SENSEX
NIFTY
GOLD
USD/INR

Weather

32    C
... ...View News by News Source

ट्रम्प म्हणाले- पुतिन युक्रेन युद्ध संपवू इच्छितात:युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की आणि रशियाचे उपपंतप्रधान UAE मध्ये दाखल

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी एका निवेदनात म्हटले आहे की, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन युक्रेन युद्ध संपवू इच्छितात. ट्रम्प यांनी पत्रकारांना सांगितले की, वेळ अद्याप निश्चित झालेली नाही, परंतु ते लवकरच पुतीन यांना भेटतील. यापूर्वी, ट्रम्प यांनी १७ फेब्रुवारी रोजी पुतिन यांच्याशी फोनवर चर्चा केली होती. यावेळी, दोघांमध्ये युद्ध संपवण्याबाबत चर्चा झाली. दोघांनीही सुमारे दीड तास चर्चा केली. ट्रम्प म्हणाले होते की ते सौदी अरेबियात पुतिन यांना भेटू शकतात. चर्चेदरम्यान पुतिन यांनी ट्रम्प यांना मॉस्को भेटीचे आमंत्रणही दिले. युक्रेन आणि रशियाचे नेते यूएईमध्ये दाखल युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की रविवारी रात्री उशिरा संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) मध्ये पोहोचले. रशिया-युक्रेन युद्ध संपविण्यासाठी आणि शांतता चर्चा सुरू करण्यासाठी येथे राजनैतिक हालचाली तीव्र होत आहेत. झेलेन्स्की व्यतिरिक्त, रशियाचे उपपंतप्रधान डेनिस मंटुरोव्ह देखील यूएईच्या दौऱ्यावर आले आहेत. मंटुरोव्ह यांनी युएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांची भेट घेतली. दोघांनीही रशिया आणि यूएईमधील धोरणात्मक भागीदारी वाढवण्याबद्दल चर्चा केली. युक्रेन युद्ध संपवण्याबाबत दोघांमध्ये कोणत्याही चर्चेची माहिती नाही. दुसरीकडे, झेलेन्स्कीच्या यूएई भेटीचा अजेंडा देखील उघड झालेला नाही. युएई आंतरराष्ट्रीय संरक्षण प्रदर्शन आणि परिषद (IDEX) आयोजित करत आहे. येथे रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांच्या शस्त्रास्त्रांचे प्रदर्शन आहे. परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो हे शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करतील अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो सौदी अरेबियामध्ये रशियन अधिकाऱ्यांशी थेट चर्चेसाठी अमेरिकन शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करतील. या संवादात, ३ वर्षांपासून सुरू असलेले रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी उपाय शोधले जातील. वृत्तसंस्था एपीने एका अमेरिकन अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) मायकेल वॉल्ट्झ आणि विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ देखील या चर्चेत सहभागी होतील. सध्या हे नियोजन सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. येत्या काळात प्रतिनिधी मंडळात काही बदल होण्याची शक्यता आहे. रशियासोबत जमीन अदलाबदल करण्यास झेलेन्स्की तयार युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी ११ फेब्रुवारी रोजी सांगितले की, युद्ध टाळण्यासाठी युक्रेन रशियासोबत जमिनीची देवाणघेवाण करण्यास तयार आहे. ब्रिटीश वृत्तपत्र द गार्डियनला दिलेल्या मुलाखतीत झेलेन्स्की म्हणाले होते की जर ट्रम्प रशिया आणि युक्रेनला एकाच व्यासपीठावर आणण्यात यशस्वी झाले तर हे शक्य आहे. अमेरिकेच्या मदतीशिवाय ते युद्ध लढू शकत नव्हते हेही झेलेन्स्कीने मान्य केले. ते म्हणाले की, काही लोक असे म्हणतात की युरोप अमेरिकेशिवायही युक्रेनचे रक्षण करू शकतो. पण ते खरे नाही. अमेरिकेशिवाय युक्रेनची सुरक्षा शक्य नाही. युक्रेन गेल्या ७ महिन्यांपासून रशियन जमिनीवर कब्जा करत आहे ऑगस्ट २०२४ मध्ये युक्रेनने रशियातील कुर्स्कवर हल्ला केला आणि सुमारे १,३०० चौरस किलोमीटरचा प्रदेश ताब्यात घेतला. तथापि, रशियाने प्रतिहल्ला केला आणि गमावलेल्या जमिनीचा सुमारे अर्धा भाग परत मिळवला. तथापि, झेलेन्स्की म्हणाले की युक्रेन अजूनही मोठ्या प्रमाणात रशियन भूभाग व्यापतो. तो रशियाशी करार करण्यासाठी त्याचा वापर करेल. झेलेन्स्की म्हणाले की, त्यांच्या जमिनीच्या बदल्यात आम्हाला आमची जमीन मिळेल. तथापि, त्यांनी रशियन ताब्याच्या बदल्यात युक्रेन कोणता प्रदेश मागेल हे सांगितले नाही. या प्रश्नाच्या उत्तरात झेलेन्स्की म्हणाले की, प्रत्येक युक्रेनियन जमीन त्यांच्यासाठी महत्त्वाची आहे. सध्या तरी त्याने कोणत्याही विशिष्ट जागेचा विचार केलेला नाही. रशियाने युक्रेनचे ५ प्रदेश ताब्यात घेतले आहेत - २०१४ मध्ये क्रिमिया, २०२२ मध्ये डोनेस्तक, खेरसन, लुगांस्क आणि झापोरिझ्झिया.

दिव्यमराठी भास्कर 17 Feb 2025 10:47 am

जर्मनीमध्ये सरकार स्थापनेच्या शर्यतीत AFD पक्ष आघाडीवर:80 वर्षांत प्रथमच कट्टरपंथी पक्षाला आघाडी; प्रचारात ट्रम्पचे मॉडेल स्वीकारले

जर्मनीमध्ये २३ फेब्रुवारी रोजी सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. यावेळी निवडणुकीचे निकाल खूपच रंजक असणार आहेत. चान्सलर ओलाफ शुल्झ यांचा सत्ताधारी एसडीपी युती पूर्व-निवडणूक सर्वेक्षणांमध्ये वाईटरित्या मागे आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ८० वर्षांत प्रथमच, अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी पक्ष (AFD) वेगाने वाढला आहे. सध्या सरकार स्थापनेच्या शर्यतीत एएफडी दुसऱ्या स्थानावर आहे. तर गेल्या निवडणुकीत हा पक्ष ७ व्या स्थानावर होता. एएफडी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना निवडून देण्याच्या मॉडेलवर प्रचार करत आहे. पक्षाचा अजेंडाही ट्रम्पच्या धर्तीवर आहे. या पक्षाने जर्मनी प्रथमचा नारा दिला आहे. अलिकडच्या प्रांतीय निवडणुकीत पाचपैकी दोन प्रांतांमध्ये पक्षाला बहुमत मिळाले आहे यावरून एएफडीची वाढती लोकप्रियता अंदाजे मोजता येते. यावेळीही संघीय निवडणुकीत एएफडीला विक्रमी मते मिळण्याची अपेक्षा आहे. तरुणांमध्ये एएफडी लोकप्रिय, स्थलांतरितांवर कडक तरुणांमध्ये एएफडी खूप लोकप्रिय आहे. ५० वर्षांखालील जवळजवळ ७०% मतदार एएफडीला मतदान करतील असे म्हणत आहेत. जर्मनीमध्ये अंदाजे 60 दशलक्ष मतदार आहेत. एएफडी नेत्या अ‍ॅलिस वेडेल या स्थलांतराच्या मुद्द्यावर त्यांच्या कडक भूमिकेसाठी ओळखल्या जातात. त्यांच्या अजेंड्यात स्थलांतरितांसाठी व्हिसामध्ये कपात करणे आणि युरोपियन युनियनशी संबंधांवर पुनर्विचार करणे समाविष्ट आहे. याचा अर्थ जर एएफडी सरकार स्थापन करण्यात यशस्वी झाले तर ते अमेरिकेशी संबंध वाढवेल. एलिसची वाढती लोकप्रियता पाहून, सीडीयूचे फ्रेडरिक मर्झ आणि एसडीपीचे ओलाफ शुल्झ आता स्थलांतरितांसाठी व्हिसा कमी करण्याचा मुद्दा उपस्थित करत आहेत. भारतीयांवर परिणाम: कौशल्य आणि विद्यार्थी व्हिसा कमी होऊ शकतात एएफडीचा विजय भारतीय हितसंबंधांसाठी महागात पडू शकतो. अलीकडेच, जर्मनीने या वर्षीपासून भारतीयांना चार पट जास्त कौशल्य व्हिसा देण्याची घोषणा केली आहे. ऑक्टोबरमध्ये भारत दौऱ्यावर आलेल्या जर्मन चान्सलर ओलाफ शुल्झ यांनी आपल्या देशाला भारतीय प्रतिभेची गरज असल्याचे म्हटले होते. पण जर कट्टरपंथी AFD पक्ष या निवडणुका जिंकला, तर त्यांच्या जर्मनी फर्स्ट धोरणानुसार, जर्मन लोकांना प्रथम नोकऱ्या दिल्या जातील. सध्या जर्मनी दरवर्षी २० हजार भारतीयांना कौशल्य व्हिसा देते. शुल्झने ते ८० हजारांपर्यंत वाढवण्याबद्दल बोलले होते. सध्या जर्मनीमध्ये २ लाख ८५ हजार भारतीय राहतात. एएफडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर वर्क व्हिसा आणि कायमस्वरूपी निवासस्थानातही समस्या येऊ शकतात. जर्मनीमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. २०२१ मध्ये २५ हजार भारतीय विद्यार्थी होते, तर २०२४ मध्ये ही संख्या जवळजवळ दुप्पट झाली आहे. जर्मनीमध्ये भारतीय विद्यार्थी युरोपमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. ब्रिटनमध्ये भारतीय विद्यार्थी पहिल्या क्रमांकावर आहेत. पुतिन आणि मस्क एएफडी पक्षाला पाठिंबा देत आहेत रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि टेस्लाचे सीईओ एलन मस्क हे कट्टरपंथी एएफडी पक्षाला उघडपणे पाठिंबा देत आहेत. पुतिन म्हणतात की एएफडी सत्तेत आल्याने रशियाचे जर्मनीशी असलेले संबंध आणखी सुधारतील. तर मस्क म्हणतात की एएफडीच्या विजयामुळे जर्मनी युरोपमध्ये एक शक्तिशाली देश म्हणून पुन्हा उदयास येईल. पुतिन-मस्कच्या पाठिंब्यामुळे एएफडीची लोकप्रियता वाढत आहे. पहिल्यांदाच भारतीय वंशाचे लोकही निवडणुकीत उतरत आहेत. सिद्धार्थ मुदगल हे सीएसयू पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवत आहेत. त्यांचा मुख्य मुद्दा जर्मनीची अर्थव्यवस्था सुधारणे आणि येथील तरुणांसाठी नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा आहे.

दिव्यमराठी भास्कर 17 Feb 2025 10:11 am

जपानची शिक्षणप्रणाली शिकवते शिस्त, सांघिक काम:ही विद्यार्थ्यांना भविष्यासाठी तयारही करते; सहा वर्षांपासून मुले शाळेत आपले काम स्वत: करण्यात गुंततात

काही गोष्टी जपानी लोकांसाठी खास बनवतात का? याचे उत्तर त्यांच्या प्राथमिक शिक्षणात दडले आहे, जिथे मुलांना ना केवळ अभ्यास नव्हे तर शिस्त आणि टीमवर्कचे महत्त्व शिकवले जाते. जपानमध्ये मुले ६ वर्षे वयापासून जबाबदाऱ्या निभावतात. ते आपल्या वर्गाची स्वच्छता स्वत: करतात आणि एकमेकांना लंच देतात. शाळांना छोट्या समाज गटाप्रमाणे तयार केले जाते. तेथे प्रत्येक विद्यार्थ्याची एक भूमिका असते. येथे शिक्षण प्रणाली केवळ अकॅडमिक ज्ञानावर केंद्रीत नसते तर त्याचा उद्देश मुलांमध्ये टीमवर्क, नैतिकता आणि आत्मनिर्भरतेसारख्या महत्त्वाची पात्रता विकसित करणे आहे. ब्रिटिश पिता आणि जपानी मातेची संतती एमा रयान यामाजाकीना जपानमध्ये राहत असताना आपल्या ओळखीसाठी संघर्ष करावा लागला. मात्र, जेव्हा ते विदेशात गेले तेव्हा त्यांना जाणीव झाली की, त्यांच्यात शाळेत विकसित केलेले मूल्य आणि शिस्त किती महत्त्वाचे होते. ते चित्रपट निर्माते अाहेत. जपानी समाजातची शिस्त आणि सामूहीक सहकार्याच्या भावनेचा परिणाम प्रत्येक क्षेत्रात पाहिला जाऊ शकतो. वेळेचा अडसर याचे मोठे उदाहरण आहे. येथे रेल्वे नेहमी वेळेवर धावतात, कारण, लोकांमध्ये लहानपणापासूनच इतरांप्रति आदर आणि सामाजिक सामंजस्य कायम ठेवण्यासाठी शिक्षण दिले जाते. मात्र, याचा दुसरा पैलू हाही आहे की, येथे प्रत्येक व्यक्तीवर सामूहीक दबाव असतो की, तो समाजाच्या नियमांचे पालन करेल आणि कोणत्याही प्रकारे आपल्या समाजाच्या प्रतिमेला नुकसान पोहोचू नये. येथील शालेय शिक्षणावर डॉक्युमेंट्री तयार २०२२ मध्ये चित्रित शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ‘इन्स्ट्रूमेंट्स ऑफ ए बीटिंग हार्ट’ जपानला प्राथमिक शिक्षणाचे वैशिष्ट्य दर्शवते. यात टोकियोच्या सरकारी शाळेतील पहिल्या इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांना ऑर्केस्ट्रा बनवणे व शाळेत परफॉर्म करण्याचे आव्हान दिले जाते. मुलांना शिकवले जाते की, सतत अभ्यास करा. चित्रपट दर्शवताे की, जबाबदारी बजावल्याने मुले कशा पद्धतीने मानसिकदृष्ट्या बळकट होतात.

दिव्यमराठी भास्कर 17 Feb 2025 7:00 am

युक्रेन आपले खनिज साठे अमेरिकेला देणार नाही:झेलेन्स्की म्हणाले- अमेरिका आमचे अर्धे संसाधने घेऊन युद्धात आम्हाला मदत करेल, याची हमी नाही

युद्धात मदत करण्याच्या बदल्यात युक्रेनच्या खनिज साठ्यात वाटा मागण्याची अमेरिकेची ऑफर युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी नाकारली आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेझंट यांनी रविवारी ही माहिती दिली. या करारांतर्गत अमेरिकेने युक्रेनच्या सर्व खनिज साठ्यांमध्ये ग्रेफाइट, लिथियम आणि युरेनियमसह 50% वाटा मागितला होता. अमेरिकेने म्हटले आहे की, युक्रेनला आतापर्यंत दिलेल्या सर्व मदतीच्या बदल्यात, युक्रेनने त्यांचे दुर्मिळ पृथ्वीवरील खनिजांची आमच्यासोबत शेअर करावे. तथापि, या करारात 50% खनिजे घेतल्यानंतर अमेरिका लष्करी आणि आर्थिक मदत देत राहील की नाही याचा उल्लेख नव्हता. अमेरिकेच्या ट्रेझरी सेक्रेटरीने कीवमध्ये झेलेन्स्की यांना ही ऑफर दिली12 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांनी कीवमध्ये झेलेन्स्की यांची भेट घेतली. तेव्हा त्यांनी देशाच्या अर्ध्या खनिजांची मागणी केली होती. ट्रम्प प्रशासनातील अधिकाऱ्याचा हा पहिलाच युक्रेन दौरा होता. बंद दाराआड झालेल्या बैठकीत युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी हा करार नाकारला. युक्रेनच्या एका अधिकाऱ्याने आणि ऊर्जा तज्ज्ञाने रविवारी सांगितले की, अमेरिका केवळ युक्रेनच्या खनिजांमध्ये हिस्सा मिळवू इच्छित नाही तर तेल आणि वायूसारख्या नैसर्गिक संसाधनांवरही कब्जा करू इच्छित आहे. जर हा करार अंतिम झाला असता, तर युक्रेनच्या संसाधनांमधून मिळणाऱ्या निम्म्या उत्पन्नावर अमेरिकेचा हक्क असता. या कराराच्या नकाराबद्दल, झेलेन्स्की म्हणाले- या करारात अशी कोणतीही हमी नव्हती की अमेरिका रशियाविरुद्धच्या युद्धात आमची संसाधने घेऊन आम्हाला सुरक्षा देत राहील. ट्रम्प यांनी 3 फेब्रुवारी रोजी युक्रेनशी करार करण्याबद्दल बोलले होते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 3 फेब्रुवारी रोजी सांगितले की, युद्धात सतत मदत करण्याच्या बदल्यात त्यांना युक्रेनशी दुर्मिळ खनिजाबाबत करार करायचा आहे. ट्रम्प यांनी ओव्हल ऑफिसमध्ये माध्यमांना सांगितले की, अमेरिकेने त्यांच्या युरोपीय मित्र राष्ट्रांपेक्षा युक्रेनला जास्त लष्करी आणि आर्थिक मदत पाठवली आहे. ट्रम्प म्हणाले- आम्हाला युक्रेनशी असा करार करायचा आहे जो त्याच्या दुर्मिळ खनिज आणि इतर महत्त्वाच्या संसाधनांचे संरक्षण करेल. ट्रम्प म्हणाले की, त्यांना युक्रेनियन सरकारकडून संदेश मिळाला आहे की ते अमेरिकेला आधुनिक तांत्रिक अर्थव्यवस्था बनण्यास मदत करण्यासाठी दुर्मिळ पृथ्वी सामग्रीवर करार करण्यास तयार आहेत. ते म्हणाला की मला दुर्मिळ पृथ्वीच्या खनिजांचे संरक्षण करायचे आहे. आम्ही शेकडो अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहोत. त्यांच्याकडे खरोखरच उत्तम दुर्मिळ खनिज आहे. इलेक्ट्रॉनिक्सपासून ते आयटीपर्यंत दुर्मिळ खनिजांचा वापर दुर्मिळ पृथ्वी साहित्य म्हणजे 17 घटकांचा समूह आहे, जो ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्सपासून ते लष्करी उपकरणांपर्यंत सर्व गोष्टींमध्ये वापरला जातो. हे आयटी उद्योग, सौर ऊर्जा, रासायनिक उद्योग तसेच आधुनिक तांत्रिक तेल शुद्धीकरण कारखाने आणि इतर अनेक उद्योगांमध्ये वापरले जाते. ट्रम्प आणि पुतिन यांचे मंत्री पुढील आठवड्यात रशिया-युक्रेन युद्धावर चर्चा करतील ट्रम्प प्रशासनाचे तीन वरिष्ठ परराष्ट्र धोरण सल्लागार पुढील आठवड्यात सौदी अरेबियामध्ये रशियन अधिकाऱ्यांना भेटतील. या बैठकीत रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्याचा मार्ग शोधण्यावर चर्चा होईल. 12 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. त्यानंतर ट्रम्प यांनी पत्रकारांना सांगितले की, रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी चर्चा सौदी अरेबियामध्ये होईल. ट्रम्प यांच्या या विधानावर झेलेन्स्की यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले होते की त्यांच्या देशाच्या भवितव्याशी संबंधित कोणतीही चर्चा त्यांच्या उपस्थितीशिवाय होऊ नये. झेलेन्स्की रशियासोबत जमीन अदलाबदल करण्यास तयार याच्या एक दिवस आधी, 11 फेब्रुवारी रोजी, युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की म्हणाले होते की युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी रशियासोबत जमिनीची देवाणघेवाण करण्यास तयार आहे. ब्रिटीश वृत्तपत्र द गार्डियनला दिलेल्या मुलाखतीत झेलेन्स्की म्हणाले होते की जर ट्रम्प रशिया आणि युक्रेनला एकाच व्यासपीठावर आणण्यात यशस्वी झाले तर हे शक्य आहे. अमेरिकेच्या मदतीशिवाय ते युद्ध लढू शकत नव्हते हेही झेलेन्स्की यांनी मान्य केले. ते म्हणाले की, काही लोक असे म्हणतात की युरोप अमेरिकेशिवायही युक्रेनचे रक्षण करू शकतो. पण ते खरे नाही. अमेरिकेशिवाय युक्रेनची सुरक्षा शक्य नाही. ट्रम्प म्हणाले- आम्ही हे बेतुका युद्ध संपवणार आहोत यापूर्वी ट्रम्प यांनी सांगितले होते की, युक्रेनमधील संघर्ष संपवण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. आपण लवकरच युद्ध संपवू. ते म्हणाले - रशिया आणि युक्रेनच्या बाबतीत आपण खूप प्रगती केली आहे. काय होते ते आपण पाहू. आपण ते बेतुका युद्ध थांबवणार आहोत. युद्ध सुरू झाल्यापासून अमेरिकेने युक्रेनला सुमारे 63 अब्ज डॉलर्स (5.45 लाख कोटी रुपये) ची मदत दिली आहे. त्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान ट्रम्प यांनी युक्रेन युद्ध एका दिवसात संपवण्याबद्दल बोलले होते. तथापि, त्यांनी त्याबद्दल कोणतीही माहिती दिली नाही.

दिव्यमराठी भास्कर 16 Feb 2025 8:41 pm

मस्क यांनी भारतीय निवडणुकांसाठी अमेरिकेचा निधी थांबवला:मतदारांचा सहभाग वाढविण्यासाठी 182 कोटींचा निधी मिळत होता

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सहकारी एलॉन मस्क यांनी भारतातील निवडणुकीत मतदारांचा सहभाग वाढवण्यासाठीचा १८२ कोटी रुपयांचा निधी रद्द केला आहे. मस्क यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारी कार्यक्षमता विभागाने (DOGE) शनिवारी हा निर्णय घेतला. DOGE ने X वर पोस्ट करून एक यादी प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये विभागाने रद्द केलेले सर्व प्रकारचे खर्च समाविष्ट आहेत. या यादीमध्ये भारतातील मतदार सहभागासाठी निधीचाही समावेश आहे. DOGE ने लिहिले की अमेरिकन करदात्यांच्या पैशातून होणारे हे सर्व खर्च रद्द करण्यात आले आहेत. निवडणुकीत मिळणाऱ्या निधीवर भाजपने प्रश्न उपस्थित केले भाजप नेते अमित मालवीय यांनी DOGE च्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. यामध्ये त्यांनी भारतीय निवडणुकीत १८२ कोटी रुपयांच्या निधीवर प्रश्न उपस्थित केले. मालवीय यांनी याला भारताच्या निवडणुकांमध्ये बाह्य हस्तक्षेप म्हटले. या निधीचा फायदा कोणाला होईल, असा प्रश्न मालवीय यांनी उपस्थित केला. भाजप नेत्यांनी सांगितले की याचा निश्चितच सत्ताधारी पक्षाला (भाजप) फायदा होणार नाही. दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये, अमित मालवीय यांनी काँग्रेस पक्ष आणि जॉर्ज सोरोसवर भारतीय निवडणुकीत हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला. मालवीय यांनी सोरोस यांचे वर्णन गांधी कुटुंबाचे एक सुप्रसिद्ध सहकारी असे केले. मालवीय यांनी X वर लिहिले की, एसवाय कुरेशी यांच्या नेतृत्वाखाली, निवडणूक आयोगाने २०१२ मध्ये इंटरनॅशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स (IFES) सोबत एक सामंजस्य करार केला होता. हे IFES जॉर्ज सोरोसच्या ओपन सोसायटी फाउंडेशनशी जोडलेले आहे. याला प्रामुख्याने यूएसएआयडीकडून आर्थिक मदत मिळते. मस्क ३ दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मोदींना भेटले होते अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेल्या पंतप्रधान मोदींची गुरुवारी, १३ फेब्रुवारी रोजी DOGE प्रमुख मस्क यांनी भेट घेतली. पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी मस्क ब्लेअर हाऊसमध्ये पोहोचले होते. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, मस्क आणि मोदी यांनी नवोन्मेष, अवकाश, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तसेच भारतीय आणि अमेरिकन संस्थांमधील सहकार्य मजबूत करण्यावर चर्चा केली. पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या एक्स अकाउंटवर एलॉन मस्कसोबतच्या भेटीचे फोटो शेअर केले. त्यांनी लिहिले, 'एलोन मस्कसोबत छान भेट झाली. आम्ही अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली. यामध्ये मस्क ज्या मुद्द्यांबद्दल खूप उत्सुक आहेत त्यांचा समावेश होता. जसे की जागा, गतिशीलता, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष. 'किमान सरकार, कमाल प्रशासन' या धोरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारताच्या प्रयत्नांबद्दल मी त्यांच्याशी बोललो. DOGE सरकारी खर्च कमी करण्यावर काम करत आहे मस्क यांचा विभाग DOGE वरील सरकारी खर्चात मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यासाठी काम करत आहे. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या या विभागाने सरकारी खर्च वेगाने कमी करण्याचे ध्येय ठेवले आहे.

दिव्यमराठी भास्कर 16 Feb 2025 3:16 pm

हमासने कैद केले, तेव्हा पत्नी गरोदर होती:498 दिवसांनी मुलीचे नाव समजले, पत्नी म्हणाली- तुम्ही एक चॅम्पियन आहात

हमासच्या कैदेत ४९८ दिवस राहिल्यानंतर शनिवारी तीन इस्रायली ओलिसांची सुटका करण्यात आली. हमासने या ओलिसांना रेड क्रॉसकडे सोपवले. यानंतर, तिन्ही ओलिसांना रेडक्रॉसच्या वाहनातून इस्रायलला आणण्यात आले आणि सुरक्षा दलांच्या स्वाधीन करण्यात आले. रुग्णालयात त्यांची तपासणी केल्यानंतर, त्यांना त्यांच्या कुटुंबियांकडे पाठवले. या ओलिसांपैकी एकाला पहिल्यांदाच त्याच्या तरुण मुलीचे नाव कळले. मुलीच्या जन्माच्या दोन महिने आधी त्याला हमासने तुरुंगात टाकले होते. दुसऱ्या ओलिसाने त्याचे वडील गमावले आहेत. त्याच्या वडिलांना ७ ऑक्टोबर रोजी हमासने केलेल्या हल्ल्यात मारले. तिसऱ्या ओलिसाचा भाऊ अजूनही हमासच्या ताब्यात आहे. सुटका झालेल्या ओलिसांचा त्यांच्या प्रियजनांना भेटण्याचा व्हिडिओ डेकेल-चेनची आई हमासच्या कैदेतून सुटली डेकेल चेन हा हमासच्या कैदेतून सुटलेला पहिला ओलिस आहे. तो एक इस्रायली-अमेरिकन नागरिक आहे. डेकेलसोबत, हमासने त्याची आई निओमितलाही पकडले. तथापि, त्याची आई पळून जाण्यात यशस्वी झाली. सुटकेनंतर, डेकेलला त्याची आई, वडील जोनाथन आणि पत्नी अविटल यांच्याशी पुन्हा भेट झाली. डेकेलला तीन मुली आहेत: बार, गली आणि शाचर. शाचर ही त्याची धाकटी मुलगी आहे, जिला तो पहिल्यांदाच भेटला. तू एक चॅम्पियन आहेस, डेकेलला भेटल्यानंतर अविटल म्हणाली, असे टाईम्स ऑफ इस्रायलने वृत्त दिले आहे. यानंतर, अविटल डेकेलच्या खांद्यावर डोके ठेवून रडू लागली. आयर हॉर्न म्हणाला- भाऊ ईटनला परत आणावे लागेल हमासच्या कैदेतून सुटका झालेला दुसरा ओलिस म्हणजे आयर हॉर्न. आयरच्या घरी परतण्याने कुटुंबाला काहीसा दिलासा मिळाला आहे, परंतु त्याचा भाऊ एटन अजूनही हमासच्या ताब्यात आहे. टाईम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, युद्धबंदीच्या पहिल्या टप्प्यात एटनची सुटका होण्याची अपेक्षा नाही. आयअरची आई रम स्ट्रॉम आणि भाऊ आमोस त्याला आयडीएफ कॅम्पमध्ये भेटायला आले होते. दोघांनीही शांतपणे आयरला मिठी मारली. वडील हरवले, आजीशी व्हिडिओ कॉलवर बोलला हमासच्या कैदेतून सुटका झालेला तिसरा ओलिस साशा ट्रोफानोव्ह आहे. ७ ऑक्टोबर रोजी, ट्रोफानोव्हच्या वडिलांची हमासने हत्या केली. शनिवारी त्याची सुटका झाल्यानंतर, तो त्याची मैत्रीण सपीर कोहेन आणि आई येलेना यांच्यासोबत आयडीएफ कॅम्पमध्ये पुन्हा भेटला. परतल्यानंतर, ट्रोफानोव्हने त्याच्या आणि इतर ओलिसांच्या सुटकेसाठी लढणाऱ्या सर्वांचे आभार मानले. ट्रोफानोव्ह यांनी उर्वरित ओलिसांची त्वरित सुटका करण्याची मागणीही केली.

दिव्यमराठी भास्कर 16 Feb 2025 10:45 am

कतारचे अमीर 17 फेब्रुवारी रोजी भारत दौऱ्यावर येणार:पंतप्रधान मोदींशी द्विपक्षीय चर्चा, कतार भारतासाठी खास का आहे?

कतारचे अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी 17 फेब्रुवारी रोजी दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. या काळात त्यांच्यासोबत एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळही असेल. अनेक मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि व्यावसायिक शिष्टमंडळे देखील यात सहभागी होतील. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, अमीर अल-थानी पंतप्रधान मोदींसोबत द्विपक्षीय चर्चा करतील. ते राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचीही भेट घेतील. शेख तमीम बिन हमद अल थानी यांचे 18 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रपती भवनाच्या प्रांगणात औपचारिक स्वागत केले जाईल. राष्ट्रपती मुर्मू त्यांच्या सन्मानार्थ रात्रीचे जेवण आयोजित करतील. त्यांच्या भेटीचा उद्देश द्विपक्षीय संबंध मजबूत करणे आहे. या वर्षाच्या अखेरीस परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी कतारला भेट दिली. गेल्या एका वर्षात हा त्यांचा कतारचा चौथा दौरा होता. त्यांनी फेब्रुवारी, जूनमध्ये आणि येथे कतारचे पंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी यांची भेट घेतली. कतार भारतासाठी खास का आहे?तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प पुन्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर युरोपपासून मध्य पूर्वेपर्यंत अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. ट्रम्प कधी आणि कोणते निर्णय घेतील, हे कोणालाही माहिती नाही. ट्रम्प त्यांच्या मागील कार्यकाळात इराणवर खूप कडक होते. यावेळीही ते इराणवर नवीन निर्बंध लादू शकतात. अशा परिस्थितीत, भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कतारकडे एक सुरक्षित पर्याय म्हणून पाहत आहे. कतार हा भारताचा सर्वात मोठा एलएनजी पुरवठादार आहे. भारताच्या एलएनजी गरजेपैकी 50% कतारमधून येते. याशिवाय, कतार भारताच्या एलपीजी गरजेच्या 30% पुरवतो. कतारसोबत भारताची व्यापार तूट 10.64 अब्ज डॉलर्स आहे.ऑब्झर्व्हेटरी ऑफ इकॉनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी (OEC) नुसार, 2023-24 मध्ये भारत आणि कतारमधील व्यापार 14.04 अब्ज डॉलर्स होता. तथापि, कतार आणि भारतामधील व्यापारात भारताची मोठी व्यापार तूट आहे. कतार भारताकडून 1.70 अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू खरेदी करतो. त्याच वेळी, भारत कतारकडून 12.34 डॉलर्सच्या वस्तू खरेदी करतो. अशा परिस्थितीत, भारताची कतारसोबत 10.64 अब्ज डॉलर्सची व्यापार तूट आहे. भारत कतारकडून सर्वाधिक पेट्रोलियम गॅस (9.71 अब्ज डॉलर्स) खरेदी करतो, तर कतार भारताकडून सर्वाधिक तांदूळ (1.33 हजार कोटी रुपये) खरेदी करतो. कतारमध्ये 15 हजार भारतीय कंपन्याकतार चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या मते, कतारमध्ये सुमारे 15 हजार भारतीय कंपन्या काम करत आहेत. यामध्ये लार्सन अँड टुब्रो, टीसीएस आणि महिंद्रा सारख्या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. कतारमध्ये सुमारे 8 लाख 35 हजार भारतीय नागरिक आहेत, जे वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, शिक्षण, वित्त आणि कामगार अशा विविध क्षेत्रात योगदान देत आहेत. 2022 मध्ये भारत आणि कतारमध्ये तणाव निर्माण झाला. खरं तर, भाजपच्या प्रवक्त्या असलेल्या नुपूर शर्मा यांनी एका टीव्ही शोमध्ये पैगंबर मोहम्मद यांच्याबद्दल वादग्रस्त टिप्पणी केली होती. त्यानंतर कतारने सर्वप्रथम प्रतिक्रिया दिली. कतारने याबद्दल भारत सरकारकडे तक्रार केली होती आणि जाहीर माफी मागितली होती.

दिव्यमराठी भास्कर 15 Feb 2025 11:13 pm

आम्ही ग्रेटाला सहन केले, तुम्ही मस्कला सहन करा- जेडी व्हॅन्स:युरोपीय देशांवर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भंग केल्याचा आरोप

अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हॅन्स यांनी जर्मनीला सांगितले आहे की, ज्याप्रमाणे अमेरिकेला हवामान कार्यकर्त्या ग्रेटा थनबर्ग यांच्या टीकेला सहन करावे लागले, त्याचप्रमाणे त्यांनी एलन मस्क यांचीही सवय लावली पाहिजे. अल जझीराच्या वृत्तानुसार, म्युनिक सुरक्षा परिषदेत सहभागी होण्यासाठी जर्मनीत असलेले व्हॅन्स यांनी शुक्रवारी म्हटले की, जेव्हा अमेरिकन लोकशाही थनबर्ग यांची टीका 10 वर्षे सहन करू शकते, तेव्हा तुम्ही मस्क यांनाही काही महिने सहन करू शकता. खरंतर, जर्मन नेते मस्क यांच्यावर युरोपियन निवडणुकांवर प्रभाव पाडण्याचा आणि उजव्या विचारसरणीच्या पक्ष एएफडीला पाठिंबा देण्याचा आरोप करत आहेत. युरोपीय नेत्यांवर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा ऱ्हास केल्याचा आरोपही व्हॅन्स यांनी केला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य रोखणे हा लोकशाही नष्ट करण्याचा एक मार्ग आहे.युरोपला सर्वात मोठा धोका रशिया आणि चीनकडून नाही तर युरोपकडूनच आहे, असे व्हॅन्स म्हणाले. आपल्या 20 मिनिटांच्या भाषणात, व्हॅन्स यांनी जर्मनी आणि ब्रिटनसह अनेक सहयोगी युरोपीय देशांवर टीका केली. उपाध्यक्ष म्हणाले की, युरोपीय देशांमध्ये सोशल मीडियावर सेन्सॉरशिप केली जात आहे. माझा असा विश्वास आहे की, माध्यमांवर दबाव आणणे, लोकांच्या चिंतांकडे दुर्लक्ष करणे, निवडणुकीत हस्तक्षेप करणे यासारख्या गोष्टी लोकशाही नष्ट करण्याचा सर्वात निश्चित मार्ग आहेत. त्यांनी युरोपीय देशांवर निवडणुकीत हस्तक्षेप करण्याचा आणि ख्रिश्चनांच्या हक्कांचे उल्लंघन करण्याचा आरोप केला. त्यांच्या संपूर्ण भाषणादरम्यान सभागृहात शांतता होती. आपल्या भाषणात, व्हॅन्स यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना वॉशिंग्टन डीसीचे नवे शेरीफ म्हणून वर्णन केले. व्हॅन्स यांनी स्वीडन आणि रोमानियावरही टीका केलीव्हॅन्स यांनी रोमानियावरही टीका केली. रशियाच्या हस्तक्षेपाचा आरोप करत युरोपीय देशाने डिसेंबरमध्ये निवडणुका रद्द केल्या. सार्वजनिकरित्या कुराण जाळणाऱ्या माणसाला गुन्हेगार ठरवल्याबद्दल त्यांनी स्वीडनवर टीका केली. युरोपीय देशांच्या सरकारांवर त्यांच्या मूल्यांपासून मागे हटत असल्याचा आरोप व्हॅन्स यांनी केला. त्यांनी सांगितले की युरोप स्थलांतरितांच्या चिंतेकडे लक्ष देत नाही. व्हॅन्स यांनी युरोपीय देशांना स्थलांतराच्या बाबतीत बदल करण्याचे आवाहन केले. म्युनिकमधील एका इमारतीत कार घुसवल्याबद्दल आणि 36 जणांना जखमी केल्याबद्दल 24 वर्षीय अफगाण तरुणाला अटक केल्यानंतर एका दिवसानंतर त्यांची ही टिप्पणी आली. व्हॅन्स यांनी विचारले की आपल्याला अशा घटना आणखी किती वेळा पहाव्या लागतील. ही एक भयानक कहाणी आहे, व्हॅन्स म्हणाला. दुर्दैवाने, आपण युरोपमध्ये हे अनेक वेळा घडताना पाहिले आहे. हीच अमेरिकेचीही कहाणी आहे. तीस वर्षांचा एक निर्वासित. ज्याने आधीच गुन्हा केला आहे आणि गर्दीत गाडी घुसवून दुसऱ्या धर्माच्या लोकांना मारण्याचा प्रयत्न करतो. व्हॅन्स म्हणाले- युरोपियन देशांनी त्यांच्या सुरक्षेवर काम करावेस्थलांतराच्या समस्यांकडे लक्ष न देता लोकांना आश्वासने देणाऱ्या पक्षांवरही व्हॅन्स यांनी प्रश्न उपस्थित केला. अमेरिकेच्या उपाध्यक्षांनी सांगितले की युरोपने स्वतःच्या सुरक्षेसाठी काम केले पाहिजे. युरोपमधील एकाही मतदाराने लाखो स्थलांतरितांना देशात प्रवेश देण्याच्या बाजूने मतदान केले नाही, असे व्हॅन्स म्हणाले. जर्मनीच्या दक्षिणपंथी पक्षाला (AfD) अस्पृश्य मानल्याबद्दल व्हॅन्स यांनी इतर पक्षांवर टीका केली. त्यांनी या राजकीय वेगळेपणाचे वर्णन फायरवॉल असे केले. व्हॅन्स म्हणाले की, लोकशाहीमध्ये लोकांचा आवाज महत्त्वाचा असतो. यावरच ते अवलंबून आहे. लोकशाहीमध्ये फायरवॉल्सना स्थान नाही. अमेरिकेच्या उपाध्यक्षांच्या विधानाने जर्मन नेते संतप्त झालेव्हॅन्स यांच्या धमकीमुळे अनेक जर्मन नेते संतापले आहेत. जर्मन संरक्षण मंत्री बोरिस पिस्टोरियस म्हणाले की, असे आरोप स्वीकारले जाऊ शकत नाहीत. पिस्टोरियस म्हणाले की, जर्मनीतील इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाइतकेच एएफडी प्रचार करण्यास आणि आपला संदेश पोहोचवण्यास सक्षम आहे. तथापि, त्यांनी या पक्षाचे वर्णन अतिरेकी म्हणून केले. ते म्हणाले की, पिस्टोरियस म्हणाले की लोकशाही नष्ट करू पाहणाऱ्या अतिरेक्यांपासून स्वतःचे रक्षण करण्यास सक्षम असले पाहिजे.

दिव्यमराठी भास्कर 15 Feb 2025 8:20 pm

अमेरिकेच्या 14 राज्यांनी ट्रम्प आणि मस्क यांच्यावर खटला दाखल केला:म्हणाले- राष्ट्रपतींनी टेस्ला प्रमुखांना अमर्यादित अधिकार दिले, हे लोकशाहीसाठी धोक्याचे

अमेरिकेतील 14 राज्यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचे जवळचे सहकारी एलन मस्क यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला आहे. एलन मस्क यांना डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशियन्सी (DOGE) चे प्रमुख बनवण्यात आल्याने ही राज्ये नाराज आहेत. राज्यांच्या मते, एलन यांनी DOGE प्रमुख म्हणून प्रचंड शक्ती आली आहे, जी अमेरिकन संविधानाचे उल्लंघन आहे. ही 14 राज्ये आहेत - न्यू मेक्सिको, अ‍ॅरिझोना, कॅलिफोर्निया, कनेक्टिकट, हवाई, मेरीलँड, मॅसॅच्युसेट्स, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवाडा, ओरेगॉन, रोड आयलंड, व्हरमाँट आणि वॉशिंग्टन. या राज्यांनी एलन मस्क यांना 'अराजकतेचा एजंट' म्हटले आहे. या राज्यांमध्ये नेवाडा आणि व्हरमाँटचाही समावेश आहे, जिथे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे गव्हर्नर आहेत. गुरुवारी संघीय न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. गुरुवारी वॉशिंग्टन डीसी येथील एका संघीय न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यात असे म्हटले आहे की, मस्क यांना सरकारी कर्मचारी काढून टाकण्यासाठी आणि एकाच वेळी संपूर्ण विभाग रद्द करण्यासाठी अमर्यादित अधिकार देण्यात आले आहेत, हे या देशाला स्वातंत्र्य देणाऱ्या लोकांसाठी अत्यंत धक्कादायक ठरले असते. दाव्यात म्हटले आहे की, लोकशाहीला यापेक्षा मोठा धोका कुठलाच होऊ शकत नाही. देशाची संपूर्ण सत्ता एका व्यक्तीच्या हाती जाणे, तेही निवडून न आलेल्या व्यक्तीच्या हातात. राष्ट्रपतींना संघीय संस्था रद्द करण्याचा अधिकार नाही. खटल्यात असेही म्हटले आहे की, संविधानाच्या नियुक्ती कलमानुसार मस्कसारख्या अधिकार असलेल्या व्यक्तीला राष्ट्रपतींनी औपचारिकपणे नामांकित केले पाहिजे आणि सिनेटने मान्यता दिली पाहिजे. कार्यकारी शाखेची रचना आणि सरकारी खर्च नियंत्रित करणारे विद्यमान कायदे बदलण्याचा अधिकार संविधान अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना देत नाही. म्हणून, देशाच्या राष्ट्रपतींना नवीन संघीय एजन्सी तयार करण्याचा किंवा कोणतीही एजन्सी रद्द करण्याचा अधिकार नाही. मस्क यांच्या कृती बेकायदेशीर घोषित करण्याची राज्यांची मागणी या राज्यांनी म्हटले आहे की, मस्क हे केवळ व्हाईट हाऊसचे सल्लागार नाहीत. त्यांनी किमान 17 संघीय एजन्सींमध्ये हस्तक्षेप केला आहे. मस्क यांनी आतापर्यंत सरकारी पातळीवर केलेल्या सर्व कृती बेकायदेशीर घोषित कराव्यात. अशी मागणी राज्यांनी केली आहे. DOGE प्रमुख झाल्यानंतर मस्क यांच्याविरुद्ध हा दुसरा खटला आहे.DOGE प्रमुख म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर मस्क यांच्याविरुद्ध दाखल झालेला हा दुसरा खटला आहे. यापूर्वी, त्यांच्याविरुद्ध मेरीलँडच्या फेडरल कोर्टातही संविधानाचे उल्लंघन केल्याचा दावा दाखल करण्यात आला होता.

दिव्यमराठी भास्कर 15 Feb 2025 8:10 pm

अमेरिका भारताला F-35 का विकू इच्छिते?:जगातील सर्वात महागडे विमान 5 वर्षांत 9 वेळा कोसळले

पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यात सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे F-35 लढाऊ विमान. बैठकीनंतर संयुक्त पत्रकार परिषदेत ट्रम्प म्हणाले की, आम्ही भारतासोबत शस्त्रास्त्र विक्री वाढवत आहोत आणि शेवटी F-35 लढाऊ विमानांच्या कराराचा मार्ग मोकळा करत आहोत. F-35 हे अमेरिकेचे पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमान आहे. हे लॉकहीड मार्टिन कंपनीने विकसित केले आहे. या विमानाचे उत्पादन 2006 मध्ये सुरू झाले. ते 2015 पासून अमेरिकन हवाई दलाच्या सेवेत आहे. पेंटागॉनच्या इतिहासातील हे सर्वात महागडे विमान आहे. अमेरिका एका F-35 लढाऊ विमानावर सरासरी $82.5 दशलक्ष (सुमारे 715 कोटी रुपये) खर्च करते. मग ट्रम्प हे लढाऊ विमान खरेदी करण्यासाठी भारतावर दबाव का आणत आहेत, इतके महागडे विमान खरेदी केल्याने भारताला फायदा होईल की तोटा... आपण या कथेत जाणून घेऊ... F-35 लढाऊ विमानांच्या करारात काय त्रुटी आहेत? 1. जगातील सर्वात महागडे, एफ-35 विमानाची किंमत 700-944 कोटी रुपये आहे. F-35 चे 3 प्रकार आहेत, ज्यांची किंमत 700 कोटी ते 944 कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे. याशिवाय, F-35 चालवण्यासाठी प्रति तास 31.20 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च येईल. 2. वार्षिक देखभालीचा खर्च ₹53 कोटी आहे, प्रत्येक तासाच्या उड्डाणाचा खर्च 30 लाख येईल. अमेरिकन सरकारच्या कामावर लक्ष ठेवणाऱ्या सरकारी अकाउंटेबिलिटी ऑफिस (GAO) च्या नवीन अंदाजानुसार, F-35 विकसित करण्याच्या अमेरिकन सरकारच्या प्रकल्पाचा आजीवन खर्च 2 ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 170 लाख कोटी रुपये असेल. 2018 मध्ये, या कार्यक्रमाचा एकूण खर्च 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजेच 157 लाख कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला होता. या संघटनेचे म्हणणे आहे की, या लढाऊ विमानाच्या देखभालीचा खर्च वाढल्यामुळे त्याचा आयुष्यभराचा खर्चही वाढला आहे. GAO नुसार, एका F-35 च्या देखभालीसाठी दरवर्षी 53 कोटी रुपये खर्च येईल. याशिवाय, त्याच्या प्रत्येक तासाच्या उड्डाणासाठी 30 लाख रुपये खर्च येतील. अशा परिस्थितीत, जर भारताने हे विमान 1000 कोटी रुपयांना खरेदी केले तर त्याच्या 60 वर्षांच्या सेवा कालावधीत 3,180 कोटी रुपये खर्च होतील. हे विमानाच्या किमतीच्या तिप्पट आहे. 3. रशिया-युक्रेन युद्धात दिसणारे ड्रोन तंत्रज्ञानासमोर लढाऊ विमाने जुनी झाली आहेत. ड्रोन तंत्रज्ञानामुळे युद्धे लढण्याची पद्धत बदलली आहे. लढाऊ विमानांपेक्षा ड्रोनने आघाडीवर हल्ला करणे सोपे आहे. रशिया-युक्रेन युद्धात, आघाडीच्या रेषांजवळ विमानविरोधी यंत्रणा असल्याने लढाऊ विमानांना हल्ला करणे कठीण जाते. अशा परिस्थितीत, लहान आणि अत्यंत कमी किमतीचे ड्रोन हे सर्वात घातक शस्त्रे असल्याचे सिद्ध झाले आहे. 4. एलन मस्क म्हणाले - काही मूर्ख अजूनही F-35 सारखे लढाऊ विमान बनवत आहेत. मस्क यांनी X वरील एका पोस्टमध्ये व्हिडिओ अपलोड केला. यामध्ये, शेकडो लहान ड्रोन एकाच वेळी आकाशाभोवती फिरत होते. मस्क यांनी लिहिले: काही मूर्ख अजूनही F-35 सारखे पायलटेड लढाऊ विमाने बनवत आहेत. मस्क म्हणाले की, एफ-35 च्या डिझाइनमध्ये सुरुवातीच्या टप्प्यात त्रुटी होत्या. ते अशा प्रकारे डिझाइन केले होते की, प्रत्येकजण प्रत्येक वैशिष्ट्याचा लाभ घेऊ शकेल. पण यामुळे F-35 हे एक महागडे आणि गुंतागुंतीचे उत्पादन बनले आहे. अशी रचना कधीही यशस्वी होणार नव्हती. असो, ड्रोनच्या युगात अशा लढाऊ विमानांना आता काही अर्थ नाही. हे फक्त पायलटला मारण्यासाठी आहेत. ट्रम्प भारताला F-35 का विकू इच्छितात? अमेरिकन संसदेसाठी संशोधन आणि विश्लेषण करणारी काँग्रेसनल रिसर्च सर्व्हिस (सीआरएस), ज्याला काँग्रेस असेही म्हणतात. त्यांचे म्हणणे आहे की, भारत पुढील 10 वर्षांत 200 अब्ज डॉलर्स किंवा सुमारे 17 लाख कोटी रुपये खर्च करेल. ट्रम्प यांना या खर्चात अमेरिकेला सर्वात मोठा वाटादार बनवायचे आहे. अमेरिकेपूर्वी, रशियाने पाचव्या पिढीतील Su 57 विकण्याची ऑफर दिली आहे. अशा परिस्थितीत, ट्रम्प सर्व उत्पादनांवर आयात शुल्क वाढवण्यासाठी दबाव आणून भारतासोबत हा करार करू इच्छितात. भारतीय हवाई दलाला 42 स्क्वॉड्रन विमानांची आवश्यकता आहे. त्याऐवजी, हवाई दलाकडे फक्त 31 स्क्वॉड्रन आहेत. यामध्ये देखील सक्रिय स्क्वॉड्रनची संख्या फक्त 29 आहे. या वर्षी मिग 29 बायसनच्या दोन स्क्वॉड्रन निवृत्त होतील. एका स्क्वाड्रनमध्ये 18 विमाने असतात. त्यानुसार, हवाई दलाला 234 विमानांची मोठी कमतरता भासत आहे. ट्रम्प भारताच्या या मजबुरीचा फायदा घेऊ इच्छितात आणि इतर कोणत्याही देशापूर्वी भारताला किमान 2 स्क्वॉड्रन एफ-35 विकू इच्छितात. भारताकडे F-35 लढाऊ विमानांशिवाय कोणते पर्याय आहेत? 1. रशियाचे पाचव्या पिढीतील Su-57 लढाऊ विमान, F-35 च्या किमतीपेक्षा निम्मे रशियाने भारताला त्यांचे पाचव्या पिढीतील विमान Su-57 ऑफर केले आहे. त्याची किंमत F-35 च्या किमतीपेक्षा निम्मी आहे. रिपोर्ट्सनुसार, एका एसयू-57 ची किंमत सुमारे 325 कोटी रुपये आहे. या आठवड्यात बंगळुरू येथे झालेल्या एरो इंडिया 2025 मध्ये सहभागी झालेल्या एसयू-57 अधिकाऱ्यांनी अमेरिकेचे नाव न घेता सांगितले की, जर भारताने रशियन जेट विमाने खरेदी केली, तर त्यांना निर्बंधांची चिंता करावी लागणार नाही किंवा सुटे भागांची वाट पाहावी लागणार नाही. त्याची देखभाल देखील F-35 पेक्षा स्वस्त असेल. खरं तर, जर भारताने अमेरिकेकडून F-35 खरेदी केले तर त्याला सेवेपासून ते सुटे भागांपर्यंत सर्व गोष्टींसाठी अमेरिकन कंपनीवर अवलंबून राहावे लागेल. तर Su-57 मध्ये अशी कोणतीही समस्या नाही. रशियाने भारतातच त्याचे उत्पादन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. जर ते भारतात बनवले असते, तर त्याच्याशी संबंधित सर्व सेवा फक्त भारतातच आयोजित केल्या असत्या. रशिया हा भारताचा विश्वासार्ह संरक्षण पुरवठादार आहे: रशिया अनेक दशकांपासून भारताचा प्रमुख लष्करी पुरवठादार आहे. रशिया भारताला लढाऊ विमाने आणि पाणबुड्यांपासून ते क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि हेलिकॉप्टरपर्यंत सर्व काही पुरवत आहे. यामध्ये भारतीय हवाई दलाचे Su-30MKI, नौदलाचे तलवार वर्गातील फ्रिगेट्स आणि लष्कराचे T-90 टँक यांचा समावेश आहे, हे सर्व रशियाकडून खरेदी केले गेले आहेत. 2. भारत स्वतः पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमाने विकसित करत आहे. भारत स्वतःच्या पाचव्या पिढीच्या लढाऊ विमानांवर काम करत आहे, जे 2-3 वर्षांत पूर्ण होईल. एप्रिल 2024 मध्ये, कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) ने स्वदेशी पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमानांच्या डिझाइन आणि विकासासाठी 15,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. या लढाऊ विमानाचे नाव 'अ‍ॅडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट' (AMCA) आहे. कॅबिनेट समितीनुसार, एएमसीए विमान भारतीय हवाई दलाच्या इतर लढाऊ विमानांपेक्षा मोठे असेल. शत्रूच्या रडारपासून वाचण्यासाठी त्यात प्रगत स्टील्थ तंत्रज्ञान असेल. हे जगात अस्तित्वात असलेल्या पाचव्या पिढीतील स्टेल्थ लढाऊ विमानांसारखे किंवा त्याहूनही चांगले असेल. अमेरिकेने भारताला जेव्हलिन क्षेपणास्त्र आणि स्ट्रायकर टँक देखील देऊ केले जॅव्हलिन: टँकविरोधी क्षेपणास्त्र हे एक टँकविरोधी शस्त्र आहे. सामान्यतः गनिमी युद्धात वापरले जाते. ते सर्वात कठीण सुरक्षा कवचांनाही भेदू शकते. सैनिक ते खांद्यावर ठेवून चालवतात. त्याची मारा क्षमता 2500 मीटर पर्यंत आहे. ते 160 मीटर उंचीपर्यंत देखील पोहोचू शकते. त्याची लांबी 108 सेमी आणि वजन 22.3 किलो आहे. स्ट्रायकर: आर्मर्ड मिलिटरी व्हेईकल अमेरिकन स्ट्रायकर हे 8 चाकी लष्करी वाहन आहे. त्यात 30 मिमी आणि 105 मिमी तोफा आहेत. ते 100 किमी/ताशी वेगाने धावू शकते. लांबी 22 फूट 10 इंच, रुंदी 8 फूट 11 इंच, उंची 8 फूट 8 इंच आहे. हेलिकॉप्टरने ते उंच ठिकाणी नेले जाऊ शकते. लडाखमध्ये चाचणी घेण्यात आली आहे.

