ट्रम्प यांची दक्षिण कोरियावर 25% टॅरिफची धमकी:म्हणाले- त्यांनी आमचा व्यापार करार मंजूर केला नाही, ऑटो-औषधांवर 15% पेक्षा जास्त शुल्क वाढवणार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दक्षिण कोरियावर २५ टक्के शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची धमकी दिली आहे. ट्रम्प म्हणाले की, दक्षिण कोरियाच्या नॅशनल असेंब्लीने अमेरिकन सरकारसोबत ठरलेल्या व्यापार कराराला (ट्रेड डील) मंजुरी दिली नाही. दक्षिण कोरियाची संसद अमेरिकेसोबत केलेल्या करारानुसार काम करत नाहीये. ट्रम्प यांनी मंगळवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'ट्रुथ'वर लिहिले की, मी दक्षिण कोरियावर ऑटो, लाकूड, फार्मा आणि इतर सर्व वस्तूंवर शुल्क (टॅरिफ) १५% वरून २५% पर्यंत वाढवत आहे. दोन्ही देशांमध्ये व्यापार करार (ट्रेड डील) झाला होता ट्रम्प म्हणाले की, दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष ली जे म्यांग आणि मी 30 जुलै 2025 रोजी दोन्ही देशांसाठी एका महत्त्वाच्या करारावर सहमती दर्शवली होती. मी 29 ऑक्टोबर 2025 रोजी कोरियामध्ये असताना या कराराची पुनरावृत्ती केली होती. कोरियन संसदेने याला मंजुरी का दिली नाही? त्यांनी आमच्या ऐतिहासिक व्यापार कराराची अंमलबजावणी केली नाही, जी त्यांची जबाबदारी आहे. त्या करारामध्ये ट्रम्प यांनी दावा केला होता की, दक्षिण कोरिया अमेरिकेत 350 अब्ज डॉलर (सुमारे 29 लाख कोटी रुपये) गुंतवणूक करेल, ज्यावर अमेरिकेचे नियंत्रण राहील. दक्षिण कोरियातून 11 लाख कोटी रुपयांचा माल आयात होतो अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, 2024 मध्ये दक्षिण कोरियाने अमेरिकेला सुमारे 132 अब्ज डॉलर (जवळपास 11 लाख कोटी रुपये) किमतीचा माल निर्यात केला. यात ऑटोमोबाईल आणि ऑटो पार्ट्ससोबत सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने प्रमुख आहेत. टॅरिफ वाढल्याने या दक्षिण कोरियन वस्तूंच्या किमती अमेरिकेत वाढू शकतात. 24 जानेवारी: कॅनडावर 100 टक्के शुल्क लावण्याची धमकी दिली होती अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडाला चीनसोबतच्या व्यापाराबाबत कठोर इशारा दिला. ट्रम्प म्हणाले होते की, जर गव्हर्नर मार्क कार्नी (कॅनडाचे पंतप्रधान) असे विचार करत असतील की ते कॅनडाला चीनसाठी असा मार्ग बनवतील, जिथून चीन आपला माल अमेरिकेत पाठवू शकेल, तर ते चुकीचे आहेत. चीन कॅनडाचे पूर्णपणे नुकसान करेल. चीन कॅनडाचा व्यवसाय, समाज आणि जीवनशैली नष्ट करेल आणि देशाला पूर्णपणे गिळून टाकेल. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितले होते की, जर कॅनडाने चीनसोबत कोणताही करार केला, तर अमेरिका कॅनडातून येणाऱ्या सर्व वस्तूंवर त्वरित 100% शुल्क (टॅरिफ) लावेल.

जगाला घाबरवणारे ट्रम्प युरोपसमोर का झुकले:27 देशांनी 'ट्रेड बाझुका'ची धमकी दिली; घाबरलेल्या ट्रम्प यांनी 10% शुल्क हटवले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरममध्ये युरोपीय देशांची ज्या पद्धतीने खिल्ली उडवली, त्यावरून ते त्यांना किती महत्त्व देतात हे स्पष्ट झाले आहे. याच बैठकीतून युरोपला एक महत्त्वाचा धडाही मिळाला. दावोसने युरोपला शिकवले की, जेव्हा सर्व देश एकत्र येऊन सीमा आणि सार्वभौमत्वाचे रक्षण करतात, तेव्हा मोठ्या देशांच्या दबावाला तोंड देता येते. ट्रम्प यांनी या देशांवर 1 फेब्रुवारीपासून 10% शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची धमकी दिली, तेव्हा युरोपने अमेरिकेवर 'ट्रेड बाझूका' (व्यापार बाझूका) लावण्याची धमकी दिली. याचा अर्थ स्पष्ट होता की, युरोपही पूर्ण ताकदीने प्रतिउत्तर म्हणून आर्थिक पाऊले उचलण्यास तयार आहे. अखेरीस जगाला शुल्काने (टॅरिफने) घाबरवणाऱ्या ट्रम्प यांना युरोपीय युनियन (EU) च्या 27 देशांपुढे झुकावे लागले. ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडबाबतही नरमाईची भूमिका घेतली आणि सांगितले की, त्यावर कब्जा करण्यासाठी बळाचा वापर करणार नाहीत. त्यांनी युरोपीय देशांवर 10% शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची जी घोषणा केली होती, त्यातूनही ते मागे हटले. शेवटी हे 'ट्रेड बाजुका' काय आहे, ज्यामुळे जगातील सर्वात शक्तिशाली नेत्याला आपले पाऊल मागे घ्यावे लागले... 'ट्रेड बाजुका' हा खरं तर युरोपियन युनियन (EU) चा एक विशेष कायदा आहे, ज्याचे खरे नाव 'अँटी-कोएर्शन इन्स्ट्रुमेंट' आहे. या कायद्याचा उद्देश असा आहे की, जर एखाद्या देशाने EU किंवा त्याच्या कंपन्यांवर चुकीच्या पद्धतीने दबाव आणला (उदा. शुल्क लावून धमकावणे), तर EU त्याच्या प्रत्युत्तरात कठोर आर्थिक पाऊले उचलू शकेल. या अंतर्गत EU- त्या देशाच्या वस्तूंची आयात-निर्यात थांबवू शकते त्याच्या कंपन्यांना EU च्या सरकारी निविदांमधून वगळू शकते त्या देशातील गुंतवणुकीवर बंदी घालू शकते म्हणजेच, जर युरोपीय संघाने ठरवले तर ते आपल्या 45 कोटी लोकसंख्येच्या मोठ्या बाजाराचे दरवाजे बंद करू शकते. यामुळे समोरच्या देशातील कंपन्यांना अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते. जर हे पाऊल उचलले गेले, तर यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते. चीनविरोधी कायद्याने अमेरिकेला घाबरवले 2021 सालची गोष्ट आहे. युरोपीय देश लिथुआनियाने तैवानला आपली राजधानी विल्नियसमध्ये प्रतिनिधी कार्यालय (Representative Office) उघडण्याची परवानगी दिली. यामुळे चीन नाराज झाला. त्याला वाटले की लिथुआनिया तैवानच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाला प्रोत्साहन देत आहे. चीन तैवानला आपलाच एक प्रांत मानतो आणि अशा कोणत्याही कृतीला वन चायना पॉलिसीचे उल्लंघन मानतो. यानंतर चीनने लिथुआनिया आणि त्यासंबंधीच्या EU वस्तूंवरील व्यापार थांबवला. युरोपीय युनियनला या घटनेतून धडा मिळाला. त्यांना वाटले की भविष्यात कोणताही मोठा देश अशाच प्रकारे त्याच्या सदस्य देशांवर किंवा कंपन्यांवर दबाव आणू शकतो. डिसेंबर 2021 पासून 'अँटी-कोएर्शन इन्स्ट्रुमेंट' कायदा बनवण्याची सुरुवात झाली. जेणेकरून जर एखाद्या देशाने व्यापार किंवा गुंतवणुकीद्वारे युरोपवर दबाव आणला, तर EU त्याच्या विरोधात कठोर आर्थिक पाऊले उचलू शकेल. डिसेंबर 2023 मध्ये हा कायदा तयार झाला. एकत्र लढल्यास मोठ्या देशांशी लढता येते न्यूयॉर्क टाइम्सनुसार, देशांच्या सीमा आणि त्यांचे स्वातंत्र्य ही युरोपच्या विचारांची मूलभूत संकल्पना आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ही समज विकसित झाली, जेव्हा मोठ्या शक्तींच्या भूभाग बळकावण्याच्या हट्टामुळे लाखो लोक मारले गेले. त्या अनुभवातून युरोपने शिकले की, लहान देशांना मोठ्या शक्तींपासून वाचवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे सर्वांनी मिळून एकमेकांच्या सीमांचे रक्षण करणे. आज युरोपला पुन्हा एकदा मोठ्या शक्तींच्या वाढत्या हट्टाचा सामना करावा लागत आहे. रशिया युक्रेनवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर यापूर्वी त्याने स्वतः युक्रेनचे स्वातंत्र्य मान्य केले होते. दुसरीकडे अमेरिका, डेन्मार्ककडून ग्रीनलँड आपल्या ताब्यात देण्याबद्दल बोलत आहे, तर डेन्मार्क युरोप आणि नाटोचा एक विश्वासार्ह भागीदार देश आहे. युरोपसाठी आपल्या सीमा आणि आपल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. यावर कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही. युरोपीय संघ आणि नाटो, दोघांनीही ही बाब स्पष्ट केली आहे. आजच्या जगात आंतरराष्ट्रीय कायदे, संयुक्त राष्ट्रांचे नियम किंवा जुने करार कमकुवत होताना दिसत असले तरी, युरोपसाठी याच नियमांवर टिकून राहणे आवश्यक आहे. हीच त्याची विचारसरणी आहे आणि हाच त्याचा मार्गही आहे. युरोपला आता अमेरिकेवर पूर्वीसारखा विश्वास नाही सीएनएननुसार, युरोपियन युनियनच्या नेत्यांना एका आठवड्याच्या राजनैतिक उलथापालथीनंतर थोडा दिलासा मिळाला असला तरी, परिस्थिती पुन्हा पूर्वीसारखी होईल असे कोणालाही वाटत नाही. व्हाईट हाऊसने अद्याप डेन्मार्कसोबत ग्रीनलँडबाबत कोणत्याही कराराचा तपशील दिलेला नाही. अमेरिकेची लष्करी आणि आर्थिक ताकद अजूनही युरोपसाठी महत्त्वाची आहे. युरोप स्वतः अजून रशियासोबत एकट्याने दीर्घकाळ युद्ध करण्यासाठी तयार नाही. ट्रम्प आपल्या विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी ओळखले जातात, त्यामुळे अनेक देशांना त्यांच्याशी थेट संघर्ष नको आहे. तरीही, युरोपियन युनियनमध्ये (EU) आता ही विचारसरणी बळकट होत आहे की, अमेरिकेच्या मर्जीवर अवलंबून राहण्याऐवजी, विशेषतः संरक्षणाच्या बाबतीत, स्वतःला अधिक स्वतंत्र आणि मजबूत बनवले पाहिजे. काही देशांनी मान्य केले की ट्रम्प यांना खूश करण्याचे धोरण आता उपयोगी पडणार नाही. युरोपच्या नेत्यांना असे वाटू लागले आहे की, आता जग अधिक कठोर आणि नियमांच्या बाहेरची जागा बनत चालले आहे, जिथे बलवानाचेच चालते आणि अमेरिका-युरोपमधील जुना विश्वास तुटला आहे. ट्रम्प यांनी 2019 मध्येच स्पष्ट केले होते की त्यांना डेन्मार्कच्या ग्रीनलँड प्रदेशात रस आहे. पण गेल्या एका आठवड्यात त्यांनी ज्या प्रकारे नाटोच्या एका सहयोगी देशाला धमकावले, त्यामुळे युरोप आश्चर्यचकित झाला. पोलंडचे पंतप्रधान डोनाल्ड टुस्क यांनी इशारा दिला की युरोप कमकुवत होऊ शकत नाही, ना शत्रूंसमोर आणि ना मित्रपक्षांसमोर. त्यांनी 'अपिजमेंट' (शांतता प्रस्थापित करणे) या शब्दाचा वापर केला, जो युरोपच्या इतिहासात खूप वेदनादायक मानला जातो. मोठ्या शक्तींच्या भीतीमुळे युरोपने सार्वभौमत्वाचे महत्त्व समजून घेतले युरोपियन कौन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशन्सचे संचालक मार्क लिओनार्ड म्हणाले की, चीन, रशिया आणि अमेरिका यांसारख्या मोठ्या शक्तींच्या दबावाखाली युरोप पुन्हा सार्वभौमत्वाचे महत्त्व समजू लागला आहे. ते म्हणाले की, जगाची व्यवस्था बदलत आहे आणि युरोप आता आपले नियम आणि तत्त्वे वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी दावोसमध्ये म्हटले होते की, जुनी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था संपुष्टात आली आहे. आता मोठे देश व्यापार, शुल्क आणि पुरवठा साखळीचा शस्त्रासारखा वापर करत आहेत आणि अशा परिस्थितीत लहान आणि मध्यम देशांना स्वतःची सुरक्षा स्वतःच करावी लागेल. युरोपने ट्रम्प यांची ही मागणी फेटाळून लावली की युक्रेनने आपली जमीन रशियाला सोपवावी. युरोपीय देशांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जरी रशियाने काही भागांवर ताबा ठेवला तरी, त्याला कधीही मान्यता दिली जाणार नाही. युरोपीय देशांनी युक्रेनला अमेरिकेपेक्षा जास्त आर्थिक आणि लष्करी मदत दिली आहे. ट्रम्प यांच्याकडून निधी थांबवल्यानंतर युरोपनेच युक्रेनला मदत करण्याची जबाबदारी स्वीकारली आणि नुकतीच 90 अब्ज युरोची नवीन मदत मंजूर केली. बेल्जियम म्हणाला- गुलाम म्हणून राहणे मान्य नाही बेल्जियमचे पंतप्रधान बार्ट डे वेवर म्हणाले की, अनेक रेड लाईन्स ओलांडल्या जात आहेत आणि गुलाम म्हणून राहणे मान्य नाही. युरोपीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ट्रम्प यांना खूश करण्याचे धोरण अयशस्वी ठरले आहे आणि आता आपल्या मूळ तत्त्वांवर ठामपणे उभे राहणे आवश्यक आहे. युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन म्हणाल्या की, अमेरिकेशी व्यवहार करताना कठोरता, चर्चा, तयारी आणि एकजूटता उपयोगी पडली आहे आणि पुढेही हाच मार्ग अवलंबला जाईल. तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, रशिया, चीन आणि अमेरिका आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि युरोपला विभाजित करू इच्छितात. अशा परिस्थितीत, EU आणि नाटोसमोर आपली एकता आणि अस्तित्व वाचवण्याचे मोठे आव्हान आहे.

फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन म्हणाले- आमच्या मुलांचे मन बिकाऊ नाही:सोशल मीडिया वापरण्यावर लवकरच बंदी घालणार, उच्च माध्यमिक शाळेत मोबाईलवरही बंदी

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन म्हणाले की, त्यांच्या मुलांचे आणि किशोरांचे मन बिकाऊ नाही. सीएनएनच्या अहवालानुसार, त्यांनी सांगितले की, सप्टेंबरपूर्वी 15 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्यात येईल. यासाठी सरकार कायदेशीर प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यावर काम करत आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, 15 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्यात येईल आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये मोबाईल फोनवरही बंदी असेल. मॅक्रॉन यांच्या मते, हा नियम मुले, पालक आणि शिक्षक या तिघांसाठीही अगदी स्पष्ट आणि स्वच्छ असेल. ऑस्ट्रेलियानेही मुलांच्या सोशल मीडिया वापराला बंदी घातली. फ्रान्सचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा पाश्चात्त्य देशांमध्ये मुलांना सोशल मीडियाच्या दुष्परिणामांपासून वाचवण्यासाठी कठोर कायदे बनवण्याचे प्रयत्न वेगवान होत आहेत. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ऑस्ट्रेलियाने एक ऐतिहासिक कायदा मंजूर केला होता, ज्या अंतर्गत 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुकसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाते ठेवण्यास बंदी घालण्यात आली. मॅक्रॉन यांच्या घोषणेच्या काही दिवसांपूर्वीच ब्रिटन सरकारनेही म्हटले होते की, ते मुलांना ऑनलाइन सुरक्षित ठेवण्यासाठी अनेक पर्यायांवर विचार करत आहे, ज्यामध्ये 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचाही समावेश आहे. युझरला वय सिद्ध करावे लागेल. फ्रान्समध्ये या प्रस्तावाचे नेतृत्व मॅक्रॉनच्या रिनेसां पक्षाच्या खासदार लॉर मिलर करत आहेत. त्यांनी सांगितले की, सध्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वयाची कोणतीही योग्य पडताळणी होत नाही. कोणतीही व्यक्ती जन्मतारीख टाकून सहज खाते तयार करू शकते. सरकारला युरोपीय डिजिटल सेवा कायद्यांतर्गत प्लॅटफॉर्मवर कठोरपणे खरी वयाची पडताळणी अनिवार्य करायची आहे. याचा अर्थ वापरकर्त्याला तो 15 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा आहे की नाही हे सिद्ध करावे लागेल. लॉर मिलर यांनी मान्य केले की, नियमांपासून वाचण्याचे मार्ग नेहमीच निघू शकतात, परंतु त्यांचे म्हणणे होते की, किमान मुलांना ऑनलाइन नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी ठोस पाऊल उचलले पाहिजे. ऑस्ट्रेलियात बंदीचा फायदा झाला. ऑस्ट्रेलियात अशा प्रकारच्या बंदीनंतर मोठा परिणाम दिसून आला आहे. तेथील पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी सांगितले की, 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांशी संबंधित सुमारे 47 लाख सोशल मीडिया खाती बंद किंवा हटवण्यात आली आहेत. त्यांनी CNN ला सांगितले होते की, सरकारने हे पाऊल उचलले कारण सोशल मीडियामुळे मुलांना नुकसान होत आहे आणि पालक व स्वतः मुलांकडून सतत मागणी येत होती की त्यांना “फक्त मुले राहू द्यावे.” बंदी लागू होण्यापूर्वीच अल्बानीज यांनी ऑस्ट्रेलियन तरुणांना आवाहन केले होते की, त्यांनी कोणताही नवीन खेळ सुरू करावा, कोणतेही संगीत वाद्य शिकावे किंवा जी पुस्तक बऱ्याच काळापासून कपाटात ठेवले आहे, ते वाचावे. ऑस्ट्रेलियात सोशल मीडिया बंदीचे कारण ठरलेले पुस्तक ऑस्ट्रेलियात हा कायदा आणण्याचे एक मोठे कारण 2024 मध्ये प्रकाशित झालेले अमेरिकन सामाजिक मानसशास्त्रज्ञ जोनाथन हाइट यांचे 'द एंग्जायस जनरेशन' हे पुस्तक देखील मानले जाते. या पुस्तकात असा युक्तिवाद केला आहे की, सोशल मीडिया मुलांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवत आहे. पुस्तक वाचल्यानंतर दक्षिण ऑस्ट्रेलियाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीने आपल्या पतीला सांगितले होते की, “यावर काहीतरी करायलाच हवे.” त्यानंतर राज्य स्तरावर मसुदा कायदा तयार झाला, जो पुढे राष्ट्रीय स्तरावरील मोहिमेत बदलला. भारतात आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. भारतातही दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2013 मध्ये के.एन. गोविंदाचार्य प्रकरणात असा आदेश दिला होता की, अल्पवयीन मुले सोशल मीडियावर सामील होऊ शकत नाहीत. न्यायालयाने तेव्हा म्हटले होते की, अल्पवयीन मुले सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सामील होऊ शकत नाहीत आणि कंपन्यांची जबाबदारी आहे की त्यांनी वयाची योग्य पडताळणी करावी. उच्च न्यायालयाचे मत होते की, सोशल मीडिया मुलांच्या मानसिक आरोग्यासाठी, अभ्यासासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी धोकादायक ठरू शकतो. म्हणून प्लॅटफॉर्म्सनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की 18 वर्षांखालील मुलांनी पालकांच्या परवानगीशिवाय सोशल मीडियाचा वापर करू नये. तरीही, या आदेशाची जमिनी स्तरावर कधीही कठोरपणे अंमलबजावणी झाली नाही. सोशल मीडिया कंपन्यांनी वयाची प्रभावी पडताळणी व्यवस्था लागू केली नाही आणि सरकारनेही कोणतीही ठोस देखरेख यंत्रणा तयार केली नाही. याचा परिणाम असा झाला की, मुले सहजपणे चुकीचे वय टाकून सोशल मीडिया खाती तयार करत राहिली आणि हा आदेश केवळ कागदावरच राहिला.

जिनपिंग यांनी भारताला प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या:म्हटले - ड्रॅगन आणि हत्ती एकत्र नाचतील; ट्रम्प म्हणाले - भारत-अमेरिकेचे ऐतिहासिक नाते

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी भारतीय प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना शुभेच्छा संदेश पाठवला आहे. भारतातील चीनचे राजदूत शू फेइहोंग यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर ही माहिती दिली. राजदूत शू फेइहोंग यांनी सांगितले की, राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी त्यांच्या संदेशात म्हटले आहे की, भारत आणि चीनसाठी हा योग्य निर्णय असेल की दोन्ही देश चांगले शेजारी, मित्र आणि भागीदार बनावेत, एकमेकांच्या यशात मदत करावी आणि ड्रॅगन व हत्ती एकत्र नाचावेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही भारताला प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. अमेरिकन दूतावासाने सोशल मीडिया X वर ट्रम्प यांचा संदेश लिहिला- अमेरिकेच्या लोकांच्या वतीने मी भारत सरकार आणि भारतातील लोकांना 77 व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. अमेरिका आणि भारत जगातील सर्वात जुने आणि सर्वात मोठे लोकशाही देश असल्याने ऐतिहासिक संबंध सामायिक करतात. हत्ती सामर्थ्य तर ड्रॅगन सौभाग्य-समृद्धीचे प्रतीक मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भारतात हत्तीला सामर्थ्य, समजूतदारपणा आणि चांगुलपणाचे प्रतीक मानले जाते. बुद्धी आणि समृद्धीचे देवता असलेल्या भगवान गणेशाशीही हत्ती संबंधित आहे. जसा हत्ती हळूहळू चालतो, पण खूप शक्तिशाली असतो आणि मजबूतपणे चालतो, त्याचप्रमाणे भारत हळूहळू जगात आपली ताकद वाढवत आहे. चायना डेलीनुसार, चीनमध्ये ड्रॅगनला सामर्थ्य, सौभाग्य आणि शक्तीचे प्रतीक मानले जाते. चिनी कथांमध्ये ड्रॅगन एक शक्तिशाली प्राणी आहे, जो पाऊस आणि समृद्धी आणतो. ड्रॅगन चीनच्या संस्कृती आणि ओळखीचा एक मोठा भाग आहे. अमेरिकेच्या डकोटा राज्यात 'भारताचा प्रजासत्ताक दिन' घोषित अमेरिकेच्या साउथ डकोटा राज्याचे गव्हर्नर लॅरी रोडन यांनी भारताला त्याच्या ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या. ते म्हणाले की, त्यांना पूर्ण विश्वास आहे की, येत्या काळात भारत आणि अमेरिकेचे संबंध अधिक मजबूत होतील. गव्हर्नर रोडन यांनी 26 जानेवारी 2026 रोजी आपल्या राज्यात 'भारताचा प्रजासत्ताक दिन' म्हणून घोषित केले आहे. त्यांनी हा संदेश सिएटलमधील भारतीय वाणिज्य दूतावासासाठी एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे दिला. व्हिडिओमध्ये गव्हर्नर रोडन यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी त्यांची भारताचे कौन्सुल जनरल प्रकाश गुप्ता यांच्याशी दोनदा भेट झाली होती आणि दोन्ही बैठका खूप चांगल्या आणि सकारात्मक होत्या. त्यांनी सांगितले की त्यांना विश्वास आहे की भारत आणि अमेरिका एकत्र येऊन पुढील काळात अधिक मजबूत संबंध निर्माण करतील. साउथ डकोटा व्यतिरिक्त, अमेरिकेतील वॉशिंग्टन आणि अलास्का राज्यांच्या गव्हर्नरांनी देखील 26 जानेवारी 2026 रोजी 'भारताचा प्रजासत्ताक दिन' म्हणून घोषित केले आहे. Larry Rhoden, Governer of South Dakota (US), proclaims January 26, 2026, as #RepublicDay of India in South Dakota. pic.twitter.com/fc0xCisORd— ANI (@ANI) January 26, 2026 अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनीही भारताला शुभेच्छा दिल्या वॉशिंग्टन राज्याचे गव्हर्नर बॉब फर्ग्युसन यांनी या प्रसंगी लोकांना भारतीय आणि भारतीय-अमेरिकन समुदायाच्या उपलब्धींना ओळखण्याचे आणि भारत व वॉशिंग्टन यांच्यातील मैत्रीचा सन्मान करण्याचे आवाहन केले. अलास्काचे गव्हर्नर माईक डनलीव्ही यांनीही लोकांना भारतीय समुदायाच्या योगदानाला आणि अलास्का व भारत यांच्यातील संबंधांना ओळखण्यास सांगितले. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनीही भारताला ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. ते म्हणाले की, भारत आणि अमेरिका यांच्यात जुने आणि मजबूत संबंध आहेत आणि दोन्ही देश संरक्षण, ऊर्जा, आवश्यक खनिजे आणि नवीन तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये एकत्र काम करत आहेत. मार्को रुबियो म्हणाले की, क्वाडसारख्या मंचांद्वारे भारत आणि अमेरिकेदरम्यान अनेक स्तरांवर चर्चा आणि सहकार्य होत आहे. ते म्हणाले की, भारत-अमेरिका संबंधांमुळे दोन्ही देशांना आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राला फायदा झाला आहे आणि ते आगामी काळात समान उद्दिष्टांवर एकत्र काम करण्यास उत्सुक आहेत. भारत आज 77वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहे देश आज 77वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहे. दिल्लीतील कर्तव्य पथावर मुख्य संचलन झाले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी तिरंगा फडकवला. राष्ट्रगीतानंतर 21 तोफांची सलामी देण्यात आली. यानंतर ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला यांना अशोक चक्राने सन्मानित करण्यात आले. समारंभात प्रथमच दोन प्रमुख पाहुणे, युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा आणि युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन उपस्थित होते. 90 मिनिटांच्या संचलनात विविध राज्ये आणि मंत्रालयांचे 30 चित्ररथ प्रदर्शित करण्यात आले. संचलनात तिन्ही सेनांनी आपली ताकद दाखवली. हवाई दलाचे राफेल, जग्वार, मिग 29, सुखोई यासह 29 विमाने सहभागी झाली होती. त्यांनी सिंदूर, वज्रांग, अर्जन आणि प्रहार फॉर्मेशन (रचना) तयार केले. सैन्याने क्षेपणास्त्रे, लढाऊ विमाने, नवीन बटालियन आणि ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान वापरलेल्या घातक शस्त्र प्रणालींचे प्रदर्शन केले. यात ब्रह्मोस आणि आकाश शस्त्र प्रणाली, रॉकेट लाँचर सूर्यास्त्र, मुख्य रणगाडा अर्जुन आणि स्वदेशी लष्करी प्लॅटफॉर्म आणि हार्डवेअरची मालिका समाविष्ट होती. पंतप्रधान मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शहा आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी देखील उपस्थित होते.

वेन्स यांच्यामुळे होऊ शकला नाही भारत-अमेरिका व्यापार करार:यूएस खासदाराची ऑडिओ रेकॉर्डिंग लीक, ट्रम्प यांनाही धरले जबाबदार

अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी वेंस यांच्यामुळे भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार होऊ शकला नाही. हा दावा अमेरिकेचे रिपब्लिकन सिनेटर टेड क्रूझ यांनी केला आहे. क्रूझ यांची एक ऑडिओ रेकॉर्डिंग लीक झाली आहे. ही गुप्त रेकॉर्डिंग अमेरिकन मीडिया आउटलेट एक्सिओसला मिळाली आहे. रेकॉर्डिंगमध्ये क्रूझ यांनी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनाही कधीकधी कराराला विलंब होण्यासाठी जबाबदार धरले आहे. ही चर्चा 2025 च्या मध्यभागी देणगीदारांसोबतच्या खाजगी बैठकांदरम्यान झाली होती. रेकॉर्डिंगमध्ये क्रूझ म्हणतात की, भारतासोबतच्या व्यापार कराराबाबत व्हाईट हाऊसमध्ये विरोध होता. जेव्हा देणगीदारांनी विचारले की करारात सर्वात जास्त अडथळा कोण आणत आहे, तेव्हा क्रूझ यांनी व्हाईट हाऊसचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो, उपाध्यक्ष जेडी वेंस आणि कधीकधी ट्रम्प यांचे नाव घेतले. 'ट्रम्प यांना इशारा दिला, निवडणुका हरू शकतात' रेकॉर्डिंगमध्ये क्रूझ म्हणाले की, एप्रिल २०२५ मध्ये लागू केलेले ट्रम्प यांचे शुल्क (टॅरिफ) अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम करू शकतात. क्रूझ यांच्या मते, शुल्क (टॅरिफ) लागू झाल्यानंतर त्यांनी आणि काही इतर सिनेटर्सनी ट्रम्प यांना रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या फोन कॉलमध्ये निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले, पण चर्चा व्यवस्थित झाली नाही. क्रूझ यांनी दावा केला की, त्यांनी राष्ट्राध्यक्षांना इशारा दिला होता की, जर नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत किराणा मालाच्या किमती १० ते २०% नी वाढल्या, तर रिपब्लिकन पक्षाला निवडणुकांमध्ये मोठे नुकसान होईल. क्रूझ ट्रम्प यांना म्हणाले- “तुम्ही हाऊस हरणार, सिनेट हरणार आणि पुढील दोन वर्षे दर आठवड्याला महाभियोग सहन कराल.” यावर ट्रम्प यांनी कथितरित्या उत्तर दिले, “चालता हो, टेड.” रेकॉर्डिंगमुळे रिपब्लिकन नेत्यांमधील मतभेद समोर आले या रेकॉर्डिंगमुळे रिपब्लिकन पक्षातील पारंपरिक मुक्त व्यापार समर्थक आणि 'अमेरिका फर्स्ट' गटाच्या नेत्यांमधील मतभेद स्पष्टपणे समोर आले आहेत. क्रूझ यांनी वान्सवर टीका करत म्हटले की ते कंझर्व्हेटिव्ह समालोचक टकर कार्लसन यांच्या प्रभावाखाली आहेत. हे मतभेद केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नसून, परराष्ट्र धोरण आणि महत्त्वाच्या नियुक्त्यांपर्यंत पसरलेले आहेत. ऑडिओ लीक असूनही, सार्वजनिकरित्या क्रूझ आणि व्हाईट हाऊस दोन्ही पक्ष एकतेवर भर देत आहेत. क्रूझच्या प्रवक्त्याने सांगितले की सिनेटर प्रशासनाचे मजबूत सहयोगी आहेत आणि सामायिक उद्दिष्टांवर काम करत आहेत. दावा- मोदींनी फोन केला नाही म्हणून करार थांबला यापूर्वी अमेरिकेचे वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक यांनी दावा केला होता की, पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्प यांना फोन केला नाही, त्यामुळे भारतासोबतचा व्यापार करार झाला नाही. 8 जानेवारी रोजी एका पॉडकास्टमध्ये लुटनिक यांनी हे सांगितले होते. लुटनिक म्हणाले होते की, “भारतासोबतचा व्यापार करार जवळपास पूर्ण झाला होता. भारताला चर्चा अंतिम करण्यासाठी 'तीन शुक्रवार'चा वेळ देण्यात आला होता. ट्रम्प स्वतः हा करार पूर्ण करू इच्छित होते. यासाठी फक्त मोदींना अध्यक्षांना फोन करायचा होता. भारतीय पक्ष असे करण्यास असहज होता आणि मोदींनी फोन केला नाही. परिणामी, अंतिम मुदत निघून गेली.” भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने लुटनिकचे विधान चुकीचे असल्याचे म्हटले होते. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष ट्रम्प यांनी 2025 मध्ये 8 वेळा फोनवर चर्चा केली आहे. जयस्वाल म्हणाले होते की, “भारत आणि अमेरिका 13 फेब्रुवारी 2025 पासून द्विपक्षीय व्यापार करारावर काम करत आहेत. अनेक फेऱ्यांच्या वाटाघाटी झाल्या आहेत आणि अनेक वेळा आम्ही कराराच्या जवळ पोहोचलो आहोत.” अमेरिकेने आतापर्यंत भारतावर 50% शुल्क लावले आहे अमेरिकेने भारतावर एकूण 50% शुल्क (टॅरिफ) लावले आहे. यापैकी 25% ला ते 'परस्पर (जशास तसे) शुल्क' म्हणतात, तर 25% रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे लावले आहे. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की यामुळे रशियाला युक्रेन युद्ध सुरू ठेवण्यास मदत मिळत आहे. भारताचे म्हणणे आहे की ही पेनल्टी चुकीची आहे आणि ती त्वरित काढली पाहिजे. दोन्ही देशांमध्ये 2025 च्या सुरुवातीलाच व्यापार कराराचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता, यावर अनेक फेऱ्यांची चर्चा झाली आहे. भारतावर लावलेले 25% अतिरिक्त शुल्क US हटवू शकते अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी 22 जानेवारी रोजी सांगितले होते की, ट्रम्प सरकार भारतावर लावलेले 25% अतिरिक्त शुल्क हटवण्याचा विचार करू शकते. त्यांनी अमेरिकन मीडिया वेबसाइट पॉलिटिकोला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, भारताने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणे खूप कमी केले आहे, त्यामुळे शुल्कात सवलत देण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बेसेंट यांनी याला अमेरिकेचा मोठा विजय असल्याचे सांगत म्हटले होते की, भारतावर लावलेले 25% शुल्क खूप प्रभावी ठरले आहे. यामुळे भारताची रशियन तेल खरेदी कमी झाली आहे. ते म्हणाले होते की, “शुल्क अजूनही लागू आहेत, परंतु आता ते हटवण्याचा मार्ग निघू शकतो.”

चिनी जनरलवर अमेरिकेला अणुबॉम्बचे रहस्य विकल्याचा आरोप:अमेरिकन वृत्तपत्राच्या अहवालात दावा; जिनपिंगनंतर सर्वात शक्तिशाली अधिकारी मानले जात होते

चीनमध्ये सेंट्रल मिलिटरी कमिशन (CMC) चे उपाध्यक्ष झांग यूक्सिया यांच्या विरोधात चौकशी सुरू झाली आहे. अमेरिकन वृत्तपत्र वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या एका अहवालानुसार, त्यांच्यावर चीनच्या अणुबॉम्बशी संबंधित गोपनीय माहिती अमेरिकेला लीक केल्याचा आरोप आहे. झांग यांना 24 जानेवारी रोजी पदावरून हटवण्यात आले होते. संरक्षण मंत्रालयाने त्यांच्यावर शिस्त आणि कायद्याचे गंभीर उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. झांग यांच्यावर सीएमसीमध्ये स्वतःची वेगळी गटबाजी केल्याचा आणि पक्षात फूट पाडल्याचाही आरोप आहे. अहवालानुसार, चायना नॅशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशनचे माजी महाव्यवस्थापक गु जून यांनी झांग यांच्या विरोधात काही पुरावे दिले आहेत. गु जून यांच्यावरही कम्युनिस्ट पक्षाविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी चौकशी सुरू आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात शून्य सहनशीलतेच्या धोरणावर काम करत असलेले चीनी सरकार वॉशिंग्टन येथील चीनी दूतावासाच्या प्रवक्त्याने वॉल स्ट्रीट जर्नलला सांगितले की, ही चौकशी दर्शवते की पक्ष भ्रष्टाचाराविरोधात शून्य सहनशीलतेच्या धोरणावर काम करत आहे. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, ही कारवाई चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखालील मोहिमेचा भाग आहे, ज्याचा उद्देश सैन्यात सुधारणा करण्यासोबतच अधिकाऱ्यांमध्ये निष्ठा वाढवणे आहे. संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, आयोगाचे आणखी एक सदस्य आणि जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंटचे प्रमुख ल्यू झेनली यांनाही चौकशीच्या कक्षेत ठेवण्यात आले आहे. सेंट्रल मिलिटरी कमिशन ही चीनच्या सैन्याशी संबंधित मोठे निर्णय घेणारी संस्था आहे. जनरल झांग यांना चीन-व्हिएतनाम युद्धात आघाडीवर पाठवण्यात आले होते जनरल झांग हे चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) चे एक वरिष्ठ जनरल आहेत. जानेवारी 2026 पर्यंत ते सेंट्रल मिलिटरी कमिशन (CMC) चे पहिल्या क्रमांकाचे उपाध्यक्ष होते, जी चीनच्या सैन्याची सर्वोच्च कमांड बॉडी आहे. अध्यक्ष शी जिनपिंग स्वतः CMC चे अध्यक्ष आहेत, त्यामुळे झांग यांना त्यांच्या खालोखाल सर्वात शक्तिशाली लष्करी अधिकारी मानले जात होते. चिनी क्रांतीच्या काळातल्या उच्चभ्रू वर्गातील नेते आणि वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मुलांना ‘प्रिंसलिंग’ म्हणजे ‘छोटा राजकुमार’ म्हटले जाते. झांग देखील अशाच उच्चभ्रू वर्गातील एक राजकुमार होते. 1968 मध्ये 18 वर्षांचे असताना झांग चिनी सैन्यात दाखल झाले. 1979 च्या चीन-व्हिएतनाम युद्धात झांग यांनाही आघाडीवर पाठवण्यात आले आणि त्यानंतर त्यांची वेगाने प्रगती होऊ लागली. ऑगस्ट 2000 मध्ये झांग 13व्या ग्रुप आर्मीचे कमांडर बनले आणि 2011 मध्ये चीनी जनरल पदापर्यंत पोहोचले. 2020 मध्ये झांग 70 वर्षांचे झाले, हे चीनमध्ये आर्मी अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय असते, परंतु जिनपिंग यांनी त्यांना पदावर कायम ठेवले. झांग यांनी जिनपिंग यांना राष्ट्राध्यक्ष बनण्यास मदत केली होती 2023 मध्ये जिनपिंग यांना तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष बनण्यास जनरल झांग यांनी मदत केली होती, परंतु नंतर त्यांचे जिनपिंग यांच्याशी मतभेद वाढत गेले. यावेळी झांगच PLA मध्ये मोठे निर्णय घेत होते. जनरल झांग आणि सीएमसीचे आणखी एक जनरल लियू अनेक महिन्यांपासून कम्युनिस्ट पक्षाच्या बैठकांमधून गायब राहू लागले. झांग यापूर्वीही अनेक वेळा गायब झाले होते. चीनमध्ये असे तेव्हा होते, जेव्हा एखाद्या अधिकाऱ्याला पदावरून हटवायचे असते किंवा त्याच्या जिनपिंगवरील निष्ठेवर संशय निर्माण होतो. 24 जानेवारी 2026 रोजी झांग यांच्यावर ‘पक्षाच्या कायद्याचे आणि शिस्तीचे उल्लंघन’ केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आणि त्यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू झाली. चीनमध्ये भ्रष्टाचार आणि सर्वोच्च नेतृत्वाप्रती निष्ठा न दाखवल्यास अशाच आरोपांखाली चौकशी सुरू केली जाते. अनेक अधिकारी या चौकशीपूर्वीच गायब होतात किंवा पदावरून हटवले जातात. चीनमध्ये एखाद्या अधिकाऱ्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात चौकशी सुरू होऊन तो नंतर निर्दोष सिद्ध होणे फारच दुर्मिळ आहे. झांग यांच्यापूर्वीही अनेक अधिकारी अशाच प्रकारे हटवण्यात आले आहेत. शी जिनपिंग यांचे जवळचे जनरलही पदावरून हटवण्यात आले होते ऑक्टोबर 2024 मध्ये पक्षाने सीएमसीचे दुसरे उपाध्यक्ष हे वीडोंग यांना पक्षातून निष्कासित केले होते. 2024 मध्ये दोन माजी संरक्षण मंत्र्यांनाही भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात पक्षातून बाहेर काढण्यात आले होते. हे वीडोंग चीनच्या सेंट्रल मिलिटरी कमिशन (CMC) चे दुसऱ्या क्रमांकाचे उपाध्यक्ष होते, जे पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) मधील दुसरे मोठे पद आहे. हे कमिशन राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली लष्कराची सर्वोच्च कमान सांभाळते. ते मार्च 2025 पासून सार्वजनिकरित्या दिसले नव्हते. हे वीडोंग यांना शी जिनपिंग यांचे जवळचे सहकारी मानले जाते. दोघांनी 1990 च्या दशकात फुजियान आणि झेजियांग प्रांतांमध्ये एकत्र काम केले होते. हे यांना 2022 मध्ये थेट CMC च्या उपाध्यक्षपदी बसवण्यात आले होते, जे सहसा उच्च कमिशनमध्ये सेवेनंतरच मिळते. संरक्षण मंत्र्यावरही भ्रष्टाचाराचा आरोप होता अध्यक्ष (राष्ट्रपती) झाल्यापासून शी जिनपिंग सैन्यात पसरलेल्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यात गुंतले आहेत. सन 2204 मध्ये चीनचे संरक्षण मंत्री डोंग जुन यांचे नावही भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेत आले होते, त्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू करण्यात आली होती. यापूर्वी दोन माजी संरक्षण मंत्री ली शांगफू आणि वेई फेंगहे यांना पदावरून हटवण्यात आले होते. शी यांचे लक्ष्य सैन्यात कम्युनिस्ट पक्षासाठी निष्ठा सुनिश्चित करणे आणि त्याला जागतिक महासत्ता बनवणे हे आहे. तज्ञांचे असेही मत आहे की ही कारवाई भ्रष्टाचार संपवण्यासोबतच शी जिनपिंग यांची सत्ता आणखी मजबूत करण्याचा एक भाग आहे. चीन आपल्या सैन्याचे सातत्याने आधुनिकीकरण करत आहे चीन आपल्या सैन्याचे सातत्याने आधुनिकीकरण करत आहे. चीनने या वर्षीच्या आपल्या वार्षिक संरक्षण बजेटमध्ये ७.२% वाढ केली आहे. या वर्षी ते २४९ अब्ज डॉलर (१.७८ ट्रिलियन युआन) झाले आहे. हे भारताच्या ७९ अब्ज डॉलरच्या सैन्य बजेटच्या तुलनेत सुमारे ३ पट जास्त आहे. तज्ञांचा अंदाज आहे की चीनचा वास्तविक संरक्षण खर्च त्याच्याकडून सांगितलेल्या खर्चापेक्षा ४०-५०% जास्त आहे. चीन आपला सैन्य खर्च कमी दाखवण्यासाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रांखाली निधी वाटप करतो. चीन अमेरिकेनंतर लष्करावर सर्वाधिक खर्च करतो. अमेरिकेचे संरक्षण बजेट सुमारे 950 अब्ज डॉलर आहे. जे चीनच्या बजेटपेक्षा 4 पटीने जास्त आहे.

ट्रम्प यांच्या 100% टॅरिफच्या धमकीवर कॅनडाच्या पंतप्रधानांचे स्पष्टीकरण:म्हणाले- चीनच्या जवळ जात नाही; आमच्यात कोणताही मुक्त-व्यापार करार नाही

कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी सोमवारी सांगितले की, त्यांचे सरकार चीनसोबत कोणत्याही मुक्त व्यापार करारावर काम करत नाहीये. त्यांनी असेही सांगितले की, असा कोणताही व्यापार करार करण्याचा त्यांचा कोणताही इरादा नाही. कार्नी यांचे हे विधान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या कठोर इशाऱ्यानंतर एक दिवसांनी आले आहे. ट्रम्प यांनी म्हटले होते की, जर कॅनडाने चीनसोबत मुक्त व्यापार करार केला, तर कॅनडाच्या वस्तूंवर 100% शुल्क (टॅरिफ) लावले जाईल. कार्नी म्हणाले, आम्ही कॅनडा-अमेरिका-मेक्सिको करार (CUSMA) अंतर्गत, आम्ही कोणत्याही गैर-बाजार अर्थव्यवस्था असलेल्या देशासोबत मुक्त व्यापार करार करण्यापूर्वी माहिती देऊ. चीन किंवा अशा इतर कोणत्याही देशासोबत असा व्यापार करण्याचा आमचा कोणताही इरादा नाही. ट्रम्प यांनी कॅनडावर 100% शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची धमकी दिली होती ट्रम्प यांनी शनिवारी सोशल मीडियावर एकापाठोपाठ एक पोस्ट करत कॅनडाला इशारा दिला होता की, जर त्याने चीनसोबतचे व्यापारी संबंध अधिक दृढ केले, तर त्याला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. ट्रम्प म्हणाले की, जर कार्नींना असे वाटत असेल की ते कॅनडाला चीनसाठी असा मार्ग बनवतील जिथून चीन आपला माल अमेरिकेत पाठवू शकेल, तर ते चुकीचे आहेत. ट्रम्प म्हणाले की, चीन कॅनडाचे पूर्णपणे नुकसान करेल. चीन कॅनडाचा व्यवसाय, समाज आणि जीवनशैली नष्ट करेल आणि देशाला पूर्णपणे गिळून टाकेल. अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जर कॅनडाने चीनसोबत कोणताही करार केला, तर अमेरिका तात्काळ कॅनडातून येणाऱ्या सर्व वस्तूंवर 100% शुल्क (टॅरिफ) लावेल. ट्रम्प यांनी शुक्रवारी असेही म्हटले होते की, चीन कॅनडाला एका वर्षाच्या आत गिळून टाकेल. वास्तविक पाहता, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी ट्रम्प यांच्या 'गोल्डन डोम' क्षेपणास्त्र प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. यामुळे ट्रम्प नाराज झाले आहेत. ते म्हणाले की, कॅनडा आमच्याऐवजी चीनशी मैत्री वाढवत आहे, जे त्यांना पहिल्याच वर्षात उद्ध्वस्त करेल. कॅनडावर आरोप करत ट्रम्प म्हणाले की, तो उत्तर अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी धोका आहे. कॅनडा-चीनच्या व्यापार करारामुळे ट्रम्प नाराज झाले होते कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी 13 जानेवारी ते 17 जानेवारी दरम्यान चीनचा दौरा केला आणि तेथे व्यापार करार केले. अहवालानुसार, यामुळे ट्रम्प नाराज असल्याचे सांगितले जात आहे. सुमारे एक वर्षापूर्वी कार्नी यांनी स्वतः चीनला कॅनडासमोर “सर्वात मोठा सुरक्षा धोका” म्हटले होते, परंतु एका वर्षानंतर परिस्थिती बदलली आहे. चीन दौऱ्यावर त्यांनी अनेक महत्त्वाचे करार केले आहेत. यामध्ये कॅनडा, चीनच्या इलेक्ट्रिक गाड्यांवर (EV) लावलेले शुल्क कमी करेल. कॅनडाने 2024 मध्ये अमेरिकेसोबत मिळून चिनी गाड्यांवर 100% शुल्क (टॅरिफ) लावले होते. आता नवीन करारानुसार हे शुल्क कमी करून 6.1% केले जात आहे. तथापि, हे दरवर्षी 49 हजार इलेक्ट्रिक गाड्यांवर लागू होईल. 5 वर्षांत ते वाढवून 70 हजारपर्यंत केले जाऊ शकते. या बदल्यात चीन, कॅनडाच्या काही महत्त्वाच्या कृषी उत्पादनांवर लावलेले प्रति-शुल्क (जवाबी टॅरिफ) कमी करेल. यापूर्वी हे शुल्क 84% पर्यंत होते, जे आता कमी करून 15% करण्यात आले आहे. वर्षाच्या अखेरपर्यंत ते शून्य केले जाऊ शकते. कॅनडा आणि अमेरिका यांच्यातील मुक्त व्यापार करार अमेरिका आणि कॅनडा एकमेकांचे सर्वात मोठे व्यापारी भागीदार आहेत, जिथे दररोज सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांच्या वस्तू आणि सेवांची देवाणघेवाण होते. 2024 मध्ये, द्विपक्षीय व्यापाराचे एकूण मूल्य सुमारे 79 लाख कोटी रुपये होते, ज्यात कॅनडासोबत अमेरिकेची वस्तू व्यापारातील तूट 5.21 लाख कोटी रुपये होती. USMCA (युनायटेड स्टेट्स-मेक्सिको-कॅनडा करार) दोन्ही देशांमधील एक महत्त्वाचा करार होता. हा 2020 मध्ये लागू झाला होता. हा करार मुक्त व्यापाराला प्रोत्साहन देतो. 2026 मध्ये त्याची समीक्षा होणार आहे. USMCA अंतर्गत वस्तूंवर (81% आयात) सूट मिळते. अमेरिकेला मिळणारा कच्चा तेल, वायू आणि विजेचा मोठा भाग कॅनडातून येतो. याव्यतिरिक्त, ऑटो पार्ट्स, लाकूड आणि कृषी उत्पादने देखील कॅनडातून मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकेत जातात. कॅनडा आपल्या एकूण निर्यातीचा मोठा भाग अमेरिकेला पाठवतो. यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञान, औषधे आणि ग्राहक वस्तूंच्या बाबतीत कॅनडा अमेरिकेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. ट्रम्पच्या गोल्डन डोम प्रकल्पाला कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी विरोध केला होता ट्रम्प ग्रीनलँडवर कब्जा करून तिथे गोल्डन डोम बनवू इच्छितात. कार्नीने ट्रम्पच्या या कब्जा करण्याच्या विचाराला विरोध केला होता, यावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष नाराज झाले होते. अमेरिकेने इस्रायलच्या आयर्न डोम क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीच्या धर्तीवर आपली संरक्षण प्रणाली गोल्डन डोम बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीच्या एका आठवड्यानंतरच गोल्डन डोम प्रकल्पाची घोषणा केली होती. हा प्रकल्प सुमारे 175 अब्ज डॉलर (सुमारे 14-15 लाख कोटी रुपये) किमतीचा आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, गोल्डन डोम क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीसाठी 1200 हून अधिक उपग्रह प्रक्षेपित करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. याच्या मदतीने अमेरिका शत्रूच्या क्षेपणास्त्रांचा अवकाशातच शोध घेऊन त्यांना नष्ट करण्याची तयारी करत आहे. यापैकी 400 ते 1000 उपग्रह शत्रूच्या क्षेपणास्त्रांची ओळख पटवण्यासाठी आणि त्यांचा मागोवा घेण्यासाठी तैनात केले जातील. तर, सुमारे 200 इंटरसेप्टर उपग्रह त्या क्षेपणास्त्रांना अवकाशातच पाडण्यासाठी तयार केले जातील. ही संरक्षण प्रणाली जगाच्या कोणत्याही भागातून प्रक्षेपित होणाऱ्या क्षेपणास्त्रांना रोखण्यास सक्षम असेल. ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की गोल्डन डोम अवकाशातून होणारे हल्ले देखील रोखण्यास सक्षम असेल. यात पाळत ठेवणारे उपग्रह (सर्व्हिलन्स सॅटेलाइट) आणि इंटरसेप्टर उपग्रह दोन्ही समाविष्ट असतील. ट्रम्प यांनी जानेवारीमध्ये हा प्रकल्प सुरू केला होता. त्यांनी सांगितले आहे की ही प्रणाली 2029 पर्यंत कार्यरत होईल. या प्रकल्पाची कमान अमेरिकेच्या स्पेस फोर्सचे वरिष्ठ जनरल मायकल ग्यूटलेन यांना सोपवण्यात आली आहे. कॅनडाला अमेरिकेचे 51 वे राज्य बनवू इच्छितात ट्रम्प ट्रम्प यांनी अनेकदा कॅनडाला अमेरिकेचे ५१ वे राज्य बनवण्याबद्दल बोलले आहे. कार्नी यांनी गेल्या वर्षी मे महिन्यात ट्रम्प यांची व्हाईट हाऊसमध्ये भेट घेतली होती. यावेळी कार्नी यांनी ट्रम्प यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की, कॅनडा विकायला नाही. खरेतर, बैठकीदरम्यान ट्रम्प म्हणाले होते की, जर कॅनडा अमेरिकेत सामील झाला तर तेथील लोकांना कमी कर, उत्तम सुरक्षा आणि चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळतील. यावर कार्नी यांनी ट्रम्प यांना उत्तर देताना सांगितले की, जसे रिअल इस्टेटमध्ये काही जागा कधीही विक्रीसाठी नसतात, तसेच कॅनडा देखील कधीही विकायला नाही. ते म्हणाले की, ज्या इमारतीत ते बसले आहेत किंवा बकिंगहॅम पॅलेससारख्या जागा कधीही विकल्या जात नाहीत, त्याचप्रमाणे कॅनडा देखील कधीही विकला जाणार नाही. कार्नी यांनी हे देखील सांगितले होते की, कॅनडावासीयांची विचारसरणी या मुद्द्यावर बदलणार नाही आणि कॅनडा कधीही अमेरिकेचा भाग बनणार नाही.

चीनने जपानकडून आपले जुळे पांडा परत मागितले:हजारो लोक शेवटच्या वेळी पाहण्यासाठी पोहोचले; 50 वर्षांनंतर जपान पांडाशिवाय राहील

जपानमधील पांडाप्रेमींसाठी हा आठवडा भावनिक करणारा आहे. टोकियोच्या उएनो प्राणीसंग्रहालयातील शेवटचे दोन जुळे पांडा शाओ शाओ आणि लेई लेई २७ जानेवारी रोजी चीनला परत जात आहेत. या पांडांवर चीनची मालकी आहे. रविवारी प्राणीसंग्रहालयात त्यांना शेवटचे सार्वजनिकरित्या दाखवण्यात आले. हजारो लोक शेवटचे पांडा पाहण्यासाठी पोहोचले. प्राणीसंग्रहालयाने प्रत्येक अभ्यागताला फक्त एक मिनिटाचा वेळ दिला होता. असे असूनही, लोक पांडा-थीम असलेल्या खेळण्यांसह आले, त्यांची नावे पुकारत राहिले आणि मोबाईलने फोटो-व्हिडिओ काढताना दिसले. अनेक लोक तिकीट न मिळाल्यानेही प्राणीसंग्रहालयात आले, जेणेकरून या निरोपाचे साक्षीदार होऊ शकतील. त्यांच्या जाण्यानंतर, जपान गेल्या सुमारे ५० वर्षांत पहिल्यांदाच पांडाविना राहील. त्यांच्या निरोपामागे जपान आणि चीनमधील बिघडलेले संबंध हे मोठे कारण मानले जात आहे. चीन-जपान संबंधात कटुता का वाढली? गेल्या काही महिन्यांपासून टोकियो आणि बीजिंगच्या संबंधांमध्ये तणाव वाढला आहे. जपानचे पंतप्रधान साने ताकाइची यांच्या त्या विधानामुळे चीन नाराज आहे, ज्यात त्यांनी म्हटले होते की तैवानवर चीनने कोणतीही कारवाई केल्यास जपान त्यात हस्तक्षेप करू शकतो. टोकियो महानगर सरकारने नवीन पांडा पाठवण्याची विनंती केली असली तरी, चीनने स्पष्ट केले आहे की सध्या उएनो प्राणीसंग्रहालयात पांडा पाठवण्याची कोणतीही योजना नाही. चीनच्या सरकारी वृत्तपत्र बीजिंग डेलीने एका तज्ञाच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, जर तणाव कायम राहिला तर जपानमध्ये भविष्यात पांडा दिसणार नाहीत. जपानमध्ये पांडा डिप्लोमसी यापूर्वीही राजकारणाशी भिडली आहे. 2011 च्या भूकंप आणि त्सुनामीनंतर सेंदाई शहरात पांडा आणण्याची योजना 2012 च्या प्रादेशिक वादामुळे रद्द करण्यात आली होती. शाओ शाओ आणि लेई लेई यांचा जन्म 2021 मध्ये उएनो प्राणीसंग्रहालयात झाला होता. चीन पांडा इतर देशांना उधार देतो, परंतु त्यांची मालकी स्वतःकडेच ठेवतो, अगदी परदेशात जन्मलेल्या त्यांच्या पिलांवरही. 15 वर्षांपासून पांडाचे फोटो काढणारा एक चाहता जपानचे वेब अभियंता ताकाहिरो ताकाउजी यांचे जीवन पांडांभोवती फिरते. त्यांनी 15 वर्षांपूर्वी उएनो प्राणीसंग्रहालयात पांडा पाहण्यास सुरुवात केली होती. तेव्हापासून ते रोज प्राणीसंग्रहालयात जात राहिले आणि आतापर्यंत 1 कोटींहून अधिक पांडांचे फोटो काढले आहेत. शेवटच्या भेटीदरम्यान त्यांनी एका मिनिटात सुमारे 5,000 फोटो काढले. घरी परतल्यावर त्यांनी हे फोटो त्यांच्या 'एव्हरी डे पांडास' या ब्लॉगवर अपलोड केले. ताकाउजी म्हणतात, “मी त्यांना जन्मापासून पाहिले आहे. ते माझ्या मुलांसारखे आहेत. जपानमध्ये पांडा संपतील असे कधीच वाटले नव्हते.” दीर्घकाळापासून पांडा पाहणाऱ्या मिचिको सेकी म्हणाल्या की, त्यांना पांडांना राजनैतिक वादात अडकलेले पाहायचे नाही. त्या म्हणाल्या, “पांडा लोकांना आराम देतात. जपानला पांडा हवे आहेत. आशा आहे की नेते काहीतरी मार्ग काढतील.” चीनने जपानला पहिल्यांदा 1972 मध्ये पांडा पाठवले होते चीनने 1972 मध्ये पहिल्यांदा जपानला पांडा पाठवले होते. ही भेट दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंध सामान्य झाल्याचे प्रतीक होती. काळे-पांढरे पांडा लवकरच जपानमध्ये खूप लोकप्रिय झाले आणि त्यानंतरच्या दशकांत आलेले पांडा राष्ट्रीय तारे मानले जाऊ लागले. पांडा दीर्घकाळापासून चीनच्या मुत्सद्देगिरीचा भाग राहिले आहेत. 1970 च्या दशकात चीनने अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन आणि जर्मनीसारख्या देशांनाही पांडा भेट म्हणून दिले होते. 1980 च्या दशकानंतर चीनने भेट देण्याऐवजी भाडेपट्ट्याची (लीज) प्रणाली सुरू केली, ज्या अंतर्गत परदेशी प्राणीसंग्रहालये संवर्धन आणि संशोधनासाठी शुल्क देतात. पांडा नसतील तर जपानला शेकडो कोटींचे नुकसान पांडा जपानमध्ये केवळ भावनिकच नाही, तर आर्थिक संपत्ती देखील आहेत. उएनो परिसरात पांडाशी संबंधित व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर चालतो. दुकाने, स्टेशन आणि डिपार्टमेंट स्टोअर्समध्ये पांडा थीमच्या वस्तू विकल्या जातात. कन्साई विद्यापीठाचे प्रोफेसर एमेरिटस कात्सुहिरो मियामोतो यांच्या मते, जर उएनो प्राणीसंग्रहालयात पांडा नसतील तर जपानला दरवर्षी किमान ₹8500 कोटींचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. त्यांनी सांगितले की, याचा परिणाम केवळ प्राणीसंग्रहालयापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर हॉटेल, रेस्टॉरंट, कॅफे आणि स्मरणिका दुकानांपर्यंत पोहोचेल. जर ही परिस्थिती अनेक वर्षे अशीच राहिली, तर एकूण नुकसान 20 हजार ते 50 हजार कोटींपर्यंत पोहोचू शकते. याचे उदाहरण 2008 मध्ये पाहायला मिळाले होते. त्या वर्षी पांडा लिंग लिंगच्या मृत्यूनंतर, उएनो प्राणीसंग्रहालय एक वर्ष पांडाविहीन राहिले. त्याच आर्थिक वर्षात, प्राणीसंग्रहालयात येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या 60 वर्षांत प्रथमच 30 लाखांपेक्षा खाली घसरली होती.

अमेरिकेत बर्फाच्या वादळामुळे 10 लाख घरे अंधारात:13 लोकांचा मृत्यू, 18 हजारांहून अधिक विमान उड्डाणे रद्द, 20 राज्यांमध्ये आणीबाणी घोषित

अमेरिकेत रविवारी आलेल्या बर्फाच्या वादळामुळे देशभरातील परिस्थिती बिघडली आहे. सुमारे 10 लाख घरांमध्ये वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 20 राज्ये आणि राजधानी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये आणीबाणी जाहीर केली आहे. नॅशनल वेदर सर्व्हिस (NWS) नुसार, हे वादळ सुमारे 3,220 किलोमीटरच्या परिसरात पसरले आहे. सुमारे 21 कोटी म्हणजे दोन-तृतीयांश अमेरिकन या वादळाच्या तडाख्यात आहेत. डेली मेलनुसार, न्यूयॉर्कसह देशभरात आतापर्यंत 13 लोकांच्या मृत्यूची बातमी आहे. फ्लाइटअवेअरच्या आकडेवारीनुसार, शुक्रवारपासून आतापर्यंत 31,000 हून अधिक उड्डाणे बाधित झाली आहेत. 18,000 हून अधिक उड्डाणे रद्द झाली आहेत. तर, रविवारी 10,800 हून अधिक उड्डाणे रद्द झाली आहेत. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, उड्डाणे रद्द होणे आणि विलंबाची समस्या अनेक दिवस कायम राहू शकते. एअरलाईन्सने सोमवारसाठी देशभरात 2,300 हून अधिक उड्डाणे रद्द केली आहेत. बर्फाच्या वादळाची छायाचित्रे… वीज येण्यासाठी आठवडे लागू शकतात अमेरिकेतील टेनेसी सर्वाधिक प्रभावित झाले. येथे रविवार दुपारपर्यंत सुमारे 3.37 लाख घरे आणि व्यवसायांमध्ये वीज नव्हती. लुईझियाना आणि मिसिसिपीमध्ये 1 लाखांहून अधिक घरांमध्ये वीज नव्हती. केंटकी, जॉर्जिया, अलाबामा आणि वेस्ट व्हर्जिनियामध्येही लाखो घरे विजेविना आहेत. बर्फ आणि बर्फाच्या पावसामुळे झाडे आणि वीजवाहिन्या तुटल्या. टिप्पाह इलेक्ट्रिक पॉवरने सांगितले की, नुकसान मोठे आहे. वीजपुरवठा पूर्ववत सुरू होण्यास अनेक आठवडे लागू शकतात. टेनेसी व्हॅली अथॉरिटीने सांगितले की, मुख्य वीज प्रणाली स्थिर आहे, परंतु काही भागांमध्ये विजेची समस्या कायम आहे. तापमान उणे 45C पर्यंत पोहोचले अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 20 राज्यांमध्ये आणीबाणी घोषित केली आहे. फेडरल इमर्जन्सी मॅनेजमेंट एजन्सी (FEMA) ने अनेक राज्यांमध्ये आवश्यक वस्तू, कर्मचारी आणि शोध व बचाव पथके तैनात केली आहेत. न्यूयॉर्कच्या गव्हर्नर कॅथी होचुल यांनी सांगितले की, राज्याला अनेक वर्षांतील सर्वात लांब थंडी आणि सर्वाधिक बर्फवृष्टीसाठी तयार राहावे लागेल. कॅनडाच्या सीमेजवळील भागांमध्ये आधीच विक्रमी 0C च्या खाली तापमान आहे. वॉटरटाउनमध्ये तापमान -37 अंश सेल्सिअस आणि कोपेनहेगनमध्ये -45 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले. होचुल म्हणाल्या की, आपल्या राज्यावर आर्कटिक वादळाचा परिणाम झाला आहे. हे अत्यंत कठीण, हाडे गोठवणारे आहे. अमेरिका पोलर व्हॉर्टेक्सशी झुंजत आहे अमेरिकेतील अनेक राज्ये सध्या भीषण थंड वाऱ्यांशी झुंजत आहेत. याचे मोठे कारण पोलर व्हॉर्टेक्स (ध्रुवीय भंवर) मानले जात आहे. पोलर व्हॉर्टेक्समध्ये वारे घड्याळाच्या विरुद्ध दिशेने (काउंटर-क्लॉकवाइज) वाहतात. पोलर व्हॉर्टेक्स भौगोलिक रचनेमुळे सामान्यतः उत्तर ध्रुवाभोवती फिरते, पण जेव्हा ते दक्षिणेकडे सरकते तेव्हा अमेरिका, युरोप आणि आशियामध्ये प्रचंड थंडी आणते. पोलर व्हॉर्टेक्सचे काय धोके असू शकतात? एअर इंडियाने न्यूयॉर्कला जाणारी विमाने रद्द केली भीषण वादळामुळे एअर इंडियाने 25 आणि 26 जानेवारी रोजी न्यूयॉर्क आणि नेवार्क येथून ये-जा करणारी आपली सर्व विमाने रद्द केली आहेत. प्रवासासंबंधी सल्ल्यात, एअरलाइनने सांगितले की रविवार सकाळपासून सोमवारपर्यंत न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी आणि आसपासच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे विमान वाहतुकीत अडथळे येऊ शकतात. एअर इंडियाने प्रवाशांना आपल्या विमानांच्या स्थितीची तपासणी करण्यास आणि गरज पडल्यास तिकीट रद्द करणे किंवा बदलणे यांसारख्या इतर पर्यायांचा विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. बर्फ हटवण्यासाठी 1600 स्नो प्लो, 1 लाख 14 हजार टन मीठ तयार आणीबाणी घोषित केलेल्या राज्यांमध्ये नॅशनल गार्ड आणि बचाव पथकांना तैनात करण्यात आले आहे. न्यूयॉर्कच्या गव्हर्नर कॅथी होचुल यांनी सांगितले की बर्फ हटवण्यासाठी संपूर्ण राज्यात 1,600 पेक्षा जास्त स्नो प्लो मशीन आणि 1,14,000 टन मीठ तयार आहे. मीठ बर्फाचा थर वितळवते, ज्यामुळे रस्त्यांवरील बर्फ हटवणे सोपे होते. होचुल यांनी लोकांना घरातून काम करण्याचे, आवश्यक वस्तू आधीच जमा करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी बर्फ हटवताना सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे, कारण यामुळे हृदयविकाराचा झटका येण्याचा धोका वाढतो. न्यूयॉर्क सिटीचे महापौर जोहरान ममदानी यांनी सांगितले की, 2 इंच बर्फ जमा झाल्यावर हजारो स्वच्छता कर्मचारी, 700 मीठ पसरवणारे आणि 2,200 स्नो प्लो तैनात केले जातील. सबवे आणि बस सुरू राहतील, परंतु लोकांनी घरीच राहण्याचा प्रयत्न करावा. ट्रम्प म्हणाले- आमची टीम तयार, 300 जनरेटर आणि 6 लाख ब्लँकेटची व्यवस्थाअध्यक्ष ट्रम्प यांनी सांगितले आहे की, त्यांचे सरकार राज्य आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांसोबत मिळून तयारी करत आहे. फेडरल इमर्जन्सी मॅनेजमेंट एजन्सी (FEMA) देखील पूर्णपणे तयार आहे. ट्रम्पने आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिले की, मला या आठवड्यात अमेरिकेत येणाऱ्या खूप थंड लाटेबद्दल आणि बर्फवृष्टीबद्दल माहिती मिळाली आहे. तयारींबद्दल ते म्हणाले की, “आमची टीम राज्य आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांसोबत काम करत आहे. FEMA पूर्णपणे तयार आहे.” FEMA ने 30 शोध आणि बचाव पथके (सर्च-अँड-रेस्क्यू टीम्स) सज्ज ठेवली आहेत. 70 लाख खाद्य पॅकेट्स आणि 6 लाख ब्लँकेट्सची (कंबलांची) व्यवस्था केली आहे. 300 जनरेटर आधीच तैनात केले आहेत.

बांगलादेशात 10 लाख नोकऱ्या जाण्याचा धोका:टेक्सटाईल मालकांची कारखाने बंद करण्याची धमकी; भारतीय सुतावरील कर सवलत रद्द करण्याची मागणी

बांगलादेशची टेक्सटाईल इंडस्ट्री गंभीर संकटातून जात आहे. टेक्सटाईल गिरणी मालकांनी इशारा दिला आहे की, जर सरकारने जानेवारीच्या अखेरपर्यंत यार्न (धागे) च्या ड्युटी-फ्री आयातीला (इम्पोर्ट) बंद केले नाही, तर 1 फेब्रुवारीपासून देशभरातील गिरण्यांमध्ये काम बंद केले जाईल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, बांगलादेशच्या वाणिज्य मंत्रालयाने नॅशनल रेव्हेन्यू बोर्डला आयात केलेल्या यार्नवरील ड्युटी-फ्री सुविधा रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. गिरणी मालकांचे म्हणणे आहे की, भारतातून येणाऱ्या स्वस्त यार्नने (धाग्याने) देशांतर्गत बाजारपेठ भरली आहे. यामुळे स्थानिक उद्योगाला नुकसान होत आहे. समान स्पर्धा संपुष्टात आली आहे. गिरण्या बंद झाल्याने 10 लाख नोकऱ्या जाण्याचा धोका आहे. 10 लाख नोकऱ्या जाण्याचा धोकाबांगलादेश टेक्सटाईल मिल्स असोसिएशन (BTM) ने सरकारला इशारा दिला आहे की, जर 1 फेब्रुवारीपासून गिरण्या बंद झाल्या, तर सुमारे 10 लाख मजुरांच्या नोकऱ्यांवर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे सामाजिक तणाव वाढण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. असे असूनही, सरकारने अद्याप व्हॅटमध्ये (VAT) कोणत्याही सवलतीची घोषणा केलेली नाही. 50 हून अधिक गिरण्या बंद, ₹9 हजार कोटींचे सूत बाजारातअनेक वर्षांपासून बांगलादेशचे गारमेंट उत्पादक भारतातून कापूस सूत आणि चीनमधून पॉलिस्टर सूत आयात करत आहेत. गेल्या तीन-चार महिन्यांत गॅसची कमतरता, अनियमित पुरवठा आणि वाढत्या ऊर्जा किमतींमुळे आणखी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. BTM नुसार, स्वस्त भारतीय सुताच्या मोठ्या प्रमाणावर आयातीमुळे बाजारात सुमारे 12 हजार कोटी टकांचे सूत न विकले गेलेले पडून आहे. आतापर्यंत 50 हून अधिक टेक्स्टाईल गिरण्या बंद झाल्या आहेत आणि हजारो मजुरांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. अनेक गिरणी मालकांना बँक कर्ज फेडण्यातही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. 78 टक्के सूत भारतातून आयात होत आहेसरकारी आकडेवारीनुसार, 2025 साली बांगलादेशने सुमारे 2 हजार कोटी डॉलरचे 70 कोटी किलोग्राम सूत आयात केले, ज्यापैकी 78 टक्के हिस्सा भारतातून आला. स्पिनिंग गिरणी मालकांच्या मागण्या इकडे गारमेंट आयातदार भारतीय यार्नची गुणवत्ता आणि नियमित पुरवठा चांगला असल्याचे सांगतात. त्यांचे म्हणणे आहे की, शुल्कमुक्त आयात थांबवल्याने खर्च वाढेल आणि जागतिक बाजारात बांगलादेशची स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते.

एआयमुळे बाल लैंगिक शोषणाचा धोका:2025 मध्ये 3,440 व्हिडिओ - अहवाल; यूकेमधील इंटरनॅशनल वॉच फाउंडेशन या संस्थेची माहिती

अलीकडेच भारतात ग्रोक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) वापरून महिलांच्या आक्षेपार्ह प्रतिमा तयार करण्याचा एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आता, जग या धोक्याच्या आणखी भयानक स्वरूपाचा सामना करत आहे: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) वापरून तयार केलेल्या बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित बेकायदेशीर सामग्री. २०२५ मध्ये इंटरनेटवर अशा सामग्रीचे प्रमाण सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचले. यूके-स्थित इंटरनेट वॉच फाउंडेशन (आयडब्ल्यूएफ) नुसार, त्यांनी २०२५ मध्ये अशा सामग्रीच्या ३१२,०३० पुष्टी झालेल्या प्रकरणांची चौकशी केली, जी एक नवीन विक्रम आहे. ही संख्या २०२४ च्या तुलनेत ७% जास्त असल्याचे नोंदवले गेले आहे. आयडब्ल्यूएफ जगभरात इंटरनेटवरून अशा सामग्रीची ओळख पटवून काढून टाकण्याचे काम करते. या बेकायदेशीर सामग्रीमध्ये एआय-व्युत्पन्न प्रतिमा, विशेषतः व्हिडिओ, वेगाने वाढत आहेत ही महत्त्वपूर्ण चिंता अहवालात अधोरेखित केली आहे.२०२५ मध्ये, आयडब्ल्यूएफला ३,४४० एआय-निर्मित बाल लैंगिक शोषण व्हिडिओ आढळले आहेत. एआयने गुन्हेगारांचे हात बळकट; कंपन्या, सरकार दोघेही असहाय २०२३ पासून एआय-जनरेटेड प्रतिमांचा वापर वाढत आहे आणि २०२४ मध्ये एकाच महिन्यात ३,००० हून अधिक अशा एआय प्रतिमा डार्क वेब फोरमवर अपलोड करण्यात आल्या. आता अनेक ओपन-सोर्स व्हिडिओ जनरेशन टूल्स अस्तित्वात आहेत, जे मोफत आहेत आणि कमकुवत सुरक्षा उपाय आहेत. यामुळे गुन्हेगारांना बेकायदेशीर सामग्री ऑफलाइन ठेवून मुलांना ब्लॅकमेल करण्याची परवानगी मिळते, ज्यामुळे तपास संस्थांना त्यांचा शोध घेणे कठीण होते. मोठ्या टेक कंपन्या त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर सुरक्षा उपाय असल्याचा दावा करतात, परंतु या सुरक्षा उपायांचे उल्लंघन केले जाऊ शकते. २०२५ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत ओपनएआयने यूएस-आधारित एनसीएमईसीला ७५,००० प्रकरणे नोंदवली. अनेक देश कायदे करत आहेत, परंतु तंत्रज्ञान वेगाने प्रगती करत असले तरी कायदेशीर कारवाई मंद आहे. सॉफ्ट टार्गेट्स : मुलांच्या फोटोंमधून ‘आवडते’ कंटेंट तयार करते एआय अहवालानुसार, एआय-व्युत्पन्न बेकायदेशीर सामग्रीचे सर्वात सोपे लक्ष्य मुले असतात. एआय निर्मित प्रतिमा आणि व्हिडिओ खऱ्या मुलांनादेखील पीडित करतात. कारण अनेक प्रकरणांमध्ये एआय मॉडेल्सना जुन्या बेकायदेशीर सामग्रीवर प्रशिक्षण दिले जाते किंवा खऱ्या मुलांचे फोटो/व्हिडिओ बदलले जातात आणि चुकीचे सादर केले जातात. आयडब्ल्यूएफने म्हटले आहे की २०२५ मध्ये आढळणारे मोठ्या संख्येने एआय व्हिडिओ अत्यंत गंभीर श्रेणीतील होते. संस्थेच्या प्रमुखांच्या मते, हे तंत्रज्ञान गुन्हेगारांना “त्यांच्या आवडीनुसार” सामग्री तयार करण्याची संधी देते, ज्यामुळे हे गुन्हे अधिक जलद आणि धोकादायक बनू शकतात. भारतात डीपफेकचा धोका वाढला : २०१९ च्या तुलनेत ५५०% वाढ भारतात डीपफेकशी संबंधित सायबर गुन्हे झपाट्याने वाढत आहेत. पी-लॅब्सच्या अहवालानुसार - डिजिटल डिसेप्शन एपिडेमिक: २०२४, २०१९ च्या तुलनेत डीपफेक प्रकरणांमध्ये ५५०% वाढ झाली आहे. जनरेटिव्ह एआय टूल्सची सहज उपलब्धता आणि वाढत्या गुणवत्तेमुळे बनावट व्हिडिओ, ऑडिओ आणि प्रतिमा तयार करणे अत्यंत सोपे झाले आहे. अहवालानुसार, २०२५ पर्यंत सुमारे ७०,००० कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची अपेक्षा आहे. भारतात दररोज ११ लाख व्हिडिओ केवायसी कॉल केले जात आहेत, ज्यांचे लक्ष्य केले जात आहे. सुमारे ६५% प्रकरणे नोंदवली जात नाहीत.

