गाझाच्या बोगद्यात 200 हमास सैनिक अडकले:इस्रायलने बाहेर येण्याचा मार्ग बंद केला, सैन्याने म्हणाले- त्यांना अंतर्वस्त्रांत छावणीत नेऊ

गाझामधील रफाह सीमेजवळील एका बोगद्यात जवळजवळ २०० हमास सैनिक अडकले आहेत आणि ते बाहेर पडू शकत नाहीत. दरम्यान, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी त्यांना सुरक्षितपणे बाहेर पडू दिले जाणार नाही असे सांगितले आहे. इस्रायली अधिकाऱ्यांच्या मते, हे लढाऊ इस्रायली नियंत्रणाखाली असलेल्या गाझाच्या भागात आहेत. ते बोगद्यांमध्ये लपले आहेत परंतु जर त्यांनी माघार घेण्याचा प्रयत्न केला तर इस्रायली सैन्याने (IDF) त्यांना पकडण्याचा धोका आहे. इस्रायली माध्यमांनी सूत्रांचा हवाला देत दिलेल्या वृत्तानुसार, बोगद्यांमध्ये अडकलेले हे अंदाजे २०० हमास दहशतवादी मार्च २०२५ पासून तिथे अडकले आहेत. याचा अर्थ ते सुमारे ७-८ महिन्यांपासून बोगद्यांमध्ये अडकले आहेत. हमासच्या कोणत्याही सैनिकांना पळून जाण्यापासून रोखण्यासाठी इस्रायलने बाहेर पडण्याचे बोगदे आणि मार्ग बंद केले आहेत. हमासच्या सैनिकांच्या हकालपट्टीबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे आयडीएफ प्रमुखांचे म्हणणे आहे काही इस्रायली माध्यमांच्या वृत्तानुसार, जर हमासच्या सैनिकांनी शस्त्रे समर्पण केली तर त्यांना तेथून निघून जाण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. तथापि, नेतान्याहू यांच्या कार्यालयाने हा दावा खोटा असल्याचे सांगत स्पष्ट केले की कोणत्याही हमास सदस्याला माफी किंवा सुरक्षित मार्ग दिला जाणार नाही. आयडीएफचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल इयाल झमीर यांनी गुरुवारी रात्री युद्ध मंत्रिमंडळाला सांगितले की, रफाहच्या खाली बोगद्यात अडकलेल्या २०० हमास सैनिकांना बाहेर काढण्यासाठी कोणताही करार झालेला नाही, असे वाईनेट न्यूजने वृत्त दिले आहे. एकतर ते आत्मसमर्पण करतील नाहीतर त्यांना संपवले जाईल. जर त्यांनी आत्मसमर्पण केले तर आम्ही त्यांना चौकशीसाठी त्यांच्या अंतर्वस्त्रांमध्ये सादे तेइमन येथे घेऊन जाऊ, असे जमीर यांनी बैठकीत सांगितले. सदे तेइमन लष्करी तळावर पकडलेल्या कैद्यांची चौकशी केली जात आहे सदे तेइमन हा इस्रायलच्या नेगेव वाळवंटात, गाझा सीमेजवळ स्थित एक लष्करी तळ आहे आणि ऑक्टोबर २०२३ पासून गाझामधील कैद्यांना ठेवण्यासाठी आणि त्यांची चौकशी करण्यासाठी वापरला जात आहे. काही अहवालांनुसार हजारो पॅलेस्टिनी कैदी तेथे ठेवण्यात आले आहेत. सर्व ओलिस आणि शहीद सैनिकांचे मृतदेह परत येईपर्यंत युद्धबंदी कराराच्या पुढील टप्प्यात जाऊ नये असा सल्ला झमीर यांनी सरकारला दिला. १० ऑक्टोबर रोजी स्वाक्षरी झालेल्या दोन्ही बाजूंमधील युद्धबंदी आता तुटण्याच्या टप्प्यावर पोहोचली असल्याने, गाझा पूर्णपणे नि:शस्त्र होईपर्यंत गाझामध्ये कोणतेही ऑपरेशन पुन्हा सुरू करू नये, असेही त्यांनी सांगितले. इस्रायली सुरक्षा मंत्र्यांची मागणी - लढाऊंना मारले पाहिजे इस्रायलने हमासला गाझाच्या त्यांच्या बाजूला (यलो लाइन) माघार घेण्याचा इशारा दिल्यावर हे विधान आले आहे. इस्रायली लष्कराने (IDF) म्हटले आहे की यलो लाइन ओलांडणाऱ्या कोणालाही शत्रू मानले जाईल. इस्रायली सैन्याने अजूनही रफाहचा मोठा भाग व्यापला आहे. इस्रायलचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री, इटामार बेन ग्विर यांनी मागणी केली की यलो लाईन ओलांडून पकडलेल्या प्रत्येक हमास सैनिकाला मारले जावे किंवा अटक केली पाहिजे. त्यांनी या सुटकेला विनोद म्हटले. बोगद्यात अडकलेल्या सैनिकांना हमास-इस्रायल युद्धबंदीची माहिती नव्हती रॉयटर्सने सूत्रांचा हवाला देत वृत्त दिले आहे की, रफाहमधील हमास लढवय्ये, जे सात-आठ महिन्यांपासून संपर्कापासून दूर आहेत, त्यांना कदाचित युद्धबंदी लागू झाली आहे याची जाणीवही नसेल. एका लढवय्याने सांगितले की युद्धबंदी कायम ठेवण्यासाठी त्यांना काढणे आवश्यक आहे. दरम्यान, इजिप्तने ६ नोव्हेंबर रोजी इस्रायल आणि हमास यांच्यात कराराचा प्रस्ताव मांडला. त्यात म्हटले होते की हमासच्या लढवय्यांना इस्रायलकडून मारले जाण्यापेक्षा तिसऱ्या देशात किंवा गाझाच्या दुसऱ्या भागात सुरक्षित मार्ग दिला पाहिजे. सैनिकांच्या सुटकेच्या बदल्यात, हमासचे सैनिक त्यांची शस्त्रे समर्पण करतील आणि गाझा अंतर्गत बोगद्यांची संपूर्ण माहिती देतील, ज्यामुळे इस्रायल त्यांना नष्ट करू शकेल. रफाहमधील वाढत्या घटनेमुळे आणखी एक युद्ध सुरू होऊ शकते, म्हणून इजिप्तला युद्धबंदी कायम ठेवायची होती. गाझामध्ये सुरू असलेल्या युद्धबंदीचे रक्षण करण्यासाठी हा प्रस्ताव अमेरिका आणि कतारला कळवण्यात आला होता. हमासने अद्याप त्यावर कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. इस्रायलनेही दहशतवाद्यांशी तडजोड करणार नाही असे सांगून हा प्रस्ताव नाकारला आहे.

इंडोनेशियात नमाजच्या वेळी मशिदीत स्फोट, 54 जखमी:शस्त्रे आणि बॉम्ब बनवण्याचे साहित्य जप्त, पोलिस तपास सुरू

इंडोनेशियातील जकार्ता येथील एका मशिदीत शुक्रवारच्या नमाजदरम्यान स्फोट झाला. यामध्ये किमान ५४ जण जखमी झाले असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. उत्तर जकार्ताच्या केलापा गडिंग परिसरातील एका शाळेच्या आत असलेल्या मशिदीत हा स्फोट झाला. शहराचे पोलिस प्रमुख असेप एडी सुहेरी यांनी घटनेनंतर सांगितले की, पोलिस स्फोटाचे कारण तपासत आहेत. सुरुवातीच्या तपासात घटनास्थळाजवळ काही संशयास्पद वस्तू आढळून आल्या आहेत, ज्यामध्ये एका इम्प्रोव्हाइज्ड एक्सप्लोझिव्ह डिव्हाइसचे (आयईडी) भाग, रिमोट कंट्रोल आणि एअरसॉफ्ट आणि रिव्हॉल्व्हरसह बंदुका यांचा समावेश आहे. नमाजदरम्यान हा स्फोट झाला घटनास्थळी असलेल्या लोकांनी सांगितले की पहिला स्फोट मशिदीच्या मुख्य हॉलच्या मागील बाजूस झाला, ज्यामुळे नमाज पठण करणारे घाबरले आणि जीव वाचवण्यासाठी पळू लागले. स्फोटाच्या वेळी मशिदीत असलेले गणिताचे शिक्षक बुडी लक्सोनो म्हणाले, खुतबा सुरू झाला होता तेव्हाच एक मोठा स्फोट झाला. काही सेकंदातच धूर पसरला. विद्यार्थी बाहेर पळाले. काही रडत होते, काही खाली पडले, सर्वजण घाबरले होते. जखमींपैकी बहुतेक जण काचेच्या तुकड्यांनी आणि मोठ्या आवाजाने जखमी झाले. सर्वांना केलापा गडिंग जिल्ह्यातील एका क्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात आले. घटनेनंतर लगेचच नौदल कर्मचारी आणि जकार्ता पोलिसांनी परिसराला घेराव घातला आणि बॉम्बशोधक पथकाने परिसराची तपासणी केली.

अमेरिकेत एका दिवसात 700 उड्डाणे रद्द:ट्रम्प यांच्या शटडाऊनमुळे कर्मचाऱ्यांची कमतरता, 40 प्रमुख विमानतळांनी उड्डाणे कमी केली

अमेरिकेतील शटडाऊन सुरू होऊन ३७ दिवस झाले आहेत. हवाई प्रवासावर त्याचा विशेष परिणाम होत आहे. फेडरल एव्हिएशन अॅडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने गुरुवारी ४० प्रमुख विमानतळांवर उड्डाण कपातीची घोषणा केली. ही कपात शुक्रवारी सकाळपासून सुरू झाली. यामध्ये एकूण ४० विमानतळांपैकी बहुतेक देशातील सर्वात व्यस्त विमानतळ असलेल्या न्यू यॉर्क आणि वॉशिंग्टन डी.सी. मधील प्रमुख विमानतळांचा समावेश आहे. यामुळे थँक्सगिव्हिंगच्या सुट्टीपूर्वी प्रवाशांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, अनेक प्रमुख विमान कंपन्यांनी आधीच उड्डाणे रद्द केली आहेत. आतापर्यंत ७०० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. यामध्ये प्रादेशिक आणि प्रमुख उड्डाणे समाविष्ट आहेत. तथापि, आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे वगळण्यात येतील. एफएएच्या मते, हे पाऊल एका महिन्याहून अधिक काळ पगाराशिवाय काम करणाऱ्या हवाई वाहतूक नियंत्रकांची कमतरता दूर करण्यासाठी उचलण्यात आले. दररोज १,८०० उड्डाणे रद्द होण्याचा धोका, ज्यामुळे २.६८ लाख लोक प्रभावित होत आहेत ही कपात हळूहळू वाढेल. शुक्रवारपासून, उड्डाणे ४% ने कमी केली जातील, १४ नोव्हेंबरपर्यंत ती १०% पर्यंत पोहोचतील. ही कपात सकाळी ६ ते रात्री १० वाजेपर्यंत असेल. याचा परिणाम देशांतर्गत उड्डाणांवर होईल. तज्ञांच्या मते, यामुळे दररोज १,८०० उड्डाणे रद्द होऊ शकतात, ज्यामुळे अंदाजे २,६८,००० लोक प्रभावित होऊ शकतात. डेल्टा एअर लाइन्सने शुक्रवारी १७० उड्डाणे रद्द केली. युनायटेड एअरलाइन्सने २०० उड्डाणे रद्द केली, जी त्यांच्या शुक्रवारच्या वेळापत्रकाच्या ४% आहेत. अमेरिकन एअरलाइन्सनेही २२० उड्डाणे कमी केली. साउथवेस्ट एअरलाइन्सने १०० उड्डाणे रद्द केली. अमेरिकेतील विमान कंपन्यांनी सांगितले की, प्रवाशांना होणारी गैरसोय कमी करण्यासाठी आम्ही सरकारसोबत काम करत आहोत. एफएएने सांगितले की, कोणती उड्डाणे रद्द करायची हे एअरलाइन्स ठरवतील. विमान कंपन्यांनी सल्लागार जारी केला, बॅकअप तिकिटे बुक करण्याचा सल्ला दिला फ्रंटियरसह अनेक प्रमुख विमान कंपन्यांनी पुढील १० दिवसांत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी सूचना जारी केल्या आहेत. जर तुम्ही शुक्रवारी किंवा पुढील १० दिवसांत विमान प्रवास करत असाल तर बॅकअप तिकीट बुक करा. दुसऱ्या एअरलाइनवर इकॉनॉमी क्लासमध्ये स्विच करा. हे बदल मोफत आहेत, असे फ्रंटियर एअरलाइन्सचे सीईओ बॅरी बिफल यांनी इंस्टाग्रामवर सांगितले. अमेरिकन, डेल्टा, साउथवेस्ट, युनायटेड आणि फ्रंटियर यांनीही सवलती दिल्या आहेत. लोक कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय त्यांचे तिकिटे बदलू शकतात. कंपनीने सांगितले की तृतीय-पक्ष वेबसाइटवरून बुकिंग करू नका. थेट एअरलाइनशी बुकिंग करा. जर फ्लाइट रद्द झाली तर एअरलाइन्स परतफेड करतील, परंतु हॉटेल किंवा इतर खर्च भरणार नाहीत. एजंटांना पगाराशिवाय काम करावे लागत आहे विरोधी पक्षांनी याला राजकीय डावपेच म्हटले आहे. डेमोक्रॅट्स म्हणतात की हा ट्रम्प प्रशासनाचा डेमोक्रॅट्सवर दबाव आणण्याचा मार्ग आहे. टेनेसी डेमोक्रॅटिक काँग्रेसमन स्टीव्ह कोहेन म्हणाले, हा ट्रम्पचा राजकीय डाव आहे. आरोग्य आणि पोषण लाभ कमी करणारे बजेट आणि प्राधान्यक्रम स्वीकारण्यास डेमोक्रॅट्सना भाग पाडण्याचा प्रयत्न. अमेरिकेतील बंदमुळे १३,००० नियंत्रक आणि ५०,००० वाहतूक सुरक्षा एजंट (TSA) पगाराशिवाय काम करत आहेत. ट्रम्प समर्थक डेमोक्रॅट्सना दोष देत आहेत. टेक्सास रिपब्लिकन सिनेटर टेड क्रूझ म्हणाले, एफएएचा सुरक्षा डेटा धोक्यात आला होता. बहुतेक कर्मचारी गैरहजर आहेत कारण त्यांना पगार मिळत नाही. अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा शटडाऊन १ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेला अमेरिकन सरकारी बंद आता ३७ दिवसांवर पोहोचला आहे. अमेरिकेच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा बंद आहे. मागील सरकारी बंद २०१८ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात ३५ दिवसांसाठी होता. या बंदमुळे ४२ दशलक्ष अमेरिकन लोकांना मिळणारी फूड स्टॅम्प (SNAP) मदत थांबली आहे. अमेरिकेच्या कृषी विभागाकडे (USDA) या कार्यक्रमासाठी फक्त ५ अब्ज डॉलर्सचा राखीव निधी आहे, तर नोव्हेंबरपर्यंत फूड स्टॅम्प सुरू ठेवण्यासाठी ९.२ अब्ज डॉलर्सची आवश्यकता असेल. वॉशिंग्टनस्थित बायपार्टिसन पॉलिसी सेंटरच्या मते, आतापर्यंत ६,७०,००० सरकारी कर्मचाऱ्यांना रजेवर काढण्यात आले आहे, तर ७,३०,००० कर्मचाऱ्यांना पगाराशिवाय काम करावे लागत आहे. यामुळे अंदाजे १४ लाख लोक त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी कर्जावर अवलंबून आहेत. आरोग्य सेवा कार्यक्रमासाठी अनुदाने वाढविण्यास ट्रम्प यांच्या अनिच्छेमुळे अमेरिकन संसदेच्या वरिष्ठ सभागृह सिनेटमध्ये निधी विधेयक मंजूर होण्यापासून रोखले गेले आहे. या विधेयकावर आतापर्यंत १४ वेळा मतदान झाले आहे, परंतु प्रत्येक वेळी बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या ६० मतांवर मतदान झाले नाही. दररोज ३३०० कोटी रुपयांचे पगाराचे नुकसान काँग्रेसनल बजेट ऑफिस (CBO) नुसार, कर्मचाऱ्यांना दररोज अंदाजे $४०० दशलक्ष (₹३,३०० कोटी) पगाराचे नुकसान होत आहे. सीबीओचे संचालक फिलिप स्वॅगेल म्हणाले की, शटडाऊनमुळे सरकारी खर्चात विलंब झाला आहे आणि अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे, हा परिणाम काही प्रमाणात कमी होईल, परंतु पूर्णपणे नाही. अमेरिकेतील सरकारी बंदमुळे हवाई वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. देशभरातील अनेक विमानतळांवर उड्डाणे उशिराने किंवा रद्द केली जात आहेत. वाहतूक विभागाने इशारा दिला आहे की ११,००० हवाई वाहतूक नियंत्रकांना त्यांचे वेतन मिळालेले नाही आणि जर ही परिस्थिती अशीच राहिली तर हवाई वाहतुकीवर गंभीर परिणाम होईल. ३७ दिवसांच्या बंदचा परिणाम

आणखी एक मुस्लिम देश इस्रायलसोबत:कझाकस्तान अब्राहम करारात सामील, ट्रम्प म्हणाले- आणखी काही देशांशी चर्चा सुरू आहे

इस्रायलसोबतच्या अब्राहम करारात आणखी एक मुस्लिम देश सामील होणार आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी घोषणा केली की कझाकस्तान या करारात सामील झाला आहे, ज्याचा उद्देश इस्रायल आणि मुस्लिम देशांमधील संबंध सामान्य करणे आहे. ट्रम्प म्हणाले की त्यांनी कझाकस्तानचे अध्यक्ष कासिम-जोमार्ट तोकायेव यांच्या उपस्थितीत इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. स्वाक्षरी समारंभाची तारीख आम्ही लवकरच जाहीर करू. या करारात सामील होण्यास आणखी बरेच देश इच्छुक आहेत. ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळात २०२० मध्ये अब्राहम करार सुरू करण्यात आले होते. ट्रम्प यांच्या पुढाकाराने, युएई आणि बहरीन यांनी इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित केले. त्याच वर्षी मोरोक्को देखील या करारांमध्ये सामील झाला. अब्राहम करार काय आहे? अब्राहम करारांतर्गत, इस्रायल आणि काही अरब देशांनी २०२० मध्ये अधिकृतपणे मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित केले. त्याचे नाव अब्राहमवरून आले आहे, ज्यांना यहुदी, ख्रिश्चन आणि इस्लाममध्ये संदेष्टा मानले जाते. या कराराशी संबंधित देश, युएई, बहरीन आणि मोरोक्को, यांनी इस्रायलमध्ये दूतावास उघडण्यास, व्यवसाय करण्यास आणि लष्करी आणि तांत्रिक भागीदारी वाढविण्यास सहमती दर्शविली होती. पॅलेस्टाईन संघर्षामुळे इस्रायल आणि अरब देशांमधील संबंध ताणले गेले आहेत. तथापि, या करारामुळे अनेक मुस्लिम देशांना पहिल्यांदाच इस्रायलशी उघडपणे संबंध प्रस्थापित करण्याची परवानगी मिळाली. अनेक मुस्लिम देश हा करार पॅलेस्टाईनसाठी अन्याय्य मानतात आणि असा युक्तिवाद करतात की इस्रायलशी संबंध सामान्यीकरण तेव्हाच व्हायला हवे जेव्हा पॅलेस्टाईनला त्याचे हक्क मिळतील. गुरुवारी, ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये कझाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तानच्या नेत्यांची भेट घेतली. ट्रम्प म्हणाले, यापैकी बरेच देश अब्राहम करारात सामील होतील, लवकरच याची घोषणा केली जाईल. गाझा युद्धानंतर अब्राहम करार रखडला गाझामधील इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्धाचा थेट परिणाम अब्राहम करारावर झाला आहे. २०२० पासून हे करार वेगाने प्रगती करत होते. अनेक नवीन मुस्लिम देश सामील होण्याची चर्चा होती, परंतु युद्धामुळे संपूर्ण प्रक्रिया थांबली. सौदी अरेबिया या करारात सामील होण्याच्या सर्वात जवळ होता. ट्रम्प यांनी वारंवार सांगितले आहे की गाझामध्ये युद्धबंदी लागू झाल्यानंतर सौदी अरेबिया लवकरच सामील होऊ शकते. तथापि, सौदी अरेबियाने अद्याप याबद्दल कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, पॅलेस्टिनींसाठी देशाचा मार्ग मोकळा केल्याशिवाय कोणताही करार होणार नाही. सौदीचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान १८ नोव्हेंबर रोजी व्हाईट हाऊसला भेट देणार आहेत. सौदी अरेबियाच्या या संघर्षामुळे इतर देशांनाही थांबावे लागले आहे. गाझामध्ये झालेल्या मोठ्या प्रमाणात मृत्यू आणि विध्वंसानंतर, मुस्लिम देशांमध्ये इस्रायलविरुद्ध व्यापक संताप आहे. अशा वातावरणात, कोणताही देश इस्रायलशी संबंध सामान्य करण्याची उघडपणे घोषणा करू इच्छित नाही. पडद्यामागे सुरू असलेल्या बैठका आणि वाटाघाटी युद्धामुळे थांबल्या. कझाकस्तान आणि इस्रायलमध्ये आधीच राजनैतिक संबंध आहेत कझाकस्तान सरकारने एक निवेदन जारी केले ज्यामध्ये म्हटले आहे की या निर्णयाबाबत चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, अब्राहम करारात सामील होणे हे आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा एक नैसर्गिक विस्तार आहे, जो संवाद, परस्पर आदर आणि प्रादेशिक स्थिरतेवर आधारित आहे. कझाकस्तानचे इस्रायलशी आधीच पूर्ण राजनैतिक आणि आर्थिक संबंध आहेत, त्यामुळे हा निर्णय केवळ औपचारिकता मानला जात आहे. अमेरिकेला आशा आहे की कझाकस्तानच्या समावेशामुळे अब्राहम करारांना पुन्हा गती मिळेल, कारण गाझा युद्धामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून त्याचा विस्तार थांबला आहे.

पुढच्या वर्षी भारत दौऱ्यावर येऊ शकतात ट्रम्प:म्हणाले- PM मोदींनी त्यांना आमंत्रित केले, ते एक चांगले व्यक्ती, त्यांनी रशियाकडून तेल खरेदीही कमी केली

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी सांगितले की ते पुढील वर्षी भारताला भेट देऊ शकतात, पंतप्रधान मोदींसोबतची त्यांची चर्चा खूप चांगली सुरू आहे आणि दोन्ही देशांमधील व्यापार करारावर चर्चा प्रगतिपथावर आहे. व्हाईट हाऊसच्या ओव्हल ऑफिसमध्ये माध्यमांशी बोलताना ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान मोदींना त्यांचे मित्र आणि एक चांगला माणूस म्हणून संबोधले. आम्ही चर्चा सुरू ठेवतो. त्यांनी रशियाकडून तेल खरेदी लक्षणीयरीत्या कमी केली आहे. पंतप्रधान मोदींनी मला भारत भेटीसाठी आमंत्रित केले आहे आणि मी तिथे जाण्याचा विचार करत आहे. जेव्हा पत्रकारांनी त्यांना विचारले की ते पुढच्या वर्षी भारताला भेट देणार आहेत का, तेव्हा ट्रम्प हसले आणि म्हणाले, हो, कदाचित. ट्रम्प यांचा पुन्हा एकदा दावा- भारत-पाकिस्तान युद्ध रोखले दरम्यान, ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा असा दावा केला आहे की त्यांनी भारत-पाकिस्तान युद्धाला टॅरिफची धमकी देऊन थांबवले. ते म्हणाले, आठ युद्धांपैकी पाच किंवा सहा युद्धे मी टॅरिफच्या मदतीने संपवली. भारत आणि पाकिस्तान युद्धाच्या उंबरठ्यावर होते; दोघेही अण्वस्त्रधारी देश आहेत. आठ विमाने पाडण्यात आली. मी म्हणालो, 'जर तुम्ही लढलात तर मी तुमच्या दोघांवर टॅरिफ लादेन. आणि २४ तासांत प्रकरण मिटले. ट्रम्प यांनी भारतात होणाऱ्या क्वाड शिखर परिषदेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला न्यू यॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानुसार, रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल अमेरिकेने भारतावर जास्त कर लादल्यानंतर ट्रम्प यांनी या वर्षी भारतात होणाऱ्या क्वाड शिखर परिषदेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला होता. भारतावरील निर्बंधांचा उद्देश रशियावर दबाव आणणे रशियावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. ट्रम्प यांनी वारंवार दावा केला आहे की रशिया भारताच्या तेल खरेदीतून मिळणाऱ्या पैशातून युक्रेनमधील युद्धाला वित्तपुरवठा करतो. रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारताविरुद्ध केलेल्या आर्थिक कारवाईचे वर्णन ट्रम्प प्रशासन दंड किंवा शुल्क म्हणून करत आहे. ट्रम्प यांनी आतापर्यंत भारतावर एकूण ५० कर लादले आहेत, ज्यात २५% परस्पर कर आणि रशियाकडून तेल खरेदीवर २५% दंड समाविष्ट आहे. परस्पर शुल्क ७ ऑगस्ट रोजी लागू झाले आणि दंड २७ ऑगस्ट रोजी लागू झाला. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिना लेविट यांच्या मते, युद्ध संपवण्यासाठी रशियावर दुय्यम दबाव आणणे हा यामागील उद्देश आहे. सप्टेंबरमध्ये भारताने रशियाकडून ३४% तेल खरेदी केले ट्रम्प यांच्या दाव्याला न जुमानता रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा तेल स्रोत राहिला आहे. कमोडिटी आणि शिपिंग ट्रॅकर क्लेपलरच्या आकडेवारीनुसार, केवळ सप्टेंबरमध्येच नवी दिल्लीने येणाऱ्या शिपमेंटपैकी ३४ टक्के तेल निर्यात केले. तथापि, २०२५ च्या पहिल्या आठ महिन्यांत आयात १० टक्क्यांनी कमी झाली. एजन्सीच्या आकडेवारीनुसार, भारताने ऑगस्ट २०२५ मध्ये रशियाकडून सरासरी १.७२ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन (bpd) कच्चे तेल आयात केले. तथापि, सप्टेंबरमध्ये हा आकडा किंचित कमी होऊन १.६१ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन झाला. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की ही कपात अमेरिकेच्या दबावाला आणि पुरवठ्यात विविधता आणण्याच्या प्रयत्नांना प्रतिसाद आहे. याउलट, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि नायरा एनर्जी सारख्या खाजगी रिफायनर्सनी त्यांच्या खरेदीत वाढ केली आहे. रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी कशी सुरू झाली? फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर, युरोपने रशियन तेलावर निर्बंध लादले. त्यानंतर रशियाने आपले तेल आशियाकडे वळवले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, २०२१ मध्ये भारताने रशियन तेलाच्या फक्त ०.२% आयात केले. २०२५ मध्ये ते भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार बनेल, जो दररोज सरासरी १.६७ दशलक्ष बॅरल तेल पुरवेल, जो भारताच्या एकूण तेल गरजेच्या अंदाजे ३७% आहे. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणे का थांबवत नाही?रशियाकडून तेल खरेदी केल्याने भारताला अनेक थेट फायदे आहेत... रशिया व्यतिरिक्त भारताला कोणत्या देशांकडून तेल खरेदी करण्याचा पर्याय आहे?भारत आपल्या गरजेच्या ८०% पेक्षा जास्त तेल आयात करतो. रशिया व्यतिरिक्त, तो इराक, सौदी अरेबिया आणि अमेरिका सारख्या देशांकडून बहुतेक तेल खरेदी करतो. जर त्याला रशियाकडून तेल आयात करणे थांबवायचे असेल, तर त्याला या देशांकडून आयात वाढवावी लागेल...