दिव्यमराठी भास्कर 15 Feb 2025 6:13 pm

इस्रायलने 369 पॅलेस्टिनी कैद्यांना टी-शर्ट घालून सोडले:त्यावर लिहिले होते- ना विसरणार, ना क्षमा करणार; हमासने तीन इस्रायली ओलिसांची सुटका केली

हमासच्या कैदेतून इस्रायली बंधकांच्या सुटकेनंतर, इस्रायलने शनिवारी 369 पॅलेस्टिनी कैद्यांनाही सोडले. टाईम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, या कैद्यांना एका खास प्रकारचा टी-शर्ट घालायला लावल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली आहे. यावर 'आम्ही विसरणार नाही आणि माफही करणार नाही' ते लिहिले आहे. खरं तर, हमास इस्रायली ओलिसांच्या सुटकेपूर्वी दरवेळी एक कार्यक्रम आयोजित करतो. यामध्ये, ओलिसांना आणले जाते आणि त्यांना हमासची स्तुती करायला लावले जाते. या कार्यक्रमात हजारो पॅलेस्टिनी लोक जमतात. इस्रायलला याबद्दल राग आहे. तसेच, आज हमासने 3 इस्रायली ओलिसांची सुटका केली आणि एक कार्यक्रम आयोजित केला. युद्धबंदी करारांतर्गत, या तीन ओलिसांना गाझाच्या खान युनूस भागात सकाळी 10 वाजता (इस्रायली वेळेनुसार) रेड क्रॉसकडे सोपवण्यात आले. यानंतर त्यांना इस्रायली सैन्याच्या स्वाधीन करण्यात आले. सुटका करण्यात आलेल्या तीन पुरुष ओलिसांची नावे सागुई डेकेल-चेन, साशा ट्रोफानोव्ह आणि आयअर हॉर्न अशी आहेत. तिन्ही बंधक 498 दिवसांनी इस्रायलला परतलेगेल्या महिन्यात लागू झालेल्या युद्धबंदी करारांतर्गत ओलिस आणि पॅलेस्टिनी कैद्यांची ही सहावी अदलाबदल होती. यावेळी सोडण्यात आलेले तीन इस्रायली बंधक गेल्या आठवड्यात सोडण्यात आलेल्या बंधकांपेक्षा निरोगी असल्याचे दिसून आले. खरं तर, मागच्या वेळी सोडण्यात आलेले तीन ओलिस अत्यंत बारीक झाले होते. इस्रायलने हमासच्या स्थितीबद्दल टीकाही केली होती. हमासने आतापर्यंत 19 इस्रायली आणि 5 थाई बंधकांना सोडले आहे. आयडीएफने सांगितले की, सुटका केलेले तीन ओलिस 498 दिवसांनी इस्रायलला परतले. या तिघांना वैद्यकीय तपासणीसाठी आयडीएफ कॅम्पमध्ये नेले जाईल. यानंतर त्यांना त्यांच्या कुटुंबियांशी पुन्हा जोडले जाईल. 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी, हजारो हमास सैनिकांनी इस्रायलवर हल्ला केला आणि 1200 लोकांना ठार मारले. यासोबतच 250 हून अधिक लोकांना ओलिस ठेवण्यात आले. इस्रायली बंधकांच्या सुटकेदरम्यानचे 3 फोटो... युद्धबंदी करार तीन टप्प्यात पूर्ण होत आहे. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमधील कैद्यांच्या देवाणघेवाणीचा हा करार 19 जानेवारीपासून सुरू झाला. हा करार तीन टप्प्यात पूर्ण होईल. यामध्ये, 42 दिवसांसाठी ओलिसांची देवाणघेवाण केली जाईल. पहिला टप्पा: दुसरा टप्पा: तिसरा टप्पा: इस्रायल-हमासने आतापर्यंत पाच वेळा ओलिसांची देवाणघेवाण केली आहे... पहिले: १९ जानेवारी हमासने ३ महिला ओलिसांची सुटका केली: रेड क्रॉसच्या मदतीने इस्रायलला पोहोचले; १५ महिन्यांनंतर युद्धबंदी इस्रायल आणि हमासमधील युद्धानंतर १५ महिन्यांनी, रविवार, १९ जानेवारी रोजी युद्धबंदी लागू झाली. टाईम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, हमासने ४७१ दिवसांनंतर तीन इस्रायली महिला ओलिसांची सुटका केली. रेडक्रॉस संघटनेच्या मदतीने हे तिघेही इस्रायलमध्ये पोहोचले आहेत. दुसरे - २५ जानेवारी हमासने ४ इस्रायली महिला सैनिकांची सुटका केली हमासने ४ इस्रायली महिला सैनिकांना सोडले. गेल्या १५ महिन्यांपासून तिला ओलीस ठेवण्यात आले होते. ७ ऑक्टोबर रोजी नाहल ओझ विमानतळावरून अपहरण झालेल्या ७ महिला सैनिकांमध्ये ती आहे. तिसरे - २९ जानेवारी हमासने ३ इस्रायली ओलिसांची सुटका केली: ५ थाई नागरिकांचीही सुटका युद्धबंदी कराराचा भाग म्हणून हमासने गुरुवारी तीन इस्रायली आणि पाच थाई बंधकांना सोडले. या सर्व लोकांना ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने ओलिस ठेवले होते. गुरुवारी हमासने दोन टप्प्यात ओलिसांची सुटका केली. प्रथम, इस्रायली ओलिस अगम बर्गरला जबालिया येथून सोडण्यात आले. सुमारे ४ तासांनंतर, उर्वरित ७ ओलिसांना खान युनूसमधून सोडण्यात आले. चौथे - १ फेब्रुवारी हमासने ३ इस्रायली बंधकांची सुटका केली: रेड क्रॉसच्या मदतीने इस्रायल पोहोचले हमासने शनिवारी युद्धबंदी कराराचा भाग म्हणून तीन इस्रायली बंधकांना - यार्डेन बिबास (३५), ओफर काल्डेरॉन (५४) आणि कीथ सिगेल (६५) - सोडले. बीबीसीच्या म्हणण्यानुसार, रेड क्रॉसच्या मदतीने त्यांना इस्रायली सैन्याच्या ताब्यात देण्यात आले. पाचवे- ८ फेब्रुवारी हमासने ३ इस्रायली बंधकांची सुटका केली: इस्रायलने १८३ पॅलेस्टिनी कैद्यांचीही सुटका केली पॅलेस्टिनी दहशतवादी संघटना हमासने ८ फेब्रुवारी रोजी युद्धबंदी करारांतर्गत ३ इस्रायली ओलिसांची सुटका केली. वृत्तसंस्था एपीनुसार, ओलिसांची नावे एली शराबी (५२), ओहद बेन अमी (५६) आणि ओर लेवी (३४) अशी आहेत.

दिव्यमराठी भास्कर 15 Feb 2025 5:40 pm

परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले- मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात बांगलादेशवर चर्चा:अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले- हसीना यांचे सरकार पाडण्यात आमचा हात नाही, हे प्रकरण मोदींवर सोडले

पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी बांगलादेशातील परिस्थितीवर चर्चा केली. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात झालेल्या बैठकीत बांगलादेशातील परिस्थितीवर चर्चा झाली. ते म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींनी बांगलादेशातील बदलांबाबत आपले विचार आणि चिंता राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासमोर व्यक्त केल्या आहेत. तसेच भारत या संपूर्ण परिस्थितीकडे कसा पाहतो हेदेखील स्पष्ट केले. त्याच वेळी, भारत आणि बांगलादेशमध्ये पुढील आठवड्यात सीमेबाबत चर्चा होणार आहे. या बैठकीत सीमेवरील कुंपण आणि बांगलादेशी नागरिकांकडून बीएसएफ सैनिक आणि भारतीय नागरिकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांवरही चर्चा होईल. ट्रम्प म्हणाले- बांगलादेशातील मागील सरकार उलथवून टाकण्यात आमचा कोणताही हात नव्हता दुसरीकडे, ढाक्यातील राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की अमेरिकेच्या डीप स्टेटच्या हस्तक्षेपामुळे देशात निदर्शने वाढली आणि अवामी लीग सरकार पडले. मोदींना भेटण्यापूर्वी ट्रम्प यांना याबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले की बांगलादेशातील सत्ता परिवर्तनात अमेरिकेची कोणतीही भूमिका नाही. ट्रम्प म्हणाले, आमच्या डीप स्टेटची यात कोणतीही भूमिका नव्हती. भारतीय पंतप्रधान बऱ्याच काळापासून यावर काम करत आहेत. यावर अनेक वर्षांपासून काम सुरू आहे. मी याबद्दल वाचत आहे, पण पंतप्रधान मोदींनी बांगलादेश मुद्द्यावर बोलले तर बरे होईल. तथापि, भारताच्या वतीने ट्रम्प कोणत्या कामाचा उल्लेख करत होते हे स्पष्ट नाही. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये बांगलादेशात शेख हसीना सरकार कोसळले बांगलादेशातील आरक्षणविरोधी विद्यार्थी आंदोलनामुळे ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी राजीनामा दिला. यानंतर त्याने भारतात आश्रय घेतला. बांगलादेशचे नोबेल पारितोषिक विजेते मुहम्मद युनूस यांना अंतरिम सरकारचे प्रमुख बनवण्यात आले. बंडानंतर भारत-बांगलादेश संबंधांमध्ये तणाव शेख हसीना यांच्या सत्तापालटानंतर भारत-बांगलादेश संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. बांगलादेशातील हिंदू आणि अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांबद्दल भारताने नाराजी व्यक्त केली आहे. त्याच वेळी, बांगलादेशने भारताचे आरोप हे प्रचाराचे परिणाम असल्याचे म्हटले आहे. तथापि, सत्तापालटानंतर, बांगलादेशात अनेक ठिकाणी हिंदू धार्मिक स्थळे आणि हिंदू नेत्यांना लक्ष्य केले जात आहे. इस्कॉनचे धार्मिक नेते चिन्मय कृष्णा दास हे २५ नोव्हेंबरपासून देशद्रोहाच्या आरोपाखाली पोलिस कोठडीत आहेत. गेल्या महिन्यात, ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल बांगलादेशने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की बांगलादेशातील अंतरिम सरकारच्या पहिल्या १०० दिवसांत हिंदूंवरील हिंसाचारात वाढ झाली आहे. युनूस प्रशासन अल्पसंख्याकांवरील गुन्हे थांबवण्यात अपयशी ठरले आहे. या अहवालानुसार, केवळ ५ ते २० ऑगस्ट दरम्यान, अल्पसंख्याकांविरुद्धच्या २ हजारांहून अधिक गुन्ह्यांची नोंद झाली, ज्यामध्ये ९ अल्पसंख्याकांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणांमध्ये, सरकारने दोषींना ओळखण्यात आणि शिक्षा करण्यात निष्काळजीपणा दाखवला आहे. भारत आणि बांगलादेशच्या सीमेवर कुंपण घालण्यावरून वाद भारत-बांगलादेश सीमेवरील कुंपणाच्या वादावर १३ जानेवारी रोजी भारताने बांगलादेशचे उपउच्चायुक्त नुरुल इस्लाम यांना समन्स बजावले होते. भारताने नुरुल इस्लामला सांगितले की सीमेवर कुंपण घालण्याचे काम प्रोटोकॉलनुसार केले जात आहे आणि दोन्ही देशांमधील कराराचे पालन केले जात आहे. १२ जानेवारी रोजी बांगलादेशचे गृह व्यवहार सल्लागार जहांगीर आलम चौधरी यांनी सांगितले होते की बांगलादेश त्यांच्या सीमेवर कोणालाही जागा देणार नाही. जहांगीर आलम म्हणाले की, भारताने २०१० ते २०२३ पर्यंत १६० ठिकाणी कुंपण घालण्याचे काम केले आहे. बीएसएफने १० जानेवारीपासून हे काम पुन्हा सुरू केले, ज्यामध्ये ५ ठिकाणी वाद सुरू झाला. हा वाद चापाइनवाबगंज, लालमोनिरहाटमधील तीन बिघा कॉरिडॉर, नौगावमधील पटनीतला, फेनी, कुष्टिया आणि कुमिल्ला येथे झाला. आलमच्या मते, बांगलादेशच्या आक्षेपानंतर बीएसएफने कुंपण घालण्याचे काम थांबवले आहे. बीएसएफने बांगलादेशला काटेरी तारांचे कुंपण घालण्याचे काम थांबवण्याचे आश्वासन दिले.

दिव्यमराठी भास्कर 15 Feb 2025 1:55 pm

अमेरिकन एन्फ्लुएन्सरचा दावा- मस्क माझ्या मुलाचे पिता:मुलाच्या सुरक्षेच्या कारणामुळे आधी सांगितले नाही; मस्क यांना आधीच 12 मुले

अमेरिकन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आणि लेखिका अॅशले सेंट क्लेअरने दावा केला आहे की त्या टेस्लाचे सीईओ एलॉन मस्क यांच्या मुलाची आई आहे. क्लेअर म्हणाली की तिने ५ महिन्यांपूर्वी गुप्तपणे या मुलाला जन्म दिला होता, परंतु सुरक्षितता आणि गोपनीयतेमुळे ते आधी जाहीर केले नाही. जर क्लेअरचा दावा खरा असेल तर हे मस्क यांचे १३ वे मूल असेल. मस्क यांना दोन बायका आणि तीन मैत्रिणींपासून १२ मुले आहेत. अ‍ॅशले क्लेअरने सोशल मीडियावर पोस्ट केले- ५ महिन्यांपूर्वी मी या जगात एका बाळाचे स्वागत केले. मस्क त्याचे वडील आहेत. हे माध्यमांमध्ये अधोरेखित केले जात आहे. मला मुलाला सुरक्षित वातावरण द्यायचे आहे. मी माध्यमांना आवाहन करते की त्यांनी आमच्या मुलाच्या गोपनीयतेचा आदर करावा. अ‍ॅशले क्लेअरची पोस्ट - मीडियामुळे नुकसान होऊ शकते अ‍ॅशले क्लेअरने एक्स वर १० लाख फॉलोअर्स गाठले२६ वर्षीय अ‍ॅशले सेंट क्लेअर ही एक प्रभावशाली आणि लेखिका आहे. तिने एलिफंट्स ऑर नॉट बर्ड्स नावाचे एक पुस्तक लिहिले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, न्यू यॉर्कमधील सर्वात महागड्या भागात असलेल्या मॅनहॅटनमध्ये राहणारी अ‍ॅशले रूढीवादी विचारांना पाठिंबा देते. तिचे X वर १० लाख फॉलोअर्स आहेत. डेली मेलच्या वृत्तानुसार, अॅशले क्लेअर मॅनहॅटनमधील एका आलिशान अपार्टमेंटमध्ये राहत आहे, ज्याचे मासिक भाडे १२ ते १५ हजार डॉलर्स म्हणजेच सुमारे १३ लाख रुपये आहे. येथे राहणाऱ्या लोकांनी सांगितले की, टेस्ला सायबर ट्रक असलेल्या पहिल्या लोकांपैकी अ‍ॅशले एक होती. मस्क गेल्या वर्षी त्याच्या १२ व्या मुलाचे पिता झाले या दाव्यावर मस्क यांनी अद्याप कोणतेही विधान केलेले नाही. मस्क सध्या न्यूरालिंकचे व्यवस्थापक शिवोन जिलिस्ले यांच्याशी रिलेशनशिपमध्ये आहे. दोघांनाही तीन मुले आहेत. गेल्या वर्षीच ते १२ व्या मुलाचे पिता झाले. मस्क यांनी २००० मध्ये कॅनेडियन लेखिका जस्टिन विल्सनशी पहिले लग्न केले. त्यांचा पहिला मुलगा, नेवाडा, २००२ मध्ये जन्मला आणि तो दहा आठवड्यांचा असताना शिशु मृत्यु सिंड्रोममुळे मरण पावला. २००८ मध्ये त्यांनी विल्सनशी घटस्फोट घेतला. मस्क म्हणाले होते - जगात कमी लोकसंख्येचे संकट आहेएलॉन यांनी २०१० मध्ये ब्रिटिश स्टार तल्लुलाह रिलेशी लग्न केले. तथापि, २०१२ मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. यानंतर त्यांनी पुन्हा लग्न केले. तल्लुलाहने डिसेंबर २०१४ मध्ये दुसऱ्यांदा घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला, परंतु पुढच्या वर्षी तो मागे घेतला. मार्च २०१६ मध्ये, तल्लुलाहने तिसऱ्यांदा घटस्फोटासाठी अर्ज केला आणि घटस्फोट घेतला. या जोडप्याला मुले नाहीत. मस्क यांचा असा विश्वास आहे की जग सध्या लोकसंख्या संकटाचा सामना करत आहे आणि उच्च बुद्ध्यांक असलेल्या लोकांना जास्त मुले असली पाहिजेत. त्यांनी २०२१ मध्ये म्हटले होते की जर लोकांनी जास्त मुले जन्माला घातली नाहीत तर आपली संस्कृती संपेल.

दिव्यमराठी भास्कर 15 Feb 2025 1:20 pm

अमेरिकेने म्हटले- युक्रेनमध्ये कायमस्वरूपी शांतता हवी:युरोपला सांगितले की त्यांनी आपली सुरक्षा मजबूत करावी

जर्मनीतील म्युनिक येथे सुरू असलेल्या सुरक्षा परिषदेत शुक्रवारी अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांची भेट घेतली. अमेरिकेला युक्रेनमध्ये शाश्वत आणि कायमस्वरूपी शांतता हवी आहे, असे व्हॅन्स म्हणाले. आम्हाला अशी शांतता नको आहे जी येणाऱ्या काळात पूर्व युरोपमध्ये संघर्ष निर्माण करेल. जेडी व्हान्स यांनी युरोपला त्यांचे संरक्षण मजबूत करण्यासाठी पावले उचलण्याचे आवाहन केले जेणेकरून अमेरिका जगातील इतरत्र असलेल्या धोक्यांवर लक्ष केंद्रित करू शकेल. बैठकीपूर्वी, व्हान्स म्हणाले होते की युरोपनेही या बैठकीत सहभागी व्हावे. अमेरिका रशियावर दबाव आणण्यास तयार आहे. १४ फेब्रुवारी ते १६ फेब्रुवारी दरम्यान म्युनिकमध्ये ३ दिवसांची सुरक्षा परिषद सुरू आहे. चांगली चर्चा झाली - झेलेन्स्की व्हान्सशी भेट घेतल्यानंतर झेलेन्स्की म्हणाले की, आमची चांगली चर्चा झाली. जरी ही आमची पहिली भेट असली तरी ती शेवटची नसेल. युक्रेनियन राष्ट्रपतींनी X वर लिहिले - आम्ही शक्य तितक्या लवकर सुरक्षा हमीसह शांतता करारासाठी तयार आहोत. बैठकीपूर्वी झेलेन्स्की म्हणाले होते की जर अमेरिका आणि रशियाने युक्रेनला सहभागी न करता करार केला तर तो यशस्वी होणार नाही. जर युक्रेनला सुरक्षेची हमी मिळाली तरच तो चर्चेसाठी तयार असेल, असे झेलेन्स्की म्हणाले. मी खुनी (पुतिन) सोबत बसण्यासही तयार आहे, पण सुरक्षेच्या हमीशिवाय ते सर्व निरुपयोगी आहे. स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर युरोपवर टीका अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपतींनी स्थलांतराच्या मुद्द्यावर युरोपीय सरकारांनाही फटकारले. अलीकडेच जर्मनीमध्ये एका अफगाण माणसाने आपल्या कारने लोकांना धडक दिली, ज्यामुळे ३६ लोक जखमी झाले. याबद्दल ते म्हणाले की, आपल्याला असे भयानक धक्के किती वेळा सहन करावे लागतील. ही एक भयानक कथा आहे जी आपण युरोप आणि अमेरिकेतही अनेकदा ऐकली आहे. ट्रम्प यांनी व्हॅन्सला पाठिंबा दिला आणि म्हणाले, मी त्यांचे भाषण ऐकले. ते युरोपमधील एक मोठी समस्या असलेल्या स्थलांतराबद्दल बोलले. अमेरिका युक्रेनच्या नाटोमधील सदस्यत्वाला पाठिंबा देत नाही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्याशी फोनवर चर्चा करून युद्ध संपवण्याचा प्रयत्न केला. ट्रम्प यांनी पुतिन यांच्याशी सुमारे दीड तास चर्चा केली. दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांच्या देशांना भेट देण्याचे मान्य केले. दुसरीकडे, अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी स्पष्ट केले की अमेरिका आता पूर्वीसारखी युक्रेनला मोठी आर्थिक आणि लष्करी मदत देणार नाही. त्यांनी असेही म्हटले की ट्रम्प युक्रेनच्या नाटोमधील सदस्यत्वाचे समर्थन करत नाहीत. हेगसेथ म्हणाले की युक्रेनला २०१४ पूर्वीच्या सीमांवर परतणे आता अशक्य आहे. रशियासोबतच्या कोणत्याही शांतता करारासाठी अमेरिका युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवणार नाही. ट्रम्प १०० दिवसांत युद्ध थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या शपथविधीनंतर रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्याबाबत चर्चा वाढल्या आहेत. निवडणुकीदरम्यान ट्रम्प यांनी शपथ घेतल्यानंतर २४ तासांच्या आत युद्ध थांबवण्याचा दावा केला होता. गेल्या महिन्यात, ट्रम्पचे युक्रेनमधील विशेष शांतता दूत कीथ केलॉग यांनी सांगितले की ट्रम्प प्रशासनाच्या पहिल्या १०० दिवसांत युद्ध रोखणे हे त्यांचे ध्येय आहे. युद्ध रोखण्यासाठी झेलेन्स्की यांना सुरक्षा हमी हवी ट्रम्प यांनी १० फेब्रुवारी रोजी सांगितले की ते लवकरच त्यांचे विशेष दूत कीथ केलॉग यांना युक्रेनला पाठवतील. युद्ध थांबवण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे काम त्यांना देण्यात आले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष युद्ध लवकर थांबवण्याचा आग्रह धरत आहेत पण झेलेन्स्की यांना कोणत्याही करारावर पोहोचण्यासाठी अमेरिकेकडून मजबूत सुरक्षा हमी हवी आहे. सुरक्षेची हमी नसल्यास, रशियाला पुन्हा संघटित होण्यासाठी आणि नवीन हल्ल्यासाठी स्वतःला सशस्त्र करण्यासाठी वेळ मिळेल अशी भीती झेलेन्स्कीला आहे. त्यांना युक्रेन-रशिया सीमेवर शांतता सेना हवी आहे किंवा युक्रेनला नाटो सदस्यत्व हवे आहे. युक्रेनचा पुनर्विकास करण्यासाठी अमेरिकन कंपन्यांना आकर्षक ऑफर देण्यास ते तयार असल्याचेही झेलेन्स्की यांनी सांगितले. युक्रेनला वाचवण्यास मदत करू इच्छिणाऱ्यांच्या फायद्यासाठी ते सविस्तर वाटाघाटी करण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. झेलेन्स्की म्हणाले की, युरोपमध्ये युक्रेनमध्ये सर्वात जास्त खनिज साठे आहेत. हे रशियाच्या हाती पडणे अमेरिकेच्या हिताचे नाही. ते अमेरिकन कंपन्यांना येथे गुंतवणूक करण्याची संधी देऊ शकतात जेणेकरून युक्रेनमध्ये नोकऱ्या निर्माण होतील आणि अमेरिकन कंपन्याही नफा कमवू शकतील.

दिव्यमराठी भास्कर 15 Feb 2025 10:08 am

अमेरिकेत पारंपरिक डेअरी दुधाच्या मागणीत वाढ:आरोग्य, राजकारण, फॅशनमध्ये याचा पडतोय प्रभाव

अमेरिकेत २० व्या शतकाच्या अखेरीस गाईच्या दुधाची लोकप्रियता कमी होत होती. सोया, बदाम आणि ओट मिल्कसारखे पर्याय मुख्य प्रवाहात आले होते. मात्र, नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणात हायड्रेशन, प्रोटीन आणि हेल्दी फॅट्सबाबत लोकांचा विचार बदलत असल्याने दुधाच्या मागणीत पुन्हा वाढ होत आहे. गेल्या वर्षी पारंपरिक दुधाची विक्री ३.२% वाढली तर प्लँटबेस्ड दुधाची विक्री ५.९% घटली. एकत्रित मिळून डेअरी दुधाची विक्री १.९% वाढली आणि कच्च्या दुधाच्या विक्रीत १७.६% वाढ झाली. हा बदल अनेक कारणांमुळे होत आहे. उदाहरणार्थ, पौष्टिकतेबाबत बदलता विचार, सोशल मीडियावर दुधाची वाढती लोकप्रियता आणि दुधाशी संबंधित राजकीय चर्चा. सोशल मीडियाने दुधाला एक सांस्कृतिक प्रतीक बनवले आहे. अनेक लोक रॉमिल्क म्हणजे पाश्चराइज न केलेल्या दुधाला प्रोत्साहन देत आहेत. त्यास सुपरफूड म्हटले जात आहे. दूध आता एक राजकीय मुद्द्याही होत आहे. रॉबर्ट एफ. केनेडी ज्युनियर आरोग्यमंत्री होणार आहेत. ते कच्च्या दुधाचे समर्थक आहेत. अमेरिकेत एक नवीन आंदोलन मेक अमेरिका हेल्दी अगेन सरकारी निर्बंधाविरुद्ध स्वातंत्र्याचे प्रतीक होऊन कच्च्या दुधाला प्रोत्साहन देत आहे. दूध आता केवळ पोषणापर्यंत मर्यादित नाही तर फॅशन आणि ग्लॅमरमध्येही आपले स्थान बनवत आहे. अभिनेत्री निकोल किडमॅनने चित्रपट बेगीगर्लमध्ये एकदा दूध पिऊन एरॉटिक अपील केले होते. दूध खेळाडूंसाठी स्पोर्ट्‌स ड्रिंक्सपेक्षा चांगले : संशोधन २००८ च्या एका संशोधनानुसार, चॉकलेट दूध खेळाडूंसाठी गेटोरेडसारख्या स्पोर्ट्‌स ड्रिंक्सपेक्षा चांगला पर्याय हाेऊ शकतो. यामुळे दुधाला एका नैसर्गिक न्यूट्रिशन पॉवरहाऊसच्या रूपात रीब्रँड केले आहे. प्लँटबेस्ड दुधाची घटत्या लोकप्रियतेचे एक कारण त्याची जास्त किंमत आणि प्रोसेस्ड असणे आहे. आरोग्याबाबत जागरूक लोक कमी प्रक्रियायुक्त नैसर्गिक गोष्टींना प्राधान्य देत आहेत.

दिव्यमराठी भास्कर 15 Feb 2025 6:49 am

जपानचे इजुमो शहर प्रेमाचा शोध घेणाऱ्यांसाठी स्वर्ग:या ठिकाणी दरवर्षी 7 लाखांहून जास्त नागरिक देतात भेट

जपानचे इजुमो शहर प्रेमाचा शोध घेणाऱ्यांसाठी आदर्श ठिकाण होऊ शकते. हे शहर फक्त आपला सुंदर समुद्रकिनारा आणि ऐतिहासिक स्थळांसाठी नव्हे तर प्रेम आणि नात्यांना जोडण्याच्या अद्‌भुत शक्तीसाठीही ओळखले जाते. हे अशा लोकांसाठी विशेष स्थान आहे, ज्यांना प्रेम आणि नात्यांमध्ये भाग्याचा आशीर्वाद हवा असतो. दरवर्षी येथे ८० लाख देवी-देवता एकत्र येतात आणि माणसांच्या नात्यांचे प्रारब्ध निश्चित करतात. या शहराच्या विमानतळाचे नाव इजुमो एनमुसुबी आहे. याचा अर्थ ‘बंधन जोडणे’ किंवा ‘मॅचमेकिंग’ अाहे. विमानतळावर उतरताच अाेकुनिनुशाी देवतेची प्रतिमा अाहे, जी जपानच्या शिंटाे धर्मात प्रेमसंबंधाची देवता मानली जाते. येथे लाकडाच्या छोट्या-छोट्या पट्ट्यांवर(ईमा) यात्रेकरू आपल्या प्रेमासंदर्भातील इच्छा लिहितात आणि देवतेकडून आशीर्वाद मागतात. शहरातील सर्वात प्रमुख आकर्षण इजुमो ताइशा मंदिर आहे. हे जपानचे सर्वात प्राचीन मंदिरापैकी एक आहे. हे मंदिर ओकुनिनुशी देवतेला समर्पित आहे. हे जपानी मान्यतेनुसार, केवळ जपानचा सृजनकर्ता नव्हे तर प्रेम आणि नात्यांचीही देवता आहे. या कारणामुळे हे मंदिर ‘पॉवर स्पॉट’च्या रूपात प्रसिद्ध झाले आहे. म्हणजे असे स्थान, जिथे विशेष आध्यात्मिक शक्ती असते. इजुमो ताइशामध्ये दरवर्षी ७० लाखांहून जास्त लोक दर्शनासाठी येतात. त्यापैकी अनेक प्रेमाच्या शोधात असतात. २०२३ मध्ये येथे ३५० जोडप्यांनी लग्न केले होते.या शहरात प्रेेमाशी संबंधित अन्य ठिकाणेही अाहेत. ऑनलाइन डेटिंगने गेलेले लोक आध्यात्मिक पद्धतीने शोधतात प्रेम जपानमध्ये विवाह दर सतत घसरत आहे, मात्र इजुमो शहराची लोकप्रियता वाढत आहे. एक नवा ट्रेंडही समोर आला आहे. त्यात लोक ऑनलाइन डेटिंगला कंटाळले आहेत आणि आध्यात्मिक पद्धतीने प्रेमाचा शोध घेत आहेत. इजुमो ताइशा फक्त प्रेमाशी संबंधित नव्हे तर कुटुंब, मैत्री आणि कार्यस्थळाचे नातेही बळकट करण्यासाठी ओळखले जाते.

दिव्यमराठी भास्कर 15 Feb 2025 6:46 am

अमेरिका उद्या आणखी 119 बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांना हद्दपार करणार:विमान अमृतसरमध्ये उतरेल; 5 फेब्रुवारीला 104 जणांना हातकड्या आणि बेड्या घालून आणले

अमेरिकेतून बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांची दुसरी तुकडी शनिवारी रात्री 10 वाजता पंजाबमधील अमृतसरला पोहोचेल. त्यात 119 भारतीय आहेत. यामध्ये पंजाबमधील 67 आणि हरियाणातील 33 जणांचा समावेश आहे. यानंतर, 16 फेब्रुवारी रोजी रात्री 10 वाजता, एक विमान अनिवासी भारतीयांना घेऊन येईल. यापूर्वी 5 फेब्रुवारी रोजी 104 भारतीयांना अमेरिकन लष्करी विमान C-17 द्वारे अमृतसरला नेण्यात आले होते. या लोकांना हातकड्या आणि पायात बेड्या घालून आणण्यात आले. यावेळी भारतीयांना कसे हद्दपार केले जाईल आणि त्यांना पुन्हा हातकड्या आणि बेड्या घालून पाठवले जाईल का, याबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. सीएम मान म्हणाले- हे पंजाबींना बदनाम करण्याचे षड्यंत्र आहे पहिल्यांदाच भारतीयांना लष्करी विमानाने परत पाठवण्यात आले भारतीय स्थलांतरितांना हद्दपार करण्यासाठी शेवटचे अमेरिकन लष्करी विमान 4 फेब्रुवारी रोजी पहाटे 3 वाजता अमेरिकेतील सॅन अँटोनियो येथून निघाले. अमेरिकेने स्थलांतरितांच्या वाहतुकीसाठी लष्करी विमानांचा वापर करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. यापूर्वी, वेगवेगळ्या वृत्तांत असे दावे केले जात होते की, अमेरिकेने एकूण 205 बेकायदेशीर भारतीयांना हद्दपारीसाठी ओळखले आहे. त्यानंतर 186 भारतीयांना हद्दपार करण्याची यादीही उघड झाली, पण जेव्हा विमान उतरले तेव्हा फक्त 104 भारतीयच दिसले. अमेरिकेत सुमारे 7 लाख बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरित आहेत. प्यू रिसर्च सेंटरच्या मते, 2023 पर्यंत अमेरिकेत 7 लाखांहून अधिक बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरित असतील. मेक्सिको आणि एल साल्वाडोर नंतर हे सर्वाधिक आहे. अमेरिकेतील बेकायदेशीर स्थलांतरितांशी व्यवहार करणाऱ्या सरकारी संस्थेच्या (ICE) मते, गेल्या 3 वर्षांत सरासरी 90 हजार भारतीय नागरिकांना बेकायदेशीरपणे प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करताना पकडण्यात आले आहे. या स्थलांतरितांपैकी मोठा भाग पंजाब, गुजरात आणि आंध्र प्रदेशातून येत आहे. ट्रम्प बेकायदेशीर स्थलांतरितांना का हाकलून लावत आहेत? 20 जानेवारी रोजी, पदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेचच, ट्रम्प यांनी बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या प्रवेशावर बंदी घालणाऱ्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली. ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान बेकायदेशीर स्थलांतरितांना देशातून हाकलून लावण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांनी अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या हद्दपारीची हाक दिली. ट्रम्प यांचा असा विश्वास आहे की इतर देशांतील लोक बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत प्रवेश करतात आणि गुन्हे करतात. येथील नोकऱ्यांचा मोठा भाग स्थलांतरितांनी व्यापलेला आहे, ज्यामुळे अमेरिकन लोकांना नोकऱ्या मिळण्यापासून रोखले जाते. ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला कायदा 'लेकन रिले कायदा' वर स्वाक्षरी केली. या कायद्यानुसार, कोणत्याही गुन्हेगारी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना ताब्यात घेण्याचा आणि त्यांना देशाबाहेर काढण्याचा अधिकार संघीय अधिकाऱ्यांना आहे. ही बातमी देखील वाचा :- अमेरिकेने 104 भारतीयांना जबरदस्तीने भारतात पाठवले:पंजाबमधील 30, हरियाणा-गुजरातेतील प्रत्येकी 33; अमेरिकन वायूदलाच्या विमानाने अमृतसरला आले अमेरिकेतून 104 बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांचा पहिला गट बुधवारी अमृतसरला पोहोचला. त्यांना घेऊन आलेले C-17 ग्लोबमास्टर विमान हवाई दलाच्या तळावर उतरले. यामध्ये पंजाबमधील 30, हरियाणा आणि गुजरातमधील प्रत्येकी 33 जणांचा समावेश आहे. याशिवाय, महाराष्ट्रातील 3 आणि उत्तर प्रदेश आणि चंदीगडमधील प्रत्येकी 2 जण आहेत. वाचा सविस्तर बातमी...

दिव्यमराठी भास्कर 14 Feb 2025 8:24 pm

मस्क यांनी मोदींना स्पेसशिप शील्ड भेट दिले:हे अंतराळयानाचे अति तापमानापासून संरक्षण करते; मोदींनी मॅक्रॉन यांच्या पत्नीला आरसा भेट दिला

फ्रान्स आणि अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेल्या पंतप्रधान मोदींना अनेक भेटवस्तू मिळाल्या आणि त्यांनी अनेक भेटवस्तूही दिल्या. अमेरिकन उद्योगपती एलन मस्क यांनी मोदींना स्पेसएक्सच्या स्टारशिप फ्लाइट टेस्ट 5 च्या हीट शील्डपासून बनवलेला एक मोमेंटो दिला. हे शील्ड अंतराळयानाचे अति तापमानापासून संरक्षण करते. मोदींनी मस्क यांच्या मुलांना रवींद्रनाथ टागोर यांचे द क्रेसेंट मून, द ग्रेट आरके नारायण कलेक्शन आणि विष्णू शर्मा यांचे पंचतंत्र हे पुस्तक भेट म्हणून दिले. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींना 'आवर जर्नी टुगेदर' हे पुस्तक भेट दिले. या 320 पानांच्या पुस्तकात 2019 मध्ये झालेल्या 'हाउडी मोदी' कार्यक्रमांचे आणि 2020 मध्ये झालेल्या 'नमस्ते ट्रम्प' कार्यक्रमांचे फोटो आहेत. मस्क यांनी दिला स्टारशिपचा हीट टाइल मोमेंटो मस्क यांच्या मुलांना पंचतंत्रासह तीन पुस्तके भेट देण्यात आली राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींना एक पुस्तक भेट दिले उपाध्यक्ष जेडी व्हॅन्स यांच्या मुलांना फ्रान्समध्ये भेटवस्तू मिळाल्या फ्रान्सचे अध्यक्ष आणि त्यांच्या पत्नीला पुतळा आणि आरशाची भेट

दिव्यमराठी भास्कर 14 Feb 2025 4:42 pm

युक्रेनचा दावा- रशियाने चेर्नोबिलवर केला ड्रोन हल्ला:राष्ट्रपती झेलेन्स्की म्हणाले- रेडिएशन थांबवण्यासाठी बांधलेल्या काँक्रीट शील्डचे नुकसान झाले

गुरुवारी रात्री युक्रेनच्या चेर्नोबिल अणुऊर्जा प्रकल्पावर ड्रोनने हल्ला करण्यात आला. युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी या हल्ल्यासाठी रशियाला जबाबदार धरले आहे. झेलेन्स्की म्हणाले की, गुरुवारी रात्री उशिरा स्फोटकांनी सज्ज असलेल्या एका रशियन ड्रोनने चेर्नोबिल प्लांटच्या काँक्रीट सुरक्षा कवचावर हल्ला केला. झेलेन्स्कींच्या मते, हा हल्ला नष्ट झालेल्या पॉवर रिअॅक्टर क्रमांक 4 वर करण्यात आला. हल्ल्यामुळे इमारतीत आग लागली, जी विझवण्यात आली आहे. हल्ल्यानंतर रेडिएशन झाकणाऱ्या काँक्रीट शील्डचे नुकसान झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. रेडिएशन पातळीत वाढ झाल्याचे अद्याप कोणतेही वृत्त नाही. 1986 मध्ये चेर्नोबिलच्या अणुभट्टी-4 मध्ये झालेल्या स्फोटानंतर, किरणोत्सर्ग रोखण्यासाठी एक काँक्रीट शील्ड बांधण्यात आली. वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी एक व्हिडिओ पोस्ट केलाझेलेन्स्की यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. यामध्ये चेर्नोबिल प्लांटच्या इमारतीतून तेजस्वी प्रकाश बाहेर येताना दिसतो. यानंतर संपूर्ण आकाश धुराने भरून जाते. इंटरनॅशनल अणुऊर्जेने सांगितले की, युक्रेनमध्ये पहाटे 2 वाजता हा हल्ला झाला. 1986 मध्ये चेर्नोबिल अणुऊर्जा प्रकल्पात स्फोट झाला होता.26 एप्रिल 1996 रोजी चेर्नोबिल अणुऊर्जा प्रकल्पात स्फोट झाला. येथे काम करणाऱ्या 32 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. शेकडो कामगार रेडिएशनच्या संपर्कात आले. तेव्हा रशिया नव्हता, सोव्हिएत युनियन होता. संघटनेने हल्ला लपवण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु स्वीडिश अहवाल आल्यानंतर, स्फोट झाल्याची कबुली देण्यात आली. सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर, चेर्नोबिल युक्रेनचा भाग बनले. तपासादरम्यान हा स्फोट झाला.

दिव्यमराठी भास्कर 14 Feb 2025 3:51 pm

ट्रम्प भारतात पाठवणार तो पाकिस्तानी उद्योगपती कोण?:अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांना सर्वात वाईट व्यक्ती का म्हटले? प्रत्यार्पणाबद्दल मोदींनी मानले आभार

13 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेत पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात एक बैठक झाली. या बैठकीत एका पाकिस्तानी व्यावसायिकाचीही चर्चा झाली. बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांना या व्यावसायिकाबद्दल विचारण्यात आले तेव्हा ट्रम्प यांनी त्याला जगातील सर्वात वाईट लोकांपैकी एक म्हटले. ट्रम्प म्हणाले की, त्याला भारताला सोपवताना मला आनंद होत आहे. आता तो भारतात जाऊन न्यायाला सामोरे जाईल. प्रत्युत्तरादाखल, पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्प यांचे आभार मानले. या बातमीत तुम्हाला कळेल की पाकिस्तानी उद्योगपती तहव्वुर राणा कोण आहे आणि मोदी आणि ट्रम्प त्याच्याबद्दल का बोलले... सर्वप्रथम ट्रम्प आणि मोदी तहव्वुरबद्दल काय म्हणाले ते वाचा... ट्रम्प म्हणाले, मला हे जाहीर करताना आनंद होत आहे की माझ्या सरकारने जगातील सर्वात वाईट माणसांपैकी एकाच्या प्रत्यार्पणाला मान्यता दिली आहे, ज्यावर मुंबईवरील भयानक हल्ल्यांचा कट रचल्याचा आरोप आहे. आता तो भारतात जाईल आणि न्यायाला सामोरे जाईल. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील आरोपीला चौकशी आणि खटल्यासाठी भारतात प्रत्यार्पण केले जात आहे. या प्रक्रियेला गती दिल्याबद्दल मी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे आभार मानतो. तहव्वुर राणा हा पाकिस्तानी वंशाचा बिझनेसमन 64 वर्षीय तहव्वुर हुसेन राणा हा पाकिस्तानी वंशाचा कॅनेडियन नागरिक आहे. त्याच्यावर पाकिस्तानी-अमेरिकन दहशतवादी डेव्हिड कोलमन हेडलीला मदत केल्याचा आरोप आहे. हेडली हा 26/11च्या मुंबई हल्ल्यातील मुख्य सूत्रधारांपैकी एक आहे. तहव्वुर हुसेन हा पाकिस्तानी सैन्यात डॉक्टर म्हणून काम करत होता. त्यानंतर 1997 मध्ये तो कॅनडाला गेला आणि तिथे इमिग्रेशन सेवा देणारा व्यावसायिक म्हणून काम करू लागला. येथून तो अमेरिकेत पोहोचला आणि शिकागोसह अनेक ठिकाणी फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस नावाची कन्सल्टन्सी फर्म उघडली. अमेरिकन न्यायालयाच्या कागदपत्रांनुसार, राणाने कॅनडा, पाकिस्तान, जर्मनी आणि इंग्लंडला अनेक वेळा भेट दिली. तो सुमारे 7 भाषा बोलू शकतो. तहव्वुर हा हल्ल्याचा मास्टरमाइंड डेव्हिड हेडलीचा बालपणीचा मित्र आहे गेल्या वर्षी न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान, सरकारी वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की तहव्वूर हा हल्ल्याचा सूत्रधार डेव्हिड हेडलीचा बालपणीचा मित्र होता आणि त्याला माहिती होते की हेडली लष्कर-ए-तोयबासोबत काम करत आहे. हेडलीला मदत करून आणि त्याला आर्थिक मदत देऊन, तहव्वुर दहशतवादी संघटना आणि तिच्याशी संबंधित दहशतवाद्यांना पाठिंबा देत होता. हेडली कोणाला भेटत होता आणि तो काय बोलत होता याची माहिती राणाकडे होती. त्याला हल्ल्याची योजना आणि काही लक्ष्यांची नावेही माहिती होती. अमेरिकन सरकारने म्हटले आहे की राणा हा या संपूर्ण कटाचा भाग होता आणि दहशतवादी हल्ल्याला निधी देण्याचा गुन्हा त्याने केला असण्याची दाट शक्यता आहे. तहव्वूरने हेडलीला मुंबईत कार्यालय उघडण्यास मदत केली राणानेच हेडलीला मुंबईत फर्स्ट वर्ल्ड नावाचे कार्यालय उघडण्यास मदत केली होती. त्याने आपल्या दहशतवादी कारवाया लपविण्यासाठी हे कार्यालय उघडले. एका इमिग्रेशन कन्सल्टन्सीद्वारे, हेडलीने भारतभर प्रवास करण्यास सुरुवात केली, लष्कर-ए-तैयबा दहशतवादी हल्ले करू शकते अशा ठिकाणांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. त्याने मुंबईतील छत्रपती शिवाजी टर्मिनस येथील ताज हॉटेलमध्ये रेकी केली. नंतर येथेही हल्ले झाले. अमेरिकन सरकारने म्हटले आहे की, 'हेडलीने आपल्या जबाबात म्हटले आहे की, राणाने फर्स्ट वर्ल्डशी संबंधित एका व्यक्तीला मुंबईत फर्स्ट वर्ल्ड कार्यालय उघडण्याची खोटी कहाणी खरी असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी हेडलीसाठी कागदपत्रे तयार करण्याचे आदेश दिले होते. भारताला भेट देण्यासाठी व्हिसा कसा मिळवायचा याबद्दल राणानेच हेडलीला सल्ला दिला होता. या सर्व गोष्टी ईमेल आणि इतर कागदपत्रांद्वारे सिद्ध झाल्या आहेत. राणाला ऑक्टोबर 2009 मध्ये अटक ऑक्टोबर २००९ मध्ये, एफबीआयने अमेरिकेतील शिकागो येथील ओ'हेअर विमानतळावरून तहव्वुर राणाला अटक केली. मुंबई आणि कोपनहेगनमधील दहशतवादी हल्ले करण्यासाठी आवश्यक साहित्य पुरवल्याचा आरोप त्याच्यावर होता. हेडलीच्या साक्षीच्या आधारे, तहव्वुरला 14 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. यानंतर त्याला पाच वर्षे देखरेखीखाली राहावे लागले. २०११ मध्ये, राणाला डॅनिश वृत्तपत्र मॉर्गेनाव्हिसेन जिलँड्स-पोस्टेनवर हल्ला करण्याचा कट रचल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले. या वृत्तपत्राने 2005 मध्ये पैगंबर मुहम्मद यांच्यावरील १२ वादग्रस्त व्यंगचित्रे प्रकाशित केली होती. याच्या निषेधार्थ, कार्यालयावर हल्ला करून एका व्यंगचित्रकाराचा शिरच्छेद करण्यात आला. पुढच्याच वर्षी, 'चार्ली हेब्दो' नावाच्या फ्रेंच मासिकाने ही 12 व्यंगचित्रे प्रकाशित केली, ज्याचा बदला म्हणून २०१५ मध्ये चार्ली हेब्दोच्या कार्यालयावर हल्ला करून १२ लोक मारले गेले. २०११ मध्ये, भारताच्या एनआयएने राणाविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले २०११ मध्येच, भारताच्या राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) राणा आणि इतर नऊ जणांविरुद्ध मुंबई दहशतवादी हल्ल्यांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी केल्याबद्दल आरोपपत्र दाखल केले. 2023 मध्ये मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या ४०० पानांच्या आरोपपत्रात पोलिसांनी लिहिले आहे की राणा ११ नोव्हेंबर २००८ रोजी भारतात आला आणि २१ नोव्हेंबरपर्यंत येथे राहिला. या काळात ते मुंबईतील पवई येथील हॉटेल रेनेसान्समध्ये दोन दिवस राहिला. भारत सरकार गेल्या ६ वर्षांपासून राणाला भारतात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे भारताने सर्वप्रथम ४ डिसेंबर २०१९ रोजी राजनैतिक माध्यमातून राणाला भारतात प्रत्यार्पणासाठी विनंती दाखल केली. १० जून २०२० रोजी त्यांच्या तात्पुरत्या अटकेची तक्रार दाखल करण्यात आली. भारताच्या प्रत्यार्पणाच्या मागणीविरुद्ध राणाने कनिष्ठ न्यायालयातून सॅन फ्रान्सिस्कोमधील अमेरिकन अपील न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याची याचिका सर्वत्र फेटाळण्यात आली. अखेर, त्यांनी १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाचा आढावा घेण्याची याचिका दाखल केली. या वर्षी २१ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही राणाची याचिका फेटाळून लावली.

दिव्यमराठी भास्कर 14 Feb 2025 2:53 pm

पंतप्रधान मोदींचा अमेरिका दौरा, टॉप मोमेंट्स:राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पंतप्रधानांना बसण्यासाठी खुर्ची ओढली, मोदी मस्क यांच्या मुलांना भेटले

पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची गुरुवारी रात्री उशिरा (भारतीय वेळेनुसार शुक्रवारी पहाटे 3 वाजता) व्हाइट हाऊसमध्ये भेट झाली. दोन्ही नेत्यांनी दोन्ही देशांमधील मैत्री, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. मोदी-ट्रम्प भेटीचे काही महत्त्वाचे क्षण व्हिडिओमध्ये पाहा...

दिव्यमराठी भास्कर 14 Feb 2025 12:26 pm

अमेरिकन माध्यमांमध्ये मोदींच्या दौऱ्याची बातमी:न्यूयॉर्क टाइम्सने लिहिले- वाद बॅकग्राउंडमध्ये ढकलले, वॉशिंग्टन पोस्टचे वृत्त- ट्रम्प यांचा मजबूत संबंधांवर भर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी रात्री 3 वाजता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली. यावेळी दोन्ही नेत्यांनी अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली. ट्रम्प यांनी भारताला एफ-35 लढाऊ विमाने पुरवण्याची घोषणा केली. यासोबतच त्यांनी 2008च्या मुंबई हल्ल्यातील दहशतवादी तहव्वुर राणाला भारतात पाठवण्याबद्दलही बोलले. त्याच वेळी, पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्प यांना दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष झाल्याबद्दल अभिनंदन केले. अमेरिकेत, द न्यूयॉर्क टाइम्सपासून ते सीएनएन आणि वॉशिंग्टन डीसीपर्यंत, सर्वांनी या बैठकीचे वृत्तांकन केले. अमेरिकन माध्यमांमध्ये या बैठकीचे प्रमुख वृत्तांकन केले जात आहे. कोणी काय लिहिले ते वाचा....

दिव्यमराठी भास्कर 14 Feb 2025 12:23 pm

गॅलेंटाइन डे... महिलांची शक्तिशाली मैत्री साजरी करण्याचा दिवस:त्या बिनशर्त साथ देतात म्हणूनच नाते जास्त काळ टिकते, ते जपणे आवश्यक

व्हॅलेंटाइन डेला जोडीदारावर प्रेम व्यक्त करणे चांगले, पण आयुष्यात आधीच असलेल्या, कठीण काळात पाठीशी उभे राहिलेल्या, तुमचे ऐकणाऱ्या मित्रांना विसरू नका... आपल्या आयुष्यातील अशा महत्त्वाच्या मित्रांचा उत्सव साजरा करण्याचा दिवस आहे ‘गॅलेंटाइन डे’. हा दिवस साजरा करण्याची कल्पना पार्क्स अँड रिक्रिएशन या टीव्ही शोमध्ये देण्यात आली होती. महिलांनी एकत्र येऊन मैत्री साजरी करावी व एकमेकांना पाठिंबा द्यावा, यासाठी ही परंपरा सुरू झाली. प्रतीकात्मकरीत्या हा व्हॅलेंटाइन डेच्या एक दिवस आधी साजरा केला जातो, परंतु तज्ज्ञ म्हणतात, मैत्री कोणत्याही दिवशी साजरी केली जाऊ शकते. कोलोरॅडो विद्यापीठातील कम्युनिकेशन्स तज्ज्ञ नताली पेनिंग्टन म्हणतात, ‘महिलांतील मैत्रीचा त्यांच्या जीवनावर खोलवर परिणाम होतो. अनेकदा आपण मैत्री व त्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष करतो. पण, घट्ट मैत्री संजीवनीसारखी असते. हे नाते प्रेमसंबंधापेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे. मुलींची मैत्री जीवनाच्या प्रत्येक पैलूला चांगले बनवते. मानसशास्त्रज्ञ सुझान अल्बर्स म्हणतात, ‘आम्ही महिला कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांत इतक्या हरवून जातो की, मैत्रिणी मागे पडतात. बालपणी, कॉलेजात किंवा आयुष्याच्या कोणत्याही टप्प्यावर बनलेलाी मैत्रीण असो... आपण त्यांच्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवतो. त्या आपले नातेसंबंध, लग्न, आरोग्य समस्या, गर्भधारणा आणि ब्रेकअप अशा सर्व परिस्थितीत पाठीशी उभ्या राहतात. चुका शोधण्यास मदत करतात आणि स्वप्नं साकार करण्यात साथ देतात. त्यांना विसरू नये.’ मानसशास्त्रज्ञ निकोलस एप्ली म्हणतात, नवीन नात्यात असाल तर व्हॅलेंटाइन डेवर फोकस स्वाभाविक आहे. पण, गॅलेंटाइन डेही महत्त्वाचा आहे. मित्रांना वेळ देणे व त्यांचे महत्त्व स्वीकारणे गरजेचे आहे. प्रेमसंबंधांसोबतच मैत्रीचाही सुगंध दरवळावा... हा अनुभव आयुष्य बदलून टाकेल. ही मैत्री सोपी नाही, त्यासाठी सतत प्रयत्न करावे लागतात ‘बिग फ्रेंडशिप’ या पुस्तकाच्या लेखिका अमिनातौ सो व अॅन फ्रीडमन मानतात की, महिलांची मैत्री आयुष्य अधिक समृद्ध करते, परंतु ते नेहमीच सोपे नसते. त्या म्हणतात की, त्यांची मैत्री कठीण टप्प्यातून गेली तेव्हा त्यांनी एका थेरपिस्टची मदत घेतली. मैत्रीसाठी थेरपी घेणे सामान्य नाही, परंतु आम्ही मानतो की, मैत्री ही इतर कोणत्याही नात्याइतकीच महत्त्वाची आहे. सहसा मैत्रीमध्ये भावनिक चढ-उतार असतात. कधी संभाषणाद्वारे, कधी अंतर राखून व कधी विश्वासू मित्राच्या मदतीने नातेसंबंध संतुलित करणे आवश्यक आहे. द सर्व्हे सेंटर ऑफ अमेरिकन लाइफच्या विश्लेषणात आढळले की, लोक पूर्वीपेक्षा कमी मित्र बनवत आहेत. अशा परिस्थितीत आपल्यासोबत बिनशर्त असलेले मित्र जपणे आवश्यक आहे.

दिव्यमराठी भास्कर 14 Feb 2025 6:28 am

श्रीलंकेत 3844 कोटींच्या ऊर्जा प्रकल्पातून अदानी ग्रीनची माघार:स्थानिकांचा विराेध अटींवर फेरविचारासाठी सरकार आग्रही

उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या अदानी ग्रीन कंपनीने श्रीलंकेतील ३८४४ कोटी गुंतवणुकीच्या नवीकरणीय ऊर्जेच्या प्रकल्पातून माघार घेतली आहे. स्थानिकांकडून होणाऱ्या विरोधामुळे हा प्रकल्प अडचणीत आला होता. त्यानंतर श्रीलंका सरकारने प्रकल्पाच्या अटी-शर्तींवर फेरविचार करण्याचा प्रस्ताव अदानी कंपनीला दिला होता. श्रीलंकेतील बोर्ड ऑफ इन्व्हेस्टमेंटने स्पष्टीकरण दिले की अदानी ग्रीन कंपनीने या प्रकल्पातून सन्मानपूर्वक माघार घेतली आहे. २०२४ मध्ये श्रीलंकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे यांच्या काळात हा प्रकल्प मंजूर झाला होता. विद्यमान राष्ट्रपती अनुरकुमार दिसानायके यांनी निवडणुकीच्या काळात भ्रष्टाचाराचे आरोप करून या प्रकल्पाचा फेरविचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. अदानी ग्रीन ८७०० कोटींची गुंतवणूक करून ४८४ मेगावॅट वीज निर्मितीच्या २ पवनचक्की उभारणार होता. २० वर्षे ऊर्जा खरेदीचा करारही झाला हाेता. आतापर्यंत कंपनीने ४३.५० काेटींचा खर्चही केला होता. तो आता वाया गेला आहे. केनियानेही अदानींसोबतचे दोन सामंजस्य करार केले आहेत रद्द अमेरिकेत नोव्हेंबरमध्ये गौतम अदानी व इतरांवर भारतीय अधिकाऱ्यांना लाच देण्याचा खटला दाखल झाला. या वादामुळे केनियाचे राष्ट्रपती व्हिलियम रुटो यांनी अदानींसोबत केलेले दोन सामंजस्य करार रद्द केले होते.

