हाँगकाँगमध्ये चीनविरोधी मीडिया टायकून दोषी:देशाविरुद्ध षड्यंत्र रचल्याचा आरोप होता

हाँगकाँगमध्ये माजी मीडिया व्यावसायिक जिमी लाई यांना राष्ट्रीय सुरक्षा प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले आहे. आता त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. 78 वर्षीय लाई चीनचे विरोधक आणि लोकशाहीचे समर्थक राहिले आहेत. लाई पूर्वी ‘ऍपल डेली’ हे वृत्तपत्र चालवत होते. हे वृत्तपत्र हाँगकाँग सरकार आणि चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचा उघडपणे विरोध करत असे. जिमी लाई यांना ऑगस्ट 2020 मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली होती. हा कायदा 2019 मध्ये झालेल्या मोठ्या सरकारविरोधी निदर्शनांनंतर आणण्यात आला होता. 5 वर्षांनंतर, न्यायालयाने लाई यांना परदेशी शक्तींशी संगनमत करण्याचा कट रचल्याबद्दल आणि त्यांच्या वृत्तपत्राद्वारे देशद्रोही बातम्या प्रकाशित केल्याबद्दल दोषी ठरवले. तथापि, लाई यांनी सर्व आरोपांचा इन्कार केला होता आणि स्वतःला निर्दोष म्हटले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे बीजिंगच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांची कसोटी म्हणूनही पाहिले जात आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले आहे की, त्यांनी जिमी लाई यांचा मुद्दा चीनसमोर मांडला होता. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टारमर यांनी म्हटले आहे की, त्यांचे सरकार जिमी लाई यांच्या सुटकेला प्राधान्य देत आहे, कारण जिमी लाई हे ब्रिटिश नागरिक आहेत. हाँगकाँग पूर्वी ब्रिटनची वसाहत होती, जे 1997 मध्ये चीनच्या नियंत्रणाखाली आले.

ऑस्ट्रेलियाचा हिरो अहमद- दहशतवाद्यांना निशस्त्र भिडला:रायफल हिसकावली, भावाला म्हटले- काही झाल्यास कुटुंबाला सांग की, लोकांना वाचवताना मेला

ऑस्ट्रेलियातील सिडनीमध्ये रविवारी बॉन्डी बीचवर उत्सव साजरा करणाऱ्या लोकांवर दोन दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. यावेळी ४४ वर्षीय अहमद अल-अहमद यांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता लोकांचे प्राण वाचवले. अहमद अंधाधुंद गोळीबार करणाऱ्या दहशतवाद्यांशी निशस्त्र भिडले. त्यांनी धाडस दाखवत मागून दहशतवाद्यावर झडप घातली आणि त्याच्याकडून बंदूक हिसकावून घेतली, ज्यामुळे अनेक लोकांना सुरक्षित बाहेर पडण्याची संधी मिळाली. लोक त्यांना ‘ऑस्ट्रेलियाचा नवा नायक’ म्हणत आहेत. अहमद जेव्हा दहशतवाद्याशी मुकाबला करायला जात होते, तेव्हा त्यांच्या भावाने त्यांना थांबवले होते. तेव्हा अहमद म्हणाले होते की, जर मला काही झाले, तर माझ्या कुटुंबाला सांगा की मी लोकांचे प्राण वाचवताना गेलो. आता वाचा अहमदने कसे लोकांचे प्राण वाचवले... अहमद हनुक्का उत्सवात सहभागी होण्यासाठी आले होते अहमद अल अहमद बॉन्डी बीचवर त्यांचा चुलत भाऊ जोजाय अलकंज यांच्यासोबत हनुक्का उत्सवात सहभागी होण्यासाठी आले होते. दोघे कॉफी पिण्यासाठी बाहेर पडले होते. काही मिनिटांनंतर जोरदार गोळीबाराचे आवाज ऐकू आले. अहमदने पाहिले की दोन लोक जमावावर अंदाधुंद गोळीबार करत आहेत. लोक किंचाळत-ओरडत पळत होते. अहमद आणि जोजाय गाड्यांच्या मागे लपले. जोजाय भीतीने थरथर कापत होते, अहमदने जोजायला शांत करत हल्लेखोरांना सामोरे जाण्याची गोष्ट सांगितली. अहमदने दहशतवाद्याला ढकलून दूर पाडले जोजायने त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण अहमदने त्यांचे ऐकले नाही. अहमद म्हणाला, मी जरी मेलो तरी, माझ्या कुटुंबाला सांगा की मी लोकांचे प्राण वाचवताना गेलो. मग ते गाड्यांच्या मागून हल्लेखोरांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवू लागले. अहमद निशस्त्र होता, पण आपल्या जीवाची पर्वा न करता संधी मिळताच तो थेट हल्लेखोराकडे धावला. त्यांनी मागून झडप घालून 50 वर्षांच्या दहशतवादी साजिद अक्रमची रायफल हिसकावून घेतली आणि त्याला ढकलून दूर पाडले. अहमदने ती रायफल दहशतवाद्यावर रोखली, ज्यामुळे तो घाबरून मागे पळू लागला. त्यांनी दहशतवाद्याकडून बंदूक हिसकावून अनेक लोकांचे प्राण वाचवले. दहशतवाद्यांच्या गोळ्यांनी जखमी झाले अहमदने रायफल एका झाडाजवळ ठेवली, पण त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूने दहशतवाद्याचा मुलगा नवीद अक्रमने त्यांच्यावर हल्ला केला. दोन गोळ्या अहमदच्या डाव्या खांद्यात लागल्या. ते बेशुद्ध होऊन खाली पडले. अहमदचा चुलत भाऊ मुस्तफाने सांगितले की अहमदला बंदूक चालवता येत नव्हती, त्यामुळे कदाचित तो हल्लेखोरावर बंदूक चालवू शकला नाही. तो फक्त दहशतवाद्याला घाबरवत राहिला, पण तोपर्यंत त्याला मागून गोळी लागली. अहमदने मुस्तफाला सांगितले की त्या क्षणी त्याला काय झाले होते हे त्याला माहीत नाही, देवाने त्याला अशी शक्ती दिली होती जी त्याने यापूर्वी कधीही अनुभवली नव्हती. अहमद म्हणाला की त्याला कोणत्याही परिस्थितीत लोकांना वाचवायचे होते. अहमदची प्रकृती स्थिर, वडील म्हणाले- निर्दोष लोकांना वाचवले अहमद सध्या सेंट जॉर्ज रुग्णालयात दाखल आहेत. त्यांची शस्त्रक्रिया झाली आहे आणि ते बरे होत आहेत. त्यांच्या वडिलांनी सांगितले की अहमद चांगल्या मनःस्थितीत आहे. त्यांच्या मुलाने निरपराध लोकांना मारेकऱ्यांपासून वाचवले, यासाठी ते देवाचे आभार मानत आहेत. दरम्यान, जेव्हा अहमदच्या आईला कळले की त्यांच्या मुलाने स्वतःच्या जीवाची बाजी लावून लोकांचे प्राण वाचवले आहेत, तेव्हा त्यांना रडू कोसळले. गृहयुद्धात सीरियातून पळून अहमद ऑस्ट्रेलियात आले होते अहमद मुस्लिम समुदायाचे आहेत. ते 2006 मध्ये गृहयुद्धामुळे सीरियातून पळून ऑस्ट्रेलियात आले होते. त्यांचे एक तंबाखूचे दुकान आहे. अहमद पाच आणि सहा वर्षांच्या दोन मुलींचे वडील आहेत. अहमदच्या वकिलांनी माध्यमांना सांगितले की, 2019 मध्ये ऑस्ट्रेलियन सरकारने त्यांना नागरिकत्व देण्यास नकार दिला होता, कारण एनएसडब्ल्यू पोलिसांनी त्यांच्यावर चोरीचा माल बाळगल्याचा आरोप केला होता. नंतर आरोप मागे घेण्यात आले आणि 2022 मध्ये त्यांना नागरिकत्व मिळाले. तथापि, 2022 मध्ये ते तंबाखूशी संबंधित काही लहान गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळले. अहमदच्या वकिलांनी सांगितले की, अहमद एक चांगले नागरिक आहेत आणि कठोर परिश्रम करतात. आता त्यांच्या शौर्याचे बक्षीस म्हणून ते अहमदच्या वृद्ध पालकांनाही नागरिकत्व मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतील. त्यांनी पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांना यासाठी आवाहनही केले आहे. ट्रम्प म्हणाले- शूर व्यक्तीने लोकांना वाचवले, माझ्या मनात खूप आदर आहे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही अहमदच्या शौर्याचे कौतुक केले. ट्रम्प म्हणाले, ऑस्ट्रेलियामध्ये एका अत्यंत शूर व्यक्तीने हल्लेखोरांपैकी एकावर थेट हल्ला केला. त्याने अनेक लोकांचे प्राण वाचवले, एक अत्यंत शूर व्यक्ती जो सध्या रुग्णालयात आहे आणि गंभीर जखमी आहे. ज्या व्यक्तीने हे केले, त्याबद्दल माझ्या मनात खूप आदर आहे. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज म्हणाले, ऑस्ट्रेलियाई लोक धोक्यात असतानाही धावून इतरांना मदत करतात. हे नायक आहेत आणि त्यांच्या शौर्याने जीव वाचवले. न्यू साउथ वेल्सचे प्रीमियर ख्रिस मिन्स यांनीही सांगितले की, या वाईट आणि दुःखद घटनेतही असे शूर ऑस्ट्रेलियन आहेत जे अनोळखी लोकांसाठी आपला जीव धोक्यात घालतात. यात शंका नाही की त्यांच्या शौर्यामुळे आज रात्री अनेक लोकांचे प्राण वाचले आहेत. लोकांनी निधी गोळा करून अहमदसाठी ₹3.43 कोटी जमा केले लोकांनी अहमदसाठी 570,000 डॉलर (₹3.43 कोटी) पेक्षा जास्त निधी जमा केला आहे. कारहब ऑस्ट्रेलियाच्या गोफंडमी या क्राउडफंडिंग साइटवर सुमारे 5700 लोकांनी एक मोहीम चालवली होती. देणगीदारांमध्ये अमेरिकन अब्जाधीश बिल एकमन यांचाही समावेश आहे, ज्यांनी 100,000 डॉलर दान केले आहेत. संपूर्ण देशातील लोक अहमदच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना करत आहेत आणि लवकरच ते आपल्या मुली आणि कुटुंबाकडे परत येतील अशी आशा आहे. ऑस्ट्रेलियाई मंत्री म्हणाले - दहशतवादी साजिद रेसिडेंट रिटर्न व्हिसावर राहत होता ऑस्ट्रेलियाचे गृहमंत्री टोनी बर्क यांनी खुलासा केला आहे की, दहशतवादी साजिद अक्रम 1998 मध्ये विद्यार्थी व्हिसावर ऑस्ट्रेलियात आला होता. त्याने वेरेना नावाच्या एका ऑस्ट्रेलियन महिलेशी लग्न केले आणि आपला व्हिसा पार्टनर व्हिसात बदलला. तेव्हापासून तो रेसिडेंट रिटर्न व्हिसावर होता. म्हणजेच साजिद अक्रमकडे ऑस्ट्रेलियाचे नागरिकत्व नव्हते. बर्कने हे सांगितले नाही की अक्रम ऑस्ट्रेलियात कुठून येऊन स्थायिक झाला होता. मात्र, त्यांनी सांगितले की, तो पाकिस्तानमधून आला होता अशा बातम्या आहेत. अक्रमचा मुलगा नवीदचा जन्म 2001 मध्ये ऑस्ट्रेलियात झाला होता. तो एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक आहे. हनुक्का उत्सव साजरा करणाऱ्या ज्यूंना लक्ष्य करण्यात आले रविवारी घटनेच्या वेळी ज्यू समुदायाचे लोक हनुक्का उत्सव साजरा करत होते. हा ज्यूंचा एक खास सण आहे, जो 14 डिसेंबर रोजी सुरू झाला होता. बॉन्डी बीचवर झालेल्या सामूहिक गोळीबाराच्या घटनेनंतर मेलबर्नमध्ये आयोजित होणारा हनुक्का उत्सव रद्द करण्यात आला. ऑस्ट्रेलियाची एकूण ज्यू लोकसंख्या सुमारे 1,17,000-1,20,000 आहे, त्यापैकी जवळपास अर्धी (53,000 ते 60,000) मेलबर्न शहरात राहते. 2021 च्या जनगणनेत व्हिक्टोरियामध्ये (ज्यात मेलबर्न प्रमुख आहे) 46,000 ज्यूंची नोंद झाली, परंतु तज्ञांचा अंदाज आहे की खरी संख्या 60,000 च्या जवळपास आहे.

जॉर्डन किंगच्या भेटीसाठी प्रोटोकॉल मोडून विमानतळावर गेले होते मोदी:7 वर्षांनंतर पंतप्रधान त्यांचे पाहुणे; भारत येथून 40% खत खरेदी करतो

तारीख- 10 फेब्रुवारी 2018 ठिकाण- जॉर्डन पंतप्रधान मोदी पॅलेस्टाईनच्या ऐतिहासिक दौऱ्यावर जात होते. त्यावेळी भारतातून पॅलेस्टाईनला थेट विमानसेवा नव्हती. याच कारणामुळे मोदींचे विमान जॉर्डनची राजधानी अम्मान येथे उतरले. हा दौरा केवळ 2 तासांचा ट्रान्झिट व्हिजिट होता. सामान्यतः अशा थांब्यांवर केवळ औपचारिक अधिकारी भेटतात, परंतु इतक्या कमी वेळेतही जॉर्डनचे किंग अब्दुल्ला मोदींना भेटायला पोहोचले. दोन्ही नेत्यांची भेट विमानतळाजवळच झाली. या छोट्या भेटीनंतर सुमारे 15 दिवसांनी जॉर्डनचे किंग अब्दुल्ला भारत दौऱ्यावर आले. त्यांच्या आगमनावर मोदी प्रोटोकॉल मोडून विमानतळावर त्यांचे स्वागत करण्यासाठी पोहोचले होते. आता 7 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा मोदी जॉर्डनला जात आहेत. जाणून घ्या मोदींचा हा दौरा खास का आहे… भारत-जॉर्डन संबंधांना 75 वर्षे पूर्ण भारत आणि जॉर्डनने 1950 मध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले होते, ज्याला 2025 मध्ये 75 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मोदी याच निमित्ताने जॉर्डनला जात आहेत. भारत, जॉर्डनचा चौथा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. दोन्ही देशांमध्ये 2023-24 मध्ये 26,033 कोटी रुपयांचा व्यापार झाला. यात भारताची निर्यात सुमारे 13,266 कोटी रुपये होती. दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय व्यापार वाढवून 5 अब्ज डॉलर म्हणजेच 45,275 कोटी रुपये करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. भारत, जॉर्डनकडून मोठ्या प्रमाणात रॉक फॉस्फेट आणि खतांसाठी लागणारा कच्चा माल खरेदी करतो. दुसरीकडे, जॉर्डन भारताकडून यंत्रसामग्री, पेट्रोलियम, धान्य, रसायने, मांस, ऑटो पार्ट्स आणि उद्योगांशी संबंधित उत्पादने आयात करतो. भारतीय कंपन्यांनी जॉर्डनच्या फॉस्फेट आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रात 1.5 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे. IMEC कॉरिडॉरवरही चर्चा शक्य भारतात 2023 मध्ये G20 परिषदेदरम्यान पहिल्यांदा इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (IMEC) ची घोषणा झाली. हा एक आंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गाचा आराखडा आहे, ज्याद्वारे भारताचा माल मध्यपूर्वेतून युरोपपर्यंत पोहोचवला जाईल. IMEC ला चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) चा पर्याय म्हणून पाहिले जात आहे. BRI हा देखील एक आंतरराष्ट्रीय मार्ग आहे ज्यात आशिया, आफ्रिका आणि युरोपला जोडण्याची योजना आहे. याची सुरुवात 2013 मध्ये झाली आहे. IMEC च्या घोषणेनंतर सुमारे 1 महिन्याने 7 ऑक्टोबर रोजी हमासने इस्रायलवर हल्ला सुरू केला. यामुळे IMEC च्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले. 2 वर्षांनंतर गाझा युद्ध थांबताच हा कॉरिडॉर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. जॉर्डन आणि इस्रायलमध्ये काम बाकी IMEC कॉरिडॉरमध्ये भारत, संयुक्त अरब अमिरात (UAE), सौदी अरेबिया, जॉर्डन, इस्रायल, ग्रीस, इटली, फ्रान्स, अमेरिका, युरोपीय संघ आणि जर्मनी यांचा समावेश आहे. युरोप, मध्य पूर्व आणि भारतादरम्यान व्यापार वाढवण्यासाठी एक व्यापारी मार्ग तयार करणे हा याचा उद्देश आहे. या प्रकल्पांतर्गत युरोप, मध्य-पूर्व आणि भारताला सागरी आणि रेल्वे मार्गाने जोडले जाईल. सौदी अरेबियामध्ये 1200 किमीचा रेल्वेमार्ग आधीच तयार आहे. जॉर्डनपासून इस्रायलपर्यंत रेल्वेमार्गावर काम होणे बाकी आहे. यात गती आणण्यासाठी मोदींच्या दौऱ्याला महत्त्वाचे मानले जात आहे. भारताचा माल युरोपपर्यंत लवकर पोहोचेल IMEC ला युरोप आणि दक्षिण आशियाला थेट जोडणारा नवीन व्यापारी मार्ग मानले जात आहे. सध्या, भारतातून युरोपपर्यंत माल स्वेज कालवा आणि लाल समुद्रातून जातो. हा सागरी मार्ग लांब आणि गर्दीचा आहे. यात वेळही जास्त लागतो. IMEC कॉरिडॉरची एकूण लांबी 6 हजार किलोमीटर आहे. यात युरोप ते इस्रायल आणि UAE ते भारतादरम्यानचा 3500 किलोमीटर लांबीचा सागरी मार्ग देखील समाविष्ट आहे. भारतातून माल प्रथम सागरी मार्गाने UAE किंवा सौदी अरेबियाला पोहोचेल. तिथून रेल्वेमार्गे जॉर्डन आणि इस्रायलमधून थेट युरोपपर्यंत पाठवला जाईल. अटलांटिक कौन्सिलच्या अहवालानुसार, कॉरिडॉर तयार झाल्यानंतर भारतातून युरोपपर्यंत माल पोहोचवण्यासाठी सुमारे 40% वेळ वाचेल. तसेच, खर्चातही 30% घट होईल. जॉर्डनचे राजे प्रेषितांचे सर्वात जवळचे वंशज जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला द्वितीय यांना पैगंबर हजरत मोहम्मद साहेब यांचे सर्वात जवळचे वंशज मानले जाते. त्यांचा संबंध थेट हाशिमी वंशाशी आहे. मोहम्मद साहेब कुरैश जमातीचे होते. कुरैश जमातीची एक शाखा बनू हाशिम होती. याच बनू हाशिमपासून हाशिमी वंशाची सुरुवात झाली, ज्याला इस्लाममध्ये सर्वात प्रतिष्ठित वंश मानले जाते. पैगंबर मोहम्मद साहेब यांची कन्या हजरत फातिमा, त्यांचे जावई हजरत अली, त्यांचे पुत्र हसन आणि हुसैन पुढे अनेक पिढ्यांनंतर मक्केचे शरीफ बनले. मक्केचे शरीफच नंतर हाशिमी राजवंशाचे शासक बनले. जॉर्डनचे शासक हाशिमी राजवंशातून येतात. या राजवंशाने सुमारे ७०० वर्षे मक्केवर राज्य केले. जॉर्डनचे पहिले राजा शरीफ हुसैन बिन अली होते. सध्याचे राजा अब्दुल्ला द्वितीय, त्यांचेच पणतू आहेत. अशा प्रकारे त्यांचा वंश थेट पैगंबर मोहम्मद साहेब यांच्याशी जोडला जातो. जॉर्डन एक संवैधानिक राजेशाही आहे, जिथे राजा बनण्याची प्रक्रिया संविधानात निश्चित केली आहे. जॉर्डनचे संविधान सांगते की सत्तेचा वारस हा हाशिमी राजवंशातूनच असेल आणि राजगादी वडिलांकडून मुलाला मिळेल. जॉर्डन मध्यपूर्वेतील एकमेव देश जिथे तेल नाही जॉर्डन हा मध्यपूर्वेतील एकमेव देश आहे, ज्याला ‘नो ऑइल’ देश म्हटले जाते. जरी इस्रायल, लेबनॉन, येमेन आणि बहरीनसारख्या देशांमध्ये तेलाचे उत्पादन जवळजवळ नगण्य असले तरी, या देशांमध्ये थोडेफार तेल असण्याची किंवा भविष्यात जास्त तेल असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या देशांना ‘नो ऑइल’ देश म्हटले जात नाही. खरं तर, मध्य पूर्वेतील ज्या देशांमध्ये तेलाचे मोठे साठे आहेत, तिथे कोट्यवधी वर्षांपूर्वी समुद्र होता. सागरी जीव मरून तेथील गाळाच्या खडकांमध्ये चिखल, वाळू आणि मातीसोबत दबून तेलात रूपांतरित झाले. दुसरीकडे, जॉर्डनचा बहुतेक भाग वाळवंटी आणि डोंगराळ खडकांनी बनलेला आहे, जो समुद्राखाली नव्हता, त्यामुळे येथे तेल तयार होण्याची प्रक्रिया होऊ शकली नाही. तेल नसतानाही जॉर्डनकडे फॉस्फेट आणि पोटॅश चांगल्या प्रमाणात आहे. हे दोन्ही खतांमध्ये वापरले जातात आणि जॉर्डनच्या अर्थव्यवस्थेसाठी खूप महत्त्वाचे आहेत.

ऑस्ट्रेलियात दहशतवादी बाप-लेकाने 16 जणांची हत्या केली:हल्लेखोर पाकिस्तानी वंशाचे असल्याचा आरोप, नेतन्याहू म्हणाले- सरकारच्या धोरणांनी आगीत तेल ओतले

ऑस्ट्रेलियातील सिडनी येथे रविवारी बॉन्डी बीचवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात मृतांची संख्या वाढून १६ झाली आहे. मृतांमध्ये १० वर्षांची एक मुलगी आणि एक इस्रायली नागरिक यांचाही समावेश आहे. याशिवाय ४५ लोक जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी सांगितले की, बॉन्डी बीचवर हनुक्का उत्सव साजरा करणाऱ्या लोकांवर बाप-लेकाने गोळीबार केला. जेरुसलेम पोस्टच्या वृत्तानुसार, हे दोघे पाकिस्तानी वंशाचे असल्याचा संशय आहे. पोलिसांनी ५० वर्षीय वडील साजिद अक्रम यांना घटनास्थळीच गोळ्या घालून ठार केले. तर २४ वर्षीय मुलगा नवीद अक्रम रुग्णालयात गंभीर पण स्थिर अवस्थेत आहे. दरम्यान, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या धोरणांना या हल्ल्यासाठी जबाबदार धरले आहे. नेतन्याहू यांच्या मते, सरकारच्या धोरणांनी आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. परवानाधारक बंदुकीने हल्लेखोराने गोळीबार केला होता पोलिसांनुसार, 50 वर्षीय हल्लेखोर साजिद अक्रमकडे परवानाधारक बंदूक होती, ज्याचा वापर तो शिकारीसाठी करत असे. एनएसडब्ल्यू पोलीस आयुक्त मल लॅनयन यांनी सांगितले की, साजिद अक्रम एका गन क्लबचा सदस्य होता आणि राज्याच्या कायद्यानुसार त्याच्याकडे परवाना होता. साजिद अक्रमकडे कायदेशीररीत्या 6 बंदुका होत्या. गोळीबार करण्यासाठी निघण्यापूर्वी बाप-लेकाने आपल्या कुटुंबाला सांगितले होते की ते मासे पकडण्यासाठी जात आहेत. अक्रम आपल्या कुटुंबासोबत भाड्याच्या घरात राहत होता. नेतन्याहू म्हणाले- सरकारला आधीच इशारा दिला होता नेतन्याहू यांनी सांगितले की, त्यांनी आधीच ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांना इशारा दिला होता की सरकारची धोरणे देशात ज्यूविरोधी भावनांना प्रोत्साहन देत आहेत. नेतन्याहू यांच्या मते, त्यांनी 17 ऑगस्ट रोजी पत्र लिहून अल्बानीज यांना याची माहिती दिली होती. बॉन्डी बीचवरील हल्ल्यानंतर नेतन्याहू म्हणाले की, त्यांनी आधीच इशारा दिला होता, पण सरकारने काहीच केले नाही, ज्याचा परिणाम हा भयानक हल्ला झाला. इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी ऑस्ट्रेलियाई सरकारच्या त्या धोरणांवर टीका केली आहे, ज्यांना ते देशात ज्यूविरोधी (अँटीसेमिटिझम) भावना वाढवण्याचे कारण मानतात. Prime Minister Benjamin Netanyahu at a government meeting in Dimona:“On August 17, about 4 months ago, I sent Prime Minister Albanese of Australia a letter in which I gave him warning that the Australian government's policy was promoting and encouraging antisemitism in Australia pic.twitter.com/lZZDFsa9W— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 14, 2025 ज्यूंवरील दहशतवादी हल्ल्याशी संबंधित 5 छायाचित्रे... ज्यूंवरील हल्ल्याचे ठिकाण वृद्धाने दहशतवाद्याकडून बंदूक हिसकावली, नंतर त्याला पळवून लावले गोळीबारादरम्यान अहमद नावाच्या एका वृद्धाने आपला जीव धोक्यात घालून एका दहशतवाद्याला पकडले. एका व्हिडिओमध्ये दिसते की अहमद एका कारच्या मागून शांतपणे फिरत हल्लेखोराजवळ पोहोचतात आणि मागून त्याला ताब्यात घेतात. त्यानंतर ते हल्लेखोराकडून रायफल हिसकावून घेतात. त्यांनी दहशतवाद्याकडून बंदूक हिसकावून अनेक लोकांचे प्राण वाचवले. वृद्धाने दहशतवाद्यावर दोन गोळ्या झाडण्याचा प्रयत्नही केला आणि त्याला दूरपर्यंत पळवून लावले. This guy is a hero. Give him a medal. Unbelievably horrific scenes in Australia. It’s hard to fathom. pic.twitter.com/awKXKWPpAI— Jase Kemp (@jasetaylorkemp) December 14, 2025 हनुक्का उत्सव साजरा करणाऱ्या ज्यूंना लक्ष्य करण्यात आले रविवारी घटनेच्या वेळी ज्यू समुदायाचे लोक हनुक्का उत्सव साजरा करत होते. हा ज्यूंचा एक विशेष सण आहे, जो 14 डिसेंबर रोजी सुरू झाला होता. बॉन्डी बीचवर झालेल्या सामूहिक गोळीबाराच्या घटनेनंतर मेलबर्नमध्ये आयोजित होणारा हनुक्का उत्सव रद्द करण्यात आला. ऑस्ट्रेलियाची एकूण ज्यू लोकसंख्या सुमारे 1,17,000-1,20,000 आहे, त्यापैकी जवळपास अर्धी (53,000 ते 60,000) मेलबर्न शहरात राहते. 2021 च्या जनगणनेत व्हिक्टोरियामध्ये (जिथे मेलबर्न प्रमुख आहे) 46,000 ज्यूंची नोंद झाली, परंतु तज्ञांचा अंदाज आहे की खरी संख्या 60,000 च्या आसपास आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये 29 वर्षांनंतर सामूहिक गोळीबार ऑस्ट्रेलियामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गोळीबाराच्या घटना सामान्य नाहीत. 1996 मध्ये पोर्ट आर्थर येथे झालेल्या एका अत्यंत वेदनादायक हल्ल्यानंतर येथे कठोर बंदूक कायदे लागू करण्यात आले होते. त्या हल्ल्यात एकाच हल्लेखोराने 35 लोकांची हत्या केली होती. ऑस्ट्रेलियामध्ये बंदूक खरेदी करण्यासाठी अत्यंत कठोर तपासणी प्रक्रियेतून जावे लागते. जरी येथेही बंदुकीशी संबंधित गुन्हे घडतात, परंतु ते सहसा एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीला लक्ष्य करून केले जातात आणि त्यांची व्याप्ती मर्यादित असते. ऑस्ट्रेलियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजीनुसार, 2023-24 दरम्यान ऑस्ट्रेलियामध्ये बंदुकीने झालेल्या हत्येची एकूण 31 प्रकरणे नोंदवली गेली. हे आतापर्यंतचे सर्वात ताजे आकडे आहेत. मोठ्या प्रमाणावर हल्ले येथे खूप कमी होतात. अशीच एक अलीकडील घटना सिडनीच्या पूर्वेकडील भागात घडली होती. एप्रिल 2024 मध्ये बॉन्डी जंक्शन येथील वेस्टफिल्ड शॉपिंग सेंटरमध्ये एका व्यक्तीने चाकूने हल्ला करून सहा लोकांची हत्या केली होती. हल्ला करणाऱ्याला घटनास्थळीच गोळ्या घालून ठार करण्यात आले होते. त्या व्यक्तीला आधीपासूनच मानसिक आरोग्याच्या समस्या होत्या असे सांगण्यात आले होते.

रशिया-युक्रेन युद्धात अनाथ झालेल्या 11 वर्षीय रोमनच्या युरोपियन संसदेत वेदना:तीन वर्षांमध्ये 35 शस्त्रक्रिया झालेला रोमन आईच्या मृत्यूबद्दल बोलायला लागला तेव्हा दुभाषीही रडली

युद्धाची आकडेवारी बहुतेकदा कोरडी असते, परंतु कधीकधी अशा कथा समोर येतात ज्या युद्धाची भीषणता उलगडतात. १४ जुलै २०२२ रोजी रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान विनित्सिया येथील रुग्णालयात रशियन क्षेपणास्त्र हल्ल्यात आई गमावलेल्या आणि स्वतः जखमी झालेल्या ११ वर्षांच्या रोमन ओलेक्सेव्हचा आवाज आकडेवारी सांगू शकत नाही इतके बोलतो. हल्ल्यात गंभीरपणे भाजलेल्या रोमनवर जवळजवळ तीन वर्षांत ३५ हून अधिक शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत. फ्रान्समधील स्ट्रासबर्ग येथील युरोपियन संसदेत रोमनने ढिगाऱ्याखाली गाडलेल्या त्याच्या आईच्या केसांना शेवटचा स्पर्श केल्याचा क्षण सांगितला तेव्हा दुभाषीचा आवाज कोंडला. ती रडली आणि सभागृह काही सेकंदांसाठी स्तब्ध झाले. दुसऱ्या दुभाष्याने जबाबदारी घेतली. या वेळी इतर अनेक खासदारांना अश्रू अनावर झाले. रुग्णालयात तीन क्षेपणास्त्रे पडली १४ जुलै २०२२ रोजी रोमन आईसोबत विनित्सिया रुग्णालयात गेला तेव्हा ३ क्षेपणास्त्रे रुग्णालयात पडली. २० ठार व शेकडो जखमी झाले. त्याच्या आईचाही मृत्यू झाला. रोमन ४५% भाजला होता. तो १०० दिवसांहून अधिक काळ कोमात होता. युद्धात आतापर्यंत २००० मुले मारली गेली किंवा जखमी झाली युनिसेफ व संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार, २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी युद्ध सुरू झाल्यापासून २००० मुले मारली गेली किंवा जखमी झाली आहेत. एकूण १४,५०० नागरिक ठार झाले आणि ३८,४०० जखमी झाले आहेत. लाखो मुले विस्थापित झाली आहेत. गोल्डस्मिथ्स विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी रोमनबद्दल “रोमचिक” नावाचा एक माहितीपट तयार केला आहे. हा माहितीपट युद्धाच्या खोलवरच्या वैयक्तिक अनुभवांना टिपतो. तो अनेक चित्रपट महोत्सवांमध्ये प्रदर्शित आणि पुरस्कारित करण्यात आला आहे. त्याचा उद्देश लोकांना युद्धाच्या दुःखद पैलूंबद्दल जागरूक करणे आहे. भावुक क्षण : ‘मी आईला शेवटचे पाहिले, तिला वाचवू शकलो नाही’ “मी माझ्या आईला शेवटचे पाहिले आणि मी तिला वाचवू शकलो नाही,” रोमन म्हणाला. युरोपियन संसदेत रोमनच्या आवाजाचा प्रभाव आपल्याला आठवण करून देतो की युद्धाचे निर्णय नकाशांवर घेतले जात नाहीत. त्यांची खरी किंमत मुलांच्या विस्कळीत जीवनात चुकवावी लागते. आपण हे देखील विसरू नये की उपचार, पुनर्वसन आणि शिक्षणासाठी त्वरित कारवाई ही आता राष्ट्रीय प्राधान्य नसून मानवतावादी प्राधान्य असली पाहिजे.

ऑस्ट्रेलिया दहशतवादी हल्ला- वृद्धाने हल्लेखोराकडून बंदूक हिसकावली, पळवून लावले:यहुदी नेत्याच्या डोक्याला गोळी लागली, हमासच्या हल्ल्यातून वाचले होते; फोटो

ऑस्ट्रेलियातील सिडनी येथे रविवारी बॉन्डी बीचवर हनुक्का सण साजरा करणाऱ्या ज्यूंवर दोन दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला. वृत्तानुसार, दहशतवाद्यांनी लोकांवर सुमारे 50 राऊंड गोळीबार केला. यादरम्यान, अहमद नावाच्या एका वृद्धाने आपला जीव धोक्यात घालून एका दहशतवाद्याला पकडले. एका व्हिडिओमध्ये दिसते की, अहमद एका कारच्या मागून शांतपणे फिरत हल्लेखोराजवळ पोहोचतात आणि मागून त्याला ताब्यात घेतात. त्यानंतर ते हल्लेखोराकडून रायफल हिसकावून घेतात. त्यांनी दहशतवाद्याकडून बंदूक हिसकावून अनेक लोकांचे प्राण वाचवले. वृद्धाने दहशतवाद्यावर दोन राऊंड फायर करण्याचा प्रयत्नही केला आणि त्याला दूरपर्यंत पळवले. यावेळी दुसऱ्या दहशतवाद्याने अहमदवर गोळीबार केला आणि त्यांना 2 गोळ्या लागल्या. तथापि, त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. या हल्ल्यात इस्रायल-ऑस्ट्रेलिया ज्यू परिषदेचे अध्यक्ष आर्सेन ओस्ट्रोव्स्की देखील जखमी झाले. ओस्ट्रोव्स्की यांच्या डोक्याला दुखापत झाली आहे. त्यांनी सांगितले की, यापूर्वी 2023 मध्ये हमासच्या हल्ल्यातही ते अडकले होते, तथापि त्यावेळी ते सुरक्षित बाहेर पडले होते. या दहशतवादी हल्ल्यात 10 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. दुसरीकडे, पोलिसांच्या गोळीबारात दोन्ही दहशतवाद्यांना गोळ्या लागल्या, त्यापैकी एका दहशतवाद्याचा मृत्यू झाला आहे. दुसऱ्याची प्रकृती गंभीर आहे. बॉन्डी बीचवरील दहशतवादी हल्ल्याची घटना 14 फोटोंमध्ये पाहा… 1. पुलावर उभ्या असलेल्या दोन दहशतवाद्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केला 2. गोळीबार होताच पळापळ झाली 3. सणाच्या ठिकाणी गोंधळ उडाला 4. गोळी लागल्याने बीचवर मृतदेह पडले 5. वृद्धाने जीव धोक्यात घालून दहशतवाद्याला पकडले 6. गोळीबार करणाऱ्या दहशतवाद्याकडून वृद्धाने बंदूक हिसकावून घेतली 7. वृद्धाने दहशतवाद्यावर गोळीबार केला आणि त्याला पळवून लावले 8. पोलिसांनी दहशतवाद्यांवर गोळीबार केला 9. पोलिस दहशतवाद्यांना CPR देताना दिसले 10. जखमींना रुग्णालयात दाखल केले 11. हल्ल्यात ज्यू परिषदेचे अध्यक्ष जखमी झाले 12. हमासच्या हल्ल्यातून वाचले, ऑस्ट्रेलियात जखमी झाले ओस्ट्रोव्स्की 13. दहशतवाद्यांमध्ये 24 वर्षांचा नवीद अक्रम सामील 14. दहशतवादी नवीदचा ड्रायव्हिंग लायसन्स जप्त गुगलवर ट्रेंड करतोय सिडनी हल्ला स्रोत- गुगल ट्रेंड्स

अमेरिकेतील विद्यापीठात अंतिम परीक्षेदरम्यान गोळीबार, 2 ठार, 8 जखमी:हल्लेखोर इमारतीतून पळून गेला, पोलीस शोध घेताहेत

अमेरिकेतील ब्राउन विद्यापीठात शनिवारी गोळीबार झाला. यात दोन जण ठार झाले असून आठ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. प्रोव्हिडन्सच्या महापौरांनी सांगितले की, ही घटना विद्यापीठाच्या अभियांत्रिकी आणि भौतिकशास्त्र विभागात घडली, जिथे अंतिम परीक्षेदरम्यान विद्यार्थी उपस्थित होते. महापौरांनी सांगितले की, गोळीबाराची माहिती दुपारी 4 वाजण्याच्या सुमारास मिळाली आणि हल्लेखोर इमारतीतून पळून गेला. पोलीस अजूनही त्याचा शोध घेत आहेत. सुरुवातीला विद्यापीठाने एका व्यक्तीला ताब्यात घेतल्याची माहिती दिली होती, परंतु नंतर स्पष्ट करण्यात आले की, त्याचा घटनेशी कोणताही संबंध नव्हता आणि तो निर्दोष आहे. या परिसरात 'शेल्टर-इन-प्लेस' आदेश लागू करण्यात आला आहे, ज्या अंतर्गत लोकांना घरात राहण्याचा आणि दरवाजे बंद ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. पोलीस आणि एफबीआयची टीम कॅम्पस आणि आसपासच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर शोधमोहीम राबवत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून सांगितले की, त्यांना घटनेबद्दल माहिती मिळाली आहे आणि ते पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी प्रार्थना करत आहेत. उपराष्ट्रपती जेडी वेंस यांनीही परिस्थितीवर लक्ष ठेवले आणि एफबीआयच्या मदतीची ऑफर दिली, तसेच पीडितांसाठी प्रार्थनेचे आवाहन केले. ब्राउन युनिव्हर्सिटी एक खाजगी विद्यापीठ आहे, जिथे सुमारे 7,300 पदवीधर आणि 3,000 हून अधिक पदव्युत्तर विद्यार्थी शिक्षण घेतात. दक्षिण आफ्रिकेत मंदिर कोसळले:एका भारतीय व्यक्तीसह चार जणांचा मृत्यू; प्रशासनाने सांगितले- बेकायदेशीरपणे बांधले जात होते दक्षिण आफ्रिकेतील क्वाझुलु-नटाल प्रांतात शुक्रवारी एक बांधकाम सुरू असलेले चार मजली हिंदू मंदिर कोसळले. या दुर्घटनेत चार लोकांचा मृत्यू झाला, ज्यात भारतीय वंशाच्या एका व्यक्तीचाही समावेश आहे. हे मंदिर शहराच्या उत्तरेकडील एका टेकडीवर आहे. दुर्घटनेच्या वेळी बांधकाम मजुरांसोबत मंदिराशी संबंधित लोकही घटनास्थळी उपस्थित होते. सुरुवातीला प्रशासनाने दोन लोकांच्या मृत्यूची पुष्टी केली होती, परंतु शनिवारी ढिगाऱ्यातून आणखी दोन मृतदेह काढल्यानंतर मृतांची संख्या चार झाली. वाचा पूर्ण बातमी...

दक्षिण आफ्रिकेत मंदिर कोसळले:एका भारतीय व्यक्तीसह चार जणांचा मृत्यू; प्रशासनाने सांगितले- बेकायदेशीरपणे बांधले जात होते

दक्षिण आफ्रिकेतील क्वाझुलु-नटाल प्रांतात शुक्रवारी एक बांधकाम सुरू असलेले चार मजली हिंदू मंदिर कोसळले. या दुर्घटनेत चार लोकांचा मृत्यू झाला, ज्यात भारतीय वंशाच्या एका व्यक्तीचाही समावेश आहे. हे मंदिर शहराच्या उत्तरेकडील एका टेकडीवर आहे. दुर्घटनेच्या वेळी बांधकाम मजुरांसोबत मंदिराशी संबंधित लोकही घटनास्थळी उपस्थित होते. सुरुवातीला प्रशासनाने दोन लोकांच्या मृत्यूची पुष्टी केली होती, परंतु शनिवारी ढिगाऱ्यातून आणखी दोन मृतदेह काढल्यानंतर मृतांची संख्या चार झाली. मृतांमध्ये ५२ वर्षीय विकी जयराज पांडे यांचाही समावेश आहे. ते मंदिर ट्रस्टचे कार्यकारी सदस्य होते आणि बांधकाम प्रकल्पाचे व्यवस्थापक म्हणून काम करत होते. गेल्या सुमारे दोन वर्षांपासून ते मंदिराच्या विकासकामांशी संबंधित होते. त्यांच्या मृत्यूची पुष्टी मंदिराशी संबंधित ‘फूड फॉर लव’ या धर्मादाय संस्थेचे संचालक संवीर महाराज यांनी केली. मंदिराला गुहेसारख्या डिझाइनमध्ये विकसित केले जात होते. यात भारतातून आणलेले दगड आणि घटनास्थळी उत्खननातून मिळालेल्या खडकांचा वापर केला जात होता. येथे भगवान नृसिंहदेवांची जगातील सर्वात मोठी मूर्ती स्थापित करण्याची योजना होती. मात्र, इथेक्विनी महानगरपालिकेने निवेदन जारी करून सांगितले की, या प्रकल्पासाठी कोणताही अधिकृत बांधकाम आराखडा मंजूर करण्यात आला नव्हता. महानगरपालिकेनुसार, हे बांधकाम अवैध होते. अमेरिकेत ट्रकमध्ये स्फोट, एकाचा मृत्यू; अनेक इमारतींचे नुकसान अमेरिकेतील इडाहो राज्यातील ल्यूइस्टन शहरात शनिवारी सकाळी एका ट्रकमध्ये अचानक स्फोट झाला. यात 61 वर्षीय डग्लस पीटरसन यांचा मृत्यू झाला. ही घटना ट्रकमध्ये ठेवलेल्या प्रोपेन वायूच्या गळतीमुळे घडली. ट्रकमध्ये पेट्रोल आणि प्रोपेन टाकीसारखे ज्वलनशील पदार्थ ठेवले होते. स्फोटामुळे ट्रक पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आणि आजूबाजूच्या इमारतींचे नुकसान झाले. मात्र, स्फोटानंतर आग लागली नाही. घटनेनंतर तात्काळ पोलीस विभाग आणि अग्निशमन दलाचे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी तपास सुरू केला. अधिकाऱ्यांनी लोकांना या भागापासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून तपास पथक आणि आपत्कालीन कर्मचारी त्यांचे काम सुरक्षितपणे पूर्ण करू शकतील. सध्या जनतेला कोणताही धोका नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.

लष्कर कमांडर अब्दुल रौफ म्हणाला- दिल्लीला दुल्हन बनवू:पाकिस्तानने भारताला धडा शिकवला, 50 वर्षे हल्ला करण्याची हिंमत करणार नाही

पाकिस्तानमध्ये असलेल्या लष्कर-ए-तोएबाचा कमांडर हाफिज अब्दुल रौफने भारताच्या विरोधात चिथावणीखोर विधान केले आहे. त्याने म्हटले की, आम्ही दिल्लीला वधू बनवू. हा व्हिडिओ नोव्हेंबरमधील आहे, पण आता तो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. रौफ म्हणाला, “मक्की साहेब म्हणायचे, आम्ही एक दिवस दिल्लीला वधू बनवू आणि हे होऊनच राहील. गजवा-ए-हिंद होऊनच राहील. आम्ही एक दिवस ही व्यवस्था बदलू आणि या देशात शरियाचे राज्य आणू. आम्ही जिंकलेली जमात आहोत.” रौफने दावा केला की, भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी हवाई क्षेत्रात घुसण्याची हिंमत करणार नाही आणि पाकिस्तान इस्लामिक देशांमध्ये एकमेव अणुशक्ती आहे. रौफने असेही म्हटले की, ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारत पुढील 50 वर्षे पाकिस्तानवर हल्ला करण्याची हिंमत करणार नाही. व्हिडिओमध्ये रौफने ज्या मक्कीचे नाव घेतले आहे, तो मुंबई हल्ल्याचा मास्टरमाइंड हाफिज सईदचा मेहुणा आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याने त्याचा मृत्यू झाला होता. रौफ, लष्करचा म्होरक्या हाफिज सईदचा जवळचा साथीदार आहे. अब्दुल रौफवर अमेरिकेने बंदी घातली आहे. रौफ म्हणाला- काश्मीरची लढाई संपलेली नाही व्हिडिओमध्ये रौफने जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद कमी झाल्याच्या चर्चा फेटाळून लावत म्हटले की, काश्मीरची लढाई संपलेली नाही. रौफने इशारा दिला की, जे लोक याच्या उलट विचार करतात, ते चुकीचे आहेत. रौफने लष्कर प्रमुख हाफिज सईदचा मेहुणा अब्दुल रहमान मक्कीचा हवाला देत दावा केला की, आमचा उद्देश दिल्लीवर राज्य करणे आहे. याशिवाय रौफने भारताची लष्करी ताकद कमकुवत असल्याचे सांगत म्हटले की, त्यांचे राफेल लढाऊ विमान, एस-400 क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि ड्रोन काहीही करू शकत नाहीत. पाकिस्तानी सैन्याने रौफला सामान्य माणूस म्हटले होते अब्दुल रौफ 1999 पासून लष्कर-ए-तोएबाचा सदस्य आहे आणि फलाह-ए-इन्सानियत फाउंडेशनचा प्रमुख आहे. दहशतवाद्यांच्या अंत्यसंस्कारात अब्दुर रौफ उपस्थित असल्याची बाब समोर आल्यानंतर, पाकिस्तानी सैन्याने त्याला 'सामान्य माणूस' असल्याचे सांगून वाचवण्याचा प्रयत्न केला होता. भारताने 7 मे रोजी पाकिस्तानमध्ये ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान 9 दहशतवादी ठिकाणांवर हल्ला केला होता. यावेळी रौफ पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांसोबत मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांच्या जनाजाची नमाज पढताना दिसला होता. पाकिस्तानी लष्कराचे प्रवक्ते अहमद शरीफ चौधरी यांनी दावा केला होता की, दहशतवाद्यांच्या जनाजाची नमाज पढवणारी व्यक्ती एक मौलवी आहे आणि पाकिस्तान मार्कझी मुस्लिम लीग (PMML) चा सदस्य आहे. त्याला तीन मुली आणि एक मुलगा आहे. त्यांनी रौफचा आयडी नंबर (35202-5400413-9) आणि जन्मतारीख (25 मार्च 1973) याचा उल्लेख केला होता. परंतु ही माहिती अमेरिकेच्या स्पेशली डेजिग्नेटेड नॅशनल्स अँड ब्लॉक्ड पर्सन्स लिस्टमध्ये असलेल्या हाफिज अब्दुर रौफच्या माहितीशी पूर्णपणे जुळते. लष्करच्या दहशतवाद्याने आसिम मुनीरला सांगितले होते- मोदींना धडा शिकवा यापूर्वीही अनेक लष्कर दहशतवाद्यांनी भारताला धमक्या दिल्या आहेत. लष्करचा दहशतवादी आणि पहलगाम हल्ल्याचा सूत्रधार सैफुल्लाह कसूरीने सप्टेंबरमध्ये एका व्हिडिओमध्ये भारताला आणि पंतप्रधान मोदींना धमकी दिली होती. कसूरीने पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांना सांगितले की त्यांनी पंतप्रधान मोदींना 10 मे 2025 प्रमाणे धडा शिकवावा. कसूरीने पाकिस्तानमध्ये नुकत्याच आलेल्या पुरासाठी भारताला जबाबदार धरले होते. सैफुल्लाह कसूरी हा देखील हाफिज सईदचा जवळचा आहे. दहशतवादी म्हणाला- विटेला दगडाने उत्तर देऊ कसूरीने लोकांना पाठिंबा मागताना म्हटले, आम्ही कठीण काळातून जात आहोत, पण आमचे मनोधैर्य उच्च आहे. आम्ही आमच्या लोकांसाठी नम्र आहोत, पण आमच्या शत्रूंसाठी तितकेच धोकादायक आहोत. आमच्या शत्रूंनी आम्ही कमकुवत आहोत असे समजू नये, आम्ही पूर्ण ताकदीने प्रत्युत्तर देऊ. कसूरी पुढे म्हणाला, भारत जे काही पाऊल उचलत आहे, त्याला त्याची किंमत मोजावी लागेल. प्रत्येक जखमेचा बदला घेतला जाईल आणि विटेला दगडाने उत्तर दिले जाईल. आम्ही कोणत्याही किमतीवर आमच्या भूमीचे, आमच्या जमिनीचे रक्षण करू. लष्करच्या उपप्रमुखाने म्हटले होते - हिंदुस्तान आणि हिंदूंचा सफाया होईल कसूरीने भारतामधून हिंदूंना संपवण्याची धमकी दिली आहे. एका व्हिडिओमध्ये तो म्हणतो, आमचे ताफे थांबणार नाहीत, थबकणार नाहीत आणि तोपर्यंत शांत बसणार नाहीत जोपर्यंत संपूर्ण हिंदुस्थानवर 'ला इलाहा इलल्लाह' (अल्लाहशिवाय दुसरा कोणी नाही) चे झेंडे फडकवत नाहीत. कसूरी पुढे म्हणतो, ही वेळ येणार आहे, कोणतीही निराशा नाही. आम्ही ज्या मैदानात उभे आहोत, तिथे आम्ही आमच्या शत्रूला चारही बाजूंनी हरवले आहे. हे हिंदू आमच्यासमोर काय आहेत. हिंदुस्थानचा हिंदू मिटून जाईल आणि इस्लामचे राज्य येणार आहे. पहलगाम हल्ल्याविरोधात भारताचे ऑपरेशन सिंदूर भारताने पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून 6-7 मेच्या रात्री 1:05 वाजता पाकिस्तान आणि PoK मध्ये हवाई हल्ला केला. याला 'ऑपरेशन सिंदूर' असे नाव देण्यात आले. यात 9 दहशतवादी ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले, ज्यात 100 हून अधिक दहशतवादी मारले गेले. या हल्ल्यात जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख मौलाना मसूद अजहरच्या कुटुंबातील 10 सदस्य आणि 4 साथीदार मारले गेले. भारताने 24 क्षेपणास्त्रे डागली.

सीरियामध्ये अमेरिकन सैनिकांवर ISIS चा हल्ला:3 ठार, ट्रम्प म्हणाले- सडेतोड उत्तर देईन; असदच्या पतनानंतर अमेरिकन सैन्यावर पहिला हल्ला

मध्य सीरियातील पल्मायरा शहरात शनिवारी इस्लामिक स्टेट (ISIS) च्या एका हल्लेखोराने अमेरिकन सैनिकांवर हल्ला केला. या हल्ल्यात दोन अमेरिकन सैनिक आणि एक अमेरिकन नागरिक ठार झाले, तर इतर तीन अमेरिकन सैनिक जखमी झाले. अमेरिकन सेंट्रल कमांड (CENTCOM) नुसार, हा हल्ला त्यावेळी झाला जेव्हा अमेरिकन सैनिक ISIS विरुद्ध सुरू असलेल्या दहशतवादविरोधी मोहिमांच्या अंतर्गत एका बैठकीत सहभागी झाले होते. हल्लेखोराला घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या सीरियन सैन्याने ठार केले. सीरियन माध्यमांनुसार, या हल्ल्यात सीरियन सुरक्षा दलाचे काही सदस्यही जखमी झाले आहेत. सर्व जखमींना हेलिकॉप्टरने अल-तनफ येथील अमेरिकन लष्करी तळावर नेण्यात आले. अमेरिकन सैन्यावर हा हल्ला बशर अल-असद सत्तेवरून पायउतार झाल्यानंतर पहिल्यांदाच झाला आहे. दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, या हल्ल्यासाठी जबाबदार असलेल्या गटाविरुद्ध प्रतिहल्ला केला जाईल. ट्रम्प यांनी सडेतोड उत्तर देण्याची आणि सूड घेण्याची भाषा केली. सीरियामध्ये ISIS चे स्लीपर सेल अजूनही सक्रिय 2019 मध्ये ISIS चा प्रादेशिक स्तरावर पराभव झाला आहे, परंतु संघटनेचे स्लीपर सेल अजूनही सीरिया आणि इराकमध्ये सक्रिय असल्याचे सांगितले जाते. अंदाजे 5,000 ते 7,000 ISIS सैनिक अजूनही अस्तित्वात आहेत. पूर्व सीरियामध्ये अमेरिकेचे शेकडो सैनिक तैनात आहेत, जे ISIS च्या वाढीला रोखण्यासाठी युतीचा भाग आहेत. डिसेंबर 2024 मध्ये झालेल्या सत्तापालटानंतर अहमद अल-शरा यांनी अंतरिम अध्यक्ष म्हणून सत्ता हाती घेतली होती. असदच्या पतनानंतर सीरियाचे नवे अंतरिम अध्यक्ष अहमद अल-शरा यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेशी संबंध सुधारले आहेत. अलीकडेच सीरिया ISIS विरोधी आघाडीत सामील झाला आहे. ट्रम्प म्हणाले- हा अमेरिका आणि सीरिया दोघांवर हल्ला आहे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर या हल्ल्याला आयएसचा अमेरिका आणि सीरिया दोघांवर हल्ला असल्याचे म्हटले आणि सांगितले की, यासाठी खूप गंभीर सूड घेतला जाईल. ट्रम्प यांनी सांगितले की, सीरियाचे अध्यक्ष अल-शरा या घटनेमुळे खूप दुःखी आणि संतप्त आहेत. त्यांनी असेही सांगितले की, जखमी अमेरिकन सैनिकांच्या प्रकृतीत सुधारणा आहे. काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा करण्यात आला आहे की, हल्लेखोर सीरियाई सुरक्षा दलाचा सदस्य होता, ज्याला अतिरेकी विचारांमुळे हटवले जात होते. तथापि, सीरियाई अधिकाऱ्यांनी या दाव्याची अधिकृत पुष्टी केलेली नाही. अमेरिकेने सीरियामध्ये 1 हजार सैनिक तैनात केले आहेत अमेरिकेने 2014 पासून सीरियामध्ये सैनिक तैनात केले आहेत. यापूर्वी ही तैनाती इराण-समर्थित मिलिशिया आणि रशियन धोक्यामुळे होती, परंतु आता मुख्य लक्ष केवळ ISIS वर आहे. याच वेळी ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व्ह अंतर्गत ISIS ला हरवण्याची मोहीम सुरू झाली. जरी 2019 मध्ये ISIS ला प्रादेशिक स्तरावर हरवले गेले असले तरी, त्याचे स्लीपर सेल अजूनही हल्ले करत आहेत. डिसेंबर 2025 पर्यंत, अमेरिकेचे सुमारे 1,000 सैनिक (आधी 2,000 होते, परंतु 2025 मध्ये कमी करण्यात आले) पूर्व आणि उत्तर-पूर्व सीरियामध्ये तैनात आहेत. हे सैनिक कुर्द-नेतृत्वाखालील सीरियन डेमोक्रॅटिक फोर्सेस (एसडीएफ) सोबत काम करतात. ते स्थानिक सैनिकांना प्रशिक्षण देतात, ISIS च्या ठिकाणांवर हवाई हल्ले करतात आणि त्याच्या वाढीस प्रतिबंध करतात. अमेरिकन सैनिक आता सीरियन सुरक्षा दलांसोबत संयुक्त ऑपरेशन्स देखील करत आहेत. अमेरिकेने 2025 मध्ये सैनिकांची संख्या कमी केली आहे, परंतु पूर्ण माघार घेतलेली नाही. अमेरिका आणि सीरियाच्या संबंधात सुधारणा होत आहे अमेरिका आणि सीरियाचे संबंध दशकांपर्यंत तणावपूर्ण राहिले, परंतु डिसेंबर 2024 मध्ये बशर अल-असदची सत्ता गेल्यानंतर त्यात वेगाने सुधारणा झाली. मे 2025 मध्ये सौदी अरेबियामध्ये ट्रम्प आणि शरा यांची पहिली भेट झाली, त्यानंतर अमेरिकेने सीरियावरील बहुतेक निर्बंध हटवण्याची घोषणा केली. अमेरिका आणि सीरियाच्या राजनैतिक संबंधांची सुरुवात 1835 मध्ये झाली होती. तथापि, 2011 मध्ये सुरू झालेल्या सीरियन गृहयुद्धानंतर परिस्थिती बदलली. 2012 मध्ये अमेरिकेने दमास्कससोबतचे आपले राजनैतिक संबंध तोडले आणि सीरियाला दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारे राज्य घोषित केले. असद सरकारवर मानवाधिकार उल्लंघनाचे, रासायनिक शस्त्रांच्या वापराचे आणि इराण व हिजबुल्लाहला पाठिंबा दिल्याचा आरोप होता. अमेरिकेने सीरियन विरोधी पक्षाला पाठिंबा दिला आणि 2014 पासून इस्लामिक स्टेट (ISIS) विरुद्ध लष्करी मोहीम सुरू केली. या अंतर्गत पूर्व सीरियामध्ये शेकडो अमेरिकन सैनिक तैनात करण्यात आले. ट्रम्प यांनी अल-शरा यांना मजबूत नेता म्हटले होते जून आणि जुलै 2025 मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने कार्यकारी आदेशांद्वारे निर्बंध आणखी शिथिल केले, तरीही असद आणि त्याच्या जवळच्या सहकाऱ्यांवरील निर्बंध कायम ठेवण्यात आले. सप्टेंबर 2025 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये औपचारिक राजनैतिक संबंध पुन्हा प्रस्थापित झाले. नोव्हेंबर 2025 मध्ये शरा यांनी व्हाईट हाऊसचा दौरा केला, जो कोणत्याही सीरियन नेत्याचा पहिला अधिकृत व्हाईट हाऊस दौरा होता. यावेळी ट्रम्प यांनी शरा यांना “मजबूत नेता” असे संबोधले. अमेरिकेने सीरियाला वॉशिंग्टनमध्ये दूतावास उघडण्याची परवानगी दिली आणि 2019 चे निर्बंध 180 दिवसांसाठी निलंबित केले. सत्ता सोडून रशियाला पळून गेले होते असद सीरियामध्ये बंडखोरांनी ताबा मिळवल्यानंतर, राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद देश सोडून रशियाला पळून गेले होते. रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी असद आणि त्यांच्या कुटुंबाला राजकीय आश्रय दिला होता. रशियाने म्हटले होते की सीरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांना आश्रय देणे हा पुतिन यांचा वैयक्तिक निर्णय होता. तथापि, असद यांना कुठे ठेवण्यात आले होते, याची माहिती देण्यात आली नाही. राष्ट्राध्यक्ष असद यांनी देश सोडल्यानंतर सीरियन नागरिक त्यांच्या निवासस्थानी घुसले होते. नागरिकांनी राष्ट्रपती भवनात लुटमार केली आणि तेथील वस्तू आपल्यासोबत घेऊन गेले होते.

इस्रायलचा दावा-हमासच्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या प्रमुखाला ठार केले:गाझा शहरात कारला लक्ष्य करून हल्ला केला; राएद सईद शस्त्रनिर्मिती नेटवर्कचा प्रमुख होता

गाझा शहरात इस्रायली हल्ल्यात हमासचा सेकंड-इन-कमांड राएद सईद ठार झाला आहे. इस्रायली लष्कराने (IDF) शनिवारी दावा केला की त्यांनी गाझा शहरात एका कारला लक्ष्य करून हा हल्ला केला. मात्र, हमासने अद्याप राएद सईदच्या मृत्यूची अधिकृत पुष्टी केलेली नाही. राएद हमासच्या अल-कासम ब्रिगेडचा प्रमुख कमांडर होता. अल जझीराच्या वृत्तानुसार, इस्रायली लष्कराने सांगितले की सईद हमासच्या शस्त्रनिर्मिती नेटवर्कचा प्रमुख होता आणि ऑक्टोबर 2023 मध्ये इस्रायलवर झालेल्या हल्ल्यांचे नियोजन करणाऱ्यांमध्ये सईदचाही समावेश होता. हमासच्या सूत्रांनुसार, राएद गाझा सिटी बटालियनचा माजी प्रमुखही होता. इस्रायलचा आरोप आहे की, युद्धविरामाचे उल्लंघन करून सईद हमासची क्षमता पुन्हा मजबूत करत होता आणि शस्त्रे बनवत होता, जे कराराचे उल्लंघन आहे. हा हल्ला हमासने इस्रायली सैनिकांवर हल्ला केल्यानंतर झाला. यात दोन इस्रायली सैनिक जखमी झाले होते. यानंतर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि संरक्षण मंत्र्यांनी सईदला लक्ष्य करण्याचा आदेश दिला होता. हमास म्हणाला- इस्रायली ड्रोनने सामान्य नागरिकांच्या गाडीला लक्ष्य केले आयडीएफने सांगितले की त्यांना रिअल-टाइममध्ये गुप्त माहिती मिळाली होती की सईद गाझा शहराच्या पश्चिम भागात प्रवास करत होता, आणि संधी हातातून निसटण्यापूर्वी त्याला मारण्यासाठी त्वरित कारवाई केली. दुसरीकडे, हमासने सईदच्या मृत्यूची पुष्टी केलेली नाही. संस्थेचे म्हणणे आहे की, इस्रायली ड्रोनने गाझा सिटीच्या पश्चिमेकडील नबुलसी जंक्शनजवळ एका सामान्य नागरिकांच्या वाहनाला लक्ष्य केले. गाझाच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनुसार, या हल्ल्यात पाच लोकांचा मृत्यू झाला आणि २५ लोक जखमी झाले. अल जझीराच्या वृत्तानुसार, गाझा प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, हा हल्ला ऑक्टोबर २०२५ मध्ये झालेल्या युद्धविरामाचे उल्लंघन आहे. अल जझीराच्या वृत्तानुसार, युद्धविरामानंतर इस्रायलने गाझामध्ये सुमारे ८०० हून अधिक हल्ले केले आहेत, ज्यात किमान ३८६ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. सईदच्या मृत्यूची अधिकृत पुष्टी केलेली नाही. त्याने सांगितले की, इस्रायलने सामान्य नागरिकांच्या गाडीला लक्ष्य केले. इस्रायलने गाझामध्ये हमासच्या पंतप्रधानांना मारले होते सईदच्या आधी, इस्रायलने मार्च २०२५ मध्ये हमासचे पंतप्रधान इस्साम दिब अब्दुल्ला अल-दालीस यांना ठार केले होते. अब्दुल्लाने जुलै २०२४ मध्ये रूही मुश्ताहाच्या मृत्यूनंतर त्यांची जागा घेतली होती. अब्दुल्ला गाझामध्ये हमासचे सरकार चालवत होता. त्याच्याकडे हमासच्या संघटनेची आणि लढवय्यांच्या हालचालींची जबाबदारी देखील होती. यापूर्वी, इस्रायलने हवाई हल्ल्यांमध्ये हमासच्या इतर ३ नेत्यांनाही ठार केले होते. यामध्ये हमासचे कमांडर आणि राजकीय नेते महमूद मारजूक अहमद अबू-वत्फा, बहजत हसन मोहम्मद अबू-सल्तान आणि अहमद ओमर अब्दुल्ला अल-हाता यांचा समावेश होता. एक वर्षापूर्वी मास्टरमाइंड सिनवार मारला गेला होता आयडीएफने १६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी नियमित कारवाईत दक्षिण गाझामधील एका इमारतीवर हल्ला करून मास्टरमाइंड हमासचा प्रमुख याह्या सिनवार यालाही ठार केले होते. IDF ने सांगितले होते की सिनवार राफाच्या ताल अल-सुल्तान परिसरात लपला होता. जेव्हा हे फुटेज घेतले जात होते, तेव्हा आम्हाला माहीत नव्हते की तो सिनवार आहे. त्याच्या हाताला गोळी लागली होती आणि तो जखमी होता. आम्हाला वाटले होते की तो एक सामान्य हमास सैनिक आहे. यानंतर IDF ने इमारतीवर बॉम्ब हल्ला केला, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. नंतर मृतदेहांची तपासणी करताना तो सिनवार असल्याचे निष्पन्न झाले. हगारीने सांगितले की त्याच्याजवळ बुलेटप्रूफ जॅकेट, ग्रेनेड आणि 40,000 इस्रायली चलन सापडले होते. इस्रायलने गाझाचा नवीन नकाशा बनवला, 50% जमिनीवर ताबा इस्त्रायलने गाझाच्या ५०% पेक्षा जास्त जमिनीवर कब्जा करून तो आपला प्रदेश घोषित केला आहे. इस्त्रायली सेनाप्रमुख ऐयाल जमीर यांनी गाझा युद्धबंदी योजनेत ज्या 'येलो लाईन'चा उल्लेख आहे, तिला नवीन सीमा म्हटले आहे. त्यांनी सोमवारी गाझामध्ये तैनात असलेल्या सैनिकांशी बोलताना सांगितले की, ही रेषा आता इस्त्रायलची 'सुरक्षा सीमा' म्हणून काम करेल आणि सैन्य या रेषेपासून मागे हटणार नाही. जमीर म्हणाले की, इस्त्रायल आपली सध्याची लष्करी स्थिती सोडणार नाही. या स्थितींमुळे इस्त्रायल गाझाच्या अर्ध्याहून अधिक भागावर नियंत्रण ठेवत आहे. यात गाझाची बहुतेक शेतीयोग्य जमीन आहे. याव्यतिरिक्त, याच भागात इजिप्तला लागून असलेली सीमा ओलांडण्याची जागा (राफा) देखील समाविष्ट आहे. इस्त्रायली सरकारने लष्करप्रमुख जमीर यांच्या विधानावर कोणतीही टिप्पणी केली नाही. एका अधिकाऱ्याने एवढेच सांगितले की, इस्त्रायली सैन्य ‘युद्धबंदीच्या अटींनुसार’ तैनात आहे आणि हमासच युद्धबंदी तोडत असल्याचा आरोप केला. इस्त्रायलकडून गाझामध्ये निर्बाधपणे मानवतावादी मदत पोहोचवण्याची मागणी यादरम्यान, संयुक्त राष्ट्र महासभेने शुक्रवारी मोठ्या बहुमताने एक ठराव मंजूर केला. यात इस्त्रायलकडून गाझामध्ये निर्बाधपणे मानवतावादी मदतीला परवानगी देण्याची, संयुक्त राष्ट्रांच्या ठिकाणांवरील हल्ले थांबवण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. इस्त्रायलने युद्धविरामानंतरही मदत ट्रकांच्या वाहतुकीवर बंदी घातली आहे, ज्यामुळे गाझामधील मानवतावादी संकट अधिक गडद झाले आहे. दोन वर्षांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या इस्त्रायल-हमास युद्धादरम्यान ही घटना नाजूक शांततेसाठी आणखी एक आव्हान मानली जात आहे. युद्धाला 2 वर्षे झाली, गाझा उद्ध्वस्त हमासच्या हल्ल्याने सुरू झालेल्या गाझा युद्धाला दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासने इस्रायलमध्ये घुसखोरी केली आणि सुमारे 251 लोकांना ओलीस ठेवले. प्रत्युत्तरादाखल, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी तात्काळ युद्धाची घोषणा केली आणि हमासवर हल्ले सुरू केले. या दोन वर्षांत गाझामधील 98% शेतीयोग्य जमीन नापीक झाली आहे. आता फक्त 232 हेक्टर जमीनच सुपीक राहिली आहे. येथे पुन्हा शेती सुरू करण्यासाठी 25 वर्षे लागतील. युद्धाच्याBमुळे गाझामधील 23 लाख लोकांपैकी 90% लोक बेघर झाले आहेत. ते पाणी आणि विजेविना तंबूंमध्ये राहत आहेत आणि निम्म्याहून अधिक लोक उपासमारीचा सामना करत आहेत. 80% परिसर लष्करी क्षेत्र बनला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, गाझामधील जमा झालेला 510 लाख टन ढिगारा हटवण्यासाठी 10 वर्षे आणि 1.2 ट्रिलियन डॉलर लागू शकतात. 80% इमारती उद्ध्वस्त झाल्या आहेत, ज्यामुळे 4.5 ट्रिलियन डॉलरचे नुकसान झाले आहे. 66 हजारांहून अधिक पॅलेस्टिनी मारले गेले उत्तर आणि दक्षिण गाझामधून हाकलून लावलेले लाखो लोक आता पाणी, वीज आणि औषधांशिवाय तंबूंमध्ये दिवस काढत आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संस्थांनुसार, निम्म्याहून अधिक लोक उपासमारीने त्रस्त आहेत. आतापर्यंत 67 हजारांहून अधिक पॅलेस्टिनी मारले गेले आहेत, ज्यात 18,430 मुलांचा (सुमारे 31%) समावेश आहे. गाझामध्ये सुमारे 39,384 मुलांची नोंद आहे ज्यांचे आई किंवा वडील यापैकी कोणीतरी एक मारले गेले आहे. तर, 17,000 पॅलेस्टिनी मुलांनी त्यांचे दोन्ही पालक गमावले आहेत. मदत संस्था म्हणतात की - हे आता शहर नाही, तर जिवंत राहिलेल्या लोकांचे फक्त एक शिबिर आहे.

