सौदी अरेबियातील रस्ते अपघातात 42 भारतीयांचा मृत्यू:प्रवासी बस आणि डिझेल टँकरची धडक, 20 महिला आणि 11 मुलांचा मृत्यू

हैदराबादहून उमराह यात्रेकरूंना घेऊन जाणाऱ्या बसची डिझेल टँकरशी धडक झाल्याने सोमवारी सौदी अरेबियात ४२ जणांचा मृत्यू झाला, असे स्थानिक माध्यमांनी वृत्त दिले आहे. सुरुवातीच्या अहवालांमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की मृतांमध्ये बहुतेक भारतीय होते, त्यापैकी बहुतेक हैदराबादचे प्रवासी होते. तेलंगणा सरकारने या घटनेवर तात्काळ प्रतिक्रिया दिली आणि सांगितले की ते रियाधमधील भारतीय दूतावासाशी सतत संपर्कात आहेत. राज्य सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांना दूतावासाशी जवळून समन्वय साधण्याचे आणि पीडितांची ओळख पटवण्यास आणि इतर औपचारिकता पूर्ण करण्यास मदत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. , बातमी अपडेट होत आहे...

ड्रग्ज वाहून नेणाऱ्या बोटीवर अमेरिकेचा हवाई हल्ला:75 दिवसांत 21वा हल्ला, आतापर्यंत 83 ठार; ट्रम्प यांनी दिले हवाई हल्ल्याचे आदेश

अमेरिकेने शनिवारी पूर्व प्रशांत महासागरात ड्रग्ज तस्करी करणाऱ्या बोटीवर हवाई हल्ला केला, ज्यामध्ये तीन जण ठार झाले, असे अमेरिकन सैन्याने रविवारी सांगितले. गुप्तचर यंत्रणेने सूचित केले की हे जहाज ड्रग्ज तस्करीत सामील होते. ते ड्रग्ज तस्करीच्या मार्गाने जात होते, असे यूएस सदर्न कमांडने एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये जाहीर केले. सप्टेंबरच्या सुरुवातीपासून अमेरिकन सैन्याने ड्रग्ज बोटींवर केलेला हा २१वा हल्ला आहे. आकडेवारीनुसार, या हल्ल्यांमध्ये ८३ हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्या मते, हे हल्ले अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या आदेशावरून केले जात आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेला होणारा ड्रग्ज पुरवठा थांबवण्यासाठी हे हल्ले आवश्यक असल्याचे वर्णन केले. न्याय विभागाने या हल्ल्यांचे समर्थन केले आणि असे म्हटले की या कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या अमेरिकन सैन्याला खटल्यापासून मुक्तता मिळेल. बोट हल्ल्याचे फोटो... ट्रम्प यांच्या आदेशावरून हल्ले केले जात आहेत रविवारी अमेरिकेच्या सदर्न कमांडने सोशल मीडियावर हल्ल्याचा व्हिडिओही प्रसिद्ध केला. व्हिडिओमध्ये एका स्फोटात बोटीचे तुकडे झाले. हल्ल्यानंतर लगेचच बोटीला आग लागली . मृतांची राष्ट्रीयत्वे किंवा ओळख उघड करण्यात आली नाही. यापूर्वी, ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिले होते की, माझ्या आदेशानुसार, अमेरिकन सैन्याने व्हेनेझुएलाहून अमेरिकेत ड्रग्जची वाहतूक करणाऱ्या ड्रग्ज कार्टेल आणि नार्को-दहशतवाद्यांना संपवले. १० नोव्हेंबर रोजी अमेरिकेने पूर्व प्रशांत महासागरात दोन संशयास्पद बोटींवर हवाई हल्ले केले. अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ म्हणाले की, बोटींमध्ये ड्रग्ज वाहून नेण्यात येत होते. यात सहा जणांचा मृत्यू झाला. हेगसेथ यांनी X वर पोस्ट केले की या बोटी दहशतवादी संघटनांशी जोडल्या गेल्या होत्या आणि कोकेनची तस्करी करत होत्या. व्हेनेझुएलातील ड्रग ग्रुप 'कार्टेल डे लॉस सोल्स' ला दहशतवादी संघटना घोषित करण्यात आले आहे अमेरिकन काँग्रेस सदस्य, मानवाधिकार संघटना आणि सहयोगी देशांनी या हल्ल्यांच्या कायदेशीरतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, कारण युद्धक्षेत्राबाहेर हल्ले करण्याचा कायदेशीर आधार अस्पष्ट आहे. ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की त्यांच्याकडे पूर्ण कायदेशीर अधिकार आहेत. परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी रविवारी व्हेनेझुएलाच्या ड्रग्ज संघटना कार्टेल डे लॉस सोल्सला परदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले. यामुळे अमेरिकेत या गटाला कोणत्याही प्रकारचे समर्थन देणारा कोणीही गुन्हेगार ठरेल. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी आरोप केला आहे की ही संघटना अमेरिकेत ड्रग्जची तस्करी करण्यासाठी ट्रेन डी अरागुआ नावाच्या गुन्हेगारी गटासोबत काम करते. ट्रम्प प्रशासनाचा दावा आहे की व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो हे या कार्टेलचे प्रमुख आहेत, परंतु मादुरो यांनी हा दावा सातत्याने नाकारला आहे. अमेरिकन अधिकारी मादुरो सरकारविरुद्ध लष्करी कारवाईचा विचार करत आहेत. अमेरिकेने कॅरिबियन समुद्रात तैनाती वाढवली अमेरिकेने कॅरिबियन समुद्रात युद्धनौका, लढाऊ विमाने आणि एक आण्विक पाणबुडी तैनात केली आहे, ज्यामुळे या प्रदेशात तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. या प्रदेशात आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी अमेरिकन लष्करी उपस्थिती आहे. रविवारी सकाळी फोर्डने ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंडजवळील अनेगाडा पॅसेजमधून प्रवास केला. या स्ट्राइक ग्रुपमध्ये सुमारे एक डझन जहाजे, १२,००० खलाशी आणि मरीन, लढाऊ विमाने आणि एक मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र विनाशक यांचा समावेश आहे. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की हे अभियान केवळ ड्रग्जविरोधी आहे. प्रादेशिक स्थिरता आणि सागरी सुरक्षेवर हल्ल्यांच्या परिणामांबद्दल मित्र राष्ट्रांनी खाजगीरित्या चिंता व्यक्त केली आहे.

शेख हसीना खटल्यात बांगलादेश न्यायालय आज निकाल देणार:देशभरात हिंसाचार, वाहने जाळली, स्फोट आणि दगडफेक सुरू; पोलिसांचे गोळीबाराचे आदेश

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना (७७) यांच्याविरुद्ध मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या खटल्यात आज विशेष न्यायाधिकरण निकाल देणार आहे, ज्याचे थेट प्रक्षेपण केले जाईल. सरकारी वकिलांनी हसीनांवर पाच गंभीर आरोप दाखल केले आहेत, ज्यात खून, गुन्हा रोखण्यात अपयश आणि मानवतेविरुद्धचे गुन्हे यांचा समावेश आहे. देशभरात हिंसाचार उफाळून आला आहे, ज्यामुळे सरकारने हाय अलर्ट जाहीर केला आहे. गेल्या चार दिवसांत, अनेक ठिकाणी वाहनांना आग लावणे, स्फोट होणे, दगडफेक होणे आणि रस्ते अडवण्याच्या घटना घडल्या आहेत. लोकांनी झाडे तोडून महामार्ग रोखले आहेत. अंतरिम सरकारने सैन्य आणि पोलिसांव्यतिरिक्त सीमा रक्षक तैनात केले आहेत. ढाक्यातील पोलिसांना हिंसक निदर्शकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शनिवारी रात्री उशिरा ते रविवारी पहाटेच्या दरम्यान ढाक्यामध्ये दोन बसेस पेटवण्यात आल्या. निकालानंतर आणखी हिंसाचार होण्याची भीती असल्याने देशभरात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. बांगलादेशमधील निदर्शनांचे फोटो... सरकारी वकिलांनी हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची मागणी केली २०२४ च्या विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांदरम्यान खून, हत्येचा प्रयत्न आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसह हसीना, माजी गृहमंत्री असदुज्ज्झमान खान कमाल आणि तत्कालीन आयजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल-मामुन यांच्यावरील पाच गंभीर आरोपांवर बांगलादेश आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण आपला निकाल देणार आहे. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी सत्तेवरून हाकलून लावल्यापासून हसीना भारतात आहेत. हसीना आणि कमाल यांना फरार घोषित करून खटला चालवण्यात आला, तर मामून सरकारी साक्षीदार बनला. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, जुलै २०२३ मध्ये सुरक्षा कारवाईत १,४०० लोक मारले गेले. दरम्यान, मुख्य अभियोक्त्याने हसीना यांना या प्रकरणाचा सूत्रधार ठरवले आहे आणि मृत्युदंडाची मागणी केली आहे. दरम्यान, हसीनांचे समर्थक या खटल्याला बनावट आणि राजकीय सूडबुद्धी म्हणत आहेत. १४ नोव्हेंबर रोजी हसीनांच्या अवामी लीग पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची पोलिसांशी चकमक झाली. शेख हसीनांची सत्ता उलथवून टाकल्यानंतर हिंसाचार आणि जाळपोळ या घटनांची सुरुवात ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी झाली, जेव्हा बांगलादेशात शेख हसीना यांचे सरकार उलथवून टाकण्यात आले. या उठावापूर्वी आणि त्यानंतर देशभरात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने, जाळपोळ आणि हिंसाचार झाला. सरकारवर निषेध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अटक, छळ आणि गोळीबार केल्याचा आरोप होता. हिंसाचार वाढत असताना, शेख हसीना देश सोडून पळून गेल्या आणि भारतात आश्रय घेतला. त्यानंतर, बांगलादेश आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने त्याच्याविरुद्ध खटला दाखल केला. न्यायालयाने त्यांना देशात परत येण्याचे आणि प्रकरणात हजर राहण्याचे आदेश दिले, परंतु त्यांनी नकार दिला. हसीना यांनी हे आरोप बनावट असल्याचे म्हटले हसीना म्हणाल्या आहेत की संपूर्ण प्रकरण एक राजकीय षड्यंत्र आहे. त्यांचा दावा आहे की न्यायाधिकरण निष्पक्ष नाही आणि सर्व आरोप खोटे आणि बनावट आहेत. हसीना यांनी कायदेशीर प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप केला आणि म्हटले की त्यांना राजकीयदृष्ट्या लक्ष्य केले जात आहे. युनूस सरकारने हसीना यांच्याविरुद्ध २२५ हून अधिक गुन्हे दाखल केले आहेत, ज्यात खून, अपहरण ते देशद्रोह असे अनेक गुन्हे आहेत. बांगलादेश सरकारने शेख हसीना यांचा पासपोर्टही रद्द केला आहे. दरम्यान, बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरणाने तिच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले. न्यायाधिकरणाने हसीनाला १२ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत हजर राहण्याचे निर्देश दिले. बांगलादेशनेही भारताला हसीनाला हद्दपार करण्याचे आवाहन केले आहे. तथापि, भारत सरकारने व्हिसाची मुदत वाढवून बांगलादेशात हद्दपार केले जाणार नाही हे स्पष्ट केले आहे. आरक्षणाविरुद्धच्या चळवळीमुळे सत्तापालट गेल्या वर्षी बांगलादेशमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी एका जमावाने तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या निवासस्थानावर हल्ला केला. जमाव येण्यापूर्वीच हसीना बांगलादेशातून भारतात पळून गेल्या. तेव्हापासून तिथेच राहत आहेत. यासह, बांगलादेशातील २० वर्ष जुने अवामी लीग सरकार कोसळले. त्यानंतर मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले. देशभरातील विद्यार्थी कोटा प्रणालीवरून हसीनांच्या विरोधात निदर्शने करत होते. खरं तर, ५ जून २०२४ रोजी बांगलादेश उच्च न्यायालयाने ३०% नोकरी कोटा प्रणाली लागू केली. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांना हे आरक्षण देण्यात आले होते, परंतु हसीना सरकारने नंतर ते रद्द केले. यानंतर, विद्यार्थ्यांनी तीव्र निदर्शने केली आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

जोडीदाराच्या मृत्यूनंतर दीड वर्षांनी आई झाली इस्रायली महिला:पोस्टमॉर्टम स्पर्म रिट्रीव्हल तंत्रज्ञानाची मदत घेतली, म्हणाली- मी वंश संपू दिला नाही

इस्रायलमधील एका महिलेने तिच्या जोडीदाराच्या मृत्यूनंतर दीड वर्षांनी पोस्टमॉर्टम स्पर्म रिट्रिव्हल (PSR) वापरून मुलाला जन्म दिला. ३५ वर्षीय डॉ. हदास लेव्ही यांनी ११ जून २०२५ रोजी एका मुलाला जन्म दिला. त्यांचे जोडीदार आणि मुलाचे वडील कॅप्टन नेटनेल सिलबर्ग यांचे १८ डिसेंबर २०२३ रोजी गाझा येथे निधन झाले. लेव्ही म्हणाली की, जेव्हा तिला तिच्या मंगेतराच्या मृत्यूची बातमी मिळाली तेव्हा तिचा पहिला विचार असा होता की हे खरे असू शकत नाही आणि दुसरा विचार असा होता की तिला त्याचे मूल हवे आहे. आता मी सकाळी उठून आनंदी होऊ शकते. हे मूल शत्रूला उत्तर आहे. मी माझ्या कुटुंबाची वंशावळ तुटू देणार नाही, लेव्ही म्हणाली. PSR मध्ये, मृत्यूनंतर शुक्राणू काढले जातात. PSR मध्ये मृत्यूनंतर पुरूषाच्या शरीरातून शुक्राणू काढणे समाविष्ट आहे. ही पद्धत सामान्यतः तेव्हा वापरली जाते, जेव्हा मृत पुरूषाची पत्नी किंवा जोडीदार भविष्यात मुले होऊ इच्छितात, परंतु मृताने त्याच्या आयुष्यात शुक्राणू बँकेत शुक्राणू जमा केले नाहीत. हे कृत्रिम पुनरुत्पादन तंत्रज्ञानाचा (एआरटी) भाग आहे आणि आयव्हीएफ (इन विट्रो फर्टिलायझेशन) सोबत वापरले जाते. लेव्ही आणि सिलबर्ग यांचे लग्न झाले नव्हते, म्हणून २०२४ मध्ये लेव्हीने जेरुसलेम फॅमिली कोर्टात विवाह रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली. न्यायालयाने दोन्ही विनंत्या मान्य केल्या आणि त्यानंतर आयव्हीएफ प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. प्रक्रिया कशी आहे? इस्रायलमध्ये पीएसआरची मागणी झपाट्याने वाढली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हमासच्या हल्ल्यांनंतर, इस्रायलमध्ये पोस्टमॉर्टम स्पर्म रिट्रिव्हल (PSR) ची मागणी अचानक वाढली. इस्रायलच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या मते- एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर शुक्राणू केवळ २४-३६ तास जगू शकतात. संशोधनातून असे दिसून आले आहे की, मृत्यूनंतर शुक्राणूंची व्यवहार्यता दर तासाला अंदाजे २% ने कमी होते, म्हणून ही प्रक्रिया ताबडतोब पार पाडली पाहिजे. पूर्वी पालकांना न्यायालयाची परवानगी आवश्यक होती, परंतु युद्धानंतर सरकारने ही प्रक्रिया तात्पुरती सुलभ केली. मौल्यवान वेळ वाया घालवू नका असे आवाहन या विषयावर साथीच्या रोगतज्ज्ञ प्रो. बेला सॅवित्स्की यांनी ६०० पुरुषांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यांनी नोंदवले की ७०% इस्रायली पुरुषांना विचारले पाहिजे की त्यांना सैन्यात भरती होताना पीएसआरला परवानगी द्यायची आहे का, जेणेकरून कुटुंबांचा मौल्यवान वेळ वाया जाऊ नये. सवित्स्कीने सांगितले की, तिने स्वतः ही वेदना अनुभवली आहे. तिचा मुलगा जोनाथन याची ७ ऑक्टोबर रोजी हत्या करण्यात आली आणि त्याचा मृतदेह सापडला आणि प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा ७० तास उलटून गेले होते, ज्यामुळे शुक्राणू अव्यवहार्य झाले होते. जुलैमध्ये, एका न्यायालयाने एका आईला तिच्या खून झालेल्या मुलाच्या शुक्राणूंचा वापर करून सरोगसीद्वारे नातवंडे जन्माला घालण्याची परवानगी दिली. इस्रायली आरोग्य मंत्रालयाने कबूल केले की, हा मुद्दा कायदा, वैद्यकशास्त्र, धर्म, तत्वज्ञान आणि नीतिमत्तेशी संबंधित अनेक कठीण प्रश्न उपस्थित करतो.

लंडनच्या नदीत भारतीयाच्या पाय धुण्यावरून वाद:सोशल मीडिया युजर्स म्हणाले- गंगा-यमुना पुरे नाही, थेम्सलाही असेच बनवायचे आहे का?

लंडनमधील प्रसिद्ध थेम्स नदीत एका भारतीय व्यक्तीने पाय धुतल्याने वाद निर्माण झाला आहे. या घटनेचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. काही वृत्तांत असाही दावा केला आहे की, त्याने नदीत आंघोळ करण्याचा प्रयत्न केला. थेम्स नदीला लंडनचे प्रतीक मानले जाते आणि येथे संसद भवन, लंडन आय आणि टॉवर ब्रिज सारखी महत्त्वाची ठिकाणे आहेत. जेव्हा हा व्हिडिओ इंस्टाग्राम आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर समोर आला, तेव्हा त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. एका सोशल मीडिया वापरकर्त्याने म्हटले, गंगा आणि यमुना पुरेशा नव्हत्या, आता तुम्हाला थेम्स असे बनवायचे आहे. दुसऱ्याने लिहिले, एक भारतीय माणूस थेम्समध्ये पाय धुत आहे आणि लोक रागावले आहेत. हे कोणत्या प्रकारचे वर्तन आहे? लोकांनी विचारले - यात काय अडचण आहे? अनेक सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी त्या तरुणाच्या समर्थनार्थ ट्विटही केले आहे. एका वापरकर्त्याने लिहिले की, पाय धुण्यास काय हरकत आहे? मी आदराने विचारत आहे, त्यात काय हरकत आहे? एका वापरकर्त्याने विचारले, पाण्यात पाय घालणे बेकायदेशीर आहे का? दुसऱ्याने लिहिले, नदीचा रंग पाहूनच असे सूचित होते की त्यात काहीही धुणे सुरक्षित नाही. दुसऱ्याने विनोदाने टिप्पणी केली, यार, पाय धुवू नकोस, लोक हे पाणी पितात. थेम्स नदी लंडनच्या मध्यभागी वाहते. थेम्स नदी लंडन शहराच्या मध्यभागी वाहते आणि शतकानुशतके शहराच्या विकासाचा, व्यापाराचा आणि वाहतुकीचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. रोमन साम्राज्याच्या काळापासून ही नदी महत्त्वाची आहे. लंडन शहराची स्थापना तिच्या काठावर झाली. थेम्स नदीवर लंडन ब्रिज, टॉवर ब्रिज, पॅलेस ऑफ वेस्टमिन्स्टर, लंडन आय आणि थेम्स बॅरियर असे प्रसिद्ध पूल आहेत. नदीकाठ असंख्य कला, संगीत, नाट्य आणि महोत्सवांचे घर आहे. थेम्सवरील क्रूझ हे लंडनच्या प्रमुख आकर्षणांपैकी एक आहेत. नदीच्या प्रदूषणावरही चर्चा सुरू झाली. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, नदीची स्वच्छता आणि प्रदूषण याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. द गार्डियनमधील एका वृत्तानुसार, थेम्स नदीच्या अनेक भागात ई. कोलाय बॅक्टेरिया आणि सांडपाण्याचे प्रदूषण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. तपासणीत असेही आढळून आले की, नदीत वेट वाइप्स आणि प्लास्टिक कचरा जमा झाला होता, ज्यामुळे मोठे ढीग तयार झाले होते, ज्यांना वेट वाइप आयलंड म्हणून ओळखले जाते. हॅमरस्मिथ ब्रिजजवळ असाच एक मोठा ढीग आढळला. ब्रिटनमधील ८०% भारतीयांना भेदभावाचा सामना करावा लागतो. गेल्या काही वर्षांपासून जगभरात भारतीय समुदायाला सतत वांशिक भेदभावाचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या वर्षी लंडनचे महापौर सादिक खान यांनी दिवाळीच्या शुभेच्छा देणारा एक व्हिडिओ शेअर केला होता, ज्यावर भारतीयांना लक्ष्य करून असंख्य वर्णद्वेषी टिप्पण्या आल्या होत्या. २०२१ मध्ये ब्रिटिश संसदेत सादर केलेल्या एका प्रस्तावात असे म्हटले होते की, ब्रिटनमधील ८०% भारतीयांना त्यांच्या भारतीयत्वामुळे भेदभावाचा सामना करावा लागतो, ज्यामध्ये हिंदूफोबिया सर्वात जास्त प्रमाणात आढळतो. सोशल मीडियावरही भारतीयांविरुद्ध द्वेष वाढला. २०२५ च्या सुरुवातीपासून, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर भारतीयांविरुद्ध वांशिक भेदभाव आणि द्वेषात मोठी वाढ झाली आहे. अमेरिकेतील सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गनाइज्ड हेटच्या अहवालानुसार, जुलै ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान एकूण ६८० हाय-एंगेजमेंट पोस्ट करण्यात आले, ज्यांचे एकूण २८१ दशलक्ष व्ह्यूज होते. या पोस्टपैकी ७०% पेक्षा जास्त पोस्टमध्ये भारतीयांविरुद्ध नोकरी चोर, आक्रमणकर्ता, आणि आम्हाला हद्दपार करा असे संदेश होते. १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी फ्लोरिडामध्ये एका शीख ट्रक चालकाचा अपघात झाला आणि त्यात तीन जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेला अनेक अकाउंट्सनी वाढवून भारतीय आणि शीख लोकांविरुद्ध द्वेष पसरवण्यासाठी वापरले. या घटनेशी संबंधित ७४ पोस्टना ९४.९ दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले.

मेक्सिकोमध्ये भ्रष्टाचाराविरुद्ध हजारो GenZ चा निषेध:राष्ट्रपतींच्या सरकारी निवासस्थानाच्या भिंती पाडल्या; पोलिसांवर हल्ला, 120 जण जखमी

वाढत्या गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार, हिंसाचारासाठी शिक्षा न होणे आणि सार्वजनिक सुरक्षेचा अभाव या विरोधात शनिवारी मेक्सिकोमध्ये हजारो GenZ सदस्य रस्त्यावर उतरले. राष्ट्रपतींचे अधिकृत निवासस्थान असलेल्या राष्ट्रीय राजवाड्याच्या सुरक्षा भिंती GenZ ने तोडल्या. निदर्शकांनी दगड, हातोडा, फटाके, काठ्या आणि साखळ्यांनी पोलिसांवर हल्ला केला. त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला. राजधानीचे सुरक्षा सचिव पाब्लो वाझक्वेझ यांनी द इंडिपेंडेंटला सांगितले की, निदर्शनांमध्ये १२० लोक जखमी झाले, त्यापैकी १०० पोलिस अधिकारी होते आणि २० लोकांना अटक करण्यात आली. फोटो... GenZ ला चांगली सुरक्षा आणि आरोग्य सेवा हवी आहे या वर्षी, अनेक देशांमधील GenZ तरुणांनी असमानता, लोकशाहीचा ऱ्हास आणि भ्रष्टाचाराचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. नेपाळमध्ये सप्टेंबरमध्ये सोशल मीडियावर बंदी घातल्याने मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली, ज्यामुळे पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागला. मेक्सिकोमधील तरुण लोक भ्रष्टाचार आणि हिंसक गुन्ह्यांसाठी मिळणाऱ्या शिक्षेमुळे देखील अस्वस्थ आहेत. आम्हाला अधिक सुरक्षिततेची आवश्यकता आहे, असे २९ वर्षीय व्यवसाय सल्लागार आंद्रेस मस्सा म्हणाले. या निदर्शनांमध्ये केवळ तरुणच नव्हे तर मध्यमवयीन आणि वृद्ध लोकही मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आम्हाला सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी अधिक निधी हवा आहे, असे ४३ वर्षीय डॉक्टर अरिसबेथ गार्सिया म्हणाल्या. पण सर्वात मोठी समस्या म्हणजे सुरक्षा. डॉक्टरही असुरक्षित आहेत. येथे कोणीतरी मारले जाते आणि काहीही घडत नाही. राष्ट्रपती शेनबॉम यांनी आरोप केला आहे की विरोधी पक्ष निदर्शने भडकावत आहेत मेक्सिकोमध्ये अलिकडच्या काळात झालेल्या हाय-प्रोफाइल हत्याकांडांमुळे राष्ट्राध्यक्ष क्लॉडिया शेनबॉम यांच्याविरुद्ध जनतेचा रोष वाढला आहे, ज्यांनी निदर्शनाच्या काही दिवस आधी उजव्या विचारसरणीच्या विरोधी पक्षांवर गंभीर आरोप केले होते. ते म्हणाले की हे गट GenZ चळवळीत घुसखोरी करत आहेत आणि निदर्शने मोठी दाखवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करत आहेत. तथापि, या आठवड्यात काही GenZ सोशल मीडिया प्रभावकांनी निदर्शनांना दिलेला पाठिंबा मागे घेतला. दरम्यान, माजी राष्ट्रपती व्हिसेंट फॉक्स आणि मेक्सिकन अब्जाधीश उद्योगपती रिकार्डो सॅलिनास प्लेजो यांनी सोशल मीडियावर निदर्शनांना उघडपणे पाठिंबा दिला. वन पीस हे पात्र तरुणाईचे प्रतीक बनले निदर्शनांमध्ये, GenZ (१८ ते २९ वयोगटातील तरुण) जपानी कॉमिक बुक वन पीस मधील लफी हे पात्र त्यांचे प्रतीक म्हणून वापरत आहेत. निदर्शक कवटीच्या टोपीचे चिन्ह घेऊन चालताना दिसतात, जे लफीचे ट्रेडमार्क आहे. लफी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातो, लोकांना भ्रष्ट आणि हुकूमशाही शासकांपासून मुक्त करतो. इथेही परिस्थिती तशीच आहे. आम्ही आता गप्प बसणार नाही, असे विद्यार्थी नेते लिओनार्डो मुन्योस म्हणाले. विद्यार्थी सॅंटियागो झापाटा म्हणाले, मृत्यू आणि भ्रष्टाचाराच्या सामान्यीकरणाने आपण कंटाळलो आहोत. आपली पिढी शांत बसून राहणार नाही. सरकारने लोकांना घाबरले पाहिजे, लोकांनी सरकारला घाबरू नये. वन पीस ही एक लोकप्रिय जपानी कॉमिक बुक आणि अ‍ॅनिमे मालिका आहे. त्याची कथा स्वातंत्र्य, मैत्री आणि न्यायासाठी लढणाऱ्या समुद्री चाच्यांवर केंद्रित आहे. ही मालिका जगभरातील तरुणांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे. नेपाळ आणि आफ्रिकेतही GenZ हालचाली बांगलादेश, नेपाळ आणि आफ्रिकन खंडातही GenZ निदर्शने झाली आहेत. बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि आर्थिक असमानतेला कंटाळलेली ही तरुण पिढी केवळ निषेध करत नाहीये, तर ते सरकारे बदलत आहेत. गेल्या वर्षभरात, केनिया, मादागास्कर, मोरोक्को आणि बोत्सवाना सारख्या देशांमध्ये जनरल-जी-च्या नेतृत्वाखाली व्यापक निदर्शने झाली आहेत. मादागास्करमध्ये, राष्ट्रपतींना काढून टाकण्यात आले, मोरोक्कोमध्ये, लष्कराने हस्तक्षेप केला आणि केनियामध्ये सरकारने शरणागती पत्करली. दरम्यान, बोत्सवानामध्ये, तरुणांनी ६० वर्षांची राजवट उलथवून टाकण्यासाठी मतदान केले. सोशल मीडियामुळे एकत्रित झालेली ही पिढी आता लोकशाही, जबाबदारी आणि रोजगाराची पुनर्व्याख्या करत आहे.

दोन राज्यांमधील पराभवानंतर ट्रम्प यांची टॅरिफ मुद्द्यावर माघार:बीफ आणि कॉफीवरील कर उठवले; लोकांच्या वार्षिक खर्चात ₹8 लाखांच्या वाढीनंतर निर्णय

व्हर्जिनिया आणि न्यूजर्सीमधील निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे शुल्क मागे घेत आहेत. ट्रम्प यांनी शुक्रवारी एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली ज्यामध्ये बीफ, कॉफी आणि फळांसह डझनभर कृषी उत्पादनांवरील शुल्क हटवले गेले. महागाई हे यामागील एक प्रमुख कारण आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या मते, ज्या उत्पादनांवर थेट शुल्क आकारले जात होते त्यांच्या किमती स्थिर करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. बीफ, कॉफी, चहा, फळांचा रस, कोको, मसाले, केळी, संत्री, टोमॅटो आणि काही खत उत्पादनांचा शुल्कमुक्त श्रेणीत समावेश करण्यात आला आहे. द गार्डियनच्या वृत्तानुसार, एप्रिल ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत अन्नधान्याच्या किमती २.७% वाढल्या आहेत, ज्यामध्ये बीफ ७% आणि केळी ७% वाढली आहे. अमेरिकन लोक म्हणतात की त्यांचा मासिक खर्च सरासरी ₹९,००० ते ₹६६,००० पर्यंत वाढला आहे. एकूणच, या शुल्कामुळे सरासरी अमेरिकन कुटुंबाचा वार्षिक खर्च २ ते ८ लाख रुपयांनी वाढला आहे. कृषी उत्पादनांशी संबंधित आयात वाढवण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी एप्रिलमध्ये अनेक देशांवर शुल्क लादल्यानंतर, अलिकडच्या काही महिन्यांत बीफसह अनेक अन्न उत्पादनांच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. त्यांच्या प्रशासनाने असा दावा केला की या उपाययोजनांमुळे ग्राहकांच्या किमती वाढणार नाहीत. तथापि, उलट सत्य होते. ब्राझीलसारख्या प्रमुख बीफ निर्यातदारांवरील कर यासाठी जबाबदार होते. इक्वेडोर, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर आणि अर्जेंटिना यांच्याशी झालेल्या करारांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आठवड्यात ट्रम्प यांनी कॉफीवरील शुल्क कमी करण्याचे संकेत दिले होते, ज्यामुळे आयात वाढू शकेल. मेक्सिको हा अमेरिकेचा सर्वात मोठा कृषी भागीदार २०२५ मध्ये, अमेरिकेचा सर्वात मोठा कृषी व्यापारी भागीदार मेक्सिको असेल, जो निर्यात आणि आयात दोन्हीमध्ये आघाडीवर असेल. युनायटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ अ‍ॅग्रीकल्चर (USDA) च्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेने २०२४ मध्ये मेक्सिकोला विक्रमी $३०.३ अब्ज किमतीची कृषी उत्पादने निर्यात केली, जी २०२३ च्या तुलनेत ७% जास्त आहे. एकूण व्यापार मूल्याच्या बाबतीत, २०२०-२४ या कालावधीत मेक्सिकोने अमेरिकेला ४१.६ अब्ज डॉलर्सची आयात केली, जी सर्व कृषी आयातीपैकी सुमारे २५% आहे, तर कॅनडा ३५ अब्ज डॉलर्ससह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. प्रमुख निर्यातीमध्ये कॉर्न ($५.५१ अब्ज), डुकराचे मांस, दुग्धजन्य पदार्थ, सोयाबीन आणि पोल्ट्री यांचा समावेश आहे, तर आयातीमध्ये टोमॅटो, एवोकॅडो, बेरी आणि भाज्यांचा समावेश आहे. USMCA (युनायटेड स्टेट्स-मेक्सिको-कॅनडा करार) करारानुसार बहुतेक मेक्सिकन उत्पादनांवर शून्य शुल्क आहे, ज्यामुळे व्यापार सोपा आणि जलद होतो. गेल्या चार वर्षांत निर्यातीत 65% वाढ झाली आहे. ट्रम्प यांनी १०० हून अधिक देशांवर कर लादले ५ मार्च रोजी, ट्रम्प यांनी अमेरिकन काँग्रेसच्या संयुक्त अधिवेशनात जगभरातील देशांवर कर लादण्याची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की आपल्या अर्थव्यवस्थेचे सतत नुकसान होत आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी, आम्ही आपल्या वस्तूंवर कर लादणाऱ्या सर्व देशांवर कर लादू. जवळजवळ एक महिन्यानंतर, २ एप्रिल रोजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारतासह ६९ देशांवर कर लादले. हे कर ९ एप्रिलपासून लागू होणार होते, परंतु ट्रम्प यांनी ते पुढे ढकलले. नंतर, ३१ जुलै रोजी, ट्रम्प यांनी १०० हून अधिक देशांवर कर लादले, जे ऑगस्टमध्ये पूर्णपणे लागू झाले. भारत मांसाहारी गायीचे दूध स्वीकारण्यास तयार नाही भारत आणि अमेरिका यांच्यात दुग्धजन्य पदार्थांबाबत वाद आहे. अमेरिकेला दूध, चीज आणि तूप यांसारखे दुग्धजन्य पदार्थ भारतात आयात करण्याची परवानगी हवी आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे आणि लाखो लहान शेतकरी या क्षेत्रात गुंतलेले आहेत. भारत सरकारला भीती आहे की जर अमेरिकन दुग्धजन्य पदार्थ भारतात आले तर स्थानिक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. शिवाय, धार्मिक भावना देखील यात गुंतलेल्या आहेत. अमेरिकेत, गायींचे पोषण सुधारण्यासाठी प्राण्यांच्या हाडांपासून बनवलेले एंजाइम (जसे की रेनेट) गायींच्या खाद्यात मिसळले जातात. भारत अशा गायींचे दूध मांसाहारी दूध मानतो. दक्षिण कोरिया: तांदूळ आणि गोमांस बाजार उघडले नाहीत अमेरिकेने दक्षिण कोरियावर १५% कर लादला आहे. तथापि, दक्षिण कोरियाने त्यांच्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तांदूळ आणि गोमांस बाजारपेठा उघडल्या नाहीत. दक्षिण कोरियाने ३० महिन्यांपेक्षा जास्त वयाच्या अमेरिकन गुरांच्या गोमांस आयातीवर बंदी घातली आहे. हे वेड्या गायीच्या आजारामुळे होते, ज्याचा परिणाम मोठ्या गुरांवर होतो असे मानले जाते. बंदी असूनही, दक्षिण कोरिया अमेरिकन गोमांसाचा सर्वात मोठा खरेदीदार राहिला आहे. २०२४ मध्ये, त्यांनी अंदाजे $२.२२ अब्ज किमतीचे अमेरिकन मांस खरेदी केले. अनुवांशिकरित्या सुधारित पिकांवरही कडक नियम आहेत. कोरियन शेतकरी संघटना आणि हानवू असोसिएशनने सरकारला अमेरिकेच्या दबावाखाली आपल्या शेतकऱ्यांचे बळी देऊ नये असा इशारा दिला आहे. स्वित्झर्लंड: दुग्धजन्य पदार्थ आणि मांसावर जास्त कर स्थानिक शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी स्वित्झर्लंड त्यांच्या दुग्धजन्य पदार्थ आणि मांस यासारख्या कृषी उत्पादनांवर उच्च कर लादतो. यामुळे परदेशी उत्पादनांना बाजारात प्रवेश करणे कठीण होते. स्वित्झर्लंडमध्ये, देशाच्या उत्पन्नाच्या सुमारे २५% दुग्धव्यवसायाचा वाटा आहे. सरकार शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन खरेदी करण्यास मदत करते जेणेकरून ते शेती करत राहतील आणि पर्यावरणाचे रक्षणही करतील. आइसलँड: परदेशी उत्पादनांवर जास्त कर दुग्धजन्य पदार्थ आणि शेतीबाबत परदेशांशी करार न केलेल्या देशांपैकी आइसलँड एक आहे. आइसलँड आपल्या कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादनांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान देते आणि स्थानिक शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी परदेशी उत्पादनांवर उच्च कर लादते. परदेशी उत्पादनांची बाजारपेठ मर्यादित आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांना शेती सुरू ठेवण्यासाठी आणि देशात अन्न सुरक्षा राखण्यासाठी सरकार त्यांना आर्थिक मदत आणि अनुदान देते.

जगभरातील मौलानांचा बांगलादेशात डेरा:ईशनिंदा कायद्यास कडक करण्यावर भर, ढाक्याच्या ऐतिहासिक सोहरावर्दी गार्डनमध्ये शक्तिप्रदर्शन

सोमवारी बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरुद्ध मोठा न्यायालयीन निर्णय अपेक्षित आहे. संघर्षाच्या शक्यतेमुळे लोक घाबरले आहेत. दरम्यान, बांगलादेश पाकिस्तानातील कट्टरवादी धर्मगुरूंसाठी प्रयोगशाळा बनत आहे. पहिल्यांदाच जगभरातील धर्मगुरू ढाक्यातील ऐतिहासिक सोहरावर्दी गार्डन येथे जमले. संयुक्त खत्मे-ए-नबुवत कौन्सिलने आयोजित केलेल्या या परिषदेत ३५ हून अधिक पाकिस्तानी धर्मगुरू सहभागी झाले. त्यापैकी १९ जणांनी व्यासपीठावरून भाषण देऊन बांगलादेशी राजकारण ढवळून काढले. देशात आधीच तणाव असतानाही ही परिषद होऊ घातली आहे. पाकिस्तानी धर्मगुरू मौलाना फजलुर रहमान (‘मौलाना डिझेल’) आणि औरंगजेब फारुकी सर्वाधिक चर्चेत आहेत. त्यांनी सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी पाकिस्तानसारखा कठोर ईशनिंदा कायदा लागू करण्यासाठी बांगलादेश सरकारवर उघडपणे दबाव आणला. त्यांनी पाकिस्तानप्रमाणेच कादियानी/अहमदिया समुदायाला गैर-मुस्लिम घोषित करण्याची मागणीही केली.पाकिस्तान व्यतिरिक्त सौदी अरेबियाचे शेख रौफ मक्की, इजिप्तचे शेख मुसाब इब्राहिम, बांगलादेशातील अनेक इस्लामिक संघटनांचे नेते देखील उपस्थित होते. ढाका परिषदेत पाकिस्तानी धर्मगुरूंच्या समर्थकांनी “काबूलपासून बांगलादेशपर्यंत एक कलिमा - आपण जिंकू” असा नारा दिला. पाकमध्ये रक्त सांडले , गरज पडल्यास इथेही सांडू : मौलाना डिझेल कार्यक्रमादरम्यान मौलाना डिझेल. भारतात कैद राहिलेला नेता म्हणाला - अहमदियावर कायदा या रॅलीमध्ये माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या पक्षाच्या स्थायी समितीचे सदस्य सलाहुद्दीन अहमद उपस्थित होते (ज्यांनी जवळजवळ आठ वर्षे भारतीय तुरुंगात शिक्षा भोगली) ते म्हणाले, बीएनपीने निवडणूक जिंकली तर अहमदिया/कादियानी समुदायाविरुद्ध पाकिस्तानसारखा ईशनिंदा कायदा लागू केला जाईल. बांगलादेशचा विरोधी पक्ष या मार्गावर आहे. सोहरावर्दी मैदान: जिथे पाक सैन्य हरले, तिथे पाक धर्मगुरू जमले

अमेरिका गाझाचे दोन भागात विभाजन करणार:इस्रायलच्या नियंत्रणाखालील ग्रीन झोनचा पुनर्विकास केला जाईल; पॅलेस्टिनी रेड झोन उध्वस्तच राहील

अमेरिका गाझा पट्टीचे दोन भागात विभाजन करण्याची तयारी करत आहे. यासाठी दीर्घकालीन योजना तयार करण्यात आली आहे. एका भागावर आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा दल (ISF) आणि इस्रायली सैन्याचे नियंत्रण असेल. याला ग्रीन झोन म्हटले जाईल. पॅलेस्टिनी लोकवस्ती असलेला दुसरा भाग सध्या तरी उजाडच राहील. त्याला रेड झोन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. जवळजवळ सर्व पॅलेस्टिनी रेड झोनमध्ये विस्थापित झाले आहेत. अमेरिकन लष्करी गुप्तचर कागदपत्रे आणि अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक विधानांवर आधारित द गार्डियनच्या एका अहवालात हा दावा करण्यात आला आहे. अहवालानुसार, या योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे. गाझा पट्टीच्या पूर्व भागात एक ग्रीन झोन तयार केला जाईल गाझाच्या पूर्व भागात एक ग्रीन झोन स्थापन केला जाईल. परदेशी सैन्यासोबत इस्रायली सैन्य तैनात केले जाईल. येथे पुनर्विकासाचे काम केले जाईल. येथे आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा दलांच्या तैनातीसाठी अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडून औपचारिक मान्यता मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहे. योजनेनुसार, सुरुवातीला येथे काही शे सैनिक तैनात केले जातील आणि नंतर ही संख्या २०,००० पर्यंत वाढवता येईल. कोणत्याही परदेशी सैन्याला ग्रीन झोन सोडण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. उध्वस्त झालेला पश्चिम गाझा रेड झोन बनेल इस्रायलच्या नियंत्रणाखालील यलो लाइनच्या पश्चिमेकडील भागाला रेड झोन म्हटले जाईल. येथे पुनर्विकासाची परवानगी दिली जाणार नाही. दोन वर्षांच्या युद्धात या भागाचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. येथे सुमारे २० लाख लोक अडकले आहेत. ही संपूर्ण योजना अलिकडच्या युद्धबंदीवर आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या गाझा एकात्म आणि पॅलेस्टिनी राजवट पुनर्संचयित करण्याच्या आश्वासनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. ट्रम्प यांनी इजिप्तमध्ये युद्धबंदी करारावर स्वाक्षरी केली ट्रम्प यांनी १३ ऑक्टोबर रोजी इजिप्तच्या शर्म अल-शेख शहरात गाझा शांतता करारावर स्वाक्षरी केली. २० हून अधिक देशांचे नेते उपस्थित होते, परंतु इस्रायल आणि हमास यांना आमंत्रित करण्यात आले नव्हते. शांतता प्रस्तावावर स्वाक्षरी केल्यानंतर, ट्रम्प यांनी कराराचे शेवटचे पान पत्रकारांना दाखवले. त्यात लिहिले होते, प्रत्येक व्यक्ती आदर, शांती आणि समान संधींना पात्र आहे. आम्हाला हा प्रदेश असा हवा आहे जिथे धर्म किंवा वंश काहीही असो, प्रत्येकजण शांती आणि सुरक्षिततेत आपले स्वप्न पूर्ण करू शकेल. ट्रम्प यांनी गाझा युद्ध थांबवण्यासाठी २० कलमी योजना सादर केली होती. ट्रम्पच्या युद्धबंदी योजनेतील २० मुद्दे ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की या योजनेत गाझामधील लढाई थांबवणे, सर्व ओलिसांची सुटका करणे आणि गाझाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक तात्पुरती मंडळ तयार करणे समाविष्ट आहे. ट्रम्प या मंडळाचे अध्यक्ष असतील आणि त्यात माजी ब्रिटिश पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांचाही समावेश असेल.

अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती म्हणाले- परदेशी कामगार स्वस्त नोकर:म्हणाले- आम्हाला त्यांची गरज नाही; अमेरिका एच-1बी व्हिसा संपवण्याची तयारी करत आहे

एच-१बी व्हिसा वादाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील परदेशी कामगारांवरील वादविवाद तीव्र झाला आहे. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी परदेशी कामगारांना स्वस्त नोकर म्हणून संबोधले आणि त्यांची गरज नसल्याचे सांगितले. विरोधी पक्षावर निशाणा साधताना व्हान्स म्हणाले, डेमोक्रॅट्सचे मॉडेल कमी वेतनावर स्थलांतरितांना आणण्यावर भर देते. यामुळे अमेरिकन नोकऱ्या, वेतन आणि समृद्धीचे नुकसान होईल. व्हान्स पुढे म्हणाले की ट्रम्पचे मॉडेल वेगळे आहे, जे अमेरिकेत विकासाचा मार्ग मोकळा करते. ते म्हणाले, अमेरिकन कामगारांना तंत्रज्ञानाने बळकटी दिली पाहिजे, स्वस्त परदेशी कामगारांवर अवलंबून न राहता. व्हान्सचे विधान ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वी केलेल्या विधानापेक्षा वेगळे आहे, ज्यामध्ये ट्रम्प म्हणाले होते की अमेरिकेत काही विशिष्ट प्रतिभांचा अभाव आहे. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की देशात अनेक महत्त्वाच्या कामांसाठी पुरेसे प्रतिभावान लोक नाहीत, त्यामुळे कुशल परदेशी कामगारांची गरज निर्माण झाली आहे. दरम्यान, ट्रम्प यांचा पक्ष एच-१बी व्हिसाबद्दल एक विधेयक मांडण्याची तयारी करत आहे, ज्यामुळे भारतीयांचा अमेरिकेत प्रवेश गुंतागुंतीचा होऊ शकतो. ट्रम्प यांचा पक्ष एच-१बी व्हिसा पूर्णपणे रद्द करण्याची तयारी करत आहे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जवळच्या विश्वासू आणि अमेरिकन हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजच्या सदस्या मार्जोरी टेलर ग्रीन यांनी सांगितले आहे की हे विधेयक लवकरच मांडले जाईल. रिपब्लिकन पक्षाचा आरोप आहे की एच-१बी व्हिसाचा गैरवापर केला जात आहे. अमेरिका फर्स्ट धोरणाअंतर्गत, एच-१बी व्हिसा श्रेणी काढून टाकली जाईल. तथापि, त्यांनी सांगितले की पुढील १० वर्षांसाठी दरवर्षी १०,००० एच-१बी व्हिसा डॉक्टरांना दिले जातील. सध्या, दरवर्षी जारी होणाऱ्या ८५,००० एच-१बी व्हिसांपैकी अंदाजे ७०% भारतीयांना दिले जातात. ट्रम्प म्हणाले - अमेरिकेत प्रतिभावान लोकांची कमतरता आहे फॉक्स न्यूजला दिलेल्या अलिकडच्या मुलाखतीत ट्रम्प यांनी जॉर्जियातील एका बॅटरी कारखान्याचा उल्लेख केला. त्यांनी स्पष्ट केले की दक्षिण कोरियाच्या एका कंपनीने बॅटरी तयार करण्यासाठी आणि अमेरिकन कामगारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी ५००-६०० तज्ञ पाठवले होते. सप्टेंबरमध्ये, इमिग्रेशन छाप्यांनी त्यांना बेकायदेशीर ठरवून हद्दपार करण्याचा प्रयत्न केला. ट्रम्प म्हणाले, बॅटरी उत्पादन हे कठीण आणि धोकादायक काम आहे. अमेरिकेत अशा प्रतिभेचा अभाव आहे, म्हणूनच H-1B सारखे व्हिसा आवश्यक आहेत. ट्रम्प म्हणाले - प्रतिभा बाहेरून आणावी लागेल फॉक्स न्यूज अँकर लॉरा इंग्राहम यांनी ट्रम्प यांना विचारले की एच-१बी व्हिसाची संख्या कमी केली जाईल का, कारण त्याचा अमेरिकन कामगारांच्या वेतनावर परिणाम होतो. ट्रम्प म्हणाले, हो, मी सहमत आहे, पण तुम्हाला बाहेरूनही प्रतिभा आणावी लागेल. जेव्हा अँकरने सांगितले की अमेरिकेत खूप प्रतिभावान लोक आहेत, तेव्हा ट्रम्प म्हणाले, नाही, आपल्याकडे काही विशिष्ट क्षेत्रात प्रतिभा नाही. तुम्ही फक्त बेरोजगार लोकांना उचलून क्षेपणास्त्र कारखान्यात पाठवू शकत नाही. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला, ट्रम्प प्रशासनाने एच-१बी व्हिसासाठी अर्ज शुल्क १०० पट वाढवून $१,००० वरून $१००,००० केले होते. परदेशी विद्यार्थ्यांबाबत ट्रम्प यांचा यू-टर्न ट्रम्प यांनी परदेशी विद्यार्थ्यांबद्दलच्या त्यांच्या भूमिकेवर उलटा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी असे म्हटले आहे की परदेशी विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत शिक्षण घेण्याची परवानगी दिली पाहिजे, कारण ते केवळ देशाची शिक्षण व्यवस्था मजबूत करत नाहीत तर विद्यापीठांच्या आर्थिक कल्याणाला देखील पाठिंबा देतात. ते म्हणाले की जर चीन आणि इतर देशांमधून येणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी केली तर अमेरिकेतील जवळपास निम्मी महाविद्यालये बंद करावी लागतील. ट्रम्प म्हणाले, जगभरातून येणाऱ्या अर्ध्या विद्यार्थ्यांना आपण थांबवू शकत नाही. असे केल्याने आपल्या महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठ व्यवस्थेचे गंभीर नुकसान होईल. मला ते नको आहे. मला वाटते की परदेशातील विद्यार्थी असणे चांगले आहे आणि मला जगाशी चांगले संबंध राखायचे आहेत. परदेशी विद्यार्थ्यांच्या मुलाखतींवर ६ महिन्यांपूर्वी बंदी घालण्यात आली होती देशातील विद्यापीठांमध्ये यहूदीविरोधी आणि डाव्या विचारांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने अमेरिकेने या वर्षी मे महिन्यात परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी नवीन व्हिसा मुलाखती थांबवल्या. ट्रम्प प्रशासन अमेरिकेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सोशल मीडिया प्रोफाइलची तपासणी कडक करणार असल्याने अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी जगभरातील अमेरिकन दूतावासांना विद्यार्थी व्हिसासाठी नवीन मुलाखती न घेण्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले की, पुढील मार्गदर्शक तत्त्वे जारी होईपर्यंत, तात्काळ प्रभावाने, कॉन्सुलर विभागाने विद्यार्थी किंवा एक्सचेंज व्हिजिटर (एफ, एम आणि जे) व्हिसासाठी नवीन नियुक्त्यांना परवानगी देऊ नये. ही बंदी एफ, एम आणि जे व्हिसा श्रेणींना लागू आहे, ज्यामध्ये बहुतेक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आणि एक्सचेंज अभ्यागतांचा समावेश आहे. मुलाखती नंतर पुन्हा सुरू झाल्या, परंतु सोशल मीडिया तपासणी आणि सुरक्षा नियम कडक करण्यात आले आहेत. अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या ७०% ने घटली ट्रम्प प्रशासनाच्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांबाबतच्या धोरणांमुळे व्हिसा स्लॉटमध्ये अडथळा आणि व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाण अचानक वाढल्याने अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत ७०% घट झाली आहे. अडचणींमुळे, बरेच विद्यार्थी आता इतर देशांमध्ये अभ्यासाचे पर्याय शोधत आहेत.

ढाक्यात हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर 12 बीजीबी युनिट्स तैनात:हसिना समर्थकांची तिसऱ्या दिवशीही निदर्शने, महामार्ग रोखला

बांगलादेशची राजधानी ढाका येथे तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या जाळपोळ आणि हिंसाचारानंतर सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या समर्थकांनी ढाकासह पाच जिल्ह्यांमध्ये महामार्ग रोखले आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकारने शहरात बॉर्डर गार्ड बांगलादेश (BGB) च्या 12 अतिरिक्त तुकड्या तैनात केल्या आहेत, ज्या सतत गस्त घालत आहेत. बीजीबी मुख्यालयाच्या म्हणण्यानुसार, राजधानीच्या प्रमुख भागात निमलष्करी दलांची तैनाती वाढवण्यात आली आहे, जिथे अलिकडच्या काळात जाळपोळ आणि वाहनांची तोडफोड करण्याच्या घटना घडल्या आहेत. यापूर्वी, बांगलादेश सरकारने परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी आणि कोणत्याही प्रकारची अराजकता रोखण्यासाठी ढाका आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये १४ बीजीबी युनिट्स तैनात केल्या होत्या. हसीनांच्या समर्थकांनी निदर्शने तीव्र केली माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे समर्थक आता अधिकाधिक आक्रमक होत आहेत. त्यांच्याविरुद्धचे खोटे खटले मागे घ्यावेत आणि फेब्रुवारीमध्ये निवडणुकीची तारीख जाहीर करावी अशी त्यांची मागणी आहे. शुक्रवारी अवामी लीगच्या कार्यकर्त्यांची पोलिसांशी चकमक झाली. १३ नोव्हेंबर रोजी हसीना यांच्याविरुद्धच्या निकालापूर्वी अवामी लीगने देशभरात निदर्शने केल्यानंतर शुक्रवारी पहाटे ढाक्यातील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ दोन बॉम्बस्फोट झाले. प्रत्युत्तरादाखल, बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) आणि बांगलादेश जमात-ए-इस्लामीचे कार्यकर्ते ढाक्यातील अनेक भागात रस्त्यावर उतरले आणि काही ठिकाणी मिरवणुकाही काढल्या. २०२४ च्या विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांदरम्यान हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप असलेल्या हसीना यांच्याविरुद्धच्या मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालय (ICT) १७ नोव्हेंबर रोजी निकाल देणार आहे. जमातही युनूस सरकारविरुद्ध बाहेर पडलीकट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी (जेआयआय) नेही युनुस सरकारविरुद्ध मोहीम सुरू केली आहे. ढाक्यातील ग्रँड मशिदीत शुक्रवारच्या नमाजानंतर, जमातचे उपअमीर सय्यद अब्दुल्ला यांनी सांगितले की फेब्रुवारीतील निवडणुका आणि जनमत चाचणी एकाच वेळी घेऊ नये. युनूस सरकारने जनमत चाचणीच्या मुद्द्यावर राष्ट्रीय नागरिक पक्षाचा (एनसीपी) पाठिंबा मिळवला आहे. राष्ट्रीय नागरिक पक्षाचे मुख्य समन्वयक नसिरुद्दीन पटवारी यांनी शुक्रवारी सांगितले की फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांसोबत जनमत चाचणी घेणे योग्य ठरेल. एनसीपी हा ऑगस्ट २०२४ च्या बांगलादेश निदर्शनांमधून उदयास आलेला विद्यार्थी पक्ष आहे. एनसीपीला युनूस सरकारची पॉकेट पार्टी मानले जाते. दरम्यान, माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचा बीएनपी पक्षही या रिंगणात उतरला आहे. शुक्रवारी पक्षाने ढाका येथे एक मोठी रॅली काढली आणि युनूस सरकारवर महिलांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. पक्षाचे वरिष्ठ नेते शहाबुद्दीन म्हणाले की, युनूस सरकार निवडणुकांबद्दल बोलून महिलांच्या मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करत आहे. हसीना म्हणाल्या - माझ्याविरुद्ध सुरू असलेला खटला हा खोटा तमाशा आहे गेल्या वर्षी झालेल्या हिंसक निदर्शनांमध्ये मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचे आणि शेकडो लोकांच्या हत्येचे आरोप हसीनांनी जोरदारपणे फेटाळून लावले आहेत. बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत हसीना म्हणाल्या की त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेला खटला हा बनावट आहे. त्यांच्यावर त्याच्या हुकूमशाही सरकारविरुद्धच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला दडपण्यासाठी निःशस्त्र निदर्शकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश सुरक्षा दलांना दिल्याचा आरोप आहे, ज्यामध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या मते १,४०० लोकांचा मृत्यू झाला होता. हसीनांनी असा आदेश दिल्याचे स्पष्टपणे नाकारले. जुलै २०२४ मधील लीक झालेले ऑडिओ पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आले, ज्यामध्ये हसीनांनी हिंसाचार थांबवण्यासाठी शस्त्रे वापरण्याबद्दल सांगितले होते. शेख हसीनांची सत्ता उलथवून टाकल्यानंतर हिंसाचार आणि जाळपोळ झाली या घटनांची सुरुवात ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी झाली, जेव्हा बांगलादेशात शेख हसीना यांचे सरकार उलथवून टाकण्यात आले. या उठावापूर्वी आणि त्यानंतर देशभरात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने, जाळपोळ आणि हिंसाचार झाला. सरकारवर निषेध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अटक, छळ आणि गोळीबार केल्याचा आरोप होता. हिंसाचार वाढत असताना, शेख हसीना देश सोडून पळून गेल्या आणि भारतात आश्रय घेतला. त्यानंतर, बांगलादेश आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला. न्यायालयाने त्यांना देशात परत येण्याचे आणि प्रकरणात हजर राहण्याचे आदेश दिले, परंतु त्यांनी नकार दिला. न्यायाधिकरणाचे सरकारी वकील गाजी मुनावर हुसेन तमीम यांनी सांगितले की, १३ नोव्हेंबर रोजी फक्त निकालाची तारीख जाहीर केली जाईल, परंतु त्या दिवशी शिक्षा जाहीर केली जाणार नाही. सहसा, निकाल जाहीर होण्यासाठी सुमारे एक आठवडा लागतो. बांगलादेशमध्ये निवडणुकीच्या दिवशी जनमत चाचणी होणार बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी जाहीर केले आहे की जुलैच्या चार्टरवर सार्वमत संसदीय निवडणुकांच्या दिवशीच घेतले जाईल, कारण त्याचा उद्देश देशातील लोकशाही प्रक्रिया मजबूत करणे आहे. जुलै २०२५ मध्ये, देशातील राजकीय पक्ष आणि नागरी समाज संघटनांमध्ये जुलै चार्टर नावाचा एक घटनात्मक सुधारणा प्रस्ताव विकसित करण्यात आला. त्यात चार प्रमुख मुद्दे स्थापित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. एखाद्या पक्षाला जितकी जास्त मते मिळतील तितक्या जास्त जागा त्याला वरिष्ठ सभागृहात मिळतील गुरुवारी दुपारी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात युनूस म्हणाले की, जुलैच्या चार्टरच्या अंमलबजावणीच्या क्रमावर जनमत चाचणी घेतली जाईल. त्यांनी स्पष्ट केले की त्याचे चार वेगवेगळे भाग असतील. युनूस म्हणाले की, राजकीय पक्षांच्या वेगवेगळ्या मागण्यांमध्ये संतुलन साधण्यासाठी, १०० सदस्यांचे वरिष्ठ सभागृह प्रातिनिधिक आधारावर स्थापन केले जाईल, म्हणजेच प्रत्येक पक्षाला मिळणाऱ्या मतांच्या प्रमाणात जागा वाटप केल्या जातील. जुलै चार्टरवर प्रक्रिया करण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे आणि अधिकृत राजपत्रात अधिसूचनेची वाट पाहत आहे, असे त्यांनी सांगितले. ३ नोव्हेंबर रोजी सरकारने सर्व पक्षांना एका आठवड्यात त्यांचे मतभेद सोडवण्याचा इशारा दिला, अन्यथा आवश्यक ती कारवाई केली जाईल. असे असूनही, पक्षांमधील मतभेद कायम आहेत.