दिव्यमराठी भास्कर 14 Feb 2025 6:15 am

मोदींना भेटण्याच्या 8 तास आधी ट्रम्प यांची घोषणा:भारतासह सर्व देशांवर जशास तसे कर लादले जातील; बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांना परत पाठवण्याची तयारी

पंतप्रधान मोदींना भेटण्याच्या 8 तास आधी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह सर्व देशांवर परस्पर शुल्क लादण्याबद्दल बोलले आहे. परस्पर शुल्क म्हणजे एखादा देश अमेरिकन वस्तूंवर जो काही कर लावेल, तोच कर अमेरिका त्या देशातील वस्तूंवर देखील लावेल. शुक्रवारी सकाळी पंतप्रधान मोदींना भेटल्यानंतर ते याची घोषणा करतील. ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत याला सर्वात मोठा दिवस म्हटले आहे. त्यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिले तीन आठवडे सर्वोत्तम असल्याचे वर्णन केले आहे. ट्रम्प म्हणाले- हे 3 आठवडे खूप छान गेले. कदाचित आतापर्यंतचा सर्वोत्तम दिवस असेल, पण आजचा दिवस सर्वात खास असेल. दरम्यान, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान, अमेरिका दुसऱ्या विमानाने बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांना परत पाठवू शकते. हे विमान 15 फेब्रुवारी रोजी अमृतसरला पोहोचेल, अशी अपेक्षा आहे. सध्या तरी याबाबत कोणतेही अधिकृत विधान जारी केलेले नाही. पहिले विमान 5 फेब्रुवारी रोजी आले. जर भारतावर परस्पर शुल्क लादले गेले, तर निर्यातीवर काय परिणाम होईल? जर अमेरिकेने भारतावर कर वाढवले ​​तर त्याचे नुकसान होईल. भारत अमेरिकेसोबतच्या आपल्या परकीय व्यापारापैकी 17% पेक्षा जास्त व्यापार करतो. अमेरिका हा भारतातील फळे आणि भाज्यांसारख्या कृषी उत्पादनांचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. 2024 मध्ये अमेरिकेने भारतातून 1.8 कोटी टन तांदूळ आयात केला आहे. जर अमेरिकेने भारतावर शुल्क लादले, तर भारतीय उत्पादने अमेरिकन बाजारपेठेत जास्त किमतीत विकायला लागतील. यामुळे अमेरिकन जनतेमध्ये त्यांची मागणी कमी होईल. पंतप्रधान मोदी दोन दिवसांच्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. पंतप्रधान मोदी दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर गुरुवारी पहाटे 4:30 वाजता अमेरिकेत पोहोचले. आज ते अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) माइक वॉल्ट्झ, टेस्लाचे प्रमुख एलन मस्क आणि भारतीय वंशाचे उद्योगपती विवेक रामास्वामी यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा करतील. यानंतर मोदी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना भेटतील. दोघांमध्ये सुमारे 45 मिनिटे संभाषण होईल. या बैठकीत दोन्ही नेते जकात आणि बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांसह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करतील. द्विपक्षीय चर्चा संपल्यानंतर, मोदी ट्रम्प यांच्यासोबत संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊ शकतात. त्यांच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान, पंतप्रधान मोदी अनेक व्यावसायिक नेते आणि भारतीय समुदायाच्या लोकांनाही भेटतील. शुल्क आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर चर्चा होऊ शकते.डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर कॅनडा, मेक्सिको आणि चीनवर शुल्क लादण्याची घोषणा केली आहे. तथापि, नंतर त्यांनी कॅनडा आणि मेक्सिकोला जकातींपासून 30 दिवसांची सूट दिली. ट्रम्प यांनी वारंवार भारताच्या उच्च कर दरांवर टीका केली आहे. तथापि, आतापर्यंत त्यांनी भारतावर कोणत्याही प्रकारचा कर लादलेला नाही. प्यू रिसर्चनुसार, अमेरिकेत 7 लाख 25 हजारांहून अधिक बेकायदेशीर स्थलांतरित भारतीय राहतात. इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) ने नोव्हेंबर 2024 मध्ये सांगितले की, आतापर्यंत वैध कागदपत्रे नसलेल्या 20,407 भारतीयांची ओळख पटवण्यात आली आहे. भारत-अमेरिकेशी संबंधित ही बातमी देखील वाचा... ट्रम्प यांचे सर्वाधिक लक्ष​​​​​​ असलेले​ टॅरिफ काय आहे?:भारताला धमकावत आहेत; सवलतीच्या बदल्यात मोदी टेस्लाला एन्ट्री देतील का? राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर अवघ्या 20 दिवसांतच ट्रम्प यांनी घोषणा केली की, ते शपथ घेताच कॅनडा-मेक्सिकोवर 25% आणि चीनवर 10% कर लादतील. ट्रम्प यांच्या या घोषणेमुळे या देशांच्या चलनांचे मूल्य घसरले होते. वाचा सविस्तर बातमी...

दिव्यमराठी भास्कर 13 Feb 2025 9:33 pm

जर्मनीमध्ये कारने लोकांना चिरडले, 20 जण जखमी:जखमींमध्ये लहान बाळांचाही समावेश; पोलिसांनी चालकाला केली अटक

जर्मनीतील म्युनिक शहरात एका व्यक्तीने अनेक लोकांच्या अंगावर गाडी चालवली आहे. या अपघातात 20 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. ही घटना सकाळी 10:30 च्या सुमारास म्युनिकच्या मध्यवर्ती भागात घडली. लोकांना जाणूनबुजून मारण्यात आले की नाही, हे देखील स्पष्ट नाही. पोलिसांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर सांगितले की, चालकाला जागीच पकडण्यात आले. घटनास्थळी एक खराब झालेली मिनी कार दिसली. या घटनेत किमान 20 जण जखमी झाले असून, त्यापैकी काहींची प्रकृती गंभीर असल्याचे अग्निशमन दलाने सांगितले. म्युनिकचे महापौर डायटर रीटर यांनी या घटनेवर तीव्र दुःख व्यक्त केले आणि जखमींमध्ये लहान मुलेही असल्याचे सांगितले. घटनेच्या वेळी सेवा कामगार संघटना Ver.D निषेध करत होती. जखमींमध्ये निदर्शकांचा समावेश आहे की नाही हे लगेच स्पष्ट झाले नाही. डिसेंबरमध्ये एका ख्रिसमस मार्केटमध्ये एका कारने लोकांना चिरडले होते. गेल्या वर्षी 20 डिसेंबर रोजी जर्मन शहरात मॅगडेबर्गमध्ये एका माणसाने आपली कार लोकांवर चालवली. या घटनेत 5 जणांचा मृत्यू झाला आणि 200 हून अधिक जण जखमी झाले. या हल्ल्यातील आरोपी 50 वर्षीय सौदी अरेबियाचा डॉक्टर होता. जो 2006 पासून पूर्व जर्मन राज्यात सॅक्सोनी-अन्हाल्टमध्ये राहत होता. घटनेनंतर आरोपीला घटनास्थळावरून अटक करण्यात आली. हल्लेखोराने हल्ल्यापूर्वी बीएमडब्ल्यू कार भाड्याने घेतली होती.

दिव्यमराठी भास्कर 13 Feb 2025 4:59 pm

ट्रम्प यांचे सर्वाधिक लक्ष​​​​​​ असलेले​ टॅरिफ काय आहे?:भारताला धमकावत आहेत; सवलतीच्या बदल्यात मोदी टेस्लाला एन्ट्री देतील का?

तारीख 25 नोव्हेंबर ठिकाण- मार-ए-लागो, फ्लोरिडाराष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर अवघ्या 20 दिवसांतच ट्रम्प यांनी घोषणा केली की ते शपथ घेताच कॅनडा-मेक्सिकोवर २५% आणि चीनवर 10% कर लादतील. ट्रम्प यांच्या या घोषणेमुळे या देशांच्या चलनांचे मूल्य घसरले होते. 20 जानेवारी रोजी शपथ घेतल्यानंतर ट्रम्प यांनी तेच केले. त्यांनी यासाठी कार्यकारी आदेश जारी केले. तथापि, अटी मान्य केल्यानंतर ट्रम्प यांनी कॅनडा आणि मेक्सिकोवरील कर 30 दिवसांसाठी पुढे ढकलले. चीनवरील कर 4 फेब्रुवारीपासून लागू झाला. ट्रम्प त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात टॅरिफबाबत खूप आक्रमक आहेत. ते इतर देशांना त्यांच्या अटी मान्य करण्यास भाग पाडण्यासाठी याचा वापर करत आहेत. ट्रम्प यांनी ज्या देशांमध्ये शुल्क आकारण्याची धमकी दिली आहे त्यात भारत, ब्राझील आणि युरोपियन युनियनचाही समावेश आहे. या कथेत, आपण जाणून घेऊ की जगातील देशांना कोणत्या टॅरिफमुळे चिंता वाटत आहे आणि ट्रम्प त्याबद्दल इतके आक्रमक का आहेत. जर भारतावर कर लादला गेला तर त्याचा काय परिणाम होईल...सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, टॅरिफ म्हणजे दुसऱ्या देशातून येणाऱ्या वस्तूंवर लादलेला कर. हा कर आयात करणाऱ्या कंपनीवर आकारला जातो. जणू काही एक अमेरिकन कंपनी 10 लाख रुपयांची गाडी भारतात पाठवत आहे. भारताने त्यावर 25% कर लादला आहे, त्यामुळे कंपनीला प्रत्येक कारवर भारत सरकारला 2.25 लाख रुपये कर भरावा लागेल. म्हणजे भारतात आल्यानंतर त्या गाडीची किंमत 12.25 लाख रुपये असेल. ट्रम्प टॅरिफबाबत इतके आक्रमक का आहेत?ट्रम्प यांनी टॅरिफबाबत आक्रमक होण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे अमेरिकेची व्यापार तूट कमी करणे. अमेरिकन कंपन्यांच्या कल्याणासाठी आणि जगभरातील देशांसोबतचा व्यापार असमतोल दुरुस्त करण्यासाठी ट्रम्प हे पाऊल उचलत आहेत. 2023 मध्ये, अमेरिकेला चीनसोबत 30.2%, मेक्सिकोसोबत 19% आणि कॅनडासोबत 14.5% व्यापार तूट सहन करावी लागेल. एकूणच, हे तिन्ही देश 2023 मध्ये अमेरिकेच्या 670 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 40 लाख कोटी रुपयांच्या व्यापार तूटसाठी जबाबदार आहेत. हेच कारण आहे की ट्रम्प यांनी प्रथम या देशांवर शुल्क लादले. शुल्क लादण्याचे फायदे काय आहेत?खरं तर, टॅरिफचे दोन फायदे आहेत. प्रथम, ते सरकारला महसूल मिळवून देते. दुसरे म्हणजे, भारतीय कंपन्या परदेशी कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यास सक्षम आहेत. उदाहरणार्थ, चिनी कंपन्या मोबाईल फोन बनवतात. ही कंपनी आपले फोन विकण्यासाठी अमेरिकेत जाते. पण अनेक कंपन्या अमेरिकेतही फोन बनवतात. जर चिनी कंपन्यांनी त्यांचे स्वस्त आणि आकर्षक फोन तिथे विकायला सुरुवात केली तर अमेरिकन कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागेल. यासोबतच सरकारच्या महसुलावरही परिणाम होईल. अशा परिस्थितीत, सरकार महसूल मिळविण्यासाठी आणि देशांतर्गत कंपन्यांना संरक्षण देण्यासाठी शुल्क लादेल. शुल्क लादल्याने चिनी फोन महाग होतील आणि अमेरिकन फोन उत्पादक कंपन्या त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकतील. अमेरिकन उत्पादनांवर सर्वाधिक कर लावणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे.सर्वाधिक कर लादणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या एका अहवालानुसार, 1990-91 पर्यंत भारतातील सरासरी दर 125% पर्यंत होता. उदारीकरणानंतर ते कमी होऊ लागले. 2024 मध्ये भारताचा सरासरी जकात दर 11.66% होता. ट्रम्प पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर, भारत सरकारने जकातींचे दर बदलले. द हिंदूच्या वृत्तानुसार, भारत सरकारने 150%, 125% आणि 100% चे कर दर रद्द केले आहेत. आता भारतातील सर्वोच्च कर दर 70% आहे. भारतात लक्झरी गाड्यांवर 125% कर होता, आता तो 70% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत, 2025 मध्ये भारताचा सरासरी टॅरिफ दर 10.65% पर्यंत कमी झाला आहे. साधारणपणे सर्व देश शुल्क लादतात. काही देशांमध्ये त्याचा दर कमी आणि काहींमध्ये जास्त असू शकतो. तथापि, इतर देशांच्या तुलनेत, भारत हा सर्वाधिक कर लादणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. चीन आणि कॅनडासारख्या देशांवर कर लादल्याने भारताला फायदा होतो का?चिनी उत्पादनांवर कर लादल्याने अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंची विक्री वाढेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्सच्या विश्लेषणानुसार, ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात जेव्हा चीनसोबत टॅरिफ वॉर सुरू झाला, तेव्हा भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाचा व्यापार लाभार्थी होता. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन्स (FIEO) चे महासंचालक अजय सहाय म्हणाले, अमेरिकेच्या टॅरिफचा परिणाम चीन आणि दक्षिण कोरिया आणि जपान सारख्या त्याच्या व्यापारी भागीदारांवर होईल, परंतु भारताला याचा फायदा होईल कारण अमेरिकेच्या बाजारपेठेत चीनसारख्या देशांच्या कंपन्यांकडून त्याला कमी स्पर्धा करावी लागेल. याशिवाय, ज्या कंपन्यांचे कारखाने चीन आणि भारतात आहेत त्यांना भारतात अधिक ऑर्डर मिळू लागतील. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ कारवाईपासून भारत सुरक्षित आहे.शपथ घेतल्यानंतर ट्रम्प यांनी कॅनडा, मेक्सिको, कोलंबिया आणि चीनवर शुल्क लादले आहे (ट्रम्प यांनी चीन वगळता सर्व देशांवरील शुल्क उठवले आहे). तथापि, ट्रम्प यांच्या टॅरिफ कारवाईपासून भारत आतापर्यंत वाचला आहे. ट्रम्प यांच्या करांपासून वाचण्यासाठी भारताने अनेक अमेरिकन वस्तूंवरील कर कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात, भारताने अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील कर कमी केले आहेत जसे की 1600 सीसी पेक्षा कमी इंजिन असलेल्या मोटारसायकली, उपग्रहांसाठी जमिनीवर स्थापना आणि सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेन्स. 'टिट फॉर टॅट' या तत्त्वावर काम करणारी रेसिप्रोकल टॅरिफ योजना काय आहे?ट्रम्प यांनी परस्पर शुल्क म्हणजेच टिट फॉर टॅट टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली आहे. ट्रम्प म्हणाले की, कोणताही देश अमेरिकन वस्तूंवर कोणताही कर लावेल, अमेरिका त्या देशातील वस्तूंवरही तोच कर लावेल. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी असेही म्हटले आहे की परस्पर शुल्काची घोषणा मंगळवार किंवा बुधवारी केली जाईल आणि ती त्वरित लागू केली जाईल. हे शुल्क प्रत्येक देशाला लागू असेल. जर भारतावर परस्पर शुल्क लादले गेले तर निर्यातीवर काय परिणाम होईल?जर अमेरिकेने भारतावर कर वाढवले ​​तर त्याचे नुकसान होईल. भारत अमेरिकेसोबतच्या आपल्या परकीय व्यापारापैकी 17% पेक्षा जास्त व्यापार करतो. अमेरिका हा भारतातील फळे आणि भाज्यांसारख्या कृषी उत्पादनांचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. अमेरिकेने 2024 मध्ये भारतातून 18 दशलक्ष टन तांदूळ आयात केला आहे. जर अमेरिकेने भारतावर कर लादला तर भारतीय उत्पादने अमेरिकन बाजारपेठेत जास्त किमतीला विकायला लागतील. यामुळे अमेरिकन जनतेमध्ये त्यांची मागणी कमी होईल. टॅरिफच्या बदल्यात टेस्लाच्या भारतात प्रवेशाच्या अटींमध्ये शिथिलता येईल का?बीबीसीच्या वृत्तानुसार, एलन मस्क यांनी जानेवारी 2021 मध्ये बंगळुरूमध्ये टेस्ला कंपनीची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यानंतर त्यांनी जाहीर केले होते की टेस्ला ऑक्टोबर 2021 पर्यंत भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करेल. तथापि, हे होऊ शकले नाही. काही महिन्यांनंतर ट्रम्प म्हणाले की, उच्च कर शुल्कामुळे टेस्लाचा भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश रोखण्यात आला आहे. यानंतर, 2022 मध्ये, टेस्लाने भारतात येण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, परंतु त्यानंतर कंपनी आणि सरकारमध्ये हे प्रकरण सोडवता आले नाही. टेस्लाने सरकारला पूर्णपणे असेंबल केलेल्या वाहनांवरील आयात शुल्क 100% वरून 40% पर्यंत कमी करण्याची विनंती केली होती. कंपनीला त्यांच्या वाहनांना लक्झरी वाहने म्हणून नव्हे तर इलेक्ट्रिक वाहने म्हणून विचारात घ्यायचे होते, परंतु सरकारने म्हटले होते की इतर देशांमधून आयात केलेल्या कोणत्याही इलेक्ट्रिक वाहनावरील आयात शुल्क माफ करण्याचा किंवा कमी करण्याचा कोणताही हेतू नाही. जर टेस्लाने भारतात उत्पादन प्रकल्प उभारण्यास वचनबद्धता दर्शविली तर आयात सवलतीचा विचार केला जाईल, असे सरकारने म्हटले होते. तथापि, मस्क यांना प्रथम भारतात कार विकायच्या होत्या आणि त्यानंतरच प्लांट उभारण्याचा विचार करायचा होता. भारताने परदेशी गाड्यांवरील आयात शुल्क कमी केलेयानंतर, मस्क यांचा भारत दौरा एप्रिल 2024 मध्ये नियोजित होता, परंतु तो देखील शेवटच्या क्षणी पुढे ढकलण्यात आला. ते भारताऐवजी चीनला गेले. तथापि, या वर्षाच्या सुरुवातीला, भारत सरकारने ईव्ही वाहनांच्या आयातीवर आकारल्या जाणाऱ्या करांमध्ये बदल केले. 40,000 डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीच्या कारवरील आयात शुल्क 125% वरून 70% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे आणि लिथियम-आयन बॅटरीवरील आयात शुल्क रद्द करण्यात आले आहे. भारत सरकारच्या या निर्णयाला टेस्लाच्या भारतात प्रवेशाशी जोडले जात आहे. अनेक अहवालांनुसार, मोदी एलन मस्क यांनाही भेटू शकतात.

दिव्यमराठी भास्कर 13 Feb 2025 3:29 pm

झुकेरबर्ग म्हणाले- मला पाकिस्तानात होणार होती​​​​​​​ मृत्युदंडाची शिक्षा:ईशनिंदेचा होता आरोप, फेसबुक युजर्सच्या पोस्टमुळे झाला होता वाद

फेसबुकचे सह-संस्थापक मार्क झुकेरबर्ग यांनी मंगळवारी एका मुलाखतीत सांगितले की, त्यांना पाकिस्तानात एकदा मृत्युदंडाची शिक्षा होणार होती. एका यूट्यूब मुलाखतीत झुकेरबर्ग म्हणाले की, एका वापरकर्त्याने फेसबुकवर पैगंबर मोहम्मद यांचे छायाचित्र पोस्ट केले होते, ज्यासाठी पाकिस्तानात त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल करण्यात आला होता. तथापि, ही घटना कोणत्या वर्षी घडली हे झुकेरबर्ग यांनी उघड केले नाही. या प्रकरणात, पाकिस्तान सरकारने झुकेरबर्ग यांना ईशनिंदेसाठी वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरण्याची मागणी केली होती. सुरक्षेबाबत चिंता असल्या तरी, पाकिस्तानला जाण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नव्हता असे झुकेरबर्ग म्हणतात. हा खुलासा अशा वेळी झाला आहे जेव्हा मेटा (फेसबुकची मूळ कंपनी) आणि पाकिस्तान सरकार यांच्यात कायदेशीर लढाई सुरू आहे. पाकिस्तानमध्ये, फेसबुकवर देशाच्या ईशनिंदा कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या मजकुराला परवानगी देण्याचा आरोप आहे. झुकेरबर्ग म्हणाले की, जगात अनेक ठिकाणी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मूल्ये आपल्या मूल्यांपेक्षा खूप वेगळी आहेत. या देशांना वाटते की आपण कारवाई करावी आणि त्यांना मान्य नसलेल्या गोष्टींवर आणखी निर्बंध लादावेत. पाकिस्तानमध्ये ईशनिंदेसाठी मृत्युदंडाची तरतूद पाकिस्तानमध्ये जगातील सर्वात कठोर ईशनिंदा कायद्यांपैकी एक आहे. येथे, कुराण किंवा पैगंबराचा अपमान केल्यास जन्मठेपेपासून ते मृत्युदंडापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. तथापि, मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली असली तरी, देशात कोणालाही फाशी देण्यात आलेली नाही. पाकिस्तानी माध्यमांनुसार, १९९० पासून, ईशनिंदेच्या आरोपाखाली जमावाने ८० हून अधिक लोकांना ठार मारले आहे. बऱ्याचदा असे घडते की कुराण किंवा पैगंबर यांचा अपमान केल्याच्या केवळ अफवेवरून हजारो लोकांचा जमाव कोणत्याही ठिकाणी जमतो आणि आरोपीवर हल्ला करतो. अलिकडच्या काळात पाकिस्तानमध्ये ईशनिंदेची अत्यंत ज्ञात प्रकरणे जून २०२४: पाकिस्तानमध्ये संतप्त जमावाने कुराणचा अपमान केल्याच्या आरोपाखाली एका व्यक्तीला जिवंत जाळले. ही घटना खैबर पख्तूनख्वा येथील स्वात जिल्ह्यातील मदयान भागात घडली. ठार झालेल्या व्यक्तीचे नाव मोहम्मद इस्माईल होते, जो तिथे भेटीसाठी आला होता. मे २०२४: पंजाब प्रांतातील सरगोधा भागात एका जमावाने एका ख्रिश्चन व्यक्तीवर कुराणचा अपमान केल्याचा आरोप केला आणि त्याचे घर आणि कारखाना पेटवून दिला. पोलिसांच्या उपस्थितीत लोकांनी त्या माणसाला बेदम मारहाण केली. काही दिवसांनी तो रुग्णालयात मरण पावला. मे २०२३: खैबर पख्तूनख्वा येथे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पक्ष पीटीआयच्या रॅलीदरम्यान ईशनिंदेच्या आरोपाखाली हिंसक जमावाने एका व्यक्तीला मारहाण करून ठार मारले. त्या व्यक्तीचा गुन्हा असा होता की त्याने इम्रानची तुलना पैगंबर मुहम्मद यांच्याशी केली. एप्रिल २०२३: ईशनिंदा कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून खैबर पख्तूनख्वा प्रदेशात हजारो लोकांच्या जमावाने एका चिनी अभियंत्यावर हल्ला केला. पोलिसांनी त्याचा जीव मुश्किलने वाचवला आणि त्याला अटक केली जेणेकरून तो वाचू शकेल. नंतर अभियंत्याने सांगितले की तो कामगारांशी कठोरपणे वागायचा. त्यामुळे त्याला जाणूनबुजून मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

दिव्यमराठी भास्कर 13 Feb 2025 2:04 pm

रिपोर्ट- 2024मध्ये बांगलादेश हिंसेत 1400 लोकांचा मृत्यू:बहुतेक मृत्यू सुरक्षा दलांच्या गोळ्यांमुळे; आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी नवीन पक्ष स्थापन केला

संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) बुधवारी बांगलादेशमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या सरकारविरोधी विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांवर झालेल्या कारवाईचा अहवाल प्रसिद्ध केला. या कारवाईत १,४०० लोक मारले गेल्याचा दावा संयुक्त राष्ट्रांनी केला आहे. यापैकी बहुतेक लोकांच्या मृत्यूसाठी सुरक्षा दलांनी केलेला गोळीबार जबाबदार आहे. अहवालानुसार, बांगलादेशी सुरक्षा दलांनी आंदोलन दडपण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गोळीबार, अटक आणि छळ केला. राजकीय नेतृत्व आणि उच्च सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून ही कारवाई करण्यात आली. संयुक्त राष्ट्रांनी याला 'मानवतेविरुद्धचा गुन्हा' म्हटले आहे आणि आंतरराष्ट्रीय चौकशीची मागणी केली आहे. गेल्या वर्षी बांगलादेशात तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांना उलथवून टाकण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली होती. ते दडपण्यासाठी सुरक्षा दलांनी हिंसाचाराचा अवलंब केला. नंतर हसीनाला देश सोडून भारतात आश्रय घ्यावा लागला. हसीनांना पाडणाऱ्या आंदोलक विद्यार्थ्यांनी आता नवीन पक्ष (नुतान बांगलादेश पार्टी) स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. विद्यार्थी यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नियोजन करत आहेत. आंदोलन करणारे विद्यार्थी सत्ता हस्तगत करण्याच्या तयारीत आंदोलनादरम्यान स्थापन झालेल्या भेदभाव विरोधी विद्यार्थी चळवळ आणि राष्ट्रीय नागरिक समिती या संघटनांनी २५ फेब्रुवारीनंतर पक्ष सुरू करण्याचे जाहीर केले आहे. यासाठी विद्यार्थी 'तुमच्या नजरेत नवीन बांगलादेश' ही मोहीम राबवून लोकांचे मत जाणून घेत आहेत. विद्यार्थी नवीन पक्षाच्या माध्यमातून सत्ता मिळविण्याची तयारी करत आहेत. भेदभाव विरोधी विद्यार्थी चळवळीचे निमंत्रक हसनत अब्दुल्ला म्हणाले की, आम्ही हसीनाची हुकूमशाही संपवली आहे पण हुकूमशाहीचे उर्वरित अवशेष अजूनही संपवायचे आहेत. विद्यार्थी नेते म्हणतात की लोकशाही संस्थात्मक करण्यासाठी तरुण आणि विद्यार्थ्यांचा पक्ष आवश्यक आहे. नवीन पक्ष स्थापनेत अंतरिम सरकारचा हात असल्याचा आरोप बीएनपीने केला राजकीय पक्ष स्थापन करण्याच्या घोषणेनंतर अंतरिम सरकार आणि खालेदा झिया यांच्या पक्ष बीएनपीमध्ये दुफळी निर्माण झाली आहे. पक्षाचे संयुक्त महासचिव रुहुल कबीर रिझवी यांनी आरोप केला की, गुप्तचर संस्थेच्या देखरेखीखाली हा पक्ष स्थापन केला जात आहे. बीएनपी म्हणते की हा नवीन पक्ष 'राजाचा पक्ष' आहे, जो स्थापन करण्यात अंतरिम सरकारचा हात आहे. बीएनपीनेही हा नवीन पक्ष स्वतंत्र असेल की लष्कराची कठपुतळी असेल याबद्दल शंका व्यक्त केली आहे. सरकारमध्ये उपस्थित असलेल्या विद्यार्थी नेत्यांकडून राजीनाम्याची मागणीनवीन पक्षात नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद आणि अबू बकर मजुमदार महत्त्वाची भूमिका बजावतील. नाहिद आयटीची जबाबदारी सांभाळत आहेत तर आसिफ अंतरिम सरकारमध्ये क्रीडा मंत्री आहेत. बीएनपीने म्हटले आहे की जर अंतरिम सरकारने आपला दृष्टिकोन बदलला नाही तर आम्हाला त्यांना हटवावे लागेल आणि निवडणुका घ्याव्या लागतील. नवीन पक्ष स्थापन करण्यापूर्वी, अंतरिम सरकारमध्ये उपस्थित असलेल्या विद्यार्थी नेत्यांनी राजीनामा द्यावा. आरक्षणाविरुद्धच्या चळवळीने एक क्रांती घडवून आणली होती शेख हसीना गेल्या वर्षी ५ ऑगस्ट रोजी देश सोडून भारतात आल्या. खरंतर, देशभरात विद्यार्थी त्याच्या विरोधात निदर्शने करत होते. ५ जून रोजी बांगलादेशातील उच्च न्यायालयाने नोकऱ्यांमध्ये ३०% कोटा प्रणाली लागू केली; ढाक्यातील विद्यापीठातील विद्यार्थी या आरक्षणाविरुद्ध निदर्शने करत होते. हे आरक्षण स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांना दिले जात होते. हसीनाच्या सरकारने हे आरक्षण संपवताच विद्यार्थ्यांनी तिच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली. काही वेळातच, मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि सामान्य लोक हसीना आणि त्यांच्या सरकारविरुद्ध रस्त्यावर उतरले. या निषेधाच्या दोन महिन्यांनंतर, 5 ऑगस्ट रोजी त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर अंतरिम सरकार स्थापन झाले.

दिव्यमराठी भास्कर 13 Feb 2025 10:47 am

ट्रम्प यांनी पुतिन-झेलेन्स्की यांच्याशी चर्चा केली:ते म्हणाले- युद्ध थांबवण्यासाठी लवकरच चर्चा होईल; अमेरिकेने म्हटले- युक्रेनला नाटोमध्ये समाविष्ट करणार नाही

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्याशी युद्ध संपवण्यासाठी फोनवरून चर्चा केली. ट्रम्प यांनी पुतिन यांच्याशी सुमारे दीड तास चर्चा केली. दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांच्या देशांना भेट देण्याचे मान्य केले. आमच्या संघांमध्ये तातडीने वाटाघाटी सुरू करण्यासही आम्ही सहमती दर्शविली आहे, असे ट्रम्प यांनी एक्स पोस्टमध्ये म्हटले आहे. दुसरीकडे, ट्रम्प प्रशासनाने युक्रेनला मोठा धक्का दिला आहे. बेल्जियममधील नाटो मुख्यालयात अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिका आता पूर्वीसारखी युक्रेनला मोठी आर्थिक आणि लष्करी मदत देणार नाही. त्यांनी असेही म्हटले की ट्रम्प युक्रेनच्या नाटोमधील सदस्यत्वाचे समर्थन करत नाहीत. हेगसेथ म्हणाले की युक्रेनला 2014 पूर्वीच्या सीमांवर परतणे आता अशक्य आहे. रशियासोबतच्या कोणत्याही शांतता करारासाठी अमेरिका युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवणार नाही. पुतिन यांनी ट्रम्प यांना मॉस्को भेटीचे आमंत्रण दिले रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प यांनी परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो, सीआयए संचालक जॉन रॅटक्लिफ, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मायकेल वॉल्ट्झ, राजदूत आणि विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांना चर्चेचे नेतृत्व करण्याचे निर्देश दिले आहेत. क्रेमलिनच्या म्हणण्यानुसार, पुतिन आणि ट्रम्प यांनी सुमारे दीड तास टेलिफोनवर चर्चा केली आणि बैठकीवर सहमती दर्शविली. त्यांच्या चर्चेदरम्यान, पुतिन यांनी ट्रम्प यांना मॉस्कोला भेट देण्याचे आमंत्रणही दिले. युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की म्हणाले- मी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी बोललो. रशियन आक्रमकतेला रोखण्यासाठी आणि कायमस्वरूपी, विश्वासार्ह शांतता सुनिश्चित करण्यासाठी दोन्ही देश पुढील पावले उचलण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत यावर भर दिला. झेलेन्स्की रशियासोबत जमीन अदलाबदल करण्यास तयार एक दिवस आधी, ११ फेब्रुवारी रोजी, युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की म्हणाले होते की युक्रेन युद्ध टाळण्यासाठी रशियासोबत जमिनीची देवाणघेवाण करण्यास तयार आहे. ब्रिटीश वृत्तपत्र द गार्डियनला दिलेल्या मुलाखतीत झेलेन्स्की म्हणाले होते की जर ट्रम्प रशिया आणि युक्रेनला एकाच व्यासपीठावर आणण्यात यशस्वी झाले तर हे शक्य आहे. अमेरिकेच्या मदतीशिवाय ते युद्ध लढू शकत नव्हते हेही झेलेन्स्कीने मान्य केले. ते म्हणाले की, काही लोक असे म्हणतात की युरोप अमेरिकेशिवायही युक्रेनचे रक्षण करू शकतो. पण ते खरे नाही. अमेरिकेशिवाय युक्रेनची सुरक्षा शक्य नाही. युक्रेन गेल्या 7 महिन्यांपासून रशियन जमिनीवर कब्जा करत आहेऑगस्ट २०२४ मध्ये युक्रेनने रशियातील कुर्स्कवर हल्ला केला आणि सुमारे १,३०० चौरस किलोमीटरचा प्रदेश ताब्यात घेतला. तथापि, रशियाने पलटवार केला आणि गमावलेल्या जमिनीपैकी सुमारे अर्धा भाग परत मिळवला. तथापि, झेलेन्स्की म्हणाले की युक्रेन अजूनही मोठ्या प्रमाणात रशियन भूभाग व्यापतो. तो रशियाशी करार करण्यासाठी त्याचा वापर करेल. झेलेन्स्की म्हणाले की, त्यांच्या जमिनीच्या बदल्यात आम्हाला आमची जमीन मिळेल. तथापि, त्यांनी रशियन ताब्याच्या बदल्यात युक्रेन कोणता प्रदेश मागेल हे सांगितले नाही. या प्रश्नाच्या उत्तरात झेलेन्स्की म्हणाले की, प्रत्येक युक्रेनियन जमीन त्यांच्यासाठी महत्त्वाची आहे. सध्या तरी त्याने कोणत्याही विशिष्ट जागेचा विचार केलेला नाही. रशियाने युक्रेनचे ५ प्रदेश ताब्यात घेतले आहेत - २०१४ मध्ये क्रिमिया, २०२२ मध्ये डोनेस्तक, खेरसन, लुगांस्क आणि झापोरिझ्झिया. ट्रम्प 100 दिवसांत युद्ध थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहेतअमेरिकेत ट्रम्प यांच्या शपथविधीनंतर रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्याबाबत चर्चा वाढल्या आहेत. निवडणुकीदरम्यान ट्रम्प यांनी शपथ घेतल्यानंतर २४ तासांच्या आत युद्ध थांबवण्याचा दावा केला होता. गेल्या महिन्यात, ट्रम्पचे युक्रेनमधील विशेष शांतता दूत कीथ केलॉग यांनी सांगितले की ट्रम्प प्रशासनाच्या पहिल्या १०० दिवसांत युद्ध रोखणे हे त्यांचे ध्येय आहे. १४ फेब्रुवारी रोजी म्युनिक सुरक्षा परिषदेत ते अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स यांना भेटतील असे झेलेन्स्की म्हणाले. जेडी व्हान्स हे युद्ध लढण्यासाठी युक्रेनला अमेरिकेच्या मदतीचे बऱ्याच काळापासून टीकाकार आहेत. सत्तेत आल्यानंतर ते युक्रेनवरील युद्ध थांबवण्यासाठी दबाव आणत आहेत. युद्ध रोखण्यासाठी झेलेन्स्की यांना सुरक्षा हमी हवीट्रम्प यांनी १० फेब्रुवारी रोजी सांगितले की ते लवकरच त्यांचे विशेष दूत कीथ केलॉग यांना युक्रेनला पाठवतील. युद्ध थांबवण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे काम त्याला देण्यात आले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष युद्ध लवकर थांबवण्याचा आग्रह धरत आहेत पण झेलेन्स्की यांना कोणत्याही करारावर पोहोचण्यासाठी अमेरिकेकडून मजबूत सुरक्षा हमी हवी आहे. सुरक्षेची हमी नसल्यास, रशियाला पुन्हा संघटित होण्यासाठी आणि नवीन हल्ल्यासाठी स्वतःला सशस्त्र करण्यासाठी वेळ मिळेल अशी भीती झेलेन्स्कीला आहे. त्यांना युक्रेन-रशिया सीमेवर शांतता सैन्य हवे आहे किंवा युक्रेनला नाटो सदस्यत्व हवे आहे. युक्रेनचा पुनर्विकास करण्यासाठी अमेरिकन कंपन्यांना आकर्षक ऑफर देण्यास ते तयार असल्याचेही झेलेन्स्की यांनी सांगितले. युक्रेनला वाचवण्यास मदत करू इच्छिणाऱ्यांच्या फायद्यासाठी ते सविस्तर वाटाघाटी करण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. झेलेन्स्की म्हणाले की, युरोपमध्ये युक्रेनमध्ये सर्वात जास्त खनिज साठे आहेत. हे रशियाच्या हाती पडणे अमेरिकेच्या हिताचे नाही. ते अमेरिकन कंपन्यांना येथे गुंतवणूक करण्याची संधी देऊ शकतात जेणेकरून युक्रेनमध्ये नोकऱ्या निर्माण होतील आणि अमेरिकन कंपन्याही नफा कमवू शकतील.

दिव्यमराठी भास्कर 13 Feb 2025 10:01 am

दिव्य मराठी विशेष:परदेशात असंतुष्टांना गप्प करण्यात चीन आघाडीवर; सर्वाधिक मुस्लिम लक्ष्य, पत्रकारांवर हल्ले वाढले

गेल्या दशकात जगातील जवळजवळ २५% देशांनी परदेशात राहणाऱ्या राजकीय असंतुष्टांना लक्ष्य केले आहे. अमेरिकन एनजीओ फ्रीडम हाऊसच्या आंतरराष्ट्रीय दडपशाहीवरील नवीन अहवालात हे उघड झाले आहे. अहवालानुसार, २०१४ ते २०२४ दरम्यान, १०३ देशांमध्ये ४८ सरकारांनी आंतरराष्ट्रीय दडपशाहीच्या १,२१९ घटनांना तोंड दिले. यापैकी सर्वात जास्त हल्ले चीनने केले, जे २७२ प्रकरणांसाठी (२२%) जबाबदार होते. या यादीतील प्रमुख गुन्हेगारांमध्ये रशिया, तुर्की आणि इजिप्त यांचाही समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय दडपशाहीच्या हाय-प्रोफाइल प्रकरणांमध्ये २०१८ मध्ये सौदी अरेबियाच्या दूतावासात झालेल्या पत्रकार जमाल खाशोगीच्या हत्येचा समावेश आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी त्यांच्या विरोधकांनाही लक्ष्य केले आहे, ज्यात २००६ मध्ये ब्रिटनमध्ये रशियन असंतुष्ट अलेक्झांडर लिटविनेन्को यांचा रेडिएशन विषबाधेमुळे मृत्यू झाल्याचा समावेश आहे. दडपशाहीच्या पहिल्या १० गुन्हेगारांमध्ये इराणचाही समावेश आहे, जिथे ४७ प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. २०२३ मध्ये बीबीसी पर्शियन पत्रकारांना धमक्या आल्या. मार्च २०२४ मध्ये लंडनमध्ये एका इराणी पत्रकारावर चाकूने हल्ला केला. फ्रीडम हाऊसच्या संशोधन संचालक याना गोरखोवस्काया म्हणाले, “असे प्रकार अमेरिका, कॅनडा, यूके, फ्रान्स, जर्मनीमध्येही नोंदवले जातात.” अहवालानुसार, मुस्लिम समुदायाला याचा सर्वाधिक फटका बसला. ६४% घटना मुस्लिमांविरुद्ध नोंदवल्या गेल्या. विशेषतः चिनी सरकारच्या दडपशाहीचे सर्वात जास्त बळी उइगर मुस्लिम आहे. २०२२ मध्ये, सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांना असे आढळून आले की, चीनने उइगीरांवर हेरगिरी करण्यासाठी बनावट अँड्रॉइड अॅप्सचा वापर केला होता. चीनने गुप्त पोलिस ठाण्यांद्वारे ठेवली पाळत कम्युनिस्ट पक्षाच्या विरोधकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी चीनने जगभरात गुप्त पोलिस ठाणी स्थापन केली आहेत. २०२३ मध्ये अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी न्यूयॉर्कमध्ये एक बेकायदेशीर चिनी पोलिस स्टेशन उघडकीस आणले. याना म्हणाले की, चीन सर्वत्र दडपशाही करत आहे. अहवालानुसार, २०१४ पासून, २६ सरकारांनी निर्वासित पत्रकारांविरुद्ध १२४ घटना घडवून आणल्या आहेत.

दिव्यमराठी भास्कर 13 Feb 2025 6:49 am

दिव्य मराठी विशेष:अनेक गोष्टींनी वेढलेले आहात… शांत बसून वातावरण अनुभवा, अलिप्त राहा; तुमच्यासारख्या लोकांशी जोडले गेल्यास संतुलन सोपे

‘गॅसलायटिंग, ट्रॉमा, टॉक्सिक अँड ट्रिगर’नंतर आता ‘ओव्हरस्टिम्युलेटेड’ ट्रेंडिंगमध्ये गेल्या काही दिवसांत आपणाला वीकेंड किंवा सुट्ट्यांचे नियोजन करणे, सुपरमार्केटमधील भरपूर निवडीमुळे किंवा पालकत्वाच्या आव्हानांमुळे दडपण आले आहे का...? ‘गॅसलायटिंग, ट्रॉमा, टॉक्सिक अँड ट्रिगर’ या शब्दांनंतर आता ‘ओव्हरस्टिम्युलेटेड’ ट्रेंडिंग होत आहे. युनिव्हर्सिटी ऑफ टेनेसीचे चीफ वेलनेस ऑफिसर डॉ. जेसी गोल्ड यांच्या मते, ही अशी परिस्थिती आहे जेव्हा लोक एकाच वेळी अनेक गोष्टींनी वेढलेले असतात आणि त्यांना ओव्हरलोड वाटते. यावर मात करण्यासाठी कोणते उपाय प्रभावी आहेत, जाणून घ्या तज्ज्ञांकडून... काही काळ तंत्रज्ञानापासून दूर राहा, खेळांमध्ये गुंतवून ठेवा, मग तुम्ही डिस्कनेक्ट होऊ शकाल परिस्थितीची ओळख : मानसशास्त्रज्ञ नाओमी मॅकी म्हणतात, ‘भावनिक दडपणाखाली, व्यक्तीला कोणताही संवेदी अनुभव वास्तविकतेपेक्षा जास्त तीव्रतेने जाणवतो. तुम्ही कोणत्या परिस्थितीशी झगडत आहात ते ओळखा.भावनिक दबाव : माता आरोग्यतज्ज्ञ कॅटलिन स्लेव्हन्स म्हणतात, ‘जे जोडपे पहिल्यांदा पालक बनते ते सतत आवाज, झोपेची कमतरता आणि जबाबदाऱ्यांनी वेढलेले असते.’ ग्राउंडिंग तंत्राचा अवलंब करा : शांत ठिकाणी बसा आणि पाचही इंद्रियांवर लक्ष केंद्रित करा. न्यूयॉर्क विद्यापीठातील मानसशास्त्रज्ञ एरिएला वेसरमॅन म्हणतात, तुमच्या शरीरावर जाणवणाऱ्या गोष्टींकडे लक्ष द्या, जसे की प्रकाश, सुगंधाचा वास किंवा पाळीव प्राणी पाहा. शरीराचे तापमान कमी करा : ‘तुमच्यावर खूप दबाव असेल तर तुम्ही तुमचे डोके थंड पाण्याने भिजवू शकता.’ कॅटलिन म्हणते. बर्फाचा तुकडा किंवा कोल्ड कॉम्प्रेस मान, मनगट आणि हाताखाली ठेवता येतो. तापमान कमी केल्याने वॅगस मज्जातंतू सक्रिय होते, ज्यामुळे हृदयाचे ठोके आणि श्वासोच्छ्वासाचा वेग कमी होतो, ज्यामुळे शांतता मिळते. हात व्यस्त ठेवा : डॉ. नाओमी म्हणतात, फिजेट स्पिनर, बबल फिजेट पॉपर, स्ट्रेस बॉल यासारखी साधने या परिस्थितीला सामोरे जाण्यास मदत करू शकतात. विश्रांती घ्या : मानसशास्त्रज्ञ रायन फुलर म्हणतात, ‘तुम्हाला तीव्र आवेग जाणवत असेल तर परिस्थितीपासून दूर जाण्यात काही नुकसान नाही. तंत्रज्ञानापासून दूर राहा. जवळच्या लोकांची मदत घ्या : डॉ. जेसी म्हणतात, ‘समस्येशी एकटे झगडत राहू नका. तुमच्यासारख्या लोकांशी कनेक्ट व्हा. समस्या अजूनही कायम राहिल्यास व्यावसायिक मदत घेण्यास अजिबात संकोच करू नका.’

दिव्यमराठी भास्कर 13 Feb 2025 6:21 am

पंतप्रधान मोदी फ्रान्सहून अमेरिकेला रवाना:निरोप देण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन स्वतः विमानतळावर पोहोचले

पंतप्रधान मोदी बुधवारी फ्रान्सचा दोन दिवसांचा दौरा पूर्ण करून अमेरिकेला रवाना झाले. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन त्यांना निरोप देण्यासाठी विमानतळावर आले. यापूर्वी, फ्रान्सच्या भेटीदरम्यान, त्यांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अॅक्शन समिटचे सह-अध्यक्षपद भूषवले. त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा देखील केली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भारताने फ्रान्सला स्वदेशी पिनाका मल्टी-लाँच आर्टिलरी रॉकेट सिस्टीम देऊ केली आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, फ्रान्सने भारताचे पिनाका रॉकेट लाँचर खरेदी केल्याने दोन्ही देशांमधील संरक्षण संबंध मजबूत होतील. मोदी गुरुवारी (भारतीय वेळेनुसार) अमेरिकेत पोहोचतील. येथे ते अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतील. मंगळवारी रात्री पंतप्रधान मोदी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासह फ्रान्समधील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे शहर मार्सिले येथे पोहोचले. इथे पोहोचल्यानंतर त्यांनी स्वातंत्र्यसैनिक वीर सावरकर यांच्या स्मारकाला भेट दिली. त्यांनी सोशल मीडियावर म्हटले आहे की, भारताच्या स्वातंत्र्यात या शहराचे विशेष महत्त्व आहे. खरंतर, सावरकरांना १९१० मध्ये नाशिक कट प्रकरणात लंडनमध्ये अटक करण्यात आली होती. त्यांना जहाजाने भारतात आणले जात होते. जेव्हा त्यांचे जहाज मार्सिलेला पोहोचले तेव्हा त्यांनी समुद्रात उडी मारली आणि पोहत किनाऱ्यावर पोहोचले. त्यांना पुन्हा मार्सेली येथे ब्रिटिश पोलिसांनी अटक केली. फ्रेंच सरकारने सावरकरांच्या अटकेचा निषेध केला आणि हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेले. मोदींच्या मार्सिले भेटीशी संबंधित ५ फुटेज... आजचे अपडेट्स... मोदी आणि मॅक्रॉन यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री म्हणाले की, मोदी आणि मॅक्रॉन यांनी मार्सेल भेटीदरम्यान विमानातच द्विपक्षीय चर्चा केली. यावेळी दोन्ही नेत्यांसोबत एक शिष्टमंडळही उपस्थित होते. द्विपक्षीय चर्चेचा मुख्य अजेंडा एआयवर केंद्रित असल्याचे मिस्री म्हणाले. भारत आणि फ्रान्स या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सहमत मोदींनी सीईओ फोरमचे वर्णन सर्वोत्तम विचारांचे ठिकाण असे केले मंगळवारी रात्री पॅरिसमध्ये झालेल्या १४ व्या भारत-फ्रान्स सीईओ फोरमला पंतप्रधान मोदी मॅक्रॉनसह उपस्थित होते. ते म्हणाले की, हे व्यासपीठ भारत आणि फ्रान्समधील सर्वोत्तम व्यावसायिक विचारांचे केंद्र आहे. या मंचाद्वारे दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारी मजबूत होते. पंतप्रधान म्हणाले- मॅक्रॉनसोबत या शिखर परिषदेचा भाग असणे हा आनंददायी आहे. गेल्या २ वर्षात ही आमची सहावी बैठक आहे. गेल्या वर्षी मॅक्रॉन हे भारतातील प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे होते. आज आम्ही एआय समिटचे सह-अध्यक्षपद केले. या यशस्वी कार्यक्रमाबद्दल मी मॅक्रॉन यांचे अभिनंदन करतो.

दिव्यमराठी भास्कर 12 Feb 2025 8:44 pm

PM मोदींच्या फ्रान्स दौऱ्यातील टॉप मोमेंट्स:पॅरिस विमानतळावर मोदी-मॅक्रॉन यांचे ढोल-ताशांनी स्वागत, जन-गण-मनची धून

पंतप्रधान मोदींच्या फ्रान्स दौऱ्याचा आज तिसरा दिवस आहे. पंतप्रधान मोदी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासह फ्रान्समधील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे शहर मार्सिले येथे पोहोचले. पंतप्रधान मोदींनी महायुद्धात शहीद झालेल्या भारतीय सैनिकांना श्रद्धांजली वाहिली. त्यानंतर त्यांनी फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांसोबत मार्सेली येथील वाणिज्य दूतावासाचे उद्घाटन केले. यावेळी मोदी-मॅक्रॉन यांच्या मैत्रीची झलक दिसून आली.

दिव्यमराठी भास्कर 12 Feb 2025 5:14 pm

ब्रिटनमध्ये भारतीय वंशाच्या महिलेला वांशिक शिवीगाळ:ट्रेनमध्ये स्थलांतरित शब्द ऐकताच मद्यपी रागावला आणि म्हणाला- आम्ही भारतावर राज्य केले

लंडनहून ब्रिटनमधील मँचेस्टरला जाणाऱ्या ट्रेनमध्ये एका मद्यपीने भारतीय वंशाच्या एका ब्रिटिश महिलेला वांशिक शिवीगाळ केली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. मेट्रो न्यूजच्या वृत्तानुसार, रविवारी भारतीय वंशाची गॅब्रिएल फोर्सिथ ट्रेनने घरी परतत असताना तिच्या मैत्रिणीशी बोलत असताना ही घटना घडली. गॅब्रिएलने मैत्रिणीला सांगितले की ती स्थलांतरितांना मदत करणाऱ्या एका धर्मादाय संस्थेत काम करते. हे ऐकून, दारू पेलली व्यक्ती गॅब्रिएलवर ओरडू लागली आणि वांशिक शिवीगाळ सुरु केली. इंग्लंडने जग कसे ताब्यात घेतले याबद्दल तो बढाई मारत होता. दारुडा म्हणाला की तू जो काही दावा करत आहेस ते तू इंग्लंडमध्ये आहेस म्हणून करत आहेस. जर तू इंग्लंडमध्ये नसतीस तर तू कोणताही दावा केला नसता. इंग्रजांनी जग जिंकले होते. आम्ही भारतावरही विजय मिळवला होता पण आम्हाला तो कायम ठेवायचा नव्हता. म्हणून आम्ही ते तुम्हाला परत केले. पोलिसांकडे तक्रार गॅब्रिएलने एक्स वर व्हिडिओ पोस्ट केला आणि लिहिले: इमिग्रंट हा शब्द ऐकताच तो भडकला. त्याचे भाव खूपच आक्रमक होते. ती घटना खूप अस्वस्थ करणारी होती. तो वेड्यासारखा झाला होता. मी सुरक्षिततेसाठी व्हिडिओ बनवला आहे. दुसऱ्या ट्विटमध्ये गॅब्रिएलने लिहिले की, 'एक भारतीय आणि एका स्थलांतरिताची मुलगी असल्याने, माझ्या इतिहास आणि वारशाशी जोडलेले राहणे हे एक आशीर्वाद आहे.' मी स्वतःसाठी आणि काळ्या लोकांसाठी उभी राहू शकले याबद्दल मी कृतज्ञ आहे. या घटनेची तक्रार ब्रिटिश ट्रान्सपोर्ट पोलिसांकडे करण्यात आली आहे. माजी ब्रिटिश पंतप्रधानांनाही रंगभेद सहन करावा लागला ब्रिटनमधील भारतीय समुदायाला बऱ्याच काळापासून वांशिक आणि धार्मिक भेदभावाचा सामना करावा लागत आहे. २०२३ मध्ये, लंडनस्थित हेन्री जॅक्सन सोसायटीने याबद्दल एक सर्वेक्षण केले. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ५१% हिंदू पालकांनी सांगितले की त्यांच्या मुलाला शाळेत हिंदूविरोधी द्वेषाचा सामना करावा लागला आहे. भारतीय वंशाचे माजी ब्रिटिश पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनीही बालपणी वंशवादाचा सामना केल्याचे म्हटले होते. ते म्हणाले, लहान भावांसमोर असे वर्तन झाले की मला वाईट वाटायचे. २ वर्षांपूर्वी मॉन्टफोर्ट विद्यापीठातून एम टेकचे शिक्षण घेणारे सर्व १५० भारतीय विद्यार्थी एकाच पेपरमध्ये नापास झाले होते. अभ्यासक्रम घेतलेल्या २०० विद्यार्थ्यांपैकी उत्तीर्ण झालेले सर्व ५० विद्यार्थी गोरे होते. त्यानंतर भारतीयांविरुद्ध भेदभावाचे आरोप झाले. मेगन मर्केल यांनीही केले होते वंशवादाचे आरोपकिंग चार्ल्स यांचा धाकटा मुलगा प्रिन्स हॅरी यांच्या पत्नी मेगन मार्कल यांनीही राजवाड्यात त्यांच्याविरुद्ध वर्णद्वेषी टिप्पण्या केल्याचा आरोप केला होता. मेगन म्हणाल्या होत्या की जेव्हा त्या गर्भवती होत्या, तेव्हा पॅलेसमध्ये काम करणाऱ्या एका सदस्याने तिच्या बाळाच्या रंगाबद्दल प्रश्न विचारले होते.

दिव्यमराठी भास्कर 12 Feb 2025 2:23 pm

गाझामधील 2000 आजारी मुलांना ठेवणार जॉर्डन:पॅलेस्टिनींना देशात स्थायिक करण्यास नकार दिला; ट्रम्प यांनी दिली मदत थांबवण्याची धमकी

अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेले जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला गाझाच्या २००० आजारी मुलांना देशात ठेवण्याबद्दल बोलले आहे. मंगळवारी व्हाईट हाऊसच्या ओव्हल ऑफिसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या संभाषणादरम्यान त्यांनी ही घोषणा केली. अब्दुल्ला म्हणाले की यापैकी अनेक मुले कर्करोगाने ग्रस्त आहेत किंवा त्यांची प्रकृती गंभीर आहे आणि त्यांना शक्य तितक्या लवकर जॉर्डनला हलवले जाईल. ट्रम्प यांनी या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला. खरंतर ट्रम्प गाझामधून पॅलेस्टिनी लोकांना विस्थापित करून इजिप्त आणि जॉर्डनमध्ये स्थायिक करू इच्छितात. जर त्यांनी तसे केले नाही तर दोन्ही देशांना अमेरिकेची मदत थांबवण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिली होती. तथापि, राजा अब्दुल्ला यांनी हे नाकारले, त्यांनी X वर पोस्ट केले की ते जॉर्डनमध्ये पॅलेस्टिनींच्या वसाहतीला विरोध करतात. ट्रम्प यांना गाझामध्ये एक रिसॉर्ट सिटी बांधायची आहे डोनाल्ड ट्रम्प गाझामधून पॅलेस्टिनी लोकांना विस्थापित करू इच्छितात आणि अमेरिकेने ते ताब्यात घ्यावे अशी त्यांची इच्छा आहे. ट्रम्प यांना येथे एक रिसॉर्ट सिटी बांधायची आहे. ट्रम्प यांनी ६ फेब्रुवारी रोजी सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये म्हटले होते की अमेरिका गाझाचा विकास करेल आणि येथे भव्य घरे बांधेल. ट्रम्प म्हणाले की, पॅलेस्टिनींना गाझामध्ये पुनर्वसन करण्यापेक्षा त्यांना नवीन ठिकाणी पुनर्वसन करणे चांगले होईल. ट्रम्प यांच्या या योजनेला इस्रायलनेही पाठिंबा दिला आहे. इस्रायलचे संरक्षण मंत्री काट्झ यांनीही लष्कराला यासंबंधी एक योजना तयार करण्याचे आदेश दिले. काट्झ यांच्या मते, इस्रायली सैन्य त्या पॅलेस्टिनींना मदत करेल जे स्वतःहून गाझा सोडू इच्छितात. इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी ट्रम्प यांच्या योजनेचे वर्णन आधीच इतिहास बदलणारी म्हणून केले आहे. ट्रम्प यांची योजना हमासने नाकारली इस्रायलविरुद्धच्या युद्धात सहभागी असलेल्या हमासने ट्रम्प यांची योजना नाकारली आहे. हमासने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आमच्या लोकांनी १५ महिने त्यांची जमीन न सोडता मृत्यू आणि विनाश सहन केला. आम्ही कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव स्वीकारणार नाही. गाझामध्ये इस्रायल आणि हमास यांच्यात १५ महिने चाललेल्या लढाईमुळे २३ लाख लोक विस्थापित झाले आहेत. तर सुमारे ६०% इमारती उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. त्यांना पुन्हा बांधण्यासाठी दशके लागू शकतात. जॉर्डनमध्ये आधीच २० लाखांहून अधिक पॅलेस्टिनी आहेत संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, जॉर्डनमध्ये २० लाखांहून अधिक पॅलेस्टिनी निर्वासित राहतात. त्यापैकी बहुतेकांना जॉर्डनचे कायमचे नागरिकत्व देण्यात आले आहे. त्याच वेळी, ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी इस्रायलशी युद्ध सुरू झाल्यापासून हजारो पॅलेस्टिनी इजिप्तमध्ये पळून गेले आहेत, परंतु त्यांना तेथे निर्वासित म्हणून मान्यता देण्यात आलेली नाही. माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या कार्यकाळात, तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी गाझामधून पॅलेस्टिनींना जबरदस्तीने विस्थापित करण्यास विरोध केला होता. ब्लिंकन म्हणाले होते की, गाझा सोडण्यासाठी पॅलेस्टिनींवर कोणताही दबाव आणला जाणार नाही.