अमेरिकेत 2 वर्षांच्या मुलीला ताब्यात घेतले:गाडीत होती, अधिकाऱ्यांनी गाडी थांबवली, काच फोडली आणि वडिलांसोबत पकडले

अमेरिकेतील मिनियापोलिस येथे गुरुवारी एका 2 वर्षांच्या मुलीला तिच्या वडिलांसह इमिग्रेशन एजन्सी इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) ने ताब्यात घेतले. ही माहिती होमलँड सिक्युरिटी डिपार्टमेंटने दिली आहे. एल्विस जोएल टिपान-एचेवेरिया आणि त्यांची 2 वर्षांची मुलगी क्लोए रेनाटा टिपान विलासिस यांना किराणा सामान घेऊन घरी परतत असताना थांबवण्यात आले. त्यानंतर दोघांनाही दक्षिण मिनियापोलिस येथे नेण्यात आले. मिनियापोलिस सिटी कौन्सिलचे सदस्य जेसन चावेज यांनी इंस्टाग्रामवर लिहिले की, एका संशयित गाडीने वडिलांच्या गाडीचा पाठलाग केला, त्यांच्या गाडीची काच तोडली आणि वडील-मुलीला पकडले. यावेळी कोणतेही वॉरंट दाखवण्यात आले नाही. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, न्यायालयाने मुलीला तात्काळ सोडण्याचे आदेश दिले होते, परंतु त्यानंतरही वडील आणि मुलगी दोघांनाही टेक्सास येथे पाठवण्यात आले. कुटुंबाच्या वकील किरा केली यांनी शुक्रवारी सांगितले की, मुलगी आता ताब्यातून बाहेर आहे आणि या घटनेतून सावरत आहे. मुलीच्या वडिलांवर चुकीच्या पद्धतीने गाडी चालवल्याचा आरोप होमलँड सिक्युरिटी डिपार्टमेंट (DHS) ने सांगितले की वडील मुलीसोबत चुकीच्या पद्धतीने गाडी चालवत होते. विभागाच्या मते, टिपान-एचेवेरिया इक्वाडोरचे नागरिक आहेत, अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहत आहेत आणि त्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. विभागाने सांगितले की मुलीची काळजी घेण्यात आली कारण आईने तिला आपल्यासोबत घेण्यास नकार दिला होता. नंतर वडील आणि मुलीला एका फेडरल सेंटरमध्ये पुन्हा एकत्र आणण्यात आले. मुलीच्या आईने तिला घेण्यास नकार दिला होता DHS ने सांगितले की टिपान-एचेवेरियाने गाडीचा दरवाजा उघडण्यास किंवा काच खाली करण्यास नकार दिला होता, जरी त्यांना कायदेशीर आदेश दिले गेले होते. विभागाच्या मते, एजंट्सनी मुलीला आईकडे सोपवण्याचा प्रयत्न केला, पण आईने तिला घेण्यास नकार दिला. यावेळी सुमारे 100 हून अधिक लोकांचा जमाव तिथे जमला आणि ICE एजंट्सना जाण्यापासून रोखले. जमावाने एजंट्स आणि मुलीच्या दिशेने दगड आणि कचराकुंड्या फेकल्या, त्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणली गेली. क्लोए अलीकडील आठवड्यांमध्ये ICE द्वारे ताब्यात घेण्यात आलेली पाचवी मुलगी आहे. यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इमिग्रेशन धोरणावरून वाद वाढला आहे. 'ऑपरेशन मेट्रो सर्ज' अंतर्गत कारवाई करण्यात आली ही कारवाई ‘ऑपरेशन मेट्रो सर्ज’ अंतर्गत केली जात आहे. हे एक मोठे इमिग्रेशन ऑपरेशन आहे, जे ICE आणि कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन एकत्र चालवत आहेत. हे ऑपरेशन डिसेंबर 2025 पासून सुरू झाले होते. हे ऑपरेशन प्रामुख्याने मिनेसोटा, विशेषतः मिनियापोलिस-सेंट पॉल परिसरात चालवले जात आहे. जानेवारी 2026 पर्यंत यात सुमारे 3,000 एजंट्सचा समावेश होता. या ऑपरेशनवर दर आठवड्याला सुमारे 18 दशलक्ष डॉलर्स खर्च होत आहेत. गेल्या काही आठवड्यांत एजंट्सनी कोणत्याही वॉरंटशिवाय लोकांच्या घरात घुसण्याचा प्रयत्नही केला आहे. इमिग्रंट लॉ सेंटर ऑफ मिनेसोटाच्या पॉलिसी डायरेक्टर ज्युलिया डेकर यांनी सांगितले की, सरकार स्वतःला कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ समजू लागले आहे. त्यांनी सांगितले की, वॉरंटशिवाय किती वेळा घरांमध्ये घुसखोरी झाली हे स्पष्ट नाही, कारण अनेक घटनांची नोंदही होऊ शकली नाही. आता वकिलांना 'आपले अधिकार जाणून घ्या' (Know Your Rights) अशा प्रशिक्षणात हे देखील सांगावे लागते की, एजंट्स नेहमीच संविधान आणि कायद्याचे पालन करत नाहीत. मंगळवारी एका 5 वर्षांच्या मुलाला ताब्यात घेण्यात आले यापूर्वी, अमेरिकेतील मिनेसोटा राज्यातील कोलंबिया हाइट्स येथे मंगळवारी इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) एजंट्सनी एका 5 वर्षांच्या लियाम कोनेजो रामोस नावाच्या मुलाला त्याच्या वडिलांसोबत ताब्यात घेतले. बीबीसीनुसार, दोघांना टेक्सासमधील इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटरमध्ये पाठवण्यात आले आहे. लियामच्या शाळेच्या अधीक्षक जेना स्टेनविक यांनी सांगितले, ‘एजंट्सनी मुलाला धावत्या गाडीतून खाली उतरवले. त्यानंतर त्यांनी त्याला घराचा दरवाजा ठोठावण्यास सांगितले, जेणेकरून आत कोणी आहे की नाही हे कळेल.’ जेना यांनी याला 5 वर्षांच्या मुलाचा वापर करणे असे म्हटले. अटकेच्या भीतीने वडिलांनी आईला दरवाजा उघडण्यास मनाई केली. तथापि, काही वेळाने आई-वडिलांनी आपल्या मुलाला घरात आणण्याच्या उद्देशाने दरवाजा उघडला, तेव्हा बाहेर असलेल्या एजंट्सनी वडिलांना अटक केली. त्याचवेळी, मुलाला घरात असलेल्या इतर लोकांना सोपवण्यास नकार देऊन त्यालाही ते सोबत घेऊन गेले. 6 आठवड्यांत मिनेसोटामध्ये 3,000 अटक झाल्या, ज्यात 400 मुले होती लियाम हा त्याच्या शाळेच्या जिल्ह्यातील चौथा विद्यार्थी आहे, ज्याला ICE ने ताब्यात घेतले आहे. शाळा प्रशासन आणि कुटुंबाच्या वकिलांनुसार, हे कुटुंब 2024 मध्ये इक्वाडोरमधून अमेरिकेत आले होते. कुटुंबावर आश्रयाशी संबंधित खटला सुरू आहे, परंतु त्यांना अमेरिका सोडण्याचा कोणताही आदेश देण्यात आला नव्हता. चिल्ड्रन्स राईट्स संस्थेच्या लिशिया वेल्च यांनी नुकतेच एका डिटेंशन सेंटरला भेट दिली. त्यांचे म्हणणे आहे की तेथे मुलांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. अनेक मुले 100 दिवसांपेक्षा जास्त काळापासून ताब्यात आहेत. अमेरिकन सरकारने डिसेंबरमध्ये स्वतःच कबूल केले होते की सुमारे ४०० मुलांना ताब्यात ठेवण्यात आले आहे. यापैकी बहुतेक मुले आजारी आहेत, कुपोषणाचे बळी आहेत आणि गंभीर शारीरिक व मानसिक त्रासातून जात आहेत. इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) काय आहे? ICE ही अमेरिकेची एक फेडरल एजन्सी आहे. ही एजन्सी देशातील अवैध स्थलांतर रोखणे, डिपोर्टेशन (देशातून बाहेर पाठवणे) आणि सीमापार गुन्हेगारीवर कारवाई करते. ही एजन्सी डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी अंतर्गत काम करते. ICE ची स्थापना २००३ साली झाली होती. ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेने अंतर्गत सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी (DHS) ची स्थापना केली आणि त्याच अंतर्गत ICE ची स्थापना करण्यात आली. याचा उद्देश देशांतर्गत सुरक्षेशी संबंधित स्थलांतरण गुन्ह्यांवर कठोर नजर ठेवणे हा होता. ICE कसे काम करते वैध व्हिसा/कागदपत्रांशिवाय राहणाऱ्या लोकांची ओळख पटवणे. स्थलांतरण कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना अटक करणे. ताब्यात ठेवण्याच्या केंद्रात ठेवणे आणि नंतर डिपोर्टेशन करणे. ICE चे काम न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय आदेशानंतर व्यक्तीला त्याच्या देशात परत पाठवणे हे आहे. अमेरिकेतील काही शहरे आणि राज्यांनी स्वतःला 'सँक्चुरी सिटी' (आश्रय शहर) घोषित केले आहे. येथे ICE ला स्थानिक प्रशासनासोबत मिळून काम करावे लागते. याचा उद्देश स्थलांतरित समुदायातील भीती कमी करणे आणि जनतेमध्ये स्थानिक पोलिसांवरील विश्वास टिकवून ठेवणे हा आहे.

अमेरिकन अधिकाऱ्याने मिनियापोलिसमध्ये आणखी एका व्यक्तीला गोळी मारली:गव्हर्नर म्हणाले- ट्रम्प यांनी कारवाई थांबवावी

अमेरिकेतील मिनेसोटा राज्यातील मिनियापोलिस शहरात शनिवारी इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) च्या एजंटने एका व्यक्तीला गोळी मारली, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. रुग्णालयाच्या नोंदीनुसार, मृत व्यक्ती ३७ वर्षांची होती. घटनेची संपूर्ण परिस्थिती अद्याप स्पष्ट नाही. मिनेसोटाचे गव्हर्नर टिम वॉल्झ यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सांगितले की, घटनेनंतर त्यांनी व्हाईट हाऊसशी संपर्क साधला. त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना राज्यात सुरू असलेली इमिग्रेशन क्रॅकडाउन (कारवाई) थांबवण्याची विनंती केली आहे. अशा प्रकारच्या कारवाईमुळे परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण होत आहे. होमलैंड सिक्युरिटीच्या प्रवक्त्या ट्रिशिया मॅकलॉघलिन यांनी सांगितले की, मृताकडे एक फायरआर्म आणि दोन मॅगझिन होत्या. मिनियापोलिस पोलिसांनी सांगितले की, तो व्यक्ती वैध शस्त्रधारक होता आणि त्याच्याकडे परवाना होता. घटनेनंतर परिसरात मोठ्या संख्येने लोक जमा झाले आणि त्यांनी फेडरल अधिकाऱ्यांविरोधात घोषणाबाजी केली. आंदोलकांनी त्यांना शहर सोडून जाण्यास सांगितले. सुरक्षेच्या कारणास्तव चौक बंद करण्यात आले आणि सीमा गस्त एजंट (बॉर्डर पेट्रोल एजंट) तैनात करण्यात आले. यापूर्वी 7 जानेवारी रोजी ICE च्या आणखी एका एजंटने कारमधील 37 वर्षीय महिलेला गोळी मारली होती. ती तीन मुलांची आई होती. तेव्हापासून ट्विन सिटीजमध्ये इमिग्रेशन कारवाईच्या विरोधात निदर्शने सुरू आहेत.

शेख हसीनांच्या दिल्लीतील कार्यक्रमामुळे बांगलादेश नाराज:भारतावर आरोप, म्हटले- हसीना यांना परत पाठवले नाही, यामुळे दुःख झाले

बांगलादेश सरकारने शनिवारी सांगितले की, माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना नवी दिल्लीत एका सार्वजनिक कार्यक्रमाला संबोधित करण्याची परवानगी देण्यात आल्याने ते आश्चर्यचकित आणि संतप्त आहे. ढाका येथून जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात बांगलादेश सरकारने म्हटले आहे की, शेख हसीना यांची विधाने देशाच्या शांतता, सुरक्षा आणि लोकशाही बदलासाठी धोकादायक आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की, शेख हसीना यांना आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवले आहे. निवेदनानुसार, शेख हसीना यांनी २३ जानेवारी रोजी दिल्लीत झालेल्या एका कार्यक्रमात बांगलादेशच्या सध्याच्या सरकारला हटवण्याचे आवाहन केले आणि आपल्या पक्षाच्या समर्थकांना व सामान्य लोकांना हिंसा आणि दहशतवादी कारवायांसाठी प्रवृत्त केले. बांगलादेश सरकारचा आरोप आहे की, त्यांचा उद्देश आगामी सार्वत्रिक निवडणुका बिघडवणे हा आहे. बांगलादेश सरकारने म्हटले आहे की, भारताने वारंवार विनंती करूनही शेख हसीना यांना परत पाठवले नाही, या गोष्टीचे त्यांना खूप दुःख झाले आहे. याऐवजी, त्यांना भारतीय भूमीतून अशी विधाने करण्याची परवानगी देण्यात आली, जी बांगलादेशच्या लोकशाही प्रक्रिया आणि शांततेसाठी धोकादायक आहेत. सरकारने म्हटले की, दिल्लीत या कार्यक्रमाला परवानगी देणे आणि शेख हसीना यांना असे भाषण करू देणे हे देशांमधील संबंधांच्या नियमांच्या विरोधात आहे. यात सार्वभौमत्वाचा आदर, एकमेकांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे आणि चांगल्या शेजाऱ्यांसारखी तत्त्वे समाविष्ट आहेत. बांगलादेशने याला आपल्या जनता आणि सरकारचा अपमान म्हटले. निवेदनात म्हटले आहे की, ही घटना भारत आणि बांगलादेशच्या संबंधांसाठी एक धोकादायक उदाहरण ठरू शकते आणि भविष्यात दोन्ही देशांच्या संबंधांना गंभीर नुकसान पोहोचवू शकते. बांगलादेश सरकारने शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षावरही निशाणा साधला आणि म्हटले की, पक्षाच्या नेतृत्वाची अशी विधाने दर्शवतात की अंतरिम सरकारने त्यांच्या गतिविधींवर बंदी का घातली. सरकारने म्हटले की, निवडणुकीपूर्वी किंवा मतदानाच्या दिवशी कोणतीही हिंसा किंवा दहशतवादी घटना घडल्यास, त्याची जबाबदारी अवामी लीगची असेल आणि सरकार असा कोणताही कट हाणून पाडण्यासाठी कारवाई करेल.

बांगलादेशात आणखी एका हिंदूला जिवंत जाळले:दुकानात झोपला होता, बाहेरून आग लावली; गेल्या 40 दिवसांत 10 हिंदूंची हत्या

बांगलादेशातील नरसिंगदी जिल्ह्यात आणखी एका हिंदू तरुणाला जिवंत जाळून ठार मारल्याची घटना समोर आली आहे. 23 वर्षीय चंचल चंद्र भौमिक यांचा जळालेला मृतदेह शुक्रवारी रात्री एका दुकानात सापडला. कुटुंबाने याला पूर्वनियोजित हत्या म्हटले आहे. ही घटना नरसिंगदी शहरातील पोलीस लाईनला लागून असलेल्या मशीद मार्केट परिसरात घडली. चंचल ज्या गॅरेजमध्ये काम करत होता, त्याच गॅरेजमध्ये त्याचा मृतदेह सापडला. पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. आणि सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहेत. स्थानिक लोकांच्या मते, घटनेच्या वेळी चंचल गॅरेजमध्ये झोपला होता. रात्रीच्या वेळी कोणीतरी बाहेरून शटरवर पेट्रोल टाकून आग लावली. आग वेगाने आत पसरली. यापूर्वी 18 डिसेंबर 2025 रोजी मैमनसिंग जिल्ह्यात हिंदू तरुण दीपू चंद्र दास यांना जमावाने मारहाण करून ठार केले होते. त्यांचा मृतदेह झाडाला लटकवून जाळण्यात आला होता. गेल्या 40 दिवसांत 10 हिंदूंची हत्या झाली आहे. प्रत्यक्षदर्शी म्हणाले- बराच वेळ चंचल तडफडत राहिला चंचल थकून दुकानात झोपला होता. सीसीटीव्ही फुटेजनुसार, अज्ञात हल्लेखोरांनी बाहेरून शटरवर पेट्रोल टाकले आणि नंतर आग लावली. आग वेगाने पसरली. लॉक शटरमुळे चंचल अडकला. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, चंचल आगीत अडकला होता आणि बराच वेळ तडफडत राहिला. तो मदतीसाठी ओरडत होता, पण बाहेरून शटर लॉक होते. त्याला बाहेर पडण्याचा मार्ग मिळाला नाही. लोकांनी या घटनेला हृदयद्रावक म्हटले. स्थानिक लोकांच्या माहितीवर अग्निशमन दल पोहोचले आणि आग विझवण्यासाठी सुमारे एक तास लागला. पण चंचल पूर्णपणे जळून खाक झाला होता, घटनास्थळीच त्याचा मृत्यू झाला. स्थानिक दुकानदार राजीब सरकार यांनी सीसीटीव्हीचा हवाला देत सांगितले की, “हा अपघात नव्हता. कॅमेऱ्यात दिसले की अनेक लोक जाणूनबुजून शटरला आग लावत आहेत.” कामासाठी आला होता, कुटुंबात एकटाच कमावणारा होता चंचल कमिला जिल्ह्यातील लक्ष्मीपूर गावाचा रहिवासी होता. तो नोकरीमुळे नरसिंदी येथे राहत होता. तो कुटुंबात एकटाच कमावणारा होता. चंचल पोलीस लाइन्सजवळील मशीद मार्केटमधील एका गॅरेजमध्ये गेल्या 6 वर्षांपासून काम करत होता. चंचलचे वडील खोकन चंद्र भौमिक यांचे यापूर्वीच निधन झाले आहे. तो आजारी आई आणि 2 भावांची जबाबदारी सांभाळत होता. मोठा भाऊ दिव्यांग आहे आणि एक धाकटा भाऊ आहे. कुटुंबाने चंचलचा मृत्यू पूर्वनियोजित असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी जबाबदार व्यक्तींना अटक करण्याची मागणी केली आहे. कुटुंबातील एका सदस्याने सांगितले की, “हा अपघात नव्हता. ही क्रूर आणि पूर्वनियोजित हत्या होती.” हिंदू नेत्यांनी हत्येचा निषेध केला स्थानिक हिंदू समाजाच्या नेत्यांनी या हत्येचा तीव्र निषेध केला आहे. त्यांनी याला क्रूर आणि अमानवीय म्हटले आहे. त्यांनी अधिकाऱ्यांकडे गुन्हेगारांना लवकर अटक करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. हिंदू नेत्यांनी हिंदूंविरुद्धच्या गुन्हेगारीवर चिंता व्यक्त करत म्हटले की, या भागात अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेसाठी ठोस पावले उचलली जावीत. त्यांनी सांगितले की अल्पसंख्याक आणि दुर्बळ मजुरांची सुरक्षा मजबूत करावी. तर मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि न्याय मिळावा. त्यांनी अशा घटना थांबवण्याची मागणी केली आहे. पोलिसांनी सांगितले- प्रकरण गंभीर आहे, दोषींना सोडले जाणार नाही स्थानिक पोलिसांनी घटनास्थळावरून पुरावे गोळा केले आहेत. आजूबाजूचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहेत. पोलीस घटनेशी संबंधित गुन्हा दाखल करत आहेत. नरसिंदी सदर मॉडेल पोलीस स्टेशनचे ओसी ए.आर.एम. अल मामून यांनी घटनेची पुष्टी केली आहे. त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणाला अत्यंत गांभीर्याने घेतले जात आहे. आजूबाजूच्या परिसरातून सीसीटीव्ही फुटेज गोळा करण्यात आले आहेत. ओसी मामून यांनी सांगितले की, अनेक पोलीस पथके गुन्हेगारांची ओळख पटवण्यासाठी आणि त्यांना अटक करण्यासाठी काम करत आहेत. या गुन्ह्याशी संबंधित कोणालाही सोडले जाणार नाही. सत्तापालटानंतर अल्पसंख्याकांवरील हल्ले वाढले, भारताने चिंता व्यक्त केली सुमारे 17 कोटी लोकसंख्या असलेल्या मुस्लिमबहुल बांगलादेशात 2024 च्या सत्तापालटानंतर परिस्थिती अस्थिर बनली आहे. इस्लामिक संघटनांची सक्रियता वाढल्याने अल्पसंख्याकांवरील हल्ले वाढले आहेत. बांगलादेशात हिंदू आणि सुफी मुस्लिमांसह अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या 10% पेक्षाही कमी आहे. भारताने बांगलादेशातील अल्पसंख्याक, विशेषतः हिंदूंशी होत असलेल्या वर्तनाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले होते की, ते बांगलादेशातील परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की- “आम्ही बांगलादेशात अल्पसंख्याक आणि त्यांच्या मालमत्तांवर वारंवार होत असलेल्या हल्ल्यांचा चिंताजनक नमुना पाहत आहोत. अशा घटनांशी कठोरपणे आणि तात्काळ निपटले पाहिजे.”

ट्रम्प यांनी NATO वरील वक्तव्यावर दिले स्पष्टीकरण:ब्रिटिश सैनिकांचे कौतुक, म्हणाले- अफगाणिस्तानात जे शहीद झाले, ते महान योद्धे होते

अफगाणिस्तान युद्धातील नाटोच्या भूमिकेवर वादग्रस्त वक्तव्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकसान भरपाई (डॅमेज कंट्रोल) करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शनिवारी त्यांनी ब्रिटिश सैनिकांचे कौतुक करत अफगाणिस्तान युद्धातील त्यांच्या बलिदानाची आठवण करून दिली. ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर लिहिले की, ब्रिटनचे महान आणि अत्यंत शूर सैनिक नेहमी अमेरिकेसोबत राहतील. ते म्हणाले की, अफगाणिस्तानमध्ये ४५७ ब्रिटिश सैनिक मारले गेले, अनेक गंभीर जखमी झाले आणि ते जगातील महान योद्ध्यांपैकी एक होते. ट्रम्प यांचे हे विधान त्या वादामुळे आले आहे, जेव्हा त्यांनी या आठवड्यात एका मुलाखतीत म्हटले होते की, नाटो देशांनी अफगाणिस्तानमध्ये मर्यादित भूमिका बजावली आणि ते फ्रंटलाइनपासून दूर राहिले. त्यांच्या या टिप्पणीमुळे नाटोच्या सहयोगी देशांमध्ये नाराजी पसरली होती. ब्रिटनने ट्रम्प यांच्या विधानाला अपमानकारक म्हटले होते ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी ट्रम्प यांच्या विधानाला “अपमानकारक आणि अत्यंत आक्षेपार्ह” म्हटले. अफगाणिस्तान युद्धात भाग घेतलेल्या प्रिन्स हॅरी यांनीही म्हटले की, नाटो सैनिकांच्या बलिदानाची आठवण सन्मानाने आणि सत्यतेने ठेवली पाहिजे. स्टार्मर यांनी शनिवारी ट्रम्प यांच्याशी फोनवर बोलणे केले. डाऊनिंग स्ट्रीटनुसार, या संवादात अफगाणिस्तानमध्ये एकत्र लढलेल्या ब्रिटिश आणि अमेरिकन सैनिकांच्या शौर्यावर आणि बलिदानावर चर्चा झाली. ब्रिटिश पंतप्रधानांनी म्हटले- दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेने NATO देशांकडून मदत घेतली 11 सप्टेंबर 2001 रोजी अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला झाला होता. अल-कायदाच्या दहशतवाद्यांनी चार प्रवासी विमानांचे अपहरण केले. यापैकी दोन विमाने न्यूयॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या जुळ्या इमारतींवर आदळली, एक विमान पेंटागॉनवर आणि चौथे विमान पेनसिल्व्हेनियामध्ये कोसळले. या हल्ल्यांमध्ये सुमारे 3,000 लोकांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर अमेरिकेने याला केवळ दहशतवादी हल्ला न मानता, आपल्या देशावरील थेट युद्ध घोषित केले. यानंतर अमेरिकेने NATO कडून औपचारिक मदत मागितली. NATO ने आपल्या इतिहासात पहिल्यांदाच कलम 5 लागू केले. या कलमानुसार असे मानले जाते की संघटनेच्या कोणत्याही एका सदस्य देशावर हल्ला झाल्यास, तो सर्व सदस्य देशांवरील हल्ला मानला जाईल. आर्टिकल 5 लागू होताच ब्रिटन, इटली, डेन्मार्कसह नाटोचे अनेक सदस्य आणि भागीदार देश अमेरिकेच्या समर्थनार्थ अफगाणिस्तानात पोहोचले. अमेरिकेचे म्हणणे होते की अल-कायदाला अफगाणिस्तानात तालिबानचे संरक्षण मिळाले आहे. त्यानंतर सुमारे 20 वर्षे नाटो देशांचे सैन्य अमेरिकन सैन्यासह अफगाणिस्तानात राहिले. या काळात हजारो परदेशी सैनिक तैनात करण्यात आले आणि शेकडो सैनिकांनी आपले प्राण गमावले. नाटोने अफगाणिस्तानात दोन मोहिमा राबवल्या होत्या अफगाणिस्तानात नाटो अंतर्गत मुख्यत्वे दोन मोठ्या मोहिमा राबवण्यात आल्या, ज्यात ब्रिटन, कॅनडा, जर्मनी, फ्रान्स, पोलंड, डेन्मार्कसह डझनभर देशांच्या हजारो सैनिकांनी भाग घेतला. पहिली आणि सर्वात मोठी मोहीम आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सहाय्य दल (ISAF) होती, जी 2001 ते 2014 पर्यंत चालली. ती संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या आदेशानुसार सुरू करण्यात आली आणि 2003 पासून नाटोने तिचे नेतृत्व स्वीकारले. ISAF चा उद्देश अफगाण सुरक्षा दलांना प्रशिक्षण देणे, सुरक्षा प्रदान करणे आणि तालिबान/अल-कायदा विरुद्धच्या लढाईत मदत करणे हा होता. या मोहिमेत जास्तीत जास्त 1,30,000 पेक्षा जास्त सैनिक तैनात होते, ज्यात 51 नाटो आणि भागीदार देशांचा समावेश होता. दुसरी मोहीम रेझोल्यूट सपोर्ट मिशन होती, जी 2015 ते 2021 पर्यंत चालली. हे एक गैर-लढाऊ मिशन होते, ज्यात अफगाण राष्ट्रीय संरक्षण आणि सुरक्षा दलांना (ANDSF) प्रशिक्षण, सल्ला आणि मदत दिली जात होती. यातही नाटोच्या 36 देशांचे सुमारे 9,000-17,000 सैनिक सहभागी होते. या मोहिमांमध्ये ब्रिटनचे 457 सैनिक, कॅनडाचे 159, फ्रान्सचे 90, जर्मनीचे 62, पोलंडचे 44, डेन्मार्कचे 44 सैनिक शहीद झाले. युरोपीय देश म्हणाले- आम्ही एकत्र लढलो, हे विसरता येणार नाही डच परराष्ट्र मंत्री डेव्हिड वॅन वील यांनी ट्रम्प यांचे विधान खोटे असल्याचे सांगितले. पोलंडचे माजी विशेष दल कमांडर आणि निवृत्त जनरल रोमन पोल्को म्हणाले की, ट्रम्प यांनी मर्यादा ओलांडली आहे. ते म्हणाले, आम्ही या युतीसाठी रक्त सांडले, आपले प्राण दिले. आम्ही एकत्र लढलो पण सर्वजण घरी परतले नाहीत. पोलंडचे संरक्षण मंत्री व्लादिस्लाव कोसिनियाक-कामिश म्हणाले की, पोलंडच्या बलिदानाला कधीही विसरता येणार नाही आणि ते कमी लेखता येणार नाही. ब्रिटनचे माजी MI6 प्रमुख रिचर्ड मूर म्हणाले की, त्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सीआयएच्या शूर अधिकाऱ्यांसोबत धोकादायक मोहिमांमध्ये काम केले आणि अमेरिकेला आपला सर्वात जवळचा सहयोगी मानले. ट्रम्प यांच्या विधानावर ब्रिटनचे लिबरल डेमोक्रॅट्स नेते एड डेवी यांनी एक्सवर लिहिले की, ट्रम्प यांनी व्हिएतनाम युद्धात भरती टाळण्यासाठी पाच वेळा सूट घेतली होती, मग ते इतरांच्या बलिदानावर प्रश्न कसे उपस्थित करू शकतात.

कॅनडाचे PM म्हणाले- लोकांनी स्वदेशी वस्तू खरेदी कराव्यात:ट्रम्पच्या 100% टॅरिफच्या धमकीनंतर म्हटले- आपल्या अर्थव्यवस्थेवर बाह्य धोका

कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धमकीनंतर देशवासियांना स्वदेशी वस्तू खरेदी करण्याचे आवाहन केले आहे. कार्नी यांनी एक व्हिडिओ संदेश जारी करत म्हटले की, कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेवर सध्या बाह्य धोका आहे, त्यामुळे जे आपल्या नियंत्रणात आहे, त्यावरच लक्ष केंद्रित करावे लागेल. कार्नी यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडाला चीनसोबत व्यापार करार करण्यावर कठोर इशारा दिला आहे. ट्रम्प म्हणाले की, जर कॅनडाने चीनसोबत व्यापारी संबंध वाढवले, तर अमेरिका कॅनडाच्या वस्तूंवर 100 टक्के टॅरिफ लावेल. त्यांनी म्हटले, ट्रम्प यांनी कॅनडाच्या पंतप्रधानांना गव्हर्नर कार्नी म्हटले ट्रम्प यांनी शनिवारी ट्रुथ सोशलवर पोस्ट करत कॅनेडियन पंतप्रधानांना ‘गव्हर्नर कार्नी’ म्हटले. त्यांनी लिहिले की, जर कार्नी कॅनडाला चीनसाठी अमेरिकेत माल पाठवण्याचे ‘ड्रॉप ऑफ पोर्ट’ बनवू इच्छित असतील, तर हा गैरसमज आहे. ट्रम्प पुढे म्हणाले की, चीन कॅनडाचा व्यवसाय, सामाजिक रचना आणि जीवनशैली पूर्णपणे नष्ट करेल. यापूर्वी शुक्रवारीही ट्रम्प म्हणाले होते की, चीन कॅनडाला एका वर्षाच्या आत गिळून टाकेल. खरेतर, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी ट्रम्प यांच्या 'गोल्डन डोम' क्षेपणास्त्र प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. यामुळे ट्रम्प संतापले आहेत. ट्रम्प कॅनडा आणि चीनमधील करारावर नाराज कॅनेडियन पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी 13 जानेवारी ते 17 जानेवारी दरम्यान चीनचा दौरा केला आणि तेथे व्यापार करार केले. अहवालानुसार, ट्रम्प यामुळे नाराज असल्याचे सांगितले जात आहे. सुमारे एक वर्षापूर्वी कार्नी यांनी स्वतः चीनला कॅनडासमोर “सर्वात मोठा सुरक्षा धोका” म्हटले होते, परंतु एका वर्षानंतर परिस्थिती बदलली आहे. चीन दौऱ्यावर त्यांनी अनेक महत्त्वाचे करार केले आहेत. यामध्ये कॅनडा, चीनच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर (EV) लावलेले शुल्क कमी करेल. कॅनडाने 2024 मध्ये अमेरिकेसोबत मिळून चिनी वाहनांवर 100% शुल्क लावले होते. आता नवीन करारानुसार हे शुल्क कमी करून 6.1% केले जात आहे. तथापि, हे दरवर्षी 49 हजार इलेक्ट्रिक वाहनांना लागू होईल. 5 वर्षांत ते वाढवून 70 हजार पर्यंत केले जाऊ शकते. या बदल्यात चीन, कॅनडाच्या काही महत्त्वाच्या कृषी उत्पादनांवर लावलेले प्रतिशोधात्मक शुल्क कमी करेल. यापूर्वी हे शुल्क 84% पर्यंत होते, जे आता कमी करून 15% करण्यात आले आहे. वर्षाच्या अखेरपर्यंत ते शून्य केले जाऊ शकते. अमेरिका-कॅनडा एकमेकांचे सर्वात मोठे व्यापारी भागीदार अमेरिका आणि कॅनडा हे जगातील मोजक्या देशांपैकी आहेत, जे एकमेकांचे सर्वात मोठे व्यापारी भागीदार आहेत. अमेरिकेच्या सरकारी व्यापार संस्था USTR नुसार, दोन्ही देशांमध्ये दररोज सरासरी 2 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त व्यापार होतो. अमेरिकेला मिळणारे कच्चे तेल, वायू आणि विजेचा मोठा भाग कॅनडातून येतो. याशिवाय, ऑटो पार्ट्स, लाकूड आणि कृषी उत्पादने देखील कॅनडातून मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेत जातात. कॅनडा आपल्या एकूण निर्यातीचा मोठा भाग अमेरिकेला पाठवतो. यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञान, औषधे आणि ग्राहक वस्तूंच्या बाबतीत कॅनडा अमेरिकेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. मुक्त व्यापार करारांमुळे संबंध अधिक दृढ झाले अमेरिका आणि कॅनडा यांच्यातील सखोल व्यापारी संबंधांची पायाभरणी 1989 मध्ये झाली, जेव्हा पहिला मुक्त व्यापार करार झाला. 1994 मध्ये NAFTA लागू झाल्यानंतर हे संबंध आणखी मजबूत झाले. यामुळे ऑटो, कृषी आणि उत्पादन क्षेत्रातील पुरवठा साखळी अमेरिका-कॅनडा सीमेच्या दोन्ही बाजूंना जोडली गेली. 2020 मध्ये NAFTA च्या जागी USMCA लागू करण्यात आले. या करारानुसार बहुतेक वस्तू शुल्कमुक्त आयात-निर्यात केल्या जातात आणि व्यापाराला अधिक नियमबद्ध बनवण्यात आले. अमेरिका आणि कॅनडातील अनेक कारखाने एकाच उत्पादनावर एकत्र काम करतात. उदाहरणार्थ, एका कारचे इंजिन अमेरिकेत तयार होते, त्याचे सुटे भाग कॅनडात बसवले जातात आणि नंतर ती गाडी पुन्हा अमेरिकेत परत येते.

अमेरिकेच्या अटी मान्य केल्यावर व्हेनेझुएलाच्या मंत्र्यांचे वाचले प्राण:कार्यकारी अध्यक्षा म्हणाल्या- 15 मिनिटांत निर्णय घ्यायचा होता, नाहीतर सैनिकांनी गोळ्या घातल्या असत्या

व्हेनेझुएलाच्या कार्यकारी अध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिगेज यांचा एक व्हिडिओ लीक झाला आहे. द गार्डियनच्या वृत्तानुसार, यात रॉड्रिगेज दावा करत आहेत की, अमेरिकेने तत्कालीन अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना पकडले, तेव्हा त्यांना आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांना फक्त 15 मिनिटांचा वेळ दिला होता. त्यांना सांगण्यात आले होते की, जर त्यांनी अमेरिकेच्या अटी मान्य केल्या नाहीत, तर सर्वांना गोळ्या घालण्यात येतील. सुमारे दोन तास चाललेल्या एका बैठकीच्या लीक झालेल्या रेकॉर्डिंगमध्ये या गोष्टी समोर आल्या आहेत. ही बैठक अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईच्या सात दिवसांनंतर व्हेनेझुएलामध्ये झाली होती. या व्हिडिओची सर्वप्रथम स्थानिक पत्रकारिता समूह 'ला होरा दे व्हेनेझुएला'ने (La Hora de Venezuela) नोंद घेतली. ही बैठक एका व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग प्लॅटफॉर्मवर रेकॉर्ड केली गेली असावी असे दिसते. यात रॉड्रिगेज सरकार समर्थक इन्फ्लुएंसरसमोर (influencers) आपली बाजू मांडत आहेत. यावेळी खोलीत काही लोक उपस्थित होते, तर काही लोक ऑनलाइन जोडले गेले होते. ही रेकॉर्डिंग कशी लीक झाली, हे स्पष्ट नाही. रॉड्रिगेज म्हणाल्या- देशाला वाचवण्यासाठी अटी मान्य केल्या रॉड्रिगेज म्हणतात की, अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर सत्ता सांभाळल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही त्यांचे कौतुक केले, कारण त्यांनी त्यांच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या होत्या. रॉड्रिगेज म्हणाल्या, मला गोष्टी मान्य कराव्या लागल्या कारण धमक्या आणि ब्लॅकमेलिंग सतत होत होते. देशाला अंतर्गत संघर्षातून वाचवायचे होते. माझे प्राधान्य ‘राजकीय सत्ता वाचवणे’ हे होते. आधी बातम्या आल्या होत्या की रॉड्रिगेज आणि त्यांच्या भावाने मादुरोच्या अटकेपूर्वी ट्रम्प यांना सहकार्य करण्याचे वचन दिले होते. पण व्हिडिओमध्ये दिसते की सरकारमधील उर्वरित नेते त्यांना देशद्रोही म्हटले जाईल या भीतीने घाबरले होते. संचार मंत्र्यांनी रॉड्रिगेज यांचा बचाव केला व्हिडिओमध्ये सहा मिनिटे बोलणाऱ्या रॉड्रिगेज म्हणतात, “या परिस्थितीत जबाबदारी सांभाळणे वेदनादायक होते.” त्यांनी असेही सांगितले की, अमेरिकन सैनिकांनी सांगितले होते की मादुरो आणि त्यांची पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांना 'मारले गेले आहे, अपहरण केले नाही'. यावर त्यांनी सांगितले की, त्या, त्यांचे भाऊ आणि कॅबेलो देखील तेच परिणाम भोगण्यास तयार होते. व्हिडिओमध्ये, दळणवळण मंत्री फ्रेडी नान्येज देखील बोलताना दिसत आहेत, जे रॉड्रिगेजचा बचाव करतात. ते म्हणतात की त्यांच्या (रॉड्रिगेज) विरोधात सुरू असलेल्या अफवा थांबवल्या पाहिजेत. कारण त्याच राष्ट्रपती आणि प्रथम महिलेला परत देशात आणू शकतात. तज्ज्ञ म्हणाल्या- रॉड्रिगेजच्या गोष्टी काल्पनिक असू शकतात तज्ज्ञ मार्गारीटा लोपेज माया म्हणाल्या की, रॉड्रिगेज स्वतःला योग्य सिद्ध करण्यासाठी ही कथा रचत असावी, कारण मादुरो यांना अंतर्गत मदतीशिवाय हटवणे शक्य नव्हते हे सर्वांना माहीत आहे. मादुरो यांच्या अटकेनंतर व्हेनेझुएला सरकारने अमेरिकेविरुद्ध विधाने केली, पण ट्रम्पच्या सर्व मागण्या मान्यही केल्या. मादुरो नंतर रॉड्रिगेज यांना अध्यक्ष बनवण्यात आले आणि ट्रम्प यांनी त्यांना पाठिंबा दिला, अट अशी होती की अमेरिकेला व्हेनेझुएलाच्या तेल साठ्यांपर्यंत पोहोच दिली जावी. या आठवड्यात ट्रम्प यांनी रॉड्रिगेज यांच्या नेतृत्वाची प्रशंसा केली आणि म्हणाले की व्हेनेझुएलाच्या तेलामुळे अमेरिका आणखी श्रीमंत होणार आहे. माया म्हणाल्या, “कदाचित ही एक कथा असेल, जी रॉड्रिगेज स्वतःच तयार करत असतील जेणेकरून त्यांच्या समर्थकांना एकत्र ठेवता येईल. मला वाटते की व्हेनेझुएलाचे सरकार प्रत्यक्षात स्वतःला कसे वाचवायचे हे ठरवत आहे.” व्हेनेझुएलावर हल्ल्याची 3 मोठी कारणे... 1. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की व्हेनेझुएलाचे सरकार आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका बनत होते आणि तिथून अमेरिकेविरुद्ध कट रचले जात होते. 2. ट्रम्प यांचा आरोप आहे की व्हेनेझुएला त्यांच्या देशात कोकेन आणि फेंटेनाइल सारख्या धोकादायक ड्रग्जच्या तस्करीचा मोठा मार्ग बनला आहे. हे संपवण्यासाठी मादुरो यांना सत्तेतून हटवणे आवश्यक आहे. 3. ट्रम्प यांचा आरोप आहे की मादुरो यांच्या धोरणांमुळे लाखो व्हेनेझुएलाच्या लोकांना देश सोडून अमेरिकेत पळून जावे लागले. त्यांनी तुरुंग आणि मानसिक रुग्णालयातून गुन्हेगारांना अमेरिकेत पाठवले. 30 मिनिटांत मादुरो यांना अटक करण्यात आली होती मादुरो यांच्या अटकेनंतर ट्रम्प यांनी 4 जानेवारी रोजी सांगितले होते की, जेव्हा अमेरिकन सैन्याने कारवाई केली, तेव्हा मादुरो राष्ट्रपती भवनात उपस्थित होते, जे एखाद्या किल्ल्याप्रमाणे सुरक्षित होते. तेथे एक खास सेफ रूम होता, ज्याच्या भिंती पूर्णपणे स्टीलच्या बनलेल्या होत्या. मादुरो त्या खोलीत घुसण्याचा प्रयत्न करत होते, परंतु अमेरिकन सैनिक इतक्या वेगाने आत पोहोचले की ते दरवाजा बंदही करू शकले नाहीत. जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफचे प्रमुख जनरल डॅन केन यांनीही सांगितले की, या ऑपरेशनची अनेक महिने तयारी आणि रिहर्सल करण्यात आली होती. अमेरिकन सैन्याला मादुरो यांच्या प्रत्येक सवयीची माहिती होती, ते काय खातात, कुठे राहतात, त्यांचे पाळीव प्राणी कोणते आहेत आणि ते कसे कपडे घालतात. यासाठी मादुरो यांच्या घरासारखे एक नकली भवन तयार करून वारंवार सराव करण्यात आला होता. ट्रम्प यांनी सांगितले होते की हे संपूर्ण ऑपरेशन अंधारात करण्यात आले. कराकस शहराची वीज बंद करण्यात आली होती जेणेकरून अमेरिकन सैनिकांना फायदा मिळू शकेल. हल्ल्यादरम्यान किमान सात स्फोटांचा आवाज ऐकू आला आणि संपूर्ण ऑपरेशन 30 मिनिटांपेक्षा कमी वेळेत पूर्ण झाले. ट्रम्प यांच्या मते, या कारवाईत अमेरिकन सैन्याचे काही जवान जखमी झाले, परंतु कोणाचाही मृत्यू झाला नाही. एका हेलिकॉप्टरला नक्कीच नुकसान झाले, परंतु ते सुरक्षित परत आले.

भारतावरील अतिरिक्त 25% शुल्क अमेरिका हटवू शकते:अर्थमंत्री म्हणाले- भारताने रशियाकडून तेल खरेदी कमी केली, हा अमेरिकेचा मोठा विजय

अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितले आहे की, डोनाल्ड ट्रम्प सरकार भारतावर लावलेल्या 50% शुल्कापैकी (टॅरिफ) अर्धे शुल्क हटवण्याचा विचार करू शकते. त्यांनी सांगितले की, अलिकडच्या काही महिन्यांत भारताने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणे लक्षणीयरीत्या कमी केले आहे, त्यामुळे शुल्कात सवलत देण्याची शक्यता निर्माण होत आहे. अमेरिकन माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत बेसेंट म्हणाले की, भारतावर लावलेले 25% शुल्क (टॅरिफ) खूप प्रभावी ठरले आहे आणि यामुळे भारताची रशियन तेलाची खरेदी कमी झाली आहे. हा अमेरिकेचा मोठा विजय आहे. ते म्हणाले की, शुल्क अजूनही लागू आहेत, परंतु आता ती हटवण्याचा मार्ग निघू शकतो. अमेरिकेने भारतावर दोनदा शुल्क (टॅरिफ) लावले होते. पहिले 25% शुल्क व्यापार असंतुलनामुळे लावले होते. त्यानंतर दुसरे 25% शुल्क रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे लावले होते. बेसेंट म्हणाले- युरोप भारताकडून तेल खरेदी करून रशियाला मदत करत आहे बेसेंटने असेही म्हटले की युरोपीय देश भारतावर शुल्क (टॅरिफ) लावत नाहीत कारण त्यांना भारतासोबत मोठा व्यापार करार करायचा आहे. त्याचबरोबर त्यांनी युरोपवर आरोप केला की, तो भारतातून रिफाइंड तेल खरेदी करून स्वतःच रशियाला मदत करत आहे. रशियावर दबाव वाढवण्यासाठी अमेरिका भारतासह अनेक देशांना रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्यास सांगत आहे. भारताने हा दबाव चुकीचा आणि अनुचित असल्याचे म्हटले आहे आणि सांगितले आहे की, त्याचे ऊर्जा धोरण देशाच्या हितानुसार ठरवले जाते. गेल्या आठवड्यात दावोसमध्येही बेसेंटने फॉक्स न्यूजला सांगितले होते की, ट्रम्प यांनी २५% शुल्क (टॅरिफ) लावल्यानंतर भारताने तेलाची खरेदी खूप कमी केली होती आणि आता ती जवळजवळ बंद केली आहे. काही अलीकडील अहवालांमध्ये असे म्हटले आहे की, भारतातील काही खाजगी कंपन्यांनी रशियाकडून तेलाची आयात कमी केली आहे, परंतु भारत सरकारचे म्हणणे आहे की, रशियाकडून तेलाची खरेदी सुरू आहे. युक्रेन युद्धांनंतर भारत रशियन तेलाचा मोठा खरेदीदार बनला युक्रेन युद्धांनंतर भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात स्वस्त तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली होती. युद्धापूर्वी रशियाकडून भारताची तेल आयात खूप कमी होती, पण नंतर ती वेगाने वाढली आणि भारत रशियाचा मोठा खरेदीदार बनला. अहवालानुसार, नोव्हेंबर 2025 मध्ये भारताची रशियन तेल आयात सहा महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली होती. त्या महिन्यात भारताने रशियाकडून 77 लाख टन तेल खरेदी केले होते, जे एकूण आयातीच्या 35% पेक्षा जास्त होते. पण डिसेंबरमध्ये रशियाकडून भारताला होणारा तेलाचा पुरवठा तीन वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आला. आकडेवारीनुसार, डिसेंबरमध्ये रशियाकडून तेल आयात घटून सुमारे 12.4 लाख बॅरल प्रतिदिन झाली, जी डिसेंबर 2022 नंतरची सर्वात कमी आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की एकूण आयातीत निश्चितच घट झाली आहे, परंतु सरकारी तेल कंपन्या अजूनही रशियाकडून तेल खरेदी करत आहेत. त्यांनी सांगितले की मागणी पूर्णपणे संपलेली नाही, तर तेल खरेदीची पद्धत बदलली आहे. रशियाने सवलत देणे कमी केले युक्रेन युद्धानंतर रशियाने 20-25 डॉलर प्रति बॅरल स्वस्त कच्चे तेल विकण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत 130 डॉलर प्रति बॅरल होती, त्यामुळे ही सवलत भारतासाठी परवडणारी होती. तथापि, आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत 63 डॉलर प्रति बॅरल झाली आहे. रशियानेही आपली सवलत कमी करून 1.5 ते 2 डॉलर प्रति बॅरल केली आहे. इतक्या कमी सवलतीत भारताला पूर्वीसारखा फायदा मिळत नाहीये, शिवाय रशियातून तेल आणण्यासाठी शिपिंग आणि विमा खर्चही जास्त येतो. याच कारणामुळे भारत आता पुन्हा सौदी, यूएई आणि अमेरिका यांसारख्या स्थिर आणि विश्वासार्ह पुरवठादारांकडून तेल खरेदी करत आहे, कारण आता किमतीत पूर्वीसारखा मोठा फरक राहिलेला नाही. भारताने सांगितले- ते आपल्या हितानुसार निर्णय घेईल भारत सरकारने यापूर्वीही सांगितले आहे की ती स्वस्त आणि विश्वासार्ह तेल खरेदी करणे सुरू ठेवेल. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने आणि अर्थमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, तेल कुठून खरेदी करायचे, याचा निर्णय देशाचे हित आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतींच्या आधारावर घेतला जाईल. अमेरिका आणि भारतामध्ये सध्या व्यापार कराराबाबत चर्चा सुरू आहे. अशा परिस्थितीत, शुल्क कमी करण्याचे संकेत दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये सुधारणा दर्शवत आहेत. रशिया रुपयांमध्ये पेमेंट स्वीकारण्यास तयार नाही गेल्या दोन वर्षांत भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी केले आहे, तर भारताने रशियाला खूप कमी निर्यात केली आहे. या असंतुलनामुळे रशियाकडे मोठ्या प्रमाणात भारतीय रुपया जमा झाला आहे. रशिया हे सहजपणे डॉलरमध्ये बदलू शकत नाही आणि इतर देशांसोबतच्या व्यापारातही वापरू शकत नाही. याचे कारण असे आहे की रुपया आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अजून अशी चलन नाही, जी जगातील बहुतेक देश सहज स्वीकारतील किंवा जागतिक बाजारात सहजपणे बदलता येईल. अशा परिस्थितीत रशिया रुपयाचा कुठेही वापर करू शकत नाही. त्यामुळे तो यात पेमेंट घेण्यापासून टाळतो. याशिवाय, रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी केल्यानंतर सर्वात मोठी अडचण पेमेंटची येते. अमेरिका आणि युरोपने रशियावर अनेक प्रकारचे आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बँका रशियाशी संबंधित व्यवहारांबाबत अत्यंत सावध असतात. जेव्हा भारत रशियाला पेमेंट पाठवतो, तेव्हा अनेकदा व्यवहार थांबतात किंवा मंजुरी मिळण्यास खूप वेळ लागतो. डॉलरमध्ये पेमेंट केल्यास अमेरिकेचा दबाव आणि निर्बंधांचा धोका असतो, त्यामुळे अनेकदा तिसऱ्या देशातील बँकेमार्फत पैसे पाठवावे लागतात, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची होते. या सर्वांचा परिणाम भारतीय तेल कंपन्यांवर होतो. तेल स्वस्त असले तरी, पेमेंट थांबल्याने शिपमेंट देखील उशिरा पोहोचते.

अमेरिकेतील 15 राज्यांमध्ये बर्फाळ वादळाचा धोका:आणीबाणी घोषित, 20 कोटी लोकांवर संकट; 7000 हून अधिक विमानांची उड्डाणे रद्द

अमेरिकेत बर्फाच्या वादळाच्या इशाऱ्यानंतर 15 राज्यांमध्ये आणीबाणी घोषित करण्यात आली आहे. तर, दोन दिवसांत 7000 हून अधिक विमानांची उड्डाणे रद्द झाली आहेत. नॅशनल वेदर सर्व्हिस (NWS) नुसार, 20 कोटी म्हणजेच सुमारे दोन-तृतीयांश अमेरिकन या वादळाच्या तडाख्यात येऊ शकतात. वादळाच्या भीतीने लोक किराणा दुकानांवर गर्दी करत आहेत. अनेक दुकानांमध्ये पाणी, अंडी, लोणी आणि मांसाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. हवामान विभागाने इशारा दिला आहे की, वादळासोबत जोरदार बर्फवृष्टी, पाऊस आणि थंडी येईल, ज्यामुळे परिस्थिती अत्यंत धोकादायक होऊ शकते. वाहतूक अधिकाऱ्यांनी वीकेंडला प्रवासात विलंब आणि रद्द होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. अनेक मोठ्या शहरांमधील विमानतळांवरही याचा परिणाम झाला आहे. फ्लाइट ट्रॅकिंग वेबसाइट फ्लाइटअवेअरनुसार, शनिवारी अमेरिकेत 3,200 हून अधिक उड्डाणे आणि रविवारी सुमारे 4,800 हून अधिक उड्डाणे रद्द झाली. अमेरिकेच्या अनेक भागांमध्ये 10 ते 14 इंच बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता हवामान विभागाच्या मते, हे वादळ अमेरिकेच्या हाय प्लेन्सपासून सुरू होऊन हळूहळू पूर्वेकडे सरकेल. याच्या प्रभावामुळे मेम्फिस, नॅशविल, वॉशिंग्टन डीसी, बाल्टिमोर, फिलाडेल्फिया आणि न्यूयॉर्कसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये बर्फवृष्टी होईल. सदर्न रॉकीज आणि प्लेन्सपासून मिड-अटलांटिकमार्गे नॉर्थ-ईस्टपर्यंत मोठ्या प्रमाणात बर्फ पडण्याचा अंदाज आहे. NWS नुसार, कोलोरॅडोपासून वेस्ट व्हर्जिनिया आणि बोस्टनपर्यंत अनेक भागांमध्ये 12 इंचांपेक्षा जास्त बर्फ पडू शकतो. न्यूयॉर्क शहराच्या आसपासच्या काही भागांमध्ये रविवार सकाळपासून सोमवारपर्यंत 10 ते 14 इंच बर्फवृष्टी होऊ शकते आणि 30 मैल प्रति तास वेगाने वारे वाहू शकतात. दक्षिण-पूर्व अमेरिकेच्या मोठ्या भागातही गोठवणारी थंडी असेल. एअर इंडियाने न्यूयॉर्कला जाणारी विमानसेवा रद्द केली भीषण वादळामुळे एअर इंडियाने 25 आणि 26 जानेवारी रोजी न्यूयॉर्क आणि नेवार्क येथून ये-जा करणाऱ्या आपल्या सर्व उड्डाणे रद्द केली आहेत. प्रवासासंबंधीच्या सल्ल्यामध्ये, एअरलाइनने सांगितले की रविवार सकाळपासून सोमवारपर्यंत न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी आणि आसपासच्या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे विमान वाहतुकीत अडचण येऊ शकते. एअर इंडियाने प्रवाशांना आपल्या उड्डाणांची स्थिती तपासण्याची आणि गरज पडल्यास तिकीट रद्द करणे किंवा बदलणे यांसारख्या इतर पर्यायांचा विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. बर्फ हटवण्यासाठी 1600 स्नो प्लो, 1 लाख 14 हजार टन मीठ तयार आणीबाणी घोषित केलेल्या राज्यांमध्ये नॅशनल गार्ड आणि बचाव पथके तैनात करण्यात आली आहेत. न्यूयॉर्कच्या गव्हर्नर कॅथी होचुल यांनी सांगितले की, बर्फ हटवण्यासाठी संपूर्ण राज्यात 1,600 हून अधिक स्नो प्लो मशीन आणि 1,14,000 टन मीठ तयार आहे. मीठ बर्फाचा थर वितळवते, ज्यामुळे रस्त्यांवरील बर्फ काढणे सोपे होते. होचुल यांनी लोकांना घरातून काम करण्याचे, आवश्यक वस्तू आधीच जमा करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी बर्फ काढताना सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे, कारण यामुळे हृदयविकाराचा झटका येण्याचा धोका वाढतो. न्यूयॉर्क सिटीचे महापौर जोहरान ममदानी म्हणाले की, 2 इंच बर्फ जमा झाल्यावर हजारो स्वच्छता कर्मचारी, 700 मीठ पसरवणारे आणि 2,200 स्नो प्लो तैनात केले जातील. सबवे आणि बस सुरू राहतील, परंतु लोकांनी घरीच राहण्याचा प्रयत्न करावा. व्हर्जिनियाच्या गव्हर्नर म्हणाल्या- परिसरात अनेक दिवस वीज खंडित होऊ शकते व्हर्जिनियाच्या गव्हर्नर एबिगेल स्पॅनबर्गर म्हणाल्या की, अनेक दिवस वीज खंडित राहू शकते आणि परिसरातून बाहेर पडणे कठीण होऊ शकते. टेक्सासचे गव्हर्नर ग्रेग ॲबॉट म्हणाले की, 2021 मध्ये झालेल्या मोठ्या ग्रीड फेल्युअरची कोणतीही शक्यता नाही. त्यांनी सांगितले की, स्थानिक पातळीवर काही आउटेज होऊ शकतात, परंतु मोठ्या प्रमाणावर वीजपुरवठा खंडित होणार नाही. ते म्हणाले की, स्थानिक वीज पुरवठादार तयार आहेत. वॉशिंग्टन डीसीमध्ये महापौर मुरियल बोसर यांनी सुरक्षेसाठी नॅशनल गार्ड्सची मागणी केली आहे. ट्रम्प म्हणाले- आमची टीम तयार, 300 जनरेटर आणि 6 लाख ब्लँकेटची व्यवस्थाराष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सांगितले आहे की, त्यांचे सरकार राज्य आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांसोबत मिळून तयारी करत आहे. फेडरल इमर्जन्सी मॅनेजमेंट एजन्सी (FEMA) देखील पूर्णपणे तयार आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिले की, मला या आठवड्यात अमेरिकेत येणाऱ्या तीव्र थंडीच्या लाटेबद्दल आणि बर्फवृष्टीबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. त्यांनी तयारीबद्दल सांगितले की, “आमची टीम राज्य आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांसोबत काम करत आहे. FEMA पूर्णपणे तयार आहे.” FEMA ने 30 सर्च-अँड-रेस्क्यू टीम्स स्टँडबायवर ठेवल्या आहेत. 70 लाख खाद्य पॅकेट्स आणि 6 लाख ब्लँकेट्सची व्यवस्था केली आहे. 300 जनरेटर आधीच तैनात केले आहेत.

अफगाणिस्तान युद्धावर ट्रम्प यांच्या विधानामुळे नाराज युरोपीय देश:ट्रम्प म्हणाले होते- नाटो अफगाणिस्तानमध्ये लढाईपासून दूर राहिले; ब्रिटिश PM म्हणाले- हा सैनिकांचा अपमान

ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तानमधील युरोपीय सैनिकांबद्दल केलेल्या विधानाला अपमानजनक आणि धक्कादायक म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी फॉक्स नेटवर्कला दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हटले होते की अमेरिकेला कधीही नाटो (NATO) युतीची गरज भासली नाही आणि युरोपीय मित्र अफगाणिस्तानमध्ये आघाडीच्या फळीपासून दूर राहिले होते. त्यांनी दावा केला की, मित्र राष्ट्रांनी काही सैनिक पाठवले होते खरे, पण ते मुख्य लढाईपासून दूर राहिले. या विधानावर युरोपीय देशांचे नेते, माजी सैनिक आणि शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांनी ट्रम्प यांच्याविरोधात नाराजी व्यक्त केली. स्टार्मर यांनी शुक्रवारी सांगितले, मी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या या विधानांना अपमानजनक मानतो. यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये आपले प्राण गमावलेल्या किंवा जखमी झालेल्या लोकांच्या कुटुंबीयांना खूप दुःख झाले आहे. त्यांनी पुढे म्हटले की, जर त्यांनी स्वतः असे कोणतेही चुकीचे विधान केले असते, तर त्यांनी लोकांची माफी मागितली असती. ब्रिटनने अफगाणिस्तान युद्धात ४५७ सैनिक गमावले, जे १९५० च्या दशकानंतरचे सर्वात प्राणघातक परदेशी युद्ध होते. ब्रिटिश प्रिन्स हॅरी म्हणाले की, नाटो सैनिकांच्या बलिदानाला सत्य आणि सन्मानाने स्मरण केले पाहिजे. ते म्हणाले, 'मी तिथे सेवा केली आहे. मी आयुष्यभरासाठी मित्र बनवले आणि अनेक मित्र गमावले देखील.' प्रिन्स हॅरी दोनदा अफगाणिस्तानात तैनात झाले आहेत. प्रिन्स हॅरी हे ब्रिटनचे राजा चार्ल्स तिसरे यांचे धाकटे पुत्र आहेत आणि ते वेल्सचे प्रिन्स विल्यम यांचे धाकटे भाऊ आहेत. ते ड्यूक ऑफ ससेक्स या पदवीने ओळखले जातात. प्रिन्स हॅरी यांनी ब्रिटिश सैन्यात सेवा केली होती आणि त्यांनी अफगाणिस्तानात दोनदा तैनाती केली होती. त्यांनी अपाचे हेलिकॉप्टर पायलट म्हणून काम केले आहे. अफगाणिस्तान युद्धात त्यांची सेवा खूप गाजली आणि त्यांनी अनेकदा सांगितले आहे की, सैन्याने त्यांना एक मोठा उद्देश दिला होता. युरोपीय देश म्हणाले- आम्ही एकत्र लढलो, हे विसरता येणार नाही डच परराष्ट्र मंत्री डेव्हिड व्हॅन वील यांनी ट्रम्प यांचे विधान खोटे असल्याचे म्हटले. पोलंडचे माजी विशेष दल कमांडर आणि निवृत्त जनरल रोमन पोल्को म्हणाले की, ट्रम्प यांनी मर्यादा ओलांडली आहे. ते म्हणाले, आम्ही या युतीसाठी रक्त सांडले, आपले प्राण दिले. आम्ही एकत्र लढलो पण सर्वजण घरी परतले नाहीत. पोलंडचे संरक्षण मंत्री व्लादिस्लाव कोसिनियाक-कामिश म्हणाले की, पोलंडचे बलिदान कधीही विसरता येणार नाही आणि त्याला कमी लेखता येणार नाही. ब्रिटनचे माजी MI6 प्रमुख रिचर्ड मूर म्हणाले की, त्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सीआयएच्या शूर अधिकाऱ्यांसोबत धोकादायक मोहिमांमध्ये काम केले आणि अमेरिकेला आपला सर्वात जवळचा सहयोगी मानले. ट्रम्प यांच्या विधानावर ब्रिटनचे लिबरल डेमोक्रॅट्स नेते एड डेवी यांनी एक्सवर लिहिले की, ट्रम्प यांनी व्हिएतनाम युद्धात भरती टाळण्यासाठी पाच वेळा सूट घेतली होती, मग ते इतरांच्या त्यागावर प्रश्न कसे उपस्थित करू शकतात. नाटोने अफगाणिस्तानमध्ये दोन मोहिमा राबवल्या होत्या. अफगाणिस्तानमध्ये नाटोच्या अंतर्गत प्रामुख्याने दोन मोठी मोहिमा राबवण्यात आल्या, ज्यामध्ये ब्रिटन, कॅनडा, जर्मनी, फ्रान्स, पोलंड, डेन्मार्कसह डझनभर देशांतील हजारो सैनिकांनी भाग घेतला. पहिली आणि सर्वात मोठी मोहीम आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सहाय्य दल (ISAF) होती, जी 2001 ते 2014 पर्यंत चालली. ती संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या आदेशानुसार सुरू करण्यात आली आणि 2003 पासून नाटोने तिचे नेतृत्व स्वीकारले. ISAF चा उद्देश अफगाण सुरक्षा दलांना प्रशिक्षण देणे, सुरक्षा प्रदान करणे आणि तालिबान/अल-कायदाविरुद्धच्या लढाईत मदत करणे हा होता. या मोहिमेत जास्तीत जास्त 1,30,000 हून अधिक सैनिक तैनात होते, ज्यात 51 नाटो आणि भागीदार देशांचा समावेश होता. दुसरी मोहीम रेझोल्यूट सपोर्ट मिशन होती, जी 2015 ते 2021 पर्यंत चालली. हे एक गैर-लढाऊ मिशन होते, ज्यात अफगाण राष्ट्रीय संरक्षण आणि सुरक्षा दलांना (ANDSF) प्रशिक्षण, सल्ला आणि मदत दिली जात होती. यातही नाटोच्या 36 देशांचे सुमारे 9,000-17,000 सैनिक सहभागी होते. या मोहिमांमध्ये ब्रिटनचे 457 सैनिक, कॅनडाचे 159, फ्रान्सचे 90, जर्मनीचे 62, पोलंडचे 44, डेन्मार्कचे 44 सैनिक शहीद झाले. नाटोच्या कलम 5 बद्दल जाणून घ्या… नाटोच्या कलम 5 नुसार, जर एखाद्या नाटो सदस्य देशावर हल्ला झाला, तर तो सर्व सदस्य देशांवर झालेला हल्ला मानला जाईल. त्यानंतर सर्व सदस्य देश मिळून त्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यास सहमत होतात. तथापि, हे युद्धाची हमी देत नाही. प्रत्येक देश आपल्या संवैधानिक प्रक्रियेनुसार कारवाई करू शकतो. हे कलम प्रामुख्याने सोव्हिएत युनियनच्या धोक्यापासून संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आले होते, जेणेकरून कोणताही देश एकटा पडू नये. याचे प्रसिद्ध घोषवाक्य आहे - एकावर हल्ला, सर्वांवर हल्ला. NATO मधून बाहेर पडू इच्छितात ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी NATO बद्दल अनेक वेळा नाराजी व्यक्त केली आहे. ट्रम्प यांनी वारंवार सांगितले आहे की युरोपीय देश आपल्या सुरक्षेसाठी पुरेसा खर्च करत नाहीत आणि सर्व भार अमेरिका उचलत आहे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की जर युरोपीय देशांनी 2% GDP संरक्षणावर खर्च केला नाही, तर अमेरिका संघटनेतून बाहेर पडू शकतो. डोनाल्ड ट्रम्प गेल्या दोन दशकांपासून अमेरिकेने NATO मधून बाहेर पडावे अशी वकिली करत आहेत. 2016 मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार असताना ट्रम्प म्हणाले होते की, जर रशियाने बाल्टिक देशांवर (एस्टोनिया, लाटविया आणि लिथुआनिया) हल्ला केला, तर ते मदत करण्यापूर्वी हे पाहतील की त्यांनी अमेरिकेसाठी आपले कर्तव्य पूर्ण केले आहे की नाही. ट्रम्प यांचे मत आहे की, युरोपीय देश अमेरिकेच्या खर्चावर नाटोच्या सुविधांचा उपभोग घेत आहेत. 2017 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर त्यांनी नाटोमधून बाहेर पडण्याची धमकीच दिली होती. ट्रम्प यांनी 2024 मध्ये एका मुलाखतीत स्पष्टपणे सांगितले होते की, जे देश आपल्या संरक्षण बजेटवर 2% पेक्षा कमी खर्च करत आहेत, जर त्यांच्यावर रशियाने हल्ला केला तर अमेरिका त्यांच्या मदतीला येणार नाही. उलट ते रशियाला हल्ला करण्यासाठी प्रोत्साहन देतील. दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोप कमकुवत झाला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर (1939-45) युरोप आर्थिक आणि लष्करीदृष्ट्या कमकुवत झाला होता. दुसरीकडे, जपानवर अणुबॉम्ब टाकल्यानंतर अमेरिका जगातील सर्वात मोठी शक्ती म्हणून उदयास आला. अमेरिकेकडे जगातील सर्वात शक्तिशाली सैन्य आणि अणुबॉस्त्रे होती. त्याने युरोपीय देशांना अणुसुरक्षा पुरवली. यामुळे युरोपीय देशांना स्वतःची अणुबॉस्त्रे विकसित करण्याची गरज नव्हती. अमेरिका विशेषतः रशियाकडून होणाऱ्या अणुहल्ल्यांविरुद्ध युरोपीय देशांना अणुसुरक्षेची हमी देतो. यामुळे युरोपीय देशांचा लष्करी खर्च कमी होतो. युरोपमध्ये अमेरिकेची मजबूत लष्करी उपस्थिती आहे. जर्मनी, पोलंड आणि ब्रिटनमध्ये 10 लाखांहून अधिक अमेरिकन सैनिक उपस्थित आहेत. अमेरिकेने येथे लष्करी तळ (मिलिट्री बेस) आणि क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली (मिसाइल डिफेंस सिस्टम) तैनात केली आहे. अमेरिकेची उपस्थिती युरोपला सुरक्षेची हमी देते. अमेरिका नाटोमधून बाहेर पडल्यास काय बदलेल. युरोपची लष्करी शक्ती मर्यादित आहे. बहुतेक युरोपीय देश अमेरिकेच्या तुलनेत संरक्षणावर कमी खर्च करतात. युरोपियन युनियन (EU) कडे नाटोसारखी संघटित सेना नाही. जर्मनी आणि फ्रान्ससारखे शक्तिशाली देशही गुप्त माहिती आणि तंत्रज्ञानासाठी अमेरिकेवर अवलंबून आहेत. जर अमेरिकेने युती सोडली, तर युरोपला त्यांच्या योजना पूर्ण करण्यासाठी अधिक खर्च करण्याची आवश्यकता असेल. त्यांना दारूगोळा, वाहतूक, इंधन भरणारी विमाने, कमांड आणि नियंत्रण प्रणाली, उपग्रह, ड्रोन इत्यादींची कमतरता पूर्ण करावी लागेल, जे सध्या अमेरिकेकडून पुरवले जातात. यूके आणि फ्रान्ससारख्या नाटो सदस्य-देशांकडे 500 अणुबॉम्ब आहेत, तर एकट्या रशियाकडे 6000 आहेत. जर अमेरिका नाटोमधून बाहेर पडला तर या आघाडीला आपल्या अणुधोरणाला नव्याने आकार द्यावा लागेल.

ट्रम्प म्हणाले- चीन कॅनडाला गिळून टाकेल:आमच्याऐवजी चीनसोबत संबंध वाढवत आहे; कॅनडाच्या गोल्डन-डोम प्रकल्पाला विरोध केल्याने संतापले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी सांगितले की, चीन कॅनडाला एका वर्षाच्या आत गिळून टाकेल. वास्तविक, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी ट्रम्प यांच्या 'गोल्डन डोम' क्षेपणास्त्र प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. यामुळे ट्रम्प नाराज झाले आहेत. ते म्हणाले की, कॅनडा आमच्याऐवजी चीनशी मैत्री वाढवत आहे, ज्यामुळे ते पहिल्याच वर्षात उद्ध्वस्त होतील. कॅनडावर आरोप करत ट्रम्प म्हणाले की, तो उत्तर अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी धोका आहे. हा वाद तेव्हा आणखी तीव्र झाला, जेव्हा कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी 13 जानेवारी ते 17 जानेवारीपर्यंत चीनचा दौरा केला आणि तेथे व्यापार करार केले. यामध्ये कॅनेडियन कृषी उत्पादनांवरील शुल्क कमी करणे आणि चीनी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी कोटा यांचा समावेश आहे. ट्रम्प म्हणाले- कॅनडा अमेरिकेमुळे जिवंत आहे. गुरुवारी दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंच (WEF) वर ट्रम्प यांनी आपले म्हणणे पुन्हा सांगितले. ते म्हणाले, कॅनडाला अमेरिकेकडून खूप फायदे मिळतात, त्यांनी कृतज्ञ असले पाहिजे. ट्रम्प यांनी कार्नी यांना थेट संबोधित करत म्हटले कॅनडा अमेरिकेमुळे जिवंत आहे. लक्षात ठेव मार्क, पुढच्या वेळी जेव्हा तू विधान करशील. खरं तर ट्रम्प कार्नी यांच्या एका विधानामुळे नाराज झाले होते. कार्नी यांनी 20 जानेवारी रोजी दावोस येथील वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरममध्ये म्हटले होते की, अमेरिकेच्या वर्चस्वाखालील जागतिक व्यवस्था आता संपली आहे. कार्नी म्हणाले - स्वतःच्या बळावर भरभराट होत आहे कार्नी यांनी 22 जानेवारी रोजी पुन्हा ट्रम्प यांना सडेतोड उत्तर दिले. ते म्हणाले- कॅनडा आणि अमेरिकेने अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षेत उत्कृष्ट भागीदारी केली आहे. पण कॅनडा अमेरिकेमुळे जिवंत नाही. कॅनडा आपल्या कॅनेडियन असण्यामुळे भरभराट करत आहे. ट्रम्प कार्नीवर नाराज झाले आहेत. त्यांनी कार्नीला गाझा 'बोर्ड ऑफ पीस'मध्ये सामील होण्याचे आमंत्रणही परत घेतले.राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 6 मे 2025 रोजी व्हाईट हाऊसमध्ये कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांची भेट घेतली होती.यापूर्वीही ट्रम्प-कार्नी आमनेसामने आले आहेतमार्क कार्नी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील वाढता तणाव नवीन नाही. यापूर्वीही दोन्ही नेते अनेक मुद्द्यांवर आमनेसामने आले आहेत.गेल्या आठवड्यात ग्रीनलँडबाबत कार्नीने ट्रम्प यांना उघडपणे इशारा दिला होता. ते म्हणाले होते की, ग्रीनलँडच्या भविष्याचा निर्णय अमेरिका घेऊ शकत नाही आणि हा अधिकार केवळ ग्रीनलँड आणि डेन्मार्कचा आहे. कार्नीने त्यावेळी अमेरिकेसह नाटोच्या सर्व सहयोगी देशांना त्यांच्या जबाबदाऱ्यांचा सन्मान करण्याची विनंती केली होती आणि स्पष्ट केले होते की कॅनडा डेन्मार्कच्या सार्वभौमत्वाच्या बाजूने उभा आहे. कॅनडाला अमेरिकेचे 51वे राज्य बनवू इच्छितात ट्रम्प ट्रम्प अनेकदा कॅनडाला अमेरिकेचे 51वे राज्य बनवण्याबद्दल बोलले आहेत. कार्नीने गेल्या वर्षी मे महिन्यात ट्रम्प यांची व्हाईट हाऊसमध्ये भेट घेतली होती. यावेळी कार्नीने ट्रम्प यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की कॅनडा विकायला नाही. खरेतर, बैठकीदरम्यान ट्रम्प म्हणाले होते की, जर कॅनडा अमेरिकेत सामील झाला तर तेथील लोकांना कमी कर, चांगली सुरक्षा आणि चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळतील. यावर कार्नीने ट्रम्प यांना उत्तर देताना सांगितले की, जसे रिअल इस्टेटमध्ये काही जागा कधीही विक्रीसाठी नसतात, तसेच कॅनडा देखील कधीही विकायला नाही. ते म्हणाले की, ज्या इमारतीत ते बसले आहेत किंवा बकिंगहॅम पॅलेससारख्या जागा कधीही विकल्या जात नाहीत, त्याचप्रमाणे कॅनडा देखील कधीही विकला जाणार नाही. कार्नी यांनी असेही म्हटले होते की, कॅनडावासीयांची या मुद्द्यावरील विचारसरणी बदलणार नाही आणि कॅनडा कधीही अमेरिकेचा भाग बनणार नाही. कॅनडा आणि चीनने व्यापार, ऊर्जा यासह अनेक क्षेत्रांमध्ये करार केले. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी 13 जानेवारी ते 17 जानेवारीपर्यंत चीनच्या दौऱ्यावर गेले होते. हा चार दिवसांचा अधिकृत दौरा होता, ज्यात त्यांनी बीजिंगमध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली आणि 16 जानेवारी 2026 रोजी व्यापार कराराची घोषणा करण्यात आली. 2017 नंतर कॅनडाच्या पंतप्रधानांचा हा पहिला मोठा दौरा होता. याचा उद्देश दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करणे, व्यापार, ऊर्जा आणि कृषी क्षेत्रांमध्ये नवीन भागीदारी निर्माण करणे हा होता. याला स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिपचा (सामरिक भागीदारीचा) भाग म्हटले गेले. या करारानुसार कॅनडाने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनांवर (ईव्ही) लावलेला 100% टॅरिफ (जकात) कमी करून 6.1% (मोस्ट-फेवर्ड-नेशन रेट) केला आहे. सध्या वार्षिक केवळ 49,000 वाहनांपर्यंत मर्यादित कोटा लागू करण्यात आला आहे. ट्रम्पचा गोल्डन डोम प्रकल्प काय आहे, ज्याला कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी विरोध केला? अमेरिकेने इस्रायलच्या आयर्न डोम क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीच्या धर्तीवर आपली संरक्षण प्रणाली गोल्डन डोम बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीच्या एका आठवड्यानंतरच गोल्डन डोम प्रकल्पाची घोषणा केली होती. हा प्रकल्प सुमारे 175 अब्ज डॉलर (सुमारे 14-15 लाख कोटी रुपये) किमतीचा आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, गोल्डन क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीसाठी 1200 हून अधिक उपग्रह प्रक्षेपित करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. याच्या मदतीने अमेरिका शत्रूच्या क्षेपणास्त्रांचा अंतराळातच शोध घेऊन त्यांना नष्ट करण्याची तयारी करत आहे. यापैकी 400 ते 1000 उपग्रह शत्रूच्या क्षेपणास्त्रांची ओळख पटवण्यासाठी आणि त्यांचा मागोवा घेण्यासाठी तैनात केले जातील. तर, सुमारे 200 इंटरसेप्टर उपग्रह ती क्षेपणास्त्रे अंतराळातच नष्ट करण्यासाठी तयार केले जातील. ही संरक्षण प्रणाली जगाच्या कोणत्याही भागातून प्रक्षेपित होणाऱ्या क्षेपणास्त्रांना रोखण्यास सक्षम असेल. ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, गोल्डन डोम अंतराळातून होणारे हल्ले देखील रोखण्यास सक्षम असेल. यात पाळत ठेवणारे उपग्रह आणि इंटरसेप्टर उपग्रह दोन्ही समाविष्ट असतील. ट्रम्प यांनी जानेवारीमध्ये हा प्रकल्प सुरू केला होता. त्यांनी सांगितले आहे की, ही प्रणाली 2029 पर्यंत कार्यान्वित होईल. या प्रकल्पाची कमान अमेरिकन स्पेस फोर्सचे वरिष्ठ जनरल मायकेल ग्यूटलेन यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.

युरोपमधील सर्वात शक्तिशाली फ्रान्स-जर्मनीची जोडी तुटण्याच्या मार्गावर:मेलोनींसोबत मैत्री वाढवत आहेत जर्मन चान्सलर, मॅक्रॉनवर का नाराज झाले

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मनी आणि फ्रान्स युरोपमधील सर्वात शक्तिशाली जोडी मानली जात आहे. पण आता त्यात फूट पडू लागली आहे. युरो न्यूजच्या मते, जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज आता इटलीच्या उजव्या विचारसरणीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्याशी मैत्री वाढवत आहेत. मर्ज यांनी याचे संकेत दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या मंचावरूनच दिले होते. ते म्हणाले की, २३ जानेवारी रोजी रोममध्ये होणाऱ्या इटली-जर्मनी शिखर परिषदेत ते आणि मेलोनी मिळून युरोपीय संघाला अधिक चांगल्या आणि वेगळ्या पद्धतीने चालवण्यासाठी काही नवीन सूचना मांडतील. अमेरिकन वेबसाइट द पॉलिटिकोच्या मते, मर्ज-मेलोनी दोघेही उजव्या विचारसरणीचे आहेत, अमेरिकेसोबतचे संबंध महत्त्वाचे मानतात आणि ट्रम्प यांच्याशी संघर्ष टाळू इच्छितात. याशिवाय, दोघांचीही फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यावर काही प्रमाणात नाराजी आहे. याच कारणामुळे, जर्मनी यापूर्वी युरोपीय धोरण ठरवण्यासाठी फ्रान्सकडे पाहत असे. पण आता व्यापार, उद्योग आणि अमेरिकेशी संबंध यांसारख्या मुद्द्यांवर पुढे जाण्यासाठी इटलीसोबत उभा असलेला दिसत आहे. व्यापार करारामुळे फ्रान्स-जर्मनीमध्ये मतभेद वाढले अहवालानुसार, मर्ज यांचा मेलोनींकडे असलेला कल अंशतः फ्रान्सवरील नाराजीमुळे आहे. फ्रान्सने दक्षिण अमेरिकेसोबत होणारा मर्कोसुर व्यापार करार कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केल्याने जर्मनी नाराज आहे. मर्कोसुर हा दक्षिण अमेरिकेतील एक प्रादेशिक व्यापार गट आहे. यात ब्राझील, अर्जेंटिना, उरुग्वे, पॅराग्वे यांसारख्या देशांचा समावेश आहे. युरोपियन युनियन (EU) या देशांसोबत मुक्त व्यापार करार (FTA) करू इच्छितो. जर्मनीची अर्थव्यवस्था निर्यातीवर अवलंबून आहे. या करारामुळे त्याला अधिक फायदा दिसत आहे. तर, फ्रान्स या कराराला विरोध करत आहे. फ्रान्समध्ये शेतकरी खूप मोठी राजकीय ताकद आहेत. शेतकरी संघटनांना वाटते की दक्षिण अमेरिकेतून स्वस्त धान्य, दुग्धजन्य पदार्थ आणि बीफच्या आयातीमुळे त्यांचा उद्योग उद्ध्वस्त होईल. मॅक्रॉन सरकारला शेतकरी नाराज होण्याची भीती आहे. यामुळे ते मर्कोसुर कराराला टाळाटाळ करत आहेत. जर्मनीचे म्हणणे आहे की अनेक वर्षांच्या चर्चेनंतर हा करार तयार झाला, परंतु फ्रान्स देशांतर्गत राजकारण आणि शेतकऱ्यांच्या दबावामुळे तो थांबवत आहे. फायटर जेट प्रकल्पावरूनही वाद वाढला मर्कोसुर व्यतिरिक्त, दोन्ही देशांमध्ये 100 अब्ज युरो (10.7 लाख कोटी) च्या एका फायटर जेट प्रकल्पावरूनही वाद आहे. या प्रकल्पाचे नाव फ्युचर कॉम्बॅट एअर सिस्टिम (FCAS) आहे. ही एक संपूर्ण एरियल वॉरफेअर सिस्टिम आहे. FCAS मध्ये सहाव्या पिढीचे लढाऊ विमान, AI आधारित कमांड सिस्टिम, उपग्रह आणि रडार नेटवर्क तसेच इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर सिस्टिमसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. ही सिस्टिम 2040 नंतर फ्रान्सच्या राफेल आणि जर्मनी-स्पेनच्या युरोफायटरची जागा घेणार आहे. 3 देशांच्या या प्रकल्पात फ्रान्स आणि जर्मनीमध्ये मतभेद आहेत. फ्रान्सला असे वाटते की फायटर जेटचे डिझाइन आणि नियंत्रण त्याच्याकडे असावे. तर, त्याच्या डसॉल्ट एव्हिएशन कंपनीला महत्त्वाची भूमिका मिळावी. तर, जर्मनीला या प्रकल्पात समान वाटा हवा आहे आणि आपल्या देशातील एअरबस कंपनीसाठीही समान अधिकार मागत आहे. मर्ज यांनी मेलोनींना बनवले नवीन युरोपीय साथीदार जर्मनीतील महत्त्वाचे वृत्तपत्र हँडेल्सब्लाटनुसार, मेलानी आता मर्जसाठी 'वेगाने महत्त्वाच्या सहयोगी' बनत आहेत. दोन्ही नेत्यांची भूमिका अमेरिकेसोबत टॅरिफ आणि ग्रीनलँडसारख्या मुद्द्यांवर फ्रान्सपेक्षा वेगळी आहे. त्यांना अमेरिकेसोबत व्यापार युद्ध नको आहे. इटलीचे माजी राजदूत पिएत्रो बेनासी म्हणतात की, “मेलानी आणि मर्ज, ट्रम्प यांच्याशी बोलण्यासाठी सर्वात जास्त खुलेपणा असलेले युरोपीय नेते राहिले आहेत. ट्रम्प यांच्या अचानक घेतलेल्या निर्णयांनी इटली आणि जर्मनीला अधिक जवळ आणले आहे.” मेलानींच्या सहयोगी नेत्यांचा आरोप आहे की मॅक्रॉन, ट्रम्प यांच्या बाबतीत दुहेरी भूमिका घेतात. सार्वजनिक प्रसंगी ते ट्रम्पसमोर स्वतःला कठोर दाखवण्याचा प्रयत्न करतात आणि युरोपने अमेरिकेवर अवलंबून राहू नये अशी वकिली करतात. पण पडद्यामागे त्यांच्यासोबत चांगले संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. गेल्या काही दिवसांपूर्वी ट्रम्प यांनी मॅक्रॉनचा खाजगी संदेश लीक केला होता. यात मॅक्रॉन, ट्रम्प यांच्याशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. मर्ज-मेलोनींची वाढती जवळीक, रणनीतीपेक्षा जास्त मजबुरी मेलोनींनी डिसेंबर 2025 मध्ये रशियाच्या गोठवलेल्या मालमत्तेतून युक्रेनला मदत करण्याच्या मर्जच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला नव्हता. आर्थिक धोरणांवरही दोन्ही देशांमध्ये मतभेद राहिले आहेत. इटलीला लवचिक अर्थसंकल्पीय धोरण हवे आहे, तर जर्मनी दीर्घकाळापासून खर्चात कठोरतेचा समर्थक राहिला आहे. तरीही अलीकडच्या काळात येथेही काही जवळीक दिसून आली आहे. मेलोनींनी इटलीमध्ये खर्च कमी केला आहे, तर मर्जने जर्मनीमध्ये पायाभूत सुविधा आणि संरक्षणावर कर्ज घेऊन खर्च वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. तज्ञांचे मत आहे की ही युती बऱ्याच अंशी राजकीय मजबुरी आणि परस्पर फायद्यावर आधारित आहे. इटलीच्या मेलोनी आणि जर्मनीच्या मर्ज, या दोघांनीही त्यांच्या देशांतर्गत राजकारणात बदल केले आहेत, ज्यामुळे वैचारिकदृष्ट्या ते एकमेकांच्या जवळ आले आहेत. मात्र, माजी मुत्सद्दी स्टेफानो स्टेफानिनी यांनी इशारा दिला आहे, “ही युती धोरणात्मकतेपेक्षा तात्पुरती आहे. प्रत्येक मुद्द्यावर दोघे नेहमी एकत्र राहणार नाहीत. मेलोनींनी हे ओळखले आहे की जेव्हा फ्रान्स आणि जर्मनीमध्ये तणाव आहे, तेव्हा जर्मनीच्या जवळ जाण्याची ही योग्य वेळ आहे.”