ट्रम्प यांच्या पत्रकार परिषदेत फार्मा कंपनीच्या एक्झिक्युटिव्हला भोवळ, व्हिडिओ:अधिकाऱ्यांनी सावरले; राष्ट्राध्यक्षही घाबरून उभे राहिले

गुरुवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पत्रकार परिषदेदरम्यान औषध कंपनी नोवो नॉर्डिस्कचे कार्यकारी अधिकारी गॉर्डन फाइंडले भोवळ येऊन पडले. फाइंडले राष्ट्राध्यक्षांच्या मागे उभे असताना अचानक ते पडू लागले. घटनास्थळी उपस्थित असलेले यूएस सेंटर्स फॉर मेडिकेअर अँड मेडिकेड सर्व्हिसेस (सीएमएस) चे प्रमुख डॉ. मेहमेट ओझ यांनी त्यांना ताबडतोब पकडले आणि पडण्यापासून वाचवले. या भाषणादरम्यान ट्रम्पदेखील त्यांच्या आसनावरून उभे राहिले आणि त्यांनी लठ्ठपणाविरोधी औषधे (GLP-1 औषधे) स्वस्त आणि अधिक सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन धोरण जाहीर केले. व्हाइट हाऊसच्या कर्मचाऱ्यांनी आणि प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी फाइंडले यांना मदत केली आणि मीडियाला ताबडतोब खोलीतून बाहेर काढण्यात आले. घटनेनंतर व्हाइट हाऊसच्या वैद्यकीय पथकाने फाइंडले यांना लगेचच प्राथमिक उपचार दिले. त्यांची प्रकृती आता स्थिर असल्याचे वृत्त आहे आणि त्यानंतर काही वेळातच पत्रकार परिषद पुन्हा सुरू झाली. गॉर्डन फाइंडले कोण आहे? गॉर्डन फाइंडले हे औषध कंपनी नोवो नॉर्डिस्कचे ग्लोबल ब्रँड डायरेक्टर आहेत. ते कंपनीच्या स्वित्झर्लंडमधील बासेल येथील कार्यालयात काम करतात. त्यांनी केंट विद्यापीठातून बायोकेमिस्ट्रीमध्ये पीएचडी केली आहे. फाइंडले यांनी यापूर्वी कंपनीच्या नॉर्डिट्रोपिन औषधाच्या पुरवठ्याच्या मोठ्या समस्येचे व्यवस्थापन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. आता ते कंपनीच्या जागतिक स्तरावरील मार्केटिंग आणि नवीन उत्पादनांच्या नियोजनाचे निरीक्षण करतात. ट्रम्प प्रशासनाने 'ट्रम्पआरएक्स' मुळे वजन कमी करणारी औषधे स्वस्त होणार असल्याची घोषणा केली पत्रकार परिषदेत दोन्ही औषध कंपन्यांचे उच्च अधिकारी नोवो नॉर्डिस्क आणि एली लिली उपस्थित होते. ट्रम्प प्रशासनाने दोन्ही कंपन्यांसोबत एक करार जाहीर केला, ज्याअंतर्गत लठ्ठपणा आणि मधुमेहावर उपचार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या GLP-1 औषधे आता पुढील वर्षी लाँच होणाऱ्या TrumpRx या नवीन सरकारी वेबसाइटद्वारे परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध करून दिली जातील. औषधे किती स्वस्त असतील? एफडीएच्या मंजुरीनंतर, औषधाची तोंडी आवृत्ती दरमहा फक्त $१४९ (अंदाजे ₹१२,५००) मध्ये उपलब्ध असेल. इंजेक्शन करण्यायोग्य आवृत्ती रुग्णांना दरमहा $२४५ (अंदाजे ₹२०,५००) मध्ये उपलब्ध असेल. ही औषधे लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी आणि मधुमेहासारख्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी उपयुक्त आहेत.

परवानगीशिवाय छायाचित्र वापरले, भारतात गेले नाही:मतदान चोरी प्रकरणात ब्राझिलियन मॉडेल समोर

काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दावा केला की हरियाणात एका महिलेच्या नावावर २२ मते पडली. तिचे नाव ब्राझिलियन मॉडेल लारिसा नेरी असे होते. लारिसाचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे ज्यामध्ये ती म्हणते, “काय वेडेपणा आहे! माझा फोटो भारतात मतदानासाठी वापरला जात आहे. मी कधीही भारतात गेलेलो नाही.” व्हिडिओमध्ये महिलेचे नाव लारिसा फरेरा असल्याचा दावा केला आहे. ती पोर्तुगीज भाषेत म्हणते की तिच्या फोटोचा भारतात गैरवापर होत आहे. लोक आपापसात भांडत आहेत आणि ती भारतीय असल्याचा दावा करत आहेत. लारिसाने सांगितले की हा फोटो तिच्या मॉडेलिंग कारकिर्दीच्या सुरुवातीला, जेव्हा ती १८-२० वर्षांची होती, तेव्हा काढण्यात आला होता. तिने स्पष्ट केले की हा फोटो तिच्या परवानगीशिवाय वापरण्यात आला होता. “मी आता मॉडेल नाही. मी एक केशभूषाकार आणि डिजिटल प्रभावशाली व्यक्ती आहे. मला भारतीय लोक खरोखर आवडतात.” राहुलने दाखवलेला फोटो अनस्प्लॅश आणि पेक्सेल्स सारख्या स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. हा फोटो पहिल्यांदा २ मार्च २०१७ रोजी प्रकाशित झाला होता आणि ४,००,००० हून अधिक वेळा डाउनलोड झाला आहे. राहुल यांच्याकडून मत चोरीचा आरोप राहुल गांधी म्हणाले की २०२४ च्या हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत २५ लाख मते चोरी गेली. असेही तिने सांगितले: इन्स्टाग्रामवर भारतीय फॉलोअर्स वाढले लेरिसाने सांगितले, राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेनंतर तिचा फोटो व्हायरल झाला व तिचे इंस्टाग्राम अकाउंट भारतीय फॉलोअर्सनी भरले. “लोक माझ्या फोटोवर अशा कमेंट करत आहेत जणू मी निवडणूक जिंकली आहे. मी स्पष्ट करू इच्छितो की, ती मी नाही, हा फक्त माझा फोटो आहे.” लेरिसाने सांगितले की अनेक भारतीय पत्रकार तिच्याशी संपर्क साधत आहेत. ती म्हणाली, “मी उत्तर दिले आहे की मी तीच ‘रहस्यमय ब्राझिलियन मॉडेल’ आहे, पण मी आता मॉडेल नाही.”

चीनचा फ्रंटलाइन बेस झाला बांगलादेश:ट्रेड, आर्मी, मेडिकलवर दबदबा; परराष्ट्र धोरणातही बदल

५ ऑगस्ट २०२४ रोजी, जेव्हा शेख हसीना यांच्या अवामी लीग सरकारला भेदभावविरोधी विद्यार्थी चळवळीच्या दबावाखाली पायउतार व्हावे लागले, तेव्हा बांगलादेशातील राजकीय उठावाने परराष्ट्र धोरणाचे स्वरूपही बदलून टाकले. बांगलादेश हळूहळू भारतापासून दूर जाऊ आणि चीनच्या जवळ जाऊ लागला आहे. सैन्य खरेदी : बांगलादेशातून चीनला होतेय निर्यात सैन्य सहकार्य : ची ऑगस्ट २०२४ पासून चीन-बांगलादेश लष्करी संबंध अधिक मजबूत झाले आहेत. चीन-बांगलादेश गोल्डन फ्रेंडशिप २०२४ हा पहिलाच संयुक्त लष्करी सराव आयोजित केला होता. ५ ऑगस्ट २०२४ पासून, बांगलादेशची चीनला होणारी निर्यात ४४.१% ने वाढली, तर जुलै-ऑगस्ट आर्थिक वर्ष २५ मध्ये व्यापार तूट अंदाजे ₹२,४०७ कोटींनी कमी झाली. ऑगस्ट २०२४ ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान, बांगलादेशची चीनला होणारी निर्यात ₹७५२ कोटींवरून ₹१,०७९ कोटींवर पोहोचली.

पाकिस्तानचा पुन्हा अफगाणिस्तानवर हल्ला:शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करत नागरिकांना लक्ष्य केले; तालिबाननेही दिले प्रत्युत्तर

अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा लढाई सुरू झाली आहे. एएफपी वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, गुरुवारी संध्याकाळी ५ वाजताच्या सुमारास पाकिस्तानी सैन्याने स्पिन बोल्दाकच्या अफगाणिस्तान भागात गोळीबार केला. एका अफगाण लष्करी सूत्राने वृत्तसंस्थेला सांगितले की, पाकिस्तानी सैन्याने जड शस्त्रांनी नागरिकांना लक्ष्य केले. जीवितहानीबद्दल त्वरित माहिती नाही. काही माध्यमांच्या वृत्तानुसार अफगाणिस्ताननेही प्रत्युत्तरात्मक हल्ले सुरू केले आहेत. गुरुवारी तुर्कीये येथे पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान शांतता चर्चेचा तिसरा टप्पा होणार असताना ही झटापट झाली. १९ ऑक्टोबर रोजी कतारमध्ये दोन्ही बाजूंनी युद्धबंदीवर स्वाक्षरी केली होती, परंतु गेल्या आठवड्यात तुर्कीये येथे झालेल्या चर्चेचा दुसरा टप्पा कोणत्याही कराराविना संपला. आजच्या चर्चेतही तुर्कीये आणि कतार मध्यस्थी करत आहेत. पाकिस्तान म्हणाला - जर चर्चेत तोडगा निघाला नाही, तर आम्ही पूर्ण ताकदीने प्रत्युत्तर देऊ. पाकिस्तानकडून आयएसआयचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल असीम मलिक शांतता चर्चेचे नेतृत्व करत आहेत, तर तालिबानकडून गुप्तचर प्रमुख अब्दुल हक वसिक, उपगृहमंत्री रहमतुल्लाह नजीब आणि प्रवक्ते सुहेल शाहीन सहभागी आहेत. पाकिस्तानची स्पष्ट भूमिका अशी आहे की, अफगाणिस्तानच्या भूमीवरून त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही दहशतवादी कारवाया खपवून घेतली जाणार नाही आणि टीटीपीला आश्रय देण्यापासून रोखले पाहिजे. तुर्कीने मागील टप्प्यात सांगितले होते की, युद्धबंदी कायम राहील आणि त्यावर लक्ष ठेवले जाईल, उल्लंघन दंडनीय असेल. पाकिस्तानी लष्कराच्या प्रवक्त्याने इशारा दिला आहे की, जर चर्चेतून समस्या सुटली नाही, तर पाकिस्तान कारवाई करण्याचा अधिकार राखून ठेवतो आणि कोणत्याही हल्ल्याला पूर्ण ताकदीने उत्तर दिले जाईल. या दोन दिवसांच्या चर्चेतून सीमा उघडण्यासाठी आणि दहशतवाद थांबवण्यासाठी पावले उचलली जाण्याची अपेक्षा आहे. पाकिस्तानने काबूलमध्ये बॉम्ब टाकले. ९ ऑक्टोबर रोजी इस्लामाबादने काबूलमधील तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) च्या ठिकाणांवर हल्ला केला, तेव्हा अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील संघर्ष सुरू झाला. सीमा विवाद आणि हवाई हद्द उल्लंघनासाठी अफगाणिस्तान पाकिस्तानला दोषी ठरवते. दोन्ही देशांमधील वादाचे मूळ ड्युरंड रेषा आहे, जी ब्रिटीश काळात भारत आणि अफगाणिस्तानमध्ये काढली गेली होती. ती दोन्ही देशांच्या पारंपारिक भूमींना विभागते आणि दोन्ही बाजूंच्या पश्तूनांनी ती कधीही स्वीकारलेली नाही. ड्युरंड रेषेवर किमान सात ठिकाणी दोन्ही बाजूंमध्ये प्राणघातक गोळीबार झाला. दोन्ही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाल्याचा दावा केला. रॉयटर्सच्या मते, पाकिस्तानने २०० हून अधिक अफगाण तालिबान आणि त्यांच्या सहयोगींना मारल्याचा दावा केला, तर अफगाणिस्तानने ५८ पाकिस्तानी सैनिकांचा दावा केला. पाकिस्तानी हल्ल्यात ३ क्रिकेटपटूंचा मृत्यू झाला होता. १८ ऑक्टोबर रोजी पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या पक्तिका प्रांतात हवाई हल्ला केला. या हल्ल्यात तीन अफगाण क्रिकेटपटूंसह १७ जणांचा मृत्यू झाला. स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, हे हल्ले उरगुन आणि बारमल जिल्ह्यांतील निवासी भागात झाले. दोन्ही देशांदरम्यान बुधवार, १५ ऑक्टोबर रोजी ४८ तासांचा युद्धविराम झाला होता आणि शुक्रवारी संध्याकाळी ६ वाजता संपला. तो वाढवण्यासाठी एक करार झाला. तथापि, काही तासांनंतरच पाकिस्तानने हल्ला सुरू केला. ही बातमी पण वाचा... पाकिस्तानात लष्करप्रमुखांना अधिक अधिकार मिळणार:शाहबाज सरकार संविधानात सुधारणा करण्याच्या तयारीत, इम्रान खान यांच्या पक्षाची टीका पाकिस्तानचे शाहबाज शरीफ सरकार संविधानातील २७ वी दुरुस्ती आणण्याची तयारी करत आहे. यामुळे लष्करप्रमुखांना अधिक अधिकार मिळू शकतात आणि प्रांतीय निधी कमी होऊ शकता. वाचा सविस्तर बातमी...

पीओकेमध्ये सरकारविरुद्ध जेन-झीचा निषेध:फी वाढ आणि लष्करी अत्याचारांचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले; खुन्यांनो उत्तर द्या! असे नारे दिले

नेपाळ आणि बांगलादेशनंतर, पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मधील जनरल झी आता पाकिस्तान सरकारविरुद्ध रस्त्यावर उतरून निषेध केला. ते शिक्षण व्यवस्थेतील बदल, परीक्षांसाठी ई-मार्किंग प्रणालीतील त्रुटी आणि आवश्यक सुविधांच्या अभावाचा निषेध करत आहेत. मुझफ्फराबाद येथील आझाद जम्मू आणि काश्मीर विद्यापीठात ४ नोव्हेंबर रोजी निदर्शने सुरू झाली. विद्यार्थी सेमिस्टर फी वाढीच्या विरोधात निदर्शने करत होते. एका विद्यार्थ्याला गोळी लागून तो जखमी झाला, ज्यामुळे हिंसक निदर्शने झाली. मुझफ्फराबादपासून मीरपूर, कोटली, रावळकोट आणि नीलम व्हॅलीपर्यंत निदर्शने पसरली आहेत. इंटरमिजिएटच्या विद्यार्थ्यांनी लाहोरमध्येही धरणे आंदोलन केले. त्यांनी पाकिस्तानी सैन्यावर अत्याचाराचा आरोप करत आझादी आणि खून्यांनो उत्तर द्या, रक्ताचा हिशेब द्या अशा घोषणा दिल्या. निषेधाचे फोटो... विद्यापीठाने सेमिस्टर फीमध्ये लाखो रुपयांची वाढ केल्याने विद्यार्थी संतप्त गेल्या तीन ते चार महिन्यांत सेमिस्टर फीमध्ये लाखो रुपयांची वाढ झाल्याने मुझफ्फराबाद येथील काश्मीर विद्यापीठातील विद्यार्थी संतप्त झाले होते. मॅट्रिक आणि इंटरमिजिएट स्तरावर लागू केलेल्या ई-मार्किंग प्रणालीमुळे संतप्त झालेल्या इंटरमिजिएट (अकरावी-बारावी) विद्यार्थ्यांनीही या निषेधात सहभाग घेतला. यापूर्वी, ३० ऑक्टोबर रोजी, अकरावीचे निकाल सहा महिने उशिरा जाहीर झाले, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांनी निषेध केला आणि आरोप केला की, ई-मार्किंगमुळे त्यांना लक्षणीयरीत्या कमी गुण मिळाले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये, विद्यार्थ्यांना त्यांनी दिलेल्या नव्हत्या अशा परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण घोषित करण्यात आले. शिक्षण मंडळाने ई-मार्किंग प्रक्रियेची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली, परंतु सरकारकडून कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही. GenZ सरकारकडून ७ प्रमुख मागण्या महागाईविरुद्धचा निषेध ५ दिवस चालला. ऑक्टोबरमध्ये, पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (पीओके) वीज बिलात वाढ, पीठ अनुदान आणि विकासकामांच्या मागणीसाठी निदर्शने सुरू झाली. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (पीओके) हे निदर्शने पाच दिवस चालली. जम्मू आणि काश्मीर संयुक्त अवामी कृती समिती (JKJAAC) ने या निदर्शनाचे नेतृत्व केले. निदर्शकांनी सरकारवर मूलभूत हक्कांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आणि महागाई नियंत्रित करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला. जेकेजेएएसीने सरकारसमोर ३८ मागण्या मांडल्या, ज्यात पीओके विधानसभेतील १२ राखीव जागा रद्द करण्याचा समावेश होता. सरकारने निदर्शकांच्या ३८ मागण्यांपैकी २१ मागण्या मान्य केल्या, त्यानंतर निदर्शने मागे घेण्यात आली. या निदर्शनांमध्ये बारा जणांचा मृत्यू झाला आणि १०० हून अधिक जण जखमी झाले. करारातील महत्त्वाचे मुद्दे - पीओकेमध्ये यापूर्वीही अनेकदा निदर्शने झाली आहेत. पीओकेमध्ये लष्कर आणि सरकारविरुद्ध अनेक वेळा निदर्शने झाली आहेत. गेल्या वर्षी मे महिन्यात स्वस्त पीठ आणि वीज मिळावी या मागणीसाठी लोकांनी संप पुकारला होता. लोक म्हणतात की, पीओकेमधील मंगला धरण वीजनिर्मिती करत असूनही, त्यांना अजूनही परवडणारी वीज मिळत नाही. त्याचप्रमाणे, २०२३ मध्ये, वीजेच्या वाढत्या किमती आणि गव्हाच्या अनुदाना रद्द करण्याच्या विरोधात लोक रस्त्यावर उतरले. २०२२ मध्ये, लोकांनी रस्ते अडवले आणि सरकारी कायद्याविरुद्ध स्वातंत्र्यासाठी घोषणाबाजी केली.

पाकिस्तानात लष्करप्रमुखांना अधिक अधिकार मिळणार:शाहबाज सरकार संविधानात सुधारणा करण्याच्या तयारीत, इम्रान खान यांच्या पक्षाची टीका

पाकिस्तानचे शाहबाज शरीफ सरकार संविधानातील २७ वी दुरुस्ती आणण्याची तयारी करत आहे. यामुळे लष्करप्रमुखांना अधिक अधिकार मिळू शकतात आणि प्रांतीय निधी कमी होऊ शकतो. वृत्तानुसार, या दुरुस्तीमुळे पाकिस्तानी संविधानाच्या कलम २४३ मध्ये सुधारणा होईल, जे लष्करप्रमुखांच्या नियुक्ती आणि सशस्त्र दलांच्या कमांडशी संबंधित आहे. त्यामुळे कमांडर-इन-चीफ नावाचे एक नवीन संवैधानिक पद देखील निर्माण होऊ शकते. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर २०२७ मध्ये निवृत्त होणार आहेत. असे मानले जाते की, सरकार या दुरुस्तीचा विचार करू शकते, ज्यामुळे त्यांना आजीवन सत्ता मिळेल. इम्रान खान यांच्या पक्षाने, पीटीआयने याला विरोध केला आहे. १४ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय असेंब्लीमध्ये मतदान होईल. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) चे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो यांनी सोशल मीडियावर दावा केला की, सरकारने या दुरुस्तीवर त्यांचा पाठिंबा मागितला आहे तेव्हा या विधेयकाबद्दल चर्चा सुरू झाली. सरकारने निर्णय घेतला आहे की, २७ व्या घटनादुरुस्तीचा अंतिम मसुदा या आठवड्यात सिनेट (वरच्या सभागृहात) सादर केला जाईल आणि त्यानंतर १४ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय असेंब्ली (कनिष्ठ सभागृह) मध्ये त्यावर मतदान केले जाईल. उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक डार यांनी संसदेत पुष्टी केली की, सरकार लवकरच ही दुरुस्ती आणेल. त्यांनी सांगितले की, संपूर्ण प्रक्रिया संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीत असेल आणि कोणतीही घाई होणार नाही. सरकारने सर्व मंत्र्यांचे परदेश दौरे रद्द केले. १४ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात सर्व सदस्य उपस्थित राहू शकतील यासाठी सरकारने सर्व मंत्री आणि खासदारांचे परदेश दौरे रद्द केले आहेत. राष्ट्रीय असेंब्लीच्या अध्यक्षांनी सर्व पक्षांशी चर्चा करून अधिवेशनाचा अजेंडा अंतिम केला आहे. तथापि, पीटीआय (पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ) चे नेते बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. पीटीआयने असेही म्हटले आहे की, ते या निर्णयाला विरोध करतील. पक्षाचे नेते हमीद खान यांनी आरोप केला की, सरकार संविधान कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. २७ व्या घटनादुरुस्तीसंदर्भात संघीय मंत्री चौधरी सलीक हुसेन यांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग-क्यू (पीएमएल-क्यू) पक्षाच्या शिष्टमंडळाने शाहबाज शरीफ यांची भेट घेतली. याशिवाय, पंतप्रधानांनी सर्व आघाडी भागीदारांच्या नेत्यांची भेट घेतली आणि त्यांना या दुरुस्तीवर विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला.