दिव्यमराठी भास्कर 12 Feb 2025 1:16 pm

ट्रम्प यांनी एपी न्यूजला राष्ट्रपती कार्यालयात प्रवेश रोखला:दावा- गल्फ ऑफ अमेरिका हे नाव वापरले नव्हते, म्हणून कारवाई करण्यात आली

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी अमेरिकन वृत्तसंस्था असोसिएटेड प्रेस (एपी) ला राष्ट्रपती कार्यालयात (ओव्हल ऑफिस) पत्रकार पाठवण्यास बंदी घातली. मेक्सिकोच्या आखाताऐवजी गल्फ ऑफ अमेरिका हे नाव न वापरल्याबद्दल शिक्षा म्हणून हे करण्यात आल्याचा दावा वृत्तसंस्थेने केला आहे. एपी कार्यकारी संपादक ज्युली पेस म्हणाल्या - व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे की जर वृत्तसंस्था त्यांच्या संपादकीय धोरणाशी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या धोरणाशी जुळत नसेल, तर एपीला कोणत्याही कार्यक्रमासाठी ओव्हल ऑफिसमध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही. जूली पेस म्हणाल्या- ट्रम्प प्रशासन स्वतंत्र पत्रकारितेसाठी एपीला शिक्षा करेल हे त्रासदायक आहे. आमच्या बातम्यांमुळे आम्हाला ओव्हल ऑफिसमधून बाहेर काढण्यामुळे जनतेला स्वतंत्र पत्रकारिता करण्यापासून रोखले जात नाही तर ते आमच्या संविधानातील पहिल्या दुरुस्तीचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. अमेरिकन राज्यघटनेतील पहिल्या दुरुस्तीला बिल ऑफ राईट्स म्हणतात. ते १७९१ मध्ये लागू करण्यात आले. या दुरुस्तीमुळे धर्म, भाषण आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्य मिळते. प्रेस हे सत्तेत असलेल्यांचे मुखपत्र नाहीफाउंडेशन फॉर इंडिव्हिज्युअल राईट्स अँड एक्सप्रेशनचे संचालक आरोन टेर यांनी ट्रम्प यांच्या निर्णयाला प्रेस स्वातंत्र्यावरील हल्ला म्हटले. टेर म्हणाले - आपल्या प्रेसची भूमिका सत्तेत असलेल्या लोकांना जबाबदार धरण्याची आहे, त्यांचे मुखपत्र बनण्याची नाही. हे मूलभूत स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याच्या सरकारच्या कोणत्याही प्रयत्नांचा निषेध केला पाहिजे. व्हाईट हाऊस कॉरस्पॉन्डंट्स असोसिएशन (WHCA) चे अध्यक्ष यूजीन डॅनियल्स म्हणाले की, वृत्तसंस्थांनी बातम्या कशा सादर कराव्यात हे व्हाईट हाऊस ठरवू शकत नाही. केवळ ते (व्हाईट हाऊस) संपादकीय निर्णयांवर नाराज आहेत म्हणून पत्रकारांना शिक्षा करू नये. दुसरीकडे, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशानुसार, गुगलने सोमवारी अमेरिकेतील गुगल मॅप्सवर मेक्सिकोच्या आखाताचे नाव बदलून यूएस गल्फ केले. तथापि, मेक्सिकोमध्ये 'मेक्सिकोचे आखात' हे नाव दिसेल. दोन्ही नावे उर्वरित देशांमध्ये दिसतील. ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान नाव बदलण्याचे आश्वासन दिले होते डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान मेक्सिकोच्या आखाताचे नाव बदलण्याबद्दल बोलले तेव्हा हा संपूर्ण वाद सुरू झाला. ट्रम्प म्हणाले की ते मेक्सिकोच्या आखाताचे नाव बदलून अमेरिकेचे आखात करतील. ट्रम्प यांच्या मते, हे नाव जास्त 'सुंदर' वाटते आणि हे नाव ठेवणे योग्य आहे. त्यांनी म्हटले होते की अमेरिका या क्षेत्रात सर्वाधिक क्रियाकलाप करते, म्हणून ही जागा अमेरिकेची आहे. ट्रम्पचा निर्णय स्वीकारण्यास इतर देश बांधील नाहीत अमेरिका आणि मेक्सिको हे दोघेही आंतरराष्ट्रीय जलविज्ञान संघटनेचे (IHO) सदस्य आहेत. ही संस्था जगातील सर्व समुद्र आणि महासागरांचे सर्वेक्षण करते. ठिकाणांची नावे बदलण्याची जबाबदारी देखील IHO कडे आहे. तथापि, नाव बदलण्यासाठी सामान्यतः दोन्ही पक्षांची संमती आवश्यक असते. ट्रम्प यांचा नाव बदलण्याचा आदेश फक्त अमेरिकेला लागू आहे. इतर देश हा निर्णय स्वीकारण्यास बांधील नाहीत. मेक्सिकोचे आखात हे नाव कसे पडले? मेक्सिकोचे आखात ४०० वर्षांहून अधिक काळ या नावाने ओळखले जाते. असे मानले जाते की हे नाव अमेरिकन शहर 'मेक्सिको' वरून पडले आहे. तथापि, मेक्सिकोच्या आखाताचे नाव बदलण्याची चर्चा होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. २०१२ मध्ये, मिसिसिपीच्या एका प्रतिनिधीने मेक्सिकोच्या आखाताच्या काही भागांचे नाव अमेरिकेचे आखात असे बदलण्यासाठी एक विधेयक मांडले. ते विधेयक नंतर एका समितीकडे पाठवण्यात आले आणि ते मंजूर होऊ शकले नाही. गुगलने कॅलेंडरमधून ब्लॅक हिस्ट्री मंथ आणि LGBTQ+ सुट्ट्या काढून टाकल्या आहेत गुगलने त्यांच्या ऑनलाइन आणि मोबाईल कॅलेंडरमधून ब्लॅक हिस्ट्री मंथ, महिला इतिहास महिना आणि LGBTQ+ सुट्ट्यांसह इतर कार्यक्रमांचे संदर्भ काढून टाकले आहेत. गुगलने यापूर्वी २०२५ साठी फेब्रुवारी हा काळा इतिहास महिना आणि जून हा अभिमान महिना म्हणून घोषित केला होता, परंतु २०२५ साठी या घटना आता दिसत नाहीत. गुगलचे प्रवक्ते मॅडिसन कुशमन वेल्ड यांनी गार्डियनला सांगितले की सूचीबद्ध केलेल्या सुट्ट्या त्यांच्या मॉडेलसाठी टिकाऊ नव्हत्या. आम्ही तुम्हाला सांगतो की ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेताच एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली आणि तृतीय लिंगाची मान्यता रद्द केली. ट्रम्प म्हणाले की देशात फक्त दोनच लिंग - पुरुष आणि महिला - ओळखले जातील.

दिव्यमराठी भास्कर 12 Feb 2025 1:12 pm

मोदी-मॅक्रॉन मार्सेला पोहोचले:थर्मोन्यूक्लियर प्रकल्पाला भेट देणार, सैनिकांना श्रद्धांजली वाहणार; पुढील AI शिखर परिषद भारतात

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन मंगळवारी रात्री उशिरा मार्सेला पोहोचले. पंतप्रधान मोदी येथे आंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिअॅक्टर (ITER) प्रकल्पाला भेट देतील. याशिवाय, महायुद्धात प्राण गमावलेल्या भारतीय सैनिकांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी मजारग्यूज युद्ध स्मशानभूमीलाही भेट देतील. मार्सेला पोहोचल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी सावरकरांची आठवण काढली. त्यांनी X वर पोस्ट केले की, भारताच्या स्वातंत्र्यात या शहराचे विशेष महत्त्व आहे. प्रत्यक्षात सावरकरांना १९१० मध्ये नाशिक कट प्रकरणात लंडनमध्ये अटक करण्यात आली होती. त्यांना जहाजाने भारतात आणले जात होते. जेव्हा त्यांचे जहाज मार्सेला पोहोचले तेव्हा त्यांनी समुद्रात उडी मारली आणि पोहत किनाऱ्यावर पोहोचले. त्यांना मार्से येथे ब्रिटिश पोलिसांनी पुन्हा अटक केली. फ्रेंच सरकारने सावरकरांच्या अटकेचा निषेध केला आणि हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेले. पंतप्रधान मोदी काल एआय समिटला उपस्थित होते तत्पूर्वी, पंतप्रधान मोदी त्यांच्या फ्रान्स दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी पॅरिसमध्ये झालेल्या एआय समिटला उपस्थित राहिले. त्यांनी पुढील एआय शिखर परिषद भारतात होणार असल्याची माहिती दिली होती. पुढील एआय शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यास भारताला आनंद होईल असे मोदी म्हणाले. पॅरिस शिखर परिषदेला संबोधित करताना मोदी म्हणाले की, एआय या शतकासाठी मानवतेचा कोड लिहित आहे. त्यात जग बदलण्याची शक्ती आहे. सामाजिक सुरक्षेसाठी हे आवश्यक आहे. यावरून असे दिसून येते की एआयची सकारात्मक क्षमता असाधारण आहे. मोदी म्हणाले- एआय लाखो लोकांचे जीवन बदलत आहे. काळानुसार, रोजगाराचे स्वरूप देखील बदलत आहे. एआयमुळे निर्माण झालेल्या रोजगार संकटावर उपाय शोधण्याची गरज आहे. इतिहास दाखवतो की तंत्रज्ञान नोकऱ्या हिरावून घेत नाही. एआयमुळे नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. मोदी म्हणाले की, भारताने कमी खर्चात डिजिटल पायाभूत सुविधा यशस्वीरित्या निर्माण केल्या आहेत. डेटा सक्षमीकरणाद्वारे डेटाची शक्ती उघड करणे. हे स्वप्न भारताच्या राष्ट्रीय एआय मिशनचा पाया रचते. भविष्य चांगले आणि सर्वांसाठी समावेशक असावे यासाठी भारत आपले अनुभव आणि कौशल्ये सामायिक करण्यास तयार आहे. पॅरिस एआय समिटशी संबंधित ४ फोटो... पंतप्रधान म्हणाले- एआय समाजाला एक नवीन आकार देत आहेमोदींनी पॅरिस शिखर परिषदेची सुरुवात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे उदाहरण देऊन केली. ते म्हणाले- मला एक साधे उदाहरण द्यायचे आहे. जर तुम्ही तुमचा वैद्यकीय अहवाल एआय अॅपवर अपलोड केला तर ते सोप्या भाषेत, तुमच्या आरोग्यासाठी त्याचा काय अर्थ आहे हे स्पष्ट करू शकते. जर तुम्ही त्याच अ‍ॅपला डाव्या हाताने लिहिणाऱ्या व्यक्तीचे चित्र काढण्यास सांगितले तर अ‍ॅप बहुधा उजव्या हाताने लिहिणाऱ्या व्यक्तीला दाखवेल, असे ते म्हणाले. पंतप्रधान म्हणाले की, एआय आधीच आपली अर्थव्यवस्था, सुरक्षा आणि अगदी आपल्या समाजालाही आकार देत आहे. या शतकात एआय मानवतेसाठी कोड लिहित आहे. या शिखर परिषदेत ९० देश सहभागी झाले होते एआय आणि संबंधित आव्हानांवर पावले उचलण्यासाठी फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये ९० देशांचे प्रतिनिधी एकत्र आले. एआय अॅक्शन समिट दरम्यान, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन म्हणाले - एआयमध्ये आघाडीवर होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी आपल्याकडे आहेत. एआयसाठी दोन सर्वात महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे ऊर्जा आणि मानवी संसाधने आणि आपल्याकडे दोन्हीही आहेत. त्यामुळे युरोप एआयचे पॉवरहाऊस बनेल. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नाव न घेता मॅक्रॉन म्हणाले, माझा एक चांगला मित्र म्हणतो, ड्रिल, बेबी, ड्रिल. पण फ्रान्समध्ये ड्रिल करण्याची गरज नाही, इथे 'प्लग, बेबी, प्लग' आहे, कारण फ्रान्समध्ये वीज किंवा मानवी संसाधनांची कमतरता नाही. ट्रम्प यांनी 'डिल, बेबी, ड्रिल' धोरणांतर्गत अमेरिकेत तेल आणि वायू उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याबाबत बोलले आहे. एआय चॅटबॉटवर शोध घेण्यासाठी लागणारी ऊर्जा ही सर्च इंजिनपेक्षा १० पट जास्त असते. फ्रान्स शाश्वत ऊर्जेद्वारे एआय विकसित करू इच्छितो, तर अमेरिका तेल आणि वायूवर अवलंबून आहे. अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपतींनी एआयच्या नियमनावर प्रश्न उपस्थित केले अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांनी शिखर परिषदेत एआयच्या नियमनावर प्रश्न उपस्थित केले. व्हान्स म्हणाले की, एआय उद्योगावर जास्त नियम लादल्याने नवोपक्रमाला धक्का बसेल. वाफेच्या इंजिनाच्या शोधाप्रमाणेच, एआय ही एक क्रांती आहे, असे व्हान्स म्हणाले. पण जर आपण नवोन्मेषकांना जोखीम घेण्यापासून रोखले तर ही क्रांती कधीही पूर्ण होणार नाही. अमेरिका-ब्रिटनने एआय करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. व्हान्स यांनी शिखर परिषदेत सांगितले की काही विरोधकांनी लोकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि सेन्सॉर करण्यासाठी एआयचा वापर केला आहे. पण अमेरिका हे होऊ देणार नाही. ते असे करण्याचे सर्व मार्ग बंद करतील. मोदींनी सीईओ फोरमचे वर्णन सर्वोत्तम विचारांचे ठिकाण असे केलेपंतप्रधानांनी पॅरिसमध्ये झालेल्या १४ व्या भारत-फ्रान्स सीईओ फोरममध्येही भाग घेतला. ते म्हणाले की, हे व्यासपीठ भारत आणि फ्रान्समधील सर्वोत्तम व्यावसायिक विचारांचे केंद्र आहे. या मंचाद्वारे दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारी मजबूत होते. पंतप्रधान म्हणाले- मॅक्रॉनसोबत या शिखर परिषदेचा भाग असणे हा आनंददायी आहे. गेल्या २ वर्षात ही आमची सहावी बैठक आहे. गेल्या वर्षी मॅक्रॉन हे भारतातील प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे होते. आज आम्ही एआय समिटचे सह-अध्यक्षपद केले. या यशस्वी कार्यक्रमाबद्दल मी मॅक्रॉन यांचे अभिनंदन करतो. भारत-फ्रान्स सीईओ फोरमशी संबंधित ३ फोटो... मोदी मॅक्रॉन यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा करणार सीईओ फोरमच्या बैठकीत सहभागी झाल्यानंतर, मोदी मार्सेला रवाना झाले. येथे भारतीय वाणिज्य दूतावास उघडले जाईल. यानंतर ते मॅक्रॉन यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा करतील. मोदी सोमवारी रात्री फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये पोहोचले, जिथे विमानतळावर भारतीय समुदायाच्या लोकांनी त्यांचे स्वागत केले. यानंतर, एलिसी पॅलेसमध्ये त्यांचे लाल कार्पेटवर स्वागत करण्यात आले. मोदींच्या स्वागतासाठी फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन यांनीही रात्रीचे जेवण आयोजित केले होते. भारताने फ्रान्सच्या मदतीने पहिली अणुचाचणी केलीबीबीसीच्या एका वृत्तानुसार, १९७० पासून फ्रान्स हा ऊर्जा, अवकाश आणि संरक्षण क्षेत्रात भारताचा जवळचा भागीदार आहे. अमेरिकेने भारताला अणुचाचण्या करण्यासाठी आवश्यक असलेली सामग्री देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर भारताने १९७४ मध्ये फ्रान्सच्या मदतीने पहिली अणुचाचणी केली. अणुप्रसारबंदी करारावर (एनपीटी) स्वाक्षरी न केल्यामुळे, अमेरिकेने १९७८ मध्ये भारताला अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी युरेनियमचा पुरवठा थांबवला. भारताला रशियाकडूनही मदत मिळाली नाही. अशा वेळी, १९८२ मध्ये फ्रान्सने तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प चालविण्यासाठी भारताला युरेनियमचा पुरवठा केला. यानंतर, १९८२ मध्ये, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकोइस मिटरँड यांनी भारताला भेट दिली. पाश्चात्य देशांच्या विपरीत, फ्रान्सने भारताला अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात मदत केली. रशियानंतर, फ्रान्स हा एकमेव देश आहे ज्याने भारताची अणु क्षमता वाढविण्यात मदत केली. या प्लांटबाबत दोन्ही देशांमध्ये अजूनही चर्चा सुरू आहे. महाराष्ट्रातील जैतापूर येथे उभारण्यात आलेला अणुऊर्जा प्रकल्प केवळ फ्रान्सच्या मदतीनेच शक्य झाला. फ्रेंच वृत्तपत्र ला मोंडेच्या मते, भारत १९९८ पासून भौगोलिक-सामरिकदृष्ट्या फ्रान्सच्या जवळ आहे. पोखरण चाचण्यांच्या चार महिने आधी, जानेवारी १९९८ मध्ये फ्रान्सचे अध्यक्ष जॅक शिराक यांनी भारताला भेट दिली होती, त्यानंतर दोन्ही देशांनी धोरणात्मक संबंध प्रस्थापित केले. भारताच्या टॉप-२ शस्त्रास्त्र पुरवठादारांमध्ये फ्रान्सचा समावेशफ्रेंच वृत्तपत्र ला मोंडेच्या मते, अमेरिकेसह जगातील सर्व प्रमुख शक्तींनी भारताचा त्याग केला होता तेव्हाही फ्रान्सने भारताला पाठिंबा दिला आहे. पोखरणमधील अणुचाचणीनंतर अमेरिका, जपान, जर्मनी आणि ब्रिटनसारख्या देशांनी भारतावर अनेक निर्बंध लादले, परंतु फ्रान्सने भारताला पाठिंबा दिला. अमेरिकेच्या निर्बंधांना दुर्लक्ष करून फ्रान्सने भारताला शस्त्रास्त्रे विकण्यास सुरुवात केली आणि आता तो रशियानंतर भारताचा दुसरा सर्वात मोठा संरक्षण शस्त्रास्त्र पुरवठादार बनला आहे. भारताला फ्रान्सकडून मिराज २००० लढाऊ विमाने, राफेल लढाऊ विमाने आणि स्कॉर्पिन पाणबुड्या आधीच मिळाल्या आहेत. फ्रान्सने नेहमीच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताचे समर्थन केले आहेसप्टेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या G20 शिखर परिषदेदरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांना २०२४ च्या प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले होते, परंतु डिसेंबरमध्ये त्यांनी भारतात येण्यास नकार दिला. अशा वेळी, भारताने फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना प्रजासत्ताक दिनी उपस्थित राहण्यासाठी आमंत्रण पाठवले. त्यांनीही ते लगेच मान्य केले. फ्रान्सने नेहमीच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताचे समर्थन केले आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी सप्टेंबर २०२४ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताला सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरूपी सदस्य बनवण्याची मागणी केली होती. याशिवाय, फ्रान्स भारताला अणुपुरवठा गटाचे (NSG) सदस्य बनवण्याच्या बाजूने आहे.

दिव्यमराठी भास्कर 12 Feb 2025 12:55 pm

सुनीता विल्यम्स आणि बुच विल्मोर मार्चमध्ये पृथ्वीवर परतणार:8 महिन्यांपासून अंतराळ स्थानकात अडकले; स्पेसएक्स कॅप्सूलमधून परत येणार

अमेरिकन अंतराळवीर सुनीता विल्यम्स आणि बुच विल्मोर लवकरच अंतराळ स्थानकात परतणार आहेत. मंगळवारी नासाने सांगितले की ते मार्चच्या मध्यात परत आणले जातील. दोन्ही अंतराळवीर गेल्या 8 महिन्यांपासून अंतराळ स्थानकात अडकले आहेत. यापूर्वी, अंतराळवीरांच्या परतीची अंतिम मुदत मार्च किंवा एप्रिलच्या अखेरीस निश्चित करण्यात आली होती. त्यांना स्पेसएक्स कॅप्सूलमध्ये परत आणले जाईल. गेल्या वर्षी 5 जून रोजी सुनीता विल्यम्स बुच विल्मोरसोबत आयएसएसवर पोहोचल्या. त्याला एका आठवड्यानंतर परत यावे लागले. ते दोघेही बोईंगच्या नवीन स्टारलाइनर कॅप्सूलची चाचणी घेण्यासाठी गेले होते परंतु त्यात बिघाड झाल्यानंतर ते पुन्हा आयएसएसमध्येच राहिले. तेव्हापासून ते दोघेही तिथेच अडकले आहेत. यापूर्वी, नासाने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये एलोन मस्कची कंपनी स्पेसएक्सच्या ड्रॅगन अंतराळयानाद्वारे सुनीता आणि बुच विल्मोर यांना परत आणण्याची माहिती दिली होती. तथापि, हे होऊ शकले नाही. एलन मस्क अंतराळात अडकलेल्या सुनीता विल्यम्सना परत आणणारअमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पेसएक्सचे सीईओ एलन मस्क यांच्याकडे अंतराळात अडकलेल्या सुनीता विल्यम्स आणि त्यांच्या सहकारी बुच विल्मोर यांना परत आणण्याचे काम सोपवले आहे. दोन्ही शास्त्रज्ञ गेल्या वर्षी जूनपासून अवकाशात अडकले आहेत. ट्रम्प यांनी गेल्या महिन्यात सोशल मीडियावर लिहिले: मी मस्क यांना त्या दोन 'शूर अंतराळवीरांना' परत आणण्यास सांगितले आहे. बायडेन प्रशासनाने त्यांना अवकाशात सोडले होते. ते अनेक महिन्यांपासून अंतराळ स्थानकावर वाट पाहत आहेत. मस्क लवकरच यावर काम सुरू करतील. आशा आहे की सर्वजण सुरक्षित असतील. मस्क यांनी उत्तर दिले की आम्हीही तेच करू. बायडेन प्रशासनाने त्यांना इतके दिवस तिथेच सोडले आहे हे भयानक आहे. सुनीता आणि विल्मोर यांना अंतराळ स्थानकात का पाठवण्यात आले?सुनीता आणि बुश विल्मोर बोईंग आणि नासाच्या संयुक्त 'क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन'वर गेले. यामध्ये, सुनीता अंतराळयानाच्या पायलट होत्या. त्यांच्यासोबत आलेले बुश विल्मोर हे या मोहिमेचे कमांडर होते. आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकात (ISS) ८ दिवस राहिल्यानंतर ते दोघेही पृथ्वीवर परतणार होते. लाँचच्या वेळी, बोईंग डिफेन्स, स्पेस अँड सिक्युरिटीचे अध्यक्ष आणि सीईओ टेड कोल्बर्ट यांनी याला अंतराळ संशोधनाच्या नवीन युगाची एक उत्तम सुरुवात म्हटले. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश अंतराळयानाची अंतराळ स्थानकावर अंतराळवीरांना घेऊन जाण्याची आणि परत येण्याची क्षमता सिद्ध करणे हा होता. अंतराळवीरांना अंतराळ स्थानकावरील त्यांच्या 8 दिवसांच्या कालावधीत संशोधन आणि अनेक प्रयोग करावे लागले. सुनीता आणि विल्मोर या अ‍ॅटलस-व्ही रॉकेटद्वारे अंतराळ प्रवासावर पाठवल्या जाणाऱ्या पहिल्या अंतराळवीर आहेत. या मोहिमेदरम्यान त्याला अंतराळयान हातानेही उडवावे लागले. उड्डाण चाचणीशी संबंधित अनेक उद्दिष्टेदेखील पूर्ण करावी लागली. सुनीता आणि विल्मोर इतके दिवस अंतराळात कसे अडकले?स्टारलाइनर अंतराळयानाला त्याच्या प्रक्षेपणापासून अनेक समस्या आल्या आहेत. यामुळे, ५ जूनपूर्वीही अनेक वेळा प्रक्षेपण अयशस्वी झाले होते. प्रक्षेपणानंतरही अंतराळयानात समस्या येत असल्याच्या बातम्या येत होत्या. नासाने सांगितले की, अंतराळयानाच्या सर्व्हिस मॉड्यूलच्या थ्रस्टरमध्ये एक लहान हीलियम गळती झाली होती. एका अंतराळयानात अनेक थ्रस्टर असतात. त्यांच्या मदतीने अंतराळयान आपला मार्ग आणि वेग बदलतो. हेलियम वायूच्या उपस्थितीमुळे रॉकेटवर दाब निर्माण होतो. त्याची रचना मजबूत राहते, जी रॉकेटला त्याच्या उड्डाणात मदत करते. प्रक्षेपणानंतर २५ दिवसांत अंतराळयानाच्या कॅप्सूलमध्ये ५ वेळा हेलियम गळती झाली. ५ थ्रस्टरनी काम करणे थांबवले होते. याव्यतिरिक्त, झडप पूर्णपणे बंद करता येत नव्हते. अंतराळातील कर्मचारी आणि अमेरिकेतील ह्युस्टनमधील मिशन मॅनेजर देखील एकत्रितपणे ते दुरुस्त करू शकले नाहीत.

दिव्यमराठी भास्कर 12 Feb 2025 11:13 am

नेतान्याहूंचा इशारा- हमासने शनिवारपर्यंत ओलिसांना सोडावे:अन्यथा युद्धविराम संपेल आणि युद्ध सुरू होईल; सैनिकांना तयार राहण्याचे आदेश

जर हमासने शनिवारी दुपारपर्यंत आमच्या ओलिसांना सोडले नाही, तर युद्धबंदी संपुष्टात येईल, असे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी बुधवारी सांगितले. टाइम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, नेतन्याहू यांनी त्यांच्या सुरक्षा मंत्रिमंडळासोबत 4 तास चाललेल्या बैठकीनंतर हे विधान केले. तथापि, नेतन्याहू यांनी सर्व ओलिसांच्या सुटकेबद्दल बोलले आहे की शनिवारी सोडण्यात येणाऱ्या तीन ओलिसांबद्दल बोलले आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. इस्रायली पंतप्रधान म्हणाले- हमास युद्धबंदीचे उल्लंघन करत आहे आणि आमच्या ओलिसांना सोडण्यास नकार देत आहे. हे लक्षात घेता, मी आयडीएफला गाझाभोवती सैन्याची संख्या वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. जर हमासने शनिवारपर्यंत ओलिसांची सुटका केली नाही तर युद्धबंदी संपेल. आमचे सैन्य पुन्हा युद्ध सुरू करेल आणि हमासचा नाश होईपर्यंत ते सुरूच राहील. इस्रायलच्या संरक्षणमंत्र्यांनी लष्कराला सतर्क राहण्याचे आणि 'गाझामधील कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी' सज्ज राहण्याचे आदेश दिले. इस्रायली सैन्याने गाझा विभागातील सैनिकांच्या सर्व सुट्ट्या रद्द केल्या आहेत, ज्यामुळे इस्रायल युद्ध पुन्हा सुरू करण्याची तयारी करत असल्याचे दिसून येते. यापूर्वी, हमासने इस्रायली सैन्यावर गाझाला जाणारी मदत रोखून युद्धबंदीचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता. अशा परिस्थितीत तो पुढील आदेश येईपर्यंत ओलिसांची सुटका थांबवेल. ट्रम्प यांची धमकी: हमासने शनिवारपर्यंत सर्व ओलिसांना सोडावे खरं तर, ट्रम्प यांनी मंगळवारी हमासला धमकी दिली होती की, जर इस्रायलमधून अपहरण केलेल्या सर्व ओलिसांना शनिवारपर्यंत सोडण्यात आले नाही तर गाझातील सर्व काही उद्ध्वस्त केले जाईल. जर शनिवारी दुपारी १२ वाजेपर्यंत सर्व ओलिस परत आले नाहीत तर मला वाटते की युद्धबंदी करार रद्द करावा. यापूर्वी, त्यांनी गाझा ताब्यात घेण्याबद्दल आणि तेथे एक सिटी रिसॉर्ट बांधण्याबद्दल बोलले होते. त्यावेळी त्यांनी म्हटले होते की पॅलेस्टिनी लोकांना गाझामधून विस्थापित करून जॉर्डन आणि इजिप्तमध्ये स्थायिक करावे. तथापि, जॉर्डन आणि इजिप्त दोघांनीही या योजनेला विरोध केला. हमासने म्हटले की या धमकीचा काही अर्थ नाही दुसरीकडे, हमासने इस्रायलवर पॅलेस्टिनी लोकांना दिली जाणारी मदत थांबवल्याचा आरोप केला होता. हे युद्धबंदीच्या अटींचे उल्लंघन आहे. ट्रम्पच्या धमकीला हमासनेही प्रत्युत्तर दिले. जर सर्व ओलिसांना एकाच वेळी सोडण्यात आले तर ते युद्धबंदी कराराच्या विरुद्ध असेल, असे हमासने म्हटले आहे. हमासचे वरिष्ठ नेते अबू झुहरी यांनी मंगळवारी सांगितले की ट्रम्प यांनी कराराचा आदर करावा. ओलिसांना परत आणण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे. जुहरी म्हणाले की या धमकीचा काही अर्थ नाही. यामुळे प्रकरण अधिक कठीण होते. जॉर्डन आणि इजिप्तने दिली मदत थांबवण्याची धमकी याबाबत अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी धमकी दिली की जर जॉर्डन आणि इजिप्तने पॅलेस्टिनींना आश्रय दिला नाही तर अमेरिका त्यांना देण्यात येणारी मदत थांबवेल. ट्रम्प या आठवड्यात राजधानी वॉशिंग्टनमध्ये जॉर्डनचे राजा अब्दुल्ला द्वितीय यांची भेट घेणार आहेत. ट्रम्प यांनी यापूर्वी फॉक्स न्यूजला सांगितले होते की अमेरिकेने सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर पॅलेस्टिनींना गाझा परतण्याचा अधिकार राहणार नाही. त्यांनी सांगितले की ते असे करणार नाहीत कारण त्यांना तिथे चांगली घरे मिळतील. दुसऱ्या शब्दांत, मी त्यांच्यासाठी कायमचे घर बांधण्याबद्दल बोलत आहे. युद्धबंदी करार तीन टप्प्यात पूर्ण होईल ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने इस्रायली सीमावर्ती भागात हल्ला केला आणि १२०० लोकांचा बळी घेतला. तर २५० हून अधिक लोकांना ओलीस ठेवण्यात आले होते. या लोकांच्या सुटकेसाठी १९ जानेवारी रोजी कतारमध्ये हमास आणि इस्रायलमध्ये युद्धबंदी करार झाला. या करारात, दोन्ही पक्षांना कैद्यांची देवाणघेवाण करावी लागेल. हा करार तीन टप्प्यात पूर्ण होईल. यामध्ये, ४२ दिवसांसाठी ओलिसांची देवाणघेवाण केली जाईल. आतापर्यंत पाच वेळा ओलिसांची देवाणघेवाण झाली आहे. पहिला टप्पा: दुसरा टप्पा: तिसरा टप्पा:

दिव्यमराठी भास्कर 12 Feb 2025 11:09 am

भारताने स्थलांतरितांसाठी स्वतःचे विमान का पाठवले नाही?:कोलंबियाने अमेरिकन विमान परत केले होते; ट्रम्प यांना नाराज न करण्याची 4 कारणे

तारीख- ५ फेब्रुवारी ठिकाण- अमृतसरचा लष्करी हवाई तळ अमेरिकन हवाई दलाचे एक C-17 ग्लोबमास्टर विमान १०४ अवैध भारतीय स्थलांतरितांना घेऊन एअरबेसवर उतरले. त्या सर्वांच्या हातात बेड्या आणि पायात साखळ्या होत्या. भारतीयांना दिलेल्या या वागणुकीवरून संसदेतही गदारोळ झाला. भारतीयांना दहशतवाद्यांसारखे आणले जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. सरकारला कोलंबियाकडून शिकण्याचा सल्ला दिला. खरं तर, अमेरिकेने 26 जानेवारी रोजी कोलंबियन नागरिकांना हातकड्या घालून पाठवले होते, परंतु कोलंबियन राष्ट्राध्यक्ष गुस्तावो पेट्रो यांनी अमेरिकेच्या विमानाला देशात उतरू दिले नाही. त्यांनी सांगितले की, अमेरिकेत राहणारे कोलंबियन नागरिक गुन्हेगार नाहीत. त्यांना सन्मानाने वागवले पाहिजे. यानंतर कोलंबियाने त्यांना त्यांच्या विमानात परत आणले. आता प्रश्न असा आहे की जेव्हा कोलंबियासारखा छोटा देश अमेरिकेबद्दल कठोरपणा दाखवू शकतो, तर भारत असे का करू शकत नाही? कारण समजून घेण्यासाठी, आम्ही 2 तज्ज्ञांशी बोललो. भारताच्या मवाळ वृत्तीची 4 संभाव्य कारणे... १. मोदींच्या अमेरिका भेटीपूर्वी भारताला वाद नको होता परराष्ट्र व्यवहार तज्ज्ञ आणि जेएनयूचे प्राध्यापक राजन कुमार म्हणतात की, ट्रम्प यांच्या या वृत्तीवर भारत मौन राहिला कारण पंतप्रधान मोदी त्यांना 10 दिवसांनी भेटणार होते. भारताला निवेदन जारी करून कोणताही नवीन वाद निर्माण करायचा नव्हता. यामुळे ट्रम्प-मोदी भेट रद्द होण्याचा धोका होता. याप्रकरणी, जेएनयूचे प्राध्यापक ए.के. पाशा म्हणतात- ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध बोलण्याचे पंतप्रधान मोदी टाळत आहेत, कारण त्यांना ट्रम्प यांच्याशी मैत्री मजबूत करायची आहे. भारताला जगातील सर्वात शक्तिशाली देश अमेरिकेसोबतचे संबंध बिघडवायचे नाहीत. इंडियन वर्ल्ड कौन्सिलचे वरिष्ठ संशोधन फेलो फजलुर रहमान सिद्दिकी यांच्या मते, ट्रम्प प्रशासनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात भारत संबंध बिघडू इच्छित नाही. भारताने कोलंबियासारखी कारवाई न करण्याचे कारण भौगोलिक आणि राजकीय परिस्थिती देखील आहे. कोलंबिया हा एक लहान देश आहे, त्याच्या अमेरिकेकडून येणाऱ्या आर्थिक आणि संरक्षण गरजा भारतापेक्षा पूर्णपणे वेगळ्या आहेत. भारतातील मोठी लोकसंख्या अमेरिकेत राहते. भारत आपल्या परराष्ट्र धोरणात इतरांपेक्षा जास्त आक्रमक भूमिका दाखवत नाही. २. भारताला अमेरिकेसोबत टॅरिफ वॉर नको ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर 10 दिवसांनी मेक्सिको आणि कॅनडावर 25% कर लादण्याचे आदेश दिले. या देशांच्या सरकार बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर कठोर कारवाई करत नाहीत, असा आरोप ट्रम्प यांनी केला. खरं तर, बेकायदेशीर स्थलांतरित या दोन्ही देशांच्या सीमेवरून अमेरिकेत प्रवेश करतात. बेकायदेशीर स्थलांतराच्या मुद्द्यावर ट्रम्प यांनी कोलंबियावर २५% कर लादला होता. प्रो. राजन कुमार यांच्या मते, मोदी सरकारला ट्रम्प प्रशासनाने या मुद्द्यावर भारतावर शुल्क लादावे असे वाटत नाही. ट्रम्प यांनी ४ फेब्रुवारी रोजी चीनवर १०% कर लादला. याला प्रत्युत्तर म्हणून चीननेही अमेरिकेवर १५% कर लादला आहे. अमेरिका आणि चीनमधील या टॅरिफ वॉरकडे भारत एक संधी म्हणून पाहत आहे. जर अमेरिकेत चिनी वस्तू महाग झाल्या तर तिथे भारतीय वस्तूंची मागणी वाढू शकते. २०२३ मध्ये चीनने अमेरिकेला ४२७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किमतीच्या वस्तू पाठवल्या. त्याच वेळी, भारताने अमेरिकेला ८३.७७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या वस्तू निर्यात केल्या होत्या. चीन भारतापेक्षा अमेरिकेला ५ पट जास्त निर्यात करतो. अशा परिस्थितीत भारत अमेरिकेला आपली निर्यात वाढवू शकतो. ३. अमेरिका हा एकमेव मोठा भागीदार, ज्याच्यासोबत व्यापारात तोटा होत नाही भारतातून वस्तू आयात करणाऱ्या टॉप १० देशांमध्ये अमेरिका हा एकमेव देश आहे ज्याच्याशी भारताचा व्यापार तूट नाही. २०२३-२४ मध्ये दोन्ही देशांमध्ये ११८ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीचा व्यापार झाला. यामध्ये भारताचा व्यापार ३७ अब्ज डॉलर्सच्या अधिशेषात होता. तर उर्वरित ९ देशांसोबत भारताला व्यापार तूट सहन करावी लागली. कोलंबियाचा अमेरिकेसोबतचा व्यापार भारताच्या तुलनेत निम्म्याहून कमी आहे. २०२३ मध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार ३३.८ अब्ज डॉलर्सचा होता. ज्यामध्ये अमेरिकेची व्यापार तूट फक्त १.६ अब्ज डॉलर्स होती. प्राध्यापक राजन कुमार यांच्या मते, अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संबंधांमध्ये व्यापार हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आर्थिक संबंधांव्यतिरिक्त, आमचे संबंध सांस्कृतिक आणि राजकीयदृष्ट्या देखील खूप महत्त्वाचे आहेत. अमेरिकेसोबतचा आमचा व्यापार भारतासाठी बऱ्याच काळापासून फायदेशीर राहिला आहे. ४. चीनचा सामना करण्यासाठी मजबूत भागीदारांची आवश्यकता प्राध्यापक राजन कुमार यांच्या मते, ट्रम्प सुरुवातीपासूनच अप्रत्याशित आहेत. भारत आणि चीनमधील संबंधांमध्ये आधीच तणाव आहे, अशा परिस्थितीत भारताला अमेरिकेसोबतच्या संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होऊ नये असे वाटते. सध्याच्या परिस्थितीत भारताला मजबूत भागीदारांची आवश्यकता आहे. भारताला आधीच उत्तर आणि ईशान्य सीमेवर चीनच्या आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. यासोबतच, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात चीनकडूनही त्याला आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. भारताचा पारंपारिक मित्र रशिया युक्रेनशी युद्धात अडकला आहे. याचा परिणाम भारताला होणाऱ्या शस्त्रास्त्र पुरवठ्यावर झाला आहे. बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत आणि नवीन भू-राजकीय आव्हानांमध्ये भारताला मजबूत भागीदारांची आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत, भारत आता शस्त्रांसाठी नवीन मार्ग शोधत आहे. गेल्या महिन्यातच ट्रम्प यांनी भारताला अधिक अमेरिकन शस्त्रे खरेदी करण्यास सांगितले होते. भारत आधीच अमेरिकेकडून ४ अब्ज डॉलर्स किमतीचे ३१ ड्रोन खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. याशिवाय, भारताने ११४ लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी जागतिक निविदा जारी केली आहे. मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील बैठकीत यावर चर्चा होऊ शकते. भारत अँटी-टँक गाईडेड मिसाइल सिस्टीमने सुसज्ज असलेली १०० स्ट्रायकर विमाने खरेदी करेल आणि नंतर एका सरकारी मालकीच्या कंपनीमार्फत त्यांचे सह-उत्पादन करेल.

दिव्यमराठी भास्कर 12 Feb 2025 9:28 am

पंतप्रधान आजपासून अमेरिकेत, नूतन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पना भेटणार:बिझनेस फर्स्ट; मोदी, ट्रम्पचे लक्ष्य टॅरिफ, संरक्षण, इको-कॉरिडॉरवर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारपासून दोन दिवसांच्या ऐतिहासिक अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबतच्या या भेटीदरम्यान विविध मुद्द्यांवर चर्चा होईल. यामध्ये व्यवसायाचा मुद्दा वरच्या क्रमांकावर असणार आहे. टॅरिफमध्ये पुढाकार घेत, भारताने सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातच अमेरिकन बाइक्स आणि इतर लक्झरी वस्तूंवर ७०% पर्यंत कपात करण्याची घोषणा केली होती. पण अमेरिका भारतासोबत व्यापार संतुलनावर भर देत आहे. भारताचा अमेरिकेसोबत सुमारे ४ लाख कोटी रुपयांचा व्यापार अधिशेष आहे. आर्थिक एजन्सी नोमुराच्या मते, ट्रम्प अमेरिकन हितासाठी भारतावर शुल्क लादू शकतात. भारत आणि अमेरिका यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी चर्चा होऊ शकते. संरक्षण करारामध्ये तेजस मार्क-२ लढाऊ विमान आणि एमक्यू-९बी ड्रोनसाठी इंजिन खरेदी करण्याबाबत चर्चादेखील समाविष्ट असेल. तेजस इंजिन खरेदीमध्ये भारताला ८०% तंत्रज्ञान हस्तांतरण हवे आहे. भारताने यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. तिसरे प्रमुख लक्ष आईमॅक (इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) वर असण्याची शक्यता आहे. आईमॅकने सुएझ कालव्याऐवजी भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यापासून यूएई, सौदी अरेबिया व इस्रायलमार्गे युरोपला जाण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी रस्ता, रेल्वे व समुद्री मार्ग प्रस्तावित केला. अदानी ग्रुप अमेरिकेत ८५ हजार कोटींची गुंतवणूक करेल... १३ नोव्हेंबरला अदानी ग्रुपने अमेरिकन ऊर्जा व पायाभूत सुविधा क्षेत्रात ८५ हजार कोटी गुंतवणुकीची घोषणा केली. यामुळे १५ हजार अमेरिकन लोकांना नोकऱ्या मिळतील. विद्यार्थी सुरक्षा... २०२४ मध्ये अमेरिकेत ११ भारतीय विद्यार्थ्यांची हत्या झाली. मोदी भारतीय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करू शकतात. तिथे ३ लाखांवर भारतीय विद्यार्थी आहेत. हेदेखील... एच-१ बी व्हिसा, खलिस्तानी दहशतवाद्यांचा मुद्दा ट्रम्प यांनी फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिसेस अॅक्ट (एफसीपीए) वर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. २१ नोव्हेंबर रोजी न्यू यॉर्कच्या न्यायालयाने एफसीपीए अंतर्गत २२०० कोटींच्या लाचखोरी प्रकरणात गौतम अदानी यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले होते. ट्रम्प यांनी सहा महिन्यांत अहवाल मागितला आहे. म्हणजेच तोपर्यंत अदानींना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. वॉरंट अंमलबजावणीचा अंतिम अधिकार ट्रम्पकडे मागील प्रकरणांच्या तपासाबाबत व वॉरंटच्या अंमलबजावणीबाबत अॅटर्नी जनरल एफसीपीए फेरविचार करू शकतील. परंतु या सर्वांवर निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार फक्त ट्रम्प यांचा राहील. अदानी ग्रीन एनर्जी व एज्योर पॉवरवर भारतातील सौरऊर्जेचे कंत्राट मिळविण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना २,२०० कोटींची लाच दिल्याचा आरोप होता. अमेरिकन गुंतवणूकदारांकडून त्यासाठी पैसे उकळल्याचा आरोप असल्याने हा खटला दाखल आहे.

दिव्यमराठी भास्कर 12 Feb 2025 7:00 am

ट्रम्प यांचा इशारा, हमासने सर्व इस्रायली ओलिसांना सोडावे:अन्यथा नरक दाखवू, अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी हमासला दिला 15 फेब्रुवारीचा अल्टिमेटम

७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी गाझात हमासच्या हल्ल्याला १६ महिन्यांहून जास्त काळ लोटला आहे. आता अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पत्रकारांशी चर्चा करताना हमासला अल्टिमेटम दिला आहे. ट्रम्प म्हणाले की, सर्व इस्रायली नागरिकांची शनिवारी दुपारपर्यंत सुटका न झाल्यास इस्रायल-हमास युद्धबंदी संपुष्टात आणली जाईल. ओलिसांना थोड्या-थोड्या संख्येत नव्हे तर सर्वांना एकसाथ सोडले पाहिजे. आम्हाला सर्व ओलिसांची परती हवी आहे. तसे न झाल्यास मी नरकाचे दरवाजे उघडे करेन. हमासने त्यांची मागणी मान्य केल्यास तुम्ही काय पाऊल उचलणार या प्रश्नावर ट्रम्प म्हणाले, तुम्हाला माहीत होईल. हमासलाही कळेल, मला काय म्हणायचे आहे. हमासचा वरिष्ठ अधिकारी समी अबू जुहरी म्हणाला, ट्रम्पनी लक्षात ठेवावे की, कराराचा दोन्ही पक्षांनी आदर केला पाहिजे आणि कैद्यांना परत आणण्याचा ती एकमेव पद्धती आहे. त्यांनी सांगितले की, धमक्यांमुळे प्रकरणे आणखी गुंतागुंतीची होतात. गाझावासीयांना न स्वीकारल्यास इजिप्त, जॉर्डन पैशापैशाला महाग ट्रम्प यांनी हेही स्पष्ट केले की, जॉर्डन आणि इजिप्तने गाझातून बाहेर पडलेल्या पॅलेस्टिनी निर्वासितांना न स्वीकारल्यास त्या देशांना दिली जाणारी अमेरिकी मदत रोखली जाईल. ट्रम्प म्हणाले, ते जॉर्डन आणि इजिप्तला एका-एका पैशासाठी लाचार करू. इजिप्त आणि जाॅर्डन दोघांनी ट्रम्पच्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला आहे. सुरक्षा चिंतांमुळे कैरोने पॅलेस्टिनींचा स्वीकार करण्यास नकार दिला आहे. इजिप्तच्या म्हणण्यानुसार, हमासचे अतिरेकी इजिप्तमधून इस्रायलवर निशाणा साधू शकतात. यामुळे इस्रायलकडून प्रत्युत्तराच्या कारवाईचा धोका राहील किंवा सिनाईत स्थानिक बंड उफाळू शकते. तज्ज्ञांनुसार, जॉर्डनमध्ये निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या पॅलेस्टिनी आहे. तेथे स्थानिक व पॅलेस्टिनीत तणाव आहे. इस्रायली सैनिकांच्या सुट्या रद्द, गाझातप्रत्येक स्थितीसाठी तत्पर राहण्याचे आदेश हमास, इस्रायल आणि अरब देशांच्या अधिकाऱ्यांनी याआधीच इशारा दिला होता की, युद्धबंदी रद्द होण्याच्या वळणावर आहे. ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यामुळे ही शक्यता आणखी वाढली की, अमेरिका हा करार पुढे नेण्याच्या बाजूने नाही. इस्रायलच्या सुरक्षा मंत्रिमंडळाने युद्धबंदीच्या दुसऱ्या टप्प्यावर चर्चेसाठी बैठक बोलावली आहे. हमाससोबत युद्धबंदी संकट आणि ट्रम्पच्या धमकीदरम्यान इस्रायलच्या संरक्षणमंत्र्यांनी इस्रायली लष्कराला(आयडीएफ) अलर्टवर राहणे आणि गाझात कोणत्याही स्थितीचा सामना करण्यासाठी तयार राहण्याचे आदेश दिले आहेत. इस्रायली लष्कराने गाझा विभागातील सैनिकांच्या सर्व सुट्या रद्द केल्या आहेत. यातून इस्रायल नव्याने युद्ध सुरू करण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळतात. झेलेन्स्की सौदेबाजी करू शकत नाहीत, युक्रेन कधीही रशिया होऊ शकतो: अमेरिका अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांना इशारा दिली आहे की, ‘ते सौदेबाजी करू शकत नाहीत, ते कधीही रशियन होऊ शकतात.’ ट्रम्प युद्ध लवकर संपवण्यावर जोर देत आहेत. झेलेन्स्की रशियासोबत कोणत्याही करारांतर्गत अमेरिकेकडून कडक सुरक्षा हमी मागत आहेत. ट्रम्प यांनी सांगितले की, ते लवकरच त्यांचा विशेष दूत कीथ केलॉग यांना युक्रेनला पाठवणार आहेत. त्यांना लढाई थांबवण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सोपवले आहे. १४ फेब्रुवारीला म्युनिच सुरक्षा परिषदेत अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेन्स आणि झेलेन्स्की यांची भेट होणार आहे.

दिव्यमराठी भास्कर 12 Feb 2025 6:39 am

काँगोमध्ये मिलिशिया गटाने 55 जणांची हत्या केली:कुऱ्हाडीने लोकांना मारण्यात आले, संयुक्त राष्ट्रांच्या सैन्याला हल्लेखोरांशी सामना करण्यात अपयश

सोमवारी ईशान्य काँगोमधील एका गावावर मिलिशिया सैनिकांनी हल्ला केला, ज्यामध्ये किमान 55 नागरिकांचा मृत्यू झाला. एपी न्यूजनुसार, स्थानिक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मृतांपैकी बहुतेक लोक इतर ठिकाणांहून आले होते. वृत्तानुसार, कोडेको मिलिशिया गटाच्या सैनिकांनी इटुरी राज्यातील जैबा गावावर हल्ला केला. गावप्रमुख अँटोइनेट नजाले म्हणाले की, सैनिकांनी अनेक घरे जाळून टाकली आहेत. अशा परिस्थितीत मृतांची संख्या आणखी वाढू शकते. सध्या मृतदेहांचा शोध सुरू आहे. संपूर्ण गावावर हल्ला झाला असे नजाले म्हणाले. त्यांनी सांगितले की संयुक्त राष्ट्रांच्या शांती दलाने आणि कांगोच्या सरकारी सैन्याने लढाऊ लोकांशी सामना करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु हल्लेखोर इतके जास्त होते की ते लोकांचे प्राण वाचवण्यात अयशस्वी झाले. जायबा येथील रहिवासी मुम्बेरे डेव्हिड म्हणाले की, बहुतेक बळी हे विस्थापित लोक होते. ज्यांना कुऱ्हाडी आणि बंदुकीने मारण्यात आले. सप्टेंबरमध्ये जुगुमध्ये कोडेकोच्या सैनिकांनी 20 नागरिकांची हत्या केली. सोमवारी रात्री ज्या भागात हल्ला झाला त्याच भागात हे घडले. कोडेको हल्ल्यात 3 वर्षांत 1800 लोकांचा मृत्यूकोडेको मिलिशिया गट काँगोच्या लेंडू समुदायाशी जोडलेला आहे. आफ्रिकन सेंटर फॉर द स्टडी अँड रिसर्च ऑन टेररिझमच्या मते, 2022 पासून कोडेको गटाच्या हल्ल्यांमध्ये सुमारे 1,800 लोक मारले गेले आहेत. त्याच वेळी, 500 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. काँगोमध्ये गेल्या अनेक दशकांपासून संघर्ष सुरू आहे. देशाच्या पूर्वेकडील भागाला सर्वाधिक फटका बसला आहे. या भागात 120 हून अधिक मिलिशिया गट सक्रिय आहेत. हे सर्वजण जमीन आणि खनिज खाणींवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी लढत आहेत. त्यांच्या समुदायाचे रक्षण करण्यासाठी काही गट देखील स्थापन केले गेले आहेत. गेल्या महिन्यात रवांडा समर्थित बंडखोरांनी उत्तर किवू राज्याची राजधानी गोमा ताब्यात घेतल्यावर पूर्व काँगोमधील संघर्ष वाढला. ते इटुरीच्या दक्षिणेस अंदाजे 350 किमी अंतरावर आहे.

दिव्यमराठी भास्कर 11 Feb 2025 9:43 pm

महाकुंभात 68 परदेशी नागरिकांनी सनातन धर्म स्वीकारला:अमेरिकन शास्त्रज्ञ म्हणाले- प्रकाशाची जाणीव होतेय, रशियातील नताशा म्हणाली- शांती मिळाली

मंगळवारी प्रयागराजमध्ये सुरू असलेल्या महाकुंभ मेळ्यात 68 परदेशी नागरिकांनी विधीनुसार सनातन धर्म स्वीकारला. यापैकी सर्वात जास्त संख्या अमेरिकन नागरिकांची होती. सनातन धर्म स्वीकारणाऱ्यांमध्ये अमेरिकेतील 41, ऑस्ट्रेलियातील 7, स्वित्झर्लंडमधील 4, फ्रान्समधील 3, बेल्जियममधील 3, युकेमधील 2, आयर्लंडमधील 2, कॅनडातील 2 आणि नॉर्वे, जपान, इटली आणि जर्मनीमधील प्रत्येकी एका व्यक्तीचा समावेश आहे. जगतगुरु साई माँ लक्ष्मी देवी परदेशी भक्तांना शाश्वत शांतीचा मार्ग दाखवत आहेत. त्या म्हणाल्या की, जीवनात शांती शोधणारे परदेशी लोक सनातनमध्ये आल्यानंतर शांतीचा अनुभव घेत आहेत. सनातनच्या मार्गात सामील झाल्यानंतर त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य आहे. मन शांत आहे, मनातील गोंधळ संपला आहे. त्यांना आता आयुष्यातला मार्ग सापडला आहे. गळ्यात तुळशीची माळ घातलीमंगळवारी, कुंभनगरातील सेक्टर-17 येथील शक्ती धाममध्ये वैदिक मंत्रांच्या जपात 68 भाविकांना गुरुदीक्षा मिळाली. आज, जगतगुरु साई माँ लक्ष्मी देवी यांच्याकडून दीक्षा घेत असताना, गळ्यात तुळशीची माळ आणि हातात फुले आणि फळांची टोपली घेऊन, या भक्तांच्या चेहऱ्यावर एक अद्भुत तेज दिसून येत होते. सनातन सर्वांना शांतीचा मार्ग दाखवतेजगतगुरु साई माँ लक्ष्मी देवी म्हणाल्या - जीवनातील ध्येयाच्या शोधात भटकणाऱ्या आणि मानसिक अशांततेने ग्रस्त असलेल्या या परदेशी भक्तांच्या जीवनात आता शांती आणि आनंद स्थिरावला आहे. ते वैदिक मंत्रांचा जप करून आपला आनंद व्यक्त करत आहेत. त्या म्हणाल्या- सनातन सर्वांना शांतीचा मार्ग दाखवते. त्याचा साधेपणा आणि सहजता सर्वांना आकर्षित करते. म्हणूनच सर्वजण इथे ओढले जात आहे. त्यांनी सांगितले की आज 68 परदेशी भाविकांनी त्यांच्याकडून गुरुदीक्षा घेतली आहे. डेटा सायंटिस्ट म्हणाले- अंधारात प्रकाश जाणवू लागलामायकेल केनेडी अमेरिकेत राहतात. ते एक डेटा सायंटिस्ट आहेत. ते म्हणाले की पूर्वी त्यांच्या आयुष्यात स्पष्टतेचा अभाव होता, ते गोंधळलेले होते. त्यांना काय करावे हे समजत नव्हते, पण जगतगुरु साई माँ यांच्या संपर्कात आल्यानंतर त्यांना अंधारातही प्रकाश जाणवू लागला. गुरुदीक्षा घेतल्यानंतर त्यांना खूप चांगला अनुभव येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. रशियाच्या नताशा केर्टेस म्हणाल्या- मला फक्त सनातनमध्येच शांती मिळालीअमेरिकेत राहणाऱ्या रशियन छायाचित्रकार नताशा केर्टेस म्हणाल्या: “जगभर प्रवास करूनही मला फक्त सनातनमध्येच शांती मिळाली आहे”. ती म्हणते की पूर्वी ती पूर्णपणे वास्तववादी होती, पण आता दीक्षा घेतल्यानंतर तिला खूप आनंद होत आहे. या अनुभवाचा भाग बनून तिचे जीवन धन्य झाले. न्यू यॉर्कमध्ये राहणारी आणि सध्या विद्यार्थिनी असलेली मेगन म्हणते की गुरु दीक्षा हा माझ्यासाठी एक अविश्वसनीय अनुभव होता. माझ्या गुरु साई माँ आणि माझ्या आत्ममार्गाप्रती अधिक सखोल वचनबद्धतेसह मी स्वतःच्या एका नवीन आवृत्तीत पाऊल ठेवले आहे. गुरुदीक्षा घेणाऱ्यांमध्ये हे लोकही होते.याशिवाय, अमेरिकेत प्रॉपर्टी मॅनेजमेंटमध्ये काम करणाऱ्या सुसान मुचनिज, ऑस्ट्रेलियात हीलर म्हणून काम करणाऱ्या डीन हिंडर-हॉकिन्स, कॅनडामध्ये मार्केटिंग मॅनेजर नतालिया इझोटोवा, इंडोनेशियात मानसोपचारतज्ज्ञ जस्टिन वॉटसन, बेल्जियममध्ये प्रशासक म्हणून काम करणाऱ्या इंगे तिजगाट अशा एकूण 68 जणांनी गुरुदीक्षामध्ये भाग घेतला.