अमेरिका इराणवर हल्ला करेल का?:वेगाने वाढवतोय युद्धनौकांचा ताफा; इराणी नेते म्हणाले- आखातातील अमेरिकन लष्करी तळ निशाण्यावर

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव सातत्याने वाढत आहे. द वॉल स्ट्रीट जर्नलने अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने सांगितले आहे की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प इराणविरुद्ध लष्करी पर्यायांवर विचार करत आहेत. अहवालानुसार, ट्रम्प यांनी अशा लष्करी पर्यायांची मागणी केली आहे, ज्यांचा परिणाम ‘निर्णायक’ असेल. संरक्षण मंत्रालय पेंटागॉन आणि व्हाईट हाऊसने यावर काम सुरू केले आहे. यात इराणी शासनाला सत्तेवरून हटवण्याची योजना देखील समाविष्ट आहे. दुसरीकडे, आज अमेरिकेचा युद्धनौका ताफा USS अब्राहम लिंकन देखील मध्य पूर्वेत पोहोचू शकतो. यामुळे अशी भीती व्यक्त केली जात आहे की, अमेरिका इराणवर अचानक लष्करी कारवाई करू शकतो. अमेरिकेच्या हालचालींना प्रत्युत्तर म्हणून, इराणी सर्वोच्च परिषदेचे जावेद अकबरी यांनी म्हटले आहे की, मध्य पूर्वेतील अमेरिकेचे सर्व लष्करी तळ इराणच्या निशाण्यावर आहेत. आमची क्षेपणास्त्रे आदेशाच्या प्रतीक्षेत शत्रूवर गर्जना करण्यास सज्ज आहेत. इराणच्या दिशेने जात आहे युद्धनौका USS अब्राहम लिंकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी शुक्रवारी सांगितले की, अमेरिकेची युद्धनौका USS अब्राहम लिंकन अरबी समुद्रात इराणच्या दिशेने वेगाने पुढे सरकत आहे. इराणमधील अनेक शहरे तिच्या स्ट्राइक रेंजमध्ये आहेत. वृत्तानुसार, ती अरबी समुद्रातील अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांड (CENCOM) च्या क्षेत्रात पोहोचली आहे. तसेच, अमेरिकेचे C 37-B विमानही इराणच्या उत्तरेकडील तुर्कमेनिस्तानमधील अशगाबाद तळावर पोहोचले आहे. USS अब्राहम लिंकन यापूर्वी दक्षिण चीन समुद्रात तैनात होती. 20 जानेवारी रोजी तिने मलक्काची सामुद्रधुनी पार करून हिंद महासागरात प्रवेश केला. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, यूएसएस अब्राहम लिंकन 20 नॉट्सपेक्षा जास्त वेगाने पुढे सरकली आणि नंतर आपले स्थान लपवण्यासाठी स्वयंचलित ओळख प्रणाली बंद केली. याच वेगाने प्रवास केल्यास ती आज मध्य पूर्वेत पोहोचू शकते. अब्राहम लिंकनसोबत अनेक डिस्ट्रॉयर जहाजे आणि अणु पाणबुड्या देखील प्रवास करत आहेत. विमानवाहू नौकेवर 48 ते 60 F/A-18 फायटर जेट्स उपस्थित आहेत. हे इंधन न भरता 2300 किलोमीटर दूरपर्यंत हल्ला करू शकतात. जॉर्डनमध्ये फायटर जेट्स तैनात केले रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, यूएस एअरफोर्सने जॉर्डनमध्ये किमान 12 F-15 फायटर जेट्स तैनात केले आहेत. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आणखी विमानेही मार्गावर आहेत. 20 ते 22 जानेवारी दरम्यान, अमेरिकेची C-17 लष्करी वाहतूक विमाने अनेकदा जॉर्डनमधील मफराक अल-खवाजा हवाई तळावर पोहोचली. अहवालानुसार, या विमानांमधून पॅट्रियट-3 क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली (मिसाइल डिफेंस सिस्टम) आणण्यात आली आहे. याचा उद्देश इस्रायलला इराणच्या प्रत्युत्तरात्मक कारवाईपासून वाचवणे हा आहे, कारण तेहराणने आधीच बदला घेण्याची धमकी दिली आहे. याव्यतिरिक्त, हिंद महासागरातील डिएगो गार्सिया येथील अमेरिकेच्या लष्करी तळावर सतत मालवाहू विमाने उतरत आहेत. यामुळे अमेरिका संभाव्य लष्करी कारवाईसाठी रसद आणि सैन्याची तैनाती करत असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एका अधिकाऱ्याने रॉयटर्सला सांगितले की, मध्य पूर्वेत अतिरिक्त हवाई-संरक्षण प्रणाली तैनात करण्यावरही विचार सुरू आहे, जेणेकरून या भागातील अमेरिकेच्या लष्करी तळांना इराणच्या संभाव्य हल्ल्यापासून वाचवता येईल. इराण म्हणाला- आमच्या सैन्याचे बोट ट्रिगरवर आहे एक वरिष्ठ इराणी लष्करी अधिकारी जनरल अली अब्दोल्लाही अलीअबादी यांनी इशारा दिला की, जर अमेरिकेने हल्ला केला तर मध्य पूर्वेतील त्याचे सर्व लष्करी तळ आणि इस्रायलची केंद्रे इराणच्या निशाण्यावर असतील. दुसरीकडे, इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) चे कमांडर मोहम्मद पाकपूर यांनी सांगितले की, त्यांच्या सैन्याचे बोट ट्रिगरवर आहे. गुरुवारी एका लेखी निवेदनात पाकपूर यांनी सांगितले की, इराणचे सैन्य पूर्वीपेक्षा अधिक तयार आहे. इस्रायली मंत्री म्हणाले- इराणला 7 पट अधिक ताकदीने प्रत्युत्तर देऊ इस्त्रायलचे अर्थमंत्री नीर बरकात यांनी इराणला कडक इशारा दिला आहे. ते म्हणाले की, जर इराणने इस्त्रायलविरुद्ध पुन्हा हल्ला केला, तर त्याला आधीपेक्षा “सातपट अधिक ताकदीने” प्रत्युत्तर दिले जाईल. स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे माध्यमांशी बोलताना बरकात म्हणाले की, इस्त्रायलने यापूर्वीही इराणला लक्ष्य केले आहे आणि पुढील कोणत्याही चिथावणीला अधिक कठोर प्रत्युत्तर दिले जाईल. त्यांनी दावा केला की, मागील लष्करी कारवाईत इस्त्रायलने इराणची लष्करी कमकुवतता उघड केली आहे. इराणमध्ये 5000 हून अधिक आंदोलकांचा मृत्यू रॉयटर्सने एका इराणी अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने सांगितले की, इराणमध्ये आतापर्यंत 5000 हून अधिक आंदोलकांच्या मृत्यूची पुष्टी झाली आहे, ज्यामध्ये 500 सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. इराणमध्ये 28 डिसेंबर रोजी महागाईविरोधात निदर्शने सुरू झाली होती, जी नंतर देशभरात पसरली. अमेरिकन मानवाधिकार संघटना HRANA नुसार, आतापर्यंत 4519 मृत्यूंची पुष्टी झाली आहे, ज्यामध्ये 4,251 आंदोलकांचा समावेश आहे. 9,049 मृत्यूंची अजूनही चौकशी सुरू आहे. इराणमध्ये सत्ता परिवर्तनाबद्दल बोलले ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणमध्ये सत्ता परिवर्तनाची उघडपणे वकिली केली आहे. गेल्या आठवड्यात त्यांनी पोलिटिकोला सांगितले, “इराणमध्ये नवीन नेतृत्वाचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.” त्यांनी इराणी नागरिकांना निदर्शने सुरू ठेवण्याचे आणि संस्थांवर ताबा मिळवण्याचे आवाहनही केले होते. मात्र, दुसऱ्या दिवशी ट्रम्प यांनी सांगितले की, त्यांना माहिती मिळाली आहे की कैद्यांना फाशी देण्याची योजना सध्या थांबवण्यात आली आहे. दुसरीकडे, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांनी ट्रम्प यांच्यावर इराणमध्ये हिंसा भडकवल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष इराणी जनतेला झालेल्या नुकसानीसाठी आणि मृत्यूसाठी जबाबदार आहेत. याला प्रत्युत्तर म्हणून ट्रम्प यांनी खामेनेई यांच्यावर तीव्र हल्ला चढवत म्हटले की, इराणच्या विनाशासाठी तेच जबाबदार आहेत आणि तिथे भीती व हिंसेच्या माध्यमातून शासन चालवले जात आहे.

आता महासंकट:जगात 100 पैकी निम्म्या शहरांत गंभीर पाणीटंचाई, यूएनचा अहवाल रिपोर्ट

जगातील अनेक क्षेत्रांना पाण्याच्या तीव्र टंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे. अफगाणिस्तानची राजधानी काबुल हे पाण्याची पूर्ण टंचाई असलेले पहिले आधुनिक शहर बनू शकते. भूगर्भातील जलस्रोतांमधून अतिरेकी उपसा केल्यामुळे मेक्सिको सिटी दरवर्षी अंदाजे २० इंच वेगाने धसू लागली आहे. अमेरिकेच्या नैऋत्य राज्यांमध्ये दुष्काळग्रस्त कोलोरॅडो नदीच्या पाण्यावरून संघर्ष सुरू आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या नवीन अहवालानुसार आपण “जागतिक जलसंकट” च्या युगात प्रवेश करत आहोत. जगातील १०० सर्वात मोठ्या शहरांपैकी निम्मी शहरे तीव्र पाण्याच्या टंचाईचा सामना करत आहेत. यापैकी ३९ शहरे “अत्यंत तीव्र पाण्याच्या टंचाई”च्या भागात आहेत. वॉटरशेड इन्व्हेस्टिगेशन्स आणि द गार्डियन यांनी केलेल्या अभ्यासात शहरांना पाण्याच्या टंचाई असलेल्या पाणलोट क्षेत्रांशी जोडून त्यांचे मॅपिंग करण्यात आले. त्यानुसार दिल्ली, बीजिंग, न्यूयॉर्क, लॉस एंजेलिस आणि रिओ हे अत्यंत पाण्याच्या टंचाईचा सामना करत आहेत. पाण्या महासंकट नवीन वास्तव : तज्ञ मानव निसर्गाने पुरवलेल्या पाण्यापेक्षा कितीतरी जास्त पाणी वापरत आहेत. हवामान बदलामुळे वाढणारी उष्णता दुष्काळाची समस्या वाढवत आहे. “ आपण त्याला फक्त संकट म्हटले तर ते तात्पुरते आहे आणि त्यावर मात करता येते,” असे युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटीच्या इन्स्टिट्यूट फॉर वॉटर, एन्व्हायर्नमेंट अँड हेल्थचे संचालक कावेह मदनी म्हणतात. “पण पाण्याचे संकट म्हणजे आपण एका नवीन, अधिक मर्यादित वास्तवासह जगण्यासाठी जुळवून घेतले पाहिजे.” जगभरात ४ अब्ज लोकांसमोर संकट नद्या आणि तलाव आटत आहेत. पाणथळ जमीन सुकत आहे आणि भूजल पातळी कमी होत आहेजमीन धसली. खड्डे होत आहेत.वाळवंटांचा विस्तार होत आहे. त्याच वेळी, बर्फ,हिमनद्या वेगाने वितळतायेत.दरवर्षी सुमारे ४ अब्ज लोकांना किमान एक महिना पाण्याची टंचाई भासते. चेन्नई शून्य दिवसाच्या जवळ पोहोचले... सलग सहाव्या वर्षी दुष्काळाचा सामना करणारे तेहरान आता शून्य दिवसाच्या जवळ आहे -अर्थात नागरिकांसाठी पाणी शिल्लक राहणार नाही तो दिवस. गेल्या वर्षी इराणचे अध्यक्ष पेझेश्कियान म्हणाले होते की दुष्काळ राहिल्यास शहर रिकामे करावे लागेल. केपटाऊन , चेन्नईही शून्य दिवसा जवळ आहे. आशिया : उत्तर भारतात सर्वाधिक दुष्काळी शहरेसर्वात कोरडे शहरी भाग आशियामध्ये आहेत. विशेषतः उत्तर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये. १९९० पासून जगातील ५०% पेक्षा जास्त मोठ्या तलावांमध्ये पाणी कमी झाले आहे. ७०% प्रमुख भूसाठ्यांमध्ये दीर्घकालीन घट होत आहे. गेल्या ५० वर्षांत युरोपियन युनियनच्या आकाराचे पाणथळ प्रदेश नाहीसे झाले आहेत. १९७० पासून हिमनद्या ३०% संकोच.

अमेरिका-इराणमध्ये वाद; अमेरिकी विमान तुर्कमेनिस्तानात दाखल:आमची युद्धनौका ‘स्ट्राइक रेंज'मध्ये- ट्रम्प, अमेरिकी तळ आमच्या लक्ष्यावर- इराण

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडनंतर आता पुन्हा एकदा इराणला लक्ष्य केले. दावोसवरून वॉशिंग्टनला परतल्यानंतर ट्रम्प यांनी सांगितले की, अमेरिकी युद्धनौका ‘यूएसएस अब्राहम लिंकन’ अरबी समुद्रात वेगाने इराणच्या दिशेने सरकत आहे. इराणची अनेक शहरे तिच्या टप्प्यात (स्ट्राइक रेंज) आहेत. इराणच्या कट्टरपंथी सरकारचा ८०० आंदोलकांची फाशी टाळण्याचा निर्णय चांगला आहे, परंतु तेथील तरुणांना अजूनही दडपले जात आहे. सूत्रांनुसार, अमेरिकन युद्धनौका अरबी समुद्रातील ‘सेंटकॉम’ झोनमध्ये दाखल झाली आहे. हा भाग आखातातील अमेरिकी लष्करी तळांच्या जवळ आहे. तसेच, अमेरिकेचे ‘C-37B’ विमानही इराणच्या उत्तरेला असलेल्या तुर्कमेनिस्तानमधील अशगाबाद तळावर पोहोचले आहे. अमेरिकेच्या या हालचालींना उत्तर देताना इराणी सर्वोच्च परिषदेचे जावेद अकबरी म्हणाले की, आखातातील अमेरिकेचे सर्व लष्करी तळ इराणच्या निशाण्यावर आहेत. आमची क्षेपणास्त्रे शत्रूवर तुटून पडण्यास सज्ज आहेत. ट्रम्प यांनी कॅनडाला ‘पीस बोर्ड’मधून बाहेर काढले राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ‘पीस बोर्ड’मधून कॅनडाला बाहेर काढण्याची घोषणा केली आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांना पाठवलेल्या संदेशात ट्रम्प म्हणाले, “पीस बोर्ड हा प्रतिष्ठित देशांचा समूह आहे, यात कॅनडाची गरज नाही.” उल्लेखनीय म्हणजे, दावोसमध्ये कार्नी यांनी आपल्या भाषणात अमेरिकन दादागिरीला उघड आव्हान देताना म्हटले होते की, “अमेरिकन वर्चस्वाचा काळ आता संपला आहे.”ट्रम्प यांनी पीस बोर्डमध्ये ५९ देशांना ऑफर दिली, मात्र १९ देशच सामील झाले आहेत. तेहरानहून कामरान हकिमी यांचा वृत्तांत राजधानी तेहरानमध्ये भयाण शांतता आहे. गेल्या तीन आठवड्यांपासून इंटरनेट सेवा खंडित आहे. कॉलेज, विद्यापीठे बंद आहेत. इराणी सरकारची ‘बसीज फोर्स’ अनेक शहरांत घरोघरी जाऊन तरुणांची तपासणी (स्क्रूटनी) करत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, तरुणांचे ‘प्रोफायलिंग’ केले जात आहे. बसीज फोर्सवर अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी आहे. अलीकडच्या आंदोलनांमध्ये तरुणांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला होता, ज्याची कुणकुण सरकारला लागली नव्हती. भविष्यातील आंदोलने रोखण्यासाठी आता या तरुणांना चिन्हांकित केले जात आहे. याच कारणामुळे अद्याप इंटरनेट शटडाऊन हटवण्यात आलेले नाही आणि शैक्षणिक संस्थाही बंद आहेत. इराणमध्ये सध्या मोजकीच सरकारी कार्यालये सुरू असून बहुतेक खासगी कार्यालये बंद आहेत. केवळ दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंची दुकाने उघडण्यास परवानगी आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी लोकांना समूहाने जमा होऊ दिले जात नाहीये. इकराम नावाच्या एका विद्यार्थ्याने सांगितले की, दोन वर्षांपूर्वीच्या महसा अमिनी हिजाब प्रकरणावेळच्या कठोरतेपेक्षाही या वेळी सरकार अधिक कठोर पावले उचलत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणी तरुणांना साथ देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु ते अद्याप पूर्ण होताना दिसत नाहीये. आंदोलनादरम्यान तुरुंगात डांबलेल्या तरुणांच्या नातेवाइकांना त्यांना भेटू दिले जात नाहीये. महागाईची परिस्थितीही तशीच गंभीर आहे. शाहिद नावाच्या दुसऱ्या एका तरुणाने सांगितले की, कट्टरपंथी सरकारने हे आंदोलन चिरडून टाकले आहे. अबुधाबीत शांतता चर्चा : पहिल्यांदाच युक्रेन-रशिया-अमेरिका यांची बैठक दुबई | युक्रेन युद्ध संपवण्याच्या दिशेने शुक्रवारी एक मोठे पाऊल उचलले गेले. अबुधाबीत युक्रेन, रशिया आणि अमेरिकेचे प्रतिनिधी युद्धसमाप्तीसाठी अंतिम फेरीच्या चर्चेसाठी एकत्र आले. फेब्रुवारी २०२२ नंतर पहिल्यांदाच अशी त्रिपक्षीय शांतता चर्चा होत आहे. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की म्हणाले, सर्व बाजूंकडून सकारात्मक संकेत मिळत आहेत. आशा आहे की शनिवारी आपण निर्णायक स्थितीत असू. ट्रम्प यांचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांनी गुरुवारी मॉस्कोमध्ये पुतीन यांची भेट घेतली होती. जाणकारांच्या मते, आता युक्रेन युद्ध समाप्तीच्या उंबरठ्यावर आहे.

कॅनडा PM च्या विधानामुळे ट्रम्प नाराज:गाझा पीस बोर्डचे आमंत्रण काढून घेतले, कार्नी म्हणाले होते- अमेरिकेच्या वर्चस्वाचे जग संपले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या एका विधानामुळे नाराज झाले आहेत. त्यांनी कार्नींकडून गाझा 'बोर्ड ऑफ पीस' मध्ये सामील होण्याचे आमंत्रण परत घेतले. ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून लिहिले प्रिय पंतप्रधान कार्नी जी, हे पत्र तुम्हाला मिळालेले पीस बोर्डचे आमंत्रण परत घेण्याबद्दल आहे, जे आतापर्यंतचे सर्वात प्रतिष्ठित लीडर्स बोर्ड असणार आहे. खरं तर, कार्नी यांनी 20 जानेवारी रोजी दावोसमध्ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरममध्ये म्हटले होते की, अमेरिकेच्या वर्चस्वाखालील जागतिक व्यवस्था आता संपली आहे. ट्रम्प म्हणाले- अमेरिकेमुळे कॅनडा चालतोय कार्नी यांच्या वक्तव्याच्या दुसऱ्या दिवशी, 21 जानेवारी रोजी ट्रम्प यांनी दावोसमध्ये त्यांना चांगलेच सुनावले. ट्रम्प म्हणाले की, कॅनडाला अमेरिकेकडून खूप काही फुकट मिळते. त्यासाठी त्यांनी अमेरिकेचे आभारी असायला हवे, पण ते नाहीत. ट्रम्प म्हणाले की, “कॅनडा, अमेरिकेमुळेच टिकून आहे. कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी पुढच्या वेळी विधान करताना ही गोष्ट लक्षात ठेवावी.” याला उत्तर देताना कार्नी गुरुवारी म्हणाले कार्नी म्हणाले होते - टॅरिफला शस्त्र बनवले जात आहे मार्क कार्नी यांनी दावोसमध्ये सांगितले की, जग बदलाच्या दिशेने नाही, तर तुटण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. कार्नी म्हणाले - “अलीकडील वर्षांतील आर्थिक आणि राजकीय संकटांनी दाखवून दिले आहे की, देशांचे जास्त जागतिक अवलंबित्व त्यांना धोक्यात आणू शकते.” कार्नी यांनी अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणालाही चुकीचे ठरवले होते. ते म्हणाले, “मोठे देश आता यांचा शस्त्रासारखा वापर करून दबाव टाकत आहेत, ज्यामुळे कमकुवत देशांना मजबूर केले जात आहे. कार्नी यांनी कॅनडाच्या देशांतर्गत संसाधने आणि क्षमता मजबूत करण्यावर भर दिला. त्याचबरोबर ते म्हणाले की, आपल्याला कोणत्याही एका देशावरील अवलंबित्व कमी करावे लागेल. कार्नी म्हणाले होते जो देश स्वतःला पोसू शकत नाही, ऊर्जा देऊ शकत नाही आणि स्वतःचे संरक्षण करू शकत नाही, त्याच्याकडे फार कमी पर्याय असतात. ट्रम्प-कार्नी यापूर्वीही आमनेसामने आले आहेत मार्क कार्नी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील वाढता तणाव नवीन नाही. यापूर्वीही दोन्ही नेते अनेक मुद्द्यांवर आमनेसामने आले आहेत. गेल्या आठवड्यात ग्रीनलँडच्या मुद्द्यावरून कार्नी यांनी ट्रम्प यांना उघडपणे इशारा दिला होता. ते म्हणाले होते की, ग्रीनलँडच्या भवितव्याचा निर्णय अमेरिका घेऊ शकत नाही आणि हा अधिकार केवळ ग्रीनलँड आणि डेन्मार्कचा आहे. कार्नी यांनी त्यावेळी अमेरिकेसह नाटोच्या सर्व सहयोगी देशांना त्यांच्या जबाबदाऱ्यांचा आदर करण्याचे आवाहन केले होते आणि स्पष्ट केले होते की, कॅनडा डेन्मार्कच्या सार्वभौमत्वाच्या बाजूने उभा आहे. ट्रम्प यांनी 'बोर्ड ऑफ पीस' सुरू केले, भारत आणि युरोपीय देश पोहोचले नाहीत ट्रम्प यांनी गुरुवारी दावोसमध्ये गाझाच्या पुनर्बांधणीसाठी स्थापन केलेल्या 'बोर्ड ऑफ पीस'चे अनावरण केले. व्हाईट हाऊसने या बोर्डात सामील होण्यासाठी 60 देशांना निमंत्रण पाठवले होते, परंतु केवळ 20 देशच स्वाक्षरी समारंभात उपस्थित होते. ट्रम्प यांनी स्थापन केलेल्या गाझा 'बोर्ड ऑफ पीस'मध्ये 8 इस्लामिक देशांनी सामील होण्यास सहमती दर्शवली आहे. या देशांमध्ये कतार, तुर्कस्तान, इजिप्त, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांचा समावेश आहे. भारतातून कोणीही स्वाक्षरी समारंभात सामील झाले नाही. तर, अमेरिकेचे सहयोगी मानले जाणारे बहुतेक युरोपीय देशही या समारंभातून गैरहजर होते. गाझा बोर्ड ऑफ पीस काय आहे? ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबर 2025 मध्ये गाझा युद्ध संपवण्याची योजना सादर करताना पहिल्यांदा या बोर्डचा प्रस्ताव ठेवला होता. गेल्या आठवड्यात जगातील नेत्यांना पाठवलेल्या निमंत्रणात असे नमूद केले होते की, या बोर्डची भूमिका केवळ गाझापुरती मर्यादित राहणार नाही, तर ते जागतिक स्तरावर संघर्ष सोडवण्यासाठीही काम करेल. पाठवलेल्या एका मसुद्यात (चार्टर) म्हटले आहे की, जे देश तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ या बोर्डचे सदस्य राहू इच्छितात, त्यांना 1 अब्ज डॉलरचे योगदान द्यावे लागेल.

ट्रम्प यांच्या गाझा पीस बोर्डवरून पाक PM अडचणीत:विरोधक म्हणाले- ट्रम्पना खूश करण्यासाठी यात सामील झाले, हा श्रीमंतांचा क्लब

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी गुरुवारी दावोसमध्ये अमेरिकेच्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’च्या सनदेवर स्वाक्षरी केली आहे. हे मंडळ अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली गाझामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि पुन्हा वसवण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. पाकिस्तानी मीडिया डॉननुसार, असे करून शाहबाज शरीफ आपल्याच घरात अडचणीत आले आहेत. पाकिस्तानमधील विरोधी पक्षांनी त्यांच्या निर्णयाला विरोध केला आहे आणि ते पाकिस्तानसाठी चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. प्रसिद्ध पत्रकार आणि लेखक जाहिद हुसैन यांनी सांगितले की, पाकिस्तानने घाईघाईने हे पाऊल उचलले आहे. हुसैन म्हणाले की, पंतप्रधानांनी इतरांच्या निर्णयांची वाट पाहायला हवी होती. त्यांनी याला ट्रम्प यांच्या धोकादायक धोरणाचा भाग म्हटले आणि सांगितले की, हे मंडळ संयुक्त राष्ट्र (UN) सारखी एक संस्था बनत आहे, जे जागतिक व्यवस्थेसाठी धोकादायक आहे. हुसैन म्हणाले की, हा फक्त श्रीमंतांचा क्लब बनत आहे. ट्रम्पच्या गुड बुक्समध्ये राहण्यासाठी गाझा पीस बोर्डशी पाकिस्तान जोडला गेला लेखक हुसेन यांनी चिंता व्यक्त केली की, पाकिस्तान ट्रम्पच्या गुड बुक्समध्ये राहण्यासाठी त्यांच्या धोरणांचे पालन करत आहे. एका जबाबदार देशाचे परराष्ट्र धोरण असे नसते. बोर्डमध्ये इस्रायल आणि अब्राहम करार करणारे देश समाविष्ट आहेत, परंतु पॅलेस्टिनींचे कोणतेही प्रतिनिधित्व नाही. त्यांनी याला ‘विनाशकारी पाऊल’ म्हटले. पाकिस्तान हमासला शस्त्रे खाली करण्यास भाग पाडण्यास तयार आहे का, असे त्यांनी विचारले. अमेरिकन जनरलच्या नेतृत्वाखाली गाझामध्ये सैन्य तैनात केले जाऊ शकते आणि पाकिस्तानी सैनिकांना पॅलेस्टिनी प्रतिकाराशी लढावे लागू शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. विरोधक म्हणाले - हे मंडळ पॅलेस्टिनींकडून त्यांचे हक्क हिरावून घेत आहे संसदेतील विरोधी पक्षनेते अल्लामा राजा नासिर अब्बास यांनी एक्सवर पोस्ट करून याला नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आणि अस्वीकार्य म्हटले. ते म्हणाले की, हे मंडळ पॅलेस्टिनींकडून त्यांचे हक्क हिरावून घेत आहे. हे पॅलेस्टिनींच्या आत्मनिर्णयाच्या अधिकाराला कमकुवत करेल आणि संयुक्त राष्ट्रांना (UN) बाजूला सारण्याचा प्रयत्न आहे. काश्मीरसारख्या मुद्द्यांवर संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांवर जोर देणारा पाकिस्तान, अशा प्रकारच्या उपक्रमात सहभागी होऊन आपली विश्वासार्हता गमावत आहे. नेते म्हणाले- पाकिस्तान स्वतःला धोकादायक जबाबदाऱ्यांमध्ये अडकवत आहे तहरीक-ए-तहफ्फुजचे नेते मुस्तफा नवाज खोखर यांनी संसद किंवा सार्वजनिक चर्चेविना या बोर्डात सामील होणे सरकारची मनमानी दर्शवते. त्यांनी याला वसाहतवादी प्रकल्प (एखाद्या शक्तिशाली देशाने दुसऱ्या देशावर कब्जा करणे) म्हटले आणि सांगितले की बोर्डचा चार्टर ट्रम्प यांना अफाट अधिकार देतो. खोखर यांच्या मते, बोर्डच्या सदस्यांना ट्रम्प सामील करू शकतात किंवा काढून टाकू शकतात आणि त्यांच्याकडे नकाराधिकार (व्हिटो) देखील असेल. खोखर यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, जर हे मंडळ इराणसारख्या एखाद्या देशाविरुद्ध कारवाई करण्याचा निर्णय घेईल, तर पाकिस्तान काय करेल? ते म्हणाले की, पाकिस्तान स्वतःला अशा धोकादायक जबाबदाऱ्यांमध्ये गुंतवत आहे. PTI ची मागणी: पीस बोर्डमधून सदस्यत्व मागे घ्यावे कारागृहात असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की, इतका महत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व पक्षांशी सल्लामसलत करायला हवी होती. PTI चे म्हणणे आहे की, आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रयत्नांनी UN च्या सध्याच्या व्यवस्थेला बळकटी दिली पाहिजे, तिच्यासारखी कोणतीही नवीन रचना तयार करू नये. पक्षाने सरकारकडे मागणी केली आहे की, त्यांनी ‘बोर्ड ऑफ पीस’मधील पाकिस्तानचे सदस्यत्व सध्या मागे घ्यावे आणि या मुद्द्यावर संसदेच्या देखरेखीखाली पुन्हा चर्चा केली जावी, ज्यात इम्रान खान यांनाही समाविष्ट केले जावे. PTI ने म्हटले आहे की, ते पॅलेस्टिनी जनतेच्या पाठीशी आहेत, परंतु पॅलेस्टाईनच्या लोकांच्या इच्छेविरुद्ध कोणतीही योजना स्वीकारणार नाहीत. या निर्णयावर राष्ट्रीय जनमत संग्रह (रेफरेंडम) घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. ट्रम्प यांनी गाझा पीस बोर्डमध्ये पाकिस्तानला का समाविष्ट केले? मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पाकिस्तानला 'बोर्ड ऑफ पीस'मध्ये समाविष्ट करण्याचे कारण त्याची वाढती लष्करी ताकद आणि बदललेली कूटनीतिक स्थिती मानली जात आहे. ट्रम्प यांच्या गाझा योजनेअंतर्गत प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण दलात (ISF) त्याला एक महत्त्वाचा सदस्य म्हणून पाहिले जात आहे. गेल्या काही महिन्यांत पाकिस्तानने मध्यपूर्वेतील अनेक देश आणि अमेरिकेसोबतचे संबंध मजबूत केले आहेत. पाकिस्तानने सौदी अरेबियासोबत संरक्षण करार केला आहे, तर जॉर्डन आणि इजिप्तसोबतही लष्करी सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा सुरू आहे. या सगळ्यामध्ये पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख आसिम आणि ट्रम्प यांच्यातील जवळीकही चर्चेत आहे. जूनमध्ये ट्रम्प यांनी मुनीर यांना व्हाईट हाऊसमध्ये एका खाजगी भोजनासाठी बोलावले होते. पाकिस्तानमध्ये नुकत्याच मंजूर झालेल्या घटनात्मक सुधारणांनुसार मुनीर यांना अनेक अधिकार देण्यात आले आहेत. 8 इस्लामिक देश बोर्ड ऑफ पीसमध्ये सामील ट्रम्प यांनी गुरुवारी दावोसमध्ये 'बोर्ड ऑफ पीस' लाँच केले. गाझा 'बोर्ड ऑफ पीस'मध्ये 8 इस्लामिक देशांनी सामील होण्यास सहमती दर्शवली आहे. या देशांमध्ये कतार, तुर्कस्तान, इजिप्त, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांचा समावेश आहे. एएनआयच्या वृत्तानुसार, या देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी कतारची राजधानी दोहा येथे संयुक्त निवेदन जारी करून याची घोषणा केली. निवेदनात म्हटले आहे की, सर्व देशांनी बोर्ड ऑफ पीसमध्ये सामील होण्याचा सामूहिक निर्णय घेतला आहे. भारतातून कोणीही स्वाक्षरी समारंभात सहभागी झाले नाही. तर, अमेरिकेचे सहयोगी मानले जाणारे बहुतेक युरोपीय देशही या समारंभातून गायब होते. या कार्यक्रमात 35 देशांचे नेते सहभागी होऊ शकतात असे आधी मानले जात होते. बोर्ड ऑफ पीस काय आहे? ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबर 2025 मध्ये गाझा युद्ध संपवण्याची योजना सादर करताना पहिल्यांदा या बोर्डचा प्रस्ताव ठेवला होता. रॉयटर्सनुसार, अमेरिकेने सुमारे 60 देशांना या बोर्डमध्ये सामील होण्यासाठी निमंत्रण पाठवले आहे. गेल्या आठवड्यात जगातील नेत्यांना पाठवलेल्या निमंत्रणात नमूद केले होते की, या मंडळाची भूमिका केवळ गाझापुरती मर्यादित राहणार नाही, तर ते जागतिक स्तरावरील संघर्ष सोडवण्यासाठीही काम करेल. पाठवलेल्या एका मसुद्यात (चार्टर) म्हटले आहे की, ज्या देशांना तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ या मंडळाचे सदस्य राहायचे आहे, त्यांना 1 अब्ज डॉलरचे योगदान द्यावे लागेल. ट्रम्प स्वतः या मंडळाचे अध्यक्ष असतील ट्रम्प स्वतः या मंडळाचे अध्यक्ष असतील. त्यांची इच्छा आहे की हे मंडळ केवळ गाझाच्या युद्धविरामापुरते मर्यादित नसावे, तर इतर मुद्द्यांवरही काम करावे. मात्र, यामुळे काही देशांना चिंता आहे की, यामुळे जागतिक मुत्सद्देगिरीमध्ये (डिप्लोमसी) संयुक्त राष्ट्रांची (UN) भूमिका कमकुवत होऊ शकते. ट्रम्प म्हणाले की, जेव्हा हे मंडळ पूर्णपणे तयार होईल, तेव्हा ते मोठे निर्णय घेऊ शकेल आणि जे काही काम होईल, ते संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) सहकार्याने केले जाईल. त्यांनी असेही सांगितले की, संयुक्त राष्ट्रांमध्ये खूप क्षमता आहे, परंतु तिचा आतापर्यंत पूर्ण वापर झालेला नाही. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) पाच स्थायी सदस्यांपैकी अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशाने अद्याप या मंडळात सामील होण्याची पुष्टी केलेली नाही. रशियाने सांगितले आहे की, ते या प्रस्तावावर विचार करत आहे. फ्रान्सने यात सामील होण्यास नकार दिला आहे. ब्रिटनने म्हटले आहे की, सध्या ते मंडळात सामील होणार नाही. चीनने अद्याप हे सांगितले नाही की, ते यात सामील होईल की नाही.

युक्रेन, रशिया आणि अमेरिकेदरम्यान आज त्रिपक्षीय चर्चा:पहिल्यांदाच एकत्र बैठक घेणार; ट्रम्प म्हणाले- करार केला नाही तर पुतिन आणि झेलेन्स्की मूर्ख

युक्रेन, रशिया आणि अमेरिका यांच्यात अबू धाबी येथे आज म्हणजेच शुक्रवारी त्रिपक्षीय चर्चा होणार आहे. 2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर तिन्ही देशांची ही पहिली संयुक्त बैठक असेल. ही बैठक दोन दिवसीय आहे. द गार्डियनच्या वृत्तानुसार, गुरुवारी रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबत अमेरिकेचे दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशर यांच्या भेटीनंतर ही बैठक निश्चित झाली. रशियन शिष्टमंडळाचे नेतृत्व लष्करी गुप्तचर संस्थेचे संचालक जनरल इगोर कोस्ट्युकोव्ह करतील. अबू धाबी येथे होणाऱ्या चर्चेचा संपूर्ण अजेंडा सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. रशियन आणि युक्रेनियन अधिकारी थेट समोरासमोर भेटतील की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लोदिमीर झेलेन्स्की यांनी सांगितले की, युक्रेनची टीम अबू धाबी येथे पोहोचत आहे. ते म्हणाले की, रशियांनाही करारासाठी तयार राहावे लागेल, केवळ युक्रेनलाच नाही. तर, ट्रम्प यांनी बुधवारी सांगितले की, जर पुतिन आणि झेलेन्स्की यांनी करार केला नाही तर ते मूर्ख ठरतील. सुरक्षा हमी आणि रशियाच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशांना सोडण्यावर चर्चा होण्याची शक्यता ही अबू धाबीमध्ये होणारी युक्रेन, रशिया आणि अमेरिकेची त्रिपक्षीय बैठक खूप खास आहे कारण आतापर्यंतची बहुतेक चर्चा वेगवेगळ्या होत असे. हे युद्ध संपवण्याच्या दिशेने एक मोठे आणि ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे. बैठकीत या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे- ट्रम्प यांनी दावोसमध्ये झेलेन्स्की यांच्याशी एक तास चर्चा केली अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज दावोसमध्ये झेलेन्स्की यांच्याशी चर्चा केली. ही बैठक बंद खोलीत झाली आणि सुमारे एक तास चालली. यानंतर त्यांनी माध्यमांना सांगितले की, पुतिन यांच्यासाठी माझा स्पष्ट संदेश आहे की युक्रेन युद्ध संपले पाहिजे. त्यांनी सांगितले की झेलेन्स्की यांच्यासोबत त्यांची चर्चा चांगली झाली. मात्र, कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली हे त्यांनी सांगितले नाही. यापूर्वी एक दिवस आधी ट्रम्प म्हणाले होते की युद्ध संपवण्याचा करार आता खूप जवळ आहे. ट्रम्प म्हणाले की झेलेन्स्की यांच्यासोबत आजची चर्चा सध्या सुरू असलेल्या प्रक्रियेचा एक भाग आहे. त्यांनी हे देखील सांगितले की अमेरिकेचे प्रतिनिधी गुरुवारी रशियाची राजधानी मॉस्को येथे चर्चेसाठी जात आहेत. झेलेन्स्की म्हणाले- सुरक्षा हमीवरील दस्तऐवज तयार, फक्त स्वाक्षऱ्या बाकी एनवायटीनुसार, झेलेन्स्की यांनी भेटीनंतर सांगितले की, सुरक्षा हमीवरील दस्तऐवज तयार झाले आहेत आणि आता फक्त स्वाक्षरी आणि दोन्ही देशांच्या संसदेची मंजुरी बाकी आहे. त्यांनी युक्रेनची हवाई संरक्षण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणखी क्षेपणास्त्रे देखील मागितली आहेत. ट्रम्प यांनी भेटीनंतर पत्रकारांना सांगितले की, बैठक चांगली झाली, परंतु मागील अनेक चांगल्या बैठका होऊनही अद्याप काहीही झाले नाही. ते म्हणाले की, पुतिन आणि झेलेन्स्की दोघेही समझोता करू इच्छितात. ट्रम्प यांनी युक्रेनच्या लोकांना कडाक्याच्या थंडीत हीटिंग आणि विजेविना राहावे लागत असल्याबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली. डोनबास प्रदेशावरून रशिया-युक्रेनमध्ये वाद सुरूच रशियाला संपूर्ण डोनबास प्रदेशावर ताबा हवा आहे, तर युक्रेन तो सोडण्यास तयार नाही. अमेरिकेने युक्रेनला एक समझोता म्हणून प्रस्ताव दिला होता की, जर त्याने तो प्रदेश सोडला तर तिथे मुक्त आर्थिक क्षेत्र (फ्री इकोनॉमिक झोन) तयार होऊ शकते. मात्र, हे प्रत्यक्षात कसे काम करेल, हे स्पष्ट नाही. ट्रम्प म्हणाले, ‘हे अजूनही अनुत्तरित आहे, पण खूप जवळ आले आहे. हा एक खूप कठीण मुद्दा आहे.’ ट्रम्प यांनी झेलेन्स्की यांना धाडसी व्यक्ती म्हटले आणि त्यांचे लोकही धाडसी असल्याचे सांगितले. रशियाने युक्रेनच्या सुमारे 20% भागावर, म्हणजे अंदाजे 1 लाख 14 हजार 500 चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर कब्जा केला आहे. डोनबासच्या डोनेत्स्क आणि लुहान्स्क व्यतिरिक्त, यात क्रिमिया, खेरसन आणि झापोरिझ्झियासारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. रशिया या क्षेत्रांना आपला सामरिक आणि ऐतिहासिक वारसा मानतो आणि त्यांना सोडण्यास तयार नाही. पुतिन यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, युक्रेनसोबत शांततेसाठी चर्चा तेव्हाच होऊ शकते, जेव्हा युक्रेन रशियाने ताब्यात घेतलेल्या क्षेत्रांवरील आपला दावा सोडून देईल आणि त्या भागांना रशियाचा भाग म्हणून स्वीकारेल. ​​​​​​पुतिन यांची मागणी: युक्रेन नाटोमध्ये सामील होऊ नये पुतिन डोनेट्स्कच्या बदल्यात आणखी एक प्रस्ताव देत आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, जर त्यांना हा प्रदेश मिळाला, तर ते दक्षिण युक्रेनमधील खेरसॉन आणि जापोरिज्जिया प्रदेशांमध्ये आपली आघाडी स्थिर करतील. याचा अर्थ असा होईल की त्यांची सेना तिथे नवीन हल्ले करून आणखी जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न करणार नाही. पुतिन यांनी अनेकदा सांगितले आहे की, संघर्ष संपवण्यासाठी त्यांची सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे युक्रेनला नाटोमध्ये सामील होण्याची परवानगी न देणे. पुतिन म्हणाले की, जर त्यांना याचा विश्वास मिळाला, तर ते इतर मुद्द्यांवर तडजोड करण्यास तयार असतील. 2022 पासून सुरू असलेले रशिया-युक्रेन युद्ध रशिया-युक्रेन युद्ध फेब्रुवारी, 2022 मध्ये सुरू झाले. दोन्ही देशांमधील युद्धाचे मोठे कारण म्हणजे रशियाने युक्रेनियन भूभागावर केलेला ताबा. रशियाने युक्रेनच्या सुमारे 20% क्षेत्रावर ताबा मिळवला आहे. युद्धामुळे हजारो नागरिक आणि सैनिक मारले गेले आहेत, आणि लाखो युक्रेनियन विस्थापित झाले आहेत. जून 2023 पर्यंत, सुमारे 8 दशलक्ष युक्रेनियन लोकांनी देश सोडून पलायन केले. ट्रम्प यांनी युद्ध संपवण्यासाठी दोन्ही देशांच्या नेत्यांसोबत बैठका घेतल्या आहेत. अलीकडेच, त्यांनी पुतिन यांच्यासोबत अलास्कामध्ये बैठक घेतली, जी 80 वर्षांतील कोणत्याही रशियन नेत्याची अलास्काला पहिली भेट होती.

अमेरिकेत 5 वर्षांच्या मुलाला ताब्यात घेतले:शाळेतून परत येताना गाडीतून उतरवले, नंतर वडिलांना अटक; डिटेंशन सेंटरमध्ये पाठवले

मिनेसोटा येथील कोलंबिया हाइट्समध्ये मंगळवारी इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) एजंट्सनी 5 वर्षांच्या लियाम कोनेजो रामोस या मुलाला त्याच्या वडिलांसोबत ताब्यात घेतले. दोघांना टेक्सास येथील इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटरमध्ये पाठवण्यात आले आहे. लियामच्या शाळेच्या सुपरिंटेंडेंट जेना स्टेनविक यांनी सांगितले, “एजंट्सनी मुलाला चालत्या गाडीतून खाली उतरवले. नंतर त्यांनी त्याला घराचा दरवाजा ठोठावायला सांगितले, जेणेकरून आत कोणी आहे की नाही हे कळेल.” जेना यांनी याला 5 वर्षांच्या मुलाचा वापर करणे असे म्हटले. अटकेच्या भीतीने वडिलांनी आईला दरवाजा उघडण्यास मनाई केली. मात्र, काही वेळाने आई-वडिलांनी आपल्या मुलाला घरात आणण्याच्या उद्देशाने दरवाजा उघडला, तेव्हा बाहेर असलेल्या एजंट्सनी वडिलांना अटक केली. त्याचवेळी मुलाला घरात असलेल्या इतर लोकांना सोपवण्यास नकार देऊन त्यालाही आपल्यासोबत घेऊन गेले. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी वेंस यांनी मिनियापोलिसच्या नेत्यांसोबतच्या भेटीदरम्यान या घटनेवर भाष्य केले. ते म्हणाले की, “मुलाला फक्त ताब्यात घेण्यात आले आहे, अटक नाही.” वेंस म्हणाले की एजंट्स मुलाला थंडीत सोडू शकत नव्हते आणि बेकायदेशीर व्यक्तीला अटक करणे आवश्यक आहे. 6 आठवड्यांत मिनेसोटामध्ये 3,000 अटक, यात 400 मुले लियाम हा त्याच्या शाळेच्या जिल्ह्यातील चौथा विद्यार्थी आहे ज्याला ICE ने ताब्यात घेतले आहे. शाळेच्या अधिकाऱ्यांनी आणि कुटुंबाच्या वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे कुटुंब 2024 मध्ये अमेरिकेत आले होते. त्यांच्यावर आश्रय (asylum) प्रकरण सुरू आहे, परंतु त्यांना देश सोडण्याचा कोणताही आदेश नव्हता. यूएस कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शनच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, गेल्या 6 आठवड्यांत येथे सुमारे 3,000 अटक झाल्या आहेत. चिल्ड्रन्स राईट्सच्या लीशिया वेल्च यांनी डिटेंशन सेंटरला भेट दिली. त्यांनी सांगितले की तेथे मुलांची संख्या वाढली आहे. अनेक मुले 100 दिवसांपेक्षा जास्त काळापासून ताब्यात आहेत. डिसेंबरमध्ये सरकारने कबूल केले की सुमारे 400 मुलांना ताब्यात घेण्यात आले होते. यापैकी बहुतेक मुले आजारी, कुपोषित आणि गंभीर त्रासात आहेत. शाळा अधीक्षिका म्हणाल्या- मुलाला का ताब्यात घेतले, तो गुन्हेगार नाही होमलँड सिक्युरिटीच्या प्रवक्त्या ट्रिशिया मॅकलॉफलिन यांनी गुरुवारी ऑनलाइन निवेदनात सांगितले की, वडिलांनी स्वतः मुलाला आपल्यासोबत ठेवण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यांच्या मते, वडील आणि मुलगा दोघेही सध्या टेक्सासच्या डिली येथील इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटरमध्ये एकत्र आहेत. शाळा अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हे कुटुंब 2024 मध्ये अमेरिकेत आले होते आणि त्यांचा असाइलम केस अजूनही सक्रिय आहे. त्यांना देश सोडण्याचा कोणताही आदेश देण्यात आला नव्हता. कोलंबिया हाइट्स पब्लिक स्कूलच्या सुपरिटेंडेंट जेना स्टेनविक यांनी प्रश्न विचारला की, 5 वर्षांच्या मुलाला का ताब्यात घेण्यात आले? तुम्ही असे म्हणू शकत नाही की हा मुलगा कोणत्याही प्रकारचा हिंसक गुन्हेगार आहे. प्रवक्त्या म्हणाल्या - मुलाला लक्ष्य केले नाही, सुरक्षेसाठी सोबत आणले मॅकलोफ्लिन म्हणाल्या की, इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) ने मुलाला लक्ष्य केले नव्हते, तर त्याचे वडील एड्रियन अलेक्जेंडर कोनेजो एरियास यांना अटक केली जात होती. मुलाच्या सुरक्षेसाठी एक एजंट त्याच्यासोबत थांबला होता. ICE नुसार, पालकांना हा पर्याय दिला जातो की त्यांनी आपल्या मुलांसोबत हद्दपार व्हावे किंवा मुलांना त्यांच्या पसंतीच्या कोणत्याही व्यक्तीच्या ताब्यात द्यावे. अटकेमुळे शाळांमध्ये भीतीचे वातावरण कोलंबिया हाइट्स पब्लिक स्कूलमध्ये प्री-के ते १२वी पर्यंत सुमारे ३,४०० विद्यार्थी शिकतात. बहुतेक विद्यार्थी स्थलांतरित कुटुंबांतील आहेत. शाळेचे अधीक्षक स्टेनविक यांच्या मते, अलीकडच्या काळात एक १७ वर्षांचा विद्यार्थी, एक १० वर्षांचा मुलगा आणि आणखी एक १७ वर्षांचा विद्यार्थीही ताब्यात घेण्यात आला आहे. त्यांनी सांगितले की, गेल्या दोन आठवड्यांत शाळांमधील उपस्थिती खूपच कमी झाली आहे. एका दिवशी सुमारे एक-तृतीयांश विद्यार्थी शाळेत आले नाहीत. त्यांचा आरोप आहे की, ICE एजंट शाळांच्या आसपास गस्त घालत आहेत, बसचा पाठलाग करत आहेत आणि मुलांना उचलून नेत आहेत, ज्यामुळे विद्यार्थी आणि कुटुंबांमध्ये खूप भीती आणि आघात निर्माण झाला आहे. महिला-मुलांसाठी खास बनवलेले डिटेंशन सेंटर, लायब्ररी-जिम उपलब्ध साउथ टेक्सास फॅमिली रेसिडेन्शियल सेंटर हे अमेरिकेतील सर्वात मोठे इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर आहे. हे टेक्सास राज्यातील डिली शहरात स्थित आहे. हे प्रामुख्याने महिला आणि मुलांना, विशेषतः मध्य अमेरिकेतून आलेल्या स्थलांतरितांना, जे अनेकदा आश्रय मागतात, त्यांना ताब्यात ठेवण्यासाठी बनवले आहे. यांच्यावर डिपोर्टेशन किंवा आश्रयासारख्या इमिग्रेशन प्रकरणांची सुनावणी सुरू असते. हे निवासी शैलीत (रेजिडेंशियल स्टाइल) बनवले आहे. यात कॉटेजसारखी घरे, खेळाचे मैदान, लायब्ररी, जिम, कॅफेटेरिया, वैद्यकीय सुविधा आणि शाळा यांसारख्या सुविधा आहेत. यात 1500 ते 2000 लोकांना ठेवले जाते. मिनेसोटातील परिस्थितीवर एक नजर… स्थलांतरितांच्या अटकेनंतर मिनियापोलिसमध्ये हिंसाचार भडकला होता ट्रम्प गेल्या अनेक आठवड्यांपासून मिनेसोटाच्या डेमोक्रॅट नेत्यांवर नाराज आहेत. त्यांनी राज्यात राहणाऱ्या स्थलांतरित आणि सोमाली वंशाच्या लोकांना कचरा संबोधून त्यांना देशाबाहेर फेकून देण्यासारखी टिप्पणीही केली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने मिनेसोटाच्या मिनियापोलिस परिसरात सुमारे 3,000 अधिकारी तैनात केले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2025 मध्ये सत्ता हाती घेतल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर स्थलांतरितांना अटक करण्याची आणि हद्दपार करण्याची कठोर मोहीम सुरू केली आहे. हे एजंट हजारो लोकांना अटक करत आहेत. स्थानिक लोक याला वंशभेद आणि दहशत मानत आहेत. या अधिकाऱ्यांविरोधात दिवसरात्र निदर्शने होत आहेत. मिनियापोलिस शहरात निदर्शक आणि एजंट यांच्यातील चकमकीही सातत्याने वाढत आहेत. बुधवारी एका फेडरल अधिकाऱ्याने एका व्हेनेझुएलाच्या नागरिकाला गोळी मारल्याने हा तणाव आणखी वाढला. त्या व्यक्तीवर वाहतूक तपासणीतून पळून जाण्याचा आणि एजंटवर हल्ला केल्याचा आरोप होता. इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) काय आहे? ICE ही अमेरिकेची एक फेडरल एजन्सी आहे. ही देशातील अवैध इमिग्रेशनला प्रतिबंध घालणे, डिपोर्टेशन (देशातून बाहेर पाठवणे) आणि सीमापार गुन्हेगारीवर कारवाई करते. ही एजन्सी डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी अंतर्गत काम करते. ICE ची स्थापना २००३ साली झाली होती. ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेने अंतर्गत सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी DHS ची स्थापना केली आणि त्याच अंतर्गत ICE ची स्थापना करण्यात आली. याचा उद्देश देशांतर्गत सुरक्षेशी संबंधित इमिग्रेशन गुन्हेगारीवर कठोर नजर ठेवणे हा होता. ICE कसे काम करते- अवैध इमिग्रेशनवर कारवाई वैध व्हिसा/कागदपत्रांशिवाय राहत असलेल्या लोकांची ओळख पटवणे. इमिग्रेशन कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना अटक करणे. डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवणे आणि नंतर हद्दपार करणे. ICE चे काम न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय आदेशानंतर व्यक्तीला त्याच्या देशात परत पाठवणे हे आहे. अमेरिकेतील काही शहरे आणि राज्यांनी स्वतःला सँक्चुरी सिटी (Sanctuary City) म्हणून घोषित केले आहे. येथे ICE ला स्थानिक प्रशासनासोबत मिळून काम करावे लागते. याचा उद्देश स्थलांतरित समुदायातील भीती कमी करणे आणि जनतेमध्ये स्थानिक पोलिसांचा विश्वास टिकवून ठेवणे हा आहे.

हिटलरनंतर सर्वात शक्तिशाली सैन्य बनवण्याच्या प्रयत्नात जर्मनी:युवकांना ₹2.5 लाख महिना ऑफर, ट्रम्पचा विश्वासघात आणि पुतिनची भीती याची कारणे

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मनीने दीर्घकाळ लष्करी सामर्थ्यापासून दूर राहणे पसंत केले, पण आता त्याने सैन्यावरचा खर्च वाढवला आहे. अल जझीराच्या अहवालानुसार, जर्मन सरकार युरोपमधील सर्वात शक्तिशाली सैन्य तयार करण्याच्या मोहिमेवर निघाले आहे. तरुणांना सैन्यात आणण्यासाठी दरमहा सुमारे ₹2.5 लाख पर्यंतची ऑफर दिली जात आहे. रशियाचा वाढता धोका आणि ट्रम्पच्या काळात अमेरिकेवरील तुटलेला विश्वास यामुळे जर्मनीला हे जाणवले आहे की, आता आपल्या सुरक्षेची जबाबदारी त्याला स्वतःच उचलावी लागेल. प्रत्येक तरुणाला फिटनेस प्रमाणपत्र भरावे लागेल अहवालानुसार, या वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच जर्मनीमध्ये 18 वर्षांच्या मुलांना एक महत्त्वाचा फॉर्म पाठवला जात आहे. यात त्यांना विचारले जात आहे की ते सैन्यात जाण्यासाठी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या किती सक्षम आहेत. हा नियम गेल्या महिन्यात मंजूर झालेल्या एका नवीन कायद्यानंतर लागू करण्यात आला आहे. तेथे सैन्यात भरती होणे ऐच्छिक (इच्छेने) आहे, परंतु नवीन कायदा सरकारला हा अधिकार देतो की, गरज पडल्यास आवश्यक लष्करी सेवा देखील लागू केली जाऊ शकते. सरकारचा उद्देश युरोपमधील सर्वात शक्तिशाली सैन्य तयार करणे हा आहे, जे दुसऱ्या महायुद्धानंतर पहिल्यांदाच घडेल. युवकांना सैन्यात सामील होण्यासाठी आकर्षक ऑफर जर्मन सैन्य (बुंडेसवेअर) मध्ये गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत सक्रिय सैन्याची संख्या 1 लाख 84 हजार होती. मे ते नोव्हेंबर 2025 दरम्यान यात 25,000 ची वाढ करण्यात आली. मे महिन्यातच चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज यांनी संसदेत सांगितले होते की, जर्मन सैन्याला ‘युरोपमधील सर्वात मजबूत सैन्य’ बनावे लागेल. बुंडेसवेहरचे लष्करी इतिहासकार टीमो ग्राफ यांनी अल जझीराशी बोलताना सांगितले की, इतक्या मोठ्या कालावधीनंतर सैन्य इतके मोठे झाले आहे. सरकार तरुणांना 23 महिन्यांच्या अनिवार्य सेवेसाठी आकर्षक प्रस्ताव देत आहे. यात चांगला पगार आणि अनेक सुविधांचा समावेश आहे. वेतन 2,600 युरो (सुमारे 2.5 लाख रुपये) आहे. राहण्याची जागा मोफत आहे, उपचार मोफत आहेत. कर कपात झाल्यानंतरही सुमारे 2,300 युरो (2 लाख रुपये) शिल्लक राहतात. तरुणांसाठी ही खूप मोठी रक्कम आहे.” जर्मनीने नाटोला वचन दिले आहे की 2035 पर्यंत त्यांच्याकडे 2 लाख 60 हजार सक्रिय सैनिक असतील. याव्यतिरिक्त, त्यांच्याकडे 2 लाख राखीव सैनिक देखील असतील. यामुळे सैन्याची एकूण संख्या सुमारे 5 लाखांपर्यंत पोहोचेल. ही संख्या शीतयुद्धाच्या समाप्तीवेळी (90 च्या दशकाच्या सुरुवातीला) असलेल्या संख्येएवढी असेल. जर्मनीच्या वाढत्या ताकदीमुळे रशिया चिंतेत अहवालानुसार, जर्मनीची वाढती लष्करी ताकद रशियाला त्रास देत आहे. जर्मनीतील रशियाचे राजदूत सर्गेई नेचायेव यांनी गेल्या महिन्यात एका मुलाखतीत सांगितले की, “जर्मनीचे नवीन सरकार रशियासोबतच्या संभाव्य युद्धाची तयारी वेगाने करत आहे.” जर्मनीचे म्हणणे आहे की, रशियाने युक्रेनमधून माघार घेण्यास नकार दिल्यामुळेच हे घडत आहे. याच कारणामुळे जर्मनी या वर्षी लष्कराच्या पुनर्रचनेवर 108 अब्ज युरो (सुमारे 9 लाख 70 हजार कोटी रुपये) खर्च करत आहे. हे देशाच्या जीडीपीच्या 2.5 टक्के आहे आणि 2021 च्या 48 अब्ज युरोच्या बजेटपेक्षा दुप्पटहून अधिक आहे. ग्राफने सांगितले की, 2030 पर्यंत जर्मनी आपल्या जीडीपीच्या 3.5 टक्के संरक्षणावर खर्च करेल. डिसेंबरमध्ये झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, 10 पैकी 8 जर्मन नागरिकांचे मत आहे की रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन युक्रेन युद्धात शांतता कराराबाबत गंभीर नाहीत. अनेक लोक आता गुप्तचर संस्थांच्या इशाऱ्यांवर विश्वास ठेवू लागले आहेत की रशिया भविष्यात नाटो (NATO) देशांवरही हल्ला करू शकतो. जर्मनीचा अमेरिकेवरील विश्वास उडाला रशियाचा धोका हेच सर्व काही नाही. गेल्या एका वर्षात जर्मनीचा अमेरिकेवरील विश्वासही वेगाने कमी झाला आहे. जून 2025 मध्ये झालेल्या एका सर्वेक्षणात जर्मन लोकांना विचारण्यात आले की, अमेरिका नाटो (NATO) अंतर्गत युरोपच्या सुरक्षेची हमी देईल का. 73% लोकांनी 'नाही' म्हटले. 5 महिन्यांनंतर डिसेंबरपर्यंत ही संख्या वाढून 84% झाली. आता 90% जर्मन लोकांचे मत आहे की युरोपमध्ये अमेरिकेचा राजकीय हस्तक्षेप हानिकारक आहे. विशेषतः कारण अमेरिकेने उघडपणे त्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना पाठिंबा दिला, जे रशियाबद्दल मवाळ भूमिका ठेवतात. याचा परिणाम गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये जर्मनीच्या निवडणुकीत दिसला. या पक्षांचे मतांचे प्रमाण वाढले. नोव्हेंबर 2025 मध्ये जारी केलेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात युरोपवर तीव्र हल्ला करण्यात आला. यात म्हटले होते की, ब्रसेल्सचे नियम, स्थलांतर धोरणे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध, घटता जन्मदर आणि राष्ट्रीय ओळखीच्या नुकसानीमुळे युरोप 'संपत' आहे. माजी अमेरिकन जनरल बेन होजेस म्हणाले, “आता जर्मनांना समजले आहे की ट्रम्प यांना जर्मनीची कोणतीही पर्वा नाही. तो दस्तऐवज युरोपसाठी एक मोठा अपमान होता.” अमेरिकेवरील विश्वास इतका कमी झाला आहे की 10 पैकी 6 जर्मन आता अमेरिकेच्या अणुसुरक्षेवरही विश्वास ठेवत नाहीत. 75% लोकांना वाटते की त्याऐवजी ब्रिटन आणि फ्रान्सची संयुक्त अणुसुरक्षा व्यवस्था असावी. जर्मनी आपला उद्देश पूर्ण करू शकेल का? कुलगुरू मर्ज यांचे जर्मन सैन्याला युरोपमधील सर्वात शक्तिशाली सैन्य बनवण्याचे वचन नवीन नाही. त्यांच्या आधी चान्सलर ओलाफ शोल्झ यांनीही 2022 मध्ये असेच वचन दिले होते, जेव्हा रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला होता. जरी संसदेने सैन्यासाठी 120 अब्ज डॉलरचा विशेष निधी मंजूर केला होता, पण याचा अर्थ असा नव्हता की पैसा लगेच सैन्यापर्यंत पोहोचला. सरकारी नियम, निविदा प्रक्रिया, खरेदीचे दीर्घ निर्णय आणि प्रशासकीय औपचारिकतांमुळे या पैशाचा वापर हळूहळू झाला. याच कारणामुळे सैन्यासाठी नवीन शस्त्रे, उपकरणे आणि इतर सुविधा 2024 नंतरच प्रत्यक्षात दिसू लागल्या. त्यावेळी सरकारने विलंबासाठी कोणत्याही राजकीय विरोधाला नाही, तर सरकारी आणि नोकरशाही प्रक्रियांना जबाबदार धरले. काही तज्ञांचे म्हणणे आहे की समस्या विचार आणि संस्कृतीची देखील होती. “जर्मन सैन्याची प्रतिमा चांगली नव्हती. लोक याला करिअर म्हणून पाहत नव्हते. हा बहुतेक उजव्या विचारसरणीच्या लोकांचा पर्याय मानला जात होता.” जनरल होजेस यांच्या मते, “वृद्ध जर्मन नाझी इतिहासाची आठवण करतात. त्यांच्यासाठी रशियासोबतचे युद्ध किंवा अमेरिकेशिवायचे युद्ध हे सर्वात भयानक स्वप्न आहे.” रशियाच्या हल्ल्याने जर्मनीची विचारसरणी बदलली मात्र, रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर लोकांची विचारसरणी वेगाने बदलली आहे. सत्तेत आल्यानंतर मर्जने रशिया आणि अमेरिका या दोघांवरही टीका केली आणि अमेरिकेकडून ‘स्वातंत्र्या’ची मागणी केली. मर्जने पदभार स्वीकारण्यापूर्वीच जर्मनीच्या संसदेने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. सामान्यतः, जर्मनीच्या संविधानात सरकारवर कर्ज घेण्यावर कठोर मर्यादा असते. संसदेने ही मर्यादा तात्पुरती काढून टाकली, जेणेकरून सरकारला गरज पडल्यास अधिक कर्ज घेऊन सैन्यावर खर्च करता येईल. या निर्णयाचा सरळ अर्थ असा होता की, आता संरक्षण बजेट वाढवताना पैशांची कमतरता आड येणार नाही. याच कारणामुळे, गेल्या महिन्यात सुमारे 60 अब्ज डॉलरच्या संरक्षण खरेदीला - जसे की शस्त्रे, लष्करी उपकरणे आणि तंत्रज्ञान - मंजुरी देण्यात आली. जर्मनीची सेना अजून पूर्णपणे तयार नाही तज्ञांचे मत आहे की रशिया अनिवार्य लष्करी भरतीसारख्या मुद्द्यांवर प्रचार करत राहील. त्याचा उद्देश लोकांमध्ये भीती निर्माण करणे हा असेल. केंब्रिज विद्यापीठाच्या तज्ञ व्हिक्टोरिया व्दोविचेंको यांचे म्हणणे आहे की, रशिया ही कथा पसरवण्याचा प्रयत्न करेल की जर्मनी आपल्या तरुणांना युद्धात मरण्यासाठी पाठवत आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, जरी जर्मनीकडे पैसा आणि राजकीय पाठिंबा असला तरी, सैन्य आणि शस्त्र उद्योगाला पूर्णपणे तयार होण्यासाठी वेळ लागेल. माजी चान्सलर शोल्त्स यांनी लिथुआनियाच्या सुआवाकी कॉरिडॉरच्या संरक्षणासाठी एक नवीन लष्करी ब्रिगेड तयार करण्याचे वचन दिले होते. पण अद्याप त्या ब्रिगेडसाठी सैनिकांची भरती आणि प्रशिक्षणाचे कामच सुरू आहे. व्दोविचेंको म्हणाले, “युरोपमधून कोणीतरी येऊन आम्हाला वाचवेल अशी आम्ही अपेक्षा करत नाही. आम्हाला माहीत आहे की, कठीण काळात आमचेच लोक सर्वात पुढे असतील.”

अमेरिका आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचे सदस्यत्व सोडणार:WHO ची ₹2 हजार 380 कोटी रुपये थकबाकी; अमेरिका म्हणाला- आम्ही पैसे देणार नाही

अमेरिका आज अधिकृतपणे जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) मधून बाहेर पडेल. अमेरिकेवर WHO ची सुमारे 2 हजार 380 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त फी बाकी आहे. तथापि, ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की ते कोणतेही पैसे देणार नाहीत कारण WHO ला आधीच गरजेपेक्षा जास्त निधी दिला गेला आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की या निर्णयामुळे अमेरिकेसोबतच जगाच्या आरोग्य प्रणालीवर परिणाम होऊ शकतो. याला अमेरिकन कायद्याच्या विरोधातही मानले जात आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2025 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी WHO मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. गुरुवारी अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की WHO रोग रोखण्यात, व्यवस्थापित करण्यात आणि माहिती सामायिक करण्यात अयशस्वी ठरले आहे. ते म्हणाले की यामुळे अमेरिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. अमेरिका म्हणाला- संघटना सोडण्यापूर्वी देयके भरणे आवश्यक नाही अमेरिकेच्या कायद्यानुसार, कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय संघटनेतून बाहेर पडण्यासाठी एक वर्षापूर्वी सूचना देणे आणि सर्व थकबाकी भरणे आवश्यक असते. मात्र, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने या गोष्टीचे खंडन केले की, कायद्यात अशी कोणतीही अट आहे की बाहेर पडण्यापूर्वी कोणतेही देयक भरणे आवश्यक आहे. WHO ला दिली जाणारी अमेरिकेची मदत थांबवली अधिकाऱ्याने सांगितले की, राष्ट्राध्यक्षांनी WHO ला भविष्यात दिल्या जाणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या अमेरिकन सरकारी मदत आणि संसाधनांवर बंदी घातली आहे. ते असेही म्हणाले की, अमेरिकन लोकांनी या संस्थेला आधीच खूप पैसे दिले आहेत. गेल्या एका वर्षापासून अनेक जागतिक आरोग्य तज्ञ अमेरिकेला या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती करत आहेत. याच महिन्यात WHO प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस यांनी सांगितले होते की, त्यांना आशा आहे की अमेरिका पुन्हा WHO मध्ये सामील होईल आणि त्याचे बाहेर पडणे अमेरिका आणि जग या दोघांसाठीही नुकसानकारक आहे. तज्ञांनी कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे म्हटलेWHO ने सांगितले आहे की, अमेरिकेने 2024 आणि 2025 ची फी अद्याप दिलेली नाही. फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या WHO च्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत अमेरिकेच्या बाहेर पडण्यावर आणि त्याच्या परिणामांवर चर्चा होईल. जॉर्जटाउन विद्यापीठाचे तज्ज्ञ लॉरेन्स गोस्टिन म्हणाले की, हे स्पष्टपणे अमेरिकन कायद्याचे उल्लंघन आहे, परंतु तरीही ट्रम्प यातून वाचू शकतात. बिल गेट्स म्हणाले- जगाला WHO ची गरज आहे दावोसमध्ये रॉयटर्सशी बोलताना गेट्स फाउंडेशनचे प्रमुख बिल गेट्स म्हणाले की, अमेरिका लवकरच WHO मध्ये परत येईल असे त्यांना वाटत नाही. ते म्हणाले की, ते यासाठी आवाज उठवत राहतील, कारण जगाला WHO ची गरज आहे. WHO वर आर्थिक दबाव वाढला अमेरिकेच्या बाहेर पडल्यामुळे WHO ला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. संस्थेने आपली व्यवस्थापन टीम निम्मी केली आहे आणि अनेक उपक्रमांमध्ये कपात केली आहे. अमेरिका WHO चा सर्वात मोठा देणगीदार राहिला आहे आणि संस्थेच्या एकूण बजेटच्या सुमारे 18% रक्कम देत असे. WHO ने म्हटले आहे की, या वर्षाच्या मध्यापर्यंत त्यांना आपल्या सुमारे एक चतुर्थांश कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करावी लागू शकते. WHO ने सांगितले की ते गेल्या एका वर्षापासून अमेरिकेसोबत काम करत होते आणि माहिती शेअर करत होते, पण पुढे हे सहकार्य कसे चालेल हे स्पष्ट नाही. आरोग्य तज्ज्ञांनी सांगितले की यामुळे अमेरिका, WHO आणि संपूर्ण जगासाठी धोके वाढू शकतात. ब्लूमबर्ग फिलांथ्रपीजच्या आरोग्य तज्ज्ञ केली हेनिंग यांनी सांगितले की, अमेरिकेच्या बाहेर पडण्यामुळे अशा व्यवस्थांना नुकसान पोहोचेल ज्यांवर जग रोगांना ओळखण्यासाठी, रोखण्यासाठी आणि त्यांच्याशी लढण्यासाठी अवलंबून आहे.

झेलेन्स्की म्हणाले- पुतिनकडे पैसे संपले तर युद्धही संपेल:जर अमेरिका रशियन तेल टँकर थांबवू शकतो, तर युरोप का नाही?

युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की म्हणाले की, जर रशियन अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याकडे पैसे संपले तर युक्रेनमधील युद्धही संपेल. गुरुवारी त्यांनी स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये हे विधान केले. ते म्हणाले की, जर अमेरिका रशियन तेलाचे टँकर रोखू शकतो आणि तेल जप्त करू शकतो, तर युरोप असे का करत नाही? युरोपच्या किनाऱ्यावरून जाणारे हेच तेल युक्रेनविरुद्धच्या युद्धाला निधी पुरवत आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जर पुतिन यांच्याकडे पैसे उरले नाहीत, तर युरोपमध्ये कोणतेही युद्ध उरणार नाही. झेलेन्स्की म्हणाले की, अशीच वृत्ती यापूर्वी इराणमध्येही दिसून आली होती. तेथे लोक स्वातंत्र्यासाठी रस्त्यावर उतरले, परंतु आंदोलने रक्तात बुडवून टाकण्यात आली आणि जग शांत राहिले. झेलेन्स्की म्हणाले- रशियन मालमत्तेतून युक्रेनचे संरक्षण झाले नाही. त्यांनी युरोपला आठवण करून दिली की रशियाच्या मालमत्ता गोठवण्यात आल्या खऱ्या, पण जेव्हा त्याच पैशातून युक्रेनच्या संरक्षणाचा प्रश्न आला, तेव्हा निर्णय थांबवण्यात आला. झेलेन्स्की म्हणाले की, रशियाविरुद्ध 'वॉर क्राईम ट्रिब्युनल' स्थापन करण्याबाबत फक्त बैठका झाल्या, पण काहीही निष्पन्न झाले नाही. त्यांनी थेट विचारले की, ही वेळेची कमतरता आहे की राजकीय धैर्याची? झेलेन्स्की यांनी मान्य केले की, सुरक्षा हमीवर चर्चा सुरू आहे आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी जी आश्वासने दिली आहेत, त्याबद्दल ते आभारी आहेत, पण प्रत्येक वेळी चर्चा थांबते. शेवटी असे म्हटले जाते की, ट्रम्प यांच्या मदतीची गरज आहे. झेलेन्स्की म्हणाले की, युद्धविरामाबाबत अमेरिकेसोबत अद्याप कोणताही ठोस करार झालेला नाही. ग्रीनलँडमध्ये 40 सैनिक पाठवल्याने काहीही बदलणार नाही. झेलेन्स्की म्हणाले की, युरोपला आता स्वतःची सुरक्षा स्वतःच करावी लागेल. नाटोवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ते म्हणाले की, ही संघटना केवळ या विश्वासावर टिकून आहे की गरज पडल्यास अमेरिका पुढे येईल, पण जर अमेरिका आला नाही तर काय होईल? ग्रीनलँडबद्दल बोलताना झेलेन्स्की म्हणाले की, तेथे 40 सैनिक पाठवल्याने काहीही बदलणार नाही. ते म्हणाले की, युक्रेनला थंड प्रदेशात लढण्याचा खरा अनुभव आहे आणि तो ग्रीनलँडचे संरक्षण करू शकतो पण तो नाटोचा सदस्य नाही. इराण आणि बेलारूसचा उल्लेख करत त्यांनी इशारा दिला की, जेव्हा स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्यांना मदत केली जात नाही, तेव्हा त्याचे परिणाम परत येतात. बेलारूसमध्ये रशियाने क्षेपणास्त्रे तैनात केली आहेत आणि क्षेपणास्त्रे केवळ दाखवण्यासाठी नसतात. झेलेन्स्की म्हणाले की, ग्रीनलँडच्या बाबतीतही युरोप तीच चूक करत आहे आणि हे विचार करून बसला आहे की दुसरे कोणीतरी येऊन समस्या सोडवेल, तर या दरम्यान रशियाची युद्ध यंत्रणा सतत चालू आहे. VIDEO | Davos: At World Economic Forum, Ukrainian President Zelenskyy says, “If Europe sends 40 soldiers to Greenland, what message does it send to Putin, China even more importantly, what message does it send to Denmark?”(Source: Third Party)#Davos2026WithPTI… pic.twitter.com/6xdtBg5c7J— Press Trust of India (@PTI_News) January 22, 2026 झेलेन्स्की म्हणाले- युरोप दिसायला सुंदर पण विखुरलेला झेलेन्स्की यांनी युरोप आणि अमेरिकेवर थेट आरोप केला की त्यांनी कंपन्यांना रशियाला क्षेपणास्त्रे बनवणारे सुटे भाग विकण्यापासून रोखले नाही. युरोप शांत आहे, अमेरिका जवळजवळ शांत आहे आणि पुतिन सतत क्षेपणास्त्रे बनवत आहेत. ते असेही म्हणाले की, त्यांना वारंवार सल्ला दिला जातो की अमेरिकेशी बोलताना टॉमहॉक क्षेपणास्त्रांबद्दल बोलू नये, जेणेकरून वातावरण खराब होऊ नये. तर युरोपमध्ये अंतर्गत वाद संपेनासे झाले आहेत. ते म्हणाले की युरोप दिसायला सुंदर आहे, पण विखुरलेला आहे आणि अजून खरी शक्ती बनू शकलेला नाही. युक्रेनला आता भाषणे नव्हे तर ठोस कारवाई हवी आहे. ट्रम्प यांच्या भेटीनंतर झेलेन्स्की म्हणाले की, चर्चा सकारात्मक झाली आणि युद्ध संपवण्याशी संबंधित कागदपत्रे जवळजवळ तयार आहेत. ते म्हणाले की, युक्रेन प्रामाणिकपणे पुढे जात आहे, पण आता रशियालाही हे आक्रमण संपवण्यासाठी तयार व्हावे लागेल. आपल्या भाषणाच्या शेवटी झेलेन्स्की यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, युक्रेनला आता भाषणे नव्हे, तर ठोस कृती हवी आहे. ते म्हणाले की, कृतीमुळेच जग चालते आणि जर आज पाऊल उचलले नाही तर उद्या काहीही उरणार नाही. यानंतर त्यांनी 'स्लावा युक्रेनी' असे म्हणत भाषण संपवले.