सौंदर्य स्पर्धेत मिस मेक्सिकोला मूर्ख म्हटले:सोशल मीडियावर जाहिरात शेअर न केल्याने आयोजक संतापले, संतप्त स्पर्धकाने कार्यक्रम सोडला

मंगळवारी थायलंडमधील मिस युनिव्हर्स सौंदर्य स्पर्धेदरम्यान वाद निर्माण झाला. मिस युनिव्हर्स थायलंडच्या संचालक नवात इटसाराग्रिसिल यांनी स्टेजवर मिस मेक्सिको फातिमा बॉशला जाहीरपणे फटकारले आणि तिला मूर्ख म्हटले. अनेक देशांतील स्पर्धकांनी निषेध म्हणून सभागृहातून बाहेर पडून विरोध दर्शवला. नवातने फातिमाला सांगितले की तिने स्पर्धेशी संबंधित प्रचारात्मक साहित्य शेअर केले नाही. जेव्हा फातिमाने विरोध केला तेव्हा नवातने सुरक्षा रक्षकांना बोलावण्याची धमकी दिली आणि तिला पाठिंबा देणाऱ्या कोणालाही अपात्र ठरवण्याची धमकी दिली. त्यानंतर फातिमा स्टेजवरून निघून गेली. सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात निषेध झाल्यानंतर, नवात यांनी एक व्हिडिओ जारी करून माफी मागितली आणि जर कोणाचे मन दुखावले असेल तर त्यांची माफी मागते असे म्हटले. नवात यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल या घटनेनंतर, मिस युनिव्हर्स ऑर्गनायझेशन (MUO) ने नवातच्या वर्तनाचा तीव्र निषेध केला आणि त्याला दुर्भावनापूर्ण आणि अनादरपूर्ण म्हटले. संस्थेचे अध्यक्ष राऊल रोचा यांनी एक व्हिडिओ संदेश जारी करून म्हटले आहे की, नवात यांनी यजमान म्हणून आपल्या कर्तव्यांचा आदर केला नाही आणि एका महिलेला धमकी देऊन तिचा स्वाभिमान दुखावला. रोचा म्हणाले की, नवातची भूमिका मर्यादित असेल आणि तिच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल. सध्याची मिस युनिव्हर्स देखील हॉलमधून निघून गेली हॉल सोडणाऱ्यांमध्ये डेन्मार्कची मिस युनिव्हर्स व्हिक्टोरिया किअर थेल्विग ही देखील होती. ती निघताना म्हणाली, हा महिलांच्या हक्कांचा प्रश्न आहे. कोणत्याही मुलीचा अपमान सहन केला जाऊ शकत नाही. म्हणूनच मी जात आहे. दरम्यान, फातिमा बोश म्हणाली की तिला आवाज उठवण्यास भीती वाटत नाही. ती म्हणाली, मी इथे फक्त कपडे घालण्यासाठी किंवा कपडे बदलण्यासाठी नाहीये. मी इथे त्यांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या महिला आणि मुलींचा आवाज बनण्यासाठी आहे. मला माझ्या देशाला सांगायचे आहे की मी खंबीरपणे उभी आहे आणि मी माझे मत मांडेन. मिस युनिव्हर्स ही जगातील सर्वात मोठी सौंदर्य स्पर्धा आहे मिस युनिव्हर्स ही जगातील सर्वात प्रतिष्ठित आणि प्रसिद्ध सौंदर्य स्पर्धांपैकी एक आहे, जी दरवर्षी अनेक देशांमधून सुंदर आणि प्रतिभावान तरुणींना आकर्षित करते. याची सुरुवात १९५२ मध्ये झाली आणि तेव्हापासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आयोजित केली जात आहे. मिस युनिव्हर्स ऑर्गनायझेशन (MUO) द्वारे आयोजित या कार्यक्रमात सुमारे 80 ते 90 देशांतील स्पर्धक सहभागी होतात. प्रत्येक देशाचा राष्ट्रीय विजेता या आंतरराष्ट्रीय मंचावर त्यांच्या देशाचे प्रतिनिधित्व करतो. या स्पर्धेदरम्यान, स्पर्धकांना कॅटवॉक, मुलाखत, राष्ट्रीय पोशाख, संध्याकाळचा गाऊन आणि प्रश्नोत्तर अशा अनेक फेऱ्या पार कराव्या लागतात. अंतिम फेरीत विचारले जाणारे प्रश्न बहुतेकदा सामाजिक समस्या, जागतिक शांतता, महिला हक्क, शिक्षण आणि नेतृत्व यांच्याशी संबंधित असतात, जे विजेत्याच्या विचारसरणीची आणि दृष्टिकोनाची चाचणी घेतात. मिस युनिव्हर्सचा मुकुट जिंकणाऱ्या महिलेला एक वर्षाचा आंतरराष्ट्रीय करार मिळतो, ज्या दरम्यान ती विविध देशांमध्ये सामाजिक मोहिमा, धर्मादाय कार्यक्रम, महिला हक्क, शिक्षण आणि आरोग्य जागरूकता कार्यक्रमांमध्ये भाग घेते आणि अनेक जागतिक ब्रँडचा चेहरा देखील बनते.

अस्वल पकडण्यासाठी जपानने सैन्य तैनात केले:7 महिन्यांत 100 हल्ले, 12 जणांचा मृत्यू; लोकांना घरात घंटा ठेवण्याचा सल्ला

जपानने बुधवारी अस्वलांना पकडण्यासाठी अनेक भागात स्व-संरक्षण दल (SDF) तैनात केले, जे विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की ते पर्वतीय प्रदेशात वाढत्या धोक्याचे कारण आहेत. एप्रिलपासून, देशभरात अस्वलांचे १०० हून अधिक हल्ले झाले आहेत, ज्यामध्ये १२ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. बहुतेक मृत्यू अकिता प्रीफेक्चर आणि शेजारच्या इवाते शहरात झाले आहेत. या वर्षी अकितामध्ये अस्वल दिसण्याचे प्रमाण सहा पटीने वाढून ८,००० पेक्षा जास्त झाले आहे. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ लागल्याने, प्रांतीय राज्यपालांनी लष्कराला पाचारण केले. बुधवारी, एसडीएफचे सैन्य काझुनो शहरात पोहोचले, जिथे ते अस्वलाला पकडण्यासाठी स्टीलचे सापळे लावण्यात स्थानिक अधिकाऱ्यांना मदत करत आहेत. प्रशिक्षित शिकारींना अस्वलांना मारण्याचे काम देण्यात आले आहे. स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी, अधिकाऱ्यांनी रहिवाशांना त्यांच्या घराबाहेर घंटा लावण्याचा सल्ला दिला आहे जेणेकरून मोठ्या आवाजामुळे अस्वलांना रोखता येईल. अस्वलांशी संबंधित ४ चित्रे... अस्वलांच्या हल्ल्याच्या भीतीमुळे अनेक शाळा बंद ठेवण्यात आल्या काझुनो शहरातील ३०,००० रहिवाशांना जंगलापासून दूर राहण्याचा, रात्री घराबाहेर न पडण्याचा, घंटा वाजवण्याचा आणि मोठ्या आवाजाच्या मदतीने अस्वलांना घाबरवण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. रहिवाशांनी माध्यमांना सांगितले की, अस्वल पूर्वी शहरांपासून दूर राहायचे, पण आता ते माणसांकडे येऊ लागले आहेत. ते खूप धोकादायक झाले आहेत. ते भयानक आहेत. महापौर शिंजी सासामोतो म्हणाले की, भीतीमुळे लोक बाहेर पडू शकले नाहीत आणि अनेक कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आले आहेत. नोव्हेंबरच्या अखेरीपर्यंत ओडाटे आणि किटाकिता तसेच काझुनो या शहरांमध्ये सैन्य मदत पुरवेल. अस्वलांचे हल्ले सुपरमार्केट, जवळील रिसॉर्ट्स, बस स्टॉप आणि शाळा कॅम्पसमध्ये पसरले आहेत, काही शाळा तात्पुरत्या बंद करण्यात आल्या आहेत. अन्नाच्या शोधात अस्वल शहरांमध्ये स्थलांतर करत आहेत पर्यावरण मंत्रालयाच्या मते, हवामान बदलामुळे जंगले आकुंचन पावली आहेत. उर्वरित जंगलांमध्येही, अस्वलांना पुरेसे अन्न मिळत नाही, ज्यामुळे त्यांना अन्नाच्या शोधात शहरांमध्ये स्थलांतर करावे लागते. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये अस्वलांचे हल्ले शिगेला पोहोचतात, ते झोपेत जाण्यापूर्वी. जपानमध्ये अस्वलांच्या दोन प्रजाती आढळतात: आशियाई काळा अस्वल आणि होक्काइडो अस्वल. काळ्या अस्वलांचे वजन १३० किलोग्रॅमपर्यंत असू शकते, तर होक्काइडो तपकिरी अस्वलांचे वजन ४०० किलोग्रॅमपर्यंत असू शकते. देशाने अस्वलांना मारण्यासाठीचे नियम शिथिल केले आहेत. उपमुख्य कॅबिनेट सचिव केई सातो म्हणाले, अस्वल आता दररोज लोकवस्तीच्या भागात प्रवेश करत आहेत आणि हल्ले वाढत आहेत. आपण त्वरित कारवाई केली पाहिजे. हरणांना नियंत्रित करण्यासाठी सैनिक तैनात करण्यात आले. वन्य प्राण्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जपानने सैन्य तैनात करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, हरण आणि सील नियंत्रित करण्यासाठी सैन्याचा वापर करण्यात आला आहे. सुमारे एक दशकापूर्वी, सैन्याने वन्य हरणांच्या शिकारीला रोखण्यासाठी हवाई देखरेख केली होती आणि १९६० च्या दशकात, मासेमारीच्या उद्देशाने समुद्री सिंहांची हत्या करण्यात आली.

ट्रम्प यांनी ममदानींची खिल्ली उडवली:म्हणाले- तो न्यूयॉर्कर मंडानी किंवा त्याचे नाव काहीही असो, तो ट्रान्सजेंडर हक्कांचा समर्थक आहे

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी भारतीय वंशाच्या जोहरान ममदानींची खिल्ली उडवली. मियामी येथील एका व्यवसाय मंचाला संबोधित करताना ट्रम्प म्हणाले, जो मंडानी किंवा त्याचे नाव काहीही असो... एक न्यू यॉर्कर... त्याला वाटते की पुरुषांनी महिलांचे खेळ खेळणे चांगले आहे. ट्रम्प यांचे विधान ट्रान्सजेंडर लोकांच्या हक्कांचे समर्थन करणाऱ्या जोहरान ममदानी यांच्या ट्रान्सजेंडर हक्कांवरील भूमिकेवर टीका करणारे होते. म्हणजेच, जर एखादी व्यक्ती जन्माने पुरूष असेल पण स्वतःला महिला (ट्रान्सजेंडर महिला) मानत असेल, तर त्याला महिला क्रीडा स्पर्धांमध्ये भाग घेण्याची परवानगी असावी. ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा ममदानींना कम्युनिस्ट म्हटले. ते म्हणाले की न्यू यॉर्कच्या निकालांवरून असे दिसून येते की अमेरिकन लोकांकडे आता साम्यवाद आणि सामान्य ज्ञान यापैकी एकाचा पर्याय आहे. ट्रम्प म्हणाले, जर तुम्हाला काँग्रेसमधील डेमोक्रॅट्स अमेरिकेचे काय करायचे आहेत हे पहायचे असेल, तर फक्त न्यू यॉर्कमधील निवडणूक निकाल पहा, जिथे त्यांच्या पक्षाने देशातील सर्वात मोठ्या शहराच्या महापौरपदी एका कम्युनिस्टला बसवले. ममदानी म्हणाले - श्रीमंतांवर कर वाढवणार न्यूयॉर्क शहराचे नवनिर्वाचित महापौर जोहरान ममदानी म्हणाले की, त्यांचा प्रचंड विजय हे दर्शवितो की लोकांनी बदलासाठी मतदान केले आहे आणि ते आता त्यांची प्रगतीशील धोरणे अंमलात आणतील. आम्ही जे वचन दिले होते ते पूर्ण करणे हा आमचा आदेश आहे, असे ममदानी यांनी बुधवारी एका मुलाखतीत सांगितले. निवडणूक प्रचारादरम्यान, ममदानी यांनी वारंवार सांगितले की सार्वत्रिक बाल संगोपनासारख्या प्रमुख कार्यक्रमांना कर न वाढवता बजेटमधून निधी दिला जाऊ शकतो. परंतु आता त्यांची भूमिका स्पष्ट आहे: श्रीमंतांवरील कर वाढवले ​​जातील. दुसरीकडे, फॉक्स न्यूजशी बोलताना ट्रम्प यांनी ममदानींना इशारा दिला की त्यांना सरकारचा आदर करावा लागेल, अन्यथा ते यशस्वी होऊ शकणार नाही. ट्रम्प त्यांच्या पहिल्या राजकीय परीक्षेत अपयशी ठरले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या मोठ्या निवडणूक परीक्षेत मोठा धक्का बसला आहे. गेल्या वर्षभरात मतदारांनी त्यांच्या निर्णयांनी जनतेला चकित केले आहे. अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला न्यू यॉर्कमधील महापौरपदाच्या शर्यतीत पराभव पत्करावा लागला. शिवाय, विरोधी डेमोक्रॅटिक उमेदवारांनी व्हर्जिनिया आणि न्यू जर्सी या दोन राज्यांमधील गव्हर्नरच्या निवडणुकीत विजय मिळवला. यानंतर, अमेरिकेच्या ५० राज्यांपैकी २४ राज्यांमध्ये डेमोक्रॅटिक गव्हर्नर असतील आणि २६ राज्यांमध्ये रिपब्लिकन गव्हर्नर असतील. ट्रम्प यांच्या पक्षाचे वर्चस्व कमी होईल. तसेच, पुढील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेत होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या अडचणी वाढू शकतात. व्हर्जिनियामध्ये पहिल्या महिला उमेदवाराचा विजय व्हर्जिनियामध्ये, डेमोक्रॅटिक उमेदवार अबीगेल स्पॅनबर्गर यांना ५७.५% मते मिळाली आणि त्या राज्याच्या पहिल्या महिला गव्हर्नर बनल्या. गव्हर्नरच्या निवडणुकीत डेमोक्रॅटसाठी हा सर्वाधिक मतांचा वाटा आहे आणि आतापर्यंत नोंदवलेली सर्वाधिक एकूण मतांची संख्या आहे. दरम्यान, न्यू जर्सीमध्ये, डेमोक्रॅटिक उमेदवार मिकी शेरिल यांनी ५६.२% मतांसह विजय मिळवला. ही पहिलीच वेळ होती जेव्हा एखाद्या महिला उमेदवाराला ५०% पेक्षा जास्त मते मिळाली. ही सर्वात महागडी राज्यपाल निवडणूक होती, ज्यामध्ये ₹१,६६० कोटी (₹१६.६ अब्ज) खर्च झाला आणि २००५ चा ₹१,१९७ कोटी (₹११.९ अब्ज) चा विक्रम मोडला. पुढील वर्षी होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकीत ट्रम्प यांच्यासमोर कठीण आव्हान शक्य आहे नोव्हेंबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासमोरील आव्हाने लक्षणीयरीत्या वाढली आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखालील रिपब्लिकन पक्षाला काँग्रेसमध्ये बहुमत टिकवून ठेवण्यासाठी नऊ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत प्रचंड तयारी करावी लागेल. अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुका सत्ताधारी पक्षासाठी आव्हानात्मक असल्याचे विक्रमी आकडेवारीवरून दिसून येते. युक्रेन आणि गाझा युद्धे आणि टॅरिफ वॉर दरम्यान, अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला निवडणूक जिंकण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागतील. निवडणुकीच्या निकालांनी डेमोक्रॅटिक नेत्यांना उत्साह दिला आहे आणि त्यांच्या आणि ट्रम्प यांच्यातील सुरू असलेला संघर्ष आणखी वाढू शकतो. दरम्यान, अमेरिकेत सुरू असलेल्या संघीय बंदने इतिहास घडवला आहे. अमेरिकेच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा बंद आता ३६ दिवसांत पोहोचला आहे. या बंदमुळे जवळजवळ ९,००,००० संघीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्यात आले आहे आणि २० लाख कामगार काम करत आहेत पण त्यांना पगार मिळालेला नाही. न्यू यॉर्कच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत ममदानी विजयी भारतीय वंशाचे डेमोक्रॅटिक उमेदवार जोहरान ममदानी यांनी न्यू यॉर्कच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत ५०.४% मते मिळवून विजय मिळवला आहे. ते मान्सून वेडिंग आणि सलाम बॉम्बे सारख्या चित्रपटांच्या दिग्दर्शिका मीरा नायर यांचे पुत्र आहेत. ममदानी हे १०० वर्षातील न्यू यॉर्कचे सर्वात तरुण महापौर, भारतीय वंशाचे पहिले आणि पहिले मुस्लिम महापौर असतील. त्यांच्या विजयी भाषणात त्यांनी १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी मध्यरात्री दिलेल्या जवाहरलाल नेहरूंच्या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी भाषणाचा उल्लेख केला. भाषणानंतर, त्यांनी त्यांच्या पत्नीसोबत धूम मचाले या गाण्यावर नृत्य केले. त्यांची आई मीरा नायर स्टेजवर आली आणि त्यांना मिठी मारली. त्यांचे वडील महमूद ममदानी देखील उपस्थित होते. ममदानींना कधीकधी पॅनिक अटॅक येत असत मिस्टर कार्डॅमम या स्टेज नावाने माजी रॅपर असलेल्या ममदानींना २०१७ मध्ये तीव्र क्लॉस्ट्रोफोबिया (मर्यादित जागेत अडकण्याची भीती) झाली. सबवेवरील एका अंधार्या बोगद्यात ट्रेन थांबली की त्यांना पॅनिक अटॅक यायचे. या समस्येचा सामना करण्यासाठी त्यांनी वर्तणुकीय थेरपिस्टची मदत घेतली. शेवटच्या थेरपी सत्रात, जेव्हा ट्रेन प्रत्यक्षात बोगद्यात थांबली, तेव्हा थेरपिस्टने गमतीने विचारले, तुम्ही ही ट्रेन थांबवली का? ममदानी अजूनही आपत्कालीन चिंताविरोधी औषधे बाळगतात, पण ती ती वापरत नाही. ममदानींची पत्नी, रमा दुवाजी (२८) हिने त्यांच्या विजयात मूक भूमिका बजावली. सीरियन-अमेरिकन चित्रकार, रमा, स्टेजपासून दूर पडद्यामागे काम करत होती आणि तिच्या पतीच्या प्रचाराची रणनीती, ब्रँडिंग आणि लक्षवेधी पोस्टर्स डिझाइन करत होती, जे खूप लोकप्रिय झाले. डेटिंग अॅपवर भेटल्यानंतर या जोडप्याने २०२४ मध्ये लग्न केले. ममदानी अजूनही न्यू यॉर्कमध्ये भाड्याच्या घरात राहतात. त्यांच्याकडे गाडी नाही. त्यांची एकूण संपत्ती ₹१७.७ दशलक्ष आहे.

PAK उपपंतप्रधान म्हणाले- अफगाणिस्तानचा एक कप चहा महागात पडला:तालिबानशी मैत्रीचे परिणाम देश भोगत आहे, दहशतवादाला इम्रान खान जबाबदार

पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी बुधवारी सांगितले की तालिबानशी मैत्री देशाला महागात पडली आहे आणि अफगाणिस्तानशी जोडलेल्या दहशतवादासाठी माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना जबाबदार धरले. २०२१ मध्ये संसदेत घडलेल्या एका घटनेचा उल्लेख करताना दार म्हणाले की, जेव्हा तत्कालीन आयएसआय प्रमुख लेफ्टनंट जनरल फैज हमीद काबूलला भेट दिली तेव्हा त्यांनी चहाच्या वेळी सांगितले होते की सर्व काही ठीक होईल. दार म्हणाले की, अफगाणिस्तानातून आलेल्या त्या एका कप चहाची देशाला आजपर्यंत मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. तालिबान सत्तेत आल्यानंतर फैज हमीद काबूलला गेले १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी तालिबानने काबूल आणि जवळजवळ संपूर्ण अफगाणिस्तान ताब्यात घेतला. जगाला आधीच शंका होती की पाकिस्तानी सैन्य आणि आयएसआय तालिबानला पूर्णपणे पाठिंबा देत आहेत. सप्टेंबर २०२१ च्या सुरुवातीला जनरल फैज हमीद शांतपणे काबूलमध्ये आले. येथे फक्त एकच पंचतारांकित हॉटेल आहे, सेरेना हॉटेल. तो इथे होता, चहाच्या कपवर टॉप तालिबान नेत्यांशी हसत आणि गप्पा मारत होता. योगायोगाने, त्याच हॉटेलमध्ये ब्रिटनमधील एक महिला पत्रकार उपस्थित होती. तिने फैजचे फोटोच काढले नाहीत तर त्याला काही प्रश्नही विचारले. फैजने फक्त उत्तर दिले, सर्व काही ठीक आहे. दार म्हणाले - हजारो दहशतवादी पाकिस्तानात परतले इम्रान खान यांच्यावर निशाणा साधत दार म्हणाले की, तालिबान सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्या सरकारने सीमा उघडल्या. यामुळे दहशतवाद्यांना परतण्याची संधी मिळाली. पाकिस्तानस्थित तालिबान, फितना अल-खवारीज आणि बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीसारखे गट अफगाणिस्तानातून हल्ले करत आहेत. दार म्हणाले की पळून गेलेले अंदाजे ३५,००० ते ४०,००० तालिबानी परत आले आहेत. तत्कालीन सरकारने पाकिस्तानी झेंडे जाळणाऱ्या आणि शेकडो नागरिकांची हत्या करणाऱ्या दहशतवाद्यांना सोडले. हे दहशतवादी आता बलुचिस्तानमध्ये हल्ल्यांचे सूत्रधार आहेत. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून संघर्ष सुरू २०२१ मध्ये अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यानंतर तालिबानने काबूल ताब्यात घेतले. त्यावेळी पाकिस्तानने तालिबानला पाठिंबा दिला होता. इम्रान खान यांनी याला गुलामगिरीच्या साखळ्या तोडणे असे म्हटले होते. तथापि, दोन्ही देशांमधील सीमा संघर्ष आता वाढला आहे. गेल्या महिन्यात पाकिस्तानी हवाई हल्ल्यात डझनभर लोक ठार झाले, ज्यामुळे तालिबानने प्रत्युत्तर दिले. नंतर तुर्की आणि कतारने युद्धबंदीची मध्यस्थी केली, परंतु हिंसाचार पूर्णपणे थांबलेला नाही. दोन्ही देशांमध्ये यापूर्वीही तणाव निर्माण झाला आहे अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये ड्युरंड रेषेवर बराच काळ वाद आहे. दोन्ही देश एकमेकांवर हल्ले आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देण्याचा आरोप करतात. २०२१ मध्ये तालिबानने अफगाण सरकारचा ताबा घेतल्यापासून तणाव वाढला आहे. जागतिक दहशतवाद निर्देशांकात पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर २०२५च्या जागतिक दहशतवाद निर्देशांकानुसार, पाकिस्तान बुर्किना फासो नंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक दहशतवादग्रस्त देश बनला आहे, तर २०२४ मध्ये तो चौथ्या स्थानावर होता. अहवालानुसार, खैबर पख्तूनख्वा आणि बलुचिस्तान हे पाकिस्तानचे सर्वाधिक दहशतवादग्रस्त भाग आहेत, जे देशातील सर्व दहशतवादी घटनांपैकी ९०% घटना घडतात. या अहवालात सलग दुसऱ्या वर्षी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानला पाकिस्तानमधील सर्वात धोकादायक दहशतवादी संघटना म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. २०२४ मध्ये, या गटाने ४८२ हल्ले केले, ज्यामध्ये ५५८ मृत्यू झाले, जे २०२३ च्या तुलनेत ९१% जास्त आहे.