दिव्यमराठी भास्कर 11 Feb 2025 8:28 pm

मोदी फ्रान्समध्ये म्हणाले- AI मध्ये जग बदलण्याची शक्ती:सामाजिक सुरक्षेसाठी हे आवश्यक, राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासोबत शिखर परिषदेत पोहोचलो

पंतप्रधान मोदी मंगळवारी पॅरिसमधील एआय शिखर परिषदेत सहभागी झाले. त्यांनी कार्यक्रमात एआयच्या वापरावर चर्चा केली. ते म्हणाले की, कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये जग बदलण्याची शक्ती आहे. सामाजिक सुरक्षेसाठी हे आवश्यक आहे. यावरून असे दिसून येते की एआयची सकारात्मक क्षमता असाधारण आहे. मोदी म्हणाले की, भारताने कमी खर्चात डिजिटल पायाभूत सुविधा यशस्वीरित्या निर्माण केल्या आहेत. डेटा सक्षमीकरणाद्वारे डेटाची शक्ती उघड करणे. हे स्वप्न भारताच्या राष्ट्रीय एआय मिशनचा पाया आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, भारत एआय आणि डेटा गोपनीयतेच्या स्वीकृतीत आघाडीवर आहे. आमच्याकडे जगातील सर्वात मोठा एआय टॅलेंट पूल आहे. मोदी हे पॅरिस एआय शिखर परिषदेचे सह-अध्यक्ष आहेत. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्याव्यतिरिक्त, अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हॅन्स, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्यासह अनेक जागतिक नेते या कार्यक्रमात पोहोचले आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या पॅरिस भेटीशी संबंधित 4 फुटेज... मोदी सोमवारी रात्री फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये पोहोचले. ते ओली विमानतळावर भारतीयांना भेटले. पंतप्रधानांच्या सन्मानार्थ फ्रेंच सरकारने सोमवारी रात्री प्रसिद्ध एलिसी पॅलेसमध्ये व्हीव्हीआयपी डिनरचे आयोजन केले होते. त्यात फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉनसह इतर काही देशांचे नेते उपस्थित होते. पंतप्रधान मोदींचा हा फ्रान्सचा सातवा दौरा आहे. ते शेवटचे 2023 मध्ये फ्रेंच राष्ट्रीय दिन (बॅस्टिल डे) कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी गेले होते. फ्रान्सला जाण्यापूर्वी पंतप्रधान म्हणाले- राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या निमंत्रणावरून, मी 10 ते 12 फेब्रुवारी दरम्यान फ्रान्सला भेट देणार आहे. पॅरिसमध्ये होणाऱ्या एआय समिटचे सह-अध्यक्षपद भूषवण्यास मी उत्सुक आहे. फ्रान्सहून, मी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निमंत्रणावरून दोन दिवसांच्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाणार आहे. मी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना भेटण्यास उत्सुक आहे. माझ्या पहिल्या सत्रात त्यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव खूप चांगला होता. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ते मॅसी शहरात फ्रान्समधील पहिल्या भारतीय वाणिज्य दूतावासाचे उद्घाटन करतील आणि आंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक अणुभट्टी प्रकल्पाला भेट देतील. यासोबतच, ते मजारग्यूज युद्ध समाधीस्थळी पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धात मृत्युमुखी पडलेल्या भारतीय सैनिकांना श्रद्धांजली वाहतील.पंतप्रधान मोदी 12 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेला रवाना होतील. त्यांनी आपल्या भेटीचे वर्णन भारत-अमेरिका संबंध मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वाची संधी म्हणून केले. पंतप्रधान म्हणाले की, त्यांच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांमधील भागीदारीला चालना देणे हा अजेंडा असेल. मोदी मॅक्रॉन यांच्यासोबत एआय शिखर परिषदेचे सह-यजमानपद भूषवणार11 फेब्रुवारी रोजी, पंतप्रधान पॅरिसमधील ग्रँड पॅलेस येथे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यासोबत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) अॅक्शन समिट 2025 चे सह-अध्यक्षपद भूषवत आहेत. ही शिखर परिषद 2023 मध्ये ब्रिटनमध्ये आणि 2024 मध्ये दक्षिण कोरियामध्ये आयोजित करण्यात आली होती. शिखर परिषदेत एआयच्या वापरावर चर्चा केली जाईल, जेणेकरून ते लोकांच्या कल्याणासाठी उपयुक्त ठरू शकेल आणि त्याचे धोके नियंत्रित करता येतील. या काळात जागतिक राजकारणावरही चर्चा होऊ शकते. पंतप्रधान मोदी फ्रान्सच्या उद्योगपतींना भेटू शकतात. एआय समिटमध्ये चीन आणि अमेरिका देखीलअमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हॅन्स आणि चीनचे उपपंतप्रधान हे देखील एआय अॅक्शन समिटला उपस्थित राहतील. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकतात. या कार्यक्रमात गुगल आणि मायक्रोसॉफ्टचे उच्च अधिकारी देखील उपस्थित राहू शकतात. मोदींच्या या भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील संरक्षण संबंध अधिक मजबूत होतील अशी अपेक्षा आहे. खरं तर, या भेटीदरम्यान, भारत आणि फ्रान्समध्ये 26 राफेल मरीन फायटर जेट्स आणि 3 स्कॉर्पिन क्लास पाणबुड्यांच्या खरेदीसह अनेक महत्त्वाचे करार अंतिम केले जाऊ शकतात. भारताबद्दल फ्रान्सची भूमिका पश्चिमेपेक्षा वेगळी आहे.जेएनयूचे प्राध्यापक राजन कुमार यांच्या मते, भारताबद्दल फ्रान्सची भूमिका इतर पाश्चात्य देशांपेक्षा वेगळी आहे. अमेरिका, ब्रिटन आणि जर्मनी भारतावर मानवी हक्क आणि लोकशाहीबाबत प्रश्न उपस्थित करतात. त्या तुलनेत, फ्रान्स भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये खूपच कमी हस्तक्षेप करतो. भारताचे फ्रान्सशी कधीही मोठे मतभेद का झाले नाहीत, याचे हे एक मुख्य कारण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही भारत आणि फ्रान्समधील मैत्री अतूट असल्याचे वर्णन केले आहे. ही गोष्ट अनेक वेळा काळाच्या कसोटीवर उतरली आहे. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये काश्मीर आणि दहशतवादाच्या मुद्द्यावर फ्रान्स नेहमीच भारताच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला आहे. 1998 मध्ये पोखरण अणुचाचणीनंतर अनेक देशांनी भारतापासून स्वतःला दूर केले होते, त्यानंतर भारताने फ्रान्ससोबत पहिला संयुक्त नौदल सराव 'वरुण' आयोजित केला. त्याची 21 वी आवृत्ती जानेवारी 2023 मध्ये होणार आहे. मार्च 2023 मध्ये फ्रान्स आणि भारताने त्यांचा पहिला संयुक्त लष्करी सराव फ्रान्स इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज (FRINJEX) देखील आयोजित केला. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये काश्मीर मुद्द्यावर भारताच्या समर्थनार्थ पाकिस्तानने मांडलेल्या प्रस्तावांना फ्रान्सने व्हेटो केला आहे. 28 ऑगस्ट 2019 रोजी तत्कालीन पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तानमधील द्विपक्षीय मुद्दा असल्याचे वर्णन केले. याशिवाय, फ्रान्सने FATF आणि इंडो पॅसिफिकच्या मुद्द्यांवरही भारतासोबत सतत काम केले आहे. भारताने फ्रान्सच्या मदतीने पहिली अणुचाचणी केली बीबीसीच्या एका वृत्तानुसार, १९७० पासून फ्रान्स हा ऊर्जा, अवकाश आणि संरक्षण क्षेत्रात भारताचा जवळचा भागीदार आहे. अमेरिकेने भारताला अणुचाचण्या करण्यासाठी आवश्यक असलेली सामग्री देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर भारताने १९७४ मध्ये फ्रान्सच्या मदतीने पहिली अणुचाचणी केली. अणुप्रसारबंदी करारावर (एनपीटी) स्वाक्षरी न केल्यामुळे, अमेरिकेने १९७८ मध्ये भारताला अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी युरेनियमचा पुरवठा थांबवला. भारताला रशियाकडूनही मदत मिळाली नाही. अशा वेळी, १९८२ मध्ये फ्रान्सने तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प चालविण्यासाठी भारताला युरेनियमचा पुरवठा केला. यानंतर, १९८२ मध्ये, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकोइस मिटरँड यांनी भारताला भेट दिली. पाश्चात्य देशांच्या विपरीत, फ्रान्सने भारताला अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात मदत केली. रशियानंतर, फ्रान्स हा एकमेव देश आहे ज्याने भारताची अणु क्षमता वाढविण्यात मदत केली. या प्लांटबाबत दोन्ही देशांमध्ये अजूनही चर्चा सुरू आहे. महाराष्ट्रातील जैतापूर येथे उभारण्यात आलेला अणुऊर्जा प्रकल्प केवळ फ्रान्सच्या मदतीनेच शक्य झाला. फ्रेंच वृत्तपत्र ला मोंडेच्या मते, भारत १९९८ पासून भौगोलिक-सामरिकदृष्ट्या फ्रान्सच्या जवळ आहे. पोखरण चाचण्यांच्या चार महिने आधी, जानेवारी १९९८ मध्ये फ्रान्सचे अध्यक्ष जॅक शिराक यांनी भारताला भेट दिली होती, त्यानंतर दोन्ही देशांनी धोरणात्मक संबंध प्रस्थापित केले. भारताच्या टॉप-२ शस्त्रास्त्र पुरवठादारांमध्ये फ्रान्सचा समावेश फ्रेंच वृत्तपत्र ला मोंडेच्या मते, अमेरिकेसह जगातील सर्व प्रमुख शक्तींनी भारताचा त्याग केला होता तेव्हाही फ्रान्सने भारताला पाठिंबा दिला आहे. पोखरणमधील अणुचाचणीनंतर अमेरिका, जपान, जर्मनी आणि ब्रिटनसारख्या देशांनी भारतावर अनेक निर्बंध लादले, परंतु फ्रान्सने भारताला पाठिंबा दिला. अमेरिकेच्या निर्बंधांना दुर्लक्ष करून फ्रान्सने भारताला शस्त्रास्त्रे विकण्यास सुरुवात केली आणि आता तो रशियानंतर भारताचा दुसरा सर्वात मोठा संरक्षण शस्त्रास्त्र पुरवठादार बनला आहे. भारताला फ्रान्सकडून मिराज २००० लढाऊ विमाने, राफेल लढाऊ विमाने आणि स्कॉर्पिन पाणबुड्या आधीच मिळाल्या आहेत. फ्रान्सने नेहमीच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताचे समर्थन केले आहे सप्टेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या G20 शिखर परिषदेदरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांना २०२४ च्या प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले होते, परंतु डिसेंबरमध्ये त्यांनी भारतात येण्यास नकार दिला. अशा वेळी, भारताने फ्रान्सचे अध्यक्ष एमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना प्रजासत्ताक दिनाला उपस्थित राहण्यासाठी आमंत्रण पाठवले. त्यांनीही ते लगेच मान्य केले. फ्रान्सने नेहमीच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताचे समर्थन केले आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष एमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी सप्टेंबर २०२४ मध्ये भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरूपी सदस्य होण्याची मागणी केली होती. याशिवाय, फ्रान्स भारताला अणुपुरवठा गटाचे (NSG) सदस्य बनवण्याच्या बाजूने आहे.

दिव्यमराठी भास्कर 11 Feb 2025 3:19 pm

ट्रम्प यांनी परदेशातील भ्रष्टाचारविरोधी कायदे रद्द केले:याअंतर्गत अमेरिकेत अदानीविरुद्ध खटला दाखल झाला; मोदींच्या भेटीपूर्वी निर्णय

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जवळपास 50 वर्षे जुना फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिसेस अ‍ॅक्ट (FCPA) स्थगित केला आहे. यामुळे परदेशात व्यवसायासाठी लाच देणे आता गुन्हा राहणार नाही. या कायद्याअंतर्गत अमेरिकेत भारतीय उद्योगपती गौतम अदानी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये त्याच्यावर भारतीय अधिकाऱ्यांना लाच देण्याची योजना आखल्याचा आरोप आहे. पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिका दौऱ्याच्या २ दिवस आधी ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतला आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प यांनी अ‍ॅटर्नी जनरल पाम बोंडी यांना या कायद्याअंतर्गत घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ट्रम्प यांनी आदेश दिला आहे की, इतर देशांमध्ये व्यवसाय जिंकण्यासाठी किंवा टिकवून ठेवण्यासाठी परदेशी अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचा आरोप असलेल्या अमेरिकन लोकांवर न्याय विभागाने खटले चालवणे थांबवावे. अदानींवर अब्जावधी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोपगेल्या वर्षी अमेरिकेत उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यासह ८ जणांवर अब्जावधी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप होता. आरोपपत्रानुसार, अदानी यांच्या कंपनीने भारतातील अक्षय ऊर्जा प्रकल्प अनुचित मार्गाने मिळवले. यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना २५० दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच सुमारे २,०२९ कोटी रुपये लाच देण्याची योजना आखण्यात आली. याशिवाय, आरोपींनी अमेरिकन गुंतवणूकदार आणि बँकांना खोटे बोलून पैसे गोळा केले. हे संपूर्ण प्रकरण अदानी ग्रुपची कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आणि आणखी एका फर्मशी संबंधित होते. हा खटला २४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी न्यू यॉर्कच्या फेडरल कोर्टात दाखल करण्यात आला. एफसीपीए कायदा काय आहे१९७७ मध्ये अमेरिकेने फेडरल करप्ट प्रॅक्टिसेस अॅक्ट (FCPA) लागू केला. याअंतर्गत, अमेरिकेत नोंदणीकृत कंपन्यांना व्यवसाय आणि इतर कारणांसाठी परदेशी अधिकाऱ्यांना लाच देण्यास बंदी घालण्यात आली. सोमवारी व्हाईट हाऊसच्या ओव्हल ऑफिसमध्ये हा कायदा थांबवण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी करताना ट्रम्प म्हणाले, या निर्णयामुळे अमेरिकेत नवीन व्यवसाय संधी येतील. ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात हा कायदा रद्द करण्याची इच्छाही व्यक्त केली होती. त्याला एक भयानक कायदा म्हणत ते म्हणाले की, या कायद्यामुळे जग आपल्यावर हसत आहे.

दिव्यमराठी भास्कर 11 Feb 2025 1:38 pm

ग्वाटेमालामध्ये बस अपघात, 55 जणांचा मृत्यू:बस 20 मीटर खोल नाल्यात पडली; अपघातावेळी 70 जण होते स्वार

मध्य अमेरिकेतील ग्वाटेमाला देशाची राजधानी ग्वाटेमाला सिटीमध्ये सोमवारी एक बस पुलावरून कोसळली. वृत्तसंस्था रॉयटर्सनुसार, या अपघातात ५५ जणांचा मृत्यू झाला. प्रवाशांनी भरलेली बस सॅन ऑगस्टिन अकासाग्वास्टलान शहरातून राजधानीकडे जात होती. अग्निशमन दलाचे अधिकारी एडविन व्हिलाग्रान यांनी सांगितले की, अपघातापूर्वी अनेक वाहने एकमेकांवर आदळली होती, त्यानंतर बस सुमारे २० मीटर खोल नाल्यात पडली. अपघातानंतर अर्धी बस नाल्यात बुडाली, त्यामुळे लोकांना बाहेर पडण्याची संधी मिळाली नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, अपघाताच्या वेळी बसमध्ये सुमारे ७० लोक होते. ग्वाटेमालाचे अध्यक्ष बर्नार्डो अरेव्हालो यांनी देशात तीन दिवसांचा राष्ट्रीय शोक जाहीर केला. यासोबतच, लोकांच्या मदतीसाठी सैन्य आणि आपत्ती संस्था तैनात करण्यात आल्या. बस अपघाताचे फोटो... बस तब्बल ३० वर्षे जुनीग्वाटेमालाचे दळणवळण मंत्री मिगुएल एंजेल डियाझ म्हणतात की सुरुवातीच्या तपासात असे दिसून आले आहे की बस 30 वर्षे जुनी होती, परंतु तिचा कार्यरत परवाना अद्याप कालबाह्य झालेला नव्हता. अध्यक्ष अरेव्हालो यांनी सोशल मीडियावर म्हटले आहे- आज ही हृदयद्रावक बातमी ऐकून जागे झालेल्या सर्व पीडितांच्या कुटुंबियांसोबत मी आहे. त्यांचे दुःख माझे दुःख आहे. बस रेलिंग तोडून पुलावरून पडलीअग्निशमन विभागाने सांगितले की, चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटले. यानंतर, बस अनेक वाहनांना धडकली, रेलिंग तोडली आणि पुलावरून पडली. बचावकार्य अजूनही सुरू आहे. अपघाताच्या कारणांचा तपास सुरू करण्यात आला आहे.

दिव्यमराठी भास्कर 11 Feb 2025 1:05 pm

अदानी फसवणूक प्रकरण - अमेरिकन कायदेकर्त्यांचे अ‍ॅटर्नी जनरलना पत्र:बायडेन प्रशासनाविरुद्ध चौकशीची मागणी; लिहिले- हा एक मूर्ख निर्णय होता, संबंध बिघडण्याचा धोका

सोमवारी, अमेरिकेतील सहा कायदेकर्त्यांनी अदानी समूहाविरुद्ध बायडेन सरकारच्या न्याय विभागाने केलेल्या कारवाईची चौकशी करण्याची मागणी केली. याबाबत नवीन अॅटर्नी जनरल पाम बोंडी यांना पत्र लिहिले आहे. भारताला एक महत्त्वाचा भागीदार म्हणत या खासदारांनी सांगितले की, बायडेन यांच्या न्याय विभागाच्या कृतीमुळे अमेरिकेचे नुकसान झाले आहे. कायदेकर्त्या लान्स गुडेन, पॅट फॅलन, माईक हॅरिडोपोलोस, ब्रँडन गिल, विल्यम आर. टिमन्स आणि ब्रायन बॅबिन म्हणाले की न्याय विभागाची कारवाई ही मूर्खपणाची निर्णय होती जी भारतासारख्या महत्त्वाच्या भागीदाराशी असलेल्या संबंधांना बिघडू शकते. त्यांनी संपूर्ण कारवाईला दिशाभूल करणारी मोहीम म्हणून वर्णन केले. खरं तर, गेल्या वर्षी अमेरिकेत उद्योगपती गौतम अदानीसह 8 जणांवर अब्जावधी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप होता. आरोपपत्रानुसार, अदानी यांच्या कंपनीने भारतातील अक्षय ऊर्जा प्रकल्प अनुचित मार्गाने मिळवले. यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना २५० मिलियन डॉलर्स म्हणजेच सुमारे २,०२९ कोटी रुपये लाच देण्याची योजना आखण्यात आली. याशिवाय, आरोपींनी अमेरिकन गुंतवणूकदार आणि बँकांना खोटे बोलून पैसे गोळा केले. हे संपूर्ण प्रकरण अदानी ग्रुपची कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आणि आणखी एका फर्मशी संबंधित होते. हा खटला २४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी न्यू यॉर्कच्या फेडरल कोर्टात दाखल करण्यात आला. कुठेही लाच दिल्याचा उल्लेख नाहीआरोपपत्रानुसार, हे अमेरिकेच्या परराष्ट्र भ्रष्टाचार कायद्याचे (FCPA) उल्लंघन आहे. येथे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अमेरिकन न्याय विभागाच्या कागदपत्रात लाच देण्याबद्दल आणि नियोजन करण्याबद्दल सांगितले आहे. लाच दिली असे म्हटले जात नाही. २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली आणि हे प्रकरण समोर आले. अमेरिकेच्या हितसंबंधांना हानी पोहोचली खासदार म्हणाले- हे अशा लोकांना लक्ष्य करते ज्यांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेत अब्जावधी डॉलर्सचे योगदान दिले आहे, आपल्या देशात हजारो नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत. या निर्णयाद्वारे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला विस्कळीत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. हा अमेरिकन हितसंबंधांना मोठा धक्का आहे. ते म्हणाले- आम्ही तुम्हाला (पाम बोंडी) बायडेन सरकारच्या न्याय विभागाची चौकशी करण्याची विनंती करतो. या विभागाने फक्त निवडक प्रकरणांमध्येच कारवाई केली, तर इतर अनेक प्रकरणांमध्ये कारवाई केली. यामुळे आपला मित्रदेश भारतासोबतचा संबंध धोक्यात आला. चीनला जागतिक पुरवठा साखळी नियंत्रित करण्याची संधी मिळेलखासदारांनी सांगितले की अमेरिका आणि भारत एकमेकांबद्दल आदरयुक्त दृष्टिकोन बाळगतात. अमेरिका आणि भारत यासारख्या दोन आर्थिक आणि लष्करी शक्तींमधील मजबूत संबंधांवर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प नेहमीच भर देत आले आहेत. अशा कृतीमुळे भारतासोबतचे संबंध बिघडतातच, शिवाय चीनसारख्या देशांना बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हद्वारे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याची आणि जागतिक पुरवठा साखळी नियंत्रित करण्याची संधी मिळते. अदानी ग्रुपने सर्व आरोप निराधार असल्याचे म्हटले होतेअदानी ग्रुपने सर्व आरोप निराधार असल्याचे म्हटले होते. २१ नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या निवेदनात, समूहाने म्हटले होते की, 'अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडच्या संचालकांविरुद्ध युनायटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आणि युनायटेड स्टेट्स सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने केलेले आरोप निराधार आहेत. आम्ही त्यांचे खंडन करतो. अदानी यांच्या एकूण संपत्तीत १ लाख कोटी रुपयांची घट झाली होतीही बातमी समोर आल्यानंतर अदानी यांच्या एकूण संपत्तीत १.०२ लाख कोटी रुपयांची घट झाली. दरम्यान, केनियाने अदानी समूहासोबतचा वीज पारेषण आणि विमानतळ विस्तार करार रद्द केला. दोन्ही सौदे २१,४२२ कोटी रुपयांचे होते.

दिव्यमराठी भास्कर 11 Feb 2025 1:02 pm

ट्रम्प यांची धमकी: हमासने शनिवारपर्यंत सर्व ओलिसांना सोडावे:अन्यथा, गाझात सर्व काही उद्ध्वस्त होईल; युद्धबंदी रद्द करण्याचा सल्ला

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पॅलेस्टिनी दहशतवादी गट हमासला धमकी दिली आहे की जर शनिवारपर्यंत सर्व इस्रायली बंधकांना सोडण्यात आले नाही तर गाझामधील सर्व काही उद्ध्वस्त केले जाईल. वृत्तसंस्था एएफपीनुसार, ट्रम्प म्हणाले की जर शनिवारी दुपारी 12 वाजेपर्यंत सर्व ओलिसांना परत आणले नाही तर मला वाटते की युद्धबंदी करार रद्द करावा. ट्रम्प यांनी ओव्हल ऑफिसमध्ये माध्यमांना सांगितले- युद्धबंदी सुरू ठेवायची की संपवायची याचा निर्णय फक्त इस्रायलचा असेल. पण उर्वरित सर्व ओलिसांना तीन किंवा चार जणांच्या गटात सोडू नये, तर एकत्र सोडले पाहिजे. आम्हाला सर्व ओलिसांची एकाच वेळी सुटका हवी आहे. जरी, मी हे फक्त माझ्या बाजूने सांगत आहे. यापूर्वी हमासनेही इस्रायलसोबतचा युद्धविराम रद्द करण्याची धमकी दिली होती. त्यांनी म्हटले की इस्रायल कराराचे उल्लंघन करत आहे. हमासला कळेल मी काय म्हणेन ते ट्रम्प म्हणाले की ते शनिवारच्या अंतिम मुदतीबद्दल इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशीही बोलतील. तथापि, याबद्दल फारशी माहिती देण्यात आली नाही. ट्रम्प म्हणाले की, मी काय म्हणायचे आहे ते हमास स्वतःच समजेल. यापूर्वी, त्यांनी गाझा ताब्यात घेण्याबद्दल आणि तेथे एक सिटी रिसॉर्ट बांधण्याबद्दल बोलले होते. त्यावेळी त्यांनी म्हटले होते की पॅलेस्टिनी लोकांना गाझामधून विस्थापित करून जॉर्डन आणि इजिप्तमध्ये स्थायिक करावे. तथापि, जॉर्डन आणि इजिप्त दोघांनीही या योजनेला विरोध केला. जॉर्डन आणि इजिप्तने दिली मदत थांबवण्याची धमकी याबाबत अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी धमकी दिली की जर जॉर्डन आणि इजिप्तने पॅलेस्टिनींना आश्रय दिला नाही तर अमेरिका त्यांना देण्यात येणारी मदत थांबवेल. ट्रम्प या आठवड्यात राजधानी वॉशिंग्टनमध्ये जॉर्डनचे राजा अब्दुल्ला द्वितीय यांची भेट घेणार आहेत. ट्रम्प यांनी यापूर्वी फॉक्स न्यूजला सांगितले होते की अमेरिकेने सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर पॅलेस्टिनींना गाझा परतण्याचा अधिकार राहणार नाही. त्यांनी सांगितले की ते असे करणार नाहीत कारण त्यांना तिथे चांगली घरे मिळतील. दुसऱ्या शब्दांत, मी त्यांच्यासाठी कायमचे घर बांधण्याबद्दल बोलत आहे. युद्धबंदी करार तीन टप्प्यात पूर्ण होईल ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने इस्रायली सीमावर्ती भागात हल्ला केला आणि १२०० लोकांचा बळी घेतला. तर २५० हून अधिक लोकांना ओलीस ठेवण्यात आले होते. या लोकांच्या सुटकेसाठी १९ जानेवारी रोजी कतारमध्ये हमास आणि इस्रायलमध्ये युद्धबंदी करार झाला. या करारात, दोन्ही पक्षांना कैद्यांची देवाणघेवाण करावी लागेल. हा करार तीन टप्प्यात पूर्ण होईल. यामध्ये, ४२ दिवसांसाठी ओलिसांची देवाणघेवाण केली जाईल. आतापर्यंत पाच वेळा ओलिसांची देवाणघेवाण झाली आहे. पहिला टप्पा: दुसरा टप्पा: तिसरा टप्पा:

दिव्यमराठी भास्कर 11 Feb 2025 12:20 pm

PM मोदी सातव्यांदा फ्रान्सला पोहोचले:उद्या AI समिटला उपस्थित राहणार, भारतीय सैनिकांना श्रद्धांजलीही वाहणार; 2 दिवसांनी अमेरिकेला रवाना होतील

पंतप्रधान मोदी फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये पोहोचले आहेत. त्यांचा हा दौरा 2 दिवसांचा आहे. ते येथे होणाऱ्या एआय समिटला उपस्थित राहतील आणि राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा करतील. यानंतर ते 12 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका दौऱ्यावर रवाना होतील. पंतप्रधान मोदींचा हा फ्रान्सचा सातवा दौरा आहे. पंतप्रधानांनी शेवटची 2023 मध्ये राष्ट्रीय दिन (बॅस्टिल डे) कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी फ्रान्सला भेट दिली होती. फ्रान्सला जाण्यापूर्वी पंतप्रधान म्हणाले- राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या निमंत्रणावरून, मी 10 ते 12 फेब्रुवारी दरम्यान फ्रान्सला भेट देणार आहे. पॅरिसमध्ये होणाऱ्या एआय समिटचे सह-अध्यक्षपद भूषवण्यास मी उत्सुक आहे. फ्रान्सहून, मी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निमंत्रणावरून दोन दिवसांच्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाणार आहे. मी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना भेटण्यास उत्सुक आहे. त्याच्या पहिल्या टर्ममध्ये त्याच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव खूप चांगला होता. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ते मार्सिले शहरात फ्रान्समधील पहिल्या भारतीय वाणिज्य दूतावासाचे उद्घाटन करतील आणि आंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक अणुभट्टी प्रकल्पाला भेट देतील. यासोबतच, ते मजारग्यूज युद्ध स्मशानभूमीत पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धात मृत्युमुखी पडलेल्या भारतीय सैनिकांना श्रद्धांजली वाहतील. त्यांनी आपल्या भेटीचे वर्णन भारत-अमेरिका संबंध मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वाची संधी म्हणून केले. पंतप्रधान म्हणाले की, त्यांच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांमधील भागीदारीला चालना देणे हा अजेंडा असेल. आज रात्रीच्या सरकारी जेवणाला उपस्थित राहतील पंतप्रधानांच्या सन्मानार्थ, फ्रेंच सरकारने १० फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध एलिसी पॅलेसमध्ये व्हीव्हीआयपी डिनरचे आयोजन केले आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यासह इतर काही देशांचे नेते त्यात उपस्थित राहणार आहेत. ११ फेब्रुवारी रोजी, पंतप्रधान पॅरिसमधील ग्रँड पॅलेस येथे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यासोबत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) अॅक्शन समिट २०२५ चे सह-अध्यक्षपद भूषवतील. ही शिखर परिषद २०२३ मध्ये ब्रिटनमध्ये आणि २०२४ मध्ये दक्षिण कोरियामध्ये आयोजित करण्यात आली होती. शिखर परिषदेत एआयच्या जबाबदार वापरावर चर्चा केली जाईल, जेणेकरून ते लोकांच्या कल्याणासाठी उपयुक्त ठरू शकेल आणि त्याचे धोके नियंत्रित करता येतील. या काळात जागतिक राजकारणावरही चर्चा होऊ शकते. पंतप्रधान मोदी फ्रान्सच्या उद्योगपतींना भेटू शकतात एआय समिटमध्ये चीन आणि अमेरिका देखील अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स आणि चीनचे उपपंतप्रधान हे देखील एआय अॅक्शन समिटला उपस्थित राहतील. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकतात. या कार्यक्रमात गुगल आणि मायक्रोसॉफ्टचे उच्च अधिकारी देखील उपस्थित राहू शकतात. मोदींच्या या भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील संरक्षण संबंध अधिक मजबूत होतील अशी अपेक्षा आहे. खरं तर, या भेटीदरम्यान, भारत आणि फ्रान्समध्ये २६ राफेल मरीन फायटर जेट्स आणि ३ स्कॉर्पिन क्लास पाणबुड्यांच्या खरेदीसह अनेक महत्त्वाचे करार अंतिम केले जाऊ शकतात. भारताबद्दल फ्रान्सची भूमिका पश्चिमेपेक्षा वेगळी जेएनयूचे प्राध्यापक राजन कुमार यांच्या मते, भारताबद्दल फ्रान्सची भूमिका इतर पाश्चात्य देशांपेक्षा वेगळी आहे. अमेरिका, ब्रिटन आणि जर्मनी भारतावर मानवी हक्क आणि लोकशाहीबाबत प्रश्न उपस्थित करतात. त्या तुलनेत, फ्रान्स भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये खूपच कमी हस्तक्षेप करतो. भारताचे फ्रान्सशी कधीही मोठे मतभेद का झाले नाहीत याचे हे एक मुख्य कारण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही भारत आणि फ्रान्समधील मैत्री अतूट असल्याचे वर्णन केले आहे. ही गोष्ट अनेक वेळा काळाच्या कसोटीवर उतरली आहे. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये काश्मीर आणि दहशतवादाच्या मुद्द्यावर फ्रान्स नेहमीच भारताच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला आहे. १९९८ मध्ये पोखरण अणुचाचणीनंतर अनेक देशांनी भारतापासून स्वतःला दूर केले होते, त्यानंतर भारताने फ्रान्ससोबत पहिला संयुक्त नौदल सराव 'वरुण' आयोजित केला. त्याची २१ वी आवृत्ती जानेवारी २०२३ मध्ये होणार आहे. मार्च २०२३ मध्ये फ्रान्स आणि भारताने त्यांचा पहिला संयुक्त लष्करी सराव फ्रान्स इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज (FRINJEX) देखील आयोजित केला. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये काश्मीर मुद्द्यावर भारताच्या समर्थनार्थ पाकिस्तानने मांडलेल्या प्रस्तावांना फ्रान्सने व्हेटो केला आहे. २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी तत्कालीन पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष एमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तानमधील द्विपक्षीय मुद्दा असल्याचे वर्णन केले. याशिवाय, फ्रान्सने FATF आणि इंडो पॅसिफिकच्या मुद्द्यांवरही भारतासोबत सतत काम केले आहे. भारताने फ्रान्सच्या मदतीने पहिली अणुचाचणी केली बीबीसीच्या एका वृत्तानुसार, १९७० पासून फ्रान्स हा ऊर्जा, अवकाश आणि संरक्षण क्षेत्रात भारताचा जवळचा भागीदार आहे. अमेरिकेने भारताला अणुचाचण्या करण्यासाठी आवश्यक असलेली सामग्री देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर भारताने १९७४ मध्ये फ्रान्सच्या मदतीने पहिली अणुचाचणी केली. अणुप्रसारबंदी करारावर (एनपीटी) स्वाक्षरी न केल्यामुळे, अमेरिकेने १९७८ मध्ये भारताला अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी युरेनियमचा पुरवठा थांबवला. भारताला रशियाकडूनही मदत मिळाली नाही. अशा वेळी, १९८२ मध्ये फ्रान्सने तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प चालविण्यासाठी भारताला युरेनियमचा पुरवठा केला. यानंतर, १९८२ मध्ये, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकोइस मिटरँड यांनी भारताला भेट दिली. पाश्चात्य देशांच्या विपरीत, फ्रान्सने भारताला अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात मदत केली. रशियानंतर, फ्रान्स हा एकमेव देश आहे ज्याने भारताची अणु क्षमता वाढविण्यात मदत केली. या प्लांटबाबत दोन्ही देशांमध्ये अजूनही चर्चा सुरू आहे. महाराष्ट्रातील जैतापूर येथे उभारण्यात आलेला अणुऊर्जा प्रकल्प केवळ फ्रान्सच्या मदतीनेच शक्य झाला. फ्रेंच वृत्तपत्र ला मोंडेच्या मते, भारत १९९८ पासून भौगोलिक-सामरिकदृष्ट्या फ्रान्सच्या जवळ आहे. पोखरण चाचण्यांच्या चार महिने आधी, जानेवारी १९९८ मध्ये फ्रान्सचे अध्यक्ष जॅक शिराक यांनी भारताला भेट दिली होती, त्यानंतर दोन्ही देशांनी धोरणात्मक संबंध प्रस्थापित केले. भारताच्या टॉप-२ शस्त्रास्त्र पुरवठादारांमध्ये फ्रान्सचा समावेश फ्रेंच वृत्तपत्र ला मोंडेच्या मते, अमेरिकेसह जगातील सर्व प्रमुख शक्तींनी भारताचा त्याग केला होता तेव्हाही फ्रान्सने भारताला पाठिंबा दिला आहे. पोखरणमधील अणुचाचणीनंतर अमेरिका, जपान, जर्मनी आणि ब्रिटनसारख्या देशांनी भारतावर अनेक निर्बंध लादले, परंतु फ्रान्सने भारताला पाठिंबा दिला. अमेरिकेच्या निर्बंधांना दुर्लक्ष करून फ्रान्सने भारताला शस्त्रास्त्रे विकण्यास सुरुवात केली आणि आता तो रशियानंतर भारताचा दुसरा सर्वात मोठा संरक्षण शस्त्रास्त्र पुरवठादार बनला आहे. भारताला फ्रान्सकडून मिराज २००० लढाऊ विमाने, राफेल लढाऊ विमाने आणि स्कॉर्पिन पाणबुड्या आधीच मिळाल्या आहेत. फ्रान्सने नेहमीच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताचे समर्थन केले आहे सप्टेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या G20 शिखर परिषदेदरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांना २०२४ च्या प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले होते, परंतु डिसेंबरमध्ये त्यांनी भारतात येण्यास नकार दिला. अशा वेळी, भारताने फ्रान्सचे अध्यक्ष एमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना प्रजासत्ताक दिनाला उपस्थित राहण्यासाठी आमंत्रण पाठवले. त्यांनीही ते लगेच मान्य केले. फ्रान्सने नेहमीच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताचे समर्थन केले आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष एमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी सप्टेंबर २०२४ मध्ये भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरूपी सदस्य होण्याची मागणी केली होती. याशिवाय, फ्रान्स भारताला अणुपुरवठा गटाचे (NSG) सदस्य बनवण्याच्या बाजूने आहे.

दिव्यमराठी भास्कर 10 Feb 2025 10:33 pm

एका फोनवरून ऑल्टमन ट्रम्प यांचे खास बनले:AI चा सर्वात मोठा प्रकल्प स्टारगेट मिळवला; करारात मस्क यांना दिली मात

अमेरिकन अब्जाधीश एलन मस्क यांनी अध्यक्षीय निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी उघडपणे प्रचार केला. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना निवडून आणण्यास मदत केल्यानंतर मस्क अमेरिकेच्या एआय धोरणांवर वर्चस्व गाजवण्यास सज्ज झाले होते. पण मस्क यांचे जुने भागीदार आणि ओपन एआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांनी त्यांना चकमा दिला. ऑल्टमन यांनी ट्रम्प यांना आपल्या बाजूने घेतले आणि व्हाईट हाऊसमध्ये स्थान मिळवले. ट्रम्प यांच्या शपथविधी सोहळ्यात ऑल्टमन देखील गर्दीने भरलेल्या खोलीत बसले होते, तर मस्क, मार्क झुकरबर्ग आणि जेफ बेझोस सारख्या इतर टेक अब्जाधीशांनी कॅपिटल रोटुंडातील स्टेजवर जागा घेतली. आता असे वृत्त समोर आले आहे की, शपथविधी सोहळ्याच्या काही दिवस आधी ऑल्टमन आणि ट्रम्प वॉशिंग्टनला जात असताना फोनवर बोलले होते. 25 मिनिटांच्या या कॉलमध्ये, ऑल्टमन यांनी ट्रम्प यांना अमेरिकेला एआय क्षेत्रात जागतिक नेता बनवण्यासाठी एक ब्लूप्रिंट सादर केली. या आवाहनाशी परिचित असलेल्या तीन जणांच्या मते, ऑल्टमन यांनी ट्रम्प यांना आश्वासन दिले की ते एआय क्षेत्रात अमेरिकेला चीनवर आघाडी देतील. सॅम यांनी ट्रम्प यांना सांगितले की, तुमच्या कार्यकाळात आम्ही मानवी विचारसरणीचा एआय तयार करू. या अहवालाशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे की, ऑल्टमन यांनी ट्रम्प यांना एका मोठ्या योजनेसाठी आणि मोठ्या करारासाठी राजी केले. ऑल्टमन यांनी ट्रम्प यांना सांगितले की अमेरिकन तंत्रज्ञान उद्योग कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता साध्य करेल. म्हणजेच जेव्हा तंत्रज्ञान मानवांसारखी बुद्धिमत्ता प्राप्त करेल. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात अशी परिस्थिती निर्माण होईल असे ऑल्टमन यांनी ट्रम्प यांना आश्वासन दिले. चीनला हरवण्यासाठी, ओपन एआय, ओरॅकल आणि सॉफ्टबँक एकत्रितपणे 8.30 लाख कोटी रुपये गुंतवतील. परिणामी, शपथविधीच्या दुसऱ्या दिवशी, ट्रम्प यांनी स्टारगेट प्रकल्पाची घोषणा केली तेव्हा ऑल्टमन व्हाईट हाऊसच्या रुझवेल्ट रूममध्ये ट्रम्प यांच्या मागे उभे होते. मस्क प्रचाराच्या मार्गावर होते, ऑल्टमन ट्रम्प यांच्या खास सहकाऱ्यांमध्ये जागा मिळवली. ट्रम्प यांच्या निवडीपासून, सिलिकॉन व्हॅलीतील अब्जाधीशांनी नवीन प्रशासनावर प्रभाव पाडण्यासाठी स्पर्धा केली आहे. सर्वात यशस्वी मस्क होते, ज्यांनी ट्रम्प मोहिमेला 250 दशलक्ष डॉलर्स देऊन पाठिंबा दिला आणि आता त्यांच्याकडे संघराज्य सरकारमधील नोकऱ्या आणि बजेटमध्ये कपात करण्याची शक्ती आहे. 39 वर्षीय ऑल्टमन हे ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात दीर्घकाळ डेमोक्रॅटिक पक्षाचे देणगीदार आणि स्पष्टवक्ते टीकाकार होते. ते मस्क यांच्या शत्रूंच्या यादीत सर्वात वर होते. या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या डझनभराहून अधिक लोकांच्या मते, अध्यक्षीय निवडणुकीपूर्वीच ऑल्टमन यांनी ट्रम्प यांच्या अंतर्गत वर्तुळात शांतपणे आपले स्थान निर्माण केले. पण, त्यांनी ते कधीही सार्वजनिक केले नाही. ट्रम्प प्रशासनाकडून वैद्यकीय संशोधनासाठी निधी कमी ट्रम्प प्रशासनाने वैद्यकीय संशोधनासाठीच्या निधीत अब्जावधी डॉलर्सची कपात जाहीर केली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य संस्थांनुसार, ही कपात थेट निधीमध्ये असेल, ज्यामुळे इमारती आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांच्या खर्चावर परिणाम होईल. यामुळे दरवर्षी 4 अब्ज डॉलर्सची कपात होईल. डेमोक्रॅटिक सिनेटर पॅटी मरे यांनी याला एक विनाशकारी पाऊल म्हटले.

दिव्यमराठी भास्कर 10 Feb 2025 6:11 pm

मोदी फ्रान्स-अमेरिका दौऱ्यावर रवाना:म्हणाले- ट्रम्प यांना भेटण्यासाठी उत्सुक; भागीदारीला प्रोत्साहन देणे अजेंड्यावर

पंतप्रधान मोदी फ्रान्स आणि अमेरिका दौऱ्यासाठी रवाना झाले आहेत. पंतप्रधानांचा हा दौरा १० ते १४ फेब्रुवारी दरम्यान आहे. ते आज आणि उद्या फ्रान्सच्या दौऱ्यावर असतील. यानंतर ते १२ फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेत पोहोचतील. त्यांचा अधिकृत अमेरिका दौरा १३ आणि १४ फेब्रुवारी रोजी असेल. जाण्यापूर्वी, पंतप्रधान म्हणाले- अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना भेटण्यासाठी ते खूप उत्सुक आहेत. पहिल्या कार्यकाळात त्यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव खूप चांगला होता. त्यांनी आपल्या भेटीचे वर्णन भारत-अमेरिका संबंध मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वाची संधी म्हणून केले. पंतप्रधान म्हणाले की, त्यांच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांमधील भागीदारीला चालना देणे हा अजेंड्यात समाविष्ट असेल. ते आज संध्याकाळी फ्रान्सला पोहोचतील. हा त्यांचा फ्रान्सचा आठवा दौरा आहे. तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर ते पहिल्यांदाच फ्रान्सला जात आहेत. पंतप्रधानांनी शेवटची २०२३ मध्ये राष्ट्रीय दिन (बॅस्टिल डे) कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी फ्रान्सला भेट दिली होती. आज रात्रीच्या सरकारी जेवणाला उपस्थित राहतील पंतप्रधानांच्या सन्मानार्थ, फ्रेंच सरकारने १० फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध एलिसी पॅलेसमध्ये व्हीव्हीआयपी डिनरचे आयोजन केले आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यासह इतर काही देशांचे नेते त्यात उपस्थित राहणार आहेत. ११ फेब्रुवारी रोजी, पंतप्रधान पॅरिसमधील ग्रँड पॅलेस येथे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यासोबत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) अॅक्शन समिट २०२५ चे सह-अध्यक्षपद भूषवतील. ही शिखर परिषद २०२३ मध्ये ब्रिटनमध्ये आणि २०२४ मध्ये दक्षिण कोरियामध्ये आयोजित करण्यात आली होती. शिखर परिषदेत एआयच्या जबाबदार वापरावर चर्चा केली जाईल, जेणेकरून ते लोकांच्या कल्याणासाठी उपयुक्त ठरू शकेल आणि त्याचे धोके नियंत्रित करता येतील. या काळात जागतिक राजकारणावरही चर्चा होऊ शकते. पंतप्रधान मोदी फ्रान्सच्या उद्योगपतींना भेटू शकतात. एआय समिटमध्ये चीन आणि अमेरिका देखील अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स आणि चीनचे उपपंतप्रधान हे देखील एआय अॅक्शन समिटला उपस्थित राहतील. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकतात. या कार्यक्रमात गुगल आणि मायक्रोसॉफ्टचे उच्च अधिकारी देखील उपस्थित राहू शकतात. मोदींच्या या भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील संरक्षण संबंध अधिक मजबूत होतील अशी अपेक्षा आहे. खरं तर, या भेटीदरम्यान, भारत आणि फ्रान्समध्ये २६ राफेल मरीन फायटर जेट्स आणि ३ स्कॉर्पिन क्लास पाणबुड्यांच्या खरेदीसह अनेक महत्त्वाचे करार अंतिम केले जाऊ शकतात. भारताबद्दल फ्रान्सची भूमिका पश्चिमेपेक्षा वेगळी जेएनयूचे प्राध्यापक राजन कुमार यांच्या मते, भारताबद्दल फ्रान्सची भूमिका इतर पाश्चात्य देशांपेक्षा वेगळी आहे. अमेरिका, ब्रिटन आणि जर्मनी भारतावर मानवी हक्क आणि लोकशाहीबाबत प्रश्न उपस्थित करतात. त्या तुलनेत, फ्रान्स भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये खूपच कमी हस्तक्षेप करतो. भारताचे फ्रान्सशी कधीही मोठे मतभेद का झाले नाहीत याचे हे एक मुख्य कारण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही भारत आणि फ्रान्समधील मैत्री अतूट असल्याचे वर्णन केले आहे. ही गोष्ट अनेक वेळा काळाच्या कसोटीवर उतरली आहे. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये काश्मीर आणि दहशतवादाच्या मुद्द्यावर फ्रान्स नेहमीच भारताच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला आहे. १९९८ मध्ये पोखरण अणुचाचणीनंतर अनेक देशांनी भारतापासून स्वतःला दूर केले होते, त्यानंतर भारताने फ्रान्ससोबत पहिला संयुक्त नौदल सराव 'वरुण' आयोजित केला. त्याची २१ वी आवृत्ती जानेवारी २०२३ मध्ये होणार आहे. मार्च २०२३ मध्ये फ्रान्स आणि भारताने त्यांचा पहिला संयुक्त लष्करी सराव फ्रान्स इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज (FRINJEX) देखील आयोजित केला. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये काश्मीर मुद्द्यावर भारताच्या समर्थनार्थ पाकिस्तानने मांडलेल्या प्रस्तावांना फ्रान्सने व्हेटो केला आहे. २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी तत्कालीन पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष एमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तानमधील द्विपक्षीय मुद्दा असल्याचे वर्णन केले. याशिवाय, फ्रान्सने FATF आणि इंडो पॅसिफिकच्या मुद्द्यांवरही भारतासोबत सतत काम केले आहे. भारताने फ्रान्सच्या मदतीने पहिली अणुचाचणी केली बीबीसीच्या एका वृत्तानुसार, १९७० पासून फ्रान्स हा ऊर्जा, अवकाश आणि संरक्षण क्षेत्रात भारताचा जवळचा भागीदार आहे. अमेरिकेने भारताला अणुचाचण्या करण्यासाठी आवश्यक असलेली सामग्री देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर भारताने १९७४ मध्ये फ्रान्सच्या मदतीने पहिली अणुचाचणी केली. अणुप्रसारबंदी करारावर (एनपीटी) स्वाक्षरी न केल्यामुळे, अमेरिकेने १९७८ मध्ये भारताला अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी युरेनियमचा पुरवठा थांबवला. भारताला रशियाकडूनही मदत मिळाली नाही. अशा वेळी, १९८२ मध्ये फ्रान्सने तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प चालविण्यासाठी भारताला युरेनियमचा पुरवठा केला. यानंतर, १९८२ मध्ये, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकोइस मिटरँड यांनी भारताला भेट दिली. पाश्चात्य देशांच्या विपरीत, फ्रान्सने भारताला अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात मदत केली. रशियानंतर, फ्रान्स हा एकमेव देश आहे ज्याने भारताची अणु क्षमता वाढविण्यात मदत केली. या प्लांटबाबत दोन्ही देशांमध्ये अजूनही चर्चा सुरू आहे. महाराष्ट्रातील जैतापूर येथे उभारण्यात आलेला अणुऊर्जा प्रकल्प केवळ फ्रान्सच्या मदतीनेच शक्य झाला. फ्रेंच वृत्तपत्र ला मोंडेच्या मते, भारत १९९८ पासून भौगोलिक-सामरिकदृष्ट्या फ्रान्सच्या जवळ आहे. पोखरण चाचण्यांच्या चार महिने आधी, जानेवारी १९९८ मध्ये फ्रान्सचे अध्यक्ष जॅक शिराक यांनी भारताला भेट दिली होती, त्यानंतर दोन्ही देशांनी धोरणात्मक संबंध प्रस्थापित केले. भारताच्या टॉप-२ शस्त्रास्त्र पुरवठादारांमध्ये फ्रान्सचा समावेशफ्रेंच वृत्तपत्र ला मोंडेच्या मते, अमेरिकेसह जगातील सर्व प्रमुख शक्तींनी भारताचा त्याग केला होता तेव्हाही फ्रान्सने भारताला पाठिंबा दिला आहे. पोखरणमधील अणुचाचणीनंतर अमेरिका, जपान, जर्मनी आणि ब्रिटनसारख्या देशांनी भारतावर अनेक निर्बंध लादले, परंतु फ्रान्सने भारताला पाठिंबा दिला. अमेरिकेच्या निर्बंधांना दुर्लक्ष करून फ्रान्सने भारताला शस्त्रास्त्रे विकण्यास सुरुवात केली आणि आता तो रशियानंतर भारताचा दुसरा सर्वात मोठा संरक्षण शस्त्रास्त्र पुरवठादार बनला आहे. भारताला फ्रान्सकडून मिराज २००० लढाऊ विमाने, राफेल लढाऊ विमाने आणि स्कॉर्पिन पाणबुड्या आधीच मिळाल्या आहेत. फ्रान्सने नेहमीच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताचे समर्थन केले आहे सप्टेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या G20 शिखर परिषदेदरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांना २०२४ च्या प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले होते, परंतु डिसेंबरमध्ये त्यांनी भारतात येण्यास नकार दिला. अशा वेळी, भारताने फ्रान्सचे अध्यक्ष एमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना प्रजासत्ताक दिनाला उपस्थित राहण्यासाठी आमंत्रण पाठवले. त्यांनीही ते लगेच मान्य केले. फ्रान्सने नेहमीच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताचे समर्थन केले आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष एमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी सप्टेंबर २०२४ मध्ये भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरूपी सदस्य होण्याची मागणी केली होती. याशिवाय, फ्रान्स भारताला अणुपुरवठा गटाचे (NSG) सदस्य बनवण्याच्या बाजूने आहे.

दिव्यमराठी भास्कर 10 Feb 2025 1:18 pm

स्टील आणि अ‍ॅल्युमिनियमच्या आयातीवर ट्रम्प 25% कर लादणार:नवीन आदेश सर्व देशांना लागू होईल, आज करणार जाहीर

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी सांगितले की, देशात येणाऱ्या सर्व स्टील आणि अ‍ॅल्युमिनियमच्या आयातीवर नवीन शुल्क लादले जाईल. त्याची अधिकृत घोषणा आज म्हणजेच सोमवारी केली जाईल. ट्रम्प यांनी २५% कर लादण्याबद्दल बोलले आहे. ट्रम्प म्हणाले की, जर त्यांनी (इतर देशांनी) आपल्यावर कर लादले तर आम्हीही ते लादू. ट्रम्प यांचे नवीन शुल्क सर्व देशांना लागू होतील. याशिवाय, ते मंगळवार किंवा बुधवारी रेसिप्रोकल टॅक्सची घोषणादेखील करतील. याचा अर्थ असा की, इतर देश अमेरिकन उत्पादनांवर जे काही शुल्क लावतील, अमेरिकादेखील त्यांच्या उत्पादनांवर तेच शुल्क लावेल. ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान परस्पर व्यापार कायदा तयार करण्याची घोषणा केली होती. ट्रम्प म्हणाले- कॅनडाला अमेरिकन राज्य बनवण्याबाबत मी गंभीर आहेडोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी एका मुलाखतीदरम्यान सांगितले की ते कॅनडाला अमेरिकेतील 51वे राज्य बनवण्याबाबत गंभीर आहेत. फॉक्स न्यूज चॅनेलच्या ब्रेट बायर यांनी ट्रम्प यांना विचारले की कॅनडाला अमेरिकन राज्य बनवण्याचा त्यांचा हेतू खरा आहे का? याला उत्तर देताना ट्रम्प यांनी सहमती दर्शवली आणि म्हणाले, हो हे खरे आहे. ते म्हणाले, मला वाटते की 51वे राज्य म्हणून कॅनडा अधिक चांगला असेल, कारण कॅनडासोबत आपण दरवर्षी 200 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान करत आहोत. आणि मी ते होऊ देणार नाही. ट्रम्प यांनी कॅनडासोबतच्या व्यापारात झालेल्या 200अब्ज डॉलर्सच्या तोट्याचे वर्णन राज्यांना देण्यात येणारी सबसिडी म्हणून केले. ट्रम्प यांनी कॅनडाला अमेरिकेतील 51 वे राज्य बनवण्याबद्दल अनेक वेळा बोलले आहेत. ट्रुडो असेही म्हणाले- ट्रम्प गंभीर आहेत, त्यांना संसाधने हस्तगत करायची आहेतकॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी शुक्रवार, ७ फेब्रुवारी रोजी व्यवसाय आणि कामगार संघटनांसोबत बंद दाराआड बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी कॅनडा अमेरिकेत विलीन करण्याची ट्रम्पची इच्छा गंभीर असल्याचे वर्णन केले. सीबीसीच्या अहवालानुसार, ट्रुडो म्हणाले, ट्रम्प कॅनडाच्या नैसर्गिक संसाधनांवर कब्जा करू इच्छितात. ट्रम्प यांच्या मनात आहे की हे करण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे आपला देश ताब्यात घेणे. त्यांच्याशी झालेल्या संभाषणातून मला असे वाटले की त्यांना आमच्या संसाधनांची चांगली जाणीव आहे आणि ते त्यांचा फायदा घेऊ इच्छितात. अमेरिकेने कॅनडा सीमेचे वर्णन कृत्रिम रेषा म्हणून केले आहेगेल्या महिन्यात 7 जानेवारी रोजी फ्लोरिडामध्ये माध्यमांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले होते की तुम्ही (कॅनडा) दोन्ही देशांमधील कृत्रिम रेषा काढून टाकली पाहिजे. हे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी देखील चांगले असेल. कॅनडा आणि अमेरिकेसाठी ही एक मोठी गोष्ट असेल. कॅनडाच्या लष्करी खर्चाबद्दल ट्रम्प म्हणाले, त्यांच्याकडे खूप लहान सैन्य आहे. ते आपल्या सैन्यावर अवलंबून आहेत, पण त्यासाठी त्यांना पैसे मोजावे लागतात. तथापि, ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की ते कॅनडावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या लष्करी शक्तीचा वापर करणार नाहीत. त्यांनी लष्करी शक्तीऐवजी आर्थिक शक्ती वापरण्याबद्दल बोलले.

