28 C 
पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी लष्करी अधिकाऱ्यांना ऑपरेशन सिंदूरमध्ये मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांच्या अंत्यसंस्कारात सहभागी होण्याचे आदेश दिले होते. या हल्ल्यात भारताने १०० हून अधिक दहशतवादी मारले होते. हा खुलासा जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा मुख्य कमांडर मसूद इलियास काश्मिरी याने केला आहे. काश्मिरीचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये काश्मिरी म्हणतात, जनरल हेडक्वार्टरने शहीदांना सन्मानित करण्याचे आणि अंतिम सलामी देण्याचे आदेश दिले आहेत. कॉर्प्स कमांडर्सना अंत्ययात्रेत सोबत राहण्यास आणि गणवेशात सुरक्षा प्रदान करण्यास सांगितले आहे. काही महिन्यांपूर्वी, एका मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्याच्या अंत्यसंस्कारात सहभागी झालेल्या पाकिस्तानी लष्कराच्या जवानांचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यामुळे पाकिस्तानी लष्कर दहशतवाद्यांना पाठिंबा देत असल्याचा अंदाज वर्तवला जात होता. दहशतवादी छावण्या आणि पाकिस्तानी सैन्य यांच्यातील संबंध मसूद इलियास काश्मिरी यांनी त्यांच्या निवेदनात असेही उघड केले की पाकिस्तानी लष्कराची मीडिया शाखा, इंटर-सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्स (ISPR) ने संयुक्त राष्ट्रांनी प्रतिबंधित दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मद आणि बहावलपूरमधील दहशतवादी छावण्यांमधील संबंध लपवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला. हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर वारंवार दावा केला आहे की त्यांच्या देशात कोणतेही दहशतवादी तळ कार्यरत नाहीत. पाकिस्तान सरकार आणि लष्कराने बहावलपूरमध्ये जैश तळांच्या अस्तित्वाला सातत्याने नकार दिला आहे. तथापि, काश्मिरी यांच्या विधानामुळे पाकिस्तानी लष्कराच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे आणि पाकिस्तानी लष्कर आणि दहशतवादी संघटनांमधील संबंध अधोरेखित झाले आहेत. दहशतवादी कसुरीने पंतप्रधान मोदींना गंभीर परिणामांची धमकी दिली दरम्यान, बुधवारी लष्कर-ए-तैयबाचा उपप्रमुख सैफुल्लाह कसुरीने टेलिग्रामवर एक व्हिडिओ प्रसिद्ध करून भारत आणि पंतप्रधान मोदींना गंभीर परिणामांची धमकी दिली. २२ एप्रिल रोजी झालेल्या पहलगाम हल्ल्यातील सूत्रधारांपैकी एक सैफुल्लाह आहे. व्हिडिओमध्ये कसुरीने इशारा दिला होता की जम्मू आणि काश्मीरमधील भारतीय धरणे, नद्या आणि क्षेत्रे ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल. कसुरीने खुलासा केला की पाकिस्तान सरकार आणि लष्कर दहशतवादी संघटनेला मुरीदके येथील मुख्यालय पुन्हा बांधण्यासाठी निधी पुरवत होते, जे ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान नष्ट झाले होते. दहशतवादी म्हणाला - आम्ही विटेला दगडाने उत्तर देऊ आपण कठीण काळातून जात आहोत, पण आपले मनोबल उंचावलेले आहे. आपण आपल्या लोकांसाठी रेशमासारखे मऊ आहोत, परंतु आपल्या शत्रूंसाठी कल्पनेपलीकडे आहोत. आपल्या शत्रूंनी असा विचार करू नये की आपण आपली इच्छाशक्ती गमावू किंवा या जखमांबद्दल गप्प बसू; आम्ही आक्रमकपणे प्रत्युत्तर देऊ, असे कसुरी यांनी जनतेच्या पाठिंब्याची अपेक्षा करताना सांगितले. कसुरी पुढे म्हणाले, भारत, तुम्ही जे काही पाऊल उचलत आहात, त्याची किंमत तुम्हाला चुकवावी लागेल. आज तुम्ही जे काही करत आहात त्याचा बदला घेतला जाईल आणि विटेसाठी दगड मारला जाईल. आम्ही आमचे प्राण अर्पण करू आणि आमच्या प्रिय मातृभूमीच्या प्रत्येक इंचाचे रक्षण करू. भारताने दहशतवाद्यांचे ९ अड्डे उद्ध्वस्त केले ७ मे २०२५ रोजी भारताने ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले, जे पाकिस्तानमधील नऊ दहशतवादी तळांवर एक अचूक लष्करी हल्ला होता. जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून ही कारवाई करण्यात आली, ज्यामध्ये २६ लोकांचा मृत्यू झाला. या कारवाईत, भारतीय सैन्याने सवाई नाला, सरजल, मुरीदके, कोटली, कोटली गुलपूर, मेहमूना जोया, भिंबर आणि बहावलपूर येथील दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर हल्ला केला, ज्यामध्ये मुरीदकेचा समावेश होता, जे दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तैयबाचे मुख्यालय होते. या कारवाईत १०० हून अधिक दहशतवादी मारले गेल्याची पुष्टी झाली. काही दिवसांनंतर, भारतीय लष्कराने मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांच्या अंत्यसंस्कारात सहभागी झालेल्या पाकिस्तानी लष्कर आणि पंजाब प्रांतीय पोलिस अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर केली. जैशचा प्रमुख मसूद अझहरच्या कुटुंबातील १० सदस्यांची हत्या या हवाई हल्ल्यात १०० हून अधिक दहशतवादी मारले गेले. त्यापैकी लष्कर-ए-तैयबाचा हाफिज अब्दुल मलिक होता. मुरीदके येथील मरकज तैयबावरील हवाई हल्ल्यात मलिक मारला गेला. हाफिज अब्दुल मलिक हा संघटनेतील एक महत्त्वाचा व्यक्ती मानला जात होता आणि तो बऱ्याच काळापासून सुरक्षा एजन्सींच्या रडारवर होता. बीबीसी उर्दूच्या वृत्तानुसार, जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मौलाना मसूद अझहरने म्हटले आहे की सुभान अल्लाह मशिदीवरील हल्ल्यात त्याच्या कुटुंबातील १० सदस्य आणि चार जवळचे सहकारी मारले गेले. मृतांमध्ये मसूद अझहरच्या बहिणीचा पती देखील होता.
संयुक्त लष्करी सरावासाठी १० सप्टेंबर रोजी १२० अमेरिकन सैनिक बांगलादेशात पोहोचले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हे सैनिक चितगावमधील ५-स्टार रॅडिसन ब्लू हॉटेलमध्ये थांबले आहेत. त्यांच्यासाठी पंच्याऐंशी खोल्या आधीच बुक केल्या होत्या, पण त्यांची नावे हॉटेल रजिस्टरवर नाहीत. हे सैनिक २० सप्टेंबर रोजी परत येतील. त्यानंतर १४ सप्टेंबर रोजी एक इजिप्शियन लष्करी विमान चितगावच्या शाह अमानत विमानतळावर उतरले. दुसऱ्या दिवशी, अमेरिकन सैन्याने बांगलादेश हवाई दलाच्या पटेंगा हवाई तळाला भेट दिली. अमेरिका आणि बांगलादेशी सैन्याने यापूर्वी टायगर लाइटनिंग आणि ऑपरेशन लाइटनिंग असे दोन लष्करी सराव केले आहेत. या सरावांचे उद्दिष्ट दोन्ही देशांच्या सैन्यांमधील समन्वय वाढवणे आणि शांतता मोहिमांची तयारी करणे होते. टायगर लाइटनिंगचा सराव - २०२५ या वर्षाच्या सुरुवातीला, बांगलादेश आर्मी आणि यूएस आर्मी पॅसिफिक कमांड (USARPAC) यांच्यात सिल्हेटमधील जलालाबाद कॅन्टोन्मेंट येथे टायगर लाइटनिंग-२०२५ हा सराव आयोजित करण्यात आला होता. या सरावात शांतता राखणे, प्रादेशिक सुरक्षा आणि परस्पर सहकार्य यावर भर देण्यात आला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्याच्या सरावापूर्वी कतार आणि थायलंडमधील आगाऊ पथके चितगावला पाठवण्यात आली होती. दोन विशेष विमानांसह अमेरिकन सैन्य बांगलादेशात दाखल एव्हिएशन ट्रॅकर्सनी पुष्टी केली की अमेरिकन सैन्याने त्यांच्यासोबत दोन मोठी अमेरिकन लष्करी वाहतूक विमाने घेतली, त्यापैकी एक YJ-692 कॉल साइन असलेली होती आणि शाह अमानत विमानतळावर उतरली. हे C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान आहेत, जे धोरणात्मक हवाई वाहतूक, मदत मोहिमा आणि विशेष ऑपरेशन्ससाठी ओळखले जातात. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही विमाने कोणत्याही हवामानात आणि पक्क्या धावपट्टीशिवाय काम करू शकतात. गेल्या महिन्यात ढाका येथे एका अमेरिकन लष्करी अधिकाऱ्याचा मृतदेह आढळला होता ३१ ऑगस्ट रोजी ढाका येथील वेस्टिन हॉटेलमध्ये अमेरिकेच्या विशेष दलातील अधिकारी टेरेन्स अरवेल जॅक्सन यांचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला. जॅक्सन एप्रिलमध्ये बांगलादेशला भेट देऊन गेले होते. या घटनेवर बांगलादेश किंवा अमेरिकेने अधिकृतपणे भाष्य केलेले नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भारतीय गुप्तचर संस्थांनीही या प्रकरणाची चिंता व्यक्त केली होती आणि चौकशी केली होती. जॅक्सनचा मृतदेह पोस्टमॉर्टम किंवा तपासणीशिवाय अमेरिकन दूतावासाकडे सोपवण्यात आला, ज्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. अमेरिकेच्या माजी राजदूतांनी एका वर्षात ६ वेळा बांगलादेशला भेट दिली ऑगस्ट २०२४ मध्ये बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना सत्तेवरून पायउतार झाल्यानंतर मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारच्या काळात ढाका आणि वॉशिंग्टनमधील लष्करी आणि धोरणात्मक संबंध अधिक दृढ झाले आहेत. अमेरिकेचे माजी राजदूत पीटर हास यांनीही गेल्या वर्षात सहा वेळा बांगलादेशला भेट दिली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ५ ऑगस्ट रोजी हास यांनी कॉक्स बाजारमध्ये बांगलादेशच्या अलिकडच्या राजकीय चळवळीत सहभागी असलेल्या गटांच्या नेत्यांची भेट घेतली.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमली पदार्थांची तस्करी आणि बेकायदेशीर अमली पदार्थ उत्पादनाच्या यादीत २३ देशांचा समावेश केला आहे. या देशांमध्ये भारत, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, चीन, कोलंबिया, बोलिव्हिया आणि व्हेनेझुएला यांचा समावेश आहे. सोमवारी अमेरिकन संसदेत सादर केलेल्या 'प्रेसिडेन्शियल डिटरमिनेशन रिपोर्ट'मध्ये ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, या देशांमध्ये बेकायदेशीर ड्रग्ज उत्पादन आणि तस्करी अमेरिका आणि त्याच्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी धोका निर्माण करते. ट्रम्प म्हणाले की, अमली पदार्थांची तस्करी, विशेषतः फेंटानिल सारखी घातक औषधे, ही अमेरिकेत एक राष्ट्रीय आणीबाणी बनली आहे. यामुळे सार्वजनिक आरोग्य संकट निर्माण होत आहे आणि १८ ते ४४ वयोगटातील अमेरिकन लोकांमध्ये मृत्यूचे प्रमुख कारण आहे. चीन हे फेंटानिलचे सर्वात मोठे केंद्र असल्याचे म्हटले जाते ट्रम्प म्हणाले की, फेंटानिलसारख्या धोकादायक ड्रग्जच्या निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या रसायनांचा चीन सर्वात मोठा स्रोत आहे आणि तो मेथाम्फेटामाइनसारख्या इतर अंमली पदार्थांना देखील प्रोत्साहन देत आहे. ट्रम्प यांनी चीनला ही रसायने थांबवण्याचे आणि तस्करी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आवाहन केले. दरम्यान, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने म्हटले आहे की अफगाणिस्तान, बोलिव्हिया, म्यानमार, कोलंबिया आणि व्हेनेझुएला सारखे देश ड्रग्जविरुद्ध ठोस कारवाई करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. या देशांना अधिक कठोर ड्रग्ज नियंत्रण उपाययोजना करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तथापि, मंत्रालयाने स्पष्ट केले की या यादीत एखाद्या देशाचे नाव समाविष्ट करण्याचा अर्थ असा नाही की त्याचे सरकार ड्रग्जविरुद्ध कारवाई करत नाही. ट्रम्प म्हणाले - अफगाणिस्तानातून औषधे आंतरराष्ट्रीय बाजारात पोहोचत आहेत ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तानवरही गंभीर आरोप केले की, तालिबानने बेकायदेशीर औषधांवर बंदी जाहीर केली असली तरी, औषधांचा साठा आणि मेथाम्फेटामाइनचे उत्पादन सुरूच आहे. ही औषधे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोचत आहेत आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी टोळ्यांना निधी पुरवत आहे. ट्रम्प म्हणाले की काही तालिबानी सदस्य या व्यापारातून नफा कमवत आहेत, ज्यामुळे अफगाणिस्तानला ड्रग्ज नियंत्रित करण्यात अपयश आले आहे. पुन्हा निवडून आल्यानंतर ट्रम्प यांचा ड्रग्जवरील कडक कारवाईचा बडगा ड्रग्ज तस्करीच्या आरोपाखाली व्हेनेझुएलाच्या बोटीवर हल्ला सोमवारी, अमेरिकन सैन्याने व्हेनेझुएलाच्या ड्रग्ज तस्करांना घेऊन जाणाऱ्या बोटीवर हल्ला केला, ज्यामध्ये तीन जण ठार झाले. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर याबद्दलची माहिती पोस्ट केली. त्यांनी या तस्करांचे वर्णन नार्को-दहशतवादी असे केले, म्हणजे ड्रग्ज कार्टेलशी जोडलेले दहशतवादी. ट्रम्प म्हणाले की माझ्या आदेशानुसार, अमेरिकन सैन्याने व्हेनेझुएलाहून अमेरिकेत ड्रग्जची वाहतूक करणाऱ्या ड्रग्ज कार्टेल आणि नार्को-दहशतवाद्यांविरुद्ध हल्ला सुरू केला त्यांनी सांगितले की ड्रग्ज कार्टेल्स अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी, परराष्ट्र धोरणासाठी आणि हितांसाठी एक मोठा धोका आहेत. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की हल्ल्यात कोणत्याही अमेरिकन सैन्याचे नुकसान झाले नाही. दोन आठवड्यांपूर्वी, अमेरिकन सैन्याने व्हेनेझुएलाच्या कुख्यात ट्रेन डी अरागुआ टोळीशी संबंधित ११ जणांना ठार मारल्याचा दावा केला होता.
सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी बुधवारी एका संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली, ज्याअंतर्गत एका देशावर हल्ला दुसऱ्या देशावर हल्ला मानला जाईल. सौदी प्रेस एजन्सीनुसार, दोन्ही देशांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की हा करार सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंबित करतो. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील संरक्षण महामंडळ देखील विकसित होईल. सौदी अरेबियाची राजधानी रियाधमधील यामामा पॅलेसमध्ये झालेल्या भेटीत एमबीएस आणि शाहबाज शरीफ यांनी विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. दोन्ही नेत्यांनी प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवरही चर्चा केली. नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका वरिष्ठ सौदी अधिकाऱ्याने रॉयटर्स वृत्तसंस्थेला सांगितले की, या करारात सर्व प्रकारच्या लष्करी सहकार्याचा समावेश असेल. गरज पडल्यास पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांचा वापर यात समाविष्ट आहे का असे विचारले असता, त्यांनी होकारार्थी उत्तर दिले. कराराच्या वेळी पाकिस्तानी लष्करप्रमुखही उपस्थित होते शाहबाज शरीफ यांच्यासोबत पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर, उपपंतप्रधान इशाक दार, संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ, अर्थमंत्री मोहम्मद औरंगजेब आणि एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ सौदी अरेबियात पोहोचले आहे. या संरक्षण करारावर स्वाक्षरी होत असताना पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असीम मुनीर देखील उपस्थित होते. एका अधिकाऱ्याने रॉयटर्सला सांगितले की, हा करार कोणत्याही विशिष्ट देशाविरुद्ध किंवा घटनेविरुद्ध नव्हता, तर तो दोन्ही देशांमधील दीर्घकालीन आणि सखोल सहकार्याला औपचारिक स्वरूप देतो. पाकिस्तानने अलिकडेच नाटोसारखी सैन्य निर्मितीचा सल्ला दिला ९ सप्टेंबर रोजी कतारची राजधानी दोहा येथे इस्रायलने हमास प्रमुख खलील अल-हय्या यांच्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यात अल-हय्या बचावले, परंतु इतर सहा जण ठार झाले. यानंतर, १४ सप्टेंबर रोजी, मुस्लिम देशांचे अनेक नेते दोहा येथे इस्रायलविरुद्ध एका विशेष बैठकीसाठी जमले. येथे, पाकिस्तानने सर्व इस्लामिक देशांनी नाटोसारखी संयुक्त सेना तयार करावी असे सुचवले. पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान मोहम्मद इशाक दार यांनी संयुक्त संरक्षण दल स्थापन करण्याच्या शक्यतेचा उल्लेख करताना म्हटले होते की अणुशक्ती असलेला पाकिस्तान इस्लामिक समुदायाप्रती (उम्मा) आपली जबाबदारी पार पाडेल. तज्ज्ञांनी सांगितले - हा करार औपचारिक 'करार' नाही अफगाणिस्तान आणि इराकमधील अमेरिकेचे माजी राजदूत झल्मे खलीलझाद यांनीही या करारावर भाष्य केले. ते म्हणाले की, हा करार औपचारिक करार नसला तरी, त्याचे गांभीर्य पाहता तो एक प्रमुख धोरणात्मक भागीदारी मानला जातो. खलीलझाद यांनी पुढे प्रश्न उपस्थित केला की हा करार कतारवरील इस्रायली हल्ल्याला प्रतिसाद होता का, की सौदी अरेबिया पाकिस्तानच्या अघोषित अण्वस्त्र कार्यक्रमात अघोषित भागीदार असल्याच्या दीर्घकाळ चालणाऱ्या अफवांना पुष्टी देतो का? खलीलजाद यांनी विचारले की करारात काही गुप्त कलमे आहेत का आणि जर असतील तर ती कोणती? करारावरून असे दिसून येते का की सौदी अरेबिया आता पूर्णपणे अमेरिकेच्या सुरक्षा हमींवर अवलंबून राहू इच्छित नाही? ते म्हणाले की पाकिस्तानकडे संपूर्ण मध्य पूर्व आणि इस्रायलवर हल्ला करण्याची क्षमता असलेली अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्र प्रणाली आहे. काही अहवालांनुसार पाकिस्तान अमेरिकेपर्यंत पोहोचू शकणारी शस्त्रे देखील विकसित करत आहे. पाकिस्तानने अमेरिकेसोबत सौदीसारखा संरक्षण करारही केला पाकिस्तानचा सौदी अरेबियासोबतच्या करारासारखाच अमेरिकेसोबतही संरक्षण करार होता. हा करार १९७९ मध्ये मोडला गेला. त्याआधी भारत आणि पाकिस्तानने दोन युद्धे लढली होती, परंतु अमेरिकेने दोन्हीपैकी एकाही युद्धात थेट मदत केली नाही. जुना पाकिस्तान-अमेरिका संरक्षण करार : १९५० च्या दशकात शीतयुद्धादरम्यान, सोव्हिएत युनियनच्या विस्ताराला तोंड देण्यासाठी अमेरिकेने दक्षिण आशियात मित्र राष्ट्रांचा शोध घेतला. यावेळी, पाकिस्तानने अमेरिकेसोबत लष्करी युती केली. १९७९ मध्ये करार का मोडला? १९७९ मध्ये सेंटो संपला आणि जरी एमडीएए द्विपक्षीय असला तरी तो सेंटो फ्रेमवर्कशी जोडलेला होता. करारानंतरही अमेरिकेने मदत दिली नाही १६ मार्च १९७९ रोजी सेंटो पूर्णपणे संपुष्टात आला. त्यानंतरच्या अफगाण युद्धादरम्यान (१९७९ नंतर) अमेरिका-पाकिस्तान संबंध पुन्हा मजबूत झाले असले तरी, जुनी परस्पर संरक्षण चौकट तुटली होती. १९४७, १९६५ आणि १९७१ च्या मागील भारत-पाकिस्तान युद्धांमध्ये, परस्पर संरक्षण तरतुदी असूनही, अमेरिकेने पाकिस्तानला थेट लष्करी मदत दिली नव्हती. अमेरिकेने या युद्धांना प्रादेशिक वाद मानले, युती अंतर्गत सामूहिक संरक्षणाचे विषय नाही. एमडीएए/सीएटो/सेंटो हे विशेषतः सोव्हिएत/कम्युनिस्ट धोक्याला लक्ष्य करत होते, भारतासारख्या इतर कोणत्याही गटाला नाही. त्यामुळे, पाकिस्तानला अपेक्षित पाठिंबा मिळाला नाही, ज्यामुळे युतीबद्दल प्रश्न निर्माण झाले.
कॅनडात खलिस्तान समर्थकांची पुन्हा चिथावणी; सुरक्षा कडक:भारतीय दूतावासाला घेराव घालण्याची धमकी
भारत व कॅनडामधील राजनैतिक संबंध सामान्य होत असताना खलिस्तानी संघटनांनी पुन्हा एकदा आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे. शीख फॉर जस्टिसने (एसएफजे) गुरुवारी व्हँकुव्हरमधील भारतीय वाणिज्य दूतावासाला “घेराव’ घालण्याची घोषणा केली आहे. एसएफजेने नागरिकांना त्या दिवशी वाणिज्य दूतावासाला भेट देऊ नये असे आवाहन केले आहे. या गटाने नवीन भारतीय उच्चायुक्त दिनिश पटनायक यांच्या प्रतिमेला लक्ष्य करणारे एक पोस्टर देखील जारी केले. त्यांचा आरोप आहे की भारतीय दूतावास खलिस्तानी समर्थकांवर लक्ष ठेवतो. एसएफजेच्या दाव्यानुसार पोलिसांना निज्जरचे उत्तराधिकारी इंद्रजीत सिंग गोसाल यांना “साक्षीदार संरक्षण’ मध्ये ठेवावे लागले. तथापि, भारताने हे आरोप फेटाळले.भारतीय वाणिज्य दूतावासाची सुरक्षा वाढवली. व्हँकुव्हर कारवायांचे सर्वात मोठे केंद्र ‘घेराव’ मोहिमेसाठी शीख फॉर जस्टिसने व्हँकुवरची निवड केली. कारण ते खलिस्तानी कारवायांचा बालेकिल्ला मानले जाते. जून २०२३ मध्ये ब्रिटिश कोलंबियातील सरे येथील गुरुद्वाराबाहेर हरदीप सिंग निज्जर यांच्या हत्येमुळे खलिस्तानी समर्थकांमध्ये व्यापक असंतोष निर्माण झाला. व्हँकूवरमधील भारतीय दूतावास दीर्घकाळापासून लक्ष्य आहे. व्हँकूवरच्या संदेशाचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा प्रभाव पडेल, कारण ते खलिस्तानी चळवळीचे एक प्रमुख केंद्र आहे आणि मोठ्या प्रमाणात पंजाबी डायस्पोराचे घर आहे. ट्रुडोविरुद्ध मोहीम सुरू करणाऱ्या उपपंतप्रधान निवृत्त, युक्रेनसाठी विशेष दूत बनल्या : कॅनडाच्या माजी अर्थमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलँड यांनी मंत्रिमंडळातून राजीनामा देत राजकारणातून निवृत्तीची घोषणा केली. पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी त्यांना युक्रेनसाठी विशेष दूत म्हणून नियुक्त केले. २०१५ पासून राजकारणात सक्रिय फ्रीलँड या पहिल्या महिला अर्थमंत्री होत्या. त्या माजी पंतप्रधान ट्रूडो विरोधक म्हणून ओळखल्या जातात.
१६ सप्टेंबर २०२२ रोजी, २२ वर्षीय महसा अमिनीचा माॅरल पोलिसांच्या ताब्यात मृत्यू आणि त्यानंतर झालेल्या अभूतपूर्व सार्वजनिक उठावाला तीन वर्षे उलटली. त्यानंतर इराणच्या सरकारने कठोर दडपशाहीचा अवलंब करत शेकडो लोकांची हत्या झाली होती. हजारो लोकांना अटक झाली होती. परंतु ३ वर्षांनंतर पूर्ण चित्र पालटले.बहुतेक शहरांत महिलांनी हिजाब सोडला. विमानतळ, कॅफे, हॉटेल्ससारख्या सार्वजनिक ठिकाणी मुली विनाबुरख्याच्या दिसतात. शाळांमध्येही मुली कठोर नियमांपासून मुक्त आहेत. बाजारात आई - मुली जीन्स, टी-शर्टमध्ये वावरताना दिसतात. जेन-झीची निर्भयता, सामाजिक बदल, राजकीय रेट्यापुढे इराण सरकारला झुकावे लागले. हिजाब आता केवळ सरकारी कार्यालयांपुरता राहिला आहे. मुलींनी स्कूटर-बाइक चालवणे सामान्य, नृत्य-मिश्र वर्ग ट्रेंडिंगमध्ये हे छायाचित्र इराणची राजधानी तेहरानमधील आहेत. येथे महिला आता वेगळ्या शैलीत दिसतात. रंगीबेरंगी कपडे, मोकळे केस व नवीन केशरचना सामान्य झाल्या आहेत. मुली आता स्कूटर व मोटारसायकल चालवताना दिसतात. हे पूर्वी निषिद्ध होते. खाजगी नृत्य व मिश्र वर्ग लोकप्रिय झाले आहेत. ते कायद्याने प्रतिबंधित आहेत. जेन-झी दबावाखाली नाही; नैतिक पोलिस नाराजी व्यक्त करतात, पण कारवाई नाही तेहरानमधील रहिवासी ४० वर्षीय सेपिदेह म्हणाल्या, गेल्या तीन वर्षांत इराण वेगाने बदलला आहे. त्या म्हणाल्या, आमची पिढी कठोर ड्रेस कोड आणि भीतीच्या छायेत जगली. परंतु तिची १४ वर्षांची मुलगी आता त्या काळापासून मुक्त आहे. तिची मुलगी आणि तिच्या मैत्रिणी फक्त त्यांच्या शाळेच्या गणवेशाचे मकना फक्त गळ्यात लटकवतात. प्रशासन काहीही बोलत नाही. सेपिदेहसेपिदेह म्हणाल्या की नैतिक पोलिस अधिकारी त्यांच्याकडे पाहतात. रागावलेले टिप्पण्या करतात. परंतु नंतर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात. जूनमध्ये इस्रायली युद्धानंतर महिलांना सवलती देणे हा सरकारचा नाइलाज
अफगाणिस्तानात कडक तालिबान राजवट असूनही, महिलांमध्ये कॉस्मेटिक सर्जरीची संस्कृती वाढत्या प्रमाणात लोकप्रिय होत आहे. येथे, सुमारे २० क्लिनिक बोटॉक्स (सुरकुत्या कमी करण्यासाठी इंजेक्शन), फेसलिफ्ट (झुलत्या त्वचेला घट्ट करण्यासाठी) आणि केस प्रत्यारोपण अशा सेवा देतात. पुरुष आणि महिला दोघेही या क्लिनिकला भेट देतात. पुरुष बहुतेकदा टक्कल पडण्यासाठी उपचार घेतात, तर महिला, ज्या सहसा बुरखा घालतात, फेसलिफ्ट आणि इतर शस्त्रक्रिया करून घेतात. बंदी असूनही, राजधानी काबूलमध्ये सुमारे २० कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक कार्यरत आहेत. अफगाणिस्तानातील महिलांमध्ये बोटॉक्सचा ट्रेंड वाढल्याने सोशल मीडियावर 'बोटॉक्स अंडर बुरखा' ट्रेंड होत आहे. २०२३ मध्ये तालिबानने ब्युटी पार्लरवर बंदी घातली जुलै २०२३ मध्ये, तालिबानने देशभरातील ब्युटी पार्लर आणि हेअर सलूनवर बंदी घातली. हे सलून एका महिन्याच्या आत बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यावेळी, काबूलमध्ये अंदाजे १२,०००-१३,००० ब्युटी पार्लर होते, जे केवळ अफगाण महिलांसाठी उत्पन्नाचे साधन नव्हते तर सामाजिक संवादाचे साधन देखील होते. संयुक्त राष्ट्र आणि अफगाण महिला गटांच्या मते, हे सलून महिलांसाठी स्वातंत्र्य आणि स्वावलंबनाचे प्रतीक होते. परंतु तालिबानने त्यांना अनैतिक म्हणत बंद केले. वैद्यकीय उपचारांचा भाग म्हणून शस्त्रक्रिया केली सलून बंद असूनही, कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक केवळ कार्यरत नाहीत तर ते भरभराटीला येत आहेत. हे वैद्यकीय शस्त्रक्रिया म्हणून केले जाते, म्हणून तालिबान हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. क्लिनिक कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की सरकार त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करत नाही, परंतु पोलिस पुरुष आणि महिला रुग्णांसाठी स्वतंत्र परिचारिका नियुक्त केल्याची खात्री करतात. काहींचा असा दावा आहे की तालिबानी सदस्य देखील या क्लिनिकचे ग्राहक आहेत. तुर्की डॉक्टर काबूलमध्ये येत आहेत आणि प्रशिक्षण देत आहेत या क्लिनिकच्या यशामागे परदेशी मदत हा एक प्रमुख घटक आहे. तुर्कीसारख्या देशांतील डॉक्टर अफगाण डॉक्टरांना प्रशिक्षण देण्यासाठी काबूलमध्ये येत आहेत, तर अनेक अफगाण डॉक्टर इस्तंबूलमध्ये इंटर्नशिप करत आहेत. क्लिनिकमध्ये वापरली जाणारी उपकरणे आशिया आणि युरोपमधून आयात केले जाते. नेगिन एशिया क्लिनिकचे उपसंचालक साजिद झद्रान म्हणाले की त्यांच्याकडे प्रगत चिनी उपकरणे आहेत जी परदेशात वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाशी तुलना करता येतील. लग्नाआधी पुरुष केसांचे प्रत्यारोपण करतात या क्लिनिकमधील क्लायंट बहुतेक श्रीमंत आणि प्रभावशाली लोक असतात. पुरुष बहुतेकदा त्यांच्या टक्कल पडण्यावर उपचार करण्यासाठी येतात, तर महिला फेसलिफ्ट आणि बोटॉक्स सारख्या शस्त्रक्रिया करतात. तालिबानने पुरुषांना लांब दाढी वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्यामुळे केस आणि दाढी प्रत्यारोपणाची मागणी वाढली आहे. युरोएशिया क्लिनिकचे सह-संचालक बिलाल खान म्हणाले की ते लवकरच दुसरे क्लिनिक उघडण्याची तयारी करत आहेत. ते म्हणाले, येथे टक्कल पडणे किंवा पातळ दाढी हे कमकुवतपणाचे प्रतीक मानले जाते. काही लोक लग्नापूर्वी केस प्रत्यारोपण करण्यासाठी कर्ज घेतात. अफगाण महिला म्हणाल्या - येथे महिला असणे तणावपूर्ण आहे बहुतेक महिला बुरख्यात किंवा पूर्ण शरीर झाकून येतात. २५ वर्षीय सिलसिला हमीदीने तिचा दुसरा चेहरा बदलला. ती म्हणाली, अफगाणिस्तानात महिला असणे खूप तणावपूर्ण आहे. माझा चेहरा निस्तेज झाला होता. लोक आमच्याकडे पाहत नसले तरी, स्वतःला सुंदर पाहून मला आत्मविश्वास मिळतो. तालिबानने महिलांवर अनेक निर्बंध लादले आहेत, ज्यात वडील किंवा पतीशिवाय लांब प्रवास करणे, मोठ्याने बोलणे आणि विद्यापीठे, उद्याने किंवा जिममध्ये जाणे यांचा समावेश आहे. तरीही, कॉस्मेटिक सर्जरी वाढत आहे. लोक अन्नाऐवजी सौंदर्यावर खर्च करत आहेत सामान्य अफगाणिस्तानातील लोकांसाठी या शस्त्रक्रियांचा खर्च खूप जास्त आहे. बोटॉक्सची किंमत ३,५०० ते ७,००० रुपयांदरम्यान असते आणि केसांच्या रोपणाची किंमत २१,००० ते ४१,००० रुपयांदरम्यान असते. जागतिक बँकेच्या मते, अर्धे अफगाण लोक गरिबीत राहतात आणि १ कोटी लोक उपासमारीशी झुंजतात. तरीही, काही लोक अन्नापेक्षा त्यांच्या सौंदर्यावर जास्त खर्च करणे पसंत करतात. लंडनमध्ये राहणारे अफगाण रेस्टॉरंट मालक मोहम्मद शोएब यारजादा यांनी काबूलमध्ये केस प्रत्यारोपण केले कारण ते ब्रिटनमध्ये खूप महाग होते. ते म्हणाले, क्लिनिकमध्ये, मला असे वाटले की मी युरोपमध्ये आहे. सोशल मीडियामुळे ट्रेंड वाढला सोशल मीडियावरील प्रभावकांनीही या शस्त्रक्रियांचा प्रचार केला आहे, ज्यामुळे अनेक लोक गरज नसतानाही त्या करून घेतात. नेगिन एशिया क्लिनिकचे सह-संचालक, रशियन वंशाचे डॉ. लकी खान म्हणाले की, दररोज डझनभर नवीन रुग्ण येतात. इंस्टाग्रामवरील ट्रेंड पाहून बरेच लोक अनावश्यक शस्त्रक्रिया करण्याचा मार्ग अवलंबतात. क्लिनिक त्यांच्या सोशल मीडिया पेजवर नितळ त्वचा, भरलेले ओठ आणि दाट केस देण्याचे आश्वासन देतात.
मंगळवारी चीनने अमेरिकेने जपानमध्ये तैनात केलेली मध्यम पल्ल्याच्या टायफून क्षेपणास्त्र प्रणाली काढून टाकण्याची मागणी केली आणि म्हटले की ही तैनाती या प्रदेशाच्या धोरणात्मक सुरक्षेसाठी एक मोठा धोका आहे. चीनच्या गंभीर आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून, अमेरिका आणि जपानने संयुक्त लष्करी सरावाच्या नावाखाली टायफून क्षेपणास्त्र प्रणाली तैनात करणे सुरूच ठेवले आहे, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांनी सांगितले. हे जमिनीवरून डागले जाणारे शस्त्र टॉमहॉक क्षेपणास्त्र डागू शकते, ज्याची रेंज २००० किलोमीटरपर्यंत आहे. याचा अर्थ ते दक्षिण चीन समुद्र, तैवान सामुद्रधुनी आणि अगदी दक्षिण चीनच्या काही भागांना लक्ष्य करू शकते. चीन म्हणाला - यामुळे शस्त्रास्त्रांची शर्यत वाढेल लिन जियान म्हणाले - आशियाई देशांमध्ये अमेरिकेने टायफून क्षेपणास्त्र प्रणाली तैनात करणे हे इतर देशांसाठी धोका आहे. यामुळे या प्रदेशात शस्त्रास्त्र स्पर्धा आणि लष्करी संघर्षाचा धोका वाढतो आणि त्याचा धोरणात्मक सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होतो. ते म्हणाले की अमेरिका आणि जपानने इतर देशांच्या सुरक्षा चिंतांचा आदर करावा आणि प्रादेशिक शांतता आणि स्थिरतेमध्ये सकारात्मक भूमिका बजावावी. ही प्रणाली लष्करी सरावासाठी तैनात करण्यात आली होती मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जपानमध्ये या क्षेपणास्त्र प्रणालीची तैनाती विशेषतः १६ सप्टेंबर ते २५ सप्टेंबर दरम्यान होणाऱ्या संयुक्त लष्करी सराव रेझोल्यूट ड्रॅगनसाठी आहे. या सरावात १९,००० हून अधिक अमेरिकन आणि जपानी सैनिक सहभागी होत आहेत. तैवान, सेनकाकू बेटे आणि पूर्व चीन समुद्रावरील तणावादरम्यान अमेरिका-जपान युतीची ताकद दाखवण्यासाठी हा सराव आहे. अलिकडेच, चीनचे नवीन विमानवाहू युद्धनौका फुजियान जपानजवळ दिसले, ज्यामुळे जपानच्या सुरक्षेच्या चिंता वाढल्या आहेत. चीन, उत्तर कोरिया आणि रशियाकडून येणाऱ्या क्षेपणास्त्र धोक्यांना तोंड देण्यासाठी जपान मध्यम ते लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांवर लक्ष केंद्रित करून आपले सैन्य वाढवत आहे. टायफून फर्स्ट आयलंड चेन (जपान-तैवान-फिलिपिन्स संरक्षण रेषा) मजबूत करते. फिलीपिन्समध्ये पहिल्यांदाच टायफून प्रणाली तैनात करण्यात आली अमेरिकेने हे क्षेपणास्त्र चीनच्या फिलीपिन्समधील दक्षिण चीन समुद्रात तैनात केले होते. तेव्हाही चीनने त्यावर आक्षेप घेतला होता. अमेरिकेने पहिल्यांदा एप्रिल २०२४ मध्ये फिलीपिन्समध्ये टायफून प्रणाली पाठवली होती. ते संयुक्त लष्करी सरावासाठी आले होते आणि हे त्यांचे पहिलेच परदेशातील तैनाती होते. फिलीपिन्सने कायमस्वरूपी टायफून प्रणाली मिळविण्यात रस दाखवला आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि त्यांच्या पत्नी मेलानिया मंगळवारी रात्री दोन दिवसांच्या ब्रिटन दौऱ्यासाठी पोहोचले. गेल्या ६ महिन्यांत हा त्यांचा ब्रिटनचा दुसरा दौरा आहे. स्टॅन्स्टेड विमानतळावर ट्रम्प यांचे स्वागत ब्रिटिश परराष्ट्र सचिव यवेट कूपर आणि इतर अधिकाऱ्यांनी केले. ते आज विंडसर कॅसल येथे किंग चार्ल्स, क्वीन कॅमिला, प्रिन्स विल्यम आणि केट मिडलटन यांची भेट घेतील. ट्रम्प यांच्या सन्मानार्थ सेंट जॉर्ज हॉलमध्ये रात्रीचे जेवणही आयोजित केले जाईल. त्यांच्यासोबत एनव्हीडियाचे सीईओ जेन्सेन ह्वांग, अ‍ॅपलचे सीईओ टिम कुक आणि ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन असे व्यावसायिक नेते सामील होतील. या भेटीदरम्यान, अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि व्यापार या क्षेत्रातील ४२ अब्ज डॉलर्स (३.६ लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त किमतीचे करार होतील. ही भेट १८ सप्टेंबर रोजी दुपारी संपेल. ट्रम्प म्हणाले- मी माझा मित्र किंग चार्ल्सला भेटायला आलो आहे अमेरिका सोडण्यापूर्वी ट्रम्प म्हणाले की ही भेट त्यांच्यासाठी सन्मानाची आहे आणि त्यांचे ब्रिटनशी खूप चांगले संबंध आहेत. ते म्हणाले, 'ब्रिटनला व्यापार करार आणखी चांगला करायचा आहे आणि मी त्यांना मदत करेन.' ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की ते त्यांचे मित्र किंग चार्ल्स यांना भेटण्यासाठी आले आहेत. राजा यांचे कौतुक करताना ते म्हणाले, 'ते एक अद्भुत व्यक्ती आहेत जे ब्रिटनला अभिमान देतात.' ट्रम्प यांनी ब्रिटनला त्यांच्या हृदयाच्या जवळचे म्हटले. मायक्रोसॉफ्ट ब्रिटनमध्ये २.६ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार त्याच वेळी, भेट सुरू होताच, अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्यांनी ब्रिटनमध्ये ३.६ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली. यामध्ये मायक्रोसॉफ्ट २.६ लाख कोटी रुपये आणि गुगलची कंपनी अल्फाबेट ५९ हजार कोटी रुपये गुंतवणार आहे. ही गुंतवणूक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), क्वांटम संगणन आणि अणुऊर्जा यासारख्या क्षेत्रात असेल. यामुळे ब्रिटनमध्ये चांगल्या नोकऱ्या निर्माण होतील आणि अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल. १,३०० सैनिक गार्ड ऑफ ऑनर देतील बुधवारी विंडसर कॅसल येथे एका भव्य शाही समारंभात ट्रम्प यांचे स्वागत केले जाईल. या समारंभात तोफांची सलामी, लष्कराची तपासणी आणि विंडसर इस्टेटमध्ये ट्रम्प आणि त्यांच्या पत्नी मेलानिया ट्रम्प यांच्यासोबत गाडी परेडचा समावेश असेल. ट्रम्प यांनी विंडसरला सर्वात भव्य ठिकाण म्हणून वर्णन केले आहे. या काळात, १,३०० सैनिकांची परेड होईल, जी कोणत्याही राज्य भेटीसाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी गार्ड ऑफ ऑनर असेल. तसेच, अमेरिकेच्या एफ-३५ जेट्स आणि ब्रिटनच्या रेड अ‍ॅरोज विमानांचा एक नेत्रदीपक फ्लायपास्ट होईल. ट्रम्प आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान सर केयर स्टारमर हे एकत्र पाहतील. या प्रदर्शनातून दोन्ही देशांमधील मजबूत लष्करी संबंधांचे दर्शन घडेल. ब्रिटीश पंतप्रधान ट्रम्प यांना त्यांच्या गावातील घरी भेटणार ट्रम्प गुरुवारी चेकर्स (पंतप्रधानांचे ग्रामीण घर) येथे ब्रिटिश पंतप्रधान स्टारमर यांची भेट घेतील, जिथे गुंतवणूक, स्टीलवरील शुल्क, युक्रेन युद्ध आणि गाझामधील परिस्थिती यावर चर्चा केली जाईल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ट्रम्प यांच्या ब्रिटन दौऱ्यासाठी सर्वात कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे, जी किंग चार्ल्सच्या राज्याभिषेकापेक्षाही कडक आहे. ड्रोन, स्नायपर्स आणि माउंटेड पोलिस सारख्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. याचे एक मोठे कारण म्हणजे त्यांचे समर्थक चार्ली कर्क यांची अलिकडेच झालेली हत्या. ब्रिटिश परराष्ट्र मंत्री अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी चर्चा करतील पीएम स्टारमर यांच्या प्रवक्त्याने सांगितले की- जागतिक स्थिरता आणि सुरक्षेसाठी ही भेट खूप महत्त्वाची आहे. पंतप्रधान दोन्ही देशांच्या समान आव्हाने आणि संधींवर चर्चा करतील, कारण आपण आपल्या खोल संबंधांच्या एका नवीन टप्प्यात प्रवेश करत आहोत. ट्रम्प यांच्यासोबत अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो असतील, जे ब्रिटनच्या नवीन परराष्ट्र मंत्री यवेट कूपर यांच्याशी चर्चा करतील. ब्रिटिश सरकार या भेटीचा वापर अमेरिकेला नाटो आणि युक्रेनला पाठिंबा देण्यासाठी राजी करण्यासाठी करू शकते. ब्रिटन सॉफ्ट पॉवर डिप्लोमसी वापरत आहे दोन्ही देश अणुऊर्जेच्या विकासाला गती देण्यासाठी एक करार देखील करतील. तथापि, यूके स्टील निर्यातीवरील २५% शुल्क काढून टाकण्याचे काम स्थगित करण्यात आले आहे. हे शुल्क इतर देशांवर लादलेल्या ५०% शुल्कापेक्षा कमी आहे. या भेटीद्वारे ब्रिटन आपल्या सॉफ्ट पॉवर कूटनीतिचा वापर करत आहे, ज्यामध्ये राजघराण्याचे आकर्षण अमेरिकेसारख्या प्रमुख भागीदाराशी संबंध मजबूत करण्यास मदत करते.
गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या इस्रायल-हमास युद्धाने मंगळवारी मोठे वळण घेतले. जेव्हा इस्रायली सैन्याने गाझा सिटीवर मोठा जमिनीवर हल्ला सुरू केला. जोरदार बॉम्बहल्ल्यादरम्यान रणगाडे आणि पायदळ पथकांच्या घुसखोरीसह गाझा सिटीला ‘धोकादायक युद्धक्षेत्र’ घोषित करण्यात आले. तेथे राहणाऱ्या ३ लाख पॅलेस्टिनींपैकी ६०% लोक आधीच गाझा शहर सोडून गेले आहेत आणि उर्वरित लोकसंख्या दक्षिण गाझाच्या दिशेने पळून जात आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर लिहिले- ‘हमासने ओलिसांना जमिनीवर आणले आहे आणि त्यांना इस्रायलच्या जमिनीवरील कारवाईविरुद्ध मानवी ढाल म्हणून ठेवले आहे. जर हे खरे असेल तर हमास नेत्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की त्यांना कोणते गंभीर परिणाम भोगावे लागत आहेत. जर आपण ओलिसांना ढाल म्हणून वापरत राहिलो तर आपण सर्व नियम विसरून जाऊ.’ तर गाझा नष्ट होईल- काट्झ : इस्रायली संरक्षणमंत्री इस्रायल काट्झ यांनी म्हटले आहे की, जर हमासने गाझा सिटीवर झालेल्या मोठ्या जमिनी हल्ल्यादरम्यान ओलिसांना सोडले नाही आणि शस्त्रे सोडली नाहीत तर गाझा नष्ट होईल. १६२ व्या डिव्हिजनच्या मुख्यालयाला भेट देताना काट्झ म्हणाले की, ही कारवाई सुरूच राहील. मंगळवारी सकाळपासून हवाई हल्ल्यात ६८ पॅलेस्टिनी नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या नवीन अहवालात इस्रायलच्या दोन वर्षांच्या कारवाईला नरसंहार म्हटले आहे. दरम्यान, कतारची राजधानी दोहा येथे आपत्कालीन अरब-इस्लामिक परिषद बोलावण्यात आली होती, जिथे नेत्यांनी गाझावरील हल्ल्याचा आणि कतारवरील हल्ल्याचा निषेध केला आणि त्याला भ्याड म्हटले. ऑक्टोबर २०२३ पासून, गाझामध्ये ६४,९६४ लोक मारले गेले आहेत आणि १.६५ लाख जखमी झाले आहेत, तर हजारो लोक अजूनही ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले . इस्रायली ओलिसांच्या सुरक्षेसाठी नेतन्याहू यांच्या निवासस्थानाबाहेर धरणे हल्ल्यादरम्यान, ओलिसांच्या नातेवाईकांनी जेरुसलेममधील पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या खाजगी निवासस्थानाबाहेर रात्रभर तळ ठोकला. त्यांनी छावणी उभारून सरकारवर दबाव आणला आणि ओलिसांच्या सुरक्षेची मागणी केली. एका इस्रायली ओलिसाची आई अनत अँग्रेस्ट यांनी एका व्हिडिओ स्टेटमेंटमध्ये म्हटले आहे की, “आम्हाला भीती आहे की ही त्यांची शेवटची रात्र असू शकते, जिवंत ओलीस त्यांचे प्राण गमावू शकतात आणि मृत तेथे गमावले जातील.’ एर्दोगान संतापले- नेतन्याहू हिटलरच्या नातेवाइकासारखे वागत आहेत
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ पुढील आठवड्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना भेटतील. या दरम्यान, पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर देखील त्यांच्यासोबत उपस्थित राहतील. पाकिस्तानच्या खैबर न्यूजच्या वृत्तानुसार, ही बैठक २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या वेळी होणार आहे. तुम्हाला सांगतो की मुनीर यांचा हा तिसरा अमेरिका दौरा असेल आणि ऑपरेशन सिंदूरनंतर ट्रम्प यांच्याशी त्यांची दुसरी भेट असेल. या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल. यामध्ये पाकिस्तानमधील विनाशकारी पुराची परिस्थिती, इस्रायली हल्ल्यानंतर कतारवर झालेला परिणाम आणि भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढता तणाव यांचा समावेश आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिका आणि पाकिस्तानमधील संबंधांमध्ये नवीन उबदारपणा दिसून येत आहे. जिनपिंग भेटीनंतर २३ दिवसांनी ट्रम्पशी चर्चा मे २०२५ मध्ये भारताने पाकिस्तानविरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले तेव्हा अमेरिका-पाक संबंधांमध्ये ही सुधारणा झाली. ट्रम्प यांनी मध्यस्थी केल्याचा व दोन शेजारील अणु देशांमधील युद्ध टाळण्याचे श्रेय घेतल्याचा आरोप आहे. भारताने दावा फेटाळून लावला.
मंगळवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पंतप्रधान मोदींना फोनवरून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणारे पहिले व्यक्ती होते. पंतप्रधान मोदी आज ७५ वर्षांचे झाले आहेत. त्यांनी सांगितले की, ट्रम्प यांनी मंगळवारी रात्री १०:५३ वाजता त्यांना फोन केला. ट्रम्प यांनी रात्री ११:३० वाजता त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथवर पंतप्रधानांशी झालेल्या संभाषणाची माहिती दिली. ट्रम्प यांनी लिहिले की, 'माझे मित्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी नुकतीच फोनवर खूप छान चर्चा झाली. मी त्यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा दिल्या. ते खूप छान काम करत आहेत. नरेंद्र, रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध संपवण्यात तुमच्या सहकार्याबद्दल धन्यवाद.' पंतप्रधान मोदींनी X वर लिहिले, 'माझ्या मित्रा, राष्ट्रपती ट्रम्प, तुमच्या फोन कॉलबद्दल आणि माझ्या ७५ व्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्याप्रमाणेच, मी देखील भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापक आणि जागतिक भागीदारीला नवीन उंचीवर नेण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. युक्रेन संघर्षाच्या शांततापूर्ण निराकरणासाठी तुमच्या पुढाकाराचे आम्ही समर्थन करतो.' ५०% कर लागू केल्यानंतर ४० दिवसांनी दोघांमधील पहिली चर्चाअमेरिकेने भारतावर ५०% कर लादल्यानंतर मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील ही पहिलीच चर्चा आहे. कर लादल्यानंतर ४० दिवसांनी भारत आणि अमेरिकेतील संबंध बिघडले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल दंड म्हणून ६ ऑगस्ट रोजी भारतावर २५% कर लादण्याची घोषणा केली. त्याच वेळी, व्यापार तूट असल्याचे कारण देत, ७ ऑगस्टपासून भारतावर २५% कर लादण्यात आला. अशाप्रकारे, अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या भारतीय वस्तूंवर एकूण ५०% कर लादण्यात आला आहे. भारतावर ५०% कर २७ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू झाला. मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात शेवटची फोनवर चर्चा १७ जून रोजी सुमारे ३५ मिनिटे झाली होती. २७ ऑगस्ट रोजी जर्मन वृत्तपत्र फ्रँकफर्टर ऑलगेमाइन झीटुंग (एफएझेड) ने दावा केला की, टॅरिफ वादावरून मोदींनी अलिकडच्या आठवड्यात चार वेळा ट्रम्प यांचा फोन उचलण्यास नकार दिला होता. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करारावर ७ तास चर्चाटॅरिफवरून सुरू असलेल्या तणावादरम्यान, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार करारावर चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. मंगळवारी अमेरिकेचे प्रतिनिधी ब्रेंडन लिंच आणि भारतीय वाणिज्य विभागाचे विशेष प्रतिनिधी राजेश अग्रवाल यांनी सुमारे ७ तास चर्चा केली. दोन्ही देशांनी ही चर्चा अतिशय सकारात्मक असल्याचे म्हटले. वाणिज्य मंत्रालयाने सांगितले की, दोन्ही प्रतिनिधींनी व्यापार करारावर पुढील मार्गावर चर्चा केली. पुढील बैठकीची तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल. लिंच सोमवारी रात्री भारताच्या एक दिवसाच्या दौऱ्यावर नवी दिल्लीला पोहोचले. वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, व्यापार करारावरील पुढील चर्चा व्हर्च्युअल पद्धतीने होईल. त्याची तारीख सर्वसंमतीने ठरवली जाईल. आतापर्यंत या करारावर चर्चेच्या ५ फेऱ्या झाल्या आहेत. परंतु, १६ सप्टेंबर रोजी होणारी चर्चा ही सहावी फेरी नाही, तर ती त्याच्या तयारीबद्दल होती. २५-२९ ऑगस्ट रोजी प्रस्तावित सहावी फेरी ही शुल्क लागू झाल्यानंतर पुढे ढकलण्यात आली होती. गेल्या १२ दिवसांत ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींना दोनदा आपला मित्र म्हटले १. १० सप्टेंबरट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवरील पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, 'भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांमधील व्यापारातील अडथळे दूर करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे हे कळवताना मला आनंद होत आहे. येत्या काही आठवड्यात माझे खूप चांगले मित्र, पंतप्रधान मोदी यांच्याशी बोलण्यास मी उत्सुक आहे. मला विश्वास आहे की दोन्ही महान देशांसाठी यशस्वी निकालापर्यंत पोहोचण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.' ट्रम्प यांच्या पोस्टनंतर सुमारे ५ तासांनी, पंतप्रधान मोदींनीही एका पोस्टमध्ये लिहिले की, 'भारत आणि अमेरिका चांगले मित्र आणि नैसर्गिक भागीदार आहेत. मला विश्वास आहे की आमच्या व्यापार वाटाघाटी भारत-अमेरिका भागीदारीच्या अमर्याद शक्यता उघडतील.' २. ५ सप्टेंबरट्रम्प यांनी सकाळी ६ वाजता ट्रुथवर लिहिले, 'असे दिसते की आपण भारत आणि रशियाला चीनकडून गमावले आहे. आशा आहे की त्यांचे भविष्य चांगले असेल.' व्हाईट हाऊसमध्ये संध्याकाळी ६ ते ७ वाजता पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांनी आपले शब्द बदलले. एका प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले - 'मी नेहमीच मोदींचा मित्र राहीन. मी नेहमीच भारताशी संबंध सुधारण्यास तयार आहे.' दुसऱ्या दिवशी सकाळी ९:४५ वाजता, पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्प यांचे विधान शेअर केले आणि X वर लिहिले, 'मी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या भावना आणि आमच्या संबंधांबद्दलच्या त्यांच्या विचारांचे मनापासून कौतुक करतो आणि त्यांना पूर्ण पाठिंबा देतो. ते म्हणाले - भारत-अमेरिकेत सकारात्मक आणि दूरदर्शी धोरणात्मक भागीदारी आहे.' युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी ट्रम्प यांनी भारतावर कर लादलेभारतासह इतर देशांवर जास्त शुल्क लादण्याचा मुद्दा अमेरिकेच्या न्यायालयात सुरू आहे. ४ सप्टेंबर रोजी ट्रम्प यांनी न्यायालयात म्हटले होते की भारतावर शुल्क लादणे आवश्यक आहे. जर असे झाले नाही तर अमेरिकेला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल, असे ते म्हणाले होते. ट्रम्प परदेशी वस्तूंवर जास्त शुल्क लादू शकत नाहीत, असे म्हणणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला ट्रम्प यांनी यापूर्वी आव्हान दिले होते. रशिया-युक्रेन युद्ध रोखण्यासाठी भारतावर लादलेले शुल्क अत्यंत आवश्यक असल्याचे ट्रम्प म्हणाले होते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की युद्ध संपवण्यासाठी रशियाचे तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर शुल्क लादण्यात आले. ट्रम्प म्हणाले की कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गेल्या ५ महिन्यांतील त्यांच्या व्यापार चर्चेला अडचणीत आणता येईल. यामुळे युरोपियन युनियन, जपान आणि दक्षिण कोरिया सारख्या देशांसोबतचे करार धोक्यात येऊ शकतात. भारताला शुल्क रद्द करण्यासाठी अमेरिकेच्या अटी मान्य कराव्या लागतीलअमेरिकेचे उद्योग मंत्री हॉवर्ड लुटनिक यांनी भारतावरील २५% अतिरिक्त कर रद्द करण्यासाठी तीन अटी ठेवल्या आहेत. १. भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवावे लागेल, २. त्याला ब्रिक्सपासून वेगळे व्हावे लागेल, ३. त्याला अमेरिकेला पाठिंबा द्यावा लागेल. ते म्हणाले की जर तुम्हाला (भारताला) रशिया आणि चीनमधील पूल बनायचे असेल तर एक व्हा, पण एकतर डॉलर किंवा अमेरिकेला पाठिंबा द्या. तुमच्या सर्वात मोठ्या ग्राहकाला पाठिंबा द्या किंवा ५०% कर भरा. तथापि, त्यांनी अशी आशा देखील व्यक्त केली की भारत लवकरच अमेरिकेसोबतच्या द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या चर्चेत सामील होईल.
