ब्रिटनमध्ये ज्यू प्रार्थनास्थळाबाहेर दहशतवादी हल्ला:2 ठार, 3 जखमी; पोलिस चकमकीत हल्लेखोरही ठार

गुरुवारी ब्रिटनमधील मँचेस्टरमधील एका प्रार्थनास्थळा (सिनेगॉग)च्या बाहेर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात दोन ज्यूंचा मृत्यू झाला, तर तीन जण गंभीर जखमी झाले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, योम किप्पूर उत्सवानिमित्त क्रम्पसॉल परिसरात प्रार्थनेसाठी शेकडो यहूदी जमले होते, तेव्हा हल्लेखोराने त्यांची कार त्यांच्यावर आदळवली आणि नंतर गोळीबार केला. पोलिसांनी तातडीने कारवाई केली आणि हल्लेखोराशी चकमक केली, ज्यामुळे तो ठार झाला. योम किप्पूरच्या दिवशी, यहूदी प्रार्थना करतात आणि मागील चुकांसाठी क्षमा मागतात. ब्रिटिश पंतप्रधान आपत्कालीन कोब्रा टीमला भेटणार ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टार्मर यांनी हा हल्ला अत्यंत भयानक असल्याचे वर्णन केले आणि पोलिसांचे कौतुक केले. स्टार्मर ब्रिटनच्या आपत्कालीन कोब्रा टीमला भेटण्यासाठी डेन्मार्कहून लवकर परतत आहेत. योम किप्पूरसारख्या पवित्र दिवशी हा हल्ला झाला, ज्यामुळे तो आणखी भयानक बनतो. जखमींच्या कुटुंबियांप्रती माझ्या संवेदना आहेत, असे त्यांनी X वर लिहिले. मँचेस्टरचे महापौर अँडी बर्नहॅम यांनी हल्लेखोराचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले. पोलिसांनी याची पुष्टी केली आहे. महापौर बर्नहॅम यांनी लोकांना हल्ल्याच्या ठिकाणापासून दूर राहण्याचे आवाहन केले. या हल्ल्याला दहशतवादी घटना म्हणून घोषित करण्यात आले. ग्रेटर मँचेस्टर पोलिसांनी ही दहशतवादी घटना घोषित केली आहे. दहशतवादविरोधी पथक तपास करत आहे. हल्लेखोराची ओळख पटली आहे, परंतु त्याचे नाव जाहीर करण्यात आलेले नाही. आणखी दोन संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. देशभरातील ज्यू समुदायांमध्ये सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. ब्रिटिश राजा चार्ल्स म्हणाले की, ही घटना अत्यंत धक्कादायक होती, विशेषतः या खास ज्यू दिनी. कम्युनिटी सिक्युरिटी ट्रस्ट या ज्यू संघटनेने म्हटले आहे की, हा हल्ला ब्रिटनमधील वाढत्या यहूदी-विरोधी भावनेचा भाग असल्याचे दिसून येते. ब्रिटनमध्ये यहूदी-विरोधी घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अलिकडच्या काळात ब्रिटनमध्ये यहूदी-विरोधी घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे, विशेषतः इस्रायल-हमास संघर्षानंतर. मँचेस्टरमध्ये सुमारे 30,000 ज्यू राहतात, जो लंडनबाहेरचा सर्वात मोठा समुदाय आहे. त्याच वेळी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (ONS) नुसार, इंग्लंड आणि वेल्समध्ये एकूण २.८७ लाख ज्यू राहतात.

अमेरिकन शेतकऱ्यांचे सोयाबीन विकत नसल्याने ट्रम्प त्रस्त:म्हणाले- मी लवकरच चीनच्या राष्ट्रपतींना भेटेन, शेतकऱ्यांना टॅरिफ पैशाने मदत करेन

अमेरिकन सोयाबीनची विक्री कमी झाल्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प नाराज आहेत. ट्रम्प म्हणाले की, चीन सोयाबीन खरेदी करत नसल्याने अमेरिकन सोयाबीन उत्पादक शेतकरी कठीण परिस्थितीचा सामना करत आहेत. परिणामी, शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. ट्रम्प यांनी बुधवारी घोषणा केली की ते पुढील महिन्यात चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी भेटतील. या बैठकीत मुख्य मुद्दा सोयाबीन असेल. ट्रम्प यांनी त्यांच्या ट्विटर अकाउंटवर लिहिले की चीन केवळ वाटाघाटी सुलभ करण्यासाठी सोयाबीन खरेदी रोखत आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, ट्रुथ सोशलवर लिहिले. सोयाबीनवर मुद्दा का अडकला आहे? या वर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिका आणि चीनमध्ये करयुद्ध सुरू झाले, ज्याला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने अमेरिकेच्या सोयाबीनवर २०% अतिरिक्त कर लादला. अमेरिकन सोयाबीन असोसिएशन (एएसए) ने ऑगस्टमध्ये इशारा दिला होता की चीनच्या निर्बंधांमुळे अमेरिकन शेतकरी त्यांच्या सर्वात मोठ्या बाजारपेठेतून वंचित राहत आहेत. एएसएचे अध्यक्ष कॅलेब रॅगलँड म्हणाले हे अत्यंत निराशाजनक आहे. अमेरिकेने चीनला एकही नवीन सोयाबीन शिपमेंट विकलेली नाही, तर ब्राझील आणि अर्जेंटिना यांनी आपली बाजारपेठ काबीज केली आहे. अमेरिकेसाठी चीन ही सोयाबीनची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे आणि आता ते तेथे आपले सोयाबीन विकू शकत नाही. बायडेनवर कराराची अंमलबजावणी न केल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यावरही टीका केली की त्यांनी व्यापार कराराची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरले ज्या अंतर्गत चीनला अब्जावधी डॉलर्सचे अमेरिकन कृषी उत्पादने खरेदी करायची होती. खरं तर, २०२० मध्ये ट्रम्प प्रशासन आणि चीनमध्ये पहिल्या टप्प्यातील करार झाला होता. या करारांतर्गत, चीनने अमेरिकेकडून सोयाबीन, कॉर्न, गहू आणि मांस यांसारखी मोठ्या प्रमाणात कृषी उत्पादने खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले होते. अमेरिकन शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा आणि दोन्ही देशांमधील व्यापार संतुलन राखावे यासाठी हे उद्दिष्ट होते. बायडेन प्रशासनाने हा करार अंमलात आणण्याचा प्रयत्नही केला नाही, असा दावा ट्रम्प यांनी केला.

7.5 लाख अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना रजा देण्यात आली:अनेक सरकारी कार्यालये बंद, ट्रम्प यांचे निधी विधेयक पुन्हा अयशस्वी

अमेरिकेत, अंदाजे ७,५०,००० सरकारी कर्मचाऱ्यांना रजा देण्यात आली आहे. त्यापैकी ३,००,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले जाऊ शकते. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सलग दुसऱ्या दिवशी सरकारला निधी देण्यासाठीचे विधेयक मंजूर करण्यात अपयशी ठरले आहेत, ज्यामुळे अनावश्यक सरकारी कामकाज बंद पडले आहे. कृषी विभाग, कामगार विभाग, पशुवैद्यकीय औषध विभाग, काँग्रेस ग्रंथालय, सर्वोच्च न्यायालय, फेडरल न्यायालय, यूएस बोटॅनिकल गार्डन, पर्यावरण संरक्षण संस्था आणि राष्ट्रीय आरोग्य संस्था यासारख्या अनेक संस्था आणि विभागांची कार्यालये बंद करण्यात आली आहेत. बुधवारी दुसऱ्यांदा निधी विधेयकावर मतदान झाले. पुन्हा एकदा, बाजूने ५५ आणि विरोधात ४५ मते पडली. मंजूर होण्यासाठी ६० मतांची आवश्यकता होती. मंगळवारी झालेल्या मतदानात हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही, ज्यामुळे अमेरिकेत शटडाऊन सुरू झाला. बुधवारी रात्री उशिरा, डेमोक्रॅट्सच्या निधी विधेयकावर पहिले मतदान झाले, ज्यामध्ये त्यांना आरोग्यसेवेच्या मागण्यांचा समावेश करायचा होता. या विधेयकाच्या बाजूने ४६ आणि विरोधात ५३ मते पडली. हे विधेयकही मंजूर होऊ शकले नाही. सिनेटचे कामकाज पुढील दोन दिवसांसाठी तहकूब करण्यात आले आहे. शुक्रवारी या विधेयकावर पुन्हा मतदान होईल. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी ट्रम्प यांना डेमोक्रॅट्सच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे १०० सदस्यांच्या सिनेटमध्ये ५३ रिपब्लिकन, ४७ डेमोक्रॅट आणि दोन अपक्ष आहेत. दोन्ही अपक्षांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. ट्रम्पच्या रिपब्लिकन पक्षाला विरोधी डेमोक्रॅट्सच्या पाठिंब्याची आवश्यकता होती, परंतु डेमोक्रॅट्सनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. वादविवाद: शटडाउनसाठी पक्षांनी एकमेकांना जबाबदार धरले बंद सुरू, पुढे काय होईल? अमेरिकेत, सरकारला दरवर्षी त्यांचे बजेट मंजूर करावे लागते. जर काँग्रेस बजेटवर सहमत नसेल, तर निधी विधेयक मंजूर केले जात नाही आणि सरकारी निधी थांबवला जातो. यामुळे काही सरकारी विभाग आणि सेवा निधी गमावतात. अनावश्यक सेवा बंद केल्या जातात. याला सरकारी बंद म्हणतात. रिपब्लिकन आज रात्री उशिरा सिनेटमध्ये निधी विधेयकावर पुन्हा मतदान घेण्याची तयारी करत आहेत. डेमोक्रॅट्स जोपर्यंत विधेयकाला पाठिंबा देत नाहीत तोपर्यंत हे विधेयक दररोज सादर केले जाईल असे रिपब्लिकन नेत्यांनी म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी या शटडाऊनसाठी डेमोक्रॅट्सना जबाबदार धरले आहे. त्यांनी आधीच सरकारी कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची धमकी दिली आहे. २०१९ नंतर अमेरिकेतील हे पहिलेच सरकारी शटडाऊन आहे. ३५ दिवस चाललेला मागील शटडाऊन ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात झाला होता. आरोग्य सेवा कार्यक्रमावर एकमत होऊ शकले नाही अमेरिकेतील दोन प्रमुख पक्ष, डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन, ओबामा आरोग्य सेवा अनुदान कार्यक्रमावरून एकमेकांशी भिडले. डेमोक्रॅट्सना आरोग्य सेवा अनुदान वाढवायचे होते. जर अनुदान वाढवले ​​तर सरकारला खर्च करण्यासाठी अधिक पैशांची आवश्यकता असेल, ज्यामुळे इतर सरकारी कामांवर परिणाम होईल, अशी भीती रिपब्लिकनना होती. सोमवारी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि डेमोक्रॅटिक नेते व्हाईट हाऊसमध्ये शटडाऊन रोखण्यासाठी भेटले, परंतु त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. शटडाऊनमुळे ट्रम्पला फायदा होत आहे की तोटा? शटडाऊन दरम्यान, ट्रम्प प्रशासन ऑफिस ऑफ मॅनेजमेंट अँड बजेट (OMB) द्वारे अत्यावश्यक आणि अत्यावश्यक सेवा काय आहेत हे ठरवू शकते. यामुळे त्यांना शिक्षण, पर्यावरण आणि आरोग्य अनुदाने यांसारखे लोकशाही समर्थित कार्यक्रम अनावश्यक मानता येतात, तर संरक्षण आणि स्थलांतर आवश्यक असल्याचे घोषित करता येते. ट्रम्प यांनी स्वतः म्हटले आहे की शटडाऊनमधून अनेक चांगल्या गोष्टी घडतील. या शटडाऊनमुळे मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या कमी होऊ शकतात. २०२५ पर्यंत ३,००,००० फेडरल नोकऱ्या कमी करणे हे ट्रम्पच्या धोरणाचा आधीच एक भाग आहे. ट्रम्प याचा वापर डेमोक्रॅट्सवर दोषारोप ढकलण्यासाठी करत आहेत. व्हाईट हाऊसने संघीय संस्थांना डेमोक्रॅट्सना जबाबदार धरण्याचे निर्देश दिले, जे नैतिक कायद्यांचे उल्लंघन करू शकते. कमी कालावधीच्या शटडाऊनमुळे ट्रम्पला अधिक फायदा होईल, ज्यामुळे त्यांना त्यांचा अजेंडा पुढे नेता येईल, परंतु दीर्घकाळ शटडाऊनमुळे आर्थिक नुकसानीमुळे त्यांची प्रतिमा खराब होऊ शकते. अमेरिकेत खर्च करण्याचा हंगाम १ ऑक्टोबरपासून सुरू होतो अमेरिकेचे आर्थिक वर्ष किंवा खर्चाचे वर्ष १ ऑक्टोबरपासून सुरू होते. हे मूलतः सरकारचे आर्थिक वर्ष असते, ज्या दरम्यान ते त्यांचे खर्च आणि बजेटचे नियोजन करते. या काळात, सरकार पैसे कुठे गुंतवायचे हे ठरवते, जसे की लष्कर, आरोग्य किंवा शिक्षण. जर या तारखेपर्यंत नवीन अर्थसंकल्प मंजूर झाला नाही, तर सरकारी कामकाज थांबते. याला शटडाऊन म्हणतात. या बंदचा अमेरिकेवर कसा परिणाम होईल? अमेरिकेतील सरकारी बंद पडल्यानंतर, सरकारकडे खर्चासाठी पैसे राहणार नाहीत. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि इतर सर्व खर्च थांबतील. या शटडाऊनमुळे अमेरिकन सरकारला खर्चात कपात करावी लागेल. तथापि, वैद्यकीय सेवा, सीमा सुरक्षा आणि हवाई सेवा यासारख्या आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील. गेल्या ५० वर्षांत, रखडलेल्या निधी विधेयकांमुळे अमेरिकेने २० वेळा शटडाऊन अनुभवले आहे. ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळातच, सरकारला तीन वेळा शटडाऊनचा सामना करावा लागला. २०१९ चा शटडाऊन सर्वात जास्त काळ, ३५ दिवस चालला आणि त्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला २५,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. अमेरिकेतील बंदचे ठळक मुद्दे

कतारवरील हल्ला आता अमेरिकेवरील हल्ला मानला जाईल:इस्रायली हल्ल्यानंतर ट्रम्प यांनी सुरक्षेची हमी दिली, नेतन्याहूंना माफी मागायला लावली होती

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली ज्यामध्ये म्हटले आहे की जर कतारवर हल्ला झाला तर अमेरिका त्याचे रक्षण करेल. आदेशात असे म्हटले आहे की कतारवरील हल्ला अमेरिकेच्या शांतता आणि सुरक्षेसाठी धोका मानला जाईल. त्यात असेही म्हटले आहे की हल्ला झाल्यास, अमेरिका सर्व उपाययोजना करण्यास तयार असेल, मग ती राजनैतिक, आर्थिक किंवा गरज पडल्यास लष्करी कारवाई असो. ९ सप्टेंबर रोजी दोहामध्ये हमासच्या दहशतवाद्यांना लक्ष्य करून इस्रायलने हल्ला केला, ज्यामध्ये सहा जणांचा मृत्यू झाला, ज्यामुळे ट्रम्पवर कतारचे रक्षण करण्यासाठी दबाव वाढला. यानंतर, २९ सप्टेंबर रोजी ट्रम्प यांनी इस्रायली पंतप्रधान नेतन्याहू यांना कतारचे पंतप्रधान शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी यांना फोन करून माफी मागण्यास सांगितले. त्यानंतर नेतन्याहू ट्रम्प यांना व्हाईट हाऊसमध्ये भेटले. त्यानंतर एका दिवसानंतर, व्हाईट हाऊसने घटनेचे फोटो प्रसिद्ध केले. नेतन्याहू यांची माफी ३ चित्रांमध्ये ट्रम्पच्या निर्णयाचे कतारने कौतुक केले ट्रम्प यांनी कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करण्याच्या निर्णयानंतर, कतारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हे दोन्ही देशांमधील संरक्षण संबंध मजबूत करण्यासाठी एक पाऊल असल्याचे वर्णन केले. कतारच्या लोकप्रिय वाहिनी अल-जझीराने इस्रायली हल्ल्यानंतर अमेरिकेने सुरक्षेची हमी दिल्याचे वर्णन केले. बुधवारी ट्रम्प यांनी कतारचे शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. व्हाईट हाऊसने संभाषणाची माहिती दिली नसली तरी, कतारने सांगितले की दोन्ही नेत्यांनी गाझा युद्धात युद्धबंदीसाठी मध्यस्थी करण्याच्या प्रयत्नांवर चर्चा केली. सुरक्षा हमींसाठी संसदेची मान्यता आवश्यक असोसिएटेड प्रेसच्या मते, ट्रम्प यांनी कतारला दिलेल्या सुरक्षा हमींच्या महत्त्वाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अमेरिकेत, कोणत्याही संरक्षण कराराला कायदेशीररित्या वैध होण्यासाठी सामान्यतः काँग्रेसची मान्यता आवश्यक असते. जरी राष्ट्रपती कधीकधी अशा करारांवर स्वतःहून वाटाघाटी करतात, जसे की बराक ओबामा यांनी २०१५ मध्ये इराणसोबत केलेला अणु करार काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय केला होता, तरीही शेवटी लष्करी कारवाई करण्याचा निर्णय पूर्णपणे राष्ट्रपतींवर अवलंबून असतो. म्हणूनच ट्रम्प यांच्या आदेशावर संशय व्यक्त केला जात आहे, कारण त्यांच्या कार्यकाळात पूर्वी नाटो सारख्या दीर्घकालीन करारांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर अमेरिकेतही टीका झाली आहे. ट्रम्प यांच्या जवळच्या वादग्रस्त उजव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्या लॉरा लूमर यांनी सोशल मीडियावर लिहिले, मला कतारसाठी मरायची इच्छा नाही, तुमची आहे का? वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या संपादकीय मंडळानेही या निर्णयाला सार्वजनिक चर्चा न करता अचानक घेतलेला निर्णय म्हटले. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पसाठी कतार ४ कारणांमुळे महत्त्वाचे आहे... अमेरिका आणि कतार यांच्यात मजबूत संबंध आहेत, राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी २०२२ मध्ये कतारला प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी दर्जा दिला आहे.

इस्रायलने गाझाकडे जाणारे 13 जहाज रोखले:ग्रेटा थनबर्गसह 150 जणांना अटक; 30 मदत जहाजे अजूनही मार्गावर

बुधवारी रात्री इस्रायलने गाझाला मदत साहित्य घेऊन जाणारे १३ जहाज अडवले. ते ४७ जहाजांच्या सुमुद फ्लोटिला ताफ्याचा भाग होते, जे इस्रायली नाकेबंदी तोडून गाझाला मदत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत होते. या छाप्यांमध्ये ३७ देशांतील १५० हून अधिक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले, ज्यात स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्गचा समावेश आहे. इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की सर्व जहाजे सुरक्षितपणे डॉक करण्यात आली आहेत आणि प्रवाशांना इस्रायली बंदरात उतरवण्यात येत आहे. मंत्रालयाने असेही पुष्टी केली की ग्रेटा थनबर्ग आणि तिचे सहकारी सुरक्षित आणि निरोगी आहेत. ३० जहाज अजूनही गाझाच्या दिशेने जात आहेत गाझामध्ये मानवतावादी मदत पोहोचवण्यासाठी आणि इस्रायलची नाकेबंदी तोडण्यासाठी ही कारवाई सुरू करण्यात आल्याचे फ्लोटिलाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले. प्रवक्ते सैफ अबुखाशेक म्हणाले की, आतापर्यंत १३ जहाजे अडवण्यात आली आहेत, परंतु सुमारे ३० जहाजे अजूनही समुद्रात आहेत आणि गाझाकडे जात आहेत. त्यांनी सांगितले की, रात्री ८:३० वाजता (गाझा वेळेनुसार), इस्रायली सैन्याने काही जहाजे अडवली आणि ताब्यात घेतली. त्यानंतर, अनेक जहाजांशी संपर्क तुटला. तुर्कीने या कृत्याचे वर्णन दहशतवाद म्हणून केले तुर्कीने ही कृती दहशतवादाशी संबंधित आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे वर्णन केले. दक्षिण आफ्रिकेने संयम बाळगण्याचे आणि जहाजावरील निःशस्त्र कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचे आवाहन केले. ग्रीस आणि इटलीने इस्रायलला फ्लोटिलामधील लोकांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्याचे आवाहन केले. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जियो मेलोनी यांनी गाझा शांतता चर्चेला हानी पोहोचवू शकते असे सांगून फ्लोटिलाला प्रवास थांबवण्याचे आवाहन केले. स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सांचेझ म्हणाले की, या कार्यकर्त्यांचा इस्रायलला कोणताही धोका नाही आणि इस्रायल त्यांना धोका देणार नाही अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. इस्रायलने दुसऱ्यांदा ग्रेटाला ताब्यात घेतले गाझा येथे पोहोचण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल इस्रायलने ग्रेटा थनबर्गला ताब्यात घेण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी तिने या वर्षी जूनमध्ये मॅडेलिन नावाच्या जहाजातून ११ जणांसह गाझा येथे जाण्याचा प्रयत्न केला होता. इस्रायलने त्यांचे विमान ताब्यात घेतले आणि विमानातील सर्व १२ जणांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर ग्रेटा आणि तिच्या साथीदारांना विमानात परत पाठवण्यात आले.

PoKमध्ये निदर्शकांनी 25 पाकिस्तानी सैनिकांना ओलीस ठेवले:लष्कराचे मार्ग बंद; निषेधात 10 जण ठार, 100 जण जखमी

मूलभूत गरजांवरील अनुदानात कपात करण्याच्या विरोधात निदर्शने करणाऱ्या पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मध्ये निदर्शकांनी २५ सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना ओलीस ठेवले आहे. या सैनिकांचा वापर मानवी ढाल म्हणून केला जात आहे, ज्यामुळे सुरक्षा दलांना कोणतीही थेट कारवाई करता येत नाही. आंदोलन मोडून काढण्यासाठी गुप्तचर संस्था गुप्त हल्ले करत असल्याचा आरोप निदर्शकांनी केला आहे. साध्या वेशातील अज्ञात व्यक्ती नेत्यांना लक्ष्य करतात आणि गर्दीत दहशत निर्माण करतात. ओलिस सैनिकांचा व्हिडिओ येथे पहा... आंदोलनात १० जणांचा मृत्यू, १०० हून अधिक जखमी बुधवारी निःशस्त्र निदर्शकांना रोखण्यासाठी सुरक्षा दलांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला, ज्यामध्ये आठ जणांचा मृत्यू झाला आणि १०० हून अधिक जण जखमी झाले. चार दिवस चाललेल्या निदर्शनांमध्ये आतापर्यंत दहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आज बाग जिल्ह्यातील धीरकोटमध्ये चार, मुझफ्फराबादमध्ये दोन आणि मीरपूरमध्ये दोघांचा मृत्यू झाला. जम्मू आणि काश्मीर संयुक्त अवामी कृती समिती (जेकेजेएएसी) च्या आदेशावरून हे निदर्शने केली जात आहेत. निदर्शक सरकारवर मूलभूत हक्कांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आणि महागाई नियंत्रित करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप करतात. आज लोकांचा जमाव पीओकेची राजधानी मुझफ्फराबादकडे कूच करत आहे. त्यांनी सरकारसमोर ३८ मागण्या ठेवल्या आहेत, ज्यामध्ये पीओके विधानसभेतील १२ राखीव जागा रद्द करणे समाविष्ट आहे. सरकारसमोर ३८ मागण्या ठेवण्यात आल्या आहेत, त्यापैकी ३ प्रमुख आहेत... संबंधित ५ फोटो... पीओकेमधील १२ राखीव जागा रद्द करण्याची मागणी का केली जात आहे? या जागा १९४७, १९६५, १९७१ च्या युद्धांमुळे किंवा त्यानंतरच्या संघर्षांमुळे जम्मू आणि काश्मीरच्या भारतीय भागातील निर्वासित किंवा स्थलांतरितांसाठी राखीव आहेत जे पीओकेमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत. राखीव जागांमध्ये स्थानिक लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व कमी असते. स्थानिक लोकांना त्यांच्या समस्या आणि गरजा पूर्ण करण्यासाठी अधिक आमदार निवडून द्यावेत अशी इच्छा असते. जेकेजेएएसीचा असा युक्तिवाद आहे की राखीव जागांचा फायदा फक्त काही कुटुंबांनाच होतो. आंदोलक म्हणाले - हे निदर्शन मूलभूत हक्कांसाठी आहे जेकेजेएएसी नेते शौकत नवाज मीर म्हणाले, आमची मोहीम ७० वर्षांपासून आम्हाला नाकारलेल्या मूलभूत हक्कांसाठी आहे... एकतर आम्हाला आमचे हक्क द्या नाहीतर लोकांच्या रोषाला सामोरे जा. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबियांना भरपाई आणि सरकारी नोकरी देण्याची मागणीही केली. मीर यांनी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारला कडक इशारा दिला. ते म्हणाले, हा हल्ला 'प्लॅन ए' आहे. लोकांचा संयम संपत चालला आहे. आमच्याकडे बॅकअप प्लॅन आहेत आणि प्लॅन डी खूप धोकादायक असेल. पीओकेमध्ये पत्रकारांना प्रवेश बंदी पाकिस्तान सरकारने पत्रकार आणि पर्यटकांना पीओकेमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी घातली आहे. स्थानिक पत्रकारही असा आरोप करत आहेत की त्यांना तटस्थ कव्हरेज देण्यापासून रोखले जात आहे. अनेक मानवाधिकार संघटना देखील या मुद्द्यावर आवाज उठवत आहेत. पीओकेमध्ये मध्यरात्रीपासून इंटरनेट बंद करण्यात आले आहे, कारण सरकारला भीती आहे की निदर्शने स्वातंत्र्याच्या मागण्यांमध्ये वाढू शकतात. पीओकेमध्ये यापूर्वीही अनेकदा निदर्शने झाली आहेत. पीओकेमध्ये लष्कर आणि सरकारविरुद्ध अनेक वेळा निदर्शने झाली आहेत. गेल्या वर्षी मे महिन्यात स्वस्त पीठ आणि वीज मिळावी या मागणीसाठी लोकांनी संप पुकारला होता. लोक म्हणतात की पीओकेमधील मंगला धरण वीजनिर्मिती करत असूनही, त्यांना अजूनही परवडणारी वीज मिळत नाही. त्याचप्रमाणे, २०२३ मध्ये, वीजेच्या वाढत्या किमती आणि गव्हाच्या अनुदाना रद्द करण्याच्या विरोधात लोक रस्त्यावर उतरले. २०२२ मध्ये, लोकांनी रस्ते अडवले आणि सरकारी कायद्याविरुद्ध स्वातंत्र्यासाठी घोषणाबाजी केली.

तैवानवर हल्ला कसा करायचा हे चीनला शिकवतोय रशिया:800 पानांचा अहवाल लीक, 2027 पर्यंत हल्ल्याची योजना

ब्रिटीश संरक्षण थिंक टँक रॉयल युनायटेड सर्व्हिसेस (RUSI) ने असा दावा केला आहे की रशिया तैवानवर 'हवाई हल्ल्या'साठी चिनी पॅराट्रूपर्सना टँक, शस्त्रे आणि तंत्रज्ञान पुरवत आहे. ८०० पानांच्या लीक झालेल्या कागदपत्राचा हवाला देत, RUSI ने हा खुलासा केला आहे. या कागदपत्रांनुसार, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी त्यांच्या सैन्याला, PLA ला २०२७ पर्यंत तैवानवर हल्ला करण्यासाठी तयार राहण्याचे आदेश दिले आहेत. अहवालानुसार, २०२३ मध्ये रशिया आणि चीनमध्ये एक करार झाला होता. या करारांतर्गत, पीएलए पॅराट्रूपर्सना रशियामध्ये सिम्युलेटर आणि प्रशिक्षण उपकरणांचा वापर करून प्रशिक्षण दिले जाईल. यानंतर, चीनमध्ये संयुक्त प्रशिक्षण होईल, ज्यामध्ये रशियन सैन्य त्यांना लँडिंग, अग्नि नियंत्रण आणि हालचालींचे प्रशिक्षण देईल. रशियाने पाण्यावर चालणाऱ्या अँटी-टँक गन आणि उभयचर टाक्या दान केल्या विमानतळ आणि बंदरांना लक्ष्य करण्याची रणनीतीRUSI च्या अहवालात म्हटले आहे की जर चीनने तैवानच्या विमानतळ आणि बंदरांजवळ हवाई टँक आणि सैन्य उतरवले तर ते जलद हल्ला करू शकतात आणि ही ठिकाणे काबीज करू शकतात, ज्यामुळे उर्वरित सैन्याचा मार्ग मोकळा होईल. चीनने दक्षिण चीन समुद्रातील वुडी बेटावर अण्वस्त्रे वाहून नेण्यास सक्षम दोन H-6 बॉम्बर्स तैनात केले आहेत. अमेरिकेने दिला इशारा अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ म्हणाले की चीन हल्ल्याची तयारी करत आहे आणि ते जगासाठी धोक्याची घंटा आहे. सिंगापूरमधील शांग्री-ला डायलॉगमध्ये बोलताना हेगसेथ म्हणाले की, चीन इंडो-पॅसिफिकमधील संतुलन बिघडवण्यासाठी लष्करी शक्तीचा वापर करू शकतो. त्यांनी चीनवर सायबर हल्ले, शेजारील देशांना धमकावणे आणि दक्षिण चीन समुद्रातील जमीन बळकावण्याचा आरोप केला. जगावर होणारा परिणाम अशा प्रकारे समजून घ्या १. चीनची रणनीती: हवाई, सागरी आणि सायबर अशा त्रिस्तरीय हल्ल्याची तयारी सुरू आहे. रशिया युक्रेन आक्रमणातील आपले अनुभव चीनसोबत शेअर करत आहे. २. अमेरिकेची चिंता: अमेरिकेचा असा विश्वास आहे की या तयारी खऱ्या युद्धाकडे लक्ष वेधत आहेत. ३. दक्षिण चीन समुद्रातील तणाव: चीनने अलीकडेच वादग्रस्त स्कारबोरो शोलजवळ 'लढाऊ तयारी गस्त' सुरू केली, ज्यामुळे फिलीपिन्ससोबत तणाव वाढला. ४. जागतिक व्यापारावर परिणाम: ६०% पेक्षा जास्त सागरी व्यापार दक्षिण चीन समुद्रातून होतो. त्यामुळे, तेथे झालेल्या कोणत्याही युद्धाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

फिलिपाइन्समध्ये वादळानंतर भूकंप:69 जणांचा मृत्यू, 848 भूकंपोत्तर धक्के

आधीच एका प्राणघातक वादळाने हैराण झालेल्या फिलिपाइन्सवर मंगळवारी रात्री आणखी एक आपत्ती आली. ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री ९:५९ वाजता उत्तर सेबू प्रांतात ६.९ तीव्रतेचा भूकंप झाला, ज्यामध्ये ६९ लोक मृत्युमुखी पडले व २९३ हून अधिक जण जखमी झाले. फिलिपाइन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ ज्वालामुखी व भूकंपशास्त्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, भूकंपाचे केंद्र बोगो शहराजवळ १० किमी खोलीवर होते.

नेपाळमध्ये 2 वर्षाच्या मुलीला देवी म्हणून निवडले:वडिलांनी कडेवर मंदिरात आणले; आधीच्या देवीला मासिक पाळी आल्याने पद रिकामे झाले होते

२ वर्षे ८ महिन्यांची मुलगी आर्यतारा शाक्य हिची नेपाळची नवीन देवी म्हणून निवड करण्यात आली आहे. मंगळवारी राजधानी काठमांडूमध्ये दशई सणाच्या निमित्ताने एक समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. आर्यतारा शाक्य यांना त्यांच्या वडिलांनी घरातून मंदिरात नेले, तर भक्त त्यांच्या पायांना स्पर्श करण्यासाठी आणि त्यांना फुले आणि धन अर्पण करण्यासाठी रांगेत उभे होते. गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला पदावरून पायउतार झालेल्या तृष्णा शाक्य यांची जागा नवीन देवी आर्यतारा शाक्य घेणार आहे. तृष्णा शाक्य यांनी २०१७ मध्ये देवीची भूमिका स्वीकारली आणि आता त्या ११ वर्षांच्या आहेत. परंपरेनुसार, मासिक पाळी सुरू झाल्यावर देवीच्या पदाचा त्याग करावा लागतो. तारुण्य प्राप्त होते म्हणून तिला नश्वर देवी मानले जाते. देवीची निवड शाक्य कुळातून केली जाते नेपाळमध्ये, काठमांडू खोऱ्यातील मूळ रहिवासी असलेल्या नेवार समुदायाच्या शाक्य कुळांमधून देवीची निवड केली जाते. हा समुदाय हिंदू आणि बौद्ध दोन्ही धर्मांमध्ये देवीची पूजा करतो. देवीची निवड २ ते ४ वयात केली जाते. त्यांची त्वचा, केस, डोळे आणि दात स्वच्छ आणि गोरे असले पाहिजेत. आणखी एक महत्त्वाची आवश्यकता म्हणजे त्यांना अंधाराची भीती वाटू नये. देवीला नेहमीच लाल रंगाचे कपडे घातलेले असतात, तिच्या कपाळावर तिसरा डोळा असे चिन्ह असते आणि डोळ्याभोवती काळे आयलाइनर असते. तिला तिचे केसही मागे बांधावे लागतात. मुलींना देवी बनवण्याची तयारी केली जाते शाक्य कुळात, मुलींना देवी बनण्यासाठी तयार केले जाते आणि यासाठी स्पर्धा आयोजित केल्या जातात. देवी बनल्याने कुटुंब आणि कुळ समाजात उच्च स्थानावर पोहोचते. ही देवी काठमांडूच्या एका प्राचीन रस्त्यावर असलेल्या घरात राहते. त्याला कुमारी भवन म्हणतात. वर्षभरात फक्त काही सण आणि धार्मिक मिरवणुकींमध्येच ती तिथून बाहेर पडते. देवीला तिथे कोणत्याही मित्रांशिवाय राहावे लागते. मुलगी मोठी झाल्यावर तिचा देवीचा दर्जा गमावते तेव्हा तिला सामान्य जीवनाशी जुळवून घेण्यात, घरातील कामे शिकण्यात आणि शाळेत जाण्यात अडचणी येतात. नेपाळी लोककथेनुसार, पूर्व देवीशी लग्न करणारे पुरुष तरुणपणीच मरतात, त्यामुळे अनेक पूर्व देवी अविवाहित राहतात. उद्या देवी राष्ट्रपतींना आशीर्वाद देतील देवीची निवड करण्याची परंपरा मल्ल राजवंशापासून (१२ वे शतक) सुरू आहे. कुमारी देवीचे दर्शन भक्तांना सौभाग्य देते. गुरुवारी, आर्यतारा राष्ट्रपती आणि समर्थकांना आशीर्वाद देतील. आर्यतारांचे वडील अनंत शाक्य म्हणाले, काल ती माझी मुलगी होती, पण आज ती देवी आहे. गरोदरपणात, माझ्या पत्नीला स्वप्न पडले की तिच्या गर्भाशयात एक देवी आहे. तेव्हा आम्हाला कळले की तिच्यात काहीतरी खास आहे. तिने असेही सांगितले की तिच्या गरोदरपणात तिला काही चिन्हे दिसली होती ज्यामुळे तिला वाटले की तिची मुलगी खूप खास असेल.

PoKत पाक सैन्याचा आंदोलकांवर गोळीबार:10 जणांचा मृत्यू, 100 जखमी; तिसऱ्या दिवशीही हिंसक निदर्शने सुरू, सरकारकडे 38 मागण्या

पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मध्ये सरकारविरुद्ध हिंसक निदर्शने सुरूच आहेत. निदर्शने शांत करण्यासाठी सुरक्षा दलांनी बुधवारी निशस्त्र लोकांवर गोळीबार केला, ज्यामध्ये १० जणांचा मृत्यू झाला आणि १०० हून अधिक जण जखमी झाले. तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या निदर्शनांमध्ये आतापर्यंत दहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आज बाग जिल्ह्यातील धीरकोटमध्ये चार, मुझफ्फराबादमध्ये दोन आणि मीरपूरमध्ये दोघांचा मृत्यू झाला. जम्मू आणि काश्मीर संयुक्त अवामी कृती समिती (जेकेजेएएसी) च्या आदेशावरून हे निदर्शने केली जात आहेत. निदर्शक सरकारवर मूलभूत हक्कांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आणि महागाई नियंत्रित करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप करतात. आज लोकांचा जमाव पीओकेची राजधानी मुझफ्फराबादकडे कूच करत आहे. त्यांनी सरकारसमोर ३८ मागण्या ठेवल्या आहेत, ज्यामध्ये पीओके विधानसभेतील १२ राखीव जागा रद्द करणे समाविष्ट आहे. सरकारसमोर ३८ मागण्या ठेवण्यात आल्या आहेत, त्यापैकी ३ प्रमुख आहेत... आंदोलनाशी संबंधित ५ चित्रे... पीओकेमधील १२ राखीव जागा रद्द करण्याची मागणी का केली जात आहे? या जागा १९४७, १९६५, १९७१ च्या युद्धांमुळे किंवा त्यानंतरच्या संघर्षांमुळे पीओकेमध्ये स्थलांतरित झालेल्या भारत-प्रशासित जम्मू आणि काश्मीरमधील निर्वासितांसाठी किंवा स्थलांतरितांसाठी राखीव आहेत. राखीव जागांमध्ये स्थानिक लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व कमी असते. स्थानिक लोकांना त्यांच्या समस्या आणि गरजा पूर्ण करण्यासाठी अधिक आमदार निवडून द्यावेत अशी इच्छा असते. जेकेजेएएसीचा असा युक्तिवाद आहे की राखीव जागांचा फायदा फक्त काही कुटुंबांनाच होतो. आंदोलक म्हणाले - ही निदर्शन मूलभूत हक्कांसाठी आहे जेकेजेएएसी नेते शौकत नवाज मीर म्हणाले, आमची मोहीम ७० वर्षांपासून आम्हाला नाकारलेल्या मूलभूत हक्कांसाठी आहे... एकतर आम्हाला आमचे हक्क द्या नाहीतर लोकांच्या रोषाला सामोरे जा. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबियांना भरपाई आणि सरकारी नोकरी देण्याची मागणीही केली. मीर यांनी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारला कडक इशारा दिला. ते म्हणाले, हा हल्ला 'प्लॅन ए' आहे. लोकांचा संयम संपत चालला आहे. आमच्याकडे बॅकअप प्लॅन आहेत आणि प्लॅन डी खूप धोकादायक असेल. पीओकेमध्ये पत्रकारांना प्रवेश बंदी पाकिस्तान सरकारने पत्रकार आणि पर्यटकांना पीओकेमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी घातली आहे. स्थानिक पत्रकारही असा आरोप करत आहेत की त्यांना तटस्थ कव्हरेज देण्यापासून रोखले जात आहे. अनेक मानवाधिकार संघटना देखील या मुद्द्यावर आवाज उठवत आहेत. पीओकेमध्ये मध्यरात्रीपासून इंटरनेट बंद करण्यात आले आहे, कारण सरकारला भीती आहे की निदर्शने स्वातंत्र्याच्या मागण्यांमध्ये वाढू शकतात. पीओकेमध्ये यापूर्वीही अनेकदा निदर्शने झाली आहेत पीओकेमध्ये लष्कर आणि सरकारविरुद्ध अनेक वेळा निदर्शने झाली आहेत. गेल्या वर्षी मे महिन्यात स्वस्त पीठ आणि वीज मिळावी या मागणीसाठी लोकांनी बंद पुकारला होता. लोक म्हणतात की पीओकेमधील मंगला धरण वीजनिर्मिती करत असूनही, त्यांना अजूनही परवडणारी वीज मिळत नाही. त्याचप्रमाणे, २०२३ मध्ये, वीजेच्या वाढत्या किमती आणि गव्हाच्या अनुदाना रद्द करण्याच्या विरोधात लोक रस्त्यावर उतरले. २०२२ मध्ये, लोकांनी रस्ते अडवले आणि सरकारी कायद्याविरुद्ध स्वातंत्र्यासाठी घोषणाबाजी केली.

फिलीपिन्समध्ये 6.9 तीव्रतेचा भूकंप, 31 जणांचा मृत्यू PHOTO:100 हून अधिक जखमी, अनेक घरे आणि चर्च उद्ध्वस्त

मंगळवारी रात्री फिलीपिन्सच्या बोहोल प्रांतात ६.९ तीव्रतेच्या भूकंपामुळे अनेक घरे कोसळली आणि ३१ जणांचा मृत्यू झाला. बोगो शहरात सर्वाधिक २५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. एपी वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत अनेक लोकांना ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढण्यात आले आहे. १०० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. मंगळवारी रात्रीपासून बचाव पथके बचाव कार्य करत आहेत. अमेरिकन भूगर्भ सर्वेक्षण (USGS) ने सुरुवातीला भूकंपाची तीव्रता ७.० रिश्टर स्केल इतकी नोंदवली होती, परंतु नंतर ती ६.९ इतकी कमी केली. भूकंपाचे केंद्रबिंदू बोहोल प्रांतातील सुमारे ३३,००० लोकसंख्या असलेल्या कॅलापे शहरापासून सुमारे ११ किलोमीटर आग्नेयेस होते. भूकंपाचे धक्के जाणवताच लोक घराबाहेर पडले. फिलीपिन्समधील भूकंपाशी संबंधित ११ PHOTO.... भूकंपाचे धक्के नुकसानीचे फोटो... मदत आणि बचाव कार्य फिलीपिन्स रिंग ऑफ फायर जवळ आहे फिलीपिन्स रिंग ऑफ फायरजवळ आहे, त्यामुळे येथे भूकंप सामान्य आहेत. हा प्रदेश अनेक खंडीय आणि महासागरीय टेक्टोनिक प्लेट्सचे घर आहे. या प्लेट्स एकमेकांवर आदळतात, ज्यामुळे भूकंप, त्सुनामी आणि ज्वालामुखीचा उद्रेक होतो. जगातील ९०% भूकंप या रिंग ऑफ फायर प्रदेशात होतात. हा प्रदेश ४०,००० किलोमीटरपर्यंत पसरलेला आहे. जगातील ७५% सक्रिय ज्वालामुखी येथे आहेत. जपान, रशिया, फिलीपिन्स, इंडोनेशिया, न्यूझीलंड, अंटार्क्टिका, कॅनडा, अमेरिका, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, पेरू, इक्वेडोर, चिली आणि बोलिव्हिया हे रिंग ऑफ फायर जवळ आहेत.

इस्रायल-नेतान्याहू यांनी 30 वर्षांत 3 मुस्लिम देशांची माफी मागितली:कतारपूर्वी जॉर्डनने केले होते मजबूर, तुर्कियेला भरपाईही दिली होती

तारीख- ९ सप्टेंबर ठिकाण- दोहा, कतार युद्धबंदीवर चर्चा करण्यासाठी राजधानीतील एका निवासी संकुलात हमासचे वरिष्ठ नेते जमले होते. बैठक सुरू असतानाच, इस्रायली हवाई दलाने लाल समुद्रातून इमारतीला लक्ष्य करून बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र डागले. या हल्ल्यात हमासचे पाच अधिकारी आणि एका कतारी सैनिकाचा मृत्यू झाला. कतार हा अमेरिकेचा मित्र आहे. अमेरिका १९९२ पासून या देशाला सुरक्षेची हमी देत ​​आहे. त्या बदल्यात कतारने अमेरिकेला अब्जावधी गुंतवणूक केली. या वर्षी मे महिन्यात कतारने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना ३४ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ३.४ अब्ज डॉलर्स) किमतीचे एक आलिशान विमान भेट दिले. ट्रम्प यांनी कतारवरील हल्ला चुकीचा ठरवला. हल्ल्याच्या पाच दिवसांनंतर, ५० हून अधिक मुस्लिम देशांचे नेते दोहामध्ये एकत्र आले आणि त्यांनी इस्रायली हल्ल्याचा निषेध केला. दबाव इतका तीव्र झाला की २० दिवसांनंतर, नेतन्याहू यांनी कतारच्या पंतप्रधानांना व्हाईट हाऊसमधून फोन करून माफी मागितली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की इस्रायल पुन्हा कधीही कतारवर हल्ला करण्याची चूक करणार नाही. इस्रायलला त्यांच्या आक्रमक धोरणांबद्दल मुस्लिम देशांची माफी मागावी लागण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. नेतन्याहू यांनी यापूर्वी जॉर्डन आणि तुर्कीची माफी मागितली आहे... १. इस्रायलने हमासच्या एका नेत्याला विष दिले, नंतर अँटीडोट देऊन त्याचे प्राण वाचवले जून १९९६ मध्ये बेंजामिन नेतन्याहू पहिल्यांदा इस्रायलचे पंतप्रधान बनले. पदभार स्वीकारताच त्यांनी हमासला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. हमासचा उदयोन्मुख नेता खालेद मेशाल याची हत्या करण्यासाठी त्यांनी स्वतः सहा मोसाद एजंटांची निवड केली. खालेद मेशाल त्यावेळी हमासचा प्रवक्ता होता आणि जॉर्डनमध्ये राहत होता. त्याच्या हत्येसाठी २५ सप्टेंबर १९९७ ही तारीख निवडण्यात आली. बनावट कॅनेडियन पासपोर्ट वापरून एजंटना एका आठवड्यापूर्वी जॉर्डनला पाठवण्यात आले. योजना अशी होती की एजंटांनी खालिद मेशालला विष शांतपणे द्यावे, त्याला ते कळणार नाही. त्याचे परिणाम उशिरा होतील आणि तो माणूस ४८ तासांच्या आत मरेल. वेळापत्रकानुसार, दोन एजंट मेशालच्या घरात घुसले, तर उर्वरित चार जण मॉनिटर्सच्या वेशात बाहेर राहिले. संधीचा फायदा घेत, एका एजंटने मेशालच्या कानावर विष फवारले. एजंट पळून जात असताना, त्यांना रक्षकांनी पाहिले, पाठलाग केला आणि पकडले. त्यानंतर हे उघड झाले की या हल्ल्यामागे इस्रायलचा हात होता. दरम्यान, विषाने त्याचे काम आधीच केले होते. काही तासांतच मेशालची प्रकृती बिघडू लागली. त्याला रुग्णालयात नेण्यात आले. त्याचा श्वास मंदावत होता. डॉक्टरांनी हार मानली. त्यांनी सांगितले की जर विषावर लवकर औषध सापडले नाही तर तो असाध्य होईल. त्यानंतर जॉर्डनचे राजा हुसेन यांनी इस्रायलला धमकी दिली की जर मध्यरात्रीपूर्वी विषावर औषध पाठवले नाही तर ते इस्रायलसोबतचा शांतता करार मोडतील. शिवाय, विष देणाऱ्या मोसाद एजंटना ते फाशी देतील. मोसाद प्रमुख अँटीडोटसह जॉर्डनमध्ये पोहोचले सुरुवातीला इस्रायलने या घटनेत कोणताही सहभाग नसल्याचे नाकारले, परंतु अमेरिकेचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी नेतन्याहू यांना वैयक्तिकरित्या राजी केल्यानंतर, इस्रायलने अँटीडोट पाठविण्यास सहमती दर्शविली. मोसादचे प्रमुख डॅनी याटोम स्वतः अँटीडोट घेऊन अम्मानला पोहोचले. मेशालला वेळेवर अँटीडोट मिळाला आणि त्याचा जीव वाचला. इस्रायलने केवळ औषध पाठवले नाही तर त्या बदल्यात त्यांना अनेक पॅलेस्टिनी कैद्यांनाही सोडावे लागले. दोन महिन्यांनंतर, नेतान्याहू जॉर्डनला भेट देऊन राजा हुसेन यांची माफी मागितली. इस्रायलने त्यांच्या शत्रूंपैकी एकाला मृत्युपासून वाचवण्याची ही पहिलीच वेळ होती. त्यानंतर खालेद मेशाल यांना जिवंत शहीद असे टोपणनाव देण्यात आले. अठ्ठावीस वर्षांनंतर, इस्रायलने पुन्हा खालेद मेशाल यांची हत्या करण्याचा प्रयत्न केला. ९ सप्टेंबर रोजी दोहावरील हल्ल्यादरम्यान, अनेक अहवालांमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, हमास प्रमुख खालेद अल-हय्या व्यतिरिक्त, खालेद मेशाल यांची हत्या करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. २. तुर्की जहाजावर हल्ला, नेतन्याहू यांनी ३ वर्षांनंतर माफी मागितली २००६ मध्ये, हमासने गाझामध्ये निवडणुका जिंकल्या आणि सत्ता हाती घेतली. पुढच्या वर्षी, हमासने संपूर्ण गाझाचा ताबा घेत सैन्य आणि पोलिस दोन्हीवर ताबा मिळवला. यामुळे संतप्त होऊन इस्रायलने गाझावर नाकेबंदी लादली. कोणीही गाझा सोडू शकत नव्हते आणि बाहेरून कोणीही गाझामध्ये प्रवेश करू शकत नव्हते. समुद्री मार्गदेखील बंद करण्यात आले होते, ज्यामुळे अन्न आणि औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला होता. गाझामध्ये जगणे अधिकाधिक कठीण होत गेले. २०१० मध्ये, काही स्वयंसेवी संस्थांनी गाझाला मदत पोहोचवण्यासाठी गाझा फ्लोटिला योजना तयार केली. या जहाजावरील सर्वात मोठे जहाज तुर्किए-क्लास एमव्ही मावी मारमारा होते. हे जहाज ३० मे रोजी ७४० लोकांसह गाझाहून निघाले. सुरुवातीला इस्रायलने जहाजाला मार्ग बदलण्याचा इशारा दिला होता, परंतु जेव्हा त्याने तसे केले नाही तेव्हा त्यांनी गाझा किनाऱ्यापासून १२५ किलोमीटर अंतरावर त्यावर हल्ला केला. या घटनेत सात इस्रायली सैनिकांसह नऊ तुर्की कर्मचारी ठार झाले. या घटनेनंतर तुर्की आणि इस्रायलमधील संबंध बिघडले. तीन वर्षांनंतर, मार्च २०१३ मध्ये, अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या मध्यस्थीने, नेतान्याहू यांनी तुर्कीचे पंतप्रधान रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांच्याशी फोनवर चर्चा केली आणि घटनेमुळे झालेल्या नुकसानाबद्दल माफी मागितली. इस्रायलने पीडितांच्या कुटुंबियांना २० दशलक्ष डॉलर्सची भरपाईही जाहीर केली. तथापि, या माफीसाठी नेतान्याहू यांना इस्रायलमध्ये मोठ्या प्रमाणात टीकेचा सामना करावा लागला.