ट्रम्प पहिल्या राजकीय परीक्षेत अपयशी:पक्षाचा न्यू जर्सी आणि व्हर्जिनियाच्या गव्हर्नरच्या निवडणुकीत पराभव; न्यू यॉर्कच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीतही पराभूत

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या मोठ्या निवडणूक परीक्षेत मोठा धक्का बसला आहे. गेल्या वर्षभरात मतदारांनी त्यांच्या निर्णयांनी जनतेला चकित केले आहे. अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला न्यूयॉर्कमधील महापौरपदाच्या शर्यतीत पराभव पत्करावा लागला. शिवाय, विरोधी डेमोक्रॅटिक उमेदवारांनी व्हर्जिनिया आणि न्यू जर्सी या दोन राज्यांमधील गव्हर्नरच्या निवडणुकीत विजय मिळवला. यानंतर, अमेरिकेच्या ५० राज्यांपैकी २४ राज्यांमध्ये डेमोक्रॅटिक गव्हर्नर असतील आणि २६ राज्यांमध्ये रिपब्लिकन गव्हर्नर असतील. ट्रम्प यांच्या पक्षाचे वर्चस्व कमी होईल. तसेच, पुढील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेत होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या अडचणी वाढू शकतात. व्हर्जिनियामध्ये पहिल्या महिला उमेदवाराचा विजय व्हर्जिनियामध्ये, डेमोक्रॅटिक उमेदवार अबीगेल स्पॅनबर्गर यांना ५७.५% मते मिळाली आणि त्या राज्याच्या पहिल्या महिला गव्हर्नर बनल्या. गव्हर्नरच्या निवडणुकीत डेमोक्रॅटसाठी हा सर्वाधिक मतांचा वाटा आहे आणि आतापर्यंत नोंदवलेली सर्वाधिक एकूण मतांची संख्या आहे. दरम्यान, न्यू जर्सीमध्ये, डेमोक्रॅटिक उमेदवार मिकी शेरिल यांनी ५६.२% मतांसह विजय मिळवला. ही पहिलीच वेळ होती जेव्हा एखाद्या महिला उमेदवाराला ५०% पेक्षा जास्त मते मिळाली. ही सर्वात महागडी राज्यपाल निवडणूक होती, ज्यामध्ये ₹१,६६० कोटी (₹१६.६ अब्ज) खर्च झाला आणि २००५ चा ₹१,१९७ कोटी (₹११.९ अब्ज) चा विक्रम मोडला. पुढील वर्षी होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकीत ट्रम्प यांच्यासमोर कठीण आव्हान शक्य नोव्हेंबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासमोरील आव्हाने लक्षणीयरीत्या वाढली आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखालील रिपब्लिकन पक्षाला काँग्रेसमध्ये बहुमत टिकवून ठेवण्यासाठी नऊ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत प्रचंड तयारी करावी लागेल. अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुका सत्ताधारी पक्षासाठी आव्हानात्मक असल्याचे विक्रमी आकडेवारीवरून दिसून येते. युक्रेन आणि गाझा युद्धे आणि टॅरिफ वॉर दरम्यान, अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला निवडणूक जिंकण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागतील. निवडणुकीच्या निकालांनी डेमोक्रॅटिक नेत्यांना उत्साह दिला आहे आणि त्यांच्या आणि ट्रम्प यांच्यातील सुरू असलेला संघर्ष आणखी वाढू शकतो. दरम्यान, अमेरिकेत सुरू असलेल्या संघीय बंदने इतिहास घडवला आहे. अमेरिकेच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा बंद आता ३६ दिवसांत पोहोचला आहे. या बंदमुळे जवळजवळ ९,००,००० संघीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्यात आले आहे आणि २० लाख कामगार काम करत आहेत पण त्यांना पगार मिळालेला नाही. न्यू यॉर्कच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत ममदानी विजयी भारतीय वंशाचे डेमोक्रॅटिक उमेदवार जोहरान ममदानी यांनी न्यू यॉर्कच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत ५०.४% मते मिळवून विजय मिळवला आहे. ते मान्सून वेडिंग आणि सलाम बॉम्बे सारख्या चित्रपटांच्या दिग्दर्शिका मीरा नायर यांचे पुत्र आहेत. ममदानी हे १०० वर्षांतील न्यू यॉर्कचे सर्वात तरुण महापौर, भारतीय वंशाचे पहिले आणि पहिले मुस्लिम महापौर असतील. त्यांच्या विजयी भाषणात त्यांनी १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी मध्यरात्री दिलेल्या जवाहरलाल नेहरूंच्या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी भाषणाचा उल्लेख केला. भाषणानंतर त्यांनी त्यांच्या पत्नीसोबत धूम मचाले या गाण्यावर नृत्य केले. त्यांची आई मीरा नायर स्टेजवर आली आणि त्यांना मिठी मारली. त्यांचे वडील महमूद ममदानीदेखील उपस्थित होते. ममदानींना कधीकधी पॅनिक अटॅक येत असत मिस्टर कार्डॅमम या स्टेज नावाने माजी रॅपर असलेल्या ममदानीला २०१७ मध्ये तीव्र क्लॉस्ट्रोफोबिया (मर्यादित जागेत अडकण्याची भीती) झाली. सबवेवरील एका अंधाऱ्या बोगद्यात ट्रेन थांबली की त्याला पॅनिक अटॅक यायचे. या समस्येचा सामना करण्यासाठी त्याने बिहेव्हियर थेरपिस्टची मदत घेतली. शेवटच्या थेरपी सत्रात जेव्हा ट्रेन प्रत्यक्षात बोगद्यात थांबली, तेव्हा थेरपिस्टने गमतीने विचारले, तुम्ही ही ट्रेन थांबवली का? ममदानी अजूनही आपत्कालीन चिंताविरोधी औषधे बाळगतात, पण ती ते वापरत नाहीत. ममदानीची पत्नी, रमा दुवाजी (२८) यांनी त्यांच्या विजयात मूक भूमिका बजावली. सीरियन-अमेरिकन चित्रकार, रमा, स्टेजपासून दूर पडद्यामागे काम करत होत्या आणि पतीच्या प्रचाराची रणनीती, ब्रँडिंग आणि लक्षवेधी पोस्टर्स डिझाइन करत होत्या, जे खूप लोकप्रिय झाले. डेटिंग अॅपवर भेटल्यानंतर या जोडप्याने २०२४ मध्ये लग्न केले. ममदानी अजूनही न्यू यॉर्कमध्ये भाड्याच्या घरात राहतात. त्यांच्याकडे गाडी नाही. त्यांची एकूण संपत्ती ₹१७.७ कोटी आहे.

मेक्सिकोच्या राष्ट्रपतींना जबरदस्तीने किस करण्याचा प्रयत्न:मद्यपीने कंबरेवरही हात ठेवला, सुरक्षा रक्षकाने लगेच हटवले

मेक्सिकोच्या राष्ट्रपती क्लॉडिया शीनबाम यांच्याशी बुधवारी रस्त्यावर एका व्यक्तीने गैरवर्तन केले आणि त्यांना स्पर्श करण्याचा आणि चुंबन घेण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना राजधानी मेक्सिको सिटीच्या जुन्या जिल्ह्यात घडली. अध्यक्ष शीनबाम लोकांशी बोलत असताना तो माणूस त्यांच्या जवळ आला, त्यांच्या कंबरेवर हात ठेवला आणि त्यांना पकडून चुंबन घेण्याचा प्रयत्न केला. शीनबाम हसल्या आणि शांतपणे त्याचा हात बाजूला केला, त्याच्याकडे पाहिले आणि म्हणाल्या, काळजी करू नकोस. यानंतर त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांनी त्याला ताबडतोब दूर नेले. या घटनेबाबत राष्ट्रपती कार्यालयाकडून कोणतेही निवेदन आलेले नाही. शीनबाम अनेकदा रस्त्यावर उतरतात, लोकांशी हस्तांदोलन करतात, सेल्फी काढतात आणि त्यांचे ऐकतात. मेक्सिकोमध्ये राजकीय हिंसाचार वाढत असताना ही घटना घडली आहे. अलिकडेच मिचोआकान राज्यात उरुआपनचे महापौर कार्लोस मांझो यांची गोळीबारात हत्या करण्यात आली. या घटनेचा संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी वरील येथे क्लिक करा...

न्यूयॉर्कच्या महापौर निवडणुकीत भारतवंशी ममदानी विजयी:50% पेक्षा जास्त मते मिळवली; 100 वर्षातील सर्वात तरुण आणि पहिले मुस्लिम महापौर

भारतीय वंशाचे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार जोहरान ममदानी यांनी अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहराच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत ५०% पेक्षा जास्त मते मिळवत विजय मिळवला आहे. ममदानी गेल्या १०० वर्षांतील सर्वात तरुण, पहिले भारतीय-अमेरिकन आणि पहिले मुस्लिम महापौर बनतील. टेस्लाचे सीईओ एलन मस्क आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सातत्याने ममदानीविरुद्ध प्रचार केला आहे. जर ममदानी जिंकले तर न्यूयॉर्कला मिळणारा निधी बंद करण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिली होती, तर क्युमोच्या समर्थनार्थ मस्क यांनी सोशल मीडिया मोहीम सुरू केली ज्यामध्ये ममदानींचे नाव चुकीचे लिहिले गेले. मतदानाच्या दिवशी जोहरान ममदानीचे ३ फोटो... जिंकण्यासाठी ५०% मते आवश्यक न्यूयॉर्क सिटी रँक-चॉइस मतदान प्रणाली वापरते. मतदार पसंतीच्या क्रमाने तीन उमेदवारांना रँक देऊ शकतात (१, २, ३). जर कोणत्याही उमेदवाराला त्यांच्या पहिल्या पसंतीच्या ५०% मते मिळाली नाहीत, तर सर्वात कमी मत मिळालेल्या उमेदवाराला वगळले जाते आणि त्यांची मते त्यांच्या दुसऱ्या पसंतींमध्ये विभागली जातात. जोपर्यंत कोणत्याही उमेदवाराला ५०% पेक्षा जास्त मते मिळत नाहीत तोपर्यंत हे चालू राहते. न्यूयॉर्कच्या महापौरपदासाठी तीन दावेदार होते ममदानींच्या विजयात दोन लोक अडथळा आणत होते. न्यूयॉर्कचे माजी गव्हर्नर अँड्र्यू कुओमो, जे स्वतः डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सदस्य होता, ते अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत होता. कुओमो म्हणतात की ममदानींची धोरणे इतकी धोकादायक आहेत की जर ते जिंकले तर शहरातील व्यवसाय उद्ध्वस्त होतील. प्रत्युत्तरादाखल, ममदानींने त्यांना ट्रम्प कठपुतळी म्हटले आहे. ममदानी यांचे दुसरे विरोधक रिपब्लिकन उमेदवार कर्टिस स्लिवा होते, ज्यांनी ममदानी आणि कुओमो दोघांनाही शहराच्या विकासाचे विरोधक म्हणून टीका केली आहे. ट्रम्प यांच्या पक्षाचा व्हर्जिनियामध्ये पराभव, पहिल्या महिला गव्हर्नर झाल्या अमेरिकेच्या व्हर्जिनिया राज्यातील गव्हर्नरपदाच्या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक उमेदवार अबीगेल स्पॅनबर्गर विजयी झाल्या आहेत आणि त्या राज्याच्या पहिल्या महिला गव्हर्नर बनल्या आहेत. त्यांचा सामना रिपब्लिकन पक्षाच्या विद्यमान विन्सम अर्ल-सीयर्स यांच्याशी झाला. मंगळवारी रात्री मतदान संपल्यानंतर माजी सीआयए अधिकारी आणि तीन वेळा काँग्रेस महिला राहिलेल्या स्पॅनबर्गर यांना विजयी म्हणून पुष्टी मिळाली. त्या पुढील वर्षी जानेवारीमध्ये पदभार स्वीकारतील आणि व्हर्जिनियाच्या पहिल्या महिला गव्हर्नर बनतील, ज्या पदावर पूर्वी ७४ पुरुष होते. स्पॅनबर्गरची मोहीम ट्रम्प विरोधी होती. त्यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांमुळे होणाऱ्या नुकसानापासून व्हर्जिनियाचे रक्षण करण्याचे आश्वासन दिले. त्या म्हणाल्या, वॉशिंग्टनहून येणाऱ्या गोंधळात मी व्हर्जिनियासाठी खंबीरपणे उभे राहीन. त्यांच्या प्रतिस्पर्धी सीअर्सने स्वतःला ट्रम्प समर्थक म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तिला जास्त निधी किंवा पाठिंबा मिळाला नाही. निवडणुकीच्या शेवटच्या दिवसांत ट्रम्पने केवळ माफक पाठिंबा दिला.

ट्रम्प यांच्या हट्टामुळे अमेरिकेत सर्वात दीर्घ शटडाऊन:आतापर्यंत 1 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान, 14 लाख लोक कर्ज घेऊन घर चालवत आहेत

१ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या अमेरिकन सरकारी बंदचा आज ३६ वा दिवस आहे. अमेरिकेच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा बंद आहे. यापूर्वी २०१८ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात सरकार ३५ दिवसांसाठी बंद पडले होते. आरोग्य सेवा कार्यक्रमासाठी अनुदाने वाढविण्यास ट्रम्प यांच्या अनिच्छेमुळे अमेरिकन संसदेच्या वरिष्ठ सभागृह सिनेटमध्ये निधी विधेयक मंजूर होण्यापासून रोखले गेले आहे. या विधेयकावर आतापर्यंत १३ वेळा मतदान झाले आहे, परंतु प्रत्येक वेळी बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या ६० मतांपेक्षा ते पाच मते कमी पडले. या शटडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान होत आहे. काँग्रेसनल बजेट ऑफिस (CBO) नुसार, नुकसान आधीच $11 अब्ज (अंदाजे ₹1 लाख कोटी) पर्यंत पोहोचले आहे. जर शटडाऊन लवकर संपला नाही, तर चौथ्या तिमाहीत देशाचा GDP 1% ते 2% ने कमी होऊ शकतो. वॉशिंग्टनस्थित बायपार्टिसन पॉलिसी सेंटरच्या मते, आतापर्यंत ६,७०,००० सरकारी कर्मचाऱ्यांना रजेवर काढण्यात आले आहे, तर ७,३०,००० कर्मचाऱ्यांना पगाराशिवाय काम करावे लागत आहे. यामुळे अंदाजे १४ लाख लोक त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी कर्जावर अवलंबून आहेत. दररोज ३३०० कोटी रु पगाराचे नुकसान सीबीओच्या मते, रजोनिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दररोज अंदाजे $४०० दशलक्ष (₹३,३०० कोटी) पगाराचे नुकसान होत आहे. सीबीओचे संचालक फिलिप स्वॅगेल म्हणाले की, शटडाऊनमुळे सरकारी खर्चात विलंब झाला आहे आणि अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे, हा परिणाम काही प्रमाणात कमी होईल, परंतु पूर्णपणे नाही. अमेरिकेतील सरकारी बंदमुळे हवाई वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. देशभरातील अनेक विमानतळांवर उड्डाणे उशिराने किंवा रद्द केली जात आहेत. वाहतूक विभागाने इशारा दिला आहे की ११,००० हवाई वाहतूक नियंत्रकांना त्यांचे वेतन मिळालेले नाही आणि जर ही परिस्थिती अशीच राहिली तर हवाई वाहतुकीवर गंभीर परिणाम होईल. १६,७०० हून अधिक उड्डाणे उशिराने झाली दरम्यान, फेडरल एव्हिएशन अॅडमिनिस्ट्रेशन (FAA) नुसार, एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर्स (ATC) प्रचंड ताण आणि थकव्याचा सामना करत आहेत, ज्यामुळे मोठ्या संख्येने कर्मचारी ड्युटीवर येत नाहीत. एफएएच्या अहवालानुसार, ३१ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर दरम्यान, अमेरिकेत १६,७०० हून अधिक उड्डाणे उशिरा झाली आणि २,२८२ उड्डाणे रद्द करावी लागली. एफएएने अहवाल दिला आहे की त्यांच्या ३० प्रमुख विमानतळांपैकी निम्म्या विमानतळांवर कर्मचाऱ्यांची तीव्र कमतरता आहे. न्यू यॉर्क क्षेत्रातील विमानतळांची संख्या ८०% पर्यंत कमी झाली आहे. हवाई वाहतूक नियंत्रकांना आपत्कालीन सेवा मानले जाते, म्हणून ते कामावर येत आहेत, परंतु त्यांना १ ऑक्टोबरपासून त्यांचे वेतन मिळालेले नाही. आम्ही सिस्टम सुरक्षित ठेवण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न करत आहोत. त्यामध्ये उड्डाण विलंब आणि रद्द करणे समाविष्ट आहे, परंतु मी हवाई वाहतूक नियंत्रकांना काढून टाकणार नाही कारण त्यांच्याकडे त्यांच्या कुटुंबाचे पोट भरण्यासाठी इतर कामे आहेत, असे वाहतूक मंत्री शॉन डफी म्हणाले. अन्न पुरवठा खंडित झाल्यामुळे ४२ दशलक्ष लोक प्रभावित झाले या बंदमुळे ४२ दशलक्ष अमेरिकन लोकांना मिळणारी फूड स्टॅम्प (SNAP) मदत थांबली आहे. अमेरिकेच्या कृषी विभागाकडे (USDA) या कार्यक्रमासाठी फक्त ५ अब्ज डॉलर्सचा राखीव निधी आहे, तर नोव्हेंबरपर्यंत फूड स्टॅम्प सुरू ठेवण्यासाठी ९.२ अब्ज डॉलर्सची आवश्यकता असेल. न्यू यॉर्क, कॅलिफोर्निया आणि मॅसॅच्युसेट्ससह पंचवीस राज्यांनी ट्रम्प प्रशासनावर या निर्णयाविरुद्ध खटला दाखल केला आहे, आणि असा युक्तिवाद केला आहे की लाखो लोकांना अन्न पुरवठा बंद करणे बेकायदेशीर आहे. आरोग्य सेवा कार्यक्रमावर एकमत होऊ शकले नाही अमेरिकेचे आर्थिक वर्ष किंवा खर्चाचे वर्ष १ ऑक्टोबरपासून सुरू होते. हे मूलतः सरकारचे आर्थिक वर्ष असते, ज्या दरम्यान ते त्यांचे खर्च आणि बजेटचे नियोजन करते. या काळात, सरकार पैसे कुठे गुंतवायचे हे ठरवते, जसे की लष्कर, आरोग्य किंवा शिक्षण. जर या तारखेपर्यंत नवीन अर्थसंकल्प मंजूर झाला नाही, तर सरकारी कामकाज थांबते. याला शटडाऊन म्हणतात. अमेरिकेतील दोन प्रमुख पक्ष, डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन, ओबामा आरोग्य सेवा अनुदान कार्यक्रमावरून मतभेद आहेत. डेमोक्रॅट्सना आरोग्य सेवा अनुदान वाढवायचे आहे. रिपब्लिकन लोकांना भीती आहे की जर अनुदान वाढवले ​​तर सरकारला खर्च करण्यासाठी अधिक पैशांची आवश्यकता असेल, ज्यामुळे इतर सरकारी कामांवर परिणाम होईल. ३६ दिवसांच्या बंदचा परिणाम अमेरिकन संसदेत फिलिबस्टरची स्थिती निर्माण झाली हे फिलिबस्टर सध्या अमेरिकन संसदेत लागू आहे. यामुळे कायदेकर्त्यांना विधेयकावरील चर्चा जाणूनबुजून लांबवता येते जेणेकरून त्यावर मतदान होण्यास विलंब होईल किंवा ते रोखता येईल. अमेरिकन सिनेटमध्ये वादविवाद संपवण्यासाठी आणि प्रस्तावावर मतदान करण्यासाठी क्लोचर नावाची प्रक्रिया वापरली जाते. यासाठी १०० पैकी किमान ६० सिनेटरचा पाठिंबा आवश्यक असतो. म्हणूनच ट्रम्प यांचे निधी विधेयक अडकले आहे. विरोधी पक्ष हा नियम वापरून कायदा मंजूर होण्यापासून रोखतात, मग तो मुद्दा कितीही तातडीचा ​​असला तरी. या फिलिबस्टरचा उद्देश अल्पसंख्याक पक्षाला कायदे बनवण्याचा अधिकार देणे आहे. कोणताही पक्ष केवळ त्यांच्या संख्येच्या आधारावर हुकूमशाही चालवू शकत नाही. तथापि, तोटा असा आहे की त्याचा वापर राजकीय शस्त्र म्हणून केला जात आहे. चार वर्षांपूर्वी, जेव्हा बायडेनचा डेमोक्रॅटिक पक्ष सत्तेत होता, तेव्हा त्यांनाही ते रद्द करायचे होते. परंतु ट्रम्पच्या रिपब्लिकननी त्याला विरोध केला. अमेरिकेतील बंदचे ठळक मुद्दे

अमेरिकेच्या केंटकी राज्यात कार्गो प्लेन क्रॅश:3 जणांचा मृत्यू, 11 जण जखमी; 8 किमीच्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांना घराबाहेर न पडण्याचे आदेश

बुधवारी केंटकीमधील लुईसविले येथे एक मालवाहू विमान कोसळले, त्यात तीन जणांचा मृत्यू झाला आणि किमान ११ जण जखमी झाले. फेडरल एव्हिएशन अथॉरिटी (FAA) नुसार, UPS फ्लाइट 2976 ने मोहम्मद अली आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून हवाईतील होनोलुलु येथील डॅनियल इनौये आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी उड्डाण केले. स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी ५:१५ च्या सुमारास हा अपघात झाला, असे एफएएने सांगितले. विमानतळाच्या दक्षिण बाजूला दाट धुराचे लोट आणि ज्वाळा दिसत होत्या. सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या व्हिडिओंमध्ये तीव्र ज्वाळा आणि ढिगारा दिसत होता. पोलिसांनी विमानतळाच्या ८ किमी परिघात असलेल्या रहिवाशांना घरातच राहण्याचे आदेश दिले आहेत आणि विमानतळ तात्पुरते बंद केले आहे. अपघातानंतर सोशल मीडियावर ५ फुटेज व्हायरल झाले... अपघातस्थळ अजूनही आगीत जळत आहे लुईसविले पोलिसांनी (एलएमपीडी) सांगितले की, घटनास्थळी अजूनही आग आणि कचरा आहे. २०१० च्या यूपीएस फ्लाइट ६ अपघाताप्रमाणेच, विमानातील लिथियम बॅटरीमुळे आग लागली असावी, असे प्राथमिक तपासात दिसून आले आहे. यूपीएस कंपनीने सांगितले की विमानात तीन क्रू मेंबर्स होते. दावा: विमानात ९५,००० लिटर इंधन होते माध्यमांच्या वृत्तानुसार विमानात अंदाजे २५,००० गॅलन (९५,००० लिटर) जेट इंधन होते, ज्यामुळे आग वेगाने पसरली. मॅकडोनेल डग्लस एमडी-११ मॉडेलचे विमान यूपीएस वर्ल्डपोर्ट सुविधेजवळ कोसळल्याने त्याचा स्फोट झाला आणि आगीच्या ज्वाळांनी भडकले. हे मॉडेल पहिल्यांदा १९९० मध्ये प्रवासी विमान म्हणून लाँच करण्यात आले होते, परंतु नंतर वाढत्या इंधनाच्या किमतींमुळे ते मालवाहू विमानात रूपांतरित करण्यात आले. हे विमान सुमारे २.८ लाख किलो वजन वाहून उड्डाण करू शकते आणि त्यात ३८,००० गॅलन (सुमारे १.४४ लाख लिटर) इंधन भरता येते. विमानतळावर १२,००० हून अधिक कर्मचारी काम करतात हे विमानतळ यूपीएसचे मुख्य केंद्र आहे, जिथे १२,००० हून अधिक कर्मचारी दररोज २० लाख पार्सल हाताळतात. हे केंद्र ५ दशलक्ष चौरस फूट क्षेत्रात पसरलेले आहे. पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या पथकांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत आग विझवण्याचे काम सुरू केले. केंटकी विमानाबद्दल नवीन माहिती उपलब्ध होताच अपडेट्स शेअर केले जातील असे यूपीएस एअरलाइन्सने म्हटले आहे. कंपनीचे सर्वात मोठे केंद्र असलेल्या यूपीएस वर्ल्डपोर्ट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विमानतळावरील अपघाताची चौकशी एफएए आणि राष्ट्रीय वाहतूक सुरक्षा मंडळ (एनटीएसबी) संयुक्तपणे करत आहेत.

पाक घाबरला:पाकमध्ये रेड अलर्ट; 50 जेटची पेट्रोलिंग,क्रुझ क्षेपणास्त्रे फॉरवर्ड पॉइंटवर तैनात..., लष्करप्रमुख मुनीर कमांडर्सकडून अपडेट घेताहेत

पाकिस्तानने देशभरात रेड अलर्ट जाहीर केला आहे. लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर यांनी सर्व कमांडरना रिअल-टाइम अपडेट्स देण्याचे आदेश दिले आहेत. देशाचे हवाई दल आणि नौदल दोन्ही आपापल्या आघाडीवर सतर्क आहेत आणि हवाई तळ आणि सागरी भागात तैनाती वाढवण्यात आली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हे पाऊल पाकिस्तानी लष्करी नेतृत्वाच्या सीमावर्ती भागात भारतीय सरावांना धोरणात्मक महत्त्व असल्याची चिंता दर्शवते. याव्यतिरिक्त, पाकिस्तानचे नवीन स्ट्रॅटेजिक मिसाईल कमांड पूर्णपणे सक्रिय आहे, जे देशातील आणि सीमेवरील कोणत्याही अनपेक्षित परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सज्ज आहे.दरम्यान, देशातील राजकीय परिस्थिती देखील संवेदनशील आहे. लष्करप्रमुख मुनीर यांची निवृत्ती जवळ येत असताना, सरकार अधिकार व स्थान संवैधानिक करण्यासाठी पावले उचलत आहे. हे पाकिस्तानात वाढते युद्ध व सुरक्षा उन्माद दर्शवते. राजकीय तयारी: जनरल मुनीर यांचा कार्यकाळ अन् घटनादुरुस्ती असीम मुनीर यांच्या कार्यकाळाला घटनात्मक संरक्षण देण्यासाठी पाकिस्तान सरकार २७ वी घटनादुरुस्ती आणण्याची तयारी करत आहे. या दुरुस्तीत फील्ड मार्शलचे पद, अधिकार आणि सेवाशर्ती स्पष्टपणे परिभाषित केल्या जातील. मुनीर यांची निवृत्ती २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी होणार आहे, परंतु या दुरुस्तीमुळे त्यांना २०२७ पर्यंत मुदतवाढ आणि अधिक अधिकार मिळू शकतात. लष्करप्रमुखांचे सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी आणि त्यांचे अधिकार कायदेशीररित्या मजबूत करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे.