पाकिस्तानने सोमवारी कबूल केले की भारताने ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान पाकिस्तानसोबत कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाच्या मध्यस्थीला कडक शब्दांत नकार दिला होता. पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री मोहंमद इशाक दार यांनी अल जझीराला दिलेल्या मुलाखतीत हे सांगितले. दार यांनी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्याचे खंडन केले, ज्यात त्यांनी म्हटले होते की अमेरिकेने भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदी आणली आहे. ट्रम्प मे महिन्यापासून दावा करत होते की त्यांच्या मध्यस्थीने संभाव्य ‘अणुयुद्ध’ टळले. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री इशाक दार म्हणाले की भारताने नेहमीच हे स्पष्ट केले आहे की पाकिस्तानसोबतचे सर्व मुद्दे द्विपक्षीय आहेत. ते म्हणाले, ‘तृतीय पक्षाच्या मध्यस्थीला आमचा कोणताही आक्षेप नाही, परंतु भारताने नेहमीच ते द्विपक्षीय प्रकरण म्हटले आहे. आम्ही द्विपक्षीय चर्चेसाठीदेखील तयार आहोत, परंतु ते सर्वसमावेशक असले पाहिजे - दहशतवाद, व्यापार, अर्थव्यवस्था, जम्मू आणि काश्मीर अशा सर्व मुद्द्यांवर.’ १० मे रोजी ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ वर लिहिले होते की अमेरिकेच्या मध्यस्थीमुळे भारत आणि पाकमध्ये युद्धबंदी झाली. पण भारताने लगेचच ते नाकारले व म्हटले की पाकनेच युद्धबंदीचे आवाहन केले होते. जिनपिंग भेटीनंतर २३ दिवसांनी ट्रम्प यांच्याशी चर्चा १८ जून २०२५: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी मुनीर यांचे व्हाइट हाऊसमध्ये स्वागत केले. त्या बैठकीत व्यापार, विकास आणि क्रिप्टोकरन्सीबद्दलही चर्चा झाली. जुलैमध्ये अमेरिकेने पाकसोबत व्यापार कराराची घोषणा केली. इस्लामाबादेत ‘मोठा तेलसाठा’ विकसित करण्यासाठी मदतीचे आश्वासन दिले. ८-१० ऑगस्ट २०२५: पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर दुसऱ्यांदा वॉशिंग्टनला भेटले, जिथे त्यांनी सेंट्रल कमांडचे निवृत्त कमांडर जनरल मायकेल कुरिला यांच्या निवृत्ती आणि अॅडमिरल ब्रॅड कूपर यांच्या कमांड बदल समारंभाला उपस्थिती लावली. २ सप्टेंबर २०२५: शाहबाज आणि मुनीर यांनी चीनला भेट दिली. दोन्ही नेत्यांनी बीजिंगमध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली. बैठकीत सीपीईसी प्रकल्पाच्या प्रगतीवर चर्चा झाली. आता ते २३ दिवसांनी ट्रम्प यांना भेटत आहेत. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज २५ तारखेला ट्रम्पना भेटणार, लष्करप्रमुख मुनीरही जाणार इस्लामाबाद/वॉशिंग्टन | पाकचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ पुढील आठवड्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेणार आहेत. या भेटीदरम्यान त्यांच्यासोबत पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर देखील उपस्थित राहतील. ही भेट २५ सप्टेंबर रोजी न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या वेळी होणार आहे. ऑपरेशन सिंदूरनंतर शाहबाज पहिल्यांदाच ट्रम्प यांना भेटतील. मुनीर यांचा हा अमेरिकेचा तिसरा दौरा असेल. संबंधित. देश-विदेश पाक अमेरिकेच्या जवळ जाण्यात गुंतला
अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसंट यांनी युरोपीय देशांना भारत आणि चीनवर ५०% ते १००% पर्यंतचे कर लादण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी सोमवारी ब्लूमबर्गला दिलेल्या मुलाखतीत हे सांगितले. बेसंट म्हणाले की, युरोपीय देश चीन आणि भारतावर मोठ्या प्रमाणात कर लादत नाहीत तोपर्यंत अमेरिका रशियन तेल खरेदी थांबवण्यासाठी अतिरिक्त कर लादणार नाही. रशियाचे तेल उत्पन्न थांबवण्यात आणि युक्रेनमधील युद्ध संपवण्यात युरोपला मोठी भूमिका बजावावी लागेल. टिकटॉकबाबत चीनशी झालेल्या चर्चेनंतर बेसंट यांचे हे विधान आले आहे. ते म्हणाले की, चीन रशियाकडून तेल खरेदी करणे हा त्यांचा अंतर्गत मुद्दा मानतो. ट्रम्प प्रशासनाचा असा विश्वास आहे की भारत आणि चीन रशियाकडून तेल खरेदी करत आहेत, ज्यामुळे पुतिन यांना युक्रेनविरुद्धचे युद्ध सुरू ठेवण्यास मदत होत आहे. भारत आणि चीनवर मोठे शुल्क लादून त्यांना रशियन तेल खरेदी करण्यापासून रोखता येईल. रशियाच्या तेल कंपन्यांवर निर्बंध लादण्याचा विचार अमेरिका करत आहे बेसंट म्हणाले की, अमेरिका युरोपीय देशांसह रोझनेफ्ट आणि लुकोइल सारख्या रशियन तेल कंपन्यांवर कठोर निर्बंध लादण्याचा विचार करत आहे. यासोबतच, २०२२ मध्ये युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर गोठवण्यात आलेल्या रशियाच्या ३०० अब्ज डॉलर्सच्या मालमत्तेचा वापर करण्याचा विचार केला जाईल. ही मालमत्ता युक्रेनसाठी कर्ज हमी म्हणून वापरली जाऊ शकते. ते म्हणाले - मी हमी देतो की जर युरोपने रशियन तेल खरेदी करणाऱ्यांवर मोठे शुल्क लादले तर युद्ध ६० ते ९० दिवसांत संपेल, कारण त्यामुळे मॉस्कोचा मुख्य उत्पन्नाचा स्रोत बंद होईल. ट्रम्प यांनी चीनवर १००% कर लावण्याची मागणी केली राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ३ दिवसांपूर्वी सर्व नाटो देशांना आणि जगाला एक पत्र पाठवले होते, ज्यामध्ये त्यांनी रशियावर मोठे निर्बंध लादण्याबाबत बोलले होते. ते म्हणाले होते- मी रशियावर कठोर निर्बंध लादण्यास तयार आहे, परंतु यासाठी सर्व नाटो देशांना रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवावे लागेल आणि माझ्याशी सहमत व्हावे लागेल. ट्रम्प म्हणाले होते की काही नाटो देश रशियाकडून तेल खरेदी करत आहेत, जे चुकीचे आहे आणि त्यामुळे त्यांची वाटाघाटी करण्याची शक्ती कमी होते. ट्रम्प पुढे म्हणाले- जेव्हा तुम्ही तयार असाल तेव्हा ते सांगा. जर नाटोने चीनवर ५०% ते १००% पर्यंतचे शुल्क लादले तर ते युद्ध संपवण्यास मदत करेल असे मला वाटते. युद्ध संपल्यानंतर हे शुल्क पूर्णपणे काढून टाकले जाईल. चीन रशियावर नियंत्रण ठेवतो आणि हे शुल्क ते नियंत्रण तोडतील. त्यांनी जोर देऊन सांगितले की हे त्यांचे युद्ध नाही तर बायडेन आणि झेलेन्स्की यांचे युद्ध आहे. ट्रम्प म्हणाले - जर नाटोने माझे ऐकले तर युद्ध लवकर संपेल आणि हजारो जीव वाचवता येतील. जर नाही तर तुम्ही माझा आणि अमेरिकेचा वेळ वाया घालवत आहात.
पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू शाहिद आफ्रिदी म्हणाला की भारत पुढचा इस्रायल बनण्याचा प्रयत्न करत आहे. मोदी सरकार हिंदू-मुस्लिम कार्ड खेळत असल्याचा आरोप त्याने केला. आशिया कपमधील हस्तांदोलन वादावर आफ्रिदीने मंगळवारी एका पाकिस्तानी टीव्ही चॅनेलवर म्हटले की, जोपर्यंत भाजप सत्तेत आहे तोपर्यंत हे राजकारण सुरूच राहील. तो म्हणाला- काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे विचार सकारात्मक आहेत आणि ते सर्व देशांशी, विशेषतः पाकिस्तानशी, संवादाद्वारे संबंध सुधारू इच्छितात. दोन्ही देशांच्या खेळाडूंनी हस्तांदोलन न केल्याने वाद निर्माण झाला भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना १४ सप्टेंबर रोजी झाला होता. भारत सरकारने २१ ऑगस्ट रोजी भारत-पाकिस्तान सामना आयोजित करण्यास परवानगी दिली होती. सरकारने सांगितले - बहुराष्ट्रीय स्पर्धेत पाकिस्तानसोबत खेळण्यास कोणतीही बंदी नाही. दोन्ही देशांदरम्यान कोणतीही द्विपक्षीय मालिका होणार नाही. तथापि, सामन्याच्या दिवशी खेळाडूंनी निषेध करण्यासाठी हस्तांदोलन न करण्याचा निर्णय घेतला. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने याबद्दल औपचारिक तक्रार दाखल केली, जी आयसीसीने फेटाळून लावली. भारतीय क्रिकेटपटूंना पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करू नका असे वरून आदेश देण्यात आले आहेत असा आरोप आफ्रिदीने केला. तो म्हणाला की सोशल मीडियावर बहिष्कार मोहिमा आधीच सुरू होत्या आणि लोकांमुळेच बीसीसीआय आणि खेळाडूंनी हे पाऊल उचलले. आफ्रिदीने दावा केला की तो खेळाडूंना दोष देऊ इच्छित नाही परंतु त्यांना तसे करण्याचे आदेश मिळाले होते. भाजपने म्हटले- प्रत्येक भारतविरोधी व्यक्तीला राहुलमध्ये मित्र का सापडतो? भाजप नेते अमित मालवीय यांनी या विधानावर म्हटले आहे की, भारताविरुद्ध विष ओकण्याची आणि काश्मीरला पाकिस्तानात समाविष्ट करण्याचे स्वप्न पाहणारा शाहिद आफ्रिदी अचानक राहुल गांधींचे कौतुक करू लागला आहे. भारताच्या धोरणाची तुलना गाझामधील इस्रायलच्या कृतींशी करून पंतप्रधान मोदींवर हल्ला करताना आफ्रिदीने राहुल यांना पाकिस्तानशी संवाद हवा असल्याचे म्हटले. प्रत्येक भारतविरोधी व्यक्तीला राहुल गांधींमध्ये मित्र का मिळतो? जेव्हा भारताचे शत्रू तुमचे कौतुक करायला लागतात तेव्हा भारतातील लोकांना तुमची निष्ठा कुठे आहे हे कळते. यापूर्वीही पंतप्रधान मोदींबद्दल वादग्रस्त विधाने केली आहेत शाहिद आफ्रिदी अनेकदा काश्मीर आणि पंतप्रधान मोदींबद्दल वादग्रस्त विधाने करतो. दोन वर्षांपूर्वी त्याने पंतप्रधान मोदींना अत्याचारी म्हटले होते. याशिवाय २०२० मध्ये त्याने पंतप्रधान मोदींविरुद्ध अपशब्द वापरले होते. आफ्रिदीने मोदींना भित्रा आणि मानसिक रुग्ण म्हटले होते. तो म्हणाला होता की मोदींना धर्माचा आजार आहे. आफ्रिदीने पाकिस्तानी सैनिकांना सांगितले होते की तुमच्या लोकांमध्ये राहून मला आनंद होत आहे. जगात एक खूप मोठा आजार (कोरोनाव्हायरस) पसरत आहे. पण, त्याहून मोठा आजार मोदींच्या हृदयात आणि मनात आहे. हा आजार धर्माचा आहे. तो धर्माच्या आधारावर राजकारण करत आहे.
नेपाळमधील जेन-झी चळवळीचा परिणाम सर्व प्रमुख पक्षांवर झाला आहे. त्यांच्यात नेतृत्व बदल आणि पक्षाच्या पुनर्रचनेसाठी आवाज अधिक तीव्र झाला आहे. आतापर्यंत स्वतःच्या पक्षात बदलांसाठी मृदू आवाज उठवणारे नेते आता उघडपणे म्हणत आहेत की सध्याचे नेतृत्व बदलले पाहिजे. गेल्या एका आठवड्यात नेपाळमध्ये केवळ सरकारच पडले नाही तर संसदही बरखास्त करण्यात आली आणि देशात एक पक्षविरहित अंतरिम सरकार स्थापन करावे लागले. लोकांना आशा होती की जुने नेते परिस्थितीची जबाबदारी घेतील आणि राजीनामा देतील आणि नवीन पिढीला मार्ग देतील. परंतु एक आठवडा उलटूनही, कोणत्याही मोठ्या नेत्याने राजीनामा दिलेला नाही. बीबीसी नेपाळी वृत्तानुसार, पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीपूर्वी अनेक पक्षांना त्यांचे सर्वोच्च नेतृत्व बदलण्यास भाग पाडले जाईल असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. अलिकडच्या काळात झालेल्या निदर्शनांमुळे हे स्पष्ट झाले आहे की जनता आता जुने चेहरे स्वीकारण्याच्या मनःस्थितीत नाही. दरम्यान, तरुणांच्या दबावाखाली, सहा प्रमुख पक्षांच्या १६ वरिष्ठ नेत्यांनी एक संयुक्त निवेदन जारी केले. त्यात म्हटले आहे की, घराणेशाही संपवावी लागेल आणि नवीन पिढीला पुढे आणण्यासाठी वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. नेत्यांनी हे देखील मान्य केले की काही चेहऱ्यांनी दीर्घकाळ सत्ता काबीज करणे हे सध्याच्या राजकीय संकटाचे मूळ कारण आहे. देउबा उपचार घेत आहेत, खडका पक्ष चालवत आहेत पाच वेळा पंतप्रधान राहिलेले नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादूर देउबा सहाव्यांदा कार्यवाहक राष्ट्रपती होण्याची वाट पाहत होते. काँग्रेस-यूएमएल युतीच्या करारानुसार, पुढच्या वर्षी पंतप्रधान होण्याची त्यांची पाळी होती, परंतु जेन-झी चळवळीने युती सरकार पाडले. देउबा आता ऐंशी वर्षांहून अधिक वयाचे आहेत. ते अनेक दशकांपासून नेपाळी काँग्रेसचे नेतृत्व करत आहेत, हा पक्ष लोकशाही येण्यापूर्वी स्थापन झाला होता. २४ जुलै रोजी, जेव्हा निदर्शक बुढानिलकांठा येथील त्यांच्या घरी पोहोचले तेव्हा त्यांना आणि त्यांच्या पत्नी आरजू राणा यांना मारहाण करण्यात आली आणि घराबाहेर हाकलून देण्यात आले. त्यांचे घर जळाले होते आणि त्यांनी त्यांच्या डोळ्यांसमोर सर्वकाही उद्ध्वस्त होताना पाहिले. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने दोघांनाही वाचवले आणि सुरक्षित ठिकाणी नेले. पन्नास वर्षांहून अधिक काळ लोकशाहीसाठी लढणाऱ्या व्यक्तीला अशा परिस्थितीत स्वतःच्या घरातून पळून जावे लागणे हे खूप विचित्र होते. दरम्यान, नेपाळी काँग्रेसचे सरचिटणीस गगन थापा यांनी एका व्हिडिओ संदेशात म्हटले आहे की, सध्याचे नेतृत्व पक्षाला लोकांशी जोडू शकत नाही. काँग्रेस नेते आणि माजी आरोग्य मंत्री प्रदीप पौडेल यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, पक्ष नेतृत्वाने तात्काळ राजीनामा द्यावा आणि नवीन नेतृत्व निवडण्यासाठी सहा महिन्यांत सर्वसाधारण अधिवेशन बोलावावे. आंदोलकांच्या हल्ल्यात जखमी झाल्यानंतर देउबा सध्या रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. त्यांनी पक्षाची जबाबदारी उपाध्यक्ष पूर्ण बहादूर खडका यांच्याकडे सोपवल्याचे सांगण्यात येत आहे. ओलींची ४ घरे जाळली, आठवडाभरापासून बेपत्ता नेपाळमध्ये ३ प्रमुख डावे पक्ष आहेत. माजी पंतप्रधान केपी ओली यांचा सीपीएन-यूएमएल, माजी पंतप्रधान प्रचंड यांचा सीपीएन माओइस्ट सेंटर आणि माजी पंतप्रधान माधव कुमार नेपाळ यांचा सीपीएन युनिफाइड सोशालिस्ट. तिन्ही पक्षांमधील वरिष्ठ नेत्यांना हटवण्याच्या हालचाली तीव्र झाल्या आहेत. यूएमएलचे अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गेल्या दशकापासून पक्षाचे नेतृत्व करत आहेत आणि चार वेळा पंतप्रधान राहिले आहेत. त्यांच्या पक्षाने अलिकडेच पुढील अधिवेशनातही अध्यक्ष राहावे यासाठी संविधानात बदल केले होते. पण जेन-ढी आंदोलन त्यांच्या सरकारच्या पतनाचे कारण बनले. आंदोलकांनी ओलींच्या सरकारी घराबरोबरच त्यांच्या दोन खाजगी घरांना आणि अथराथुमच्या अथराथुममधील त्यांच्या जन्मस्थळालाही आग लावली. अखेर ओलींना लष्कराच्या बॅरेकमध्ये आश्रय घ्यावा लागला. हे तेच ओली आहेत ज्यांनी पंचायत काळात चौदा वर्षे तुरुंगात घालवली. अशा नेत्याला स्वतःच्या लोकांपासून स्वतःला वाचवण्यासाठी पळून जावे लागले. प्रचंड लष्कराच्या बॅरेकमध्ये चांगल्या दिवसांची वाट पाहत आहेत माओवादी अध्यक्ष प्रचंड यांचीही परिस्थिती अशीच होती. त्यांनी दहा वर्षे सशस्त्र संघर्ष केला आणि लोकशाहीसाठी लढा दिला. ते तीन वेळा पंतप्रधान झाले आणि ३७ वर्षे पक्षाचे नेतृत्व केले. पण त्यांना जेन-झी चळवळीचे नुकसानही सहन करावे लागले. शांतता प्रक्रियेनंतर, वीस वर्षांत पहिल्यांदाच त्यांना लष्कराच्या बॅरेकमध्ये आश्रय घ्यावा लागला. निदर्शकांनी त्यांचे घर आग लावून सर्व काही उद्ध्वस्त केले. दुसऱ्या डाव्या पक्षाचे नेते आणि माजी पंतप्रधान माधव कुमार नेपाळ यांचीही अवस्था अशीच होती. निदर्शकांनी त्यांचे घरही पेटवून दिले. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्यांना वाचवले आणि लष्कराच्या बॅरेकमध्ये नेले. सीपीएन युनिफाइड सोशालिस्ट नेते झालानाथ खनाल, जे २०३९ ते २०४६ पर्यंत सीपीआय(एमएल) चे सरचिटणीस होते आणि २०६५ मध्ये यूएमएलचे अध्यक्ष झाले होते, ते आता युनिफाइड सोशालिस्ट पक्षाचे एक वरिष्ठ नेते आहेत. डल्लू येथील त्यांचे घरही आंदोलकांनी जाळून टाकले. त्यांच्या पत्नी रविलक्ष्मी चित्रकर गंभीरपणे भाजल्या गेल्या. देउबा, ओली आणि प्रचंड यांना राजकारणातून निवृत्तीचा सल्ला काँग्रेसचे सरचिटणीस गगन थापा आणि विश्वप्रकाश शर्मा म्हणतात की, सध्याच्या नेतृत्वाखाली पक्ष सुधारू शकत नाही आणि लोकांच्या इच्छा पूर्ण होऊ शकत नाहीत. थापा म्हणाले, जेव्हा आपण आपल्याच अध्यक्षांवर आणि नेत्यांवर हल्ला करू लागतो तेव्हा आपण किती पोकळ झालो आहोत हे दिसून येते. या प्रक्रियेसह पक्ष काम करू शकत नाही. नेतृत्व, कायदा आणि संपूर्ण कार्यशैली बदलली तरच बदल होईल. शर्मा म्हणतात की आता जुन्या नेत्यांनी सक्रिय राजकारण सोडून मार्गदर्शकाची भूमिका बजावण्याची वेळ आली आहे. ते स्पष्टपणे म्हणतात की देउबा, ओली आणि प्रचंड यांनी राजकारणातून निवृत्ती घ्यावी. राजकारणाचे प्राध्यापक कृष्णा पोखरेल म्हणतात की हे सर्व घडले कारण नेत्यांनी राजकारणाला सेवा नव्हे तर व्यवसाय बनवले. त्यांच्या मते, जर निवृत्ती व्यवस्था नसती तर सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही नोकरी सोडली नसती. आयुष्यभर राजकारणात राहण्याची प्रवृत्ती फोफावत आहे. हेच समस्येचे मूळ आहे. सध्याच्या घटनांमुळे काँग्रेस आणि यूएमएल दोघांचेही मोठे नुकसान झाले आहे असे त्यांचे मत आहे. ते म्हणतात, आता नेतृत्व हाती घेण्याची वेळ आली आहे. पण आजच्या नेत्यांनी राज्याला शोषणाचे साधन बनवले आहे. सुधारणांना वाव नाही. हे नेते पक्षाच्या नेतृत्वाला बाजासारखे चिकटून आहेत आणि त्यांच्या जाण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. तज्ज्ञांचे मत आहे की डाव्या पक्षांनी पुनर्गठन केले तरच ते टिकू शकतात. त्यांच्या मते, नवीन नेतृत्वासह बदल घडवून आणणारे पक्ष पुन्हा उभे राहू शकतील, परंतु जे असे करणार नाहीत ते नामशेष होण्याचा धोका असेल.
दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदने पहिल्यांदाच कबूल केले आहे की ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान भारतीय हल्ल्यात त्यांचा प्रमुख मौलाना मसूद अझहरच्या कुटुंबातील अनेक सदस्य मारले गेले होते. जैश कमांडर मसूद इलियास काश्मिरीचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये तो म्हणतो की, ७ मे रोजी बहावलपूरमध्ये भारताच्या कारवाईदरम्यान अझहरच्या कुटुंबातील सदस्यांचे तुकडे-तुकडे झाले होते. २२ एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने हा हल्ला केला होता. या कारवाईदरम्यान, बहावलपूरसह पाकिस्तानमधील नऊ दहशतवादी अड्ड्यांवर हल्ला करण्यात आला. मसूदच्या कुटुंबातील १० जणांची हत्या बहावलपूरमधील भारतीय हल्ल्यात मसूदच्या कुटुंबातील १० सदस्यांचा मृत्यू झाला. याशिवाय त्यांचे ४ सहकारीही मारले गेले. मसूदची मोठी बहीण आणि तिचा पती, मसूदचा पुतण्या आणि त्याची पत्नी, मसूदची भाची आणि तिची पाच मुले यांचा समावेश आहे. याशिवाय मसूदचे चार साथीदारही मारले गेले. हल्ल्याच्या वेळी मसूद घटनास्थळी उपस्थित नव्हता, त्यामुळे त्याचा जीव वाचला. बीबीसी उर्दूच्या वृत्तानुसार, दहशतवादी मसूदने त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मृत्यूनंतर एक निवेदनही जारी केले होते. त्यात त्याने म्हटले होते की जर मीही मेलो असतो तर मी भाग्यवान असतो. मसूद अझहर कसा पळून गेला आणि तो आता कुठे आहे? मसूद अझहर वर्षानुवर्षे बहावलपूरच्या चौक आझम परिसरातील मरकज सुभानअल्लाह नावाच्या कॅम्पसमध्ये राहत होता. २०११ पर्यंत, या कॅम्पसमध्ये फक्त एकच मशीद होती, त्यानंतर दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि इतर कारवायांसाठी कॅम्पसमध्ये इमारती आणि इतर संरचना वाढतच गेल्या. उपग्रह प्रतिमांच्या आधारे, त्याचे संपूर्ण क्षेत्र १८ एकर असल्याचे सांगितले जाते. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये पुलवामा हल्ल्यानंतर जैश-ए-मोहम्मदने त्याची जबाबदारी घेतली. त्यानंतर भारताच्या मागणीनुसार संयुक्त राष्ट्रांनी मसूदला जागतिक दहशतवाद्यांच्या यादीत टाकले. आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढताच पाकिस्तानने सांगितले की सरकारने जैशचे बहावलपूर मुख्यालय ताब्यात घेतले आहे. वृत्तानुसार, पाकिस्तानने मसूदची सुरक्षा वाढवली होती. पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला अशा हल्ल्याची भीती वाटत होती, त्यामुळे मसूदला तेथून आधीच हलवण्यात आले असावे असे मानले जाते. लेफ्टनंट जनरल रामेश्वर रॉय यांच्या मते, 'मसूदला पाकिस्तानमध्ये लष्कराचे संरक्षण आहे, परंतु पाकिस्तान मसूद आपल्या भूमीवर उपस्थित आहे हे मान्य करत नाही. त्यामुळे, पाकिस्तान मसूद अझहर मारला गेला आहे हे लपवण्याचा प्रयत्न करू शकतो.' दहशतवादी अझहर संसद हल्ल्याचा मास्टरमाइंड आहे २००१ मध्ये भारतीय संसदेवर झालेल्या हल्ल्याचा मास्टरमाइंड हा पाकिस्तानी दहशतवादी मसूद अझहर आहे. याशिवाय त्याने भारतात अनेक दहशतवादी हल्ले केले आहेत. २०१६ मध्ये पठाणकोट हल्ल्याचाही मसूद हा मास्टरमाइंड आहे. या प्रकरणातील दिल्ली पोलिसांच्या आरोपपत्रानुसार, मसूदने भारतावर हल्ले करण्यासाठी जैश-ए-मोहम्मदच्या कार्यकर्त्यांचा वापर केला. त्याने २००५ मध्ये अयोध्येतील रामजन्मभूमीवर आणि २०१९ मध्ये पुलवामा येथे सीआरपीएफ जवानांवरही हल्ला केला. याशिवाय, २०१६ मध्ये उरी हल्ला आणि अफगाणिस्तानातील मजार-ए-शरीफ येथील भारतीय वाणिज्य दूतावासावरील हल्ल्यासाठीही मसूद जबाबदार आहे. मसूद अझहर १९९४ मध्ये पहिल्यांदा भारतात आला होता मसूद अझहर पहिल्यांदा २९ जानेवारी १९९४ रोजी बांगलादेशहून विमानाने ढाकाहून दिल्लीला आला. १९९४ मध्ये अझहरने खोटी ओळख वापरून श्रीनगरमध्ये प्रवेश केला. हरकत-उल-जिहाद अल-इस्लामी आणि हरकत-उल-मुजाहिदीन गटांमधील तणाव कमी करणे हा त्याचा उद्देश होता. दरम्यान, दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याबद्दल भारताने त्याला अनंतनाग येथून अटक केली. तेव्हा अझहर म्हणाला होता - काश्मीर मुक्त करण्यासाठी १२ देशांमधून इस्लामचे सैनिक आले आहेत. आम्ही तुमच्या कार्बाइनला रॉकेट लाँचरने उत्तर देऊ. चार वर्षांनंतर, जुलै १९९५ मध्ये, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सहा परदेशी पर्यटकांचे अपहरण करण्यात आले. अपहरणकर्त्यांनी पर्यटकांच्या बदल्यात समूद अझहरची सुटका करण्याची मागणी केली. दरम्यान, ऑगस्टमध्ये, दोन पर्यटक अपहरणकर्त्यांच्या तावडीतून पळून जाण्यात यशस्वी झाले. तथापि, उर्वरित लोकांबद्दल कोणतीही माहिती मिळू शकली नाही. १९९९ मध्ये विमान अपहरणानंतर भारत सरकारने अझहरला सोडले २४ डिसेंबर १९९९ रोजी, काठमांडूहून दिल्लीला येणाऱ्या एका भारतीय विमानाचे अझहरच्या भावाने आणि इतर दहशतवाद्यांनी अपहरण केले. ते ते अफगाणिस्तानातील कंधार येथे घेऊन गेले, जिथे त्यावेळी तालिबानचे राज्य होते. विमानात कैद असलेल्या लोकांच्या बदल्यात, मसूद अझहरसह ३ दहशतवाद्यांची सुटका करण्याची मागणी करण्यात आली. दहशतवाद्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या आणि मसूदची सुटका करण्यात आली. त्यानंतर तो पाकिस्तानात पळून गेला. चीन सरकारने अनेक वेळा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत मसूदला जागतिक दहशतवादी घोषित होण्यापासून वाचवले आहे. २००९ मध्ये, अझहरला जागतिक दहशतवाद्यांच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा पहिला प्रस्ताव आला. त्यानंतर सलग चार वेळा चीनने पुराव्याअभावी प्रस्ताव मंजूर होऊ दिला नाही. २०१९ मध्ये जागतिक दहशतवादी घोषित ऑक्टोबर २०१६ मध्ये, चीनने पुन्हा एकदा भारताच्या प्रस्तावाला विरोध केला आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत अझहरला वाचवले. त्यानंतर २०१७ मध्ये अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत अझहरला दहशतवादी घोषित करण्याची मागणी केली, परंतु चीनने पुन्हा हस्तक्षेप केला. अखेर, मे २०१९ मध्ये, चीनने आपला अडथळा दूर केला आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत मसूदला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यात आले.
सोमवारी, अमेरिकन सैन्याने पुन्हा एकदा व्हेनेझुएलाच्या ड्रग्ज तस्करांच्या बोटीवर हल्ला केला. या हल्ल्यात ३ जणांचा मृत्यू झाला. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ही माहिती सोशल मीडियावर पोस्ट केली. त्यांनी या तस्करांना नार्को टेररिस्ट म्हणजेच ड्रग्ज कार्टेलशी संबंधित दहशतवादी म्हणून वर्णन केले. ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिले की, माझ्या आदेशानुसार, अमेरिकन सैन्याने ड्रग्ज तस्करी करणाऱ्या कार्टेल आणि नार्को दहशतवाद्यांवर हल्ले केले. हे लोक व्हेनेझुएलाहून अमेरिकेत ड्रग्ज घेऊन जात होते. ते म्हणाले की, ड्रग्ज कार्टेल हे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी, परराष्ट्र धोरणासाठी आणि हितांसाठी मोठा धोका आहे. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की या हल्ल्यात अमेरिकन सैन्याचे कोणतेही नुकसान झाले नाही. दोन आठवड्यांपूर्वी, अमेरिकन सैन्याने व्हेनेझुएलाच्या कुख्यात ट्रेन डी अरागुआ टोळीशी संबंधित ११ जणांना ठार मारल्याचा दावा केला होता. परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी असेही संकेत दिले की अमेरिका ड्रग कार्टेल्सवर आणखी मोठे हल्ले करू शकते. अमेरिकेच्या बोटीवरील हल्ल्याचा व्हिडिओ... अमेरिकेने ट्रेन डी अरागुआला दहशतवादी संघटना घोषित केले आहे अमेरिकेने ट्रेन डी अरागुआ टोळीला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे. तथापि, अमेरिकन काँग्रेसने ट्रेन डी अरागुआ किंवा व्हेनेझुएलाविरुद्ध कोणत्याही लष्करी कारवाईला अधिकृत केलेले नाही. तज्ज्ञांच्या मते, स्वसंरक्षणाच्या नावाखाली एखाद्या देशाने ड्रग्ज तस्करीच्या संशयावरून लोकांना उडवून दिल्याचे यापूर्वी कधीही घडले नाही. ट्रम्प प्रशासनाने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये व्हेनेझुएलाच्या ट्रेन डी अरागुआ, एल साल्वाडोरच्या एमएस-१३ आणि सहा मेक्सिकन ड्रग कार्टेलना परदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले. सहसा हा दर्जा अल-कायदा किंवा इस्लामिक स्टेट सारख्या दहशतवादी संघटनांसाठी राखीव असतो, परंतु ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे की या टोळ्या ड्रग्ज तस्करी, मानवी तस्करी आणि हिंसाचाराद्वारे इतके नुकसान करत आहेत की त्यांना दहशतवादी संघटना मानले पाहिजे. कायदा तस्करांना मारण्याची परवानगी देत नाही अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले होते की सरकारला ड्रग्ज तस्करांविरुद्ध लष्करी बळाचा वापर करण्याचा अधिकार आहे. परंतु अमेरिकेच्या कायदेतज्ज्ञांच्या मते, असे नाही. एखाद्याला दहशतवादी घोषित केल्याने सरकारला त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची किंवा त्यांच्यावर आर्थिक निर्बंध लादण्याची परवानगी मिळते, परंतु युद्धासारखी कारवाई करण्याचा अधिकार मिळत नाही. २००१ मध्ये, संसदेने अफगाणिस्तानात अल-कायदा आणि तालिबानविरुद्ध लष्करी बळाचा वापर करण्यास मान्यता दिली. नंतर, अमेरिकेच्या वेगवेगळ्या सरकारांनी इतर इस्लामिक अतिरेकी संघटनांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी या कायद्याचा विस्तार केला. परंतु हा कायदा ड्रग्ज कार्टेलविरुद्ध लष्करी कारवाईला परवानगी देत नाही.
इस्रायलने गाझा शहरात जमिनीवर कारवाई सुरू केली आहे. सीएनएनने मंगळवारी सकाळी दोन इस्रायली अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने याची पुष्टी केली. हा हल्ला गाझा शहराच्या बाहेरून सुरू झाला. इस्रायलचे हवाई हल्ले रात्रभर येथे सुरू राहिले. या हल्ल्यांमध्ये ४१ लोक ठार झाले. इस्रायली लष्कराच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत सुमारे ३.२ लाख लोकांनी शहर सोडले आहे. इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ म्हणाले की, ओलिसांच्या सुटकेसाठी आणि हमासच्या पराभवासाठी सैन्य धैर्याने लढत आहे. काट्झ म्हणाले की, गाझा जळत आहे, सैन्य दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर पूर्ण ताकदीने हल्ला करत आहे. त्यांनी पुढे म्हटले की, ध्येय पूर्ण होईपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही किंवा थांबणार नाही. गाझा शहराच्या ताब्याला गेल्या महिन्यात मान्यता देण्यात आली होती इस्रायलने गेल्या महिन्यात म्हणजेच ऑगस्टमध्ये गाझा शहर ताब्यात घेण्याच्या योजनेला मान्यता दिली. याअंतर्गत सुमारे ६० हजार राखीव सैनिकांना कर्तव्यावर बोलावण्याचा आदेश देण्यात आला. योजनेनुसार, गाझा शहर ताब्यात घेण्यासाठी एकूण १.३० लाख सैनिक तैनात केले जातील. सैनिकांना कर्तव्यावर रुजू होण्यापूर्वी किमान दोन आठवडे आधी सूचना दिली जाईल. पहिल्या तुकडीत, २ सप्टेंबर रोजी सुमारे ४०-५० हजार सैनिकांना बोलावण्याचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले होते. दुसरी तुकडी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये आणि तिसरी तुकडी फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये बोलावली जाईल. या मोहिमेला गिदोनचे रथ-बी असे नाव देण्यात आले आहे. तसेच, आधीच कर्तव्यावर असलेल्या हजारो राखीव सैनिकांच्या सेवेलाही ३०-४० दिवसांसाठी वाढविण्यात आले आहे. या ऑपरेशनमध्ये ५ लष्करी विभाग आणि १२ ब्रिगेड-स्तरीय पथके सहभागी असतील, ज्यात पायदळ, टँक, तोफखाना, अभियांत्रिकी आणि सपोर्ट युनिट्सचा समावेश असेल. याशिवाय, गाझा विभागाचे उत्तर आणि दक्षिण ब्रिगेड देखील भाग घेत आहेत. इस्रायलने गाझाचा ७५% भाग आधीच ताब्यात घेतला इस्रायलचे उद्दिष्ट गाझा शहरातील त्या भागात प्रवेश करणे आहे जिथे अजूनही हमासने अनेक ओलिस ठेवले आहेत असे मानले जाते. हे असे क्षेत्र आहेत जिथे इस्रायली सैन्याने आतापर्यंत कोणतीही मोठी कारवाई केलेली नाही. इस्रायली सैन्याच्या (IDF) मते, गाझा पट्टीचा सुमारे ७५% भाग त्यांच्या ताब्यात आहे. गाझा शहर २५% भागात आहे जे IDF च्या नियंत्रणाखाली नाही. सध्या गाझामध्ये हमासकडे ५० ओलिस आहेत. असा अंदाज आहे की या ओलिसांपैकी २० अजूनही जिवंत आहेत, तर २८ जण मारले गेले आहेत.
आमचे ऐकले नाही तर जिथून आणले तिथे फेकू- सुदन गुरंग:पीएम कार्की यांना जेन-झी नेत्याचा इशारा
नेपाळच्या काळजीवाहू पंतप्रधान सुशीला कार्की यांनी मंत्रिमंडळासाठी जाहीर केलेल्या ३ नावांपैकी एकावरून वाद सुरू झाला आहे. पंतप्रधान कार्की यांनी ओम प्रकाश अर्याल यांना गृह आणि कायदा मंत्री, रामेश्वर प्रसाद खनाल यांना अर्थमंत्री आणि कुलमान घिसिंग यांना ऊर्जामंत्री नियुक्त केले. विद्यार्थ्यांच्या एका गटाचे म्हणणे आहे की या नियुक्त्यांवर त्यांचे मत घेतले गेले नाही. त्यामुळे तरुणांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.जेन-झी चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्या सुदन गुरुंग यांनी पंतप्रधान कार्की यांच्या विरोधात तीव्र निषेध सुरू केला आहे. रविवारी रात्री उशिरा आणि सोमवारी काठमांडूतील बालुवातार येथील पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर निदर्शने करत या गटाने कार्की यांच्या तत्काळ राजीनाम्याची मागणी केली. निदर्शकांचे म्हणणे आहे की, मंत्रिमंडळ विस्तार त्यांच्या संमतीशिवाय केला आहे. दोन कारणांमुळे विरोध १.बालेन शाह वकील असल्यावरून वाद: ओम प्रकाश अर्याल हे नेपाळचे सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्या नियुक्तीविरुद्धच्या निषेधाचे एक प्रमुख कारण म्हणजे ते काठमांडूचे महापौर बालेन शाह यांचे जवळचे वकील आहेत. सुदन गुरुंग यांच्या गटाचा असा विश्वास आहे की अर्याल यांची नियुक्ती सत्तेचे संतुलन बिघडू शकते कारण ते आधीच बालेन शाह यांचे राजकीय आणि कायदेशीर सल्लागार म्हणून भूमिका बजावत आहेत. असा आरोप आहे की त्यांनी ‘अदृश्यपणे स्वतःला गृहमंत्री बनवले’ आहे आणि ही प्रक्रिया तरुणांशी सल्लामसलत न करता घडली आहे. २. गोहत्येच्या शिक्षेवर याचिका: अर्यालविरुद्धचा दुसरा वाद म्हणजे नेपाळमध्ये गोहत्येसाठी १२ वर्षांची शिक्षा कमी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करताना त्यांनी केलेली जुनी चाल आहे.
ब्रिटनमधील वेस्ट मिडलँड्समध्ये शीख महिलेवरील सामूहिक बलात्कार प्रकरणात पोलिसांनी एका व्यक्तीला अटक केली आहे. पोलिसांचे म्हणणे आहे की हा हल्ला वांशिक द्वेषातून प्रेरित गुन्हा आहे. यामुळे जगभरातील भारतीय समुदायाला धक्का बसला आहे. ही घटना ९ सप्टेंबर रोजी सकाळी ओल्डबरीच्या टेम रोड भागात घडली. तेथे २० वर्षीय ब्रिटिश वंशाची शीख महिला कामावर जात असताना दोन गोऱ्या पुरुषांनी तिच्यावर निशाणा साधला. दोघांनी तिच्यावर बलात्कार करून मारहाण केली आणि ‘या देशात तुला स्थान नाही, परत जा’ अशी वांशिक शिवीगाळ केल्याचा आराेप आहे.दरम्यान, वेस्ट मिडलँड्स पोलिसांनी रविवारी संध्याकाळी उशिरा ३० वर्षीय संशयिताला अटक केली, जो सध्या बलात्काराच्या आरोपाखाली कोठडीत आहे. पोलिसांनी सांगितले आहे की तपास अजूनही सुरू आहे आणि इतर संशयितांचा शोध घेतला जात आहे. या घटनेवर राजकीय वर्तुळातही तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. बर्मिंगहॅमच्या खासदार प्रीत कौर गिल म्हणाल्या की ब्रिटनमध्ये वंशवाद आणि महिलाद्वेषाला कोणतेही स्थान नाही. त्याच वेळी, स्थानिक नगरसेवक परबिंदर कौर म्हणाल्या की, दडपशाही सहन केली जाणार नाही. ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटनमध्ये वर्णद्वेषी हल्ले वाढले : शीख फेडरेशन यूके ट्रम्प म्हणाले - हुशार लोक मला आवडत नाहीत: अध्यक्ष ट्रम्प यांनी अलीकडेच म्हटले होते की हुशार लोक मला आवडत नाहीत. त्यांनी न्यू जर्सी येथील ट्रम्प नॅशनल गोल्फ क्लब बेडमिन्स्टर येथे हे विधान केले. ट्रम्पचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला, जिथे अनेक वापरकर्त्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या. शीख फेडरेशन यूकेने म्हटले आहे की ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटनमध्ये वांशिक हल्ले वाढत आहेत. भारतीय समुदायाचे नेते म्हणतात की हा केवळ एका महिलेवर हल्ला नाही तर संपूर्ण समुदायावर हल्ला आहे. भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी पोलिस आणि न्यायव्यवस्थेने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अनेक गुरुद्वारा आणि सामुदायिक गटांनी पीडिता आणि तिच्या कुटुंबाच्या समर्थनार्थ प्रार्थना सभा आयोजित केल्या. टेक्सासमधील डलास येथे भारतीय चंद्रा नागमल्लैया यांच्या शिरच्छेदाबाबत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कठोर भूमिका घेतली. त्यांनी सांगितले की, क्यूबन बेकायदेशीर स्थलांतरित आरोपीला यापूर्वीही गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटक करण्यात आली होती, परंतु बायडेन प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे त्याला सोडण्यात आले. ट्रम्प यांनी इशारा दिला की आता बेकायदेशीर स्थलांतरित आणि गुन्हेगारांवर कोणतीही दया दाखवली जाणार नाही. त्यांनी आश्वासन दिले की आरोपीविरुद्ध प्रथम श्रेणीच्या हत्येचा गुन्हा दाखल केला जाईल. त्याला अमेरिकेतून हाकलून लावले जाईल.
ब्रिटिश कोस्ट गार्ड व पेट्रोलिंग टीम इंग्लिश चॅनलवर घुसखोरांची बोट पकडताच हँडलरच्या सूचनेनुसार ते आत्मसमर्पण करतात. या सर्व घुसखोरांना गृह मंत्रालयाच्या पहिल्या न्यायाधिकरण न्यायालयासमोर हजर होतात. कागदपत्रांच्या पूर्ततेनंतर घुसखोरांना बेकायदेशीर निर्वासितांचा दर्जा मिळतो. बेकायदेशीर निर्वासितांना हॉटेल, वसतिगृहे किंवा इतर ठिकाणी ठेवले जाते. त्यांना मोफत जेवण आणि राहण्याची सुविधा मिळते. न्यायाधिकरणाची सुनावणी ४ ते ५ वर्षे चालते. या काळात बेकायदेशीर निर्वासित मॉल, दुकाने आणि कार वॉश स्टेशनवर रोख रकमेचे काम सुरू करतात. ब्रिटनमध्ये कामगार वेतन प्रति तास १५०० रुपये आहे, परंतु निर्वासित १००० रुपयांना काम करण्यास सहमत आहेत. याचा अर्थ ते दररोज ८ हजार कमवतात. पाच वर्षांच्या सुनावणीनंतर सरासरी ७०% बेकायदेशीर निर्वासितांना कायदेशीर आश्रय मिळतो. उर्वरित लोकही ब्रिटनमध्ये राहण्याचा प्रयत्न करतात. मानवी तस्करी : ३५ लाखांत ब्रिटनमध्ये प्रवेश ब्रिटनमध्ये मानवी तस्करी करणाऱ्या टोळ्या भारतातील काही शहरांमध्येही सक्रिय आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या टोळ्या प्रतिव्यक्ती ३५ लाख रुपयांपर्यंत शुल्क आकारतात. ब्रिटनमध्ये प्रवेश करण्यासाठी इंग्लिश चॅनल हा सर्वात मोठा मार्ग आहे. लोकांना येथे बोटींनी आणले जाते. हा समुद्री मार्गही खूप प्राणघातक आहे. तरंगत्या जहाजावर ठेवण्याची सरकारची योजना ब्रिटनचे केअर स्टार्मर सरकार निर्वासितांना बिली स्टॉकहोम नावाच्या तरंगत्या जहाजावर ठेवण्याची योजना आखत आहे. मागील सुनक सरकारची बेकायदेशीर निर्वासितांना आफ्रिकन देश रवांडाला पाठवण्याची योजना होती. वर्षानुवर्षे भारतीयांचा संख्येत वाढ 2020 64 8,4662021 67 28,5262022 683 45,4472023 1,192 29,4372024 2,000 38,784 ब्रिटनमध्ये बेकायदेशीर निर्वासितांविरुद्ध रोष वाढतो आहे. पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्या सरकारने आता बेकायदेशीर निर्वासितांना हॉटेलऐवजी लष्करी छावणीत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या ब्रिटनच्या स्टॅफर्डशायर, एपिंग, कॅनॉक व कॅरिंग शहरातील हॉटेल्समधून सुमारे ३२ हजार बेकायदेशीर निर्वासितांना बाहेर काढले जाणार आहे. यापैकी सुमारे ४ हजार भारतीयांचीदेखील जागा बदलली जाणार आहे. सरकारने एसेक्समधील वेदरफील्ड आणि केंटमधील नेपियर बॅरेक्सची निवड केली आहे. ब्रिटनमध्ये सध्या सुमारे दीड लाख बेकायदेशीर निर्वासित आहेत. यापैकी ३२ हजार निर्वासित हॉटेल्समध्ये आहेत.
नेपाळमध्ये भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि सोशल मीडिया बंदीविरुद्धच्या चळवळीनंतर, जेन-झी यांनी अमेरिकन डिस्कॉर्ड अ‍ॅपवर मतदान करून देशाचे नवे पंतप्रधान निवडले. लोकशाही देशात अशा प्रकारे नेता निवडण्याची ही जगातील पहिलीच वेळ आहे. नेपाळमधील ही क्रांती तरुणांच्या नेतृत्वाखालील डिजिटल लोकशाहीकडे पहिले पाऊल मानली जात आहे. ही ऑनलाइन बैठक नेपाळच्या युवा संघटने 'हामी नेपाल' ने आयोजित केली होती. हा एक जेन-झी गट आहे, ज्याचे १,६०,००० हून अधिक सदस्य आहेत. हमी नेपाळने डिस्कॉर्डवर 'युथ अगेन्स्ट करप्शन' चॅनेल सुरू केले, ज्यामध्ये १० हजारांहून अधिक लोक सहभागी झाले. परदेशात राहणारे नेपाळी लोकही या चर्चेत सामील झाले. जेव्हा अ‍ॅपच्या सर्व्हरवर लोड वाढल्यामुळे जागा कमी पडली, तेव्हा YouTube वर लाईव्ह स्ट्रीमिंग सुरू करण्यात आले, ज्यामध्ये आणखी ६ हजार लोक सामील झाले. जेन-झीमध्ये लोकप्रियतेमुळे डिस्कॉर्डवर चर्चा झाली डिस्कॉर्डवरील मतदानाद्वारे ५ नावे अंतिम करण्यात आली या तरुणांनी डिस्कॉर्डवर मतदान करून पाच नावे निवडली, ज्यात माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की, सामाजिक कार्यकर्ते हरका संपांग, महाबीर पुन, सागर ढकाल आणि राष्ट्र बिमोचन तिमलसिना यांचा समावेश होता. काठमांडूचे महापौर आणि रॅपर बालेन शाह यांचेही नाव चर्चेत होते पण ते उपलब्ध नव्हते. नंतर त्यांनी सोशल मीडियावर कार्कींचे समर्थन केले. मतदानात सहभागी जेन-झी म्हणाले- एकत्र येऊन उपाय शोधला लोक पुढे जात असताना शिकत होते. आपल्यापैकी अनेकांना संसद विसर्जित करणे किंवा अंतरिम सरकार स्थापन करणे म्हणजे काय हे माहित नव्हते. पण आम्ही प्रश्न विचारत होतो, तज्ञांकडून उत्तरे मिळवत होतो आणि एकत्रितपणे उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करत होतो, असे त्या वेळी डिस्कॉर्ड वादविवादात सामील झालेल्या २५ वर्षीय कायद्याच्या पदवीधर रेजिना बसनेट म्हणाल्या. हा एक निषेध होता - संघटित आंदोलन नव्हते, असे २६ वर्षीय निदर्शक विशाल सपकोटा यांनी एबीसी ऑस्ट्रेलियाला सांगितले. खरं सांगायचं तर, निदर्शकांना फक्त दोन दिवसांत सरकार पडेल अशी अपेक्षा नव्हती, म्हणून ते या जलद यशासाठी काहीसे तयार नव्हते, असे त्यांनी पुढे सांगितले. पत्रकार प्रणय राणा म्हणाले की, डिस्कॉर्ड सारख्या प्लॅटफॉर्ममुळे तरुणांना उघडपणे बोलण्याची संधी मिळाली, परंतु बनावट अकाउंट्स आणि चुकीची माहिती पसरवण्याचा धोका देखील होता. निषेध नेत्यांनी 'फॅक्ट चेक' सब-रूम तयार करून बनावट बातम्या थांबवण्याचा प्रयत्न केला. काही लोकांनी राजेशाही परत आणण्याची मागणीही केली, परंतु ती अल्पसंख्याक राहिली. जेन-झीने सर्व्हरवर एकमताने सुशीलांची निवड केली १० सप्टेंबरपर्यंत सर्व्हरवर एकमत झाले. नेपाळच्या माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांची पुढील नेता म्हणून निवड करण्यात आली. साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टच्या वृत्तानुसार, कार्की ५०% मतांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी ७,७१३ मते पडली. यानंतर, पंतप्रधानपदासाठी सुशीला यांचे नाव अंतिम करण्यात आले. १२ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रपतींनी त्यांना शपथ दिली. २२० वर्षांच्या इतिहासात त्या देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान बनल्या.