जास्त गहू उत्पादनामुळे तुर्कीत 100 फूट रुंद खड्डे तयार झाले:शेतांमध्ये आतापर्यंत 684 सिंकहोल आढळले; भूजल पातळी कमी झाल्यामुळे जमीन खचत आहे

तुर्कीचे अन्नभांडार म्हणून ओळखले जाणारे कोन्या मैदान सध्या एका गंभीर समस्येचा सामना करत आहे. येथे तुर्कीतील सर्वाधिक गहू पिकवला जातो. कोन्या मैदानाचे एकूण कृषी क्षेत्र सुमारे 2.6 दशलक्ष हेक्टर आहे, जे तुर्कीच्या एकूण कृषी क्षेत्राच्या 11.2% आहे. क्षमतेपेक्षा जास्त उत्पादन आणि भूजलाच्या अतिवापरामुळे हा परिसर दुष्काळाचा सामना करत आहे. यामुळे जमिनींमध्ये शेकडो खड्डे (सिंकहोल) तयार होत आहेत, जे शेतीचे नुकसान करत आहेत. तुर्कीच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन संस्था AFAD च्या नवीन अहवालानुसार, कोन्या बेसिनमध्ये आतापर्यंत 684 अशा खड्ड्यांची (सिंकहोल) ओळख पटली आहे. तर, कोन्या तांत्रिक विद्यापीठाच्या सिंकहोल संशोधन केंद्राच्या मते, 2017 मध्ये 299 सिंकहोल होते, जे 2021 पर्यंत वाढून 2,550 झाले. 2025 मध्ये सुमारे 20 नवीन मोठे सिंकहोल तयार होण्याची पुष्टी झाली आहे. या खड्ड्यांची खोली 30 मीटरपेक्षा जास्त आणि रुंदी 100 फुटांपर्यंत असल्याचे सांगितले जात आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे संकट वाढले हे संकट अचानक आलेले नाही. तर गेल्या 20 वर्षांपासून शेतकरी आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे ते हळूहळू वाढले आहे. 2025 मध्ये ही समस्या अधिक तीव्र झाली आहे, कारण दुष्काळ आणि भूजल उपसा खूप वाढला आहे. AFAD च्या अहवालानुसार, करापिनार जिल्ह्यातच 534 सिंकहोल (भूगर्भीय खड्डे) आहेत, आणि हे प्रामुख्याने ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रांमध्ये आहेत. तज्ञांचे म्हणणे आहे की ही मानवनिर्मित आपत्ती आहे, निष्काळजीपणामुळे ती आणखी वाढली आहे. सिंकहोल तयार होण्याची तीन महत्त्वाची कारणे जाणून घ्या भूवैज्ञानिक रचना: कोन्या मैदानाची भूवैज्ञानिक रचना 'कार्स्ट' प्रकारची आहे, म्हणजे हे मैदान कार्बोनेट आणि जिप्समसारख्या विद्रव्य खडकांपासून बनलेले आहे. हे खडक हजारो वर्षांपासून पाण्यात विरघळून खड्डे तयार करतात. पूर्वी येथे सिंकहोल खूप कमी तयार होत होते, परंतु भूजल कमी झाल्यामुळे मैदान आधार गमावते आणि अचानक कोसळते, ज्यामुळे पृष्ठभागावर मोठे खड्डे तयार होतात. पावसात घट: तुर्कीमध्ये गेल्या 15 वर्षांत पाण्याची पातळी सर्वात खालच्या स्तरावर पोहोचली आहे. हवामान बदलामुळे पाऊस कमी झाला आहे, ज्यामुळे जलसाठे रिचार्ज होऊ शकत नाहीत. भूगर्भातील पाण्याची पातळी घटणे: कोन्यामध्ये बीट, मका आणि इतर जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांच्या सिंचनासाठी हजारो वैध आणि अवैध विहिरी सुरू आहेत. 1970 च्या दशकापासून काही भागांमध्ये भूगर्भातील पाण्याची पातळी 60 मीटरपर्यंत खाली गेली आहे. अवैध विहिरी आणि अनियंत्रित पंपिंगमुळे जमीन कमकुवत झाली आहे, ज्यामुळे जमीन अचानक खचत आहे. तज्ञांचा इशारा- सिंकहोलची संख्या वेगाने वाढेल तज्ञ चेतावणी देत ​​आहेत की, जर सध्याची परिस्थिती अशीच राहिली तर सिंकहोलची संख्या आणखी वेगाने वाढेल. कोन्या तांत्रिक विद्यापीठातील संशोधकानुसार, भूजलाच्या वापराला आळा घातला नाही तर हे संकट आणखी गंभीर होईल. AFAD आता धोकादायक क्षेत्रांचे नकाशे तयार करत आहे आणि 1,850 क्षेत्रांमध्ये जमिनीच्या खचण्याचे संकेत मिळाले आहेत. भविष्यात, जर हवामान बदलामुळे दुष्काळ कायम राहिला, तर केवळ कोन्याच नाही तर शेजारील करामन आणि अक्सरायसारखे प्रदेशही प्रभावित होतील. तथापि, सरकार बेकायदेशीर विहिरींवर बंदी घालत आहे आणि उत्तम जलव्यवस्थापनाच्या दिशेने पावले उचलत आहे. सिंकहोलमुळे तुर्कीमध्ये स्थलांतर वाढण्याचा धोका हे संकट तुर्कीच्या अर्थव्यवस्थेवर, अन्नसुरक्षेवर आणि पर्यावरणावर गंभीर परिणाम करेल. कोन्या मैदान हे देशाचे 'अन्न भांडार' आहे, जिथे गहू आणि इतर धान्याचा मोठा भाग पिकवला जातो. सिंकहोलमुळे हजारो हेक्टर शेती खराब होत आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना धोकादायक जमीन सोडावी लागत आहे. यामुळे धान्य उत्पादन कमी होऊ शकते, ज्यामुळे आयातीवर अवलंबून असलेल्या तुर्कीसाठी समस्या वाढेल. आर्थिकदृष्ट्या, कृषी क्षेत्रातील नुकसान कोट्यवधी डॉलर्सचे असू शकते आणि शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होईल. पर्यावरणीय दृष्ट्या, भूजलाच्या कमतरतेमुळे जैवविविधतेवर परिणाम होत आहे आणि सिंकहोल प्राणी आणि मानवांसाठी धोकादायक आहेत. सामाजिकदृष्ट्या, ग्रामीण समुदायांचे स्थलांतर वाढू शकते, ज्यामुळे शहरीकरणाची समस्या निर्माण होईल. तथापि, सरकारच्या देखरेखीमुळे आणि जोखीम मॅपिंगमुळे काही प्रमाणात बचाव शक्य आहे.

पाकिस्तानात 'धुरंधर'विरोधात याचिका दाखल:भुट्टोंच्या पक्षाला दहशतवादाचे समर्थक दाखवल्याचा आरोप, अक्षय खन्नासह कलाकारांवर FIRची मागणी

पाकिस्तानमधील कराची येथील न्यायालयात भारतीय चित्रपट ‘धुरंधर’ विरोधात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यात आरोप करण्यात आला आहे की, चित्रपटात पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांच्या छायाचित्रांचा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) च्या झेंड्याचा आणि पक्षाच्या रॅलींच्या फुटेजचा परवानगीशिवाय वापर करण्यात आला आहे. यासोबतच, चित्रपटात पीपीपीला दहशतवादाचे समर्थन करणारा पक्ष म्हणून दाखवल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. ही याचिका पीपीपी कार्यकर्ते मोहम्मद आमिर यांनी कराचीच्या डिस्ट्रिक्ट अँड सेशन्स कोर्ट (साउथ) मध्ये दाखल केली आहे. याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे की, चित्रपटाचे दिग्दर्शक, निर्माते, कलाकार आणि चित्रपटाच्या प्रचार व निर्मितीशी संबंधित इतर लोकांविरुद्ध एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात यावा. याचिकेत चित्रपटाचे दिग्दर्शक आदित्य धर, निर्माते लोकेश धर आणि ज्योती किशोर देशपांडे यांची नावे समाविष्ट आहेत. याव्यतिरिक्त, अभिनेते रणवीर सिंग, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, सारा अर्जुन आणि राकेश बेनी यांनाही नामनिर्देशित करण्यात आले आहे. या याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की चित्रपटाची प्रतिमा खराब झाली आहे याचिकाकर्त्याच्या मते, चित्रपटाच्या अधिकृत ट्रेलरमध्ये बेनझीर भुट्टो यांच्या प्रतिमा आणि पीपीपीशी संबंधित दृश्ये कायदेशीर परवानगीशिवाय दाखवण्यात आली आहेत. याचिकेत असेही म्हटले आहे की पीपीपीला दहशतवाद्यांना सहानुभूती देणारे म्हणून दाखवण्यात आले आहे. कराचीच्या लियारी परिसराचे वर्णन दहशतवादी युद्धक्षेत्र म्हणून देखील केले आहे, जे याचिकाकर्त्याचा दावा आहे की हे बदनामीकारक, दिशाभूल करणारे आणि पाकिस्तानच्या प्रतिमेला हानी पोहोचवणारे आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल न केल्यामुळे याचिकाकर्त्याने न्यायालयात धाव घेतली मोहम्मद आमिर यांनी सांगितले की हा चित्रपट पीपीपी, त्याचे नेते आणि समर्थक यांच्याविरुद्ध द्वेष, अपमान आणि द्वेष पसरवतो. त्यांनी पाकिस्तान दंड संहितेच्या कलम ४९९, ५००, ५०२, ५०४, ५०५, १५३-अ आणि १०९ चा उल्लेख केला. ही कलमे बदनामी, गुन्हेगारी धमकी, दंगली भडकवणे आणि वेगवेगळ्या गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवणे याशी संबंधित आहेत. याचिकाकर्त्याने असे म्हटले आहे की त्याने यापूर्वी दरखशान पोलिस स्टेशनच्या एसएचओकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती, परंतु पोलिसांनी ना गुन्हा नोंदवला ना कायदेशीर कारवाई केली. यामुळे त्याला न्यायालयात जावे लागले.

मस्क आणि कॅलिफोर्नियाच्या गव्हर्नरमध्ये लिंगावरून वाद:न्यूसम म्हणाले- मस्क, तुमची मुलगी तुमचा तिरस्कार करते

टेस्लाचे मालक एलॉन मस्क आणि कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर गेविन न्यूसम यांच्यात सोशल मीडिया X वर जोरदार वाद झाला. गव्हर्नर न्यूसम यांच्या प्रेस ऑफिसने एलॉन मस्क यांच्या ट्रान्सजेंडर मुलीच्या मुद्द्यावरून त्यांची खिल्ली उडवल्यानंतर हा वाद सुरू झाला. याला प्रत्युत्तर म्हणून मस्क संतापले आणि लिंग धोरण तसेच सांस्कृतिक युद्धाच्या राजकारणावरून अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला त्यांच्यातील जुना वाद पुन्हा एकदा समोर आला. खरं तर, मस्क यांच्या 'अमेरिका पीएसी' या राजकीय समितीने गव्हर्नर न्यूसमची एक जुनी व्हिडिओ क्लिप शेअर केली होती, ज्यात न्यूसम न्यूयॉर्क टाइम्सचे पत्रकार एज्रा क्लेन यांच्याशी बोलताना म्हणत होते की ते ट्रान्स मुलांचे सर्वात मोठे समर्थक आहेत, त्यांचा एक ट्रान्स गॉडसन देखील आहे आणि कॅलिफोर्नियामध्ये त्यांनी सर्वाधिक ट्रान्स अधिकारांचे कायदे पास केले आहेत. यावर गव्हर्नरच्या प्रेस ऑफिसने लगेच टोमणा मारत लिहिले, 'आम्हाला खेद आहे की तुमची मुलगी तुमचा द्वेष करते, एलॉन.' या टिप्पणीमुळे मस्क संतापले आणि त्यांनी उत्तर दिले, “तुम्ही कदाचित माझ्या झेवियर नावाच्या मुलाबद्दल बोलत असाल, ज्याला 'वोक माइंड व्हायरस' नावाचा धोकादायक आजार झाला आहे. मी झेवियरवर खूप प्रेम करतो आणि तो बरा होईल अशी आशा करतो.” मस्क यांनी असेही सांगितले की त्यांची इतर मुले त्यांच्यावर खूप प्रेम करतात. खरं तर, मस्क यांची मुलगी विवियनने 2022 मध्ये कायदेशीररित्या तिच्या वडिलांशी असलेले सर्व संबंध तोडले होते आणि नावही बदलले होते. विवियनने सार्वजनिकरित्या मस्कवर टीका केली आहे आणि म्हटले आहे की आता तिला तिच्या जैविक वडिलांशी कोणत्याही प्रकारचे संबंध ठेवायचे नाहीत. मस्क अनेकदा आपल्या मुलीला तिच्या जुन्या नावाने (झेवियर) हाक मारतात आणि म्हणतात की “माझा मुलगा मरण पावला आहे”. मस्क आणि न्यूसम यांच्यात संघर्ष होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 2024 मध्ये, जेव्हा गव्हर्नर न्यूसमने एका कायद्यावर स्वाक्षरी केली होती, ज्यामध्ये शाळांना ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांची माहिती त्यांच्या पालकांना देण्यापासून रोखले होते, तेव्हा मस्क यावर खूप संतापले होते. यानंतर त्यांनी स्पेसएक्स आणि एक्सचे मुख्यालय कॅलिफोर्नियाहून टेक्सासमध्ये हलवले होते.

रशियन मीडियाने PAK पंतप्रधानांशी संबंधित व्हिडिओ हटवला:शहबाज 40 मिनिटे वाट पाहत राहिले, नंतर पुतिन यांच्या बैठकीत जबरदस्तीने घुसले

पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तैयप एर्दोगन यांच्या बैठकीत जबरदस्तीने घुसण्याचा व्हिडिओ रशिया टुडे (आरटी न्यूज) ने सोशल मीडियावरून हटवला आहे. रशिया टुडेचे म्हणणे आहे की, याचा गैरवापर होऊ शकतो. हे प्रकरण तुर्कमेनिस्तानमधील आहे. येथे इंटरनॅशनल पीस अँड ट्रस्ट फोरमची बैठक सुरू होती. यावेळी पुतिन आणि शाहबाज यांच्यात भेट होणार होती. पण शाहबाज यांना 40 मिनिटे वाट पाहायला लावल्यानंतरही पुतिन त्यांना भेटायला आले नाहीत. व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की पाकिस्तानी पंतप्रधान जबरदस्तीने मीटिंग हॉलमध्ये घुसतात. मात्र, ते 10 मिनिटांनी बाहेर आले. थोड्या वेळाने पुतिन मीटिंग हॉलमधून बाहेर आले आणि पत्रकारांना पाहून डोळ्यांनी इशारा केला. हा व्हिडिओ रशिया टुडे (आरटी न्यूज) ने 12 डिसेंबर रोजी संध्याकाळी 6 वाजता पोस्ट केला होता. रात्री 1 वाजता हा व्हिडिओ हटवण्यात आला. ही घटना 4 फोटोंमध्ये.. 10 मिनिटांनंतर शाहबाज शरीफ खोलीतून बाहेर पडले. (स्रोत- रशिया टुडे) पुतिन यांच्यासमोर शाहबाज इअरफोन लावू शकले नव्हते पुतिन आणि शाहबाज यांची भेट अशा विचित्र पद्धतीने चर्चेत राहण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. जेव्हा जेव्हा दोन्ही नेते भेटले आहेत, तेव्हा तेव्हा असेच काहीतरी पाहायला मिळाले आहे. यापूर्वी पुतिन आणि शाहबाज यांची चीनमध्ये SCO परिषदेदरम्यान बीजिंगमध्ये भेट झाली होती. त्यावेळी पुतिन यांच्याशी बोलताना शरीफ यांना त्यांचे इअरफोन व्यवस्थित लावता आले नव्हते. यानंतर पुतिन यांनी शरीफ यांना इअरफोन घालण्याची पद्धत समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी ते हसतानाही दिसले. या घटनेशी संबंधित व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की, शहबाज शरीफ यांच्या कानातून ट्रान्सलेशन इअरफोन वारंवार निसटत होता, तो त्यांना व्यवस्थित लावता येत नव्हता. यानंतर, पुतिन यांनी आपला हेडसेट उचलून त्यांना तो कसा घालावा हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. 2022 च्या परिषदेतही असेच घडले होते अगदी 3 वर्षांपूर्वीही शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) परिषदेदरम्यान असेच घडले होते. 2022 मध्ये उझबेकिस्तानमध्ये SCO परिषदेव्यतिरिक्त रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्यासोबत शरीफ द्विपक्षीय बैठक करत होते. यावेळी त्यांना आपला इअरफोन व्यवस्थित लावण्यात अडचण येत होती. जेव्हा चर्चा सुरू झाली, तेव्हा त्यांचा हेडफोन वारंवार निसटत होता. तरीही, ते दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला पण ही समस्या काही काळ कायम राहिली, शहबाजसोबतच्या अडचणी पाहून पुतिन यांना हसू आवरले नाही. पुतिन यांच्याशी हस्तांदोलन करण्यास शहबाज उत्सुक होते याच वर्षी तियानजिनमध्ये झालेल्या SCO शिखर परिषदेत शरीफ पुतिन यांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आणि त्यांच्याशी हस्तांदोलन करण्यासाठीही आतुर दिसले होते. 31 ऑगस्ट रोजी SCO शिखर परिषदेच्या औपचारिक फोटो सेशननंतर पुतिन आणि जिनपिंग एकत्र बाहेर पडले. तेव्हाच मागून अचानक पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ पुढे आले आणि पुतिन यांच्या दिशेने हात पुढे केला. जिनपिंग यांनी याकडे दुर्लक्ष केले, पण नंतर पुतिन परत फिरले आणि शरीफ यांच्याशी हस्तांदोलन केले. इंटरनॅशनल पीस अँड ट्रस्ट फोरमबद्दल जाणून घ्या, जिथे पुतिन, एर्दोगन आणि शाहबाज पोहोचले इंटरनॅशनल पीस अँड ट्रस्ट फोरम हे एक असे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ आहे, जिथे जगातील विविध देशांचे नेते, मंत्री, अधिकारी, तज्ञ, शांततेशी संबंधित संस्था आणि संयुक्त राष्ट्रांचे प्रतिनिधी एकत्र बसून जगात शांतता आणि देशांमधील विश्वास कसा वाढवता येईल यावर चर्चा करतात. देशांमधील तणाव कमी करणे, संवाद वाढवणे आणि लोकांमध्ये सलोखा निर्माण करणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे. हे फोरम (मंच) सहसा तेव्हा आयोजित केले जाते जेव्हा संयुक्त राष्ट्र (युनायटेड नेशन्स) एखाद्या वर्षाला शांतता आणि विश्वासासाठी समर्पित करते. 2025 ला संयुक्त राष्ट्राने 'आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि विश्वास वर्ष' (International Year of Peace and Trust) म्हणून घोषित केले होते, आणि त्याच भागाच्या रूपात तुर्कमेनिस्तानची राजधानी अशगाबात येथे हे फोरम आयोजित करण्यात आले. यात अनेक देशांचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि उच्चस्तरीय प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या फोरममध्ये जगासमोर असलेले संघर्ष, वाद, युद्ध, प्रादेशिक तणाव, सांस्कृतिक मतभेद आणि संवादाचा अभाव यांसारख्या मुद्द्यांवर मोकळेपणाने विचारमंथन होते. याचा उद्देश असाही आहे की, तरुण पिढीमध्ये शांततेबद्दल जागरूकता वाढावी आणि समाजात विश्वास कायम राहावा. अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था यात भाग घेतात जेणेकरून जागतिक शांततेसाठी कोणत्या पावलांची गरज आहे, याची एक समान समज विकसित होऊ शकेल. या मंचाचा फायदा असा आहे की, देशांना कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय किंवा अधिकृत चर्चेच्या गुंतागुंतीच्या चौकटीबाहेर येऊन हलक्या वातावरणात संवाद साधण्याची संधी मिळते. यामुळे संबंधांमध्ये सौम्यता येते आणि परस्पर विश्वास वाढतो. हे फोरम विवादांचे निराकरण करण्याचे थेट ठिकाण नाही, परंतु ते असे वातावरण निर्माण करते ज्यामुळे पुढील समाधानाची दिशा मजबूत होऊ शकते. हे दरवर्षी आयोजित केले जात नाही, परंतु जेव्हा एखाद्या देशाद्वारे किंवा संयुक्त राष्ट्रांद्वारे शांतता आणि विश्वासावर विशेष भर दिला जातो, तेव्हा हे फोरम आयोजित केले जाते. याचा उद्देश जगाला अधिक स्थिर, सुरक्षित आणि सहकार्यशील बनवणे हा आहे.

बांगलादेशात शेख हसीनांच्या विरोधकावर फायरिंग:डोक्यात अनेक गोळ्या झाडल्या, सोशल मीडियावर '7 सिस्टर्स'चा नकाशा पोस्ट केला होता

बांगलादेशमध्ये निवडणुका होण्यासाठी फक्त 2 महिने उरले आहेत, याच दरम्यान शुक्रवारी दुपारी ढाका येथे एका उजव्या विचारसरणीच्या युवा नेत्याला गोळ्या घालण्यात आल्या. हा हल्ला ढाका येथील बिजॉयनगरमधील बॉक्स कल्व्हर्ट रोडवर दुपारी 2:25 च्या सुमारास झाला. शेख हसीना यांच्या विरोधी इस्लामी संघटना ‘इंकलाब मंच’चे प्रवक्ते आणि आगामी निवडणुकीतील अपक्ष उमेदवार शरीफ उस्मान हादी हल्ल्याच्या वेळी निवडणूक प्रचार करत होते. पोलिसांनुसार, तीन हल्लेखोर मोटरसायकलवरून आले, गोळीबार करून लगेच पळून गेले. हादी यांना तात्काळ ढाका मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी सांगितले की, गोळी त्यांच्या डोक्यात अडकली आहे आणि त्यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर आहे. त्यांना लाइफ सपोर्ट सिस्टमवर ठेवण्यात आले आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, हल्ल्याच्या काही तास आधी उस्मान हादी यांनी भारत आणि त्याच्या शेजारील देशांचा एक नकाशा पोस्ट केला होता. त्यांनी नकाशामध्ये भारताच्या '7 सिस्टर्स' (सात बहिणी) हायलाइट केल्या होत्या. त्या पोस्टनंतर, अज्ञात बंदूकधाऱ्याने त्यांना गोळ्या घातल्या. उस्मान हादी यांची सोशल मीडियावर पोस्ट युनूस म्हणाले- निवडणुकीच्या वातावरणात अशी हिंसा अस्वीकार्य या घटनेवर बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. युनूस यांनी निवडणुकीच्या वातावरणात अशा प्रकारची हिंसा पूर्णपणे अस्वीकार्य असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, हे देशाच्या शांत राजकीय वातावरणासाठी दुर्दैवी आहे. युनूस यांनी सुरक्षा यंत्रणांना निर्देश दिले की, लवकरात लवकर हल्लेखोरांना ओळखून त्यांना कठोर शिक्षा करावी. नोव्हेंबरमध्ये हादीला जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्या होत्या शरीफ उस्मान हादी हे एक प्रमुख बांगलादेशी राजकीय कार्यकर्ते, लेखक आणि उजव्या विचारसरणीच्या 'इंकलाब मंच' या इस्लामिक संघटनेचे प्रवक्ते आहेत. नोव्हेंबर 2025 मध्ये त्यांना फेसबुकवर 30 परदेशी क्रमांकांवरून जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्या होत्या. जुलै-ऑगस्ट 2024 मध्ये विद्यार्थी-नेतृत्वाखालील मोठ्या आंदोलनानंतर उदयास आलेले एक प्रभावशाली युवा नेते म्हणून त्यांची ओळख आहे. हादी यांनी बांगलादेशाच्या सांस्कृतिक आणि राजकीय क्षेत्रांवर अनेक पुस्तके लिहिली आहेत, जी जुलैच्या निदर्शनांपूर्वी देशासमोरील सांस्कृतिक आव्हानांवर केंद्रित आहेत. डिसेंबर 2024 मध्ये त्यांनी अवामी लीगवर विद्यार्थ्यांच्या हत्यांचा आरोप केला. याव्यतिरिक्त, इस्लामिक क्राइम्स ट्रिब्यूनलने शेख हसीना यांना फाशीची शिक्षा सुनावल्यावर, हादी यांनी याला एक उदाहरण म्हटले. हादी यांनी आगामी संसदीय निवडणुकांमध्ये ढाका-8 मतदारसंघातून (मोतीझील, शाहबाग, रमणा, पलटन आणि शाहजहानपूर) अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली होती. इंकलाब मंचने शेख हसीनांचे सरकार पाडले होते इंकलाब मंच ऑगस्ट 2024 च्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर एक संघटना म्हणून उदयास आले. याने तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीनांच्या अवामी लीगचे सरकार पाडले होते. ही संघटना अवामी लीगला दहशतवादी ठरवून पूर्णपणे संपवण्याची आणि तरुणांच्या सुरक्षेची मागणी करत सक्रिय राहिली. ही संघटना राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वाच्या संरक्षणावर भर देते. मे 2025 मध्ये अवामी लीगला बरखास्त करण्यात आणि निवडणुकांमध्ये अपात्र ठरवण्यात या संघटनेची महत्त्वाची भूमिका होती. निवडणूक आयोगाने एक दिवसापूर्वीच 13व्या संसदीय निवडणुकीची तारीख जाहीर केली होती. अशा परिस्थितीत हा हल्ला राजकीय हिंसाचाराची शक्यता वाढवत आहे. बांगलादेशात 12 फेब्रुवारीला निवडणुका होतील बांगलादेशात पुढील वर्षी 12 फेब्रुवारीला सार्वत्रिक निवडणुका होतील. देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त एएमएम नासिरउद्दीन यांनी गुरुवारी संध्याकाळी याची घोषणा केली. ही निवडणूक माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सत्तापालटानंतर दीड वर्षांनी होत आहे. 5 ऑगस्ट 2024 रोजी झालेल्या सत्तापालटानंतर हसीना देश सोडून भारतात आल्या होत्या. त्यानंतर तेथे मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार कार्यरत आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीत हसीना यांचा पक्ष भाग घेऊ शकणार नाही. बांगलादेशातील सर्वात मोठ्या पक्षाचे, अवामी लीगचे, नोंदणी निवडणूक आयोगाने मे 2025 मध्ये निलंबित केली होती. पक्षाच्या मोठ्या नेत्यांना अंतरिम सरकारने अटक केली आहे. अवामी लीगला निवडणूक लढवण्यावर आणि राजकीय गतिविधींवर बंदी घालण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या पक्षाने NCP आणि जमातच्या फुटलेल्या गटाने हातमिळवणी केली निवडणुकीपूर्वी, विद्यार्थ्यांच्या राजकीय पक्षाने, नॅशनल सिटिझन पार्टी (NCP) ने जमात-ए-इस्लामीमधून फुटून तयार झालेल्या अमर बांगलादेश (AB) पार्टी आणि राष्ट्र संस्कृती आंदोलनासोबत मिळून 'गणतांत्रिक संस्कार गठजोड' नावाचा नवीन गट स्थापन केला आहे. NCP याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये स्थापन झाली होती. पक्षाच्या विद्यार्थी नेत्यांनी गेल्या वर्षी हसीना-विरोधी आंदोलनांचे नेतृत्व केले होते. याच आंदोलनांच्या दबावामुळे 5 ऑगस्ट 2024 रोजी शेख हसीना सरकारला सत्ता सोडावी लागली होती. NCP चे संयोजक नाहिद इस्लाम यांनी सांगितले की, हे गठबंधन दोन वर्षांच्या प्रयत्नांचे फलित आहे. NCP ने 125 उमेदवारांची आपली पहिली यादीही जाहीर केली आहे. पक्षाचे प्रमुख नेते नाहिद इस्लाम ढाका-11 मधून निवडणूक लढवतील. या यादीत 14 महिला उमेदवारांचाही समावेश आहे, जे आतापर्यंत कोणत्याही पक्षापेक्षा सर्वाधिक आहेत. NCP लवकरच उर्वरित जागांवरही उमेदवारांची नावे जाहीर करेल.

अमेरिकन खासदार म्हणाले- भारतावरील टॅरिफ हटवा, हे बेकायदेशीर:याचा फटका सामान्य अमेरिकन नागरिकांना; 3 खासदारांनी प्रस्ताव केला सादर

तीन अमेरिकन खासदारांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या मोठ्या शुल्काला (टॅरिफ) आव्हान दिले आहे. हे खासदार डेबोरा रॉस, मार्क व्हीजी आणि राजा कृष्णमूर्ती आहेत. त्यांनी अमेरिकन संसदेत एक प्रस्ताव सादर केला आहे, ज्याचा उद्देश भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर लावलेले ५०% शुल्क (टॅरिफ) हटवणे आहे. खासदारांचे म्हणणे आहे की हे शुल्क (टॅरिफ) बेकायदेशीर आहेत. अमेरिकेसाठी हानिकारक आहेत आणि याचा सर्वाधिक फटका सामान्य अमेरिकन नागरिकांना बसत आहे. खासदार म्हणाले- भारतावरील शुल्कामुळे (टॅरिफमुळे) अमेरिकन मजुरांचे नुकसान डेबोरा रॉस म्हणाल्या की, त्यांच्या नॉर्थ कॅरोलिना राज्यात भारतातून खूप गुंतवणूक येते, हजारो नोकऱ्या भारतीय कंपन्यांशी संबंधित आहेत, हे शुल्क त्या संबंधांना हानी पोहोचवत आहे. मार्क व्हीजी यांनी याला “सामान्य अमेरिकन लोकांवर अतिरिक्त कर” असे म्हटले. ते म्हणाले की, वस्तू महाग झाल्यामुळे सामान्य लोकांच्या खिशावर बोजा पडत आहे. भारतीय वंशाचे खासदार राजा कृष्णमूर्ती म्हणाले की, हे शुल्क पुरवठा साखळी तोडत आहेत, अमेरिकन मजुरांना नुकसान पोहोचवत आहेत आणि ग्राहकांसाठी किमती वाढवत आहेत. ते म्हणाले की, भारताशी संबंध मजबूत केले पाहिजेत, बिघडवले नाही. हा प्रस्ताव केवळ भारताच्या शुल्कापुरता मर्यादित नाही. खासदारांचे म्हणणे आहे की, ट्रम्प सतत अधिकारांचा वापर करून एकतर्फी पद्धतीने शुल्क लादत आहेत, तर व्यापार नियम बनवण्याचा खरा अधिकार अमेरिकन संसदेकडे आहे. ट्रम्प यांनी भारतावर 50% शुल्क लावले आहेत अमेरिकेने रशियावर दबाव आणण्यासाठी भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. ट्रम्प यांनी अनेकदा दावा केला आहे की, भारताच्या तेल खरेदीतून मिळणाऱ्या पैशांमुळे रशिया युक्रेनमधील युद्धाला प्रोत्साहन देतो. ट्रम्प प्रशासन रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर केलेल्या आर्थिक कारवाईला दंड किंवा टॅरिफ म्हणत आले आहे. ट्रम्प यांनी भारतावर आतापर्यंत एकूण 50 टॅरिफ लावले आहेत. यात 25% रेसिप्रोकल म्हणजे जशास तसे टॅरिफ आणि रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल 25% दंड आहे. रेसिप्रोकल टॅरिफ 7 ऑगस्टपासून आणि दंड 27 ऑगस्टपासून लागू झाला. गेल्या काही महिन्यांपासून, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंधात बरीच कटुता आली आहे. अमेरिकेने भारताच्या उच्च शुल्कामुळे (टॅरिफ) आणि व्यापार तुटीमुळे शुल्क लावले आहे. यामुळे दोन्ही देशांना आयात-निर्यातीत अडचणी आल्या होत्या. अमेरिकेला वाटते की दोन्ही देशांमधील व्यापार असंतुलित आहे. भारत अमेरिकेला जास्त वस्तू विकतो आणि अमेरिका भारताला तेवढ्या वस्तू विकू शकत नाही. हा फरक कमी करण्यासाठीही हे शुल्क (टॅरिफ) लावण्यात आले आहे. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापाराबाबत चर्चा सुरू अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीयर यांचे म्हणणे आहे की भारताने कृषी क्षेत्राबाबत आतापर्यंतची ‘सर्वोत्तम ऑफर’ दिली आहे. आयएएनएसच्या अहवालानुसार, अमेरिकन शेतकऱ्यांना भारताच्या बाजारपेठांमध्ये अधिक प्रवेश मिळावा यासाठी चर्चा सुरू आहे. विशेषतः ज्वारी आणि सोयाबीनसारख्या पिकांसाठी देशांतर्गत बाजारपेठ खुली करण्यावर चर्चा होत आहे. ग्रीयर यांनी सांगितले की, अमेरिकेची चर्चा करणारी टीम सध्या नवी दिल्लीत आहे आणि कृषी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करत आहे. भारत काही पिकांच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगत आहे, परंतु यावेळी भारताने स्वतःहून बाजारपेठ खुली करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे. इंडिया-अमेरिका शेतीव्यतिरिक्त इतर मुद्द्यांवरही चर्चा करत आहेत ग्रीयर म्हणाले की, कृषी व्यतिरिक्त दोन्ही देशांमध्ये इतर काही मुद्द्यांवरही चर्चा सुरू आहे. 1979 च्या विमान करारांतर्गत विमानांच्या सुट्या भागांवर शून्य शुल्क लावण्याबाबतची चर्चा बरीच पुढे सरकली आहे. याचा अर्थ असा की, जर भारताने आपल्या बाजारपेठेत अमेरिकन वस्तूंना कमी करात येऊ दिले, तर अमेरिकाही त्या बदल्यात भारताला तीच सूट देईल. सिनेट समितीचे अध्यक्ष जेरी मोरन यांनी यावेळी सांगितले की, भारत अमेरिकेच्या मका आणि सोयाबीनपासून बनवलेल्या इथेनॉलचाही मोठा खरेदीदार बनू शकतो. ग्रीअर यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली नाही, परंतु ते म्हणाले की, युरोपियन युनियनसह अनेक देशांनी अमेरिकन इथेनॉल आणि ऊर्जा उत्पादनांसाठी आपली बाजारपेठ खुली केली आहे आणि येत्या वर्षात सुमारे 750 अब्ज डॉलरच्या खरेदीचे वचन दिले आहे.

ट्रम्प यांच्या गोल्ड कार्डविरुद्ध 20 राज्यांचा खटला:डॉक्टर-शिक्षकांची कमतरता वाढेल; व्हिसासाठी अमेरिका ₹9 कोटी शुल्क आकारत आहे

अमेरिकन प्रशासनाने ट्रम्प गोल्ड कार्ड व्हिसाच्या अर्जांवर 1 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 9 कोटी रुपये) शुल्क आकारले आहे. या निर्णयाविरोधात कॅलिफोर्नियाच्या नेतृत्वाखाली एकूण 20 अमेरिकन राज्यांनी न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. या राज्यांचे म्हणणे आहे की हे शुल्क पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे आणि यामुळे रुग्णालये, शाळा, विद्यापीठे आणि सरकारी सेवांमध्ये आधीच सुरू असलेली डॉक्टर-शिक्षकांची कमतरता आणखी गंभीर होईल. कॅलिफोर्नियाचे ॲटर्नी जनरल रॉब बोंटा म्हणाले, “हे व्हिसा डॉक्टर, नर्स, अभियंता, वैज्ञानिक आणि शिक्षक यांसारख्या उच्च कुशल व्यावसायिकांसाठी असतात. जगभरातील प्रतिभा जेव्हा अमेरिकेत येते, तेव्हा संपूर्ण देश प्रगती करतो. कॅलिफोर्नियासोबत न्यूयॉर्क, इलिनॉय, वॉशिंग्टन, मॅसॅच्युसेट्ससह 20 मोठी राज्ये या खटल्यात सामील आहेत. राज्य म्हणाले- संसदेच्या मंजुरीशिवाय शुल्क वाढवणे चुकीचे राज्यांचा युक्तिवाद आहे की पूर्वी H-1B व्हिसाचे शुल्क 1,000 ते 7,500 डॉलर (1 ते 6 लाख रुपये) दरम्यान होते, परंतु संसदेच्या मंजुरीशिवाय अचानक शुल्क वाढवणे बेकायदेशीर आहे. तसेच हे शुल्क व्हिसा प्रक्रियेच्या वास्तविक खर्चापेक्षा शेकडो पटीने जास्त आहे. त्यांनी याला प्रशासकीय प्रक्रिया अधिनियम (APA) चे उल्लंघन म्हटले. कारण सूचना आणि सार्वजनिक टिप्पणीशिवाय इतका मोठा नियम बनवता येत नाही. अमेरिकेतील 75% जिल्हा शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता राज्यांचे म्हणणे आहे की याचा सर्वात मोठा परिणाम सरकारी आणि गैर-लाभकारी संस्थांवर होईल. शाळा, विद्यापीठे आणि रुग्णालयांना व्हिसात सूट मिळत होती, पण आता प्रत्येक परदेशी शिक्षक किंवा डॉक्टर आणण्यासाठी 9 कोटी रुपये खर्च होतील. यामुळे या संस्था एकतर सेवा कमी करतील किंवा इतर महत्त्वाच्या योजनांमधून पैसे कमी करतील. अमेरिकेच्या शिक्षण विभागाच्या ताज्या अहवालानुसार, यावर्षी अमेरिकेतील सुमारे 75% जिल्हा शाळांना शिक्षक मिळत नाहीत. विशेषतः विशेष शिक्षण, विज्ञान आणि द्विभाषिक शिक्षकांची मोठी कमतरता आहे. तर आरोग्य क्षेत्रात 2024 मध्ये सुमारे 17,000 व्हिसा डॉक्टर-नर्सेसना देण्यात आले होते. 2036 पर्यंत अमेरिकेत 86,000 डॉक्टरांची कमतरता असण्याचा अंदाज आहे, जी ग्रामीण आणि गरीब भागांमध्ये आधीच गंभीर आहे. व्हाईट हाऊस म्हणाले - नवीन व्हिसा नियम अमेरिकन लोकांच्या भल्यासाठी आहे अमेरिकन सरकार व्हिसा शुल्कातील वाढीला योग्य ठरवत आहे. व्हाईट हाऊसचे म्हणणे आहे की हे पाऊल व्हिसा कार्यक्रमाच्या गैरवापराला प्रतिबंध करेल. यासोबतच अमेरिकन नागरिकांचे वेतन आणि नोकऱ्यांचे संरक्षण करेल. याउलट, समीक्षकांचे म्हणणे आहे की यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला नुकसान होईल. भारतसारख्या देशांतून येणाऱ्या 70% पेक्षा जास्त व्यावसायिकांवर याचा परिणाम होईल. तज्ञांनुसार, व्यावसायिक आता कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया किंवा युरोपसारख्या देशांकडे वळू शकतात. यासोबतच ट्रम्प प्रशासन व्हिसा अर्जदारांच्या मागील 5 वर्षांच्या सोशल मीडिया रेकॉर्डची मागणी करत आहे. यामुळे तपासणी आणखी कडक होईल. एकूणच, कुशल परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी अमेरिकेत जाणे आता पूर्वीपेक्षा अधिक महाग आणि कठीण होणार आहे. ट्रम्प यांनी गोल्ड कार्डसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू केली अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी 'ट्रम्प गोल्ड कार्ड'साठी अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्याची घोषणा केली होती. कार्डची किंमत 1 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 9 कोटी रुपये) आहे. तथापि, कंपन्यांना कार्डसाठी 2 दशलक्ष डॉलर द्यावे लागतील. ट्रम्प यांनी याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये 'गोल्ड कार्ड' व्हिसा कार्यक्रम सुरू करण्याची घोषणा केली होती. तथापि, त्यावेळी त्यांनी त्याची किंमत 5 दशलक्ष डॉलर (45 कोटी रुपये) ठेवली होती. सप्टेंबरमध्ये ती कमी करून 1 दशलक्ष डॉलर करण्यात आली. ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, हा 'अमेरिका फर्स्ट' अजेंड्याचा भाग आहे, जो उच्च प्रतिभेला (जसे की भारत-चीनमधून शिकलेले विद्यार्थी) थांबवण्यासाठी आणि कंपन्यांना अमेरिकेत आणण्यासाठी आहे. होमलँड सिक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम म्हणाल्या, हे जगातील यशस्वी उद्योजकांना आकर्षित करेल. ट्रम्प यांचे प्लॅटिनम कार्डही लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. याची फी सुमारे 5 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 45 कोटी रुपये) आहे. ट्रम्प म्हणाले- फक्त प्रतिभावान लोकांनाच व्हिसा देणार गोल्ड कार्डच्या अमर्यादित रेसिडेन्सीमध्ये नागरिकांना फक्त पासपोर्ट आणि मतदानाचा अधिकार मिळत नाही, बाकीच्या सर्व सुविधा अमेरिकन नागरिकांसारख्याच मिळतात. ही प्रक्रिया ग्रीन कार्डद्वारे कायमस्वरूपी निवास मिळवण्यासारखीच असेल. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प म्हणाले की, हा व्हिसा कार्यक्रम विशेषतः श्रीमंत परदेशी लोकांसाठी आहे, जेणेकरून ते 1 दशलक्ष डॉलर देऊन अमेरिकेत राहून काम करू शकतील. ते म्हणाले की, आता अमेरिका फक्त प्रतिभावान लोकांनाच व्हिसा देईल, अशा लोकांना नाही जे अमेरिकन लोकांच्या नोकऱ्या हिरावून घेऊ शकतात. त्यांनी असेही सांगितले की, या रकमेचा वापर कर कमी करण्यासाठी आणि सरकारी कर्ज फेडण्यासाठी केला जाईल. गोल्ड कार्डमध्ये कायमस्वरूपी राहण्याचा अधिकार मिळेल ट्रम्प यांनी गोल्ड कार्ड व्यतिरिक्त 3 नवीन प्रकारचे व्हिसा कार्ड देखील लॉन्च केले होते. यांमध्ये 'ट्रम्प गोल्ड कार्ड', 'ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड' आणि 'कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड' यांचा समावेश आहे. ट्रम्प गोल्ड कार्ड व्यक्तीला अमेरिकेत अमर्यादित निवास (कायमस्वरूपी राहण्याचा) अधिकार देईल. तर ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड लवकरच सुरू केले जाईल. EB-1 आणि EB-2 व्हिसाची जागा गोल्ड कार्ड घेईल कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक यांच्या मते, हे गोल्ड कार्ड सध्याच्या EB-1 आणि EB-2 व्हिसाची जागा घेईल. ग्रीन कार्ड श्रेणी बंद होऊ शकतात. EB-1 व्हिसा हा अमेरिकेचा एक कायमस्वरूपी निवास (ग्रीन कार्ड) व्हिसा आहे. EB-2 व्हिसा देखील ग्रीन कार्डसाठी आहे, परंतु अशा लोकांसाठी ज्यांच्याकडे उच्च शिक्षण (मास्टर्स किंवा त्याहून अधिक) ची पात्रता आहे. ट्रम्प गोल्ड कार्ड संबंधित 10 प्रश्न-उत्तरे... 1.प्रश्न: ट्रम्प गोल्ड कार्ड काय आहे? उत्तर: गोल्ड कार्ड हा एक नवीन व्हिसा/रेसिडेन्सी कार्यक्रम आहे, जो डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सादर केला आहे. हा अमेरिकेत दीर्घकाळ राहण्यासाठी, काम करण्यासाठी आणि नागरिकत्व (US citizenship) मिळवण्यासाठी एक पर्याय आहे. 2.प्रश्न: हे कार्ड कोणाला मिळेल? उत्तर: पारंपरिक व्हिसा किंवा “ग्रीन कार्ड” (Green Card) पेक्षा वेगळा, हा कार्यक्रम विशेषतः श्रीमंत व्यक्तींसाठी, गुंतवणूकदारांसाठी, व्यवसायिकांसाठी किंवा प्रतिभावान व्यावसायिकांसाठी तयार केला आहे. 3.प्रश्न: ट्रम्प कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड काय आहे? उत्तर: ट्रम्प कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड कंपनीद्वारे तिच्या एक किंवा अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी जारी केले जाते. कंपनीला प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी 15,000 डॉलरचे परत न मिळणारे DHS शुल्क भरावे लागते. प्रतीक्षा पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी 2 दशलक्ष डॉलर द्यावे लागतात. 4.प्रश्न: कंपनीला प्रायोजकत्व बदलायचे असल्यास काय होईल? उत्तर: जर कंपनीला एखाद्या कर्मचाऱ्याचे प्रायोजकत्व बदलायचे असेल, तर पुन्हा नवीन 2 दशलक्ष डॉलर द्यावे लागत नाहीत, जुने कार्ड नवीन कर्मचाऱ्यासाठी वापरले जाते. यात 1% वार्षिक देखभाल शुल्क आणि 5% हस्तांतरण शुल्क (नवीन DHS पार्श्वभूमी तपासणीसह) देखील लागते. 5.प्रश्न: अर्जदाराला कोणते फायदे मिळतात? उत्तर: अर्जदाराला EB-1 किंवा EB-2 व्हिसा अंतर्गत कायदेशीर कायमस्वरूपी निवासी दर्जा (ग्रीन कार्ड) मिळतो. 6.प्रश्न: कुटुंबातील सदस्य देखील अर्ज करू शकतात का? उत्तर: होय. पती/पत्नी आणि 21 वर्षांपेक्षा कमी वयाची अविवाहित मुले मुख्य अर्जदारासोबत समाविष्ट केली जाऊ शकतात. त्यांनाही जलद प्रक्रिया मिळते. कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यासाठी स्वतंत्रपणे 15,000 डॉलर DHS शुल्क आणि 1 दशलक्ष डॉलर भरावे लागतात. 7.प्रश्न: अर्ज कसा करावा आणि काय जबाबदारी आहे? उत्तर: ऑनलाइन अर्ज आणि 15,000 डॉलरचे प्रारंभिक शुल्क वेबसाइट (https://trumpcard.gov/) द्वारे जमा करावे लागते. त्यानंतर DHS प्रतीक्षा सुरू करते. प्रतीक्षा यशस्वी झाल्यावर पुढील शुल्क जमा करावे लागते. USCIS ईमेलद्वारे myUSCIS.gov खाते तयार करण्यासाठी आणि पुढील कागदपत्रे जमा करण्यासाठी सूचना पाठवते. 8.प्रश्न: पेमेंट कसे करावे? उत्तर: 9.प्रश्न: ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड काय आहे? (लवकरच येत आहे) उत्तर: ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड व्यक्तीला कोणत्याही प्रवास व्हिसाशिवाय दरवर्षी 270 दिवसांपर्यंत अमेरिकेत राहण्याची परवानगी देते. 10.प्रश्न: ट्रम्प प्लॅटिनम कार्डचे फायदे काय आहेत? ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड असलेल्या व्यक्तीला परदेशातून कमावलेल्या उत्पन्नावर अमेरिकेत कोणताही कर भरावा लागणार नाही. उत्तर: अमेरिकन नागरिक किंवा ज्यांच्याकडे आधीपासून ग्रीन कार्ड आहे, ते या कार्डसाठी अर्ज करू शकत नाहीत.

ट्रम्प, गेट्स आणि क्लिंटन लैंगिक गुन्हेगार एपस्टीनसोबत दिसले:19 फोटोंमध्ये अनेक महिलांसोबत दिसले; ट्रम्पच्या नावाचा कंडोमही दिसला

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, व्यावसायिक बिल गेट्स आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांची लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनसोबतची नवीन छायाचित्रे समोर आली आहेत. ही छायाचित्रे अमेरिकन हाऊस ओव्हरसाईट कमिटीच्या डेमोक्रॅट सदस्यांनी प्रसिद्ध केली आहेत. एकूण 19 छायाचित्रे जारी करण्यात आली आहेत. या छायाचित्रांमध्ये हे लोक अनेक महिलांसोबत दिसले. एका फोटोमध्ये ट्रम्प सहा महिलांसोबत उभे आहेत, ज्यांचे चेहरे अस्पष्ट (ब्लर) केले आहेत. इतर दोन छायाचित्रांमध्येही ट्रम्प वेगवेगळ्या महिलांसोबत दिसले आहेत. एका छायाचित्रात ट्रम्प यांच्या चेहऱ्याचे 'नॉव्हेल्टी कंडोम' ठेवलेले आहे. यावर ट्रम्प कंडोमची किंमत साडेचार डॉलर लिहिलेली आहे. तथापि, यापैकी कोणतेही छायाचित्र लैंगिक शोषण किंवा अल्पवयीन मुलींशी संबंधित नाही. एपस्टीनच्या ठिकाणाहून 95 हजार फोटो जप्त रिपब्लिकन-खासदारांच्या नेतृत्वाखालील या समितीला एपस्टीनच्या ठिकाणाहून आतापर्यंत हजारो कागदपत्रे, ई-मेल आणि 95000 हून अधिक फोटो मिळाले आहेत. समितीच्या एका प्रवक्त्याने डेमोक्रॅट्सवर आरोप केला की, ते फक्त निवडक फोटो प्रसिद्ध करून ट्रम्प यांच्या विरोधात चुकीचे कथानक तयार करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, आतापर्यंत मिळालेल्या कागदपत्रांमध्ये ट्रम्प यांनी काही चुकीचे काम केल्याचा कोणताही पुरावा नाही. दुसरीकडे क्लिंटनच्या प्रतिनिधींनी वारंवार सांगितले आहे की, त्यांनी 2019 मध्ये एपस्टीनच्या अटकेपूर्वीच त्याच्याशी संपर्क तोडला होता. गेट्स यांनी म्हटले आहे की, एपस्टीनला भेटणे ही खूप मोठी चूक होती आणि त्याने कधीही त्यांच्यासाठी काम केले नाही. कोण होता जेफ्री एपस्टीन? जेफ्री एपस्टीन न्यूयॉर्कचा करोडपती फायनान्सर होता. त्याची मोठ्या नेत्यांशी आणि सेलिब्रिटींशी मैत्री होती. त्याच्यावर 2005 मध्ये अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होता. 2008 मध्ये त्याला अल्पवयीन मुलीकडून लैंगिक संबंधांची मागणी केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले. त्याला 13 महिन्यांची शिक्षा झाली. 2019 मध्ये जेफ्रीला सेक्स ट्रॅफिकिंगच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. पण खटल्यापूर्वीच त्याने तुरुंगात आत्महत्या केली. त्याची पार्टनर घिसलीन मॅक्सवेलला 2021 मध्ये त्याला मदत केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आले. ती 20 वर्षांची शिक्षा भोगत आहे. ट्रम्पचे एपस्टीनशी काय संबंध होते? ट्रम्प आणि एपस्टीन दोघेही 1980 ते 2000 पर्यंत मित्र होते. दोघेही एकाच वर्तुळाचा भाग होते. 2004 मध्ये मालमत्तेवरून वाद झाला आणि त्यांचे नाते संपले. अनेक कागदपत्रांमध्ये ट्रम्प यांचे नाव येते, परंतु कोणताही गुन्हा अद्याप सिद्ध झालेला नाही. अनेक क्लायंट लिस्टच्या अफवांवर अद्याप कोणताही पुरावा मिळालेला नाही. 2024 मध्ये जारी झालेल्या 950 पानांच्या कोर्ट रेकॉर्डमध्ये ट्रम्प यांचे नाव आले असले तरी, त्यांना कोणत्याही चुकीच्या कामासाठी दोषी ठरवण्यात आले नाही.

पुतिन यांच्या बैठकीत पाकिस्तानी पंतप्रधान जबरदस्ती घुसले:रशियन अध्यक्षांनी 40 मिनिटे प्रतीक्षा करायला लावली होती; पत्रकाराला पाहून पुतिन यांनी डोळा मारला

पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ शुक्रवारी रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या बैठकीत जबरदस्तीने घुसले. त्यावेळी पुतिन तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगन यांच्यासोबत बैठक करत होते. हे प्रकरण तुर्कमेनिस्तानमधील आहे. येथे आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि विश्वास मंचची बैठक सुरू आहे. यादरम्यान राष्ट्राध्यक्ष पुतिन आणि पंतप्रधान शाहबाज यांच्यात बैठक होणार होती. पण शाहबाज यांना ४० मिनिटे वाट पाहायला लावल्यानंतरही पुतिन त्यांना भेटायला आले नाहीत. यानंतर शाहबाज थकून तिथून निघाले आणि पुतिन-एर्दोगन यांच्यात सुरू असलेल्या बैठकीत सामील होण्यासाठी गेले. १० मिनिटांनंतर शाहबाज यांना एकटेच तिथून बाहेर पडताना पाहिले गेले. थोड्या वेळाने पुतिन तिथून बाहेर पडले तेव्हा त्यांनी एका पत्रकाराकडे पाहून डोळा मारत इशारा केला. या सर्व घटना व्हिडिओमध्ये कैद झाल्या आहेत. रशियन वेबसाइट रशिया टुडे (आरटी न्यूज) ने हे सोशल मीडियावर शेअर केले आहे. ही घटना ४ फोटोंमध्ये पाहा... पुतिन यांच्यासमोर शाहबाज इअरफोन लावू शकले नव्हते. पुतिन आणि शाहबाज यांची भेट अशा विचित्र पद्धतीने चर्चेत राहण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. जेव्हा-जेव्हा दोन्ही नेते भेटले आहेत, तेव्हा-तेव्हा असेच काहीतरी पाहायला मिळाले आहे. यापूर्वी पुतिन आणि शहबाज यांची चीनमध्ये SCO परिषदेदरम्यान बीजिंगमध्ये भेट झाली होती. तेव्हा पुतिन यांच्याशी बोलताना शरीफ आपले इअरफोन व्यवस्थित लावू शकले नव्हते. यानंतर पुतिन यांनी शरीफ यांना इअरफोन लावण्याची पद्धत समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी ते हसतानाही दिसले. या संबंधित व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की, शाहबाज शरीफ यांच्या कानातून भाषांतराचा इअरफोन वारंवार निसटत आहे, तो त्यांना व्यवस्थित लावता येत नाहीये. यानंतर, पुतिन आपला हेडसेट उचलून त्यांना तो कसा घालावा हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. 2022 च्या परिषदेतही असेच घडले होते. अगदी 3 वर्षांपूर्वीही शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) परिषदेदरम्यान असेच घडले होते. 2022 मध्ये उझबेकिस्तानमध्ये SCO परिषदेव्यतिरिक्त रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्यासोबत शरीफ द्विपक्षीय बैठक करत होते. यावेळी त्यांना आपला इअरफोन व्यवस्थित लावण्यात अडचण येत होती. जेव्हा चर्चा सुरू झाली, तेव्हा त्यांचा हेडफोन वारंवार निसटत होता. तरीही, ते दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, पण ही समस्या काही काळ कायम राहिली, शाहबाजसोबतच्या अडचणी पाहून पुतिन यांना हसू आवरले नाही. पुतिन यांच्याशी हस्तांदोलन करण्यास उत्सुक होते शाहबाज याच वर्षी तियानजिनमध्ये झालेल्या एससीओ शिखर परिषदेत शरीफ पुतिन यांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आणि त्यांच्याशी हस्तांदोलन करण्यासाठीही आतुर दिसले. 31 ऑगस्ट रोजी एससीओ शिखर परिषदेच्या औपचारिक फोटो सेशननंतर पुतिन आणि जिनपिंग एकत्र बाहेर पडले. तेव्हाच मागून अचानक पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ पुढे आले आणि पुतिन यांच्या दिशेने हात पुढे केला. जिनपिंग यांनी याकडे दुर्लक्ष केले, पण नंतर पुतिन परत फिरले आणि शरीफ यांच्याशी हस्तांदोलन केले. इंटरनॅशनल पीस अँड ट्रस्ट फोरमबद्दल जाणून घ्या, जिथे पुतिन, एर्दोगन आणि शाहबाज पोहोचले. इंटरनॅशनल पीस अँड ट्रस्ट फोरम हे एक असे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ आहे, जिथे जगातील विविध देशांचे नेते, मंत्री, अधिकारी, तज्ञ, शांततेशी संबंधित संस्था आणि संयुक्त राष्ट्रांचे प्रतिनिधी एकत्र बसून जगात शांतता आणि देशांमधील विश्वास कसा वाढवता येईल यावर चर्चा करतात. याचा मुख्य उद्देश देशांमधील तणाव कमी करणे, संवाद वाढवणे आणि लोकांमध्ये सलोखा निर्माण करणे हा असतो. हे फोरम (मंच) सहसा तेव्हा आयोजित केले जाते जेव्हा संयुक्त राष्ट्र (युनायटेड नेशन्स) एखाद्या वर्षाला शांतता आणि विश्वासासाठी समर्पित करते. 2025 ला संयुक्त राष्ट्राने 'आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि विश्वास वर्ष' (International Year of Peace and Trust) म्हणून घोषित केले होते, आणि त्याच भागाच्या रूपात तुर्कमेनिस्तानची राजधानी अशगाबात येथे हे फोरम आयोजित करण्यात आले. यात अनेक देशांचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि उच्चस्तरीय प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या फोरममध्ये जगासमोर असलेले संघर्ष, वाद, युद्ध, प्रादेशिक तणाव, सांस्कृतिक मतभेद आणि संवादाचा अभाव यांसारख्या मुद्द्यांवर मोकळेपणाने विचारमंथन होते. याचा उद्देश तरुण पिढीमध्ये शांततेबद्दल जागरूकता वाढवणे आणि समाजात विश्वास कायम ठेवणे हा देखील आहे. जागतिक शांततेसाठी कोणत्या उपाययोजनांची गरज आहे, याची एक समान समज विकसित व्हावी यासाठी अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था यात भाग घेतात. या मंचाचा फायदा असा आहे की, देशांना कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय किंवा अधिकृत चर्चेच्या गुंतागुंतीच्या चौकटीबाहेर येऊन हलक्या वातावरणात संवाद साधण्याची संधी मिळते. यामुळे संबंधांमध्ये सौम्यता येते आणि परस्पर विश्वास वाढतो. हे फोरम वाद सोडवण्याचे थेट ठिकाण नाही, परंतु ते असे वातावरण निर्माण करते, ज्यामुळे पुढील समाधानाची दिशा मजबूत होऊ शकते. हे दरवर्षी आयोजित केले जात नाही, परंतु जेव्हा एखाद्या देशाद्वारे किंवा संयुक्त राष्ट्रांद्वारे शांतता आणि विश्वासावर विशेष भर दिला जातो, तेव्हा हे फोरम आयोजित केले जाते. याचा उद्देश जगाला अधिक स्थिर, सुरक्षित आणि सहकार्यशील बनवणे हा आहे.

जगातील 5 शक्तिशाली देशांचा गट बनवत आहेत ट्रम्प:यात भारत, रशिया आणि चीन यांचा समावेश असेल, G7 ला C5 ने बदलण्याची योजना

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारत, रशिया, चीन आणि जपानसोबत एक नवीन गट, कोर फाइव्ह (CF) आणण्याचा विचार करत आहेत. अमेरिकन वेबसाइट 'पोलिटिको'नुसार, हे व्यासपीठ ग्रुप सेव्हन (G7) देशांची जागा घेईल. G7 हे अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, कॅनडा, इटली आणि जपान यांसारख्या श्रीमंत आणि लोकशाही देशांचे एक व्यासपीठ आहे. तथापि, ट्रम्प यांची इच्छा शक्तिशाली देशांना घेऊन एक नवीन व्यासपीठ तयार करण्याची आहे. तथापि, याबाबत अद्याप अधिकृतपणे काहीही सांगण्यात आलेले नाही. परंतु 'पोलिटिको'नुसार, C5 ची नवीन कल्पना प्रत्यक्षात राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाच्या एका लांब मसुद्यात लिहिलेली होती. हा मसुदा जनतेला दाखवण्यात आलेला नाही. 'पोलिटिको' हे पुष्टी करू शकले नाही की हा लांब मसुदा खरोखर अस्तित्वात आहे की नाही, परंतु आणखी एका माध्यम संस्थेने, 'डिफेन्स वन'ने, याची पुष्टी केली आहे. C5 चा पहिला अजेंडा- इस्त्राईल-सौदी संबंध सुधारणे अहवालानुसार, हा गट स्थापन करण्यामागे उद्देश असा आहे की, एक असे नवीन व्यासपीठ तयार केले जावे ज्यात फक्त तेच देश असावेत जे मोठी शक्ती धारण करतात, मग ते लोकशाहीवादी असोत वा नसोत, आणि G7 सारख्या क्लबच्या अटी पूर्ण करत असोत वा नसोत. अहवालात म्हटले आहे- ‘कोर फाइव्ह’ किंवा C5 मध्ये अमेरिका, चीन, रशिया, भारत आणि जपान यांचा समावेश असेल. असे देश ज्यांची लोकसंख्या 100 दशलक्ष (10 कोटी) पेक्षा जास्त आहे. हे G7 प्रमाणे नियमित बैठका घेईल आणि विशिष्ट मुद्द्यांवर परिषदा होतील. C5 च्या पहिल्या बैठकीचा अजेंडा मध्य पूर्वेकडील सुरक्षा, विशेषतः इस्रायल आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील संबंध सामान्य करण्यावर असेल. C5 बनवण्याची योजना ट्रम्प यांच्या विचारांशी जुळणारी यापूर्वी अशी योजना पूर्णपणे अशक्य वाटत होती. पण आता तज्ञांचे म्हणणे आहे की, G5 ची योजना ट्रम्प यांच्या विचारांशी जुळते. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प अनेकदा प्रतिस्पर्धी देशांशी थेट व्यवहार करण्याचा प्रयत्न करत आले आहेत. जसे की ,बीजिंगला Nvidia च्या H200 AI चिप्सच्या विक्रीला परवानगी देणे, किंवा त्यांचे दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि जेरेड कुशनर यांना मॉस्कोला पाठवणे जेणेकरून ते रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी थेट बोलू शकतील. ट्रम्प प्रशासनात काम केलेल्या एका अधिकाऱ्याने (नाव गोपनीय ठेवण्याच्या अटीवर) पोलिटिकोला सांगितले की, अमेरिका, चीन, भारत, जपान आणि रशिया यांचा समावेश असलेली C5 ही कल्पना अजिबात धक्कादायक नाही. त्याने सांगितले की, ट्रम्प यांच्यासोबत C5 वर यापूर्वी कधीही अधिकृत चर्चा झाली नव्हती, परंतु G7 किंवा संयुक्त राष्ट्र आजच्या जगासाठी प्रभावी राहिलेले नाहीत, कारण जागतिक शक्ती समीकरणे बदलली आहेत, यावर नक्कीच चर्चा होत असे. बायडेन प्रशासनादरम्यान नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिलमध्ये युरोपियन प्रकरणांच्या संचालक राहिलेल्या टोरी टाउसीग यांनी सांगितले की, C5 ची कल्पना ट्रम्प यांच्या जगाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनाशी जुळते, जिथे विचारसरणीपेक्षा शक्तिशाली नेत्यांशी समन्वय साधणे आणि मोठ्या शक्तींसोबत काम करून त्यांना आपापल्या क्षेत्रांमध्ये प्रभाव टिकवून ठेवण्याची संधी दिली जाते.