ट्रम्प फंडिंग बिल मंजूर करण्यात अयशस्वी:60 मतांची आवश्यकता होती, फक्त 55 मते मिळाली; आजपासून अमेरिकेत शटडाऊन सुरू

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना सिनेटमध्ये फंडिंग बिल मंजूर करून घेण्यात अपयश आले. मंगळवारी रात्री उशिरा या विधेयकावर मतदान झाले. या विधेयकाच्या बाजूने ५५ तर विरोधात ४५ मते पडली. मंजुरीसाठी ६० मतांची आवश्यकता होती, ज्यासाठी ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या विरोधी डेमोक्रॅट्सचा पाठिंबा आवश्यक होता. तथापि, डेमोक्रॅट्सनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. १०० सदस्यांच्या सिनेटमध्ये ५३ रिपब्लिकन, ४७ डेमोक्रॅट आणि दोन अपक्ष आहेत. निधी विधेयक मंजूर करण्यासाठी ६० मतांचे बहुमत आवश्यक आहे. जर हे विधेयक मंजूर झाले नाही तर आज भारतीय वेळेनुसार सकाळी ९:३० वाजता अमेरिकेत शटडाऊन सुरू होईल. यामुळे सरकारी कामकाज ठप्प होईल. ९,००,००० कर्मचाऱ्यांना सक्तीने रजेवर जाण्याचा धोका वाढला आहे. ट्रम्प यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची धमकी दिली आहे. ट्रम्प यांच्या पक्षाच्या एका खासदाराने विधेयकाविरुद्ध मतदान केले ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या एका खासदाराने निधी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले, तर दोन डेमोक्रॅटिक खासदारांनी समर्थनात मतदान केले. रिपब्लिकन पक्षाच्या निधी विधेयकापूर्वी, डेमोक्रॅटिक पक्षाने आरोग्य सेवा तरतुदी असलेले स्वतःचे निधी विधेयक सादर केले होते. तथापि, हे विधेयक देखील मंजूर होऊ शकले नाही. या विधेयकाच्या बाजूने ४७ आणि विरोधात ५३ मते पडली. सर्व डेमोक्रॅट्सनी बाजूने मतदान केले आणि सर्व रिपब्लिकननी विरोधात मतदान केले. आरोग्य सेवा कार्यक्रमावर एकमत होऊ शकले नाही अमेरिकेतील दोन प्रमुख पक्ष, डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन, ओबामा आरोग्य सेवा अनुदान कार्यक्रमावरून एकमेकांशी भिडले. डेमोक्रॅट्सना आरोग्य सेवा अनुदान वाढवायचे होते. जर अनुदान वाढवले ​​तर सरकारला खर्च करण्यासाठी अधिक पैशांची आवश्यकता असेल, ज्यामुळे इतर सरकारी कामांवर परिणाम होईल, अशी भीती रिपब्लिकनना होती. सोमवारी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि डेमोक्रॅटिक नेते व्हाईट हाऊसमध्ये शटडाऊन रोखण्यासाठी भेटले, परंतु त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. अमेरिकेत खर्च करण्याचा हंगाम १ ऑक्टोबरपासून सुरू होतो अमेरिकेचे आर्थिक वर्ष किंवा खर्चाचे वर्ष १ ऑक्टोबरपासून सुरू होते. हे मूलतः सरकारचे आर्थिक वर्ष असते, ज्या दरम्यान ते त्यांचे खर्च आणि बजेटचे नियोजन करते. या काळात, सरकार पैसे कुठे गुंतवायचे हे ठरवते, जसे की लष्कर, आरोग्य किंवा शिक्षण. जर या तारखेपर्यंत नवीन अर्थसंकल्प मंजूर झाला नाही, तर सरकारी कामकाज थांबते. या बंदचा अमेरिकेवर कसा परिणाम होईल? अमेरिकेतील सरकारी कामे बंद पडल्यानंतर, सरकारकडे खर्चासाठी पैसे राहणार नाहीत. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि इतर सर्व खर्च थांबतील. या शटडाऊनमुळे अमेरिकन सरकारला खर्चात कपात करावी लागेल. तथापि, वैद्यकीय सेवा, सीमा सुरक्षा आणि हवाई सेवा यासारख्या आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील. गेल्या ५० वर्षांत, रखडलेल्या फंडिंग बिलामुळे अमेरिकेने २० वेळा शटडाऊन अनुभवले आहे. ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळातच, सरकारला तीन वेळा शटडाऊनचा सामना करावा लागला. २०१९ चा शटडाऊन सर्वात जास्त काळ, ३५ दिवस चालला आणि त्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला २५,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. अमेरिकेतील बंदचे ठळक मुद्दे

आता महिला विश्वचषकातही पाकसोबत हस्तांदोलन नाही:5 तारखेला कोलंबोत भिडणार भारत-पाक संघ

आशिया कपमधील “हस्तांदोलन’ आणि “ट्रॉफी-गेट’ वादांनंतर महिला विश्वचषकातही अशीच परिस्थिती पाहायला मिळू शकते. बीसीसीआय व पीसीबीमधील वाढत्या तणावादरम्यान भारत ५ ऑक्टोबर रोजी कोलंबोत पाकिस्तानचा सामना करेल. भारतीय संघ तेथे हस्तांदोलन करेल की नाही हे स्पष्ट नाही. मात्र सूत्रानुसार भारतीय महिला संघ पाकिस्तान संघापासून स्वतःला दूर ठेवू शकतो. सूत्रांनुसार ३० सप्टेंबरपर्यंत बीसीसीआय किंवा पीसीबीने आयसीसीकडून कोणतेही निर्बंध किंवा मार्गदर्शक तत्त्वांची विनंती केलेली नाही. आयसीसीने असेही स्पष्ट केले आहे की खेळाडूंमध्ये हस्तांदोलन स्पर्धेच्या प्रोटोकॉलनुसार अनिवार्य नाही; ते पूर्णपणे संघ आणि खेळाडूंच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून आहे. हे खेळाच्या भावनेविरुद्ध आहे. जेणेकरुन कारवाई होऊ शकते. आशिया कप स्पर्धेदरम्यान भारताने पाकशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला होता. दोन्ही संघांनी फोटोसेशन केले नाही किंवा भेटलेही नाहीत. स्पर्धेच्या शेवटी भारतीय संघाने एसीसी अध्यक्ष मोहसीन रझा नक्वींकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला.

अमेरिकेत बंदचा धोका:विरोधकांनी माघार घेण्यास नकार दिला, तर उद्या रात्रीपासून सर्व काम थांबेल; 9 लाख कर्मचाऱ्यांना जबरदस्ती रजेवर पाठवले जाऊ शकते

मंगळवारी रात्री अमेरिकेत निधी विधेयकावर मतदान होणार आहे. जर बुधवारी रात्री १२ वाजेपर्यंत हे विधेयक मंजूर झाले नाही, तर ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात पहिल्यांदाच सरकारी निधी थांबवला जाईल. याला गव्हर्नमेंट शटडाउन असे म्हणतात. खरं तर, ओबामा आरोग्य सेवा अनुदान कार्यक्रमावरून अमेरिकेतील दोन प्रमुख पक्ष डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन एकमेकांशी भिडले आहेत. यामुळे सरकारी काम बंद होण्याचा आणि ९,००,००० कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा धोका वाढला आहे. डेमोक्रॅट्सना आरोग्य सेवा अनुदान वाढवायचे आहे. रिपब्लिकनना भीती आहे की अनुदान वाढवल्याने सरकारी खर्चासाठी अधिक पैसे लागतील, ज्यामुळे इतर सरकारी कामांवर परिणाम होईल. सोमवारी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि डेमोक्रॅटिक नेते व्हाईट हाऊसमध्ये शटडाऊन रोखण्यासाठी भेटले, परंतु त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. अमेरिकेत खर्च करण्याचा हंगाम १ ऑक्टोबरपासून सुरू होतो अमेरिकेचे आर्थिक वर्ष किंवा खर्चाचे वर्ष १ ऑक्टोबरपासून सुरू होते. हे मूलतः सरकारचे आर्थिक वर्ष असते, ज्या दरम्यान ते त्यांचे खर्च आणि बजेटचे नियोजन करते. या काळात, सरकार कुठे गुंतवणूक करायची हे ठरवते, जसे की लष्कर, आरोग्य किंवा शिक्षण. जर या तारखेपर्यंत नवीन अर्थसंकल्प मंजूर झाला नाही, तर सरकार बंद होऊ शकते. म्हणूनच निधी विधेयक मंजूर करण्यावर इतका भर दिला जात आहे. विरोधी पक्षाच्या खासदाराने म्हटले - निर्णय ट्रम्पच्या हातात आहे डेमोक्रॅटिक खासदार चक शुमर म्हणाले की, आता हा निर्णय ट्रम्प यांच्यावर अवलंबून आहे. जर त्यांनी सहमती दर्शवली, तर शटडाऊन टाळता येईल. दरम्यान, डेमोक्रॅटिक काँग्रेसमन पीटर वेल्च म्हणाले, आपण आरोग्य संकटाचा सामना करत आहोत. ट्रम्प यांनी काँग्रेसचे निर्णय स्वीकारले पाहिजेत. परंतु करार होण्याची शक्यता कमी दिसते. दुसरीकडे, रिपब्लिकन लोक शूमर यांच्यावर निधी विधेयक जबरदस्तीने रोखल्याचा आरोप करत आहेत. रिपब्लिकन खासदार जोश हॉली म्हणाले, शटडाऊनचा आरोग्य अनुदानाशी काय संबंध? आम्ही वाटाघाटी करण्यास तयार आहोत, परंतु सरकार बंद करू नका. दरम्यान, काँग्रेस सदस्य एरिक श्मिट म्हणाले, शुमर ट्रम्पसोबत काम करण्यास घाबरत आहेत. यामुळे अमेरिकन लोक नाराज होतील. या बंदचा अमेरिकेवर काय परिणाम होईल? जर अमेरिकेत सरकारी कामकाज बंद पडले, तर सरकारकडे खर्चासाठी निधी उपलब्ध होणार नाही. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासह सर्व खर्च थांबतील. शटडाऊनमुळे अमेरिकन सरकारला खर्चात कपात करावी लागते, परंतु वैद्यकीय सेवा, सीमा सुरक्षा आणि हवाई सेवा यासारख्या आपत्कालीन सेवा चालू राहतात. गेल्या ५० वर्षांत, रखडलेल्या निधी विधेयकांमुळे अमेरिकेने २० वेळा शटडाऊन अनुभवले आहे. ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळातच, सरकारला तीन वेळा शटडाऊनचा सामना करावा लागला. २०१९ चा शटडाऊन सर्वात जास्त काळ, ३५ दिवस चालला आणि त्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला २५,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. अमेरिकेतील बंदचे ठळक मुद्दे

लंडनमधील गांधींच्या पुतळ्यावर लिहिले- गांधी, मोदी, हिंदुस्थान टेररिस्ट:भारतीय उच्चायुक्तालयाने म्हटले- ही तोडफोड नाही तर अहिंसेच्या तत्त्वावर हल्ला

सोमवारी लंडनच्या टॅविस्टॉक स्क्वेअरमधील महात्मा गांधींच्या पुतळ्यावर आक्षेपार्ह घोषणा लिहिण्यात आल्या. पुतळ्यावर स्प्रे पेंटिंग करून गांधी, मोदी आणि भारतीयांना दहशतवादी म्हटले. भारतीय उच्चायुक्तालयाने या घटनेवर नाराजी व्यक्त केली आहे आणि म्हटले आहे की हे केवळ पुतळ्याचे अपवित्रीकरण नाही तर महात्मा गांधींच्या अहिंसा आणि शांततेच्या नीतिमत्तेवर हल्ला आहे. उच्चायुक्तालयाने सांगितले की स्थानिक अधिकाऱ्यांना घटनेची माहिती देण्यात आली आणि त्यानंतर ब्रिटिश अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. स्थानिक पोलिस या घटनेचा तपास करत आहेत. उच्चायुक्तालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिनाच्या तीन दिवस आधी ही लज्जास्पद घटना घडली आणि त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहे. पुतळ्याची दुरुस्ती आणि संरक्षण करण्यासाठी आम्ही स्थानिक प्रशासनासोबत काम करत आहोत. गांधीजींचा हा पुतळा १९६८ मध्ये बांधण्यात आला होता गांधीजींचा हा पुतळा १९६८ मध्ये प्रसिद्ध पोलिश-भारतीय शिल्पकार फ्रेडा ब्रिलियंट यांनी बनवला होता. हा कांस्य पुतळा युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडन (यूसीएल) च्या शेजारी असलेल्या टॅविस्टॉक स्क्वेअर या उद्यानात आहे. गांधीजी १८८८ ते १८९१ पर्यंत युनिव्हर्सिटी कॉलेजमध्ये कायद्याचे विद्यार्थी होते. हा पुतळा त्यांच्या लंडनमधील काळाचे स्मरण करतो आणि त्यांच्या जागतिक वारशाचे स्मरण करतो. यात गांधीजींच्या साधेपणा आणि अहिंसेच्या तत्वज्ञानाचे प्रतिबिंब आहे. गांधीजींचे व्यक्तिमत्व आणि त्यांचा शांत स्वभाव लक्षात घेऊन फ्रेडाने पुतळा डिझाइन केला. दरवर्षी, २ ऑक्टोबर रोजी, गांधी जयंती रोजी, पुतळ्याजवळ उत्सव आयोजित केले जातात. यामध्ये फुले अर्पण करणे, भजन गायन आणि स्मारक सेवा यांचा समावेश आहे. मार्चमध्ये जयशंकर यांच्या गाडीला खलिस्तानी लोकांनी घेरले होते या वर्षी मार्चमध्ये, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या ब्रिटन दौऱ्यादरम्यान, खलिस्तानी निदर्शकांनी चॅथम हाऊसजवळ त्यांची गाडी घेरली, त्यांच्या हातात झेंडे आणि स्पीकर्स होते आणि त्यांनी घोषणाबाजी केली. त्या निदर्शनानंतर, भारताने या घटनेचा तीव्र निषेध केला. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, भारत लोकशाही स्वातंत्र्याच्या गैरवापराचा निषेध करतो आणि अशा प्रकरणांमध्ये यजमान देशाने आपली राजनैतिक कर्तव्ये पार पाडावी अशी अपेक्षा करतो. परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी त्यांच्या भेटीदरम्यान ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टारमर, परराष्ट्र सचिव डेव्हिड लॅमी आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांचीही भेट घेतली.

न्यूयॉर्कचे महापौर अ‍ॅडम्स यांची निवडणुकीच्या शर्यतीतून माघार:भ्रष्टाचाराचे आरोप, घटती लोकप्रियता आणि निधीच्या कमतरतेमुळे निर्णय; भारतीय वंशाचे जोहरान ममदानी आघाडीवर

अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहराच्या महापौरपदाची निवडणूक रंजक बनली आहे, कारण सध्याचे डेमोक्रॅटिक महापौर एरिक अॅडम्स यांनी पुढील निवडणूक प्रचारातून माघार घेण्याची घोषणा केली आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर त्यांची लोकप्रियता सातत्याने कमी होत चालली होती आणि निधीचा अभाव होता, त्यामुळे त्यांनी २०२३ मध्ये आपली उमेदवारी मागे घेतली आहे. त्यांना पूर्वी आफ्रिकन-अमेरिकन आणि कामगार वर्गातील मतदारांमध्ये मोठा पाठिंबा होता, परंतु संघीय तपास आणि प्रशासकीय अपयशांमुळे त्यांची विश्वासार्हता गंभीरपणे खराब झाली. डिसेंबर २०२३ च्या निवडणूक सर्वेक्षणात अॅडम्सचे अप्रूव्हल रेटिंग २८% होते, जे अलीकडेच १०% च्या खाली आले आहे. अ‍ॅडम्सच्या माघारीनंतर, भारतीय वंशाचे डेमोक्रॅटिक उमेदवार जोहरान ममदानी हे ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी होणाऱ्या न्यू यॉर्क महापौरपदाच्या निवडणुकीसाठी आघाडीवर आहेत. जानेवारी २०२५ पासून ममदानीची लोकप्रियता १०% वाढली १. जोहरान ममदानी: गृहनिर्माण आणि महागाईवर लक्ष केंद्रित वय- ३३ वर्षे पार्श्वभूमी: ते भारतीय वंशाचे आहेत. ते क्वीन्समधून न्यू यॉर्क राज्य विधानसभेचे सदस्य आहेत. त्यांना नवीन पिढीतील एक प्रगतिशील व्यक्तिम​​​​​​त्त्व मानले जाते. मुख्य मुद्दे- गृहनिर्माण संकट, वाढत्या भाड्यांवर नियंत्रण, महागाई नियंत्रित करणे आणि भ्रष्टाचारविरोधी उपाययोजना. रणनीती- सुरक्षा आणि आर्थिक विकासाबाबत संतुलित धोरण. लोकप्रियता - न्यू यॉर्क टाइम्स/सिएना मधील ५२% लोकांच्या पसंती. जानेवारी २०२५ मध्ये ३५% पाठिंबा होता, जो सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ४४-४६% पर्यंत वाढला. अॅडम्सच्या जाण्यानंतर पुढील वाढीवर लक्ष केंद्रित करा. २. अँड्र्यू कुओमो: ट्रम्प डेमोक्रॅटिक नेत्यावर पैज लावतात. वय- ६७ वर्षे पार्श्वभूमी- न्यू यॉर्कचे माजी गव्हर्नर, डेमोक्रॅटिक पक्षाचे वरिष्ठ नेते. महत्त्वाचे मुद्दे - कायदा आणि सुव्यवस्था, पायाभूत सुविधांचा विकास, आर्थिक पुनर्बांधणी आणि स्थिर प्रशासन. रणनीती: अॅडम्सच्या डेमोक्रॅटिक समर्थकांना आणि पारंपारिक डेमोक्रॅटिक मतदारांना, विशेषतः वृद्ध आणि मध्यमवर्गीय मतदारांना आकर्षित करा. लोकप्रियता - NYT/Siena सर्वेक्षणात ५९% लोकांनी नापसंती दर्शवली. जानेवारी २०२५ पासून समर्थन जवळजवळ स्थिर राहिले आहे, सध्या २४-२६% आहे. कर्टिस स्लिवा: रिपब्लिकन विजय जवळजवळ अशक्य आहे वय- ७१ वर्षे पार्श्वभूमी: रिपब्लिकन नेते, गार्डियन एंजल्स सुरक्षा गटाचे संस्थापक. मुख्य मुद्दे- गुन्हेगारी नियंत्रण, कायदा आणि सुव्यवस्था पुनर्संचयित करणे, इमिग्रेशन धोरण कडक करणे. रणनीती: ट्रम्प आणि रिपब्लिकन समर्थकांवर पकड मजबूत करा; सुरक्षा-आधारित राजकारणाद्वारे डेमोक्रॅटिक छावणीवर दबाव आणा. लोकप्रियता - NYT/सिएना सर्वेक्षण आणि इतर सर्वेक्षणांमध्ये कर्टिसला १३-१५% पाठिंबा. जानेवारी २०२५ पासून त्याचा पाठिंबा स्थिर आहे. किरकोळ चढउतारांसह, तो तसाच राहतो. ट्रम्प यांनी त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवाराऐवजी कुओमोवर पैज लावली न्यू यॉर्क शहरात रिपब्लिकनना जिंकणे जवळजवळ अशक्य मानले जाते. शेवटचे रिपब्लिकन महापौर मायकेल ब्लूमबर्ग होते, ज्यांनी २००२ ते २०१३ पर्यंत हे पद भूषवले होते. तेव्हापासून डेमोक्रॅट्सनी प्रत्येक निवडणुकीत विजय मिळवला आहे. सध्याचे रिपब्लिकन उमेदवार स्लिवा यांची लोकप्रियता मर्यादित १०-१५% आहे, त्यामुळे त्यांचा विजय संभवत नाही. ट्रम्प यांना माहिती आहे की रिपब्लिकन मते निर्णायक ठरणार नाहीत, म्हणून ते ममदानीला रोखू शकणाऱ्या उमेदवारावर धोरणात्मक पैज लावत आहेत. त्यांच्या मते, क्युमो हा असा चेहरा आहे जो मध्यमार्गी आणि असंतुष्ट डेमोक्रॅटिक मतदारांना एकत्र करून ममदानीविरोधी पर्याय बनू शकतो.

इस्रायल गाझामध्ये युद्ध थांबवण्यास तयार:ट्रम्प यांनी 20 कलमी योजना आखली, नेतन्याहूंना म्हणाले- सहमत नसेल तर हमासला नष्ट करा

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी गाझामध्ये युद्धबंदीला सहमती दर्शवली आहे. नेतन्याहू यांनी सोमवारी रात्री (२९ सप्टेंबर) वॉशिंग्टन डीसी येथे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली. त्यानंतर दोन्ही नेत्यांनी परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली. ट्रम्प यांनी २० कलमी युद्धबंदी योजनेची रूपरेषा आखली आहे. ट्रम्प म्हणाले की जर हमास या योजनेशी सहमत नसेल तर इस्रायलला ती रद्द करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि अमेरिका त्याचे समर्थन करेल. दरम्यान, नेतन्याहू म्हणाले: गाझामध्ये शांततापूर्ण प्रशासन असेल. हमासची सर्व शस्त्रे काढून टाकली जातील आणि इस्रायल हळूहळू गाझामधून माघार घेईल. नेतान्याहू यांनी इशारा दिला की हे काम सोपे असो वा कठीण, साध्य केले जाईल. जर हमासने ही योजना स्वीकारण्यास नकार दिला तर इस्रायल स्वतःहून ती पूर्ण करेल. दरम्यान, हमासने शस्त्रे टाकण्यास नकार दिला, कारण त्यांना या योजनेसाठी औपचारिक प्रस्ताव मिळाला नाही. दरम्यान, पॅलेस्टिनी सरकारने ट्रम्प यांच्या योजनेचे स्वागत केले. युद्धबंदी प्रस्तावातील २० मुद्दे ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, या योजनेत गाझामधील युद्ध थांबवणे, सर्व ओलिसांना सोडणे आणि गाझामधील प्रशासन चालविण्यासाठी एक तात्पुरती मंडळ तयार करणे असे प्रस्ताव आहेत. ट्रम्प हे या मंडळाचे अध्यक्ष असतील आणि त्यात माजी ब्रिटिश पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांचाही समावेश असेल. दोन्ही नेत्यांनी माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर दिले नाही पत्रकार परिषदेत ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांनी पत्रकारांचे प्रश्न विचारले नाहीत. कागदपत्रांवर स्वाक्षरी होईपर्यंत आणि सर्वकाही अंतिम होईपर्यंत प्रश्न विचारणे योग्य नसल्याचे ट्रम्प म्हणाले. ट्रम्प यांनी नेतन्याहू यांना विचारले की त्यांना काही इस्रायली पत्रकारांचे प्रश्न विचारायचे आहेत का, ज्यावर नेतन्याहू म्हणाले, मी तुमच्या निर्णयावर विश्वास ठेवेन. त्यानंतर पत्रकारांनी प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली, परंतु दोन्ही नेते हस्तांदोलन करून निघून गेले. नेतान्याहू-ट्रम्प भेटीचे २ फोटो... दोहा हल्ल्याबद्दल नेतन्याहू यांनी कतारची माफी मागितली सोमवारी दोहा हल्ल्याबद्दल नेतन्याहू यांनी कतारची माफी मागितली. ट्रम्प यांच्या विनंतीवरून त्यांनी कतारचे पंतप्रधान शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी यांना व्हाईट हाऊसमधून फोन केला. नेतन्याहू यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, मी कतारच्या पंतप्रधानांना फोनवरून सांगितले की इस्रायल दहशतवाद्यांना मारत आहे, कतार नाही. हल्ल्यात कतारी नागरिकाच्या मृत्यूमुळे आम्हाला दुःख झाले आहे. इस्रायली सैन्याने ९ सप्टेंबर रोजी म्हणजे २० दिवसांपूर्वी दोहा येथे हमास प्रमुख खलील अल-हय्या यांच्यावर हल्ला केला होता. या हल्ल्यात अल-हय्या बचावला, परंतु एका कतारी अधिकाऱ्यासह इतर सहा जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर कतार इस्रायलवर संतापला आणि ट्रम्प यांनीही आपली नाराजी व्यक्त केली. कतारच्या सार्वभौमत्वाच्या उल्लंघनाबद्दल नेतन्याहू यांनी व्यक्त केले दिलगिरी कतारच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन आणि त्यांच्या अधिकाऱ्याच्या मृत्यूबद्दल नेतन्याहू यांनी खेद व्यक्त केला. हल्ल्यानंतर कतारने हमास आणि इस्रायलमधील मध्यस्थी स्थगित केल्यानंतर, गाझामध्ये शांतता चर्चा पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. ट्रम्पसाठी कतार चार कारणांमुळे महत्त्वाचा आहे... इस्रायलला अनेक देशांकडून विरोध होत आहे गाझा युद्धावरून इस्रायलवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढत्या टीकेचा सामना करावा लागत आहे. अलीकडेच संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत नेतान्याहू यांच्या भाषणादरम्यान अनेक देशांतील राजदूतांनी सभात्याग केला. तथापि, इतर देशांप्रमाणे, अमेरिका नेतन्याहूच्या मागे ठामपणे उभी आहे. ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की ते पॅलेस्टाईनला एक राज्य म्हणून मान्यता देणार नाहीत. इस्रायलच्या अनेक मित्र राष्ट्रांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली गाझा संघर्षात आतापर्यंत ६६,००० हून अधिक पॅलेस्टिनी लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यामुळे ब्रिटन, फ्रान्स, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियासह इस्रायलचे दीर्घकालीन मित्र राष्ट्रांनी पॅलेस्टाईनला एक राज्य म्हणून मान्यता दिली आहे. हे सर्व देश इस्रायलवर युद्धबंदीसाठी सहमती दर्शविण्याचा दबाव आणत आहेत. दुसरीकडे, अनेक इस्रायली राजकीय पक्षांनी सांगितले आहे की हमास पूर्णपणे नष्ट होईपर्यंत ते युद्धबंदीला पाठिंबा देणार नाहीत. जर नेतन्याहू युद्धबंदीला सहमत झाले तर त्यांनी सरकारकडून पाठिंबा काढून घेण्याची धमकी दिली आहे.

पाकिस्तानात नक्वींवर राजीनाम्यासाठी दबाव:आशिया कपमधील पराभवानंतर पीसीबी अध्यक्ष नक्वींविरुद्ध निषेध

आशिया कपमधील दारुण पराभवानंतर पाकिस्तानमध्ये पीसीबी अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांच्याविरुद्ध निदर्शने तीव्र झाली आहेत. क्रिकेट चाहते तसेच माजी क्रिकेटपटूंनी नक्वी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. परिस्थिती अशी होती की रविवारी पाकिस्तानमधील लोकांनी अंतिम सामना संपण्यापूर्वीच त्यांचे टेलिव्हिजन बंद केले. इस्लामाबादचे अस्लम खान म्हणाले भारताकडून दोन सामने गमावल्यानंतर फारशी आशा नव्हती. परंतु अंतिम सामन्यात पाकिस्तानने केलेली फलंदाजी पाहून भारत सामना जिंकेल हे स्पष्ट झाले. माजी क्रिकेटपटू आकिब जावेद म्हणाले, पाक संघ मानसिकदृष्ट्या अयोग्य होता. बाबर आझम व रिझवानसारख्या खेळाडूंचा सहभाग नव्हता. जावेद म्हणाले, पीसीबी अध्यक्ष नक्वी संघ निवडीत राजकारण करत आहेत. त्यांनी राजकारण संसदेत करावे. माजी पाकिस्तानी आंतरराष्ट्रीय खेळाडू सिकंदर बख्त म्हणाले, इम्रान खान यांनी तयार केलेले संघ मॉडेल आता दिसत नाही. पहलगाम पीडितांना मानधन देण्याची घोषणा सूर्यकुमारने आशिया कपच्या सर्व सामन्यांचे मानधन भारतीय सैन्य व पहलगाम पीडितांना दान करण्याची घोषणा केली. एका सामन्याचे मानधन ४ लाख रु. असते. पाकचा कर्णधार आगाने ऑपरेशन सिंदूरमध्ये मारल्या गेलेल्यांना मॅचच्या मानधनाची घोषणा केली. दुबई | टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव म्हणाला आहे की देशाचा नेता आघाडीवर फलंदाजी करतो तेव्हा चांगले वाटते. जणू ते स्वतः स्ट्राइक घेत आहेत आणि धावा काढत आहेत. हे पाहून खूप आनंद झाला. सर समोर उभे असतात तेव्हा खेळाडू नक्कीच मोकळेपणाने खेळतील. रविवारी भारताच्या विजयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केली होती की - ऑपरेशन सिंदूर मैदानावर सुरूच आहे. निकाल एकच आहे, भारत जिंकला.

दोहा हल्ल्याबद्दल नेतन्याहू यांनी कतारची माफी मागितली:ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमधून फोन केला; 20 दिवसांपूर्वी हमासवर हल्ला झाला होता

दोहा हल्ल्याबद्दल इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी कतारची माफी मागितली आहे. त्यांनी सोमवारी कतारचे पंतप्रधान शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी यांना फोन केला, असे रॉयटर्सने सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे. अहवालानुसार, नेतन्याहू यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या सांगण्यावरून व्हाईट हाऊसमधून अल-थानी यांना फोन केला. इस्रायली पंतप्रधान आज ट्रम्प यांना भेटण्यासाठी अमेरिकेत आले, या वर्षी त्यांचा हा चौथा अमेरिका दौरा आहे. २० दिवसांपूर्वी ९ सप्टेंबर रोजी, इस्रायली लष्कराने दोहा येथे हमास प्रमुख खलील अल-हय्याह यांना लक्ष्य करून हल्ला केला. अल-हय्याह या हल्ल्यात बचावले, परंतु कतारी अधिकाऱ्यासह इतर सहा जण ठार झाले. त्यानंतर कतार इस्रायलवर संतापला आणि ट्रम्प यांनीही आपली नाराजी व्यक्त केली. कतारच्या सार्वभौमत्वाच्या उल्लंघनाबद्दल नेतन्याहू यांनी व्यक्त केले दिलगिरी कतारच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन आणि त्यांच्या अधिकाऱ्याच्या मृत्यूबद्दल नेतन्याहू यांनी खेद व्यक्त केला. हल्ल्यानंतर कतारने हमास आणि इस्रायलमधील मध्यस्थी स्थगित केल्यानंतर, गाझामध्ये शांतता चर्चा पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पसाठी कतार ४ कारणांमुळे महत्त्वाचा आहे... गाझा युद्धावर चर्चा करण्यासाठी नेतन्याहू अमेरिकेत पोहोचले गाझा युद्धात युद्धबंदीबाबत चर्चा करण्यासाठी नेतन्याहू अमेरिकेत पोहोचले आहेत. बैठकीपूर्वी ट्रम्प यांनी पत्रकारांना सांगितले की, मला पूर्ण विश्वास आहे की गाझामध्ये लवकरच शांतता प्रस्थापित होऊ शकेल. त्यांनी त्यांच्या २१ कलमी युद्धबंदी योजनेची रूपरेषा मांडली, ज्यामध्ये तात्काळ युद्धबंदी, ४८ तासांच्या आत सर्व ओलिसांची सुटका आणि इस्रायली सैन्याची हळूहळू माघार यांचा समावेश होता. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट म्हणाल्या की, दोन्ही बाजू योजना अंतिम करण्याच्या अगदी जवळ आहेत. इस्रायलला अनेक देशांकडून विरोध होत आहे. गाझा युद्धावरून इस्रायलवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीका होत असताना ही बैठक होत आहे. अलीकडेच अनेक देशांतील राजदूतांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत नेतन्याहू यांच्या भाषणातून वॉकआउट केले. तथापि, इतर देशांप्रमाणे, अमेरिका नेतन्याहू यांच्या मागे ठामपणे उभी आहे. ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ते पॅलेस्टाईनला एक राज्य म्हणून मान्यता देणार नाहीत. इस्रायलच्या अनेक मित्र राष्ट्रांनी पॅलेस्टाईनला एक राज्य म्हणून मान्यता दिली आहे. गाझा संघर्षात ६६,००० हून अधिक पॅलेस्टिनी लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. यामुळे ब्रिटन, फ्रान्स, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या दीर्घकालीन इस्रायली मित्रांनी पॅलेस्टाईनला एक राज्य म्हणून मान्यता दिली आहे. हे सर्व देश इस्रायलवर युद्धबंदीसाठी सहमती दर्शविण्यास दबाव आणत आहेत. दुसरीकडे, अनेक इस्रायली राजकीय पक्षांनी सांगितले आहे की, हमास पूर्णपणे नष्ट होईपर्यंत ते युद्धबंदीला पाठिंबा देणार नाहीत. जर नेतन्याहू युद्धबंदीला सहमत झाले तर त्यांनी सरकारकडून पाठिंबा काढून घेण्याची धमकी दिली आहे.

अमेरिका युक्रेनला टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे देऊ शकते:ते 800 किमी वेगाने मॉस्कोला धडकू शकते; ट्रम्प घेतील अंतिम निर्णय

ट्रम्प प्रशासन युक्रेनला टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे पुरवण्याचा विचार करत आहे, अशी घोषणा अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे.डी. व्हॅन्स यांनी रविवारी केली. टॉमहॉक क्षेपणास्त्रांची रेंज २५०० किमी आहे. जर युक्रेनला ही क्षेपणास्त्रे मिळाली, तर ते रशियाची राजधानी मॉस्कोला लक्ष्य करू शकते. या करारावर अंतिम निर्णय अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प घेतील, असे व्हॅन्स यांनी माध्यमांना सांगितले. ते म्हणाले, आम्ही युरोपियन देशांकडून येणाऱ्या अनेक मागण्यांवर विचार करत आहोत. गेल्या आठवड्यात, न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेदरम्यान, युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी अमेरिकेला टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे पुरवण्याची मागणी केली आणि म्हटले की, ते रशियाला शांतता चर्चेत भाग पाडू शकतात. अमेरिका आधी युरोपला विकेल, नंतर युक्रेनला मिळेल मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ट्रम्प सुरुवातीला युक्रेनला लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा पुरवठा करण्यास विरोध करत होते, परंतु रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनी शांतता चर्चेत सहभागी होण्यास नकार दिल्याने ते संतप्त झाले आहेत. युक्रेनला थेट टॉमहॉक्स पुरवण्याऐवजी, अमेरिका ते नाटो देशांना विकू शकते, जे नंतर ते युक्रेनला पोहोचवू शकतात. रशियाने व्हॅन्स यांच्या विधानाचा तीव्र निषेध केला. क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह म्हणाले की, क्षेपणास्त्रांमुळे युद्धभूमीवर कोणतेही मोठे बदल होणार नाहीत, परंतु अमेरिका किंवा युक्रेन त्यांचे लक्ष्य निश्चित करतील का हा प्रश्न कायम आहे. रशिया म्हणाला - त्यांना रोखण्यासाठी आमच्याकडे संरक्षण यंत्रणा आहे रशियाने असेही म्हटले आहे की, त्यांच्याकडे टॉमहॉक क्षेपणास्त्रांना रोखण्यासाठी एक मजबूत हवाई संरक्षण प्रणाली आहे. ट्रम्पच्या निर्णयामुळे मॉस्को आणि वॉशिंग्टनमधील संबंध आणखी ताणले जातील, असा इशारा रशियन लष्करी तज्ज्ञ युरी नुटोव्ह यांनी दिला. रशियाविरुद्ध पाश्चात्य शस्त्रांचा वापर करणे हे नाटोचा थेट सहभाग मानला जाईल, असा इशारा पुतिन यांनी यापूर्वी दिला आहे. रशियाचा अंतर्गत भाग टॉमहॉक क्षेपणास्त्रांच्या पल्ल्यात आहे. टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे युक्रेनच्या अंतर्गत भागात लष्करी तळ, हवाई संरक्षण प्रणाली आणि लॉजिस्टिक्स केंद्रांना लक्ष्य करू शकतात. या क्षेपणास्त्रांचा पल्ला युक्रेनच्या सध्याच्या ATACMS क्षेपणास्त्रांपेक्षा (३०० किमी पल्ला) खूप जास्त आहे. तथापि, त्यांना चालवण्यासाठी विशेष लाँचर्स आणि प्रशिक्षण आवश्यक आहे. अमेरिकेकडे काही जुने टॉमहॉक लाँचर्स आहेत, जे युक्रेनविरुद्ध वापरले जाऊ शकतात. तीन वर्षांत युक्रेनला मोठ्या प्रमाणात अमेरिकन शस्त्रास्त्रांची खेप मिळाली १. जॅव्हलिन अँटी-टँक क्षेपणास्त्र २. स्टिंगर विमानविरोधी क्षेपणास्त्र ३. हिमार्स ४. एटीएसीएमएस (आर्मी टॅक्टिकल मिसाइल सिस्टम) ५. पॅट्रियट मिसाइल डिफेन्स सिस्टम ६. NASAMS (नॅशनल अॅडव्हान्स्ड सरफेस-टू-एअर मिसाईल सिस्टम) ७. हॉक मिसाइल सिस्टीम ८. अ‍ॅव्हेंजर एअर डिफेन्स सिस्टीम

ट्रम्प यांनी परदेशी चित्रपटांवर 100% टॅरिफ लादला:म्हणाले- जसे मुले चॉकलेट चोरतात, तसे इतर देशांनी आपला चित्रपट उद्योग चोरला

अमेरिकेनेही परदेशी चित्रपटांवर १००% टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोमवारी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, ट्रुथ सोशलवर ही घोषणा केली. त्यांनी म्हटले की, अमेरिकन चित्रपट उद्योग परदेशी कंपन्यांनी चोरला आहे. हे एखाद्या मुलाने चॉकलेट चोरल्यासारखे आहे. ट्रम्प यांनी विशेषतः कॅलिफोर्नियाचा उल्लेख केला, जिथे हॉलिवूड लॉस एंजेलिसमध्ये आहे. ते म्हणाले की, कॅलिफोर्नियाचे कमकुवत सरकार आणि वाईट राज्यपालांनी राज्याचे सर्वात जास्त नुकसान केले आहे. ट्रम्प म्हणाले की, ही दीर्घकालीन आणि कधीही न संपणारी समस्या सोडवण्यासाठी ते अमेरिकेबाहेर बनवल्या जाणाऱ्या सर्व चित्रपटांवर १००% कर लादतील. ट्रम्प यांनी यापूर्वी मे महिन्यात परदेशी चित्रपटांवर कर लावण्याचे आवाहन केले होते. असे म्हटले होते की, अमेरिकन चित्रपट उद्योग वेगाने मरत आहे. कारण इतर देश अमेरिकन चित्रपट निर्मात्यांना त्यांच्या देशांमध्ये आकर्षक ऑफर देऊन आकर्षित करत आहेत. सध्या हे शुल्क कसे लागू केले जाईल हे स्पष्ट नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परदेशात बनवल्या जाणाऱ्या चित्रपटांवर १००% कर लादला असेल, परंतु तो कसा अंमलात आणला जाईल हे स्पष्ट नाही. बहुतेक चित्रपटांचे चित्रीकरण जगभरातील विविध देशांमध्ये केले जाते. ब्रिटन आणि कॅनडासारखे देश चित्रपट निर्मितीसाठी कर सवलती देतात. परिणामी, अमेरिकेऐवजी या देशांमध्ये चित्रपटांचे चित्रीकरण केले जात आहे. अमेरिकेत चित्रपट निर्मितीत २६% घट झाली. अमेरिकेत चित्रपट निर्मितीत सातत्याने घट होत आहे. एका अहवालानुसार, २०२१ च्या तुलनेत २०२३ पर्यंत अमेरिकेत चित्रपट निर्मितीत २६% घट होण्याचा अंदाज आहे. यामुळे लॉस एंजेलिसमधील परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. चित्रपट उद्योगाशी संबंधित संस्था मोशन पिक्चर असोसिएशनच्या मते, २०२३ मध्ये अमेरिकन चित्रपटांनी जगभरात फक्त २२.६ अब्ज डॉलर्सची कमाई केली. ट्रम्प यांनी वारंवार सांगितले आहे की, त्यांना हॉलिवूड पूर्वीपेक्षा मोठे, चांगले आणि मजबूत बनवायचे आहे. यासाठी त्यांनी मेल गिब्सन, जॉन व्होइट आणि सिल्वेस्टर स्टॅलोन सारख्या अभिनेत्यांना विशेष राजदूत म्हणून नियुक्त केले आहे. हॉलिवूड ही अमेरिकेची सर्वात मोठी सॉफ्ट पॉवर आहे. हॉलिवूड हे फक्त चित्रपट बनवण्याचे ठिकाण नाही, तर ते अमेरिकेचे सॉफ्ट पॉवरचे सर्वात मोठे शस्त्र देखील आहे. गेल्या शतकात, हॉलिवूड चित्रपटांनी अमेरिकन संस्कृती, भाषा, जीवनशैली आणि विचारसरणी जगभर पसरवली आहे. स्पायडरमॅन, अ‍ॅव्हेंजर्स, टायटॅनिक, गॉडफादर, स्टार वॉर्स, हॅरी पॉटर यांसारखे चित्रपट केवळ मनोरंजन नव्हते, तर ते अमेरिकेच्या जागतिक ओळखीचा एक भाग बनले आहेत. दरवर्षी अमेरिकेत शेकडो चित्रपटांची निर्मिती होते आणि त्यांची बाजारपेठ केवळ अमेरिकेपुरती मर्यादित नाही. ती जगातील जवळजवळ प्रत्येक देशात प्रदर्शित होतात. २०२३ मध्ये, केवळ अमेरिकन चित्रपटांनी २२.६ अब्ज डॉलर्सचा निर्यात महसूल आणि १५.३ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार अधिशेष निर्माण केला. तथापि, गेल्या काही वर्षांत, हॉलिवूडला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे, ज्यात कोविड-१९ महामारी, २०२३ मध्ये फिल्म युनियनचा संप, लॉस एंजेलिसमधील वणव्या आणि वाढता उत्पादन खर्च यांचा समावेश आहे.

भारत-भूतान दरम्यान पहिल्यांदाच रेल्वे धावणार:दोन राज्यांना शेजारील देशाशी जोडणार, 4000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी

भारत आणि भूतान दरम्यान पहिल्यांदाच रेल्वे सेवा सुरू होत आहे. यासाठी दोन रेल्वे मार्ग टाकण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, हे रेल्वे मार्ग आसाममधील कोक्राझार ते भूतानमधील गेलेफू आणि पश्चिम बंगालमधील बनारहाट ते भूतानमधील समत्से पर्यंत टाकले जातील. सध्या ही ट्रेन पश्चिम बंगालमधील हासिमारा येथे धावते, परंतु आता ती थेट भूतानमधील गेलेफू येथे धावेल. ८९ किलोमीटर लांबीच्या या दोन रेल्वे प्रकल्पांसाठी ४,०३३ कोटी रुपये खर्च येणार आहेत. मोदींच्या भूतान भेटीवर गेल्या वर्षी सहमती झाली होती. मिस्री म्हणाले की, हे दोन्ही प्रकल्प भारत आणि भूतानमधील रेल्वे कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांच्या पहिल्या संचाचा भाग आहेत. गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भूतान दौऱ्यादरम्यान या प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. भारत सरकार दोन्ही रेल्वे प्रकल्पांना पूर्णपणे पाठिंबा देईल. रेल्वे मंत्रालय रेल्वे मार्गाच्या भारतीय बाजूचा खर्च उचलेल. भूतानच्या ५ वर्षांच्या योजनेअंतर्गत भूतान विभाग भारत सरकारच्या मदतीने बांधला जाईल. मिस्री म्हणाले की, हे पूर्णपणे द्विपक्षीय कराराच्या (एमओयू) आधारावर होत आहे आणि त्यात कोणत्याही तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप नाही. त्याच वेळी, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले- भारत शेजारील देशांमध्ये रेल्वे नेटवर्क टाकत आहे. भारत शेजारील देशांमध्ये आपले रेल्वे नेटवर्क सातत्याने वाढवत आहे. भारत आणि बांगलादेशमधील अगरतळा आणि अखौरा दरम्यानचे रेल्वे मार्ग जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. तथापि, उद्घाटनापूर्वीच बांगलादेशात शेख हसीना सरकार उलथवून टाकण्यात आले आणि तेव्हापासून त्याचे काम रखडले आहे. याव्यतिरिक्त, भारत आणि म्यानमार दरम्यान मिझोरम आणि मणिपूरमधून रेल्वे मार्ग बांधण्याची योजना होती. २०२१ मध्ये म्यानमारमध्ये झालेल्या लष्करी उठावानंतर मोरेह-तामू रेल्वे लिंक नावाचा हा प्रकल्प थांबवण्यात आला. ही रेल्वे ट्रान्स-एशियन रेल लिंक प्रकल्पाचा एक भाग आहे, ज्याचा उद्देश म्यानमार, थायलंड, कंबोडिया आणि इतर आग्नेय आशियाई देशांना रेल्वे नेटवर्कद्वारे भारताशी जोडणे आहे.

पीओकेमध्ये सरकारविरोधात निदर्शने, लष्कराच्या ताफ्यावर दगडफेक:पाकिस्तानी सैन्याने गोळीबार केला, निदर्शक म्हणाले- आम्ही तुमचे मरण आहोत

पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) च्या तीन प्रमुख शहरांमध्ये पाकिस्तान सरकारविरुद्ध निदर्शने सुरूच आहेत. पीओकेच्या अवामी कृती समिती (एएसी) च्या आवाहनानंतर सोमवारी संपूर्ण प्रदेशातील दुकाने, बाजारपेठा आणि रस्ते बंद ठेवण्यात आले. महागाई, बेरोजगारी आणि पाकिस्तानी लष्कराच्या अतिरेक्यांचा निषेध करण्यासाठी स्थानिक लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. सुरक्षा दलांच्या ताफ्यांवर दगडफेकीच्या घटनाही घडल्या आहेत. शनिवारी कोटली येथे सुरक्षा दलांनी निःशस्त्र निदर्शकांवर गोळीबार केला, ज्यामुळे निदर्शकांनी सैन्याविरुद्ध घोषणाबाजी केली, ज्यात आम्ही तुमचे मरण आहोत असे म्हटले होते. पीओकेमधील सरकारविरोधी निदर्शनांचे फुटेज सोशल मीडियावर व्हायरल... सरकारने कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे. कोटली, रावळकोट आणि मुझफ्फराबाद सारख्या शहरांमध्ये हजारो लोक आझादी आणि पाकिस्तान आर्मी परत जा अशा घोषणा देत आहेत. निदर्शने शांत करण्यासाठी सरकारने मोठा बंदोबस्त तैनात केला आहे. एएसीचे नेते शौकत नवाज मीर म्हणाले, आम्ही फक्त आमचे हक्क मागत आहोत, जे आम्हाला ७० वर्षांपासून मिळालेले नाहीत. आता सरकारने आम्हाला आमचे हक्क दिले पाहिजेत. एएसीने सरकारसमोर ३८ मागण्या ठेवल्या आहेत, त्यापैकी तीन प्रमुख... पीओकेमध्ये पत्रकारांना प्रवेश बंदी पाकिस्तान सरकारने पत्रकार आणि पर्यटकांना पीओकेमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी घातली आहे. स्थानिक पत्रकारही असा आरोप करत आहेत की, त्यांना तटस्थ कव्हरेज देण्यापासून रोखले जात आहे. अनेक मानवाधिकार संघटना देखील या मुद्द्यावर आवाज उठवत आहेत. पीओकेमध्ये मध्यरात्रीपासून इंटरनेट बंद करण्यात आले आहे, सरकारला भीती आहे की, निदर्शने स्वातंत्र्याच्या व्यापक मागणीत रूपांतरित होऊ शकतात. पीओकेमध्ये यापूर्वीही अनेकदा निदर्शने झाली आहेत. पीओकेमध्ये लष्कर आणि सरकारविरुद्ध अनेकवेळा निदर्शने झाली आहेत. गेल्या वर्षी मे महिन्यात स्वस्त पीठ आणि वीज मिळावी या मागणीसाठी लोकांनी संप पुकारला होता. लोक म्हणतात की, पीओकेमधील मंगला धरण वीजनिर्मिती करत असूनही, त्यांना अजूनही परवडणारी वीज मिळत नाही. त्याचप्रमाणे, २०२३ मध्ये, वीजेच्या वाढत्या किमती आणि गव्हाच्या अनुदाना रद्द करण्याच्या विरोधात लोक रस्त्यावर उतरले. २०२२ मध्ये, लोकांनी रस्ते अडवले आणि सरकारी कायद्याविरुद्ध स्वातंत्र्यासाठी घोषणाबाजी केली.