हार्वर्ड प्रोफेसर म्हणाल्या- भारताला टॅरिफपेक्षा प्रदूषणाचा जास्त धोका:गीता गोपीनाथ म्हणाल्या- दरवर्षी 17 लाख लोक मरत आहेत, तरीही लक्ष नाही

हार्वर्ड विद्यापीठाच्या प्राध्यापिका गीता गोपीनाथ यांनी प्रदूषणाला भारतासाठी टॅरिफपेक्षा मोठा धोका म्हटले आहे. बुधवारी दावोसमध्ये भारतीय माध्यमांशी बोलताना त्यांनी हे विधान केले. गीता येथे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी आल्या होत्या. त्या म्हणाल्या की, जेव्हा नवीन व्यवसाय आणि आर्थिक विकासाचा विषय येतो, तेव्हा चर्चा बहुतेक व्यापार, टॅरिफ आणि नियमांपर्यंत मर्यादित राहते, तर प्रदूषणाला तेवढे महत्त्व दिले जात नाही. त्या म्हणाल्या की, भारतात प्रदूषण एक मोठे आव्हान आहे आणि त्याचा परिणाम आतापर्यंत लावलेल्या कोणत्याही शुल्कापेक्षा अधिक हानिकारक आहे. त्या म्हणाल्या की, जागतिक बँकेच्या 2022 च्या एका अहवालानुसार, भारतात दरवर्षी सुमारे 17 लाख लोकांचा मृत्यू प्रदूषणाने होतो. हा देशातील एकूण मृत्यूंपैकी सुमारे 18% आहे. प्रदूषणामुळे देशाच्या विकासाला दीर्घकाळ नुकसान गीता गोपीनाथ यांनी सांगितले की, इतक्या मोठ्या संख्येने लोकांच्या मृत्यूमुळे कुटुंबांवर परिणाम होतो, कामकाजी लोकांची संख्या कमी होते आणि देशाच्या दीर्घकालीन विकासाला हानी पोहोचते. त्या म्हणाल्या की, प्रदूषणामुळे लोकांची काम करण्याची क्षमता कमी होते, उपचारांवर खर्च वाढतो आणि देशाच्या आर्थिक घडामोडींवर वाईट परिणाम होतो. यामुळे विकासाची गती मंदावते. गीता गोपीनाथ म्हणाल्या की, प्रदूषण ही केवळ भारताची अंतर्गत समस्या नाही, तर हे त्या परदेशी गुंतवणूकदारांसाठीही चिंतेचा विषय आहे, जे भारतात गुंतवणूक करण्याचा विचार करत आहेत. परदेशी गुंतवणूकदार गुंतवणूक करण्यापूर्वी पर्यावरणाचाही विचार करतात. गीता गोपीनाथ म्हणाल्या की, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार जेव्हा भारतात व्यवसाय सुरू करण्याची आणि येथे राहण्याची योजना करतात, तेव्हा ते पर्यावरणाचाही विचार करतात. खराब हवा आणि खराब राहणीमान, विशेषतः आरोग्याशी संबंधित धोके, गुंतवणूकदारांना परावृत्त करू शकतात. त्यांनी असेही सांगितले की, ही चिंता अशा भारतीयांसाठी अधिक आहे जे दररोज प्रदूषित शहरांमध्ये राहतात आणि काम करतात. प्रदूषणावर नियंत्रण आणि नियमांमध्ये शिथिलता यांसारख्या मुद्द्यांवर त्वरित धोरणात्मक स्तरावर पावले उचलण्याची गरज आहे. भारत जेव्हा स्वतःला एक जागतिक आर्थिक आणि उत्पादन केंद्र म्हणून सादर करत आहे, तेव्हा या गोष्टी स्पष्ट करतात की स्वच्छ शहरे आणि चांगल्या जीवनस्थिती अत्यंत आवश्यक आहेत. त्या म्हणाल्या की, प्रदूषणाशी सामना करणे केवळ पर्यावरणाशी संबंधित बाब नाही, तर ते लोकांचे प्राण वाचवणे, आर्थिक विकास वाढवणे आणि भारताला परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक बनवण्याशी संबंधित आहे. लॅन्सेट अहवालात दावा- भारतात प्रदूषण जीवघेणा धोका बनला आहे. भारतातील वायू प्रदूषण आता केवळ पर्यावरणाची समस्या राहिलेली नाही, तर ते लोकांच्या जीवासाठी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी दोन्हीसाठी मोठा धोका बनले आहे. लॅन्सेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ अँड क्लायमेट चेंज या आंतरराष्ट्रीय अहवालाने 29 ऑक्टोबर 2025 रोजी जारी केलेल्या अहवालात याची पुष्टी केली होती. अहवालानुसार, 2022 मध्ये भारतात PM 2.5 नावाच्या सूक्ष्म प्रदूषक कणांमुळे 17 लाखांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. हे 2010 च्या तुलनेत 38% जास्त आहे. यापैकी सुमारे 44% मृत्यू कोळसा आणि पेट्रोलियमसारख्या जीवाश्म इंधनांच्या (फॉसिल फ्युएल) ज्वलनामुळे झाले. अहवालात म्हटले आहे की, केवळ कोळशामुळे सुमारे 3 लाख 94 हजार लोकांचा मृत्यू झाला, त्यापैकी बहुतेक मृत्यू थर्मल पॉवर प्लांटमधून बाहेर पडणाऱ्या प्रदूषणामुळे झाले. याव्यतिरिक्त, रस्त्यांवर धावणाऱ्या वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पेट्रोलमुळेही मोठ्या संख्येने मृत्यू झाले आहेत. 2022 मध्ये बाह्य वायू प्रदूषणामुळे ₹30 लाख कोटींचे नुकसान लॅन्सेटचा हा अहवाल 71 शैक्षणिक संस्था आणि UN एजन्सींशी संबंधित 128 तज्ञांनी एकत्र येऊन तयार केला आहे. अहवालाच्या प्रमुख लेखिका मारियाना रोमानेलो म्हणाल्या की, भारतासाठी एक स्वतंत्र अहवाल तयार करण्यात आला आहे, कारण देश हवामान बदल आणि प्रदूषणामुळे खूप जास्त प्रभावित आहे. अहवालात असेही नमूद करण्यात आले होते की, 2022 मध्ये बाहेरील हवा (PM2.5, धूर, वाहनांचे प्रदूषण, कारखाने) च्या प्रदूषणामुळे होणाऱ्या अकाली मृत्यूंचे आर्थिक नुकसान सुमारे 339 अब्ज डॉलर (सुमारे 30 लाख कोटी रुपये) होते. हे भारताच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या सुमारे 9.5% आहे. घरामध्ये होणारे प्रदूषण ही एक मोठी समस्या बनली आहे. अहवालानुसार, लाकूड, कोळसा आणि इतर दूषित इंधनामुळे होणाऱ्या घरगुती प्रदूषणामुळे ग्रामीण भागात जास्त मृत्यू झाले आहेत. ग्रामीण भागात प्रति एक लाख लोकांमागे 125 मृत्यूंची नोंद झाली, तर शहरी भागात हा आकडा 99 होता. 2024 मध्ये लोकांना तीव्र उष्णतेचा सामना करावा लागला. अहवालात म्हटले आहे की, 2024 मध्ये भारतातील लोकांना सरासरी सुमारे 20 दिवस तीव्र उष्णतेचा सामना करावा लागला. यापैकी सुमारे एक तृतीयांश दिवस असे होते, जे हवामान बदलाशिवाय घडले नसते. अहवालानुसार, अति उष्णतेमुळे लोकांना पूर्वीपेक्षा जास्त काळ धोकादायक तापमानात काम करावे लागले. याचा परिणाम देशाच्या कार्यक्षमतेवर झाला आणि 2024 मध्ये सुमारे 247 अब्ज तासांचे कामाचे नुकसान झाले. याचा सर्वाधिक परिणाम शेती आणि उत्पादन क्षेत्रावर झाला. अहवालात असेही नमूद केले आहे की, अति उष्णतेमुळे काम करण्याची क्षमता कमी झाल्याने 2024 मध्ये सुमारे 373 दशलक्ष डॉलरच्या संभाव्य उत्पन्नाचे नुकसान झाले. दहा वर्षांत भारतात डेंग्यूच्या रुग्णांची संख्या दुप्पट झाली. आरोग्याशी संबंधित इतर चिंतांचा उल्लेख करताना अहवालात म्हटले होते की, गेल्या दहा वर्षांत भारतात डेंग्यूच्या रुग्णांची संख्या जवळपास दुप्पट झाली आहे. याव्यतिरिक्त, देशात सुमारे 1 कोटी 80 लाख लोक समुद्रसपाटीपासून एक मीटरपेक्षा कमी उंचीवर राहतात, ज्यांना समुद्राची पातळी वाढल्याने धोका आहे. अहवालानुसार, 2001 ते 2023 दरम्यान भारतात 23 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त वृक्षाच्छादन नष्ट झाले, त्यापैकी मोठी संख्या केवळ 2023 मध्येच नष्ट झाली. शहरांमधील हिरवळही सातत्याने कमी होत आहे. देशातील मोठ्या शहरांमध्ये शहरी हिरवळीची स्थिती अत्यंत खराब आहे. 5 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या 189 शहरांपैकी बहुतेक शहरांमध्ये हिरवळ खूप कमी आहे. पश्चिम बंगालमधील तामलुक हे एकमेव असे शहर आहे, जिथे शहरी हिरवळ चांगली आढळली. तज्ञांनी चेतावणी दिली आहे की, वायू प्रदूषणाशी संबंधित मृत्यूंचा संबंध हृदयविकार, फुफ्फुसांचा कर्करोग, मधुमेह आणि स्मृतिभ्रंश (डिमेंशिया) यांसारख्या आजारांशी आहे. ही परिस्थिती भारताच्या वाढत्या वयाच्या लोकसंख्येसाठी विशेषतः चिंतेचा विषय आहे आणि यावर मात करण्यासाठी स्वच्छ हवा आणि आरोग्य धोरणांना विकास योजनांशी जोडण्याची गरज आहे. केंद्राने मान्य केले होते - 40% प्रदूषण वाहतूक क्षेत्रातून पसरत आहे. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये मान्य केले होते की, दिल्लीतील सुमारे 40% प्रदूषण वाहनांमुळे होते. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले होते की, याचे मुख्य कारण पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणारी वाहने आहेत. ते म्हणाले की, आता असे इंधन वापरण्याची गरज आहे जे कमी प्रदूषण करेल. दुसरीकडे, संसदेत सरकारने सांगितले होते की, प्रदूषण थेट फुफ्फुसांच्या आजारांना कारणीभूत ठरते, हे स्पष्टपणे सिद्ध करणारा कोणताही ठोस पुरावा सध्या उपलब्ध नाही. परंतु, सरकारने हे निश्चितपणे मान्य केले की, दूषित हवा श्वसनाशी संबंधित आजार वाढवू शकते. आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या तीन वर्षांत दिल्लीत श्वसनाचे दोन लाखांहून अधिक रुग्ण आढळले आहेत. यापैकी सुमारे 30 हजार लोकांना जास्त आजारी असल्यामुळे रुग्णालयात दाखल करावे लागले. जगातील 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये 47 शहरे समाविष्ट होती. गेल्या महिन्यात जगातील सर्वाधिक प्रदूषित 50 शहरांच्या थेट यादीत भारताची 47 शहरे समाविष्ट होती. दिल्ली-एनसीआरमधील जवळपास सर्वच भागांचा AQI 400 च्या वर होता. हे 'हॅझार्डस' (धोकादायक) श्रेणीत येते, म्हणजेच धोक्याची शेवटची पायरी. त्यावेळी दिल्लीतील चिनी दूतावासाच्या प्रवक्त्या यू जिंग यांनी भारताला प्रदूषण कमी करण्यास मदत करण्याची ऑफर दिली होती. त्यांनी सांगितले होते की, काही वर्षांपूर्वी चीनची राजधानी बीजिंग देखील जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी एक होती, परंतु आता तेथील AQI बहुतेक वेळा 100 च्या खाली असतो. यू जिंग यांनी सोशल मीडियावर दोन फोटो शेअर केले होते. यापैकी एका फोटोत चीनचा AQI 68 आणि दुसऱ्या फोटोत भारताचा AQI 447 दाखवण्यात आला होता. जिंग यांनी लिहिले होते की, हा फरक चीनच्या गेल्या दशकातील अथक प्रयत्नांचा परिणाम आहे. येत्या काही दिवसांत आम्ही एका मालिकेत टप्प्याटप्प्याने सांगू की चीनने प्रदूषणावर कसे नियंत्रण मिळवले. जिंग यांनी प्रदूषण कमी करण्याचे 3 टप्पे सांगितले होते... पायरी 1: वाहनांचे प्रदूषण कमी करणे पायरी 2: औद्योगिक प्रदूषण कमी करणे पायरी 3: कोळशाचा वापर कमी करणे कोळशाऐवजी वीज आणि वायूचा वापर सुरू केला जावा. कोळशावर चालणारे ऊर्जा प्रकल्प नैसर्गिक वायूवर चालवले जावेत किंवा बंद केले जावेत. आता दिल्लीत प्रदूषण कमी करण्यासाठी काय केले जात आहे? दिल्ली सरकारने ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन (GRAP) ची स्टेज IV लागू केली आहे. या अंतर्गत...

ट्रम्प यांनी युद्ध सोडवणारे 'बोर्ड ऑफ पीस' सुरू केले:पाकिस्तानी पंतप्रधान उपस्थित होते, भारतातून कोणीही नाही, 60 देशांना निमंत्रण पाठवले 20 पोहोचले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी दावोसमध्ये युद्ध सोडवण्यासाठी तयार केलेल्या 'बोर्ड ऑफ पीस' लाँच केले. ते म्हणाले की, या बोर्डचा सुरुवातीचा उद्देश गाझामधील युद्धविराम मजबूत करणे हा आहे, परंतु पुढे जाऊन हे इतर जागतिक विवादांमध्येही भूमिका बजावू शकते. व्हाईट हाऊसने या बोर्डमध्ये सामील होण्यासाठी 60 देशांना निमंत्रण पाठवले होते, परंतु केवळ 20 देशच स्वाक्षरी समारंभात उपस्थित होते. यामध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या व्यतिरिक्त सौदी अरेबिया, कतार, यूएई, अर्जेंटिना आणि पराग्वेचे नेते उपस्थित होते. भारताकडून कोणीही स्वाक्षरी समारंभात सामील झाले नाही. तर अमेरिकेचे सहयोगी मानले जाणारे बहुतेक युरोपीय देशही या समारंभातून अनुपस्थित होते. आधी असे मानले जात होते की कार्यक्रमात 35 देशांचे नेते सामील होऊ शकतात. ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबर 2025 मध्ये पहिल्यांदा गाझा युद्ध संपवण्याची योजना सादर करताना या बोर्डचा प्रस्ताव ठेवला होता. लॉन्चिंग कार्यक्रमाशी संबंधित 6 फोटो… बोर्ड ऑफ पीस लाँच करताना ट्रम्प त्यांच्यासोबत मंचावर उपस्थित अधिकाऱ्यांशी बोलताना. बोर्ड ऑफ पीस काय आहे? ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबर 2025 मध्ये पहिल्यांदाच गाझा युद्ध संपवण्याची योजना सादर करताना या बोर्डचा प्रस्ताव ठेवला होता. रॉयटर्सनुसार, अमेरिकेने सुमारे 60 देशांना या बोर्डमध्ये सामील होण्यासाठी निमंत्रण पाठवले आहे. गेल्या आठवड्यात जगातील नेत्यांना पाठवलेल्या निमंत्रणात असे सांगण्यात आले की, या बोर्डची भूमिका केवळ गाझापुरती मर्यादित राहणार नाही, तर ते जागतिक स्तरावरील संघर्षांचे निराकरण करण्यातही काम करेल. पाठवलेल्या एका मसुद्यात (चार्टर) म्हटले आहे की, जे देश तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ या बोर्डचे सदस्य बनू इच्छितात, त्यांना 1 अब्ज डॉलरचे योगदान द्यावे लागेल. ट्रम्प स्वतः या मंडळाचे अध्यक्ष असतील. ट्रम्प स्वतः या मंडळाचे अध्यक्ष असतील. त्यांची इच्छा आहे की हे मंडळ केवळ गाझाच्या युद्धविरामापुरते मर्यादित न राहता, इतर मुद्द्यांवरही काम करावे. मात्र, यामुळे काही देशांना चिंता आहे की यामुळे जागतिक मुत्सद्देगिरीमध्ये (ग्लोबल डिप्लोमेसी) संयुक्त राष्ट्रांची (UN) भूमिका कमकुवत होऊ शकते. ट्रम्प म्हणाले की, जेव्हा हे मंडळ पूर्णपणे तयार होईल, तेव्हा ते मोठे निर्णय घेऊ शकेल आणि जे काही काम होईल, ते संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) सहकार्याने केले जाईल. ते असेही म्हणाले की, संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (UN) खूप क्षमता आहे, परंतु तिचा आतापर्यंत पूर्ण वापर झालेला नाही. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) पाच स्थायी सदस्यांपैकी अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशाने अद्याप या मंडळात सामील होण्याची पुष्टी केलेली नाही. रशियाने म्हटले आहे की, ते या प्रस्तावावर विचार करत आहे. फ्रान्सने यात सामील होण्यास नकार दिला आहे. ब्रिटनने म्हटले आहे की, सध्या ते बोर्डात सामील होणार नाही. चीनने अद्याप हे सांगितले नाही की ते यात सामील होईल की नाही. 8 इस्लामिक देश बोर्ड ऑफ पीसमध्ये सामील होतील. ट्रम्पने तयार केलेल्या गाझा ‘बोर्ड ऑफ पीस’मध्ये 8 इस्लामिक देशांनी सामील होण्यास सहमती दर्शवली आहे. या देशांमध्ये कतार, तुर्कस्तान, इजिप्त, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांचा समावेश आहे. एएनआयच्या वृत्तानुसार, या देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी कतारची राजधानी दोहा येथे संयुक्त निवेदनाद्वारे याची घोषणा केली. निवेदनात म्हटले आहे की, सर्व देशांनी बोर्ड ऑफ पीसमध्ये सामील होण्याचा एकत्रित निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प यांचा दावा- पुतिन गाझा पीस बोर्डात सामील होतील. ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन गाझा पीस बोर्डमध्ये सामील होण्यास सहमत झाले आहेत. त्यांनी हे विधान स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमदरम्यान केले. पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, पुतिन यांना निमंत्रण देण्यात आले होते आणि त्यांनी ते स्वीकारले आहे. दुसरीकडे, पुतिन यांनी म्हटले आहे की बोर्डमधील औपचारिक सहभागावर अंतिम निर्णय धोरणात्मक भागीदारांशी सल्लामसलत केल्यानंतरच घेतला जाईल. गाझा पीस बोर्डला रशिया 1 अब्ज डॉलर देणार रशियाने गाझा पीस बोर्डला 1 अब्ज डॉलर देण्याची ऑफर दिली आहे. अध्यक्ष पुतिन म्हणाले की, जरी बोर्डमध्ये त्यांच्या औपचारिक सहभागावर अंतिम निर्णय झाला नसला तरी, ते 1 अब्ज डॉलर देण्याचा विचार करू शकतात. ते म्हणाले की, हे पैसे त्या रशियन मालमत्तेतून घेतले जाऊ शकतात, जी अमेरिकेने मागील सरकारच्या काळात गोठवली होती. 2022 मध्ये युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले होते. याच निर्बंधांखाली अमेरिका आणि युरोपमध्ये रशियाच्या सेंट्रल बँक आणि सरकारी निधीशी संबंधित अब्जावधी डॉलरची मालमत्ता गोठवण्यात आली होती. या पैशांवर रशियाची मालकी कायम राहते, परंतु अमेरिकेच्या परवानगीशिवाय तो त्यांचा वापर करू शकत नाही. पुतिन आता याच गोठवलेल्या मालमत्तेतून गाझा पीस बोर्डला 1 अब्ज डॉलर देण्याबद्दल बोलत आहेत. गाझा शांतता योजना दुसऱ्या टप्प्यात पोहोचली. युद्धविरामानंतर गाझा शांतता योजना आता दुसऱ्या टप्प्यात पोहोचली आहे. ट्रम्प यांनी गाझाच्या प्रशासन आणि पुनर्रचनासाठी 'नॅशनल कमिटी फॉर द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाझा' (NCAG) च्या स्थापनेची घोषणा केली आहे. या समितीची देखरेख करणे, निधी गोळा करणे यांसारख्या कामांसाठी ट्रम्प यांनी 'बोर्ड ऑफ पीस' (शांतता मंडळ) ची स्थापना केली आहे. ट्रम्प स्वतः त्याचे अध्यक्षपद भूषवत आहेत. याव्यतिरिक्त, गाझा एक्झिक्युटिव्ह बोर्ड देखील तयार करण्यात आले आहे. इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या कार्यालयाने गेल्या आठवड्यात सांगितले होते की, गाझासाठी तयार करण्यात आलेल्या नवीन प्रशासकीय मंडळाची घोषणा अमेरिकेने इस्त्रायलशी कोणतीही चर्चा न करता केली आहे. इस्त्रायलचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय त्यांच्या सरकारी धोरणाविरुद्ध आहे. इस्त्रायलला ट्रम्पच्या शांतता मंडळाबद्दल नाराजी इस्त्रायलने ट्रम्पच्या शांतता मंडळाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. नेतन्याहू यांच्या कार्यालयानुसार, परराष्ट्र मंत्री गिदोन सार हे हा मुद्दा अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्यासमोर मांडतील. मात्र, मंडळाचा कोणता भाग इस्त्रायलला आक्षेपार्ह वाटत आहे, हे स्पष्ट करण्यात आले नाही. मीडिया रिपोर्टनुसार, मुख्य समस्या तुर्किएचे परराष्ट्र मंत्री हाकान फिदान यांना समाविष्ट करण्यावरून आहे. तुर्किएला हमासचा समर्थक मानले जाते आणि इस्रायलसोबत त्याचे संबंध तणावपूर्ण आहेत. तुर्किएचे अध्यक्ष रजब तैय्यब एर्दोगन यांनी इस्रायलच्या गाझा कारवाईवर तीव्र टीका केली आहे. इस्रायलचे म्हणणे आहे की, अशा देशांना गाझाच्या प्रशासनात समाविष्ट केले जाऊ नये. इस्रायलचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर यांनी नेतन्याहूंच्या विधानाचे समर्थन करत म्हटले की, गाझाला 'कार्यकारी मंडळाची' गरज नाही, तर हमासला पूर्णपणे संपवण्याची आणि मोठ्या प्रमाणावर स्वतःहून स्थलांतर करण्याची गरज आहे. पीस बोर्डच्या प्रत्येक सदस्याची स्वतःची निश्चित जबाबदारी असेल. व्हाईट हाऊसने सांगितले की कार्यकारी मंडळाचा प्रत्येक सदस्य गाझाच्या स्थिरतेशी आणि दीर्घकालीन यशाशी संबंधित एका निश्चित पोर्टफोलिओची जबाबदारी सांभाळेल. यात प्रशासकीय क्षमता वाढवणे, प्रादेशिक संबंध, पुनर्रचना, निधी आणि भांडवल उभारणी यांचा समावेश आहे. व्हाईट हाऊसच्या मते, येत्या काही आठवड्यांत बोर्ड ऑफ पीस आणि गाझा कार्यकारी मंडळाच्या आणखी सदस्यांची घोषणा केली जाईल. NCAG डॉ. अली शाथ यांच्या नेतृत्वाखाली काम करेल. डॉ. शा'थ एक तंत्रज्ञ (टेक्नोक्रेट) आहेत. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनुसार, अली शाथ गाझामधील मूलभूत सार्वजनिक सेवा (जसे की पाणी, वीज, आरोग्य आणि शिक्षण) पूर्ववत करणे, नागरी संस्थांना बळकट करणे आणि दैनंदिन जीवन स्थिर करण्याची जबाबदारी सांभाळतील. अहवाल- कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळवण्यासाठी देशांना एक अब्ज डॉलर द्यावे लागतील. ट्रम्प यांच्या प्रस्तावित 'बोर्ड ऑफ पीस'मधील सदस्यत्वाबाबत एक नवीन अहवाल समोर आला आहे. ब्लूमबर्ग न्यूजने शनिवारी अहवाल दिला की, बोर्डच्या मसुदा चार्टरमध्ये म्हटले आहे की, देशांना कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळवण्यासाठी पहिल्या वर्षी $1 अब्ज (एक अब्ज डॉलर) शुल्क द्यावे लागेल. ट्रम्प ठरवतील की कोणत्या देशाला सदस्य बनण्याचे आमंत्रण मिळेल. सामान्य सदस्यत्व 3 वर्षांचे असेल, जे नंतर नूतनीकरण केले जाऊ शकते. जर एखादा देश चार्टर लागू झाल्याच्या पहिल्या वर्षात $1 बिलियन पेक्षा जास्त (एक अब्ज डॉलर) रोख निधी देतो, तर त्याला 3 वर्षांची मुदत लागू होणार नाही, म्हणजेच त्याला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळेल. या निधीचा वापर मंडळाच्या खर्चासाठी केला जाईल, परंतु तो कुठे आणि कसा खर्च केला जाईल, याची स्पष्ट माहिती नाही. व्हाईट हाऊसने ब्लूमबर्गच्या अहवालाला दिशाभूल करणारा म्हटले आहे. व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे की, ‘हा दिशाभूल करणारा अहवाल आहे. बोर्ड ऑफ पीसमध्ये सामील होण्यासाठी कोणतीही किमान सदस्यत्व शुल्क नाही. शांतता, सुरक्षा आणि समृद्धीसाठी दृढ वचनबद्धता दर्शविणाऱ्या भागीदार देशांनाच कायमस्वरूपी सदस्यत्वाची ऑफर आहे.’ गाझामध्ये पॅनेल तयार करून विकासाची तयारी या उपक्रमात ‘ट्रम्प आर्थिक विकास योजना’ देखील समाविष्ट आहे. या अंतर्गत, मध्यपूर्वेत आधुनिक ‘मिरेकल सिटीज’ विकसित करण्याशी संबंधित तज्ञांचे पॅनेल तयार करून गाझाच्या पुनर्रचना आणि विकासाची योजना तयार केली जाईल. योजनेनुसार, आंतरराष्ट्रीय समूहांकडून गुंतवणूक आणि विकासाशी संबंधित प्रस्ताव घेतले जातील. यांचा उद्देश सुरक्षा आणि शासन व्यवस्था मजबूत करत गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा आहे. यासोबतच एक विशेष आर्थिक क्षेत्र तयार करण्याचा प्रस्ताव देखील आहे, ज्यात सहभागी देशांसोबत टॅरिफ आणि प्रवेश दर निश्चित केले जातील. योजनेत स्पष्टपणे म्हटले आहे की, गाझामधून कोणालाही जबरदस्तीने बाहेर काढले जाणार नाही. ज्यांना जायचे आहे, ते जाऊ शकतील आणि ज्यांना परत यायचे आहे, त्यांना परत येण्याचे स्वातंत्र्य असेल. योजनेनुसार, लोकांना गाझामध्येच राहण्यासाठी आणि चांगले भविष्य घडवण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.

पाक खासदार एक वर्षापर्यंत मालमत्तेची माहिती लपवू शकतील:नॅशनल असेंबलीमध्ये बिल मंजूर

पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीने बुधवारी एक विधेयक मंजूर केले, ज्यानुसार आता खासदार स्वतःच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या मालमत्तेचा तपशील एका वर्षापर्यंत सार्वजनिक करू शकणार नाहीत. सरकारचे म्हणणे आहे की, हे पाऊल खासदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेशी संबंधित चिंता लक्षात घेऊन उचलण्यात आले आहे. डॉनच्या अहवालानुसार, ही तरतूद तेव्हाच लागू होईल, जेव्हा असे मानले जाईल की एखाद्या खासदार किंवा त्यांच्या कुटुंबाच्या मालमत्तेचा सार्वजनिक खुलासा त्यांच्या जीवाला किंवा सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण करू शकतो. अशा प्रकरणांमध्ये, असेंब्लीच्या अध्यक्षांना (स्पीकर) किंवा सिनेटच्या अध्यक्षांना (चेअरमन) मालमत्तेचा तपशील सार्वजनिक न करण्याचा अधिकार असेल. तथापि, खासदाराला त्यांच्या मालमत्ता आणि दायित्वांचा (देणी) संपूर्ण आणि अचूक तपशील गोपनीयपणे निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक असेल. ही सूट जास्तीत जास्त एका वर्षासाठी दिली जाऊ शकते. आतापर्यंत, नॅशनल असेंब्ली, सिनेट आणि प्रांतीय विधानसभांच्या सर्व सदस्यांना दरवर्षी 31 डिसेंबरपर्यंत त्यांच्या मालमत्ता आणि दायित्वांचा (देणी) संपूर्ण तपशील पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाला सादर करावा लागतो. यात जोडीदार आणि अवलंबून असलेल्या मुलांच्या मालमत्तांचाही समावेश असतो. या विधेयकाचा कारागृहात असलेल्या माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पक्षाने विरोध केला. कायदा बनण्यासाठी आता त्याला सिनेटची मंजुरी आणि राष्ट्रपतींची संमती मिळणे आवश्यक आहे. न्यायालयाच्या खोलीत ब्रिटिश प्रिन्स हॅरी भावुक झाले, म्हणाले- मीडियाने पत्नीचे जीवन नरक बनवले ब्रिटनचे प्रिन्स हॅरी बुधवारी लंडनच्या उच्च न्यायालयात साक्ष देताना भावुक झाले. ते म्हणाले की, ब्रिटिश मीडियाने त्यांची पत्नी मेगन मार्कलचे जीवन 'नरक' बनवले आहे. अनेक तासांच्या सुनावणीनंतर ते अश्रू आवरत बाहेर पडले. वृत्तसंस्था एपीच्या अहवालानुसार, हे प्रकरण डेली मेल वृत्तपत्राच्या प्रकाशकाविरुद्ध सध्या सुरू असलेल्या खटल्याशी संबंधित आहे. उच्च न्यायालयात प्रिन्स हॅरी म्हणाले की, माध्यमांनी त्यांच्या खाजगी आयुष्यात सतत हस्तक्षेप केला आहे. त्यांनी आरोप केला की पत्रकारांनी वैध स्रोतांच्या ऐवजी बेकायदेशीर मार्गांनी त्यांची खाजगी माहिती गोळा केली. हॅरी यांनी न्यायालयात सांगितले, “ते अजूनही माझ्या मागे लागले आहेत. त्यांनी माझ्या पत्नीचे आयुष्य पूर्णपणे नरक बनवले आहे.” प्रिन्स हॅरी यांच्यासह सात प्रसिद्ध व्यक्तींनी डेली मेलचे प्रकाशक असोसिएटेड न्यूजपेपर्स लिमिटेडवर खटला दाखल केला आहे. आरोप आहे की, गेल्या सुमारे 20 वर्षांत खाजगी माहिती गोळा करण्यासाठी बेकायदेशीर पद्धती वापरल्या गेल्या. प्रकाशकाने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत आणि म्हटले आहे की, विवादास्पद बातम्या वैध स्रोतांवर आधारित होत्या. हा खटला सुमारे नऊ आठवडे चालण्याची अपेक्षा आहे. हॅरी म्हणाले की, माध्यमांच्या सततच्या हल्ल्यांमुळे, छळांमुळे आणि वर्णद्वेषी लेखांमुळेच त्यांनी आणि मेगनने 2020 मध्ये शाही जबाबदाऱ्या सोडून अमेरिकेला जाण्याचा निर्णय घेतला. शेख हसीना यांच्यावर देशद्रोहाच्या प्रकरणात 9 फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी, युनुस सरकार पाडण्याचा कट रचल्याचा आरोप बांगलादेशातील एक न्यायालय शेख हसीना यांच्याविरुद्ध दाखल असलेल्या देशद्रोहाच्या प्रकरणात 9 फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी करणार आहे. हे प्रकरण डिसेंबर 2024 मध्ये झालेल्या 'जय बांग्ला ब्रिगेड' नावाच्या एका ऑनलाइन बैठकीशी संबंधित आहे. असा आरोप आहे की, डिसेंबर 2024 मध्ये शेख हसीना आणि अवामी लीगच्या शेकडो नेत्यांनी 'जय बांग्ला ब्रिगेड' नावाच्या एका गटाच्या ऑनलाइन बैठकीत भाग घेतला होता. बैठकीत मोहम्मद युनुस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकार पाडण्याचा कट रचण्यात आला होता. या प्रकरणात एकूण 286 आरोपी आहेत, त्यापैकी बहुतेक फरार आहेत. शेख हसीना ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी विद्यार्थी आंदोलनानंतर देश सोडून भारतात आल्या होत्या. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये बांगलादेशातील एका विशेष न्यायाधिकरणाने त्यांना मानवतेविरुद्धचे गुन्हे आणि इतर प्रकरणांमध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली होती.

बांगलादेशात पाक समर्थक इस्लामिक पक्ष सरकार स्थापन करू शकतो:सर्वेक्षणात दुसऱ्या क्रमांकावर, याने देशाच्या स्वातंत्र्याला विरोध केला होता

बांगलादेशमध्ये पुढील महिन्यात होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एक मोठा राजकीय बदल पाहायला मिळू शकतो. दीर्घकाळ राजकारणाबाहेर राहिलेला पाकिस्तान समर्थक कट्टरपंथी पक्ष जमात-ए-इस्लामी पहिल्यांदाच सरकार स्थापनेच्या अगदी जवळ पोहोचताना दिसत आहे. न्यूज एजन्सी रॉयटर्सनुसार, नुकत्याच झालेल्या दोन वेगवेगळ्या सर्वेक्षणांमध्ये जमात हा देशातील दुसरा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आहे. तो माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) ला कडवी टक्कर देत आहे. बांगलादेशमध्ये 12 फेब्रुवारी रोजी 300 संसदीय जागांसाठी सार्वत्रिक निवडणुका होतील. जमात-ए-इस्लामी हा तोच पक्ष आहे ज्याने 1971 मध्ये बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याला विरोध केला होता आणि पाकिस्तानी सैन्याला साथ दिली होती. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर 1972 मध्ये यावर बंदी घालण्यात आली होती. ही बंदी 1975 मध्ये हटवण्यात आली आणि 1979 मध्ये झियाउर रहमान यांच्या राजवटीत पक्षाला निवडणुकीत भाग घेण्याची परवानगी मिळाली. सर्वेक्षणात जमात आणि BNP मध्ये किरकोळ फरक अमेरिकन संस्था इंटरनॅशनल रिपब्लिकन इन्स्टिट्यूट (IRI) ने डिसेंबरमध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणात सांगितले होते की BNP ला 33% आणि जमातला 29% लोकांचा पाठिंबा मिळाला आहे. तर जानेवारीमध्ये केलेल्या एका संयुक्त सर्वेक्षणात BNP ला 34.7% आणि जमातला 33.6% पाठिंबा मिळाला होता. हे सर्वेक्षण नरेटिव्ह, प्रोजेक्शन BD, इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ लॉ अँड डिप्लोमसी (IILD) आणि जागोरोन फाउंडेशनने संयुक्तपणे केले होते. जमात नेते म्हणाले- आम्ही संघर्षाचे राजकारण करत नाहीये जमातचे प्रमुख शफीकुर रहमान म्हणतात की, त्यांचा पक्ष आता विरोध आणि संघर्षाचे राजकारण करत नाही, तर लोकांच्या हिताचे राजकारण करत आहे. त्यांनी वैद्यकीय शिबिरे आयोजित करणे, पूरग्रस्तांना मदत करणे आणि आंदोलनात मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्याबद्दल सांगितले. तज्ञांचे मत आहे की, लोकांमध्ये मागील सरकारच्या धोरणांबद्दल राग आहे, ज्याचा फायदा जमातला मिळाला. पक्ष आता 'इस्लामच उपाय आहे' अशी घोषणा देऊन स्वतःला एक नैतिक पर्याय म्हणून सादर करत आहे. ढाक्यात नारळपाणी विकणारे मोहम्मद जलाल यांनी माध्यमांना सांगितले की, लोक आता जुन्या पक्षांना कंटाळले आहेत आणि त्यांना जमात एक नवीन आणि स्वच्छ पर्याय वाटतो. अवामी लीगवरील बंदीमुळे जमातला फायदा होण्याची शक्यता ऑगस्ट 2024 मध्ये झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांचे सरकार कोसळले होते, त्यानंतर त्यांच्या अवामी लीग पक्षावर बंदी घालण्यात आली. तेव्हापासून नोबेल विजेते मोहम्मद युनूस देशाचे अंतरिम सरकार चालवत आहेत. रॉयटर्सनुसार, अवामी लीगवर बंदी घातल्यानंतर बांगलादेशच्या राजकारणात पोकळी निर्माण झाली, ज्याचा फायदा जमात-ए-इस्लामीला झाला. दीर्घकाळापासून दुर्लक्षित असलेला हा पक्ष आता सत्तेच्या जवळ दिसत आहे. जमातने घोषणा केली आहे की, ते 179 जागांवर निवडणूक लढवतील. दुसरीकडे, बीएनपीची कमान आता खालिदा झिया यांचा मुलगा तारिक रहमान यांच्या हातात आहे. खालिदा झिया यांचे नुकतेच निधन झाले आहे. बांगलादेशात भारताच्या लोकसभा निवडणुकीसारखीच निवडणूक प्रक्रिया बांगलादेशातही भारताच्या लोकसभा निवडणुकीसारखीच निवडणूक प्रक्रिया आहे. येथे संसद सदस्यांची निवड भारताप्रमाणेच फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणालीद्वारे होते. म्हणजे, ज्या उमेदवाराला एक मत जास्त मिळेल, तोच विजयी होईल. निवडणूक निकाल आल्यानंतर सर्वात मोठा पक्ष किंवा आघाडीचे खासदार आपल्या नेत्याची निवड करतात आणि तोच पंतप्रधान बनतो. राष्ट्रपती देशाच्या पंतप्रधानांना पदाची शपथ देतात. येथील संसदेत एकूण 350 जागा आहेत. यापैकी 50 जागा महिलांसाठी आरक्षित आहेत. आरक्षित जागांवर निवडणुका होत नाहीत, तर 300 जागांसाठी दर पाच वर्षांनी सार्वत्रिक निवडणुका होतात. भारताच्या संसदेत लोकसभेव्यतिरिक्त राज्यसभा देखील असते, परंतु बांगलादेशच्या संसदेत फक्त एकच सभागृह आहे. बांगलादेशमध्ये सरकारचा प्रमुख कोण असतो? भारताप्रमाणेच बांगलादेशातही पंतप्रधानच सरकारचे प्रमुख असतात. राष्ट्रपती देशाचे प्रमुख असतात, ज्यांची निवड राष्ट्रीय संसदेद्वारे केली जाते. बांगलादेशात राष्ट्रपती हे केवळ एक औपचारिक पद आहे आणि सरकारवर त्यांचे कोणतेही वास्तविक नियंत्रण नसते. 1991 पर्यंत राष्ट्रपतींची निवड येथेही थेट जनतेद्वारे केली जात होती, परंतु नंतर घटनात्मक बदल करण्यात आले. यामुळे राष्ट्रपतींची निवड संसदेद्वारे केली जाऊ लागली. शेख हसीना 20 वर्षे बांगलादेशच्या पंतप्रधान राहिल्या होत्या. जमातचा भूतकाळ बनला सर्वात मोठी कमजोरी जमात-ए-इस्लामीचा इतिहास तिची सर्वात मोठी कमजोरी मानली जाते. पक्षाने 1971 मध्ये पाकिस्तानपासून बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याला विरोध केला होता. त्यावेळी तिच्या अनेक नेत्यांवर पाकिस्तानी सैन्यासोबत मिळून स्वातंत्र्य समर्थकांच्या हत्येत सामील असल्याचा आरोप होता. याच कारणामुळे आजही बांगलादेशातील एका मोठ्या वर्गात जमातविरोधात नाराजी आहे. मात्र, पक्षाचा दावा आहे की त्याचे सुमारे 2 कोटी समर्थक आणि 2.5 लाख नोंदणीकृत सदस्य आहेत. युती करून प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे जमात जमातने राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) आणि इतर इस्लामिक पक्षांशी युती केली आहे. अल जझीराच्या मते, यामुळे जमातची कठोर कट्टरपंथी प्रतिमा काही प्रमाणात कमकुवत होऊ शकते आणि ती तरुणांपर्यंत पोहोचू शकते. आता पक्ष स्वतःला भ्रष्टाचारविरोधी आणि समाजसेवा करणारा पक्ष म्हणून सादर करत आहे. शेख हसीनांच्या गेल्यानंतर कट्टरपंथी हल्ले वाढले आहेत. गेल्या एका महिन्यात 9 हिंदूंची हत्या, मंदिरे आणि सुफी दर्ग्यांवर हल्ले झाले आहेत. जमातचे म्हणणे आहे की ती या धार्मिक हिंसाचारात सामील नव्हती आणि तिने पहिल्यांदाच कृष्णा नंदी या हिंदू उमेदवाराला तिकीट दिले आहे. जमातने 300 जागांवर एकही महिला उमेदवार उभा केला नाही, तरीही तिचे म्हणणे आहे की राखीव 50 जागांवर महिलांना प्रतिनिधित्व दिले जाऊ शकते. महिला हक्क संघटनांना भीती आहे की सत्तेत आल्यानंतर जमात महिलांच्या अधिकारांवर निर्बंध घालू शकते. शेख हसीनांच्या सरकारने जमातवर अनेक कारवाई केल्या शेख हसीना यांनी 2009 मध्ये सरकार स्थापन केल्यानंतर जमातवर कठोर कारवाई केली होती. 1971 च्या युद्ध गुन्ह्यांची शिक्षा सुनावण्यासाठी 2010 मध्ये आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण (इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल) स्थापन करण्यात आले. या न्यायाधिकरणाने तत्कालीन जमात प्रमुख मतिउर रहमान निजामी आणि महासचिव अली अहसान मोहम्मद मुजाहिद यांच्यासह अनेक नेत्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी या खटल्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. बांगलादेशातील एका न्यायालयाने 2013 मध्ये म्हटले होते की, जमातची विचारधारा देशाच्या धर्मनिरपेक्ष संविधानाशी जुळत नाही. त्यानंतर पक्षावर निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आली आणि तो सुमारे 15 वर्षे राजकारणापासून दूर राहिला. ऑगस्ट 2024 मध्ये शेख हसीना यांचे सरकार कोसळल्यानंतर मोहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारने जमातवरील बंदी उठवली. त्यानंतर पक्षाची संघटना वेगाने मजबूत झाली. भारतावर काय परिणाम होईल राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे की, जर जमात सत्तेत आली, तर बांगलादेश पाकिस्तानच्या जवळ जाऊ शकतो, ज्यामुळे भारताची चिंता वाढू शकते. मात्र, जमातचा दावा आहे की, तिला सर्व देशांशी संतुलित संबंध हवे आहेत. बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान 17 वर्षांनंतर बांगलादेशात परतले आहेत आणि निवडणूक लढवत आहेत. सर्वेक्षणानुसार, बीएनपी अजूनही थोडी पुढे आहे, परंतु दोघांमध्ये फक्त 2-4% चा फरक आहे. यामुळेच असे मानले जात आहे की, यावेळी बांगलादेशच्या इतिहासातील सर्वात रोमांचक आणि निर्णायक निवडणूक लढत होऊ शकते. भारत-बांगलादेश संबंध सर्वात तणावपूर्ण टप्प्यात बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना ऑगस्ट 2024 मध्ये भारतात आल्या होत्या, तेव्हापासून दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये कटुता वाढत आहे. अलीकडेच दोन्ही देशांचे संबंध अत्यंत तणावपूर्ण वळणावर पोहोचले आहेत. भारत सरकारने रविवारी बांगलादेशला असा देश मानले आहे, जिथे अधिकारी आपल्या कुटुंबासोबत राहू शकत नाहीत. बीबीसीनुसार, याचा सरळ अर्थ असा आहे की जे भारतीय अधिकारी किंवा राजनयिक बांगलादेशात काम करतील, ते आता आपल्या पत्नी आणि मुलांना तिथे घेऊन जाऊ शकणार नाहीत. यापूर्वी हा नियम फक्त काही देशांमध्ये लागू होता, जसे की पाकिस्तान, इराक, अफगाणिस्तान आणि दक्षिण सुदान. आता बांगलादेशचे नावही याच यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे आणि हा निर्णय 1 जानेवारीपासून लागू झाला आहे. बांगलादेशात आधीपासून तैनात असलेल्या अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले की त्यांच्या कुटुंबाला 8 जानेवारीपर्यंत भारतात परत यायचे होते. ज्यांची मुले शाळेत शिकत होती, त्यांना आणखी 7 दिवसांचा वेळ देण्यात आला होता. या निर्णयानंतर ढाका, चटगाव, खुलना, सिलहट आणि राजशाही येथे राहणाऱ्या भारतीय अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबांना खूप घाईघाईने भारतात परत यावे लागले.

युरोपीय संघाची भारतासोबत संरक्षण कराराला मंजुरी:पुढच्या आठवड्यात दिल्लीत करार होईल; युरोपीय संघ म्हणाला- भारत आमच्यासाठी महत्त्वाचा

युरोपियन युनियन (EU) ने भारतासोबतच्या नवीन संरक्षण कराराला (सुरक्षा आणि संरक्षण करार) मंजुरी दिली आहे. पुढील आठवड्यात नवी दिल्लीत होणाऱ्या भारत-EU शिखर परिषदेत यावर स्वाक्षऱ्या होतील. EU च्या परराष्ट्र धोरण प्रमुख काजा कल्लास यांनी बुधवारी युरोपियन संसदेत याची माहिती दिली. त्या म्हणाल्या की ही भागीदारी एका मोठ्या धोरणात्मक अजेंड्याचा भाग असेल. या अजेंड्यामध्ये मुक्त व्यापार करार (FTA), संरक्षण आणि सुरक्षा करार, सायबर सुरक्षा, सागरी सुरक्षा आणि दहशतवादविरोधी उपाययोजना यांचा समावेश आहे. युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन भारतात येत आहेत. ते 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे असतील. भारत-EU शिखर परिषद दुसऱ्या दिवशी 27 जानेवारी रोजी होईल. कल्लास म्हणाल्या- करार दहशतवादाशी लढण्यात उपयुक्त कल्लास यांनी सांगितले की सुरक्षा आणि संरक्षण करारामुळे भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात सागरी सुरक्षा, दहशतवादाशी मुकाबला आणि सायबर संरक्षण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढेल. त्या म्हणाल्या की युरोप भारतासोबत एका नवीन आणि मजबूत अजेंड्यावर पुढे जाण्यासाठी तयार आहे. भारतात येणाऱ्या युरोपियन युनियनच्या शिष्टमंडळात सुमारे 90 सदस्य असतील. यात काजा कल्लास, व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविक आणि अनेक संचालक असतील. कसा स्वाक्षरित होईल मुक्त व्यापार करार? मुक्त व्यापार करार (FTA) स्वाक्षरित करण्यासाठी, दोन्ही देश प्रथम कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करतील. प्रथम युरोपीय संसदेला होकार द्यावा लागेल. युरोपीय परिषदेच्या मंजुरीनंतर, व्यापार आयुक्त सेफकोविक हे भारतासमोर स्वाक्षरीसाठी सादर करतील. शिखर परिषदेदरम्यान, भारत आणि युरोपीय संघ 2030 पर्यंतचा एक राजकीय अजेंडा देखील सादर करतील. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, सध्या दोन्ही देश कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम (CBAM) सारख्या वादग्रस्त मुद्द्यांवर सहमती साधण्यासाठी चर्चा करत आहेत. CBAM अंतर्गत, स्टील आणि सिमेंटसारख्या उत्पादनांवर कार्बन शुल्क आकारण्यासाठी नियम तयार केले आहेत. जर एखादा देश खूप प्रदूषण करून वस्तू तयार करत असेल आणि नंतर ती युरोपमध्ये आणली जात असेल, तर युरोप त्यावर अतिरिक्त कर लावतो. युरोपीय संघाने या धोरणाबाबत अद्याप कोणताही बदल केलेला नाही. दोन्ही देश यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. EU-भारत एकत्र येणे फायदेशीर कल्लास म्हणाल्या की, आजच्या धोकादायक जगात एकत्र काम करणे दोघांसाठी फायदेशीर ठरेल. मुक्त व्यापार करारामुळे बाजारपेठ खुली होईल, ज्यामुळे देशांच्या वस्तूंवरील कर आणि अडथळे कमी होतील. यामुळे अधिक कंपन्या आणि व्यापारी एकमेकांच्या देशात वस्तू विकू आणि खरेदी करू शकतील. यामुळे निर्यातही वाढेल. याव्यतिरिक्त, स्वच्छ तंत्रज्ञान, औषध आणि सेमीकंडक्टरच्या सहकार्यालाही मदत होईल. नोकरी आणि व्यावसायिकांची ये-जा हा या नवीन अजेंड्याचा तिसरा भाग आहे. कल्लास यांनी सांगितले की, दोन्ही देश हंगामी कामगार, विद्यार्थी, संशोधक आणि कुशल कामगारांची ये-जा सुलभ करण्यासाठीही करार करतील. यामुळे तंत्रज्ञान आणि संशोधनातील सहकार्य वाढेल.

ग्रीनलँडवरील आपल्या 50 वर्षांच्या जुन्या दाव्यामुळे डेन्मार्क अडकला:अमेरिकेने हल्ला केल्यास NATO दूर राहील, तज्ज्ञ म्हणाले- हे डेन्मार्कच्या कर्माचे फळ

डेन्मार्क सध्या एका विचित्र आणि कठीण परिस्थितीत अडकला आहे. त्याचा सामना कोणत्याही शत्रू देशाशी नाही, तर स्वतःच्याच सहयोगी देश अमेरिकेशी आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याच्या अनेक धमक्या दिल्या आहेत. ग्रीनलँड अधिकृतपणे डेन्मार्कचा भाग आहे आणि तोही अमेरिकेप्रमाणे नाटो (NATO) सदस्य आहे. म्हणजेच अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे जिथे नाटोचाच एक सदस्य देश, दुसऱ्या सदस्य देशाला लष्करी कारवाईची धमकी देत आहे. डेन्मार्कच्या या परिस्थितीबद्दल ग्रीसचे माजी अर्थमंत्री आणि अर्थशास्त्रज्ञ यानिस वारोफाकिस यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, हे ग्रीनलँडच्या कर्माचे फळ आहे. ते म्हणाले की, नाटो बाहेरील शत्रूंपासून वाचवण्यासाठी आहे, परंतु आतील शत्रूंपासून संरक्षणासाठी नाही. जेव्हा 1974 मध्ये नाटोचे दोन सदस्य देश ग्रीस आणि तुर्कस्तान यांच्यात सायप्रसवरून युद्धाची परिस्थिती निर्माण झाली होती, तेव्हा डेन्मार्कने असे म्हटले होते की, नाटोचे काम एका सदस्य देशाला दुसऱ्या सदस्य देशापासून वाचवणे हे नाही. ही NATO च्या अंताची सुरुवात आहे का?NATO ची स्थापना 1949 मध्ये सोव्हिएत युनियनपासून संरक्षणासाठी झाली होती. त्याच्या नियमांमधील कलम-5 सांगते की, जर एखाद्या सदस्यावर हल्ला झाला, तर तो सर्वांवर झालेला हल्ला मानला जाईल. पण समस्या अशी आहे की, जर हल्ला NATO च्या आतूनच झाला, तर काय होईल? यावर NATO चे नियम स्पष्ट नाहीत. ट्रम्प बऱ्याच काळापासून युरोप आणि NATO देशांना चिथावणी देणारी विधाने करत आहेत. त्यांनी वारंवार ग्रीनलँडला आपल्या नियंत्रणात घेण्याबद्दल बोलले आहे. युरोपमधील अनेक नेते आणि तज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर अमेरिकेने खरोखरच बळाचा वापर करून ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला, तर ही NATO च्या अंताची सुरुवात असू शकते. युरोपीय देशांनी डेन्मार्कच्या समर्थनार्थ प्रतीकात्मक स्वरूपात सैनिक पाठवले आहेत. ब्रिटनने फक्त एक सैनिक आणि नॉर्वेने दोन सैनिक पाठवले. हे पाऊल लष्करी नसून राजकीय संदेश होता. मात्र, यामुळे ट्रम्प नाराज झाले आणि त्यांनी डेन्मार्कच्या समर्थनार्थ उभ्या असलेल्या युरोपीय देशांवर 10 टक्के शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली. तुर्कस्तान आणि सायप्रस यांच्यात काय वाद आहे? सायप्रस एक छोटे बेट आहे, परंतु त्याचे भौगोलिक आणि राजकीय महत्त्व खूप मोठे राहिले आहे. हे युरोप, आशिया आणि मध्य पूर्वेच्या दरम्यान स्थित आहे. दीर्घकाळ सायप्रसवर ब्रिटनचे राज्य होते आणि 1960 मध्ये ते ब्रिटनपासून स्वतंत्र झाले. स्वातंत्र्याच्या वेळी सायप्रसची लोकसंख्या दोन भागांमध्ये विभागली गेली होती. तेव्हा सुमारे 80% लोकसंख्या ग्रीक वंशाची होती आणि सुमारे 18% तुर्की वंशाची होती. दोन्ही समुदायांमध्ये आधीपासूनच तणाव होता, म्हणून स्वातंत्र्यासोबतच एक विशेष व्यवस्था तयार करण्यात आली. या व्यवस्थेनुसार सुरुवातीपासूनच ही व्यवस्था कमकुवत ठरली. ग्रीक आणि तुर्की समुदायांमध्ये संघर्ष होत राहिले. अनेकदा हिंसाचारही झाला आणि दोन्ही बाजूंनी विश्वास कमी होत गेला. मग 1974 साल आले. त्यावेळी ग्रीसमध्ये लष्करी सरकार होते. त्यांना सायप्रसला ग्रीसमध्ये विलीन करायचे होते. जुलै 1974 मध्ये ग्रीस-समर्थित लोकांनी सायप्रसमध्ये सत्तापालट केला आणि अध्यक्ष माकारिओस यांना सत्तेवरून हटवले. यामुळे संतप्त होऊन तुर्कस्ताननेही सायप्रसवर हल्ला केला. त्यांनी सायप्रसच्या सुमारे 36 टक्के भागावर कब्जा केला. लाखो लोकांना आपली घरे सोडून पळून जाण्यास भाग पडले. ग्रीक लोक दक्षिणेकडे गेले आणि तुर्की लोक उत्तरेकडे. यानंतर सायप्रस कायमस्वरूपी दोन भागांमध्ये विभागला गेला. दक्षिणी भाग ग्रीक सायप्रसच्या नियंत्रणात राहिला. उत्तरी भाग तुर्की सायप्रसच्या नियंत्रणात गेला. तुर्कस्तान-समर्थित उत्तरेकडील भागाने नंतर स्वतःला “उत्तर सायप्रस प्रजासत्ताक” घोषित केले, परंतु तुर्कस्तान वगळता जगातील कोणताही देश याला मान्यता देत नाही. आजही दोन्ही भागांमध्ये एक संयुक्त राष्ट्र-नियंत्रित बफर झोन आहे, ज्याला ‘ग्रीन लाइन’ म्हटले जाते. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, त्यावेळी नाटोने कोणताही लष्करी हस्तक्षेप केला नाही, कारण ग्रीस आणि तुर्कस्तान दोन्ही नाटोचे सदस्य होते. याच कारणामुळे हा मुद्दा आजही नाटोच्या सर्वात मोठ्या कमकुवतपणाचे उदाहरण म्हणून पाहिला जातो. अमेरिकेने हल्ला केल्यास NATO काय करेल?युरोपियन युनियन (EU) आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा तज्ज्ञ स्टीवन ब्लॅकमन यांच्या मते, ट्रम्प यांची धमकी NATO च्या मूलभूत विचारसरणीच्या विरोधात आहे. या संघटनेचे मूळ तत्त्व आहे की सदस्य देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर केला जाईल. काही तज्ज्ञांची मागणी आहे की युरोपने ट्रम्प यांच्यासमोर झुकणे थांबवावे आणि कठोरता दाखवावी, जसे की अमेरिकेचे लष्करी तळ बंद करण्याची धमकी देणे, अमेरिकन बॉन्डची खरेदी थांबवणे किंवा अमेरिकन टेक कंपन्यांवर कठोर नियम लावणे. परंतु युरोपमधील अंतर्गत मतभेद इतके खोल आहेत की सध्या असे होणे कठीण वाटते. ग्रीनलँडला जरी बऱ्याच अंशी स्वायत्तता मिळाली असली तरी, त्याची संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणाची जबाबदारी अजूनही डेन्मार्ककडे आहे. जर अमेरिकेने खरोखरच कोणतीही लष्करी कारवाई केली, तर NATO च्या भवितव्यावरही मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. जर अमेरिकेसारख्या सर्वात शक्तिशाली सदस्यानेच ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला, तर NATO काहीही करू शकणार नाही, कारण कोणत्याही लष्करी निर्णयासाठी सर्वांची सहमती आवश्यक असते. यामुळे NATO लगेच संपणार नाही, पण त्याच्या विश्वासार्हतेला मोठा धक्का नक्कीच बसेल.

ट्रम्प यांनी युरोपीय देशांवरील टॅरिफची धमकी मागे घेतली:ग्रीनलँडवर नाटो प्रमुखांसोबत कराराची रूपरेषा निश्चित; 8 देशांवर 10% टॅरिफ लावले होते

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी सांगितले की, ते आता 8 युरोपीय देशांवर 10% शुल्क (टॅरिफ) लावणार नाहीत. हे शुल्क 1 फेब्रुवारीपासून लागू होणार होते. ट्रम्प यांनी हा निर्णय दावोसमध्ये नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुटे यांच्यासोबत ग्रीनलँड आणि आर्कटिक प्रदेशावर चर्चा केल्यानंतर घेतला. ट्रम्प म्हणाले की, दोन्ही नेत्यांनी ग्रीनलँड आणि संपूर्ण आर्कटिक प्रदेशासाठी भविष्यातील कराराची रूपरेषा (फ्रेमवर्क) निश्चित केली आहे. यामुळे अमेरिका आणि नाटोच्या सर्व सदस्यांना फायदा होईल. त्यांनी ट्रुथवर लिहिले की, या समजुतीच्या आधारावर मी शुल्क लावणार नाही. ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्यास विरोध करणाऱ्या युरोपीय देशांवर 10% शुल्क लावण्याची धमकी दिली होती. ग्रीनलँड कराराची रूपरेषा काय आहे? ट्रम्प आणि NATO यांच्यात ग्रीनलँड फ्रेमवर्क अंतर्गत अनेक मुद्द्यांवर सहमती झाली आहे. या अंतर्गत ग्रीनलँड आणि संपूर्ण आर्कटिक क्षेत्राची सुरक्षा NATO आणि अमेरिका मिळून करतील. ट्रम्प यांनी पत्रकारांना सांगितले की, हा करार लवकरच सार्वजनिक केला जाईल. डेली मेलच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेला ग्रीनलँडमध्ये काही मर्यादित ठिकाणी आपले लष्करी तळ उभारण्याची परवानगी मिळेल. या तळांचा वापर जमीन, समुद्र आणि हवा या तिन्ही आघाड्यांवर पाळत ठेवण्यासाठी आणि संरक्षणासाठी केला जाईल. यासोबतच NATO, अमेरिकेच्या प्रस्तावित ‘गोल्डन डोम’ क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीमध्येही सहकार्य करेल. फ्रेमवर्कमध्ये हे देखील समाविष्ट आहे की, ग्रीनलँडच्या खनिज संसाधनांवर अमेरिकेसोबत भागीदारी होईल. रशिया आणि चीनला या भागात आर्थिक किंवा लष्करी पकड निर्माण करण्यापासून रोखले जाईल. ट्रम्प म्हणाले- गोल्डन डोम प्रकल्पावर चर्चा सुरू ट्रम्प यांनी ट्रुथवर लिहिले की, ग्रीनलंडशी संबंधित गोल्डन डोम प्रकरणावर पुढील चर्चा सुरू आहे. पुढील माहिती जसजशी पुढे जाईल, तसतशी उपलब्ध करून दिली जाईल. उपराष्ट्रपती जेडी वेंस, परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ आणि इतर जबाबदार लोक चर्चा करतील आणि थेट मला अहवाल देतील. गोल्डन डोम हा अमेरिकेचा क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रकल्प आहे. हा इस्रायलच्या आयर्न डोमपासून प्रेरित आहे. गोल्डन डोमचा उद्देश चीन, रशियासारख्या देशांकडून येणाऱ्या धोक्यांपासून अमेरिकेचे संरक्षण करणे आहे. ट्रम्प यांनी अनेक प्रसंगी ग्रीनलंडला गोल्डन डोम संरक्षण प्रकल्पासाठी महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले आहे. जूनपासून 25% शुल्क लावण्याची धमकी दिली होती ट्रम्प यांनी 17 जानेवारी रोजी 8 युरोपीय देशांवर शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली होती. त्यांनी अशीही चेतावणी दिली होती की, जर ग्रीनलँडबाबत अमेरिकेसोबत कोणताही करार झाला नाही, तर 1 जूनपासून हे शुल्क वाढवून 25% केले जाईल. या देशांमध्ये डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी, युनायटेड किंगडम, नेदरलँड्स आणि फिनलंड यांचा समावेश होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून युरोपीय संघानेही अमेरिकेवर व्यापार निर्बंध (ट्रेड पाबंद्या) लादण्याबाबत चर्चा सुरू केली होती.

ट्रम्प म्हणाले- ग्रीनलँड हवे, पण बळाचा वापर करणार नाही:युरोप आम्हाला एक बर्फाचा तुकडा देत नाहीये; डेन्मार्क कृतघ्न, सोमालियाला मंदबुद्धी म्हटले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलंड ताब्यात घेण्याच्या योजनेचे जगासमोर समर्थन केले आहे. बुधवारी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) मध्ये त्यांनी सांगितले की, ग्रीनलंडची सुरक्षा अमेरिका वगळता इतर कोणताही देश करू शकत नाही. मात्र, ट्रम्प यांनी पहिल्यांदाच सांगितले की, ग्रीनलंड मिळवण्यासाठी अमेरिका बळाचा वापर करणार नाही. यावर ताबा मिळवण्यास विरोध केल्याबद्दल त्यांनी डेन्मार्कला कृतघ्न म्हटले. त्यांनी तक्रारीच्या सुरात सांगितले की, त्यांना फक्त एक बर्फाचा तुकडा हवा आहे, जो युरोप द्यायला तयार नाही. अमेरिका हे नेहमी लक्षात ठेवेल. ट्रम्प म्हणाले की, युरोप चुकीच्या दिशेने जात आहे. ट्रम्प यांनी फ्रान्स, कॅनडासारख्या देशांवरही टीका केली. त्यांनी सोमालियाच्या लोकांसाठी आक्षेपार्ह शब्दांचा वापर केला आणि ते 'कमी बुद्धीचे' आणि 'समुद्री डाकू' असल्याचे म्हटले. ट्रम्प यांनी ४५ ऐवजी ७५ मिनिटे भाषण दिले, ट्रम्प यांना ४५ मिनिटे बोलायचे होते, परंतु ते जवळजवळ ७५ मिनिटे बोलले. ट्रम्प यांनी सोमाली लोकांना मंदबुद्धी म्हटले ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा सोमालिया आणि सोमाली लोकांची निंदा केली. त्यांनी सोमाली वंशाच्या लोकांचे वर्णन करण्यासाठी अपमानास्पद शब्द वापरले, त्यांना मंदबुद्धी आणि समुद्री चाचे असे संबोधले. अलिकडच्या आठवड्यात ट्रम्प यांनी सोमालिया आणि तिथून येणाऱ्या स्थलांतरितांबद्दल वारंवार अशाच प्रकारच्या टिप्पण्या केल्या आहेत. ट्रम्प म्हणाले, अमेरिका भाडेकरूंचा देश बनणार नाही. भाषणात ट्रम्प म्हणाले की अमेरिका भाडेकरूंचा देश बनणार नाही. त्यांनी मोठ्या कंपन्यांच्या घरे खरेदी करण्याच्या पद्धतीवर टीका केली. ट्रम्प म्हणाले, मोठ्या कंपन्या लाखो घरे खरेदी करतात आणि कर सवलती मिळवतात. दरम्यान, सामान्य लोक कठोर परिश्रम करतात आणि घर खरेदी करण्यास सक्षम असतात. घरे लोकांसाठी आहेत, कंपन्यांसाठी नाहीत. अमेरिका भाडेकरूंचा देश बनणार नाही. आम्ही ते होऊ देणार नाही. ट्रम्प म्हणाले की त्यांनी मोठ्या कंपन्यांना एकल कुटुंबाची घरे खरेदी करण्यास मनाई करणाऱ्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यांनी म्हटले की ही सामान्य लोकांसाठी न्यायाची बाब आहे, कारण कंपन्या लोकांना स्वतःची घरे घेण्यापासून रोखत आहेत. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की ते अमेरिकन काँग्रेसला या बंदीला कायमस्वरूपी कायदा बनवण्याचे आवाहन करत आहेत, जेणेकरून भविष्यात मोठ्या कंपन्या सामान्य लोकांची घरे ताब्यात घेऊ शकणार नाहीत. ट्रम्प यांनी मॅक्रॉन यांना औषधांच्या किमती कमी करण्यावरून धमकी दिली ट्रम्प म्हणाले की त्यांनी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना औषधांच्या किमतींपेक्षा जास्त शुल्क आकारण्याची धमकी दिली. ट्रम्प यांच्या मते, फ्रान्समध्ये १० डॉलर्स किमतीच्या औषधाची किंमत अमेरिकेत १३० डॉलर्स आहे. त्यांनी कोणत्या औषधाचा उल्लेख केला हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. ट्रम्प म्हणाले, मी मॅक्रॉन यांना सांगितले की जर औषधांच्या किमती दुप्पट किंवा तिप्पट केल्या नाहीत तर त्यावर शुल्क लादले जाईल. मी त्यांना सांगितले की फ्रेंच प्रत्येक गोष्टीवर २५% आणि त्यांच्या वाईन आणि शॅम्पेनवर १००% पर्यंत शुल्क लादले जाऊ शकते. ट्रम्प म्हणाले, ते मला 'डॅडी' म्हणत, मग 'डॅडी' वाईट कसे झाले? ट्रम्प यांनी त्यांच्या शक्ती आणि दर्जाबद्दल गमतीने स्वतःची प्रशंसा केली. ते म्हणाले, गेल्या वेळी त्यांनी मला 'डॅडी' म्हटले होते, तेव्हा एका अतिशय शहाण्या माणसाने म्हटले होते की ते आमचे बाबा आहेत, तेच सर्व काही चालवतात. मी खरोखर सर्व काही चालवत होतो. मग असे काय झाले की जो सर्व काही चालवत होता त्याला अचानक वाईट माणूस बनवण्यात आले? हे लक्षात घ्यावे की जून २०२५ मध्ये नाटोचे प्रमुख मार्क रुट यांनी देखील ट्रम्प यांचा विनोदाने बचाव करताना म्हटले होते की, कधीकधी डॅडी (ट्रम्प) यांना कठोर भाषा वापरावी लागते. ट्रम्प यांनी विचारले, मॅक्रॉन सर्वत्र चष्मा का घालतात? भाषणादरम्यान ट्रम्प यांनी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या चष्म्यांचा उल्लेख केला. त्यांनी त्यांची प्रशंसा केली आणि विनोदाने विचारले की असे काय घडले ज्यामुळे ते सर्वत्र ते घालतात. मंगळवारी दावोसमध्ये भाषण देताना मॅक्रॉन यांनी निळ्या आरशाचा एव्हिएटर-शैलीचा चष्मा घातला होता. गेल्या आठवड्यात पॅरिसमधील बैठकींमध्ये त्यांनी यापूर्वी असेच चष्मे घातले होते. ट्रम्प म्हणाले, अमेरिकेमुळे कॅनडा टिकून आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या प्रस्तावित गोल्डन डोम संरक्षण प्रणालीवरही चर्चा केली, त्यांनी सांगितले की या प्रणालीचे स्वरूप असे असेल की ते कॅनडाचेही संरक्षण करेल. ट्रम्प म्हणाले, कॅनडाला अमेरिकेकडून खूप काही मोफत मिळते. त्यांनी त्याबद्दल कृतज्ञ असले पाहिजे, पण ते तसे करत नाहीत. मी काल त्यांच्या पंतप्रधानांना पाहिले; ते अजिबात कृतज्ञ दिसत नव्हते. कॅनडाने आपले आभार मानले पाहिजेत. कॅनडा अमेरिकेमुळे टिकून आहे. पुढच्या वेळी जेव्हा ते विधान करतील तेव्हा कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ट्रम्प वारंवार म्हणाले आहेत की कॅनडा अमेरिकेचा भाग झाला पाहिजे. ट्रम्प म्हणाले, आम्हाला फक्त बर्फाचा तुकडा हवा आहे, युरोप तो देण्यास तयार नाही. ट्रम्प म्हणाले की जर युरोप ग्रीनलँडबाबतच्या त्यांच्या मागण्या मान्य करत नसेल तर अमेरिका ते लक्षात ठेवेल. ते म्हणाले की अमेरिका फक्त जगाच्या सुरक्षेसाठी बर्फाचा तुकडा हवी आहे, परंतु युरोप ते सोडण्यास तयार नाही. ट्रम्प असेही म्हणाले की अमेरिकेने कधीही दुसरे काहीही मागितले नाही आणि ग्रीनलँड स्वतःसाठी ठेवू शकले असते, परंतु तसे केले नाही. ट्रम्प म्हणाले की युरोपकडे आता दोन पर्याय आहेत. जर युरोप हो म्हणाला तर अमेरिका कृतज्ञ असेल आणि जर नाही म्हटले तर अमेरिका ते लक्षात ठेवेल. त्यांनी असेही म्हटले की एक मजबूत आणि सुरक्षित अमेरिका म्हणजे एक मजबूत नाटो आहे आणि म्हणूनच तो अमेरिकेच्या सैन्याला बळकट करण्यासाठी दररोज काम करत आहे. ट्रम्प म्हणाले, माझा नाटोवर विश्वास नाही. डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की जर गरज पडली तर नाटो अमेरिकेला कधी मदत करेल की नाही याबद्दल त्यांना शंका आहे. ते म्हणाले की अमेरिका त्यांच्या मित्र राष्ट्रांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे, परंतु त्या मित्र राष्ट्रांनी अमेरिकेसाठी असेच करावे यावर त्यांना विश्वास नाही. त्यांनी नाटोच्या कलम ५ चा उल्लेख केला, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की एका नाटो सदस्य देशावर हल्ला हा सर्व देशांवर हल्ला मानला जातो. ट्रम्प म्हणाले की हा नियम फक्त एकदाच वापरला गेला आहे आणि तो ११ सप्टेंबर २००१ च्या हल्ल्यानंतर, जेव्हा तो अमेरिकेचे संरक्षण करण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. ट्रम्प म्हणाले, युक्रेन युद्धासाठी युरोप जबाबदार आहे, पण ते ठिकाण अमेरिकेपासून खूप दूर ट्रम्प म्हणाले की जगभरातील युद्धे संपवण्यासाठी त्यांनी केलेल्या कामाची मित्र राष्ट्रे प्रशंसा करत नाहीत. अमेरिकेला खूप मोठी किंमत मोजावी लागली. त्यांनी सांगितले की अमेरिकेने या प्रयत्नात खूप प्रयत्न आणि पैसा गुंतवला, परंतु त्या बदल्यात त्यांना फक्त मृत्यू, विनाश आणि प्रचंड खर्च मिळाला. त्यांच्या मते, हे पैसे अशा लोकांवर खर्च केले गेले जे अमेरिकेचे कौतुक करत नाहीत. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की ते नाटो आणि युरोपबद्दल बोलत होते. त्यांनी असेही म्हटले की रशिया आणि युक्रेनमधील सुरू असलेल्या युद्धासाठी युरोप जबाबदार असावा, कारण अमेरिका तिथून खूप दूर आहे. ट्रम्प असेही म्हणाले की नाटो देशांनी त्यांचे बजेट वाढवावे. ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडऐवजी आइसलँड म्हटले शेअर बाजारातील घसरणीबद्दल बोलताना ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडऐवजी आइसलँड असा उल्लेख केला. काल, आइसलँडमुळे आपला शेअर बाजार पहिल्यांदाच कोसळला. आइसलँडने आधीच आपले खूप नुकसान केले आहे, असे ट्रम्प म्हणाले. ट्रम्प म्हणाले, ग्रीनलँड कृतघ्न आहे. ते सहा तासांत हरले, आम्ही मदत केली. ट्रम्प यांनी डेन्मार्कवर जोरदार टीका केली आणि ते कृतघ्न म्हटले. ट्रम्प यांच्या मते, दुसऱ्या महायुद्धात डेन्मार्क स्वतःचे रक्षण करू शकला नाही आणि अमेरिकेने त्याला मदत केली, तरीही ते अजूनही ग्रीनलँडवरील नियंत्रण सोडण्यास तयार नाही. ट्रम्प म्हणाले की दुसऱ्या महायुद्धात डेन्मार्क फक्त सहा तासांत जर्मनीकडून हरला. त्यावेळी ते स्वतःचे किंवा ग्रीनलँडचे रक्षण करू शकले नाही. यानंतर, अमेरिकेला ग्रीनलँडचे रक्षण करावे लागले. ट्रम्प यांच्या मते, युद्धानंतर अमेरिकेने ग्रीनलँड डेन्मार्कला परत केले, जी एक मोठी चूक होती. ट्रम्प म्हणाले, मी ग्रीनलँड ताब्यात घेण्यासाठी बळाचा वापर करणार नाही. पहिल्यांदाच, ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की ते ग्रीनलँड ताब्यात घेण्यासाठी बळाचा वापर करणार नाहीत. ट्रम्प म्हणाले, अमेरिका सामान्यतः कोणाकडूनही काहीही मागत नाही आणि म्हणूनच, त्यांना काहीही मिळत नाही. जर मला हवे असेल तर मी प्रचंड बळ आणि लष्करी शक्ती वापरू शकतो आणि मग कोणीही आपल्याला रोखू शकत नाही. पण मला ते करायचे नाही. मी बळाचा वापर करणार नाही. ट्रम्प म्हणाले, ग्रीनलँड हा अमेरिकेचा भूभाग आहे. ट्रम्प म्हणाले की ग्रीनलँड हे अत्यंत धोरणात्मक महत्त्वाचे आहे. हा प्रदेश विस्तीर्ण आहे, जवळजवळ निर्जन आहे आणि त्याचा फारसा विकास झालेला नाही. ग्रीनलँड अमेरिका, रशिया आणि चीन यांच्यातील एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे आणि त्याचे पुरेसे संरक्षण केले जात नाही. ट्रम्प म्हणाले की दुर्मिळ पृथ्वीचे महत्त्व वाढले आहे, तसेच ग्रीनलँडचे महत्त्व देखील वाढले आहे. त्यांनी असेही म्हटले की ग्रीनलँड हा उत्तर अमेरिकेचा भाग आहे आणि म्हणूनच तो अमेरिकन भूभाग आहे. ट्रम्प म्हणाले, आमच्याशिवाय कोणीही ग्रीनलँडचे रक्षण करू शकत नाही. ट्रम्प म्हणाले की त्यांना त्यांच्या भाषणात ग्रीनलँडचा उल्लेख करायचा नव्हता, परंतु ते गैरसमजात असेल असे त्यांना वाटले. ग्रीनलँड आणि डेन्मार्कच्या लोकांबद्दल मला खूप आदर आहे. त्यांनी सांगितले की प्रत्येक नाटो मित्र राष्ट्राची जबाबदारी आहे की ते स्वतःच्या भूभागाचे रक्षण करू शकतात. ट्रम्प यांच्या मते, सत्य हे आहे की अमेरिकेशिवाय इतर कोणताही देश किंवा देशांचा गट ग्रीनलँडचे रक्षण करू शकत नाही. ट्रम्प म्हणाले की दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान जर्मनीने डेन्मार्कवर कब्जा केला आणि अमेरिकेला ग्रीनलँडचे रक्षण करावे लागले. नंतर, अमेरिकेने ग्रीनलँड परत केले, ज्याला ट्रम्पने अमेरिकेच्या बाजूने एक मोठी चूक म्हटले आणि डेन्मार्कला कृतघ्न म्हणून दोषी ठरवले. त्यांनी असेही म्हटले की जर अमेरिकेने दुसऱ्या महायुद्धात हस्तक्षेप केला नसता, तर लोक आज जर्मन आणि काही प्रमाणात जपानी बोलत असते. ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडला अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे वर्णन केले आणि सांगितले की ते केवळ त्याच्या दुर्मिळ खनिजांसाठीच नव्हे तर या कारणास्तव ते आपल्यात समाविष्ट करू इच्छितात. अमेरिका संलग्नीकरणाबाबत त्वरित वाटाघाटी सुरू करू इच्छित आहे. ट्रम्प म्हणाले, व्हेनेझुएला खूप पैसे कमवणार आहे. व्हेनेझुएलाचा उल्लेख करताना ट्रम्प म्हणाले की, तेथे काही समस्या असल्या तरी अमेरिका त्यांना मदत करत आहे. त्यांनी असा दावा केला की अमेरिकेच्या कारवाईचा व्हेनेझुएलाला फायदा होईल आणि बराच काळानंतर देश खूप पैसे कमवेल. ट्रम्प म्हणाले की, व्हेनेझुएलाच्या नेत्यांनी अमेरिकेशी करार करून मोठा शहाणपणा दाखवला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की व्हेनेझुएलातील अलीकडील घटनांनंतर, तेथील नवीन सरकारने अमेरिकेशी वाटाघाटी करण्याचा निर्णय घेतला आणि करार करण्याचा निर्णय घेतला. ट्रम्प यांच्या मते, अमेरिका आणि व्हेनेझुएला यांच्यात ५० दशलक्ष बॅरल तेलासाठी करार झाला आहे. या कराराअंतर्गत, अमेरिका मोठ्या तेल कंपन्यांना व्हेनेझुएलामध्ये आणेल आणि दोन्ही देश तेलाचे उत्पन्न वाटून घेतील.

अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती वेंस यांच्या पत्नी उषा चौथ्यांदा गर्भवती:जुलैच्या अखेरीस मुलाला जन्म देणार

अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी वेंस यांच्या पत्नी आणि सेकंड लेडी उषा वेंस चौथ्यांदा आई होणार आहेत. या जोडप्याने सांगितले आहे की उषा वेंस जुलैच्या अखेरीस एका मुलाला जन्म देतील. जेडी वेंस आणि उषा वेंस यांनी संयुक्त निवेदन जारी करून सांगितले की, आई आणि बाळ दोघेही निरोगी आहेत आणि संपूर्ण कुटुंब या आनंदाच्या बातमीबद्दल उत्साहित आहे. जेडी वेंस आणि उषा वेंस यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, आम्ही ही बातमी सामायिक करताना खूप आनंदी आहोत की उषा आमच्या चौथ्या मुलासह, एका मुलासह, गर्भवती आहे. उषा आणि बाळ दोघेही ठीक आहेत आणि आम्ही जुलैच्या अखेरीस त्याचे स्वागत करण्यास उत्सुक आहोत. यावेळी या जोडप्याने अमेरिकन लष्करातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांचेही आभार मानले. ते म्हणाले की हे लोक त्यांच्या कुटुंबाची उत्तम काळजी घेतात आणि त्यांना देशाची सेवा करण्यासोबतच मुलांसोबत चांगले कौटुंबिक जीवन जगण्यास मदत करतात. उषा वेंसचे वय 40 वर्षे आणि जेडी वेंसचे वय 41 वर्षे आहे. येल लॉ स्कूलमध्ये शिक्षण घेत असताना त्यांची भेट झाली होती. त्यांना आधीच इव्हान (8), विवेक (5) आणि मिराबेल (4) अशी तीन मुले आहेत. उषा वेंस व्यवसायाने खटले लढवणारे वकील (लिटिगेटर) आहेत. त्यांनी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जॉन जी. रॉबर्ट्स आणि डीसी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्समध्ये न्यायाधीश राहिलेल्या ब्रेट कॅवनॉ यांच्यासाठी क्लर्क म्हणून काम केले आहे. त्यांनी येल विद्यापीठातून पदवी आणि केंब्रिज विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी मिळवली आहे, जिथे त्या गेट्स केंब्रिज स्कॉलर देखील होत्या. उषा वेंसचे पालक कृष्ण चिलुकुरी आणि लक्ष्मी चिलुकुरी 1970 च्या दशकाच्या शेवटी भारतातून अमेरिकेला गेले होते. कृष्ण चिलुकुरी सॅन डिएगो स्टेट युनिव्हर्सिटीच्या कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमधील एरोस्पेस डिपार्टमेंटमध्ये लेक्चरर आहेत. तर, लक्ष्मी चिलुकुरी युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया, सॅन डिएगो येथील मॉलिक्युलर बायोलॉजी डिपार्टमेंटमध्ये टीचिंग प्रोफेसर आणि सिक्स्थ कॉलेजच्या प्रोव्होस्ट आहेत.

जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्या मारेकऱ्याला जन्मठेप:4 वर्षांनंतर न्यायालयाने शिक्षा सुनावली

जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्या मारेकऱ्याला न्यायालयाने बुधवारी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. 8 जुलै 2022 रोजी नारा शहरात निवडणूक प्रचारादरम्यान शिंजो आबे यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, आरोपी तेत्सुया यामागामीचा गुन्हा अत्यंत गंभीर आहे आणि त्याला कठोर शिक्षा दिली पाहिजे. तर यामागामीच्या वतीने बचाव पक्षाने युक्तिवाद केला की तो धार्मिक शोषणाचा बळी होता. त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, यामागामीची आई युनिफिकेशन चर्चशी संबंधित होती आणि त्यामुळे कुटुंब मोठ्या कर्जात बुडाले होते. यामागामीने न्यायालयात सांगितले की, सुरुवातीला त्याचा इरादा चर्चशी संबंधित अधिकाऱ्यांवर हल्ला करण्याचा होता. पण, 2021 मध्ये त्याने शिंजो आबे यांचा एक व्हिडिओ पाहिला, ज्यात आबे यांचा त्या चर्चशी संबंध दाखवण्यात आला होता. त्यानंतर त्याने आबे यांनाच लक्ष्य करण्याचा निर्णय घेतला. गुन्हेगाराने स्वतःच बनवली होती बंदूक न्यायालयात यामागामीने आपला गुन्हा कबूल करताना सांगितले, “हे सर्व सत्य आहे. यात शंका नाही की मी हे केले.” त्याने सांगितले की, त्याने दोन लोखंडी पाईप आणि डक्ट टेपच्या मदतीने स्वतःच एक देशी बंदूक बनवली होती आणि त्याच बंदुकीने गोळीबार केला. घटनेच्या दिवशी शिंजो आबे नारा शहरात निवडणूक प्रचारादरम्यान भाषण देत होते. तेव्हा 42 वर्षांचा हल्लेखोर मागून आला आणि त्याने त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. दोन गोळ्या लागताच आबे व्यासपीठावर कोसळले. त्यांना तात्काळ हेलिकॉप्टरने नारा मेडिकल युनिव्हर्सिटी रुग्णालयात नेण्यात आले. डॉक्टरांनी सुमारे सहा तास त्यांचे प्राण वाचवण्याचा प्रयत्न केला, पण उपचारादरम्यान त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यांचे निधन झाले. आबे यांच्यावर उपचार करणाऱ्या वैद्यकीय पथकातील एका डॉक्टरांनी नंतर सांगितले होते की, एक गोळी थेट त्यांच्या हृदयापर्यंत पोहोचली होती.