बांगलादेशातील कट्टरपंथीयांसमोर झुकले युनूस:शाळांमध्ये संगीत शिक्षकांची भरती रद्द केली; संगीत शिकवणे इस्लामिक तत्त्वांच्या विरुद्ध

बांगलादेशच्या मोहम्मद युनूस सरकारने देशातील सर्व प्राथमिक शाळांमधील संगीत आणि शारीरिक शिक्षण शिक्षकांची भरती पूर्णपणे रद्द केली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कट्टरपंथी इस्लामिक संघटनांच्या विरोधामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. संगीत इस्लामच्या विरोधात आहे असा दावा करून हे कट्टरपंथी गेल्या अनेक महिन्यांपासून या शिक्षकांची भरती रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. शिक्षण मंत्रालयाने रविवारी एक नवीन अधिसूचना जारी केली. मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव मसूद अख्तर खान म्हणाले की, गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये जारी केलेल्या नियमांमध्ये चार प्रकारच्या पदांचा समावेश होता, परंतु नवीन नियमांमध्ये आता फक्त दोनच पदांचा समावेश आहे. संगीत आणि शारीरिक शिक्षणासाठी सहाय्यक शिक्षकांची पदे आता काढून टाकण्यात आली आहेत. कट्टरपंथीय म्हणाले - संगीत लादणे हे इस्लामविरुद्धचे षड्यंत्र आहे. देशातील सर्वात मोठा इस्लामिक राजकीय पक्ष, जमात-ए-इस्लामी (जेईआय) आणि इतर अनेक धार्मिक संघटनांनी शालेय अभ्यासक्रमात संगीताचा समावेश करण्यास विरोध केला होता, कारण संगीत आणि नृत्य लादणे हे इस्लामविरुद्धचे षड्यंत्र आहे असे म्हटले होते. हिफाजत-ए-इस्लाम नावाच्या संघटनेचे वरिष्ठ नेते साजिदुर रहमान म्हणाले की, संगीत शिकवणे इस्लामी तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे. तथापि, अनेक तज्ञांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका केली आहे. शिक्षण तज्ञ रशेदा चौधरी म्हणाल्या की, सरकारने हे दाखवून द्यायला हवे होते की संगीत आणि धार्मिक शिक्षण एकत्र राहू शकते. ते म्हणाले, सरकारने लोकांना हे समजावून सांगायला हवे होते की संगीत आणि इस्लामिक शिक्षणात कोणताही संघर्ष नाही. आपल्याला कोणत्या प्रकारचा समाज निर्माण करायचा आहे? युनूस सरकारचे हे पाऊल तालिबानच्या विचारसरणीचे प्रतिध्वनी आहे, ज्यांनी अफगाण शाळांमधून संगीतावर बंदी घातली आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सरकारविरुद्ध आंदोलन करण्याची धमकी दिली. काही काळापूर्वी, कट्टरपंथीयांनी सरकारला इशारा दिला होता की, अशा शिक्षकांची नियुक्ती केल्याने मुले धर्मापासून दूर जाऊ शकतात. शाळांनी धार्मिक आणि नैतिक शिक्षणावर अधिक लक्ष केंद्रित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. इस्लामिक मुव्हमेंट बांगलादेशचे नेते सय्यद रेजाउल करीम म्हणाले की, नृत्य आणि संगीत शिकवल्याने मुले भरकटू शकतात. सरकारने त्यांचे म्हणणे ऐकले नाही, तर रस्त्यावर उतरून निषेध करण्याची धमकीही त्यांनी दिली. बांगलादेशात कट्टरपंथी शक्ती वाढत आहेत. गेल्या वर्षी शेख हसीना यांच्या सत्तापालटानंतर, बांगलादेशमध्ये अस्थिरता वाढली आहे आणि कट्टरपंथी शक्ती पुन्हा सक्रिय झाल्या आहेत. शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात ज्या संघटनांवर कडक कारवाई करण्यात आली होती, त्या आता उघडपणे उदयास येत आहेत. भारतीय एजन्सींचा हवाला देत ओआरएफच्या अहवालात म्हटले आहे की, बांगलादेशी दहशतवादी संघटना जमात-उल-मुजाहिदीन बांगलादेश (जेएमबी) आणि अन्सारुल्ला बांगला टीम (एबीटी) भारतात त्यांचे नेटवर्क वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पश्चिम बंगाल, आसाम, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश यासारख्या राज्यांमध्ये त्यांचे संबंध ओळखले गेले आहेत. शेख हसीना यांना पदच्युत केल्यानंतर, अनेक कट्टरपंथी आणि दहशतवादी नेते तुरुंगातून पळून गेले किंवा त्यांची सुटका झाली. यामध्ये एबीटी प्रमुख मुफ्ती जसीमुद्दीन रहमानी आणि इतर अनेक दहशतवादी होते. आता, जमात-ए-इस्लामी (जेईआय) आणि हेफाजत-ए-इस्लाम (एचआयआय) सारख्या संघटना पुन्हा सक्रिय झाल्या आहेत. ७ मार्च २०२५ रोजी ढाका येथे हिज्बुत-उत-तहरीर (HuT) ने मार्च फॉर खिलाफत नावाची एक रॅली आयोजित केली. ही संघटना बांगलादेशात खिलाफत किंवा इस्लामिक राजवटीची स्थापना करण्याचा पुरस्कार करते. ती तरुणांना भडकवून त्यांना कट्टरपंथी विचारसरणीकडे वळवण्यात गुंतलेली आहे.

निष्पाप भारतीय 43 वर्षांपासून अमेरिकेच्या तुरुंगात:निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर लगेचच देश सोडून जाण्याचे आदेश; आता न्यायालयाने स्थगिती दिली

खोट्या आरोपाखाली अमेरिकेत ४३ वर्षे तुरुंगात असलेले भारतीय वंशाचे सुब्रमण्यम वेदम यांना आता दिलासा मिळाला आहे. सध्या दोन वेगवेगळ्या न्यायालयांनी त्यांना भारतात पाठवण्यास स्थगिती दिली आहे. हा खटला आता इमिग्रेशन अपील बोर्डाकडे जाईल, ज्याच्या निर्णयाला अनेक महिने लागू शकतात. ६४ वर्षीय वेदम यांची ३ ऑक्टोबर रोजी सुटका झाली. अमेरिकेत कायमस्वरूपी रहिवासी असलेल्या वेदम यांच्यावर १९८० मध्ये त्यांच्या वर्गमित्राच्या हत्येचा आरोप ठेवण्यात आला होता. वेदम नेहमीच निर्दोष असल्याचा दावा करत असले तरी, त्यांना १९८३ आणि १९८८ मध्ये दोनदा दोषी ठरवण्यात आले आणि पॅरोलशिवाय जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. ऑक्टोबरमध्ये त्यांची सुटका झाल्यानंतर, तुरुंगातून बाहेर पडताच इमिग्रेशन विभागाने त्यांना पुन्हा अटक केली. वेदमला सध्या लुईझियानामधील एका निर्वासन केंद्रात ठेवण्यात आले आहे. खुनाचा आरोप खोटा असल्याचे सिद्ध झाले १९८० मध्ये वेदमवर त्यांचा मित्र थॉमस किन्सरची हत्या केल्याचा आरोप होता. किन्सरला भेटणारे ते शेवटचे व्यक्ती होते. साक्षीदार किंवा ठोस पुराव्यांशिवाय, त्यांना दोनदा दोषी ठरवण्यात आले आणि जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. या वर्षी ऑगस्टमध्ये, अभियोजन पक्षाने पूर्वी दडपलेले नवीन बॅलिस्टिक पुरावे समोर आले. त्यानंतर, न्यायालयाने त्यांची शिक्षा रद्द केली. ३ ऑक्टोबर रोजी त्यांची तुरुंगातून सुटका होणार होती, पण त्याच दिवशी इमिग्रेशन विभागाने त्यांना पुन्हा ताब्यात घेतले आणि हद्दपारीची प्रक्रिया सुरू केली. वेदम ९ महिन्यांचे असताना अमेरिकेले गेले सुब्रमण्यम वेदम वयाच्या नऊ महिन्यांत त्यांच्या पालकांसह कायदेशीररित्या अमेरिकेत आले. त्यांचे वडील पेन स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये प्राध्यापक होते आणि कुटुंब स्टेट कॉलेजमध्ये राहत होते. वेदम हे अमेरिकेचे कायदेशीर कायमचे रहिवासी आहेत. वकिलांच्या मते, त्यांचा नागरिकत्व अर्ज मंजूर झाला होता, परंतु १९८२ मध्ये त्यांच्यावर खुनाचा खोटा आरोप करण्यात आला आणि त्यांना अटक करण्यात आली. वेदम यांची बहीण सरस्वती वेदम म्हणाल्या आम्हाला आनंद आहे की दोन न्यायालयांनी त्यांना हद्दपार करू नये यावर एकमत केले आहे. आम्हाला आशा आहे की न्यायालये हे देखील समजून घेतील की त्यांना भारतात पाठवणे हा आणखी मोठा अन्याय असेल, तो न केलेल्या गुन्ह्यासाठी ४३ वर्षांपासून तुरुंगात आहे आणि त्याने आपले संपूर्ण आयुष्य अमेरिकेत घालवले आहे. त्याला आता हद्दपार करणे चुकीचे ठरेल, ICE ला का हद्दपार करायचे आहे? इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) ४० वर्षे जुन्या ड्रग्ज प्रकरणाच्या आधारे वेदमला भारतात पाठवू इच्छिते. वयाच्या २० व्या वर्षी, त्यांनी एलएसडी पुरवठ्याशी संबंधित खटल्यात कोणताही दावा न करण्याची विनंती केली. वकिलांचा असा युक्तिवाद आहे की वेदम यांनी त्यांचे शिक्षण पूर्ण केले आणि ४० वर्षे चुकीच्या पद्धतीने तुरुंगात असताना इतर कैद्यांना शिकवले. त्यामुळे, जुना खटला हद्दपारीसाठी आधार असू नये.

ट्रम्प यांचा विरोध असूनही ममदानी होणार न्यूयॉर्कचे महापौर:आज मतदान, सर्वेक्षणांमध्ये आघाडीवर, मोदींना युद्ध गुन्हेगार म्हणाले होते

आपण इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याकडे ज्या दृष्टिकोनातून पाहतो त्याच दृष्टिकोनातून मोदींना पाहिले पाहिजे. २००२च्या गुजरात दंगलींमध्ये मुस्लिमांवरील हिंसाचारासाठी ते जबाबदार होते. २७ मे, २०२५ अब्जाधीश असे काही असू नये. जगात इतकी असमानता आहे. कोणाकडेही इतके पैसे नसावेत. १६ ऑक्टोबर २०२५ जोपर्यंत इस्रायल गाझा आणि वेस्ट बँकवर नाकेबंदी आणि कब्जा करत आहे तोपर्यंत अमेरिकेने इस्रायलला लष्करी मदत तत्काळ थांबवावी. १० ऑक्टोबर २०२५ न्यू यॉर्क शहरातील डेमोक्रॅटिक पक्षाचे महापौरपदाचे उमेदवार भारतीय-अमेरिकन जोहरान ममदानी यांनी गेल्या सहा महिन्यांत केलेली ही तीन वादग्रस्त विधाने आहेत. अनेक सर्वेक्षणांनुसार भारतीय चित्रपट निर्मात्या मीरा नायर यांचे सुपुत्र जोहरान ममदानींचा हा निश्चित विजयी मानला जात आहे. महापौरपदासाठी मतदान आज दुपारी ३:३० वाजता भारतीय वेळेनुसार सुरू होईल. जिंकण्यासाठी ५०% मते आवश्यक न्यूयॉर्क सिटी रँक-चॉइस मतदान प्रणाली वापरते. मतदार पसंतीच्या क्रमाने तीन उमेदवारांना रँक देऊ शकतात (१, २, ३). जर कोणत्याही उमेदवाराला त्यांच्या पहिल्या पसंतीच्या ५०% मते मिळाली नाहीत, तर सर्वात कमी मत मिळालेल्या उमेदवाराला वगळले जाते आणि त्यांची मते त्यांच्या दुसऱ्या पसंतींमध्ये विभागली जातात. जोपर्यंत कोणत्याही उमेदवाराला ५०% पेक्षा जास्त मते मिळत नाहीत तोपर्यंत हे चालू राहते. मतदानानंतर १-२ दिवसांनी प्राथमिक निकाल उपलब्ध होतात, परंतु अंतिम निकाल येण्यास सुमारे एक आठवडा लागू शकतो, कारण मेल-इन मतपत्रिका आणि अनुपस्थित मते नंतर मोजली जातात. जर ममदानी जिंकले, तर ते गेल्या १०० वर्षांतील न्यूयॉर्कचे सर्वात तरुण, पहिले भारतीय-अमेरिकन आणि पहिले मुस्लिम महापौर बनतील. न्यू यॉर्कच्या महापौरपदासाठी तीन दावेदार ममदानींच्या विजयात दोन लोक अडथळा आणत आहेत. न्यू यॉर्कचे माजी गव्हर्नर अँड्र्यू कुओमो, जे स्वतः डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सदस्य आहेत, ते अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. कुओमो म्हणतात की ममदानीची धोरणे इतकी धोकादायक आहेत की जर ते जिंकले तर शहरातील व्यवसाय उद्ध्वस्त होतील. प्रत्युत्तरादाखल, ममदानींनी त्यांना ट्रम्पची कठपुतळी म्हटले आहे. ममदानी यांचे दुसरे विरोधक रिपब्लिकन उमेदवार कर्टिस स्लिवा आहेत, ज्यांनी ममदानी आणि कुओमो दोघांनाही शहराच्या विकासाचे विरोधक म्हणून टीका केली आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या एका चर्चेत सिल्वा यांनी दोघांनाही टोमणे मारले आणि म्हटले, झोहरान, तुझा रिज्युम रुमालावर बसेल आणि अँड्र्यू, तुझे अपयश इतके आहे की संपूर्ण लायब्ररी भरेल. तथापि, सर्वेक्षणांमध्ये न्यूयॉर्कचे माजी गव्हर्नर अँड्र्यू कुओमो ममदानी यांच्यापेक्षा लक्षणीयरीत्या मागे असल्याचे दिसून आले आहे, तर रिपब्लिकन कर्टिस स्लिवा यांनाही विजय मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे मानले जात आहे. संगीताने बंडखोर बनवले, मग ममदानी राजकारणात आले राजकारणात येण्यापूर्वी, ममदानी एक हिप-हॉप रॅपर होते. त्यांचे सर्वात प्रसिद्ध गाणे, कांडा, युगांडामध्ये व्हायरल झाले. या गाण्यात युगांडाची राजधानी कंपाला येथील जीवन आणि तरुणांसमोरील आव्हानांचे चित्रण करण्यात आले होते. ममदानी म्हणतात की, संगीताच्या माध्यमातून त्यांना पहिल्यांदा जाणवले की समाजातील असमानता आणि ओळखीच्या राजकारणाविरुद्ध आवाज उठवणे महत्त्वाचे आहे. महाविद्यालयातून पदवी घेतल्यानंतर, ममदानी क्वीन्स येथे गेले, जिथे त्यांनी स्थलांतरितांसाठी, भाडेकरूंसाठी आणि ब्लॅक लाइव्हज मॅटरसाठीच्या चळवळींमध्ये भाग घेतला. याच काळात ममदानी यांनी २०१७ मध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षातून आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली. २०२० मध्ये ते न्यूयॉर्क राज्य विधानसभेवर निवडून आले. २०२२ आणि २०२४ मध्ये ते बिनविरोध विजयी झाले. त्यांच्या कार्यकाळात, ममदानी यांनी जनतेवर थेट परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यांवर लढा दिला, ज्यामुळे त्यांना प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. त्यांनी परवडणाऱ्या घरांना प्रत्येक न्यू यॉर्करचा हक्क म्हटले, मोफत सार्वजनिक वाहतुकीची मागणी केली आणि किमान वेतन प्रति तास $३० (सुमारे ₹२,५७८) पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला. आतापर्यंत, ममदानी यांनी विधानसभेत २० विधेयकांना पाठिंबा दिला आहे, त्यापैकी तीन विधेयके कायद्यात रूपांतरित झाली आहेत. भाडे मर्यादांबाबतच्या या विधेयकांपैकी एक विधेयकामुळे ते शहरातील मध्यमवर्गीय आणि स्थलांतरित वस्त्यांमध्ये खूप लोकप्रिय झाले. या वर्षाच्या सुरुवातीला त्यांनी सीरियन-अमेरिकन कलाकार रामा दुवाजीशी लग्न केले. दोघांची भेट डेटिंग अॅप हिंजवर झाली होती. ममदानींची ४ मोठी निवडणूक आश्वासने १. भाडेकरूंवर महागाईचा बोजा वाढू नये म्हणून घरभाडे गोठवणे. २. सर्वांसाठी मोफत बस सेवा, कामगार वर्ग आणि विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारी. ३. सरकारी किराणा दुकाने उघडणे जेणेकरून जीवनावश्यक वस्तू परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध होतील. ४. मुलांसाठी मोफत डेकेअर सुविधा, ज्यामुळे काम करणाऱ्या कुटुंबांना दिलासा मिळेल. ट्रम्प यांनी ममदानींना वेडा कम्युनिस्ट म्हटले ममदानीचा निवडणूक अजेंडा थेट सामान्य लोकांच्या खिशाशी आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेला आहे. ते न्यूयॉर्कला असे शहर बनवण्याचे वचन देतात जिथे प्रत्येकजण सन्माननीय आणि सुरक्षित जीवन जगू शकेल. ममदानी म्हणतात की या योजनांना मोठ्या कंपन्यांवर आणि शहरातील श्रीमंतांवर लावलेल्या नवीन करांद्वारे निधी दिला जाईल. त्यांचा अंदाज आहे की यातून सुमारे $9 अब्ज निधी उभारता येईल. हे कर मंजूर करण्यासाठी ममदानी यांना न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा आणि राज्यपाल कॅथी होचुल यांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असेल. राज्यपालांनी आपला पाठिंबा व्यक्त केला आहे परंतु उत्पन्न कर वाढवण्यास त्यांचा पाठिंबा नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. तथापि, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प त्यांच्या धोरणांवर नाराज असल्याचे दिसून येते. त्यांनी जोहरान ममदानीला वेडा कम्युनिस्ट असे संबोधले आहे. जर ममदानी जिंकले तर ते शहराला मिळणारा निधी बंद करतील असे त्यांनी म्हटले आहे. ममदानींच्या आश्वासनांनी श्रीमंत उद्योगपती अस्वस्थ ममदानीच्या आश्वासनांमुळे शहरातील व्यावसायिकही अस्वस्थ झाले आहेत. जूनमध्ये त्यांनी डेमोक्रॅटिक प्रायमरी जिंकली तेव्हा वॉल स्ट्रीटवर चिंता वाढली. अनेक व्यवसायांनी शहर सोडण्याची धमकीही दिली. काही व्यावसायिकांनी सांगितले की, न्यूयॉर्क आता विनाशापासून फक्त एक पाऊल दूर आहे. ममदानी स्वतःला लोकशाही समाजवादी म्हणवतात, म्हणजेच ते कॉर्पोरेशनपेक्षा सामान्य लोकांना पसंती देणाऱ्या धोरणांना प्राधान्य देतात. जर न्यू यॉर्कवासीयांनी कम्युनिस्टाला निवडून दिले तर शहराचा निधी बंद करण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे. ममदानी हे डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या डाव्या विचारसरणीच्या गटाशी (DSA) संबंधित आहेत. हा गट मोठ्या कंपन्या, अब्जाधीश आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या पारंपारिक धोरणांना विरोध करतो. जर ममदानी जिंकले तर ते आतून व्यवस्थेला आव्हान देण्याचा विजय म्हणून पाहिले जाईल. न्यूयॉर्क, जगातील सर्वात शक्तिशाली शहर न्यूयॉर्क शहर हे अमेरिकेचे हृदय म्हणून ओळखले जाते. महापौर होणे म्हणजे केवळ शहराचे नेतृत्व करणे नाही, तर ते अमेरिकेतील सर्वात प्रभावशाली राजकीय पदांपैकी एकावर विराजमान होणे आहे. म्हणूनच या निवडणुकीकडे जगभरातून बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. न्यू यॉर्कचा वार्षिक जीडीपी अंदाजे $२.३ ट्रिलियन आहे. याचा अर्थ असा की एकटे न्यूयॉर्क शहर भारताच्या जीडीपीच्या निम्म्याहून अधिक प्रतिनिधित्व करते. न्यू यॉर्कचे महापौर शहराचे प्रशासन, पोलिस, वाहतूक, गृहनिर्माण, शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्था नियंत्रित करतात. जर निवडून आले तर ममदानी हे शहराचे १११ वे महापौर असतील न्यूयॉर्क शहराचे स्वतःचे बजेट (१०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त) आणि नियम आणि कायदे आहेत. कराचा पैसा कुठे खर्च करायचा, कोणती धोरणे अंमलात आणायची आणि शहर कोणत्या दिशेने जायचे हे महापौर ठरवतात. ही मूलतः एक छोटी-पंतप्रधान भूमिका आहे. न्यूयॉर्क शहर हे अमेरिकेची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखले जाते. येथे वॉल स्ट्रीट, जगातील मीडिया कंपन्या आणि अगदी संयुक्त राष्ट्रांचे मुख्यालय देखील आहे. म्हणूनच, महापौरांचे निर्णय केवळ शहरावरच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही परिणाम करतात. न्यूयॉर्क शहराचे महापौर अनेकदा राष्ट्रीय राजकारणात प्रमुख व्यक्ती बनतात. मायकेल ब्लूमबर्ग अध्यक्षपदी पोहोचले आणि ९/११ नंतर रुडी गिउलियानी राष्ट्रीय नायक बनले. ट्रम्प म्हणाले - जर ममदानी जिंकले तर न्यू यॉर्क उद्ध्वस्त होईल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी न्यूयॉर्क शहरातील मतदारांना इशारा दिला आहे की जर डेमोक्रॅटिक उमेदवार जोहरान ममदानी महापौर झाले तर न्यू यॉर्क आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त होईल. मतदानापूर्वी ट्रम्प यांनी सोमवारी माजी गव्हर्नर अँड्र्यू कुओमो यांना अधिकृतपणे मान्यता दिली. ट्रम्प म्हणाले की, जर ममदानी निवडणूक जिंकले तर ते न्यू यॉर्क शहराला आवश्यक असलेला किमान संघीय निधीच पाठवतील. ट्रम्प यांनी ममदानीला कम्युनिस्ट म्हटले आणि असा दावा केला की त्यांच्या नेतृत्वाखाली न्यू यॉर्क टिकणार नाही, यशस्वी तर होणारच नाही. ट्रम्प म्हणाले, जर कम्युनिस्ट ममदानी जिंकला तर या शहराला यश किंवा टिकून राहण्याची कोणतीही शक्यता नाही. मला वाईटावर चांगले पैसे टाकायचे नाहीत. त्यांनी असेही म्हटले की जर निवडणुकीत ममदानी आणि कुओमो यांच्यातील निवड असेल, तर लोकांनी कुओमोला मतदान करावे - त्यांना तो आवडो किंवा न आवडो - कारण तो हे पद भूषविण्यास सक्षम आहे.

ट्रम्प मेक्सिकोमध्ये सैन्य पाठवू शकतात:ड्रग कार्टेल्सवर ड्रोन हल्ले करण्याची योजना, सीआयए सहभागी होणार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प अमली पदार्थांच्या तस्करीला रोखण्यासाठी अमेरिकन लष्करी आणि गुप्तचर अधिकारी मेक्सिकोला पाठवण्याची तयारी करत आहेत. अमेरिकन वृत्तवाहिनी एनबीसी न्यूजने दिलेल्या वृत्तात हा दावा करण्यात आला आहे. दोन वर्तमान आणि दोन निवृत्त अमेरिकन अधिकाऱ्यांचा हवाला देत या वृत्तात म्हटले आहे की, या मोहिमेत सेंट्रल इंटेलिजेंस एजन्सी (सीआयए) देखील सहभागी असू शकते. या अधिकाऱ्यांच्या मते, ट्रम्प प्रशासनाने मेक्सिकोमधील ड्रग कार्टेलना लक्ष्य करण्यासाठी या कारवाईची योजना सुरू केली आहे. अधिकाऱ्यांनी असेही सांगितले की या संभाव्य मोहिमेसाठी प्रारंभिक प्रशिक्षण आधीच सुरू झाले आहे. योजना सुचवतात की ही कारवाई मेक्सिकन भूमीवर देखील होऊ शकते, परंतु सैन्य पाठविण्याचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. हवाई हल्ले आणि ड्रोन हल्ल्यांची योजना एनबीसी न्यूजच्या वृत्तानुसार, या ऑपरेशनमध्ये अमेरिकेच्या जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन्स कमांड (जेएसओसी) च्या टीमचा समावेश असू शकतो, जे सीआयएच्या अधिकारक्षेत्रात काम करतील. या मोहिमेत ड्रग लॅब आणि कार्टेल नेत्यांना लक्ष्य करून ड्रोन हल्ले केले जातात. अनेक ड्रोनना चालवण्यासाठी जमिनीवर ऑपरेटरची आवश्यकता असते. फेब्रुवारीमध्ये, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने सहा मेक्सिकन कार्टेल, एमएस-१३ टोळी आणि व्हेनेझुएलाच्या ट्रेन डी अरागुआ यांना परदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले. यामुळे अमेरिकन सैन्य आणि सीआयएला गुप्त कारवाया करण्यास मोकळीक मिळते. ट्रम्प यांनी यापूर्वी सांगितले आहे की त्यांनी व्हेनेझुएलामध्ये सीआयएच्या कारवायांना अधिकृत केले आहे आणि गरज पडल्यास ते जमिनीवर कार्टेलना लक्ष्य करतील. १०० वर्षांनंतर अमेरिकन सैन्य मेक्सिकोमध्ये उतरू शकते अमेरिकन सैन्याने इतिहासात फक्त काही वेळाच मेक्सिकोमध्ये प्रवेश केला आहे. सर्वात महत्त्वाची कारवाई १९१६ मध्ये झाली, जेव्हा जनरल जॉन पर्शिंग यांनी मेक्सिकन क्रांतिकारी पंचो व्हिलाचा पाठलाग करण्यासाठी सैन्य पाठवले. तेव्हापासून, अमेरिकेने मेक्सिकोमध्ये थेट लष्करी कारवाई टाळली आहे. कायदेशीरदृष्ट्या, अमेरिका मेक्सिकोच्या परवानगीशिवाय सैन्य पाठवू शकत नाही आणि मेक्सिकोने नेहमीच कोणत्याही परदेशी लष्करी हस्तक्षेपाला विरोध केला आहे. जर ही कारवाई प्रत्यक्षात झाली, तर १०० वर्षांत मेक्सिकोमध्ये अमेरिकेची ही पहिलीच लष्करी तैनाती असेल.