मोदींच्या ऑपरेशन सिंदूर विधानावर पाक संरक्षण मंत्री संतप्त:म्हणाले- मोदी संवादाचे दरवाजे बंद करत आहेत, भारताविरुद्ध पाकिस्तानचा 6-0 स्कोअर

पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी पंतप्रधान मोदींवर स्वतःच्या राजकीय हितसंबंधांसाठी संवादाचे दरवाजे बंद केल्याचा आरोप केला आहे. ते म्हणाले की, क्रिकेटची संस्कृती आणि भावना नष्ट करून मोदी शांतता आणि समस्या सोडवण्याच्या शक्यता नष्ट करत आहेत. खरं तर, पंतप्रधान मोदींनी X वर पोस्ट केली, ज्यामध्ये त्यांनी भारताच्या आशिया कप विजयाला मैदानावर ऑपरेशन सिंदूर म्हटले. त्याला उत्तर देताना आसिफ म्हणाले की, पाकिस्तान आणि भारत यांच्यातील ६-० युद्धाचा आकडा कायमचा कोरला गेला आहे. ते म्हणाले, आम्ही काहीही म्हणत नाही आहोत. पण मोदी भारत आणि जगात दोन्हीही ठिकाणी अपमानित झाले आहेत. खरा सन्मान तर देवाकडेच मिळतो. भारताने पाकिस्तानला हरवून आशिया कप जिंकला रविवारी दुबई येथे झालेल्या आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा ५ विकेट्सने पराभव करून नवव्यांदा आशिया कपचे विजेतेपद पटकावले. भारताच्या विजयानंतर पंतप्रधान मोदींनीही संघाचे अभिनंदन केले. पाकिस्तानी बोर्ड प्रमुख भारतीय संघाची ट्रॉफी सोबत घेऊन गेले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (पीसीबी) अध्यक्ष मोहसीन नक्वी विजेत्या संघाला पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी पोहोचले, परंतु भारतीय संघाने ते स्वीकारण्यास नकार दिला. पुरस्कार सोहळ्याचे प्रस्तुतकर्ता सायमन डौल यांनी सांगितले की, भारतीय संघ पुरस्कार स्वीकारणार नाही. दरम्यान, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले दुबई स्पोर्ट्स सिटीचे खालिद अल जरुनी यांना ट्रॉफी स्वीकारण्यास सांगण्यात आले, परंतु नक्वी यांनी स्टेज सोडण्यास नकार दिला. त्यानंतर कार्यक्रम संपला आणि नक्वी स्टेजवरून उतरले. त्यांनी ट्रॉफी आणि पदके सोबत घेतली. नक्वी हे पाकिस्तानचे गृहमंत्री, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) आणि आशियाई क्रिकेट परिषदेचे (एसीसी) अध्यक्ष आहेत. २२ एप्रिल रोजी झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या निषेधार्थ भारताने हे केले. संपूर्ण स्पर्धेत टीम इंडियाने पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलनही केले नाही. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी भारताला शत्रू म्हटले आहे. २६ सप्टेंबर रोजी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये दिलेल्या भाषणात पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी भारताला शत्रू म्हटले. त्यांनी असा दावाही केला की, पाकिस्तानने भारताविरुद्धच्या संघर्षात विजय मिळवला आहे. त्यांनी सांगितले की, या संघर्षादरम्यान पाकिस्तानने सात भारतीय विमाने पाडली होती. शाहबाज म्हणाले की, त्यांनी पहलगाम हल्ल्याची निष्पक्ष आंतरराष्ट्रीय चौकशी करण्याची मागणी केली होती, परंतु भारताने तो प्रस्ताव नाकारला आणि राजकीय फायद्यासाठी या दुर्घटनेचा फायदा घेतला. भारतातील कट्टरपंथी हिंदुत्व जगासाठी गंभीर धोका आहे. शरीफ म्हणाले की, त्यांनी गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावरून इशारा दिला होता की पाकिस्तान कोणताही बाह्य हल्ला सहन करणार नाही. त्यांचा इशारा खरा ठरला असे त्यांनी सांगितले. या वर्षी मे महिन्यात पाकिस्तानवर कोणत्याही चिथावणीशिवाय हल्ला करण्यात आला. पाकिस्तानने शालेय अभ्यासक्रमात भारताशी संघर्षाचा समावेश केला मे महिन्यात भारतासोबत झालेल्या चार दिवसांच्या संघर्षावर पाकिस्तानने त्यांच्या शालेय पुस्तकांमध्ये एक नवीन अभ्यासक्रम समाविष्ट केला आहे, ज्यामध्ये तथ्यांचा विपर्यास करण्यात आला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या पुस्तकांमध्ये असा दावा केला आहे की भारताने ७ मे २०२५ रोजी कोणत्याही कारणाशिवाय पाकिस्तानवर हल्ला केला आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा खोटा आरोप केला. पाकिस्तानी पुस्तकांमध्ये असा दावा केला आहे की, भारताने युद्ध सुरू केले आणि पाकिस्तानी सैन्याने चार राफेल लढाऊ विमाने आणि अनेक भारतीय हवाई तळ नष्ट करून प्रत्युत्तर दिले. ही पुस्तके कोणत्या श्रेणीतील आहेत हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

5 पदके जिंकणाऱ्या मरीन कमांडोने चर्च जाळले:रायफलद्वारे गोळीबार केला, 5 जणांचा मृत्यू; मुलाच्या आजारामुळे नोकरी सोडली होती

रविवारी मिशिगनमधील ग्रँड ब्लँक येथील चर्चमध्ये गोळीबार करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख थॉमस जेकब सॅनफोर्ड (४०) अशी झाली. सॅनफोर्डने २००४ ते २००८ पर्यंत मरीन कमांडोजमध्ये सेवा बजावली आणि त्याला पाच पदके मिळाली. अल-जझीराच्या वृत्तानुसार, सॅनफोर्डच्या मुलाला एक दुर्मिळ आजार होता, ज्यामुळे त्याला नोकरी सोडावी लागली. गोळीबारानंतर सॅनफोर्डने चर्चला आग लावली. गोळीबारात दोन जणांचा मृत्यू झाला, तर इतर तिघांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या हल्ल्यात आठ जण जखमी झाले असून त्यापैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर आहे. सॅनफोर्डने असॉल्ट रायफल वापरली होती. चर्चवर केलेल्या हल्ल्याचे कारण लगेच कळू शकलेले नाही. पोलिसांसोबत झालेल्या गोळीबारात सॅनफोर्ड देखील मारला गेला. चर्चमधील आगीशी संबंधित ४ चित्रे... ट्रम्प म्हणाले - हा ख्रिश्चनांवर जाणूनबुजून केलेला हल्ला होता हा ख्रिश्चनांवर जाणूनबुजून केलेला हल्ला असल्याचे दिसते. आपल्या देशातील हिंसाचाराची ही साथ त्वरित थांबवली पाहिजे, असे ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर म्हटले आहे. पोलिसांनी सांगितले - संशयिताने आग लावली पोलिसांचे म्हणणे आहे की, गोळीबार करणाऱ्या संशयिताने जाणूनबुजून चर्चला आग लावली. आग कधी आणि कशी लागली हे शोधण्याचा आम्ही अजूनही प्रयत्न करत आहोत, असे पोलिस अधिकाऱ्याने ब्रीफिंगमध्ये सांगितले. हल्लेखोर मरीनमध्ये सेवा देत होता. मरीन कॉर्प्सच्या म्हणण्यानुसार, गोळीबारातील संशयित थॉमस जेकब सॅनफोर्ड हा जून २००४ ते जून २००८ पर्यंत मरीनमध्ये कार्यरत होता. या काळात तो इराकमध्ये तैनात होता. एनबीसीच्या मते, तो मार्च २००८ मध्ये अमेरिकेत परतला आणि तीन महिन्यांनंतर मरीन सोडला. नंतर सॅनफोर्डने ट्रक ऑपरेटर म्हणून काम सुरू केले आणि २०१६ मध्ये त्याने बर्टनमध्ये एक घर खरेदी केले. गोळीबार सुरू होण्याच्या आधी ट्रक मिशिगन चर्चला धडकला होता एका प्रत्यक्षदर्शीने फॉक्स न्यूजला सांगितले की , रविवारी गोळीबार सुरू होण्यापूर्वी ट्रक मिशिगन चर्चमध्ये आदळला होता, त्यानंतर गोळीबार झाला ज्यामुळे गोंधळ उडाला. एका चर्च सदस्याने सांगितले की, धडकेमुळे भिंत कोसळली. त्यावेळी लहान मुलांसह सुमारे १५० लोक आत होते. स्फोट इतका शक्तिशाली होता की, काही लोकांना वाटले की बॉम्बचा स्फोट झाला आहे. घबराट पसरली आणि भक्त चर्चच्या मागून पार्किंग लॉटकडे धावले. चर्चमध्ये गर्दी होती, बहुतेक लोक चर्चचे दीर्घकाळ अध्यक्ष रसेल एम. नेल्सन यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ आयोजित केलेल्या जागरण कार्यक्रमाला उपस्थित होते, ज्यांचे गोळीबाराच्या आदल्या दिवशी निधन झाले. मिशिगनच्या राज्यपालांनी बळींच्या सन्मानार्थ झेंडे अर्ध्यावर उतरवण्याचे आदेश दिले. मिशिगनचे गव्हर्नर ग्रेचेन व्हिटमर यांनी पीडितांच्या सन्मानार्थ पाच दिवसांसाठी राज्य कॅपिटल आणि ग्रेट लेक्स राज्यातील सार्वजनिक इमारतींवरील अमेरिका आणि मिशिगनचे ध्वज अर्ध्यावर उतरवण्याचे आदेश दिले आहेत. माझे हृदय तुटत आहे, असे डेमोक्रॅटिक गव्हर्नर यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे आणि कोणतीही हिंसाचार सहन केला जाणार नाही असे म्हटले आहे. ज्यांनी लवकरात लवकर मदत केली, त्यांच्याबद्दल मी आभारी आहे. ज्यांना आपण गमावले त्यांच्या सन्मानार्थ, मी मिशिगनमध्ये ध्वज अर्ध्यावर फडकवण्याचे आदेश देत आहे, व्हिटमर म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, आमचे राज्य पीडितांसोबत, त्यांच्या कुटुंबियांसोबत आणि ग्रँड ब्लँक टाउनशिपच्या संपूर्ण समुदायासोबत शोक व्यक्त करते. शनिवार, ४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ध्वज फडकवला जाईल. या घटनेनंतर न्यूयॉर्क पोलिसांनी धार्मिक संस्थांमध्ये बंदोबस्त वाढवला. मिशिगनमध्ये गोळीबार आणि आगीच्या घटनांच्या वृत्तानंतर, न्यूयॉर्क पोलिस विभागाने शहरातील धार्मिक संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात खबरदारी म्हणून अधिकारी तैनात केले आहेत. लॉस एंजेलिसच्या महापौर करेन बास यांनी X वर लिहिले की, शहरातील अधिकारीही असेच करतील आणि प्रार्थनास्थळांभोवती गस्त वाढवतील. या प्रकारची हिंसाचार निंदनीय आहे आणि आपल्या देशात त्याला स्थान नसावे. माझ्या संवेदना पीडित कुटुंबांसोबत आणि संपूर्ण ग्रँड ब्लँक समुदायासोबत आहेत, बास यांनी लिहिले. एफबीआय प्रमुख म्हणाले - घटनेवर लक्ष ठेवून आहोत एलडीएस चर्चमधील गोळीबार आणि जाळपोळीवर एफबीआय प्रमुख काश पटेल यांनी भाष्य केले आहे. पटेल म्हणाले, आम्ही या भयानक घटनेच्या अहवालांवर लक्ष ठेवून आहोत. स्थानिक अधिकाऱ्यांना मदत करण्यासाठी एफबीआय एजंट घटनास्थळी आहेत. प्रार्थनास्थळी होणारी हिंसाचार ही भ्याड आणि गुन्हेगारी कृत्य आहे. या दुःखद काळात आमच्या संवेदना पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबियांसोबत आहेत.

भारताने टेररिस्तान म्हटल्याने पाकिस्तान संतापला:संयुक्त राष्ट्रांत म्हटले- भारत आमचे नाव कलंकित करत आहे; हा आमच्या देशाचा अपमान आहे

पाकिस्तानने भारतावर आपली प्रतिमा मलिन करण्याचा आरोप केला आहे आणि भारतीय राजदूतांनी त्याला 'टेरिरिस्तान' म्हटल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. खरंतर, रविवारी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारतीय आणि पाकिस्तानी राजदूत एकमेकांना उत्तर देत होते. यादरम्यान, भारतीय राजदूत रेंटला श्रीनिवास यांनी पाकिस्तानचे नाव न घेता त्याचा उल्लेख टेरिरिस्तान असा केला. यावर नाराजी व्यक्त करताना पाकिस्तानी राजदूत मोहम्मद रशीद म्हणाले, हे अत्यंत खेदजनक आहे की, भारत इतक्या खालच्या पातळीवर पोहोचला आहे की, एका देशाचे नावही विकृत करून सादर करत आहे. हा संपूर्ण देशाचा अपमान आहे. यातून भारताची हताशा आणि अपरिपक्वता दिसून येते. रशीद यांनी आरोप केला की भारत स्वतः दहशतवादाला प्रोत्साहन देतो आणि त्याच्या गुप्तचर संस्था शेजारील देशांना अस्थिर करण्यात गुंतल्या आहेत. तो व्हिडिओ ऐका ज्यामध्ये पाकिस्तानला टेररिस्तान म्हटले गेले होते... जयशंकर यांच्या भाषणावरून वाद सुरू झाला परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांच्या भाषणावरून भारतीय आणि पाकिस्तानी राजदूतांमध्ये वाद सुरू झाला. २७ सप्टेंबर रोजी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये केलेल्या भाषणात जयशंकर यांनी पाकिस्तानचे नाव न घेता अनेक गंभीर आरोप केले. त्यांनी पाकिस्तानला दहशतवादाचे केंद्र म्हटले. ते म्हणाले की, पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद्यांचे कौतुक केले जाते. यावर उत्तर देताना पाकिस्तानी राजनयिक रशीद म्हणाले की, हा पाकिस्तानला बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहे. ते म्हणाले की, दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत पाकिस्तानने ९०,००० हून अधिक लोकांचे प्राण गमावले आहेत. पाकिस्तान दहशतवादाविरुद्ध स्वतःचे युद्ध लढत आहे, ज्याचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कौतुक झाले आहे. याला प्रत्युत्तर देताना श्रीनिवास म्हणाले, पाकिस्तानची ओळख त्याच्या स्वतःच्या कृतींवरून होते. जगभरात पसरलेल्या दहशतवादावर त्याची छाप स्पष्टपणे दिसून येते. तो केवळ त्याच्या शेजाऱ्यांनाच नाही तर संपूर्ण जगाला धोका निर्माण करतो. कितीही तर्क किंवा खोटेपणा टेररिस्तानचे गुन्हे कधीही लपवू शकत नाही. जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्र संघात पहलगाम हल्ल्याचा उल्लेख केला जयशंकर यांनी पहलगाम हल्ल्याचा उल्लेख सीमापार दहशतवादाचे सर्वात अलीकडील उदाहरण म्हणून केला आणि त्याला एक क्रूर दहशतवादी हल्ला म्हटले. जयशंकर म्हणाले की, भारताने आपल्या लोकांना दहशतवादापासून वाचवण्याचा अधिकार वापरला आहे आणि दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर कारवाई केली आहे. ते म्हणाले, दहशतवाद्यांच्या पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त करणे अत्यावश्यक आहे. दहशतवाद्यांशी लढणे हे नेहमीच भारताचे प्राधान्य राहिले आहे. त्यांनी सांगितले की दहशतवादी तळ मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत, दहशतवाद्यांचा उघडपणे गौरव केला जातो आणि दहशतवाद्यांना मिळणारा निधी थांबवला पाहिजे. जयशंकर यांनी त्यांच्या भाषणात इंडिया ऐवजी भारत हा शब्द वापरला.

इटली PM च्या आत्मचरित्राची प्रस्तावना मोदींनी लिहिली:म्हणाले- ही मेलोनींची 'मन की बात' आहे; त्यांचे जीवन आपल्यासाठी प्रेरणा आहे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या 'आय एम जॉर्जिया - माय रूट्स, माय प्रिन्सिपल्स' या आत्मचरित्राच्या भारतीय आवृत्तीसाठी प्रस्तावना लिहिली आहे. रूपा पब्लिकेशन्सकडून लवकरच भारतात हे पुस्तक प्रकाशित केले जाणार आहे. मोदींनी मेलोनी यांचे कौतुक देशभक्त आणि एक उत्तम समकालीन नेता असे केले आणि त्यांचा वैयक्तिक आणि राजकीय प्रवास भारतीय लोकांसाठी प्रेरणादायी असल्याचे म्हटले. त्यांच्या मन की बात या रेडिओ कार्यक्रमाचा संदर्भ देत मोदींनी पुस्तकाचे वर्णन मेलोनींची 'मन की बात' असे केले. मोदींनी लिहिले की पुस्तकाची प्रस्तावना लिहिणे हा त्यांच्यासाठी मोठा सन्मान होता आणि ते मेलोनींबद्दल आदर, कौतुक आणि मैत्री या भावनेने हे करत होते. जागतिक नेत्यांसोबतच्या त्यांच्या अनुभवांबद्दल मोदी लिहितात आपल्या प्रस्तावनेत मोदींनी आपल्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळात अनेक जागतिक नेत्यांना भेटण्याचे अनुभव सांगितले. ते म्हणाले की मेलोनी यांचे जीवन स्थिरतेचे आणि स्वतःच्या मुळांशी जोडलेले राहण्याचे महत्त्व दर्शवते. आपल्या सांस्कृतिक वारशाचे रक्षण करताना जगाशी समानतेने संवाद साधणे हे आपल्या मूल्यांशी सुसंगत आहे, असे ते म्हणाले. बालपणीच्या संघर्षापासून ते पंतप्रधान होण्यापर्यंत, मेलोनींची कहाणी मूळतः इटलीमध्ये प्रकाशित झालेले हे आत्मचरित्र मेलोनींच्या वैयक्तिक आणि राजकीय जीवनाचा स्पष्ट वृत्तांत आहे. त्यात त्यांनी त्यांचे बालपण, रोममधील गरबटेला परिसर, त्यांची आई अण्णा, बहीण अरियाना आणि आजी आजोबा मारिया आणि जियानी यांचे वर्णन केले आहे. त्या त्यांच्या वडिलांना गमावण्याच्या वेदनांचेही वर्णन करतात. हे पुस्तक त्याच्या किशोरावस्थेत राजकारणातील रस, मंत्रिपदावरील त्यांची प्रगती, फ्राटेली डी'इटालिया आणि युरोपियन कंझर्व्हेटिव्हचे नेतृत्व आणि अखेर इटलीच्या सर्वोच्च राजकीय पदावर पोहोचल्याचे वर्णन करते. या पुस्तकात, मेलोनी त्यांचे माजी पती आंद्रिया जियाम्ब्रुनो आणि मुलगी जिनेव्ह्रा यांच्याशी असलेले नाते, मातृत्व, विश्वास, ओळख आणि इटलीसाठीचे त्यांचा दृष्टिकोन याबद्दलही चर्चा करतात. त्या त्यांची आव्हाने आणि आकांक्षा थेट शेअर करतात. २०२१ मध्ये इटलीमध्ये प्रथम प्रकाशित झाले मेलोनी यांचे आत्मचरित्र पहिल्यांदा २०२१ मध्ये रिझोली पब्लिशिंगने इटलीमध्ये प्रकाशित केले होते. इटालियन आवृत्ती 'आयो सोनो जॉर्जिया' म्हणून प्रसिद्ध झाले. २०२५ मध्ये इंग्रजी अनुवाद प्रकाशित झाला. या आवृत्तीत डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियर यांची प्रस्तावना आहे. हे पुस्तक जर्मन आणि स्पॅनिश भाषेत देखील उपलब्ध आहे.

रशियाचे परराष्ट्र मंत्री म्हणाले- भारत स्वतःचे सहकारी स्वत: निवडतो:अमेरिकेला व्यापार वाढवायचा असेल तर त्यांनी त्यांच्याशी चर्चा करावी; आमचे संबंध पूर्णपणे सुरक्षित

रविवारी संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (UNGA) ८० व्या सत्रादरम्यान झालेल्या पत्रकार परिषदेत रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह म्हणाले, 'भारतीय पंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की भारत आपले भागीदार देश स्वतः निवडतो.' भारताने रशियन तेल खरेदीवर अमेरिकेने लादलेल्या शुल्काला उत्तर देताना लावरोव्ह यांनी हे विधान केले. ते म्हणाले, भारत-रशिया आर्थिक भागीदारीला कोणताही धोका नाही. आमचे संबंध पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. लावरोव्ह पुढे म्हणाले, जर अमेरिकेकडे भारतासोबत द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्याचे मार्ग असतील, तर ते अमेरिकेच्या अटींकडे दुर्लक्ष करून त्या अटींवर चर्चा करण्यास तयार आहेत. परंतु जेव्हा भारत आणि तिसऱ्या देशांमधील व्यापार, गुंतवणूक, आर्थिक, सुरक्षा, तंत्रज्ञान आणि इतर संबंधांचा विचार केला जातो तेव्हा भारत फक्त त्या देशांशीच यावर चर्चा करतो. लावरोव्ह म्हणाले - आम्ही भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा पूर्ण आदर करतो लावरोव्ह यांनी भारत आणि रशियामधील धोरणात्मक संबंधांवर भर देताना म्हटले- आम्ही भारताच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांचा आणि परराष्ट्र धोरणाचा आदर करतो. भारत आणि रशियामध्ये दीर्घकालीन धोरणात्मक भागीदारी आहे, जी आता एका प्रमुख धोरणात्मक भागीदारीमध्ये रूपांतरित झाली आहे. आमच्यात नियमित संवाद सुरू आहे. आमच्या व्यापार संबंधांचे, आमच्या तेलाचे काय होईल हे मी विचारत नाही. ते स्वतः हे निर्णय घेण्यास पूर्णपणे सक्षम आहेत, असे लावरोव्ह म्हणाले. लावरोव्ह म्हणाले - भारत आणि रशिया हे जवळचे मित्र आहेत लावरोव्ह यांनी चीनमधील एससीओ शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात झालेल्या अलिकडच्या भेटीचा उल्लेख केला. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर दोन्ही देशांमधील घनिष्ठ सहकार्याची नोंद केली. त्यांनी असेही सांगितले की राष्ट्रपती पुतिन डिसेंबरमध्ये भारत भेट देण्याची योजना आखत आहेत, जिथे व्यापार, लष्करी, तांत्रिक सहकार्य, वित्त, आरोग्य, उच्च-तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि इतर क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्यावर चर्चा केली जाईल. आमचा द्विपक्षीय अजेंडा खूप व्यापक आहे. आम्ही एससीओ, ब्रिक्स आणि इतर मंचांवर एकत्र काम करतो, असे लावरोव्ह म्हणाले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाला रशियाने पाठिंबा दिला. रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठी भारताच्या प्रयत्नांना पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी शनिवारी UNGA मध्ये सांगितले की, रशियाला भारत आणि ब्राझील यांना UNSC मध्ये कायमस्वरूपी जागा मिळाव्यात अशी इच्छा आहे. त्यांनी शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) आणि BRICS सारख्या गटांचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि ते विकसनशील देशांच्या (ग्लोबल साउथ) हितासाठी एकत्र काम करण्याचा एक उत्कृष्ट मार्ग असल्याचे सांगितले. परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी पुतीन यांची भेट घेतली २१ ऑगस्ट रोजी मॉस्कोमध्ये भारताचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांची भेट घेतली. त्यानंतर, त्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले की, भारत नव्हे तर चीन हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. जयशंकर म्हणाले होते, रशियाकडून एलएनजी (नैसर्गिक वायू) खरेदी करण्यात युरोपियन युनियन (EU) आघाडीवर आहे. त्याच वेळी, काही दक्षिणेकडील देश २०२२ नंतर रशियासोबत व्यापार वाढविण्यात भारतापेक्षा पुढे आहेत. तरीही, भारतावरील उच्च शुल्क अनाकलनीय आहे. जयशंकर यांनी रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांचीही भेट घेतली. दोन्ही देश व्यापार तूट कमी करण्यासाठी देखील काम करतील जयशंकर यांनी भारताच्या गरजांनुसार रशियन तेल खरेदीचे समर्थन केले. ते म्हणाले की, दुसऱ्या महायुद्धानंतर भारत आणि रशियामधील संबंध जगातील सर्वात स्थिर संबंधांपैकी एक आहेत. व्यापार संतुलित करण्यासाठी भारतातून रशियाला शेती, औषध आणि कापडाची आयात वाढवण्यावर दोन्ही देशांनी सहमती दर्शविली. जयशंकर म्हणाले की, भारत आणि रशिया व्यापारातील नॉन-टॅरिफ अडथळे दूर करण्यासाठी आणि नियामक समस्या लवकर सोडवण्यासाठी काम करतील. यामुळे भारताची आयात वाढेल आणि व्यापार तूट कमी होईल. भारतावर अमेरिकेचा ५०% कर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर अतिरिक्त २५% कर लादला आहे. सध्या भारताला एकूण ५०% अमेरिकन कर आकारला जात आहे. ट्रम्प म्हणतात की भारताकडून तेल खरेदी केल्याने रशियाला युक्रेन युद्धात मदत होत आहे.

नेपाळनंतर, जेन-झेडची पेरूमध्ये निदर्शने:भ्रष्टाचार आणि पेन्शन सुधारणांच्या निषेधासाठी रस्त्यावर उतरले; जपानी अ‍ॅनिमे पात्र 'लोफी'ला केले रोल मॉडेल

नेपाळपाठोपाठ, दक्षिण अमेरिकन देश पेरूमधील जेन झी समुदाय भ्रष्टाचाराच्या निषेधार्थ रस्त्यावर उतरला आहे. २७ सप्टेंबर रोजी राजधानी लिमा येथे हजारो तरुणांनी घोषणाबाजी केली आणि राष्ट्रपती दिना बोलुआर्टे यांच्या विरोधात निदर्शने केली. या निदर्शनांमुळे पोलिस आणि निदर्शकांमध्ये संघर्ष झाला. पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि लाठीमार केला, ज्यामुळे तरुणांना दगडफेक करावी लागली. पेन्शन प्रणालीत बदल झाल्यानंतर २० सप्टेंबर रोजी निदर्शने सुरू झाली. नवीन नियमानुसार पेरूमधील १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येकाने पेन्शन कंपनीत सामील होणे आवश्यक आहे. शिवाय, राष्ट्रपती बोलुआर्टे आणि संसदेविरुद्ध दीर्घकाळापासून सार्वजनिक असंतोष आहे. या कामगिरीसाठी, GenZ ने प्रसिद्ध जपानी अॅनिमे वन पीस मधील लोफी या पात्राचा आदर्श म्हणून वापर केला. हे पात्र न्यायासाठी लढते. आंदोलनाचे फोटो... पेन्शन योजनेत बदल येथे, भ्रष्टाचार, आर्थिक असुरक्षितता, वाढती गुन्हेगारी आणि जबाबदारीचा अभाव यामुळे तरुणांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. २०२२ मध्ये माजी राष्ट्रपती पेड्रो कॅस्टिलो यांना पदच्युत केल्यानंतर आणि अटक केल्यानंतर, सुरक्षा दलांनी कारवाई केली, ज्यामध्ये डझनभर निदर्शकांचा मृत्यू झाला. सरकारवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. पेरुव्हियन सरकारने अलीकडेच पेन्शन प्रणालीमध्ये बदल केले आहेत. पूर्वी, लोक त्यांच्या इच्छेनुसार पेन्शन योजनेत सामील होऊ शकत होते, परंतु ते अनिवार्य नव्हते. सरकारने आता असा नियम स्थापित केला आहे की १८ वर्षांचा होणारा कोणताही पेरुव्हियन नागरिक पेन्शन देणारी कंपनी/संस्थेत सामील झाला पाहिजे. याचा अर्थ असा की कोणताही प्रौढ व्यक्ती या प्रणालीतून बाहेर पडू शकत नाही. पेन्शन पुरवठादार खासगी किंवा सरकारी संस्था आहेत ज्या दरमहा व्यक्तींकडून निश्चित रक्कम गोळा करतात. निवृत्ती किंवा वृद्धापकाळानंतर, हे पैसे पेन्शन म्हणून परत केले जातात. पेरूच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी एजन्सी (INEI) नुसार, देशाच्या लोकसंख्येपैकी २७% लोकसंख्या १८ ते २९ वयोगटातील आहे. हे तरुण या चळवळीचा कणा आहेत. लोक का चिडले? वन पीस हे पात्र तरुणाईचे प्रतीक बनले पेरूचे GenZ, म्हणजेच १८ ते २९ वयोगटातील तरुण, या निषेधाच्या आघाडीवर आहेत. ते जपानी कॉमिक वन पीस मधील लफी हे पात्र त्यांचे प्रतीक म्हणून वापरत आहेत. निदर्शकांनी कवटीची टोपी असलेले चिन्ह घेतले आहे, जे लफीचे ट्रेडमार्क आहे. लुफी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी फिरतो, लोकांना भ्रष्ट आणि हुकूमशाही शासकांपासून मुक्त करतो. पेरूमध्येही अशीच परिस्थिती आहे. आम्ही आता गप्प बसणार नाही, असे विद्यार्थी नेते लिओनार्डो मुन्योस म्हणाले. विद्यार्थी सॅंटियागो झापाटा म्हणाले, मृत्यू आणि भ्रष्टाचाराच्या सामान्यीकरणाने आपण कंटाळलो आहोत. आपली पिढी शांत बसून राहणार नाही. सरकारने लोकांना घाबरले पाहिजे, लोकांना सरकारला घाबरू नये. वन पीस ही एक लोकप्रिय जपानी कॉमिक बुक आणि अ‍ॅनिमे मालिका आहे. त्याची कथा स्वातंत्र्य, मैत्री आणि न्यायासाठी लढणाऱ्या समुद्री चाच्यांवर केंद्रित आहे. ही मालिका जगभरातील तरुणांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे. पेरूमध्ये भ्रष्टाचाराबद्दल असंतोष वाढत आहे पेरूमध्ये असंतोषाची पातळी हळूहळू वाढत आहे आणि ही परिस्थिती बऱ्याच काळापासून कायम आहे, असे पेरूच्या राजकारणावर संशोधन करणाऱ्या प्रिन्सटन विद्यापीठाच्या प्राध्यापक जो-मेरी बर्ट यांनी रॉयटर्सला सांगितले. प्रोफेसर बर्ट यांच्या मते, हे निदर्शने जागतिक स्तरावर लोकशाहीवरील वाढत्या दबावादरम्यान होत आहेत. बोलुआर्ट प्रशासनावर न्यायालये, देखरेख संस्था आणि अभियोक्त्यांना कमकुवत केल्याचा आरोप आहे. बर्ट यांनी हे १९९० च्या दशकात अल्बर्टो फुजिमोरी यांच्या राजवटीची आठवण करून देणारे म्हणून वर्णन केले, जेव्हा त्यांनी न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवून सत्ता बळकट केली होती. २०२६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी सरकार निवडणूक संस्था कमकुवत करू शकते अशी भीती देखील आहे. जुलैमध्ये पेरुव्हियन स्टडीज इन्स्टिट्यूटच्या अहवालानुसार, बोलुआर्टेची लोकप्रियता फक्त २.५% पर्यंत घसरली आहे, तर संसदेची विश्वासार्हता फक्त ३% आहे. खाण उद्योगावर खोलवर परिणाम या निदर्शनांचा परिणाम पेरूच्या महत्त्वाच्या खाण उद्योगावरही होत आहे, जो जगातील तिसरा सर्वात मोठा तांबे उत्पादक आणि सोने आणि चांदीचा प्रमुख उत्पादक आहे. हडबे मिनरल्सने मंगळवारी सांगितले की, त्यांनी सुरू असलेल्या निषेधांमुळे त्यांच्या कॉन्स्टँसिया खाणीतील मिल तात्पुरती बंद केली आहे, ज्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणखी ताण येऊ शकतो.

पेरूमध्ये पेन्शन सुधारणेविरुद्ध जेन- झी रस्त्यांवर; पोलिसांशी चकमक:आणखी एका देशात जेन-झी संतप्त, सप्टें.मध्ये 9 वा देश

सप्टेंबरमध्ये अनेक देशांमध्ये जेन-झींचा रोष पाहिल्यानंतर, ही लाट आता दक्षिण अमेरिकन देश पेरूपर्यंत पोहोचली आहे. २७ सप्टेंबर रोजी हजारो तरुण राजधानी लिमाच्या रस्त्यावर उतरले. “जनरेशन झेड’ गटाच्या नेतृत्वाखाली, निदर्शनांमुळे पोलिस आणि निदर्शकांमध्ये संघर्ष झाला. तरुणांनी अश्रूधुराच्या धुराच्या आणि लाठीमारांना दगडफेकीने प्रतिसाद दिला. २० सप्टेंबर रोजी ही चळवळ सुरू झाली आणि हळूहळू देशभर पसरली.तरुणांमध्ये मुख्य राग हा सरकारच्या पेन्शन सुधारणांबद्दल आहे, ज्यामध्ये १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येक नागरिकाला पेन्शन प्रदात्यात सामील होणे आवश्यक आहे. निदर्शकांचे म्हणणे आहे की यामुळे त्यांचे इनहँड पगार कमी होतील कारण त्यांच्या उत्पन्नाचा भाग जबरदस्तीने कापला जाईल. त्यांचा असा विश्वास आहे की सुधारणेमुळे खासगी कंपन्यांना फायदा होईल व तरुणांचे भविष्य निर्वाह निधीचे अधिकार संपुष्टात येतील. निवृत्तीवेतनाव्यतिरिक्त, निदर्शक सरकारच्या भ्रष्टाचार, आर्थिक अस्थिरता आणि गुन्हेगारी नियंत्रित करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दलही संतापले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की राष्ट्रपती दिना बोलुआर्टे जनतेच्या चिंतांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. सरकारने सुधारणेवर भर दिला आहे. जेन-झीने ८ देशांपैकी ३ सरकारला झुकवले पेरूमध्ये मागील ५ वर्षांत ५ राष्ट्राध्यक्ष बदलले राष्ट्रपती कधी पायउतारमार्टिन विसकार्रा नोव्हें. 2020मॅनुअल मेरीनो नोव्हें. 2020फ्रान्सिस्को सागास्ती जुलै 2021पेद्रो कास्तिलो डिसें. 2022दीना बोलुआर्ते - विद्यमान

बलुचिस्तानमध्ये अमेरिकन कंपनी खनिजांचा शोध घेणार:पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असिम मुनीर यांनी ट्रम्प यांना 4,000 कोटी रुपयांचे दुर्मिळ खनिजे विकली

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानच्या दुर्मिळ खनिजांसाठी एक मोठा करार केला आहे. सुमारे ₹४,००० कोटी किमतीच्या या करारामागील दलाल पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर आहेत. २५ सप्टेंबर रोजी मुनीर यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्यासह व्हाइट हाऊसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची भेट घेतली. व्हाइट हाऊसने आता त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर या बैठकीचा संपूर्ण फोटो अल्बम प्रसिद्ध केला आहे. असे वृत्त आहे की आर्मी चीफ मुनीर यांची पाकिस्तान आर्मी कंपनी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनायझेशन (एफडब्ल्यूओ) ने अमेरिकन कंपनी यूएस स्ट्रॅटेजिक मेटल्सला उत्खनन अधिकार दिले आहेत. अमेरिकी कंपनी बलुचिस्तानमध्ये हे दुर्मिळ खनिजे शोधेल. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, या कराराचे तीन टप्पे आहेत. पहिला टप्पा २०२५-२०२६ मध्ये सुरू होईल. या टप्प्यात संपूर्ण बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वाच्या काही भागात उत्खननाचे काम सुरू होईल व खनिजे अमेरिकेला निर्यात होतील.

नेपाळचे माजी PM ओली यांना काठमांडू सोडण्यास मनाई:गृहमंत्री आणि इतर तीन अधिकाऱ्यांनाही हाच आदेश; त्यांचे पासपोर्ट देखील रद्द केले जातील

नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली आणि इतर पाच जणांना काठमांडू सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यामध्ये माजी गृहमंत्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्ण मणी दुवाडी, अंतर्गत गुप्तचर प्रमुख हट राज थापा आणि काठमांडूचे तत्कालीन जिल्हा दंडाधिकारी छबी रिजाल यांचा समावेश आहे. जेन-झी चळवळीदरम्यान झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेची चौकशी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश गौरी बहादूर कार्की यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायिक आयोगाने हा निर्णय घेतला. आयोगाने या नेत्यांचे पासपोर्ट निलंबित करण्याचे आणि कडक देखरेखीचे आदेशही दिले आहेत. आयोगाच्या परवानगीशिवाय कोणीही काठमांडू सोडू शकत नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. ओली म्हणाले - मी देश सोडून पळून जाणार नाही नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली राजीनामा दिल्यानंतर १८ दिवसांनी शनिवारी भक्तपूर येथे पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते, तेव्हा ते सार्वजनिकरित्या उपस्थित राहिले. बैठकीत ओली म्हणाले की, देशाला तमाशा असलेल्या सरकारच्या हातात सोडून आपण परदेशात जाऊ शकत नाही. ओली यांनी आरोप केला की, सध्याचे सरकार लोकांच्या इच्छेने नाही तर हिंसाचार आणि तोडफोडीने बनले आहे. त्यांनी असा दावा केला की, त्यांच्या सरकारने पोलिसांना गोळीबार करण्याचे आदेश दिले नव्हते. ओली यांनी तक्रार केली की, सध्या ज्या घरात ते राहत आहेत त्या घराचा पत्ता उघड असूनही आणि हल्ल्याच्या धमक्या असूनही सरकारने सुरक्षा पुरवली नाही. ते म्हणाले, माझे नवीन घर शोधून माझ्यावर हल्ला करण्याची योजना आता सोशल मीडियावर आखली जात आहे. सरकार कशाची वाट पाहत आहे? सरकार आता त्यांच्या सुविधा हिसकावून घेण्याबद्दल, त्यांचा पासपोर्ट रोखण्याबद्दल आणि त्यांच्यावर खटला दाखल करण्याबद्दल बोलत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

ट्रम्पचे मंत्री म्हणाले- आपल्याला भारताला दुरुस्त करावे लागेल:अमेरिकेला वस्तू विकायच्या असतील, तर ट्रम्पच्या अटी मान्य कराव्या लागतील

अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनी रविवारी एका मुलाखतीत सांगितले की, त्यांना भारत, स्वित्झर्लंड आणि ब्राझीलसह अनेक देशांचे निराकरण करायचे आहे. लुटनिक यांनी इशारा दिला की, या देशांनी त्यांच्या बाजारपेठा उघडाव्यात आणि अमेरिकेला हानी पोहोचवणारी पावले उचलू नयेत, म्हणूनच आपल्या संबंधांमध्ये समस्या आहे. न्यूज नेशनशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, जर भारताला अमेरिकेला वस्तू विकायच्या असतील, तर त्यांना ट्रम्प प्रशासनाच्या अटी मान्य कराव्या लागतील. अमेरिकन मंत्र्यांनी भारताला योग्य प्रतिक्रिया देण्याचा सल्ला दिला. ते म्हणाले की, हे प्रश्न कालांतराने सोडवले जातील, परंतु जर तुम्हाला तुमचा माल अमेरिकन ग्राहकांना विकायचा असेल तर तुम्हाला अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांशी समन्वय साधावा लागेल. भारत-अमेरिका व्यापार करार लवकरच पूर्ण करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय भारतीय शिष्टमंडळाने २२ ते २४ सप्टेंबर दरम्यान अमेरिकेला भेट दिली. या भेटीदरम्यान, दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) आणि गुंतवणुकीबाबत महत्त्वाच्या चर्चा झाल्या. वाणिज्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पीयूष गोयल यांनी अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर आणि भारतातील अमेरिकेचे नियुक्त राजदूत सर्जियो गोर यांची भेट घेतली. दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर ठरणारा व्यापार करार जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू ठेवण्यास दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शविली. लुटनिक यांनी शुल्क उठवण्यासाठी तीन अटी घातल्या आहेत. ५ सप्टेंबर रोजी, लुटकिन यांनी भारतावरील २५% अतिरिक्त कर रद्द करण्यासाठी तीन अटी ठेवल्या होत्या: त्यांनी सांगितले की भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवावे लागेल, ब्रिक्समधून बाहेर पडावे लागेल आणि अमेरिकेला पाठिंबा द्यावा लागेल. त्यांनी असेही म्हटले की, भारत एक-दोन महिन्यांत ट्रम्प यांच्याशी वाटाघाटीच्या टेबलावर येईल आणि माफी मागेल. लुटनिक यांच्या मते, भारत ट्रम्प यांच्याशी नवीन करार करण्याचा प्रयत्न करेल. हा करार ट्रम्प यांच्या अटींवर असेल आणि तो पंतप्रधान मोदींसोबत अंतिम रूप देईल. ५०% शुल्क आकारल्यानंतर, १६ सप्टेंबर रोजी चर्चा पुन्हा सुरू झाली.

अर्जेंटिनात 3 मुलींची हत्या इंस्टाग्रामवर लाईव्ह दाखवली:ड्रग्ज टोळीने मारहाण केली, बोटे कापली, नखे उपटली; नंतर गळा आवळून हत्या केली

अर्जेंटिनामधील एका ड्रग्ज टोळीने तीन मुलींची निर्घृण हत्या केली आणि संपूर्ण घटना इंस्टाग्रामवर लाईव्ह स्ट्रीम केली. ही घटना १९ सप्टेंबर रोजी घडली. आता निदर्शने सुरू झाली आहेत. हत्येपूर्वी, टोळीतील सदस्यांनी मुलींना बेदम मारहाण केली, त्यांची बोटे कापली, नखे उपटली आणि नंतर त्यांचा गळा आवळून खून केला. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, पार्टीला उपस्थित राहण्याच्या बहाण्याने तिघींना व्हॅनमध्ये नेण्यात आले आणि टोळीचे नियम मोडल्याबद्दल शिक्षा म्हणून त्यांची हत्या करण्यात आली. व्हिडिओमध्ये टोळीचा म्होरक्या असे म्हणताना ऐकू येतो, जो कोणी माझे ड्रग्ज चोरेल त्याचे असेच हाल होतील. मृत मुलींमध्ये दोन चुलत बहिणी, मोरेना व्हर्डी आणि ब्रेंडा डेल कॅस्टिलो (प्रत्येकी २० वर्षे) आणि १५ वर्षांची लारा गुटीरेझ यांचा समावेश होता. खासगी खात्यावरून लाईव्ह, ४५ लोक पाहत होते पोलिस अधिकाऱ्यांचा आरोप आहे की हा व्हिडिओ एका खाजगी अकाउंटवरून लाईव्ह स्ट्रीम करण्यात आला होता, ज्यामध्ये ४५ लोक पाहत होते. दरम्यान, इंस्टाग्रामची मूळ कंपनी मेटाने म्हटले आहे की त्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर अशा लाईव्हस्ट्रीमचे कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत. शनिवारी हजारो लोक मुलींच्या हत्येचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आणि न्यायाची मागणी केली. पीडितांच्या कुटुंबियांनी लारा, ब्रेंडा, मोरेना असे लिहिलेले बॅनर आणि त्यांच्या चित्रांसह पोस्टर्स घेऊन संसदेकडे मोर्चा काढला. ब्रेंडाचे वडील लिओनेल डेल कॅस्टिलो म्हणाले की, मुलींची सुरक्षा आता पूर्वीपेक्षा जास्त महत्त्वाची आहे. त्यांनी सांगितले की त्यांच्या मुलीचा मृतदेह ओळखण्यापलीकडा आहे. ब्रेंडाचे आजोबा अँटोनियो डेल कॅस्टिलो यांनी मारेकऱ्यांना रक्तरंजित प्राणी म्हटले. हत्येप्रकरणी ३ पुरूष आणि २ महिलांना अटक या प्रकरणात आतापर्यंत तीन पुरुष आणि दोन महिलांना अटक करण्यात आली आहे. बोलिव्हियाच्या सीमावर्ती शहरात व्हिलाझोन येथे एका संशयिताला अटक करण्यात आली. त्याच्यावर कारद्वारे लॉजिस्टिक सपोर्ट पुरवल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी या कटामागील सूत्रधाराचा फोटोही जारी केला आहे. तो २० वर्षांचा आहे आणि पेरुव्हियन नागरिक आहे. तो अद्याप फरार आहे. स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, तिन्ही मुलींना वेश्या म्हणून पार्टीमध्ये आमंत्रित करण्यात आले होते. तथापि, लाराची मावशी डेल व्हॅले गॅल्वन यांनी हे आरोप फेटाळून लावले. तिने सांगितले की लाराचा ड्रग्ज किंवा वेश्याव्यवसायाशी कोणताही संबंध नाही. ब्रेंडा आणि मोरेनाचा चुलत भाऊ फेडेरिको सेलेबॉन म्हणाला की, पैसे कमविण्यासाठी दोघी अधूनमधून देहविक्रय करत असत, परंतु कुटुंबाला याची माहिती नव्हती. अर्जेंटिनामध्ये ड्रग्जचा व्यापार उघडपणे सुरू आहे अर्जेंटिनामध्ये ड्रग्जची तस्करी हा एक उघड, रक्तरंजित व्यवसाय बनला आहे. पेरू आणि बोलिव्हियामधून कोकेन युरोपमध्ये पाठवले जाते आणि रोसारियो हे सर्वात मोठ्या केंद्रांपैकी एक मानले जाते. येथे, लॉस मोनोस आणि अल्वाराडो क्लॅन सारख्या टोळ्या प्रदेशासाठी लढतात. लहान टोळ्या रस्त्यावर ड्रग्ज विकतात आणि हिंसाचार आणि खंडणीद्वारे त्यांचे वर्चस्व राखतात. एकट्या रोझारियोमध्ये 30 हून अधिक टोळ्या सक्रिय असल्याचे मानले जाते. सरकारी कारवाईमुळे काही निर्यात थांबली आहे, परंतु भ्रष्टाचार आणि कमकुवत सीमा पाळत यामुळे नेटवर्क नष्ट होण्यापासून रोखले गेले आहे.

जयशंकर संयुक्त राष्ट्रांत म्हणाले- पाकिस्तान दहशतवादाचे केंद्र:मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यांची मुळे एकाच देशात; दहशतवादी पायाभूत सुविधा नष्ट करणे आवश्यक

शनिवारी रात्री भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत (UNGA) भाषण केले. त्यांनी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केला आणि पाकिस्तानचे नाव न घेता म्हटले की आमचा शेजारी दहशतवादाचे केंद्र आहे. भारतीय परराष्ट्रमंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिले की तिथे दहशतवाद्यांचा उघडपणे गौरव केला जातो. अनेक दशकांपासून, मोठे आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी हल्ले त्या देशातच घडल्याचे आढळून आले आहे. जयशंकर यांनी दहशतवाद्यांना निधी देणे थांबवण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की दहशतवाद्यांच्या पायाभूत सुविधा नष्ट करणे आवश्यक आहे. दहशतवाद्यांशी लढणे हे नेहमीच भारताचे प्राधान्य राहिले आहे. जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) सुधारणा करण्याचे आवाहन केले, ते म्हणाले की संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्यांची संख्या चौपट झाली आहे. आता कायमस्वरूपी सदस्यांची संख्या वाढवली पाहिजे. त्यांनी आपल्या भाषणात इंडिया ऐवजी भारत हा शब्द वापरला. पहलगाम हल्ला हा सीमापार दहशतवादाचे एक उदाहरण आहे जयशंकर यांनी पहलगाम हल्ल्याचा उल्लेख सीमापार दहशतवादाचे सर्वात अलीकडील उदाहरण म्हणून केला आणि सांगितले की भारताने दहशतवादाविरुद्ध आपल्या लोकांचे रक्षण करण्याचा अधिकार वापरला आहे. ते म्हणाले की स्वातंत्र्यापासून भारताला अशा शेजारी देशाचा सामना करावा लागला आहे जो दहशतवादाचे जागतिक केंद्र आहे आणि त्याचे नागरिक संयुक्त राष्ट्रांच्या दहशतवादी यादीत आहेत. जयशंकर यांनी यावर भर दिला की जेव्हा एखादा देश दहशतवादाला राज्य धोरण म्हणून घोषित करतो, जेव्हा उद्योग पातळीवर दहशतवादी तळ कार्यरत असतात, जेव्हा दहशतवाद्यांचा सार्वजनिकरित्या गौरव केला जातो, तेव्हा अशा हल्ल्यांचा बिनशर्त निषेध केला पाहिजे. दहशतवाद पोसणाऱ्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा जयशंकर यांनी दिला जयशंकर म्हणाले की, आपले हक्क सांगत असतानाच, आपण धोक्यांचा धैर्याने सामना केला पाहिजे. दहशतवाद हा एक सामान्य धोका आहे, म्हणून आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आवश्यक आहे. जयशंकर यांनी इशारा दिला की जे देश दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या राष्ट्रांना शिक्षामुक्ती देतात त्यांना शेवटी दहशतवादासारखाच धोका सहन करावा लागेल. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत अधिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास भारत तयार जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत (UNGA) तातडीने सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित केली. ते म्हणाले की, स्थायी आणि अस्थायी दोन्ही सदस्यांचा समावेश करण्यासाठी स्थायी परिषदेचा विस्तार केला पाहिजे, जेणेकरून अधिकाधिक लोकांना बोलता येईल. जयशंकर यांनी जागतिक नेत्यांना सांगितले की, आम्हाला UNSC मध्ये अधिक देशांना स्थान हवे आहे. भारत यामध्ये अधिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास तयार आहे. जयशंकर यांनी भारताच्या जागतिक योगदानाबद्दल सांगितले जयशंकर म्हणाले की, अलिकडच्या भूकंपांदरम्यान, अफगाणिस्तान आणि म्यानमारच्या लोकांनी पाहिले की भारताने त्यांना कठीण काळात मदत केली आहे. आम्ही उत्तर अरबी समुद्रात सुरक्षित व्यापार सुनिश्चित करण्यास मदत केली आणि चाचेगिरी रोखली. जयशंकर म्हणाले, आमचे सैनिक शांतता राखतात, आपले सुरक्षा दल दहशतवादाविरुद्ध लढतात, आपले डॉक्टर आणि शिक्षक जगभरात मानवी विकासाला चालना देण्यास मदत करतात, आमचे उद्योग परवडणारी उत्पादने तयार करतात, आमचे तांत्रिक तज्ञ डिजिटायझेशनला प्रोत्साहन देतात आणि आपली प्रशिक्षण केंद्रे जगासाठी खुली आहेत. हे सर्व आमच्या परराष्ट्र धोरणाच्या गाभ्याशी आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाला रशियाचा पाठिंबा रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाला पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यांनी शनिवारी UNGA मध्ये सांगितले की, रशियाला भारत आणि ब्राझील यांना UNSC मध्ये कायमस्वरूपी जागा मिळाव्यात अशी इच्छा आहे. त्यांनी शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) आणि BRICS सारख्या गटांचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि ते विकसनशील देशांच्या (ग्लोबल साउथ) हितासाठी एकत्र काम करण्याचा एक उत्कृष्ट मार्ग असल्याचे सांगितले.

येमेनमध्ये इस्रायली ड्रोनचा पाकिस्तानी LPG टँकरवर हल्ला:जहाजावर 24 पाकिस्तानी होते; हुथी बंडखोरांनी ओलिस ठेवले, 10 दिवसांनी सोडण्यात आले

पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसिन नक्वी यांनी शनिवारी सांगितले की, १७ सप्टेंबर रोजी येमेनच्या रास अल-इसा बंदरावर एका पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी) टँकरवर इस्रायली ड्रोनने हल्ला केला, जे हुथी बंडखोरांच्या नियंत्रणाखाली आहे. या टँकरमध्ये २४ पाकिस्तानी, दोन श्रीलंकन ​​आणि एक नेपाळी असे २७ क्रू मेंबर्स होते. टँकरचा कॅप्टन मुक्तार अकबर हा देखील पाकिस्तानी आहे. नक्वी यांनी अमेरिकन सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वर म्हटले आहे की ड्रोन हल्ल्यामुळे टँकरवरील एलपीजी टाकीचा स्फोट झाला आणि आग लागली. कर्मचाऱ्यांनी तातडीने मदत केली आणि आग आटोक्यात आणली. तथापि, त्यानंतर हुथी बंडखोरांच्या बोटींनी टँकरला वेढा घातला आणि कर्मचाऱ्यांना ओलीस ठेवले. नक्वी म्हणाले की, प्रदीर्घ प्रयत्नांनंतर, १० दिवसांनंतर हुथींनी टँकर आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना सोडले आणि ते आता येमेनी प्रदेशातून सुरक्षितपणे बाहेर पडले आहेत. सर्व क्रू मेंबर्स सुरक्षित आहेत रविवारी सकाळी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही सांगितले की टँकरवरील २४ पाकिस्तानी नागरिक पूर्णपणे सुरक्षित आहेत आणि ते पुढे जात आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, १७ सप्टेंबर रोजी येमेनच्या किनाऱ्याजवळ टँकरला आग लागल्याची माहिती मिळताच पाकिस्तानी दूतावासांनी येमेनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. क्रूच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी आणि टँकर पुन्हा तरंगण्यासाठी तात्काळ पावले उचलण्यात आली. दूतावासांनी क्रूच्या कुटुंबियांशी सतत संपर्क साधला आणि त्यांना अपडेट्स दिले. नक्वी म्हणाले - सुरक्षा एजन्सींच्या प्रयत्नांमुळे ही सुटका झाली नक्वी यांनी गृह मंत्रालयाचे सचिव खुर्रम आगा, ओमानमधील पाकिस्तानी राजदूत नावेद बोखारी आणि त्यांच्या टीमचे, सौदी अरेबियातील सहकाऱ्यांचे आणि विशेषतः सुरक्षा संस्थांच्या अधिकाऱ्यांचे क्रूच्या सुरक्षित सुटकेबद्दल कौतुक केले. ते म्हणाले, या कठीण काळात दिवसरात्र अथक परिश्रम करणाऱ्या सर्वांचे मी मनापासून आभार मानतो. जेव्हा आम्हाला निराशा वाटत होती, तेव्हा त्यांनी आमच्या नागरिकांची सुरक्षित सुटका केली. इस्रायलने येमेनच्या नियंत्रण मुख्यालयावर हल्ला केला इस्रायलने यापूर्वी १० सप्टेंबर रोजी येमेनची राजधानी साना येथे हल्ला केला होता. अल मसिराह टीव्हीनुसार, या हल्ल्यात हुथी संरक्षण मंत्रालयाला लक्ष्य करण्यात आले होते. इस्रायली माध्यमांनी दावा केला आहे की इस्रायल येमेनमध्ये हल्ले करत आहे. रॉयटर्सच्या मते, हा हल्ला दोन पर्वतांमधील एका गुप्त ठिकाणी झाला जो कमांड अँड कंट्रोल मुख्यालय म्हणून काम करतो. हा हल्ला हमास-इस्रायल युद्धादरम्यान झाला ही घटना गाझा पट्टीत सुरू असलेल्या इस्रायल-हमास युद्धादरम्यान घडली आहे, ज्यामध्ये ऑक्टोबर २०२३ पासून ६५,५०० हून अधिक लोक मारले गेले आहेत. इस्रायलने वारंवार हुथींच्या ठिकाणांवर हल्ले केले आहेत. पॅलेस्टिनी समर्थनाचा दावा करणाऱ्या इराण समर्थित हुथी बंडखोरांनी इस्रायल आणि लाल समुद्रातील जहाजांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले आहेत. राजधानी साना येथे इस्रायली हवाई हल्ल्यात हुथी पंतप्रधान अहमद अल-राहवी यांचा मृत्यू झाला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हुथी संरक्षण मंत्री मोहम्मद अल-अती आणि चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्द अल-करीम अल-घमारी यांनाही या हल्ल्यांमध्ये लक्ष्य करण्यात आले. इस्रायली सैन्याने (IDF) २८ ऑगस्ट रोजी साना येथे हल्ले केले. याआधी, हुथी बंडखोरांनी इस्रायलवर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनने हल्ला केला होता. आयडीएफने सांगितले की, या हवाई हल्ल्यांमध्ये हुथी लष्करी तळ आणि राष्ट्रपती राजवाडा यांना लक्ष्य करण्यात आले. येमेनी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या हल्ल्यांमध्ये किमान १० लोक ठार झाले आणि ९० जण जखमी झाले. हुथी बंडखोरांनी इस्रायलवर २५० हून अधिक हल्ले केले आहेत ऑक्टोबर २०२३ ते मे २०२५ दरम्यान हुथी बंडखोरांनी इस्रायलवर २५० हून अधिक हल्ले केले आहेत. हे हल्ले बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन वापरून करण्यात आले. इस्रायलने यातील बहुतेक हल्ले रोखले आहेत. असा दावा केला जात आहे की ही शस्त्रे इराणने हुथी बंडखोरांना पुरवली होती. हुथी बंडखोरांनी समुद्रात इस्रायली आणि इस्रायली संलग्न जहाजांवर १०० हून अधिक हल्ले केले आहेत, ज्यामुळे जागतिक व्यापार विस्कळीत झाला आहे. हमास आणि हिजबुल्लाहच्या विपरीत, इस्रायलने सामान्यतः हुथी बंडखोरांवर कारवाई करण्याचे टाळले आहे. तथापि, यावेळी त्यांनी त्यांच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला लक्ष्य केले. हुथी बंडखोरांबद्दल जाणून घ्या...