चीनच्या १० दिवसांच्या दौऱ्यावर असलेले पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी रविवारी चेंगडू येथील चीनच्या एव्हिएशन इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्सला भेट दिली. पाकिस्तानी वृत्तपत्र द डॉननुसार, या ठिकाणी भेट देणारे झरदारी हे पहिले परदेशी राष्ट्रप्रमुख आहेत. त्यांचा मुलगा बिलावल भुट्टो झरदारी आणि मुलगी आसिफा भुट्टो-झरदारी देखील यावेळी उपस्थित होते. झरदारी यांनी कंपनीच्या अभियंते आणि शास्त्रज्ञांची भेट घेतली आणि चिनी बनावटीच्या विमानांच्या क्षमतेचे कौतुक केले. यावेळी झरदारी यांनी कॉम्प्लेक्समधील जे-१० आणि जेएफ-१७ थंडर विमानांच्या निर्मिती प्रक्रियेची माहिती घेतली. याशिवाय, त्यांनी पाचव्या पिढीतील जे-२० स्टेल्थ लढाऊ विमानांबद्दलही माहिती घेतली. झरदारी म्हणाले की, जे-१० आणि जेएफ-१७ ने पाकिस्तानी हवाई दलाला बळकटी दिली आहे आणि ही विमाने भारताविरुद्ध पाकिस्तानसाठी महत्त्वाची ठरली आहेत. पाकिस्तान आणि चीन संरक्षण उत्पादन आणि विमान वाहतूक क्षेत्रात सहकार्य वाढवत राहतील असेही त्यांनी सांगितले. झरदारी यांनी चिनी गाड्यांना अभियांत्रिकी चमत्कार म्हटले झरदारी यांनी चीनच्या हाय-स्पीड ट्रेनचाही अनुभव घेतला. त्यांनी चेंगडू ते मियांयांग असा अर्धा तासाचा ट्रेन प्रवास केला. प्रवासादरम्यान त्यांनी चीनच्या वाहतूक व्यवस्थेचे कौतुक केले. प्रदूषणमुक्त इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजिन आणि भूकंपाची पूर्वसूचना देणारी तंत्रज्ञाने 'रेल्वे अभियांत्रिकीचा चमत्कार' असल्याचे त्यांनी वर्णन केले. चिनी अधिकाऱ्यांनी झरदारींना सांगितले की चीनमध्ये जगातील सर्वात मोठे हाय-स्पीड रेल्वे नेटवर्क आहे, जे ४५,००० किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीचे आहे, ज्यामध्ये ताशी ३५० किलोमीटर वेगाने ट्रेन धावतात आणि दरवर्षी दोन अब्जाहून अधिक प्रवाशांना वाहून नेतात. हे नेटवर्क जवळजवळ सर्व प्रमुख चिनी शहरांना जोडते. पाकिस्तानचे अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांचा चीन दौरा शुक्रवारी सुरू झाला. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की झरदारी यांच्या भेटीचा उद्देश द्विपक्षीय संबंध मजबूत करणे आहे. यामध्ये चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) चा विकास समाविष्ट आहे. झरदारी वरिष्ठ चिनी नेत्यांनाही भेटतील त्यांच्या भेटीदरम्यान, झरदारी वरिष्ठ चिनी नेत्यांना भेटतील. दोन्ही देश विशेषतः चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) वर चर्चा करतील. हा ६४ अब्ज डॉलर्सचा एक मोठा पायाभूत सुविधा प्रकल्प आहे जो चीनच्या शिनजियांग प्रांताला पाकिस्तानच्या बलुचिस्तानमधील ग्वादर बंदराशी जोडतो. पाकिस्तान आणि चीनमधील संबंध १९५० पासून सुरू आहेत, जेव्हा दोन्ही देशांनी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. तेव्हापासून, दोघांनी त्यांच्या संबंधांना 'सदाहरित धोरणात्मक सहकारी भागीदारी' असे संबोधले आहे. या भेटीत, ही भागीदारी आणखी पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. चेंगडूनंतर झरदारी शांघाय आणि शिनजियांगलाही भेट देतील. चीन आता पाकिस्तानचा सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र पुरवठादार बनला आहे. याशिवाय, दोन्ही देशांमधील व्यापारही वेगाने वाढला आहे आणि २०२४ मध्ये तो २३ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त झाला आहे.
नेपाळमधील Gen-Z निदर्शकांनी अंतरिम पंतप्रधान सुशीला कार्की यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारावर ते संतप्त आहेत. रविवारी रात्री निदर्शकांनी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर निदर्शने केली आणि घोषणाबाजी केली. त्यांनी आरोप केला की अंतरिम सरकार निदर्शकांचे मत न घेता मंत्र्यांची निवड करत आहे. त्याचे नेतृत्व सुदान गुरुंग करत होते. गुरुंग यांनी धमकी दिली आणि म्हणाले, जर आपण पुन्हा रस्त्यावर उतरलो तर आपल्याला कोणीही रोखू शकणार नाही. तुम्हाला ज्या खुर्चीवर बसवण्यात आले आहे त्या खुर्चीवरून खाली फेकले जाईल. ज्येष्ठ वकील ओमप्रकाश अर्याल सरकारमध्ये हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. गुरुंग यांचा आरोप आहे की अर्याल यांनी स्वतःला गृहमंत्री बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओमप्रकाश अर्याल हे काठमांडूचे महापौर बालेन शाह यांचे जवळचे मानले जातात. पंतप्रधान कार्की यांनी ओमप्रकाश अर्याल यांना गृह आणि कायदा मंत्री, रामेश्वर खनाल यांना अर्थमंत्री आणि कुलमान घिसिंग यांना ऊर्जा मंत्री म्हणून नियुक्त केले आहे. GEN-Z चळवळीनंतर नेपाळमधील पक्ष अडचणीत नेपाळचे राजकारण पुन्हा एकदा गोंधळाच्या काळातून जात आहे. अंतरिम पंतप्रधान सुशीला कार्की यांची नियुक्ती आणि संसद बरखास्त झाल्यानंतर, राजकीय पक्षांमधील असंतोष तीव्र झाला आहे. प्रमुख पक्षांचे वरिष्ठ नेते त्यांच्या पक्षात कोपऱ्यात अडकले आहेत आणि राजीनाम्याचा दबाव वाढत आहे. नेपाळी काँग्रेस, सीपीएन-यूएमएल आणि माओवादी सेंटरसह ८ प्रमुख पक्षांनी संसद बरखास्त करणे असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. शेर बहादूर देउबा यांच्या नेपाळी काँग्रेस, केपी शर्मा ओली यांच्या सीपीएन-यूएमएल आणि पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्या सीपीएन (माओवादी सेंटर) च्या तरुण नेत्यांनी त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांना पद सोडण्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली आहे. नेत्यांवर राजीनामा देण्यासाठी दबाव नेपाळी काँग्रेसमध्ये गगन थापा आणि बिश्व प्रकाश शर्मा हे उघडपणे शेर बहादूर देऊबा यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. त्याच वेळी, यूएमएलमध्ये, शंकर पौडेल आणि योगेश भट्टराई हे सुधारणांची मागणी करून पक्षाध्यक्षांवर दबाव आणत आहेत. माओइस्ट सेंटरमधील जनार्दन शर्मा म्हणाले, प्रचंड यांनी आता नवीन पिढीकडे नेतृत्व सोपवावे. राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की नेते कार्की यांना थेट लक्ष्य करणे टाळत आहेत, परंतु जनता आणि कार्यकर्त्यांच्या दबावामुळे त्यांना त्यांच्याच पक्षात उत्तर द्यावे लागत आहे. कार्की मंत्रिमंडळासाठी ३ नावे निश्चित नेपाळमध्ये पहिल्यांदाच मंत्र्यांची निवड करण्याची पद्धत देखील पूर्णपणे वेगळी असेल. अंतरिम पंतप्रधान सुशीला कार्की यांच्याप्रमाणेच त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची निवडही सोशल मीडिया पोलिंगद्वारे केली जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कार्की मंत्रिमंडळासाठी ३ नावे अंतिम करण्यात आली आहेत. माजी अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल यांची अर्थमंत्री म्हणून, वकील ओम प्रकाश अर्याल यांची गृहमंत्री म्हणून आणि नेपाळ विद्युत प्राधिकरणाचे माजी प्रमुख कुलमान घिसिंग यांची ऊर्जा आणि सिंचन मंत्री म्हणून निवड करण्यात आली आहे. घिसिंग यांना भौतिक पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक आणि शहरी विकास या दोन इतर मंत्रालयांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. हे तिन्ही नेते सोमवारी शपथ घेऊ शकतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उर्वरित मंत्रिपदांवर नंतर चर्चा केली जाईल. सविता भंडारी नेपाळच्या पहिल्या महिला अॅटर्नी जनरल बनल्या नेपाळमध्ये पहिल्यांदाच एका महिलेला अॅटर्नी जनरल म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. पंतप्रधान सुशीला कार्की यांच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी ज्येष्ठ वकील सविता भंडारी बराल यांची नियुक्ती केली. यापूर्वी राष्ट्रपतींनी अॅटर्नी जनरल रमेश बादल यांचा राजीनामा स्वीकारला होता. पीएम कार्की म्हणाल्या- नेपाळमध्ये पहिल्यांदाच २७ तासांचा निषेध नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान सुशीला कार्की यांनी रविवारी पदभार स्वीकारल्यानंतर सांगितले की, जनरल-झेड चळवळीत मारल्या गेलेल्यांना शहीद घोषित केले जाईल. तसेच, पीडितांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १० लाख नेपाळी रुपये भरपाई दिली जाईल. नेपाळ हिंसाचारातील मृतांची संख्या ७२ वर पोहोचली आहे, ज्यात एका भारतीय महिलेचा समावेश आहे. कार्की यांनी भ्रष्टाचार संपवण्याचीही प्रतिज्ञा केली होती. ते म्हणाले होते की, 'नेपाळमध्ये पहिल्यांदाच २७ तास सतत आंदोलन झाले.' १२ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर, कार्की यांना ५ मार्च २०२६ रोजी नेपाळमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याची जबाबदारी देण्यात आली. Gen-Z नेते म्हणाले - सरकारमध्ये सामील होणार नाही, पण देखरेख ठेवेल शुक्रवारी राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनीही संसद बरखास्त करण्याची घोषणा केली. माजी पंतप्रधान केपी ओली यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाने (यूएमएल) या निर्णयाला विरोध केला आहे. यूएमएलचे सरचिटणीस शंकर पोखरेल यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले आहे. त्याच वेळी, Gen-Z नेत्यांनी या सरकारमध्ये सामील होण्यास नकार दिला आहे. ते म्हणतात की ते सरकारमध्ये सामील होणार नाहीत, परंतु सरकारच्या कामकाजावर लक्ष ठेवतील. नेपाळमध्ये परिस्थिती सामान्य होत आहे ६ दिवसांच्या हिंसाचारानंतर काठमांडूच्या अनेक भागातून कर्फ्यू उठवण्यात आला आहे. नेपाळमधील परिस्थिती आता सामान्य होत आहे. काल सार्वजनिक वाहतूक पुन्हा सुरू करण्यात आली. यासोबतच भारत-नेपाळ सीमेवरही वाहतूक पुन्हा सुरू करण्यात आली. तथापि, काठमांडूमधील ६ ठिकाणी अजूनही कर्फ्यू लागू आहे. येथे ५ पेक्षा जास्त लोकांचे एकत्र येणे, उपोषण, धरणे, घेराव, मिरवणूक आणि सभा यावर बंदी घालण्यात आली आहे. हा आदेश दोन महिन्यांसाठी लागू राहील असे सूचनेत म्हटले आहे.
जपानच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, यावर्षी देशात १०० वर्षांहून अधिक वयाच्या वृद्धांची संख्या ९९७६३ आहे. त्यापैकी ८८% महिला आहेत. जपानने सलग ५५ व्या वर्षी हा विक्रम केला आहे. येथील लोक सर्वात जास्त काळ जगतात. येथे ८७,७८४ महिला आणि ११,९७९ पुरुष १०० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत. हे देशाच्या एकूण १२.४ कोटी लोकसंख्येच्या ०.८१% आहे. आरोग्य मंत्री ताकामारो फुकुओका यांनी शुक्रवारी, ज्येष्ठ नागरिक दिनाच्या तीन दिवस आधी हे आकडे जाहीर केले. जपानमध्ये १५ सप्टेंबर रोजी ज्येष्ठ नागरिक दिन साजरा केला जातो. या दिवशी, जपानी पंतप्रधान १०० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना अभिनंदन पत्र आणि चांदीचा ग्लास देतात. यावेळी, ५२,३१० ज्येष्ठ नागरिकांना हा सन्मान देण्यात येणार आहे. देशातील सर्वात वयस्कर महिला शिगेको कागावा, वय ११४ आहे आणि सर्वात वयस्कर पुरूष कियोताका मिझुनो, वय १११ आहे. जीवनशैलीतील बदलामुळे चमत्कार घडला जपानमधील लोकांमध्ये लठ्ठपणाची समस्या कमी आहे. त्यामुळे लोकांना हृदयरोग आणि कर्करोगासारखे आजार कमी होतात. आयुर्मानात जपान चौथ्या क्रमांकावर आहे जपानमधील आयुर्मान ९५.१ आहे, म्हणजेच येथील लोकांचे सरासरी वय ९५ वर्षे आहे. वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिव्ह्यू २०२४ च्या आकडेवारीनुसार, जगातील ज्या देशांमध्ये लोकांचे सरासरी वय सर्वाधिक आहे, त्यामध्ये जपान चौथ्या स्थानावर आहे. या देशांमध्ये महिला पुरुषांपेक्षा जास्त काळ जगतात. निरोगी देशांच्या यादीत जपान दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिव्ह्यू २०२५ च्या आकडेवारीनुसार, जगातील सर्वात निरोगी देशांमध्ये जपान दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. हा अहवाल आयुर्मान, लठ्ठपणा, मधुमेह, आनंद आणि आरोग्यावरील खर्चाच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. सरकारच्या पुढाकारामुळे लोकांची जीवनशैली बदलली १९६० च्या दशकापर्यंत, जपानमधील सरासरी आयुर्मान G7 देशांपेक्षा कमी होते. १९६३ मध्ये, सरकारने एक सर्वेक्षण केले. यामध्ये १५३ लोक १०० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे होते. यानंतर, सरकारने एक सार्वजनिक उपक्रम सुरू केला. लोकांना मीठ आणि साखर कमी खाण्याची जाणीव करून देण्यात आली. १९२३ मध्ये, टीव्हीवर ३ मिनिटांचा व्यायाम कार्यक्रम प्रसारित केला जात होता, जो आता जपानमध्ये एक संस्कृती बनला आहे. १९८१ मध्ये, १००० लोकांनी १०० वर्षे पूर्ण केली होती. १९९८ पर्यंत ही संख्या १०,००० पर्यंत पोहोचली होती. तथापि, काही माध्यमांनी या आकडेवारीला चुकीचे म्हटले आहे. २०१० मध्ये जपानच्या कुटुंब नोंदणीच्या सरकारी ऑडिटमध्ये असे दिसून आले की, १०० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे २,३०,००० लोक एकतर बेपत्ता आहेत किंवा मृत आहेत. अहवालांनुसार, वृद्धांचे नातेवाईक पेन्शन योजनांचा लाभ घेण्यासाठी डेटामध्ये फेरफार करतात.
हिंसाचारानंतर, नेपाळचे तीन माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली, शेर बहादूर देऊबा आणि पुष्प कमल दहल प्रचंड बेघर झाले आहेत. ९ सप्टेंबर रोजी Gen-Z निदर्शकांनी त्यांची घरे जाळून टाकली. सध्या हे सर्वजण लष्करी छावण्यांमध्ये राहत आहेत. पण त्यांचे समर्थक त्यांच्या नेत्यांसाठी भाड्याने घरे शोधण्यात व्यस्त आहेत. असे कळले आहे की सध्या हे नेते काठमांडूबाहेरील पोखरासारख्या शहरात काही दिवस राहू इच्छितात. जेणेकरून त्यांना पुन्हा Gen-Zच्या रोषाला सामोरे जावे लागू नये. दरम्यान, नेपाळ बार कौन्सिलने संसद विसर्जित करण्याच्या राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. कौन्सिलने म्हटले आहे की संविधानाच्या कलम १३२ (२) नुसार, कोणत्याही सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना अंतरिम पंतप्रधान बनवता येत नाही. नेपाळमध्ये Gen-Z ची नावे अंतिम नाहीत, मंत्रिमंडळ विस्तार पुढे ढकलला नेपाळमधील अंतरिम पंतप्रधान सुशीला कार्की यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार शनिवारी पुढे ढकलण्यात आला. असे सांगितले जात आहे की मंत्रिमंडळासाठीची नावे सरचिटणीस अंतिम करू शकले नाहीत. या चळवळीत सुमारे एक डझन Gen-Z संघटनांचा समावेश होता. सूत्रांनुसार, सुदान गुरुंगच्या 'हामी नेपाळ' वगळता, आता कोणतेही Gen-Z संघटनात्मकदृष्ट्या अस्तित्वात नाही. उर्वरित बहुतेक Gen-Z युवा गट आहेत. अशा परिस्थितीत मंत्रिमंडळासाठी कोणाशी बोलायचे हे स्पष्ट नाही. आता रविवारपर्यंत मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत चर्चा सुरू आहे. Gen-Z नेते म्हणाले - सरकारमध्ये सामील होणार नाही, पण देखरेख ठेवेल काल, राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनीही संसद बरखास्त करण्याची घोषणा केली. माजी पंतप्रधान केपी ओली यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाने (यूएमएल) या निर्णयाला विरोध केला आहे. यूएमएलचे सरचिटणीस शंकर पोखरेल यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले आहे. त्याच वेळी, Gen-Z नेत्यांनी या सरकारमध्ये सामील होण्यास नकार दिला. ते म्हणतात की ते सरकारमध्ये सामील होणार नाहीत, परंतु सरकारच्या कामकाजावर लक्ष ठेवतील. कार्की महिला सक्षमीकरणाचे प्रतीक : पंतप्रधान मोदी नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान म्हणून सुशीला कार्की यांची नियुक्ती ही महिला सक्षमीकरणाचे प्रतीक आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी शनिवारी म्हटले. नेपाळच्या लोकांनी कठीण काळात लोकशाहीवर विश्वास ठेवला, भारत नेहमीच त्यांच्यासोबत आहे. आता नेपाळच्या पुनर्बांधणीसाठी तरुणांना एकत्र यावे लागेल. हिंसाचारात हल्ले करण्यास प्रवृत्त केल्याबद्दल माजी पंतप्रधान ओली यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल हिंसाचार कमी झाल्यानंतर, शनिवारी राजधानी काठमांडूमध्ये नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ८ सप्टेंबर रोजी आंदोलन सुरू झाले तेव्हा ओली यांनी पोलिसांना निदर्शकांवर हल्ला करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप आहे. ओली यांनी ९ सप्टेंबर रोजी प्रचंड दबावामुळे आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. तेव्हापासून ते लष्कराच्या संरक्षणाखाली आहेत. त्याच वेळी, सुशीला कार्की यांनी शुक्रवारीच नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. त्यांना ५ मार्च २०२६ पर्यंत संसदीय निवडणुका घेण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. नेपाळमध्ये परिस्थिती सामान्य होत आहे ६ दिवसांच्या हिंसाचारानंतर काठमांडूच्या अनेक भागातून कर्फ्यू उठवण्यात आला आहे. नेपाळमधील परिस्थिती आता सामान्य होत आहे. काल सार्वजनिक वाहतूक पुन्हा सुरू करण्यात आली. यासोबतच भारत-नेपाळ सीमेवरही वाहतूक पुन्हा सुरू करण्यात आली. तथापि, काठमांडूमधील ६ ठिकाणी अजूनही कर्फ्यू लागू आहे. येथे ५ पेक्षा जास्त लोकांचे एकत्र येणे, उपोषण, धरणे, घेराव, मिरवणूक आणि सभा यावर बंदी घालण्यात आली आहे. हा आदेश दोन महिन्यांसाठी लागू राहील असे सूचनेत म्हटले आहे.
शनिवारी मध्य लंडनमध्ये १ लाखाहून अधिक लोकांनी निदर्शने केली. या निदर्शनाचे नाव 'युनाईट द किंगडम' असे ठेवण्यात आले होते, ज्याचे नेतृत्व इमिग्रेशन विरोधी नेते टॉमी रॉबिन्सन यांनी केले होते. ही ब्रिटनमधील सर्वात मोठी उजव्या विचारसरणीची रॅली मानली जाते. टेस्लाचे मालक एलन मस्क व्हिडिओद्वारे या निदर्शनात सामील झाले. 'द इंडिपेंडेंट' मीडिया चॅनेलनुसार, त्यांनी टॉमी रॉबिन्सनशी संवाद साधला. मस्क म्हणाले, 'हिंसा तुमच्याकडे येत आहे. एकतर लढा किंवा मरा.' मस्क यांनी ब्रिटनमधील संसद बरखास्त करण्याची मागणी केली. ते म्हणाले, 'सरकार बदलायलाच हवे.' त्याच वेळी, ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टारमर हे त्यावेळी फुटबॉल सामना पाहत होते. शहरात हिंसाचार होत असताना ते त्यांच्या मुलासह एमिरेट्स स्टेडियममध्ये होते. निषेधाचे फोटो पाहा... यावर्षी २८ हजार स्थलांतरित ब्रिटनमध्ये पोहोचले या निदर्शनाचा उद्देश ब्रिटनमध्ये होणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतराच्या विरोधात आवाज उठवणे हा होता. बेकायदेशीर स्थलांतरितांना देशाबाहेर हाकलून लावण्याची मागणी निदर्शक करत होते. या वर्षी २८ हजारांहून अधिक स्थलांतरित इंग्लिश चॅनेल मार्गे लहान बोटींमधून ब्रिटनमध्ये पोहोचले. निदर्शक आणि पोलिसांमध्ये झटापट त्याच दिवशी वंशवादाचा प्रतिकार करा नावाचे एक निदर्शनही झाले, ज्यामध्ये सुमारे ५,००० लोक उपस्थित होते. दोन्ही गटांमधील संघर्ष टाळण्यासाठी पोलिसांनी परिसराला वेढा घातला. मेट्रोपॉलिटन पोलिसांनी माध्यमांना सांगितले की 'युनाईट द किंगडम' मोर्चादरम्यान काही निदर्शकांनी पोलिसांचा घेरा तोडण्याचा प्रयत्न केला आणि प्रतिवादी गटाकडे जाण्याचा प्रयत्न केला. या काळात अनेक पोलिसांवर हल्ला करण्यात आला. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी १,६०० हून अधिक पोलिस तैनात करण्यात आले होते, ज्यात इतर भागातून बोलावण्यात आलेले ५०० पोलिस होते. निदर्शकांनी अमेरिकन आणि इस्रायली झेंडे फडकावले निदर्शकांनी युनियन जॅक आणि सेंट जॉर्ज क्रॉसचे झेंडे फडकवले. काहींनी अमेरिकन आणि इस्रायली ध्वजही हातात घेतले होते. अनेक निदर्शकांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी संबंधित मेक अमेरिका ग्रेट अगेन टोप्या परिधान केल्या होत्या. या निषेधात पंतप्रधान केयर स्टारमर यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली आणि त्यांना परत पाठवा असे संदेश असलेले बॅनर लावण्यात आले. काही लोक त्यांच्या मुलांनाही सोबत घेऊन आले होते. टॉमी रॉबिन्सन, ज्यांचे खरे नाव स्टीफन याक्सली-लेनन आहे, त्यांनी या मोर्चाचे वर्णन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उत्सव असे केले.
नवी आघाडी:पोलंडजवळ रशियन सैन्य, नाटोनेही पाठवली विमाने, पूर्व युरोपमध्ये तणाव
रशिया आणि बेलारूसमध्ये सुरू असलेल्या ‘जापाद २०२५’ लष्करी कवायतीत सुरक्षा चिंता वाढल्या आहेत. रशियाने पोलंडच्या हवाई हद्दीत नुकत्याच केलेली ड्रोन घुसखोरी आणि या युद्धाभ्यासाने नाटोला तत्काळ कारवाई करण्यास भाग पाडले आहे. नाटोने पूर्व युरोपमध्ये सुरक्षा वाढवण्यासाठी नवीन डिफेन्स मिशन ‘ईस्टर्न सेंट्री’ किंवा ‘मिशन पूर्व दक्षता’ सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. पोलंडचे पंतप्रधान डोनाल्ड तुस्क म्हणाले, हा त्यांच्या देशासाठी दुसऱ्या महायुद्धानंतर सर्वात जवळच्या खुला संघर्षाची स्थिती आहे. पोलंडने बेलारूस सीमा बंद केली आहे आणि आयर्न डिफेंडर नामक आपला लष्करी अभ्यास सुरू केला आहे. यात ३०,००० सैनिक सहभागी होतील. रशियाच्या लष्करी कवायतीत मोठी शस्त्रसज्ज वाहने, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध व अण्वस्त्र सक्षम क्षेपणास्त्रांच्या तैनातीचा समावेश आहे. या वेळी हा अभ्यास बेलारूसच्या अशा भागांत होत आहे, जिथे पोलंड, लिथुआनिया व लॅटेव्हियाच्या सीमांजवळ आहे. अभ्यास रशियाच्या प्रादेशिक आक्रमकतेचा एक संकेत आहे. नाटोचे उत्तर : फ्रान्सने पाठवली राफेल अशाच युद्धाभ्यासावर झाला युक्रेनवर हल्ला
नाटो देशांनी चीनवर 50-100% कर लादावा:अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची नवीन धमकी
जगभरात कर युद्ध सुरू करणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी नवीन चाल सुरू केली आहे. आतापर्यंत युक्रेन युद्ध थांबवण्यात अपयशी ठरलेले ट्रम्प म्हणाले की, नाटो देशांनी संघर्ष संपवण्यासाठी मदत म्हणून चीनवर ५० ते १००% कर लादावेत. ट्रम्प म्हणाले, असे झाल्यास रशिया-युक्रेन युद्ध संपेल. एक दिवस आधी अमेरिकेने जी-७ देशांना रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर कर लादण्याचे आवाहन केले होते. ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर लिहिले, सर्व नाटो देशांनी यावर सहमती दर्शविली तर मी रशियावर मोठे निर्बंध लादण्यास तयार आहे. ट्रम्प म्हणाले, विजयासाठी नाटोची कटीबद्धता १००% पेक्षा खूपच कमी आहे. काही देशांकडून रशियन तेल खरेदी करणे धक्कादायक आहे. ते म्हणाले, यामुळे रशियासोबतची तुमची वाटाघाटीची स्थिती आणि सौदेबाजीची शक्ती खूपच कमकुवत होते. ते म्हणाले, चीनची रशियावर मजबूत पकड आहे. आपण असा टेरिफ लादला तर त्यांची पकड कमकुवत होईल. नाटोमध्ये ३२ देश, टेरिफ लादल्यास मोठ्या पुरवठा साखळीला फटका बसण्याची भीती उत्तर अटलांटिक करार संघटना (नाटो) १९४९ मध्ये स्थापन झाली. त्यात अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन, तुर्किये, इटली, स्पेन, पोलंडसह ३२ देश आहेत. या सर्व देशांची लोकसंख्या एक अब्ज आहे. ती जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या १२.३% आहे (सुमारे ८.१ अब्ज). या देशांचा एकूण जीडीपी सुमारे ५० हजार अब्ज डाॅलर्स आहे. ती जगाच्या एकूण जीडीपीच्या सुमारे ४७.६% आहे (सुमारे १,०५,००० अब्ज डाॅलर्स). चीन व भारतानंतर २०२४ च्या पहिल्या सहामाहीत तुर्किये रशियन कच्च्या तेलाचा तिसरा सर्वात मोठा खरेदीदार बनला. ताे युक्रेन युद्धापूर्वी १४ व्या क्रमांकावर होता. तुर्किये हा नाटोचा सदस्य देश आहे. हंगेरी, स्लोव्हाकियासारखे नाटो देशदेखील रशियन तेल खरेदी करत आहेत. मी राष्ट्राध्यक्ष असतो तर हे युद्ध सुरू झाले नसते ट्रम्प यांनी युक्रेन आणि रशियामधील युद्धाला बायडेन आणि झेलेन्स्की यांच्यातील युद्ध म्हटले. ते म्हणाले, मी राष्ट्राध्यक्ष असतो तर हा संघर्ष झाला नसता. मी हजारो लोकांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. नाटोने माझ्या म्हणण्यानुसार काम केल्यास युद्ध संपेल. अमेरिकेने चीनमधून होणाऱ्या आयातीवर ३०% कर लादला आहे, तर चीनने अमेरिकेवर १०% कर लादला आहे.
इस्रायलचे राजदूत डॅनी डॅनन यांनी शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत कतारमधील हमास नेत्यांवर इस्रायलने केलेल्या हल्ल्याचा बचाव केला आणि फ्रान्स आणि ब्रिटनवर टीका केली. डॅनन म्हणाले की, २०१४ ते २०२२ पर्यंत फ्रान्सने माली, चाड, बुर्किना फासो आणि मॉरिटानियामध्ये दहशतवाद्यांवर हल्ले केले. ब्रिटनने इराक आणि सीरियामध्ये आयसिसवर हवाई हल्ले केले. जर त्या वेळी या कृती योग्य होत्या, तर इस्रायलचा हल्ला देखील योग्य आहे. इस्रायलला लक्ष्य का केले जात आहे? इस्रायली रक्ताची काही किंमत नाही का? खरं तर, ९ सप्टेंबर रोजी इस्रायली सैन्याने कतारची राजधानी दोहा येथे हमास प्रमुख खलील अल-हय्या यांना लक्ष्य करून हवाई हल्ले केले. यानंतर अनेक देशांनी इस्रायलवर टीका केली. इस्रायलने म्हटले- हे लोक ७ ऑक्टोबरचे मास्टरमाइंड होते डॅनन म्हणाले की, ९ सप्टेंबर रोजी इस्रायलने दोहामध्ये अचूक हल्ला केला. हा हल्ला हमास नेत्यांना लक्ष्य करून करण्यात आला होता, जे वर्षानुवर्षे इस्रायलविरुद्ध हल्ल्यांची योजना आखत आहेत. त्यांनी जोर देऊन सांगितले की, हे लोक मान्यताप्राप्त राजकारणी किंवा राजनयिक नव्हते. तर ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी इस्रायलमध्ये नरसंहाराची योजना आखणारे दहशतवादाचे सूत्रधार होते. त्यांनी नागरिकांना मारले, मुलांचे अपहरण केले आणि महिलांवर बलात्कार केले. डॅनन म्हणाले की, इस्रायली सुरक्षित खोल्यांमध्ये लपून बसले असताना, हमासचे नेते टेलिव्हिजनवर थेट त्यांच्या विजयाचा आनंद साजरा करत होते. जेरुसलेम बस स्टॉपवरील हल्ल्याचाही उल्लेख केला जेरुसलेमच्या रामोट जंक्शनवर झालेल्या अलिकडच्या हल्ल्याचा संदर्भ देत इस्रायली राजदूत म्हणाले की, हमासच्या दहशतवाद्यांनी येथील बस स्टॉपवर गोळीबार केला, ज्यामध्ये २५ वर्षीय मुलगा, एक रब्बी (यहूदी पुजारी) आणि आठ महिन्यांची गर्भवती महिला यासह सहा निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला. हे आकडे नाहीत, हे जीवन, कुटुंबे, भविष्य आहेत जे हिरावून घेतले गेले. हमासने ताबडतोब या मारेकऱ्यांना हिरो म्हटले आणि संपूर्ण जबाबदारी घेतली. कतारवर हमास नेत्यांना आश्रय दिल्याचा आरोप डॅननने वृत्त दिले की, ४८ निष्पाप लोक अजूनही हमासच्या कैदेत आहेत आणि त्यांच्या कुटुंबियांना वेदना होत आहेत. ७०० पेक्षा जास्त दिवस झाले आहेत. हमास या ओलिसांचा वापर सौदेबाजीचे साधन म्हणून करत आहे. इस्रायलने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा युद्धबंदीचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे, परंतु हमास नकार देत आहे. ओलिस आणि गाझाच्या लोकांना त्रास होत असताना ते वेळ वाया घालवत आहेत. हे हल्लेखोर दहशतवादी हल्ल्यांची योजना आखत असताना कतारने हमासच्या नेत्यांना बराच काळ आश्रय दिला आहे. एकतर कतारने हमासला बाहेर काढावे आणि त्यांना न्याय द्यावा, अन्यथा इस्रायल तसे करेल. लादेन आणि पाकिस्तानचाही उल्लेख ९/११ हल्ल्याचे उदाहरण देत इस्रायली राजदूत म्हणाले की, जेव्हा ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानमध्ये मारला गेला, तेव्हा प्रश्न हा नव्हता की त्याला का मारण्यात आले. तर प्रश्न हा होता की त्याला आश्रय का देण्यात आला. त्याचप्रमाणे, आज प्रश्न असा आहे की गाझातील ओलिस आणि लोक त्रास सहन करत असताना हमास नेत्यांना आश्रय का देण्यात आला? ते म्हणाले की, इस्रायलचा संघर्ष हा केवळ इस्रायलचा संघर्ष नाही, तर लोकशाही, सभ्यता आणि न्यायासाठीचा संघर्ष आहे. ओलिसांना सुरक्षित परत आणले जात नाही आणि दहशतवाद्यांना जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात आश्रय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही लढू. संयुक्त राष्ट्रांचा द्वि-राष्ट्रीय उपायाला पाठिंबा संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने शुक्रवारी एक मोठा निर्णय घेतला. त्यांनी इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमधील द्वि-राज्य उपायाच्या घोषणेस मान्यता दिली. जुलैमध्ये सौदी अरेबिया आणि फ्रान्सने आयोजित केलेल्या बैठकीचे हे निकाल आहेत, परंतु अमेरिका आणि इस्रायलने त्यावर बहिष्कार टाकला होता. या प्रस्तावाला १४२ देशांनी पाठिंबा दिला, तर इस्रायल आणि अमेरिकेसह १० देशांनी विरोध केला. १२ देशांनी मतदानापासून दूर राहिले. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमधील दीर्घकाळ चाललेला संघर्ष सोडवण्यासाठी द्वि-राज्य उपाय हा एक प्रस्तावित मार्ग आहे. या अंतर्गत, इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन दोन्ही स्वतंत्र देश म्हणून ओळखले जातील.
नेपाळ हिंसाचार प्रकरणी ओलींविरुद्ध FIR:आरोप- पोलिसांना निदर्शकांवर अत्याचार करण्याचे आदेश दिले
नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्याविरुद्ध राजधानी काठमांडूमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ८ सप्टेंबर रोजी आंदोलन सुरू झाले तेव्हा ओली यांनी पोलिसांना हल्ला करण्याचे आणि निदर्शकांवर अत्याचार करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप आहे. प्रचंड दबावामुळे ओली यांनी ९ सप्टेंबर रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. तेव्हापासून ते लष्कराच्या संरक्षणाखाली आहेत. दरम्यान, नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान सुशीला कार्की आज जखमी निदर्शकांना भेटण्यासाठी काठमांडू रुग्णालयात पोहोचल्या. सुशीला कार्की यांनी काल नेपाळच्या पहिल्या महिला अंतरिम पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. ५ मार्च २०२६ रोजी संसदीय निवडणुका घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. ६ दिवसांच्या हिंसाचारानंतर काठमांडूच्या अनेक भागातून संचारबंदी उठवण्यात आली आहे. त्याच वेळी, ६ ठिकाणी अजूनही कर्फ्यू लागू आहे. येथे ५ पेक्षा जास्त लोक एकत्र येणे, उपोषण, धरणे, घेराव, मिरवणूक आणि सभा यावर बंदी घालण्यात आली आहे. हा आदेश दोन महिने लागू राहील असे सूचनेत म्हटले आहे. पंतप्रधान मोदींनी सुशीला कार्की यांचे अभिनंदन केले शनिवारी सकाळी पंतप्रधान मोदींनी नेपाळच्या नवीन पंतप्रधान सुशीला कार्की यांचे नेपाळी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत सोशल मीडिया पोस्टद्वारे अभिनंदन केले. मोदी म्हणाले, 'नेपाळच्या अंतरिम सरकारच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्याबद्दल सुशीला कार्की यांचे हार्दिक अभिनंदन. भारत नेपाळमधील आपल्या बंधू-भगिनींच्या शांती, प्रगती आणि समृद्धीसाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे.' जेन-झेड नेते म्हणाले - सरकारमध्ये सामील होणार नाही, पण नजर ठेवतील काल, राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनीही संसद बरखास्त करण्याची घोषणा केली. माजी पंतप्रधान केपी ओली यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाने (यूएमएल) या निर्णयाला विरोध केला आहे. यूएमएलचे सरचिटणीस शंकर पोखरेल यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले आहे. त्याच वेळी, जेन-झेड नेत्यांनी या सरकारमध्ये सामील होण्यास नकार दिला. ते म्हणतात की, ते सरकारमध्ये सामील होणार नाहीत, परंतु सरकारच्या कामकाजावर लक्ष ठेवतील. सुशीला कार्की यांच्या सरकारचे भारताने स्वागत केले भारत सरकारने सुशीला कार्की यांच्या अंतरिम सरकारचे स्वागत केले आहे. भारताने आशा व्यक्त केली आहे की, हे सरकार नेपाळमध्ये शांतता आणि स्थैर्य आणण्यास मदत करेल. भारताने असेही म्हटले आहे की, एक जवळचा शेजारी, एक सहकारी लोकशाही आणि दीर्घकालीन विकास भागीदार म्हणून, दोन्ही देशांच्या आणि त्यांच्या लोकांच्या कल्याणासाठी नेपाळसोबत जवळून काम करत राहील. सुशीला कार्की यांनी बीएचयूमधून शिक्षण घेतले आहे नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठातून (BHU) राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे. त्यांनी १९७९ मध्ये वकील म्हणून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. सुशीला कार्की ११ जुलै २०१६ ते ६ जून २०१७ पर्यंत नेपाळच्या मुख्य न्यायाधीश होत्या. २०१७ मध्ये त्यांच्यावर महाभियोग चालवण्यात आला. त्यानंतर त्यांच्यावर पक्षपात आणि कार्यकारी यंत्रणेत हस्तक्षेप केल्याचा आरोप करण्यात आला. नेपाळमध्ये एका न्यायाधीश दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले. न्यायाधीश झाल्यानंतर अंतरिम पंतप्रधान बनणाऱ्या सुशीला कार्की या पहिल्या व्यक्ती नाहीत. पहिल्यांदाच २०१३ मध्ये हे घडले होते, जेव्हा सरन्यायाधीश खिलराज रेग्मी यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक सरकार स्थापन झाले होते. पहिल्या संविधान सभेच्या विसर्जनानंतर देशात राजकीय गतिरोध निर्माण झाला. हे सोडवण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी तडजोड केली आणि सरकार स्थापन करण्याची जबाबदारी रेग्मी यांना दिली. त्यांच्या सरकारने निवडणुका घेतल्या आणि त्यानंतर दुसरी संविधान सभा स्थापन झाली. राजेशाही समर्थक लोक सत्तेत येऊ नयेत म्हणून पक्षांनी सुशीला कार्की यांच्या नावावर एकमत केले. नेपाळमध्ये, झेन-झी ने सुशीला कार्की यांचे नाव पुढे केले होते, परंतु सुरुवातीला ओली आणि प्रचंड यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे आणि नेपाळी काँग्रेसचे कार्की यांच्या नावावर एकमत झाले नाही, परंतु लष्करप्रमुख अशोक सिग्देल सतत राजेशाही समर्थक दुर्गा प्रसाई यांना बैठकांमध्ये समाविष्ट करत होते. राजेशाही समर्थक आरपीपी पक्षाचा जेन-झी चळवळीशी काहीही संबंध नव्हता. तसेच, सिग्देल यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात पार्श्वभूमीत माजी राजाचा फोटो वापरून आपले हेतू स्पष्ट केले होते. यामुळे राजकीय पक्षांना त्यांच्या हातातून सत्ता निसटून राजेशाहीकडे जाताना दिसले. काही अनिच्छेनंतर, शुक्रवारी संध्याकाळी तिन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांनी कार्की यांच्या नावावर एकमत केले. या पक्षांची अट अशी होती की, अंतरिम पंतप्रधानांच्या शपथविधीसोबतच नवीन निवडणुकांच्या तारखा देखील जाहीर केल्या पाहिजेत. जेणेकरून हे पक्ष निवडणुकीत आपले नशीब आजमावू शकतील आणि सत्ता मिळविण्याचा प्रयत्न करू शकतील. तज्ज्ञ- नेपाळ भारतासाठी महत्त्वाचे आहे, कारण अमेरिका आणि चीनही त्यावर लक्ष ठेवून आहेत भास्कर एक्सपर्ट, माजी भारतीय राजदूत मीरा शंकर म्हणतात- नेपाळ भारतासाठी भू-राजकीय आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या खूप महत्वाचे आहे. बफर स्टेट असल्याने, तेथील राजकीय स्थिरता भारताच्या हिताची आहे. चीन बीआरआयच्या माध्यमातून नेपाळमध्ये आणि अमेरिका एमसीसीच्या माध्यमातून आपला प्रभाव वाढवत आहे. दोन्ही महासत्तांची नेपाळमधील गुंतवणूक भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. भारत आणि चीनच्या मध्ये असलेल्या नेपाळमधील प्रत्येक हालचालीचा थेट परिणाम भारतावर होतो. पाचव्या दिवशी हिंसाचार कमी झाला, हॉटेल उद्योगाला १६ अब्ज रुपयांचे नुकसान झाले ८ सप्टेंबर रोजी सोशल मीडियावरील बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध सुरू झालेल्या या आंदोलनात ५१ जणांचा मृत्यू झाला आणि १५०० हून अधिक जण जखमी झाले. मात्र, पाचव्या दिवशी हिंसाचार कमी झाला आहे. बुधवारी निदर्शकांनी जाळून टाकलेला नेपाळचा मुख्य चॅनेल कांतीपूर शुक्रवारी पुन्हा काम करू लागला. त्याच वेळी, काही भागात संचारबंदी शिथिल झाल्यानंतर, खुल्या भारत-नेपाळ सीमेवरील अनेक चेकपॉईंटवरून लोकांची हालचाल सुरू झाली. या हिंसक आंदोलनामुळे नेपाळच्या हॉटेल उद्योगाला मोठा धक्का बसला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, देशभरातील सुमारे २०-२५ हॉटेल्स उद्ध्वस्त करण्यात आली, लुटण्यात आली किंवा आग लावण्यात आली. यामुळे हॉटेल उद्योगाला २५ अब्ज नेपाळी रुपयांपेक्षा जास्त (१६ अब्ज भारतीय रुपये) नुकसान झाले. नेपाळमध्ये वार्तांकन करणाऱ्या भारतीय पत्रकारांना मारहाण नेपाळमध्ये रिपोर्टिंग करणाऱ्या भारतीय पत्रकारांवर हल्ला झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. शुक्रवारी दोन भारतीय पत्रकारांना मारहाण करण्यात आली. रिपब्लिक न्यूज चॅनलच्या पत्रकाराला रिपोर्टिंग करताना एका निदर्शकाने चापट मारली. त्याच वेळी, आयएएनएस या वृत्तसंस्थेच्या कॅमेरामनशी गैरवर्तन करण्यात आले. याआधीही या आंदोलनादरम्यान भारतीय पत्रकारांशी गैरवर्तनाच्या घटना समोर आल्या आहेत. गुरुवारी, एका महिला पत्रकाराशीही सार्वजनिकरित्या गैरवर्तन करण्यात आले. तिला रिपोर्टिंग करण्यापासून रोखण्यात आले. भारतीय माध्यमे त्यांच्या चळवळीचे चुकीचे वर्णन करत असल्याचा आरोप निदर्शकांनी केला आहे.
शनिवारी सकाळी पंतप्रधान मोदींनी नेपाळच्या नवीन पंतप्रधान सुशीला कार्की यांचे नेपाळी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत सोशल मीडिया पोस्टद्वारे अभिनंदन केले. मोदी म्हणाले, 'नेपाळच्या अंतरिम सरकारच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्याबद्दल सुशीला कार्की यांचे हार्दिक अभिनंदन. भारत नेपाळमधील आपल्या बंधू-भगिनींच्या शांती, प्रगती आणि समृद्धीसाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे.' शुक्रवारी सुशीला कार्की यांनी नेपाळच्या पहिल्या महिला अंतरिम पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. ५ मार्च २०२६ रोजी संसदीय निवडणुका घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. ६ दिवसांच्या हिंसाचारानंतर काठमांडूच्या अनेक भागातून संचारबंदी उठवण्यात आली आहे. त्याच वेळी, ६ ठिकाणी अजूनही कर्फ्यू लागू आहे. येथे ५ पेक्षा जास्त लोक एकत्र येणे, उपोषण, धरणे, घेराव, मिरवणूक आणि सभा यावर बंदी घालण्यात आली आहे. हा आदेश दोन महिने लागू राहील असे सूचनेत म्हटले आहे. जेन-झेड नेते म्हणाले - सरकारमध्ये सामील होणार नाही, पण नजर ठेवतील काल, राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनीही संसद बरखास्त करण्याची घोषणा केली. माजी पंतप्रधान केपी ओली यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाने (यूएमएल) या निर्णयाला विरोध केला आहे. यूएमएलचे सरचिटणीस शंकर पोखरेल यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले आहे. त्याच वेळी, जेन-झेड नेत्यांनी या सरकारमध्ये सामील होण्यास नकार दिला. ते म्हणतात की, ते सरकारमध्ये सामील होणार नाहीत, परंतु सरकारच्या कामकाजावर लक्ष ठेवतील. सुशीला कार्की यांच्या सरकारचे भारताने स्वागत केले भारत सरकारने सुशीला कार्की यांच्या अंतरिम सरकारचे स्वागत केले आहे. भारताने आशा व्यक्त केली आहे की, हे सरकार नेपाळमध्ये शांतता आणि स्थैर्य आणण्यास मदत करेल. भारताने असेही म्हटले आहे की, एक जवळचा शेजारी, एक सहकारी लोकशाही आणि दीर्घकालीन विकास भागीदार म्हणून, दोन्ही देशांच्या आणि त्यांच्या लोकांच्या कल्याणासाठी नेपाळसोबत जवळून काम करत राहील. सुशीला कार्की यांनी बीएचयूमधून शिक्षण घेतले आहे नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठातून (BHU) राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे. त्यांनी १९७९ मध्ये वकील म्हणून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. सुशीला कार्की ११ जुलै २०१६ ते ६ जून २०१७ पर्यंत नेपाळच्या मुख्य न्यायाधीश होत्या. २०१७ मध्ये त्यांच्यावर महाभियोग चालवण्यात आला. त्यानंतर त्यांच्यावर पक्षपात आणि कार्यकारी यंत्रणेत हस्तक्षेप केल्याचा आरोप करण्यात आला. नेपाळमध्ये एका न्यायाधीश दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले. न्यायाधीश झाल्यानंतर अंतरिम पंतप्रधान बनणाऱ्या सुशीला कार्की या पहिल्या व्यक्ती नाहीत. पहिल्यांदाच २०१३ मध्ये हे घडले होते, जेव्हा सरन्यायाधीश खिलराज रेग्मी यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक सरकार स्थापन झाले होते. पहिल्या संविधान सभेच्या विसर्जनानंतर देशात राजकीय गतिरोध निर्माण झाला. हे सोडवण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी तडजोड केली आणि सरकार स्थापन करण्याची जबाबदारी रेग्मी यांना दिली. त्यांच्या सरकारने निवडणुका घेतल्या आणि त्यानंतर दुसरी संविधान सभा स्थापन झाली. राजेशाही समर्थक लोक सत्तेत येऊ नयेत म्हणून पक्षांनी सुशीला कार्की यांच्या नावावर एकमत केले. नेपाळमध्ये, झेन-झी ने सुशीला कार्की यांचे नाव पुढे केले होते, परंतु सुरुवातीला ओली आणि प्रचंड यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे आणि नेपाळी काँग्रेसचे कार्की यांच्या नावावर एकमत झाले नाही, परंतु लष्करप्रमुख अशोक सिग्देल सतत राजेशाही समर्थक दुर्गा प्रसाई यांना बैठकांमध्ये समाविष्ट करत होते. राजेशाही समर्थक आरपीपी पक्षाचा जेन-झी चळवळीशी काहीही संबंध नव्हता. तसेच, सिग्देल यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात पार्श्वभूमीत माजी राजाचा फोटो वापरून आपले हेतू स्पष्ट केले होते. यामुळे राजकीय पक्षांना त्यांच्या हातातून सत्ता निसटून राजेशाहीकडे जाताना दिसले. काही अनिच्छेनंतर, शुक्रवारी संध्याकाळी तिन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांनी कार्की यांच्या नावावर एकमत केले. या पक्षांची अट अशी होती की, अंतरिम पंतप्रधानांच्या शपथविधीसोबतच नवीन निवडणुकांच्या तारखा देखील जाहीर केल्या पाहिजेत. जेणेकरून हे पक्ष निवडणुकीत आपले नशीब आजमावू शकतील आणि सत्ता मिळविण्याचा प्रयत्न करू शकतील. तज्ज्ञ- नेपाळ भारतासाठी महत्त्वाचे आहे, कारण अमेरिका आणि चीनही त्यावर लक्ष ठेवून आहेत भास्कर एक्सपर्ट, माजी भारतीय राजदूत मीरा शंकर म्हणतात- नेपाळ भारतासाठी भू-राजकीय आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या खूप महत्वाचे आहे. बफर स्टेट असल्याने, तेथील राजकीय स्थिरता भारताच्या हिताची आहे. चीन बीआरआयच्या माध्यमातून नेपाळमध्ये आणि अमेरिका एमसीसीच्या माध्यमातून आपला प्रभाव वाढवत आहे. दोन्ही महासत्तांची नेपाळमधील गुंतवणूक भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. भारत आणि चीनच्या मध्ये असलेल्या नेपाळमधील प्रत्येक हालचालीचा थेट परिणाम भारतावर होतो. पाचव्या दिवशी हिंसाचार कमी झाला, हॉटेल उद्योगाला १६ अब्ज रुपयांचे नुकसान झाले ८ सप्टेंबर रोजी सोशल मीडियावरील बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध सुरू झालेल्या या आंदोलनात ५१ जणांचा मृत्यू झाला आणि १५०० हून अधिक जण जखमी झाले. मात्र, पाचव्या दिवशी हिंसाचार कमी झाला आहे. बुधवारी निदर्शकांनी जाळून टाकलेला नेपाळचा मुख्य चॅनेल कांतीपूर शुक्रवारी पुन्हा काम करू लागला. त्याच वेळी, काही भागात संचारबंदी शिथिल झाल्यानंतर, खुल्या भारत-नेपाळ सीमेवरील अनेक चेकपॉईंटवरून लोकांची हालचाल सुरू झाली. या हिंसक आंदोलनामुळे नेपाळच्या हॉटेल उद्योगाला मोठा धक्का बसला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, देशभरातील सुमारे २०-२५ हॉटेल्स उद्ध्वस्त करण्यात आली, लुटण्यात आली किंवा आग लावण्यात आली. यामुळे हॉटेल उद्योगाला २५ अब्ज नेपाळी रुपयांपेक्षा जास्त (१६ अब्ज भारतीय रुपये) नुकसान झाले. नेपाळमध्ये वार्तांकन करणाऱ्या भारतीय पत्रकारांना मारहाण नेपाळमध्ये रिपोर्टिंग करणाऱ्या भारतीय पत्रकारांवर हल्ला झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. शुक्रवारी दोन भारतीय पत्रकारांना मारहाण करण्यात आली. रिपब्लिक न्यूज चॅनलच्या पत्रकाराला रिपोर्टिंग करताना एका निदर्शकाने चापट मारली. त्याच वेळी, आयएएनएस या वृत्तसंस्थेच्या कॅमेरामनशी गैरवर्तन करण्यात आले. याआधीही या आंदोलनादरम्यान भारतीय पत्रकारांशी गैरवर्तनाच्या घटना समोर आल्या आहेत. गुरुवारी, एका महिला पत्रकाराशीही सार्वजनिकरित्या गैरवर्तन करण्यात आले. तिला रिपोर्टिंग करण्यापासून रोखण्यात आले. भारतीय माध्यमे त्यांच्या चळवळीचे चुकीचे वर्णन करत असल्याचा आरोप निदर्शकांनी केला आहे.
अल्बेनिया हा जगातील पहिला देश बनला जिथे एआय मंत्री आहे, भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी तयार केलेला मंत्री सरकारी वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीवर लक्ष ठेवेल. अल्बेनिया हा जगातील पहिला देश बनला आहे, जिथे एआय मिनिस्टर आहे. हा माणूस नाही, तर पिक्सेल आणि कोडने बनलेला व्हर्च्युअल मिनिस्टर आहे, जो पूर्णपणे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसनुसार काम करतो. पंतप्रधान एडी रामा यांनी चौथ्यांदा पदावर निवड झाल्यानंतर काही महिन्यांनीच डिएला यांना त्यांच्या मंत्रिमंडळात समाविष्ट केले. डिएला यांना सरकारी निधी प्रकल्प आणि सार्वजनिक निविदांमध्ये भ्रष्टाचार रोखण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. विरोधकांनी यावर टीका केली आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाने म्हटले आहे की, हा एक प्रसिद्धी स्टंट आहे आणि संविधानाच्याही विरुद्ध आहे. डिएलाने १० लाख लोकांना मदत केली आहे. डिएला या नावाचा अर्थ अल्बेनियन भाषेत 'सूर्यप्रकाश' किंवा 'सूर्य' असा होतो. डिएला याआधीही अल्बेनियामध्ये काम करत होती. ती एआय-आधारित व्हर्च्युअल असिस्टंट होती, जी नागरिकांना सरकारी कागदपत्रे मिळविण्यात मदत करत होती. म्हणजेच, अल्बेनियन नागरिक डिएलाशी आधीच परिचित आहेत. रामा यांचा दावा आहे की, डिएलाने ई-अल्बेनिया प्लॅटफॉर्मवर दहा लाखांहून अधिक लोकांना मदत केली आहे. पण आता ते डिएलाला एक साधा चॅटबॉट असण्यापलीकडे घेऊन जाऊन सरकारी कामकाजाचा एक महत्त्वाचा भाग बनवण्याचा मानस आहे. डिएला सरकारी डेटा लीक करणार नाही रामा म्हणतात की, मोठ्या विकसित अर्थव्यवस्था अजूनही जुन्या मार्गांनी अडकल्या आहेत, परंतु अल्बेनिया या उपक्रमाद्वारे पुढे जाऊ शकते. रामा म्हणाले की, त्यांचे उद्दिष्ट अल्बेनियाला पूर्णपणे भ्रष्टाचारमुक्त देश बनवणे आहे. अल्बेनियाच्या संविधानानुसार मनुष्य प्रौढ आणि मंत्री होण्यासाठी सक्षम असणे आवश्यक असल्याने, एआय मंत्र्यांची नियुक्ती ही एक प्रतीकात्मक चाल आहे. परंतु तरीही, मनुष्यापेक्षा एआय निवडण्याचे अनेक फायदे आहेत. डिएला कधीही सरकारी गुपिते उघड करणार नाही, भ्रष्टाचार किंवा खर्च घोटाळ्यांमध्ये अडकणार नाही. तिला फक्त सत्तेची आवश्यकता आहे. जूनच्या सुरुवातीला, रामा म्हणाले होते की एक दिवस अल्बेनियामध्ये डिजिटल मंत्री किंवा एआय पंतप्रधान देखील असू शकतात. तेव्हा फार कमी लोकांना वाटले असेल की हे इतक्या लवकर वास्तवात येईल. विरोधी पक्षाने एआय मंत्र्यांची नियुक्ती असंवैधानिक म्हटले आहे डिएलाच्या नवीन भूमिकेवर संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाने याला 'हास्यास्पद' आणि 'असंवैधानिक' म्हटले आहे. त्याच वेळी, काही लोकांचा असा विश्वास आहे की हा एक चांगला उपक्रम आहे. बाल्कन कॅपिटलच्या वित्तीय सेवा कंपनीच्या संस्थापक अनिदा बज्रक्तारी बिजा म्हणाल्या की, पंतप्रधान एडी रामा अनेकदा नाटकात सुधारणा सादर करतात, त्यामुळे लोक ते ढोंग मानू शकतात. परंतु जर ते खरोखरच पारदर्शकता वाढवणाऱ्या आणि विश्वास निर्माण करणाऱ्या प्रणालीत रूपांतरित झाले तर ते उपयुक्त ठरू शकते. भ्रष्टाचार विरोधी तज्ञांचा असाही विश्वास आहे की, एआय फायदेशीर ठरू शकते. किंग्ज कॉलेज लंडनचे डॉ. अँडी होक्साज म्हणतात की, जर एआय योग्यरित्या प्रोग्राम केले असेल तर ते सहजपणे सांगू शकते की कंपनीने केलेले दावे पूर्ण केले आहेत की नाही. युरोपियन युनियनमध्ये सामील होण्यासाठी अल्बेनियामध्ये भ्रष्टाचार ही एक अट असल्याने, त्यावर मात करण्याचे मोठे कारण आहे असे होक्साज यांचे मत आहे. २०२४ च्या भ्रष्टाचार निर्देशांकात, १८० देशांपैकी अल्बेनिया ८० व्या क्रमांकावर होता. अल्बेनिया युरोपियन युनियनमध्ये सामील होण्याचा प्रयत्न करीत आहे खरंतर, अल्बेनिया बऱ्याच काळापासून भ्रष्टाचाराच्या समस्येशी झुंजत आहे. युरोपियन युनियनच्या अनेक अहवालांमध्ये असेही म्हटले आहे की अल्बेनियामध्ये भ्रष्टाचार केवळ खालच्या पातळीवरच नाही, तर उच्च पातळीवरही पसरलेला आहे. राजकारणी, मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी यामध्ये सामील आहेत. जर अल्बेनियाला २०३० पर्यंत युरोपियन युनियनचे सदस्य राहायचे असेल, तर त्यांनी भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी आणि न्यायव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी त्वरित आणि ठोस पावले उचलली पाहिजेत, असे युरोपियन युनियनने वारंवार सांगितले आहे. म्हणूनच रामा सरकार आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुधारणांबद्दल गंभीर असल्याचे दाखवण्यासाठी एआय सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रयोग करत आहे. पंतप्रधान रामा यांनी मे २०२५ मध्ये ऐतिहासिक चौथ्यांदा विजय मिळवला, त्यानंतर त्यांनी २०३० पर्यंत अल्बेनिया युरोपियन युनियनचा भाग होईल असे आश्वासन दिले.