व्हाईट हाऊसने ट्रम्प यांच्या आजाराच्या अफवा फेटाळल्या:म्हटले- हस्तांदोलन केल्याने खुणा झाल्या; ट्रम्प म्हणाले- माझ्यासारखा मेहनती अध्यक्ष कोणी नाही

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना गंभीर आजार झाल्याच्या अफवा पुन्हा एकदा तीव्र झाल्या आहेत. खरं तर, गेल्या काही दिवसांपासून ट्रम्प यांच्या उजव्या हातावर वारंवार बँडेज आणि निळ्या-लाल खुणा दिसल्या आहेत. काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा करण्यात आला आहे की ट्रम्प एखाद्या आजाराने त्रस्त आहेत किंवा त्यांना हातात इंजेक्शन दिले जात आहे. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत या सर्व अफवा फेटाळून लावल्या. त्यांनी सांगितले की या खुणा फक्त जास्त हँडशेक केल्यामुळे आहेत. ट्रम्प दररोज शेकडो-हजारो लोकांशी हस्तांदोलन करतात, ज्यामुळे असे निशाण तयार होतात. याशिवाय, वाढत्या वयामुळे त्वचा पातळ होते, ज्यामुळे किरकोळ दाब किंवा घासल्यानेही सहजपणे निळे निशाण (ब्रुइज) पडते. तर, ट्रम्प यांनी अफवांबद्दल सांगितले की ते पूर्णपणे निरोगी आहेत. हे निशाण जास्त काम केल्यामुळे आणि मेहनत केल्यामुळे तयार झाले आहेत. ट्रम्प म्हणाले- लोक माझ्या वयाबद्दल आणि आरोग्याबद्दल खोटे पसरवत आहेत हे पहिल्यांदाच घडले नाही. याच वर्षी २०२५ च्या सुरुवातीच्या महिन्यांतही (फेब्रुवारी-मार्चच्या आसपास) ट्रम्प यांच्या उजव्या हातावर मोठा निळा-जांभळा डाग दिसला होता. त्यावेळीही फोटो व्हायरल झाले होते. तेव्हाही व्हाईट हाऊसने हेच स्पष्टीकरण दिले होते की, राष्ट्रपतींचे रोजचे वेळापत्रक इतके व्यस्त असते की, सतत हस्तांदोलन केल्याने असे होते. त्यावेळी ट्रम्प यांनी स्वतः ट्रुथ सोशलवर लिहिले होते, “मी पूर्णपणे ठीक आहे, हे लोक फक्त माझ्या वयाबद्दल आणि आरोग्याबद्दल खोटे पसरवत आहेत.” ट्रम्प म्हणाले- मी चाचण्या करून घेतो, हे माझे कर्तव्य यावेळीही ट्रम्प यांनी बुधवारी रात्री एक लांब पोस्ट लिहून सर्व अफवांना उत्तर दिले. ते म्हणाले की ते शारीरिक आणि मानसिक दोन्ही प्रकारे उत्तम स्थितीत आहेत. ते म्हणाले की त्यांच्यापेक्षा जास्त मेहनत करणारा आजपर्यंत कोणताही राष्ट्राध्यक्ष झाला नाही, आणि जे माध्यम त्यांच्या आरोग्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे, ते खोट्या बातम्या पसरवत आहे. ट्रम्प यांनी याला “राजद्रोह” म्हटले. ट्रम्प पुढे म्हणाले, 'मी वॉल्टर रीड नॅशनल मिलिटरी मेडिकल सेंटरमध्ये डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली लांब, सखोल आणि खूप थकवणाऱ्या चाचण्या करून घेतो. मी या चाचण्या यासाठी करतो कारण हे माझ्या देशाप्रती माझे कर्तव्य आहे.' ट्रम्प म्हणाले होते- एमआरआय तपासणीत 100% गुण मिळवले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले होते की त्यांनी एमआरआय तपासणीत 100% गुण मिळवले आहेत. तथापि, ते म्हणाले की त्यांना माहीत नाही शरीराच्या कोणत्या भागाची तपासणी झाली. 1 डिसेंबर रोजी फ्लोरिडाहून वॉशिंग्टनला परत येत असताना एअर फोर्स वनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांना त्यांच्या अलीकडील एमआरआय (MRI) आणि आरोग्य अहवालाबद्दल प्रश्न विचारण्यात आले. सीबीएस न्यूजच्या वेइजिया जियांग यांनी ट्रम्प यांना विचारले की एमआरआय शरीराच्या कोणत्या भागाचा झाला होता. यावर ट्रम्प म्हणाले, 'मला माहीत नाही. पण तो मेंदूचा नव्हता, कारण मी कॉग्निटिव्ह चाचणीत 100% गुण मिळवले आहेत.' यापूर्वी मिनेसोटाचे गव्हर्नर टिम वाल्ज यांनी ट्रम्प यांना त्यांचा वैद्यकीय अहवाल सार्वजनिक करण्याचे आव्हान दिले होते. ट्रम्प म्हणाले की, ऑक्टोबरमध्ये वॉल्टर रीड मिलिटरी मेडिकल सेंटरमध्ये झालेल्या त्यांच्या परिपूर्ण आरोग्य तपासणीचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यास ते तयार आहेत. व्हाईट हाऊसचे डॉक्टर सीन बारबाबेला यांच्या मते, ऑक्टोबरमध्ये ट्रम्प यांच्या लॅब टेस्ट, प्रगत इमेजिंग आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्य तपासण्या झाल्या होत्या. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, ट्रम्प यांचे कार्डियाक (हृदय) वय त्यांच्या वास्तविक वयापेक्षा सुमारे 14 वर्षांनी कमी असल्याचे सांगितले आहे. सोशल मीडियावर 'ट्रम्प इज डेड' ट्रेंड यापूर्वी सोशल मीडिया X वर 'ट्रम्प इज डेड' (ट्रम्पचा मृत्यू झाला) ट्रेंड झाला होता. ऑगस्टमध्ये ट्रम्पच्या मृत्यूशी संबंधित 60 हजारांहून अधिक पोस्ट शेअर करण्यात आल्या होत्या. जुलैमध्ये 79 वर्षीय ट्रम्पच्या हातावर जखमेच्या खुणा आणि पायांना सूज आल्याची छायाचित्रे समोर आल्यापासून त्यांच्या आरोग्याची चर्चा सुरू आहे. नसांच्या आजाराने त्रस्त ट्रम्प फेब्रुवारी, 2025 मध्ये फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि जुलैमध्ये युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांच्या भेटीदरम्यान ट्रम्प यांच्या हातावर जखम आणि मेकअपचे निशाण सर्वप्रथम दिसले होते. यानंतर ट्रम्प यांच्या आरोग्याशी संबंधित अटकळींना वेग आला होता. त्यावेळी व्हाईट हाऊसने सांगितले होते की ट्रम्प यांना 'क्रॉनिक व्हेनस इनसफिशियन्सी AB9' हा नसांचा आजार आहे. यामुळे त्यांच्या पायांना सूज येते. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, 70 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांमध्ये हा आजार सामान्य आहे. लेविट यांनी सांगितले की, राष्ट्राध्यक्षांच्या तळहातावर जखमेचे निशाण आहेत, जे किरकोळ सॉफ्ट टिशू इरिटेशन आहे. हे ॲस्पिरिनच्या सेवनामुळे होणारे दुष्परिणाम आणि वारंवार लोकांशी हस्तांदोलन केल्यामुळे होते. काय आहे क्रॉनिक व्हेनस इनसफिशियन्सी, ज्यामुळे ट्रम्प ग्रस्त आहेत? क्रॉनिक व्हेनस इनसफिशियन्सी हा एक असा आजार आहे, ज्यामध्ये शिरांना पायांमधून रक्त हृदयापर्यंत परत नेण्यात अडचण येते. ही समस्या तेव्हा उद्भवते जेव्हा शिरांमधील वाल्व्ह योग्यरित्या काम करत नाहीत, ज्यामुळे रक्त पायांमध्ये जमा होते आणि सूज, वेदना तसेच त्वचेत बदल होऊ शकतात. साधारणपणे ही समस्या ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना होते. जगात १० ते ३५% प्रौढांना ही समस्या आहे. भारतातही दर तीनपैकी एका प्रौढाला क्रॉनिक व्हेनस इन्सफिशियन्सी आहे, तर ४-५% लोकांमध्ये याची लक्षणे गंभीर स्वरूपात दिसतात. या लोकांमध्ये ही स्थिती अल्सरमध्ये बदलली आहे.

ऑस्ट्रेलियात स्काय-डायव्हिंग करताना पॅराशूटिस्ट हवेत लटकला:उडी मारताना विंगमध्ये अडकला; विमान 15,000 फूट उंचीवर होते

ऑस्ट्रेलियामध्ये स्काय डायव्हिंग करताना विमानातून उडी मारताना स्काय डायव्हरचे आपत्कालीन पॅराशूट अचानक उघडले. पॅराशूट विमानांच्या मागील पंखात अडकले, ज्यामुळे तो 15,000 फूट उंचीवर हवेत लटकला राहिला. ही घटना नॉर्थ फ्री-फॉल क्लबच्या उड्डाणादरम्यान घडली. ऑस्ट्रेलिया ट्रान्सपोर्ट सेफ्टी (ATSB) नुसार, जेव्हा पॅराशूट अडकले, तेव्हा विमानाचा वेग अचानक कमी झाला, ज्यामुळे वैमानिकाला विमान थांबले असे वाटले. याच वेळी 13 पॅराशूटिस्टना विमानातून उडी मारताना पाहिले गेले. अडकलेल्या पॅराशूटिस्टने सर्व 11 दोऱ्या कापल्या आणि स्वतःला मोकळे केले. पंखात अडकलेल्या स्काय डायव्हरने आपले मुख्य पॅराशूट उघडून लँडिंग केले. त्याला किरकोळ दुखापती झाल्या. यानंतर वैमानिकाने मेडे कॉल केला आणि विमान सोडून स्वतः उडी मारण्याची तयारी करू लागला. तथापि, थोड्या प्रयत्नानंतर विमान जमिनीवर उतरले. 5 फुटेजमध्ये संपूर्ण घटना पहा... पायलटने उडी मारण्याचा इशारा केला सकाळी सुमारे 10 वाजता, वैमानिकाने विमानाचा वेग कमी केला आणि स्काय डायव्हर्सना उडी मारण्याचा संकेत दिला. याच दरम्यान, पहिला स्काय डायव्हर, जो फ्लोट पोझिशन घेण्यासाठी विमानांच्या रोलर डोअरजवळ पोहोचत होता, विमानांच्या विंग फ्लॅपला धडकल्यानंतर त्याने आपले राखीव पॅराशूट उघडले. अचानक बसलेल्या धक्क्याने स्काय डायव्हर विमानापासून मागे ओढला गेला आणि कॅमेरा ऑपरेटरचाही तोल गेला व तो अडकला. पॅराशूटची दोरी विमानांच्या मागील भागात अडकली स्काय डायव्हरचा पाय विमानांच्या डाव्या स्टेबलायझरला धडकला, ज्यामुळे त्याच्या पायाला दुखापत झाली. विमानाचा मागील भागही खराब झाला. त्याच्या राखीव पॅराशूटची दोरी विमानांच्या मागील भागात अडकली, ज्यामुळे स्काय डायव्हर विमानाखाली लटकू लागला आणि त्याचा जीव धोक्यात आला. 'मिड वेज ॲट द बीच' कार्यक्रमादरम्यान घडलेली घटना ही घटना 20 सप्टेंबर रोजी घडली होती. अनेक स्काय डायव्हर्सना बहु-दिवसीय 'मिड वेज ॲट द बीच' कार्यक्रमादरम्यान प्रदर्शन करायचे होते, ज्यात त्यांच्या क्षेत्रातील निष्णात स्काय डायव्हर्स मोठे फॉर्मेशन जंप करतात. विमानही सुरक्षितपणे उतरले सर्व स्कायडायव्हर्स विमानातून बाहेर पडल्यानंतर आणि अडकलेला स्कायडायव्हर सुरक्षितपणे उडी मारल्यानंतर, वैमानिकाने विमानावर नियंत्रण मिळवले. त्याच वेळी, ब्रिस्बेन केंद्राला आपत्कालीन संदेश पाठवून, त्यांनी विमान विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरवण्यात यश मिळवले. ही घटना समोर आल्यापासून नॉर्थ फ्री-फॉल क्लबने आपल्या सुरक्षा नियमांमध्ये अनेक बदल केले आहेत. या अंतर्गत, सर्व स्कायडायव्हर्ससाठी हुक नाईफ घालणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर, ऑस्ट्रेलियन सरकारनेही या घटनेमुळे पॅराशूट हँडलबाबत जागरूकता आणि विमानातून बाहेर पडताना अतिरिक्त सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला. 16 स्कायडायव्हर्सनी हवेत हात मिळवून एक साखळी तयार केली 'मिड वेज ॲट द बीच' कार्यक्रमादरम्यानच्या स्टंटमध्ये 16 स्कायडायव्हर्सना 15,000 फूट (4,600 मीटर) उंचीवरून उडी मारायची होती आणि नंतर आपले पॅराशूट उघडून एकमेकांचा हात पकडून एक साखळी तयार करायची होती. संपूर्ण कार्यक्रमाचे चित्रीकरण एका पॅराशूटिंग कॅमेरा ऑपरेटर करत होता. पण पहिला स्काय डायव्हर विमानातून बाहेर पडताच, काही सेकंदातच संपूर्ण योजना बिघडली. ऑस्ट्रेलियन वाहतूक सुरक्षा ब्युरोने जारी केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये दाखवले आहे की, पहिल्या स्काय डायव्हरचा पाय घसरला आणि त्याचे राखीव पॅराशूट उघडले व ते विमानांच्या विंग फ्लॅपमध्ये अडकले. यामुळे तो स्काय डायव्हर हवेत लटकला.

सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये गॅसचा स्फोट, 6 जखमी:रस्त्याच्या दुरुस्तीदरम्यान मशीनने उच्च-दाबाची गॅस पाइपलाइन तोडल्याने अपघात; अनेक घरे उद्ध्वस्त

कॅलिफोर्नियातील सॅन फ्रान्सिस्कोच्या ॲशलँड परिसरात गुरुवारी सकाळी एक भीषण गॅस स्फोट झाला. यात 4 घरे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आणि सहा लोक जखमी झाले आहेत. हा अपघात रस्त्याच्या दुरुस्तीदरम्यान झाला. रस्ता रुंद करण्याच्या आणि बाईक लेन बनवणाऱ्या लेव्हलिंग मशीनने चुकून जमिनीखालील उच्च-दाबाची गॅस पाइपलाइन तोडली. पॅसिफिक गॅस कंपनीला सकाळी 7:30 वाजता याची माहिती मिळाली, परंतु गॅस अनेक ठिकाणांहून गळत होता, त्यामुळे लाइन पूर्णपणे बंद करायला 2 तास लागले. बरोबर 9:35 वाजण्याच्या सुमारास, म्हणजे गॅस बंद झाल्यानंतर अवघ्या दहा मिनिटांनी जोरदार स्फोट झाला. स्फोटाची तीव्रता इतकी होती की आजूबाजूची घरे हादरली, भिंतींवरून सामान खाली पडले आणि दूरवर धूर व ढिगारा अनेक फूट वर उडाला. गॅस स्फोटाची 4 छायाचित्रे पहा... स्थानिक म्हणाले- स्फोट इतका जोरदार होता की बॉम्ब फुटला असे वाटले शेजारी राहणाऱ्या ब्रिटनी माल्दोनाडो यांनी सांगितले, “आम्ही घरात बसलो होतो, अचानक सर्व काही जोरदार हलू लागले, सामान खाली पडू लागले, जणू काही बॉम्ब फुटला किंवा एखादी गाडी थेट आमच्या दिवाणखान्यात घुसली असे वाटले.” जखमींपैकी तिघांना तात्काळ रुग्णालयात नेण्यात आले, इतर तिघांना किरकोळ दुखापती झाल्या. हे जखमी मजूर होते की स्थानिक रहिवासी, याची अद्याप पुष्टी झालेली नाही. परिवहन सुरक्षा मंडळाने पथक पाठवले, स्फोटाचा तपास सुरू आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सुमारे 75 अग्निशमन दलाचे जवान पोहोचले, पण विजेच्या तारा तुटल्याने त्यांनाही धक्के बसले आणि काही काळ मागे हटावे लागले. सध्या तीन अलार्मची आग विझवण्यात आली आहे, पण परिसर सील करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा मंडळाने (NTSB) तपास पथक पाठवले आहे जेणेकरून पाईप तुटल्यानंतरही गॅस का थांबवता आला नाही आणि स्फोट कसा झाला हे शोधता येईल. कंपनीने सांगितले आहे की ती संपूर्ण चौकशीत सहकार्य करत आहे. आजूबाजूचे लोक अजूनही धक्क्यात आहेत आणि अनेक घरांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

अमेरिका पाकचे एफ-16 अपग्रेड करणार:15 वर्षे आयुष्य वाढणार, पाकिस्तानवर अमेरिकी अध्यक्षांची कृपादृष्टी

अमेरिकेने पाकिस्तानच्या एफ-१६ लढाऊ विमानांसाठी सुमारे ५,८०० कोटी रुपयांच्या एका मोठ्या अपग्रेड पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. या पॅकेजमध्ये लिंक-१६ डेटा लिंक सिस्टम, क्रिप्टोग्राफिक उपकरणे, नवीन एव्हियोनिक्स, प्रशिक्षण, सिम्युलेटर आणि सुटे भाग समाविष्ट आहेत. यूएस डिफेन्स सिक्युरिटी कोऑपरेशन एजन्सी (डीएससीए) ने ८ डिसेंबर रोजी काँग्रेसला या प्रस्तावाची माहिती दिली. या मंजुरीसह, पाक हवाई दलाच्या जुन्या एफ-१६ विमानांचे सेवा आयुष्य २०४० पर्यंत (१५ वर्षे) वाढू शकते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, लिंक-१६ डेटा लिंक हे नाटो देशांसाठी एक सुरक्षित लढाऊ संप्रेषण नेटवर्क आहे. ते रिअल-टाइम माहिती, लक्ष्य ओळख, शस्त्र ऑपरेशन आणि जॅमिंगपासून संरक्षण प्रदान करते. त्यात नवीन एव्हियोनिक्स, क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम, पायलट प्रशिक्षण आणि ९२ लिंक-१६ संच देखील समाविष्ट आहेत. पॅकेजमध्ये सहा निष्क्रिय एमके-८२ बॉम्ब देखील समाविष्ट आहेत. पाककडे ७५ एफ-१६, अवॉक्सशी कनेक्ट होतील पाककडे ७५ एफ-१६ विमाने आहेत, ज्यामुळे ती त्यांचा सर्वात विश्वासार्ह लढाऊ ताफा बनली. अपग्रेडनंतर जुनी विमाने आणखी १५ वर्षे उड्डाण करू शकतील. लिंक-१६ मुळे, पाकिस्तानी वैमानिक अमेरिकन अक्वास व लढाऊ विमानांशी थेट संपर्क साधू शकतील. भारताची चिंता काय आहे? तज्ज्ञांच्या मते, लिंक-१६ सारख्या तंत्रज्ञानामुळे पाकिस्तानला अमेरिकेच्या पातळीवरील लढाऊ माहिती प्रणालींमध्ये प्रवेश मिळेल. यामुळे सीमा पाळत ठेवणे, समन्वित हल्ले आणि अडथळे यासाठी त्याची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल. भारत सध्या रशियन आणि इस्रायली प्रणाली वापरतो, त्यामुळे या अपग्रेडमुळे धोरणात्मक संतुलनावर परिणाम होऊ शकतो. करारात शस्त्रे, क्षेपणास्त्रे समाविष्ट नाही- अमेरिका अमेरिकेने म्हटले की हा करार सुरक्षा सुधारणा व दहशतवादाविरुद्धच्या मोहिमेला पाठिंब्यासाठी आहे. यात नवीन शस्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे समाविष्ट नाहीत आणि त्यामुळे अमेरिकेच्या संरक्षण तयारीवर परिणाम होणार नाही.

पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्प यांच्याशी फोनवर संवाद साधला:दोन्ही देशांचे संबंध सुधारण्यावर चर्चा, या वर्षी सहाव्यांदा बातचीत

पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी फोनवर चर्चा केली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून ही माहिती शेअर केली. मोदी म्हणाले की, त्यांची चर्चा सौहार्दपूर्ण आणि सकारात्मक होती. त्यांनी सांगितले की, दोन्ही नेत्यांनी दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेतला. तसेच प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवरही चर्चा केली. मोदी म्हणाले की, भारत आणि अमेरिका जागतिक शांतता, स्थिरता आणि समृद्धीसाठी एकत्र काम करत राहतील. चर्चेत दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढवण्याच्या गरजेवर भर देण्यात आला. तसेच, महत्त्वाचे तंत्रज्ञान, ऊर्जा, संरक्षण आणि सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये भागीदारी पुढे नेण्यावरही सहमती झाली. मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात सहाव्यांदा फोनवर चर्चा मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात यावर्षी सहाव्यांदा फोनवर चर्चा झाली आहे. यावर्षी 27 जानेवारी रोजी पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्प यांना राष्ट्राध्यक्ष झाल्याबद्दल अभिनंदन करण्यासाठी फोन केला होता. 22 एप्रिल रोजी ट्रम्प यांनी पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर मोदींना फोन करून दुःख व्यक्त केले होते. त्यानंतर ट्रम्प यांनी 17 जून रोजी मोदींना निमंत्रण देण्यासाठी, 17 सप्टेंबर रोजी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी आणि 21 ऑक्टोबर रोजी दिवाळीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी फोन केला होता. अमेरिकेचे व्यापारी पथक भारताच्या दौऱ्यावर अमेरिकेचे एक उच्चस्तरीय व्यापारी पथक भारताच्या दौऱ्यावर आले आहे. हा दौरा खूप महत्त्वाचा मानला जात आहे. या पथकाचे नेतृत्व अमेरिकेचे उप-व्यापार प्रतिनिधी रिक स्विट्झर करत आहेत. आता या दौऱ्याचा उद्देश आहे की दोन्ही देश नवीन द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्याला अंतिम रूप देण्याचा प्रयत्न करतील. म्हणजेच, भारत-अमेरिकेदरम्यान दीर्घकाळापासून चर्चेत असलेला तो करार पूर्ण करण्याच्या दिशेने पाऊले पडतील. गेल्या काही महिन्यांत, भारत आणि अमेरिकेमधील व्यापारी संबंधात बरीच कटुता आली होती. अमेरिकेने भारताच्या उच्च शुल्कांमुळे (टॅरिफ) आणि व्यापार तुटीमुळे २५% शुल्क (टॅरिफ) लावले आहे. यामुळे दोन्ही देशांना आयात-निर्यातीत अडचणी आल्या होत्या. अमेरिकेला असे वाटते की, दोन्ही देशांमधील व्यापार असंतुलित आहे. भारत अमेरिकेला जास्त वस्तू विकतो आणि अमेरिका भारताला तेवढ्या वस्तू विकू शकत नाही. हा फरक कमी करण्यासाठी देखील हे शुल्क (टॅरिफ) लावण्यात आले आहे. 2030 पर्यंत व्यापाराला 500 अब्ज डॉलर करण्याचे लक्ष्य भारत आणि अमेरिकेचे लक्ष्य 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार सध्याच्या 191 अब्ज डॉलरवरून 500 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवणे आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल-जुलै 2025 मध्ये भारताची अमेरिकेला निर्यात 21.64% नी वाढून 33.53 अब्ज डॉलर झाली, तर आयात 12.33% नी वाढून 17.41 अब्ज डॉलर राहिली. या काळात अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार राहिला, ज्याच्यासोबत 12.56 अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला. एप्रिलपासून भारताची अमेरिकेला निर्यात सातत्याने वाढत आहे.

बांगलादेशात सत्तापालटानंतर दीड वर्षांनी निवडणुका:12 फेब्रुवारीला मतदान; शेख हसीना ऑगस्ट 2024 पासून भारतात राहत आहेत

बांगलादेशमध्ये पुढील वर्षी 12 फेब्रुवारी रोजी सार्वत्रिक निवडणुका होतील. देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन यांनी गुरुवारी संध्याकाळी याची घोषणा केली. शेख हसीना यांच्या सत्तापालटानंतर दीड वर्षांनी या निवडणुका होत आहेत. बांगलादेशमध्ये 5 ऑगस्ट 2024 रोजी झालेल्या सत्तापालटानंतर, माजी पंतप्रधान शेख हसीना देश सोडून भारतात आल्या होत्या. त्यानंतर, तिथे मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार कार्यरत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले की, त्याच दिवशी जुलै चार्टरबाबत जनमत संग्रह केला जाईल. जुलै चार्टर हा संवैधानिक आणि राजकीय सुधारणांचा एक दस्तऐवज आहे. यात 26 मुद्दे आहेत, ज्याचा उद्देश देशाच्या राजकारण आणि शासन व्यवस्थेत बदल घडवणे आहे. यात पंतप्रधानांची सत्ता मर्यादित करण्याची बाब आहे, जेणेकरून कोणीही अनिश्चित काळासाठी सत्तेत राहू नये. या चार्टरमध्ये पंतप्रधानांचा कार्यकाळ 8 किंवा 10 वर्षांचा करण्याची शिफारस केली आहे. बातमी अपडेट करत आहोत...

पाकचा माजी ISI प्रमुख हमीदला 14 वर्षांची कैद:लष्करी न्यायालयाने 4 आरोपांमध्ये दोषी ठरवले; माजी PM इम्रान यांचे निकटवर्तीय आहेत

पाकिस्तानमधील एका लष्करी न्यायालयाने माजी आयएसआय प्रमुख फैज हमीदला १४ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. त्याच्याविरुद्ध सुमारे १५ महिने कोर्ट मार्शलची कारवाई चालली. सैन्याने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, फैजवर चार गंभीर आरोपांखाली खटला चालवण्यात आला. त्याच्यावर राजकीय कारवायांमध्ये सहभागी होणे, अधिकृत गुप्तता कायद्याचे उल्लंघन करून देशाच्या हितांना हानी पोहोचवणे, सरकारी अधिकार आणि संसाधनांचा गैरवापर करणे आणि लोकांना हानी पोहोचवण्याचे आरोप होते. सैन्याने सांगितले की, न्यायालयाने फैजला सर्व आरोपांमध्ये दोषी ठरवले आहे, तथापि, त्याला या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे. फैजला माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचे जवळचे मानले जाते. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये फैजला अटक करण्यात आली होती. फैज हमीदला गेल्या वर्षी 12 ऑगस्ट रोजी गृहनिर्माण घोटाळा प्रकरणात लष्कराने अटक केली होती. त्याच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिले होते, त्यानंतर त्याचे कोर्ट मार्शल सुरू करण्यात आले. पाकिस्तानच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आयएसआयच्या माजी प्रमुखाला एखाद्या प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. 2023 मध्ये टॉप सिटी हाउसिंगच्या व्यवस्थापनाने फैज हमीद याच्यावर आरोप करत म्हटले होते की, त्याने त्याचे मालक मोईज खान याच्या कार्यालय आणि घरावर छापा टाकला होता. त्यानंतर नोव्हेंबर 2023 मध्ये या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने हाउसिंग सोसायटीच्या मालकाला आपली तक्रार संरक्षण मंत्रालयात नोंदवण्यास सांगितले होते. या आरोपांच्या चौकशीसाठी लष्कराने एप्रिलमध्ये एक चौकशी समिती स्थापन केली होती. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये म्हटले होते की, ही समिती जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचे नेतृत्व एक मेजर जनरल करत होते. फैजवर 5 अब्ज रुपयांच्या लाचेचाही आरोप माजी आयएसआय प्रमुख फैज हमीदने अल कादिर ट्रस्ट घोटाळा प्रकरणात 5 अब्ज रुपयांची लाच घेतली होती. इम्रान सरकारच्या काळात मंत्री असलेले आणि त्यांचे मित्र फैजल वाबडा यांनी हा खुलासा केला होता. अल कादिर ट्रस्ट घोटाळा हे तेच प्रकरण आहे, ज्यात मे 2023 मध्ये इम्रान यांना अटक करण्यात आली होती आणि त्यानंतर पाकिस्तानात मोठी हिंसा झाली होती. 8 लोक मारले गेले होते. आर्मी हेडक्वॉर्टर व्यतिरिक्त जिन्ना हाऊसवरही खान समर्थकांनी हल्ला केला होता. या हल्ल्यानंतर सेना आणि सरकारने कारवाई केली होती. याचा परिणाम असा झाला की इम्रान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (PTI) पक्षाचे 80 हून अधिक मोठे नेते, खासदार आणि आमदार पक्ष सोडून गेले होते. कोण आहे फैज हमीद फैज हमीद हा पाकिस्तानी लष्कराचा निवृत्त लेफ्टनंट जनरल आहेत. त्याने 2019 ते 2021 पर्यंत पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयचे महासंचालक म्हणूनही काम केले आहे. फैजचा जन्म पाकिस्तानमधील चकवाल येथील लतीफाल गावात झाला होता. हमीदने 1987 मध्ये पाकिस्तान मिलिटरी अकादमीमध्ये प्रवेश घेतला होता. त्याने क्वेटा येथील कमांड अँड स्टाफ कॉलेजमधून पदवी घेतली आहे. त्यानंतर त्याला पाकिस्तानी लष्कराच्या बलूच रेजिमेंटमध्ये नियुक्त करण्यात आले होते. फैज हमीद पाकिस्तानच्या सैन्यात पेशावरचा कोर कमांडरही राहिला आहे. त्याच्यावर निवृत्तीनंतर पाकिस्तानी लष्कराच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही लागला होता. फैज हमीद याच्यावर आयएसआय प्रमुख म्हणून पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप लागला होता. तालिबान सत्तेत आल्यानंतर फैज हमीद काबूलला गेला होता. तालिबानने 15 ऑगस्ट 2021 रोजी काबूलसह जवळजवळ संपूर्ण अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवला होता. पाकिस्तानचे सैन्य आणि आयएसआय तालिबानला पूर्ण मदत करत असल्याचा जगाला आधीच संशय होता. सप्टेंबर 2021 च्या सुरुवातीला जनरल फैज हमीद गुपचूप काबूलला पोहोचला. येथे एकच पंचतारांकित सेरेना हॉटेल आहे. येथे तो तालिबानच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत हातात चहाचा कप घेऊन हसत होता. योगायोगाने याच हॉटेलमध्ये ब्रिटनची एक महिला पत्रकार उपस्थित होती. तिने फक्त फैजचे फोटोच घेतले नाहीत, तर काही प्रश्नही विचारले. यावर फैजने फक्त 'ऑल इज वेल' असे उत्तर दिले. ISI प्रमुखाची 1 महिन्यातच नोकरी गेली. तालिबानी नेत्यांशी भेटल्याची ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. फैजच्या काबुल दौऱ्यामुळे आणि तालिबान नेत्यांशी झालेल्या भेटीमुळे बायडेन प्रशासनाला ते रुचले नाही. अमेरिकेला वाटले की जनरल फैज तालिबान नेत्यांसोबत मिळून अफगाणिस्तानमधील अमेरिकेच्या पराभवाचा जल्लोष करत आहेत. अमेरिका आणि लष्करप्रमुख जनरल बाजवा यांनी इम्रान खानवर हमीदला हटवण्यासाठी दबाव आणला. अशा परिस्थितीत, काबुल दौऱ्यानंतर एका महिन्याच्या आतच हमीदला आयएसआय प्रमुख पदावरून हटवण्यात आले.

मोदी-पुतिन यांचा कारमधील फोटो अमेरिकन संसदेत:डेमोक्रेट खासदार म्हणाल्या- हा फोटो हजार शब्दांच्या बरोबरीचा; ट्रम्प यांचे परराष्ट्र धोरण फेल

रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचा भारत दौरा अमेरिकेतही चर्चेचा विषय बनला आहे. एका अमेरिकन खासदाराने पंतप्रधान मोदी आणि पुतिन यांच्या सेल्फीचा फोटो दाखवून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका केली. अमेरिकन प्रतिनिधी सिडनी कॅमलेगर-डव यांनी मोदी-पुतिन यांच्या फोटोकडे निर्देश करत सांगितले की, हे पोस्टर हजार शब्दांच्या बरोबरीचे आहे. यासोबतच त्यांनी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत धोरणावर तीव्र टीका केली. डव म्हणाले, “ट्रम्प यांची भारताबाबतची धोरणे अशी आहेत की जणू आपण स्वतःचेच नुकसान करत आहोत. दबाव टाकून भागीदारी करणे महागडे ठरते. आणि हे पोस्टर याचा सर्वात मोठा पुरावा आहे. अमेरिकेचे दबाव टाकणारे धोरण भारताला रशियाच्या जवळ ढकलत आहे.” ट्रम्प यांच्या नोबेल पारितोषिकाच्या मागणीवर टोमणा मारला खासदार डव्ह यांनी ट्रम्प यांच्या त्या दाव्यावरही टोमणा मारला, ज्यात ट्रम्प स्वतःला नोबेल शांतता पुरस्काराचे हक्कदार मानत आले आहेत आणि दावा करतात की त्यांनी आठ युद्धे थांबवली आहेत, ज्यात भारत-पाकिस्तानचाही समावेश आहे. डव्ह म्हणाल्या, जेव्हा एखादा देश आपल्या सर्वात महत्त्वाच्या धोरणात्मक भागीदारांनाच विरोधकांकडे ढकलतो, तेव्हा तो नोबेल शांतता पुरस्काराचा हक्कदार ठरत नाही. खासदार म्हणाल्या- नुकसान लवकर दुरुस्त करणे आवश्यक डव्ह पुढे म्हणाल्या की, अमेरिकेला आता अत्यंत वेगाने पावले उचलावी लागतील, जेणेकरून ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांमुळे अमेरिका-भारत भागीदारीचे जे नुकसान झाले आहे, ते लवकरात लवकर भरून काढता येईल. त्यांनी यावर जोर दिला की, दोन्ही देशांमधील तो विश्वास आणि सहकार्य पुन्हा प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे, जे अमेरिकेच्या समृद्धी, सुरक्षा आणि जागतिक नेतृत्वासाठी अनिवार्य आहे. ही टिप्पणी हाऊस फॉरेन अफेअर्स सबकमिटी ऑन साउथ अँड सेंट्रल एशियाच्या त्या सुनावणीदरम्यान आली, ज्याचा विषय होता- ‘अमेरिका-भारत सामरिक भागीदारी: एका स्वतंत्र आणि खुल्या इंडो-पॅसिफिकची सुरक्षा’.

व्हेनेझुएलावर अमेरिकेची लष्करी कारवाई:समुद्रात जहाजावर शस्त्रधारी कमांडो उतरले, क्षणार्धात ताबा घेतला, व्हेनेझुएला म्हणाला- हा सागरी दरोडा

अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या किनाऱ्याजवळ समुद्राच्या मध्यभागी एका खूप मोठ्या क्रूड ऑइल टँकरला जप्त केले. बुधवारी अमेरिकेचे ॲटर्नी जनरल पॅम बॉन्डी यांनी सोशल मीडियावर या ऑपरेशनचा ४५ सेकंदांचा व्हिडिओ जारी केला. व्हिडिओमध्ये दोन लष्करी हेलिकॉप्टर समुद्रावरून वेगाने उडत एका टँकरला वेढतात. त्यांच्यातून अनेक कमांडो दोरीच्या साहाय्याने टँकरच्या डेकवर उतरतात आणि काही मिनिटांतच टँकरला आपल्या ताब्यात घेतात. व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही या जप्तीची पुष्टी केली. दुसरीकडे, व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी या कारवाईला सागरी दरोडा आणि उघड चोरी ठरवत तीव्र निषेध केला आहे. ३ फुटेजमध्ये संपूर्ण ऑपरेशन पहा... ट्रम्प म्हणाले- तेल आम्ही ठेवू ट्रम्प म्हणाले, “आम्ही व्हेनेझुएलाच्या किनाऱ्यावर एक टँकर जप्त केला आहे, खूप मोठा टँकर, कदाचित आतापर्यंतचा सर्वात मोठा टँकर.” जेव्हा त्यांना विचारण्यात आले की जहाजात भरलेल्या लाखो बॅरल तेलाचे काय होईल, तेव्हा ट्रम्प हसत म्हणाले, “आम्ही ते ठेवू, असे मला वाटते.” दावा- बेकायदेशीरपणे व्हेनेझुएलाचे तेल घेऊन जात होता अटॉर्नी जनरल बॉन्डी म्हणाले की, हे जहाज अनेक वर्षांपासून अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या यादीत होते कारण ते व्हेनेझुएला आणि इराणचे प्रतिबंधित तेल बेकायदेशीरपणे घेऊन जात होते. या तेलाच्या कमाईतून परदेशी दहशतवादी संघटनांना मदत केली जात होती. तर, तीन अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर न्यूयॉर्क टाइम्सला सांगितले की, जहाज व्हेनेझुएलाचे तेल घेऊन जात होते. लष्करी कारवाईला जहाजावरील कर्मचाऱ्यांनी कोणताही विरोध केला नाही आणि कारवाईत कोणालाही दुखापत झाली नाही. जनरल म्हणाले- पुढेही अशा मोहिमा सुरू राहतील बॉन्डींनी सांगितले की, हे अभियान एफबीआय, होमलँड सिक्युरिटी इन्व्हेस्टिगेशन्स आणि अमेरिकन कोस्ट गार्डने संयुक्तपणे राबवले, तर लष्करी मदत अमेरिकन संरक्षण विभागाने दिली. बॉन्डींनी याला पूर्णपणे सुरक्षित आणि यशस्वी ऑपरेशन म्हटले आणि सांगितले की, प्रतिबंधित तेलाची तस्करी करणाऱ्या लपलेल्या नेटवर्कला उद्ध्वस्त करण्यासाठी अशी मोहीम पुढेही सुरू राहील. मादुरो म्हणाले- अमेरिका त्यांचे तेल हडप करू इच्छितो व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो म्हणाले की, अमेरिका त्यांचे तेल हडप करू इच्छितो. न्यूयॉर्क टाइम्सनुसार, सप्टेंबरपासून आतापर्यंत अमेरिकेने कॅरिबियन समुद्रात 22 हून अधिक हल्ले केले आहेत, ज्यात 80 हून अधिक लोक मारले गेले. अमेरिकेचा दावा आहे की व्हेनेझुएलाच्या बोटीतून अंमली पदार्थांची तस्करी होते. मात्र, अमेरिकेने कधीही याचा पुरावा दिला नाही. व्हेनेझुएलाची अर्थव्यवस्था तेल विक्रीवर अवलंबून आहे व्हेनेझुएला बहुतेक पैसा तेल विकूनच कमावतो. याच पैशातून ते अन्न, औषधे आणि आवश्यक वस्तू खरेदी करतात. जरी त्यांच्याकडे खूप तेल असले तरी, चुकीच्या धोरणांमुळे, अमेरिकन निर्बंधांमुळे आणि भ्रष्टाचारामुळे तेल काढण्याची क्षमता खूप कमी झाली आहे. पूर्वी अमेरिका त्यांचा सर्वात मोठा ग्राहक होता, पण संबंध बिघडल्यानंतर अमेरिकेने खरेदी करणे जवळजवळ बंद केले. आता व्हेनेझुएलाचे सुमारे 80% तेल चीन खरेदी करतो. थोडेफार तेल अमेरिका आणि क्युबा देखील घेतात. अमेरिकेने व्हेनेझुएलाला गुप्त कारवाईची धमकी दिली होती ही कारवाई अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा अमेरिका आणि लॅटिन अमेरिकन देश व्हेनेझुएला यांच्यातील तणाव सातत्याने वाढत आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, येत्या काही दिवसांत व्हेनेझुएलाविरुद्ध ऑपरेशन सुरू होऊ शकते. ट्रम्प प्रशासन व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांचाही तख्तापलट करू शकते. ही माहिती न्यूज एजन्सी रॉयटर्सने अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने दिली. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनुसार, सुरुवात गुप्त ऑपरेशनने होऊ शकते. अलीकडच्या आठवड्यांमध्ये अमेरिकन सैन्याने कॅरिबियन प्रदेशात मोठ्या संख्येने जहाजे, विमाने आणि सैनिक तैनात केले आहेत, ज्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये संघर्षाची शक्यता वाढली आहे. हवा आणि समुद्रात संरक्षण करण्यात माहिर तिन्ही युद्धनौका अमेरिकन संरक्षण मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्यानुसार, USS ग्रेवली, USS जेसन डनहम आणि USS सॅम्पसन नावाच्या तीन एजिस गाइडेड-मिसाइल डेस्ट्रॉयर युद्धनौका व्हेनेझुएलाच्या किनाऱ्यावर तैनात आहेत. तिन्ही युद्धनौका हवा, समुद्र आणि पाणबुडी हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्यात माहिर आहेत. त्यांच्यासोबत 4,000 सैनिक, P-8A पोसाइडन विमान आणि एक हल्ला करणारी पाणबुडी देखील समाविष्ट आहे.

मेक्सिकोचा भारत-चीनसह 5 आशियाई देशांवर 50% टॅरिफ:2026 पासून लागू होईल; तज्ञांनी म्हटले- अमेरिकेला खूश करण्याचा प्रयत्न

मेक्सिकोच्या संसदेने बुधवारी आशियाई देशांवर 50% पर्यंत मोठा कर (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली आहे. हा कर अशा देशांवर लावला जाईल ज्यांच्यासोबत मेक्सिकोचा कोणताही मुक्त व्यापार करार (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) नाही. हा 2026 पासून लागू होईल. यात प्रामुख्याने चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, थायलंड आणि इंडोनेशिया यांचा समावेश आहे. हे देश मेक्सिकोच्या एकूण आयातीचा मोठा भाग (2024 मध्ये $253.7 अब्ज) व्यापतात आणि यांच्यामुळे व्यापार तूट $223 अब्ज आहे. या नवीन कायद्यानुसार कार, ऑटो पार्ट्स, कपडे-टेक्सटाईल, प्लास्टिक उत्पादने, स्टील आणि पादत्राणे यांसारख्या सुमारे 1,400 प्रकारच्या वस्तू महाग होतील. बहुतांश वस्तूंवर 35 टक्क्यांपर्यंत आणि काही वस्तूंवर 50 टक्क्यांपर्यंत कर (टॅरिफ) लागेल. तज्ञांचे मत आहे की, हे पाऊल 2026 मध्ये होणाऱ्या USMCA (अमेरिका-मेक्सिको-कॅनडा व्यापार करार) च्या पुनरावलोकनापूर्वी अमेरिकेला खूश करण्याचा प्रयत्न आहे. कारण अमेरिका बऱ्याच काळापासून चीनमधून मेक्सिकोमार्गे येणाऱ्या स्वस्त वस्तूंबद्दल चिंता व्यक्त करत आहे. मेक्सिकोच्या व्यावसायिकांनी म्हटले- यामुळे महागाई वाढेल चीन सरकार, मेक्सिकोच्या मोठ्या व्यावसायिक संघटना आणि विरोधी पक्ष याला चुकीचे पाऊल म्हणत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, टॅरिफ हा खरं तर सामान्य ग्राहकांवर अतिरिक्त कर आहे, ज्यामुळे रोजच्या वस्तू महाग होतील आणि महागाई वाढेल. आधी प्रस्तावित विधेयक याहूनही कठोर होते, परंतु विरोधामुळे सुमारे दोन-तृतीयांश वस्तूंवरील शुल्क कमी करण्यात आले. सिनेटमध्ये हे विधेयक 76 विरुद्ध 5 मतांनी मंजूर झाले, तर 35 खासदारांनी मतदानापासून दूर राहणे पसंत केले. अध्यक्ष क्लाउडिया शिनबाम यांच्या स्वाक्षरीनंतर हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित होईल आणि 2026 पासून लागू होईल. चीनी ऑटोमोबाईल आणि सुट्या भागांवर 50% शुल्कहे धोरण प्रामुख्याने अशा उत्पादनांना लक्ष्य करते जे मेक्सिकोच्या स्थानिक उद्योगाला हानी पोहोचवत आहेत.

भगवान हनुमानाला खोटा देव म्हणणारे अमेरिकन उमेदवार अपयशी:प्राथमिक निवडणुकीत स्थान मिळवण्यात फेल; डंकन म्हणाले होते - खोटी मूर्ती का बसवू देत आहात

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे नेते आणि टेक्सास संसद उमेदवार अलेक्झांडर डंकन यांचा निवडणुकीचा प्रवास सुरू होण्यापूर्वीच संपला. त्यांना प्राथमिक निवडणुकीत स्थान मिळवण्यासाठी आवश्यक पाठिंबा मिळू शकला नाही. डंकन चर्चेत तेव्हा आले होते जेव्हा त्यांनी सप्टेंबरमध्ये टेक्सासच्या शुगर लँड येथील श्री अष्टलक्ष्मी मंदिरात असलेल्या 90 फूट उंच भगवान हनुमानाला 'खोट्या देवाची खोटी मूर्ती' असे म्हटले होते. त्यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ पोस्ट करून लिहिले होते, टेक्सासमध्ये एका खोट्या हिंदू देवतेची खोटी मूर्ती ठेवण्याची परवानगी का दिली जात आहे? आपण ख्रिश्चन राष्ट्र आहोत! डंकनच्या या विधानामुळे हिंदू समाजात तीव्र संताप पसरला. हजारो लोकांनी डंकनवर धार्मिक असहिष्णुता आणि हिंदूविरोधी द्वेष पसरवल्याचा आरोप केला होता. डंकनला पक्षातून काढण्याची मागणी हिंदू अमेरिकन फाउंडेशनने टेक्सास रिपब्लिकन पक्षाकडे डंकनविरुद्ध कारवाई करण्याची आणि त्यांना पक्षातून काढण्याची मागणी केली. संस्थेने म्हटले की डंकनचे विधान पक्षाच्या स्वतःच्या भेदभाव-विरोधी नियमांचे उल्लंघन आहे आणि हे हिंदूंबद्दलचा त्यांचा द्वेष दर्शवते. फाउंडेशनने अमेरिकन संविधानाच्या पहिल्या दुरुस्तीचा हवाला देत म्हटले की कोणत्याही धर्माचे पालन करण्याची आणि त्याची पूजा करण्याची स्वातंत्र्य प्रत्येक अमेरिकन नागरिकाला आहे. डंकन म्हणाले- ख्रिश्चन म्हणून प्रश्न विचारत होतो वाद वाढल्यावर डंकनने स्पष्टीकरण दिले की, त्यांचा हेतू हिंदू धर्म किंवा हिंदूंविरुद्ध काहीही बोलण्याचा नव्हता, तर ते फक्त एक ख्रिश्चन म्हणून प्रश्न विचारत होते. त्यांनी लिहिले, “अमेरिकन असल्याने, आपल्याला प्रश्न विचारण्यास संकोच करू नये. मी हनुमानजींच्या मूर्तीबद्दल जे काही बोललो, ते हिंदू-विरोधी नव्हते, मी फक्त विचारत होतो की जेव्हा एखादा देश खऱ्या देवापासून दूर होऊन काल्पनिक मूर्ती आणि देवतांची पूजा करू लागतो, तेव्हा काय होते.” डंकनचे व्यवस्थापक म्हणाले - अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर केला डंकनचे प्रचार व्यवस्थापकही त्यांच्या बचावासाठी पुढे आले आणि म्हणाले की, डंकनने कोणत्याही भेदभावपूर्ण धोरणाचे समर्थन केले नाही, तर फक्त आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर केला. वाद इतका वाढला की डंकन प्राथमिक मतपत्रिकेसाठी आवश्यक स्वाक्षऱ्या आणि समर्थन मिळवू शकले नाहीत आणि त्यांची उमेदवारी सुरू होण्यापूर्वीच संपुष्टात आली. या घटनेने केवळ टेक्सासमध्येच नव्हे, तर संपूर्ण अमेरिकेत धार्मिक स्वातंत्र्य आणि राजकारणातील धार्मिक कट्टरतेच्या मुद्द्यावर नवीन वादविवाद सुरू केला आहे. टेक्सासमध्ये भगवान हनुमानाची 90 टन वजनाची, 90 फूट उंच प्रतिमा अमेरिकेतील टेक्सास राज्यातील शुगर लँड येथील श्री अष्टलक्ष्मी मंदिरात भगवान हनुमानाची 90 फूट उंच कांस्य मूर्ती आहे. याला 'स्टॅच्यू ऑफ युनियन' असे म्हटले जाते. ही भारताबाहेरील हनुमानाची सर्वात उंच मूर्ती आहे. मूर्तीचे वजन 90 टन आहे आणि ती पाच धातूंच्या मिश्रणातून बनवली आहे. हनुमानजींना अभय मुद्रेत, हात पुढे करून आणि गदेसह दाखवले आहे. ती कमळाच्या सिंहासनावर उभी आहे, जी हत्तींच्या मूर्तींनी सजवलेली आहे. अमेरिकेत ही तिसरी सर्वात उंच मूर्ती आहे, जी स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी (१५१ फूट) आणि फ्लोरिडाच्या पेगासस अँड ड्रॅगन (११० फूट) नंतर येते. मूर्तीच्या स्थापनेसाठी १५ ते १८ ऑगस्ट २०२४ रोजी तीन दिवसीय प्राणप्रतिष्ठा सोहळा पार पडला होता, ज्यात हजारो लोक सहभागी झाले होते. डंकन टेक्सास येथून अमेरिकन सिनेटचे उमेदवार होते पोलीस विभागात १३ वर्षे काम करण्याचा अनुभव असलेले अलेक्झांडर डंकन टेक्सास येथून अमेरिकन सिनेटसाठी २०२६ च्या प्राथमिक निवडणुकीत लढत होते. ते सेन. जॉन कॉर्निन आणि ॲटर्नी जनरल केन पॅक्सटन यांसारख्या रिपब्लिकन नेत्यांना आव्हान देत होते. कॅलिफोर्नियातील व्हॅलेन्सिया येथे जन्मलेल्या डंकनने युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया, इर्विनमधून पदवी आणि नॉर्थ-ईस्टर्न युनिव्हर्सिटीमधून पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे. स्वतःला एक कौटुंबिक व्यक्ती म्हणवणारे डंकन त्यांच्या निवडणूक प्रचारात 'अमेरिका फर्स्ट'वर भर देत आहेत. डंकन यांच्या मते, त्यांचे लक्ष संवैधानिक हक्कांचे संरक्षण, मर्यादित सरकार, मजबूत कायदा आणि सुव्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा आणि अमेरिकेच्या सार्वभौमत्वावर परिणाम करणाऱ्या धोरणांना विरोध करण्यावर आहे.

रशियाची जमीन हडपण्याच्या प्रयत्नात चीन:सीमेजवळील जमीन भाडेपट्ट्यावर घेत आहे; 150 वर्षांपूर्वी नाईलाजाने सोडली होती

रशियाच्या सायबेरियन प्रदेशातील व्लादिवोस्तोक आणि अमूर ओब्लास्टमधील एका बेटावर चीनची नजर आहे. अहवालानुसार, तो या दोन्ही प्रदेशांवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी दावा मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमेरिकन मासिक न्यूजवीकनुसार, चीन सरकार रशियाच्या सीमेला लागून असलेल्या शेतीची जमीन खरेदी करत आहे आणि दीर्घकाळासाठी भाडेपट्ट्यावर घेत आहे. अलीकडे अशा प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे. हे दोन्ही प्रदेश पूर्वी चीनच्या किंग साम्राज्याचा भाग होते. सुमारे १५० वर्षांपूर्वी, १९व्या शतकात किंग राजघराण्याने हे दोन्ही प्रदेश रशियन साम्राज्याला सोपवले होते. चीनच्या अलीकडील हालचालींमुळे अशा चर्चांना वेग आला आहे की तो आता पुन्हा एकदा या प्रदेशांवर आपला दावा करू शकतो. नकाशातून जाणून घ्या चीन कोणत्या प्रदेशावर कब्जा करू इच्छितो... चीनने १५० वर्षांपूर्वी नाइलाजाने सोडलेले प्रदेश १९व्या शतकात चीन खूप कमकुवत होता. तो अफूच्या युद्धांमध्ये ब्रिटन आणि फ्रान्सकडून हरला होता. या परिस्थितीचा फायदा रशियाने घेतला. रशियाला पॅसिफिक महासागरापर्यंत पोहोचायचे होते, जे चीनच्या सुदूर पूर्वेकडील प्रदेशातून शक्य होते. १८५८ मध्ये रशियाने चीनकडून ऐगुन करार करून घेतला. यामुळे अमूर नदीच्या उत्तरेकडील मोठा प्रदेश रशियाला मिळाला. १८६० मध्ये चीन आणखी एक युद्ध हरत होता. त्याच वेळी रशियाने पुन्हा दबाव टाकला. चीनला भीती होती की रशिया पाश्चात्त्य देशांना साथ देईल, त्यामुळे त्याने नाइलाजाने पेकिंग करारावर स्वाक्षरी केली. या करारानंतर व्लादिवोस्तोक आणि त्याच्या आसपासचा संपूर्ण प्रदेश रशियाचा भाग बनला. रशियाने लगेच तिथे आपले प्रशासन स्थापन केले आणि 1860 मध्ये व्लादिवोस्तोक शहर वसवले. चीनबाबत रशियाच्या सुरक्षा एजन्सीने इशारा दिला न्यूयॉर्क टाइम्सच्या एका अहवालानुसार, रशियाच्या सुरक्षा एजन्सी FSB ने चीनशी संबंधित एक दस्तऐवज तयार केला आहे. दस्तावेजानुसार, जरी राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग जगासमोर मैत्री दाखवत असले तरी, रशियाला आतून शंका आहे की चीन त्याच्या जमिनीवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करत आहे. दस्तावेजात म्हटले आहे की दोन्ही देशांच्या गुप्तचर संस्थांमध्ये छुपे युद्ध सुरू आहे. 8 पानांच्या या दस्तावेजात चीनला शत्रू म्हटले आहे आणि त्याला रशियाच्या सुरक्षेसाठी मोठा धोका असल्याचे म्हटले आहे. रशियन प्रदेश आपल्या नकाशात दाखवणारा चीन 2023 मध्ये चीनच्या पर्यावरण मंत्रालयाने नवीन सरकारी नकाशे जारी केले होते. यामध्ये काही रशियन शहरांना चिनी नावांनी दाखवण्याचे निर्देश दिले. यात रशियाचे पूर्वेकडील शहर व्लादिवोस्तोकचाही समावेश आहे. या नकाशांमध्ये एका बेटाला पूर्णपणे चिनी प्रदेश म्हणून दाखवण्यात आले होते. उस्सुरी आणि अमूर नद्यांच्या संगमावर असलेल्या या बेटावरून दोन्ही देशांमध्ये दीर्घकाळ वाद होता. दोन्ही देशांनी 2008 मध्ये एका करारानुसार हे बेट वाटून घेतले होते. रशिया आणि चीन यांच्यात 4200 किमी लांब सीमा आहे. दोन्ही देशांमध्ये या सीमेवरून अनेकदा तणाव निर्माण झाला. 1960 च्या दशकात तर सीमा विवादांमुळे दोन्ही देशांचे सैनिक आमनेसामने आले होते, ज्यात गोळीबारही झाला होता. नंतर 1990 आणि 2000 च्या दशकात अनेक करार करण्यात आले आणि बहुतेक वाद मिटवण्यात आले. चीनमध्ये रशियाकडून प्रदेश परत घेण्याची मागणी चीनमधील राष्ट्रवादी लोक अनेकदा रशियाला सोपवलेले प्रदेश परत घेण्याची मागणी करतात. तथापि, बीजिंग अधिकृतपणे या दाव्यांवर मौन बाळगते आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबत मजबूत संबंधांवर भर देते. युक्रेन युद्धानंतर जेव्हा रशियावर कठोर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध लादले गेले, तेव्हा चीनने रशियाला ऊर्जा खरेदी करून मोठा दिलासा दिला. त्या बदल्यात रशियाने व्यापार वाढवून आणि युआनमध्ये पेमेंट स्वीकारून आर्थिक दबाव कमी केला. दोन्ही देशांनी प्रशांत क्षेत्रात संयुक्त लष्करी सरावही वाढवले आहेत, ज्याला अमेरिका आणि त्याचे सहयोगी आव्हान म्हणून पाहतात. पण रशियामध्ये ही चिंता देखील आहे की तो चीनचा कनिष्ठ भागीदार तर बनत नाहीये ना.

₹9 कोटींमध्ये मिळेल अमेरिकेचे नागरिकत्व:ट्रम्प गोल्ड कार्ड आजपासून लागू, प्लॅटिनम कार्ड लवकरच सुरू होईल; अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले- सरकारी तिजोरीत भर पडणार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी 'ट्रम्प गोल्ड कार्ड'साठी अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्याची घोषणा केली. यासाठी अर्जदार आजपासून अर्ज करू शकतात. कार्डची किंमत 1 मिलियन डॉलर (सुमारे 8.97 कोटी रुपये) आहे. मात्र, कंपन्यांना कार्डसाठी 2 मिलियन डॉलर द्यावे लागतील. ट्रम्प यांनी याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये 'गोल्ड कार्ड' व्हिसा कार्यक्रम सुरू करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्यावेळी त्यांनी याची किंमत 5 मिलियन डॉलर (44 कोटी रुपये) ठेवली होती. सप्टेंबरमध्ये ती कमी करून 1 मिलियन डॉलर करण्यात आली. ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, हा 'अमेरिका फर्स्ट' अजेंड्याचा भाग आहे, जो उच्च प्रतिभेला (जसे की भारत-चीनमधून शिकलेले विद्यार्थी) थांबवण्यासाठी आणि कंपन्यांना अमेरिकेत आणण्यासाठी आहे. होमलँड सिक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम म्हणाल्या, हे जगातील यशस्वी उद्योजकांना आकर्षित करेल. तर, ट्रम्प यांचे प्लॅटिनम कार्डही लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. याची फी सुमारे 5 मिलियन डॉलर (सुमारे 42 कोटी रुपये) आहे. गुरुवारी कार्ड लॉन्च करताना ट्रम्प म्हणाले- ट्रम्प म्हणाले- फक्त प्रतिभावान लोकांना व्हिसा देणार गोल्ड कार्डच्या अमर्यादित निवासी परवानग्यांमध्ये नागरिकांना फक्त पासपोर्ट आणि मतदानाचा अधिकार मिळत नाही, बाकी सर्व सुविधा अमेरिकन नागरिकासारख्या मिळतात. ही प्रक्रिया त्याच प्रकारे असेल, जसे ग्रीन कार्डद्वारे कायमस्वरूपी निवास मिळतो. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प म्हणाले की हा व्हिसा कार्यक्रम विशेषतः श्रीमंत परदेशी लोकांसाठी आहे, जेणेकरून ते 1 दशलक्ष डॉलर देऊन अमेरिकेत राहून काम करू शकतील. ते म्हणाले की, आता अमेरिका फक्त प्रतिभावान लोकांनाच व्हिसा देईल, अशा लोकांना नाही जे अमेरिकन लोकांच्या नोकऱ्या हिरावून घेऊ शकतात. ते असेही म्हणाले की या रकमेचा वापर कर कमी करण्यासाठी आणि सरकारी कर्ज फेडण्यासाठी केला जाईल. गोल्ड कार्डमध्ये कायमस्वरूपी राहण्याचा अधिकार मिळेल ट्रम्प यांनी गोल्ड कार्ड व्यतिरिक्त 3 नवीन प्रकारचे व्हिसा कार्ड देखील लॉन्च केले होते. यामध्ये 'ट्रम्प गोल्ड कार्ड', 'ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड' आणि 'कॉर्पोरेट​​​​​ गोल्ड कार्ड' यांचा समावेश आहे. ट्रम्प गोल्ड कार्ड व्यक्तीला अमेरिकेत अमर्यादित निवास (कायमस्वरूपी राहण्याचा) अधिकार देईल. तर ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड लवकरच सुरू केले जाईल. EB-1 आणि EB-2 व्हिसाची जागा घेईल गोल्ड कार्ड कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लटनिक यांच्या मते, हे गोल्ड कार्ड सध्याच्या EB-1 आणि EB-2 व्हिसाची जागा घेईल. ग्रीन कार्ड श्रेणी बंद होऊ शकतात. EB-1 व्हिसा हा अमेरिकेचा एक कायमस्वरूपी निवास (ग्रीन कार्ड) व्हिसा आहे. EB-2 व्हिसा देखील ग्रीन कार्डसाठी आहे, परंतु अशा लोकांसाठी ज्यांच्याकडे उच्च शिक्षण (मास्टर्स किंवा त्याहून अधिक) ची पात्रता आहे. ट्रम्प गोल्ड कार्डशी संबंधित 10 प्रश्न-उत्तरे... 1.प्रश्न: ट्रम्प गोल्ड कार्ड काय आहे? उत्तर: गोल्ड कार्ड हा एक नवीन व्हिसा/रेसिडेन्सी प्रोग्राम आहे, जो डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सादर केला आहे. हा अमेरिकेत दीर्घकाळ राहण्यासाठी, काम करण्यासाठी आणि नागरिकत्व (US citizenship) मिळवण्यासाठी एक पर्याय आहे. 2.प्रश्न: हे कार्ड कोणाला मिळेल?उत्तर: पारंपरिक व्हिसा किंवा ग्रीन कार्ड (Green Card) पेक्षा वेगळा, हा कार्यक्रम विशेषतः श्रीमंत, गुंतवणूकदार, व्यावसायिक किंवा प्रतिभावान व्यावसायिकांसाठी तयार करण्यात आला आहे. 3.प्रश्न: ट्रम्प कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड काय आहे? उत्तर: ट्रम्प कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड कंपनीद्वारे तिच्या एक किंवा अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी जारी केले जाते. कंपनीला प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी 15,000 डॉलरचे परत न मिळणारे DHS शुल्क भरावे लागते. प्रतीक्षा पूर्ण झाल्यानंतर, प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी 2 मिलियन डॉलर द्यावे लागतात. 4.प्रश्न: कंपनीला प्रायोजकत्व बदलायचे असल्यास काय होईल? उत्तर: जर कंपनीला एखाद्या कर्मचाऱ्याचे प्रायोजकत्व बदलायचे असेल, तर पुन्हा नवीन 2 मिलियन डॉलर द्यावे लागत नाहीत, जुने कार्ड नवीन कर्मचाऱ्यासाठी वापरले जाते. यात 1% वार्षिक देखभाल शुल्क आणि 5% हस्तांतरण शुल्क (नवीन DHS पार्श्वभूमी तपासणीसह) देखील लागते. 5.प्रश्न: अर्जदाराला कोणते फायदे मिळतात? उत्तर: अर्जदाराला EB-1 किंवा EB-2 व्हिसा अंतर्गत कायदेशीर कायमस्वरूपी निवासी दर्जा (ग्रीन कार्ड) मिळतो. 6.प्रश्न: कुटुंबातील सदस्य देखील अर्ज करू शकतात का? उत्तर: होय. पती/पत्नी आणि 21 वर्षांखालील अविवाहित मुलांना मुख्य अर्जदारासोबत समाविष्ट केले जाऊ शकते. त्यांनाही जलद प्रक्रिया मिळते. कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यासाठी स्वतंत्रपणे 15,000 डॉलर DHS शुल्क आणि 1 मिलियन डॉलर द्यावे लागतात. 7.प्रश्न: अर्ज कसा करावा आणि काय जबाबदारी आहे? उत्तर: ऑनलाइन अर्ज आणि 15,000 डॉलरचे प्रारंभिक शुल्क वेबसाइट (https://trumpcard.gov/) द्वारे जमा करावे लागते. त्यानंतर DHS प्रतीक्षा सुरू करते. प्रतीक्षा यशस्वी झाल्यावर पुढील शुल्क जमा करावे लागते. USCIS ईमेलद्वारे myUSCIS.gov खाते तयार करण्यासाठी आणि पुढील कागदपत्रे जमा करण्यासाठी सूचना पाठवते. 8.प्रश्न: पेमेंट कसे करावे? उत्तर: 9.प्रश्न: ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड काय आहे? (लवकरच येत आहे) उत्तर: ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड व्यक्तीला कोणत्याही प्रवास व्हिसाशिवाय दरवर्षी 270 दिवसांपर्यंत अमेरिकेत राहण्याची परवानगी देते. 10 प्रश्न: ट्रम्प प्लॅटिनम कार्डचे फायदे काय आहेत? ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड असलेल्या व्यक्तीला परदेशातून कमावलेल्या उत्पन्नावर अमेरिकेत कोणताही कर भरावा लागणार नाही. उत्तर: अमेरिकन नागरिक किंवा आधीपासून ग्रीन कार्ड असलेले या कार्डसाठी अर्ज करू शकत नाहीत.

हायवेवर धावणाऱ्या कारवर विमान कोसळले:अमेरिकेत पायलटने आणीबाणीत रस्त्यावर विमान उतरवले, चालक थोडक्यात बचावला

अमेरिकेतील फ्लोरिडामध्ये सोमवारी क्रॅश लँडिंग करताना एक विमान कारला धडकले. ही घटना मेरिट आयलंडजवळ घडली, जिथे महामार्गावर एका लहान विमानाने आपत्कालीन लँडिंग करताना थेट एका कारला धडक दिली. या अपघाताचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. बीचक्राफ्ट 55 मॉडेलच्या या लहान विमानात उड्डाणादरम्यान अचानक बिघाड झाला. दोन्ही इंजिनांची शक्ती कमी होऊ लागल्याने, 27 वर्षीय वैमानिकाने विमान महामार्गावरच उतरवण्याचा निर्णय घेतला. महामार्गावर वाहतूक होती, त्यामुळे उतरताना विमान एका टोयोटा कॅमरी कारला धडकले. कार एक वृद्ध महिला चालवत होत्या, ज्या या घटनेत जखमी झाल्या आहेत. कार चालवणाऱ्या महिलेला अपघातानंतर स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. अपघाताशी संबंधित 5 फोटो... कारच्या डॅशकॅममध्ये रेकॉर्ड झालेला व्हिडिओ या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ मागे धावणाऱ्या दुसऱ्या कारच्या डॅशकॅममध्ये कैद झाला. यात दिसते की, रस्त्यावर खाली उतरताना विमान आपत्कालीन लँडिंगच्या प्रयत्नात थेट कारला धडकते. अहवालानुसार, विमानात 2 लोक होते. यात एक पायलट आणि एक प्रवासी यांचा समावेश आहे. फ्लोरिडा पेट्रोलिंग टीमने सांगितले की, विमान चालवणारे पायलट आणि त्यात बसलेले प्रवासी या दोघांनाही कोणतीही दुखापत झाली नाही. ब्रेवार्ड काउंटी फायर रेस्क्यूनुसार, विमान कथितरित्या 201 मैल मार्करजवळ i-95 महामार्गावर आपत्कालीन लँडिंगचा प्रयत्न करत होते. याच दरम्यान संतुलन गमावल्यामुळे ते कारला धडकून क्रॅश झाले. नॅशनल ट्रान्सपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) ने या घटनेची चौकशी सुरू केली आहे.