अमेरिकेचा H-1B व्हिसा महाग:कॅनडा याचा फायदा घेण्याच्या प्रयत्नात, जगभरातील व्यावसायिकांना कॅनडामध्ये आमंत्रित करण्याची तयारी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसाचे शुल्क ६ लाख रुपयांवरून ८८ लाख रुपयांपर्यंत वाढवले ​​आहे. यामुळे अनेक कुशल कामगारांना तिथे प्रवास करणे कठीण झाले आहे. कॅनडा या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी शनिवारी लंडनमध्ये पत्रकारांना सांगितले की, अमेरिकेत काम करणाऱ्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कामगारांना कॅनडामध्ये परत आणायचे आहे ज्यांना आता वाढीव व्हिसा शुल्कामुळे अडचणी येत आहेत. त्यांनी सांगितले की कॅनडा सरकार त्यांच्या स्थलांतर धोरणाचा आढावा घेत आहे आणि अशा कुशल लोकांना आमंत्रित करण्याची योजना आखत आहे. तज्ज्ञांनी सांगितले - अमेरिकेत जाणारे आता कॅनडाला येतील कॅनेडियन तज्ञांचा असा विश्वास आहे की जे लोक H-1B द्वारे अमेरिकेत येण्याची योजना आखत होते ते त्याऐवजी कॅनडामध्ये जातील. $100,000 कर भरू शकत नसलेले लहान आणि मध्यम आकाराचे व्यवसाय कॅनडामध्ये कार्यालये उघडू शकतात. टोरंटो-आधारित फर्म पॅसेजचे सीईओ मार्टिन बासिरी यांच्या मते, हे संगीत खुर्च्यांच्या खेळासारखे आहे. अमेरिकेने त्यांचे पर्याय संपवले आहेत आणि आता उच्च-कुशल लोक बसण्यासाठी जागा शोधत आहेत. आता, कॅनडाकडे या उच्च-कुशल लोकांसाठी नवीन खुर्च्या उपलब्ध करून देण्याची संधी आहे. जर अमेरिकेने कुशल लोकांना नाकारले तर कॅनडाला फायदा इमिग्रेशन तज्ज्ञ बेकी फू वॉन ट्रॅप म्हणाले की जेव्हा जेव्हा अमेरिका जागतिक प्रतिभेसाठी आपले दरवाजे बंद करते तेव्हा कॅनडाला फायदा होतो. यापूर्वी, २०२३ मध्ये अमेरिकेत तंत्रज्ञान कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात कपात झाल्यानंतर, कॅनडाच्या सरकारने H-१B व्हिसा धारकांना आकर्षित करण्यासाठी नवीन वर्क परमिट सुरू केला. अवघ्या ४८ तासांत, १०,००० अर्जदारांनी अर्ज केले आणि कोटा भरला. एच-१बी व्हिसातील बदलांचा भारतीयांवर कसा परिणाम होईल? एच-१बी व्हिसा नियमांमधील बदलांचा परिणाम २००,००० हून अधिक भारतीयांवर होईल. २०२३ मध्ये भारतीयांमध्ये १९१,००० एच-१बी व्हिसाधारक होते आणि २०२४ मध्ये ही संख्या २०७,००० पर्यंत वाढेल. भारतीय आयटी/टेक कंपन्या दरवर्षी हजारो कर्मचाऱ्यांना एच-१बी करारावर अमेरिकेत पाठवतात. तथापि, इतक्या जास्त शुल्कात लोकांना अमेरिकेत पाठवणे आता कंपन्यांसाठी कमी फायदेशीर ठरणार आहे. एच-१बी व्हिसा धारकांपैकी ७१% भारतीय आहेत आणि या नवीन शुल्कामुळे त्यांच्यावर मोठा आर्थिक भार पडू शकतो. मध्यम आणि प्रवेश स्तरावरील कर्मचाऱ्यांसाठी व्हिसा मिळणे विशेषतः कठीण होईल. कंपन्या नोकऱ्या आउटसोर्स करू शकतात, ज्यामुळे अमेरिकेतील भारतीय व्यावसायिकांसाठी संधी कमी होऊ शकतात. जर्मनीनेही भारतीय कामगारांना येण्याचे आमंत्रण दिले यापूर्वी, जर्मनीने जगभरातील कुशल व्यक्तींना जर्मनीमध्ये येण्यासाठी आमंत्रित केले होते. तीन दिवसांपूर्वी, भारतातील जर्मन राजदूत फिलिप अकरमन यांनी सांगितले की जर्मनी हे भारतीय व्यावसायिकांसाठी एक उत्तम ठिकाण आहे. अकरमन यांनी स्पष्ट केले की जर्मनीचे इमिग्रेशन धोरण अचानक बदलत नाही आणि ते विश्वासार्ह आहे. अ‍ॅकरमन म्हणाले की, जर्मनीमध्ये भारतीय सर्वाधिक कमाई करणाऱ्यांमध्ये आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, सरासरी जर्मन कामगार दरमहा ३,९४५ युरो (४.१३ लाख रुपये) कमावतो, तर भारतीय वंशाचे व्यावसायिक सरासरी ५,३५९ युरो (५.६० लाख रुपये) कमावतात. ब्रिटन शून्य व्हिसा दरांचा विचार करत आहे ब्रिटन देखील उच्च कुशल व्यक्तींसाठी व्हिसा शुल्क रद्द करण्याचा विचार करत आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, ज्यांनी जगातील पहिल्या पाच विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेतले आहे किंवा मोठे आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जिंकले आहेत त्यांचे व्हिसा शुल्क पूर्णपणे माफ केले जाईल. सध्या, यूकेच्या ग्लोबल टॅलेंट व्हिसासाठी अर्ज शुल्क ७६६ पौंड (अंदाजे ९०,००० रुपये) आहे. २६ नोव्हेंबर रोजी अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी ब्रिटन हे शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ शकते.

मुनीर यांच्या निलंबनाच्या प्रश्नावर अडकले पाक संरक्षणमंत्री:देश लष्कर चालवते की सरकार असे विचारल्यावर म्हणाले- हायब्रिड मॉडेलद्वारे चालवले जाते

शुक्रवारी एका मुलाखतीत पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांना लष्करप्रमुख आसिफ मुनीर यांना हटवण्याबद्दल विचारले असता ते आश्चर्यचकित झाले. त्यांनी सांगितले की, पाकिस्तानमध्ये सरकार आणि लष्कर एकत्रितपणे देश चालवतात. आसिफ यांनी सांगितले की, पाकिस्तान एका हायब्रिड मॉडेलद्वारे चालवला जात आहे. त्यांनी अमेरिकन लोकशाहीला डीप स्टेट असे संबोधून त्याची खिल्ली उडवली. मुलाखतीदरम्यान, आसिफ यांनी माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या एक्स अकाउंटबद्दल गोंधळात टाकणारे विधानही केले. डीप स्टेट म्हणजे असा गट जो देशाच्या निर्णयांवर आणि धोरणांवर गुप्तपणे नियंत्रण ठेवतो, सरकारच्या आतून किंवा बाहेरून. त्यात गुप्तचर संस्था, वरिष्ठ अधिकारी, लष्कर आणि प्रभावशाली व्यक्तींचा समावेश आहे. पाकिस्तानच्या राजकीय व्यवस्थेवर ख्वाजा आसिफ यांच्याशी प्रश्नोत्तरे... अँकर- पाकिस्तानमध्ये लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर हे संरक्षणमंत्र्यांपेक्षा जास्त शक्तिशाली आहेत. ख्वाजा आसिफ: नाही, तसं नाहीये. मी एक राजकीय कार्यकर्ता आहे आणि लोकांनी मला निवडून दिले. अँकर: अमेरिकेत संरक्षण मंत्री वरिष्ठ जनरलना काढून टाकू शकतात, पण पाकिस्तानात हे होऊ शकत नाही. ख्वाजा आसिफ: पाकिस्तानमध्ये, पूर्वीच्या लष्करी राजवटीमुळे लष्कराचा प्रभाव अधिक दिसून येतो. तथापि, अमेरिकेकडे एक डीप स्टेट देखील आहे जे तेथील व्यवस्थेवर गुप्तपणे नियंत्रण ठेवते. अँकर: जर तुमच्यात आणि जनरल मुनीरमध्ये कोणत्याही मुद्द्यावर मतभेद असतील तर अंतिम निर्णय कोण घेते? ख्वाजा आसिफ: हे समानतेचे नाते नाही. आम्ही एकमताने काम करतो. जरी आम्ही सहमत नसलो तरी आम्ही एकत्र निर्णय घेतो. हायब्रिड मॉडेलची आधीच प्रशंसा झाली आहे. आसिफ यांनी यापूर्वी अनेक मुलाखतींमध्ये हायब्रिड मॉडेलचे कौतुक केले आहे. अरब न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी म्हटले होते की, पाकिस्तानची राजकीय व्यवस्था परिपूर्ण लोकशाही नाही, परंतु ती आवश्यक आहे. त्यांनी म्हटले होते की, हे मॉडेल पाकिस्तानच्या आर्थिक आणि प्रशासनिक समस्या सोडवण्यात चमत्कार करत आहे. इम्रान खान यांच्या एक्स अकाउंटवरून आसिफ अडचणीत आले मुलाखतीदरम्यान, आसिफ यांनी दावा केला की इम्रान खान रावळपिंडीतील आदियाला तुरुंगातून त्याचे एक्स अकाउंट चालवत होते. पण जेव्हा अँकरने त्यांना आठवण करून दिली की त्यांनी आधी सांगितले होते की खान यांचे अकाउंट भारतातून चालवले जात आहे, तेव्हा आसिफ गोंधळून गेले. अँकरने विचारले, तुम्ही आधी म्हणालात की खान यांचे अकाउंट भारतातून चालवले जात आहे. आता तुम्ही म्हणत आहात की ते तुरुंगातून चालवत आहेत. या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. मग सत्य काय आहे? यावर आसिफ यांनी उत्तर दिले, एकतर खान तुरुंगातून खाते चालवत आहे, किंवा ते कोण चालवत आहे हे त्यांनी सांगावे. आसिफ म्हणाले - खान यांचे एक्स अकाउंट भारतातून चालवले जात असल्याचे पुरावे आहेत. खान यांचे अकाउंट भारतातून चालवले जात असल्याच्या आरोपासाठी अँकरने पुरावा मागितला तेव्हा आसिफ म्हणाले - माझ्याकडे गुप्तचर माहिती आहे, पण मी ती सार्वजनिक करू शकत नाही. अँकरने विचारले - जर तुम्ही पुरावे दाखवू शकत नाही, तर असा दावा का? असिफ यांनी उत्तर दिले, कारण ते खरे आहे. ते बुद्धिमत्तेवर आधारित आहे, पण कोणीही ते उघडपणे सांगत नाही. अँकरने यांनी इम्रान खान यांच्या तुरुंगवासावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात खान यांना तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ज्ञांनी त्यांची अटक बेकायदेशीर घोषित केली आहे. आसिफ यांनी प्रश्न टाळला आणि म्हटले की खान यांनी त्यांचे निर्दोषत्व सिद्ध करावे. आसिफ यांनी अमेरिकेला अविश्वसनीय म्हटले मुलाखतीत आसिफ यांनी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणावरही चर्चा केली. ते म्हणाले की, पाकिस्तान आणि अमेरिकेतील संबंधांमध्ये चढ-उतार आले असले तरी, चीन हा पाकिस्तानचा सर्वात विश्वासू मित्र राहिला आहे. आसिफ म्हणाले, चीन हा आपला शेजारी आणि विश्वासू मित्र आहे. आपले हवाई दल, पाणबुड्या आणि आपली बहुतेक शस्त्रे चीनकडून येतात. भूतकाळात, आजही आणि भविष्यातही चीन आपला सर्वात विश्वासार्ह शस्त्रास्त्र पुरवठादार राहील. अमेरिकेला 'अविश्वसनीय' म्हणत त्यांनी सांगितले की, पाकिस्तानचे चीनसोबतचे संरक्षण सहकार्य वाढत आहे. ही बातमी पण वाचा... पाकिस्तानी PM नी भारताविरुद्ध विजयाचा दावा केला:संयुक्त राष्ट्रांत म्हटले- पहलगाम हल्ल्याचा भारताने राजकीय फायदा घेतला, पाकवर हल्ला केला पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताला शत्रू म्हटले आणि दावा केला की पाकिस्तानने भारताविरुद्धच्या संघर्षात विजय मिळवला आहे. त्यांनी सांगितले की, पाकिस्तानने संघर्षादरम्यान सात भारतीय विमाने पाडली होती. शाहबाज म्हणाले की, त्यांनी पहलगाम हल्ल्याची निष्पक्ष आंतरराष्ट्रीय चौकशी करण्याची विनंती केली होती, परंतु भारताने तो प्रस्ताव फेटाळून लावला. वाचा सविस्तर बातमी...

जयशंकर म्हणाले- भारताला UNSC मध्ये कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळायला हवे:ब्रिक्स देश जगात एक मजबूत आवाज म्हणून उदयास येत आहेत; आज रात्री संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भाषण देणार

शुक्रवारी रात्री उशिरा न्यूयॉर्कमध्ये झालेल्या ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीला उपस्थित राहिलेले भारतीय परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर म्हणाले की, जगात सहकार्य कमकुवत होत असताना, ब्रिक्स देश एक मजबूत आणि सकारात्मक आवाज म्हणून उदयास आले आहेत. जयशंकर यांनी जागतिक शांतता, राजनैतिकता आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) सुधारणा आणि भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाची मागणीही उपस्थित केली. जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत (UNGA) भारताच्या वतीने भाषण देतील. जयशंकर यांनी यापूर्वी २०२३ आणि २०२४ मध्ये UNGA मध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते. गेल्या वेळीप्रमाणे, जयशंकर दहशतवादाविरुद्ध भारताच्या शून्य-सहिष्णुता धोरणावर आणि जागतिक दक्षिणेच्या मुद्द्यांवर बोलण्याची शक्यता आहे. जयशंकर म्हणाले - ब्रिक्सने व्यापार व्यवस्थेचे रक्षण करावे जयशंकर यांनी कालच्या बैठकीत सांगितले की, जगातील अनेक देश त्यांच्या बाजारपेठांचे रक्षण करण्यासाठी जास्त कर आणि कडक नियम लादत आहेत, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार कठीण होत आहे, अशा परिस्थितीत ब्रिक्सने व्यापार व्यवस्थेचे रक्षण करण्याची गरज आहे. ते म्हणाले की, सध्याची जागतिक परिस्थिती चांगली नाही आणि अशा वेळी ब्रिक्सने शांतता, संवाद, राजनयिकता आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्याचा संदेश अधिक जोरदारपणे दिला पाहिजे. जयशंकर यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा अमेरिकेने भारतावर ५०% कर लादला आहे, जो जगातील सर्वाधिक आहे. जयशंकर यांनी ब्रिक्स देशांना एकत्र येऊन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत मोठ्या सुधारणांसाठी वकिली करण्याचे आवाहनही केले. मोदी तिसऱ्यांदा UNGA चर्चेत सहभागी होणार नाहीत. पंतप्रधान मोदी यावर्षी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत (UNGA) भाषण देणार नाहीत. गेल्या १० वर्षात तिसऱ्यांदा पंतप्रधान मोदी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत भाषण देणार नाहीत. यापूर्वी त्यांनी २०१६ आणि २०१८ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीला अनुपस्थित राहण्याची घोषणा केली होती. संयुक्त राष्ट्रांनी जाहीर केलेल्या यादीनुसार, पंतप्रधान मोदी आधी येथे बोलणार होते, परंतु आता जयशंकर भारताच्या वतीने त्यांचे विचार मांडतील. जयशंकर ५ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बोलू शकतात... १. दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहनशीलता - सीमापार दहशतवाद आणि दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्या देशांवर कडक टीका करू शकता. २. जागतिक दक्षिणेचे मुद्दे - युक्रेन-रशिया आणि इस्रायल-हमास युद्धे आणि हवामान संकट यासारख्या विकसनशील देशांसमोरील आव्हानांवर भर. ३. संयुक्त राष्ट्र सुधारणा: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) आणि भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या सुधारणांसाठी वकिली करणे. ४. हवामान बदल आणि शाश्वत विकास - विकसित देश हवामान बदल कसे टाळू शकतात आणि विकसनशील देशांवर त्याचा परिणाम कसा टाळता येईल यावर बोलू शकता. ५. जागतिक अर्थव्यवस्था आणि संकटे - अन्न, इंधन आणि खत संकटांसारख्या जागतिक मुद्द्यांवर सहकार्याची गरज. भारताच्या दृष्टिकोनातून एआय प्रशासन, मानसिक आरोग्य आणि रोहिंग्या संकट. ही बातमी पण वाचा... भारत म्हणाला - PAK पंतप्रधानांनी हास्यास्पद नाटक केले:जळालेले विमानतळ विजय असल्यास साजरा करा; शरीफ यांनी भारताविरुद्ध विजयाचा दावा केला होता भारताने पाकिस्तानवर दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्याचा आणि खोटे बोलण्याचा आरोप केला आहे. भारतीय राजदूत पेटल गहलोत यांनी शनिवारी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये म्हटले की, पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी हास्यास्पद नाटक केले आहे. ते दहशतवादाला प्रोत्साहन देतात, जो त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा भाग आहे. कितीही नाटक किंवा खोटे बोलून सत्य लपवता येत नाही. वाचा सविस्तर बातमी...​​​​​​

बांगलादेशी प्रवासी म्हणाले- युनूस पाकिस्तानी, पाकिस्तानात परत जावे:बांगलादेशला तालिबानसारख्या देशात रूपांतरित केले; हिंदू अल्पसंख्याकांवर अत्याचाराचे आरोप

शुक्रवारी न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयाबाहेर बांगलादेशी प्रवासींनी मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस यांच्या विरोधात निदर्शने केली. निदर्शकांनी युनूस यांना पाकिस्तानी म्हणत युनूस पाकिस्तानी आहे आणि पाकिस्तानात परत जा अशा घोषणा दिल्या. निदर्शकांनी सांगितले की युनूस बांगलादेशला तालिबानसारखा देश बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. युनूस इस्लामी शक्तींसोबत सहकार्याने काम करत असल्याचे त्यांनी म्हटले. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी राजीनामा दिल्यानंतर युनूस यांनी अल्पसंख्याकांवर, विशेषतः हिंदूंवर अत्याचार वाढवल्याचा आरोप निदर्शकांनी केला. युनूस सत्तेत आल्यापासून मानवी हक्कांची परिस्थिती लक्षणीयरीत्या खालावली आहे, ज्यामुळे अनेक लोकांना देश सोडून पळून जावे लागले आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. निदर्शक म्हणाले - हसीनांचे सरकार बेकायदेशीरपणे हटवण्यात आले आम्ही हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि इतर अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या विरोधात आहोत. युनूसने बेकायदेशीरपणे तुरुंगात टाकलेले हिंदू नेते चिन्मय कृष्ण दास यांच्या सुटकेची आम्ही मागणी करतो, असे एका निदर्शकाने एएनआयला सांगितले. शेख हसीना यांचे सरकार बेकायदेशीरपणे हटवण्यात आले, असे निदर्शकांचे म्हणणे आहे. त्यांचे सरकार लोकशाहीवादी होते. युनूस यांनी सत्ता हस्तगत केली आणि अल्पसंख्याकांवरील हल्ले वाढले. ऑगस्ट २०२४ मध्ये झालेल्या सत्तापालटानंतर हिंदूंना लक्ष्य करण्यात आले ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी, बांगलादेशातील प्रदीर्घ विद्यार्थी आंदोलनानंतर, शेख हसीना सरकार उलथवून टाकण्यात आले. हसीनांना देश सोडून पळून जावे लागले. यामुळे बांगलादेशातील परिस्थिती बिघडली. पोलीस रात्रीतून भूमिगत झाले. अनियंत्रित अल्पसंख्याकांना, विशेषतः हिंदूंना, जमावाने सर्वाधिक लक्ष्य केले. बांगलादेश हिंदू बौद्ध ख्रिश्चन युनिटी कौन्सिलच्या अहवालानुसार, जातीय हिंसाचारात ३२ हिंदूंची हत्या झाली. बलात्कार आणि महिलांच्या छळाच्या तेरा घटनांची नोंद झाली. अंदाजे १३३ मंदिरांवर हल्ले झाले. या घटना ४ ऑगस्ट २०२४ ते ३१ डिसेंबर २०२४ दरम्यान घडल्या. युनूस म्हणाले - आपण विकासाच्या प्रवासात आहोत दरम्यान, युनूस यांनी शुक्रवारी, ८० व्या संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (UNGA) चौथ्या दिवशी भाषण दिले. ते म्हणाले, आपण आता विकासाच्या प्रवासात आहोत. बांगलादेशच्या राजकीय संक्रमणाचा विचार करताना, युनूस यांनी प्रतिनिधींना सांगितले, गेल्या वर्षी, या मेळाव्यात, मी एका अशा देशाबद्दल बोललो जिथे लोकप्रिय उठाव झाला होता. मी तुमच्यासोबत बदलाच्या आमच्या आकांक्षा शेअर केल्या. आज, मी तुम्हाला सांगण्यासाठी येथे उभा आहे की आपण त्या प्रवासात किती पुढे आलो आहोत. ते पुढे म्हणाले, दर १०० पैकी तीन लोक बांगलादेशात राहतात. आमचे स्थलांतरित कामगार जगभरातील अनेक देशांमध्ये काम करतात. ७.१ दशलक्ष बांगलादेशी परदेशात राहतात आणि २०१९ मध्ये अंदाजे १८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे पैसे पाठवतात. त्यांच्या कामगारांचा त्यांच्या यजमान देशांना आणि बांगलादेशला फायदा होतो. म्हणून, सर्व देशांनी त्यांची सुरक्षितता आणि प्रतिष्ठा सुनिश्चित करावी. आपल्या भाषणात, युनूस यांनी सार्क (दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटना) च्या पुनरुज्जीवनाचे आवाहन केले आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आवश्यक असल्याचे सांगितले. युनूस म्हणाले होते - बांगलादेश आणि भारत यांच्यात समस्या युनूस यांनी २४ सप्टेंबर रोजी सांगितले होते की बांगलादेश आणि भारत यांच्यात समस्या आहेत. गुरुवारी न्यू यॉर्कमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले की, शेख हसीना यांची भारतात उपस्थिती दोन्ही देशांमधील संबंध गुंतागुंतीचे करत आहे कारण त्या सर्व समस्या निर्माण करणाऱ्यांचे आतिथ्य करत आहेत. युनूस यांनी आरोप केला की भारताला विद्यार्थी नेत्यांचे काम आवडत नाही. ते म्हणाले, भारत आमच्याविरुद्ध खोट्या बातम्या पसरवत आहे. सर्व प्रकारचे प्रचार अशा प्रकारे केले जात आहेत की जणू काही ही एक इस्लामिक चळवळ आहे ज्याने बांगलादेशवर कब्जा केला आहे. ते म्हणतात की मी देखील तालिबान आहे. युनूस म्हणाले - सार्कमध्ये आपण सर्वजण कुटुंबासारखे दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटनेबद्दल (सार्क) बोलताना युनूस म्हणाले, सार्क म्हणजे मुळात तुम्ही आमच्या देशात गुंतवणूक करा आणि आम्ही तुमच्या प्रदेशात गुंतवणूक करू. सार्क अशा प्रकारे काम करतो. आम्ही व्यवसायाच्या आधारावर एकमेकांशी जोडलेले आहोत. नेपाळ त्याच्या समुद्री मार्गाने वस्तू आयात करतो, ज्याचा आपल्या सर्वांना फायदा होतो. ते पुढे म्हणाले, सार्कमध्ये आपण सर्व जण कुटुंबासारखे आहोत. सार्कची संपूर्ण कल्पना बांगलादेशचे योगदान आहे, आम्ही दक्षिण आशियाई देशांमध्ये त्याचा प्रचार केला आहे. आता तुम्ही आम्हाला त्याचे शत्रू मानत आहात. युनूस म्हणाले की सार्कमधील सर्व देश एकमेकांच्या देशांमध्ये प्रवास करू शकतात, मित्र बनवू शकतात, त्यांच्या शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेऊ शकतात आणि व्यवसाय करू शकतात. ही संपूर्ण कल्पना आहे. ते देशाच्या राजकारणात बसत नसल्याबद्दल त्यांना वाईट वाटले असे त्यांनी सांगितले. तथापि, त्यांनी थेट कोणत्याही देशाचे नाव घेतले नाही.

भारत म्हणाला - PAK पंतप्रधानांनी हास्यास्पद नाटक केले:जळालेले विमानतळ विजय असल्यास साजरा करा; शरीफ यांनी भारताविरुद्ध विजयाचा दावा केला होता

भारताने शनिवारी पाकिस्तानवर दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्याचा आणि खोटे बोलण्याचा आरोप केला. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी हास्यास्पद नाटक रचले आहे. ते दहशतवादाला प्रोत्साहन देतात, जो त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा भाग आहे. कितीही नाटक किंवा खोटे बोलून सत्य लपवता येत नाही, असे भारतीय राजदूत पेटल गहलोत यांनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (UN) म्हटले आहे. मे महिन्यातील संघर्षाबद्दल शरीफ यांचे दावे गेहलोत यांनी फेटाळून लावले. त्या म्हणाल्या, ९ मे पर्यंत पाकिस्तान भारतावर हल्ला करण्याची धमकी देत ​​होता. पण १० मे रोजी भारतीय सैन्याने अनेक पाकिस्तानी हवाई तळ उद्ध्वस्त केले. यानंतर, पाकिस्तानने युद्ध थांबवण्याची विनंती केली. जर जळालेले हवाई तळ विजय असेल तर पाकिस्तानने तो साजरा करावा. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताचे शत्रू म्हणून वर्णन केले आणि दावा केला की पाकिस्तानने भारताविरुद्धच्या संघर्षात विजय मिळवला आहे. त्यांनी म्हटले की, या संघर्षादरम्यान पाकिस्तानने सात भारतीय विमाने पाडली होती. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तिसऱ्या पक्षाची गरज नाही गेहलोत म्हणाल्या, भारत आणि पाकिस्तानमधील सर्व मुद्दे द्विपक्षीय चर्चेद्वारे सोडवले जातील. यामध्ये कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाची आवश्यकता नाही. त्यांनी पाकिस्तानच्या शांततेच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हटले की त्यांचा देश द्वेषाने बुडालेला आहे. भारताने स्पष्ट केले की ते दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहनशीलतेचे धोरण स्वीकारेल. गेहलोत म्हणाल्या - पाकिस्तान दहशतवाद्यांना आदर देतो गेहलोत यांनी पाकिस्तानातील बहावलपूर आणि मुरीदके येथे ऑपरेशन सिंदूरमध्ये मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांचा उल्लेख केला आणि सरकार कुख्यात दहशतवाद्यांना श्रद्धांजली आणि आदर देत असल्याचा आरोपही केला. गेहलोत म्हणाल्या, एक चित्र हजार शब्द बोलते आणि ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान बहावलपूर आणि मुरीदके दहशतवादी छावण्यांमध्ये मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांचे अनेक फोटो आम्ही पाहिले. जेव्हा पाकिस्तानी सैन्य आणि अधिकारी उघडपणे दहशतवाद्यांना श्रद्धांजली वाहतात, तेव्हा ते राजवटीवर शंका घेणार नाही का? पाकिस्तानने दहशतवादी तळ बंद करावेत गेहलोत यांनी जोर देऊन सांगितले की, सत्य हे आहे की, भूतकाळात जसे होते तसेच, भारतातील निष्पाप नागरिकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांसाठी पाकिस्तान जबाबदार आहे. आम्ही आमच्या लोकांचे रक्षण करण्याचा आणि त्यांना प्रत्युत्तर देण्याचा आणि गुन्हेगारांना न्याय मिळवून देण्याचा आमचा अधिकार वापरला आहे.त्यांनी पाकिस्तानने सर्व दहशतवादी छावण्या ताबडतोब बंद कराव्यात आणि दहशतवाद्यांना त्यांच्या स्वाधीन करावे अशी मागणी केली. त्यांनी इशारा दिला की भारत अणु ब्लॅकमेल ला बळी न पडता दहशतवादी आणि त्यांच्या प्रायोजकांना जबाबदार धरेल. पाकिस्तानने ओसामा बिन लादेनला दहा वर्षे लपवून ठेवले होते या वर्षी एप्रिलमध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत पाकिस्तानने एका दहशतवादी संघटनेचे रक्षण केले याकडे गेहलोत यांनी लक्ष वेधले. म्हणाल्या, हा तोच पाकिस्तान आहे ज्याने २५ एप्रिल २०२५ रोजी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत प्रतिकार आघाडीचे रक्षण केले होते. ही संघटना जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पर्यटकांच्या हत्येसाठी जबाबदार होती. पुढे म्हणाल्या, पाकिस्तानने ओसामा बिन लादेनला दहा वर्षे लपवून ठेवले होते. त्यांचे मंत्री आता कबूल करत आहेत की ते अनेक दशकांपासून दहशतवादी छावण्या चालवत आहेत. पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी पुन्हा एकदा काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला पाकिस्तानचे पंतप्रधान शरीफ यांनी दरवर्षीप्रमाणे काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, मी काश्मिरी जनतेसोबत उभा आहे. पाकिस्तान त्यांच्यासोबत उभा आहे. काश्मीरमधील भारताचे अत्याचार लवकरच संपतील. शरीफ यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आश्रयाखाली काश्मीरसाठी जनमत चाचणी घेण्याचे आवाहन केले. त्यांनी असा दावा केला की पाकिस्तान दहशतवादाचा निषेध करतो आणि तेहरिक-ए-तालिबान आणि बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी सारख्या गटांना परदेशी पाठिंबा मिळतो. भारताने या टिप्पण्या फेटाळून लावल्या आणि म्हटले की पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला प्रोत्साहन देतो.

पाकिस्तानी PM नी भारताविरुद्ध विजयाचा दावा केला:संयुक्त राष्ट्रांत म्हटले- पहलगाम हल्ल्याचा भारताने राजकीय फायदा घेतला, पाकवर हल्ला केला

पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताचे शत्रू म्हणून वर्णन केले आणि दावा केला की, पाकिस्तानने भारताविरुद्धच्या संघर्षात विजय मिळवला आहे. ते म्हणाले की, पाकिस्तानला आता शांतता हवी आहे. पहलगाम हल्ल्याची निष्पक्ष आंतरराष्ट्रीय चौकशी व्हावी अशी विनंती त्यांनी केली होती, परंतु भारताने हा प्रस्ताव नाकारला आणि या दुर्घटनेचा राजकीय फायदा घेतला, असे शाहबाज म्हणाले. शरीफ म्हणाले की, त्यांनी गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावरून इशारा दिला होता की, पाकिस्तान कोणताही बाह्य हल्ला सहन करणार नाही. त्यांचा इशारा खरा ठरला असे त्यांनी सांगितले. या वर्षी मे महिन्यात पाकिस्तानवर कोणत्याही चिथावणीशिवाय हल्ला करण्यात आला. ट्रम्प यांनी केलेल्या हस्तक्षेपाबद्दल त्यांचे आभार मानले. संघर्षादरम्यान मजबूत स्थितीत असूनही पाकिस्तानने युद्धबंदीला पाठिंबा दिल्याचा दावा शाहबाज यांनी केला. त्यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांचे आभार मानत म्हटले की, त्यांच्या हस्तक्षेपाशिवाय संपूर्ण प्रदेशात मोठे युद्ध भडकले असते. शाहबाज म्हणाले की, पाकिस्तानने ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकित केले, कारण त्यांच्या शांतता प्रयत्नांमुळे दक्षिण आशियातील विनाशकारी युद्ध टाळता आले. शाहबाज म्हणाले की, पाकिस्तान भारतासोबत वादग्रस्त मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहे. दक्षिण आशियाला प्रक्षोभक नेत्यांची नव्हे, तर समजूतदार नेत्यांची आवश्यकता आहे, असेही ते म्हणाले. शरीफ म्हणाले - भारताने एकतर्फी सिंधू जल करार थांबवला पंतप्रधान शाहबाज यांनी भारतावर सिंधू जल करार एकतर्फी थांबवल्याचा आरोप केला आणि म्हटले की, हे केवळ कराराचे उल्लंघन नाही तर आंतरराष्ट्रीय कायद्याचेही उल्लंघन आहे. ते म्हणाले की, पाकिस्तानने हे स्पष्ट केले आहे की ते त्यांच्या २४ कोटी लोकांच्या जल हक्कांचे रक्षण करेल आणि सिंधू जल कराराचे कोणतेही उल्लंघन युद्धाची कृती मानेल. शाहबाज यांनी पुन्हा एकदा काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला आणि ते काश्मिरींच्या पाठीशी उभे असल्याचे सांगितले. त्यांनी सांगितले की, त्यांना विश्वास आहे की एक दिवस संयुक्त राष्ट्रांच्या कायद्यानुसार काश्मीरमध्ये निष्पक्ष जनमत चाचणी होईल आणि काश्मिरींना स्वतःचा निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळेल. शाहबाज शरीफ यांनी काल रात्री उशिरा ट्रम्प यांची भेट घेतली. गुरुवारी रात्री उशिरा शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी ट्रम्प यांची भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांमधील ही भेट सुमारे एक तास २० मिनिटे चालली. ही भेट व्हाईट हाऊसमध्ये बंद दाराआड झाली. या बैठकीपासून माध्यमांना दूर ठेवण्यात आले. ट्रम्प आणि शरीफ-मुनीर यांच्यातील संभाषणाचे कोणतेही फोटो किंवा व्हिडिओ व्हाईट हाऊसने अद्याप प्रसिद्ध केलेले नाहीत. सामान्यतः, जेव्हा अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष परदेशी नेत्याला भेटतात, तेव्हा व्हाईट हाऊस अधिकृत फोटो प्रसिद्ध करते. ही बातमी पण वाचा... संयुक्त राष्ट्रांमध्ये नेतन्याहू यांच्या भाषणावर बहिष्कार:इस्रायली PM म्हणाले- सर्व शत्रूंचा खात्मा केला; अटकेपासून बचावण्यासाठी 5 देशांचे हवाई क्षेत्र सोडून अमेरिकेत पोहोचले संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (UN) इस्रायली पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्या भाषणावर बहिष्कार टाकण्यात आला. शुक्रवारी नेतन्याहू यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत भाषण सुरू करताच अनेक देशांचे राजदूत सभागृहातून बाहेर पडले. तथापि, नेतन्याहू यांनी त्यांचे भाषण सुरूच ठेवले. नेतन्याहू म्हणाले की, गेल्या वर्षभरात परिस्थिती बदलली आहे. इस्रायलने आपल्या सर्व शत्रूंचा खात्मा केला आहे. वाचा सविस्तर बातमी...

संयुक्त राष्ट्रांमध्ये नेतन्याहू यांच्या भाषणावर बहिष्कार:इस्रायली PM म्हणाले- सर्व शत्रूंचा खात्मा केला; अटकेपासून बचावण्यासाठी 5 देशांचे हवाई क्षेत्र सोडून अमेरिकेत पोहोचले

संयुक्त राष्ट्रसंघात (UN) इस्रायली पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्या भाषणावर बहिष्कार टाकण्यात आला. शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत नेतन्याहू यांनी भाषण सुरू करताच अनेक देशांचे राजदूत सभागृहातून बाहेर पडले. तथापि, नेतन्याहू यांनी भाषण सुरूच ठेवले. गेल्या वर्षभरात परिस्थिती बदलली आहे, असे नेतन्याहू म्हणाले. इस्रायलने आपल्या सर्व शत्रूंचा नाश केला आहे. त्यांनी असा दावा केला की इस्रायलने येमेनमधील हुथी, गाझामधील हमास, लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह, सीरियामधील असद आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इराणचा अणुकार्यक्रम नष्ट केला आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाकडून वॉरंटचा सामना करणाऱ्या नेतन्याहू यांनी अमेरिकेतील बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी न्यूयॉर्कला आपला मार्ग वळवला. नेतन्याहू यांनी पाच युरोपीय देशांच्या हवाई हद्दीतून बाहेर पडून अतिरिक्त ६०० किलोमीटर प्रवास केला. नेतन्याहू म्हणाले - इराणच्या अणुकार्यक्रमाचा उद्देश अमेरिकेला धमकावणे आहे इराणचा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आणि अणुकार्यक्रम केवळ इस्रायलचा नाश करण्यासाठी नाही, तर अमेरिकेला धमकावणे आणि जगभरातील देशांवर दबाव आणणे हा आहे, असे नेतन्याहू म्हणाले. नेतन्याहू म्हणाले की जेव्हा ते शेवटचे संयुक्त राष्ट्रांसमोर उभे राहिले तेव्हा इराण त्यांचे अणु आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रम वेगाने वाढवत होते आणि त्यांचे प्रॉक्सी, हमास आणि हिजबुल्लाह, सतत इस्रायलला लक्ष्य करत होते. पण आता इस्रायलने हे धोके दूर केले आहेत. नेतन्याहू यांच्या संयुक्त राष्ट्रांमधील भाषणाचे ५ फोटो... नेतन्याहू यांच्याविरुद्ध आयसीसीकडून अटक वॉरंट जारी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (ICC) २०२४ मध्ये नेतन्याहू यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले. त्यांच्यावर गाझामध्ये युद्ध भडकवण्याचा आणि उपासमारीचा युद्धाचे शस्त्र म्हणून वापर केल्याचा आरोप होता. यामुळे, त्यांनी फ्रान्स, स्पेन, पोर्तुगाल, आयर्लंड आणि यूके यासह आयसीसीच्या नियमांचे पालन करणाऱ्या युरोपीय देशांच्या हवाई हद्दीतून जाण्याचा प्रयत्न केला. जर नेतन्याहू यांचे विमान या देशांच्या हवाई हद्दीतून गेले असते, तर त्या देशांच्या सरकारांना त्यांना थांबवता आले असते आणि अटक करता आली असती आणि त्यांना हेग (नेदरलँड्स) येथील आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय (ICC) कडे सोपवता आले असते. इस्रायली सरकारने हा मार्ग निवडण्याचे कोणतेही अधिकृत कारण दिलेले नाही, परंतु आयसीसी वॉरंट टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचा दावा माध्यमांनी केला आहे. फ्रान्सची परवानगी, तरीही मार्ग बदलला फ्रेंच वृत्तसंस्था एएफपीने एका राजनयिक सूत्राचा हवाला देत म्हटले आहे की, फ्रान्सने नेतन्याहू यांच्या विमानाला त्यांच्या हवाई हद्दीचा वापर करण्याची परवानगी दिली आहे. असे असूनही, त्यांचे विमान फ्रान्सवरून गेले नाही. असे मानले जाते की प्रवासादरम्यान विमानाचा आराखडा बदलण्यात आला होता. जुलैमध्ये नेतन्याहू यांचा मागील अमेरिका दौरा थेट मार्गाने झाला होता. नेतन्याहू पत्रकारांना सोबत घेऊन गेले नाहीत. सुरक्षेच्या कारणास्तव, या भेटीदरम्यान नेतन्याहू यांच्यासोबत कोणताही पत्रकार नव्हता. द जेरुसलेम पोस्टच्या मते, लांब प्रवासामुळे त्याला विमानात जागा नाकारण्यात आली. वाढत्या इंधनाच्या गरजेनुसार त्यांच्या क्रूमध्ये कपात करावी लागली. गेल्या काही महिन्यांत इस्रायल आणि फ्रान्समधील संबंध ताणले गेले आहेत. गाझामधील हिंसाचार थांबवण्यासाठी आणि पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राज्य म्हणून मान्यता देण्यासाठी फ्रान्सने अनेक पावले उचलली आहेत. दुसरीकडे, नेतान्याहू पॅलेस्टिनी राज्य निर्मितीला तीव्र विरोध करतात आणि त्यांनी तो त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा एक मध्यवर्ती मुद्दा बनवला आहे. नेतन्याहू यांनी यापूर्वीही हाच लांब मार्ग स्वीकारला आहे. नेतन्याहू यांनी अशी खबरदारी घेण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. जुलै २०२४ मध्ये, त्यांच्या एका विमानाने युरोपियन हवाई क्षेत्र टाळण्यासाठी लांबचा मार्ग निवडला. त्यावेळी संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष प्रतिनिधी फ्रान्सिस्का अल्बानीज यांनी इटली, फ्रान्स आणि ग्रीसवर टीका केली होती. त्यांनी सांगितले की, या देशांनी आयसीसीच्या आरोपींना सुरक्षित मार्ग देऊन चूक केली. शिवाय, फेब्रुवारी २०२४ मध्ये नेतन्याहू यांच्या वॉशिंग्टन डी.सी. भेटीदरम्यान, त्यांच्या विमानाने युरोपमध्ये आपत्कालीन लँडिंग टाळण्यासाठी खबरदारी घेतली होती. अमेरिकेतील इस्रायलचे राजदूत येचियल लीटर यांनी एका संस्थेला सांगितले की, जर विमानाचे युरोपमध्ये आपत्कालीन लँडिंग करावे लागले, तर नेतन्याहू यांना अटक होण्याचा धोका होता. म्हणून, विमान अमेरिकन लष्करी तळांजवळील एअरफील्डकडे वळवण्यात आले, जेणेकरून आवश्यक असल्यास लँडिंग करता येईल.

तुर्कीयेला उत्तर देताना भारताने सायप्रसचा मुद्दा उपस्थित केला:म्हटले- UN नुसार तोडगा काढावा; राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान यांनी UN मध्ये काश्मीर प्रश्नाचा उल्लेख केला होता

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी शुक्रवारी साप्ताहिक पत्रकार परिषद घेतली, ज्यामध्ये त्यांनी सांगितले की, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी अलीकडेच सायप्रसच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी चर्चा केली आहे. या बैठकीत त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमांनुसार सायप्रस वाद सोडवण्यावर चर्चा केली. १९७४ मध्ये तुर्कीने उत्तर सायप्रसवर कब्जा केला आणि तेव्हापासून हा वाद तिथे कायम आहे. भारताच्या आजच्या विधानाच्या तीन दिवस आधी, तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये जम्मू आणि काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला. जयस्वाल म्हणाले, काश्मीर मुद्द्यावर आमची भूमिका गेल्या १० वर्षांपासून पूर्णपणे स्पष्ट आहे. मोदी-पुतिन यांच्यावरील नाटो प्रमुखांचे विधान भारताने फेटाळले जयस्वाल यांनी नाटो प्रमुख मार्क रुट्टे यांचे विधान पूर्णपणे फेटाळून लावले, ज्यात त्यांनी म्हटले होते की पंतप्रधान मोदींनी युक्रेन युद्धाच्या मुद्द्यावर राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्याशी चर्चा केली होती. जयस्वाल म्हणाले की, अशी कोणतीही चर्चा झाली नाही. त्यांनी नाटोला त्यांच्या निवेदनात सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले, भारत आपल्या लोकांना आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी परवडणारी वीज सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत राहील असे ते म्हणाले. अलिकडेच मार्क रुट यांनी सांगितले की, अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या शुल्काचा रशियावरही परिणाम होत आहे. त्यांच्या मते, या शुल्कामुळे भारताने रशियाकडून युक्रेन युद्ध रणनीतीबाबत उत्तरे मागितली आहेत. पंतप्रधान मोदी रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्याशी यावर चर्चा करत असल्याचा दावा त्यांनी केला. इतर मुद्द्यांवर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे विधान...

चीनमध्ये रागासा वादळाने 53,000 झाडे उन्मळून पडली:तैवानमध्ये धरण फुटले, 60 अब्ज लिटर पाणी वाहिले; फिलीपिन्समध्ये बुआलोई वादळाने 4 जणांचा मृत्यू

वर्षातील सर्वात शक्तिशाली चक्रीवादळ रागासामुळे काल फिलीपिन्स, तैवान, हाँगकाँग आणि चीनमध्ये मुसळधार पाऊस पडला, ज्यामुळे पूर आला. तैवानमध्ये, एका तलावाचे धरण फुटले, ज्यामुळे ६० दशलक्ष टन पाणी वाहून गेले. हाँगकाँगमध्ये २०० किमी प्रति तास वेगाने वारे वाहत होते आणि १९७ मिमी पाऊस पडला, ज्यामध्ये ९० लोक जखमी झाले. चीनमध्ये, ५३,००० हून अधिक झाडे उन्मळून पडली आणि ५६,००० लोक वीजेशिवाय राहिले. रागासा नंतर, शुक्रवारी पहाटे फिलीपिन्सच्या सर्वात मोठ्या बेटावर, लुझोनवर, बुआलोई नावाचे एक नवीन वादळ आले, ज्यामुळे पूर आणि भूस्खलन झाले ज्यामध्ये चार लोकांचा मृत्यू झाला आणि ४,००,००० हून अधिक लोकांना स्थलांतरित करावे लागले. बुआलोई १३५ किमी/ताशी वेगाने वारे वाहत दक्षिण चीन समुद्राकडे सरकत आहे. व्हिएतनामजवळ येताच वादळ तीव्र होऊ शकते. फिलीपिन्स हवामान विभागाच्या मते, या वर्षी फिलीपिन्समध्ये धडकणारे हे १५ वे वादळ आहे. बुआलोई चक्रीवादळाचे ५ फुटेज... रागासा वादळामुळे झालेले नुकसान जाणून घ्या... तैवानमध्ये १४ जणांचा मृत्यू झाला आणि ११ जण बेपत्ता झाले टायफून रागासाचा तडाखा तैवानमध्ये सर्वात जास्त होता. मंगळवारी पूर्व तैवानमधील हुआलियन काउंटीमध्ये वादळामुळे मुसळधार पाऊस पडला, ज्यामुळे एका अडथळ्याच्या तलावाचा बांध फुटला. या सरोवरात अंदाजे ९० दशलक्ष टन पाणी होते, त्यापैकी ६० दशलक्ष टन पाणी गुआंगफू टाउनशिपमध्ये वाहून गेले, ज्यामुळे विनाशकारी पूर आला. चौदा लोकांचा मृत्यू झाला आणि ११ जण बेपत्ता आहेत. बत्तीस लोक जखमी झाले. हुआलियनमध्ये जवळपास ७० सेंटीमीटर (२८ इंच) पाऊस पडला, ज्यामुळे रस्ते नद्यांमध्ये रूपांतरित झाले आणि अनेक पूल वाहून गेले. गुआंगफू टाउनशिपमध्ये पुरामुळे घरे आणि वाहने वाहून गेली. तैवानच्या अग्निशमन सेवा विभागाच्या म्हणण्यानुसार, भूस्खलन आणि ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांना वाचवण्यासाठी बचाव पथके काम करत होती. अंदाजे ८,५०० रहिवाशांपैकी सुमारे ६०% रहिवाशांनी त्यांच्या घरांच्या वरच्या मजल्यांवर आश्रय घेतला, तर उर्वरित सुरक्षित ठिकाणी गेले. फिलीपिन्समध्ये दहा लाख लोकांना स्थलांतरित करण्यात आले तैवानमध्ये धडकण्यापूर्वी, रागासा वादळ फिलीपिन्सच्या पानुइटन बेटावर धडकले, ज्यामुळे अनेक भागात मुसळधार पाऊस पडला आणि पूर आला. भूस्खलन देखील झाले, ज्यामुळे सुमारे १० लाख लोकांना स्थलांतर करावे लागले. वादळाच्या तडाख्यामुळे फिलीपिन्समध्ये तीन जणांचा मृत्यू झाला. फिलीपिन्समध्ये वादळ आता कमी झाले आहे आणि अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतराचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. हवामान बदलामुळे या वादळाचा वेग वाढला आहे आणि येथे वाऱ्याचा कमाल वेग २७० किमी/तास होता. हाँगकाँगमध्ये ९० लोक जखमी झाले दरम्यान, हाँगकाँगमध्ये ९० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत, त्यापैकी काही गंभीर आहेत. फुलरटन ओशन पार्क हॉटेलमध्ये लाटा काचेच्या भिंतीला भिडल्या आणि अनेक लोकांना वाहून नेले. शहरात शेकडो झाडे कोसळली, रस्ते पाण्याखाली गेले आणि १,००० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली. शाळा आणि व्यवसाय पुन्हा सुरू झाले असले तरी, काही भागात पायाभूत सुविधांची दुरुस्ती सुरू आहे. बुधवारी हाँगकाँगमध्ये टायफून रागासा धडकले, जोरदार वारे आणि मुसळधार पाऊस पडला. हाँगकाँगने या वर्षातील सर्वात धोकादायक वादळ म्हणून वर्णन केले आहे, ज्यामध्ये १९५ किमी/ताशी वेगाने वारे होते. वादळामुळे हाँगकाँगमध्ये १९७ मिमी पाऊस पडला, ज्यामुळे अनेक भागात पूर आला. डझनभर झाडे उन्मळून पडली, एका पादचारी पुलाचे छत उडून गेले आणि एक जहाज समुद्रकिनाऱ्यावर आदळले, ज्यामुळे काचेच्या रेलिंगचे तुकडे झाले. एका आलिशान हॉटेलच्या लॉबीमध्ये पाणी शिरले, ज्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. हाँगकाँगमध्ये ९० लोक जखमी झाले आहेत आणि त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. शाळा, दुकाने आणि विमानसेवा बंद ठेवण्यात आल्या. शेकडो लोकांना तात्पुरत्या आश्रयस्थानांमध्ये आश्रय घ्यावा लागला. किनारी भागात समुद्राची पातळी सामान्यपेक्षा ३ मीटरने जास्त होती. चीनमधील वादळामुळे ५६,००० हून अधिक घरांची वीज गेली बुधवारी संध्याकाळी दक्षिण चीनच्या ग्वांगडोंग प्रांतातील हेलिंग बेटावर रागासा वादळ धडकले, ज्यामध्ये १४४ किमी/ताशी वेगाने वारे वाहत होते. चुआनडो टाउनमध्ये २४१ किमी/ताशी वेगाने वारे नोंदले गेले, जे जियांगमेन शहरात नोंदवले गेलेले सर्वात शक्तिशाली वारे होते. ग्वांगडोंगमध्ये वीस लाखांहून अधिक लोकांना स्थलांतरित करण्यात आले, जिथे अनेक शहरांमध्ये शाळा, कारखाने आणि रेल्वे सेवा बंद ठेवण्यात आल्या. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ५३,००० हून अधिक झाडे खराब झाली आणि ५६,००० हून अधिक घरांची वीज गेली. चीन सरकारने आपत्ती निवारणासाठी अंदाजे १५० दशलक्ष युआन (अंदाजे ₹१,८०० कोटी) वाटप केले आहे. चीनच्या हवामान खात्याने रागासाला टायफूनचा राजा म्हटले आहे. रागासा हा फिलिपिनो शब्द आहे ज्याचा अर्थ उत्साही आहे. चक्रीवादळाबद्दल जाणून घ्या...