शनिवारी रशियातील कामचटका येथे ७.४ रिश्टर स्केलचा भूकंप झाला. भूकंपानंतर येथे त्सुनामीचा इशारा देण्यात आला आहे. हा भूकंप ३९.५ किलोमीटर खोलीवर झाला. यूएसजीएसने सुरुवातीला भूकंपाची तीव्रता ७.५ इतकी नोंदवली होती, परंतु नंतर ती ७.४ इतकी सुधारली. पॅसिफिक त्सुनामी वॉर्निंग सेंटरने म्हटले आहे की भूकंपाच्या केंद्रापासून ३०० किलोमीटरच्या परिघात धोकादायक लाटा रशियाच्या किनाऱ्यावर धडकू शकतात. आतापर्यंत कोणत्याही जीवितहानीबद्दल कोणतीही बातमी नाही. यापूर्वी ३० जुलै रोजी येथे ८.८ रिश्टर स्केलचा भूकंप झाला होता, जो जगातील सहाव्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा भूकंप होता. गेल्या तीन महिन्यांत कामचटकामध्ये ७ पेक्षा जास्त तीव्रतेचे ३ भूकंप नोंदवले गेले आहेत. या वर्षीचा जगातील सर्वात मोठा भूकंप कामचटकाला बसला पॅसिफिक 'रिंग ऑफ फायर'चा भाग असलेले रशियातील कामचटका हे यावर्षी भूकंपाच्या हालचालींचे केंद्रबिंदू राहिले आहे. युनायटेड स्टेट्स जिओलॉजिकल सर्व्हे (USGS) च्या आकडेवारीनुसार, या वर्षी येथे एकूण १,२०० हून अधिक भूकंपांची नोंद झाली आहे. यापैकी बहुतेक भूकंप किरकोळ होते (२.० ते ४.० तीव्रता), परंतु १५० हून अधिक भूकंप ४.० किंवा त्याहून अधिक तीव्रतेचे होते. आजच्या भूकंपासह या प्रदेशात तीन मोठे भूकंप ७.० किंवा त्याहून अधिक तीव्रतेचे नोंदवले गेले. २०२५ मधील सर्वात विनाशकारी भूकंप ३० जुलै रोजी रशियातील कामचटका येथे आला, ज्याची तीव्रता रिश्टर स्केलवर ८.८ होती. गेल्या १० वर्षातील हा सर्वात मोठा भूकंप होता. याचा परिणाम अनेक देशांवर झाला. हा भूकंप समुद्री क्षेत्रात झाला होता त्यामुळे फारसे नुकसान झाले नाही. त्यानंतर ३ ऑगस्ट रोजी कामचटकाच्या कुरिल बेटांजवळ ७ रिश्टर स्केलचा भूकंप झाला. जगभरात ६ महिन्यांत १ लाखाहून अधिक भूकंप झाले गेल्या ६ महिन्यांपासून (मार्च ते १३ सप्टेंबर २०२५) जगभरात भूकंपांची मालिका होत आहे. युनायटेड स्टेट्स जिओलॉजिकल सर्व्हे (USGS) नुसार, या काळात सुमारे १ लाख १० हजार भूकंपांची नोंद झाली. भूकंप कुठे आणि किती धोकादायक होता ते जाणून घ्या... अफगाणिस्तानात भूकंपात ३ हजार लोकांचा मृत्यू ३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी पूर्व अफगाणिस्तानात ६.० तीव्रतेचा विनाशकारी भूकंप झाला आणि संपूर्ण प्रदेश हादरला. अमेरिकन भूगर्भीय सर्वेक्षण (USGS) नुसार, भूकंप २ लाख लोकसंख्या असलेल्या जलालाबाद शहरापासून सुमारे १७ मैल अंतरावर झाला. ते राजधानी काबूलपासून १५० किमी अंतरावर आहे. भूकंपामुळे हजारो घरे कोसळली आणि शेकडो गावे उद्ध्वस्त झाली. संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार, मृतांचा आकडा ३,००० पेक्षा जास्त झाला आहे, तर ४,००० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. भूकंपाच्या वेळी बहुतेक लोक झोपले होते, त्यामुळे ते इमारतींच्या ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले. शहरात रात्रभर भूकंपाचे धक्के जाणवले. म्यानमारमध्ये ७.७ रिश्टर स्केलचा भूकंप , २ हजार लोकांचा मृत्यू २८ मार्च २०२५ रोजी म्यानमारमधील सागाईंग प्रदेशात ७.७ ते ७.९ तीव्रतेचा भूकंप झाला. हा भूकंप गेल्या २०० वर्षांतील येथील सर्वात मोठा भूकंप होता. भारत, थायलंड, बांगलादेश आणि चीनसह ५ देशांमध्ये त्याचे धक्के जाणवले. या भूकंपात २ हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. सीएनएनने एका भूगर्भशास्त्रज्ञाच्या हवाल्याने म्हटले आहे की या भूकंपाचा परिणाम ३३४ अणुबॉम्बच्या स्फोटाइतका होता. म्यानमारमध्ये २ दिवसांत ३ भूकंप झाले. २८ मार्च रोजी सकाळी ७.७ तीव्रतेचा पहिला भूकंप, २८ मार्च रोजी त्याच रात्री ११.५६ वाजता ४.२ तीव्रतेचा दुसरा भूकंप आणि २९ मार्च रोजी दुपारी ३:३० वाजता ५.१ तीव्रतेचा तिसरा भूकंप झाला. अंटार्क्टिकाजवळील समुद्रात ७.५ तीव्रतेचा भूकंप ३० ऑगस्ट २०२५ रोजी अंटार्क्टिकाजवळ दक्षिण अटलांटिक महासागरातील दक्षिण शेटलँड बेटांजवळ ७.५ तीव्रतेचा भूकंप झाला. येथे मानवी वस्ती कमी आहे, त्यामुळे कोणतेही मोठे नुकसान झाले नाही. यूएसजीएसनुसार, या भूकंपाचे केंद्र अर्जेंटिनाच्या दक्षिणेस असलेल्या ड्रेक पॅसेजजवळ ११ किमी खोलीवर होते. ड्रेक पॅसेज हा दक्षिण अमेरिकेच्या दक्षिण टोकाला (केप हॉर्न) आणि अंटार्क्टिका दरम्यानचा समुद्री मार्ग आहे. तो अटलांटिक आणि पॅसिफिक महासागराला जोडतो. तो खूप वादळी आणि धोकादायक मानला जातो. त्याचे नाव सर फ्रान्सिस ड्रेक यांच्या नावावरून ठेवण्यात आले आहे.
नेपाळमध्ये शुक्रवारी पाचव्या दिवशी राजकीय काेंडी फुटली. निवृत्त मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांनी सायंकाळी उशिरा अंतरिम पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. सुशीला कार्की नेपाळच्या इतिहासातील पहिल्या महिला पंतप्रधान बनल्या आहेत. राष्ट्रपती रामचंद्र पौडुल यांनी कार्की यांना अंतरिम पंतप्रधानपदाची शपथ दिली. कार्की यांनी एकट्याने शपथ घेतली. राष्ट्रपतींचे प्रेस सल्लागार किरण पोखरियाल यांनी दैनिक भास्करला सांगितले की, सध्याची संसद विसर्जित झाली आहे. सहा महिन्यांत निवडणुका होतील. रात्री उशिरा सांगण्यात आले की, ६ मार्च २०२६ रोजी निवडणुका होतील. शनिवारी मंत्रिमंडळात सहा जणांचा समावेश करता येईल. त्यात वीज प्राधिकरणाचे माजी एमडी कुलमान घिसिंग, जेन-झीचे सुदान गुरुंग आणि महाबीर पुन्न यांचा समावेश आहे. ते अंतरिम पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत होते. लष्कर व राष्ट्रपती रामचंद्र पौडुल यांच्यासोबत झालेल्या जेन-झी संघटनांच्या बैठकीत निवृत्त सरन्यायाधीश कार्की यांना अंतरिम पंतप्रधान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जेन-झी यांच्याकडून सुशीला कार्की ही पहिली पसंती होत्या. पुढे... भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी आयोग जेन-Z राजकारणी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याच्या बाजूने आहेत. अंतरिम पंतप्रधान सुशीला कार्की शनिवारी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी आयोग स्थापन करण्याची घोषणा करू शकतात. जेन-Z ने बेरोजगाराच्या मागणीलाही मोठा मुद्दा बनवले आहे. कार्की रोजगाराबाबतही मोठी घोषणा करण्याची शक्यता आहे. राजेशाही समर्थक नकोत म्हणून राजकीय पक्ष सुशीलांच्या नावावर सहमत नेपाळमध्ये सुशीला कार्की यांचे नाव जेन-Z ने पुढे केले होते, परंतु ओली आणि प्रचंड यांचा कम्युनिस्ट पक्ष आणि नेपाळी काँग्रेस कार्की यांच्या नावावर एकमत झाले नाही. परंतु लष्करप्रमुख अशोक सिग्देल हे राजेशाही समर्थक दुर्गा प्रसाई यांना सतत बैठकांमध्ये समाविष्ट करत होते. तर राजेशाही समर्थक आरपीपी पक्षाचा जेन-Z चळवळीशी कोणताही संबंध नव्हता. सिग्देल यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात पार्श्वभूमीत माजी राजाचा फोटो वापरून आपले हेतू स्पष्ट केले होते. यामुळे, राजकीय पक्षांना सत्ता निसटून राजेशाहीच्या हातात जाताना दिसली. राजकीय पक्षांनी कार्की यांच्या नावास सहमती दर्शवली. नेपाळ भारतासाठी महत्त्वाचे...अमेरिका-चीनचीही नजर भारतासाठी भूराजकीय आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या नेपाळ महत्त्वाचे आहे. नेपाळमधील राजकीय स्थिरता भारतासाठी महत्त्वाची आहे. चीन आणि अमेरिकेचेही नेपाळवर लक्ष आहे. चीन आणि अमेरिकेची येथे मोठी गुंतवणूक आहे. भारत आणि चीनसारख्या महासत्तांमध्ये वसलेल्या नेपाळमधील प्रत्येक घटनेचा भारतावर परिणाम होतो. मीरा शंकर, वरिष्ठराजनयिक, माजी परराष्ट्र सचिव, माजी राजदूत कार्की नव्या पीएम झाल्यावर, काठमांडूच्या रस्त्यांवर लोकांनी आनंद व्यक्त केला. परंतु देशातील इतर शहरांत फारसे कार्यक्रम झाले नाहीत. अंतरिम पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतरही, राजकीय स्थिरतेबद्दल साशंकता कायम आहे. कार्की यांचा शपथविधी, घिसिंगसह ६ जण आज मंत्रिमंडळात समाविष्ट अंतरिम पंतप्रधान सुशीला कार्की यांनी १९७५ मध्ये बीएचयूमधून एमए पदवी मिळवली. त्यांना बीएचयूमध्ये जाेडीदारही भेटला. बीएचयूच्या १९८५ च्या विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव म्हणाले त्या सामान्य विद्यार्थ्याप्रमाणे वसतिगृहातून विभागात जात. सुशीला यांची भेट नेपाळी काँग्रेसचे नेते दुर्गाप्रसाद सुबेदी यांच्याशी बीएचयूमध्ये झाली. दोघांनी लग्न केले.
अमेरिकेतील टेक्सास येथे भारतीय वंशाचे हॉटेल व्यवस्थापक चंद्रमौली बॉब नागमल्लया यांची हत्या करण्यात आली. हल्लेखोराने पत्नी आणि मुलासमोर धारदार शस्त्राने नागमल्लया यांचे शिर धडापासून वेगळे केले. त्यानंतर कापलेले शिर लाथ मारून कचऱ्याच्या डब्यात फेकले. हल्लेखोर योरदानीस कोबोस-मार्टिनेज (३७) हा क्युबाचा असून तो त्याच हॉटेलमध्ये कामाला होता. त्याचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड आहे. पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. ही घटना बुधवारी सकाळी डॅलस येथील ‘डाऊनटाऊन सूट्स’ हॉटेलमध्ये घडली. डलास पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार खराब झालेल्या वॉशिंग मशीनवरून नागमल्लया यांचा कोबोससोबत वाद झाला. नागमल्लया यांनी कोबोसशी थेट बोलण्याऐवजी कुणाकडून तरी भाषांतर करण्यास सांगितले. यामुळे कोबोस संतापला आणि त्याने चाकू काढून हल्ला केला. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये तो हल्ला करताना दिसत आहे. नागमल्लया बचावासाठी कार्यालयात पळाले, जिथे त्यांची पत्नी आणि १८ वर्षांचा मुलगाही होता. पत्नी व मुलाने त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, पण कोबोसने त्यांना ढकलून दिले. त्याने नागमल्लया यांचे शिर धडापासून वेगळे होईपर्यंत हल्ला सुरू ठेवला. पोलिसांनी या गुन्ह्याला ‘भयंकर आणि कल्पनेपलीकडचा’ असे म्हटले आहे. ... ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर भारतीयांवर, धार्मिक स्थळांवर हल्ले वाढले पोलिसांनी टेक्सासमधील घटनेला ‘द्वेषपूर्ण हिंसा' मानले नाही. एफबीआयच्या हेट क्राइम रिपोर्टनुसार, आशियाई वंशाच्या लोकांवरील द्वेषपूर्ण गुन्हे गेल्या ५ वर्षांत वाढले. ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर हा ट्रेंड अधिकच वाढला. स्थलांतरित संघटनांनुसार, ट्रम्प यांच्या कठोर स्थलांतर धोरणांमुळे ध्रुवीकरण वाढले. भारतीय समुदायाची धार्मिक स्थळेही हल्ल्यांच्या लक्ष्यावर आहेत. ऑगस्ट २०२५, इंडियाना बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिराच्या भिंतींवर भारतविरोधी घोषणा लिहिल्या. वर्षातील हा चौथा हल्ला. मार्च २०२५, कॅलिफोर्निया : चिनो हिल्सच्या बीएपीएस मंदिरावर भारतविरोधी घोषणा लिहिल्या. फेब्रुवारी २०२५, फ्लोरिडा : भारतीय नर्स लिलम्मा यांच्यावर रुग्णालयात एका रुग्णाने हल्ला केला. वर्णद्वेषी शिवीगाळही केली. फेब्रुवारी २०२४, शिकागो : हैदराबादचा विद्यार्थी सय्यद मुजाहीर अलीवर चार अमेरिकन तरुणांनी हल्ला केला. जानेवारी २०२४, जॉर्जिया: विद्यार्थी विवेक सैनीची एका व्यक्तीने हातोड्याने हत्या केली. क्राइम रेकॉर्ड... हल्लेखोराने चोरी अन् छेडछाडीच्या प्रकरणांत भोगला कारावास पोलिसांच्या नोंदीनुसार,आरोपीला यापूर्वी चोरी, मुलांची छेडछाड व मारहाणीच्या आरोपाखाली तुरुंगवास भोगावा लागला आहे. फ्लोरिडामध्ये कार चोरीच्या आरोपाखाली त्याला दोनदा अटक केली होती. बाल शोषण व मारहाणीच्या आरोपात ह्यूस्टनमध्ये तुरुंगवास झाला होता. क्युबाला हद्दपारीची उड्डाणे नसल्यामुळे या वर्षी अमेरिकन इमिग्रेशन एजन्सीने त्याला ‘देखरेखीसाठी’ सोडले. ह्यूस्टनमधील भारतीय वाणिज्य दूतावासाने नागमल्लया यांच्या हत्येबद्दल दुःख व्यक्त केले.
रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध फेब्रुवारी २०२२ पासून सुरू आहे. रशियन सैन्यावर तेथे आलेल्या अनेक भारतीयांना सैन्यात भरती करून युद्धात ढकलल्याचा आरोप आहे. तिथे अडकलेल्या तरुणांनी सांगितले की, रशियन सैन्याला मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी एक मोठे नेटवर्क काम करत आहे. हे नेटवर्क केवळ भारतीयांनाच नाही, तर श्रीलंका, नेपाळ, पाकिस्तान सारख्या देशांतील तरुणांनाही पैशाचे आमिष दाखवून जाळ्यात अडकवते. हे असे तरुण आहेत जे अभ्यास व्हिसा किंवा नोकरीच्या शोधात रशियाला जातात. त्यांना रशियन सैन्यात भरती केले जाते आणि १० दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाते आणि नंतर युक्रेनसोबतच्या युद्धासाठी पाठवले जाते. हरियाणाच्या फतेहाबाद जिल्ह्यातूनही असाच एक प्रकार समोर आला आहे. कुम्हारिया गावातील अंकित जांगरा आणि विजय पुनिया हे रशियामध्ये शिक्षण घेत होते आणि काम करत होते. पण ते दोघेही आता रशियन सैन्यात आहेत आणि युक्रेन-रशिया युद्धक्षेत्रापासून म्हणजेच शून्य रेषेपासून फक्त १५-२० किलोमीटर अंतरावर आहेत. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी गुरुवारी दिल्लीतील परराष्ट्र मंत्रालय आणि चंदीगडमधील मुख्यमंत्री कार्यालयात परतण्यासाठी भेट दिली. परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, त्यांनी रशियातील सर्व मदत केंद्रांना मेल पाठवला आहे आणि सर्व कागदपत्रे आणि ओळखपत्रे रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाला पाठवली आहेत. अंकित आणि विजय यांच्यासोबत पंजाब, जम्मू, राजस्थान, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशातील तरुणही तिथे अडकले आहेत. कुम्हारिया गावातील रमेश कुमार मॉस्कोला गेला होता. वेळेवर गावात परतलेल्या काही भाग्यवान तरुणांमध्ये रमेशचा समावेश आहे. दिव्य मराठीच्या टीमने मॉस्कोहून परतलेल्या रमेश आणि रशियात अडकलेल्या अंकित-विजय यांच्या कुटुंबाकडून परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा अनेक धक्कादायक खुलासे झाले. संपूर्ण अहवाल वाचा... मॉस्कोहून परतलेल्या रमेशने संपूर्ण कहाणी सांगितली... आता अंकित आणि विजयची अवस्था काय आहे ते जाणून घ्या, कुटुंबाने सांगितले...फतेहाबाद येथील अंकित जांगरा आणि विजय पुनिया यांना इतर तरुणांसह रशिया आणि युक्रेनच्या जुन्या सीमेपासून ३०० किमी अंतरावर असलेल्या डोनेक्सो जंगलात थांबवण्यात आले, जिथून शून्य रेषा फक्त १५ किमी अंतरावर आहे. शून्य रेषेवरील परिस्थिती अत्यंत भयावह आहे. या शून्य रेषेवर गेलेले या तरुणांचे सर्व मित्र परत आलेले नाहीत. असे म्हटले जात आहे की, या तरुणांनाही दोन-तीन दिवसांत शून्य रेषेवर पाठवले जाईल. रशियन महिलेने नोकरीचे खोटे आश्वासन देऊन त्याला अडकवले: रामप्रसाद सांगतात की त्यांचा मुलगा रशियातील मॉस्को येथील रेल्वे स्टेशनवर एका महिलेला भेटला, जिने त्याला सुरक्षा रक्षक किंवा ड्रायव्हर म्हणून नोकरी मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. तिने सांगितले की तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण असेल. त्यानंतर त्याला १५ ते २० लाख रुपये मिळतील. त्यानंतर त्याला दरमहा दीड ते दोन लाख रुपये मिळतील. अंकित आणि विजयला वाटले की यामुळे ते त्यांच्या कुटुंबाला चांगली मदत करू शकतील. पण त्या महिलेने त्यांना जबरदस्तीने रशियन सैन्यात भरती करून घेतले. त्यांच्याशी करार करायला लावला. यानंतर, त्यांना रशियाहून युक्रेनियन शहर सोलदेवच्या जंगलात एका बंद कंटेनरमध्ये नेण्यात आले, जिथे त्यांना बंकरसारख्या खोलीत सोडण्यात आले. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री नायब सैनी यांच्याकडून एकमेव आशा आहे की ते त्यांच्या मुलाला तिथून सोडवून घरी सुरक्षित पाठवतील. यानंतर, ते त्यांच्या मुलाला कुठेही पाठवणार नाहीत. मी काहीही खाऊ शकत नाही: अंकितची आई सुशीला देवी कॅमेऱ्यासमोर आली नाही. पण तिने संभाषणात सांगितले की जेव्हापासून त्यांना अंकितच्या प्रकृतीबद्दल कळले आहे, तेव्हापासून कुटुंबातील सदस्य काहीही खाऊ शकत नाहीत. सकाळ-संध्याकाळ ते त्यांच्या मुलाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि परत येण्यासाठी त्यांच्या कुलदेवता, लोकदेवता आणि इतर देवतांना प्रार्थना करत आहेत. अंकितचे मित्र, शेजारी आणि इतर गावकरी सतत कुटुंबाचे सांत्वन करत आहेत. विजयने त्यांना सांगितले की तीन दिवसांनी त्याला युद्धात पाठवले जाईल, तेव्हापासून चिंता आणखी वाढल्या आहेत. इतर राज्यातील हे तरुणही अडकले आहेतकुम्हारिया तरुणांसोबत पंजाबमधील लुधियाना जिल्ह्यातील अमरपुरी ढाबा पिंड येथील समरजीत सिंग, पंजाबच्या मोगा जिल्ह्यातील रहिवासी बूटा सिंग, पंजाबच्या जालंधर जिल्ह्यातील बोहजा येथील रहिवासी गुरसेवक सिंग, उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथील रहिवासी तस्लीम, उत्तराखंडमधील सवीद, युपीचे फजिरे जिल्ह्य़ातील रहिवासी आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने सूचना जारी केल्या....
नेपाळमध्ये केपी शर्मा ओली यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊन ४८ तास झाले आहेत, परंतु अंतरिम पंतप्रधान अद्याप निश्चित झालेला नाही. आज सकाळी ९ वाजता यावर पुन्हा चर्चा सुरू होणार आहे. काल दिवसभर चाललेल्या चर्चेतून कोणताही निष्कर्ष निघू शकला नाही. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, सुशीला कार्की यांना अंतरिम पंतप्रधान करण्यावर जवळजवळ एकमत झाले आहे, परंतु सध्याची संसद बरखास्त करावी की नाही यावर चर्चा थांबली आहे. चर्चेत सहभागी झालेल्या एका अधिकाऱ्याच्या मते, राष्ट्रपती पौडेल संसद विसर्जित करण्यास तयार नाहीत. तथापि, कार्की यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की संसद प्रथम विसर्जित करावी. कारण संविधानानुसार, संसद अस्तित्वात असताना खासदार नसलेल्या व्यक्तीला (जो संसदेचा सदस्य नाही) पंतप्रधान बनवता येत नाही. सुशीला यांच्यावर भारत समर्थक असल्याचा आरोप झाल्यानंतर GEN-Z एकमेकांशी भिडले काल, निषेध करणाऱ्या GEN-Z तरुणांमध्ये आपापसात भांडण झाले आणि त्यांनी सुशीला कार्कींच्या नावाखाली भांडणे सुरू केली. एका गटाचा आरोप आहे की सुशीला कार्की भारत समर्थक आहेत आणि त्यांना हे मान्य नाही. दुसरीकडे, खबरदारीचा उपाय म्हणून लष्कराने राजधानी आणि आसपासच्या भागात चौथ्या दिवशीही कर्फ्यू सुरू ठेवला आहे. नेपाळमधील हिंसाचारात आतापर्यंत ३४ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर १५०० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. संसद बरखास्त न करता सुशीला यांना पंतप्रधान कसे बनवता येईल चर्चेत सहभागी झालेल्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रपती पौडेल संसद विसर्जित न करता सुशीला यांना पंतप्रधान कसे बनवता येईल यावर विचार करत आहेत. गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत अनेक पर्यायांवर चर्चा झाली, परंतु कोणताही ठोस उपाय सापडला नाही. यानंतर, राष्ट्रपतींनी शुक्रवारी सकाळी पुन्हा घटनात्मक तज्ञांशी सल्लामसलत करण्याचा निर्णय घेतला. सकाळी ९ नंतर होणाऱ्या चर्चेत नक्कीच काहीतरी तोडगा निघेल असा संविधान तज्ञांचा विश्वास आहे. सध्या पंतप्रधानपदासाठी ४ प्रमुख दावेदार अंतरिम पंतप्रधानपदासाठी सुशीला कार्की, बालेन शाह, कुलमान घिसिंग आणि हरका संपांग यांची नावे आघाडीवर आहेत. या राजकीय संकटाचे निराकरण करणे आणि कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही त्यांची प्राथमिकता असल्याचे लष्कराने म्हटले आहे. नवीन काळजीवाहू सरकारकडे निर्धारित वेळेत निवडणुका घेण्याची जबाबदारी असेल. लष्कराने काठमांडू, ललितपूर आणि भक्तपूरमध्ये संचारबंदी वाढवली नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या निदर्शने आणि अशांततेच्या पार्श्वभूमीवर काठमांडू, ललितपूर आणि भक्तपूर जिल्ह्यांमध्ये कर्फ्यू आणि निर्बंध वाढवण्यात आले आहेत. नेपाळ लष्कराने गुरुवारी एक निवेदन जारी करून याबाबत माहिती दिली. लष्कराने म्हटले आहे की, सुरक्षेची परिस्थिती पाहता, काठमांडू, ललितपूर आणि भक्तपूर जिल्ह्यांमध्ये निर्बंध आणि कर्फ्यू सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. तथापि, लोक त्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठी बाहेर जाऊ शकतील यासाठी अत्यावश्यक सेवांमध्ये काही शिथिलता देण्यात आली आहे. तीन दिवसांच्या हिंसाचारानंतर राजधानी काठमांडूचे ड्रोन दृश्य तुरुंगातून १५,००० कैदी पळून गेले हिंसक निदर्शनांचा फायदा घेत, नेपाळमधील २४ हून अधिक तुरुंगांमधून १५,००० हून अधिक कैदी पळून गेले आहेत. गुरुवारी, तुरुंगात कैदी आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या चकमकीत तीन कैद्यांचा मृत्यू झाला. वृत्तसंस्था पीटीआयनुसार, मंगळवारपासून सुरू झालेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत एकूण ८ कैद्यांचा मृत्यू झाला आहे. कैद्यांनी गॅस सिलिंडरचा स्फोट करून तुरुंगातून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा हा संघर्ष सुरू झाला. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सुरक्षा दलांना गोळीबार करावा लागला, ज्यामध्ये तीन कैदी ठार झाले. ओलींच्या पक्षाने म्हटले - या विध्वंसाची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे केपी शर्मा ओली यांच्या पक्षाने नेपाळमधील परिस्थितीवर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. पक्षाचे सरचिटणीस शंकर पोखरेल यांनी एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, निदर्शनांमध्ये झालेल्या जीवित आणि मालमत्तेच्या नुकसानाची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे आणि दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे. यूएमएलने म्हटले आहे की, तुरुंगातून १३,००० हून अधिक कैद्यांचे पलायन हा शांतता आणि सुरक्षेसाठी गंभीर धोका आहे. निषेध शांततापूर्ण असल्याचे वर्णन केले जात असताना इतक्या मोठ्या प्रमाणात तोडफोड आणि हिंसाचार कसा झाला असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. सुरक्षा संस्था इतक्या मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार आणि विध्वंस का रोखू शकल्या नाहीत याचीही चौकशी झाली पाहिजे.
गेल्या ७२ तासांत इस्रायलने ६ देशांवर हल्ले केले आहेत. यामध्ये गाझा (पॅलेस्टाईन), सीरिया, लेबनॉन, कतार, येमेन आणि ट्युनिशिया यांचा समावेश आहे. या हल्ल्यांमध्ये २०० हून अधिक लोक ठार झाले आहेत आणि १००० हून अधिक जखमी झाले आहेत. सोमवार ते बुधवार दरम्यान हे हल्ले करण्यात आले. इस्रायलचे म्हणणे आहे की, ते या देशांमधील दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांना लक्ष्य करत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी यावरून इस्रायली पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. तथापि, इस्रायली पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी कतारची राजधानी दोहा येथे हमास अधिकाऱ्यांवरील हल्ल्याचा बचाव केला. त्यांनी या हल्ल्याची तुलना ९/११ च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेच्या कारवाईशी केली. त्यांनी सांगितले की, त्यावेळी अमेरिकेने जे केले होते, तेच इस्रायलनेही केले. कतार - इस्रायली हल्ल्यात ६ जणांचा मृत्यू मंगळवारी इस्रायली सैन्याने कतारची राजधानी दोहा येथे हवाई हल्ला केला. हा हल्ला हमास प्रमुख खलील अल-हय्या यांना लक्ष्य करून करण्यात आला. या हल्ल्यात अल-हय्यांचा मुलगा, ऑफिस डायरेक्टर, तीन गार्ड आणि एका कतारी सुरक्षा अधिकाऱ्यासह सहा जणांचा मृत्यू झाला. या हल्ल्याच्या वेळी, हमासचे नेते अमेरिकेच्या युद्धबंदी प्रस्तावावर चर्चा करत होते. या हल्ल्यानंतर, हमासने युद्धबंदीला सहमती देण्यास नकार दिला. लेबनॉन - ५ जणांचा मृत्यू सोमवारी पूर्व लेबनॉनमधील बेका आणि हर्मेल जिल्ह्यात इस्रायलने हवाई हल्ले केले, ज्यात ५ जणांचा मृत्यू झाला. या हल्ल्यात हिजबुल्लाहच्या लष्करी तळांना लक्ष्य करण्यात आल्याचा दावा इस्रायली सैन्याने केला. तथापि, हिजबुल्लाहने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. मंगळवारी, एका इस्रायली ड्रोनने हिजबुल्लाहच्या सदस्यावर हल्ला केला. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये इस्रायल आणि लेबनॉनमध्ये युद्धबंदी झाली होती. परंतु त्यानंतरही, इस्रायल लेबनॉनच्या दक्षिणेकडील भागात हल्ले करत आहे. सीरिया - जीवितहानीबद्दल कोणतीही माहिती नाही. सोमवारी इस्रायली लढाऊ विमानांनी सीरियन हवाई दलाच्या तळावर आणि लष्कराच्या छावणीवर हल्ला केला. सीरियन ऑब्झर्व्हेटरी फॉर ह्युमन राईट्स (SOHR) नुसार, कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. सीरियाच्या परराष्ट्र आणि प्रवासी मंत्रालयाने या हल्ल्यांना देशाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन असल्याचे वर्णन केले. त्यांनी म्हटले की, इस्रायल हा राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक सुरक्षेसाठी धोका आहे. १९७४ मध्ये झालेल्या लष्करी माघारी करारानुसार सीरिया आणि इस्रायलने एकमेकांवर हल्ला न करण्याचे मान्य केले होते. परंतु गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये माजी सीरियन राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांच्या पतनानंतर, इस्रायली सैन्य वारंवार सीरियन लष्करी तळ आणि पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करत आहे. एसओएचआरच्या अहवालानुसार, इस्रायलने या वर्षी सीरियावर ८६ हवाई आणि ११ जमिनीवरील हल्ले केले आहेत. यामध्ये ६१ लोक मारले गेले आणि १३५ ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले. ट्युनिशिया - एकही मृत्यू नाही सोमवारी रात्री ट्युनिशियाच्या बंदरात एका कुटुंबाच्या बोटीवर इस्रायली ड्रोनने हल्ला केला. जहाजावर ६ लोक होते, जे पोर्तुगीज ध्वजाखाली प्रवास करत होते. जीएसएफच्या म्हणण्यानुसार, या हल्ल्यात कोणीही मारले गेले नाही. मंगळवारी, एका इस्रायली ड्रोनने ब्रिटिश ध्वज असलेल्या जहाजालाही लक्ष्य केले. २०१० पासून, इस्रायली ड्रोन गाझा क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जहाजांवर हल्ला करत आहेत. येमेन - १० जणांचा मृत्यू बुधवारी इस्रायलने येमेनची राजधानी सानावर १५ दिवसांत दुसरा हल्ला केला. यामध्ये हुथींच्या ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले. हा हल्ला सना विमानतळावर करण्यात आला. यापूर्वी २८ ऑगस्ट रोजी इस्रायलने साना येथे हल्ला केला होता, ज्यामध्ये हुथी पंतप्रधान अहमद अल-राहवी यांच्यासह १० जणांचा मृत्यू झाला होता आणि ९० जण जखमी झाले होते. गाझा - १५० लोक ठार सोमवारी गाझामध्ये इस्रायली हल्ल्यात सुमारे १५० लोक ठार आणि ५४० जण जखमी झाले. २०२३ पासून गाझामध्ये एकूण ६४,६०० हून अधिक पॅलेस्टिनी मारले गेले आहेत. आतापर्यंत गाझामध्ये ४०० लोक उपासमारीने मृत्युमुखी पडले आहेत आणि हजारो लोक ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले आहेत. गाझाचा सुमारे ७५% भाग इस्रायली ताब्यात आहे.
मंगळवारी नेपाळमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या वेळी, निदर्शकांनी काठमांडूमधील सर्वात उंच हिल्टन हॉटेलला आग लावली. हे हॉटेल गेल्या वर्षी जुलैमध्ये पूर्ण झाले. त्यावर ५ अब्ज भारतीय रुपये खर्च झाले. हिल्टन हे काठमांडूमधील सर्वात उंच 5 स्टार हॉटेल आहे, जे शंकर ग्रुप ऑफ नेपाळने बांधले आहे. परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी त्यात आधुनिक सुविधा होत्या. या हॉटेलने नेपाळला आंतरराष्ट्रीय पर्यटन नकाशावर एक मजबूत ओळख दिली. सिंह दरबार, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपती निवासस्थान यासह डझनभर सरकारी आणि खासगी इमारतींना आंदोलकांनी आग लावली. यामुळे नेपाळला अब्जावधी रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. बहुतेक नुकसान ९ सप्टेंबर रोजी झाले, परंतु सैन्याने सुरक्षा ताब्यात घेतली असूनही, १० सप्टेंबर रोजी अनेक ठिकाणाहून नुकसानीचे वृत्त येत राहिले. नेपाळ विमा संघटनेच्या (एनआयए) मते, विमा कंपन्यांना ३१ अब्ज भारतीय रुपयांपेक्षा जास्त दाव्यांचा सामना करावा लागू शकतो. हे नुकसान २०१५ च्या भूकंपापेक्षा तिप्पट आहे. विमा कंपन्या आणि बँकर्सचा असा विश्वास आहे की, नेपाळसाठी हा सर्वात वाईट टप्पा आहे. एनआयए आणि नेपाळ राष्ट्र बँक संयुक्तपणे नुकसानाची माहिती गोळा करत आहेत. हिंसक निदर्शनांमध्ये सर्वाधिक नुकसान झालेल्या इमारती हिल्टन हॉटेल व्यतिरिक्त, आंदोलकांनी भाटभटेनी सुपरमार्केट, एनसेल, सीजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्लोबल कॉलेज, उलेन्स स्कूल, सुझुकी शोरूम आणि सेंट्रल बिझनेस पार्क सारख्या कॉर्पोरेट उद्योगांना आग लावली. विराटनगर आणि इटहरी येथील राष्ट्रीय वाणिज्य बँक, हिमालयन बँक, स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक आणि ग्लोबल आयएमई बँकेच्या वाहनांची, शाखांचीही तोडफोड करण्यात आली. नेपाळमध्ये, विमा कंपन्यांनी २०२४/२५ या आर्थिक वर्षात २६ अब्ज रुपयांचा प्रीमियम गोळा केला आणि ११ अब्ज रुपयांचे दावे भरले. सध्याच्या परिस्थितीत, विमा कंपन्यांना भीती आहे की त्यांना आणखी मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू शकते. 'तोडफोड आणि दहशतवाद' पॉलिसींवरील प्रीमियम खूपच कमी असल्याने विमा कंपन्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानाचा सामना करावा लागतो, जरी हे दावे राजकीय हिंसाचाराला कव्हर करतात. नेपाळ हिंसाचारामुळे झालेल्या नुकसानाशी संबंधित फोटो.... १. ५ अब्ज रुपयांचे हिल्टन हॉटेल आगीत नष्ट झाले. २. नेपाळचे संसद भवन ३. मंत्री कार्यालय - १२२ वर्षे जुना सिंह दरबार ४. अमेरिकन वास्तुविशारदांनी डिझाइन केलेले आरोग्य मंत्रालय ५. नेपाळमधील सर्वात मोठी रिटेल साखळी भाटभटेनी सुपरमार्केट अमेरिकन वास्तुविशारदाने डिझाइन केलेले आरोग्य मंत्रालय देखील उद्ध्वस्त झाले. जगप्रसिद्ध अमेरिकन वास्तुविशारद लुई आय. कान यांनी डिझाइन केलेल्या आरोग्य आणि जनसंख्या मंत्रालयाच्या इमारतीलाही निदर्शकांनी आग लावली, ज्यामुळे तिचे मोठे नुकसान झाले. ही इमारत १९६५ मध्ये बांधण्यात आली होती. साथीचे रोग आणि रोग नियंत्रण विभागाचे माजी संचालक डॉ. बाबुराम मरासिनी म्हणाले, ही इमारत आपल्या देशातील वास्तुकलेचा एक अद्वितीय खजिना आहे, जी जगप्रसिद्ध अमेरिकन वास्तुविशारदांच्या निर्मितींपैकी एक आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत, जगातील प्रतिष्ठित विद्यापीठांमधील वास्तुकलाचे विद्यार्थी कानच्या डिझाइनचा अभ्यास करण्यासाठी येथे येत असत. १९८८ आणि २०१५ च्या मोठ्या भूकंपातूनही ही इमारत वाचली. १९७९, १९९० आणि २००५ च्या निदर्शनांमध्ये तिला लक्ष्य करण्यात आले नव्हते.
नेपाळच्या माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की आज देशाच्या अंतरिम पंतप्रधान होतील. काल, आंदोलनाशी संबंधित ५००० जनरल-झेड तरुणांनी एक व्हर्च्युअल बैठक घेतली ज्यामध्ये त्यांच्या नावावर एकमत झाले. काठमांडूचे महापौर बालेन शाह यांनीही सुशीला कार्की यांच्या नावाचे समर्थन केले आहे. ते म्हणाले की, आता देश एका अंतरिम सरकारकडे जात आहे, जे देशात नवीन निवडणुका घेईल. या अंतरिम सरकारचे काम निवडणुका घेणे आणि देशाला एक नवीन जनादेश देणे आहे. त्याच वेळी, नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी कोणाचेही नाव न घेता या बंडासाठी भारताला जबाबदार धरले आहे. ते म्हणाले की रामाचा जन्म नेपाळमध्ये झाला होता आणि लिपुलेख, कलापाणी आणि लिंपियाधुरा आपले आहेत. जर मी या विधानांपासून मागे हटलो असतो तर मला अधिक संधी मिळाल्या असत्या. सुशीला कार्की यांनी बीएचयूमधून मास्टर्स केले आहे सुशीला कार्की यांचा जन्म एका शेतकरी कुटुंबात झाला होता आणि त्या ७ भावंडांमध्ये सर्वात मोठ्या होत्या. त्यांच्या वडिलांची इच्छा होती की त्यांनी डॉक्टर व्हावे. त्यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठातून (BHU) राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे. त्यांनी १९७९ मध्ये वकील म्हणून तिच्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. ११ जुलै २०१६ ते ६ जून २०१७ पर्यंत सुशीला कार्की या नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश होत्या. २०१७ मध्ये त्यांच्यावर महाभियोग चालवण्यात आला. सुशीला कार्की यांच्यावर पक्षपात आणि कार्यकारी यंत्रणेत हस्तक्षेप केल्याचा आरोप होता. सुशीला यांनी अनेक हाय-प्रोफाइल प्रकरणांमध्ये निकाल दिले आहेत. त्यापैकी प्रमुख म्हणजे २०१२ मध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात माजी माहिती मंत्री जयप्रकाश गुप्ता यांना झालेली शिक्षा. डीआयजी जय बहादूर चंद यांची डीजीपी म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द करण्यात आली. न्यायालयाने ते मनमानी आणि सरकारच्या नियमांविरुद्ध म्हटले होते. १० सप्टेंबरच्या १० मोठ्या अपडेट्स नेपाळमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांसाठी एअर इंडियाने विशेष विमानसेवा सुरू केली नेपाळमधील अलीकडील घडामोडींमुळे अडकलेल्या प्रवाशांना मदत करण्यासाठी एअर इंडिया बुधवार आणि गुरुवारी दिल्लीहून काठमांडू आणि परत येण्यासाठी विशेष विमानसेवा चालवत आहे. कंपनीने सांगितले की उद्यापासून त्यांच्या नियमित उड्डाणे पुन्हा सुरू होतील. एअर इंडियाने प्रवाशांना मदत करण्यासाठी त्वरित काम करणाऱ्या सरकार आणि इतर एजन्सींचे आभार मानले. बुधवारी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराबद्दल त्यांनी भारताच्या परराष्ट्र सचिवांशी चर्चा केली आहे. परराष्ट्र सचिवांनी नेपाळमध्ये अडकलेल्या सुमारे १,००० भारतीय नागरिकांना सुरक्षित परत आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. माजी पंतप्रधान झलनाथ यांच्या पत्नी जिवंत माजी पंतप्रधान झलनाथ खनाल यांच्या पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकर जिवंत आहेत. यापूर्वी त्यांचे निधन झाल्याचे वृत्त होते. दोन दिवसांपूर्वी काही हल्लेखोरांनी त्यांच्या घरात घुसून आग लावली, ज्यामध्ये राजलक्ष्मी गंभीररित्या भाजल्या गेल्या. आतापर्यंत निदर्शनांमध्ये ३० जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि १,०३३ जण जखमी झाले नेपाळ आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशभरात आतापर्यंत ३० जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि १०३३ जण जखमी झाले आहेत. बुधवारी संध्याकाळी जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, ७१३ जखमींना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे, तर ५५ जणांना पुढील उपचारांसाठी रेफर करण्यात आले आहे. याशिवाय, २५३ जणांना नव्याने दाखल करण्यात आले आहे. सर्वाधिक रुग्ण सिव्हिल सर्व्हिस हॉस्पिटलमध्ये आहेत, जिथे ४३६ लोकांवर उपचार सुरू आहेत. १६१ रुग्णांवर राष्ट्रीय ट्रॉमा सेंटरमध्ये आणि १०९ रुग्णांवर एव्हरेस्ट हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. देशातील एकूण २८ रुग्णालये जखमींवर उपचार करत आहेत. नेपाळच्या ६-७ मंत्र्यांनी आणि महापौरांनी भारतात आश्रय घेतलानेपाळमधील अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे, ६-७ कॅबिनेट मंत्री, अनेक महापौर, परिषद सदस्य आणि इतर लोकप्रतिनिधींनी आपले प्राण वाचवण्यासाठी भारतातील त्यांच्या नातेवाईकांच्या घरी आश्रय घेतला आहे. निदर्शकांचा रोष थेट त्यांच्यावरच उफाळून आला आहे. अनेक मंत्री आणि नेत्यांच्या खाजगी निवासस्थानांवर जाळपोळ आणि तोडफोड झाली आहे. आंदोलक त्यांचा शोध घेत आहेत. म्हणून, त्यांनी नेपाळच्या सीमेवरील भारतीय शहरे, रक्सौल, आदापूर, भेलाही, छोडाडानो, मोतिहारी, बेतिया, अरेराज, केसरियाकडे वळले आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे समर्थक आणि उजव्या विचारसरणीचे कार्यकर्ते चार्ली कर्क यांची गुरुवारी एका कार्यक्रमादरम्यान गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. ही घटना उटाह राज्यातील युटाह व्हॅली विद्यापीठात घडली. चार्ली 'द अमेरिकन कमबॅक टूर' कार्यक्रमासाठी येथे आले होते. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये चार्ली एका तंबूखाली माइक धरून बोलत असल्याचे दिसत आहे. त्यानंतर अचानक त्यांच्या मानेजवळ एक गोळी लागली, त्यांचा खूप रक्तस्त्राव होतो आणि ते जमिनीवर पडतात. चार्लीच्या हत्येबद्दल, ट्रम्प यांनी त्यांच्या वैयक्तिक सोशल मीडिया अकाउंटवर लिहिले, 'चार्ली कर्क या खऱ्या महान अमेरिकन देशभक्ताच्या सन्मानार्थ, मी रविवारी संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत संपूर्ण अमेरिकेतील सर्व ध्वज अर्ध्यावर उतरवण्याचा आदेश देत आहे.' राजकीय कार्यकर्ते चार्ली टर्निंग पॉइंट यूएसए (टीपीयूएसए) नावाची एक संस्था चालवत असत, ज्यामध्ये ते शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांना राजकारणाबद्दल सांगत असत.ते ट्रम्प यांचे कट्टर समर्थकदेखील मानले जात होते. हल्लेखोर कोण होता आणि त्याने हे का केले हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. संपूर्ण घटना ३ फोटोंमध्ये समजून घ्या... ट्रम्प म्हणाले- मी त्यांचा विशेष आदर करत असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या वैयक्तिक सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथवर लिहिले की, 'महान आणि खरोखरच महान, चार्ली कर्क आता या जगात नाहीत. अमेरिकेतील तरुणांना त्यांच्यापेक्षा चांगले कोणीही समजले नाही आणि त्यांच्या हृदयापर्यंत कोणीही पोहोचू शकले नाही. सर्वजण त्यांच्यावर खूप प्रेम करतात आणि त्यांचा आदर करतात, विशेषतः मी. मेलानिया आणि मी त्यांची पत्नी एरिका आणि संपूर्ण कुटुंबाला आमच्या संवेदना व्यक्त करतो. चार्ली, आम्ही तुमच्यावर प्रेम करतो!' सामूहिक गोळीबाराबद्दलच्या प्रश्नाचे उत्तर देताना गोळी लागली घटनेच्या वेळी घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या काही लोकांनी गार्डियन या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, चार्लीला सामूहिक गोळीबाराबद्दल प्रश्न विचारले जात असताना गोळी लागली. कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या डेझरेट न्यूजच्या रिपोर्टर एम्मा पिट्स म्हणाल्या - प्रश्न असा होता की गेल्या काही वर्षांत सामूहिक गोळीबारात किती ट्रान्सजेंडर शूटर सहभागी होते हे त्यांना माहिती होते का? चार्ली यांनी याचे उत्तर दिले. मग दुसऱ्या कोणीतरी प्रश्न विचारला की, गेल्या १० वर्षांत किती सामूहिक गोळीबार झाले आहेत? त्यानंतर लगेचच गोळीबार झाला. हल्लेखोर अजूनही फरार आहे, कॅम्पस बंद करण्यात आला आहे युटा व्हॅली विद्यापीठाचा परिसर बंद करण्यात आला आहे. विद्यापीठाचे प्रवक्ते अॅलन ट्रेनर यांनी न्यू यॉर्क टाइम्सला सांगितले की, चार्लीला सुमारे १८० मीटर अंतरावर असलेल्या इमारतीतून गोळ्या घालण्यात आल्या. त्यांनी असेही सांगितले की, यापूर्वी एका संशयिताला ताब्यात घेण्यात आले होते, परंतु तो हल्लेखोर नव्हता. हल्लेखोराला अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही. सध्या चार एजन्सी या घटनेचा तपास करत आहेत. २०२४ मध्ये ट्रम्प यांना गोळ्या घालण्यात आल्या होत्या १३ जुलै रोजी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर पेनसिल्व्हेनिया येथे निवडणूक रॅलीदरम्यान हल्ला झाला. २० वर्षीय हल्लेखोराने ४०० फूट अंतरावरून ८ गोळ्या झाडल्या. यातील एक गोळी ट्रम्प यांच्या उजव्या कानात घुसली. यानंतर ट्रम्प यांच्या सुरक्षेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले.