भारतात अमेरिकन सोयाबीन विकण्याची परवानगी मिळू शकते:यूएस अधिकारी म्हणाले- पहिल्यांदाच इतकी चांगली ऑफर मिळाली; 1 वर्षानंतर व्यापार करार

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील करारावर सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यानच एक मोठे अपडेट समोर आले आहे. अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीयर यांचे म्हणणे आहे की, भारताने कृषी क्षेत्राबाबत आतापर्यंतची 'सर्वोत्तम ऑफर' दिली आहे. IANS च्या अहवालानुसार, अमेरिकन शेतकऱ्यांना भारताच्या बाजारपेठांमध्ये अधिक प्रवेश मिळावा यासाठी चर्चा सुरू आहे. विशेषतः ज्वारी आणि सोयाबीनसारख्या पिकांसाठी देशांतर्गत बाजारपेठ खुली करण्यावर चर्चा होत आहे. ग्रीयर यांनी सांगितले की, अमेरिकेची चर्चा करणारी टीम सध्या नवी दिल्लीत आहे आणि कृषी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करत आहे. भारत काही पिकांच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगत आहे, परंतु यावेळी भारताने स्वतःहून बाजारपेठ खुली करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे. ग्रीयर म्हणाले- भारत अमेरिकन कृषी उत्पादनांसाठी मोठी बाजारपेठ बनू शकतो ग्रीयर यांच्या मते, भारत, अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांसाठी एक मोठी आणि नवीन बाजारपेठ बनू शकतो, विशेषतः अशा वेळी जेव्हा अमेरिकन शेतकऱ्यांवर चीनची मागणी घटल्याचा परिणाम होत आहे आणि मोठ्या प्रमाणात धान्य साठ्यात पडून आहे. ग्रीयर यांनी असेही सांगितले की, ही चर्चा त्या बदलाचा भाग आहे ज्यात अमेरिका जगभरात नवीन बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, जगात मिळत असलेल्या या नवीन बाजारपेठा भारतासारख्या मोठ्या देशांशी होणाऱ्या चर्चेला बळ देतात. भारत-अमेरिका शेतीव्यतिरिक्तही इतर मुद्द्यांवर चर्चा करत आहेत ग्रीअर म्हणाले की, शेतीव्यतिरिक्त दोन्ही देशांमध्ये काही इतर मुद्द्यांवरही चर्चा सुरू आहे. 1979 च्या विमान करारांतर्गत विमानाच्या सुट्या भागांवर शून्य शुल्क लावण्याबाबतची चर्चा बरीच पुढे सरकली आहे. याचा अर्थ असा की, जर भारताने आपल्या बाजारपेठेत अमेरिकन वस्तूंना कमी करात येऊ दिले, तर अमेरिकाही त्या बदल्यात भारताला तीच सवलत देईल. सिनेट समितीचे अध्यक्ष जेरी मोरन यांनी यावेळी सांगितले की, भारत अमेरिकेच्या मका आणि सोयाबीनपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचाही मोठा खरेदीदार बनू शकतो. ग्रीअर यांनी याबद्दल अधिक माहिती दिली नाही, पण ते म्हणाले की, युरोपियन युनियनसह अनेक देशांनी अमेरिकन इथेनॉल आणि ऊर्जा उत्पादनांसाठी आपल्या बाजारपेठा खुल्या केल्या आहेत आणि येत्या वर्षात सुमारे 750 अब्ज डॉलरच्या खरेदीचे वचन दिले आहे. अमेरिकेची व्यापार टीम भारत दौऱ्यावर आहे अमेरिकेच्या व्यापार विभागाचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा अमेरिकेची एक उच्चस्तरीय व्यापार टीम भारताच्या दौऱ्यावर आली आहे. हा दौरा खूप महत्त्वाचा मानला जात आहे. या टीमचे नेतृत्व अमेरिकेचे उप-व्यापार प्रतिनिधी रिक स्विट्जर करत आहेत. आता या दौऱ्याचा उद्देश असा आहे की, दोन्ही देशांनी नवीन द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्याला अंतिम रूप देण्याचा प्रयत्न करावा. म्हणजेच, भारत-अमेरिका यांच्यात दीर्घकाळापासून चर्चेत असलेला करार पूर्ण करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकावे. गेल्या काही महिन्यांपासून, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंधात बरीच कटुता आली आहे. अमेरिकेने भारताच्या उच्च शुल्कामुळे (टॅरिफ) आणि व्यापार तुटीमुळे २५% शुल्क (टॅरिफ) लावले आहे. यामुळे दोन्ही देशांना आयात-निर्यातीत अडचणी आल्या होत्या. अमेरिकेला वाटते की दोन्ही देशांमधील व्यापार असंतुलित आहे. भारत अमेरिकेला जास्त वस्तू विकतो आणि अमेरिका भारताला तेवढ्या वस्तू विकू शकत नाही. हा फरक कमी करण्यासाठीही हे शुल्क (टॅरिफ) लावण्यात आले आहे.

पाकिस्तानी लष्कराच्या प्रवक्त्याने महिला पत्रकाराला मारला डोळा:इम्रान खानबद्दल विचारला होता प्रश्न; लोक म्हणाले- हा देश मस्करीचा विषय बनला आहे

पाकिस्तानच्या लष्कराच्या मीडिया विंग ISPR चे प्रवक्ते अहमद शरीफ चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान एका महिला पत्रकाराला डोळा मारला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. पत्रकार अब्सा कोमान यांनी चौधरींना विचारले होते की, इम्रान खान यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका, देशविरोधी आणि दिल्लीच्या इशाऱ्यावर काम करणे यांसारखे आरोप आधीच्या आरोपांपेक्षा कसे वेगळे आहेत आणि पुढे कोणती नवीन कारवाई अपेक्षित आहे का? यावर चौधरींनी उपहासाने म्हटले - एक चौथा मुद्दा जोडून घ्या, ते (इम्रान खान) एक मानसिक रुग्णदेखील आहेत. असे म्हणत त्यांनी हसून पत्रकाराला डोळा मारला, त्यानंतर सोशल मीडियावर त्यांची ट्रोलिंग सुरू झाली. एका युझरने X वर लिहिले की, हे सर्व कॅमेऱ्यासमोर घडत आहे. पाकिस्तानात लोकशाही संपली आहे. दुसऱ्या एका युझरने म्हटले की, हा देश एक विनोद बनला आहे. Shameless. Pakistan Army Spokesperson seen winking at a female journalist during a press conference. In any normal country there would have been a public and media outrage and immediate action by the institution. In Pakistan harassment of women is normal.pic.twitter.com/nFYpcrL3jK— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) December 9, 2025 चौधरींनी इम्रान खानला आत्ममग्न म्हटले चौधरींनी काही दिवसांपूर्वीही इम्रान खानवर हल्लाबोल करत त्यांना 'नार्सिसिस्ट' (आत्ममग्न) म्हटले होते. त्यांनी आरोप केला होता की इम्रान खान यांना वाटते की जर ते सत्तेत नसतील तर काहीही अस्तित्वात राहू नये. चौधरींनी असाही आरोप केला की तुरुंगात इम्रान खान यांना भेटणारे लोक लष्कराच्या विरोधात द्वेष भडकावण्यासाठी वापरले जात आहेत. ते म्हणाले की, कोणालाही पाकिस्तानच्या लष्कर आणि जनतेमध्ये फूट पाडू दिली जाणार नाही, कारण संविधानात अधिकारांसोबत मर्यादाही असतात, विशेषतः राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत. चौधरींचे हे विधान तेव्हा आले जेव्हा इम्रान खान यांनी सोशल मीडियावर जनरल मुनीर यांना मानसिकदृष्ट्या अस्थिर म्हटले होते. इम्रान म्हणाले होते की मुनीर पाकिस्तानमध्ये संविधान आणि कायद्याचा पूर्णपणे नाश करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पाकिस्तानी नेत्यांनी यापूर्वीही महिलांशी छेडछाड केली आहे पाकिस्तानच्या एखाद्या अधिकारी किंवा नेत्याने सार्वजनिकरित्या अशा प्रकारची कृती करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 13 वर्षांपूर्वी पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांचाही असाच एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. मात्र, त्यावेळी गिलानी पाकिस्तानचे पंतप्रधान झाले नव्हते. या व्हिडिओमध्ये युसूफ रझा गिलानी एका महिला पत्रकार शेरी रहमान यांच्यासोबत रॅलीदरम्यान छेडछाड करताना दिसले होते. मात्र, गिलानी आणि शेरी रहमान या दोघांनीही या व्हिडिओवर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नव्हती, पण यावरून बराच वाद निर्माण झाला होता. इम्रान स्वतःही घोटाळ्यात अडकले आहेत इम्रान खान स्वतःही अशा घोटाळ्यात अडकले आहेत. तीन वर्षांपूर्वी एका महिला पक्ष कार्यकर्त्याशी बोलताना त्यांची कथित ऑडिओ टेप व्हायरल झाली होती. आरोप आहे की यात ते अश्लील बोलत होते आणि महिलेला भेटण्यासाठी सांगत होते. हा ऑडिओ दोन भागांमध्ये होता. एका मीडिया रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला होता की, हे ऑडिओ टेप्स तेव्हा रेकॉर्ड करण्यात आले होते, जेव्हा इम्रान पंतप्रधान होते. तर, एका ऑडिओबद्दल दावा करण्यात आला होता की तो पंतप्रधान कार्यालयातील होता. त्यांच्या पक्षाने हे ऑडिओ टेप्स बनावट असल्याचे सांगितले होते. ---------------- ही बातमी देखील वाचा... पाकिस्तानला 12 राज्यांमध्ये विभागण्याची तयारी: शाहबाजचे मंत्री म्हणाले- लहान प्रांतांमुळे शासन चांगले होईल; बिलावल भुट्टो यांचा पक्ष विरोधात पाकिस्तानच्या चारही प्रांतांना 12 भागांमध्ये विभागण्याची तयारी सुरू आहे. देशाचे संचार मंत्री अब्दुल अलीम खान यांनी सांगितले आहे की, देशात लहान-लहान प्रांत बनणे आता निश्चित आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे प्रशासन अधिक चांगले होईल. संपूर्ण बातमी वाचा...

AI ठरवेल कोण जिवंत राहील, कोण मरणार:अमेरिका-चीनच्या AI रेसमुळे जग धोक्यात, तज्ज्ञ म्हणाले- माणूस युद्धाला सांभाळू शकणार नाही

तारीख- 15 नोव्हेंबर 2023 ठिकाण- सॅन फ्रान्सिस्को अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भेटीदरम्यान एक विचित्र घटना घडली. जेवणानंतर जेव्हा दोन्ही नेते उठून जाऊ लागले, तेव्हा जिनपिंग यांच्या एका जवळच्या अधिकाऱ्याने त्यांच्या अंगरक्षकाला इशारा केला. अंगरक्षकाने आपल्या खिशातून एक छोटी बाटली काढली आणि जिनपिंग यांनी स्पर्श केलेल्या सर्व वस्तूंवर वेगाने फवारणी केली. त्यांच्या प्लेटमध्ये उरलेल्या केकवरही फवारणी केली. तेव्हा बैठकीत उपस्थित असलेल्या एका अमेरिकन अधिकाऱ्याने म्हटले- चीनी रक्षक त्यांच्या राष्ट्रपतींचा कोणताही डीएनए मागे सोडू इच्छित नाहीत, जेणेकरून कोणीही त्याचा जैविक शस्त्रांसाठी वापर करू नये. त्यांना वाटते की भविष्यात असा एखादा रोग तयार केला जाऊ शकतो जो फक्त एकाच व्यक्तीला लक्ष्य करेल. तंत्रज्ञानाच्या वेगामुळे संशय आणि भीती वाढली या घटनेतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, नवीन तंत्रज्ञानाच्या वेगाने दोन्ही देशांमधील संशय आणि भीती आणखी वाढवली आहे. आज आपण शस्त्रांच्या कदाचित सर्वात वेगवान विकासाच्या काळात जगत आहोत. संरक्षण तज्ज्ञांनुसार, आता अशा ड्रोन मशीनवर काम सुरू आहे, ज्या मानवी नियंत्रणाशिवाय काम करतील आणि गर्दीतही शत्रूला शोधून नष्ट करतील. अशा शक्तिशाली सायबर शस्त्रांवर काम सुरू आहे, जी कोणत्याही देशाची सेना, वीज व्यवस्था आणि संपूर्ण ग्रिड ठप्प करू शकतात. याच मालिकेत, AI द्वारे डिझाइन केलेली अशी जैविक शस्त्रे (बायो वेपन) देखील तयार केली जात आहेत, जी केवळ विशिष्ट जनुकीय ओळख असलेल्या लोकांनाच मारू शकतील. भविष्यातील युद्ध काहीसे असे दिसेल काही शस्त्रे अजूनही कल्पनेसारखी वाटतात, पण अशी अनेक आहेत ज्यांवर अमेरिका, चीन, रशिया आणि इतर देश आधीच काम करत आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), सिंथेटिक बायोलॉजी आणि क्वांटम कम्प्यूटिंगसारखी तंत्रज्ञान युद्धाची पद्धत बदलून टाकतील. अमेरिका अजूनही काही क्षेत्रांमध्ये, विशेषतः AI मध्ये आघाडीवर आहे. याचे कारण असे आहे की मोठ्या टेक कंपन्या यात खूप जास्त पैसे गुंतवत आहेत. पण चीन आणि रशियाही यात मागे नाहीत. तेही यात सरकारी स्तरावर खूप जास्त गुंतवणूक करत आहेत. त्यांच्या सैन्यात नवीन तंत्रज्ञान समाविष्ट होत आहे. याचा अर्थ असा आहे की 21 व्या शतकातील शस्त्रास्त्रांची स्पर्धा खूप वेगाने सुरू आहे. अमेरिकेसाठी मोठे आव्हान हे आहे की ते या शर्यतीत कसे टिकून राहतील. यासाठी सरकार, सैन्य, विद्यापीठे आणि खाजगी कंपन्यांना एकत्र काम करावे लागेल. जसे दुसरे महायुद्ध सुरू होण्यापूर्वी अमेरिका विज्ञानात जर्मनीपेक्षा मागे होता. पण विज्ञान आणि उद्योगाच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे काही वर्षांतच अमेरिकेने अणुबॉम्ब बनवण्याची शर्यत जिंकली. यावेळी फरक असा आहे की AI सारखी तंत्रज्ञान सरकारने नाही, तर खाजगी कंपन्यांनी बनवली आहेत, त्यामुळे सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी आणखी आवश्यक आहे. यासोबतच ही चिंताही वाढली आहे की नवीन तंत्रज्ञानामुळे शस्त्रांची एक धोकादायक स्पर्धा निर्माण होत आहे. गेल्या शतकाने शिकवले की अनेक शस्त्रे थांबवण्यासाठी करार आवश्यक असतात. त्यामुळे अमेरिकेला इतर देशांसोबत मिळून अशा शस्त्रांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करार करावे लागतील. AI ने युद्धाची पद्धत बदलली अमेरिकन गुप्तचर संस्था आणि संरक्षण विभागाने आधीच AI चा युद्धात वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे 'प्रोजेक्ट मावेन'. ही एक AI प्रणाली आहे जी उपग्रह, ड्रोन आणि गुप्तचर विमानांमधून येणाऱ्या प्रतिमा पाहून त्वरित धोके ओळखते. जसे की रॉकेट लाँचर, रणगाडे, जहाजे किंवा एखाद्या ठिकाणी सैनिकांची हालचाल. आधी हे काम हजारो विश्लेषक मिळून करत होते. त्यांना प्रत्येक चित्र स्वतःहून पाहावे लागत होते. आता AI हे काम चुटकीसरशी करतो. मेवन आता जगभरातील प्रत्येक प्रमुख अमेरिकन लष्करी कमांड मुख्यालयात उपस्थित आहे. इराक, सीरिया, येमेनमध्ये मेवनचा वापर झाला आहे. इतकेच काय, युक्रेननेही याचा फायदा घेतला आहे. ड्रोन आता स्वतःच आपले लक्ष्य निवडतील ही AI आधारित युद्ध प्रणाली बनवण्यात खाजगी कंपन्या मोठी भूमिका बजावत आहेत. पालंटिर आणि एंडुरिल सारख्या टेक कंपन्या थेट पेंटागॉनसोबत मिळून नवीन शस्त्रे आणि प्रणाली तयार करत आहेत. एंडुरिलने अलीकडेच AI आधारित ड्रोन-डिफेन्स प्रणाली तयार केली आहे, आणि एक डार्ट-आकाराचा ड्रोन देखील उडवला आहे जो पूर्णपणे AI द्वारे नियंत्रित होतो. 31 ऑक्टोबर रोजी अमेरिकेच्या एका कंपनीने मोजावे वाळवंटावर एक नवीन ड्रोन उडवला. याचे नाव फ्युरी आहे, आणि याचा आकार बाणासारखा असतो. हा ड्रोन पूर्णपणे A.I. च्या नियंत्रणात उडत होता. पेंटागॉनची पुढील योजना अशी आहे की भविष्यात असे सुमारे 1,000 ड्रोन तयार केले जातील. त्यांना ते रोबोटिक विंगमॅन म्हणतात. हे खरे लढाऊ विमानांसोबत उडतील आणि अनेक प्रकारची धोकादायक कामे करतील, जसे की शत्रूच्या लढाऊ विमानांशी हवेत मुकाबला करणे (डॉग्फाइट), हेरगिरी आणि पाळत ठेवणे (टोही) किंवा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध म्हणजे शत्रूचे रडार/कम्युनिकेशन जाम करणे. पण फक्त अमेरिकाच असे करत नाहीये. चीननेही आपले रोबोटिक कॉम्बॅट ड्रोन तपासले आहेत. रशियाने एक असा स्वस्त ड्रोन बनवला आहे जो स्वतःहून उडून लक्ष्य ओळखू शकतो आणि स्फोट करू शकतो. याचा अर्थ असा आहे की AI आधारित शस्त्रे आता फक्त श्रीमंत देशांपुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत. हायटेकही बनू शकते कमजोरी समस्या अशी आहे की हायटेक शस्त्रे प्रत्येक वेळी विश्वासार्ह नसतात. अमेरिकेच्या सर्वात महागड्या, सुमारे 900 कोटी रुपयांच्या F-35 लढाऊ विमानाचे हेल्मेटच 4 लाख डॉलर (3.60 कोटी रुपये) किमतीचे आहे. याशिवाय, हे लढाऊ विमान अनेकदा खराब होते. अशा परिस्थितीत, इतकी महागडी आणि नाजूक तंत्रज्ञान अमेरिकेची कमजोरी देखील बनले आहे. चीनचे मत आहे की अमेरिकेची सेना बहुतेक उपग्रह, इंटरनेटसारख्या सैन्य नेटवर्किंग आणि हायटेक कम्युनिकेशनवर अवलंबून आहे. म्हणून चीन अशा शस्त्रांवर काम करत आहे जे थेट हल्ला करण्याऐवजी सायबर हल्ला, उपग्रह जॅमिंग किंवा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअरचा वापर करून अमेरिकन नेटवर्क आणि स्पेस सिस्टमला निकामी करतील. विद्यार्थ्यांनी एका तासात 4 विषाणूंचा नकाशा तयार केला AI मुळे धोके आता केवळ मैदानावरच नव्हे, तर लॅब आणि लॅपटॉपपर्यंत पोहोचले आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की AI मुळे बायो-टेररिझमचा धोका खूप वाढेल. MIT च्या विद्यार्थ्यांनी केवळ एका तासात AI च्या मदतीने चार साथीचे रोग पसरवणाऱ्या विषाणूंच्या कल्पना तयार केल्या. AI ने त्यांना सांगितले की असा विषाणू कसा बनवता येतो, कोणत्या कंपनीकडून DNA मागवता येतो आणि कोणत्या संशोधन गटाकडून मदत घेता येते. ही गोष्ट शास्त्रज्ञांना घाबरवत आहे. ओपनएआय (OpenAI) आणि ॲन्थ्रोपिक (Anthropic) सारख्या काही कंपन्यांनी आधीच इशारा दिला आहे की, जर नियंत्रण ठेवले नाही, तर एआय (AI) बायो-वेपन (Bio-weapon) बनवण्यात मदत करू लागेल. येत्या काळात एआय युद्धाचा वेग इतका वाढवेल की, मानवांसाठी त्याला नियंत्रित करणे कठीण होईल. अशा परिस्थितीत अमेरिकेला एकाच वेळी दोन्ही कामे करावी लागतील. एआय-आधारित शस्त्रांच्या शर्यतीत पुढे राहणे आणि जगाला अशा शस्त्रांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मनवणे हे दोन्ही. जर असे झाले नाही, तर एआय, बायोलॉजी आणि ड्रोन तंत्रज्ञान एकत्र येऊन अशी शस्त्रे तयार करतील, ज्यांना रोखणे कठीण होईल आणि ज्यांचा परिणाम संपूर्ण मानवजातीवर होईल.

ट्रम्प अमेरिकी संरक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घेणार का?:लोकांना जाणूनबुजून मारल्याचा आरोप, 40 मिनिटांच्या सीक्रेट व्हिडिओमुळे अडचणीत वाढ

अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री पीट हेगसेथ यांच्यावर 2 लोकांच्या हत्येचे गंभीर आरोप आहेत. यामुळे त्यांची खुर्ची धोक्यात आली आहे. यासंदर्भात एक 40 मिनिटांचा सीक्रेट व्हिडिओही चर्चेत आहे, ज्यात कॅरिबियन समुद्रात लोकांना ड्रोन हल्ल्याने मारल्याचे फुटेज आहे. आता अमेरिकन संसद संरक्षण मंत्रालयावर दबाव टाकत आहे की त्यांनी अमेरिकन हल्ल्यांचे अनएडिटेड व्हिडिओ तिला (संसदेला) सोपवावे. यासाठी काँग्रेसने पेंटागॉन प्रमुख पीट हेगसेथ यांच्या प्रवास खर्चाच्या 25% रक्कम रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते हेगसेथ यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. यामुळे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यावर हेगसेथ यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचा दबाव वाढत आहे. अमेरिकेने बोटीवर हल्ला का केला? अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देशात अंमली पदार्थांविरुद्ध युद्धाची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत व्हेनेझुएला आणि दक्षिण अमेरिकन देशांमधून अंमली पदार्थ आणणाऱ्या तस्करांवर कारवाई केली जात आहे. त्यांना कॅरिबियन समुद्रातच लक्ष्य केले जात आहे. ट्रम्प या तस्करांना नार्को टेररिस्ट (अंमली पदार्थ दहशतवादी) म्हणत आहेत. याच कारवाईअंतर्गत 2 सप्टेंबर रोजी अमेरिकन सैन्याने कॅरिबियन समुद्रातील एका बोटीवर ड्रोन हल्ला केला होता. वॉशिंग्टन पोस्टच्या वृत्तानुसार, हेगसेथने सर्वांना ठार मारण्याचा आदेश दिला होता. बोटीवर 11 लोक होते. जेव्हा ड्रोनने हल्ला केला, तेव्हा या हल्ल्यात 9 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 2 लोक जखमी झाले. यानंतर ड्रोनने दुसरा हल्ला केला, ज्यात उर्वरित दोन्ही लोकांचा मृत्यू झाला. संरक्षण मंत्रालय (पेंटागॉन) च्या अहवालानुसार, आतापर्यंत नार्को टेररिस्टच्या विरोधात सैन्याने एकूण 21 ड्रोन हल्ले केले आहेत. यात 82 लोक मारले गेले आहेत. मात्र, मारल्या गेलेल्या या लोकांची अंमली पदार्थ तस्कर म्हणून स्पष्ट ओळख पटलेली नाही. ON VIDEO: U.S. Military Forces conducted a strike against Tren de Aragua Narcoterrorists. The strike occurred while the terrorists were at sea in International waters transporting illegal narcotics, heading to the U.S. The strike resulted in 11 terrorists killed in action. pic.twitter.com/iszHE0ttxQ— The White House (@WhiteHouse) September 2, 2025 उरलेले दोन्ही लोक निशस्त्र होते, तरीही मारले अमेरिकन काँग्रेसच्या एका समितीने 2 डिसेंबर रोजी ड्रोन हल्ल्याचा संपूर्ण व्हिडिओ पाहिला. समितीच्या सदस्यांनी सांगितले की हे त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात भयानक दृश्य होते. दोन निशस्त्र लोक मदतीच्या स्थितीत होते, तरीही अमेरिकेने त्यांना ठार केले. व्हिडिओमध्ये दिसते की, दोन लोक शर्टशिवाय बोटीच्या तुटलेल्या भागाला धरून पाण्यात तरंगत आहेत. त्यांना बोट सरळ करता येत नाही आणि मग ते आपले हात वर करून शरणागती पत्करल्याचे संकेत देतात. याच दरम्यान ॲडमिरल फ्रँक ब्रॅडली पुन्हा हल्ला करण्याचा आदेश देतात. हेगसेथने आपल्या एका सुरुवातीच्या निवेदनात मान्य केले होते की, त्यांनी हल्ला थेट पाहिला होता. तथापि, नंतर ते आपले निवेदन बदलत राहिले. हेगसेथने दुसऱ्या हल्ल्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे, परंतु दुसऱ्या हल्ल्याचा आदेश देण्याची जबाबदारी स्वीकारली नाही. त्यांनी म्हटले आहे की, शेवटचा हल्ला ॲडमिरल फ्रँक ब्रॅडली यांच्या सांगण्यावरून करण्यात आला. हेगसेथच्या बचावासाठी आले ॲडमिरल फ्रँक ॲडमिरल फ्रँक ब्रॅडली 4 डिसेंबर रोजी संसदेत हजर झाले. यावेळी फ्रँकने सांगितले की हेगसेथने बोटीवरील सर्व लोकांना मारण्याचा आदेश दिला नव्हता. संसदेत हजर होण्यापूर्वी फ्रँकने दावा केला होता की त्यांनी दुसरा हल्ला करण्यापूर्वी कायदेशीर सल्लागारांशी चर्चा केली होती. बंद खोलीत दाखवलेल्या संपूर्ण व्हिडिओमध्ये असे सांगण्यात आले की, बोट तरंगत होती कारण तिच्या आत अजूनही कोकेनच्या पिशव्या होत्या. संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, वाचलेले लोक बोट परत व्हेनेझुएलाला घेऊन गेले असते किंवा मदत मागवून नंतर अंमली पदार्थ पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला असता. परंतु, अमेरिकन कायद्याच्या जाणकारांनुसार, युद्धाचे नियम स्पष्ट आहेत. त्यांच्या मते, जो व्यक्ती जखमी असेल, बेशुद्ध असेल किंवा पाण्यात बुडत असेल आणि लढाईत भाग घेऊ शकत नसेल, त्याच्यावर हल्ला करणे हे युद्ध गुन्हा आहे. हेगसेथ यापूर्वीही वादात सापडले आहेत पीट हेगसेथ वादात सापडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. मार्चमध्ये हेगसेथने येमेनमध्ये हौथी बंडखोरांवर अमेरिकेच्या हल्ल्याची योजना लीक केली होती. हेगसेथने ही योजना सिग्नल ॲपवरील एका गुप्त ग्रुप चॅटमध्ये शेअर केली होती. या ग्रुपमध्ये द अटलांटिक मॅगझिनचे मुख्य संपादक जेफ्री गोल्डबर्ग देखील जोडलेले होते. जेफ्री गोल्डबर्ग यांनी सांगितले की त्यांना चुकून या ग्रुप चॅटमध्ये जोडले गेले होते. हा ग्रुप सुरक्षित मेसेजिंग ॲप सिग्नलवर तयार करण्यात आला होता. यापूर्वी 2017 मध्ये हेगसेथवर एका महिलेने लैंगिक शोषणाचे आरोप केले होते. नंतर हेगसेथने त्या महिलेला 50 हजार डॉलर (43 लाख रुपयांपेक्षा जास्त) दिले होते.

पाकिस्तानला 12 राज्यांमध्ये विभागण्याची तयारी:शहबाज यांचे मंत्री म्हणाले- छोट्या प्रांतांमुळे शासन चांगले होईल; बिलावल भुट्टो यांचा पक्ष विरोधात

पाकिस्तानच्या चारही प्रांतांना 12 भागांमध्ये विभागण्याची तयारी सुरू आहे. देशाचे दळणवळण मंत्री अब्दुल अलीम खान यांनी सांगितले आहे की, देशात लहान-लहान प्रांत बनणे आता निश्चित आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे प्रशासन अधिक चांगले होईल. अब्दुल अलीम खान रविवारी शेखूपुरा येथे इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी (IPP) च्या कार्यकर्ता संमेलनात सहभागी झाले. यावेळी त्यांनी सांगितले की, सिंध आणि पंजाबमध्ये प्रत्येकी तीन नवीन प्रांत तयार केले जाऊ शकतात. अशीच विभागणी बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वामध्ये देखील होऊ शकते. अलीम खान म्हणाले की, आपल्या आजूबाजूच्या देशांमध्ये अनेक लहान प्रांत आहेत. म्हणून पाकिस्तानमध्येही असेच व्हायला हवे. अलीम खान यांचा पक्ष IPP पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या आघाडी सरकारचा भाग आहे. कोणकोणते नवीन प्रांत बनू शकतात? पाकिस्तान सरकारकडून अद्याप अधिकृत नकाशा जारी करण्यात आलेला नाही, परंतु ज्या भागांची चर्चा आहे, ते काही असे आहेत- बिलावल यांचा पक्ष फाळणीच्या विरोधात शहबाज सरकारमध्ये सामील असलेल्या बिलावल भुट्टो यांच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) ने स्पष्टपणे सांगितले आहे की सिंधची फाळणी कोणत्याही परिस्थितीत विरोध केली जाईल. PPP दीर्घकाळापासून, विशेषतः सिंधच्या फाळणीला विरोध करत आहे. गेल्या महिन्यात सिंधचे मुख्यमंत्री मुराद अली शाह यांनी स्पष्टपणे इशारा दिला होता की सिंधच्या हितांविरुद्ध कोणतेही पाऊल स्वीकारले जाणार नाही. मुख्यमंत्री मुराद म्हणाले होते की, नवीन प्रांतांच्या अफवांवर लक्ष देऊ नका आणि कोणतीही शक्ती सिंधची फाळणी करू शकत नाही. नवीन प्रांतांची मागणी यापूर्वीही अनेकदा झाली आहे, परंतु ती कधीही पूर्ण झाली नाही. 1947 मध्ये पाकिस्तानमध्ये पाच प्रांत होते. यात पूर्व बंगाल, पश्चिम पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रॉव्हिन्स (NWFP) आणि बलुचिस्तान यांचा समावेश होता. 1971 मध्ये पूर्व बंगाल वेगळा होऊन आजचा बांगलादेश बनला. नंतर NWFP चे नाव बदलून खैबर पख्तूनख्वा ठेवण्यात आले. यावेळी या प्रस्तावाला काही थिंक-टँक आणि मुत्तहिदा कौमी मूव्हमेंट पाकिस्तान (MQM-P) सारख्या पक्षांनीही पाठिंबा दिला आहे. अनेक छोटे पक्षही विरोधात पीपीपी व्यतिरिक्त अनेक छोटे पक्षही या विभाजनाच्या विरोधात आहेत. अवामी नॅशनल पार्टी (ANP) आणि बलूच राष्ट्रवादी पक्षांनी याला 'फोडा आणि राज्य करा' असे धोरण म्हटले आहे. या लोकांचे म्हणणे आहे की लहान प्रांत बनवल्याने स्थानिक ओळख आणि संस्कृती कमकुवत होऊ शकते. मोठ्या प्रांतांची राजकीय ताकद तुटून जाईल. सेना आणि केंद्र सरकारची पकड आणखी मजबूत होईल. याशिवाय, बलुचिस्तानसारख्या भागांमध्ये तणाव आणखी वाढू शकतो. काही तज्ञांचे म्हणणे आहे की हे पाऊल देशाच्या आधीच अस्थिर राजकारणाला आणखी गुंतागुंतीचे करू शकते. नवीन प्रांत बनवण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक अनेक राजकीय तज्ञांचे म्हणणे आहे की पाकिस्तानच्या सत्ता रचनेत गेल्या काही वर्षांपासून सेनेचा प्रभाव वाढला आहे. अशा परिस्थितीत, प्रांतांची विभागणी करण्याचा निर्णय प्रशासकीय सुधारणेपेक्षा राजकीय नियंत्रण वाढवण्याची रणनीती देखील असू शकते. नवीन प्रांत बनवण्यासाठी संविधानात दुरुस्ती आवश्यक आहे आणि त्यासाठी संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमत लागते. जर पाकिस्तान 12 प्रांतांमध्ये विभागला गेला, तर देशाची प्रशासकीय रचना, राजकारण आणि संसाधनांचे वाटप पूर्णपणे बदलून जाईल. तज्ज्ञांचे मत: अधिक प्रांत म्हणजे अधिक अडचणी पाकिस्तानचे वरिष्ठ अधिकारी आणि माजी पोलीस अधिकारी सय्यद अख्तर अली शाह यांचे म्हणणे आहे की, फक्त प्रांत वाढवल्याने समस्या सुटणार नाहीत. त्यांचे म्हणणे आहे, पाकिस्तानची समस्या प्रांतांची संख्या नाही, तर शासनव्यवस्थेतील त्रुटी आहेत. जर या दुरुस्त झाल्या नाहीत, तर नवीन प्रांत निर्माण केल्याने परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. अली शाह यांच्या मते, कमजोर संस्था, कायद्याची असमान अंमलबजावणी, जबाबदारीचा अभाव आणि स्थानिक सरकारांना अधिकार न देणे या देशाच्या खऱ्या समस्या आहेत. थिंक टँक PILDAT चे प्रमुख अहमद बिलाल महबूब यांनीही सांगितले की, जुने अनुभव सांगतात की प्रशासकीय बदलांमुळे तक्रारी वाढल्याच आहेत. त्यांच्या मते, नवीन प्रांत निर्माण करणे हे खर्चिक, राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त आणि गुंतागुंतीचे पाऊल असेल. खरी गरज स्थानिक सरकारांना मजबूत करण्याची आहे.

दैनिक भास्करशी विशेष करारांतर्गत:पाक-अफगाणिस्तान तणावामुळे सीमेवर ट्रकच्या रांगा, पेशावरचा बाजार पडला ओस

अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील संबंध सर्वात वाईट स्थितीत आहेत. तोरखम सीमेवर कंटेनर ट्रकच्या लांब रांगा एक सामान्य गोष्ट बनली आहे. कोळसा, सिमेंट, डाळिंब, औषधे आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंनी भरलेले ट्रक ११ ऑक्टोबरपासून सीमेवर अडकले आहेत. काही ट्रक रस्त्याच्या कडेला धुळीत टाकण्यात आले आहेत. एक अफगाण ड्रायव्हर अब्दुल वकील म्हणाले, “उन्हाळा होता तेव्हा आम्हाला रोखण्यात आले होते.. आता हिवाळा आहे. पण आमची प्रतीक्षा अजून संपलेली नाही.” तो म्हणतो की ट्रक चालक रात्री हलके झोपतात, चोर अंधारात बॅटरी चोरतील या भीतीने. दरम्यान, पेशावर शहरातील अफगाण बाजारपेठ एकेकाळी लोकांनी गजबजलेला, तळलेल्या खजुरीच्या पदार्थांचा सुगंध, भांड्यांचा आवाज यातून त्याची परिचित ओळख होती. पण आता ग्राहक दिसत नाहीत. येथील अफगाण व्यापारी म्हणतात की व्यवसाय ५०% ने कमी झाला आहे. पेशावरमधील १२ बेकरींचे मालक हमीद उल्लाह अयाज म्हणाले, “अफगाणी लोक बाहेर येण्यास घाबरत आहेत. बाजार रिकामा आहे. ते म्हणतात की अफगाणिस्तानातील एका प्रतिनिधीने त्यांना अफगाणिस्तानात परतण्यासाठी राजी केले - मोफत जमीन आणि घरे देऊ केली. “ते त्याच्या अर्धेही देऊ शकणार नाहीत,” अयाज म्हणतात. पण पाकिस्तानने अफगाणिस्तानसाठी व्हिसा नूतनीकरण करणे बंद केले. ...तर माझ्या कर्मचाऱ्यांचे काय होईल? पेशावरच्या बोर्ड मार्केटमधील परिस्थितीदेखील चिंताजनक आहे, तेथे ७,००० अफगाण दुकाने आहेत. मार्केट असोसिएशनचे प्रमुख सय्यद नकीब बादशाह म्हणाले, अफगाण व्यापारी बँकांमधून पैसे काढत आहेत आणि पाकिस्तानी भागीदार व्यवसाय करण्यास कचरत आहेत. दोन्ही देशांच्या राजकारणात अडकले आहेत. तालिबानने पाकिस्तानशी व्यापार थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत, मात्र मला हाकलून लावले तर... माझ्या १०० पाकिस्तानी कर्मचाऱ्यांचे काय होईल?”, अशी चिंता बादशाह व्यक्त करतात.

इंडोनेशियामध्ये 7 मजली इमारतीला आग, 20 जणांचा मृत्यू:अनेक लोक अजूनही आत अडकलेले; बॅटऱ्यांमध्ये स्फोट झाल्याने अपघात

इंडोनेशियाची राजधानी जकार्ता येथे मंगळवारी एका 7 मजली इमारतीला भीषण आग लागली. स्थानिक चॅनल कोम्पास टीव्हीनुसार, या दुर्घटनेत आतापर्यंत 20 लोकांच्या मृत्यूची पुष्टी झाली आहे. यात 5 पुरुष आणि 15 महिलांचा समावेश आहे. यापैकी काहींचा मृत्यू गुदमरल्याने झाला. मीडिया रिपोर्टनुसार, काही लोक अजूनही इमारतीत अडकले आहेत, त्यांना बाहेर काढण्याचे काम अजूनही सुरू आहे. ज्या इमारतीला आग लागली, ते टेरा ड्रोन इंडोनेशियाचे कार्यालय आहे. ही कंपनी खाणकाम (मायनिंग) आणि शेती (ॲग्रीकल्चर) संबंधित कामांसाठी ड्रोन सर्वेक्षण सेवा पुरवते. आगीची 7 छायाचित्रे... अग्निशमन दलाचे पथक तपास करत आहे आगीची सुरुवात इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरून झाली. सुरुवातीला कर्मचाऱ्यांनी आग विझवण्याचा प्रयत्नही केला, पण त्यांना ती आटोक्यात आणता आली नाही. पोलिसांनी सांगितले की, पहिल्या मजल्यावर ठेवलेल्या बॅटऱ्यांमध्ये आग लागली होती. यामुळे आग पसरत गेली आणि लवकरच सातव्या मजल्यापर्यंत पोहोचली. सध्या संपूर्ण इमारतीची तपासणी सुरू आहे. अग्निशमन दलाचे पथक मजल्या-मजल्याने तपास करत आहे.

युक्रेनकडे अमेरिकन शस्त्रे खरेदीसाठी पैसे नाहीत:₹6,840 कोटी कमी पडले; झेलेन्स्की आज अमेरिकेला नवीन शांतता योजना सादर करणार

युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी मंगळवारी सांगितले की, या वर्षी अमेरिकन शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी सुमारे 6,800 कोटी रुपये कमी पडत आहेत. झेलेन्स्की म्हणाले की, हा निधी युरोपीय देशांकडून येणार होता, परंतु वेळेवर पैसे मिळू शकले नाहीत. त्यामुळे शस्त्रांच्या पुरवठ्यात विलंब होऊ शकतो. झेलेन्स्की यांनी हे विधान लंडनमध्ये फ्रान्स, जर्मनी आणि ब्रिटनच्या नेत्यांसोबतच्या बैठकीनंतर केले. ते म्हणाले की, NATO च्या PURL (Presidential Ukraine Relief Loan) उपक्रमांतर्गत शस्त्र खरेदी सुरू ठेवण्यासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे, परंतु अमेरिकेनेही मदत कमी केली आहे. त्यांनी सांगितले की, अमेरिकन शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी युक्रेनला सुमारे 15 अब्ज डॉलर (सुमारे 1.27 लाख कोटी रुपये) ची गरज आहे. दरम्यान, झेलेन्स्की आज अमेरिकेला एक सुधारित शांतता योजना सादर करतील. ही योजना ट्रम्पच्या 28-मुद्द्यांच्या योजनेतून कमी करून 20-मुद्द्यांमध्ये बदलण्यात आली आहे. जर्मन चान्सलर म्हणाले- अमेरिकेच्या भूमिकेवर शंका ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी बैठकीचे आयोजन करताना स्पष्टपणे सांगितले की, शांतता प्रक्रियेत युक्रेनला आपले सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक निर्णय स्वतः घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी दावा केला की, युरोपीय देशांनी लादलेल्या निर्बंधांमुळे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर दबाव येऊ लागला आहे. तर, जर्मन चान्सलर मर्झ यांनी अमेरिकेच्या भूमिकेवर शंका व्यक्त करत सांगितले की, काही पैलूंवर युरोपीय देशांमध्ये गंभीर चर्चा आवश्यक आहे, मात्र, त्यांनी तपशीलवार काहीही सांगितले नाही. युक्रेनला शस्त्र खरेदीसाठी निधी मिळतो युक्रेन आवश्यकता सूची (Prioritized Ukraine Requirements List - PURL) युक्रेनच्या युद्धात लष्करी मदतीसाठी तयार करण्यात आली होती. हा नाटोचा एक उपक्रम आहे, जो युक्रेनला कर्जाच्या स्वरूपात निधी देतो. हे रिलीफ कर्ज आहे, म्हणजेच आपत्कालीन मदतीसाठी कर्ज. याची सुरुवात जुलै 2025 मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि NATO सरचिटणीस मार्क रुट्टे यांच्यात व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या बैठकीत झाली होती. यावेळी युरोपीय देशांकडून जो निधी मिळाला नाही, तो कोणत्या देशांकडून येणार होता आणि का अडकला याबद्दल झेलेन्स्की यांनी जास्त माहिती दिली नाही. PURL कसे काम करते? NATO सदस्य देश (जसे की जर्मनी, कॅनडा) युक्रेनला कमी व्याजदरावर पैसे कर्ज देतात, ज्याचा वापर शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी किंवा संरक्षणासाठी होतो. युक्रेनला नंतर ते फेडावे लागेल. हा युक्रेनला अमेरिकेवर पूर्णपणे अवलंबून न राहता त्वरित शस्त्रे उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग आहे. या कार्यक्रमांतर्गत, युरोपीय नाटो सदस्य देश निधी गोळा करतात, जो अमेरिकेच्या साठ्यातून शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी वापरला जातो. नाटो यावर देखरेख करतो, जेणेकरून युक्रेन आपल्या गरजेनुसार शस्त्रांची यादी तयार करू शकेल. यात विशेषतः अशी शस्त्रे समाविष्ट आहेत जी युरोपमध्ये कमी प्रमाणात तयार होतात. यात पॅट्रियट एअर डिफेन्स सिस्टिम, HIMARS क्षेपणास्त्रे, दारूगोळा आणि इतर महत्त्वाची शस्त्रे यांचा समावेश आहे. प्रत्येक पॅकेजची किंमत अंदाजे 500 दशलक्ष डॉलर असते. अमेरिका देखील नाटोचा सदस्य अमेरिका स्वतः नाटोचा सदस्य आहे. नाटो एक आंतरराष्ट्रीय लष्करी युती आहे. 2025 पर्यंत नाटोचे 32 सदस्य देश आहेत. याचा उद्देश सदस्य देशांची सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि बाह्य हल्ल्यांपासून त्यांचे संरक्षण करणे हा आहे. अमेरिका नाटोच्या खर्चात 66% वाटा देतो. युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प यांची 28 कलमी योजना अमेरिकेने 21 नोव्हेंबर रोजी 28 कलमी पहिली शांतता योजना सादर केली होती. योजनेनुसार युक्रेनला आपला सुमारे 20% भाग रशियाला द्यावा लागेल. यात पूर्व युक्रेनमधील डोनबासचा प्रदेश समाविष्ट आहे. युक्रेन केवळ 6 लाख सैनिकांचीच सेना ठेवू शकेल. नाटोमध्ये युक्रेनचा प्रवेश होणार नाही. नाटो सैन्य युक्रेनमध्ये राहणार नाही. योजनेत म्हटले आहे की रशियाने शांतता प्रस्तावांना मान्यता दिल्यास त्यावरील सर्व निर्बंध हटवले जातील. यासोबतच युरोपमध्ये जप्त केलेली सुमारे 2000 कोटी रुपयांची मालमत्ता देखील डीफ्रीज केली जाईल. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन आणि जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्त्ज यांनी शुक्रवारी सांगितले की त्यांचे देश युक्रेनसोबत आहेत. युरोप म्हणाला- अमेरिकेची शांतता योजना रशियासाठी फायदेशीर अमेरिकेच्या शांतता योजनेत युक्रेनियन सुरक्षा हमींचा उल्लेख आहे, पण त्याचबरोबर युक्रेनने जमीन सोडावी, सैन्याची संख्या कमी करावी आणि नाटोला युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवण्यापासून रोखण्याचीही मागणी केली आहे. युरोपने ही योजना रशियासाठी फायदेशीर असल्याचे सांगत फेटाळून लावली आणि २३ नोव्हेंबर रोजी जिनिव्हामध्ये आपली १९-सूत्री प्रति-योजना तयार केली. ही योजना आता २०-सूत्री झाली आहे. ट्रम्प यांनी यावर नाराजी व्यक्त करत म्हटले होते की झेलेन्स्कीने अजून अमेरिकेची योजना पूर्णपणे वाचलेली नाही. ट्रम्प म्हणाले – “रशिया तर मान्य करत आहे, पण झेलेन्स्की नाही.” यानंतर ट्रम्प यांनी ७ डिसेंबर रोजी सांगितले की “झेलेन्स्कीचे लोक तर योजना पसंत करत आहेत, रशियाही मान्य करत आहे, पण झेलेन्स्की तयार दिसत नाहीत.” मॅक्रॉन म्हणाले होते- अमेरिका युक्रेनला सक्ती करू शकते फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी इशारा दिला होता की, अमेरिका युक्रेनला धोका देऊ शकते. जर्मन वृत्तपत्र डेर श्पीगलनुसार, १ डिसेंबर रोजी युरोपीय नेत्यांची एक गुप्त व्हिडिओ कॉल लीक झाली होती. यात जर्मनीचे चान्सलर फेडरिक मर्त्झ, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, फिनलंडचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब, नाटोचे महासचिव मार्क रुटे, पोलंडचे पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांचा समावेश होता. यावेळी मॅक्रॉनने शंका व्यक्त केली होती की अमेरिका मजबूत सुरक्षा हमी न देता युक्रेनला प्रदेश सोडण्यास भाग पाडू शकते. या कॉलची रेकॉर्डिंग वृत्तपत्रापर्यंत पोहोचली होती. ​​​​​​2022 पासून सुरू असलेले रशिया-युक्रेन युद्ध रशिया-युक्रेन युद्ध फेब्रुवारी 2022 मध्ये सुरू झाले होते. दोन्ही देशांमधील युद्धाचे मोठे कारण म्हणजे रशियाने युक्रेनियन भूभागावर केलेला ताबा. रशियाने युक्रेनच्या सुमारे 20% प्रदेशावर कब्जा केला आहे. युद्धामुळे हजारो नागरिक आणि सैनिक मारले गेले आहेत आणि लाखो युक्रेनियन विस्थापित झाले आहेत. जून 2023 पर्यंत, सुमारे 80 लाख युक्रेनियन लोकांनी देश सोडून पलायन केले आहे. ट्रम्प यांनी युद्ध संपवण्यासाठी दोन्ही देशांच्या नेत्यांसोबत बैठक घेतली होती. अलीकडेच, त्यांनी पुतिन यांच्यासोबत अलास्कामध्ये बैठक घेतली, जी 80 वर्षांतील कोणत्याही रशियन नेत्याची अलास्काला पहिली भेट होती.

इस्त्रायलने गाझाचा नवीन नकाशा बनवला, 50% जमीन ताब्यात घेतली:आर्मी चीफ म्हणाले- ही आता नवीन सीमा, ताब्यात घेतलेला प्रदेश सोडणार नाही

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या गाझा युद्धबंदी योजनेत गाझाला विभागणाऱ्या ज्या 'येलो लाईन'चा उल्लेख आहे, त्याला इस्रायली लष्करप्रमुख आयल झमीर यांनी नवीन सीमा म्हटले आहे. गाझामध्ये तैनात असलेल्या सैनिकांशी बोलताना ते म्हणाले की, ही रेषा आता इस्रायलच्या 'सुरक्षा सीमे'प्रमाणे काम करेल आणि सैन्य यापासून मागे हटणार नाही. झमीर यांनी सांगितले की, इस्रायली सैन्य अजूनही गाझाच्या मोठ्या भागावर नियंत्रण ठेवून आहे. यात गाझाची निम्म्याहून अधिक जमीन, शेतीचे क्षेत्र आणि इजिप्तशी जोडलेली महत्त्वाची राफा सीमा क्रॉसिंग देखील समाविष्ट आहे. हिंसाचार आणि हल्ल्यांमुळे बहुतेक पॅलेस्टिनींनी हे भाग आधीच रिकामे केले आहेत. आता सुमारे 20 लाखांहून अधिक लोक गाझाच्या पश्चिम भागातील एका लहान पट्टीत राहण्यास भाग पडले आहेत. गाझाचे दोन भागांत विभाजन करणार अमेरिका ट्रम्प यांच्या युद्धबंदी योजनेनुसार, अमेरिका गाझा पट्टीचे दोन भागांत विभाजन करेल. यासाठी एक दीर्घकालीन योजना तयार करण्यात आली आहे. एका भागावर आंतरराष्ट्रीय दल (ISF) आणि इस्त्रायली लष्कराचे नियंत्रण राहील. याला ग्रीन झोन म्हटले जाईल. पॅलेस्टिनी लोकसंख्या असलेल्या दुसऱ्या भागाला सध्या भग्नावस्थेतच राहू दिले जाईल. याला रेड झोन असे नाव देण्यात आले आहे. जवळपास सर्व पॅलेस्टिनी रेड झोनमध्ये विस्थापित झाले आहेत. या दोन्ही भागांमध्ये एक 'यलो लाईन' आखण्यात आली आहे. ग्रीन झोनवर इस्रायलचे, रेड झोनवर पॅलेस्टाईनचे नियंत्रण असेल गाझाच्या पूर्वेकडील भागात ग्रीन झोन तयार केला जाईल. येथे इस्रायली सैनिकांसोबत परदेशी सैनिकही तैनात असतील. येथे पुनर्विकासाचे काम होईल. अमेरिका येथे तैनात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा दलांना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडून औपचारिक मंजुरी मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे. योजनेनुसार येथे सुरुवातीला काही शेकडो सैनिक तैनात केले जातील. नंतर त्यांची संख्या वाढवून 20,000 पर्यंत केली जाऊ शकते. ग्रीन झोनमधून बाहेर जाण्याची परवानगी कोणत्याही परदेशी सैन्याला नसेल. पॅलेस्टाईनच्या नियंत्रणाखालील यलो लाईनच्या पश्चिमेकडील भाग रेड झोन म्हणून ओळखला जाईल. येथे कोणतेही पुनर्विकास केले जाणार नाही. 2 वर्षांच्या युद्धात याच भागाला सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. येथे सुमारे 20 लाख लोकसंख्या अडकलेली आहे. इस्त्रायलचा निर्णय ट्रम्पच्या युद्धविराम कराराच्या विरुद्ध जमीरचे हे विधान ट्रम्पच्या युद्धविराम कराराच्या विरुद्ध मानले जात आहे, कारण करारामध्ये स्पष्टपणे लिहिले आहे की इस्त्रायल गाझावर कब्जा करणार नाही आणि आपली सीमाही वाढवणार नाही. ट्रम्पच्या योजनेनुसार, इस्त्रायलला हा भाग हळूहळू आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा दलांना सोपवायचा आहे आणि शेवटी गाझामधून बाहेर पडायचे आहे. परंतु, अद्याप कोणताही देश या सुरक्षा दलात सामील होण्यास तयार नाही, आणि ही प्रक्रिया कधी सुरू होईल हे देखील स्पष्ट नाही. यादरम्यान, इस्त्रायलने 'येलो लाईन'जवळ नवीन चौक्या उभारल्या आहेत आणि तिला एक धोकादायक सीमा घोषित केले आहे. येथे सैनिक अशा कोणत्याही व्यक्तीला गोळी मारू शकतात, ज्याला ते रेषा ओलांडताना पाहतील. अनेकदा लहान मुलेही याचा बळी ठरली आहेत. काही ठिकाणी ही रेषा मूळ नकाशापेक्षा बरीच पुढे वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे इस्त्रायलचे नियंत्रण आणखी वाढले आहे. ट्रम्प यांनी इजिप्तमध्ये युद्धविराम करारावर स्वाक्षरी केली होती ट्रम्प यांनी 13 ऑक्टोबर रोजी इजिप्तमधील शर्म अल शेख शहरात गाझा शांतता करारावर स्वाक्षरी केली होती. यावेळी 20 हून अधिक देशांचे नेते तेथे उपस्थित होते, परंतु इस्त्रायल आणि हमासला बोलावले नव्हते. शांतता प्रस्तावावर स्वाक्षरी केल्यानंतर ट्रम्प यांनी कराराचे शेवटचे पान प्रेसला दाखवले होते. त्यावर लिहिले होते की, प्रत्येक व्यक्तीला सन्मान, शांतता आणि समान संधी मिळाल्या पाहिजेत. आम्हाला असे क्षेत्र हवे आहे जिथे प्रत्येकजण, कोणत्याही धर्म किंवा वंशाचा असो, शांतता आणि सुरक्षिततेत आपली स्वप्ने पूर्ण करू शकेल. ट्रम्प यांनी गाझा युद्ध थांबवण्यासाठी 20 कलमी योजना सादर केली होती. ट्रम्पच्या युद्धबंदी योजनेचे 20 मुद्दे ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की, या योजनेत गाझामधील युद्ध थांबवणे, सर्व ओलिसांना सोडणे आणि गाझामध्ये प्रशासन चालवण्यासाठी एक तात्पुरते मंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. ट्रम्प या मंडळाचे अध्यक्ष असतील आणि यात ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांचाही समावेश असेल.

जपानमध्ये 7.5 तीव्रतेचा भूकंप, 30 जखमी:2700 घरांचा वीजपुरवठा खंडित; 8 तीव्रतेचे आणखी भूकंप येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली

जपानमध्ये आओमोरी प्रांताजवळ सोमवारी 7.5 तीव्रतेचा भूकंप झाला. यापूर्वी त्याची तीव्रता 7.6 सांगितली गेली होती. स्थानिक वेळेनुसार रात्री 11:15 वाजता भूकंप झाला. जपान टाइम्सनुसार, भूकंपात 30 लोक जखमी झाले आहेत. जपानच्या हवामान विज्ञान एजन्सीने आओमोरी, इवाते आणि होक्काइडो प्रांतांसाठी त्सुनामीचा इशारा जारी केला होता. काही तासांनंतर हा इशारा मागे घेण्यात आला आहे. भूकंपाने अनेक घरांचे नुकसान झाले आहे. रस्ते खचले, ज्यामुळे अनेक गाड्या अडकल्या. एजन्सीने होक्काइडोपासून चिबापर्यंतच्या ईशान्य किनारपट्टीवर 8 तीव्रतेचे आणखी भूकंप येण्याची चेतावणी दिली आहे. एजन्सीने रहिवाशांना येत्या आठवड्यात सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचे आवाहन केले आहे. भूकंपाचे केंद्र जपानच्या किनारपट्टीपासून 70 किमी दूर समुद्रात 50 किमी खोलीवर होते. भूकंपांनंतर आओमोरी प्रांतातील 2,700 घरांमध्ये वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. आओमोरी शहरात आग लागण्याच्या 2 घटना घडल्या आहेत. भूकंप संबंधित 8 फोटो... जपान सर्वाधिक भूकंपग्रस्त देशांपैकी एक जपान जगातील सर्वाधिक भूकंपग्रस्त देशांपैकी एक आहे. तो चार मोठ्या टेक्टोनिक प्लेट्सवर वसलेला आहे आणि पॅसिफिक महासागरातील 'रिंग ऑफ फायर'चा भाग आहे. दरवर्षी येथे सुमारे 1500 भूकंप येतात, त्यापैकी बहुतेक सौम्य असतात. जपानमध्ये 2024 मध्ये भूकंपाने 600 लोकांचा मृत्यू झाला जपानमधील नोटो बेटावर 2024 मध्ये आलेल्या भूकंपात सुमारे 600 लोक मरण पावले होते. 2011 मध्ये 9.0 तीव्रतेच्या भूकंप आणि त्सुनामीने 18 हजारांहून अधिक लोकांचा बळी घेतला होता. जपान सरकारने पुढील 30 वर्षांत येथे 75-82 टक्क्यांपर्यंत भूकंपाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता वर्तवली आहे. असे झाल्यास 2.98 लाख लोकांचा मृत्यू होऊ शकतो आणि 2 ट्रिलियन डॉलर (167 लाख कोटी रुपये) चे नुकसान होऊ शकते.

पुतिन यांच्यानंतर आता झेलेन्स्की भारतात येऊ शकतात:पुढील महिन्याचा प्लॅन, पण तारीख निश्चित नाही; हा युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांचा पहिला भारत दौरा असेल

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यानंतर आता युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की पुढील महिन्यात भारत दौऱ्यावर येऊ शकतात. तथापि, अद्याप तारखांची घोषणा झालेली नाही. झेलेन्स्की यांचा हा पहिला भारत दौरा असेल. युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी 1992, 2002 आणि 2012 मध्ये आतापर्यंत फक्त तीन वेळा भारताला भेट दिली आहे. व्हिक्टर यानुकोविच हे शेवटचे युक्रेनियन राष्ट्राध्यक्ष होते, जे 2012 मध्ये भारतात आले होते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भारत, रशिया आणि युक्रेन यांच्यात संतुलन राखू इच्छितो. 2024 मध्येही भारताने असेच केले होते. पंतप्रधान मोदी आधी मॉस्कोला गेले आणि पुतिन यांना भेटले होते आणि काही आठवड्यांनंतर ते कीवला जाऊन झेलेन्स्की यांना भेटले होते. भारत आणि युक्रेनच्या अधिकाऱ्यांमध्ये गेल्या अनेक आठवड्यांपासून चर्चा सुरू आहे. ही चर्चा पुतिन यांच्या भेटीपूर्वीच सुरू झाली होती. झेलेन्स्कींचा भारत दौरा अनेक घटकांवर अवलंबून असेल अहवालानुसार, झेलेन्स्कींचा दौरा कधी आणि कसा होईल हे अनेक गोष्टींवर अवलंबून असेल, जसे की ट्रम्प यांची नवीन शांतता योजना कोणत्या दिशेने जाते, युद्धाची परिस्थिती कशी राहते आणि युक्रेनचे राजकारण कसे पुढे सरकते, कारण सध्या तेथे झेलेन्स्की सरकार भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे दबावाखाली आहे. 2022 मध्ये युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून पंतप्रधान मोदी पुतिन आणि झेलेन्स्की या दोघांशीही सातत्याने बोलत आहेत. फोन कॉल असोत किंवा आंतरराष्ट्रीय बैठका, दोन्ही नेत्यांशी त्यांचा संपर्क कायम राहिला आहे. पंतप्रधान मोदींनी झेलेन्स्कींना भारतात येण्याचे निमंत्रण दिले होते पंतप्रधान मोदी ऑगस्ट 2024 मध्ये युक्रेन दौऱ्यावर पोहोचले होते. तेव्हा त्यांनी झेलेन्स्कींना भारतात येण्याचे निमंत्रण दिले होते. बैठकीत मोदी म्हणाले होते की, भारत नेहमीच शांततेच्या बाजूने राहिला आहे. मी काही दिवसांपूर्वी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांना भेटलो होतो. तेव्हा मी म्हटले होते की, ही युद्धाची वेळ नाही. मोदी आणि झेलेन्स्की यांच्यात युक्रेनच्या मारिन्स्की पॅलेसमध्ये सुमारे 3 तास बैठक झाली होती. नंतर युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी माध्यमांना सांगितले होते की, भारत एक मोठा देश आहे, त्याचा प्रभाव अधिक आहे. भारत पुतिन यांना रोखू शकतो. भारत आपली भूमिका बजावेल. पुतिन यांच्या भेटीत मोदींनी युक्रेन युद्धावर चर्चा केली होती. राष्ट्रपती पुतिन यांच्या भेटीदरम्यान पंतप्रधान मोदींनी युक्रेन युद्धाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. ते म्हणाले होते की, भारत नेहमीच युक्रेनमध्ये शांततेचे समर्थन करतो आणि कोणत्याही शांतता प्रयत्नात मदत करण्यास तयार आहे. विशेष बाब म्हणजे यावेळी मोदी आणि पुतिन यांनी त्यांच्या संवादात 'युद्ध' किंवा 'संघर्ष' यांसारख्या शब्दांचा वापर केला नाही आणि या स्थितीला केवळ 'संकट' म्हटले. हे पूर्वीच्या विधानांपेक्षा थोडे वेगळे आहे, कारण 2022 मध्ये मोदींनी स्पष्टपणे सांगितले होते की ही युद्धाची वेळ नाही.

आसिम मुनीर यांचा इशारा- भारताने गैरसमजात राहू नये:आता हल्ला झाल्यास पाकिस्तानही कठोर प्रत्युत्तर देईल, कोणालाही आजमावण्याची परवानगी देणार नाही

पाकिस्तानचे नवीन चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस (CDF) बनलेले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांनी सोमवारी आपला पदभार स्वीकारला. रावळपिंडी येथील GHQ मध्ये झालेल्या कार्यक्रमात त्यांना गार्ड ऑफ ऑनर देण्यात आला. आपल्या भाषणात त्यांनी सांगितले की, जर भविष्यात पाकिस्तानवर कोणताही हल्ला झाला तर पाकिस्तानचा प्रतिसाद पूर्वीपेक्षाही अधिक जलद आणि कठोर असेल. त्यांनी भारताला इशारा देत म्हटले की, भारताने कोणत्याही गैरसमजात राहू नये. मुनीर म्हणाले की, आधुनिक युद्ध आता सायबरस्पेस, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस, इन्फॉर्मेशन वॉर, एआय (AI) आणि क्वांटम कम्प्यूटिंग यांसारख्या नवीन क्षेत्रांपर्यंत वाढले आहे. दलांनी आधुनिक आव्हानांनुसार स्वतःला जुळवून घेणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले की, पाकिस्तान एक शांतताप्रिय राष्ट्र आहे. कोणालाही इस्लामाबादच्या प्रादेशिक अखंडतेची किंवा सार्वभौमत्वाची परीक्षा घेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. मुनीर यांनी ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान पाकिस्तानी सैन्य आणि नागरिकांच्या संयमाची आणि सहनशीलतेची प्रशंसाही केली. ४ डिसेंबर रोजी CDF म्हणून नियुक्त पाकिस्तान सरकारने ४ डिसेंबर रोजी आसिम मुनीर यांची देशाचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस (CDF) आणि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (COAS) म्हणून नियुक्ती केली होती. दोन्ही पदांवर त्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल. या नियुक्तीला राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी मंजुरी दिली होती. मुनीर हे पाकिस्तानचे पहिले लष्करी अधिकारी आहेत जे एकाच वेळी CDF आणि COAS ही दोन्ही पदे सांभाळतील. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी नियुक्तीची शिफारस करताना राष्ट्रपतींना सारांश पाठवला होता. मुनीर यांना याच वर्षी फील्ड मार्शल पदावर पदोन्नत करण्यात आले होते. पाकिस्तानी संसदेने 12 नोव्हेंबर रोजी लष्कराची ताकद वाढवणारी 27 वी घटनादुरुस्ती मंजूर केली होती. या अंतर्गत मुनीर यांना CDF बनवण्यात आले. हे पद मिळताच त्यांना पाकिस्तानच्या अणुबॉम्बची कमानही मिळाली, म्हणजेच ते देशातील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती बनले आहेत. खरं तर, 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी जनरल आसिम मुनीर यांची लष्करप्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांचा मूळ कार्यकाळ तीन वर्षांचा होता, म्हणजेच 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी तो संपणार होता. चीफ ऑफ स्टाफच्या जागी CDF पद तयार करण्यात आले गेल्या महिन्यात झालेल्या संविधान दुरुस्तीमध्ये चेअरमन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी (CJCSC) च्या जागी CDF पद तयार करण्यात आले, जे तिन्ही सेनांमध्ये समन्वय साधेल. CJCSC शाहिद शमशाद मिर्झा २७ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त झाल्यानंतर, आसिम मुनीर अजूनही CDF बनू शकलेले नव्हते. मुनीर म्हणाले- अफगाणिस्तान सरकारने पाकिस्तान किंवा TTP पैकी एकाची निवड करावी पाकिस्तान-अफगाणिस्तान तणावावर मुनीर म्हणाले की, काबुलमधील अफगाण तालिबान शासनाला एक स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे. ते म्हणाले - अफगाण तालिबानकडे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) आणि पाकिस्तान यापैकी एकाची निवड करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही. सरकारने गेल्या वर्षी प्रतिबंधित TTP ला फितना अल-खवारिज म्हणून अधिसूचित केले होते, जो इस्लामिक इतिहासातील हिंसाचारात सामील असलेल्या एका गटाचा संदर्भ आहे. डिफेन्स फोर्सेस हेडक्वार्टरचे लक्ष्य मल्टी-डोमेन ऑपरेशन वाढवणे समारंभात तिन्ही सेनांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. त्यांनी नव्याने स्थापन झालेल्या डिफेन्स फोर्सेस हेडक्वार्टरला ऐतिहासिक संबोधत सांगितले की, याचा उद्देश भूदल, वायुदल आणि नौदलाच्या संयुक्त क्षमतांना एकत्र करणे आहे जेणेकरून मल्टी-डोमेन ऑपरेशनची ताकद वाढवता येईल. मुनीर म्हणाले की, हे मुख्यालय तिन्ही सेनांच्या ऑपरेशन्समध्ये समन्वय साधेल, तर त्यांची संघटनात्मक रचना आणि स्वायत्तता पूर्वीप्रमाणेच कायम राहील. या समारंभात एअर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू आणि नौदल प्रमुख ॲडमिरल नवीन अशरफ यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. फिल्ड मार्शल म्हणून मुनीर पुढील पाच वर्षांसाठी CDF सोबतच लष्करप्रमुख पदही सांभाळतील.