लष्कर उपप्रमुख म्हणाला- हिंदुस्थान व हिंदूंचा सफाया होईल:पहलगाम हल्ल्यापूर्वीचा व्हिडिओ समोर; भारतात इस्लामिक राजवट आणण्याची धमकी

लष्कर-ए-तोयबा (एलईटी) चा उपप्रमुख सैफुल्लाह कसुरी याचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे ज्यामध्ये तो भारतातून हिंदूंना संपवण्याची धमकी देतो. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हा व्हिडिओ २२ एप्रिल रोजी झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा आहे. कसुरी हा या हल्ल्याच्या सूत्रधारांपैकी एक आहे. व्हिडिओमध्ये तो म्हणतो, जोपर्यंत आपण संपूर्ण भारतात 'ला इलाहा इल्लल्लाह' (अल्लाहशिवाय कोणीही नाही) चा झेंडा फडकवत नाही तोपर्यंत आमचे काफिले थांबणार नाहीत, थांबणार नाहीत किंवा विश्रांती घेणार नाहीत. कसुरी पुढे म्हणतो, ही वेळ येत आहे, निराशेचे कारण नाही. आपण ज्या मैदानावर उभे आहोत तिथे आपल्या शत्रूचा पराभव केला आहे. आपल्यासमोर हे हिंदू कशासाठी आहेत? भारतातील हिंदूंचा सफाया होईल आणि इस्लामचे राज्य येणार आहे. व्हिडिओमध्ये कसुरी म्हणतो की तो मुरीदके येथील लष्कर-ए-तोयबाच्या मुख्यालयातून हे भाषण देत आहे. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान भारताने या लष्कर-ए-तोयबाच्या मुख्यालयावर हल्ला केला. नंतर पाकिस्तानी सैन्याने खोटा दावा केला की ते दहशतवादी तळ नव्हते तर मशीद होती. कसुरी म्हणाला - पाकिस्तान मुस्लिमांचा सहानुभूतीशील आहे कसुरीने पाकिस्तानचे वर्णन अल्लाहकडून सुरक्षित आश्रयस्थान असे केले. तो म्हणाला, पाकिस्तान ही सुरक्षितता आणि शांतीची भूमी आहे, जगभरातील मुस्लिमांचा सहानुभूतीशील आणि मदतगार आहे. याशिवाय, कसुरीने जगाला पाकिस्तानचा आदर करण्यास आणि त्याच्याशी जोडण्यास सांगितले. कसुरीने पंतप्रधान मोदींना गंभीर परिणाम भोगण्याची धमकी दिली होती यापूर्वी १७ सप्टेंबर रोजी कसुरीने टेलिग्रामवर एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला होता ज्यामध्ये त्याने भारत आणि पंतप्रधान मोदींना गंभीर परिणामांची धमकी दिली होती. व्हिडिओमध्ये कसुरीने इशारा दिला आहे की जम्मू आणि काश्मीरमधील भारतीय धरणे, नद्या आणि क्षेत्रे ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल. कसुरीने खुलासा केला की पाकिस्तान सरकार आणि लष्कर दहशतवादी संघटनेला मुरीदके येथील मुख्यालय पुन्हा बांधण्यासाठी निधी पुरवत होते, जे ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान नष्ट झाले होते. दहशतवादी म्हणाला - आम्ही विटेचे उत्तर दगडाने देऊ लोकांकडून पाठिंबा मागताना कसुरी म्हणाला, आपण कठीण काळातून जात आहोत, पण आपले मनोबल उंच आहे. आपण आपल्या लोकांबद्दल मृदू आहोत, पण आपल्या शत्रूंसाठीही तितकेच धोकादायक आहोत. आपल्या शत्रूंनी आम्ही कमकुवत आहोत असे समजू नये, आपण पूर्ण ताकदीने प्रत्युत्तर देऊ. कसुरी पुढे म्हणाला, भारत कोणतेही पाऊल उचलत असला तरी, त्याला त्याची किंमत चुकवावी लागेल. आम्ही प्रत्येक जखमेचा बदला घेऊ आणि विटेचे उत्तर दगडाने दिले जाईल. आम्ही आमच्या भूमीचे, आमच्या मातीचे कोणत्याही किंमतीत रक्षण करू. कसुरी हा हाफिज सईदचा उजवा हात कसुरी हा जम्मू आणि काश्मीरमधील लष्कर-ए-तोयबा (एलईटी) आणि टीआरएफ दहशतवादी कारवायांचा मुख्य संचालक आहे. कसुरीला सैफुल्ला खालिद असेही म्हणतात. तो आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी हाफिज सईदचा उजवा हात आहे. सैफुल्लाह आलिशान गाड्यांचा शौकीन असल्याचे मानले जाते आणि तो नेहमीच आधुनिक शस्त्रांनी सज्ज असलेल्या दहशतवाद्यांच्या अनेक थरांनी वेढलेला असतो. काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द केल्यानंतर आयएसआयने टीआरएफची स्थापना केली. टीआरएफ लष्कर-ए-तोयबा निधीच्या माध्यमातून काम करते. पहलगाम हल्ल्यापूर्वीही ते काश्मीर खोऱ्यात असंख्य दहशतवादी कारवाया करत होते. पहलगाम हल्ल्यात २६ पर्यटकांचा मृत्यू झाला होता २२ एप्रिल रोजी झालेल्या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला आणि १६ जण गंभीर जखमी झाले. दहशतवाद्यांनी पर्यटकांना त्यांच्या धार्मिक ओळखीच्या आधारे लक्ष्य केले. पहलगाम शहरापासून ६ किमी अंतरावर असलेल्या बैसरन व्हॅलीमध्ये ही घटना घडली. पहलगाम हल्ल्याविरुद्ध भारताचे ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताने ६-७ मे रोजी रात्री १:०५ वाजता पाकिस्तान आणि पीओकेमध्ये हवाई हल्ला केला. याला ऑपरेशन सिंदूर असे नाव देण्यात आले. यामध्ये ९ दहशतवादी अड्ड्यांवर हल्ला करण्यात आला, ज्यामध्ये १०० हून अधिक दहशतवादी मारले गेले. या हल्ल्यात जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मौलाना मसूद अझहरच्या कुटुंबातील दहा सदस्य आणि चार सहकारी ठार झाले. भारताने २४ क्षेपणास्त्रे डागली.

पाकिस्तानी PM तीन दिवसांत दुसऱ्यांदा ट्रम्प यांना भेटले:लष्करप्रमुख मुनीरदेखील उपस्थित होते, बंद खोलीत झाली बैठक

गुरुवारी रात्री उशिरा पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली. ही भेट व्हाइट हाऊसमध्ये बंद दाराआड झाली. या बैठकीपासून माध्यमांना दूर ठेवण्यात आले. पाकिस्तानी पंतप्रधान कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स आणि परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो हेदेखील बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीत चर्चा झालेल्या मुद्द्यांबद्दल तपशील त्वरित उपलब्ध नाही. दोन्ही नेत्यांची यापूर्वी २३ सप्टेंबर रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या (UNGA) बाजूला न्यू यॉर्कमध्ये भेट झाली होती. या बैठकीत कतार, तुर्की, सौदी अरेबिया, इंडोनेशिया, इजिप्त, युएई आणि जॉर्डनचे नेतेही सहभागी झाले होते. त्यांनी गाझा संघर्ष थांबवण्यावर चर्चा केली. ओव्हल ऑफिसमध्ये शाहबाज शरीफ यांची अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांसोबतची ही पहिलीच भेट होती. गेल्या 6 वर्षांत पाकिस्तानी पंतप्रधानांची अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांशी भेट होण्याची ही पहिलीच वेळ होती. यापूर्वीची भेट जुलै २०१९ मध्ये इम्रान खान आणि ट्रम्प यांच्यात झाली होती. ट्रम्प यांनी शाहबाज यांना ३० मिनिटे वाट पाहण्यास भाग पाडले ट्रम्प कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षरी करत असताना आणि पत्रकारांशी बोलत असताना पाकिस्तानी पंतप्रधान दुपारी अडीच वाजता व्हाईट हाऊसमध्ये पोहोचले. यामुळे ट्रम्प आणि शाहबाज यांच्यातील भेट सुमारे ३० मिनिटे उशिरा झाली. नंतर दोघांची सुमारे २० मिनिटे भेट झाली. शाहबाज दुपारी ३:४८ वाजता व्हाईट हाऊसमधून निघून गेले. बैठकीपूर्वी पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, व्हाईट हाऊसमध्ये एक महान नेता येत आहे. ट्रम्प यांनी माध्यमांना सांगितले की, पाकिस्तानचे पंतप्रधान आणि फील्ड मार्शल येत आहेत. ते खूप चांगले लोक आहेत आणि पंतप्रधानही. दोघेही (शहबाज आणि मुनीर) खूप चांगले आहेत. या बैठकीचा भारतासाठी काय अर्थ आहे? ही बैठक भारतासाठी महत्त्वाची आहे, कारण अमेरिका आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या जवळीकतेमुळे भारत-अमेरिका संबंध ताणले जाऊ शकतात. ट्रम्प यांनी भारतावर जास्त शुल्क आणि व्हिसा नियम कडक केले आहेत, ज्यामुळे भारत संतप्त झाला आहे. अमेरिका आणि पाकिस्तानमधील संबंध अलिकडेच सुधारले आहेत आणि ट्रम्प आणि शाहबाज यांच्यातील संबंधही उबदार झाले आहेत. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदी घडवून आणल्याचा ट्रम्प यांचा दावा भारताने वारंवार फेटाळून लावला आहे. यामुळे भारत-अमेरिका संबंधांमध्येही तणाव निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तानने ट्रम्प यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे आणि त्यांना नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकित केले आहे. दरम्यान, जुलैमध्ये, अमेरिका आणि पाकिस्तानमध्ये एक व्यापार करार झाला ज्या अंतर्गत वॉशिंग्टन पाकिस्तानच्या तेल साठ्यांचा विकास करण्यास मदत करेल.

ट्रम्प आता ब्रँडेड औषधांवर 100% कर लादणार:1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार; अमेरिकेला 30% औषधांची निर्यात करतो भारत

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ब्रँडेड किंवा पेटंट केलेल्या औषधांवर १००% कर लावण्याची घोषणा केली आहे. हा कर १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होईल. अमेरिकेत स्वतःचे औषध कारखाने उभारणाऱ्या कंपन्यांना हा कर लागू होणार नाही. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी आधीच भारतावर ५०% कर लादला आहे. हा कर २७ ऑगस्टपासून लागू झाला. कपडे, रत्ने आणि दागिने, फर्निचर आणि सीफूड यासारख्या भारतीय उत्पादनांची निर्यात महाग झाली आहे. तथापि, औषधांना या करमधून सूट देण्यात आली. ट्रम्प म्हणाले, '1 ऑक्टोबरपासून, आम्ही ब्रँडेड किंवा पेटंट केलेल्या औषधांवर १००% कर लादू, त्या कंपन्या वगळता ज्या अमेरिकेत स्वतःचे औषध संयंत्र उभारत आहेत. 'मी लादत आहे' याचा अर्थ बांधकाम सुरू आहे. म्हणून, जर बांधकाम सुरू झाले असेल, तर त्या औषधांवर कर आकारला जाणार नाही. भारत हा जगातील सर्वात मोठा जेनेरिक औषधांचा निर्यातदार देश भारत हा अमेरिकेला जेनेरिक औषधांचा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. २०२४ मध्ये, भारताने अमेरिकेला अंदाजे $८.७३ अब्ज (अंदाजे ₹७७,००० कोटी) किमतीची औषधे पाठवली, जी भारताच्या एकूण औषध निर्यातीपैकी अंदाजे ३१% आहे. ब्रँडेड किंवा पेटंटेड औषध आणि जेनेरिक औषधांमधील फरक ब्रँडेड औषध: जेनेरिक औषध: आता, दोन महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे द्या... १. ट्रम्प यांनी ब्रँडेड औषधांवर कर लादण्याचा निर्णय का घेतला? ब्रँडेड औषधांवर शुल्क लादण्याचा ट्रम्प यांचा निर्णय अमेरिकेत औषध उत्पादन वाढवण्याच्या उद्देशाने आहे. हे पाऊल त्यांच्या अमेरिका फर्स्ट आणि मेक इन अमेरिका धोरणांचा एक भाग आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा असाही विश्वास आहे की औषधांसाठी परदेशांवर अवलंबून राहणे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करते. महामारीच्या काळात, हे स्पष्ट झाले की जर पुरवठा साखळी तुटली तर अमेरिकेला औषधांचा तीव्र तुटवडा भासू शकतो. ब्रँडेड औषधांवर दबाव आणून, ते संपूर्ण औषध पुरवठा साखळी सुरक्षित करू इच्छितात. २. जेनेरिक औषधांवर कोणतेही शुल्क का नाही? ब्रँडेड औषधांपेक्षा जेनेरिक औषधे ८०% ते ९०% स्वस्त असतात. अमेरिकेची आरोग्य व्यवस्था जेनेरिक औषधांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. जर जेनेरिक औषधांवर १००% कर लादला गेला तर त्यांच्या किमती लक्षणीयरीत्या वाढतील. यामुळे अमेरिकन नागरिकांसाठी आरोग्यसेवा महाग होईल, ज्याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होईल. स्वयंपाकघरातील कॅबिनेट आणि बाथरूम व्हॅनिटीजवर ५०% कर आकारला ट्रम्प यांनी स्वयंपाकघरातील कॅबिनेट, बाथरूम व्हॅनिटी आणि सर्व अॅक्सेसरीजवरही कर लादला आहे. ते म्हणाले, १ ऑक्टोबर २०२५ पासून आम्ही स्वयंपाकघरातील कॅबिनेट, बाथरूम व्हॅनिटी आणि सर्व अॅक्सेसरीजवर ५०% कर लादण्यास सुरुवात करू. याव्यतिरिक्त, आम्ही अपहोल्स्टर्ड फर्निचरवर ३०% कर लावू. कारण इतर देश मोठ्या प्रमाणात या वस्तूंनी अमेरिकन बाजारपेठेत पूर आणत आहेत. हा एक अतिशय चुकीचा दृष्टिकोन आहे, परंतु राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आणि इतर कारणांसाठी, आपण आपल्या उत्पादनाचे संरक्षण केले पाहिजे. हे निदर्शनास आणून दिल्याबद्दल धन्यवाद! मोठ्या ट्रकवर २५% कर जाहीर ट्रकवरील शुल्काची घोषणा करताना ट्रम्प म्हणाले, आमच्या जड ट्रक उत्पादकांना अन्याय्य बाह्य स्पर्धेपासून वाचवण्यासाठी, मी १ ऑक्टोबर २०२५ पासून जगभरात बनवल्या जाणाऱ्या सर्व 'मोठ्या ट्रक'वर २५% शुल्क लादत आहे. म्हणूनच, आमच्या प्रमुख ट्रकिंग कंपन्या - जसे की पीटरबिल्ट, केनवर्थ, फ्रेटलाइनर, मॅक ट्रक्स आणि इतर - बाह्य हल्ल्यांपासून सुरक्षित राहतील.

वचनभंग:बांगलादेशमध्ये महालयपासून आतापर्यंत तीन मंडपांत मूर्ती विटंबना, 700 मंडप असुरक्षित

बांगलादेशचे अंतरिम पंतप्रधान डॉ. मुहंमद युनूस यांनी या वर्षी दुर्गापूजेपूर्वी अनेक भागांना भेट दिली आणि हिंदू समुदायाला सुरक्षेचे आश्वासन दिले. त्यांनी हा उत्सव शांततेत आणि आदराने साजरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. तथापि, महालयपूर्वी (२१ सप्टेंबर) सुरू झालेल्या मूर्ती तोडफोडीने त्या विश्वासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आतापर्यंत जमालपूर, झेनाइदाह आणि सातखीरा जिल्ह्यात तीन मूर्तींवर हल्ला झाला आहे. गृह मंत्रालयाचे सल्लागार जहांगीर आलम चौधरी यांनी अलिकडच्या मूर्ती विटंबनेच्या घटना वेगळ्या घटना असल्याचे सांगत या प्रकरणाला गांभीर्याने घेतले जाऊ नये असा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले की दुर्गापूजा शांततेत पार पडेल, परंतु जो कोणी चुकीची माहिती पसरवेल किंवा भडकावेल त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. त्यांच्या विधानाला हिंदू समाजाने धमकी मानले, कारण या घटनेचा निषेध करण्याऐवजी आणि गुन्हेगारांना अटक करण्याऐवजी, सरकारने स्वतःची सुरक्षा शोधणाऱ्यांना इशारा दिला.दरम्यान, सनातनी जागरण जोतचा दावा आहे की यावेळी देशभरातील ७०० हून अधिक मंडप धोक्यात आहेत. संघटनेने सैन्य तैनात करण्याची मागणी केली. ५५ मंडपांची ओळख पटवण्यात आलेली सातखीरा जिल्हा सर्वात संवेदनशील आहे. महालयाच्या दिवशी सकाळी जमालपूर जिल्ह्यातील सरीशाबारी उपजिल्हात सात दुर्गा पूजा मूर्तींची तोडफोड करण्यात आली. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज आधारे हबीबुर रहमानला अटक केली. सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास नाही, भीतीमुळे परंपरा टाळली : पीडित कुमिल्ला येथील रहिवासी नंदिता कुमार साहा स्पष्ट करतात की गेल्या वर्षी तिच्या घरी हल्ला झाला होता. यावेळी, तिच्या कुटुंबाने गावात पूजा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ती म्हणते, “आमच्या कुटुंबात शतकानुशतके परंपरा आहे, परंतु भीतीने आम्हाला थांबवले आहे.” त्याने एका भाजी विक्रेत्याने भाजी बाजारात त्याच्या आईला टोमणे मारताना एक घटना सांगितली, “तू वर्षानुवर्षे स्वस्त भारतीय अन्न खात आहेस.” साहा यांनी विचारले, “आम्ही बांगलादेशी नागरिक आहोत, मग आम्हाला आमच्या धर्माच्या आधारावर भेदभाव का सहन करावा लागतो?” दुसरीकडे, पाकिस्तानात अहमदींवर हल्ला, महिलेचा अंत्यसंस्कार राेखला पाकच्या पंजाब प्रांतातील सियालकोट जिल्ह्यातील पिरू चक गावात समाजकंटकांनी अहमदी समुदायावर हल्ला केला. संतप्त जमावाने अहमदी कब्रस्तानात ५५ वर्षीय कुदसिया तबस्सुम यांचे दफन रोखले आणि तेथे अहमदीला दफन केले जाणार नाही,असे सांगितले. १९४७ च्या फाळणीनंतर ही जमीन अहमदींना देण्यात आली होती, जिथे २२० अहमदी आणि इतर पंथांच्या १०० सदस्यांना दफन केले जाते. या घटनेनंतर समाजकंटकांनी अहमदींची घरे व दुकानांवर हल्ला केला, ज्यामध्ये अनेक लोक जखमी झाले. पोलिसांनी ३० अहमदींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला, अहमदींच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले.

ट्रम्पच्या स्थलांतर धोरणाविरुद्ध संताप; आयसीई कार्यालयावर तिसऱ्यांदा हल्ला:आता डलास आयसीई ऑफिसवर स्नायपर हल्ल्यात 1 ठार, 2 जखमी

अमेरिकेत राजकीय हिंसाचाराची आणखी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बुधवारी सकाळी टेक्सासमधील डलास येथील यूएस इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (आयसीई) फील्ड ऑफिसवर एका स्नायपरने हल्ला केला. सकाळी ६:४० च्या सुमारास घडलेल्या या घटनेत कोठडीत असलेल्या एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आणि इतर दोघे गंभीर जखमी झाले. २९ वर्षीय जोशुआ जॉन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हल्लेखोराने हल्ल्यानंतर स्वतःवर गोळी झाडली.घटनास्थळावरून सापडलेल्या गोळ्यांवर “अँटी-आयसीई ’ लिहिलेले होते, ज्यामुळे हा हल्ला राजकीय हिंसाचाराशी जोडला गेला.गेल्या ३ महिन्यांत, अमेरिकेच्या टेक्सास राज्यातील इमिग्रेशन एजन्सींवर वारंवार हल्ले झाले आहेत. आरोपीने डेमोक्रॅटिक प्रायमरीत मतदान केले होते आणि त्याच्यावर गांजा विकल्याचाही आरोप होता. जोशुआच्या प्राथमिक चौकशीत असे दिसून आले की तो टेक्सासचा रहिवासी होता आणि त्याने यापूर्वी डेमोक्रॅटिक प्रायमरीत मतदान केले होते. २०१५ मध्ये, त्याच्यावर गांजा विकल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता, जो नंतर रद्द करण्यात आला. हा हल्ला अशा वेळी झाला जेव्हा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे प्रशासन बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरुद्ध कठोर कारवाई करत आहे. गेल्या आठ वर्षांत हल्ल्याच्या ठिकाणी ८,४०० हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. मिनी जाहीरनामा: गोळ्यांवर संदेश सोडणाऱ्या हल्लेखोरांचा ट्रेंड

फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांना 5 वर्षांची शिक्षा:92 लाखांचा दंड; 2007 मध्ये लिबियन हुकूमशहाकडून पैसे घेण्याचा कट रचला

फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांना गुरुवारी पॅरिसच्या न्यायालयाने गुन्हेगारी कट रचल्याच्या आरोपाखाली पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. त्यांना १००,००० युरो (अंदाजे ९.२ दशलक्ष रुपये) दंड ठोठावण्यात आला आणि पाच वर्षांसाठी कोणतेही सरकारी पद भूषविण्यास मनाई करण्यात आली. २००७ च्या राष्ट्रपती निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी तत्कालीन लिबियाचे हुकूमशहा मुअम्मर गद्दाफी यांनी बेकायदेशीर निधी दिल्याबद्दल हा खटला संबंधित आहे. तथापि, न्यायालयाने सार्कोझी यांना भ्रष्टाचारासह इतर आरोपांमधून निर्दोष मुक्त केले. ७० वर्षीय सार्कोझी यांनी हा निकाल असंवैधानिक घोषित केला आहे आणि तो उच्च न्यायालयात अपील करणार आहे. निकोलस सार्कोझी २००७ ते २०१२ पर्यंत फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष होते. त्यांची पत्नी कार्ला ब्रुनी ही एक प्रसिद्ध गायिका आणि मॉडेल आहे. २००७ च्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीतील बेकायदेशीर निधीशी संबंधित खटला २००७ च्या निवडणूक प्रचारासाठी सार्कोझी यांनी जवळच्या सहकाऱ्यांसोबत लिबियातून पैसे मिळवण्याचा कट रचला होता, असा निकाल न्यायालयाने दिला. तथापि, हे पैसे त्यांच्या प्रचारासाठी वापरले गेले होते हे सिद्ध होऊ शकले नाही, म्हणून त्यांना भ्रष्टाचारासारख्या इतर आरोपांमधून निर्दोष मुक्त करण्यात आले. तरीसुद्धा, न्यायालयाने हा कट रचणे हा एक गंभीर गुन्हा असल्याचे ठरवले, कारण त्यामुळे जनतेचा विश्वास उडाला होता. सार्कोझींना एका महिन्याच्या आत तुरुंगवास भोगावा लागेल. आधुनिक फ्रेंच इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या माजी राष्ट्रपतीला तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे. गद्दाफीच्या कुटुंबाने सूडबुद्धीने हे आरोप केले असल्याचे सार्कोझी म्हणाले. सार्कोझी यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. ते म्हणतात की हे प्रकरण एक राजकीय षड्यंत्र आहे आणि गद्दाफी कुटुंबाने सूडबुद्धीने हे आरोप केले आहेत. सार्कोझी म्हणाले की जर त्यांना तुरुंगात झोपावे लागले तर ते डोके वर करून झोपतील. २०११ मध्ये गद्दाफीला पदच्युत करण्यासाठी सार्कोझी यांनी लष्करी हस्तक्षेपाचे समर्थन केले, ज्यामुळे त्यांची सत्ता उलथून टाकण्यात आली आणि त्यांची हत्या करण्यात आली. सार्कोझी म्हणतात की हे आरोप त्याचा बदला आहेत. सार्कोझींना एका महिन्यानंतर ताब्यात घेतले जाणार सार्कोझी यांना तात्काळ तुरुंगात पाठवण्याऐवजी, न्यायालयाने त्यांना एक महिना ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात तीन माजी मंत्र्यांसह इतर अकरा जणांनाही आरोपी करण्यात आले. सार्कोझी सरकारमधील माजी गृहमंत्री क्लॉड गुएंट यांना सहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, परंतु त्यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे ते शिक्षा भोगणार नाहीत. माजी मंत्री ब्राईस हॉर्टेफ्यू यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली, जी ते इलेक्ट्रॉनिक टॅग अंतर्गत घरीच भोगू शकतात. सार्कोझी यांच्यावर साक्षीदारावर दबाव आणल्याचाही आरोप आहे. या प्रकरणातील प्रमुख साक्षीदार असलेले लेबनीज व्यापारी झियाद तकीद्दीन यांनी यापूर्वी न्यायालयाला सांगितले होते की, त्यांनी लिबियाहून फ्रान्समध्ये पैशांनी भरलेल्या सुटकेस आणल्या होत्या. नंतर त्यांनी त्यांचे म्हणणे मागे घेतले, ज्यामुळे सार्कोझी आणि त्यांच्या पत्नीविरुद्ध साक्षीदारावर दबाव आणल्याचा आरोप करत खटला सुरू झाला. ताकीद्दीन यांचे दोन दिवसांपूर्वी मंगळवारी बेरूतमध्ये निधन झाले.

सक्तीच्या नसबंदी प्रकरणी डेन्मार्कच्या PMनी मागितली माफी:60 वर्षांपूर्वी महिलांना जबरदस्ती गर्भनिरोधक उपकरणे लावण्यात आली होती

डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन यांनी बुधवारी ग्रीनलँडमधील महिलांची ६० वर्षांपूर्वी जबरदस्तीने केलेल्या नसबंदीबद्दल माफी मागितली. ग्रीनलँडमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाच्या उद्देशाने करण्यात आलेल्या नसबंदीला आता वांशिक भेदभावाचे प्रतीक म्हणून पाहिले जाते. ग्रीनलँड हा डेन्मार्कचा एक स्वायत्त प्रदेश आहे, ज्याचे स्वतःचे पंतप्रधान आहेत. खरं तर, १९६० आणि १९७० च्या दशकात, डॅनिश डॉक्टरांनी सुमारे ४,५०० ग्रीनलँडिक महिला आणि मुलींमध्ये जबरदस्तीने इंट्रायूटरिन डिव्हाइसेस (IUDs) प्रत्यारोपित केले. याला स्पायरल केस म्हणून ओळखले जाते. १२ वर्षांच्या मुलींनाही गर्भनिरोधक उपकरणे बसवण्यात आली. या प्रकरणाविरुद्ध पहिल्यांदा बोलणाऱ्या नाजा लिबर्थ म्हणाल्या, पुढे जाण्यासाठी माफी मागणे आवश्यक आहे. तथापि, या प्रकरणाच्या तपासात मानवी हक्कांचे उल्लंघन समाविष्ट नसल्याबद्दल त्यांने नाराजी व्यक्त केली. तपासात असे दिसून आले की, त्यावेळी १२ वर्षांच्या अनेक मुलींना अशाच प्रकारची उपकरणे बसवण्यात आली होती. या महिलांना नंतर तीव्र वेदना, रक्तस्त्राव आणि काहींना वंध्यत्वाचा सामना करावा लागला. अनेक महिलांनी सांगितले की, जेव्हा त्यांना वेदना होत होत्या तेव्हा डॉक्टरांनी त्यांना मदत केली नाही. काहींनी स्वतःहून आययूडी काढण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली. ग्रीनलँडचे पंतप्रधान म्हणाले - हा इतिहासातील सर्वात काळा अध्याय आहे ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक निल्सन यांनी या विषयावर सांगितले- तुम्हाला काहीही विचारण्यात आले नाही. तुम्हाला बोलण्याची आणि तुमचे म्हणणे ऐकून घेण्याची संधी देण्यात आली नाही. हा आपल्या इतिहासातील सर्वात काळा अध्याय आहे. दरम्यान, डॅनिश पंतप्रधान फ्रेडरिक्सन यांनी कबूल केले की अनेक महिलांना मानसिक आणि शारीरिक समस्यांचा सामना करावा लागला आणि काही आयुष्यभर आई होऊ शकल्या नाहीत. समारंभात एका महिलेने सांगितले, फ्रेडरिक्सेन यांनी माफी मागितली ठीक आहे, पण आपल्याला सत्य आणि न्यायाची गरज आहे. भाषणात भरपाईचा उल्लेख नसल्याने मी निराश झालो. हा नरसंहार होता की नाही हे २०२६ मध्ये ठरवले जाईल. २०२५ मध्ये आलेल्या एका चौकशी अहवालात या घोटाळ्याची पुष्टी झाली आणि त्यात असे म्हटले गेले की ते मानवी हक्कांचे उल्लंघन असू शकते. २०२६ मध्ये आणखी एक चौकशी अहवाल प्रसिद्ध केला जाईल, जो तो नरसंहार मानावा की नाही हे ठरवेल. डॅनिश पंतप्रधानांनी पीडित महिलांसाठी भरपाई निधी तयार करण्याबद्दल बोलले, परंतु तो कधी आणि किती महिलांना मिळेल हे स्पष्ट नाही. १४३ महिलांच्या गटाने ५० कोटी रुपयांच्या भरपाईसाठी दावा दाखल केला आहे. १९७९ मध्ये ग्रीनलँडला डेन्मार्ककडून स्वायत्तता मिळाली. १५० वर्षे डॅनिश वसाहत राहिल्यानंतर, १९५३ मध्ये ग्रीनलँड डेन्मार्कचा भाग बनले. १९७९ मध्ये त्याला काही स्वायत्तता मिळाली, ज्यामुळे ग्रीनलँडला डेन्मार्कचा भाग राहण्याची परवानगी मिळाली. परंतु स्वतःचे सरकार निवडता आले आणि शिक्षण आणि आरोग्य यासारख्या बाबींवर स्वातंत्र्य मिळाले. तथापि, १९९२ पर्यंत डेन्मार्कने ग्रीनलँडची आरोग्य व्यवस्था व्यवस्थापित केली. ५७,००० लोकसंख्येचे घर असलेले ग्रीनलँड हे जगातील सर्वात मोठे बेट आहे, जे सुमारे २.१ दशलक्ष चौरस किलोमीटर क्षेत्र व्यापते. ग्रीनलँडचा ८५% भाग १.९ मैल (३ किमी) जाड बर्फाच्या चादरीने व्यापलेला आहे. त्यात जगातील १०% गोड्या पाण्याचा साठा आहे.

युनूस म्हणाले- सध्या भारत-बांगलादेशमध्ये समस्या आहेत:त्यांनी आमच्याविरुद्ध खोट्या बातम्या पसरवल्या; मला तालिबानी म्हणून दाखवले

भारत आणि बांगलादेशमध्ये सध्या समस्या आहेत कारण त्यांना विद्यार्थ्यांचे काम आवडले नाही. याशिवाय, ते माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचेही आतिथ्य करत आहेत, ज्या आपल्या देशातील अनेक समस्यांचे कारण आहेत, असे बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी गुरुवारी न्यूयॉर्कमध्ये सांगितले. युनूस यांनी अनेक तरुणांच्या हत्येसाठी हसीनांना जबाबदार धरले. ते म्हणाले की यामुळे भारत आणि बांगलादेशमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये जेव्हा हसीनांनी राजीनामा दिला आणि विद्यार्थ्यांच्या निषेधानंतर भारतात आल्या तेव्हा भारत आणि बांगलादेशमधील संबंध बिघडू लागले. बांगलादेश त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करत आहे. युनूस यांनी भारतावर बांगलादेशविरुद्ध खोट्या बातम्या पसरवल्याचा आरोपही केला. युनूस म्हणाले - सार्क एका देशाच्या राजकारणात बसत नाही दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटनेबद्दल (सार्क) बोलताना युनूस म्हणाले, सार्क म्हणजे मुळात तुम्ही आमच्या देशात गुंतवणूक करा आणि आम्ही तुमच्या प्रदेशात गुंतवणूक करू. सार्क अशा प्रकारे काम करतो. आम्ही व्यवसायाच्या आधारावर एकमेकांशी जोडलेले आहोत. नेपाळ त्याच्या समुद्री मार्गाने वस्तू आयात करतो, ज्याचा आपल्या सर्वांना फायदा होतो. ते पुढे म्हणाले, सार्कमध्ये आपण सर्व जण कुटुंबासारखे आहोत. सार्कची संपूर्ण कल्पना बांगलादेशचे योगदान आहे, आम्ही दक्षिण आशियाई देशांमध्ये त्याचा प्रचार केला आहे. आता तुम्ही आम्हाला त्याचे शत्रू मानत आहात. युनूस म्हणाले की सार्कमधील सर्व देश एकमेकांच्या देशांमध्ये प्रवास करू शकतात, मित्र बनवू शकतात, त्यांच्या शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेऊ शकतात आणि व्यवसाय करू शकतात. ही संपूर्ण कल्पना आहे. ते देशाच्या राजकारणात बसत नसल्याबद्दल त्यांना वाईट वाटले असे त्यांनी सांगितले. तथापि, त्यांनी थेट कोणत्याही देशाचे नाव घेतले नाही. युनूस यांनी पाकिस्तानी पंतप्रधानांशी संबंध सुधारण्यावर चर्चा केली बुधवारी ८० व्या संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (UNGA) बाजूला युनूस यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांची भेट घेतली, जिथे दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि आर्थिक संबंधांवर चर्चा झाली. नेत्यांमधील ही दुसरी बैठक होती, पहिली बैठक गेल्या वर्षी UNGA मध्ये झाली होती. ऑगस्ट २०२४ मध्ये युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशात अंतरिम सरकार स्थापन झाल्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक जवळ आले आहेत. यापूर्वी, शेख हसीना यांच्या अवामी लीग सरकारच्या १५ वर्षांच्या राजवटीत १९७१ च्या नरसंहार, युद्ध गुन्ह्यांच्या खटल्या आणि राजकीय मुद्द्यांमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले गेले होते. गेल्या महिन्यात, पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी ढाका येथे भेट दिली, जी १३ वर्षांनंतर पाकिस्तानी अधिकाऱ्याची पहिली अधिकृत भेट होती. युनूस यांनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांची भेट घेतली युनूस यांनी न्यू यॉर्कमध्ये इटलीच्या पंतप्रधान ज्योर्जियो मेलोनी, फिनलंडचे अध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब आणि कोसोव्होचे अध्यक्ष वजोसा ओस्मानी यांचीही भेट घेतली. युनूस यांचे प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम म्हणाले की, या बैठका खूप महत्त्वाच्या होत्या आणि त्यांनी बांगलादेशचे संबंध नवीन उंचीवर नेले. फिनलंड आणि इटलीने बांगलादेशमध्ये पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुका आणि लोकशाही संक्रमणाला पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले. युनूस यांनी अमेरिकन कंपन्यांना बांगलादेशात गुंतवणूक वाढवण्याचे आवाहन केले यूएस-बांगलादेश बिझनेस कौन्सिल (USBBC) ने बुधवारी न्यू यॉर्कमधील एका हॉटेलमध्ये 'यूएस-बांगलादेश एक्झिक्युटिव्ह बिझनेस राउंडटेबल: अ‍ॅडव्हान्सिंग रिफॉर्म, रेझिलियन्स अँड ग्रोथ' ही परिषद आयोजित केली. बैठकीत युनूस यांनी अमेरिकेच्या आघाडीच्या कंपन्यांना बांगलादेशात अधिक गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले. युनूस म्हणाले की बांगलादेशमध्ये गुंतवणुकीच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत आणि देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होत आहे. ते म्हणाले की, पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये बांगलादेशमध्ये निष्पक्ष निवडणुका होतील आणि नवीन सरकार गुंतवणूकदारांसाठी अधिक अनुकूल वातावरण निर्माण करेल. या बैठकीत मेटलाइफ, शेवरॉन आणि एक्सलरेट एनर्जी सारख्या प्रमुख अमेरिकन कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. त्यांनी बांगलादेशी राजकीय शिष्टमंडळाशीही संवाद साधला. या टीममध्ये बीएनपी, जमात-ए-इस्लामी आणि नॅशनल सिटीझन्स पार्टीचे नेते होते. युनूस यांनी या नेत्यांची ओळख अमेरिकन उद्योजकांशी करून दिली. परराष्ट्र व्यवहार आणि ऊर्जा सल्लागार देखील बैठकीत उपस्थित होते. भारत आणि बांगलादेशमधील तणाव ऑगस्ट २०२४ मध्ये भारत आणि बांगलादेशमधील संबंध बिघडू लागले. हे प्रामुख्याने शेख हसीना यांच्या सरकारची हकालपट्टी आणि मुहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारच्या आगमनामुळे झाले. या बदलाचा दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि परस्पर संबंधांवर परिणाम झाला. ऑगस्ट २०२४ मध्ये हसीनांच्या पदच्युतीनंतर त्यांनी भारतात आश्रय घेतला. यामुळे बांगलादेशमध्ये भारतविरोधी भावना वाढल्या. युनूस आणि नरेंद्र मोदी एप्रिल २०२५ मध्ये बँकॉकमध्ये भेटले, परंतु कोणतेही मोठे करार झाले नाहीत.

अमेरिकेने म्हटले- भारताने रशिया सोडून कोणाकडूनही तेल घ्यावे:आम्हाला भारताला शिक्षा करायची नाही, आमचे ध्येय युक्रेन युद्ध संपवणे आहे

अमेरिकेचे ऊर्जा सचिव क्रिस राईट यांनी भारताला रशियाकडून कच्चे तेल आयात करण्याबाबत पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. न्यू यॉर्कमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना राईट म्हणाले, तुम्ही जगातील कोणत्याही देशाकडून तेल खरेदी करू शकता, फक्त रशियाकडून नाही. अमेरिका तेल विकते आणि इतर देशही ते विकतात. आम्हाला भारताला शिक्षा करायची नाही, तर आम्हाला युद्ध संपवायचे आहे आणि भारताशी असलेले आपले संबंध मजबूत करायचे आहेत. राईट म्हणाले की, अमेरिकेला भारताने त्यांच्यासोबत काम करावे असे वाटते. ते पुढे म्हणाले की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनाही युद्ध लवकर संपावे असे वाटते. ते म्हणाले की, भारतासोबत ऊर्जा आणि व्यापार सहकार्यात खूप उज्ज्वल भविष्य आहे, परंतु आपल्याला एकत्रितपणे रशियावर दबाव आणण्याचा आणि हे युद्ध थांबवण्याचा मार्ग शोधावा लागेल. राईट म्हणाले की त्यांनी अलीकडेच परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांची भेट घेतली आणि भविष्यातील सहकार्यावर चर्चा सुरू केली. रशिया म्हणाला होता - आमच्या तेलाला पर्याय नाही रशियाने ऑगस्टमध्ये म्हटले होते की त्यांच्या कच्च्या तेलाला पर्याय नाही कारण ते सर्वात स्वस्त आहे. वरिष्ठ रशियन राजनयिक रोमन बाबुश्किन यांनी त्यावेळी सांगितले होते की भारताला रशियन तेलावर सुमारे ५% सूट मिळत आहे, ज्यामुळे लक्षणीय नफा मिळत आहे. बाबुस्किन म्हणाले की, भारताला हे समजते की तेल पुरवठा बदलण्याचा कोणताही पर्याय नाही आणि अमेरिकेने आणलेला दबाव चुकीचा असल्याचेही त्यांनी म्हटले. हे विधान भारत आणि अमेरिकेतील वाढत्या तणावाच्या वेळी आले आहे, ज्यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर ५०% कर लादला होता. रशियाचे तेल खरेदी केल्यास भारताला २५% अतिरिक्त कर आकारावा लागणार ट्रम्प प्रशासनाने ऑगस्ट २०२५ पर्यंत रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर अतिरिक्त २५% कर लादला आहे. यापूर्वी, त्यांनी २५% परस्पर कर लादला होता, ज्यामुळे भारतावरील एकूण कर ५०% वर पोहोचला. स्वस्त रशियन तेलामुळे भारतीय तेल कंपन्यांचा नफा वाढला २०२० च्या आर्थिक वर्षात, भारताने रशियाकडून आपल्या गरजेच्या फक्त १.७% तेल आयात केले. २०२५ च्या आर्थिक वर्षात हा वाटा ३५.१% पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करण्याचे फायदे तेल कंपन्यांच्या नफ्यातही दिसून आले आहेत. कंपनीच्या फाइलिंगनुसार...

झेलेन्स्की म्हणाले- आता पुतिन यांना थांबवणे गरजेचे:UNमध्ये म्हणाले- नंतरच्या विनाशापेक्षा हा स्वस्त मार्ग, जगाने रशियन हल्ल्याला विरोध केला पाहिजे

युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी बुधवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत (UNGA) भाषण केले आणि जागतिक नेत्यांना सांगितले की, पुतिन यांना आता थांबवणे हे नंतर सागरी ड्रोन हल्ल्यांपासून बंदरे आणि जहाजांचे संरक्षण करण्यापेक्षा स्वस्त आहे. झेलेन्स्की म्हणाले की, रशियन आक्रमणामुळे युक्रेनला भूमिगत शाळा आणि रुग्णालये बांधावी लागली. त्यांनी जागतिक नेत्यांना विचारले, रशियाने आम्हाला या परिस्थितीत आणले आहे, पण तुम्ही अशा धोक्यांपासून सुरक्षित आहात का? झेलेन्स्की म्हणाले - प्रत्येक देशाला स्वतःचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे झेलेन्स्की म्हणाले की जर युक्रेनला मित्र आणि मजबूत सुरक्षा मिळाली तर ते दर्शवेल की आपल्या देशाचे रक्षण करणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे, काही निवडक लोकांचा नाही. त्यांनी रशियासोबत व्यापार करणाऱ्या देशांना सांगितले की, युद्धाचा परिणाम अनेक लोकांवर होत आहे. आता तुम्ही ठरवावे की रशियासोबत व्यापार करून तुम्ही शांतता प्रस्थापित करण्यास मदत कराल की युद्ध वाढवणार. झेलेन्स्की यांनी आवाहन केले की, रशियाला त्यांचे युद्ध वाढवू देऊ नका. गप्प बसू नका, त्याचा विरोध करा. आंतरराष्ट्रीय नियम आणि शांततेचे रक्षण करण्यासाठी आमच्यात सामील व्हा. लोक कारवाईची वाट पाहत आहेत. त्यांनी मंगळवारच्या चर्चेसाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांचे आभार मानले. एआय-चालित शस्त्रास्त्र स्पर्धा सर्वात धोकादायक झेलेन्स्की म्हणाले की, योग्य सुरक्षेची हमी नसल्यास, जगातील कोणतेही ठिकाण सुरक्षित राहील का? त्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) मदतीने सुरू असलेल्या शस्त्रास्त्रांच्या शर्यतीचे वर्णन मानवी इतिहासातील सर्वात धोकादायक असे केले. मोल्दोव्हा, जॉर्जिया आणि बेलारूसची उदाहरणे देत झेलेन्स्की म्हणाले की, रशियाचा प्रभाव वाढत आहे आणि मोल्दोव्हाला वाचवणे आवश्यक आहे. पॅलेस्टाईन, सोमालिया आणि सुदान सारख्या देशांचा उल्लेख करत ते म्हणाले की, कोणतीही आंतरराष्ट्रीय संघटना युद्ध पूर्णपणे थांबवू शकत नाही. नाटोमध्ये असणे म्हणजे पूर्ण सुरक्षा नाही ड्रोनच्या वाढत्या धोक्याबद्दल झेलेन्स्की म्हणाले की, ड्रोनमुळे कोपनहेगन विमानतळ अलिकडेच बंद करण्यात आले आहे. युद्ध तंत्रज्ञान आता राष्ट्रीय सीमांचा आदर करत नाही. झापोरिझिया अणुऊर्जा प्रकल्पावरील रशियाच्या ताब्याचा संदर्भ देत ते म्हणाले की आंतरराष्ट्रीय संघटना कमकुवत आहेत. नाटोमध्ये असण्याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही पूर्णपणे सुरक्षित आहात, असे ते म्हणाले.

बलुचिस्तानमध्ये जाफर एक्सप्रेसवर बॉम्ब हल्ला:सहा डबे रुळावरून घसरले, 12 जण जखमी; 10 तासांत दुसरा स्फोट

मंगळवारी पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतात जाफर एक्सप्रेस ट्रेनवर झालेल्या बॉम्ब हल्ल्यात किमान १२ जण जखमी झाले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, क्वेट्टाला जाणारी ट्रेन मास्तुंग जिल्ह्यातील स्पिजेंड भागातून जात असताना हा हल्ला झाला. या ट्रेनमध्ये सुमारे २७० प्रवासी होते. या हल्ल्यात सहा डबे रुळावरून घसरले आणि एक उलटला. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, १० तासांत या भागात झालेला हा दुसरा स्फोट आहे. मंगळवारी सकाळी रेल्वे रुळाजवळ आणखी एक बॉम्बस्फोट झाला. पेशावरला जाणारी जाफर एक्सप्रेस क्वेटा स्टेशनवरून नुकतीच निघाली होती. स्फोटानंतर ट्रेन काही काळासाठी थांबवण्यात आली होती, परंतु सुरक्षा दलांनी ट्रॅक मोकळे केले आणि ती पुढे जाऊ दिली. रेल्वे ट्रॅकवर आयईडी लावण्यात आला होता आणि त्याचा स्फोट झाला स्थानिक पोलिसांनी पुष्टी केली की दुसरा स्फोट रुळांवर लावलेल्या आयईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोझिव्ह डिव्हाइस) मुळे झाला. पाकिस्तान रेल्वेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, उलटलेल्या डब्यातील पाच प्रवासी जखमी झाले आहेत, तर जवळच्या डब्यांचे डबे रुळावरून घसरल्याने इतर जखमी झाले आहेत. बचाव पथके आणि पोलिस तातडीने घटनास्थळी पोहोचले आणि जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जर ट्रेन पूर्ण वेगाने धावत असती तर अपघात आणखी भयानक झाला असता. अद्याप कोणत्याही बंडखोर गटाने जबाबदारी स्वीकारलेली नाही. मार्चमध्ये जाफर एक्सप्रेसवरही हल्ला झाला होता या वर्षी मार्चमध्ये बलुच अतिरेक्यांनी जाफर एक्सप्रेसलाही लक्ष्य केले होते. ही ट्रेन क्वेट्टाहून पेशावरला जात असताना गुडालर आणि पिरू कुनरी दरम्यान बलुच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने तिचे अपहरण केले. ट्रेनमध्ये लष्करी कर्मचारी आणि नागरिकांसह अंदाजे ४००-५०० प्रवासी होते. सैन्य आणि बंडखोरांमध्ये ४० तासांची लढाई झाली. सैन्याने ३३ सैनिकांना ठार मारल्याचा दावा केला, तर बलुच सैनिकांनी १०० हून अधिक पाकिस्तानी सैनिकांना ठार मारल्याचा दावा केला. जागतिक दहशतवाद निर्देशांकात पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर २०२५ च्या जागतिक दहशतवाद निर्देशांकानुसार, पाकिस्तान बुर्किना फासो नंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक दहशतवादग्रस्त देश बनला आहे, तर २०२४ मध्ये तो चौथ्या स्थानावर होता. अहवालानुसार, खैबर पख्तूनख्वा आणि बलुचिस्तान हे पाकिस्तानचे सर्वाधिक दहशतवादग्रस्त भाग आहेत, जे देशातील सर्व दहशतवादी घटनांपैकी ९०% घटना घडतात. या अहवालात सलग दुसऱ्या वर्षी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानला पाकिस्तानमधील सर्वात धोकादायक दहशतवादी संघटना म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. २०२४ मध्ये, या गटाने ४८२ हल्ले केले, ज्यामध्ये ५५८ मृत्यू झाले, जे २०२३ च्या तुलनेत ९१% जास्त आहे.

फिनलंडचे राष्ट्रपती म्हणाले- भारत एक उदयोन्मुख शक्ती:चीन-रशियासारखे समजू नका; पाश्चात्य देशांनी दिल्लीशी मजबूत संबंध निर्माण केले पाहिजे

फिनलंडचे अध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब यांनी म्हटले आहे की भारत ही एक उदयोन्मुख महासत्ता आहे आणि त्याला रशिया आणि चीनसारखे समजले जाऊ शकत नाही. हेलसिंकी सुरक्षा मंच २०२५ च्या बैठकीत बोलताना स्टब यांनी पाश्चात्य देशांना दिल्लीशी अधिक खोलवर संबंध विकसित करण्याचे आवाहन केले. रशिया-युक्रेन संघर्ष संपवण्यात भारताच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवरही स्टब यांनी भर दिला. फोरम २०२५ मध्ये बोलताना स्टब म्हणाले, युक्रेनमधील परिस्थितीबद्दल मी पंतप्रधान मोदींशी बोललो आहे. भारताचे यामध्ये भू-राजकीय हित आहे, म्हणून आपण त्यांना शांतता प्रयत्नांमध्ये सहभागी करून घेतले पाहिजे. युक्रेनमध्ये शांतता युद्धबंदीने सुरू झाली पाहिजे स्टब म्हणाले की युक्रेनमधील शांतता प्रक्रिया युद्धबंदीने सुरू झाली पाहिजे, त्यानंतर युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदोमीर झेलेन्स्की आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात औपचारिक बैठक झाली पाहिजे. स्टब म्हणाले की रशियाविरुद्ध आर्थिक निर्बंध सुरूच राहिले पाहिजेत आणि युक्रेनला लष्करी मदतही वाढवली पाहिजे. स्टब हे ट्रम्प यांच्या जवळचे मानले जातात स्टब हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे जवळचे मानले जातात आणि मार्चमध्ये फ्लोरिडामधील मार-ए-लागो रिसॉर्टमध्ये सात तासांच्या गोल्फ फेरीदरम्यान त्यांची मैत्री अधिक घट्ट झाली. काही अहवालांनुसार, स्टब हे युरोपियन नेत्यांच्या निवडक गटात समाविष्ट आहेत ज्यांचे विचार ट्रम्पवर प्रभाव टाकू शकतात. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की लहान देशांमध्ये स्टबसारखे नेते नाही. त्यांचा ट्रम्पपर्यंत व्यापक प्रवेश आहे. लहान युरोपीय देशातील कोणत्याही नेत्याला अशी सत्ता मिळालेली नाही. भारताशी चांगले वागणे महत्वाचे आहे गेल्या महिन्यात एका निवेदनात, स्टब म्हणाले की भारतासोबत परराष्ट्र धोरणात अधिक आदर आणि सहकार्य दाखवणे महत्त्वाचे आहे. जर असे केले नाही तर अमेरिका हा खेळ गमावेल, असे ते म्हणाले. स्टब यांनी चीनमधील तियानजिन येथे झालेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) शिखर परिषदेचाही उल्लेख केला, जिथे पंतप्रधान मोदी उपस्थित होते. ते म्हणाले की, या बैठकीमुळे पाश्चात्य देशांना काय धोक्यात आहे याची आठवण झाली.