नेपाळमध्ये जेन-Z क्रांती:नेपाळमध्ये आंदोलनानंतरचा विनाश... 18 किमी चालून परतत आहेत भारतीय पर्यटक
काठमांडूमध्ये हिंसक निदर्शनांमध्ये अडकलेले भारतीय पर्यटक अखेर सुरक्षितपणे घरी परतू लागले, परंतु हा प्रवास अत्यंत कठीण आणि भयानक होता. बिहार, झारखंड, राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील शंभराहून अधिक प्रवासी हिंसाचारात अडकले. बिहारमधील औरंगाबाद येथील रहिवासी प्रिन्स कुमार आणि पिंटू कुमार यांनी सांगितले की, रविवारी पशुपतिनाथ मंदिराचे दर्शन घेत असताना अचानक स्फोट झाला. त्यानंतर बाजारपेठा बंद करण्यात आल्या, हॉटेल्स सील करण्यात आली. जितेंद्र कुमार म्हणाले की, तो कलंकी परिसरात पोहोचला, परंतु वाहनांच्या कमतरतेमुळे त्याला सुमारे १८ किमी चालावे लागले. ३ किमी चालल्यानंतर, त्याने टॅक्सी घेतली, जी त्याला बीरगंजला घेऊन गेली व नंतर रक्सौल सीमा ओलांडून भारतात परतली. झारखंडमधील जमशेदपूर व आदित्यनगर येथील २० प्रवासीही अनेक तास बसमध्ये अडकले होते, तर राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील सुमारे ४० लोकांना रस्त्यावर असुरक्षित परिस्थितीत रात्र काढावी लागली. अनेकांना अन्नपाण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. सामान्य लोकांकडून रस्त्यांची स्वच्छता, म्हणाले-नवा नेपाळ बनवू हिंसाचारानंतर, काठमांडूमध्ये रस्त्यांवर जळालेल्या वस्तू पडल्या आहेत. सामान्य लोक त्या साफ करत आहेत. साफसफाई करणारे पल्लव श्रेष्ठ म्हणतात, ‘हा हिंसाचार घुसखोरांनी केला आहे. जेन झी हे करू शकत नाही. नुकसान भरपाई नेत्यांच्या पैशातून केली पाहिजे.’ ते म्हणाले,आता नवीन नेपाळ निर्माण करू. दुसरीकडे....नेपाळमध्ये, जमावाने शस्त्रे लुटली, ही धोकादायक बाब काठमांडू | निदर्शनांदरम्यान जमावाने पोलिस आणि सुरक्षा दलांची शस्त्रे लुटली. ही शस्त्रे सामान्य लोक आणि गुन्हेगारांकडे आहेत. राजधानी काठमांडूमध्ये अजूनही कर्फ्यू लागू आहे. सैन्य रस्त्यावरील लोकांची तपासणी करत आहे. एका लष्करी अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘आम्ही शस्त्रे परत करण्याची मोहीम राबवत आहोत. आम्ही लोकांना त्यांची शस्त्रे परत करण्याचे आवाहन करत आहोत. राजधानी काठमांडूमध्ये विविध ठिकाणी लष्कराचे जवान तैनात आहेत. लोकांच्या सामानाव्यतिरिक्त, कोणी शस्त्र बाळगत आहे का हे पाहण्यासाठी कपडे काढून त्यांची तपासणी केली जात आहे. प्रचंड यांच्या मुलीच्या घरात मृतदेह सापडला: माजी पंतप्रधान पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ यांच्या कन्या गंगा दहल यांच्या घरातून एक मृतदेह सापडला आहे. निदर्शकांनी ढोलाहिती येथील हे घर जाळून टाकले होते. मृतदेह एका पुरुषाचा आहे, परंतु त्याची ओळख पटलेली नाही. प्लीज मला जाऊ द्या... आईचे पार्थिव रक्सौलच्या रुग्णालयात ठेवलेय नेपाळचे माजी वित्तमंत्री विष्णू पौडेल यांचा व्हिडिओ समाेर आला. आंदोलकांपासून वाचण्यासाठी त्यांनी तलावात उडी मारली. लोकांनी पिच्छा करत त्यांना मारहाण केली. मध्य प्रदेशातील कुटुंबाची आपबीती - समाजकंटक लाठ्या-कुऱ्हाडी घेऊन हॉटेलपर्यंत; १०० रु. च्या जेवणासाठी १ हजार रु. नेपाळमधील अशांततेमुळे मध्य प्रदेशातील छतरपूर येथील ४ कुटुंबांतील १५ लोक काठमांडूतील हॉटेल गंगासागरमध्ये ३ दिवसांपासून अडकले आहेत. फसलेल्या पर्यटकांनी फोनवर सांगितले की, शेकडो दंगलखोर हॉटेलच्या गेटपर्यंत पोहोचले होते. काठ्या आणि कुऱ्हाडीच्या धमक्या, काचा फोडण्याचा आवाज आणि बाहेर धूर येत असल्याने वातावरण अत्यंत भयावह होते. आता १०० रुपयांच्या जेवणासाठी १००० रुपये खर्च करावे लागत आहेत. मुलांना दूधही मिळत नाही. कुटुंबातील सदस्य छतरपूरला सुरक्षित परतण्यासाठी देवाकडे सतत प्रार्थना करत आहेत. प्लीज... मला येऊ द्या. मी बिहारची मुलगी आहे. माझ्या आईचा मृतदेह रक्सौल येथील रुग्णालयात आहे. मी रुग्णालयातून मृतदेह नेण्यासाठी ७० हजार रुपये आणले आहेत. बघा, माझी बहीण तिथे उभी आहे. नेपाळमधील हेटौडा येथील रहिवासी मीनू कुमारी भारत-नेपाळच्या अहिरवा टोला खुल्या सीमेजवळ एसएसबी जवानांना वारंवार विनंती करत होती. ती असहायपणे रडत होती. सीमा सील झाल्यानंतर ती एका पदपथावरून येथे पोहोचली. तिचा पती महेंद्र अधिकारी (जो हेटौडा आरटीओमध्ये कर्मचारी आहे) व पाच वर्षांची मुलगी तिच्यासोबत आहे. एसएसबी जवान ओळखपत्रासाठी भारतातून एका नातेवाइकाला बोलावण्यास सांगत आहेत. २ तासांनंतर, मीनूची धाकटी बहीण तिथे पोहोचली, परंतु तिच्याकडे भारतीय सीमेवर आणण्यासाठी विशेष ओळखपत्र नव्हते. मीनूची बहीण रेहानाचे लग्न एका मुस्लिम मुलाशी झाले आहे. रेहानाने तिच्या मोबाइलमध्ये तिच्या बहिणीचा आणि आई कौशल पटेलचा संयुक्त फोटो दाखवला तेव्हा त्यांना येऊ देण्यात आले. आदापूर येथील रहिवासी कौशिला पटेल ही ३ दिवसांपूर्वी गंभीर आजारी पडली. गावकऱ्यांनी कौशिलाला रक्सौल येथील रुग्णालयात दाखल केले. तिच्यावर आयसीयूमध्ये उपचार सुरू होते. बुधवारी संध्याकाळी कौशिलाचा मृत्यू झाला. तिच्या मृत्यूनंतर, रुग्णालयाचे अधिकारी तिच्या उपचारावर खर्च झालेले ६० हजार रुपये भरेपर्यंत मृतदेह नेण्याची परवानगी देत नव्हते. नेपाळमधील संकटाच्या काळात लष्कराने परिस्थितीची जबाबदारी घेतली आहे. पंतप्रधान केपी ओली शर्मा यांच्या राजीनाम्यामुळे आणि हिंसक निदर्शनांमुळे लष्कराला हस्तक्षेप करावा लागला. नेपाळचे लष्करप्रमुख अशोक राज सिग्देल यांनी पदभार स्वीकारला आहे. त्यांनी जनतेला शांततेचे आवाहन केले. सिग्देल यांचे भारताशी घनिष्ठ संबंध आहेत. सिग्देल यांचा जन्म १ फेब्रुवारी १९६७ रोजी रूपंदेही येथे झाला. १९८६ मध्ये ते नेपाळ सैन्यात सामील झाले. पुढच्या वर्षी त्यांना कमिशन मिळाले. त्यांनी नेपाळ, भारत आणि चीनमध्ये लष्करी शिक्षण घेतले. त्यांनी चीनच्या राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीठातून स्ट्रॅटेजिक स्टडीजमध्ये मास्टर्स आणि त्रिभुवन विद्यापीठातून एमए केले. भारतातील संरक्षण व्यवस्थापन आणि आर्मी वॉर कॉलेजचा उच्च कमांड कोर्स पूर्ण केला. संयुक्त राष्ट्रांच्या मिशनअंतर्गत ते युगोस्लाव्हिया, ताजिकिस्तान आणि लायबेरियामध्ये तैनात होते. सिग्देल यांची कारकीर्द प्रभावी आहे. त्यांनी महानिरीक्षक आणि लष्करी ऑपरेशन्स संचालक म्हणून काम केले. ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी त्यांना नेपाळ सैन्याचे प्रमुख बनवण्यात आले. भारत दौऱ्यावर आलेल्या सिग्देल यांना भारतीय लष्कराचा मानद जनरल पुरस्कार मिळाला. नेपाळमध्ये भूकंप आणि पूर यासारख्या आपत्तींमध्ये मदत कार्यात सिग्देल यांनी सैन्याचे नेतृत्व केले. भारताशी त्यांचे जवळचे संबंध नेपाळसाठी फायदेशीर ठरू शकतात. पीपल फर्स्ट... ही केवळ घोषणा नाही तर नेपाळच्या भविष्याचा मार्ग आहे. आपण सर्वजण गेल्या दोन वर्षांपासून या रणनीतीवर काम करत आहोत. पीपल फर्स्टशी संबंधित बारा जिल्ह्यातील रहिवासी डीके सिंग यांनी दैनिक भास्करला सांगितले की, नागरिकांनी प्रशासन नव्हे तर प्रथम यावे. दुर्दैवाने, नेपाळचे राज्यकर्ते सतत भ्रष्टाचारात बुडाले आहेत.
भारतासोबतच्या संबंधांबाबतचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे धोरण नरमले आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘खूप चांगले मित्र’ म्हणून वर्णन केले. व्यापार करारातील अडथळ्यांवरही माेदींशी बोलू असे त्यांनी सांगितले. उत्तरादाखल मोदी म्हणाले की, तेही चर्चेसाठी प्रतीक्षेत आहेत. ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर लिहिले की, ‘भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करारातील अडथळे दूर करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. येत्या आठवड्यात माझे खूप चांगले मित्र पंतप्रधान मोदी यांच्याशी बोलण्यास मी उत्सुक आहे. यशस्वी निकालापर्यंत पोहोचण्यात कोणतीही अडचण येईल, असे वाटत नाही.’ पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्पची पोस्ट शेअर केली आणि लिहिले की, ‘भारत आणि अमेरिका हे जवळचे मित्र आणि नैसर्गिक भागीदार आहेत. मला विश्वास आहे की व्यापार करारावर चर्चेमुळे भारत-अमेरिका भागीदारीसाठी शक्यता निर्माण होतील.♠’ इकडे, ट्रम्प युराेपियन देशांना म्हणाले, भारत आणि चीनवर १००% कर लावा भारताशी मैत्रीचे दावे करत असताना, ट्रम्प यांनी युरोपियन युनियनला चीन व भारतातील वस्तूंवर १००% कर लादण्यास सांगितले आहे. फायनान्शियल टाइम्सच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प यांनी इयू निर्बंध दूत डेव्हिड ओ’सुलिवन आणि इतरांसोबत झालेल्या परिषदेत ही विनंती केली. या आठवड्यात युराेपियन देशांचे शिष्टमंडळ वॉशिंग्टनमध्ये आहे. तेथे निर्बंधांवरील समन्वयावर चर्चा केली जात आहे. अजय श्रीवास्तव, संस्थापक, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह काँग्रेसची टीका... हा कसला नैसर्गिक भागीदार : काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी पीएमच्या ट्वीटवर टीका केली. अमेरिका हा कसला नैसर्गिक भागीदार आहे, जो आपल्याविरुद्ध व्यापाराचा शस्त्र म्हणून वापर करतो. भारत - पाकमध्ये युद्धबंदी झाल्याचा ३५ वेळा दावा केला. फसू नये, भारताने काेर्टात अमेरिकेचे शुल्क बेकायदा असल्याचे सांगावे ट्रम्प यांचे विधान गेल्या दोन आठवड्यांतील अमेरिकेच्या कृतीशी जुळत नाही. त्यांचे सहायय्यक पीटर नवारो आणि स्कॉट बेसंट भारताविरुद्ध सतत विष ओकत आहेत. ट्रम्प यांचे गोड बोलणे हे रशिया आणि चीनसोबतच्या बहु-ध्रुवीय संबंधांसाठी भारताच्या दृढनिश्चयाला कमकुवत करण्याचा डाव असू शकतो. नवी दिल्लीने खोट्या आशा बाळगू नयेत. खरे तर, ट्रम्प प्रशासनाने ४ सप्टेंबर रोजी अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते, ज्यामध्ये कनिष्ठ न्यायालयांनी रद्द केलेल्या त्या करांना पुनर्संचयित करण्याची मागणी केली होती. यामध्ये, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी केल्याचा स्पष्ट संदर्भ आहे. हे कर काढून टाकल्याने ट्रम्पचा खटला कमकुवत होईल. अशा परिस्थितीत, भारताला कोणताही दिलासा मिळणे खूप कठीण आहे. भारताने भूमिकेवर ठाम राहिले पाहिजे.
नेपाळ सध्या त्याच्या सर्वात मोठ्या नागरी आंदोलनातून जात आहे. भ्रष्टाचार आणि शासन व्यवस्थेवर संतप्त झालेल्या जनतेने सरकार उलथवून टाकले. परिणामी, पंतप्रधान ओली यांना राजीनामा देऊन पळून जावे लागले. राजकीय संकट अधिकच गडद झाल्यानंतर, आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की देशाची सूत्रे कोण हाती घेणार. या आंदोलनात ५ चेहरे चर्चेत आहेत, जे पुढचे अंतरिम पंतप्रधान असल्याचे मानले जात आहे... बालेन शाह- रॅपर ते काठमांडूचे महापौर काठमांडूचे महापौर होण्यापूर्वी, बालेंद्र शाह, ज्यांना बालेन म्हणून ओळखले जाते, ते नेपाळच्या भूमिगत हिप-हॉप क्षेत्रात दिसायचे. कधी ते छतावर रॅप बॅटल करायचे तर कधी ते संगीत व्हिडिओ बनवायचे. त्यांच्या गाण्यांमध्ये गरिबी, मागासलेपणा आणि भ्रष्टाचाराचे मुद्दे मांडले जात होते. या गाण्यांमुळे ते तरुणांमध्ये खूप लोकप्रिय झाले. त्यांच्या रॅपने अनेकदा राजकारण्यांचा अपमान केला, परंतु मे २०२२ मध्ये बालेन यांनी काठमांडूच्या महापौरपदासाठी निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली तेव्हा लोकांना धक्का बसला. बालेन प्रचारासाठी काळा ब्लेझर, काळी जीन्स आणि काळा चष्मा घालून जायचे, ज्याची सर्वत्र चर्चा होती. केवळ ३३ वर्षांचे आणि अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवणारे बालेन यांनी निवडणुकीत अनेक मोठ्या नावांना हरवले. अपक्ष उमेदवार म्हणून महापौरपदाची निवडणूक जिंकणारे ते पहिले व्यक्ती ठरले. नेपाळमध्ये काठमांडूच्या महापौरांचा दर्जा अनेक केंद्रीय मंत्र्यांपेक्षा वरचा मानला जातो. अशा परिस्थितीत, या विजयाची चर्चा केवळ नेपाळमध्येच नाही तर जगभरात झाली. २०२३ मध्ये, टाइम मासिकाने त्यांना जगातील टॉप १०० प्रभावशाली व्यक्तींच्या यादीत समाविष्ट केले. न्यू यॉर्क टाइम्सने त्यांच्यावर एक प्रोफाइल स्टोरी केली. बालेनच्या विजयाला नेपाळमध्ये 'बालेन इफेक्ट' म्हटले गेले. त्याचा परिणाम असा झाला की नोव्हेंबर २०२२ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तरुण स्वतंत्र उमेदवारांची लाट उसळली. तरुणांनी व्यवसाय, डॉक्टर, विमान कंपनी असे फायदेशीर व्यवसाय सोडून राजकारणात प्रवेश केला. या सर्वांनी अनेक दशकांपासून वृद्ध राजकारण्यांचे वर्चस्व असलेल्या जुन्या, भ्रष्ट राजकीय वर्गाचा सामना करण्याचे आश्वासन दिले. सहा महिन्यांनंतर झालेली निवडणूक फलदायी ठरली. २५ तरुण नेते संसदेत निवडून आले. बालेन शाह यांच्यावर तरुणांची दिशाभूल करण्याचा आणि सरकारविरुद्ध भडकवण्याचा आरोपही केला जात आहे, परंतु सोशल मीडियावरील त्यांची प्रचंड लोकप्रियता दर्शवते की अनेक तरुण त्यांना पुढचा पंतप्रधान मानू लागले आहेत. रबी लामिछाने - आंदोलकांनी तुरुंगातून सोडले लामिछाने हे नेपाळमधील तरुणांमध्ये खूप लोकप्रिय आहेत. ते पूर्वी टीव्ही पत्रकार होते आणि भ्रष्ट राजकारण्यांना थेट आणि कठीण प्रश्न विचारण्याच्या त्यांच्या शैलीसाठी प्रसिद्ध झाले. २०१३ मध्ये त्यांनी ६२ तासांहून अधिक काळ सतत टॉक शो चालवून गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड बनवला. त्यानंतर 'सिद्ध कुरा जनता संग' सारख्या कार्यक्रमांद्वारे ते भ्रष्टाचाराविरुद्ध लोकांचा आवाज बनले. २०२२ मध्ये त्यांनी टीव्ही सोडून राजकारणात प्रवेश केला आणि राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाची स्थापना केली. निवडणुकीत २० जागा जिंकून त्यांच्या पक्षाने सर्वांना आश्चर्यचकित केले. त्यांनी स्वतःही मोठा विजय मिळवला आणि काही महिन्यांनंतर उपपंतप्रधान आणि गृहमंत्री बनले. पण हे यश फार काळ टिकले नाही. जानेवारी २०२३ मध्ये त्यांच्या नागरिकत्वावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. अमेरिकेचे नागरिकत्व सोडल्यानंतर त्यांनी पुन्हा नेपाळी नागरिकत्व योग्यरित्या घेतले नाही, असा आरोप करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची निवडणूक रद्द केली आणि त्यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. तथापि, नंतर त्यांनी औपचारिकता पूर्ण केली आणि पुन्हा पोटनिवडणूक जिंकली, यावेळी आणखी मोठ्या फरकाने. पण वाद त्यांना कधीच सोडत नाहीत. कधी पत्रकाराच्या आत्महत्येसाठी त्यांना जबाबदार धरण्यात आले, कधी त्यांच्यावर दुहेरी पासपोर्ट असल्याचा आरोप करण्यात आला, तर कधी सरकारी कंत्राटांमध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यांच्या फाउंडेशनने रुग्णालयांसाठी असलेल्या निधीचा गैरवापर केल्याचाही त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला. सर्वात गंभीर प्रकरण म्हणजे जेव्हा त्यांना सहकारी फसवणुकीच्या प्रकरणात अडकवण्यात आले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर एप्रिल २०२५ मध्ये त्यांना अटक करण्यात आली आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही पुराव्यांशी छेडछाड करण्याचा धोका असल्याचे सांगत त्यांची कोठडी कायम ठेवली. देशात भ्रष्टाचारविरोधी निदर्शनांची लाट उसळली आणि लोकांनी त्यांना जबरदस्तीने तुरुंगातून सोडले तेव्हा ते तुरुंगात खटल्याच्या प्रतीक्षेत होते. आता त्यांना सत्तेचा दावेदार देखील मानले जात आहे. कुलमान घिसिंग - नेपाळमधील विजेची समस्या सोडवली कुलमान घिसिंग हे नेपाळमधील वीज कपातीची समस्या दूर करण्यासाठी ओळखले जातात. २०१६ मध्ये जेव्हा ते नेपाळ विद्युत प्राधिकरणाचे (एनईए) व्यवस्थापकीय संचालक झाले तेव्हा देशात वीज समस्या सामान्य होत्या. १८-१८ तास वीज कपात असायची. पुढील २ वर्षांत त्यांनी संपूर्ण देशातील वीज समस्या जवळजवळ दूर केली. या कामगिरीमुळे त्यांना 'उज्यालो नेपाल का अभियंता' म्हणजेच नेपाळला प्रकाशाचा मार्ग दाखवणारा म्हणून ओळखले जाऊ लागले. कुलमान यांच्या नेतृत्वाखाली नेपाळने २०२३-२४ मध्ये भारताला वीज निर्यात करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी एनईएला तोट्यातून बाहेर काढले आणि पहिल्यांदाच नफा मिळवून दिला. मार्च २०२५ मध्ये सरकारने अचानक कुलमान यांना काढून टाकले. प्रत्यक्षात त्यांनी उद्योगपतींचे २४ अब्ज रुपयांचे थकित वीज बिल माफ करण्यास नकार दिला होता. यामुळे संतप्त होऊन सरकारने त्यांच्यावर कारवाई केली. त्यांच्या बडतर्फीबाबत बरेच वादंग निर्माण झाले. यामुळे देशभरात त्यांची लोकप्रियता वाढली. यानंतर, त्यांनी 'उज्यालो नेपाळ' मोहीम सुरू केली, ज्यामुळे तरुणांना त्यांच्याकडे आकर्षित केले. त्यांनी २०२५ मध्ये बहरीन, युएई आणि कतारला भेट दिली आणि प्रवासी नेपाळी लोकांचा पाठिंबा मिळवला. आता ते नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधानपदाचे दावेदार देखील आहेत. संदुक रुईत - जेन-झी चळवळीचे समर्थक संदुक रुईत हे नेपाळचे प्रसिद्ध नेत्रतज्ज्ञ आहेत. रुईत यांनी लहान चीरा असलेल्या मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया सुरू केली, ज्यामुळे शस्त्रक्रियेचा खर्च कमी झाला. ही पद्धत जगभरातील देशांमध्ये स्वीकारली गेली. त्यानंतर ते 'दृष्टीचा देव' म्हणून प्रसिद्ध झाले. रुईत यांनी १९९४ मध्ये तिलगंगा नेत्ररोग संस्थेची स्थापना केली जी दर आठवड्याला २,५०० रुग्णांवर उपचार करते. ४०% शस्त्रक्रिया मोफत आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करून १.८ लाख लोकांना दृष्टी परत मिळवून दिली आहे. ऑस्ट्रेलिया, बहरीन आणि भारत सारख्या देशांमध्ये त्यांचे संपर्क आहेत, ज्यामुळे त्यांची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा मजबूत होते. तथापि, रुईत यांनी कधीही कोणतेही राजकीय पद भूषवले नाही. २०२३ मध्ये त्यांना राष्ट्रपती बनवण्याची चर्चा होती, ज्यावर त्यांनी सांगितले की अध्यक्षपद माझ्यासाठी नाही. संदुक यांनी जेन झी चळवळीला पाठिंबा दिला आहे. डॉ. रुईत यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार (२००६), पद्मश्री (२०१८), इसा पुरस्कार (२०२३), भूतानचा राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार (२०१५), नेपाळचा राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार (२०१९) असे सन्मान मिळाले आहेत. ज्ञानेंद्र शाह - नेपाळचे शेवटचे राजे १९५०-५१ मध्ये अवघ्या ३ वर्षांच्या वयात ज्ञानेंद्र शाह पहिल्यांदा राजा झाले. त्यावेळी त्यांचे आजोबा त्रिभुवन भारतात पळून गेले होते आणि राजघराणे अडचणीत होते. त्यानंतर राणा शासकांनी राज्यकारभार सुलभ करण्यासाठी तरुण ज्ञानेंद्रला गादीवर बसवले. तथापि, काही महिन्यांनंतर त्रिभुवन परत आले आणि पुन्हा राजा झाले. यानंतर, ज्ञानेंद्र बराच काळ सावलीत राहिले. १ जून २००१ रोजी त्यांचे मोठे भाऊ राजा बिरेंद्र, राणी ऐश्वर्या आणि राजघराण्यातील अनेक सदस्य एका शाही हत्याकांडात मारले गेले. या दुर्घटनेनंतर, ज्ञानेंद्र शाह यांना अचानक नेपाळचे सिंहासन स्वीकारावे लागले. हा क्षण त्यांच्या दुसऱ्या आणि सर्वात मोठ्या राजकीय पुनरागमनाचे साधन बनला. २००८ मध्ये, नेपाळमधील २४० वर्षे जुनी राजेशाही संपुष्टात आली आणि लोकशाही पुनर्संचयित झाली. ज्ञानेंद्र यांना राजवाडा रिकामा करावा लागला. यानंतर ज्ञानेंद्र बराच काळ मौन राहिले, परंतु अलिकडच्या काळात ते पुन्हा प्रसिद्धीच्या झोतात आले. लोकशाहीबद्दल निराश झालेल्या, विशेषतः हिंदू राष्ट्रवादी संघटनांनी त्यांना एक प्रतीक बनवले आहे आणि राजेशाही परत आणण्याची मागणी तीव्र केली आहे. त्यांच्या रॅलींमध्ये घोषणा दिल्या जातात- राजा या, देश वाचवा. आता, ओली सरकारच्या पतन आणि सध्याच्या राजकीय संकटाच्या दरम्यान, त्यांना पुढील पंतप्रधानपदाचे दावेदार मानले जात आहे.
भारत-अमेरिका व्यापार करार वाटाघाटी आणि जकातींवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की वॉशिंग्टन आणि दिल्ली यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चा लवकरच चांगल्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचतील असा त्यांना विश्वास आहे. ट्रम्प म्हणाले की, येत्या आठवड्यात ते सर्व प्रकारचे व्यापार अडथळे दूर करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींशी चर्चा करतील. ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवरील पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, 'भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांमधील व्यापारातील अडथळे दूर करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे हे कळवताना मला आनंद होत आहे. येत्या काही आठवड्यात माझे खूप चांगले मित्र, पंतप्रधान मोदी यांच्याशी बोलण्यास मी उत्सुक आहे. मला विश्वास आहे की दोन्ही महान देशांसाठी यशस्वी निकालापर्यंत पोहोचण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. ट्रम्प यांच्या पोस्टनंतर सुमारे ५ तासांनी, पंतप्रधान मोदींनीही एका पोस्टमध्ये लिहिले की, 'भारत आणि अमेरिका चांगले मित्र आणि नैसर्गिक भागीदार आहेत. मला विश्वास आहे की आमच्या व्यापार वाटाघाटी भारत-अमेरिका भागीदारीसाठी अमर्याद शक्यता उघडतील.' आमच्या टीम या चर्चा लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी कठोर परिश्रम करत आहेत. मी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी बोलण्यास देखील उत्सुक आहे. एकत्रितपणे आपण दोन्ही देशांच्या लोकांसाठी एक चांगले आणि समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करू. भारत-अमेरिका संबंध खूप खास यापूर्वी ६ सप्टेंबर रोजी ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये भारत-अमेरिका संबंधांना खूप खास नाते म्हटले होते. ते म्हणाले होते की ते आणि पंतप्रधान मोदी नेहमीच मित्र राहतील. ते म्हणाले होते की, 'मी नेहमीच तयार आहे, मी नेहमीच पंतप्रधान मोदींचा मित्र राहीन.' ते एक उत्तम पंतप्रधान आहेत. त्यांची मैत्री नेहमीच राहील. पण सध्या ते जे करत आहेत ते मला आवडत नाही. पण भारत आणि अमेरिकेत एक अतिशय खास नाते आहे. काळजी करण्यासारखे काही नाही. कधीकधी असे क्षण दोघांमध्येही येतात. भारतावर ५०% कर, त्यामुळे व्यापार करारात अडचण खरंतर, जास्त शुल्क आकारून आणि रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल अमेरिकेने भारतावर एकूण ५०% शुल्क लादले आहे, ज्यामुळे भारताच्या सुमारे ८५ हजार कोटी रुपयांच्या निर्यातीवर वाईट परिणाम होत आहे. यामुळे सध्या दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये कटुता आहे. तथापि, गेल्या ६ महिन्यांपासून दोन्ही देशांचे संघ चांगल्या व्यापार कराराबद्दल बोलत आहेत. ट्रम्प म्हणाले- अमेरिकेने भारत गमावला आहे यापूर्वी शुक्रवार, ५ सप्टेंबर रोजी, एससीओ शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी, रशियाचे अध्यक्ष पुतिन आणि चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांना एकत्र पाहिल्यानंतर त्यांनी म्हटले होते की रशिया आणि भारत आता चीनच्या छावणीत गेले आहेत. त्यांनी ट्रुथ सोशलवर लिहिले होते - 'असे दिसते की आपण भारत आणि रशियाला चीनकडून गमावले आहे. आशा आहे की त्यांचे भविष्य चांगले असेल.'
नेपाळमध्ये सोशल मीडिया बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध सुरू असलेल्या आंदोलनाचा आज तिसरा दिवस आहे. हिंसक निदर्शने थांबवण्यासाठी मंगळवारी रात्री १० वाजल्यापासून लष्कराने संपूर्ण देशाचा ताबा घेतला आहे. नेपाळी सैन्याने म्हटले आहे की, कठीण काळाचा फायदा घेत काही दुष्कृत्ये सामान्य लोकांचे आणि सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करत आहेत. लूटमार आणि जाळपोळ यासारख्या कारवाया होत आहेत. अशा कारवाया थांबवल्या पाहिजेत. निदर्शकांचा रोष पाहून केपी शर्मा ओली यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आणि काठमांडू सोडले. तत्पूर्वी, निदर्शकांनी केपी ओली यांचे खाजगी घर, राष्ट्रपती भवन आणि सर्वोच्च न्यायालयाला आग लावली. राजधानी काठमांडू आणि आसपासच्या भागात झालेल्या संघर्ष आणि जाळपोळीत आतापर्यंत २२ जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि ४०० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. तीन माजी पंतप्रधानांची घरे जाळली काल आंदोलकांनी शेर बहादूर देउबा, झलानाथ खलन आणि पुष्प कमल दहल प्रचंड या तीन नेपाळच्या पंतप्रधानांच्या घरांना आग लावली. माजी पंतप्रधान झलनाथ खनाल यांच्या पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकर त्यांच्या घरात लागलेल्या आगीत गंभीर भाजल्या. त्यांना तातडीने कीर्तिपूर बर्न हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले, जिथे त्यांचा मृत्यू झाला. त्याच वेळी, माजी पंतप्रधान शेर बहादूर देऊबा यांना त्यांच्या घरात मारहाण करण्यात आली, तर अर्थमंत्री विष्णू पौडेल यांना काठमांडूमधील त्यांच्या घराजवळ पाठलाग करून मारहाण करण्यात आली. नेपाळ चळवळीशी संबंधित अपडेट्ससाठी, खालील ब्लॉग वाचा...
सोमवारी नेपाळमध्ये सुरू झालेल्या हिंसक आंदोलनाच्या अवघ्या ३० तासांतच पंतप्रधान ओली यांनी राजीनामा दिला आहे. जनरेशन-झेड (Gen-Z) म्हणजेच १८ ते ३० वयोगटातील तरुणांनी भ्रष्टाचार आणि सोशल मीडिया बंदीविरोधात निदर्शने सुरू केली. मंगळवारी संतप्त निदर्शकांनी संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांच्या खासगी निवासस्थानांसह अनेक इमारतींना आग लावली. यामुळे पंतप्रधान ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला. नेपाळच्या Gen-Z चळवळीची संपूर्ण कहाणी २० चित्रांमध्ये जाणून घ्या... सोमवारी, भ्रष्टाचार आणि सोशल मीडिया बंदी विरोधात तरुण रस्त्यावर उतरले २. संसद भवन ताब्यात घेण्यासाठी रवाना ३. गोळीबारात १९ निदर्शकांचा मृत्यू ४. दुसऱ्या दिवशीही निदर्शने सुरूच आहेत. ५. मंत्र्यांच्या घरातून पैसे उडवले गेले ६. संसद भवन आणि राष्ट्रपती भवन जाळण्यात आले. ७. माजी पंतप्रधान शेर बहादूर देऊबा आणि त्यांच्या पत्नीला त्यांच्या घरात मारहाण करण्यात आली. ७. अर्थमंत्र्यांचा पाठलाग करून मारहाण करण्यात आली. ८. ओली हेलिकॉप्टर वापरून सुरक्षित ठिकाणी शिफ्ट.
तरुणांच्या मोठ्या निदर्शनांनंतर नेपाळ सरकारने सोमवारी रात्री उशिरा सोशल मीडियावरील बंदी उठवली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दळणवळण मंत्री पृथ्वी गुरुंग म्हणाले की, सरकारने निदर्शकांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. आम्ही सोशल मीडिया उघडला आहे. तरुणांनी आता निषेध करणे थांबवावे. यापूर्वी, नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी काल सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील बंदी उठवण्यास नकार दिला होता. या निषेधाचे नेतृत्व Gen-Z म्हणजेच १८ ते २८ वयोगटातील तरुणांनी केले होते. काल, या निषेधात १९ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर ३०० हून अधिक जण जखमी झाले होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयानेही या हिंसाचाराबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे आणि या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. नेपाळ चळवळीशी संबंधित फोटो...
दैनिक भास्करशी विशेष करारांतर्गत ओपनएआय पुढील महिन्यापासून त्यांच्या एआय चॅटबॉट चॅटजीपीटीसाठी पॅरेंटल कंट्रोल फीचर लाँच करणार आहे. एका किशोरवयीन मुलाच्या आत्महत्येप्रकरणी कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. चॅटजीपीटीने त्या किशोरवयीन मुलाला आत्महत्येच्या पद्धतींबद्दल माहिती दिल्याचा आरोप आहे. आता ओपनएआयने एका ब्लॉग पोस्टमध्ये म्हटले की ते त्यांचे मॉडेल अशा प्रकारे अपडेट करत आहे की ते मुलांच्या मानसिक आणि भावनिक समस्या ओळखू शकेल आणि योग्य प्रतिसाद देऊ शकेल. सायकियाट्रिक सर्व्हिसेस जर्नलमध्ये प्रकाशित अलीकडील अभ्यासात असे आढळून आले आहे की ओपनएआयचे चॅटजीपीटी, गुगलचे जेमिनी आणि अँथ्रोपिकचे क्लाऊडसारख्या चॅटबॉट्सने आत्महत्येशी संबंधित काही प्रश्नांची धोकादायक उत्तरे दिली आहेत. पालक ईमेलद्वारे मुलांचे खाते लिंक करू शकतील नवीन फीचरमध्ये पालक ईमेल आमंत्रणाद्वारे त्यांचे खाते मुलांच्या खात्याशी लिंक करू शकतील. यानंतर ते चॅटबॉट कसे उत्तर देत आहे ते पाहू शकतील. तसेच चॅटबॉट ओळखेल की मूल गंभीर मानसिक ताणतणावात आहे का. जर असे झाले तर पालकांना एक अलर्ट मिळेल. यासोबतच पालकांना चॅट हिस्ट्री आणि मेमरीसारखी कोणते फीचर बंद ठेवायचे हे देखील ठरवता येईल. ओपनएआयने म्हटले की, ‘हे टप्पे फक्त सुरुवात आहेत. आम्ही तज्ज्ञांच्या मदतीने सतत शिकत आहोत आणि आमची प्रणाली मजबूत करत आहोत, जेणेकरून चॅटजीपीटी शक्य तितके उपयुक्त बनवता येईल.’ कंपनीने म्हटले आहे की ते पुढील १२० दिवसांत त्यांची प्रगती शेअर करत राहील आणि युवा विकास, मानसिक आरोग्य आणि मानवी-संगणक परस्परसंवादातील तज्ज्ञांसोबत जवळून काम करत आहे, जेणेकरून गरज पडल्यास एआय योग्य मदत देऊ शकेल. मुलांच्या हितासाठी इतर एआय कंपन्यांचे उपक्रम गुगल एआय आधीपासून पॅरेंटल कंट्राेल सुविधा प्रदान करते. पालक गुगल फॅमिली लिंकद्वारे जेमिनी अॅप्स चालू किंवा बंद करू शकतात. मेटाने अलीकडेच जाहीर केले की त्यांचे चॅटबॉट्स यापुढे आत्महत्या, स्वहानी आणि खाण्याच्या विकारांसारख्या विषयांवर चर्चा करणार नाही.
तज्ज्ञ म्हणतात- भूतकाळातून बाहेर पडणे आव्हान असेल तर त्यावर मात करण्यासाठी हवे चांगले धाेरण ‘मला गोष्टी विसरायला खूप त्रास होतो. ४० वर्षांपूर्वी, त्याआधीच्या काही त्रासदायक गोष्टी मनात वारंवार येतात. मला ताण देतात. त्या विसरू शकत नाही. आरोग्यावरही परिणाम होतो’... ६९ वर्षीय वेरा म्हणतात, या खूप लहान, विचित्र गोष्टी आहेत. मी त्या बदलू शकत नाही...’ वेरासारखे बरेच लोक या ताणाशी झुंजतात. कॅलिफोर्निया विद्यापीठाचे प्रो. एलेनोर स्मिथ म्हणतात, या आठवणी जुन्या वेदनांची जाणीव आणि आपल्यालाच व जवळच्या लोकांनाही त्रास देतात. ही स्थिती का उद्भवते, त्याचा सामना कसा करू शकतो, जाणून घ्या... जेव्हा वाटते की काहीही बदललेले नाही: कधीकधी जुने दुःख आठवते कारण आपल्याला वाटते की तेव्हापासून काहीही बदललेले नाही. वेळ निघून गेली आहे, परंतु भावना, भीती आणि कमकुवतपणा तेच आहेत. आपण अजूनही त्याच परिस्थितीत आहोत, म्हणून जुन्या गोष्टी अजूनही त्याच वेदना देतात. अपूर्ण प्रश्न आपल्याला मागे खेचतात: कधीकधी एखादी घटना पुन्हा पुन्हा आठवते कारण त्याच्याशी संबंधित काही प्रश्न अपूर्ण राहतात. जसे की - मी हे का म्हटले? त्यांनी हे का केले? जर मी दुसरे काही केले असते तर निकाल वेगळा असता का? हे प्रश्न पुन्हा पुन्हा मनात फिरत राहतात जोपर्यंत आपल्याला उत्तरे मिळत नाहीत तोपर्यंत आपण त्या घटनेतून बाहेर पडू शकत नाही. कंटाळा भूतकाळात घेऊन जातो: मानसशास्त्रज्ञ अ‍ॅना शॅफनर म्हणतात, ‘कधीकधी वर्तमान इतके कंटाळवाणे व नियंत्रणाबाहेर जाते की आपण भूतकाळात जाताे. ते अनुभव वेदनादायक असले तरी ते ‘वास्तविक’ वाटतात. आव्हान किंवा उद्देश नसताना, आपण जुने संघर्ष पुन्हा जगू लागतो. एक प्रकारे, ते स्वतःला जिवंत वाटण्याचा एक मार्ग बनते. खरे कारण समजून घ्या: एलेनॉर म्हणतात, जर दुःखी विचार वारंवार येत असेल, तर तो का महत्त्वाचा वाटते हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. जर समजले की आपल्याला कोणत्या प्रकारची शांती हवी आहे - प्रश्नांची उत्तरे असलेली किंवा भावनिक सुरक्षितता असलेली... या आधारावर आपण एक चांगले धाेरण बनवू शकतो. सर्वप्रथम, भविष्याबद्दल काळजी करणे थांबवा आणि वर्तमानावर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करा. सर्वकाही समजून घेण्यात अडकू नका: समुपदेशक राहेल ग्रॅन्सन म्हणतात, तुम्ही सर्वकाही समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर पुढे जाणे कठीण होईल. आपण त्या घटनेला ‘भूतकाळ’ मानावे. ‘सोडणे’ ही एक भावनिक प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये गतकालीन अनुभवांशी संबंधित पकड सैल हाेते. प्रतीकात्मक निरोप द्या: डॉ. अन्नाह सल्ला देतात, तुमचे विचार आणि भावना एका पत्रात लिहा. जरी तुम्ही ते पाठवले नाही तरी ते तुमचे मन हलके हाेते. हे लक्षात ठेवा की मी हा अनुभव सोडून देत आहे त्यातून मी स्वतःला शांत करू शकेन. लेखन हे उपचारांमध्ये खूप प्रभावी आहे.
सोमवारी काठमांडू आणि नेपाळमधील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये सरकारविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात निदर्शने सुरू आहेत. आतापर्यंत यामध्ये १८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्याच वेळी २०० हून अधिक लोक जखमी झाल्याचे सांगितले जात आहे. हे आंदोलन जेन-झेड म्हणजेच १९९७ ते २०१२ दरम्यान जन्मलेल्या तरुणांनी सुरू केले आहे. भ्रष्टाचार आणि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सारख्या २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील बंदीमुळे तरुण संतप्त आहेत. नेपाळ सरकारने २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी का घातली, चिनी अ‍ॅप टिकटॉक यातून कसे सुटले, राजकारण्यांच्या मुलांच्या विलासी जीवनशैलीबद्दल नाराजी कशी वाढली... यातून तुम्हाला ६ महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे कळतील... प्रश्न-१: नेपाळमधील निषेधाला जेन-झेड चळवळ का म्हटले जात आहे? उत्तर: नेपाळमध्ये होणाऱ्या निदर्शनांना जेन-झेड चळवळ म्हटले जात आहे, कारण त्यात सर्वात जास्त सहभाग तरुणांचा आहे. विशेषतः १८ ते २५ वयोगटातील पिढी, ज्याला जनरेशन झेड म्हणतात. हे तरुण सोशल मीडिया आणि इंटरनेटच्या जगात वाढले आहेत. ते फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक आणि यूट्यूब सारख्या प्लॅटफॉर्मवर खूप सक्रिय आहेत. म्हणूनच जेव्हा सरकारने सोशल मीडियावर निर्बंध लादले, तेव्हा या तरुणांमध्ये सर्वात जास्त नाराजी दिसून आली. या निषेधात सहभागी विद्यार्थी शाळा आणि महाविद्यालयीन गणवेश घालून रस्त्यावर उतरले. अनेक ठिकाणी त्यांनी स्वतःचे बॅनर आणि पोस्टर्स बनवले, घोषणाबाजी केली आणि कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध न ठेवता निषेध केला. म्हणूनच याला कोणत्याही पक्षाची किंवा संघटनेची चळवळ मानण्याऐवजी, त्याला नवीन पिढीचा बंड म्हटले जात आहे, ज्याला लोक जेन-झेड उठाव किंवा जेन-झेड चळवळ म्हणत आहेत. प्रश्न-२: नेपाळमध्ये सोशल मीडियावर बंदी का घालण्यात आली? उत्तर: नेपाळ सरकारचे म्हणणे आहे की, बनावट खात्यांद्वारे अफवा आणि द्वेष पसरवला जात होता. त्यामुळे सायबर गुन्हे वाढत होते आणि सामाजिक व्यवस्था बिघडत होती. यासाठी, सरकारने कंपन्यांना नेपाळमध्ये नोंदणी करण्यास, स्थानिक प्रतिनिधी आणि तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करण्यास आणि सामग्री नियंत्रणात जबाबदार असल्याचे म्हटले. यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना ७ दिवसांचा म्हणजे ३ सप्टेंबरपर्यंतचा कालावधी देण्यात आला होता. जेव्हा फेसबुक, यूट्यूब, व्हॉट्सॲप आणि एक्स सारख्या कंपन्यांनी निर्धारित वेळेत नोंदणी केली नाही, तेव्हा त्या बंद करण्यात आल्या. प्रश्न-३: मेटा सारख्या २६ कंपन्या नोंदणीकृत का होऊ शकल्या नाहीत? उत्तर: नोंदणी नियमांनुसार, प्रत्येक कंपनीला नेपाळमध्ये स्थानिक कार्यालय असणे, चुकीची सामग्री काढून टाकण्यासाठी स्थानिक अधिकारी नियुक्त करणे, कायदेशीर सूचनांना प्रतिसाद देणे आणि सरकारसोबत वापरकर्त्याचा डेटा शेअर करणे आवश्यक आहे. डेटा गोपनीयता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाबतीत कंपन्यांना या अटी खूप कडक वाटतात. अहवालांनुसार, भारत किंवा युरोपसारख्या मोठ्या देशांमध्ये कंपन्या स्थानिक प्रतिनिधी ठेवतात, कारण तेथे बरेच वापरकर्ते आहेत, परंतु नेपाळचा वापरकर्ता आधार लहान आहे, म्हणून कंपन्यांना ते खूप महाग वाटले. जर कंपन्यांनी नेपाळ सरकारची ही अट मान्य केली असती, तर त्यांना इतर लहान देशांमध्येही हे नियम पाळावे लागले असते, जे खूप महाग आहे. हेच कारण आहे की पाश्चात्य कंपन्यांनी नेपाळ सरकारची अट मान्य केली नाही आणि वेळेवर नोंदणी केली नाही. प्रश्न-४: तरुणांमध्ये संताप निर्माण करणारा नेपो किड ट्रेंड कोणता आहे? उत्तर: गेल्या काही महिन्यांपासून नेपाळमध्ये राजकारणी आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या विलासी जीवनाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर सतत व्हायरल होत होते. या ट्रेंडला नेपाळमध्ये 'नेपो किड / नेपो बेबी' म्हणजेच 'शक्तिशाली लोकांची मुले' असे म्हटले जात आहे. नेपो किड ट्रेंडशी संबंधित व्हिडिओ... पंतप्रधान केपी शर्मा ओली, माजी पंतप्रधान शेर बहादूर देऊबा आणि पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' यांच्या कुटुंबांना विशेषतः लक्ष्य करण्यात आले. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अनेक व्हिडिओ आणि फोटो शेअर करण्यात आले होते. ज्यात त्यांच्या मुलांना महागड्या गाड्या, परदेशी शिक्षण आणि ब्रँडेड कपडे दाखवले गेले होते. या छायाचित्रे आणि व्हिडिओंमुळे तरुणांमध्ये राग आणि असंतोष वाढला. नेपाळमध्ये दरडोई उत्पन्न फक्त $१,३०० प्रतिवर्ष आहे. तरुणांचा वाढता रोष पाहून सरकारने विचार केला की, जर परिस्थिती लवकरच नियंत्रणात आणली नाही, तर परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. या दबावाखाली सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांना सात दिवसांच्या आत नेपाळमध्ये नोंदणी करण्याचे आदेश जारी केले. प्रश्न- ५: चिनी टिकटॉक अ‍ॅप बंदीपासून कसे सुटले? उत्तर: अहवालांनुसार, सरकारच्या सूचनेनंतर टिकटॉकने नेपाळ दूरसंचार प्राधिकरण (एनटीए) कडे नोंदणी प्रक्रिया लगेच पूर्ण केली. यामुळे टिकटॉक ब्लॉक होण्यापासून वाचला. टिकटॉक व्यतिरिक्त, व्हीटॉक आणि व्हायबर सारखे प्लॅटफॉर्म देखील बंद होण्यापासून वाचले. अशा परिस्थितीत, असे म्हणता येईल की टिकटॉकने नेपाळ सरकारच्या अटी वेळेत मान्य केल्या आणि त्याचे प्लॅटफॉर्म अधिकृतपणे नोंदणीकृत केले म्हणून ते बंदीपासून वाचले. त्याच वेळी, अमेरिकन कंपन्यांनी नेपाळच्या नोंदणी धोरणाकडे दुर्लक्ष केले. दुसरीकडे, टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, नेपाळ सरकारने जाणूनबुजून टिकटॉकचे संरक्षण केले. कारण ते आधीच चीनच्या दबावावर आणि गुंतवणुकीवर अवलंबून आहे. प्रश्न-६: तरुणांच्या या निदर्शनामागे कोण आहे? उत्तर: या निदर्शनांमध्ये सोशल मीडिया आणि 'हामी नेपाळ' या स्वयंसेवी संस्थेने मोठी भूमिका बजावली. या स्वयंसेवी संस्थेने विद्यार्थ्यांना एकत्रित करण्यासाठी इंस्टाग्राम आणि डिस्कॉर्ड सारख्या प्लॅटफॉर्मचा वापर केला. या साईट्सवर 'हाउ टू प्रोटेस्ट' सारखे व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आले होते, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कॉलेज बॅगा आणि पुस्तके आणण्याचा आणि शाळेचा गणवेश घालून निषेधात सामील होण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. सोमवारी झालेल्या निदर्शनादरम्यान, विद्यार्थ्यांनी 'युथ्स अगेन्स्ट करप्शन'चा बॅनरही उचलला, जो हामी नेपाळने जारी केला होता. स्थानिक माध्यमांनुसार, या संघटनेने निदर्शनासाठी काठमांडू प्रशासनाकडून परवानगीही घेतली होती. हामी नेपाळची सुरुवात २०१५ मध्ये झाली. ही एक स्वयंसेवी संस्था आहे, जी आपत्तींदरम्यान मदतकार्य करते. तिचे सदस्य भूकंप आणि पूर यासारख्या परिस्थितीत बचाव, अन्न वितरण आणि पाण्याच्या व्यवस्थेत सक्रिय असतात. ही संस्था सामाजिक मुद्द्यांवर देखील काम करते, विशेषतः विद्यार्थी आणि स्थलांतरित नेपाळी नागरिकांशी संबंधित बाबींवर. या वर्षाच्या सुरुवातीला, जेव्हा भारतातील भुवनेश्वर येथे शिकणाऱ्या एका नेपाळी विद्यार्थिनीने तिच्या प्रियकराकडून छळ सहन केल्यानंतर आत्महत्या केली, तेव्हा हामी नेपाळने हा मुद्दा उघडपणे उपस्थित केला. त्यावेळी, तिचे सदस्य लाल कपडे घालून आणि संस्थेचा लोगो घेऊन माहिती शेअर करत राहिले. मनोरंजक म्हणजे, हामी नेपाळ सहसा सोशल मीडियावर राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मुद्द्यांपासून दूर राहते. ते अनेकदा त्यांच्या मानवतावादी उपक्रमांचे अपडेट्स इंस्टाग्रामवर पोस्ट करते. हामी नेपाळचे ३६ वर्षीय संस्थापक सुदान गुरुंग यांनी ८ सप्टेंबर रोजी काठमांडूमध्ये मोठ्या प्रमाणात निषेधाची घोषणा केली होती. ही घोषणा आश्चर्यकारक होती, कारण तोपर्यंत, हामी नेपाळच्या सोशल मीडिया पेजवर बहुतेकदा सामाजिक मोहिमांशी संबंधित पोस्ट असायचे. भूकंप, पूर मदत, विद्यार्थ्यांच्या समस्या किंवा स्थलांतरित नेपाळी कामगारांचे प्रश्न. सुदान गुरुंग यांचे नाव पहिल्यांदा थेट राजकीय वादात आले, जेव्हा त्यांनी नेपाळमधील प्रसिद्ध शिक्षक भरती घोटाळ्यावर उघडपणे प्रश्न उपस्थित केले. भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आणि पैशाच्या आधारे आणि राजकीय संबंधांच्या आधारे नियुक्त्या केल्या जात असल्याचा आरोप गुरुंग यांनी केला होता, ज्यामुळे पात्र उमेदवारांना वगळण्यात आले होते. या विधानानंतर त्यांच्यावर कथितपणे प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. नेपाळच्या निषेधाशी संबंधित या बातम्या देखील वाचा... नेपाळमधील निदर्शनांमध्ये 20 जणांचा मृत्यू, गृहमंत्र्यांचा राजीनामा:काठमांडूमध्ये कर्फ्यू, दिसताच गोळीबार करण्याचे आदेश; सोशल मीडियावरील बंदीमुळे तरुण संतप्त नेपाळमध्ये सकाळपासून सुरू असलेल्या निदर्शनांमध्ये आतापर्यंत २० जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर २०० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. या निदर्शनाचे नेतृत्व जेन-झेड म्हणजेच १८ ते ३० वयोगटातील तरुण करत आहेत. सोमवारी सकाळी सोशल मीडिया बंदी आणि सरकारी भ्रष्टाचाराविरोधात १२ हजारांहून अधिक निदर्शक संसद भवन परिसरात घुसले, त्यानंतर लष्कराने अनेक गोळीबार केला. वाचा सविस्तर बातमी... नेपाळी संसदेच्या भिंतीवरून मारली उडी, निदर्शनाचे फोटो:पोलिसांकडून पाण्याच्या तोफांचा वापर, गोळीबार, अश्रुधुराच्या नळकांड्या सोडल्या; Gen-Z ला रोखू शकले नाहीत नेपाळमध्ये, जेन-झेड (१८ ते ३० वर्षे वयोगटातील) तरुणांनी सोशल मीडिया बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध संसद भवन परिसराला घेराव घातला. पोलिसांनी निदर्शकांना रोखण्यासाठी पाण्याच्या तोफांचा वापर केला. त्यांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या, रबरी गोळ्या आणि गोळ्याही झाडल्या. वाचा सविस्तर बातमी...
नेपाळमध्ये, जSन झेड म्हणजेच १८ ते ३० वयोगटातील तरुणांनी सोशल मीडिया बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध संसद भवन परिसराला घेराव घातला. पोलिसांनी निदर्शकांना रोखण्यासाठी पाण्याच्या तोफांचा वापर केला. तसेच अश्रुधुराच्या नळकांड्या, रबर गोळ्या आणि गोळ्यांचा मारा केला. या गोळीबारात १८ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर २०० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. निदर्शकांनी संसदेच्या गेट क्रमांक १ आणि २ वर कब्जा केला आहे. हे निदर्शने देशाच्या अनेक भागात पसरली आहेत. जेन झेड (Gen-Z) ही १९९७ ते २०१२ दरम्यान जन्माला आलेली पिढी आहे. त्यांना डिजिटल पिढी देखील म्हटले जाते, कारण ते मोबाईल, इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या युगात वाढले आहेत. फोटोंमध्ये पाहा नेपाळमधील तरुणांचा निषेध... सोमवारी सकाळी निदर्शक संसद भवनाबाहेर पोहोचले. संसद भवनाच्या आवारात तरुणांचा प्रवेश निषेधासाठी विद्यार्थी शाळेच्या गणवेशात आले होते. नेपाळ निषेधाशी संबंधित ही बातमी देखील वाचा... 18 मृत्यूंनंतर नेपाळमध्ये सोशल मीडिया पुन्हा सुरू:बंदी-भ्रष्टाचाराविरोधात तरूण संसदेत शिरले होते; सैन्याच्या गोळीबारात 200 जखमी नेपाळमध्ये सकाळपासून सुरू असलेल्या निदर्शनांनंतर सोशल मीडिया पुन्हा सुरू झाला. या निदर्शनात आतापर्यंत १८ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर २०० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. या निदर्शनाचे नेतृत्व जेन-झेड म्हणजेच १८ ते ३० वयोगटातील तरुणांनी केले होते. वाचा सविस्तर बातमी...