आण्विक धमकी:ट्रम्प यांचा गाैप्यस्फाेट; पाकिस्तान, चीनच्या गुप्तपणे अणुचाचण्या सुरू, आमच्याकडे जग 150 वेळा नष्ट करणारा अण्वस्त्रसाठा- ट्रम्प

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक मोठा “स्टेटमेंट बॉम्ब” टाकला आहे. त्यांनी खुलासा केला की चीन आणि पाकिस्तान गुप्तपणे अणुचाचण्या करत आहेत. रशिया आणि उत्तर कोरियादेखील अणुचाचण्यांद्वारे त्यांच्या शस्त्रांची चाचणी करत आहेत. ट्रम्प यांनी दावा केला की हे देश कधीही मान्य करणार नाहीत की ते खोलवर अणुचाचण्या करतात, त्यामुळे कुणीही त्या शोधू शकत नाही. एका मुलाखतीत ट्रम्प यांनी सांगितले की अमेरिका ३० वर्षांनंतर पुन्हा अणुचाचणी सुरू करत आहे. अमेरिकेकडे १५० वेळा जग नष्ट करण्याची क्षमता असलेली अण्वस्त्रे आहेत. तथापि, या शस्त्रागाराची सतत चाचणी घेतली पाहिजे. यामुळे आपल्या शस्त्रागाराची घातक क्षमता उघड होईल. ट्रम्प पुन्हा म्हणाले की, त्यांनी भारत आणि पाकमध्ये युद्धबंदी घडवून आणली. त्यांनी दावा केला की ‘ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान भारत पाकिस्तानविरुद्ध अणुयुद्ध सुरू करणार होता, परंतु यामुळे घाबरून पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी त्यांना सांगितले, “तुम्ही हस्तक्षेप करा, अन्यथा येथे लाखो लोक मरतील.” }छोट्या चाचण्या लपवणे शक्य; पण मोठ्या चाचण्या सेन्सर्स, उपग्रह, किरणोत्साराने शोधता येतात भूमिगत सबक्रिटिकल अणुचाचण्या, म्हणजेच लहान चाचण्या, बहुतेकदा शोधल्या जात नाहीत. आता अनेक देश अशा चाचण्या घेत आहेत. मोठ्या चाचण्यांमुळे वारा, तापमान आणि भूकंपाच्या हालचालींमध्ये बदल होतात. सेन्सर्स हे शोधतात. उपग्रह प्रतिमा आणि किरणोत्सर्गी गळतीदेखील मोठ्या चाचण्यांबद्दल माहिती देतात.अणुबॉम्बसाठी आवश्यक युरेनियम समृद्ध करणे गरजेचे आहे. यासाठी तंत्रज्ञानाची चाचणी करणे आवश्यक आहे.अणुचाचण्या जाहीर करणे हा कोणत्याही देशाच्या धोरणात्मक रणनीतीचा भाग आहे. हे शत्रूला त्याची घातक क्षमता दाखवण्यासाठी काम करते. परंतु सर्वात महत्वाची गरज म्हणजे अणुइंधन मिळवणे. देश यासाठी स्पर्धा करतात. तस्करीची प्रकरणेदेखील भूतकाळात नोंदवली गेली आहेत. नऊ देशांमध्ये अण्वस्त्रे आहेत भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, उत्तर कोरिया आणि इस्रायल. इराणकडे अधिकृतपणे अणुबॉम्ब नाहीत. भारत अणुत्रिकोणात आहे... १९९८ नंतर आता चाचण्या करण्याची ही वेळ आली आहे ट्रम्प यांचे वक्तव्य भारतासाठी महत्त्वाचे आहे का? भारत, पाक आणि चीन अणुत्रिकोणात आहेत. ट्रम्पकडे पाक व चीनच्या चाचण्यांबद्दल गुप्तचर अहवाल असणे आवश्यक आहे. तथापि, १९९८ नंतर आता भारताने शस्त्र तंत्रज्ञान पडताळणीसाठी अणुचाचणीची वेळ आली आहे. अण्वस्त्रांची यादीही ठेवावी. पाक-चीनवर अणुऊर्जा निरीक्षक गप्प का? चीन व पाककडून गुप्त चाचण्यांचे वृत्त समोर येत असताना, आयएईए, अणुऊर्जा निरीक्षक संस्था गप्प आहे. ही संस्था सदस्य देशांच्या अणुचाचण्यांच्या स्व-घोषणावर काम करते. पाक व चीनकडून ही अपेक्षा नाही. पाक-चीन युतीचा धोका काय? चीनने पाकच्या संपूर्ण अणुकार्यक्रमाचे समर्थन केले आहे. त्याने थर्मोन्यूक्लियर गतिमानतेपासून ते साहित्यापर्यंत सर्व काही पुरवले आहे. आता, दोघांच्या गुप्त चाचण्यांमुळे अणुधोका वाढला आहे. सिप्रीच्या मते, चीनकडे ६०० अण्वस्त्रे आहेत, जी भारतापेक्षा तिप्पट आहेत.

नेपाळमध्ये हिमस्खलन, 7 गिर्यारोहकांचा मृत्यू:5,630 मीटर उंच शिखरावर अपघात; बेपत्ता लोकांचा शोध सुरू

सोमवारी ईशान्य नेपाळमधील यालुंग री शिखरावर हिमस्खलन झाल्याने सात जणांचा मृत्यू झाला आणि चार जण जखमी झाले. ५,६३० मीटर उंचीच्या शिखराच्या बेस कॅम्पवर हिमस्खलन झाल्याने ही दुर्घटना घडली. अपघातानंतर चार जण बेपत्ता आहेत. बागमती प्रांतातील रोलवालिंग खोऱ्यात असलेल्या दोलाखा जिल्ह्यातील पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृतांमध्ये तीन अमेरिकन, एक कॅनेडियन, एक इटालियन आणि दोन नेपाळी नागरिकांचा समावेश आहे. पोलिस आणि बचाव पथके अजूनही बेपत्ता लोकांचा शोध घेत आहेत. खराब हवामानामुळे बचावकार्यात विलंब नेपाळी वेबसाइट हिमालयन टाईम्सनुसार, सकाळी ९ वाजताच्या सुमारास हा अपघात झाला. १५ जणांचे पथक गौरीशंकर आणि यालुंग रीकडे जात असताना बेस कॅम्पजवळ हिमस्खलन झाले. स्थानिक वॉर्ड अध्यक्ष निंगगेली शेर्पा म्हणाले की, पहाटेपासूनच परिस्थितीबाबत अधिकाऱ्यांना सतर्क करण्यात आले होते, परंतु बचावकार्य उशिरा सुरू झाले. त्यांनी पुढे सांगितले की, रोलवालिंग क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र असल्याने, हेलिकॉप्टरना उड्डाण परवानगी मिळण्यास उशीर झाला, ज्यामुळे बचावकार्य आणखी मंदावले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शोध आणि बचाव कार्यासाठी नेपाळ लष्कर, नेपाळ पोलिस आणि सशस्त्र पोलिस दल तैनात करण्यात आले आहे. एक हेलिकॉप्टर देखील पाठवण्यात आले होते, परंतु खराब हवामानामुळे ते अपघातस्थळी पोहोचू शकले नाही. ही बातमी आम्ही सतत अपडेट करत आहोत...

चिनी कंपन्यांनी रशियन तेलाची खरेदी कमी केली:दावा: अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या भीतीमुळे निर्णय घेतला; भारतीय कंपन्याही खरेदी कमी करत आहेत

अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांनी प्रमुख रशियन तेल कंपन्या आणि त्यांच्या काही ग्राहकांवर निर्बंध लादले आहेत, त्यानंतर आता चिनी तेल कंपन्या रशियन तेल खरेदी करण्यापासून माघार घेत आहेत. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, गेल्या महिन्यात रशियाच्या दोन सर्वात मोठ्या तेल कंपन्यांवर, रोझनेफ्ट आणि लुकोइलवर अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांनंतर, सिनोपेक आणि पेट्रोचायना सारख्या चिनी सरकारी मालकीच्या कंपन्यांनी अलीकडेच रशियाकडून अनेक तेल निर्यात रद्द केली आहेत. चीनच्या काही खासगी छोट्या रिफायनरीज, ज्यांना टीपॉट्स म्हणून ओळखले जाते, ते देखील रशियन तेल खरेदी करण्यास कचरत आहेत, कारण त्यांना भीती आहे की जर त्यांनी रशियाशी व्यवहार केला तर त्यांना ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनने अलीकडेच शेडोंग युलोंग पेट्रोकेमिकल कंपनीवर लादलेल्या दंडांसारखेच दंड भोगावे लागू शकतात. यापूर्वी, रॉयटर्सच्या एका वृत्तानुसार, भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपनी रिलायन्स सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार रशियन तेल खरेदी समायोजित करत आहे. सरकारी कंपन्या देखील शिपमेंट तपासत आहेत. बंदीमुळे रशियन तेलाच्या किमती घसरल्या ब्लूमबर्गने रायस्टॅड एनर्जीच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, चीनमधील खरेदीदारांच्या संपामुळे चीनला होणारी सुमारे ४५% रशियन तेल निर्यात प्रभावित झाली आहे. याचा सर्वात जास्त परिणाम ESPO कच्च्या तेलावर झाला आहे. हे रशियाचे तेल मिश्रण आहे जे आशियाई देशांना सर्वाधिक विकले जाते. त्याच्या किमती घसरल्या आहेत, कारण खरेदीदारांना आकर्षित करण्यासाठी रशियन विक्रेत्यांना कमी किमतीत विक्री करावी लागत आहे. पूर्वी, ESPO तेल ब्रेंट क्रूडपेक्षा $1 जास्त होते, परंतु आता ते फक्त $0.50 जास्त आहे. नवीन अमेरिकन निर्बंधांमुळे, अनेक भारतीय रिफायनरीजनी रशियाकडून तेल खरेदी करणे बंद केले आहे. तथापि, भारतातील सर्वात मोठी तेल कंपनी, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) ने नवीन अमेरिकेच्या निर्बंधांमध्ये समाविष्ट नसलेल्या पुरवठादारांकडून उरल क्रूड खरेदी पुन्हा सुरू केली आहे. या निर्बंधांचा परिणाम तुर्कीयेवरही होत आहे, जिथे त्यांची सर्वात मोठी तेल शुद्धीकरण कारखाना, जी पूर्वी जवळजवळ पूर्णपणे रशियन तेलावर अवलंबून होती, आता डिसेंबरच्या डिलिव्हरीसाठी इराक आणि कझाकस्तानमधून तेल खरेदी करत आहे. युरोपियन बाजारपेठेत इंधन निर्यातीची समस्या टाळण्यासाठी टुप्रास या आणखी एका मोठ्या कंपनीनेही त्यांच्या एका रिफायनरीमध्ये रशियन तेलाचा वापर थांबवला आहे. युक्रेन युद्धानंतर रशियावर लादलेल्या आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे तुलनेने कमी किमती मिळाल्यामुळे रशिया हा चीनचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार राहिला आहे. पण आता अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांनी रशियाचे तेल उत्पन्न थांबवण्यासाठी आणि युद्ध संपवण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी रशियन तेल उत्पादक आणि त्यांच्या खरेदीदारांवर निर्बंध वाढवले ​​आहेत. रशिया काळ्या यादीतील कंपन्यांना तेल विकत आहे. तथापि, हे रशियासाठी पूर्णपणे नुकसान नाही. पाश्चात्य शक्तींनी काळ्या यादीत टाकलेल्या आणि ज्याच्याशी अनेक देशांनी तेल करार रद्द केले होते, युलॉन्गला आता रशियाकडून तेल खरेदी करण्यास भाग पाडले जात आहे कारण त्यांच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नाही. इतर खासगी चिनी रिफायनरीज परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत आणि सध्या असे कोणतेही पाऊल उचलत नाहीत ज्यामुळे निर्बंध लागू शकतात. शिवाय, चीनमधील या खासगी रिफायनरीजने या वर्षासाठीचा त्यांचा तेल आयात कोटा जवळजवळ संपवला आहे. कर धोरणांमध्ये अलिकडच्या बदलांमुळे त्यांना इतर स्रोतांकडून तेल खरेदी करण्यापासून रोखले जात आहे. याचा अर्थ असा की जरी त्यांना रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करायचे असले तरी ते ते करू शकणार नाहीत. ट्रम्प-शी जिनपिंग भेटीमुळे परिस्थिती गुंतागुंतीची ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्यातील भेटीमुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली, असे अहवालात म्हटले आहे. दोन्ही नेत्यांनी सेमीकंडक्टर, दुर्मिळ पृथ्वी धातू आणि सोयाबीन यासारख्या व्यापार मुद्द्यांवर काही नवीन करार केले, परंतु रशियन तेलावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. दरम्यान, अमेरिकेने घोषणा केली आहे की चीन त्यांच्या दुर्मिळ पृथ्वी धातूंवरील नवीन निर्यात नियंत्रणे स्थगित करेल आणि अमेरिकन सेमीकंडक्टर कंपन्यांमध्ये सुरू असलेल्या चौकशीचा अंत करेल. याव्यतिरिक्त, स्वच्छ ऊर्जा कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे, ज्यामुळे हरित-ऊर्जा गुंतवणूकदारांना आशा आहे की दीर्घकाळ चालणारी मंदी संपेल. त्याच वेळी, चीनने सोन्यावरील कर सवलती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या बाजारपेठांपैकी एकासाठी एक धक्का मानला जात आहे.

पंजाबी चालकांशी संबंधित अपघातांनंतर ट्रम्प सरकार कठोर:इंग्लिश स्पीकिंग परीक्षा अनिवार्य, आतापर्यंत 7,000 नापास, परवाने निलंबित

ड्रायव्हिंग कौशल्याच्या आधारे अमेरिकेत नोकरी शोधणाऱ्या पंजाबी तरुणांवर ट्रम्प सरकारने कडक कारवाई केली आहे. ट्रक चालकांसाठी इंग्रजी बोलणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासाठी परीक्षा देखील घेतल्या जात आहेत. पंजाबमधील ट्रक चालकांशी झालेल्या अपघातांनंतर ट्रम्प प्रशासनाने हा नियम लागू केला. पोलिस रस्त्यावर ट्रक चालकांना थांबवत आहेत आणि इंग्रजी बोलण्याच्या परीक्षा घेत आहेत. आतापर्यंत ७,००० हून अधिक अमेरिकन नसलेले ट्रक चालक या चाचणीत नापास झाले आहेत. त्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. अमेरिकेत सध्या १,५०,००० पंजाबी ड्रायव्हर्स आहेत. अमेरिकेचे वाहतूक सचिव शॉन डफी यांच्या मते, ३० ऑक्टोबरपर्यंत चाललेल्या इंग्रजी चाचणीदरम्यान, अनेक ड्रायव्हर्सना इंग्रजी बोलता येत नव्हते, तर काहींना इंग्रजीत लिहिलेले वाहतूक चिन्हे ओळखता येत नव्हती. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, अपघातांच्या वाढत्या संख्येमुळे अमेरिकन सरकारने सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी भारतीय ड्रायव्हर्सवर व्हिसा बंदी घातली होती. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर याची घोषणा केली. आता अमेरिकेचे वाहतूक सचिव शॉन डफी यांचे महत्त्वाचे मुद्दे वाचा... ट्रम्प यांनी कॅलिफोर्नियाच्या वाहतूक विकास निधी रोखला. कॅलिफोर्नियाने ट्रम्प यांच्या अटींचे पालन करण्यास नकार दिल्यानंतर, ट्रम्प प्रशासनाने राज्याच्या वाहतूक विकास निधीला स्थगिती दिली आहे. एका मीडिया रिपोर्टनुसार, अमेरिकन ट्रक चेन कंपनीचे सीईओ अॅडलबर्टो कॅम्पेरो म्हणाले की, ट्रम्प यांचा निर्णय लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला हानी पोहोचवत आहे. अमेरिकेच्या वाहतूक उद्योगात १.५० लाख पंजाबी चालक २०२१ च्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेत वाहतूक उद्योगात (ट्रक, टॅक्सी, बस आणि इतर सर्व वाहने) परदेशी जन्मलेल्या लोकांची संख्या ७,२०,००० वर पोहोचली आहे. यापैकी जवळजवळ १,५०,००० चालक पंजाबी आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला, अल्टलाइन या वित्तीय कंपनीच्या अहवालात असे म्हटले होते की, अमेरिकेत २४,००० ट्रक चालकांची कमतरता आहे. या कमतरतेमुळे शिपमेंटला विलंब होतो आणि मालवाहतूक उद्योगाला दर आठवड्याला अंदाजे $95.5 दशलक्ष नुकसान होते. म्हणूनच ट्रक ड्रायव्हर्सची मागणी सतत वाढत आहे. कोणत्या दोन घटनांमुळे इंग्रजी चाचणी आवश्यक झाली ते जाणून घ्या. ट्रकने ३ वाहनांना धडक दिली.२२ ऑक्टोबर रोजी, पंजाबमधील गुरुदासपूर येथील रहिवासी असलेल्या ट्रक चालक जश्नप्रीत सिंगने कॅलिफोर्नियाच्या आय-१० फ्रीवेवर अनेक वाहनांना धडक दिली, ज्यामुळे तीन जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर पोलिसांनी जसप्रीत सिंगला अटक केली. अमेरिकन पोलिसांचे म्हणणे आहे की, जसप्रीत दारूच्या नशेत असल्याने पुढे ट्रॅफिक जाम असूनही ब्रेक लावू शकला नाही. अमेरिकन पोलिसांनी दावा केला होता की, जसप्रीत ड्रग्जच्या प्रभावाखाली होती. कुटुंबाने असा दावा केला होता की जसप्रीत अमृतधारी शीख होता आणि त्याने कोणतेही ड्रग्ज घेतले नव्हते. तरनतारनच्या हरजिंदरने चुकीच्या यू-टर्नमुळे तीन जणांना आपला जीव गमवावा लागला. १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी, पंजाबी ट्रक चालक हरजिंदर सिंगने फ्लोरिडामध्ये चुकीचा यू-टर्न घेतला, ज्यामुळे त्याची मिनीव्हॅनशी टक्कर झाली. या अपघातात तीन जणांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी घटनास्थळी चालकाला अटक केली. हरजिंदर सिंग हा तरनतारनमधील रतोल गावचा रहिवासी आहे. अपघातानंतर हरजिंदरला ४५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होणार असल्याची अफवा पसरली, ज्यामुळे त्याचे कुटुंब घाबरले. तथापि, खटला नुकताच सुरू झाला आहे. फ्लोरिडातील अपघातानंतर, दहशतवादी पन्नूने हरजिंदर सिंगची भेट घेतली आणि कुटुंबाला १००,००० डॉलर्स (अंदाजे ८.३ दशलक्ष रुपये) देणगी जाहीर केली. अमेरिकेने भारतीय ट्रक चालकांना व्हिसा देण्यावर बंदी घातली आहे. सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी, पंजाबमधील ट्रक चालकाच्या चुकीच्या वळणामुळे झालेल्या अपघातात तीन जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर अमेरिकेने फ्लोरिडामध्ये भारतीय चालकांवर व्हिसा बंदी घातली होती. ही बंदी नवीन व्हिसांना लागू होते; विद्यमान चालकांचे व्हिसा रद्द केले जाणार नाहीत. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर याची घोषणा केली. तात्काळ प्रभावीपणे, आम्ही व्यावसायिक ट्रक चालकांसाठी सर्व कामगार व्हिसा जारी करणे निलंबित करत आहोत, असे त्यांनी लिहिले.

ट्रम्प म्हणाले - जिनपिंग यांना तैवानवर हल्ला करण्याचा परिणाम माहिती:आमच्याकडे जगाला 150 वेळा नष्ट करण्यासाठी पुरेशी अण्वस्त्रे, तरीही टेस्ट आवश्यक

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनला तैवानवर हल्ला केल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा दिला आहे. ट्रम्प यांनी दावा केला की चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग परिस्थिती चांगल्या प्रकारे समजतात. रविवारी सीबीएस न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प म्हणाले, जर तैवानवर हल्ला झाला तर त्याला काय प्रतिसाद मिळेल हे त्यांना (शी जिनपिंग) माहित आहे. त्यांनी आमच्या बैठकीत त्यावर चर्चा केली नाही कारण त्यांना त्याचे परिणाम माहित आहेत. ट्रम्प यांनी असा दावा केला आहे की शी जिनपिंग यांनी त्यांना आश्वासन दिले होते की ट्रम्प अध्यक्ष असेपर्यंत चीन तैवानवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी कोणतीही लष्करी कारवाई करणार नाही. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले आहे की अमेरिकेला पुन्हा अणुचाचण्या सुरू करण्याची गरज आहे. त्यांनी असा दावा केला की अमेरिकेकडे जगाला १५० वेळा नष्ट करण्यासाठी पुरेशी अण्वस्त्रे आहेत, परंतु रशिया आणि चीनच्या कारवायांमुळे ती चाचणी आवश्यक आहे. ट्रम्प यांनी अण्वस्त्र चाचणीचे आदेश दिले ट्रम्प यांनी संरक्षण विभागाला (पेंटॅगॉन) तात्काळ अण्वस्त्रांची चाचणी सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत, कारण ही चाचणी चीन आणि रशियाच्या बरोबरीची असावी असे म्हटले आहे. खरंतर ट्रम्प म्हणतात की रशिया आणि चीन देखील गुप्त चाचण्या करत आहेत, पण जगाला त्याबद्दल माहिती नाही. अमेरिकेने शेवटची अणुचाचणी २३ सप्टेंबर १९९२ रोजी केली होती. ही अमेरिकेची १,०३० वी चाचणी होती. रेडिएशन पसरण्यापासून रोखण्यासाठी, रेनियर मेसा पर्वताच्या २,३०० फूट खाली नेवाडा चाचणी स्थळावर ही चाचणी घेण्यात आली. त्याचे सांकेतिक नाव डिव्हायडर होते. स्फोट इतका शक्तिशाली होता की त्यामुळे जमिनीखालील खडक वितळले. जमिनीचा पृष्ठभाग सुमारे १ फूट वर आला आणि नंतर परत बुडाला. १५० मीटर रुंद आणि १० मीटर खोल असलेले हे विवर अजूनही दिसते. अमेरिका आणि चीनच्या संरक्षण मंत्र्यांनी तैवान मुद्द्यावर चर्चा केली अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी ३१ ऑक्टोबर रोजी मलेशियामध्ये चीनचे संरक्षण मंत्री अॅडमिरल डोंग जून यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी तैवान आणि दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या वाढत्या लष्करी कारवायांबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की अमेरिका इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात शक्ती संतुलन राखेल आणि त्यांच्या हितांचे रक्षण करेल. हेगसेथ यांनी स्पष्ट केले की अमेरिका संघर्ष इच्छित नाही, परंतु मजबूत लष्करी उपस्थिती कायम ठेवेल. त्यावर उत्तर देताना चीनचे संरक्षण मंत्री डोंग जून म्हणाले की, अमेरिकेने तैवानच्या मुद्द्यावर सावधगिरी बाळगावी आणि तैवानच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा देणे टाळावे. रशिया चीनला तैवानवर हल्ला करण्याचे प्रशिक्षण देत आहे ब्रिटीश संरक्षण थिंक टँक रॉयल युनायटेड सर्व्हिसेस (RUSI) ने असा दावा केला आहे की रशिया तैवानवर 'हवाई हल्ल्या'साठी चिनी पॅराट्रूपर्सना टँक, शस्त्रे आणि तंत्रज्ञान पुरवत आहे. ८०० पानांच्या लीक झालेल्या कागदपत्राचा हवाला देत, RUSI ने हा खुलासा केला आहे. या कागदपत्रांनुसार, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी त्यांच्या सैन्याला, PLA ला २०२७ पर्यंत तैवानवर हल्ला करण्यासाठी तयार राहण्याचे आदेश दिले आहेत. पीएलए पॅराट्रूपर्सना रशियामध्ये सिम्युलेटर आणि प्रशिक्षण उपकरणांचा वापर करून प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यानंतर चीनमध्ये एकाच वेळी प्रशिक्षण दिले जाईल, जिथे रशियन सैन्य लँडिंग, अग्नि नियंत्रण आणि हालचालींचे प्रशिक्षण देईल. चीन तैवानला आपला भाग मानतो चीन तैवानला आपल्या भूभागाचा भाग मानतो, तर तैवान स्वतःला एक स्वतंत्र देश मानतो. चीन आणि तैवानमधील हा वाद गेल्या ७३ वर्षांपासून सुरू आहे. खरं तर, तैवान आणि चीनमधील पहिला संबंध १६८३ मध्ये स्थापित झाला. त्यावेळी तैवान किंग राजवंशाच्या अधीन होता. १८९४-९५ मध्ये झालेल्या पहिल्या चीन-जपानी युद्धादरम्यान आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तैवानची भूमिका समोर आली. जपानने किंग राजवंशाचा पराभव केला आणि तैवानची वसाहत केली. या पराभवानंतर, चीनचे अनेक भाग झाले. काही वर्षांनंतर, प्रमुख चिनी नेते सन यात-सेन यांनी १९१२ मध्ये चीनचे एकत्रीकरण करण्याच्या उद्देशाने कुओमिंतांग पक्षाची स्थापना केली. तथापि, चीन प्रजासत्ताकासाठीची त्यांची मोहीम पूर्णपणे यशस्वी होण्यापूर्वीच १९२५ मध्ये त्यांचे निधन झाले. यानंतर, कुओ मिंगटांग पक्ष दोन गटांमध्ये विभागला गेला: राष्ट्रवादी पक्ष आणि कम्युनिस्ट पक्ष. राष्ट्रवादी पक्षाने अधिक सार्वजनिक हक्कांना प्राधान्य दिले, तर कम्युनिस्ट पक्ष हुकूमशाहीवर विश्वास ठेवत होता. यामुळे चीनमध्ये यादवी युद्ध सुरू झाले. १९२७ मध्ये दोन्ही पक्षांमध्ये हत्याकांड झाले. शांघायमध्ये हजारो लोक मारले गेले. हे यादवी युद्ध १९२७ ते १९५० पर्यंत चालले. जपानने याचा फायदा घेतला आणि प्रमुख चिनी शहर मंगुरिया ताब्यात घेतले. त्यानंतर दोन्ही पक्षांनी जपानशी लढण्यासाठी सैन्य एकत्र केले आणि दुसऱ्या महायुद्धात (१९४५) जपानकडून मंगुरिया परत मिळवण्यात यशस्वी झाले. नंतर जपानने तैवानवरील आपला दावा सोडून दिला. यानंतर, दोन्ही पक्षांमध्ये पुन्हा संघर्ष सुरू झाला. पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना आणि रिपब्लिक ऑफ चायना, म्हणजे चीन आणि तैवान. चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे म्हणजेच माओ झेडोंगचे राज्य होते, तर तैवानवर राष्ट्रवादी कुओमिंतांग म्हणजेच चियांग काई-शेकचे राज्य होते. संपूर्ण चीनच्या नियंत्रणासाठी दोन्ही पक्षांमध्ये युद्ध सुरू झाले. रशियाच्या मदतीने, कम्युनिस्टांनी विजय मिळवला आणि चियांग काई-शेक तैवानमध्ये बंदिस्त केला. खरं तर, तैवान बेट बीजिंगपासून २००० किलोमीटर अंतरावर आहे. माओचे अजूनही लक्ष तैवानवर होते आणि ते चीनमध्ये विलीन करण्याचा त्यांचा दृढनिश्चय होता. वेळोवेळी संघर्ष सुरू झाले, परंतु चीनला यश आले नाही कारण अमेरिका तैवानच्या मागे उभी राहिली. कोरियन युद्धादरम्यान, अमेरिकेने तैवानला तटस्थ घोषित केले.