डेन्मार्कचे खासदार म्हणाले- ट्रम्प नरकात जा:ग्रीनलँड विकायला नाही, 800 वर्षांपासून आमचा भाग आहे

ग्रीनलँडबद्दल अमेरिकेची वाढती आवड पाहून डेन्मार्कच्या एका खासदाराने खूप कठोर विधान केले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, युरोपीय संसदेतील डेन्मार्कचे खासदार अँडर्स विस्टिसेन यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना सांगितले की, ग्रीनलँड ही काही विकण्याची वस्तू नाही. ते म्हणाले की, ग्रीनलँड गेल्या 800 वर्षांपासून डेन्मार्कचा भाग आहे. ते विकण्यासाठी नाही. यानंतर ते म्हणाले की, जर मी तुम्हाला समजेल अशा शब्दांत सांगू इच्छितो, तर मिस्टर प्रेसिडेंट, तुम्ही नरकात जा. यावर युरोपीय संसदेचे उपाध्यक्ष निकोलाए स्टेफानुता यांनी त्यांना थांबवत सांगितले की, अशा प्रकारची भाषा सभागृहाच्या नियमांविरुद्ध आहे. या विधानावर ट्रम्प यांच्याकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. या मुद्द्यावर फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनीही ट्रम्प यांना उत्तर दिले आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये मॅक्रॉन म्हणाले की, फ्रान्स धमक्यांवर नाही, तर परस्पर आदराच्या धोरणावर विश्वास ठेवतो. खरं तर, ट्रम्प यांनी यापूर्वी फ्रान्सच्या वाईन आणि शॅम्पेनवर 200% शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची धमकी दिली होती. ही धमकी त्यांनी दिली होती कारण फ्रान्सने अमेरिकेच्या प्रस्तावित गाझा पीस बोर्डमध्ये सामील होण्यास नकार दिला होता. गेल्या काही आठवड्यांपासून ट्रम्प अनेकदा म्हणत आहेत की ग्रीनलंडवर अमेरिकेचे नियंत्रण असावे. त्यांचे म्हणणे आहे की आर्कटिक प्रदेशात रशिया आणि चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी तेथे अमेरिकन सैन्याची उपस्थिती आवश्यक आहे. ग्रीनलंडच्या मुद्द्यावर ट्रम्प यांनी युरोपमधील त्या देशांवरही दबाव आणला आहे जे डेन्मार्कला पाठिंबा देत आहेत. अलीकडेच अमेरिकेने ब्रिटनसह आठ युरोपीय देशांवर 10% शुल्क (टॅरिफ) लावले, ज्याला डेन्मार्कच्या समर्थनाला प्रत्युत्तर म्हणून उचललेले पाऊल मानले जात आहे.

कॅनडाचे PM म्हणाले- अमेरिकी वर्चस्वाच्या व्यवस्थेचा अंत झाला:जुनी सिस्टिम आता परतणार नाही; टॅरिफला शस्त्र बनवल्याचा आरोप

कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी म्हटले आहे की, अमेरिकेच्या वर्चस्वाखालील जागतिक व्यवस्था आता संपुष्टात आली आहे. मंगळवारी स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे सुरू असलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) मध्ये त्यांनी हे विधान केले. ते म्हणाले, “जग बदलाच्या दिशेने नाही, तर विघटनाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. आता जुनी व्यवस्था परत येणार नाही.” कार्नी म्हणाले की, 'नियम-आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था' म्हणजे निश्चित नियम, करार आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांवर आधारित जगाची कथा कधीच पूर्णपणे खरी नव्हती. कार्नी यांनी कबूल केले की, जुन्या जागतिक व्यवस्थेमुळे कॅनडाला फायदा झाला. परंतु त्यांच्या मते, आता ही व्यवस्था टिकाऊ राहिलेली नाही. कार्नी म्हणाले - टॅरिफला शस्त्र बनवले जात आहे कार्नी म्हणाले की, नवीन वास्तव हे आहे की शक्तिशाली देश आपले हित साधण्यासाठी आर्थिक संबंधांचा वापर दबाव निर्माण करण्यासाठी करत आहेत. त्यांच्या मते, टॅरिफला शस्त्र बनवून दबाव निर्माण केला जात आहे, आर्थिक प्रणालीद्वारे देशांना भाग पाडले जात आहे आणि पुरवठा साखळीतील कमकुवतपणाचा वापर केला जात आहे. कार्नी म्हणाले की, अलीकडच्या वर्षांत वित्त, आरोग्य, ऊर्जा आणि भू-राजकीय संकटांनी हे दाखवून दिले आहे की गरजेपेक्षा जास्त जागतिक अवलंबित्व किती धोकादायक असू शकते. कॅनडासाठी धोरण बदलणे आवश्यक आहे कार्नी यांनी इशारा दिला की, आता हे मानणे चुकीचे आहे की फक्त जुन्या युतीच सुरक्षा आणि समृद्धीची हमी आहेत. ते म्हणाले, “जेव्हा परस्पर संबंधच तुम्हाला दुसऱ्याच्या दबावाखाली आणतात, तेव्हा तुम्ही परस्पर फायद्याच्या खोट्या समजुतीत राहू शकत नाही.” कार्नी म्हणाले की, कॅनडाला अशा धोरणावर चालावे लागेल, जे तत्त्वांवर आधारित असेल आणि प्रत्यक्षातही काम करेल. या अंतर्गत स्थानिक क्षमता मजबूत करणे आणि कोणत्याही एका देशावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी व्यापारी भागीदारांमध्ये विविधता आणण्यावर भर दिला. जागतिक संस्था कमकुवत झाल्या, देशांनी स्वतः तयार राहावे कार्नी म्हणाले की, जागतिक व्यापार संघटना आणि संयुक्त राष्ट्र यांसारख्या बहुपक्षीय संस्था कमकुवत झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत देशांनी आता स्वतःच्या सुरक्षा, ऊर्जा आणि अन्न गरजांसाठी तयार राहावे लागेल. ते म्हणाले, “जो देश स्वतःला पोसू शकत नाही, ऊर्जा देऊ शकत नाही आणि स्वतःचे संरक्षण करू शकत नाही, त्याच्याकडे खूप कमी पर्याय असतात.” मॅक्रॉन म्हणाले - नियमांशिवाय जगाकडे वाटचाल करत आहोत फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनीही मंगळवारी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीला संबोधित केले. यावेळी ते म्हणाले की, जग अशा टप्प्याकडे वाटचाल करत आहे, जिथे आंतरराष्ट्रीय कायदे पायदळी तुडवले जात आहेत आणि बलवानांचेच चालत आहे. मॅक्रॉन यांनी अमेरिकेवर आरोप केला की, त्याची व्यापार धोरणे युरोपला कमकुवत करण्यासाठी आणि प्रादेशिक सार्वभौमत्वाच्या विरोधात काम करत आहेत.

ट्रम्प यांच्या एअरफोर्स-1 विमानात तांत्रिक बिघाड:प्रवासातून परतले, दावोस इकॉनॉमिक समिटमध्ये भाग घेण्यासाठी स्वित्झर्लंडला जात होते

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विमान दावोसला जात असताना, टेकऑफच्या काही वेळानंतरच वॉशिंग्टनला परतले. व्हाइट हाऊसच्या माहितीनुसार, विमानात तांत्रिक बिघाड झाला होता. प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लिव्हिट यांनी सांगितले की, टेकऑफनंतर क्रूला विमानात किरकोळ इलेक्ट्रिकल बिघाड आढळला. त्यानंतर खबरदारी म्हणून विमान परत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, ट्रम्प थोड्याच वेळात दुसऱ्या विमानाने रवाना झाले. ते आज स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) मध्ये सहभागी होतील. चार दशके जुन्या विमानाचा वापर करत आहेत ट्रम्प ट्रम्प यांच्या अधिकृत दौऱ्यांसाठी एअर फोर्स वन म्हणून वापरले जाणारे दोन विमानं सुमारे चार दशके जुनी आहेत. अमेरिकन विमान उत्पादक बोइंग त्यांचे नवीन पर्याय तयार करत आहे, परंतु हा प्रकल्प सतत विलंबाचा बळी ठरला आहे. गेल्या वर्षी कतारच्या शाही कुटुंबाने ट्रम्प यांना एक लक्झरी बोइंग 747-8 जंबो जेट दिले होते, जे एअर फोर्स वन ताफ्यात समाविष्ट केले जाणार आहे. या निर्णयावर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. सध्या ते विमान सुरक्षा मानकांनुसार तयार केले जात आहे. ग्रीनलँडच्या भविष्यावर ट्रम्प जगाला संबोधित करतील राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आज ग्रीनलंडचे भविष्य ठरवण्याच्या अजेंड्यासह बुधवारी संध्याकाळी सुमारे 7 वाजता जगाला संबोधित करतील. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प यांचे हे भाषण अशा वेळी होत आहे, जेव्हा जगभरात राजकीय तणाव, व्यापार युद्ध आणि सुरक्षेशी संबंधित प्रश्न वेगाने वाढत आहेत. यामुळेच दावोसमध्ये ट्रम्प यांची उपस्थिती आणि त्यांच्या प्रत्येक विधानावर संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प WEF मध्ये भाषण दिल्यानंतर एका विशेष उच्चस्तरीय कार्यक्रमाचे आयोजनही करतील. या कार्यक्रमात भारतातील 7 मोठ्या व्यावसायिक नेत्यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम 2026 ची खास वैशिष्ट्ये... ट्रम्प 6 वर्षांनंतर दावोसमध्ये भाषण देतील जगातील सरकारे आणि कंपन्या पुरवठा साखळी, तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीवर नव्याने निर्णय घेत आहेत. याच दरम्यान अमेरिका-भारत यांच्यातील नवीन व्यापार करारावर चर्चा सुरू आहे, त्यामुळे ट्रम्प यांच्या कार्यक्रमांमध्ये भारतीय कंपन्यांच्या उपस्थितीवर सर्वांचे लक्ष आहे. डोनाल्ड ट्रम्प सुमारे सहा वर्षांनंतर दावोसला परतले आहेत. यापूर्वी त्यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात 21 जानेवारी 2020 रोजी दावोसमध्ये भाषण दिले होते. यावेळी त्यांचा दौरा अधिक महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण अमेरिकेच्या परराष्ट्र आणि व्यापार धोरणात आक्रमक बदल स्पष्टपणे दिसत आहेत. ट्रम्प यांच्या सल्लागारांचे म्हणणे आहे की ते दावोसमध्ये हे स्पष्ट करतील की अमेरिका आता जुन्या जागतिक प्रणाली आणि नियमांच्या पुढे गेले आहे. ग्रीनलँडला घेऊन ट्रम्प आक्रमक भूमिका दाखवत आहेत ग्रीनलँडबाबत ट्रम्प यांची भूमिका सातत्याने कठोर होत आहे. ट्रम्प याला अमेरिकेच्या सुरक्षा आणि सामरिक ताकदीशी जोडून पाहत आहेत. त्यांचे मत आहे की आर्कटिक प्रदेशात वाढत्या घडामोडी, खनिज संसाधने आणि लष्करी महत्त्वामुळे ग्रीनलँडवर अमेरिकेचा प्रभाव असणे आवश्यक आहे. ट्रम्प यांनी मंगळवारी सोशल मीडियावर एक नकाशा शेअर केला होता, ज्यात ग्रीनलँड, कॅनडा आणि व्हेनेझुएलाला अमेरिकेचा भाग दाखवण्यात आले होते. ग्रीनलँड वादासोबतच ट्रम्प यांनी युरोप आणि उर्वरित जगाला टॅरिफबाबतही स्पष्ट इशारा दिला आहे. अमेरिकेने डेन्मार्क, ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनीसह आठ युरोपीय देशांवर 10% टॅरिफ लावला आहे. अमेरिकन प्रशासनाने संकेत दिले आहेत की, जर विरोध सुरू राहिला तर हा टॅरिफ 25% पर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. ट्रम्प यांचे धोरण स्पष्ट आहे की, व्यापाराचा आता मुत्सद्देगिरी आणि दबाव निर्माण करण्याचे शस्त्र म्हणून वापर केला जाईल. ट्रम्प NATO आणि चीन-रशियावर विधान करू शकतात ट्रम्प NATO देशांवरही सतत दबाव टाकत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की अमेरिका एकटा जागतिक सुरक्षेचा खर्च उचलू शकत नाही. त्यांना वाटते की युरोपीय देशांनी त्यांच्या संरक्षण बजेटमध्ये वाढ करावी. दावोसमध्ये ट्रम्प हा संदेश पुन्हा देऊ शकतात की सहकार्य तेव्हाच मिळेल जेव्हा जबाबदारी समान असेल. चीन आणि रशियाबाबतही ट्रम्प यांची भूमिका अत्यंत कठोर आहे. अमेरिका चीनला व्यापार, तंत्रज्ञान आणि जागतिक प्रभावाच्या बाबतीत सर्वात मोठा प्रतिस्पर्धी मानतो. तर रशियाबाबतही अमेरिकेचे धोरण संघर्षाचे राहिले आहे. दावोसमध्ये ट्रम्प यांचे भाषण या दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे. व्हेनेझुएलामध्ये ट्रम्प यांच्या वाढत्या हस्तक्षेपाने अनेक देश चिंतेत दक्षिण अमेरिकेत अमेरिकेचा वाढता हस्तक्षेपही जगाच्या चिंतेचा विषय बनला आहे. अलीकडेच व्हेनेझुएलामध्ये अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईने संपूर्ण लॅटिन अमेरिकेत अस्थिरता वाढवली आहे. ट्रम्प प्रशासन याला प्रादेशिक सुरक्षेसाठी आवश्यक पाऊल म्हणत आहे, परंतु अनेक देश याला अमेरिकेचे दादागिरीचे धोरण मानत आहेत. युरोपीय नेत्यांची प्रतिक्रियाही सातत्याने तीव्र होत आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासह अनेक नेत्यांनी ट्रम्प यांच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, अशा प्रकारची धोरणे जागतिक स्थिरतेला हानी पोहोचवू शकतात. तरीही ट्रम्प आपल्या निर्णयांवर ठाम आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या सर्वांचा थेट परिणाम जागतिक बाजारपेठ आणि गुंतवणुकीवर होत आहे. दावोसमध्ये पोहोचलेल्या व्यावसायिक नेत्यांचे मत आहे की आता भू-राजकारण केवळ पार्श्वभूमीवरील धोका राहिलेला नाही, तर गुंतवणूक आणि व्यावसायिक निर्णयांचा सर्वात मोठा घटक बनला आहे. सप्लाय चेन, तंत्रज्ञान भागीदारी आणि नवीन गुंतवणुकीवरील निर्णय आता राजकारण पाहून घेतले जात आहेत. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 का खास आहे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 चे आयोजन 19 ते 23 जानेवारी दरम्यान स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे होत आहे. या वर्षीच्या बैठकीची थीम आहे 'A Spirit of Dialogue' म्हणजेच 'संवादाची भावना'. या बैठकीत 130 हून अधिक देशांचे सुमारे 3,000 प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत. यामध्ये 60 हून अधिक देशांचे राष्ट्राध्यक्ष आणि सरकार प्रमुख, G7 देशांचे नेते, सुमारे 850 मोठे सीईओ आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रमुख यांचा समावेश आहे. या वर्षी WEF ची चर्चा जास्त आहे कारण जग एकाच वेळी अनेक संकटांमधून जात आहे. युद्ध, टॅरिफ वॉर, जागतिक मंदीची शक्यता, हवामान संकट आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससारख्या तांत्रिक बदलांमुळे सरकारे आणि कंपन्या दोघांनाही नवीन निर्णय घेण्यास भाग पाडले आहे. दावोसला महत्त्वाचे मानले जाते कारण येथे होणाऱ्या चर्चा आणि बैठकांचा परिणाम आगामी वर्षांच्या जागतिक धोरणांवर आणि बाजारांवर स्पष्टपणे दिसून येतो. भारत आणि ग्लोबल साउथ देशांसाठीही हे व्यासपीठ अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण येथे गुंतवणूक, पुरवठा साखळी आणि विकासाशी संबंधित मोठ्या निर्णयांवर चर्चा होते. दावोसमध्ये भारताची वाढती उपस्थिती हे दर्शवते की जागतिक शक्तीचे संतुलन हळूहळू बदलत आहे. WEF 2026 भारतासाठी महत्त्वाचे का मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 भारतासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. या व्यासपीठावर भारत आपली मजबूत अर्थव्यवस्था, गुंतवणुकीच्या संधी आणि भविष्यातील योजनांना जगासमोर मांडत आहे. सरकार आणि उद्योग जगतातील मोठे नेते येथे एकत्र येऊन भारताला गुंतवणूक आणि भागीदारीसाठी आकर्षक देश म्हणून सादर करत आहेत. WEF 2026 मध्ये भारताशी संबंधित महत्वाच्या गोष्टी • WEF 2026 मध्ये भारताचे मोठे शिष्टमंडळ सहभागी होत आहे.• भारतातून 80 हून अधिक मोठे उद्योगपती, सीईओ आणि वरिष्ठ नेते दावोसला पोहोचले आहेत.• भारत गुंतवणूक, उत्पादन, तंत्रज्ञान आणि डिजिटल विकासावर भर देत आहे.• परदेशी कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांसोबत भारत भागीदारी वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.• भारत आपली जलद आर्थिक वाढ आणि भविष्यातील योजना जागतिक व्यासपीठावर मांडत आहे.

पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्यांनी बनावट पिझ्झा हटचे उद्घाटन केले:कंपनी म्हणाली- आमचा काही संबंध नाही; सोशल मीडियावर खिल्ली उडवली गेली

पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ एका विचित्र वादात सापडले आहेत. त्यांनी सियालकोट कॅन्टोनमेंटमध्ये पिझ्झा हट ब्रँडच्या एका आउटलेटचे उद्घाटन केले. पण काही तासांनंतर पिझ्झा हट कंपनीने हे आउटलेट बनावट असल्याचे सांगितले. सोशल मीडियावर उद्घाटनाचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पिझ्झा हट पाकिस्तानने निवेदन जारी करून स्पष्ट केले की, या आउटलेटशी त्यांचा कोणताही संबंध नाही. व्हायरल झालेल्या फोटो आणि व्हिडिओमध्ये ख्वाजा आसिफ सियालकोट कॅन्टोनमेंटमध्ये बनवलेल्या आउटलेटची रिबन कापताना दिसत आहेत. त्यांनी हातात कात्री घेऊन कॅमेऱ्यासमोर पोजही दिली. पिझ्झा हटने ब्रँडच्या गैरवापराचा आरोप केला पिज्जा हट पाकिस्तानने एक निवेदन जारी करून सांगितले की, सियालकोट कॅन्टोनमेंटमध्ये उघडलेले हे रेस्टॉरंट पिज्जा हटच्या नावाचा आणि ब्रँडचा गैरवापर करत आहे. कंपनीने सांगितले, हे आउटलेट तिच्याशी संबंधित नाही. हे पिज्जा हट इंटरनॅशनलच्या रेसिपी, गुणवत्ता प्रोटोकॉल, अन्न सुरक्षा आणि ऑपरेशनल मानकांचे पालन करत नाही. कंपनीने हे देखील सांगितले की, तिने आपल्या ट्रेडमार्कच्या गैरवापराला थांबवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली आहे आणि यावर तात्काळ कारवाईची मागणी केली आहे. कंपनीनुसार, पाकिस्तानमध्ये सध्या तिचे एकूण 16 अधिकृत आउटलेट आहेत. यापैकी 14 लाहोरमध्ये आणि दोन इस्लामाबादमध्ये आहेत. सोशल मीडियावर आसिफची खिल्ली उडवली गेली हे प्रकरण समोर येताच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लोकांनी यावरून खिल्ली उडवायला सुरुवात केली. एका युझरने लिहिले, “संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी सियालकोटमध्ये एका बनावट पिझ्झा हट फ्रँचायझीचे उद्घाटन केले. हे मूर्ख म्हातारे लोक आपल्यावर लादले गेले आहेत.” दुसऱ्या एका युझरने मस्करी करत लिहिले, “जेव्हा पिझ्झा हट स्वतःच म्हणेल, ही आमची स्लाइस नाही.” पिझ्झा हटचे 100 पेक्षा जास्त देशांमध्ये आउटलेट जगातील प्रसिद्ध फूड चेन पिझ्झा हट हा एक आंतरराष्ट्रीय पिझ्झा रेस्टॉरंट ब्रँड आहे. हा ब्रँड पिझ्झा, पास्ता आणि फास्ट फूड आयटम्ससाठी ओळखला जातो आणि जगातील 100 पेक्षा जास्त देशांमध्ये त्याचे आउटलेट आहेत. पिझ्झा हटची सुरुवात 1958 साली अमेरिकेतील कॅन्सस राज्यात झाली होती. डॅन कार्नी आणि फ्रँक कार्नी या दोन भावांनी एका छोट्या पिझ्झा स्टोअरच्या रूपात याची सुरुवात केली होती, जो नंतर एक जागतिक ब्रँड बनला. पिझ्झा हट अमेरिकेतील मोठी फूड कंपनी यम ब्रँड्सच्या अंतर्गत येते. यम ब्रँड्सकडे केएफसी आणि टॅको बेलसारखे मोठे ब्रँड देखील आहेत.

ट्रम्प यांचा दावा-10 महिन्यांत भारत-पाकिस्तानसह 8 युद्धे थांबवली:जगाला अणुयुद्धापासून वाचवले, मला नोबेल शांतता पुरस्कार मिळायला हवा होता

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी टॅरिफ धोरण, आंतरराष्ट्रीय संघर्ष, भारत-पाकिस्तान तणाव, संयुक्त राष्ट्र (UN), नाटो आणि नोबेल शांतता पुरस्काराबाबत अनेक मोठे दावे केले आहेत. व्हाईट हाऊसमध्ये त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त ट्रम्प म्हणाले की, त्यांच्या निर्णयामुळे अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत झाली आणि जग मोठ्या युद्धांपासून वाचले. आंतरराष्ट्रीय संघर्ष थांबवल्याचा दावा करत ट्रम्प म्हणाले की, त्यांनी 10 महिन्यांत आठ अशी युद्धे संपवली, जी कधीच संपत नव्हती. यात भारत आणि पाकिस्तानचाही समावेश आहे. ते म्हणाले की, दोन्ही देश अत्यंत गंभीर वळणावर होते आणि परिस्थिती अणुयुद्धापर्यंत जाऊ शकली असती, परंतु जग एका मोठ्या, अगदी अणुयुद्धापासून वाचले. ते म्हणाले की, जर त्यांचे निष्पक्षपणे मूल्यांकन केले असते, तर प्रत्येक युद्ध थांबवण्यासाठी त्यांना नोबेल शांतता पुरस्कार मिळायला हवा होता. ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांविरोधात अमेरिकेत झालेल्या निदर्शनांची 4 छायाचित्रे... भारत-पाकिस्तानवर दावा ट्रम्प म्हणाले की, पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी त्यांना सांगितले होते की त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे लाखो लोकांचे प्राण वाचले. भारताने कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाच्या मध्यस्थीला सातत्याने नकार दिला आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांनुसार, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरू केलेल्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर 10 मे रोजी पाकिस्तानच्या DGMO ने भारताशी संपर्क साधून शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव दिला होता. ट्रम्प यांच्या विरोधात अमेरिकेत निदर्शने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त अमेरिकेतील अनेक शहरांमध्ये त्यांच्या विरोधात निदर्शने झाली. कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिक त्यांच्या विविध धोरणांवरून नाराज दिसले. प्रदर्शनकर्त्यांचे म्हणणे होते की ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे जगभरात अमेरिकेची अनेक वर्षांपासूनची चांगली प्रतिमा आणि विश्वासाला धक्का लागला आहे. लोकांनी पोस्टर, पुतळे, विशिष्ट प्रकारचे कपडे आणि घोषणांच्या माध्यमातून आपला निषेध नोंदवला. गेल्या एका वर्षात ट्रम्प प्रशासनाला अनेक निर्णयांवरून टीकेला सामोरे जावे लागले आहे. यात इतर देशांना शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची धमकी देणे, अवैध स्थलांतरितांविरोधात कठोर कारवाईसाठी ICE चा उघडपणे वापर करणे आणि अमेरिकेला WTO, UN आणि NATO सारख्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांपासून दूर करणे यांचा समावेश आहे. प्रदर्शनकर्त्यांचे मत आहे की ही धोरणे अमेरिकेला अधिक एकाकी पाडत आहेत. ट्रम्प यांच्या पत्रकार परिषदेतील 6 महत्त्वाच्या गोष्टी...

ग्रीनलँडचे भविष्य ठरवण्यासाठी ट्रम्प स्वित्झर्लंडला पोहोचतील:जगाला संबोधित करतील, 7 भारतीय उद्योगपतींशी भेट होण्याची शक्यता

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आज वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) 2026 मध्ये सहभागी होण्यासाठी स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे पोहोचतील. ते आज ग्रीनलँडचे भविष्य ठरवण्याच्या अजेंड्यासह बुधवारी संध्याकाळी सुमारे 7 वाजता जगाला संबोधित करतील. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ट्रम्प यांचे हे भाषण अशा वेळी होत आहे जेव्हा जगभरात राजकीय तणाव, व्यापार युद्ध आणि सुरक्षेशी संबंधित मुद्दे वेगाने गहन होत आहेत. याच कारणामुळे दावोसमध्ये ट्रम्प यांची उपस्थिती आणि त्यांच्या प्रत्येक विधानावर संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प WEF मध्ये भाषण दिल्यानंतर एका विशेष उच्चस्तरीय कार्यक्रमाचे आयोजन देखील करतील. या कार्यक्रमात भारतातील 7 मोठ्या व्यावसायिक नेत्यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 ची ठळक वैशिष्ट्ये... ट्रम्प 6 वर्षांनंतर दावोसमध्ये भाषण देतील जगातील सरकारे आणि कंपन्या पुरवठा साखळी, तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीवर नव्याने निर्णय घेत आहेत. याच दरम्यान अमेरिका-भारत यांच्यातील नवीन व्यापार करारावर चर्चा सुरू आहे, त्यामुळे ट्रम्प यांच्या कार्यक्रमांमध्ये भारतीय कंपन्यांच्या उपस्थितीवर सर्वांचे लक्ष आहे. डोनाल्ड ट्रम्प सुमारे सहा वर्षांनंतर दावोसला परतले आहेत. यापूर्वी त्यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात 21 जानेवारी 2020 रोजी दावोसमध्ये भाषण दिले होते. यावेळी त्यांचा दौरा अधिक महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण अमेरिकेच्या परराष्ट्र आणि व्यापार धोरणात आक्रमक बदल स्पष्टपणे दिसत आहेत. ट्रम्प यांच्या सल्लागारांचे म्हणणे आहे की ते दावोसमध्ये हे स्पष्ट करतील की अमेरिका आता जुन्या जागतिक प्रणाली आणि नियमांच्या पुढे गेला आहे. ग्रीनलँडबाबत ट्रम्प आक्रमक भूमिका दाखवत आहेत ग्रीनलँडबाबत ट्रम्प यांची भूमिका सातत्याने कठोर होत आहे. ट्रम्प याला अमेरिकेची सुरक्षा आणि सामरिक शक्तीशी जोडून पाहत आहेत. त्यांचे मत आहे की आर्कटिक प्रदेशातील वाढत्या घडामोडी, खनिज संसाधने आणि लष्करी महत्त्वामुळे ग्रीनलँडवर अमेरिकेचा प्रभाव असणे आवश्यक आहे. ट्रम्प यांनी मंगळवारी सोशल मीडियावर एक नकाशा शेअर केला होता, ज्यात ग्रीनलँड, कॅनडा आणि व्हेनेझुएलाला अमेरिकेचा भाग दाखवण्यात आले होते. ग्रीनलँड वादासोबतच ट्रम्प यांनी युरोप आणि उर्वरित जगाला टॅरिफबाबतही स्पष्ट इशारा दिला आहे. अमेरिकेने डेन्मार्क, ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनीसह आठ युरोपीय देशांवर 10% टॅरिफ लावला आहे. अमेरिकन प्रशासनाने संकेत दिले आहेत की, जर विरोध सुरू राहिला तर हा टॅरिफ 25% पर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. ट्रम्प यांचे धोरण स्पष्ट आहे की, व्यापाराचा वापर आता मुत्सद्देगिरी आणि दबाव निर्माण करण्याचे शस्त्र म्हणून केला जाईल. ट्रम्प NATO आणि चीन-रशियावर विधान करू शकतात ट्रम्प NATO देशांवरही सतत दबाव टाकत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की अमेरिका एकटा जागतिक सुरक्षेचा खर्च उचलू शकत नाही. त्यांना वाटते की युरोपीय देशांनी त्यांच्या संरक्षण बजेटमध्ये वाढ करावी. दावोसमध्ये ट्रम्प हा संदेश पुन्हा देऊ शकतात की सहकार्य तेव्हाच मिळेल जेव्हा जबाबदारी समान असेल. चीन आणि रशियाबाबतही ट्रम्प यांची भूमिका अत्यंत कठोर आहे. अमेरिका चीनला व्यापार, तंत्रज्ञान आणि जागतिक प्रभावाच्या बाबतीत सर्वात मोठा प्रतिस्पर्धी मानतो. तर रशियाबाबतही अमेरिकेचे धोरण संघर्षमय राहिले आहे. दावोसमध्ये ट्रम्प यांचे भाषण या दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे. व्हेनेझुएलामध्ये ट्रम्प यांच्या वाढत्या हस्तक्षेपाने अनेक देश चिंतेत दक्षिण अमेरिकेत अमेरिकेचा वाढता हस्तक्षेपही जगाच्या चिंतेचा विषय बनला आहे. अलीकडेच व्हेनेझुएलामध्ये अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईने संपूर्ण लॅटिन अमेरिकेत अस्थिरता वाढवली आहे. ट्रम्प प्रशासन याला प्रादेशिक सुरक्षेसाठी आवश्यक पाऊल सांगत आहे, परंतु अनेक देश याला अमेरिकेचे दादागिरीचे धोरण मानत आहेत. युरोपीय नेत्यांची प्रतिक्रियाही सातत्याने तीव्र होत आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासह अनेक नेत्यांनी ट्रम्प यांच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, अशा प्रकारची धोरणे जागतिक स्थिरतेला हानी पोहोचवू शकतात. असे असूनही ट्रम्प आपल्या निर्णयांवर ठाम आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या सगळ्याचा थेट परिणाम जागतिक बाजारपेठ आणि गुंतवणुकीवर होत आहे. दावोसमध्ये पोहोचलेल्या व्यावसायिक नेत्यांचे मत आहे की, आता भू-राजकारण केवळ पार्श्वभूमीवरील धोका राहिलेला नाही, तर गुंतवणूक आणि व्यावसायिक निर्णयांचा सर्वात मोठा घटक बनला आहे. पुरवठा साखळी, तंत्रज्ञान भागीदारी आणि नवीन गुंतवणुकीवरील निर्णय आता राजकारण पाहून घेतले जात आहेत. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 का खास आहे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 चे आयोजन 19 ते 23 जानेवारी दरम्यान स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे होत आहे. या वर्षीच्या बैठकीची थीम आहे 'A Spirit of Dialogue' म्हणजेच 'संवादाची भावना'. या बैठकीत 130 हून अधिक देशांचे सुमारे 3,000 प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत. यामध्ये 60 हून अधिक देशांचे राष्ट्राध्यक्ष आणि सरकार प्रमुख, G7 देशांचे नेते, सुमारे 850 मोठे सीईओ आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रमुख यांचा समावेश आहे. या वर्षी WEF ची चर्चा जास्त आहे कारण जग एकाच वेळी अनेक संकटांमधून जात आहे. युद्ध, टॅरिफ वॉर, जागतिक मंदीची शक्यता, हवामान संकट आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससारख्या तांत्रिक बदलांमुळे सरकारे आणि कंपन्या दोघांनाही नवीन निर्णय घेण्यास भाग पाडले आहे. दावोसला महत्त्वाचे मानले जाते कारण येथे होणाऱ्या चर्चा आणि बैठकांचा परिणाम येत्या वर्षांच्या जागतिक धोरणांवर आणि बाजारांवर स्पष्टपणे दिसून येतो. भारत आणि ग्लोबल साउथ देशांसाठीही हे व्यासपीठ अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण येथे गुंतवणूक, पुरवठा साखळी आणि विकासाशी संबंधित मोठ्या निर्णयांवर चर्चा होते. दावोसमध्ये भारताची वाढती उपस्थिती हे दर्शवते की जागतिक शक्तीचे संतुलन हळूहळू बदलत आहे. WEF 2026 भारतासाठी महत्वाचे का मीडिया रिपोर्ट्सनुसार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 भारतासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. या व्यासपीठावर भारत आपली मजबूत अर्थव्यवस्था, गुंतवणुकीच्या संधी आणि भविष्यातील योजना जगासमोर मांडत आहे. सरकार आणि उद्योग जगतातील मोठे नेते येथे एकत्र येऊन भारताला गुंतवणूक आणि भागीदारीसाठी आकर्षक देश म्हणून सादर करत आहेत. WEF 2026 मध्ये भारताशी संबंधित महत्वाच्या गोष्टी • WEF 2026 मध्ये भारताचे मोठे शिष्टमंडळ सहभागी होत आहे.• भारतातून 80 हून अधिक मोठे उद्योगपती, सीईओ आणि वरिष्ठ नेते दावोसला पोहोचले आहेत.• भारत गुंतवणूक, उत्पादन, तंत्रज्ञान आणि डिजिटल विकासावर भर देत आहे.• परदेशी कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांसोबत भारत भागीदारी वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.• भारत आपली जलद आर्थिक वाढ आणि भविष्यातील योजना जागतिक व्यासपीठावर मांडत आहे.

फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले- गुंडगिरी नाही तर सन्मानाची भाषा समजते:शक्तिशाली देश मनमानी करतात; ट्रम्प यांनी 200% शुल्कची धमकी दिली होती

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी मंगळवारी ट्रम्प यांच्या फ्रेंच वाईनवर 200% शुल्क लावण्याच्या धमकीला उत्तर दिले. ते म्हणाले की, फ्रान्स धमक्यांवर नाही, तर सन्मानावर विश्वास ठेवतो. मॅक्रॉन स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये भाषण देत होते. यावेळी त्यांनी ग्रीनलँडशी संबंधित वादाचा उल्लेख करत सांगितले की, युरोपवर आणखी निर्बंध लादण्याची धमकी देणे चुकीचे आहे. विशेषतः जेव्हा त्यांचा वापर एखाद्या देशाच्या भूमीवर आणि स्वातंत्र्यावर दबाव आणण्यासाठी केला जातो. हे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारले जाणार नाही.फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले की, असे जग धोकादायक आहे, जिथे आंतरराष्ट्रीय कायद्याला काही महत्त्व राहत नाही. जिथे शक्तिशाली देश त्यांना हवे ते करतात आणि कमकुवत देशांना नाइलाजाने सर्व काही सहन करावे लागते. मॅक्रॉन म्हणाले, ही शांततेची वेळ आहे मॅक्रॉन म्हणाले, 'ही शांतता, स्थिरता आणि विश्वासाची वेळ असावी.' यावर सभागृहात उपस्थित लोक हसले. यानंतर मॅक्रॉन यांनीही मान्य केले की वस्तुस्थिती याच्या अगदी उलट आहे. मॅक्रॉन म्हणाले की, आज जग अस्थिर होत चालले आहे. सुरक्षेच्या बाबतीतही आणि अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीतही. ते म्हणाले की, 2024 मध्ये जगाच्या अनेक भागांमध्ये युद्धे सुरू आहेत आणि अनेक देशांमध्ये लोकशाही कमकुवत होऊन हुकूमशाहीकडे वाटचाल करत आहे. मॅक्रॉन म्हणाले- डेन्मार्कच्या पाठीशी उभे आहोत मॅक्रॉन यांनी व्यापार आणि शुल्काचा (टॅरिफचा) मुद्दाही उपस्थित केला. त्यांनी नाव न घेता अमेरिकेवर निशाणा साधला. ते म्हणाले की, काही देश असे व्यापार करार करत आहेत जे युरोपच्या व्यवसायाला नुकसान पोहोचवतात, जास्त अटी लादतात आणि युरोपला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करतात. ते म्हणाले की, सातत्याने नवीन-नवीन कर लावले जात आहेत आणि ही गोष्ट अजिबात मान्य केली जाऊ शकत नाही, विशेषतः तेव्हा जेव्हा या करांचा वापर एखाद्या देशाच्या भूमीवर आणि सार्वभौमत्वावर दबाव आणण्यासाठी केला जातो. मॅक्रॉन म्हणाले की, ते आपल्या स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वाबाबत पूर्णपणे गंभीर आहेत. ते म्हणाले की, ही काही जुनी विचारसरणी नाही, तर दुसऱ्या महायुद्धातून मिळालेली शिकवण लक्षात ठेवण्याचा एक मार्ग आहे. त्याचबरोबर त्यांनी असेही म्हटले की, सहकार्य आवश्यक आहे आणि देश एकमेकांसोबत मिळूनच पुढे जाऊ शकतात. याच गोष्टीचे स्पष्टीकरण देताना मॅक्रॉन यांनी सांगितले की, फ्रान्सने ग्रीनलँडमध्ये होणाऱ्या लष्करी सरावात भाग घेतला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, याचा उद्देश कोणाला धमकावणे हा नाही, तर आपला एक युरोपीय मित्र देश डेन्मार्कसोबत उभे राहणे हा आहे. ट्रम्प यांनी फ्रेंच वाईनवर 200% शुल्क लावण्याची धमकी दिली यापूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी फ्रान्सच्या वाईन आणि शॅम्पेनवर 200% शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची धमकी दिली होती. फ्रान्सने गाझा पीस बोर्डमध्ये सामील होण्यास नकार दिल्याच्या विरोधात त्यांनी सोमवारी ही चेतावणी दिली. ट्रम्प यांनी नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, आम्हाला फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांना सामील करून घ्यायचे नाही, कारण लवकरच त्यांची खुर्ची जाणार आहे. ते म्हणाले- जर मला वाटले तर मी फ्रान्सच्या वाईन आणि शॅम्पेनवर 200% शुल्क लावीन, मग मॅक्रॉन स्वतः पीस बोर्डमध्ये सामील होतील. खरं तर, ट्रम्प यांनी गाझाचे प्रशासन चालवण्यासाठी आणि त्याला पुन्हा वसवण्यासाठी नॅशनल कमिटी फॉर द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाझा (NCAG) च्या स्थापनेची घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांनी या समितीत सामील होण्यासाठी 60 देशांना निमंत्रण पाठवले आहे. ट्रम्प यांनी मॅक्रॉनच्या एका खाजगी संदेशाचा स्क्रीनशॉटही मंगळवारी सोशल मीडियावर लीक केला आहे. फ्रान्सच्या अध्यक्षांनी ट्रम्प यांना G7 बैठक बोलावण्याचा प्रस्ताव दिला ट्रम्प यांनी शेअर केलेल्या मेसेजमध्ये इमॅन्युएल मॅक्रॉन म्हणाले होते- सीरियाच्या मुद्द्यावर आम्ही तुमच्याशी पूर्णपणे सहमत आहोत. इराणच्या बाबतीत आपण बरेच काही करू शकतो, पण तुम्ही ग्रीनलँडमध्ये काय करत आहात हे मला समजत नाहीये. एका मतापर्यंत पोहोचण्यासाठी मॅक्रॉन यांनी औपचारिक बैठकीचा प्रस्ताव ठेवला. मॅक्रॉन म्हणाले, ‘मी पॅरिसमध्ये G7 ची बैठक बोलावू शकेन. मी युक्रेन, डेन्मार्क, सीरिया आणि रशियालाही यात आमंत्रित करू शकेन.’ मॅक्रॉन यांनी अमेरिकेला परतण्यापूर्वी ट्रम्प यांना सोबत डिनर करण्याचे निमंत्रणही दिले. मॅक्रॉनच्या मेसेजचा स्क्रीनशॉट फ्रान्सने अमेरिकेची खिल्ली उडवली होती जेव्हा फ्रान्सने ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याच्या प्रयत्नावर टीका केली, तेव्हा हा वाद आणखी तीव्र झाला. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँड धोरणाचा बचाव करताना म्हटले होते की, भविष्यात रशियाकडून ग्रीनलँडला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यांनी सांगितले की, जर रशियाने किंवा इतर कोणी ग्रीनलँडवर हल्ला केला, तर आम्ही NATO अंतर्गत या युद्धात सामील होऊ. फ्रान्सने या विधानाचा उपहास केला होता. फ्रान्सच्या युरोप आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकृत X खात्यावर पोस्ट करून म्हटले आहे की, बेसेंटचा युक्तिवाद असा आहे की, जर कधी घरात आग लागण्याचा धोका असेल, तर घर आत्ताच जाळून टाकणे चांगले. फ्रेंच वाइन आणि शॅम्पेनबद्दल जाणून घ्या… फ्रान्सला जगाची वाइन राजधानी म्हटले जाते फ्रेंच वाइन आणि शॅम्पेन जगभरात खूप प्रसिद्ध आहेत. फ्रान्सची वाइन संस्कृतीचा महत्त्वाचा भाग मानली जाते. फ्रान्सला जगाची वाइन राजधानी म्हटले जाते. फ्रेंच वाइनमध्ये अनेक प्रकारच्या रेड, व्हाईट, रोजे आणि स्पार्कलिंग वाइनचा समावेश आहे. फ्रेंच वाइन फ्रान्सच्या विविध प्रदेशांमध्ये पिकवलेल्या द्राक्षांपासून बनवली जाते. फ्रेंच वाइनमध्ये सहसा बुडबुडे नसतात. या स्टिल वाइन असतात, ज्यात अल्कोहोल 11-15% पर्यंत असते. यांची गुणवत्ता माती, हवामान आणि द्राक्षांच्या प्रकारावर अवलंबून असते. इटली नंतर फ्रान्स जगातील दुसरा सर्वात मोठा वाइन उत्पादक देश आहे. 2025 मध्ये जागतिक वाइन उत्पादन सुमारे 2320 अब्ज मिलीलीटर होते, ज्यात फ्रान्सचे उत्पादन 359 अब्ज मिलीलीटर आहे, म्हणजे जगातील एकूण वाइनच्या सुमारे 15-16%. फक्त फ्रान्समध्ये शॅम्पेन बनवली जाते शॅम्पेन ही एक स्पार्कलिंग वाइन आहे. जी केवळ फ्रान्समधील शॅम्पेन प्रदेशात बनवली जाऊ शकते. हे नाव फक्त याच प्रदेशातील वाइनसाठी वापरले जाते. जर ती इतरत्र बनवली गेली, तर तिला शॅम्पेन म्हणता येत नाही. ही पारंपारिक पद्धतीने बनवली जाते. ती बहुतेक सेलिब्रेशन, पार्टी किंवा विशेष प्रसंगी प्यायली जाते. शॅम्पेन केवळ फ्रान्समध्ये बनते, त्यामुळे जगातील 100% शॅम्पेन फ्रान्समधूनच येते. NCAG समितीबद्दल जाणून घ्या… गाझामध्ये पुनर्बांधणीसाठी ट्रम्प यांनी समिती स्थापन केली गाझाच्या प्रशासन आणि पुनर्रचनासाठी स्थापन केलेल्या NCAG समितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी, निधी गोळा करण्यासारख्या कामांसाठी ट्रम्प यांनी 'बोर्ड ऑफ पीस' (शांतता मंडळ) ची स्थापना केली आहे. ट्रम्प स्वतः याचे अध्यक्षपद भूषवत आहेत. याशिवाय, गाझा कार्यकारी मंडळ (Executive Board) देखील स्थापन करण्यात आले आहे. ट्रम्प यांनी ‘बोर्ड ऑफ पीस’ मध्ये सामील होण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निमंत्रण दिले आहे. रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनाही या बोर्डात सामील होण्यासाठी बोलावण्यात आले आहे. मात्र, इस्रायल यामुळे नाराज आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या कार्यालयाने शनिवारी सांगितले की, गाझासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नवीन प्रशासकीय मंडळाची घोषणा अमेरिकेने इस्रायलशी कोणतीही चर्चा न करता केली आहे. इस्रायलचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय त्यांच्या सरकारी धोरणाविरुद्ध आहे. इस्रायलला ट्रम्पच्या पीस बोर्डवर काय आक्षेप आहे नेतन्याहूंच्या कार्यालयानुसार, परराष्ट्र मंत्री गिदोन सार हा मुद्दा अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्यासमोर मांडतील. तथापि, बोर्डचा कोणता भाग इस्रायलला आक्षेपार्ह वाटत आहे, हे सांगितले नाही. मीडिया रिपोर्टनुसार, मुख्य समस्या तुर्कस्तानचे परराष्ट्र मंत्री हाकान फिदान यांना समाविष्ट केल्यामुळे आहे. तुर्कस्तानला हमासचा समर्थक मानले जाते आणि इस्रायलसोबतचे त्याचे संबंध तणावपूर्ण आहेत. तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रजब तैय्यब एर्दोगन यांनी इस्रायलच्या गाझा कारवाईची तीव्र निंदा केली आहे. इस्रायलचे म्हणणे आहे की, अशा देशांना गाझाच्या प्रशासनात समाविष्ट केले जाऊ नये. इस्त्रायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर यांनी नेतन्याहूंच्या विधानाचे समर्थन करत म्हटले की, गाझाला 'कार्यकारी मंडळा'ची गरज नाही, तर हमासला पूर्णपणे संपवण्याची आणि मोठ्या प्रमाणावर स्वतःहून स्थलांतर करण्याची गरज आहे. अहवाल- स्थायी सदस्यत्व मिळवण्यासाठी देशांना एक अब्ज डॉलर द्यावे लागतील ट्रम्प यांच्या प्रस्तावित 'बोर्ड ऑफ पीस'मधील सदस्यत्वाबाबत एक नवीन अहवाल समोर आला आहे. ब्लूमबर्ग न्यूजने शनिवारी अहवाल दिला की, मंडळाच्या मसुदा चार्टरमध्ये म्हटले आहे की, देशांना कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळवण्यासाठी पहिल्या वर्षी $1 बिलियन (एक अब्ज डॉलर) शुल्क भरावे लागेल. ट्रम्प ठरवतील की कोणत्या देशाला सदस्य होण्यासाठी आमंत्रण मिळेल. सामान्य सदस्यत्व 3 वर्षांचे असेल, जे नंतर नूतनीकरण केले जाऊ शकते. जर एखाद्या देशाने चार्टर लागू झाल्याच्या पहिल्या वर्षात $1 बिलियन पेक्षा जास्त (एक अब्ज डॉलर) रोख निधी दिला, तर त्याची 3 वर्षांची मुदत लागू होणार नाही, म्हणजेच त्याला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळेल. निधीचा वापर बोर्डाच्या खर्चासाठी केला जाईल, परंतु तो कुठे आणि कसा खर्च केला जाईल, याची स्पष्ट माहिती नाही. व्हाईट हाऊसने ब्लूमबर्गच्या अहवालाला दिशाभूल करणारा म्हटले आहे. व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे की, ‘हा दिशाभूल करणारा अहवाल आहे. बोर्ड ऑफ पीसमध्ये सामील होण्यासाठी कोणतीही किमान सदस्यत्व शुल्क नाही. हे केवळ त्या भागीदार देशांना कायमस्वरूपी सदस्यत्वाचे ऑफर आहे जे शांतता, सुरक्षा आणि समृद्धीसाठी खोल वचनबद्धता दर्शवतात.’ बोर्डाच्या सदस्यांमध्ये भारतीय वंशाचे अजय बंगा यांचाही समावेश व्हाईट हाऊसने शुक्रवारी बोर्ड सदस्यांची यादी जाहीर केली. या बोर्डात 7 लोक समाविष्ट आहेत, ज्यात भारतीय वंशाचे अजय बंगा यांचाही समावेश आहे. बंगा सध्या वर्ल्ड बँक ग्रुपचे अध्यक्ष आहेत. बोर्डाच्या इतर सदस्यांमध्ये मार्को रुबियो (परराष्ट्र मंत्री), स्टीव्ह विटकॉफ (विशेष राजदूत) यांच्यासह अनेक नेते सामील आहेत. गाझामध्ये पॅनेल तयार करून विकासाची तयारी या उपक्रमात ‘ट्रम्प इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट प्लॅन’चाही समावेश आहे. या अंतर्गत, मध्य पूर्वेत आधुनिक ‘मिरेकल सिटीज’ विकसित करण्याशी संबंधित तज्ञांचे पॅनेल तयार करून गाझाच्या पुनर्बांधणी आणि विकासाची योजना तयार केली जाईल. योजनेनुसार, आंतरराष्ट्रीय समूहांकडून गुंतवणूक आणि विकासाशी संबंधित प्रस्ताव घेतले जातील. यांचा उद्देश सुरक्षा आणि शासन व्यवस्था मजबूत करत गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आहे. यासोबतच एक विशेष आर्थिक क्षेत्र तयार करण्याचा प्रस्ताव देखील आहे, ज्यात सहभागी देशांसोबत टॅरिफ आणि प्रवेश दर निश्चित केले जातील. योजनेत स्पष्टपणे म्हटले आहे की गाझामधून कोणालाही जबरदस्तीने बाहेर काढले जाणार नाही. ज्यांना जायचे आहे, ते जाऊ शकतील आणि परत यायचे असल्यास त्यांना परत येण्याचे स्वातंत्र्य असेल. योजनेनुसार, लोकांना गाझामध्येच राहण्यासाठी आणि चांगले भविष्य घडवण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.

युनूस यांनी पीएम कार्यकाळ 10 वर्षे वाढवण्यासाठी मागितले जनसमर्थन:सार्वमतात ‘येस’च्या बाजूने मत देण्याचे आवाहन

बांगलादेशातील हंगामी सरकारचे प्रमुख आणि नोबेल पारितोषिक विजेते मुहम्मद युनूस यांनी येत्या सार्वत्रिक निवडणुकांसोबत होणाऱ्या सार्वमतात त्यांच्या सरकारच्या सुधारणा पॅकेजच्या समर्थनार्थ “येस” मताचे आवाहन केले. सार्वमत १२ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. सोमवारी रात्री राष्ट्राला उद्देशून दिलेल्या दूरचित्रवाणी भाषणात युनूस म्हणाले की, सुधारणा पॅकेज मंजूर झाले तर कोणतीही व्यक्ती १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ पंतप्रधानपद भूषवू शकणार नाही. न्यायव्यवस्थेला पूर्ण स्वातंत्र्य दिले जाईल. त्यांनी असेही सांगितले की राष्ट्रपतींना यापुढे दोषी ठरलेल्या गुन्हेगारांना मनमानीपणे माफी देण्याचा अधिकार राहणार नाही.हंगामी सरकारने १७ ऑक्टोबर रोजी “जुलै राष्ट्रीय सनद-२०२५” सादर केला. तथापि, त्यावर राजकीय पक्ष संमिश्र प्रतिक्रिया देत आहेत. बीएनपी आणि जमातसह अनेक पक्षांनी असहमतीच्या नोट्ससह सनदवर स्वाक्षरी केली, परंतु ते “येस” मताच्या समर्थनार्थ उघडपणे प्रचार करताना दिसत नाहीत. दरम्यान, विद्यार्थी चळवळीतून उदयास आलेल्या राष्ट्रीय नागरिक पक्षाने (एनसीपी) या दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केली नाही, परंतु ‘येस’ मताच्या बाजूने सक्रियपणे प्रचार करत आहे. निवडणुकीपूर्वी हिंसाचाराचा धोका: राजकीय हत्या वाढल्या २०२४ मध्ये लुटण्यात आलेल्या ५,७५३ बंदुकींपैकी, ६.५ लाख गोळ्यांपैकी अंदाजे १,३६२ व २५०,००० गहाळ आहेत. सुरक्षा तज्ञांच्या मते, यामुळे निवडणुकीपूर्वी राजकीय हिंसाचाराचा धोका वाढला आहे. सरकार परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचा दावा करते, परंतु काही महिन्यांत राजकीय हत्या वाढल्या आहेत. चिंता: विद्यार्थी नेत्यांच्या राजकीय भूमिकेवर जमातचे वर्चस्व २०२४ च्या निषेध चळवळीतून उदयास आलेल्या नॅशनल सिटीझन पार्टी (एनसीपी) ला आघाडीत फक्त ३० जागा मिळाल्या. जमातने १७९ जागांवर वर्चस्व गाजवले. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की संसदेत युवा चळवळीचा खरा प्रभाव मर्यादित असू शकतो. या हालचालीमुळे विद्यार्थी नेत्यांच्या राजकीय भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. बीएनपी, जमात यांच्यातील स्पर्धा अवामी लीगवर बंदी असल्याने, ही स्पर्धा प्रामुख्याने बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) आणि जमात-ए-इस्लामीच्या नेतृत्वाखालील आघाडीपुरती मर्यादित झाली आहे. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, देशातील जवळपास निम्म्या मतदारांमध्ये महिला आहेत, परंतु एकूण उमेदवारांपैकी फक्त ४.२४ टक्के महिला आहेत. जेन झीवर सर्वांची नजर, ५ कोटी प्रथमच मतदान करतील दीड दशकांच्या सरकारनंतर, बांगलादेश १२ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीकडे वाटचाल करत आहे. ही देशातील सर्वात मोठी लोकशाही प्रक्रिया मानली जाते. या निवडणुकीत १८ ते ३७ वयोगटातील मतदार निर्णायक भूमिका बजावतील. एकूण मतदारांपैकी ते अंदाजे ४४% आहेत. ही पिढी २०२४ च्या उठावाचा चेहरा बनली आहे. बांगलादेश निवडणूक आयोगाच्या मते, देशात १२.७ कोटी नोंदणीकृत मतदार आहेत, बांगलादेश निवडणूक आयोगानुसार, ५.६ कोटी हे पहिल्यांदाच किंवा प्रभावी पद्धतीने मतदान करणारे आहेत.

इराणमध्ये सत्तेअंतर्गत वाढता असंतोष:हिंसाचारानंतर शासनावर प्रश्नचिन्ह, इशारा - बदल आवश्यक

इराणमध्ये अलीकडच्या हिंसक दडपशाहीनंतर, सत्ताधारी पक्षात आता असंतोषाचे आवाज उठत आहेत. तथापि, वरवर पाहता, सर्वकाही सामान्य दिसते. राजधानी तेहरानमध्ये मुखवटा घातलेले लोक अनधिकृत कर्फ्यू लागू करत आहेत. स्टारलिंकसारख्या सेवा रोखण्यासाठी सुरक्षा दल छतावर सॅटेलाइट डिश शोधत आहेत. निदर्शनांना पाठिंबा देणाऱ्या व्यावसायिकांना अटक करण्यात आली आहे आणि त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. परंतु आता, सत्ताधारी पक्षातील लोक म्हणत आहेत की “रेषा ओलांडली गेली आहे” आणि “जुनी व्यवस्था आता टिकू शकत नाही.” १४ सुधारणावादी धर्मगुरू आणि बुद्धिजीवींनी एक घोषणापत्र जारी केले ज्यामध्ये म्हटले आहे की जर सत्तेत असलेल्यांनी शांततापूर्ण आणि मूलभूत सुधारणा केल्या नाहीत तर परिस्थिती आणखी बिकट होईल. एका स्वाक्षरीकर्त्याने म्हटले आहे की, “आता आपण दडपशाही थांबवली पाहिजे आणि लोकशाही मार्ग स्वीकारला पाहिजे.” ८६ वर्षीय खामेनी यांना आता त्यांच्याच लोकांकडून प्रश्न विचारले जात आहेत. काही टीकाकारांचे म्हणणे आहे की अमेरिकेसोबतच्या अणुकराराच्या त्यांच्या आग्रहामुळे त्यांना २०२५ मध्ये निर्बंध उठवण्याची संधी गमवावी लागली. जाहीरनाम्याच्या एका लेखकाने तर खमेनी यांच्यावर नरसंहाराचा खटला चालवण्याची मागणी केली आहे. अहवालात दावा: १६,००० हून अधिक मृत्यू डोक्यात गोळी झाडल्याने मानवाधिकार संघटना एचआरएनएनुसार, आतापर्यंत ३,९०० हून अधिक लोक मारले गेले आहेत आणि २४,००० हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे. तथापि, तेहरानमधील स्थानिक लोक म्हणतात की १६,००० हून अधिकांच्या डोक्यात थेट गोळ्या मारण्यात आल्या. लोकांत चर्चा- बाहेरून बदल लादण्यापेक्षा स्वतः बदल घडवा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या परत येण्याची शक्यता तेहरानलाही त्रास देत आहे. अहवालांनुसार अमेरिकेचे एक मोठे नौदल पुन्हा एकदा आखातात जात आहे. एका व्यावसायिकाने म्हटले आहे की, “बाहेरून बदल लादण्यापेक्षा स्वतः बदल करणे चांगले.” काही अधिकारी आता विरोधी गटांशी चर्चा आणि कर्जमाफीबद्दल बोलत आहेत, जर त्यांनी इस्लामिक राजवट स्वीकारली तर.

ट्रम्प यांची फ्रेंच दारूवर 200% शुल्क लावण्याची धमकी:मॅक्रॉन यांचा खासगी संदेश लीक झाला, त्यांनी गाझाला पाठिंबा देण्यास नकार दिला होता

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी फ्रान्सच्या वाईन आणि शॅम्पेनवर 200% शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची धमकी दिली आहे. फ्रान्सने गाझा पीस बोर्डमध्ये सामील होण्यास नकार दिल्याच्या निषेधार्थ त्यांनी सोमवारी ही चेतावणी दिली. ट्रम्प यांनी नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, आम्हाला फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना सामील करून घ्यायचे नाही, कारण लवकरच त्यांची खुर्ची जाणार आहे. ते म्हणाले- जर मला वाटले, तर मी फ्रेंच वाईन आणि शॅम्पेनवर 200% शुल्क लावीन, मग मॅक्रॉन स्वतः पीस बोर्डमध्ये सामील होतील. खरं तर, ट्रम्प यांनी गाझाचे प्रशासन चालवण्यासाठी आणि त्याला पुन्हा वसवण्यासाठी नॅशनल कमिटी फॉर द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाझा (NCAG) च्या स्थापनेची घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांनी या समितीत सामील होण्यासाठी 60 देशांना निमंत्रण पाठवले आहे. ट्रम्प यांनी मॅक्रॉनच्या एका खासगी संदेशाचा स्क्रीनशॉटही मंगळवारी सोशल मीडियावर लीक केला आहे. फ्रान्सच्या अध्यक्षांनी ट्रम्प यांना G7 बैठक बोलावण्याचा प्रस्ताव दिला. ट्रम्प यांनी शेअर केलेल्या मेसेजमध्ये इमॅन्युएल मॅक्रॉन म्हणाले होते- सीरियाच्या मुद्द्यावर आम्ही तुमच्याशी पूर्णपणे सहमत आहोत. इराणच्या बाबतीत आपण बरेच काही करू शकतो, पण तुम्ही ग्रीनलंडमध्ये काय करत आहात हे मला समजत नाहीये. एक मतापर्यंत पोहोचण्यासाठी मॅक्रॉन यांनी औपचारिक बैठकीचा प्रस्ताव ठेवला. मॅक्रॉन म्हणाले, ‘मी पॅरिसमध्ये G7 ची बैठक बोलावू शकेन. मी युक्रेन, डेन्मार्क, सीरिया आणि रशियालाही यात आमंत्रित करू शकेन.’ मॅक्रॉनने अमेरिकेला परतण्यापूर्वी ट्रम्प यांना सोबत डिनरसाठीही आमंत्रित केले. मॅक्रॉन यांच्या मेसेजचा स्क्रीनशॉट फ्रान्सने अमेरिकेची खिल्ली उडवली होती. जेव्हा फ्रान्सने ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याच्या प्रयत्नावर टीका केली, तेव्हा हा वाद आणखी तीव्र झाला. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँड धोरणाचा बचाव करताना म्हटले होते की, भविष्यात रशियाकडून ग्रीनलँडला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यांनी सांगितले की, जर रशियाने किंवा इतर कोणी ग्रीनलँडवर हल्ला केला, तर आम्ही NATO अंतर्गत या युद्धात सामील होऊ. फ्रान्सने या विधानाचा उपहास केला होता. फ्रान्सच्या युरोप आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकृत X खात्यावर पोस्ट करून म्हटले आहे की, बेसेंटचा युक्तिवाद असा आहे की, जर कधी घरात आग लागण्याचा धोका असेल, तर घर आत्ताच जाळून टाकणे चांगले. फ्रेंच वाइन आणि शॅम्पेनबद्दल जाणून घ्या… फ्रान्सला जगाची वाइन राजधानी म्हटले जाते. फ्रेंच वाइन आणि शॅम्पेन जगभरात खूप प्रसिद्ध आहेत. फ्रान्सची वाइन संस्कृतीचा महत्त्वाचा भाग मानली जाते. फ्रान्सला जगाची वाइन राजधानी म्हटले जाते. फ्रेंच वाइनमध्ये अनेक प्रकारच्या रेड, व्हाईट, रोजे आणि स्पार्कलिंग वाइनचा समावेश आहे. फ्रेंच वाइन फ्रान्सच्या विविध प्रदेशांमध्ये पिकवलेल्या द्राक्षांपासून बनवली जाते. फ्रेंच वाइनमध्ये सहसा बुडबुडे नसतात. या स्टिल वाइन असतात, ज्यात अल्कोहोल 11-15% पर्यंत असते. यांची गुणवत्ता माती, हवामान आणि द्राक्षांच्या प्रकारावर अवलंबून असते. इटली नंतर फ्रान्स जगातील दुसरा सर्वात मोठा वाइन उत्पादक देश आहे. 2025 मध्ये जागतिक वाइन उत्पादन सुमारे 23.2 ट्रिलियन मिलीलीटर होते, ज्यात फ्रान्सचे उत्पादन 3.59 ट्रिलियन मिलीलीटर आहे, म्हणजेच जगातील एकूण वाइनच्या सुमारे 15-16%. फक्त फ्रान्समध्ये शॅम्पेन बनवली जाते. शॅम्पेन ही एक स्पार्कलिंग वाइन आहे. जी फक्त फ्रान्समधील शॅम्पेन प्रदेशात बनवली जाऊ शकते. हे नाव फक्त याच प्रदेशातील वाइनसाठी वापरले जाते. जर ती इतरत्र बनवली गेली, तर तिला शॅम्पेन म्हणता येत नाही. ती पारंपरिक पद्धतीने बनवली जाते. ती बहुतेक सेलिब्रेशन, पार्टी किंवा विशेष प्रसंगी प्यायली जाते. शॅम्पेन फक्त फ्रान्समध्ये बनते, त्यामुळे जगातील 100% शॅम्पेन फ्रान्समधूनच येते. NCAG समितीबद्दल जाणून घ्या… गाझामध्ये पुनर्बांधणीसाठी ट्रम्प यांनी समिती स्थापन केली गाझाच्या प्रशासन आणि पुनर्रचनासाठी स्थापन केलेल्या NCAG समितीचे निरीक्षण करणे, निधी गोळा करणे यांसारख्या कामांसाठी ट्रम्प यांनी 'बोर्ड ऑफ पीस' (शांतता मंडळ) ची स्थापना केली आहे. ट्रम्प स्वतः त्याचे अध्यक्षपद भूषवत आहेत. याव्यतिरिक्त, गाझा कार्यकारी मंडळ (गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड) देखील स्थापन करण्यात आले आहे. ट्रम्प यांनी ‘बोर्ड ऑफ पीस’मध्ये सामील होण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निमंत्रण दिले आहे. रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनाही या बोर्डात सामील होण्यासाठी बोलावण्यात आले आहे. मात्र, इस्रायल यावर नाराज आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या कार्यालयाने शनिवारी सांगितले की, गाझासाठी स्थापन केलेल्या नवीन प्रशासकीय मंडळाची घोषणा अमेरिकेने इस्रायलशी चर्चा न करता केली आहे. इस्रायलचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय त्यांच्या सरकारी धोरणाविरुद्ध आहे. ट्रम्प यांनी कोणत्या देशांना आमंत्रित केले. ट्रम्प यांनी शांतता मंडळात सामील होण्याच्या त्यांच्या योजनेसाठी अनेक देशांना निमंत्रणे पाठवली आहेत. व्हाईट हाऊसने त्या देशांची एक लांब यादी जारी केली. यात रशिया, कॅनडा, तुर्कस्तान, इजिप्त, पॅराग्वे, अर्जेंटिना, अल्बानिया, भारत, जॉर्डन, ग्रीस, सायप्रस, पाकिस्तान आणि हंगेरी यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, इतर अनेक नेत्यांनीही निमंत्रण मिळाल्याची पुष्टी केली आहे. ट्रम्प यांच्या पीस बोर्डमुळे इस्रायलला काय नाराजी आहे. नेतन्याहू यांच्या कार्यालयानुसार, परराष्ट्र मंत्री गिदोन सार हा मुद्दा अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्यासमोर मांडतील. तथापि, बोर्डचा कोणता भाग इस्रायलला आक्षेपार्ह वाटत आहे, हे स्पष्ट करण्यात आले नाही. मीडिया रिपोर्टनुसार, मुख्य समस्या तुर्कस्तानचे परराष्ट्र मंत्री हाकान फिदान यांना सामील करण्यावरून आहे. तुर्कस्तानला हमासचा समर्थक मानले जाते आणि इस्रायलसोबत त्याचे संबंध तणावपूर्ण आहेत. तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष रजब तैय्यब एर्दोगन यांनी इस्रायलच्या गाझा कारवाईवर तीव्र टीका केली आहे. इस्रायलचे म्हणणे आहे की, अशा देशांना गाझाच्या प्रशासनात सामील केले जाऊ नये. इस्रायलचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर यांनी नेतन्याहूंच्या विधानाचे समर्थन करत म्हटले की, गाझाला 'कार्यकारी मंडळा'ची गरज नाही, तर हमासला पूर्णपणे संपवण्याची आणि मोठ्या प्रमाणावर स्वतःहून स्थलांतराची गरज आहे. अहवाल- स्थायी सदस्यत्व मिळवण्यासाठी देशांना एक अब्ज डॉलर द्यावे लागतील. ट्रम्प यांच्या प्रस्तावित 'बोर्ड ऑफ पीस'मधील सदस्यत्वाबाबत एक नवीन अहवाल समोर आला आहे. ब्लूमबर्ग न्यूजने शनिवारी अहवाल दिला की, बोर्डच्या मसुदा चार्टरमध्ये म्हटले आहे की, देशांना कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळवण्यासाठी पहिल्या वर्षी $1 अब्ज (एक अब्ज डॉलर) शुल्क भरावे लागेल. ट्रम्प ठरवतील की कोणत्या देशाला सदस्य बनण्याचे आमंत्रण मिळेल. सामान्य सदस्यत्व ३ वर्षांचे असेल, जे नंतर नूतनीकरण केले जाऊ शकते. जर एखादा देश चार्टर लागू झाल्याच्या पहिल्या वर्षात $1 बिलियन पेक्षा जास्त (एक अब्ज डॉलर) रोख निधी देतो, तर त्याची 3 वर्षांची मुदत लागू होणार नाही म्हणजेच त्याला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळेल. या निधीचा वापर बोर्डाच्या खर्चासाठी केला जाईल, परंतु तो कुठे आणि कसा खर्च केला जाईल याची स्पष्ट माहिती नाही. व्हाईट हाऊसने ब्लूमबर्गच्या अहवालाला दिशाभूल करणारा म्हटले आहे. व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे की, ‘हा दिशाभूल करणारा अहवाल आहे. बोर्ड ऑफ पीसमध्ये सामील होण्यासाठी कोणतीही किमान सदस्यत्व शुल्क नाही. हे केवळ त्या भागीदार देशांना कायमस्वरूपी सदस्यत्वाची ऑफर आहे जे शांतता, सुरक्षा आणि समृद्धीसाठी सखोल वचनबद्धता दर्शवतात.’ बोर्डाच्या सदस्यांमध्ये भारतीय वंशाचे अजय बंगा यांचाही समावेश व्हाईट हाऊसने शुक्रवारी बोर्डाच्या सदस्यांची यादी जाहीर केली. या बोर्डात 7 लोक समाविष्ट आहेत, ज्यात भारतीय वंशाचे अजय बंगा यांचाही समावेश आहे. बंगा सध्या जागतिक बँक समूहाचे अध्यक्ष आहेत. बोर्डाच्या इतर सदस्यांमध्ये मार्को रुबियो (परराष्ट्र मंत्री), स्टीव्ह विटकॉफ (विशेष राजदूत) यांच्यासह अनेक नेते समाविष्ट आहेत. गाझामध्ये पॅनेल तयार करून विकासाची तयारी या उपक्रमात ‘ट्रम्प इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट प्लॅन’चाही समावेश आहे. या अंतर्गत, मध्य पूर्वेत आधुनिक ‘मिरेकल सिटीज’ विकसित करण्याशी संबंधित तज्ञांचे पॅनेल तयार करून गाझाच्या पुनर्रचना आणि विकासाची योजना तयार केली जाईल. योजनेनुसार, आंतरराष्ट्रीय समूहांकडून गुंतवणूक आणि विकासाशी संबंधित प्रस्ताव घेतले जातील. सुरक्षा आणि शासन व्यवस्था मजबूत करताना गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा त्यांचा उद्देश आहे. यासोबतच एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone) तयार करण्याचा प्रस्तावही आहे, ज्यामध्ये सहभागी देशांसोवेत टॅरिफ आणि प्रवेश दर निश्चित केले जातील. योजनेत स्पष्टपणे म्हटले आहे की, गाझामधून कोणालाही जबरदस्तीने बाहेर काढले जाणार नाही. ज्यांना जायचे आहे, ते जाऊ शकतील आणि ज्यांना परत यायचे आहे, त्यांना परत येण्याचे स्वातंत्र्य असेल. योजनेनुसार, लोकांना गाझामध्येच राहण्यासाठी आणि चांगले भविष्य घडवण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.

किम जोंगने व्यासपीठावरून उपपंतप्रधानांना बडतर्फ केले:म्हणाले- बैल गाडी ओढू शकतात, बकरी नाही, तुम्हाला जबाबदारी देणे माझी चूक होती

उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग उन यांनी उपपंतप्रधान यांग सुंग-हो यांना पदावरून हटवले आहे. कोरियन वृत्तसंस्था KCNA नुसार, किम जोंग उन र्योंगसोंग मशीन कॉम्प्लेक्समध्ये सोमवारी औद्योगिक प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या उद्घाटनासाठी पोहोचले होते. किम यांनी आपल्या भाषणादरम्यान यांग सोंग-हो यांना हटवण्याचा आदेश दिला. किम यांनी उपपंतप्रधानांना फटकारलेही. किम यांनी मंचावरूनच उपपंतप्रधानांना सांगितले, “खूप उशीर होण्यापूर्वी, स्वतःच्या पायांवर येथून निघून जा.” किम म्हणाले की, यांग मोठ्या जबाबदाऱ्या सांभाळण्यास योग्य नाहीत. किम म्हणाले, “एक बकरी गाडी ओढू शकत नाही. ही आमच्या कॅडर नियुक्ती प्रणालीमध्ये झालेली चूक होती. शेवटी, गाडी बैल ओढतो, बकरी नाही.” किम जोंग म्हणाले- अनेक संधी दिल्या, पण सुधारणा झाली नाही किम जोंग उन म्हणाले की, त्यांनी यांगला र्योंगसोंग मशीन कॉम्प्लेक्सच्या पहिल्या टप्प्याच्या आधुनिकीकरणात झालेल्या गंभीर चुका सुधारण्यासाठी अनेकदा संधी दिली होती. तरीही कामात कोणतीही सुधारणा झाली नाही. किम यांनी हे देखील स्पष्ट केले की यांगला पदावरून हटवणे आवश्यक होते, परंतु याचा अर्थ असा नाही की त्यांना “पक्ष-विरोधी” मानले जावे. किम यांच्या मते, यांगने पक्षाच्या केंद्रीय समितीला असे काही प्रस्ताव दिले होते जे ना व्यावहारिक होते ना सत्यावर आधारित. त्यांनी आरोप केला की यांगने स्वतःच्या फायद्यासाठी पक्षाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला, अगदी गेल्या महिन्यात झालेल्या पक्षाच्या महत्त्वाच्या बैठकीतही. त्यांनी सांगितले की, हे सगळे असूनही त्यांनी यांगला आणखी एक संधी दिली. पण नंतर स्पष्ट झाले की त्याच्यात जबाबदारीची भावना अजिबात नाही. ते म्हणाले, “हा व्यक्ती सुरुवातीपासून असाच आहे आणि आणि त्याला कोणत्याही मोठ्या जबाबदारीसाठी योग्य मानले जाऊ शकत नाही.” कामातील विलंबासाठी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले ही कारवाई अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा देशात सत्ताधारी वर्कर्स पार्टीच्या नवव्या पक्ष काँग्रेसची तयारी सुरू आहे. उत्तर कोरियामध्ये एखाद्या अधिकाऱ्याला अशा प्रकारे सार्वजनिकरित्या फटकारणे सामान्य मानले जात नाही. यांग सुंग-हो हे पूर्वी देशाच्या यंत्रसामग्री उद्योगाचे मंत्री होते. नंतर त्यांची पदोन्नती करून त्यांना यंत्रसामग्री क्षेत्राची जबाबदारी सांभाळणारे उपपंतप्रधान बनवण्यात आले. दक्षिण कोरियाची सरकारी एजन्सी योनहापच्या मते, ते पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वातही सामील होते, परंतु तेथे त्यांची भूमिका स्थायी नव्हती. त्यांच्या जागी आता कोणाला जबाबदारी दिली जाईल, हे अद्याप सांगण्यात आलेले नाही. KCNA नुसार, किम जोंग उन यांनी रयोंगसोंग मशीन कॉम्प्लेक्सचे आधुनिकीकरण करण्याच्या कामात झालेल्या विलंबासाठी आर्थिक धोरणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले. ते म्हणाले की, अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे आणि अकार्यक्षमतेमुळे या प्रकल्पात अनेक अडचणी आल्या. गेल्या आठवड्यात किम जोंग यांनी 3 अधिकाऱ्यांना बदलले होते किम जोंग उन यांनी पक्षाच्या त्या सदस्यांवरही नाराजी व्यक्त केली, जे दीर्घकाळापासून कामाबाबत निष्काळजी राहिले आहेत. ते म्हणाले की, सध्याचे आर्थिक धोरण सांभाळणारे अधिकारी देशाच्या उद्योगाची पुनर्रचना करण्यास आणि तांत्रिकदृष्ट्या पुढे नेण्यास सक्षम नाहीत. दक्षिण कोरियाची सरकारी वृत्तसंस्था योनहापच्या मते, किम यांची ही सार्वजनिक चेतावणी अचानक नाही. पक्षाच्या नवव्या काँग्रेसपूर्वी अधिकाऱ्यांमध्ये भीती आणि शिस्त निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे, जेणेकरून सर्व नेते आणि अधिकारी सतर्क राहून काम करतील. योनहापने हे देखील सांगितले की, यापूर्वी, गेल्या आठवड्यात किम जोंग उन यांनी त्यांच्या सुरक्षेशी संबंधित उच्च लष्करी अधिकाऱ्यांनाही बदलले होते. यात तीन मोठ्या युनिटचे प्रमुख समाविष्ट होते - सत्ताधारी पक्षाचे गार्ड कार्यालय, स्टेट अफेअर्स कमिशनचा गार्ड विभाग आणि बॉडीगार्ड कमांड. किम जोंग उन यांनी आत्याच्या नवऱ्याला फाशी दिली होती उत्तर कोरियामध्ये सार्वजनिक बडतर्फीची उदाहरणे खूप कमी आहेत, परंतु यापूर्वीही अशी प्रकरणे समोर आली आहेत. 2013 मध्ये किम जोंग उनचे काका जांग सोंग-थैक यांना सत्तापालटाच्या कटाच्या आरोपाखाली फाशी देण्यात आली होती. थैक यांच्यावर सत्तापालटाच्या कटाव्यतिरिक्त, भ्रष्टाचार, पक्षविरोधी कारवाया, परदेशी शक्तींशी, विशेषतः चीनशी चुकीच्या पद्धतीने संबंध ठेवणे, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचवणे असे आरोप लावण्यात आले होते. हे प्रकरण महत्त्वाचे होते कारण जांग सोंग-थैक एकेकाळी उत्तर कोरियाच्या सर्वात शक्तिशाली नेत्यांपैकी एक मानले जात होते. डिसेंबर 2013 मध्ये पक्षाच्या एका महत्त्वाच्या बैठकीदरम्यान जांग सोंग-थैक यांना सर्वांसमोर अटक करण्यात आली. सरकारी टीव्हीने त्यांच्या अटकेचे दृश्यही दाखवले, जे उत्तर कोरियामध्ये खूपच असामान्य गोष्ट होती.

अमेरिकेने ग्रीनलँडमध्ये लष्करी विमान पाठवले:पिटुफिक स्पेस बेसवर तैनात होणार; डेन्मार्कनेही सैनिक पाठवले

ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्यावरून अमेरिका आणि डेन्मार्क यांच्यातील वाद वाढत चालला आहे. अमेरिकेने नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेन्स कमांड (NORAD) चे एक लष्करी विमान ग्रीनलँडला पाठवले आहे. हे विमान लवकरच पिटुफिक स्पेस बेसवर पोहोचेल. NORAD ने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर सांगितले की, ही तैनाती पूर्वनियोजित लष्करी हालचालींनुसार केली जात आहे. कमांडने स्पष्ट केले की, या संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडला देण्यात आली आहे. ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्याच्या धमकीदरम्यान डेन्मार्कनेही ग्रीनलँडमध्ये अतिरिक्त सैनिक तैनात केले आहेत. फायनान्शियल टाइम्सच्या अहवालानुसार, सोमवारी अनेक विमाने डेन्मार्कचे सैनिक आणि लष्करी उपकरणे घेऊन ग्रीनलँडला पोहोचली. ग्रीनलँड आणि डेन्मार्कला कळवून अमेरिकेने विमान पाठवले NORAD च्या निवेदनानुसार, पिटुफिक स्पेस बेसवर पोहोचणारे हे विमान अमेरिका आणि कॅनडाच्या तळांवरून चालवल्या जाणाऱ्या इतर विमानांसोबत दीर्घकाळापासून ठरलेल्या संरक्षण कारवायांमध्ये सहभागी होईल. या कारवाया अमेरिका, कॅनडा आणि डेन्मार्क यांच्यातील दीर्घकाळ चाललेल्या संरक्षण भागीदारीचा भाग असल्याचे म्हटले आहे. NORAD ने असेही म्हटले आहे की, या तैनातीसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व राजनैतिक परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत. अमेरिकेचे हे पाऊल डेन्मार्कच्या नेतृत्वाखालील 'ऑपरेशन आर्कटिक एंड्युरन्स' या लष्करी अभ्यासानंतर समोर आले आहे. हा अभ्यास ग्रीनलंडमध्ये झाला होता, ज्यात जर्मनी, स्वीडन, फ्रान्स, नॉर्वे, नेदरलँड्स आणि फिनलंडनेही मर्यादित संख्येत आपले सैनिक पाठवले होते. ग्रीनलँडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सैन्य तैनात करण्याची शक्यता डेन्मार्कने आधीच ग्रीनलँडमध्ये सुमारे 200 सैनिक तैनात केले आहेत. याव्यतिरिक्त, 14 सदस्यीय सिरियस डॉग स्लेज पेट्रोल देखील तिथे उपस्थित आहे, जे आर्कटिक प्रदेशात गस्त घालतात. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी म्हटले आहे की, येत्या काळात त्यांना जमीन, हवा आणि समुद्राद्वारे अधिक मजबूत केले जाईल. ही संख्या लहान आहे, परंतु हा राजकीय संदेश देण्यासाठी आहे की NATO एकजूट आहे. डेन्मार्कच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेले 'ऑपरेशन आर्कटिक एंड्युरन्स' हा एक लष्करी सराव आहे. भविष्यात ग्रीनलँडमध्ये मोठ्या संख्येने सैनिक तैनात करावे लागल्यास, त्याची तयारी कशी असेल हे तपासणे हा याचा उद्देश आहे. डेन्मार्कच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या मते, या सरावाचा मुख्य भर आर्कटिक प्रदेशातील सहयोगी देशांमध्ये समन्वय आणि कार्यक्षमता वाढवण्यावर आहे. पुढे जाऊन याहून मोठे मिशन आणण्याची योजना आहे, ज्याला 'ऑपरेशन आर्कटिक सेंट्री' असे म्हटले जात आहे. हे एक नाटो मिशन असेल. ग्रीनलँड आणि त्याच्या आसपासच्या प्रदेशात पाळत वाढवणे आणि कोणत्याही धोक्याला लष्करी प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता मजबूत करणे हा याचा उद्देश आहे. तथापि, हे मिशन लगेच सुरू होणार नाही. जर्मनीचे संरक्षण मंत्री बोरिस पिस्टोरियस यांच्या मते, 'ऑपरेशन आर्कटिक सेंट्री' सुरू होण्यास अजून अनेक महिने लागू शकतात. म्हणजे, सध्या ग्रीनलँडमध्ये कोणतेही मोठे नवीन लष्करी मिशन सुरू झालेले नाही, तर त्याची तयारी आणि नियोजनावर काम सुरू आहे. ग्रीनलँडला स्वतःची सेना नाही, अमेरिका आणि डेन्मार्कचे सैनिक तैनात ग्रीनलँडला स्वतःची कोणतीही सेना नाही. त्याच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणाची जबाबदारी डेन्मार्कची आहे. हा डेन्मार्कचा एक स्वायत्त प्रदेश आहे. येथील लोकसंख्या केवळ 57 हजार आहे. 2009 नंतर, ग्रीनलँड सरकारला किनारी सुरक्षा आणि काही परदेशी प्रकरणांमध्ये सूट मिळाली आहे, परंतु संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणाचे मुख्य विषय अजूनही डेन्मार्ककडे आहेत. अमेरिकन सैनिक: अमेरिकेचा पिटुफिक स्पेस बेस (थुले एअर बेस). ग्रीनलंडच्या वायव्येस स्थित हा बेस अमेरिका चालवतो. हा बेस क्षेपणास्त्र चेतावणी प्रणाली आणि अवकाश निरीक्षणासाठी वापरला जातो. NYT नुसार, येथे सुमारे १५० ते २०० अमेरिकन सैनिक तैनात आहेत. हे क्षेपणास्त्र चेतावणी, अवकाश पाळत ठेवणे आणि आर्कटिक सुरक्षेसाठी आहेत. हा अमेरिकेचा सर्वात उत्तरेकडील लष्करी तळ आहे. डॅनिश सैनिक: डेन्मार्कची जॉइंट आर्कटिक कमांड ग्रीनलंडमध्ये कार्यरत आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, येथे एकूण सुमारे १५० ते २०० डॅनिश लष्करी आणि नागरी कर्मचारी आहेत. जे पाळत ठेवणे, शोध आणि बचाव, आणि सार्वभौमत्वाचे रक्षण करतात. यात प्रसिद्ध सीरियस डॉग स्लेज पेट्रोल (एक लहान एलिट युनिट, सुमारे १२-१४ लोक) देखील समाविष्ट आहे, जे कुत्र्यांच्या स्लेजने लांब गस्त घालते. अमेरिकेवर प्रतिशोधात्मक शुल्क (टॅरिफ) लावण्याच्या तयारीत युरोपीय देश ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडच्या ताब्याला विरोध करणाऱ्या 8 देशांवर 10% शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली आहे, जे 1 फेब्रुवारीपासून लागू होईल. याला प्रत्युत्तर म्हणून युरोपीय संघ (EU) देखील अमेरिकेवर व्यापार निर्बंध लादण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे. यासाठी EU एका विशेष कायदेशीर शस्त्राचा वापर करण्याचा विचार करत आहे, ज्याला अनौपचारिकपणे 'ट्रेड बाझूका' म्हटले जाते. युरोपीय देशांवर जबरदस्तीने आर्थिक दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या देशांविरुद्ध कठोर पाऊल उचलणे हा याचा उद्देश आहे. ट्रम्प ग्रीनलँडला अमेरिकेत सामील करू शकतात का, नियम जाणून घ्या ट्रम्प 2019 पासून ग्रीनलँडला अमेरिकेत सामील करण्याबद्दल (खरेदी करणे किंवा ताब्यात घेणे) बोलत आहेत. त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात हा मुद्दा पुन्हा खूप चर्चेत आला आहे. पण कायदेशीरदृष्ट्या हे इतके सोपे नाही. ग्रीनलँड आणि अमेरिका दोन्ही नाटो (NATO) देश आहेत. कायद्यानुसार, एक नाटो देश दुसऱ्या नाटो देशावर कायदेशीररित्या कब्जा करू शकत नाही. हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि नाटो कराराच्या विरोधात असेल. नाटोचा कलम 5 (Article 5) सांगतो की, एका सदस्यावरील हल्ला म्हणजे सर्वांवरील हल्ला आहे. जर एखाद्या बाहेरील शत्रूने हल्ला केला, तर सर्व सदस्य एकत्र येऊन मदत करतील. ग्रीनलँड आधी स्वतंत्र व्हावे, मग अमेरिकेशी जोडावे: ग्रीनलँड सध्या डेन्मार्कचा स्वायत्त प्रदेश आहे. 2009 च्या सेल्फ गव्हर्नमेंट ॲक्टनुसार, ग्रीनलँडचे लोक सार्वमत (जनमत संग्रह) घेऊन स्वतंत्र होऊ शकतात, पण यासाठी डॅनिश संसदेचीही मंजुरी आवश्यक आहे.