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळात, २०१९ मध्ये अमेरिकन नेव्ही सील टीमने उत्तर कोरियाच्या किनाऱ्याजवळ एक गुप्तचर मोहीम राबवली. या मोहिमेचा उद्देश उत्तर कोरियाचे शासक किम जोंग-उन यांच्या संपर्क यंत्रणेवर हेरगिरी करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बसवणे हा होता. हे अभियान अयशस्वी झाले आणि त्यात निःशस्त्र उत्तर कोरियाचे नागरिक मारले गेले. जानेवारी २०१९ च्या एका थंड रात्री, यूएस नेव्ही सीलची एक टीम शांतपणे पाणबुडीतून बाहेर पडली आणि उत्तर कोरियातील खडकाळ किनारपट्टीकडे निघाली. या टीममध्ये ओसामा बिन लादेनला मारणारे तेच सैनिक होते. त्यांचे ध्येय किम जोंग-उनची हेरगिरी करणे होते जेणेकरून अमेरिका अणु चर्चेत मदत करू शकेल. हे अभियान इतके धोकादायक होते की तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतः त्याला मान्यता दिली होती. तथापि, हे अभियान सुरू होताच अयशस्वी झाले. मोहीम कशी अयशस्वी झाली? सील टीमला वाटले की किनाऱ्यावर कोणीच नाही. ते नाईट व्हिजन गॉगल आणि ओले कपडे घालून खोल पाण्यात गेले. पण नंतर अंधारातून एक छोटी उत्तर कोरियाची बोट बाहेर आली. बोटीच्या टॉर्चचा प्रकाश पाण्यावर पडत होता. मिशन कमांडरशी संपर्क शक्य नव्हता आणि पकडले जाण्याचा धोका होता. सील टीमला वाटले की ते पकडले गेले आहे, म्हणून त्यांनी ताबडतोब गोळीबार सुरू केला. काही सेकंदातच, बोटीतील तिन्ही लोक ठार झाले. सील टीमला नंतर कळले की हे लोक नि:शस्त्र नागरिक होते जे सीपिया गोळा करण्यासाठी बाहेर पडले होते. या घटनेनंतर, पथक उपकरण न बसवता परत समुद्रात गेले, त्यांच्या पाणबुडीशी संपर्क साधला आणि तेथून पळून गेले. या घटनेत कोणताही अमेरिकन सैनिक जखमी झाला नाही. हे मिशन ६ वर्षे गुप्त ठेवण्यात आले होते हे अभियान आजपर्यंत गुप्त ठेवण्यात आले होते आणि अमेरिका किंवा उत्तर कोरियाने कधीही यावर भाष्य केले नाही. हे अभियान पहिल्यांदाच उघड झाले आहे. ही माहिती दोन डझनहून अधिक सरकारी अधिकारी, माजी लष्करी कर्मचारी आणि ट्रम्प प्रशासनातील सदस्यांच्या मुलाखतींवर आधारित आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, मृत नागरिकांचे मृतदेह सापडू नयेत म्हणून पाण्यात बुडवून ठेवण्यात आले होते. या घटनेनंतर लगेचच, अमेरिकेच्या गुप्तचर उपग्रहांनी या भागात उत्तर कोरियाच्या लष्करी हालचालींमध्ये वाढ झाल्याचे निरीक्षण केले. परंतु उत्तर कोरियाने या मृत्यूंबद्दल कोणतेही सार्वजनिक विधान केले नाही. उत्तर कोरियाला या घटनेची माहिती होती की नाही हे देखील स्पष्ट नाही. ट्रम्प प्रशासनाने काँग्रेसच्या प्रमुख सदस्यांनाही या मोहिमेबद्दल माहिती दिली नव्हती. मोहिमेच्या अपयशानंतरही, २०१९ च्या अखेरीस ट्रम्प आणि किम जोंग-उन यांच्यात अणु शिखर परिषद झाली परंतु कोणताही करार होऊ शकला नाही. यानंतर, उत्तर कोरियाने क्षेपणास्त्र चाचण्या तीव्र केल्या.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वरील एका कम्युनिटी पोस्टने १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाबद्दल पाकिस्तानी पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांच्या दाव्यांचे खंडन केले. शाहबाज यांनी X वर लिहिले- ६ सप्टेंबर हा दिवस आपल्या देशासाठी शौर्य आणि एकतेचे प्रतीक आहे. साठ वर्षांपूर्वी १९६५ मध्ये आपल्या शूर सशस्त्र दलांनी, जनतेसह, शत्रूचा हल्ला हाणून पाडला आणि पाकिस्तान एक मजबूत राष्ट्र आहे, जे आपल्या सार्वभौमत्वाचे आणि प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे हे सिद्ध केले. १९६५ चा तो अतूट आत्मा आजही जिवंत आहे. यावर उत्तर देताना एक्सने लिहिले- भारत आणि पाकिस्तानमधील १९६५ चे युद्ध हा पाकिस्तानचा धोरणात्मक आणि राजकीय पराभव होता. काश्मीरमध्ये बंडखोरी भडकवण्याची पाकिस्तानची रणनीती भारताने हाणून पाडली आणि पाकिस्तानला आपली रणनीती बदलण्यास भाग पाडले. शाहबाज म्हणाले- आम्ही शत्रूचा अभिमान चिरडून टाकला ऑपरेशन सिंदूरविरुद्धच्या अलिकडच्या लढाईचा संदर्भ देत पाकिस्तानी पंतप्रधान म्हणाले की, आमचे सैन्य आणि जनता बाह्य आक्रमणाविरुद्ध एका मजबूत भिंतीसारखे एकजूट झाली आणि शत्रूचा अहंकार चिरडून टाकला. शाहबाज म्हणाले- आम्हाला शांतता हवी आहे, भारत आम्हाला चिथावणी देतो शाहबाज यांनी भारतावर चिथावणीखोरीचा आरोप केला आणि लिहिले- पाकिस्तान शांततापूर्ण संबंधांसाठी वचनबद्ध आहे. तरीही, भारताच्या सततच्या चिथावणीखोरी आणि बदलत्या प्रादेशिक वातावरणाच्या वास्तवापासून आपण अनभिज्ञ राहू नये. आपण आपल्या संरक्षण क्षमता मजबूत आणि आधुनिक करत राहू, तसेच दहशतवाद आणि आपल्या सीमेवर कार्यरत असलेल्या परदेशी कारवायांच्या दुहेरी आव्हानाचा सामना करू. भारतव्याप्त जम्मू आणि काश्मीर (IIOJK) बद्दल ते म्हणाले की, तेथील लोक बऱ्याच काळापासून दहशतवाद सहन करत आहेत. त्यांचा स्वातंत्र्याचा लढा बळजबरीने दडपला जाऊ शकत नाही. १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाबद्दल जाणून घ्या... १९६५ चे भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्ध, ज्याला दुसरे काश्मीर युद्ध असेही म्हणतात, ते जम्मू आणि काश्मीरच्या वादग्रस्त प्रदेशावरून लढले गेले होते, जे १९४७ मध्ये फाळणी झाल्यापासून दोन्ही देशांमधील तणावाचे एक प्रमुख कारण राहिले आहे. ते १ ऑगस्ट ते २३ सप्टेंबर १९६५ पर्यंत चालले. ताश्कंद करारामुळे भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदी ऑगस्ट १९६५ मध्ये, पाकिस्तानी घुसखोरांच्या हालचाली आढळल्यानंतर भारताने प्रत्युत्तरात्मक कारवाई सुरू केली. ५ ऑगस्ट रोजी दोन्ही बाजूंमध्ये तुरळक चकमकी सुरू झाल्या. १ सप्टेंबर रोजी, पाकिस्तानने जम्मू आणि काश्मीरला जोडणारा महत्त्वाचा रस्ता तोडण्याच्या उद्देशाने चंब सेक्टरमध्ये टँक आणि जड शस्त्रांचा वापर करून मोठा हल्ला केला. ६ सप्टेंबर रोजी भारताने पंजाब सीमेवरील लाहोरकडे प्रतिहल्ला सुरू केला, ज्यामुळे युद्ध संपूर्ण पश्चिम आघाडीवर पसरले. भारतीय सैन्याने सियालकोट आणि लाहोरजवळील अनेक प्रमुख भाग ताब्यात घेतले. १० जानेवारी १९६६ रोजी भारताचे पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांनी सोव्हिएत युनियनमधील ताश्कंद येथे एका करारावर स्वाक्षरी केली. या करारानुसार, दोन्ही देश युद्धपूर्व सीमांवर परतले आणि शांतता प्रस्थापित करण्यास सहमत झाले. तथापि, काश्मीर वादावर कायमस्वरूपी तोडगा निघाला नाही.
रविवारी रशियाने युक्रेनवर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हवाई आणि ड्रोन हल्ला केला. युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी म्हटले आहे की रशियाने कीवमधील मुख्य सरकारी इमारतीला लक्ष्य केले, जे येथील युद्धातील पहिले आक्रमण आहे. सरकारी इमारतीवर हल्ला झाल्यानंतर आग लागली. या इमारतीत युक्रेनच्या पंतप्रधानांच्या कार्यालयासह अनेक महत्त्वाची कार्यालये आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, देशभरात झालेल्या हल्ल्यांमध्ये एका मुलासह चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. युक्रेनियन हवाई दलाच्या म्हणण्यानुसार, रशियाने ८०५ इराणी बनावटीचे शाहेद ड्रोन आणि डेकोय, तसेच १७ क्रूझ आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली. हा युद्धातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा ड्रोन हल्ला होता. या हल्ल्यानंतर, युक्रेनने रशियाकडून हंगेरी आणि स्लोवाकियाला तेल पुरवठा करणाऱ्या रशियाच्या दुझबा पाइपलाइनवर ड्रोन हल्ला करून प्रत्युत्तर दिले. सरकारी कार्यालयावर रशियन हल्ल्याचे फोटो... ट्रम्प म्हणाले- रशिया-युक्रेन युद्धावर चर्चा करण्यासाठी युरोपीय नेते अमेरिकेत येतील युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी सांगितले की, रशिया-युक्रेन युद्ध सोडवण्यासाठी युरोपीय देशांचे नेते सोमवार आणि मंगळवारी अमेरिकेत येतील. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले आहे की ते लवकरच रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी बोलतील. झेलेन्स्की म्हणाले - रशिया जाणूनबुजून हल्ला करत आहे युक्रेनियन हवाई दलाच्या म्हणण्यानुसार, नऊ क्षेपणास्त्रे आणि ५६ ड्रोनने ३७ ठिकाणी हल्ला केला आणि विमानाचा ढिगारा आठ ठिकाणी पडला. झेलेन्स्की म्हणाले की, धरणामुळे झापोरिझ्झिया, क्रायवी रिह आणि ओडेसा शहरे तसेच सुमी आणि चेरनिहिव्ह प्रदेशांचे नुकसान झाले आहे. झेलेन्स्की यांनी सोशल मीडियावर म्हटले आहे की, ज्या वेळी खरी राजनैतिक कूटनीति खूप आधीच सुरू होऊ शकली असती, अशा वेळी अशा हत्या हे जाणूनबुजून केलेले गुन्हे आहेत आणि युद्ध लांबवण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांनी हल्ले थांबवण्यासाठी जगाकडून मदत मागितली. रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की त्यांनी युक्रेनच्या लष्करी-औद्योगिक संकुल आणि वाहतूक पायाभूत सुविधांवर हल्ला केला आहे, ज्यामुळे शस्त्रास्त्रे आणि लष्करी उपकरणांच्या डेपोचे नुकसान झाले आहे. १५ ऑगस्ट रोजी अलास्का येथे झालेल्या रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीनंतर रशिया आणि युक्रेनमधील तणाव वाढत आहे. युक्रेन रशियन रिफायनरीजना लक्ष्य करत असताना, रशिया सामान्य युक्रेनियन लोकांना लक्ष्य करत आहे. युक्रेनियन पंतप्रधान म्हणाले- आम्ही इमारती बांधू, पण जीव परत आणता येणार नाहीत युक्रेनच्या पंतप्रधान युलिया स्वेर्देन्को यांनी रशियाच्या हल्ल्याचा प्रतिकार करण्यासाठी अधिक शस्त्रे मागितली आणि जागतिक समुदायाला रशियन हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले: 'आम्ही इमारती पुन्हा बांधू, पण गेलेले जीव परत आणता येणार नाहीत.' कीवचे महापौर वियाटली क्लित्स्को म्हणाले की, डार्नित्स्की जिल्ह्यातील एका चार मजली अपार्टमेंट इमारतीचे नुकसान झाले आहे आणि तेथून एका बाळाचा मृतदेह सापडला आहे. २०२२ पासून रशिया-युक्रेन युद्ध सुरूच रशिया-युक्रेन युद्ध फेब्रुवारी २०२२ मध्ये सुरू झाले. दोन्ही देशांमधील युद्धाचे प्रमुख कारण म्हणजे रशियाने युक्रेनियन भूमीवर केलेला ताबा. रशियाने युक्रेनच्या सुमारे २०% भूभागावर कब्जा केला आहे. युद्धात हजारो नागरिक आणि सैनिक मारले गेले आहेत आणि लाखो युक्रेनियन लोकांना विस्थापित केले आहे. जून २०२३ पर्यंत, सुमारे ८ दशलक्ष युक्रेनियन लोक देश सोडून पळून गेले आहेत. युद्ध संपवण्यासाठी ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांच्या नेत्यांसोबत बैठका घेतल्या आहेत. अलिकडेच त्यांनी अलास्कामध्ये पुतिन यांच्याशी बैठक घेतली, ८० वर्षांत रशियन नेत्याचा अलास्काचा पहिलाच दौरा होता. झेलेन्स्कीची मागणी - बिनशर्त युद्धबंदी असावी ट्रम्प यांनी १८ ऑगस्ट रोजी व्हाईट हाऊसमध्ये युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांची भेट घेतली. ट्रम्प यांनी ही चर्चा यशस्वी झाल्याचे म्हटले. झेलेन्स्की म्हणाले की ही त्यांची आतापर्यंतची सर्वोत्तम चर्चा होती. ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या संभाषणादरम्यान, झेलेन्स्की म्हणाले होते की ते युक्रेनची एक इंचही जमीन रशियाला देणार नाहीत. जर युक्रेनने आता माघार घेतली तर ते देशाचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षा कमकुवत करू शकते, असे त्यांचे मत आहे. तसेच, भविष्यात रशियाला अधिक हल्ले करण्याची संधी मिळू शकते. झेलेन्स्की म्हणाले- आमच्या तत्वांशी आणि आमच्या भूमीशी संबंधित निर्णय नेत्यांच्या पातळीवर घेतले जातील, परंतु यामध्ये युक्रेनचा सहभाग आवश्यक आहे. झेलेन्स्की यांनी कोणत्याही अटीशिवाय युद्धबंदीची मागणी केली. युक्रेनच्या २०% भूभागावरील ताबा सोडण्यास पुतिन यांचा नकार रशियाने युक्रेनचा सुमारे २०% भाग, म्हणजेच सुमारे १ लाख १४ हजार ५०० चौरस किलोमीटर व्यापला आहे. यामध्ये क्रिमिया, डोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसन आणि झापोरिझिया सारखे प्रदेश समाविष्ट आहेत. रशिया या भागांना आपला सामरिक आणि ऐतिहासिक वारसा मानतो आणि तो त्यांना सोडण्यास तयार नाही. पुतिन यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की युक्रेनशी शांतता चर्चा तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा युक्रेन रशियाने व्यापलेल्या भागांवरील आपला दावा सोडून देईल आणि त्या भागांना रशियाचा भाग म्हणून स्वीकारेल.
इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी सांगितले आहे की, १ लाख लोक गाझा शहर सोडून गेले आहेत. जेरुसलेममध्ये झालेल्या बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली. टाईम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, नेतन्याहू म्हणाले की, हमास लोकांना रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे. जेणेकरून त्यांचा मानवी ढाल म्हणून वापर करता येईल. इस्रायली पंतप्रधानांच्या मते, हमासने महिला आणि मुलांना गोळ्या घालून रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. शनिवारी तत्पूर्वी, इस्रायली सैन्याने (IDF) आकाशातून पत्रके टाकली आणि लोकांना शहर रिकामे करण्यास सांगितले. IDF गाझा शहरात मोठ्या लष्करी कारवाईची तयारी करत आहे. संयुक्त राष्ट्रांचा अंदाज आहे की, गाझा शहरात अजूनही सुमारे १० लाख पॅलेस्टिनी आहेत. आयडीएफने गाझा शहराला युद्धक्षेत्र घोषित केले आयडीएफने गाझा शहराला हमासचा गड आणि लढाऊ क्षेत्र घोषित केले आहे. सैन्य आता शहराच्या अंतर्गत भागांकडे सरकत आहे. यामुळे, त्यांनी लोकांना दक्षिण गाझामधील मानवतावादी छावण्यांमध्ये जाण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. इस्रायलने म्हटले आहे की, मानवतावादी क्षेत्रात तात्पुरती रुग्णालये, अन्न, पाणी आणि तंबू पुरवले जातील. आयडीएफचा दावा आहे की, लोक सुरक्षित मार्गाने वाहनांमध्ये जाऊ शकतात. तथापि, संयुक्त राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी सांगितले की, हा झोन फक्त इस्रायलने घोषित केला आहे आणि त्यांचा त्यात कोणताही सहभाग नाही. लाखो लोकांच्या स्थलांतरामुळे मानवीय संकट आणखी वाढेल, असा इशारा या संघटनांनी दिला आहे. गाझा शहराच्या ताब्याला गेल्या महिन्यात मान्यता देण्यात आली होती. इस्रायलने गेल्या महिन्यात म्हणजेच ऑगस्टमध्ये गाझा शहर ताब्यात घेण्याच्या योजनेला मान्यता दिली. याअंतर्गत सुमारे ६० हजार राखीव सैनिकांना कर्तव्यावर बोलावण्याचा आदेश देण्यात आला. योजनेनुसार, गाझा शहर ताब्यात घेण्यासाठी एकूण १.३० लाख सैनिक तैनात केले जातील. सैनिकांना कर्तव्यावर रुजू होण्यापूर्वी किमान दोन आठवडे आधी सूचना दिली जाईल. पहिल्या तुकडीत, २ सप्टेंबर रोजी सुमारे ४०-५० हजार सैनिकांना बोलावण्याचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले होते. दुसरी तुकडी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये आणि तिसरी तुकडी फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये बोलावली जाईल. या मोहिमेला गिदोनचे रथ-बी असे नाव देण्यात आले आहे. तसेच, आधीच कर्तव्यावर असलेल्या हजारो राखीव सैनिकांच्या सेवेलाही ३०-४० दिवसांसाठी वाढविण्यात आले आहे. या ऑपरेशनमध्ये ५ लष्करी विभाग आणि १२ ब्रिगेड-स्तरीय पथके सहभागी असतील, ज्यात भूदल तोफखाना, अभियांत्रिकी आणि सपोर्ट युनिट्सचा समावेश असेल. याशिवाय, गाझा विभागाचे उत्तर आणि दक्षिण ब्रिगेड देखील भाग घेत आहेत. इस्रायलने गाझाचा ७५% भाग आधीच ताब्यात घेतला आहे. इस्रायलचे उद्दिष्ट गाझा शहरातील त्या भागात प्रवेश करणे आहे, जिथे अजूनही हमासने अनेक ओलिस ठेवले आहेत असे मानले जाते. हे असे क्षेत्र आहेत. जिथे इस्रायली सैन्याने आतापर्यंत कोणतीही मोठी कारवाई केलेली नाही. इस्रायली सैन्याच्या (IDF) मते, गाझा पट्टीचा सुमारे ७५% भाग त्यांच्या ताब्यात आहे. गाझा शहर २५% भागात आहे जे IDF च्या नियंत्रणाखाली नाही. सध्या गाझामध्ये हमासकडे ५० ओलिस आहेत. असा अंदाज आहे की, या ओलिसांपैकी २० अजूनही जिवंत आहेत, तर २८ जण मारले गेले आहेत.
जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (एलडीपी) मध्ये फूट पडू नये म्हणून इशिबा यांनी हे पाऊल उचलले आहे. जपानी माध्यम एनएचकेने हे वृत्त दिले आहे. जुलैमध्ये झालेल्या वरिष्ठ सभागृहाच्या (हाऊस ऑफ कौन्सिलर्स) निवडणुकीत इशिबांचे युती सरकार पराभूत झाले. इशिबांनी अलीकडेच याबद्दल माफी मागितली आणि राजीनामा देण्याचा निर्णय घेईल असे सांगितले. निवडणुकीतील पराभवानंतर, एलडीपीमध्ये 'इशिबा हटवा' चळवळ वाढली. पक्षाच्या काही नेत्यांनी आणि कायदेकर्त्यांनी त्यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, ज्यामुळे त्यांची स्थिती कमकुवत झाली. आता त्यांच्या जाण्यानंतर, एलडीपीमध्ये एक नवीन नेतृत्व स्पर्धा सुरू होऊ शकते. त्यात साने ताकायची, ताकायुकी कोबायाशी आणि शिंजिरो कोइझुमी सारखी अनेक मोठी नावे आहेत. इशिबांच्या पक्षाचा वरच्या सभागृहात दारूण पराभव झाला जुलैमध्ये झालेल्या निवडणुकीत इशिबांच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (एलडीपी) आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना देशाच्या वरिष्ठ सभागृहात बहुमत गमवावे लागले. तथापि, त्यावेळी त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देणार नसल्याचे सांगितले होते. जपानी संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात एकूण २४८ जागा आहेत. इशिबांच्या युतीकडे आधीच ७५ जागा होत्या. बहुमत टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांना या निवडणुकीत किमान ५० नवीन जागा आवश्यक होत्या, परंतु त्यांना फक्त ४७ जागा मिळू शकल्या. यापैकी एलडीपीला ३९ जागा मिळाल्या. हा पराभव पंतप्रधान इशिबा यांच्यासाठी दुसरा मोठा राजकीय धक्का होता. ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या कनिष्ठ सभागृहाच्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर, युती आता दोन्ही सभागृहांमध्ये अल्पसंख्याक झाली. १९५५ मध्ये एलडीपीची स्थापना झाल्यापासून, दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत गमावण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. जपानमध्ये बहुमत नव्हते, तरीही इशिबा पंतप्रधान झाले जपानमध्ये ऑक्टोबर २०२४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत एलडीपी-कोमेइतो युतीला ४६५ पैकी फक्त २१५ जागा मिळाल्या. येथे बहुमतासाठी २३३ जागा आवश्यक आहेत. एलडीपी सर्वात मोठा पक्ष राहिला. इतर कोणताही युती सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नव्हता. मुख्य विरोधी पक्ष सीडीपीजेला १४८ जागा मिळाल्या. उर्वरित विरोधी पक्ष आपापसात विभागले गेले आहेत. विरोधकांना अविश्वास प्रस्ताव आणायचा होता, परंतु इशिबा यांनी इशारा दिला की जर असे झाले तर ते संसद बरखास्त करतील आणि नव्याने निवडणुका घेतील. त्यामुळे विरोधकांनी माघार घेतली. आता इशिबा डीपीपी सारख्या छोट्या पक्षांचा पाठिंबा घेऊन विधेयके मंजूर करून घेत आहेत. बजेट, सबसिडी आणि कर सुधारणा यासारख्या बाबींमध्ये ते काही विरोधी नेत्यांना आपलेसे करण्यात यशस्वी झाले आहेत. याचा अर्थ असा की पंतप्रधानांना आता सरकार चालवण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे आणि हे सर्वात मोठे संकट आहे. अमेरिकन टॅरिफमुळे जनता संतप्त होती ही निवडणूक अशा वेळी झाली जेव्हा जपानमध्ये महागाई वाढत होती आणि लोक अमेरिकेच्या शुल्काबद्दल चिंतेत होते. बीबीसीच्या वृत्तानुसार, या मुद्द्यांवरून सत्ताधारी युतीविरुद्ध नाराजी दिसून आली. निवडणुकीत पराभव झाला असला तरी, पंतप्रधान इशिबा यांनी स्पष्टपणे सांगितले की ते देशासाठी काम करत राहतील आणि अमेरिकेच्या शुल्कासारख्या समस्यांना तोंड देण्याचा प्रयत्न करतील. तथापि, वरिष्ठ सभागृहात बहुमत गमावलेल्या शेवटच्या तीन पंतप्रधानांनी दोन महिन्यांत राजीनामा दिला. यामुळे इशिबांवरील दबाव वाढला. इशिबांनी अमेरिकेशी करार करून शुल्क कमी केले इशिबा यांनी या महिन्यात अमेरिकेसोबत एक व्यापार करार अंतिम केला ज्यामध्ये जपानी ऑटोमोबाईल्सवरील शुल्क २५% वरून १५% पर्यंत कमी केले गेले. हा करार गुंतवणूकदारांना जपानच्या ऑटोमोबाईल उद्योगासाठी फायदेशीर वाटला. तथापि, करार असूनही, इशिबांचे राजकीय स्थान मजबूत होऊ शकले नाही. जपानच्या अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्राचा वाटा सुमारे ८% असल्याने, जपानी वाहन उद्योगासाठी, विशेषतः टोयोटा आणि होंडा सारख्या कंपन्यांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा आहे. त्या बदल्यात, जपानने अमेरिकेत $550 अब्ज गुंतवणूक करण्याचे आणि तांदूळ, मका आणि सोयाबीन यांसारख्या अमेरिकन कृषी उत्पादनांची खरेदी वाढवण्याचे आश्वासन दिले आहे.
टेस्लाचे मालक एलन मस्क यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सच्या फॅक्ट चेक फीचरने ट्रम्प सल्लागार पीटर नवारो यांच्या भारताने रशियन तेल खरेदी केल्याच्या दाव्यांचे खंडन केले आहे. X ने म्हटले आहे- भारत रशियाकडून केवळ नफ्यासाठी नाही तर त्याच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी तेल खरेदी करतो. ही खरेदी आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचे उल्लंघन करत नाही. अमेरिका स्वतः रशियाकडून युरेनियम आणि इतर गोष्टी खरेदी करते, भारतावरील निर्बंध अमेरिकन प्रशासनाचे दुटप्पीपणा दर्शवतात. खरं तर, पीटर नवारो यांनी भारतावर रशियाकडून तेल खरेदी करून आणि युक्रेन युद्धाला प्रोत्साहन देऊन नफा कमावल्याचा गंभीर आरोप केला होता. नवारो म्हणाले- भारत नफ्यासाठी रशियन तेल खरेदी करतो पीटर नवारो यांनी X वरील एका पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, भारताच्या उच्च शुल्कामुळे अमेरिकन नोकऱ्या गेल्या आहेत. भारत रशियाकडून फक्त नफा मिळवण्यासाठी तेल खरेदी करतो, ज्यामुळे रशियाच्या युद्धयंत्रणेला मदत होते. यामुळे युक्रेन आणि रशियामधील लोकांचा मृत्यू होत आहे आणि अमेरिकन करदात्यांचा पैसा वाया जात आहे. भारत सत्य स्वीकारू शकत नाही. नवारोंच्या या पोस्टची X च्या फॅक्ट चेक फीचरने तात्काळ सत्यता पडताळली. यानंतर, X ने एका कम्युनिटी नोटमध्ये मीडिया रिपोर्ट्सचा हवाला देऊन नवारोचे दावे खोटे असल्याचे म्हटले. एक्स फॅक्ट चेकचे उत्तर - हा भारताचा वैयक्तिक निर्णय आहे, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन नाही एक्सच्या या चौकशीमुळे नवारो संतापले. मस्कवर निशाणा साधत त्यांनी लिहिले की, 'मस्क लोकांच्या पोस्टमध्ये प्रचार करत आहे. ही टीप पूर्णपणे मूर्खपणाची आहे. भारत रशियाकडून फक्त नफ्यासाठी तेल खरेदी करतो.' ते म्हणाले- रशियाने युक्रेनवर हल्ला करण्यापूर्वी भारताने हे केले नव्हते. भारताची सरकारी यंत्रणा खोटेपणा पसरवत आहे. भारताने युक्रेनमध्ये लोकांचे मृत्यू थांबवावेत आणि अमेरिकन नोकऱ्या हिरावून घेणे थांबवावे. X ने नवारोंच्या पोस्टचीही तथ्य तपासणी केली आणि लिहिले की, 'रशियाकडून भारताचा तेल खरेदी हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे आणि तो आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करत नाही.'
कॅनडाच्या सरकारने कबूल केले आहे की खलिस्तानी दहशतवादी संघटना देशाच्या भूमीवर सक्रिय आहेत. त्यांना कॅनडामध्येही निधी मिळत आहे. त्यांचे उद्दिष्ट नवीन राजकीय व्यवस्था निर्माण करणे किंवा हिंसाचाराद्वारे विद्यमान व्यवस्था बदलणे आहे. अलीकडेच कॅनडा सरकारने कॅनडामधील मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा जोखीम २०२५ या नावाचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात म्हटले आहे की बब्बर खालसा इंटरनॅशनल आणि इंटरनॅशनल शीख युथ फेडरेशन सारख्या संघटनांना कॅनडामधून निधी मिळत आहे. अहवालानुसार, या संघटना कॅनडाव्यतिरिक्त अनेक देशांमध्ये भारतीय प्रवासींकडून देणग्या गोळा करतात. या खलिस्तानी संघटनांना राजकीय हिंसाचार अतिरेकी गट (PMVE) नावाच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. निधी कसा उभाराला? अहवालात असे म्हटले आहे की या संस्थांचे नेटवर्क मजबूत आहे आणि ते अनेक मार्गांनी पैसे उभारतात. यामध्ये बँकिंग आणि मुद्रा सेवा क्षेत्राचा गैरवापर, क्रिप्टोकरन्सीचा वापर, काही देशांकडून थेट निधी, धर्मादाय संस्था आणि ना-नफा संस्थांचा (एनपीओ) गैरवापर आणि गुन्हेगारी कारवाया यांचा समावेश आहे. कॅनेडियन एजन्सींनी हमास आणि हिजबुल्लाह सारख्या संघटनांसह खलिस्तानी गटांची यादी केली आहे. तथापि, खलिस्तानी नेटवर्क आता पूर्वीपेक्षा लहान प्रमाणात कार्यरत आहेत. १९८० च्या दशकापासून कॅनडातील खलिस्तानी अतिरेकी हिंसाचाराच्या माध्यमातून पंजाबमध्ये वेगळा देश निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा इशाराही अहवालात देण्यात आला आहे. खलिस्तानच्या मुद्द्यावरून भारत आणि कॅनडामध्ये तणाव खलिस्तान समर्थक कारवायांवरून भारत आणि कॅनडामधील संबंधांमध्ये दीर्घकाळापासून वाद सुरू आहे. खलिस्तानी गट त्यांच्या भारतविरोधी अजेंडाला पुढे नेण्यासाठी आणि निधी उभारण्यासाठी कॅनडाच्या भूमीचा वापर करत आहेत, अशी चिंता भारताने वारंवार व्यक्त केली आहे. भारताचे म्हणणे आहे की कॅनडा सरकार या अतिरेकी कारवायांविरुद्ध कठोर कारवाई करत नाही. नवी दिल्लीने वारंवार खलिस्तानी संघटनांवर कारवाईची मागणी केली आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये, तत्कालीन पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येत भारताचा हात असल्याचा आरोप केला होता. भारताने हे आरोप निरर्थक आणि राजकीय हेतू असलेले म्हटले होते. यानंतर दोन्ही देशांनी आपले राजदूत परत बोलावले होते. तथापि, ट्रूडो यांनी पद सोडल्यानंतर आणि मार्क कार्नी पंतप्रधान झाल्यानंतर, परिस्थितीत काहीशी सुधारणा झाली आहे आणि दूतावास पुन्हा सुरू झाले आहेत. परंतु खलिस्तानी संघटनांविरुद्ध कठोर कारवाईची प्रतीक्षा अजूनही सुरू आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी त्यांच्या मृत्यूच्या अफवांची खिल्ली उडवली. ट्रम्प यांनी माध्यमांना सांगितले की, ते पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहू शकत नाहीत आणि म्हणूनच त्यांच्या मृत्यूच्या अफवा पसरल्या. त्यांनी माध्यमांना सांगितले- मी सलग आठ पत्रकार परिषदा दिल्या, नंतर ओव्हल ऑफिसमध्ये असल्याने एक पत्रकार परिषद चुकवली. यानंतर अफवा पसरल्या की ट्रम्प आता आपल्यात नाहीत. लोकांनी मला विचारले, सर, तुम्ही ठीक आहात का? ट्रम्प म्हणाले की, या बनावट बातमीनंतर त्यांनी तीन तास पत्रकार परिषद घेतली. ट्रम्प यांनी दोन दिवस काम न करण्याच्या बातम्याही खोट्या असल्याचे म्हटले. ते म्हणाले की, बायडेन अनेक महिने काम करत नव्हते, पण त्यांच्याबद्दल कोणत्याही अफवा पसरवल्या गेल्या नाहीत. उपराष्ट्रपती व्हॅन्स यांच्या विधानानंतर अफवा पसरल्या अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हॅन्स यांनी २७ ऑगस्ट रोजी एक मुलाखत दिली. यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की, ते कोणत्याही वाईट परिस्थितीत देशाचे नेतृत्व करण्यास तयार आहेत. मुलाखतीनंतर ट्रम्प यांच्या प्रकृतीशी संबंधित अफवा पसरू लागल्या. यानंतर गेल्या आठवड्यात सोशल मीडियावर ट्रम्प यांच्या आरोग्याशी संबंधित पोस्ट ट्रेंड होऊ लागल्या. ६० हजारांहून अधिक पोस्ट शेअर करण्यात आल्या, ज्यामध्ये 'ट्रम्प इज डेड' असे लिहिले होते. अनेक एक्स वापरकर्त्यांनी असा दावा केला की, ट्रम्प गेल्या २४ तासांपासून दिसले नाहीत. या वर्षी जुलैमध्ये ७९ वर्षीय ट्रम्प यांच्या हातावर जखमा आणि पायांवर सूज असल्याचे फोटो समोर आले होते. तेव्हापासून ट्रम्प यांच्या प्रकृतीबद्दल चर्चा सुरू झाल्या होत्या. ट्रम्प यांच्या हातावर जखमांच्या खुणा दिसत होत्या. २५ ऑगस्ट रोजी दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष ली जे-म्युंग यांच्याशी झालेल्या भेटीदरम्यान, ट्रम्प यांच्या उजव्या हातावर दुखापतीचे चिन्ह दिसले, जे मेकअपने लपवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यापूर्वी, फेब्रुवारीमध्ये फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि जुलैमध्ये युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांच्याशी झालेल्या भेटीदरम्यान ट्रम्प यांच्या हातावर जखमा आणि मेकअपच्या खुणा दिसून आल्या होत्या. जुलैमध्ये, व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट म्हणाल्या, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प त्यांचा बहुतेक वेळ सार्वजनिक ठिकाणी घालवतात आणि दररोज शेकडो लोकांशी हस्तांदोलन करतात. यामुळेच हे चिन्ह तयार झाले आहेत. ट्रम्प यांचे डॉक्टर शॉन बार्बेबेला म्हणाले की, वारंवार हात हलवल्याने आणि हृदयरोग टाळण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या अ‍ॅस्पिरिन (वेदनाशामक) च्या वापरामुळे जखमा झाल्या आहेत. त्यांनी सांगितले की, ही एक सामान्य आणि सौम्य समस्या आहे, ज्यामध्ये कोणताही गंभीर आजार आढळला नाही. फिफा क्लब वर्ल्ड कप दरम्यान ट्रम्प यांचे पाय सुजले होते. १३ जुलै २०२५ रोजी न्यू जर्सी येथील मेटलाइफ स्टेडियमवर झालेल्या फिफा क्लब वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यादरम्यान ट्रम्प यांचे पाय सुजलेले दिसून आले. त्यानंतर, १६ जुलै रोजी, बहरीनचे पंतप्रधान सलमान बिन हमद अल खलिफा यांच्याशी झालेल्या भेटीदरम्यान ट्रम्प यांच्या हातावर जखमा दिसत असल्याचे फोटो समोर आले. यानंतर, सोशल मीडियावर ट्रम्प त्यांच्या आरोग्याच्या समस्येबद्दल चर्चा सुरू झाली. व्हाईट हाऊसने सांगितले की, ट्रम्प यांना त्यांच्या पायांच्या खालच्या भागात थोडीशी सूज दिसून आली. त्यानंतर त्यांनी स्वतःची तपासणी केली आणि अहवाल सर्वांना शेअर करण्याचे निर्देश दिले. ट्रम्प मज्जातंतूंच्या आजाराने ग्रस्त आहेत. जुलैमध्ये, व्हाईट हाऊसने सांगितले की, ट्रम्प क्रॉनिक व्हेनस इनसफीशियन्सी (AB9) नावाच्या नसाच्या आजाराने ग्रस्त आहेत. यामुळे त्यांचे पाय सुजलेले राहतात. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, हा आजार ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांमध्ये सामान्य आहे. लेविट म्हणाले की, राष्ट्राध्यक्षांच्या तळहातावर जखमा आहेत, ज्या किरकोळ मऊ ऊतींना झालेल्या जळजळी आहेत आणि अ‍ॅस्पिरिनच्या वापरामुळे आणि लोकांशी वारंवार हस्तांदोलन केल्याने होणाऱ्या परिणामांचे लक्षण आहेत. ट्रम्प ज्या क्रॉनिक व्हेन्स इन्स्युफिशियसीने ग्रस्त आहेत ते काय आहे? क्रॉनिक व्हेनस इन्सफिशियन्सी ही अशी स्थिती आहे, ज्यामध्ये नसांना पायांमधून हृदयाकडे रक्त वाहून नेण्यास त्रास होतो. ही समस्या तेव्हा उद्भवते जेव्हा नसांमधील प्रवाह योग्यरित्या काम करत नाहीत, ज्यामुळे पायांमध्ये रक्त जमा होते आणि सूज, वेदना आणि त्वचेत बदल होतात. साधारणपणे ही समस्या ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांमध्ये आढळते. जगातील १० ते ३५% प्रौढांना ही समस्या असते. भारतातही, प्रत्येक तीन प्रौढांपैकी एकाला क्रॉनिक व्हेन्स इनसफीशियन्सी असते, तर ४-५% लोकांमध्ये त्याची लक्षणे गंभीर स्वरूपात दिसून येतात. यामध्ये, या स्थितीने अल्सरचे रूप धारण केले आहे.
ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला दा सिल्वा यांनी ८ सप्टेंबर रोजी बोलावलेल्या ब्रिक्स नेत्यांच्या व्हर्च्युअल शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदींऐवजी भारताचे प्रतिनिधित्व परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर करतील. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी शुक्रवारी एक निवेदन जारी करून ही माहिती दिली. ते म्हणाले- भारताच्या वतीने परराष्ट्र मंत्री यात सहभागी होतील. या परिषदेत अमेरिकेने लादलेल्या शुल्कांना तोंड देण्याच्या आणि बहुपक्षीय सहकार्याला चालना देण्याच्या मार्गांवर चर्चा केली जाईल. ब्राझील हे अमेरिकाविरोधी शिखर परिषद म्हणून सादर करत नाही. तथापि, तज्ज्ञांच्या मते, मोदींच्या अनुपस्थितीवरून असे दिसून येते की २०२६ च्या ब्रिक्स शिखर परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवण्यापूर्वी भारत सावधगिरी बाळगत आहे. यापूर्वी, अमेरिकेने भारताने शुल्क मागे घेण्याच्या बदल्यात ब्रिक्समधून बाहेर पडण्याची मागणी केली होती. अमेरिकेच्या उद्योगमंत्र्यांनी म्हटले होते- भारताला ब्रिक्समधून बाहेर पडावे लागेल त्याच वेळी, शुक्रवारी ब्लूमबर्ग टीव्हीशी बोलताना, अमेरिकेचे उद्योग मंत्री हॉवर्ड लुटनिक यांनी भारतावरील २५% अतिरिक्त कर काढून टाकण्यासाठी तीन अटी घातल्या. ते म्हणाले की, भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवावे लागेल, ब्रिक्सपासून वेगळे व्हावे लागेल आणि अमेरिकेला पाठिंबा द्यावा लागेल. ते म्हणाले की जर तुम्हाला (भारताला) रशिया आणि चीनमधील पूल बनवायचे असेल तर एक व्हा, पण एकतर डॉलर किंवा अमेरिकेला पाठिंबा द्या. तुमच्या सर्वात मोठ्या ग्राहकाला पाठिंबा द्या किंवा ५०% कर भरा. तथापि, त्यांनी अशी आशा देखील व्यक्त केली की भारत लवकरच अमेरिकेसोबत द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी वाटाघाटी करेल. अमेरिका नेहमीच चर्चेसाठी तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. लुटनिक म्हणाले- भारत एक-दोन महिन्यांत माफी मागेल लुटनिक म्हणाले की, भारत आणि अमेरिकेत व्यापार तणाव आहे, परंतु लवकरच भारत माफी मागेल आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी वाटाघाटीच्या टेबलावर येईल. त्यांनी सांगितले की एक-दोन महिन्यांत भारत ट्रम्प यांच्याशी वाटाघाटीच्या टेबलावर येईल आणि माफी मागेल. लुटनिकच्या मते, भारत ट्रम्प यांच्याशी एक नवीन करार करण्याचा प्रयत्न करेल. हा करार ट्रम्पच्या अटींवर असेल आणि तो पंतप्रधान मोदींसोबत अंतिम रूप देईल. भारताने ब्रिक्समधून बाहेर पडावे असे अमेरिका का इच्छिते? अमेरिकेच्या ब्रिक्समधून बाहेर पडण्याच्या इच्छेचे मुख्य कारण भू-राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंधांशी संबंधित आहे. भारताने वारंवार सांगितले आहे की ते ब्रिक्सला अमेरिका विरोधी गट नव्हे तर जागतिक दक्षिणेचा आवाज बळकट करण्यासाठी एक व्यासपीठ मानतात. भारताने डॉलरीकरण नाकारले आहे आणि अमेरिकेशी असलेले त्याचे संबंध महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले आहे. ब्रिक्समधून बाहेर पडण्याच्या कोणत्याही योजनेला भारत पाठिंबा देत नाही. २०२६ मध्ये भारत ब्रिक्सचे अध्यक्षपद भूषवेल भारत २०२६ मध्ये होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवेल आणि १८ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेचे आयोजन करेल. ही जबाबदारी १ जानेवारी २०२६ पासून ब्राझीलकडून भारताकडे सोपवली जाईल. २०२५ मध्ये रिओ दि जानेरो येथे होणाऱ्या १७ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी भारताची योजना मोदींनी शेअर केली. भारताचे उद्दिष्ट ब्रिक्सचे एक नवीन स्वरूप सादर करण्याचे आहे जे यावर लक्ष केंद्रित करेल:
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी भारताविरुद्धच्या त्यांच्या विधानावरून सुमारे १२ तासांत माघार घेतली. संध्याकाळी व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकार परिषदेदरम्यान एका प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले - मी नेहमीच मोदींचा मित्र राहीन. मी भारताशी संबंध पुन्हा स्थापित करण्यास नेहमीच तयार आहे. शुक्रवारी सकाळी त्यांनी सोशल मीडिया ट्रुथवर लिहिले होते की, असे दिसते की आपण भारत आणि रशियाला चीनकडून गमावले आहे. आशा आहे की त्यांचे भविष्य चांगले असेल. पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांनी भारत आणि इतर देशांसोबत सुरू असलेल्या व्यापार चर्चेचे वर्णन चांगले केले, परंतु युरोपियन युनियनने (EU) गुगलवर $3.5 अब्जचा दंड ठोठावल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. याशिवाय, त्यांनी स्पष्ट केले की भारताने रशियन तेल खरेदी केल्याने ते निराश आहेत. ते म्हणाले- आम्ही यासाठी भारतावर ५०% इतका मोठा कर लादला आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणाले होते- ट्रम्प-मोदी मैत्री संपली आहे ट्रम्प यांच्या वक्तव्यापूर्वी, अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी ४ सप्टेंबर रोजी म्हटले होते की ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील पूर्वीची खास मैत्री आता संपली आहे. ब्रिटीश मीडिया एलबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत बोल्टन यांनी ट्रम्पच्या धोरणावर टीका केली होती आणि म्हटले होते की, 'व्हाईट हाऊसने अमेरिका-भारत संबंध दशके मागे ढकलले, मोदींना रशिया आणि चीनच्या जवळ आणले. चीनने स्वतःला अमेरिका आणि ट्रम्प यांना पर्याय म्हणून सादर केले आहे.' बोल्टन यांनी याला मोठी चूक म्हटले. ते म्हणाले - आता ते दुरुस्त करता येणार नाही, कारण परिस्थिती खूप वाईट झाली आहे. युद्ध संपवण्यासाठी भारतावर कर लादले भारतावर ५०% कर लादल्यापासून भारत आणि अमेरिकेतील संबंध बिघडले आहेत. भारत आणि इतर देशांवर उच्च कर लादल्याचा खटला अमेरिकेच्या न्यायालयात सुरू आहे. ४ सप्टेंबर रोजी ट्रम्प यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की भारतावर कर लादणे आवश्यक आहे. जर असे झाले नाही तर अमेरिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल असे त्यांनी म्हटले होते. ट्रम्प परदेशी वस्तूंवर जास्त कर लादू शकत नाहीत, अशा कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला ट्रम्प यांनी यापूर्वी आव्हान दिले होते. रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी भारतावर लादलेले शुल्क अत्यंत आवश्यक असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले होते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की रशियाचे तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर शुल्क लादण्यात आले होते, जेणेकरून ते युद्ध संपवण्यास मदत करेल. ट्रम्प म्हणाले की, कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गेल्या ५ महिन्यांतील त्यांच्या व्यापार वाटाघाटी अडचणीत येऊ शकतात. यामुळे युरोपियन युनियन, जपान आणि दक्षिण कोरिया सारख्या देशांसोबतचे करार धोक्यात येऊ शकतात. ट्रम्प म्हणाले- भारत शुल्क लादून अमेरिकेला मारत आहे ट्रम्प यांनी बुधवारी (३ सप्टेंबर) सांगितले की, भारत शुल्क लादून आपल्याला (अमेरिकेला) मारत आहे. द स्कॉट जेनिंग्ज रेडिओ शोमध्ये बोलताना ते म्हणाले की, भारत, चीन आणि ब्राझीलसारखे देश त्यांच्या उच्च शुल्काने अमेरिकेला मारत आहेत. ट्रम्प म्हणाले- मला जगातील इतर कोणापेक्षाही जास्त टॅरिफ समजतात. भारत हा जगात सर्वाधिक टॅरिफ असलेला देश होता, पण आता त्यांनी मला शून्य टॅरिफ देऊ केले आहे. जर अमेरिकेने भारतावर शुल्क लादले नसते तर भारताने कधीही अशी ऑफर दिली नसती, असेही त्यांनी सांगितले. ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या आर्थिक बळकटीसाठी शुल्क आवश्यक असल्याचे म्हटले आणि सांगितले की शुल्काशिवाय त्यांनी ही ऑफर दिली नसती. यामुळे आपण आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होऊ. भारताला शुल्क रद्द करण्यासाठी अमेरिकेच्या अटी मान्य कराव्या लागतील दरम्यान, अमेरिकेचे उद्योग मंत्री हॉवर्ड लुटनिक यांनी शुक्रवारी ब्लूमबर्ग टीव्हीशी बोलताना भारतावरील २५% अतिरिक्त कर रद्द करण्यासाठी तीन अटी घातल्या. ते म्हणाले की, भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवावे लागेल, ब्रिक्सपासून वेगळे व्हावे लागेल आणि अमेरिकेला पाठिंबा द्यावा लागेल. ते म्हणाले की जर तुम्हाला (भारताला) रशिया आणि चीनमधील पूल बनवायचे असेल तर एक व्हा, पण एकतर डॉलर किंवा अमेरिकेला पाठिंबा द्या. तुमच्या सर्वात मोठ्या ग्राहकाला पाठिंबा द्या किंवा ५०% कर भरा. तथापि, त्यांनी अशी आशा देखील व्यक्त केली की भारत लवकरच अमेरिकेसोबतच्या द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या चर्चेत सामील होईल. ते म्हणाले की अमेरिका नेहमीच चर्चेसाठी तयार आहे.
रविवारी अफगाणिस्तानच्या पूर्वेकडील पर्वतीय भागात ६ रिश्टर स्केल तीव्रतेच्या भूकंपाने प्रचंड हादरा बसला. सरकारी आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत २,२०० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत आणि ३,६०० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. मदत संघटनांचे म्हणणे आहे की या आपत्तीचा सर्वात मोठा भार महिला आणि मुलांवर पडला आहे, जे बचाव कार्यादरम्यान मागे राहिले. स्वयंसेवक तहजीबुल्लाह मुहाजीब यांनी मजार दारा येथे पुरूष बचाव कामगारांना ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या महिलांना बाहेर काढण्यास कचरताना पाहिले. असे वाटत होते की जणू काही महिला बेपत्ता आहेत. पुरुष आणि मुलांवर उपचार केले जात होते, परंतु महिला एका कोपऱ्यात शांतपणे बसल्या होत्या, मुहाजीब म्हणाले. कडक तालिबानी नियमांनुसार, कुटुंबाबाहेरील पुरुष महिलांना स्पर्श करू शकत नाहीत. परिणामी, शेजारच्या गावातील महिलांनी येऊन त्यांना बाहेर काढेपर्यंत महिला अनेक तास ढिगाऱ्याखाली अडकल्या होत्या. कुनार प्रांतातील १९ वर्षीय बीबी आयेशा म्हणते की बचाव पथक ३६ तासांनंतर तिच्या गावात पोहोचले, पण त्यात एकही महिला नव्हती. तिच्या समोर फक्त पुरुष आणि मुलांना बाहेर काढले गेले आणि उपचार देण्यात आले. तालिबानमध्ये महिलांच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध चार वर्षांपूर्वी सत्ता हाती घेतल्यापासून तालिबानने महिलांच्या स्वातंत्र्यांवर बंधने घातली आहेत. सहावीनंतर मुलींच्या शिक्षणावर बंदी आहे, महिला पुरुष नातेवाईकाशिवाय लांबचा प्रवास करू शकत नाहीत आणि बहुतेक नोकऱ्यांपासून बंदी आहे. गैर-सरकारी संस्था आणि संयुक्त राष्ट्रांसाठी काम करणाऱ्या महिलांनाही वारंवार धमक्या मिळाल्या आहेत. महिला आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे परिस्थिती आणखी बिकट गेल्या वर्षी तालिबानने महिलांना वैद्यकीय शिक्षण घेण्यास बंदी घातली होती, ज्यामुळे महिला डॉक्टर आणि परिचारिकांची मोठी कमतरता निर्माण झाली आहे. यामुळेच चार दिवसांनंतरही महिला आरोग्य कर्मचारी प्रभावित भागातील अनेक ठिकाणी पोहोचू शकल्या नाहीत. रुग्णालयांमधील बहुतेक डॉक्टर आणि परिचारिका पुरुष होत्या. बीबी आयेशा म्हणतात, 'देवाने मला आणि माझ्या मुलाला वाचवले. पण त्या रात्रीनंतर मला समजले की येथे महिला असण्याचा अर्थ काय आहे. इतर पुरुषांना स्पर्श करण्यास मनाई अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक नियमांनुसार, फक्त महिलेचे जवळचे पुरुष नातेवाईक, ज्यामध्ये तिचे वडील, भाऊ, पती किंवा मुलगा यांचा समावेश आहे, तिला स्पर्श करण्याची परवानगी आहे. महिलांना त्यांच्या कुटुंबाबाहेरील पुरुषांना स्पर्श करण्याची परवानगी नाही. आपत्तीग्रस्त भागात, महिला बचाव कर्मचाऱ्यांना पुरुषांना मदत करण्यास मनाई आहे. भूकंपामुळे अनेक गावे उद्ध्वस्त अमेरिकन भूगर्भीय सर्वेक्षण (USGS) नुसार, भूकंपाचा धक्का नांगरहार प्रांतात बसला, जो जलालाबाद शहरापासून सुमारे १७ मैल अंतरावर आहे आणि २ लाख लोकसंख्या आहे. जिथे अनेक गावे मोडकळीस आली. हा परिसर राजधानी काबूलपासून १५० किमी अंतरावर आहे. हा डोंगराळ भाग आहे. जो भूकंपांसाठी रेड झोन मानला जातो. जिथे मदत पोहोचवणे देखील कठीण आहे.
स्वतःच्याच टेरिफच्या जाळ्यात अडकलेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना आता भारताची मैत्री आठवत आहे. त्यांनी शुक्रवारी ट्रुथ सोशलवर लिहिले - ‘असे दिसते की आम्ही भारत आणि रशियाला चीनच्या हाती गमावले आहे. आशा आहे की त्यांचे भविष्य चांगले असेल.’ ट्रम्प यांनी चीनचे सर्वात काळा देश म्हणून वर्णन केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा फोटो शेअर करताना ट्रम्प यांनी ही टिप्पणी केली. तथापि, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने ट्रम्प यांच्या ताज्या विधानावर कोणतीही थेट प्रतिक्रिया दिलेली नाही. चीनमधील तियानजिन येथे १ सप्टेंबर रोजी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) बैठकीदरम्यान मोदी, जिनपिंग आणि पुतीन यांची भेट झाल्यानंतर ट्रम्प यांची ही पहिलीच प्रतिक्रिया आहे. ट्रम्प यांच्या आक्रमक ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणामुळे जगाचे आर्थिक-राजकीय उर्वरित. पान ६ लटनिक यांचे बोल : भारत १-२ महिन्यांत करार करेल ट्रम्प यांचे वाणिज्यमंत्री हॉवर्ड लटनिक यांची बडबडही थांबेना. ते म्हणाले, भारत एक-दोन महिन्यांत व्यापार कराराबद्दल बोलेल. भारताला कोणत्या बाजूने राहायचे हे ठरवावे लागेल. भारताला रशियन तेल खरेदी करणे थांबवायचे नाही. त्याला एक तर अमेरिकेला पाठिंबा द्यावा लागेल, ब्रिक्स सोडावे लागेल किंवा ५०% कर भरावा लागेल. सीतारमण यांचे खडे बोल: भारत रशियाकडून कच्चे तेल घेणारच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शुक्रवारी एका वाहिनीशी बोलताना सांगितले की, आम्ही सोयीनुसार तेल कुठून खरेदी करायचे हे ठरवू. आमच्या देशाच्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी काय चांगले ते आम्ही ठरवू. खरं तर, ट्रम्प यांनी रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी केल्याचा हवाला देत भारतावर २५% दंड लादला आहे. टेरिफनंतर भारताच्या मजबूत राजनैतिक हालचालींमुळे ट्रम्प एक अनाडी आणि वेडेपणाचा दृष्टिकोन स्वीकारून स्वतःचे ध्येय गाठत आहेत. भारताने रशिया आणि चीनसोबत नवीन जागतिक व्यवस्थेची चौकट पुढे आणली आहे. जर ट्रम्प यांच्या पोस्टचा शब्दशः अर्थ घेतला तर त्यांना आता असे वाटते की भारत-अमेरिका संबंध पूर्णपणे तुटले आहेत. ट्रम्पची घाई पाहा, पहिली - ते चीनला एक अंधकारमय देश म्हणताहेत. रशियन तेल खरेदीवर कोणताही दंड लादत नाहीत. दुसरे - अलास्का चर्चा अयशस्वी झाली तरी ते रशियाशी मैत्रीची आशा बाळगत आहेत. परंतु ट्रम्प भारताविरुद्ध सूड उगवत राहतील. भारतासोबत व्यापार करार होण्याची शक्यता नाही.
गाझामध्ये इस्रायली हल्ले सातत्याने वाढत आहेत आणि परिस्थिती दररोज अधिक भयावह होत चालली आहे. आता इस्रायली सैन्य गाझा शहरातील बहुमजली इमारतींना लक्ष्य करत आहे. शुक्रवारी, इस्रायली सैन्याने गाझा शहरातील १२ मजली मुश्ताहा टॉवर उडवून दिला, ज्याभोवती शेकडो विस्थापित लोक तात्पुरत्या तंबूत राहत होते. सैन्याने दावा केला की हा टॉवर ‘हमासचा पायाभूत सुविधा’ आहे. शुक्रवार रात्री उशिरा, इस्रायली सैन्याने गाझाची सर्वात मोठी १६ मजली निवासी इमारत तात्काळ रिकामी करण्याचे आदेश दिले. या टॉवरमध्ये किमान ६५ फ्लॅट आणि खाली अनेक डिपार्टमेंटल स्टोअर्स होते. स्थानिक लोकांना लष्कराने फोन कॉलद्वारे सांगितले की त्यांना लवकरच तेथून निघून जावे लागेल. आदेशानंतर, तेथे राहणाऱ्या कुटुंबांमध्ये भीती आणि भीतीचे वातावरण पसरले. इस्रायलच्या संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले की गाझामध्ये ‘नरकाचे दरवाजे उघडत आहेत’. सैन्याचे म्हणणे आहे की त्यांनी गाझा शहराचा ४०% भाग ताब्यात घेतला आहे आणि आता हल्ले निवासी भाग आणि विस्थापन छावण्यांपर्यंत वाढविण्यात आले आहेत. गाझामध्ये दररोज २८ मुलांचा मृत्यू गाझा आरोग्य मंत्रालयानुसार,रोज सरासरी २८ मुले मरत आहेत.ऑक्टोबर २०२३ पासून सुरू असलेल्या युद्धात गाझामध्ये ६४,३०० लोक मारले गेले आहेत. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी इस्रायलमध्ये झालेल्या हल्ल्यात १,१३९ लोक मारले गेले होते. २५४ ओलिसांपैकी २० अजूनही हमासच्या ताब्यात आहेत.