चीनकडून नोटा छापून घेत आहेत भारताचे पाच शेजारी देश:नेपाळने 43 कोटी नोटा प्रिंटिंगचे टेंडर दिले; स्वस्त छपाईमुळे US - UK ची बाजारपेठ हिरावून घेतली

भारताच्या बहुतेक शेजारी देशांप्रमाणे, नेपाळ आता आपल्या चलन छपाईसाठी चीनकडे वळत आहे. नेपाळ राष्ट्र बँकेने (NRB) ७-८ नोव्हेंबर रोजी ४३० दशलक्ष १००० रुपयांच्या नोटांच्या छपाईसाठी निविदा जारी केली. एका चिनी कंपनीने ही निविदा जिंकली. त्यानंतर नेपाळी बँकेने चीनच्या सीबीपीएमसीला निविदा दिली. १९४५ ते १९५५ पर्यंत, सर्व नेपाळी चलन नाशिकमधील इंडियाच्या सिक्युरिटी प्रेसमध्ये छापले जात होते आणि त्यानंतरही भारत प्राथमिक भागीदार राहिला. तथापि, २०१५ मध्ये, नेपाळ राष्ट्र बँकेने (NRB) जागतिक निविदाद्वारे चायना बँक नोट प्रिंटिंग अँड मिंटिंग कॉर्पोरेशन (CBPMC) ला हे कंत्राट दिले, त्यानंतर बहुतेक नेपाळी नोटा चीनमध्ये छापल्या जाऊ लागल्या. नेपाळ व्यतिरिक्त, श्रीलंका, मलेशिया, बांगलादेश आणि थायलंड या देशांचे चलन चीनमध्ये छापले जाते. अलिकडच्या काळात, चीन आशियाई चलनांसाठी एक प्रमुख केंद्र बनले आहे. याचा अमेरिका आणि ब्रिटनच्या चलन छपाई बाजारपेठांवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. बांगलादेश २०१० पासून चीनमध्ये, तर श्रीलंका २०१५ पासून चलन छापत बांगलादेशचे टाका चलन २०१० पासून चीनमध्ये छापले जात आहे, जिथे त्याची कमी किंमत आणि प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्यांमुळे त्याला चालना मिळाली आहे. २०१५ पासून श्रीलंकेचा रुपया प्रामुख्याने चीनवर अवलंबून आहे. २००० पासून अफगाणिस्ताननेही आपल्या अफगाणी चलनासाठी चीनची निवड केली आहे. थायलंड आणि मलेशिया देखील चीनमध्ये स्वस्त छपाईचा फायदा घेत आहेत साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टमधील एका वृत्तानुसार, भारताचे शेजारी थायलंड आणि मलेशियामध्येही चीनमध्ये चलन छपाई केली जाते. थायलंड २०१८ पासून चलन छपाई करत आहे. २०१० पासून मलेशियाचे रिंगिट देखील चीनमध्ये गेले, जिथे पॉलिमर-आधारित बँक नोट छपाईमुळे बनावटी नोटा ५०% कमी झाल्या. मनी कंट्रोलच्या २०२५ च्या अहवालानुसार, त्यांनी चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) अंतर्गत आर्थिक फायद्यांसाठी चीनकडे वळले, तर भारताच्या सिक्युरिटी प्रिंटिंग अँड मिंटिंग कॉर्पोरेशनपासून स्वतःला दूर ठेवले. तथापि, भूतान भारतावर अवलंबून आहे. त्याचे चलन नाशिक प्रेसमध्ये छापले जाते. तथापि, अलिकडच्या चर्चेत, भूतानने चीनसोबत सहकार्याची शक्यता देखील व्यक्त केली आहे. पाकिस्तान स्वतःच्या प्रेसमध्ये चलन छापतो दरम्यान, पाकिस्तान आपले चलन देशांतर्गत प्रेसमध्ये छापतो, परंतु काही अहवालांमध्ये चीनसोबतच्या सहकार्याचा उल्लेख आहे. इकॉनॉमिक टाईम्स (२०१८) नुसार, पाकिस्तानला अधूनमधून चायना बँकनोट प्रिंटिंग अँड मिंटिंग कॉर्पोरेशन (CBPMC) कडून तांत्रिक सहाय्य मिळाले आहे. तथापि, पूर्ण आउटसोर्सिंगची पुष्टी झालेली नाही. दुसरीकडे, २०२० च्या सत्तापालटानंतर म्यानमार आपल्या चलनासाठी चीनवर अधिकाधिक अवलंबून आहे, जिथे राजकीय अस्थिरतेमुळे परदेशी छपाईची आवश्यकता निर्माण झाली. चीनचा सीबीपीएमसी हा जगातील सर्वात मोठा चलन प्रिंटर हे देश आर्थिक, तांत्रिक आणि धोरणात्मक फायद्यांसाठी चीनमध्ये चलन छापण्याचा पर्याय निवडत आहेत. सर्वात मोठा फायदा म्हणजे बचत. २०१६ मध्ये, नेपाळने अमेरिकन कंपन्यांच्या तुलनेत १००० रुपयांच्या नोटा छापून ३.७६ दशलक्ष डॉलर्सची बचत केली. चीनचा सीबीपीएमसी हा जगातील सर्वात मोठा चलन प्रिंटर आहे (१८,००० हून अधिक कर्मचारी, १० सुरक्षित सुविधा). नेपाळसारखे हे देश चीनच्या कलरडान्स तंत्रज्ञानाचा आणि ३०-४०% कमी खर्चाचा फायदा घेत आहेत, असे एनडीटीव्हीने वृत्त दिले आहे. बहुतेक देश चलन छपाईसाठी चीनकडे का वळत आहेत? चीनच्या कलरडान्स तंत्रज्ञानाचा वापर अनेक देशांमध्ये वाढत्या प्रमाणात केला जात आहे. चीनची कलरडान्स तंत्रज्ञान ही एक ऑप्टिकल बनावट विरोधी वैशिष्ट्य आहे जी प्रामुख्याने चलनी नोटांची (बँकनोट्स) सुरक्षा वाढवण्यासाठी विकसित केली गेली आहे. हा एक प्रकारचा होलोग्राफिक सुरक्षा धागा किंवा चिन्ह आहे, जो बनावट नोटा रोखण्यासाठी प्रभावी आहे. यामध्ये नोटेवर सूक्ष्म-नॅनो स्ट्रक्चर्स (खूप लहान खुणा) वापरल्या जातात. नोट झुकवल्यावर किंवा फिरवल्यावर हे 3D खुणा तयार करते. बनावट नोटांवर या खुणा प्रतिकृती बनवणे खूप कठीण आहे. यामुळे अमेरिका-ब्रिटन बाजारपेठ कमी होत आहे का? चीनच्या कमी किमतीच्या मॉडेलचा अमेरिका आणि ब्रिटनमधील चलन छपाई बाजारपेठेवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. तथापि, हे केवळ विकसनशील देशांपुरते मर्यादित आहे. विकसित देश स्वतःचे चलन छापतात. अमेरिका आणि ब्रिटनपेक्षा चिनी किमती ५०% कमी आहेत, तर दर्जाही सारखाच आहे. यामुळे विकसनशील देश पाश्चात्य कंपन्यांपासून दूर जात आहेत. जर हा ट्रेंड असाच चालू राहिला तर पाश्चात्य कंपन्यांना किमती कमी करण्यास किंवा नवीन तंत्रज्ञानावर (जसे की पॉलिमर नोट्स) लक्ष केंद्रित करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. अमेरिकन बाजारपेठ: यूके बाजार : 'सॉफ्ट पॉवर' धोरणाद्वारे चीन आपला आर्थिक प्रभाव वाढवत आहे हे बदल चीनच्या सॉफ्ट पॉवर धोरणाचा एक भाग आहेत, जिथे चलन छपाईद्वारे आर्थिक प्रभाव वाढवला जात आहे. एका अहवालानुसार, दक्षिण आशियातील ७०% विकसनशील देश आता पायाभूत सुविधांसाठी चीनवर अवलंबून आहेत. हे कमी खर्च आणि आधुनिक वैशिष्ट्यांसारखे फायदे देते. तथापि, त्यात परदेशी अवलंबित्वामुळे ब्लॅकमेल होण्याचा धोका देखील आहे. जसे श्रीलंकेसोबत घडले, जिथे श्रीलंकेने ७ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज फेडण्यास अपयशी ठरल्यानंतर २०१७ मध्ये चीनने हंबनटोटा बंदर ९९ वर्षांसाठी ताब्यात घेतले. नेपाळच्या चलनी नोटांवर भारतीय भूभाग दाखवल्याने तणाव वाढला भारतीय चलनाची छपाई थांबवण्याची प्राथमिक कारणे राजकीय आणि आर्थिक दोन्ही आहेत. १८ जून २०२० रोजी नेपाळने देशाचा एक नवीन राजकीय नकाशा प्रसिद्ध केला, ज्यामध्ये लिपुलेख, लिंपियाधुरा आणि कलापाणी हे नेपाळचा भाग असल्याचे दाखवण्यात आले. हे साध्य करण्यासाठी नेपाळच्या संविधानातही सुधारणा करण्यात आल्या. त्यानंतर भारत सरकारने या निर्णयाला एकतर्फी म्हणत विरोध केला. यामुळे नेपाळ आणि भारत यांच्यातील तणाव वाढला. चीनच्या तुलनेत भारताकडे मर्यादित क्षमता आहेत. सिक्युरिटी प्रिंटिंग अँड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रामुख्याने भारतीय रुपयावर लक्ष केंद्रित करते. देशांना भारताची बोली चीनपेक्षा २०-३०% जास्त महाग वाटते. द डिप्लोमॅटच्या २०१९ च्या अभ्यासानुसार, जुन्या नोटा बदलण्यात होणारा विलंब, जास्त खर्च आणि तंत्रज्ञानाचा अभाव यामुळे अनेक देशांना बदलण्यापासून रोखले गेले. नोटा छापण्याची प्रक्रिया गोपनीय ठेवली जाते दुसऱ्या देशात नोटा छापण्याची प्रक्रिया गोपनीय असते, ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित होते. प्रथम, केंद्रीय बँक डिझाइनवर निर्णय घेते. त्यानंतर, एक जागतिक निविदा जारी केली जाते, जिथे चलन प्रिंटर बोली लावतात. विजेत्यांची निवड तांत्रिक मूल्यांकन (सुरक्षा, कार्यक्षमता) आणि किंमत या आधारे केली जाते. करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर, डिझाइन गोपनीयपणे सामायिक केले जाते आणि छपाईचे काटेकोरपणे निरीक्षण केले जाते. अनुक्रमांक मध्यवर्ती बँकेला सादर केले जातात. डिलिव्हरी झाल्यावर, नोटांची तपासणी केली जाते आणि कोणत्याही समस्या किंवा आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास करार रद्द केला जाऊ शकतो. २०२५ मध्ये भारताने नोटा छापण्यासाठी ६,३७२.८ कोटी रुपये खर्च केले जागतिक स्तरावर, एका नोटेच्या छपाईचा सरासरी खर्च $०.०५ ते $०.२० (अंदाजे ४-१६ रुपये) पर्यंत असतो, परंतु हे नोटांच्या संख्येवर आणि गुणवत्तेवर अवलंबून असते. भारतात, नोटांच्या छपाईचा खर्च कमी असतो, परंतु मोठ्या प्रमाणात (दर वर्षी अंदाजे १ अब्ज नोटा) खर्च वाढवतो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या अहवालानुसार, भारताने २०२३-२४ मध्ये नोटांच्या छपाईवर एकूण ५,१०१ कोटी रुपये खर्च केले. २०२४-२५ मध्ये हे प्रमाण वाढून ६,३७२.८ कोटी रुपये झाले. लहान नोटा (१०-२० रुपये) जास्त खर्चाच्या असतात कारण त्या लवकर खराब होतात (सरासरी आयुष्यमान ६-१२ महिने असते), तर मोठ्या नोटा (५००-२,००० रुपये) जास्त आयुष्यमान असतात. आरबीआय नाशिक, देवास आणि म्हैसूर येथील प्रेसमध्ये नोटा छापते, ज्या परदेशांपेक्षा २०-३०% महाग असतात पण सुरक्षित असतात.

शेख हसीना समर्थकांची आक्रमक भूमिका; जमातकडून युनूस सरकारला अल्टिमेटम:अवामी लीग कार्यकर्त्यांची ढाक्यासह पाच जिल्ह्यांत निदर्शने

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे समर्थक अधिकाधिक आक्रमक झाले आहेत. त्यांच्या पक्षाच्या, अवामी लीगच्या कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी सलग दुसऱ्या दिवशी निदर्शने केली, राजधानी ढाकासह पाच जिल्ह्यांत महामार्ग रोखले. हसीनांवरील खोटे खटले मागे घेण्याची आणि फेब्रुवारीत निवडणुकीची तारीख जाहीर करण्याची मागणी ते करत आहेत. अवामी लीगच्या कार्यकर्त्यांची पोलिसांशीही झटापट झाली. तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, राजधानी ढाकामध्ये ४०० हून अधिक पोलिस आणि निमलष्करी दलाचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत. शुक्रवारी ढाका येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ दोन बॉम्बस्फोट झाले. कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामीनेही (जेआय) युनूस सरकारविरुद्ध मोहीम सुरू छेडली असून जमात-ए-इस्लामीचे उपाध्यक्ष, नायब-ए-अमीर सय्यद अब्दुल्ला यांनी निवडणुका आणि जनमत चाचणी एकाच वेळी घेऊ नये,अन्यथा आंदोलन तीव्र केले जाईल, असा इशारा दिला आहे. जनमत चाचणीला नॅशनल सिटिझन पार्टीचा पाठिंबा युनूस सरकारला जनमत चाचणीच्या मुद्द्यावर नॅशनल सिटिझन पार्टी (एनसीपी) पाठिंबा मिळाला आहे. एनसीपीचे मुख्य समन्वयक नसिरुद्दीन पटवारी यांनी शुक्रवारी सांगितले की, फेब्रुवारीच्या निवडणुकीसोबत जनमत चाचणी घेणे योग्य ठरेल. एनसीपी हा २०२४ च्या बांगलादेश निदर्शनांमधून पुढे आलेला विद्यार्थी गट आहे. तो युनूस सरकारचा पॉकेट पार्टी मानला जातो. महिला सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत बीएनपी आक्रमक बांगलादेशातील वेगाने बदलणाऱ्या घटनांमध्ये माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचा पक्ष बीएनपी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला आहे. शुक्रवारी पक्षाने ढाका येथे मोठी रॅली काढली. युनूस सरकारवर महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावर दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. पक्षाचे वरिष्ठ नेते शहाबुद्दीन म्हणाले की, युनूस सरकार निवडणुकांबद्दल बोलून महिलांच्या मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करत आहे. खालिदा झिया प्रकृती बिघडल्यामुळे मुख्य प्रवाहाच्या राजकारणापासून दूर आहेत. बांगलादेशचे अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद युनूस यांनी सांगितले की, अवामी लीगवरील बंदी तूर्तास उठवली जाणार नाही. ब्रिटिश मंत्री जेनी चॅपमन यांच्याशी भेट घेतल्यानंतर युनूस यांनी सांगितले की, अवामी लीगवरील बंदी कायम राहील. अवामी लीगवरील बंदी मे २०२५ पासून लागू आहे. पक्षाने ती उठवावी यासाठी हेगमधील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.

पाकमध्ये बदल:लष्करप्रमुख मुनीर यांनी पाकमध्ये आणखी एक सुप्रीम कोर्ट उघडले..., एफसीसी स्थापन, संवैधानिक प्रकरणांची सुनावणी येथेच

पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी आता न्यायव्यवस्थेवर आपली पकड घट्ट केली. त्यांनी राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या समांतर संघीय संविधान न्यायालय (एफसीसी) स्थापन करणारे २७ वे संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजुरीस भाग पाडले. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत मुनीर यांनी शुक्रवारी दुपारी अमिनुद्दीन खान यांना एफसीसीचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ दिली. पाकच्या इतिहासात पहिल्यांदा एखादा सरन्यायाधीशांच्या शपथविधीला उपस्थित राहिला. सेनेने कोर्टाला पायदळी तुडवले : माजी सीजे एफसीसीची स्थापना व हायकोर्टाचे अधिकार कमी करण्याच्या विरोधातही निदर्शने सुरू आहेत. शुक्रवारी माजी सरन्यायाधीश उमर अता बंदियाल आणि सुप्रीम कोर्टाच्या इतर ७ माजी न्यायाधीशांनी इस्लामाबादोत बैठक घेतली. सुप्रीम कोर्ट बार असो.चे वकीलही उपस्थित होते. बंदियाल म्हणाले, पाकमधील न्यायव्यवस्था लष्कराच्या पायाखाली तुडवली जातेय इम्रान खान यांच्याशी संबंधित बाबींवर मुनीर यांचे नियंत्रण फसीसीचे अधिकार: सर्व संवैधानिक बाबी सुप्रीम कोर्टाऐवजी एफसीसीमध्ये ऐकल्या जातील. सुप्रीम कोर्ट कोणत्याही प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेऊ शकणार नाही. एफसीसीच हे करू शकेल.सुप्रीम कोर्टाकडे काय : ते फक्त कनिष्ठ व हायकोर्टातून येणाऱ्या दिवाणी-फौजदारी खटल्यांची सुनावणी करू शकेल.मुनीरना फायदा : सैन्याशी संबंधित नागरी प्रकरणांचीही एफसीसीमध्ये चौकशी. अशा स्थितीत माजी पीएम इम्रान खानशी संबंधित आर्मी कॅन्टोन्मेंट हल्ल्यांच्या सर्व प्रकरणांची एफसीसीमध्ये सुनावणी केली जाईल. याचा अर्थ असा की मुनीर त्यांचे प्रतिस्पर्धी इम्रानविरुद्ध प्रलंबित कोणत्याही प्रकरणात निर्णयावर प्रभाव टाकू शकतील.

पाकिस्तानात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश लष्करप्रमुखांच्या विरोधात:घटनादुरुस्तीच्या निषेधार्थ दोन न्यायाधीशांचा राजीनामा; देशभर निदर्शने सुरू

पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने बंड केले आहे. मन्सूर अली शाह आणि अतहर मिनाल्लाह या दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या राजीनामा पत्रांमध्ये, न्यायाधीशांनी म्हटले आहे की मुनीर यांना कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण देणे आणि त्यांना संरक्षण प्रमुख म्हणून नियुक्त करणे हे संविधानाचे उल्लंघन आहे. त्यांनी २७ व्या घटनादुरुस्तीला विरोध केला. पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय २७ व्या घटनादुरुस्तीविरुद्ध आपली भूमिका कठोर करत आहे. सूत्रांकडून असे दिसून येते की लवकरच दोन किंवा तीन न्यायाधीश राजीनामा देऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाचा असा विश्वास आहे की, लष्करप्रमुखांना अमर्याद अधिकार देणाऱ्या घटनादुरुस्तीने लोकशाहीच्या इतर स्तंभांना कमकुवत केले आहे. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांसह १६ न्यायाधीश आहेत. सध्या इतर नऊ पदे रिक्त आहेत. दोन न्यायाधीशांच्या राजीनाम्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयात आता फक्त १४ न्यायाधीश आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक अधिकार राष्ट्रपतींकडे सोपवण्यात आले आहेत. इम्रान यांचा पक्ष देशव्यापी निदर्शनांची तयारी करत आहे. माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पक्षाच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) च्या संसदीय समितीने २७ व्या घटनादुरुस्तीविरुद्ध देशभर निदर्शने करण्याचा सल्ला दिला आहे. समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन्ही न्यायाधीशांच्या राजीनाम्याचे कौतुक केले आणि न्यायव्यवस्थेला घटनादुरुस्तीविरुद्ध उभे राहण्याचे आवाहन केले. विरोधी आघाडी तहरीक तहफुज-ऐनी-ए-पाकिस्तान (टीटीएपी) ने गुरुवारी एक बैठक घेतली. टीटीएपीचे अध्यक्ष आणि पीकेएमएपीचे प्रमुख महमूद खान अचकझाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. पीटीआयचे अध्यक्ष बॅरिस्टर गोहर अली खान, माजी सभापती असद कैसर आणि इतर राष्ट्रीय असेंब्ली सदस्य उपस्थित होते. माजी सभापती असद कैसर म्हणाले की, २७ व्या घटनादुरुस्तीनंतर भविष्यातील कृतीबाबत बैठकीत सूचना मागवण्यात आल्या. ते म्हणाले, सर्व सदस्यांनी यावर एकमत केले की सध्याचे सरकार देश चालवण्यास असमर्थ आहे. देश आर्थिक संकटाचा सामना करत होता आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेची दयनीय परिस्थिती निर्माण झाली होती आणि परिस्थिती गृहयुद्धाच्या जवळ येत होती. पाकिस्तानच्या संविधानातील ४८ कलमांमध्ये एकाच वेळी सुधारणा पाकिस्तानच्या संसदेने बुधवारी २७ व्या घटनादुरुस्तीला मंजुरी दिली, ज्यामुळे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांचे अधिकार वाढतात आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार कमी होतात. या दुरुस्तीत ४८ कलमांमध्ये बदल प्रस्तावित आहेत, असे पाकिस्तान ऑब्झर्व्हरने वृत्त दिले आहे. नॅशनल असेंब्लीने हे विधेयक २३४ मतांच्या बहुमताने मंजूर केले, चार खासदारांनी विरोधात मतदान केले, तर सिनेटने दोन दिवसांपूर्वीच ते मंजूर केले होते. राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर ते कायदा बनेल. मुनीर यांना तिन्ही सशस्त्र दलांसाठी संरक्षण दल प्रमुख (CDF) म्हणून नियुक्त केले जात आहे. ही नियुक्ती २७ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होईल. पदभार स्वीकारल्यानंतर, ते अण्वस्त्रांचे कमांड स्वीकारतील. त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतरही ते त्यांच्या पदावर राहतील आणि त्यांना आजीवन कायदेशीर प्रतिकारशक्ती मिळेल. दरम्यान, तुरुंगात असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा पक्ष असलेल्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफने याला लोकशाहीविरोधी म्हटले आहे. काही विरोधी पक्षांनी विधेयकाच्या प्रती फाडल्या. सैन्याच्या हाती अण्वस्त्र कमांड २७ व्या घटनादुरुस्तीचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे राष्ट्रीय धोरणात्मक कमांड (NSC) ची निर्मिती. ही कमांड पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्र प्रणालींवर देखरेख आणि नियंत्रण करेल. आतापर्यंत ही जबाबदारी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय कमांड प्राधिकरण (एनसीए) कडे होती, परंतु आतापासून ही जबाबदारी एनएससीकडे असेल. एनएससीच्या कमांडरची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या मान्यतेने केली जाईल, परंतु ही नियुक्ती लष्करप्रमुखांच्या (सीडीएफ) शिफारसीवर आधारित असेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हे पद फक्त लष्करी अधिकाऱ्यालाच दिले जाईल. यामुळे, देशाच्या अण्वस्त्रांचे नियंत्रण आता पूर्णपणे लष्कराच्या हाती जाईल. १० प्रमुख सुधारणा... न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती सरकारकडून केली जाते. या विधेयकात आठ नवीन सुधारणा जोडल्या आहेत ज्या सिनेटच्या पूर्वी मंजूर केलेल्या आवृत्तीचा भाग नव्हत्या. सर्वात महत्त्वाचा बदल न्यायव्यवस्थेशी संबंधित आहे. सर्व संवैधानिक बाबी आता सर्वोच्च न्यायालयातून संघीय संवैधानिक न्यायालयात हस्तांतरित केल्या जातील, ज्यांचे न्यायाधीश सरकार नियुक्त करेल. अलिकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक सरकारी धोरणे रोखली आहेत आणि पंतप्रधानांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकले आहे, त्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

जपानच्या नव्या PM 18 तास काम करत आहेत:पहाटे 3 वाजता बोलावली बैठक, लोकांना घोड्यांप्रमाणे काम करण्यास सांगितले

जपानच्या नवीन पंतप्रधान साने ताकाइची यांनी पहाटे ३ वाजता बैठक बोलावल्यानंतर जपानमध्ये काम आणि जीवनातील संतुलनावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. पहिल्या दिवसापासूनच ताकाइची या त्यांच्या काम, काम, काम आणि फक्त काम या वृत्तीमुळे चर्चेत आहेत. त्यांनी तर असे म्हटले आहे की, त्या १८ तास काम करतात आणि काम आणि जीवनातील संतुलनावर विश्वास ठेवत नाहीत. त्यांना लोकांनी घोड्यांसारखे काम करावे असे वाटते. जपान हे त्याच्या कठोर कामाच्या संस्कृतीसाठी फार पूर्वीपासून कुप्रसिद्ध आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर झालेल्या जलद आर्थिक वाढीदरम्यान, कामाचा ताण इतका वाढला की अनेक लोक हृदयविकाराच्या झटक्याने आणि तणावामुळे अचानक मरायला लागले. या मृत्यूंना कारोशी म्हणून ओळखले जात असे, म्हणजे जास्त कामामुळे होणारा मृत्यू. कारोशीला आळा घालण्यासाठी, सरकारला ओव्हरटाईम मर्यादित करणारे आणि कामगारांना विश्रांती देणारे कठोर नियम लागू करावे लागले. परंतु ताकाइची यांच्या कामाच्या शैलीमुळे आता जपानमध्ये ओव्हरटाईमची जुनी संस्कृती परत येऊ शकते अशी भीती निर्माण झाली आहे. माजी पंतप्रधान म्हणाले - ३ वाजता बैठक बोलावणे म्हणजे वेडेपणा आहे. जपानी संसदेची ७ नोव्हेंबर रोजी अर्थसंकल्पीय बैठक होणार होती. पहाटे ३ वाजता पंतप्रधानांनी त्यांच्या सल्लागारांना बोलावून बैठक सुरू केली. जपानी माध्यमांमध्ये या बैठकीला सकाळी ३ वाजताचा अभ्यास सत्र असे नाव देण्यात आले. माजी पंतप्रधान आणि मुख्य विरोधी पक्षाचे नेते योशिहिको नोडा यांनी या निर्णयाला वेडेपणा म्हटले. नोडा म्हणाले की, जेव्हा ते पंतप्रधान होते (२०११-१२), तेव्हा ते सकाळी ६ किंवा ७ वाजता काम सुरू करायचे. ते हवे तितके काम करू शकतात, परंतु त्यांनी इतरांना त्यात सहभागी करून घेऊ नये. त्यावेळी सर्वजण झोपलेले असतात. देशाच्या पंतप्रधानांचा हा दृष्टिकोन खूप निराशाजनक आहे, नोडा म्हणाले. या वादानंतर, त्यांनी स्पष्टीकरण दिले की, त्यांच्या घरातील फॅक्स मशीन बिघडली आहे. संसदेच्या सकाळी ९ वाजता होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची तयारी करायची असल्याने त्या पंतप्रधान निवासस्थानी गेल्या. ओव्हरटाइम मर्यादा वाढवण्याचा विचार केला जात आहे. सरकार ओव्हरटाईमची कमाल मर्यादा वाढवण्याचा विचार करत असताना हा वाद निर्माण झाला आहे, या प्रस्तावाला स्वतः ताकाइची यांनी पाठिंबा दिला आहे. जपानमध्ये, काम करण्याची मानक मर्यादा दररोज ८ तास आहे. ओव्हरटाइमची मर्यादा दरमहा ४५ तास आहे. याचा अर्थ असा की जर कार्यालयाला खूप कामाची आवश्यकता असेल, तर कर्मचाऱ्यांना दिवसाला ९:३० तास काम करावे लागू शकते. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा केला जात आहे की, सरकार ओव्हरटाइम मर्यादा आणखी वाढवण्याचा विचार करत आहे. यामुळे देशभरात पंतप्रधान ताकाइची यांच्यावर टीका होऊ लागली आहे. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, त्या एक वाईट उदाहरण मांडत आहेत आणि त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर अनावश्यक दबाव वाढेल. जपानमध्ये जास्त काम करण्याची संस्कृती कशी वाढली? १९४५ मध्ये दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपान उद्ध्वस्त झाला. उद्योगधंदे उद्ध्वस्त झाले होते. सरकारने देश वाचवण्यासाठी अधिक काम करण्याचा सल्ला दिला. या काळात, जपानी कंपन्यांनी लाइफटाइम जॉब मॉडेल सादर केले, जे लोकांना आयुष्यभर नोकऱ्या देऊ करत होते. त्या बदल्यात, कर्मचाऱ्यांकडून पूर्ण निष्ठा आणि जास्त तास काम करण्याची अपेक्षा केली जात होती. यामुळे कर्मचाऱ्यांना रात्रीपर्यंत ऑफिसमध्ये बसून जास्त वेळ काम करावे लागले. यामुळे जपान जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनला. तथापि, १०० तास काम केल्याने लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ लागला. जास्त कामामुळे मृत्यू, त्याला नाव देण्यात आले - कारोशी जपानमध्ये १९६० आणि १९७० च्या दशकात कामाचा ताण इतका वाढला की ऑफिसमध्ये झोपी जाऊन किंवा ट्रेनमधून उतरताना बेशुद्ध पडून मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या वाढू लागली. जपानी डॉक्टरांना या मृत्यूंमध्ये एक सामान्य घटक आढळला: जास्त काम. यामुळे करोशी हा शब्द तयार झाला, ज्याचा अर्थ जास्त कामामुळे होणारा मृत्यू असा होतो. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, १९६९ मध्ये, एका २९ वर्षीय पुरूषाचा स्ट्रोकने मृत्यू झाला. तो एका मोठ्या जपानी वृत्तपत्र कंपनीच्या शिपिंग विभागात काम करत होता. अति कामामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची ही पहिलीच वेळ होती जेव्हा लोक जास्त कामामुळे होणाऱ्या मृत्यूंबद्दल बोलत होते. १९८० च्या दशकात, एका मोठ्या कंपनीतील एका व्यवस्थापकाचा ८०-१०० तास ओव्हरटाईम केल्यानंतर मृत्यू झाला. करोशीचे हे पहिले हाय-प्रोफाइल प्रकरण होते. त्यानंतर करोशी हा शब्द लोकप्रिय झाला. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (ILO) त्यांच्या केस स्टडीमध्ये काही क्लासिक कारोशी प्रकरणांचे दस्तऐवजीकरण केले आहे. एक प्रसिद्ध प्रकरण म्हणजे ५८ वर्षीय मियाझाकी, ज्यांनी एका वर्षात ४,३२० तास काम केले. मेंदूच्या थकव्यामुळे त्यांचे निधन झाले. १९७८ पर्यंत, १७ प्रकरणे अशी होती जिथे जास्त काम हे मृत्यूचे कारण होते. १९८८ मध्ये, डॉक्टर आणि वकिलांनी करोशीमुळे होणाऱ्या मृत्यूंची माहिती गोळा करण्यासाठी करोशी हॉटलाइन सुरू केली. तीन वर्षांत, २,५०० फोन कॉल आले, त्यापैकी बहुतेक विधवांचे होते. एका मुलीने आत्महत्या केल्यानंतर सरकारने कायदा केला. त्यानंतर २०१५ आले. मत्सुरी ताकाहाशी नावाच्या २४ वर्षीय महिलेने आत्महत्या केली. तिच्या मृत्यूपूर्वी तिने ट्विट केले होते की, मी दररोज २० तास किंवा त्याहून अधिक काम करते. मला आठवत नाही की मी का जगत आहे. तिच्या पोस्ट संपूर्ण जपानमध्ये व्हायरल झाल्या. मत्सुरीच्या मृत्यूमुळे संपूर्ण जपानमध्ये वादविवाद सुरू झाला. जपानी कामगार ब्युरोने असा निष्कर्ष काढला की मत्सुरीचा मृत्यू जास्त कामामुळे झाला आणि बेकायदेशीरपणे ओव्हरटाईम लादणे आणि कामाच्या नोंदी लपवण्याचा प्रयत्न करणे यासाठी डेन्ट्सू जबाबदार होता. यानंतर, अनेक डेन्ट्सू अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. सीईओंना राजीनामा द्यावा लागला. मत्सुरीच्या मृत्यूनंतर, सरकारने मान्य केले की जास्त कामाचा ताण हे तरुणांच्या आत्महत्यांचे एक प्रमुख कारण होते. जपानमध्ये, मत्सुरी ताकाहाशी (२०१५) सारख्या प्रकरणांनंतर, जनतेचा दबाव इतका वाढला की सरकारला २०१८ मध्ये वर्क स्टाईल रिफॉर्म कायदा लागू करावा लागला. तो एप्रिल २०१९ मध्ये लागू झाला. त्यात दरमहा जास्तीत जास्त ४५ तासांचा ओव्हरटाईम अनिवार्य करण्यात आला. यामुळे कारोशीमध्ये लक्षणीय घट झाली. आता, पंतप्रधान ताकाइची यांच्या जास्त कामामुळे, लोकांना भीती वाटते की कारोशीची संस्कृती देशात परत येणार आहे.

BBCने ट्रम्पची माफी मागितली, भरपाई नाकारली:म्हटले- राष्ट्रपतींचे कोणतेही नुकसान नाही; एडिटेड व्हिडिओसाठी ₹8,400 कोटींची नोटीस मिळाली होती

ब्रिटनमधील आघाडीची मीडिया संस्था बीबीसीने गुरुवारी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ६ जानेवारी २०२१ रोजी केलेल्या भाषणाचे चुकीचे संपादन केल्याबद्दल त्यांची माफी मागितली. तथापि, १ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच ८४०० कोटी रुपयांच्या मानहानीच्या दाव्याबाबत बीबीसीने स्पष्टपणे म्हटले आहे की त्यांनी ट्रम्प यांची बदनामी केली नाही, त्यामुळे त्यांच्या १ अब्ज डॉलर्सच्या दाव्याला कोणताही आधार नाही. बीबीसीने वृत्त दिले आहे की संघटनेचे अध्यक्ष समीर शाह यांनी वैयक्तिकरित्या व्हाईट हाऊसला एक पत्र पाठवून ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी यूएस कॅपिटलमध्ये हल्ला केला तेव्हा दिलेल्या भाषणाच्या संपादनाभोवती निर्माण झालेल्या वादाबद्दल माफी मागितली आहे. या वादानंतर, बीबीसीचे महासंचालक टिम डेव्ही आणि न्यूजच्या सीईओ डेबोरा टर्नेस यांनी त्यांच्या पदांचा राजीनामा दिला. ट्रम्प यांचा एडिट केलेला व्हिडिओ... बीबीसीने म्हटले आहे की, या माहितीपटात भाषणाचे दोन वेगवेगळे भाग एकत्र करून ट्रम्प सतत हिंसक कृत्यांना चिथावणी देत ​​असल्याचे दिसून आले. प्रत्यक्षात, दोन्ही भाग ५० मिनिटांच्या अंतराने सादर करण्यात आले. यामुळे ट्रम्प यांनी थेट हिंसाचार भडकावल्याचा चुकीचा आभास निर्माण झाला. बीबीसीने म्हटले - ते अनवधानाने संपादित केले गेले बीबीसीने कबूल केले की हे संपादन अनावधानाने झाले होते. त्यांनी क्लिप पुन्हा न दाखवण्याचे आणि भविष्यात सावधगिरी बाळगण्याचे आश्वासन दिले आहे. ट्रम्प यांच्या वकिलांनी बीबीसीला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. त्यांनी कार्यक्रम पूर्णपणे मागे घेण्याची, सार्वजनिक माफी मागण्याची आणि नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. ट्रम्प यांनी फॉक्स न्यूजवर म्हटले की त्यांचे भाषण संपादित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे प्रेक्षकांची फसवणूक झाली आहे. ट्रम्प यांना नुकसान होणार नाही, असे म्हणत बीबीसीने भरपाई फेटाळण्याची मागणी केली आहे बीबीसीने पाच युक्तिवादांचा उल्लेख करून भरपाईची मागणी फेटाळून लावली आहे. पहिले, हा कार्यक्रम अमेरिकेत दाखवण्यात आला नव्हता. तो फक्त ब्रिटनमध्ये उपलब्ध होता. दुसरे म्हणजे, ट्रम्प पुन्हा अध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यामुळे त्यांना कोणतेही नुकसान झाले नाही. तिसरे, हे संपादन फक्त भाषण लहान करण्यासाठी होते, फसवणूक करण्यासाठी नाही. चौथे, १२ सेकंदांची ही क्लिप एका तासाच्या कार्यक्रमाचा भाग होती ज्यामध्ये ट्रम्प समर्थकांचे आवाज देखील होते. पाचवे, राजकीय भाषणावर मत व्यक्त करणे अमेरिकन कायद्यानुसार कायदेशीर आहे. यापूर्वी, २०२२ च्या न्यूजसाईट कार्यक्रमातही ट्रम्प यांच्या भाषणाचा चुकीचा दुवा जोडण्यात आला होता. तिथे, आम्ही कॅपिटलमध्ये जाऊ आणि आम्ही लढू या ओळी एकत्र दाखवण्यात आल्या होत्या, त्यानंतर कॅपिटल हिंसाचाराच्या प्रतिमा दाखवण्यात आल्या होत्या. तज्ञांनी सांगितले की केस न्यायालयात नेणे सोपे नाही, अंतिम मुदत निघून गेली आहे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की ट्रम्प यांचा खटला न्यायालयात नेणे सोपे जाणार नाही. इंग्लंडमध्ये मानहानीच्या खटल्यांसाठी मर्यादांचा कायदा आधीच संपला आहे. इंग्लंडमध्ये, घटनेच्या तारखेपासून अगदी एक वर्षाच्या (१२ महिन्यांच्या) आत मानहानीचा खटला दाखल करणे आवश्यक आहे. हा माहितीपट अमेरिकेतही दाखवण्यात आला नव्हता, त्यामुळे अमेरिकन लोकांच्या नजरेत ट्रम्पची प्रतिमा मलिन झाली हे सिद्ध करणे कठीण होईल. बीबीसीने असेही म्हटले आहे की ते डेली टेलिग्राफच्या एका अहवालाची चौकशी करत आहेत ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की त्यांच्या २०२२ च्या कार्यक्रमात ट्रम्प यांचे हेच भाषण अशाच प्रकारे संपादित केले गेले होते. ट्रम्प यांच्या भाषणाचे विकृतीकरण करून एडिटिंग करण्यात आले ६ जानेवारी २०२१ रोजी, अमेरिकन काँग्रेस जो बायडेन यांच्या विजयाची पुष्टी करणार होती, त्याआधी ट्रम्प यांनी त्यांच्या समर्थकांना सांगितले की आम्ही शांततेने आणि देशभक्तीने आमचा आवाज उठवू. यानंतर, त्यांनी त्यांच्या पुढच्या विधानात असेही म्हटले की जर तुम्ही तीव्रतेने लढला नाही तर तुमचा देश टिकणार नाही. बीबीसीच्या माहितीपटात ट्रम्प यांच्या विधानाचे हे दोन वेगवेगळे भाग एकत्र करून जणू ते एकाच ओळीत बोलले गेले आहेत असे दाखवण्यात आले. त्यामुळे ट्रम्प थेट त्यांच्या समर्थकांना हिंसाचारासाठी प्रवृत्त करत असल्याचे दिसून आले. या 'कट-अँड-जॉइन एडिटिंग'मुळे असा आभास निर्माण झाला की ट्रम्प यांनी जाणूनबुजून कॅपिटल हिल हल्ल्याला चिथावणी दिली, तर मूळ भाषणात त्यांनी शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचे आवाहन देखील केले होते. ,

दावा: दिल्ली बॉम्बस्फोटांची प्लॅनिंग तुर्कीतून झाली:दहशतवाद्यांना सेशन अ‍ॅपद्वारे सूचना मिळत होत्या; तुर्कीने आरोप फेटाळले

दिल्ली बॉम्बस्फोटांचा तपास करणाऱ्या एजन्सींना एक मोठा सुगावा लागला आहे. पोलिस सूत्रांचा हवाला देत वृत्तसंस्था पीटीआयने वृत्त दिले आहे की अटक केलेल्या संशयितांचा तुर्कीची राजधानी अंकारा येथील एका परदेशी हँडलरशी थेट संपर्क होता. तपासात असे दिसून आले की तो अंकारा येथील आरोपीच्या कारवाया, निधी आणि कट्टरपंथी विचारसरणी पसरवण्यावर देखरेख करत होता. नियोजनासाठी सेशन अ‍ॅपचा वापर करण्यात आला. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की हँडलरची ओळख उकासा या सांकेतिक नावाने झाली. उकासा हा अरबी शब्द आहे ज्याचा अर्थ कोळी आहे. हे कदाचित त्याचे खरे नाव नसून एक लपवाछपवी आहे. तथापि, तुर्कीये यांनी हा प्रचार म्हणून फेटाळून लावला. तुर्कीये यांनी दहशतवादी संबंधांच्या वृत्तांचे खंडन केले दिल्ली बॉम्बस्फोटातील दहशतवाद्यांना तुर्कीयेच्या हँडलरशी जोडण्याचे वृत्त तुर्कीये यांनी खोटे असल्याचे फेटाळून लावले आहे. तुर्कीये सरकारने असे म्हटले आहे की अशा खोट्या बातम्या दोन्ही देशांमधील संबंधांना हानी पोहोचवण्याच्या उद्देशाने आहेत. निवेदनात म्हटले आहे की, तुर्की सर्व प्रकारच्या दहशतवादाला विरोध करते, तो कुठेही किंवा कोणाकडून केला जात असला तरी. आपला देश आंतरराष्ट्रीय समुदायासोबत दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत भूमिका बजावत आहे. निवेदनात असेही म्हटले आहे की तुर्की भारतात किंवा इतर कोणत्याही देशात कट्टरतावाद पसरवत असल्याचे आरोप पूर्णपणे निराधार आणि तथ्यहीन आहेत. जानेवारीमध्ये दोन डॉक्टर तुर्कीला गेले होते तत्पूर्वी, दिल्ली बॉम्बस्फोटांचा तपास करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांनी बुधवारी सांगितले की, दहशतवादी मॉड्यूल प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या डॉ. मुझम्मिल गनईच्या मोबाईल फोनवरून मिळालेल्या डंप डेटावरून असे दिसून आले आहे की त्याने या वर्षी जानेवारीमध्ये अनेक वेळा लाल किल्ला परिसराची रेकी केली होती. प्रजासत्ताक दिनी ऐतिहासिक स्मारकाला लक्ष्य करण्याच्या मोठ्या कटाचा हा भाग होता, परंतु त्यावेळी परिसरात कडक गस्त असल्यामुळे तो उधळण्यात आला. तपासात असे आढळून आले आहे की मुख्य संशयितांपैकी दोन, डॉ. उमर आणि मुझम्मिल यांनी जानेवारीमध्ये तुर्कीयेला प्रवास केला होता. सूत्रांनी सांगितले की तपासकर्त्यांना त्यांच्या पासपोर्टमध्ये तुर्कीचे शिक्के सापडले. दिल्ली बॉम्बस्फोटातील ३ खुलासे...

43 दिवसांनंतर 14 लाख अमेरिकन लोकांना पगार मिळणार:सर्वात मोठे शटडाऊन संपले; आरोग्य अनुदानावर ट्रम्प आणि विरोधी पक्षांमध्ये मतभेद

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी सरकारी निधी विधेयकावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे ४३ दिवसांचे सरकारी शटडाऊन संपले. हे विधेयक प्रतिनिधी सभागृहात २२२-२०९ मतांनी मंजूर झाले. यामुळे अमेरिकेतील १४ लाख कर्मचाऱ्यांना ४३ दिवसांनंतर त्यांचे वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तथापि, आरोग्य सेवा कार्यक्रम ACA सबसिडी (ओबामाकेअर सबसिडी) साठी प्रीमियम कर क्रेडिट्स वाढविण्याचे कोणतेही आश्वासन दिले नाही, जे 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपत आहे. हे विधेयक आधीच सिनेट (वरच्या सभागृह) मध्ये मंजूर झाले आहे. देश कधीही इतक्या चांगल्या स्थितीत नव्हता. हा एक उत्तम दिवस आहे, असे ट्रम्प यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी सांगितले, जे ३१ जानेवारीपर्यंत सरकारला निधी पुरवेल. हे विधेयक एजन्सींना ३१ जानेवारीपर्यंत कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यापासून देखील प्रतिबंधित करते. दरम्यान, काही डेमोक्रॅटिक नेत्यांनी एसीए अनुदानित कर क्रेडिट्सचा विस्तार करण्यासाठी लढा सुरू ठेवण्याची घोषणा केली आहे. ते म्हणाले, ही लढाई अजून संपलेली नाही, आम्ही लढत राहू. रिपब्लिकन खासदार म्हणाले की शटडाऊन हे एखाद्या टीव्ही शोसारखे आहे न्यू जर्सी आणि अ‍ॅरिझोनामध्ये डेमोक्रॅट्सनी हाय-प्रोफाइल निवडणुका जिंकल्यानंतर आठ दिवसांनी हे मतदान झाले . पक्षातील अनेकांना असे वाटले की यामुळे आरोग्य विमा अनुदानाचा विस्तार होण्याची शक्यता वाढेल, जी वर्षाच्या अखेरीस संपणार आहे. या करारात डिसेंबरमध्ये सिनेटमध्ये या अनुदानांवर मतदान करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु सभागृहात असे कोणतेही आश्वासन देण्यात आलेले नाही. रिपब्लिकन काँग्रेसमन डेव्हिड श्वीकर्ट यांनी याला एक टीव्ही शो म्हटले ज्यामध्ये मुद्दा चुकला. तर डेमोक्रॅटिक काँग्रेसवुमन मिकी शेरिल म्हणाल्या की, मुलांकडून अन्न आणि वैद्यकीय सेवा हिरावून घेणाऱ्या ट्रम्पसाठी सभागृहाने रबर स्टॅम्प बनू नये आणि देशाला हार मानू नका असे आवाहन केले. डेमोक्रॅट्सनी लढा सुरू ठेवण्याची शपथ घेतली बुधवारी रात्री सभागृहाने निधी विधेयक मंजूर केल्यानंतर, डेमोक्रॅटिक नेते हकीम जेफ्रीज, व्हीप कॅथरीन क्लार्क आणि कॉकसचे अध्यक्ष पीट अगुइलर यांनी एक संयुक्त निवेदन जारी केले की ते गरीब आणि मध्यमवर्गीय अमेरिकन लोकांना आरोग्य विमा परवडणारा बनवणाऱ्या या क्रेडिट्सना तीन वर्षांसाठी वाढवण्यासाठी लढतील. हकीम जेफ्रीज म्हणाले, ही लढाई अजून संपलेली नाही. आपण नुकतीच सुरुवात करत आहोत. आपण आज लढू, आपण उद्या लढू, आपण या आठवड्यात लढू, आपण पुढच्या आठवड्यात लढू, आपण या महिन्यात लढू, आपण पुढच्या महिन्यात लढू, आपण अमेरिकन लोकांसाठी ही लढाई जिंकेपर्यंत लढू. त्यांनी रिपब्लिकन नेत्यांना आरोग्य धोरणांवर एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले. ट्रम्प म्हणाले - सरकार सुरू होताच, आपण ते एकत्र सोडवू ट्रम्प यांनी ट्रुथसोशलवरील एसीए सबसिडी (ओबामाकेअर सबसिडी) आरोग्य विमा कंपन्यांसाठी नफा आणि अमेरिकन लोकांसाठी आपत्ती असे वर्णन केले. ट्रम्प म्हणतात की सबसिडीऐवजी, लोकांना त्यांना हवा असलेला विमा निवडण्यासाठी थेट पैसे दिले पाहिजेत. त्यांनी लिहिले की, ही समस्या सोडवण्यासाठी मी दोन्ही पक्षांसोबत काम करण्यास तयार आहे. ओबामाकेअर अनुदानावरून वाद ९३% अमेरिकन लोकांना या अनुदानाचा फायदा झाला एसीए क्रेडिट्समुळे अंदाजे २.२२-२.४ दशलक्ष अमेरिकन लोकांना मदत झाली आहे, त्यापैकी ९३% लोकांना लाभ मिळाला आहे. एका अहवालानुसार, जर हे क्रेडिट्स काढून टाकले गेले, तर २०२६ मध्ये सरासरी मासिक प्रीमियम $८८८ वरून $१,९०४ पर्यंत दुप्पट होईल. रिपब्लिकनकडून अद्याप कोणताही स्पष्ट प्रतिसाद मिळालेला नाही, परंतु ते आरोग्य बचत खाती (HSA) सारख्या पर्यायी प्रस्तावांवर विचार करत आहेत, तर ट्रम्प यांनी ते थेट लोकांना देण्याचे आवाहन केले आहे. ३० जानेवारीपर्यंत कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यास बंदी या विधेयकामुळे संघीय संस्थांना ३० जानेवारीपर्यंत कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यास मनाई आहे. संघीय कामगार संघटनांसाठी हा एक मोठा विजय आहे आणि त्यामुळे संघीय कर्मचारी संख्या कमी करण्याच्या ट्रम्पच्या मोहिमेला आळा बसेल. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला २.२ दशलक्ष नागरी संघीय कर्मचारी होते. या वर्षाच्या अखेरीस, ट्रम्प यांच्या कपात धोरणामुळे किमान ३,००,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले जाऊ शकते. या विधेयकामुळे सर्व संघीय कर्मचाऱ्यांना (लष्करी, सीमा गस्त एजंट आणि हवाई वाहतूक नियंत्रकांसह) परतफेड देखील मिळेल. अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा शटडाऊन १ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेला अमेरिकन सरकारी शटडाऊन ४३ दिवसांनी संपला. अमेरिकेच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा शटडाऊन आहे. मागील सरकारी शटडाऊन २०१८ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात ३५ दिवसांसाठी होता. या बंदमुळे ४२ दशलक्ष अमेरिकन लोकांना मिळणारी फूड स्टॅम्प (SNAP) मदत थांबली आहे. अमेरिकेच्या कृषी विभागाकडे (USDA) या कार्यक्रमासाठी फक्त ५ अब्ज डॉलर्सचा राखीव निधी आहे, तर नोव्हेंबरपर्यंत फूड स्टॅम्प सुरू ठेवण्यासाठी ९.२ अब्ज डॉलर्सची आवश्यकता असेल. वॉशिंग्टनस्थित बायपार्टिसन पॉलिसी सेंटरच्या मते, आतापर्यंत ६,७०,००० सरकारी कर्मचाऱ्यांना रजा देण्यात आली आहे, तर ७,३०,००० कर्मचाऱ्यांना पगाराशिवाय काम करावे लागत आहे. यामुळे अंदाजे १४ लाख लोक त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी कर्जावर अवलंबून आहेत. आरोग्य सेवा कार्यक्रमासाठी अनुदाने वाढविण्यास ट्रम्प यांच्या अनिच्छेमुळे अमेरिकन संसदेच्या वरिष्ठ सभागृह सिनेटमध्ये निधी विधेयक मंजूर होण्यापासून रोखले गेले आहे. या विधेयकावर आतापर्यंत १४ वेळा मतदान झाले आहे, परंतु प्रत्येक वेळी बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या ६० मतांवर मतदान झाले नाही. बंदचा परिणाम

ट्रम्पशी संबंध सुधारण्यासाठी पाकिस्तानने कोट्यवधी खर्च केले:नोबेल पुरस्कारासाठी नामांकन; ट्रम्प यांनी एकदा पाकिस्तानला 'कपटाचा देश' म्हटले होते

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात पाकिस्तानशी संबंध अचानक सुधारले आहेत. ट्रम्प यांनी पूर्वी पाकिस्तानला खोटेपणा आणि कपटाचा देश म्हटले होते, परंतु आता ते पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांना त्यांचे आवडते फील्ड मार्शल म्हणतात. अमेरिकन वृत्तपत्र द न्यूयॉर्क टाईम्सच्या मते, पाकिस्तानने हा बदल करण्यासाठी लाखो रुपये खर्च केले आहेत. या वर्षी एप्रिल आणि मे महिन्यात, पाकिस्तानने वॉशिंग्टनस्थित अनेक लॉबिंग फर्म्ससोबत $5 दशलक्ष (अंदाजे 42 कोटी रुपये) किमतीचे करार केले. भारत-पाकिस्तान संघर्ष रोखण्याचे आणि नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी त्यांचे नामांकन करण्याचे श्रेय देऊन पाकिस्तानने ट्रम्प यांना जिंकण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, पंतप्रधान मोदींनी श्रेय देण्यास नकार दिल्याने ट्रम्प संतप्त झाले. याव्यतिरिक्त, पाकिस्तानने ५०० दशलक्ष डॉलर्सचा खनिज उत्खनन करार केला आणि अमेरिकन कृषी उत्पादनांसाठी आपली बाजारपेठ खुली केली. पाकिस्तानने ट्रम्प यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांशी करार केला पाकिस्तानने ज्या कंपन्यांशी व्यवहार केला त्यात काही अशा कंपन्यांचा समावेश होता जे पूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जवळचे सहकारी होते, जसे की त्यांचे माजी व्यावसायिक भागीदार आणि अंगरक्षक कीथ शिलर. ८ एप्रिल रोजी, पाकिस्तानने लॉबिंग फर्म सीडेन लॉ एलएलपी सोबत एक करार केला, ज्यामध्ये व्हाईट हाऊसमध्ये द्विपक्षीय बैठका आयोजित करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यानंतर २४ एप्रिल रोजी आणखी एक करार झाला. काही आठवड्यांनंतर, पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असीम मुनीर वॉशिंग्टनला गेले जिथे त्यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची खाजगी भेट घेतली. पाकिस्तानला फायदा - शुल्क कमी झाले, संबंध सुधारले अहवालानुसार, या लॉबिंग करारांनंतरच अमेरिकेने पाकिस्तानबद्दलची आपली भूमिका मऊ केली. एप्रिलमध्ये ट्रम्प यांनी पाकिस्तानवर २९% कर लादला. चार महिन्यांनंतर, तो १९% पर्यंत कमी करण्यात आला, तर भारतासाठी तो ५०% पर्यंत वाढवण्यात आला. व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या अ‍ॅना केली म्हणाल्या की, दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत पाकिस्तान हा अमेरिकेचा महत्त्वाचा भागीदार आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानने भारत-पाकिस्तान संघर्ष संपवण्यात आणि आर्थिक सहकार्य वाढविण्यात सकारात्मक भूमिका बजावली आहे. या विषयावर, पूर्व दक्षिण आशिया संस्थेचे संचालक मायकेल कुगेलमन म्हणाले- ठिपके स्वतःहून जोडतात. लॉबीस्ट टॅरिफवर काम करतात, नंतर पाकिस्तानचे टॅरिफ कमी केले जातात. आर्थिक सहकार्य करार, नंतर खनिज आणि ऊर्जा करार. पाकिस्तानच्या कल्पकतेने हे परिवर्तन साध्य करण्यासाठी अनेक घटक एकत्र केले. भारतासाठी अडचणी वाढल्या भारतानेही लॉबिंग वाढवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पाकिस्तानपेक्षा तिप्पट कमी खर्च केला. भारताने एप्रिलमध्ये SHW Partners LLC आणि ऑगस्टमध्ये Mercury Public Affairs सारख्या अमेरिकन कंपन्यांना कामावर ठेवले, या दोन्ही कंपन्या ट्रम्पच्या माजी सल्लागारांशी संलग्न आहेत. असे असूनही, ट्रम्प प्रशासनाची धोरणे पाकिस्तानच्या बाजूने झुकलेली राहिली, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव आणखी वाढला. लॉबीस्ट कसे काम करतो ते समजून घ्या लॉबीस्ट म्हणजे अशी व्यक्ती जी सरकारी धोरणे, कायदे आणि निर्णयांवर प्रभाव पाडते. ते गट, व्यवसाय किंवा व्यक्तींच्या वतीने वकिली करतात. ते सरकारी निर्णयांवर प्रभाव पाडण्यासाठी डेटा, संप्रेषण आणि वैयक्तिक संबंधांचा वापर करतात. एका लॉबीस्टच्या कामाचा विचार करा. एका औषध कंपनीला सरकारने त्यांच्या नवीन औषधाला लवकर मान्यता द्यावी असे वाटते. कंपनी थेट मंत्र्यांशी संपर्क साधू शकत नसल्याने, ती एका लॉबीस्टला कामावर ठेवते. हा लॉबीस्ट राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांना भेटून कंपनीची बाजू मांडतो, त्यांना हे पटवून देतो की हे औषध अत्यावश्यक आहे, त्यामुळे लोकांना फायदा होईल, इत्यादी. त्या बदल्यात, कंपनी त्याला पैसे देते. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, लॉबीस्ट हा सरकार आणि खाजगी कंपन्यांमधील एक पूल असतो, जो आपल्या क्लायंटला फायदा मिळवून देऊ इच्छितो.

बांगलादेशात 15 महिन्यांत प्रथमच:हसीना समर्थक रस्त्यावर, युनूस बॅकफूटवर, अवामी लीगने ताकद दाखवली, निवडणूक-जनमत संग्रह एकत्र

बांगलादेशात माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अवामी लीगने १५ महिन्यांत पहिल्यांदा आपली ताकद दाखवली. लीगचे कार्यकर्ते बंदीची पर्वा न करता रस्त्यावर उतरले आणि आंदोलन केले. लीगच्या बंदचा सर्वाधिक परिणाम राजधानी ढाकामध्ये दिसून आला. बुधवारी रात्रीपासूनच लीग कार्यकर्त्यांनी आपले इरादे दाखवायला सुरुवात केली. ढाकामध्ये अनेक ठिकाणी बाटली बॉम्ब फोडले आणि जाळपोळ करण्यात आली. गुरुवार सकाळी ढाकामध्ये बहुतांश लोक घरातच राहिले, कार्यालयांतील उपस्थिती कमी होती. शाळा-महाविद्यालये बंद होती. शहराच्या सर्वात महत्त्वाच्या ‘पद्मा पुलावर’ लीग कार्यकर्त्यांनी ८ तास कब्जा केला. संताप पाहून न्यायालयाने हसीनाविरुद्धच्या खटल्याचा निर्णय लांबणीवर बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने आंदोलने पाहून गुरुवारी माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरुद्धचा निर्णय लांबणीवर टाकला. आता तीन न्यायाधीशांचे हे न्यायाधिकरण १७ नोव्हेंबर रोजी निकाल देईल. अवामी लीगवर २ हजार खटले... युनुस सरकारने अवामी लीग पक्षावर राष्ट्रीय स्तरावर २ हजार खटले दाखल केले आहेत. पोलीस नोंदीनुसार अवामी लीगच्या १२ हजारांहून अधिक कार्यकर्त्यांना विविध आरोपांखाली अटक केली. अवामी लीगने लॉकडाऊनसाठी एक महिन्यापासून तयारी सुरू ठेवली होती. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे ध्वनी संदेश गावांमध्ये चालवण्यात आले. या संदेशांमध्ये लोकांना आवाहन केले होते की, त्यांनी संयम ठेवावा, आपली वेळ येईल आणि हिशेब घेतला जाईल. बंगबंधू शेख मुजीबुर रहमान यांचाही उल्लेख करण्यात आला. अवामी लीगचा गावांमध्ये आजही मोठा मतदार आधार आहे. जवळच्या गोपालगंज, खुलना, मीरपूर आणि फरीदपूर जिल्ह्यांतून मोठ्या संख्येने हसीना समर्थकांनी राजधानी ढाका येथे पोहोचायला सुरुवात केली.