ट्रम्प राजकीय त्रिकोणात; न्यूयॉर्क मेयर, व्हर्जिनिया गव्हर्नर निवडणुकीत पक्ष मागे...:लोकप्रियतेत विक्रमी घसरण सोसताहेत अध्यक्ष ट्रम्प, उद्या निवडणूक परीक्षा

५ नोव्हेंबर हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुनर्निवडीला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. पण त्याच्या आदल्या दिवशी, ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी, त्यांची आतापर्यंतची सर्वात मोठी परीक्षा असेल. न्यू यॉर्क शहर त्यांचे नवीन महापौर निवडेल आणि व्हर्जिनिया आणि न्यू जर्सीमध्येही गव्हर्नर आणि कायदेमंडळाच्या निवडणुका होतील.गेल्या वर्षभरात, ट्रम्प यांनी त्यांच्या आर्थिक आणि इमिग्रेशन धोरणांमुळे रिपब्लिकन समर्थकांना कायम ठेवले आहे, परंतु सामान्य जनतेमध्ये असंतोष वाढला आहे. नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला त्यांचे निव्वळ मान्यता रेटिंग -१८% पर्यंत घसरले, जे ओबामा आणि बायडेन यांच्या पहिल्या वर्षांपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. ओबामाच्या पहिल्या वर्षाच्या शेवटी ते -३% आणि बायडेनच्या काळात -७% होते. विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की टॅरिफ, महागाई आणि इमिग्रेशनवरील त्यांच्या कठोर भूमिकेमुळे मध्यमवर्गीय आणि शहरी उच्चभ्रू वर्ग दुरावला आहे. ट्रम्पसमोर आता आव्हान आहे की या स्थानिक निवडणुका राष्ट्रीय मूड प्रतिबिंबित करतील की स्थानिक समस्यांवर विजय मिळवतील. वॉशिंग्टनपासून व्हर्जिनिया आणि न्यू यॉर्कपर्यंत, सर्वांचे लक्ष मंगळवारकडे आहे, कारण ते ट्रम्पचा दुसरा कार्यकाळ लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करतो की नाही हे ठरवेल. एंड्रयू कूमो : लैंगिक छळाच्या आरोपांमुळे चार वर्षांपूर्वी राजीनामा देणारे ६७ वर्षीय माजी गव्हर्नर स्वतंत्र उमेदवार आहेत. त्यांना रिपब्लिकन आणि मध्यमार्गी लोकांचा पाठिंबा मिळत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांच्या पक्षाऐवजी कुओमो यांना पाठिंबा दिला कारण ते ममदानीला रोखू इच्छितात.न्यूयॉर्क हा डेमोक्रॅट्सचा बालेकिल्ला आहे. ट्रम्प यांनी कुओमो यांना धोरणात्मक व अनुभवी म्हटले आहे. कुओमोवर भ्रष्टाचार, लैंगिक छळाचे आरोप आहेत. कुओमो यांचे निवडणूक वचन असे आहे की ते शहराची सुरक्षा वाढवतील आणि स्थापित राजकीय व्यवस्था हाताळतील. तथापि, निवडणूक सर्वेक्षणात कुओमो यांची लोकप्रियता ममदानीपेक्षा कमी आहे. ट्रम्पचा उलटा डाव : मतदानादरम्यान स्थलांतरित भागात आयसीईच्या छाप्यांमुळे आक्रोश न्यूजर्सी व व्हर्जिनियामध्ये आयसीई (इमिग्रेशन) कारवाया तीव्र झाल्यामुळे लॅटिनो स्थलांतरित समुदायात संतापाची लाट आहे. संघीय एजंट्सची उपस्थिती व छापे यामुळे स्थानिकांना मतदान करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न झाला. आयसीईचा दावा आहे की हे छापे गुन्हेगारी संशयितांवर लक्ष्य केले जातात, तर डेमोक्रॅट्सचा आरोप आहे की ते लॅटिनो मतदारांच्या मतदानाला दडपण्याचा कट आहे. तज्ञांनुसार, दोन्ही राज्यांमध्ये अनेक ठिकाणी हा तणाव ट्रम्पच्या धमकी देण्याच्या युक्त्यांविरुद्धच्या मतदानात बदलत आहे. 2 राज्यांची गव्हर्नर निवडणूक : व्हर्जिनिया व न्यूजर्सीत डेमोक्रॅट पुढे, येथे शटडाऊन मुद्दा न्यूयॉर्कच्या महापौरपदाच्या शर्यतीसोबतच, व्हर्जिनिया आणि न्यूजर्सी या दोन डेमोक्रॅटिक राज्यांमध्येही गव्हर्नरपदासाठी स्पर्धा सुरू आहे. व्हर्जिनियामध्ये, डेमोक्रॅट अबीगेल स्पॅनबर्गर रिपब्लिकन विन्सम सीअर्सपेक्षा ७ गुणांनी आघाडीवर आहेत. सरकारी शटडाऊनचा परिणाम हा येथे एक मुद्दा आहे. दरम्यान, न्यू जर्सीमध्ये, डेमोक्रॅट मिकी शेरिल रिपब्लिकन जॅक सियाटारेलीपेक्षा ३ गुणांनी आघाडीवर आहेत. “ट्रेंटनचा ट्रम्प” म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या ट्रम्प धोरणांना त्यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. न्यूयॉर्क : सर्वात हाय प्रोफाइल सामन्यात भारतवंशी ममदानी १४ अंक पुढे जोहरान ममदानी : जोहरान हा भारतीय वंशाचा तरुण नेता आहे, जो ३३ वर्षांचा असून न्यूयॉर्क राज्य विधानसभेचा सदस्य आहे. जोहरान हा युगांडाचे लेखक महमूद ममदानी व चित्रपट निर्मात्या मीरा नायर यांचा मुलगा आहे. तो एक डेमोक्रॅटिक समाजवादी आहे आणि त्याला प्रगतीशील मतदार, तरुण, आफ्रिकन-अमेरिकन आणि लॅटिनो लोकांमध्ये मोठा पाठिंबा आहे. त्याने केवळ शहराच्या वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चालाच मुद्दा बनवले नाही तर श्रीमंतांवर कर लादून गरिबांसाठी गृहनिर्माण योजना देण्याचे आश्वासन दिले. ममदानी १४ टक्के मोठ्या फरकाने आघाडीवर आहेत. ट्रम्पने ममदानीला इशारा दिला आहे की जर तो महापौर झाला तर तो न्यू यॉर्कला संघीय मदत निधी थांबवेल.

नायजेरियातील ख्रिश्चनांच्या हत्येमुळे ट्रम्प संतप्त:हल्ल्याची धमकी; 8 महिन्यांत 7,000 हून अधिक ख्रिश्चन मारले गेले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नायजेरियाला कडक इशारा देत म्हटले आहे की, जर नायजेरियातील ख्रिश्चन लोकांवरील हत्या आणि हल्ले थांबले नाहीत, तर अमेरिका नायजेरियन सरकारला देण्यात येणारी सर्व आर्थिक आणि लष्करी मदत तात्काळ थांबवेल. ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर लिहिले की, जर गरज पडली तर अमेरिका नायजेरियात बंदुकांनी कारवाई करेल आणि ख्रिश्चनांवर हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्यांचा खात्मा करेल. ट्रम्प म्हणाले की, त्यांनी त्यांच्या युद्ध विभागाला संभाव्य लष्करी कारवाईसाठी तयारी करण्याचे आदेश दिले आहेत. इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर सिव्हिल लिबर्टीज अँड द रूल ऑफ लॉच्या अहवालानुसार, वाढत्या धार्मिक हिंसाचारामुळे नायजेरियात जानेवारी ते १० ऑगस्ट दरम्यान ७,००० हून अधिक ख्रिश्चन मारले गेले आहेत. यापैकी बहुतेक हत्यांसाठी बोको हराम आणि फुलानी अतिरेकी यांसारखे दहशतवादी गट जबाबदार आहेत. नायजेरियन राष्ट्रपती म्हणाले - येथे कोणताही धार्मिक छळ नाही. नायजेरियाचे राष्ट्रपती बोला अहमद टिनुबू म्हणाले की, देशाला धार्मिकदृष्ट्या असहिष्णु म्हणणे चुकीचे आहे. ते म्हणाले की, आपल्या राष्ट्राची ओळख धार्मिक स्वातंत्र्य आणि समान आदरावर आधारित आहे. नायजेरिया कोणत्याही धार्मिक छळाला प्रोत्साहन देत नाही. संविधान सर्व धर्मांच्या संरक्षणाची हमी देते. नायजेरियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, सरकार सर्व नागरिकांचे संरक्षण करेल, मग त्यांचा धर्म, वंश किंवा वांशिकता काहीही असो. अमेरिका ज्याप्रमाणे आपल्या विविधतेला एक ताकद मानते, त्याचप्रमाणे नायजेरिया देखील तिला एक ताकद मानते. काही आठवड्यांपूर्वी, अमेरिकन सिनेटर टेड क्रूझ यांनीही काँग्रेसला नायजेरियाला धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारा देश घोषित करण्याची विनंती केली होती. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले होते की, नायजेरियातील ख्रिश्चन अस्तित्वाच्या संकटाचा सामना करत आहेत आणि कट्टरपंथी इस्लामी या हत्यांसाठी जबाबदार आहेत. नायजेरियात ख्रिश्चनांवर हल्ले का होत आहेत? नायजेरियाची २२ कोटी लोकसंख्या मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्मीयांमध्ये जवळजवळ समान प्रमाणात विभागली गेली आहे. बोको हरामसारखे कट्टरपंथी इस्लामी गट बऱ्याच काळापासून देशात हिंसाचारात सहभागी आहेत. ख्रिश्चन आणि मुस्लिम दोघेही हिंसाचाराचे बळी ठरले आहेत, विशेषतः देशाच्या उत्तरेकडील भागात. हे हल्ले कधीकधी धार्मिक मुद्द्यांमुळे प्रेरित असतात, तर काही जमिनीवरील वाद, वांशिक संघर्ष किंवा दहशतवादी नेटवर्कमुळे होतात. अमेरिकेने २०२० मध्ये प्रथम नायजेरियाला धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणाऱ्या देशांच्या यादीत ठेवले. २०२३ मध्ये हा टॅग काढून टाकण्यात आला, ज्यामध्ये दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात होते.

इजिप्तमध्ये जगातील सर्वात मोठे संग्रहालय उघडले:3000 वर्ष जुन्या तुतानखामुनची कबर; 5 शोधकर्त्यांचा रहस्यमय मृत्यू

इजिप्तमधील गिझाच्या पिरॅमिडजवळील जगातील सर्वात मोठे संग्रहालय, ग्रँड इजिप्शियन संग्रहालय, शनिवारी जनतेसाठी खुले झाले. इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फताह अल-सिसी आणि जगभरातील नेते उद्घाटन समारंभाला उपस्थित होते, ज्याच्या बांधकामासाठी १ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च आला होता. ग्रँड इजिप्शियन म्युझियम (GEM) चे सर्वात उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे बाल राजा तुतानखामुनची कबर. १९२२ मध्ये ब्रिटिश पुरातत्वशास्त्रज्ञ हॉवर्ड कार्टर यांनी शोधून काढलेल्या या कबरीत ५,५०० हून अधिक कलाकृती आहेत. आता, पहिल्यांदाच, या सर्व वस्तू एकाच ठिकाणी लोकांसाठी प्रदर्शित केल्या आहेत. तुतानखामून वयाच्या नऊव्या वर्षी इजिप्तमध्ये सत्तेवर आला आणि वयाच्या १८-१९ व्या वर्षी त्याचा मृत्यू झाला. त्याचे राज्य इ.स.पूर्व १३३२-१३२३ पर्यंत चालले.दगड आणि कचऱ्याने झाकलेले असल्याने ही कबर सुमारे ३,००० वर्षे लपून राहिली. कबर शोधणारे पाच गूढ मृत्यूमुखी २६ नोव्हेंबर १९२२ रोजी हॉवर्ड कार्टरने तुतानखामुनच्या थडग्याचे कुलूप तोडले. ३,००० वर्ष जुनी ही थडगी शोधण्यासाठी ब्रिटिश सेनापती लॉर्ड कार्नार्वन यांनी लाखो पौंड खर्च केले होते. कुलूप तुटल्यानंतर ते पहिले आत प्रवेश करणारे होते. थडग्याच्या प्रवेशद्वारावर कोणताही शिलालेख सापडला नाही, परंतु स्थानिक कामगारांनी कुजबुज केली की राजाची झोप मोडणाऱ्या प्रत्येकाला मृत्यू येईल. जवळजवळ पाच महिन्यांनंतर, ५ एप्रिल १९२३ रोजी, लॉर्ड कार्नार्वन यांचे रहस्यमय निधन झाले. सकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास, हॉटेलच्या हॉलमध्ये लॉर्ड कार्नार्वनच्या रडण्याचा आवाज घुमला. त्या रात्री १:५५ वाजता, कैरो शहराची अचानक वीज गेली. पण सर्वात धक्कादायक बातमी इंग्लंडमधून आली. हॅम्पशायरमध्ये, लॉर्ड्सचा पाळीव कुत्रा, सुसी, तीन वेळा भुंकला आणि मरण पावला. कार्नार्व्हॉन व्यतिरिक्त, इतर चार लोक मारले गेले. यामध्ये समाविष्ट होते; कबरीशी संबंधित मृत्यूंची फाईल आजही बंदच मे १९२३ मध्ये, जॉर्ज गोल्ड, एक अमेरिकन अब्जाधीश, कबरीला भेट देण्यासाठी परतले आणि टायफॉइडने त्यांचे निधन झाले. सप्टेंबर १९२३ मध्ये, लॉर्ड कार्नार्व्हॉनचा सावत्र भाऊ, ऑब्रे हर्बर्ट, सेप्सिसने मरण पावला. तुतानखामूनच्या थडग्याशी संबंधित मृत्यूंची फाईल अद्याप बंदच आहे. नवीन डीएनए अहवाल, फॉरेन्सिक चाचण्या आणि अभिलेखागार कागदपत्रांवरून असे दिसून येते की हे मृत्यू शापामुळे झाले नाहीत तर योगायोगाने आणि जीवाणूमुळे झाले आहेत. जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सायन्समध्ये प्रकाशित झालेल्या २०२३ च्या अभ्यासात थडग्याच्या भिंतींवर बॅक्टेरिया आणि बुरशी आढळून आल्या, ज्या अहवालात म्हटले आहे की कमकुवत रोगप्रतिकारक शक्ती असलेल्या लोकांच्या फुफ्फुसांना नुकसान पोहोचवू शकते. ५०,००० हून अधिक प्राचीन वारसा स्थळे आता एकत्र जीईएममध्ये ५०,००० हून अधिक ऐतिहासिक वस्तू प्रदर्शित केल्या आहेत. यामध्ये ३,२०० वर्षे जुनी, ८३ टन वजनाची रामेसेस II ची मूर्ती आणि ४,५०० वर्षे जुनी खुफूची बोट समाविष्ट आहे, जी पिरॅमिड बांधणाऱ्या फारोशी संबंधित आहे. संग्रहालयात २४,००० चौरस मीटरचे कायमस्वरूपी प्रदर्शन, मुलांचे संग्रहालय, एक परिषद आणि शिक्षण केंद्र, एक मोठे संवर्धन केंद्र आणि एक व्यावसायिक क्षेत्र देखील आहे. १२ मुख्य गॅलरींमध्ये प्रागैतिहासिक काळापासून रोमन युगापर्यंतचा इतिहास सादर केला जातो, जो युग आणि थीमनुसार आयोजित केला जातो. यातील अनेक वस्तू जुन्या इजिप्शियन संग्रहालयातून (कैरो, तहरीर स्क्वेअर) आणण्यात आल्या होत्या, तर काही वस्तू अलिकडेच सक्कारा नेक्रोपोलिससह प्राचीन स्मशानभूमीतून उत्खनन करण्यात आल्या होत्या. दरवर्षी ८० लाख पर्यटक येण्याची अपेक्षा इजिप्तच्या पर्यटन उद्योगासाठी हे संग्रहालय एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे, दरवर्षी आठ दशलक्ष पर्यटक येथे येण्याची अपेक्षा आहे. हे संग्रहालय ५,००,००० चौरस मीटर क्षेत्रफळ व्यापते (सुमारे ७० फुटबॉल मैदानांइतके). त्यात एक भव्य पिरॅमिड-आकाराचे प्रवेशद्वार आहे. गिझाच्या पिरॅमिड्सपासून सुमारे एक मैल अंतरावर असलेले हे संग्रहालय ४,७०,००० चौरस मीटर क्षेत्रफळ व्यापते. त्याची घोषणा १९९२ मध्ये झाली होती, परंतु बांधकाम २००५ मध्ये सुरू झाले. २०२४ मध्ये सॉफ्ट लॉन्च दरम्यान काही विभाग उघडण्यात आले. चोरीच्या घटनांमुळे प्रशासनाची चिंता वाढली संग्रहालयाच्या उद्घाटनामुळे त्याच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अलिकडेच, राजधानी कैरोमधील एका प्रयोगशाळेतून दोन कलाकृती चोरीला गेल्या होत्या. यामध्ये ३,००० वर्षे जुनी सोन्याची मनगटपट्टी होती. अरब स्प्रिंग दरम्यान पुरातत्वीय स्थळे देखील लुटण्यात आली होती. तथापि, जीईएम प्रशासनाचा दावा आहे की नवीन संकुलात आधुनिक सुरक्षा आहे.

ट्रम्प 2.0 दरम्यान भारतवंशी लोकांविरुद्ध हेट क्राईम 91% वाढला:H-1B व्हिसाबद्दल धमक्याही मिळत आहेत; मंदिरांवरील हल्लेही वाढले आहेत

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अमेरिकेत भारतीय-अमेरिकन लोकांविरुद्ध द्वेषपूर्ण गुन्हे वाढले आहेत. बायडेन यांच्या कार्यकाळात दक्षिण आशियाई वंशाच्या लोकांविरुद्ध ऑनलाइन द्वेष आणि हिंसाचार मर्यादित होता. ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत, ४६,००० ट्रोलिंगच्या घटना आणि ८८४ धमक्या नोंदल्या गेल्या. तथापि, ट्रम्प परतल्यानंतर परिस्थिती आणखी बिकट झाली. ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत, ट्रोलिंगच्या घटना ८८,००० पर्यंत वाढल्या, म्हणजे ९१% वाढ. डिसेंबरमध्ये व्हिसा आणि इमिग्रेशनवरील ट्रम्प-मस्क-रामास्वामी यांच्या चर्चेनंतर, ७६% धमक्या नोकऱ्या काढून घेण्याशी संबंधित होत्या. एच-१बी व्हिसा शुल्क वाढवण्याच्या आणि १०४ भारतीयांना हद्दपार करण्याच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली. यामुळे टेक्सास, व्हर्जिनिया आणि कॅलिफोर्नियामध्ये गोळीबार आणि मंदिरांवर हल्ल्यांमध्ये वाढ झाली आहे. सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गनाइज्ड हेट या थिंक टँकच्या मते, अलिकडच्या काही महिन्यांत वर्णद्वेषी पोस्टमध्येही वाढ झाली आहे. अनेक शहरांमध्ये भारतीय समुदायाच्या लोकांना लक्ष्य केले जात आहे नोव्हेंबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान, अमेरिकन शहरांमध्ये भारतीय समुदायाला लक्ष्य करून हिंसक हल्ल्यांची मालिका घडली. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, व्हर्जिनियामध्ये एका भारतीय-अमेरिकन व्यावसायिकाची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. मार्च २०२५ मध्ये, किराणा दुकानात झालेल्या हल्ल्यात वडील आणि मुलगी ठार झाले. सप्टेंबर २०२५ मध्ये टेक्सासमधील डॅलस येथे दोन विद्यार्थी आणि कामगारांची हत्या करण्यात आली होती. त्याच महिन्यात चंद्रमौली नागमल्लैया यांच्या शिरच्छेदाने जगाला धक्का बसला. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये, पेनसिल्व्हेनियातील पिट्सबर्ग येथील एका मोटेलमध्ये झालेल्या गोळीबारात भारतीय वंशाच्या मालक आणि कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करण्यात आले होते. ओहायो, इलिनॉय आणि इंडियाना येथेही विद्यार्थ्यांविरुद्ध द्वेषपूर्ण गुन्हे नोंदवले गेले. 'भारतीयांना देशाबाहेर काढा' अशा घोषणा वाढल्या अहवालानुसार, वाढत्या वंशवादाची ही प्रवृत्ती केवळ भारतीयांपुरती मर्यादित नाही, तर धर्म, नागरिकत्व किंवा वांशिक ओळख काहीही असो, संपूर्ण दक्षिण आशियाई समुदायाला लक्ष्य करत आहे. अहवालात याची चार प्रमुख कारणे नमूद केली आहेत. अहवालानुसार, अमेरिका, युरोप आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये स्थलांतरितांविरुद्ध वाढती जागतिक नाराजी ही या वर्णद्वेषी प्रवृत्तीचे मुख्य कारण आहे. ही भावना जगभरातील उदयोन्मुख उजव्या विचारसरणीच्या राजकारणाचा एक प्रमुख भाग बनली आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे भारतीयांबद्दल वर्णद्वेषी पोस्टमध्ये वाढ झाली एच-१बी व्हिसाबाबत अमेरिकन लोक संतप्त आहेत अमेरिकेत एच-१बी व्हिसावरील संताप देखील या प्रवृत्तीला खतपाणी घालत आहे. उजव्या विचारसरणीच्या गटांचा आरोप आहे की भारतीय कमी पात्रता असलेले असूनही अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्या हिरावून घेत आहेत. यामुळे सोशल मीडियावर भारतीयांना देशाबाहेर काढा अशा घोषणांमध्ये वाढ झाली आहे. श्वेत वर्चस्व शिखरावर भारतीयांविरुद्ध वंशवाद हा आशियाई समुदायांविरुद्धच्या व्यापक भेदभावाचा एक भाग आहे. ट्रम्पच्या विजयानंतर श्वेत वर्चस्ववादी कारवाया शिगेला पोहोचल्या, निवडणुकीच्या काळात द्वेषपूर्ण गुन्ह्यांमध्ये अंदाजे ८०% वाढ झाली. तणावाचा व्यापार करारावरही परिणाम भारत-अमेरिका व्यापार करारावरील तणावामुळे द्वेष वाढला आहे. फ्लोरिडामध्ये एका शीख ट्रक चालकाचा अपघात झाला ज्यामध्ये तीन लोकांचा मृत्यू झाला होता, अशा घटना काही जण त्यांच्याविरुद्ध द्वेष पसरवण्यासाठी अतिरंजितपणे दाखवत आहेत. २०२४ च्या राष्ट्रपती निवडणुकीनंतर भारतीय वंशवादाशी संबंधित पोस्ट वाढल्या. पहिले कारण म्हणजे ट्रम्प प्रशासनात श्रीराम कृष्णन यांच्या प्रमुख सल्लागार म्हणून नियुक्तीला झालेला विरोध. दुसरे कारण विवेक रामास्वामी यांचे पोस्ट होते, ज्यामध्ये स्थलांतरित कामगारांसाठी अधिक व्हिसा देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