वर्षातील सर्वात शक्तिशाली वादळ हाँगकाँगला धडकले; 15 PHOTOS:200 किमी प्रतितास वेगाच्या वाऱ्यांमुळे तैवानमध्ये 14 जणांचा मृत्यू; चीनने 20 लाख लोकांना स्थलांतरित केले

वर्षातील सर्वात शक्तिशाली वादळ, सुपर टायफून रागासा, मंगळवारी हाँगकाँगमध्ये धडकले, ज्यामध्ये २०० किमी/ताशी वेगाने वारे आणि मुसळधार पाऊस पडला, ज्यामुळे पूर आला. हाँगकाँग सरकारने बुधवारी टायफूनचा इशारा सिग्नल १० (सर्वात शक्तिशाली टायफून) जारी केला. हवामान खात्याने इशारा दिला की पुढील काही तासांत हे वादळ दाट लोकवस्ती असलेल्या शहरांमध्ये पोहोचू शकते. याव्यतिरिक्त, दुपारपर्यंत समुद्राची पातळी ४ मीटर (१३ फूट) पर्यंत पोहोचू शकते. रागासाचा परिणाम तैवान आणि चीनपर्यंत जाणवत आहे. तैवानमध्ये, वादळामुळे १४ जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि अनेक जण जखमी झाले आहेत. आणखी १२९ लोक बेपत्ता आहेत. दरम्यान, चीनने किनारी भागातून २० लाख लोकांना बाहेर काढले आहे. येथे १०० लोक बेपत्ता आहेत. हवामान खात्याने रागासाला वादळांचा राजा म्हटले आहे. रागास हा एक फिलिपिनो शब्द आहे ज्याचा अर्थ उत्कट आहे. वादळाचे 15 फुटेज... पुराचे फोटो... नुकसानीचे फोटो... बचावकार्याचे फोटो... हाँगकाँगमध्ये विमान उड्डाणे रद्द, तैवानमध्ये संपर्क विस्कळीत हाँगकाँगमधील फुलरटन हॉटेल समुद्राच्या पाण्याने बुडाले, ज्यामुळे मोठे नुकसान झाले. पुरामुळे त्सुंग क्वान येथील विमानतळाजवळील आणि लांटाऊ बेटावरील समुद्रकिनाऱ्यांचे नुकसान झाले. हाँगकाँग विमानतळावरही वादळाचा परिणाम झाला. सुरक्षेच्या कारणास्तव शेकडो उड्डाणे रद्द करण्यात आली, ज्यामुळे हजारो प्रवासी अडकून पडले. शहरातील मेट्रो आणि बस सेवा देखील विस्कळीत झाल्या. अनेक भागात पाणी साचल्याने दुकाने आणि घरांचे नुकसान झाले, त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी रहिवाशांना घरातच राहण्याचा आणि सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचा सल्ला दिला. तैवानमध्ये परिस्थिती आणखी गंभीर आहे, जिथे मुसळधार पावसामुळे भूस्खलन आणि पूर आला आहे. बचाव आणि मदतकार्य सुरू आहे. खराब हवामानामुळे लष्कर आणि बचाव पथकांना अडचणी येत आहेत. अनेक भागात वीज आणि दळणवळण सेवा खंडित झाल्या आहेत, ज्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना मोठी गैरसोय होत आहे. चीनने रेड अलर्ट जारी केला चीनच्या ग्वांगडोंग प्रांताच्या किनाऱ्याजवळ येताना हे वादळ आपली ताकद कायम ठेवेल अशी अपेक्षा आहे. शेन्झेन आणि ग्वांगझू सारखी दाट लोकवस्ती असलेली शहरे येथे आहेत आणि १२५ दशलक्षाहून अधिक लोक राहतात आणि दुपारपर्यंत ते जमिनीवर धडकण्याची अपेक्षा आहे. चीनच्या ग्वांगडोंग प्रांतातील वीस लाख लोकांना स्थलांतरित करण्यात आले. ग्वांगझू आणि शेन्झेन सारख्या प्रमुख शहरांमध्ये शाळा, वाहतूक आणि हवाई सेवा बंद करण्यात आल्या. चीनने यावर्षी पहिल्यांदाच उंच समुद्राच्या लाटांसाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे, ज्यामध्ये २.८ मीटर (९ फूट) पर्यंतच्या वादळी लाटांचा अंदाज आहे. चक्रीवादळाबद्दल जाणून घ्या... चक्रीवादळ वादळ: या प्रकारच्या वादळाचा जास्तीत जास्त वारा वेग ६२ ते ८८ किमी/तास असतो. हा चक्रीवादळाचा सर्वात कमी धोकादायक प्रकार आहे. तीव्र चक्रीवादळे: या चक्रीवादळांचा जास्तीत जास्त वारा वेग ८९ ते १२० किमी/तास असतो. ते समुद्रातील बोटी किंवा जहाजांसाठी धोकादायक ठरू शकतात. अतिशय तीव्र चक्रीवादळे: ११८ ते १६५ किमी/ताशी वेगाने वारे असलेले चक्रीवादळे तीव्र मानले जातात. ही चक्रीवादळे जमिनीजवळ येताच जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान करू शकतात. अत्यंत तीव्र चक्रीवादळे: ही अत्यंत प्राणघातक असतात, ज्यांचा वारा १६६-२२० किमी/ताशी वेगाने वाहतो. सुपर सायक्लोन: या चक्रीवादळांचा वारा ताशी २२० किमी पेक्षा जास्त असतो, कधीकधी ३००-४०० किमी/ताशी जास्त असतो. ते त्यांच्या मार्गातील झाडे, वाहने आणि इमारती देखील नष्ट करू शकतात.

हाँगकाँगला वर्षातील सर्वात शक्तिशाली वादळाचा तडाखा:तैवानमध्ये सुपर टायफून रागासा वादळामुळे 14 जणांचा मृत्यू; चीनने त्याला 'वादळांचा राजा' म्हटले

वर्षातील सर्वात शक्तिशाली वादळ, सुपर टायफून रागासा, मंगळवारी हाँगकाँगमध्ये धडकले, ज्यामुळे मुसळधार पाऊस आणि पूर आला. हाँगकाँगने बुधवारी टायफूनचा इशारा सिग्नल १० (सर्वात शक्तिशाली वादळ) जारी केला. हाँगकाँगमध्ये २०० किमी/ताशी वेगाने वारे वाहत आहेत, हाँगकाँग वेधशाळेने इशारा दिला आहे की पुढील काही तासांत वादळ दाट लोकवस्ती असलेल्या शहरांच्या सर्वात जवळ येईल आणि दुपारपर्यंत समुद्राची पातळी ४ मीटर (१३ फूट) पर्यंत पोहोचू शकते. त्याचे परिणाम तैवान आणि चीनपर्यंत जाणवत आहेत. तैवानमध्ये, वादळामुळे १४ जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि अनेक जण जखमी झाले आहेत. दरम्यान, चीनच्या हवामान विभागाने रागासाचे वर्णन वादळांचा राजा असे केले आहे. रागास हा एक फिलिपिनो शब्द आहे ज्याचा अर्थ उत्कट आहे. वादळाचे 5 फुटेज पाहा... हाँगकाँगमध्ये विमान उड्डाणे रद्द, तैवानमध्ये संपर्क विस्कळीत हाँगकाँगमधील फुलरटन हॉटेल समुद्राच्या पाण्याने बुडाले, ज्यामुळे मोठे नुकसान झाले. पुरामुळे त्सुंग क्वान येथील विमानतळाजवळील आणि लांटाऊ बेटावरील समुद्रकिनाऱ्यांचे नुकसान झाले. हाँगकाँग विमानतळावरही वादळाचा परिणाम झाला. सुरक्षेच्या कारणास्तव शेकडो उड्डाणे रद्द करण्यात आली, ज्यामुळे हजारो प्रवासी अडकून पडले. शहरातील मेट्रो आणि बस सेवा देखील विस्कळीत झाल्या. अनेक भागात पाणी साचल्याने दुकाने आणि घरांचे नुकसान झाले, त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी रहिवाशांना घरातच राहण्याचा आणि सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचा सल्ला दिला. तैवानमध्ये परिस्थिती आणखी गंभीर आहे, जिथे मुसळधार पावसामुळे भूस्खलन आणि पूर आला आहे. बचाव आणि मदतकार्य सुरू आहे. खराब हवामानामुळे लष्कर आणि बचाव पथकांना अडचणी येत आहेत. अनेक भागात वीज आणि दळणवळण सेवा खंडित झाल्या आहेत, ज्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना मोठी गैरसोय होत आहे. चीनने रेड अलर्ट जारी केला, ७.७ लाख लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवले चीनच्या ग्वांगडोंग प्रांताच्या किनाऱ्याकडे जाताना त्याची तीव्रता कायम राहण्याची अपेक्षा आहे, जिथे १२५ दशलक्षाहून अधिक लोक राहतात आणि जिथे ते दुपारपर्यंत (०४०० GMT) जमिनीवर धडकण्याची अपेक्षा आहे. चीनच्या ग्वांगडोंग प्रांतात ७,७०,००० लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले. ग्वांगझू आणि शेन्झेन सारख्या प्रमुख शहरांमध्ये शाळा, वाहतूक आणि हवाई सेवा बंद ठेवण्यात आल्या. चीनने यावर्षी पहिल्यांदाच उंच समुद्राच्या लाटांसाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे, ज्यामध्ये २.८ मीटर (९ फूट) पर्यंतच्या वादळी लाटांचा अंदाज आहे.

तुर्कीच्या राष्ट्राध्यक्षांनी UN मध्ये पुन्हा काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला:म्हणाले - भारत-पाकिस्तानने सुरक्षा परिषदेची मदत घ्यावी; 2019 पासून 6 वेळा उल्लेख

तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांनी मंगळवारी न्यूयॉर्कमध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या (UNGA) ८० व्या अधिवेशनात जम्मू आणि काश्मीरचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला. त्यांनी काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये संवाद व्हावा अशी मागणी केली. भारत आणि पाकिस्तानमधील एप्रिलमध्ये निर्माण झालेल्या तणावानंतर युद्धबंदी झाली आहे याचा आम्हाला आनंद आहे. काश्मीरमधील आपल्या बंधू आणि भगिनींच्या फायद्यासाठी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या मदतीने हा प्रश्न सोडवला पाहिजे, असे एर्दोगान म्हणाले. भारताने यापूर्वी अशा प्रकारच्या टिप्पण्या नाकारल्या आहेत. भारत म्हणतो, जम्मू आणि काश्मीर हा आमचा अंतर्गत प्रश्न आहे. एर्दोगान २०१९ पासून (२०२४ वगळता) दरवर्षी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये काश्मीरचा उल्लेख करत आहेत, आणि पाकिस्तानला पाठिंबा दर्शवत आहेत. भारत-पाकिस्तान संघर्षादरम्यान तुर्कीयेने पाकिस्तानला पाठिंबा दिला भारत-पाकिस्तान संघर्षानंतर, एर्दोगान यांनी १७ मे २०२५ रोजी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्याशी काश्मीर प्रश्नाबाबत चर्चा केली. त्यांनी उघडपणे पाकिस्तानला पाठिंबा दर्शविला. एर्दोगान यांनी काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी भारताविरुद्ध वापरण्यासाठी पाकिस्तानमध्ये ड्रोन, शस्त्रे आणि प्रशिक्षित कर्मचारी पाठवले. एर्दोगान म्हणाले होते की जर दोन्ही देश इच्छुक असतील तर ते काश्मीर प्रश्नात भूमिका बजावतील. आम्हाला शांतता हवी आहे, आम्हाला दोन्ही शेजाऱ्यांमध्ये कोणताही तणाव नको आहे. शाहबाज शरीफ आणि एर्दोगान यांची २४ मे २०२५ रोजी इस्तंबूलमध्ये भेट झाली. या भेटीदरम्यान एर्दोगान यांनी पाकिस्तानला गुप्तचर, तांत्रिक सहाय्य, ऊर्जा, वाहतूक आणि संरक्षण क्षेत्रात मदत करण्याचे आश्वासन दिले. भारताने म्हटले - जम्मू आणि काश्मीर आमचा अविभाज्य भाग एर्दोगान यांच्या वक्तव्यावर भारताने तीव्र आक्षेप घेतला होता. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले होते की, जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. इतर कोणत्याही देशाला त्यावर भाष्य करण्याचा अधिकार नाही. ते म्हणाले, एखाद्या देशाच्या अंतर्गत बाबींवर भाष्य करण्याऐवजी, सीमापार दहशतवाद थांबवण्याबद्दल बोलणे चांगले झाले असते, जो जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांसाठी सर्वात मोठा धोका आहे. गाझा येथील इस्रायली हल्ल्यांचा निषेध काश्मीर व्यतिरिक्त, एर्दोगान यांनी आपल्या भाषणात इस्रायलने गाझावर केलेल्या हल्ल्याचा निषेध केला आणि त्याला जीवनाचा नाश म्हटले. आपण इथे बसून बोलत असताना, गाझामध्ये नरसंहार सुरू आहे. गेल्या २३ महिन्यांपासून, गाझामध्ये दर तासाला एक मूल मरत आहे. ही फक्त आकडेवारी नाहीये, तर ही निष्पाप जीव आहेत, असे एर्दोगान म्हणाले. पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याची मागणी केली एर्दोगान यांनी जगाला पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ उभे राहण्याचे आणि मानवतेच्या नावाखाली त्याला मान्यता देण्याचे आवाहन केले. पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देणाऱ्या देशांचे त्यांनी आभार मानले. एर्दोगान यांनी सीरिया, इराण, येमेन, लेबनॉन आणि कतार सारख्या देशांवर इस्रायलच्या हल्ल्यांवर टीका केली, जिथे हमासच्या नेत्यांना लक्ष्य केले गेले होते. तथापि, त्यांनी सांगितले की या हल्ल्यांमुळे त्यांचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही. फ्रान्ससह पाच देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली २२ सप्टेंबर रोजी उशिरा फ्रान्स, मोनाको, माल्टा, लक्झेंबर्ग आणि बेल्जियमने पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली. इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष सोडवण्यासाठी न्यू यॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य राष्ट्रांच्या बैठकीत ही अधिकृत घोषणा करण्यात आली. बैठकीत फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन म्हणाले, आज फ्रान्सने पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली आहे. आपण शांततेचा मार्ग मोकळा केला पाहिजे. संयुक्त राष्ट्रांच्या १९३ सदस्य देशांपैकी सुमारे ७५% देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली आहे. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये त्याला 'कायमस्वरूपी निरीक्षक राज्य'चा दर्जा आहे. याचा अर्थ असा की पॅलेस्टाईनला संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी आहे, परंतु त्यांना मतदानाचा अधिकार नाही. फ्रान्सच्या मान्यतेमुळे, पॅलेस्टाईनला आता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) पाच स्थायी सदस्यांपैकी चार सदस्यांचा पाठिंबा मिळाला आहे. १९८८ मध्ये चीन आणि रशिया या दोघांनीही पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली. यामुळे अमेरिका हा एकमेव देश आहे ज्याने पॅलेस्टाईनला मान्यता दिलेली नाही. ते पॅलेस्टाईन प्राधिकरणाला (पीए) मान्यता देते. पॅलेस्टिनींना त्यांचे स्वतःचे स्थानिक सरकार प्रदान करण्यासाठी आणि पूर्ण राज्याचा पाया तयार करण्यासाठी १९९४ मध्ये पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली.

ट्रम्प H-1B व्हिसा लॉटरी प्रणाली बंद करणार:आता निवड मोठ्या पगारावर आधारित; सुमारे ₹1.44 कोटींचे पॅकेज असलेल्यांना चार संधी

ट्रम्प प्रशासनाने मंगळवारी एच-१बी व्हिसा निवड प्रक्रियेत मोठा बदल प्रस्तावित केला. या प्रस्तावाअंतर्गत, अमेरिकेत एच-१बी व्हिसा मिळविण्याचे नियम बदलू शकतात. सध्या, हे व्हिसा लॉटरी पद्धतीने दिले जातात, परंतु नवीन योजनेनुसार, आता जास्त पगाराच्या नोकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. याचा अर्थ असा की जर अर्ज एका वर्षात ८५,००० पेक्षा जास्त असतील, तर जास्त पगाराच्या नोकऱ्या असलेल्यांची निवड होण्याची शक्यता जास्त असेल. नवीन नियमानुसार, कामगार विभागाच्या अहवालांवर आधारित सर्व उमेदवारांना चार पगार श्रेणींमध्ये स्थान दिले जाईल. सर्वाधिक पगार असलेले, दरवर्षी अंदाजे $१६२,५०० (सुमारे १.४४ कोटी रुपये) कमावणारे, लॉटरीत चार वेळा सहभागी होतील. सर्वात कमी पगार असलेले उमेदवार फक्त एकदाच सहभागी होतील. अत्यंत कुशल आणि उच्च पगाराच्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देणे हे उद्दिष्ट आहे. उच्च वेतन प्रणालीवर आधारित व्हिसा देण्याचा प्रस्ताव फेडरल रजिस्टरमध्ये प्रकाशित झाला आहे. ३० दिवसांसाठी जनतेचे मत मागवले जाईल. जर मंजूर झाले तर पुढील व्हिसा चक्रापासून (एप्रिल २०२६) ही प्रणाली लागू केली जाऊ शकते. एच-१बी व्हिसासाठी अमेरिका ८८ लाख रुपये आकारणार यापूर्वी, ट्रम्प प्रशासनाने २२ सप्टेंबरपासून नवीन एच-१बी अर्जांसाठी शुल्क वाढवून $१००,००० (अंदाजे ₹८.८ दशलक्ष) केले होते. पूर्वी ते सुमारे ₹६००,००० होते. जानेवारीमध्ये अध्यक्ष झाल्यापासून ट्रम्प कठोर इमिग्रेशन धोरणांचा अवलंब करत आहेत, ज्यात मोठ्या प्रमाणात हद्दपारी, बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या मुलांना नागरिकत्व रोखण्याचे प्रयत्न आणि आता एच-१बी व्हिसामध्ये बदल यांचा समावेश आहे. हा व्हिसा विशेषतः टेक आणि आउटसोर्सिंग कंपन्यांमध्ये लोकप्रिय आहे, कारण ते परदेशी उच्च-कुशल कामगारांना अमेरिकेत आणण्यासाठी त्याचा वापर करतात. नवीन योजना अंमलात आणण्यास वेळ लागेल. ती पूर्णपणे अंमलात आणण्यासाठी महिने किंवा वर्षेही लागू शकतात. जर सर्व काही नियोजनाप्रमाणे झाले तर २०२६ च्या लॉटरीपूर्वी हा नियम लागू केला जाऊ शकतो, असे सूचनेत म्हटले आहे. भारतीयांवर काय परिणाम कमी पगारामुळे प्रवेश-स्तरीय अभियंते आणि नवीन पदवीधरांना व्हिसा मिळणे कठीण होईल. उच्च कौशल्ये (एआय, डेटा सायन्स, चिप डिझाइन, सायबरसुरक्षा) असलेल्यांना $१५०,०००+ (अंदाजे रु. १.३३ कोटी) पगार असलेल्यांना फायदा होईल. भारतीय कंपन्यांचे काय? टीसीएस, इन्फोसिस आणि विप्रो सारख्या कंपन्या, ज्या बहुतेक प्रवेश-स्तरीय आणि मध्यम-स्तरीय कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवतात, त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागेल. उच्च-कुशल कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवणाऱ्या गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि अमेझॉन सारख्या कंपन्यांना फायदा होईल. ट्रम्प यांनी यापूर्वीही त्यांचा व्हिसा बदलण्याचा प्रयत्न केला ट्रम्प यांनी २०१७ ते २०२१ या त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात एच-१बी व्हिसा प्रक्रियेत बदल करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु न्यायालयीन अडचणी आणि वेळेच्या अडचणींमुळे ते पूर्णपणे यशस्वी होऊ शकले नाहीत. जो बायडेन अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी हे होण्यापासून रोखले. सरकारी अंदाजानुसार जर हा नियम लागू झाला तर २०२६ पासून एच-१बी कामगारांच्या एकूण वेतनात ५०२ दशलक्ष डॉलर्सची वाढ होईल. ही वाढ २०२७ मध्ये १ अब्ज डॉलर्स, २०२८ मध्ये १.५ अब्ज डॉलर्स आणि २०२९ ते २०३५ पर्यंत २ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते. तथापि, याचा अंदाजे ५,२०० लहान व्यवसायांवर विपरीत परिणाम होईल, कारण त्यांना परवडणाऱ्या मजुरांची कमतरता भासेल आणि त्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल.

युक्रेन युद्धावर ट्रम्पच्या जगास दुगाण्या, रशियावरील कारवाईवर मात्र मौन...:दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर ट्रम्प यांचे पहिले भाषण

संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या ८० व्या अधिवेशनात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या भाषणामुळे पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला. त्यांनी युक्रेन युद्धावर जगाला आव्हान दिले, रशियाकडून तेल खरेदी करून युद्धाला चालना दिल्याबद्दल भारत, चीन आणि युरोपवर उघडपणे टीका केली. त्यांनी पुतीन यांच्यावर भाष्य करणे किंवा रशियाविरुद्ध कारवाई करणे टाळले. ट्रम्प यांनी युरोपने रशियन तेल आणि वायू खरेदी करणे थांबवले नाही तर त्यांना कठोर शुल्क आणि निर्बंधांचा इशारा दिला. ट्रम्प यांनी युरोपच्या स्थलांतर धोरणांवरही हल्ला चढवत म्हटले की खुल्या सीमा आणि निर्वासित संकट युरोपच्या स्थिरतेला धोका देत आहे. त्यांनी म्हटले की अमेरिकेकडे जगातील सर्वात मजबूत अर्थव्यवस्था, सीमा, लष्करी शक्ती आणि मैत्री आहे, त्याला “अमेरिकेचा सुवर्णकाळ” म्हटले. व्हिसा वादादरम्यान आणखी२ भारतीय वंशाचे सीईओ झाले अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या एच-१ बी व्हिसा कठोरतेदरम्यान भारतीय वंशाच्या दोन अधिकाऱ्यांना अमेरिकी कॉर्पाेरेट जगताने मोठी झेप घेतली. दूरसंचार कंपनी टी-मोबाइलने श्रीनिवास गोपालन यांना १ नोव्हेंबरपासून सीईओ नियुक्त करण्याची घोषणा केली. आयआयएम अहमदाबादचे माजी विद्यार्थी गोपालन यांनी एअरटेल, व्होडाफोनसहीत अनेक कंपन्यांमध्येही काम केले. याशिवाय अमेरिकी पेय कंपनी, मोलसोन कोरोसने राहुल गोयल यांना १ ऑक्टोबरपासून सीईओ केले आहे. गोयल कंपनीशी २४ वर्षांपासून जोडले आहेत. न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्र अामसभेच्या भाषणानंतर फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इम्युनएल मॅक्रॉन यांना पोलिसांनी रोखले. तेव्हा अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ताफा निघाला होता. मॅक्रॉन कारमधून उतरले आणि पोलिसांकडे विचारणा करू लागले. एका व्हायरल व्हीडिओत ते ट्रम्पना फोन करून विनोदी शैलीत म्हणाले की, सर्व काही तुमच्यासाठी बंद आहे. ट्रम्प यांचा ताफा निघाल्यानंतर मॅक्रॉन पायी जाताहेत आणि पादचाऱ्यांसोबत फोटो काढताना दिसले. न्यूयॉर्कमध्ये मोबाइल सेवा ठप्प करण्याचा कट निष्फळ अमेरिकी सीक्रेट सर्व्हिसने न्यूयॉर्कमध्ये स्थापन एक नेटवर्क नष्ट केले. ते सेल्युलर सेवा ठप्प करू शकत होते. तपासात ३०० हून जास्त सिम सर्व्हर आणि १ लाख सिम कार्ड मिळाले. अधिकाऱ्यांनुसार, हे उपकरण विदेशी राज्य समर्थित तत्त्वांशी संबंधित होते आणि टॉवर्सला निष्क्रिय करण्याची क्षमता ठेवत होते. ही कारवाई संयुक्त राष्ट्र महासभेआधी झाली. तेथे ट्रम्प पुन्हा अध्यक्ष झाल्यानंतर प्रथमच भाषण देणारे आहेत. संस्थेने सांगितले की, हे मिशन अटकावर आधारित आहे आणि उच्चस्तरीय धोके नष्ट करण्यासाठी चालवले.

ट्रम्प पोहोचताच बिघडला एस्केलेटर:भाषणापूर्वी टेलिप्रॉम्पटर बंद, रशियन राजदूताने मोबाईलवर व्हिडिओ रेकॉर्ड केला; UN मधील मनोरंजक क्षण

मंगळवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेला संबोधित केले. ट्रम्प त्यांचे भाषण देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या सभागृहात प्रवेश करत असताना, एस्केलेटरने काम करणे थांबवले आणि त्यांना पायऱ्या चढून जावे लागले. मग, त्यांनी भाषण सुरू करताच, टेलिप्रॉम्पटर बिघडला. ट्रम्प यांनी विनोदाने म्हटले, तर मग जर टेलिप्रॉम्पटर खराब असेल तर काय होईल, ते तुम्हाला मनापासून बोलण्याची संधी देते. पण ते चालवणारी व्यक्ती अडचणीत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अधिकाऱ्याने रॉयटर्स वृत्तसंस्थेला सांगितले की, ट्रम्प यांचे टेलिप्रॉम्प्टर संयुक्त राष्ट्रांकडून नव्हे, तर व्हाईट हाऊस टीमद्वारे चालवले जात होते. भाषणादरम्यान एक मनोरंजक क्षण आला, जेव्हा रशियन राजदूत त्यांच्या मोबाईल फोनवर ट्रम्प यांच्या भाषणाचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करत होते. ट्रम्प म्हणाले - निधीअभावी संयुक्त राष्ट्रांची अवस्था वाईट आहे संयुक्त राष्ट्रांमधील भाषणादरम्यान ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिकेच्या निधीत कपात आणि चीनकडून वेळेवर निधी न मिळाल्याने संयुक्त राष्ट्रांची आर्थिक स्थिती वाईट आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, जेव्हा ते संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भाषण देण्यासाठी येत होते, तेव्हा त्यांचे एस्केलेटर देखील बिघडलेले होते. मेलानिया तंदुरुस्त आहेत, म्हणून त्या वाचल्या. मला भीती होती की त्या पडू शकता. ट्रम्प म्हणाले की तांत्रिक बिघाडांमुळे त्यांचे भाषण मनोरंजक बनले. ट्रम्प यांनी त्यांच्या भाषणानंतर ट्रुथसोशियलवर सांगितले की, व्यासपीठाकडे जाणारा एस्केलेटर अचानक बंद पडला आणि त्यांच्या भाषणादरम्यान टेलिप्रॉम्पटरमध्ये बिघाड झाला. या तांत्रिक बिघाडांमुळे त्यांचे भाषण मनोरंजक बनले. संयुक्त राष्ट्रांची उपकरणे थोडी जुनी झाली आहेत. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की त्यांचे भाषण उत्कृष्ट आणि सर्वत्र लोकप्रिय होते. ऊर्जा आणि बेकायदेशीर स्थलांतर यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. हे मुद्दे उपस्थित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र हे एक उत्तम ठिकाण होते. ट्रम्प यांनी त्यांचे सर्वात मोठे भाषण दिले UNGA मध्ये नेत्यांना १५ मिनिटांची भाषण मर्यादा दिली जाते, परंतु त्यांनी ५६ मिनिटे भाषण देऊन ही परंपरा मोडली. हे कोणत्याही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाचे सर्वात मोठे भाषण आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या इतिहासातील सर्वात लांब भाषण क्यूबाचे नेते फिडेल कॅस्ट्रो यांनी १९६० मध्ये दिले होते, जे २६९ मिनिटे (सुमारे ४.५ तास) चालले. पॅलेस्टिनी नेते यासर अराफत यांनी १९७४ मध्ये दीड तासाचे भाषण दिले. लिबियाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष मुअम्मर गद्दाफी यांनीही २००९ मध्ये दीड तासांपेक्षा जास्त भाषण दिले होते. ट्रम्प यांचा पुन्हा एकदा भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबवल्याचा दावा संयुक्त राष्ट्रांमधील भाषणादरम्यान ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्ध थांबवल्याचा दावा केला. ट्रम्प म्हणाले, जगभरात सुरू असलेली सात युद्धे थांबवण्याची जबाबदारी संयुक्त राष्ट्रांची होती, पण ती सर्व मीच संपवली. ट्रम्प यांनी बेकायदेशीर स्थलांतरित, अमेरिकेची आर्थिक परिस्थिती, रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्रायल-हमास युद्ध, कार्बन फूटप्रिंट यासारख्या मुद्द्यांवर भाष्य केले. ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात UNGA ला केलेले हे पहिलेच भाषण होते. अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना त्यांनी २०२० मध्ये शेवटचे UN ला संबोधित केले होते. वाचा सविस्तर बातमी...

न्यूयॉर्कमध्ये बांगलादेशी विद्यार्थी नेत्यावर अंडी फेकली:हसीनांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी दहशतवादी म्हटले; मुख्य सल्लागार युनूस यांच्या विरोधात घोषणाबाजी

बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार आणि नोबेल पुरस्कार विजेते प्रोफेसर मुहम्मद युनूस यांच्या ताफ्याला न्यूयॉर्कमध्ये निदर्शनांचा सामना करावा लागला. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी युनूससोबत असलेल्या विद्यार्थी नेते अख्तर हुसेनवर अंडी फेकली आणि त्यांना दहशतवादी ठरवले. जमावाने युनूसविरुद्ध घोषणाबाजीही केली. युनूस आणि त्यांचे सहकारी संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (UNGA) ८० व्या अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी रविवारी न्यूयॉर्कमध्ये पोहोचले. त्यांचा ताफा जेएफके आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून निघताच, तिथे उपस्थित असलेल्या अवामी लीग नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी निषेध करण्यास सुरुवात केली. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये निदर्शक अख्तर हुसेनवर अंडी फेकताना, त्यांना 'दहशतवादी' म्हणत आणि युनूस सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी करताना दिसत आहेत. पाहा व्हिडिओ... विद्यार्थी चळवळीमुळे अख्तर प्रसिद्धीच्या झोतात आले. जुलै २०२४ मध्ये शेख हसीना सरकारविरुद्ध विद्यार्थी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांमध्ये अख्तर हुसेन यांचा समावेश होता. या आंदोलनाच्या दबावाखाली हसीना यांना ५ ऑगस्ट रोजी राजीनामा द्यावा लागला आणि नंतर त्यांनी भारतात आश्रय घेतला. त्यानंतर युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशात अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले. तज्ज्ञांच्या मते, विद्यार्थी चळवळीत सक्रिय भूमिका बजावणारे अख्तर हुसेन यांनाही अवामी लीगचे कार्यकर्ते थेट शत्रू मानतात. युनूस यांच्या ताफ्यात बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) चे सरचिटणीस मिर्झा फखरुल इस्लाम आलमगीर आणि जमात-ए-इस्लामीचे नेते देखील उपस्थित होते. तथापि, निदर्शकांनी त्यांना लक्ष्य केले नाही. अवामी लीग कार्यकर्त्यांचा राग प्रामुख्याने अख्तर हुसेन आणि युनूस यांच्यावर होता. युनूस यांनी भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ यांची भेट घेतली वादाच्या दरम्यान, युनूस यांनी न्यूयॉर्कमध्ये अमेरिकेचे विशेष दूत सर्जिओ गोर आणि भारतातील अमेरिकेचे नियुक्त राजदूत यांची भेट घेतली. त्यांनी त्यांना आश्वासन दिले की, बांगलादेश फेब्रुवारी २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत मुक्त, निष्पक्ष आणि शांततापूर्ण निवडणुका घेईल. या बैठकीत व्यापार, दक्षिण आशियाई सहकार्य, सार्कचे पुनरुज्जीवन आणि रोहिंग्या संकट यासारख्या मुद्द्यांवरही चर्चा झाली. युनूस यांनी अमेरिकेला कॉक्स बाजारात राहणाऱ्या १० लाखांहून अधिक रोहिंग्या निर्वासितांना मदत करत राहण्याचे आवाहन केले.

ट्रम्प पुन्हा म्हणाले- मी भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबवले:जगातील सात युद्धे रोखण्याची जबाबदारी संयुक्त राष्ट्राची होती; पण हे काम मला करावे लागले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेला (UNGA) संबोधित करत आहेत. त्यांच्या भाषणाच्या सुरुवातीला ट्रम्प म्हणाले की, टेलीप्रॉम्प्टर काम करत नाही. ते म्हणाले की, ही काही समस्या नाही. अशा प्रकारे तुम्ही मनापासून बोलू शकता. ट्रम्प त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात पहिल्यांदाच संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेला (UNGA) संबोधित करत आहेत. त्यांनी २०२० मध्ये अध्यक्ष म्हणून शेवटचे संयुक्त राष्ट्रांना संबोधित केले होते. ट्रम्प यांच्या भाषणाच्या अजेंड्यात रशिया-युक्रेन युद्ध, गाझा युद्ध आणि जागतिक संघटनांचे कामकाज यासह सहा प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश आहे. आज सकाळी व्हाईट हाऊसने म्हटले होते की, ट्रम्प त्यांच्या भाषणात जागतिक संघटनांवर टीका करतील आणि या संघटना जागतिक व्यवस्थेला कसे हानी पोहोचवत आहेत हे स्पष्ट करतील. ट्रम्प या 6 महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बोलू शकतात भाषणानंतर, ट्रम्प संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस आणि युक्रेन, अर्जेंटिना आणि युरोपियन युनियन (EU) च्या नेत्यांशी स्वतंत्रपणे भेटतील. ते कतार, सौदी अरेबिया, इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान, इजिप्त, युएई आणि जॉर्डनच्या नेत्यांशीही मोठी बैठक घेतील. ट्रम्प यांच्या भाषणातील सर्व प्रमुख अपडेट्स वाचण्यासाठी, खालील ब्लॉग वाचा...

न्यूयॉर्क पोलिसांनी फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांची गाडी रोखली:मॅक्रॉन यांनी ट्रम्पला फोन केला, म्हणाले- तुमच्यामुळे रस्ता बंद, लवकर रस्ता मोकळा करा

सोमवारी रात्री संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत भाषण दिल्यानंतर विश्रांतीसाठी फ्रेंच दूतावासाकडे जात असताना न्यूयॉर्कमध्ये फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची गाडी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या मोटार ताफ्याने अडवली. जेव्हा मॅक्रॉन यांचा ताफा थांबवण्यात आला, तेव्हा ते खाली उतरले आणि पोलिस अधिकाऱ्याकडे चौकशी केली. याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. त्यात ते ट्रम्प यांना फोन करता आणि त्यांना रस्ता मोकळा करण्यास सांगतात. ट्रम्प यांना सांगितले - लवकर मार्ग मोकळा करा पोलिस अधिकाऱ्याने मॅक्रॉन यांना सांगितले, राष्ट्राध्यक्ष, मला माफ करा. सध्या सर्व काही ठप्प आहे. पोलिसांनी स्पष्ट केले की, ट्रम्प यांची मोटारगाडी तेथून जात होती, ज्यामुळे हे घडले. यानंतर, मॅक्रॉन यांनी लगेच ट्रम्प यांना फोन केला आणि हसत म्हणाले - कसे आहात? तुम्हाला माहिती आहे, मी रस्त्यावर अडकलो आहे, कारण तुमच्यासाठी सर्व काही बंद आहे. लवकर रस्ता मोकळा करा. हे संभाषण झाले तेव्हापर्यंत ट्रम्प यांचा मोटारगाडीचा ताफा निघून गेला होता आणि रस्ता फक्त पादचाऱ्यांसाठी खुला होता. तथापि, मॅक्रॉन पुन्हा त्यांच्या गाडीत बसले नाहीत आणि ट्रम्पशी बोलत पायी चालत राहिले. मॅक्रॉन यांनी गर्दीसोबत सेल्फी काढला. मॅक्रॉन न्यूयॉर्कच्या रस्त्यांवर अर्धा तास फिरले, ट्रम्पशी फोनवर बोलत राहिले. वाटेत त्यांनी लोकांसोबत फोटोही काढले. ला डिपार्टमेंटमधील वृत्तानुसार, एका व्यक्तीने मॅक्रॉन यांच्या कपाळावर चुंबनही घेतले. शहरातील लोकांसाठी ही एक आश्चर्यकारक घटना होती, कारण सहसा राष्ट्राध्यक्षांजवळ कडक सुरक्षा व्यवस्था असते. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत मॅक्रॉन यांचे भाषण राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत (UNGA) सहभागी होण्यासाठी न्यूयॉर्कमध्ये पोहोचले. काल त्यांनी पॅलेस्टाईनला एक राज्य म्हणून मान्यता दिली. बैठकीत ते म्हणाले, आज फ्रान्सने पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली आहे; आपण शांततेचा मार्ग मोकळा केला पाहिजे. मॅक्रॉन यांनी याला हमासचा पराभव म्हटले. त्यांच्या या वक्तव्याला पॅलेस्टिनी प्रतिनिधी मंडळाने टाळ्यांच्या कडकडाटात आणि उभे राहून दाद दिली.

इटलीमध्ये पॅलेस्टिनी समर्थकांनी तोडफोड-जाळपोळ केली:60 पोलिस जखमी; पॅलेस्टाईनला मान्यता न दिल्याबद्दल संताप, PM मेलोनी विरोधात घोषणाबाजी

पंतप्रधान जॉर्जियो मेलोनी यांच्या सरकारने पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देण्यास नकार दिल्यानंतर इटलीमध्ये हजारो लोक हिंसक निदर्शने करत आहेत. सोमवारी निदर्शने सुरू झाल्याने मिलानसह अनेक प्रमुख शहरांमध्ये रस्ते रोखण्यात आले आणि बंदरे बंद करण्यात आली. मिलान आणि राजधानी रोममध्ये सर्वात जास्त गर्दी दिसून आली. मिलानमध्ये, सुमारे २०,००० लोक सेंट्रल स्टेशनवर जमले आणि त्यांनी बस आणि रेल्वे स्थानकांची तोडफोड केली. निदर्शकांनी पोलिसांवर स्मोक बॉम्ब, बाटल्या आणि दगड फेकले आणि मेलोनींविरुद्ध घोषणाबाजी केली. साठ पोलिस अधिकारी जखमी झाले. रोममध्ये हजारो लोक जमले आणि फ्री पॅलेस्टाईन चा नारा देऊ लागले. त्यांनी अमेरिकन ध्वजही जाळला. बोलोन्या, ट्यूरिन, फ्लोरेन्स, नेपल्स आणि सिसिली येथेही निदर्शने झाली. इटलीमधील निदर्शनांचे ५ फोटो... मेलोनी म्हणाल्या - निषेध करून काही फायदा नाही गाझामधील हिंसाचाराच्या निषेधार्थ कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी संपाचा भाग म्हणून हे निदर्शने करण्यात आली. इस्रायलला शस्त्रे आणि पुरवठा रोखण्यासाठी कामगारांनी व्हेनिस बंदरातील काम थांबवण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधान मेलोनी यांनी या घटनांना लज्जास्पद म्हटले आणि म्हणाल्या की अशा निदर्शनांमुळे गाझाच्या लोकांच्या जीवनात कोणताही बदल होणार नाही आणि त्याचे परिणाम इटालियन नागरिकांना भोगावे लागतील. मेलोनी यांनी संप आयोजकांना आणि राजकीय पक्षांना हिंसाचाराचा स्पष्टपणे निषेध करण्याचे आवाहनही केले. पॅलेस्टाईनला देश होण्यापूर्वी मान्यता देण्यास इटलीचा विरोध गाझा पट्टीवरील त्यांच्या धोरणावरून मेलोनी यांना आधीच विरोधकांकडून टीकेचा सामना करावा लागत आहे. इटालियन सरकारने अलीकडेच म्हटले आहे की, अद्याप अस्तित्वात नसलेल्या पॅलेस्टिनी राज्याला मान्यता देण्यात काही अर्थ नाही. इस्रायलबद्दल त्यांचे मत विचारले असता, त्यांनी भाष्य करण्यास नकार दिला, ज्यामुळे विरोधक संतप्त झाले. दोन महिन्यांपूर्वी मेलोनी म्हणाल्या होत्या, मी पॅलेस्टाईन राज्याचे समर्थन करते, पण ते निर्माण होण्यापूर्वी ते ओळखण्यास मी विरोध करते. हे चुकीचे आहे. मला वाटते की कागदावर असे काहीतरी ओळखणे जे प्रत्यक्षात अस्तित्वात नाही, त्यामुळे तोडग्याचा भ्रम निर्माण होऊ शकतो, परंतु प्रत्यक्षात ते होणार नाही. त्यामुळे समस्या सुटणार नाही. अमेरिकेच्या जवळचे देश पॅलेस्टाईनला का मान्यता देत आहेत? गेल्या तीन दिवसांत ब्रिटन, फ्रान्स आणि कॅनडासह अमेरिकेच्या जवळच्या अनेक देशांनी पॅलेस्टाईनला एक राज्य म्हणून मान्यता दिली आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी सोमवारी रात्री याची औपचारिक घोषणा केली. बीबीसीच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही वर्षांपासून पाश्चात्य सरकारांनी असे म्हटले आहे की, परिस्थिती योग्य असेल तेव्हाच पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली जाईल. त्यांचा असा विश्वास होता की, केवळ मान्यता देऊन वास्तव बदलणार नाही, परंतु आता परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की सरकारांवर दबाव जाणवत आहे. गाझामधील दोन वर्षांच्या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या उपासमार आणि विध्वंसाच्या प्रतिमा, इस्रायलच्या सततच्या लष्करी कारवायांसह, इस्रायलबद्दलचे जागतिक मत बदलत आहेत. या कारणांमुळे, अनेक देशांनी दोन-राज्य उपायासाठी त्यांची वचनबद्धता प्रदर्शित करण्यासाठी पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि म्हटले की हे हमाससाठी बक्षीस आहे. त्यांच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या दूताने याला सर्कस म्हटले.

ट्रम्प यांच्या पक्षाच्या नेत्याने म्हटले- हनुमानजी खोटे भगवान:आपण ख्रिश्चन देश, येथे मूर्ती का बसवू देत आहात?; हिंदू संघटनांनी म्हटले- माफी मागा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे नेते अलेक्झांडर डंकन यांनी भगवान हनुमानाच्या पुतळ्याबाबत एक वादग्रस्त विधान केले आहे आणि ते खोट्या देवाची खोटी मूर्ती असल्याचे म्हटले आहे. डंकनने X वर लिहिले- आपण टेक्सासमध्ये खोट्या हिंदू देवाची खोटी मूर्ती का उभारू देत आहोत? आपण एक ख्रिश्चन राष्ट्र आहोत. डंकनच्या विधानामुळे वाद निर्माण झाला आहे, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (HAF) ने निषेध केला आहे आणि ते हिंदूविरोधी म्हटले आहे. इतर अनेक संघटनांनीही धार्मिक श्रद्धेवर हल्ला असल्याचे सांगत माफी मागण्याची मागणी केली आहे. अमेरिकन नागरिकांनीही या घटनेचा तीव्र निषेध केला आहे. सध्या डंकनकडून कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. टेक्सासमध्ये भगवान हनुमानाची ९० फूट उंच मूर्ती अमेरिकेतील टेक्सासमधील शुगर लँड येथील श्री अष्टलक्ष्मी मंदिरात भगवान हनुमानाची ९० फूट उंच कांस्य मूर्ती आहे, जी स्टॅच्यू ऑफ द युनियन म्हणून ओळखली जाते. ही भारताबाहेरील हनुमानाची सर्वात उंच मूर्ती आहे. या मूर्तीचे वजन ९० टन आहे आणि ती पाच धातूंच्या मिश्रणापासून बनवली आहे. हनुमानजींना अभय मुद्रेत हात पसरलेले आणि गदा धरलेले चित्रण केले आहे. हे हत्तींच्या पुतळ्यांनी सजवलेल्या कमळाच्या स्तंभावर उभे आहे. स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी (१५१ फूट) आणि फ्लोरिडाच्या पेगासस अँड द ड्रॅगन (११० फूट) नंतर, हा अमेरिकेतील तिसरा सर्वात उंच पुतळा आहे. मूर्तीच्या स्थापनेसाठी, १५ ते १८ ऑगस्ट २०२४ दरम्यान तीन दिवसांचा प्राण प्रतिष्ठा सोहळा आयोजित करण्यात आला होता, ज्यामध्ये हजारो लोक सहभागी झाले होते. डंकन, टेक्सास येथील अमेरिकन सिनेट उमेदवार १३ वर्षांचा पोलिस विभागातील अनुभवी अधिकारी अलेक्झांडर डंकन यांनी २०२६ च्या अमेरिकन सिनेटच्या प्राथमिक निवडणुकीत टेक्सासमधून निवडणूक लढवण्याचा आपला इरादा जाहीर केला आहे, ज्यामध्ये ते रिपब्लिकन पक्षाचे विद्यमान सेन जॉन कॉर्निन आणि अॅटर्नी जनरल केन पॅक्सटन यांना आव्हान देतील. कॅलिफोर्नियातील व्हॅलेन्सिया येथे जन्मलेल्या डंकनने कॅलिफोर्निया विद्यापीठ, इर्विन येथून बॅचलर पदवी आणि नॉर्थईस्टर्न विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी मिळवली. एक स्वयंघोषित कुटुंबपुरुष, डंकन त्याच्या मोहिमेत अमेरिका फर्स्ट वर भर देत आहे. डंकनच्या मते, त्यांचे लक्ष संवैधानिक अधिकारांचे संरक्षण, मर्यादित सरकार, मजबूत कायदा आणि सुव्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा आणि अमेरिकन सार्वभौमत्वावर परिणाम करणाऱ्या धोरणांना विरोध करण्यावर आहे.

फ्रान्ससह पाच देशांनी पॅलेस्टाईनला दिली मान्यता:मॅक्रॉन म्हणाले - हा हमासचा पराभव; UN प्रमुख म्हणाले - हे बक्षीस नाही, एक अधिकार

फ्रान्स, मोनाको, माल्टा, लक्झेंबर्ग आणि बेल्जियम यांनी पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली आहे. इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष सोडवण्यासाठी न्यूयॉर्कमध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य देशांच्या बैठकीत सोमवारी रात्री उशिरा ही अधिकृत घोषणा करण्यात आली. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान फ्रान्स आणि सौदी अरेबिया यांनी घेतले. बैठकीत फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन म्हणाले, आज फ्रान्सने पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली आहे आणि आपण शांततेचा मार्ग मोकळा केला पाहिजे. मॅक्रॉन यांनी याला हमासचा पराभव म्हटले. त्यांच्या या वक्तव्याला पॅलेस्टिनी शिष्टमंडळाने टाळ्यांच्या कडकडाटात आणि उभे राहून दाद दिली. दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस म्हणाले पॅलेस्टिनी लोकांसाठी राज्यत्व हा त्यांचा हक्क आहे, बक्षीस नाही. त्याशिवाय शांतता अशक्य आहे. दुसरीकडे, इस्रायलने या उपक्रमाला तीव्र विरोध केला. संयुक्त राष्ट्रांमधील इस्रायलचे राजदूत डॅनी डॅनन यांनी सांगितले की त्यांचे सरकार प्रतिसाद देईल. बेल्जियमने पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्यासाठी अटी घातल्या बेल्जियमने पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्यासाठी अटी घातल्या आहेत, ज्यात असे म्हटले आहे की गाझामधील हमासला सत्तेवरून काढून टाकणे आणि सर्व इस्रायली ओलिसांची सुटका करणे हे केवळ कायदेशीररित्या बंधनकारक असेल. रविवारी, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि पोर्तुगाल या चार देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली. आतापर्यंत जवळपास १५० देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली आहे. पॅलेस्टिनी राष्ट्रपतींनी हमासला शस्त्रे टाकण्याचे आवाहन केले पॅलेस्टिनी अध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी म्हटले आहे की गाझाच्या भविष्यातील प्रशासनात हमासची कोणतीही भूमिका राहणार नाही. त्यांनी हमासला शस्त्रे सोडण्याचे आवाहन केले. गाझामधील युद्ध संपल्यानंतर राष्ट्रपती आणि संसदीय निवडणुका घेण्याचे आश्वासनही अब्बास यांनी दिले. ते म्हणाले, प्राधिकरणाकडून राज्याकडे सत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी आम्ही तीन महिन्यांत अंतरिम संविधान तयार करू. अब्बास यांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता देणाऱ्या देशांचे आभार मानले आणि इतरांनाही असेच करण्याचे आणि पॅलेस्टाईनला संयुक्त राष्ट्रांचे पूर्ण सदस्यत्व मिळविण्यात मदत करण्याचे आवाहन केले. अमेरिकेच्या जवळचे देश पॅलेस्टाईनला का मान्यता देत आहेत? बीबीसीच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही वर्षांपासून पाश्चात्य सरकारे असे म्हणत आली आहेत की परिस्थिती योग्य असेल तेव्हाच पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली जाईल. त्यांचा असा विश्वास होता की केवळ मान्यता देऊन वास्तव बदलणार नाही, परंतु आता परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की सरकारांवर दबाव जाणवत आहे. गाझामधील दोन वर्षांच्या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या उपासमार आणि विध्वंसाच्या प्रतिमा, तसेच इस्रायलच्या सततच्या लष्करी कारवाईमुळे, इस्रायलबद्दल जगाचे मत बदलत आहे. या कारणांमुळे, अनेक देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ७५% देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली संयुक्त राष्ट्रांच्या १९३ सदस्य देशांपैकी सुमारे ७५% देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली आहे. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये त्याला कायमस्वरूपी निरीक्षक राज्य म्हणून दर्जा आहे. याचा अर्थ असा की पॅलेस्टाईनला संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी आहे, परंतु त्यांना मतदानाचा अधिकार नाही. फ्रान्सकडून मान्यता मिळाल्यानंतर, पॅलेस्टाईनला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) 5 पैकी 4 स्थायी सदस्यांचा पाठिंबा मिळेल. १९८८ मध्ये चीन आणि रशिया या दोघांनीही पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली. यामुळे अमेरिका हा एकमेव देश आहे ज्याने पॅलेस्टाईनला मान्यता दिलेली नाही. ते पॅलेस्टाईन प्राधिकरणाला (पीए) मान्यता देते. पॅलेस्टिनींना त्यांचे स्वतःचे स्थानिक सरकार प्रदान करण्यासाठी आणि पूर्ण राज्याचा पाया तयार करण्यासाठी १९९४ मध्ये पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली.

पाकिस्तानकडून आपल्याच नागरिकांवर बॉम्बहल्ला; 30 ठार:अनेक घरे उद््ध्वस्त, पाक वायुदलाचा रात्री 2 वाजता खैबर पख्तूनख्वावर हल्ला

पाकिस्तानी हवाई दलाने रविवारी रात्री उशिरा खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील तिराह खोऱ्यातील मात्रे दारा गावावर हवाई हल्ला केला. चिनी बनावटीच्या जेएफ-१७ लढाऊ विमानांनी रात्री २ वाजता आठ लेसर-गाइडेड एलएस-६ बॉम्ब टाकले, ज्यामध्ये महिला आणि मुलांसह ३० हून अधिक नागरिक ठार झाले. अनेक गंभीर जखमी झाले आणि गावातील घरे उद्ध्वस्त झाली. लष्कराचा दावा आहे की या हल्ल्यात तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) च्या बॉम्ब-निर्मिती कारखान्याला लक्ष्य करण्यात आले. स्थानिक पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, अमन गुल आणि मसूद खान हे दोन स्थानिक कमांडर गावात स्फोटके साठवत होते. हल्ल्यादरम्यान स्फोटात जवळपासची घरे उद्ध्वस्त झाली. स्थानिक लोकांचा असा दावा आहे की मृत झालेले सर्व नागरिक होते आणि गावात कोणतेही दहशतवादी लपण्याचे ठिकाण नव्हते. या घटनेमुळे परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. अकाखेल जमातीने जाहीर केले आहे की ते मारले गेलेले पुरुष आणि मुले दफन करणार नाहीत, तर त्यांचे मृतदेह आर्मी कॉर्प्स कमांडरच्या घरासमोर ठेवून निषेध करतील. दरम्यान, पाकिस्तान मानवाधिकार आयोगाने हा हल्ला मानवतेविरुद्धचा गुन्हा असल्याचे म्हणत निष्पक्ष चौकशीची दोषींना शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. एका घरावर ७ क्षेपणास्त्रे डागून पाकने लोकांचा रोष ओढवला... Q. खैबर पख्तूनख्वा प्रदेश का महत्त्वाचा आहे? या प्रदेशाला अफगाणिस्तान आणि दक्षिण आशियामधील “प्रवेशद्वार” म्हटले जाते. गझनी, बाबर आणि अहमद शाह अब्दालीसारखे आक्रमक या भागातून भारतात आले.Q. पाकिस्तान निर्मितीनंतर येथील लोक अस्वस्थ का? १९४७ मध्ये पाकिस्तानची निर्मिती झाली तेव्हा येथील पश्तूनांना स्वतंत्र पश्तूनिस्तान हवे होते, परंतु पाकिस्तानी सरकारने ऐकले नाही. Q. पाकिस्तानी लष्कर तालिबानच्या सापळ्यात अडकले आहे का? विश्लेषकांच्या मते पाक लष्कर तालिबानच्या सापळ्यात अडकले आहे. “घरावर क्षेपणास्त्रे डागणे, हीच टीटीपीची इच्छा होती -नागरिकांचे मृत्यू.” येथील लोक आधीच लष्करप्रमुख असीम मुनीरवर संतापले आहेत कारण त्यांनी त्यांचा नेता इम्रान खान यांना तुरुंगात टाकले. या हल्ल्यामुळे त्यांचा राग आणखी भडकला आहे. तुम्हाला माहिती असावे ते सर्वकाही तिराह व्हॅलीचे रहिवासी हाजी गुल म्हणाले, “आम्ही संपूर्ण कुटुंब गमावले. महिला, मुले, वृद्ध... सर्वजण ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले. आम्ही स्वतःच्या हातांनी मृतदेह बाहेर काढले.” बॉम्बस्फोटात अनेक घरे उद्ध्वस्त झाली. अनेक जण बेपत्ता आहेत. घाबरलेले नागरिक डोंगरात पळाले.