दिव्यमराठी भास्कर 10 Feb 2025 12:26 pm

फेसबुकची मेटा कंपनी आज 3 हजार कर्मचाऱ्यांना काढणार:अपेक्षित काम न केल्याने दाखवला घरचा रस्ता

बहुचर्चित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम चालवणारी मूळ कंपनी मेटाने सुमारे ३ हजार कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही संख्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी ५% आहेत. मेटाच्या वाइस प्रेसिडेंट (मानव संसाधन) जेनेल गेल यांनी सांगितले की, ज्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढले जाणार आहे त्यांना सोमवारी सकाळी ई-मेलद्वारे सूचित केले जाईल. ‘मेटा’ने हायब्रिड वर्क मॉडेल स्वीकारले आहे. यात कर्मचाऱ्यांना आठवड्यात ३ दिवस ऑफिसला येणे आवश्यक असते. मात्र, सोमवारी घरून काम करणाऱ्यांसाठी हे ‘इन-पर्सन वर्क’मध्ये गणले जाईल. मेटाचे सीईओ मार्क झुकेरबर्ग यांनी गेल्या महिन्यातच कर्मचाऱ्यांना नोकर कपातीबद्दल कल्पना दिली होती. कंपनी परफॉर्मन्स स्टँडर्ड वाढवत आहे. अपेक्षेपेक्षा कमी दर्जाचे काम करणाऱ्यांना लवकरच हटवले जाईल, असे त्यांनी सांगितले होते. साधारणत: मेटा कंपनी दरवर्षी कमी परफॉर्मन्स असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना १ वर्षात टप्प्याटप्प्याने काढून टाकत असते. परंतु या वेळची कपात ताज्या परफॉर्मन्स रिव्ह्यूच्या आधारेवर तातडीने केली जात आहे.

दिव्यमराठी भास्कर 10 Feb 2025 6:50 am

गाझामधील नेत्झारिममधून इस्रायली सैन्याची माघार:येथून घरी परतत आहेत पॅलेस्टिनी नागरिक; युद्धबंदीमध्ये झाला होता करार

युद्धबंदी करारानुसार इस्रायली सैन्याने रविवारी गाझाच्या नेत्झारिम कॉरिडॉरमधून माघार घेण्यास सुरुवात केली. हा कॉरिडॉर उत्तर गाझाला दक्षिण गाझापासून वेगळे करतो. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, युद्धादरम्यान इस्रायलने त्याचा वापर लष्करी क्षेत्र म्हणून केला होता. १९ जानेवारी रोजी पॅलेस्टिनी दहशतवादी गट हमाससोबत झालेल्या युद्धबंदी करारादरम्यान, इस्रायलने ६ किलोमीटरच्या नेत्झारिम कॉरिडॉरमधून माघार घेण्यास सहमती दर्शवली. तेव्हापासून, पॅलेस्टिनी नागरिक नेत्झारिम ओलांडून त्यांच्या घरी परतत आहेत. नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका इस्रायली अधिकाऱ्याने माध्यमांना सांगितले की, त्यांना या भागातील सैन्याच्या हालचालींवर भाष्य करण्याचा अधिकार नाही. किती सैनिक परत येत आहेत हे अद्याप माहिती नाही. तथापि, अनेक विस्थापित पॅलेस्टिनी नेत्झारिम क्रॉसिंगद्वारे गाझाला परतत आहेत. शनिवारी, पाचव्यांदा ओलिसांची देवाणघेवाण झाली. काल, म्हणजे शनिवारी, हमास आणि इस्रायलमध्ये पाचव्यांदा ओलिसांची देवाणघेवाण झाली. युद्धबंदी कराराचा भाग म्हणून हमासने ३ इस्रायली बंधकांची सुटका केली. त्याच वेळी, इस्रायलने १८३ पॅलेस्टिनी कैद्यांना सोडले. करार लागू झाल्यापासून एकूण १६ इस्रायली आणि पाच थाई बंधकांना सोडण्यात आले आहे. युद्धबंदीवर चर्चा करण्यासाठी इस्रायली शिष्टमंडळ दोहाला जाणार इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या कार्यालयाने सांगितले की, अदलाबदली पूर्ण झाल्यानंतर, युद्धबंदीबाबत पुढील चर्चेसाठी इस्रायली शिष्टमंडळ कतारची राजधानी दोहा येथे जाईल. बंधकांची देवाणघेवाण तीन टप्प्यात होईल इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमधील कैद्यांच्या देवाणघेवाणीचा हा करार १९ जानेवारी रोजी सुरू झाला. हा करार तीन टप्प्यात पूर्ण होईल. यामध्ये, ४२ दिवसांसाठी ओलिसांची देवाणघेवाण केली जाईल. पहिला टप्पा: दुसरा टप्पा: तिसरा टप्पा:

दिव्यमराठी भास्कर 9 Feb 2025 9:57 pm

PM मोदी फ्रान्समध्ये होणाऱ्या AI समिटला उपस्थित राहणार:येथे AI च्या वापरासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली जातील; उद्या फ्रान्स दौऱ्यावर जाणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या म्हणजेच 10 फेब्रुवारी रोजी फ्रान्स दौऱ्यावर रवाना होतील. येथे पंतप्रधान मोदी 11 फेब्रुवारी रोजी पॅरिसमध्ये होणाऱ्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शिखर परिषदेचे सह-अध्यक्षपद फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासोबत करतील. यामध्ये, जगभरातील नेते आणि तंत्रज्ञान तज्ञ एआयसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करतील. या कार्यक्रमात, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा चांगला वापर आणि धोक्यांवर नियंत्रण यावर चर्चा होईल. यापूर्वी ही शिखर परिषद २०२३ मध्ये ब्रिटनमध्ये आणि २०२४ मध्ये दक्षिण कोरियामध्ये झाली आहे. या शिखर परिषदेबद्दल फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन म्हणाले- ही शिखर परिषद अशा वेळी होत आहे, जेव्हा अनेक लोक एआयच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत स्वतःला स्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे खेळाचे नियम ठरवण्याबद्दल आहे. एआय कायद्याच्या कक्षेत आणणे महत्त्वाचे आहे. ८० देशांमधील अधिकारी आणि सीईओ या शिखर परिषदेत सहभागी होतील. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हॅन्स आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे विशेष दूत देखील या बैठकीला उपस्थित राहतील. त्याच वेळी, EU अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर, जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्झ, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो, ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन आणि गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांच्यासह ८० देशांचे अधिकारी आणि सीईओ देखील सहभागी होतील. या शिखर परिषदेत टेस्लाचे सीईओ एलन मस्क आणि चिनी एआय डीपसीकचे संस्थापक लियांग वेनफेंग यांचा सहभाग निश्चित नाही. फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांचे निवासस्थान असलेल्या एलिसी पॅलेसमध्ये सर्व जागतिक नेते आणि तज्ञांसाठी रात्रीच्या जेवणाचे आयोजन केले जाईल. चीनच्या एआय मॉडेलमुळे अमेरिकेत दहशत निर्माण झाली आहे. चीनच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) मॉडेल डीपसीकबाबत जगभरात अनिश्चितता असताना ही शिखर परिषद आयोजित केली जात आहे. यामुळे काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या शेअर बाजारात मोठी उलथापालथ झाली होती. अमेरिकन शेअर बाजारही ३% ने घसरला होता. यानंतर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डीपसीकबद्दल इशारा दिला आणि म्हटले - अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान उद्योगासाठी हा एक वेक अप कॉल आहे, म्हणजेच सतर्क राहण्याची वेळ आली आहे. एआयशी संबंधित धोके वेगाने वाढत आहेत. एआयच्या वाढत्या वापरामुळे, त्यामुळे होणारे धोके देखील झपाट्याने वाढले आहेत. हे लक्षात घेता, अलीकडेच भारतीय अर्थ मंत्रालयाने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही कार्यालयीन कामासाठी ChatGPT आणि DeepSeek सारख्या AI साधनांचा वापर टाळण्यास सांगितले आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की अशा एआय टूल्समुळे सरकारी कागदपत्रे आणि डेटाच्या गोपनीयतेला धोका निर्माण होतो. ही माहिती अंतर्गत विभागाच्या सल्लागाराकडून प्राप्त झाली आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि इटली सारख्या देशांनीही डेटा सुरक्षा धोक्यांचा हवाला देत डीपसीकच्या वापरावर बंदी घातली आहे.

दिव्यमराठी भास्कर 9 Feb 2025 8:44 pm

पाकचे माजी PM इम्रान खान यांचे लष्करप्रमुखांना पत्र:राजकीय हस्तक्षेपाची टीका केली; म्हणाले- सैन्याने संविधानाच्या कक्षेत परत यावे

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी रविवारी लष्करप्रमुख आसिफ मुनीर यांना एक खुले पत्र लिहिले. या पत्रात इम्रान खान यांनी लष्करावर टीका केली आहे, त्यांच्यावर असंवैधानिक कारवाया आणि राजकीय हस्तक्षेपाचा आरोप केला आहे. इम्रान खान यांनी लिहिले आहे, पाकिस्तानच्या स्थिरता आणि सुरक्षिततेसाठी सैन्य आणि जनता यांच्यातील दरी कमी करणे आवश्यक आहे. यासाठी, लष्कराने संविधानाच्या कक्षेत परत यावे, राजकारणापासून स्वतःला वेगळे करावे आणि आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्यात. X वर पत्र पोस्ट करताना, इम्रान यांनी आरोप केला की तुरुंगात त्यांना अमानुष वागणूक दिली जात आहे. इम्रान यांनी सांगितले की, त्यांना २० दिवस फाशीच्या कोठडीत ठेवण्यात आले होते, जिथे लाईट नव्हती आणि विजेची सुविधाही नव्हती. भ्रष्टाचार प्रकरणात इम्रान यांना १४ वर्षांची शिक्षा १६ जानेवारी रोजी पाकिस्तानच्या न्यायालयाने माजी पंतप्रधान इम्रान खान आणि त्यांची पत्नी बुशरा बीबी यांना भ्रष्टाचार प्रकरणात शिक्षा सुनावली. डॉनच्या वृत्तानुसार, इम्रान यांना १४ वर्षांची आणि बुशरांना ७ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. दोघांवरही राष्ट्रीय तिजोरीला ५० अब्ज पाकिस्तानी रुपयांचे नुकसान केल्याचा आरोप होता. या दोघांनीही पाकिस्तान सरकारची अब्जावधी रुपयांची जमीन बुशरा बीबीच्या अल-कादिर ट्रस्टला स्वस्त दरात विकली होती. या प्रकरणात इम्रान यांना ९ मे २०२३ रोजी अटक करण्यात आली. यानंतर, देशभरातील अनेक महत्त्वाच्या लष्करी तळांवर हल्ले झाले. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय जबाबदारी ब्युरो (NAB) ने डिसेंबर २०२३ मध्ये अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरणात इम्रान खान (७२), बुशरा बीबी (५०) आणि इतर सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. तथापि, इम्रानविरुद्ध हा गुन्हा दाखल होण्यापूर्वीच तोशाखाना प्रकरणात ते आदियाला तुरुंगात होते. इम्रान ५५५ दिवसांपासून तुरुंगात आहे इम्रान यांना वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये ५५५ दिवसांपासून रावळपिंडीच्या आदियाला तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे. इस्लामाबादच्या स्थानिक न्यायालयाने ५ ऑगस्ट २०२३ रोजी तोशाखाना प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवले होते. यानंतर, त्यांना इस्लामाबादमधील जमान पार्क येथील त्यांच्या घरातून अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आले. नंतर त्यांना आणखी दोन प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले. तथापि, या सर्व प्रकरणांमध्ये इम्रानला निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. १३ जुलै रोजी बनावट विवाह प्रकरणातून सुटका झाल्यानंतर, त्यांना तोशाखाना प्रकरण-२ प्रकरणात अटक करण्यात आली.

दिव्यमराठी भास्कर 9 Feb 2025 1:37 pm

उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम यांचा अमेरिका-जपानला इशारा:दक्षिण कोरियासोबतचे त्यांचे सुरक्षा संबंध धोका असल्याचे म्हटले

उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम जोंग उन यांनी पुन्हा एकदा अमेरिका, दक्षिण कोरिया आणि जपानला इशारा दिला आहे. उत्तर कोरियाची राज्य वृत्तसंस्था केसीएनएनुसार, शनिवारी एका कार्यक्रमात बोलताना किम यांनी या तीन देशांच्या सुरक्षा आघाडीला धोका म्हटले. किम यांनी या युतीची तुलना नाटोशी केली. किम यांनी त्यांचे अणुकार्यक्रम आणखी मजबूत करण्याचा इशारा दिला आहे. शनिवारी कोरियन पीपल्स आर्मी (केपीए) च्या ७७ व्या वर्धापन दिनानिमित्त दिलेल्या भाषणात किम म्हणाले की, अमेरिका, जपान आणि दक्षिण कोरियाची सुरक्षा युती कोरियन द्वीपकल्पात लष्करी असंतुलन निर्माण करत आहे. हे आपल्या राज्याच्या सुरक्षेसाठी एक गंभीर आव्हान आहे. गेल्या काही वर्षांत उत्तर कोरियाचे महत्त्व झपाट्याने वाढले आहे तज्ज्ञांच्या मते, गेल्या काही वर्षांत उत्तर कोरियाचे महत्त्व झपाट्याने वाढले आहे. उत्तर कोरिया अण्वस्त्रे आणि हायपरसोनिक क्षेपणास्त्रे यासारख्या तंत्रज्ञानावर वेगाने काम करत आहे. अशा परिस्थितीत, भारताची प्योंगयोगमध्ये उपस्थिती असणे महत्त्वाचे आहे. जपानच्या माघारीनंतर कोरियाचे दोन भाग झाले कोरिया हा एक द्वीपकल्प आहे, म्हणजेच तो तीन बाजूंनी समुद्राने वेढलेला आहे आणि एका बाजूला मुख्य भूमीशी जोडलेले बेट आहे. १९०४ पर्यंत कोरियन साम्राज्याने येथे राज्य केले. ते ताब्यात घेण्यासाठी १९०४-०५ मध्ये जपान आणि चीनमध्ये भयंकर युद्ध झाले. जपान जिंकला आणि कोरियावर ताबा मिळवला. १९४५ मध्ये दुसऱ्या महायुद्धात झालेल्या पराभवानंतर जपानला कोरिया सोडून द्यावे लागले. जपानने माघार घेताच कोरियाचे दोन भाग झाले. ३८ समांतर रेषा विभाजक रेषा मानल्या गेल्या. उत्तरेकडील भागात सोव्हिएत सैन्य आणि दक्षिणेकडील भागात संयुक्त राष्ट्रांचे सैन्य तैनात करण्यात आले. उत्तर कोरियामध्ये कोरियन कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखाली पीपल्स डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कोरियाचे सरकार स्थापन झाले. दक्षिणेत नेते सिंगमन री यांच्या नेतृत्वाखाली लोकशाही पद्धतीने सरकार स्थापन झाले. उत्तरेकडील देश कम्युनिस्ट विचारसरणीकडे झुकत होते, तर दक्षिणेकडील देश भांडवलशाही देशांकडे झुकत होते. वादाची सुरुवात येथूनच झाली. २५ जून १९५० रोजी उत्तर कोरियाने ३८ वी समांतर रेषा ओलांडली आणि दक्षिण कोरियावर हल्ला केला. तीन वर्षांच्या युद्धानंतर, १९५३ मध्ये उत्तर आणि दक्षिण कोरियाने युद्धविराम केला. पुन्हा एकदा सीमा युद्धापूर्वीच्या ३८ व्या समांतरावर निश्चित करण्यात आली. उत्तर-दक्षिण कोरिया सीमेवर शस्त्रास्त्रांची सर्वात मोठी तैनाती उत्तर आणि दक्षिण कोरियामधील डीएमझेड ही जगातील सर्वात जास्त सशस्त्र सीमा आहे. आकडेवारीनुसार, सीमेच्या आत आणि आजूबाजूला २० लाख सुरुंग टाकण्यात आले आहेत. याशिवाय, सीमेच्या दोन्ही बाजूला काटेरी तारांचे कुंपण, टँक नेटवर्क आणि लढाऊ सैनिक तैनात आहेत. कोरियन युद्ध संपवण्याच्या कराराचा एक भाग म्हणून ही सीमा तयार करण्यात आली होती.

दिव्यमराठी भास्कर 9 Feb 2025 12:22 pm

ट्रम्प ब्रिटिश प्रिन्स हॅरींना अमेरिकेतून हाकलणार नाही:म्हणाले- त्यांच्या पत्नीसोबत आधीच समस्या आहेत; व्हिसामध्ये माहिती लपवल्याचा आरोप

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ब्रिटिश प्रिन्स हॅरी यांना अमेरिकेतून हद्दपार करण्यास नकार दिला आहे. ट्रम्प म्हणाले की ते असे काहीही नियोजन करत नाहीत. न्यू यॉर्क पोस्टनुसार, ट्रम्प म्हणाले, मला ते करायचे नाही, मी त्यांना सोडून देईन. त्यांच्या पत्नीसोबत आधीच खूप समस्या आहेत, त्या भयानक आहेत. खरंतर, हॅरीवर त्याच्या व्हिसामध्ये ड्रग्जच्या वापराची माहिती लपवल्याचा आरोप आहे. प्रिन्स हॅरी यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात कोकेन, गांजा आणि सायकेडेलिक ड्रग्ज घेतल्याची कबुली दिली आहे. यानंतर, हेरिटेज फाउंडेशनने हॅरीच्या व्हिसा अर्जावर प्रश्न उपस्थित केले. हॅरी यांनी त्यांच्या व्हिसा अर्जात त्यांच्या ड्रग्जच्या वापराबद्दलची माहिती लपवली होती, असा आरोप फाउंडेशनने केला आहे. ट्रम्प यांनी हॅरींचे व्हिसा प्रकरण पुन्हा उघडण्याचे आदेश दिले आहेत, जे पाच महिन्यांपूर्वी बंद करण्यात आले होते. हॅरींनी अधिकृतपणे ब्रिटन सोडले राजघराण्याशी झालेल्या वादानंतर प्रिन्स हॅरी यांनी अधिकृतपणे ब्रिटन सोडले आहे. त्यांचा नवीन पत्ता अमेरिकेचे कॅलिफोर्निया राज्य आहे. गेल्या वर्षी (२०२४), स्काय न्यूजने पर्यटन धर्मादाय संस्थेच्या ट्रॅव्हलिस्टच्या एका दस्तऐवजाचा हवाला देऊन ही माहिती दिली होती. आतापर्यंत, हॅरी नेहमीच ब्रिटनचा उल्लेख त्यांचे प्राथमिक पत्ता म्हणून करत असे. हा बदल २९ जून २०२३ रोजी करण्यात आला. २९ जून २०२३ रोजी, बकिंघम पॅलेसने पुष्टी केली की हॅरी आणि त्यांची पत्नी मेगन आता ब्रिटनमधील फ्रोगमोर कॉटेज सोडले आहेत. फ्रोगमोर कॉटेज हे तेच घर आहे जे २०१८ मध्ये राणी एलिझाबेथने त्यांच्या लग्नात भेट दिले होते. खरं तर, हॅरीने त्यांच्या 'स्पेअर' या आत्मचरित्रात राजघराण्याबद्दल अनेक वादग्रस्त टिप्पण्या केल्या होत्या. यानंतर, हॅरी आणि त्यांचे वडील किंग चार्ल्स यांच्यात वाद झाला, त्यानंतर चार्ल्स यांनी हॅरीला घर सोडण्यास सांगितले. राजघराणे कसे फुटले मार्च २०२१ मध्ये, प्रिन्स हॅरी आणि त्यांची पत्नी मेगन मार्कल यांनी एका टीव्ही चॅनेलला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत मेगनने राजघराण्यावर वंशवादाचा आरोप केला. त्यांनी म्हटले होते की राजघराणे त्यांचा मुलगा आर्चीला राजकुमार बनवू इच्छित नव्हते कारण त्याच्या जन्मापूर्वी त्यांना भीती होती की त्याच्या त्वचेचा रंग काळा असू शकतो. यानंतर राजघराण्याला एक निवेदन जारी करावे लागले. निवेदनात म्हटले आहे की राजघराणे वंशवादाच्या मुद्द्याला गांभीर्याने घेते. 'राजघराण्यातील जीवन खूप एकाकी होते' राजघराण्यात सामील झाल्यानंतर आपले स्वातंत्र्य खूपच कमी झाले आहे, असे मेगनने मुलाखतीत उघड केले होते. तिला राजघराण्यात खूप एकटे वाटू लागले. तिला तिच्या मित्रांसोबत जेवायलाही जाण्याची परवानगी नव्हती. मेगन म्हणाली की, एक वेळ अशी आली जेव्हा मी पूर्णपणे तुटले होते. मला जगायचे नव्हते आणि आत्महत्येचे विचारही मनात येत होते. मेगन पुढे म्हणाली, तिची सर्वात मोठी चूक म्हणजे तिने राजघराण्यावर विश्वास ठेवला. राजघराण्याने तिला नेहमीच सुरक्षित ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते, पण तसे कधीच झाले नाही. मुलाखतीदरम्यान, प्रिन्स हॅरी यांनी असेही म्हटले की त्यांना स्वतःचा आणि त्यांच्या पत्नीचा अभिमान आहे, कारण ती गरोदरपणात खूप वाईट काळातून गेली होती. माहितीपट आणि पुस्तकामुळे संबंध आणखी बिघडले २०२० मध्ये प्रिन्स हॅरी आणि मेगन मार्कल यांनी राजेशाही सोडल्यानंतर ब्रिटिश राजघराण्याशी असलेले संबंध बिघडले. यानंतर, गेल्या वर्षी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झालेल्या प्रिन्स हॅरीच्या माहितीपट आणि त्यानंतर आलेल्या त्यांच्या 'स्पेअर' या पुस्तकामुळे दोन्ही पक्षांमधील वाद आणखी वाढला. पुस्तक आणि माहितीपटात, प्रिन्स हॅरीने राजघराण्यावर अनेक प्रकारे टीका केली आहे.

दिव्यमराठी भास्कर 9 Feb 2025 12:16 pm

अमेरिकेत रोज पकडले जाताहेत 1200 बेकायदेशीर स्थलांतरित:डिटेंशन सेंटर्स भरली, आता तुरुंगात ठेवताहेत; 10 लाख बेकायदेशीर स्थलांतरितांना पकडण्याची योजना

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार, बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरुद्ध कारवाई तीव्र करण्यात आली आहे. डिटेंशन सेंटर्स भरली आहेत. परिस्थिती अशी आहे की बेकायदेशीर स्थलांतरितांना आता तुरुंगात टाकले जात आहे. लॉस एंजेलिस, मियामी, अटलांटा आणि कॅन्सससह नऊ संघीय तुरुंगांमध्ये इतर धोकादायक गुन्हेगारांसह बेकायदेशीर स्थलांतरितांना ठेवण्यात येत आहे. इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) डिटेन्शन सेंटरमध्ये फक्त ४१,००० लोकांना ठेवण्याची क्षमता आहे. या केंद्रांमध्ये सुमारे २ हजार भारतीय आहेत. दररोज अंदाजे १,२०० बेकायदेशीर स्थलांतरितांना अटक केली जात आहे. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नियोम म्हणाल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा दुसरा गट देखील ग्वांतानामो नौदल तळावर पाठवण्यात आला आहे. दररोज १२०० बेकायदेशीर स्थलांतरितांना पकडले जात आहे. पोलिस टास्क फोर्स बेकायदेशीर स्थलांतरितांनाही पकडेल ट्रम्प यांचे सीमा जार होम्स होमेन यांनी पोलिस आयुक्तांना बेकायदेशीर स्थलांतरितांना ओळखून अटक करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी पोलिस टास्क फोर्स देखील स्थापन करण्यात आला आहे. ते रस्त्यावरून लोकांना अटक देखील करू शकते. अमेरिकेत बेकायदेशीर स्थलांतरितांना पकडणारी आयसीई ही एकमेव एजन्सी आहे. हे २५ वर्षांनंतर घडेल जेव्हा जबाबदारी स्थानिक पोलिसांनाही सोपवली जाईल. ट्रम्प प्रशासनाकडून राज्य पोलिसांनाही प्रशिक्षण दिले जात आहे. हे प्रशिक्षण प्रथम ट्रम्प समर्थित रिपब्लिकन राज्यांमध्ये सुरू करण्यात आले आहे. ट्रम्प यांनी संघीय आदेश दिले आहेत, त्यामुळे डेमोक्रॅटिक राज्यांमध्येही प्रशिक्षण अनिवार्य असेल. वेळेवर जेवण नाही, थंड जमिनीवर झोपणे अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियनच्या मते, तुरुंगांमधील परिस्थिती भयावह आहे. बेकायदेशीर स्थलांतरितांना वेळेवर जेवण दिले जात नाही. त्यांना वाटण्यात येणारे अन्न शिळे आणि दुर्गंधीयुक्त आहे. कडाक्याच्या हिवाळ्यात बेकायदेशीर स्थलांतरितांना थंड जमिनीवर झोपावे लागते. त्यांना तुरुंगातील सर्वात जीर्ण कोठडीत डांबले जात आहे. दिवसभरात फक्त अर्ध्या तासासाठी बेकायदेशीर स्थलांतरितांना कोठडीतून बाहेर काढले जाते. ट्रम्प यांनी २०१९ मध्ये त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात बेकायदेशीर स्थलांतरितांना तुरुंगात ठेवण्याचे आदेशही दिले होते, परंतु ते लागू होऊ शकले नाही.

दिव्यमराठी भास्कर 9 Feb 2025 8:46 am

बांगलादेशमध्ये जमावाद्वारे विरोध दडपण्याचे युनूस मॉडेल:हसीना समर्थक निशाण्यावर, काळजीवाहू सरकारवर कट्टरपंथीयांना समर्थन देण्याचा आरोप

बांगलादेशमध्ये इस्लामी कट्टरपंथीयांनी हिंसा आणि अराजकतेचा नवा काळ सुरू केला आहे. ५ फेब्रुवारीपासून हिज्ब-उत-तहरीर आणि इस्लामी विद्यार्थी संघटनेच्या सदस्यांनी मोठ्या प्रमाणावर माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षाच्या नेत्यांना लक्ष्य केले आहे. त्यांच्या घरांना आग लावली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मतानुसार, कट्टरपंथीय गटांना अंतरिम सरकारचा उघड पाठिंबा आहे, ज्यामुळे देशभरात जमावतंत्राचे राज्य प्रस्थापित झाले आहे. अंतरिम सरकारचे प्रमुख विरोधकांना दबवण्यासाठी जमावतंत्राचा वापर करत आहेत. हसीना यांच्यावर आरोप होता की त्यांनी राष्ट्राच्या यंत्रणेचा वापर करून विरोधकांना दाबले. पण युनूस सरकार आता मोठ्या प्रमाणावर विरोधकांना दबवण्यासाठी जमावाचा वापर करत आहे. बांगलादेशमध्ये कट्टरपंथीय ‘बुलडोझर प्रोग्राम’ अंतर्गत विरोधकांना लक्ष्य करत आहेत. त्यांनी आतापर्यंत दोन डझन जिल्ह्यांमध्ये अवामी लीगच्या नेत्यांच्या घरांवर बुलडोझरने तोडफोड करून आग लावली आहे. यामध्ये माजी राष्ट्रपती मुजीबुर रहमान, माजी राष्ट्रपती अब्दुल हमीद आणि इतर अनेक अवामी लीग नेत्यांच्या घरांचा समावेश आहे. बांगलादेशात ना युुनूस सरकार ना इस्लामी कट्टरपंथीय संघटना लवकर निवडणुका घेऊ इच्छितात. त्यांना भीती आहे की निष्पक्ष निवडणुकीत बीएनपी सत्तेत येऊ शकते व अवामी लीग पुन्हा मजबूत होऊ शकते. युनूस सुधारणांचे कारण देऊन निवडणुका टाळत आहेत. पण टीकाकार याला असंवैधानिक मानत आहेत.

दिव्यमराठी भास्कर 9 Feb 2025 6:58 am

दावा- युक्रेनच्या जर्जिस्क शहरावर रशियाचा ताबा:येथे 5 महिन्यांत 26 हजार युक्रेनियन सैनिक मारले गेले, 2 गावेही रशियाच्या ताब्यात

रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने गुरुवारी एक व्हिडिओ जारी केला ज्यामध्ये युक्रेनियन शहर जर्जिस्क ताब्यात घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे. रशियन न्यूज आउटलेट आरटीनुसार, युक्रेनच्या डोनेस्तक प्रदेशात असलेले हे शहर रशियाने ताब्यात घेतले आहे. जर्जिस्क व्यतिरिक्त, रशियाने ड्रुझबा आणि क्रिमस्कोये या दोन गावांवर नियंत्रण ठेवण्याबद्दल देखील बोलले. रशियन सैन्याने म्हटले आहे की युक्रेनने शहराच्या रक्षणासाठी सुमारे ४०,००० सैन्य तैनात केले होते. त्यापैकी २६,००० सैनिक ५ महिन्यांच्या लढाईत मृत्युमुखी पडले. व्हिडिओ फुटेजमध्ये रशियन ड्रोन युक्रेनियन रसद आणि सैन्याला लक्ष्य करताना दिसत होते. रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की युक्रेनियन सैन्याने शहरातील जवळजवळ प्रत्येक इमारतीला किल्ल्यात रूपांतरित केले आहे. शहराच्या उत्तरेकडील आणि पश्चिमेकडील भागांचे रक्षण करण्यासाठी विविध तंत्रांचा अवलंब करण्यात आला. ५ महिन्यांची लढाई ५ छायाचित्रांमध्ये... झेलेन्स्की पुतिनशी बोलण्यास तयार २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सुरू झालेल्या रशिया-युक्रेन युद्धाला लवकरच तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. युक्रेनचा दावा आहे की युद्धाच्या आघाडीवर अजूनही संघर्षाची परिस्थिती कायम आहे. तथापि, युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी बोलण्यास सहमती दर्शविली आहे. झेलेन्स्की म्हणतात की जर पुतिनशी चर्चा हा युक्रेनमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचा एकमेव मार्ग असेल तर आपला देश निश्चितच तो स्वीकारेल. पण संवादाच्या टेबलावर मी पुतिनशी खूप निर्दयी वागेन. खरे सांगायचे तर, मी त्यांना शत्रू मानतो आणि तेही मला शत्रू मानतात. झेलेन्स्की म्हणाले - आतापर्यंत ४५,१०० युक्रेनियन सैनिकांचा मृत्यू झाला आहे मंगळवारी एका मुलाखतीत झेलेन्स्की म्हणाले की, रशियासोबतच्या युद्धात आतापर्यंत ४५,१०० युक्रेनियन सैनिक मारले गेले आहेत. तर ३.९० लाख सैनिक जखमी झाले आहेत. त्यांचा दावा आहे की २०२२ पासून आतापर्यंत रशियातील ३.५० लाखांहून अधिक लोक मारले गेले आहेत आणि ७ लाख लोक जखमी किंवा बेपत्ता आहेत. झेलेन्स्की म्हणाले की, जर आपण संवादाकडे वाटचाल केली तर अमेरिका, युरोप, युक्रेन आणि रशियाने त्यात सहभागी होणे आवश्यक आहे असे मला वाटते. आम्ही युक्रेनियन भूमीवर कोणत्याही रशियन कब्जा मान्य करणार नाही. त्यांनी जोर देऊन सांगितले की पाश्चात्य देशांचा पाठिंबा रशियाला आपल्या भूमीतून हाकलून लावण्यासाठी पुरेसा नाही. २०२२ पासून अमेरिका युक्रेनला ६३ अब्ज डॉलर्सची मदत देणार आहेदुसरीकडे , अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धात मदत करण्याच्या बदल्यात रेअर अर्थ मटेरियलबाबत युक्रेनशी करार करण्याबद्दल बोलले आहे. ते म्हणाले की अमेरिकेने त्यांच्या युरोपीय मित्र राष्ट्रांपेक्षा युक्रेनला जास्त लष्करी आणि आर्थिक मदत पाठवली आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून अमेरिकेने युक्रेनला सुमारे $63 अब्ज (5.45 लाख कोटी रुपये) किमतीची मदत दिली आहे. त्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान ट्रम्प यांनी युक्रेन युद्ध एका दिवसात संपवण्याबद्दल बोलले होते. तथापि, त्यांनी त्याबद्दल कोणतीही माहिती दिली नाही.

दिव्यमराठी भास्कर 8 Feb 2025 2:43 pm

अलास्का विमान अपघातात सर्व 10 जणांचा मृत्यू:नोम विमानतळापासून 54 किमी अंतरावर सापडले अवशेष, 3 मृतदेहांची ओळख पटली

गुरुवारी अमेरिकेतील अलास्कामध्ये १० जणांना घेऊन जाणारे एक चार्टर्ड विमान अचानक बेपत्ता झाले. वृत्तसंस्था एएनआयनुसार, विमानातील सर्व १० जणांचा मृत्यू झाला आहे. बेरिंग एअरचे हे विमान अलास्कातील उनालक्लीट येथून नोम येथे गेले. शुक्रवारी नोमपासून सुमारे ५४ किमी आग्नेयेस विमानाचे अवशेष सापडले. नोम व्हॉलंटियर अग्निशमन विभागाने सांगितले की विमानात नऊ प्रवासी आणि एक पायलट होता. फ्लाइट-ट्रॅकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडारच्या माहितीनुसार, उनालकलीट येथून उड्डाण केल्यानंतर अवघ्या 39 मिनिटांत विमान रडारवरून गायब झाले. उनालकलीत आणि नोममधील अंतर २३५ किमी आहे. विमानातील तीन मृतदेहांची ओळख पटवण्यात आल्याचे अमेरिकन तटरक्षक दलाने सांगितले. उर्वरित ७ मृतदेह अजूनही विमानात आहेत, परंतु बचाव कर्मचारी त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकलेले नाहीत. अग्निशमन विभागाने सांगितले की, बेपत्ता विमानातील सर्व प्रवाशांच्या कुटुंबियांना माहिती देण्यात आली आहे. उड्डाणाच्या ३९ मिनिटांतच विमान रडारवरून गायब झाले गुरुवारी, खराब हवामानामुळे शोध मोहीम थांबवावी लागली, ज्यामुळे विमान शोधणे कठीण झाले. नोम व्हॉलंटियर अग्निशमन विभागाने सांगितले की, शुक्रवारी केलेल्या सुरुवातीच्या शोधात अद्याप विमानाचा कोणताही मागमूस सापडला नाही. फ्लाइट ट्रॅकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडारनुसार, उनालकलीट येथून उड्डाण केल्यानंतर अवघ्या 39 मिनिटांनी विमान रडारवरून गायब झाले. काल अग्निशमन विभागाने लोकांना आवाहन केले होते की त्यांनी स्वतः विमानाचा शोध घेऊ नये कारण खराब हवामानामुळे आणखी लोक बेपत्ता होऊ शकतात. उनालकलीट हे अलास्काच्या पश्चिम किनाऱ्यावर स्थित आहे. हे नॉर्टन साउंड बेच्या काठावर आणि नामिक नदीच्या मुखाशी आहे. उनालकलीटमध्ये ६९० लोक राहतात. नोम हे अलास्काच्या पश्चिम किनाऱ्यावर देखील आहे. १८९० च्या दशकात येथे सोने सापडले, त्यानंतर हा परिसर प्रसिद्ध झाला. येथे ३५०० हून अधिक लोक राहतात. वॉशिंग्टन विमान अपघातात ६७ जणांचा मृत्यू झाला होताअलिकडच्या काळात अमेरिकेत अनेक विमान अपघात झाले आहेत. २९ जानेवारी रोजी राजधानी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये झालेल्या एका मोठ्या विमान अपघातात ६७ जणांचा मृत्यू झाला. येथे एक प्रवासी विमान आणि एक लष्करी हेलिकॉप्टर एकमेकांवर आदळले. अपघातानंतर अमेरिकन एअरलाइन्सचे विमान पोटोमॅक नदीत तीन तुकड्यांमध्ये आढळले. विमान आणि हेलिकॉप्टरचे फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर (एफडीआर किंवा ब्लॅक बॉक्स) सापडले.

दिव्यमराठी भास्कर 8 Feb 2025 11:12 am

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने बांगलादेशी राजदूतांना बोलावले:म्हटले- हसीनांच्या विधानाशी आमचा काहीही संबंध नाही; बांगलादेशने आक्षेप घेतला होता

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, बांगलादेशचे कार्यवाहक उच्चायुक्त मोहम्मद नुरुल इस्लाम यांना शुक्रवारी संध्याकाळी साउथ ब्लॉक येथे बोलावण्यात आले. त्यांनी शेख हसीना यांचे विधान वैयक्तिक असल्याचे सांगितले आणि ते भारताशी जोडणे योग्य नाही असे म्हटले. परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे की, मोहम्मद नुरुल यांना सांगण्यात आले की भारत बांगलादेशशी चांगले संबंध इच्छितो, जे अलिकडच्या उच्चस्तरीय बैठकांमध्ये अनेक वेळा पुन्हा सांगितले गेले आहे. पण बांगलादेशी अधिकारी भारताविरुद्ध विधाने करत आहेत आणि अंतर्गत बाबींसाठी भारतावर आरोप करत आहेत हे दुःखद आहे. बांगलादेशने आमच्यावर खोटे आरोप करणे थांबवावे. बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ६ फेब्रुवारी रोजी एक निवेदन जारी करून भारतासमोर आपला निषेध व्यक्त केला होता. भारताला पदच्युत माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना वक्तव्य करण्यापासून रोखण्याची मागणी बांगलादेशने केली होती. युनूस सरकारने उच्चपदस्थ राजदूतांना बोलावून सांगितले होते की, शेख हसीना भारतात राहून खोटी आणि बनावट विधाने करत आहेत. खरं तर, ५ फेब्रुवारी रोजी, आंदोलकांनी ढाका येथील शेख हसीना यांचे वडील आणि बांगलादेशचे संस्थापक शेख मुजीबुरहमान 'बंगबंधू' यांच्या धनमोंडी-३२ येथील निवासस्थानाची तोडफोड केली. यानंतर, हसीनांनी फेसबुकवर त्यांच्या समर्थकांना संबोधित केले. इतिहास आपला बदला घेतो, असे म्हणत हसीनाने हल्लेखोरांना इशारा दिला होता. हसिना आणि त्यांच्या काकांच्या घरावरही हल्ला झाला५ फेब्रुवारी रोजीच खुलनामध्ये शेख हसीनांचे चुलत भाऊ शेख सोहेल, शेख ज्वेल यांची घरे दोन बुलडोझरने पाडण्यात आली. ६ फेब्रुवारी रोजी सकाळी शेख हसीना यांचे घर 'सुधा सदन' देखील पेटवून देण्यात आले. हिंसाचाराबद्दल शेख हसीना म्हणाल्या होत्या की, एखादी रचना नष्ट करता येते पण इतिहास पुसता येत नाही. ५ फेब्रुवारी रोजी सोशल मीडियावर 'बुलडोझर रॅली'ची घोषणा झाल्यानंतर हिंसाचार सुरू झाला. हल्ला झाला तेव्हा सुरक्षा दलही तिथे उपस्थित होते. गर्दीला तिथून निघून जाण्यास पटवून देण्याचा प्रयत्न केला, पण सर्व प्रयत्न अयशस्वी झाले. काही बदमाशांनी शेख मुजीबूर यांच्या निवासस्थानात आणि संग्रहालयातही प्रवेश केला. बाल्कनीवर चढून तोडफोड केली. घरालाही आग लावण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. त्याचे अनेक व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. मुजीबुर रहमान यांचे घर पाडल्याबद्दल खालिदा झिया यांच्या पक्षाला संतापबांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांच्या विरोधी पक्ष बीएनपीने या घटनेला लोकशाही संपवण्याचे षड्यंत्र म्हटले होते. बीएनपी नेते हाफिजुद्दीन अहमद म्हणाले की, ढाका येथील शेख मुजीबूर यांच्या घरावर ज्या पद्धतीने हल्ला झाला त्यामुळे अराजकता निर्माण होऊ शकते. अशा घटनांमुळे देशात अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. ही घटना लोकशाहीला धोका आहे. याची चौकशी झाली पाहिजे आणि दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे. हिंसाचार का भडकला?खरंतर, शेख हसीना यांच्या पक्ष अवामी लीगने त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना ६ फेब्रुवारी रोजी रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले होते. माजी पंतप्रधान हसीना यांच्यावर दाखल केलेल्या कथित खटल्यांच्या आणि अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या निषेधार्थ पक्षाने मोर्चाचे आवाहन केले होते. ५ फेब्रुवारी रोजी शेख हसीना बांगलादेश सोडून गेल्याला ६ महिने पूर्ण झाले. शेख हसीना रात्री ९ वाजता त्यांच्या समर्थकांना ऑनलाइन भाषण देणार होत्या. यापूर्वी '२४ रिव्होल्यूशनरी स्टुडंट-जनता' नावाच्या विद्यार्थी संघटनेने याच्या निषेधार्थ रात्री ९ वाजता 'बुलडोझर मार्च' काढण्याची घोषणा केली होती. यासाठी सोशल मीडियावर प्रमोशन करण्यात आले. शेख हसीनाच्या वडिलांचे घर पाडले जाईल असे सांगण्यात आले होते, परंतु निदर्शकांनी शेख मुजीबुर रहमान यांच्या धनमोंडी-३२ येथील घरावर सकाळी ८ वाजता पोहोचून तोडफोड सुरू केली. आरक्षणाविरुद्धच्या चळवळीने एक क्रांती घडवून आणली होतीशेख हसीना गेल्या वर्षी ५ ऑगस्ट रोजी देश सोडून भारतात आल्या. खरंतर, देशभर विद्यार्थी त्यांच्या विरोधात निदर्शने करत होते. ५ जून रोजी बांगलादेशातील उच्च न्यायालयाने नोकऱ्यांमध्ये ३०% कोटा प्रणाली लागू केली; ढाक्यातील विद्यापीठातील विद्यार्थी या आरक्षणाविरुद्ध निदर्शने करत होते. हे आरक्षण स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांना दिले जात होते. हसीनांच्या सरकारने हे आरक्षण संपवताच विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली. काही वेळातच, मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि सामान्य लोक हसीना आणि त्यांच्या सरकारविरुद्ध रस्त्यावर उतरले. या निषेधाच्या दोन महिन्यांनंतर, ५ ऑगस्ट रोजी त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. यानंतर अंतरिम सरकार स्थापन झाले. हसीनांचा पासपोर्ट रद्द, अटक वॉरंट जारीबांगलादेशमध्ये सत्तापालटानंतर स्थापन झालेल्या युनूस सरकारने हसीना यांच्याविरुद्ध २२५ हून अधिक गुन्हे दाखल केले आहेत, ज्यात खून, अपहरण ते देशद्रोह असे अनेक गुन्हे आहेत. त्याच वेळी, बांगलादेश सरकारने असा इशारा दिला आहे की हसीना यांनी भारतात राहून केलेली विधाने दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडवत आहेत. जुलैमध्ये झालेल्या हत्याकांडांमुळे बांगलादेश सरकारने शेख हसीना यांचा पासपोर्टही रद्द केला आहे. दरम्यान, बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरणाने त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले होते. न्यायाधिकरणाने हसीनांना १२ फेब्रुवारीपर्यंत हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. बांगलादेशनेही भारताला हसीनांना हद्दपार करण्याचे आवाहन केले आहे. तथापि, भारत सरकारने त्यांच्या व्हिसाची मुदत वाढवून दिली आहे आणि त्यांना बांगलादेशला पाठवले जाणार नाही हे स्पष्ट केले आहे.

दिव्यमराठी भास्कर 8 Feb 2025 10:42 am

हमास आज 3 इस्रायली ओलिसांना सोडणार:युद्धबंदीनंतर पाचवी देवाणघेवाण, इस्रायल 183 पॅलेस्टिनी कैद्यांना सोडणार

पॅलेस्टिनी दहशतवादी संघटना हमास आज म्हणजेच शनिवारी युद्धबंदी करारांतर्गत ३ इस्रायली बंधकांना सोडू शकते. एपी वृत्तसंस्थेनुसार, ओलिसांची नावे एली शराबी (५२), ओहद बेन अमी (५६) आणि ओर लेवी (३४) अशी आहेत. इस्रायल आपल्या ३ ओलिसांच्या बदल्यात १८३ पॅलेस्टिनी कैद्यांना सोडणार आहे. कतारमध्ये अलिकडेच झालेल्या युद्धबंदी करारांतर्गत ओलिसांची ही पाचवी देवाणघेवाण असेल. करार लागू झाल्यापासून एकूण १३ इस्रायली आणि पाच थाई बंधकांना सोडण्यात आले आहे. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हजारो हमास सैनिकांनी इस्रायलवर हल्ला केला आणि १२०० लोकांना ओलीस ठेवले. यासोबतच २५० हून अधिक लोकांना ओलीस ठेवण्यात आले. यानंतर काही तासांतच इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी हमासविरुद्ध युद्धाची घोषणा केली. दोन्ही बाजूंमधील लढाई १३ महिने चालू राहिली. यानंतर, या वर्षी १९ जानेवारी रोजी दोन्ही पक्षांनी युद्धबंदीवर सहमती दर्शवली. युद्धबंदीवर चर्चा करण्यासाठी इस्रायली शिष्टमंडळ दोहाला जाणार एली वाईनला किबुट्झ बेअरी परिसरातून ओलीस ठेवण्यात आले होते. हमासने येथे हल्ला करून त्याची पत्नी लियान आणि मुलींना ठार मारले. ओहाद बेन अमी आणि त्याच्या पत्नीचे किबुट्झ अकाउंटंटमधून अपहरण करण्यात आले. तथापि, २०२३ मध्ये युद्धबंदी करारानुसार बेन अमीच्या पत्नीची सुटका करण्यात आली. दक्षिण इस्रायलमधील नोव्हा म्युझिक फेस्टिव्हलमध्ये संगणक प्रोग्रामर ऑर लेव्हीला ओलीस ठेवण्यात आले. या हल्ल्यात त्याची पत्नी ठार झाली. इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या कार्यालयाने सांगितले की, अदलाबदली पूर्ण झाल्यानंतर, युद्धबंदीबाबत पुढील चर्चेसाठी इस्रायली शिष्टमंडळ कतारची राजधानी दोहा येथे जाईल. युद्धबंदी करार तीन टप्प्यात पूर्ण होईल इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमधील कैद्यांच्या देवाणघेवाणीचा हा करार १९ जानेवारी रोजी सुरू झाला. हा करार तीन टप्प्यात पूर्ण होईल. यामध्ये, ४२ दिवसांसाठी ओलिसांची देवाणघेवाण केली जाईल. पहिला टप्पा: दुसरा टप्पा: तिसरा टप्पा: ट्रम्प म्हणाले की ते गाझा ताब्यात घेतीलअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलिकडेच गाझा ताब्यात घेण्याबद्दल बोलले असताना इस्रायल आणि हमास यांच्यातील हा कैदी देवाणघेवाण करार होत आहे. ट्रम्प म्हणतात की त्यांना गाझा ताब्यात घ्यायचा आहे आणि तिथे एक सिटी रिसॉर्ट बांधायचा आहे. अमेरिका दौऱ्यावर असलेले इस्रायलचे अध्यक्ष बेंजामिन नेतान्याहू यांनी या योजनेला पाठिंबा दिला आहे. इस्रायल-हमासने आतापर्यंत चार वेळा ओलिसांची देवाणघेवाण केली आहे... पहिली: १९ जानेवारी हमासने ३ महिला ओलिसांची सुटका केली: रेड क्रॉसच्या मदतीने इस्रायलला पोहोचले; १५ महिन्यांनंतर दोन्ही बाजूंमध्ये युद्धबंदी इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्धानंतर १५ महिन्यांनी, रविवार, १९ जानेवारी रोजी युद्धबंदी लागू झाली. टाईम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, हमासने ४७१ दिवसांनंतर तीन इस्रायली महिला ओलिसांची सुटका केली. रेडक्रॉस संघटनेच्या मदतीने हे तिघेही इस्रायलमध्ये पोहोचले आहेत. दुसरी - २५ जानेवारी हमासने ४ इस्रायली महिला सैनिकांची सुटका केली: गेल्या आठवड्यात ३ इस्रायली ओलिसांना सुपूर्द करण्यात आले; इस्रायलने २०० पॅलेस्टिनी कैद्यांना सोडले हमासने ४ इस्रायली महिला सैनिकांना सोडले. गेल्या १५ महिन्यांपासून त्यांना ओलीस ठेवण्यात आले होते. ७ ऑक्टोबर रोजी नाहल ओझ विमानतळावरून अपहरण झालेल्या ७ महिला सैनिकांमध्ये ती आहे. तिसरी - २९ जानेवारी हमासने ३ इस्रायली ओलिसांची सुटका केली: ५ थाई नागरिकांचीही सुटका; इस्रायल ११० पॅलेस्टिनी कैद्यांनाही सोडणार युद्धबंदी कराराचा भाग म्हणून हमासने गुरुवारी तीन इस्रायली आणि पाच थाई बंधकांना सोडले. या सर्व लोकांना ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने ओलिस ठेवले होते. गुरुवारी हमासने दोन टप्प्यात ओलिसांची सुटका केली. प्रथम, इस्रायली ओलिस अगम बर्गरला जबालिया येथून सोडण्यात आले. सुमारे ४ तासांनंतर, उर्वरित ७ ओलिसांना खान युनूसमधून सोडण्यात आले. चौथी - १ फेब्रुवारी हमासने ३ इस्रायली ओलिसांची सुटका केली: रेड क्रॉसच्या मदतीने इस्रायल गाठले; १८३ पॅलेस्टिनी कैद्यांनाही मुक्त करण्यात आले. हमासने शनिवारी युद्धबंदी कराराचा भाग म्हणून तीन इस्रायली बंधकांना - यार्डेन बिबास (३५), ओफर काल्डेरॉन (५४) आणि कीथ सिगेल (६५) - सोडले. बीबीसीच्या म्हणण्यानुसार, रेड क्रॉसच्या मदतीने त्यांना इस्रायली सैन्याच्या ताब्यात देण्यात आले.

दिव्यमराठी भास्कर 8 Feb 2025 10:37 am

ब्रिटिश राजकुमार हॅरींना अमेरिकेतून हद्दपार केले जाऊ शकते:व्हिसामध्ये ड्रग्ज घेतल्याची बाब लपवली, ट्रम्प यांनी जुना खटला उघडला

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हद्दपारीच्या यादीत आता ब्रिटिश राजकुमार हॅरी यांचे नाव जोडले जाऊ शकते. ट्रम्प यांनी हॅरींचे व्हिसा प्रकरण पुन्हा उघडण्याचे आदेश दिले आहेत, जे पाच महिन्यांपूर्वी बंद करण्यात आले होते. जर हॅरी व्हिसा मिळवताना खोटी माहिती दिल्याबद्दल दोषी आढळले तर ट्रम्प त्यांना हद्दपार करू शकतात. जर असे झाले तर, ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात हद्दपार होणारे हॅरी हे पहिले व्यक्ती असेल. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की ते हॅरी आणि त्यांची पत्नी मेगन मार्कल यांना कोणतीही सवलत देणार नाहीत. मेगन अमेरिकन नागरिक आहे, हॅरी तिच्यासोबत अमेरिकेत राहतात. हे प्रकरण हॅरीच्या 'स्पेअर' या आत्मचरित्राशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये त्याने किशोरावस्थेत ड्रग्ज घेतल्याची कबुली दिली होती. अमेरिकन व्हिसा घेताना हॅरीने ही गोष्ट लपवली होती. याला एक मुद्दा बनवत, उजव्या विचारसरणीच्या संघटना हेरिटेज फाउंडेशनने खटला पुन्हा उघडण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. ख्रिश्चनांच्या संरक्षणासाठी ट्रम्प आयोग स्थापन करणार ख्रिश्चन विरोधी भेदभावाविरुद्ध ट्रम्प यांनी कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली. हा आदेश संघीय एजन्सींना ख्रिश्चन लोकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश देतो. ट्रम्प यांनी यावेळी सांगितले की ते धार्मिक स्वातंत्र्यावर राष्ट्रपती आयोग तयार करतील, जो ख्रिश्चन धर्माला अधिक संरक्षण देईल. ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर तीव्र टीका होत आहे. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की हा आदेश धार्मिक स्वातंत्र्याची संकल्पना काढून टाकून ख्रिश्चन धर्माला प्राधान्य देतो. आरोप असा आहे की जर ट्रम्प यांना खरोखरच धार्मिक स्वातंत्र्याची काळजी असती तर ते मुस्लिम, यहुदी आणि इतरांविरुद्ध होणाऱ्या भेदभावाकडेही लक्ष देतील. अमेरिकेतील अलिकडच्या राजकीय उलथापालथींबद्दल मोठी बातमी... १०,००० यूएसएआयडी कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याचे आदेश अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (USAID) च्या १०,००० कर्मचाऱ्यांना देशाबाहेर काढण्याचा आदेश जारी केला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कपातीनंतर या एजन्सीमध्ये फक्त २९० कर्मचारी उरतील. यूएसएआयडी भारतासह १३० देशांमध्ये काम करते. भारतविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या संघटनांना, विशेषतः लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी) शी संबंधित फलाह-ए-इन्सानियत फाउंडेशन (एफआयएफ) निधी पुरवल्याचा आरोप यूएसएआयडीवर आहे. याच संघटनेने २००८ च्या मुंबई हल्ल्यात सहभागी असलेल्या दहशतवाद्यांना मदत केली होती. यूएसएआयडीवर जैश-ए-मोहम्मद आणि द रेझिस्टन्स फ्रंटला अप्रत्यक्षपणे निधी दिल्याचा आरोप आहे. या सर्वांना भारत सरकारने दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे. ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयावर निर्बंध लादले ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयावर (ICC) निर्बंध लादण्याचे आदेश दिले आहेत. गाझामधील मानवतेविरुद्धच्या कारवायांसाठी आयसीसीने इस्रायलचे अध्यक्ष नेतन्याहू यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले होते. नेतन्याहू यांच्याविरुद्ध वॉरंट जारी करून आयसीसीने आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे ट्रम्प यांनी आदेश जारी केला. ट्रम्प यांनी या प्रकरणात सहभागी असलेल्या आयसीसी अधिकारी, कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांविरुद्ध तसेच तपासात मदत करणाऱ्या सर्वांविरुद्ध मालमत्ता गोठवण्याचे आणि प्रवास बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. मंगळवारी नेतन्याहू ट्रम्प यांना भेटले.