ऑस्ट्रेलियात मुलांच्या लॉगिनवर बंधने,प्रवेशावर नाही;ते जोखमीच्या प्लॅटफॉर्मना जाऊ शकतात- तज्ज्ञ:16 वर्षांखालील मुलांचे सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करण्याचा निर्णय उद्यापासून लागू

ऑस्ट्रेलिया बुधवार, १० डिसेंबर रोजी ऑनलाइन सुरक्षा सुधारणा (सोशल मीडिया वय) कायदा २०२४ लागू करणार आहे. यात, १६ वर्षांखालील मुलांना नियुक्त सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाती ठेवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. ऑस्ट्रेलियातील लाखो मुले १६ वर्षांखालील स्मार्टफोन व इंटरनेट वापरतात आणि या धोरणानंतर मोठ्या संख्येने लहान सोशल मीडिया अकाउंट्स हटवण्याच्या मार्गावर आहेत. सरकारच्या दाव्यानुसार, हे पाऊल मुलांना गुंडगिरी, हानिकारक सामग्री आणि व्यसनाधीन डिझाइनपासून वाचवेल, परंतु तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की हा उपाय अपूर्ण आहे आणि त्यामुळे अनेक नवीन धोके निर्माण होऊ शकतात. हा कायदा कुटुंबांना नाही तर प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना लागू होतो. त्यांनी वय-सत्यापन प्रणाली लागू केल्या पाहिजेत. तथापि, बंदी फक्त लॉगिन अवरोधित करते, प्रवेश नाही; मुले खात्यांशिवाय देखील सोशल मीडिया पाहू शकतील. ज्यांच्यासाठी ऑनलाइन समुदाय आधाराचा प्रमुख स्रोत आहेत,अशांवर याचा परिणाम होऊ शकतो. उदा. एलजीबीटी गट, दुर्गम मुले आणि स्थानिक तरुण. धोरण समस्या सोडवत नाही, उलट नवीन सामाजिक व तांत्रिक प्रश्न निर्माण करते,असा तज्ज्ञांचा इशारा आहे. (क्वीन्सलँड युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजीचे डॅनियल अँगस यांचा रिपोर्ट, ३६० इन्फो.ओआरजीचा रिपोर्ट) वय कंपन्या पाहतील, प्रायव्हसी धोक्यात ऑस्ट्रेलियाचा कायदा मुलांना सोशल मीडियापासून रोखत का?नाही. कायद्यात फक्त असे म्हटले आहे की १६ वर्षांखालील कोणत्याही मुलाला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाते उघडता येणार नाही. मुलांसाठी किंवा पालकांसाठी कोणतेही दंड नाहीत. या निर्बंधाची संपूर्ण जबाबदारी सोशल मीडिया कंपन्यांची आहे. त्यांनी वय तपासणी लागू करण्यासाठी “वाजवी पावले” उचलली पाहिजेत. तज्ञांच्या मते, ही पडताळणी कधीकधी चुकीची असू शकते आणि गोपनीयतेला धोका निर्माण करू शकते. मुले सोशल मीडियावर अजिबात प्रवेश करू शकणार नाहीत का?मुले सोशल मीडियावर प्रवेश करू शकतील, परंतु ते लॉग इन करू शकणार नाहीत. तथापि, टिकटॉक आणि यूट्यबसारखे प्लॅटफॉर्म लॉग-आउट मोडमध्ये देखील सामग्री प्रदर्शित करतात. लॉगआउट मोड धोकादायक का?तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे मुलांचे अनुभव अधिक असुरक्षित होऊ शकतात कारण खासगी फीडमध्ये आढळणारे फिल्टर काढून टाकले जातील. अनेक मुले त्यांच्या खासगी फीडद्वारे विश्वसनीय निर्माते, शैक्षणिक साहित्य आणि समर्थन गट शोधत असत. आता, त्यांना हानिकारक सामग्री दिसण्याची शक्यता जास्त असेल. समान प्रमाणात प्रभावित होईल?नाही. तज्ञांच्या मते, दुर्गम मुले, आदिवासी तरुण, एलजीबीटीक्यू+ किशोरवयीन मुले आणि स्थानिक समर्थन नसलेले तरुण बहुतेकदा डिजिटल समुदायांवर अवलंबून असतात. त्यांची खाती काढून टाकल्याने, त्यांना समर्थन आणि ओळख प्रदान करणाऱ्या गटांपासून वेगळे केले जाऊ शकते. काही तरुण अशा धोकादायक प्लॅटफॉर्मकडे वळू शकतात ज्यांचे निरीक्षण करणे कठीण. काही सामाजिकदृष्ट्या विभक्त होऊ शकतात. म्हणून, धोरण सर्वात असुरक्षित गटांवर विषमतेने परिणाम करेल. महत्त्वाचे पाऊल काय आहे?तज्ज्ञांनुसार, ही सुरुवात आहे. सुरक्षित डिजिटल जागा, मजबूत मानसिक आरोग्य समर्थन, ऑनलाइन सुरक्षा शिक्षण व कुटुंब व शालेय संबंधांसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक आहेत. ऑनलाइन हालचालींमध्ये त्यांनी भूमिका बजावल्यामुळे, धोरणाने त्यांचा आवाज कमकुवत करू नये. १५ वर्षीय दिव्यांगाचा राग: सोशल मीडिया माझे जग, मला त्यापासून का वेगळे करत आहात? ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम अनेक दिव्यांग मुलांवरही होणार आहे, ज्यांचे जग सोशल मीडियावर आहे. १५ वर्षांचा नववीचा विद्यार्थी एज्रा शॉलच्या दोन हात व दोन पायांना अर्धांगवायू झाला आहे. तो व्हीलचेअरवर बसून आयुष्य जगतो. तो म्हणतो की हे धोरण अशा मुलांना शिक्षा करण्यासारखे आहे ज्यांच्यासाठी सोशल मीडिया हा जगाशी जोडण्याचा एकमेव मार्ग आहे. एज्रा १२ वर्षांचा होता तेव्हा अर्धांगवायू झाला. त्याचे किशोरावस्था आयसीयूमध्ये, व्हेंटिलेटरवर व केमोथेरपीवर गेले. त्यावेळी, सोशल मीडिया ही खिडकी होती ज्यातून तो जग पाहू शकत होता - आणि त्याचे मित्र त्याला पाहू शकत होते. इंस्टाग्राम व स्नॅपचॅटने एकटे वाटण्यापासून रोखले. आजही, जीवनाच्या या कठीण वास्तवाशी झुंजत असताना, इंस्टाग्राम आणि टिकटॉक त्याच्यासाठी समुदाय, प्रेरणा आणि मैत्रीची ठिकाणे आहेत. तो फुटबॉल संघांना फॉलो करतो, खेळाडूंशी बोलतो, एनबीए पाहतो आणि चित्रपटांचे पुनरावलोकन देखील करतो. तो विश्वास ठेवतो, “ही माझी चूक नाही, मग मला शिक्षा का करावी?” एज्रा म्हणतो, “माझे जग आधीच खूप लहान आहे. मला सोशल मीडियापासून वेगळे करून, सरकार ते आणखी लहान करत आहे.”

ब्रिटिश स्टार्मर म्हणाले - युक्रेनचे निर्णय तेच घेईल:झेलेन्स्कींना सांगितले - आम्ही तुमच्यासोबत आहोत; लंडनमध्ये युरोपीय नेत्यांची गुप्त बैठक

युक्रेन युद्धाच्या समाधानासाठी लंडनमध्ये युरोपीय नेत्यांची महत्त्वाची बैठक झाली आहे. या बैठकीत ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टार्मर, युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज सहभागी झाले होते. यावेळी स्टार्मर म्हणाले की, ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी सांगितले आहे की ब्रिटन युक्रेनला पाठिंबा देईल. त्यांनी झेलेन्स्की यांना सांगितले, आम्ही युक्रेनसोबत उभे आहोत. जर युद्धविराम व्हायचा असेल, तर तो न्यायसंगत आणि कायमस्वरूपी असावा. त्यांनी पुनरुच्चार केला की ब्रिटन युद्धादरम्यानही युक्रेनला पाठिंबा देईल आणि शांतता चर्चेतही साथ देईल. दुसरीकडे, झेलेन्स्की यांनी युरोप, अमेरिका आणि युक्रेन यांच्यातील एकतेला अत्यंत आवश्यक म्हटले, जेणेकरून रशिया-युक्रेन युद्धाच्या समाप्तीबाबत मजबूत चर्चा होऊ शकेल. ट्रम्प यांचे पुत्र म्हणाले- युक्रेन रशियापेक्षा जास्त भ्रष्ट ट्रम्प यांचे पुत्र डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियर यांनी 7 डिसेंबर रोजी कतारमध्ये आयोजित दोहा फोरममध्ये सांगितले की, झेलेन्स्की जाणूनबुजून युद्ध संपवत नाहीत. ट्रम्प ज्युनियर यांनी इशारा दिला की ट्रम्प युक्रेन युद्धापासून पूर्णपणे माघार घेऊ शकतात. त्यांनी पुढे म्हटले- युक्रेनमधील श्रीमंत आणि भ्रष्ट लोक देश सोडून पळून गेले आहेत, लढण्यासाठी फक्त गरीब आणि सामान्य लोकांना मागे सोडले आहे. जोपर्यंत अमेरिका पैसे देत राहील, तोपर्यंत युक्रेनला शांतता नको असेल. ट्रम्प ज्युनियरने युक्रेनला रशियापेक्षा जास्त भ्रष्ट म्हटले. लंडनमध्ये युरोपीय नेते प्रति-योजना बनवू शकतात झेलेन्स्की आणि युरोपीय नेते अमेरिकन योजनेत मोठे बदल घडवून आणण्याची रणनीती आखतील. मीडिया रिपोर्टनुसार, लष्करी हमी आणि भविष्यात रशियाचे हल्ले रोखण्यासाठी ठोस उपायांवर भर दिला जाईल. ब्रिटनचे मंत्री पॅट मॅकफेडन यांनी बैठकीबद्दल म्हटले होते की, आम्हाला कागदावरची शांतता नको, तर जमिनीवर शांतता हवी आहे. युरोपची स्वतःची प्रति-योजना येण्याची पूर्ण शक्यता आहे. त्यांनी पुढे म्हटले- युद्धाचे तिसरे वर्ष सुरू आहे आणि आजचा दिवस ठरवेल की 2026 मध्ये युक्रेनचा नकाशा कसा असेल. युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्पची 28-सूत्री योजना अमेरिकेने 21 नोव्हेंबर रोजी 28 मुद्द्यांची पहिली शांतता योजना सादर केली होती. योजनेनुसार, युक्रेनला आपला सुमारे 20% भूभाग रशियाला द्यावा लागेल. यात पूर्व युक्रेनमधील डोनबास प्रदेशाचा समावेश आहे. युक्रेन केवळ 6 लाख सैनिकांचे सैन्य ठेवू शकेल. नाटोमध्ये युक्रेनचा प्रवेश होणार नाही. नाटो सैन्य युक्रेनमध्ये राहणार नाही. योजनेत म्हटले आहे की, रशियाने शांतता प्रस्तावांचे पालन केल्यास, त्याच्यावरील सर्व निर्बंध हटवले जातील. यासोबतच, युरोपमध्ये जप्त केलेली सुमारे 2000 कोटी रुपयांची मालमत्ताही डीफ्रीज केली जाईल. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर, फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन आणि जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्त्ज यांनी शुक्रवारी सांगितले की, त्यांचे देश युक्रेनसोबत आहेत. युरोपने म्हटले - अमेरिकेची शांतता योजना रशियासाठी फायदेशीर अमेरिकेच्या शांतता योजनेत युक्रेनियन सुरक्षा हमींचा उल्लेख आहे, पण त्याचबरोबर युक्रेनने जमीन सोडावी, सैन्याची संख्या कमी करावी आणि नाटोला युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवण्यापासून रोखण्याचीही मागणी केली आहे. युरोपने ही योजना रशियासाठी फायदेशीर असल्याचे सांगत फेटाळून लावली आणि 23 नोव्हेंबर रोजी जिनिव्हामध्ये आपली 19-सूत्री प्रति-योजना तयार केली. ही योजना आता 20-सूत्री झाली आहे. ट्रम्प यांनी यावर नाराजी व्यक्त करत म्हटले होते की, झेलेन्स्कीने अजून अमेरिकेची योजना पूर्णपणे वाचलेली नाही. ट्रम्प म्हणाले – “रशिया मान्य करत आहे, पण झेलेन्स्की नाही.” त्यानंतर ट्रम्प यांनी 7 डिसेंबर रोजी सांगितले की, “झेलेन्स्कीचे लोक योजनेला पसंत करत आहेत, रशियाही मान्य करत आहे, पण झेलेन्स्की तयार दिसत नाहीत.” युक्रेन-अमेरिका चर्चा ठोस निष्कर्षाशिवाय संपली अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि जावई जेरेड कुशनर 2 डिसेंबर रोजी रशियाला गेले होते, तिथे त्यांनी पुतिन यांच्याशी 5 तास चर्चा केली. त्यानंतर युक्रेनियन आणि अमेरिकन अधिकाऱ्यांमध्ये फ्लोरिडाच्या मियामी येथे चर्चा झाली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे दूत आणि सल्लागार स्टीव्ह विटकॉफ आणि ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर देखील यात सहभागी आहेत. झेलेन्स्की म्हणाले की, त्यांनी विटकॉफ आणि कुशनर यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. झेलेन्स्की यांनी चर्चेला सकारात्मक म्हटले. दोन्ही बाजूंनी सुरक्षा हमीच्या संरचनेवर सहमती दर्शवली, परंतु कोणताही ठोस करार अद्याप झालेला नाही. झेलेन्स्की म्हणाले, “खरी शांतता तेव्हाच येईल, जेव्हा रशिया गांभीर्य दाखवेल.” आता जाणून घ्या, युरोपला चिंता का आहे... अमेरिकेला असे वाटते की युक्रेनने पूर्वेकडील भागातून (दोनेत्स्क-लुहांस्क) आपले सैन्य मागे घ्यावे आणि झापोरिझिया अणुऊर्जा प्रकल्प रशियाला सोपवावा. युरोप म्हणत आहे, “असे झाल्यास रशिया 5-10 वर्षांनी पुन्हा हल्ला करेल.” युरोपला भीती आहे की ही योजना रशियाला फायदा पोहोचवून युक्रेनला कमकुवत करेल, ज्याचा परिणाम संपूर्ण खंडाच्या सुरक्षेवर होईल. फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले- रशियाला शांतता नको आहे मॅक्रॉन यांनी रशियन हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला आणि म्हणाले, 'रशियाला शांतता नको आहे, तो सतत चिथावणीखोर कारवाई करत आहे. आपल्याला रशियावर आणखी दबाव आणायला हवा, जेणेकरून तो शांततेसाठी मजबूर होईल.' मॅक्रॉन यांनी झेलेन्स्की यांच्याशी फोनवर बोलून एकजूटता दर्शवली. ब्रिटिश पंतप्रधान स्टार्मर म्हणाले की, युक्रेन आपले भविष्य स्वतःच ठरवेल आणि शांतता सेना युक्रेनच्या सुरक्षेची हमी देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी आधीच सांगितले आहे की, युक्रेनमध्ये तैनात असलेले कोणतेही परदेशी सैनिक हल्ल्याचे बळी ठरू शकतात. मॅक्रॉन म्हणाले होते - अमेरिका युक्रेनला मजबूर करू शकते फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी इशारा दिला होता की, अमेरिका युक्रेनला धोका देऊ शकते. जर्मन वृत्तपत्र डेर श्पीगलनुसार, 1 डिसेंबर रोजी युरोपीय नेत्यांची एक गुप्त व्हिडिओ कॉल लीक झाली होती. यात जर्मनीचे चान्सलर फेडरिक मर्त्ज, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, फिनलंडचे अध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब, नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुटे, पोलंडचे पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी आणि युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांचा समावेश होता. यावेळी मॅक्रॉन यांनी शंका व्यक्त केली होती की, अमेरिका मजबूत सुरक्षा हमी न देता युक्रेनला प्रदेश सोडण्यास भाग पाडू शकतो. या कॉलची रेकॉर्डिंग वृत्तपत्राकडे पोहोचली होती. जर्मनीच्या चान्सलरने झेलेन्स्कीला सावध राहण्याचा सल्ला दिला नेत्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, त्यांना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दोन खास व्यक्तींवर, अमेरिकेचे राजदूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर यांच्यावर अजिबात विश्वास नाही. जर्मनीच्या चान्सलर मर्ज यांनी झेलेन्स्की यांना सांगितले, 'येत्या काही दिवसांत खूप सावध रहा, तुमच्यासोबत आणि आमच्यासोबत खेळ खेळला जात आहे.' फिनलंडचे राष्ट्राध्यक्ष स्टब आणि नाटो प्रमुख रुटे यांनीही तीच गोष्ट पुन्हा सांगितली की झेलेन्स्की यांना या दोन्ही अमेरिकन व्यक्तींसोबत एकटे सोडले जाऊ शकत नाही. युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयाने या संपूर्ण बातमीला खोटी आणि चुकीची माहिती म्हटले. अमेरिकन योजना युरोपला बाजूला करत आहे ट्रम्प प्रशासनाच्या 28-सूत्रीय सुरुवातीच्या योजनेत वाटाघाटींमधून युरोपला वगळण्यात आले, ज्यामुळे युरोपीय नेत्यांना बाजूला सारल्यासारखे वाटत आहे. गार्डियननुसार, युरोप आणि नाटो यांच्याकडे ना शस्त्रांची कमतरता आहे ना पैशांची, पण त्यांना आपले म्हणणे मांडण्यापासून रोखले जात आहे. युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा म्हणाले की, युरोपला वाटाघाटींमध्ये परत यावे लागेल, कारण अनेक मुद्दे युरोपीय संघाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी भर दिला की, कोणत्याही शांतता योजनेपूर्वी हत्या थांबवल्या पाहिजेत, भविष्यातील संघर्षाची बीजे पेरली जाऊ नयेत. दुसरीकडे, रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी युरोपला शांततेतील अडथळा म्हटले होते. पुतिन यांनी 2 डिसेंबर रोजी युरोपीय देशांना कठोर इशारा दिला. यामुळे युरोपीय देशांच्या चिंता आणखी वाढल्या आहेत. पुतिन म्हणाले- युरोपसोबत युद्ध झाल्यास परिस्थिती वेगळी असेल पुतिन म्हणाले की, रशियाला युरोपसोबत युद्ध नको आहे, पण जर युरोपने युद्ध सुरू केले तर प्रकरण इतक्या लवकर संपेल की बोलण्यासाठी कोणीही शिल्लक राहणार नाही. पुतिन यांनी दावा केला की, युक्रेनमध्ये रशिया पूर्णपणे युद्ध लढत नाहीये, तर सर्जिकल ऑपरेशनसारखी मर्यादित कारवाई करत आहे. ते म्हणाले की, जर युरोपसोबत थेट युद्ध झाले तर परिस्थिती वेगळी असेल आणि रशिया पूर्ण ताकदीने प्रत्युत्तर देईल. दावा- 2029 पर्यंत नाटोवर हल्ला करू शकतो रशिया जर्मनीचे परराष्ट्रमंत्री योहान वेडफुल यांनी 25 नोव्हेंबर रोजी दावा केला की, रशिया पुढील चार वर्षांत कोणत्याही नाटो (NATO) देशावर हल्ला करू शकतो. वेडफुल यांनी सांगितले की, जर्मन गुप्तचर संस्थांनुसार, रशिया 2029 पर्यंत नाटोविरुद्ध युद्धाची तयारी करत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, रशियाची महत्त्वाकांक्षा केवळ युक्रेनपुरती मर्यादित नाही. त्याने गेल्या काही वर्षांत आपली लष्करी ताकद आणि शस्त्र उत्पादन लक्षणीयरीत्या वाढवले आहे. ते म्हणाले की, रशियाने आपली अर्थव्यवस्था आणि समाजाला मोठ्या प्रमाणात युद्धासाठी अनुकूल केले आहे. यासोबतच, रशिया गरजेपेक्षा जास्त सैनिकांची भरती करत आहे. जवळपास दर महिन्याला एक नवीन डिव्हिजन (विभाग) तयार केली जात आहे. ब्रिटन-फ्रान्स कोएलिशन ऑफ द विलिंग (Coalition of the Willing) नावाचे नवीन सैन्य तयार करत आहेत, जे युद्ध संपल्यानंतर युक्रेनमध्ये तैनात केले जाईल जेणेकरून रशिया पुन्हा हल्ला करणार नाही. जर्मनी सध्या सैनिक पाठवण्यास तयार नाही. ​​​​​​2022 पासून सुरू असलेले रशिया-युक्रेन युद्ध रशिया-युक्रेन युद्ध फेब्रुवारी 2022 मध्ये सुरू झाले होते. दोन्ही देशांमधील युद्धाचे मोठे कारण रशियाने युक्रेनियन भूभागावर केलेला ताबा आहे. रशियाने युक्रेनच्या सुमारे 20% क्षेत्रावर कब्जा केला आहे. युद्धाच्या कारणामुळे हजारो नागरिक आणि सैनिक मारले गेले आहेत आणि लाखो युक्रेनियन विस्थापित झाले आहेत. जून 2023 पर्यंत, सुमारे 80 लाख युक्रेनियन लोकांनी देश सोडून पलायन केले आहे. ट्रम्प यांनी युद्ध संपवण्यासाठी दोन्ही देशांच्या नेत्यांसोबत बैठक घेतली होती. अलीकडेच, त्यांनी पुतिन यांच्यासोबत अलास्कामध्ये बैठक घेतली, जी 80 वर्षांत कोणत्याही रशियन नेत्याची अलास्काला पहिली भेट होती.-------------------------------- ही बातमी देखील वाचा... रशियाने युक्रेनवर 700 हवाई हल्ले केले: चुकून आपल्याच शहरावर 1000 किलोचा बॉम्ब टाकला; युद्ध थांबवण्यासाठी अमेरिका-युक्रेन चर्चा निष्फळ युक्रेनमध्ये सशस्त्र सेना दिनापूर्वी, रशियाने शनिवारी मोठ्या प्रमाणावर हवाई हल्ला केला. युक्रेनियन हवाई दलाच्या म्हणण्यानुसार, रशियाने 29 ठिकाणांवर 653 ड्रोन आणि 51 क्षेपणास्त्रे डागली. संपूर्ण बातमी वाचा...

जपानमध्ये 7.6 तीव्रतेचा भूकंप:त्सुनामीच्या लहान लाटा यायला सुरुवात; 50 किमी खोलीवर केंद्र होते

जपानमध्ये आओमोरी प्रांताजवळ 7.6 तीव्रतेचा भूकंप झाला आहे. देशाच्या हवामानशास्त्र एजन्सीने आओमोरी, इवाते आणि होक्काइडो प्रांतांसाठी त्सुनामीचा इशारा जारी केला आहे. आओमोरीमध्ये त्सुनामीच्या लहान लाटा यायला सुरुवात झाली आहे. सध्या त्यांची उंची 40 सेमीपर्यंत आहे. एजन्सीने इशारा दिला आहे की, नंतर जपानच्या उत्तर-पूर्व किनारपट्टीवर आणखी उंच त्सुनामी येऊ शकते. येथे 3 मीटरपर्यंत उंच लाटा उसळू शकतात. भूकंपाचे केंद्र जपानच्या किनारपट्टीपासून 70 किमी दूर समुद्रात 50 किमी खोलीवर होते. सध्या कोणतीही जीवित किंवा मालमत्तेची हानी झाल्याची माहिती नाही. भूकंपाशी संबंधित 3 छायाचित्रे... जपान सर्वाधिक भूकंपप्रवण देशांपैकी एक जपान जगातील सर्वाधिक भूकंपग्रस्त देशांपैकी एक आहे. तो चार मोठ्या टेक्टोनिक प्लेट्सवर वसलेला आहे आणि पॅसिफिक महासागरातील 'रिंग ऑफ फायर' चा भाग आहे. दरवर्षी येथे सुमारे 1500 भूकंप येतात, त्यापैकी बहुतेक सौम्य असतात. जपानमध्ये 2024 मध्ये भूकंपाने 600 लोक मरण पावले जपानमधील नोटो बेटावर 2024 मध्ये आलेल्या भूकंपात सुमारे 600 लोक मरण पावले होते. 2011 मध्ये 9.0 तीव्रतेच्या भूकंप आणि त्सुनामीने 18 हजारांहून अधिक लोकांचा बळी घेतला होता. जपान सरकारने पुढील 30 वर्षांत येथे 75-82 टक्क्यांपर्यंत भूकंपाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता वर्तवली आहे. जर असे झाले तर 2.98 लाख लोक मरण पावू शकतात आणि 2 ट्रिलियन डॉलर (167 लाख कोटी रुपये) चे नुकसान होऊ शकते. -------------------------------- भूकंपाशी संबंधित ही बातमी देखील वाचा... बांगलादेशात 5.7 तीव्रतेचा भूकंप, 6 मृत्यू, 200 जखमी: आयर्लंड-बांगलादेश क्रिकेट सामना थांबला, 10 मजली इमारत झुकली; कोलकातापर्यंत धक्के जाणवले बांगलादेशमध्ये 21 नोव्हेंबर रोजी 5.7 तीव्रतेचा भूकंप झाला. यात 6 लोक मरण पावले, 200 हून अधिक जखमी झाले. भूकंपाचे केंद्र नरसिंगडीच्या माधबडी येथे होते, जे ढाक्यापासून फक्त 25 किलोमीटर दूर आहे. धक्के इतके तीव्र होते की त्याच्या प्रभावाने एक दहा मजली इमारत दुसऱ्या बाजूला झुकली. संपूर्ण बातमी येथे वाचा...

बांगलादेशात हिंदू पती-पत्नीची हत्या, गळा चिरला:आतापर्यंत एफआयआर आणि अटक नाही; दोन्ही मुले पोलिसात काम करतात

बांगलादेशातील रंगपूर जिल्ह्यात 1971 च्या स्वातंत्र्यसंग्रामातील सैनिक, 75 वर्षीय योगेश चंद्र राय आणि त्यांची पत्नी सुवर्णा राय यांची घरात गळा चिरून हत्या करण्यात आली. दोघांचे मृतदेह रविवारी सकाळी त्यांच्या घरातून सापडले. अद्याप कोणतीही एफआयआर (FIR) नोंदवली गेली नाही आणि कोणतीही अटकही झाली नाही. रविवारी सकाळी सुमारे 7.30 वाजता शेजाऱ्यांनी आणि घरगुती मदतनीसाने अनेक वेळा दरवाजा ठोठावला, पण कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर त्यांनी शिडी लावून घरात प्रवेश केला. आतमध्ये सुवर्णा राय यांचा मृतदेह स्वयंपाकघरात आणि योगेश राय यांचा मृतदेह जेवणाच्या खोलीत (डायनिंग रूममध्ये) पडलेला आढळला. दोघांचेही गळे चिरलेले होते. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, हल्ला मध्यरात्री सुमारे 1 वाजता झाला. हे दाम्पत्य गावातील घरात एकटेच राहत होते. त्यांचे दोन मुलगे शोवेन चंद्र राय आणि राजेश खन्ना चंद्र राय बांगलादेश पोलिसात नोकरी करतात. दाम्पत्याच्या हत्येचे कारण स्पष्ट नाही. फॉरेन्सिक टीमने तपास सुरू केला आहे, परंतु हत्येचे कारण स्पष्ट नाही. पोलिसांनी सांगितले की, कुटुंबात कोणताही जुना वाद आढळला नाही. रविवार दुपारी 2 वाजेपर्यंत कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आला नव्हता. स्थानिक स्वातंत्र्यसैनिक संघटना आणि समुदाय या हत्येमुळे संतप्त आहेत. खुनींना तात्काळ अटक न झाल्यास लोक आंदोलनाचा इशारा देत आहेत. ही हत्या अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा बांगलादेशात अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांच्या कार्यकाळात अल्पसंख्याकांवर, विशेषतः हिंदूंवर हल्ल्याच्या घटना वाढल्याच्या तक्रारी येत आहेत. एप्रिलमध्ये हिंदू नेत्याची मारहाण करून हत्या करण्यात आली होती. बांगलादेशात 19 एप्रिल 2025 रोजी अज्ञात व्यक्तींनी एका मोठ्या हिंदू नेत्याची हत्या केली होती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भाबेश चंद्र रॉय (58) यांना त्यांच्या घरातून अपहरण करून मारहाण करून ठार मारण्यात आले होते. ते बांगलादेश पूजा उद्यापन परिषदेच्या बिराल युनिटचे उपाध्यक्ष होते. हिंदू समाजात त्यांची मोठी पकड होती. पोलिसांनी सांगितले की, ते ढाक्यापासून 330 किमी दूर असलेल्या दिनाजपूरमधील बसुदेवपूर गावाचे रहिवासी होते. दोन बाईकवर स्वार होऊन चार लोक भाबेशच्या घरी आले आणि त्यांना जबरदस्तीने उचलून घेऊन गेले. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, त्यांना जवळच्या नराबाडी गावात नेण्यात आले आणि तिथे निर्दयपणे मारहाण करण्यात आली. त्याच संध्याकाळी हल्लेखोरांनी भाबेशला बेशुद्ध अवस्थेत व्हॅनमधून त्याच्या घरी पाठवले. आधी त्यांना जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आले, नंतर दिनाजपूर मेडिकल कॉलेजमध्ये पाठवण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. ऑगस्ट 2024 मध्ये सत्तापालटानंतर हिंदू लक्ष्य बनले. 5 ऑगस्ट 2024 रोजी बांगलादेशात दीर्घकाळ चाललेल्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर शेख हसीना सरकारचा सत्तापालट झाला होता. हसीना यांना देश सोडून पळून जावे लागले. यासोबतच बांगलादेशातील परिस्थिती बिघडली. पोलिस रातोरात भूमिगत झाले. कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडली. अनियंत्रित जमावाच्या निशाण्यावर सर्वाधिक अल्पसंख्याक, विशेषतः हिंदू आले. बांगलादेश हिंदू बुद्धिस्ट ख्रिश्चन युनिटी कौन्सिलच्या अहवालानुसार, येथे जातीय हिंसाचारात 32 हिंदूंचा बळी गेला. बलात्कार आणि महिलांवरील अत्याचाराची 13 प्रकरणे समोर आली. सुमारे 133 मंदिरांवर हल्ले झाले. या घटना 4 ऑगस्ट 2024 ते 31 डिसेंबर 2024 दरम्यान घडल्या.

पाकिस्तान 2 लैंगिक गुन्हेगारांना ब्रिटनमधून बोलावण्यास तयार:हे 47 अल्पवयीन मुलींच्या शोषणात सामील, अट ठेवली - 2 राजकीय विरोधकांनाही सोपवा

पाकिस्तानने ब्रिटनला सांगितले आहे की, ते आपल्या देशातील लैंगिक गुन्हेगारांना परत घेण्यास तयार आहे, परंतु ब्रिटनने पाकिस्तानच्या दोन प्रमुख राजकीय विरोधकांनाही सोपवावे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पाकिस्तान ज्या गुन्हेगारांना परत घेण्याबद्दल बोलत आहे, ते 47 अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या रोचडेल ग्रुमिंग गँगचे दोषी कारी अब्दुल रऊफ आणि आदिल खान आहेत. पाकिस्तान ज्या दोन राजकीय विरोधकांना परत सोपवण्याची मागणी करत आहे त्यांची नावे शहजाद अकबर आणि आदिल राजा आहेत. हे दोघे अनेक वर्षांपासून ब्रिटनमध्ये राहत आहेत. ते इम्रान खानचे समर्थक मानले जातात आणि पाकिस्तानच्या सध्याच्या सरकारवर सतत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. आरोपींनी पाकिस्तानी नागरिकत्व सोडण्याची ऑफर दिली होती ब्रिटनला या लैंगिक गुन्हेगारांना दीर्घकाळापासून पाकिस्तानला पाठवायचे होते, परंतु पाकिस्तानने नकार दिला. कारण असे होते की, या लोकांनी आपले पाकिस्तानी नागरिकत्व सोडण्याचा प्रयत्न केला होता, जेणेकरून त्यांना परत पाठवले जाऊ नये. आता पाकिस्तान ही अडचण दूर करण्यास तयार आहे. याच कारणामुळे या संपूर्ण प्रकरणाला 'देवाणघेवाणीचा करार' म्हटले जात आहे. मात्र, अद्याप पाकिस्तान किंवा ब्रिटनपैकी कोणीही यावर अधिकृतपणे निवेदन दिलेले नाही. लोक म्हणाले - पाकिस्तान लैंगिक गुन्हेगारांना शस्त्र बनवत आहे मानवाधिकार संघटनांनी या बातमीवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तान अशा प्रकारे परदेशात बसलेल्या टीकाकारांना घाबरवण्याचा आणि शांत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. काही लोक म्हणत आहेत की, पाकिस्तानने आता ग्रुमिंग गँगच्या दोषींनाही राजकीय शस्त्रासारखे वापरण्यास सुरुवात केली आहे. ब्रिटनमध्येही हे प्रकरण खूप संवेदनशील आहे, कारण तेथील लोकांमध्ये आधीपासूनच नाराजी आहे की या गुन्हेगारांना अद्याप देशाबाहेर पाठवले गेले नाही.

झेलेन्स्की आणि युरोपीय नेत्यांची आज लंडनमध्ये बैठक:युक्रेनच्या सुरक्षा हमीवर चर्चा; युरोपीय नेत्यांनी म्हटले - अमेरिकेची शांतता योजना रशियासाठी फायदेशीर

युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की आज लंडनमध्ये ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांची भेट घेतील. कीव इंडिपेंडंटनुसार, या बैठकीत फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि जर्मनीचे चान्सलर फेडरिक मर्त्झ देखील सहभागी होतील. या बैठकीचे यजमानपद ब्रिटिश पंतप्रधान स्टार्मर भूषवत आहेत. ही बैठक बंद खोलीत होईल. हे चारही नेते युक्रेनच्या सुरक्षा हमीवर आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील शांतता योजनेवर चर्चा करतील. युरोपीय नेत्यांचे म्हणणे आहे की, या योजनेत युक्रेनला भूभाग सोडण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. युरोपीय देशांना भीती आहे की, या योजनेमुळे रशियाला जास्त फायदा होईल आणि भविष्यात रशिया पुन्हा हल्ला करू शकतो. युरोपीय नेते लंडनमध्ये प्रति-योजना (काउंटर-प्लान) तयार करू शकतात चारही नेते अमेरिकेच्या योजनेत मोठे बदल घडवून आणण्याची रणनीती तयार करतील. मीडिया रिपोर्टनुसार, लष्करी हमी आणि भविष्यात रशियाचे हल्ले रोखण्यासाठी ठोस उपायांवर भर दिला जाईल. ब्रिटनचे मंत्री पॅट मॅकफेडन यांनी बैठकीबद्दल म्हटले होते की, आम्हाला कागदावरची शांतता नको, तर जमिनीवर शांतता हवी आहे. युरोपची स्वतःची प्रति-योजना (काउंटर-प्लान) येण्याची पूर्ण शक्यता आहे. त्यांनी पुढे म्हटले - युद्धाचे तिसरे वर्ष सुरू आहे आणि आजचा दिवस ठरवेल की 2026 मध्ये युक्रेनचा नकाशा कसा असेल. युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प यांची 28-सूत्री योजना अमेरिकेने 21 नोव्हेंबर रोजी 28-सूत्री पहिली शांतता योजना सादर केली होती. योजनेनुसार, युक्रेनला आपला सुमारे 20% भूभाग रशियाला द्यावा लागेल. यात पूर्व युक्रेनमधील डोनबास प्रदेशाचा समावेश आहे. युक्रेन केवळ 6 लाख सैनिकांची सेनाच ठेवू शकेल. नाटोमध्ये युक्रेनचा प्रवेश होणार नाही. नाटो सैन्य युक्रेनमध्ये राहणार नाही. योजनेत म्हटले आहे की, रशियाने शांतता प्रस्तावांना मान्यता दिल्यास, त्याच्यावरील सर्व निर्बंध हटवले जातील. त्याचबरोबर युरोपमध्ये जप्त केलेली सुमारे 2000 कोटी रुपयांची मालमत्ताही डीफ्रीज केली जाईल. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर, फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन आणि जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्त्ज यांनी शुक्रवारी सांगितले की, त्यांचे देश युक्रेनसोबत आहेत. युरोपने म्हटले - अमेरिकेची शांतता योजना रशियासाठी फायदेशीर अमेरिकेच्या शांतता योजनेत युक्रेनियन सुरक्षा हमींचा उल्लेख आहे, पण त्याचबरोबर युक्रेनने जमीन सोडावी, सैन्याची संख्या कमी करावी आणि नाटोला युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवण्यापासून रोखण्याचीही मागणी केली आहे. युरोपने ही योजना रशियासाठी फायदेशीर असल्याचे सांगत फेटाळून लावली आणि 23 नोव्हेंबर रोजी जिनिव्हामध्ये आपली 19-सूत्री प्रति-योजना तयार केली. ही योजना आता 20-सूत्री झाली आहे. ट्रम्प यांनी यावर नाराजी व्यक्त करत म्हटले होते की, झेलेन्स्कीने अजून अमेरिकेची योजना पूर्णपणे वाचलेली नाही. ट्रम्प म्हणाले – “रशिया मान्य करत आहे, पण झेलेन्स्की नाही.” त्यानंतर ट्रम्प यांनी 7 डिसेंबर रोजी सांगितले की, “झेलेन्स्कीचे लोक योजनेला पसंत करत आहेत, रशियाही मान्य करत आहे, पण झेलेन्स्की तयार दिसत नाहीत.” युक्रेन-अमेरिका चर्चा ठोस निष्कर्षाशिवाय संपली अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि जावई जेरेड कुशनर 2 डिसेंबर रोजी रशियाला गेले होते, तिथे त्यांनी पुतिन यांच्याशी 5 तास चर्चा केली. त्यानंतर युक्रेनियन आणि अमेरिकन अधिकाऱ्यांमध्ये 4-5 डिसेंबर रोजी फ्लोरिडा येथील मियामीमध्ये चर्चा झाली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे दूत आणि सल्लागार स्टीव्ह विटकॉफ आणि ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर देखील यात सहभागी आहेत. झेलेन्स्की म्हणाले की, त्यांनी विटकॉफ आणि कुशनर यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. झेलेन्स्की यांनी चर्चेला सकारात्मक म्हटले. दोन्ही बाजूंनी सुरक्षा हमीच्या संरचनेवर सहमती दर्शवली, परंतु कोणताही ठोस करार अद्याप झालेला नाही. झेलेन्स्की म्हणाले, “खरी शांतता तेव्हाच येईल, जेव्हा रशिया गांभीर्य दाखवेल.” जाणून घ्या, युरोपला चिंता का आहे... अमेरिकेला असे वाटते की युक्रेनने पूर्वेकडील प्रदेशांमधून (दोनेत्स्क-लुहांस्क) आपले सैन्य मागे घ्यावे आणि झापोरिझिया अणुऊर्जा प्रकल्प रशियाला सोपवावा. युरोप म्हणत आहे, “असे झाल्यास रशिया 5-10 वर्षांनी पुन्हा हल्ला करेल.” युरोपला भीती आहे की ही योजना रशियाला फायदा पोहोचवून युक्रेनला कमकुवत करेल, ज्याचा परिणाम संपूर्ण खंडाच्या सुरक्षेवर होईल. फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले- रशियाला शांतता नको आहे मॅक्रॉन यांनी रशियन हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला आणि म्हणाले, 'रशियाला शांतता नको आहे, तो सतत चिथावणीखोर कारवाई करत आहे. आपल्याला रशियावर आणखी दबाव आणायला हवा, जेणेकरून तो शांततेसाठी मजबूर होईल.' मॅक्रॉन यांनी झेलेन्स्की यांच्याशी फोनवर बोलून एकजूटता दर्शवली. ब्रिटिश पंतप्रधान स्टार्मर म्हणाले की, युक्रेन आपले भविष्य स्वतःच ठरवेल आणि शांतता सेना युक्रेनच्या सुरक्षेची हमी देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी आधीच सांगितले आहे की, युक्रेनमध्ये तैनात असलेले कोणतेही परदेशी सैनिक हल्ल्याचे बळी ठरू शकतात. मॅक्रॉन म्हणाले होते - अमेरिका युक्रेनला मजबूर करू शकते फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी इशारा दिला होता की, अमेरिका युक्रेनला धोका देऊ शकते. जर्मन वृत्तपत्र डेर श्पीगलनुसार, 1 डिसेंबर रोजी युरोपीय नेत्यांची एक गुप्त व्हिडिओ कॉल लीक झाली होती. यात जर्मनीचे चान्सलर फेडरिक मर्त्ज, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, फिनलंडचे अध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब, नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुटे, पोलंडचे पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी आणि युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांचा समावेश होता. यावेळी मॅक्रॉन यांनी शंका व्यक्त केली होती की, अमेरिका मजबूत सुरक्षा हमी न देता युक्रेनला प्रदेश सोडण्यास भाग पाडू शकतो. या कॉलची रेकॉर्डिंग वृत्तपत्राकडे पोहोचली होती. नेत्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, त्यांना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दोन खास व्यक्तींवर, अमेरिकेचे राजदूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर यांच्यावर अजिबात विश्वास नाही. जर्मनीचे चान्सलर मर्त्ज यांनी झेलेन्स्कींना सांगितले, 'येत्या काही दिवसांत खूप सावध रहा, तुमच्यासोबत आणि आमच्यासोबत खेळ खेळला जात आहे.' फिनलंडचे अध्यक्ष स्टब आणि नाटोचे प्रमुख रुटे यांनीही तीच गोष्ट पुन्हा सांगितली की, झेलेन्स्कींना या दोन्ही अमेरिकन व्यक्तींसोबत एकटे सोडता येणार नाही. युक्रेनच्या अध्यक्षीय कार्यालयाने ही संपूर्ण बातमी खोटी आणि चुकीची माहिती असल्याचे सांगितले. अमेरिकन योजना युरोपला डावलत आहे ट्रम्प प्रशासनाच्या 28-मुद्द्यांच्या सुरुवातीच्या योजनेत युरोपला वाटाघाटीतून वगळण्यात आले, ज्यामुळे युरोपीय नेत्यांना डावलल्यासारखे वाटत आहे. गार्डियननुसार, युरोप आणि नाटो यांच्याकडे ना शस्त्रास्त्रांची कमतरता आहे ना पैशांची, परंतु त्यांना त्यांची बाजू मांडण्यापासून रोखले जात आहे. युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा म्हणाले की, युरोपला वाटाघाटींमध्ये परत यावे लागेल, कारण अनेक मुद्दे युरोपीय संघाच्या (EU) अधिकारक्षेत्रात येतात. युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी यावर भर दिला की, कोणत्याही शांतता योजनेपूर्वी हत्या थांबवल्या पाहिजेत, भविष्यातील संघर्षाची बीजे पेरली जाऊ नयेत. दुसरीकडे, रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी युरोपला शांततेतील अडथळा म्हटले होते. पुतिन यांनी 2 डिसेंबर रोजी युरोपीय देशांना कठोर इशारा दिला. ते म्हणाले की, जर युरोपने रशियाविरुद्ध युद्ध सुरू केले, तर रशिया पूर्णपणे प्रत्युत्तर देण्यासाठी तयार आहे. यामुळे युरोपीय देशांच्या चिंता आणखी वाढल्या आहेत. पुतिन म्हणाले- युरोपसोबत युद्ध झाले तर परिस्थिती वेगळी असेल पुतिन म्हणाले की, रशियाला युरोपसोबत युद्ध नको आहे, पण जर युरोपने युद्ध सुरू केले तर प्रकरण इतक्या लवकर संपेल की बोलणी करण्यासाठी कोणीही शिल्लक राहणार नाही. पुतिन यांनी दावा केला की युक्रेनमध्ये रशिया पूर्णपणे युद्ध करत नाहीये, तर सर्जिकल ऑपरेशनसारखी मर्यादित कारवाई करत आहे. ते म्हणाले की, जर युरोपसोबत थेट युद्ध झाले तर परिस्थिती वेगळी असेल आणि रशिया पूर्ण ताकदीने प्रत्युत्तर देईल. दावा- 2029 पर्यंत नाटोवर हल्ला करू शकतो रशिया जर्मनीचे परराष्ट्र मंत्री योहान वेडफुल यांनी 25 नोव्हेंबर रोजी दावा केला की रशिया पुढील चार वर्षांत कोणत्याही नाटो देशावर हल्ला करू शकतो. वेडफुल यांनी सांगितले की, जर्मन गुप्तचर संस्थांनुसार रशिया 2029 पर्यंत नाटोविरुद्ध युद्धाची तयारी करत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की रशियाची महत्त्वाकांक्षा केवळ युक्रेनपुरती मर्यादित नाही. त्याने गेल्या काही वर्षांत आपली लष्करी ताकद आणि शस्त्र उत्पादन खूप वाढवले आहे. ते म्हणाले की, रशियाने आपली अर्थव्यवस्था आणि समाजाला मोठ्या प्रमाणात युद्धाच्या गरजेनुसार बदलले आहे. त्याचबरोबर, रशिया गरजेपेक्षा जास्त सैनिकांची भरती करत आहे. जवळजवळ दर महिन्याला एक नवीन डिव्हिजन तयार केली जात आहे. ब्रिटन-फ्रान्स 'कोएलिशन ऑफ द विलिंग' नावाचे नवीन सैन्य तयार करत आहेत, जे युद्ध संपल्यानंतर युक्रेनमध्ये तैनात केले जाईल जेणेकरून रशिया पुन्हा हल्ला करणार नाही. जर्मनी सध्या सैन्य पाठवण्यास तयार नाही. ​​​​​​2022 पासून सुरू असलेले रशिया-युक्रेन युद्ध रशिया-युक्रेन युद्ध फेब्रुवारी 2022 मध्ये सुरू झाले होते. दोन्ही देशांमधील युद्धाचे मोठे कारण म्हणजे रशियाने युक्रेनियन भूभागावर केलेला कब्जा. रशियाने युक्रेनच्या सुमारे 20% क्षेत्रावर कब्जा केला आहे. युद्धामुळे हजारो नागरिक आणि सैनिक मारले गेले आहेत आणि लाखो युक्रेनियन विस्थापित झाले आहेत. जून 2023 पर्यंत, सुमारे 80 लाख युक्रेनियन लोकांनी देश सोडून पलायन केले आहे. ट्रम्प यांनी युद्ध संपवण्यासाठी दोन्ही देशांच्या नेत्यांसोबत बैठक घेतली होती. अलीकडेच, त्यांनी पुतिन यांच्यासोबत अलास्कामध्ये बैठक घेतली, जी ८० वर्षांत कोणत्याही रशियन नेत्याची पहिली अलास्का भेट होती.

ऑस्ट्रियाच्या बर्फाच्छादित शिखरावर थंडीने गोठून महिलेचा मृत्यू:बॉयफ्रेंडवर निष्काळजीपणाचा आरोप

ऑस्ट्रियातील सर्वात उंच पर्वत ग्रॉसग्लॉकनरवर 33 वर्षीय कर्स्टिन गर्टनर या महिलेचा थंडीने गोठून मृत्यू झाला. न्यूयॉर्क पोस्टनुसार, कर्स्टिन साल्जबर्गची रहिवासी होती आणि सोशल मीडियावर स्वतःला 'विंटर चाइल्ड' आणि 'माउंटन पर्सन' म्हणत असे. जानेवारीमध्ये ती तिचा प्रियकर थॉमस प्लामबेर्गरसोबत चढाईसाठी गेली होती. थॉमस 39 वर्षांचा असून एक अनुभवी पर्वतारोहण मार्गदर्शक आहे. अहवालानुसार, दोघांनी आपली चढाई दोन तास उशिरा सुरू केली आणि वर पोहोचता पोहोचता हवामान खूपच खराब झाले. तापमान -20C पर्यंत घसरले आणि वादळी वेगाने वारे वाहत होते. शिखरापासून फक्त सुमारे 150 फूट खाली कर्स्टिन खूप थकून गेली होती, तिचे शरीर थंडीने बधिर होऊ लागले होते आणि ती गोंधळलेली दिसत होती. सरकारी वकिलांचा आरोप आहे की, इतक्या वाईट स्थितीत असूनही थॉमसने रात्री सुमारे 2 वाजता कर्स्टिनला तिथेच सोडून मदतीसाठी निघून गेला. त्याने तिच्यावर आपत्कालीन ब्लँकेट टाकले नाही, ना तिच्याजवळ असलेल्या सुरक्षा कवचाचा वापर केला. थॉमसने तात्काळ बचाव पथकाला फोन केला नाही आणि फोन सायलेंटवर ठेवला, ज्यामुळे बचाव पथकाचे कॉल मिस झाले. पर्वताच्या वेबकॅम फुटेजमध्येही फक्त एक हेडलाइट दिसला, जो शिखरापासून दूर जाताना दिसला. जोरदार वाऱ्यामुळे आणि खराब हवामानामुळे बचाव पथक सकाळी तिथे पोहोचू शकले. तोपर्यंत कर्स्टिनचा मृत्यू झाला होता. थॉमसवर आता गंभीर निष्काळजीपणामुळे झालेल्या हत्येचा आरोप आहे आणि दोषी आढळल्यास त्याला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. त्यांच्या वकिलांचे म्हणणे आहे की हा फक्त एक अपघात होता. हे प्रकरण 19 फेब्रुवारी 2026 रोजी इन्सब्रुक प्रादेशिक न्यायालयात ऐकले जाईल.

भारतीय वस्तू 40 ऐवजी 24 दिवसांत रशियात पोहोचतील:मोदी-पुतिन यांच्या करारामुळे 6000 किमीची बचत; 2030 पर्यंत 100 अब्ज डॉलर व्यापाराचे लक्ष्य

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या भारत भेटीदरम्यान दोन्ही देशांमध्ये चेन्नई-व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न कॉरिडॉरबाबत चर्चा झाली. हा कॉरिडॉर फक्त 10,370 किमी लांब असेल, ज्यामुळे भारतीय जहाजे सरासरी 24 दिवसांत रशियाला पोहोचू शकतील. सध्या भारताकडून रशियाच्या सेंट पीटर्सबर्गपर्यंत माल पाठवण्यासाठी जहाजांना सुमारे 16,060 किमीचा लांब प्रवास करावा लागतो, ज्याला सुमारे 40 दिवस लागतात. म्हणजेच हा नवीन मार्ग सुमारे 5,700 किमी लहान आहे आणि भारताला थेट 16 दिवसांची बचत होईल. पुतिन आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात 5 डिसेंबर रोजी झालेल्या चर्चेत हा सागरी मार्ग लवकर सुरू करण्यावर सहमती झाली. जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा नवीन मार्ग एक सुरक्षित, जलद आणि विश्वासार्ह पर्याय देऊ शकतो, असे मानले जात आहे. मोदी आणि पुतिन यांच्यातील बैठकीत भारत आणि रशियाचा परस्पर व्यापार 2030 पर्यंत 100 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. सध्या दोन्ही देशांमध्ये सुमारे 60 अब्ज डॉलरचा व्यापार होतो. भारतासाठी गेमचेंजर ठरेल नवीन कॉरिडॉर या कॉरिडॉरमुळे चेन्नई ते मलाक्का खाडी, दक्षिण चीन समुद्र आणि जपान समुद्रातून व्लादिवोस्तोकपर्यंत जाणाऱ्या प्रवासाचे 16 दिवस वाचतील. हा मार्ग सुरक्षित असण्यासोबतच येत्या काळात भारत-रशिया व्यापारासाठी गेमचेंजर ठरू शकतो. तज्ञांचे मत आहे की हा कॉरिडॉर टप्प्याटप्प्याने सुरू होईल. तो सुरू होताच तेल, वायू, कोळसा, यंत्रसामग्री आणि धातू यांसारख्या महत्त्वाच्या व्यापार क्षेत्रांना गती मिळेल आणि भारताची पुरवठा साखळी खूप मजबूत होईल. हा मार्ग भारत-रशिया आर्थिक भागीदारीला नवीन उंची देईल. गाझा युद्धामुळे सुएझ कालवा मार्गावरील वाढता धोका आणि युक्रेन युद्धामुळे युरोपमार्गे रशियापर्यंत पोहोचणाऱ्या पारंपरिक सागरी मार्गात सतत अडचणी येत आहेत. भारताला ऊर्जा आणि कच्च्या मालाचा पुरवठा सहज होईल चेन्नई-व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न कॉरिडोर सुरू होताच रशियाकडून भारताला कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, कोळसा, खते, धातू आणि इतर औद्योगिक वस्तू आयात करणे सोपे होईल. यामुळे भारताच्या ऊर्जा आणि कच्च्या मालाच्या गरजा सुरक्षित राहतील. भारत रशियाला यंत्रसामग्री, अभियांत्रिकी वस्तू, ऑटो-पार्ट्स, वस्त्रोद्योग, कृषी आणि सागरी उत्पादने पाठवू शकतो. सागरी वस्तू आणि यंत्रसामग्रीवर भर देण्यात आला आहे. भारत-रशिया पारंपरिक मार्ग 16,060 किमी लांबमुंबईहून स्वेज कालव्यातून सेंट पीटर्सबर्गपर्यंत जाणारा हा पारंपरिक मार्ग 16,060 किमी लांब आहे. युद्धाच्या परिस्थितीमुळे हा मार्ग आज सर्वात धोकादायक, लांब आणि महागडा मानला जात आहे. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण व्यापार कॉरिडॉर 7,200 किमी लांब आहे. हा मुंबईहून इराण, अझरबैजानमार्गे रशियातील वोल्गोग्राडपर्यंत जातो. 7,200 किमी लांब मल्टी-मॉडल कॉरिडॉर मालवाहतुकीचा वेळ कमी करून 25-30 दिवसांवर आणतो. हा पारंपरिक मार्गापेक्षा स्वस्त आहे, परंतु येथे इराणमुळे तणाव कायम असतो. पुतिन यांच्या भारत दौऱ्यातील महत्त्वाचे करार 1. मनुष्यबळ गतिशीलता 2. आरोग्यसेवा आणि वैद्यकीय शिक्षण 3. अन्न सुरक्षा करार 4. शिपिंग, बंदरे आणि जहाज बांधकाम 5. खत करार 6. अणुऊर्जा सहकार्य

दिव्य मराठी विशेष:लोक एआय प्लॅटफॉर्मवर वैद्यकीय अहवाल देत उपचार विचारतात, उत्तरेही मिळताहेत; तज्ज्ञांचा इशारा- चुकीचे निदान, प्रायव्हसीही धाेक्यात

न्यूयॉर्क|लंडनमधील २६ वर्षीय मॉली केर, तिच्या रक्त चाचणीत लक्षणीय हार्मोनल असंतुलन दिसून आले तेव्हा ती घाबरली. डॉक्टरांच्या अपॉइंटमेंटची वाट पाहत होती, म्हणून तिने संपूर्ण अहवाल चॅटजीपीटीमध्ये प्रविष्ट केला. चॅटबॉटने तिला “सर्वात संभाव्य’ स्थिती पिट्यूटरी ट्यूमर असल्याचे सांगितले. नंतर, डॉक्टरांनी खबरदारी म्हणून एमआरआय केला, परंतु कोणताही ट्यूमर आढळला नाही. मॉली म्हणते, एआयने भीती वाढवली, परंतु कोणताही उपाय दिला नाही.याउलट, ६३ वर्षीय अमेरिकन रुग्ण इलियट रॉयसचे प्रकरण वेगळे होते. त्यांनी एआय प्लॅटफॉर्मवर त्याचा ५ वर्षांचा वैद्यकीय इतिहास अपलोड केला. व्यायामादरम्यान अस्वस्थता वाढली तेव्हा डॉक्टरांनी फक्त देखरेखीचा सल्ला दिला. पण चॅटजीपीटीने म्हटले, हा एनजाइना (हृदयातील रक्तवाहिन्यांच्या अडथळ्याचा) नमुना आहे. ताबडतोब चाचणी करा. त्यानंतर इलियटचा अँजिग्राफी झाली, ज्यामध्ये ८५% ब्लॉकेज असल्याचे दिसून आले. जगभरातील हजारो लोकांचे आरोग्य अहवाल एआय प्लॅटफॉर्मद्वारे वाचले जात आहेत. बरेच रुग्ण स्कॅन, रक्त चाचण्या, शस्त्रक्रिया अहवाल आणि अगदी डॉक्टरांच्या नोट्स आणि प्रिस्क्रिप्शन चॅटबॉट्सवर अपलोड करत आहेत.पण जास्त धोका म्हणजे चुकीचे निदान. हार्वर्ड मेडिकल स्कूलचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. डॅनियल बिटरमन म्हणतात, एखादा चॅटबॉट तुमच्या अहवालाचे डॉक्टरांप्रमाणे वैयक्तिक संदर्भात विश्लेषण करत आहे असे गृहीत धरणे चुकीचे आहे. बहुतेकदा, तुम्ही कितीही तपशील दिले तरी ते सामान्य माहितीला प्रतिसाद देते. संशोधनानुसार, चॅटबॉटवर वैद्यकीय प्रशिक्षण नसलेल्या व्यक्तीने प्राप्त केलेले निदान ५०% पेक्षा कमी प्रकरणांमध्ये बरोबर आहे. तज्ञांच्या मते, चॅटबॉटची भाषा चुकीची उत्तरे देखील वैध वाटू शकते, ज्याला “अति आत्मविश्वास धोका’ म्हणून ओळखले जाते. दुसरा धोका म्हणजे डेटा गोपनीयता. आरोग्य गोपनीयता कायदे चॅटबॉट कंपन्यांना लागू नाहीत. एआयवर चाचणी अहवाल तपशिलांद्वारे ओळख उघड करणे शक्य अनेक रुग्ण त्यांची नावे पुसून एआय चॅटबॉट्सवर चाचणी अहवाल अपलोड करतात. तथापि, वेल कॉर्नेल मेडिसिनच्या तज्ज्ञ डॉ. राणू कौशल म्हणतात, “कधीकधी अहवालातील तपशील स्वतःच एखाद्या व्यक्तीची ओळख उघड करू शकतात, जरी नाव काढून टाकले तरी.” तरीही, बरेच रुग्ण एआयची तत्काळता पसंत करतात. कर्करोगाशी झुंज देत असलेल्या ५३ वर्षीय स्टेफनी लँडा म्हणतात, “डॉक्टरांना भेटण्यापूर्वी एआयचा अहवाल समजून घेतल्याने, मी अपॉइंटमेंट अधिक उत्पादक बनवू शकते.” तज्ञ चेतावणी देतात की एआय मदत करू शकते, परंतु निर्णय नेहमीच तज्ञ डॉक्टरद्वारे आणि मानवी समजुतीवर आधारित सुरक्षित असतो.

पाकिस्तान म्हणाला- जयशंकर यांचे विधान चिथावणीखोर:परराष्ट्र मंत्र्यांनी म्हटले होते- पाक सैन्य भारताच्या अनेक समस्यांचे कारण

पाकिस्तानने भारतीय परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्या त्या विधानावर टीका केली आहे, ज्यात त्यांनी पाक सैन्याला भारताच्या अनेक समस्यांचे कारण म्हटले होते. पाकिस्तानने म्हटले आहे की, त्यांचे सैन्य राष्ट्रीय सुरक्षेचा मजबूत आधारस्तंभ आहे. जयशंकर यांनी शनिवारी नवी दिल्लीत झालेल्या हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिटमध्ये म्हटले होते की, पाकिस्तानची अनेक धोरणे त्यांच्या सैन्यामुळे प्रभावित होतात. त्यांनी म्हटले की, आपल्या बहुतेक समस्या तिथूनच निर्माण होतात. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते ताहीर अंदराबी यांनी या विधानाला चिथावणीखोर, निराधार आणि बेजबाबदार म्हटले. त्यांनी म्हटले की, पाकिस्तान एक जबाबदार देश आहे आणि त्याचे सैन्य कोणत्याही आक्रमणाला प्रत्युत्तर देण्यास सक्षम आहे. अंदराबी यांनी मे महिन्यात भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान झालेल्या संघर्षाचा उल्लेख केला आणि म्हटले की, पाकिस्तानी सैन्याने त्यावेळी देशाची संरक्षण क्षमता सिद्ध केली होती. पाकिस्तानमध्ये जे घडले ते 80 वर्षांचा इतिहास आहे. शिखर परिषदेदरम्यान जयशंकर म्हणाले की, आज पाकिस्तानमध्ये जे काही घडत आहे, ते त्याच्या 80 वर्षांच्या जुन्या इतिहासाचा परिणाम आहे. ते म्हणाले की, पाकिस्तानमध्ये कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने सैन्यच राज्य करते, कधी सैन्य उघडपणे हे काम करते, तर कधी पडद्यामागून. पाकिस्तानने म्हटले की, जयशंकर यांचे हे विधान त्याच्या संस्था आणि नेतृत्वाला बदनाम करण्याच्या भारतीय प्रयत्नांच्या एका दुष्प्रचार मोहिमेचा भाग आहे. याचा उद्देश भारताच्या अस्थिर करणाऱ्या कारवाया आणि पाकिस्तानमधील भारत-समर्थित दहशतवादावरून लक्ष विचलित करणे आहे. Jaishankar's Sharp Warning: Pak Army Threat Real, India Ready to Strike Back! ⚔️- At HTLS 2025, EAM S Jaishankar says most India problems, like terror, come from Pakistan Army under chief Asim Munir.- He calls Munir ot-so-good leader, like bad terrorists, but India won't… pic.twitter.com/GC1225kWQP— Voice Of Bharat (@Kunal_Mechrules) December 6, 2025 पाकिस्तानने अरुणाचल प्रदेशवर चीनच्या दाव्याचे समर्थन केले. पाकिस्तानने पुन्हा एकदा चीनच्या अरुणाचल प्रदेशवरील दाव्याला उघडपणे पाठिंबा दिला. पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते ताहीर अंद्राबी यांनी ५ डिसेंबर रोजी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, 'चीनच्या सार्वभौमत्वाशी आणि प्रादेशिक अखंडतेशी संबंधित प्रत्येक मुद्द्यावर पाकिस्तानचा चीनला सतत आणि पूर्ण पाठिंबा आहे.' अरुणाचल प्रदेशाबाबत चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनांवर विचारलेल्या प्रश्नावर अंद्राबी यांनी हे विधान केले. चीनने २५ नोव्हेंबर रोजी अरुणाचल प्रदेशला आपला भाग असल्याचे म्हटले होते. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांनी सांगितले होते की, झांगनान (अरुणाचल प्रदेश) हा आमचा भाग आहे. चीनच्या या विधानावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी म्हटले होते की, अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. चीनने कितीही नकार दिला तरी सत्य बदलू शकत नाही.

चीनने जपानी फायटर जेट्सना लक्ष्य केले:दोनदा फायर-रडार लॉक केले; बीजिंगने आरोपांचा इन्कार केला

जपानने चीनवर त्याच्या लढाऊ विमानांना लक्ष्य केल्याचा आरोप केला आहे. जपानच्या संरक्षण मंत्रालयानुसार, ही घटना शनिवारी घडली. आरोप आहे की, चिनी लढाऊ विमानांनी ओकिनावा बेटाजवळ आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रात जपानच्या एअर सेल्फ-डिफेन्स फोर्स (ASDF) च्या विमानांवर दोनदा फायर-कंट्रोल रडार लॉक केले. ही ती अवस्था आहे जेव्हा कोणतेही लढाऊ विमान आपल्या शस्त्रास्त्रांचे रडार थेट लक्ष्यावर लॉक करते. क्षेपणास्त्र डागण्यापूर्वी लगेच फायर-कंट्रोल रडार लॉक केले जाते. जपानने या घटनेबद्दल चीनकडे तीव्र निषेध नोंदवला आहे. पंतप्रधान साने ताकाईची यांनी याला धोकादायक म्हटले असून चीनकडून कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. तसेच, भविष्यात अशा घटना टाळण्यास सांगितले आहे. तथापि, चीनने जपानचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. चीनने जपानला जबाबदार धरले. चिनी लष्कराने (PLA) या घटनेसाठी जपानला जबाबदार धरले आहे. PLA ने म्हटले आहे की, जपानी विमानांनी चिनी प्रशिक्षण क्षेत्रात वारंवार घुसखोरी केली. यामुळे सराव बाधित झाला आणि उड्डाण सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला. घटनेच्या वेळी चिनी विमानवाहू जहाज आणि तीन क्षेपणास्त्र विनाशक सराव करत होते. यावेळी जपानने संभाव्य हवाई सीमा उल्लंघनाला प्रतिबंध घालण्यासाठी F-15 विमाने तैनात केली होती. याला प्रत्युत्तर म्हणून चिनी J-15 फायटर जेट्सने लियाओनिंग विमानवाहू जहाजावरून उड्डाण करत ASDF च्या F-15 विमानांना रडारने लक्ष्य केले.

अमेरिका रशियाला 'धोका' म्हणणार नाही:राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात बदल; ट्रम्प म्हणाले- युरोपचे अस्तित्व संपत आहे

ट्रम्प प्रशासनाने आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात (NSS) मोठा बदल केला आहे. यानुसार, अमेरिका आता रशियाला 'धोका' म्हणणार नाही. हे ट्रम्प यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणावर आधारित आहे. रशियन प्रवक्ते दिमित्री पेसकोव यांनी वृत्तसंस्था TASS ला सांगितले की, अमेरिकेने शुक्रवारी 29 पानांचा एक दस्तऐवज जारी केला. आता अमेरिका रशियासाठी 'थेट धोका' आणि शत्रू म्हणणारी भाषा वापरणार नाही. रशियाने या बदलाचे स्वागत केले आहे. 2014 मध्ये क्रिमियाला रशियामध्ये विलीन केल्यापासून आणि 2022 मध्ये युक्रेनवर पूर्ण हल्ला केल्यापासून अमेरिका रशियाला मोठा धोका मानत होता. आता नवीन धोरणात रशियाबद्दल नरमाई दाखवण्यात आली आहे आणि काही मुद्द्यांवर सहकार्य करण्याची चर्चा केली आहे. तर ट्रम्प प्रशासनाने युरोपवर टीका करत म्हटले की, त्याचे अस्तित्व संपत आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण - जे फायदेशीर असेल तेच करा हा नवीन अमेरिकन दस्तऐवज ट्रम्पच्या “लवचिक वास्तववाद” (flexible realism) या सिद्धांतावर आधारित आहे. यानुसार, आता अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण केवळ त्याच्या हितांवर आधारित असेल. याचा एकमेव निकष असेल “अमेरिकेसाठी जे सर्वात जास्त फायदेशीर आहे, तेच करा”. या दस्तऐवजात युक्रेन युद्ध शक्य तितक्या लवकर संपवण्याबद्दल सांगितले आहे. याला अमेरिकेचा विशेष अजेंडा म्हटले आहे. त्याचबरोबर रशियासोबत पुन्हा धोरणात्मक स्थिरता प्रस्थापित करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे, जेणेकरून अणुबॉम्बच्या शर्यतीचा आणि युरोपमधील मोठ्या युद्धाचा धोका कमी होईल. ट्रम्पनी असे का केले, 5 कारणे... युरोपबाबत ट्रम्प यांची कठोर भूमिका या दस्तऐवजात म्हटले आहे की, 'राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प त्यांच्या परराष्ट्र धोरणात फायदा पाहतात, परंतु तत्त्वे सोडत नाहीत, शक्तीचा वापर करतात, परंतु केवळ अमेरिकेच्या हितासाठी, जगाला सुधारण्याची जबाबदारी घेत नाहीत.' यात पुढे म्हटले आहे की, आम्ही खूप शक्तिशाली आहोत आणि गरज पडल्यास त्याचा वापर करू, परंतु विनाकारण युद्ध करणार नाही. ट्रम्प यांच्या नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाने (NSS) केवळ रशियाबद्दल नरमाई दाखवली नाही, तर युरोपीय मित्र राष्ट्रांबद्दल कठोर भूमिका घेतली आहे. ट्रम्प म्हणाले- 20 वर्षांपेक्षा कमी वेळेत युरोपचे अस्तित्व मिटेल रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, ट्रम्प यांच्या नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात युरोपला कठोर इशारा देण्यात आला आहे. दस्तावेजात म्हटले आहे की, जर युरोपची कृती अशीच राहिली तर 20 वर्षांपेक्षाही कमी वेळेत युरोपचे अस्तित्व मिटेल. अनेक युरोपीय देश इतके कमकुवत होतील की ते अमेरिकेचे विश्वासार्ह सहयोगी राहू शकणार नाहीत. ट्रम्प म्हणाले की, जर युरोपला अमेरिकेचा विश्वासार्ह सहयोगी राहायचे असेल तर त्याला आपला मार्ग बदलावा लागेल. दस्तावेजात युरोपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या स्थलांतर धोरणांवर, जन्मदरात मोठी घट, राष्ट्रीय ओळख गमावणे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध यांसारख्या गोष्टींवर कठोर टीका करण्यात आली आहे. यात युरोपीय संघ आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांवरही आरोप लावण्यात आला आहे की, ते देशांची सार्वभौमत्व आणि राजकीय स्वातंत्र्य कमकुवत करत आहेत. त्याचबरोबर युरोपमध्ये उदयास येत असलेल्या “देशभक्त पक्षांची” (patriotic parties) प्रशंसा केली आहे आणि म्हटले आहे की अमेरिका आपल्या युरोपीय मित्र राष्ट्रांकडून अपेक्षा करतो की त्यांनी राष्ट्रीय भावना पुन्हा जागृत करावी. ट्रम्प यांनी दस्तऐवजाला अमेरिकेचा रोडमॅप म्हटले ट्रम्प यांनी या दस्तऐवजाला अमेरिकेला “मानव इतिहासातील सर्वात महान आणि यशस्वी राष्ट्र” बनवून ठेवण्याचा रोडमॅप सांगितले आहे.