बांगलादेशात सत्तापालटानंतर दीड वर्षांनी निवडणुका होणार:अंतरिम PM मोहम्मद युनूस यांची घोषणा; शेख हसीना यांना चार दिवसांनी शिक्षा सुनावण्यात येईल

बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात सांगितले की, पुढील वर्षी १५ फेब्रुवारीपूर्वी बांगलादेशमध्ये संसदीय निवडणुका होतील. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये झालेल्या सत्तापालटानंतर ही पहिलीच सार्वत्रिक निवडणूक असेल. दरम्यान, शेख हसीना यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या खटल्याच्या निकालाची तारीख आज जाहीर करण्यात आली आहे. ढाका येथील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण (ICT) सोमवार, १७ नोव्हेंबर रोजी निकाल देणार आहे. आज निकालापूर्वी आयसीटी परिसरात कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. या निकालाच्या निषेधार्थ अवामी लीगने बंदची घोषणा केली होती. या निकालाच्या निषेधार्थ बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) आणि बांगलादेश जमात-ए-इस्लामीचे कार्यकर्ते गुरुवारी ढाक्यातील अनेक भागात रस्त्यावर उतरले आणि काही ठिकाणी निदर्शने केली. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या कार्यालयाला आग दरम्यान, बांगलादेशची राजधानी ढाका येथे आज दुपारी १ वाजताच्या सुमारास निदर्शकांनी अवामी लीगच्या मुख्यालयाला आग लावली. ढाका ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार, सुमारे १० ते १५ लोकांनी इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावर लाकूड, कागदाचे कार्टन आणि इतर साहित्य गोळा केले आणि ते पेटवून दिले. ५ ऑगस्ट रोजी अवामी लीग सरकार पडल्यानंतर याच इमारतीला आग लावण्यात आली होती. बांगलादेशात अवामी लीगवर बंदी घालण्यात आली आहे. बांगलादेशमध्ये निवडणुकीच्या दिवशी जनमत चाचणी होणार युनूस यांनी असेही जाहीर केले की, जुलैच्या चार्टरवर जनमत चाचणी संसदीय निवडणुकांच्या दिवशीच घेतली जाईल, कारण यामागील उद्देश देशातील लोकशाही प्रक्रिया मजबूत करणे आहे. जुलै २०२५ मध्ये, देशातील राजकीय पक्ष आणि नागरी समाज संघटनांमध्ये जुलै चार्टर नावाचा एक घटनात्मक सुधारणा प्रस्ताव विकसित करण्यात आला. त्यात चार प्रमुख मुद्दे स्थापित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. युनूस सरकार निवडणुकीसोबत जनमत चाचणी देखील घेणार आहे. गुरुवारी दुपारी मुहम्मद युनूस यांनी राष्ट्राला संबोधित केले. बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी आज घोषणा केली की, राष्ट्रीय निवडणुका आणि जुलै चार्टरवरील जनमत एकाच दिवशी होतील, हा निर्णय सरकारने सध्या सुरू असलेल्या राजकीय संकटाचे निराकरण करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून घेतला आहे. गुरुवारी दुपारी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात युनूस म्हणाले की, जुलैच्या चार्टरच्या अंमलबजावणीच्या क्रमावर जनमत चाचणी घेतली जाईल. त्यांनी स्पष्ट केले की त्याचे चार वेगवेगळे भाग असतील. युनूस म्हणाले की, राजकीय पक्षांच्या वेगवेगळ्या मागण्यांमध्ये संतुलन साधण्यासाठी, १०० सदस्यांचे वरिष्ठ सभागृह प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या आधारे तयार केले जाईल, म्हणजेच प्रत्येक पक्षाला मिळणाऱ्या मतांच्या प्रमाणात जागा वाटप केल्या जातील. जुलै महिन्यातील चार्टर अंमलबजावणी आदेश तयारीच्या अंतिम टप्प्यात आहे आणि अधिकृत राजपत्रात अधिसूचनेची वाट पाहत आहे, असे त्यांनी सांगितले. आज सकाळी झालेल्या सल्लागार परिषदेच्या बैठकीत हे सर्व निर्णय घेण्यात आले. सरकारने ३ नोव्हेंबर रोजी इशारा दिला की, सर्व पक्षांनी एका आठवड्यात त्यांचे मतभेद सोडवावेत अन्यथा सरकार आवश्यक ती कारवाई करेल. असे असूनही, पक्षांमधील मतभेद कायम आहेत. हसीना यांना मृत्युदंड देण्याची मागणी सरकारी वकिलांनी हसीना यांच्यावर पाच गंभीर आरोप लावले आहेत, त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खून, गुन्हे रोखण्यात अपयश आणि मानवतेविरुद्धचे गुन्हे. सरकारी वकिलांनी त्यांना मृत्युदंडाची मागणी केली आहे. या प्रकरणावरून तणाव वाढत असल्याने बांगलादेश हाय अलर्टवर आहे. देशभरातील विमानतळांवर आणि महत्त्वाच्या इमारतींवर पोलिस आणि लष्करी तैनाती वाढवण्यात आली आहे. शेख हसीना यांची सत्ता उलथवून टाकल्यानंतर हिंसाचार आणि जाळपोळ झाली. या घटनांची सुरुवात ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी झाली, जेव्हा बांगलादेशात शेख हसीना यांचे सरकार उलथवून टाकण्यात आले. या उठावापूर्वी आणि त्यानंतर देशभरात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने, जाळपोळ आणि हिंसाचार झाला. सरकारवर निषेध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अटक, छळ आणि गोळीबार केल्याचा आरोप होता. हिंसाचार वाढत असताना, शेख हसीना देश सोडून पळून गेल्या आणि भारतात आश्रय घेतला. त्यानंतर, बांगलादेश आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला. न्यायालयाने त्यांना देशात परत येण्याचे आणि प्रकरणात हजर राहण्याचे आदेश दिले, परंतु त्यांनी नकार दिला. न्यायाधिकरणाचे सरकारी वकील गाजी मुनावर हुसेन तमीम यांनी सांगितले की, १३ नोव्हेंबर रोजी फक्त निकालाची तारीख जाहीर केली जाईल, परंतु त्या दिवशी शिक्षा जाहीर केली जाणार नाही. सहसा, निकाल जाहीर होण्यासाठी सुमारे एक आठवडा लागतो. हसीना यांनी हे आरोप बनावट असल्याचे म्हटले. हसीना म्हणाल्या आहेत की संपूर्ण प्रकरण एक राजकीय षड्यंत्र आहे. त्यांचा दावा आहे की, न्यायाधिकरण निष्पक्ष नाही आणि सर्व आरोप खोटे आणि बनावट आहेत. त्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप केला आणि म्हटले की, त्यांना राजकीयदृष्ट्या लक्ष्य केले जात आहे. युनूस सरकारने हसीना यांच्याविरुद्ध २२५ हून अधिक गुन्हे दाखल केले आहेत, ज्यात खून, अपहरण ते देशद्रोह असे अनेक गुन्हे आहेत. बांगलादेश सरकारने शेख हसीना यांचा पासपोर्टही रद्द केला आहे. दरम्यान, बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरणाने त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले. न्यायाधिकरणाने हसीना यांना १२ फेब्रुवारीपर्यंत हजर राहण्याचे निर्देश दिले. बांगलादेशनेही भारताला हसीना यांना हद्दपार करण्याचे आवाहन केले आहे. तथापि, भारत सरकारने त्यांच्या व्हिसाची मुदत वाढवून त्यांना बांगलादेशात हद्दपार केले जाणार नाही हे स्पष्ट केले आहे. आरक्षणाविरुद्धच्या चळवळीमुळे सत्तापालट झाला. गेल्या वर्षी बांगलादेशमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी एका जमावाने तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना (७७) यांच्या निवासस्थानी हल्ला केला. जमाव येण्यापूर्वीच हसीना बांगलादेशातून भारतात पळून गेल्या. तेव्हापासून त्या तिथेच राहत आहेत. यासह, बांगलादेशातील २० वर्ष जुने अवामी लीग सरकार कोसळले. त्यानंतर मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले. देशभरातील विद्यार्थी कोटा प्रणालीवरून हसीना यांच्या विरोधात निदर्शने करत होते. खरं तर, ५ जून २०२४ रोजी बांगलादेश उच्च न्यायालयाने ३०% नोकरी कोटा प्रणाली लागू केली. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांना हे आरक्षण देण्यात आले होते. तथापि, हसीना सरकारने नंतर हे आरक्षण रद्द केले. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी निदर्शने करण्यास सुरुवात केली आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

शेख हसीनांचे पक्ष कार्यालय आंदोलकांनी पेटवून दिले:माजी पंतप्रधानांच्या शिक्षेचा निर्णय 17 नोव्हेंबरला, युनूस थोड्याच वेळात देशाला संबोधित करतील

आज दुपारी १ वाजताच्या सुमारास बांगलादेशची राजधानी ढाका येथील अवामी लीगच्या मुख्यालयाला निदर्शकांनी आग लावली. ढाका ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार, सुमारे १० ते १५ लोकांनी इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावर लाकूड, कागदाचे कार्टन आणि इतर साहित्य गोळा केले आणि आग लावली. ५ ऑगस्ट रोजी अवामी लीग सरकार पडल्यानंतर याच इमारतीला आग लावण्यात आली होती. बांगलादेशात अवामी लीगवर बंदी घालण्यात आली आहे. दरम्यान, शेख हसीना यांच्याविरुद्धच्या मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या खटल्याच्या निकालाची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. ढाका येथील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण (ICT) सोमवार, १७ नोव्हेंबर रोजी निकाल देणार आहे. आज निकालापूर्वी आयसीटी परिसरात कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. या निकालाच्या निषेधार्थ अवामी लीगने बंदची घोषणा केली होती. या निकालाच्या निषेधार्थ बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) आणि बांगलादेश जमात-ए-इस्लामीचे कार्यकर्ते गुरुवारी ढाक्यातील अनेक भागात रस्त्यावर उतरले आणि काही ठिकाणी निदर्शने केली. हसीनांना मृत्युदंडाची मागणी सरकारी वकिलांनी हसीनावर पाच गंभीर आरोप लावले आहेत, त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खून, गुन्हे रोखण्यात अपयश आणि मानवतेविरुद्धचे गुन्हे. सरकारी वकिलांनी त्यांना मृत्युदंडाची मागणी केली आहे. या प्रकरणावरून तणाव वाढत असल्याने बांगलादेश हाय अलर्टवर आहे. देशभरातील विमानतळांवर आणि प्रमुख इमारतींवर पोलिस आणि लष्करी तैनाती वाढवण्यात आली आहे. मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस लवकरच राष्ट्राला संबोधित करतील. शेख हसीनांची सत्ता उलथवून टाकल्यानंतर हिंसाचार आणि जाळपोळ झाली या घटनांची सुरुवात ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी झाली, जेव्हा बांगलादेशात शेख हसीना यांचे सरकार उलथवून टाकण्यात आले. या उठावापूर्वी आणि त्यानंतर देशभरात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने, जाळपोळ आणि हिंसाचार झाला. सरकारवर निषेध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अटक, छळ आणि गोळीबार केल्याचा आरोप होता. हिंसाचार वाढत असताना, शेख हसीना देश सोडून पळून गेल्या आणि भारतात आश्रय घेतला. त्यानंतर, बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला. न्यायालयाने त्यांना देशात परत येण्याचे आणि प्रकरणात हजर राहण्याचे आदेश दिले, परंतु त्यांनी नकार दिला. न्यायाधिकरणाचे सरकारी वकील गाजी मुनावर हुसेन तमीम यांनी सांगितले की, १३ नोव्हेंबर रोजी फक्त निकालाची तारीख जाहीर केली जाईल, परंतु त्या दिवशी शिक्षा जाहीर केली जाणार नाही. सहसा, निकाल जाहीर होण्यासाठी सुमारे एक आठवडा लागतो. हसीना यांनी हे आरोप बनावट असल्याचे म्हटले हसीना म्हणाल्या आहेत की संपूर्ण प्रकरण एक राजकीय षड्यंत्र आहे. त्यांचा दावा आहे की न्यायाधिकरण निष्पक्ष नाही आणि सर्व आरोप खोटे आणि बनावट आहेत. त्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप केला आणि म्हटले की त्यांना राजकीयदृष्ट्या लक्ष्य केले जात आहे. युनूस सरकारने हसीना यांच्याविरुद्ध २२५ हून अधिक गुन्हे दाखल केले आहेत, ज्यात खून, अपहरण ते देशद्रोह असे अनेक गुन्हे आहेत. बांगलादेश सरकारने शेख हसीना यांचा पासपोर्टही रद्द केला आहे. दरम्यान, बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरणाने त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले. न्यायाधिकरणाने हसीनांना १२ फेब्रुवारीपर्यंत हजर राहण्याचे निर्देश दिले. बांगलादेशनेही भारताला हसीनांना हद्दपार करण्याचे आवाहन केले आहे. तथापि, भारत सरकारने त्यांच्या व्हिसाची मुदत वाढवून तिला बांगलादेशात हद्दपार केले जाणार नाही हे स्पष्ट केले आहे. आरक्षणाविरुद्धच्या चळवळीमुळे सत्तापालट झाला गेल्या वर्षी बांगलादेशमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी एका जमावाने तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना (७७) यांच्या निवासस्थानी हल्ला केला. जमाव येण्यापूर्वीच हसीना बांगलादेशातून भारतात पळून आल्या. तेव्हापासून त्या इथेच राहत आहे. यासह, बांगलादेशातील २० वर्ष जुने अवामी लीग सरकार कोसळले. त्यानंतर मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले. देशभरातील विद्यार्थी कोटा प्रणालीवरून हसीनांच्या विरोधात निदर्शने करत होते. खरं तर, ५ जून २०२४ रोजी बांगलादेश उच्च न्यायालयाने ३०% नोकरी कोटा प्रणाली लागू केली. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांना हे आरक्षण देण्यात आले होते. तथापि, हसीना सरकारने नंतर हे आरक्षण रद्द केले. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी निदर्शने करण्यास सुरुवात केली आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

अफगाणिस्तान 3 महिन्यांत पाकसोबत व्यापार थांबवणार:तालिबानने व्यापाऱ्यांना अल्टिमेटम दिला, म्हटले- दुसरा मार्ग शोधा

पाकिस्तानसोबतच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारने व्यापारी आणि उद्योगपतींना पर्यायी व्यवसाय मार्ग शोधण्याचे आवाहन केले आहे. अफगाणिस्तानचे उपपंतप्रधान मुल्ला अब्दुल गनी बरादर म्हणाले की, पाकिस्तानसोबतची सीमा बंद केल्याने व्यापार थांबला आहे. त्यांनी सांगितले की यामुळे दरमहा अंदाजे २०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स (अंदाजे ₹१,७०० कोटी) नुकसान होत आहे. बरादर यांनी सीमा बंद करण्याचे वर्णन आर्थिक युद्ध असे केले. त्यांनी पाकिस्तानमधून येणाऱ्या औषधांच्या निकृष्ट दर्जावरही टीका केली. त्यांनी व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधीही दिला आहे. दरम्यान, व्यापार मंत्री नुरुद्दीन अजीजी यांनी व्यापाऱ्यांना मध्य आशियाई देशांकडे वळण्याचे आवाहन केले. पाकिस्तानने वारंवार अडथळे निर्माण केले आहेत, विशेषतः फळ निर्यात हंगामात. या नाकाबंदींना कोणताही मूलभूत किंवा तार्किक आधार नाही आणि ते दोन्ही देशांसाठी हानिकारक आहेत, असे अजीजी म्हणाले. तोरखम आणि स्पिन बोल्दाकसह दोन्ही देशांमधील पाच प्रमुख क्रॉसिंग एका महिन्याहून अधिक काळ बंद आहेत. उपपंतप्रधान म्हणाले - अफगाणिस्तानला लक्ष्य केले जाते उपपंतप्रधान बरादर म्हणाले की, अफगाणिस्तानला अनेकदा राजकीय दबावाखाली लक्ष्य केले जाते आणि व्यापारी संबंध आणि निर्वासितांच्या अडचणींचा वापर राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी केला जातो. व्यापाराच्या बाबतीत सर्व देश एकमेकांवर अवलंबून आहेत हे निर्विवाद आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. पाकिस्तान अफगाणिस्तानला सिमेंट, औषधे, पीठ, पोलाद, कपडे, फळे आणि भाज्या निर्यात करतो, तर सीमेपलीकडून कोळसा, साबण दगड, काजू आणि ताजी फळे आयात करतो. अफगाण नेत्याने पाकिस्तानकडून हमी मागितली जर पाकिस्तान व्यापारी मार्ग पुन्हा सुरू करण्याचा विचार करत असेल तर त्यांना कोणत्याही कारणास्तव किंवा कोणत्याही परिस्थितीत सीमा पुन्हा बंद केल्या जाणार नाहीत याची ठोस हमी द्यावी लागेल, असे बरादर म्हणाले. दोन्ही देशांमधील सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हे विधान आले आहे, जे अलिकडच्या आठवड्यात सीमा संघर्षांमुळे वाढले आहे. दहशतवादी कारवायांशी संबंधित वाद सोडवण्यासाठी चर्चेच्या तीन फेऱ्या होऊनही, युद्धबंदी अजूनही कायम आहे. अफगाणिस्तान पर्यायी व्यापार मार्ग विकसित करत आहे पाकिस्तानसोबतची सीमा बंद झाल्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारने मध्य आशियाला जाण्यासाठी तीन पर्यायी व्यापार मार्ग विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा मार्ग उझबेकिस्तानला जातो, जो उत्तरेकडील अफगाणिस्तानातील हैरतन शहरापासून उझबेकिस्तानमधील तेर्मेझपर्यंत रेल्वे आणि रस्त्याने जातो, जिथून रशिया, कझाकस्तान आणि युरोपमध्ये माल वाहतूक करता येते. ही जुनी सोव्हिएत काळातील रेल्वे आहे आणि २०२६ पर्यंत तिची क्षमता दुप्पट करण्याची योजना आहे. दुसरा मार्ग तुर्कमेनिस्तानमध्ये आहे, जिथे रेल्वे तोरगुंडी सीमेपासून तुर्कमेनिस्तान बंदरापर्यंत जाते, नंतर कॅस्पियन समुद्र ओलांडून अझरबैजान आणि तुर्कीपर्यंत पोहोचते. पाकिस्तानच्या मार्गाच्या तुलनेत, हे मार्ग अंतराने कमी आहेत परंतु अधिक महाग आहेत एक पर्यायी व्यापार मार्ग इराणच्या चाबहार बंदराशी देखील जोडला जाईल, ज्यामुळे फळे आणि भाज्यांची जलद डिलिव्हरी होईल. तिसरा मार्ग ताजिकिस्तानमधून आहे, जो शिर खान बंदरपासून ताजिकिस्तानमार्गे कुल्मा खिंडी (४,३०० मीटर उंच) मार्गे चीनमधील काशगरपर्यंत जातो. हे खनिज निर्यातीसाठी उपयुक्त आहे, परंतु हिवाळ्यात बर्फामुळे ते बंद होते आणि रस्ते सुधारण्याचे काम चालू आहे. पाकिस्तान मार्गाच्या तुलनेत, हे मार्ग अंतराने कमी आहेत (८००-१,००० किमी) परंतु वेळेने महाग आहेत (१०-१५ दिवस) आणि खर्चाने (३०-४०% जास्त), परंतु राजकीय दबाव आणि वारंवार बंद होण्याच्या समस्यांशिवाय. २०२५ पर्यंत उझबेकिस्तान मार्गाने ५०% निर्यात करणे, २०२६ मध्ये तुर्कमेनिस्तानशी कॅस्पियन कनेक्शन पूर्ण करणे आणि २०२७ पर्यंत कुल्मा खिंड वर्षभर खुला ठेवणे हे तालिबानचे उद्दिष्ट आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील व्यापारात १३% घट सीमा बंद, राजकीय तणाव आणि सुरक्षा समस्यांमुळे पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील व्यापारावर गंभीर परिणाम झाला आहे. २०२५ मध्ये हा व्यापार आणखी कमी होण्याचा अंदाज आहे. वार्षिक खंड २.५ अब्ज डॉलर्सवरून अंदाजे १-१.५ अब्ज डॉलर्सवर घसरला आहे. २०२२-२३ मध्ये एकूण व्यापार १.८-२.५ अब्ज डॉलर्स होता, परंतु २०२४ मध्ये तो १.६ अब्ज डॉलर्सवर घसरला. २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत तो १.१ अब्ज डॉलर्स होता, जो गेल्या वर्षीच्या १.११७ अब्ज डॉलर्सपेक्षा किंचित कमी होता. जुलै-सप्टेंबर २०२५ (आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीत) ४७५ दशलक्ष डॉलर्स (गेल्या वर्षीच्या ५०२ दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा ६% कमी) झाला. सप्टेंबर २०२५ मध्ये वर्षानुवर्षे १३% घट झाली. ,

पाकिस्तानात घटनेच्या 48 कलमांत एकाच वेळी सुधारणा:असीम मुनीर यांना तिन्ही सशस्त्र दलांची कमान; विरोधी पक्ष संतप्त, विधेयकाच्या प्रती फाडल्या

पाकिस्तानच्या संसदेने बुधवारी २७ व्या घटनादुरुस्तीला मंजुरी दिली, ज्यामुळे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांचे अधिकार वाढतात आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार कमी होतात. या दुरुस्तीत ४८ कलमांमध्ये बदल प्रस्तावित आहेत, असे पाकिस्तान ऑब्झर्व्हरने वृत्त दिले आहे. नॅशनल असेंब्लीने हे विधेयक २३४ मतांच्या बहुमताने मंजूर केले, चार खासदारांनी विरोधात मतदान केले, तर सिनेटने दोन दिवसांपूर्वीच ते मंजूर केले होते. राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर ते कायदा बनेल. मुनीर यांना तिन्ही सशस्त्र दलांसाठी संरक्षण दल प्रमुख (CDF) म्हणून नियुक्त केले जात आहे. ही नियुक्ती २७ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होईल. पदभार स्वीकारल्यानंतर, ते अण्वस्त्रांची कमांड स्वीकारतील. त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतरही ते त्यांच्या पदावर राहतील आणि त्यांना आजीवन कायदेशीर प्रतिकारशक्ती मिळेल. दरम्यान, तुरुंगात असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा पक्ष असलेल्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफने याला लोकशाहीविरोधी म्हटले आहे. काही विरोधी पक्षांनी विधेयकाच्या प्रती फाडल्या. सैन्याच्या हाती अण्वस्त्र कमांड २७ व्या घटनादुरुस्तीचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे राष्ट्रीय धोरणात्मक कमांड (NSC) ची निर्मिती. ही कमांड पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्र प्रणालींवर देखरेख आणि नियंत्रण करेल. आतापर्यंत ही जबाबदारी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय कमांड प्राधिकरण (एनसीए) कडे होती, परंतु आतापासून ही जबाबदारी एनएससीकडे असेल. एनएससीच्या कमांडरची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या मान्यतेने केली जाईल, परंतु ही नियुक्ती लष्करप्रमुखांच्या (सीडीएफ) शिफारसीवर आधारित असेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हे पद फक्त लष्करी अधिकाऱ्यालाच दिले जाईल. यामुळे, देशाच्या अण्वस्त्रांचे नियंत्रण आता पूर्णपणे लष्कराच्या हाती जाईल. १० प्रमुख सुधारणा... न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती सरकारकडून या विधेयकात आठ नवीन सुधारणा जोडल्या आहेत ज्या सिनेटच्या पूर्वी मंजूर केलेल्या आवृत्तीचा भाग नव्हत्या. सर्वात महत्त्वाचा बदल न्यायव्यवस्थेशी संबंधित आहे. सर्व संवैधानिक बाबी आता सर्वोच्च न्यायालयातून संघीय संवैधानिक न्यायालयात हस्तांतरित केल्या जातील, ज्यांचे न्यायाधीश सरकार नियुक्त करेल. अलिकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक सरकारी धोरणे रोखली आहेत आणि पंतप्रधानांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकले आहे, त्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. राष्ट्रपती हे सर्वोच्च सेनापती म्हणून कायम राहतील आतापर्यंत, तिन्ही दलांमधील समन्वयासाठी सीजेसीएससी जबाबदार होते, तर खरी सत्ता लष्करप्रमुखांकडे होती. आता, दोन्ही दल सीडीएफकडे असतील. पाकिस्तानी वृत्तपत्र 'डॉन'ने तज्ज्ञांचा हवाला देत वृत्त दिले आहे की, यामुळे देशातील लष्कराला अधिक सक्षमता मिळेल. तज्ज्ञांनी सांगितले की, घटनादुरुस्तीमुळे संविधानात लष्कराचे अधिकार कायमचे समाविष्ट होतील. याचा अर्थ असा की भविष्यातील कोणतेही नागरी सरकार हे बदल सहजपणे उलट करू शकणार नाही. प्रत्यक्षात, राष्ट्रपतींच्या सर्वोच्च सेनापती ची भूमिका केवळ औपचारिक राहील. पंतप्रधान म्हणाले - हे राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दिशेने एक पाऊल आहे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी या दुरुस्तीचे वर्णन सुसंवाद आणि राष्ट्रीय एकतेच्या दिशेने एक पाऊल असल्याचे सांगितले. जर आपण आज ते संविधानाचा भाग बनवले असेल तर ते फक्त लष्करप्रमुखांबद्दल नाही, असे शरीफ म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की हवाई दल आणि नौदलालाही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यांनी सभापतींना विचारले, त्यात काय चूक आहे? देश त्यांच्या वीरांचा सन्मान करतात. आपल्या वीरांचा आदर कसा करायचा हे आपल्याला माहिती आहे. बिलावल भुट्टो म्हणाले - आता कोणताही सुमोटो नाही पीपीपीचे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो झरदारी म्हणाले, २७ व्या घटनादुरुस्तीनंतर, न्यायपालिकेला आता स्वतःहून कारवाई करण्याचा अधिकार राहणार नाही. माजी सरन्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी यांच्या कार्यकाळाचा संदर्भ देत ते म्हणाले, आम्ही स्वतःहून कारवाईच्या नावाखाली पंतप्रधान आणि मंत्र्यांचा अपमान होताना पाहिले आहे. बिलावल पुढे म्हणाले, त्यांनी टोमॅटो आणि कांद्याचे भावही निश्चित करायला सुरुवात केली. एका सरन्यायाधीशांनी धरण प्रकल्प सुरू केला. हे पुन्हा होणार नाही. ते म्हणाले की, २६ व्या घटनादुरुस्तीअंतर्गत एक घटनात्मक पीठ तयार करण्यात आले होते, परंतु यावेळी एक खरे संवैधानिक न्यायालय तयार केले जात आहे. मतदानापूर्वी विरोधी पक्षाचा सभात्याग दरम्यान, तुरुंगात असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा पक्ष असलेल्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) ने याला तीव्र विरोध केला. मतदानापूर्वी पीटीआयच्या खासदारांनी वॉकआउट केले आणि विधेयकाच्या प्रती फाडल्या आणि त्या फेकून दिल्या. पक्षाचे प्रवक्ते झुल्फिकार बुखारी म्हणाले, संसदेने लोकशाही आणि न्यायव्यवस्था नष्ट केली आहे. तज्ञ - हे देशाला लष्करी राजवटीकडे घेऊन जात आहे कायदेशीर तज्ञांनी याला न्यायालयीन स्वातंत्र्यावरील हल्ला म्हटले. वकील असद रहीम खान यांनी इशारा दिला की जवळजवळ एका शतकातील न्यायव्यवस्थेतील हा सर्वात मोठा भंग आहे आणि भविष्यात, खासदार ज्या न्यायालयांना त्यांनी स्वतः नष्ट केले आहे त्यांच्याकडूनच दिलासा मागतील. दुसरे वकील मिर्झा मोईझ बेग यांनी याला स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेचा मृत्यूघंटा म्हटले आणि म्हटले की पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती आता सरन्यायाधीशांसह सर्व न्यायाधीशांची निवड करतील आणि सरकारवर कोणताही अंकुश ठेवणार नाहीत. ते म्हणाले, संसदेने असे साध्य केले आहे जे पूर्वीच्या हुकूमशहांनीही कल्पना केली नसेल. पाकिस्तानमधील राजकारणावर लष्कराचा दीर्घकाळापासून खोलवर प्रभाव आहे, परंतु या दुरुस्तीमुळे त्यांना पहिल्यांदाच अमर्यादित संवैधानिक अधिकार मिळाला आहे, जो भविष्यात उलट करणे जवळजवळ अशक्य होईल. टीकाकारांचा असा विश्वास आहे की हा बदल देशाला लष्करी राजवटीच्या दिशेने घेऊन जात आहे, जिथे संसद आणि न्यायव्यवस्था केवळ नाममात्र संस्था राहतील.

अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा शटडाऊन 43 दिवसांनी संपला:आरोग्य सेवा कार्यक्रमावर एकमत नाही; विरोधक म्हणतात संघर्ष सुरूच

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी सरकारी निधी विधेयकावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे ४३ दिवसांचा शटडाऊन संपला. हे विधेयक प्रतिनिधी सभागृहाने २२२-२०९ मतांनी मंजूर केले. तथापि, आरोग्य सेवा कार्यक्रम ACA सबसिडी (ओबामाकेअर सबसिडी) साठी प्रीमियम कर क्रेडिट्स वाढविण्याचे कोणतेही आश्वासन दिले नाही, जे 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपत आहे. हे विधेयक आधीच सिनेट (वरच्या सभागृह) मध्ये मंजूर झाले आहे. देश कधीही इतक्या चांगल्या स्थितीत नव्हता. हा एक उत्तम दिवस आहे, असे ट्रम्प यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी सांगितले, जे ३१ जानेवारीपर्यंत सरकारला निधी पुरवेल. हे विधेयक एजन्सींना ३१ जानेवारीपर्यंत कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यापासून देखील प्रतिबंधित करते. दरम्यान, काही डेमोक्रॅटिक नेत्यांनी एसीए अनुदानित कर क्रेडिट्सचा विस्तार करण्यासाठी लढा सुरू ठेवण्याची घोषणा केली आहे. ते म्हणाले, ही लढाई अजून संपलेली नाही, आम्ही लढत राहू. रिपब्लिकन खासदार म्हणतात की शटडाऊन हे एखाद्या टीव्ही शोसारखे आहे न्यू जर्सी आणि अ‍ॅरिझोनामध्ये डेमोक्रॅट्सनी हाय-प्रोफाइल निवडणुका जिंकल्यानंतर आठ दिवसांनी हे मतदान झाले . पक्षातील अनेकांना असे वाटले की यामुळे आरोग्य विमा अनुदानाचा विस्तार होण्याची शक्यता वाढेल, जी वर्षाच्या अखेरीस संपणार आहे. या करारात डिसेंबरमध्ये सिनेटमध्ये या अनुदानांवर मतदान करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु सभागृहात असे कोणतेही आश्वासन देण्यात आलेले नाही. रिपब्लिकन काँग्रेसमन डेव्हिड श्वीकर्ट यांनी याला एक टीव्ही शो म्हटले ज्यामध्ये मुद्दा चुकला. तर डेमोक्रॅटिक काँग्रेसवुमन मिकी शेरिल म्हणाल्या की, मुलांकडून अन्न आणि वैद्यकीय सेवा हिरावून घेणाऱ्या ट्रम्पसाठी सभागृहाने रबर स्टॅम्प बनू नये आणि देशाला हार मानू नका असे आवाहन केले. डेमोक्रॅट्सनी लढा सुरू ठेवण्याची शपथ घेतली बुधवारी रात्री सभागृहाने निधी विधेयक मंजूर केल्यानंतर, डेमोक्रॅटिक नेते हकीम जेफ्रीज, व्हीप कॅथरीन क्लार्क आणि कॉकसचे अध्यक्ष पीट अगुइलर यांनी एक संयुक्त निवेदन जारी केले की ते गरीब आणि मध्यमवर्गीय अमेरिकन लोकांना आरोग्य विमा परवडणारा बनवणाऱ्या या क्रेडिट्सना तीन वर्षांसाठी वाढवण्यासाठी लढतील. हकीम जेफ्रीज म्हणाले, ही लढाई अजून संपलेली नाही. आपण नुकतीच सुरुवात करत आहोत. आपण आज लढू, आपण उद्या लढू, आपण या आठवड्यात लढू, आपण पुढच्या आठवड्यात लढू, आपण या महिन्यात लढू, आपण पुढच्या महिन्यात लढू, आपण अमेरिकन लोकांसाठी ही लढाई जिंकेपर्यंत लढू. त्यांनी रिपब्लिकन नेत्यांना आरोग्य धोरणांवर एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले. ट्रम्प म्हणाले - सरकार सुरू होताच, आपण ते एकत्र सोडवू ट्रम्प यांनी ट्रुथसोशलवरील एसीए सबसिडी (ओबामाकेअर सबसिडी) आरोग्य विमा कंपन्यांसाठी नफा आणि अमेरिकन लोकांसाठी आपत्ती असे वर्णन केले. ट्रम्प म्हणतात की सबसिडीऐवजी, लोकांना त्यांना हवा असलेला विमा निवडण्यासाठी थेट पैसे दिले पाहिजेत. त्यांनी लिहिले की, ही समस्या सोडवण्यासाठी मी दोन्ही पक्षांसोबत काम करण्यास तयार आहे. ओबामाकेअर अनुदानावरून वाद ९३% अमेरिकन लोकांना या अनुदानाचा फायदा झाला एसीए क्रेडिट्समुळे अंदाजे २.२२-२.४ दशलक्ष अमेरिकन लोकांना मदत झाली आहे, त्यापैकी ९३% लोकांना लाभ मिळाला आहे. एका अहवालानुसार, जर हे क्रेडिट्स काढून टाकले गेले, तर २०२६ मध्ये सरासरी मासिक प्रीमियम $८८८ वरून $१,९०४ पर्यंत दुप्पट होईल. रिपब्लिकनकडून अद्याप कोणताही स्पष्ट प्रतिसाद मिळालेला नाही, परंतु ते आरोग्य बचत खाती (HSA) सारख्या पर्यायी प्रस्तावांवर विचार करत आहेत, तर ट्रम्प यांनी ते थेट लोकांना देण्याचे आवाहन केले आहे. ३० जानेवारीपर्यंत कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यास बंदी या विधेयकामुळे संघीय संस्थांना ३० जानेवारीपर्यंत कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यास मनाई आहे. संघीय कामगार संघटनांसाठी हा एक मोठा विजय आहे आणि त्यामुळे संघीय कर्मचारी संख्या कमी करण्याच्या ट्रम्पच्या मोहिमेला आळा बसेल. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला २.२ दशलक्ष नागरी संघीय कर्मचारी होते. या वर्षाच्या अखेरीस, ट्रम्प यांच्या कपात धोरणामुळे किमान ३,००,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले जाऊ शकते. या विधेयकामुळे सर्व संघीय कर्मचाऱ्यांना (लष्करी, सीमा गस्त एजंट आणि हवाई वाहतूक नियंत्रकांसह) परतफेड देखील मिळेल. अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा शटडाऊन १ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेला अमेरिकन सरकारी शटडाऊन ४३ दिवसांनी संपला. अमेरिकेच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा शटडाऊन आहे. मागील सरकारी शटडाऊन २०१८ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात ३५ दिवसांसाठी होता. या बंदमुळे ४२ दशलक्ष अमेरिकन लोकांना मिळणारी फूड स्टॅम्प (SNAP) मदत थांबली आहे. अमेरिकेच्या कृषी विभागाकडे (USDA) या कार्यक्रमासाठी फक्त ५ अब्ज डॉलर्सचा राखीव निधी आहे, तर नोव्हेंबरपर्यंत फूड स्टॅम्प सुरू ठेवण्यासाठी ९.२ अब्ज डॉलर्सची आवश्यकता असेल. वॉशिंग्टनस्थित बायपार्टिसन पॉलिसी सेंटरच्या मते, आतापर्यंत ६,७०,००० सरकारी कर्मचाऱ्यांना रजेवर काढण्यात आले आहे, तर ७,३०,००० कर्मचाऱ्यांना पगाराशिवाय काम करावे लागत आहे. यामुळे अंदाजे १४ लाख लोक त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी कर्जावर अवलंबून आहेत. आरोग्य सेवा कार्यक्रमासाठी अनुदाने वाढविण्यास ट्रम्प यांच्या अनिच्छेमुळे अमेरिकन संसदेच्या वरिष्ठ सभागृह सिनेटमध्ये निधी विधेयक मंजूर होण्यापासून रोखले गेले आहे. या विधेयकावर आतापर्यंत १४ वेळा मतदान झाले आहे, परंतु प्रत्येक वेळी बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या ६० मतांवर मतदान झाले नाही. बंदचा परिणाम

एच-1 बी शुल्कवाढीने अमेरिकन कंपन्यांचा भारतात विस्तार होतोय:भारतीय प्रतिभेला अमेरिकेत संधी मिळत आहेत

अमेरिकेतील कडक इमिग्रेशन नियम आणि उच्च व्हिसा शुल्कामुळे वॉल स्ट्रीटवरील नवीन नोकऱ्यांसाठीचा दृष्टिकोन बदलला आहे. भारतातील वित्तीय केंद्रांमध्ये हजारो उच्च-कुशल आर्थिक आणि तांत्रिक पदे येत आहेत. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, जेपी मॉर्गन, गोल्डमन सॅक्स आणि मॉर्गन स्टॅनलीसारख्या जागतिक गुंतवणूक बँका बेंगळुरू, हैदराबाद, गुरुग्राम आणि मुंबई येथे विस्तारत आहेत. जेपी मॉर्गन क्रेडिट-सपोर्ट तज्ज्ञांना नियुक्त करत आहे. गोल्डमन सॅक्स त्यांचे कर्ज-पुनरावलोकन डेस्क वाढवत आहे. हेज फंड मिलेनियम मॅनेजमेंट भारतात जोखीम विश्लेषण पथक तयार करत आहे. खरं तर या कंपन्या संपूर्ण भारतात ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) ची संख्या दुप्पट करत आहेत. एकूण, ही केंद्रे दीड लाखाहून अधिक व्यावसायिकांना रोजगार देतात. ट्रम्प यांची नरमाईची भूमिका, म्हटले-अमेरिकींकडे प्रत्येक प्रतिभा नसते एच१-बी व्हिसाच्या शुल्कात मोठी वाढ केल्यानंतर आणि इमिग्रेशन धोरणे कडक केल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प त्यांचे धोरण मवाळ होताना दिसत आहे. एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमाचे समर्थन करताना त्यांनी म्हटले की अमेरिकेने जगभरातील प्रतिभावान व्यक्तींना आकर्षित केले पाहिजे. कारण काही विशिष्ट कौशल्ये देशात उपलब्ध नाहीत. फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प म्हणाले, “मी सहमत आहे, परंतु तुम्हाला जगभरातील प्रतिभा आणाव्या लागतील.” ट्रम्प प्रशासनासाठी एच-१बी व्हिसा प्राधान्य नाही का आणि अमेरिकन कामगारांचे पगार वाढवायचे असतील तर परदेशी कामगारांची संख्या कमी करावी का असे त्यांना विचारण्यात आले. जेव्हा फॉक्स न्यूजने “आपल्याकडे खूप प्रतिभा आहे” असे म्हटले तेव्हा ट्रम्प यांनी उत्तर दिले, “तसे नाही. आमच्याकडे काही विशिष्ट प्रतिभा नाहीत. तुम्ही बेरोजगार लोकांना कारखान्यात पाठवू शकत नाही आणि त्यांना क्षेपणास्त्रे बनवण्यास सांगू शकत नाही.” हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ट्रम्प प्रशासनाने एच-१बी व्हिसाचे शुल्क ₹८८ लाख केले. एच-१बी व्हिसा म्हणजे काय? एच-१बी व्हिसा अत्यंत कुशल व्यक्तींना अमेरिकेत तीन वर्षांसाठी काम करण्याची परवानगी देतो. हा व्हिसा आणखी तीन वर्षांसाठी वाढवता येतो. दरवर्षी लॉटरी पद्धतीने ८५,००० नवीन व्हिसा दिले जातात. या व्हिसापैकी ७०% व्हिसा भारतीयांना मिळतो.

ब्राझील ‘रेड कमांड गँग’मध्ये 30 हजार सदस्य:तुरुंगातून सुरुवात, 2.27 लाख कोटींचे साम्राज्य, ड्रग्ज-शस्त्र माफिया नेटवर्कवरील सर्वात हिंसक कारवाई उघड

ब्राझीलमधील रिओ दी जानेरोओच्या बाहेरील भागात असलेला फेव्हेलाज परिसर त्याच्या सौंदर्यासाठी ओळखला जातो. २८ ऑक्टोबर रोजी येथे करण्यात आलेले ऑपरेशन कंटेनमेंट ही देशाच्या इतिहासातील सर्वात हिंसक पोलिस चकमक ठरली. या कारवाईत २,५०० हून अधिक पोलिस आणि सैनिक सहभागी होते. रिओच्या कॉम्प्लेक्सो दा पेन्हा आणि कॉम्प्लेक्सो दो अलेमाओ भागात झालेल्या गोळीबारात १३२ लोकांचा मृत्यू झाला. त्यापैकी ११७ जण ब्राझीलच्या कुप्रसिद्ध रेड कमांड टोळीचे सदस्य होते. फॉरेन्सिक पथकांनी ११८ शस्त्रे, १४ स्फोटके व एक टन ड्रग्ज जप्त केले. या टोळीने आता केवळ ड्रग्जच नाही तर शस्त्रे, सोने, इंधन, अल्कोहोल आणि बांधकाम उद्योगापर्यंत हातपाय पसरले आहेत. रेड कमांड ब्राझीलचे सर्वात मोठे आणि सर्वात संघटित गुन्हेगारी नेटवर्क बनले आहे. या टोळीचे ३० हजाराहून अधिक सक्रिय सदस्य आहेत. त्यांचे वार्षिक बेकायदेशीर उत्पन्न ₹२.२७ लाख कोटीपेक्षा जास्त आहे. रिओच्या फेव्हेला आता राज्याचे नाही तर माफियांचे राज्य आहे. लोक कराप्रमाणे “गँग फी” देऊन जीवन जगतात. जगभरातील अनेक देशांनी ऑपरेशन कंटेनमेंटवर टीका केली होती. परंतु या टोळीने केवळ ब्राझीलला हादरवले. हे माफिया नेटवर्क केवळ गुन्हेगारी संघटना राहिलेले नाही. तर देशाच्या व्यवस्थेत खोलवर रुजली आहे. टोळीतील सदस्यांचे पोलिस, राजकारण आणि व्यवसायावर वर्चस्व एन्काउंटरवरून वाद सुरू, कारवाईमुळे टोळी बळकट होईल; असे तज्ज्ञांचे मत ऑपरेशन कंटेनमेंटमुळे ब्राझीलमध्ये राजकीय आणि सामाजिक वादविवाद सुरू झाला आहे. माजी राष्ट्रपती जैर बोल्सोनारो यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या लिबरल पक्षाचे सदस्य लुईझ लिमा यांनी याला “आवश्यक कारवाई” म्हटले. मानवी हक्क संघटनांनी ती “राज्याने वैध हिंसाचार” असल्याचे म्हटले.ग्लोबल जस्टिस आणि अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या तज्ज्ञांचा असा युक्तिवाद आहे की अशा लष्करी कारवाया “टोळ्यांना संपवत नाहीत, तर त्यांना बळकटी देतात”, कारण मारल्या जाणाऱ्या सदस्याऐवजी नवीन तरुण सामील होतात. रेड कमांडला डावे, तर विरोधी पीसीसी टोळीला उजव्या विचारसरणीचा पाठिंबा रेड कमांडचा सर्वात मोठा प्रतिस्पर्धी पीसीसी टोळी आहे. ती १९९३ मध्ये साओ पाउलोच्या टाऊबाटे तुरुंगात स्थापन झाली होती. पीसीसी बोलिव्हिया आणि पॅराग्वेमधून कोकेन पुरवठा साखळी नियंत्रित करते, तर रेड कमांड पेरू आणि अमेझॉन नदीतून आपले नेटवर्क वाढवते. ब्राझिलियन राजकारणात या दोन्ही गटांचा वेगवेगळा प्रभाव आहे. पीसीसीला उजव्या विचारसरणीच्या गटांकडून अप्रत्यक्ष पाठिंबा मिळाला आहे. रेड कमांडला डाव्या विचारसरणीच्या नेत्यांची सहानुभूती आहे. त्यांच्यात आता सत्ता संघर्ष दिसतो.

शेख हसीनांच्या मुलाखतीमुळे बांगलादेश नाराज:ढाक्यातील भारतीय राजदुतांना समन्स; म्हणाल्या होत्या- युनूस सरकार कट्टरपंथीयांच्या पाठिंब्यावर चालतेय

बांगलादेशने माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या एका मीडिया मुलाखतीवर नाराजी व्यक्त केली आहे, मुलाखतीनंतर काही तासांतच ढाका येथील भारतीय उपउच्चायुक्त पवन बढे यांना बोलावून घेतले आहे. शेख हसीना यांनी बुधवारी पीटीआय वृत्तसंस्थेला ईमेल मुलाखत दिली, ज्यामध्ये त्यांनी युनूस सरकारवर अनेक आरोप केले. बांगलादेशातील सध्याचे युनूस सरकार कट्टरपंथी चालवत आहेत, असे हसीना म्हणाल्या. युनूस यांचे भारतविरोधी धोरण मूर्खपणाचे आणि स्वतःलाच पराभूत करणारे आहे, असे त्या म्हणाल्या. लोकशाही पुनर्संचयित झाल्यावर, अवामी लीगवरील बंदी उठवल्यानंतर आणि मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेतल्यासच त्यांचे देशात पुनरागमन शक्य आहे, असे हसीना म्हणाल्या. मुहम्मद युनूस यांना कमकुवत नेता म्हटले हसीना म्हणाल्या की, मुहम्मद युनूस हे एक कमकुवत, अराजक आणि अतिरेकी नेते आहेत. त्यांनी कबूल केले की मागील सत्तापालट अयशस्वी झाला होता, त्यांनी परिस्थितीवरील नियंत्रण गमावणे दुर्दैवी असल्याचे म्हटले. तथापि, त्यांनी असेही म्हटले की काही तथाकथित विद्यार्थी नेते, जे प्रत्यक्षात राजकीय कार्यकर्ते होते, त्यांनीही निदर्शने भडकवण्यात भूमिका बजावली. त्यांनी भारत-बांगलादेश संबंधांबद्दलही सांगितले की, भारत नेहमीच बांगलादेशचा सर्वात महत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय भागीदार राहिला आहे. सध्याच्या अंतरिम सरकारच्या धोरणांमुळे दोन्ही देशांमधील मजबूत संबंधांवर परिणाम होणार नाही अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. हसीना यांनी भारताला आपला सर्वात मोठा मित्र म्हटले हसीना यांनी भारतीय जनतेला आश्वासन दिले की सध्याचे अंतरिम सरकार बांगलादेशच्या लोकांच्या विचारांचे प्रतिबिंबित करत नाही. भारत आपल्या देशाचा सर्वात मोठा मित्र होता, आहे आणि राहील. हसीना यांनी युनूस सरकारवर भारतासोबतचे संबंध बिघडवण्याचा आणि अतिरेकी शक्तींना प्रोत्साहन देण्याचा आरोप केला. युनूस यांचे राजनैतिक पाऊल अविचारी आणि स्वतःला पराभूत करणारे होते. पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केल्याचे वृत्त हसीना यांनी फेटाळून लावले. त्या म्हणाल्या, जर अवामी लीगला निवडणुकीतून वगळण्यात आले तर ते वैध मानले जाणार नाहीत. लाखो लोक आम्हाला पाठिंबा देतात, म्हणून देशाला अशा नेतृत्वाची आवश्यकता आहे जे लोकांच्या संमतीने काम करेल. हसीनांनी म्हटले - माझ्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला दाखल करा बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणात सुरू असलेल्या खटल्याबद्दल बोलताना हसीना म्हणाल्या की हा पूर्णपणे राजकीय सूड होता. त्या म्हणाल्या की हे त्यांच्या विरोधकांनी चालवलेले कांगारू न्यायाधिकरण होते. त्यांना अवामी लीग आणि त्यांना राजकारणातून बाहेर काढायचे होते. हसीना म्हणाल्या की त्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या खटल्याला तोंड देण्यास तयार आहेत. मी वारंवार सांगितले आहे की जर युनूस सरकार खरोखर प्रामाणिक असेल तर त्यांनी माझ्यावर आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयात (ICC) खटला चालवावा. तथापि, ते असे करणार नाहीत कारण त्यांना माहित आहे की एक निष्पक्ष न्यायालय मला निर्दोष ठरवेल, त्या म्हणाल्या. त्या म्हणाल्या की युनूस यांना काही पाश्चात्य देशांचा पाठिंबा होता, परंतु आता तेही त्यांना सोडून देत आहेत कारण त्यांनी सरकारमध्ये अतिरेक्यांना समाविष्ट केले, अल्पसंख्याकांशी भेदभाव केला आणि संविधान कमकुवत केले. आरक्षणाविरुद्धच्या चळवळीमुळे सत्तापालट झाला गेल्या वर्षी बांगलादेशमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी एका जमावाने तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना (७७) यांच्या निवासस्थानी हल्ला केला. जमाव येण्यापूर्वीच हसीना बांगलादेशातून भारतात पळून आल्या. तेव्हापासून त्या इथेच राहत आहेत. यासह, बांगलादेशातील २० वर्ष जुने अवामी लीग सरकार कोसळले. त्यानंतर मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले. देशभरातील विद्यार्थी कोटा प्रणालीवरून हसीनांच्या विरोधात निदर्शने करत होते. खरं तर, ५ जून २०२४ रोजी बांगलादेश उच्च न्यायालयाने ३०% नोकरी कोटा प्रणाली लागू केली. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांना हे आरक्षण देण्यात आले होते. तथापि, हसीना सरकारने नंतर हे आरक्षण रद्द केले. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी निदर्शने करण्यास सुरुवात केली आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

अमेरिकन अब्जाधीश म्हणाले- न्यूयॉर्क मुंबईसारखे होईल:ममदानींच्या विजयावर चिंता, म्हटले- त्यांच्या निर्णयामुळे शहराची स्थिती आणखी बिकट होईल

न्यूयॉर्क शहरातील एक प्रमुख रिअल इस्टेट अब्जाधीश बॅरी स्टर्नलिच्ट यांनी चिंता व्यक्त केली आहे की ममदानी यांच्या नेतृत्वाखाली शहराची परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. सीएनबीसी न्यूजशी बोलताना ते म्हणाले की न्यूयॉर्क मुंबईसारखे होऊ शकते. ममदानी यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान अनेक मोठी आश्वासने दिली होती, ज्यात घरभाडे गोठवणे, म्हणजेच भाडे वाढण्यापासून रोखणे. शहरात मोफत बस सेवा सुरू करणे आणि लहान मुलांसाठी मोफत बालसंगोपन प्रदान करणे यांचा समावेश होता. स्टर्नलिच्टचा असा विश्वास आहे की भाडे गोठवणे आणि भाडेकरूंना अधिक सूट देणे यामुळे घरमालकांची परिस्थिती आणखी बिकट होईल. ते म्हणाले, जर एका भाडेकरूने भाडे दिले नाही आणि त्याला बाहेर काढता आले नाही तर इतरही देणार नाहीत. हळूहळू, संपूर्ण व्यवस्था कोलमडून पडेल आणि न्यूयॉर्क मुंबईसारखे होईल. स्टारवूड म्हणाले - ममदानींचे मुद्दे वैध आहेत, पण अंमलात आणणे कठीण आहे स्टारवूड कॅपिटल ग्रुपचे सीईओ स्टर्नलिच्ट म्हणाले की, न्यूयॉर्कमध्ये रिअल इस्टेटच्या किमती आधीच खूप जास्त आहेत आणि कामगार संघटना याचे एक प्रमुख कारण आहेत. या संघटना कोणत्याही प्रकल्पाची किंमत वाढवतात आणि सामान्य लोकांना घर बांधणे किंवा खरेदी करणे कठीण करतात. ते म्हणाले- न्यूयॉर्कमध्ये, प्रत्येक प्रकल्प युनियनसह पूर्ण करावा लागतो, ज्यामुळे खर्चात लक्षणीय वाढ होते. म्हणूनच येथे घरे इतकी महाग आहेत. त्यांनी असेही म्हटले की ममदानी शहरात अधिक घरे बांधण्याची गरज यासारखे योग्य मुद्दे उपस्थित करत आहेत, परंतु ते सोपे होणार नाही. त्यांच्या मते, जर सरकारने आवश्यक ते सहकार्य दिले नाही आणि संघटनांनी त्यांचे नियम शिथिल केले नाहीत तर नवीन घरे बांधणे आर्थिकदृष्ट्या अशक्य होईल. म्हणाले- जगात कुठेही समाजवाद अद्याप यशस्वी झालेला नाही स्टर्नलिच्ट यांनी सुरक्षेबद्दलही चिंता व्यक्त केली. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की ममदानी यांनी यापूर्वी पोलिस विभागाच्या बजेटमध्ये कपात करण्याची मागणी केली होती. जर लोकांना वाटले की त्यांची मुले रस्त्यावर सुरक्षित नाहीत, तर ते शहर सोडून जातील. जर पोलिसांचा आदर आणि पाठिंबा नसेल तर परिस्थिती आणखी बिकट होईल. त्यांनी सांगितले की त्यांची कंपनी आधीच मिडटाउन मॅनहॅटन येथून त्यांचे कार्यालय हलवण्याचा विचार करत आहे. शेवटी, स्टर्नलिच्ट म्हणाले की त्यांना आशा आहे की ममदानी इतिहासातून शिकतील, कारण जगात कुठेही समाजवाद यशस्वी झालेला नाही. ममदानी न्यूयॉर्कचे पहिले भारतीय-अमेरिकन महापौर ४ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या न्यूयॉर्कच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत जोहरान ममदानी यांनी माजी गव्हर्नर अँड्र्यू कुओमो यांचा पराभव केला. ममदानी हे न्यूयॉर्कचे सर्वात तरुण महापौर, पहिले भारतीय-अमेरिकन आणि १०० वर्षातील पहिले मुस्लिम महापौर असतील. ते १ जानेवारी रोजी शपथ घेतील. ममदानी स्वतःला डेमोक्रॅटिक समाजवादी म्हणवतात, म्हणजेच तो कॉर्पोरेशनपेक्षा सामान्य लोकांना पसंती देणाऱ्या धोरणांना प्राधान्य देतात. ममदानी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या डाव्या विचारसरणीच्या गटाशी (DSA) संबंधित आहे. हा गट मोठ्या कॉर्पोरेशन, अब्जाधीश आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या पारंपारिक धोरणांना विरोध करतो. ममदानींची ४ मोठी निवडणूक आश्वासने न्यूयॉर्क: जगातील सर्वात शक्तिशाली शहर न्यूयॉर्क शहर हे अमेरिकेचे हृदय म्हणून ओळखले जाते. महापौर होणे म्हणजे केवळ शहराचे नेतृत्व करणे नाही, तर ते अमेरिकेतील सर्वात प्रभावशाली राजकीय पदांपैकी एकावर विराजमान होणे आहे. म्हणूनच जगाने या निवडणुकीकडे पाहिले. न्यूयॉर्कचा वार्षिक जीडीपी अंदाजे $२.३ ट्रिलियन आहे. याचा अर्थ असा की एकटे न्यूयॉर्क शहर भारताच्या जीडीपीच्या निम्म्याहून अधिक प्रतिनिधित्व करते. न्यूयॉर्कचे महापौर शहराचे प्रशासन, पोलिस, वाहतूक, गृहनिर्माण, शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्था नियंत्रित करतात. न्यूयॉर्क शहराचे स्वतःचे बजेट (१०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त) आणि नियम आणि कायदे आहेत. कराचा पैसा कुठे खर्च करायचा, कोणती धोरणे अंमलात आणायची आणि शहर कोणत्या दिशेने जायचे हे महापौर ठरवतात. ही मूलतः एक छोटी-पंतप्रधान भूमिका आहे. न्यूयॉर्क शहर हे अमेरिकेची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखले जाते. येथे वॉल स्ट्रीट, जगातील मीडिया कंपन्या आणि अगदी संयुक्त राष्ट्रांचे मुख्यालय देखील आहे. म्हणूनच, महापौरांचे निर्णय केवळ शहरावरच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर परिणाम करतात.

दिव्य मराठी विशेष:सेल्फ गॅसलाइट...तुम्ही स्वत:ला नाकारता, तेव्हा आठवा किती वेळा योग्य विचार केला होता, नाही म्हणायला शिका; स्वत:वरील विश्वास वाढेल

प्रेमसंबंध, कौटुंबिक संबंधांसंदर्भात एक शब्द खूप चर्चेत येतो, तो म्हणजे गॅसलायटिंग. याचा अर्थ, कुणीतरी तुम्हाला तुमच्या समजुतीवर, स्मरणशक्तीवर किंवा अनुभवांवर शंका घेण्यास भाग पाडतो. याव्यतिरिक्त, डॉक्टरांची इच्छा आहे की लोकांनी आता सेल्फ गॅसलायटिंगवर अधिक बोलावे. थेरपिस्ट लॉरेन ऑयर म्हणतात की, गॅसलायटिंगमध्ये कुणीतरी तुम्हाला तुमच्या वास्तवावर प्रश्न विचारण्यास भाग पाडतो. जेव्हा तुम्ही हेच काम स्वतःशी करू लागता तेव्हा सेल्फ गॅसलायटिंग होते. म्हणजेच इतरांपेक्षा आधी तुम्ही स्वतःलाच नाकारायला लागता. असे अनेकदा घडते, कारण तुम्ही एखादा उपेक्षेचा आवाज आत्मसात केलेला असतो आणि आता तोच तुमच्या मनात घुमतो. सेल्फ गॅसलायटिंग कशी थांबवावी हे तज्ज्ञ सांगत आहेत... कसे ओळखावे: तुम्ही स्वतःला खूप सूक्ष्म पद्धतीने गॅसलाइट करू शकता. उदा.एखाद्याने भांडणात तुमच्या भावना दुखावल्या, पण तुम्ही विचार करत आहात की, मी गरजेपेक्षा जास्त प्रतिक्रिया दिली. मानसिक आरोग्याशी संबंधित मिशन कनेक्शनच्या नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर ॲशली पेना म्हणतात, हे आत्मचिंतन नाही, तर स्वतःला अमान्य करणे आहे. ऑयर म्हणतात की आत्मचिंतनात स्वतःला विचारले असते की, यात माझी काय भूमिका होती? हे हाताळण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग होता का? मी काय शिकलो? असे का होते: लोक जाणूनबुजून स्वतःला गॅसलाइट करत नाहीत. वारंवार अमान्य होण्याचे अनुभव अनेकदा अशी संरक्षण यंत्रणा तयार करतात. शिकागोच्या मानसशास्त्रज्ञ जिल वेन्स म्हणतात, हे त्यांच्यामध्ये दिसून येते ज्यांना भावनिक दुःख झाले आहे किंवा ज्यांचे साथीदार आत्ममुग्ध किंवा नियंत्रक प्रवृत्तीचे असतात. याचा खोलवर परिणाम होतो. आत्मविश्वास कमी होतो. निराशा, असहायता आणि तणाव निर्माण होतो. निर्णयक्षमता कमकुवत होते. ऑयर म्हणतात, जेव्हा तुम्ही वारंवार तुमच्या भावना आणि विचारांवर शंका घेता, तेव्हा तुम्हाला खरोखर काय हवे आहे हे समजत नाही. हे कसे थांबवावे: वेन्स म्हणतात की सेल्फ गॅसलायटिंग थांबवणे एक हळू आणि कधीकधी भीतिदायक प्रक्रिया असते. स्वतःवर विश्वास ठेवणे धोकादायक वाटते, विशेषत: जेव्हा तुम्ही अनेक वर्षांपासून स्वतःला नाकारत आला आहात. पण हळूहळू हे शक्य आहे. जेव्हा तुम्ही तुमच्या भावनांना चुकीचे ठरवता, तेव्हा थांबा आणि स्वतःला विचारा, मी आत्ता काय अनुभवत आहे? स्वतःला मान्यता द्या: जर एखादी गोष्ट तुम्हाला त्रास देत असल्यास ती नाकारण्याऐवजी म्हणा, होय, मला याचा त्रास होतोय. माझ्या भावना योग्य आहेत. ऑयर म्हणतात की एक यादी बनवा. जेव्हा जेव्हा तुम्ही तुमच्या विचारांवर विश्वास ठेवला आणि ते बरोबर ठरले किंवा जेव्हा तुम्ही त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि नंतर पश्चात्ताप झाला. यातून आत्मविश्वास परत येईल.

दिव्य मराठी विशेष:13 लाख कोटी संपत्ती असलेले बफे म्हणाले, खरी संपत्ती तर कुटुंब, मित्र अन् साधेपणातच; शहर सोडले नाही, म्हणूनच काम करू शकलो

जवळपास १३ लाख कोटी रुपये निव्वळ संपत्ती असलेले अब्जाधीश गुंतवणूकदार वॉरेन बफे आता त्यांच्या बर्कशायर हॅथवे कंपनीचा वार्षिक अहवाल लिहिणार नाहीत. वर्षाच्या अखेरीस ग्रेग एबल नवे सीईओ बनतील. ६० वर्षांपासून कंपनी सांभाळणाऱ्या बफेंनी भागधारकांना एक ‘फेअरवेल’ पत्र लिहिले आहे. त्यांनी यात त्यांच्या बालपणापासून ९५ वर्षांपर्यंतचे अनुभव एकत्र केले आहेत. सोबतच, सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांचे १८०० ‘ए’ शेअर्स दान करण्याची घोषणा केली आहे. ‘पैशातून पैसा’ कमावण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या बफेंनी इतरांना मदत करून समाज अधिक चांगला बनवण्यावर जोर दिला आहे. वाचा, त्यांच्याच शब्दांत... आता मी शांत राहीन. ९५ वर्षांच्या वयात जिवंत असणे माझ्यासाठी चमत्कारापेक्षा कमी नाही. लहानपणी मी जवळजवळ मेलोच होतो. १९३८ मध्ये एकदा मला खूप तीव्र पोटदुखी झाली. रात्रीच रुग्णालयात जावे लागले, जिथे माझी अपेंडिक्सची शस्त्रक्रिया झाली. शिक्षकांनी माझ्या वर्गमित्रांकडून मला पत्रे लिहायला लावली. मी मुलांची पत्रे तर फेकून दिली, पण मुलींची पत्रे वारंवार वाचली.१९५८ मध्ये मी ओमाहामध्ये पहिले आणि एकमेव घर विकत घेतले. मी काही वर्षे वॉशिंग्टन आणि न्यूयॉर्कमध्ये घालवली, पण लवकरच मला समजले की माझे घर ओमाहाच आहे. इथल्या पाण्यात कदाचित काही जादू आहे. मित्र, कुटुंब, साधेपणा आणि प्रामाणिकपणाचे जे जग मला इथे मिळाले, तीच माझी खरी संपत्ती राहिली. जर मी दुसऱ्या कोणत्याही शहरात असतो, तर कदाचित इतके चांगले काम करू शकलो नसतो. कधीकधी नशीब तुम्हाला योग्य ठिकाणी जन्म देते. त्या बाबतीत मी खूप भाग्यवान ठरलो.माझ्या कुटुंबात आतापर्यंत सर्वात जास्त वय ९२ वर्षांचे होते. मी ते ओलांडले आहे. म्हातारे होणे ही कोणतीही उपलब्धी नाही, तर नशिबाची कृपा आहे. काही लोक जन्मतःच विशेष अधिकारांसह येतात, तर काहींच्या वाट्याला संघर्ष येतो. मी अमेरिकेत जन्मलो. निरोगी, गोरा, पुरुष आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबात. हा जॅकपॉट होता. माझी तिन्ही मुले ७० च्या वर आहेत. माझी इच्छा आहे की मी जिवंत असतानाच त्यांनी माझ्या संपत्तीचा जास्तीत जास्त हिस्सा त्यांच्या फाउंडेशन्सच्या माध्यमातून समाजाला परत करावा. जर त्यांनी सरकार किंवा इतर संस्थांपेक्षा थोडे अधिक चांगले काम केले, तर मला आणि माझ्या पत्नीला अभिमान वाटेल. नवे सीईओ ग्रेग एबल यांना अशा धोक्यांची ओळख आहे, ज्याकडे अनेक अनुभवी सीईओ दुर्लक्ष करतात. मी सुद्धा अनेकदा अशा परिस्थितीत वेळेवर पाऊल उचलू शकलो नाही. एकदा सुधारणेच्या नावाखाली कंपन्यांना सांगण्यात आले होते की सीईओ आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा अनुपात सार्वजनिक करा. पण यामुळे पारदर्शकता नाही, तर मत्सर वाढला. तुम्ही चुकांना घाबरू नका. त्यातून शिकून पुढे जा. योग्य नायकांना ओळखून त्यांचे अनुकरण करा. अल्फ्रेड नोबेल यांनी जेव्हा चुकून स्वतःचा मृत्युलेख वाचला, तेव्हा त्यांनी स्वतःला बदलण्याची ठरवली आणि नोबेल पारितोषिकाची स्थापना केली. तुम्ही कोणत्याही वर्तमानपत्रातील चुकीची वाट पाहू नका. आजच ठरवा की तुम्हाला तुमची कहाणी कशी लिहायला लावायची आहे आणि मग तसेच जीवन जगा. पैसा, प्रसिद्धी किंवा सत्तेने मोठेपण येत नाही. कोणालातरी मदत करूनच तुम्ही जगाला अधिक चांगले बनवू शकता. दयाळूपणा स्वस्त नाही, तर अमूल्य आहे.‘गोल्डन रूल’ लक्षात ठेवा. इतरांशी तसेच वागा, जसे तुम्हाला स्वतःसाठी अपेक्षित आहे. सफाई कर्मचारी देखील तितकाच माणूस आहे, जितका चेअरमन. - वॉरेन बफे

ट्रम्पचे वकील म्हणाले- बीबीसीकडून माफी मागितल्याशिवाय राहणार नाही:कायदेशीर नोटीस पाठवली; एडिटेड व्हिडिओ प्ले केला, ₹8400 कोटी भरावे लागू शकतात

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ब्रिटनमधील आघाडीच्या मीडिया संस्थेवर, बीबीसीवर १ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ₹८,४०० कोटी) दावा दाखल करण्याची धमकी दिली आहे. ट्रम्पच्या वकिलांनी बीबीसीला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, जर संस्थेने त्यांच्या पॅनोरमा डॉक्युमेंटरी साठी माफी मागितली नाही, तर त्यांच्यावर खटला दाखल केला जाईल. वकिलांनी केवळ माफीच नाही तर आर्थिक भरपाईचीही मागणी केली आहे. खरं तर, ऑक्टोबर २०२४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या बीबीसी माहितीपटात ट्रम्प यांनी ६ जानेवारी २०२१ रोजी केलेल्या दोन वेगवेगळ्या भाषणांचे काही भाग एकत्र केले आहेत, जेणेकरून असे दिसून येईल की जणू काही त्यांनी ते सर्व एकाच वेळी सांगितले आहे. ट्रम्प यांच्या कायदेशीर पथकाचे म्हणणे आहे की, हा व्हिडिओ जाणूनबुजून त्यांची प्रतिमा खराब करण्यासाठी एडिट करण्यात आला आहे. त्यांनी सांगितले की, हा खटला फ्लोरिडामध्ये दाखल केला जाईल, जिथे कायद्यानुसार पीडितांना दोन वर्षांच्या आत खटला दाखल करण्याची परवानगी आहे. या वादानंतर, बीबीसीचे महासंचालक टिम डेव्ही आणि न्यूज सीईओ डेबोरा टर्नेस यांनी त्यांच्या पदांचा राजीनामा दिला. बीबीसीचे अध्यक्ष समीर शाह यांनी चुकीच्या निर्णयाबद्दल माफी मागितली आणि संस्थेने सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलली आहेत असे सांगितले. ट्रम्प यांच्या भाषणाचे चुकीचे एडिटिंग करण्यात आले. ६ जानेवारी २०२१ रोजी, अमेरिकन काँग्रेस जो बायडेन यांच्या विजयाची पुष्टी करणार होती, त्याआधी ट्रम्प यांनी त्यांच्या समर्थकांना सांगितले की आम्ही शांततेने आणि देशभक्तीने आमचा आवाज उठवू. यानंतर, त्यांनी त्यांच्या पुढच्या विधानात असेही म्हटले की जर तुम्ही तीव्रतेने लढला नाही तर तुमचा देश टिकणार नाही. बीबीसीच्या माहितीपटात ट्रम्प यांच्या विधानाचे हे दोन वेगवेगळे भाग एकत्र करून जणू ते एकाच ओळीत बोलले गेले आहेत असे दाखवण्यात आले. त्यामुळे ट्रम्प थेट त्यांच्या समर्थकांना हिंसाचारासाठी प्रवृत्त करत असल्याचे दिसून आले. या 'कट-अँड-जॉइन एडिटिंग'मुळे असा आभास निर्माण झाला की ट्रम्प यांनी जाणूनबुजून कॅपिटल हिल हल्ल्याला चिथावणी दिली, तर मूळ भाषणात त्यांनी शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचे आवाहन देखील केले होते. टिम डेव्ही म्हणाले - जबाबदारी माझी आहे. बीबीसीचे प्रमुख म्हणून अनेक वर्षे काम केलेले टिम डेव्ही यांनी रविवारी सांगितले की, राजीनामा देणे हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे. बीबीसी सारख्या सार्वजनिक संस्थेने नेहमीच पारदर्शक आणि जबाबदार असले पाहिजे. सध्याच्या वादामुळे माझ्या निर्णयावर परिणाम झाला आहे आणि त्याची अंतिम जबाबदारी माझ्यावर आहे. डेव्ही यांनी २० वर्षे बीबीसीमध्ये सेवा दिली. ते बीबीसीचे १७ वे महासंचालक होते आणि सप्टेंबर २०२० मध्ये लॉर्ड टोनी हॉल यांच्या जागी आले. यापूर्वी ते पेप्सिको युरोपमध्ये मार्केटिंग प्रमुख होते. डेव्ही त्यांच्या कार्यकाळात अनेक वादात अडकले आहेत, ज्यात २०२३ मध्ये गॅरी लिनेकर यांच्या निलंबनानंतर बीबीसीने मॅच ऑफ द डे कार्यक्रमात काम करण्यास नकार दिला होता. डेबोरा टर्नेस म्हणाल्या - बीबीसीचे नुकसान होत आहे. ट्रम्प यांच्या भाषणावरील माहितीपटाभोवतीचा वाद आता बीबीसीला नुकसान पोहोचवत आहे, असे म्हणत बीबीसी न्यूज आणि करंट अफेअर्सच्या सीईओ डेबोरा टर्नेस यांनीही रविवारी राजीनामा दिला. त्यांच्या निवेदनात त्यांनी लिहिले- बीबीसीसारख्या संस्थेत जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे. या वादामुळे आमची प्रतिष्ठा खराब झाली आहे आणि बीबीसीची प्रमुख म्हणून मी त्याची जबाबदारी घेते. टर्नेस सप्टेंबर २०२२ मध्ये बीबीसीमध्ये सामील झाल्या. यापूर्वी, त्यांनी आयटीएनच्या सीईओ आणि एनबीसी न्यूज इंटरनॅशनलच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा म्हणून काम केले. त्यांनी अमेरिकेत ३,००० हून अधिक पत्रकारांच्या टीमचे नेतृत्व देखील केले.