फिलिपिन्समध्ये भ्रष्टाचाराविरुद्ध निदर्शन, 50,000 लोक जमले:निदर्शकांनी काचा फोडल्या, फायर बॉम्ब फेकले, 200 जणांना अटक; 70 पोलिस जखमी

रविवारी फिलीपिन्सची राजधानी मनिला येथे ५०,००० हून अधिक लोकांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध निदर्शने केली, ज्यामुळे पोलिस आणि निदर्शकांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला. लोकांनी पोलिसांवर दगड, बाटल्या आणि आगीचे बॉम्ब फेकले. एएफपीच्या वृत्तानुसार, पोलिसांनी आतापर्यंत २०० लोकांना अटक केली आहे. हिंसाचारात सुमारे ७० पोलिस अधिकारी जखमी झाले. काही निदर्शकांनी रस्त्यावर घोषणाबाजी केली, खांब पाडले, खिडक्या फोडल्या आणि एका हॉटेलची तोडफोड केली. पोलिसांनी त्यांना रोखण्यासाठी अश्रूधुराचा वापर केला. निदर्शकांनी कायदेकर्त्यांवर आणि अधिकाऱ्यांवर पूर मदत प्रकल्पांशी संबंधित लाच घेतल्याचा आरोप केला. गेल्या दोन वर्षांत भ्रष्टाचारामुळे देशाला अंदाजे ८३,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, असा सरकारचा अंदाज आहे. तथापि, ग्रीनपीस नावाच्या एका स्वयंसेवी संस्थेचा दावा आहे की, हे नुकसान १.३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. निदर्शनाचे ५ फोटो पाहा... निदर्शक म्हणाले - आमचे पैसे परत करा, दोषींना तुरुंगात पाठवा जुलैमध्ये मान्सून आणि वादळांनी अनेक शहरे उद्ध्वस्त केली, तेव्हा हा घोटाळा उघडकीस आला, ज्यामुळे १,००,००० हून अधिक लोक प्रभावित झाले. फिलीपिन्समध्ये दरवर्षी सरासरी २० वादळे येतात, ज्यामुळे तो नैसर्गिक आपत्तींना बळी पडणाऱ्या सर्वात असुरक्षित देशांपैकी एक बनतो. हे लोक जनतेचा पैसा लुटत आहेत. पुरात लोकांची घरे वाहून जात आहेत, तर अधिकारी खासगी विमानांनी प्रवास करतात आणि आलिशान हवेलींमध्ये राहतात, असे मनिला पार्कमध्ये सकाळच्या निषेधात सामील झालेले ५८ वर्षीय मॅन्युएल डेला सेर्ना संतापाने म्हणाले. लुटलेले पैसे परत करण्याची आणि जबाबदार असलेल्यांना तुरुंगवासाची मागणी निदर्शकांकडून केली जात आहे. निदर्शने बहुतेक शांततेत झाली, परंतु काही भागात हिंसक संघर्ष उसळला. पोलिस प्रवक्त्या मेजर हेझल असिलो म्हणाल्या, अटक केलेले निदर्शक होते की फक्त त्रासदायक होते हे स्पष्ट झालेले नाही. अल्थिया त्रिनिदाद या विद्यार्थिनीने माध्यमांना सांगितले की, आपण गरिबीत जगत आहोत, आपली घरे आणि भविष्य हिरावून घेतले जात आहे, परंतु हे लोक महागड्या गाड्या खरेदी करत आहेत आणि आपल्या कराच्या पैशाने परदेशात प्रवास करत आहेत. राष्ट्रपती म्हणाले - मलाही राग आला आहे फिलीपिन्सचे राष्ट्रपती फर्डिनांड मार्कोस ज्युनियर यांनी जुलैमध्ये हा घोटाळा उघड केला आणि चौकशी आयोग स्थापन केला. मार्कोस ज्युनियर यांनी आश्वासन दिले आहे की, चौकशीत कोणालाही सोडले जाणार नाही. या घोटाळ्यानंतर सिनेट अध्यक्ष फ्रान्सिस एस्कुडेरो आणि मार्कोस यांचे चुलत भाऊ, हाऊस स्पीकर मार्टिन रोमुआल्डेझ यांनी राजीनामा दिला. नेपाळ आणि इंडोनेशियामध्येही हिंसक निदर्शने झाली. फिलीपिन्समधील आंदोलन इतर देशांमधील भ्रष्टाचार आणि असमानतेविरुद्धच्या अलिकडच्या निदर्शनांचे प्रतिध्वनी आहे. नेपाळमध्ये, या महिन्यात जेन-झीच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाने सरकार पाडले. इंडोनेशियामध्ये, कायदेकर्त्यांना दिलेल्या विशेषाधिकारांविरुद्ध निदर्शने झाली.

पाकिस्तानी हवाई दलाने स्वतःच्याच लोकांवर बॉम्बहल्ला केला:महिला आणि मुलांसह 30 जणांचा मृत्यू; लष्कराने म्हटले- तालिबान येथे बॉम्ब बनवत होता

सोमवारी रात्री २ वाजता पाकिस्तानी हवाई दलाने चिनी जे-१७ विमानांमधून आठ लेसर-गाईडेड बॉम्ब त्यांच्याच नागरिकांवर टाकले. खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील तिरह खोऱ्यातील एका गावाला लक्ष्य करून हा हल्ला करण्यात आला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या हवाई हल्ल्यात महिला आणि मुलांसह सुमारे ३० लोक ठार झाले. लष्कराचे म्हणणे आहे की, हा हल्ला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) च्या बॉम्ब बनवण्याच्या सुविधेला लक्ष्य करून करण्यात आला. स्थानिक पोलिसांनी माध्यमांना सांगितले की, टीटीपीचे दोन कमांडर अमन गुल आणि मसूद खान हे बॉम्ब बनवत होते आणि ते मशिदींमध्ये लपवत होते. हल्ल्याचे काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर फिरत आहेत, परंतु त्यांची पडताळणी झालेली नाही. दरम्यान, या भागातील रहिवाशांचे म्हणणे आहे की, सरकार आणि लष्कर योग्य माहितीशिवाय हल्ले करत आहेत, ज्यामुळे नागरिकांचा मृत्यू होत आहे. जूनमध्ये ड्रोन हल्ल्यात एका मुलाचा मृत्यू झाल्यानंतर अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने पाकिस्तान सरकारवर टीका केली. मार्चमध्ये, खैबरमधील कटलांगमध्येही १० नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP): पाकिस्तानी बंडखोर गट २०२२ पासून टीटीपी पाकिस्तानवरील हल्ले वाढवले पाकिस्तान अनेकदा असा आरोप करतो की, पाकिस्तानी तालिबान त्यांच्याविरुद्ध दहशतवादी हल्ले करण्यासाठी अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर करतात, परंतु अफगाणिस्तान हा आरोप नाकारतो. २०२१ मध्ये तालिबान अफगाणिस्तानात परतल्यानंतर पाकिस्तानी तालिबान (टीटीपी) बळकट झाले आहे. टीटीपीने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये पाकिस्तानसोबतचा युद्धविराम एकतर्फी संपवला. त्यानंतर, त्यांनी पाकिस्तानमध्ये हल्ले वाढवले ​​आहेत. जागतिक दहशतवाद निर्देशांकात पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. २०२५ च्या जागतिक दहशतवाद निर्देशांकानुसार, पाकिस्तान जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक दहशतवादग्रस्त देश बनला आहे, तर २०२४ मध्ये तो चौथ्या स्थानावर होता. अहवालानुसार, खैबर पख्तूनख्वा आणि बलुचिस्तान हे पाकिस्तानचे सर्वाधिक दहशतवादग्रस्त भाग आहेत, जे देशातील सर्व दहशतवादी घटनांपैकी ९०% घटना घडतात. या अहवालात सलग दुसऱ्या वर्षी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानला पाकिस्तानमधील सर्वात धोकादायक दहशतवादी संघटना म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. २०२४ मध्ये, या गटाने ४८२ हल्ले केले, ज्यामध्ये ५५८ मृत्यू झाले, जे २०२३ च्या तुलनेत ९१% जास्त आहे.

58 वर्षांनंतर सीरिया संयुक्त राष्ट्र महासभेत सहभागी होणार:राष्ट्राध्यक्ष अल-शारा न्यूयॉर्कमध्ये पोहोचले; अमेरिकेशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करतील

५८ वर्षांत पहिल्यांदाच सीरिया संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत (UNGA) सहभागी होणार आहे. २३ सप्टेंबर ते २९ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत होणाऱ्या ८० व्या महासभेत सहभागी होण्यासाठी सीरियाचे अध्यक्ष अहमद अल-शारा रविवारी न्यूयॉर्कमध्ये पोहोचले. सीरियाचे तत्कालीन अध्यक्ष नूर अल-दीन अल-अतासी यांनी शेवटचे १९६७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेला हजेरी लावली होती. त्यानंतर सीरियामध्ये असद कुटुंबाचे (हाफिज असद आणि बशर असद) ५० वर्षांचे राज्य होते. गेल्या डिसेंबरमध्ये अल-शारा यांनी असद कुटुंबाला उलथवून टाकले आणि ते अंतरिम अध्यक्ष बनले. सीरियन सरकार आता अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांशी संबंध सुधारण्यासाठी काम करत आहे. इस्रायलशी संबंध सुधारण्यावर भर सीरिया आणि इस्रायलमधील संबंध बऱ्याच काळापासून ताणलेले आहेत. असदच्या पतनानंतर, इस्रायलने सीरियावर हवाई हल्ले वाढवले. इस्रायलने गोलान हाइट्स बफर झोनवरही कब्जा केला, ज्यावर संयुक्त राष्ट्रांच्या शांती सैनिकांचे निरीक्षण आहे. या बैठकीत, अल-शारा इस्रायलशी संबंध सुधारण्यासाठी जोर देऊ शकता. अल-शारा यांनी अलीकडेच सांगितले की, त्यांना १९७४ च्या डिसएंगेजमेंट कराराचे पुनरुज्जीवन करायचे आहे. गेल्या आठवड्यात त्यांनी सांगितले की लवकरच एक करार होऊ शकतो. तथापि, इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी हा प्रस्ताव भविष्याचा विषय म्हणून फेटाळून लावला. ३१ मे १९७४ रोजी, इस्रायल आणि सीरिया यांच्यात एक करार झाला, ज्यामध्ये संयुक्त राष्ट्र शांती सेना (UNDOF) स्थापन करण्यात आली आणि दोन्ही देशांदरम्यान एक बफर झोन (बफर हाइट्स) तयार करण्यात आला. लष्करी कारवाया रोखण्यासाठी आणि इस्रायल आणि सीरियामधील शांतता राखण्यासाठी हा करार करण्यात आला. २५ वर्षांनी सीरियाचे राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना भेटले मे महिन्यात, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सौदी अरेबियामध्ये अल-शारा यांची भेट घेतली, गेल्या २५ वर्षांत पहिल्यांदाच एखाद्या विद्यमान अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षाने सीरियन राष्ट्राध्यक्षांची भेट घेतली. या काळात ट्रम्प यांनी सीरियावर लादलेले अनेक निर्बंध उठवण्याचे आदेश दिले. खरं तर, असद सरकारला कमकुवत करण्यासाठी अमेरिकेने तेल, वायू, बँकिंग आणि लष्करी उपकरणांसह आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध लादले होते. या निर्बंधांमुळे सीरिया आर्थिक, राजकीय आणि तांत्रिकदृष्ट्या जगापासून मोठ्या प्रमाणात तुटला आहे. अमेरिकन काँग्रेसने २०१९ मध्ये सीरियावर कठोर निर्बंध लादणारा कायदा केला. तथापि, कायद्यात अशी तरतूद होती की राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव अमेरिकेचे अध्यक्ष हे निर्बंध उठवू शकतात. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी या अधिकाराचा वापर केला आणि सर्व निर्बंध उठवले. सीरियन सरकारने स्वतःच्या लोकांना मारले, अमेरिकेने निर्बंध लादले. २०११ मध्ये गृहयुद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेने सीरियावर सर्वाधिक निर्बंध लादले. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांच्या सरकारने लोकांवर हिंसक कारवाई केली. हजारो नागरिक मारले गेले. सरकारवर रासायनिक शस्त्रे वापरून नागरिकांना मारल्याचा आरोप करण्यात आला, ज्याचा जगभरातून निषेध करण्यात आला. अमेरिकेने असद सरकारवर हिजबुल्लाह सारख्या गटांना पाठिंबा देण्याचा आरोप केला. शिवाय, सीरियाची धोरणे, विशेषतः इराण आणि रशियाशी असलेले त्यांचे संबंध, पश्चिम आशियामध्ये अस्थिरतेचे कारण असल्याचे त्यांनी मानले, ज्यामुळे निर्बंध लादले गेले. अल-जुलानीला अल-शारा म्हणून ओळखले जात असे. अहमद अल-शारा यांनी २००३ मध्ये वैद्यकीय शिक्षण सोडले आणि ते अल-कायदा नेत्यांच्या संपर्कात आले. २००५ मध्ये त्यांना अमेरिकन सैन्याने अटक करून तुरुंगात टाकले. त्यांच्या सुटकेनंतर, अल-शारा यांनी अल-कायदाची सीरियन शाखा जबात अल-नुसरा स्थापन केली. २०१६ मध्ये, तो अल-कायदापासून वेगळा झाला आणि हयात तहरीर अल-शाम (HTS) ची स्थापना केली. डिसेंबर २०२४ मध्ये बशर अल-असदच्या पतनानंतर जुलानीने सत्ता हाती घेतली. तेव्हाच जगाला त्याचे खरे नाव कळले. अल-शारा जिथे उपस्थित राहणार आहेत, त्या UNGA बद्दल जाणून घ्या...

अमेरिकेने H-1B व्हिसा शुल्क वाढवले, ​​तर चीनने के-व्हिसा सुरू केला:जगभरातील प्रतिभावान तरुणांना आमंत्रित करण्याचे उद्दिष्ट; 1 ऑक्टोबरपासून लागू होईल

जगभरातील प्रतिभा आकर्षित करण्यासाठी चीनने के-व्हिसा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिकेच्या एच-१बी व्हिसाला पर्याय म्हणून त्याचे वर्णन केले जात आहे. हा नवीन व्हिसा १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होईल. साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टच्या मते, के-व्हिसा हा तरुण आणि कुशल व्यावसायिकांसाठी आहे. जे STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित) क्षेत्रात गुंतलेले आहेत आणि ज्यांनी एखाद्या प्रसिद्ध विद्यापीठातून किंवा संशोधन संस्थेतून शिक्षण पूर्ण केले आहे किंवा सध्या तिथे शिक्षण घेत आहेत किंवा संशोधन करत आहेत. अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. अधिक तपशील चिनी दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांकडून जाहीर केले जातील. चीन सरकारने ऑगस्टमध्ये या निर्णयाला मान्यता दिली. चीन १२ प्रकारचे व्हिसा जारी करतो चीन सध्या १२ प्रकारचे व्हिसा जारी करतो. सध्या, चीनमध्ये काम करण्यासाठी आर-व्हिसा आणि झेड-व्हिसा वापरले जातात. झेड-व्हिसा एका वर्षासाठी वैध आहेत, तर आर-व्हिसा फक्त १८० दिवसांच्या वास्तव्यास परवानगी देतात. आर-व्हिसासाठी कोणतेही शुल्क नाही, परंतु अर्ज प्रक्रिया लांब आणि गुंतागुंतीची आहे, म्हणूनच ते यशस्वी झालेले नाहीत. दरम्यान, के व्हिसामुळे परदेशी नागरिकांना चीनमध्ये जास्त काळ राहण्याची परवानगी मिळते. तथापि, हे किती काळ टिकेल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. के व्हिसामुळे काही फायदे मिळतात जे सध्याच्या झेड व्हिसामध्ये नाहीत. चीनमध्ये काम करू इच्छिणाऱ्या झेड व्हिसा असलेल्या परदेशी व्यक्तीला प्रथम चिनी कंपनी किंवा संस्थेकडून नोकरीची ऑफर किंवा प्रायोजकत्व मिळवावे लागते. पण के-व्हिसासाठी ही अट नाही. अर्जदारांना स्थानिक कंपनीत नोकरी करण्याची आवश्यकता नाही. फक्त वय, शिक्षण आणि कामाचा अनुभव यासारख्या पात्रता विचारात घेतल्या जातील. यामुळे परदेशी व्यावसायिकांना अर्ज करणे सोपे होईल. तुम्ही चिनी कंपनीत नोकरीसाठी अर्ज करू शकाल झेड-व्हिसासाठी चिनी कंपनीत नोकरी आवश्यक आहे आणि व्हिसा फक्त त्या कंपनीसाठी वैध आहे. नोकरी बदलल्यास नवीन व्हिसा आवश्यक आहे. ही आवश्यकता के-व्हिसासाठी लागू होणार नाही. शिक्षण आणि अनुभवाच्या आधारे थेट अर्ज करता येतात. के-व्हिसा शुल्काबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. तथापि, वेगवेगळ्या देशांच्या नागरिकांसाठी झेड-व्हिसा शुल्क वेगवेगळे असते. भारतीय नागरिकांसाठी ते २.९ हजार रुपये, अमेरिकन नागरिकांसाठी २.३ हजार रुपये, कॅनेडियन नागरिकांसाठी ८.५ हजार रुपये आणि ऑस्ट्रेलियन नागरिकांसाठी ५.५ हजार रुपये आहे. याशिवाय, व्हिसा अर्ज प्रक्रियेत सेवा शुल्क देखील जोडले जाते, जे भारतीयांसाठी २ ते ३ हजार रुपयांपर्यंत असते. चीनने परदेशी प्रतिभेसाठी दोन कार्यक्रम सुरू केले अहवालांनुसार, चीन २०३५ पर्यंत जागतिक तांत्रिक शक्ती बनू इच्छित आहे. हे साध्य करण्यासाठी त्याला परदेशी तज्ञ आणि कुशल कामगारांची आवश्यकता आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी चीनने दोन कार्यक्रम सुरू केले आहेत. प्रतिभावान तरुण शास्त्रज्ञ कार्यक्रम - हा आशिया आणि आफ्रिकेतील ४५ वर्षांपर्यंतच्या संशोधकांसाठी चीनमध्ये काम करण्यासाठी आणि संशोधन करण्यासाठी आहे. उत्कृष्ट तरुण शास्त्रज्ञ निधी प्रकल्प - हे ४० वर्षांपर्यंतच्या उच्च दर्जाच्या शास्त्रज्ञांना आणि अभियंत्यांना चीनमध्ये येऊन काम करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी आहे. याशिवाय, चीनमधील प्रमुख विद्यापीठे आणि संशोधन संस्था देखील सर्वोत्तम विद्यार्थी आणि संशोधकांना आकर्षित करण्यासाठी चांगले पगार आणि बोनस देत आहेत. अमेरिकेने एच-१बी व्हिसाचे शुल्क वाढवले दोनच दिवसांपूर्वी अमेरिकेने नवीन एच-१बी व्हिसासाठी अर्ज करण्याचे शुल्क १ लाख डॉलर्स म्हणजेच सुमारे ८८ लाख रुपये वाढवले ​​आहे. आता, हे शुल्क वर्षभराच्या H-1B व्हिसासाठी फक्त एकदाच आकारले जाईल. नूतनीकरणावर हे शुल्क आकारले जाईल की नाही हे स्पष्ट नाही. पूर्वी, H-1B व्हिसाची किंमत ₹५.५ लाख ते ₹६.७ लाख दरम्यान होती. ती तीन वर्षांसाठी वैध होती आणि वेगळी फी भरून आणखी तीन वर्षांसाठी नूतनीकरण करता येत असे. या व्हिसावर जगभरातून लोक अमेरिकेत काम करण्यासाठी जातात.

24 तासांत 4 देशांची पॅलेस्टाइनला मान्यता:ब्रिटन आणि कॅनडाचा समावेश, आतापर्यंत 150 देशांचा पाठिंबा; अमेरिका अजूनही विरोधात

गेल्या २४ तासांत, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि पोर्तुगाल यांनी पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून औपचारिक मान्यता दिली आहे. यामुळे पॅलेस्टाईनला मान्यता देणाऱ्या देशांची संख्या जवळपास १५० वर पोहोचली आहे. ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टारमर म्हणाले की, टू-स्टेट उपाय हा शांततेचा एकमेव मार्ग आहे. पोर्तुगीज परराष्ट्र मंत्री पाउलो रँगेल म्हणाले की, पॅलेस्टाईनला मान्यता देणे हा कायमस्वरूपी शांतीचा एकमेव मार्ग आहे. या हालचालीमुळे गाझामधील मानवतावादी संकट कमी करण्यासाठी इस्रायलवर दबाव वाढतो. तथापि, अमेरिका अजूनही पॅलेस्टाईनला एक राज्य म्हणून मान्यता देत नाही. फ्रान्सनेही या आठवड्यात संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याच्या बाजूने मतदान करण्याची घोषणा केली आहे. ब्रिटिश पंतप्रधानांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याची घोषणा करणारा व्हिडिओ संदेश जारी केला. नेतान्याहू म्हणाले - हे पाऊल दहशतवादाला बक्षीस देणारे दरम्यान, इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू म्हणाले की, पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देणे हे दहशतवादाला बक्षीस देण्यासारखे आहे. जॉर्डन नदीच्या पश्चिमेला पॅलेस्टाईन राज्य स्थापन होणार नाही. त्यांनी असेही सांगितले की त्यांच्या सरकारने वेस्ट बँकमधील ज्यू वसाहती दुप्पट केल्या आहेत आणि त्या आणखी वाढवतील. नेतन्याहू यांनी इशारा दिला की ते अमेरिकेहून परतल्यानंतर या मान्यतेला प्रतिसाद देतील. ब्रिटनने हा निर्णय का घेतला? ब्रिटिश पंतप्रधान म्हणाले की, इस्रायलला शिक्षा करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलेला नाही, परंतु जर इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी गाझामध्ये कमी हिंसक पद्धतीने आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन करून लष्करी कारवाई केली असती तर कदाचित हे पाऊल उचलले गेले नसते. तत्पूर्वी, ब्रिटनचे उपपंतप्रधान डेव्हिड लॅमी यांनी सांगितले की जर ब्रिटनने पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली तर त्याचा परिणाम लगेच नवीन राज्याच्या निर्मितीत होणार नाही. त्यांनी सांगितले की मान्यता ही शांतता प्रक्रियेचाच एक भाग आहे. द्वि-राज्य समाधानाची आशा जिवंत ठेवण्यासाठी असे पाऊल उचलले जात आहे असे लॅमी यांनी स्पष्ट केले. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमधील दीर्घकाळ चाललेला संघर्ष सोडवण्यासाठी द्वि-राज्य उपाय हा एक प्रस्तावित मार्ग आहे. या उपायांतर्गत, इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन दोन्ही स्वतंत्र देश म्हणून ओळखले जातील. कॅनडाने म्हटले - पॅलेस्टाईन एक लोकशाही देश बनेल कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी म्हणाले की, हे पाऊल मध्य पूर्वेत शांतता प्रस्थापित करणे आणि द्वि-राज्य उपाय टिकवून ठेवणे या उद्देशाने आहे, ज्यामध्ये पॅलेस्टाईन इस्रायलसोबत शांततेत राहणारे एक स्वतंत्र आणि लोकशाही राष्ट्र बनेल. कॅनडाने म्हटले आहे की ते पॅलेस्टाईनला मान्यता देऊन शांततेची आशा जिवंत ठेवू इच्छितात. हे पाऊल हमासला मान्यता देत नाही, तर हमासने ओलिसांना सोडावे, शस्त्रे ठेवावीत आणि पॅलेस्टिनी सरकारमध्ये कोणतीही भूमिका घेऊ नये अशी मागणी करते. दरम्यान, ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज म्हणाले- ऑस्ट्रेलिया पॅलेस्टिनी लोकांच्या स्वतंत्र राज्याच्या इच्छेचा आदर करते. हे पाऊल द्वि-राज्य समाधानासाठी आमच्या दीर्घकालीन वचनबद्धतेचे प्रतिबिंबित करते, जो इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनसाठी शांतीचा एकमेव मार्ग आहे. पॅलेस्टाईननेही मान्यता मिळावी यासाठी अमेरिकेला आवाहन केले पॅलेस्टाईनने ब्रिटन, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियाच्या निर्णयाचे कौतुक केले आहे. अमेरिका आणि अद्याप पॅलेस्टाईनला मान्यता न दिलेल्या इतर देशांकडून मान्यता मिळावी यासाठी आवाहनही केले आहे. पॅलेस्टिनी अध्यक्ष महमूद अब्बास म्हणाले की, ब्रिटनचे हे पाऊल या प्रदेशात कायमस्वरूपी शांततेसाठी आवश्यक आहे. पॅलेस्टिनी परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, आम्ही ब्रिटन, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. हे द्वि-राज्य उपाय टिकवून ठेवण्यासाठी आणि शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. इस्रायल-हमास युद्धात आतापर्यंत ६०,००० हून अधिक लोक मारले गेले आहेत, तर गाझामध्ये राहणाऱ्या २० लाखांहून अधिक लोकांना त्यांचे घर सोडावे लागले आहे. ट्रम्प यांचा पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्यास नकार अनेक अमेरिकन राजकारण्यांनी ब्रिटनवर असे न करण्यासाठी दबाव आणल्यानंतर ब्रिटिश पंतप्रधानांचा हा निर्णय आला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की यामुळे केवळ इस्रायलच्या सुरक्षेवर परिणाम होणार नाही तर गाझामध्ये हमासने ओलिस ठेवलेल्यांच्या कुटुंबांची परिस्थिती आणखी कठीण होईल. गेल्या आठवड्यात ब्रिटन दौऱ्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही स्पष्टपणे सांगितले होते की पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याबाबतचे त्यांचे विचार ब्रिटनशी जुळत नाहीत. दुसरीकडे, इस्रायलने या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे आणि म्हटले आहे की पॅलेस्टाईनला मान्यता देणे हे प्रत्यक्षात दहशतवादाला बक्षीस देण्यासारखे आहे. १९१७ मध्ये ज्यू मातृभूमीच्या निर्मितीला ब्रिटनने पाठिंबा दिला ब्रिटन आणि फ्रान्सचा हा निर्णय महत्त्वाचा आहे कारण ते केवळ जी ७ (G7) समाविष्ट नाहीत तर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे सदस्य देखील आहेत. मध्य पूर्वेच्या राजकारणात ब्रिटन आणि फ्रान्सने ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. पहिल्या महायुद्धात ऑट्टोमन साम्राज्याचा पराभव झाल्यानंतर, दोन्ही देशांनी हा प्रदेश आपापसात विभागला. त्यानंतर ब्रिटनने पॅलेस्टाईनवर नियंत्रण मिळवले. १९१७ मध्ये ब्रिटनने बाल्फोर घोषणापत्र जारी केले, ज्यामध्ये ज्यूंसाठी एक मातृभूमी निर्माण करण्यास पाठिंबा देण्यात आला. तथापि, पॅलेस्टिनी लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करणाऱ्या घोषणेतील भाग कधीही गांभीर्याने अंमलात आणला गेला नाही. ब्रिटनने बऱ्याच काळापासून दोन-राज्य उपायाला पाठिंबा दिला आहे, परंतु त्यांनी पॅलेस्टिनी मान्यता ही शांतता योजनेचा भाग असावी अशी अट घातली आहे. ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना आता अशी भीती वाटते की असा उपाय दिवसेंदिवस अशक्य होत चालला आहे.

बांगलादेश : एक हजार दुर्गापूजा मंडप वाढले:मात्र हिंदूंच्या सुरक्षेबाबत अद्याप भीती कायम, प्रतिमा सुधारण्यासाठी सरकारने दुर्गापूजा फंड दुप्पट केला

दुर्गापूजा कडक सुरक्षेत पार पडेल असा दावा बांगलादेशचे काळजीवाहू सरकार आणि लष्कराने आपआपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी केला आहे. लष्करप्रमुख आणि गृहमंत्रालयाने सांगितले आहे की कोणताही गोंधळ होऊ दिला जाणार नाही. अंतरिम सरकारच्या पूजा उत्सव परिषदेनुसार, गेल्या वर्षी ३२,६६६ मंडप बांधण्यात आले होते, तर यावर्षी ही संख्या ३३,३५५ वर पोहोचली आहे, म्हणजेच जवळपास १,००० ची वाढ झाली आहे. सरकारने गेल्या वर्षी २ कोटी टका (अंदाजे ३.७५ कोटी भारतीय रुपये) वरून ५ कोटी टका (अंदाजे १.५ कोटी भारतीय रुपये) पर्यंत निधीची तरतूद केली आहे. बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार डॉ. मुहंमद युनूस यांनी १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी स्वतः ढाकेश्वरी राष्ट्रीय मंदिराला भेट दिली आणि पूजेची तयारी पाहिली. अल्पसंख्याकांना हा संदेश देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे की पूजा सुरक्षित आणि आदरयुक्त वातावरणात पार पडत आहे. यावेळी सुरक्षेकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. बांगलादेशी लष्कर आणि पोलिसांनी दोन्ही ठिकाणी कडक व्यवस्था असल्याचा दावा केला आहे. पण प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळीच आहे. पूजेपूर्वीच सात जिल्ह्यांमध्ये मूर्तींची तोडफोड करण्यात आली आहे आणि पोलिसांना हल्लेखोरांपैकी एकालाही पकडण्यात यश आले नाही. गृह सल्लागार जहांगीर यांच्या आक्षेपार्ह टिप्पणीमुळे हिंदू समाजाला धक्का गृह सल्लागार लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) जहांगीर आलम चौधरी यांनी सुरक्षा बैठकीत सांगितले की, दुर्गा पूजा ड्रग्जसह साजरी केली जाऊ शकत नाही. या विधानाचा देशांतर्गत आणि परदेशात हिंदू संघटनांनी तीव्र निषेध केला आणि माफी मागितली. त्यांनी मूर्ती विसर्जनाची वेळ संध्याकाळी ७ वाजता निश्चित केली आणि पूजा समित्यांवर सात सदस्यांची मर्यादा घातली. हिंदूंचे म्हणणे आहे की सरकार सुरक्षेचा दावा करते, परंतु अशी विधाने अपमानजनक आहेत आणि आयोजकांवर कडक कारवाई करत आहेत. याआधी दुर्गापूजेत व्यवसाय वाढत होता, या वेळी विक्रीत घट झाली जुन्या ढाक्यातील सोनार शुभो रॉय म्हणतात, “पूर्वी पूजा उत्सवादरम्यान व्यवसाय तेजीत असायचा, पण यावेळी विक्रीत घट झाली आहे. वातावरण आनंदाने नव्हे तर भीतीने भरलेले आहे.” कुस्ती संघटक मलय कुमार दत्ता म्हणतात, “मुले उत्साहित आहेत, पण प्रौढ चिंतेत आहेत.” गेल्या वर्षीपेक्षा यावेळी परिस्थिती चांगली आहे असे चितगावचे गौतम दत्ता मानतात. दरम्यान, हिंदू-बौद्ध-ख्रिश्चन ऐक्य परिषदेचे सरचिटणीस मनिंद्र कुमार नाथ म्हणतात की हल्लेखोरांना कठोर शिक्षा केली तरच सुरक्षेवरील विश्वास बहाली होईल. पूजेपूर्वी ७ जिल्ह्यांत मूर्तीची विटंबना, मात्र कारवाई नाही

फिलिपाइन्समध्ये नेत्यांचा भ्रष्टाचार:संतप्त जेन-झी उतरली रस्त्यांवर... 17 खासदारांनी 25% कमिशन घेतल्याची बांधकाम अब्जाधीशांची माहिती

नेपाळमधील भ्रष्टाचाराविरुद्ध जेन-झी लाटेनंतर, फिलीपाइन्समधील लोकही सरकारविरुद्ध रस्त्यावर उतरत आहेत. रविवारी राजधानी मनिलामध्ये हजारो लोकांनी निदर्शने केली. निदर्शकांच्या हातात फिलिपाइन्सचे झेंडे व बॅनर होते. त्यावर लिहिले होते, “आणखी काही नाही, त्यांना तुरुंगात टाका.”जेन-झीचा राग केवळ घोटाळ्यावर नाही तर सोशल मीडियावर त्यांच्या भव्य जीवनशैलीचा अभिमान बाळगणाऱ्या भ्रष्ट राजकारणी आणि कंत्राटदारांच्या मुलांवर, “नेपो बेबीज” वर देखील आहे. वर्षानुवर्षे पूर परिस्थितीशी झुंजणाऱ्या लोकांचा राग उफाळून आला आहे.आंदोलकांचे म्हणणे आहे की त्यांचे कर लक्झरी कार व परदेश दौऱ्यांवर वाया घालवण्यात आले.अब्जाधीश बांधकाम जोडपे पॅसिफिको व सारा डिस्काया यांनी सिनेटमध्ये साक्ष दिल्यावर घोटाळा उघडकीस आला,त्यंानी कंत्राटासाठी खासदार,अधिकाऱ्यांना २५% पर्यंत कमिशन द्यावे लागल्याचे सांगितले. घोस्ट प्रोजेक्ट : ७६ हजार कोटींचे बांधकाम फक्त फायलींवर डिस्कायांनी साक्ष दिली की त्यांना कंत्राटे मिळवण्यासाठी १७ खासदार व अधिकाऱ्यांना २५% कमिशन द्यावे लागले. या प्रकल्पांची किंमत अंदाजे ₹७६,००० कोटी होती. या जोडप्याने आरोप केला की अनेक प्रकल्प फक्त कागदावरच होते. यामुळे फिलीपिन्सच्या राजकारणात राजकीय गोंधळ निर्माण झाला. अध्यक्ष फर्डिनांड मार्कोस ज्युनियर यांनी चौकशी आयोग स्थापन केला आहे. फिलिपाइन्स : प्रत्येक मान्सून, वादळात लोक निर्वासित आंदोलकानुसार, कराचे पैसे सार्वजनिक सुरक्षेवर आणि पायाभूत सुविधांवर खर्च करायला हवे होते, परंतु ते राजकारण्यांच्या ऐषोआरामावर वाया घालवले गेले. फिलिपाइन्समध्ये गत ३ वर्षांत मृत्यूवर्ष मृत्यू निर्वासित2023 38 4 लाख2024 110 5 लाख2025 30 3.5 लाख

पाकिस्तानच्या नवीन डेटिंग शो 'लजावल इश्क' वरून वाद:धार्मिक गटांनी पुरुष आणि महिलांनी लग्नाशिवाय एकत्र राहणे गैरइस्लामी म्हटले

लजावल इश्क हा एक नवीन पाकिस्तानी डेटिंग शो अद्याप प्रदर्शित झालेला नसला तरी वादाला तोंड फोडत आहे. हा शो २९ सप्टेंबर रोजी युट्यूबवर प्रदर्शित होईल. या शोमध्ये, चार पुरुष आणि चार महिला तुर्कीतील इस्तंबूलमधील एका आलिशान व्हिलामध्ये एकत्र राहतील, जिथे त्यांची प्रत्येक हालचाल कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड केली जाईल. स्पर्धक विविध टास्कमध्ये भाग घेतील, मैत्री करतील आणि शेवटी, एक जोडपे विजयी होईल. १०० भाग असतील. पाकिस्तानमध्ये, लग्नापूर्वी जोडीदाराव्यतिरिक्त इतर कोणाशीही डेटिंग करणे किंवा संबंध ठेवणे चुकीचे मानले जाते. धार्मिक गटांनी याला इस्लामविरोधी म्हणून निषेध केला आहे. लोकांनी सोशल मीडियावर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले आहे. पाकिस्तानी अभिनेत्री आयशा उमरने होस्ट केलेला हा शो इस्तंबूलमध्ये चित्रित करण्यात आला आहे आणि आस्क अदासी आणि लव्ह आयलंड सारख्या आंतरराष्ट्रीय शोपासून प्रेरित आहे. सोशल मीडियावर बहिष्कार या शोचा प्रोमो १५ सप्टेंबर रोजी रिलीज झाला, ज्यामुळे सोशल मीडियावर #BoycottLazawalIshq मोहीम सुरू झाली. प्रोमोमध्ये आयशा उमर स्पर्धकांचे स्वागत करताना दिसत होती. सोशल मीडियावर त्यावर इस्लामिक नसलेले आणि पाश्चात्य संस्कृतीची प्रत म्हणून टीका करण्यात आली, अनेकांनी ते पाकिस्तानी आणि इस्लामिक मूल्यांच्या विरोधात म्हटले. काही धार्मिक गटांनी याला कौटुंबिक मूल्यांसाठी धोका असल्याचे म्हटले आणि हा शो बंद करण्यासाठी कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकी दिली. एका सोशल मीडिया वापरकर्त्याने लिहिले, हे आपल्या संस्कृती आणि धर्माच्या विरुद्ध आहे. त्याची तक्रार करा! तर दुसऱ्याने म्हटले, पाप करणे एक गोष्ट आहे, तर ते उघडपणे करणे दुसरी गोष्ट आहे. पाकिस्तानी मीडिया नियामक म्हणतात की YouTube आमच्या अधिकाराबाहेर या वादाबद्दल, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरणाने (पेमरा) म्हटले आहे की 'लजावल इश्क' कोणत्याही परवानाधारक टीव्ही चॅनेलवर प्रसारित केला जात नाही, परंतु तो यूट्यूबवर प्रदर्शित केला जाईल, जो त्यांच्या अधिकाराबाहेर आहे. पेमराचे प्रवक्ते मुहम्मद ताहिर म्हणाले, आमच्याकडे युट्यूबचे नियमन करण्याचा अधिकार नाही. लोकांना माहिती नाही की ही सामग्री आमच्या नियंत्रणात येत नाही. आयशा म्हणाली - हा शो खऱ्या नातेसंबंधांचा शोध घेईल आयशा उमरने या शोचा बचाव केला आणि तो पाकिस्तानी आणि उर्दू भाषिक प्रेक्षकांसाठी एक नवीन आणि अनोखा दृष्टिकोन असल्याचे म्हटले. फॅशन टाईम्स मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत तिने सांगितले की हा शो प्रेम, मैत्री आणि स्पर्धेचे मिश्रण आहे जो प्रेक्षकांना भावनिक आणि नाट्यमय अनुभव देईल. उमरने दावा केला की हा शो 'लव्ह आयलंड' ची प्रत नाही आणि खऱ्या नातेसंबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पाकिस्तानी संस्कृतीशी जुळवून घेण्यात आला आहे. लव्ह आयलंड हा एक डेटिंग-आधारित रिअॅलिटी शो आहे ज्यामध्ये पुरुष आणि महिला एकत्र राहतात, टास्कमध्ये भाग घेतात आणि प्रेक्षकांच्या मतदानाच्या आधारावर स्पर्धेत टिकून राहतात. या शोचे उद्दिष्ट स्पर्धकांमधील प्रेम आणि नातेसंबंधांना चालना देणे आहे, तसेच प्रेक्षकांना नाटक, प्रणय आणि मनोरंजनाद्वारे गुंतवून ठेवणे आहे. २०१५ मध्ये युकेमध्ये त्याची सुरुवात झाली.

तालिबानची महिलांनी लिहिलेली पुस्तके शिकवण्यास बंदी:लैंगिक छळावरील पुस्तके बेकायदेशीर घोषित, पत्रकारितेसह 18 अभ्यासक्रमांवरही बंदी

तालिबान सरकारने अफगाणिस्तानातील विद्यापीठांमधून महिलांनी लिहिलेली पुस्तके काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत आणि मानवी हक्क आणि लैंगिक छळावरील अभ्यासांनाही बेकायदेशीर ठरवले आहे. तालिबानने एकूण ६७९ पुस्तकांवर बंदी घातली आहे, ज्यात महिलांनी लिहिलेल्या सुमारे १४० पुस्तकांचा समावेश आहे, जे त्यांच्या धोरणांच्या आणि शरियाच्या विरोधात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. केवळ पुस्तकेच नाही तर १८ विषयांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. यातील सहा विषय थेट महिलांशी संबंधित आहेत, जसे की लिंग आणि विकास, महिला समाजशास्त्र आणि संवादात महिलांची भूमिका. तालिबानचा दावा आहे की हे विषय शरिया आणि त्यांच्या व्यवस्थेच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध आहेत. तालिबानने वाय-फायवरही बंदी घातली गेल्या चार वर्षांपासून तालिबानने लादलेल्या निर्बंधांच्या मालिकेतील हे आणखी एक पाऊल आहे. त्यांनी अलीकडेच १० प्रांतांमध्ये वाय-फायवर बंदी घातली आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की हे अनैतिक कृत्ये रोखण्यासाठी करण्यात आले आहे. परंतु तालिबानच्या या निर्णयाचा महिला आणि मुलींवर सर्वात जास्त परिणाम झाला आहे. त्यांना सहावीच्या पुढे शिक्षण घेण्यास आधीच बंदी घालण्यात आली आहे आणि आता शिक्षणासाठी त्यांचा शेवटचा पर्याय असलेल्या मिडवाइफरी अभ्यासक्रमांना २०२४ च्या अखेरीस बंद केले जाईल. पुस्तक पुनरावलोकन समितीने स्पष्टपणे म्हटले आहे की महिलांनी लिहिलेली कोणतीही पुस्तके शिकवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. अफगाणिस्तानच्या माजी उपन्यास मंत्री आणि लेखिका झाकिया अदेली, ज्यांचे पुस्तक देखील यादीत समाविष्ट आहे, त्यांनी सांगितले की त्यांना या निर्णयाचे आश्चर्य वाटले नाही. त्यांच्या मते, तालिबानची धोरणे पहिल्या दिवसापासूनच महिलाविरोधी आहेत. जर महिलांना वाचण्याची परवानगी दिली गेली नाही, तर त्यांच्या कल्पना आणि लेखनालाही जागा नाकारली जाईल. बीबीसीच्या वृत्तानुसार, तालिबानच्या उच्च शिक्षण मंत्रालयाने सांगितले की धार्मिक विद्वान आणि तज्ञांशी सल्लामसलत करून निर्णय घेण्यात आले आहेत. महिलांच्या पुस्तकांव्यतिरिक्त, यावेळी इराणी लेखक आणि प्रकाशकांच्या पुस्तकांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. अफगाणिस्तानातील इराणचा प्रभाव रोखण्यात तालिबान गुंतले बंदी घातलेल्या यादीतील ६७९ पुस्तकांपैकी ३१० पुस्तकं इराणी लेखकांची आहेत किंवा इराणमध्ये प्रकाशित झाली आहेत. अफगाण अभ्यासक्रमात इराणी प्रभाव वाढू नये म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे समितीच्या एका सदस्याने सांगितले. खरं तर, अलिकडच्या काळात अफगाणिस्तान आणि इराणमधील संबंध तणावपूर्ण राहिले आहेत. पाणीवाटपासारख्या मुद्द्यांवरून त्यांच्यात संघर्ष झाला आहे. शिवाय, या वर्षी जानेवारीपासून इराणने १५ लाखांहून अधिक अफगाणिस्तान्यांना देश सोडण्यास भाग पाडले आहे. अशा परिस्थितीत, इराणी पुस्तकांवरील बंदी हा एक राजकीय निर्णय म्हणून पाहिला जात आहे. तथापि, विद्यापीठातील शिक्षकांसाठी ही परिस्थिती अत्यंत कठीण बनली आहे. एका प्राध्यापकाने सांगितले की, इराणी लेखक आणि अनुवादकांनी अफगाणिस्तानातील शैक्षणिक संस्था आणि जागतिक शैक्षणिक समुदाय यांच्यात दीर्घकाळ एक पूल म्हणून काम केले आहे. त्यांची पुस्तके काढून टाकल्याने विद्यापीठांमधील अध्यापनाचा दर्जा लक्षणीयरीत्या खालावेल. काबूल विद्यापीठातील एका प्राध्यापकाने बीबीसीला सांगितले की त्यांना आता पाठ्यपुस्तकांचे प्रकरण स्वतः तयार करावे लागत आहे, परंतु ते जागतिक शैक्षणिक मानके पूर्ण करतील की नाही हे सांगणे कठीण आहे.

ट्रम्प म्हणाले- अफगाणिस्तानने बग्राम एअरबेस परत करावे, अन्यथा गंभीर परिणाम:तालिबान सरकारने म्हटले- सैन्याची उपस्थिती सहन केली जाणार नाही; चीनचा अणुऊर्जा प्रकल्प थोड्या अंतरावर

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तानला गंभीर परिणामांची धमकी दिली आहे. जर अफगाणिस्तानने बग्राम हवाई तळ अमेरिकेला परत केला नाही तर ते खूप वाईट होईल, असे ट्रम्प यांनी शनिवारी ट्रुथआउट सोशल पोस्टमध्ये लिहिले. गुरुवारी, ट्रम्प यांनी ब्रिटीश पंतप्रधान केयर स्टारमर यांच्यासोबत पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आम्ही बग्राम परत घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यांनी नमूद केले की हा तळ चीनच्या अणुऊर्जा प्रकल्पापासून फक्त एक तासाच्या अंतरावर आहे. तालिबान सरकारने ट्रम्पची मागणी फेटाळून लावली आहे, असे म्हटले आहे की ते त्यांच्या हद्दीत अमेरिकन सैन्याची उपस्थिती कधीही सहन करणार नाही. दरम्यान, चीनने ट्रम्पच्या धमकीला विरोध केला आहे. २०२१ मध्ये अमेरिकन सैन्याने माघार घेतल्यानंतर तालिबान सरकारने अमेरिकन तळांवर ताबा घेतला आणि काबूलमधील अमेरिका समर्थित सरकार पाडले. बग्राम हवाई तळ १९५० च्या दशकात सोव्हिएत युनियन आणि अमेरिकेच्या मदतीने बांधण्यात आला. ट्रम्प म्हणाले, जर त्यांनी तळ सोडला नाही तर मी काय करतो ते तुम्हाला दिसेल. शनिवारी जेव्हा ट्रम्प यांना विचारण्यात आले की ते तळ पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी अमेरिकन सैन्य पाठवतील का, तेव्हा त्यांनी थेट उत्तर देण्यास नकार दिला आणि म्हणाले, आम्ही त्याबद्दल बोलणार नाही. आम्हाला तळ लवकर परत हवा आहे. जर त्यांनी तसे केले नाही तर मी काय करतो ते तुम्हाला दिसेल. बग्राम हवाई तळ अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलपासून ४० किलोमीटर उत्तरेस स्थित आहे. हा अमेरिकेचा सर्वात मोठा लष्करी तळ होता. २००१ मध्ये झालेल्या ९/११ हल्ल्यानंतर अमेरिकेने त्याचा वापर सुरू केला. या एअरबेसवर बर्गर किंग आणि पिझ्झा हट सारखी रेस्टॉरंट्स होती. तिथे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अफगाण कार्पेट विकणारी दुकानेही होती. तिथे एक मोठे तुरुंग संकुलही होते. चीनवर लक्ष ठेवण्यासाठी ट्रम्प यांना हा तळ ताब्यात घ्यायचा आहे २०२१ मध्ये अमेरिकेच्या सैन्याने अफगाणिस्तानातून माघार घेतली. ही माघार जो बायडेन प्रशासनाच्या काळात झाली. त्यानंतर, तालिबानने बग्राम एअरबेस आणि काबूलमधील सरकार ताब्यात घेतले. ट्रम्प यांनी बायडेनच्या निर्णयावर वारंवार टीका केली आहे, ते म्हणाले आहेत की ते कधीही बाग्राम सोडणार नाहीत. मार्च २०२५ मध्ये, ट्रम्प यांनी सांगितले की त्यांना बाग्राम ठेवायचे आहे. चीनवर लक्ष ठेवणे आणि अफगाणिस्तानच्या खनिज संसाधनांवर प्रवेश करणे हा त्यामागील कारण होता. ट्रम्प यांनी यापूर्वी पनामा कालवा आणि ग्रीनलँडसह अनेक ठिकाणी अमेरिकन कब्जा करण्याबद्दल बोलले आहे. ते गेल्या अनेक वर्षांपासून बग्रामवर लक्ष ठेवून आहेत. अफगाण अधिकाऱ्यांनी सांगितले - अमेरिकन सैन्याची उपस्थिती मान्य नाही तालिबानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकारी झाकीर जलाल म्हणाले की, अफगाण सरकार अमेरिकन सैन्याच्या उपस्थितीला पूर्णपणे नकार देते. त्यांनी X वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की अफगाणिस्तान आणि अमेरिकेला एकमेकांशी संवाद साधण्याची गरज आहे आणि ते परस्पर आदरावर आधारित आर्थिक आणि राजकीय संबंध निर्माण करू शकतात, तेही अफगाणिस्तानच्या कोणत्याही भागात अमेरिकेच्या लष्करी उपस्थितीशिवाय. इतिहासात अफगाणिस्तानने कधीही लष्करी उपस्थिती स्वीकारलेली नाही. दोहा चर्चा आणि करारादरम्यान ही शक्यता पूर्णपणे नाकारण्यात आली होती, परंतु व्यापार आणि इतर क्रियाकलापांसाठी दरवाजे उघडण्यात आले आहेत, जलाल म्हणाले. चिनी प्रवक्ते म्हणाले - संघर्ष सहन केला जाणार नाही ट्रम्प यांच्या वक्तव्यावर चीननेही आपला विरोध व्यक्त केला. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांनी बीजिंगमध्ये पत्रकार परिषदेत सांगितले की, या प्रदेशात तणाव आणि संघर्ष वाढवणे समर्थित केले जाणार नाही. ते म्हणाले, चीन अफगाणिस्तानच्या स्वातंत्र्याचा, सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करतो. अफगाणिस्तानचे भविष्य अफगाण लोकांच्या हातात असले पाहिजे. तालिबानने काबूल ताब्यात घेतल्यानंतर लगेचच चीनने सरकारशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. चीनने अफगाणिस्तानच्या तांब्याच्या खाणी आणि तेलाचे साठे पुन्हा सुरू करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. चिनी प्रवक्ते म्हणाले - संघर्ष सहन केला जाणार नाही ट्रम्प यांच्या वक्तव्यावर चीननेही आपला विरोध व्यक्त केला. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांनी बीजिंगमध्ये पत्रकार परिषदेत सांगितले की, या प्रदेशात तणाव आणि संघर्ष वाढवणे समर्थित केले जाणार नाही. ते म्हणाले, चीन अफगाणिस्तानच्या स्वातंत्र्याचा, सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करतो. अफगाणिस्तानचे भविष्य अफगाण लोकांच्या हातात असले पाहिजे. तालिबानने काबूलवर ताबा मिळवल्यानंतर लगेचच चीनने सरकारशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. चीनने अफगाणिस्तानच्या तांब्याच्या खाणी आणि तेलाचे साठे पुन्हा सुरू करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. तळ ताब्यात घेणे म्हणजे अफगाणिस्तानवरील दुसऱ्या आक्रमणासारखे होईल मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ट्रम्पच्या इशाऱ्यानंतर, अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की बग्राम पुन्हा ताब्यात घेणे सोपे होणार नाही आणि त्यासाठी १०,००० हून अधिक सैन्याची आवश्यकता असेल. प्रगत हवाई संरक्षण प्रणाली देखील स्थापित करावी लागेल. हे अफगाणिस्तानवर पुन्हा आक्रमण करण्यासारखे असेल. हवाई तळाची सुरक्षा देखील एक आव्हान असेल, इस्लामिक स्टेट आणि अल-कायदा सारख्या दहशतवादी गटांपासून त्याचे संरक्षण करणे. इराणकडून क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा धोका देखील आहे. जून २०२५ मध्ये इराणने कतारमधील अमेरिकेच्या हवाई तळावर हल्ला केला. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की तालिबान सहमत असले तरी, बग्रामचे संचालन आणि संरक्षण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात संसाधनांची आवश्यकता असेल. हे एक महागडे आणि गुंतागुंतीचे काम असेल.