रशियाचे युक्रेनवर 700 हवाई हल्ले:युद्ध थांबवण्यासाठी युक्रेन-अमेरिका चर्चा निष्फळ; फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले होते- अमेरिका फसवू शकते

युक्रेनमध्ये सशस्त्र सेना दिनापूर्वी रशियाने शनिवारी मोठ्या प्रमाणावर हवाई हल्ला केला. युक्रेनियन हवाई दलाच्या माहितीनुसार, रशियाने 29 ठिकाणांवर 653 ड्रोन आणि 51 क्षेपणास्त्रे डागली. यापैकी 585 ड्रोन आणि 30 क्षेपणास्त्रे पाडण्यात आली. देशभरात 8 लोक जखमी झाले. अनेक ऊर्जा केंद्रे आणि रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाले. झापोरिझ्झिया अणुऊर्जा प्रकल्प काही काळासाठी ऑफ-साइट पॉवरपासून खंडित झाला होता, तथापि, अणुभट्ट्या बंद असल्यामुळे कोणताही मोठा धोका निर्माण झाला नाही. रशियानेही युक्रेनवर हवाई हल्ले केल्याचा आरोप केला आहे. हल्ल्यानंतर युक्रेनियन आणि अमेरिकन अधिकाऱ्यांमधील तीन दिवसांची चर्चा कोणत्याही यशविना संपली. झेलेन्स्की यांनी ट्रम्प यांचे शांतता दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष यांचे जावई जेरेड कुशनर यांच्याशी फोनवर चर्चा केली होती. दरम्यान, युरोपीय नेते सोमवारी लंडनमध्ये भेटण्याची तयारी करत आहेत. यापूर्वी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी अमेरिकेच्या हेतूंबद्दल शंका व्यक्त केली आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी इशारा दिला होता की अमेरिका युक्रेनला धोका देऊ शकते. युक्रेनने रशियन तेल रिफायनरीजवरील हल्ले वाढवले रशियानेही दावा केला की त्यांनी रात्रभरात 116 युक्रेनियन ड्रोन पाडले. त्याचबरोबर, युक्रेनने रशियाच्या रियाझान तेल रिफायनरीवर लांब पल्ल्याच्या ड्रोनने हल्ला केला. युक्रेनियन सैन्य आणि रशियन प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी याची पुष्टी केली. गेल्या काही महिन्यांपासून युक्रेन रशियाच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर (रिफायनरीजवर) सातत्याने हल्ले करत आहे, जेणेकरून रशियाचे तेल निर्यातीतून मिळणारे उत्पन्न कमी होईल. रशिया भारतासारख्या देशांना मोठ्या प्रमाणावर तेल विकतो. युक्रेन-अमेरिकेचा आरोप आहे की, रशिया हेच तेल विकून युद्धासाठी शस्त्रे आणि क्षेपणास्त्रे बनवतो. झेलेन्स्की म्हणाले - रशियाने वीज केंद्राला लक्ष्य केले राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की म्हणाले की, हल्ल्याचे लक्ष्य वीज केंद्रे आणि ग्रीडशी संबंधित पायाभूत सुविधा होत्या. हल्ल्यांमुळे अनेक भागांत वीजपुरवठा खंडित झाला (ब्लॅकआउट झाले). फास्टिव्ह (कीवजवळ) येथे एका ड्रोन हल्ल्याने रेल्वे स्थानक पूर्णपणे नष्ट केले. IAEA नुसार, झापोरिझ्झिया प्लांट रात्री काही काळासाठी बाह्य वीजपुरवठ्यापासून खंडित झाला. रिअॅक्टर्स बंद आहेत, परंतु इंधन थंड ठेवण्यासाठी वीज आवश्यक आहे. प्लांटवर अजूनही रशियन सैन्याचा ताबा आहे. युक्रेन-अमेरिका चर्चा ठोस निष्कर्षाशिवाय संपली हल्ल्यानंतर युक्रेनियन आणि अमेरिकन अधिकाऱ्यांमधील तीन दिवसांची चर्चा कोणत्याही यशविना संपली. या चर्चा फ्लोरिडामध्ये होत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे दूत आणि सल्लागार स्टीव्ह विटकॉफ आणि ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर देखील यात सहभागी आहेत. झेलेन्स्की म्हणाले की, त्यांनी विटकॉफ आणि कुशनर यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. झेलेन्स्की यांनी चर्चेला सकारात्मक म्हटले. दोन्ही बाजूंनी सुरक्षा हमीच्या चौकटीवर सहमती दर्शवली, परंतु कोणताही ठोस करार अद्याप झालेला नाही. झेलेन्स्की म्हणाले, “जेव्हा रशिया गांभीर्य दाखवेल, तेव्हाच खरी शांतता प्रस्थापित होईल.” रशियाला हत्या थांबवाव्या लागतील अमेरिकन आणि युक्रेनियन बाजूने सांगितले की, युद्ध संपवण्यासाठी रशियाला हत्या थांबवाव्या लागतील आणि तणाव कमी करण्यासाठी पावले उचलावी लागतील. अद्याप रशियाने कोणतीही मोठी सवलत दिलेली नाही आणि सतत मोठे हल्ले करत आहे. झेलेन्स्की यांनी सांगितले की, युद्ध कसे संपवायचे यावर चर्चा झाली, संभाव्य करारांवरही चर्चा झाली. तसेच, झेलेन्स्की यांनी सांगितले की, ते अमेरिकेसोबत काम करणे सुरू ठेवण्यास कटिबद्ध आहेत. युरोपीय नेते सोमवारी लंडनमध्ये भेटणार युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की, ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टार्मर, जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन सोमवारी लंडनमध्ये भेटण्याची तयारी करत आहेत. हे चारही नेते युक्रेनच्या सुरक्षा हमी आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील शांतता प्रक्रियेवर चर्चा करतील. फ्रान्सचे अध्यक्ष म्हणाले - रशियाला शांतता नको आहे मॅक्रॉन यांनी रशियन हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला आणि म्हणाले, “रशियाला शांतता नको आहे, तो सतत चिथावणी देत ​​आहे. त्याला शांततेसाठी भाग पाडण्यासाठी आपल्याला रशियावर आणखी दबाव आणावा लागेल.” मॅक्रॉन यांनी झेलेन्स्की यांच्याशी फोनवर बोलून एकजूटता दर्शवली. ब्रिटिश पंतप्रधान स्टार्मर म्हणाले की, युक्रेन आपले भविष्य स्वतःच ठरवेल आणि शांतता सेना युक्रेनच्या सुरक्षेची हमी देण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावेल. रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी आधीच सांगितले आहे की, युक्रेनमध्ये तैनात असलेले कोणतेही परदेशी सैनिक हल्ल्याचे बळी ठरू शकतात. फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले होते- अमेरिका युक्रेनला धोका देऊ शकतो फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी इशारा दिला होता की, अमेरिका युक्रेनला धोका देऊ शकतो. जर्मन वृत्तपत्र डेर श्पीगलनुसार, 1 डिसेंबर रोजी युरोपीय नेत्यांची एक गुप्त व्हिडिओ कॉल लीक झाली होती. यात जर्मनीचे चान्सलर फेडरिक मर्ज, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, फिनलंडचे अध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब, नाटोचे सरचिटणीस मार्क रूटे, पोलंडचे पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी आणि युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांचा समावेश होता. यावेळी मॅक्रॉन यांनी शंका व्यक्त केली होती की, अमेरिका मजबूत सुरक्षा हमी न देता युक्रेनला प्रदेश सोडण्यास भाग पाडू शकते. या कॉलची लेखी रेकॉर्डिंग वृत्तपत्राकडे पोहोचली आहे. नेत्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, त्यांना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दोन खास व्यक्ती, अमेरिकेचे राजदूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर यांच्यावर अजिबात विश्वास नाही. जर्मनीचे चान्सलर मर्ज यांनी झेलेन्स्की यांना सांगितले, “येत्या काही दिवसांत खूप सावध रहा, तुमच्यासोबत आणि आमच्यासोबत खेळ खेळला जात आहे.” फिनलंडचे अध्यक्ष स्टब आणि नाटोचे प्रमुख रूटे यांनीही हीच गोष्ट पुन्हा सांगितली की, झेलेन्स्की यांना या दोन्ही अमेरिकन व्यक्तींसोबत एकटे सोडता येणार नाही. युक्रेनच्या राष्ट्रपती कार्यालयाने ही संपूर्ण बातमी खोटी आणि चुकीची माहिती असल्याचे म्हटले आहे. पुतिन म्हणाले होते- आम्ही युरोपशी युद्धासाठी तयार आहोत रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी मंगळवारी युरोपीय देशांना कठोर इशारा दिला होता. ते म्हणाले की, जर युरोपने रशियाविरुद्ध युद्ध सुरू केले, तर रशिया पूर्णपणे प्रत्युत्तर देण्यासाठी तयार आहे. पुतिन म्हणाले की, रशियाला युरोपशी युद्ध नको आहे, पण जर युरोपने युद्ध सुरू केले, तर प्रकरण इतक्या लवकर संपेल की चर्चा करण्यासाठी कोणीही शिल्लक राहणार नाही. पुतिन यांनी दावा केला की, युक्रेनमध्ये रशिया पूर्णपणे युद्ध लढत नाहीये, तर सर्जिकल ऑपरेशनसारखी मर्यादित कारवाई करत आहे. ते म्हणाले की, जर युरोपसोबत थेट युद्ध झाले, तर परिस्थिती वेगळी असेल आणि रशिया पूर्ण ताकदीने प्रत्युत्तर देईल. 2022 पासून सुरू असलेले रशिया-युक्रेन युद्ध रशिया-युक्रेन युद्ध फेब्रुवारी 2022 मध्ये सुरू झाले. दोन्ही देशांमधील युद्धाचे मुख्य कारण म्हणजे रशियाने युक्रेनच्या भूभागावर केलेला ताबा. रशियाने युक्रेनच्या सुमारे 20% क्षेत्रावर कब्जा केला आहे. युद्धामुळे हजारो नागरिक आणि सैनिक मारले गेले आहेत आणि लाखो युक्रेनियन विस्थापित झाले आहेत. जून 2023 पर्यंत, सुमारे 8 दशलक्ष युक्रेनियन लोकांनी देश सोडून पलायन केले. ट्रम्प यांनी युद्ध संपवण्यासाठी दोन्ही देशांच्या नेत्यांसोबत बैठका घेतल्या आहेत. अलीकडेच, त्यांनी पुतिन यांच्यासोबत अलास्कामध्ये बैठक घेतली, जी 80 वर्षांतील कोणत्याही रशियन नेत्याची अलास्काला पहिली भेट होती.

दक्षिण आफ्रिकेतील वसतिगृहात गोळीबार, 11 जणांचा मृत्यू:यात 3 मुलांचा समावेश, पोलिसांनी सांगितले - 25 जणांना गोळ्या लागल्या, हल्ल्याचे कारण अस्पष्ट

दक्षिण आफ्रिकेतील प्रिटोरियाजवळ एका वसतिगृहात झालेल्या गोळीबारात 11 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 14 जण जखमी झाले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, एकूण 25 लोकांना गोळ्या घालण्यात आल्या. हा हल्ला शनिवारी पहाटेच्या सुमारास झाला, जेव्हा काही लोक वसतिगृहात दारू पीत होते. मृतांमध्ये 3 वर्षांचे बाळ, एक 12 वर्षांचा मुलगा आणि 16 वर्षांची मुलगी यांचाही समावेश आहे. पोलिस प्रवक्ते एथलेन्दा मथे यांनी सांगितले की, हल्ल्याचा उद्देश सध्या स्पष्ट नाही आणि अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. मृतांपैकी 10 जणांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला, तर एका जखमीने नंतर रुग्णालयात प्राण सोडले. हल्ल्याच्या ठिकाणी बेकायदेशीर दारूचा अड्डा होता. पोलिसांच्या माहितीनुसार, तीन अज्ञात हल्लेखोर स्थानिक वेळेनुसार पहाटे 4:30 वाजता आत घुसले आणि त्यांनी लोकांवर अंदाधुंद गोळीबार सुरू केला. पोलिसांनी असेही सांगितले की, ज्या ठिकाणी ही घटना घडली, तो एक बेकायदेशीर दारूचा अड्डा आहे. दक्षिण आफ्रिका जगातील सर्वाधिक हत्या दर असलेल्या देशांपैकी एक आहे. UN च्या 2023-24 च्या आकडेवारीनुसार, येथे दर एक लाख लोकांमागे 45 हत्या होतात. पोलिसांच्या मते, एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान दररोज सरासरी 63 लोकांची हत्या झाली. ही बातमी अपडेट केली जात आहे...

जयशंकर म्हणाले- पुतिन यांच्या दौऱ्यामुळे भारत-अमेरिका संबंधांवर परिणाम नाही:आपली मैत्री इतर कोणी ठरवू शकत नाही; भारत-रशिया संबंध सर्वात मजबूत

परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी शनिवारी सांगितले की, रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या दौऱ्याचा भारत-अमेरिका संबंधांवर परिणाम होणार नाही. जयशंकर यांनी HT लीडरशिप समिट 2025 मध्ये हे विधान केले. परराष्ट्र मंत्र्यांनी भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या चर्चेवर याचा परिणाम होईल या अफवांनाही फेटाळून लावले. ते म्हणाले की, भारताने कोणाशी मैत्री करावी किंवा करू नये हे भारताशिवाय इतर कोणीही ठरवू शकत नाही. ते म्हणाले- सर्वांना माहीत आहे की भारताचे जगातील प्रत्येक मोठ्या देशाशी संबंध आहेत. भारताने इतर देशांशी कसे संबंध ठेवावेत यावर एखाद्या देशाचे मत विचारात घेतले जाईल अशी अपेक्षा करणे योग्य नाही. जर आम्ही असे केले, तर इतर देशही आमच्याकडून हीच अपेक्षा करतील. अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारावर परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितले की, भारत आपल्या शेतकरी, मजूर, छोटे व्यापारी आणि मध्यमवर्गाच्या हिताचे पूर्ण संरक्षण करेल. याचबरोबर, जयशंकर यांनी भारत-रशिया संबंधांना जगातील सर्वात मजबूत संबंधांपैकी एक असल्याचे सांगितले. भारत-अमेरिका व्यापार चर्चा 10 डिसेंबर रोजी सुरू होऊ शकते भारत-अमेरिकेदरम्यान द्विपक्षीय व्यापार कराराची (BTA) चर्चा सुरू आहे. एएनआयने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, करारावरील चर्चा 10 डिसेंबर रोजी सुरू होईल. सध्या दोन्ही देशांमधील वार्षिक व्यापार सुमारे 191 अब्ज डॉलर आहे, जो 2030 पर्यंत 500 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या वर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिकेच्या दौऱ्यादरम्यान या व्यापार कराराची घोषणा झाली होती आणि तेव्हापासून दोन्ही पक्ष सतत चर्चा करत आहेत. ट्रम्प यांनी भारतावर 25 अतिरिक्त शुल्क (टॅरिफ) लावले आहे. अमेरिकेने यामागे भारताने रशियन तेल खरेदी करणे हे कारण सांगितले होते. जयशंकर म्हणाले- भारत-रशियाचे संबंध नेहमीच विश्वासार्ह राहिले आहेत. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी भारत-रशिया संबंधांना जगातील सर्वात स्थिर, मजबूत आणि मोठ्या संबंधांपैकी एक असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, 'रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या दोन दिवसीय भारत दौऱ्याचा उद्देश दोन्ही देशांमधील असंतुलन दूर करणे हा होता. पुतिन यांच्या दौऱ्याने मागासलेल्या क्षेत्रांमध्ये, विशेषतः आर्थिक सहकार्यात भागीदारीला नवीन स्वरूप दिले आहे.' जयशंकर म्हणाले की, रशियाचे चीन, अमेरिका आणि युरोपसोबतचे संबंध अनेकदा चढ-उताराचे राहिले, परंतु भारतासोबतचे हे संबंध नेहमीच स्थिर आणि विश्वासार्ह राहिले आहेत. जयशंकर म्हणाले- संरक्षण, ऊर्जा क्षेत्रात भारत-रशिया संबंध मजबूत राहिले. जयशंकर म्हणाले की, कोणत्याही दीर्घकाळ चाललेल्या नात्यात काही क्षेत्रे वेगाने पुढे जातात आणि काही मागे राहतात. भारत-रशिया संबंधात संरक्षण, ऊर्जा आणि अंतराळ यांसारखी क्षेत्रे नेहमीच खूप मजबूत राहिली, पण व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य तितके वाढू शकले नव्हते. ते म्हणाले की, याउलट, अमेरिका आणि युरोपसोबत भारताचे आर्थिक नाते 80, 90 आणि 2000 च्या दशकात वेगाने वाढले, पण संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्यात तितकी प्रगती झाली नाही. जयशंकर म्हणाले- मित्र निवडण्याचे स्वातंत्र्य हेच परराष्ट्र धोरण आहे. परराष्ट्र मंत्र्यांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणावरही भाष्य केले. ते म्हणाले- आपल्यासारख्या मोठ्या आणि उदयोन्मुख देशासाठी, ज्याच्याकडून आणखी चांगले करण्याची अपेक्षा केली जाते. ते पुढे म्हणाले, 'आपले विशेष संबंध चांगल्या स्थितीत असणे महत्त्वाचे आहे. आपण महत्त्वाच्या देशांसोबत सहकार्य टिकवून ठेवू शकलो पाहिजे आणि आपल्याला आपल्या हितानुसार मित्र निवडण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. हेच आपले परराष्ट्र धोरण आहे.' पुतिन यांच्या भेटीचा उद्देश पाश्चात्त्य देशांना संदेश पाठवणे नाही रशियन राष्ट्राध्यक्षांच्या भेटीचा उद्देश पाश्चात्त्य देशांना संदेश पाठवणे हा होता. या प्रश्नावर जयशंकर म्हणाले की, मला वाटत नाही की प्रश्न हा आहे की तुम्ही त्या देशांना काय सांगता. प्रश्न हा आहे की तुम्ही भारत आणि रशियासाठी काय करता. परराष्ट्र मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की पुतिन यांचा दौरा पाश्चात्त्य देशांना संदेश देण्यासाठी नव्हता. 23व्या भारत-रशिया शिखर परिषदेसाठी पुतिन आले होते. रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन 4 डिसेंबर रोजी 23व्या भारत-रशिया शिखर परिषदेसाठी दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले होते. यापूर्वी पुतिन 2021 मध्ये भारतात आले होते. त्यांना घेण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी प्रोटोकॉल मोडून स्वतः पालम विमानतळावर गेले. मोदींनी विमानतळावर पुतिन यांना मिठी मारून स्वागत केले. यानंतर दोन्ही नेते पुतिन यांची लक्झरी कार ऑरस सेनेट सोडून पांढऱ्या रंगाच्या टोयोटा फॉर्च्यूनरमधून पंतप्रधान निवासस्थानी पोहोचले. दौऱ्याच्या शेवटी रशियन राष्ट्राध्यक्षांच्या सन्मानार्थ खासगी डिनरचे आयोजन करण्यात आले होते. भारत-रशिया दरम्यान महत्त्वाच्या घोषणा भारत आणि रशियाने 2030 पर्यंत आर्थिक क्षेत्रांमध्ये भागीदारी वाढवण्यासाठी एक विशेष कार्यक्रम जारी केला. भारताने रशियाच्या नागरिकांसाठी 30 दिवसांचा ई-टूरिस्ट व्हिसा मोफत देण्याची घोषणा केली. समूहात येणाऱ्या रशियन पर्यटकांनाही भारत मोफत व्हिसा सुविधा देईल.

पाकिस्तानमधील महिलेने मोदींकडे मदत मागितली:पतीला हद्दपार करण्याची मागणी, म्हटले- त्याने भारतात साखरपुडा केला

पाकिस्तानमधील एका महिलेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे न्यायाची मागणी केली आहे. निकिता नागदेवने शुक्रवारी पाकिस्तानमधून एक व्हिडिओ जारी केला. ती म्हणाली की, जर मला सरकारकडून न्याय मिळाला नाही, तर मी न्यायालयाचा आश्रय घेईन. निकिताचे म्हणणे आहे की, तिचे लग्न 26 जानेवारी 2020 रोजी पाकिस्तानातच हिंदू रितीरिवाजानुसार विक्रम नागदेवसोबत झाले होते. एका महिन्यानंतर 26 फेब्रुवारी 2020 रोजी विक्रम मला भारतात घेऊन आला. व्हिसातील तांत्रिक समस्या सांगत 9 जुलै 2020 रोजी अटारी सीमेवरून मला परत कराचीला पाठवले. तेव्हापासून त्याने मला कधीही भारतात परत आणण्याचा प्रयत्न केला नाही. मी त्याला वारंवार भारतात बोलावण्यास सांगत राहिले. निकिता म्हणाली- न्यायासाठी माझ्यासोबत उभे राहा कराचीमधून जारी केलेल्या व्हिडिओमध्ये निकिता नागदेव म्हणाली की, जर आज मला न्याय मिळाला नाही, तर विवाहित महिलांचा न्यायावरील विश्वास उडून जाईल. माझ्यासारख्या अनेक मुली सासरमध्ये शारीरिक शोषणास बळी पडतात. मी व्हिडिओद्वारे सर्वांना विनंती करत आहे की, माझ्या न्यायासाठी सर्वांनी माझ्यासोबत उभे राहावे. सासरवाडीत आले तेव्हा कळले की पतीचे अफेअर सुरू आहे निकिता म्हणाली- लग्नानंतर एक महिन्याने पाकिस्तानमधून भारतात सासरवाडीत आले तेव्हा काही दिवसांतच माझ्या सासरच्या लोकांचे वर्तन बदलले. मला हेही कळले की माझ्या पतीचे माझ्याच एका नातेवाईकाशी अफेअर आहे. मी जेव्हा ही गोष्ट माझ्या सासऱ्यांना सांगितली तेव्हा ते म्हणाले की, बेटा, मुलांचे अफेअर असतातच. काही करू शकत नाही. बळजबरीने पाकिस्तानात पाठवले, आता परमिट देत नाहीत निकितानुसार, मला सासरवाडीत कोणाचीही मदत मिळाली नाही. मी भारतात कोणाकडे मदत मागण्याच्या स्थितीतही नव्हते. कोरोना काळात माझ्या पतीने मला एका महिन्यासाठी जबरदस्तीने पाकिस्तानात पाठवले आणि आता येण्यासाठी परमिटच देत नाहीत. भारतात प्रत्येक महिलेला न्याय मिळतो. माझ्या वडिलांनी माझ्या पतीची गर्लफ्रेंड शिवांगी ढींगरा हिच्या वडिलांशी बोलले. त्यांनी उत्तर दिले की इथे तर मुलींचे अफेअर होतात, त्यांना कसे थांबवायचे. मग मी शिवांगी ढींगराला सांगितले की तू तर सिंगल आहेस, कुठेही लग्न करू शकतेस, तेव्हा ती म्हणाली की मी विक्रम नागदेवला ओळखत नाही आणि मी अनेकदा विनंती करूनही विक्रम-शिवांगीने साखरपुडा केला. पत्नीने सिंधी पंचायतीकडेही केली होती विनंती15 जानेवारी 2025 रोजी पाकिस्तानमधून निकिताने सिंधी पंच मध्यस्थता व विधिक परामर्श केंद्र, इंदूर येथे पती विक्रमविरुद्ध व्हॉट्सॲपवर तक्रार केली. पंचायतीने तिला इंदूरला येऊन तक्रार नोंदवण्यास सांगितले. यावर निकिताने येण्यास नकार दिला. ती म्हणाली- मला पाकिस्तानमधूनच सुनावणी हवी आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले, कारवाई झाली नाही - पंचायत सिंधी पंचायतीचे अध्यक्ष किशोर कोडवानी म्हणाले की, आम्ही विक्रम नागदेवला परत पाठवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले होते, परंतु प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई झाली नाही. विक्रम येथे बेकायदेशीरपणे राहत असल्यामुळे त्याची पत्नी त्याला पाकिस्तानला पाठवण्याची मागणी करत आहे. जर निकिताला न्यायालयाचा आश्रय घ्यायचा असेल तर ती स्वतंत्र आहे. हा मामला आमच्या पंचायतीच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर आहे. विक्रमला देशातून बाहेर काढले पाहिजेपंचायतीचे म्हणणे आहे की, बिगर भारतीय नागरिक विक्रम कुमार नागदेव B-201 ऑरेंज कंट्री, माणिकबाग रोडवर राहतो. तो केएन सन्स ४८८ जवाहर मार्गावर व्यापार करत आहे. त्याने भारत सरकारच्या परवानगीशिवाय नियमांविरुद्ध येथे मालमत्ता खरेदी केली आहे. विक्रम आणि निकिताने कराचीमध्ये हिंदू रितीरिवाजानुसार लग्न केले आहे. विक्रम भारतीय कायद्याचे आणि सामाजिक परंपरेचे पालनही करत नाहीये. अशा परिस्थितीत, महिलेने आपल्या हक्कांसाठी कराचीच्या न्यायालयात न्यायाची मागणी करणे योग्य ठरेल. त्याचबरोबर, विक्रमला भारत सरकारने ठरवलेल्या निर्बंधांनुसार देशातून हद्दपार केले पाहिजे. पत्नीला पाकिस्तानात पाठवले, नंतर भारतात बोलावले नाही

पाक-अफगाण सीमेवर पुन्हा गोळीबार, 4 ठार:शांतता चर्चेच्या 48 तासांनंतरच हल्ला; एकमेकांवर आधी हल्ला केल्याचा आरोप

पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या चमन-स्पिन बोल्डक सीमेवर शुक्रवारी पुन्हा एकदा जोरदार गोळीबार झाला. गोळीबार रात्री सुमारे 10 वाजता सुरू झाला आणि मध्यरात्रीपर्यंत सुरू राहिला. दोन्ही देश एकमेकांवर हल्ला सुरू केल्याचा आरोप करत आहेत. गोळीबारात 4 अफगाणी ठार झाले आणि 4 जखमी झाले आहेत. अफगाण तालिबानचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद यांनी सांगितले की, पाकिस्तानने सर्वप्रथम कंदाहार प्रांतातील स्पिन बोल्डक परिसरात हल्ला केला, ज्याला प्रत्युत्तर म्हणून त्यांच्या सैन्याने कारवाई केली. दुसरीकडे, पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की, अफगाण सैन्याने कोणत्याही चिथावणीशिवाय चमन सीमेवर गोळीबार सुरू केला, त्यानंतर पाकिस्तानी सैन्याने जोरदार प्रत्युत्तर दिले. पंतप्रधानांचे प्रवक्ते मोशर्रफ झैदी म्हणाले, “पाकिस्तान आपल्या सीमा आणि लोकांच्या संरक्षणासाठी पूर्णपणे सतर्क आणि तयार आहे.” यापूर्वी 48 तासांपूर्वी दोन्ही देशांमध्ये शांतता चर्चा झाली होती. मात्र, ही चर्चा निष्फळ ठरली. हल्ल्याच्या 48 तास आधी सौदी अरेबियात शांतता चर्चा झाली होती ही ताजी चकमक तेव्हा झाली जेव्हा 2-4 डिसेंबर रोजी सौदी अरेबियात दोन्ही देशांमध्ये तिसरी शांतता चर्चा कोणत्याही निष्कर्षाशिवाय संपली होती. जरी, दोन्ही पक्षांनी युद्धविराम कायम ठेवण्याचे वचन दिले होते, पण तणाव कमी होत नाहीये. सौदी अरेबियातून दोन्ही शिष्टमंडळे 4 डिसेंबर रोजी आपापल्या देशात परतली होती आणि 5 डिसेंबरच्या रात्री गोळीबार सुरू झाला. यापूर्वी कतार आणि तुर्कीमध्येही चर्चा झाली आहे. चौथी फेरी कधी आणि कुठे होईल, याची कोणतीही तारीख निश्चित नाही. पाकिस्तानचा आरोप- अफगाणिस्तानातून दहशतवादी हल्ले करत आहेत पाकिस्तानचे म्हणणे आहे की, अफगाणिस्तानच्या भूमीतून दहशतवादी हल्ले करत आहेत. तालिबान सरकार हे सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावते आणि म्हणते की पाकिस्तान आपल्या अंतर्गत अपयशाचे खापर अफगाणिस्तानवर फोडत आहे. सध्या चमन-स्पिन बोल्डक सीमा पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे आणि दोन्ही बाजूंनी मोठ्या संख्येने सैनिक तैनात आहेत. येत्या काही दिवसांत तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पाकिस्तानने मध्यरात्री अफगाणिस्तानमध्ये 3 हवाई हल्ले केले होते पाकिस्तानने 24 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री अफगाणिस्तानच्या खोस्त, कुनार आणि पक्तिका या तीन प्रांतांमध्ये हवाई हल्ले केले होते. खोस्तवर केलेल्या हल्ल्यात 10 सामान्य नागरिकांचा मृत्यू झाला, ज्यात 9 मुले आणि एका महिलेचा समावेश होता. तालिबानचे प्रवक्ते जबीउल्लाह मुजाहिद यांनी सांगितले की, खोस्त प्रांतातील मुगलगई परिसरात रात्री सुमारे 12 वाजता पाकिस्तानी विमानांनी एका घरावर बॉम्ब हल्ला केला. या हल्ल्यात 5 मुले, 4 मुली आणि एका महिलेचा मृत्यू झाला होता. ​​​​दोन्ही देशांमध्ये यापूर्वीही तणाव निर्माण झाला आहे अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यात ड्युरंड रेषेवरून दीर्घकाळापासून वाद आहे. दोन्ही देश एकमेकांवर हल्ले आणि दहशतवाद्यांना लपवल्याचा आरोप करत असतात. 2021 मध्ये अफगाणिस्तानच्या सत्तेवर तालिबानचे नियंत्रण आल्यापासून तणाव आणखी वाढला आहे. ड्युरंड रेषा ब्रिटिश काळात भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात आखण्यात आली होती. ही रेषा दोन्ही देशांच्या पारंपरिक जमिनीची विभागणी करते आणि दोन्ही बाजूंचे पठाण ते कधीही स्वीकारत नाहीत.

रोमानियामध्ये मर्सिडीज हवेत उडत दोन गाड्यांवरून गेली:ड्रायव्हरचे नियंत्रण सुटल्याने अपघात, चालकाला किरकोळ दुखापत

युरोपातील रोमानियामध्ये एक मर्सिडीज कार हवेत उडून दोन गाड्यांवरून गेली. 55 वर्षीय व्यक्ती आपली मर्सिडीज कार चालवत होते. तेव्हा अचानक त्यांची तब्येत बिघडली आणि त्यांनी गाडीवरील नियंत्रण गमावले, ज्यामुळे हा अपघात झाला. याचे एक सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे. यात दिसत आहे की कार खूप वेगात होती तेव्हा ती उडत दोन गाड्यांवरून गेली. तथापि, कोणालाही नुकसान झाल्याची माहिती समोर आलेली नाही. चालकाला किरकोळ दुखापत झाली आहे. पूर्ण व्हिडिओ पहा इतर आंतरराष्ट्रीय बातम्या... फिफाने ट्रम्प यांना पहिले 'पीस प्राइज' दिले; अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले- आता जग पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित आहे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना शुक्रवारी 2026 विश्वचषक स्पर्धेच्या ड्रॉमध्ये नवीन फिफा शांतता पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो यांनी त्यांना या सन्मानाने गौरविलं. ट्रम्प म्हणाले, “हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठ्या सन्मानांपैकी एक आहे. आता जग पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित ठिकाण आहे.” इन्फेंटिनो म्हणाले की, ट्रम्प यांना हा सन्मान जगात शांतता आणि एकता वाढवण्यासाठी दिला जात आहे. ते म्हणाले की, ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्कारही मिळायला हवा होता, विशेषतः गाझामध्ये युद्धविराम घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांसाठी. हे पारितोषिक फिफाचे पहिले शांतता पारितोषिक आहे. फिफाने अद्याप याच्या निवडीच्या प्रक्रियेबद्दल कोणतीही माहिती दिलेली नाही. अनेक फिफा अधिकाऱ्यांनाही ही घोषणा अनपेक्षित वाटली होती. यापूर्वी एक दिवस वॉशिंग्टनमध्ये इन्स्टिट्यूट ऑफ पीसचे नाव ट्रम्प यांच्या नावावरून “डोनाल्ड जे. ट्रम्प इन्स्टिट्यूट ऑफ पीस” असे करण्यात आले होते. येथे कांगो आणि रवांडाच्या नेत्यांनी ट्रम्प यांच्या उपस्थितीत शांतता करार केला होता. स्टेट डिनरमध्ये पुतिन यांनी भारतीय भोजनाचा आस्वाद घेतला: राष्ट्रपती भवनात दाल तडका, झोल मोमो खाल्ले; ‘फिर भी दिल है हिंदुस्तानी’ गाणे ऐकले राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 5 डिसेंबर रोजी राष्ट्रपती भवनात रशियन राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन यांच्या सन्मानार्थ भव्य स्टेट डिनरचे आयोजन केले. हे डिनर पुतिन यांच्या दोन दिवसीय भारत दौऱ्याच्या शेवटी झाले. जेवणाचा मेन्यू पूर्णपणे भारतीय प्रादेशिक पदार्थांनी सजलेला होता. सुरुवात दक्षिण भारतीय मुरुंगेकाई चारू (रसम) सूपने झाली. त्यानंतर स्टार्टरमध्ये काश्मिरी गुछी दून चेटिन (अक्रोड चटणीसह भरलेले मशरूम), काळ्या चण्यांचे शिकमपुरी कबाब आणि व्हेज झोल मोमोज वाढण्यात आले. मेन कोर्समध्ये पुतिन यांना व्हेज थाळी वाढण्यात आली, ज्यात जाफरानी पनीर रोल, पालक-मेथी-मटारची भाजी यासोबतच अनेक प्रकारच्या रोट्यांचा समावेश होता. त्याचबरोबर, गोड पदार्थांमध्ये हलवा, कुल्फी आणि संदेश सर्व्ह करण्यात आले. याशिवाय, ताज्या फळांचा रस देखील मेन्यूचा महत्त्वाचा भाग होता. पुतिन यांनी भोजनादरम्यान ‘फिर भी दिल है हिंदुस्तानी’ हे गाणे देखील ऐकले. संपूर्ण बातमी वाचा...पाकिस्तानने चीनच्या अरुणाचलवरील दाव्याला पाठिंबा दिला: पाक प्रवक्ते म्हणाले- पूर्ण साथ देऊ; भारत म्हणाला- अरुणाचल आमचा अविभाज्य भाग आहे, सत्य बदलत नाही पाकिस्तानने पुन्हा एकदा चीनच्या अरुणाचल प्रदेशवरील दाव्याला उघडपणे पाठिंबा दिला आहे. शुक्रवारी, पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते ताहिर अंद्राबी यांनी 5 डिसेंबर रोजी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, 'चीनच्या सार्वभौमत्वाशी आणि प्रादेशिक अखंडतेशी संबंधित प्रत्येक मुद्द्यावर पाकिस्तानचा चीनला सतत आणि पूर्ण पाठिंबा आहे.' अरुणाचल प्रदेशावर चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या विधानांच्या प्रश्नावर अंद्राबी यांनी हे विधान केले. चीनने 25 नोव्हेंबर रोजी अरुणाचल प्रदेशला आपला भाग असल्याचे म्हटले होते. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांनी सांगितले होते की, झांगनान (अरुणाचल प्रदेश) हा आमचा भाग आहे. त्यांनी सांगितले की, चीनने अरुणाचल प्रदेशला कधीही भारताचा भाग मानले नाही. चीनचे हे विधान भारतीय महिला पेम वांगजॉम थांगडॉक यांच्यासोबत शांघाय विमानतळावर गैरवर्तन केल्याच्या आरोपांच्या प्रश्नावर आले होते. चीनने पेमसोबत गैरवर्तन केल्याचे आरोपही फेटाळून लावले होते. चीनच्या या विधानावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले- अरुणाचल प्रदेश भारताचा अविभाज्य आणि अविभाज्य भाग आहे. चीनने कितीही नकार दिला तरी सत्य बदलणार नाही. संपूर्ण बातमी वाचा...

राष्ट्रपती भवनात पुतिन यांनी खाल्ली काश्मिरी अक्रोडची चटणी:मेनूमध्ये झोल मोमो आणि दाल तडका देखील; पंतप्रधान मोदींनी चांदीचा घोडा भेट दिला

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 5 डिसेंबर रोजी राष्ट्रपती भवनात रशियन राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन यांच्या सन्मानार्थ भव्य स्टेट डिनरचे आयोजन केले. हे डिनर पुतिन यांच्या दोन दिवसीय भारत दौऱ्याच्या शेवटी झाले. जेवणाचा मेन्यू पूर्णपणे भारतीय प्रादेशिक पदार्थांनी सजलेला होता. डिनरची सुरुवात दक्षिण भारतीय मुरुंगेकाई चारू (रसम) सूपने झाली. त्यानंतर स्टार्टरमध्ये काश्मिरी गुच्छी दून चेटिन (काश्मिरी अक्रोड चटणीसह भरलेले मशरूम), काळ्या चण्यांचे शिकमपुरी कबाब आणि व्हेज झोल मोमोज वाढण्यात आले. मेन कोर्समध्ये पुतिन यांना व्हेज थाळी वाढण्यात आली, ज्यात जाफरानी पनीर रोल, पालक-मेथी-मटार भाजीसोबत विविध प्रकारच्या रोट्यांचा समावेश होता. गोड पदार्थांमध्ये हलवा, कुल्फी आणि संदेश सर्व्ह करण्यात आले. तर, मोदींनी पुतिन यांना चांदीचा घोडा, मार्बल चेससह 6 खास भेटवस्तू दिल्या. पुतिन यांच्या सन्मानार्थ शास्त्रीय संगीताची प्रस्तुती डिनरमध्ये भारतीय भोजनासोबत शास्त्रीय संगीताची प्रस्तुती करण्यात आली. राष्ट्रपती भवनाच्या नौदल बँड आणि शास्त्रीय वादकांच्या गटाने राग अमृतवर्षिणी, खमाज, यमन, शिवरंजिनी, नलिनकांती, भैरवी सादर केले. यासोबत रशियाची प्रसिद्ध धून ‘कालिंका’, चैकोव्स्कीच्या नटक्रॅकर सूटचे भाग सादर करण्यात आले. पुतिन यांनी भोजनादरम्यान ‘फिर भी दिल है हिंदुस्तानी’ हे गाणेही ऐकले. यानंतर पुतिन रशियासाठी रवाना झाले. पुतिन म्हणाले- भारत-रशिया यांच्यातील भागीदारी मजबूत होत आहे डिनरदरम्यान रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन म्हणाले की, भारत आणि रशिया यांच्यातील विशेष धोरणात्मक भागीदारी सातत्याने मजबूत होत आहे. त्यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांनी राजकारण, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार, ऊर्जा, शिक्षण यासह प्रत्येक क्षेत्रात सहकार्य वाढवणारा एक करार केला आहे. पुतिन म्हणाले, “आम्ही एक चांगले जग निर्माण करण्यासाठी एकत्र काम करत आहोत, ज्यात संयुक्त राष्ट्र केंद्रस्थानी असेल. भारताच्या 2026 मधील ब्रिक्स अध्यक्षतेदरम्यानही आपले सहकार्य अधिक सखोल होईल.” त्यांनी 'एकत्र चला, एकत्र वाढा' या भारतीय म्हणीचा उल्लेख करत सांगितले की, हेच आपल्या मैत्रीचे खरे स्वरूप आहे. राष्ट्राध्यक्ष मुर्मू म्हणाल्या - 23 वे भारत-रशिया शिखर संमेलन आपल्या मैत्रीचे प्रतीक राष्ट्राध्यक्ष मुर्मू यांनी पुतिन यांचे स्वागत करताना सांगितले की, या वर्षी भारत-रशिया धोरणात्मक भागीदारीला 25 वर्षे पूर्ण होत आहेत. ही भागीदारी शांतता, स्थिरता आणि परस्पर सामाजिक-आर्थिक व तांत्रिक प्रगतीवर आधारित आहे. 23व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेचे संयुक्त निवेदन आपली विशेष मैत्री दर्शवते आणि पुढील वाटचाल निश्चित करते. मोदींनी पुतिन यांना दिल्या 6 खास भेटवस्तू... पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना भेट म्हणून आसाम ब्लॅक टी आणि मुर्शिदाबादचा सिल्व्हर टी सेट दिला आहे. 1. मुर्शिदाबाद सिल्व्हर टी सेट- नक्षीकाम केलेला सिल्व्हर सेट पश्चिम बंगालची कला आणि चहाचे सांस्कृतिक महत्त्व दर्शवतो. भारत आणि रशिया या दोन्ही देशांमध्ये चहा प्रेम, संबंध आणि सामायिक कथांचे प्रतीक आहे. हा सेट भारत-रशिया मैत्री आणि चहाच्या परंपरेचा उत्सव साजरा करण्यासाठी देण्यात आला. ​​​​​​​ 2. आसाम ब्लॅक टी- ब्रह्मपुत्रेच्या सुपीक खोऱ्यांमध्ये पिकवलेला हा चहा त्याच्या मजबूत माल्टी फ्लेवर, चमकदार रंग आणि पारंपरिक आसामी प्रक्रियेसाठी ओळखला जातो. 2007 मध्ये GI टॅगने सन्मानित केलेला हा चहा भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे आणि संभाव्य आरोग्य फायद्यांचे प्रतीक आहे.​​​​​​​ 3.काश्मिरी केशर- काश्मीरमध्ये पिकवले जाणारे हे केशर, स्थानिक पातळीवर कंग किंवा जाफरान या नावाने ओळखले जाते. त्याच्या गडद रंग, सुगंध आणि चवीसाठी प्रसिद्ध आहे. हे GI आणि ODOP अंतर्गत संरक्षित आहे. याला “रेड गोल्ड” असेही म्हटले जाते आणि हे आरोग्य फायदे, परंपरा आणि कारागिरीचे प्रतीक आहे. ४. चांदीचा घोडा- महाराष्ट्रामध्ये हस्तकलेने तयार केलेला हा चांदीचा घोडा खास डिझाईन्ससह बनवला आहे. हे भारताच्या धातू कलेची परंपरा दर्शवते. हा घोडा सन्मान आणि धैर्याचे प्रतीक आहे, ज्याला भारतीय आणि रशियन संस्कृतीत समान महत्त्व आहे. 5. मार्बल चेस सेट- आग्रामध्ये तयार केलेला हा हस्तकला मार्बल चेस सेट या क्षेत्रातील दगडी कोरीव कामाची कला दर्शवतो. यात वैयक्तिकरित्या कोरलेले मोती, विविध रंगांचे दगडी प्यादे आणि फुलांच्या डिझाइनचा चेकर बोर्ड आहे. मार्बल, लाकूड आणि अर्ध-मौल्यवान दगडांचे मिश्रण याला केवळ खेळासाठीच नव्हे तर सजावटीसाठीही आकर्षक बनवते. 6. श्रीमद् भगवद् गीता (रशियन भाषेत)- पंतप्रधान मोदींनी पुतिन यांना रशियन भाषेत अनुवादित केलेली श्रीमद् भगवद् गीता देखील भेट दिली. मोदी म्हणाले- गीतेची शिकवण जगभरातील लाखो लोकांना प्रेरणा देते. 23व्या भारत-रशिया शिखर परिषदेसाठी पुतिन आले होते रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन 4 डिसेंबर रोजी 23व्या भारत-रशिया शिखर परिषदेसाठी दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले होते. यापूर्वी पुतिन 2021 मध्ये भारतात आले होते. त्यांना घेण्यासाठी पंतप्रधान मोदी प्रोटोकॉल मोडून स्वतः पालम विमानतळावर गेले. मोदींनी विमानतळावर पुतिन यांना मिठी मारून स्वागत केले. यानंतर दोन्ही नेते पुतिन यांची लक्झरी कार ऑरस सीनेट सोडून पांढऱ्या रंगाच्या टोयोटा फॉर्च्युनरमधून पंतप्रधान निवासस्थानी पोहोचले. दौऱ्याच्या शेवटी रशियन राष्ट्राध्यक्षांच्या सन्मानार्थ खासगी डिनर आयोजित करण्यात आले होते.

पाकिस्तानने चीनच्या अरुणाचलवरील दाव्याला पाठिंबा दिला:पाक प्रवक्ते म्हणाले- पूर्ण साथ देऊ; भारत म्हणाला- अरुणाचल आमचा अविभाज्य भाग, सत्य बदलत नाही

पाकिस्तानने पुन्हा एकदा चीनच्या अरुणाचल प्रदेशवरील दाव्याला उघडपणे पाठिंबा दिला आहे. पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते ताहीर अंद्राबी यांनी 5 डिसेंबर रोजी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, 'चीनच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेशी संबंधित प्रत्येक मुद्द्यावर पाकिस्तानचा चीनला सतत आणि पूर्ण पाठिंबा आहे.' अरुणाचल प्रदेशवर चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनांवर विचारलेल्या प्रश्नावर अंद्राबी यांनी हे विधान केले. चीनने 25 नोव्हेंबर रोजी अरुणाचल प्रदेशला आपला भाग असल्याचे म्हटले होते. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांनी सांगितले होते की, झांगनान (अरुणाचल प्रदेश) हा आमचा भाग आहे. त्यांनी सांगितले की, चीनने अरुणाचल प्रदेशला कधीही भारताचा भाग मानले नाही. चीनचे हे विधान भारतीय महिला पेम वांगजॉम थांगडॉक यांच्यासोबत शांघाय विमानतळावर गैरवर्तन केल्याच्या आरोपांच्या प्रश्नावर आले होते. चीनने पेमसोबत गैरवर्तन केल्याचे आरोपही फेटाळून लावले होते. चीनच्या या विधानावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले- अरुणाचल प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग आहे. चीनने कितीही नकार दिला तरी सत्य बदलू शकत नाही. अरुणाचलवर चीन आपला दावा करतो चीनने अरुणाचल प्रदेशला कधीही भारताचे राज्य म्हणून मान्यता दिली नाही. तो अरुणाचलला ‘दक्षिण तिबेट’चा भाग असल्याचे सांगतो. भारताने त्याच्या तिबेटी भागावर कब्जा करून त्याचे अरुणाचल प्रदेशात रूपांतर केले आहे, असा त्याचा आरोप आहे. चीन अरुणाचलमधील ठिकाणांची नावे का बदलतो, याचा अंदाज तेथील एका संशोधकाच्या विधानावरून लावता येतो. 2015 मध्ये चायनीज ॲकॅडमी ऑफ सोशल सायन्सचे संशोधक झांग योंगपान यांनी ग्लोबल टाइम्सला सांगितले होते, 'ज्या ठिकाणांची नावे बदलली आहेत ती अनेक शतकांपासून चीनच्या ताब्यात आहेत. चीनने या ठिकाणांची नावे बदलणे पूर्णपणे योग्य आहे. प्राचीन काळी जांगनान (चीनमध्ये अरुणाचलला दिलेले नाव) प्रदेशांची नावे केंद्रीय किंवा स्थानिक सरकारेच ठेवत असत. याशिवाय प्रदेशातील तिबेटी, लाहोबा, मोंबा यांसारखे वांशिक समुदाय देखील आपल्या सोयीनुसार ठिकाणांची नावे बदलत असत. जेव्हा भारताने जांगनानवर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला, तेव्हा तेथील सरकारने बेकायदेशीर मार्गाने ठिकाणांची नावे देखील बदलली. झांग यांनी असेही म्हटले होते की अरुणाचल प्रदेशातील ठिकाणांची नावे बदलण्याचा अधिकार केवळ चीनलाच असावा. चीनने अरुणाचलमधील महिलेचा पासपोर्ट अवैध ठरवला होता चीनने अरुणाचलमध्ये जन्मलेल्या महिलेचा पासपोर्ट अवैध ठरवला होता. चिनी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की हे राज्य चीनचा भाग आहे आणि त्यांनी चिनी पासपोर्टसाठी अर्ज करावा. खरं तर, 21 नोव्हेंबर रोजी ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या पेम वांगजॉम थांगडॉक लंडनहून जपानला जात होत्या. शांघाय पुडोंग विमानतळावर त्यांचा 3 तासांचा ट्रान्झिट होता. दरम्यान, चीनच्या शांघाय विमानतळावर चिनी इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी त्यांना तासभर थांबवून ठेवले आणि त्रास दिला. पेमने आरोप केला की इमिग्रेशन काउंटरवरील अधिकाऱ्यांनी त्यांचा पासपोर्ट ‘अवैध’ ठरवला आणि सांगितले की अरुणाचल प्रदेश चीनचा भाग आहे. त्यांची १८ तास चौकशी करण्यात आली आणि त्यांची खिल्ली उडवण्यात आली. पेम यांनी पंतप्रधान मोदी आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात तक्रार पत्र लिहिले आहे आणि या वर्तनाला भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आणि अरुणाचल प्रदेशच्या नागरिकांचा अपमान म्हटले आहे. यानंतर भारताने चीनसमोर या प्रकरणावर तीव्र निषेध नोंदवला. चीन अरुणाचल प्रदेशला इतके महत्त्वाचे का मानतो? अरुणाचल प्रदेश हे ईशान्येकडील सर्वात मोठे राज्य आहे. उत्तर आणि वायव्येला तिबेट, पश्चिमेला भूतान आणि पूर्वेला म्यानमारसोबत ते आपली सीमा सामायिक करते. अरुणाचल प्रदेशला ईशान्येकडील सुरक्षा कवच म्हटले जाते. चीनचा दावा संपूर्ण अरुणाचलवर आहे, पण त्याचे लक्ष तवांग जिल्ह्यावर केंद्रित आहे. तवांग अरुणाचलच्या वायव्येला आहे, जिथे भूतान आणि तिबेटच्या सीमा आहेत. मे महिन्यात चीनने अरुणाचलमधील २७ ठिकाणांची नावे बदलली होती चीनने याच वर्षी मे महिन्यात अरुणाचलमधील २७ ठिकाणांची नावे बदलली आहेत. यात १५ पर्वत, ५ शहरे, ४ पर्वतीय खिंडी, २ नद्या आणि एक सरोवर यांचा समावेश आहे. चीनने ही यादी आपल्या सरकारी वेबसाइट ग्लोबल टाइम्सवर प्रसिद्ध केली होती. या ठिकाणांची नावे मँडेरिन (चिनी भाषा) मध्ये ठेवण्यात आली आहेत. गेल्या 8 वर्षांत चीनने अरुणाचलमधील 90 हून अधिक ठिकाणांची नावे बदलली असल्याचा दावा आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी चीनच्या नावे बदलण्याच्या कृतीला मूर्खपणाचे म्हटले होते. ते म्हणाले होते की, 'याने काही फरक पडणार नाही. अरुणाचल भारताचा अविभाज्य भाग आहे.' दावा सिद्ध करण्यासाठी शहरे, गावांची नावे बदलणारा चीन चीन अरुणाचलवर आपला दावा सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात तेथील शहरे, गावे, नद्या इत्यादींची नावे बदलत आहे. यासाठी तो चिनी, तिबेटी आणि पिनयिन नावे देतो, परंतु जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा दबदबा वाढत असतो, नेमक्या त्याच वेळी चीनची ही कृती समोर येते. 2023 मध्ये भारताने G-20 शिखर परिषदेच्या वेळी अरुणाचलमध्ये एक बैठक घेतली होती, तेव्हाही चीनने या प्रदेशातील काही नावांमध्ये बदल करण्याची घोषणा केली होती. यापूर्वी 2017 मध्ये दलाई लामा अरुणाचलमध्ये आले होते, तेव्हाही चीनने नावे बदलण्याची कृती केली होती. 2024 मध्येही 20 ठिकाणांची नावे बदलली होती चीनने अरुणाचल प्रदेशला आपला भाग असल्याचे सांगून 30 ठिकाणांची नावे बदलली होती. चीनच्या नागरी व्यवहार मंत्रालयाने ही माहिती दिली होती. हाँगकाँग मीडिया हाऊस साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टनुसार, यापैकी 11 निवासी क्षेत्रे, 12 पर्वत, 4 नद्या, एक तलाव आणि एक डोंगरातून जाणारा रस्ता होता. ही नावे चीनी, तिबेटी आणि रोमन लिपीत जारी करण्यात आली होती. चीनने एप्रिल 2023 मध्ये आपल्या नकाशात अरुणाचल प्रदेशातील 11 ठिकाणांची नावे बदलली होती. यापूर्वी 2021 मध्ये चीनने 15 ठिकाणांची आणि 2017 मध्ये 6 ठिकाणांची नावे बदलली होती. खरोखरच नावे बदलतील का? याचे उत्तर आहे- नाही. खरं तर, यासाठी निश्चित नियम आणि प्रक्रिया आहे. जर एखाद्या देशाला, एखाद्या ठिकाणाचे नाव बदलायचे असेल, तर त्याला UN ग्लोबल जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंटला (UN Global Geographic Information Management) आधीच माहिती द्यावी लागते. यानंतर, UN चे भौगोलिक तज्ज्ञ त्या भागाला भेट देतात. या दरम्यान प्रस्तावित नावांची तपासणी केली जाते. स्थानिक लोकांशी संवाद साधला जातो. तथ्य योग्य असल्यास, नाव बदलण्यास मंजुरी दिली जाते आणि त्याची नोंद केली जाते.

पाकिस्तानी लष्कर म्हणाले- इम्रान मानसिकदृष्ट्या आजारी:ते गद्दारांची भाषा बोलत आहेत, देशाविरुद्ध नरेटिव्ह तयार करत आहेत; अडीच वर्षांपासून तुरुंगात बंद

पाकिस्तानी सैन्याने माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना 'मानसिकदृष्ट्या आजारी' म्हटले आहे. इंटर-सर्विसेस पब्लिक रिलेशन्स (ISPR) चे डायरेक्टर जनरल लेफ्टनंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी यांनी शुक्रवारी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की, इम्रान खान राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी थेट धोका आहेत. ही पत्रकार परिषद नवीन चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस हेडक्वार्टरच्या उद्घाटनानंतर लगेच झाली. रिपोर्टर्सशी बोलताना लेफ्टनंट जनरल चौधरी यांनी इम्रान खान यांच्यावर अनेकदा टीका केली. त्यांनी खान यांचे एक ट्विट दाखवत सांगितले की, हा जाणूनबुजून सैन्याविरुद्ध एक नरेटिव्ह (कथा) तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. लष्कराने म्हटले- राजकारणात लष्कराला ओढू नका. डीजी आयएसपीआर चौधरी यांनी खान यांना असे व्यक्ती म्हटले जे संविधानापेक्षा आपल्या वैयक्तिक फायद्याला प्राधान्य देतात. ते म्हणाले, “एक व्यक्ती विचार करतो की जर तो नसेल, तर काहीही नाही. तो राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका बनला आहे. त्याला वाटते की माझ्याशिवाय काहीही चालू शकत नाही. चौधरी म्हणाले की, कोणालाही पाकिस्तानच्या सेना आणि जनतेमध्ये फूट पाडण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. त्यांनी राजकीय पक्षांना सांगितले की, आपल्या राजकारणात सेनेला ओढू नका. संस्थांच्या मर्यादांचा आदर करा. कारागृहात भेटणाऱ्यांवर प्रश्न लेफ्टनंट जनरल चौधरी यांनी हाही प्रश्न उपस्थित केला की, कारागृहात असलेला इम्रान खान कोणत्या कायद्यानुसार लोकांना भेटतो आणि राज्य तसेच लष्कराच्या विरोधात कथन (नरेटिव्ह) तयार करतो? त्यांनी विचारले, “कोणता कायदा आहे जो एका कैद्याला लोकांना भेटण्याची आणि राज्य तसेच पाकिस्तानच्या सशस्त्र दलांविरोधात कथन (नरेटिव्ह) तयार करण्याची परवानगी देतो?” त्यांचा दावा होता की, खान जेव्हाही कोणाला भेटता, तेव्हा संविधान आणि कायद्याला बाजूला ठेवून राज्य आणि लष्कराच्या विरोधात वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करता. इम्रान खानशी संबंधित ही बातमी देखील वाचा... इम्रान यांची बहीण म्हणाली- आसिम मुनीर कट्टरपंथी: इस्लाम न मानणाऱ्यांशी लढता, इम्रानयांनी भारताशी चांगले संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या बहीण अलीमा खानुम यांनी लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांना इस्लामिक कट्टरपंथी आणि पुराणमतवादी म्हटले. त्यांनी बुधवारी स्काय न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, मुनीर अशा लोकांशी लढू इच्छितात जे इस्लामवर विश्वास ठेवत नाहीत. संपूर्ण बातमी येथे वाचा...

रशियन नेत्याला पाहण्यासाठी आले होते 2 लाख लोक:रशियाने नेहरूंना गाय भेट दिली, 20 छायाचित्रांमध्ये भारत-रशिया मैत्री

भारत आमच्या सर्वात विश्वासार्ह भागीदारांपैकी एक आहे. आम्ही फक्त भारताला आमची शस्त्रे विकत नाही आणि भारत फक्त आमच्याकडून शस्त्रे खरेदी करत नाही. आमच्यातील हे संबंध या सर्वांपेक्षा वरचे आहेत. आम्ही तंत्रज्ञानही सामायिक करत आहोत. संरक्षण क्षेत्रात ही सामान्य गोष्ट नाही, कारण यासाठी दोन देशांमध्ये अतूट विश्वासाची गरज असते. भारतात येण्यापूर्वी एक दिवस आधी रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी हे विधान केले आहे. 20 छायाचित्रांमध्ये दोन्ही देशांच्या मैत्रीचा प्रवास… छायाचित्र- 21 डिसेंबर 1947 पहिल्यांदा भारताने विजय लक्ष्मी पंडित यांना रशियाचे (तेव्हा सोव्हिएत संघ) राजदूत बनवले. तर रशियाने किरिल नोविकोव यांना भारताचे राजदूत बनवून दिल्लीला पाठवले. हे छायाचित्र त्याच वेळचे आहे, जेव्हा ते दिल्ली विमानतळावर त्यांच्या पत्नी आणि मुलांसोबत उतरले होते. हाच तो दिवस होता, जेव्हा भारत-रशियाच्या संबंधांचा अतूट पाया रचला गेला होता. छायाचित्र- 7 नोव्हेंबर 1951 या वर्षी जगातील कामगारांच्या सर्वात मोठ्या रशियन क्रांतीला ३४ वर्षे पूर्ण होत होती. रशियामध्ये या निमित्ताने भव्य आयोजन करण्यात आले होते. भारताचे राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांना यात सहभागी होण्याचे निमंत्रण मिळाले. निमंत्रण घेऊन स्वतः रशियन राजदूत किरिल नोविकोव भारताचे राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे पोहोचले होते. हे छायाचित्र त्याच वेळचे आहे. छायाचित्र- ७ जून १९५५ पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान म्हणून पहिल्यांदा 1955 मध्ये सोव्हिएत संघाच्या दौऱ्यावर गेले होते. यावेळी मॉस्कोमधील विमानतळावर त्यांचे स्वागत तत्कालीन कम्युनिस्ट पक्षाचे सचिव आणि रशियाचे सर्वात मोठे नेते निकिता ख्रुश्चेव यांनी केले होते. तथापि, हा जवाहरलाल नेहरूंचा पहिला सोव्हिएत दौरा नव्हता. ते 1927 मध्येही आपल्या वडिलांसोबत ऑक्टोबर क्रांतीच्या 10 व्या वर्धापनदिनात भाग घेण्यासाठी मॉस्कोला गेले होते. चित्र- 7 जून 1955 भारत आणि रशियाची मैत्री अधिक घट्ट होत होती. नेहरूंच्या भेटीनंतर 5 महिन्यांनी, पहिल्यांदाच सोव्हिएत युनियनच्या मंत्रिपरिषदचे अध्यक्ष निकोलाई बुल्गानिन आणि निकिता ख्रुश्चेव (सीपीएसयू केंद्रीय समितीचे मुख्य सचिव) स्वतः भारतात आले. नवी दिल्लीतील हैदराबाद हाऊसमध्ये दोन्ही नेत्यांनी अनेक दिवस घालवले होते. दोघे 3 आठवड्यांच्या लांब दौऱ्यावर भारतात आले होते. हा दौरा विशेष होता कारण शीतयुद्धाच्या सुरुवातीनंतर पहिल्यांदाच रशियन नेते अशा देशात गेले होते जो साम्यवादी नव्हता. हे छायाचित्र त्याच दौऱ्यातील आहे. छायाचित्र- 28 नोव्हेंबर 1955 भारत आणि रशियाची मैत्री अधिक घट्ट होत होती. नेहरूंच्या भेटीनंतर ५ महिन्यांनी, पहिल्यांदाच यूएसएसआर (USSR) मंत्रिमंडळाचे अध्यक्ष निकोलाई बुल्गानिन आणि निकिता ख्रुश्चेव (सीपीएसयू (CPSU) केंद्रीय समितीचे मुख्य सचिव) स्वतः भारतात आले. नवी दिल्लीतील हैदराबाद हाऊसमध्ये दोन्ही नेत्यांनी अनेक दिवस घालवले होते. दोघे ३ आठवड्यांच्या लांबच्या दौऱ्यावर भारतात आले होते. हा दौरा विशेष होता कारण शीतयुद्धाच्या सुरुवातीनंतर पहिल्यांदाच रशियन नेते अशा देशात गेले होते जो साम्यवादी नव्हता. हे छायाचित्र त्याच दौऱ्यातील आहे. छायाचित्र- १० डिसेंबर १९५५ भारताचे स्वर्ग (काश्मीर) दौऱ्यावर असताना ख्रुश्चेव आणि बुल्गानिन यांचे स्वागत जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन पंतप्रधान बख्शी गुलाम मोहम्मद यांनी केले होते. सोव्हिएत संघाच्या या मोठ्या नेत्यांच्या काश्मीर भेटीची चर्चा जगभरात झाली. यावेळी ख्रुश्चेव यांनी काश्मीरवर मोठे विधान करत ते भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे सांगितले. चित्रात बख्शी आणि ख्रुश्चेव एकमेकांना गुस्ताबा (काश्मिरी पदार्थ) खाऊ घालत आहेत. डिसेंबर 1955 हा फोटो ख्रुश्चेव आणि बुल्गानिन यांच्या काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या रोड शोमधील आहे. या रोड शो दरम्यान त्यांच्यासोबत पंतप्रधान बख्शी गुलाम मोहम्मद, सदर-ए-रियासत कर्ण सिंह हे देखील होते. त्यांच्या स्वागतासाठी तेव्हा हजारो लोकांची गर्दी जमा झाली होती. फोटो- डिसेंबर १९५५ त्यांच्या भारत भेटीदरम्यान ख्रुश्चेव आणि बुल्गानिन रशियाला परतण्यापूर्वी कोयंबतूरजवळील वडामदुरई गावाला भेट दिली. येथेच बुल्गानिन एका शेतात नारळाचे पाणी पिण्यासाठी थांबले. आजही लोक या जागेला 'बुल्गानिन थोट्टम' म्हणतात. हे छायाचित्र त्याच वेळचे आहे. छायाचित्र- 27 मार्च 1960 पंतप्रधान म्हणून जवाहरलाल नेहरू दुसऱ्यांदा सोव्हिएत युनियनला गेले. यावेळी सोव्हिएत सरकारने त्यांना गाय भेट दिली. जेव्हा सोव्हिएत राजदूत इव्हान बेनेडिक्टोव्ह आणि त्यांच्या पत्नीने गाईचा दोर नेहरूंच्या हातात दिला, तेव्हा त्यांनी लगेच तिला चारा खाऊ घातला. हा दोन्ही देशांसाठी एक अत्यंत अविस्मरणीय क्षण होता. छायाचित्र- नोव्हेंबर 1961 12 एप्रिल 1961 रोजी सोव्हिएत अंतराळवीर युरी गागारिन हे पहिल्यांदा अंतराळात उड्डाण करणारे व्यक्ती बनले. आपल्या यशानंतर त्याच वर्षी ते भारतात आले होते. हे छायाचित्र त्याच वेळचे आहे, जेव्हा नेहरूंनी गागारिनसोबत मुंबईच्या रस्त्यांवर रॅली काढली होती. नंतर रशियाने आकाश आणि अंतराळ जिंकण्यात भारताला साथ दिली होती. छायाचित्र- वर्ष 1963 16 जून 1963 रोजी पहिल्यांदाच जगातील एका महिलेने अंतराळात उड्डाण केले होते. अंतराळवीर व्हॅलेंटिना तेरेश्कोवा त्याच वर्षी भारत दौऱ्यावर आल्या होत्या. दिल्लीतील एका कार्यक्रमात तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंसोवेत सोव्हिएत राजदूत इव्हान बेनेडिक्टोव्ह आणि व्हॅलेंटिना यांनी भाग घेतला होता. हे त्याच वेळचे चित्र आहे. 1966 भारताच्या स्वातंत्र्याला १९ वर्षे उलटून गेली होती. तोपर्यंत देशात कोणताही मोठा स्टील प्लांट उभारला गेला नव्हता. भारत सरकारकडे प्लांट उभारण्याचे तंत्रज्ञान नव्हते. या कामासाठी भारताने मित्र रशियाकडे पाहिले, त्यानंतर रशियाने तात्काळ विशेष मदत पाठवण्याची घोषणा केली. परिणामी- १९६६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी रशियाच्या मदतीने बोकारो स्टील प्लांटची पायाभरणी केली. १९७१ बांगलादेशवरून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्ध सुरू झाले होते. अमेरिकेसह पाश्चात्त्य देश पाकिस्तानला पाठिंबा देत होते. अमेरिकेने या युद्धात भारताच्या विरोधात आपल्या युद्धनौकांचा सातवा ताफा पाठवला. याला प्रत्युत्तर म्हणून, रशियाने अणुबॉम्ब क्षेपणास्त्रांनी सुसज्ज पाणबुडीने समुद्राचा मार्ग रोखून अमेरिका, ब्रिटनसह इतर देशांच्या जहाजांना भारतावर हल्ला करण्यापासून थांबवले. 1988 बांगलादेशच्या युद्धानंतर भारत आणि रशियाची मैत्री जगभरात एक आदर्श बनली होती. जगातील इतर देशांनी या मैत्रीवर नजर ठेवण्यास सुरुवात केली. यानंतर, जेव्हा सोव्हिएत अध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचेव अधिकृत दौऱ्यावर भारतात आले, तेव्हा पंतप्रधान राजीव गांधी त्यांचे स्वागत करण्यासाठी थेट विमानतळावर पोहोचले होते. हे छायाचित्र नोव्हेंबर 1988, नवी दिल्ली येथील आहे. छायाचित्र- 1993 रशियन राष्ट्राध्यक्ष बोरिस येल्तसिन भारतात आले होते. यावेळी राष्ट्रपती भवनात आयोजित स्वागत समारंभात भारताचे राष्ट्रपती शंकर दयाल शर्मा यांनी राष्ट्राध्यक्ष बोरिस येल्तसिन यांचे स्वागत केले. हे छायाचित्र त्याच वेळचे आहे. छायाचित्र- 2000 रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन भारताच्या अधिकृत दौऱ्यावर आले होते. यावेळी राष्ट्रपती भवनात त्यांचे शासकीय स्वागत करण्यात आले होते. छायाचित्र- नोव्हेंबर 2001 अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार केंद्रात होते. पुतिन पुन्हा एकदा भारताच्या दौऱ्यावर होते. तेव्हा एका बैठकीत वाजपेयी आणि पुतिन एका खुर्चीवर बसले होते. या बैठकीदरम्यान गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मागे उभे आहेत. तेव्हा पुतिन यांनाही कल्पना नसेल की मागे उभे असलेले मोदी भविष्यात भारताचे पंतप्रधान होणार आहेत. चित्र- 2007 सरकार बदलली असली तरी भारताविषयीच्या पुतिन यांच्या प्रेमात कोणतीही कमतरता आली नाही. पुन्हा एकदा पुतिन भारतात आले आणि त्यांनी भारताला अणुऊर्जेसाठी तंत्रज्ञान आणि संसाधने देण्याचे वचन दिले. या चित्रात रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह दिसत आहेत. चित्र- 2014 नोव्हेंबर 2001 मध्ये पुतिन भारतात आले होते, तेव्हा मोदी अटल बिहारींच्या खुर्चीमागे उभे होते. 13 वर्षांनंतर पुतिन भारतात आले, तेव्हा तेच नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान बनले होते. हे छायाचित्र नवी दिल्लीतील हैदराबाद हाऊसमध्ये 11 डिसेंबर 2014 रोजी घेण्यात आले. छायाचित्रात दोन्ही नेते हस्तांदोलन करताना दिसत आहेत. रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या भारत दौऱ्यामुळे ते गुगलवर ट्रेंड करत आहेत... स्रोत- गुगल ट्रेंड्स