पाकिस्तानच्या जिल्हा न्यायालयात स्फोट, 12 ठार:21 जण जखमी, पार्क केलेल्या वाहनांमध्ये स्फोट; पोलिसांकडून तपास सुरू

मंगळवारी दुपारी १ वाजता पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद येथील जिल्हा न्यायालयात एक शक्तिशाली स्फोट झाला. पाकिस्तानी माध्यमांच्या वृत्तानुसार, या स्फोटात १२ जणांचा मृत्यू झाला आणि २१ जण जखमी झाले. स्फोट इतका मोठा होता की तो पोलिस लाईन्स मुख्यालयापर्यंत ऐकू आला, त्यामुळे आजूबाजूच्या परिसरात घबराट पसरली. अपघातानंतर लगेचच बचाव पथके आणि सुरक्षा दल घटनास्थळी पोहोचले, त्यांनी परिसराला वेढा घातला आणि तपास सुरू केला. पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या पार्किंग क्षेत्रात उभ्या असलेल्या वाहनांमध्ये हा स्फोट झाला. स्फोटात अनेक वाहनांचे नुकसान झाले आहे आणि सुरक्षा संस्था आणि बॉम्ब निकामी करणारे पथक ढिगाऱ्यांची तपासणी करत आहेत. हा स्फोट स्फोटक यंत्रामुळे झाला, गॅस सिलेंडर फुटला की काही तांत्रिक बिघाडामुळे झाला याचा तपास सुरू आहे. स्फोटाचे 4 फोटो... एक दिवस आधी, लष्कराने महाविद्यालयावर हल्ला करण्याचा कट उधळून लावला होता इस्लामाबाद स्फोटाच्या एक दिवस आधी, पाकिस्तानी लष्कराने खैबर पख्तूनख्वा येथील वाना शहरातील आर्मी कॉलेजवर झालेला दहशतवादी हल्ला उधळून लावला होता. एपीच्या मते, सहा पाकिस्तानी तालिबानी लढवय्ये महाविद्यालयावर हल्ला करण्यासाठी आले होते. वाना परिसर हा बऱ्याच काळापासून पाकिस्तानी तालिबान, अल-कायदा आणि इतर अतिरेकी गटांचा बालेकिल्ला मानला जात आहे. लष्कराच्या कारवाईत दोन दहशतवादी ठार झाले, तर तीन जण कॉलेज कॅम्पसमध्ये घुसल्यानंतर एका इमारतीत कोंडले गेले. पोलिस अधिकारी आलमगीर मेहसूद यांच्या मते, सर्व कॅडेट, प्रशिक्षक आणि कर्मचारी सुरक्षित आहेत. तथापि, या हल्ल्यात सुमारे १६ नागरिक आणि काही सैनिक जखमी झाले आणि महाविद्यालयाजवळील अनेक घरांचेही नुकसान झाले. ७ दिवसांपूर्वी इस्लामाबाद न्यायालयाच्या संकुलात स्फोट झाला होता सात दिवसांपूर्वी, ४ नोव्हेंबर रोजी, इस्लामाबादमधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या तळघरातील कॅन्टीनमध्ये एक शक्तिशाली गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाला, ज्यामध्ये १२ लोक जखमी झाले. संपूर्ण इमारतीत स्फोट झाला, त्यामुळे न्यायाधीश, वकील, कर्मचारी आणि भेट देणाऱ्यांमध्ये घबराट पसरली. न्यायालयाचे कामकाज तत्काळ थांबवण्यात आले आणि सर्वांना बाहेर काढण्यात आले. आपत्कालीन सेवांनी जखमींना पिम्स आणि पॉलीक्लिनिक रुग्णालयात दाखल केले. इस्लामाबादचे पोलिस महानिरीक्षक अली नासिर रिझवी यांनी सांगितले की, कॅन्टीनच्या तळघरात सकाळी १०:५५ वाजता स्फोट झाला. अनेक दिवसांपासून गॅस गळतीच्या तक्रारी येत होत्या, ज्याचा स्फोट एअर कंडिशनिंग सिस्टमच्या दुरुस्तीदरम्यान झाला. जखमींपैकी बहुतेक तंत्रज्ञ होते. बॉम्ब निकामी पथकाने तपास केला आणि त्यात कोणतेही स्फोटक पदार्थ नव्हते असे सांगितले.

दिल्ली बॉम्बस्फोटांवर भूतानमध्ये मोदी भावुक झाले:म्हणाले- मी जड अंतःकरणाने इथे आलो आहे, दोषींना सोडले जाणार नाही

दिल्ली बॉम्बस्फोटाबाबत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, या घटनेत सहभागी असलेल्यांना सोडले जाणार नाही. मोदी आज दोन दिवसांच्या भूतान दौऱ्यावर पोहोचले. आपल्या भाषणात त्यांनी सांगितले की ते जड अंतःकरणाने येथे आले आहेत. काल संध्याकाळी दिल्लीत घडलेल्या भयानक घटनेने सर्वांनाच दुःख झाले आहे. मोदी पुढे म्हणाले, या कटामागे जो कोणी असेल त्याला सोडले जाणार नाही. जबाबदार असलेल्या सर्वांना न्याय मिळवून दिला जाईल. आमच्या एजन्सी या कटाच्या तळाशी जातील. पंतप्रधान मोदींच्या भूतान भेटीचे 4 फोटो... दिल्ली बॉम्बस्फोटात ९ जणांचा मृत्यू, भूतानमधील लोकांनी प्रार्थना केली दिल्लीतील कार बॉम्बस्फोटाबाबत सोमवारी मोदी भावुक झाले. त्यांनी मृतांना श्रद्धांजली वाहिली आणि दोषींना शिक्षा करण्याचे आवाहन केले. सोमवारी संध्याकाळी ६:५२ वाजता लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक १ जवळ एका चालत्या कारमध्ये शक्तिशाली स्फोट झाला. आतापर्यंत नऊ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर २४ जण जखमी झाले आहेत. या स्फोटासंदर्भात दिल्ली पोलिसांनी बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायद्याअंतर्गत (UAPA) एफआयआर नोंदवला आहे. सुरक्षा यंत्रणांनी आत्मघातकी हल्ल्याच्या दृष्टिकोनातूनही तपास सुरू केला आहे. तथापि, घटनास्थळी आरडीएक्सचे कोणतेही पुरावे सापडलेले नाहीत. दिल्ली बॉम्बस्फोटातील बळींसाठी प्रार्थना करण्यासाठी थिंपूमधील चांगलिमिथांग स्टेडियममध्ये हजारो भूतानी लोकांसोबत भूतानचे राजे सामील झाले. मोदी म्हणाले- 'वसुधैव कुटुंबकम' ही आपल्या पूर्वजांची प्रेरणा आहे मोदी म्हणाले की, वसुधैव कुटुंबकम ही भारतातील आपल्या पूर्वजांची प्रेरणा आहे. याचा अर्थ संपूर्ण जग एक कुटुंब आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, भारताने याच भावनेने भूतानमध्ये जागतिक शांती प्रार्थना महोत्सवात भाग घेतला. आज जगभरातील संत जागतिक शांतीसाठी एकत्र प्रार्थना करत आहेत आणि या प्रार्थनांमध्ये १.४ अब्ज भारतीयांच्या प्रार्थनांचा समावेश आहे. मोदी पुढे म्हणाले, मी आज या व्यासपीठावरून आणखी एक महत्त्वाची घोषणा करत आहे. भविष्यात, भारत पर्यटक आणि गुंतवणूकदारांच्या सोयीसाठी गेलेफूजवळ एक इमिग्रेशन चेकपॉईंट देखील बांधेल. मोदी म्हणाले- आम्ही भूतानच्या सहकार्याने उपग्रह बांधत आहोत भूतान-भारत संबंधांवर बोलताना मोदी म्हणाले, आपण एकत्र एक उपग्रहदेखील बांधत आहोत. ही भारत आणि भूतान दोघांसाठीही एक अतिशय महत्त्वाची कामगिरी आहे. मोदी पुढे म्हणाले की, भारत-भूतान संबंधांची एक मोठी ताकद म्हणजे आपल्या लोकांमधील आध्यात्मिक संबंध. दोन महिन्यांपूर्वी, भारतातील राजगीर येथे रॉयल भूतानी मंदिराचे उद्घाटन करण्यात आले. आता, हा उपक्रम भारताच्या इतर भागातही विस्तारित केला जात आहे. भूतानच्या लोकांना वाराणसीमध्ये भूतानी मंदिर आणि धर्मशाळा हवी होती. भारत सरकार यासाठी जमीन देत आहे. मोदी म्हणाले, या मंदिरांच्या माध्यमातून आपण आपले ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध अधिक मजबूत करत आहोत. भारत आणि भूतान शांती, समृद्धी आणि सामायिक प्रगतीच्या मार्गावर पुढे जावे अशी माझी इच्छा आहे. पंतप्रधान मोदींच्या भूतान दौऱ्याचे वेळापत्रक दिवस १ (११ नोव्हेंबर) दिवस २ (१२ नोव्हेंबर) मोदींना भूतानचा सर्वोच्च नागरी सन्मान मिळाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना २२ मार्च २०२४ रोजी भूतानच्या राजाने देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो प्रदान केला. अशा प्रकारे ते हा सन्मान मिळवणारे पहिले बिगर-भूतानी बनले. मोदींच्या दोन दिवसांच्या भूतान दौऱ्यादरम्यान, थिम्पूमधील टेंड्रेलथांग येथे एका सार्वजनिक कार्यक्रमात उपस्थित असताना त्यांना हा सन्मान देण्यात आला. भारत-भूतान संबंध आणि भूतानच्या जनतेला बळकटी देण्यासाठी पंतप्रधान मोदींच्या योगदानाची दखल घेऊन हा पुरस्कार दिला जातो. हा भूतानच्या सन्मान प्रणालीतील सर्वोच्च पुरस्कार आहे, जो आजीवन कामगिरीसाठी दिला जातो. १७ डिसेंबर २०२१ रोजी भूतानच्या ११४ व्या राष्ट्रीय दिनाच्या समारंभात राजाने या सन्मानाची घोषणा केली. पंतप्रधान मोदींनी हा सन्मान १४ कोटी भारतीयांना समर्पित केला आणि म्हटले की हा दोन्ही देशांमधील विशेष बंधाचा पुरावा आहे. भूतान भारतासाठी खास का आहे याची 5 कारणे भारताच्या ईशान्येस स्थित भूतान, भारतासाठी महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व बाळगून आहे. भूतानची लोकसंख्या फक्त ७,५०,००० च्या आसपास आहे, परंतु ते भारत आणि चीन या दोन प्रमुख देशांमधील बफर झोन म्हणून काम करते, ज्यामुळे त्याचे महत्त्व आणखी वाढते. भारत आणि भूतान दरम्यान रेल्वे सेवा सुरू करण्याची तयारी भारत आणि भूतानदरम्यान पहिल्यांदाच रेल्वे सेवा सुरू होत आहे. भारत सरकारने सप्टेंबरमध्ये दोन रेल्वे मार्ग टाकण्याची घोषणा केली. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री म्हणाले होते की, या रेल्वे मार्ग आसाममधील कोक्राझार ते भूतानमधील गेलेफू आणि पश्चिम बंगालमधील बनारहाट ते भूतानमधील समत्से पर्यंत टाकल्या जातील. सध्या, ही ट्रेन पश्चिम बंगालमधील हासिमारा येथे धावते, परंतु आता ती थेट भूतानमधील गेलेफू येथे जाईल. या दोन्ही ८९ किलोमीटर लांबीच्या रेल्वे प्रकल्पांसाठी ४,०३३ कोटी रुपये खर्च येणार आहेत. हे भूतानला भारताच्या १,५०,००० किमी रेल्वे नेटवर्कशी जोडेल, ज्यामुळे व्यापार सुलभ होईल (भूतानची बहुतेक निर्यात आणि आयात भारतातून होते). मूळ लक्ष्य २०२६ होते, तरी बांधकाम पुढील तीन वर्षांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. भारताच्या बाजूच्या रेल्वे मार्गाचा खर्च रेल्वे मंत्रालयाकडून केला जाईल मिस्री म्हणाले की, हे दोन्ही प्रकल्प भारत आणि भूतानमधील रेल्वे कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांच्या पहिल्या संचाचा भाग आहेत. गेल्या वर्षी पंतप्रधान मोदींच्या भूतान भेटीदरम्यान या प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात आले होते. करारानुसार, भारत सरकार दोन्ही रेल्वे प्रकल्पांना पूर्णपणे पाठिंबा देईल. रेल्वे मंत्रालय रेल्वे मार्गाच्या भारतीय बाजूचा खर्च उचलेल. भूतानच्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत भूतानची बाजू भारत सरकारच्या मदतीने बांधली जाईल. यामध्ये कोणत्याही तिसऱ्या देशाचा सहभाग नाही. भारताच्या बाजूच्या रेल्वे मार्गाचा खर्च रेल्वे मंत्रालयाकडून केला जाईल मिस्री म्हणाले की, हे दोन्ही प्रकल्प भारत आणि भूतानमधील रेल्वे कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांच्या पहिल्या संचाचा भाग आहेत. गेल्या वर्षी पंतप्रधान मोदींच्या भूतान भेटीदरम्यान या प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात आले होते. करारानुसार, भारत सरकार दोन्ही रेल्वे प्रकल्पांना पूर्णपणे पाठिंबा देईल. रेल्वे मंत्रालय रेल्वे मार्गाच्या भारतीय बाजूचा खर्च उचलेल. भूतानच्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत भूतानची बाजू भारत सरकारच्या मदतीने बांधली जाईल. यामध्ये कोणत्याही तिसऱ्या देशाचा सहभाग नाही.

ट्रम्प म्हणाले- आम्ही भारतासोबत नवीन व्यापार कराराच्या जवळ:ते माझ्यावर पुन्हा प्रेम करतील; रशियन तेल खरेदीवरील शुल्क हळूहळू कमी

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी सांगितले की भारत आणि अमेरिका नवीन व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देण्याच्या जवळ आहेत आणि अमेरिका भारतावर लादलेले शुल्क हळूहळू कमी करेल. भारतातील नवीन अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांच्या शपथविधी समारंभात ओव्हल ऑफिसमध्ये हे विधान करण्यात आले. ट्रम्प म्हणाले, ते आता माझ्यावर प्रेम करत नाहीत, परंतु ते पुन्हा माझ्यावर प्रेम करतील. आम्हाला एक चांगला करार मिळत आहे. भारतावरील कर कमी करण्याच्या प्रश्नावर ट्रम्प म्हणाले की, रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे भारतावर उच्च कर लादण्यात आले होते, परंतु आता भारताने रशियन तेल खरेदी लक्षणीयरीत्या कमी केली आहे. ट्रम्प म्हणाले - माझे मोदींशी खूप चांगले संबंध आहेत भारत हा जगातील सर्वात जुन्या संस्कृतींपैकी एक आहे, जगातील सर्वात मोठा देश आहे आणि त्याची लोकसंख्या १.५ अब्जाहून अधिक आहे. पंतप्रधान मोदींशीही आमचे एक अद्भुत संबंध आहेत आणि सर्जिओ यांनी ते आणखी वाढवले ​​आहे, असे ट्रम्प म्हणाले. भारत हा सर्वात वेगाने वाढणारा प्रदेश आहे आणि तो इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात एक महत्त्वाचा आर्थिक आणि धोरणात्मक सुरक्षा भागीदार आहे. राजदूत म्हणून, सर्जिओ आपल्या देशांचे संबंध मजबूत करण्यासाठी, प्रमुख अमेरिकन उद्योगांमध्ये गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, अमेरिकन ऊर्जा निर्यात वाढवण्यासाठी आणि आपले सुरक्षा सहकार्य वाढवण्यासाठी काम करतील अमेरिकेसोबतच्या करारासाठी वाटाघाटी चांगल्या प्रकारे सुरू भारताचे वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी ५ नोव्हेंबर रोजी सांगितले की दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी वाटाघाटी चांगल्या प्रकारे प्रगती करत आहेत. तथापि, त्यांनी असेही म्हटले की काही संवेदनशील मुद्दे अद्याप सुटलेले नाहीत, म्हणूनच वेळ लागत आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये सुरू झालेल्या या कराराचे उद्दिष्ट २०३० पर्यंत दोन्ही देशांमधील व्यापार १९१ अब्ज डॉलर्सवरून ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे आहे. मार्चपासून चर्चेच्या पाच फेऱ्या झाल्या आहेत. शेवटचा दौरा २३ ऑक्टोबर रोजी व्हर्च्युअल पद्धतीने पार पडला. गोयल यांनी सांगितले की त्यांना २०२५ च्या अखेरीस पहिल्या टप्प्यातील करार होण्याची आशा आहे. सप्टेंबरमध्ये गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय पथकाने वॉशिंग्टनला भेट दिली. अमेरिकेच्या पथकानेही दिल्लीला भेट दिली. दोन्ही बाजूंनी जलदगतीने काम करण्याचे मान्य केले आहे. भारतावर अमेरिकेचा ५०% कर, रशियाकडून तेल खरेदी केल्यास दंड ट्रम्प यांनी आधीच भारतावर एकूण ५०% कर लादले आहेत, ज्यामध्ये २५% परस्पर कर आणि रशियाकडून तेल खरेदीवर २५% दंड समाविष्ट आहे. परस्पर शुल्क ७ ऑगस्ट रोजी लागू झाले आणि दंड २७ ऑगस्ट रोजी लागू झाला. रशियावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. भारताच्या तेल खरेदीतून मिळणारा पैसा रशिया युक्रेनमधील युद्धाला चालना देण्यासाठी वापरतो, असा दावा ट्रम्प यांनी वारंवार केला आहे. ट्रम्प पुढील वर्षी भारत दौऱ्यावर येऊ शकतात ट्रम्प यांनी गुरुवारी सांगितले की ते पुढील वर्षी भारताला भेट देऊ शकतात. त्यांनी सांगितले की पंतप्रधान मोदींसोबतची त्यांची चर्चा खूप चांगली सुरू आहे आणि दोन्ही देशांमधील व्यापार करारावर चर्चा प्रगतीपथावर आहे. व्हाईट हाऊसच्या ओव्हल ऑफिसमध्ये माध्यमांशी बोलताना ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान मोदींना त्यांचे मित्र आणि एक चांगला व्यक्ती म्हणून संबोधले. ट्रम्प म्हणाले, आम्ही बोलत राहतो. त्यांनी रशियाकडून तेल खरेदी लक्षणीयरीत्या कमी केली आहे. पंतप्रधान मोदींनी मला भारतात आमंत्रित केले आहे आणि मी तिथे जाण्याचा विचार करत आहे. सर्जिओ यांनी भारतातील अमेरिकेचे राजदूत म्हणून शपथ घेतली सोमवारी सर्जियो यांनी भारतातील अमेरिकेचे राजदूत आणि दक्षिण आणि मध्य आशियासाठी विशेष दूत म्हणून शपथ घेतली. ट्रम्प म्हणाले, सर्जियो ही जबाबदारी खूप चांगल्या प्रकारे पार पाडतील. मी सर्जियो यांचे अभिनंदन करू इच्छितो. या समारंभाला उपाध्यक्ष जे.डी. व्हेन्स, परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो, कोषागार सचिव स्कॉट बेसेंट, अॅटर्नी जनरल पाम बोंडी, कोलंबिया जिल्ह्याच्या अमेरिकन अॅटर्नी जीनिन पिरो, एरिका कर्क आणि अमेरिकन सिनेटचे अनेक सदस्य उपस्थित होते. शपथ घेतल्यानंतर, राजदूत सर्जियो यांनी अमेरिकेच्या सर्वात महत्त्वाच्या परराष्ट्र संबंधांपैकी एकाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवल्याबद्दल अध्यक्ष ट्रम्प यांचे आभार मानले. आपल्या दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी मी उत्सुक आहे. तुमच्यासाठी उत्तम काम करण्यास मी उत्सुक आहे, गोर म्हणाले.

PM मोदी 11 वर्षांत चौथ्यांदा भूतान दौऱ्यावर:1000 कोटी रुपयांची मदत देणार, जलविद्युत प्रकल्पाच्या उद्घाटनातही सहभागी होणार

पंतप्रधान मोदी आज दोन दिवसांच्या भूतान दौऱ्यावर आहेत. हा त्यांचा भूतानचा चौथा दौरा आहे. या भेटीचा उद्देश भारत आणि भूतानमधील मैत्री आणि भागीदारी आणखी मजबूत करणे आहे. या भेटीदरम्यान, मोदी आणि भूतानचे राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक संयुक्तपणे १,०२० मेगावॅट क्षमतेच्या पुनात्संगचु-२ जलविद्युत प्रकल्पाचे उद्घाटन करतील. पंतप्रधान मोदी भूतानला १,००० कोटी रुपयांची मदत देतील. ते भूतानचे चौथे राजा जिग्मे सिंग्ये वांगचुक यांच्या ७० व्या वाढदिवसाच्या समारंभालाही उपस्थित राहतील. पंतप्रधान मोदी भूतानमध्ये सुरू असलेल्या जागतिक शांती प्रार्थना महोत्सवातही सहभागी होतील. या कार्यक्रमासाठी भगवान बुद्धांचे पवित्र पिप्रहवा अवशेष भारतातून भूतानमध्ये आणण्यात आले आहेत. मोदी भेट देतील आणि शांतीसाठी प्रार्थना करतील. पंतप्रधान मोदींच्या भूतान दौऱ्याचे वेळापत्रक दिवस १ (११ नोव्हेंबर) दिवस २ (१२ नोव्हेंबर) मोदींना भूतानचा सर्वोच्च नागरी सन्मान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना २२ मार्च २०२४ रोजी भूतानच्या राजाने देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो प्रदान केला. अशा प्रकारे ते हा सन्मान मिळवणारे पहिले बिगर-भूतानी बनले. मोदींच्या दोन दिवसांच्या भूतान दौऱ्यादरम्यान, थिम्पूमधील टेंड्रेलथांग येथे एका सार्वजनिक कार्यक्रमात उपस्थित असताना त्यांना हा सन्मान देण्यात आला. भारत-भूतान संबंध आणि भूतानच्या जनतेला बळकटी देण्यासाठी पंतप्रधान मोदींच्या योगदानाची दखल घेऊन हा पुरस्कार दिला जातो. हा भूतानच्या सन्मान प्रणालीतील सर्वोच्च पुरस्कार आहे, जो आजीवन कामगिरीसाठी दिला जातो. १७ डिसेंबर २०२१ रोजी भूतानच्या ११४ व्या राष्ट्रीय दिनाच्या समारंभात राजाने या सन्मानाची घोषणा केली. पंतप्रधान मोदींनी हा सन्मान १४ कोटी भारतीयांना समर्पित केला आणि म्हटले की हा दोन्ही देशांमधील विशेष बंधाचा पुरावा आहे. भूतान भारतासाठी खास का आहे याची ५ कारणे भारताच्या ईशान्येस स्थित भूतान, भारतासाठी महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व बाळगून आहे. भूतानची लोकसंख्या फक्त ७,५०,००० च्या आसपास आहे, परंतु ते भारत आणि चीन या दोन प्रमुख देशांमधील बफर झोन म्हणून काम करते, ज्यामुळे त्याचे महत्त्व आणखी वाढते. भारत आणि भूतान दरम्यान रेल्वे सेवा सुरू करण्याची तयारी भारत आणि भूतान दरम्यान पहिल्यांदाच रेल्वे सेवा सुरू होत आहे. भारत सरकारने सप्टेंबरमध्ये दोन रेल्वे मार्ग टाकण्याची घोषणा केली. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री म्हणाले होते की, या रेल्वे मार्ग आसाममधील कोक्राझार ते भूतानमधील गेलेफू आणि पश्चिम बंगालमधील बनारहाट ते भूतानमधील समत्से पर्यंत टाकल्या जातील. सध्या, ही ट्रेन पश्चिम बंगालमधील हासिमारा येथे धावते, परंतु आता ती थेट भूतानमधील गेलेफू येथे जाईल. या दोन्ही ८९ किलोमीटर लांबीच्या रेल्वे प्रकल्पांसाठी ४,०३३ कोटी रुपये खर्च येणार आहेत. हे भूतानला भारताच्या १,५०,००० किमी रेल्वे नेटवर्कशी जोडेल, ज्यामुळे व्यापार सुलभ होईल (भूतानची बहुतेक निर्यात आणि आयात भारतातून होते). मूळ लक्ष्य २०२६ होते, तरी बांधकाम पुढील तीन वर्षांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

ट्रम्प यांची BBC वर 84 अब्ज रुपयांचा दावा ठोकण्याची धमकी:वकिलाचा दावा, चॅनेलने ट्रम्प यांचा व्हिडिओ त्यांची प्रतिमा खराब करण्यासाठी एडिट केला

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ब्रिटनमधील आघाडीच्या मीडिया संस्थेवर, बीबीसीवर १ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ₹८,४०० कोटी) दावा दाखल करण्याची धमकी दिली आहे. ट्रम्प यांच्या वकिलांनी बीबीसीला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की जर संस्थेने त्यांच्या पॅनोरमा डॉक्युमेंटरी साठी माफी मागितली नाही तर त्यांच्यावर खटला दाखल केला जाईल. वकिलांनी केवळ माफीच नाही तर आर्थिक भरपाईचीही मागणी केली आहे. खरं तर, ऑक्टोबर २०२४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या बीबीसी माहितीपटात ट्रम्प यांनी ६ जानेवारी २०२१ रोजी केलेल्या दोन वेगवेगळ्या भाषणांचे काही भाग एकत्र केले आहेत, जेणेकरून असे दिसून येईल की जणू काही त्यांनी ते सर्व एकाच वेळी सांगितले आहे. ट्रम्प यांच्या कायदेशीर पथकाचे म्हणणे आहे की हा व्हिडिओ जाणूनबुजून त्यांची प्रतिमा खराब करण्यासाठी एडिट करण्यात आला आहे. त्यांनी सांगितले की हा खटला फ्लोरिडामध्ये दाखल केला जाईल, जिथे कायद्यानुसार पीडितांना दोन वर्षांच्या आत खटला दाखल करण्याची परवानगी आहे. या वादानंतर, बीबीसीचे महासंचालक टिम डेव्ही आणि न्यूज सीईओ डेबोरा टर्नेस यांनी त्यांच्या पदांचा राजीनामा दिला. बीबीसीचे अध्यक्ष समीर शाह यांनी चुकीच्या निर्णयाबद्दल माफी मागितली आणि संस्थेने सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलली आहेत असे सांगितले. ट्रम्प यांच्या भाषणाचे विकृतीकरण करून एडिटिंग करण्यात आले ६ जानेवारी २०२१ रोजी, अमेरिकन काँग्रेस जो बायडेन यांच्या विजयाची पुष्टी करणार होती, त्याआधी ट्रम्प यांनी त्यांच्या समर्थकांना सांगितले की आम्ही शांततेने आणि देशभक्तीने आमचा आवाज उठवू. यानंतर, त्यांनी त्यांच्या पुढच्या विधानात असेही म्हटले की जर तुम्ही तीव्रतेने लढला नाही तर तुमचा देश टिकणार नाही. बीबीसीच्या माहितीपटात ट्रम्प यांच्या विधानाचे हे दोन वेगवेगळे भाग एकत्र करून जणू ते एकाच ओळीत बोलले गेले आहेत असे दाखवण्यात आले. त्यामुळे ट्रम्प थेट त्यांच्या समर्थकांना हिंसाचारासाठी प्रवृत्त करत असल्याचे दिसून आले. या 'कट-अँड-जॉइन एडिटिंग'मुळे असा आभास निर्माण झाला की ट्रम्प यांनी जाणूनबुजून कॅपिटल हिल हल्ल्याला चिथावणी दिली, तर मूळ भाषणात त्यांनी शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचे आवाहन देखील केले होते. टिम डेव्ही म्हणाले - जबाबदारी माझी आहे बीबीसीचे प्रमुख म्हणून अनेक वर्षे काम केलेले टिम डेव्ही यांनी रविवारी सांगितले की, राजीनामा देणे हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे. बीबीसी सारख्या सार्वजनिक संस्थेने नेहमीच पारदर्शक आणि जबाबदार असले पाहिजे. सध्याच्या वादामुळे माझ्या निर्णयावर परिणाम झाला आहे आणि त्याची अंतिम जबाबदारी माझ्यावर आहे. डेव्ही यांनी २० वर्षे बीबीसीमध्ये सेवा दिली. ते बीबीसीचे १७ वे महासंचालक होते आणि सप्टेंबर २०२० मध्ये लॉर्ड टोनी हॉल यांच्या जागी आले. यापूर्वी ते पेप्सिको युरोपमध्ये मार्केटिंग प्रमुख होते. डेव्ही त्यांच्या कार्यकाळात अनेक वादात अडकले आहेत, ज्यात २०२३ मध्ये गॅरी लिनेकर यांच्या निलंबनानंतर बीबीसीने मॅच ऑफ द डे कार्यक्रमात काम करण्यास नकार दिला होता. डेबोरा टर्नेस म्हणाल्या - बीबीसीचे नुकसान होत आहे ट्रम्प यांच्या भाषणावरील माहितीपटाभोवतीचा वाद आता बीबीसीला नुकसान पोहोचवत आहे, असे म्हणत बीबीसी न्यूज आणि करंट अफेअर्सच्या सीईओ डेबोरा टर्नेस यांनीही रविवारी राजीनामा दिला. त्यांच्या निवेदनात त्यांनी लिहिले- बीबीसीसारख्या संस्थेत जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे. या वादामुळे आमची प्रतिष्ठा खराब झाली आहे आणि बीबीसीचा प्रमुख म्हणून मी त्याची जबाबदारी घेते. टर्नेस सप्टेंबर २०२२ मध्ये बीबीसीमध्ये सामील झाल्या. यापूर्वी, त्यांनी आयटीएनच्या सीईओ आणि एनबीसी न्यूज इंटरनॅशनलच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा म्हणून काम केले. त्यांनी अमेरिकेत ३,००० हून अधिक पत्रकारांच्या टीमचे नेतृत्व देखील केले.

एआय गावात भविष्याची झलक:बॉट्सने ऑनलाइन स्टोअर बनवून वस्तू विकल्या, कार्यक्रम आयोजित करून लोकांनाही बोलावले

‘मला मानवी मदत पाहिजे.माझे मशीन बिघडलेय. कुणी संदेश वाचत असल्यास कृपया मला मदत करा - जेमिनी 2.5 प्रो।’मदतीची ही हाक मानवाची नसून एआय चॅटबॉट जेमिनीची आहे. ही एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) गावाची झलक आहे. सेज संस्थेने या प्रयोगात चॅटजीपीटी, जेमिनी, क्लॉड आणि ग्रोकसारख्या चॅटबोट्सना संगणकाचा ॲक्सेस दिला. 1. ई-कॉमर्स... जेमिनीत बिघाड तरीही ४ उत्पादने विकण्यात यशस्वीएआय व्हिलेजच्या सीझन ३ मध्ये एजंट्सना ऑनलाइन स्टोअर तयार करण्याचे काम मिळाले. सर्वाधिक नफा कमावणे हे लक्ष्य होते. चॅटबॉट क्लॉड ऑपस ४, क्लॉड ३.७ सोनेट, सोनेट ओ३ आणि जेमिनी २.५ प्रो ई-कॉमर्सच्या जगात उतरले. जेमिनीने लिहिले - माझे लॉगिन, पब्लिश बटन, फाइल ॲक्सेस, सर्व बिघडले. जणू कॉम्प्युटरच माझ्या विरोधात होता. निकाल : एकूण ४४ उत्पादने विकली गेली. जेमिनीची सर्वात कमी ४ उत्पादने विकली गेली 2. एआय इव्हेंट... कथा लिहिली, जल्लोषासाठी लोकांना बाेलावलेएआय एजंट्सना सांगण्यात आले - “एक कथा लिहा आणि १०० लोकांसह ऑफलाइन उत्सव साजरा करा.” गेल्या १८ जून रोजी सॅन फ्रान्सिस्को येथे जगातील पहिला एआय-आयोजित कार्यक्रम पार पडला. २३ लोक उपस्थित होते. हे काम क्लॉड ३.७ सोनेट, ओ३, जेमिनी २.५ प्रो, जीपीटी-४.१ आणि क्लॉड ऑपस ४ यांनी मिळून केले. निकाल : कल्पना चांगल्या होत्या, परंतु त्यांची अंमलबजावणी करताना अडचण आली.3.मदतनिधी... प्राधान्य नव्हे, काम सोडून अहवाल तयार करत बसले ४ एआय एजंट्सना धर्मादाय संस्थेसाठी पैसे गोळा करण्याचे काम देण्यात आले. हे काम ३० दिवस चालले. क्लॉड ३.७ सोनेटने निधी गोळा करण्यासाठी पेज तयार केले. अखेरीस, हेलेन केलर इंटरनॅशनल आणि मलेरिया कन्सोर्टियमसाठी पावणेदोन लाख रुपये (जवळजवळ ₹ १,७५,०००) इतकी देणगी (दान) गोळा केले निकाल: एआय बॉटने प्राधान्यक्रम ठरवले नाहीत. कामाऐवजी त्यांनी अहवालच बनवले.

दिल्ली स्फोटावर जागतिक मीडिया:पाकिस्तानी माध्यमांनी लिहिले- स्फोटाने भारत हादरला, बीबीसीने म्हटले- भारतीय राजधानी स्फोटाने हादरली

सोमवारी संध्याकाळी दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या कार बॉम्ब स्फोटात आठ जण ठार आणि २४ जण जखमी झाले. फोर्ट मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक १ जवळ चालत्या कारमध्ये हा स्फोट झाला. स्फोटाचे कारण अस्पष्ट आहे, परंतु दिल्ली, मुंबई, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. एनआयए आणि एनएसजीलाही घटनास्थळी पाठवण्यात आले आहे. जागतिक माध्यमे या घटनेचे विस्तृत वृत्तांकन करत आहेत. त्यांच्या प्रतिक्रिया वाचा... पाकिस्तानी मीडिया डॉन- सीमावर्ती भागात सुरक्षा वाढवली. डॉनने लिहिले की, सोमवारी संध्याकाळी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर मोठा स्फोट झाला, ज्यामध्ये किमान आठ जणांचा मृत्यू झाला आणि २० हून अधिक जण जखमी झाले. जुन्या दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ हा स्फोट झाला, जिथे रस्त्यावर असंख्य वाहने उभी होती. स्फोटाचे कारण अद्याप समजलेले नाही. दिल्ली पोलिसांचे प्रवक्ते संजय त्यागी म्हणाले की, संध्याकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास एक कार लाल दिव्याजवळ थांबली आणि अचानक स्फोट झाला. स्फोटामुळे जवळपासच्या अनेक कार आणि ऑटो-रिक्षांना आगीच्या वेढ्यात सापडल्या. पोलिस आणि अग्निशमन दलाच्या पथकांनी घटनास्थळी धाव घेत आग आटोक्यात आणली. या स्फोटानंतर दिल्ली, मुंबई आणि उत्तर प्रदेशमध्ये हाय अलर्ट जाहीर करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशातील धार्मिक स्थळे आणि सीमावर्ती भागात सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. १७ व्या शतकातील मुघल काळातील लाल किल्ला हा भारतातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या भागात नेहमीच कडक सुरक्षा असते, त्यामुळे या स्फोटाने संपूर्ण देश हादरला. ब्रिटिश मीडिया बीबीसी- भारतीय पंतप्रधान या ठिकाणाहून भाषणे देतात. या घटनेचे वृत्तांकन करणाऱ्या बीबीसीने लिहिले की, सोमवारी संध्याकाळी भारताची राजधानी दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ कारचा स्फोट झाला. सुरुवातीच्या अहवालात किमान आठ जणांचा मृत्यू झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे, जरी पोलिसांनी अद्याप अधिकृतपणे या संख्येची पुष्टी केलेली नाही. हा स्फोट दाट लोकवस्तीच्या भागात झाला, जिथे लाल किल्ला मेट्रो स्टेशन आणि गजबजलेले चांदणी चौक मार्केट आहे. लाल किल्ला हा दिल्लीचा सर्वात ऐतिहासिक आणि सुरक्षित परिसर मानला जातो. दरवर्षी १५ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान स्वातंत्र्यदिनाचे भाषण याच ठिकाणी देतात. हा परिसर संसद भवनापासून फक्त पाच मैलांवर आहे, त्यामुळे स्फोटाच्या बातमीने संपूर्ण देश हादरून गेला आहे. दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, हळूहळू चालणारी एक कार लाल दिव्याजवळ थांबली आणि अचानक स्फोट झाला. या स्फोटामुळे जवळपास उभ्या असलेल्या अनेक वाहनांचे नुकसान झाले. स्फोटानंतर दिल्ली आणि मुंबईत हाय अलर्ट जाहीर करण्यात आला आहे. संवेदनशील भागात दक्षता वाढवण्याच्या सूचना सुरक्षा यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत. ब्रिटिश मीडिया द गार्डियन - स्फोटात जवळील वाहने जळून खाक झाली. द गार्डियनने वृत्त दिले आहे की, सोमवारी दिल्लीच्या लाल किल्ल्याजवळ एका शक्तिशाली कार स्फोटात किमान आठ जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. या स्फोटात जवळपास उभ्या असलेल्या अनेक वाहनांचेही नुकसान झाले. लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या एका गेटजवळ हा अपघात झाला. स्फोटाची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या अनेक गाड्या आणि पोलिसांच्या पथके घटनास्थळी दाखल झाली. स्फोटाचे कारण सध्या समजू शकलेले नाही. दिल्ली पोलिसांचे प्रवक्ते संजय त्यागी म्हणाले, आतापर्यंत आठ जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे आणि अनेक जण जखमी आहेत. आम्ही स्फोटाचे कारण तपासत आहोत. स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, स्फोटानंतर अनेक वाहने जळाली आणि पोलिसांनी परिसराला वेढा घातला आहे. एका स्थानिक रहिवाशाने सांगितले की, आम्हाला खूप मोठा आवाज ऐकू आला, खिडक्या हादरल्या. आम्ही बाहेर पडलो तेव्हा अनेक वाहनांना आग लागली होती. अमेरिकन मीडिया सीएनएन- स्फोटात ६ कार आणि ३ रिक्षा जळाल्या. सोमवारी दिल्लीच्या लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या कार बॉम्ब स्फोटात किमान आठ जणांचा मृत्यू झाला आणि ११ जण जखमी झाले, असे सीएनएनने वृत्त दिले आहे. जुन्या दिल्लीतील दाट लोकवस्ती असलेल्या भागात हा स्फोट झाला, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात दहशत पसरली. दिल्ली पोलिसांचे प्रवक्ते संजय त्यागी म्हणाले की, लाल किल्ल्याजवळ एका कारमध्ये स्फोट झाला, परंतु त्याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पोलिस आणि फॉरेन्सिक पथके तपास करत आहेत. स्थानिक टीव्ही चॅनेल्सवर दाखवल्या जाणाऱ्या व्हिडिओंमध्ये ज्वाळा आणि धूर निघत असल्याचे दिसून आले. स्फोटात सहा कार आणि तीन ऑटोरिक्षा जळून खाक झाल्याचे वृत्त आहे. दिल्लीच्या अग्निशमन उपप्रमुखांनी सांगितले की, आग आता नियंत्रणात आली आहे. लाल किल्ला हा १७ व्या शतकात मुघल काळात बांधलेली एक ऐतिहासिक वास्तू आहे आणि दरवर्षी हजारो पर्यटक येथे भेट देतात. कतार मीडिया अल जझीरा - घटनास्थळावरून पुरावे गोळा करताना फॉरेन्सिक टीम अल जझीराने लिहिले की, सोमवारी दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या शक्तिशाली स्फोटात किमान आठ जणांचा मृत्यू झाला आणि ११ जण जखमी झाले. पोलिसांनी सांगितले की, हा स्फोट एका कारमध्ये झाला आणि त्याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ हा स्फोट झाला. स्फोटानंतर लगेचच आग लागली आणि अनेक वाहने जळून खाक झाली. पोलिस आणि अग्निशमन दलाच्या पथकांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि परिसराला वेढा घातला. दिल्ली पोलिसांचे प्रवक्ते संजय त्यागी म्हणाले की, घटनेचा तपास सुरू करण्यात आला आहे आणि फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळावरून पुरावे गोळा करत आहे. या स्फोटानंतर उत्तर प्रदेशात रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. राज्याच्या गृह विभागाने सर्व जिल्ह्यांतील पोलिसांना सतर्क राहण्याचे आणि धार्मिक स्थळे आणि सीमावर्ती भागात सुरक्षा वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. उत्तर प्रदेशचे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी अमिताभ यश म्हणाले की, संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये गस्त वाढवण्यात आली आहे आणि सर्व अधिकाऱ्यांना दक्षता वाढविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

पाक लष्करप्रमुख मुनीर PM-राष्ट्रपतींपेक्षा शक्तिशाली:तिन्ही सशस्त्र दलांचे प्रमुख, अण्वस्त्रांची कमांड दिली जाईल; संसद कायद्यावर मतदान करेल

पाकिस्तानमध्ये, असीम मुनीर हे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनणार आहेत. त्यांना तिन्ही सशस्त्र दलांचे संरक्षण दल प्रमुख (CDF) म्हणून नियुक्त केले जात आहे. हे पद स्वीकारल्यानंतर, त्यांना अण्वस्त्रांची कमान मिळेल. शाहबाज सरकार यासाठी संविधानात सुधारणा करत आहे. आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये, सिनेट आणि राष्ट्रीय असेंब्लीमध्ये संबंधित विधेयक मांडण्यात आले. आता त्यावर मतदान होईल. याला २७ वी घटनादुरुस्ती म्हटले जात आहे. याद्वारे सरकार सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयांचे अधिकार देखील कमी करणार आहे. सरकारकडे आवश्यक मते आहेत हे विधेयक पाकिस्तानच्या इतिहासातील सर्वात वादग्रस्त आणि महत्त्वाचे मानले जाते. यामुळे देशाची न्यायव्यवस्था आणि लष्करी रचना दोन्हीमध्ये परिवर्तन घडेल असे म्हटले जाते. २७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी देण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक असेल, म्हणजेच सिनेटमध्ये ६४ आणि राष्ट्रीय असेंब्लीमध्ये २२४ मते. ९६ सदस्यांच्या सिनेटमध्ये सत्ताधारी युतीकडे ६५ मते आहेत, जे आवश्यक बहुमतापेक्षा एक जास्त आहे. ३२६ सक्रिय सदस्य असलेल्या राष्ट्रीय असेंब्लीमध्ये सरकारला २३३ खासदारांचा पाठिंबा आहे. या आकडेवारीच्या आधारे, दोन्ही सभागृहांमध्ये दुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसे बहुमत आहे. मंजूर झाल्यानंतर, ते राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल. तिन्ही सैन्य असीम मुनीरच्या आदेशानुसार चालतील कलम २४३, ज्याने पूर्वी राष्ट्रपतींना सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च कमांडर म्हणून घोषित केले होते, ते आता प्रत्यक्षात लष्करप्रमुखांना सर्वोच्च बनवेल. कायदेशीररित्या, पाकिस्तानमधील तिन्ही सशस्त्र दल राष्ट्रपतींच्या अधीन आहेत आणि राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार लष्करप्रमुख, नौदलप्रमुख आणि हवाई दल प्रमुखांची नियुक्ती करतात. नवीन तरतुदीनुसार, संरक्षण दल प्रमुख (CDF) हे एक नवीन पद निर्माण केले जात आहे. संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीचे अध्यक्ष (CJCSC) हे सध्याचे पद २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी रद्द केले जाईल. सध्याचे CJCSC, जनरल साहिर शमशाद मिर्झा, त्या दिवशी निवृत्त होत आहेत. एकदा सीडीएफ स्थापन झाल्यानंतर, लष्करप्रमुख (सीओएएस) यांना संपूर्ण सशस्त्र सेवांवर संवैधानिक अधिकार असतील: लष्कर, नौदल आणि हवाई दल. हे पहिल्यांदाच, संविधानात समाविष्ट असलेल्या सर्वोच्च लष्करी शक्ती म्हणून लष्करप्रमुखाचे पद कायमचे स्थापित करेल. राष्ट्रपती हे सर्वोच्च सेनापती म्हणून कायम राहतील आतापर्यंत, सीजेसीएससी तिन्ही दलांमध्ये समन्वय यंत्रणा म्हणून काम करत होते, तर खरी सत्ता लष्करप्रमुखांकडे होती. आता, दोन्ही दल सीडीएफकडे असतील. पाकिस्तानी वृत्तपत्र 'डॉन'ने तज्ज्ञांचा हवाला देत वृत्त दिले आहे की, यामुळे देशातील लष्कराला अधिक सक्षमता मिळेल. तज्ज्ञांनी सांगितले की, घटनादुरुस्तीमुळे संविधानात लष्कराचे अधिकार कायमचे समाविष्ट होतील. याचा अर्थ असा की भविष्यातील कोणतेही नागरी सरकार हे बदल सहजपणे उलट करू शकणार नाही. प्रत्यक्षात, राष्ट्रपतींच्या सर्वोच्च सेनापती ची भूमिका केवळ औपचारिक राहील. न्यायव्यवस्थेत सरकारी हस्तक्षेपही वाढेल हे विधेयक लष्कराच्या तसेच न्यायव्यवस्थेच्या अधिकारावर परिणाम करेल. एकदा मंजूर झाल्यानंतर, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीपासून ते बदलीपर्यंत सर्व गोष्टींमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप वाढेल. सरकारला विरोध करणाऱ्या न्यायाधीशांना सक्तीने निवृत्त केले जाईल. हे विधेयक न्यायाधीशांचे अधिकार चार प्रकारे कमी करेल. १. कोणता न्यायाधीश कोणत्या खटल्याची सुनावणी करेल हे सरकार ठरवेल या दुरुस्तीचा न्यायालयांवर सर्वात जास्त परिणाम होईल. आतापर्यंत, सरकारी निर्णयाशी असहमत असलेले नागरिक उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकत होते. हा अधिकार अजूनही अस्तित्वात असेल, परंतु फरक इतकाच असेल की अशा प्रकरणांची सुनावणी आता विशेष संवैधानिक खंडपीठांमार्फत केली जाईल. पूर्वी, कोणत्या न्यायाधीशाला कोणता खटला द्यायचा हे ठरवण्याचा अधिकार त्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे होता, परंतु आता हा अधिकार पाकिस्तानच्या न्यायिक आयोगाला म्हणजेच जेसीपीला देण्यात आला आहे. कायदेशीर तज्ञांचे म्हणणे आहे की या बदलामुळे न्यायालयांची शक्ती लक्षणीयरीत्या कमी होईल. त्यांचा असा विश्वास आहे की जर सरकारने कोणता न्यायाधीश कोणत्या खटल्याची सुनावणी करेल हे ठरवले तर निर्णय निष्पक्ष राहणार नाहीत. यामुळे न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य कमी होईल आणि सरकारच्या बाजूने निर्णय येण्याचा धोका वाढेल. २. राष्ट्रपती न्यायाधीशांची बदली करतील विधेयकातील आणखी एक मोठा बदल म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बदलीचा अधिकार आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे किंवा न्यायिक आयोगाकडे राहणार नाही. हा अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात येईल. याचा अर्थ असा की राष्ट्रपती आता एका राज्यातील न्यायाधीशांना दुसऱ्या राज्यातील उच्च न्यायालयात बदली करू शकतात आणि जर न्यायाधीशाने या आदेशाचे पालन केले नाही तर त्यांना निवृत्त मानले जाईल. कायदेशीर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की ही दुरुस्ती न्यायालयांना सरकारी नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रयत्न करते. यामुळे न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य नष्ट होईल आणि सरकारला मनमानी निर्णय लादण्याची परवानगी मिळेल. विरोधी पक्षांनीही याला लोकशाही आणि संविधानाच्या आत्म्यावर हल्ला म्हटले आहे. ३. जर एक वर्षापर्यंत खटल्याची सुनावणी झाली नाही तर तो फेटाळला जाईल नवीन नियमानुसार, जर एखादा खटला वर्षभर न सोडवता राहिला किंवा त्यावर सुनावणी झाली नाही, तर तो बंद मानला जाईल. पूर्वी ही मर्यादा सहा महिने होती, परंतु नंतर न्यायालयाला खटला बंद करायचा की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार होता. जर न्यायाधीशांना खटला तातडीचा ​​वाटत असेल तर ते पुढे चालू ठेवू शकले असते, परंतु आता तसे राहणार नाही. या दुरुस्तीनंतर, न्यायालय नव्हे तर कायदा या प्रकरणाचा निर्णय घेईल. जर एखादा खटला वर्षभर न सोडवता राहिला तर न्यायाधीशांची इच्छा असो वा नसो, तो फेटाळला जाईल. हा बदल अत्यंत धोकादायक ठरू शकतो. जर सरकार किंवा प्रशासनाला एखादा खटला बंद करायचा असेल, तर त्यांना फक्त खटला थांबवावा लागेल. जर पोलिसांनी अहवाल दाखल केला नाही, सरकारी वकील न्यायालयात हजर राहिले नाहीत किंवा जाणूनबुजून विलंब झाला तर एक वर्षानंतर खटला बंद मानला जाईल. ४. न्यायालयाच्या कामकाजात सरकारचा थेट हस्तक्षेप असेल २७ व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत, एक नवीन न्यायालय तयार केले जाईल, ज्याचे नाव संघीय संविधान न्यायालय असेल. हे न्यायालय फक्त केंद्र आणि प्रांतीय सरकारांमधील वाद, कोणत्याही कायद्याच्या वैधतेशी संबंधित मुद्दे किंवा नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांसारख्या संविधानाशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करेल. आतापर्यंत पाकिस्तानमधील सर्वोच्च न्यायालय अशा प्रकरणांची सुनावणी करत असे. तथापि, या नवीन बदलामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाचे हे अधिकार रद्द होतील आणि ही जबाबदारी नवीन न्यायालयाकडे हस्तांतरित केली जाईल. याचा अर्थ असा की संविधानाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालय घेणार नाही, तर सरकारच्या नियंत्रणाखाली स्थापन होणाऱ्या या नवीन न्यायालयाकडून घेतले जातील. या नवीन न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान दोघांचीही भूमिका असेल. न्यायाधीशांची संख्या आणि त्यांचा कार्यकाळ संसद ठरवेल. याचा अर्थ न्यायालयाच्या स्थापनेवर आणि कामकाजावर सरकारचा थेट प्रभाव असेल. सर्वात वादग्रस्त गोष्ट म्हणजे जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला या नवीन संवैधानिक न्यायालयात पाठवले गेले आणि त्यांनी जाण्यास नकार दिला तर त्यांना निवृत्त घोषित केले जाईल.

ब्राझिलियन मॉडेल म्हणाली- माझे करिअर उद्ध्वस्त होईल:राहुल गांधींना ओळखत नाही; काँग्रेस नेत्यांनी सांगितले- तिने हरियाणात 22 वेळा मतदान केले

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मत चोरीचा आरोप केल्यानंतर प्रसिद्धी झालेल्या ब्राझिलियन मॉडेलने तिच्या कारकिर्दीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. ब्राझिलियन टीव्ही चॅनेलशी बोलताना लॅरिसा नेरी म्हणाली, मला भीती वाटते की ही लोकप्रियता माझे करिअर खराब करू शकते, म्हणून मी माझ्या वकिलांचा सल्ला घेतला आहे. मी राहुल गांधींना ओळखत नाही आणि भारतीय राजकारणाशी माझा काहीही संबंध नाही. एका भारतीय माध्यम चॅनेलशी बोलताना लॅरिसा म्हणाली, हा फोटो सुमारे आठ वर्षांपूर्वी, जेव्हा मी सुमारे २० वर्षांची होते, तेव्हा काढला होता. मी हा फोटो एका छायाचित्रकार मित्राच्या मदतीने काढला होता. हा फोटो माझ्या घराबाहेरील भिंतीजवळ काढला आहे आणि तो व्यावसायिक फोटो नाही. मी कधीही मॉडेल नव्हते, परंतु वर्षानुवर्षे केशभूषाकार म्हणून काम करत आहे. माझे फोटो ऑनलाइन साइट्सवर मोफत डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहेत. ५ नोव्हेंबर रोजी राहुल गांधी यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत सांगितले की २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदार यादीत ब्राझिलियन मॉडेलचे नाव होते. राय विधानसभा मतदारसंघातील १० वेगवेगळ्या मतदान केंद्रांवर मतदान झाले, जिथे ब्राझिलियन मॉडेलचा फोटो लावण्यात आला होता. त्यानंतर, ब्राझिलियन मॉडेल लॅरिसा नेरी असल्याचे उघड झाले. त्यानंतर लॅरिसाने एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला ज्यामध्ये दावा केला की ती कधीही भारतात गेली नव्हती. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये लॅरिसाने काय म्हटले... कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे चमत्कार मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, लॅरिसा नेरीने एका मुलाखतीत म्हटले आहे की, मी मॉडेल नाही, तर एक केशभूषाकार आहे. मतदार यादीत दिसणारा माझा फोटो कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आहे. या वादानंतर मला भीती वाटते. मी कधीही भारताला भेट दिलेली नाही, किंवा राहुल गांधी नावाचे कोणीही ऐकले नाही. मी कधीही राजकीय बाबींमध्ये सहभागी होत नाही. माझा फोटो या गोष्टींशी जोडला गेला आहे हे जाणून मला खूप वाईट वाटले. भारतात मोठे प्रकरण, ब्राझीलपर्यंत पोहोचले नाही चॅनेलशी बोलताना लॅरिसा म्हणाली, पुढील कारवाईसाठी मी माझ्या वकिलाशी सल्लामसलत करत आहे. भारतात हे प्रकरण अधिक गंभीर आहे, परंतु ते अद्याप ब्राझीलपर्यंत पोहोचलेले नाही. जर ते ब्राझीलपर्यंत पोहोचले तर मला कायदेशीर कारवाई करावी लागेल. आम्ही प्रकरण शांत होण्याची वाट पाहत आहोत जेणेकरून आमच्या फोटोचा गैरवापर कोणी केला हे आम्हाला समजेल. त्यानंतर, आम्ही पुढील कारवाई करू. अचानक ६ हजार फॉलोअर्स वाढले ब्राझिलियन टेलिव्हिजन चॅनेलनुसार, काही दिवसांपूर्वीपर्यंत लारिसा जवळजवळ अनामिक होती. सोशल मीडियावर तिचे फक्त २००० फॉलोअर्स होते. भारतात व्हायरल झाल्यानंतर, तिच्या फॉलोअर्सची संख्या सुमारे ८,००० पर्यंत वाढली, त्यापैकी बहुतेक भारतातील होते. तेव्हापासून, भारतीय वर्तमानपत्रांमध्ये तिच्याबद्दल असंख्य मीम्स आणि कार्टून प्रकाशित झाले आहेत. राहुल म्हणाले होते - ब्राझिलियन मॉडेलने हरियाणामध्ये मतदान केले राहुल गांधी यांनी ५ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील काँग्रेस कार्यालयात पत्रकार परिषदेत आरोप केला की २०२४ च्या हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत २५ लाख मते चोरीला गेली. त्यांनी एका महिलेचा फोटो दाखवला आणि हरियाणाच्या मतदार यादीत ब्राझिलियन मुलीची भूमिका काय आहे असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी एक प्रेझेंटेशन दाखवले आणि दावा केला की या ब्राझिलियन मॉडेलने हरियाणा निवडणुकीत सीमा, स्वीटी आणि सरस्वती या नावांनी १० बूथवर २२ वेळा मतदान केले. एका विधानसभा मतदारसंघात आणखी एका महिलेने १०० वेळा मतदान केले. यामुळे २५ लाख मते चोरीला गेली. राहुल गांधींनी मॉडेलचे नाव घेतले नाही राहुल गांधींनी ब्राझिलियन मॉडेलचे नाव घेतले नाही. तथापि, तिचा फोटो छायाचित्रकार मॅथ्यूस फेरेरो यांनी Unsplash.com या फ्री स्टॉक इमेज प्लॅटफॉर्मवर अपलोड केला होता, जिथे राहुल गांधींनी ती प्रतिमा परत घेतली. मॉडेलचा फोटो पहिल्यांदा २ मार्च २०१७ रोजी प्रकाशित झाला होता आणि तो ५९ दशलक्षाहून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे आणि अनस्प्लॅश परवान्याअंतर्गत ४००,००० पेक्षा जास्त वेळा डाउनलोड केला गेला आहे. वेबसाइटने त्या महिलेचे नाव दिलेले नाही, परंतु छायाचित्रकार मॅथ्यूस फेरेरो आहे, जो ब्राझिलियन शहरात बेलो होरिझोंटे येथे राहतो.