अमेरिकेत 100 हून अधिक गाड्या एकमेकांवर आदळल्या, VIDEO:बर्फाच्या वादळामुळे अपघात, 30 हून अधिक ट्रक अडकले; दोन्ही बाजूंची वाहतूक बंद

अमेरिकेतील मिशिगन राज्यात बर्फाच्या वादळामुळे मोठा रस्ते अपघात झाला आहे. सोमवारी एका आंतरराज्यीय महामार्गावर 100 हून अधिक गाड्या एकमेकांवर आदळल्या. अनेक गाड्या रस्त्यावरून घसरल्या. फॉक्स न्यूजच्या वृत्तानुसार, 30 हून अधिक सेमी-ट्रेलर ट्रक अडकले आहेत. अपघातानंतर पोलिसांनी महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंची वाहतूक बंद करावी लागली. हा अपघात मिशिगनमधील ग्रँड रॅपिड्स शहराच्या नैऋत्येस इंटरस्टेट 196 वर झाला. मिशिगन राज्य पोलिसांनुसार, या अपघातात अनेक लोक जखमी झाले आहेत, परंतु अद्याप कोणाच्याही मृत्यूची पुष्टी झालेली नाही. पोलिसांनी सांगितले की, अडकलेली वाहने हटवण्यासाठी मदत आणि बचाव कार्य सुरू करण्यात आले आहे. रस्त्यावर गाड्या क्वचितच दिसत होत्या फॉक्स न्यूजशी बोलताना लोकांनी सांगितले की, बर्फाळ वाऱ्यामुळे पुढे चालणाऱ्या गाड्याही क्वचितच दिसत होत्या. एका पिकअप चालकाने सांगितले की, तो 20 ते 25 मैल प्रति तास वेगाने गाडी चालवत होता आणि कसाबसा आपले वाहन ट्रक थांबवू शकला. ते म्हणाले मागून सतत धडकल्याचे आवाज येत होते. पुढे दिसत होते, पण मागे काय घडत आहे, हे स्पष्ट दिसत नव्हते. परिस्थिती खूप भयावह होती. अमेरिकेत अनेक राज्यांमध्ये बर्फाळ वादळाचा परिणाम अमेरिकेतील अनेक राज्ये सध्या बर्फाळ वादळाचा सामना करत आहेत. नॅशनल वेदर सर्व्हिसने (राष्ट्रीय हवामान सेवा) इशारा दिला आहे की, उत्तर मिनेसोटापासून विस्कॉन्सिन, इंडियाना, ओहायो, पेनसिल्व्हेनिया आणि न्यूयॉर्कपर्यंत अत्यंत थंड हवामान किंवा बर्फाळ वादळाची स्थिती निर्माण होऊ शकते. हवामान विभागाने असाही इशारा दिला आहे की, सोमवारी रात्रीपासून मंगळवारी सकाळपर्यंत उत्तर-मध्य फ्लोरिडा आणि आग्नेय जॉर्जियामध्ये तापमान शून्य अंशांपर्यंत खाली येऊ शकते. शेकडो लोक अडकले, शाळेत थांबवण्यात आले मिशिगनमधील ओटावा काउंटी शेरीफ कार्यालयाने सांगितले की, या परिसरात अनेक ठिकाणी अपघात झाले आणि अनेक ट्रक 'जॅकनाइफ' झाले. अनेक गाड्या रस्त्यावरून घसरून बाहेर पडल्या. अडकलेल्या प्रवाशांना बसमधून हडसनविल हायस्कूलमध्ये नेण्यात आले, जिथे ते मदतीसाठी कॉल करू शकले किंवा घरी जाण्याची व्यवस्था करू शकले. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, स्वच्छता आणि वाहने हटवण्याचे काम पूर्ण होईपर्यंत रस्ता अनेक तास बंद राहू शकतो. प्रशासनाने इशारा दिला की, नुकसान झालेल्या वाहनांना हटवण्यासाठी आणि गोठलेल्या रस्त्यावर उपचार करण्यासाठी अनेक तास लागू शकतात, या दरम्यान इंटरस्टेट-196 बंद राहील.

आसिम मुनीर म्हणाले-पाकिस्तान निर्मितीचा उद्देश पूर्ण होणार आहे:इस्लामी देशांमध्ये याचा विशेष दर्जा, महत्त्व आता आणखी वाढेल

दिव्य मराठी विशेष:समाज अधिकाधिक स्वकेंद्रित होत चालला आहे... 70 टक्के लोक आता वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या लोकांवर विश्वास ठेवत नाहीत

कवी जॉन डोन यांनी १६२४ मध्ये लिहिले होते, “कोणताही माणूस स्वतःमध्ये परिपूर्ण नसतो.” याचा अर्थ प्रत्येक जण एकमेकांवर अवलंबून असतो. परस्पर संबंधांऐवजी लोक स्वकेंद्रित होत आहेत. एडेलमन ट्रस्ट बॅरोमीटरनुसार, ७०% लोक अशा व्यक्तीवर अविश्वास ठेवतात ज्याची मूल्ये, माहिती स्रोत किंवा पार्श्वभूमी त्यांच्या स्वतःपेक्षा वेगळी असते. हा अहवाल भारतासह २८ देशांमधील ३३,९३८ लोकांच्या प्रतिसादांवर आधारित आहे. बाथ विद्यापीठातील मानसशास्त्रज्ञ लॉरा जी.ई. स्मिथ म्हणतात, “जेव्हा समान विचारसरणीचे लोक आपापसात बोलतात तेव्हा त्यांचे विचार अधिक कठोर होतात. ते स्वतःला इतरांपासून दूर करू लागतात. हा ध्रुवीकरण आणि स्वकेंद्रिततेचा पाया आहे.” एडेलमनचे सीईओ रिचर्ड एडेलमन म्हणाले, “स्वकेंद्रित लोक म्हणतात की जर त्यांच्यापेक्षा वेगळा कुणी संस्थांचे नेतृत्व केले तर त्यांचा त्यांच्यावर कमी विश्वास राहील.” गेल्या वर्षी ६०% लोकांनी तक्रार केली होती की व्यवस्था श्रीमंतांना अनुकूल आहे. पण आज ही विचारसरणी स्वकेंद्रिततेत रुजली आहे. त्याचे परिणाम दिसून येत आहेत. पहिला, बदलाला विरोध. अमेरिकेत, ७०% लोकांचा असा विश्वास आहे की सीईओ एआयमुळे होणाऱ्या नोकऱ्यांबद्दल सत्य सांगत नाहीत. दुसरे, व्यापक राष्ट्रवाद. बहुराष्ट्रीय ब्रँडपेक्षा देशांतर्गत ब्रँडकडे जास्त लक्ष दिले जात आहे. विश्वास आता केवळ मालक, सीईओ आणि समाजापुरता मर्यादित गेल्या २५ वर्षांत संस्था आणि नेत्यांवरील विश्वास सातत्याने कमी होत चालला आहे. विश्वास आता अधिक स्थानिक होत चालला आहे. तो केवळ नियोक्ता, सीईओ, सामाजिक वर्तुळापुरता मर्यादित आहे. जागतिकीकरणाने आर्थिक घसरण, नोकऱ्या जाण्याच्या भीतीने ध्रुवीकरण वाढले आहे. कोरोनाने सरकारी आदेशांबद्दल संशय, विज्ञानाबद्दल शंका निर्माण केल्या. भू-राजकीय तणावामुळे राष्ट्रवाद, जागतिक करारांना विरोध आणि व्यापार प्रवाहाची पुनर्रचना झाली आहे.

लाइफ कोच बनतोय एआय...:एक्स्पर्ट म्हणाले, हा असा मित्र, ज्याला तुमच्या यशाची पर्वा नाही; चॅटबॉट प्लॅन तर देईल, पण तो तुमच्यासाठी चांगलाच असेल असे नाही

तुम्ही सामान्य लोकांसारखे असाल तर बहुधा तुमचे नवीन वर्षाचे संकल्प आतापर्यंत तुटले असतील. ध्येय निश्चित करणे जितके कठीण तितकेच ते पाळणे अधिक कठीण असते. या वेळी २०२६ चे संकल्प तयार करण्यासाठी मोठ्या संख्येने लोकांनी एआयचा आधार घेतला. सप्टेंबर २०२५ मध्ये ओपनएआयच्या अहवालातून समोर आले होते की, वैयक्तिक सल्ल्यासाठी एआय चॅटबॉटचा वापर आता सामान्य झाला. लोक चॅटजीपीटीला केवळ टूल न मानता लाइफ कोच किंवा सल्लागार म्हणून महत्त्व देत आहेत. एआयकडून जीवनाशी संबंधित सल्ला घ्यावा की नाही हे तज्ज्ञांकडून समजून घेऊया. एआयकडून सल्ला घेण्याचे फायदे-तोटे: ब्राऊन युनिव्हर्सिटीच्या पीएचडी संशोधक जैनब इफ्तिखार म्हणतात की, सुरुवातीबाबत संभ्रमातील लोकांना एआय एक आराखडा देऊ शकते. यामुळे विचारांची अभिव्यक्ती सोपी होईल. ही प्रणाली लार्ज लँग्वेज मॉडेल म्हणजेच एलएलएमवर आधारित आहे. त्यांचे प्रशिक्षण मानवांनी बनवलेल्या डेटावर होते. अशा परिस्थितीत यश, आत्मसुधार आणि नात्यांबाबत ते आधीपासून असलेल्या धारणांचीच पुनरावृत्ती करू शकतात. इंग्रजी मजकुरावर प्रशिक्षण झाल्यामुळे कल पाश्चात्त्य मूल्यांकडे दिसतो. एखाद्यासाठी प्रत्यक्षात काय महत्त्वाचे आहे हे ते समजू शकणार नाहीत. पक्षपातीपणा कसा ओळखावा : हे ओळखणे सोपे नाही. जॉन्स हापकिन्स युनिव्हर्सिटीचे कॉम्प्युटर सायन्सचे सहायक प्राध्यापक जियांग शियाओ म्हणतात, ‘अनेकदा लोकांना समजत नाही की एआय चॅटबॉट्स त्यांना अशा सल्ल्याकडे ढकलत आहेत, जो त्यांच्यासाठी योग्य नाही.’ तुम्ही चॅटबॉटचा वारंवार वापर केला आणि त्याला मागील चॅटच्या आधारे उत्तर देण्यास सांगितले तरीही उत्तरामध्ये अशा गोष्टी येऊ शकतात, ज्यांचा तुमच्याशी काहीही संबंध नाही. संशोधनादरम्यान इफ्तिखार यांना आढळले की, जे लोक एआयची चुकीची उत्तरे नियमितपणे सुधारतात किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करतात ते याचा अधिक चांगल्या प्रकारे वापर करू शकतात. ज्यांच्यात ही क्षमता नसते त्यांच्याबाबतीत चुकीच्या किंवा हानिकारक उत्तरांना बळी पडण्याची शक्यता जास्त असते एआयच्या मदतीने चांगली ध्येये कशी निश्चित करावीत इफ्तिखार म्हणतात की, अशा टूल्सपासून सावध राहा, जे आत्मचिंतन किंवा भावनिक प्रक्रिया सोडून थेट सुटसुटीत कार्ययोजनांवर येतात. ध्येयावर लक्ष केंद्रित करा आणि प्रेरणेतील अडथळे ओळखा वेक फॉरेस्ट युनिव्हर्सिटीमधील मानसशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक ईजे मॅसिकॅम्पो म्हणतात की चांगल्या ध्येयनिश्चितीत तुम्ही सुरुवातीलाच ती ध्येये का पूर्ण केली नाहीत याचा आढावा घेणे समाविष्ट असते. जेव्हा आपण एखाद्या ध्येयात अपयशी ठरतो तेव्हा बहुतेकदा आपण इतर गोष्टींना प्राधान्य दिल्याने असे होते. एकाच वेळी अनेक ध्येये साध्य करणे कठीण असते. एकाच महत्त्वाकांक्षेवर लक्ष केंद्रित करणे व तुमच्या प्रेरणेला काय अडथळा आणत आहे हे समजून घेणे अधिक चांगले.

जयशंकर म्हणाले– पोलंडने आपल्या शेजारील प्रदेशात दहशतवादाला प्रोत्साहन देऊ नये:उपपंतप्रधानांच्या भेटीत त्यांच्या काश्मीरवरील विधानावर आक्षेप घेतला

परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सोमवारी पोलंडला कठोर आणि स्पष्ट संदेश देत म्हटले की, दहशतवादाविरोधात शून्य सहनशीलता (झिरो टॉलरन्स) ठेवावी. भारताच्या शेजारी कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादी संरचनेला प्रोत्साहन देऊ नये. जयशंकर यांनी हे विधान नवी दिल्लीत पोलंडचे परराष्ट्र मंत्री आणि उपपंतप्रधान रादोस्लाव सिकोर्स्की यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान केले. सिकोर्स्की यांनी ऑक्टोबरमध्ये पाकिस्तानला भेट दिली होती. यावेळी तेथील परराष्ट्र मंत्री इशाक डार यांच्यासोबत जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात काश्मीरचा उल्लेख करण्यात आला होता, ज्यावर भारताने आक्षेप घेतला होता. जयशंकर म्हणाले- भारताला एकटे पाडून लक्ष्य करणे चुकीचे जयशंकर यांनी युक्रेन संकटावरून भारतावर होत असलेल्या 'निवडक आणि अयोग्य टीके'बद्दल नाराजी व्यक्त केली. खरं तर, पाश्चात्त्य देशांकडून रशियासोबतच्या भारताच्या ऊर्जा संबंधांवरून भारतावर टीका केली जात आहे. रादोस्लाव सिकोर्स्की यांनीही युक्रेन मुद्द्यावर भारतावर होत असलेली टीका अयोग्य आणि निवडक असल्याचे म्हटले आणि यावर जयशंकर यांच्याशी सहमती दर्शवली. बैठकीत व्यापार, गुंतवणूक आणि संरक्षण-सुरक्षेवर चर्चा बैठकीत दोन्ही देशांमधील व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण-सुरक्षा, स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि डिजिटल नवोपक्रमात सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा झाली. जयशंकर यांनी सांगितले की, भारत-पोलंड द्विपक्षीय व्यापार सुमारे ₹58,100 कोटींपर्यंत पोहोचला आहे, जो गेल्या दशकात सुमारे 200% वाढला आहे. जयशंकर यांनी डोब्री महाराजांच्या मदतीची आठवण करून दिली. जयशंकर यांनी दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान पोलिश मुलांना आश्रय देणारे ‘डोब्री महाराजा’ (महाराजा दिग्विजय सिंहजी रणजीत सिंहजी जडेजा) यांचीही आठवण केली आणि याला दोन्ही देशांमधील लोक-ते-लोक संबंधांची मजबूत कडी म्हटले. पोलंडने पाकिस्तानसोबत संरक्षणसह अनेक करार केले. पोलंडचे उपपंतप्रधान रादोस्लाव सिकोर्स्की गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये पाकिस्तान दौऱ्यावर पोहोचले होते. जिथे त्यांनी पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक डार यांच्यासोबत अनेक करार केले होते. दोन्ही देशांनी ठरवले होते की व्यापार, ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, संरक्षण, दहशतवादाविरोधी कारवाई, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये एकत्र काम करतील. इशाक डार यांनी सांगितले होते की, पाकिस्तान आणि पोलंडचे संबंध सातत्याने पुढे जात आहेत. दोन्ही देशांमधील व्यापार एक अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त झाला आहे आणि व्यापार व आर्थिक सहकार्य आणखी वाढवण्याच्या मोठ्या शक्यता आहेत. त्यांनी सांगितले की, चर्चेदरम्यान दोन्ही बाजूंनी दक्षिण आशिया, अफगाणिस्तान, युरोप आणि मध्य पूर्वेकडील परिस्थितीवरही चर्चा केली. इशाक डार यांनी पोलिश शिष्टमंडळासमोर जम्मू-काश्मीर मुद्द्यावर पाकिस्तानची भूमिका पुन्हा मांडली आणि सांगितले की, या मुद्द्यावर काश्मिरी लोकांच्या इच्छेनुसार आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रस्तावांनुसार तोडगा काढला पाहिजे.यावेळी पोलंडचे उपपंतप्रधान रादोस्लाव सिकोर्स्की यांनी सांगितले होते की, त्यांचा देश व्यापार, सार्वजनिक वित्त, फिनटेक आणि जल व्यवस्थापन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्याची ऑफर देत आहे.

ट्रम्प म्हणाले- नोबेल मिळाले नाही, आता शांततेवर विश्वास नाही:ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्याचा विचार यामुळे आला; नॉर्वेच्या PM ना पत्र लिहून सांगितले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गाहर स्टोरे यांना एक पत्र लिहिले आहे, ज्यात त्यांना नोबेल न मिळाल्याची तक्रार केली आहे. पोलिटिकोच्या अहवालानुसार, ट्रम्प यांनी पत्रात तक्रारीच्या सुरात लिहिले आहे की, 8 युद्धे थांबवूनही त्यांना नोबेलने सन्मानित करण्यात आले नाही. त्यांनी लिहिले की, आता ते केवळ शांततेबद्दल विचार करत नाहीत. शांतता आवश्यक आहे, परंतु आता ते अमेरिकेच्या हितासाठी काय योग्य आहे याचाही विचार करतील. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचे एक कारण हे देखील आहे की त्यांना नोबेल शांतता पुरस्कार मिळाला नाही. ट्रम्प यांच्या मते, नोबेल पुरस्कार न मिळाल्याने त्यांच्या निर्णयांवर परिणाम होत आहे. जोनास गाहर यांनी स्थानिक वृत्तपत्र आफ्टेनपोस्टेनला सांगितले की, त्यांना ट्रम्प यांचा हा संदेश मिळाला आहे. ते म्हणाले की, हे उत्तर त्या संदेशानंतर आले, जो त्यांनी आणि फिनलंडचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब यांनी मिळून ट्रम्प यांना पाठवला होता. हा संदेश युरोपीय देशांवर अमेरिकन टॅरिफ वाढवण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात पाठवण्यात आला होता. ट्रम्प म्हणाले- ग्रीनलँडवर आमचे पूर्ण नियंत्रण येईपर्यंत जग सुरक्षित नाही. अहवालानुसार, ट्रम्प यांनी पत्रात म्हटले आहे की डेन्मार्क ग्रीनलँडचे रक्षण रशिया किंवा चीनपासून करू शकत नाही आणि तसेही त्यांना मालकीचा अधिकार का आहे? यासंबंधी कोणतेही लेखी दस्तऐवज नाहीत. फक्त इतकेच की शेकडो वर्षांपूर्वी एक बोट तिथे उतरली होती. ते म्हणाले, 'मी नाटोच्या स्थापनेपासून कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा नाटोसाठी जास्त काम केले आहे. जोपर्यंत ग्रीनलँडवर आमचे पूर्ण नियंत्रण येत नाही, तोपर्यंत जग सुरक्षित नाही.' ट्रम्प म्हणाले- NATO ने आम्हाला मदत करावी. त्यांनी पुढे म्हटले की, जर अमेरिकेने ग्रीनलँड घेतले नाही, तर रशिया किंवा चीन ते घेतील आणि ते असे कधीही होऊ देणार नाहीत. ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, NATO ने या प्रकरणात पुढे येऊन अमेरिकेला ग्रीनलँड मिळवून देण्यासाठी मदत करावी. त्यांनी दावा केला की, ग्रीनलँड अमेरिकेच्या हातात असल्याने NATO अधिक मजबूत आणि प्रभावी होईल. मागणी करूनही ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्कार मिळाला नव्हता. ट्रम्प यांनी नेहमीच नोबेल शांतता पुरस्कार मिळवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. ट्रम्प यांनी सर्वप्रथम भारत-पाकिस्तान दरम्यान मे 2025 मध्ये झालेल्या संघर्षाला थांबवल्याच्या दाव्यासह नोबेल मिळवण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यांनी म्हटले होते की, त्यांच्यामुळे अणुबॉम्ब असलेल्या देशांमधील युद्धाची परिस्थिती टळली. पाकिस्तानने ट्रम्प यांचे आभार मानत त्यांना नोबेलसाठी नामांकितही केले होते. मात्र, भारताने ट्रम्प यांचा हा दावा नेहमीच फेटाळला आहे. ऑक्टोबर 2025 मध्ये व्हेनेझुएलाच्या नेत्या मारिया मचाडो यांना नोबेल शांतता पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. त्यांना ‘व्हेनेझुएलाच्या लोकांच्या लोकशाही हक्कांसाठी केलेल्या प्रयत्नांसाठी आणि हुकूमशाहीविरुद्धच्या शांततापूर्ण लढ्यासाठी’ हा सन्मान मिळाला होता. जेव्हा हा पुरस्कार मचाडो यांना मिळाला, तेव्हा ट्रम्प यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांनी म्हटले होते की, जिमी कार्टर यांच्यानंतर ते पहिले असे राष्ट्राध्यक्ष आहेत ज्यांनी कोणतेही नवीन युद्ध सुरू केले नाही. माचाडो यांनी आपला नोबेल ट्रम्प यांना दिला. माचाडो यांनी नुकतेच आपले नोबेल शांतता पुरस्काराचे पदक ट्रम्प यांना भेट दिले होते. ट्रम्प यांनी गुरुवारी व्हाईट हाऊसमध्ये व्हेनेझुएलाच्या विरोधी नेत्या मारिया कोरिना मचाडो यांची भेट घेतली. व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना पळवून नेल्यानंतर, त्यांची कोणत्याही व्हेनेझुएलाच्या नेत्यासोबतची ही पहिली समोरासमोरची भेट होती. भेटीनंतर माचाडो यांनी म्हटले, ‘मला वाटते की आज व्हेनेझुएलाच्या लोकांसाठी एक ऐतिहासिक दिवस आहे. आम्ही ट्रम्पवर विश्वास ठेवत आहोत.’ फोटोद्वारे अमेरिकेने ग्रीनलँडला इशारा दिला होता व्हाईट हाऊसमध्ये 14 जानेवारी रोजी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो आणि उपराष्ट्रपती जेडी व्हेन्स यांच्यासोबत डेन्मार्कचे परराष्ट्र मंत्री लार्स लोक्के रासमुसेन आणि ग्रीनलँडच्या परराष्ट्र मंत्री विवियन मोट्झफेल्ट यांनी बैठक घेतली होती. या बैठकीत कोणताही मोठा करार झाला नाही. बैठकीनंतर व्हाईट हाऊसने सोशल मीडियावर एक चित्र शेअर केले, ज्यात ग्रीनलंडवरील अमेरिकेच्या नियंत्रणाला प्रोत्साहन दिले होते. चित्रात रस्त्यावर ग्रीनलंडचा ध्वज लावलेल्या दोन स्लेज दिसत आहेत. एक मार्ग व्हाईट हाऊस आणि अमेरिकेच्या ध्वजाकडे जातो, तर दुसरा मार्ग अंधार आणि विजेच्या दिशेने जातो. जिथे चीन आणि रशियाचा ध्वज लावलेला आहे. चित्रासोबत मथळा लिहिला आहे, ग्रीनलंड, तू कोणत्या दिशेने जाशील? या चित्राद्वारे ट्रम्प ग्रीनलंडवर दबाव आणू इच्छितात की जर चीन-रशियाच्या बाजूने गेलात तर परिणाम वाईट होऊ शकतो. तर अमेरिकेच्या बाजूने आल्यास शांतता राहील. ट्रम्प यांनी 8 युरोपीय देशांवर 10% टॅरिफ लावले डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युरोपमधील 8 देशांवर 10% शुल्क लावले आहे. हे देश ग्रीनलँडवर अमेरिकेच्या ताब्याच्या धमकीचा विरोध करत होते. ट्रम्प यांनी शनिवारी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले की, डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी, युनायटेड किंगडम, नेदरलँड्स आणि फिनलंड शुल्काच्या (टॅरिफच्या) कक्षेत येतील. यांवर 1 फेब्रुवारीपासून शुल्क लागू होईल. त्यांनी इशारा दिला की, जर ग्रीनलँडबाबत अमेरिकेशी कोणताही करार झाला नाही, तर 1 जूनपासून हे शुल्क वाढवून 25% केले जाईल. यापूर्वी ट्रम्प यांनी शुक्रवारी व्हाईट हाऊसमध्ये एका बैठकीदरम्यान या देशांवर शुल्क लावण्याची धमकी दिली होती. अहवाल- ट्रम्प युरोपीय देशांना NATO सोडण्यास भाग पाडत आहेत. डेली मेलच्या एका अहवालानुसार, अमेरिकेने जर ग्रीनलँडवर हल्ला केला तर यामुळे NATO साठी गंभीर संकट निर्माण होऊ शकते. तसेच युरोपीय नेत्यांशी थेट संघर्ष होऊ शकतो, ज्यामुळे NATO युती तुटण्याच्या मार्गावर येऊ शकते. ग्रीनलंडवर कब्जा करून युरोपीय देशांना NATO सोडण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. अहवालात म्हटले आहे की, जर ट्रम्प यांना NATO संपवायचे असेल, तर हा कदाचित सर्वात सोपा मार्ग असू शकतो.' ट्रम्प NATO ला का कमकुवत करू इच्छितात किंवा तोडू इच्छितात? मीडिया रिपोर्टनुसार, ट्रम्प दीर्घकाळापासून NATO ला अनुचित मानतात. त्यांचे मत आहे की अमेरिका यात सर्वाधिक पैसा आणि संसाधने खर्च करतो, तर युरोपीय देश त्यांच्या जीडीपीच्या 2% संरक्षणावर खर्च करण्याच्या उद्दिष्टाची पूर्तता करत नाहीत. पहिल्या कार्यकाळात, त्यांनी NATO सहयोगींकडून देयके वाढवण्याची मागणी केली आणि म्हटले की जर त्यांनी ऐकले नाही तर अमेरिका त्यांचे संरक्षण करणार नाही. 2024 च्या निवडणूक प्रचारात, ट्रम्प यांनी सांगितले की ते रशियाला त्या NATO सदस्यांवर जे हवे ते करण्याची परवानगी देतील जे पुरेसा खर्च करत नाहीत. ट्रम्प यांचा उद्देश अमेरिका फर्स्ट धोरणाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. ज्यात ते अमेरिकन करदात्यांचा पैसा परदेशी सुरक्षेवर कमी खर्च करू इच्छितात. तसेच युरोपला स्वतःचे संरक्षण स्वतः करण्यास भाग पाडू इच्छितात. काही विश्लेषकांचे मत आहे की ट्रम्प NATO ला कमकुवत करून रशियासोबत चांगले संबंध प्रस्थापित करू इच्छितात. ट्रम्प यांचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी म्हटले होते की ते NATO मधून अमेरिकेला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतील. ते याला जुने आणि अमेरिकेसाठी ओझे मानतात. तथापि, अनेक तज्ञ चेतावणी देतात की यामुळे अमेरिका एकटा पडू शकतो. युरोप रशियाच्या प्रभावाखाली येऊ शकतो आणि जागतिक सुरक्षा कमकुवत होऊ शकते. ग्रीनलंड इतके खास का…

ब्रिटिश स्वयंसेवी संस्था ऑक्सफॅमने भारतीय आरक्षणाचे कौतुक केले:म्हटले- भारत दुर्बल लोकांना पुढे आणत आहे, तर जगभरात अब्जाधीश सत्ता काबीज करत आहेत

युनायटेड नेशन्सशी संबंधित ब्रिटिश स्वयंसेवी संस्था ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलने भारतीय आरक्षण व्यवस्थेचे कौतुक केले आहे. ऑक्सफॅमने सोमवारी आपला वार्षिक असमानता अहवाल प्रसिद्ध केला. हा अहवाल स्वित्झर्लंडमधील दावोस शहरात झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) च्या बैठकीच्या पहिल्या दिवशी सादर करण्यात आला. या अहवालात म्हटले आहे की, भारताची आरक्षण व्यवस्था हे एक मजबूत उदाहरण आहे की, सामान्य लोकांना राजकीयदृष्ट्या कसे सक्षम केले जाऊ शकते. अहवालानुसार, जगभरात अब्जाधीश राजकारणावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असताना, भारताची धोरणे अनुसूचित जाती, जमाती आणि समाजातील मागासलेल्या वर्गांना पुढे जाण्याची संधी देत आहेत. भारतात गरीब-मागासलेल्यांसोबत महिलांसाठीही आरक्षण ऑक्सफॅमने भारताच्या राजकीय व्यवस्थेचे कौतुक करत म्हटले की, भारताची धोरणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासलेल्या समूहांना राजकीय आरक्षण देतात. यामुळे सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या समुदायांना निवडणुका लढण्याची आणि पुढे जाण्याची संधी मिळते. अहवालानुसार, भारताने महिलांसाठीही 33 टक्के आरक्षण लागू केले आहे, ज्यामुळे त्यांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्या मिळण्यास मदत होत आहे. जगातील 25% लोकांना पोटभर अन्न मिळत नाही. अहवालात असे म्हटले आहे की, अब्जाधीशांची संपत्ती गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत तीन पट वेगाने वाढली आहे. तर दुसरीकडे जगातील 25% लोकांना रोज पोटभर अन्न मिळत नाहीये. गेल्या वर्षी अब्जाधीशांच्या एकूण संपत्तीत 2.5 ट्रिलियन डॉलरची वाढ झाली. ही रक्कम जगातील निम्म्या लोकसंख्येच्या, सुमारे 4.1 अब्ज लोकांच्या एकूण संपत्तीइतकी आहे. जर एवढीच रक्कम गरिबांवर खर्च केली असती, तर जगातून गरिबी 26 वेळा संपवता आली असती. 50% लोकांचे मत आहे - श्रीमंत लोक निवडणुकांना निधी देऊन विकत घेतात. ऑक्सफॅमने या वर्षीच्या आपल्या अहवालाला ‘श्रीमंतांच्या राजवटीचा विरोध: अब्जाधीशांच्या सामर्थ्यापासून स्वातंत्र्याचे रक्षण’ असे नाव दिले. यात दावा करण्यात आला की सामान्य नागरिकांच्या तुलनेत अब्जाधीशांच्या राजकीय पद भूषवण्याची शक्यता 4 हजार पटीने जास्त आहे. अहवालात 66 देशांमध्ये झालेल्या सर्वेक्षणाचा हवाला देत म्हटले आहे की- जवळपास अर्ध्या लोकांचे मत आहे की देशात होणाऱ्या निवडणुका श्रीमंत लोकांच्या मर्जीनुसारच होतात. ते या निवडणुकांना निधी देऊन विकत घेतात. अनेक देशांमध्ये लोकशाही कमकुवत होत आहे कारण मीडिया, सोशल मीडिया आणि राजकारणावर श्रीमंत लोकांचे नियंत्रण वाढत आहे. ऑक्सफॅमने म्हटले आहे की, सामान्य लोक तेव्हा शक्तिशाली बनतात, जेव्हा देशातील राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती त्यांना योग्य निर्णय घेण्याची शक्ती देते. समाजात अनेक गरीब आणि मागासलेल्या समूहांपर्यंत सरकारे पोहोचू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत, ट्रेड युनियन, सामाजिक संघटना आणि तळागाळातील आंदोलने पुढे येतात. या संघटना लोकांना जागरूक करतात आणि त्यांचा आवाज सरकारांपर्यंत पोहोचवतात. अहवालात दावा - ट्रम्पच्या धोरणांनी श्रीमंतांना करात सूट दिली. या अहवालात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. ऑक्सफॅमने म्हटले आहे की, जगभरातील श्रीमंतांची संपत्ती त्या काळात वाढली आहे, जेव्हा ट्रम्प प्रशासन श्रीमंतांच्या बाजूने धोरणे अवलंबत होते. ट्रम्पच्या धोरणांमध्ये अति-श्रीमंतांसाठी करात कपात, मोठ्या कंपन्यांवर कर लावण्याच्या प्रयत्नांना कमकुवत करणे आणि AI-संबंधित कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे सर्वाधिक फायदा श्रीमंत गुंतवणूकदारांना झाला. ऑक्सफॅमच्या मते, ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर हे स्पष्ट झाले आहे की श्रीमंत आणि शक्तिशाली वर्गाची वाढती ताकद किती धोकादायक असू शकते. ही समस्या केवळ अमेरिकेची नाही, तर संपूर्ण जगात समाजाला कमकुवत करत आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये 130 देशांचे 3 हजार नेते सहभागी होत आहेत. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) ची वार्षिक बैठक 19 जानेवारी ते 23 जानेवारी 2026 पर्यंत चालेल. ही जगातील सर्वात मोठी वार्षिक बैठक आहे जिथे सरकारचे नेते, मोठे व्यावसायिक, सामाजिक क्षेत्रातील आणि शैक्षणिक जगातील लोक एकत्र येऊन जागतिक आव्हानांवर चर्चा करतात. WEF मध्ये यावर्षी जगभरातील सुमारे 130 देशांचे 3,000 हून अधिक मोठे नेते सहभागी होत आहेत, ज्यात 60 हून अधिक देश किंवा सरकारांचे प्रमुख समाविष्ट आहेत.

चीनमध्ये 2025 मध्ये 79 लाख जन्म:1.13 कोटी मृत्यू, जन्मदर 76 वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर

चीन सरकारने सोमवारी सांगितले की, 2025 मध्ये 79.2 लाख मुलांचा जन्म झाला, तर 2024 मध्ये ही संख्या 95.4 लाख होती. तर 2025 मध्ये मृतांची संख्या वाढून 1.13 कोटी झाली. 1949 मध्ये आधुनिक चीनच्या स्थापनेपासून आतापर्यंतची ही सर्वात नीचांकी पातळी आहे. म्हणजेच 76 वर्षांत पहिल्यांदाच जन्मदर इतका खाली गेला आहे. चीनमध्ये गेल्या वर्षी देशातील लग्नांच्या संख्येतही सुमारे 20% घट नोंदवली गेली. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, कमी विवाह झाल्याचा थेट परिणाम जन्मदरावर होतो, कारण बहुतेक तरुण लग्न आणि कुटुंब सुरू करण्यापासून परावृत्त होत आहेत. चिनी कम्युनिस्ट पक्ष आणि सरकारने अलिकडच्या वर्षांत जन्मदर वाढवण्यासाठी अनेक पावले उचलली. मुलांना देशभक्तीशी जोडून प्रचार करण्यात आला, लग्न आणि कुटुंबाला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन करण्यात आले, इतकेच नव्हे तर कंडोम आणि गर्भनिरोधक औषधांवरही कर लावण्यात आला. परंतु या उपायांचा तरुणांवर विशेष परिणाम झाला नाही. पाकिस्तान एअरलाईन्सच्या बिझनेस क्लासमध्ये फाटलेल्या जागा मिळाल्या, सोशल मीडियावर खिल्ली उडवली गेली पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाईन्सच्या (पीआयए) बिझनेस क्लासमधील एका पाकिस्तानी प्रवाशाने पोलखोल केली आहे. त्याने X वर एक व्हिडिओ शेअर केला. प्रवाशाने फाटलेल्या सीट्स, फाटलेले कव्हर आणि प्रवाशांना मिळत असलेल्या खराब सुविधांची स्थिती दाखवली आहे. प्रवाशाने एअरलाईन्सवर संताप व्यक्त करत लिहिले, पीआयएची बिझनेस क्लास बघा. गेल्या 75 वर्षांपासून पाकिस्तानवर राज्य करणाऱ्या त्या माफियांनी सर्व काही स्मशानभूमीत बदलले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, गेल्या दशकात पीआयएला 600 अब्ज रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. पाकिस्तानी व्यावसायिक आरिफ हबीब यांनी एअरलाइनमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. तरीही, एअरलाइन केवळ 18 विमानांच्या ताफ्यासह कार्यरत आहे, ज्यांचे सरासरी वय 17 वर्षे आहे.

अमेरिकेच्या धमकीनंतर 7 देशांचे सैनिक ग्रीनलँडमध्ये पोहोचले:फ्रान्सने 15, जर्मनीने 13 आणि ब्रिटनने 1 पाठवला; इटली म्हणाला- हा विनोद आहे

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याच्या धमक्यांनंतर युरोपीय देश एकत्र आले आहेत. अनेक NATO सदस्य देशांनी 'ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरन्स' नावाचा एक संयुक्त लष्करी सराव सुरू केला आहे. यासाठी युरोपीय देशांपैकी फ्रान्सने 15 सैनिक ग्रीनलँडला पाठवले आहेत, जे 27व्या माउंटेन इन्फंट्री ब्रिगेडचे आहेत. जर्मनीने 13 सैनिकांचे एक पथक पाठवले आहे. नॉर्वे, नेदरलँड्स आणि फिनलंडने प्रत्येकी दोन सैनिक तैनात केले आहेत. ब्रिटनने एक लष्करी अधिकारी पाठवला आहे. स्वीडननेही सैनिक पाठवल्याची पुष्टी केली आहे, मात्र त्यांची संख्या सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. एकूण, डेन्मार्कच्या सध्याच्या सैनिकांव्यतिरिक्त युरोपीय देशांमधून सुमारे 35-40 लष्करी कर्मचारी पोहोचले आहेत. तर, इटलीचे संरक्षण मंत्री गुइडो क्रोसेत्तो यांनी या संपूर्ण ऑपरेशनला एक विनोद म्हटले आहे. ग्रीनलँडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सैनिकांच्या तैनातीची शक्यता डेन्मार्कने आधीच ग्रीनलँडमध्ये सुमारे 200 सैनिक तैनात केले आहेत. याव्यतिरिक्त, 14 सदस्यीय गंभीर डॉग स्लेज पेट्रोल (पथक) देखील तिथे उपस्थित आहे, जे आर्कटिक प्रदेशात गस्त घालतात. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी म्हटले आहे की, येत्या काळात त्यांना जमीन, हवा आणि समुद्राद्वारे अधिक मजबूत केले जाईल. ही संख्या लहान आहे, परंतु हा राजकीय संदेश देण्यासाठी आहे की NATO एकजूट आहे. डेन्मार्कच्या नेतृत्वाखालील 'ऑपरेशन आर्कटिक एंड्युरन्स' हा एक लष्करी सराव आहे. याचा उद्देश भविष्यात ग्रीनलँडमध्ये मोठ्या संख्येने सैनिक तैनात करावे लागल्यास, त्याची तयारी कशी असेल हे तपासणे आहे. डेन्मार्कच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या मते, या सरावाचा मुख्य भर आर्कटिक प्रदेशात सहयोगी देशांमधील समन्वय आणि कार्यक्षमता वाढवण्यावर आहे. पुढे जाऊन याहून मोठे मिशन आणण्याची योजना आहे, ज्याला 'ऑपरेशन आर्कटिक सेंट्री' असे म्हटले जात आहे. हे एक नाटो मिशन असेल. याचा उद्देश ग्रीनलँड आणि त्याच्या आसपासच्या प्रदेशात पाळत वाढवणे आणि कोणत्याही धोक्याला लष्करी प्रत्युत्तर देण्याची ताकद मजबूत करणे आहे. तथापि, हे मिशन लगेच सुरू होणार नाही. जर्मनीचे संरक्षण मंत्री बोरिस पिस्टोरियस यांच्या मते, 'ऑपरेशन आर्कटिक सेंट्री' सुरू होण्यास अजून अनेक महिने लागू शकतात. म्हणजेच, सध्या ग्रीनलँडमध्ये कोणतेही मोठे नवीन लष्करी मिशन सुरू झालेले नाही, तर त्याची तयारी आणि नियोजनावर काम सुरू आहे. पोलंड, इटलीने मोहिमेपासून अंतर ठेवले नाटोमधील काही मोठ्या लष्करी ताकद असलेल्या देशांनी या मोहिमेपासून दूर राहणे पसंत केले. पोलंड, इटली आणि तुर्कस्तानने ग्रीनलँडमध्ये सैनिक पाठवण्यास नकार दिला. पोलंडचे पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, त्यांचा देश सैनिक पाठवणार नाही. खरं तर, पोलंडची सर्वात मोठी चिंता रशियाला लागून असलेली त्याची पूर्वेकडील सीमा आहे. पोलंड आपली लष्करी ताकद तिथेच केंद्रित ठेवू इच्छितो. ग्रीनलँडमध्ये सैनिक तैनात करण्याबाबत नाटोचा कोणताही सामूहिक निर्देश नाही. प्रत्येक देश आपल्या सुरक्षा प्राधान्यांनुसार आणि संसाधनांनुसार निर्णय घेत आहे. अमेरिकेवर प्रति-टॅरिफ लावण्याच्या तयारीत युरोपीय देश दुसरीकडे युरोपीय संघ ट्रम्पने लावलेल्या शुल्कांचा (टॅरिफ) जवाब देण्याची तयारी करत आहे. युरोपीय संघ अमेरिकेवर व्यापार निर्बंध लावण्यावर गांभीर्याने विचार करत आहे. यासाठी युरोपीय संघ एका विशेष कायदेशीर शस्त्राच्या वापराचा विचार करत आहे, ज्याला अनौपचारिकपणे ‘ट्रेड बाझूका’ असे म्हटले जाते. याचा उद्देश अशा देशांविरुद्ध कठोर पाऊल उचलणे आहे, जे युरोपीय देशांवर जबरदस्तीने आर्थिक दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतात. जर युरोपीय संघाने या शस्त्राचा वापर केला, तर ते युरोपीय संघात अमेरिकन उत्पादनांवर 0% शुल्क (टॅरिफ) थांबवण्याची मागणी युरोपीय संघ (EU) चे खासदार अमेरिकेसोबत झालेल्या व्यापार कराराला मंजुरी देण्यापासून रोखण्याच्या तयारीत आहेत. युरोपियन पीपल्स पार्टी (EPP) चे अध्यक्ष मॅनफ्रेड वेबर यांनी शनिवारी सोशल मीडिया X वर पोस्ट करून सांगितले की, ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँडवरील धमक्यांमुळे अमेरिकेशी झालेल्या कराराला मंजुरी देणे शक्य नाही. मॅनफ्रेड वेबर यांनी सोशल मीडियावर सांगितले की, EPP व्यापार कराराच्या बाजूने होते, परंतु ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँडवरील धमक्यांमुळे आता मंजुरी देणे शक्य नाही. त्यांनी अमेरिकन उत्पादनांवर 0% शुल्क (टॅरिफ) थांबवण्याबद्दल सांगितले. युरोपीय संसदेतील इतर गट देखील हा करार थांबवण्याची (फ्रीज करण्याची) मागणी करत आहेत. जर या निर्णयावर सहमती झाली, तर करार थांबवला जाऊ शकतो. ट्रम्प यांनी 8 युरोपीय देशांवर 10% शुल्क (टॅरिफ) लावले डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युरोपमधील 8 देशांवर 10% शुल्क (टॅरिफ) लावले आहे. हे देश ग्रीनलंडवर अमेरिकेच्या ताब्याच्या धमकीचा विरोध करत होते. ट्रम्प यांनी शनिवारी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सांगितले की, डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी, युनायटेड किंगडम, नेदरलँड्स आणि फिनलंड शुल्क (टॅरिफ) च्या कक्षेत येतील. त्यांच्यावर 1 फेब्रुवारीपासून शुल्क लागू होईल. त्यांनी इशारा दिला की, जर ग्रीनलंडबाबत अमेरिकेसोबत कोणताही करार झाला नाही, तर 1 जूनपासून हे शुल्क वाढवून 25% केले जाईल. यापूर्वी ट्रम्प यांनी शुक्रवारी व्हाईट हाऊसमध्ये एका बैठकीदरम्यान या देशांवर शुल्क लावण्याची धमकी दिली होती. युरोपीय देश ट्रम्पवर प्रति-शुल्क (काउंटर-टॅरिफ) लावण्याच्या तयारीत ट्रम्प यांच्या या धमकीनंतर या आठही देशांचे नेते एकत्र आले आणि त्यांनी संयुक्त निवेदन जारी केले. त्यांनी सांगितले की, टॅरिफची धमकी ट्रान्सअटलांटिक संबंधांना कमकुवत करते. अनेक नेत्यांनी याला ब्लॅकमेल म्हटले. रविवारी युरोपियन युनियनच्या (EU) राजदूतांची तातडीची बैठक झाली आणि संकटकाळात चर्चा करण्यात आली. युरोपियन युनियनच्या (EU) उच्चस्तरीय मुत्सद्द्यांनी गेल्या वर्षी ट्रम्प यांच्यासोबत झालेल्या व्यापार करारानंतर निलंबित केलेल्या ९३ अब्ज युरोच्या अमेरिकन वस्तूंवरील प्रति-टॅरिफ पुन्हा सुरू करण्याच्या योजनेवर चर्चा केली. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी युरोपियन युनियनला (EU) त्यांचे सर्वात शक्तिशाली शस्त्र ‘अँटी-कोएर्शन इन्स्ट्रुमेंट’ (बिग बाझूका) सक्रिय करण्याचे आवाहन केले, जे आर्थिक जबरदस्ती करणाऱ्या देशावर कठोर निर्बंध लादू शकते. तथापि, सध्या युरोपियन युनियनमध्ये (EU) यावर पूर्ण सहमती नाही आणि अनेक मुत्सद्द्यांनी सांगितले की, चर्चेतून समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. युरोपियन युनियन (EU) परिषदेचे प्रमुख अँटोनियो कोस्टा यांनी तातडीच्या युरोपियन युनियन (EU) शिखर परिषदेची घोषणा केली आहे, जी गुरुवारी होऊ शकते. ते म्हणाले की, युरोपियन युनियन (EU) कोणत्याही प्रकारच्या जबरदस्तीविरुद्ध स्वतःचे संरक्षण करण्यास तयार आहे. EU वर 15% अमेरिकन शुल्क (टॅरिफ) लागू आहे अमेरिकेने युरोपियन युनियनवर 15% शुल्क (टॅरिफ) लावले आहे. 1 फेब्रुवारीपासून ते वाढून 25% होईल. मात्र, स्टील, कॉपर आणि ॲल्युमिनियमच्या वस्तूंवर शुल्काचा दर 50% च राहील. EU आणि अमेरिकेदरम्यान मे 2025 मध्ये एक करार झाला होता, ज्या अंतर्गत EU ला सवलत मिळाली होती. या बदल्यात, पुढील 3 वर्षांत अमेरिका 750 अब्ज डॉलर, म्हणजेच सुमारे 64 लाख कोटी रुपयांची ऊर्जा खरेदी करेल. यासोबतच युरोपियन युनियन अमेरिकेत 600 अब्ज डॉलर म्हणजेच 51 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल. ही गुंतवणूक अमेरिकेच्या फार्मा, ऑटो आणि संरक्षण क्षेत्रात होणार आहे. मात्र, ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या वादामुळे या गुंतवणुकीवरही संकट घोंघावत आहे. ट्रम्प ग्रीनलँडला अमेरिकेत सामील करू शकतात का, नियम जाणून घ्या ट्रम्प 2019 पासूनच ग्रीनलँडला अमेरिकेत सामील करण्याबद्दल (खरेदी करणे किंवा ताबा घेणे) बोलत आहेत. त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात हा मुद्दा पुन्हा खूप चर्चेत आला आहे. पण कायदेशीरदृष्ट्या हे इतके सोपे नाही. ग्रीनलँड आणि अमेरिका दोन्ही नाटो (NATO) देश आहेत. कायद्यानुसार, एक नाटो देश दुसऱ्या नाटो देशावर कायदेशीररित्या ताबा मिळवू शकत नाही. हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि नाटो कराराच्या विरोधात असेल. नाटोचा कलम 5 सांगतो की एका सदस्यावर हल्ला म्हणजे सर्वांवर हल्ला आहे. जर एखाद्या बाहेरील शत्रूने हल्ला केला तर सर्व सदस्य एकत्र येऊन मदत करतील. ग्रीनलँड आधी स्वतंत्र व्हावे, मग अमेरिकेशी जोडावे: ग्रीनलँड सध्या डेन्मार्कचा स्वायत्त प्रदेश आहे. 2009 च्या सेल्फ गव्हर्नमेंट ॲक्टनुसार ग्रीनलँडचे लोक सार्वमत (जनमत संग्रह) घेऊन स्वतंत्र होऊ शकतात, पण यासाठी डॅनिश संसदेचीही मंजुरी आवश्यक आहे. ग्रीनलँड इतके खास का… विशेष भौगोलिक स्थिती: ग्रीनलँडची भौगोलिक स्थिती खूप खास आहे. हे उत्तर अमेरिका आणि युरोपच्या मध्ये, म्हणजेच अटलांटिक महासागराच्या अगदी मध्यभागी स्थित आहे. याच कारणामुळे याला मिड-अटलांटिक प्रदेशात एक अत्यंत महत्त्वाचे ठिकाण मानले जाते. सामरिक लष्करी महत्त्व: ग्रीनलंड युरोप आणि रशिया यांच्यातील लष्करी आणि क्षेपणास्त्र पाळत ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. येथे अमेरिकेचा थुले एअर बेस आधीपासूनच आहे, जो क्षेपणास्त्र चेतावणी आणि रशियन/चीनी हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे. चीन आणि रशियावर लक्ष: आर्क्टिक प्रदेशात रशिया आणि चीनच्या हालचाली वाढत आहेत. ग्रीनलंडवर प्रभाव असल्याने अमेरिका या भागात आपली भू-राजकीय पकड मजबूत ठेवू इच्छितो. नैसर्गिक संसाधने: ग्रीनलंडमध्ये दुर्मिळ खनिजे, तेल, वायू आणि रेअर अर्थ एलिमेंट्सचे मोठे साठे मानले जातात, ज्यांचे भविष्यात आर्थिक आणि तांत्रिक महत्त्व खूप जास्त आहे. चीन त्यांचे 70-90% उत्पादन नियंत्रित करतो, त्यामुळे अमेरिका आपली अवलंबित्व कमी करू इच्छितो. नवीन सागरी व्यापारी मार्ग: जागतिक तापमानवाढीमुळे आर्क्टिकमधील बर्फ वितळत आहे, ज्यामुळे नवीन शिपिंग मार्ग खुले होत आहेत. ग्रीनलंडवरील नियंत्रण अमेरिकेला या मार्गांवर वर्चस्व मिळवण्यात आणि आर्क्टिक प्रदेशात रशिया-चीनची वाढ रोखण्यात मदत करेल. अमेरिकेचे सुरक्षा धोरण: अमेरिका ग्रीनलँडला आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेची “फ्रंट लाइन” मानतो. तेथे प्रभाव वाढवून तो भविष्यातील संभाव्य धोके आधीच रोखू इच्छितो.

चिलीच्या जंगलात आग, 19 जणांचा मृत्यू:50 हजार बेघर; लोक म्हणाले- आणखी 20 मिनिटे थांबलो असतो तर जिवंत जळलो असतो

दक्षिण अमेरिकेतील चिली देशातील जंगलात लागलेल्या आगीच्या भक्ष्यस्थानी आतापर्यंत 19 लोक पडले आहेत. अधिकाऱ्यांनी रविवारी याची पुष्टी केली. आगीमुळे आतापर्यंत 50 हजारांहून अधिक लोकांना बेघर व्हावे लागले आहे. अनेक शहरांमध्ये घरे, गाड्या आणि संपूर्ण वस्त्या जळून खाक झाल्या आहेत. पेंको शहरातील 25 वर्षीय विद्यार्थी माटियास सिडने एएफपीला सांगितले, आग पूर्णपणे नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. आगीच्या वादळाने घरे गिळंकृत केली. आम्ही फक्त अंगावरच्या कपड्यांनिशी जीव वाचवून बाहेर पडलो. जर 20 मिनिटे आणखी थांबलो असतो तर जिवंत जळलो असतो. आग न्युब्ले आणि बायोबियो प्रदेशात पसरली आहे, जे राजधानी सँटियागोपासून सुमारे 500 किलोमीटर दक्षिणेस आहेत. जोरदार वाऱ्यांमुळे सलग दोन दिवसांपासून आग पसरत आहे. चिलीच्या जंगलात लागलेल्या आगीची छायाचित्रे… सरकारने आणीबाणी आणि संचारबंदी जाहीर केली अध्यक्ष गॅब्रियल बोरिक यांनी न्युब्ले आणि बायोबियोमध्ये आणीबाणी जाहीर केली आहे. अग्निशमन दलाचे सुमारे 4 हजार जवान आग विझवण्यात गुंतले आहेत. आणीबाणीच्या काळात लष्कराची मदतही घेतली जात आहे. राष्ट्रपती स्वतः प्रभावित शहर कॉन्सेप्सियोन येथे पोहोचले आणि परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यांनी सर्वाधिक प्रभावित भागांमध्ये रात्रीचा कर्फ्यू लावण्याची घोषणा केली. बोरिक रविवारी संध्याकाळी सँटियागोला परतले. ते म्हणाले की, ते सोमवारी नवनिर्वाचित राष्ट्रपती जोस अँटोनियो कास्ट यांना भेटून जंगलातील आगीबद्दल माहिती देतील. त्यांनी निवेदन दिले, “कठीण काळात चिली एकजूट आहे. सरकार आणि राष्ट्रपती एकत्र काम करतील.” पोर्ट सिटी लिरक्वेनमध्ये परिस्थिती अत्यंत वाईट चिलीच्या पोर्ट सिटी लिरक्वेनमध्येही परिस्थिती गंभीर आहे. सुमारे 20 हजार लोकसंख्या असलेल्या या शहरात लोकांनी सांगितले की, आग काही सेकंदातच पसरली. 57 वर्षीय अलेजांद्रो अरेडोंडो यांनी एएफपीला सांगितले, अनेक लोक वाचले कारण ते पळून समुद्रकिनाऱ्यावर पोहोचले. येथे काहीही उभे राहिले नाही. रविवार रात्रीपर्यंत लिरक्वेनमध्ये सैन्य रस्त्यांवर गस्त घालत होते. संचारबंदी असूनही काही लोक टॉर्चच्या प्रकाशात ढिगारे हटवण्यात आणि आग विझवण्यात गुंतले होते.हवामान सर्वात मोठे आव्हान ठरलेराष्ट्रीय आपत्ती प्रतिबंधक संचालक एलिसिया सेब्रियन यांनी सांगितले की, सर्वाधिक स्थलांतर पेंको आणि लिरक्वेनमधून करण्यात आले आहे. दोन्ही शहरांची एकूण लोकसंख्या सुमारे 60 हजार आहे.बायोबियोच्या वन संरक्षण एजन्सीचे प्रमुख एस्टेबान क्राउस म्हणाले की, रविवारी अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी हवामान खूपच खराब होते. जोरदार वारे आणि जास्त तापमान आगीला आणखी भडकावत होते.चिलीने यापूर्वीही आगीची भीषणता अनुभवली आहेचिलीने अलिकडच्या वर्षांत वारंवार भीषण वणवे अनुभवले आहेत. याला हवामान बदलाशी जोडून पाहिले जात आहे, जिथे तीव्र हवामान, दुष्काळ आणि पुराच्या घटना वाढल्या आहेत. फेब्रुवारी 2024 मध्ये सँटियागोच्या वायव्येस असलेल्या विना डेल मार शहराच्या जवळ एकाच वेळी अनेक आगी लागल्या होत्या. सरकारी आकडेवारीनुसार या दुर्घटनेत 138 लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी सुमारे 16 हजार लोक प्रभावित झाले होते.

वर्ल्ड अपडेट्स:क्युबाने युद्धाच्या तयारीचा आढावा घेतला; मादुरोंच्या अटकेनंतर अमेरिकेशी तणाव वाढला

क्यूबाने अमेरिकेसोबत वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या युद्धाच्या तयारीचा आढावा घेतला आहे. सरकारी माध्यमांनुसार, देशाच्या राष्ट्रीय संरक्षण समितीने शनिवारी बैठक घेऊन युद्धसदृश परिस्थितीत अवलंबल्या जाणाऱ्या योजना आणि उपायांवर चर्चा केली. ही बैठक अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा अमेरिकेने 2 जानेवारी रोजी व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला ताब्यात घेतले होते. यानंतर अमेरिका-क्यूबा संबंधांमधील तणाव खूप वाढला आहे. क्यूबाच्या राष्ट्रीय संरक्षण समितीला युद्ध किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या स्थितीत संपूर्ण देशाची कमान सांभाळण्याची जबाबदारी असते. सरकारी निवेदनानुसार, बैठकीचा उद्देश नेतृत्व आणि प्रशासकीय यंत्रणेची तयारी आणि त्यांच्यातील समन्वय अधिक मजबूत करणे हा होता. निवेदनात म्हटले आहे की, बैठकीत या गोष्टीचे विश्लेषण करण्यात आले की, इतर कोणत्याही देशासोबत संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास क्यूबा कसे ‘युद्धाच्या अवस्थेत’ जाईल. तथापि, या संदर्भात कोणतीही सविस्तर माहिती सार्वजनिक करण्यात आली नाही. आजच्या इतर मोठ्या बातम्या... पाकिस्तानमधील शॉपिंग मॉलला लागलेल्या आगीत आतापर्यंत 10 जणांचा मृत्यू, 60 लोक बेपत्ता, सरकारने लष्कर उतरवले पाकिस्तानमधील कराची येथे शनिवारी शॉपिंग मॉलला लागलेल्या आगीत मृतांचा आकडा 10 वर पोहोचला आहे. रविवार रात्री उशिरा आणखी 4 मृतदेह सापडले. या घटनेनंतर सुमारे 58–60 लोक अजूनही बेपत्ता असल्याचे सांगितले जात आहे. बचाव कार्यासाठी लष्कराला पाचारण करण्यात आले आहे. एएनआयच्या वृत्तानुसार, पोलिसांनी बेपत्ता लोकांच्या कुटुंबीयांचे मोबाईल नंबर गोळा केले आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की, 20 हून अधिक लोकांचे कॉल लोकेशन मॉलच्या आतमध्ये ट्रेस झाले आहे. सेना, पोलीस आणि स्थानिक प्रशासन, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनायझेशन (FWO) सोबत मिळून ढिगारा हटवत आहेत. सुरक्षा दल इमारतीच्या क्षतिग्रस्त भागांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जिथे लोक अडकले असण्याची शक्यता आहे. यासाठी मोठ्या यंत्रांची मदत घेतली जात आहे. शनिवारी रात्री सुमारे 10 वाजता दुकानांना आग लागली. बेसमेंटमधून सुरू झाली, नंतर वेगाने तळमजला आणि पहिल्या मजल्यापर्यंत पोहोचली. प्राथमिक तपासणीत आगीचे कारण शॉर्ट सर्किट किंवा डबल-फेज वीज सर्ज असल्याचे सांगितले जात आहे, तथापि तपास अजूनही सुरू आहे. अमेरिकेवर प्रतिशोधात्मक शुल्क लावण्याच्या तयारीत युरोपियन युनियन, अमेरिकेच्या कंपन्यांवर बंदी घालू शकते अमेरिकेने युरोपीय देशांवर शुल्क (टॅरिफ) जाहीर केल्यानंतर, आता युरोपियन युनियन (EU) देखील अमेरिकेवर व्यापार निर्बंध लादण्याच्या तयारीत आहे. EU 'ट्रेड बाझूका' (Trade Bazooka) वापरण्याचा विचार करत आहे, जे युरोपीय देशांवर जबरदस्तीने आर्थिक दबाव आणल्यास प्रति-कारवाई करते. या माध्यमातून EU अमेरिकेच्या वस्तूंवर प्रति-शुल्क (जवाबी टॅरिफ) लावू शकते, अमेरिकन कंपन्यांना युरोपीय बाजारात प्रवेश करण्यापासून रोखू शकते किंवा सरकारी कंत्राटांमध्ये अमेरिकन कंपन्यांना भाग घेण्यापासून प्रतिबंध करू शकते. यासोबतच, EU अमेरिकेसोबत झालेल्या व्यापार कराराला (ट्रेड ॲग्रीमेंट) मंजुरी देण्यापासून रोखण्याच्या तयारीत आहे. ज्यामध्ये अमेरिकन उत्पादनांवर 0% शुल्क (टॅरिफ) लावण्यावर सहमती झाली होती. यापूर्वी ट्रम्प यांनी घोषणा केली होती की, 1 फेब्रुवारी 2026 पासून आठ युरोपीय देशांच्या - डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन, नेदरलँड्स आणि फिनलंडच्या वस्तूंवर 10% शुल्क (टॅरिफ) लावले जाईल. तसेच, जर ग्रीनलंडच्या “विक्री किंवा करारावर” कोणताही तोडगा निघाला नाही, तर हे शुल्क 1 जूनपासून वाढवून 25% केले जाईल. ग्रीनलंड खरेदी करण्याच्या किंवा नियंत्रित करण्याच्या विरोधाबद्दल ट्रम्प यांनी युरोपीय देशांवर शुल्क लावले आहे. युरोपीय संघाने (EU) ट्रम्प यांच्या या शुल्क धमकीला अनादरकारक आणि आर्थिक ब्लॅकमेल म्हटले आहे. चिलीच्या जंगलात लागलेल्या आगीत 18 लोकांचा मृत्यू, 50 हजार लोकांना घर सोडावे लागले चिलीच्या मध्य आणि दक्षिण भागांत लागलेल्या भीषण वणव्यामुळे किमान 18 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. आग हजारो एकरमध्ये पसरली, शेकडो घरे जळून खाक झाली आणि 50 हजारांहून अधिक लोकांना आपले घर सोडून पळून जावे लागले. बायोबियो आणि नुबल भागांत परिस्थिती सर्वात वाईट आहे, जिथे तापमान 38 अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त होते आणि जोरदार वाऱ्यांमुळे आग आणखी भडकली. सरकारने आणीबाणी घोषित करून लष्कराची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु स्थानिक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की सुरुवातीला मदत उशिरा पोहोचली. अनेक लोक रात्री झोपेत असताना आगीत सापडले आणि बाहेर पडू शकले नाहीत. आगीत घरांसोबत शाळा, चर्च आणि गाड्याही जळून खाक झाल्या, तर अनेक ठिकाणी जळालेले मृतदेह मिळाल्याने परिसरात शोककळा पसरली आहे. दक्षिण स्पेनमध्ये हाय-स्पीड ट्रेन रुळावरून घसरली, समोरून येणाऱ्या ट्रेनला धडकली, 20 हून अधिक लोकांच्या मृत्यूची भीती दक्षिण स्पेनमध्ये रविवारी मलागा येथून माद्रिदला जाणारी हाय-स्पीड ट्रेन रुळावरून घसरून विरुद्ध दिशेच्या ट्रॅकवर आली आणि समोरून येणाऱ्या माद्रिद-हुएल्वा ट्रेनला धडकली. या हाय-स्पीड ट्रेन अपघातात 20 हून अधिक लोकांच्या मृत्यूची भीती व्यक्त केली जात आहे. अंदालुसिया प्रांताचे आरोग्य मंत्री अँटोनियो सँज यांनी सांगितले की, मृत्यूमुखी पडलेल्यांची संख्या वाढू शकते. अपघातात जखमी झालेल्या 73 प्रवाशांना सहा वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले आहे, तर 25 जणांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे. अपघातस्थळ दुर्गम भागात असल्याने बचावकार्यात अडचणी आल्या. स्थानिक लोक ब्लँकेट आणि पाणी घेऊन पीडितांच्या मदतीसाठी पोहोचले. स्पेनच्या रेल्वे ऑपरेटर ADIF ने सांगितले की, सोमवारी माद्रिद आणि अंदालुसिया दरम्यान रेल्वे सेवा बंद राहतील.

इराणचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले- खामेनेईंवरील हल्ल्याला युद्ध मानले जाईल:ट्रम्प म्हणाले होते- जर आंदोलकांच्या हत्या सुरू राहिल्या तर आम्ही हस्तक्षेप करू शकतो

इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पजशकियान यांनी अमेरिकेला इशारा दिला आहे की, जर सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्यावर हल्ला झाला, तर याला इराणविरुद्ध युद्ध मानले जाईल. पजशकियान यांनी X वर पोस्ट करून सांगितले की, कोणत्याही हल्ल्याला कठोर आणि पश्चात्ताप होईल असे प्रत्युत्तर दिले जाईल. पजशकियान यांची ही प्रतिक्रिया अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानांनंतर आली आहे. ट्रम्प यांनी इशारा दिला होता की, जर आंदोलकांच्या हत्या किंवा फाशी देणे सुरू राहिले, तर अमेरिका हस्तक्षेप करू शकते. इराणमध्ये 28 डिसेंबरपासून सुरू असलेल्या हिंसक निदर्शनांमध्ये आतापर्यंत 5,000 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये सुमारे 500 सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. एका इराणी अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर रॉयटर्सला ही माहिती दिली आहे. दावा- ट्रम्पच्या दबावामुळे 800 लोकांची फाशी थांबली ट्रम्प यांनी 15 जानेवारी रोजी सांगितले होते की हत्या आता कमी होत आहेत. व्हाईट हाऊसनेही दावा केला की ट्रम्पच्या दबावानंतर इराणने 800 लोकांच्या फाशीची योजना थांबवली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सहायक महासचिव मार्था पोबी यांनी परिषदेला सांगितले की, ही निदर्शने वेगाने पसरली. यात मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. मानवाधिकार संघटनांनुसार, आतापर्यंत 3,428 निदर्शकांना ठार मारण्यात आले आहे, तर 18,000 हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे. तथापि, संयुक्त राष्ट्र या आकडेवारीची पुष्टी करू शकले नाही. क्राउन प्रिन्स पहलवी म्हणाले - लवकरच इराणला परत येईन इराणचे निर्वासित क्राउन प्रिन्स रजा पहलवी यांनी सांगितले आहे की, ते लवकरच इराणला परत येतील आणि देशाचे नेतृत्व करतील. पॅरिसमधून जारी केलेल्या एका व्हिडिओ संदेशात त्यांनी म्हटले आहे की, आज इराणमध्ये संघर्ष ताबा आणि स्वातंत्र्यादरम्यान आहे. इराणी जनतेने मला नेतृत्वासाठी बोलावले आहे. मी इराणला परत येईन. पहलवी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर सांगितले की, त्यांना 'मुक्त इराण'चे स्वप्न आहे, जो इस्लामिक रिपब्लिकच्या धोरणांपेक्षा पूर्णपणे वेगळा असेल. त्यांनी सांगितले की, त्यांचे ध्येय शांतता, समृद्धी आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याकडे परत येणे आहे. त्यांनी सांगितले की, जर इराणमध्ये लोकशाही सरकार स्थापन झाले, तर देश आपला अणुसैन्य कार्यक्रम संपवेल, दहशतवादी संघटनांना समर्थन देणे बंद करेल आणि अमेरिकेसोबतचे संबंध सामान्य करेल. पहलवी यांनी हे देखील सांगितले की, एक मुक्त इराण इस्रायलला मान्यता देईल आणि मध्य-पूर्वेत स्थिरता आणणारी शक्ती बनेल. अमेरिकेने इराणी नेतृत्वावर नवीन निर्बंध लादले ट्रम्प प्रशासनाने 18 इराणी व्यक्तींवर आणि संस्थांवर नवीन निर्बंध लादले आहेत. यामध्ये इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सचिव अली लारीजानी आणि इतर अनेक अधिकारी यांचा समावेश आहे. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की हे तेच लोक आहेत, ज्यांनी निदर्शनांवर क्रूर कारवाईची योजना आखली. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी याची घोषणा करताना सांगितले की, 'अध्यक्ष ट्रम्प इराणच्या लोकांसोबत उभे आहेत आणि त्यांनी अर्थ मंत्रालयाला निर्बंध लादण्याचा आदेश दिला आहे.' इराण आधीपासूनच कठोर आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचा सामना करत आहे, ज्यामुळे त्याची अर्थव्यवस्था आणखी कमकुवत झाली आहे. याच आर्थिक संकटाला सध्याच्या विरोध-प्रदर्शनांचे मोठे कारण मानले जात आहे. इराणमध्ये झालेल्या निदर्शनांचे कारण जाणून घ्या... इराणमध्ये 28 डिसेंबरपासून सुरू झालेली हिंसा अनेक कारणांमुळे भडकली आहे. ही निदर्शने आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या निदर्शनांपैकी एक मानली जात आहेत. महागाई आणि आर्थिक संकट: इराणी चलन रियालची किंमत इतिहासातील सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. 1 अमेरिकन डॉलरची किंमत अंदाजे 1,455,000 ते 1,457,000 रियाल (खुला बाजार दर) झाली आहे. चहा, ब्रेड यांसारख्या रोजच्या वस्तूही खूप महाग झाल्या आहेत (महागाई 50-70% पेक्षा जास्त). व्यापाऱ्यांचा संप: 28 डिसेंबर 2025 रोजी तेहरानमधील मोठ्या बाजारातील व्यापाऱ्यांनी दुकाने बंद करून निषेध सुरू केला, जो वेगाने देशभरात पसरला. लोक मूलभूत गरजांसाठी त्रस्त आहेत. सरकारविरोधात संताप: लोक सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनेई आणि इस्लामिक रिपब्लिकच्या संपूर्ण व्यवस्थेविरोधात घोषणा देत आहेत. अनेक लोक जुनी राजेशाही (शहाचे शासन) परत आणण्याची मागणी करत आहेत. कठोर कारवाई: सुरक्षा दलांनी थेट गोळीबार केला, ज्यामुळे हजारो लोकांचा मृत्यू झाला (अंदाजे 2,000 ते 12,000 पर्यंत, विविध स्रोतांनुसार). इंटरनेट आणि फोन बंद करण्यात आले, ज्यामुळे हिंसाचार आणखी वाढला. आंतरराष्ट्रीय तणाव: इराण सरकार अमेरिका आणि इस्रायलला हिंसाचार भडकवण्यासाठी जबाबदार धरत आहे. ट्रम्प यांनी आंदोलकांना पाठिंबा दिला होता आणि हस्तक्षेपाची धमकी दिली होती.