मोदींनी पुतिन यांना रशियन भाषेत लिहिलेली गीता भेट दिली:PM प्रोटोकॉल मोडून विमानतळावर गेले, एसयूव्हीमधून डिनरसाठी पोहोचले, 12 फोटो

रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन 4 डिसेंबर रोजी 23व्या भारत-रशिया शिखर परिषदेसाठी दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर पोहोचले. पुतिन यांचा 4 वर्षांनंतरचा हा पहिला भारत दौरा आहे. त्यांना घेण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी प्रोटोकॉल मोडून स्वतः पालम विमानतळावर गेले. मोदींनी विमानतळावर पुतिन यांना मिठी मारून, रेड कार्पेटवर स्वागत केले. त्यानंतर दोन्ही नेते एकाच गाडीतून पंतप्रधान निवासस्थानी पोहोचले, जिथे रशियन राष्ट्राध्यक्षांच्या सन्मानार्थ खासगी डिनरचे आयोजन करण्यात आले होते. मोदींनी पुतिन यांना रशियन भाषेत लिहिलेल्या गीतेची प्रत भेट दिली. मोदींनी X वर लिहिले - मित्र पुतिन यांचे स्वागत करताना आनंद होत आहे. आज सकाळी 11 वाजता पुतिन यांचे औपचारिक स्वागत शासकीय सन्मानाने केले जाईल. त्यानंतर पुतिन राजघाटावर पुष्पहार अर्पण करतील, त्यानंतर दोन्ही नेते शिखर परिषदेत भाग घेण्यासाठी हैदराबाद हाऊसकडे रवाना होतील. पुतिन यांचा भारत दौरा... पंतप्रधान निवासस्थानी

पुतिन यांच्या भारत दौऱ्यावर वर्ल्ड मीडिया:BBCने म्हटले- अमेरिकेच्या दबावाखाली पुतिन भारतात पोहोचले, युक्रेनियन मीडियाने लिहिले- भारतीय मुत्सद्देगिरीची परीक्षा

रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन गुरुवारी 4 वर्षांनंतर भारत दौऱ्यावर पोहोचले. पंतप्रधान मोदींनी विमानतळावर पुतिन यांची गळाभेट घेऊन स्वागत केले. त्यानंतर दोन्ही नेते एकाच गाडीतून पंतप्रधान निवासस्थानी पोहोचले, जिथे रशियन राष्ट्राध्यक्षांच्या सन्मानार्थ खासगी डिनर आयोजित करण्यात आले होते. अमेरिकेपासून युक्रेनपर्यंतचे माध्यम या दौऱ्याला प्रमुखतेने कव्हर करत आहेत. वाचा, प्रमुख मीडिया आउटलेटने पुतिन यांच्या भारत दौऱ्याबद्दल काय लिहिले. ब्रिटिश मीडिया BBC- रशियाचा संदेश- तो एकटा नाही पुतिन दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर भारतात पोहोचले, जिथे पंतप्रधान मोदींनी त्यांचे उत्साहात स्वागत केले. दोन्ही नेत्यांमध्ये वार्षिक शिखर बैठक होईल, ज्यात अनेक करारांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. हा दौरा अशा वेळी होत आहे जेव्हा अमेरिका भारतावर रशियाकडून तेल खरेदी कमी करण्यासाठी सतत दबाव टाकत आहे. भारत आणि रशियाची मैत्री खूप जुनी आहे आणि दोन्ही देश अनेक बाबतीत एकमेकांसाठी महत्त्वाचे आहेत. भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे आणि सुमारे दीड अब्ज लोकसंख्येची बाजारपेठ आहे. याच कारणामुळे रशिया भारताला आपला महत्त्वाचा भागीदार मानतो. विशेषतः तेल व्यवसायात रशियाला भारताकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. तेलाव्यतिरिक्त, संरक्षण क्षेत्रातही भारत आणि रशियाची भागीदारी खूप मजबूत आहे. अनेक वर्षांपासून भारत रशियन शस्त्रे खरेदी करत आला आहे आणि या भेटीपूर्वी अशा बातम्या आल्या होत्या की भारत रशियाकडून नवीन लढाऊ विमाने आणि हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदी करण्याचा विचार करत आहे. रशियामध्ये कुशल कामगारांची कमतरता आहे आणि तो भारताला ही कमतरता पूर्ण करणारा एक मोठा स्रोत म्हणून पाहतो. या भेटीचा एक मोठा राजकीय संदेशही आहे. रशिया जगाला हे दाखवू इच्छितो की पाश्चात्त्य देशांच्या विरोधाला आणि युक्रेन युद्धाला न जुमानता तो एकटा नाही. पुतिन यांचे भारतात येणे आणि त्यापूर्वी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासोबतच्या त्यांच्या भेटी याच संदेशाचा भाग आहेत. रशिया ठामपणे म्हणतो की त्याची चीनसोबत 'नो-लिमिट पार्टनरशिप' (अमर्याद भागीदारी) आहे आणि भारतासोबतचे त्याचे नातेही 'विशेष आणि धोरणात्मक' आहे. युक्रेनियन मीडिया कीव्ह इंडिपेंडेंट- भारत-रशियाची दशकांहून जुनी मैत्री या आठवड्यात भारताच्या मुत्सद्देगिरीची मोठी परीक्षा आहे, कारण तो रशिया आणि युक्रेन यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत असताना रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचे यजमानपद भूषवत आहे. भारतावर जगाचे लक्ष यासाठीही आहे कारण त्याला रशियासोबत ऊर्जा आणि संरक्षण संबंध मजबूत ठेवायचे आहेत, तर युक्रेन, अमेरिका आणि युरोपीय देशांना वाटते की भारताने रशियावर दबाव आणावा जेणेकरून युद्ध कमकुवत होईल. पुतिनसाठी ही भेट हे दाखवण्याची संधी आहे की रशिया जगापासून वेगळा पडलेला नाही आणि त्याच्याकडे ग्लोबल साउथसारख्या मोठ्या प्रदेशांमध्ये मजबूत भागीदार आहेत. युक्रेनमधील अनेक तज्ञांना चिंता आहे की मोदी ऑगस्ट २०२४ मध्ये दिलेल्या त्या आश्वासनावर किती टिकून राहतील, ज्यात त्यांनी युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांना सांगितले होते की भारत युद्ध संपवण्यासाठी मदत करेल. युरोपीय देशांनाही आशा आहे की मोदी, पुतिन यांच्याशी बोलताना युरोपच्या सुरक्षा चिंतेचा विचार करतील. भारत आणि रशियाची मैत्री अनेक दशके जुनी आहे. शीतयुद्धाच्या काळापासून दोघांमध्ये जवळचे संबंध राहिले आहेत आणि १९७१ च्या भारत-पाक युद्धात सोव्हिएत संघाने भारताला पाठिंबाही दिला होता. हेच कारण आहे की भारतीय नेते रशियाला अनेकदा सर्वात विश्वासार्ह मित्र सांगतात. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून मोदींनी पुतिन आणि झेलेन्स्की या दोघांशीही चर्चा केली आहे आणि हिंसा थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. परंतु जागतिक स्तरावर भारताने नेहमीच तटस्थ भूमिका घेतली आहे आणि संयुक्त राष्ट्रांमध्ये रशियाविरुद्ध आणलेल्या अनेक प्रस्तावांवर मतदानापासून दूर राहिला आहे, जसे त्याने 2014 मध्ये क्रिमियाच्या बाबतीतही केले होते. अमेरिकन मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स- रशियाकडे अजूनही महत्त्वाचे जागतिक भागीदार आहेत मोदी स्वतः विमानतळावर जाऊन पुतिन यांचे स्वागत करणे दोन्ही नेत्यांमधील जवळचे संबंध दर्शवते. पुतिन भारताच्या एका लहान पण महत्त्वाच्या दौऱ्यावर आले आहेत, जिथे दोन्ही नेते वार्षिक भारत-रशिया शिखर परिषदेची बैठक घेतील. या दरम्यान, संरक्षण करार, व्यापार सुलभ करणे आणि भारतातून रशियामध्ये कामगार पाठवण्याशी संबंधित करारांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. पुतिन विमानातून उतरताच, मोदींनी त्यांच्याशी हस्तांदोलन केले आणि दोन्ही नेते गळाभेटले. त्यानंतर ते एकत्र कारमधून रवाना झाले, जी मागील वेळी चीनमध्ये त्यांच्या 'लिमो डिप्लोमसी'ची आठवण करून देते, जेव्हा पुतिन यांनी मोदींना त्यांच्या लिमोझिनमध्ये फिरवले होते. गुरुवारी रात्री मोदींनी पुतिन यांच्यासाठी खासगी डिनरचे आयोजन केले. या बैठकांवर अमेरिकेचा दबावही परिणाम करत आहे, कारण अमेरिकन सरकारला भारताच्या रशियाकडून तेल खरेदीवर आक्षेप आहे. भारत-रशिया शिखर परिषद दर्शवते की दोन्ही देशांचे संबंध दशकांहून जुने आणि मजबूत आहेत. पुतिन यांच्यासाठी ही भेट जगाला हे सांगण्याची संधी देखील आहे की रशियाकडे अजूनही महत्त्वाचे जागतिक भागीदार आहेत. तर, मोदींसाठी संतुलन साधणे कठीण आहे, एका बाजूला रशिया भारताचा सर्वात मोठा शस्त्र पुरवठादार आहे आणि दुसऱ्या बाजूला अमेरिका त्याचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. पाकिस्तानी मीडिया द डॉन- पुतिन यांच्या दौऱ्यात व्यापारावर अधिक भर पुतिन यांच्या या दौऱ्याचा उद्देश भारत आणि रशियाचे संरक्षण संबंध अधिक मजबूत करणे हा आहे, विशेषतः अशा वेळी जेव्हा अमेरिका भारतावर दबाव टाकत आहे की त्याने रशियाकडून तेल खरेदी कमी करावी. या दौऱ्यात व्यापारावर सर्वाधिक भर राहील, कारण भारताला रशियाकडून स्वस्त तेलही हवे आहे आणि त्याचबरोबर त्याला अमेरिकेलाही नाराज करायचे नाही. ट्रम्प प्रशासनाने ऑगस्टमध्ये भारताच्या अनेक उत्पादनांवर 50% शुल्क लावले होते, असे म्हणत की भारत रशियाकडून तेल खरेदी करून त्याच्या युद्ध यंत्रणेला पैसे पुरवत आहे. रशियाला भारताला S-400 हवाई संरक्षण प्रणालीचा पुरवठा वाढवायचा आहे आणि भारतीय मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, रशिया भारताला त्याच्या Su-57 लढाऊ विमानांच्या संयुक्त उत्पादन प्रकल्पाची ऑफर देखील देऊ शकतो. तेलाच्या बाबतीत भारत रशियाचा मोठा खरेदीदार बनला होता, ज्यामुळे त्याला अब्जावधी डॉलर्सची बचत झाली. परंतु, अलीकडच्या काही महिन्यांत अमेरिकेच्या कठोर निर्बंधांनंतर भारताने रशियन तेलाची खरेदी कमी केली आहे. भारताला भीती आहे की रशियासोबत कोणताही नवीन मोठा ऊर्जा किंवा संरक्षण करार केल्यास अमेरिका नाराज होऊ शकतो, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील सध्याच्या व्यापार चर्चेवर परिणाम होऊ शकतो. कतार मीडिया अलजझीरा- मोदी-पुतिन यांचे वैयक्तिक संबंध खूप मजबूत​​​​​​​ मोदींनी पुतिन यांना मिठी मारून हा संदेश दिला की दोन्ही नेत्यांमधील वैयक्तिक संबंध खूप मजबूत आहेत. हा दौरा अशा वेळी होत आहे जेव्हा भारतावर अमेरिकेचा दबाव वाढत आहे. पुतिन म्हणाले की, जर अमेरिकेला रशियाकडून अणुइंधन खरेदी करण्याचा हक्क असेल, तर भारतालाही रशियन तेल घेण्याचा पूर्ण अधिकार असावा. ते असेही म्हणाले की, भारत आणि रशियाची ऊर्जा भागीदारी राजकीय परिस्थिती किंवा युक्रेन युद्धासारख्या घटनांमुळे प्रभावित होत नाही. मोदींनी पुतिन यांचे ज्या प्रकारे स्वागत केले, त्यातून जगाला हा संदेश गेला आहे की भारत पाश्चात्त्य दबावापुढे झुकणार नाही. तज्ज्ञांचे मत आहे की हे स्वागत हे देखील दर्शवते की पुतिन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पूर्णपणे एकटे पडलेले नाहीत. भारतासाठी रशियातून येणारे तेल आता पूर्वीपेक्षा अनेक पटींनी वाढले आहे. 2022 पूर्वी भारत केवळ 2.5% तेल रशियाकडून खरेदी करत होता, जे आता वाढून सुमारे 36% झाले आहे. यामुळे भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा रशियन तेल खरेदी करणारा देश बनला आहे. बांगलादेशी मीडिया डेली स्टार - दोन्ही नेत्यांचे जवळचे संबंध दिसले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः पुतिन यांना विमानतळावर घेण्यासाठी पोहोचले, जे फार कमी वेळा पाहिले जाणारे पाऊल आहे आणि हे दोन्ही नेत्यांमधील जवळचे संबंध दर्शवते. पुतिन विमानातून उतरताच मोदींना भेटले आणि दोघे एकाच गाडीत बसून रवाना झाले. भारत आणि रशियाने 2030 पर्यंत परस्पर व्यापार 100 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. दोन्ही देशांचा व्यापार 2021 मधील 13 अब्ज डॉलरवरून 2024–25 मध्ये सुमारे 69 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला. ही वाढ प्रामुख्याने भारताने मोठ्या प्रमाणावर रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे झाली. मात्र, एप्रिल-ऑगस्ट 2025 दरम्यान व्यापार घटून 28.25 अब्ज डॉलरवर आला. याचे कारण अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लादलेले मोठे शुल्क आणि रशियाकडून तेल खरेदीवरील निर्बंधांचा दबाव आहे. रशियाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, व्यापार संतुलित करण्यासाठी त्यांना भारताकडून अधिक वस्तू खरेदी करायच्या आहेत. सध्या भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा खरेदी करतो, परंतु रशिया भारताकडून खूप कमी वस्तू घेतो.

H-1B व्हिसा सोशल मीडिया खात्याच्या तपासणीनंतर मिळेल:15 डिसेंबरपासून लागू होणार नवीन नियम; भारतीयांवर सर्वाधिक परिणाम

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-1बी व्हिसा नियमांमध्ये कठोरता आणण्याचे आदेश दिले आहेत. एच-1बी अर्जदारांना त्यांचे सोशल मीडिया खाते सार्वजनिक करावे लागेल, जेणेकरून अमेरिकन अधिकारी अर्जदाराचे प्रोफाइल, सोशल मीडिया पोस्ट आणि लाइक्स पाहू शकतील. जर अर्जदाराची कोणतीही सोशल मीडिया ॲक्टिव्हिटी अमेरिकेच्या हिताच्या विरोधात दिसली, तर एच-1बी व्हिसा जारी केला जाणार नाही. एच-1बीच्या आश्रितांसाठी (पत्नी, मुले आणि पालक) एच-4 व्हिसासाठी देखील सोशल मीडिया प्रोफाइल सार्वजनिक करणे आवश्यक असेल. एच-1बी व्हिसासाठी सोशल मीडिया प्रोफाइलची तपासणी आवश्यक करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. नवीन नियम 15 डिसेंबरपासून लागू होतील. ट्रम्प प्रशासनाने सर्व दूतावासांना निर्देश जारी केले आहेत. ऑगस्टपासून स्टडी व्हिसा एफ-1, एम-1 आणि जे-1 तसेच व्हिजिटर व्हिसा बी-1, बी-2 साठी सोशल मीडिया प्रोफाइल सार्वजनिक करण्याची सक्ती लागू करण्यात आली आहे. 70% एच-1 बी व्हिसा भारतीयांना मिळतो एच-1 बीवर ट्रम्पची कधी हो, कधी नाही ट्रम्प यांचा एच-1 बी व्हिसाबाबत 9 वर्षांत कधी हो, कधी नाही असा दृष्टिकोन राहिला आहे. पहिल्या कार्यकाळात 2016 मध्ये ट्रम्प यांनी या व्हिसाला अमेरिकेच्या हिताच्या विरोधात म्हटले होते. 2019 मध्ये या व्हिसाचे एक्सटेंशन निलंबित केले. गेल्या महिन्यातच यू-टर्न घेत त्यांनी म्हटले - आम्हाला प्रतिभेची गरज आहे. गोल्ड कार्डमध्ये कायमस्वरूपी राहण्याचा अधिकार मिळेल ट्रम्प यांनी H-1B मध्ये बदलांव्यतिरिक्त 3 नवीन प्रकारचे व्हिसा कार्ड लॉन्च केले होते. 'ट्रम्प गोल्ड कार्ड', 'ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड' आणि 'कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड' यांसारख्या सुविधा देखील सुरू करण्यात आल्या आहेत. ट्रम्प गोल्ड कार्ड (8.8 कोटी किंमत) व्यक्तीला अमेरिकेत अमर्यादित रेसिडेन्सी (कायमस्वरूपी राहण्याचा) अधिकार देईल. टेक कंपन्या सर्वाधिक H-1B स्पॉन्सर करतात भारत दरवर्षी लाखो अभियांत्रिकी आणि संगणक विज्ञान पदवीधर तयार करतो, जे अमेरिकेच्या टेक उद्योगात मोठी भूमिका बजावतात. इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निझंट आणि एचसीएल यांसारख्या कंपन्या सर्वाधिक आपल्या कर्मचाऱ्यांना H-1B व्हिसा स्पॉन्सर करतात. असे म्हटले जाते की भारत अमेरिकेला वस्तूंंपेक्षा जास्त लोक म्हणजेच अभियंते, कोडर आणि विद्यार्थी निर्यात करतो. आता शुल्क महाग झाल्यामुळे भारतीय प्रतिभा युरोप, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्वेकडील देशांकडे वळेल.

रशियन राष्ट्रपती पुतिन 7 मंत्र्यांसह भारतात दाखल:PM मोदींसह द्विपक्षीय चर्चा करणार, 25 हून अधिक करारांवर होणार शिक्कामोर्तब

रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन गुरुवारी संध्याकाळी दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर पोहोचले. त्यांच्यासोबत 7 मंत्र्यांचे मोठे शिष्टमंडळही आले आहे. मोदी आणि पुतिन यांच्यात आज दोन महत्त्वाच्या बैठका होणार आहेत. यापैकी एक बैठक बंद खोलीत होईल. दोन्ही नेत्यांच्या द्विपक्षीय भेटीदरम्यान भारत आणि रशिया यांच्यात 25 हून अधिक करारांवर स्वाक्षऱ्या होतील. पुतिन यांचे आज सकाळी 9 वाजता राष्ट्रपती भवनात शासकीय स्वागत केले जाईल. यानंतर ते राजघाटला जाऊन महात्मा गांधींना श्रद्धांजली वाहतील. सकाळी 11 वाजता हैदराबाद हाऊसमध्ये भारत-रशियाची 23 वी वार्षिक शिखर परिषद होईल. मोदी आणि पुतिन आज संध्याकाळी बिझनेस फोरमलाही संबोधित करतील. रात्री राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू पुतिन यांच्या सन्मानार्थ शासकीय मेजवानी देतील. यापूर्वी काल संध्याकाळी पंतप्रधान मोदी स्वतः पुतिन यांना विमानतळावर घेण्यासाठी पोहोचले. दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांना मिठी मारली. मोदी आणि पुतिन एकाच गाडीत बसून विमानतळावरून पंतप्रधान निवासस्थानी पोहोचले. पुतिन यांच्या भारत दौऱ्याशी संबंधित 7 फोटो... रशिया-भारतादरम्यान 9 महत्त्वाचे करार शक्य भारताला SU-57 जेट देण्यास रशिया तयार रशिया आपले Su-57 स्टेल्थ फायटर जेट आणि त्याचे तंत्रज्ञान कोणत्याही अटीशिवाय भारताला देण्यास तयार आहे. रशियन Su-57 जेट्सना अमेरिकेच्या F-35 चा तोड मानले जाते. Su-57 प्रमाणे F-35 देखील 5व्या पिढीचे लढाऊ विमान आहे. हे अशा प्रकारे डिझाइन केले आहे की ते शत्रूच्या रडारला चकमा देऊ शकेल. रशियाचे म्हणणे आहे की Su-57 च्या तंत्रज्ञानावर कोणतीही बंदी नसेल. यात इंजिन, रडार, स्टेल्थ तंत्रज्ञान आणि आधुनिक शस्त्रांची माहिती देखील दिली जाऊ शकते. रशियाने असेही म्हटले आहे की, जर भारताची इच्छा असेल तर Su-57 भारतातच बनवता येईल. रशियाने भारताला टू-सीटर Su-57 बनवण्यासाठी संयुक्त नियोजनाचा प्रस्तावही दिला आहे. भारत आणि रशियामध्ये विशेष सामरिक भागीदारी भारत आणि रशिया यांच्यात 'विशेष आणि विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक भागीदारी' (Special and Privileged Strategic Partnership) आहे. या अंतर्गत दोन्ही देश दीर्घकाळापासून एकमेकांना शस्त्रे, तंत्रज्ञान आणि संरक्षण सहकार्य करत आले आहेत. याच संबंधांतर्गत Su-57 आणि S-500 सारख्या आधुनिक शस्त्रांवर चर्चा पुढे नेली जाऊ शकते. भारतीय हवाई दल सध्या लढाऊ विमानांच्या कमतरतेचा सामना करत आहे आणि त्याच्याकडे आधीच 200 हून अधिक रशियन लढाऊ विमाने आहेत. अशा परिस्थितीत, पुढील पिढीच्या रशियन लढाऊ विमानाचा स्वीकार करणे त्याला सोपे जाईल. सूत्रांचे म्हणणे आहे की Su-57 मध्ये इतक्या लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे बसवता येतात की भारताची ताकद खूप वाढेल. याशिवाय, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) आधीपासूनच रशियन विमानांची दुरुस्ती आणि देखभाल करत आहे, त्यामुळे Su-57 सारख्या नवीन जेटची देखभाल (सर्व्हिसिंग) भारतात सहजपणे करता येईल. S-500 क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीबाबतही भारताची रुची वाढली आहे, कारण ते लांब पल्ल्यावरून येणाऱ्या क्षेपणास्त्रांना आणि हायपरसोनिक क्षेपणास्त्रांनाही रोखू शकते. भारत-रशिया व्यापार 100 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य पुतिन आज 23व्या भारत-रशिया शिखर परिषदेत भाग घेतील. ही भारत आणि रशिया यांच्यातील वार्षिक बैठकीचा भाग आहे. दरवर्षी दोन्ही देश आळीपाळीने या बैठकीचे आयोजन करतात. यावेळी भारताची पाळी आहे. या शिखर परिषदेचा उद्देश आहे की दोन्ही देशांनी 2030 पर्यंत आपला व्यापार 100 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवावा. या व्यासपीठावर ऊर्जा, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि उद्योग यांसारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये नवीन भागीदारींवर चर्चा होईल. भारतीय कामगारांसाठी रशियामध्ये नोकरीबाबत करार शक्य भारत आणि रशिया अंतराळ, अणुऊर्जा, विज्ञान-तंत्रज्ञान, व्यापार आणि बंदरांच्या विकासावर देखील चर्चा करणार आहेत. भारत रशियाच्या मदतीने कुडनकुलम (तामिळनाडू) येथे अणुऊर्जा प्रकल्प चालवत आहे. या प्रकल्पाला पुढे नेण्याबाबत देखील चर्चा होऊ शकते. दोन्ही देश कौशल्य विकास करारावर देखील चर्चा करू शकतात. रशियामध्ये युद्धानंतर अनेक क्षेत्रांमध्ये कामगारांची कमतरता निर्माण झाली आहे. रशियाला असे वाटते की भारतातून तांत्रिक तज्ञ, वैद्यकीय कर्मचारी, अभियंता आणि इतर प्रशिक्षित कामगार तिथे काम करण्यासाठी यावेत. भारतासाठीही ही एक मोठी संधी असू शकते, कारण यामुळे भारतीयांना परदेशात नोकरीच्या नवीन संधी मिळतील. भारतातून 10 लाख कुशल कामगारांना रशियामध्ये रोजगार देण्यासाठी मोबिलिटी करार होण्याची शक्यता आहे. हे यासाठीही महत्त्वाचे आहे की भारताचे आतापर्यंत जर्मनी आणि इस्रायलसोबतच मोबिलिटी करार आहेत. नागरी अणु करारही अमेरिका आणि फ्रान्ससोबतच आहे. नवीन पेमेंट प्रणाली तयार करण्यावर चर्चा होऊ शकते पुतिन यांच्या आजच्या बैठकीत ऊर्जा हाही एक मोठा मुद्दा राहील. रशिया भारताला स्वस्त क्रूड ऑइल विकत आहे, परंतु अमेरिका आणि युरोपीय देशांच्या दबावामुळे पेमेंटमध्ये अडचणी येत आहेत. दोन्ही देश एक नवीन पेमेंट प्रणाली तयार करण्यावर सहमत होऊ शकतात, ज्यामुळे व्यापार कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहील. यात रुपया-रुबल व्यापार, डिजिटल पेमेंट किंवा तिसऱ्या देशाच्या बँकेचा वापर यांसारख्या प्रणालींचा समावेश असू शकतो. यासोबतच रशिया भारताला आर्कटिक प्रदेशातील ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीची संधीही देऊ शकतो, जिथे रशिया जगातील मोठे तेल-वायू साठे विकसित करत आहे. -------------------- ही बातमी देखील वाचा... पुतिन भारतात पोहोचले, मोदींनी त्यांच्या निवासस्थानी आदरातिथ्य केले:रशियन भाषेत लिहिलेली भगवद्गीता भेट दिली, आज दोन्ही द्विपक्षीय चर्चा करतील रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन भारतात पोहोचले आहेत. पंतप्रधान मोदींनी विमानतळावर त्यांचे स्वागत केले. दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांना मिठी मारली. मोदी आणि पुतिन एकाच गाडीतून विमानतळावरून पंतप्रधान निवासस्थानी पोहोचले. येथे पंतप्रधान मोदींनी पुतिन यांच्या सन्मानार्थ खासगी डिनर आयोजित केले होते. संपूर्ण बातमी वाचा...

बांगलादेशात अवामी लीगवर बंदी:बीएनपी संकटात; लष्करप्रमुख वकार नवे सत्ताकेंद्र, निवडणुका जवळ, राजकीय क्षेत्र मोकळे; कट्टरपंथीयांची आघाडी

बांगलादेशात फेब्रुवारी २०२६ मध्ये निवडणुका होणार आहेत, परंतु देश एका खोल राजकीय संकटात सापडला आहे. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी एक वर्षापूर्वी देश सोडल्यानंतर, त्यांच्या पक्षावर, अवामी लीगवर बंदी आणि त्यांच्या प्रमुख नेत्यांच्या विजनवासामुळे निवडणुका लकवाग्रस्त झाल्या आहेत. १५ वर्षे बांगलादेशवर राज्य करणारी अवामी लीग अचानक राजकीय पटलावरून बाहेर पडली आहे. पक्षप्रमुखांसह डझनभर नेते परदेशात आहेत आणि त्यांना कोणत्याही राजकीय कार्यात सहभागी होण्याची परवानगी नाही. देशाचा मुख्य विरोधी पक्ष, बीएनपी देखील अत्यंत अडचणीत आहे. त्यांच्या नेत्या आणि माजी पंतप्रधान खालिदा झिया गंभीर आजारी असून रुग्णालयात आहेत. त्यांच्यावर चीन आणि ब्रिटनमधील तज्ञ उपचार करत आहेत. बीएनपीचे अध्यक्ष तारिक रहमान अनेक वर्षांपासून लंडनमध्ये निर्वासित आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव, सुरक्षा संस्थांकडून विरोध आणि कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे ते त्यांच्या आजारी आईकडे परत येऊ शकत नाहीत. अलिकडच्या निवडणूक सर्वेक्षणांमधून असे दिसून आले आहे की बांगलादेशच्या दोन मुख्य पक्षांनी निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार घेतल्याने कट्टरपंथी पक्षांसाठी नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत. सर्वेक्षण: सर्व पक्ष दुबळे, तरुणांत- गावांत कट्टरपंथी जास्त लोकप्रिय निवडणूक सर्वेक्षणांनुसार, अवामी लीगवरील बंदी आणि बीएनपीच्या नेतृत्वाच्या संकटाचा थेट परिणाम जनसमर्थनावर झाला आहे. बीएनपीच्या मतांचा वाटा घटत आहे आणि विद्यार्थी संघटनांचा प्रभाव कमकुवत झाला आहे. याउलट, कट्टरपंथी गट वेगाने आपले स्थान मिळवत आहेत, विशेषतः तरुण व ग्रामीण मतदारांमध्ये. कट्टरपंथी स्वतःला पर्याय म्हणून सादर करत आहेत. तारिकच्या परतण्यातील अडथळे: आंतरराष्ट्रीय अन् लष्करी लॉबींचा दबाव पासपोर्ट वाद: तारिक रहमानच्या परत येण्यातील मुख्य अडथळा त्यांचा पासपोर्ट. बीएनपीचा दावा आहे की सरकार जाणूनबुजू पासपोर्ट रोखत आहे, तर सरकारचा असा दावा आहे की तारिकने तो स्वतःच परत केला. यामुळे त्याची प्रवास करण्याची क्षमता पूर्णपणे बंद झाली आहे. अमेरिकेची भूमिका: २००८च्या विकिलिक्स केबलमध्ये, अमेरिकेचे राजदूत जेम्स मोरियार्टी यांनी तारिकचे वर्णन अमेरिकेच्या हितासाठी हानिकारक असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिका त्यांच्या राजकीय परतण्याला प्रादेशिक स्थिरतेसाठी धोका मानते असे मानले जाते.अमेरिकन थिंक टँकही परतण्याला विरोध करतात.बांगलादेशी लष्करी लॉबी: ज्यांच्याशी तारिकचे दीर्घकाळ संघर्ष आहेत, अशा लष्करातील अनेक प्रभावशाली कुटुंबे व गट त्यांचे परतणे पाहू इच्छित नाहीत. या गटांना वाटते की त्यांचे परतणे लष्करी-राजकीय संतुलनासाठी एक नवीन धोका निर्माण करेल. शस्त्रे प्रकरण: गुप्तचर संस्थांना वाटते की, या प्रकरणात तारिकवरील आरोप भारताच्या सुरक्षेशी संबंधित आहेत. ते त्यांच्या परतण्याला प्रादेशिक अस्थिरतेची शक्यता म्हणून पाहतात. परराष्ट्रीय दबाव: ब्रिटन आणि अमेरिकेत एक ‘अनऑफिशियल कन्सेसेस’ तारिक यांच्या परतण्यामुळे बांगलादेशात अशांतता वाढेल ही आहे. लष्करप्रमुख जनरल वकार हे बांगलादेशचे सर्वात निर्णायक व्यक्तिमत्व म्हणून उदयास आले आहेत. ते केवळ सुरक्षाविषयक निर्णय घेत नाहीत तर आर्थिक बाबी, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या बैठका व राजनैतिक धोरणांमध्येही त्यांची भूमिका असते. त्यांनी चीन, तुर्की व कतारला भेट दिली आहे. प्रशासकीय नियुक्त्या, कायदा-सुव्यवस्था व निवडणुकांवरील त्यांचा प्रभाव देशाला लष्करी राजवटीच्या दिशेने ढकलत आहे.

पुतिन म्हणाले- भारत महान शक्ती, मोदी दबावाखाली येत नाहीत:अमेरिका स्वतः रशियाकडून अणुइंधन खरेदी करतोय अन् इतरांना ज्ञान देतो

रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी भारताला 'महान शक्ती' असे संबोधत म्हटले आहे की, पंतप्रधान मोदी कोणत्याही दबावाखाली येत नाहीत. त्यांनी हे मॉस्कोमध्ये इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. पुतिन यांनी पंतप्रधान मोदींचे नेतृत्व, भारत-रशिया संबंध, जागतिक राजकारण आणि अमेरिकेच्या धोरणांवर मोकळेपणाने चर्चा केली. पुतिन म्हणाले की, मोदी दबावाखाली येणाऱ्या नेत्यांपैकी नाहीत आणि भारत एक महान शक्ती म्हणून जगात उदयास येत आहे. जेव्हा त्यांना विचारण्यात आले की, अमेरिका भारतावर शुल्क (टॅरिफ) लादून राजकीय दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे का, तेव्हा पुतिन यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, भारत आपल्या स्वतंत्र धोरणावर चालतो. अमेरिकेवर टोमणा मारत पुतिन म्हणाले की, वॉशिंग्टन आमच्याकडून अणुऊर्जा खरेदी करते आणि नंतर ज्ञान देण्याचा प्रयत्न करते. भारताला रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल दोषी ठरवण्याचा प्रयत्न करते. हे स्पष्टपणे दुहेरी धोरण आहे, जे आता जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांना समजत आहे. पुतिन म्हणाले- भारतात येण्यासाठी उत्सुक आहे. पुतिन यांनी असेही सांगितले की, त्यांना पंतप्रधान मोदींना भेटण्याची प्रतीक्षा आहे आणि ते भारत दौऱ्यासाठी खूप उत्सुक आहेत. यापूर्वी दोन्ही नेत्यांनी 1 सप्टेंबर रोजी चीनमधील तियानजिन येथे SCO शिखर परिषदेदरम्यान भेट घेतली होती. पुतिन यांनी SCO शिखर परिषदेचा उल्लेख करत सांगितले की, ते आणि पंतप्रधान मोदी एकाच गाडीत एकत्र बसले होते आणि ही त्यांची स्वतःची सूचना होती. त्यांनी सांगितले की, गाडी थांबल्यानंतरही दोन्ही नेत्यांनी बराच वेळ चर्चा केली. पुतिन म्हणाले- हे आधीच नियोजित नव्हते. आम्ही बाहेर पडलो, माझी गाडी तिथेच होती आणि मी म्हणालो की आपण एकत्र जाऊया. ही काही मोठी योजना नव्हती, आम्ही फक्त मित्रांसारखे गाडीत बसलो. आम्ही संपूर्ण प्रवासात बोललो, नेहमी काहीतरी बोलणे होते. आम्ही नंतर बराच वेळ गाडीत बसून राहिलो. पुतिन म्हणाले की, यात कोणत्याही प्रकारची औपचारिकता नव्हती, तर दोन मित्र राष्ट्रांच्या नेत्यांमधील संवाद होता. पुतिन म्हणाले- जागतिक व्यवस्थेत भारताची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची भारताच्या आर्थिक प्रगतीबद्दल पुतिन म्हणाले की, देशाचा ७.७% वाढीचा दर स्वतःच एक मोठे यश आहे आणि हे पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाचे परिणाम आहे. भारताला याचा अभिमान वाटू शकतो. ते म्हणाले की, केवळ ७७ वर्षांत भारताने ज्या वेगाने विकास केला आहे, तो संपूर्ण जगाला प्रेरणा देतो. नेहमीच काही लोक असे असतात जे म्हणतात की गोष्टी अधिक चांगल्या केल्या जाऊ शकल्या असत्या, परंतु परिणाम स्वतःच बोलतात. पुतिन यांनी हे देखील सांगितले की, भारत आणि रशिया यांच्यातील 90% व्यापारी व्यवहार यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहेत. ते म्हणाले की, जागतिक व्यवस्था आता बहुध्रुवीय संरचनेकडे वाटचाल करत आहे, ज्यात भारतासारख्या शक्तींची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असेल. पुतिन म्हणाले- मी मागे वळून पाहण्यावर विश्वास ठेवत नाही. आपल्या भारत भेटीदरम्यान होणाऱ्या करारांवर बोलताना पुतिन यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांमध्ये अनेक मोठे करार होणार आहेत. यात अवकाश, उपग्रह तंत्रज्ञान, अणुऊर्जा, विमान वाहतूक, अणु पाणबुडी तंत्रज्ञान, संरक्षण उद्योग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. त्यांनी सांगितले की, ही तंत्रज्ञान भविष्यातील संबंधांचे आणि आर्थिक सहकार्याचे आधारस्तंभ बनतील. पुतिन यांना जेव्हा विचारण्यात आले की त्यांना त्यांच्या २५ वर्षांच्या राजवटीत कोणत्या गोष्टीचा पश्चात्ताप आहे का, तेव्हा ते म्हणाले की, मी कधीही मागे वळून पाहत नाही आणि नेहमी पुढे जाण्यावर विश्वास ठेवतो.

अमेरिकेत पाकिस्तानी PM-लष्करप्रमुख यांच्यावर बंदी घालण्याची मागणी:44 अमेरिकन खासदारांनी परराष्ट्र मंत्र्यांना लिहिले पत्र, म्हटले- पाकिस्तानात हुकूमशाही वाढतेय

अमेरिकन संसदेच्या 44 खासदारांनी बुधवारी परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांना पत्र लिहून पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांच्यावर तात्काळ बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. या खासदारांचा आरोप आहे की, पाकिस्तानात लष्कर सरकार चालवत आहे. देशात सामान्य लोकांच्या अधिकारांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन होत आहे. परदेशात राहणाऱ्या पाकिस्तानी वंशाच्या अमेरिकन नागरिकांनाही सरकारविरोधात आवाज उठवल्यास धमक्या दिल्या जात आहेत. हे पत्र डेमोक्रॅटिक महिला खासदार प्रमिला जयपाल आणि खासदार ग्रेग कासर यांच्या नेतृत्वाखाली लिहिण्यात आले आहे. यात खासदारांनी म्हटले आहे की, पाकिस्तानात हुकूमशाही वाढत आहे. पत्रकारांना धमकावले जात आहे, त्यांचे अपहरण केले जात आहे किंवा त्यांना देश सोडण्यास भाग पाडले जात आहे. टीकेमुळे पत्रकाराच्या कुटुंबाचे अपहरण केले. खासदारांनी पत्रात काही घटनांचा उल्लेख केला आहे. यात व्हर्जिनियाचे पत्रकार अहमद नुरानी यांच्या प्रकरणाचा समावेश आहे. नुरानी यांनी पाकिस्तानी लष्करातील भ्रष्टाचारावर अहवाल दिला होता. यानंतर पाकिस्तानात राहणाऱ्या त्यांच्या दोन्ही भावांना एका महिन्याहून अधिक काळ अपहरण करून ठेवण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे प्रसिद्ध संगीतकार सलमान अहमद यांच्या मेहुण्याचेही अपहरण झाले होते, ज्यांना अमेरिकेच्या हस्तक्षेपानंतरच सोडण्यात आले. पत्रात खासदारांनी पाकिस्तानातील वाढत्या हुकूमशाही संकटाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, विरोधी नेत्यांना आरोपांशिवाय तुरुंगात टाकले जात आहे. सामान्य नागरिकांना केवळ सोशल मीडिया पोस्टमुळे अटक केली जात आहे. महिला, धार्मिक अल्पसंख्याक आणि विशेषतः बलुचिस्तानमधील लोकांवर सर्वाधिक अत्याचार होत आहेत. पत्रात 2024 च्या निवडणुकांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराचा उल्लेख, चौकशीची मागणी खासदारांनी 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराचाही उल्लेख केला, ज्यावर स्वतंत्र पाकिस्तानी संस्था 'पट्टन रिपोर्ट' व्यतिरिक्त अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागानेही गंभीर चिंता व्यक्त केली होती आणि पूर्ण चौकशीची मागणी केली होती. पत्रात म्हटले आहे की, 2024 च्या पाकिस्तानी निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला होता. याची जगभरातून निंदा झाली आणि एका स्वतंत्र पाकिस्तानी संस्थेच्या 'पट्टन रिपोर्ट'मध्ये सर्व गैरव्यवहारांचे पुराव्यासह दस्तऐवजीकरण करण्यात आले आहे. या निवडणुकांद्वारे केवळ एक बाहुले सरकार स्थापन करण्यात आले आहे, जे वरून योग्य दिसते पण प्रत्यक्षात ते सैन्य चालवते. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागानेही त्यावेळी म्हटले होते की, निवडणुकीत खूप मोठा गैरव्यवहार झाला आहे आणि याची पूर्ण चौकशी व्हायला हवी. आता परिस्थिती अशी आहे की, लष्कराच्या दबावाखाली पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की, सामान्य नागरिकांचे खटले देखील लष्करी न्यायालयात चालवले जाऊ शकतात. यामुळे न्यायालये पूर्णपणे लष्कराच्या नियंत्रणात आली आहेत आणि जे अधिकारी किंवा जनरल अत्याचार करतात, त्यांना शिक्षा मिळण्याचा कोणताही मार्ग उरलेला नाही. निर्बंध लागू होऊ शकतात का? खासदारांच्या पत्रानुसार, शरीफ आणि मुनीर यांच्यासह वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादले जाऊ शकतात, जे अमेरिकेच्या कायद्यांनुसार शक्य आहे: एका वर्षात आसिम मुनीर यांना ट्रम्प दोनदा भेटले. आसिम मुनीर 2025 मध्ये दोनदा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना भेटले आहेत. 18 जून रोजी ट्रम्प यांनी त्यांना दुपारच्या जेवणासाठी व्हाईट हाऊसमध्ये बोलावले होते. यावेळी दोघांनी बंद खोलीत बैठक घेतली होती. अमेरिकन-पाकिस्तानी नागरिकांनी मुनीर यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करत त्यांना हुकूमशहा आणि मारेकरी म्हटले होते. यानंतर पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांनी सप्टेंबरमध्ये ट्रम्प यांची भेट घेतली होती. तिघांमध्ये सुमारे 1 तास 20 मिनिटे बैठक चालली. इम्रान खान यांच्या सुटकेची मागणी करण्यात आली. अमेरिकन खासदारांनी माजी पंतप्रधान इम्रान खान आणि इतर राजकीय कैद्यांच्या सुटकेचीही मागणी केली. ते म्हणाले की, आम्ही प्रशासनाला विनंती करतो की, जे अधिकारी नागरिकांच्या कायदेशीर स्वातंत्र्याला कमी करत आहेत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी. खासदारांनी पुढे म्हटले की, अशी पाऊले मानवाधिकारांप्रती अमेरिकेची जबाबदारी दर्शवतील. पाकिस्तानी अमेरिकन नागरिकांना आंतरराष्ट्रीय दडपशाहीपासून वाचवतील आणि प्रादेशिक स्थैर्याला प्रोत्साहन देतील. 27 दिवसांनंतर इम्रान यांची कुटुंबाशी भेट इम्रान खान यांच्या कुटुंबाने 27 दिवसांनंतर 2 डिसेंबर रोजी इम्रान खान यांची भेट घेतली. यापूर्वी त्यांनी 5 नोव्हेंबर रोजी त्यांची बहीण नौरीन खानची भेट घेतली होती. गेल्या मंगळवारी इम्रान खान यांना भेटण्यासाठी त्यांचे समर्थक आणि कुटुंबीय पोहोचले होते, परंतु तुरुंग प्रशासनाने त्यांना परवानगी दिली नाही. यानंतर अशी अफवा पसरली होती की, इम्रान यांचा मृत्यू झाला आहे आणि पाकिस्तान सरकार हे लपवत आहे. यावरून पाकिस्तानात मोठे आंदोलन करण्यात आले होते, हे पाहता रावळपिंडीपासून इस्लामाबादपर्यंत हाय अलर्ट जारी करण्यात आला होता. मुनीर यांना लष्कराचा सर्वोच्च प्रमुख बनवण्यापासून शाहबाज टाळाटाळ करत आहेत. दुसरीकडे, पाकिस्तानात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांना तिन्ही सेनादलांचे सर्वोच्च प्रमुख म्हणजेच चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस (CDF) बनवण्याची प्रक्रिया थांबली आहे. मुनीर यांना CDF बनवण्यासाठी 29 नोव्हेंबरपर्यंत अधिसूचना जारी होणे अपेक्षित होते, परंतु पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी 5 दिवसांनंतरही त्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही. यापूर्वीच शाहबाज 26 नोव्हेंबरला बहरीनला गेले होते, त्यानंतर 27 नोव्हेंबरला अनौपचारिक भेटीसाठी लंडनला रवाना झाले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, शाहबाज शरीफ यांनी स्वतःला या प्रक्रियेपासून दूर ठेवले आहे, जेणेकरून त्यांना आसिम मुनीर यांच्या नवीन नियुक्तीच्या आदेशावर स्वाक्षरी करावी लागू नये. पाकिस्तानी संसदेने 12 नोव्हेंबर रोजी लष्कराची ताकद वाढवणारी 27 वी घटनादुरुस्ती मंजूर केली होती. यानुसार आसिम मुनीर यांना तिन्ही दलांचे सुपर चीफ म्हणजेच CDF बनवले जाणार होते. हे पद मिळताच त्यांना पाकिस्तानच्या अणुबॉम्बची कमानही मिळाली असती, म्हणजेच ते देशातील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती बनले असते. ही बातमी पण वाचा... इम्रानची बहीण म्हणाली- आसिम मुनीर इस्लामिक कट्टरपंथी:म्हणून भारताशी युद्ध हवे आहे, इम्रान भाजपशी संबंध सुधारू इच्छित होते पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या भगिनी अलीमा खानुम यांनी सेनाप्रमुख आसिम मुनीर यांना इस्लामी कट्टरपंथी आणि सनातनी म्हटले. बुधवारी स्काय न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, मुनीर अशा लोकांशी लढू इच्छितात जे इस्लामवर विश्वास ठेवत नाहीत. संपूर्ण बातमी वाचा...

पाकिस्तानी जेट पाडणारे रशियन S-400 भारत खरेदी करू शकतो:पुतिन यांच्यासोबत आज दिल्लीत 9 महत्त्वाचे करार शक्य; रशियन उपपंतप्रधान भारतीय संसदेत पोहोचले

तारीख- 7 मे 2025ठिकाण- पाकिस्तान भारताने रात्री सुमारे 1:05 वाजता पाकिस्तानात 'ऑपरेशन सिंदूर' सुरू केले. भारतीय वायुसेनेने अचूक हल्ला करत पाकिस्तानातील एकूण 9 दहशतवादी ठिकाणे उद्ध्वस्त केली. यानंतर पाकिस्ताननेही प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु भारतीय सेना यासाठी पूर्णपणे तयार होती. भारताच्या रशियन हवाई संरक्षण प्रणाली S-400 ने अनेक पाकिस्तानी जेट्स पाडले. भारतीय हवाई दलाने नंतर सांगितले होते की, या संघर्षात एकूण 6 पाकिस्तानी फायटर जेट्स पाडण्यात आले. रशियामध्ये बनवलेले S-400 भारतासाठी गेमचेंजर ठरले. पाकिस्तानची जेट्स या संरक्षण प्रणालीच्या कक्षेत येताच निष्प्रभ ठरली. भारत आता रशियाकडून आणखी S-400 आणि त्याच्या अद्ययावत आवृत्ती S-500 खरेदी करण्याबाबत करार करू शकतो. खरं तर, रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आज 4 वर्षांनंतर भारतात येत आहेत. पुतिन यांच्या दौऱ्यावर दोन्ही देशांमध्ये 9 मोठे आणि महत्त्वाचे करार होण्याची शक्यता आहे. पुतिन यांच्या आधी रशियाचे पहिले उपपंतप्रधान डेनिस मंटुरोव भारतीय संसदेत पोहोचले आहेत. परस्पर व्यापार 100 अब्ज डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट पुतिन दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर 23व्या भारत-रशिया शिखर परिषदेत भाग घेतील. ही भारत आणि रशिया यांच्यातील वार्षिक बैठकीचा भाग आहे. दरवर्षी दोन्ही देश आळीपाळीने या बैठकीचे आयोजन करतात. यावेळी भारताची पाळी आहे. या शिखर परिषदेचे उद्दिष्ट आहे की दोन्ही देशांनी 2030 पर्यंत आपला व्यापार 100 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवावा. या मंचावर ऊर्जा, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि उद्योग यांसारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये नवीन भागीदारींवर चर्चा होईल. भारत आणि रशियामध्ये विशेष सामरिक भागीदारी भारत आणि रशिया यांच्यात 'विशेष आणि विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक भागीदारी' आहे. या अंतर्गत दोन्ही देश दीर्घकाळापासून एकमेकांशी शस्त्रे, तंत्रज्ञान आणि संरक्षण सहकार्य करत आले आहेत. याच संबंधांतर्गत Su-57 आणि S-500 सारख्या आधुनिक शस्त्रांवर चर्चा पुढे नेली जाऊ शकते. भारतीय वायुसेनेला सध्या लढाऊ विमानांची कमतरता जाणवत आहे आणि तिच्याकडे आधीच 200 हून अधिक रशियन लढाऊ विमाने आहेत. अशा परिस्थितीत, पुढच्या पिढीच्या रशियन लढाऊ विमानाचा स्वीकार करणे तिच्यासाठी सोपे होईल. सूत्रांचे म्हणणे आहे की Su-57 मध्ये इतक्या लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे बसवता येतात की भारताची ताकद खूप वाढेल. याशिवाय, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) आधीपासूनच रशियन विमानांची दुरुस्ती आणि देखभाल करत आहे, त्यामुळे Su-57 सारख्या नवीन जेटची देखभाल (सर्व्हिसिंग) देखील भारतात सहजपणे करता येईल. S-500 क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीबाबतही भारताची रुची वाढली आहे, कारण ही लांब पल्ल्यावरून येणारी क्षेपणास्त्रे आणि हायपरसोनिक क्षेपणास्त्रे देखील रोखू शकते. रशिया, भारताचा सर्वात मोठा शस्त्र पुरवठादार, पण वर्चस्व कमी झाले एका बाजूला भारत, रशियासोबत आपले संबंध जुन्या पद्धतीने कायम ठेवू इच्छितो, तर दुसऱ्या बाजूला तो अमेरिका आणि युरोपीय देशांसोबतही संरक्षण सहकार्य वाढवत आहे. गेल्या दहा वर्षांत भारताने अमेरिका आणि फ्रान्ससारख्या देशांकडून शस्त्रांची खरेदी वाढवली आहे. यामुळे रशियाचा वाटा कमी झाला आहे, तरीही रशिया अजूनही भारताचा सर्वात मोठा शस्त्र पुरवठादार आहे. अनेक मोठ्या संरक्षण प्रणाली जसे की अणु पाणबुड्या, क्षेपणास्त्र संरक्षण आणि काही विशेष तंत्रज्ञान जे जगात काहीच देश विकतात, त्यामध्ये रशिया आघाडीवर आहे. SIPRI च्या अहवालानुसार, जिथे 2000 च्या दशकात रशिया भारताला 70% ते 90% पर्यंत शस्त्रे पुरवत होता, तर आता तो घटून सुमारे 36% राहिला आहे. तेल खरेदीवरही चर्चा होऊ शकते पुतिन यांच्या भारत दौऱ्यावर रशियन तेल खरेदीबाबतही चर्चा होऊ शकते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारतावर रशियन तेल खरेदीमुळे 25% अतिरिक्त शुल्क लावले आहे. ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, भारत रशियाकडून कमी किमतीत कच्चे तेल खरेदी करून विकत आहे. यामुळे पुतिन यांना युक्रेन युद्ध सुरू ठेवण्यास मदत मिळत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, यामुळे भारताला 37 अब्ज डॉलरचे नुकसान होऊ शकते. मात्र, हे एकमेव कारण नाही ज्यामुळे भारत रशियन तेल खरेदी करणे टाळत आहे. गेल्या एका वर्षात आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती वेगाने बदलली आहे. नवीन पेमेंट सिस्टम तयार करण्यावर चर्चा होऊ शकते ऊर्जा हा देखील या भेटीदरम्यान एक महत्त्वाचा मुद्दा असेल. रशिया भारताला स्वस्त कच्चे तेल विकत आहे, परंतु अमेरिका आणि युरोपीय देशांच्या दबावामुळे पेमेंटमध्ये अडचणी येत आहेत. पुतिन यांच्या या भेटीत दोन्ही देश एक नवीन पेमेंट प्रणाली तयार करण्यावर सहमत होऊ शकतात, ज्यामुळे व्यापार अखंडपणे सुरू राहील. यात रुपया-रुबल व्यापार, डिजिटल पेमेंट किंवा तिसऱ्या देशाच्या बँकेचा वापर यांसारख्या प्रणालींचा समावेश असू शकतो. यासोबतच, रशिया भारताला आर्कटिक प्रदेशातील ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीची संधी देखील देऊ शकतो, जिथे रशिया जगातील मोठे तेल-वायू साठे विकसित करत आहे. भारतीय कामगारांसाठी रशियामध्ये नोकरीवर करार शक्य भारत आणि रशिया अंतराळ, अणुऊर्जा, विज्ञान-तंत्रज्ञान, व्यापार आणि बंदरांच्या विकासावरही चर्चा करणार आहेत. भारत रशियाच्या मदतीने कुडनकुलम (तमिळनाडू) येथे अणुऊर्जा प्रकल्प चालवत आहे. या प्रकल्पाला पुढे नेण्याबाबतही चर्चा होऊ शकते. दोन्ही देश कौशल्य विकास करारावरही चर्चा करू शकतात. रशियामध्ये युद्धानंतर अनेक क्षेत्रांमध्ये कामगारांची कमतरता निर्माण झाली आहे. रशियाला हवे आहे की भारतातून तांत्रिक तज्ञ, वैद्यकीय कर्मचारी, अभियंते आणि इतर प्रशिक्षित कामगार तिथे कामासाठी यावेत. भारतासाठीही ही एक मोठी संधी असू शकते, कारण यामुळे भारतीयांना परदेशात नोकरीच्या नवीन संधी मिळतील. भारतातून 10 लाख कुशल कामगारांना रशियामध्ये रोजगार देण्यासाठी मोबिलिटी करार होण्याची शक्यता आहे. हे यासाठीही महत्त्वाचे आहे की भारताचे आतापर्यंत जर्मनी आणि इस्रायलसोबतच मोबिलिटी करार आहेत. नागरिक अणु करारही अमेरिका आणि फ्रान्ससोबतच आहे. पुतिन शेवटचे 2021 मध्ये भारतात आले होते पुतिन यांनी शेवटची भारत भेट 6 डिसेंबर 2021 रोजी दिली होती. तेव्हा ते फक्त 4 तासांसाठी भारतात आले होते. यावेळी भारत आणि रशिया यांच्यात 28 करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या. यात लष्करी आणि तांत्रिक करारांचा समावेश होता. या भेटीमुळे दोन्ही देशांमध्ये 2030 साठी नवीन आर्थिक रोडमॅप पुढे नेण्याची अपेक्षा आहे. सध्या दोन्ही देशांमध्ये सुमारे 60 अब्ज डॉलरचा द्विपक्षीय व्यापार आहे. पंतप्रधान मोदींनी 2024 मध्ये दोनदा रशियाला भेट दिली होती. ते BRICS शिखर परिषदेसाठी 22 ऑक्टोबर रोजी रशियाला गेले होते. त्यापूर्वी जुलैमध्येही मोदींनी दोन दिवसांचा रशिया दौरा केला होता. तेव्हा त्यांनी पुतिन यांना भारतात येण्याचे निमंत्रण दिले होते. दोन्ही नेत्यांची या वर्षातील शेवटची भेट 1 सप्टेंबर रोजी चीनमधील तियानजिन येथे SCO शिखर परिषदेदरम्यान झाली होती. इतर देशांच्या दौऱ्यांपासून पुतिन दूर मार्च 2023 मध्ये ICC ने पुतिन यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी केले होते. युक्रेनमधील मुलांचे अपहरण आणि हद्दपारीच्या आरोपांच्या आधारावर न्यायालयाने पुतिन यांना युद्ध गुन्ह्यांसाठी जबाबदार धरले होते. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) कोणत्याही स्थायी सदस्य देशाच्या सर्वोच्च नेत्याविरोधात ICC ने अटक वॉरंट जारी करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्स हे UNSC चे स्थायी सदस्य आहेत. त्यानंतर पुतिन यांनी इतर देशांच्या दौऱ्यांवर जाणे टाळले आहे. गेल्या वर्षी ते G20 परिषदेत सहभागी होण्यासाठी भारतात आले नव्हते. या वर्षी ब्राझीलमध्ये झालेल्या G20 परिषदेतही त्यांनी भाग घेतला नव्हता. त्यांच्या जागी परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव दोन्ही कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झाले होते. पुतिन यांची कार फिरता किल्ला, बुलेट आणि ब्लास्ट प्रूफ रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या भारत दौऱ्यात त्यांची लिमोझिन कार ‘ऑरस सीनेट’ चर्चेत आहे. 7 टन वजनाची ही कार एक फिरता किल्ला आहे. याचा 900 किलोचा एक दरवाजा हाताने नाही तर हायड्रॉलिक सिस्टीमने उघडतो. या कारचा कमाल वेग 250 किमी प्रति तास आहे. ही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या ‘द बीस्ट’ कारच्या दुप्पट वेगाने धावते. ‘द बीस्ट’चा वेग 112 किमी प्रति तास आहे. ही कार पूर्णपणे बुलेट आणि ब्लास्ट प्रूफ आहे. त्याचबरोबर, पुतिन यांच्या सुरक्षेत असलेल्या अंगरक्षकांना 35 वर्षांच्या वयानंतर निवृत्त केले जाते. यामागे असे मानले जाते की या वयानंतर प्रतिक्रिया (रिफ्लेक्स) मंद होतात. ते मिशा, दाढी, टॅटू आणि पियर्सिंग करू शकत नाहीत. त्यांना संपूर्ण आयुष्य गुप्तपणे जगावे लागते. सुरक्षा रक्षकांना राष्ट्रपतींबद्दलची माहिती कायमस्वरूपी उघड करण्यासही मनाई आहे.

अमेरिकेत F-16 फायटर जेट क्रॅश:जमिनीवर आदळताच आग लागली, काही सेकंदांपूर्वी पायलट सुरक्षित बाहेर पडला

अमेरिकेत गुरुवारी यूएस एअरफोर्सचे एक एफ-16 लढाऊ विमान कोसळले. अपघाताच्या काही सेकंद आधी पायलट सुरक्षित बाहेर पडला, त्यामुळे त्याचा जीव वाचला. स्थानिक वेळेनुसार सकाळी सुमारे 10:45 वाजता हा अपघात दक्षिण कॅलिफोर्नियातील ट्रोना शहराच्या एका वाळवंटात झाला. विमान ट्रोना विमानतळापासून सुमारे तीन किलोमीटर दूर कोसळले. विमानतळ व्यवस्थापकाने सांगितले की, या परिसरात अनेकदा लष्करी विमाने उडत असतात. सोशल मीडियावर आलेल्या व्हिडिओमध्ये दिसले की, विमान वेगाने खाली कोसळत होते आणि पायलट पॅराशूटच्या मदतीने बाहेर पडला. जमिनीवर आदळताच विमानात मोठा स्फोट झाला आणि काळा धूर आकाशात पसरला. Moment F-16C fighter jet crashes near Trona Airport in California. https://t.co/ND38ddIP5B pic.twitter.com/knsgPCUFsY— Breaking911 (@Breaking911) December 3, 2025 F-16 ची किंमत 1.70 हजार कोटी रुपये एअरफोर्सच्या 2021 च्या आकडेवारीनुसार, एका F-16 फायटिंग फाल्कनची किंमत अंदाजे 18.8 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 1.70 हजार कोटी रुपये) आहे. हे विमान थंडरबर्ड्स स्क्वाड्रनचे होते. ही टीम लास वेगासजवळील नेलिस एअरफोर्स बेसवरून काम करते आणि तिच्या एअर शो आणि धोकादायक स्टंट्ससाठी जगभरात ओळखली जाते. थंडरबर्ड्स टीमने सांगितले की, प्रशिक्षण मोहिमेदरम्यान पायलट विमानातून यशस्वीरीत्या बाहेर पडला. पायलटला किरकोळ दुखापती झाल्या आणि त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. स्थानिक अग्निशमन दलाने सांगितले की, घटनास्थळी फक्त पायलट उपस्थित होता आणि आगीमुळे आसपासच्या परिसराला कोणताही धोका नाही. क्रॅशचे कारण अजून स्पष्ट नाही अधिकाऱ्यांच्या मते, सकाळी 6 थंडरबर्ड्स जेट प्रशिक्षणासाठी उडाले होते, परंतु फक्त पाचच परतले. प्राथमिक माहितीनुसार, विमान चायना लेक नेव्हल एअर वेपन्स स्टेशनजवळ कोसळले. हा प्रदेश लष्करी प्रशिक्षणासाठी वारंवार वापरला जातो. थंडरबर्ड्सच्या एअर शो आणि प्रशिक्षण मोहिमांमध्ये F-16 फायटिंग फाल्कन महत्त्वाची भूमिका बजावते. एअरफोर्सच्या 57 व्या विंग पब्लिक अफेअर्स ऑफिसनुसार, अपघाताची चौकशी सुरू आहे आणि क्रॅश साइटची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर अधिक माहिती सामायिक केली जाईल. 25 पेक्षा जास्त देश F-16 वापरतात F-16 हे अमेरिकेचे शक्तिशाली फायटर जेट आहे, जे 1970च्या दशकात जनरल डायनॅमिक्सने बनवले होते. आता ते अमेरिकन संरक्षण कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनवते. पाकिस्तानसह 25 पेक्षा जास्त देश F-16 वापरतात. F-16 ने 2 फेब्रुवारी 1974 रोजी पहिल्यांदा उड्डाण केले होते. याला 21 जुलै 1980 रोजी फायटिंग फाल्कन असे नाव देण्यात आले होते. सन 1976 पासून आतापर्यंत 4,600 पेक्षा जास्त F-16 जेट वेगवेगळ्या देशांसाठी बनवले गेले आहेत. F-16 चा वेग 2414 किलोमीटर प्रति तास आहे. याची रेंज 4220 किलोमीटरपर्यंत आहे. यात प्रगत रडार प्रणाली आहे. तसेच, हे प्रगत शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज असते. हे फायटर जेट हवेतून हवेत मारा करण्यास सक्षम आहे. हे एका मिनिटात सुमारे 50 हजार फूट उंचीपर्यंत जाऊ शकते. F-16 चौथ्या पिढीचे लढाऊ विमान आहे. हे खराब हवामानातही उड्डाण करू शकते. अमेरिकेला भारताला F-16 विकायचे आहे अमेरिका 2000 सालापासून F-16 जेट्स भारताला विकण्याचा प्रयत्न करत आहे, पण भारताने ते खरेदी करण्यास नकार दिला. याचे एक कारण आहे पाकिस्तानात त्यांची उपस्थिती. खरं तर, 1980 च्या दशकापासून हे लढाऊ विमान पाकिस्तानकडे आहे. अमेरिका आणि पाकिस्तानच्या या करारामुळे भारत नाखूष आहे. त्यामुळे आजपर्यंत भारताने अमेरिकेकडून F-16 फायटर जेट घेतलेले नाही.

ट्रम्प यांनी 19 देशांतील लोकांना नागरिकत्व प्रक्रिया थांबवली:ग्रीन कार्डही मिळणार नाही; नॅशनल गार्ड्सवर अफगाण निर्वासितांच्या हल्ल्यानंतर निर्णय

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 19 देशांच्या नागरिकांना अमेरिकन नागरिकत्व आणि ग्रीन कार्ड देण्याची प्रक्रिया तात्काळ प्रभावाने थांबवली आहे. हा निर्णय गेल्या महिन्यात व्हाईट हाऊसजवळ नॅशनल गार्ड्सवर एका अफगाण निर्वासिताने केलेल्या गोळीबारानंतर घेण्यात आला आहे. या देशांमध्ये अफगाणिस्तान, म्यानमार, बुरुंडी, चाड, काँगो, क्युबा, इक्वेटोरियल गिनी, एरिट्रिया, हैती, इराण, लाओस, लिबिया, सिएरा लिओन, सोमालिया, सुदान, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, व्हेनेझुएला आणि येमेन यांचा समावेश आहे. यूएस सिटिजनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) ने म्हटले आहे की, या 19 देशांमधील इमिग्रेशन, नागरिकत्व आणि ग्रीन कार्डशी संबंधित सर्व अर्ज थांबवून ठेवले जातील. ट्रम्प यांनी या देशांवर यापूर्वीच प्रवास बंदी (ट्रॅव्हल बॅन) लागू केली आहे. आदेशानुसार, 20 जानेवारी 2021 नंतर अमेरिकेत पोहोचलेल्या लोकांची पुन्हा तपासणी आणि मुलाखत घेतली जाईल. ट्रम्प म्हणाले- इमिग्रेशन धोरणांनी अमेरिकन लोकांचे जीवन खराब केले आहे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, या पावलांमुळे बेकायदेशीर आणि समस्या निर्माण करणारी लोकसंख्या कमी केली जाईल. त्यांनी असाही दावा केला की, दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेत अशा सामाजिक समस्या नव्हत्या, पण आता चुकीच्या इमिग्रेशन धोरणांमुळे गुन्हेगारी आणि अव्यवस्था वाढली आहे. त्यांचे मत आहे की, तांत्रिक प्रगती असूनही, चुकीच्या स्थलांतर धोरणांनी सामान्य अमेरिकन लोकांचे जीवन खराब केले आहे. ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले, “या समस्येवर पूर्ण उपाय केवळ 'रिव्हर्स मायग्रेशन' म्हणजे लोकांना त्यांच्या देशात परत पाठवणे हाच आहे.” अफगाण निर्वासिताने नॅशनल गार्ड्सना गोळ्या घातल्या होत्या अमेरिकेत २६ नोव्हेंबर रोजी व्हाईट हाऊसजवळ नॅशनल गार्ड्सच्या २ जवानांना गोळ्या घालण्यात आल्या होत्या. या हल्ल्यात दोघांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी एका अफगाण निर्वासिताला ताब्यात घेण्यात आले. एफबीआय (FBI) अधिकाऱ्यांनुसार, हल्लेखोर २९ वर्षीय रहमानुल्लाह लाकनवाल होता. तो ऑगस्ट २०२१ मध्ये अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेत आला होता. त्याने २०२४ मध्ये निर्वासित दर्जासाठी अर्ज केला होता आणि त्याला एप्रिल २०२५ मध्ये मंजुरी मिळाली होती.