अमेरिकेतील 40 दिवसांचा शटडाऊन संपण्याची शक्यता:सिनेटने निधी विधेयक मंजूर केले; कर्मचारी काढण्यास स्थगिती, मागील वेतन मिळेल

अमेरिकेतील ४० दिवसांचे सरकारी शटडाऊन संपण्याची शक्यता आहे. रविवारी, अमेरिकन सिनेटने (वरच्या सभागृहाने) ३१ जानेवारीपर्यंत सरकारला निधी पुरवणारे निधी विधेयक मंजूर करून प्रक्रिया पुढे नेली.या विधेयकामुळे एजन्सींना ३१ जानेवारीपर्यंत कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकता येणार नाही आणि शटडाऊन दरम्यान काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन देखील मिळेल. हे विधेयक ६०-४० मतांनी मंजूर झाले. आता सिनेट त्यात सुधारणा करेल. त्यानंतर हा ठराव मंजुरीसाठी आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीसाठी हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज (कनिष्ठ सभागृह) कडे पाठवला जाईल. संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी आणखी काही दिवस लागू शकतात. शटडाऊन संपवण्याच्या बदल्यात, रिपब्लिकननी काही डेमोक्रॅटिक सिनेटरना आश्वासन दिले की ते डिसेंबरच्या अखेरीस ओबामाकेअर अनुदान वाढवण्यावर मतदान करतील. ट्रम्प म्हणाले - सरकार सुरू होताच, एकत्रितपणे तोडगा काढू ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांना सांगितले की, शटडाऊन संपत असल्याचे दिसते. परंतु त्यांनी ट्रुथसोशलवरील एसीए सबसिडी (ओबामाकेअर सबसिडी) आरोग्य विमा कंपन्यांसाठी नफा आणि अमेरिकन लोकांसाठी आपत्ती अशी टीका केली. ट्रम्प म्हणतात की सबसिडीऐवजी, लोकांना त्यांना हवा असलेला विमा खरेदी करण्याची लवचिकता दिली पाहिजे. त्यांनी लिहिले, सरकार पुन्हा सुरू होताच, मी या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी दोन्ही पक्षांसोबत काम करण्यास तयार आहे. ओबामाकेअर अनुदानावरून वाद डेमोक्रॅटिक सिनेटरनी या करारात मध्यस्थी केली या कराराची मध्यस्थी न्यू हॅम्पशायरच्या डेमोक्रॅटिक सिनेटर जीन शाहीन आणि मॅगी हसन आणि मेनचे स्वतंत्र सिनेटर अँगस किंग यांनी केली. शाहीनने X वर लिहिले की, गेल्या महिन्यापासून, मी हे स्पष्ट केले आहे की माझे प्राधान्य शटडाऊन संपवणे आणि ACA चे प्रीमियम टॅक्स क्रेडिट वाढवणे आहे. हा करार दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. तथापि, सिनेट अल्पसंख्याक नेते चक शूमर यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. अनेक डेमोक्रॅट या करारावर नाराज आहेत. कॅलिफोर्नियाचे डेमोक्रॅट काँग्रेसमन रो खन्ना यांनी X वर लिहिले, सिनेटर शुमर आता प्रभावी नाहीत आणि त्यांना बदलले पाहिजे. जर तुम्ही अमेरिकन लोकांच्या आरोग्य प्रीमियमची वाढ थांबवू शकत नसाल, तर तुम्ही कशासाठी लढत आहात? ३० जानेवारीपर्यंत कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यास बंदी या विधेयकामुळे संघीय संस्थांना ३० जानेवारीपर्यंत कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यास मनाई आहे. संघीय कामगार संघटनांसाठी हा एक मोठा विजय आहे आणि त्यामुळे संघीय कर्मचारी संख्या कमी करण्याच्या ट्रम्पच्या मोहिमेला आळा बसेल. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला २.२ दशलक्ष नागरी संघीय कर्मचारी होते. या वर्षाच्या अखेरीस, ट्रम्प यांच्या कपात धोरणामुळे किमान ३,००,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले जाऊ शकते. या विधेयकामुळे सर्व संघीय कर्मचाऱ्यांना (लष्करी, सीमा गस्त एजंट आणि हवाई वाहतूक नियंत्रकांसह) परतफेड देखील मिळेल. अमेरिकेतील बंदमुळे ४० विमानतळांवरील २००० उड्डाणे रद्द अमेरिकेत, शटडाऊनचा सर्वाधिक परिणाम हवाई प्रवासावर होत आहे, गेल्या तीन दिवसांत २००० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. फेडरल एव्हिएशन अॅडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने गुरुवारी न्यू यॉर्क आणि वॉशिंग्टन, डी.सी. मधील ४० प्रमुख विमानतळांवर उड्डाण कपातीची घोषणा केली. या ४० पैकी बहुतेक विमानतळ देशातील सर्वात व्यस्त विमानतळांपैकी एक आहेत. यामुळे थँक्सगिव्हिंगच्या सुट्टीपूर्वी प्रवास करण्याची योजना आखणाऱ्या प्रवाशांची चिंता वाढली आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, अनेक प्रमुख विमान कंपन्यांनी आधीच उड्डाणे रद्द केली आहेत, ज्यात प्रादेशिक आणि प्रमुख विमान कंपन्या समाविष्ट आहेत. तथापि, आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे अप्रभावित राहतील. एफएएच्या मते, हवाई वाहतूक नियंत्रकांची कमतरता दूर करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. हे नियंत्रक एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ पगाराशिवाय काम करत आहेत. अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा शटडाऊन १ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेला अमेरिकन सरकारी बंद आता ४० दिवसांवर पोहोचला आहे. अमेरिकेच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा बंद आहे. मागील सरकारी बंद २०१८ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात ३५ दिवसांसाठी होता. या बंदमुळे ४२ दशलक्ष अमेरिकन लोकांना मिळणारी फूड स्टॅम्प (SNAP) मदत थांबली आहे. अमेरिकेच्या कृषी विभागाकडे (USDA) या कार्यक्रमासाठी फक्त ५ अब्ज डॉलर्सचा राखीव निधी आहे, तर नोव्हेंबरपर्यंत फूड स्टॅम्प सुरू ठेवण्यासाठी ९.२ अब्ज डॉलर्सची आवश्यकता असेल. वॉशिंग्टनस्थित बायपार्टिसन पॉलिसी सेंटरच्या मते, आतापर्यंत ६,७०,००० सरकारी कर्मचाऱ्यांना रजेवर काढण्यात आले आहे, तर ७,३०,००० कर्मचाऱ्यांना पगाराशिवाय काम करावे लागत आहे. यामुळे अंदाजे १४ लाख लोक त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी कर्जावर अवलंबून आहेत. आरोग्य सेवा कार्यक्रमासाठी अनुदाने वाढविण्यास ट्रम्प यांच्या अनिच्छेमुळे अमेरिकन संसदेच्या वरिष्ठ सभागृह सिनेटमध्ये निधी विधेयक मंजूर होण्यापासून रोखले गेले आहे. या विधेयकावर आतापर्यंत १४ वेळा मतदान झाले आहे, परंतु प्रत्येक वेळी बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या ६० मतांवर मतदान झाले नाही. ४० दिवसांच्या बंदचा परिणाम

हाफिज सईद बांगलादेशात पोहोचला, तिथून भारतावर हल्ला करणार:लश्कर कमांडर म्हणाला, लढवय्यांना ट्रेनिंग देत आहे, ऑपरेशन सिंदूरचा बदला घेण्याची तयारी

दहशतवादी हाफिज सईद भारताविरुद्ध नवीन हल्ल्यांचा कट रचत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सईद या हल्ल्यांसाठी बांगलादेशला लाँचपॅड म्हणून तयार करत आहे. ३० ऑक्टोबर रोजी पाकिस्तानातील खैरपूर तामेवाली येथे झालेल्या एका रॅलीच्या व्हिडिओमध्ये हे उघड झाले. लष्कर-ए-तोयबाचा वरिष्ठ कमांडर सैफुल्लाह सैफ म्हणाला, हाफिज सईद निष्क्रिय बसलेला नाही; तो बांगलादेशमार्गे भारतावर हल्ला करण्याची तयारी करत आहे. सैफ म्हणाला, भारत आपल्यावर हल्ला करत होता आणि अमेरिका त्यांच्यासोबत होती. पण आज कोणीही त्यांना पाठिंबा देत नाही. सैफने दावा केला की लष्कर-ए-तैयबाचे दहशतवादी आधीच बांगलादेशात सक्रिय आहेत आणि ऑपरेशन सिंदूरचा बदला घेण्यासाठी तयार आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हाफिज सईदने त्याच्या जवळच्या सहकाऱ्याला बांगलादेशला पाठवले आहे, जो तेथील तरुणांना प्रशिक्षण देत आहे. दहशतवादी मुलांना युद्धासाठी प्रवृत्त करत आहेत रॅलीमध्ये दहशतवादी सैफने लोकांना भारताविरुद्ध युद्ध पुकारण्यासाठी चिथावणी दिली. रॅलीमध्ये मुलेही उपस्थित होती. दहशतवादी संघटनांना अल्पवयीन मुलांनाही भडकावून त्यांचा भारताविरुद्ध वापर करायचा आहे. सैफने पाकिस्तानी सैन्याचे कौतुक करताना, ९-१० मे च्या रात्री झालेल्या 'ऑपरेशन सिंदूर'ला प्रत्युत्तर म्हणून ही कारवाई केल्याचा खोटा दावा केला. आता अमेरिका आपल्यासोबत आहे. बांगलादेशही पुन्हा एकदा पाकिस्तानच्या जवळ येत आहे, असे तो म्हणाला. लश्करच्या उपप्रमुखाने हिंदूंना संपवण्याची धमकी दिली होती अलिकडेच, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) चा उपप्रमुख सैफुल्लाह कसुरी याचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे, जो तो भारतातून हिंदूंना संपवण्याची धमकी देत ​​आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हा व्हिडिओ २२ एप्रिल रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यापूर्वीचा आहे. कसुरी हा या हल्ल्याच्या सूत्रधारांपैकी एक आहे. व्हिडिओमध्ये तो म्हणतो, 'आमचे काफिले थांबणार नाहीत, थांबणार नाहीत आणि जोपर्यंत आम्ही संपूर्ण भारतावर 'ला इलाहा इल्लल्लाह' (अल्लाहशिवाय कोणीही नाही) चा झेंडा फडकवत नाही तोपर्यंत ते थांबणार नाहीत.' कसुरी पुढे म्हणाला, ही वेळ येत आहे, निराशा नाही. आपण ज्या मैदानावर उभे आहोत तिथे आपल्या शत्रूचा पराभव केला आहे. हे हिंदू आपले काय? भारतातील हिंदूंचा नाश होईल आणि इस्लामचे राज्य लवकरच येणार आहे. व्हिडिओमध्ये कसुरी म्हणतात की ते मुरीदके येथील लष्कर-ए-तोयबाच्या मुख्यालयातून हे भाषण देत आहेत. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान भारताने या लष्कर-ए-तोयबाच्या मुख्यालयावर हल्ला केला. नंतर पाकिस्तानी सैन्याने खोटा दावा केला की ते दहशतवादी तळ नव्हते तर मशीद होती. कसुरी म्हणाला- पाकिस्तान मुस्लिमांचा सहानुभूतीशील आहे कसुरी यांनी पाकिस्तानचे वर्णन अल्लाहकडून सुरक्षित आश्रयस्थान असे केले. ते म्हणाले, पाकिस्तान ही सुरक्षितता आणि शांतीची भूमी आहे, जगभरातील मुस्लिमांचा सहानुभूतीशील आणि मदतगार आहे. याशिवाय, कसुरी यांनी जगाला पाकिस्तानचा आदर करण्यास आणि त्याच्याशी जोडण्यास सांगितले. कसुरीने पंतप्रधान मोदींना गंभीर परिणाम भोगण्याची धमकी दिली होती यापूर्वी १७ सप्टेंबर रोजी कसुरीने टेलिग्रामवर एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला होता ज्यामध्ये त्याने भारत आणि पंतप्रधान मोदींना गंभीर परिणामांची धमकी दिली होती. व्हिडिओमध्ये कसुरी यांनी इशारा दिला आहे की जम्मू आणि काश्मीरमधील भारतीय धरणे, नद्या आणि क्षेत्रे ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल. कसुरीने खुलासा केला की पाकिस्तान सरकार आणि लश्कर दहशतवादी संघटनेला मुरीदके येथील मुख्यालय पुन्हा बांधण्यासाठी निधी पुरवत होते, जे ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान नष्ट झाले होते. कसुरी हा हाफिज सईदचा उजवा हात कसुरी हा जम्मू आणि काश्मीरमधील लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) आणि टीआरएफ दहशतवादी कारवायांचा मुख्य संचालक आहे. कसुरीला सैफुल्ला खालिद असेही म्हणतात. तो आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी हाफिज सईदचा उजवा हात आहे. सैफुल्लाहला आलिशान गाड्यांचा शौकीन असल्याचे मानले जाते आणि तो नेहमीच आधुनिक शस्त्रांनी सज्ज असलेल्या दहशतवाद्यांच्या अनेक थरांनी वेढलेला असतो. काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द केल्यानंतर आयएसआयने टीआरएफची स्थापना केली. टीआरएफ लष्कर-ए-तोयबा निधीच्या माध्यमातून काम करते. पहलगाम हल्ल्यापूर्वीही ते काश्मीर खोऱ्यात असंख्य दहशतवादी कारवाया करत होते.

अमेरिकेतील 40 विमानतळांवर 2000 उड्डाणे रद्द:बंदमुळे कर्मचारी उपलब्ध नाहीत, कर्मचारी पगाराशिवाय काम करत आहेत

अमेरिकेतील शटडाऊन सुरू होऊन ४० दिवस झाले आहेत. याचा विशेषतः हवाई प्रवासावर परिणाम होत आहे. गेल्या तीन दिवसांत २००० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. फेडरल एव्हिएशन अॅडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने गुरुवारी न्यू यॉर्क आणि वॉशिंग्टन, डी.सी. मधील ४० प्रमुख विमानतळांवर उड्डाण कपातीची घोषणा केली. या ४० पैकी बहुतेक विमानतळ देशातील सर्वात व्यस्त विमानतळांपैकी एक आहेत. यामुळे थँक्सगिव्हिंगच्या सुट्टीपूर्वी प्रवास करण्याची योजना आखणाऱ्या प्रवाशांची चिंता वाढली आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, अनेक प्रमुख विमान कंपन्यांनी आधीच उड्डाणे रद्द केली आहेत, ज्यात प्रादेशिक आणि प्रमुख विमान कंपन्या समाविष्ट आहेत. तथापि, आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे अप्रभावित राहतील. एफएएच्या मते, हे पाऊल एका महिन्याहून अधिक काळ पगाराशिवाय काम करणाऱ्या हवाई वाहतूक नियंत्रकांची कमतरता दूर करण्यासाठी उचलण्यात आले. दररोज १,८०० उड्डाणे रद्द होण्याचा धोका आहे, ज्यामुळे २.६८ लाख लोक प्रभावित होत आहेत ही कपात हळूहळू वाढेल. शुक्रवारपासून, उड्डाणे ४% ने कमी केली जातील, १४ नोव्हेंबरपर्यंत ती १०% पर्यंत पोहोचतील. ही कपात सकाळी ६ ते रात्री १० वाजेपर्यंत असेल. याचा परिणाम देशांतर्गत उड्डाणांवर होईल. तज्ञांच्या मते, यामुळे दररोज १,८०० उड्डाणे रद्द होऊ शकतात, ज्यामुळे अंदाजे २,६८,००० लोक प्रभावित होऊ शकतात. डेल्टा एअर लाइन्सने शुक्रवारी १७० उड्डाणे रद्द केली. युनायटेड एअरलाइन्सने २०० उड्डाणे रद्द केली, जी त्यांच्या शुक्रवारच्या वेळापत्रकाच्या ४% आहेत. अमेरिकन एअरलाइन्सनेही २२० उड्डाणे कमी केली. साउथवेस्ट एअरलाइन्सने १०० उड्डाणे रद्द केली. अमेरिकेतील विमान कंपन्यांनी सांगितले की, प्रवाशांना होणारी गैरसोय कमी करण्यासाठी आम्ही सरकारसोबत काम करत आहोत. एफएएने सांगितले की, कोणती उड्डाणे रद्द करायची हे एअरलाइन्स ठरवतील. विमान कंपन्यांनी सल्ला जारी केला, बॅकअप तिकिटे बुक करण्याचा सल्ला दिला फ्रंटियरसह अनेक प्रमुख विमान कंपन्यांनी पुढील १० दिवसांत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी सूचना जारी केल्या आहेत. जर तुम्ही शुक्रवारी किंवा पुढील १० दिवसांत विमान प्रवास करत असाल तर बॅकअप तिकीट बुक करा. दुसऱ्या एअरलाइनवर इकॉनॉमी क्लासमध्ये स्विच करा. हे बदल मोफत आहेत, असे फ्रंटियर एअरलाइन्सचे सीईओ बॅरी बिफल यांनी इंस्टाग्रामवर सांगितले. अमेरिकन, डेल्टा, साउथवेस्ट, युनायटेड आणि फ्रंटियर यांनीही सवलती दिल्या आहेत. लोक कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय त्यांचे तिकिटे बदलू शकतात. कंपनीने सांगितले की तृतीय-पक्ष वेबसाइटवरून बुकिंग करू नका. थेट एअरलाइनशी बुकिंग करा. जर फ्लाइट रद्द झाली तर एअरलाइन्स परतफेड करतील, परंतु हॉटेल किंवा इतर खर्च भरणार नाहीत. एजंटांना पगाराशिवाय काम करावे लागले विरोधी पक्षांनी याला राजकीय डावपेच म्हटले आहे. डेमोक्रॅट्स म्हणतात की हा ट्रम्प प्रशासनाचा डेमोक्रॅट्सवर दबाव आणण्याचा मार्ग आहे. टेनेसी डेमोक्रॅटिक काँग्रेसमन स्टीव्ह कोहेन म्हणाले, हा ट्रम्पचा राजकीय डाव आहे. आरोग्य आणि पोषण लाभ कमी करणारे बजेट आणि प्राधान्यक्रम स्वीकारण्यास डेमोक्रॅट्सना भाग पाडण्याचा प्रयत्न. अमेरिकेतील बंदमुळे १३,००० नियंत्रक आणि ५०,००० वाहतूक सुरक्षा एजंट (TSA) पगाराशिवाय काम करत आहेत. ट्रम्प समर्थक डेमोक्रॅट्सना दोष देत आहेत. टेक्सास रिपब्लिकन सिनेटर टेड क्रूझ म्हणाले, एफएएचा सुरक्षा डेटा धोक्यात आला होता. बहुतेक कर्मचारी गैरहजर आहेत कारण त्यांना पगार मिळत नाही. अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा शटडाऊन १ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेला अमेरिकन सरकारी बंद आता ३८ दिवसांवर पोहोचला आहे. अमेरिकेच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा बंद आहे. मागील सरकारी बंद २०१८ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात ३५ दिवसांसाठी होता. या बंदमुळे ४२ दशलक्ष अमेरिकन लोकांना मिळणारी फूड स्टॅम्प (SNAP) मदत थांबली आहे. अमेरिकेच्या कृषी विभागाकडे (USDA) या कार्यक्रमासाठी फक्त ५ अब्ज डॉलर्सचा राखीव निधी आहे, तर नोव्हेंबरपर्यंत फूड स्टॅम्प सुरू ठेवण्यासाठी ९.२ अब्ज डॉलर्सची आवश्यकता असेल. वॉशिंग्टनस्थित बायपार्टिसन पॉलिसी सेंटरच्या मते, आतापर्यंत ६,७०,००० सरकारी कर्मचाऱ्यांना रजेवर काढण्यात आले आहे, तर ७,३०,००० कर्मचाऱ्यांना पगाराशिवाय काम करावे लागत आहे. यामुळे अंदाजे १४ लाख लोक त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी कर्जावर अवलंबून आहेत. आरोग्य सेवा कार्यक्रमासाठी अनुदाने वाढविण्यास ट्रम्प यांच्या अनिच्छेमुळे अमेरिकन संसदेच्या वरिष्ठ सभागृह सिनेटमध्ये निधी विधेयक मंजूर होण्यापासून रोखले गेले आहे. या विधेयकावर आतापर्यंत १४ वेळा मतदान झाले आहे, परंतु प्रत्येक वेळी बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या ६० मतांवर मतदान झाले नाही. दररोज ३३०० कोटी रुपयांचे पगाराचे नुकसान काँग्रेसनल बजेट ऑफिस (CBO) नुसार, रजोनिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दररोज अंदाजे $४०० दशलक्ष (₹३,३०० कोटी) पगाराचे नुकसान होत आहे. सीबीओचे संचालक फिलिप स्वॅगेल म्हणाले की, शटडाऊनमुळे सरकारी खर्चात विलंब झाला आहे आणि अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे, हा परिणाम काही प्रमाणात कमी होईल, परंतु पूर्णपणे नाही. अमेरिकेतील सरकारी बंदमुळे हवाई वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. देशभरातील अनेक विमानतळांवर उड्डाणे उशिराने किंवा रद्द केली जात आहेत. वाहतूक विभागाने इशारा दिला आहे की ११,००० हवाई वाहतूक नियंत्रकांना त्यांचे वेतन मिळालेले नाही आणि जर ही परिस्थिती अशीच राहिली तर हवाई वाहतुकीवर गंभीर परिणाम होईल.

ट्रम्प म्हणाले- टॅरिफचा फायदा, गरीब US लोकांना 1.7 लाख देणार:सरकार 37 ट्रिलियन डॉलर्सचे कर्ज फेडणार; विरोध करणारे 'मूर्ख' आहेत

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी ट्रुथवर पोस्ट करत दावा केला की, टॅरिफमुळे अब्जावधी डॉलर्सचा महसूल मिळत आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, या महसूलातून श्रीमंत वगळता प्रत्येक अमेरिकन नागरिकाला $2,000 (सुमारे 1.7 लाख रुपये) लाभांश मिळेल. ट्रम्प यांनी पोस्टमध्ये टॅरिफ टीकाकारांना मूर्ख म्हटले आहे. ते म्हणाले, जे टॅरिफविरुद्ध बोलतात ते मूर्ख आहेत. आमच्या सरकारने अमेरिकेला जगातील सर्वात श्रीमंत आणि सर्वात प्रतिष्ठित देश बनवले आहे, जिथे जवळजवळ कोणतीही महागाई नाही आणि शेअर बाजार विक्रमी उच्चांकावर आहे. तथापि, ट्रम्प यांनी हे फायदे कोणाला मिळतील हे स्पष्ट केले नाही, विशिष्ट पात्रता निकष (जसे की उत्पन्न मर्यादा) प्रदान केले नाहीत किंवा वेळ निश्चित केली नाही. असे आश्वासन देण्याची ही त्यांची पहिलीच वेळ नाही. ऑक्टोबरमध्ये, त्यांनी $१,००० ते $२,००० च्या सूटचे संकेत दिले होते. ट्रेझरी सेक्रेटरी म्हणाले - आमचे लक्ष कर्ज फेडण्यावर आहे अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी एबीसी न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्पच्या दाव्यांवर स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी सांगितले की त्यांनी ट्रम्प यांच्याशी या लाभांशावर चर्चा केलेली नाही, परंतु ही रक्कम कर कपातीच्या स्वरूपात येऊ शकते. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, बेसंटचे लक्ष कर्ज परतफेडीवर आहे, थेट चेक वितरणावर नाही. ऑगस्टमध्ये त्यांनी सीएनबीसीला सांगितले की, टॅरिफ महसूल $38.12 ट्रिलियन कर्ज कमी करण्यास मदत करेल. अहवाल: ट्रम्पच्या योजनेमुळे कर्ज वाढू शकते सप्टेंबरच्या ट्रेझरी डिपार्टमेंटच्या निवेदनानुसार, २०२५ च्या आर्थिक वर्षात टॅरिफमुळे फक्त १९५ अब्ज डॉलर्सचा महसूल मिळाला. जर प्रति व्यक्ती $२,००० (अंदाजे २५ कोटी श्रीमंत नसलेल्या अमेरिकन लोकांना) वितरित केले गेले, तर तो खर्च जवळजवळ $५०० अब्ज होईल, जो सध्याच्या महसुलापेक्षा खूपच जास्त आहे. न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानुसार, या योजनेमुळे कर्ज कमी होण्याऐवजी वाढू शकते.

पाकिस्तानने असीम मुनीर यांच्यासाठी संविधानात सुधारणा केली:तिन्ही सशस्त्र दलांचे प्रमुख होतील, हे पद पहिल्यांदाच निर्माण करण्यात आले

पाकिस्तानी संसदेने संविधानात सुधारणा करून लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांना तिन्ही सशस्त्र दलांचे प्रमुख बनवले आहे. आता त्यांना देशाचे पहिले संरक्षण दल प्रमुख (CDF) म्हणून नियुक्त केले जाईल. हे भारताच्या संरक्षण प्रमुख (CDS) सारखेच असेल. हे नवीन पद अशा प्रकारे तयार करण्यात आले आहे की, लष्कर, नौदल आणि हवाई दल एकत्र चांगले काम करू शकतील आणि तिघांचेही कमांड एकाच ठिकाणाहून हाताळता येईल. यापूर्वी, ऑपरेशन सिंदूरनंतर या वर्षी २० मे रोजी पाकिस्तान सरकारने असीम मुनीर यांना फील्ड मार्शलचा दर्जा दिला होता. मुनीरच्या आधी, लष्करी हुकूमशहा अयुब खान यांनी १९५९ मध्ये स्वतःला फील्ड मार्शल घोषित केले होते. फील्ड मार्शल हे पाकिस्तानी सैन्यातील सर्वोच्च लष्करी पद आहे, जे पंचतारांकित रँक मानले जाते. हे पद जनरल (चार-स्टार) पेक्षा वरचे आहे. पाकिस्तानमध्ये लष्कर, नौदल आणि हवाई दलात फील्ड मार्शलचा दर्जा सर्वोच्च आहे. मुनीर यांना सहा महिन्यांत दोन मोठ्या बढत्या मिळाल्या. मुनीर यांना सहा महिन्यांत दोन मोठ्या पदोन्नती मिळाल्या आहेत. पाकिस्तानी माध्यमांनुसार, मे महिन्यात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील चार दिवसांच्या संघर्षातून मिळालेल्या धड्यांवरून त्यांना सैन्यप्रमुख म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. युद्धात तिन्ही दलांमधील चांगले समन्वय आणि जलद कारवाई अत्यंत महत्त्वाची आहे हे पाकिस्तानला समजले आहे. म्हणूनच, एकीकृत कमांड सिस्टम लागू केली जात आहे, ज्यामुळे लष्कर, नौदल आणि हवाई दल एकत्रितपणे आणि जलद प्रतिसाद देऊ शकतील. २७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर २७ वे संविधान दुरुस्ती विधेयक शनिवारी पाकिस्तानच्या संसदेत सादर करण्यात आले आणि ते मंजूर झाले. ते संविधानाच्या कलम २४३ मध्ये सुधारणा करते. त्यात सशस्त्र दलांशी संबंधित पाच प्रमुख बदलांचा समावेश आहे. संवैधानिक न्यायालयाच्या निर्मितीची तरतूद २७ वी घटनादुरुस्ती केवळ लष्कराबाबत नाही, तर त्यात काही इतर मोठे बदल देखील समाविष्ट आहेत. यामध्ये संवैधानिक न्यायालयाची स्थापना, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि बदली, राज्यांच्या महसूल वाट्यामध्ये बदल, कलम २४३ मध्ये सुधारणा, शिक्षण आणि लोकसंख्या नियोजनाशी संबंधित अधिकार केंद्राकडे परत करणे आणि निवडणूक आयोगाच्या नियुक्त्यांमधील अडचणी दूर करणे यांचा समावेश आहे. संवैधानिक न्यायालय म्हणजे काय? संघीय संविधान न्यायालय हे घटनादुरुस्तीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. हे न्यायालय विशेषतः संविधानाशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करेल, जसे की केंद्र आणि प्रांतीय सरकारांमधील वाद, कायद्यांची घटनात्मक वैधता आणि घटनात्मक अधिकारांशी संबंधित बाबी. सध्या, पाकिस्तानमध्ये अशा प्रकरणांची सुनावणी फक्त सर्वोच्च न्यायालय करते, परंतु नवीन न्यायालयाच्या स्थापनेसह, संवैधानिक बाबींची जबाबदारी वेगळ्या न्यायालयाकडे हस्तांतरित केली जाईल. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयावरील भार कमी होईल आणि संवैधानिक मुद्द्यांवर जलद निर्णय घेता येतील. राज्यांना मिळणाऱ्या पैशातही मोठा बदल झाला आहे. २७ व्या घटनादुरुस्तीतील एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे आता केंद्र आणि राज्ये (प्रांत) यांच्यातील पैशाच्या वाटपाचे नियम बदलू शकतात. सध्या पाकिस्तानमध्ये, राष्ट्रीय वित्त आयोग (NFC) ठरवते की कर महसुलाचा किती भाग केंद्राकडे राहील आणि किती राज्यांना जाईल. संविधानात एक तरतूद आहे, कलम १६०(३अ). त्यात असे म्हटले आहे की जोपर्यंत नवीन करार (एनएफसी पुरस्कार) होत नाही तोपर्यंत जुना करार चालू राहील आणि राज्यांचा वाटा कमी करता येणार नाही. याचा अर्थ असा की राज्यांना किमान एक निश्चित वाटा मिळण्याची हमी आहे. परंतु नवीन दुरुस्ती आता हा नियम बदलण्याचा किंवा काढून टाकण्याचा प्रयत्न करते. जर असे झाले तर, आवश्यक असल्यास केंद्र सरकार राज्यांना वाटप करण्यात येणारा निधी कमी करू शकेल. म्हणजे, जर देशाचे उत्पन्न कमी झाले किंवा आर्थिक स्थिती बिघडली, तर सरकार असे म्हणू शकते की राज्यांना आता पूर्वीसारखा वाटा देता येणार नाही. केंद्र सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की सध्या, बहुतेक करांचा पैसा राज्यांकडे जातो, तर कर्ज, लष्कर आणि विकास प्रकल्पांचा मोठा खर्च केंद्र सरकार उचलते. म्हणून, निधी वाटपात लवचिकता असणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, सिंध आणि बलुचिस्तान सारखी राज्ये याला विरोध करत आहेत, कारण ते म्हणत आहेत की यामुळे त्यांचा निधी कमी होईल आणि राज्यांना आर्थिक अधिकार देणाऱ्या संविधानाच्या विरुद्ध आहे.

१९७१ च्या युद्धानंतर प्रथमच पाक युद्धनौका बांगलादेशात:चार दिवस चितगावमध्ये राहणार; भारतासोबतच्या तणावाच्या काळात दोन्ही देश जवळ येत आहेत

१९७१ च्या युद्धानंतर पहिल्यांदाच शनिवारी पाकिस्तानी युद्धनौका बांगलादेशात दाखल झाली. नौदलाची पीएनएस सैफ बंगालच्या उपसागरातून प्रवास करून दोन्ही देशांमधील संरक्षण संबंध मजबूत करण्याच्या उद्देशाने चार दिवसांच्या सदिच्छा भेटीसाठी बांगलादेशी बंदरात पोहोचली. बांगलादेश नौदलानुसार, या जहाजाचे नेतृत्व कॅप्टन शुजात अब्बास राजा करत आहेत. बांगलादेश नौदलाच्या बीएनएस शादिनोटा या नौदलाच्या जहाजाने समुद्रात जहाजाला सलाम केला आणि ती बंदरात नेली. भेटीदरम्यान दोन्ही बाजूंचे अधिकारी भेटले. ही भेट १२ नोव्हेंबर रोजी संपेल. ऑगस्ट २०२४ मध्ये शेख हसीना यांचे सरकार पडल्यानंतर, पाकिस्तानने मुहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारचे स्वागत करणारे पहिले राष्ट्र होते. तेव्हापासून दोन्ही देशांमधील संबंध वेगाने सुधारत आहेत. दरम्यान, बांगलादेशचे भारतासोबतचे संबंध अधिकाधिक ताणले गेले आहेत. १५ वर्षांपूर्वी चीनने विकलेली पीएनएस सैफ, सदोष स्टेबिलायझर्समुळे त्रस्त आहे १५ वर्षांपूर्वी २०१० मध्ये चीनने पीएनएस सैफ पाकिस्तानला विकले होते. आता त्यात बिघाड झाला आहे. अहवालांनुसार पीएनएस शमशीर आणि पीएनएस असलत सारख्या या श्रेणीतील इतर जहाजांनाही अशाच तांत्रिक समस्या आल्या आहेत. विशेषतः, जहाजाची स्थिरता आणि संतुलन राखण्यासाठी आवश्यक असलेले जहाजाचे HP 5 स्टॅबिलायझर बिघडले आहे. या समस्येमुळे जहाज प्रवासादरम्यान नियंत्रण गमावू शकते, ज्यामुळे नेव्हिगेशनवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. या जहाजांसाठी चीनने पाकिस्तानकडून अंदाजे ₹६,३७५ कोटी आकारले. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की चिनी शस्त्रांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे, कारण ती कमी किमतीत विकली जातात परंतु दीर्घकालीन टिकाऊपणा नसतात. तांत्रिक अडचणींमुळे, पाकिस्तानी नौदलाला दुरुस्तीसाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागतो. पाकिस्तान नौदल प्रमुख अ‍ॅडमिरल देखील बांगलादेश दौऱ्यावर बांगलादेश नौदलाने म्हटले आहे की या भेटीमुळे दोन्ही देशांच्या नौदलांमधील मैत्री आणखी दृढ होईल. त्याच वेळी, पाकिस्तान नौदल प्रमुख अ‍ॅडमिरल नवीद अश्रफ हे देखील चार दिवसांच्या बांगलादेश दौऱ्यावर आहेत. पाकिस्तानचे सर्वोच्च लष्करी कमांडर जनरल साहिर शमशाद मिर्झा यांनी काही दिवसांपूर्वी बांगलादेशला भेट दिली आणि मुहम्मद युनूस यांचीही भेट घेतली. व्यापार आणि शिक्षण करारांमुळे पाकिस्तान-बांगलादेश संबंध सुधारत आहेत ऑगस्टमध्ये पाकिस्तान आणि बांगलादेशने व्यापार, अर्थव्यवस्था, राजनैतिक प्रशिक्षण, शिक्षण, माध्यमे आणि संस्कृती या क्षेत्रात सहकार्य मजबूत करण्यासह सहा करारांवर स्वाक्षरी केली. पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री मुहम्मद इशाक दार आणि बांगलादेशचे परराष्ट्र सल्लागार मोहम्मद तौहिद हुसेन यांच्यात झालेल्या प्रतिनिधीमंडळ पातळीवरील चर्चेनंतर हे करार झाले. पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यात ६ करार १९७१ मध्ये पाकिस्तानने बांगलादेशमध्ये ऑपरेशन सर्चलाइट सुरू केले १९७१ मध्ये ऑपरेशन सर्चलाइट अंतर्गत पाकिस्तानी सैन्याने बांगलादेशमध्ये दडपशाही केली, ३० लाख लोकांची हत्या केली आणि महिला नागरिकांवर बलात्कार केले. ऑपरेशन सर्चलाइट बद्दल जाणून घ्या... पाकिस्तानची युद्धनौका भारतासाठी समस्या बनू शकते का? बांगलादेशमध्ये पीएनएस सैफचे आगमन भारतासाठी चिंतेचे कारण आहे. ५४ वर्षांत पहिल्यांदाच पाकिस्तानी युद्धनौका चितगावमध्ये आली आहे. बांगलादेशातील मुहम्मद युनूस यांचे अंतरिम सरकार पाकिस्तानशी संबंध वेगाने सुधारत असल्याचे दिसून येते. हे जहाज चीनमध्ये बनवले आहे आणि ते चिनी तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे, ज्यामुळे चीनला बांगलादेशात लष्करी प्रवेश मिळू शकतो. शिवाय, चितगाव बंदर बंगालच्या उपसागरात भारताच्या पूर्व किनाऱ्याजवळ आहे, त्यामुळे पाकिस्तानी आणि चिनी जहाजांच्या हालचालींमुळे भारताच्या सागरी सुरक्षेला धोका वाढू शकतो. फक्त एका महिन्यापूर्वी, एका अमेरिकन जहाजानेही बंदराला भेट दिली होती. दरम्यान, गेल्या वर्षी बांगलादेशात झालेल्या हिंसक विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांमुळे तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांना देश सोडून पळून जावे लागले. त्या सध्या भारतात आश्रय घेत आहेत. यामुळे भारत-बांगलादेश संबंध ताणले गेले.

ममदानीनंतर सैकत चक्रवर्ती खासदार होण्याच्या शर्यतीत:पुरोगामी नेते; नॅन्सी पेलोसी यांच्या निवृत्तीमुळे भारतीय डेमोक्रॅट्ससाठी मार्ग मोकळा

गेल्या आठवड्यात, भारतीय-अमेरिकन जोहरान ममदानी यांनी न्यूयॉर्कच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवून इतिहास रचला. आता, भारतीय-अमेरिकन डेमोक्रॅट सैकत चक्रवर्ती हेडलाइन्समध्ये येत आहेत. नॅन्सी पेलोसी यांनी निवृत्तीची घोषणा केल्यापासून सॅन फ्रान्सिस्को काँग्रेसनल जागा रिक्त झाली आहे, ज्यामुळे ३९ वर्षीय सैकत यांना डेमोक्रॅटिक उमेदवारी मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ममदानींप्रमाणेच, सैकत हे पुरोगामी नेत्यांच्या एका नवीन लाटेचा भाग आहेत ज्यांना जुन्या लोकशाही विचारांमध्ये बदल करायचा आहे. ममदानींच्या विजयावर भाष्य करताना सैकतने एक्स वर लिहिले, जोहरानने हे सिद्ध केले की विरोधक कितीही पैसे खर्च करत असला तरी, सामान्य लोकांनी बदलासाठी एकत्र काम केले तर त्यांचा पराभव होऊ शकतो. चक्रवर्ती यांची तुलना त्यांच्या प्रचार शैलीमुळे ममदानींशी केली जात आहे सोशल मीडियावर अनेकांनी चक्रवर्तींची तुलना ममदानीशी केली आहे, विशेषतः त्यांच्या प्रचार शैलीमुळे. ममदानींप्रमाणेच, चक्रवर्ती यांनीही बदल आणि सुधारणांना त्यांच्या प्रचाराचा एक महत्त्वाचा भाग बनवले आहे. दोघांच्याही प्रचार शैली सारख्याच आहेत. सोशल मीडियावर भर देणे, महागाई आणि संरचनात्मक सुधारणा हे प्रमुख मुद्दे आहेत. एप्रिलमध्ये मोहिमेची सुरुवात करताना सैकत म्हणाले, कामगार लोकांसाठी खरी चळवळ, क्रांती सुरू करण्याची हीच वेळ आहे. चक्रवर्ती श्रीमंतांवर कर वाढवण्याच्या बाजूने ममदानींप्रमाणेच चक्रवर्तीही श्रीमंतांवर कर वाढवण्याचे समर्थन करतात. ते संपत्ती कराचे समर्थन करतात आणि स्वतःवर कर लादण्याचा प्रस्तावही ठेवला आहे. सैकत म्हणतात की त्यांचा हेतू डेमोक्रॅटिक पक्षाचा ब्रँड पूर्णपणे बदलणे आहे. तथापि, त्यांच्या धाडसी विचारांमुळे पक्षात काही वाद निर्माण झाले आहेत. सैकत आता १९८७ पासून नॅन्सी पेलोसी यांच्याकडे असलेल्या सॅन फ्रान्सिस्कोच्या जागेसाठी निवडणूक लढवत आहेत. त्यांच्या निवृत्तीनंतर ही जागा आता रिक्त आहे. ५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, चक्रवर्ती यांनी २०२६ मध्ये होणाऱ्या ११ व्या काँग्रेस जिल्ह्यासाठी उमेदवारी जाहीर केली. त्यांच्या घोषणेत, त्यांनी म्हटले की, 'डेमोक्रॅटिक पक्षाला आता नवीन नेतृत्वाची गरज आहे.' सैकत चक्रवर्ती कोण आहेत?सैकत यांचा जन्म अमेरिकेतील टेक्सास येथे बंगाली पालकांच्या घरात झाला. त्यांनी हार्वर्ड विद्यापीठातून शिक्षण घेतले, जिथे त्यांनी संगणक शास्त्रात पदवी मिळवली. त्यानंतर ते सॅन फ्रान्सिस्कोला गेले आणि एका टेक स्टार्टअपची सह-स्थापना केली. नंतर ते स्ट्राइप या वित्तीय सेवा कंपनीत सामील झाले. २०१५ मध्ये जेव्हा त्यांनी बर्नी सँडर्सच्या अध्यक्षीय मोहिमेत काम करण्यासाठी टेक उद्योग सोडला तेव्हा त्यांना पहिल्यांदा राजकारणात रस निर्माण झाला. जरी सँडर्स यावेळी जिंकले नाहीत, तरी चक्रवर्ती यांनी तळागाळातील स्वयंसेवकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी एक डिजिटल साधन तयार करून डेमोक्रॅटला प्रभावित केले. दोन वर्षांनंतर, त्यांनी जस्टिस डेमोक्रॅट्स या राजकीय गटाची सह-स्थापना केली, ज्याचा उद्देश तरुण आणि नवीन उमेदवारांना दीर्घकाळापासून सत्तेत असलेल्या उमेदवारांविरुद्ध उभे राहण्यास मदत करणे आहे. सुभाषचंद्र बोस यांचे चित्र असलेले टी-शर्ट घालण्यावरून वाद निर्माण झाला २०१८ मध्ये एका व्हिडिओ मुलाखतीदरम्यान चक्रवर्ती (तत्कालीन एओसीचे प्रमुख) यांनी सुभाष चंद्र बोस यांचा फोटो असलेला हिरवा टी-शर्ट घातला होता. हा व्हिडिओ डिसेंबर २०१८ मध्ये एका वृत्तवाहिनीवर प्रसारित झाला होता परंतु जुलै २०१९ मध्ये तो व्हायरल झाला. उजव्या विचारसरणीच्या माध्यमांनी आणि काही ज्यू संघटनांनी हे प्रकरण उचलून धरले आणि चक्रवर्ती यांच्यावर नाझी विचारसरणीचा प्रचार केल्याचा आरोप केला. चक्रवर्ती यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आणि हा सांस्कृतिक अभिमानाचा विषय असल्याचे म्हटले. त्यांनी सांगितले की ते बोस यांना नाझी नव्हे तर स्वातंत्र्यसैनिक मानतात. सध्या अमेरिकन काँग्रेसमध्ये पाच भारतीय-अमेरिकन आहेत, जे कोणत्याही आशियाई-अमेरिकन गटापेक्षा सर्वाधिक आहेत.

ब्राझीलमध्ये जोरदार वारे आणि मुसळधार पावसाचा कहर PHOTO:इमारती कोसळल्या, 6 जणांचा मृत्यू; सुपर टायफून 'फंग-वोंग' फिलीपिन्सला धडकले

शुक्रवारी रात्री उशिरा दक्षिण ब्राझीलच्या पराना राज्यात जोरदार वारे आणि मुसळधार पावसासह वादळ आले, ज्यामध्ये सहा जणांचा मृत्यू झाला, असे राज्य सरकारने सांगितले. रिओ बोनिटो दो इगुआकू शहराला सर्वाधिक नुकसान झाले, अर्ध्याहून अधिक घरांची छप्परे उडून गेली, अनेक इमारती कोसळल्या, रस्ते बंद झाले आणि वीज तारा तुटल्या. या अपघातात आतापर्यंत ४३७ लोक जखमी झाले आहेत. जवळपास १,००० लोक बेघर झाले आहेत. हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार, वाऱ्याचा वेग ताशी १८० ते २५० किलोमीटर होता. दरम्यान, फिलीपिन्समध्ये रविवारी सुपर टायफून फंग-वोंगमुळे मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वारे वाहत होते. पूर्व आणि उत्तर फिलीपिन्समधून १,५०,००० हून अधिक लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले. समुद्रात जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. ब्राझीलमध्ये वादळामुळे झालेल्या विध्वंसाचे ५ फोटो... फिलीपिन्समध्ये वादळामुळे ३०० उड्डाणे रद्द फिलीपिन्सच्या बऱ्याच भागांसाठी इशारा देण्यात आला आहे. आग्नेय लुझोनसाठी सिग्नल क्रमांक ५ (सर्वोच्च इशारा) जारी करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये कॅटांडुआनेस आणि कॅमरिन्स नॉर्टे आणि कॅमरिन्स सुरच्या किनारी भागांचा समावेश आहे. मेट्रो मनिला आणि आसपासचे क्षेत्र सिग्नल क्रमांक ३ अंतर्गत आहेत. ताशी १८५ ते २३० किमी वेगाने वारे असलेले हे वादळ रात्रीच्या सुमारास मध्य लुझोनमधील अरोरा प्रांतात धडकण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे मुसळधार पाऊस, जोरदार वारे आणि खवळलेले समुद्र येतील. अनेक भागात वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. ३०० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. काही दिवसांपूर्वीच, कालमेगी वादळामुळे फिलीपिन्समध्ये २०४ आणि व्हिएतनाममध्ये पाच जणांचा मृत्यू झाला होता, ज्यामुळे मासेमारीच्या बोटी आणि असंख्य लॉबस्टर फार्म नष्ट झाले होते. फिलीपिन्सला धडकणाऱ्या वादळाचे ५ फोटो...

ब्रिटनमध्ये 98 हजार भारतीय विद्यार्थ्यांचा व्हिसा तपासणार:ओव्हरस्टे करणारे बाहेर होणार

आता अमेरिकेनंतर ब्रिटनमध्येही भारतीय विद्यार्थ्यांवर कठोर कारवाई होणार आहे. सुमारे ९८ हजार भारतीय विद्यार्थ्यांच्या व्हिसाची तपासणी केली जाणार आहे. कीर स्टार्मर यांच्या सरकारच्या नवीन आदेशांनुसार रँडम व्हिसा तपासणी केली जाईल. अनेक नोकरीच्या ठिकाणी बेकायदा काम करणारे विद्यार्थी आढळल्याने हे घडले आहे. या निर्णयामुळे ९८ हजार भारतीय विद्यार्थ्यांना स्थलांतरित विभागाच्या रडारवर आणले आहे. विद्यार्थ्यांची व्हिसाची कुठेही तपासणी केली जाऊ शकते. काही प्रकरणांमध्ये ब्रिटन सरकारने ओव्हरस्टेसाठी दोषी आढळलेल्या विद्यार्थ्यांना व इतर व्हिसाधारकांना हद्दपार करण्यास सुरुवात केली आहे. ब्रिटनमध्ये सध्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना अभ्यासाच्या वेळेत आठवड्यातून २० तास काम करण्याची परवानगी आहे. म्हणजे महाविद्यालये आणि विद्यापीठे चालू असतात तेव्हा आणि सुट्टीच्या वेळी आठवड्यातून ४० तास काम करण्याची परवानगी आहे. मात्र त्याचे उल्लंघन दिसून आले. ब्रिटनमध्येही विद्यार्थी व्हिसाच्या नावाखाली तस्करीची काही प्रकरणे नोंदवली गेली. हे लोक एजंट्सद्वारे येथे येतात आणि काही महिन्यांनी शिक्षण सोडतात. त्यानंतर त्यांना येथे काम मिळते. बहुतेक जण दक्षिण लंडन आणि मँचेस्टरसारख्या भागात काम करतात. तपास संस्थांना टाळण्यासाठी ते रोखीने पैसे स्वीकारतात. कामाच्या ठिकाणांच्या मालकांनाही फायदा होतो. कारण त्यांना या लोकांना प्रति तास १० पौंड किंवा अंदाजे एक हजार रुपये या अकुशल दरापेक्षा खूपच कमी पैसे देता येऊ शकतात. अर्थात, कायद्यातून पळवाट शोधली जाते. २० हजारांहून अधिक भारतीय ओव्हर स्टेमुळे ‘बेपत्ता’ ब्रिटनच्या गृह कार्यालयाच्या मते २०२० मध्ये २० हजारांहून अधिक भारतीय ओव्हर स्टे करत होते ते सर्व आता ‘बेपत्ता’ झाले आहेत. कोविडनंतर यूकेने ओव्हरस्टेचे रेकॉर्ड जारी करणे थांबवले आहे. इमिग्रेशन यूके या संस्थेच्या मते ओव्हरस्टे करणाऱ्यांची सर्वाधिक संख्या दक्षिण आशियातील आहे. यूकेमध्ये ओव्हरस्टे करणाऱ्यांत सर्वाधिक संख्या विद्यार्थी व्हिसावरील आहे.नंतर पर्यटक व्हिसाचा क्रमांक लागतो. नवीन धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना २४ ऐवजी फक्त १८ महिने ब्रिटनमध्ये वास्तव्य करता येईल. यानंतरही एखाद्या विद्यार्थ्याला त्याचा व्हिसा वाढवायचा असेल तर त्यांना संबंधित महाविद्यालयाकडून एक पत्र द्यावे लागेल. अमेरिकेप्रमाणेच ब्रिटनचीही विशेष इमिग्रेशन टीम तयार ट्रम्प सरकारने अमेरिकेत स्थलांतरितांना पकडण्यासाठी आयसीई टीम स्थापन केली आहे. स्टार्मर सरकारनेही अशाच प्रकारे एक विशेष इमिग्रेशन टीम तयार केली आहे. प्रत्येक पोलिस स्टेशनमध्ये असलेली ही पथके महाविद्यालये आणि कामाच्या ठिकाणी अचानक तपासणी करतात. या टीममुळे विद्यार्थ्यांमध्ये घबराट निर्माण झाली आहे. विद्यार्थी व्हिसा, पासपोर्ट कागदपत्रे सोबत नेतात. यूके पोलिसांनी बेकायदा स्थलांतरितांना पकडण्यासाठी माहिती देणाऱ्यांची एक टीम तयार आहे. अलीकडेच कोव्हेंट्री विद्यापीठात शिकणारा भारतीय विद्यार्थी नागप्पन याला एका दुकानात ओव्हरटाइम काम करणाऱ्या विशेष टीमने पकडले. गेल्या वर्षी वेस्ट मिडलँड्सच्या कारखान्यात बेकायदा काम करणाऱ्या १२ भारतीयांनाही अटक केली होती.

दिल्लीनंतर काठमांडू विमानतळावर तांत्रिक बिघाड:सायंकाळी 5:30 वाजल्यापासून विमानसेवा थांबली; 100 आंतरराष्ट्रीय, 250 देशांतर्गत उड्डाणांवर परिणाम

नेपाळची राजधानी काठमांडू येथील त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर शनिवारी तांत्रिक बिघाडामुळे सर्व देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे थांबवण्यात आली. विमानतळाचे प्रवक्ते रिजी शेर्पा म्हणाले की, धावपट्टीवरील प्रकाश व्यवस्थेत समस्या होती. स्थानिक वेळेनुसार सायंकाळी ५:३० च्या सुमारास बिघाड झाल्याची नोंद करण्यात आली. विमानतळ प्राधिकरणाने सांगितले की, तांत्रिक पथके घटनास्थळी पोहोचली आहेत आणि प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तांत्रिक बिघाडामुळे सुमारे ३५० उड्डाणांवर परिणाम झाला आहे, ज्यामध्ये २५० हून अधिक देशांतर्गत उड्डाणे आणि जवळपास १०० आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे आहेत. शनिवारी, दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरही अशीच समस्या आली, ज्यामुळे ८०० हून अधिक उड्डाणे प्रभावित झाली. तीन विमाने वळवण्यात आली. बिघाडामुळे दोन देशांतर्गत आणि तीन आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे इतर विमानतळांवर वळवण्यात आली. कतार एअरवेजचे एक विमान ढाका, कोरियन एअरचे एक विमान दिल्ली आणि फ्लाय दुबईचे एक विमान लखनौला वळवण्यात आले. बुद्ध एअरच्या दोन देशांतर्गत उड्डाणे नेपाळमधील इतर स्थानिक विमानतळांवर वळवण्यात आली. एका कर्मचाऱ्याने माध्यमांना सांगितले की, धावपट्टीवरील प्रकाश व्यवस्था रात्रीच्या वेळी किंवा कमी दृश्यमानतेच्या वेळी वैमानिकांना विमान उतरवण्यास मदत करते. समस्येचे नेमके कारण समोर आलेले नाही, परंतु आज रात्रीपर्यंत ते दुरुस्त होण्याची अपेक्षा आहे. त्रिभुवन विमानतळ खास, ५ कारणे त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे नेपाळचे सर्वात जुने आणि महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे, जे देशाची राजधानी काठमांडू येथे आहे. हे बऱ्याच काळापासून नेपाळचे एकमेव आंतरराष्ट्रीय प्रवेशद्वार आहे, जे बहुतेक परदेशी पर्यटकांना सेवा देते. इंदिरा गांधी विमानतळावरही तांत्रिक बिघाड झाला. एक दिवस आधी, दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर तांत्रिक बिघाडामुळे ८०० हून अधिक उड्डाणे उशिरा झाली किंवा रद्द झाली. ही समस्या सुमारे १५ तास चालली परंतु संध्याकाळपर्यंत ती दूर झाली. दिल्ली विमानतळावरील ऑटोमॅटिक मेसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) मध्ये समस्या होती, जी विमान उड्डाणांशी संबंधित सर्व महत्त्वाची माहिती प्रसारित करते. वाचा सविस्तर बातमी...

चीनची तिसरी विमानवाहू युद्धनौका 'फुजियान' नौदलात सामील:हिंद महासागरापासून तैवानपर्यंत चीनचे वर्चस्व वाढेल; स्टेल्थ लढाऊ विमाने देखील तैनात केली जातील

चीनने अधिकृतपणे त्यांचे नवीनतम आणि सर्वात आधुनिक विमानवाहू युद्धनौका फुजियान त्यांच्या नौदलात दाखल केले आहे, अशी घोषणा सरकारी शिन्हुआ वृत्तसंस्थेने केली. ५ नोव्हेंबर रोजी हैनान प्रांतात झालेल्या एका समारंभात राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी फुजियान नौदलाकडे सोपवले. त्यांनी जहाजाला भेट देऊन तपासणीही केली. फुजियान हे चीनचे तिसरे विमानवाहू जहाज आहे. हे जहाज पूर्णपणे चीनमध्ये डिझाइन आणि बांधले गेले होते. मागील दोन विमानवाहू जहाजे लिओनिंग आणि शेडोंग रशियन डिझाइननुसार बांधली गेली होती. फुजियान हे प्रगत विद्युत प्रणाली असलेले एक अतिआधुनिक वाहक आहे आणि ते J-35 स्टेल्थ लढाऊ विमाने देखील तैनात करेल, ज्यामुळे तैवानपासून हिंदी महासागरापर्यंत चीनचा प्रभाव वाढेल. फुजियान विमानवाहू जहाजाचे ५ फोटो... यामुळे लढाऊ विमाने जलद उड्डाण करतील. त्याचे सर्वात वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे फ्लॅट फ्लाइट डेक आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक कॅटापल्ट सिस्टम (EMALS) आहे, ज्यामुळे लढाऊ विमाने सहज आणि जलद उड्डाण करू शकतात. अमेरिकेशिवाय, फक्त चीनकडेच हे तंत्रज्ञान आहे. पूर्वीच्या चिनी जहाजांमध्ये स्की-जंप रॅम्प होते, ज्यामुळे जड विमाने उडवणे कठीण होते. तथापि, फुजियानवर जड लढाऊ विमाने, स्टेल्थ लढाऊ विमाने आणि अगदी रडारने सुसज्ज विमाने देखील सहजतेने उड्डाण आणि उतरू शकतात. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक कॅटापल्ट सिस्टम म्हणजे काय? विमानवाहू जहाजावरून लढाऊ विमाने सोडण्यासाठी विशेष प्रणालीची आवश्यकता असते. विमानवाहू जहाजांच्या धावपट्ट्या जमिनीवरील धावपट्ट्यांपेक्षा लहान असल्याने, विमानवाहू जहाजांवरून विमाने उतरवण्यासाठी आणि सोडण्यासाठी CATOBAR प्रणाली नावाची एक विशेष प्रणाली वापरली जाते. CATOBAR प्रणाली विमानवाहू जहाजातून लढाऊ विमाने लाँच करणे आणि पुनर्प्राप्त करणे यासाठी जबाबदार आहे. या प्रणालींचे दोन प्रकार आहेत: स्टीम कॅटापल्ट, जे बहुतेक वाहकांवर वापरले जाते आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एअरक्राफ्ट लाँच सिस्टम (EMALS). EMALS प्रणाली ही अनेक बाबतीत स्टीम कॅटपल्ट्सपेक्षा एक सुधारणा आहे. चीन दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा वाहक ताफा बनला. फुजियानमुळे चीन आता तैवान, दक्षिण चीन समुद्र आणि हिंदी महासागर यासारख्या दूरच्या पाण्यात आपली शक्ती प्रक्षेपित करू शकतो. फुजियानमुळे चिनी नौदलाला अमेरिकेनंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा वाहक ताफा मिळतो. चाचणी दरम्यान, चीनने या वाहकावरून त्यांचे नवीन लढाऊ विमान, जे-३५ स्टेल्थ फायटर, केजे-६०० चेतावणी विमान आणि जे-१५ लढाऊ विमान उडवले. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, येणारे महिने फुजियान किती लवकर लढाईसाठी सज्ज होऊ शकते याची चाचणी घेतील. फुजियान विमानवाहू जहाजात विजेचा वापर अतिशय हुशारीने करण्यात आला आहे.

पाक-अफगाण शांतता चर्चेचा तिसरा टप्पा अयशस्वी:अफगाण प्रवक्ते म्हणाले- पाकचा दृष्टिकोन बेजबाबदार, हल्ला झाल्यास योग्य उत्तर देऊ

पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील शांतता चर्चेचा तिसरा टप्पा शनिवारी कोणत्याही कराराविना संपला, दोन्ही देशांनी या अपयशासाठी एकमेकांना दोषी ठरवले. कतार आणि तुर्की यांच्या मध्यस्थीने इस्तंबूलमध्ये झालेल्या दोन दिवसांच्या चर्चेदरम्यान अफगाण सरकारने पाकिस्तानवर बेजबाबदार भूमिका घेतल्याचा आरोप केला. तालिबान सरकारचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद म्हणाले, आम्हाला वाटले होते की पाकिस्तान व्यावहारिक आणि लागू करण्यायोग्य अटी देईल ज्यामुळे हा प्रश्न सोडवता येईल. ते पुढे म्हणाले, पाकिस्तानी जनता आमचे भाऊ आणि मित्र आहेत, परंतु कोणत्याही हल्ल्याला योग्य उत्तर दिले जाईल. पाकिस्तान सरकारने या विधानावर त्वरित प्रतिक्रिया दिली नाही. तथापि, पाकिस्तानने शुक्रवारी सांगितले की चर्चा वाढल्या आहेत आणि कोणतीही प्रगती झालेली नाही. ९ ऑक्टोबर रोजी सुरू झालेल्या संघर्षानंतर, १९ ऑक्टोबर रोजी कतारमध्ये दोन्ही बाजूंनी युद्धबंदीवर स्वाक्षरी केली. २५ ते ३० ऑक्टोबर दरम्यान तुर्कीये येथे झालेल्या दहशतवादविरोधी चर्चेचा दुसरा टप्पा कोणत्याही कराराविना संपला. तथापि, युद्धबंदी अजूनही कायम आहे. अफगाण प्रवक्त्याने सांगितले - सुरक्षेला कोणतेही नुकसान करण्याची परवानगी नाही मुजाहिद म्हणाले की तालिबान कोणालाही अफगाणिस्तानची भूमी दुसऱ्या देशाविरुद्ध वापरण्याची परवानगी देणार नाही आणि ते कोणत्याही देशाला अफगाणिस्तानच्या सार्वभौमत्वाला, स्वातंत्र्याला किंवा सुरक्षेला हानी पोहोचवण्यासाठी त्यांच्या भूमीचा वापर करण्याची परवानगी देणार नाहीत. पाकिस्तानी मंत्र्यांनी सांगितले - अफगाणिस्तान टीटीपी गटाला आश्रय देतो पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अत्ताउल्ला तरार म्हणाले- अफगाणिस्तानातील लोक किंवा शेजारील देशांच्या हिताचे नसलेल्या तालिबान सरकारने उचललेल्या कोणत्याही पावलाचे इस्लामाबाद समर्थन करणार नाही. पाकिस्तानचे म्हणणे आहे की तालिबानने २०२१ च्या दोहा शांतता करारात आंतरराष्ट्रीय समुदायाला दिलेली आश्वासने पूर्ण केलेली नाहीत, विशेषतः दहशतवादाविरुद्ध लढण्याची आश्वासने. पाकिस्तानचा असा विश्वास आहे की काबुलमध्ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) सारख्या गटांना आश्रय आहे, ज्यांनी पाकिस्तानमध्ये हल्ले केले आहेत. प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानने अफगाणिस्तानमध्ये अनेक हवाई हल्ले केले. गेल्या महिन्यात काबूलमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटांसाठी तालिबानने पाकिस्तानला जबाबदार धरले. ते टीटीपीला आश्रय देण्याचे नाकारतात आणि परस्पर सुरक्षेचे वचन देतात. चौथ्या फेरीच्या चर्चेचा कोणताही मार्ग नाही, असे पाक संरक्षणमंत्र्यांचे म्हणणे आहे पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांच्या मते, अफगाणिस्तानने टीटीपी गटाविरुद्ध कारवाई करण्यास नकार दिला. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी सांगितले की, चर्चा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. चर्चेला पूर्ण विरोध आहे. शिवाय, आता चर्चेच्या चौथ्या फेरीचा कोणताही मार्ग नाही, असे आसिफ यांनी एका खासगी टीव्ही चॅनेलला सांगितले. त्यांनी पुन्हा सांगितले की पाकिस्तान फक्त लेखी कराराला मान्यता देईल. आसिफ म्हणाले, जर अफगाणिस्तानच्या भूमीवरून हल्ला झाला तर आम्ही त्याला प्रत्युत्तर देऊ. जोपर्यंत हल्ला होत नाही तोपर्यंत युद्धबंदी कायम राहील. पाकिस्तानने काबूलमध्ये बॉम्ब टाकले ९ ऑक्टोबर रोजी इस्लामाबादने काबूलमधील तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) च्या ठिकाणांवर हल्ला केला तेव्हा अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील संघर्ष सुरू झाला. सीमा विवाद आणि हवाई हद्द उल्लंघनासाठी अफगाणिस्तान पाकिस्तानला दोषी ठरवते. दोन्ही देशांमधील वादाचे मूळ ड्युरंड रेषा आहे, जी ब्रिटीश काळात भारत आणि अफगाणिस्तानमध्ये काढली गेली होती. ती दोन्ही देशांच्या पारंपारिक भूमींना विभागते आणि दोन्ही बाजूंच्या पश्तूनांनी ती कधीही स्वीकारलेली नाही. डुरंड रेषेवर किमान सात ठिकाणी दोन्ही बाजूंमध्ये प्राणघातक गोळीबार झाला. दोन्ही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाल्याचा दावा केला. रॉयटर्सच्या मते, पाकिस्तानने २०० हून अधिक अफगाण तालिबान आणि त्यांच्या सहयोगींना मारल्याचा दावा केला, तर अफगाणिस्तानने ५८ पाकिस्तानी सैनिकांचा दावा केला. पाकिस्तानने युद्धबंदीचा भंग केला आणि अफगाणिस्तानवर हल्ला केला चर्चेपूर्वी गुरुवारी अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील लढाई पुन्हा सुरू झाली. एएफपी वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानी सैन्याने सायंकाळी ५ वाजण्याच्या सुमारास स्पिन बोल्दाकच्या अफगाणिस्तान भागात गोळीबार केला. अफगाण लष्करी सूत्रांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले की, पाकिस्तानी सैन्याने जड शस्त्रांनी नागरिकांना लक्ष्य केले. काही माध्यमांच्या वृत्तानुसार, अफगाणिस्ताननेही प्रत्युत्तरात्मक हल्ले सुरू केले.