अमेरिकेने म्हटले- H1B व्हिसा शुल्क एकदाच आकारले जाईल:अर्ज करताना ₹88 लाख आवश्यक; जुन्या व्हिसाधारकांना दिलासा, अमेरिकेत परतण्याची घाई करू नका

व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी रविवारी सोशल मीडियावर एच-१बी व्हिसाबद्दल अनेक माहिती शेअर केली. त्यांनी स्पष्ट केले की 88 लाख रुपये हे वार्षिक शुल्क नसून, फक्त अर्ज केल्यावरच लागू होणारे एकवेळ शुल्क असेल. लेविट म्हणाल्या की, हे बदल लॉटरीद्वारे काढलेल्या नवीन व्हिसावर लागू होतात. विद्यमान व्हिसा धारक, नूतनीकरण करणारे किंवा २१ सप्टेंबरपूर्वी अर्ज केलेल्यांसाठी नियमांमध्ये कोणताही बदल नाही. एच-१बी व्हिसा धारक देशाबाहेर प्रवास करू शकतात आणि परत येऊ शकतात. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी सकाळी एच-१बी व्हिसासाठी अर्ज शुल्क 88 लाख (अंदाजे १.८ दशलक्ष डॉलर्स) पर्यंत वाढवले, ज्यामुळे मेटा, मायक्रोसॉफ्ट आणि अमेझॉनसारख्या टेक कंपन्यांनी त्यांच्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना रविवारपर्यंत अमेरिकेत परतण्यास सांगितले. अडकण्याच्या भीतीने कर्मचारी परतू लागले नवीन शुल्क लागू झाल्यामुळे इमिग्रेशन वकील आणि कंपन्यांनी एच-१बी व्हिसा धारकांना किंवा सध्या अमेरिकेबाहेर असलेल्या त्यांच्या कुटुंबियांना पुढील २४ तासांच्या आत परत येण्याचे आवाहन केले आहे, अन्यथा ते अडकून पडू शकतात. कंपन्यांना भीती होती की जर त्यांनी रविवारपर्यंत H-1B व्हिसा धारकांना परत बोलावले नाही, तर त्यांना अमेरिकेत परत आणण्यासाठी $100,000 द्यावे लागतील. दिवाळीसाठी भारतात येण्याची योजना आखणाऱ्या अनेक H-1B व्हिसा धारकांनी शेवटच्या क्षणी त्यांची तिकिटे रद्द केली. वॉशिंग्टन आणि न्यूयॉर्कसारख्या प्रमुख विमानतळांवर अनेक लोक त्यांचे तिकिटे रद्द करताना दिसले. दिल्ली विमानतळावरही अनेक लोक अमेरिकेला जाणाऱ्या विमानांची वाट पाहत उभे असल्याचे दिसून आले. कर्मचाऱ्यांना मायक्रोसॉफ्टचा संदेश रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, मायक्रोसॉफ्टने शनिवारी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना एक अंतर्गत ईमेल पाठवला, ज्यामध्ये H-1B आणि H-4 व्हिसा धारकांना ताबडतोब अमेरिकेत परतण्याचे आवाहन करण्यात आले. मेटाने देखील कर्मचाऱ्यांना असाच इशारा जारी केला. मायक्रोसॉफ्टने म्हटले आहे की, एच-१बी व्हिसा धारकांनी पुढील काही दिवस अमेरिकेतच राहावे. एच-४ व्हिसा धारकांनाही असेच करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. आम्ही शिफारस करतो की दोन्ही व्हिसा धारकांनी अंतिम मुदतीपूर्वी रविवार, २१ सप्टेंबरपर्यंत अमेरिकेत पोहोचावे. भारत सरकारने म्हटले - अनेक कुटुंबे प्रभावित होतीलअमेरिकेच्या व्हिसा शुल्कात वाढ करण्याच्या निर्णयावर भारतानेही प्रतिक्रिया दिली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी एक प्रेस रिलीज जारी करून म्हटले आहे की या निर्णयाचे मानवतावादी परिणाम देखील होतील, कारण अनेक कुटुंबांवर याचा परिणाम होईल. सरकारला आशा आहे की अमेरिकन अधिकारी या समस्या सोडवतील. एच-१बी व्हिसाचे नियम बदलले तर काय होईल? ६ प्रश्नांमधून जाणून घ्या... १. एच-१बी व्हिसा म्हणजे काय? एच-१बी व्हिसा म्हणजे हा एक नॉन-इमिग्रंट व्हिसा आहे. दरवर्षी बरेच लोक अर्ज करतात म्हणून हा व्हिसा लॉटरीद्वारे दिला जातो. हा व्हिसा आयटी, आर्किटेक्चर आणि आरोग्यसेवा यासारख्या व्यवसायांमध्ये विशेष तांत्रिक कौशल्य असलेल्या लोकांना दिला जातो. २. दरवर्षी किती H-1B व्हिसा दिले जातात? अमेरिकन सरकार दरवर्षी ८५,००० एच-१बी व्हिसा जारी करते, जे बहुतेक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी वापरले जातात. या वर्षासाठी अर्ज आधीच भरले आहेत. आकडेवारीनुसार, यावर्षी एकट्या Amazon ला १०,००० हून अधिक व्हिसा मिळाले आहेत, तर मायक्रोसॉफ्ट आणि मेटासारख्या कंपन्यांना ५,००० हून अधिक व्हिसासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. सरकारी आकडेवारीवरून असे दिसून येते की गेल्या वर्षी भारताला सर्वाधिक एच-१बी व्हिसा मिळाले. तथापि, या व्हिसा कार्यक्रमावरही टीका झाली आहे. अनेक अमेरिकन टेक कामगारांचे म्हणणे आहे की कंपन्या पगार कमी करण्यासाठी आणि अमेरिकन कामगारांकडून नोकऱ्या काढून घेण्यासाठी H-1B व्हिसाचा वापर करतात. ३. एच-१बी व्हिसातील बदलांचा भारतीयांवर कसा परिणाम होईल? एच-१बी व्हिसा नियमांमधील बदलांचा परिणाम २००,००० हून अधिक भारतीयांवर होईल. २०२३ मध्ये भारतीयांमध्ये १९१,००० एच-१बी व्हिसाधारक होते. २०२४ मध्ये हा आकडा २०७,००० पर्यंत वाढेल. भारतीय आयटी/टेक कंपन्या दरवर्षी हजारो कर्मचाऱ्यांना एच-१बी करारावर अमेरिकेत पाठवतात. तथापि, इतक्या जास्त शुल्कात लोकांना अमेरिकेत पाठवणे आता कंपन्यांसाठी कमी फायदेशीर ठरणार आहे. एच-१बी व्हिसा धारकाचा सरासरी पगार दरवर्षी सुमारे ₹७० लाख असतो. कंपन्या ₹८८ लाखांचा नवीन शुल्क देण्यास तयार असण्याची शक्यता कमी आहे, कारण तो कर्मचाऱ्याच्या वार्षिक पगारापेक्षा जास्त आहे. नवीन शुल्कांमुळे एन्ट्री-लेव्हल आणि मिड-लेव्हल कामगारांना अडचणी येतील. कंपन्या नोकऱ्या आउटसोर्स करू शकतात, ज्यामुळे अमेरिकेतील भारतीय व्यावसायिकांसाठी संधी कमी होतील. ४. दरवर्षी ८८ लाख रुपये खर्च होतील का? नाही, नवीन नियमांनुसार, H-1B व्हिसासाठी $100,000 (अंदाजे ₹88 लाख) चे एक-वेळ शुल्क आवश्यक असेल. हे शुल्क नवीन अर्जांना लागू होते. ते विद्यमान व्हिसा धारकांना किंवा नूतनीकरण करणाऱ्यांना लागू होणार नाही. ही फी २१ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होईल आणि वाढवल्याशिवाय १२ महिन्यांसाठी लागू राहील. कंपन्यांनी या पेमेंटचा पुरावा राखला पाहिजे. जर पेमेंट केले नाही तर, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट किंवा डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी (DHS) द्वारे याचिका रद्द केली जाईल. ५. अमेरिका सोडल्यास काय होईल? जर एखाद्या विद्यमान एच-१बी व्हिसा धारकाने २१ सप्टेंबरनंतर देश सोडला तर त्यांच्या नियोक्त्याला अमेरिकेत परतण्यासाठी ८.८ दशलक्ष रुपये द्यावे लागणार नाहीत. तथापि, या मुद्द्याबाबत पूर्वी काही गोंधळ होता. म्हणूनच मायक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन चेस आणि अमेझॉनसारख्या कंपन्यांनी एच-१बी व्हिसा धारकांना अमेरिकेतच राहण्याचा सल्ला दिला. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, परदेशात राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शनिवारी रात्रीपूर्वी परत येण्याचा सल्ला देण्यात आला. ६. कोणत्या कंपन्या सर्वाधिक एच-१बी प्रायोजित करतात?भारतात दरवर्षी लाखो अभियांत्रिकी आणि संगणक विज्ञान पदवीधर तयार होतात, जे अमेरिकन तंत्रज्ञान उद्योगात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निझंट आणि एचसीएलसारख्या कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एच-१बी व्हिसाचे सर्वात मोठे प्रायोजक आहेत. असे म्हटले जाते की भारत अमेरिकेत वस्तूंपेक्षा जास्त लोक - अभियंते, कोडर आणि विद्यार्थी - निर्यात करतो. आता, जास्त शुल्क आकारल्याने, भारतीय प्रतिभा युरोप, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि मध्य पूर्वेकडे स्थलांतरित होईल. ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की एच-१बीचा सर्वाधिक गैरवापर होतो व्हाईट हाऊसचे कर्मचारी सचिव विल शार्फ म्हणाले की, एच-१बी व्हिसा कार्यक्रम हा सर्वात जास्त गैरवापर होणाऱ्या व्हिसा प्रणालींपैकी एक आहे. ज्या क्षेत्रात अमेरिकन लोकांना काम नाही अशा क्षेत्रात काम करण्यासाठी अत्यंत कुशल कामगारांना अमेरिकेत प्रवेश देण्याची परवानगी देणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. विल शार्फ म्हणाले, नवीन नियमानुसार, कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना H-1B व्हिसावर प्रायोजित करण्यासाठी $100,000 शुल्क भरतील. यामुळे परदेशातून अमेरिकेत येणारे लोक खरोखरच अत्यंत कुशल आहेत आणि त्यांची जागा अमेरिकन कामगार घेऊ शकत नाहीत याची खात्री होईल. ट्रम्प म्हणाले होते - व्हिसा फक्त प्रतिभावान लोकांनाच दिला जाईलअध्यक्ष ट्रम्प यांनी सांगितले की अमेरिका आता फक्त प्रतिभावान व्यक्तींनाच व्हिसा देईल, अमेरिकन नोकऱ्या घेऊ शकणाऱ्यांना नाही. त्यांनी असेही सांगितले की निधीचा वापर कर कमी करण्यासाठी आणि सरकारी कर्ज फेडण्यासाठी केला जाईल.

पाक संघावर भीतीचे सावट:मोटिव्हेशनल स्पीकर पाचारण, भारत-पाक सामना आज रात्री 8 वाजता

रविवारी आशिया कपच्या सुपर-४ मधील सामना पारंपरिक प्रतिस्पर्धी भारत आणि पाकिस्तानात होणार आहे. स्पर्धेत भारताकडून झालेल्या सलग पराभवांमुळे पाक अस्वस्थ आहे आणि टीमचे नाट्य सुरूच आहे. प्रत्युत्तरादाखल, पाक संघाने शनिवारी सामन्यापूर्वीची पत्रकार परिषद रद्द केली. मॅच रेफरी पायक्रॉफ्टची नियुक्ती आणि हस्तांदोलन करण्यास नकार देण्यावरील वाद टाळण्यासाठी पाकने हे केल्याचे वृत्त आहे. महत्त्वाच्या सामन्यापूर्वी खेळाडूंचे मनोबल वाढवण्यासाठी संघ व्यवस्थापनाने क्रीडा मानसशास्त्रज्ञ डॉ. राहिल करीम यांनाही नियुक्त केले आहे. पायक्रॉफ्ट अंपायरिंग करतील : भारत-पाक सामन्यात अंपायरिंग करण्याची जबाबदारी आयसीसीने पुन्हा एकदा एलिट पॅनेलचे पंच अँडी पायक्रॉफ्ट यांना नियुक्त केले आहे. या स्पर्धेसाठी दुसरे सामनाधिकारी वेस्ट इंडीजचे माजी कर्णधार रिची रिचर्डसन असतील. सूर्यकुमारचा गुरूमंत्र... फोन स्विच ऑफ करा दरम्यान, भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने पत्रकार परिषदेत भारतीय खेळाडूंना सांगितले की, “तुमची खोली बंद करा, फोन स्विच अॉफ करा आणि झोपून जा. मला वाटते की असे करणे सर्वात चांगले आहे. सांगणे सोपे आहे, परंतु कधीकधी ते कठीण असते कारण तुम्ही खूप मित्रांना भेटता, बाहेर जेवायला जाता आणि आसपास बरेच खेळाडू आहेत ज्यांना हे सर्व पाहायला आवडते, म्हणून ते खूप कठीण आहे.” सूर्या म्हणाला, “मला वाटते की जर आपल्याला या स्पर्धेत चांगले काम करायचे असेल तर आपल्याला बाहेरील सर्व गोंगाट बंद करावा लागेल. मी आवाज पूर्णपणे बंद करण्याचे म्हणत नाही, तर जे चांगले आहे ते स्वीकारा. कोणीतरी चांगला सल्ला देखील देऊ शकतो जो खेळात आणि मैदानावर उपयुक्त ठरू शकतो.” सुपर ४ सामने: पाकला विजयाचे अंतर चौपट करण्याची संधी भारत आणि पाक १५ व्यांदा टी२० मध्ये भिडतील. आतापर्यंत झालेल्या १४ सामन्यांपैकी भारताने ११ तर पाकिस्तानने फक्त तीन जिंकले आहेत. म्हणजे भारत जिंकला तर तो पाकपेक्षा चार पट जास्त सामने जिंकेल. गेल्या पाच सामन्यांपैकी चार वेळा भारताने पाकिस्तानला हरवले आहे. भारत-पाक सामन्याची तिकिटे महाग सुपर ४ सामन्यांची तिकिटे १९ सप्टेंबरपासून सुरु झाली. तेव्हा चाहत्यांनी लगेच बुकिंग केले. सुपर ४ सामने आणि फायनलची तिकिटे ८,७०० रुपयांपासून सुरू आहे. उर्वरित सामन्यांची तिकिटे १,८५० ते २,४०० रुपये आहेत. तीन सामन्यांचे दोन पॅकेज प्रत्येकी १२,६०० रुपये आहेत. यात एका पॅकेजमध्ये सुपर ४ सामना आणि दुसऱ्या पॅकेजमध्ये फायनल आहे.

युरोपातील प्रमुख विमानतळांवर सायबर हल्ले:चेक-इन आणि बोर्डिंग सिस्टम बंद; मॅन्युअल चेक-इन केले; अनेक उड्डाणे उशिराने आणि रद्द झाली

युरोपातील तीन प्रमुख विमानतळांवर सायबर हल्ले झाले आहेत. यामध्ये लंडनचे हीथ्रो विमानतळ, जर्मनीचे बर्लिन विमानतळ आणि बेल्जियमचे ब्रुसेल्स विमानतळ यांचा समावेश आहे. सायबर हल्ल्यामुळे शनिवारी या विमानतळांवरील चेक-इन आणि बोर्डिंग सिस्टीममध्ये व्यत्यय आला, ज्यामुळे अनेक उड्डाणे उशिरा झाली आणि काही उड्डाणे रद्दही झाली. चेक-इन आणि बोर्डिंग सिस्टीममध्ये व्यत्यय आल्यामुळे प्रवाशांना मॅन्युअली चेक-इन करावे लागत आहे, ज्यामुळे विमानांचे वेळापत्रक विस्कळीत झाले आहे. शनिवारी दुपारपर्यंत, हीथ्रो विमानतळावर येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या १४० हून अधिक विमानांना विलंब झाला. याचा परिणाम ब्रुसेल्समधील १०० हून अधिक आणि बर्लिनमधील ६० हून अधिक विमानांवर झाला. ब्रुसेल्स विमानतळ अधिकाऱ्यांच्या मते, विमानतळाच्या चेक-इन आणि बोर्डिंग सिस्टीमसाठी जबाबदार असलेल्या सेवा प्रदात्यावर शुक्रवारी रात्री सायबर हल्ला करण्यात आला. हॅकर्सनी कॉलिन्स एरोस्पेसच्या सिस्टीमना लक्ष्य केले हॅकर्सनी कॉलिन्स एरोस्पेसच्या सिस्टीमना लक्ष्य केले, जे या विमानतळांवर चेक-इन आणि बोर्डिंग सिस्टीम प्रदान करते. कॉलिन्स एरोस्पेसची मूळ कंपनी आरटीएक्सने म्हटले की, ती ही समस्या लवकर सोडवण्यासाठी काम करत आहे. फ्रँकफर्ट आणि झुरिच सारखी प्रमुख युरोपीय विमानतळे हल्ल्यापासून वाचली. आम्ही ही बातमी सतत अपडेट करत आहोत...

पाकिस्तान सौदी अरेबियाला अण्वस्त्रे देणार:संरक्षण मंत्री म्हणाले - भारताशी युद्ध झाल्यास सौदी अरेबिया पाठिंबा देईल

पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी गुरुवारी सांगितले की, पाकिस्तान आपली अण्वस्त्रे सौदी अरेबियासोबत शेअर करेल. दोन्ही देशांनी बुधवारी एक संरक्षण करार केला ज्याअंतर्गत एका देशावर हल्ला करणे हा दोन्ही देशांवर हल्ला मानला जाईल. आमची अणु क्षमता आधीच चांगली आहे. या करारात दोन्ही देश एकमेकांचे संरक्षण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. आम्ही युद्धासाठी प्रशिक्षित सैन्ये तयार केली आहेत. आमच्याकडे असलेल्या क्षमता या कराराअंतर्गत निश्चितच उपलब्ध असतील, असे आसिफ यांनी पाकिस्तानी वृत्तवाहिनी जिओ टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. जेव्हा आसिफ यांना विचारण्यात आले की भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धात सौदी अरेबिया पाकिस्तानच्या बाजूने सामील होईल का, तेव्हा ख्वाजा आसिफ म्हणाले, अगदी, यात काही शंका नाही. तथापि, त्यांनी कोणत्याही देशाचे नाव घेतले नाही. आसिफ म्हणाले - त्याचा वापर हल्ल्यासाठी नाही तर बचावासाठी आसिफ म्हणाले की, हा करार कोणत्याही हल्ल्यासाठी वापरला जाणार नाही तर बचावासाठी वापरला जाईल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सौदी अरेबियाने पाकिस्तानच्या अणुकार्यक्रमाला निधी दिला आहे. पाकिस्तानकडे अंदाजे १७० अण्वस्त्रे आहेत, जी भारताच्या १७२ अण्वस्त्रांच्या जवळपास आहेत. आसिफ पुढे म्हणाले की, सौदी अरेबिया किंवा आम्ही कोणत्याही विशिष्ट देशाचे नाव घेतलेले नाही. हा फक्त दोघांमधील एक संयुक्त करार आहे, ज्यामध्ये अशी अट आहे की जर दोघांपैकी कोणावरही हल्ला झाला तर ते संयुक्तपणे प्रत्युत्तर देतील. आसिफ यांनी असेही म्हटले की, हा आक्रमक करार नाही तर संरक्षण व्यवस्था आहे. परराष्ट्र मंत्री म्हणाले- पाकिस्तान इतर देशांसोबतही असे संरक्षण करार करेल पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक दार म्हणाले की, सौदी अरेबियासोबतच्या ऐतिहासिक संरक्षण करारानंतर, अनेक देशांनी पाकिस्तानसोबत अशाच प्रकारचे धोरणात्मक संरक्षण करार करण्यास रस दाखवला आहे. लंडनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना दार म्हणाले की, काहीही सांगणे घाईचे आहे, परंतु या करारानंतर, इतर देशांनीही अशाच प्रकारच्या व्यवस्थांची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यांनी असेही म्हटले की असे करार नियमांच्या संचाच्या आत स्थापित केले जातात. सौदी अरेबियासोबतच्या कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी अनेक महिने लागले. दार यांनी या कराराचे वर्णन एक ऐतिहासिक टप्पा म्हणून केले आणि सांगितले की पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया दोघेही त्यावर समाधानी आणि आनंदी आहेत. त्यांनी यावर भर दिला की सौदी अरेबियाने नेहमीच कठीण काळात पाकिस्तानला पाठिंबा दिला आहे, विशेषतः अलीकडील आंतरराष्ट्रीय आणि आर्थिक संकटात सौदी-पाक संरक्षण महामंडळ विकसित करणार बुधवारी झालेल्या करारावर दोन्ही देशांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, हा करार जगात सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी दोन्ही देशांच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. या कराराअंतर्गत, दोन्ही देशांदरम्यान एक संरक्षण महामंडळ देखील विकसित केले जाईल. रॉयटर्सच्या मते, या करारात लष्करी सहकार्याची तरतूद देखील असेल, ज्यामध्ये आवश्यक असल्यास पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांचा वापर समाविष्ट असेल. कराराच्या वेळी पाकिस्तानी लष्करप्रमुखही उपस्थित होते शाहबाज शरीफ यांच्यासोबत पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर, उपपंतप्रधान इशाक दार, संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ, अर्थमंत्री मोहम्मद औरंगजेब आणि एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ सौदी अरेबियाला पोहोचले. या संरक्षण करारावर स्वाक्षरी होत असताना पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असीम मुनीर देखील उपस्थित होते. एका अधिकाऱ्याने रॉयटर्सला सांगितले की, हा करार कोणत्याही विशिष्ट देशाविरुद्ध किंवा घटनेविरुद्ध नव्हता, तर तो दोन्ही देशांमधील दीर्घकालीन आणि सखोल सहकार्याला औपचारिक स्वरूप देतो. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले - भारतावर होणाऱ्या परिणामाची चौकशी करू सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमधील संरक्षण करारावर परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले होते हा करार दोन्ही देशांमधील विद्यमान संबंधांना औपचारिक स्वरूप देतो. भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर, प्रादेशिक आणि जागतिक स्थिरतेवर त्याचा काय परिणाम होतो याचे परीक्षण केले जाईल. भारत आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेचे आणि हितांचे रक्षण करण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. पाकिस्तानने नाटोसारखी सेना तयार करण्याचा सल्ला दिला होता ९ सप्टेंबर रोजी कतारची राजधानी दोहा येथे इस्रायलने हमास प्रमुख खलील अल-हय्या यांच्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यात अल-हय्या बचावले, परंतु इतर सहा जण ठार झाले. यानंतर, १४ सप्टेंबर रोजी, मुस्लिम देशांचे अनेक नेते दोहा येथे इस्रायलविरुद्ध एका विशेष बैठकीसाठी जमले. येथे, पाकिस्तानने सर्व इस्लामिक देशांनी नाटोसारखी संयुक्त सेना तयार करावी असे सुचवले. पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान मोहम्मद इशाक दार यांनी संयुक्त संरक्षण दल स्थापन करण्याच्या शक्यतेचा उल्लेख करताना म्हटले होते की अणुशक्ती असलेला पाकिस्तान इस्लामिक समुदायाप्रती (उम्मा) आपली जबाबदारी पार पाडेल. तज्ज्ञांनी सांगितले - हा करार औपचारिक 'करार' नाही अफगाणिस्तान आणि इराकमधील अमेरिकेचे माजी राजदूत झल्मे खलीलझाद यांनीही या करारावर भाष्य केले. ते म्हणाले की, हा करार औपचारिक करार नसला तरी, त्याचे गांभीर्य पाहता तो एक प्रमुख धोरणात्मक भागीदारी मानला जातो. खलीलझाद यांनी पुढे प्रश्न उपस्थित केला की हा करार कतारवरील इस्रायली हल्ल्याला प्रतिसाद होता का, की सौदी अरेबिया पाकिस्तानच्या अघोषित अण्वस्त्र कार्यक्रमात अघोषित भागीदार असल्याच्या दीर्घकाळ चालणाऱ्या अफवांना पुष्टी देतो का? खलीलजाद यांनी विचारले की करारात काही गुप्त कलमे आहेत का आणि जर असतील तर ती कोणती? करारावरून असे दिसून येते का की सौदी अरेबिया आता पूर्णपणे अमेरिकेच्या सुरक्षा हमींवर अवलंबून राहू इच्छित नाही? ते म्हणाले की पाकिस्तानकडे संपूर्ण मध्य पूर्व आणि इस्रायलवर हल्ला करण्याची क्षमता असलेली अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्र प्रणाली आहे. काही अहवालांनुसार पाकिस्तान अमेरिकेपर्यंत पोहोचू शकणारी शस्त्रे देखील विकसित करत आहे. पाकिस्तानने अमेरिकेसोबत सौदीसारखा संरक्षण करारही केला पाकिस्तानचा सौदी अरेबियासोबतच्या करारासारखाच अमेरिकेसोबतही संरक्षण करार होता. हा करार १९७९ मध्ये मोडला गेला. त्याआधी भारत आणि पाकिस्तानने दोन युद्धे लढली होती, परंतु अमेरिकेने दोन्हीपैकी एकाही युद्धात थेट मदत केली नाही. जुना पाकिस्तान-अमेरिका संरक्षण करार : १९५० च्या दशकात शीतयुद्धादरम्यान, सोव्हिएत युनियनच्या विस्ताराला तोंड देण्यासाठी अमेरिकेने दक्षिण आशियात मित्र राष्ट्रांचा शोध घेतला. यावेळी, पाकिस्तानने अमेरिकेसोबत लष्करी युती केली.

H-1B व्हिसासाठी अमेरिका 88 लाख रुपये आकारणार:पूर्वी ₹6 लाख लागायचे, ₹8.3 कोटींमध्ये कायमस्वरूपी निवास; भारतीयांना सर्वाधिक फटका

अमेरिका आता एच-१बी व्हिसासाठी १००,००० डॉलर्स (अंदाजे ८.८ दशलक्ष रुपये) अर्ज शुल्क आकारेल. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी व्हाईट हाऊसमध्ये या आदेशावर स्वाक्षरी केली. पूर्वी, एच-१बी व्हिसासाठी अर्ज शुल्क १००,००० ते ६००,००० रुपयांपर्यंत होते. याव्यतिरिक्त, ट्रम्प गोल्ड कार्ड, ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड, आणि कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड सारखी वैशिष्ट्ये देखील सादर करण्यात आली आहेत. ट्रम्प गोल्ड कार्ड व्यक्तींना युनायटेड स्टेट्समध्ये अमर्यादित निवासस्थान देते. अमर्यादित निवासस्थान नागरिकांना केवळ पासपोर्ट आणि मतदानाचा अधिकार देत नाही तर अमेरिकन नागरिकाचे इतर सर्व फायदे देखील प्रदान करते. वृत्तानुसार, ट्रम्प यांनी केलेल्या या बदलांचा परदेशी नागरिकांवर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो. कंपन्या आता फक्त सर्वोत्तम कौशल्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच नोकरीवर ठेवू शकतील. याचा थेट परिणाम भारतीय आयटी व्यावसायिकांवर होईल. हे बदल लवकरच लागू केले जातील. H-1B व्हिसातील बदलांचा भारतीयांवर परिणाम गेल्या वर्षी भारत हा H-1B व्हिसाचा सर्वात मोठा लाभार्थी होता, जो मंजूर व्हिसाच्या ७१% होता. चीन ११.७% सह दुसऱ्या क्रमांकावर होता. भारतीय आयटी/टेक कंपन्या दरवर्षी हजारो कर्मचाऱ्यांना एच-१बी करारावर अमेरिकेत पाठवतात. तथापि, इतक्या जास्त शुल्कात लोकांना अमेरिकेत पाठवणे आता कंपन्यांसाठी कमी फायदेशीर ठरणार आहे. ७१% भारतीयांकडे एच-१बी व्हिसा आहे आणि या नवीन शुल्कामुळे मोठा आर्थिक भार पडू शकतो. मध्यम आणि प्रवेश स्तरावरील कामगारांसाठी व्हिसा विशेषतः कठीण होईल. कंपन्या नोकऱ्या आउटसोर्स करू शकतात, ज्यामुळे अमेरिकेतील भारतीय व्यावसायिकांसाठी संधी कमी होऊ शकतात. इन्फोसिस सारख्या कंपन्या सर्वात मोठ्या H-1B प्रायोजक आहेत हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की भारत दरवर्षी लाखो अभियांत्रिकी आणि संगणक विज्ञान पदवीधर तयार करतो, जे अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान उद्योगात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निझंट आणि एचसीएल सारख्या कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एच-१बी व्हिसा प्रायोजित करण्याची सर्वाधिक शक्यता असते. असे म्हटले जाते की भारत अमेरिकेत वस्तूंपेक्षा जास्त लोक - अभियंते, कोडर आणि विद्यार्थी - निर्यात करतो. आता, जास्त शुल्क आकारल्याने, भारतीय प्रतिभा युरोप, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि मध्य पूर्वेकडे स्थलांतरित होईल. ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की H-1B चा सर्वाधिक गैरवापर होतोव्हाईट हाऊसचे कर्मचारी सचिव विल शार्फ म्हणाले की, एच-१बी व्हिसा कार्यक्रम हा सर्वात जास्त गैरवापर होणाऱ्या व्हिसा प्रणालींपैकी एक आहे. ज्या क्षेत्रात अमेरिकन लोकांना काम नाही अशा क्षेत्रात काम करण्यासाठी अत्यंत कुशल कामगारांना अमेरिकेत येण्याची परवानगी देण्याचा हेतू आहे. विल शार्फ म्हणाले, नवीन नियमानुसार, कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना H-1B व्हिसावर प्रायोजित करण्यासाठी $100,000 शुल्क भरतील. यामुळे परदेशातून अमेरिकेत येणारे लोक खरोखरच अत्यंत कुशल आहेत आणि त्यांची जागा अमेरिकन कामगार घेऊ शकत नाहीत याची खात्री होईल. अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक म्हणाले की, सर्व कंपन्या एच-१बी व्हिसासाठी दरवर्षी $१००,००० देण्यास तयार आहेत. आम्ही त्यांच्याशी बोललो आहोत. जर तुम्ही एखाद्याला प्रशिक्षण देणार असाल तर अमेरिकन विद्यापीठातील पदवीधरांना प्रशिक्षण द्या. आमच्या नोकऱ्या हिरावून घेण्यासाठी परदेशातून लोकांना आणणे थांबवा. गोल्ड कार्ड EB-1 आणि EB-2 व्हिसाची जागा घेईल एक सरकारी वेबसाइट (https://trumpcard.gov/) तयार करण्यात आली आहे जिथे लोक त्यांचे नाव, ईमेल पत्ता आणि प्रदेश प्रविष्ट करून अर्ज करण्यास सुरुवात करू शकतात. अर्जदारांना $15,000 पडताळणी शुल्क भरावे लागेल आणि कठोर सुरक्षा तपासणीतून जावे लागेल. वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांच्या मते, हे गोल्ड कार्ड सध्याच्या EB-1 आणि EB-2 व्हिसाची जागा घेईल. इतर ग्रीन कार्ड श्रेणी एका महिन्याच्या आत बंद केल्या जाऊ शकतात. EB-1 व्हिसा हा अमेरिकेत कायमस्वरूपी निवास (ग्रीन कार्ड) व्हिसा आहे. EB-2 व्हिसा ग्रीन कार्डसाठी देखील आहे, परंतु उच्च शिक्षण (मास्टर्स किंवा त्याहून अधिक) असलेल्यांसाठी आहे. 'ट्रम्प गोल्ड कार्ड' आणि 'प्लॅटिनम कार्ड' बद्दल जाणून घ्या... ट्रम्प गोल्ड कार्ड ही अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केलेली एक नवीन इमिग्रेशन योजना आहे. श्रीमंत परदेशी नागरिकांना अमेरिकन नागरिकत्व मिळवण्याचा सोपा मार्ग प्रदान करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ट्रम्प यांच्या पत्नी मेलानिया यांना १९९६ मध्ये एच१-बी व्हिसा मिळाला विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित किंवा अशा विषयांमध्ये पदवीधर किंवा उच्च शिक्षण घेतलेल्या लोकांसाठी ज्यामध्ये नोकरी मिळणे कठीण मानले जाते अशा लोकांसाठी १९९० मध्ये अमेरिकेत H1-B व्हिसा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. एच-१बी व्हिसा तीन ते सहा वर्षांसाठी मंजूर केला जातो. ट्रम्प यांच्या पत्नी आणि फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प यांना मॉडेलिंगसाठी ऑक्टोबर १९९६ मध्ये एच-१बी व्हिसा मिळाला. मेलानियाचा जन्म स्लोव्हेनियामध्ये झाला. आतापर्यंत, अमेरिका दरवर्षी लॉटरी पद्धतीने ८५,००० एच-१बी व्हिसा देत आहे. या वर्षी, अमेझॉनला आतापर्यंत सर्वाधिक एच-१बी व्हिसा मिळाले आहेत. २०२५ पर्यंत अमेझॉनला १०,००० हून अधिक व्हिसा मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर टीसीएस, मायक्रोसॉफ्ट, अ‍ॅपल आणि गुगलचा क्रमांक लागतो.

ट्रम्प यांचा बग्राम तळावर डोळा; येथून चिनी अणुकार्यक्रमाची निगराणी शक्य:4वर्षांनंतर अमेरिकेचा अफगाणिस्तानात प्रवेश

अफगाणचा बग्राम हवाई तळ पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे केंद्र बनला आहे. लंडनमध्ये ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टारमर यांच्यासमवेत पत्रकार परिषदेत ट्रम्प म्हणाले, आम्ही ते परत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. कारण त्यांना (तालिबान) आमच्या वस्तूंची आवश्यकता आहे. ते आमच्यासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या खूप महत्त्वाचे आहे, कारण ते चीन त्यांची अण्वस्त्रे जिथे बनवते तिथून फक्त एक तासाच्या अंतरावर आहे. ते सोडणे ही एक मोठी चूक होती. बग्राम हवाई तळ हा जवळजवळ २० वर्षे अमेरिकेचा सर्वात मोठा लष्करी तळ होता. २००१ मध्ये तालिबानच्या पतनानंतर अमेरिकेने तेथे आपला तळ स्थापन केला आणि २०२१ पर्यंत तेथून दहशतवादविरोधी कारवाया केल्या. जुलै २०२१ मध्ये, अमेरिकन सैन्याने अचानक रात्रीतून माघार घेतली. ट्रम्प प्रशासनाच्या २०२० च्या कराराच्या आधारे माघार घेण्याची घोषणा माजी अध्यक्ष बायडेन यांनी केली.तथापि, अफगाणिस्तानात परदेशी सैन्यासाठी आता जागा नसल्याचे तालिबानने म्हटले आहे. अमेरिकेचे लक्ष अफगाणिस्तानातील खनिजांवर २०२१ मध्ये अमेरिकी लष्कराने तळ खाली केला होता

नवीन इमिग्रेशन कायद्याअंतर्गत ब्रिटन एका भारतीयाला हद्दपार करणार:बेकायदेशीरपणे आला होता; ट्रम्पने स्थलांतर थांबवण्यासाठी लष्कराचा वापर करण्याचा सल्ला दिला होता

ब्रिटन त्यांच्या नवीन इमिग्रेशन कायद्यांनुसार आणि फ्रान्ससोबतच्या करारानुसार पहिल्यांदाच एका बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरिताला भारतात हद्दपार करणार आहे. ऑगस्टमध्ये एका छोट्या बोटीतून इंग्लिश चॅनेल ओलांडून हा माणूस बेकायदेशीरपणे ब्रिटनमध्ये प्रवेश करत होता, असे ब्रिटनच्या गृह कार्यालयाने सांगितले. ब्रिटिश गृहसचिव शबाना महमूद यांनी याला बेकायदेशीर स्थलांतर रोखण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हटले. त्या म्हणाल्या, ही आपल्या सीमा सुरक्षित करण्याची सुरुवात आहे. बेकायदेशीरपणे प्रवेश करणाऱ्यांना परत पाठवले जाईल. ब्रिटिश सरकार या व्यक्तीला भारतात परतण्यासाठी पैसे देईल. जर तो स्वेच्छेने गेला नाही तर त्याला जबरदस्तीने हद्दपार केले जाऊ शकते. तो ब्रिटनमध्ये आश्रय घेऊ शकत नाही. ही कारवाई अशा वेळी करण्यात आली आहे जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी दोन दिवसांपूर्वीच म्हटले होते की ब्रिटिश सरकारने बेकायदेशीर स्थलांतरितांना रोखण्यासाठी सैन्याचा वापर करावा. यूके-फ्रान्समध्ये 'वन-इन, वन-आउट' करार झाला ब्रिटन आणि फ्रान्सने वन-इन, वन-आउट नावाच्या नवीन करारावर सहमती दर्शविली आहे. हा नियम ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी सुरू झाला आणि जून २०२६ पर्यंत लागू राहील. लोकांना बेकायदेशीरपणे लहान बोटींमधून इंग्लिश चॅनेल ओलांडून ब्रिटनमध्ये पोहोचण्यापासून रोखणे हा यामागील उद्देश आहे. दोन दिवसांपूर्वी ट्रम्प म्हणाले होते की, बेकायदेशीर स्थलांतरितांना रोखण्यासाठी ब्रिटनने आपले सैन्य तैनात करावे. दोन दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टार्मर यांना बेकायदेशीर स्थलांतरितांना रोखण्यासाठी सैन्याचा वापर करण्यास सांगितले. गुरुवारी लंडनमध्ये संयुक्त पत्रकार परिषदेत ट्रम्प म्हणाले की, बेकायदेशीर स्थलांतरित देशाला आतून उद्ध्वस्त करतात. त्यांच्या धोरणांचा उल्लेख करताना ट्रम्प म्हणाले की, पूर्वी लाखो लोक बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत प्रवेश करत होते, परंतु त्यांच्या धोरणांमुळे हे थांबले आहे. ट्रम्प यांनी दावा केला की गेल्या तीन महिन्यांत अमेरिकेत एकही व्यक्ती बेकायदेशीरपणे प्रवेश केलेली नाही, तर पूर्वी लाखो लोक बेकायदेशीरपणे प्रवेश करत होते. ट्रम्प स्टार्मर यांना म्हणाले, तुमची परिस्थितीही अशीच आहे. लोक तुमच्या देशात प्रवेश करत आहेत. मी पंतप्रधानांना सांगितले की हे थांबवता येईल. मग ते सैन्य बोलावणे असो किंवा इतर पद्धती वापरणे असो, ते आवश्यक आहे. ते पुढे म्हणाले, आम्ही अमेरिकेत आलेल्या अनेक लोकांना हद्दपार करण्यास सुरुवात केली आहे. ट्रम्प यांनी स्टार्मर यांना कठोर पावले उचलावीत असे सुचवले. बेकायदेशीर स्थलांतराच्या मुद्द्यावर लंडनमध्ये १,००,००० लोकांनी निदर्शने केली. शनिवारी, लंडनमध्ये ब्रिटनमधील बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या वाढत्या संख्येविरुद्ध निदर्शने करण्यात आली. युनाईट द किंगडम नावाच्या या निदर्शनात १,००,००० हून अधिक लोक सहभागी झाले होते आणि त्याचे नेतृत्व स्थलांतर विरोधी नेते टॉमी रॉबिन्सन यांनी केले होते. टेस्लाचे मालक एलन मस्क यांनी व्हिडिओद्वारे या निदर्शनात भाग घेतला. द इंडिपेंडेंट या मीडिया चॅनेलनुसार, त्यांनी टॉमी रॉबिन्सनशी संवाद साधला. मस्क म्हणाले, हिंसा तुमच्याकडे येत आहे. एकतर लढा किंवा मरा. मस्क यांनी ब्रिटनमध्ये संसद बरखास्त करण्याची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की सरकार बदलले पाहिजे.

भारत म्हणाला- सौदी आमच्याशी असलेले संबंध सांभाळेल:पाकिस्तानचे दहशतवाद्यांशी संबंध; सौदी अरेबिया-पाकिस्तानने दोन दिवसांपूर्वी संरक्षण करार केला

पाकिस्तानचे दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याचे सांगत सौदी अरेबिया पाकिस्तानशी असलेले संबंध सुधारेल अशी आशा भारताने शुक्रवारी व्यक्त केली. गेल्या काही वर्षांत भारत आणि सौदी अरेबियामधील धोरणात्मक भागीदारी लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. आम्हाला आशा आहे की ही भागीदारी परस्पर हितसंबंध आणि संवेदनशीलता लक्षात घेईल. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी त्यांच्या साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील १७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या संरक्षण कराराचा संदर्भ देत ही टिप्पणी केली, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की एका देशावर हल्ला हा दुसऱ्या देशावर हल्ला मानला जाईल. भारत म्हणाला - पाकिस्तान आणि दहशतवाद्यांमध्ये युती आहे पाकिस्तानच्या जैश आणि लष्कर या दहशतवादी संघटनांशी असलेल्या संबंधांबद्दल बोलताना जयस्वाल म्हणाले की, पाकिस्तानी सैन्य आणि दहशतवाद्यांमधील संबंध जगाला चांगलेच माहिती आहेत. जयस्वाल यांनी यावर भर दिला की- दहशतवादाबाबत भारताची भूमिका स्पष्ट आहे. जागतिक समुदायाने एकत्र येऊन सीमापार दहशतवादाविरुद्ध कठोर कारवाई केली पाहिजे. दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी जगाने आपले प्रयत्न तीव्र करण्याचे आवाहन आम्ही करतो. इराणच्या चाबहार बंदराबद्दलही विधान केले. अमेरिकेने अलीकडेच इराणच्या चाबहार बंदराला दिलेल्या सवलती रद्द केल्या आहेत. २९ सप्टेंबरपासून संबंधित कंपन्यांना दंड आकारला जाईल. हे बंदर भारताला १० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आले आहे. रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले- चाबहार बंदरासाठीच्या निर्बंधांमधील सवलती रद्द करण्याबाबत अमेरिकेने प्रसिद्ध केलेली प्रेस रिलीज आम्ही पाहिली आहे. आम्ही सध्या भारतावर त्याचे परिणाम तपासत आहोत. अफगाणिस्तानच्या मदतीसाठी आणि विकासासाठी २०१८ मध्ये चाबहारला सवलत देण्यात आली होती. भारत पाकिस्तानमधून न जाता अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियामध्ये प्रवेश करण्यासाठी या बंदराचा वापर करतो. कॅनडाला भारतीय दूतावासाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यास सांगितले काही दिवसांपूर्वी, खलिस्तानी समर्थक संघटना 'शिख्स फॉर जस्टिस'ने कॅनडातील व्हँकुव्हर येथील भारतीय वाणिज्य दूतावासाला घेराव घालण्याची धमकी दिली होती. भारताने कॅनडाच्या सरकारने वाणिज्य दूतावासाची सुरक्षा सुनिश्चित करावी अशी मागणी केली आहे. भारतीय दूतावासांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कॅनडाचे सरकार असल्याचे जयस्वाल यांनी सांगितले. जयस्वाल म्हणाले, जेव्हा जेव्हा सुरक्षेची चिंता असते तेव्हा आम्ही ती कॅनेडियन अधिकाऱ्यांसमोर मांडतो. अलीकडेच, कॅनडाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) यांनी आमच्या NSA शी चर्चा केली. हा दोन्ही देशांमधील नियमित सुरक्षा संवादाचा एक भाग होता. पाकिस्तानने इस्लामिक देशांना नाटोसारखे संयुक्त सैन्य स्थापन करण्याचे सुचवले होते. ९ सप्टेंबर रोजी कतारची राजधानी दोहा येथे इस्रायलने हमास प्रमुख खलील अल-हय्या यांच्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यात अल-हय्या बचावले, परंतु इतर सहा जण ठार झाले. यानंतर, १४ सप्टेंबर रोजी, मुस्लिम देशांचे अनेक नेते दोहा येथे इस्रायलविरुद्ध एका विशेष बैठकीसाठी जमले. येथे, पाकिस्तानने सर्व इस्लामिक देशांनी नाटोसारखी संयुक्त सेना तयार करावी असे सुचवले. पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान मोहम्मद इशाक डार यांनी संयुक्त संरक्षण दल स्थापन करण्याच्या शक्यतेचा उल्लेख करताना म्हटले होते की, अणुशक्ती असलेला पाकिस्तान इस्लामिक समुदायाप्रती (उम्मा) आपली जबाबदारी पार पाडेल. तज्ज्ञांनी सांगितले - हा करार औपचारिक 'करार' नाही अफगाणिस्तान आणि इराकमधील अमेरिकेचे माजी राजदूत झल्मे खलीलझाद यांनीही या करारावर भाष्य केले. ते म्हणाले की, हा करार औपचारिक करार नसला तरी, त्याचे गांभीर्य पाहता तो एक प्रमुख धोरणात्मक भागीदारी मानला जातो. खलीलझाद यांनी पुढे प्रश्न उपस्थित केला की हा करार कतारवरील इस्रायली हल्ल्याला प्रतिसाद होता का, की सौदी अरेबिया पाकिस्तानच्या अघोषित अण्वस्त्र कार्यक्रमात अघोषित भागीदार असल्याच्या दीर्घकाळ चालणाऱ्या अफवांना पुष्टी देतो का? खलीलजाद यांनी विचारले की, करारात काही गुप्त कलमे आहेत का आणि जर असतील तर ती कोणती? करारावरून असे दिसून येते का की सौदी अरेबिया आता पूर्णपणे अमेरिकेच्या सुरक्षा हमींवर अवलंबून राहू इच्छित नाही? ते म्हणाले की, पाकिस्तानकडे संपूर्ण मध्य पूर्व आणि इस्रायलवर हल्ला करण्याची क्षमता असलेली अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्र प्रणाली आहे. काही अहवालांनुसार पाकिस्तान अमेरिकेपर्यंत पोहोचू शकणारी शस्त्रे देखील विकसित करत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले - भारतावर होणाऱ्या परिणामाची चौकशी करू सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमधील संरक्षण करारावर परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले हा करार दोन्ही देशांमधील विद्यमान संबंधांना औपचारिक स्वरूप देतो. भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर, प्रादेशिक आणि जागतिक स्थिरतेवर त्याचा काय परिणाम होतो याचे परीक्षण केले जाईल. भारत आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेचे आणि हितांचे रक्षण करण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. पाकिस्तानने अमेरिकेसोबत सौदीसारखा संरक्षण करारही केला. पाकिस्तानचा सौदी अरेबियासोबतच्या करारासारखाच अमेरिकेसोबतही संरक्षण करार होता. हा करार १९७९ मध्ये मोडला गेला. त्याआधी भारत आणि पाकिस्तानने दोन युद्धे लढली होती, परंतु अमेरिकेने दोन्हीपैकी एकाही युद्धात थेट मदत केली नाही. जुना पाकिस्तान-अमेरिका संरक्षण करार : १९५० च्या दशकात शीतयुद्धादरम्यान, सोव्हिएत युनियनच्या विस्ताराला तोंड देण्यासाठी अमेरिकेने दक्षिण आशियात मित्र राष्ट्रांचा शोध घेतला. यावेळी, पाकिस्तानने अमेरिकेसोबत लष्करी युती केली. १९७९ मध्ये करार का मोडला? सेंटो १९७९ मध्ये संपला आणि जरी एमडीएए द्विपक्षीय असला तरी तो सेंटो फ्रेमवर्कशी जोडलेला होता. करारानंतरही अमेरिकेने मदत दिली नाही १६ मार्च १९७९ रोजी सेंटो पूर्णपणे संपुष्टात आला. त्यानंतरच्या अफगाण युद्धादरम्यान (१९७९ नंतर) अमेरिका-पाकिस्तान संबंध पुन्हा मजबूत झाले असले तरी, जुनी परस्पर संरक्षण चौकट तुटली होती. १९४७, १९६५ आणि १९७१ च्या मागील भारत-पाकिस्तान युद्धांमध्ये, परस्पर संरक्षण तरतुदी असूनही, अमेरिकेने पाकिस्तानला थेट लष्करी मदत दिली नव्हती. अमेरिकेने या युद्धांना प्रादेशिक वाद मानले, युती अंतर्गत सामूहिक संरक्षणाचे विषय नाही. एमडीएए/सीएटो/सेंटो हे विशेषतः सोव्हिएत/कम्युनिस्ट धोक्याला लक्ष्य करत होते, भारतासारख्या इतर कोणत्याही गटाला नाही. त्यामुळे, पाकिस्तानला अपेक्षित पाठिंबा मिळाला नाही, ज्यामुळे युतीबद्दल प्रश्न निर्माण झाले.

BLAवर बंदीच्या प्रस्तावाला अमेरिकेचा व्हेटो:UNमध्ये पाक-चीनचा प्रस्ताव रोखला; गेल्या महिन्यात अमेरिकेनेच दहशतवादी संघटना घोषित केले होते

बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) आणि त्यांच्या आत्मघाती युनिट, माजिद ब्रिगेडवर बंदी घालण्याचा संयुक्त राष्ट्रांमध्ये प्रस्ताव अमेरिकेने रोखला आहे. सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) बैठकीत पाकिस्तान आणि चीनने संयुक्तपणे हा प्रस्ताव मांडला. दोन्ही देशांनी BLA ला बंदी घातलेली संघटना घोषित करण्याची मागणी केली. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत पाकिस्तानने दावा केला की बीएलए, माजिद ब्रिगेड, अल-कायदा आणि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान सारख्या दहशतवादी संघटना अफगाणिस्तानच्या भूमीतून कार्यरत आहेत आणि सीमापार हल्ले करत आहेत. अफगाणिस्तानातून पसरणारा दहशतवाद हा पाकिस्तानसमोरील सर्वात मोठे सुरक्षा आव्हान आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. अमेरिकेसह ब्रिटन आणि फ्रान्सनेही या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. अमेरिकेने यापूर्वी गेल्या महिन्यात बीएलए आणि माजिद ब्रिगेडला परदेशी दहशतवादी संघटना (एफटीओ) म्हणून घोषित केले होते. अमेरिकेने म्हटले - बीएलएविरुद्ध पुरेसे पुरावे नाही अमेरिकेने म्हटले आहे की बीएलएचा अल-कायदाशी संबंध असल्याचे पुरेसे पुरावे नाहीत. त्यामुळे, ते संयुक्त राष्ट्रांच्या १२६७ निर्बंध यादीत समाविष्ट केले जाऊ शकत नाही, ज्यामध्ये कोणत्याही संघटनेवर प्रवास बंदी, मालमत्ता गोठवणे आणि शस्त्रास्त्र बंदी घालण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो म्हणाले होते की बीएलएने २०२४ मध्ये कराची विमानतळाजवळ आणि ग्वादर बंदर प्राधिकरण संकुलात झालेल्या आत्मघाती हल्ल्यांची जबाबदारी स्वीकारली होती. मार्च २०२५ मध्ये झालेल्या जाफर एक्सप्रेस ट्रेनच्या अपहरणाची जबाबदारीही त्यांनी स्वीकारली होती, ज्यामध्ये ३१ नागरिक आणि सुरक्षा कर्मचारी मारले गेले होते. ३०० हून अधिक प्रवाशांना ओलीस ठेवण्यात आले होते. बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी म्हणजे काय? बलुचिस्तानमधील अनेक लोकांचा असा विश्वास आहे की भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर त्यांना एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून राहायचे होते. तथापि, त्यांच्या संमतीशिवाय त्यांना पाकिस्तानात समाविष्ट करण्यात आले. असे झाले नाही आणि बलुचिस्तानमधील सैन्य आणि लोकांमधील संघर्ष आजही सुरू आहे. बीबीसीच्या मते, बलुचिस्तानमध्ये स्वातंत्र्याची मागणी करणाऱ्या अनेक संघटना आहेत, परंतु बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) सर्वात शक्तिशाली आहे. ही संघटना १९७० च्या दशकात अस्तित्वात आली परंतु २१ व्या शतकात तिचा प्रभाव वाढला आहे. बीएलए पाकिस्तानी सरकार आणि चीनपासून बलुचिस्तान मुक्त करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यांना वाटते की बलुचिस्तानच्या संसाधनांवर त्यांचा हक्क आहे. पाकिस्तान सरकारने २००७ मध्ये बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीला दहशतवादी संघटना म्हणून सूचीबद्ध केले.