चीनचे पहिले पुनर्वापर करण्यायोग्य रॉकेट प्रक्षेपण अयशस्वी:ऑर्बिटमध्ये पोहोचले, पण बूस्टर पृथ्वीवर परतताना फुटले; हे तंत्रज्ञान फक्त अमेरिकेकडेच

चीनच्या आघाडीच्या खाmगी अंतराळ कंपनी लँडस्पेसने 3 डिसेंबर रोजी आपले पहिले पुनर्वापर करण्यायोग्य रॉकेट ZQ-3 Y1 प्रक्षेपित केले. रॉकेटने यशस्वीरित्या कक्षा गाठली, परंतु पहिल्या टप्प्यातील बूस्टरच्या लँडिंग दरम्यान बिघाड झाला. ते रिकव्हरी साइटच्या वर फुटले. पुनर्वापर करण्यायोग्य रॉकेटला कक्षेत पाठवण्याचा चीनचा हा पहिलाच प्रयत्न होता. अमेरिका अजूनही एकमेव देश आहे, ज्याचा ऑर्बिटल क्लास बूस्टर पृथ्वीवर यशस्वीरित्या परतला आहे. एलॉन मस्कच्या स्पेसएक्स कंपनीने फाल्कन 9 रॉकेटद्वारे सर्वात आधी असे केले होते. याव्यतिरिक्त, जेफ बेझोसची कंपनी ब्लू ओरिजिननेही असे केले आहे. गेल्या महिन्यात न्यू ग्लेन रॉकेट आपल्या दुसऱ्या मोहिमेत बूस्टरला परत मिळवण्यात आणि त्याचा पुनर्वापर करण्यात यशस्वी ठरले होते. मोहिमेची 3 छायाचित्रे... मोहिमेचा उद्देश: पुनर्वापर करण्यायोग्य तंत्रज्ञानाची चाचणी करणे या मोहिमेचा उद्देश रॉकेटला लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) पर्यंत घेऊन जाणे आणि पहिल्या टप्प्याला परत पृथ्वीवर उतरवणे हा होता. मात्र, आग लागल्यामुळे ते यात यशस्वी होऊ शकले नाही. चाचणी कशी झाली: प्रक्षेपण सुरळीत झाले पण परतीच्या वेळी स्फोट झाला मिथेन-पॉवर्ड इंजिनवर रॉकेट चालते लहान-मोठ्या तांत्रिक समस्येमुळे रॉकेट अयशस्वी झाले तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, लहान-सहान तांत्रिक समस्येमुळे रॉकेट अयशस्वी झाले. ही समस्या ठीक करायला जास्त वेळ लागणार नाही. कंपनीच्या एका प्रवक्त्याने सांगितले की, ही पहिली चाचणी होती, डेटाच्या आधारे आम्ही पुढील उड्डाणे अधिक मजबूत करू. ही चाचणी चीनच्या व्यावसायिक अंतराळ क्षेत्रासाठी एक ऐतिहासिक क्षण होता, कारण पहिल्यांदाच एखाद्या चिनी खाजगी कंपनीने ऑर्बिटल चाचणीसह फर्स्ट स्टेज रिकव्हरी ट्रायल केले. आतापर्यंत चीनकडे सिंगल-यूज रॉकेट्स आहेत, परंतु रियूजेबल रॉकेट्समुळे खर्च 30-50% कमी होऊ शकतो. 2015 मध्ये झांग चांगवू यांनी लँडस्पेसची स्थापना केली होती लँडस्पेस ही बीजिंगस्थित खाजगी अंतराळ कंपनी आहे, ज्याची स्थापना 2015 मध्ये झाली होती. याचे संस्थापक आणि CEO झांग चांगवू यांचे लक्ष रियूजेबल रॉकेट तंत्रज्ञानावर आहे. 2023 मध्ये लँडस्पेसने ZQ-2 सह जगातील पहिले मिथेन-LOX रॉकेट ऑर्बिटल प्रक्षेपित केले होते. भविष्यातील योजना: स्पेस स्टेशन पुरवठ्यापासून चंद्र मोहिमांपर्यंत लँडस्पेस 2026 पासून चीनच्या तियांगोंग स्पेस स्टेशनसाठी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च मोहिमा करेल. कंपनी रियूजेबल तंत्रज्ञानाची पडताळणी आणि अंमलबजावणी करण्यावर काम सुरू ठेवेल. रियूजेबल तंत्रज्ञानामुळे चीन सॅटेलाइट कॉन्स्टेलेशन, मून मिशन्स आणि स्पेस टूरिझमवर लक्ष केंद्रित करेल.

इम्रानची बहीण म्हणाली- आसिम मुनीर इस्लामिक कट्टरपंथी:म्हणून भारताशी युद्ध हवे आहे, इम्रान भाजपशी संबंध सुधारू इच्छित होते

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या भगिनी अलीमा खानुम यांनी लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांना इस्लामिक कट्टरपंथी म्हटले. त्यांनी बुधवारी स्काय न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, मुनीर अशा लोकांशी लढू इच्छितात जे इस्लामवर विश्वास ठेवत नाहीत. अलीमा यांना मे महिन्यात झालेल्या भारत-पाकिस्तान संघर्षाबद्दल विचारले असता, त्यांनी थेट आसिम मुनीर यांच्यावर आरोप केले. त्या म्हणाल्या की, मुनीर त्यांच्या कट्टरपंथी विचारसरणीमुळे भारतासोबत युद्ध करू इच्छितात. अलीमा यांनी त्यांचे बंधू इम्रान खान यांना उदारमतवादी म्हटले. त्या म्हणाल्या की, जेव्हा इम्रान खान सत्तेत आले, तेव्हा त्यांनी भारत आणि अगदी भाजपसोबतही संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला. तर मुनीर सीमेवर तणाव आणि युद्धाचे वातावरण निर्माण करतात, ज्यामुळे भारत आणि त्याचे सहयोगी प्रभावित होतात. Imran Khan’s sister @Aleema_KhanPK says that Asim Munir is a war mongering radical extremist who wants a war against India.IMO this was obvious to objective observers, but the Dawah Bros in the UK and Islamists elsewhere were chimping for Munir for that very reason. pic.twitter.com/7IcmuWcEAT— Omar Abbas Hyat | ഒമർ അബ്ബാസ് (@OmarAbbasHyat) December 3, 2025 अलीमा म्हणाली- इम्रान पाकिस्तानसाठी एक 'संपत्ती' आहे अलीमा खानुम यांचा दावा आहे की, इम्रान पाकिस्तानच्या 90% लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात, त्यामुळे त्यांना एकटे पाडून शाहबाज शरीफ यांचे सरकार पाकिस्तानच्या लोकांचे दमन करत आहे. अलीमा यांनी इम्रान खान यांना पाकिस्तानसाठी 'संपत्ती' (asset) असल्याचे सांगत, पाश्चात्त्य देशांना त्यांच्या सुटकेसाठी मदत करण्याचे आवाहन केले आहे. इम्रान भ्रष्टाचार प्रकरणात 2023 पासून रावळपिंडीच्या अडियाला तुरुंगात बंद आहेत. 27 दिवसांनंतर इम्रानची कुटुंबाशी भेट इम्रानने काल त्यांची उझ्मा खान यांच्याशी भेट घेतली होती. 27 दिवसांनंतर इम्रानला कुटुंबातील सदस्य भेटले होते. यापूर्वी त्यांनी 5 नोव्हेंबर रोजी त्यांची बहीण नौरीन खान यांची भेट घेतली होती. मागील मंगळवारी इम्रान खान यांना भेटण्यासाठी त्यांचे समर्थक आणि कुटुंबीय पोहोचले होते, परंतु तुरुंग प्रशासनाने त्यांना परवानगी दिली नाही. यानंतर अशी अफवा पसरली होती की, इम्रानचा मृत्यू झाला आहे आणि पाकिस्तान सरकार हे लपवत आहे. यावरून पाकिस्तानात मोठे आंदोलन करण्यात आले होते, हे लक्षात घेऊन रावळपिंडीपासून इस्लामाबादपर्यंत हाय अलर्ट जारी करण्यात आला होता. बहीण म्हणाली- इम्रानचा तुरुंगात मानसिक छळ केला जात आहे तुरुंगातून बाहेर आल्यावर उझ्माने सांगितले की, भाऊ इम्रान पूर्णपणे ठीक आहे. दोघांमध्ये सुमारे 20 मिनिटे भेट झाली. उझ्माने सांगितले इम्रान खान यांची तब्येत पूर्णपणे ठीक आहे, पण त्यांना मानसिक त्रास दिला जात आहे आणि या सगळ्यासाठी आसिम मुनीर जबाबदार आहेत. त्यांचा बाहेरील जगाशी कोणताही संपर्क नाही. त्यांनी सांगितले की त्या पुढील माहिती त्यांच्या दोन्ही बहिणी अलीमा खान आणि नौरीन खान यांच्याशी बोलल्यानंतर शेअर करतील. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भेटीपूर्वीही उज्माने अलीमा खान यांच्याशी बराच वेळ चर्चा केली होती. इम्रान खान आणि आसिम मुनीर यांच्यात जुना वाद आसिम मुनीर, इम्रान खान यांच्या सरकारच्या काळात पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्था ISI चे प्रमुख होते. 2018 पर्यंत मुनीर यांची लष्करी कारकीर्द उत्कृष्ट सुरू होती. मार्चमध्ये त्यांना पाकिस्तानचा दुसरा सर्वात मोठा नागरी सन्मान ‘हिलाल-ए-इम्तियाज’ प्रदान करण्यात आला होता. 25 ऑक्टोबर 2018 रोजी त्यांना आयएसआयचे डीजी बनवण्यात आले, पण 8 महिन्यांनंतर जून 2019 मध्ये त्यांना हटवून त्यांच्या जागी लेफ्टनंट जनरल फैज हमीद यांना आयएसआयचे नवे डीजी बनवण्यात आले. मुनीर यांना गुजरांवाला येथील XXX कोरमध्ये कमांडर म्हणून तैनात करण्यात आले. पहिल्यांदाच इतक्या कमी वेळात एखाद्या डीजीला पदावरून हटवण्यात आले होते, याचे कारण होते मुनीर आणि इम्रान खान यांच्यातील वाद. खरं तर, पाक लष्कराचे जनरल कमर जावेद बाजवा हे इम्रानचे जवळचे होते. पाकिस्तानमध्ये लष्कर आणि आयएसआयच्या अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराचा जुना इतिहास आहे. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा करण्यात आला की मुनीर यांनी इम्रान खान यांच्या पत्नी बुशरा बीबी यांच्या भ्रष्टाचाराचे एक प्रकरण उघड केले होते. त्यामुळे इम्रान खान यांच्या सांगण्यावरून बाजवा यांनी मुनीर यांना आयएसआयमधून बाहेरचा रस्ता दाखवला होता. मात्र, नंतर इम्रान खान यांनी हे नाकारत म्हटले होते, 'हे पूर्णपणे खोटे आहे. जनरल आसिम यांनी मला माझ्या पत्नीच्या भ्रष्टाचाराचा कोणताही पुरावा दिला नाही आणि या कारणामुळे मी त्यांना राजीनामा देण्यासाठी भाग पाडले नाही.' इम्रान यांना पंतप्रधानपदावरून हटवले, मुनीर लष्करप्रमुख बनले कोर कमांडर राहिल्यानंतर, जानेवारी 2021 ते नोव्हेंबर 2022 पर्यंत मुनीर क्वार्टरमास्टर जनरल होते. या पदावरील अधिकारी सैन्यासाठी रसद, साहित्य आणि इतर तयारीचे काम पाहतो. आयएसआय प्रमुखपदावरून येथे येणे मुनीर यांच्यासाठी पदोन्नती होती. 10 एप्रिल 2022 रोजी अविश्वास प्रस्ताव आणून इम्रान खान यांना पंतप्रधानपदावरून हटवण्यात आले. त्याआधीच त्यांनी पंतप्रधान निवासस्थान सोडले होते. दुसऱ्या दिवशी नवाज यांचे धाकटे भाऊ शाहबाज शरीफ पंतप्रधान बनले. मुनीर शाहबाज यांच्या जवळचे आहेत. 27 नोव्हेंबर 2022 रोजी मुनीर सैन्यातून निवृत्त होणार होते, पण शाहबाज शरीफ त्यांना लष्करप्रमुख बनवू इच्छित होते. त्यांनी 24 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांच्याकडे मुनीर यांचे नामांकन पाठवले, ज्याला अल्वी यांनी त्याच दिवशी मंजुरी दिली. 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी बाजवा यांना हटवून मुनीर यांना पाक लष्कराचे नवे प्रमुख बनवण्यात आले. मुनीर आता 2027 पर्यंत या पदावर कायम राहतील.

अफगाणिस्तान- 13 वर्षांच्या मुलाकडून मृत्युदंडाची शिक्षा:80 हजार लोक पाहण्यासाठी जमले, दोषीने मुलाच्या 13 नातेवाईकांचा जीव घेतला होता

अफगाणिस्तानच्या खोस्त प्रांतात मंगळवारी एका स्टेडियममध्ये 80 हजार लोकांसमोर एका गुन्हेगाराला गोळ्या घालून ठार करण्यात आले. अमू न्यूजच्या वृत्तानुसार, गोळीबार करण्याचे काम एका 13 वर्षांच्या मुलाने केले. ज्या व्यक्तीला 13 वर्षांच्या मुलाने मारले, दोषीवर त्याच्या कुटुंबातील 13 लोकांची हत्या केल्याचा आरोप होता. यात अनेक लहान मुले आणि महिलाही होत्या. फाशी देण्यापूर्वी तालिबान अधिकाऱ्यांनी त्या 13 वर्षांच्या मुलाला विचारले की, त्याला आरोपीला माफ करायचे आहे का. मुलाने नकार दिला. यानंतर अधिकाऱ्याने मुलाला बंदूक देऊन समोर उभ्या असलेल्या व्यक्तीवर गोळी चालवण्यास सांगितले. घटनेशी संबंधित व्हिडिओ The Taliban carried out a public execution of a man in a stadium before 80,000 spectators in Khost province!What's even more alarming is that @AmuTelevision reports the executioner was a 13-year-old boy who pulled the trigger !!This should Trigger a warning to the world.… pic.twitter.com/qbRpEPjPpn— Nilofar Ayoubi (@NilofarAyoubi) December 2, 2025 दोघेही नातेवाईक होते तालिबानच्या सर्वोच्च न्यायालयानुसार, मारला गेलेला माणूस मंगल खान होता. त्याने अब्दुल रहमान नावाच्या व्यक्तीची हत्या केली होती. खोस्त पोलीस प्रवक्ते मुस्तगफिर गोरबाज यांच्या मते, मरणारे आणि मारणारे दोघेही नातेवाईक होते. या प्रकरणात आणखी दोन दोषींनाही फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, परंतु त्यांना फाशी देता आली नाही कारण पीडितांचे काही वारसदार त्यावेळी उपस्थित नव्हते. याच्या एक दिवस आधी तालिबानने सामान्य लोकांना नोटीस जारी करून सार्वजनिकरित्या ही घटना पाहण्यासाठी बोलावले होते. यामध्ये लोकांना खोस्तच्या सेंट्रल स्टेडियममध्ये जमा होण्यास सांगितले होते. शिक्षा पाहण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशही पोहोचले मंगला खानला फाशीची शिक्षा मिळाल्यानंतर तालिबानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने प्रेस रिलीज जारी करून घटनेची माहिती दिली आहे. यामध्ये असे सांगण्यात आले आहे की, सार्वजनिकरित्या किसास (जीवाच्या बदल्यात जीव) या शिक्षेनुसार एका मारेकऱ्याला ठार मारण्यात आले आहे. गुन्हेगार मंगाल खान मूळचा पकतिया प्रांताचा होता आणि खोस्तमध्ये राहत होता. त्याने खोस्तमधीलच अब्दुल रहमान, साबित आणि अली खान यांची हत्या केली होती. या प्रकरणाची तालिबानच्या तीन न्यायालयांनी (प्राथमिक, अपील आणि तमीज) अतिशय बारकाईने चौकशी केली. तिन्ही न्यायालयांनी एकमताने 'किसास'च्या आदेशाला मंजुरी दिली. हा आदेश अंतिम मंजुरीसाठी मौलवी हिबतुल्लाह अखुंदजादा (तालिबानचे सर्वोच्च नेते) यांच्याकडेही पाठवण्यात आला होता, ज्यांनी त्याला मंजुरी दिली. हत्येच्या वेळी स्टेडियममध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, खोस्तचे राज्यपाल (गव्हर्नर), खोस्त अपील न्यायालयाचे प्रमुख, आणि इतर सरकारी अधिकारी तसेच मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित होते. In Khost Province, the divine order of Qisas (retaliation) was carried out on a murderer pic.twitter.com/QV6YKgDy6s— अफगाणिस्तानचे सर्वोच्च न्यायालय (ستره محکمه ) (@SupremeCourt_af) २ डिसेंबर, २०२५ ११ जणांना फाशीची शिक्षा १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी तालिबानने पुन्हा अफगाणिस्तानची सत्ता काबीज केली होती. त्यानंतर, ही ११ वी वेळ आहे जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. अमू टीव्हीच्या वृत्तानुसार, गेल्या ४ वर्षांत तालिबानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १७६ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. तालिबानच्या कायद्यानुसार, खून, व्यभिचार आणि चोरी यांसारख्या गुन्ह्यांसाठी फाशी, अवयव तोडणे किंवा चाबकाचे फटके यांसारख्या शिक्षा दिल्या जाऊ शकतात.

ट्रम्प यांच्या जावयासोबत पुतिन यांची 5 तास बैठक:रशियन राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले- डोनबास घेतल्याशिवाय शांतता नाही, युद्ध थांबवण्यावर निर्णय नाही

रशियामध्ये राष्ट्राध्यक्ष पुतिन आणि अमेरिकेचे विशेष दूत स्टीव विटकॉफ तसेच राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे जावई जॅरेड कुशनर यांच्यात मंगळवारी युक्रेन युद्धासंदर्भात पाच तास बैठक झाली. इतक्या लांबच्या बैठकीनंतरही दोन्ही पक्ष कोणत्याही करारावर पोहोचले नाहीत. पुतिन यांचे परराष्ट्र धोरण सल्लागार युरी उशाकोव म्हणाले की, चर्चा फायदेशीर ठरली, परंतु अद्याप असा कोणताही प्रस्ताव समोर आलेला नाही ज्यावर सहमती होऊ शकेल. पुतिन यांचे स्पष्ट म्हणणे आहे की, जोपर्यंत युक्रेन, रशियाला डोनबासचा प्रदेश सोपवत नाही, तोपर्यंत कोणताही करार होणार नाही. उशाकोव यांनी सांगितले की, पुतिन यांनी अमेरिकेच्या शांतता प्रस्तावाच्या काही भागांशी सहमती दर्शवली, परंतु अनेक गोष्टींवर स्पष्टपणे नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या मते, अजून अनेक मुद्द्यांवर काम करावे लागेल. पुतिन-ट्रम्प यांची बैठक निश्चित नाही उशाकोव यांनी असेही सांगितले की, सध्या पुतिन आणि ट्रम्प यांची कोणतीही नवीन बैठक निश्चित नाही आणि पुढे शांतता योजनेवर किती प्रगती होते यावर ते अवलंबून असेल. जेव्हा ही चर्चा सुरू होती, त्याच वेळी युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी सोशल मीडियावर सांगितले की, युक्रेन अमेरिकन शिष्टमंडळाकडून मिळणाऱ्या संकेताची वाट पाहत आहे. ते म्हणाले की, अमेरिकन अधिकारी चर्चेनंतर थेट युक्रेनला सांगतील की बैठकीत काय झाले आणि त्यानंतरच युक्रेन आपली पुढील कृती ठरवेल. युक्रेनच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, पुतिन यांची भूमिका कशी असेल याचा त्यांना आधीच अंदाज होता. ते काही गोष्टींवर सहमत होतील आणि काही गोष्टींवर तीव्र आक्षेप घेतील. आता खरा प्रश्न हा आहे की अमेरिका यावर कशी प्रतिक्रिया देते. पुतिन म्हणाले होते- आम्हाला युद्ध नको आहे या बैठकीच्या अगदी आधी पुतिन यांनी युरोपवर आरोप केला की, ते अमेरिकेच्या शांतता योजनेत असे बदल करत आहेत ज्यामुळे चर्चा पुढे सरकू शकणार नाही. पुतिन असेही म्हणाले की, रशियाला युद्ध नको आहे, परंतु जर युरोपला लढाई सुरू करायची असेल, तर रशिया तयार आहे. इकडे, व्हाईट हाऊसने बैठकीपूर्वी सांगितले होते की त्यांना आशा आहे की चर्चेतून काहीतरी प्रगती होऊ शकते. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच फ्लोरिडामध्ये युक्रेनियन प्रतिनिधींची भेट घेतली होती, जिथे शांतता योजनेत अनेक बदलांवर चर्चा झाली. सध्याची शांतता योजना पूर्वीच्या 28-सूत्रीय योजनेत सुधारणा करून तयार करण्यात आली आहे, कारण जुनी योजना युक्रेन आणि युरोपीय देशांनी रशियाच्या बाजूने असल्याचे म्हटले होते. झेलेन्स्की म्हणाले - सर्व प्रकारचे राजनैतिक प्रयत्न करू झेलेन्स्की सध्या युरोपीय देशांशीही बोलत आहेत. त्यांनी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची भेट घेतली आणि आयर्लंडला पोहोचून तेथील पंतप्रधानांना भेटणार आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की युक्रेन कोणत्याही राजनैतिक प्रयत्नाला अत्यंत गांभीर्याने घेत आहे आणि त्याची पूर्णपणे अशी इच्छा आहे की एक मजबूत शांतता आणि सुरक्षा हमी मिळावी. त्यांनी असेही सांगितले की रशिया शांततेपूर्वी संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे जेणेकरून इतर देशांना प्रभावित करता येईल. विटकॉफ आणि पुतिन यांच्यातील या वर्षातील ही सहावी बैठक होती. इतक्या प्रयत्नांनंतरही अद्याप कोणताही ठोस करार होऊ शकलेला नाही. अमेरिका आणि युक्रेनला आशा आहे की चर्चा पुढे जाईल, तर पुतिन यावर ठाम आहेत की युक्रेनने त्या भागातून माघार घ्यावी ज्यांना रशिया आपला भाग मानतो.

भारत-रशिया एकमेकांचे लष्करी तळ वापरू शकतील:संरक्षण कराराला रशियन संसदेची मंजुरी, पुतिन यांच्या भारत दौऱ्यापूर्वी घोषणा

रशियाच्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृह, स्टेट ड्यूमाने, मंगळवारी भारत आणि रशिया यांच्यातील 'RELOS' या लष्करी कराराला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत दोन्ही देशांचे सैन्य एकमेकांच्या लष्करी तळांचा, सुविधांचा आणि संसाधनांचा वापर आणि देवाणघेवाण करू शकतील. त्यांची विमाने, युद्धनौका इंधन भरण्यासाठी, लष्करी तळांवर तळ ठोकण्यासाठी किंवा इतर लॉजिस्टिक सुविधांचा वापर करू शकतील. यावर येणारा खर्च समान प्रमाणात उचलला जाईल. ही मंजुरी राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या भारत दौऱ्याच्या दोन दिवसांपूर्वी देण्यात आली आहे. हा करार या वर्षी 18 फेब्रुवारी रोजी भारत आणि रशिया यांच्यात करण्यात आला होता. गेल्या आठवड्यात रशियन पंतप्रधान मिखाईल मिशुस्टिन यांनी तो संसदेत मंजुरीसाठी पाठवला होता. रशिया-भारत एकमेकांना सहज मदत करू शकतील रशियन संसदेच्या अध्यक्षांनी सांगितले की भारत आणि रशियाचे संबंध खूप मजबूत आहेत आणि हा करार त्या संबंधांना आणखी चांगले बनवेल. रशियन सरकारने असेही सांगितले की या करारामुळे दोन्ही देशांची लष्करी भागीदारी आणखी मजबूत होईल आणि गरजेच्या वेळी एकमेकांना मदत करणे सोपे होईल. या करारानंतर भारत असा पहिला देश बनेल, ज्याचा अमेरिका आणि रशियासोबत लष्करी पायाभूत सुविधा सामायिक करण्याचा करार असेल. नौदल प्रमुख ॲडमिरल दिनेश त्रिपाठी यांनी मंगळवारी भास्करच्या प्रश्नावर याची पुष्टी केली. त्यांनी सांगितले की, रशियासोबतचा हा करार अंतिम टप्प्यात आहे. यामुळे अमेरिका-रशिया यांच्यात कोणत्याही लष्करी संघर्षाची वेळ येणार नाही. RELOS करार का खास आहे? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट (RELOS) हा दोन्ही देशांच्या धोरणात्मक भागीदारीतील आतापर्यंतच्या सर्वात महत्त्वाच्या संरक्षण करारांपैकी एक मानला जात आहे. हा एक संरक्षण लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज करार आहे. या अंतर्गत भारत आणि रशियाचे सैन्य एकमेकांच्या लष्करी तळांचा, बंदरांचा (Ports), हवाई तळांचा आणि पुरवठा केंद्रांचा वापर करू शकतील. हा वापर केवळ इंधन भरणे, दुरुस्ती, साठा पुन्हा भरणे, वैद्यकीय मदत, वाहतूक आणि हालचाल यांसारख्या कामांसाठी असेल. भारताने असेच करार अमेरिका (LEMOA), फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया आणि इतर अनेक देशांसोबत केले आहेत. आता रशियाही यात सामील होत आहे. पुतिन गुप्त ठिकाणी थांबणार, दिल्लीत त्यांना मल्टी लेयर सुरक्षा रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन 4 डिसेंबर रोजी भारतात येत आहेत. ते नवी दिल्लीत 23व्या भारत-रशिया वार्षिक परिषदेत सहभागी होतील. पुतिन दिल्लीत गुप्त ठिकाणी थांबणार आहेत. याचा तपशील सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. 4-5 डिसेंबर रोजी दिल्ली मल्टी लेयर सुरक्षेच्या घेऱ्यात राहील. राजधानीच्या बहुतेक भागांमध्ये स्वात टीम, अँटी टेरर स्क्वॉड, क्विक ॲक्शन टीम्स तैनात असतील. रशियाच्या ॲडव्हान्स सिक्युरिटी आणि प्रोटोकॉल टीमचे 50 हून अधिक सदस्य दिल्लीत पोहोचले आहेत. संरक्षण करारावर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल पुतिन यांच्या या दौऱ्यात सर्वाधिक लक्ष संरक्षण करारावर राहील. रशियाने आधीच सांगितले आहे की ते भारताला त्यांचे SU-57 स्टेल्थ फायटर जेट देण्यासाठी तयार आहेत. हे रशियाचे सर्वात प्रगत लढाऊ विमान आहे. भारताने आधीच आपल्या वायुसेनेच्या ताफ्याला मजबूत करण्यासाठी नवीन पर्याय शोधत आहे. याव्यतिरिक्त, भविष्यात S-500 वर सहकार्य, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राची पुढील आवृत्ती आणि दोन्ही देशांच्या नौदलांसाठी एकत्र युद्धनौका बनवण्यासारख्या योजनांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. रशियन S-400 क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली खरेदी करण्याची अपेक्षा न्यूज एजन्सी पीटीआय (PTI) नुसार, भारत रशियाकडून आणखी काही S-400 क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली (मिसाइल डिफेंस सिस्टम) खरेदी करण्यावर चर्चा करू शकतो. कारण पाकिस्तानविरुद्धच्या 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान ते खूप प्रभावी ठरले होते. अशा पाच प्रणालींचा (सिस्टम्सचा) करार आधीच झाला होता, त्यापैकी 3 भारताला मिळाले आहेत. चौथ्या स्क्वाड्रनची डिलिव्हरी रशिया-युक्रेन युद्धामुळे थांबली आहे. S-400 ट्रायम्फ ही रशियाची प्रगत क्षेपणास्त्र प्रणाली (अ‍ॅडव्हान्स्ड मिसाइल सिस्टम) आहे, जी 2007 मध्ये लाँच करण्यात आली होती. ही प्रणाली फायटर जेट, बॅलिस्टिक आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रे, ड्रोन आणि स्टेल्थ विमानांनाही पाडू शकते. ही हवेतील अनेक प्रकारच्या धोक्यांपासून संरक्षणासाठी एका मजबूत ढालप्रमाणे काम करते. जगातील अत्यंत आधुनिक हवाई संरक्षण प्रणालींमध्ये (एअर डिफेन्स सिस्टममध्ये) याची गणना होते.

पुतिन म्हणाले-जर युरोपला युद्ध हवे असेल तर रशिया तयार आहे:पूर्ण ताकदीने प्रत्युत्तर देऊ, त्यांचा असा पराभव होईल की कोणीही वाचणार नाही

रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी मंगळवारी युरोपीय देशांना कडक इशारा दिला. ते म्हणाले की, जर युरोपने रशियाविरुद्ध युद्ध सुरू केले, तर रशिया पूर्णपणे प्रत्युत्तर देण्यासाठी तयार आहे. पुतिन म्हणाले की, रशियाला युरोपसोबत युद्ध नको आहे, पण जर युरोपने युद्ध सुरू केले तर प्रकरण इतक्या लवकर संपेल की चर्चा करण्यासाठी कोणीही शिल्लक राहणार नाही. पुतिन यांनी दावा केला की, युक्रेनमध्ये रशिया पूर्णपणे युद्ध लढत नाहीये, तर सर्जिकल ऑपरेशनसारखी मर्यादित कारवाई करत आहे. ते म्हणाले की, जर युरोपसोबत थेट युद्ध झाले तर परिस्थिती वेगळी असेल आणि रशिया पूर्ण ताकदीने प्रत्युत्तर देईल. ‘If Europe — all of a sudden — wants to start a war and if it does start a war, then, very rapidly, there might be a situation where we have no one to negotiate with’Watch Putin’s full warning to hotheads in the EU and NATO https://t.co/95Wr13PNUT pic.twitter.com/zGsDppy5Q2— RT (@RT_com) December 2, 2025 दुसऱ्या महायुद्धानंतर रशिया सर्वात मोठे युद्ध लढत आहे युक्रेन युद्धाला सुरुवात होऊन चार वर्षे झाली आहेत. हे दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपमधील सर्वात मोठे संघर्ष आहे. रशियाने अजूनही शेजारील युक्रेनवर पूर्णपणे कब्जा केलेला नाही. युक्रेनला युरोपीय देश आणि अमेरिकेचा मजबूत पाठिंबा मिळत आहे. युरोपीय देश आणि युक्रेनचे म्हणणे आहे की, जर पुतिन युक्रेन युद्ध जिंकले तर ते कोणत्याही नाटो देशावर हल्ला करू शकतात. मात्र, पुतिन यांनी हा दावा वारंवार निरर्थक असल्याचे म्हटले आहे. पुतिन म्हणाले की, युरोपीय देशांनी स्वतःच रशियाशी चर्चेचे मार्ग बंद केले आहेत. त्यामुळे आता ते युद्धाच्या बाजूने उभे आहेत. दावा- 2029 पर्यंत नाटोवर हल्ला करू शकतो रशिया जर्मनीचे परराष्ट्रमंत्री योहान वेडफुल यांनी 25 नोव्हेंबर रोजी दावा केला की, रशिया पुढील चार वर्षांत कोणत्याही नाटो (NATO) देशावर हल्ला करू शकतो. वेडफुल यांनी सांगितले की, जर्मन गुप्तचर संस्थांनुसार, रशिया 2029 पर्यंत नाटो (NATO) विरुद्ध युद्धाची तयारी करत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, रशियाची महत्त्वाकांक्षा केवळ युक्रेनपुरती मर्यादित नाही. त्याने गेल्या काही वर्षांत आपली लष्करी ताकद आणि शस्त्र उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढवले आहे. ते म्हणाले की, रशियाने आपली अर्थव्यवस्था आणि समाज मोठ्या प्रमाणात युद्धाच्या गरजेनुसार बदलला आहे. यासोबतच, रशिया गरजेपेक्षा जास्त सैनिकांची भरती करत आहे. जवळपास दर महिन्याला एक नवीन डिव्हिजन तयार केली जात आहे.

भारताला रशियाकडून स्वस्त तेल का मिळत नाहीये:अमेरिका, सौदी आणि UAE कडून खरेदी वाढली; ट्रम्प यांची धमकी की आणखी काही कारण

भारताने 4 वर्षांत पहिल्यांदाच रशियाकडून तेल खरेदी कमी केली आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, सप्टेंबर 2024 मध्ये रशियाचा वाटा 41% होता, जो सप्टेंबर 2025 मध्ये घटून 31% राहिला. याचे एक मोठे कारण म्हणजे भारतावर अमेरिकेने लावलेले 25% अतिरिक्त शुल्क आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, भारत रशियाकडून कमी किमतीत कच्चे तेल खरेदी करून विकत आहे. यामुळे पुतिन यांना युक्रेन युद्ध सुरू ठेवण्यास मदत मिळत आहे. मात्र, हे एकमेव कारण नाही, ज्यामुळे भारत रशियन तेल खरेदी करणे टाळत आहे. गेल्या एका वर्षात आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती वेगाने बदलली आहे. रशियन तेलाची खरेदी कमी होण्याची 5 कारणे जाणून घ्या… 1. अमेरिकन शुल्कामुळे रशियन तेलाचा फायदा कमी झाला, नुकसान जास्त एप्रिल 2022 ते जून 2025 पर्यंत भारताने रशियाकडून दररोज 17-19 लाख बॅरल रशियन क्रूड ऑइल खरेदी केले. यामुळे भारताची 17 अब्ज डॉलरची बचत झाली. भारतीय कंपन्यांनाही कोट्यवधी रुपयांचा फायदा झाला, पण रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे ट्रम्प यांनी ऑगस्टमध्ये भारतावर 25% शुल्क (टॅरिफ) लावले. इंडिया टुडेच्या एका अहवालानुसार, ट्रम्प यांच्या अतिरिक्त शुल्कामुळे भारतीय निर्यातीचे सुमारे 37 अब्ज डॉलरचे नुकसान होऊ शकते आणि जीडीपी वाढीचा दर 1% पर्यंत घसरू शकतो. 2. रशियन कंपन्यांवरील निर्बंधांमुळे भारताला नुकसान अमेरिकाने नोव्हेंबरमध्ये रशियाच्या दोन सर्वात मोठ्या तेल कंपन्या 'रॉसनेफ्ट' आणि 'लुकोइल'वर कठोर निर्बंध लादले. या दोन्ही कंपन्या भारताला रशियाचे सुमारे 60% तेल पुरवत होत्या. यामुळे भारताला रशियन तेलाचा थेट पुरवठा करणे कठीण झाले. अमेरिकेचे निर्बंध लागू होताच, या कंपन्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे पेमेंट, बँकिंग व्यवहार, विमा किंवा शिपिंग करणे बेकायदेशीर ठरले. याचा थेट परिणाम भारतावर झाला, कारण भारतीय रिफायनरीज याच दोन कंपन्यांवर सर्वाधिक अवलंबून होत्या. निर्बंध लागू झाल्यानंतर लगेचच भारतीय बँकांनी रशियाच्या या कंपन्यांना पेमेंट थांबवले. पेमेंट थांबताच भारतीय तेल कंपन्यांनीही खरेदीचे ऑर्डर मागे घेण्यास सुरुवात केली. 3. रशियाने सवलत देणे कमी केले युक्रेन युद्धानंतर रशियाने 20-25 डॉलर प्रति बॅरल स्वस्त कच्चे तेल विकायला सुरुवात केली. तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत 130 डॉलर प्रति बॅरल होती, अशा परिस्थितीत ही सवलत भारतासाठी परवडणारी होती. मात्र आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत 63 डॉलर प्रति बॅरल झाली आहे. रशियानेही आपली सवलत कमी करून 1.5 ते 2 डॉलर प्रति बॅरल केली आहे. एवढ्या कमी सवलतीत भारताला पूर्वीसारखा फायदा मिळत नाहीये, शिवाय रशियातून तेल आणण्यासाठी शिपिंग आणि विमा खर्चही जास्त येतो. याच कारणामुळे भारत आता पुन्हा सौदी, UAE आणि अमेरिका यांसारख्या स्थिर आणि विश्वासार्ह पुरवठादारांकडून तेल खरेदी करत आहे, कारण आता किमतीत पूर्वीसारखा मोठा फरक राहिलेला नाही. 4. EU ने रशियन तेलापासून बनवलेले उत्पादने घेण्यास नकार दिला युरोपियन युनियन (EU) ने एक नवीन नियम बनवला आहे, ज्यानुसार 21 जानेवारी 2026 नंतर ते भारत, तुर्कस्तान आणि चीन यांसारख्या देशांकडून असे डिझेल, पेट्रोल किंवा जेट इंधन खरेदी करणार नाही जे रशियन कच्च्या तेलापासून बनवलेले असेल. हा नियम रशियावर आर्थिक दबाव आणण्यासाठी आणलेल्या युरोपच्या 18व्या निर्बंध पॅकेजचा भाग आहे. आतापर्यंत भारत स्वस्त रशियन तेल खरेदी करून ते रिफाइन करून युरोपला विकत होता, परंतु आता हा मार्ग जवळपास बंद होईल. 2024–25 मध्ये भारताने रशियन तेलापासून बनवलेल्या उत्पादनांपैकी सुमारे अर्धा हिस्सा युरोपला विकला होता, त्यामुळे हा नवीन नियम भारतावर थेट परिणाम करतो. युरोपियन युनियनला (EU) हे देखील हवे आहे की विक्री करणाऱ्या देशांना पुरावा द्यावा लागेल की त्यांच्या इंधनात रशियन तेल नाही. यासाठी रिफायनरीला त्यांची क्रूड स्ट्रीम वेगळी ठेवावी लागेल किंवा 60 दिवसांपर्यंत रशियन तेलाचा वापर बंद करून दाखवावा लागेल. जर संशय आला तर बँका देखील वित्तपुरवठा थांबवू शकतात. 5. रशिया रुपयांमध्ये पेमेंट घेण्यास तयार नाही गेल्या दोन वर्षांत भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी केले आहे. तर भारताने रशियाला खूप कमी निर्यात केली आहे. या असंतुलनामुळे रशियाकडे मोठ्या प्रमाणात भारतीय रुपया जमा झाला आहे. रशिया हे सहजपणे डॉलरमध्ये बदलू शकत नाही आणि इतर देशांसोबतच्या व्यापारातही वापरू शकत नाही. याचे कारण असे आहे की, रुपया आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अजूनही असे चलन नाही, ज्याला जगातील बहुतेक देश सहज स्वीकार करतील किंवा ज्याला जागतिक बाजारात सहजपणे बदलता येईल. अशा परिस्थितीत रशिया रुपयाचा कुठेही वापर करू शकत नाही. त्यामुळे तो रुपयात पेमेंट घेण्यापासून टाळतो. याशिवाय, रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी केल्यानंतर सर्वात मोठी अडचण पेमेंटची येते. अमेरिका आणि युरोपने रशियावर अनेक प्रकारचे आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बँका रशियाशी संबंधित व्यवहारांबाबत अत्यंत सावध असतात. जेव्हा भारत रशियाला पेमेंट पाठवतो, तेव्हा अनेकदा व्यवहार थांबतात किंवा मंजुरी मिळण्यास खूप वेळ लागतो. डॉलरमध्ये पेमेंट केल्यास अमेरिकेचा दबाव आणि निर्बंधांचा धोका असतो, त्यामुळे अनेकदा तिसऱ्या देशातील बँकेमार्फत पैसे पाठवावे लागतात, ज्यामुळे प्रक्रिया आणखी गुंतागुंतीची होते. या सर्वांचा परिणाम भारतीय तेल कंपन्यांवर होतो. तेल स्वस्त असले तरी, पेमेंट थांबल्यामुळे शिपमेंट देखील उशिरा पोहोचते. रशिया म्हणाला- भारतावर आमच्याकडून तेल न खरेदी करण्याचा दबाव रशियाने म्हटले आहे की, त्याला माहीत आहे की अमेरिकेकडून भारतावर रशियन तेल न खरेदी करण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे. परंतु तो भारत आणि अमेरिकेच्या संबंधांमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही. क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली. पेस्कोव यांनी त्यांच्या पत्रकार परिषदेत भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचेही कौतुक केले. पेस्कोव म्हणाले की, भारत आपल्या राष्ट्रीय हितांबाबत अत्यंत स्वतंत्र आहे आणि आम्ही त्याचे कौतुक करतो. पेस्कोव यांनी सांगितले की, रशिया असे मार्ग शोधत आहे ज्यामुळे तो तेल खरेदीदारांना सहजपणे तेल विकू शकेल. संपूर्ण बातमी वाचा...

कठघऱ्यात सरकार:अरुणाचल प्रदेशात 10 वर्षांत एका जिल्ह्यात 31 ठेके सीएमच्या कुटुंबाला, सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, हा योगायोग आहे?

अरुणाचल प्रदेशमध्ये भाजपप्रणीत सरकारचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांच्या कुटुंबाच्या कंपन्यांना मोठ्या संख्येने ठेके दिल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी कठोर भूमिका घेतली. कोर्टाने म्हटले की, हा एक अद्भुत योगायोग आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सरकारकडून सविस्तर प्रतिज्ञापत्र मागवले आहे. २०१५ ते २०२५ पर्यंत राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये खांडू, त्यांचे नातेवाईक किंवा कंपन्यांना दिलेल्या ठेकेदारीचा तपशील द्यावा लागणार आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी राज्याच्या मागील प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर दावा केला की, तवांगमध्ये १० वर्षांत १८८ कोटी रुपयांचे ३१ ठेके दिले गेले. २.६१ कोटी रुपयांची कामे थेट वर्क ऑर्डरने देण्यात आली. सरकार म्हणते की, ठेके अशा कंपन्यांना दिले, ज्यांच्यावर स्थानिक लोकांचा विश्वास आहे. अशा कंपन्या मुख्यमंत्री, त्यांच्या पत्नी इत्यादींच्या आहेत, कारण ते तेथील रहिवासी आहेत. सर्व प्रकरणांमध्ये फक्त २ कंपन्यांनी निविदा भरल्या. मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित कंपनी ०.०१% कमी दराची निविदा भरते आणि तिला काम मिळते. सरकारतर्फे ॲड. रऊफ रहीम यांनी सांगितले की, प्रतिज्ञापत्रात कोणत्या प्रमाणात निविदा दिल्या हे स्पष्ट केलेले नाही. न्यायमूर्ती मेहता म्हणाले की, दरांमधील खूप कमी फरक संगनमत दर्शवतो. असे असल्यास प्रकरण गंभीर आहे. आकडेवारी खूप काही सांगत आहे.

मृत्यूच्या अफवांदरम्यान इम्रान खानला भेटली बहीण:कारागृहातून बाहेर येऊन सांगितले- भाऊ पूर्णपणे ठीक, 7 दिवसांपासून पाकिस्तानात निदर्शने

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांची बहीण उझ्मा खान यांनी मंगळवारी रावळपिंडी येथील अडियाला कारागृहात त्यांची भेट घेतली. कारागृहातून बाहेर आल्यानंतर उझ्मा यांनी सांगितले की, भाऊ इम्रान पूर्णपणे ठीक आहे. दोघांमध्ये सुमारे २० मिनिटे भेट झाली. उझ्मा म्हणाल्या की, त्या पुढील माहिती त्यांच्या दोन्ही बहिणी अलीमा खान आणि नोरीन खान यांच्याशी बोलल्यानंतर शेअर करतील. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भेटीपूर्वीही उझ्मा यांनी अलीमा खान यांच्याशी बराच वेळ चर्चा केली होती. इम्रान खान यांना २७ दिवसांनंतर कुटुंबातील कोणताही सदस्य भेटला आहे. यापूर्वी त्यांनी ५ नोव्हेंबर रोजी त्यांची बहीण नौरीन खान यांची भेट घेतली होती. गेल्या मंगळवारी इम्रान खान यांना भेटण्यासाठी त्यांचे समर्थक आणि कुटुंबीय पोहोचले होते, परंतु कारागृह प्रशासनाने त्यांना परवानगी दिली नाही. यानंतर अशी अफवा पसरली होती की, इम्रान यांचा मृत्यू झाला आहे आणि पाकिस्तान सरकार हे लपवत आहे. यावरून आज पाकिस्तानात मोठे आंदोलन करण्यात आले होते, हे पाहता रावळपिंडीपासून इस्लामाबादपर्यंत हाय अलर्ट जारी करण्यात आला होता. रावळपिंडीमध्ये धरणे-आंदोलनावर बंदी पाकिस्तान सरकारने आदेश जारी करून रावळपिंडीमध्ये 1 ते 3 डिसेंबरपर्यंत सार्वजनिक सभा, रॅली, मिरवणूक, धरणे-आंदोलन आणि 5 पेक्षा जास्त लोक एकत्र येण्यावर बंदी घातली आहे. कलम 144 लागू आहे. उपायुक्त डॉ. हसन वकार यांनी याबाबत एक आदेश जारी केला आहे. आदेशात शस्त्रे, लाठी, गोफण, पेट्रोल बॉम्ब, स्फोटक सामग्री घेऊन जाण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय द्वेषपूर्ण भाषणे देणे, पोलिसांचे बॅरिकेड्स हटवण्याचा प्रयत्न करणे, दोन व्यक्तींनी एका मोटरसायकलवर मागे बसणे आणि लाऊडस्पीकर वापरण्यावरही पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (PTI) पक्षाने मंगळवारी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाबाहेर आणि रावळपिंडी (अडियाला जेल) येथे मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने करण्याची घोषणा केली होती. दावा- संशयित संघटना कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्याच्या प्रयत्नात आदेशात म्हटले आहे की, जिल्हा गुप्तचर समितीने अहवाल दिला आहे की काही संघटना मोठ्या प्रमाणावर लोकांना एकत्र करून कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. हे लोक संवेदनशील ठिकाणांवर, सरकारी इमारतींवर हल्ला करू शकतात, त्यामुळे जनतेची सुरक्षा आणि शांतता राखण्यासाठी हे निर्बंध लादले जात आहेत. PTI नेते म्हणाले- न्यायालयाचा आदेश लागू करण्यात अपयशी, इम्रान यांना भेटता येत नाहीये. PTI नेते असद कायसर म्हणाले की, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील विरोधी खासदार इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाबाहेर निदर्शने करतील आणि त्यानंतर आपले धरणे अडियाला जेलमध्ये घेऊन जातील. त्यांनी सांगितले, “आंदोलन करण्याचा निर्णय यासाठी घेण्यात आला आहे, कारण न्यायालय आपले आदेश लागू करण्यात अपयशी ठरले आहे आणि कारागृह प्रशासनही न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यास तयार नाही.” गेल्या आठवड्यात खैबर पख्तूनख्वाच्या मुख्यमंत्र्यांनी कारागृहाबाहेर धरणे दिले होते, कारण त्यांना आठव्यांदा इम्रान खान यांना भेटण्यापासून रोखण्यात आले. त्याचप्रमाणे खान यांच्या कुटुंबीयांना अनेक आठवड्यांपासून त्यांना भेटू दिले जात नाहीये. न्याय राज्यमंत्री म्हणाले- खैबर पख्तूनख्वामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तयारी यापूर्वी पाकिस्तानचे न्याय राज्यमंत्री अकील मलिक यांनी सोमवारी सांगितले की, 'पख्तूनख्वामध्ये सुरक्षा आणि प्रशासनाची स्थिती खूपच बिघडली आहे.' पाकिस्तान सरकार खैबर पख्तूनख्वा (KP) मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यावर विचार करत आहे. जिओ न्यूजच्या वृत्तानुसार, मलिक म्हणाले, 'खैबर पख्तूनख्वाचे मुख्यमंत्री सोहेल अफ्रिदी तेथील परिस्थिती सुधारण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. ते ना केंद्र सरकारशी समन्वय साधत आहेत, ना आवश्यक ठिकाणी कोणतीही कारवाई करत आहेत.' सैन्याच्या आदेशावरून अफ्रिदीला पोलिसांनी मारहाण केली होती. इम्रान खान यांना पाठिंबा देण्यासाठी रावळपिंडीच्या अडियाला तुरुंगात पोहोचलेले खैबर-पख्तूनख्वा (KP) राज्याचे मुख्यमंत्री सोहेल अफ्रिदी यांना पोलिसांनी 27 नोव्हेंबर रोजी रस्त्यावर पाडून मारहाण केली होती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मुख्यमंत्री सोहेल आफ्रिदी यांच्यावरील हल्ल्याची कारवाई लष्कराच्या आदेशानुसार करण्यात आली. आफ्रिदी गुरुवारी ज्यावेळी तुरुंगात पोहोचले होते, त्यावेळी तिथे कडेकोट सुरक्षा होती आणि पीटीआय समर्थकांची गर्दी सतत वाढत होती. त्यांच्या पोहोचण्याने परिस्थिती आणखी बिघडली. पोलिसांनी त्यांना आणि त्यांच्यासोबत आलेल्या नेत्यांना पुढे जाण्यापासून रोखले. धक्का-मुक्कीदरम्यान, पोलिसांनी मुख्यमंत्र्यांना लाथा-बुक्क्यांनी मारले आणि जमिनीवर पाडले. पीटीआयने या घटनेला लोकशाही हक्कांवरील हल्ला म्हटले आहे. आफ्रिदी यांनी मोठ्या आंदोलनाची धमकी दिली होती. आफ्रिदी म्हणाले की, सरकारने इम्रान खान यांच्या आरोग्य आणि सुरक्षेबाबत उपस्थित झालेल्या सर्व प्रश्नांची योग्य उत्तरे द्यावी लागतील. जर असे केले नाही, तर ते जनतेसोबत रस्त्यावर उतरण्यास भाग पडतील. आफ्रिदी यांनी आरोप केला की, सरकार इम्रान खान यांच्या स्थितीची योग्य माहिती देत नाहीये. त्यांनी इशारा दिला की, जर इम्रान खान यांना काही झाले, तर त्याचे परिणाम आणि जबाबदारी पूर्णपणे सध्याच्या सरकारवर असेल. त्यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर यांच्यावर टीका करत म्हटले की, देशातील बिघडलेल्या परिस्थितीसाठी तेच जबाबदार आहेत. आफ्रिदी म्हणाले की, इम्रान खान यांच्यापर्यंत पोहोचण्यास प्रतिबंध करणे आणि त्यांच्या आरोग्याची माहिती लपवणे हा जनतेच्या विश्वासाशी खेळ आहे. इम्रान यांच्या मुलाचे म्हणणे- 6 आठवड्यांपासून वडिलांना एकट्याला 'डेथ सेल'मध्ये ठेवले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून इम्रान खान यांच्या मृत्यूच्या अफवा तीव्र झाल्या आहेत. गुरुवारी इम्रान खान यांचे पुत्र कासिम खान यांनी त्यांच्या वडिलांच्या जिवंत असण्याचा पुरावा मागितला होता. कासिमने X वर लिहिले की, त्यांच्या वडिलांना 845 दिवसांपूर्वी अटक करण्यात आली होती. गेल्या 6 आठवड्यांपासून त्यांना एकाकी 'डेथ सेल'मध्ये ठेवण्यात आले आहे. कासिमने सांगितले की, त्यांच्या आत्यालाही त्यांच्या भावाला भेटू दिले जात नाहीये. हे सर्व कोणत्याही सुरक्षा नियमामुळे नाही, तर जाणूनबुजून केलेली कारवाई आहे. सरकार त्यांच्या वडिलांची खरी परिस्थिती लपवत आहे. इम्रान खान यांच्या मृत्यूच्या अफवेने सुरू झाला वाद हा संपूर्ण वाद तेव्हा आणखी भडकला, जेव्हा काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री आफ्रिदी रात्रभर धरणे आंदोलनावर बसले. कारण त्यांना सलग आठव्यांदा पीटीआयचे संस्थापक आणि माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना भेटू दिले गेले नाही. त्यांच्यासोबत खैबर पख्तूनख्वाचे अनेक मंत्री आणि शेकडो पीटीआय (PTI) कार्यकर्तेही उपस्थित होते. रात्रभर धरणे सुरू होते, सकाळी तुरुंगाबाहेरच फजरची नमाज अदा करण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी धरणे संपवून घोषणा केली की आता ते इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात जातील. गेल्या काही दिवसांपासून इम्रान खान यांच्या मृत्यूच्या अफवा तीव्र झाल्या आहेत. इम्रान खान यांचे पुत्र कासिम खान आणि त्यांच्या बहिणी प्रशासनाकडे भेटण्याची परवानगी आणि इम्रान जिवंत असल्याचा पुरावा सातत्याने मागत आहेत. तर, इम्रान खान यांचा पक्ष पीटीआय (PTI) सातत्याने धरणे आंदोलन करत आहे. ही बातमी देखील वाचा... मुनीर यांची पदोन्नती थांबवून लंडनला का गेले शाहबाज?:3 दिवसांनंतरही CDF बनले नाही पाक लष्करप्रमुख, संविधान दुरुस्तीनंतरही पद रिक्त पाकिस्तानमध्ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांना तिन्ही सेनादलांचे सर्वोच्च म्हणजेच चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस (CDF) बनवण्याची प्रक्रिया थांबली आहे. मुनीर यांना CDF बनवण्यासाठी 29 नोव्हेंबरपर्यंत अधिसूचना जारी व्हायला हवी होती, परंतु पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी अद्याप त्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही. वाचा सविस्तर बातमी...

पाकने श्रीलंकेला मुदतबाह्य मदत साहित्य पाठवले:पूरग्रस्तांना पाठवलेल्या फूड पॅकेटचे छायाचित्र व्हायरल, यावर ऑक्टोबर 2024 ची अंतिम मुदत लिहिलेली

पाकिस्तानने श्रीलंकेला मुदत संपलेली (एक्सपायर्ड) मदत सामग्री पाठवली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, श्रीलंकेत आलेल्या 'दितवाह' चक्रीवादळाचा सामना करण्यासाठी पाकिस्तानने मदत पाठवली होती, परंतु त्या फूड पॅकेट्सवर ऑक्टोबर २०२४ ची समाप्तीची तारीख (एक्सपायरी डेट) होती. पाकिस्तानने पाणी, दूध पावडर आणि पिठासह अनेक पॅकेट्स पाठवले होते. पाकिस्तान उच्चायुक्तालय श्रीलंकाने ३० नोव्हेंबर रोजी सोशल मीडिया X वर यासंबंधी एक पोस्ट केली होती. यात काही मदत सामग्रीचे फोटोही जारी करण्यात आले होते, ज्यात समाप्तीची तारीख लिहिलेली दिसत आहे. ही पोस्ट व्हायरल होत आहे, अनेक युजर्स पाकिस्तानवर टीका करत आहेत. मात्र, अद्याप पाकिस्तानची प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. श्रीलंका 'दितवाह' चक्रीवादळामुळे मोठ्या पुराचा सामना करत आहे. यामुळे ३९० लोकांच्या मृत्यूची पुष्टी झाली आहे. ३७० लोक बेपत्ता आहेत. देशात ११ लाखांहून अधिक लोक प्रभावित झाले आहेत. तर, जवळपास २ लाख लोक घर सोडून निवारागृहांमध्ये राहत आहेत. श्रीलंकेत पुराची 5 छायाचित्रे... पाकिस्तानने तुर्कस्तानला त्यांचेच पाठवलेले मदत साहित्य परत पाठवले होते ही पहिलीच वेळ नाही, जेव्हा पाकिस्तानने असे कृत्य केले आहे. 2022 मध्ये तुर्कियेमध्ये 7.8 तीव्रतेचा भूकंप आला होता. यावेळी पाकिस्तानने तुर्कियेला त्यांनीच पाठवलेले मदत साहित्य परत पॅक करून पाठवले होते. खरं तर, 2021 मध्ये पाकिस्तानात पूर आल्यानंतर तुर्कियेने मदत पाठवली होती. तुर्कियेने या कृत्याबद्दल पाकिस्तानला फटकारलेही होते. तुर्किये आणि सीरियामध्ये भूकंपाने 47 हजार लोकांचा मृत्यू झाला होता. मदत सामग्री घेऊन जाणाऱ्या पाकिस्तानी विमानासाठी भारताने हवाई हद्द खुली केली भारताने दितवाह वादळाने प्रभावित श्रीलंकेसाठी मदत सामग्री घेऊन जाणाऱ्या पाकिस्तानच्या ओव्हरफ्लाइटला आपल्या हवाई हद्दीतून जाण्याची परवानगी दिली. ही परवानगी केवळ 4 तासांच्या आत देण्यात आली. ओव्हरफ्लाइट म्हणजे, जेव्हा एखादे परदेशी विमान एखाद्या देशाच्या सीमेवरून जाते, परंतु तिथे उतरत नाही, तेव्हा त्याला ओव्हरफ्लाइट म्हणतात. सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पाकिस्तानने सोमवारी दुपारी सुमारे 1 वाजता भारतीय हवाई हद्दीवरून उड्डाण करण्याची विनंती केली होती. पाकिस्तानने 1 डिसेंबर रोजीच ओव्हरफ्लाइटची परवानगी मागितली होती. याचा उद्देश श्रीलंकेला मानवतावादी मदत देणे असल्याचे सांगण्यात आले. हे लक्षात घेऊन भारताने विनंतीवर अत्यंत वेगाने प्रक्रिया केली. दितवाह 20 वर्षांतील सर्वात धोकादायक वादळ दितवाह चक्रीवादळ हे 2025 च्या उत्तर हिंदी महासागर चक्रीवादळ हंगामातील चौथे चक्रीवादळ आहे, जे 26 नोव्हेंबर रोजी श्रीलंकेच्या दक्षिण-पूर्व किनाऱ्याजवळ तयार झाले. याला यमनने नाव दिले होते. हे श्रीलंकेत 20 वर्षांत आलेले सर्वात धोकादायक वादळ मानले जात आहे. भारताने श्रीलंकेला मदत पाठवली भारताने 'सायक्लोन दितवाह'चा सामना करण्यासाठी 'ऑपरेशन सागर बंधू' अंतर्गत श्रीलंकेला 53 टन मदत सामग्री पाठवली आहे. कोलंबोमध्ये भारतीय नौदलाच्या दोन जहाजांमधून 9.5 टन तातडीचे रेशन पाठवण्यात आले आहे. यामध्ये तंबू, ताडपत्री, ब्लँकेट, स्वच्छता किट, तयार खाण्याचे पदार्थ, औषधे आणि सर्जिकल उपकरणे यासह 31.5 टन अतिरिक्त मदत सामग्री हवाई मार्गाने पोहोचवण्यासाठी भारतीय हवाई दलाची तीन विमाने तैनात करण्यात आली आहेत. यासोबतच पाच जणांचे वैद्यकीय पथक आणि NDRF चे 80 जणांचे विशेष पथकही पाठवण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, नवी दिल्लीने भारतीय नौदलाच्या सुकन्या जहाजावर (त्रिंकोमाली येथे) 12 टन अतिरिक्त मदत सामग्री पाठवली आहे, ज्यामुळे एकूण सामग्री 53 टन झाली आहे.

मुनीर यांची पदोन्नती थांबवून लंडनला का गेले शाहबाज?:3 दिवसांनंतरही CDF बनले नाही पाक लष्करप्रमुख, संविधान दुरुस्तीनंतरही पद रिक्त

पाकिस्तानमध्ये 27व्या घटनादुरुस्तीनंतरही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस (CDF) बनू शकले नाहीत. यासाठी 29 नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना जारी होणार होती, परंतु 3 दिवसांनंतरही हे पद रिक्त आहे. पाकिस्तानी संसदेने 12 नोव्हेंबर रोजी दुरुस्ती करून लष्करप्रमुखांना अधिक अधिकार देण्यासाठी CDF पद तयार केले होते. आसिम मुनीर यांना हे पद मिळताच अणुबॉम्बची कमानही मिळाली असती. यामुळे मुनीर देशातील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती बनले असते, परंतु यासाठी आवश्यक असलेल्या अधिसूचनेवर पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी अद्याप स्वाक्षरी केलेली नाही. शाहबाज 26 नोव्हेंबर रोजी बहरीनला गेले होते, त्यानंतर 27 नोव्हेंबर रोजी अनौपचारिक भेटीसाठी लंडनला रवाना झाले. त्यांना 1 डिसेंबर रोजी पाकिस्तानला परत यायचे होते, परंतु त्यांच्या आगमनाशी संबंधित कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, शाहबाज शरीफ यांनी स्वतःला या प्रक्रियेपासून दूर ठेवले आहे, जेणेकरून त्यांना आसिम मुनीर यांच्या नवीन नियुक्तीच्या आदेशावर स्वाक्षरी करावी लागू नये. पाकिस्तानी पत्रकाराचा दावा- थांबलेल्या अधिसूचनेमागे मोठे कारण पाकिस्तानी पत्रकार फहद हुसेन म्हणाले की, एकतर काहीतरी गंभीर आणि लपलेले प्रकरण आहे, ज्यामुळे अधिसूचना थांबली आहे. इतर अनेक तज्ञांनी सांगितले की, अधिसूचनेतील विलंबावरून असे दिसून येते की अंतर्गत प्रश्न अजून सुटलेले नाहीत आणि पडद्यामागे राजकीय ओढाताण सुरू आहे. पाकिस्तानातील अनेक कायदेशीर तज्ञ इशारा देत आहेत की, जोपर्यंत अधिकृत अधिसूचना येत नाही, तोपर्यंत तांत्रिकदृष्ट्या असे मानले जाऊ शकते की लष्करप्रमुखांचा कार्यकाळ संपला आहे. चीफ ऑफ स्टाफच्या जागी CDF पद तयार करण्यात आले होते गेल्या महिन्यात झालेल्या संविधान दुरुस्तीमध्ये चेअरमन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी (CJCSC) च्या जागी CDF पद तयार करण्यात आले, जे तिन्ही सेनांमध्ये समन्वय साधेल. CJCSC शाहिद शमशाद मिर्झा २७ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त झाल्यानंतरही आसिम मुनीर अजूनही CDF बनू शकलेले नाहीत. २७ नोव्हेंबर रोजी जुने पद संपुष्टात आले कायदेशीर तज्ज्ञांनुसार, २७ नोव्हेंबर रोजी जुने पद संपुष्टात आल्याबरोबरच २८ किंवा २९ नोव्हेंबरपर्यंत नवीन अधिसूचना जारी होणे आवश्यक होते. २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जनरल आसिम मुनीर यांची सेनाप्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांचा मूळ कार्यकाळ तीन वर्षांचा होता, म्हणजे २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी तो संपला. गेल्या वर्षीच संसदेने कायदा मंजूर करून सेनाप्रमुखांचा कार्यकाळ ३ वरून ५ वर्षांपर्यंत वाढवला होता. त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या त्यांचे पद धोक्यात नव्हते. तर, CDF बनल्यानंतर मुनीर यांचा कार्यकाळ २०३० पर्यंत झाला असता. पाकिस्तानच्या CDF चा कार्यकाळ ५ वर्षांचा निश्चित करण्यात आला आहे. माजी सुरक्षा सल्लागार म्हणाले- शाहबाजनी जाणूनबुजून स्वतःला यापासून दूर ठेवले यादरम्यान भारताच्या माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे (NSAB) सदस्य तिलक देवाशेर यांनी ANI शी बोलताना दावा केला आहे की, पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी जाणूनबुजून असे केले. देवाशेर यांनी चिंता व्यक्त केली की, असिम मुनीर आपली ताकद दाखवण्यासाठी भारताविरुद्ध कोणताही तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. ते म्हणाले की, मुनीर आता लष्करप्रमुख आहेत की नाही हे अधिकृतपणे स्पष्ट नसले तरी, त्यांच्याकडे इतका प्रभाव आहे की ते काहीही करू शकतात. देवाशेर यांच्या मते, पाकिस्तानला स्वतःलाच याबद्दल खात्री नाही की लष्करप्रमुख कोण आहे आणि जर मुनीरच्या मनात भारतावर दबाव आणण्याचा किंवा कोणतीही घटना घडवून आणण्याचा विचार आला, तर परिस्थिती आणखी धोकादायक होईल. संरक्षण मंत्री म्हणाले- अधिसूचनेची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे संरक्षण मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ यांनी X वर पोस्ट करून सांगितले की, 'सीडीएफच्या अधिसूचनेची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, लवकरच अधिसूचना जारी होईल.' मात्र, सरकारने २९ नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना का जारी झाली नाही, हे सांगितले नाही. पंतप्रधान शहबाज शरीफ आज (सोमवार) दुपारपर्यंत इस्लामाबादला पोहोचत आहेत. डॉनच्या वृत्तानुसार, ते परत येताच कॅबिनेट डिव्हिजन सीडीएफच्या अधिसूचनेला अंतिम रूप देईल आणि आज संध्याकाळपर्यंत किंवा उद्या सकाळपर्यंत ती जारी केली जाईल. विरोधक म्हणाले- शहबाज यांच्याकडे आता लष्करावर नियंत्रण नाही विरोधी पक्ष पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) ने या प्रकरणावर टिप्पणी केली. पक्षाने म्हटले, 'हा विलंब हे सिद्ध करतो की शहबाज शरीफ यांच्याकडे आता लष्करावर नियंत्रण राहिलेले नाही.' पीपल्स पार्टीचे सिनेटर रजा रब्बानी यांनी विचारले, “संविधानानंतरही कोणतीतरी न बोललेली व्हेटो पॉवर काम करत आहे का?” अनेक माजी जनरल्सनी सांगितले की, नोटिफिकेशन न येणे अपमानजनक आहे. सैन्याच्या हातात अणू कमांड 27व्या संविधान दुरुस्तीचा एक खूप महत्त्वाचा भाग म्हणजे नॅशनल स्ट्रॅटेजिक कमांड (NSC) ची स्थापना. ही कमांड पाकिस्तानच्या अणुबॉम्ब आणि क्षेपणास्त्र प्रणालीचे निरीक्षण आणि नियंत्रण करेल. आतापर्यंत ही जबाबदारी नॅशनल कमांड अथॉरिटी (NCA) कडे होती, ज्याचे अध्यक्ष पंतप्रधान होते, परंतु आतापासून NSC कडे ही जबाबदारी जाईल. एनएससीचा कमांडर जरी पंतप्रधानांच्या मंजुरीने नियुक्त केला जाईल, तरीही ही नियुक्ती सेनाप्रमुख (CDF) यांच्या शिफारशीनुसारच होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे पद केवळ लष्करी अधिकाऱ्यालाच दिले जाईल. यामुळे देशाच्या अणुबॉम्बचे नियंत्रण आता पूर्णपणे लष्कराच्या हातात जाईल. आसिम मुनीर यांना मिळालेल्या अधिकारांमुळे संयुक्त राष्ट्र चिंतित पाकिस्तानमध्ये झालेल्या संविधान दुरुस्तीबाबत संयुक्त राष्ट्रांनी चिंता व्यक्त केली आहे. यूएन ह्युमन राईट एजन्सी (UNHR) चे उच्चायुक्त वोल्कर टर्क यांनी इशारा दिला आहे की, २७ वी संविधान दुरुस्ती न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला कमकुवत करू शकते. टर्क यांनी शुक्रवारी निवेदन जारी करत म्हटले की, हा बदल त्या आवश्यक कायदेशीर नियमांना (रूल ऑफ लॉ) देखील कमकुवत करू शकतो, ज्यामुळे देशात कायदा आणि सुव्यवस्था राखली जाते. तर, पाकिस्तानने ३० नोव्हेंबर रोजी टर्क यांच्या चिंतेला निराधार आणि चुकीची भीती असल्याचे सांगून फेटाळून लावले.