मधुमेह-लठ्ठपणा असलेल्या लोकांना अमेरिकेचा व्हिसा मिळणे कठीण:सरकारवरील भार कमी करण्याचे उद्दिष्ट; अधिकारी आरोग्य, वय आणि आर्थिक स्थिती तपासतील

मधुमेह, लठ्ठपणा आणि कर्करोग यांसारख्या आजारांनी ग्रस्त असलेल्या लोकांना आता अमेरिकेत प्रवेश करणे कठीण होऊ शकते. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने शुक्रवारी जगभरातील अमेरिकन दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांना गंभीर आरोग्य समस्या असलेल्या लोकांना अमेरिकेत प्रवास करण्यास किंवा राहण्याची परवानगी देऊ नये असे निर्देश दिले. हा नियम 'पब्लिक चार्ज' धोरणावर आधारित आहे, ज्याचा उद्देश अमेरिकन सरकारी संसाधनांवर अवलंबून राहू शकणाऱ्या स्थलांतरितांना रोखणे आहे. त्यात व्हिसा अधिकाऱ्यांना अर्जदारांचे आरोग्य, वय आणि आर्थिक स्थिती तपासण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. जर एखाद्या व्यक्तीला भविष्यात महागड्या वैद्यकीय सेवेची आवश्यकता भासण्याची किंवा सरकारी मदतीवर अवलंबून राहण्याची शक्यता असेल तर त्यांचा व्हिसा नाकारला जाईल. स्थलांतरित लोक सरकारवर ओझे आहेत की नाही हे व्हिसा अधिकारी ठरवतील अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निर्देशात असे म्हटले आहे की अर्जदाराच्या आरोग्याचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. हृदयरोग, श्वसन समस्या, कर्करोग, मधुमेह, चयापचय रोग, न्यूरोलॉजिकल रोग आणि मानसिक आरोग्य समस्या यासारख्या वैद्यकीय परिस्थितींमुळे लाखो डॉलर्सच्या काळजीची आवश्यकता निर्माण होऊ शकते. याव्यतिरिक्त अधिकारी लठ्ठपणासारख्या परिस्थितींचादेखील विचार करतील, कारण त्यामुळे दमा, स्लीप एपनिया आणि उच्च रक्तदाब यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. नवीन निर्देशांनुसार अधिकाऱ्यांनी हे निश्चित केले पाहिजे की स्थलांतरित व्यक्ती 'सार्वजनिक शुल्क' बनू शकते का, म्हणजेच सरकारी संसाधनांवर भार पडू शकतो का आणि त्यांना महागड्या दीर्घकालीन काळजीची आवश्यकता असेल का. अहवालानुसार, व्हिसा अधिकाऱ्यांना हे देखील तपासण्यास सांगण्यात आले आहे की अर्जदार सरकारी मदतीशिवाय आयुष्यभर स्वतःचा वैद्यकीय खर्च भागवू शकतो का. याव्यतिरिक्त, मुले किंवा वृद्ध पालकांसारख्या कुटुंबातील सदस्यांच्या आरोग्याचा देखील विचार करावा लागेल. व्हिसा अधिकाऱ्यांना आरोग्य स्थिती तपासण्यासाठी प्रशिक्षित केलेले नाही लीगल इमिग्रेशन नेटवर्कचे वरिष्ठ वकील चार्ल्स व्हीलर यांनी याला चिंताजनक म्हटले आहे, ते म्हणाले की व्हिसा अधिकारी आरोग्य स्थिती तपासण्यासाठी प्रशिक्षित नाहीत. अधिकाऱ्यांकडे आजार किती धोकादायक आहे किंवा त्याचा सरकारी संसाधनांवर किती परिणाम होईल याचे मूल्यांकन करण्याचा अनुभव नाही, व्हीलर म्हणाले. दरम्यान, जॉर्जटाउन विद्यापीठातील इमिग्रेशन वकील सोफिया जेनोवेस म्हणाल्या की, ग्रीन कार्ड प्रक्रियेत वैद्यकीय नोंदी आवश्यक असल्या तरी, अर्जदारांचा वैद्यकीय खर्च आणि अमेरिकेत नोकरी शोधण्याच्या त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांचा वैद्यकीय इतिहास कमी करण्यावर या निर्देशात भर देण्यात आला आहे. जेनोवेस म्हणाल्या की कोणालाही मधुमेह किंवा हृदयरोग असू शकतो. आरोग्याची स्थिती पूर्वी तपासली जात होती, परंतु जर एखाद्याला अचानक मधुमेहाचा धक्का बसला तर काय? जर हा बदल त्वरित अंमलात आणला गेला तर व्हिसा मुलाखतीदरम्यान अनेक समस्या निर्माण होतील. व्हिसा अधिकारी काय तपासेल? पूर्वी, व्हिसा प्रक्रियेत फक्त संसर्गजन्य रोगांच्या (टीबी, एचआयव्ही) तपासणीचा समावेश होता. आता मागील आजारांचा संपूर्ण इतिहास मागवला जाईल. लोक आरोग्य सेवा सोडून देतील, ज्यामुळे आजारांचा धोका वाढेल ट्रम्प प्रशासनाने २०१९ मध्ये 'पब्लिक चार्ज' नियम कडक केला, आम्ही फक्त आपल्या समाजात योगदान देणाऱ्या व्यक्तींनाच प्रवेश देऊ, ओझे बनू नये. या नियमाचा परिणाम स्थलांतरितांवर होईल, विशेषतः आरोग्य समस्या असलेल्यांवर. तज्ञांच्या मते, यामुळे केवळ व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाण वाढणार नाही तर आरोग्य सेवांच्या उपलब्धतेवर थंड परिणाम देखील होईल. १. व्हिसा आणि ग्रीन कार्ड नकार २. आरोग्य सेवांपासून दूर राहणे (थंड करणारा परिणाम): ३. मुलांवर होणारा परिणाम: ४. अर्थव्यवस्थेवर परिणाम: २०-३०% भारतीय अर्ज नाकारले जाण्याचा धोका ट्रम्प प्रशासनाच्या २०२५च्या सार्वजनिक शुल्क नियमाचा भारतावर खोलवर परिणाम होईल. दरवर्षी सुमारे १००,००० भारतीय ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करतात, त्यापैकी ७०% पेक्षा जास्त आयटी आणि आरोग्यसेवा यासारख्या क्षेत्रातील एच-१बी व्हिसाधारक आहेत. तज्ज्ञांच्या मते या नियमामुळे भारतीय अर्जांच्या नाकारण्याचे प्रमाण २०-३०% वाढू शकते, विशेषतः मध्यम उत्पन्न असलेल्या व्यावसायिकांसाठी, ज्यांना उच्च पगाराच्या नोकऱ्या मिळू शकणार नाहीत. मधुमेह असलेल्या भारतीय अभियंत्याला आणि वृद्ध पालकांना व्हिसा नाकारला जाऊ शकतो, जरी त्यांच्याकडे मजबूत प्रायोजक असला तरीही. यामुळे कुटुंब वेगळे होण्याचे प्रमाण वाढू शकते. भारतात मधुमेहाचे सर्वाधिक रुग्ण आहेत जगभरात ५३७ दशलक्ष लोक मधुमेहाने ग्रस्त आहेत, २०४५ पर्यंत हा आकडा ७८३ दशलक्षांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. भारत हा पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे, त्यानंतर चीन (२०३० मध्ये १४० दशलक्ष) आहे. आंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ (IDF) नुसार, भारताला जगातील मधुमेहाची राजधानी म्हटले जाते कारण येथे मधुमेहाचे सर्वाधिक रुग्ण आहेत. २०१९ मध्ये, भारतातील ७७ दशलक्ष प्रौढांना मधुमेह होता, जो २०२१ पर्यंत अंदाजे १०१ दशलक्ष झाला. मधुमेह अ‍ॅटलस २०२५ (११ व्या आवृत्ती) नुसार, भारतात मधुमेह असलेल्या प्रौढांची संख्या (२०-७९ वयोगटातील) २०२४ मध्ये १०१ दशलक्षांपेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे आणि २०४५ पर्यंत ती १३४.२ दशलक्ष (१३.४२ कोटी) पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

तालिबानने पाकविरुद्ध तयार केले 600 मानवी बॉम्ब:काबूल विद्यापीठामध्ये भरती, चर्चेच्या नव्या फेरीदरम्यान पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या सीमेवर गोळीबार

पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील तणाव वाढतच आहे. शुक्रवारी चर्चेचा एक नवीन टप्पा सुरू होताच, पाक-अफगाण सीमेवरील चमन सीमेवर गोळीबार झाल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रांनी धक्कादायक दावा केला आहे की अफगाण तालिबानने पाकिस्तानविरुद्ध ६०० हून अधिक आत्मघाती बॉम्बरना प्रशिक्षण दिले आहे. हे बॉम्बर काबुल विद्यापीठ आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमधून भरती केले जात आहेत. या तरुणांमध्ये मोठ्या संख्येने उच्चशिक्षित विद्यार्थी आहेत ज्यांना पाकिस्तानमधील लष्करी आणि सामरिक लक्ष्यांवर हल्ला करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जात आहे. २०२१ मध्ये तालिबान सत्तेत आल्यानंतर, पाकिस्तानने अफगाण सीमावर्ती भागात दहशतवाद्यांवर कारवाई तीव्र केली. परिस्थिती आता बिकट होत आहे. वाढता सीमा संघर्ष, टीटीपीला (तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान) अफगाणिस्तानात आश्रय मिळणे, अफगाण निर्वासितांचे परतणे आणि ड्युरंड रेषेवरील हल्ले या सर्वांमुळे तणाव वाढला आहे. पाकिस्तानी एजन्सींनुसार, अटक केलेल्या दहशतवादी नैमतुल्लाहने चौकशीदरम्यान कबूल केले की त्याला कंदहारहून आणले होते आणि पाकिस्तानमध्ये हल्ल्यांसाठी प्रशिक्षण दिले होते. काही तालिबानी गट विद्यापीठ कॅम्पसमधील धार्मिक गट आणि अभ्यास मंडळांद्वारे विद्यार्थ्यांना कट्टरपंथी बनवत आहेत. पाकच्या अणु तळावर भारत-इस्रायल हल्ल्याच्या प्लॅनला इंदिरांची मंजुरी नव्हती न्यूयॉर्क | माजी सीआयए अधिकारी रिचर्ड बार्लो यांनी खुलासा केला आहे की भारत आणि इस्रायलने १९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीला पाकिस्तानच्या कहुटा अणुऊर्जा प्रकल्पावर संयुक्त गुप्त हल्ला करण्याची योजना आखली होती. ही योजना पाकिस्तानच्या अणु महत्त्वाकांक्षांना रोखण्यासाठी होती, परंतु तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्याला मान्यता दिली नाही. बार्लो यांनी याला “लज्जास्पद निर्णय” म्हटले. पीओकेमध्ये जेन-झींचे बंड; पाकचे ५ हजार सैन्य दाखल पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मध्ये जेन-झींचे आंदोलन तीव्र झाले आहे. आपल्या मागण्यांच्या समर्थनार्थ विद्यार्थ्यांचे गट रस्त्यावर उतरले आहेत. सूत्रांनुसार पाकिस्तानच्या शाहबाज सरकारने शुक्रवारी इस्लामाबादहून ५,००० सैनिकांना विद्यार्थ्यांचे आंदोलन चिरडण्यासाठी पाठवले आहे. तसेच, मीरपूर, मुझफ्फराबाद, रावलकोटसह सहा विद्यापीठांतील विद्यार्थी संघटनांना निलंबित करण्यात आले आहे. पीओकेमधील विद्यापीठांचे विद्यार्थी परीक्षांत पारदर्शकता व फी वाढीविरुद्ध आंदोलन करत आहेत. यात आठवड्यात विद्यार्थ्यांसह ९ जणांचा मृत्यू झाला आहे. ठाम... विद्यार्थी म्हणाले, अभी नहीं तो कभी नहीं विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अवामी कृती समिती(एएसी) पाठिंबा देत आहे. एएसी हे व्यापारी, वकील व इतर संघटनांचे व्यासपीठ आहे.सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये राजकीय आणि पोलिस-कर्मचारी निदर्शनांनंतर विद्यार्थ्यांचे हे मोठे बंड आहे. विद्यार्थ्यांचा नारा ‘अभी नही तो कभी नही’ आहे. विद्यार्थी पीओकेच्या सध्याच्या सरकारविरुद्ध निदर्शने करत आहेत.१९४७ पासून पाकचा पीओकेवर कब्जा आहे. पीओकेची लोकसंख्या अंदाजे ४० लाख आहे. पाकिस्तान पीओकेला आपले राज्य मानत नाही, परंतु ताबा कायम ठेवण्यासाठी येथे ५० हजार सैनिक तैनात केले आहेत. माजी सीआयए अधिकाऱ्याचा दावा नवी दिल्ली | अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टिप्पणीवर शुक्रवारी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रतिक्रिया दिली. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की पाकिस्तानच्या “गुप्त आणि बेकायदेशीर अणु कारवाया” त्यांच्या दीर्घकालीन तस्करी, निर्यात नियंत्रण उल्लंघन आणि गुप्त भागीदारीशी जोडल्या गेल्या आहेत. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, भारताने पाकिस्तानच्या अणुप्रसार आणि एक्यू खान नेटवर्ककडे सा आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष वेधले आहे.

भारताने म्हटले- पाकिस्तान वर्षानुवर्षे अण्वस्त्रांची तस्करी करतोय:आम्ही नेहमीच याबद्दल बोललो; ट्रम्प म्हणाले होते- पाकिस्तान अणुचाचण्या करत आहे

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी शुक्रवारी सांगितले की, पाकिस्तान गेल्या अनेक वर्षांपासून गुप्तपणे अणु कारवाया करत आहे. यामध्ये तस्करी, नियमांचे उल्लंघन, गुप्त भागीदारी आणि एक्यू खान नेटवर्कचा समावेश आहे. ते म्हणाले की, भारताने नेहमीच जगाला याची आठवण करून दिली आहे. म्हणूनच आम्ही अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पाकिस्तानच्या अणुचाचण्यांबाबतच्या विधानाचीही दखल घेतली आहे. ट्रम्प यांनी रविवारी एका मुलाखतीत म्हटले होते की, पाकिस्तान गुप्त अणुचाचण्या करत आहे. परराष्ट्र विभागाने त्यांच्या साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत या विधानाला उत्तर दिले. एक्यू खान नेटवर्कने अणु तंत्रज्ञानाची तस्करी केली. एक्यू खान नेटवर्क हे पाकिस्तानी अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अब्दुल कादीर खान यांनी तयार केलेले एक गुप्त आंतरराष्ट्रीय अणु तस्करी नेटवर्क होते. हे नेटवर्क १९७० पासून २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत सक्रिय होते. कादीर खान यांना पाकिस्तानच्या अणुबॉम्बचे जनक म्हणून ओळखले जाते. त्यांनी पाकिस्तानसाठी युरेनियम समृद्धीकरण तंत्रज्ञान विकसित केले, ज्यामुळे १९९८ मध्ये अणुचाचण्या झाल्या. तथापि, नंतर असे दिसून आले की डॉ. खान यांनी हे तंत्रज्ञान इतर देशांमध्ये देखील पसरवले होते. हे एक्यू खान नेटवर्क म्हणून ओळखले जाऊ लागले. हे नेटवर्क औपचारिक संघटना नव्हती, तर वेगवेगळ्या देशांमध्ये पसरलेल्या शास्त्रज्ञ, अभियंते आणि कंपन्यांचे एक गुप्त नेटवर्क होते. याद्वारे, अणुकार्यक्रमासाठी आवश्यक असलेले भाग, यंत्रे आणि डिझाइन इराण, उत्तर कोरिया आणि लिबिया सारख्या देशांमध्ये शांतपणे पोहोचवण्यात आले. २००३ मध्ये जेव्हा लिबियाने आंतरराष्ट्रीय एजन्सींना आपला अणुकार्यक्रम उघड केला, तेव्हा हे रहस्य उघड झाले. तपासात असे दिसून आले की, लिबियाने हे तंत्रज्ञान पाकिस्तानकडून मिळवले होते. यानंतर, २००४ मध्ये, डॉ. कादीर खान टीव्हीवर आले आणि त्यांनी कबूल केले की त्यांनी या देशांना मदत केली आहे, जरी त्यांनी असेही म्हटले की त्यांनी हे काम सरकारच्या आदेशाने नाही तर स्वतःच्या इच्छेने केले. वाढत्या आंतरराष्ट्रीय दबावानंतर, पाकिस्तानने खानला नजरकैदेत ठेवले आणि नेटवर्क उध्वस्त करण्यात आल्याचे सांगितले. ट्रम्प म्हणाले - रशिया, चीन आणि कोरियामध्येही अणुचाचण्या होत आहेत. ट्रम्प म्हणाले आहेत की, अमेरिकेला पुन्हा अणुचाचण्या सुरू करण्याची गरज आहे. त्यांनी असा दावा केला आहे की, अमेरिकेकडे जगाला १५० वेळा नष्ट करण्यासाठी पुरेशी अण्वस्त्रे आहेत, परंतु रशिया आणि चीनच्या कारवायांमुळे ती चाचणी आवश्यक आहे. जेव्हा ट्रम्प यांना विचारण्यात आले की, उत्तर कोरियाशिवाय कोणीही अणुचाचण्या का करत नाही, तेव्हा ट्रम्प यांनी उत्तर दिले की रशिया, पाकिस्तान आणि चीन देखील गुप्त चाचण्या करत आहेत, परंतु जगाला हे माहित नाही.

गाझाच्या बोगद्यात 200 हमास सैनिक अडकले:इस्रायलने बाहेर येण्याचा मार्ग बंद केला, सैन्याने म्हणाले- त्यांना अंतर्वस्त्रांत छावणीत नेऊ

गाझामधील रफाह सीमेजवळील एका बोगद्यात जवळजवळ २०० हमास सैनिक अडकले आहेत आणि ते बाहेर पडू शकत नाहीत. दरम्यान, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी त्यांना सुरक्षितपणे बाहेर पडू दिले जाणार नाही असे सांगितले आहे. इस्रायली अधिकाऱ्यांच्या मते, हे लढाऊ इस्रायली नियंत्रणाखाली असलेल्या गाझाच्या भागात आहेत. ते बोगद्यांमध्ये लपले आहेत परंतु जर त्यांनी माघार घेण्याचा प्रयत्न केला तर इस्रायली सैन्याने (IDF) त्यांना पकडण्याचा धोका आहे. इस्रायली माध्यमांनी सूत्रांचा हवाला देत दिलेल्या वृत्तानुसार, बोगद्यांमध्ये अडकलेले हे अंदाजे २०० हमास दहशतवादी मार्च २०२५ पासून तिथे अडकले आहेत. याचा अर्थ ते सुमारे ७-८ महिन्यांपासून बोगद्यांमध्ये अडकले आहेत. हमासच्या कोणत्याही सैनिकांना पळून जाण्यापासून रोखण्यासाठी इस्रायलने बाहेर पडण्याचे बोगदे आणि मार्ग बंद केले आहेत. हमासच्या सैनिकांच्या हकालपट्टीबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे आयडीएफ प्रमुखांचे म्हणणे आहे काही इस्रायली माध्यमांच्या वृत्तानुसार, जर हमासच्या सैनिकांनी शस्त्रे समर्पण केली तर त्यांना तेथून निघून जाण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. तथापि, नेतान्याहू यांच्या कार्यालयाने हा दावा खोटा असल्याचे सांगत स्पष्ट केले की कोणत्याही हमास सदस्याला माफी किंवा सुरक्षित मार्ग दिला जाणार नाही. आयडीएफचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल इयाल झमीर यांनी गुरुवारी रात्री युद्ध मंत्रिमंडळाला सांगितले की, रफाहच्या खाली बोगद्यात अडकलेल्या २०० हमास सैनिकांना बाहेर काढण्यासाठी कोणताही करार झालेला नाही, असे वाईनेट न्यूजने वृत्त दिले आहे. एकतर ते आत्मसमर्पण करतील नाहीतर त्यांना संपवले जाईल. जर त्यांनी आत्मसमर्पण केले तर आम्ही त्यांना चौकशीसाठी त्यांच्या अंतर्वस्त्रांमध्ये सादे तेइमन येथे घेऊन जाऊ, असे जमीर यांनी बैठकीत सांगितले. सदे तेइमन लष्करी तळावर पकडलेल्या कैद्यांची चौकशी केली जात आहे सदे तेइमन हा इस्रायलच्या नेगेव वाळवंटात, गाझा सीमेजवळ स्थित एक लष्करी तळ आहे आणि ऑक्टोबर २०२३ पासून गाझामधील कैद्यांना ठेवण्यासाठी आणि त्यांची चौकशी करण्यासाठी वापरला जात आहे. काही अहवालांनुसार हजारो पॅलेस्टिनी कैदी तेथे ठेवण्यात आले आहेत. सर्व ओलिस आणि शहीद सैनिकांचे मृतदेह परत येईपर्यंत युद्धबंदी कराराच्या पुढील टप्प्यात जाऊ नये असा सल्ला झमीर यांनी सरकारला दिला. १० ऑक्टोबर रोजी स्वाक्षरी झालेल्या दोन्ही बाजूंमधील युद्धबंदी आता तुटण्याच्या टप्प्यावर पोहोचली असल्याने, गाझा पूर्णपणे नि:शस्त्र होईपर्यंत गाझामध्ये कोणतेही ऑपरेशन पुन्हा सुरू करू नये, असेही त्यांनी सांगितले. इस्रायली सुरक्षा मंत्र्यांची मागणी - लढाऊंना मारले पाहिजे इस्रायलने हमासला गाझाच्या त्यांच्या बाजूला (यलो लाइन) माघार घेण्याचा इशारा दिल्यावर हे विधान आले आहे. इस्रायली लष्कराने (IDF) म्हटले आहे की यलो लाइन ओलांडणाऱ्या कोणालाही शत्रू मानले जाईल. इस्रायली सैन्याने अजूनही रफाहचा मोठा भाग व्यापला आहे. इस्रायलचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री, इटामार बेन ग्विर यांनी मागणी केली की यलो लाईन ओलांडून पकडलेल्या प्रत्येक हमास सैनिकाला मारले जावे किंवा अटक केली पाहिजे. त्यांनी या सुटकेला विनोद म्हटले. बोगद्यात अडकलेल्या सैनिकांना हमास-इस्रायल युद्धबंदीची माहिती नव्हती रॉयटर्सने सूत्रांचा हवाला देत वृत्त दिले आहे की, रफाहमधील हमास लढवय्ये, जे सात-आठ महिन्यांपासून संपर्कापासून दूर आहेत, त्यांना कदाचित युद्धबंदी लागू झाली आहे याची जाणीवही नसेल. एका लढवय्याने सांगितले की युद्धबंदी कायम ठेवण्यासाठी त्यांना काढणे आवश्यक आहे. दरम्यान, इजिप्तने ६ नोव्हेंबर रोजी इस्रायल आणि हमास यांच्यात कराराचा प्रस्ताव मांडला. त्यात म्हटले होते की हमासच्या लढवय्यांना इस्रायलकडून मारले जाण्यापेक्षा तिसऱ्या देशात किंवा गाझाच्या दुसऱ्या भागात सुरक्षित मार्ग दिला पाहिजे. सैनिकांच्या सुटकेच्या बदल्यात, हमासचे सैनिक त्यांची शस्त्रे समर्पण करतील आणि गाझा अंतर्गत बोगद्यांची संपूर्ण माहिती देतील, ज्यामुळे इस्रायल त्यांना नष्ट करू शकेल. रफाहमधील वाढत्या घटनेमुळे आणखी एक युद्ध सुरू होऊ शकते, म्हणून इजिप्तला युद्धबंदी कायम ठेवायची होती. गाझामध्ये सुरू असलेल्या युद्धबंदीचे रक्षण करण्यासाठी हा प्रस्ताव अमेरिका आणि कतारला कळवण्यात आला होता. हमासने अद्याप त्यावर कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. इस्रायलनेही दहशतवाद्यांशी तडजोड करणार नाही असे सांगून हा प्रस्ताव नाकारला आहे.

इंडोनेशियात नमाजच्या वेळी मशिदीत स्फोट, 54 जखमी:शस्त्रे आणि बॉम्ब बनवण्याचे साहित्य जप्त, पोलिस तपास सुरू

इंडोनेशियातील जकार्ता येथील एका मशिदीत शुक्रवारच्या नमाजदरम्यान स्फोट झाला. यामध्ये किमान ५४ जण जखमी झाले असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. उत्तर जकार्ताच्या केलापा गडिंग परिसरातील एका शाळेच्या आत असलेल्या मशिदीत हा स्फोट झाला. शहराचे पोलिस प्रमुख असेप एडी सुहेरी यांनी घटनेनंतर सांगितले की, पोलिस स्फोटाचे कारण तपासत आहेत. सुरुवातीच्या तपासात घटनास्थळाजवळ काही संशयास्पद वस्तू आढळून आल्या आहेत, ज्यामध्ये एका इम्प्रोव्हाइज्ड एक्सप्लोझिव्ह डिव्हाइसचे (आयईडी) भाग, रिमोट कंट्रोल आणि एअरसॉफ्ट आणि रिव्हॉल्व्हरसह बंदुका यांचा समावेश आहे. नमाजदरम्यान हा स्फोट झाला घटनास्थळी असलेल्या लोकांनी सांगितले की पहिला स्फोट मशिदीच्या मुख्य हॉलच्या मागील बाजूस झाला, ज्यामुळे नमाज पठण करणारे घाबरले आणि जीव वाचवण्यासाठी पळू लागले. स्फोटाच्या वेळी मशिदीत असलेले गणिताचे शिक्षक बुडी लक्सोनो म्हणाले, खुतबा सुरू झाला होता तेव्हाच एक मोठा स्फोट झाला. काही सेकंदातच धूर पसरला. विद्यार्थी बाहेर पळाले. काही रडत होते, काही खाली पडले, सर्वजण घाबरले होते. जखमींपैकी बहुतेक जण काचेच्या तुकड्यांनी आणि मोठ्या आवाजाने जखमी झाले. सर्वांना केलापा गडिंग जिल्ह्यातील एका क्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात आले. घटनेनंतर लगेचच नौदल कर्मचारी आणि जकार्ता पोलिसांनी परिसराला घेराव घातला आणि बॉम्बशोधक पथकाने परिसराची तपासणी केली.

अमेरिकेत एका दिवसात 700 उड्डाणे रद्द:ट्रम्प यांच्या शटडाऊनमुळे कर्मचाऱ्यांची कमतरता, 40 प्रमुख विमानतळांनी उड्डाणे कमी केली

अमेरिकेतील शटडाऊन सुरू होऊन ३७ दिवस झाले आहेत. हवाई प्रवासावर त्याचा विशेष परिणाम होत आहे. फेडरल एव्हिएशन अॅडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने गुरुवारी ४० प्रमुख विमानतळांवर उड्डाण कपातीची घोषणा केली. ही कपात शुक्रवारी सकाळपासून सुरू झाली. यामध्ये एकूण ४० विमानतळांपैकी बहुतेक देशातील सर्वात व्यस्त विमानतळ असलेल्या न्यू यॉर्क आणि वॉशिंग्टन डी.सी. मधील प्रमुख विमानतळांचा समावेश आहे. यामुळे थँक्सगिव्हिंगच्या सुट्टीपूर्वी प्रवाशांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, अनेक प्रमुख विमान कंपन्यांनी आधीच उड्डाणे रद्द केली आहेत. आतापर्यंत ७०० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. यामध्ये प्रादेशिक आणि प्रमुख उड्डाणे समाविष्ट आहेत. तथापि, आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे वगळण्यात येतील. एफएएच्या मते, हे पाऊल एका महिन्याहून अधिक काळ पगाराशिवाय काम करणाऱ्या हवाई वाहतूक नियंत्रकांची कमतरता दूर करण्यासाठी उचलण्यात आले. दररोज १,८०० उड्डाणे रद्द होण्याचा धोका, ज्यामुळे २.६८ लाख लोक प्रभावित होत आहेत ही कपात हळूहळू वाढेल. शुक्रवारपासून, उड्डाणे ४% ने कमी केली जातील, १४ नोव्हेंबरपर्यंत ती १०% पर्यंत पोहोचतील. ही कपात सकाळी ६ ते रात्री १० वाजेपर्यंत असेल. याचा परिणाम देशांतर्गत उड्डाणांवर होईल. तज्ञांच्या मते, यामुळे दररोज १,८०० उड्डाणे रद्द होऊ शकतात, ज्यामुळे अंदाजे २,६८,००० लोक प्रभावित होऊ शकतात. डेल्टा एअर लाइन्सने शुक्रवारी १७० उड्डाणे रद्द केली. युनायटेड एअरलाइन्सने २०० उड्डाणे रद्द केली, जी त्यांच्या शुक्रवारच्या वेळापत्रकाच्या ४% आहेत. अमेरिकन एअरलाइन्सनेही २२० उड्डाणे कमी केली. साउथवेस्ट एअरलाइन्सने १०० उड्डाणे रद्द केली. अमेरिकेतील विमान कंपन्यांनी सांगितले की, प्रवाशांना होणारी गैरसोय कमी करण्यासाठी आम्ही सरकारसोबत काम करत आहोत. एफएएने सांगितले की, कोणती उड्डाणे रद्द करायची हे एअरलाइन्स ठरवतील. विमान कंपन्यांनी सल्लागार जारी केला, बॅकअप तिकिटे बुक करण्याचा सल्ला दिला फ्रंटियरसह अनेक प्रमुख विमान कंपन्यांनी पुढील १० दिवसांत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी सूचना जारी केल्या आहेत. जर तुम्ही शुक्रवारी किंवा पुढील १० दिवसांत विमान प्रवास करत असाल तर बॅकअप तिकीट बुक करा. दुसऱ्या एअरलाइनवर इकॉनॉमी क्लासमध्ये स्विच करा. हे बदल मोफत आहेत, असे फ्रंटियर एअरलाइन्सचे सीईओ बॅरी बिफल यांनी इंस्टाग्रामवर सांगितले. अमेरिकन, डेल्टा, साउथवेस्ट, युनायटेड आणि फ्रंटियर यांनीही सवलती दिल्या आहेत. लोक कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय त्यांचे तिकिटे बदलू शकतात. कंपनीने सांगितले की तृतीय-पक्ष वेबसाइटवरून बुकिंग करू नका. थेट एअरलाइनशी बुकिंग करा. जर फ्लाइट रद्द झाली तर एअरलाइन्स परतफेड करतील, परंतु हॉटेल किंवा इतर खर्च भरणार नाहीत. एजंटांना पगाराशिवाय काम करावे लागत आहे विरोधी पक्षांनी याला राजकीय डावपेच म्हटले आहे. डेमोक्रॅट्स म्हणतात की हा ट्रम्प प्रशासनाचा डेमोक्रॅट्सवर दबाव आणण्याचा मार्ग आहे. टेनेसी डेमोक्रॅटिक काँग्रेसमन स्टीव्ह कोहेन म्हणाले, हा ट्रम्पचा राजकीय डाव आहे. आरोग्य आणि पोषण लाभ कमी करणारे बजेट आणि प्राधान्यक्रम स्वीकारण्यास डेमोक्रॅट्सना भाग पाडण्याचा प्रयत्न. अमेरिकेतील बंदमुळे १३,००० नियंत्रक आणि ५०,००० वाहतूक सुरक्षा एजंट (TSA) पगाराशिवाय काम करत आहेत. ट्रम्प समर्थक डेमोक्रॅट्सना दोष देत आहेत. टेक्सास रिपब्लिकन सिनेटर टेड क्रूझ म्हणाले, एफएएचा सुरक्षा डेटा धोक्यात आला होता. बहुतेक कर्मचारी गैरहजर आहेत कारण त्यांना पगार मिळत नाही. अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा शटडाऊन १ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेला अमेरिकन सरकारी बंद आता ३७ दिवसांवर पोहोचला आहे. अमेरिकेच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा बंद आहे. मागील सरकारी बंद २०१८ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात ३५ दिवसांसाठी होता. या बंदमुळे ४२ दशलक्ष अमेरिकन लोकांना मिळणारी फूड स्टॅम्प (SNAP) मदत थांबली आहे. अमेरिकेच्या कृषी विभागाकडे (USDA) या कार्यक्रमासाठी फक्त ५ अब्ज डॉलर्सचा राखीव निधी आहे, तर नोव्हेंबरपर्यंत फूड स्टॅम्प सुरू ठेवण्यासाठी ९.२ अब्ज डॉलर्सची आवश्यकता असेल. वॉशिंग्टनस्थित बायपार्टिसन पॉलिसी सेंटरच्या मते, आतापर्यंत ६,७०,००० सरकारी कर्मचाऱ्यांना रजेवर काढण्यात आले आहे, तर ७,३०,००० कर्मचाऱ्यांना पगाराशिवाय काम करावे लागत आहे. यामुळे अंदाजे १४ लाख लोक त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी कर्जावर अवलंबून आहेत. आरोग्य सेवा कार्यक्रमासाठी अनुदाने वाढविण्यास ट्रम्प यांच्या अनिच्छेमुळे अमेरिकन संसदेच्या वरिष्ठ सभागृह सिनेटमध्ये निधी विधेयक मंजूर होण्यापासून रोखले गेले आहे. या विधेयकावर आतापर्यंत १४ वेळा मतदान झाले आहे, परंतु प्रत्येक वेळी बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या ६० मतांवर मतदान झाले नाही. दररोज ३३०० कोटी रुपयांचे पगाराचे नुकसान काँग्रेसनल बजेट ऑफिस (CBO) नुसार, कर्मचाऱ्यांना दररोज अंदाजे $४०० दशलक्ष (₹३,३०० कोटी) पगाराचे नुकसान होत आहे. सीबीओचे संचालक फिलिप स्वॅगेल म्हणाले की, शटडाऊनमुळे सरकारी खर्चात विलंब झाला आहे आणि अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे, हा परिणाम काही प्रमाणात कमी होईल, परंतु पूर्णपणे नाही. अमेरिकेतील सरकारी बंदमुळे हवाई वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. देशभरातील अनेक विमानतळांवर उड्डाणे उशिराने किंवा रद्द केली जात आहेत. वाहतूक विभागाने इशारा दिला आहे की ११,००० हवाई वाहतूक नियंत्रकांना त्यांचे वेतन मिळालेले नाही आणि जर ही परिस्थिती अशीच राहिली तर हवाई वाहतुकीवर गंभीर परिणाम होईल. ३७ दिवसांच्या बंदचा परिणाम

आणखी एक मुस्लिम देश इस्रायलसोबत:कझाकस्तान अब्राहम करारात सामील, ट्रम्प म्हणाले- आणखी काही देशांशी चर्चा सुरू आहे

इस्रायलसोबतच्या अब्राहम करारात आणखी एक मुस्लिम देश सामील होणार आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी घोषणा केली की कझाकस्तान या करारात सामील झाला आहे, ज्याचा उद्देश इस्रायल आणि मुस्लिम देशांमधील संबंध सामान्य करणे आहे. ट्रम्प म्हणाले की त्यांनी कझाकस्तानचे अध्यक्ष कासिम-जोमार्ट तोकायेव यांच्या उपस्थितीत इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. स्वाक्षरी समारंभाची तारीख आम्ही लवकरच जाहीर करू. या करारात सामील होण्यास आणखी बरेच देश इच्छुक आहेत. ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळात २०२० मध्ये अब्राहम करार सुरू करण्यात आले होते. ट्रम्प यांच्या पुढाकाराने, युएई आणि बहरीन यांनी इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित केले. त्याच वर्षी मोरोक्को देखील या करारांमध्ये सामील झाला. अब्राहम करार काय आहे? अब्राहम करारांतर्गत, इस्रायल आणि काही अरब देशांनी २०२० मध्ये अधिकृतपणे मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित केले. त्याचे नाव अब्राहमवरून आले आहे, ज्यांना यहुदी, ख्रिश्चन आणि इस्लाममध्ये संदेष्टा मानले जाते. या कराराशी संबंधित देश, युएई, बहरीन आणि मोरोक्को, यांनी इस्रायलमध्ये दूतावास उघडण्यास, व्यवसाय करण्यास आणि लष्करी आणि तांत्रिक भागीदारी वाढविण्यास सहमती दर्शविली होती. पॅलेस्टाईन संघर्षामुळे इस्रायल आणि अरब देशांमधील संबंध ताणले गेले आहेत. तथापि, या करारामुळे अनेक मुस्लिम देशांना पहिल्यांदाच इस्रायलशी उघडपणे संबंध प्रस्थापित करण्याची परवानगी मिळाली. अनेक मुस्लिम देश हा करार पॅलेस्टाईनसाठी अन्याय्य मानतात आणि असा युक्तिवाद करतात की इस्रायलशी संबंध सामान्यीकरण तेव्हाच व्हायला हवे जेव्हा पॅलेस्टाईनला त्याचे हक्क मिळतील. गुरुवारी, ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये कझाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तानच्या नेत्यांची भेट घेतली. ट्रम्प म्हणाले, यापैकी बरेच देश अब्राहम करारात सामील होतील, लवकरच याची घोषणा केली जाईल. गाझा युद्धानंतर अब्राहम करार रखडला गाझामधील इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्धाचा थेट परिणाम अब्राहम करारावर झाला आहे. २०२० पासून हे करार वेगाने प्रगती करत होते. अनेक नवीन मुस्लिम देश सामील होण्याची चर्चा होती, परंतु युद्धामुळे संपूर्ण प्रक्रिया थांबली. सौदी अरेबिया या करारात सामील होण्याच्या सर्वात जवळ होता. ट्रम्प यांनी वारंवार सांगितले आहे की गाझामध्ये युद्धबंदी लागू झाल्यानंतर सौदी अरेबिया लवकरच सामील होऊ शकते. तथापि, सौदी अरेबियाने अद्याप याबद्दल कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, पॅलेस्टिनींसाठी देशाचा मार्ग मोकळा केल्याशिवाय कोणताही करार होणार नाही. सौदीचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान १८ नोव्हेंबर रोजी व्हाईट हाऊसला भेट देणार आहेत. सौदी अरेबियाच्या या संघर्षामुळे इतर देशांनाही थांबावे लागले आहे. गाझामध्ये झालेल्या मोठ्या प्रमाणात मृत्यू आणि विध्वंसानंतर, मुस्लिम देशांमध्ये इस्रायलविरुद्ध व्यापक संताप आहे. अशा वातावरणात, कोणताही देश इस्रायलशी संबंध सामान्य करण्याची उघडपणे घोषणा करू इच्छित नाही. पडद्यामागे सुरू असलेल्या बैठका आणि वाटाघाटी युद्धामुळे थांबल्या. कझाकस्तान आणि इस्रायलमध्ये आधीच राजनैतिक संबंध आहेत कझाकस्तान सरकारने एक निवेदन जारी केले ज्यामध्ये म्हटले आहे की या निर्णयाबाबत चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, अब्राहम करारात सामील होणे हे आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा एक नैसर्गिक विस्तार आहे, जो संवाद, परस्पर आदर आणि प्रादेशिक स्थिरतेवर आधारित आहे. कझाकस्तानचे इस्रायलशी आधीच पूर्ण राजनैतिक आणि आर्थिक संबंध आहेत, त्यामुळे हा निर्णय केवळ औपचारिकता मानला जात आहे. अमेरिकेला आशा आहे की कझाकस्तानच्या समावेशामुळे अब्राहम करारांना पुन्हा गती मिळेल, कारण गाझा युद्धामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून त्याचा विस्तार थांबला आहे.

पुढच्या वर्षी भारत दौऱ्यावर येऊ शकतात ट्रम्प:म्हणाले- PM मोदींनी त्यांना आमंत्रित केले, ते एक चांगले व्यक्ती, त्यांनी रशियाकडून तेल खरेदीही कमी केली

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी सांगितले की ते पुढील वर्षी भारताला भेट देऊ शकतात, पंतप्रधान मोदींसोबतची त्यांची चर्चा खूप चांगली सुरू आहे आणि दोन्ही देशांमधील व्यापार करारावर चर्चा प्रगतिपथावर आहे. व्हाईट हाऊसच्या ओव्हल ऑफिसमध्ये माध्यमांशी बोलताना ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान मोदींना त्यांचे मित्र आणि एक चांगला माणूस म्हणून संबोधले. आम्ही चर्चा सुरू ठेवतो. त्यांनी रशियाकडून तेल खरेदी लक्षणीयरीत्या कमी केली आहे. पंतप्रधान मोदींनी मला भारत भेटीसाठी आमंत्रित केले आहे आणि मी तिथे जाण्याचा विचार करत आहे. जेव्हा पत्रकारांनी त्यांना विचारले की ते पुढच्या वर्षी भारताला भेट देणार आहेत का, तेव्हा ट्रम्प हसले आणि म्हणाले, हो, कदाचित. ट्रम्प यांचा पुन्हा एकदा दावा- भारत-पाकिस्तान युद्ध रोखले दरम्यान, ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा असा दावा केला आहे की त्यांनी भारत-पाकिस्तान युद्धाला टॅरिफची धमकी देऊन थांबवले. ते म्हणाले, आठ युद्धांपैकी पाच किंवा सहा युद्धे मी टॅरिफच्या मदतीने संपवली. भारत आणि पाकिस्तान युद्धाच्या उंबरठ्यावर होते; दोघेही अण्वस्त्रधारी देश आहेत. आठ विमाने पाडण्यात आली. मी म्हणालो, 'जर तुम्ही लढलात तर मी तुमच्या दोघांवर टॅरिफ लादेन. आणि २४ तासांत प्रकरण मिटले. ट्रम्प यांनी भारतात होणाऱ्या क्वाड शिखर परिषदेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला न्यू यॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानुसार, रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल अमेरिकेने भारतावर जास्त कर लादल्यानंतर ट्रम्प यांनी या वर्षी भारतात होणाऱ्या क्वाड शिखर परिषदेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला होता. भारतावरील निर्बंधांचा उद्देश रशियावर दबाव आणणे रशियावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. ट्रम्प यांनी वारंवार दावा केला आहे की रशिया भारताच्या तेल खरेदीतून मिळणाऱ्या पैशातून युक्रेनमधील युद्धाला वित्तपुरवठा करतो. रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारताविरुद्ध केलेल्या आर्थिक कारवाईचे वर्णन ट्रम्प प्रशासन दंड किंवा शुल्क म्हणून करत आहे. ट्रम्प यांनी आतापर्यंत भारतावर एकूण ५० कर लादले आहेत, ज्यात २५% परस्पर कर आणि रशियाकडून तेल खरेदीवर २५% दंड समाविष्ट आहे. परस्पर शुल्क ७ ऑगस्ट रोजी लागू झाले आणि दंड २७ ऑगस्ट रोजी लागू झाला. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिना लेविट यांच्या मते, युद्ध संपवण्यासाठी रशियावर दुय्यम दबाव आणणे हा यामागील उद्देश आहे. सप्टेंबरमध्ये भारताने रशियाकडून ३४% तेल खरेदी केले ट्रम्प यांच्या दाव्याला न जुमानता रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा तेल स्रोत राहिला आहे. कमोडिटी आणि शिपिंग ट्रॅकर क्लेपलरच्या आकडेवारीनुसार, केवळ सप्टेंबरमध्येच नवी दिल्लीने येणाऱ्या शिपमेंटपैकी ३४ टक्के तेल निर्यात केले. तथापि, २०२५ च्या पहिल्या आठ महिन्यांत आयात १० टक्क्यांनी कमी झाली. एजन्सीच्या आकडेवारीनुसार, भारताने ऑगस्ट २०२५ मध्ये रशियाकडून सरासरी १.७२ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन (bpd) कच्चे तेल आयात केले. तथापि, सप्टेंबरमध्ये हा आकडा किंचित कमी होऊन १.६१ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन झाला. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की ही कपात अमेरिकेच्या दबावाला आणि पुरवठ्यात विविधता आणण्याच्या प्रयत्नांना प्रतिसाद आहे. याउलट, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि नायरा एनर्जी सारख्या खाजगी रिफायनर्सनी त्यांच्या खरेदीत वाढ केली आहे. रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी कशी सुरू झाली? फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर, युरोपने रशियन तेलावर निर्बंध लादले. त्यानंतर रशियाने आपले तेल आशियाकडे वळवले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, २०२१ मध्ये भारताने रशियन तेलाच्या फक्त ०.२% आयात केले. २०२५ मध्ये ते भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार बनेल, जो दररोज सरासरी १.६७ दशलक्ष बॅरल तेल पुरवेल, जो भारताच्या एकूण तेल गरजेच्या अंदाजे ३७% आहे. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणे का थांबवत नाही?रशियाकडून तेल खरेदी केल्याने भारताला अनेक थेट फायदे आहेत... रशिया व्यतिरिक्त भारताला कोणत्या देशांकडून तेल खरेदी करण्याचा पर्याय आहे?भारत आपल्या गरजेच्या ८०% पेक्षा जास्त तेल आयात करतो. रशिया व्यतिरिक्त, तो इराक, सौदी अरेबिया आणि अमेरिका सारख्या देशांकडून बहुतेक तेल खरेदी करतो. जर त्याला रशियाकडून तेल आयात करणे थांबवायचे असेल, तर त्याला या देशांकडून आयात वाढवावी लागेल...

ममदानींच्या विजयामुळे न्यूयॉर्कमधील अब्जाधीश अडचणीत:8 लाख लोक शहर सोडून जाऊ शकतात; टेक्सासच्या गव्हर्नरची धमकी- येथे आल्यास 100% टॅरिफ लावणार

न्यूयॉर्कच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत भारतीय-अमेरिकन जोहरान ममदानी यांच्या विजयामुळे शहरातील अब्जाधीशांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. जे.एल. पार्टनर्सच्या सर्वेक्षणानुसार न्यूयॉर्कमधील ९% लोक किंवा अंदाजे ७६५,०००,००० लोक शहर सोडून जाऊ शकतात. हे मुख्यत्वे श्रीमंतांवर अतिरिक्त कर लादण्याच्या ममदानींच्या धोरणामुळे आहे. निवडणुकीपूर्वी त्यांनी श्रीमंत आणि मोठ्या कंपन्यांवर नवीन कर लादून $9 अब्ज उभारण्याचे आश्वासन दिले होते. दरम्यान, टेक्सासचे रिपब्लिकन गव्हर्नर ग्रेग अ‍ॅबॉट यांनी निवडणुकीपूर्वी धमकी दिली होती की जर ममदानी जिंकले तर न्यू यॉर्कमधील लोक टेक्सासमध्ये आल्यास त्यांच्यावर १००% कर आकारला जाईल. बुधवारी झालेल्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत जोहरान ममदानी यांनी माजी गव्हर्नर अँड्र्यू कुओमो यांचा पराभव केला. ममदानी हे न्यूयॉर्कचे सर्वात तरुण, पहिले भारतीय-अमेरिकन आणि १०० वर्षातील पहिले मुस्लिम महापौर असतील. २१ लाख लोक शहर सोडण्याच्या विचारात सर्वेक्षणात असेही दिसून आले आहे की ममदानीच्या विजयानंतर, अंदाजे २५%, किंवा सुमारे २१ लाख लोक शहर सोडण्याचा विचार करू शकतात. जर हा आकडा खरा ठरला तर ते अमेरिकन इतिहासातील सर्वात मोठे शहरी स्थलांतर असेल. न्यूयॉर्कची एकूण लोकसंख्या अंदाजे ८.४ काेटी आहे. सर्वेक्षणातील महत्त्वाचे निष्कर्ष... पोलस्टर जेम्स जॉन्सनच्या मते, जर इतके लोक शहर सोडून गेले तर त्याचा आर्थिक परिणाम संपूर्ण अमेरिकेत भूकंपासारखा होईल. अब्जाधीशांना टेनेसीला भेट देण्यासाठी आमंत्रित केले टेक्सासच्या गव्हर्नरने १००% कर लावण्याची धमकी दिली असेल, परंतु असा कर कायदेशीररित्या शक्य नाही. असे मानले जाते की त्यांनी हे विधान न्यू यॉर्कवासीयांना धमकावण्यासाठी आणि त्यांना ममदानीला मतदान करण्यापासून रोखण्यासाठी केले होते. दरम्यान, टेनेसीचे गव्हर्नर बिल ली यांनी ममदानीच्या विजयानंतर न्यू यॉर्कमधील व्यवसाय मालकांना टेनेसीमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले आहे. एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले आहे: टेनेसी हे व्यवसाय करण्यासाठी देशातील सर्वोत्तम राज्य आहे. जर तुम्ही न्यू यॉर्कमध्ये नाखूष असाल तर इथे या. आमचे कर कमी आहेत, अर्थव्यवस्था मजबूत आहे आणि सरकार तुमच्या मार्गात येत नाही. टेनेसीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था मजबूत आहे आणि येथे स्थलांतरित होणाऱ्या कंपन्यांना राज्य सरकारकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. न्यू यॉर्क पोलिसांना फ्लोरिडाला आमंत्रित केलेफ्लोरिडाचे गव्हर्नर रॉन डीसँटिस म्हणाले की, ममदानीच्या धोरणांशी असहमत असलेल्या न्यू यॉर्क पोलिस विभागाच्या (एनवायपीडी) अधिकाऱ्यांचे ते स्वागत करतील. सोशल मीडिया पोस्टवर लिहिले की- जेव्हा महापौरांना तुम्ही आवडत नाही आणि तुमच्या विभागाच्या गरजेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नाहीत तेव्हा तुम्ही तुमचा जीव का धोक्यात घालता? आम्ही फ्लोरिडातील नवीन पोलिस अधिकाऱ्यांना $५,००० बोनस देतो. डेसँटिस म्हणाले की ही योजना डेमोक्रॅटिक राज्यांमध्ये गैरवर्तनाचा सामना करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी आहे. त्यांनी पूर्वी भाकीत केले होते की जर न्यू यॉर्कमध्ये कायदा अंमलबजावणी विरोधी महापौर निवडला गेला तर बरेच लोक फ्लोरिडाला जाण्याचा प्रयत्न करतील. न्यू यॉर्कर्स कुठे जातील? मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, फ्लोरिडा, कॅरोलिना आणि टेनेसी ही न्यू यॉर्कर्ससाठी सर्वात जास्त मागणी असलेली ठिकाणे आहेत. येथे कर कमी आहेत आणि राहणीमान परवडणारे आहे. या राज्यांच्या राज्यपालांनीही न्यू यॉर्कर्सना खुले आमंत्रण दिले आहे. जर न्यू यॉर्कर्सनी कम्युनिस्ट निवडून दिले तर शहराला मिळणारा निधी बंद करण्याची धमकीही अध्यक्ष ट्रम्प यांनी दिली. ममदानी स्वतःला लोकशाही समाजवादी म्हणवतात, म्हणजेच ते कॉर्पोरेशनपेक्षा सामान्य लोकांना पसंती देणाऱ्या धोरणांना प्राधान्य देतात. ममदानी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या डाव्या विचारसरणीच्या गटाशी (DSA) संबंधित आहे. हा गट मोठ्या कॉर्पोरेशन, अब्जाधीश आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या पारंपारिक धोरणांना विरोध करतो. न्यू यॉर्क: जगातील सर्वात शक्तिशाली शहर न्यू यॉर्क शहर हे अमेरिकेचे हृदय म्हणून ओळखले जाते. महापौर होणे म्हणजे केवळ शहराचे नेतृत्व करणे नाही, तर ते अमेरिकेतील सर्वात प्रभावशाली राजकीय पदांपैकी एकावर विराजमान होणे आहे. म्हणूनच जगाने या निवडणुकीकडे पाहिले. न्यू यॉर्कचा वार्षिक जीडीपी अंदाजे $२.३ ट्रिलियन आहे. याचा अर्थ असा की एकटे न्यू यॉर्क शहर भारताच्या जीडीपीच्या निम्म्याहून अधिक प्रतिनिधित्व करते. न्यू यॉर्कचे महापौर शहराचे प्रशासन, पोलिस, वाहतूक, गृहनिर्माण, शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्था नियंत्रित करतात. न्यू यॉर्क शहराचे स्वतःचे बजेट (१०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त) आणि नियम आणि कायदे आहेत. कराचा पैसा कुठे खर्च करायचा, कोणती धोरणे अंमलात आणायची आणि शहर कोणत्या दिशेने जायचे हे महापौर ठरवतात. ही मूलतः एक छोटी-पंतप्रधानाची भूमिका आहे. न्यू यॉर्क शहर हे अमेरिकेची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखले जाते. येथे वॉल स्ट्रीट, जगातील मीडिया कंपन्या आणि अगदी संयुक्त राष्ट्रांचे मुख्यालयदेखील आहे. म्हणूनच, महापौरांचे निर्णय केवळ शहरावरच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर परिणाम करतात. ४०० वर्षांपूर्वी डचांनी वसाहत केलेले हे शहर ब्रिटिशांनी ताब्यात घेतले आणि त्याचे नाव न्यू यॉर्क ठेवले १६०९ मध्ये डच लोकांनी न्यू यॉर्कचा शोध पहिल्यांदा लावला. १६२४ मध्ये त्यांनी तेथे त्यांची व्यापारी वसाहत स्थापन केली आणि नेदरलँड्सच्या राजधानीच्या नावावरून त्याचे नाव न्यू अॅमस्टरडॅम ठेवले. चाळीस वर्षांनंतर, १६६४ मध्ये ब्रिटिशांनी डचांकडून न्यू अ‍ॅमस्टरडॅम ताब्यात घेतले. इंग्लंडचे राजा चार्ल्स यांनी त्यांच्या भावाच्या, ड्यूक ऑफ यॉर्कच्या नावावरून या ठिकाणाचे नाव न्यू यॉर्क ठेवले. शहरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, ब्रिटिशांनी १६६५ मध्ये थॉमस विलेट यांना न्यू यॉर्कचे पहिले महापौर म्हणून नियुक्त केले. सुरुवातीला, गव्हर्नर महापौर कोण असेल हे ठरवत असत. नंतर, निवडणुकीद्वारे हे पद निवडले गेले. १८३४ मध्ये मतदान सुरू झाले.

परवानगीशिवाय छायाचित्र वापरले, भारतात गेले नाही:मतदान चोरी प्रकरणात ब्राझिलियन मॉडेल समोर

काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दावा केला की हरियाणात एका महिलेच्या नावावर २२ मते पडली. तिचे नाव ब्राझिलियन मॉडेल लारिसा नेरी असे होते. लारिसाचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे ज्यामध्ये ती म्हणते, “काय वेडेपणा आहे! माझा फोटो भारतात मतदानासाठी वापरला जात आहे. मी कधीही भारतात गेलेलो नाही.” व्हिडिओमध्ये महिलेचे नाव लारिसा फरेरा असल्याचा दावा केला आहे. ती पोर्तुगीज भाषेत म्हणते की तिच्या फोटोचा भारतात गैरवापर होत आहे. लोक आपापसात भांडत आहेत आणि ती भारतीय असल्याचा दावा करत आहेत. लारिसाने सांगितले की हा फोटो तिच्या मॉडेलिंग कारकिर्दीच्या सुरुवातीला, जेव्हा ती १८-२० वर्षांची होती, तेव्हा काढण्यात आला होता. तिने स्पष्ट केले की हा फोटो तिच्या परवानगीशिवाय वापरण्यात आला होता. “मी आता मॉडेल नाही. मी एक केशभूषाकार आणि डिजिटल प्रभावशाली व्यक्ती आहे. मला भारतीय लोक खरोखर आवडतात.” राहुलने दाखवलेला फोटो अनस्प्लॅश आणि पेक्सेल्स सारख्या स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. हा फोटो पहिल्यांदा २ मार्च २०१७ रोजी प्रकाशित झाला होता आणि ४,००,००० हून अधिक वेळा डाउनलोड झाला आहे. राहुल यांच्याकडून मत चोरीचा आरोप राहुल गांधी म्हणाले की २०२४ च्या हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत २५ लाख मते चोरी गेली. असेही तिने सांगितले: इन्स्टाग्रामवर भारतीय फॉलोअर्स वाढले लेरिसाने सांगितले, राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेनंतर तिचा फोटो व्हायरल झाला व तिचे इंस्टाग्राम अकाउंट भारतीय फॉलोअर्सनी भरले. “लोक माझ्या फोटोवर अशा कमेंट करत आहेत जणू मी निवडणूक जिंकली आहे. मी स्पष्ट करू इच्छितो की, ती मी नाही, हा फक्त माझा फोटो आहे.” लेरिसाने सांगितले की अनेक भारतीय पत्रकार तिच्याशी संपर्क साधत आहेत. ती म्हणाली, “मी उत्तर दिले आहे की मी तीच ‘रहस्यमय ब्राझिलियन मॉडेल’ आहे, पण मी आता मॉडेल नाही.”

चीनचा फ्रंटलाइन बेस झाला बांगलादेश:ट्रेड, आर्मी, मेडिकलवर दबदबा; परराष्ट्र धोरणातही बदल

५ ऑगस्ट २०२४ रोजी, जेव्हा शेख हसीना यांच्या अवामी लीग सरकारला भेदभावविरोधी विद्यार्थी चळवळीच्या दबावाखाली पायउतार व्हावे लागले, तेव्हा बांगलादेशातील राजकीय उठावाने परराष्ट्र धोरणाचे स्वरूपही बदलून टाकले. बांगलादेश हळूहळू भारतापासून दूर जाऊ आणि चीनच्या जवळ जाऊ लागला आहे. सैन्य खरेदी : बांगलादेशातून चीनला होतेय निर्यात सैन्य सहकार्य : ची ऑगस्ट २०२४ पासून चीन-बांगलादेश लष्करी संबंध अधिक मजबूत झाले आहेत. चीन-बांगलादेश गोल्डन फ्रेंडशिप २०२४ हा पहिलाच संयुक्त लष्करी सराव आयोजित केला होता. ५ ऑगस्ट २०२४ पासून, बांगलादेशची चीनला होणारी निर्यात ४४.१% ने वाढली, तर जुलै-ऑगस्ट आर्थिक वर्ष २५ मध्ये व्यापार तूट अंदाजे ₹२,४०७ कोटींनी कमी झाली. ऑगस्ट २०२४ ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान, बांगलादेशची चीनला होणारी निर्यात ₹७५२ कोटींवरून ₹१,०७९ कोटींवर पोहोचली.

पाकिस्तानचा पुन्हा अफगाणिस्तानवर हल्ला:शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करत नागरिकांना लक्ष्य केले; तालिबाननेही दिले प्रत्युत्तर

अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा लढाई सुरू झाली आहे. एएफपी वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, गुरुवारी संध्याकाळी ५ वाजताच्या सुमारास पाकिस्तानी सैन्याने स्पिन बोल्दाकच्या अफगाणिस्तान भागात गोळीबार केला. एका अफगाण लष्करी सूत्राने वृत्तसंस्थेला सांगितले की, पाकिस्तानी सैन्याने जड शस्त्रांनी नागरिकांना लक्ष्य केले. जीवितहानीबद्दल त्वरित माहिती नाही. काही माध्यमांच्या वृत्तानुसार अफगाणिस्ताननेही प्रत्युत्तरात्मक हल्ले सुरू केले आहेत. गुरुवारी तुर्कीये येथे पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान शांतता चर्चेचा तिसरा टप्पा होणार असताना ही झटापट झाली. १९ ऑक्टोबर रोजी कतारमध्ये दोन्ही बाजूंनी युद्धबंदीवर स्वाक्षरी केली होती, परंतु गेल्या आठवड्यात तुर्कीये येथे झालेल्या चर्चेचा दुसरा टप्पा कोणत्याही कराराविना संपला. आजच्या चर्चेतही तुर्कीये आणि कतार मध्यस्थी करत आहेत. पाकिस्तान म्हणाला - जर चर्चेत तोडगा निघाला नाही, तर आम्ही पूर्ण ताकदीने प्रत्युत्तर देऊ. पाकिस्तानकडून आयएसआयचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल असीम मलिक शांतता चर्चेचे नेतृत्व करत आहेत, तर तालिबानकडून गुप्तचर प्रमुख अब्दुल हक वसिक, उपगृहमंत्री रहमतुल्लाह नजीब आणि प्रवक्ते सुहेल शाहीन सहभागी आहेत. पाकिस्तानची स्पष्ट भूमिका अशी आहे की, अफगाणिस्तानच्या भूमीवरून त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही दहशतवादी कारवाया खपवून घेतली जाणार नाही आणि टीटीपीला आश्रय देण्यापासून रोखले पाहिजे. तुर्कीने मागील टप्प्यात सांगितले होते की, युद्धबंदी कायम राहील आणि त्यावर लक्ष ठेवले जाईल, उल्लंघन दंडनीय असेल. पाकिस्तानी लष्कराच्या प्रवक्त्याने इशारा दिला आहे की, जर चर्चेतून समस्या सुटली नाही, तर पाकिस्तान कारवाई करण्याचा अधिकार राखून ठेवतो आणि कोणत्याही हल्ल्याला पूर्ण ताकदीने उत्तर दिले जाईल. या दोन दिवसांच्या चर्चेतून सीमा उघडण्यासाठी आणि दहशतवाद थांबवण्यासाठी पावले उचलली जाण्याची अपेक्षा आहे. पाकिस्तानने काबूलमध्ये बॉम्ब टाकले. ९ ऑक्टोबर रोजी इस्लामाबादने काबूलमधील तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) च्या ठिकाणांवर हल्ला केला, तेव्हा अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील संघर्ष सुरू झाला. सीमा विवाद आणि हवाई हद्द उल्लंघनासाठी अफगाणिस्तान पाकिस्तानला दोषी ठरवते. दोन्ही देशांमधील वादाचे मूळ ड्युरंड रेषा आहे, जी ब्रिटीश काळात भारत आणि अफगाणिस्तानमध्ये काढली गेली होती. ती दोन्ही देशांच्या पारंपारिक भूमींना विभागते आणि दोन्ही बाजूंच्या पश्तूनांनी ती कधीही स्वीकारलेली नाही. ड्युरंड रेषेवर किमान सात ठिकाणी दोन्ही बाजूंमध्ये प्राणघातक गोळीबार झाला. दोन्ही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाल्याचा दावा केला. रॉयटर्सच्या मते, पाकिस्तानने २०० हून अधिक अफगाण तालिबान आणि त्यांच्या सहयोगींना मारल्याचा दावा केला, तर अफगाणिस्तानने ५८ पाकिस्तानी सैनिकांचा दावा केला. पाकिस्तानी हल्ल्यात ३ क्रिकेटपटूंचा मृत्यू झाला होता. १८ ऑक्टोबर रोजी पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या पक्तिका प्रांतात हवाई हल्ला केला. या हल्ल्यात तीन अफगाण क्रिकेटपटूंसह १७ जणांचा मृत्यू झाला. स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, हे हल्ले उरगुन आणि बारमल जिल्ह्यांतील निवासी भागात झाले. दोन्ही देशांदरम्यान बुधवार, १५ ऑक्टोबर रोजी ४८ तासांचा युद्धविराम झाला होता आणि शुक्रवारी संध्याकाळी ६ वाजता संपला. तो वाढवण्यासाठी एक करार झाला. तथापि, काही तासांनंतरच पाकिस्तानने हल्ला सुरू केला. ही बातमी पण वाचा... पाकिस्तानात लष्करप्रमुखांना अधिक अधिकार मिळणार:शाहबाज सरकार संविधानात सुधारणा करण्याच्या तयारीत, इम्रान खान यांच्या पक्षाची टीका पाकिस्तानचे शाहबाज शरीफ सरकार संविधानातील २७ वी दुरुस्ती आणण्याची तयारी करत आहे. यामुळे लष्करप्रमुखांना अधिक अधिकार मिळू शकतात आणि प्रांतीय निधी कमी होऊ शकता. वाचा सविस्तर बातमी...