अमेरिका आणि व्हेनेझुएला यांच्यातील तणाव धोकादायक वळणावर पोहोचला आहे. व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी पत्रकार परिषदेत घोषणा केली की, १.२७ कोटींहून जास्त व्हेनेझुएलीयन देशाच्या संरक्षणासाठी तयार आहेत. गेल्या १०० वर्षांत महाद्वीपासमोर आलेला सर्वात मोठा धोका आहे आणि ते कोणत्याही स्थितीत समुद्र, आकाश आणि जमीनीवर संरक्षण करतील. व्हेनेझुएलाच्या २ लढाऊ विमानांनी अमेरिकी युद्धनौका यूएसएस जेसन डनहमवर उड्डाण घेतल्यानंतर हे वक्तव्य आले. अमेरिकेने याला शक्ती प्रदर्शन ठरवले. याआधी अमेरिकी नौदलाने दक्षिण कॅरिबियन सागरात एका नौकेवर हल्ला केला हेाता, त्यातून अमली पदार्थ नेल्याचा आरोप होता. या हल्ल्यात ११ लोक ठार झाले. काराकासने यास फेक न्यूज ठरवले होते. दुसरीकडे, अमेरिकेने मादुरोंवर नार्को-टेररिझम चालवणे आणि ड्रग्ज कार्टेलचे नेतृत्व केल्याचा अारोप लावला आहे. ट्रम्प प्रशासनानुसार, व्हेनेझुएलातून मोठ्या प्रमाणात कोकीन अमेरिकेत पोहोचत आहे आणि यामुळे ओव्हरडोस मृत्यू वाढत आहेत. मात्र, तज्ज्ञांनुसार, व्हेनेझुएला ड्रग्जचा मुख्य उत्पादक नव्हे तर फक्त ट्रान्सिट हब आहे. फेंटानिल तज्ज्ञ स्पष्ट सांगतात की, हे जवळपास पूर्णपणे मेक्सिकोत तयार होते आणि अमेरिकेत पोहोचते. व्हेनेझुएलाची भूमिका नगण्य आहे. त्यामुळे विश्लेषक अमेरिकी सैन्य तैनातीला राजकीय शक्ती प्रदर्शन मानतात. संरक्षण विभागाचे नाव युद्ध विभाग करणार ट्रम्प; म्हटले, डिफेन्स मिनिस्ट्री डिफेन्सिव्ह ट्रम्प यांनी संरक्षण विभागाचे(पेंटागॉन) नाव बदलून युद्ध विभाग करण्याची घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करतील. ज्यात युद्ध विभागाचे नाव सेकंडरी टायटलच्या रूपात वापरले जाऊ शकेल. ट्रम्प यांच्यानुसार, सध्याचे नाव डिफेन्स मिनिस्ट्री खूपच ‘डिफेन्सिव्ह’ आहे. नवे नाव तत्परता अाणि शक्तीचा संदेश देईल. ट्रम्पचे टेक डिनर : टिम कुकना भारतातील गुंतवणुकीवर प्रश्न, मस्क गायब अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी रात्री व्हाइट हाऊसमध्ये हाय प्रोफाइल डिनरचे आयोजन केले. या डिनरचा फोकस एआय आणि अमेरिकी अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक राहिला. डिनरदरम्यान ट्रम्प यांनी ॲपलचे सीईओ टिम कुक यांच्याशी थेट प्रश्न केला. ॲपल भारतात गुंतवणूक करत आहे. यामुळे अमेरिकेला किती फायदा होईल? यावर कुक म्हणाले, कंपनी ४ वर्षांत अमेरिकेत ६०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. डिनरमध्ये ५ भारतीय वंशाचे मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्य नाडेला, अल्फाबेटचे सीईओ सुंदर पिचई, मायक्रॉन टेक्नॉलॉजीचे सीईओ संजय मेहरोत्रा, टिबको सॉफ्टवेअरचे सीईओ विवेक रणदिवे व पॉलंटिर टेक्नॉलॉजीचे सीटीओ श्याम शंकर उपस्थित होते. मात्र, ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय उद्योजक इलॉन मस्क नव्हते.
शुक्रवारी ब्लूमबर्ग टीव्हीशी बोलताना अमेरिकेचे उद्योग सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनी २५% अतिरिक्त कर रद्द करण्यासाठी भारतावर तीन अटी घातल्या. ते म्हणाले की, भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवावे लागेल, ब्रिक्सपासून वेगळे व्हावे लागेल आणि अमेरिकेला पाठिंबा द्यावा लागेल. ते म्हणाले की, जर तुम्हाला (भारताला) रशिया आणि चीनमधील पूल बनायचे असेल तर ते करा, पण एकतर डॉलरला पाठिंबा द्या किंवा अमेरिकेला पाठिंबा द्या. तुमच्या सर्वात मोठ्या ग्राहकाला पाठिंबा द्या किंवा ५०% कर भरा. तथापि, त्यांनी अशी आशा देखील व्यक्त केली की भारत लवकरच अमेरिकेसोबत द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी वाटाघाटी करेल. अमेरिका नेहमीच चर्चेसाठी तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. लुटनिक म्हणाले- भारत एक-दोन महिन्यांत माफी मागेल लुटनिक म्हणाले की, भारत आणि अमेरिकेत व्यापार तणाव आहे, परंतु लवकरच भारत माफी मागेल आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासोबत वाटाघाटीच्या टेबलावर येईल. त्यांनी सांगितले की, एक-दोन महिन्यांत भारत ट्रम्प यांच्याशी वाटाघाटीच्या टेबलावर येईल आणि माफी मागेल. लुटनिक यांच्या मते, भारत ट्रम्प यांच्याशी एक नवीन करार करण्याचा प्रयत्न करेल. हा करार ट्रम्पच्या अटींवर असेल आणि तो पंतप्रधान मोदींसोबत अंतिम रूप देईल. भारत म्हणाला - अमेरिकेसोबत व्यापारावर चर्चा सुरू ठेवेल त्याच वेळी, परराष्ट्र मंत्रालयाचे (MEA) प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, भारत व्यापार मुद्द्यांवर अमेरिकेशी चर्चा करत राहील. ते म्हणाले- चार देशांमधील अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी आम्ही क्वाडला एक चांगले व्यासपीठ मानतो. नेत्यांच्या बैठकीचा निर्णय सदस्य देशांमधील राजनैतिक चर्चेद्वारे घेतला जाईल. युक्रेन युद्धाबद्दल ते म्हणाले- शांततेसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांचे आम्ही स्वागत करतो. आम्हाला आशा आहे की सर्व पक्ष एकत्रितपणे योग्य पावले उचलतील. भारताला वाटते की संघर्ष लवकर संपावा आणि शांतता प्रस्थापित व्हावी. ट्रम्प म्हणाले- अमेरिकेने भारत गमावला आहे अमेरिकेच्या उद्योगमंत्र्यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अशी भीती व्यक्त केली आहे की रशिया आणि भारत आता चीनच्या बाजूने गेले आहेत. त्यांनी शुक्रवारी ट्रुथ सोशलवर लिहिले - असे दिसते की आपण भारत आणि रशियाला चीनच्या हातात गमावले आहे. आशा आहे की त्यांचे भविष्य चांगले असेल. त्याचवेळी, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी ट्रम्प यांच्या या पोस्टवर कोणतेही विधान करण्यास नकार दिला आहे. भारतावर ५०% कर लादल्यापासून दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडले आहेत. भारत आणि इतर देशांवर उच्च कर लादल्याचा खटला अमेरिकेच्या न्यायालयात सुरू आहे. वाचा सविस्तर बातमी... ट्रम्प यांनी भारतावर एकूण ५०% कर लादले ट्रम्प यांनी ३० जुलै रोजी भारतावर २५% कर लादण्याची घोषणा केली होती. तो ७ ऑगस्टपासून लागू झाला. याच्या एक दिवस आधी, ६ ऑगस्ट रोजी, त्यांनी रशियाचे तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर २५% अतिरिक्त कर लादला होता, जो २७ ऑगस्टपासून लागू झाला. ट्रम्प म्हणाले की, भारत रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करत आहे आणि ते खुल्या बाजारात विकत आहे. यामुळे पुतिन यांना युक्रेनविरुद्ध युद्ध सुरू ठेवण्यास मदत होत आहे.
माजी थायलंड पंतप्रधान थाकसिन शिनावात्रा हे देश सोडून त्यांच्या खासगी विमानाने दुबईला गेले आहेत. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर याची माहिती दिली. थायलंड न्यायालय ९ सप्टेंबर रोजी थाकसिन यांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात निकाल देणार आहे. थाकसिन यांनी एक्स वर लिहिले की, ते उपचारासाठी सिंगापूरला जात आहेत, परंतु पायलटने सांगितले की, जेट तिथे उतरवता येत नाही, म्हणून त्यांना दुबईला जावे लागले. तथापि, थाकसिन यांनी लिहिले की, ते न्यायालयाच्या निर्णयासाठी ९ सप्टेंबर रोजी परत येतील. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, थाकसिन परत येणार नाहीत. २००६ मध्ये पदावरून काढून टाकल्यानंतर, जेव्हा त्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली १५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली, तेव्हा ते परदेशात पळून गेले. थाकसिन का पळून जात आहे? २०२३ मध्ये थाकसिन थायलंडला परतले, तेव्हा न्यायालयाने त्यांना जुन्या भ्रष्टाचार प्रकरणात पुन्हा ८ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. थायलंडच्या राजाने ही शिक्षा कमी करून एक वर्ष केली. थाकसिन यांच्यावर हे एक वर्ष तुरुंगात नाही, तर पोलिस जनरल हॉस्पिटलमधील एका खोलीत घालवल्याचा आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची चौकशी करत आहे आणि ९ सप्टेंबर रोजी निकाल देणार आहे. थाकसिन यांच्या मुलीला न्यायालयाने पंतप्रधानपदावरून हटवले थाकसिन शिनावात्रा यांनी थायलंडमध्ये फेउ थाई पक्षाची स्थापना केली. या पक्षाने दोन दशकांपासून सत्तेत आपला प्रभाव कायम ठेवला आहे. शिनावात्रा कुटुंबाने २००१ ते २००६, २०११ ते २०१४ आणि २०२४ ते २०२५ पर्यंत राज्य केले. थाकसिन यांची मुलगी पायतोंगथॉर्न शिनावात्रा ही थायलंडची पंतप्रधानही राहिली आहे. जुलै २०२५ मध्ये, पायतोंगथॉर्न यांचे माजी कंबोडियन नेते हुन सेन यांच्याशी फोनवरून झालेले संभाषण लीक झाले. ज्या वेळी हा फोन करण्यात आला, त्या वेळी थायलंड आणि शेजारील कंबोडियामध्ये प्राचीन शिवमंदिरांवरून संघर्ष सुरू होता. पियातोंगटार्न यांनी कंबोडियाच्या नेत्याला 'काका' म्हटले होते. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षाने ते मुद्दा बनवले. पंतप्रधानांवर कंबोडियासमोर झुकण्याचा आणि सैन्य कमकुवत करण्याचा आरोप होता. यानंतर, जुलै २०२५ मध्ये पियातोंगटार्न यांना पदावरून काढून टाकण्यात आले. यानंतर, थायलंडच्या संवैधानिक न्यायालयाने १ जुलै रोजी पायटोंटर्न यांना या प्रकरणात नैतिक उल्लंघन झाल्याचे कारण देत त्यांच्या पदावरून काढून टाकले. थाकसिन यांची बहीण २०११ मध्ये थायलंडची पंतप्रधान झाली. थाकसिन शिनावात्रा यांच्यानंतर त्यांची बहीण यिंगलक शिनावात्रा यांनी सत्ता सांभाळली, ज्या २०११ मध्ये थायलंडच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान बनल्या. त्यांनी ग्रामीण मतदारांना खूश करणारी मोठी तांदूळ खरेदी अनुदान योजना राबवली परंतु राज्याच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडला. यिंगलक सरकारविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात निदर्शने सुरू झाली, लाखो लोक बँकॉकच्या रस्त्यावर उतरले. मे २०१४ मध्ये, यिंगलक यांनाही सत्तेचा गैरवापर केल्याच्या आरोपावरून संवैधानिक न्यायालयाने पदावरून काढून टाकले आणि नंतर लष्कराने बंड करून सत्ता हस्तगत केली. शिनावात्रा कुटुंबाकडून ३ पंतप्रधान राहिले आहेत. शिनावात्रा कुटुंबातील थाकसिन शिनावात्रा, त्यांची बहीण यिंगलक शिनावात्रा आणि त्यांची मुलगी पायतोंगथॉर्न शिनावात्रा हे पंतप्रधान राहिले आहेत. तथापि, तिघांनाही वेगवेगळ्या कारणांमुळे त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्यात आले. २००१ मध्ये जेव्हा थाकसिन शिनावात्रा यांनी प्रचंड जनसमर्थनाने पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा या कुटुंबाचा राजकीय उदय सुरू झाला. त्यांनी गरीब आणि ग्रामीण लोकांसाठी आरोग्य, स्वस्त कर्जे आणि विकासाच्या योजना सुरू केल्या. थाकसिन यांची लोकप्रियता थायलंडच्या शहरी मध्यमवर्गीय, श्रीमंत वर्ग आणि शक्तिशाली लष्करासाठी एक आव्हान बनली. २००६ मध्ये, लष्कराने एक उठाव केला. अनुतिन चार्नविराकुल थायलंडचे नवे पंतप्रधान बनले शुक्रवारी, अनुतिन चार्नविराकुल यांची बहुमताने थायलंडचे नवे पंतप्रधान म्हणून निवड झाली. अनुतिन हे भूमजैथाई राजकीय पक्षाचे नेते आहेत. ते पैथोंगटार्न शिनावात्रा सरकारमध्ये मंत्री देखील होते. पायतोंगटार्न यांचा फोन लीक झाल्यानंतर त्यांनी युती सरकारला त्यांच्या पक्षाचा पाठिंबा काढून घेतला आणि त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला. अनुतिन हे थायलंडचे आरोग्य मंत्री देखील राहिले आहेत.
बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने ढाका येथील एका स्टेट बँकेची बराच काळ बंद असलेली तिजोरी उघडण्याचे आदेश दिले आहेत. ही तिजोरी ११७ वर्षांपूर्वी (१९०८ मध्ये) सील करण्यात आली होती. या तिजोरीत जगातील सर्वात मौल्यवान रत्नांपैकी एक असलेला 'दर्या-ए-नूर' हिरा असण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, हा हिरा तिथे आहे की नाही हे स्पष्ट नाही, कारण तो अनेक दशकांपासून दिसला नाही. दर्या-ए-नूरला 'कोहिनूरची बहीण' म्हटले जाते. कोहिनूर सध्या ब्रिटनमध्ये आहे. दोन्ही हिरे भारतातून आणले गेले होते. सध्या दर्या-ए-नूरची किंमत सुमारे $१३ दशलक्ष (सुमारे ११४.५ कोटी रुपये) असल्याचा अंदाज आहे. जर दर्या-ए-नूर बांगलादेशात असेल तर तो तिथे कसा पोहोचला? कथेत जाणून घ्या... दर्या-ए-नूर भारतातील गोलकोंडा खाणीतून काढला होता दर्या-ए-नूर, ज्याचा अर्थ 'सौंदर्याची नदी' असा होतो. हा २६ कॅरेटचा हिरा आहे, जो त्याच्या आयताकृती, सपाट पृष्ठभागासाठी (टेबल-कट) ओळखला जातो. बांगलादेश वृत्तपत्र द बिझनेस स्टँडर्डनुसार, हा हिरा दक्षिण भारतातील खाणींमधून काढण्यात आला होता, जिथे जगप्रसिद्ध कोहिनूर हिरा देखील सापडला होता. हा हिरा सोनेरी ब्रेसलेटच्या मध्यभागी बसवलेला आहे, जो दहा लहान हिऱ्यांनी वेढलेला आहे (प्रत्येकी अंदाजे ५ कॅरेट). या हिऱ्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे सौंदर्यच नाही तर त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व देखील आहे. हा हिरा भारतातील मराठा राजे, मुघल सम्राट आणि शीख शासकांच्या ताब्यात होता. ब्रिटीश राजवटीत तो अनेक हातातून गेला. दर्या-ए-नूर अजूनही बांगलादेशात आहे का? हा प्रश्न आजही एक गूढच आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ते बांगलादेशच्या सोनाली बँकेच्या तिजोरीत असण्याची शक्यता आहे, जी कदाचित १९०८ पासून येथे बंद आहे. द बिझनेस स्टँडर्डच्या मते, तिजोरी शेवटची १९८५ मध्ये उघडण्यात आली होती आणि तेव्हाच हिरा असल्याची पुष्टी झाली होती. परंतु २०१७ मध्ये, हिरा गायब झाल्याच्या बातम्या आल्या. तथापि, सोनाली बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की त्यांनी कधीही हिरा पाहिला नव्हता. ढाक्याचे नवाब सलीमुल्लाह यांचे पणतू ख्वाजा नैम मुराद यांनी एएफपीला सांगितले की त्यांना हिरा पाहण्याची आशा होती. नवाबचे पणतू म्हणाले- तो १०८ इतर खजिन्यांसोबत ठेवण्यात आला होता नैम मुराद म्हणाले, 'ही परीकथा नाही. हा हिरा आयताकृती आहे आणि त्याच्याभोवती अनेक लहान हिरे आहेत.' त्यांच्या मते, हा हिरा सोने-चांदीची तलवार, हिऱ्याने जडलेली फेज (टोपी) आणि फ्रेंच राणीचा स्टार ब्रोच यासह १०८ इतर खजिन्यांसह तिजोरीत ठेवण्यात आला होता. तिजोरी सीलबंद आहे. काही वर्षांपूर्वी एक तपासणी पथक आले होते पण त्यांनी तिजोरी पूर्णपणे उघडली नाही, फक्त त्याच्या दाराकडे पाहिले, असे सोनाली बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक शौकत अली खान यांनी एएफपीला सांगितले. हिऱ्याच्या चौकशीसाठी एक पथक स्थापन करण्यात आले बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने अलीकडेच कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. ही समिती तिजोरीत असलेल्या दागिन्यांची आणि खजिन्यांची स्थिती तपासेल. फाळणीच्या वेळी दर्या-ए-नूर बांगलादेशात पोहोचल्याची अटकळ हा हिरा प्रत्यक्षात तिजोरीत आहे का, हा प्रश्न अजूनही कायम आहे. अनेकांचा असा विश्वास आहे की हा हिरा १९४७ मध्ये भारताच्या फाळणीदरम्यान किंवा १९७१ मध्ये बांगलादेशच्या स्वातंत्र्ययुद्धात हरवला असावा. तो नंतर बांगलादेशात पोहोचला असावा. त्याच नावाचा एक हिरा सध्या इराणची राजधानी तेहरानमध्ये ठेवण्यात आला आहे. त्याचा रंग हलका गुलाबी आहे, तो बांगलादेशच्या दर्या-ए-नूरपेक्षा वेगळा आहे.
अमेरिका आणि व्हेनेझुएला यांच्यातील तणाव वाढत आहे. गुरुवारी कॅरेबियन समुद्रात व्हेनेझुएलाच्या दोन एफ-१६ लढाऊ विमानांनी अमेरिकेच्या युद्धनौके यूएसए जेसन डनहॅमवरून उड्डाण केले. अमेरिकेने या हालचालीवर टीका केली आणि म्हटले की व्हेनेझुएला आपली ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने रात्री उशिरा जारी केलेल्या निवेदनात व्हेनेझुएलाला इशारा दिला की जर त्यांनी भविष्यात असे कोणतेही चिथावणीखोर कृत्य केले तर त्यांनी परिणामांना सामोरे जाण्यास तयार राहावे. डनहॅम ही एक मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र विनाशक युद्धनौका आहे जी अमेरिकेने गेल्या आठवड्यात व्हेनेझुएलाच्या जवळ तैनात केली होती. अमेरिकेच्या मते, हे जहाज ड्रग्ज आणि गुन्हेगारी संघटनांना लक्ष्य करण्यासाठी तैनात करण्यात आले आहे. या घटनेनंतर, पेंटागॉनने सोशल मीडिया X वर पोस्ट केले आणि इशारा दिला की जर व्हेनेझुएला चालवणाऱ्या कार्टेलने अमेरिकन सैन्याच्या ड्रग्ज विरोधी आणि दहशतवाद विरोधी कारवायांमध्ये अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. व्हेनेझुएलाने अमेरिकन एफ-१६ द्वारे अमेरिकेला धमकी दिली ४० वर्षांपूर्वी अमेरिका आणि व्हेनेझुएला यांच्यातील संबंध खूप चांगले होते. १९८२ मध्ये व्हेनेझुएला आणि अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन यांनी २४ एफ-१६ लढाऊ विमानांसाठी करार केला. १९८२ ते १९८५ दरम्यान ते विमाने देण्यात आली. लॅटिन अमेरिकन देशाला एफ-१६ विमाने देण्याची ही पहिलीच वेळ होती. सुरुवातीला या विमानांची देखभाल आणि अपग्रेड देखील अमेरिकेकडून केले जात होते. २००० नंतर, जेव्हा व्हेनेझुएलामध्ये ह्यूगो चावेझ आणि नंतर निकोलस मादुरो सत्तेवर आले, तेव्हा अमेरिकेशी त्यांचे संबंध बिघडले. अमेरिकेने २००६ मध्ये व्हेनेझुएलावर शस्त्रास्त्र बंदी लादली, ज्यामुळे व्हेनेझुएला आता त्यांच्या एफ-१६ विमानांसाठी अमेरिकन सुटे भाग खरेदी करू शकत नव्हते. परिणामी, बहुतेक एफ-१६ विमाने हळूहळू खराब होत आहेत आणि त्यांचा वापर मर्यादित झाला आहे. अधिकृतपणे व्हेनेझुएलाकडे आता ५ ते ६ एफ-१६ विमाने आहेत जी उडण्यास सक्षम आहेत. उर्वरित विमाने एकतर साठवणुकीत आहेत किंवा रद्दीत आहेत. व्हेनेझुएलाने त्यांना अपग्रेड करण्यासाठी रशिया आणि इराणकडून मदत घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु एफ-१६ ही अमेरिकन तंत्रज्ञानाची असल्याने ती पूर्णपणे अपग्रेड करणे कठीण झाले. ट्रम्प सरकारच्या काळात अमेरिका आणि व्हेनेझुएलामधील वाद वाढला राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ड्रग्ज कार्टेल्सना रोखण्यासाठी ही नौदल मोहीम सुरू केली होती. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक तणावपूर्ण बनले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांच्यावर ड्रग्ज कार्टेलशी संगनमत असल्याचा आणि त्यांच्या मदतीने अमेरिका आणि त्याच्या प्रदेशात ड्रग्जची तस्करी केल्याचा आरोप केला आहे. अमेरिकेने मादुरोंच्या अटकेसाठीचे बक्षीस ५० दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत वाढवले आहे. तथापि, व्हेनेझुएलाच्या सरकारने हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत आणि कोणताही संबंध नाकारला आहे. गेल्या आठवड्यात, जेव्हा अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या किनाऱ्यावर आपली युद्धनौका पाठवली तेव्हा मादुरोने त्याला 'गुन्हेगारी आणि रक्तरंजित धोका' म्हटले. कॅरेबियन समुद्रात अमेरिकन नौदलाची उपस्थिती ही त्यांची राजवट बदलण्याचा प्रयत्न आहे असे मादुरो यांनी वारंवार म्हटले आहे. जर अमेरिकेने हल्ला केला तर ते देशाला संघटित करतील आणि प्रत्युत्तर देतील असे त्यांनी आश्वासन दिले आहे. मंगळवारी याआधी, अमेरिकन सैन्याने कॅरिबियनमध्ये हवाई हल्ल्यात एक स्पीडबोट नष्ट केली. ट्रम्प म्हणाले की ही बोट मादुरोशी संबंधित गुन्हेगारी संघटनेची होती आणि त्यात ११ लोक मारले गेले. व्हेनेझुएलाने यावर टीका केली.
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी गुरुवारी घोषणा केली की २६ देशांनी युक्रेनला युद्धोत्तर सुरक्षा हमी देण्याचे वचन दिले आहे. याअंतर्गत युक्रेनमध्ये आंतरराष्ट्रीय सैन्यही तैनात केले जाईल. 'कोअलिशन ऑफ विलिंग्ज' शिखर परिषदेनंतर पत्रकार परिषदेत मॅक्रॉन यांनी ही माहिती दिली. या बैठकीला युरोपियन युनियनसह ३५ देशांचे नेते उपस्थित होते. शिखर परिषदेनंतर युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनीही अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी संवाद साधला आणि हमीसाठी पाठिंबा मागितला. काही देश युक्रेनियन सैन्याला प्रशिक्षण आणि शस्त्रे पुरवतील भविष्यात कोणताही मोठा हल्ला रोखण्यासाठी यामुळे मदत होईल, असे मॅक्रॉन म्हणाले. काही देश युक्रेनच्या बाहेरूनही मदत करतील, जसे की युक्रेनियन सैन्याला प्रशिक्षण देणे आणि शस्त्रास्त्रे पुरवणे. तथापि, मॅक्रॉन यांनी या हमीमध्ये किती सैन्य सहभागी असेल किंवा कोणते देश सहभागी होतील हे स्पष्ट केले नाही. बर्लिनसारखे काही देश अजूनही निर्णय प्रक्रियेत असल्याने मदत देणाऱ्या देशांची संख्या वाढू शकते असे मॅक्रॉन म्हणाले. अमेरिकेच्या सहभागाबाबत अंतिम निर्णय पुढील काही दिवसांत अपेक्षित आहे. अमेरिकेचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांनी शिखर परिषदेला हजेरी लावली. बैठकीपूर्वी त्यांनी फ्रेंच, ब्रिटिश, जर्मन, इटालियन आणि युक्रेनियन वरिष्ठ राजदूतांची भेट घेतली. EU अधिकाऱ्याने सांगितले - शांतता अजूनही दूरचे स्वप्न आहे युरोपीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की युक्रेनमध्ये शांतता अजूनही एक दूरचे स्वप्न दिसते, परंतु युद्ध संपल्यानंतरही त्यांना कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीसाठी तयार राहायचे आहे. त्यांना वाटते की या प्रयत्नातून ते युक्रेनला त्यांच्या पाठिंब्याची खात्री देऊ शकतात. ट्रम्प त्यांच्या निर्णयात त्यांच्यासोबत सहभागी होतील अशीही त्यांना आशा आहे. युरोपीय देशांव्यतिरिक्त, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान यांनीही या बैठकीत भाग घेतला. या युतीने लष्करी आणि राजकीय पातळीवर अनेक वेळा बैठका घेतल्या आहेत, परंतु अद्याप कोणतीही सविस्तर योजना सार्वजनिक केलेली नाही. इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी यांनी सैन्य पाठवण्यास नकार दिला इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जियो मेलोनी यांनी युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तथापि, त्यांनी सांगितले की इटली युद्धबंदीचे निरीक्षण करण्यास आणि देशाबाहेर युक्रेनियन सैन्याला प्रशिक्षण देण्यास तयार आहे. याशिवाय जर्मनी आणि स्पेननेही सैन्य पाठवण्यास नकार दिला आहे. झेलेन्स्की म्हणाले - युद्ध थांबवण्यासाठी हे आवश्यक आहे झेलेन्स्की यांनी या पावलाचे वर्णन ऐतिहासिक आणि युद्ध संपवण्यासाठी बऱ्याच काळातील पहिले ठोस पाऊल असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, युक्रेनच्या सुरक्षेसाठी हा उपक्रम खूप महत्त्वाचा आहे. झेलेन्स्की म्हणाले की, सध्या रशियाकडून युद्ध संपण्याचे कोणतेही संकेत दिसत नाहीत. या संदर्भात, ट्रम्प यांनी १५ ऑगस्ट रोजी अलास्कामध्ये रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची भेट घेतली, परंतु युद्धबंदीबाबत कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेले नाही. युरोपीय देश चिंतेत आहेत- ट्रम्प यांनी त्यांना रशियासमोर झुकण्यास भाग पाडू नये ट्रम्प युक्रेनला रशियासमोर शरण जाण्यास भाग पाडू शकतात या युरोपीय देशांच्या चिंता दूर करण्यासाठी ही बैठक होती. ऑगस्टमध्ये अलास्कामध्ये ट्रम्प आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यातील बैठकीनंतर युरोपीय नेते घाबरले होते. ट्रम्प यांनी दावा केला होता की त्यांनी पुतिन यांना झेलेन्स्की यांच्याशी थेट चर्चा करण्यासाठी राजी केले होते, परंतु रशियाने हा दावा फेटाळून लावला आणि आपल्या मागण्या पुन्हा सांगितल्या. यामध्ये युक्रेनचा काही प्रदेश सोडून देणे आणि नाटोमध्ये सामील न होण्याची अट समाविष्ट होती. ट्रम्प यांनी यापूर्वी पुतिन आणि झेलेन्स्की यांना १ सप्टेंबरपर्यंत भेटण्याची अंतिम मुदत दिली होती. ट्रम्प यांनी एका मुलाखतीत पुतिन यांच्याशी असलेल्या त्यांच्या चांगल्या संबंधांचा उल्लेख केला पण त्याचबरोबर ते म्हणाले की त्यांना युद्धाचा तिरस्कार आहे, ज्यामध्ये हजारो लोक मरत आहेत. २०२२ पासून रशिया-युक्रेन युद्ध सुरूच आहे रशिया-युक्रेन युद्ध फेब्रुवारी २०२२ मध्ये सुरू झाले. दोन्ही देशांमधील युद्धाचे प्रमुख कारण म्हणजे रशियाने युक्रेनियन भूमीवर केलेला ताबा. रशियाने युक्रेनच्या सुमारे २०% भूभागावर कब्जा केला आहे. युद्धात हजारो नागरिक आणि सैनिक मारले गेले आहेत आणि लाखो युक्रेनियन लोकांना विस्थापित केले आहे. जून २०२३ पर्यंत, सुमारे ८ दशलक्ष युक्रेनियन लोक देश सोडून पळून गेले आहेत. युद्ध संपवण्यासाठी ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांच्या नेत्यांसोबत बैठका घेतल्या आहेत. अलिकडेच त्यांनी अलास्कामध्ये पुतिन यांच्याशी बैठक घेतली, ८० वर्षांत रशियन नेत्याचा अलास्काचा पहिलाच दौरा होता. युरोपियन युनियनचे नेते आणि झेलेन्स्की ट्रम्प यांना भेटले १८ ऑगस्ट रोजी ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की आणि युरोपियन युनियनच्या नेत्यांची भेट घेतली. ट्रम्प यांनी या चर्चेला यशस्वी म्हटले. झेलेन्स्की म्हणाले की, ही त्यांची आतापर्यंतची सर्वोत्तम चर्चा होती. ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या संभाषणादरम्यान, झेलेन्स्की म्हणाले होते की ते युक्रेनची एक इंचही जमीन रशियाला देणार नाहीत. जर युक्रेनने आता माघार घेतली तर ते देशाचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षा कमकुवत करू शकते, असे त्यांचे मत आहे. तसेच, भविष्यात रशियाला अधिक हल्ले करण्याची संधी मिळू शकते. झेलेन्स्की म्हणाले- आमच्या तत्वांशी आणि आमच्या भूमीशी संबंधित निर्णय नेत्यांच्या पातळीवर घेतले जातील, परंतु यामध्ये युक्रेनचा सहभाग आवश्यक आहे. झेलेन्स्की यांनी कोणत्याही अटीशिवाय युद्धबंदीची मागणी केली. युक्रेनच्या २०% भूभागावरील ताबा सोडण्यास पुतिन यांचा नकार रशियाने युक्रेनचा सुमारे २०% भाग, म्हणजेच सुमारे १ लाख १४ हजार ५०० चौरस किलोमीटर व्यापला आहे. यामध्ये क्रिमिया, डोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसन आणि झापोरिझिया सारखे प्रदेश समाविष्ट आहेत. रशिया या भागांना आपला सामरिक आणि ऐतिहासिक वारसा मानतो आणि तो त्यांना सोडण्यास तयार नाही. पुतिन यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की युक्रेनशी शांतता चर्चा तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा युक्रेन रशियाने व्यापलेल्या भागांवरील आपला दावा सोडून देईल आणि त्या भागांना रशियाचा भाग म्हणून स्वीकारेल.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी गुरुवारी म्हटले की, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील पूर्वीची जवळची मैत्री आता संपली आहे. ब्रिटिश माध्यम एलबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत बोल्टन यांनी ट्रम्प यांच्या धोरणावर टीका केली आणि म्हटले की, 'व्हाइट हाऊसने अमेरिका-भारत संबंध दशके मागे ढकलले आहेत, ज्यामुळे मोदी रशिया आणि चीनच्या जवळ आले आहेत. चीनने स्वतःला अमेरिका आणि ट्रम्प यांना पर्याय म्हणून सादर केले आहे.' बोल्टन यांनी याला मोठी चूक म्हटले. ते म्हणाले - आता ते दुरुस्त करता येणार नाही, कारण परिस्थिती खूप वाईट झाली आहे. ट्रम्पची मैत्री आपल्याला वाईट काळापासून वाचवू शकणार नाही ब्रिटिश मीडिया एलबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत बोल्टन म्हणाले- ट्रम्प आणि मोदी यांचे पूर्वी खूप चांगले संबंध होते, पण आता ती मैत्री संपली आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर यांच्यासारख्या सर्व नेत्यांसाठी हा धडा आहे की ट्रम्प यांच्याशी चांगली मैत्री कधीकधी मदत करू शकते, परंतु ती तुम्हाला वाईट परिस्थितींपासून वाचवणार नाही. ट्रम्प यांच्या ब्रिटन दौऱ्यापूर्वी बोल्टन यांचा इशारा आला आहे. ट्रम्प १७ ते १९ सप्टेंबर दरम्यान ब्रिटन दौऱ्यावर असतील. भारतावर ५०% कर ही अमेरिकेची 'मोठी चूक' आहे ऑगस्टच्या सुरुवातीला, सीएनएनला दिलेल्या मुलाखतीत, बोल्टन यांनी भारतावर एकूण ५०% कर लादण्याच्या निर्णयाला 'मोठी चूक' म्हटले होते. रशियाला कमकुवत करण्यासाठी भारतावर लादण्यात आलेला अतिरिक्त कर उलटा परिणाम करू शकतो अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले होते की अमेरिका अनेक वर्षांपासून भारताला रशिया आणि चीनपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत होता पण आता तो प्रयत्न कमकुवत झाला आहे. २७ ऑगस्टपासून भारतावर अतिरिक्त २५% कर लागू होत आहे. यामुळे भारतावरील एकूण कर ५०% झाला आहे. बोल्टन म्हणाले- मित्र आणि शत्रूवर समान शुल्क लादणे ही 'चूक' आहे बोल्टन यांनी अमेरिकन वृत्तपत्र द हिलमध्ये लिहिले होते की व्हाईट हाऊस भारतापेक्षा चीनशी टॅरिफ आणि इतर अटींमध्ये अधिक उदार आहे, जी एक गंभीर चूक आहे. त्यांच्या मते, 'मित्र आणि शत्रू दोघांवरही शुल्क लादल्याने' अमेरिकेचा विश्वास आणि आत्मविश्वास कमकुवत झाला आहे, जो निर्माण होण्यास दशके लागली आणि त्या बदल्यात त्याला फारच कमी आर्थिक फायदा झाला आहे, तर मोठ्या नुकसानाचा धोका वाढला आहे. बोल्टन हे ट्रम्प यांच्या धोरणांचे टीकाकार ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळात बोल्टन हे अमेरिकन सरकारमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार होते. गेल्या काही महिन्यांपासून ते ट्रम्प यांच्या धोरणांवर सतत टीका करत आहेत. त्यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की अमेरिकन सरकार व्यवसाय आणि सुरक्षा मुद्द्यांकडे स्वतंत्रपणे पाहत आहे, तर भारतासारख्या देशांसाठी दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरण तज्ज्ञ क्रिस्टोफर पॅडिला यांनीही इशारा दिला की, या शुल्कांमुळे भारत-अमेरिका संबंधांना दीर्घकालीन नुकसान होऊ शकते. भारत नेहमीच अमेरिकेकडे संशयाने पाहेल आणि हे शुल्क कधीही विसरणार नाही. एससीओमध्ये मोदी, पुतिन आणि जिनपिंग एकत्र दिसले १ सप्टेंबर रोजी चीनमधील तियानजिन येथे एससीओ बैठक पार पडली. बैठकीपूर्वी फोटो सेशन दरम्यान भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतिन एकत्र दिसले. तिन्ही नेते एकमेकांचे हात धरलेलेही दिसले. भारत, चीन आणि रशियाच्या नेत्यांनी परस्पर मैत्रीचे प्रदर्शन केले, ज्यामुळे अमेरिका अस्वस्थ झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाला एक खास आणि विश्वासार्ह भागीदार म्हटले. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग म्हणाले की जगातील दोन सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशांनी मित्र असले पाहिजे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व्हाईट हाऊसच्या रोझ गार्डनमध्ये तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यावसायिकांसाठी रात्रीच्या जेवणाचे आयोजन करतील, बागेची पुनर्बांधणी झाल्यानंतरचा हा पहिलाच मोठा कार्यक्रम असेल. व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई, मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांच्यासह अनेक मोठे उद्योगपती या डिनरला उपस्थित राहतील. तथापि, टेस्लाचे सीईओ एलन मस्क यांना आमंत्रित करण्यात आलेले नाही. काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत मस्क ट्रम्प यांचे सल्लागार होते, पण आता दोघांमधील अंतर वाढले आहे. या डिनरला जेरेड इसाकमन देखील उपस्थित राहणार आहेत. इसाकमन ही अशी व्यक्ती आहे ज्याच्यामुळे मस्क आणि ट्रम्पमधील अंतर वाढू लागले. इसाकमन हे मस्क यांचे जवळचे सहकारी राहिले आहेत. ट्रम्प यांनी त्यांची नासाच्या अंतराळ संस्थेच्या नेतृत्वासाठी निवड केली होती. ट्रम्प आणि मस्क यांच्यात मतभेद निर्माण झाल्यावर, इसाकमन यांचे नामांकन रद्द करण्यात आले. अमेरिकेतील अनेक ऐतिहासिक घटनांशी रोझ गार्डन जोडलेले आहे... मेलानिया ट्रम्प या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान भूषवती व्हाईट हाऊसमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) शिक्षणावरील नवीन टास्क फोर्सच्या बैठकीनंतर हा कार्यक्रम होईल. टास्क फोर्सचे उद्दिष्ट अमेरिकन तरुणांसाठी एआय शिक्षण विकसित करणे आहे. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मेलानिया ट्रम्प असतील. मेलानिया म्हणाल्या की, एआय अजूनही सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे, त्यामुळे मुलांना ज्या पद्धतीने वागवले जाते तसेच त्यालाही वागवावे लागेल. त्याला सावधगिरीने जबाबदार बनवावे लागेल. मेलानिया म्हणाल्या की, आपण एका विशेष काळात जगत आहोत. मुलांना या भविष्यासाठी तयार करणे ही आपली जबाबदारी आहे. ट्रम्प यांनी अनेक वेळा भेट दिली हे डिनर अचानक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. व्हाईट हाऊसने डिनर आयोजित केलेल्या जागेचे नाव 'रोज गार्डन क्लब' असे ठेवले आहे. व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते डेव्हिस इंगळे यांनी ते केवळ राजधानी वॉशिंग्टनमधीलच नव्हे तर संपूर्ण जगातील सर्वात आकर्षक ठिकाण असल्याचे वर्णन केले. इंगळे म्हणाले की, राष्ट्रपती ट्रम्प यांना रोझ गार्डनचे भव्य उद्घाटन एका सुंदर दिवशी व्हावे अशी इच्छा होती. यासाठी बागेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. गवत काढून टाकण्यात आले आहे आणि त्या जागी दगड ठेवण्यात आले आहेत, ज्यामुळे हे ठिकाण फ्लोरिडामधील मार-ए-लागो रिसॉर्टच्या अंगणासारखे दिसते. राष्ट्रपतींनी स्वतः या कामाची अनेक वेळा पाहणी केली आणि कामगारांना भेटले. एकदा त्यांनी कामगारांना ओव्हल ऑफिसमध्ये बोलावले आणि त्यांच्यासोबत फोटो काढला. ट्रम्प म्हणाले की, रोझ गार्डन बांधण्यासाठी जगातील सर्वात सुंदर संगमरवरी आणि दगड वापरण्यात आला आहे. ट्रम्प आणि टेक कंपन्यांमधील संबंध बदलत आहेत द हिल लिहिते की हे डिनर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि सिलिकॉन व्हॅली म्हणजेच टेक उद्योगपतींमधील बदलते संबंध देखील दर्शवते. यापूर्वी, ट्रम्प आणि मोठ्या टेक कंपन्यांमध्ये कंटेंट मॉडरेशन आणि अँटीट्रस्ट तपास यासारख्या मुद्द्यांवर अनेकदा संघर्ष होत असे. ट्रम्प टेक कंपन्यांवर रूढीवादी लोकांचा आवाज दाबण्याचा आणि त्यांच्या पोस्ट हटवण्याचा किंवा मर्यादित करण्याचा आरोप करत असत. ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळातही अविश्वासाचा मुद्दा गाजला होता. त्यावेळी, ट्रम्प प्रशासन मोठ्या टेक कंपन्यांवर लहान स्पर्धकांना दाबण्यासाठी त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत असे. ट्रम्प पुन्हा जिंकल्यापासून वातावरण बदलले आहे. आता टेक कंपन्यांचे उच्च अधिकारी ट्रम्प प्रशासनाच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते व्हाईट हाऊसच्या धोरणांना त्यांच्या कॉर्पोरेट धोरणांशी जोडत आहेत.
गेल्या २३ महिन्यांपासून इस्रायली हल्ल्यांमुळे गाझा पट्टी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहे. दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची गाझाला दुबईसारखे पर्यटन आणि आर्थिक स्थळ बनवण्याची योजना समोर आली आहे. वॉशिंग्टन पोस्टच्या मते, ३८ पानांच्या सरकारी दस्तऐवजात गाझा शहराला एका हाय-टेक मेगासिटीमध्ये रूपांतरित करण्याच्या योजनेची रूपरेषा देण्यात आली आहे. या योजनेला 'गाझा रिकन्स्ट्रक्शन, इकॉनॉमिक अ‍ॅक्सिलरेशन अँड ट्रान्सफॉर्मेशनल ट्रस्ट' (GREAT) असे नाव देण्यात आले आहे. हे सुमारे ९ लाख कोटी रुपये खर्चून बांधले जाईल. ट्रम्प या इमारती चढ्या किमतीत विकतील. यासाठी २० लाख लोकांना बेदखल केले जाईल, ज्यांना शहर सोडण्यासाठी ४ लाख रुपये आणि स्थायिक होण्यासाठी ४ वर्षांसाठी भाडे दिले जाईल. २० लाख पॅलेस्टिनींना बाहेर काढले जाईल या दस्तऐवजात ट्रम्प, एलोन मस्क आणि सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांचा उल्लेख आहे. तथापि, मानवाधिकार संघटना आणि तज्ञांनी याला गाझामधून लोकांना हाकलून लावण्याचे आणि नरसंहार करण्याचे षड्यंत्र म्हटले आहे. अहवालानुसार, गाझामधून २० लाख लोकांना काढून इजिप्त, कतारसारख्या देशांमध्ये किंवा पॅलेस्टाईनच्याच काही भागात ठेवले जाईल. या लोकांना गाझा क्षेत्राचा पुनर्विकास होईपर्यंत बाहेर राहावे लागेल. जमीन मालकांना त्यांच्या मालमत्तेच्या बदल्यात डिजिटल टोकन दिले जातील, तर रहिवाशांना ३२३ चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या लहान घरात राहावे लागेल. गाझा सोडणाऱ्या लोकांना ४ वर्षांसाठी ४ लाख रुपये आणि घरभाडे मिळेल अहवालानुसार, जितके जास्त लोक गाझा सोडतील तितकी गुंतवणूक कमी होईल. प्रत्येक १% लोकसंख्येचे विस्थापन ४० हजार कोटी रुपये वाचवेल. गाझा सोडणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला ४ लाख रुपये आणि ४ वर्षांसाठी भाडे दिले जाईल. यासोबतच, एका वर्षासाठी मोफत अन्न पुरवण्याचीही चर्चा आहे. ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर आणि माजी ब्रिटिश पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांची गाझा योजनेत महत्त्वाची भूमिका आहे. कुशनर यांनी यापूर्वीही गाझाच्या वॉटरफ्रंटला एक मौल्यवान संपत्ती म्हणून वर्णन केले आहे. एआय-शक्तीशाली मेगासिटी आणि एलोन मस्क मॅन्युफॅक्चरिंग पार्क बांधले जाणार या योजनेत सौदी अरेबियाच्या निओम प्रकल्पाच्या धर्तीवर गाझाला ८ एआय-शक्तीशाली मेगासिटीजमध्ये रूपांतरित करण्याचे आणि इस्रायलच्या नष्ट झालेल्या एरेझ औद्योगिक क्षेत्रावर बांधण्यात येणारा 'एलोन मस्क मॅन्युफॅक्चरिंग पार्क' असे म्हटले आहे. गाझा सीमेजवळील शेती जमीन इस्रायलसाठी सुरक्षा बफर झोनमध्ये रूपांतरित केली जाईल. व्हाईट हाऊसने कोणतीही अधिकृत माहिती दिली नाही गाझा १० वर्षांसाठी अमेरिकेच्या विश्वस्ततेखाली चालवला जाईल. या योजनेमागील हेतू प्रचंड नफा मिळवणे आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. ही योजना काही इस्रायली तज्ञ आणि बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपच्या तज्ञांनी तयार केली आहे. त्यात इस्रायली-अमेरिकन उद्योजक मायकेल आयझेनबर्ग आणि लिरान टँकमन यांची नावे आहेत. त्यांनी गाझामध्ये 'ग्रेट ट्रस्ट' नावाची संस्था स्थापन करण्याचे सुचवले आहे. याद्वारे, प्रथम गाझा पट्टी हमासपासून मुक्त करण्याची आणि नंतर हळूहळू अमेरिकन नियंत्रणाखालील स्मार्ट सिटी आणि आर्थिक क्षेत्रात रूपांतरित करण्याची तयारी आहे. तथापि, बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपने म्हटले आहे की हा दस्तऐवज त्यांच्या मंजुरीशिवाय तयार करण्यात आला होता आणि त्यावर काम करणाऱ्या दोन वरिष्ठ तज्ञांना काढून टाकण्यात आले आहे. व्हाईट हाऊस किंवा अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने या योजनेबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. परंतु ही योजना ट्रम्प यांच्या पूर्वीच्या विधानांशी जुळते ज्यात त्यांनी गाझा स्वच्छ करण्याबद्दल आणि त्याचे पुनर्वसन करण्याबद्दल बोलले होते. इस्रायलने गाझाचा ७५% भाग आधीच ताब्यात घेतला आहे इस्रायली लष्कर (IDF) म्हणते की त्यांचे गाझाच्या सुमारे ७५% भागावर नियंत्रण आहे. गाझा पट्टी हा २५% भूभाग आहे जो IDF ने व्यापलेला नाही. यापूर्वी नेतन्याहू यांनी संपूर्ण गाझा पट्टी ताब्यात घेण्याबद्दल बोलले होते, परंतु अलीकडील विधानात फक्त गाझा शहराचा उल्लेख आहे. जर इस्रायली सैन्याने गाझाचा पूर्ण ताबा घेतला तर ही योजना राबवणे सोपे होईल. युद्ध संपवण्याच्या बदल्यात इस्रायलच्या मंत्रिमंडळाने हमाससमोर ५ प्रमुख अटी ठेवल्या गाझामधील मानवीय संकट संयुक्त राष्ट्रांनी रविवारी इशारा दिला की गाझामधील उपासमार आता नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. हमासच्या आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले की शनिवारी २४ तासांत कुपोषणामुळे दोन मुलांसह सात लोकांचा मृत्यू झाला आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या १७० वर पोहोचली आहे, ज्यात ९५ मुले आहेत. गाझामध्ये एकूण ६२ हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, मे २०२५ पासून GHF मदत केंद्रांजवळ १,३५३ हून अधिक पॅलेस्टिनी मारले गेले आहेत, त्यापैकी बरेच जण अन्न शोधत असताना मारले गेले आहेत. गाझामध्ये दररोज २८ मुलांचा मृत्यू, आतापर्यंत १८ हजार मुलांचा मृत्यू युनिसेफने त्यांच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की, इस्रायली बॉम्बस्फोट आणि मानवतावादी मदत अडथळ्यांमुळे गाझामध्ये दररोज सरासरी २८ पॅलेस्टिनी मुले मृत्युमुखी पडत आहेत. ऑक्टोबर २०२३ पासून १८ हजारांहून अधिक मुलांचा मृत्यू झाला आहे. युनिसेफने म्हटले आहे की बॉम्बस्फोट, कुपोषण आणि मदतीचा अभाव यामुळे मुले मरत आहेत. परिस्थिती इतकी भयानक आहे की गेल्या २४ तासांत एका मुलासह ८ जणांचा उपासमारीने मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत १८८ जणांचा उपासमारीने मृत्यू झाला आहे, त्यापैकी ९४ मुले होती. गाझामध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ६०,९३३ लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि जखमींची संख्या १.५ लाखांच्या पुढे गेली आहे.
मंगळवारी अमेरिकन सैन्याने व्हेनेझुएलाच्या एका बोटीवर हल्ला केला, ज्यामध्ये ११ जणांचा मृत्यू झाला. आता अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी खुलासा केला आहे की ट्रम्प यांनी स्वतः बोटीवर हल्ला करण्याचे आदेश दिले होते. मंगळवारी कॅरिबियन समुद्रात हा हल्ला झाला. रुबियो म्हणाले की जर त्यांना हवे असते तर ते बोट जप्त करू शकले असते, परंतु ट्रम्प यांनी ती उडवून देण्याचा आदेश दिला. रुबियो म्हणाले की फक्त ड्रग्जची शिपमेंट जप्त केल्याने कार्टेलवर कोणताही परिणाम होणार नाही. जर आपल्याला त्यांना संपवायचे असेल तर आपल्याला त्यांना उडवून द्यावे लागेल. बोटीत 'कोकेन किंवा फेंटानिल' सारख्या औषधांचा समावेश असल्याने त्यावरील लोकांना कोणतीही चेतावणी देण्यात आली नव्हती, असेही रुबियो म्हणाले. हा अमेरिकेसाठी थेट धोका होता. ट्रम्प म्हणाले- आता ते पुन्हा असे करणार नाहीत यापूर्वी, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दावा केला होता की जहाजावर 'ट्रेन डी अरागुआ टोळी'चे सदस्य होते. अमेरिकेने त्याला दहशतवादी संघटना घोषित केले आहे. ट्रम्प यांनी दावा केला होता की बोटीवर मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज होते. ट्रम्प यांनी पत्रकारांना सांगितले- आमच्याकडे त्यांच्या संभाषणाचे टेप आहेत. आमच्या देशात मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज येत होते, ज्यामुळे अनेक लोकांचा मृत्यू होऊ शकला असता. हे सर्वांना समजते. तुम्ही स्वतः पाहू शकता की बोटीवर ड्रग्जचे पॅकेट होते आणि त्यावरच हल्ला झाला. आता ते पुन्हा असे करणार नाहीत. ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर एक फुटेज देखील शेअर केले आहे, ज्यामध्ये एक स्पीडबोट पाण्यातून धावताना आणि नंतर स्फोट होताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ बहुतेक काळा-पांढरा आहे आणि बोटीवर किती लोक आहेत किंवा ड्रग्ज आहेत की नाही हे स्पष्टपणे दाखवत नाही. अमेरिकेने पहिल्यांदाच बोटीला लक्ष्य केले अमेरिकेच्या संरक्षण अधिकाऱ्यांनी अद्याप या हल्ल्याबद्दल सविस्तर माहिती दिलेली नाही. संरक्षण विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने असा प्रश्नही उपस्थित केला की इतक्या लहान बोटीत खरोखर ११ लोक बसू शकतात का? सैन्याने बोट थांबवण्याऐवजी ती उडवून देण्याचा निर्णय का घेतला हे देखील स्पष्ट नाही. सहसा तटरक्षक दल किंवा अमेरिकन नौदल ड्रग्जने भरलेल्या बोटी रोखतात आणि कर्मचाऱ्यांना ताब्यात घेतात आणि त्यांच्यावर खटला देखील चालवतात. न्यू यॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानुसार, अमेरिकन नौदलाने यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय पाण्यात संशयास्पद जहाजे थांबवून त्यांची तपासणी केली आहे. परंतु मंगळवारी कॅरिबियन समुद्रात झालेला हल्ला पूर्णपणे वेगळा होता कारण यावेळी थेट हल्ला करण्यात आला. ट्रम्प प्रशासनाने या कारवाईसाठी कोणतेही कायदेशीर कारण दिले नाही. संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी टीव्ही चॅनेलवर सांगितले की अधिकाऱ्यांना बोटीत कोण होते आणि ते काय करत होते याबद्दल पूर्ण माहिती होती. तथापि, त्यांनी कोणतेही पुरावे दाखवले नाहीत. त्यांनी सांगितले की अध्यक्ष ट्रम्प अशी आक्रमक पावले उचलण्यास तयार आहेत, जी यापूर्वी कोणीही उचलली नाहीत. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या विधानांमध्ये फरक तथापि, संरक्षण विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाच्या बदलत्या विधानांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. रुबियो यांनी मंगळवारी सांगितले की ही बोट त्रिनिदादकडे जात होती, तर ट्रम्प म्हणाले की ती अमेरिकेकडे जात होती. आंतरराष्ट्रीय पाण्यातील हा हल्ला न्याय्य ठरू शकतो हे जनतेला कोणत्या कायदेशीर आधारावर स्पष्ट करायचे हे पेंटागॉन आता ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अहवालानुसार, अमेरिकन काँग्रेसने ट्रेन डी अरागुआ किंवा व्हेनेझुएलाविरुद्ध कोणत्याही लष्करी कारवाईला मान्यता दिलेली नाही. तज्ञांचे म्हणणे आहे की त्यांनी यापूर्वी कधीही पाहिले नाही की जेव्हा एखाद्या देशाने स्वसंरक्षणाच्या नावाखाली ड्रग्ज तस्करीच्या संशयित लोकांना उडवून दिले आहे. मंगळवारी रुबियो म्हणाले की, सरकारला ड्रग्ज तस्करांविरुद्ध लष्करी बळाचा वापर करण्याचा अधिकार आहे. परंतु कायदेशीर तज्ञांचे म्हणणे आहे की तसे नाही. एखाद्याला दहशतवादी घोषित केल्याने सरकारला त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची किंवा त्यांच्यावर आर्थिक निर्बंध लादण्याची परवानगी मिळते, परंतु युद्धासारखी कारवाई करण्याचा अधिकार मिळत नाही. २००१ मध्ये, काँग्रेसने अफगाणिस्तानात अल-कायदा आणि तालिबानविरुद्ध लष्करी बळाचा वापर करण्यास परवानगी दिली. नंतर, विविध अमेरिकन सरकारांनी इतर इस्लामिक दहशतवादी संघटनांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी या कायद्याचा विस्तार केला. परंतु हा कायदा ड्रग्ज कार्टेलविरुद्ध लष्करी कारवाईला परवानगी देत नाही.
रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन यांनी ट्रम्प यांना सांगितले की, 'तुम्ही भारत किंवा चीनशी अशा प्रकारे बोलू शकत नाही.' ते म्हणाले की अमेरिका अधिक टॅरिफ आणि निर्बंध लादून या देशांवर दबाव आणू इच्छित आहे. बुधवारी चीनच्या विजय दिनाच्या परेडमध्ये सहभागी झाल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना पुतिन यांनी ट्रम्प प्रशासनावर आशियातील दोन सर्वात मोठ्या शक्तींना कमकुवत करण्याचा आरोप केला. खरं तर, ट्रम्प यांनी अनेक वेळा भारतावर आरोप केले आहेत की त्यांनी रशियाचे तेल खरेदी केल्यामुळे युक्रेन युद्धाला प्रोत्साहन देण्यासाठी रशियाला पाठिंबा दिला आहे. ट्रम्प त्यांच्या टॅरिफला युद्ध सोडवण्याचे शस्त्र म्हणतात, ट्रम्प यांनी बुधवारी द स्कॉट जेनिंग्ज रेडिओ शोमध्ये सांगितले की, हे धोरण अमेरिकेला बळ देते. ट्रम्प यांनी टॅरिफला एक जादूई शस्त्र म्हटले आणि दावा केला की त्यांनी याद्वारे 7 युद्धे थांबवली आहेत. पुतिन म्हणाले- ट्रम्प हे रूढीवादी मानसिकतेचे व्यक्ती आहेत पुतिन म्हणाले की, भारत आणि चीनचा इतिहास हल्ल्यांनी भरलेला आहे. जर या देशांच्या कोणत्याही नेत्याने कमकुवतपणा दाखवला तर त्याची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात येऊ शकते. त्यांनी अमेरिकेचा दृष्टिकोन जुना आणि मानसिकतेत रूढीवादी असल्याचे वर्णन केले. पुतिन म्हणाले, 'वसाहतवादी युग आता संपले आहे. अमेरिकेने हे समजून घेतले पाहिजे की ते आपल्या भागीदारांशी अशा भाषेत बोलू शकत नाही.' तथापि, भविष्यात तणाव कमी होईल आणि सामान्य राजकीय संवाद पुन्हा सुरू होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. पुतिन यांचे हे विधान अशा वेळी आले जेव्हा भारत रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी अमेरिकेच्या शुल्काचा सामना करत आहे आणि चीन अमेरिकेसोबत व्यापार युद्धात अडकला आहे. एससीओमध्ये मोदी, पुतिन आणि जिनपिंग एकत्र दिसले १ सप्टेंबर रोजी चीनमधील तियानजिन येथे एससीओ बैठक पार पडली. बैठकीपूर्वी फोटो सेशनदरम्यान भारतीय पंतप्रधान मोदी, चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतिन एकत्र दिसले. तिन्ही नेते एकमेकांचे हात धरलेलेही दिसले. भारत, चीन आणि रशियाच्या नेत्यांनी परस्पर मैत्रीचे प्रदर्शन केले, ज्यामुळे अमेरिका अस्वस्थ झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाला एक खास आणि विश्वासार्ह भागीदार म्हटले. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग म्हणाले की, जगातील दोन सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशांनी मित्र असले पाहिजे. मोदी-पुतिन यांच्यात गाडीत १ तास गुप्त चर्चा झाली एससीओ शिखर परिषदेनंतर पंतप्रधान मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा झाली. विशेष म्हणजे पुतिन मोदींना त्यांच्या आलिशान कार ऑरस लिमोझिनमध्ये घेऊन गेले. वाटेत दोन्ही नेत्यांमध्ये एक-एक चर्चा झाली. हॉटेलमध्ये पोहोचल्यानंतरही ते गाडीतून उतरले नाहीत आणि सुमारे ५० मिनिटे बोलत राहिले. मॉस्कोच्या राजकीय विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की कारमधील ही चर्चा कदाचित दोन्ही नेत्यांमधील सर्वात महत्त्वाची आणि गोपनीय संभाषण होती, ज्यामध्ये असे मुद्दे समाविष्ट होते ज्यांची सार्वजनिकरित्या चर्चा व्हायला नको होती. ट्रम्प यांच्या सल्लागाराने म्हटले होते- पुतिन-जिनपिंगसोबत मोदींना पाहणे लज्जास्पद ट्रम्प यांचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रशिया आणि चीनच्या नेत्यांशी असलेल्या जवळीकतेवर आक्षेप घेतला होता. नवारो म्हणाले होते की मोदींनी शी जिनपिंग आणि व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबत उभे राहणे लज्जास्पद आहे. त्यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की मोदी काय विचार करत आहेत हे आम्हाला माहित नाही, आम्हाला आशा आहे की ते रशियाऐवजी आमच्यासोबत असले पाहिजेत हे समजून घेतील. भारतावर अमेरिकेने लादले एकूण ५०% कर ट्रम्प यांनी भारतीय उत्पादनांवर एकूण ५०% कर लादला आहे. हा कर २५% बेस टॅरिफ आणि २५% अतिरिक्त टॅरिफने बनलेला आहे. भारतावरील २५% अतिरिक्त कर आकारण्याबाबत ट्रम्प म्हणतात की भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत आहे आणि ते खुल्या बाजारात विकत आहे. यामुळे पुतिन यांना युक्रेनविरुद्धचे युद्ध सुरू ठेवण्यास मदत होत आहे. तथापि, भारताने याचा इन्कार केला आहे. भारत सरकारचे म्हणणे आहे की ते केवळ आपल्या शेतकऱ्यांच्या आणि लोकांच्या हितासाठी पावले उचलतील, कोणाच्याही दबावाखाली नाही. सध्या चीनवर ३०% कर लादला जातो.
उत्तर कोरियाचे सर्वोच्च नेते किम जोंग उन यांनी बुधवारी चीनची राजधानी बीजिंगमध्ये रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांची भेट घेतली. डेली मेलच्या वृत्तानुसार, या भेटीनंतर किम जोंग यांच्या अंगरक्षकांनी त्यांचा वापरलेला ग्लास सोबत घेतला. त्यांनी किम ज्या खुर्ची आणि टेबलावर बसले होते ती देखील काळजीपूर्वक साफ केली. रशियन पत्रकार अलेक्झांडर युनाशेव म्हणाले की, बैठकीनंतर खुर्च्या, टेबल आणि आजूबाजूच्या वस्तू अशा प्रकारे स्वच्छ करण्यात आल्या की त्यावर किमचा कोणताही मागमूस राहिला नाही. रशिया किंवा चीनकडून होणारी हेरगिरी टाळण्यासाठी किंवा किम त्यांच्या आरोग्याबद्दलची माहिती लपवू इच्छित असल्याचा हा प्रयत्न असू शकतो, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. एखाद्या नेत्याच्या डीएनए आणि आरोग्याशी संबंधित गुप्त माहिती त्याच्या बोटांचे ठसे आणि मूत्रातून मिळू शकते. गुप्त माहिती लीक होण्याचा धोका कोरोनानंतर किम जोंग पहिल्यांदाच चीनला पोहोचले पत्रकार युनाशेव यांच्या मते, किम आणि पुतिन यांच्यातील भेट चांगली झाली. दोन्ही नेते आनंदी होते आणि नंतर एकत्र चहा घेण्यासाठी गेले. किम यांनी पुतिन यांना सांगितले - जर मी रशियासाठी काही करू शकलो तर मला आनंद होईल. युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवल्याबद्दल पुतिन यांनी उत्तर कोरियाचे आभार मानले. कोविड-१९ नंतर किम जोंग यांचा हा पहिलाच चीन दौरा होता. येथे त्यांनी पुतिनसोबत चीनच्या विजय दिनाच्या परेडमध्ये भाग घेतला. पुतिन यांच्या अंगरक्षकांनी त्यांची विष्ठा आणि मूत्रही काढून घेतले ट्रम्प आणि पुतिन यांची गेल्या महिन्यात अलास्कामध्ये भेट झाली. यादरम्यान पुतिन यांचे अंगरक्षक एक खास सुटकेस घेऊन आले. त्याला पूप सूटकेस म्हणतात. वृत्तानुसार, ही सुटकेस पुतिन यांचे विष्ठा आणि मूत्र गोळा करण्यासाठी होती. त्यानंतर मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असे म्हटले गेले की पुतिन यांची टीम असे करते जेणेकरून कोणतीही परदेशी एजन्सी त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित माहिती गोळा करू शकणार नाही. फ्रेंच मासिक पॅरिस मॅचच्या मते, हा सुरक्षा प्रोटोकॉल नवीन नाही. २०१७ च्या फ्रान्स आणि व्हिएन्ना भेटीदरम्यानही हे करण्यात आले होते. तथापि, क्रेमलिन (रशियन राष्ट्रपती कार्यालय) ने नेहमीच या अफवांचे खंडन केले आहे.
शनिवारी बांगलादेशची राजधानी ढाका येथील एका हॉटेलमध्ये अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस कमांडच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा मृतदेह आढळल्यानंतर मोठा गोंधळ उडाला. या अधिकाऱ्याचे नाव टेरेन्स आर्वेल जॅक्सन होते. भारतीय गुप्तचर संस्थांनीही या प्रकरणावर चिंता व्यक्त केली आहे. ते या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहेत. तथापि, भारताने या प्रकरणावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. माध्यमांच्या वृत्तानुसार बांगलादेशच्या गुप्तचर संस्थांनी जॅक्सन अनेक महिने ढाक्यामध्ये होता आणि २९ ऑगस्ट रोजी वेस्टिन हॉटेलमध्ये राहिला होता, असे म्हटले आहे. परंतु त्याच्या भेटीचा खरा उद्देश स्पष्ट झालेला नाही. त्याचा मृतदेह पोस्टमॉर्टेम किंवा चौकशीशिवाय अमेरिकन दूतावासाकडे सोपवण्यात आला, ज्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. जॅक्सन कोणाला भेटला आणि बांगलादेशात त्याने कोणत्या ठिकाणी भेट दिली हे भारताला जाणून घ्यायचे आहे. भारतीय अधिकारी या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत भारतीय गुप्तचर संस्थांनी जॅक्सनच्या मृत्यूला प्रादेशिक सुरक्षेसाठी एक गंभीर मुद्दा मानले आहे. जॅक्सन ढाक्यामध्ये कोणाला भेटला आणि त्याच्या कारवाया काय होत्या यावर भारतीय अधिकारी लक्ष ठेवून आहेत. बांगलादेशातील अलिकडच्या राजकीय बदलांमुळे आणि या प्रदेशात अमेरिकेच्या वाढत्या कारवायांमुळे भारताच्या चिंता आणखी वाढल्या आहेत. भारतीय एजन्सींना संशय आहे की जॅक्सनची उपस्थिती बांगलादेश-म्यानमार सीमेवर सुरू असलेल्या कारवायांशी जोडली जाऊ शकते. जॅक्सन सुमारे ५० वर्षांचे होते आणि ते उत्तर कॅरोलिनाचे रहिवासी होते. त्यांनी २० वर्षांहून अधिक काळ अमेरिकन सैन्यात सेवा बजावली आणि अनेक युद्धांमध्ये भाग घेतला. एका भारतीय गुप्तचर अधिकाऱ्याने माध्यमांना सांगितले की जॅक्सन २००६ मध्ये सैन्यात सामील झाले आणि लवकरच निवृत्त होणार होते. अमेरिकेच्या माजी राजदूतांनी एका वर्षात ६ वेळा बांगलादेशला भेट दिली यासोबतच, अमेरिकेचे माजी राजदूत पीटर हास यांच्या बांगलादेश दौऱ्यांमुळेही संशय निर्माण होत आहे. हास आता एका अमेरिकन कंपनीचे सल्लागार आहे आणि गेल्या एका वर्षात त्यांनी सहा वेळा बांगलादेशला भेट दिली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पीटर हास यांनी ५ ऑगस्ट रोजी कॉक्स बाजारात बांगलादेशातील अलिकडच्या राजकीय चळवळीशी संबंधित गटांच्या नेत्यांची भेट घेतली. रोहिंग्या निर्वासितांचा सर्वात मोठा छावणी बांगलादेशच्या कॉक्स बाजारात आहे.
चीनने अंतराळात हल्ला करणारे क्षेपणास्त्र दाखवले:पायलटलेस फायटर जेट, पाण्याखालील ड्रोन; विजय दिन परेड
चीन आज आपला ८० वा विजय दिन साजरा करत आहे. यानिमित्ताने राजधानी बीजिंगमध्ये देशातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी लष्करी परेड आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये अंतराळ हल्ल्यातील क्षेपणास्त्रे, पायलटलेस लढाऊ विमाने, पाण्याखालील ड्रोन इत्यादींसह अनेक आधुनिक उपकरणे समाविष्ट आहेत. या परेडमध्ये १००+ शस्त्रे, ४५+ लष्करी तुकड्या आणि १००+ विमाने पाहिली गेली. यातील बरीच शस्त्रे जगात पहिल्यांदाच पाहण्यात आली. या शस्त्रांची खास गोष्ट म्हणजे त्यातील बहुतेक शस्त्रे स्वदेशी आहेत. शी जिनपिंग यांनी आपल्या भाषणात म्हटले की, ही शस्त्रे आणि विमाने चीनची लष्करी शक्ती आणि उत्कृष्ट तंत्रज्ञान दर्शवतात. परेडमध्ये सहभागी झालेली खास क्षेपणास्त्रे, ड्रोन आणि विमानांबद्दल जाणून घ्या... १. चीनने नवीन टाइप ९९बी मेन बॅटल टँक सादर केला चीनने त्यांच्या विजय दिनाच्या परेडमध्ये प्रथमच टाइप ९९बी मेन बॅटल टँक सादर केला. हा टाईप ९९ मालिकेतील नवीनतम तिसऱ्या पिढीचा टँक आहे. हे टाइप ९९बी चे अपडेटेड व्हर्जन असल्याचे मानले जाते. २००१ पासून ते पीएलएमध्ये समाविष्ट केले गेले आहे. आतापर्यंत १३०० हून अधिक टाइप ९९ आणि ९९ए टँक बांधण्यात आले आहेत. २. चीनची मल्टीपल रॉकेट लाँचर सिस्टम PHL-१६ चीनने त्यांच्या विजय दिनाच्या परेडमध्ये PHL-16 मल्टिपल रॉकेट लाँचर प्रदर्शित केले. त्याला PCL-191 असेही म्हणतात. हे यूएस हाय मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम (HIMARS) चा सामना करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. २०२३ मध्ये तैवानने अमेरिकेकडून ते खरेदी केले आणि तैनात केले. PHL-१६ हे नोरिंकोने बनवले आहे आणि ते चीनची सर्वात प्रगत रॉकेट लाँचर प्रणाली आहे. PHL-१६ हे पहिल्यांदा २०१९ मध्ये राष्ट्रीय दिन परेडमध्ये प्रदर्शित करण्यात आले होते. ३. AJX002 पाण्याखालील ड्रोन परेडमध्ये प्रथमच चीनचे दोन मोठे अंडरवॉटर ड्रोन (XLUUV) प्रदर्शित करण्यात आले. दुसऱ्या ड्रोनची लांबी जवळजवळ तितकीच आहे पण ती रुंद आहे, सुमारे २ ते ३ मीटर. त्याचे नाव आणि चित्र अद्याप उघड झालेले नाही. त्यात दोन मास्ट आहेत, तर AJX002 मध्ये मास्ट नाहीत. विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की हे टॉर्पेडो किंवा माइन्सने सुसज्ज असू शकतात किंवा ते फक्त पाळत ठेवण्यासाठी (टोकणी) वापरले जाऊ शकतात. त्यात 'X' आकाराचा रडर आणि दोन मास्ट आहेत, जे ते AJX002 पेक्षा वेगळे बनवतात. चीनचा XLUUV कार्यक्रम हा जगातील सर्वात मोठा आहे, ज्यामध्ये किमान पाच प्रकारचे ड्रोन आधीच चाचणीत आहेत. ४. अमेरिकेच्या क्षेपणास्त्रांना आव्हान देण्यासाठी नवीन क्षेपणास्त्रे सादर केली चीनच्या विजय दिनाच्या परेडमध्ये प्रथमच YJ-15, YJ-17, YJ-19 आणि YJ-20 क्षेपणास्त्रे सादर करण्यात आली. ही क्षेपणास्त्रे चीनची नौदल शक्ती वाढवण्यासाठी प्रगत शस्त्र प्रणाली आहेत, विशेषतः जहाजांवर हल्ला करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहेत. ही क्षेपणास्त्रे तैवान सामुद्रधुनी आणि दक्षिण चीन समुद्रात अमेरिकन नौदल आणि त्यांच्या सहयोगी देशांना आव्हान म्हणून काम करतील. ५. बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा प्रतिकार करण्यास सक्षम HQ-29 चीनने त्यांची पहिली अँटी-बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र (ABM) प्रणाली, HQ-29 सादर केली आहे. ही चीनच्या तीन-स्तरीय क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीचा वरचा भाग मानली जाते. ही एक प्रगत बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र संरक्षण (BMD) आणि उपग्रहविरोधी (ASAT) शस्त्र प्रणाली आहे, जी चिनी सोशल मीडियावर लीक झालेल्या व्हिडिओमध्ये दिसून येते. चीनने HQ-29 सह अनेक नवीन आणि पहिल्यावहिल्या हवाई संरक्षण प्रणाली सादर केल्या आहेत: आठ चाकी HQ-20: HQ-22A मध्यम ते लांब पल्ल्याची क्षमता: HQ-9C हे जमिनीवरून हवेत मारा करणारे लांब पल्ल्याचे क्षेपणास्त्र: HQ-19 अँटी-बॅलिस्टिक आणि अँटी-सॅटेलाइट क्षेपणास्त्र: HQ-11 हवाई संरक्षण प्रणाली: ६. वाहक आधारित विमान चीनच्या विजय दिनाच्या परेडमध्ये चार प्रकारची वाहक-आधारित विमाने प्रदर्शित करण्यात आली. J-15T, J-15DH, J-15DT आणि J-35 ही विमाने पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करून चीनने विकसित केली आहेत. हे वाहक-आधारित लढाऊ विमान आहेत जे चिनी नौदलासाठी (PLAN) विकसित केले गेले आहेत जेणेकरून त्यांच्या लिओनिंग, शेडोंग आणि फुजियान सारख्या विमानवाहू जहाजांची क्षमता वाढेल. ७. मजबूत बंकर नष्ट करण्यास सक्षम सीजे-१००० चीनच्या विजय दिनाच्या परेडमध्ये CJ-1000 लांब पल्ल्याचे हायपरसोनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र प्रदर्शित करण्यात आले. त्याला DF-1000 असेही म्हणतात. ८. डीएफ-२६डी गुआम किलर अँटी-शिप बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र चीनच्या ८० व्या विजय दिनाच्या परेडच्या रिहर्सल दरम्यान DF-26D किलर अँटी-शिप बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पहिल्यांदा दिसले. त्याबद्दल फारशी माहिती सार्वजनिकरित्या ज्ञात नव्हती. हे DF-26 क्षेपणास्त्र कुटुंबातील एक नवीन सदस्य आहे, जे विशेषतः पॅसिफिक प्रदेशातील अमेरिकन लष्करी तळांना, विशेषतः ग्वाममध्ये आणि विमानवाहू जहाजांसारख्या नौदलाच्या लक्ष्यांना लक्ष्य करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. अमेरिकेने गुआममध्ये THAAD, Patriot आणि Indirect Fire Protection Capability (IFPC) यांचा समावेश असलेली ३६०-अंश एकात्मिक क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली विकसित केली आहे. ९. हवेत इंधन भरण्याची क्षमता असलेले केजे-५००ए आणि केजे-६०० चीनच्या विजय दिनाच्या परेडमध्ये नवीनतम चेतावणी देणारी विमाने KJ-500A आणि KJ-600 देखील सादर करण्यात आली. KJ-500A ही KJ-500 ची अद्ययावत आवृत्ती आहे ज्यामध्ये हवेत इंधन भरण्याची क्षमता आणि सुधारित रडार इलेक्ट्रॉनिक्स आहेत. हे Y-9 एअरफ्रेमवर बांधले गेले आहे आणि ते १०० लक्ष्यांपर्यंत ट्रॅक करू शकते, तसेच इतर प्लॅटफॉर्मसह नेटवर्किंग करू शकते. ६० हून अधिक KJ-500A विमाने पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) च्या देखरेखीच्या तुकडीमध्ये समाविष्ट आहेत. परेडमध्ये पहिल्यांदाच दिसणारे केजे-६०० हे चीनचे पहिले हवाई इशारा आणि नियंत्रण प्रणाली विमान आहे. ते विशेषतः टाइप ००३ फुजियान वाहक विमानासाठी डिझाइन केले गेले आहे. त्याची चार-पंखांची रचना आणि वरचा रडार घुमट अमेरिकन नौदलाच्या ई-२ हॉकआयसारखे दिसते. १०. चीनने पहिल्यांदाच प्रगत हेलिकॉप्टर दाखवले पहिल्यांदाच, परेडमध्ये एक प्रगत हेलिकॉप्टर देखील प्रदर्शित करण्यात आले. त्याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. ११. पायलटलेस जेट्सची सुरुवात या परेडमध्ये अनेक नवीन प्रकारचे स्मार्ट ड्रोन आणि जेट्स दाखवण्यात आले जे वैमानिकांशिवाय युद्धात वापरता येतात. यामध्ये हे समाविष्ट आहे: हे ड्रोन चोरून हल्ला करू शकतात, मोठा परिसर व्यापू शकतात आणि स्वतःहून थव्याने काम करू शकतात. सध्या त्यांच्याबद्दल फारशी माहिती समोर आलेली नाही.
उत्तर कोरियाचे सर्वोच्च नेते किम जोंग उन विजय परेडमध्ये सहभागी होण्यासाठी चीनला पोहोचले. त्यांची मुलगी किम जू ए देखील त्यांच्यासोबत तिथे पोहोचली. किम जू यांना देशाची लाडकी कन्या असेही म्हटले जाते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, किम जू ए ही किम जोंगची उत्तराधिकारी मानली जाते. जू पहिल्यांदाच तिच्या वडिलांसोबत देशाबाहेर आली आहे. जू ही १२ वर्षांची आहे. २०२२ पासून ती तिच्या वडिलांसोबत लष्करी परेड, शस्त्रास्त्र चाचणी आणि इतर महत्त्वाच्या कार्यक्रमांना जात आहे. किम जोंग आपल्या मुलीला आपला उत्तराधिकारी बनवण्याचे संकेत देत आहेत किम जू ए ने यापूर्वी तिच्या वडिलांसोबत उत्तर कोरियामध्ये अनेक सार्वजनिक लष्करी कार्यक्रमांना हजेरी लावली आहे. देशाबाहेर हा तिचा पहिलाच प्रवास आहे. या सहलीमुळे किम आपल्या मुलीला भावी उत्तराधिकारी म्हणून तयार करत आहे का याबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जूला चीनला घेऊन जाणे हे त्यांच्या वाढत्या दर्जाचे लक्षण आहे असे तज्ञांचे मत आहे. बीजिंग रेल्वे स्टेशनवर तिच्या वडिलांसोबत उभी असलेली पाहून, तिला परदेशातही उत्तर कोरियाची नंबर २ मानली जाते हे स्पष्ट झाले. अशाप्रकारे, किम जोंग-उन जगाला संदेश देत आहेत की जु-ए त्यांची उत्तराधिकारी असेल. २०२२ मध्ये किम जोंगची मुलगी पहिल्यांदाच दिसली किम जोंग उन त्यांच्या कुटुंबाबद्दल खूप गुप्तता बाळगतात. यामुळे त्यांच्या कुटुंबाबद्दल फारच कमी माहिती उपलब्ध आहे. बुधवारी चीनच्या तियानमेन चौकात झालेल्या लष्करी परेडपूर्वी किम जू कुठेही दिसले नाहीत. किम जू पहिल्यांदा २०२२ मध्ये सार्वजनिकरित्या दिसली, जेव्हा तिने तिच्या वडिलांसोबत बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र (ICBM) प्रक्षेपण पाहिले. २०२३ मध्ये ती अनेक लष्करी कार्यक्रमांमध्येही दिसली. किम जू तिच्या घरीच शिक्षण घेते आणि तिला घोडेस्वारी, पोहणे आणि स्कीइंगची आवड आहे. २०१२ पर्यंत पत्नीला लपवून ठेवले लग्नानंतर काही काळ किम जोंग यांनी त्यांची पत्नी री सोल जू यांना गुप्त ठेवले. २०१२ मध्ये ती पहिल्यांदाच सार्वजनिक कार्यक्रमात दिसली. दक्षिण कोरियाच्या माध्यमांनुसार, दोघांचे लग्न २००९ मध्ये झाले होते. २०१२ मध्ये किम जोंग उनची पत्नी री सोल जू गर्भवती असल्याची बातमी समोर आली होती. तिचा एक फोटो समोर आला ज्यामध्ये तिने स्कर्ट घातला होता. मीडियाने म्हटले की ती तिचा बेबी बंप लपवत होती. तथापि, किम आणि त्यांच्या पत्नीसह कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यांनी यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. किमला तीन मुले आहेत, किम जू सर्वात प्रसिद्ध उत्तर कोरियामध्ये परदेशी माध्यमांवर पूर्णपणे बंदी आहे. त्यामुळे येथून फारच कमी बातम्या बाहेरील जगापर्यंत पोहोचतात. २०१३ मध्ये, ब्रिटिश वृत्तपत्र 'द गार्डियन' नुसार, माजी बास्केटबॉल स्टार डेनिस रॉडमन यांनी खुलासा केला होता की किम जोंग उन यांना एक मुलगी आहे, तिचे नाव त्यांनी किम जू ए असे ठेवले आहे. डेनिस म्हणाला होता- मी किम जोंग आणि त्यांची पत्नी री सोल जू यांच्यासोबत वेळ घालवला आहे. किम एक चांगला पिता आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, किम जोंग यांना तीन मुले आहेत, त्यापैकी किम जू यांची सर्वाधिक चर्चा आहे. त्यांच्या मोठ्या मुलाबद्दल आणि एका लहान मुलाबद्दल (मुलगा की मुलगी, हे स्पष्ट नाही) माहिती आहे, परंतु त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी पाहिले गेले नाही.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्यातील भेटीचा व्हिडिओ पुन्हा एकदा व्हायरल झाला आहे. पुतिन यांच्याशी बोलताना शरीफ यांना त्यांचे इअरफोन नीट लावता आले नाहीत. मंगळवारी बीजिंगमध्ये पुतिन यांच्याशी झालेल्या भेटीदरम्यान ही घटना घडली. त्यांनी शरीफ यांना इअरफोन कसे घालायचे हे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. यादरम्यान ते हसतानाही दिसले. यासंबंधीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यामध्ये शाहबाज शरीफ यांच्या कानातून वारंवार ट्रान्सलेशन इयरफोन्स घसरत आहेत, ते ते घालू शकत नव्हते. यानंतर, पुतिन त्यांचा हेडसेट उचलतात आणि तो कसा घालायचा हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. पूर्ण व्हिडिओ पाहा... २०२२ च्या शिखर परिषदेतही हे घडले पुतिन यांच्यासमोर इअरफोन घातला न येण्याची शरीफ यांची ही पहिलीच वेळ नाही. बरोबर ३ वर्षांपूर्वी, शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) शिखर परिषदेदरम्यान हे घडले होते. २०२२ मध्ये उझबेकिस्तानमध्ये झालेल्या एससीओ शिखर परिषदेच्या वेळी शरीफ रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक घेत होते. या दरम्यान त्यांना त्यांचे इअरफोन समायोजित करण्यात अडचण येत होती. चर्चा सुरू झाली तेव्हा त्यांचे हेडफोन वारंवार घसरत होते. सोडवण्याचे प्रयत्न झाले असले तरी, काही काळ समस्या कायम राहिली; शाहबाजला येणाऱ्या अडचणींवर पुतिन हसताना दिसले. २०२२ चा व्हिडिओ पाहा... पुतिनशी हस्तांदोलन करण्यास उत्सुक होते शाहबाज या वर्षी टियांजिन येथे झालेल्या एससीओ शिखर परिषदेत, शरीफ पुतिन यांचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि त्यांच्याशी हस्तांदोलन करण्यासाठी उत्सुक असल्याचे दिसून आले. ३१ ऑगस्ट रोजी एससीओ शिखर परिषदेत औपचारिक फोटो सत्रानंतर पुतिन आणि जिनपिंग एकत्र बाहेर पडतात. मग अचानक पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ मागून पुढे आले आणि त्यांनी पुतिनकडे हात पुढे केला. जिनपिंग यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले, पण नंतर पुतिन परतले आणि शरीफ यांच्याशी हस्तांदोलन केले. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी भारत-रशिया मैत्रीचे कौतुक केलेशरीफ म्हणाले की, पाकिस्तान भारत आणि रशियामधील संबंधांचा आदर करतो पण मॉस्कोसोबतही मजबूत संबंध निर्माण करू इच्छितो. शरीफ यांनी पुतिन यांना एक महान नेते म्हणून वर्णन केले आणि त्यांच्यासोबत जवळून काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली. यानंतर, शाहबाज शरीफ आणि पुतिन दोघेही चीनमध्ये आयोजित केलेल्या मोठ्या लष्करी परेडला उपस्थित राहिले. दुसऱ्या महायुद्धात जपानच्या पराभवाच्या ८० व्या वर्धापन दिनानिमित्त ही परेड आयोजित करण्यात आली होती. पुतिन यांनी बीजिंगमध्ये अनेक राजनैतिक बैठकांमध्ये भाग घेतला आणि या दरम्यान त्यांनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि स्लोवाकियाचे पंतप्रधान रॉबर्ट फिको यांचीही भेट घेतली.
दुसऱ्या महायुद्धात जपानच्या पराभवाच्या ८० व्या वर्धापन दिनानिमित्त बुधवारी चीनची राजधानी बीजिंगमध्ये विजय दिन परेड साजरी करण्यात आली. या प्रसंगी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी तियानमेन स्क्वेअरवरून भाषण दिले. जिनपिंग म्हणाले की, चीन कोणाच्याही धमक्यांना घाबरत नाही आणि नेहमीच पुढे जात राहतो. त्यांनी लोकांना इतिहास लक्षात ठेवण्याचे आणि जपानविरुद्ध लढणाऱ्या सैनिकांना आदर देण्याचे आवाहन केले. चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी या प्रसंगाचे वर्णन एक नवीन प्रवास, एक नवीन युग असे केले. ही चीनची आतापर्यंतची सर्वात मोठी लष्करी परेड आहे. परेडपूर्वी, जगातील २५ देशांचे नेते शी जिनपिंग यांच्यासह स्टेजवर दिसले, ज्यात रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग-उन यांचा समावेश होता. भारताच्या शेजारील देशातून पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ, पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असीम मुनीर, नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली आणि मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झू परेडमध्ये उपस्थित होते.चीनच्या विजय दिन परेडशी संबंधित फोटो...
मंगळवारी रात्री पाकिस्तानातील क्वेटा येथे बलुच नॅशनल पार्टीची रॅली आयोजित करण्यात आली होती. रॅली संपल्यानंतर लगेचच बॉम्बस्फोट झाला, ज्यामध्ये १४ जणांचा मृत्यू झाला. ३० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत, ज्यांवर उपचार सुरू आहेत. जखमींमध्ये माजी खासदार अहमद नवाज आणि पक्षाचे नेते मुसा बलोच यांचाही समावेश आहे. वृत्तानुसार, बलुचिस्तानचे माजी मुख्यमंत्री सरदार अताउल्लाह मेंगल यांच्या चौथ्या पुण्यतिथीनिमित्त शाहवानी स्टेडियममध्ये रॅली काढण्यात आली होती. त्यानंतर पार्किंगमध्ये आत्मघातकी हल्ला झाला. मार्चमध्ये झालेल्या लक पास हल्ल्याप्रमाणेच आत्मघातकी हल्लेखोराने बॉम्बस्फोट करण्यापूर्वी मेंगल निघून जाण्याची वाट पाहिली. तथापि, अद्याप कोणत्याही संघटनेने या स्फोटाची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, हल्लेखोर दाढी नसलेला होता. त्याचे वय ३५-४० वर्षे होते. त्याच्याकडे बॉल बेअरिंग्जने भरलेले सुमारे ८ किलो स्फोटके होती. मार्चमध्ये सरदार अख्तर यांच्यावरही हल्ला झाला होता यापूर्वी, सरदार अख्तर मेंगल आणि बीएनपी-एमच्या निषेधात सहभागी असलेले इतर लोक मार्च २०२५ मध्ये मास्तुंग जिल्ह्यातील लकपास परिसरात झालेल्या आत्मघाती हल्ल्यातून बचावले होते. सुरक्षा रक्षकांनी रोखल्याने हल्लेखोराने निषेधस्थळापासून दूर स्वतःला उडवून दिले. त्यामुळे तो बीएनपी-एमचे नेते उपस्थित असलेल्या व्यासपीठावर पोहोचू शकला नाही. स्फोटानंतरचे फोटो...
चीनमध्ये झालेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) बैठकीत भारत, रशिया आणि चीनच्या मैत्रीमुळे अमेरिकेत खळबळ उडाली आहे. भारताशी संबंधांवर आडमुठेपणा दाखवणारे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प स्वतःच्याच देशात गोत्यात आले आहेत. अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) जॅक सुलिव्हन यांनी आरोप केला की ट्रम्प यांनी त्यांच्या कुटुंबाचे पाकिस्तानशी असलेल्या व्यावसायिक संबंधांमुळे भारताशी संबंध तोडले. त्यांनी एका मुलाखतीत म्हटले की यामुळे मित्र देशांचा अमेरिकेवरील विश्वास कमकुवत होईल. जर्मनी किंवा जपानला वाटेल की उद्या त्यांच्यासोबतही असे होऊ शकते. तंत्रज्ञान, प्रतिभा, अर्थव्यवस्था यासारख्या मुद्द्यांवर अमेरिकेने भारतासोबत चालावे. त्याच वेळी, ट्रम्पचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी भारत, रशिया आणि चीनच्या एकतेवर निराशा व्यक्त केली. आपल्याला चिंता वाटत असल्याचे सांगून ते म्हणाले की भारताने रशियाऐवजी अमेरिका, युरोप आणि युक्रेनसोबत राहावे. ही विधाने अशा वेळी आली जेव्हा भारत-अमेरिका संबंध दोन दशकांत सर्वात वाईट स्थितीत आहेत. ट्रम्प यांनी भारतावर २५% कर आणि रशियन तेल खरेदीवर २५% टेरिफ लादला आहे. आशा... भारत-अमेरिका व्यापार करारावर चर्चा सुरू: गोयल केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी मंगळवारी सांगितले की भारत अमेरिकेसोबत द्विपक्षीय व्यापार करारावर वाटाघाटी करत आहे. ते म्हणाले, “बरेच काही झाले आहे, बरेच काही बाकी आहे.” तथापि, दोन्ही देशांमधील सहाव्या फेरीच्या चर्चेसाठी अद्याप कोणतीही तारीख निश्चित झालेली नाही. दरम्यान, अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेझंट यांनीही सांगितले की दोन्ही देश हा प्रश्न सोडवतील. त्यांनी सांगितले की दिल्लीची मूल्ये रशियाच्या नव्हे तर आपल्या आणि चीनच्या जवळ आहेत. तथापि, त्यांनी एका मुलाखतीत एससीओला आंदोलक म्हटले. भारत-चीन संबंध सामान्य होण्याच्या दिशेने केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल म्हणाले की भारत-चीन संबंध हळूहळू सामान्य दिशेकडे वाटचाल करत आहेत. गलवानमध्ये एक समस्या होती, ज्यामुळे संबंधांमध्ये व्यत्यय आला. सीमा वाद मिटला असल्याने, सामान्य वाटचाल करणे ही एक अतिशय नैसर्गिक बाब आहे. इशारा... ट्रम्प अमेरिकेला हुकूमशाहीकडे घेऊन जात आहेत: रे डालिओ ट्रम्पच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका १९३० च्या दशकासारख्या हुकूमशाहीकडे जात आहे, असा इशारा अब्जाधीश रे डालिओ यांनी दिला. ट्रम्पच्या भीतीमुळे इतर गुंतवणूकदार गप्प आहेत. डालिओ यांनी फायनान्शियल टाइम्सला सांगितले की, संपत्तीतील तफावत, मूल्यांमधील तफावत आणि तुटलेला विश्वास अमेरिकेला अतिरेकी धोरणांकडे ढकलत आहे. परंपरा खंडित; ट्रम्प यांच्या क्रिप्टो टोकन वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शियलचा व्यापार सुरू; पहिल्या दिवशी घसरण ट्रम्प कुटुंबाचा क्रिप्टो व्यवसाय काय आहे?गेल्या ऑक्टोबरमध्ये वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शियल या नावाने क्रिप्टो टोकन सुरू केले. ट्रम्प हे सह-संस्थापक एमेरिटस आहेत. तिन्ही मुलगे सह-संस्थापक आहेत. कंपनीने १० हजार कोटी टोकन तयार केले. एक चतुर्थांश टोकन ५५० दशलक्ष डॉलरमध्ये (सुमारे ४८०० कोटी रु.) विकले गेले. त्यांचा व्यापाराचा निर्णय जुलैमध्ये झाला. हा उपक्रम अमेरिकी अध्यक्षीय कुटुंबांच्या व्यावसायिक मानकांपेक्षा वेगळा आहे.क्रिप्टोचे ट्रेडिंगच्या पहिल्या दिवशी काय झाले?क्रिप्टो टोकनचा व्यवहार बायनान्स, बायबिट आणि ओकेएक्ससारख्या एक्सचेंजेसवर झाला. ३५ हजार गुंतवणूकदार २०% टोकन विकू शकले. किंमत २० सेंटवरून ४० सेंटपर्यंत गेली. नंतर ती २२ सेंटवर राहिली. ट्रम्प कुटुंबाकडे असलेल्या टोकनचे मूल्य सुमारे ४.५ लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. हे त्यांच्या रिअल इस्टेटपेक्षा जास्त आहे. ट्रम्प कुटुंबाला यातून मोठा नफा होण्याची खात्री आहे.घसरण होऊनही ट्रम्पना कसा फायदा झाला?एक असामान्य अंतर्गत व्यवस्था होती. याअंतर्गत, अल्ट5 सिग्मा कॉर्पोरेशनने आधीच सुमारे १.५ अब्ज डॉलर (सुमारे ₹१३,२०० कोटी) किमतीच्या टोकन खरेदीचा करार केला होता. विक्रीतून मिळणारे ७५% उत्पन्न ट्रम्प कुटुंबाच्या कंपनीला जाईल. चढउतारातही ट्रम्पनी अब्जावधी डॉलर्सची कमाई सुनिश्चित केली.अमेरिकेत याबद्दल काय बोलले जातेय?ट्रम्प कुटुंबावर बरीच टीका होत आहे. सिनेटर एलिझाबेथ वॉरेन व मॅक्सिन वॉटर्सनी वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शियलमधील आर्थिक हिस्सेदारीला अभूतपूर्व हितसंबंधांच्या संघर्षाचे प्रतिनिधी म्हटले.
अफगाणिस्तानच्या पूर्व भागात रविवारी झालेल्या ६ रिश्टर स्केलच्या भूकंपात मृतांचा आकडा मंगळवारी १,४०० वर गेला. भूकंपात मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये अफगाणी स्थलांतरितांचा समावेश आहे. या लोकांना काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानने आपल्या भूमीवरून बाहेर केले होते. भूकंपामुळे गाव उद्ध््वस्त झाले आहे. सरकारचे एक अधिकारी म्हणाले की, ३,००० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, डोंगराळ व दुर्गम भागात अडकलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मदत पथकाने प्रयत्न तीव्र केले आहेत. खराब रस्ते आणि दुर्गम भागांमुळे मदत कार्यात अडचणी येत आहेत. ते म्हणाले, मृतांचा आकडा वेगाने वाढू शकतो. माती व लाकडापासून बनलेली घरे कोसळल्याने अनेक गावे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली. ढिगाऱ्याखाली लोक गाडले गेले आहेत. त्यामुळे अधिक मृत्यू झाले आहेत. तिसरा मोठा भूकंप, परिस्थिती आधीच वाईट २०२१ मध्ये तालिबान सत्तेत आल्यापासून हा तिसरा मोठा भूकंप आहे. देश आधीच आर्थिक संकटाशी झुंजत आहे. परदेशी मदतीत कपात व इराण-पाकिस्तानमधून जबरदस्तीने परत आलेल्या लाखो लोकांच्या समस्येशी झुंजत आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धाला साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. या युद्धामुळे जगातील शस्त्रास्त्र बाजाराचे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. युक्रेन युद्ध, अमेरिकेपासून संभाव्य अंतर, चीनच्या तैवानवरील आक्रमणाची भीती यामुळे देशांना शस्त्रास्त्रांचा प्रचंड साठा तयार करणे, पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यास व दारूगोळ्याच्या उपलब्धतेवर भर देण्यास भाग पाडले आहे. रणगाडे, तोफा, लढाऊ विमाने व ड्रोनची मागणी अभूतपूर्व पातळीवर आहे. या क्रमाने ब्रिटनने ३१ ऑगस्ट रोजी नॉर्वेला पाच पाणबुडीविरोधी फ्रिगेट विकण्यासाठी सुमारे १.३५ लाख कोटी रुपयांचा करार केला.अमेरिका अजूनही सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र निर्यातदार आहे. परंतु युक्रेन युद्धात अडकल्यामुळे युरोप व रशियाचे मोठे नुकसान झाले आहे. शीतयुद्धानंतर कमी झालेली क्षमता पुनर्संचयित करण्यासाठी व युक्रेनला दिलेल्या पुरवठ्याची भरपाई करण्यासाठी युरोपला वेळ लागेल. एकेकाळी अमेरिकेनंतर दुसऱ्या क्रमांकावरील रशिया आता युद्धग्रस्त लष्करी साठा भरण्यात व्यस्त आहे. पाश्चात्य निर्बंधांमुळे रशियाची विमाने आणि क्षेपणास्त्र निर्मितीसाठी आवश्यक वस्तू थांबल्या आहेत. परिणामी २०२२ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये रशियाची शस्त्र निर्यात ५०% पेक्षा जास्त घटली. यातून दोन उदयोन्मुख मध्यम शक्ती (दक्षिण कोरिया आणि तुर्की) बाजारपेठेत वेगाने आपले स्थान निर्माण करत आहेत. दक्षिण कोरिया: रणगाड्यापासून लढाऊ विमानांपर्यंत, वर्चस्व वाढ युरोपीय नाटो देशांसाठी अमेरिकेनंतर फ्रान्स व दक्षिण कोरिया सर्वात मोठे पुरवठादार बनले आहेत. रणगाडे आणि तोफांच्या विक्रीतही दक्षिण कोरिया अमेरिकेच्या पुढे आहे. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे २०२२ मध्ये पोलंडसोबत झालेला २२ अब्ज डॉलर्सचा करार. त्यात १८० K2 ब्लॅक पँथर टँक, ६७२ हॉवित्झर, ४८ FA-५० लढाऊ विमाने व २८८ रॉकेट लाँचर यांचा समावेश आहे. कोरियाचा सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे KF-२१ लढाऊ विमान, ते थेट अमेरिकन F-३५ शी स्पर्धा करेल. जगातील १० सर्वात मोठे शस्त्र निर्यातक गेल्या ५ वर्षांत, तुर्की शस्त्रास्त्र निर्यात करणारी शक्ती म्हणून उदयास आले आहे. त्याची निर्यात १.६६ लाख कोटी रुपयांवरून ५.८१ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. बेयकरचा TB2 ड्रोन ३०+ देशांना विकला गेला व सौदी अरेबियासोबत २.४९ लाख कोटी रुपयांचा नवीन करार करण्यात आला. तुर्की रणगाडे, विमाने, हेलिकॉप्टर, युद्धनौका व इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली देखील तयार करत आहे.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) जेक सुलिव्हन यांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यावर देशापेक्षा स्वतःचे हित पाहण्याचा आरोप केला आहे. सोमवारी एका यूट्यूब चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी म्हटले की, ट्रम्प यांनी पाकिस्तानसोबतच्या कौटुंबिक व्यवसायासाठी अमेरिकेचे भारताशी असलेले संबंध बिघडवले आहेत. ट्रम्पच्या निर्णयाचे नुकसान संपूर्ण देशाला भोगावे लागेल, असे सुलिव्हन म्हणाले. ते म्हणाले की, ट्रम्प यांनी त्यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी भारत-पाकिस्तान संघर्ष थांबवण्याचा दावा केला. ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा हा एक पैलू आहे, जो अद्याप उपस्थित झालेला नाही. ते म्हणाले की, ट्रम्प अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणापासून दूर जाऊन पाकिस्तान आणि लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांना खूश करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तर अमेरिका नेहमीच भारताशी चांगले संबंध ठेवू इच्छिते. भारताशी चांगले संबंध असल्याने अमेरिकेला फायदा होतो. सुलिव्हन म्हणाले- चीनशी सामना करण्यासाठी भारत आवश्यक आहे जेक सुलिव्हन यांनी यूट्यूब चॅनल मीडासटचशी बोलताना सांगितले की, अमेरिका अनेक वर्षांपासून भारतासोबतचे संबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ते म्हणाले की, भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे आणि अमेरिकेने तंत्रज्ञान, प्रतिभा, आर्थिक बाबी आणि इतर अनेक मुद्द्यांवर त्यांच्यासोबत एकत्र काम केले पाहिजे. यासोबतच, चीनकडून येणाऱ्या धोरणात्मक धोक्यांना तोंड देण्यासाठी भारतासोबत भागीदारी देखील आवश्यक आहे. सुलिव्हन म्हणाले की, भारतासोबतचे संबंध संपुष्टात आणण्याचा ट्रम्पचा निर्णय हा स्वतःच एक मोठा धोरणात्मक तोटा आहे. कारण अमेरिका-भारत यांच्यातील मजबूत संबंध आपल्या हिताचे आहेत. ते म्हणाले की, आता जगातील कोणताही देश अमेरिकेवर अवलंबून राहू शकत नाही आणि परिस्थितीकडे लक्ष देईल. ट्रम्प यांचे वैयक्तिक व्यवसाय आणि पाकिस्तानचे संबंध पाकिस्तान क्रिप्टो कौन्सिल (पीसीसी) ची स्थापना १४ मार्च २०२५ रोजी पाकिस्तानमध्ये झाली. तिचे उद्दिष्ट देशाला दक्षिण आशियाचे क्रिप्टो हब बनवणे होते. पुढच्या महिन्यात, २६ एप्रिल रोजी, म्हणजे पहलगाम हल्ल्याच्या फक्त चार दिवसांनंतर, पीसीसीने ट्रम्प कुटुंबाशी संबंधित असलेल्या वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शियल कंपनीशी करार केला. ट्रम्प कुटुंब (मुले एरिक आणि ट्रम्प ज्युनियर आणि जावई जेरेड कुशनर) यांच्याकडे वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शियलमध्ये ६०% हिस्सा आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि क्रिप्टोला प्रोत्साहन देण्यासाठी पाकिस्तानने वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शियलसोबत करार केला आहे. कंपनीचा दावा आहे की, यामुळे पाकिस्तानमध्ये ब्लॉकचेन इनोव्हेशन, स्टेबलकॉइन्स आणि वित्तीय व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीला गती मिळेल. पाकिस्तानसारख्या देशाशी करार झाल्यामुळे कंपनीला कोट्यवधी लोकांच्या मोठ्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळाला आहे. या करारात पाकिस्तानी पंतप्रधान, लष्करप्रमुख, उपपंतप्रधान, माहिती मंत्री, संरक्षण मंत्री आणि अर्थमंत्री यांचा समावेश होता. त्याच वेळी, कंपनीच्या वतीने संस्थापक झाचेरी फोकमन आणि झाचेरी विटकॉफ देखील उपस्थित होते. झाचेरी हे ट्रम्पचे मध्य पूर्वेतील विशेष प्रतिनिधी स्टीव्ह विटकॉफ यांचे पुत्र आहेत. पाकिस्तानशी करार झाल्यानंतर ट्रम्प कुटुंबाची संपत्ती वाढली अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जेव्हा पाकिस्तानने ब्लॉकचेन आणि क्रिप्टो स्वीकारण्यासाठी WLF सोबत करार केला, तेव्हा कंपनीला एक प्रकारची सरकारी मान्यता मिळाली. यामुळे त्याच्या टोकन (WLFI) च्या मूल्यात झपाट्याने वाढ झाली. अहवालांनुसार, या लाँचनंतर ट्रम्प कुटुंबाची संपत्ती अब्जावधी डॉलर्सने वाढली, परंतु हा फायदा केवळ पैशापुरता मर्यादित नाही. तो एक राजकीय भांडवल देखील आहे. पाकिस्तानमध्ये असे करार थेट पंतप्रधान आणि लष्करप्रमुखांच्या पातळीवर झाले. याचा अर्थ ट्रम्प आणि त्यांच्या कुटुंबाचे आता केवळ व्यावसायिक पातळीवरच नव्हे, तर राजनैतिक पातळीवरही पाकिस्तानशी खोल संबंध आहेत. यामुळे त्यांना अमेरिकेत आणि अमेरिकेबाहेर राजकीय फायदा मिळतो, विशेषतः निवडणुकीत हे दाखवण्यासाठी ते अमेरिकन कंपन्या आणि तंत्रज्ञान नवीन बाजारपेठांमध्ये घेऊन गेले. पाकिस्तानसोबतच्या करारानंतर ट्रम्प यांचा मूड बदलला या करारानंतर ट्रम्पचा भारताबद्दलचा दृष्टिकोन बदलला. पाकिस्तानी व्यवसायात ट्रम्प कुटुंबाच्या सहभागामुळे, सुलिव्हनसह अनेक तज्ञांचा असा विश्वास आहे की या करारामुळे ट्रम्प भारताऐवजी पाकिस्तानला पसंती देत आहेत. अमेरिकेने पाकिस्तानवर फक्त १९% कर लादला आहे. त्याच वेळी, भारत आणि अमेरिकेत टॅरिफच्या मुद्द्यावरून तणाव आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वी भारतावर २५ टक्के टॅरिफ लादला होता, परंतु तो आणखी वाढवून ५० टक्के केला. यामुळे व्यापारावर मोठा परिणाम झाला आहे. रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे भारतावर अतिरिक्त कर लादण्यात आल्याचे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. चीनही रशियाकडून तेल खरेदी करतो, तरीही अमेरिकेने त्यावर अतिरिक्त कर लादलेला नाही.
अफगाणिस्तानातील भूकंपात मृतांचा आकडा १४११ वर पोहोचला आहे, तर जखमींची संख्या ३२५० पेक्षा जास्त झाली आहे. वृत्तसंस्था एपीनुसार, तालिबानने ही माहिती दिली आहे. रविवारी रात्री अफगाणिस्तानातील जलालाबादजवळ ६.० तीव्रतेचा भूकंप झाला. त्यावेळी बहुतेक लोक झोपले होते, त्यामुळे ते इमारतींच्या ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले. अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारने जगभरातून मदत मागितली आहे. यानंतर, भारताने मदतीसाठी काबूलला १००० तंबू पाठवले आहेत. तसेच, काबूलहून कुनारला १५ टन अन्नपदार्थ पाठवण्यात आले आहेत. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी एक्स वर लिहिले की, भारत मदत साहित्य पाठवत राहील. २०२१ मध्ये तालिबान सरकार स्थापन झाल्यानंतर, आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी अफगाणिस्तानला मानवतावादी मदत थांबवली. भूकंपामुळे झालेल्या विध्वंसाचे १० फुटेज... पंतप्रधान मोदींनीही व्यक्त केला शोक पंतप्रधान मोदींनी अफगाणिस्तानातील भूकंपाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. त्यांनी X- वर लिहिले आहे. संयुक्त राष्ट्रांनीही मृतांबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. गुरुवारी संयुक्त राष्ट्रांनी सांगितले की, आमचे पथक आधीच मदत आणि बचाव कार्यात गुंतले आहेत. अफगाणिस्तानच्या आवाहनानंतर भारताव्यतिरिक्त चीन आणि ब्रिटनसारख्या देशांनीही मदत पाठवली आहे. भूकंपामुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांना मदत करण्यासाठी ब्रिटनने १ दशलक्ष पौंड (१० कोटी) च्या आपत्कालीन निधीची घोषणा केली आहे. त्याच वेळी, चीनने सांगितले की, ते अफगाणिस्तानला त्यांच्या गरजा आणि क्षमतेनुसार मदत करेल. भूकंपाचे ठिकाण पाहा... भूकंपामुळे अनेक गावे उद्ध्वस्त झाली. अमेरिकन भूगर्भीय सर्वेक्षण (USGS) नुसार, भूकंपाचा धक्का नांगरहार प्रांतात बसला, जो जलालाबाद शहरापासून सुमारे १७ मैल अंतरावर आहे आणि २ लाख लोकसंख्या आहे. जिथे अनेक गावे मोडकळीस आली. हा परिसर राजधानी काबूलपासून १५० किमी अंतरावर आहे. हा डोंगराळ भाग आहे. जो भूकंपांसाठी रेड झोन मानला जातो. जिथे मदत पोहोचवणे देखील कठीण आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालानुसार, बहुतेक मृत्यू शेजारच्या कुनार प्रांतात झाले आहेत. सोमवारी येथे ४.६ तीव्रतेचा आणखी एक भूकंप झाला. अल जझीराच्या वृत्तानुसार, भूकंपाचे धक्के पाकिस्तानातील खैबर पख्तूनख्वा आणि पंजाब प्रांतातही जाणवले. त्याच वेळी, भारतातील गुरुग्राममध्येही सौम्य भूकंपाचे धक्के जाणवले.