दिव्यमराठी भास्कर 8 Feb 2025 10:29 am

अमेरिकेतून आणखी 487 जणांची हकालपट्टी; बेड्या घालू नका- भारत:अमृतसर फ्लाइटवर आक्षेपही नोंदवला

अमेरिका लवकरच आणखी अवैध भारतीय स्थलांतरितांना हद्दपार करेल. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांनी शुक्रवारी सांगितले की, अमेरिकेने आणखी ४८७ भारतीय स्थलांतरितांच्या यादीबाबत माहिती दिली. अमेरिकेने यापैकी २९८ जणांची चौकशी करण्यास सांगितले आहे. या सर्व अवैध भारतीय स्थलांतरितांना हद्दपार करण्याचे अंतिम आदेश जारी केले आहेत. हवाई प्रवासात या अवैध स्थलांतरितांना हथकडी घालण्यावर परराष्ट्र सचिव म्हणाले की, आम्ही अमृतसर विमानात स्थलांतरितांना हातकडी घालण्याबाबत अमेरिकेकडे आक्षेप नोंदवला आहे. हे टाळता आले असते. अमेरिकेने अधिक मानवीय वृत्ती दाखवायला हवी होती. ते म्हणाले, भारताची स्पष्ट भूमिका आहे की अमेरिकेतून पुढील हद्दपारीदरम्यान अवैध स्थलांतरितांशी कोणतेही गैरवर्तन (हातकडी) होऊ नये. अमेरिकेत अवैध भारतीय स्थलांतरितांच्या संख्येबद्दल बोलताना मिसरी म्हणाले, आम्ही अमेरिकेने दिलेल्या आकडेवारीवर अवलंबून आहोत. अवैध स्थलांतर हे कर्करोगासारखे आहे. ते रोखले पाहिजे. दरम्यान, मिसरी म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १२ फेब्रुवारीपासून आपल्या दोनदिवसीय अमेरिका दौऱ्यात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतील. ते १० ते १२ फेब्रुवारीला फ्रान्समध्ये असतील. राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यासोबत एआय अॅक्शन समिटचे सहअध्यक्षपद भूषवतील. ५ फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेतून पाठवलेल्या १०४ लोकांपैकी १९ महिला व १३ अल्पवयीन मुलांना हातकड्या लावल्या होत्या. यात एका ४ वर्षाच्या मुलाचा समावेश होता. डंकी मार्गाने परदेशात लोकांची बेकायदेशीर वाहतूक आणि नोकरीच्या नावाखाली होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकार एक नवीन कायदा आणणार आहे. ओव्हरसीज मोबिलिटी कायद्याद्वारे सुरक्षित स्थलांतर आणि रोजगाराला प्रोत्साहन दिले जाईल. हा नवीन कायदा ४२ वर्षे जुन्या इमिग्रेशन कायद्याची जागा घेईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विविध मंत्रालयांमध्ये व परराष्ट्र मंत्रालयाशी संलग्न स्थायी समितीत या मसुद्यावर चर्चा सुरू आहे. सूचना आणि हरकती मागवल्या जातील. ते अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले जाऊ शकते. फसवून विदेशात पाठवणे, बनावट कागदपत्रे बनवणे व नोकरीचे आमिष यासारखे गुन्हे रोखण्यासाठी एक व्यापक यंत्रणा तयार केली जाईल. ब्युरो ऑफ इमिग्रेशनसोबत ब्युरो ऑफ इमिग्रेशन पॉलिसी अँड प्लॅनिंग आणि ब्युरो ऑफ इमिग्रेशन अॅडमिनिस्ट्रेशनची स्थापना केली जाईल. परदेशात पाठवणाऱ्या एजन्सींची नोंदणीवेळी कडक चौकशी केली जाईल. दोषी एजन्सींची नोंदणी तात्काळ रद्द केली जाईल. नोकरीसाठी विदेशात जाणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाला कामाबद्दल घोषणापत्र द्यावे लागेल. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना ५ ते ७ वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपये दंडाची शिक्षा होईल. जर महिला व मुलांना लक्ष्य केले गेले तर ही शिक्षा ७ वर्ष ते १० वर्षांपर्यंत व १५ लाख ते २० लाख रुपये दंड अशी असू शकते.

दिव्यमराठी भास्कर 8 Feb 2025 6:49 am

ब्राझीलमध्ये इमर्जन्सी लँडिंग दरम्यान विमानाची बसला टक्कर:2 जणांचा मृत्यू, 6 जखमी; अलास्कामध्ये 10 जणांना घेऊन जाणारे विमान बेपत्ता

ब्राझीलमधील साओ पाउलो येथे शुक्रवारी झालेल्या विमान अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला. तर, 6 जण जखमी झाल्याचे सांगितले जात आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, गुरुवारी स्थानिक वेळेनुसार सकाळी 7.20 वाजता हा अपघात झाला. किंग एअर एफ90 विमान आपत्कालीन लँडिंगचा प्रयत्न करत होते. याच काळात हा अपघात घडला. वृत्तानुसार, लँडिंगनंतर विमान एका बसला धडकले. यानंतर विमानाला आग लागली ज्यामध्ये 2 जणांचा जळून मृत्यू झाला. विमानाच्या ढिगाऱ्याखाली आल्याने बसमध्ये बसलेली एक महिला गंभीर जखमी झाली. याशिवाय, ढिगाऱ्याखाली आदळून एक दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला आहे. विमान दक्षिणेकडे रिओ ग्रांडे दो सुलकडे जात होते. उड्डाणानंतर विमान 5 किमी अंतरही पार करू शकले नाही. विमानाला आपत्कालीन लँडिंगची आवश्यकता का होती याची माहिती अद्याप मिळालेली नाही. अपघाताशी संबंधित 4 फोटो... अलास्कामध्ये विमान बेपत्ता, उड्डाणानंतर 39 मिनिटांनी संपर्क तुटलागुरुवारी अलास्कामध्ये 10 जणांना घेऊन जाणारे एक चार्टर्ड विमान अचानक बेपत्ता झाले. बीबीसीच्या वृत्तानुसार, बेरिंग एअरचे सेसना कॅरॅव्हन 208 बी विमान गुरुवारी संध्याकाळी 4 वाजता उनालकलीटहून नोमसाठी निघाले. दरम्यान, अचानक विमानाचा संपर्क तुटला आणि ते बेपत्ता झाले. स्थानिक प्रशासन बेपत्ता विमानाचा शोध घेण्यास गुंतले आहे. नोम व्हॉलंटियर अग्निशमन विभागाच्या म्हणण्यानुसार, विमानात नऊ प्रवासी आणि एक पायलट होता. फ्लाइट ट्रॅकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडारच्या माहितीनुसार, उनालकलीट येथून उड्डाण केल्यानंतर 39 मिनिटांनी विमान रडारवरून गायब झाले. उनालकलीट आणि नोममधील अंतर 235 किमी आहे. खराब हवामानामुळे शोधकार्यात अडचणीअग्निशमन विभागाने फेसबुकवरील एका निवेदनात लिहिले आहे की, नोम आणि व्हाइट माउंटनमध्ये विमानाचा शोध सुरू आहे. विभागाने सांगितले की अलास्का नॅशनल गार्ड आणि कोस्ट गार्ड फोर्स देखील विमानाचा शोध घेत आहेत. खराब हवामानामुळे शोधकार्यात अडथळा येत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अग्निशमन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लोकांना आवाहन केले आहे की त्यांनी स्वतःहून विमान शोधण्यासाठी बाहेर पडू नये, कारण खराब हवामानामुळे आणखी लोक बेपत्ता होऊ शकतात. विमान कोसळल्याचे मानले गेले नाही. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, शुक्रवारी सकाळी विमान बेपत्ता झाल्याचे अधिकृतपणे घोषित करण्यात आले आहे. ते अद्याप अपघाताचे बळी मानले गेलेले नाही. उनालकलीट हे अलास्काच्या पश्चिम किनाऱ्यावर स्थित आहे. हे नॉर्टन साउंड बेच्या काठावर आणि नामिक नदीच्या मुखाशी आहे. उनालकलीतमध्ये 690 लोक राहतात. नोम हे अलास्काच्या पश्चिम किनाऱ्यावर देखील आहे. 1890 च्या दशकात येथे सोने सापडले, त्यानंतर हा परिसर प्रसिद्ध झाला. येथे 3500 हून अधिक लोक राहतात.

दिव्यमराठी भास्कर 7 Feb 2025 10:46 pm

अमेरिका आणखी 487 बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांना भारतात पाठवणार:परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले- आम्ही गैरवर्तनाचा मुद्दा उपस्थित केला

अमेरिकेने भारतात हद्दपार करण्यासाठी 487 बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांची ओळख पटवली आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी सांगितले. यापैकी 298 लोकांची माहिती देण्यात आली आहे. यापूर्वी 4 फेब्रुवारी रोजी 104 बेकायदेशीर एनआरआयना भारतात पाठवण्यात आले होते. भारतीयांना पाठवताना कोणतेही गैरवर्तन होऊ नये, याची अधिक काळजी घेतली जाईल, असे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी सांगितले. जर असे कोणतेही प्रकरण आमच्या लक्षात आले तर आम्ही ते अमेरिकेसमोर उपस्थित करू. 4 फेब्रुवारी रोजी भारतीयांना भारतात पाठवताना त्यांना हातकड्या घालण्याचा आणि बेड्या ठोकण्याचा मुद्दा अमेरिकन अधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित करण्यात आल्याचे मिस्री म्हणाले. ते म्हणाले की, निष्पाप लोकांना दिशाभूल करून त्यांना बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत पाठवणे हा कर्करोगासारखा आजार आहे. हे करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. परराष्ट्र सचिव म्हणाले की, हद्दपारी ही काही नवीन गोष्ट नाही. परराष्ट्रमंत्र्यांनी काल संसदेत याबद्दल सांगितले होते. जर जगातील कोणत्याही देशाला आपल्या नागरिकांना परत स्वीकारायचे असेल, तर त्याने खात्री केली पाहिजे की जो परत येत आहे तो त्याचा नागरिक आहे. कारण त्यात सुरक्षेचे प्रश्न आहेत. अमेरिकेत बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांना पकडण्यासाठी ट्रॅकर्स बसवा अमेरिकेतून हद्दपार झालेल्या भारतीय स्थलांतरितांच्या परतल्यानंतर अनेक नवीन खुलासे होत आहेत. अमेरिकेने आतापर्यंत वैध कागदपत्रे नसलेल्या 20,407 भारतीयांची ओळख पटवली आहे. त्या सर्वांना बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरित म्हटले जाते. ते अंतिम निष्कासन आदेशाची वाट पाहत आहेत. यापैकी 2,467 भारतीयांना इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) डिटेन्शन सेंटरमध्ये कैद करण्यात आले होते. यापैकी 104 जणांना अलिकडेच भारतात पाठवण्यात आले. याशिवाय, 17,940 भारतीय बाहेर आहेत, यापैकी अनेक भारतीयांच्या पायात डिजिटल ट्रॅकर (अँकल मॉनिटर) बसवलेले आहेत. ICE त्यांचे स्थान 24 तास ट्रॅक करते. हे लोक नियुक्त केलेल्या ठिकाणाबाहेर जाऊ शकत नाहीत. अमेरिकेतील डिटेंशन सेंटरमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त लोक आहेत.अमेरिकन डिटेंशन सेंटरबाबतच्या एका अहवालात मोठे खुलासे झाले आहेत. आयसीईने म्हटले आहे की त्यांची डिटेन्शन सेंटर्स क्षमतेपेक्षा 109% जास्त आहेत. गृह सुरक्षा विभागाच्या आकडेवारीनुसार, अटक केंद्रांची एकूण क्षमता 38,521 स्थलांतरितांची आहे. सध्या या केंद्रांमध्ये 42 हजार बेकायदेशीर स्थलांतरित आहेत. त्यापैकी अर्ध्या लोकांना मेक्सिकन सीमेवर अटक करण्यात आली. भारतीयांना साखळदंडांनी बांधून विमानात चढवण्यात आलेअमेरिकेतून हद्दपार केलेल्या 104 भारतीयांना घेऊन जाणारे अमेरिकन लष्कराचे सी-17 विमान 5 फेब्रुवारी रोजी पंजाबमधील अमृतसर विमानतळावर उतरले. या लोकांच्या पायांना बेड्या बांधलेल्या होत्या, तर त्यांचे हातही साखळीदंडांनी बांधलेले होते. यूएस बॉर्डर पेट्रोल चीफ मायकेल बँक्स यांनी त्यांच्या एक्स हँडलवर त्याचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये भारतीयांच्या हाताला आणि पायाला बेड्या स्पष्टपणे दिसत आहेत. मायकेल बँक्सने X वर लिहिले, यूएस बॉर्डर पेट्रोल यूएसबीपीने बेकायदेशीर परदेशी नागरिकांना भारतात यशस्वीरित्या हद्दपार केले. लष्करी विमानाचा वापर करून केलेली ही आतापर्यंतची सर्वात लांब हद्दपारीची उड्डाण होती. हे अभियान बेकायदेशीर स्थलांतरितांना बाहेर काढण्याची आमची वचनबद्धता दर्शवते. जर तुम्ही बेकायदेशीरपणे सीमा ओलांडली तर तुम्हाला परत पाठवले जाईल. युरोप दौऱ्यावर गेलेल्या निकिताला अमेरिकेतून हद्दपार करण्यात आलेगुजरातमधील मेहसाणा येथील 28 वर्षीय निकिता पटेल तिच्या मैत्रिणीसोबत युरोप दौऱ्यावर गेली होती. येथे तिचे वडील कनुभाई पटेल यांनी सांगितले की, कुटुंबाने मुलगी युरोपमध्ये असताना 14-15 जानेवारी रोजी तिच्याशी शेवटचे बोलणे केले होते. त्याचप्रमाणे, आणंद जिल्ह्यातील एक मुलगी देखील नर्सिंग पूर्ण केल्यानंतर येथील एका खाजगी रुग्णालयात 30,000 रुपयांवर काम करत होती. सुमारे दीड वर्षांपूर्वी तिने तिचे दागिने आणि शेतजमीन विकली आणि एजंटला 52 लाख रुपये दिले आणि कॅनडामार्गे अमेरिका पोहोचली. तिला नोकरीही मिळाली, पण आता हद्दपार करण्यात आले आहे. 16 वर्षांत 15 हजारांहून अधिक भारतीयांना हद्दपार करण्यात आले ट्रम्प गुन्हेगार स्थलांतरितांना जगातील सर्वात धोकादायक तुरुंगात पाठवत आहेतराष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार, अमेरिकन सरकारने पूर्व क्युबातील ग्वांतानामो बे येथे बांधलेल्या तुरुंगात बेकायदेशीर स्थलांतरित गुन्हेगारांना पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. 4 जानेवारी रोजी 10 गुन्हेगारांना घेऊन एक अमेरिकन लष्करी विमान येथे आले. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाच्या प्रवक्त्या ट्रिसिया मॅकलॉघलिन यांच्या मते, हे सर्वजण गुन्हेगार आहेत. त्यांच्यावर जघन्य गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप आहे. ग्वांतानामो बे हा अमेरिकेचा नौदलाचा तळ आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी येथे 30 हजार स्थलांतरितांना ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. हे तुरुंग जगातील सर्वात धोकादायक तुरुंग मानले जाते. येथून अमानुष छळाच्या बातम्या येत आहेत.

दिव्यमराठी भास्कर 7 Feb 2025 6:58 pm

नेतन्याहू यांनी ट्रम्प यांना पेजर भेट दिला:US राष्ट्राध्यक्षांनी हिजबुल्लाहवर इस्रायलच्या पेजर हल्ल्याचे कौतुक केले

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी मंगळवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी ट्रम्प यांना खास 'गोल्डन पेजर' भेट दिला. इस्रायली पंतप्रधानांच्या कार्यालयानेही याची पुष्टी केली आहे. खरं तर, ही भेट लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहविरुद्ध इस्रायलच्या कारवाईचे प्रतीक आहे. 17 सप्टेंबर रोजी इस्रायलने हिजबुल्लाहच्या सैनिकांवर हल्ला करण्यासाठी पेजरचा वापर केला. यामध्ये सुमारे 40 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 3 हजारांहून अधिक लोक जखमी झाले. ट्रम्प यांना भेट दिलेल्या गोल्डन पेजरचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. हे पेजर लाकडी स्लॉटमध्ये बसवलेले आहे. त्यावर काळ्या अक्षरात लिहिले आहे - राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प. आमचा सर्वात मोठा मित्र आणि सर्वात मोठा सहयोगी. बेंजामिन नेतन्याहू. ट्रम्प यांनी नेतन्याहू यांना रिटर्न गिफ्टही दिलेमीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भेटवस्तू मिळाल्यानंतर नेतन्याहू यांनी ट्रम्प यांना सांगितले - ते एक अद्भुत ऑपरेशन होते. ट्रम्प यांनी नेतन्याहू यांना ट्रम्प आणि नेतन्याहू यांचा एक फोटोही भेट दिला. त्यावर लिहिले आहे- बीबी, एक महान नेता. बीबी हे नेतन्याहू यांचे टोपणनाव आहे. दोन्ही नेत्यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली आहे. हिजबुल्लाहने आपल्या सदस्यांना पेजर दिलेपेजर हे संदेश पाठविण्यासाठी आणि प्राप्त करण्यासाठी वापरले जाणारे एक वायरलेस उपकरण आहे. हे सहसा लहान स्क्रीन आणि मर्यादित कीपॅडसह येते. त्याच्या मदतीने संदेश किंवा सूचना लवकर मिळू शकतात. वृत्तानुसार, स्फोट झालेले पेजर अलीकडेच हिजबुल्लाहने त्यांच्या सदस्यांना वापरण्यासाठी दिले होते. गाझा युद्ध सुरू झाल्यानंतर, हिजबुल्लाहने त्यांच्या सदस्यांना मोबाईल फोन वापरण्यास मनाई केली. इस्रायलकडून होणारा कोणताही संभाव्य हल्ला टाळण्यासाठी हा सल्ला देण्यात आला होता. जुलैमध्ये, हसन नसरल्लाहने लोकांना मोबाईल उपकरणे आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे वापरणे थांबवण्यास सांगितले. कारण त्यांना भीती होती की ते इस्रायली एजन्सींकडून हॅक केले जाऊ शकतात. इस्रायलला नसरल्लाहचे ठिकाण अनेक महिन्यांपासून माहित होतेन्यू यॉर्क टाईम्सच्या मते, इस्रायली नेत्यांना नसरल्लाहचे ठिकाण अनेक महिन्यांपासून माहित होते. त्यांनी त्यांच्यावर हल्ला करण्याची योजना एका आठवड्यापूर्वीच आखली होती. खरं तर, इस्रायली अधिकाऱ्यांना भीती होती की नसरल्लाह काही दिवसांत दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित होईल. अशा परिस्थितीत, त्याच्यावर हल्ला करण्यासाठी त्यांच्याकडे खूप कमी वेळ होता. यानंतर, 27 सप्टेंबर रोजी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भाषण दिल्यानंतर, त्यांच्या हॉटेलच्या खोलीतून हिजबुल्लाह मुख्यालयावर हल्ला करण्याची परवानगी दिली. एबीसी न्यूजच्या वृत्तानुसार, इस्रायल गेल्या 15 वर्षांपासून पेजर हल्ल्याची योजना आखत होते. हल्ल्याच्या नियोजनात शेल कंपन्या सहभागी होत्या. इस्रायली गुप्तचर अधिकारी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर योजना पुढे नेत होते. गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी एक कंपनी तयार केली होती जी, रेकॉर्डनुसार, बराच काळ पेजर बनवत होती. कंपनीत असे काही लोक होते ज्यांना या कटाबद्दल काहीच माहिती नव्हती. सूत्रांनी सांगितले की, पेजरमध्ये 25-50 ग्रॅम स्फोटके बसवण्यात आली होती. ते ट्रिगर करण्यासाठी रिमोटला देखील जोडलेले होते. हिजबुल्लाहने 5 महिन्यांपूर्वी पेजर, वॉकी-टॉकी खरेदी केले होते; दोघांचाही स्फोटज्या पेजरमध्ये स्फोट झाला ते हिजबुल्लाहने सुमारे 5 महिन्यांपूर्वी खरेदी केले होते. त्याच वेळी, संभाषणासाठी आणखी एक संप्रेषण उपकरण, वॉकी-टॉकी, देखील खरेदी करण्यात आले होते, ज्यामध्ये 18 सप्टेंबर रोजी स्फोट झाला होता. 19 सप्टेंबर रोजीच्या भाषणात, हिजबुल्लाहचे प्रमुख हसन नसरल्लाह म्हणाले की संघटनेच्या प्रमुख नेत्यांकडे जुने पेजर आहेत. ज्या नवीन उपकरणांद्वारे हल्ला करण्यात आला ते त्यांच्याकडे नव्हते. नसरल्लाह म्हणाले होते की इस्रायल पेजर वापरून 5,000 हिजबुल्लाह सदस्यांना मारू इच्छित होते. त्यांना आधीच माहित होते की हिजबुल्लाह ही उपकरणे वापरतो. अहवालानुसार, अमेरिकन गुप्तचर संस्था सीआयए बऱ्याच काळापासून अशा प्रकारच्या कारवाया टाळत आहे, कारण त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचे जीवन धोक्यात येऊ शकते. सुरुवातीच्या अहवालांमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, लेबनॉनमध्ये स्फोट झालेले पेजर हंगेरियन कंपनी बीएसी कन्सल्टिंगने तैवानची कंपनी गोल्ड अपोलोसोबत करारानुसार बनवले होते. तथापि, हंगेरियन सरकारच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, पेजर बनवणाऱ्या कंपनीचा देशात कारखाना नव्हता आणि पेजर हंगेरीमध्ये बनवले जात नव्हते.

दिव्यमराठी भास्कर 7 Feb 2025 4:43 pm

बांगलादेश पोलिसांनी 2 अभिनेत्रींना ताब्यात घेतले:दावा- त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप, मोहम्मद युनूस सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले होते

बांगलादेश पोलिसांच्या गुप्तहेर शाखेने गुरुवारी दोन चित्रपट अभिनेत्रींना ताब्यात घेतले. या दोन्ही अभिनेत्रींची नावे मेहर अफरोज शॉन आणि सोहाना सबा अशी आहेत. दोघीही बांगलादेशी चित्रपट उद्योगातील सुप्रसिद्ध चेहरे आहेत. ढाका ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार, मेहरविरुद्ध देशद्रोहाचे आरोप दाखल करण्यात आले आहेत, तर सोहानावरील आरोप अद्याप कळलेले नाहीत. ढाका महानगर पोलिसांचे अतिरिक्त आयुक्त रेझाउल करीम मलिक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुप्त माहितीच्या आधारे त्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्यांना राजधानी ढाका येथील मिंटू रोडवरील डीबी कार्यालयात नेण्यात आले. एएनआय या वृत्तसंस्थेशी फोनवरून बोलताना मलिक म्हणाले की, आम्हाला काही माहिती मिळाली आहे. या आधारावर, आम्ही मेहरला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. मेहर अफरोजच्या वडिलांचे घर जाळले मेहर अफरोजचे वडील आणि जमालपूर जिल्हा अवामी लीगचे माजी सल्लागार मोहम्मद अली यांच्या घराची गुरुवारी तोडफोड करण्यात आली आणि आग लावण्यात आली. ही घटना नरुंडी रेल्वे स्टेशन परिसरात सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास घडली. ढाका ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार, गुरुवारी संध्याकाळी विद्यार्थी आणि स्थानिकांनी नरुंडी बाजारात मिरवणूक काढली. काही वेळाने ही मिरवणूक मोहम्मद अलीच्या घरी पोहोचली. त्यानंतर हल्लेखोरांनी मेहरच्या वडिलांच्या घरावर विटा आणि दगड फेकले आणि नंतर ते घर पेटवून दिले. मेहरच्या वडिलांनी गेल्या निवडणुकीत जमालपूर-५ (सदर) मतदारसंघातून तिकिटासाठी निवडणूक लढवली होती. पण पक्षाकडून तिकीट न मिळाल्यामुळे ते निवडणूक लढवू शकले नाहीत. मेहरची आई, तहुरा अली, १९९६ मध्ये राखीव जागेवरून अवामी लीगच्या खासदार होत्या. मेहरने फेसबुकवर बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारवर टीका केली होती. ती बांगलादेशची एक प्रसिद्ध अभिनेत्री, दिग्दर्शिका, नृत्यदिग्दर्शक आणि पार्श्वगायिका आहे. निदर्शकांनी हसीनांच्या वडिलांचे घर जाळलेबुधवारी रात्री शेख हसीना यांनी फेसबुकवर आपल्या समर्थकांना संबोधित केले. त्यांच्या भाषणापूर्वी बांगलादेशातील अनेक शहरांमध्ये हिंसाचार उसळला. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे वडील आणि बांगलादेशच्या संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान 'बंगबंधू' यांच्या ढाका येथील धनमोंडी-३२ येथील निवासस्थानी निदर्शकांनी हल्ला केला आणि तोडफोड केली. गुरुवारी सकाळी शेख हसीना यांचे 'सुधा सदन' हे घरही पेटवून देण्यात आले. दुसरीकडे, खुलनामध्ये, शेख हसीनाचे चुलत भाऊ शेख सोहेल, शेख ज्वेल यांची घरे दोन बुलडोझरने पाडण्यात आली आहेत. या हिंसाचाराबद्दल शेख हसीना म्हणाल्या की, एखादी रचना नष्ट करता येते पण इतिहास पुसता येत नाही. हिंसाचार का भडकला? खरंतर, शेख हसीना यांच्या पक्ष अवामी लीगने त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना ६ फेब्रुवारी रोजी रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले होते. माजी पंतप्रधान हसीना यांच्यावर दाखल केलेल्या कथित खटल्यांच्या आणि अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या निषेधार्थ पक्षाने मोर्चाचे आवाहन केले होते. शेख हसीना बांगलादेश सोडून जाण्यास ६ महिने झाले.

दिव्यमराठी भास्कर 7 Feb 2025 3:19 pm

जगाला निधी देणाऱ्या USAID मध्ये कपात:ट्रम्प यांची योजना फक्त 300 कर्मचारी ठेवण्याची, सध्या संस्थेत 8 हजारांहून अधिक कर्मचारी

ट्रम्प प्रशासनाने गुरुवारी यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (USAID) च्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची योजना जाहीर केली. यानुसार, यूएसएआयडीमध्ये फक्त 300 कर्मचारी ठेवले जातील. अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ट्रम्प यांच्या योजनेकडे यूएसएआयडी जवळजवळ संपुष्टात आणणारी योजना म्हणून पाहिले जात आहे. सध्या, USAID मध्ये 8,000 कर्मचारी आणि कंत्राटदार आहेत. याशिवाय 5 हजारांहून अधिक स्थानिक कर्मचारी परदेशातही काम करत आहेत. यासंदर्भात परिस्थिती स्पष्ट नाही. ही टाळेबंदी कायमची आहे की तात्पुरती योजना आहे हे स्पष्ट नाही. ट्रम्प प्रशासन USAID चे कोणते मदत आणि विकास कार्यक्रम सुरू ठेवतील याचा आढावा घेत आहे. परदेशात तैनात असलेल्या कर्मचाऱ्यांना परत पाठवण्याचे आदेश दिले आहेतट्रम्प प्रशासनाने परदेशात तैनात असलेल्या USAID कर्मचाऱ्यांना परतण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांना आजपासून 30 दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या परतीचा खर्च सरकार उचलेल. जर कोणताही कर्मचारी कोणत्याही कारणास्तव निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त काळ परदेशात राहिला तर त्याला स्वतःचा खर्च करावा लागेल. तत्पूर्वी, परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी गुरुवारी सांगितले की अमेरिका परदेशी मदत सुरू ठेवेल. तथापि, ते अमेरिकन हितांनुसार दिले जाईल. ट्रम्प यांच्या निर्णयाविरुद्ध अमेरिकन फॉरेन सर्व्हिस असोसिएशन आणि अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज यांनी वॉशिंग्टन न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. यामध्ये ट्रम्पवर अमेरिकन कर्मचारी, राष्ट्रीय हित आणि जगभरातील लोकांच्या जीवनाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या खासदारांनी काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय यूएसएआयडी रद्द करणे बेकायदेशीर म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी यूएसएआयडी अधिकाऱ्यांना रजेवर पाठवले1 फेब्रुवारी रोजी यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (USAID) च्या दोन उच्च अधिकाऱ्यांसह अनेक कर्मचाऱ्यांना रजेवर पाठवण्यात आले. यामध्ये एजन्सी संचालक जॉन वूरहिस आणि उपसंचालक ब्रायन मॅकगिल यांचा समावेश आहे. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, हे अधिकारी एलोन मस्कच्या डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशियन्सी (DOGE) च्या कर्मचाऱ्यांना एजन्सीच्या सिस्टीममध्ये प्रवेश देण्यास नकार देत होते. DOGE कर्मचाऱ्यांनी USAID मुख्यालयात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांना बाहेरच रोखण्यात आले. जर त्यांना सिस्टममध्ये प्रवेश दिला नाही तर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या मार्शलना बोलावण्याची धमकी कर्मचाऱ्यांनी दिली. DOGE कर्मचारी USAID च्या सुरक्षा प्रणाली आणि कर्मचाऱ्यांच्या फाइल्समध्ये प्रवेश शोधत होते. अहवालानुसार, ही गुप्त माहिती आहे. ज्यांना परवानगी आहे तेच हे पाहू शकतात. तथापि, नंतर ते मुख्यालयात प्रवेश करण्यात यशस्वी झाले. दावा- गुप्त ठिकाणी प्रवेश केला, नागरिकांची वैयक्तिक माहिती मिळवलीसीएनएनने त्यांच्या अहवालात दावा केला आहे की, डीओजीई कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षा मंजुरीशिवाय यूएसएआयडीच्या गुप्त ठिकाणी प्रवेश केला आणि नागरिकांची गोपनीय माहिती मिळवली. ट्रम्प DOGE नियुक्त केटी मिलर यांनीही रविवारी DOGE कर्मचाऱ्यांच्या घुसखोरीची पुष्टी केली. केटीने X वर पोस्ट केले, ज्यामध्ये स्पष्ट केले की परवानगीशिवाय कोणतीही गोपनीय सामग्री अॅक्सेस केली जात नाही. दुसरीकडे, मस्कने X वर पोस्ट केले आणि लिहिले, यूएसएआयडी ही एक गुन्हेगारी संघटना आहे. हे बंद करण्याची वेळ आली आहे. यूएसएआयडीची वेबसाइट, सोशल मीडिया बंदशनिवारीच USAID ची वेबसाइट बंद पडली. त्याऐवजी, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या वेबसाइटवर एक USAID पेज जोडण्यात आले आहे. शनिवारी एजन्सीचे एक्स अकाउंट देखील बंद करण्यात आले. २० जानेवारी रोजी शपथ घेतल्यानंतर ट्रम्प यांनी परदेशी देशांना दिल्या जाणाऱ्या सर्व मदतीवर ९० दिवसांची बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. ट्रम्प यांनी यासंबंधीच्या कार्यकारी आदेशावर आधीच स्वाक्षरी केली आहे.

दिव्यमराठी भास्कर 7 Feb 2025 1:00 pm

रशियन गुप्तचर जहाजाला आग:नाटो जहाजाची मदत नाकारली, अधिकाऱ्यांनी जहाजावरील नियंत्रणही गमावले; सीरियाच्या किनाऱ्यावरील घटना

गेल्या महिन्यात २३ जानेवारी रोजी रशियन गुप्तचर जहाज किल्डिनला आग लागली होती. वृत्तसंस्था एपीनुसार, हा अपघात सीरियाच्या किनाऱ्याजवळ झाला. आग लागल्यानंतर, जहाजावरील अधिकाऱ्यांचे जहाजावरील नियंत्रण सुटले. रशियन जहाजावर उपस्थित असलेल्या एका व्यक्तीने रेडिओद्वारे इतर जहाजांना दूर राहण्याचा इशारा दिला. एपीला मिळालेल्या एका रेडिओ संदेशात, तो माणूस म्हणाला, आमचे जहाज अडचणीत आहे, कृपया अंतर ठेवा. याशिवाय, दुसऱ्या जहाजाला इशारा देताना तो म्हणाला, आमचे जहाज तुमच्या दिशेने आहे. माझा त्यावर ताबा नाही, ते वाहत आहे. अहवालानुसार, रशियन जहाजातून धूर आणि ज्वाळा निघत होत्या. हे नाटो सदस्य देशाच्या जहाजाने रेकॉर्ड केले होते. आग 4 तास चालली या रशियन गुप्तचर जहाजाचे काम भूमध्य समुद्रात नाटोच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे आहे. आग लागण्यापूर्वी, ते तुर्कीच्या नौदलाच्या सरावांचे निरीक्षण करत होते. अहवालांनुसार, जहाजावर किमान ४ तास आग धुमसत राहिली. नाटो अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आगीनंतर त्यांनी रशियन जहाजाला मदत देऊ केली होती, जी रशियन अधिकाऱ्यांनी नाकारली होती. जहाजाच्या कर्मचाऱ्यांनी लाईफबोट्सवरील कव्हर काढले होते. तथापि, ते पाण्यात टाकले नाहीत. नंतर क्रूने जहाजावर पुन्हा नियंत्रण मिळवले. सध्या ते सीरियन बंदराजवळ गुप्तचर माहिती गोळा करत आहे. त्यासोबत एक फ्रिगेट आणि एक पुरवठा जहाजदेखील आहे. मात्र, आगीचे कारण स्पष्ट झालेले नाही. रशियाने घटनेची माहिती दिली नाही आगीच्या घटनेबाबत रशियन अधिकाऱ्यांनी कोणताही अहवाल जारी केलेला नाही. क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह म्हणाले की, किल्डिन जहाजावर आग लागल्याची कोणतीही माहिती त्यांच्याकडे नाही. या घटनेचा रशियाच्या नौदलाच्या तयारीवर कोणताही नकारात्मक परिणाम झाल्याचे त्यांनी नाकारले. पेशकोव्ह म्हणाले, फक्त एकाच जहाजाच्या अपयशाच्या आधारे संपूर्ण नौदलाच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करणे योग्य नाही. फ्रान्सच्या सेंटर फॉर अॅडव्हान्स्ड मिलिटरी स्टडीजचे माजी प्रमुख व्हाइस अॅडमिरल मिशेल ओलहागारे यांच्या मते, किल्डिनवरील नियंत्रण परत मिळवण्यात आले असले तरी, त्यामुळे रशियन नौदलाच्या लॉजिस्टिक आव्हानांवर प्रकाश पडला आहे. विशेषतः, भूमध्य समुद्रात ताफा राखणे रशियासाठी अत्यंत गुंतागुंतीचे बनले आहे, कारण ते त्याच्या आर्क्टिक आणि बाल्टिक तळांपासून दूर आहे. शिवाय, युक्रेन युद्धामुळे, तुर्कीने काळ्या समुद्रातून भूमध्य समुद्रात रशियन युद्धनौकांची हालचाल रोखली आहे, ज्यामुळे रशियाची सामरिक स्थिती कमकुवत झाली आहे.

दिव्यमराठी भास्कर 7 Feb 2025 12:56 pm

ट्रम्प यांचे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी कोर्टावर निर्बंध:म्हणाले- आयसीसीने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला; इस्रायली पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंटचा निषेध

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयावर (ICC) निर्बंध लादण्याचा आदेश जारी केला. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि माजी संरक्षण मंत्री योव गॅलंट यांच्याविरुद्ध आयसीसीने अटक वॉरंट जारी केल्यानंतर ट्रम्प यांनी हे पाऊल उचलले. ट्रम्प यांनी आदेशात म्हटले आहे की अमेरिका आणि इस्रायल या न्यायालयाचे सदस्य नाहीत आणि ते त्याला मान्यता देत नाहीत. आयसीसीने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला आहे. त्यांनी आयसीसी अधिकारी, कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसह तपासात मदत करणाऱ्या प्रत्येकाची मालमत्ता गोठवण्याचे आणि प्रवास बंदी घालण्याचे आदेश दिले. याचा अर्थ असा की बंदीमध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्वांच्या अमेरिकेतील सर्व मालमत्ता गोठवल्या जातील. तसेच, त्यांना अमेरिकेत जाण्यापासून रोखले जाईल. व्हिसा दिला जाणार नाही. नेतान्याहू अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी 4 फेब्रुवारी रोजी व्हाईट हाऊसमध्ये ट्रम्प यांची भेट घेतली आणि ६ फेब्रुवारी रोजी कायदेकर्त्यांची भेट घेतली. २१ नोव्हेंबर रोजी आयसीसीने नेतन्याहू आणि गॅलंट यांच्याविरुद्ध युद्ध गुन्हे, मानवाधिकारांचे उल्लंघन आणि गाझामधील नरसंहाराच्या आरोपाखाली अटक वॉरंट जारी केले. हे विधेयक संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने १० जानेवारी रोजी मंजूर केले१० जानेवारी रोजी, अमेरिकन संसदेच्या कनिष्ठ सभागृह, हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजने आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय (ICC) वर निर्बंध लादण्याशी संबंधित एक विधेयक मंजूर केले. विधेयकावर मतदानादरम्यान, २४३ खासदारांनी त्याच्या बाजूने मतदान केले, तर १४० खासदारांनी विरोधात मतदान केले. पाठिंबा देणाऱ्यांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे १९८ खासदार आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाचे ४५ खासदार होते. कोणत्याही रिपब्लिकन खासदाराने या विधेयकाला विरोध केला नाही. आयसीसी अटक करू शकत नाहीआंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाला (ICC) अटक करण्याचे अधिकार नाहीत . यासाठी ते त्याच्या सदस्य देशांवर अवलंबून आहे. ज्या देशांमध्ये हे न्यायालय स्थापन करण्याचा करार झाला आहे, तिथेच ते आपले अधिकार वापरू शकते. गुरुवारी सभागृहाने हे विधेयक मंजूर केल्यानंतर, परराष्ट्र व्यवहार समितीचे रिपब्लिकन अध्यक्ष ब्रायन मास्ट म्हणाले की, एक कांगारू न्यायालय आपला मित्र इस्रायलच्या पंतप्रधानांना अटक करू इच्छित आहे, म्हणून अमेरिका हा कायदा करत आहे. नेतान्याहू यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी झाल्यानंतर, अनेक देशांनी वेगवेगळी भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेने आधीच आयसीसीवर निर्बंध लादले आहेतअमेरिकेने आधीच आयसीसीवर निर्बंध लादले आहेत. यापूर्वी, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात २०२० मध्ये आयसीसीवर निर्बंध लादले होते. वास्तविक, आयसीसीने अफगाणिस्तानातील अमेरिकेच्या आणि पॅलेस्टाईनमधील इस्रायलच्या गुन्हेगारी कारवायांची चौकशी सुरू केली होती. याविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनाने आयसीसीवर निर्बंध लादले होते. तथापि, जो बायडेन राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी हे निर्बंध मागे घेतले. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाची सुरुवात २००२ मध्ये झालीआंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय म्हणजेच आयसीसीची सुरुवात १ जुलै २००२ रोजी झाली. ही संस्था जगभरात घडणाऱ्या युद्ध गुन्हे, नरसंहार आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा तपास करते. ही संस्था १९९८ च्या रोम करारात तयार केलेल्या नियमांच्या आधारे कार्यरत आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचे मुख्यालय हेग येथे आहे. रोम कराराअंतर्गत ब्रिटन, कॅनडा आणि जपानसह १२३ देश आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचे सदस्य आहेत.

दिव्यमराठी भास्कर 7 Feb 2025 10:53 am

अमेरिकेत 18 हजार भारतीयांच्या पायाला डिजिटल ट्रॅकर:वैध दस्तऐवज नसलेले 20 हजार भारतीय ओळखले, त्यातील 2467 डिटेन्शन सेंटरमध्ये

अमेरिकेतून बाहेर काढलेल्या अवैध भारतीय स्थलांतरितांच्या परतीनंतर नवीन गौप्यस्फोट होत आहेत. अमेरिकेने आतापर्यंत विना वैध दस्तएेवजाच्या २०,४०७ भारतीयांची ओळख पटवली आहे. या सर्वांना अवैध भारतीय स्थलांतरित म्हटले जात आहे. ते अंतिम बेदखल आदेशाच्या(फायनल रिमूव्हल ऑर्डर) च्या प्रतीक्षेत आहेत. यापैकी १७,९४० भारतीयांच्या पायांना डिजिटल ट्रॅकर(अँकल मॉनिटर) आहे. या सर्वांच्या लोकेशनशी संबंधित पोलिस ठाणे वा आयसीई(इमिग्रेशन अँड कस्टम एन्फोर्समेंट) २४ तास ट्रॅक करतात. आयसीईच्या डिटेन्शन सेंटरमध्ये २,४६७ आहेत. डिटेन्शन सेंटरपैकी १०४ भारतीयांना डिपोर्ट केले. अमेरिकी डिटेन्शन सेंटर्समध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त लोक : अमेरिकी डिटेन्शन सेंटरबाबत नवी माहिती समोर आली आहे. आयसीईनुसार, त्यांच्या डिटेन्शन सेंटरमध्ये क्षमतेच्या तुलनेत १०९% लोक जास्त आहेत. गृह विभागानुसार, डिटेन्शन सेटर्सची एकूण क्षमता ३८,५२१ खाटांची आहे. दुसरीकडे, सध्या या सेंटर्समध्ये ४२ हजार अवैध स्थलांतरित आहेत. यापैकी निम्म्या लोकांना मेक्सिको सीमेवर अटक केली होती. ४५ लाख रु. खर्च करून अमेरिकेत गेली मुस्कान... ४५ दिवसही राहू शकली नाही अमेरिकेतून बाहेर काढलेल्या लोकांमध्ये लुधियानातील जगराओच्या मुस्कानचा(२१) समावेश आहे. तिचे वडील जगदीश लाल म्हणाले, ४५ लाख रुपये खर्च केल्यानंतरही ४५ दिवस अमेरिकेत राहू शकली. त्यांनी आपल्या मोठ्या मुलीस आधी २५ लाख खर्चून स्टडी व्हिसावर इंग्लंडला पाठवले होते. तिच्यासोबत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींच्या सांगण्यावरून १ जानेवारी २०२५ मध्ये एका एजंटने तिला अमेरिकेत पाठवले. २ जानेवारीला प्रथमच यूकेतून अमेरिकेत पाऊल ठेवणारी मुस्कान ४५ दिवसही अमेरिकेत राहू शकली नाही आणि परत भारतात यावे लागले. आधी दुबई, एजंटने अमेरिकेला पाठवले, ४५ लाख खर्च; आकाशदीपचे वडील आकाशदीपने २०२१ मध्ये १२ वी केली होती. त्याने कॅनडात जाण्यासाठी परीक्षा दिली. मात्र तो परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकला नाही आणि दुबईत त्याने एजंटशी चर्चा केली. त्या एजंटने आकाशदीपला अमेरिकेत पाठवले होते. आकाशदीपला परदेशात पाठवण्यासाठी ४५ लाखांहून जास्त खर्च झाले. त्यासाठी मी अडीच एकर जमीन विकली आणि कर्ज घेतले. आकाशदीप जानेवारीतच अमेरिकेत गेला होता आणि ही अमेरिकेकडून आता कारवाई करण्यात आलेली आहे. - स्वर्ण सिंह, निर्वासित आकाशदीपचे वडील १७-१८ डोंगर पार केले, कुणी जखमी झाल्यास त्याला तेथेच साेडले : जसपाल एजंटने मला धोका दिला. आधी इटली आणि नंतर लॅटिन अमेरिकेला घेऊन गेला. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये मी विमान प्रवासाने ब्राझील पोहोचलो. एजंटने पुन्हा धोका दिला आणि अवैध पद्धतीने सीमापार करण्यास भाग पाडले. अमेरिकेत पोहोचण्यासाठी १५ तास लांब नावेचा प्रवास करावा लागला आणि ३०-४५ किमी पायी चालावे लागले. आम्ही १७-१८ डोंगर पार केले. एखादा कुणी घसरला आणि त्याची जगण्याची शक्यता नसल्यावर त्याला तेथेच सोडून दिले जात होते. आम्ही अनेक मृतदेहही पाहिले आहेत. -जसपाल सिंह, निर्वासित भारतीय अमेरिका: कर्मचाऱ्यांवर दबाव, ४० हजारांनी नोकरी सोडली राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प प्रशासनाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना राजीनामा देण्याची डेडलाइन गुरुवारच्या आधी दबाव वाढवला आहे. यादरम्यान, अमेरिकेतील ४० हजार कर्मचाऱ्यांनी राजीनामा प्रस्ताव मान्य केला आहे. हे एकूण केंद्रीय नागरिक कार्यबलात सुमारे २% आहेत. दुसरीकडे, केंद्रीय कर्मचारी युनियन्सने या प्रस्तावाला विरोध करत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यांनी तो नाकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प धोरणांविरोधात जनता रस्त्यावर, 50501 आंदोलन अमेरिकेत विविध शहरांत ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांविरोधात व्यापक निदर्शने झाली. आंदोलकांनी ट्रम्प यांचे स्थलांतरित धोरण, ट्रान्सजेंडर अधिकारावर बंदी आणि गाझापट्टीतून पॅलेस्टिनींना हटवण्याच्या प्रस्तावाची टीका केली. लोकांनी ट्रम्पच्या डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट इफिशिएन्सीचे प्रमुख एलन मस्कविरोधात घोषणा दिल्या. त्याविरोधात #buildtheresistance आणि #50501 हॅशटॅगअंतर्गत संघटित झाले आहेत. गुजरात : युरोपच्या टूरवर गेली निकिता पटेल, १५ जानेवारीपर्यंत युरोपमध्ये होती, आता अमेरिकेतून डिपोर्ट गुजरातच्या मेहसाणाची २८ वर्षीय निकिता पटेल मैत्रीसोबत युरोपला गेली होती. येथे तिचे वडील कनूभाई पटेल यांनी सांगितले की, मुलीचे कुटुंबाशी शेवटचे बोलणे १४-१५ जानेवारीला झाले होते. तेव्हा ती युरोपमध्ये होती. दुसरीकडे, आणंद जिल्ह्यातील तरुणीने नर्सिंगनंतर येथे खासगी दवाखान्यात ३० हजारांची नोकरी सोडली.सुमारे दीड वर्षापूर्वी ते दागिने आणि शेत विकून एजंटला ५२ लाख देऊन कॅनडा, अमेरिकेत पोहोचले. तिला नोकरीही मिळाली, मात्र आता डिपोर्ट केले.

दिव्यमराठी भास्कर 7 Feb 2025 6:57 am

बांगलादेशमध्ये सतत वाढतेय राजकीय उलथापालथ:अवामी लीगच्या नेत्यांवर हल्ले, लष्कर अन् पोलिसांना अपयश

बांगलादेशमध्ये राजकीय अस्थिरता वाढत आहे. विविध भागांमध्ये अल्पसंख्यक आणि अवामी लीग नेत्यांच्या घरांवर हल्ले होत आहेत. अंतरिम सरकार या घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यात अपयशी ठरली आहे, ज्यामुळे तिच्यावर टीका होत आहे. अलीकडेच, बांगलाादेशच्या अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहंमद यूनुस यांच्या प्रेस सचिव शफीकुल आलम यांनी म्हटले होते की, अवामी लीग नेते आणि कार्यकरर्त्यांनी पत्रके वाटले तरी त्यांना अटक केली जाईल. सरकारचे निर्णय सोशल मीडियावरील पोस्टच्या आधारावर बदलत आहेत. पत्रकार म्हणवणारे इलियास हुसैन आणि पिनाकी भट्टाचार्य फेसबुकवर हल्ल्यांसाठी बुलडोझर वापरण्याचे निर्देश देत आहेत. राजकीय विश्लेषक शरीफुल इस्लाम यांच्या म्हणण्यानुसार,हे हल्ले निवडणुका टाळण्याचा कट असू शकते. बीएनपी सरकारवर निवडणुका घेण्याचा दबाव आणत होती, परंतु या घटनांनंतर पक्षाने स्वतःला दूर ठेवले आहे. हसीनांचे घर तोडले, मुजीबूर यांच्या पोस्टर्सवर निशाणा बुधवारी रात्री ८ वाजता हातोडा आणि लोखंडी रॉडने जमावाने धानमंडी ३२ वर हल्ला केला. तेव्हा तेथे लष्कराचे जवान उपस्थित होते. मात्र, त्यांनी काहीच केले नाही. रात्री बुलडोजर आणि अवजड मशीन आणून त्यांनी घरे पाडली. त्याच रात्री १० वाजता खुलनात शेख कुटुंबातील दोन घरे बुलडोजरने तोडली. यानंतर देभरातील विद्यापीठांतील शेख मुजीबूर रहमान यांचे पोस्टर्स आणि छायाचित्रांवर निशाणा साधला. अवामी लीग भूमिगत, बीएनपी संभ्रमात ५ ऑगस्टच्या आंदोलनानंतर शेख हसीना परागंदा झाल्या आणि अवामी लीगचे नेते आणि कार्यकर्ते भूमिगत झाले. सुमारे ३ महिन्यांपर्यंत ते बेघर राहिले. जानेवारीच्या अखेरीस हसीना यांच्या व्हर्च्युअल निर्देशावर अवामी लीगने पुन्हा पत्रकते वाटपास सुरुवात केली. दुसरीकडे, अवामी लीगच्या पतनानंतर बीएनपी सत्तेत यायला हवी होती, मात्र पक्ष संभ्रमात आहे. नव्या विद्यार्थी राजकीय पक्षाची तयारी राष्ट्रीय नागरिक समिती या महिन्याच्या अखेरीस एक नवीन राजकीय पक्ष बनवण्याची घोषण करू शकते. मात्र, या संघटनेच्या विद्यापीठांतील घटती लोकप्रियतेमुळे बीएनपी टीका करत आहे. लष्कराच्या समर्थनार्थ किंग्ज पार्टी स्थापन करण्याची शक्यता आहे. मात्र, लष्करप्रमुख वकारुज्जमां यांनी हा दावा फेटाळला आहे.

दिव्यमराठी भास्कर 7 Feb 2025 6:50 am

अमेरिकेतून जबरदस्तीने पाठवलेल्या भारतीयांचे काय होईल?:कॅनडा, इंग्लंडसह 20 देशांमध्ये जाऊ शकणार नाही, 4 प्रकारच्या कायदेशीर कारवाई देखील शक्य

तुमच्या मनात हा प्रश्न आहे का की अमेरिकेतून परतलेल्या बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांवर भारतात काही खटला चालेल का? ते पुन्हा अमेरिकेला जाऊ शकतील का? याची पोलिस चौकशी होईल का? अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे निवृत्त डीजीपी विक्रम सिंह आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विराग गुप्ता यांनी दिली. त्यांनी सांगितले आहे की त्या सर्वांचे बायोमेट्रिक स्कॅन घेण्यात आले आहेत. भविष्यात, जरी त्यांनी वैध कागदपत्रांसह अमेरिकेत जाण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यांना व्हिसा मिळणार नाही. तुम्ही कॅनडा, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनसह इतर 20 देशांमध्ये जाऊ शकणार नाही, कारण सुमारे 20 देश अमेरिकेच्या व्हिसा धोरणाचे पालन करतात. ग्राफिकमधील सर्व प्रश्नांची उत्तरे समजून घ्या... या बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर भारतात काही खटला चालेल का?हे बेकायदेशीर स्थलांतरित अमेरिकेत कसे पोहोचले याचा तपास पोलिस करतील. त्यापैकी जे लोक टुरिस्ट व्हिसावर अमेरिकेत गेले आणि तिथे बेकायदेशीरपणे राहू लागले, त्यांच्यावर भारतात कोणताही खटला दाखल केला जाणार नाही, कारण त्यांनी हा गुन्हा भारतात नव्हे तर अमेरिकेच्या भूमीवर केला आहे. भारतात गुन्हा केल्यानंतर ते अमेरिकेत पळून गेले होते की मानवी तस्करी करणाऱ्या टोळीच्या मदतीने अमेरिकेत पोहोचले होते, याचाही तपास पोलिस करतील. अशा प्रकरणांमध्ये त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. गुन्हा दाखल झाल्यास किती शिक्षा होऊ शकते?ते प्रत्येक केसच्या विभागांवर आणि केसच्या प्रकारावर अवलंबून असते. 1 ते 7 वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि दंड शक्य आहे. त्यांच्यावर 4 प्रकारची कायदेशीर कारवाई शक्य1. जर पासपोर्टमध्ये छेडछाड केली गेली किंवा तो नष्ट केला गेला तर नागरिकत्व कायदा-1955 आणि पासपोर्ट कायदा-1967 नुसार कारवाई 2. जर मानवी तस्करांना डंकी मार्गाने वाहतूक करण्यासाठी हवालाद्वारे पैसे दिले गेले तर ईडी आयकर कायदा-1961 अंतर्गत कारवाई करेल. 3. भारतातून पळून गेल्यानंतर जर पैसे किंवा मालमत्ता बेकायदेशीरपणे भारताबाहेर नेली गेली असेल, तर सीमाशुल्क कायदा-1962 अंतर्गत कारवाई केली जाईल. 4. बेकायदेशीरपणे भारतीय सीमा ओलांडून दुसऱ्या देशात पळून जाणाऱ्यांवर इमिग्रेशन कायदा-1983 च्या तरतुदींनुसार कारवाई. हरियाणा-पंजाबमध्ये डंकीचा मार्ग चालवणाऱ्या टोळीवर कारवाई करणारअमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या भारतीयांना हद्दपार केले जात आहे. आता, भारत सरकारचे गृह मंत्रालय हरियाणा आणि पंजाबमधील ज्या लोकांमुळे अशा परिस्थिती उद्भवल्या आहेत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याच्या तयारीत व्यस्त आहे. दिव्य मराठीला मिळालेल्या महत्त्वाच्या माहितीनुसार, दोन्ही राज्यांच्या सरकारांकडून अशा 237 लोकांची यादी मागवण्यात आली आहे, जे आर्थिक गुन्हे करून म्हणजेच लाखो आणि कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करून परदेशात पळून गेले आहेत आणि सरकारकडे विविध तक्रारी दाखल आहेत. आता अमेरिकेच्या हद्दपारीतील ट्विस्ट जाणून घ्या... अमेरिकेतून हद्दपार करण्यात आलेल्या 104 भारतीयांना घेऊन जाणारे अमेरिकन लष्करी विमान बुधवारी (5 फेब्रुवारी) अमृतसर विमानतळावर उतरले. यामध्ये हरियाणा आणि गुजरातमधील प्रत्येकी 33 आणि पंजाबमधील 30 जणांचा समावेश होता. दुपारी 2 वाजता, अमेरिकन हवाई दलाचे सी-17 ग्लोबमास्टर विमान अमृतसर विमानतळावर उतरले. येथे हद्दपार केलेल्या लोकांची पडताळणी सुमारे साडेतीन तास चालली. संध्याकाळी 5:30 च्या सुमारास लोक घरी परतू लागले. त्यांना हद्दपार करण्याच्या बाबतीत चार ट्विस्ट होते. निर्वासित भारतीयांच्या संख्येत आणि अमृतसरमध्ये त्यांच्या आगमनाच्या वेळेत सतत बदल होत होते. आता या 4 ट्विस्टबद्दल सविस्तर वाचा... 104 भारतीयांना परत पाठवण्यात बदल• 205 भारतीयांच्या हद्दपारीची माहिती समोर आली आहे.• विमान उतरण्यापूर्वी 186 नावांची यादी व्हायरल झाली.• अमेरिकन लष्करी विमान हवाई दलाच्या हवाई तळावर उतरले.• विमानात फक्त 104 भारतीय होते, बाकीच्यांबद्दल कोणतीही माहिती नाही.• इमिग्रेशन-कस्टम्सकडून क्लिअरन्स मिळाल्यानंतर पंजाब पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले.• सुमारे साडेतीन तासांनंतर अमेरिकन हवाई दलाचे विमान परतले. 1. सुरुवातीला 205 भारतीयांची नोंद झाली होती, यादी 186 होती, पण 104 जण आले.वेगवेगळ्या अहवालांमधून असे दिसून आले आहे की अमेरिकेने एकूण 205 बेकायदेशीर भारतीयांना हद्दपार केले आहे. त्या सर्वांना विमानात आणले जात आहे. तथापि, 10 वाजेपर्यंत 186 भारतीयांची यादी उघड झाली, त्यानंतर 186 भारतीयांना हद्दपार करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. पण दुपारी 2 वाजता, अमेरिकन हवाई दलाचे विमान सी-17 ग्लोबमास्टर 104 भारतीयांना घेऊन अमृतसर विमानतळावर उतरले. उर्वरित लोक कुठे आहेत आणि त्यांना कधी हद्दपार केले जाईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्याच वेळी, अमृतसरला पोहोचलेल्या 104 लोकांना विमानतळावर त्यांची कागदपत्रे तपासल्यानंतर त्यांच्या घरी पाठवण्यात आले. 2. अमेरिकन लष्करी विमानांच्या आगमनाची वेळ बदलली.104 भारतीयांना घेऊन जाणाऱ्या अमेरिकन लष्करी विमानाच्या वेळेत वारंवार बदल होत होते. आधी असे सांगण्यात आले होते की विमान सकाळी 8 ते 9 च्या दरम्यान अमृतसर विमानतळावर उतरेल, परंतु तसे झाले नाही. यानंतर, त्याची वेळ दुपारी 1 वाजता सांगण्यात आली, परंतु विमान दुपारी 2 वाजता विमानतळावर उतरले. विमानाजवळ अमेरिकन सैन्याचे सैनिक तैनात होते. अमृतसर विमानतळावरील हवाई दलाच्या तळाच्या गेटमधून 104 भारतीयांना बाहेर काढण्यात आले. 3. विमान प्रवासी टर्मिनलऐवजी हवाई दलाच्या तळावर उतरले.पूर्वी असे मानले जात होते की अमेरिकन लष्करी विमान अमृतसरमधील प्रवासी टर्मिनलवर उतरवण्यात येणार होते, परंतु तसे झाले नाही. विमान प्रवासी टर्मिनलऐवजी हवाई दलाच्या तळावर उतरले. याचा अर्थ असा की निर्वासित लोकांना सामान्य नागरिकांसारखे वागवले जात नव्हते. यावेळी तेथे कडक सुरक्षा व्यवस्था होती. तिथे कोणालाही जाण्याची परवानगी नव्हती. माध्यमांनाही अर्धा किलोमीटर अंतरावर थांबवण्यात आले. तथापि, त्याचा परिणाम प्रवासी टर्मिनलवर दिसून आला नाही. येथे सर्व काम नियमानुसार झाले. विमानतळावरील हवाई दलाच्या प्रवेशद्वारावर पोलिस तैनात करण्यात आले होते. 4. कुटुंबाला येण्यापासून रोखण्यात आले, पोलिसांनी हद्दपार केलेल्या लोकांना घरी नेलेया प्रकरणात चौथा ट्विस्ट असा होता की, हद्दपार केलेल्या लोकांच्या कुटुंबियांना विमानतळावर येण्यापासून रोखण्यात आले. पूर्वी असे म्हटले होते की ते विमानतळाबाहेरून त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना सोबत घेऊन जाऊ शकतात. तथापि, जेव्हा त्यांना हद्दपार करण्यात आले आणि ते एअरबेसवर पोहोचले तेव्हा त्यांच्या कुटुंबातील कोणीही तिथे पोहोचले नाही. अशा परिस्थितीत पोलिसांनी त्याला येण्यापासून रोखल्याचे मानले जाते. कडक बंदोबस्तात पोलिस कर्मचारी त्याला घरी सोडण्यासाठी आले.