पीओकेमध्ये सरकारविरुद्ध जेन-झीचा निषेध:फी वाढ आणि लष्करी अत्याचारांचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले; खुन्यांनो उत्तर द्या! असे नारे दिले

नेपाळ आणि बांगलादेशनंतर, पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मधील जनरल झी आता पाकिस्तान सरकारविरुद्ध रस्त्यावर उतरून निषेध केला. ते शिक्षण व्यवस्थेतील बदल, परीक्षांसाठी ई-मार्किंग प्रणालीतील त्रुटी आणि आवश्यक सुविधांच्या अभावाचा निषेध करत आहेत. मुझफ्फराबाद येथील आझाद जम्मू आणि काश्मीर विद्यापीठात ४ नोव्हेंबर रोजी निदर्शने सुरू झाली. विद्यार्थी सेमिस्टर फी वाढीच्या विरोधात निदर्शने करत होते. एका विद्यार्थ्याला गोळी लागून तो जखमी झाला, ज्यामुळे हिंसक निदर्शने झाली. मुझफ्फराबादपासून मीरपूर, कोटली, रावळकोट आणि नीलम व्हॅलीपर्यंत निदर्शने पसरली आहेत. इंटरमिजिएटच्या विद्यार्थ्यांनी लाहोरमध्येही धरणे आंदोलन केले. त्यांनी पाकिस्तानी सैन्यावर अत्याचाराचा आरोप करत आझादी आणि खून्यांनो उत्तर द्या, रक्ताचा हिशेब द्या अशा घोषणा दिल्या. निषेधाचे फोटो... विद्यापीठाने सेमिस्टर फीमध्ये लाखो रुपयांची वाढ केल्याने विद्यार्थी संतप्त गेल्या तीन ते चार महिन्यांत सेमिस्टर फीमध्ये लाखो रुपयांची वाढ झाल्याने मुझफ्फराबाद येथील काश्मीर विद्यापीठातील विद्यार्थी संतप्त झाले होते. मॅट्रिक आणि इंटरमिजिएट स्तरावर लागू केलेल्या ई-मार्किंग प्रणालीमुळे संतप्त झालेल्या इंटरमिजिएट (अकरावी-बारावी) विद्यार्थ्यांनीही या निषेधात सहभाग घेतला. यापूर्वी, ३० ऑक्टोबर रोजी, अकरावीचे निकाल सहा महिने उशिरा जाहीर झाले, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांनी निषेध केला आणि आरोप केला की, ई-मार्किंगमुळे त्यांना लक्षणीयरीत्या कमी गुण मिळाले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये, विद्यार्थ्यांना त्यांनी दिलेल्या नव्हत्या अशा परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण घोषित करण्यात आले. शिक्षण मंडळाने ई-मार्किंग प्रक्रियेची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली, परंतु सरकारकडून कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही. GenZ सरकारकडून ७ प्रमुख मागण्या महागाईविरुद्धचा निषेध ५ दिवस चालला. ऑक्टोबरमध्ये, पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (पीओके) वीज बिलात वाढ, पीठ अनुदान आणि विकासकामांच्या मागणीसाठी निदर्शने सुरू झाली. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (पीओके) हे निदर्शने पाच दिवस चालली. जम्मू आणि काश्मीर संयुक्त अवामी कृती समिती (JKJAAC) ने या निदर्शनाचे नेतृत्व केले. निदर्शकांनी सरकारवर मूलभूत हक्कांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आणि महागाई नियंत्रित करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला. जेकेजेएएसीने सरकारसमोर ३८ मागण्या मांडल्या, ज्यात पीओके विधानसभेतील १२ राखीव जागा रद्द करण्याचा समावेश होता. सरकारने निदर्शकांच्या ३८ मागण्यांपैकी २१ मागण्या मान्य केल्या, त्यानंतर निदर्शने मागे घेण्यात आली. या निदर्शनांमध्ये बारा जणांचा मृत्यू झाला आणि १०० हून अधिक जण जखमी झाले. करारातील महत्त्वाचे मुद्दे - पीओकेमध्ये यापूर्वीही अनेकदा निदर्शने झाली आहेत. पीओकेमध्ये लष्कर आणि सरकारविरुद्ध अनेक वेळा निदर्शने झाली आहेत. गेल्या वर्षी मे महिन्यात स्वस्त पीठ आणि वीज मिळावी या मागणीसाठी लोकांनी संप पुकारला होता. लोक म्हणतात की, पीओकेमधील मंगला धरण वीजनिर्मिती करत असूनही, त्यांना अजूनही परवडणारी वीज मिळत नाही. त्याचप्रमाणे, २०२३ मध्ये, वीजेच्या वाढत्या किमती आणि गव्हाच्या अनुदाना रद्द करण्याच्या विरोधात लोक रस्त्यावर उतरले. २०२२ मध्ये, लोकांनी रस्ते अडवले आणि सरकारी कायद्याविरुद्ध स्वातंत्र्यासाठी घोषणाबाजी केली.

पाकिस्तानात लष्करप्रमुखांना अधिक अधिकार मिळणार:शाहबाज सरकार संविधानात सुधारणा करण्याच्या तयारीत, इम्रान खान यांच्या पक्षाची टीका

पाकिस्तानचे शाहबाज शरीफ सरकार संविधानातील २७ वी दुरुस्ती आणण्याची तयारी करत आहे. यामुळे लष्करप्रमुखांना अधिक अधिकार मिळू शकतात आणि प्रांतीय निधी कमी होऊ शकतो. वृत्तानुसार, या दुरुस्तीमुळे पाकिस्तानी संविधानाच्या कलम २४३ मध्ये सुधारणा होईल, जे लष्करप्रमुखांच्या नियुक्ती आणि सशस्त्र दलांच्या कमांडशी संबंधित आहे. त्यामुळे कमांडर-इन-चीफ नावाचे एक नवीन संवैधानिक पद देखील निर्माण होऊ शकते. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर २०२७ मध्ये निवृत्त होणार आहेत. असे मानले जाते की, सरकार या दुरुस्तीचा विचार करू शकते, ज्यामुळे त्यांना आजीवन सत्ता मिळेल. इम्रान खान यांच्या पक्षाने, पीटीआयने याला विरोध केला आहे. १४ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय असेंब्लीमध्ये मतदान होईल. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) चे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो यांनी सोशल मीडियावर दावा केला की, सरकारने या दुरुस्तीवर त्यांचा पाठिंबा मागितला आहे तेव्हा या विधेयकाबद्दल चर्चा सुरू झाली. सरकारने निर्णय घेतला आहे की, २७ व्या घटनादुरुस्तीचा अंतिम मसुदा या आठवड्यात सिनेट (वरच्या सभागृहात) सादर केला जाईल आणि त्यानंतर १४ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय असेंब्ली (कनिष्ठ सभागृह) मध्ये त्यावर मतदान केले जाईल. उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक डार यांनी संसदेत पुष्टी केली की, सरकार लवकरच ही दुरुस्ती आणेल. त्यांनी सांगितले की, संपूर्ण प्रक्रिया संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीत असेल आणि कोणतीही घाई होणार नाही. सरकारने सर्व मंत्र्यांचे परदेश दौरे रद्द केले. १४ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात सर्व सदस्य उपस्थित राहू शकतील यासाठी सरकारने सर्व मंत्री आणि खासदारांचे परदेश दौरे रद्द केले आहेत. राष्ट्रीय असेंब्लीच्या अध्यक्षांनी सर्व पक्षांशी चर्चा करून अधिवेशनाचा अजेंडा अंतिम केला आहे. तथापि, पीटीआय (पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ) चे नेते बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. पीटीआयने असेही म्हटले आहे की, ते या निर्णयाला विरोध करतील. पक्षाचे नेते हमीद खान यांनी आरोप केला की, सरकार संविधान कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. २७ व्या घटनादुरुस्तीसंदर्भात संघीय मंत्री चौधरी सलीक हुसेन यांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग-क्यू (पीएमएल-क्यू) पक्षाच्या शिष्टमंडळाने शाहबाज शरीफ यांची भेट घेतली. याशिवाय, पंतप्रधानांनी सर्व आघाडी भागीदारांच्या नेत्यांची भेट घेतली आणि त्यांना या दुरुस्तीवर विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला.

सौंदर्य स्पर्धेत मिस मेक्सिकोला मूर्ख म्हटले:सोशल मीडियावर जाहिरात शेअर न केल्याने आयोजक संतापले, संतप्त स्पर्धकाने कार्यक्रम सोडला

मंगळवारी थायलंडमधील मिस युनिव्हर्स सौंदर्य स्पर्धेदरम्यान वाद निर्माण झाला. मिस युनिव्हर्स थायलंडच्या संचालक नवात इटसाराग्रिसिल यांनी स्टेजवर मिस मेक्सिको फातिमा बॉशला जाहीरपणे फटकारले आणि तिला मूर्ख म्हटले. अनेक देशांतील स्पर्धकांनी निषेध म्हणून सभागृहातून बाहेर पडून विरोध दर्शवला. नवातने फातिमाला सांगितले की तिने स्पर्धेशी संबंधित प्रचारात्मक साहित्य शेअर केले नाही. जेव्हा फातिमाने विरोध केला तेव्हा नवातने सुरक्षा रक्षकांना बोलावण्याची धमकी दिली आणि तिला पाठिंबा देणाऱ्या कोणालाही अपात्र ठरवण्याची धमकी दिली. त्यानंतर फातिमा स्टेजवरून निघून गेली. सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात निषेध झाल्यानंतर, नवात यांनी एक व्हिडिओ जारी करून माफी मागितली आणि जर कोणाचे मन दुखावले असेल तर त्यांची माफी मागते असे म्हटले. नवात यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल या घटनेनंतर, मिस युनिव्हर्स ऑर्गनायझेशन (MUO) ने नवातच्या वर्तनाचा तीव्र निषेध केला आणि त्याला दुर्भावनापूर्ण आणि अनादरपूर्ण म्हटले. संस्थेचे अध्यक्ष राऊल रोचा यांनी एक व्हिडिओ संदेश जारी करून म्हटले आहे की, नवात यांनी यजमान म्हणून आपल्या कर्तव्यांचा आदर केला नाही आणि एका महिलेला धमकी देऊन तिचा स्वाभिमान दुखावला. रोचा म्हणाले की, नवातची भूमिका मर्यादित असेल आणि तिच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल. सध्याची मिस युनिव्हर्स देखील हॉलमधून निघून गेली हॉल सोडणाऱ्यांमध्ये डेन्मार्कची मिस युनिव्हर्स व्हिक्टोरिया किअर थेल्विग ही देखील होती. ती निघताना म्हणाली, हा महिलांच्या हक्कांचा प्रश्न आहे. कोणत्याही मुलीचा अपमान सहन केला जाऊ शकत नाही. म्हणूनच मी जात आहे. दरम्यान, फातिमा बोश म्हणाली की तिला आवाज उठवण्यास भीती वाटत नाही. ती म्हणाली, मी इथे फक्त कपडे घालण्यासाठी किंवा कपडे बदलण्यासाठी नाहीये. मी इथे त्यांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या महिला आणि मुलींचा आवाज बनण्यासाठी आहे. मला माझ्या देशाला सांगायचे आहे की मी खंबीरपणे उभी आहे आणि मी माझे मत मांडेन. मिस युनिव्हर्स ही जगातील सर्वात मोठी सौंदर्य स्पर्धा आहे मिस युनिव्हर्स ही जगातील सर्वात प्रतिष्ठित आणि प्रसिद्ध सौंदर्य स्पर्धांपैकी एक आहे, जी दरवर्षी अनेक देशांमधून सुंदर आणि प्रतिभावान तरुणींना आकर्षित करते. याची सुरुवात १९५२ मध्ये झाली आणि तेव्हापासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आयोजित केली जात आहे. मिस युनिव्हर्स ऑर्गनायझेशन (MUO) द्वारे आयोजित या कार्यक्रमात सुमारे 80 ते 90 देशांतील स्पर्धक सहभागी होतात. प्रत्येक देशाचा राष्ट्रीय विजेता या आंतरराष्ट्रीय मंचावर त्यांच्या देशाचे प्रतिनिधित्व करतो. या स्पर्धेदरम्यान, स्पर्धकांना कॅटवॉक, मुलाखत, राष्ट्रीय पोशाख, संध्याकाळचा गाऊन आणि प्रश्नोत्तर अशा अनेक फेऱ्या पार कराव्या लागतात. अंतिम फेरीत विचारले जाणारे प्रश्न बहुतेकदा सामाजिक समस्या, जागतिक शांतता, महिला हक्क, शिक्षण आणि नेतृत्व यांच्याशी संबंधित असतात, जे विजेत्याच्या विचारसरणीची आणि दृष्टिकोनाची चाचणी घेतात. मिस युनिव्हर्सचा मुकुट जिंकणाऱ्या महिलेला एक वर्षाचा आंतरराष्ट्रीय करार मिळतो, ज्या दरम्यान ती विविध देशांमध्ये सामाजिक मोहिमा, धर्मादाय कार्यक्रम, महिला हक्क, शिक्षण आणि आरोग्य जागरूकता कार्यक्रमांमध्ये भाग घेते आणि अनेक जागतिक ब्रँडचा चेहरा देखील बनते.

अस्वल पकडण्यासाठी जपानने सैन्य तैनात केले:7 महिन्यांत 100 हल्ले, 12 जणांचा मृत्यू; लोकांना घरात घंटा ठेवण्याचा सल्ला

जपानने बुधवारी अस्वलांना पकडण्यासाठी अनेक भागात स्व-संरक्षण दल (SDF) तैनात केले, जे विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की ते पर्वतीय प्रदेशात वाढत्या धोक्याचे कारण आहेत. एप्रिलपासून, देशभरात अस्वलांचे १०० हून अधिक हल्ले झाले आहेत, ज्यामध्ये १२ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. बहुतेक मृत्यू अकिता प्रीफेक्चर आणि शेजारच्या इवाते शहरात झाले आहेत. या वर्षी अकितामध्ये अस्वल दिसण्याचे प्रमाण सहा पटीने वाढून ८,००० पेक्षा जास्त झाले आहे. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ लागल्याने, प्रांतीय राज्यपालांनी लष्कराला पाचारण केले. बुधवारी, एसडीएफचे सैन्य काझुनो शहरात पोहोचले, जिथे ते अस्वलाला पकडण्यासाठी स्टीलचे सापळे लावण्यात स्थानिक अधिकाऱ्यांना मदत करत आहेत. प्रशिक्षित शिकारींना अस्वलांना मारण्याचे काम देण्यात आले आहे. स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी, अधिकाऱ्यांनी रहिवाशांना त्यांच्या घराबाहेर घंटा लावण्याचा सल्ला दिला आहे जेणेकरून मोठ्या आवाजामुळे अस्वलांना रोखता येईल. अस्वलांशी संबंधित ४ चित्रे... अस्वलांच्या हल्ल्याच्या भीतीमुळे अनेक शाळा बंद ठेवण्यात आल्या काझुनो शहरातील ३०,००० रहिवाशांना जंगलापासून दूर राहण्याचा, रात्री घराबाहेर न पडण्याचा, घंटा वाजवण्याचा आणि मोठ्या आवाजाच्या मदतीने अस्वलांना घाबरवण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. रहिवाशांनी माध्यमांना सांगितले की, अस्वल पूर्वी शहरांपासून दूर राहायचे, पण आता ते माणसांकडे येऊ लागले आहेत. ते खूप धोकादायक झाले आहेत. ते भयानक आहेत. महापौर शिंजी सासामोतो म्हणाले की, भीतीमुळे लोक बाहेर पडू शकले नाहीत आणि अनेक कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आले आहेत. नोव्हेंबरच्या अखेरीपर्यंत ओडाटे आणि किटाकिता तसेच काझुनो या शहरांमध्ये सैन्य मदत पुरवेल. अस्वलांचे हल्ले सुपरमार्केट, जवळील रिसॉर्ट्स, बस स्टॉप आणि शाळा कॅम्पसमध्ये पसरले आहेत, काही शाळा तात्पुरत्या बंद करण्यात आल्या आहेत. अन्नाच्या शोधात अस्वल शहरांमध्ये स्थलांतर करत आहेत पर्यावरण मंत्रालयाच्या मते, हवामान बदलामुळे जंगले आकुंचन पावली आहेत. उर्वरित जंगलांमध्येही, अस्वलांना पुरेसे अन्न मिळत नाही, ज्यामुळे त्यांना अन्नाच्या शोधात शहरांमध्ये स्थलांतर करावे लागते. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये अस्वलांचे हल्ले शिगेला पोहोचतात, ते झोपेत जाण्यापूर्वी. जपानमध्ये अस्वलांच्या दोन प्रजाती आढळतात: आशियाई काळा अस्वल आणि होक्काइडो अस्वल. काळ्या अस्वलांचे वजन १३० किलोग्रॅमपर्यंत असू शकते, तर होक्काइडो तपकिरी अस्वलांचे वजन ४०० किलोग्रॅमपर्यंत असू शकते. देशाने अस्वलांना मारण्यासाठीचे नियम शिथिल केले आहेत. उपमुख्य कॅबिनेट सचिव केई सातो म्हणाले, अस्वल आता दररोज लोकवस्तीच्या भागात प्रवेश करत आहेत आणि हल्ले वाढत आहेत. आपण त्वरित कारवाई केली पाहिजे. हरणांना नियंत्रित करण्यासाठी सैनिक तैनात करण्यात आले. वन्य प्राण्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जपानने सैन्य तैनात करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, हरण आणि सील नियंत्रित करण्यासाठी सैन्याचा वापर करण्यात आला आहे. सुमारे एक दशकापूर्वी, सैन्याने वन्य हरणांच्या शिकारीला रोखण्यासाठी हवाई देखरेख केली होती आणि १९६० च्या दशकात, मासेमारीच्या उद्देशाने समुद्री सिंहांची हत्या करण्यात आली.

न्यूयॉर्कच्या महापौरपदी निवडून आलेल्या ममदानींनी खाल्ली रजनीगंधा इलायची:सोशल मीडियावर लोक म्हणाले- आता खऱ्या भारतीयासारखे वाटता

न्यूयॉर्कचे नवनिर्वाचित महापौर जोहरान ममदानी यांचा एक मजेदार व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. त्यात ते रस्त्याच्या कडेला झालेल्या मुलाखतीदरम्यान त्यांच्या खिशातून रजनीगंधा सिल्व्हर पर्ल्स काढतात आणि ते खाऊ लागतात. भारतीय युझर्सना त्यांची देसी स्टाईल खूप आवडली आहे. हा व्हिडिओ ब्रुकलिनमध्ये कंटेंट क्रिएटर निकोलस नौवेन यांनी शूट केला आहे. व्हिडिओमध्ये ममदानी एका काळ्या एसयूव्हीमधून बाहेर पडतात. नौवेन त्यांना विचारतात, तुम्ही काही खाल्ले का? यावर ममदानी हसून उत्तर देतात, हो, मी जेवण केले आहे. काही सेकंदांनी ते त्यांच्या खिशातून रजनीगंधा सिल्व्हर पर्लचे पॅकेट काढतात आणि म्हणतात, मी हे अलिकडे खूप खात आहे... ते थोडेसे पुदिन्यासारखे आहे. मग ते नुवानला ते देतो. नुवान ते चाखतो आणि म्हणतो, “वाह, हे खूप चविष्ट आहे... खाण्यायोग्य परफ्यूमसारखे.” ममदानी हसून उत्तर देतात, “खाता येणारा परफ्यूम.” सोशल मीडिया युजर्स म्हणाले - आता तुम्ही खऱ्या भारतीयासारखे दिसता हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर येताच व्हायरल झाला. भारतीय वापरकर्त्यांनी त्यावर मजेदार कमेंट केल्या आहेत. काही लोक म्हणाले, आता तुम्ही खऱ्या भारतीयासारखे दिसता. एका वापरकर्त्याने लिहिले, माझ्या आयुष्यात कधीच वाटले नव्हते की हे न्यू यॉर्कपर्यंत पोहोचेल. दुसऱ्याने लिहिले, विश्वास बसत नाही की त्यांनी रजनीगंधा खाल्ले! (दक्षिण आशियाई लोक समजतील) न्यू यॉर्कच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत ममदानी विजयी बुधवारी झालेल्या न्यू यॉर्कच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत भारतीय वंशाचे डेमोक्रॅटिक उमेदवार जोहरान ममदानी यांनी विजय मिळवला, त्यांना ५०.४% मते मिळाली. ते मान्सून वेडिंग आणि सलाम बॉम्बे सारख्या चित्रपटांच्या दिग्दर्शिका मीरा नायर यांचे पुत्र आहेत. ममदानी हे १०० वर्षातील न्यू यॉर्कचे सर्वात तरुण महापौर, भारतीय वंशाचे पहिले आणि पहिले मुस्लिम महापौर असतील. त्यांच्या विजयी भाषणात त्यांनी १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी मध्यरात्री दिलेल्या जवाहरलाल नेहरूंच्या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी भाषणाचा उल्लेख केला. भाषणानंतर, त्यांनी त्यांच्या पत्नीसोबत धूम मचाले या गाण्यावर नृत्य केले. त्यांची आई मीरा नायर स्टेजवर आली आणि त्यांना मिठी मारली. त्यांचे वडील महमूद ममदानीदेखील उपस्थित होते. जिंकल्यानंतर ममदानीने 'धूम मचाले'वर नाच केला न्यू यॉर्कच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत ममदानीचा विजय बॉलिवूड शैलीत साजरा करण्यात आला. त्यांच्या विजय समारंभात 'धूम' या बॉलिवूड चित्रपटातील प्रसिद्ध गाणे धूम मचाले वाजवण्यात आले. ममदानी यांनी आपले भाषण संपवताच, पार्श्वभूमीत गाणे सुरू झाले. जोहर यांच्यासोबत त्यांची पत्नी रमा दुब्बाजी आणि त्यांची आई मीरा नायर स्टेजवर होत्या. गाण्याच्या वेळी ममदानी आनंदी दिसत होते आणि त्यांच्या समर्थकांनी टाळ्या आणि जयजयकाराने त्यांचे स्वागत केले.

PAK उपपंतप्रधान म्हणाले- अफगाणिस्तानचा एक कप चहा महागात पडला:तालिबानशी मैत्रीचे परिणाम देश भोगत आहे, दहशतवादाला इम्रान खान जबाबदार

पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी बुधवारी सांगितले की तालिबानशी मैत्री देशाला महागात पडली आहे आणि अफगाणिस्तानशी जोडलेल्या दहशतवादासाठी माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना जबाबदार धरले. २०२१ मध्ये संसदेत घडलेल्या एका घटनेचा उल्लेख करताना दार म्हणाले की, जेव्हा तत्कालीन आयएसआय प्रमुख लेफ्टनंट जनरल फैज हमीद काबूलला भेट दिली तेव्हा त्यांनी चहाच्या वेळी सांगितले होते की सर्व काही ठीक होईल. दार म्हणाले की, अफगाणिस्तानातून आलेल्या त्या एका कप चहाची देशाला आजपर्यंत मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. तालिबान सत्तेत आल्यानंतर फैज हमीद काबूलला गेले १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी तालिबानने काबूल आणि जवळजवळ संपूर्ण अफगाणिस्तान ताब्यात घेतला. जगाला आधीच शंका होती की पाकिस्तानी सैन्य आणि आयएसआय तालिबानला पूर्णपणे पाठिंबा देत आहेत. सप्टेंबर २०२१ च्या सुरुवातीला जनरल फैज हमीद शांतपणे काबूलमध्ये आले. येथे फक्त एकच पंचतारांकित हॉटेल आहे, सेरेना हॉटेल. तो इथे होता, चहाच्या कपवर टॉप तालिबान नेत्यांशी हसत आणि गप्पा मारत होता. योगायोगाने, त्याच हॉटेलमध्ये ब्रिटनमधील एक महिला पत्रकार उपस्थित होती. तिने फैजचे फोटोच काढले नाहीत तर त्याला काही प्रश्नही विचारले. फैजने फक्त उत्तर दिले, सर्व काही ठीक आहे. दार म्हणाले - हजारो दहशतवादी पाकिस्तानात परतले इम्रान खान यांच्यावर निशाणा साधत दार म्हणाले की, तालिबान सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्या सरकारने सीमा उघडल्या. यामुळे दहशतवाद्यांना परतण्याची संधी मिळाली. पाकिस्तानस्थित तालिबान, फितना अल-खवारीज आणि बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीसारखे गट अफगाणिस्तानातून हल्ले करत आहेत. दार म्हणाले की पळून गेलेले अंदाजे ३५,००० ते ४०,००० तालिबानी परत आले आहेत. तत्कालीन सरकारने पाकिस्तानी झेंडे जाळणाऱ्या आणि शेकडो नागरिकांची हत्या करणाऱ्या दहशतवाद्यांना सोडले. हे दहशतवादी आता बलुचिस्तानमध्ये हल्ल्यांचे सूत्रधार आहेत. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून संघर्ष सुरू २०२१ मध्ये अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यानंतर तालिबानने काबूल ताब्यात घेतले. त्यावेळी पाकिस्तानने तालिबानला पाठिंबा दिला होता. इम्रान खान यांनी याला गुलामगिरीच्या साखळ्या तोडणे असे म्हटले होते. तथापि, दोन्ही देशांमधील सीमा संघर्ष आता वाढला आहे. गेल्या महिन्यात पाकिस्तानी हवाई हल्ल्यात डझनभर लोक ठार झाले, ज्यामुळे तालिबानने प्रत्युत्तर दिले. नंतर तुर्की आणि कतारने युद्धबंदीची मध्यस्थी केली, परंतु हिंसाचार पूर्णपणे थांबलेला नाही. दोन्ही देशांमध्ये यापूर्वीही तणाव निर्माण झाला आहे अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये ड्युरंड रेषेवर बराच काळ वाद आहे. दोन्ही देश एकमेकांवर हल्ले आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देण्याचा आरोप करतात. २०२१ मध्ये तालिबानने अफगाण सरकारचा ताबा घेतल्यापासून तणाव वाढला आहे. जागतिक दहशतवाद निर्देशांकात पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर २०२५च्या जागतिक दहशतवाद निर्देशांकानुसार, पाकिस्तान बुर्किना फासो नंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक दहशतवादग्रस्त देश बनला आहे, तर २०२४ मध्ये तो चौथ्या स्थानावर होता. अहवालानुसार, खैबर पख्तूनख्वा आणि बलुचिस्तान हे पाकिस्तानचे सर्वाधिक दहशतवादग्रस्त भाग आहेत, जे देशातील सर्व दहशतवादी घटनांपैकी ९०% घटना घडतात. या अहवालात सलग दुसऱ्या वर्षी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानला पाकिस्तानमधील सर्वात धोकादायक दहशतवादी संघटना म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. २०२४ मध्ये, या गटाने ४८२ हल्ले केले, ज्यामध्ये ५५८ मृत्यू झाले, जे २०२३ च्या तुलनेत ९१% जास्त आहे.

ट्रम्प पहिल्या राजकीय परीक्षेत अपयशी:पक्षाचा न्यू जर्सी आणि व्हर्जिनियाच्या गव्हर्नरच्या निवडणुकीत पराभव; न्यू यॉर्कच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीतही पराभूत

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या मोठ्या निवडणूक परीक्षेत मोठा धक्का बसला आहे. गेल्या वर्षभरात मतदारांनी त्यांच्या निर्णयांनी जनतेला चकित केले आहे. अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला न्यूयॉर्कमधील महापौरपदाच्या शर्यतीत पराभव पत्करावा लागला. शिवाय, विरोधी डेमोक्रॅटिक उमेदवारांनी व्हर्जिनिया आणि न्यू जर्सी या दोन राज्यांमधील गव्हर्नरच्या निवडणुकीत विजय मिळवला. यानंतर, अमेरिकेच्या ५० राज्यांपैकी २४ राज्यांमध्ये डेमोक्रॅटिक गव्हर्नर असतील आणि २६ राज्यांमध्ये रिपब्लिकन गव्हर्नर असतील. ट्रम्प यांच्या पक्षाचे वर्चस्व कमी होईल. तसेच, पुढील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेत होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या अडचणी वाढू शकतात. व्हर्जिनियामध्ये पहिल्या महिला उमेदवाराचा विजय व्हर्जिनियामध्ये, डेमोक्रॅटिक उमेदवार अबीगेल स्पॅनबर्गर यांना ५७.५% मते मिळाली आणि त्या राज्याच्या पहिल्या महिला गव्हर्नर बनल्या. गव्हर्नरच्या निवडणुकीत डेमोक्रॅटसाठी हा सर्वाधिक मतांचा वाटा आहे आणि आतापर्यंत नोंदवलेली सर्वाधिक एकूण मतांची संख्या आहे. दरम्यान, न्यू जर्सीमध्ये, डेमोक्रॅटिक उमेदवार मिकी शेरिल यांनी ५६.२% मतांसह विजय मिळवला. ही पहिलीच वेळ होती जेव्हा एखाद्या महिला उमेदवाराला ५०% पेक्षा जास्त मते मिळाली. ही सर्वात महागडी राज्यपाल निवडणूक होती, ज्यामध्ये ₹१,६६० कोटी (₹१६.६ अब्ज) खर्च झाला आणि २००५ चा ₹१,१९७ कोटी (₹११.९ अब्ज) चा विक्रम मोडला. पुढील वर्षी होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकीत ट्रम्प यांच्यासमोर कठीण आव्हान शक्य नोव्हेंबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासमोरील आव्हाने लक्षणीयरीत्या वाढली आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखालील रिपब्लिकन पक्षाला काँग्रेसमध्ये बहुमत टिकवून ठेवण्यासाठी नऊ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत प्रचंड तयारी करावी लागेल. अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुका सत्ताधारी पक्षासाठी आव्हानात्मक असल्याचे विक्रमी आकडेवारीवरून दिसून येते. युक्रेन आणि गाझा युद्धे आणि टॅरिफ वॉर दरम्यान, अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला निवडणूक जिंकण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागतील. निवडणुकीच्या निकालांनी डेमोक्रॅटिक नेत्यांना उत्साह दिला आहे आणि त्यांच्या आणि ट्रम्प यांच्यातील सुरू असलेला संघर्ष आणखी वाढू शकतो. दरम्यान, अमेरिकेत सुरू असलेल्या संघीय बंदने इतिहास घडवला आहे. अमेरिकेच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा बंद आता ३६ दिवसांत पोहोचला आहे. या बंदमुळे जवळजवळ ९,००,००० संघीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्यात आले आहे आणि २० लाख कामगार काम करत आहेत पण त्यांना पगार मिळालेला नाही. न्यू यॉर्कच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत ममदानी विजयी भारतीय वंशाचे डेमोक्रॅटिक उमेदवार जोहरान ममदानी यांनी न्यू यॉर्कच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत ५०.४% मते मिळवून विजय मिळवला आहे. ते मान्सून वेडिंग आणि सलाम बॉम्बे सारख्या चित्रपटांच्या दिग्दर्शिका मीरा नायर यांचे पुत्र आहेत. ममदानी हे १०० वर्षांतील न्यू यॉर्कचे सर्वात तरुण महापौर, भारतीय वंशाचे पहिले आणि पहिले मुस्लिम महापौर असतील. त्यांच्या विजयी भाषणात त्यांनी १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी मध्यरात्री दिलेल्या जवाहरलाल नेहरूंच्या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी भाषणाचा उल्लेख केला. भाषणानंतर त्यांनी त्यांच्या पत्नीसोबत धूम मचाले या गाण्यावर नृत्य केले. त्यांची आई मीरा नायर स्टेजवर आली आणि त्यांना मिठी मारली. त्यांचे वडील महमूद ममदानीदेखील उपस्थित होते. ममदानींना कधीकधी पॅनिक अटॅक येत असत मिस्टर कार्डॅमम या स्टेज नावाने माजी रॅपर असलेल्या ममदानीला २०१७ मध्ये तीव्र क्लॉस्ट्रोफोबिया (मर्यादित जागेत अडकण्याची भीती) झाली. सबवेवरील एका अंधाऱ्या बोगद्यात ट्रेन थांबली की त्याला पॅनिक अटॅक यायचे. या समस्येचा सामना करण्यासाठी त्याने बिहेव्हियर थेरपिस्टची मदत घेतली. शेवटच्या थेरपी सत्रात जेव्हा ट्रेन प्रत्यक्षात बोगद्यात थांबली, तेव्हा थेरपिस्टने गमतीने विचारले, तुम्ही ही ट्रेन थांबवली का? ममदानी अजूनही आपत्कालीन चिंताविरोधी औषधे बाळगतात, पण ती ते वापरत नाहीत. ममदानीची पत्नी, रमा दुवाजी (२८) यांनी त्यांच्या विजयात मूक भूमिका बजावली. सीरियन-अमेरिकन चित्रकार, रमा, स्टेजपासून दूर पडद्यामागे काम करत होत्या आणि पतीच्या प्रचाराची रणनीती, ब्रँडिंग आणि लक्षवेधी पोस्टर्स डिझाइन करत होत्या, जे खूप लोकप्रिय झाले. डेटिंग अॅपवर भेटल्यानंतर या जोडप्याने २०२४ मध्ये लग्न केले. ममदानी अजूनही न्यू यॉर्कमध्ये भाड्याच्या घरात राहतात. त्यांच्याकडे गाडी नाही. त्यांची एकूण संपत्ती ₹१७.७ कोटी आहे.

मेक्सिकोच्या राष्ट्रपतींना जबरदस्तीने किस करण्याचा प्रयत्न:मद्यपीने कंबरेवरही हात ठेवला, सुरक्षा रक्षकाने लगेच हटवले

मेक्सिकोच्या राष्ट्रपती क्लॉडिया शीनबाम यांच्याशी बुधवारी रस्त्यावर एका व्यक्तीने गैरवर्तन केले आणि त्यांना स्पर्श करण्याचा आणि चुंबन घेण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना राजधानी मेक्सिको सिटीच्या जुन्या जिल्ह्यात घडली. अध्यक्ष शीनबाम लोकांशी बोलत असताना तो माणूस त्यांच्या जवळ आला, त्यांच्या कंबरेवर हात ठेवला आणि त्यांना पकडून चुंबन घेण्याचा प्रयत्न केला. शीनबाम हसल्या आणि शांतपणे त्याचा हात बाजूला केला, त्याच्याकडे पाहिले आणि म्हणाल्या, काळजी करू नकोस. यानंतर त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांनी त्याला ताबडतोब दूर नेले. या घटनेबाबत राष्ट्रपती कार्यालयाकडून कोणतेही निवेदन आलेले नाही. शीनबाम अनेकदा रस्त्यावर उतरतात, लोकांशी हस्तांदोलन करतात, सेल्फी काढतात आणि त्यांचे ऐकतात. मेक्सिकोमध्ये राजकीय हिंसाचार वाढत असताना ही घटना घडली आहे. अलिकडेच मिचोआकान राज्यात उरुआपनचे महापौर कार्लोस मांझो यांची गोळीबारात हत्या करण्यात आली. या घटनेचा संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी वरील येथे क्लिक करा...

न्यूयॉर्कच्या महापौर निवडणुकीत भारतवंशी ममदानी विजयी:50% पेक्षा जास्त मते मिळवली; 100 वर्षातील सर्वात तरुण आणि पहिले मुस्लिम महापौर

भारतीय वंशाचे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार जोहरान ममदानी यांनी अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहराच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत ५०% पेक्षा जास्त मते मिळवत विजय मिळवला आहे. ममदानी गेल्या १०० वर्षांतील सर्वात तरुण, पहिले भारतीय-अमेरिकन आणि पहिले मुस्लिम महापौर बनतील. टेस्लाचे सीईओ एलन मस्क आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सातत्याने ममदानीविरुद्ध प्रचार केला आहे. जर ममदानी जिंकले तर न्यूयॉर्कला मिळणारा निधी बंद करण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिली होती, तर क्युमोच्या समर्थनार्थ मस्क यांनी सोशल मीडिया मोहीम सुरू केली ज्यामध्ये ममदानींचे नाव चुकीचे लिहिले गेले. मतदानाच्या दिवशी जोहरान ममदानीचे ३ फोटो... जिंकण्यासाठी ५०% मते आवश्यक न्यूयॉर्क सिटी रँक-चॉइस मतदान प्रणाली वापरते. मतदार पसंतीच्या क्रमाने तीन उमेदवारांना रँक देऊ शकतात (१, २, ३). जर कोणत्याही उमेदवाराला त्यांच्या पहिल्या पसंतीच्या ५०% मते मिळाली नाहीत, तर सर्वात कमी मत मिळालेल्या उमेदवाराला वगळले जाते आणि त्यांची मते त्यांच्या दुसऱ्या पसंतींमध्ये विभागली जातात. जोपर्यंत कोणत्याही उमेदवाराला ५०% पेक्षा जास्त मते मिळत नाहीत तोपर्यंत हे चालू राहते. न्यूयॉर्कच्या महापौरपदासाठी तीन दावेदार होते ममदानींच्या विजयात दोन लोक अडथळा आणत होते. न्यूयॉर्कचे माजी गव्हर्नर अँड्र्यू कुओमो, जे स्वतः डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सदस्य होता, ते अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत होता. कुओमो म्हणतात की ममदानींची धोरणे इतकी धोकादायक आहेत की जर ते जिंकले तर शहरातील व्यवसाय उद्ध्वस्त होतील. प्रत्युत्तरादाखल, ममदानींने त्यांना ट्रम्प कठपुतळी म्हटले आहे. ममदानी यांचे दुसरे विरोधक रिपब्लिकन उमेदवार कर्टिस स्लिवा होते, ज्यांनी ममदानी आणि कुओमो दोघांनाही शहराच्या विकासाचे विरोधक म्हणून टीका केली आहे. ट्रम्प यांच्या पक्षाचा व्हर्जिनियामध्ये पराभव, पहिल्या महिला गव्हर्नर झाल्या अमेरिकेच्या व्हर्जिनिया राज्यातील गव्हर्नरपदाच्या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक उमेदवार अबीगेल स्पॅनबर्गर विजयी झाल्या आहेत आणि त्या राज्याच्या पहिल्या महिला गव्हर्नर बनल्या आहेत. त्यांचा सामना रिपब्लिकन पक्षाच्या विद्यमान विन्सम अर्ल-सीयर्स यांच्याशी झाला. मंगळवारी रात्री मतदान संपल्यानंतर माजी सीआयए अधिकारी आणि तीन वेळा काँग्रेस महिला राहिलेल्या स्पॅनबर्गर यांना विजयी म्हणून पुष्टी मिळाली. त्या पुढील वर्षी जानेवारीमध्ये पदभार स्वीकारतील आणि व्हर्जिनियाच्या पहिल्या महिला गव्हर्नर बनतील, ज्या पदावर पूर्वी ७४ पुरुष होते. स्पॅनबर्गरची मोहीम ट्रम्प विरोधी होती. त्यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांमुळे होणाऱ्या नुकसानापासून व्हर्जिनियाचे रक्षण करण्याचे आश्वासन दिले. त्या म्हणाल्या, वॉशिंग्टनहून येणाऱ्या गोंधळात मी व्हर्जिनियासाठी खंबीरपणे उभे राहीन. त्यांच्या प्रतिस्पर्धी सीअर्सने स्वतःला ट्रम्प समर्थक म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तिला जास्त निधी किंवा पाठिंबा मिळाला नाही. निवडणुकीच्या शेवटच्या दिवसांत ट्रम्पने केवळ माफक पाठिंबा दिला.

ट्रम्प यांच्या हट्टामुळे अमेरिकेत सर्वात दीर्घ शटडाऊन:आतापर्यंत 1 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान, 14 लाख लोक कर्ज घेऊन घर चालवत आहेत

१ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या अमेरिकन सरकारी बंदचा आज ३६ वा दिवस आहे. अमेरिकेच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा बंद आहे. यापूर्वी २०१८ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात सरकार ३५ दिवसांसाठी बंद पडले होते. आरोग्य सेवा कार्यक्रमासाठी अनुदाने वाढविण्यास ट्रम्प यांच्या अनिच्छेमुळे अमेरिकन संसदेच्या वरिष्ठ सभागृह सिनेटमध्ये निधी विधेयक मंजूर होण्यापासून रोखले गेले आहे. या विधेयकावर आतापर्यंत १३ वेळा मतदान झाले आहे, परंतु प्रत्येक वेळी बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या ६० मतांपेक्षा ते पाच मते कमी पडले. या शटडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान होत आहे. काँग्रेसनल बजेट ऑफिस (CBO) नुसार, नुकसान आधीच $11 अब्ज (अंदाजे ₹1 लाख कोटी) पर्यंत पोहोचले आहे. जर शटडाऊन लवकर संपला नाही, तर चौथ्या तिमाहीत देशाचा GDP 1% ते 2% ने कमी होऊ शकतो. वॉशिंग्टनस्थित बायपार्टिसन पॉलिसी सेंटरच्या मते, आतापर्यंत ६,७०,००० सरकारी कर्मचाऱ्यांना रजेवर काढण्यात आले आहे, तर ७,३०,००० कर्मचाऱ्यांना पगाराशिवाय काम करावे लागत आहे. यामुळे अंदाजे १४ लाख लोक त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी कर्जावर अवलंबून आहेत. दररोज ३३०० कोटी रु पगाराचे नुकसान सीबीओच्या मते, रजोनिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दररोज अंदाजे $४०० दशलक्ष (₹३,३०० कोटी) पगाराचे नुकसान होत आहे. सीबीओचे संचालक फिलिप स्वॅगेल म्हणाले की, शटडाऊनमुळे सरकारी खर्चात विलंब झाला आहे आणि अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे, हा परिणाम काही प्रमाणात कमी होईल, परंतु पूर्णपणे नाही. अमेरिकेतील सरकारी बंदमुळे हवाई वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. देशभरातील अनेक विमानतळांवर उड्डाणे उशिराने किंवा रद्द केली जात आहेत. वाहतूक विभागाने इशारा दिला आहे की ११,००० हवाई वाहतूक नियंत्रकांना त्यांचे वेतन मिळालेले नाही आणि जर ही परिस्थिती अशीच राहिली तर हवाई वाहतुकीवर गंभीर परिणाम होईल. १६,७०० हून अधिक उड्डाणे उशिराने झाली दरम्यान, फेडरल एव्हिएशन अॅडमिनिस्ट्रेशन (FAA) नुसार, एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर्स (ATC) प्रचंड ताण आणि थकव्याचा सामना करत आहेत, ज्यामुळे मोठ्या संख्येने कर्मचारी ड्युटीवर येत नाहीत. एफएएच्या अहवालानुसार, ३१ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर दरम्यान, अमेरिकेत १६,७०० हून अधिक उड्डाणे उशिरा झाली आणि २,२८२ उड्डाणे रद्द करावी लागली. एफएएने अहवाल दिला आहे की त्यांच्या ३० प्रमुख विमानतळांपैकी निम्म्या विमानतळांवर कर्मचाऱ्यांची तीव्र कमतरता आहे. न्यू यॉर्क क्षेत्रातील विमानतळांची संख्या ८०% पर्यंत कमी झाली आहे. हवाई वाहतूक नियंत्रकांना आपत्कालीन सेवा मानले जाते, म्हणून ते कामावर येत आहेत, परंतु त्यांना १ ऑक्टोबरपासून त्यांचे वेतन मिळालेले नाही. आम्ही सिस्टम सुरक्षित ठेवण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न करत आहोत. त्यामध्ये उड्डाण विलंब आणि रद्द करणे समाविष्ट आहे, परंतु मी हवाई वाहतूक नियंत्रकांना काढून टाकणार नाही कारण त्यांच्याकडे त्यांच्या कुटुंबाचे पोट भरण्यासाठी इतर कामे आहेत, असे वाहतूक मंत्री शॉन डफी म्हणाले. अन्न पुरवठा खंडित झाल्यामुळे ४२ दशलक्ष लोक प्रभावित झाले या बंदमुळे ४२ दशलक्ष अमेरिकन लोकांना मिळणारी फूड स्टॅम्प (SNAP) मदत थांबली आहे. अमेरिकेच्या कृषी विभागाकडे (USDA) या कार्यक्रमासाठी फक्त ५ अब्ज डॉलर्सचा राखीव निधी आहे, तर नोव्हेंबरपर्यंत फूड स्टॅम्प सुरू ठेवण्यासाठी ९.२ अब्ज डॉलर्सची आवश्यकता असेल. न्यू यॉर्क, कॅलिफोर्निया आणि मॅसॅच्युसेट्ससह पंचवीस राज्यांनी ट्रम्प प्रशासनावर या निर्णयाविरुद्ध खटला दाखल केला आहे, आणि असा युक्तिवाद केला आहे की लाखो लोकांना अन्न पुरवठा बंद करणे बेकायदेशीर आहे. आरोग्य सेवा कार्यक्रमावर एकमत होऊ शकले नाही अमेरिकेचे आर्थिक वर्ष किंवा खर्चाचे वर्ष १ ऑक्टोबरपासून सुरू होते. हे मूलतः सरकारचे आर्थिक वर्ष असते, ज्या दरम्यान ते त्यांचे खर्च आणि बजेटचे नियोजन करते. या काळात, सरकार पैसे कुठे गुंतवायचे हे ठरवते, जसे की लष्कर, आरोग्य किंवा शिक्षण. जर या तारखेपर्यंत नवीन अर्थसंकल्प मंजूर झाला नाही, तर सरकारी कामकाज थांबते. याला शटडाऊन म्हणतात. अमेरिकेतील दोन प्रमुख पक्ष, डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन, ओबामा आरोग्य सेवा अनुदान कार्यक्रमावरून मतभेद आहेत. डेमोक्रॅट्सना आरोग्य सेवा अनुदान वाढवायचे आहे. रिपब्लिकन लोकांना भीती आहे की जर अनुदान वाढवले ​​तर सरकारला खर्च करण्यासाठी अधिक पैशांची आवश्यकता असेल, ज्यामुळे इतर सरकारी कामांवर परिणाम होईल. ३६ दिवसांच्या बंदचा परिणाम अमेरिकन संसदेत फिलिबस्टरची स्थिती निर्माण झाली हे फिलिबस्टर सध्या अमेरिकन संसदेत लागू आहे. यामुळे कायदेकर्त्यांना विधेयकावरील चर्चा जाणूनबुजून लांबवता येते जेणेकरून त्यावर मतदान होण्यास विलंब होईल किंवा ते रोखता येईल. अमेरिकन सिनेटमध्ये वादविवाद संपवण्यासाठी आणि प्रस्तावावर मतदान करण्यासाठी क्लोचर नावाची प्रक्रिया वापरली जाते. यासाठी १०० पैकी किमान ६० सिनेटरचा पाठिंबा आवश्यक असतो. म्हणूनच ट्रम्प यांचे निधी विधेयक अडकले आहे. विरोधी पक्ष हा नियम वापरून कायदा मंजूर होण्यापासून रोखतात, मग तो मुद्दा कितीही तातडीचा ​​असला तरी. या फिलिबस्टरचा उद्देश अल्पसंख्याक पक्षाला कायदे बनवण्याचा अधिकार देणे आहे. कोणताही पक्ष केवळ त्यांच्या संख्येच्या आधारावर हुकूमशाही चालवू शकत नाही. तथापि, तोटा असा आहे की त्याचा वापर राजकीय शस्त्र म्हणून केला जात आहे. चार वर्षांपूर्वी, जेव्हा बायडेनचा डेमोक्रॅटिक पक्ष सत्तेत होता, तेव्हा त्यांनाही ते रद्द करायचे होते. परंतु ट्रम्पच्या रिपब्लिकननी त्याला विरोध केला. अमेरिकेतील बंदचे ठळक मुद्दे

अमेरिकेच्या केंटकी राज्यात कार्गो प्लेन क्रॅश:3 जणांचा मृत्यू, 11 जण जखमी; 8 किमीच्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांना घराबाहेर न पडण्याचे आदेश

बुधवारी केंटकीमधील लुईसविले येथे एक मालवाहू विमान कोसळले, त्यात तीन जणांचा मृत्यू झाला आणि किमान ११ जण जखमी झाले. फेडरल एव्हिएशन अथॉरिटी (FAA) नुसार, UPS फ्लाइट 2976 ने मोहम्मद अली आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून हवाईतील होनोलुलु येथील डॅनियल इनौये आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी उड्डाण केले. स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी ५:१५ च्या सुमारास हा अपघात झाला, असे एफएएने सांगितले. विमानतळाच्या दक्षिण बाजूला दाट धुराचे लोट आणि ज्वाळा दिसत होत्या. सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या व्हिडिओंमध्ये तीव्र ज्वाळा आणि ढिगारा दिसत होता. पोलिसांनी विमानतळाच्या ८ किमी परिघात असलेल्या रहिवाशांना घरातच राहण्याचे आदेश दिले आहेत आणि विमानतळ तात्पुरते बंद केले आहे. अपघातानंतर सोशल मीडियावर ५ फुटेज व्हायरल झाले... अपघातस्थळ अजूनही आगीत जळत आहे लुईसविले पोलिसांनी (एलएमपीडी) सांगितले की, घटनास्थळी अजूनही आग आणि कचरा आहे. २०१० च्या यूपीएस फ्लाइट ६ अपघाताप्रमाणेच, विमानातील लिथियम बॅटरीमुळे आग लागली असावी, असे प्राथमिक तपासात दिसून आले आहे. यूपीएस कंपनीने सांगितले की विमानात तीन क्रू मेंबर्स होते. दावा: विमानात ९५,००० लिटर इंधन होते माध्यमांच्या वृत्तानुसार विमानात अंदाजे २५,००० गॅलन (९५,००० लिटर) जेट इंधन होते, ज्यामुळे आग वेगाने पसरली. मॅकडोनेल डग्लस एमडी-११ मॉडेलचे विमान यूपीएस वर्ल्डपोर्ट सुविधेजवळ कोसळल्याने त्याचा स्फोट झाला आणि आगीच्या ज्वाळांनी भडकले. हे मॉडेल पहिल्यांदा १९९० मध्ये प्रवासी विमान म्हणून लाँच करण्यात आले होते, परंतु नंतर वाढत्या इंधनाच्या किमतींमुळे ते मालवाहू विमानात रूपांतरित करण्यात आले. हे विमान सुमारे २.८ लाख किलो वजन वाहून उड्डाण करू शकते आणि त्यात ३८,००० गॅलन (सुमारे १.४४ लाख लिटर) इंधन भरता येते. विमानतळावर १२,००० हून अधिक कर्मचारी काम करतात हे विमानतळ यूपीएसचे मुख्य केंद्र आहे, जिथे १२,००० हून अधिक कर्मचारी दररोज २० लाख पार्सल हाताळतात. हे केंद्र ५ दशलक्ष चौरस फूट क्षेत्रात पसरलेले आहे. पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या पथकांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत आग विझवण्याचे काम सुरू केले. केंटकी विमानाबद्दल नवीन माहिती उपलब्ध होताच अपडेट्स शेअर केले जातील असे यूपीएस एअरलाइन्सने म्हटले आहे. कंपनीचे सर्वात मोठे केंद्र असलेल्या यूपीएस वर्ल्डपोर्ट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विमानतळावरील अपघाताची चौकशी एफएए आणि राष्ट्रीय वाहतूक सुरक्षा मंडळ (एनटीएसबी) संयुक्तपणे करत आहेत.

पाक घाबरला:पाकमध्ये रेड अलर्ट; 50 जेटची पेट्रोलिंग,क्रुझ क्षेपणास्त्रे फॉरवर्ड पॉइंटवर तैनात..., लष्करप्रमुख मुनीर कमांडर्सकडून अपडेट घेताहेत

पाकिस्तानने देशभरात रेड अलर्ट जाहीर केला आहे. लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर यांनी सर्व कमांडरना रिअल-टाइम अपडेट्स देण्याचे आदेश दिले आहेत. देशाचे हवाई दल आणि नौदल दोन्ही आपापल्या आघाडीवर सतर्क आहेत आणि हवाई तळ आणि सागरी भागात तैनाती वाढवण्यात आली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हे पाऊल पाकिस्तानी लष्करी नेतृत्वाच्या सीमावर्ती भागात भारतीय सरावांना धोरणात्मक महत्त्व असल्याची चिंता दर्शवते. याव्यतिरिक्त, पाकिस्तानचे नवीन स्ट्रॅटेजिक मिसाईल कमांड पूर्णपणे सक्रिय आहे, जे देशातील आणि सीमेवरील कोणत्याही अनपेक्षित परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सज्ज आहे.दरम्यान, देशातील राजकीय परिस्थिती देखील संवेदनशील आहे. लष्करप्रमुख मुनीर यांची निवृत्ती जवळ येत असताना, सरकार अधिकार व स्थान संवैधानिक करण्यासाठी पावले उचलत आहे. हे पाकिस्तानात वाढते युद्ध व सुरक्षा उन्माद दर्शवते. राजकीय तयारी: जनरल मुनीर यांचा कार्यकाळ अन् घटनादुरुस्ती असीम मुनीर यांच्या कार्यकाळाला घटनात्मक संरक्षण देण्यासाठी पाकिस्तान सरकार २७ वी घटनादुरुस्ती आणण्याची तयारी करत आहे. या दुरुस्तीत फील्ड मार्शलचे पद, अधिकार आणि सेवाशर्ती स्पष्टपणे परिभाषित केल्या जातील. मुनीर यांची निवृत्ती २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी होणार आहे, परंतु या दुरुस्तीमुळे त्यांना २०२७ पर्यंत मुदतवाढ आणि अधिक अधिकार मिळू शकतात. लष्करप्रमुखांचे सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी आणि त्यांचे अधिकार कायदेशीररित्या मजबूत करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे.

अमेरिकेचे माजी उपराष्ट्रपती डिक चेनी यांचे निधन:सर्वात शक्तिशाली उपराष्ट्रपती म्हणून ओळख, चेनी यांनी सल्ल्यानेच इराकवर आक्रमण

अमेरिकेचे माजी उपराष्ट्रपती डिक चेनी यांचे वयाच्या ८४ व्या वर्षी निधन झाले. त्यांच्या कुटुंबीयांनी मंगळवारी एक निवेदन प्रसिद्ध करून म्हटले आहे की, त्यांचे निधन न्यूमोनिया आणि हृदयरोगा झाले. चेनी यांनी २००१ ते २००९ पर्यंत राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांच्या काळात पदावर काम केले. त्यांना अमेरिकेतील सर्वात शक्तिशाली उपाध्यक्ष मानले जात असे. इराककडे प्राणघातक शस्त्रे असल्याचा दावा त्यांनीच केला होता. त्यांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्राध्यक्ष बुश यांनी इराकवर आक्रमण करण्याचे आदेश दिले. त्यांच्या शेवटच्या काही वर्षांत, ते पक्षात एकटे पडले आणि त्यांनी ट्रम्प यांना कायर आणि अमेरिकेसाठी सर्वात मोठा धोका म्हटले. २०२४ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत त्यांनी विरोधी पक्षनेत्या कमला हॅरिस यांना मतदान केले. पाच हृदयविकाराचे झटके आले आणि डॉक्टरांनी त्यांचे उदाहरण म्हणून वर्णन केले. चेनी जवळजवळ संपूर्ण आयुष्य हृदयविकाराशी झुंजत राहिले. १९७८ ते २०१० दरम्यान त्यांना पाच हृदयविकाराचे झटके आले. त्यांना वयाच्या ३७ व्या वर्षी पहिला हृदयविकाराचा झटका आला. त्यांना शेवटचा हृदयविकाराचा झटका २०१० मध्ये आला होता, त्यानंतर २०१२ मध्ये त्यांचे हृदय प्रत्यारोपण झाले. २००१ पासून ते त्यांच्या हृदयाचे ठोके नियंत्रित करण्यासाठी एक मशीन घालत होते. त्यांनी याला विज्ञानाचा चमत्कार म्हटले. डॉक्टरांनी त्यांना जगण्याचे एक उज्ज्वल उदाहरण म्हणून प्रशंसा केली, कारण बहुतेक रुग्ण अशा मालिकेतील हल्ल्यांपासून वाचू शकत नाहीत. ते अभ्यासात कमकुवत होते आणि त्यांना कॉलेजमधून काढून टाकण्यात आले. रिचर्ड ब्रूस चेनी यांचा जन्म ३० जानेवारी १९४१ रोजी नेब्रास्का येथे झाला. ते वायोमिंगमध्ये वाढले आणि त्यांनी त्यांची हायस्कूलची प्रेयसी लिन व्हिन्सेंटशी लग्न केले. चेनी यांनी येल विद्यापीठात शिक्षण घेतले, परंतु त्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीच्या कमतरतेमुळे त्यांना काढून टाकण्यात आले. नंतर त्यांनी वायोमिंग विद्यापीठातून राज्यशास्त्रात बीए आणि एमए केले. रिचर्ड निक्सन यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात त्यांनी वॉशिंग्टनच्या राजकारणात प्रवेश केला आणि नंतर ते राष्ट्राध्यक्ष जेराल्ड फोर्ड यांचे चीफ ऑफ स्टाफ बनले. १९७८ मध्ये ते वायोमिंगमधून काँग्रेसवर निवडून आले आणि सलग सहा वेळा विजयी झाले. १९८९ मध्ये, राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश यांनी त्यांना संरक्षण सचिव म्हणून नियुक्त केले, जिथे त्यांनी १९९१ च्या आखाती युद्धादरम्यान कुवेतमधून इराकी सैन्याच्या हकालपट्टीचे निरीक्षण केले. बिल क्लिंटन यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात ते हॅलिबर्टन कंपनीचे सीईओ झाले. २००० मध्ये, जेव्हा जॉर्ज डब्ल्यू. बुश अध्यक्षपदाचे उमेदवार झाले, तेव्हा चेनी यांची उपाध्यक्ष म्हणून निवड झाली. डिक चेनी यांनी कैद्यांच्या छळाचे समर्थन केले. ११ सप्टेंबर २००१ रोजी दहशतवाद्यांनी अमेरिकेवर हल्ला केला, तेव्हा चेनी व्हाईट हाऊसमध्ये होते. त्यांनी जाहीर केले की, अमेरिका दहशतवादाला पूर्ण ताकदीने प्रत्युत्तर देईल. त्यांनी युद्ध रणनीती आखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि पूर्व-युद्ध धोरणाला चालना दिली. चेनी यांचा असा विश्वास होता की, इराककडे विनाशकारी शस्त्रे आहेत आणि सद्दाम हुसेनचा अल-कायदाशी संबंध आहे. या आधारावर अमेरिकेने २००३ मध्ये इराकवर आक्रमण केले. तथापि, नंतरच्या तपासात असे आढळून आले की इराककडे अशी कोणतीही शस्त्रे नव्हती. २००५ मध्ये चेनी यांनी नंतर सांगितले की, त्यांनी त्यावेळी त्यांच्याकडे असलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवला होता. चेनी यांचा कोठडीत पोलिस चौकशीच्या क्रूरतेवर विश्वास होता. त्यांनी वॉटरबोर्डिंग, झोपेची कमतरता आणि दीर्घकाळ तुरुंगवास यासारख्या पद्धतींचे समर्थन केले. वॉटरबोर्डिंगमध्ये कैद्याला पाठीला बांधणे, त्याचा चेहरा कापडाने झाकणे आणि नंतर सतत त्यावर पाणी ओतणे समाविष्ट आहे. यामुळे त्यांना श्वास घेण्यास अडथळा येतो, ज्यामुळे त्यांना असे वाटते की ते बुडत आहेत किंवा श्वास घेऊ शकत नाहीत, परंतु प्रत्यक्षात ते मरत नाहीत. चेनी म्हणाले की, असे उपाय राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक आहेत आणि दहशतवादी हल्ले रोखण्यास मदत करतात.

निष्पाप भारतीय 43 वर्षांपासून अमेरिकेच्या तुरुंगात:निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर लगेचच देश सोडून जाण्याचे आदेश; आता न्यायालयाने स्थगिती दिली

खोट्या आरोपाखाली अमेरिकेत ४३ वर्षे तुरुंगात असलेले भारतीय वंशाचे सुब्रमण्यम वेदम यांना आता दिलासा मिळाला आहे. सध्या दोन वेगवेगळ्या न्यायालयांनी त्यांना भारतात पाठवण्यास स्थगिती दिली आहे. हा खटला आता इमिग्रेशन अपील बोर्डाकडे जाईल, ज्याच्या निर्णयाला अनेक महिने लागू शकतात. ६४ वर्षीय वेदम यांची ३ ऑक्टोबर रोजी सुटका झाली. अमेरिकेत कायमस्वरूपी रहिवासी असलेल्या वेदम यांच्यावर १९८० मध्ये त्यांच्या वर्गमित्राच्या हत्येचा आरोप ठेवण्यात आला होता. वेदम नेहमीच निर्दोष असल्याचा दावा करत असले तरी, त्यांना १९८३ आणि १९८८ मध्ये दोनदा दोषी ठरवण्यात आले आणि पॅरोलशिवाय जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. ऑक्टोबरमध्ये त्यांची सुटका झाल्यानंतर, तुरुंगातून बाहेर पडताच इमिग्रेशन विभागाने त्यांना पुन्हा अटक केली. वेदमला सध्या लुईझियानामधील एका निर्वासन केंद्रात ठेवण्यात आले आहे. खुनाचा आरोप खोटा असल्याचे सिद्ध झाले १९८० मध्ये वेदमवर त्यांचा मित्र थॉमस किन्सरची हत्या केल्याचा आरोप होता. किन्सरला भेटणारे ते शेवटचे व्यक्ती होते. साक्षीदार किंवा ठोस पुराव्यांशिवाय, त्यांना दोनदा दोषी ठरवण्यात आले आणि जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. या वर्षी ऑगस्टमध्ये, अभियोजन पक्षाने पूर्वी दडपलेले नवीन बॅलिस्टिक पुरावे समोर आले. त्यानंतर, न्यायालयाने त्यांची शिक्षा रद्द केली. ३ ऑक्टोबर रोजी त्यांची तुरुंगातून सुटका होणार होती, पण त्याच दिवशी इमिग्रेशन विभागाने त्यांना पुन्हा ताब्यात घेतले आणि हद्दपारीची प्रक्रिया सुरू केली. वेदम ९ महिन्यांचे असताना अमेरिकेले गेले सुब्रमण्यम वेदम वयाच्या नऊ महिन्यांत त्यांच्या पालकांसह कायदेशीररित्या अमेरिकेत आले. त्यांचे वडील पेन स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये प्राध्यापक होते आणि कुटुंब स्टेट कॉलेजमध्ये राहत होते. वेदम हे अमेरिकेचे कायदेशीर कायमचे रहिवासी आहेत. वकिलांच्या मते, त्यांचा नागरिकत्व अर्ज मंजूर झाला होता, परंतु १९८२ मध्ये त्यांच्यावर खुनाचा खोटा आरोप करण्यात आला आणि त्यांना अटक करण्यात आली. वेदम यांची बहीण सरस्वती वेदम म्हणाल्या आम्हाला आनंद आहे की दोन न्यायालयांनी त्यांना हद्दपार करू नये यावर एकमत केले आहे. आम्हाला आशा आहे की न्यायालये हे देखील समजून घेतील की त्यांना भारतात पाठवणे हा आणखी मोठा अन्याय असेल, तो न केलेल्या गुन्ह्यासाठी ४३ वर्षांपासून तुरुंगात आहे आणि त्याने आपले संपूर्ण आयुष्य अमेरिकेत घालवले आहे. त्याला आता हद्दपार करणे चुकीचे ठरेल, ICE ला का हद्दपार करायचे आहे? इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) ४० वर्षे जुन्या ड्रग्ज प्रकरणाच्या आधारे वेदमला भारतात पाठवू इच्छिते. वयाच्या २० व्या वर्षी, त्यांनी एलएसडी पुरवठ्याशी संबंधित खटल्यात कोणताही दावा न करण्याची विनंती केली. वकिलांचा असा युक्तिवाद आहे की वेदम यांनी त्यांचे शिक्षण पूर्ण केले आणि ४० वर्षे चुकीच्या पद्धतीने तुरुंगात असताना इतर कैद्यांना शिकवले. त्यामुळे, जुना खटला हद्दपारीसाठी आधार असू नये.