ग्रीनलँड का बनले जगाचे नवे हॉटस्पॉट:आर्कटिकमधील बर्फ वितळल्याने हल्ल्याचा धोका वाढला; लाखो टन खनिजांवर ट्रम्प-पुतिन-जिनपिंग यांची नजर

अमेरिका आणि रशिया यांच्यामध्ये असलेले ग्रीनलँड आता हळूहळू खूप महत्त्वाचे क्षेत्र बनत चालले आहे. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे जगाचे तापमान वाढणे आणि आर्क्टिकमधील बर्फ वितळणे. जेव्हा बर्फ कमी होत आहे, तेव्हा तिथे नवीन सागरी मार्ग खुले होत आहेत आणि जमिनीखाली लपलेले नैसर्गिक स्रोतही समोर येत आहेत. याच कारणामुळे ग्रीनलँड आता सैन्य, व्यवसाय आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या दृष्टीने पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे झाले आहे. द गार्डियनच्या अहवालानुसार, दुर्मिळ खनिजांच्या बाबतीत ग्रीनलँड जगात आठव्या स्थानावर आहे आणि येथे सुमारे 15 लाख टन खनिज साठा असल्याचा अंदाज आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळातही ग्रीनलँड विकत घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. तेव्हा याला गांभीर्याने घेतले गेले नाही. याला केवळ राजकीय वक्तव्यबाजी किंवा दिखावा मानून दुर्लक्ष केले होते. पण आता परिस्थिती खूप बदलली आहे. ट्रम्प आता यावर कब्जा करण्याची धमकी देत आहेत. आता याला गंभीर इशारा म्हणून पाहिले जात आहे. आर्क्टिकमध्ये तयार होत असलेले जगाचे नवीन व्यापारी मार्ग आर्क्टिक हा असा प्रदेश आहे, जिथे जगातील अनेक मोठ्या शक्ती एकमेकांच्या खूप जवळ येतात. येथे रशिया, कॅनडा, अमेरिका आणि ग्रीनलँड जवळजवळ समोरासमोर आहेत. याच कारणामुळे या प्रदेशावरून देशांमधील स्पर्धा वाढत आहे. या स्पर्धेची तीन प्रमुख कारणे आहेत- 1. तेल, वायू आणि दुर्मिळ खनिजे यांसारख्या नैसर्गिक संसाधनांची वाढती गरज 2. जगभरात वाढलेला भू-राजकीय तणाव, जिथे प्रत्येक देश आपली ताकद दाखवू इच्छितो 3. सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे हवामान बदल जगाच्या तापमानामुळे आर्क्टिकमधील बर्फ वेगाने वितळत आहे. जो प्रदेश पूर्वी बर्फामुळे झाकलेला होता, तो आता हळूहळू उघड होऊ लागला आहे. असे वाटत आहे की जगाच्या नकाशावर एक नवीन प्रदेश अचानक उदयास आला आहे. याच नवीन संधीवर ताबा मिळवण्यासाठी देशांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे ग्रीनलँडचे महत्त्व वाढले जागतिक तापमानवाढीमुळे आर्क्टिकमध्ये आता नवीन सागरी मार्ग तयार होत आहेत, ज्यांचा वापर व्यापारी जहाजे करू शकतात. हे मार्ग आशिया, युरोप आणि अमेरिकेदरम्यानचा प्रवास लहान आणि स्वस्त करू शकतात, म्हणूनच मोठ्या शक्तींचे लक्ष आता या मार्गांवर आहे. फक्त सागरी मार्गच नाही, तर बर्फाखाली दडलेले मौल्यवान नैसर्गिक संसाधनेही आता दिसू लागली आहेत. असे मानले जाते की ग्रीनलँड आणि आर्क्टिक प्रदेशात तेल, वायू, दुर्मिळ खनिजे आणि इतर महत्त्वाच्या धातूंचा मोठा साठा आहे. जसजसा बर्फ वितळत आहे, तसतसे हे संसाधने काढणे सोपे होत आहे. याच कारणामुळे अमेरिका, रशिया आणि इतर मोठ्या शक्ती या प्रदेशात आपली उपस्थिती वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या सर्व कारणांमुळे ग्रीनलँड आता फक्त बर्फाने झाकलेला एक दुर्गम प्रदेश राहिलेला नाही. तो हळूहळू जागतिक राजकारणाचे महत्त्वाचे केंद्र बनत आहे, जिथे भविष्यात देशांमध्ये संघर्ष आणि स्पर्धा वाढू शकते. ग्रीनलँड एकट्यानेच फ्रान्स, ब्रिटन, स्पेन, इटली आणि जर्मनी यांसारख्या देशांना एकत्र केले तरी त्याहून मोठा आहे. जर ट्रम्प यांनी कधी ग्रीनलँडला अमेरिकेच्या ताब्यात घेतले, तर तो अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा प्रदेश असेल. तो अलास्का आणि कॅलिफोर्नियासारख्या मोठ्या राज्यांपेक्षाही मोठा असेल. याच कारणामुळे ग्रीनलँड आणि संपूर्ण आर्कटिक प्रदेश आज जगाच्या राजकारणात इतका महत्त्वाचा बनला आहे. आर्क्टिक प्रदेशात लिबियापेक्षा मोठ्या क्षेत्रातील बर्फ वितळला गेल्या पाच वर्षांत आर्क्टिक प्रदेशातील सागरी बर्फाचे सरासरी क्षेत्रफळ 46 लाख चौरस किलोमीटर राहिले आहे. हे 1981 ते 2010 च्या सरासरीच्या तुलनेत 27% कमी आहे. जितका बर्फ वितळला आहे, त्याचे क्षेत्रफळ अंदाजे आफ्रिकन देश लिबियाएवढे आहे. बर्फ वितळल्यामुळे आता आर्क्टिक प्रदेशात समुद्र दीर्घकाळ खुला राहू लागला आहे. पूर्वी येथे इतका जाड बर्फ जमा असायचा की सामान्य जहाजांना जाणे अशक्य होते. त्यावेळी फक्त विशेष आइस ब्रेकर जहाजेच या भागातून जाऊ शकत होती. पण आता परिस्थिती बदलत आहे आणि सामान्य व्यापारी जहाजेही या मार्गांचा वापर करू लागली आहेत. या नवीन सागरी मार्गांमध्ये सर्वात महत्त्वाचा नॉर्दर्न सी रूट (उत्तरी सागरी मार्ग) आहे. हा मार्ग रशियाच्या आर्क्टिक किनाऱ्यालगत जात युरोपला आशियाशी जोडतो. या मार्गामुळे जहाजांचा प्रवास खूप कमी होतो, ज्यामुळे वेळ आणि इंधन दोन्हीची बचत होते. याच कारणामुळे हा मार्ग वेगाने लोकप्रिय होत आहे. रशियासाठी नॉर्दर्न सी रूट हा केवळ एक सागरी मार्ग नाही, तर त्याच्या दीर्घकालीन रणनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. रशिया या मार्गाद्वारे व्यापार वाढवू इच्छितो आणि आर्क्टिकमध्ये आपली पकड मजबूत करू इच्छितो. याच कारणामुळे तो या मार्गावर बंदरे, पायाभूत सुविधा आणि लष्करी उपस्थिती वाढवण्यावर भर देत आहे. बर्फ वितळल्याने खुले झालेले हे सागरी मार्ग आता आर्कटिकला जगातील मोठ्या शक्तींसाठी पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे बनवत आहेत. याशिवाय, कॅनडाच्या आर्कटिक बेटांमधून जाणारा नॉर्थ-वेस्ट पॅसेज (उत्तर-पश्चिम मार्ग) आणि उत्तर ध्रुवावरून जाणारा सेंट्रल आर्कटिक रूट देखील भविष्यात महत्त्वाचे मानले जात आहेत. या मार्गांमुळे युरोप ते आशिया प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो आणि ते सुएझ कालव्याला पर्याय ठरू शकतात. आर्कटिक प्रदेशात अमेरिका, रशिया, चीन या सर्वांचा दावा 2025 साली 'इस्तंबूल ब्रिज' नावाचे एक कंटेनर जहाज चीनमधून ब्रिटनपर्यंत नॉर्दर्न सी रूटने फक्त सुमारे 20 दिवसांत पोहोचले. सामान्यतः, इतर मार्गांनी याच प्रवासाला जास्त वेळ लागतो. त्याचप्रमाणे, 2024 मध्ये रशिया आणि अमेरिकेदरम्यान असलेल्या बेरिंग स्ट्रेटमधून 665 जहाजे गेली. ही संख्या 2010 च्या तुलनेत अनेक पटींनी जास्त आहे. म्हणजेच, गेल्या काही वर्षांत जहाजांची वाहतूक वेगाने वाढली आहे. तरीही, धोके अजूनही संपलेले नाहीत. अनेक वेळा उन्हाळ्यातही अचानक बर्फ गोठतो आणि जहाजे त्यात अडकतात. त्यामुळे हे मार्ग फायदेशीर असले तरी, ते अजून पूर्णपणे सुरक्षित नाहीत. आर्क्टिक प्रदेशाबाबत देशांमध्ये तणावही वाढत आहे. कॅनडा, डेन्मार्क, नॉर्वे, रशिया आणि अमेरिका हे सर्व या प्रदेशावर आपले दावे करतात. कारण स्पष्ट आहे की येथे नवीन सागरी मार्ग आहेत आणि भविष्यात मोठे नैसर्गिक संसाधने मिळण्याची अपेक्षा आहे. अमेरिकेची ग्रीनलँडमध्ये आधीपासूनच लष्करी उपस्थिती आहे, जिथे एक लष्करी तळ क्षेपणास्त्र चेतावणी आणि अवकाश पाळत ठेवण्याचे काम करतो. रशियानेही गेल्या दहा वर्षांत अनेक लष्करी तळ उघडले आहेत आणि जुन्या सोव्हिएत काळातील अड्ड्यांना पुन्हा सक्रिय केले आहे. 2018 मध्ये चीनने स्वतःला 'नियर आर्कटिक कंट्री' (आर्कटिकजवळचा देश) असे संबोधले, जेणेकरून या प्रदेशात आपली भूमिका वाढवता येईल. तज्ञांच्या मते, गेल्या 10 ते 15 वर्षांत आर्कटिकमध्ये लष्करी हालचाली खूप वाढल्या आहेत. 2022 मध्ये युक्रेन युद्धानंतर परिस्थिती आणखी बदलली आहे. आता आर्कटिक केवळ बर्फ आणि थंडीचा प्रदेश राहिला नाही, तर जगातील मोठ्या शक्तींमधील स्पर्धा आणि रणनीतीचे नवीन मैदान बनत आहे. ग्रीनलँडमधून वितळणाऱ्या बर्फामुळे जगाची उत्सुकता वाढली फिनलंड आणि स्वीडनच्या नाटोमध्ये सामील झाल्यामुळे सुरक्षा परिस्थितीत मोठा बदल झाला आहे. यामुळे रशियाचे प्रयत्न अधिक तीव्र झाले आहेत की तो कोला बेट आणि बॅरेंट्स प्रदेशासारख्या क्षेत्रांवर आपले नियंत्रण कायम राखेल. युक्रेन युद्धाच्या असूनही, रशियाने आर्कटिकमध्ये आपली उपस्थिती कायम ठेवली आहे. फिनलंड आणि स्वीडनच्या NATO मध्ये सामील झाल्यामुळे आर्कटिक प्रदेशातील सुरक्षा स्थिती खूप बदलली आहे. यापूर्वी हे दोन्ही देश NATO च्या बाहेर होते, परंतु आता त्यांच्या सामील झाल्यामुळे NATO थेट रशियाच्या उत्तरेकडील सीमेच्या आणखी जवळ पोहोचले आहे. यामुळे रशियाची चिंता वाढली आहे. याच कारणामुळे रशिया आपले प्रयत्न तीव्र करत आहे की तो कोला द्वीपकल्प आणि बॅरेंट्स समुद्रासारख्या प्रदेशांवर आपले मजबूत नियंत्रण कायम राखेल. हे प्रदेश रशियासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत, कारण येथे त्याची नौदल आणि अणुक्षमतेशी संबंधित तळ (अड्डे) आहेत. युक्रेन युद्धात गुंतलेला असूनही, रशियाने आर्कटिकमध्ये आपली लष्करी उपस्थिती कमकुवत होऊ दिली नाही. दुसरीकडे, NATO देशही मागे नाहीत. ते आर्क्टिकमध्ये आपली नौदल शक्ती वाढवत आहेत आणि विशेषतः नवीन आइसब्रेकर जहाजे बनवण्याची घोषणा करत आहेत, जेणेकरून बर्फाळ समुद्रांमध्ये त्यांची पोहोच कायम राहील. NATO च्या विस्तारानंतर, डेन्मार्कची वायुसेना आता नॉर्वे, फिनलंड आणि स्वीडनसोबत पूर्वीपेक्षा अधिक एकत्रितपणे लष्करी सराव आणि पाळत ठेवत आहे. या प्रदेशात चीनचीही रुची वाढत आहे. 2024 मध्ये चीनने आपली तीन आइसब्रेकर जहाजे आर्क्टिकमध्ये पाठवली. ग्रीनलँड धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे का आहे ग्रीनलँडबद्दल जाणून घ्या ग्रीनलँडमध्ये 57 हजार लोक राहतात, हा डेन्मार्कचा एक स्वायत्त प्रदेश आहे. ग्रीनलँड हे जगातील सर्वात मोठे बेट आहे, ज्याचे क्षेत्रफळ सुमारे 21 लाख वर्ग किमी आहे. ग्रीनलँडचा 85% भाग 1.9 मैल (3 किमी) जाड बर्फाच्या चादरीने झाकलेला आहे. यात जगातील 10% ताजे पाणी आहे. हे उत्तर अटलांटिक आणि आर्कटिक महासागराच्या मध्यभागी आहे. ग्रीनलँड हवामान बदलाच्या संकटाशी झुंज देत आहे. ग्रीनलँडमध्ये निओडिमियम, प्रासिओडिमियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम आणि युरेनियम यांसारख्या अनेक दुर्मिळ खनिजांचा साठा आहे. ही खनिजे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. याशिवाय, जगात सतत वाढत असलेल्या ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे ग्रीनलँड आणि आर्कटिक खंडावरील बर्फ वेगाने वितळत आहे. अशा परिस्थितीत या ठिकाणाचे सामरिक आणि आर्थिक महत्त्व झपाट्याने वाढत आहे. येथे खाणकाम करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये चीनचाही मोठा वाटा आहे. अमेरिकेच्या कोणत्याही अध्यक्षाने ग्रीनलँड खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी 1946 मध्ये तत्कालीन अमेरिकेचे अध्यक्ष हॅरी ट्रुमन यांनी डेन्मार्ककडून 10 कोटी डॉलरमध्ये हे बर्फाळ बेट खरेदी करण्याची ऑफर दिली होती. ग्रीनलँडच्या वायव्य भागात अमेरिकेचा हवाई दल तळ आहे, जिथे सुमारे 600 सैनिक तैनात आहेत. भारतासाठी ग्रीनलँड का महत्त्वाचे आहे आर्कटिक प्रदेशात असलेले ग्रीनलँड भारतासाठी महत्त्वाचे आहे, कारण आर्कटिकमध्ये होणाऱ्या हवामान बदलांचा थेट परिणाम भारतीय मान्सून आणि हिमालयीन हिमनदींवर होतो. शास्त्रज्ञांच्या मते, आर्कटिक जगाच्या इतर भागांच्या तुलनेत जवळपास चारपट वेगाने गरम होत आहे. ग्रीनलँडमधील प्रचंड बर्फाची चादर वितळल्याने समुद्राची पातळी वाढते आणि याचा परिणाम भारताच्या किनारी भागांवर आणि हवामानाच्या पद्धतींवरही होऊ शकतो. दुसरे मोठे कारण विज्ञान आणि संशोधन आहे. भारत 2007 पासून आर्कटिकमध्ये वैज्ञानिक संशोधन करत आहे आणि नॉर्वेच्या स्वालबार्ड प्रदेशात भारताचे 'हिमाद्री' संशोधन केंद्र कार्यरत आहे. ग्रीनलँड आणि आसपासच्या आर्कटिक प्रदेशातून मिळणारा डेटा भारतीय शास्त्रज्ञांना हे समजून घेण्यास मदत करतो की आर्कटिकमधील बर्फ वितळण्याचा परिणाम हिमालय आणि भारतातील नद्यांवर कसा होईल, ज्यावर देशाची मोठी लोकसंख्या अवलंबून आहे. ग्रीनलँड भारतासाठी सामरिक आणि आर्थिकदृष्ट्याही महत्त्वाचे आहे. आर्कटिकमध्ये बर्फ कमी झाल्यामुळे नवीन सागरी मार्ग खुले होत आहेत, ज्यामुळे युरोप आणि आशिया दरम्यानच्या प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, ग्रीनलँडमध्ये दुर्मिळ खनिजे मोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहने आणि आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक आहेत. भारत आपल्या आर्कटिक धोरणांतर्गत या संसाधनांमध्ये शाश्वत आणि नियमांनुसार सहकार्य आणि गुंतवणुकीच्या संधी शोधत आहे.

UAE अध्यक्ष शेख मोहम्मद आज भारतात येणार:गेल्या 10 वर्षांतील पाचवा दौरा; मध्य-पूर्व आणि धोरणात्मक भागीदारीवर चर्चा होण्याची शक्यता

संयुक्त अरब अमिरातीचे (UAE) अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निमंत्रणावरून अधिकृत दौऱ्यावर भारतात येत आहेत. अध्यक्ष बनल्यानंतर हा त्यांचा तिसरा आणि गेल्या दहा वर्षांतील पाचवा भारत दौरा आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या (MEA) माहितीनुसार, भारत आणि UAE चे संबंध गेल्या काही वर्षांत अधिक मजबूत झाले आहेत. या दौऱ्यात व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण सहकार्य, ऊर्जा आणि जगाशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होऊ शकते. MEA ने सांगितले की, दोन्ही नेते मध्यपूर्वेतील सध्याच्या परिस्थितीवरही चर्चा करू शकतात. हा दौरा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा पश्चिम आशियातील परिस्थिती खूप संवेदनशील बनलेली आहे. 2022 मध्ये भारत आणि UAE दरम्यान झालेल्या कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट (CEPA) या आर्थिक करारानंतर व्यापार आणि लोकांच्या परस्पर संपर्कात वाढ झाली आहे. दोन्ही देश एकमेकांचे व्यापार आणि गुंतवणूक भागीदार बनले आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) दौऱ्याची माहिती देताना सांगितले की- आखाती देशांमध्ये भारत UAE ला सर्वाधिक निर्यात करतो UAE भारताचा तिसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. दोन्ही देशांमध्ये 6 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल आहे. यामध्ये UAE ने भारतातून 2 लाख कोटी रुपयांची आयात केली आहे. भारताला UAE सोबत वित्तीय तूट आहे. म्हणजेच भारत UAE कडून आयात जास्त करतो आणि निर्यात कमी. भारताने आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये UAE मधून 4 लाख कोटी रुपयांची आयात केली आहे. भारताने UAE सोबत एका व्यापार करारावरही स्वाक्षरी केली होती. भारत, UAE ला पेट्रोलियम उत्पादने, धातू, दगड, रत्ने आणि दागिने, खनिजे, अन्नपदार्थ जसे की धान्य, साखर, फळे आणि भाज्या, चहा, मांस आणि सीफूड, कापड, अभियांत्रिकी यंत्रसामग्री उत्पादने आणि रसायने निर्यात करतो. भारत UAE ला काय निर्यात करतो? UAE ला भारताच्या प्रमुख निर्यातीमध्ये पेट्रोलियम उत्पादने, धातू, दगड, रत्ने आणि दागिने, खनिजे, अन्नपदार्थ जसे की धान्य, साखर, फळे आणि भाज्या, चहा, मांस आणि सीफूड, कापड, अभियांत्रिकी यंत्रसामग्री उत्पादने आणि रसायने यांचा समावेश आहे.

स्पेनमध्ये दोन हाय-स्पीड ट्रेनची टक्कर:21 लोकांचा मृत्यू, 73 जखमी; दोन्ही ट्रेनमध्ये सुमारे 500 प्रवासी होते

स्पेनमधील कॉर्डोबा प्रांतात रविवारी रात्री एक ट्रेन रुळावरून घसरून दुसऱ्या ट्रेनला धडकली. या अपघातात मृतांची संख्या २१ झाली आहे. ७३ प्रवासी जखमी झाले आहेत. एपीनुसार, दोन्ही ट्रेनमध्ये सुमारे ५०० प्रवासी होते. अहवालानुसार, मलागा येथून माद्रिदला जाणारी ट्रेन रुळावरून घसरून जवळच्या लाईनवर गेली आणि तेथे माद्रिद–हुएलवा मार्गावर धावणाऱ्या AVE ट्रेनला धडकली. स्थानिक आरोग्य मंत्री अँटोनियो सँज यांनी सांगितले की, अधिकाऱ्यांना भीती आहे की मृतांची संख्या आणखी वाढू शकते. ते म्हणाले की, मदत आणि बचाव कार्य सतत सुरू आहे आणि जखमींना सहा वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. High speed rail crash in Spain. It’s reported 5 dead so far.Awful.pic.twitter.com/JuHux8uyrP— Bernie (@Artemisfornow) January 18, 2026 4 डबे रुळावरून घसरले, एक डबा 4 मीटर खोल उतारावर कोसळला सेंज यांच्या मते या अपघातात किमान एक डबा चार मीटर खोल उतारावर कोसळला. कॉर्डोबा अग्निशमन दलाचे प्रमुख फ्रान्सिस्को कार्मोना यांनी स्पेनच्या राष्ट्रीय रेडिओ RNE ला सांगितले की, एका ट्रेनचे मोठे नुकसान झाले आहे आणि तिचे किमान चार डबे रुळावरून घसरले आहेत. माद्रिद आणि अंदालुसिया दरम्यान ट्रेन सेवा बंद ADIF ने सांगितले की, माद्रिद आणि अंदालुसिया शहरांदरम्यान सोमवारी रेल्वे सेवा चालणार नाहीत. प्रादेशिक नागरी संरक्षण प्रमुख मारिया बेलेन मोया रोजास यांनी सांगितले की, हा अपघात अशा ठिकाणी झाला आहे जिथे पोहोचणे कठीण आहे, ज्यामुळे बचाव कार्य आव्हानात्मक बनले आहे. बचाव कार्यात स्पेनच्या लष्कराच्या आपत्कालीन मदत युनिट्सचाही समावेश करण्यात आला आहे. रेड क्रॉसच्या टीम्स जखमींवर उपचार करण्यासाठी आरोग्य अधिकाऱ्यांना मदत करत आहेत. स्थानिक लोक ब्लँकेट आणि पाणी घेऊन पीडितांना मदत करण्यासाठी घटनास्थळी पोहोचले. युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करून कॉर्डोबा येथून आलेल्या भयानक बातमीबद्दल दुःख व्यक्त केले.

दावा- भारताला गाझा पीस बोर्डमध्ये सामील होण्याचे निमंत्रण:ट्रम्पने पाकिस्तानलाही बोलावले; नाराज इस्रायल म्हणाला- चर्चेविना टीम बनवली

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाझाच्या 'बोर्ड ऑफ पीस' (शांतता मंडळ) मध्ये सामील होण्यासाठी भारताला निमंत्रण दिले आहे. वृत्तसंस्था एएनआयने सूत्रांच्या हवाल्याने हा दावा केला आहे. यासोबतच पाकिस्तानलाही या मंडळात सामील होण्याचे आमंत्रण देण्यात आले आहे. पाकिस्तान सरकारने रविवारी याची पुष्टी केली. खरं तर, गाझा शांतता योजना दुसऱ्या टप्प्यात पोहोचली आहे. ट्रम्प यांनी गाझाच्या प्रशासन आणि पुनर्रचनासाठी 'नॅशनल कमिटी फॉर द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाझा' (NCAG) च्या स्थापनेची घोषणा केली आहे. या समितीची देखरेख करणे, निधी गोळा करणे यांसारख्या कामांसाठी ट्रम्प यांनी 'बोर्ड ऑफ पीस' (शांतता मंडळ) ची स्थापना केली आहे. ट्रम्प स्वतः याचे अध्यक्षपद भूषवत आहेत. याव्यतिरिक्त, गाझा कार्यकारी मंडळ (गाझा एक्झिक्युटिव्ह बोर्ड) देखील स्थापन करण्यात आले आहे. इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या कार्यालयाने शनिवारी सांगितले की, गाझासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नवीन प्रशासकीय मंडळाची घोषणा अमेरिकेने इस्त्रायलशी कोणतीही चर्चा न करता केली आहे. इस्त्रायलचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय त्यांच्या सरकारी धोरणाविरुद्ध आहे. पाकिस्तानलाही पीस बोर्डात सामील होण्याचे निमंत्रण पाकिस्तानने रविवारी सांगितले की, पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांना अध्यक्ष ट्रम्प यांनी गाझासाठी स्थापन केलेल्या 'बोर्ड ऑफ पीस'मध्ये सामील होण्याचे निमंत्रण दिले आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते ताहिर अंद्राबी यांनी माध्यमांशी बोलताना पुष्टी केली की पाकिस्तानला हे औपचारिक निमंत्रण मिळाले आहे. ताहिर अंद्राबी म्हणाले की, पाकिस्तान गाझामधील शांतता आणि सुरक्षेशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांमध्ये भाग घेत राहील आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रस्तावांनुसार पॅलेस्टाईन प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढू इच्छितो. तथापि, त्यांनी याबद्दल अधिक माहिती दिली नाही. ट्रम्पच्या शांतता मंडळावर इस्रायलचा काय आक्षेप आहे? नेतन्याहूंच्या कार्यालयानुसार, परराष्ट्र मंत्री गिदोन सार हे प्रकरण अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्यासमोर मांडतील. मात्र, मंडळाचा कोणता भाग इस्रायलला आक्षेपार्ह वाटत आहे, हे स्पष्ट करण्यात आले नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मुख्य समस्या तुर्कस्तानचे परराष्ट्र मंत्री हाकान फिदान यांना समाविष्ट करण्यावरून आहे. तुर्कस्तानला हमासचा समर्थक मानले जाते आणि इस्रायलसोबतचे त्याचे संबंध तणावपूर्ण आहेत. तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रजब तैय्यब एर्दोगन यांनी इस्रायलच्या गाझा कारवाईवर तीव्र टीका केली आहे. इस्रायलचे म्हणणे आहे की, अशा देशांना गाझाच्या प्रशासनात समाविष्ट केले जाऊ नये. इस्रायलचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर यांनी नेतन्याहूंच्या विधानाचे समर्थन करत म्हटले की, गाझाला 'कार्यकारी मंडळाची' गरज नाही, तर हमासला पूर्णपणे संपवण्याची आणि मोठ्या प्रमाणावर स्वतःहून स्थलांतर करण्याची गरज आहे. पीस बोर्डाच्या प्रत्येक सदस्याची स्वतःची निश्चित जबाबदारी असेल. व्हाईट हाऊसने सांगितले की, कार्यकारी मंडळाचा प्रत्येक सदस्य गाझाच्या स्थिरतेशी आणि दीर्घकालीन यशाशी संबंधित एका निश्चित पोर्टफोलिओची जबाबदारी सांभाळेल. यात शासन क्षमता वाढवणे, प्रादेशिक संबंध, पुनर्रचना, निधी आणि भांडवल उभारणी यांचा समावेश आहे. व्हाईट हाऊसच्या मते, येत्या काही आठवड्यांत पीस बोर्ड आणि गाझा कार्यकारी मंडळाच्या आणखी सदस्यांची घोषणा केली जाईल. NCAG डॉ. अली शाथ यांच्या नेतृत्वाखाली काम करेल. डॉ. शा'थ एक तंत्रज्ञ (टेक्नोक्रेट) आहेत. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनुसार, अली शाथ गाझामधील मूलभूत सार्वजनिक सेवा (जसे की पाणी, वीज, आरोग्य आणि शिक्षण) पूर्ववत करणे, नागरी संस्थांना बळकट करणे आणि दैनंदिन जीवन स्थिर करण्याची जबाबदारी सांभाळतील. अहवाल- कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळवण्यासाठी देशांना एक अब्ज डॉलर द्यावे लागतील. ट्रम्प यांच्या प्रस्तावित 'बोर्ड ऑफ पीस'मधील सदस्यत्वाबाबत एक नवीन अहवाल समोर आला आहे. ब्लूमबर्ग न्यूजने शनिवारी अहवाल दिला की, बोर्डच्या मसुदा चार्टरमध्ये म्हटले आहे की, देशांना कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळवण्यासाठी पहिल्या वर्षी $1 अब्ज (एक अब्ज डॉलर) शुल्क द्यावे लागेल. ट्रम्प ठरवतील की कोणत्या देशाला सदस्य बनण्याचे निमंत्रण मिळेल. सामान्य सदस्यत्व 3 वर्षांचे असेल, जे नंतर नूतनीकरण केले जाऊ शकते. जर एखादा देश चार्टर लागू झाल्याच्या पहिल्या वर्षात $1 बिलियन पेक्षा जास्त (एक अब्ज डॉलर) रोख निधी देतो, तर त्याची 3 वर्षांची मुदत लागू होणार नाही, म्हणजेच त्याला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळेल. या निधीचा वापर मंडळाच्या खर्चासाठी केला जाईल, परंतु तो कुठे आणि कसा खर्च केला जाईल याची स्पष्ट माहिती नाही. व्हाईट हाऊसने ब्लूमबर्गच्या अहवालाला दिशाभूल करणारा म्हटले आहे. व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे की, ‘हा दिशाभूल करणारा अहवाल आहे. बोर्ड ऑफ पीसमध्ये सामील होण्यासाठी कोणतीही किमान सदस्यत्व शुल्क नाही. शांतता, सुरक्षा आणि समृद्धीसाठी दृढ वचनबद्धता दर्शवणाऱ्या भागीदार देशांनाच हे कायमस्वरूपी सदस्यत्वाचे ऑफर आहे.’ मंडळाच्या सदस्यांमध्ये भारतीय वंशाचे अजय बंगा यांचाही समावेश व्हाईट हाऊसने शुक्रवारी मंडळाच्या सदस्यांची यादी जाहीर केली. या मंडळात 7 लोकांचा समावेश आहे, ज्यात भारतीय वंशाचे अजय बंगा यांचाही समावेश आहे. बंगा सध्या जागतिक बँक समूहाचे अध्यक्ष आहेत. मंडळाच्या इतर सदस्यांमध्ये मार्को रुबियो (परराष्ट्र मंत्री), स्टीव्ह विटकॉफ (विशेष राजदूत) यांच्यासह अनेक नेते समाविष्ट आहेत. भारतीय वंशाचे अजय बंगा यांचा जन्म पुण्यात झाला होता. 1959 मध्ये, भारताच्या पुण्यामध्ये अजयपाल सिंग बंगा यांचा जन्म झाला. वडील हरभजन सिंग बंगा भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट जनरल होते, त्यामुळे त्यांना बालपणी संपूर्ण भारतात फिरावे लागले. बंगा 2007 मध्ये अमेरिकेचे नागरिक झाले. सध्या ते जागतिक बँक समूहाचे 14 वे अध्यक्ष आहेत. बंगा यांची 3 मे 2023 रोजी जागतिक बँकेचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली होती. फेब्रुवारी 2023 मध्ये जो बायडेन प्रशासनाने त्यांना या पदासाठी नामांकित केले होते. बंगा यांनी यापूर्वीही अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत. ते मास्टरकार्डचे कार्यकारी अध्यक्ष राहिले आहेत. जागतिक बँकेसाठी नामांकित होण्यापूर्वी ते एक्सोरचे अध्यक्ष होते. बंगा हे अमेरिकेच्या माजी उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस यांच्यासोबत मध्य अमेरिकेसाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीचे अध्यक्षही होते. अजय बंगा यांनी जागतिक बँक समूहाचे 14 वे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर अनेक सुधारणावादी कामे सुरू केली आहेत. तुर्कस्तानचे परराष्ट्र मंत्री गाझा कार्यकारी मंडळात सामील पीस बोर्ड व्यतिरिक्त, उच्च प्रतिनिधी आणि NCAG च्या मदतीसाठी गाझा कार्यकारी मंडळ देखील तयार केले जात आहे. यांच्या सुरुवातीच्या सदस्यांमध्ये स्टीव्ह विटकॉफ, जेरेड कुश्नर, तुर्कस्तानचे परराष्ट्र मंत्री हाकान फिदान, अली अल-थावादी, जनरल हसन रशाद, टोनी ब्लेअर, मार्क रोवन, यूएईच्या मंत्री रीम अल-हाशिमी, बल्गेरियन राजकारणी निकोलाय म्लाडेनोव यांचा समावेश आहे. निकोलाय म्लाडेनोव कार्यकारी मंडळाचे प्रतिनिधी असतील. गाझामधील दहशतवाद संपवण्याची जबाबदारी अमेरिकन जनरलकडे सोपवली. गाझामध्ये सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि दहशतवाद संपवण्यासाठी अमेरिकन सैन्याचे मेजर जनरल जॅस्पर जेफर्स यांना इंटरनॅशनल स्टेबिलायझेशन फोर्स (ISF) चे कमांडर बनवण्यात आले आहे. व्हाईट हाऊसने सांगितले की, जॅस्पर जेफर्स सुरक्षा मोहिमांचे नेतृत्व करतील. डी-मिलिटरायझेशनमध्ये मदत करतील, मानवतावादी मदत आणि पुनर्रचनामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या आवश्यक वस्तूंचे संरक्षण करतील. अमेरिकेने इस्रायल आणि अरब देशांसोबत भागीदारीची चर्चा केली.व्हाईट हाऊसच्या निवेदनात म्हटले आहे की, अमेरिका या संक्रमणकालीन चौकटीला पूर्णपणे पाठिंबा देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. या अंतर्गत इस्त्रायल, प्रमुख अरब देशांसोबत आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायासह एकत्र येऊन ही योजना पूर्ण केली जाईल. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्व पक्षांना गाझाच्या प्रशासनासाठी स्थापन केलेल्या नॅशनल कमिटी फॉर द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाझा (NCAG), बोर्ड ऑफ पीस आणि ISF यांच्यासोबत पूर्ण सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून योजना वेगाने लागू करता येईल. अमेरिकन प्रशासन म्हणाले- NCAG चा उद्देश गाझामध्ये स्थायी शांतता प्रस्थापित करणे. अमेरिकन प्रशासनाने NCAG ला ट्रम्प यांच्या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महत्त्वाचा दुवा म्हटले आहे. ही योजना 20-सूत्रीय रोडमॅपवर आधारित आहे, ज्याचा उद्देश गाझामध्ये स्थायी शांतता, स्थिरता, पुनर्रचना आणि समृद्धी आणणे आहे. योजनेनुसार, जर दोन्ही पक्ष सहमत झाले तर युद्ध तात्काळ संपेल. या अंतर्गत इस्त्रायली सैन्य निश्चित रेषेपर्यंत मागे हटेल, जेणेकरून ओलिसांच्या सुटकेची प्रक्रिया सुरू होऊ शकेल. हवाई आणि तोफखान्याचे हल्ले यासह सर्व लष्करी कारवाया थांबवल्या जातील. गाझामध्ये पॅनेल तयार करून विकासाची तयारी या उपक्रमात ‘ट्रम्प आर्थिक विकास योजना’ देखील समाविष्ट आहे. या अंतर्गत मध्य पूर्वेत आधुनिक ‘मिरेकल सिटीज’ विकसित करण्याशी संबंधित तज्ञांचे पॅनेल तयार करून गाझाच्या पुनर्रचना आणि विकासाची योजना तयार केली जाईल. योजनेनुसार, आंतरराष्ट्रीय समूहांकडून गुंतवणूक आणि विकासाशी संबंधित प्रस्ताव घेतले जातील. यांचा उद्देश सुरक्षा आणि शासन व्यवस्था मजबूत करताना गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा आहे. यासोबतच एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) तयार करण्याचा प्रस्ताव देखील आहे, ज्यामध्ये सहभागी देशांसोबत शुल्क (टॅरिफ) आणि प्रवेश दर निश्चित केले जातील. योजनेत स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, गाझामधून कोणालाही जबरदस्तीने बाहेर काढले जाणार नाही. ज्यांना जायचे आहे, ते जाऊ शकतील आणि ज्यांना परत यायचे आहे, त्यांना परत येण्याचे स्वातंत्र्य असेल. योजनेनुसार, लोकांना गाझामध्येच राहण्यासाठी आणि चांगले भविष्य घडवण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.

नवाज शरीफ यांच्या सुनेने भारतीय डिझायनरचा लेहेंगा घातला, फोटो:पाकिस्तानी म्हणाले – माजी पंतप्रधानांचे कुटुंब गद्दार, देशभक्ती शिकवणाऱ्यांनी भारतीय ब्रँड निवडला

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्या नातवाच्या वधूने भारतीय डिझाइनचा लेहंगा परिधान केला. यामुळे पाकिस्तानी नागरिक संतापले. नवाज शरीफ यांची कन्या आणि तेथील पंजाब प्रांताच्या मुख्यमंत्री मरियम नवाज यांचा मुलगा जुनैद सफदर याचे लग्न लाहोरमध्ये झाले. जुनैदने शनिवारी नवाज शरीफ यांच्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शेख रोहेल असगर यांची नात शंजे अली रोहेल हिच्याशी निकाह केला. शंजे अलीने मेहंदी समारंभात भारतीय डिझायनर सब्यसाची मुखर्जी यांनी डिझाइन केलेला हिरव्या रंगाचा लेहंगा परिधान केला. लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होताच पाकिस्तानी लोकांनी प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी विचारले - मोठ्या पाकिस्तानी राजकीय कुटुंबाच्या लग्नात भारतीय डिझायनर्सना का निवडले गेले? काही सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी शरीफ कुटुंबाला गद्दार म्हटले. लोकांनी म्हटले – आम्हाला देशभक्तीचा धडा शिकवणारे स्वतः भारतीय ब्रँड्स निवडतात. अनेक युजर्सनी वधूचे समर्थन केले. शंजे अली रोहेलने जो लेहंगा परिधान केला होता, त्यात पारंपरिक डिझाइन, वेगवेगळ्या रंगांचे भाग, जाड सोनेरी बॉर्डर आणि हिरव्या व गुलाबी रंगाचे दुपट्टे होते. त्यानंतर शनिवारी निकाह झाला, ज्यात पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि उपपंतप्रधान इशाक डार देखील उपस्थित होते. विवाह सोहळ्यात वधूने भारतीय डिझायनर तरुण तहिलियानीने डिझाइन केलेली लाल साडी परिधान केली. काही लोकांचे म्हणणे होते की, पाकिस्तानी डिझायनर्स वधूला अधिक देशी आणि सांस्कृतिक लूक देऊ शकले असते आणि भारतीय डिझायनर्सची निवड खास वाटली नाही. काही युजर्सनी प्रसिद्ध पाकिस्तानी डिझायनर्सची नावे घेत नाराजी व्यक्त केली. तर काही लोकांनी वधूचे समर्थनही केले आणि म्हटले की, कपड्यांची निवड हा वैयक्तिक निर्णय असतो आणि फॅशनला कोणतीही सीमा नसते. त्यांनी हे देखील सांगितले की, भारतातही अनेक लोक पाकिस्तानी डिझायनर्सचे कपडे घालतात. भारतीय डिझायनरचा लेहेंगा परिधान केल्याने मरियम नवाज ट्रोल झाली. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असेही सांगण्यात आले आहे की केवळ वधूनेच नाही, तर मरियम नवाजनेही मेहंदी समारंभासाठी भारतीय डिझायनर अभिनव मिश्रा यांचा पावडर-ब्लू लेहेंगा परिधान केला होता. रिपोर्टनुसार, या लेहेंग्याची किंमत पाकिस्तानी चलनात सुमारे 4 लाख रुपये आहे. यावरून मरियमला सोशल मीडियावर ट्रोल करण्यात आले. एका युजरने लिहिले की मरियम नवाजला नेहमी वधूसारखे सजण्याचा शौक आहे. तर दुसऱ्या एकाने लिहिले की लग्नात सर्वात महत्त्वाची व्यक्ती वधू असते आणि कोणीही तिच्यापेक्षा चांगले कपडे घालू नयेत. शेवटी ही आजीबाई वधूसारखी का सजली आहे? जुनेद सफदरचे हे दुसरे लग्न आहे. जुनेद सफदर हे पाकिस्तानी पंजाबच्या मुख्यमंत्री मरियम नवाज यांचे पुत्र आणि पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांचे नातू आहेत. जुनेद सफदर शिक्षणासाठी बराच काळ परदेशात राहिले आहेत आणि ते सहसा राजकारणापासून दूर राहतात. जुनेदने पहिले लग्न आयशा सैफशी केले होते, जी माजी नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरोचे अध्यक्ष सैफुर रहमान यांची मुलगी आहे. हे लग्न 2021 मध्ये झाले होते, परंतु सुमारे दोन वर्षांनंतर दोघांचा घटस्फोट झाला. 2023 मध्ये जुनेदने सोशल मीडियाद्वारे या घटस्फोटाची माहिती दिली होती. सब्यसाची आणि तरुण तहिलियानी हे भारतातील प्रसिद्ध ब्रँड्स सब्यसाची मुखर्जी हे भारतातील सर्वात प्रसिद्ध फॅशन डिझायनर्सपैकी एक आहेत. सब्यसाची विशेषतः ब्रायडल वेअर आणि पारंपरिक भारतीय कारागिरीला नव्या अंदाजात सादर करण्यासाठी ओळखले जातात. त्यांनी डिझाइन केलेले लग्नाचे कपडे अनेक मोठ्या बॉलिवूड लग्नांचा भाग राहिले आहेत. अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोप्रा, कतरिना कैफ आणि बिपाशा बसू यांनी त्यांच्या लग्नात त्यांचे आउटफिट्स परिधान केले होते. तर, तरुण तहिलियानी हे भारतातील प्रसिद्ध फॅशन डिझायनर आहेत. त्यांनी 1987 मध्ये पत्नी शैलजा तहिलियानी यांच्यासोबत भारताचे पहिले मल्टी-डिझायनर बुटीक ‘एन्सेम्बल’ सुरू केले आणि 1990 मध्ये ‘तहिलियानी डिझाइन स्टुडिओ’ची स्थापना केली. त्यांचे डिझाइन अनेक मोठ्या लग्नांचा भाग राहिले आहेत. रकुल प्रीत सिंग आणि जॅकी भगनानी यांनी फेब्रुवारी 2024 मध्ये गोव्यात झालेल्या त्यांच्या लग्नात त्यांचे आउटफिट्स परिधान केले होते. तर, राम चरण आणि उपासना कामिनेनी यांनी 2012 मध्ये त्यांच्या लग्नासाठी त्यांचे पारंपरिक कपडे निवडले होते.

कराचीमधील शॉपिंग मॉलमध्ये शॉर्ट सर्किटमुळे भीषण आग:3 लोकांचा मृत्यू, 7 जखमी; आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश

पाकिस्तानमधील कराची येथे शनिवारी एका शॉपिंग मॉलमध्ये अचानक भीषण आग लागल्याने 3 लोकांचा मृत्यू झाला. तर 7 इतर लोक जखमी झाले आहेत. प्राथमिक तपासानुसार, आग लागण्याचे कारण शॉर्ट सर्किट असल्याचे सांगितले जात आहे. एएनआयच्या वृत्तानुसार, आग एका दुकानातून सुरू होऊन संपूर्ण मॉलमध्ये पसरली. घटनास्थळी 7 अग्निशमन दलाच्या गाड्या पोहोचल्या, ज्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवले. परिसरातील सिव्हिल हॉस्पिटललाही सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला होता. बचाव पथकाने लोकांना सुरक्षित बाहेर काढले आणि मदतकार्यात सहकार्य केले. सिंधचे राज्यपाल कामरान टेसोरी यांनी घटनेबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांनी या प्रकरणाचा सविस्तर अहवालही मागवला. तर सिंधचे गृहमंत्री झियाउल हसन लंजार यांनी वाहतूक इतर मार्गांवर वळवण्याचे निर्देश दिले आणि चौकशीचे आदेश दिले आहेत. एक दिवसापूर्वी कराची पोर्ट ट्रस्टमध्येही आग लागली होती, ज्यात 20 हून अधिक कंटेनर जळून खाक झाले होते. यापैकी बहुतांश कंटेनरमध्ये इलेक्ट्रिक बॅटरीज भरलेल्या होत्या. सीरियामध्ये अमेरिकेचा तिसरा हल्ला, ISIS शी संबंधित दहशतवादी नेत्याचा मृत्यू अमेरिकेने सीरियामध्ये आणखी एक प्रतिहल्ला केला आहे. अमेरिकन सेंट्रल कमांड (CENTCOM) नुसार, उत्तर-पश्चिम सीरियामध्ये झालेल्या या हल्ल्यात एक दहशतवादी नेता मारला गेला, ज्याचा संबंध इस्लामिक स्टेट (ISIS) च्या त्या हल्ल्याशी होता, ज्यात गेल्या महिन्यात दोन अमेरिकन सैनिक आणि एक अमेरिकन नागरिक दुभाषी मारले गेले होते. CENTCOM ने सांगितले की, शुक्रवारी केलेल्या हवाई हल्ल्यात बिलाल हसन अल-जसीम मारला गेला. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनुसार, तो एक अनुभवी दहशतवादी ऑपरेटिव्ह होता आणि 13 डिसेंबर रोजी झालेल्या हल्ल्याशी थेट संबंधित होता. या हल्ल्यात अमेरिकन सैन्याचे सार्जंट एडगर ब्रायन टोरेस-टोवर, सार्जंट विल्यम नथानिएल हॉवर्ड आणि नागरी दुभाषी अयाद मन्सूर साकत यांचा मृत्यू झाला होता. CENTCOM कमांडर ॲडमिरल ब्रॅड कूपर यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, तीन अमेरिकन नागरिकांच्या मृत्यूशी संबंधित दहशतवाद्याची हत्या हे दर्शवते की अमेरिकन सैन्यावर हल्ला करणाऱ्यांचा आम्ही पाठलाग करत राहू. अमेरिकन नागरिक आणि सैनिकांना लक्ष्य करणाऱ्यांसाठी कोणतीही सुरक्षित जागा नाही. सर्बियामध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात हजारो विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, शेकडो लोकांना ताब्यात घेण्यात आले नवी साद (सर्बिया) येथे शनिवारी हजारो लोक रस्त्यावर उतरले. विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील या निदर्शनात सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले आणि अध्यक्ष अलेक्झांडर वूचिच यांच्या विरोधात आंदोलन सुरू ठेवण्याची घोषणा करण्यात आली. आंदोलकांनी “चोर-चोर” च्या घोषणा देत सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, नोव्हेंबर 2024 मध्ये नवी साद येथील रेल्वे स्थानकावर झालेल्या अपघातात, ज्यात 16 लोकांचा मृत्यू झाला होता, त्यामागेही सरकारी निष्काळजीपणा आणि भ्रष्टाचार जबाबदार आहे. याच घटनेनंतर देशभरात आंदोलन तीव्र झाले. विद्यार्थ्यांनी आरोप केला की, अध्यक्ष वूचिच यांनी त्यांच्या मागणीनंतरही मुदतपूर्व निवडणुका घेण्यास नकार दिला आहे. आंदोलनादरम्यान शेकडो लोकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे, तर अनेकांनी नोकरी गमावल्याचे किंवा दबावाला सामोरे जावे लागल्याचे म्हटले आहे.

ट्रम्पच्या गाझा शांतता मंडळावर इस्रायल नाराज:म्हटले - चर्चेविना टीम बनवली, हे धोरणाविरुद्ध; शांतता मंडळात भारतीय वंशाचे अजय बंगांचाही समावेश

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची गाझा शांतता योजना दुसऱ्या टप्प्यात पोहोचली आहे. ट्रम्प यांनी गाझाच्या प्रशासन आणि पुनर्रचनासाठी 'नॅशनल कमिटी फॉर द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाझा (NCAG)' च्या स्थापनेची घोषणा केली आहे. या समितीची देखरेख करणे, निधी गोळा करणे यांसारख्या कामांसाठी ट्रम्प यांनी 'बोर्ड ऑफ पीस' (शांतता मंडळ) ची स्थापना केली आहे. राष्ट्राध्यक्ष स्वतः याचे अध्यक्षपद भूषवत आहेत. याव्यतिरिक्त, गाझा एक्झिक्युटिव्ह बोर्ड देखील स्थापन करण्यात आले आहे. इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या कार्यालयाने म्हटले आहे की, गाझासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नवीन प्रशासकीय मंडळाची घोषणा अमेरिकेने इस्त्रायलशी कोणतीही चर्चा न करता केली आहे. इस्त्रायलचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय त्यांच्या सरकारी धोरणाविरुद्ध आहे. व्हाईट हाऊसने शुक्रवारी मंडळाच्या सदस्यांची यादी जाहीर केली. या मंडळात ७ लोकांचा समावेश आहे, ज्यात भारतीय वंशाचे अजय बंगा देखील आहेत. बंगा सध्या वर्ल्ड बँक ग्रुपचे अध्यक्ष आहेत. मंडळाच्या इतर सदस्यांमध्ये मार्को रुबियो (परराष्ट्र मंत्री), स्टीव्ह विटकॉफ (विशेष राजदूत) यांच्यासह अनेक नेते समाविष्ट आहेत. तुर्किएचे परराष्ट्र मंत्री गाझा कार्यकारी मंडळात सामील पीस बोर्ड व्यतिरिक्त, उच्च प्रतिनिधी आणि NCAG च्या मदतीसाठी गाझा कार्यकारी मंडळ देखील तयार केले जात आहे. त्याच्या सुरुवातीच्या सदस्यांमध्ये स्टीव्ह विटकॉफ, जेरेड कुश्नर, तुर्किएचे परराष्ट्र मंत्री हाकान फिदान, अली अल-थावादी, जनरल हसन रशाद, टोनी ब्लेअर, मार्क रोवन, यूएईच्या मंत्री रीम अल-हाशिमी, बल्गेरियन राजकारणी निकोलाय म्लाडेनोव यांचा समावेश आहे. निकोलाई म्लाडेनोव कार्यकारी मंडळाचे प्रतिनिधी असतील. इस्त्रायलला ट्रम्पच्या पीस बोर्डाबद्दल काय नाराजी आहे नेतन्याहूंच्या कार्यालयानुसार, परराष्ट्रमंत्री गिदोन सार हा मुद्दा अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांच्यासमोर मांडतील. मात्र, बोर्डचा कोणता भाग इस्रायलला आक्षेपार्ह वाटत आहे, हे स्पष्ट करण्यात आले नाही. मीडिया रिपोर्टनुसार, मुख्य समस्या तुर्कस्तानचे परराष्ट्रमंत्री हाकान फिदान यांना समाविष्ट करण्यावरून आहे. इस्रायलचा मुख्य विरोध तुर्कस्तानसारख्या देशांच्या भूमिकेला आहे. हे हमासचे समर्थक मानले जातात आणि इस्रायलसोबत त्यांचे संबंध तणावपूर्ण आहेत. तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रजब तैय्यब एर्दोगन यांनी इस्रायलच्या गाझा कारवाईवर तीव्र टीका केली आहे. इस्रायलचे म्हणणे आहे की, अशा देशांना गाझाच्या प्रशासनात समाविष्ट करू नये. इस्रायलचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर यांनी नेतन्याहूंच्या विधानाचे समर्थन करत म्हटले की, गाझाला 'कार्यकारी मंडळा'ची गरज नाही, तर हमासला पूर्णपणे संपवण्याची आणि मोठ्या प्रमाणावर ऐच्छिक स्थलांतराची गरज आहे. पीस बोर्डच्या प्रत्येक सदस्याची स्वतःची निश्चित जबाबदारी असेल व्हाईट हाऊसने सांगितले की एक्झिक्युटिव्ह बोर्डचा प्रत्येक सदस्य गाझाच्या स्थिरतेशी आणि दीर्घकालीन यशाशी संबंधित एका निश्चित पोर्टफोलिओची जबाबदारी सांभाळेल. यात शासन क्षमता वाढवणे, प्रादेशिक संबंध, पुनर्रचना, निधी आणि भांडवल उभारणी यांचा समावेश आहे. व्हाईट हाऊसच्या मते, येत्या काही आठवड्यांत बोर्ड ऑफ पीस आणि गाझा एक्झिक्युटिव्ह बोर्डच्या आणखी सदस्यांची घोषणा केली जाईल. NCAG डॉ. अली शाथ यांच्या नेतृत्वाखाली काम करेल. डॉ. शा'थ हे एक तंत्रज्ञ (टेक्नोक्रॅट) आहेत. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनुसार, अली शाथ गाझामधील मूलभूत सार्वजनिक सेवा (जसे की पाणी, वीज, आरोग्य आणि शिक्षण) पूर्ववत करणे, नागरी संस्थांना बळकट करणे आणि दैनंदिन जीवन स्थिर करण्याची जबाबदारी सांभाळतील. अहवाल- कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळवण्यासाठी देशांना एक अब्ज डॉलर द्यावे लागतील ट्रम्प यांच्या प्रस्तावित 'बोर्ड ऑफ पीस'मधील सदस्यत्वाबाबत एक नवीन अहवाल समोर आला आहे. ब्लूमबर्ग न्यूजने शनिवारी अहवाल दिला की, बोर्डच्या मसुदा चार्टरमध्ये म्हटले आहे की, देशांना कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळवण्यासाठी पहिल्या वर्षी $1 अब्ज (एक अब्ज डॉलर) शुल्क भरावे लागेल. कोणत्या देशाला सदस्य बनण्याचे आमंत्रण मिळेल हे ट्रम्प ठरवतील. सामान्य सदस्यत्व 3 वर्षांचे असेल, जे नंतर नूतनीकरण केले जाऊ शकते. जर एखादा देश चार्टर लागू झाल्याच्या पहिल्या वर्षात $1 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त (एक अब्ज डॉलर) रोख निधी देतो, तर त्याची 3 वर्षांची मुदत लागू होणार नाही, म्हणजेच त्याला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळेल. या निधीचा वापर मंडळाच्या खर्चासाठी केला जाईल, परंतु तो कुठे आणि कसा खर्च केला जाईल, याची स्पष्ट माहिती नाही. व्हाईट हाऊसने ब्लूमबर्गच्या अहवालाला दिशाभूल करणारा म्हटले आहे. व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे की, ‘हा दिशाभूल करणारा अहवाल आहे. बोर्ड ऑफ पीसमध्ये सामील होण्यासाठी कोणतीही किमान सदस्यत्व शुल्क नाही. ही फक्त त्या भागीदार देशांना कायमस्वरूपी सदस्यत्वाची ऑफर आहे जे शांतता, सुरक्षा आणि समृद्धीसाठी आपली खोल बांधिलकी दर्शवतात.’ भारतीय वंशाचे अजय बंगा यांच्याबद्दल जाणून घ्या… 1959 मध्ये भारताच्या पुणे शहरात अजयपाल सिंग बंगा यांचा जन्म झाला. वडील हरभजन सिंग बंगा भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट जनरल होते, त्यामुळे त्यांना बालपणी संपूर्ण भारतात फिरावे लागले. बंगा 2007 मध्ये अमेरिकेचे नागरिक झाले. सध्या ते जागतिक बँक समूहाचे 14 वे अध्यक्ष आहेत. बंगा यांची 3 मे 2023 रोजी जागतिक बँकेचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली होती. फेब्रुवारी 2023 मध्ये जो बायडेन प्रशासनाने त्यांना या पदासाठी नामांकित केले होते. बंगा यांनी यापूर्वीही अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत. ते मास्टरकार्डचे कार्यकारी अध्यक्ष राहिले आहेत. जागतिक बँकेसाठी नामांकित होण्यापूर्वी ते एक्सोरचे अध्यक्ष होते. बंगा हे अमेरिकेच्या माजी उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस यांच्यासोबत मध्य अमेरिकेसाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीचे अध्यक्षही होते. अजय बंगा यांनी जागतिक बँक समूहाचे 14 वे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर अनेक सुधारणावादी कामे सुरू केली आहेत. गाझामधील दहशतवाद संपवण्याची जबाबदारी अमेरिकन जनरलकडे सोपवली गाझामध्ये सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि दहशतवाद संपवण्यासाठी अमेरिकन लष्कराचे मेजर जनरल जॅस्पर जेफर्स यांना इंटरनॅशनल स्टेबिलायझेशन फोर्स (ISF) चे कमांडर बनवण्यात आले आहे. व्हाईट हाऊसने सांगितले की, जॅस्पर जेफर्स सुरक्षा मोहिमांचे नेतृत्व करतील. डी-मिलिटरायझेशनमध्ये मदत करतील, मानवतावादी मदत आणि पुनर्रचनामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या आवश्यक वस्तूंचे संरक्षण करतील. अमेरिकेने इस्रायल आणि अरब देशांसोबत भागीदारीची चर्चा केलीव्हाईट हाऊसच्या निवेदनात म्हटले आहे की, अमेरिका या संक्रमणकालीन चौकटीला पूर्णपणे पाठिंबा देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. या अंतर्गत इस्त्रायल, प्रमुख अरब देश आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या सहकार्याने ही योजना पूर्ण केली जाईल. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्व पक्षांना गाझाच्या प्रशासनासाठी स्थापन केलेल्या नॅशनल कमिटी फॉर द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाझा (NCAG), बोर्ड ऑफ पीस आणि ISF सोबत पूर्ण सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून योजना वेगाने लागू करता येईल. अमेरिकन प्रशासन म्हणाले- NCAG चा उद्देश गाझामध्ये स्थायी शांतता प्रस्थापित करणे अमेरिकन प्रशासनाने NCAG ला ट्रम्प यांच्या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महत्त्वाचा दुवा म्हटले आहे. ही योजना 20-सूत्रीय रोडमॅपवर आधारित आहे, ज्याचा उद्देश गाझामध्ये स्थायी शांतता, स्थिरता, पुनर्रचना आणि समृद्धी आणणे आहे. योजनेनुसार, जर दोन्ही पक्ष सहमत झाले तर युद्ध तात्काळ थांबेल. या अंतर्गत इस्त्रायली सैन्य निश्चित रेषेपर्यंत मागे हटेल, जेणेकरून ओलिसांच्या सुटकेची प्रक्रिया सुरू होऊ शकेल. हवाई आणि तोफखान्याच्या हल्ल्यांसह सर्व लष्करी कारवाया थांबवल्या जातील. गाझामध्ये पॅनेल तयार करून विकासाची तयारी या उपक्रमात ‘ट्रम्प इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट प्लॅन’चाही समावेश आहे. या अंतर्गत, मध्य पूर्वेत आधुनिक ‘मिरेकल सिटीज’ विकसित करण्याशी संबंधित तज्ञांचे पॅनेल तयार करून गाझाच्या पुनर्रचना आणि विकासाची योजना तयार केली जाईल. योजनेनुसार, आंतरराष्ट्रीय समूहांकडून गुंतवणूक आणि विकासाशी संबंधित प्रस्ताव घेतले जातील. यांचा उद्देश सुरक्षा आणि शासन व्यवस्था मजबूत करत गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा आहे. यासोबतच एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) तयार करण्याचा प्रस्ताव देखील आहे, ज्यामध्ये सहभागी देशांसोबत शुल्क (टॅरिफ) आणि प्रवेश दर निश्चित केले जातील. योजनेत स्पष्टपणे नमूद केले आहे की गाझामधून कोणालाही जबरदस्तीने बाहेर काढले जाणार नाही. ज्यांना जायचे आहे, ते जाऊ शकतील आणि ज्यांना परत यायचे आहे, त्यांना परत येण्याचे स्वातंत्र्य असेल. योजनेनुसार, लोकांना गाझामध्येच राहण्यासाठी आणि चांगले भविष्य घडवण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.

ग्रीनलँडमध्ये निदर्शने - ट्रम्पच्या विरोधात हजारो लोक रस्त्यावर उतरले:म्हटले- आमचा देश विक्रीसाठी नाही; अमेरिकेसोबत व्यापार करार थांबवण्याच्या तयारीत युरोपीय संघ

ग्रीनलँडमध्ये ट्रम्प यांच्या विरोधात शनिवारी हजारो लोक रस्त्यावर उतरले. लोकांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याबाबत केलेल्या विधानांवर नाराजी व्यक्त केली. आंदोलकांनी 'ग्रीनलँड विक्रीसाठी नाही' अशा घोषणा दिल्या. बर्फाळ रस्त्यांवरून आंदोलक ग्रीनलँडची राजधानी नुउकच्या डाउनटाउनमधून अमेरिकन वाणिज्य दूतावासापर्यंत पोहोचले. यावेळी त्यांनी राष्ट्रीय ध्वज फडकवले आणि विरोध दर्शवणारे फलक हातात धरले होते. पोलिसांच्या मते, हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा मोर्चा मानला जात आहे, ज्यात नुउकच्या जवळपास एक-चतुर्थांश लोकसंख्या सहभागी झाली होती. याच दरम्यान अमेरिकेने युरोपमधील 8 देशांवर 10% शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली. हे देश ग्रीनलँडवर अमेरिकेच्या कब्जा करण्याच्या धमकीचा विरोध करत होते. यामुळे ग्रीनलँडच्या लोकांमध्ये ट्रम्प यांच्याबद्दलचा राग आणखी वाढला. दुसरीकडे, युरोपियन युनियन (EU) चे खासदार अमेरिकेसोबत झालेल्या व्यापार कराराला मंजुरी देण्यापासून रोखण्याच्या तयारीत आहेत. युरोपियन पीपल्स पार्टी (EPP) चे अध्यक्ष मॅनफ्रेड वेबर यांनी शनिवारी सोशल मीडिया X वर पोस्ट करून सांगितले की, ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँडवरील धमक्यांमुळे अमेरिकेसोबतच्या कराराला मंजुरी देणे शक्य नाही. आंदोलनाची 6 छायाचित्रे… विरोध प्रदर्शनादरम्यान एक महिला आपल्या मुलांसोबत दिसली. EU मध्ये अमेरिकन उत्पादनांवर 0% शुल्क (टॅरिफ) थांबवण्याची मागणी मॅनफ्रेड वेबर यांनी सोशल मीडियावर सांगितले की EPP व्यापार कराराच्या बाजूने होते, परंतु ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँडवरील धमक्यांमुळे आता मंजुरी शक्य नाही. त्यांनी अमेरिकन उत्पादनांवर 0% शुल्क (टॅरिफ) थांबवण्याबद्दल सांगितले. युरोपियन संसदेतील इतर गट देखील करार गोठवण्याची (फ्रीज करण्याची) मागणी करत आहेत. जर या निर्णयावर सहमती झाली, तर करार थांबवला जाऊ शकतो. व्यापार युद्धापासून वाचण्यासाठी EU ने अमेरिकेशी करार केला होता EU-US व्यापार करार गेल्या वर्षी युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी निश्चित केला होता. हा करार अंशतः लागू झाला आहे, परंतु त्याला युरोपीय संसदेची अंतिम मंजुरी मिळणे अजून बाकी आहे. जर EPP चे खासदार डाव्या पक्षांसोबत याच्या विरोधात उभे राहिले, तर त्यांच्याकडे इतकी संख्या असू शकते की ते या कराराच्या मंजुरीला पुढे ढकलू शकतील किंवा पूर्णपणे थांबवू शकतील. या व्यापार कराराअंतर्गत, अमेरिकेने बहुतेक युरोपीय वस्तूंवर 15% शुल्क लावण्यास सहमती दर्शविली होती. त्या बदल्यात, EU ने अमेरिकन औद्योगिक उत्पादने आणि काही कृषी उत्पादनांवरील शुल्क रद्द करण्याचे वचन दिले होते. उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी अमेरिकेसोबत व्यापार युद्ध टाळण्यासाठी हा करार केला होता. मात्र, ग्रीनलँडबाबत ट्रम्प यांच्या अलीकडील भूमिकेने या कराराला राजकीय संकटात टाकले आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी ट्रम्प यांच्या विधानांना अस्वीकार्य म्हटले. युरोपीय देशांनी सांगितले की ग्रीनलँडच्या सार्वभौमत्वाचा आदर केला पाहिजे आणि मित्र राष्ट्रांना धमकावू नये. EU वर 15% अमेरिकन शुल्क (टॅरिफ) लागू आहे अमेरिकेने युरोपियन युनियनवर 15% शुल्क (टॅरिफ) लावले आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वी EU वर 30% शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची धमकी दिली होती. तथापि, स्टील, तांबे आणि ॲल्युमिनियमच्या वस्तूंना सवलत मिळणार नाही आणि त्यांच्यावर शुल्काचा दर 50% राहील. EU पुढील 3 वर्षांत अमेरिकेकडून 750 अब्ज डॉलर, म्हणजेच सुमारे 64 लाख कोटी रुपयांची ऊर्जा खरेदी करेल. यासोबतच EU अमेरिकेत 600 अब्ज डॉलर म्हणजेच 51 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल. ही गुंतवणूक अमेरिकेच्या फार्मा, ऑटो आणि संरक्षण क्षेत्रात होईल. ट्रम्पने 8 युरोपीय देशांवर 10% शुल्क लावले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युरोपमधील 8 देशांवर 10% शुल्क लावले आहे. हे देश ग्रीनलंडवर अमेरिकेच्या ताब्याच्या धमकीचा विरोध करत होते. ट्रम्प यांनी शनिवारी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सांगितले की, डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी, युनायटेड किंगडम, नेदरलँड्स आणि फिनलंड हे शुल्क कक्षेत येतील. त्यांच्यावर 1 फेब्रुवारीपासून शुल्क लागू होईल. त्यांनी इशारा दिला की, जर ग्रीनलंडबाबत अमेरिकेशी कोणताही करार झाला नाही, तर 1 जूनपासून हे शुल्क वाढवून 25% केले जाईल. यापूर्वी ट्रम्प यांनी शुक्रवारी व्हाईट हाऊसमध्ये एका बैठकीदरम्यान या देशांवर शुल्क लावण्याची धमकी दिली होती. ट्रम्पने ग्रीनलँड विकत घेण्याचा प्रस्ताव दिला ट्रम्प यांनी पोस्टमध्ये 'ग्रीनलँडची पूर्ण आणि संपूर्ण खरेदी' करण्याच्या कराराबद्दल सांगितले आहे आणि स्पष्ट केले आहे की, ठरलेल्या वेळेपर्यंत करार न झाल्यास शुल्क वाढवले जाईल. ट्रम्प यांनी लिहिले - आम्ही अनेक वर्षांपासून डेन्मार्क, युरोपियन युनियनमधील सर्व देश आणि इतर काही देशांना सबसिडी दिली आहे. आम्ही त्यांच्याकडून कोणतेही शुल्क किंवा कोणत्याही प्रकारचा कर घेतला नाही. आता शतकांनंतर वेळ आली आहे की डेन्मार्कने बदल्यात काहीतरी परत करावे, कारण आता जागतिक शांतता धोक्यात आहे. ट्रम्प म्हणाले की चीन आणि रशियाला ग्रीनलँड मिळवायचे आहे आणि डेन्मार्कला ते हवे असले तरी ते थांबवू शकत नाही. सध्या तिथे सुरक्षेच्या नावाखाली फक्त दोन डॉग स्लेज (कुत्र्यांनी ओढल्या जाणाऱ्या गाड्या) आहेत. या खेळात फक्त अमेरिकाच यशस्वीपणे हस्तक्षेप करू शकते. ट्रम्प यांच्या मते, अमेरिका गेल्या १५० वर्षांपासून ग्रीनलँड विकत घेण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि अनेक राष्ट्राध्यक्षांनी यासाठी प्रयत्न केले, परंतु डेन्मार्कने प्रत्येक वेळी नकार दिला. सध्या या शुल्कावर युरोपीय देशांकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. युरोपीय देश ग्रीनलँडच्या सुरक्षेसाठी सैनिक पाठवत आहेत युरोपीय देशांनी डेन्मार्कच्या समर्थनार्थ पाऊले उचलली आहेत. फ्रान्स, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलंड, नेदरलँड्स आणि ब्रिटन ग्रीनलँडमध्ये एका पाळत ठेवण्याच्या मोहिमेअंतर्गत मर्यादित संख्येने सैनिक पाठवत आहेत. जर्मन परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, ते या प्रदेशात सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी डेन्मार्कला पाठिंबा देण्यासाठी 13 लोकांचे एक पथक पाठवेल. त्याचबरोबर, स्वीडनचे पंतप्रधान उल्फ क्रिस्टर्सन यांनी बुधवारी सांगितले की, डेन्मार्कच्या विनंतीवरून स्वीडिश सशस्त्र दलाच्या अनेक अधिकाऱ्यांना एका लष्करी सरावात सहभागी होण्यासाठी ग्रीनलँडला पाठवण्यात आले आहे. EU परराष्ट्र धोरण प्रमुख म्हणाल्या- हा वाद चीन आणि रशियाला संधी देईल EU परराष्ट्र धोरण प्रमुख काजा कल्लास यांनी अमेरिकेवर टीका करत म्हटले की, चीन आणि रशियासाठी ही परिस्थिती कोणत्याही संधीपेक्षा कमी नसेल. त्यांना सहयोगी देशांमधील फुटीमुळेच फायदा होतो. त्यांनी पुढे म्हटले, 'जर ग्रीनलंडच्या सुरक्षेला धोका असेल, तर आम्ही ते नाटोमध्येच सोडवू शकतो. जकात (टॅरिफ) युरोप आणि अमेरिका दोघांनाही गरीब बनवू शकतात. आमची सामायिक समृद्धी कमकुवत होऊ शकते. आम्ही अमेरिकेला युक्रेन युद्ध संपवण्याच्या उद्देशापासून विचलित होऊ देऊ शकत नाही. ट्रम्प ग्रीनलंडला अमेरिकेत सामील करू शकतात का, नियम जाणून घ्या ट्रम्प 2019 पासूनच ग्रीनलंडला अमेरिकेत सामील करण्याबद्दल (खरेदी करणे किंवा ताबा घेणे) बोलत आहेत. त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात हा मुद्दा पुन्हा खूप चर्चेत आला आहे. पण कायदेशीरदृष्ट्या हे इतके सोपे नाही. ग्रीनलंड आणि अमेरिका दोन्ही नाटो (NATO) देश आहेत. कायद्यानुसार, एक नाटो (NATO) देश दुसऱ्या नाटो (NATO) देशावर कायदेशीररित्या कब्जा करू शकत नाही. हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि नाटो (NATO) कराराच्या विरोधात असेल. नाटो (NATO) चा कलम 5 (Article 5) सांगतो की, एका सदस्यावर हल्ला म्हणजे सर्वांवर हल्ला आहे. जर एखाद्या बाहेरील शत्रूने हल्ला केला, तर सर्व सदस्य एकत्र येऊन मदत करतील. ग्रीनलंड आधी स्वतंत्र व्हावा, मग अमेरिकेशी जोडावा: ग्रीनलंड सध्या डेन्मार्कचा स्वायत्त प्रदेश आहे. 2009 च्या सेल्फ गव्हर्नमेंट ॲक्टनुसार, ग्रीनलंडचे लोक सार्वमत (जनमत संग्रह) घेऊन स्वतंत्र होऊ शकतात, परंतु यासाठी डॅनिश संसदेचीही मंजुरी आवश्यक आहे. ग्रीनलंड इतका खास का…

खामेनेई म्हणाले- ट्रम्पचे हात रक्ताने माखलेले:ट्रम्प यांचे उत्तर- इराण सरकार काही दिवसांचे पाहुणे; इराणमधील हिंसाचारात 3 हजारहून अधिक मृत्यू

इराणमध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर 16 आणि 17 जानेवारी रोजी कोणत्याही प्रकारची निदर्शने नोंदवली गेली नाहीत. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांनी प्रथमच हे मान्य केले की, गेल्या 28 डिसेंबरपासून सुरू असलेल्या निदर्शनांदरम्यान हजारो लोक मारले गेले. परंतु या मृत्यूंसाठी त्यांनी अमेरिकेला जबाबदार धरले. खामेनेई म्हणाले की, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे हात रक्ताने माखले आहेत. खामेनेई यांच्या आरोपांना उत्तर देताना ट्रम्प यांनीही तात्काळ प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले की, इराण सरकार आता काही दिवसांची पाहुणी आहे. तेथे नवीन नेतृत्वाचा शोध घेण्याची वेळ आली आहे. ट्रम्प म्हणाले की, तेहराणचे शासक दमन आणि हिंसाचाराच्या जोरावर शासन चालवत आहेत. इराणमध्ये तेथील चलन 'रियाल' ऐतिहासिकदृष्ट्या खाली घसरल्याने आणि महागाईच्या विरोधात 28 डिसेंबर 2025 रोजी निदर्शने सुरू झाली होती. देशातील सर्व 31 प्रांतांमध्ये हिंसाचार पसरला होता. यात 3 हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. बहुतेक लोक गोळी लागल्याने मारले गेले आहेत. यानंतर ट्रम्प यांनी इराणला इशारा दिला होता की, जर निदर्शकांची हत्या सुरू राहिली तर गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. मौलवी खातमी म्हणाले - आंदोलकांना फाशी द्यावी इराण सरकारने एक व्हिडिओ जारी केला, ज्यात काही सशस्त्र लोक सामान्य आंदोलकांसोबत दिसत आहेत. इराणचे वरिष्ठ धर्मगुरू आणि गार्डियन कौन्सिलचे सदस्य आयतुल्ला अहमद खातमी यांनी त्यांना अमेरिका आणि इस्रायलचे एजंट म्हटले. दोन्ही देशांनी शांततेची अपेक्षा करू नये, अशी चेतावणीही त्यांनी दिली. त्यांनी आंदोलकांना तात्काळ फाशी देण्याची मागणी केली आहे. पहल्वी यांनी सरकार पाडण्याचे आवाहन केले इराणचे स्वनिर्वाचित क्राउन प्रिन्स रेझा पहलवी या निदर्शनांदरम्यान एक प्रमुख विरोधी आवाज म्हणून उदयास आले आहेत. त्यांनी पुन्हा सरकार उलथून टाकण्याचे आवाहन केले. त्यांनी ट्रम्प यांना हस्तक्षेप करण्याची मागणी करत म्हटले, ‘मला विश्वास आहे की अध्यक्ष त्यांच्या वचनावर कायम राहतील. कारवाई असो वा नसो, आमच्या इराणी लोकांकडे संघर्ष सुरू ठेवण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.’ व्हाईट हाऊस म्हणाले - ट्रम्प यांच्या दबावामुळे 800 लोकांची फाशी थांबली ट्रम्प यांनी यापूर्वी म्हटले होते की, जर इराणी सरकारने निदर्शकांना फाशी दिली, तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. अमेरिका खूप कठोर कारवाई करेल, ज्यात लष्करी पर्याय देखील समाविष्ट असू शकतो. 15 जानेवारी रोजी ट्रम्प यांनी सांगितले की, हत्या आता कमी होत आहेत. व्हाईट हाऊसने देखील पुष्टी केली की, ट्रम्प यांच्या दबावानंतर इराणने 800 लोकांच्या फाशीची योजना थांबवली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सहायक महासचिव मार्था पोबी यांनी परिषदेला सांगितले की, ही निदर्शने वेगाने पसरली. यात मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. मानवाधिकार संघटनांनुसार, आतापर्यंत 3,428 आंदोलकांना ठार मारण्यात आले, तर 18,000 हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे. मात्र, संयुक्त राष्ट्र या आकडेवारीची पुष्टी करू शकले नाही. इराणमध्ये झालेल्या निदर्शनांचे कारण जाणून घ्या... इराणमध्ये 28 डिसेंबरपासून सुरू झालेली हिंसा अनेक कारणांमुळे भडकली आहे. ही निदर्शने आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या निदर्शनांपैकी एक मानली जात आहेत.

ट्रम्प यांनी 8 युरोपीय देशांवर 10% टॅरिफ लावले:ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्यास विरोध करत होते, म्हणाले - न ऐकल्यास जूनपासून 25% टॅरिफ

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर अमेरिकेच्या ताब्याला विरोध करणाऱ्या युरोपमधील 8 देशांवर 10% शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली आहे. हे शुल्क 1 फेब्रुवारीपासून लागू होईल. ट्रम्प यांनी शनिवारी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सांगितले की, डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी, युनायटेड किंगडम, नेदरलँड्स आणि फिनलंड हे देश या शुल्काच्या कक्षेत येतील. त्यांनी इशारा दिला की, जर ग्रीनलँडबाबत अमेरिकेशी कोणताही करार झाला नाही, तर 1 जूनपासून हे शुल्क वाढवून 25% केले जाईल. यापूर्वी ट्रम्प यांनी शुक्रवारी व्हाईट हाऊसमध्ये एका बैठकीदरम्यान या देशांवर शुल्क लावण्याची धमकी दिली होती. ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड विकत घेण्याचा प्रस्ताव दिला ट्रम्प यांनी पोस्टमध्ये 'ग्रीनलंडच्या पूर्ण आणि संपूर्ण खरेदी'साठी कराराची चर्चा केली आहे आणि स्पष्ट केले आहे की, ठरलेल्या वेळेपर्यंत करार न झाल्यास शुल्क वाढवले जाईल. सध्या ही माहिती समोर आलेली नाही की, कोणत्या उत्पादनांवर हे आयात शुल्क लागू होईल. सध्या या शुल्कावर युरोपीय देशांकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. ट्रम्प म्हणाले- गोल्डन डोम प्रकल्पासाठी ग्रीनलंड महत्त्वाचे यापूर्वी शुक्रवारी ट्रम्प यांनी ग्रीनलंडला गोल्डन डोम नावाच्या मोठ्या संरक्षण प्रकल्पासाठीही महत्त्वाचे सांगितले. गोल्डन डोम हा अमेरिकेचा क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रकल्प आहे. हा इस्रायलच्या आयर्न डोमपासून प्रेरित आहे. गोल्डन डोमचा उद्देश चीन, रशियासारख्या देशांकडून येणाऱ्या धोक्यापासून अमेरिकेचे संरक्षण करणे आहे. ट्रम्प यांनी सांगितले की, अमेरिका ग्रीनलंडबाबत NATO सोबतही चर्चा करत आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वीही म्हटले आहे की, NATO ने अमेरिकेला साथ दिली पाहिजे. जर अमेरिकेने ग्रीनलंडवर नियंत्रण ठेवले नाही, तर रशिया किंवा चीन तिथे आपला प्रभाव वाढवू शकतात, जे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारले जाणार नाही. कॅनडाचे पंतप्रधान कार्नी यांनी विरोध दर्शवला आहे. दुसरीकडे, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी शुक्रवारी सांगितले की, ग्रीनलँडच्या मालकी हक्काचा निर्णय अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा नाही. नाटो (NATO) देश असल्यामुळे ग्रीनलँडच्या दिशेने आमची जबाबदारी कायम आहे. ते म्हणाले, “ग्रीनलँडचे भविष्य ग्रीनलँड आणि डेन्मार्कच्या लोकांचा निर्णय आहे.” कार्नी यांनी नाटो (NATO) मित्र राष्ट्रांना, विशेषतः अमेरिकेला सांगितले की, त्यांनी त्यांच्या आश्वासनांचा आदर करावा. अमेरिकन संसदेचे पथक ग्रीनलँडमध्ये पोहोचले. ट्रम्प यांच्या विधानावेळी अमेरिकन संसदेचे एक द्विपक्षीय शिष्टमंडळ ग्रीनलँडच्या दौऱ्यावर होते. या 11 सदस्यीय संघाचे नेतृत्व डेमोक्रॅट सिनेटर ख्रिस कून्स करत होते. यात रिपब्लिकन सिनेटर थॉम टिलिस आणि लिसा मर्कोव्स्की यांचाही समावेश होता. शिष्टमंडळाने ग्रीनलँडच्या खासदारांव्यतिरिक्त डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन आणि ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन यांची भेट घेतली. संघाचा उद्देश स्थानिक लोकांचे म्हणणे ऐकणे आणि वॉशिंग्टनमधील तणाव कमी करणे हा आहे. सिनेटर कून्स म्हणाले, ‘आम्ही ग्रीनलँडच्या लोकांचे ऐकत आहोत आणि त्यांची मते घेऊन परत जाऊ, जेणेकरून परिस्थिती शांत होईल.’ ग्रीनलँडच्या खासदार आजा चेमनित्झ म्हणाल्या, 'आम्हाला मित्र आणि सहकाऱ्यांची गरज आहे. अमेरिका 2019 पासून दबाव टाकत आहे. ही एक लांबची शर्यत आहे, जी अजून संपलेली नाही. जेवढा जास्त पाठिंबा मिळेल, तेवढे चांगले. त्यांनी आशा व्यक्त केली की ही भेट फायदेशीर ठरेल. ग्रीनलँडवरून अमेरिकन खासदार दोन गटांत विभागले. अमेरिकन सिनेटर मर्कोव्स्की यांनी ग्रीनलँड जबरदस्तीने ताब्यात घेण्याविरोधात संसदेत एक विधेयक सादर केले आहे. तर, एका रिपब्लिकन खासदाराने ग्रीनलँडला जोडण्याच्या बाजूने दुसरे विधेयक सादर केले. ट्रम्पचे विशेष दूत जेफ लँड्री यांनी फॉक्स न्यूजला सांगितले की, अमेरिकेने ग्रीनलँडच्या नेत्यांशी थेट बोलले पाहिजे, डेन्मार्कशी नाही. ते म्हणाले, ‘ट्रम्प गंभीर आहेत. लवकरच करार होईल.’ बुधवारी डेन्मार्कचे परराष्ट्र मंत्री लार्स लोक्के रासमुसेन आणि ग्रीनलँडच्या परराष्ट्र मंत्री विवियन मोट्झफेल्ट यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये उपराष्ट्रपती जेडी व्हेन्स आणि परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांची भेट घेतली होती. एका डॅनिश अधिकाऱ्याने बीबीसीला सांगितले की, लष्करी कारवाईबद्दल कोणतीही चर्चा झाली नाही, परंतु ट्रम्प यांच्या विधानांना गांभीर्याने घेतले जात आहे. ग्रीनलँडवर चर्चेसाठी वर्किंग ग्रुप तयार होईल व्हाईट हाऊसमध्ये बुधवारी झालेल्या चर्चेत डेन्मार्क, ग्रीनलँड आणि अमेरिका यांच्यात कोणताही मोठा करार झाला नाही. तथापि, बैठकीनंतर तिन्ही पक्षांनी ग्रीनलँडशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक संयुक्त कार्यगट (वर्किंग ग्रुप) स्थापन करण्यास सहमती दर्शविली, ज्याच्या बैठका येत्या काही आठवड्यांत होतील. रासमुसेन यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, अमेरिकेसोबत मतभेद कायम आहेत. आमची भूमिका खूप वेगळी आहे. त्यांनी ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँड विकत घेण्याच्या किंवा ताब्यात घेण्याच्या कल्पनेला पूर्णपणे अस्वीकार्य म्हटले. ते म्हणाले, ‘आम्ही खूप स्पष्टपणे सांगितले आहे की हे डेन्मार्कच्या हिताचे नाही.’ ते असेही म्हणाले की, दोन्ही देश आर्कटिकमध्ये सुरक्षा सहकार्य वाढवण्यासाठी तयार आहेत. यात ग्रीनलँडमध्ये अधिक अमेरिकन लष्करी तळ (सैन्य अड्डे) उभारण्याची शक्यता देखील समाविष्ट आहे. युरोपीय देश डेन्मार्कच्या समर्थनार्थ पुढे आले, सैनिक पाठवत आहेत युरोपीय देशांनी डेन्मार्कच्या समर्थनार्थ पाऊले उचलली आहेत. फ्रान्स, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलंड, नेदरलँड्स आणि ब्रिटन ग्रीनलँडमध्ये एका पाळत ठेवण्याच्या मोहिमेअंतर्गत (निगरानी मिशन) मर्यादित संख्येने सैनिक पाठवत आहेत. जर्मन परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की ते प्रदेशात सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी डेन्मार्कला पाठिंबा देण्यासाठी 13 लोकांचे एक पथक पाठवेल. तर, स्वीडनचे पंतप्रधान उल्फ क्रिस्टर्सन यांनी बुधवारी सांगितले की डेन्मार्कच्या विनंतीवरून स्वीडिश सशस्त्र दलाच्या अनेक अधिकाऱ्यांना एका लष्करी सरावात सहभागी होण्यासाठी ग्रीनलँडला पाठवण्यात आले आहे. ट्रम्प म्हणाले- करार किंवा भाडेपट्टा नाही, ग्रीनलँडवर पूर्ण नियंत्रण हवे आहे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की रशियन आणि चिनी जहाजांच्या उपस्थितीमुळे ग्रीनलँड अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी खूप महत्त्वाचे आहे. त्यांनी न्यूयॉर्क टाइम्सला सांगितले की फक्त करार किंवा भाडेपट्ट्याने काम होणार नाही, तर पूर्ण नियंत्रण हवे आहे. यामुळे अधिक सुविधा मिळतील. व्हाइट हाऊसच्या प्रवक्त्या कॅरोलिन लेविट यांनी मंगळवारी सांगितले की त्यांचे पथक ग्रीनलँडवर नियंत्रण मिळवण्याचे अनेक मार्ग शोधत आहे, ज्यामध्ये लष्करी बळाचा वापर देखील समाविष्ट आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी वेंस यांनी देखील इशारा दिला आहे की जर ग्रीनलँडच्या सुरक्षेला गांभीर्याने घेतले नाही तर अमेरिकेला 'काहीतरी करावेच लागेल'. ट्रम्प यांची टॅरिफ डिप्लोमसी, दबाव निर्माण करण्यासाठी वापरली जाते ट्रम्प त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात टॅरिफच्या धमक्या देत आहेत. या माध्यमातून ते भू-राजकीय मुद्दे, जसे की युद्ध थांबवणे, प्रादेशिक नियंत्रण किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा यांचा शस्त्रासारखा वापर करत आहेत. मीडिया रिपोर्टनुसार, या धमक्या अनेकदा वाटाघाटीसाठी किंवा दबाव निर्माण करण्यासाठी दिल्या जातात. ट्रम्प यांनी आतापर्यंत अनेक प्रसंगी टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली आहे. ट्रम्प ग्रीनलँडला अमेरिकेत सामील करू शकतात का, नियम जाणून घ्या ट्रम्प 2019 पासूनच ग्रीनलँडला अमेरिकेत सामील करण्याबद्दल (खरेदी करणे किंवा ताबा घेणे) बोलत आहेत. त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात हा मुद्दा पुन्हा खूप चर्चेत आला आहे. पण कायदेशीरदृष्ट्या हे इतके सोपे नाही. ग्रीनलँड आणि अमेरिका दोन्ही NATO देश आहेत. कायद्यानुसार, एक NATO देश दुसऱ्या NATO देशावर कायदेशीररित्या कब्जा करू शकत नाही. हे पूर्णपणे अवैध आणि NATO कराराच्या विरोधात असेल. NATO चा कलम 5 (Article 5) म्हणतो की, एका सदस्यावर हल्ला म्हणजे सर्वांवर हल्ला आहे. जर एखाद्या बाह्य शत्रूने हल्ला केला, तर सर्व सदस्य एकत्र येऊन मदत करतील. ग्रीनलँड आधी स्वतंत्र व्हावे, मग अमेरिकेशी जोडावे: ग्रीनलँड सध्या डेन्मार्कचा स्वायत्त प्रदेश आहे. 2009 च्या सेल्फ गव्हर्नमेंट ॲक्टनुसार, ग्रीनलँडचे लोक सार्वमत (जनमत संग्रह) घेऊन स्वतंत्र होऊ शकतात, परंतु यासाठी डॅनिश संसदेचीही मंजुरी आवश्यक आहे. 85% लोकांनी अमेरिकेच्या ताब्याला विरोध केला. 2025 मध्ये एका सर्वेक्षणानुसार 85 टक्के लोकांनी अमेरिकेच्या ताब्याला विरोध केला होता. 1951 चा छोटा संरक्षण करार 2004 मध्ये अद्ययावत करण्यात आला, ज्यात ग्रीनलंडच्या अर्ध-स्वायत्त सरकारला समाविष्ट करण्यात आले, जेणेकरून अमेरिकेच्या लष्करी कारवायांचा स्थानिक लोकांवर परिणाम होऊ नये. या कराराची सुरुवात दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान झाली, जेव्हा डेन्मार्क नाझींच्या ताब्यात होता आणि त्याच्या वॉशिंग्टनमधील दूताने अमेरिकेसोबत ग्रीनलंडसाठी संरक्षण करार केला. त्यांना भीती होती की नाझी ग्रीनलंडचा वापर अमेरिकेवर हल्ला करण्यासाठी करू शकतात. त्यावेळी अमेरिकन सैनिकांनी बेटावर अनेक तळ (बेस) उभारले आणि जर्मनांना हटवले. युद्धानंतर अमेरिकेने काही तळ आपल्या ताब्यात ठेवले, परंतु शीतयुद्ध संपल्यावर बहुतेक बंद केले. आता अमेरिकेकडे फक्त पिटुफिक स्पेस बेस शिल्लक आहे, जो क्षेपणास्त्र ट्रॅकिंग करतो. डेन्मार्कचीही तिथे थोडी उपस्थिती आहे, जसे की डॉग स्लेज वापरणाऱ्या विशेष दलाच्या तुकड्या. अलीकडेच डेन्मार्कने आपला तळ (बेस) अद्ययावत करण्याचे वचन दिले आहे. ग्रीनलंड इतका खास का…

इंडोनेशियामध्ये 11 लोकांना घेऊन जाणारे विमान बेपत्ता:डोंगराळ भागात रडारवरून गायब, शोध मोहीम सुरू; सरकारशी संबंधित लोक होते

इंडोनेशियामध्ये 11 लोकांना घेऊन जाणारे एक प्रवासी विमान शनिवारी रडारवरून गायब झाले. विमान जावा बेटावरील योग्याकार्ता येथून सुलावेसी बेटावरील माकासरकडे जात होते. डोंगराळ भागात पोहोचताच त्याचा ग्राउंड कंट्रोलशी संपर्क तुटला. अधिकाऱ्यांच्या मते, शोध आणि बचाव कार्य सुरू करण्यात आले आहे. हे टर्बोप्रॉप एटीआर 42-500 विमान इंडोनेशिया एअर ट्रान्सपोर्टचे होते. यात 8 क्रू सदस्य आणि 3 प्रवासी होते. प्रवासी सागरी व्यवहार आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयाशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात आले आहे. विमान दुपारी 1:17 वाजता (स्थानिक वेळेनुसार) दक्षिण सुलावेसी प्रांतातील मारोस जिल्ह्यातील लेआंग-लेआंग परिसरात शेवटचे रडारवर दिसले होते. हा परिसर डोंगराळ आणि घनदाट जंगलांनी वेढलेला आहे. ही माहिती इंडोनेशियाच्या परिवहन मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या एंडाह पुर्नामा सारी यांनी दिली. लँडिंगपूर्वी संपर्क तुटला. प्रवक्ते एंडाह पुर्नामा सारी यांच्या मते, हवाई वाहतूक नियंत्रणाने विमानाला लँडिंगपूर्वी त्याचे अप्रोच अलाइनमेंट दुरुस्त करण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर लगेचच रेडिओ संपर्क तुटला. यानंतर कंट्रोल टॉवरने आपत्कालीन डिस्ट्रेस फेज घोषित केला. शोध मोहिमेसाठी अनेक बचाव पथके तैनात करण्यात आली आहेत. हवाई दलाचे हेलिकॉप्टर, ड्रोन आणि ग्राउंड युनिट्स परिसरात तैनात करण्यात आले आहेत. उंच डोंगररांगांमुळे बचावकार्यात अडचणी येत आहेत. दरम्यान, माउंट बुलुसराउंग परिसरात ट्रॅकिंग करत असलेल्या काही गिर्यारोहकांनी पर्वतावर विखुरलेला मलबा, विमानासारखा लोगो आणि आग लागल्याची माहिती दिली आहे. दक्षिण सुलावेसीचे हसनुद्दीन लष्करी कमांडर मेजर जनरल बांगुन नवोको यांनी सांगितले की, या माहितीची पुष्टी करण्यासाठी बचाव पथके घटनास्थळी पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या मते, ज्यावेळी विमान बेपत्ता झाले, त्यावेळी परिसरात ढग होते, परंतु दृश्यमानता सुमारे 8 किलोमीटर होती. सध्या कोणी जिवंत आहे की मृत, याची अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही.