दिव्यमराठी भास्कर 6 Feb 2025 10:19 pm

अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी दक्षिण आफ्रिका G-20 वर बहिष्कार टाकला:म्हणाले- तो देश खूप वाईट कामे करतोय, खाजगी मालमत्तेवर कब्जा करतोय

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी बुधवारी दक्षिण आफ्रिकेत 20-21 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या जी-20 शिखर परिषदेवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले. दक्षिण आफ्रिकेच्या सरकारच्या भूसंपादन धोरणांमुळे आणि त्यांच्या अमेरिकाविरोधी भूमिकेमुळे ते हा निर्णय घेत असल्याचे मार्को रुबियो म्हणतात. पोस्टमध्ये, रुबियो म्हणाले- मी जोहान्सबर्ग येथे होणाऱ्या G-20 शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार नाही. दक्षिण आफ्रिका खूप वाईट कामे करत आहे. खाजगी मालमत्ता ताब्यात घेणे. एकता, समानता आणि स्थिरता वाढविण्यासाठी G-20 चा वापर केला जात आहे. दुसऱ्या शब्दांत, हा एक DEI आणि हवामान बदल कार्यक्रम आहे. ते म्हणाले की, माझे काम अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हितांना चालना देणे आहे आणि करदात्यांच्या पैशाची उधळपट्टी करणे आणि अमेरिकाविरोधी भावनांना चालना देणे नाही. डिसेंबर 2024 ते नोव्हेंबर 2025 पर्यंत दक्षिण आफ्रिका G-20 चे अध्यक्षपद भूषवत आहे. या कारणास्तव, या वर्षी, 20-21 फेब्रुवारी रोजी, जोहान्सबर्गमध्ये G-20 शिखर परिषद होणार आहे. DEI कार्यक्रम म्हणजे काय? अमेरिकेत विविधता, समता आणि समावेश (DEI) कार्यक्रम भेदभाव दूर करण्यासाठी तयार करण्यात आले. या कार्यक्रमाचा उद्देश महिला, कृष्णवर्णीय लोक, अल्पसंख्याक, LGBTQ+ आणि इतर कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या गटांसाठी संधींना प्रोत्साहन देणे हा होता. ट्रम्प म्हणाले की हा कार्यक्रम गोऱ्या अमेरिकन लोकांविरुद्ध भेदभाव करतो. ट्रम्प यांनी हवामान बदलाला फसवणूक म्हटले आहे. ते म्हणतात की, चीन कोणत्याही अडथळ्याशिवाय प्रदूषण पसरवत आहे आणि अमेरिका त्यांच्या उद्योगांना नुकसान पोहोचवणार नाही. ट्रम्प यांनी दक्षिण आफ्रिकेवर टीका केली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही अलीकडेच दक्षिण आफ्रिकेच्या सरकारवर त्यांच्या भूसंपादन कायद्यावरून टीका केली. खरं तर, ट्रम्प यांनी आरोप केला होता की दक्षिण आफ्रिकेचे सरकार लोकांच्या जमिनीवर जबरदस्तीने कब्जा करत आहे आणि तेथील काही निवडक लोकांना त्रास देत आहे. ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया ट्रूथवर लिहिले - दक्षिण आफ्रिकेचे सरकार लोकांच्या जमिनी जप्त करत आहे आणि काही गटांना खूप वाईट वागणूक देत आहे. अमेरिका हे सहन करणार नाही, आम्ही कारवाई करू. या प्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत मी दक्षिण आफ्रिकेला भविष्यातील सर्व निधी थांबवेन! दक्षिण आफ्रिकेने म्हटले - जमीन मनमानी पद्धतीने जप्त केली जाणार नाही रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांनी अलीकडेच भूसंपादन विधेयक मंजूर केले. या विधेयकात अशी तरतूद आहे की सरकार सार्वजनिक हितासाठी कोणत्याही भरपाईशिवाय लोकांच्या जमिनी ताब्यात घेऊ शकते. त्याच वेळी, दक्षिण आफ्रिकेच्या सरकारने सांगितले की ते मनमानीपणे जमीन ताब्यात घेत नाही, परंतु यासाठी प्रथम जमीन मालकांशी बोलले जाईल. दक्षिण आफ्रिकेत जमीन सुधारणा आणि वर्णभेद हे बऱ्याच काळापासून वादग्रस्त मुद्दे आहेत. मस्क यांनी दक्षिण आफ्रिकेलाही इशारा दिला आहे रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, 2023 मध्ये अमेरिकेने दक्षिण आफ्रिकेला आरोग्य कार्यक्रम, आर्थिक विकास आणि सुरक्षा सहकार्यासाठी सुमारे 3.82 हजार कोटी रुपयांची मदत दिली. ट्रम्प यांच्या या निर्णयानंतर, दक्षिण आफ्रिकेला मिळणारा निधी लवकरच थांबू शकता आणि अमेरिकन सरकार मानवी हक्क उल्लंघनाच्या प्रकरणाची चौकशी देखील करू शकता. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सहयोगी आणि दक्षिण आफ्रिकेत जन्मलेले अब्जाधीश एलन मस्क यांनी इशारा दिला आहे की रामाफोसा यांच्या धोरणांचा परिणाम 1980 च्या दशकात झिम्बाब्वेमध्ये झालेल्या जमीन जप्तीसारखाच होऊ शकतो. जे झिम्बाब्वेच्या आर्थिक नाशाचे कारण मानले जाते.

दिव्यमराठी भास्कर 6 Feb 2025 6:52 pm

जयशंकर म्हणाले- अमेरिकेतून भारतीयांना बाहेर काढण्याची ही पहिलीच वेळ नाही:16 वर्षांत 15,652 जण परत पाठवले; काँग्रेसचा आरोप- नागरिकांना दहशतवाद्यांसारखे वागवले गेले

अमेरिकेतून येणाऱ्या बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी बुधवारी संसदेत उत्तर दिले. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी राज्यसभेत सांगितले की, 'जर कोणताही नागरिक परदेशात बेकायदेशीरपणे राहत असेल तर त्याला परत बोलावणे ही प्रत्येक देशाची जबाबदारी आहे.' परराष्ट्र मंत्री म्हणाले, 'भारतीयांना अमेरिकेतून हद्दपार करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. हे २००९ पासून घडत आहे. गेल्या १६ वर्षांत १५,६५२ भारतीयांना अमेरिकेतून हद्दपार करण्यात आले आहे. २०१९ मध्ये भारतात निर्वासित करण्यात आलेल्या लोकांची संख्या सर्वाधिक २०४२ होती. आम्ही कधीही बेकायदेशीर हालचालींच्या बाजूने नाही. यामुळे कोणत्याही देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. अमेरिकेने ५ जानेवारी रोजी एक दिवस आधी १०४ बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांना भारतात परत पाठवले. अमेरिकन सैन्याच्या सी-१७ विमानाने त्यांना पंजाबमधील अमृतसरला पाठवण्यात आले. या लोकांच्या पायांना साखळ्या बांधण्यात आल्या होत्या, तर त्यांचे हातही बेड्यांमध्ये बांधण्यात आले होते. यूएस बॉर्डर पेट्रोल चीफ मायकेल बँक यांनी त्यांच्या एक्स हँडलवर त्याचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. यानंतर विरोधकांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गोंधळ घातला आणि संसदेच्या आवारात निदर्शने केली. हद्दपारीच्या मुद्द्यावर विरोधकांचे ५ प्रश्न, परराष्ट्रमंत्र्यांचे उत्तर विरोधक: भारतीयांना परत पाठवले जात आहे हे सरकारला माहित होते का? उत्तर: आम्हाला माहिती आहे की काल १०४ लोक परतले आहेत. आम्ही ते भारतीय असल्याची पुष्टी केली आहे. विरोध: भारतीय नागरिकांना हातकड्या का लावण्यात आल्या? उत्तर: बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हातकडी घालणे हे अमेरिकन सरकारचे धोरण आहे. विरोधक: मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील ही कसली मैत्री आहे जी हद्दपारी थांबवू शकली नाही? उत्तर- अमेरिकेतून भारतीयांना हाकलून लावण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. हे २००९ पासून सुरू आहे. विरोध: भारतीय नागरिकांना दहशतवाद्यांसारखे का वागवले गेले? उत्तर: आम्ही अमेरिकन सरकारशी सतत संपर्कात आहोत. जेणेकरून त्यांना गैरवर्तन होणार नाही याची खात्री करता येईल. विरोधक: सरकारला माहित आहे का की अमेरिका म्हणत आहे की ७ लाख २५ हजार भारतीयांना बाहेर काढले जाईल? उत्तर: अधिकाऱ्यांना परत येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसोबत (अमेरिकेतून हद्दपार झालेल्या भारतीय) बसून ते अमेरिकेत कसे गेले, एजंट कोण होता हे शोधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे पुन्हा घडू नये म्हणून आम्ही खबरदारी घेऊ. शशी थरूर म्हणाले- हद्दपारी पहिल्यांदाच घडलेली नाही, यावर जास्त वादविवाद होऊ नये यूएस बॉर्डर पेट्रोल चीफ मायकेल बँक यांनी त्यांच्या एक्स हँडलवर त्याचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये भारतीयांच्या हाताला आणि पायाला बेड्या स्पष्टपणे दिसत आहेत. मायकेल बँक्सने X वर लिहिले, यूएस बॉर्डर पेट्रोल यूएसबीपीने बेकायदेशीर परदेशी नागरिकांना भारतात यशस्वीरित्या हद्दपार केले. लष्करी विमानाचा वापर करून केलेले हे आतापर्यंतची सर्वात लांब हद्दपारीचे उड्डाण होते. हे अभियान बेकायदेशीर स्थलांतरितांना बाहेर काढण्याची आमची वचनबद्धता दर्शवते. जर तुम्ही बेकायदेशीरपणे सीमा ओलांडली तर तुम्हाला परत पाठवले जाईल. अमेरिकेने पहिल्यांदाच लष्करी विमान पाठवले हे अमेरिकन लष्करी विमान भारतीय वेळेनुसार ४ फेब्रुवारी रोजी पहाटे ३ वाजता अमेरिकेतील सॅन अँटोनियोला रवाना झाले. अमेरिकेने स्थलांतरितांना पाठवण्यासाठी लष्करी विमानांचा वापर करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. सुमारे साडेतीन तासांनंतर अमेरिकन हवाई दलाचे विमान परत आले. यापूर्वी, वेगवेगळ्या वृत्तांत असा दावा करण्यात आला होता की अमेरिकेने एकूण २०५ बेकायदेशीर भारतीयांना हद्दपारीसाठी ओळखले आहे. हे भारतात पाठवले जातील. तसेच १८६ भारतीयांना हद्दपार करण्याची यादीही जाहीर करण्यात आली. उर्वरित लोक कुठे आहेत आणि त्यांना कधी हद्दपार केले जाईल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

दिव्यमराठी भास्कर 6 Feb 2025 3:21 pm

दावा-हमासने समलिंगी सैनिकांना मृत्युदंड दिला:इस्रायली पुरुष ओलिसांवर बलात्काराचे आरोप, आयडीएफला मिळालेल्या कागदपत्रांमधून खुलासा

इस्रायली लष्कराने (IDF) गाझामधून हमासची काही गुप्त कागदपत्रे जप्त केली आहेत. पॅलेस्टिनी दहशतवादी संघटना हमासने समलैंगिक संबंध असलेल्या त्यांच्या अनेक सैनिकांना छळून ठार मारल्याचे वृत्त आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, २०२३ मध्ये इस्रायलमधून अपहरण केलेल्या ९४ हमास सैनिकांनी पुरुष ओलिसांवर बलात्कार केला. तथापि, त्यापैकी किती जणांना शिक्षा झाली याची माहिती उघड करण्यात आली नाही. जप्त केलेल्या कागदपत्रांवरून असे दिसून आले की हमासकडे समलैंगिकतेत सहभागी असलेल्या आणि संघटनेच्या नैतिक तपासणीचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरलेल्या लढवय्यांची यादी होती. यांच्यावर समलैंगिक संभाषणे, मुलींशी फ्लर्टिंग आणि अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांचे आरोप होते. याशिवाय, मुलांवर बलात्कार आणि छळाचे आरोपही उघड झाले. २०१६ मध्ये हमास कमांडरची हत्या झाली एका मुलाने सांगितले की त्याचे फेसबुकवर रोमँटिक संबंध होते, असे कागदपत्रांवरून दिसून येते. तो नैतिकदृष्ट्या विचलित आहे. गाझामध्ये समलैंगिकता बेकायदेशीर आहे आणि त्यासाठी अनेक वर्षे तुरुंगवास किंवा मृत्युदंडाची शिक्षा होऊ शकते. यापूर्वी २०१६ मध्ये समलैंगिक संबंध असल्याच्या कारणावरून हमासचा माजी कमांडर महमूद इश्तावी याची हत्या करण्यात आली होती. त्याच्या माजी साथीदारांनी त्याच्या छातीत तीन गोळ्या झाडून त्याला गोळ्या घालून ठार मारले. पीओकेमध्ये हमास कमांडरसोबत पाकिस्तानी दहशतवादी दिसले - विहिंपचा दावा काश्मीरमध्ये दहशतवादी घटना घडवण्यासाठी पाकिस्तान हमासची मदत घेईल, असा दावा विश्व हिंदू परिषदेचे (VHP) प्रवक्ते विनोद बन्सल यांनी गुरुवारी केला. ते म्हणाले - काल (बुधवार) पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आयोजित एका रॅलीत हमास कमांडर खालिद अल कदुमी आणि अनेक पाकिस्तानी दहशतवादी एकत्र दिसले. नेहमीप्रमाणे, पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयसिस या दहशतवादी आघाडीत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. विहिंपने म्हटले आहे की- जे कालपर्यंत गाझा साजरा करत होते, संसदेत पॅलेस्टाईन झिंदाबादचे नारे देत होते, जागतिक दहशतवाद्यांच्या मृत्युवर काश्मीरमध्ये अश्रू ढाळत होते, ते आता कुठे आहेत? त्यांनी गझच्या समर्थनार्थ ज्याप्रमाणे निषेध केला तसाच त्यांनी दहशतवादी हमासविरुद्धही निषेध करू नये का? आता हे सर्व भारतविरोधी घटक पुन्हा एकदा उघड झाले आहेत.

दिव्यमराठी भास्कर 6 Feb 2025 3:12 pm

भारतीयांना साखळदंडांनी बांधून विमानात चढवले:वॉशरूममध्येही पाळत, जेवायलाही हात सोडले नाहीत; 40 तास याच स्थितीत राहिले

अमेरिकेतून हद्दपार केलेल्या १०४ भारतीयांना घेऊन जाणारे अमेरिकन लष्कराचे सी-१७ विमान ५ फेब्रुवारी रोजी पंजाबमधील अमृतसर विमानतळावर उतरले. या लोकांच्या पायांना साखळ्या बांधण्यात आल्या होत्या, तर त्यांचे हातही बेड्यांमध्ये बांधण्यात आले होते. यूएस बॉर्डर पेट्रोल चीफ मायकेल बँक यांनी त्यांच्या एक्स हँडलवर त्याचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये भारतीयांच्या हाताला आणि पायाला बेड्या स्पष्टपणे दिसत आहेत. टेक्सासमधील सेंट अँटोनियो विमानतळावर, अमेरिकन लष्करी अधिकाऱ्यांनी त्यांना या अवस्थेत लष्करी विमानात बसवले. या लोकांनी तिथून भारतापर्यंतचा ४० तासांचा प्रवास साखळदंडांनी बांधलेला असताना केला. काही लोकांनी माध्यमांना सांगितले की त्यांना विमानात एकाच ठिकाणी बसण्यास सांगण्यात आले होते. त्यांना वॉशरूममध्येही जाऊ दिले जात नव्हते. लोकांनी आग्रह केल्यावर, विमानातील कर्मचाऱ्यांनी त्यांना वॉशरूममध्ये नेले, दार उघडले आणि आत ढकलले. लोक म्हणाले की त्यांना खूप कमी अन्न दिले जात होते, जे त्यांना हात बांधून खावे लागत होते. हद्दपार करण्यात आलेल्यांमध्ये महिला आणि मुले देखील होती. विमान अमेरिका आणि भारतादरम्यान चार ठिकाणी इंधन भरण्यासाठी थांबले, परंतु आत बसलेल्या लोकांना विमानातून बाहेर पडू दिले गेले नाही. पंजाबमधील ३० आणि हरियाणा आणि गुजरातमधील प्रत्येकी ३३ जण विमानात पंजाबचे ३०, हरियाणा आणि गुजरातचे प्रत्येकी ३३ लोक होते. ११ क्रू मेंबर्स आणि ४५ अमेरिकन अधिकारी देखील सोबत आले आहेत. अमृतसर विमानतळाच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या मते, या लोकांची पडताळणी करण्यात आली. येथून, इमिग्रेशन आणि कस्टम्सकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर, त्याला पंजाब पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. पंजाबमधून हद्दपार केलेल्या लोकांना पोलिसांच्या वाहनांमधून त्यांच्या घरी पाठवण्यात आले. या १०४ बेकायदेशीर स्थलांतरितांपैकी ४८ जण २५ वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत. यामध्ये १३ अल्पवयीन मुले आहेत, ज्यात एका ४ वर्षाच्या मुलाचा समावेश आहे. अमृतसरला पोहोचलेल्या काही लोकांना पोलिसांच्या वाहनांमधून त्यांच्या गावी नेण्यात आले. उर्वरित राज्यातील लोकांना विमानाने पाठवण्यात आले. ते सर्व कधीही अमेरिकेसह २० देशांमध्ये जाऊ शकणार नाहीत. अमेरिकेने पहिल्यांदाच लष्करी विमान पाठवले हे अमेरिकन लष्करी विमान भारतीय वेळेनुसार ४ फेब्रुवारी रोजी पहाटे ३ वाजता अमेरिकेतील सॅन अँटोनियोला रवाना झाले. अमेरिकेने स्थलांतरितांना पाठवण्यासाठी लष्करी विमानांचा वापर करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. सुमारे साडेतीन तासांनंतर अमेरिकन हवाई दलाचे विमान परत आले. यापूर्वी, वेगवेगळ्या वृत्तांत असा दावा करण्यात आला होता की अमेरिकेने एकूण २०५ बेकायदेशीर भारतीयांना हद्दपारीसाठी ओळखले आहे. हे भारतात पाठवले जातील. तसेच १८६ भारतीयांना हद्दपार करण्याची यादीही जाहीर करण्यात आली. उर्वरित लोक कुठे आहेत आणि त्यांना कधी हद्दपार केले जाईल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ट्रम्प यांनी बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या बाहेरील लोकांना हद्दपार करण्याचे आदेश दिले होते. ग्लोबमास्टर भारतात पाठवण्यासाठी अंदाजे ६ कोटी रुपये खर्च आला. ट्रम्प बेकायदेशीर स्थलांतरितांना का हाकलून लावत आहेत? २० जानेवारी रोजी, पदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेचच, ट्रम्प यांनी एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याचे आणि त्यांना पकडण्याचे आणि सीमेवर सोडण्याचे धोरण जाहीर केले. ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान बेकायदेशीर स्थलांतरितांना देशातून हाकलून लावण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांनी अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या हद्दपारीची हाक दिली. ट्रम्प यांचा असा विश्वास आहे की इतर देशांतील लोक बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत प्रवेश करतात आणि गुन्हे करतात. येथील नोकऱ्यांचा मोठा भाग स्थलांतरितांनी व्यापलेला आहे, ज्यामुळे अमेरिकन लोकांना नोकऱ्या मिळण्यापासून रोखले जाते. ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला कायदा 'लेकन रिले कायदा' वर स्वाक्षरी केली. या कायद्यानुसार, कोणत्याही गुन्हेगारी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना ताब्यात घेण्याचा आणि त्यांना देशाबाहेर काढण्याचा अधिकार संघीय अधिकाऱ्यांना आहे. पंतप्रधान मोदी १२ फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेला भेट देणार आहेत यूएस इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंटनुसार, १९ हजार बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांना हद्दपार केले जाईल. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १२ फेब्रुवारी रोजी दोन दिवसांच्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाणार असताना ट्रम्प यांनी ही कारवाई केली आहे. पंतप्रधानांची ट्रम्प यांच्याशी भेट १३ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. दरम्यान, पंजाबचे एनआरआय व्यवहार मंत्री कुलदीप धालीवाल अमृतसर विमानतळावर गेले आणि पंजाबमधून हद्दपार झालेल्या लोकांना भेटले. त्यानंतर ते म्हणाले- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात की अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प त्यांचे मित्र आहेत. ते त्यांच्यासाठी प्रचारालाही गेले. त्यांनी ट्रम्प यांना भेटून यावर तोडगा काढावा. अमेरिकेसह २० देशांमध्ये कधीही जाऊ शकणार नाही त्या सर्वांचे बायोमेट्रिक स्कॅन घेण्यात आले आहेत. भविष्यात, जरी त्यांनी वैध कागदपत्रांसह अमेरिकेत जाण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यांना व्हिसा मिळणार नाही. ते कॅनडा, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनसह इतर २० देशांमध्ये जाऊ शकणार नाही, कारण सुमारे २० देश अमेरिकेच्या व्हिसा धोरणाचे पालन करतात.

दिव्यमराठी भास्कर 6 Feb 2025 1:48 pm

हसीना समर्थकांच्या निदर्शनापूर्वी बांगलादेशात पुन्हा हिंसाचार:त्यांच्या वडिलांच्या घराची तोडफोड केली, काकांचे घर बुलडोझरने पाडण्यात आले

अवामी लीगच्या प्रस्तावित देशव्यापी निषेधापूर्वी बुधवारी रात्री उशिरा बांगलादेशातील अनेक शहरांमध्ये पुन्हा हिंसाचार उसळला. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे वडील आणि बांगलादेशच्या संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान 'बंगबंधू' यांच्या ढाका येथील धनमोंडी-३२ येथील निवासस्थानी निदर्शकांनी हल्ला केला आणि तोडफोड केली. दुसरीकडे, खुलनामध्ये, शेख हसीना यांचे चुलत भाऊ शेख सोहेल, शेख जेवेल यांची घरे दोन बुलडोझरने पाडण्यात आली आहेत. सोशल मीडियावर 'बुलडोझर रॅली'ची घोषणा झाल्यानंतर ही हिंसाचार घडला. हल्ला झाला तेव्हा सुरक्षा दलही तिथे उपस्थित होते. गर्दीला तिथून निघून जाण्यास पटवून देण्याचा प्रयत्न केला, पण सर्व प्रयत्न अयशस्वी झाले. काही दंगलखोर तर निवासस्थाने आणि संग्रहालयांमध्येही घुसले. बाल्कनीवर चढून तोडफोड केली. घरालाही आग लावण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. त्याचे अनेक व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. काल हिंसाचार का झाला?खरंतर, शेख हसीना यांच्या पक्ष अवामी लीगने त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना 6 फेब्रुवारी रोजी रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले होते. माजी पंतप्रधान हसीना यांच्यावर दाखल केलेल्या कथित खटल्यांच्या आणि अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या निषेधार्थ पक्षाने मोर्चाचे आवाहन केले होते. शेख हसीना बांगलादेश सोडून गेल्याला काल 6 महिने झाले. शेख हसीना रात्री 9 वाजता त्यांच्या समर्थकांना ऑनलाइन भाषण देणार होत्या. यापूर्वी '24 रिव्होल्यूशनरी स्टुडंट-जनता' नावाच्या विद्यार्थी संघटनेने याच्या निषेधार्थ रात्री ९ वाजता 'बुलडोझर मार्च' काढण्याची घोषणा केली होती. यासाठी सोशल मीडियावर प्रमोशन करण्यात आले. शेख हसीनाच्या वडिलांचे घर पाडले जाईल असे सांगण्यात आले होते, परंतु निदर्शकांनी शेख मुजीबुर रहमान यांच्या धनमोंडी-३२ येथील घरावर सकाळी ८ वाजता पोहोचून तोडफोड सुरू केली. हिंसाचार आणि तोडफोडीचे 10 फुटेज... निदर्शक 'शेख हसीनाला फाशी द्या' असे नारे देत होतेनिदर्शकांनी शेख मुजीबुर रहमान यांच्या घराचे मुख्य गेट तोडून आत प्रवेश केला. यावेळी ते 'त्यांना फाशी द्या, फाशी द्या' असे ओरडत होते. शेख हसीना यांना फाशी द्या. ते 'संपूर्ण बंगालला (बांगलादेशला) कळू द्या, मुजीबुरहमानची कबर खोदून टाका', 'अवामी लीगच्या लोकांना मारा, ते बांगलादेशात राहणार नाहीत' अशा घोषणा देत होते. निदर्शकांनी सांगितले की मुजीबुरहमान यांचे घर 'फॅसिस्टांचा बालेकिल्ला' आहे आणि ते काढून टाकणे आवश्यक आहे. या घरात बंगबंधूंची हत्या झाली होतीबांगलादेशचे संस्थापक शेख मुजीबुरहमान या घरात राहत होते. 15 ऑगस्ट 1975 रोजी या घरात बंगबंधू, त्यांची पत्नी, मुलगा, सून आणि अनेक नातेवाईकांची हत्या करण्यात आली. यानंतर घराचे स्मारक संग्रहालयात रूपांतर करण्यात आले. यापूर्वी ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी शेख हसीना देश सोडून गेल्यानंतर या घरावर जमावाने हल्ला केला होता. त्याची तोडफोड करून आग लावण्यात आली. तेव्हापासून हे घर ओसाड पडले होते. आरक्षणाविरुद्धच्या चळवळीने एक क्रांती घडवून आणली होती शेख हसीना गेल्या वर्षी 5 ऑगस्ट रोजी देश सोडून भारतात आल्या. खरंतर, देशभर विद्यार्थी त्याच्या विरोधात निदर्शने करत होते. ५ जून रोजी बांगलादेशातील उच्च न्यायालयाने नोकऱ्यांमध्ये ३०% कोटा प्रणाली लागू केली; ढाक्यातील विद्यापीठातील विद्यार्थी या आरक्षणाविरुद्ध निदर्शने करत होते. हे आरक्षण स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांना दिले जात होते. हसीनाच्या सरकारने हे आरक्षण संपवताच विद्यार्थ्यांनी तिच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली. काही वेळातच, मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि सामान्य लोक हसीना आणि त्यांच्या सरकारविरुद्ध रस्त्यावर उतरले. या निषेधाच्या दोन महिन्यांनंतर, ५ ऑगस्ट रोजी त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. यानंतर अंतरिम सरकार स्थापन झाले. हसीना यांचा पासपोर्ट रद्द, अटक वॉरंट जारीबांगलादेशमध्ये सत्तापालटानंतर स्थापन झालेल्या युनूस सरकारने हसीना यांच्याविरुद्ध २२५ हून अधिक गुन्हे दाखल केले आहेत, ज्यात खून, अपहरण ते देशद्रोह असे अनेक गुन्हे आहेत. त्याच वेळी, बांगलादेश सरकारने असा इशारा दिला आहे की हसीना यांनी भारतात राहून केलेली विधाने दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडवत आहेत. जुलैमध्ये झालेल्या हत्याकांडांमुळे बांगलादेश सरकारने शेख हसीना यांचा पासपोर्टही रद्द केला आहे. दरम्यान, बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरणाने त्याच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले होते. न्यायाधिकरणाने हसीनाला १२ फेब्रुवारीपर्यंत हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. बांगलादेशनेही भारताला हसीना यांना हद्दपार करण्याचे आवाहन केले आहे. तथापि, भारत सरकारने त्यांच्या व्हिसाची मुदत वाढवून दिली आहे आणि त्यांना बांगलादेशला पाठवले जाणार नाही हे स्पष्ट केले आहे.

दिव्यमराठी भास्कर 6 Feb 2025 8:46 am

अमेरिकेतून महाराष्ट्राच्या 3 जणांसह 104 अवैध भारतीय प्रवाशांना आणले अमृतसरला:48 प्रवासी 25 वर्षांहून कमी वयाचे

अमेरिकेहून पाठवलेल्या या बेकायदा स्थलांतरित भारतीयांवर मायदेशी काही खटला चालवला जाईल? असा प्रश्न तुमच्याही मनात येत आहे का? ते पुन्हा अमेरिकेत जाऊ शकतील? त्यांचा पोलिस तपास होईल? अशाच इत्थंभूत प्रश्नांची उत्तरे येथे जाणून घ्या..या सर्वांचे बायोमेट्रिक स्कॅन घेतले आहेत. भविष्यात यापैकी कुणीही वैध दस्तऐवजावर अमेरिकेत जाण्याचा प्रयत्न केला तरीही त्यांना व्हिसा मिळणार नाही. कॅनडा, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटनसह २० देशांतही त्यांना जाता येणार नाही. कारण अमेरिकेचे व्हिसा धोरणाचा जवळपास २० देश अवलंब करतात. एक्स्प्लेनर : भारतातून वैध व्हिसावर गेले असल्यास केस होणार नाही... कारण गुन्हा अमेरिकन भूमीवर झाला, भारतात नाही या बेकायदा स्थलांतरितांवर खटला चालवला जाईल? - हे बेकायदा स्थलांतरित अमेरिकेत कसे पोहोचले याचा पोलिस तपास करतील. यापैकी काही टुरिस्ट व्हिसा घेऊन अमेरिकेत गेले आणि बेकायदा तेथे वास्तव्य करणारे आहेत. त्यांच्यावर भारतात काही केस होणार नाही. कारण गुन्हा अमेरिकन भूमीवर झाला, भारतात नाही. परंतु हे लोक भारतात एखादा गुन्हा करून अमेरिकेत पळून गेले होते का हे पोलिस तपासतील किंवा मानवी तस्कर टोळीच्या मदतीने अमेरिकेत गेले होते का हे पाहिले जाईल. अशा प्रकरणात कायदेशीर कारवाई होईल. गुन्हा दाखल झाल्यावर किती शिक्षा होऊ शकते? - ही बाब त्यांच्यावर दाखल कलम व खटल्याच्या प्रकारावर अवलंबून आहे. एक वर्षापासून ७ वर्षांपर्यंतची शिक्षा व दंडाची तरतूद आहे. कोणकोणत्या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो? - चार प्रकारची कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. 1. पासपोर्टमध्ये खाडाखोड केल्यास किंवा नष्ट केल्यास नागरिकत्व अधिनियम १९५५ व पासपोर्ट अधिनियम १९६७ अंतर्गत कारवाई होऊ शकते. 2. हवालाद्वारे काळ्या पैशांच्या रुपात मानवी तस्करांच्या डंकी मार्गाने अमेरिकेला पोहोचवण्यासाठी पैसा दिला गेल्यास आयकर अधिनियम १९६१ अंतर्गत ईडी तपास व कारवाई करू शकते. 3. भारतातून पलायन केल्यानंतर बेकायदा पद्धतीने संपत्ती किंवा पैसाही भारताबाहेर नेला असल्यास सीमा शुल्क अधिनियम १९६२ अंतर्गत कारवाई होईल. 4. बेकायदा भारताची सीमा आेलांडल्यास इतर देशात पळून जाणाऱ्यांवर इमिग्रेशन अधिनियम १९८३ नुसार कारवाई केली जाऊ शकते. अमेरिकेमधून महाराष्ट्राच्या तीन जणांसह १०४ अवैध भारतीय प्रवाशांना अमेरिकेहून १०४ बेकायदा स्थलांतरित भारतीयांना मायदेशी आणणारे लष्करी विमान सी-१७ ग्लोबमास्टर बुधवारी दुपारी १ वाजता अमृतसरच्या गुरू रविदास आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरले. त्यात ११ विमान कर्मचारी, ४५ अमेरिकन अधिकारीही सोबत आले . या भारतीयांमध्ये ४८ जणांचे वय २५ वर्षांहून कमी, तर १३ किशोरवयीन व ४ वर्षांचे मूलही आहे. अमृतसरला दाखल काहींना पोलिसांच्या वाहनांतून त्यांच्या गावी नेण्यात आले. बाकी राज्यातील लोकांची विमानाने रवानगी झाली.

दिव्यमराठी भास्कर 6 Feb 2025 7:18 am

बांगलादेशात पुन्हा हिंसाचार उफाळला:बांगलादेशचे संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान यांच्या घरात घुसले लोक; जाळपोळ आणि तोडफोड केली

बुधवारी रात्री उशिरा बांगलादेशातील अनेक शहरांमध्ये पुन्हा हिंसाचार उसळला. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे वडील आणि बांगलादेशच्या संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान यांच्या ढाका येथील धनमोंडी-३२ येथील निवासस्थानी निदर्शकांनी हल्ला केला आणि तोडफोड केली. सोशल मीडियावर 'बुलडोझर रॅली'ची घोषणा झाल्यानंतर ही हिंसाचार घडला. हल्ला झाला तेव्हा सुरक्षा दलही उपस्थित होते. गर्दीला तिथून निघून जाण्यास पटवून देण्याचा प्रयत्न केला, पण सर्व प्रयत्न अयशस्वी झाले. काही दंगलखोर तर निवासस्थाने आणि संग्रहालयांमध्येही घुसले. बाल्कनीवर चढून तोडफोड केली. घरालाही आग लावण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. त्याचे अनेक व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. आज हिंसाचार का झाला? बांगलादेशमध्ये, अवामी लीगने 6 फेब्रुवारीपासून निषेध मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. शेख हसीना यांच्यावर दाखल झालेल्या कथित खटल्यांच्या आणि अल्पसंख्याकांवर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. यापूर्वी, 5 फेब्रुवारी रोजी रात्री 9 वाजता शेख हसीना त्यांच्या समर्थकांना ऑनलाइन भाषण देणार होत्या. यापूर्वी हसीनाचा विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सकाळी 9 वाजता 'बुलडोझर मार्च' काढण्याची घोषणा केली होती. यासाठी सोशल मीडियावर प्रमोशन करण्यात आले. शेख हसीनांच्या वडिलांचे घर पाडले जाईल असे सांगण्यात आले होते, परंतु निदर्शकांनी शेख मुजीबुर रहमान यांच्या धनमोंडी-३२ येथील घरावर 8 वाजता पोहोचून तोडफोड सुरू केली. हिंसाचार आणि तोडफोडीचे फोटो... आंदोलक 'शेख हसीनांना फाशी द्या' असे नारे देत होते निदर्शकांनी शेख मुजीबुर रहमान यांच्या घराचे मुख्य गेट तोडून आत प्रवेश केला. यावेळी ते 'त्यांना फाशी द्या, फाशी द्या' असे ओरडत होते. शेख हसीनांना फाशी द्या. ते 'संपूर्ण बंगालला (बांगलादेशला) खबर द्या, मुजीबुरहमानची कबर खोदा', 'अवामी लीगच्या लोकांना मारा, ते बांगलादेशात राहणार नाहीत' अशा घोषणा देत होते. निदर्शकांनी सांगितले की मुजीबुरहमान यांचे घर 'फॅसिस्टांचा बालेकिल्ला' आहे आणि ते काढून टाकणे आवश्यक आहे.

दिव्यमराठी भास्कर 5 Feb 2025 10:35 pm

चर्चेद्वारे काश्मीर प्रश्न सोडवण्याची पाकची इच्छा:पंतप्रधान शाहबाज शरीफ म्हणाले - हाच एकमेव मार्ग

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी बुधवारी सांगितले की, पाकिस्तानला काश्मीरसह सर्व प्रश्न भारताशी चर्चेद्वारे सोडवायचे आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरची राजधानी मुझफ्फराबाद येथे 'काश्मीर एकता रॅली'ला संबोधित करताना शाहबाज शरीफ यांनी हे विधान केले. कलम 370 रद्द करण्याच्या संदर्भात शरीफ म्हणाले की, भारताने 5 ऑगस्ट 2019 च्या मानसिकतेतून बाहेर पडावे आणि संयुक्त राष्ट्रांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करावीत आणि चर्चा सुरू करावी. पंतप्रधान शरीफ म्हणाले की, पाकिस्तान आणि भारतासाठी पुढे जाण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे संवाद, जो 1999 च्या लाहोर जाहीरनाम्यात आधीच नमूद करण्यात आला आहे, जो तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पाकिस्तान भेटीदरम्यान मान्य करण्यात आला होता. शरीफ म्हणाले- पाकिस्तान काश्मीरच्या स्वातंत्र्यलढ्यात पाठिंबा देईल रॅलीला संबोधित करण्यापूर्वी शरीफ यांनी पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) विधानसभेच्या विशेष सत्रातही हजेरी लावली. ते म्हणाले की, जोपर्यंत काश्मीरमधील लोकांना स्वातंत्र्याचा अधिकार मिळत नाही, तोपर्यंत पाकिस्तान नेहमीच त्यांच्या लढाईत त्यांच्यासोबत उभा राहील. शरीफ म्हणाले की, काश्मीर एकता दिन हा 5 ऑक्टोबर 2019 ची आठवण करून देतो. या दिवशी भारताने काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला. पंतप्रधान शाहबाज म्हणाले की, ना काश्मिरी ते स्वीकारतात ना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ते स्वीकारते. शरीफ म्हणाले की, 'स्वयंनिर्णयाचा अधिकार' हा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा मूलभूत अधिकार आहे. पण दुःखाची गोष्ट म्हणजे 78 वर्षांनंतरही काश्मीरमधील लोकांना हा अधिकार वापरता आलेला नाही. जगात इतर कोणत्याही देशापेक्षा जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जास्त सैनिक आहेत. काश्मिरी लोक भीती आणि दहशतीच्या वातावरणात जगत आहेत. काश्मिरींच्या आकांक्षा दाबून शांतता प्रस्थापित करता येणार नाही. भारतावर दबाव आणण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष झरदारी यांचे आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आवाहन पंतप्रधान शाहबाज म्हणाले की, भारत वादग्रस्त प्रदेशात लष्करी तैनाती वाढवत असताना, काश्मिरी लोकांची लवचिकता देखील वाढत आहे. ते म्हणाले की शस्त्रे समर्पण केल्याने शांतता येणार नाही आणि त्यामुळे या प्रदेशातील लोकांचे भवितव्य बदलणार नाही. त्यांनी भारताला शहाणपणाने वागण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, शांततेनेच प्रगती शक्य आहे. त्याच वेळी, पाकिस्तानचे अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला भारतावर दबाव आणण्याचे आवाहन केले आहे जेणेकरून काश्मीरमधील लोक या प्रदेशात कायमस्वरूपी शांततेसाठी त्यांचे भविष्य निवडू शकतील. रेडिओ पाकिस्तानच्या वृत्तानुसार, पीओकेचे पंतप्रधान अन्वर उल हक म्हणाले की, पाकिस्तान हे काश्मिरी लोकांचे शेवटचे ठिकाण आहे आणि काश्मीर प्रश्न सोडवल्याशिवाय या प्रदेशात शांतता शक्य नाही.

दिव्यमराठी भास्कर 5 Feb 2025 9:54 pm

झेलेन्स्की पुतिनशी बोलण्यास तयार:म्हणाले- आम्ही एकमेकांना शत्रू मानतो, पण शांततेसाठी आवश्यक असेल तर आम्ही तयार आहोत

युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी मंगळवारी सांगितले की, रशियासोबतच्या युद्धात आतापर्यंत 45,100 युक्रेनियन सैनिक मारले गेले आहेत. तर 3,90,000 सैनिक जखमी झाले आहेत. त्यांनी युट्यूब मुलाखतीत सांगितले की ते युद्ध संपवण्यासाठी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी वाटाघाटी करण्यास तयार आहेत. जर युक्रेनमध्ये शांतता आणण्याचा आणि लोकांना वाचवण्याचा हा एकमेव मार्ग असेल तर आपण तो नक्कीच स्वीकारू, असे झेलेन्स्की म्हणाले. पण संवादाच्या टेबलावर मी पुतिन यांच्याशी खूप निर्दयी वागेन. खरे सांगायचे तर, मी त्यांना शत्रू मानतो आणि तेही मला शत्रू मानतात. तीन वर्षांनंतरही युद्धाच्या आघाड्यांवर संघर्ष अजूनही सुरूच आहे, असे युक्रेनियन राष्ट्रपतींचे म्हणणे आहे. 24 फेब्रुवारी 2022 रोजी सुरू झालेल्या रशिया-युक्रेन युद्धाला लवकरच तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. दावा- रशियातील 3.50 लाख लोक मारले गेले झेलेन्स्की म्हणाले की, जर आपण संवादाकडे वाटचाल केली तर अमेरिका, युरोप, युक्रेन आणि रशियाने त्यात सहभागी होणे आवश्यक आहे असे मला वाटते. आम्ही युक्रेनियन भूमीवर कोणत्याही रशियन कब्जा मान्य करणार नाही. त्यांनी जोर देऊन सांगितले की पाश्चात्य देशांचा पाठिंबा रशियाला आपल्या भूमीतून हाकलून लावण्यासाठी पुरेसा नाही. झेलेन्स्कींचा अंदाज आहे की 2022 पासून रशियामध्ये 3.50 लाखांहून अधिक लोक मारले गेले आहेत आणि 7 लाख लोक जखमी किंवा बेपत्ता आहेत. तथापि, या आकडेवारीची पुष्टी झालेली नाही. दुसरीकडे, पुतिन यांनी आधीच झेलेन्स्कींशी बोलण्यास नकार दिला आहे. झेलेन्स्की म्हणाले की, रशियावर लादलेले निर्बंध उठवावेत असे त्यांना वाटत नाही. यामुळे भविष्यात पुन्हा हल्ल्याचा धोका वाढेल. आमची टीम वॉशिंग्टनमधील उच्च युक्रेनियन अधिकारी कीथ केलॉग आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मायकेल वॉल्ट्झ यांच्या संपर्कात आहे. एका तुकड्यावर सही करून युद्ध थांबणार नाही दोन महिन्यांपूर्वी युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितले होते की जोपर्यंत आम्हाला सुरक्षेची हमी मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही युद्धबंदी स्वीकारणार नाही. मॉस्कोशी आमचा लढा केवळ कागदावर सही करून संपणार नाही. रशियाने आम्हाला युद्धात ओढले आहे आणि तोच शांततेच्या मार्गात अडथळा निर्माण करतो. आमच्या पाश्चात्य मित्र राष्ट्रांनी रशियन ताब्याकडे डोळेझाक करू नये. आम्ही फक्त तोच करार स्वीकारू जो आमच्या देशात दीर्घकालीन शांतता आणेल. अमेरिकेने आतापर्यंत 63 अब्ज डॉलर्सची मदत दिली आहे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धात मदत करण्याच्या बदल्यात दुर्मिळ मातीच्या साहित्याबाबत युक्रेनशी करार करण्याबद्दल आधीच बोलले आहे. अमेरिकेने आपल्या युरोपीय मित्र राष्ट्रांपेक्षा युक्रेनला जास्त लष्करी आणि आर्थिक मदत पाठवली आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून अमेरिकेने युक्रेनला सुमारे $63 अब्ज (5.45 लाख कोटी रुपये) किमतीची मदत दिली आहे. त्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान ट्रम्प यांनी युक्रेन युद्ध एका दिवसात संपवण्याबद्दल बोलले होते. तथापि, त्यांनी त्याबद्दल कोणतीही माहिती दिली नाही.

दिव्यमराठी भास्कर 5 Feb 2025 3:58 pm

अमेरिकेने 10 अवैध स्थलांतरितांना ग्वांतानामो बे येथे पाठवले:हे सर्व गुन्हेगार; ग्वांतानामो हे जगातील सर्वात धोकादायक तुरुंग आहे; 30 हजार स्थलांतरितांना सामावून घेण्याची तयारी

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार, अमेरिकन सरकारने पूर्व क्युबातील ग्वांतानामो बे येथे बांधलेल्या तुरुंगात बेकायदेशीर स्थलांतरित गुन्हेगारांना पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. मंगळवारी 10 गुन्हेगारांना घेऊन अमेरिकेचे लष्करी विमान येथे पोहोचले. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाच्या प्रवक्त्या ट्रिसिया मॅकलॉघलिन म्हणाल्या की, हे सर्व गुन्हेगार आहेत. त्यांच्यावर जघन्य गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप आहे. ग्वांतानामो बे हा अमेरिकेचा नौदलाचा तळ आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी येथे 30 हजार स्थलांतरितांना ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. हे तुरुंग जगातील सर्वात धोकादायक तुरुंग मानले जाते. येथून अमानुष छळाच्या बातम्या येत आहेत. छायाचित्रांमध्ये ग्वांतानामो बे तुरुंग... ट्रम्प यांनी बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरुद्ध आदेश जारी केला20 जानेवारी रोजी शपथ घेतल्यानंतर, ट्रम्प यांनी बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याचे, त्यांना हद्दपार करण्याचे आणि जन्मसिद्ध नागरिकत्व संपवण्याचे कार्यकारी आदेश जारी केले. प्यू रिसर्च सेंटरच्या मते, जगात अमेरिकेत सर्वाधिक स्थलांतरित आहेत. जगातील एकूण स्थलांतरितांपैकी २०% लोक अमेरिकेत राहतात. २०२३ पर्यंत येथे राहणाऱ्या स्थलांतरितांची एकूण संख्या ४.७८ कोटी होती. ट्रम्प यांचा असा विश्वास आहे की इतर देशांतील लोक बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत प्रवेश करतात आणि गुन्हे करतात.

दिव्यमराठी भास्कर 5 Feb 2025 2:25 pm

स्पेनमध्ये कामाचे तास कमी करण्याचा प्रस्ताव:आठवड्यातून 40 ऐवजी 37.5 तास काम; मंत्रिमंडळाची मंजुरी

स्पॅनिश सरकारने कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास आठवड्यातून कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी झालेल्या साप्ताहिक मंत्रिमंडळ बैठकीत कामगार मंत्री योलांडा डियाझ यांनी हा प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावात, आठवड्याला कामाचे तास ४० वरून ३७.५ तासांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. आता ते संसदेत सादर केले जाईल. नियोक्ता संघटना, म्हणजेच नोकऱ्या देणाऱ्या कंपन्यांच्या संघटनेने या प्रस्तावाला विरोध केला होता. असे असूनही, मंत्री डियाझ यांनी ते सादर केले. डियाझ या स्पेनच्या अति-डाव्या पक्ष सुमारच्या नेत्या आहेत. हा पक्ष स्पेनच्या युती सरकारचा भाग आहे. कामगार मंत्री डियाझ या स्पॅनिश सरकारमध्ये उपपंतप्रधान देखील आहेत. कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता वाढवणे आणि त्यांचे जीवन सुधारणे हे उद्दिष्ट कामगार मंत्री डियाझ यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, या प्रस्तावाचा उद्देश कामाचे तास कमी करून कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता वाढवणे आणि त्यांचे जीवन सुधारणे आहे. या विधेयकाला अद्याप संसदेची मंजुरी मिळालेली नाही. रॉयटर्सच्या मते, पंतप्रधान पेड्रो सांचेझ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडे संसदेत स्पष्ट बहुमत नाही. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी त्यांना लहान पक्षांचा पाठिंबा मिळवावा लागेल. पण ते इतके सोपे असणार नाही. हे पक्ष विधेयकाबाबत वेगवेगळ्या मागण्या करत आहेत. अशा परिस्थितीत, त्यांच्यातील संतुलन राखणे हे सांचेझसाठी एक मोठे आव्हान असेल. गेल्या वर्षी कामाच्या तासांमध्ये कपात केल्याबद्दल निदर्शने झाली होती गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये स्पेनमध्ये कामाच्या तासांमध्ये कपात करण्याच्या विरोधात निदर्शने झाली होती. स्पेनमधील प्रमुख संघटना कंपन्यांवर आणि सरकारवर कामाच्या वेळेवर निर्बंध लादण्यासाठी दबाव आणत होत्या. पीएम सांचेझ यांनी सप्टेंबरपासून कंपन्यांना याबद्दल पटवून देण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. दुसरीकडे, युरोपियन सेंट्रल बँकेने स्पेन आणि त्याच्या स्पर्धकांमधील उत्पादकता तफावत कमी करण्यासाठी एक अहवाल सादर केला.

दिव्यमराठी भास्कर 5 Feb 2025 2:16 pm

इस्माईली मुस्लिमांचे धार्मिक नेते आगा खान यांचे निधन:वयाच्या 88 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास; 49 व्या पिढीतील होते इमाम

इस्माईली मुस्लिमांचे धार्मिक आणि आध्यात्मिक नेते आणि अब्जाधीश आगा खान यांचे मंगळवारी वयाच्या ८८ व्या वर्षी निधन झाले. शिया इस्माईली मुस्लिमांचे ४९ वे वंशपरंपरागत इमाम आगा खान चौथे यांचे पोर्तुगालमध्ये निधन झाले आहे. एपी न्यूजने आगा खान फाउंडेशनच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे. त्यांचा उत्तराधिकारी नंतर जाहीर केला जाईल. आगा खान यांना ३ मुले आणि १ मुलगी आहे. आगा खान यांचे खरे नाव प्रिन्स शाह करीम अल हुसैनी होते. त्यांचा जन्म १३ डिसेंबर १९३६ रोजी जिनिव्हा येथे झाला आणि त्यांचे बालपण नैरोबी, केनिया येथे गेले. हार्वर्ड विद्यापीठातून इस्लामिक इतिहासात पदवी प्राप्त करणारे आगा खान वयाच्या २० व्या वर्षी इस्माईली मुस्लिमांचे आध्यात्मिक नेते बनले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार त्यांची संपत्ती ८०० दशलक्ष डॉलर्स ते १३ अब्ज डॉलर्सपर्यंत असण्याचा अंदाज आहे. विकसनशील देशांमधील घरे, रुग्णालये आणि शाळांना त्यांनी मोठ्या प्रमाणात देणग्या दिल्या. आगा खान ही पदवी १९५७ मध्ये देण्यात आली १९ ऑक्टोबर १९५७ रोजी, टांझानियातील दार एस सलाम येथे त्यांना अधिकृतपणे आगा खान चतुर्थ राज्याभिषेक देण्यात आला. आगा खानचे अनुयायी त्यांना पैगंबर मुहम्मद यांचे वंशज मानत होते. त्यांच्याकडे ब्रिटिश, फ्रेंच, स्विस आणि पोर्तुगीज नागरिकत्व होते. त्यांना घोडे पाळण्याचीही आवड होती. २०१२ मध्ये त्यांनी व्हॅनिटी फेअर मासिकाला सांगितले- आपल्या देशात पैसे कमवणे वाईट मानले जात नाही. इस्लामी नैतिकता अशी आहे की जर देवाने तुम्हाला समाजात एक विशेष स्थान दिले असेल तर समाजाप्रती तुमची नैतिक जबाबदारी वाढते. मुस्लिम समाज आणि पाश्चात्य जग यांच्यातील पूल इस्लामिक संस्कृतीचे समर्थक आगा खान यांना मुस्लिम समाज आणि पाश्चात्य जग यांच्यातील पूल मानले जात असे. त्यांनी बांगलादेश, ताजिकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये अनेक रुग्णालये बांधली. आगा खान यांनी दोनदा लग्न केले. त्यांचे पहिले लग्न १९६९ मध्ये माजी ब्रिटिश मॉडेल सारा क्रॉकर पूलशी झाले होते, ज्यांच्यापासून त्यांना एक मुलगी आणि दोन मुले होती. १९९५ मध्ये दोघांचा घटस्फोट झाला. १९९८ मध्ये त्यांनी जर्मन वंशाच्या गॅब्रिएल लेनिंगेनशी लग्न केले, ज्यांच्यापासून त्यांना एक मुलगा झाला. २०१४ मध्ये दोघांचा घटस्फोट झाला. २०१३ मध्ये व्हॅनिटी फेअर मासिकाने आगा खानबद्दल लिहिले होते- आध्यात्मिक आणि भौतिक, पूर्व आणि पश्चिम, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन यांच्यातील दरी ते जितक्या सुंदरतेने भरून काढतात तितके फार कमी लोक करू शकतात. इस्माईली मुस्लिम कोण आहेत?इस्माईली मुस्लिम हे शिया इस्लामचा एक पंथ आहे, ज्यांना खोजा मुस्लिम, आगाखानी मुस्लिम आणि निझारी मुस्लिम असेही म्हणतात. अनुयायांच्या बाबतीत हा दुसरा सर्वात मोठा शिया उप-पंथ आहे. इस्माईली मुस्लिम इमामाद्वारे कुराणचे स्पष्टीकरण पाळतात. इस्माईली मुस्लिम ज्या ठिकाणी पूजा करतात त्या जागेला जमातखाना म्हणतात.

दिव्यमराठी भास्कर 5 Feb 2025 11:15 am