ट्रम्प यांचा विरोध असूनही ममदानी होणार न्यूयॉर्कचे महापौर:आज मतदान, सर्वेक्षणांमध्ये आघाडीवर, मोदींना युद्ध गुन्हेगार म्हणाले होते

आपण इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याकडे ज्या दृष्टिकोनातून पाहतो त्याच दृष्टिकोनातून मोदींना पाहिले पाहिजे. २००२च्या गुजरात दंगलींमध्ये मुस्लिमांवरील हिंसाचारासाठी ते जबाबदार होते. २७ मे, २०२५ अब्जाधीश असे काही असू नये. जगात इतकी असमानता आहे. कोणाकडेही इतके पैसे नसावेत. १६ ऑक्टोबर २०२५ जोपर्यंत इस्रायल गाझा आणि वेस्ट बँकवर नाकेबंदी आणि कब्जा करत आहे तोपर्यंत अमेरिकेने इस्रायलला लष्करी मदत तत्काळ थांबवावी. १० ऑक्टोबर २०२५ न्यू यॉर्क शहरातील डेमोक्रॅटिक पक्षाचे महापौरपदाचे उमेदवार भारतीय-अमेरिकन जोहरान ममदानी यांनी गेल्या सहा महिन्यांत केलेली ही तीन वादग्रस्त विधाने आहेत. अनेक सर्वेक्षणांनुसार भारतीय चित्रपट निर्मात्या मीरा नायर यांचे सुपुत्र जोहरान ममदानींचा हा निश्चित विजयी मानला जात आहे. महापौरपदासाठी मतदान आज दुपारी ३:३० वाजता भारतीय वेळेनुसार सुरू होईल. जिंकण्यासाठी ५०% मते आवश्यक न्यूयॉर्क सिटी रँक-चॉइस मतदान प्रणाली वापरते. मतदार पसंतीच्या क्रमाने तीन उमेदवारांना रँक देऊ शकतात (१, २, ३). जर कोणत्याही उमेदवाराला त्यांच्या पहिल्या पसंतीच्या ५०% मते मिळाली नाहीत, तर सर्वात कमी मत मिळालेल्या उमेदवाराला वगळले जाते आणि त्यांची मते त्यांच्या दुसऱ्या पसंतींमध्ये विभागली जातात. जोपर्यंत कोणत्याही उमेदवाराला ५०% पेक्षा जास्त मते मिळत नाहीत तोपर्यंत हे चालू राहते. मतदानानंतर १-२ दिवसांनी प्राथमिक निकाल उपलब्ध होतात, परंतु अंतिम निकाल येण्यास सुमारे एक आठवडा लागू शकतो, कारण मेल-इन मतपत्रिका आणि अनुपस्थित मते नंतर मोजली जातात. जर ममदानी जिंकले, तर ते गेल्या १०० वर्षांतील न्यूयॉर्कचे सर्वात तरुण, पहिले भारतीय-अमेरिकन आणि पहिले मुस्लिम महापौर बनतील. न्यू यॉर्कच्या महापौरपदासाठी तीन दावेदार ममदानींच्या विजयात दोन लोक अडथळा आणत आहेत. न्यू यॉर्कचे माजी गव्हर्नर अँड्र्यू कुओमो, जे स्वतः डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सदस्य आहेत, ते अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. कुओमो म्हणतात की ममदानीची धोरणे इतकी धोकादायक आहेत की जर ते जिंकले तर शहरातील व्यवसाय उद्ध्वस्त होतील. प्रत्युत्तरादाखल, ममदानींनी त्यांना ट्रम्पची कठपुतळी म्हटले आहे. ममदानी यांचे दुसरे विरोधक रिपब्लिकन उमेदवार कर्टिस स्लिवा आहेत, ज्यांनी ममदानी आणि कुओमो दोघांनाही शहराच्या विकासाचे विरोधक म्हणून टीका केली आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या एका चर्चेत सिल्वा यांनी दोघांनाही टोमणे मारले आणि म्हटले, झोहरान, तुझा रिज्युम रुमालावर बसेल आणि अँड्र्यू, तुझे अपयश इतके आहे की संपूर्ण लायब्ररी भरेल. तथापि, सर्वेक्षणांमध्ये न्यूयॉर्कचे माजी गव्हर्नर अँड्र्यू कुओमो ममदानी यांच्यापेक्षा लक्षणीयरीत्या मागे असल्याचे दिसून आले आहे, तर रिपब्लिकन कर्टिस स्लिवा यांनाही विजय मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे मानले जात आहे. संगीताने बंडखोर बनवले, मग ममदानी राजकारणात आले राजकारणात येण्यापूर्वी, ममदानी एक हिप-हॉप रॅपर होते. त्यांचे सर्वात प्रसिद्ध गाणे, कांडा, युगांडामध्ये व्हायरल झाले. या गाण्यात युगांडाची राजधानी कंपाला येथील जीवन आणि तरुणांसमोरील आव्हानांचे चित्रण करण्यात आले होते. ममदानी म्हणतात की, संगीताच्या माध्यमातून त्यांना पहिल्यांदा जाणवले की समाजातील असमानता आणि ओळखीच्या राजकारणाविरुद्ध आवाज उठवणे महत्त्वाचे आहे. महाविद्यालयातून पदवी घेतल्यानंतर, ममदानी क्वीन्स येथे गेले, जिथे त्यांनी स्थलांतरितांसाठी, भाडेकरूंसाठी आणि ब्लॅक लाइव्हज मॅटरसाठीच्या चळवळींमध्ये भाग घेतला. याच काळात ममदानी यांनी २०१७ मध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षातून आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली. २०२० मध्ये ते न्यूयॉर्क राज्य विधानसभेवर निवडून आले. २०२२ आणि २०२४ मध्ये ते बिनविरोध विजयी झाले. त्यांच्या कार्यकाळात, ममदानी यांनी जनतेवर थेट परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यांवर लढा दिला, ज्यामुळे त्यांना प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. त्यांनी परवडणाऱ्या घरांना प्रत्येक न्यू यॉर्करचा हक्क म्हटले, मोफत सार्वजनिक वाहतुकीची मागणी केली आणि किमान वेतन प्रति तास $३० (सुमारे ₹२,५७८) पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला. आतापर्यंत, ममदानी यांनी विधानसभेत २० विधेयकांना पाठिंबा दिला आहे, त्यापैकी तीन विधेयके कायद्यात रूपांतरित झाली आहेत. भाडे मर्यादांबाबतच्या या विधेयकांपैकी एक विधेयकामुळे ते शहरातील मध्यमवर्गीय आणि स्थलांतरित वस्त्यांमध्ये खूप लोकप्रिय झाले. या वर्षाच्या सुरुवातीला त्यांनी सीरियन-अमेरिकन कलाकार रामा दुवाजीशी लग्न केले. दोघांची भेट डेटिंग अॅप हिंजवर झाली होती. ममदानींची ४ मोठी निवडणूक आश्वासने १. भाडेकरूंवर महागाईचा बोजा वाढू नये म्हणून घरभाडे गोठवणे. २. सर्वांसाठी मोफत बस सेवा, कामगार वर्ग आणि विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारी. ३. सरकारी किराणा दुकाने उघडणे जेणेकरून जीवनावश्यक वस्तू परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध होतील. ४. मुलांसाठी मोफत डेकेअर सुविधा, ज्यामुळे काम करणाऱ्या कुटुंबांना दिलासा मिळेल. ट्रम्प यांनी ममदानींना वेडा कम्युनिस्ट म्हटले ममदानीचा निवडणूक अजेंडा थेट सामान्य लोकांच्या खिशाशी आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेला आहे. ते न्यूयॉर्कला असे शहर बनवण्याचे वचन देतात जिथे प्रत्येकजण सन्माननीय आणि सुरक्षित जीवन जगू शकेल. ममदानी म्हणतात की या योजनांना मोठ्या कंपन्यांवर आणि शहरातील श्रीमंतांवर लावलेल्या नवीन करांद्वारे निधी दिला जाईल. त्यांचा अंदाज आहे की यातून सुमारे $9 अब्ज निधी उभारता येईल. हे कर मंजूर करण्यासाठी ममदानी यांना न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा आणि राज्यपाल कॅथी होचुल यांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असेल. राज्यपालांनी आपला पाठिंबा व्यक्त केला आहे परंतु उत्पन्न कर वाढवण्यास त्यांचा पाठिंबा नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. तथापि, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प त्यांच्या धोरणांवर नाराज असल्याचे दिसून येते. त्यांनी जोहरान ममदानीला वेडा कम्युनिस्ट असे संबोधले आहे. जर ममदानी जिंकले तर ते शहराला मिळणारा निधी बंद करतील असे त्यांनी म्हटले आहे. ममदानींच्या आश्वासनांनी श्रीमंत उद्योगपती अस्वस्थ ममदानीच्या आश्वासनांमुळे शहरातील व्यावसायिकही अस्वस्थ झाले आहेत. जूनमध्ये त्यांनी डेमोक्रॅटिक प्रायमरी जिंकली तेव्हा वॉल स्ट्रीटवर चिंता वाढली. अनेक व्यवसायांनी शहर सोडण्याची धमकीही दिली. काही व्यावसायिकांनी सांगितले की, न्यूयॉर्क आता विनाशापासून फक्त एक पाऊल दूर आहे. ममदानी स्वतःला लोकशाही समाजवादी म्हणवतात, म्हणजेच ते कॉर्पोरेशनपेक्षा सामान्य लोकांना पसंती देणाऱ्या धोरणांना प्राधान्य देतात. जर न्यू यॉर्कवासीयांनी कम्युनिस्टाला निवडून दिले तर शहराचा निधी बंद करण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे. ममदानी हे डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या डाव्या विचारसरणीच्या गटाशी (DSA) संबंधित आहेत. हा गट मोठ्या कंपन्या, अब्जाधीश आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या पारंपारिक धोरणांना विरोध करतो. जर ममदानी जिंकले तर ते आतून व्यवस्थेला आव्हान देण्याचा विजय म्हणून पाहिले जाईल. न्यूयॉर्क, जगातील सर्वात शक्तिशाली शहर न्यूयॉर्क शहर हे अमेरिकेचे हृदय म्हणून ओळखले जाते. महापौर होणे म्हणजे केवळ शहराचे नेतृत्व करणे नाही, तर ते अमेरिकेतील सर्वात प्रभावशाली राजकीय पदांपैकी एकावर विराजमान होणे आहे. म्हणूनच या निवडणुकीकडे जगभरातून बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. न्यू यॉर्कचा वार्षिक जीडीपी अंदाजे $२.३ ट्रिलियन आहे. याचा अर्थ असा की एकटे न्यूयॉर्क शहर भारताच्या जीडीपीच्या निम्म्याहून अधिक प्रतिनिधित्व करते. न्यू यॉर्कचे महापौर शहराचे प्रशासन, पोलिस, वाहतूक, गृहनिर्माण, शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्था नियंत्रित करतात. जर निवडून आले तर ममदानी हे शहराचे १११ वे महापौर असतील न्यूयॉर्क शहराचे स्वतःचे बजेट (१०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त) आणि नियम आणि कायदे आहेत. कराचा पैसा कुठे खर्च करायचा, कोणती धोरणे अंमलात आणायची आणि शहर कोणत्या दिशेने जायचे हे महापौर ठरवतात. ही मूलतः एक छोटी-पंतप्रधान भूमिका आहे. न्यूयॉर्क शहर हे अमेरिकेची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखले जाते. येथे वॉल स्ट्रीट, जगातील मीडिया कंपन्या आणि अगदी संयुक्त राष्ट्रांचे मुख्यालय देखील आहे. म्हणूनच, महापौरांचे निर्णय केवळ शहरावरच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही परिणाम करतात. न्यूयॉर्क शहराचे महापौर अनेकदा राष्ट्रीय राजकारणात प्रमुख व्यक्ती बनतात. मायकेल ब्लूमबर्ग अध्यक्षपदी पोहोचले आणि ९/११ नंतर रुडी गिउलियानी राष्ट्रीय नायक बनले. ट्रम्प म्हणाले - जर ममदानी जिंकले तर न्यू यॉर्क उद्ध्वस्त होईल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी न्यूयॉर्क शहरातील मतदारांना इशारा दिला आहे की जर डेमोक्रॅटिक उमेदवार जोहरान ममदानी महापौर झाले तर न्यू यॉर्क आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त होईल. मतदानापूर्वी ट्रम्प यांनी सोमवारी माजी गव्हर्नर अँड्र्यू कुओमो यांना अधिकृतपणे मान्यता दिली. ट्रम्प म्हणाले की, जर ममदानी निवडणूक जिंकले तर ते न्यू यॉर्क शहराला आवश्यक असलेला किमान संघीय निधीच पाठवतील. ट्रम्प यांनी ममदानीला कम्युनिस्ट म्हटले आणि असा दावा केला की त्यांच्या नेतृत्वाखाली न्यू यॉर्क टिकणार नाही, यशस्वी तर होणारच नाही. ट्रम्प म्हणाले, जर कम्युनिस्ट ममदानी जिंकला तर या शहराला यश किंवा टिकून राहण्याची कोणतीही शक्यता नाही. मला वाईटावर चांगले पैसे टाकायचे नाहीत. त्यांनी असेही म्हटले की जर निवडणुकीत ममदानी आणि कुओमो यांच्यातील निवड असेल, तर लोकांनी कुओमोला मतदान करावे - त्यांना तो आवडो किंवा न आवडो - कारण तो हे पद भूषविण्यास सक्षम आहे.

ट्रम्प मेक्सिकोमध्ये सैन्य पाठवू शकतात:ड्रग कार्टेल्सवर ड्रोन हल्ले करण्याची योजना, सीआयए सहभागी होणार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प अमली पदार्थांच्या तस्करीला रोखण्यासाठी अमेरिकन लष्करी आणि गुप्तचर अधिकारी मेक्सिकोला पाठवण्याची तयारी करत आहेत. अमेरिकन वृत्तवाहिनी एनबीसी न्यूजने दिलेल्या वृत्तात हा दावा करण्यात आला आहे. दोन वर्तमान आणि दोन निवृत्त अमेरिकन अधिकाऱ्यांचा हवाला देत या वृत्तात म्हटले आहे की, या मोहिमेत सेंट्रल इंटेलिजेंस एजन्सी (सीआयए) देखील सहभागी असू शकते. या अधिकाऱ्यांच्या मते, ट्रम्प प्रशासनाने मेक्सिकोमधील ड्रग कार्टेलना लक्ष्य करण्यासाठी या कारवाईची योजना सुरू केली आहे. अधिकाऱ्यांनी असेही सांगितले की या संभाव्य मोहिमेसाठी प्रारंभिक प्रशिक्षण आधीच सुरू झाले आहे. योजना सुचवतात की ही कारवाई मेक्सिकन भूमीवर देखील होऊ शकते, परंतु सैन्य पाठविण्याचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. हवाई हल्ले आणि ड्रोन हल्ल्यांची योजना एनबीसी न्यूजच्या वृत्तानुसार, या ऑपरेशनमध्ये अमेरिकेच्या जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन्स कमांड (जेएसओसी) च्या टीमचा समावेश असू शकतो, जे सीआयएच्या अधिकारक्षेत्रात काम करतील. या मोहिमेत ड्रग लॅब आणि कार्टेल नेत्यांना लक्ष्य करून ड्रोन हल्ले केले जातात. अनेक ड्रोनना चालवण्यासाठी जमिनीवर ऑपरेटरची आवश्यकता असते. फेब्रुवारीमध्ये, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने सहा मेक्सिकन कार्टेल, एमएस-१३ टोळी आणि व्हेनेझुएलाच्या ट्रेन डी अरागुआ यांना परदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले. यामुळे अमेरिकन सैन्य आणि सीआयएला गुप्त कारवाया करण्यास मोकळीक मिळते. ट्रम्प यांनी यापूर्वी सांगितले आहे की त्यांनी व्हेनेझुएलामध्ये सीआयएच्या कारवायांना अधिकृत केले आहे आणि गरज पडल्यास ते जमिनीवर कार्टेलना लक्ष्य करतील. १०० वर्षांनंतर अमेरिकन सैन्य मेक्सिकोमध्ये उतरू शकते अमेरिकन सैन्याने इतिहासात फक्त काही वेळाच मेक्सिकोमध्ये प्रवेश केला आहे. सर्वात महत्त्वाची कारवाई १९१६ मध्ये झाली, जेव्हा जनरल जॉन पर्शिंग यांनी मेक्सिकन क्रांतिकारी पंचो व्हिलाचा पाठलाग करण्यासाठी सैन्य पाठवले. तेव्हापासून, अमेरिकेने मेक्सिकोमध्ये थेट लष्करी कारवाई टाळली आहे. कायदेशीरदृष्ट्या, अमेरिका मेक्सिकोच्या परवानगीशिवाय सैन्य पाठवू शकत नाही आणि मेक्सिकोने नेहमीच कोणत्याही परदेशी लष्करी हस्तक्षेपाला विरोध केला आहे. जर ही कारवाई प्रत्यक्षात झाली, तर १०० वर्षांत मेक्सिकोमध्ये अमेरिकेची ही पहिलीच लष्करी तैनाती असेल.

आण्विक धमकी:ट्रम्प यांचा गाैप्यस्फाेट; पाकिस्तान, चीनच्या गुप्तपणे अणुचाचण्या सुरू, आमच्याकडे जग 150 वेळा नष्ट करणारा अण्वस्त्रसाठा- ट्रम्प

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक मोठा “स्टेटमेंट बॉम्ब” टाकला आहे. त्यांनी खुलासा केला की चीन आणि पाकिस्तान गुप्तपणे अणुचाचण्या करत आहेत. रशिया आणि उत्तर कोरियादेखील अणुचाचण्यांद्वारे त्यांच्या शस्त्रांची चाचणी करत आहेत. ट्रम्प यांनी दावा केला की हे देश कधीही मान्य करणार नाहीत की ते खोलवर अणुचाचण्या करतात, त्यामुळे कुणीही त्या शोधू शकत नाही. एका मुलाखतीत ट्रम्प यांनी सांगितले की अमेरिका ३० वर्षांनंतर पुन्हा अणुचाचणी सुरू करत आहे. अमेरिकेकडे १५० वेळा जग नष्ट करण्याची क्षमता असलेली अण्वस्त्रे आहेत. तथापि, या शस्त्रागाराची सतत चाचणी घेतली पाहिजे. यामुळे आपल्या शस्त्रागाराची घातक क्षमता उघड होईल. ट्रम्प पुन्हा म्हणाले की, त्यांनी भारत आणि पाकमध्ये युद्धबंदी घडवून आणली. त्यांनी दावा केला की ‘ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान भारत पाकिस्तानविरुद्ध अणुयुद्ध सुरू करणार होता, परंतु यामुळे घाबरून पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी त्यांना सांगितले, “तुम्ही हस्तक्षेप करा, अन्यथा येथे लाखो लोक मरतील.” }छोट्या चाचण्या लपवणे शक्य; पण मोठ्या चाचण्या सेन्सर्स, उपग्रह, किरणोत्साराने शोधता येतात भूमिगत सबक्रिटिकल अणुचाचण्या, म्हणजेच लहान चाचण्या, बहुतेकदा शोधल्या जात नाहीत. आता अनेक देश अशा चाचण्या घेत आहेत. मोठ्या चाचण्यांमुळे वारा, तापमान आणि भूकंपाच्या हालचालींमध्ये बदल होतात. सेन्सर्स हे शोधतात. उपग्रह प्रतिमा आणि किरणोत्सर्गी गळतीदेखील मोठ्या चाचण्यांबद्दल माहिती देतात.अणुबॉम्बसाठी आवश्यक युरेनियम समृद्ध करणे गरजेचे आहे. यासाठी तंत्रज्ञानाची चाचणी करणे आवश्यक आहे.अणुचाचण्या जाहीर करणे हा कोणत्याही देशाच्या धोरणात्मक रणनीतीचा भाग आहे. हे शत्रूला त्याची घातक क्षमता दाखवण्यासाठी काम करते. परंतु सर्वात महत्वाची गरज म्हणजे अणुइंधन मिळवणे. देश यासाठी स्पर्धा करतात. तस्करीची प्रकरणेदेखील भूतकाळात नोंदवली गेली आहेत. नऊ देशांमध्ये अण्वस्त्रे आहेत भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, उत्तर कोरिया आणि इस्रायल. इराणकडे अधिकृतपणे अणुबॉम्ब नाहीत. भारत अणुत्रिकोणात आहे... १९९८ नंतर आता चाचण्या करण्याची ही वेळ आली आहे ट्रम्प यांचे वक्तव्य भारतासाठी महत्त्वाचे आहे का? भारत, पाक आणि चीन अणुत्रिकोणात आहेत. ट्रम्पकडे पाक व चीनच्या चाचण्यांबद्दल गुप्तचर अहवाल असणे आवश्यक आहे. तथापि, १९९८ नंतर आता भारताने शस्त्र तंत्रज्ञान पडताळणीसाठी अणुचाचणीची वेळ आली आहे. अण्वस्त्रांची यादीही ठेवावी. पाक-चीनवर अणुऊर्जा निरीक्षक गप्प का? चीन व पाककडून गुप्त चाचण्यांचे वृत्त समोर येत असताना, आयएईए, अणुऊर्जा निरीक्षक संस्था गप्प आहे. ही संस्था सदस्य देशांच्या अणुचाचण्यांच्या स्व-घोषणावर काम करते. पाक व चीनकडून ही अपेक्षा नाही. पाक-चीन युतीचा धोका काय? चीनने पाकच्या संपूर्ण अणुकार्यक्रमाचे समर्थन केले आहे. त्याने थर्मोन्यूक्लियर गतिमानतेपासून ते साहित्यापर्यंत सर्व काही पुरवले आहे. आता, दोघांच्या गुप्त चाचण्यांमुळे अणुधोका वाढला आहे. सिप्रीच्या मते, चीनकडे ६०० अण्वस्त्रे आहेत, जी भारतापेक्षा तिप्पट आहेत.

नेपाळमध्ये हिमस्खलन, 7 गिर्यारोहकांचा मृत्यू:5,630 मीटर उंच शिखरावर अपघात; बेपत्ता लोकांचा शोध सुरू

सोमवारी ईशान्य नेपाळमधील यालुंग री शिखरावर हिमस्खलन झाल्याने सात जणांचा मृत्यू झाला आणि चार जण जखमी झाले. ५,६३० मीटर उंचीच्या शिखराच्या बेस कॅम्पवर हिमस्खलन झाल्याने ही दुर्घटना घडली. अपघातानंतर चार जण बेपत्ता आहेत. बागमती प्रांतातील रोलवालिंग खोऱ्यात असलेल्या दोलाखा जिल्ह्यातील पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृतांमध्ये तीन अमेरिकन, एक कॅनेडियन, एक इटालियन आणि दोन नेपाळी नागरिकांचा समावेश आहे. पोलिस आणि बचाव पथके अजूनही बेपत्ता लोकांचा शोध घेत आहेत. खराब हवामानामुळे बचावकार्यात विलंब नेपाळी वेबसाइट हिमालयन टाईम्सनुसार, सकाळी ९ वाजताच्या सुमारास हा अपघात झाला. १५ जणांचे पथक गौरीशंकर आणि यालुंग रीकडे जात असताना बेस कॅम्पजवळ हिमस्खलन झाले. स्थानिक वॉर्ड अध्यक्ष निंगगेली शेर्पा म्हणाले की, पहाटेपासूनच परिस्थितीबाबत अधिकाऱ्यांना सतर्क करण्यात आले होते, परंतु बचावकार्य उशिरा सुरू झाले. त्यांनी पुढे सांगितले की, रोलवालिंग क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र असल्याने, हेलिकॉप्टरना उड्डाण परवानगी मिळण्यास उशीर झाला, ज्यामुळे बचावकार्य आणखी मंदावले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शोध आणि बचाव कार्यासाठी नेपाळ लष्कर, नेपाळ पोलिस आणि सशस्त्र पोलिस दल तैनात करण्यात आले आहे. एक हेलिकॉप्टर देखील पाठवण्यात आले होते, परंतु खराब हवामानामुळे ते अपघातस्थळी पोहोचू शकले नाही. ही बातमी आम्ही सतत अपडेट करत आहोत...

चिनी कंपन्यांनी रशियन तेलाची खरेदी कमी केली:दावा: अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या भीतीमुळे निर्णय घेतला; भारतीय कंपन्याही खरेदी कमी करत आहेत

अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांनी प्रमुख रशियन तेल कंपन्या आणि त्यांच्या काही ग्राहकांवर निर्बंध लादले आहेत, त्यानंतर आता चिनी तेल कंपन्या रशियन तेल खरेदी करण्यापासून माघार घेत आहेत. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, गेल्या महिन्यात रशियाच्या दोन सर्वात मोठ्या तेल कंपन्यांवर, रोझनेफ्ट आणि लुकोइलवर अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांनंतर, सिनोपेक आणि पेट्रोचायना सारख्या चिनी सरकारी मालकीच्या कंपन्यांनी अलीकडेच रशियाकडून अनेक तेल निर्यात रद्द केली आहेत. चीनच्या काही खासगी छोट्या रिफायनरीज, ज्यांना टीपॉट्स म्हणून ओळखले जाते, ते देखील रशियन तेल खरेदी करण्यास कचरत आहेत, कारण त्यांना भीती आहे की जर त्यांनी रशियाशी व्यवहार केला तर त्यांना ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनने अलीकडेच शेडोंग युलोंग पेट्रोकेमिकल कंपनीवर लादलेल्या दंडांसारखेच दंड भोगावे लागू शकतात. यापूर्वी, रॉयटर्सच्या एका वृत्तानुसार, भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपनी रिलायन्स सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार रशियन तेल खरेदी समायोजित करत आहे. सरकारी कंपन्या देखील शिपमेंट तपासत आहेत. बंदीमुळे रशियन तेलाच्या किमती घसरल्या ब्लूमबर्गने रायस्टॅड एनर्जीच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, चीनमधील खरेदीदारांच्या संपामुळे चीनला होणारी सुमारे ४५% रशियन तेल निर्यात प्रभावित झाली आहे. याचा सर्वात जास्त परिणाम ESPO कच्च्या तेलावर झाला आहे. हे रशियाचे तेल मिश्रण आहे जे आशियाई देशांना सर्वाधिक विकले जाते. त्याच्या किमती घसरल्या आहेत, कारण खरेदीदारांना आकर्षित करण्यासाठी रशियन विक्रेत्यांना कमी किमतीत विक्री करावी लागत आहे. पूर्वी, ESPO तेल ब्रेंट क्रूडपेक्षा $1 जास्त होते, परंतु आता ते फक्त $0.50 जास्त आहे. नवीन अमेरिकन निर्बंधांमुळे, अनेक भारतीय रिफायनरीजनी रशियाकडून तेल खरेदी करणे बंद केले आहे. तथापि, भारतातील सर्वात मोठी तेल कंपनी, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) ने नवीन अमेरिकेच्या निर्बंधांमध्ये समाविष्ट नसलेल्या पुरवठादारांकडून उरल क्रूड खरेदी पुन्हा सुरू केली आहे. या निर्बंधांचा परिणाम तुर्कीयेवरही होत आहे, जिथे त्यांची सर्वात मोठी तेल शुद्धीकरण कारखाना, जी पूर्वी जवळजवळ पूर्णपणे रशियन तेलावर अवलंबून होती, आता डिसेंबरच्या डिलिव्हरीसाठी इराक आणि कझाकस्तानमधून तेल खरेदी करत आहे. युरोपियन बाजारपेठेत इंधन निर्यातीची समस्या टाळण्यासाठी टुप्रास या आणखी एका मोठ्या कंपनीनेही त्यांच्या एका रिफायनरीमध्ये रशियन तेलाचा वापर थांबवला आहे. युक्रेन युद्धानंतर रशियावर लादलेल्या आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे तुलनेने कमी किमती मिळाल्यामुळे रशिया हा चीनचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार राहिला आहे. पण आता अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांनी रशियाचे तेल उत्पन्न थांबवण्यासाठी आणि युद्ध संपवण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी रशियन तेल उत्पादक आणि त्यांच्या खरेदीदारांवर निर्बंध वाढवले ​​आहेत. रशिया काळ्या यादीतील कंपन्यांना तेल विकत आहे. तथापि, हे रशियासाठी पूर्णपणे नुकसान नाही. पाश्चात्य शक्तींनी काळ्या यादीत टाकलेल्या आणि ज्याच्याशी अनेक देशांनी तेल करार रद्द केले होते, युलॉन्गला आता रशियाकडून तेल खरेदी करण्यास भाग पाडले जात आहे कारण त्यांच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नाही. इतर खासगी चिनी रिफायनरीज परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत आणि सध्या असे कोणतेही पाऊल उचलत नाहीत ज्यामुळे निर्बंध लागू शकतात. शिवाय, चीनमधील या खासगी रिफायनरीजने या वर्षासाठीचा त्यांचा तेल आयात कोटा जवळजवळ संपवला आहे. कर धोरणांमध्ये अलिकडच्या बदलांमुळे त्यांना इतर स्रोतांकडून तेल खरेदी करण्यापासून रोखले जात आहे. याचा अर्थ असा की जरी त्यांना रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करायचे असले तरी ते ते करू शकणार नाहीत. ट्रम्प-शी जिनपिंग भेटीमुळे परिस्थिती गुंतागुंतीची ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्यातील भेटीमुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली, असे अहवालात म्हटले आहे. दोन्ही नेत्यांनी सेमीकंडक्टर, दुर्मिळ पृथ्वी धातू आणि सोयाबीन यासारख्या व्यापार मुद्द्यांवर काही नवीन करार केले, परंतु रशियन तेलावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. दरम्यान, अमेरिकेने घोषणा केली आहे की चीन त्यांच्या दुर्मिळ पृथ्वी धातूंवरील नवीन निर्यात नियंत्रणे स्थगित करेल आणि अमेरिकन सेमीकंडक्टर कंपन्यांमध्ये सुरू असलेल्या चौकशीचा अंत करेल. याव्यतिरिक्त, स्वच्छ ऊर्जा कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे, ज्यामुळे हरित-ऊर्जा गुंतवणूकदारांना आशा आहे की दीर्घकाळ चालणारी मंदी संपेल. त्याच वेळी, चीनने सोन्यावरील कर सवलती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या बाजारपेठांपैकी एकासाठी एक धक्का मानला जात आहे.

पंजाबी चालकांशी संबंधित अपघातांनंतर ट्रम्प सरकार कठोर:इंग्लिश स्पीकिंग परीक्षा अनिवार्य, आतापर्यंत 7,000 नापास, परवाने निलंबित

ड्रायव्हिंग कौशल्याच्या आधारे अमेरिकेत नोकरी शोधणाऱ्या पंजाबी तरुणांवर ट्रम्प सरकारने कडक कारवाई केली आहे. ट्रक चालकांसाठी इंग्रजी बोलणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासाठी परीक्षा देखील घेतल्या जात आहेत. पंजाबमधील ट्रक चालकांशी झालेल्या अपघातांनंतर ट्रम्प प्रशासनाने हा नियम लागू केला. पोलिस रस्त्यावर ट्रक चालकांना थांबवत आहेत आणि इंग्रजी बोलण्याच्या परीक्षा घेत आहेत. आतापर्यंत ७,००० हून अधिक अमेरिकन नसलेले ट्रक चालक या चाचणीत नापास झाले आहेत. त्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. अमेरिकेत सध्या १,५०,००० पंजाबी ड्रायव्हर्स आहेत. अमेरिकेचे वाहतूक सचिव शॉन डफी यांच्या मते, ३० ऑक्टोबरपर्यंत चाललेल्या इंग्रजी चाचणीदरम्यान, अनेक ड्रायव्हर्सना इंग्रजी बोलता येत नव्हते, तर काहींना इंग्रजीत लिहिलेले वाहतूक चिन्हे ओळखता येत नव्हती. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, अपघातांच्या वाढत्या संख्येमुळे अमेरिकन सरकारने सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी भारतीय ड्रायव्हर्सवर व्हिसा बंदी घातली होती. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर याची घोषणा केली. आता अमेरिकेचे वाहतूक सचिव शॉन डफी यांचे महत्त्वाचे मुद्दे वाचा... ट्रम्प यांनी कॅलिफोर्नियाच्या वाहतूक विकास निधी रोखला. कॅलिफोर्नियाने ट्रम्प यांच्या अटींचे पालन करण्यास नकार दिल्यानंतर, ट्रम्प प्रशासनाने राज्याच्या वाहतूक विकास निधीला स्थगिती दिली आहे. एका मीडिया रिपोर्टनुसार, अमेरिकन ट्रक चेन कंपनीचे सीईओ अॅडलबर्टो कॅम्पेरो म्हणाले की, ट्रम्प यांचा निर्णय लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला हानी पोहोचवत आहे. अमेरिकेच्या वाहतूक उद्योगात १.५० लाख पंजाबी चालक २०२१ च्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेत वाहतूक उद्योगात (ट्रक, टॅक्सी, बस आणि इतर सर्व वाहने) परदेशी जन्मलेल्या लोकांची संख्या ७,२०,००० वर पोहोचली आहे. यापैकी जवळजवळ १,५०,००० चालक पंजाबी आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला, अल्टलाइन या वित्तीय कंपनीच्या अहवालात असे म्हटले होते की, अमेरिकेत २४,००० ट्रक चालकांची कमतरता आहे. या कमतरतेमुळे शिपमेंटला विलंब होतो आणि मालवाहतूक उद्योगाला दर आठवड्याला अंदाजे $95.5 दशलक्ष नुकसान होते. म्हणूनच ट्रक ड्रायव्हर्सची मागणी सतत वाढत आहे. कोणत्या दोन घटनांमुळे इंग्रजी चाचणी आवश्यक झाली ते जाणून घ्या. ट्रकने ३ वाहनांना धडक दिली.२२ ऑक्टोबर रोजी, पंजाबमधील गुरुदासपूर येथील रहिवासी असलेल्या ट्रक चालक जश्नप्रीत सिंगने कॅलिफोर्नियाच्या आय-१० फ्रीवेवर अनेक वाहनांना धडक दिली, ज्यामुळे तीन जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर पोलिसांनी जसप्रीत सिंगला अटक केली. अमेरिकन पोलिसांचे म्हणणे आहे की, जसप्रीत दारूच्या नशेत असल्याने पुढे ट्रॅफिक जाम असूनही ब्रेक लावू शकला नाही. अमेरिकन पोलिसांनी दावा केला होता की, जसप्रीत ड्रग्जच्या प्रभावाखाली होती. कुटुंबाने असा दावा केला होता की जसप्रीत अमृतधारी शीख होता आणि त्याने कोणतेही ड्रग्ज घेतले नव्हते. तरनतारनच्या हरजिंदरने चुकीच्या यू-टर्नमुळे तीन जणांना आपला जीव गमवावा लागला. १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी, पंजाबी ट्रक चालक हरजिंदर सिंगने फ्लोरिडामध्ये चुकीचा यू-टर्न घेतला, ज्यामुळे त्याची मिनीव्हॅनशी टक्कर झाली. या अपघातात तीन जणांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी घटनास्थळी चालकाला अटक केली. हरजिंदर सिंग हा तरनतारनमधील रतोल गावचा रहिवासी आहे. अपघातानंतर हरजिंदरला ४५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होणार असल्याची अफवा पसरली, ज्यामुळे त्याचे कुटुंब घाबरले. तथापि, खटला नुकताच सुरू झाला आहे. फ्लोरिडातील अपघातानंतर, दहशतवादी पन्नूने हरजिंदर सिंगची भेट घेतली आणि कुटुंबाला १००,००० डॉलर्स (अंदाजे ८.३ दशलक्ष रुपये) देणगी जाहीर केली. अमेरिकेने भारतीय ट्रक चालकांना व्हिसा देण्यावर बंदी घातली आहे. सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी, पंजाबमधील ट्रक चालकाच्या चुकीच्या वळणामुळे झालेल्या अपघातात तीन जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर अमेरिकेने फ्लोरिडामध्ये भारतीय चालकांवर व्हिसा बंदी घातली होती. ही बंदी नवीन व्हिसांना लागू होते; विद्यमान चालकांचे व्हिसा रद्द केले जाणार नाहीत. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर याची घोषणा केली. तात्काळ प्रभावीपणे, आम्ही व्यावसायिक ट्रक चालकांसाठी सर्व कामगार व्हिसा जारी करणे निलंबित करत आहोत, असे त्यांनी लिहिले.

ट्रम्प म्हणाले - जिनपिंग यांना तैवानवर हल्ला करण्याचा परिणाम माहिती:आमच्याकडे जगाला 150 वेळा नष्ट करण्यासाठी पुरेशी अण्वस्त्रे, तरीही टेस्ट आवश्यक

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनला तैवानवर हल्ला केल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा दिला आहे. ट्रम्प यांनी दावा केला की चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग परिस्थिती चांगल्या प्रकारे समजतात. रविवारी सीबीएस न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प म्हणाले, जर तैवानवर हल्ला झाला तर त्याला काय प्रतिसाद मिळेल हे त्यांना (शी जिनपिंग) माहित आहे. त्यांनी आमच्या बैठकीत त्यावर चर्चा केली नाही कारण त्यांना त्याचे परिणाम माहित आहेत. ट्रम्प यांनी असा दावा केला आहे की शी जिनपिंग यांनी त्यांना आश्वासन दिले होते की ट्रम्प अध्यक्ष असेपर्यंत चीन तैवानवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी कोणतीही लष्करी कारवाई करणार नाही. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले आहे की अमेरिकेला पुन्हा अणुचाचण्या सुरू करण्याची गरज आहे. त्यांनी असा दावा केला की अमेरिकेकडे जगाला १५० वेळा नष्ट करण्यासाठी पुरेशी अण्वस्त्रे आहेत, परंतु रशिया आणि चीनच्या कारवायांमुळे ती चाचणी आवश्यक आहे. ट्रम्प यांनी अण्वस्त्र चाचणीचे आदेश दिले ट्रम्प यांनी संरक्षण विभागाला (पेंटॅगॉन) तात्काळ अण्वस्त्रांची चाचणी सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत, कारण ही चाचणी चीन आणि रशियाच्या बरोबरीची असावी असे म्हटले आहे. खरंतर ट्रम्प म्हणतात की रशिया आणि चीन देखील गुप्त चाचण्या करत आहेत, पण जगाला त्याबद्दल माहिती नाही. अमेरिकेने शेवटची अणुचाचणी २३ सप्टेंबर १९९२ रोजी केली होती. ही अमेरिकेची १,०३० वी चाचणी होती. रेडिएशन पसरण्यापासून रोखण्यासाठी, रेनियर मेसा पर्वताच्या २,३०० फूट खाली नेवाडा चाचणी स्थळावर ही चाचणी घेण्यात आली. त्याचे सांकेतिक नाव डिव्हायडर होते. स्फोट इतका शक्तिशाली होता की त्यामुळे जमिनीखालील खडक वितळले. जमिनीचा पृष्ठभाग सुमारे १ फूट वर आला आणि नंतर परत बुडाला. १५० मीटर रुंद आणि १० मीटर खोल असलेले हे विवर अजूनही दिसते. अमेरिका आणि चीनच्या संरक्षण मंत्र्यांनी तैवान मुद्द्यावर चर्चा केली अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी ३१ ऑक्टोबर रोजी मलेशियामध्ये चीनचे संरक्षण मंत्री अॅडमिरल डोंग जून यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी तैवान आणि दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या वाढत्या लष्करी कारवायांबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की अमेरिका इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात शक्ती संतुलन राखेल आणि त्यांच्या हितांचे रक्षण करेल. हेगसेथ यांनी स्पष्ट केले की अमेरिका संघर्ष इच्छित नाही, परंतु मजबूत लष्करी उपस्थिती कायम ठेवेल. त्यावर उत्तर देताना चीनचे संरक्षण मंत्री डोंग जून म्हणाले की, अमेरिकेने तैवानच्या मुद्द्यावर सावधगिरी बाळगावी आणि तैवानच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा देणे टाळावे. रशिया चीनला तैवानवर हल्ला करण्याचे प्रशिक्षण देत आहे ब्रिटीश संरक्षण थिंक टँक रॉयल युनायटेड सर्व्हिसेस (RUSI) ने असा दावा केला आहे की रशिया तैवानवर 'हवाई हल्ल्या'साठी चिनी पॅराट्रूपर्सना टँक, शस्त्रे आणि तंत्रज्ञान पुरवत आहे. ८०० पानांच्या लीक झालेल्या कागदपत्राचा हवाला देत, RUSI ने हा खुलासा केला आहे. या कागदपत्रांनुसार, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी त्यांच्या सैन्याला, PLA ला २०२७ पर्यंत तैवानवर हल्ला करण्यासाठी तयार राहण्याचे आदेश दिले आहेत. पीएलए पॅराट्रूपर्सना रशियामध्ये सिम्युलेटर आणि प्रशिक्षण उपकरणांचा वापर करून प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यानंतर चीनमध्ये एकाच वेळी प्रशिक्षण दिले जाईल, जिथे रशियन सैन्य लँडिंग, अग्नि नियंत्रण आणि हालचालींचे प्रशिक्षण देईल. चीन तैवानला आपला भाग मानतो चीन तैवानला आपल्या भूभागाचा भाग मानतो, तर तैवान स्वतःला एक स्वतंत्र देश मानतो. चीन आणि तैवानमधील हा वाद गेल्या ७३ वर्षांपासून सुरू आहे. खरं तर, तैवान आणि चीनमधील पहिला संबंध १६८३ मध्ये स्थापित झाला. त्यावेळी तैवान किंग राजवंशाच्या अधीन होता. १८९४-९५ मध्ये झालेल्या पहिल्या चीन-जपानी युद्धादरम्यान आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तैवानची भूमिका समोर आली. जपानने किंग राजवंशाचा पराभव केला आणि तैवानची वसाहत केली. या पराभवानंतर, चीनचे अनेक भाग झाले. काही वर्षांनंतर, प्रमुख चिनी नेते सन यात-सेन यांनी १९१२ मध्ये चीनचे एकत्रीकरण करण्याच्या उद्देशाने कुओमिंतांग पक्षाची स्थापना केली. तथापि, चीन प्रजासत्ताकासाठीची त्यांची मोहीम पूर्णपणे यशस्वी होण्यापूर्वीच १९२५ मध्ये त्यांचे निधन झाले. यानंतर, कुओ मिंगटांग पक्ष दोन गटांमध्ये विभागला गेला: राष्ट्रवादी पक्ष आणि कम्युनिस्ट पक्ष. राष्ट्रवादी पक्षाने अधिक सार्वजनिक हक्कांना प्राधान्य दिले, तर कम्युनिस्ट पक्ष हुकूमशाहीवर विश्वास ठेवत होता. यामुळे चीनमध्ये यादवी युद्ध सुरू झाले. १९२७ मध्ये दोन्ही पक्षांमध्ये हत्याकांड झाले. शांघायमध्ये हजारो लोक मारले गेले. हे यादवी युद्ध १९२७ ते १९५० पर्यंत चालले. जपानने याचा फायदा घेतला आणि प्रमुख चिनी शहर मंगुरिया ताब्यात घेतले. त्यानंतर दोन्ही पक्षांनी जपानशी लढण्यासाठी सैन्य एकत्र केले आणि दुसऱ्या महायुद्धात (१९४५) जपानकडून मंगुरिया परत मिळवण्यात यशस्वी झाले. नंतर जपानने तैवानवरील आपला दावा सोडून दिला. यानंतर, दोन्ही पक्षांमध्ये पुन्हा संघर्ष सुरू झाला. पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना आणि रिपब्लिक ऑफ चायना, म्हणजे चीन आणि तैवान. चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे म्हणजेच माओ झेडोंगचे राज्य होते, तर तैवानवर राष्ट्रवादी कुओमिंतांग म्हणजेच चियांग काई-शेकचे राज्य होते. संपूर्ण चीनच्या नियंत्रणासाठी दोन्ही पक्षांमध्ये युद्ध सुरू झाले. रशियाच्या मदतीने, कम्युनिस्टांनी विजय मिळवला आणि चियांग काई-शेक तैवानमध्ये बंदिस्त केला. खरं तर, तैवान बेट बीजिंगपासून २००० किलोमीटर अंतरावर आहे. माओचे अजूनही लक्ष तैवानवर होते आणि ते चीनमध्ये विलीन करण्याचा त्यांचा दृढनिश्चय होता. वेळोवेळी संघर्ष सुरू झाले, परंतु चीनला यश आले नाही कारण अमेरिका तैवानच्या मागे उभी राहिली. कोरियन युद्धादरम्यान, अमेरिकेने तैवानला तटस्थ घोषित केले.

ओबामा - बायडेन यांच्या तुलनेत ट्रम्प यांची लोकप्रियता घटली:पहिल्या वर्षात 18% घट; न्यूयॉर्कच्या महापौर आणि राज्य निवडणुकीत पक्ष मागे

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुनर्निवडीला ५ नोव्हेंबर रोजी एक वर्ष पूर्ण होईल. पण त्याच्या आदल्या दिवशी, ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी, त्यांना आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या परीक्षेला सामोरे जावे लागेल. या दिवशी, न्यूयॉर्क शहर त्यांचे नवीन महापौर निवडेल आणि व्हर्जिनिया आणि न्यूजर्सी ही राज्ये देखील गव्हर्नर आणि कायदेमंडळाच्या निवडणुका घेतील. गेल्या वर्षभरात, नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला ट्रम्प यांचे निव्वळ मान्यता रेटिंग १८% पर्यंत घसरले आहे, जे ओबामा आणि बायडेन यांच्या कारकिर्दीच्या पहिल्या वर्षांच्या पातळीपेक्षा खूपच कमी आहे. ओबामा यांच्या पहिल्या वर्षाच्या शेवटी ते ३% आणि बायडेन यांच्या काळात ७% होते. वॉशिंग्टनपासून व्हर्जिनिया आणि न्यू यॉर्कपर्यंत सर्वांचे लक्ष या निवडणुकीवर आहे. ट्रम्प यांचा दुसरा कार्यकाळ जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करतो की नाही हे त्यावरून ठरेल. रिपब्लिकन याला धोरणात्मक ताकदीचा पुरावा म्हणून स्वागत करत आहेत, तर डेमोक्रॅट्स याला मिनी-रेफरेंडम म्हणत आहेत. न्यूयॉर्कच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत भारतीय-अमेरिकन ममदानी १४ गुणांनी आघाडीवर जोहरान ममदानी (३३) हे एक तरुण भारतीय वंशाचे राजकारणी आहेत जे न्यूयॉर्कच्या महापौरपदाच्या शर्यतीत एक प्रमुख व्यक्ती म्हणून उदयास आले आहेत. ते न्यूयॉर्क राज्य विधानसभेचे सदस्य देखील आहेत. जोहरान हे युगांडाचे लेखक महमूद ममदानी आणि चित्रपट निर्मात्या मीरा नायर यांचा मुलगा आहे. ते एक लोकशाही समाजवादी आहे आणि त्यांना पुरोगामी मतदार, तरुण, आफ्रिकन-अमेरिकन आणि लॅटिनो लोकांमध्ये मोठा पाठिंबा आहे. त्यांनी केवळ शहराच्या वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चावरच नव्हे तर श्रीमंतांवर कर लादून गरिबांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्पांना निधी देण्याच्या आश्वासनांवरही प्रचार केला आहे.ममदानी १४ टक्के मतांनी आघाडीवर आहेत. ट्रम्प यांनी महापौर झाल्यास न्यूयॉर्कला मिळणारा संघीय मदत निधी बंद करण्याची धमकी दिली आहे. ममदानी ६७ वर्षीय कुओमो यांच्या विरोधात निवडणूक लढवत आहेत ममदानी हे न्यूयॉर्कच्या महापौरपदासाठी ६७ वर्षीय माजी गव्हर्नर अँड्र्यू कुओमो यांच्या विरोधात निवडणूक लढवत आहेत, ज्यांनी चार वर्षांपूर्वी लैंगिक छळाच्या आरोपांमुळे राजीनामा दिला होता. ते स्वतंत्र उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत आहेत आणि त्यांना रिपब्लिकन आणि मध्यममार्गी लोकांचा पाठिंबा मिळत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ममदानीला रोखू इच्छित असल्याने त्यांच्या स्वतःच्या पक्षाऐवजी कुओमोला पाठिंबा दिला. न्यूयॉर्क हा डेमोक्रॅटिकचा बालेकिल्ला आहे आणि त्यांनी सातत्याने वर्चस्व राखले आहे. भ्रष्टाचार आणि लैंगिक छळाचे आरोप असूनही ट्रम्प यांनी कुओमोला धोरणात्मक आणि अनुभवी म्हणून वर्णन केले आहे. शहराची सुरक्षा सुधारणे आणि स्थापित राजकीय व्यवस्था टिकवून ठेवण्याचे क्युमोचे निवडणूक प्रचाराचे आश्वासन होते. तथापि, सर्वेक्षणांमध्ये क्युमोची लोकप्रियता ममदानीपेक्षा मागे असल्याचे दिसून आले आहे. व्हर्जिनिया आणि न्यूजर्सीच्या गव्हर्नर निवडणुकीत डेमोक्रॅट्स आघाडीवर न्यूयॉर्कच्या महापौरपदाच्या शर्यतीसोबतच, व्हर्जिनिया आणि न्यू जर्सी या दोन डेमोक्रॅटिक राज्यांमध्येही गव्हर्नरपदासाठी निवडणूक होत आहे. व्हर्जिनियामध्ये, डेमोक्रॅट अबीगेल स्पॅनबर्गर रिपब्लिकन विन्सम सीयर्सपेक्षा ७ गुणांनी आघाडीवर आहेत. सरकारी बंदचा परिणाम हा येथे एक प्रमुख मुद्दा आहे. दरम्यान, न्यू जर्सीमध्ये, डेमोक्रॅट मिकी शेरिल रिपब्लिकन जॅक सियाटारेली यांच्यापेक्षा ३ गुणांनी पुढे आहेत. त्यांनी ट्रम्पच्या धोरणांना जसे की टॅरिफ आणि शटडाऊन हा एक महत्त्वाचा मुद्दा बनवला आहे, ट्रेंटनचा ट्रम्प म्हणून संबोधल्याबद्दल त्यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. अनेक ठिकाणी तणाव: मतदानादरम्यान स्थलांतरित भागात आयसीईच्या छाप्यांमुळे संताप वाढला आहे. न्यू जर्सी आणि व्हर्जिनियामध्ये आयसीई (इमिग्रेशन) विरोधात जलद कारवाईमुळे स्थलांतरित लॅटिनो समुदायामध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. संघीय एजंट्सची उपस्थिती आणि छापे यामुळे स्थानिक रहिवाशांना मतदान करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न झाला आहे. आयसीईचा दावा आहे की हे छापे फक्त गुन्हेगारी संशयितांवर केंद्रित आहेत, तर डेमोक्रॅट्सचा आरोप आहे की ते लॅटिनो मतदारांच्या मतदानाला दडपण्याचा कट आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये अनेक ठिकाणी हा तणाव ट्रम्पच्या धमकावण्याच्या प्रयत्नांविरुद्धच्या मतांमध्ये रूपांतरित होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

ट्रम्प राजकीय त्रिकोणात; न्यूयॉर्क मेयर, व्हर्जिनिया गव्हर्नर निवडणुकीत पक्ष मागे...:लोकप्रियतेत विक्रमी घसरण सोसताहेत अध्यक्ष ट्रम्प, उद्या निवडणूक परीक्षा

५ नोव्हेंबर हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुनर्निवडीला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. पण त्याच्या आदल्या दिवशी, ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी, त्यांची आतापर्यंतची सर्वात मोठी परीक्षा असेल. न्यू यॉर्क शहर त्यांचे नवीन महापौर निवडेल आणि व्हर्जिनिया आणि न्यू जर्सीमध्येही गव्हर्नर आणि कायदेमंडळाच्या निवडणुका होतील.गेल्या वर्षभरात, ट्रम्प यांनी त्यांच्या आर्थिक आणि इमिग्रेशन धोरणांमुळे रिपब्लिकन समर्थकांना कायम ठेवले आहे, परंतु सामान्य जनतेमध्ये असंतोष वाढला आहे. नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला त्यांचे निव्वळ मान्यता रेटिंग -१८% पर्यंत घसरले, जे ओबामा आणि बायडेन यांच्या पहिल्या वर्षांपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. ओबामाच्या पहिल्या वर्षाच्या शेवटी ते -३% आणि बायडेनच्या काळात -७% होते. विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की टॅरिफ, महागाई आणि इमिग्रेशनवरील त्यांच्या कठोर भूमिकेमुळे मध्यमवर्गीय आणि शहरी उच्चभ्रू वर्ग दुरावला आहे. ट्रम्पसमोर आता आव्हान आहे की या स्थानिक निवडणुका राष्ट्रीय मूड प्रतिबिंबित करतील की स्थानिक समस्यांवर विजय मिळवतील. वॉशिंग्टनपासून व्हर्जिनिया आणि न्यू यॉर्कपर्यंत, सर्वांचे लक्ष मंगळवारकडे आहे, कारण ते ट्रम्पचा दुसरा कार्यकाळ लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करतो की नाही हे ठरवेल. एंड्रयू कूमो : लैंगिक छळाच्या आरोपांमुळे चार वर्षांपूर्वी राजीनामा देणारे ६७ वर्षीय माजी गव्हर्नर स्वतंत्र उमेदवार आहेत. त्यांना रिपब्लिकन आणि मध्यमार्गी लोकांचा पाठिंबा मिळत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांच्या पक्षाऐवजी कुओमो यांना पाठिंबा दिला कारण ते ममदानीला रोखू इच्छितात.न्यूयॉर्क हा डेमोक्रॅट्सचा बालेकिल्ला आहे. ट्रम्प यांनी कुओमो यांना धोरणात्मक व अनुभवी म्हटले आहे. कुओमोवर भ्रष्टाचार, लैंगिक छळाचे आरोप आहेत. कुओमो यांचे निवडणूक वचन असे आहे की ते शहराची सुरक्षा वाढवतील आणि स्थापित राजकीय व्यवस्था हाताळतील. तथापि, निवडणूक सर्वेक्षणात कुओमो यांची लोकप्रियता ममदानीपेक्षा कमी आहे. ट्रम्पचा उलटा डाव : मतदानादरम्यान स्थलांतरित भागात आयसीईच्या छाप्यांमुळे आक्रोश न्यूजर्सी व व्हर्जिनियामध्ये आयसीई (इमिग्रेशन) कारवाया तीव्र झाल्यामुळे लॅटिनो स्थलांतरित समुदायात संतापाची लाट आहे. संघीय एजंट्सची उपस्थिती व छापे यामुळे स्थानिकांना मतदान करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न झाला. आयसीईचा दावा आहे की हे छापे गुन्हेगारी संशयितांवर लक्ष्य केले जातात, तर डेमोक्रॅट्सचा आरोप आहे की ते लॅटिनो मतदारांच्या मतदानाला दडपण्याचा कट आहे. तज्ञांनुसार, दोन्ही राज्यांमध्ये अनेक ठिकाणी हा तणाव ट्रम्पच्या धमकी देण्याच्या युक्त्यांविरुद्धच्या मतदानात बदलत आहे. 2 राज्यांची गव्हर्नर निवडणूक : व्हर्जिनिया व न्यूजर्सीत डेमोक्रॅट पुढे, येथे शटडाऊन मुद्दा न्यूयॉर्कच्या महापौरपदाच्या शर्यतीसोबतच, व्हर्जिनिया आणि न्यूजर्सी या दोन डेमोक्रॅटिक राज्यांमध्येही गव्हर्नरपदासाठी स्पर्धा सुरू आहे. व्हर्जिनियामध्ये, डेमोक्रॅट अबीगेल स्पॅनबर्गर रिपब्लिकन विन्सम सीअर्सपेक्षा ७ गुणांनी आघाडीवर आहेत. सरकारी शटडाऊनचा परिणाम हा येथे एक मुद्दा आहे. दरम्यान, न्यू जर्सीमध्ये, डेमोक्रॅट मिकी शेरिल रिपब्लिकन जॅक सियाटारेलीपेक्षा ३ गुणांनी आघाडीवर आहेत. “ट्रेंटनचा ट्रम्प” म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या ट्रम्प धोरणांना त्यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. न्यूयॉर्क : सर्वात हाय प्रोफाइल सामन्यात भारतवंशी ममदानी १४ अंक पुढे जोहरान ममदानी : जोहरान हा भारतीय वंशाचा तरुण नेता आहे, जो ३३ वर्षांचा असून न्यूयॉर्क राज्य विधानसभेचा सदस्य आहे. जोहरान हा युगांडाचे लेखक महमूद ममदानी व चित्रपट निर्मात्या मीरा नायर यांचा मुलगा आहे. तो एक डेमोक्रॅटिक समाजवादी आहे आणि त्याला प्रगतीशील मतदार, तरुण, आफ्रिकन-अमेरिकन आणि लॅटिनो लोकांमध्ये मोठा पाठिंबा आहे. त्याने केवळ शहराच्या वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चालाच मुद्दा बनवले नाही तर श्रीमंतांवर कर लादून गरिबांसाठी गृहनिर्माण योजना देण्याचे आश्वासन दिले. ममदानी १४ टक्के मोठ्या फरकाने आघाडीवर आहेत. ट्रम्पने ममदानीला इशारा दिला आहे की जर तो महापौर झाला तर तो न्यू यॉर्कला संघीय मदत निधी थांबवेल.

नायजेरियातील ख्रिश्चनांच्या हत्येमुळे ट्रम्प संतप्त:हल्ल्याची धमकी; 8 महिन्यांत 7,000 हून अधिक ख्रिश्चन मारले गेले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नायजेरियाला कडक इशारा देत म्हटले आहे की, जर नायजेरियातील ख्रिश्चन लोकांवरील हत्या आणि हल्ले थांबले नाहीत, तर अमेरिका नायजेरियन सरकारला देण्यात येणारी सर्व आर्थिक आणि लष्करी मदत तात्काळ थांबवेल. ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर लिहिले की, जर गरज पडली तर अमेरिका नायजेरियात बंदुकांनी कारवाई करेल आणि ख्रिश्चनांवर हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्यांचा खात्मा करेल. ट्रम्प म्हणाले की, त्यांनी त्यांच्या युद्ध विभागाला संभाव्य लष्करी कारवाईसाठी तयारी करण्याचे आदेश दिले आहेत. इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर सिव्हिल लिबर्टीज अँड द रूल ऑफ लॉच्या अहवालानुसार, वाढत्या धार्मिक हिंसाचारामुळे नायजेरियात जानेवारी ते १० ऑगस्ट दरम्यान ७,००० हून अधिक ख्रिश्चन मारले गेले आहेत. यापैकी बहुतेक हत्यांसाठी बोको हराम आणि फुलानी अतिरेकी यांसारखे दहशतवादी गट जबाबदार आहेत. नायजेरियन राष्ट्रपती म्हणाले - येथे कोणताही धार्मिक छळ नाही. नायजेरियाचे राष्ट्रपती बोला अहमद टिनुबू म्हणाले की, देशाला धार्मिकदृष्ट्या असहिष्णु म्हणणे चुकीचे आहे. ते म्हणाले की, आपल्या राष्ट्राची ओळख धार्मिक स्वातंत्र्य आणि समान आदरावर आधारित आहे. नायजेरिया कोणत्याही धार्मिक छळाला प्रोत्साहन देत नाही. संविधान सर्व धर्मांच्या संरक्षणाची हमी देते. नायजेरियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, सरकार सर्व नागरिकांचे संरक्षण करेल, मग त्यांचा धर्म, वंश किंवा वांशिकता काहीही असो. अमेरिका ज्याप्रमाणे आपल्या विविधतेला एक ताकद मानते, त्याचप्रमाणे नायजेरिया देखील तिला एक ताकद मानते. काही आठवड्यांपूर्वी, अमेरिकन सिनेटर टेड क्रूझ यांनीही काँग्रेसला नायजेरियाला धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारा देश घोषित करण्याची विनंती केली होती. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले होते की, नायजेरियातील ख्रिश्चन अस्तित्वाच्या संकटाचा सामना करत आहेत आणि कट्टरपंथी इस्लामी या हत्यांसाठी जबाबदार आहेत. नायजेरियात ख्रिश्चनांवर हल्ले का होत आहेत? नायजेरियाची २२ कोटी लोकसंख्या मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्मीयांमध्ये जवळजवळ समान प्रमाणात विभागली गेली आहे. बोको हरामसारखे कट्टरपंथी इस्लामी गट बऱ्याच काळापासून देशात हिंसाचारात सहभागी आहेत. ख्रिश्चन आणि मुस्लिम दोघेही हिंसाचाराचे बळी ठरले आहेत, विशेषतः देशाच्या उत्तरेकडील भागात. हे हल्ले कधीकधी धार्मिक मुद्द्यांमुळे प्रेरित असतात, तर काही जमिनीवरील वाद, वांशिक संघर्ष किंवा दहशतवादी नेटवर्कमुळे होतात. अमेरिकेने २०२० मध्ये प्रथम नायजेरियाला धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणाऱ्या देशांच्या यादीत ठेवले. २०२३ मध्ये हा टॅग काढून टाकण्यात आला, ज्यामध्ये दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात होते.