बांगलादेशात हिंदू व्यावसायिकाची मारहाण करून हत्या:कर्मचाऱ्याला वाचवल्याने मारले, तीन आरोपी ताब्यात; एका महिन्यात 8व्या हिंदूची हत्या

बांग्लादेशच्या गाजीपूर जिल्ह्यात शनिवारी एका हिंदू व्यावसायिकाला मारहाण करून ठार करण्यात आले. तो आपल्या मिठाईच्या दुकानात काम करणाऱ्या एका अल्पवयीन कर्मचाऱ्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करत होता. पोलिसांनी या प्रकरणी तीन जणांना ताब्यात घेतले आहे. मृतकाची ओळख 55 वर्षीय लिटन चंद्र घोष उर्फ काली अशी झाली आहे. तो बैशाखी स्वीटमीट अँड हॉटेलचा मालक होता. हे दुकान नगरपालिकेच्या परिसराजवळ बरनगर रोडवर आहे. क्षुल्लक कारणावरून वाद झाला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, शनिवारी सकाळी सुमारे 11 वाजता मसूम मिया (28) दुकानात आला. एका क्षुल्लक कारणावरून त्याचा दुकानात काम करणाऱ्या 17 वर्षांच्या कर्मचारी अनंत दाससोबत वाद झाला. बघता बघता शाब्दिक वाद मारामारीत बदलला. काही वेळाने मासूम मियाचे आई-वडील, मोहम्मद स्वपन मिया (55) आणि मजीदा खातून (45) घटनास्थळी पोहोचले आणि भांडणात सामील झाले. जेव्हा दुकान मालक लिटन चंद्र घोष यांनी मध्यस्थी करून आपल्या कर्मचाऱ्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा हल्लेखोरांनी त्यांच्यावरही हल्ला केला. याच दरम्यान लिटनच्या डोक्यावर फावड्याने वार करण्यात आला. पोलिसांनुसार, जखम इतकी गंभीर होती की त्याचा जागीच मृत्यू झाला. लोकांनी आरोपींना पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. घटनेनंतर स्थानिक लोकांमध्ये संताप पसरला. लोकांनी तिन्ही आरोपी स्वपन मिया, मजीदा खातून आणि मासूम मिया यांना पकडले आणि नंतर पोलिसांच्या ताब्यात दिले. कलिगंज पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी (OC) मोहम्मद झाकीर हुसेन यांनी घटनेची पुष्टी केली. त्यांनी सांगितले की, तिन्ही आरोपी पोलिस कोठडीत आहेत आणि खुनाच्या प्रकरणात कायदेशीर कारवाई केली जात आहे. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल. बांगलादेशात सत्तापालटानंतर अल्पसंख्याकांवरील हल्ले वाढले. सुमारे 17 कोटी लोकसंख्या असलेल्या मुस्लिमबहुल बांगलादेशात 2024 च्या सत्तापालटानंतर परिस्थिती अस्थिर बनली आहे. इस्लामिक संघटनांची सक्रियता वाढल्याने अल्पसंख्याकांवरील हल्ले वाढले आहेत. बांगलादेशात हिंदू आणि सुफी मुस्लिमांसह अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या 10% पेक्षाही कमी आहे. बांगलादेश हिंदू-बौद्ध-ख्रिश्चन एकता परिषदेने देशभरात अल्पसंख्याक समुदायांवर वाढत्या हल्ल्यांवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. संघटनेचे म्हणणे आहे की, फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या राष्ट्रीय निवडणुकीपूर्वी जातीय हिंसाचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. भारताचे म्हणणे - अल्पसंख्याकांवरील वारंवार होणारे हल्ले चिंताजनक भारतानेही बांगलादेशातील अल्पसंख्यांकांवर, विशेषतः हिंदूंवर होत असलेल्या वागणुकीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. गेल्या आठवड्यात भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले होते की, ते बांगलादेशातील परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत सांगितले- आम्ही बांगलादेशात अल्पसंख्यांकांवर आणि त्यांच्या मालमत्तांवर वारंवार होत असलेल्या हल्ल्यांचा चिंताजनक नमुना पाहत आहोत. अशा घटनांना कठोरपणे आणि तात्काळ सामोरे जावे. ते असेही म्हणाले की, अनेक प्रकरणांमध्ये या हल्ल्यांना वैयक्तिक वैमनस्य किंवा राजकीय कारणे सांगून कमी लेखले जाते, ज्यामुळे कट्टरपंथी घटकांना प्रोत्साहन मिळते आणि अल्पसंख्यांकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना अधिक खोलवर रुजते. मात्र, बांगलादेशचे अंतरिम प्रमुख आणि नोबेल शांतता पुरस्कार विजेते मोहम्मद युनूस यांनी भारताचे आरोप अतिरंजित असल्याचे म्हटले आहे.

अमेरिकन कॉमेडियनने ट्रम्पची खिल्ली उडवली:म्हटले- स्थलांतरितांची अटक थांबवल्यास माझे पुरस्कार देईन; व्हाईट हाऊस म्हणाले- तुमच्याकडेच ठेवा

अमेरिकन लेट-नाईट होस्ट आणि कॉमेडियन जिमी किमेल यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची खिल्ली उडवत एक ऑफर दिली आहे. ते म्हणाले की ट्रम्प यांना अवॉर्ड्स खूप आवडतात, त्यामुळे जर ट्रम्प यांनी मिनियापोलिसमधून ICE (अमेरिकन इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट) च्या एजंट्सना हटवले आणि त्यांना परत सीमेवर पाठवले, तर ते ट्रम्प यांना आपले अवॉर्ड्स देतील. हा विनोद जिमी किमेल लाईव्ह शोच्या गुरुवार रात्रीच्या एपिसोडमध्ये आला. किमेल यांनी ट्रम्प यांना आपला 1999 चा डेटाईम एमी अवॉर्ड, क्लियो अवॉर्ड, वेबी अवॉर्ड, रायटर्स गिल्ड अवॉर्ड आणि अगदी 2015 चा सोल ट्रेन अवॉर्ड व्हाईट पर्सन ऑफ द इयर देण्याची ऑफर दिली. किमेल म्हणाले की, ‘यावेळी एक चांगला राष्ट्राध्यक्ष परिस्थिती शांत करण्याचा मार्ग शोधतो, पण आपले डोनाल्ड तसे नाहीत. ते जिथे जातात, तिथले तापमान वाढवतात.’ ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या मिनेसोटामध्ये सैन्य तैनात करण्याची धमकी दिली होती. येथे स्थलांतरितांच्या अटकेनंतर हिंसाचार भडकला होता. जिमी किमेलच्या या ऑफरवर व्हाईट हाऊसनेही प्रतिक्रिया दिली आहे. व्हाईट हाऊसचे कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चेउंग यांनी शुक्रवारी X वर लिहिले, ‘जिमीने हे पुरस्कार आपल्याजवळच ठेवावेत, जेणेकरून जेव्हा खराब रेटिंगमुळे त्यांना नोकरीवरून काढले जाईल, तेव्हा ते हे गहाण ठेवू शकतील.’ जिमी किमेलचा संपूर्ण व्हिडिओ पहा.. किमेल म्हणाले- राष्ट्रपती कोणाच्याही गळ्यातून पदक ओढू शकतात हा उपहास अशा वेळी आला जेव्हा व्हेनेझुएलाच्या विरोधी नेत्या मारिया कोरिना माचाडो यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये ट्रम्प यांना त्यांचे नोबेल शांतता पुरस्कार पदक भेट दिले. ट्रम्प यांनी अनेक महिन्यांपासून नोबेल पुरस्कार न मिळाल्याची तक्रार केली होती. किमेलने मस्करी केली की, कधीकधी एखादा राष्ट्राध्यक्ष कोणाच्या गळ्यातून नोबेल पारितोषिकाचे पदकही ओढून घेतो. त्यांनी ट्रम्पचा फोटो दाखवत म्हटले, बघा, ट्रम्प किती आनंदी आहेत. तुम्ही कधी अशा व्यक्तीला इतके आनंदी पाहिले आहे का, ज्याने स्वतः कोणतेही बक्षीस जिंकले नाही? किमेलने पुढे सांगितले की, माचाडो रिकाम्या हाताने गेल्या नाहीत, त्यांना 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' मग भेट म्हणून मिळाला. जिमी प्रसिद्ध अमेरिकन कॉमेडियन आहेत, त्यांना 51 नामांकने मिळाली आहेत जिमी किमेल हे एक प्रसिद्ध अमेरिकन कॉमेडियन, दूरदर्शन होस्ट, प्रोड्यूसर आणि लेखक आहेत. त्यांचे पूर्ण नाव जेम्स ख्रिश्चन किमेल आहे. सुरुवातीला ते रेडिओ डीजे होते आणि त्यांनी अनेक शहरांमध्ये काम केले. सध्या ते 'जिमी लाइव्ह' नावाच्या लेट-नाईट टॉक शोचे होस्ट आणि कार्यकारी निर्माता आहेत. जो 2003 पासून ABC वर प्रसारित होत आहे. या शोचे आतापर्यंत 23 पेक्षा जास्त सीझन झाले आहेत, जो जॉनी कार्सननंतर एकाच लेट-नाईट शोचे सर्वाधिक काळ होस्ट करण्याचा विक्रम आहे. या शोमध्ये सेलिब्रिटी मुलाखती, कॉमेडी स्किट्स, म्युझिकल परफॉर्मन्स आणि राजकीय व्यंग्य यांचा समावेश असतो. जिमीने एकूण 14 मोठे पुरस्कार जिंकले आहेत आणि त्यांना 51 पेक्षा जास्त नामांकने मिळाली आहेत. मिनियापोलिसमधील परिस्थितीवर एक नजर… स्थलांतरितांच्या अटकेनंतर मिनियापोलिसमध्ये हिंसाचार उसळला होता गेल्या अनेक आठवड्यांपासून ट्रम्प मिनेसोटाच्या डेमोक्रॅट नेत्यांवर नाराज आहेत. त्यांनी राज्यात राहणाऱ्या सोमाली वंशाच्या लोकांना कचरा संबोधत त्यांना देशाबाहेर फेकून देण्यासारखी टिप्पणीही केली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने मिनियापोलिस परिसरात सुमारे 3,000 अधिकाऱ्यांना तैनात केले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2025 मध्ये सत्ता हाती घेतल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर स्थलांतरितांना अटक करण्याची आणि त्यांना परत पाठवण्याची कठोर मोहीम सुरू केली आहे. हे एजंट हजारो लोकांना अटक करत आहेत. स्थानिक लोक याला वंशभेद आणि दहशत मानत आहेत. या अधिकाऱ्यांविरोधात दिवस-रात्र निदर्शने सुरू आहेत. मिनियापोलिस शहरात निदर्शक आणि एजंट यांच्यातील चकमकीही सातत्याने वाढत आहेत. बुधवारी एका फेडरल अधिकाऱ्याने एका व्हेनेझुएलाच्या नागरिकाला गोळी मारल्यानंतर हा तणाव आणखी वाढला. तो व्यक्ती वाहतूक तपासणीतून पळून जात होता आणि त्याने एजंटवर हल्ला केला होता, असा त्याच्यावर आरोप होता. अमेरिकन अधिकाऱ्याने कारमधील महिलेला गोळी मारली होती अमेरिकेतील मिनियापोलिस शहरात 7 जानेवारी रोजी इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) च्या एका एजंटने कारमधील महिलेला गोळी मारली होती, ज्यामुळे तिचा मृत्यू झाला. महिलेची ओळख रेनी गुड (37) अशी झाली. त्या तीन मुलांची आई होत्या. अमेरिकन गृह सुरक्षा विभाग (DHS) नुसार महिलेने अधिकाऱ्यांना कारने धडक देण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यानंतर एजंटने कारवाई केली. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ICE एजंटचा बचाव केला आहे. त्यांनी दावा केला की महिलेने जाणूनबुजून अधिकाऱ्याला लक्ष्य केले. इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) काय आहे? ICE ही अमेरिकेची एक फेडरल एजन्सी आहे. ही एजन्सी देशातील अवैध स्थलांतर रोखणे, हद्दपार करणे (देशातून बाहेर पाठवणे) आणि सीमापार गुन्हेगारीवर कारवाई करते. ही एजन्सी डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी अंतर्गत काम करते. ICE ची स्थापना 2003 साली झाली होती. 9/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेने अंतर्गत सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी DHS ची स्थापना केली आणि त्याच अंतर्गत ICE ची स्थापना करण्यात आली. याचा उद्देश देशांतर्गत सुरक्षेशी संबंधित स्थलांतर गुन्हेगारीवर कठोर नजर ठेवणे हा होता. ICE कसे काम करते- अवैध स्थलांतरावर कारवाई ICE चे काम न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय आदेशानंतर व्यक्तीला त्याच्या देशात परत पाठवणे हे आहे. अमेरिकेतील काही शहरे आणि राज्यांनी स्वतःला 'सँक्चुरी सिटी' म्हणून घोषित केले आहे. येथे ICE ला स्थानिक प्रशासनासोबत मिळून काम करावे लागते. याचा उद्देश स्थलांतरित समुदायातील भीती कमी करणे आणि जनतेमध्ये स्थानिक पोलिसांचा विश्वास टिकवून ठेवणे हा आहे.

अमेरिकेचा इशारा- मेक्सिकोवरून उड्डाणावेळी सावध राहा:60 दिवसांची बंदी घातली; गेल्या आठवड्यात ड्रग कार्टेलवरून हल्ल्याची धमकी दिली होती

अमेरिकेच्या फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने शुक्रवारी आपल्या एअरलाईन्सना इशारा दिला आहे की, मेक्सिको, मध्य अमेरिका आणि दक्षिण अमेरिकेच्या काही भागांवरून उड्डाण करताना सावधगिरी बाळगावी. हा इशारा संभाव्य लष्करी हालचाली आणि जीपीएस सिग्नलमध्ये व्यत्यय येण्याच्या धोक्यामुळे देण्यात आला आहे. FAA ने मेक्सिको, मध्य अमेरिकन देश, इक्वाडोर, कोलंबिया आणि पूर्व प्रशांत महासागरातील काही हवाई क्षेत्रांसाठी 'नोटिस टू एअरमेन' (NOTAM) जारी केले आहेत. हे इशारे 16 जानेवारी 2026 पासून सुरू होऊन 60 दिवसांपर्यंत, म्हणजेच मार्च 2027 पर्यंत प्रभावी राहतील. मेक्सिको सरकारने FAAच्या या इशाऱ्यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, ही केवळ एक खबरदारी आहे. यामुळे मेक्सिकोच्या हवाई सीमेवर किंवा तेथील एअरलाईन्सवर कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही. ही सूचना केवळ अमेरिकन ऑपरेटर्सना (एअरलाईन्सना) लागू होते आणि मेक्सिकोमधील उड्डाणे सामान्यपणे सुरू राहतील. ट्रम्प यांनी 8 डिसेंबर रोजी म्हटले होते की, मेक्सिकोमध्ये ड्रग्ज कार्टेल देश चालवत आहेत आणि अमेरिका त्यांच्याविरुद्ध जमिनीवर हल्ले करू शकते. जमिनीवरील ड्रग कार्टेलचा अमेरिका खात्मा करेल व्हेनेझुएलावरील कारवाईनंतर, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 8 डिसेंबर रोजी सांगितले होते की त्यांचे प्रशासन लवकरच जमिनीवरील ड्रग कार्टेलला लक्ष्य करण्यासाठी कारवाई सुरू करेल. ट्रम्प यांनी फॉक्स न्यूजला दिलेल्या एका मुलाखतीत दावा केला की, मेक्सिकोवर ड्रग कार्टेलचे राज्य आहे. यामुळे अमेरिकेत दरवर्षी 2.5 लाख ते 3 लाख लोकांचा मृत्यू होत आहे. त्यांनी सांगितले की, समुद्राच्या मार्गाने होणारी अंमली पदार्थांची तस्करी 97% पर्यंत थांबवण्यात आली आहे, त्यामुळे आता जमिनीवर कारवाई केली जाईल. तथापि, त्यांनी योजनांबद्दल कोणतीही अतिरिक्त माहिती दिली नाही. मेक्सिकोच्या राष्ट्राध्यक्ष क्लाउडिया शीनबॉम यांनी ट्रम्प यांच्या विधानांना सडेतोड उत्तर दिले आहे. त्यांनी मादुरो यांच्या अटकेनंतर सांगितले की, अमेरिका कोणत्याही प्रदेशाचा मालक नाही. ट्रम्प म्हणाले- मेक्सिकोमधील ड्रग कार्टेल्स संपवण्याची ऑफर दिली, राष्ट्राध्यक्षांनी स्वीकारली नाही मेक्सिकोच्या राष्ट्राध्यक्ष क्लाउडिया शीनबाम यांनी स्पष्ट केले की, मेक्सिको इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप पूर्णपणे नाकारतो. ट्रम्प यांनी दावा केला की, त्यांनी शीनबाम यांना अनेकदा अमेरिकन सैनिक पाठवून कार्टेल्स संपवण्याची ऑफर दिली, पण त्यांनी ती नाकारली. शीनबाम यांनी अंमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेल्या सहकार्याचा उल्लेख केला, पण अमेरिकन सैनिकांच्या उपस्थितीला पूर्णपणे नकार दिला. दावा- मेक्सिकोमध्ये ड्रग माफियांवर अमेरिका एअर स्ट्राइक करणार ट्रम्प यांनी ऑक्टोबर 2025 मध्ये म्हटले होते की, ते ड्रग तस्करीला आळा घालण्यासाठी मेक्सिकोमध्ये अमेरिकन सैन्य आणि गुप्तचर अधिकाऱ्यांना पाठवण्याची तयारी करत आहेत. हा दावा अमेरिकन न्यूज चॅनल NBC न्यूजच्या रिपोर्टमध्ये करण्यात आला होता. रिपोर्टमध्ये दोन सध्याच्या आणि दोन निवृत्त अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने सांगण्यात आले आहे की, या मिशनमध्ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजन्सी (CIA) देखील सहभागी होऊ शकते. या अधिकाऱ्यांनुसार, ट्रम्प प्रशासनाने मेक्सिकोमधील ड्रग कार्टेल्सना लक्ष्य करण्यासाठी या ऑपरेशनच्या नियोजनावर काम सुरू केले आहे. अधिकाऱ्यांनी हे देखील सांगितले की, या संभाव्य मोहिमेसाठी सुरुवातीचे प्रशिक्षण सुरू झाले आहे. योजनेनुसार, मेक्सिकोच्या भूमीवरही ऑपरेशन होऊ शकते. हवाई हल्ले आणि ड्रोन हल्ल्याची योजना एनबीसी न्यूजच्या अहवालानुसार, या ऑपरेशनमध्ये अमेरिकेच्या जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन्स कमांड (JSOC) च्या टीम्स सहभागी होऊ शकतात, ज्या सीआयएच्या अधिकारक्षेत्रात काम करतील. मोहिमेअंतर्गत ड्रग लॅब्स आणि कार्टेलच्या म्होरक्यांना लक्ष्य करण्यासाठी ड्रोन हल्ल्याची योजना आहे. अनेक ड्रोन अशी आहेत, ज्यांच्या संचालनासाठी जमिनीवरही ऑपरेटर्सची गरज पडते. ड्रग्ज तस्कर टोळ्यांना दहशतवादी संघटना घोषित केले होते फेब्रुवारी 2025 मध्ये, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने 6 मेक्सिकन कार्टेल्स, MS-13 गँग आणि व्हेनेझुएलाच्या 'ट्रेन डे अरागुआ'ला परदेशी दहशतवादी संघटना घोषित केले होते. यामुळे अमेरिकन सैन्य आणि सीआयएला गुप्त ऑपरेशन्स करण्याची मोकळीक मिळते. ट्रम्प यांनी यापूर्वीही सांगितले आहे की त्यांनी व्हेनेझुएलामध्ये सीआयएला कारवाई करण्यास परवानगी दिली होती आणि गरज पडल्यास ते कार्टेल्सना जमिनीवरही लक्ष्य करतील. मेक्सिकोमधून अमेरिकेत ड्रग्जची तस्करी होते मेक्सिको जगातील सर्वात मोठ्या ड्रग तस्करी नेटवर्कचा गड मानला जातो, जिथून कोकेन, हेरोईन, मेथ आणि फेंटेनाइलसारखे अत्यंत धोकादायक ड्रग अमेरिकेपर्यंत पोहोचतात. अमेरिकन एजन्सींच्या मते, देशात ड्रगचा सर्वात मोठा पुरवठा मेक्सिकन कार्टेल्सद्वारे होतो. अमेरिका जगातील सर्वात मोठी ड्रग मार्केट आहे. दरवर्षी लाखो लोक व्यसनाधीन होतात आणि फेंटेनाइलसारख्या औषधांमुळे हजारो मृत्यू होतात. अमेरिकन सरकारवर ड्रग तस्करीवर कठोर पाऊले उचलण्यासाठी सतत दबाव असतो आणि याच कारणामुळे त्यांची नजर मेक्सिकोमधील कार्टेल्सवर असते. दुसरीकडे, मेक्सिकोमध्ये कार्टेल्स इतके शक्तिशाली बनले आहेत की अनेक भागांमध्ये ते पोलीस आणि सरकारला आव्हान देतात. सशस्त्र टोळ्या, धमक्या, भ्रष्टाचार आणि हिंसाचारामुळे स्थानिक प्रशासनही अनेकदा त्यांना रोखू शकत नाही. अनेक कार्टेल्स तर स्वतःला 'शॅडो गव्हर्नमेंट'प्रमाणे चालवतात. सिनालोआ कार्टेलकडे रायफल्सचा साठा, टँकही उपलब्ध द गार्डियनच्या एका अहवालानुसार, मेक्सिकोमधील सर्वात मोठ्या सिनालोआ कार्टेलकडे 600 हून अधिक विमाने आणि हेलिकॉप्टर आहेत. ही संख्या मेक्सिकोच्या सर्वात मोठ्या एअरलाइन्स एयरो मेक्सिकोपेक्षा पाचपट जास्त आहे. कार्टेल्स आता ड्रोन आणि आर्मर्ड वाहनांवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. जसे की, जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल (CJNG) कडे मशीन गन, टँक आणि बॉडी आर्मरने सुसज्ज गट आहेत. एकूणच, कार्टेल्सच्या खाजगी सेना किंवा सदस्यांची संख्या 2022-2023 मध्ये 160,000 ते 185,000 अंदाजित होती, ज्यामुळे ते मेक्सिकोमधील पाचवे सर्वात मोठे नियोक्ता बनले आहे. मेक्सिकोच्या गृह मंत्रालयाच्या 2022 च्या अहवालानुसार, कार्टेलकडे एके-47 आणि एम-80 सारख्या असॉल्ट रायफल्सचा मोठा साठा आहे. दरवर्षी सुरक्षा यंत्रणांकडून ड्रग कार्टेलच्या ताब्यातून 20 हजारांहून अधिक असॉल्ट रायफल्स जप्त केल्या जातात. मेक्सिकोचे ड्रग कार्टेल्स सर्वाधिक कमाई करणारे गुन्हेगारी गट मेक्सिको सरकार कार्टेलकडून जप्त केलेली शस्त्रे नष्ट करते. त्यांचा पुन्हा वापर केला जात नाही. कार्टेल ही शस्त्रे अमेरिकन माफियांना ड्रग्जच्या पुरवठ्याच्या बदल्यात मिळवतात. गेल्या 5 वर्षांत कार्टेलने रॉकेट लाँचर्सही मिळवले आहेत. त्यांचा वापर सरकारी टेहळणी विमानांवर हल्ला करण्यासाठी केला जातो. यूएन वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2025 नुसार, मेक्सिकोचे ड्रग कार्टेल्स आता जगातील सर्वाधिक कमाई करणारे गुन्हेगारी गट बनले आहेत, जे वार्षिक $12.1 अब्ज (सुमारे 1 लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त कमावतात. हे प्रामुख्याने कोकेन, हेरोईन, मेथ आणि फेंटेनिलच्या तस्करीतून येते, आणि मेक्सिकोच्या कार्टेल्सने कोलंबियाच्या कार्टेल्सला मागे टाकले आहे. अमेरिका-मेक्सिको व्यापार करार देखील धोक्यात आहे ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा यांच्यातील USMCA (युनायटेड स्टेट्स-मेक्सिको-कॅनडा करार) मुक्त व्यापार कराराच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तथापि, मेक्सिकोचे अर्थमंत्री मार्सेलो एब्रार्ड यांनी गुरुवारी जोर देऊन सांगितले की हा करार पूर्णपणे मजबूत आहे आणि तिन्ही देश तो वाढवण्यासाठी लवकरच करार करतील. एब्रार्ड यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, आम्ही आधीच कराराचा आढावा घेत आहोत आणि आम्हाला 1 जुलै 2026 पर्यंत तो पूर्ण करायचा आहे. त्यांनी सांगितले की तिन्ही देशांच्या सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चांगली प्रगती झाली आहे. हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या आठवड्यात पुन्हा कराराच्या भवितव्यावर शंका व्यक्त केली होती. ट्रम्प म्हणाले होते, यात अमेरिकेला कोणताही खरा फायदा नाही, हे आमच्यासाठी निरुपयोगी आहे. या वर्षी तिन्ही देश USMCA चा संयुक्त आढावा घेतील USMCA करार 2020 मध्ये लागू झाला होता, ज्याने जुन्या NAFTA (नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट) ची जागा घेतली होती. हा मेक्सिकोच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. तीन देशांमध्ये दरवर्षी सुमारे 2 ट्रिलियन डॉलरचा व्यापार होतो. 2026 मध्ये तिन्ही देशांना याची संयुक्त समीक्षा करायची आहे. जर समीक्षेत तिन्ही देश सहमत होऊन तो वाढवतात, तर करार पुढील 16 वर्षे (2036 पर्यंत) कोणत्याही बदलाशिवाय चालेल. जर नाही, तर दरवर्षी समीक्षा होईल आणि अनिश्चितता कायम राहील. ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वीच मेक्सिकोहून येणाऱ्या स्टील आणि ॲल्युमिनियमवर 50% ड्युटी आणि गाड्यांवर 25% टॅरिफ लावला आहे.

ब्रिटनमध्ये तरुणाने गुरुद्वारा साहिबमध्ये मांस फेकले, व्हिडिओ:महिला खासदाराने संसदेत उपस्थित केला मुद्दा, म्हणाल्या-शिख धर्माच्या प्रतिष्ठेविरुद्ध; पोलिसांनी केली अटक

ब्रिटनमधील वेस्ट ब्रॉमविच येथील गुरु नानक गुरुद्वारा साहिबवर कच्चे मांस फेकणाऱ्या व्यक्तीला पोलिसांनी अटक केली आहे. वेस्ट ब्रॉमविचच्या लेबर खासदार सारा कूम्ब्स यांनी संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर पोलिसांनी ही कारवाई केली. पोलिसांनी प्रथम सीसीटीव्हीच्या मदतीने आरोपीची ओळख पटवली आणि नंतर त्याला अटक करून त्याच्यावर आरोप निश्चित केले. पोलिसांनुसार, 42 वर्षीय टॉमाज ब्रुच याच्यावर गुरुद्वाराबाहेर जाणूनबुजून कच्चे मांस फेकल्याबद्दल आणि धार्मिक भावना दुखावल्याबद्दल आरोप ठेवण्यात आले आहेत. हे कृत्य शीख धर्माच्या श्रद्धांविरुद्ध मानले जाते आणि पोलीस याला द्वेषपूर्ण गुन्हा (हेट क्राईम) म्हणून पाहत आहेत. पोलीस रेकॉर्डनुसार, आरोपीचा कोणताही कायमस्वरूपी पत्ता मिळालेला नाही. ब्रिटन पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेऊन न्यायालयात हजर केले, जिथून त्याला पुढील सुनावणीपर्यंत रिमांडवर पाठवण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी वूल्वरहॅम्पटन मॅजिस्ट्रेट्स कोर्टात होईल. आरोपीला पकडल्याची माहिती खासदार सारा कूम्ब्स यांनी त्यांच्या X हँडलवर व्हिडिओ शेअर करून दिली. 22 डिसेंबर 2025 रोजी ही घटना घडलीब्रिटनच्या वेस्ट ब्रॉमविच येथील गुरु नानक गुरुद्वारा साहिबवर कच्चे मांस फेकण्याची घटना 22 डिसेंबर 2025 रोजी घडली होती. गुरुद्वारा साहिबच्या व्यवस्थापकांनी याची तक्रार पोलिसांकडे केली आणि त्यानंतर पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास सुरू केला. या प्रकरणात पोलिसांची कारवाई तेव्हा अधिक वेगवान झाली, जेव्हा वेस्ट ब्रॉमविचच्या लेबर खासदार सारा कूम्ब्स यांनी 8 जानेवारी 2026 रोजी ब्रिटनच्या संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला. सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला होता आरोपीवेस्ट ब्रॉमविच पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास गुरुद्वारा साहिबच्या बाहेर लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांपासून सुरू केला. या कॅमेऱ्यांमध्ये आरोपी गुरुद्वारा साहिबच्या गेटवर पिशवीतून मांस खाली टाकताना दिसला. गुरुद्वारा साहिबच्या व्यवस्थापकांकडून पोलिसांनी हे सीसीटीव्ही फुटेज घेतले आणि त्याच्या आधारे आरोपीची ओळख पटवून त्याला पकडले. आरोपीची ओळख 42 वर्षीय टॉमाज ब्रुच अशी झाली, परंतु पोलिसांना त्याचा स्थानिक पत्ता मिळाला नाही. शीख आणि हिंदू संघटनांनी कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केलीब्रिटनमध्ये कार्यरत असलेल्या हिंदू आणि शीख संघटनांनी पोलिसांना आवाहन केले आहे की, आरोपींविरुद्ध कठोर कारवाई करावी जेणेकरून भविष्यात अशी चूक पुन्हा होणार नाही. धार्मिक स्थळांवर होणारे असे द्वेष-आधारित गुन्हे कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाहीत आणि दोषींना न्याय मिळेल याची पोलिसांनी ग्वाही दिली आहे. खासदार सारा कूम्ब्स यांनी केला होता तीव्र निषेधवेस्ट ब्रॉमविचच्या लेबर खासदार सारा कूम्ब्स यांनी संसदेतील चर्चेदरम्यान वेस्ट ब्रॉमविच येथील गुरु नानक गुरुद्वारावर घडलेल्या घटनेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी या घटनेला “शिखांविरुद्ध द्वेषामुळे प्रेरित एक भयानक घटना” असे म्हटले. कूम्ब्स म्हणाल्या की, हल्लेखोरांनी गुरुद्वारात जाणूनबुजून मांसाने भरलेली एक मोठी पिशवी फेकली, जी शीख धर्माच्या प्रतिष्ठेच्या विरोधात आहे. खासदारांनी या कृत्याचा तीव्र निषेध करत ते पूर्णपणे अस्वीकार्य असल्याचे म्हटले होते आणि दोषींना लवकर अटक करण्याची मागणी केली होती. अटकेनंतर आनंद व्यक्त केलाब्रिटन पोलिसांनी आरोपीला अटक केल्यावर खासदार सारा कूम्ब्स यांनी आनंद व्यक्त केला. त्यांनी एक्स हँडलवर एक व्हिडिओ जारी करत म्हटले की, अशा कृत्याला कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारले जाऊ नये. त्या म्हणाल्या की, कोणत्याही धर्माबद्दल अशा घटना अस्वीकार्य आहेत आणि अशा लोकांशी कठोरपणे वागले पाहिजे. आरोपीला त्याच्या कृत्याची शिक्षा नक्कीच मिळेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

ट्रम्पची ग्रीनलँडबाबत इतर देशांना उघड धमकी:म्हटले - जर ताब्यात घेण्यापासून रोखले तर शुल्क लावीन; NATO सोबतही बोलत आहोत

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडला अमेरिकेत समाविष्ट करण्याबाबत उघड धमकी दिली आहे. बीबीसीनुसार, ट्रम्प म्हणाले की, जर कोणत्याही देशाने ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याच्या योजनेत त्यांना साथ दिली नाही, तर ते त्या देशांवर शुल्क (टॅरिफ) लावतील. ट्रम्प यांनी शुक्रवारी व्हाईट हाऊसमध्ये एका बैठकीदरम्यान हे विधान केले. मात्र, ट्रम्प यांनी कोणत्या देशांवर शुल्क (टॅरिफ) लावले जाईल आणि यासाठी ते कोणत्या कायदेशीर अधिकाराचा वापर करतील, हे स्पष्ट केले नाही. ट्रम्प यांनी सांगितले की, अमेरिका ग्रीनलँडबाबत नाटोशीही (NATO) चर्चा करत आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वीही म्हटले आहे की, नाटोने अमेरिकेला साथ दिली पाहिजे. जर अमेरिकेने ग्रीनलँडवर नियंत्रण ठेवले नाही, तर रशिया किंवा चीन तिथे आपला प्रभाव वाढवू शकतात, जे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारले जाणार नाही. ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडला गोल्डन डोम नावाच्या मोठ्या संरक्षण प्रकल्पासाठीही महत्त्वाचे सांगितले आहे. गोल्डन डोम हा अमेरिकेचा क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प इस्रायलच्या आयर्न डोमपासून प्रेरित आहे. गोल्डन डोमचा उद्देश चीन, रशियासारख्या देशांकडून येणाऱ्या धोक्यापासून अमेरिकेचे संरक्षण करणे आहे. अमेरिकन संसदेचे पथक ग्रीनलँडला पोहोचले ट्रम्प यांच्या विधानावेळी अमेरिकन संसदेचे एक द्विपक्षीय शिष्टमंडळ ग्रीनलँडच्या दौऱ्यावर होते. या 11 सदस्यीय पथकाचे नेतृत्व डेमोक्रॅट सिनेटर ख्रिस कून्स करत आहेत. यात रिपब्लिकन सिनेटर थॉम टिलिस आणि लिसा मर्कोव्स्की यांचाही समावेश आहे. शिष्टमंडळाने ग्रीनलँडच्या खासदारांव्यतिरिक्त डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन आणि ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन यांची भेट घेतली. स्थानिक लोकांचे म्हणणे ऐकणे आणि वॉशिंग्टनमधील तणाव कमी करणे हा या पथकाचा उद्देश आहे. सिनेटर कून्स म्हणाले, ‘आम्ही ग्रीनलँडच्या लोकांचे ऐकत आहोत आणि त्यांची मते घेऊन परत जाऊ, जेणेकरून परिस्थिती शांत होईल.’ ग्रीनलँडच्या खासदार आजा चेमनित्झ म्हणाल्या, 'आम्हाला मित्र आणि सहकाऱ्यांची गरज आहे. अमेरिका 2019 पासून दबाव टाकत आहे. ही एक लांबची शर्यत आहे, जी अजून संपलेली नाही. जितका जास्त पाठिंबा मिळेल, तितके चांगले. त्यांनी आशा व्यक्त केली की ही भेट फायदेशीर ठरेल. ग्रीनलँडवरून अमेरिकन खासदार दोन गटांत विभागले अमेरिकन सिनेटर मर्कोव्स्की यांनी ग्रीनलँड जबरदस्तीने ताब्यात घेण्याविरोधात संसदेत एक विधेयक सादर केले आहे. तर, एका रिपब्लिकन खासदाराने ग्रीनलँडला जोडण्याच्या बाजूने दुसरे विधेयक सादर केले. ट्रम्पचे विशेष दूत जेफ लँड्री यांनी फॉक्स न्यूजला सांगितले की, अमेरिकेने ग्रीनलँडच्या नेत्यांशी थेट बोलले पाहिजे, डेन्मार्कशी नाही. ते म्हणाले, ‘ट्रम्प गंभीर आहेत. लवकरच करार होईल.’ बुधवारी डेन्मार्कचे परराष्ट्र मंत्री लार्स लोक्के रासमुसेन आणि ग्रीनलँडच्या परराष्ट्र मंत्री विवियन मोट्झफेल्ट यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये उपराष्ट्रपती जेडी वेंस आणि परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांची भेट घेतली होती. एका डॅनिश अधिकाऱ्याने बीबीसीला सांगितले की, लष्करी कारवाईबद्दल कोणतीही चर्चा झाली नाही, परंतु ट्रम्प यांच्या विधानांना गांभीर्याने घेतले जात आहे. ग्रीनलँडवर चर्चेसाठी वर्किंग ग्रुप तयार होईल व्हाईट हाऊसमध्ये बुधवारी झालेल्या चर्चेत डेन्मार्क, ग्रीनलँड आणि अमेरिका यांच्यात कोणताही मोठा करार झाला नाही. मात्र, बैठकीनंतर तिन्ही पक्षांनी ग्रीनलँडशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक संयुक्त कार्यगट (वर्किंग ग्रुप) स्थापन करण्यावर सहमती दर्शवली, ज्याच्या बैठका येत्या काही आठवड्यांत होतील. रासमुसेन यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, अमेरिकेसोबत मतभेद कायम आहेत. आमची भूमिका खूप वेगळी आहे. त्यांनी ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँडला विकत घेण्याच्या किंवा ताब्यात घेण्याच्या कल्पनेला पूर्णपणे अस्वीकार्य म्हटले. ते म्हणाले, ‘आम्ही खूप स्पष्टपणे सांगितले आहे की हे डेन्मार्कच्या हिताचे नाही.’ ते असेही म्हणाले की, दोन्ही देश आर्कटिकमध्ये सुरक्षा सहकार्य वाढवण्यासाठी तयार आहेत, ज्यात ग्रीनलँडमध्ये अधिक अमेरिकन लष्करी तळ (सैन्य अड्डे) उभारण्याची शक्यता देखील समाविष्ट आहे. युरोपीय देश डेन्मार्कच्या समर्थनार्थ पुढे आले, सैनिक पाठवत आहेत युरोपीय देशांनी डेन्मार्कच्या समर्थनार्थ पाऊले उचलली आहेत. फ्रान्स, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलंड, नेदरलँड्स आणि ब्रिटन ग्रीनलँडमध्ये एका पाळत ठेवण्याच्या मोहिमेअंतर्गत (निगरानी मिशन) मर्यादित संख्येने सैनिक पाठवत आहेत. जर्मन परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, ते या प्रदेशात सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी डेन्मार्कला पाठिंबा देण्यासाठी 13 लोकांचे एक पथक पाठवेल. तर, स्वीडनचे पंतप्रधान उल्फ क्रिस्टर्सन यांनी बुधवारी सांगितले की, डेन्मार्कच्या विनंतीवरून स्वीडिश सशस्त्र दलाच्या अनेक अधिकाऱ्यांना एका लष्करी सरावात सहभागी होण्यासाठी ग्रीनलँडला पाठवण्यात आले आहे. ट्रम्प म्हणाले- करार किंवा भाडेपट्टा नाही, ग्रीनलँडवर पूर्ण नियंत्रण हवे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, रशियन आणि चीनी जहाजांच्या उपस्थितीमुळे ग्रीनलंड अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी खूप महत्त्वाचे आहे. त्यांनी न्यूयॉर्क टाइम्सला सांगितले की, केवळ करार किंवा भाडेपट्ट्याने काम होणार नाही, तर पूर्ण नियंत्रण हवे आहे. यामुळे अधिक सुविधा मिळतील. व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या कॅरोलिन लेविट यांनी मंगळवारी सांगितले की, त्यांची टीम ग्रीनलंडवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेक मार्ग शोधत आहे, ज्यात लष्करी बळाचा वापर देखील समाविष्ट आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी वान्स यांनीही इशारा दिला आहे की, जर ग्रीनलंडच्या सुरक्षेला गांभीर्याने घेतले नाही, तर अमेरिकेला 'काहीतरी करावेच लागेल'. ग्रीनलँड इतके खास का…

मस्कच्या मुलाच्या आईने xAI वर खटला दाखल केला:आरोप- ग्रोकने अश्लील फोटो बनवले; कंपनी म्हणाली- ॲश्लेने युजर कराराचे उल्लंघन केले

टेस्ला आणि X (पूर्वीचे ट्विटर) चे मालक मस्क यांच्या एका मुलाची आई ॲश्ले सेंट क्लेअर यांनी xAI कंपनीविरुद्ध खटला दाखल केला आहे. त्यांचा आरोप आहे की xAI च्या चॅटबॉट ग्रोक (Grok) ने वापरकर्त्यांना त्यांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या डीपफेक फोटो बनवण्याची परवानगी दिली, ज्यामुळे त्यांना मानसिक त्रास आणि बदनामी सहन करावी लागली. लेखिका आणि राजकीय रणनीतीकार असलेल्या 27 वर्षीय ॲश्ले सेंट क्लेअर यांनी गुरुवारी न्यूयॉर्क शहरातील स्टेट सुप्रीम कोर्टात हा खटला दाखल केला. त्यांनी आरोप केला की ग्रोकने तयार केलेल्या फोटोमध्ये त्यांच्या 14 वर्षांच्या वयातील एका जुन्या फोटोला अशा प्रकारे बदलण्यात आले की त्यांना बिकिनी घातलेले दाखवण्यात आले. याव्यतिरिक्त, काही इतर फोटोंमध्ये त्यांना प्रौढ स्त्रीच्या रूपात लैंगिक स्थितीत आणि अगदी स्वस्तिक छापलेली बिकिनी घातलेले दाखवण्यात आले. ॲश्ले सेंट क्लेअर या ज्यू असल्यामुळे, त्यांनी याला आणखी अपमानजनक आणि भीतीदायक म्हटले. xAI नेही काउंटर केस दाखल केली गुरुवारीच xAI ने हा खटला न्यूयॉर्क स्टेट कोर्टातून काढून मॅनहॅटनच्या फेडरल कोर्टात हस्तांतरित केला. इतकेच नाही, तर त्याच दिवशी xAI ने टेक्सासच्या फेडरल कोर्टात ॲश्ले सेंट क्लेअरविरुद्ध प्रतिदावा (काउंटरसूट) दाखल केला. xAI चा आरोप आहे की सेंट क्लेअरने तिच्या xAI युजर कराराचे उल्लंघन केले आहे, ज्यात म्हटले आहे की कंपनीविरुद्धचा खटला केवळ टेक्सासच्या फेडरल कोर्टातच दाखल केला जाऊ शकतो. या प्रतिदाव्यात xAI नेही निश्चित न केलेल्या नुकसानभरपाईच्या रकमेची मागणी केली आहे. X आणि xAI वर गंभीर आरोप सेंट क्लेअर यांचे म्हणणे आहे की, त्यांना या डीपफेक फोटोंबद्दल कळताच, त्यांनी गेल्या वर्षीच X कडे तक्रार केली आणि फोटो काढून टाकण्याची मागणी केली. परंतु, सुरुवातीच्या प्रतिसादात प्लॅटफॉर्मने सांगितले की हे फोटो त्यांच्या धोरणांचे उल्लंघन करत नाहीत. नंतर X ने आश्वासन दिले की त्यांच्या संमतीशिवाय त्यांचे फोटो वापरले किंवा संपादित केले जाणार नाहीत. असे असूनही, सेंट क्लेअर यांचा दावा आहे की त्यांच्यावर प्रतिशोधात्मक कारवाई (रिटॅलिएशन) करण्यात आली. त्यांनी आरोप केला- ॲश्ले सेंट क्लेअर कोण आहेत? ॲश्ले सेंट क्लेअर, इलॉन मस्कच्या 16 महिन्यांच्या रोमुलस या मुलाची आई आहे. ती न्यूयॉर्क शहरात राहते. तिने तिच्या खटल्यात भावनिक त्रासासाठी आणि इतर कायदेशीर दाव्यांसाठी निश्चित नसलेल्या नुकसानभरपाईची रक्कम आणि xAI ला तिच्या आणि डीपफेक तयार करण्यापासून त्वरित थांबवण्याचा न्यायालयाचा आदेश मागितला आहे. 15 जानेवारी- ग्रोकद्वारे अश्लील प्रतिमा तयार करण्यावर जगभरात बंदी X ने 15 जानेवारी रोजी घोषणा केली होती की, आता ग्रोक खऱ्या लोकांच्या फोटोंना कमी कपड्यांमध्ये दाखवण्याचे किंवा संपादित करण्याचे काम अशा ठिकाणी करणार नाही, जिथे ते बेकायदेशीर आहे. प्रतिमा तयार करण्याची आणि संपादन करण्याची सुविधा केवळ सशुल्क खात्यांपर्यंत मर्यादित केली जाईल, जेणेकरून जबाबदारी निश्चित करता येईल. X ने असेही म्हटले की, त्याच्या धोरणात मुलांचा लैंगिक छळ, संमतीशिवाय नग्नता आणि नको असलेल्या लैंगिक सामग्रीसाठी शून्य सहनशीलता आहे. अशी कोणतीही सामग्री त्वरित काढून टाकली जाईल आणि मुलांशी संबंधित लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित खात्यांची माहिती कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींना दिली जाईल.

चाबहार बंदराबाबत भारताला एप्रिलपर्यंत सवलत, अमेरिकेसोबतही चर्चा- जयस्वाल:इराणशी व्यापारी संबंध ठेवल्यास 25% ट्रम्प टेरिफच्या घोषणेनंतर मुद्दा तापला

भारताच्या संचालनाखाली असलेल्या इराणमधील चाबहार बंदराबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाने मोठे विधान केले आहे. प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी शुक्रवारी सांगितले की, चाबहार बंदराबाबत आम्हाला अमेरिकेकडून या वर्षी २६ एप्रिलपर्यंत निर्बंधांतून विनाअट सूट मिळाली आहे. या संदर्भात भारतीय पक्ष अमेरिकेशी चर्चाही करत आहे. याबाबत लवकरच सकारात्मक तोडगा निघेल अशी आशा आहे. दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १२ जानेवारी रोजी घोषणा केली की, इराणशी व्यापारी संबंध ठेवणाऱ्या देशांवर २५% टेरिफ लावला जाईल. भारतावर सध्या २५% टेरिफ आणि रशियन तेल खरेदी केल्याबद्दल २५% पेनल्टीसह एकूण ५०% टेरिफ लागू आहे. पुढे काय होऊ शकते? ट्रम्प यांनी आता इराणशी व्यापारी संबंध ठेवणाऱ्या देशांवर २५% टेरिफ जाहीर केला आहे. भारतही इराणसोबत व्यापार करतो, जरी त्याचे प्रमाण खूप कमी आहे. परंतु, भारताच्या बाबतीत ‘ट्रेड डील’वर सध्या चर्चा सुरू आहे. अशा परिस्थितीत जर व्यापारी करार झाला, तर चाबहारबाबत भारताला सवलत मिळू शकते. आपल्यासाठी मध्य आशियाची खिडकी आहे चाबहार, व्यापाराचा कॉरिडॉरही

हिंसा बेलगाम:बांगलादेशात हिंसाचाराची मालिका; 4 शहरांमध्ये हिंदूंची 6 घरे पेटवली, भारताचा तीव्र आक्षेप, म्हटले- यावर बंदी घालावी

बांगलादेशात हिंदूंविरुद्ध आता मालिका सुरू झाली आहे. गेल्या ४८ तासांत झालाकटी, लक्ष्मीपूर, सिलहट आणि चितगाव या चार शहरांत हिंदूंची ६ घरे पेटवून देण्यात आली. कट्टरपंथीयांच्या या हल्ल्यांमध्ये सिलहट येथील हिंदू शिक्षक बीरेंद्र कुमार यांच्या घराचाही समावेश आहे. या वेगवेगळ्या घटनांमध्ये ५ हिंदू जखमी झाले असून, त्यापैकी एकाची प्रकृती चिंताजनक आहे. बांगलादेशात एका महिन्यात हिंदूंच्या घरांना आग लावण्याच्या १३ घटना घडल्या आहेत. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल शुक्रवारी म्हणाले, बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने हिंसाचार रोखण्यासाठी पावले उचलावीत. बांगलादेशातील राजबारी जिल्ह्यात शुक्रवारी पैशांच्या वादातून एका कार चालकाने पेट्रोल पंप कर्मचारी रिपोन या हिंदू तरुणाला चिरडून ठार मारले. आता घरांतही सुरक्षित नाही, कुठे जावे.. झालाकटी येथील पीडित बिजॉयचे म्हणणे आहे की, बाहेर पडल्यावर तर हल्ल्यांचा धोका असतोच, पण आता आम्ही हिंदू आपल्या घरांतही सुरक्षित नाही. आम्ही अखेर कुठे जायचे? गेल्या सुमारे दीड वर्षापासून आमचा प्रत्येक दिवस दहशतीच्या सावटाखाली जात आहे. लक्ष्मीपूरची मिताली सांगते की, काल रात्री अचानक आवाजामुळे झोपमोड झाली. बाहेर कट्टरपंथी तरुणांचा जमाव उभा होता. मुले घाबरून रडू लागली. जमावाने घरांना आग लावली. आम्ही लगेच घरातून बाहेर पळालो. आता डोके टेकवायलाही जागा उरलेली नाही. बिऱ्हाड घेऊन आम्ही आमच्या नातेवाइकांकडे जात आहोत. सिलहटचे व्यापारी प्रसन्नजित यांचे म्हणणे आहे की, पोलिस व प्रशासन आमची दखल घ्यायलाही तयार नाही. घर जळाल्यानंतरही सरकारने राहण्याची कोणतीही व्यवस्था केली नाही.

काँग्रेसचा आरोप- भारताने चाबहार बंदरावरील नियंत्रण सोडले:ट्रम्पच्या दबावाखाली ₹1100 कोटी वाया घालवले; परराष्ट्र मंत्रालयाचा इन्कार

काँग्रेसने शुक्रवारी आरोप केला की, पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्प यांच्या दबावाखाली इराणच्या चाबहार बंदरावरील नियंत्रण सोडले आहे. पक्षाने एक्सवर लिहिले - मोदी सरकारने चाबहार प्रकल्पात देशातील जनतेचे 120 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 1100 कोटी रुपये) गुंतवले होते. आता ते वाया गेले आहेत. काँग्रेसच्या या आरोपाला परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी फेटाळून लावले. ते म्हणाले की, इराणच्या चाबहार बंदराशी संबंधित योजना सुरू आहेत. त्यांना पुढे नेण्यासाठी भारत अमेरिकेशी चर्चा करत आहे. अमेरिकेने भारताला इराणवरील निर्बंधांनंतरही चाबहार बंदराशी संबंधित कामे सुरू ठेवण्यासाठी एक विशेष निर्बंध सूट दिली आहे, ज्याची मुदत 26 एप्रिल 2026 रोजी संपत आहे. भारताला ऑक्टोबरमध्ये 6 महिन्यांची सूट देण्यात आली होती. अमेरिकन सरकारने गेल्या वर्षी 29 सप्टेंबर रोजी चाबहार बंदरासाठी 2018 मध्ये दिलेली सूट मागे घेतली होती. इराणवर निर्बंध असूनही भारताला चाबहार बंदरावर काम करता यावे यासाठी ही सूट देण्यात आली होती. अमेरिकेने भारताला 27 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत चाबहारमधून व्यापार करण्याची सूट दिली होती. ही मुदत संपण्यापूर्वीच अमेरिकेने पुन्हा एकदा ती 6 महिन्यांसाठी वाढवली. म्हणजेच, आता ही सूट 26 एप्रिल 2026 पर्यंत मिळत राहील. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी आज सांगितले की, 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने भारताला एक पत्र पाठवून या सवलतीशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे दिली होती. ते म्हणाले की, भारत आता याच निश्चित व्यवस्थेनुसार अमेरिकेशी चर्चा करत आहे, जेणेकरून चाबहार बंदराशी संबंधित कामे कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पुढे चालू राहतील. अमेरिकाला इराणवर आर्थिक दबाव वाढवायचा आहे. अमेरिकेने इराणच्या चाबहार बंदरावर निर्बंध लादले, कारण त्याला इराणवर आर्थिक आणि राजकीय दबाव वाढवायचा आहे. अमेरिकेचे मत आहे की, इराण बंदरे, तेल व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांमधून मिळणाऱ्या पैशांचा वापर आपल्या अणुकार्यक्रमासाठी, क्षेपणास्त्र विकासासाठी आणि पश्चिम आशियातील आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी करतो. याच कारणामुळे अमेरिका इराणच्या उत्पन्नाचे सर्व मोठे स्रोत मर्यादित करू इच्छितो, जेणेकरून त्यावर आपली धोरणे बदलण्यासाठी दबाव आणता येईल. याव्यतिरिक्त, अमेरिका 2018 मध्ये इराणच्या अणुकरारातून बाहेर पडल्यानंतर 'मॅक्सिमम प्रेशर' (कमाल दबाव) धोरण अवलंबत आहे. चाबहार बंदरामुळे भारताचे 4 मोठे फायदे 1. पाकिस्तानच्या मार्गाशिवाय मध्य आशियापर्यंत पोहोच 2. व्यापार वाढेल 3. भारताची गुंतवणूक सुरक्षित राहील 4. चीन-पाकिस्तानला प्रत्युत्तर भारत चाबहार बंदरातून अफगाणिस्तानला आवश्यक वस्तू पाठवतो. पूर्वी भारताला अफगाणिस्तानला माल पाठवण्यासाठी पाकिस्तानमधून जावे लागत होते, पण सीमावादामुळे ते कठीण होते. चाबहारने हा मार्ग सोपा केला. भारत या बंदरातून अफगाणिस्तानला गहू पाठवतो आणि मध्य आशियातून गॅस-तेल आणू शकतो. 2018 मध्ये भारत आणि इराणने चाबहार विकसित करण्याचा करार केला होता. अमेरिकेने या प्रकल्पासाठी भारताला काही निर्बंधांमधून सूट दिली होती. हे बंदर पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदराच्या तुलनेत, जे चीन विकसित करत आहे, भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. बंदरासाठी भारताने आतापर्यंत काय-काय केले भारताने चाबहार बंदरासाठी 2003 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात इराणशी चर्चा सुरू केली होती. अमेरिका-इराण तणावामुळे ते थांबले. 2013 मध्ये मनमोहन सिंग यांनी 800 कोटी रुपये गुंतवणुकीची घोषणा केली होती. 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराण आणि अफगाणिस्तानच्या नेत्यांसोबत करार केला, ज्यात भारताने एका टर्मिनलसाठी 700 कोटी रुपये आणि बंदराच्या विकासासाठी 1250 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याची घोषणा केली. 2024 मध्ये तत्कालीन परराष्ट्र सचिव विनय क्वात्रा यांनी इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी कनेक्टिव्हिटीवर चर्चा केली. भारतीय कंपनी IPGL नुसार, बंदरगाह पूर्ण झाल्यावर त्याची क्षमता 82 दशलक्ष टन होईल. इराणसोबतच्या व्यापारावर 25% शुल्क लावण्याच्या प्रश्नावरही उत्तर दिले. अमेरिकेने 12 जानेवारी रोजी इराणसोबत व्यापार करण्यावर 25% शुल्क लावण्याची घोषणा केली. याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर जयस्वाल यांनी सांगितले की, भारत या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. त्यांनी सांगितले की, मागील आर्थिक वर्षात भारत आणि इराण यांच्यातील एकूण व्यापार सुमारे 1.6 अब्ज डॉलर (सुमारे ₹145.1 अब्ज) होता. यामध्ये भारताची इराणला निर्यात सुमारे 1.2 अब्ज डॉलर (सुमारे ₹108.8 अब्ज) होती, तर इराणकडून आयात सुमारे 0.4 अब्ज डॉलर (₹36.3 अब्ज) होती. त्यांनी हे देखील सांगितले की, भारताच्या एकूण जागतिक व्यापारात इराणचा वाटा खूप कमी आहे. सुमारे 0.15%. भारताने ताब्यात घेतलेल्या भारतीयांसाठी कॉन्सुलेट प्रवेश (काउंसलर ॲक्सेस) मागितला. जयस्वाल यांनी सांगितले की, इराणमध्ये ताब्यात घेतलेल्या 10 भारतीय नागरिकांसाठी भारताने कॉन्सुलेट प्रवेशाची मागणी केली आहे. या 10 लोकांना ताब्यात घेण्यात आले होते, कारण इराणचे म्हणणे आहे की, ज्या जहाजावर ते काम करत होते, त्यावर इंधनाची तस्करी होत होती. त्यांनी हे देखील सांगितले की, परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी इराणमधील सुरू असलेल्या हिंसाचाराबाबत तेथील परराष्ट्र मंत्री अब्बास अघारची यांच्याशी चर्चा केली आहे.

अमेरिकन खासदाराने विचारले- पुरुष गर्भवती होऊ शकतो का?:भारतीय वंशाच्या डॉक्टर म्हणाल्या– हा राजकीय प्रश्न, अनेक रुग्ण अशा आहेत ज्या स्वतःला महिला मानत नाहीत

अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये झालेल्या एका सुनावणीदरम्यान गर्भधारणा आणि लिंगावरून तीव्र वादविवाद झाला. यावेळी भारतीय वंशाच्या अमेरिकन स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. निशा वर्मा यांनी 'पुरुष गर्भवती होऊ शकतात का?' या प्रश्नाचे थेट उत्तर देण्यास नकार दिला. सुनावणीदरम्यान रिपब्लिकन खासदार जोश हॉले यांनी डॉ. वर्मा यांना विचारले होते की- 'पुरुष गर्भवती होऊ शकतात का?' यावर डॉ. वर्मा यांनी थेट हो किंवा नाही असे उत्तर दिले नाही. त्यांनी याला राजकीय प्रश्न म्हटले. डॉ. वर्मा म्हणाल्या की, त्या अशा रुग्णांवर उपचार करतात जे स्वतःला महिला मानत नाहीत. खरं तर गुरुवारी अमेरिकन संसदेच्या वरिष्ठ सभागृह सिनेटमध्ये 'आरोग्य, शिक्षण, कामगार आणि निवृत्तीवेतन समिती'ची सुनावणी झाली. याचा उद्देश 'महिलांची सुरक्षा: रासायनिक गर्भपात औषधांच्या धोक्यांना उघड करणे' हा होता. डॉ. निशा वर्मा डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या वतीने साक्ष देण्यासाठी पोहोचल्या होत्या. Sen. Josh @HawleyMO: Can men get pregnant?Dr. Nisha Verma: I'm not really sure what the goal of the question is.Hawley: The goal is just to establish a biological reality...Can men get pregnant? pic.twitter.com/4egtfZrPgB— CSPAN (@cspan) January 14, 2026 अमेरिकन खासदाराचा प्रश्न आणि भारतीय वंशाच्या डॉक्टरचे उत्तर वाचा... सिनेटर जोश हॉले- पुरुष गर्भवती होऊ शकतात का? डॉ. निशा वर्मा- या प्रश्नाचा उद्देश काय आहे, हे मला समजत नाहीये. सिनेटर जोश हॉले- याचा उद्देश एक जैविक सत्य स्थापित करणे आहे. पुरुष गर्भवती होऊ शकतात का? डॉ. निशा वर्मा- मी अशा लोकांवर उपचार करते ज्यांची ओळख वेगवेगळी असते. सीनेटर जोश हॉले- पुरुष गर्भवती होऊ शकतात का? डॉ. निशा वर्मा- मी जसे म्हणत आहे. सीनेटर जोश हॉले- तुम्ही म्हणालात की विज्ञान आणि पुराव्यांवरून निर्णय घेतले पाहिजेत. पुरुष गर्भवती होऊ शकतात का? तुम्ही डॉक्टर आहात. डॉ. निशा वर्मा- विज्ञान आणि पुराव्यांवरूनच उपचारांना दिशा मिळाली पाहिजे. सीनेटर जोश हॉले- विज्ञान आणि पुरावे हे सांगतात का की पुरुष गर्भवती होऊ शकतात? डॉ. निशा वर्मा- मला वाटते की असे होय-नाही वाले प्रश्न राजकारणासाठी वापरले जातात. गर्भपाताच्या औषधांवर 100 पेक्षा जास्त वैज्ञानिक संशोधन झाले. डॉ. वर्मा एक गर्भधारणा आरोग्य सल्लागार आहेत आणि फिजिशियन्स फॉर रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थशी संबंधित आहेत. त्यांनी त्यांच्या सुरुवातीच्या निवेदनात वैद्यकीय गर्भपाताचे समर्थन केले आणि सांगितले की ही औषधे दीर्घकाळापासून वापरात आहेत आणि सुरक्षित आहेत. त्यांनी सांगितले की, गर्भपाताच्या औषधांवर 100 हून अधिक वैज्ञानिक संशोधन झाले आहेत आणि ही औषधे सुरक्षित आणि प्रभावी सिद्ध झाली आहेत. त्यांच्या मते, 2000 मध्ये मंजुरी मिळाल्यापासून अमेरिकेत आतापर्यंत 75 लाखांहून अधिक लोकांनी गर्भपात गोळ्यांचा वापर केला आहे. सिनेटर हॉले यांनी त्यांना वारंवार थेट उत्तर देण्यास सांगितले आणि यावर जोर दिला की हा प्रश्न राजकारणाचा नसून जीवशास्त्राचा आहे. ते म्हणाले की ते एक डॉक्टर म्हणून डॉ. वर्मा यांची विश्वासार्हता तपासत आहेत. उत्तरात डॉ. वर्मा म्हणाल्या की, असे प्रश्न रुग्णांच्या सत्याकडे खूप सोप्या पद्धतीने पाहण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यांचा वापर अनेकदा राजकीय हेतूंसाठी केला जातो. खासदार म्हणाले- गर्भवती महिला असतात, पुरुष नाही. जोश हॉले यांनी हा युक्तिवाद फेटाळून लावत म्हटले की, गर्भवती महिला असतात, पुरुष नाही. त्यांनी आरोप केला की डॉ. वर्मा जीवशास्त्राचे मूलभूत सत्य स्वीकारत नाहीत आणि अशा परिस्थितीत त्यांच्या साक्षीवर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, गर्भपाताच्या औषधांमुळे 11% प्रकरणांमध्ये गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवतात, ज्या फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन (FDA) च्या माहितीपेक्षा जास्त आहेत आणि ही सुनावणी महिलांच्या सुरक्षेसाठी आहे. डॉ. वर्मा म्हणाल्या की, त्या विज्ञानातून प्रेरणा घेतात आणि त्यांच्या रुग्णांचे अनुभव सांगत आहेत. ध्रुवीकरण करणारी भाषा आणि प्रश्न हा उद्देश पूर्ण करत नाहीत. पुरुष गर्भवती होऊ शकतात का? अमेरिकन वेबसाइट मेडिकल न्यूज टुडेनुसार, सामान्यतः पुरुष गर्भवती होऊ शकत नाहीत. जे लोक पुरुष प्रजनन अवयवांसह जन्माला येतात आणि पुरुष म्हणून राहतात, त्यांच्यासाठी गर्भधारणा शक्य नसते. परंतु काही ट्रान्सजेंडर पुरुष आणि नॉन-बायनरी लोक गर्भवती होऊ शकतात. गर्भधारणा तेव्हाच शक्य होते जेव्हा एखाद्या व्यक्तीकडे गर्भाशय (यूट्रस) असते. गर्भाशय हे तेच अवयव आहे जिथे बाळाचा विकास होतो. पुरुष प्रजनन अवयवांमध्ये लिंग आणि अंडकोष असतात, परंतु गर्भाशय नसते. 'पुरुष' आणि 'महिला' हे शब्द लिंग (जेंडर) दर्शवतात, जी समाजाशी संबंधित ओळख असते. लिंग (जेंडर) हे एखाद्या व्यक्तीच्या सामाजिक भूमिका, वर्तन आणि ओळखीशी संबंधित असते. तर बायोलॉजिकल सेक्स शरीराच्या अवयवांवर आधारित असतो. लिंग (जेंडर) आणि सेक्स एकसारखे नसतात आणि लिंग (जेंडर) व्यक्तीच्या स्वतःच्या ओळखीवर अवलंबून असते. गर्भधारणेसाठी गर्भाशय आणि अंडाशय आवश्यक अनेकदा जन्मावेळी लोकांना पुरुष किंवा स्त्री मानले जाते. जे लोक जन्मावेळी दिलेल्या लिंगाशी स्वतःला जोडतात, त्यांना सिजेंडर म्हणतात. सिजेंडर पुरुष, त्यांनी पुरुषांसोबत लैंगिक संबंध ठेवले तरीही गर्भवती होऊ शकत नाहीत. परंतु काही लोक जन्मावेळी स्त्री मानले जातात, तर नंतर ते स्वतःला पुरुष किंवा जेंडर नॉन-कनफॉर्मिंग मानतात. अशा अनेक लोकांच्या शरीरात गर्भाशय आणि अंडाशय उपस्थित असतात. याच कारणामुळे ते गर्भवती होऊ शकतात आणि बाळाला जन्म देऊ शकतात. जेंडर नॉन-कनफॉर्मिंग म्हणजे एखादी व्यक्ती मुलगा किंवा मुलगी असूनही तसे वागत नाही जशी समाज त्यांच्याकडून सामान्यतः अपेक्षा करतो. टेस्टोस्टेरॉन घेतल्याने गर्भधारणा कठीण होण्याचा धोका काही ट्रान्सजेंडर 'मेल टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन थेरपी' घेतात. यामुळे शरीरात पुरुषांसारखे बदल दिसू लागतात, जसे की आवाज जाड होणे, शरीरावर केस वाढणे आणि स्नायू मजबूत होणे. संशोधनानुसार, टेस्टोस्टेरॉन घेतल्याच्या काही महिन्यांत मासिक पाळी थांबते, ज्यामुळे गर्भधारणा कठीण होऊ शकते, परंतु पूर्णपणे अशक्य नसते. अभ्यासातून असे दिसून येते की, टेस्टोस्टेरॉन घेतल्याने व्यक्ती पूर्णपणे वांझ होत नाही. तथापि, गर्भधारणेदरम्यान काही आरोग्य धोके वाढू शकतात. तरीही, बहुतेक प्रकरणांमध्ये गर्भधारणा आणि प्रसूतीचे परिणाम सामान्य आढळले आहेत. 2014 च्या एका अभ्यासात 41 ट्रान्सजेंडर पुरुष आणि जेंडर नॉन-कन्फॉर्मिंग लोकांना समाविष्ट करण्यात आले होते, जे गर्भवती झाले आणि त्यांनी मुलांना जन्म दिला. या अभ्यासात असे आढळून आले की, काही लोक मासिक पाळी परत न येताच गर्भवती झाले होते. संशोधकांनी असेही सांगितले की, टेस्टोस्टेरॉन घेणाऱ्या आणि न घेणाऱ्या लोकांमध्ये गर्भधारणा आणि प्रसूतीच्या परिणामांमध्ये कोणताही मोठा फरक नव्हता. काही ट्रान्सजेंडर पुरुषांनी सी-सेक्शन (ऑपरेशनने प्रसूती) द्वारे प्रसूती केली, परंतु हा त्यांचा वैयक्तिक पसंती आणि सोयीनुसार घेतलेला निर्णय होता. याचा अर्थ असा नाही की ते सामान्य प्रसूती करू शकत नाहीत. 2019 मध्ये एका ट्रान्सजेंडरने टेस्टोस्टेरॉन बंद केल्यानंतर दोन महिन्यांनी गर्भधारणा केली. 2019 मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका केस स्टडीनुसार, एका 20 वर्षीय ट्रान्सजेंडर पुरुषाने टेस्टोस्टेरॉन घेणे थांबवल्यानंतर दोन महिन्यांनी तो गर्भवती झाला. त्याने 40 आठवड्यांनंतर कोणत्याही अडचणीशिवाय एका निरोगी बाळाला जन्म दिला. बाळाच्या जन्मानंतर त्याने काही काळ चेस्टफीडिंगही केले आणि नंतर पुन्हा टेस्टोस्टेरॉन थेरपी सुरू केली. काही ट्रान्सजेंडर पुरुष लिंग-संबंधित शस्त्रक्रिया देखील करतात. यात छातीची शस्त्रक्रिया, गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया आणि पुरुष जननेंद्रिय बनवण्याची शस्त्रक्रिया यांचा समावेश होतो. जर एखाद्या व्यक्तीचे गर्भाशय काढले गेले असेल, तर ती व्यक्ती गर्भवती होऊ शकत नाही. काही अत्यंत दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये, आंशिक शस्त्रक्रियेनंतर गर्भाशय नसतानाही एक्टोपिक गर्भधारणा होऊ शकते, ज्यात गर्भ चुकीच्या ठिकाणी विकसित होतो. अशी प्रकरणे खूप कमी आहेत. भविष्यात वैज्ञानिक गर्भाशय प्रत्यारोपणावर संशोधन करत आहेत. असे होऊ शकते की येत्या काळात जैविक दृष्ट्या पुरुष देखील गर्भधारणा करू शकतील, परंतु सध्या हे केवळ संशोधनाच्या स्तरावरच आहे. सेनेटर हॉले म्हणाले- स्त्री असणे ही एक जैविक वास्तविकता आहे, वाद नाही. सुनावणीच्या शेवटी, सिनेटर हॉले म्हणाले की, या प्रश्नापासून दूर राहणे विज्ञान, लोकांचा विश्वास आणि महिलांच्या कायदेशीर हक्कांसाठी हानिकारक आहे. ते म्हणाले की, महिलांना जैविक वास्तविकता मानणे हा वादाचा मुद्दा नाही, तर सत्य आहे आणि याचा इन्कार करणे विज्ञान आणि महिलांच्या सुरक्षेला कमकुवत करते. विशेष म्हणजे, फेब्रुवारी 2024 मध्येही सिनेटर जोश हॉले यांनी अशाच एका सिनेट सुनावणीदरम्यान मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांना कठोर प्रश्न विचारले होते, त्यानंतर झुकरबर्ग यांना सोशल मीडियामुळे प्रभावित झालेल्या मुलांच्या पालकांची माफी मागावी लागली होती.

25 वर्षांच्या इतिहासात NASA चे पहिले मेडिकल इव्हॅक्युएशन:आजारी अंतराळवीरासाठी क्रू-11 चे मिशन एक महिना आधी संपवले

नासाने पहिल्यांदाच वैद्यकीय समस्येमुळे आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावरून (ISS) चार अंतराळवीरांना वेळेआधीच पृथ्वीवर परत बोलावले आहे. यापैकी एका अंतराळवीराला डॉक्टरांच्या देखभालीची गरज होती. बुधवारी चारही अंतराळवीर स्पेसएक्सच्या कॅप्सूलमधून आयएसएसवरून रवाना झाले. यात अमेरिका, रशिया आणि जपानचे अंतराळवीर समाविष्ट आहेत. गुरुवारी त्यांची कॅलिफोर्नियाजवळ प्रशांत महासागरात लँडिंग होईल. या मोहिमेत नासाच्या जेना कार्डमन, माईक फिंके, जपानचे किमिया यूई आणि रशियाचे ओलेग प्लाटोनोव्ह यांचा समावेश होता. या सर्वांना ऑगस्ट 2025 मध्ये आयएसएसवर पाठवण्यात आले होते आणि त्यांना फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत परत यायचे होते. 7 जानेवारी रोजी नासाने अचानक कार्डमन आणि फिंके यांचा स्पेसवॉक रद्द केला. नंतर क्रूच्या लवकर परत येण्याची घोषणा केली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, वैद्यकीय समस्येचा स्पेसवॉकशी काहीही संबंध नव्हता. गोपनीयतेचे कारण देत त्यांनी कोणतीही अतिरिक्त माहिती दिली नाही. अंतराळ स्थानकाचे कमांडर माईक फिंके यांनी सांगितले की, आजारी अंतराळवीराची प्रकृती स्थिर आहे. मात्र, त्यांनी अंतराळवीराची ओळख उघड करण्यास नकार दिला. कॅप्सूल 15 जानेवारी रोजी सकाळी अंदाजे 3.41 वाजता कॅलिफोर्नियाच्या किनाऱ्यावर उतरण्याची अपेक्षा आहे. ISS मधून कॅप्सूल वेगळे झाल्याची 2 छायाचित्रे... NASA आणि ISS बद्दल माहितीपूर्ण तथ्ये फेब्रुवारीमध्ये पाठवला जाईल दुसरा क्रू नासाने (NASA) सांगितले की, स्पेस स्टेशनमधून वैद्यकीय स्थलांतराची शक्यता यापूर्वी संगणक मॉडेलमध्ये दर्शविली गेली होती, परंतु 65 वर्षांच्या अमेरिकन मानवी अंतराळ मोहिमेच्या इतिहासात असे पहिल्यांदाच घडले आहे. सध्या आयएसएसवर (ISS) एक अमेरिकन आणि दोन रशियन अंतराळवीर उपस्थित आहेत. नासा (NASA) आणि स्पेस एक्स (SpaceX) फेब्रुवारीपर्यंत नवीन क्रू पाठवण्याची तयारी करत आहेत. नासाच्या (NASA) अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते की, अंतराळवीराला आणखी एक महिना योग्य वैद्यकीय काळजीशिवाय अंतराळात सोडणे, स्पेस स्टेशनवरील क्रूचा आकार अर्धा करण्यापेक्षा जास्त धोकादायक होते. NASA ला कोणत्याही नियमित किंवा अगदी आपत्कालीन स्पेस वॉकपासूनही मागे हटावे लागेल, जोपर्यंत SpaceX दुसरा क्रू पाठवत नाही. हे दोन लोकांचे काम आहे ज्यासाठी ऑर्बिटिंग कॉम्प्लेक्समधील क्रूकडून बॅकअप मदतीची आवश्यकता असते. वैद्यकीय स्थलांतर (इव्हॅक्युएशन) NASA चे नवीन प्रशासक जेरेड आयझॅकमन यांचा पहिला मोठा निर्णय होता. दोनदा अंतराळ प्रवास केलेल्या जेरेड यांनी डिसेंबरमध्ये एजन्सीचे सर्वोच्च पद स्वीकारले. ते म्हणाले होते - आमच्या अंतराळवीरांचे आरोग्य आणि कल्याण नेहमीच आमचे सर्वात मोठे प्राधान्य आहे आणि राहील. यापूर्वीही 3 वेळा अंतराळवीर आजारी पडले होते NASA ला यापूर्वीही ISS मोहिमांदरम्यान अंतराळवीरांच्या आरोग्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे, परंतु याचा परिणाम संपूर्ण मोहिमेवर झाला नाही.

दक्षिण कोरियाच्या माजी राष्ट्रपतींना 5 वर्षांची शिक्षा:देशात मार्शल लॉ लावण्याचा प्रयत्न केला होता

दक्षिण कोरियातील एका न्यायालयाने माजी राष्ट्राध्यक्ष यून सुक योल यांना पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. त्यांनी डिसेंबर 2024 मध्ये पदावर असताना देशभरात मार्शल लॉ लागू करण्याचा प्रयत्न केला होता. न्यायालयाने याला सत्तेचा गैरवापर मानले.न्यायाधीशांनी शुक्रवारी निकाल देताना सांगितले की, यून यांनी देशाला राजकीय संकटात ढकलले होते. बीबीसीनुसार, यून यांचे सुमारे 100 समर्थक शुक्रवारी न्यायालयाबाहेर मोठ्या स्क्रीनवर कार्यवाहीचे थेट प्रक्षेपण पाहण्यासाठी जमले होते. त्यांच्यापैकी काहींनी लाल रंगाचे फलक धरले होते, ज्यावर लिहिले होते - यून, पुन्हा! कोरियाला पुन्हा महान बनवा. अहवालानुसार, यून यांनी काही दिवसांपूर्वी स्वतःला आपल्या घरात बंद करून घेतले होते. त्यांनी घरासमोर अनेक रक्षकांना तैनात केले होते, जेणेकरून प्रकरणाची चौकशी करणारे अधिकारी आत येऊ शकणार नाहीत. यानंतर पोलिसांनी त्यांना कसेतरी अटक करून न्यायालयात हजर केले. यूनविरुद्ध अनेक प्रकरणांमध्ये खटला सुरू आहे. यापैकी सर्वात गंभीर आरोप बंडाचा आहे. न्यायालयात त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल करणाऱ्यांनी यूनला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. आता न्यायालय या प्रकरणावर फेब्रुवारीमध्ये पुढील निर्णय देईल. ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या मिनेसोटामध्ये सैन्य तैनात करण्याची धमकी दिली डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इशारा दिला आहे की ते मिनेसोटामध्ये अमेरिकन सैन्य तैनात करण्यासाठी शतकानुशतके जुन्या कायद्याचा आधार घेऊ शकतात. ट्रम्प म्हणाले की, “जर मिनेसोटाचे भ्रष्ट राजकारणी कायद्याचे पालन करत नसतील आणि बंडखोरांना ICE वर हल्ला करण्यापासून रोखत नसतील, तर मी बंडखोरी कायदा (Insurrection Act) लागू करेन.” बंडखोरी कायदा (Insurrection Act) प्रथम 1792 मध्ये मंजूर झाला आणि 1871 मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली. हा कायदा अध्यक्षांना बंडखोरी किंवा अशांतता नियंत्रित करण्यासाठी लष्करी दले तैनात करण्याची परवानगी देतो.