संडे अँकर:तरुणांना नेहमीच टीका होण्याची भीती असते... स्वतःला स्वीकारल्याने स्वातंत्र्य मिळेल, आत्मविश्वासदेखील वाढेल

स्वतःला व्यक्त करू शकत नाही आजची पिढी, नाकारले जाण्याची भीती २६ वर्षीय केट ग्लावनने न्यूयॉर्क विद्यापीठातून पदवी मिळवली. नोकरभरती ठप्प होती म्हणून तिने कंटेंट निर्मितीला करिअर म्हणून स्वीकारले. तिने धावण्याच्या व्हिडिओंपासून सुरुवात केली. नंतर वेलनेस, फॅशन आणि राजकारण यासारख्या विषयांवर व्हिडिओ बनवले. तिने एक धावण्याचा क्लब सुरू केला, ज्यामुळे तिचे फॉलोअर्स वाढले. केटने नुकतेच लंडनमध्ये स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला. पण नोकरीशिवाय तिला घर मिळत नव्हते. बँक खाते आणि फोन नंबर मिळवणेही कठीण होते. अमेरिकन ब्रँडशी संबंध दुरावले आणि ब्रिटिश ब्रँडने रस दाखवला नाही. राजकीय विषयावरील दृश्ये कमी झाली. आर्थिक दबाव वाढला. केटप्रमाणेच अनेक किशोरवयीन मुलांचा वाटते की “क्रिंज” हा टॅग त्यांच्या आत्मविश्वासाला धक्का देतो, परंतु जेव्हा ते भीतीतून बाहेर पडतात तेव्हा त्यांना स्वातंत्र्य आणि आनंद मिळतो. काही मुलांनी या भीतीवर मात करण्याचे मार्ग सांगितले. १५ वर्षांचा ट्राई म्हणतो, थट्टा होऊ नये म्हणून तो मित्रांसमोर ड्रम वाजवत नव्हता. पण एका टॅलेंट शोमध्ये सहभागी झाला आणि जिंकला. १६ वर्षांचा केमी म्हणतो, मला माझ्या बॅगवर पौराणिक फोटो कार्ड लावण्याची भीती वाटत होती, पण मी धाडस केले आणि ते लावले. आता ते माझ्या ओळखीचा एक भाग आहे. विद्यार्थी लॉन डॅन म्हणतो की त्याचे मित्र त्याच्या बोलक्या स्वभावामुळे त्रास देत होते. पण जेव्हा तो नवीन शहरात पोहोचला तेव्हा त्याची ही कमतरता त्याची ताकद बनली. या कौशल्यामुळे त्याने काही दिवसांतच बरेच मित्र बनवले. तज्ज्ञ म्हणाले ः ही चूक नाही, भावनिक प्रामाणिकपणा आहे मानसोपचारतज्ज्ञ रूथ रीटमेयर म्हणतात की, क्रिंज होणे हा दोष नाही, तर आपल्या भावनिक प्रामाणिकपणाचे लक्षण आहे. किशोरांनी हे समजून घेतले पाहिजे की प्रत्येकाला कधी कधी अस्वस्थ वाटू शकते हे सामान्य आहे. त्या म्हणतात, “सोशल मीडियावर प्रत्येक गोष्टीचे मूल्यांकन केले जाते, ज्यामुळे तरुण स्वतःला व्यक्त करण्यास घाबरतात. हे संतुलित करून, ते मानसिकदृष्ट्या अधिक सुरक्षित वाटू शकतात.” लेखिका इमॉन डोलन म्हणतात, “किशोरवयीन मुलांना स्वतःला स्वीकारण्यास शिकवल्याने ते अधिक आत्मविश्वासू होतील.”

कॅनडा PM कार्नींनी ट्रम्प यांची माफी मागितली:टॅरिफच्या विरोधात जाहिरात केली होती; ट्रम्प यांनी संतापून अतिरिक्त 10% टॅरिफ लादला

कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी शनिवारी सांगितले की माजी राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांच्या जुन्या भाषणाचा वापर करून कर आकारणीविरुद्ध संदेश देणाऱ्या जाहिरातीबद्दल त्यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची माफी मागितली आहे. दक्षिण कोरियातील ग्योंगजू येथे पत्रकारांशी बोलताना कार्नी म्हणाले, मी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची माफी मागतो. ते नाराज झाले होते. वॉशिंग्टन तयार झाल्यावर व्यापार चर्चा पुन्हा सुरू होईल असेही त्यांनी सांगितले. ही जाहिरात कॅनडाच्या ओंटारियो प्रांताच्या सरकारने चालवली होती. ती पाहून ट्रम्प संतापले. त्यांनी कॅनेडियन वस्तूंवर अतिरिक्त १०% कर लादण्याची घोषणा केली आणि अमेरिका-कॅनडा व्यापार चर्चा थांबवली. या जाहिरातीत अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांचे शब्द वापरले होते, ज्यात टॅरिफ प्रत्येक अमेरिकनसाठी हानिकारक असल्याचे वर्णन केले होते. अमेरिकेने कॅनडावर आधीच ३५% टॅरिफ लावला आहे, जो नवीन घोषणेसह ४५% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. भारत आणि ब्राझील नंतर हा सर्वात जास्त टॅरिफ आहे. ट्रम्प म्हणाले - कॅनडाने जे केले ते चुकीचे होते कॅनडाच्या पंतप्रधानांच्या विधानावर ट्रम्प यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, मला कार्नी आवडतात, पण त्यांनी जे केले ते चुकीचे होते. त्यांनी जाहिरातीबद्दल माफी मागितली कारण ती खोटी होती. त्यांनी असा दावा केला की रोनाल्ड रेगन यांना टॅरिफ आवडत होते आणि कॅनडाने हे उलट दाखवण्याचा प्रयत्न केला. ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की व्यापार चर्चा लगेच सुरू होणार नाहीत. बेसबॉल सामन्यादरम्यान दाखवली जाहिरात ही जाहिरात कॅनडाच्या ओंटारियो राज्याने तयार केली होती. तथापि, ट्रम्प यांच्या संतापानंतर, ओंटारियोच्या पंतप्रधानांनी रविवारनंतर ही जाहिरात मागे घेण्याचे सांगितले. दरम्यान, ही जाहिरात शुक्रवारी वर्ल्ड सिरीजच्या पहिल्या सामन्यादरम्यान प्रसारित झाली. या घटनेच्या एक दिवसानंतर, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सोशल मीडियावर टॅरिफ वाढीबद्दल पोस्ट केली आणि म्हटले की, कॅनडाला रंगेहाथ पकडण्यात आले आहे, आणि त्यांनी टॅरिफवरील रोनाल्ड रेगन यांचे भाषण असलेली बनावट जाहिरात चालवली. रेगन यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक हेतूंसाठी टॅरिफला प्राधान्य दिले, परंतु कॅनडाने म्हटले की त्यांना ते आवडत नाहीत. कॅनडाने ती जाहिरात ताबडतोब काढून टाकायला हवी होती, पण त्यांनी ती केली नाही. ती एक खोटी माहिती असल्याने, त्यांनी काल रात्री वर्ल्ड सिरीज दरम्यान ती चालवण्याची परवानगी दिली, ट्रम्प पुढे म्हणाले. आम्ही तुम्हाला सांगतो की वर्ल्ड सिरीज ही अमेरिका आणि कॅनडामध्ये खेळली जाणारी बेसबॉलची वार्षिक चॅम्पियनशिप मालिका आहे. ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर, हा अतिरिक्त कर लादण्यासाठी ते कोणत्या कायदेशीर अधिकाराचा वापर करतील हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. व्हाईट हाऊसने १०% अतिरिक्त कर लागू होण्याची विशिष्ट तारीख देखील दिलेली नाही. अमेरिकेच्या करांमुळे कॅनडाला फटका वृत्तसंस्था एपीनुसार, ट्रम्पच्या टॅरिफमुळे कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले आहे आणि कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी ते कमी करण्यासाठी ट्रम्पसोबत काम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जेपी मॉर्गनच्या अहवालानुसार, या टॅरिफमुळे पुढील ५ वर्षांत कॅनडाच्या जीडीपीला सुमारे १.२% नुकसान होऊ शकते. कॅनडाच्या तीन चतुर्थांश पेक्षा जास्त निर्यात अमेरिकेत जाते आणि दररोज सुमारे ३.६ अब्ज कॅनेडियन डॉलर्स (२.७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) किमतीच्या वस्तू आणि सेवा सीमा ओलांडतात. अमेरिका कॅनडावर ३५% कराशिवाय स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर ५०% कर लादला आहे. तथापि, अमेरिकेत आयात केलेल्या बहुतेक वस्तू यूएस-कॅनडा-मेक्सिको करार (USMCA) अंतर्गत येतात आणि त्यांना करमुक्ती दिली जाते. ट्रम्प आणि कार्नी दोघेही मलेशियामध्ये होणाऱ्या असोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन्स (आसियान) शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. परंतु ट्रम्प यांनी त्यांच्यासोबत प्रवास करणाऱ्या पत्रकारांना सांगितले की त्यांचा कार्नी यांना तिथे भेटण्याचा कोणताही हेतू नाही.

जमैकामधील लोक रस्त्यावर आणि ढिगाऱ्यात अन्न शोधत आहेत:मेलिसा चक्रीवादळानंतर भूक आणि तहानने ग्रस्त; पुराचे पाणी साचले

जमैका पाचव्या श्रेणीतील चक्रीवादळ मेलिसा मुळे झालेल्या विध्वंसाशी झुंजत आहे. ब्लॅक रिव्हर शहरात, रहिवासी चिखल आणि ढिगाऱ्यात अन्न आणि साहित्य शोधत आहेत. बरेच लोक नष्ट झालेल्या दुकाने आणि सुपरमार्केटमधून पाण्याच्या बाटल्या आणि आवश्यक वस्तू शोधत आहेत. बीबीसीच्या म्हणण्यानुसार, वादळानंतर गेल्या तीन दिवसांपासून शहरात अराजकता आणि उपासमारीची परिस्थिती आहे. चिखलाने माखलेले रस्ते, कोसळलेल्या इमारती, उलटलेल्या बोटी आणि विखुरलेली वाहने. वीज आणि पाणीपुरवठा बंद आहे. लोकांचा त्यांच्या कुटुंबांशी संपर्क तुटला आहे. मेलिसाच्या चक्रीवादळाच्या परिणामाचे आणि विध्वंसाचे फोटो... लोकांना अद्याप कोणतीही मदत मिळालेली नाही बीबीसीच्या वृत्तानुसार, रहिवाशांचे म्हणणे आहे की अद्याप या भागात मदतीचे कोणतेही ट्रक पोहोचलेले नाहीत. ते रस्त्यावर पडलेल्या ढिगाऱ्यांवर किंवा दुकानांमध्ये जे काही मिळेल त्यावर जगत आहेत. डेमार वॉकर, एक स्थानिक तरुण, म्हणाला, रस्त्यावर जे मिळेल ते आम्ही खाल्ले. आम्ही सुपरमार्केटमधून पाणी आणले, पण ते आम्ही इतरांसोबत वाटून घेतले. जवळील एक औषध दुकाने आणि दुकाने देखील लुटण्यात आली. लोक चिखलाने झाकलेले औषधे आणि अन्न उचलताना दिसले. अनेक दुकानदार त्यांच्या लुटलेल्या दुकानांच्या बाहेर पहारा देत होते. राजधानीच्या किंग्स्टन विमानतळावर मदत साहित्य पोहोचण्यास सुरुवात झाली आहे, परंतु लहान विमानतळ आणि रस्त्यांचे नुकसान झाल्यामुळे मदत पोहोचण्यास विलंब होत आहे. लष्कर आणि मदत संस्थांचे ट्रक रस्त्याच्या तुटलेल्या भागातून जाण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. हैतीमध्ये १९ जणांचा मृत्यू जमैका सरकारने वादळात १९ जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी केली आहे. हैतीमध्येही तीस जणांचा मृत्यू झाल्याची नोंद झाली आहे.स्थानिक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की शहरातील ९०% घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत. रुग्णालय, पोलिस स्टेशन आणि अग्निशमन केंद्राचेही मोठे नुकसान झाले आहे. शहराचे महापौर म्हणाले, ब्लॅक रिव्हर पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहे. लोकांना त्यांचे सामान उचलण्यास भाग पाडले जात आहे, परंतु हिंसाचार देखील वाढत आहे. एका वैद्यकीय कर्मचाऱ्याने सांगितले की अग्निशमन केंद्रात चार ते पाच फूट पाणी भरले होते. मुले आणि वृद्धांसह अनेक लोकांना जखमी अवस्थेत आणण्यात आले. अनेक ठिकाणी असे लोक आढळले जे वाचले नाहीत. शुक्रवारी दुपारी ब्लॅक रिव्हरमध्ये लष्कराचे हेलिकॉप्टर आले आणि रस्त्यांवरील गर्दी कमी झाली.

ममदानी म्हणाले - मोदी सरकार अल्पसंख्याकांवर हिंसाचार करत आहे:न्यूयॉर्कच्या महापौरपदाच्या उमेदवाराचे गुरुद्वारात वादग्रस्त विधान

न्यूयॉर्क सिटीचे डेमोक्रॅटिक महापौरपदाचे उमेदवार जोहरान ममदानी यांनी शुक्रवारी एका गुरुद्वारात पंतप्रधान मोदींविरुद्ध वादग्रस्त विधान केले आणि म्हटले की मोदी आणि भारत सरकार अल्पसंख्याकांविरुद्ध हिंसाचाराचे धोरण अवलंबत आहेत. ममदानी म्हणाले की, महापौर एरिक अॅडम्स यांनी शहरात राहणे अत्यंत महाग केले आहे आणि पंतप्रधान मोदी आणि भारत सरकारशी त्यांची जवळीक वाढवली आहे, जे आपल्या समुदायाविरुद्ध हिंसाचाराचे धोरण अवलंबतात. राज्यसभा खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी या विधानावर तीव्र आक्षेप घेतला आणि म्हटले की, न्यूयॉर्कमधील लोक त्यांचे महापौर निवडतात, परंतु तो आमचा विषय नाही, परंतु जोहर यांनी गुरुद्वारात जे सांगितले ते अस्वस्थ करणारे आहे. त्यांनी प्रश्न केला की ममदानीच्या पटकथा कोण लिहित आहे: गुरपतवंत सिंग पन्नू. ट्रम्प यांनी त्यांच्यावर धर्मांध असल्याचा आरोप केला ममदानी अशा वादात अडकण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ममदानी यांच्यावर इस्लामिक कट्टरपंथीयांशी जवळीक असल्याचा आरोप केला होता. खरं तर, ममदानी १८ ऑक्टोबर रोजी ब्रुकलिन इमाम सिराज वहाजसोबत हसत आणि फोटो काढताना दिसलs, ज्यांच्यावर १९९३ च्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बॉम्बस्फोटाचा कट रचण्याचा आणि मुस्लिमांना जिहादसाठी भडकवण्याचा आरोप आहे. फोटो व्हायरल झाल्यानंतर, ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर लिहिले: ही एक आपत्ती आहे. सिराज वहाजसारखा माणूस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उडवणाऱ्या ममदानीला पाठिंबा देत आहे आणि त्याच्याशी मैत्री करत आहे हे लाजिरवाणे आहे. जोहरान ममदानी मूळचे भारतीय जोहरान ममदानी हा भारतीय-अमेरिकन चित्रपट निर्मात्या मीरा नायर यांचा मुलगा आहे. ममदानीचा जन्म युगांडामध्ये झाला पण तो अमेरिकेत वाढला. कॉलेज पूर्ण केल्यानंतर, जोहरान २०१८ मध्ये अमेरिकन नागरिक झाला. त्याने क्वीन्स आणि ब्रुकलिनमध्ये डेमोक्रॅटिक उमेदवारांसाठी काम करून राजकारण शिकले. दोन वर्षांनंतर, २०२० मध्ये, त्यांनी अस्टोरिया, क्वीन्स येथून न्यू यॉर्क राज्य विधानसभेसाठी पहिली निवडणूक जिंकली. ते अस्टोरिया, क्वीन्स आणि आसपासच्या परिसरांचे प्रतिनिधित्व करतात. एक लोकशाही समाजवादी म्हणून, त्यांनी एक पायलट प्रोग्राम सुरू केला आहे जो काही शहर बसेस एका वर्षासाठी मोफत देतो. त्यांनी असा कायदा देखील प्रस्तावित केला आहे जो ना-नफा संस्थांना इस्रायली वसाहतींना पाठिंबा देण्यापासून रोखेल. ममदानीच्या विजयाची शक्यता ९६% पॉलीमार्केट या बेटिंग वेबसाइटनुसार, जोहरान ममदानी यांना महापौर होण्याची ९६% शक्यता आहे. त्यांचे सर्वात मोठे आव्हान अँड्र्यू कुओमो आहेत, ज्यांना जिंकण्याची ४% शक्यता आहे. जूनमध्ये पहिल्या फेरीत ममदानी यांनी कुओमोचा पराभव केला. तेव्हापासून त्यांची ताकद वाढली आहे.

भारत-अमेरिकेत 10 वर्षांचा संरक्षण करार:अमेरिका प्रगत तंत्रज्ञान सामायिक करणार; एक दिवस आधीच चाबहार बंदरावर निर्बंधांतून सूट दिली होती

भारत आणि अमेरिकेने शुक्रवारी १० वर्षांच्या नवीन संरक्षण चौकटी करारावर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे पुढील १० वर्षांत त्यांचे सैन्य, संरक्षण उद्योग आणि तांत्रिक सहकार्य मजबूत होईल. या करारांतर्गत, अमेरिका भारतासोबत प्रगत तंत्रज्ञान सामायिक करेल. ३१ ऑक्टोबर रोजी मलेशियातील क्वालालंपूर येथे दोन्ही देश आसियान संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीत (एडीएमएम-प्लस) सहभागी होत असताना या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली. अमेरिकेने काल भारताला इराणच्या चाबहार बंदरावरील निर्बंधांमधून सहा महिन्यांची सूट दिली. यापूर्वी, त्यांनी म्हटले होते की ते बंदर चालवणाऱ्या, निधी देणाऱ्या किंवा अन्यथा काम करणाऱ्या कंपन्यांवर दंड आकारेल. हे बंदर भारताला १० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आले आहे. अहवालांनुसार, या कराराचे ४ प्रमुख फायदे होतील. अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री म्हणाले - आमची भागीदारी मजबूत असेल अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी एक्स वर लिहिले: मी राजनाथ सिंह यांच्यासोबत १० वर्षांचा अमेरिका-भारत संरक्षण करार केला. यामुळे आमची भागीदारी आणखी मजबूत होईल. आमच्या दोन्ही देशांमध्ये समन्वय, माहितीची देवाणघेवाण आणि तांत्रिक सहकार्याचे एक नवीन युग सुरू होत आहे. करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर, हेगसेथ यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचे आभार मानले. त्यांनी सांगितले की हे संबंध जगातील सर्वात महत्त्वाच्या संबंधांपैकी एक आहेत. दोन्ही देश एकमेकांवर विश्वास ठेवतात आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात सुरक्षा आणि समृद्धीची इच्छा बाळगतात. राजनाथ सिंह म्हणाले की, या बैठकीमुळे आसियान देश आणि भारत यांच्यातील संरक्षण सहकार्य आणखी मजबूत होईल. यामुळे भारताच्या अ‍ॅक्ट ईस्ट धोरणालाही बळकटी मिळेल. दोन्ही देश व्यापार करारावर चर्चा करत आहेत दोन्ही देशांचे अधिकारी व्यापार करारावर वाटाघाटी करत असताना हा करार झाला आहे. रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल अमेरिकेने भारतावर अतिरिक्त ५०% कर लादला आहे. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की भारत घाईघाईने कोणतेही व्यापार करार करणार नाही. आमच्या व्यापारावर मर्यादा घालणाऱ्या कोणत्याही अटी आम्ही मान्य करणार नाही. ते म्हणाले की व्यापार हा केवळ शुल्काचा खेळ नाही. तो विश्वासाचा आणि दीर्घकालीन संबंधांचा विषय आहे. तथापि, गोयल यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की दोन्ही देशांचे संघ एकत्र काम करत आहेत आणि लवकरच एक निष्पक्ष आणि समान करारावर पोहोचण्याची आशा आहे. जयशंकर यांनी अलीकडेच अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिवांशी चर्चा केली काही दिवसांपूर्वी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर हे देखील क्वालालंपूरमध्ये होते. त्यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांची भेट घेतली. दोघांनी भारत-अमेरिका संबंध आणि प्रमुख जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा केली. पूर्व आशिया शिखर परिषदेत जयशंकर म्हणाले की, ऊर्जा व्यापारावर दबाव वाढत आहे आणि बाजारपेठेत व्यत्यय येत आहे. तत्त्वे निवडकपणे लागू केली जात आहेत.

ब्रिटिश किंग चार्ल्स यांनी भावाला राजवाड्यातून बाहेर काढले:अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप, अँड्र्यूकडून राजकुमार पदवीही काढून घेतली

ब्रिटनचे राजा चार्ल्स यांनी त्यांचा धाकटा भाऊ अँड्र्यू याच्याकडून राजकुमारपद काढून घेतले आहे आणि त्यांना त्यांच्या विंडसर येथील घरातून बाहेर काढले आहे. बकिंगहॅम पॅलेसने गुरुवारी ही घोषणा केली की, जेफ्री एपस्टाईन घोटाळ्याशी संबंधित अँड्र्यूच्या संबंधांमुळे ते राजघराण्याला त्याच्यापासून दूर ठेवू इच्छितात. अँड्र्यूचा दीर्घकाळापासून जेफ्री एपस्टाईनशी संबंध आहे, जो अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप असलेला अमेरिकन गुन्हेगार आहे. पीडित व्हर्जिनिया गिफ्रे हिने आरोप केला आहे की २००१ मध्ये जेव्हा ती १७ वर्षांची होती तेव्हा प्रिन्स अँड्र्यूने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले होते. प्रिन्स अँड्र्यू यांचे नावही बदलण्यात आले ६५ वर्षीय अँड्र्यू हे दिवंगत राणी एलिझाबेथ यांचे दुसरे पुत्र आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीला त्यांना ड्यूक ऑफ यॉर्क ही पदवी वापरण्यासही बंदी घालण्यात आली होती. बकिंघम पॅलेसने म्हटले आहे की, त्यांचे शाही पदके गमावल्यानंतर, प्रिन्स अँड्र्यू आता 'अँड्र्यू माउंटबॅटन-विंडसर' म्हणून ओळखले जातील. आतापर्यंत प्रिन्स अँड्र्यू 'प्रिन्स अँड्र्यू, ड्यूक ऑफ आर्क' म्हणून ओळखले जात होते. माउंटबॅटन-विंडसर हे नाव १९६० मध्ये तयार करण्यात आले. हे नाव ब्रिटनच्या दिवंगत राणी एलिझाबेथ द्वितीय आणि त्यांचे पती प्रिन्स फिलिप यांच्या कुटुंबातील नावांचे संयोजन आहे. प्रिन्सची आरोपी व्हर्जिनिया हिचे सहा महिन्यांपूर्वी निधन झाले प्रिन्स अँड्र्यूवर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप करणाऱ्या व्हर्जिनिया गिफ्रे यांचे एप्रिलमध्ये निधन झाले. अहवालानुसार तिने आत्महत्या केली आहे. २०११ मध्ये, ४१ वर्षीय व्हर्जिनिया गिफ्रे यांनी अमेरिकेतील एका हाय-प्रोफाइल वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश करून जगाला धक्का दिला. व्हर्जिनियाने तिच्यावर झालेल्या लैंगिक शोषण आणि तस्करीचा खुलासा केला. तिने सांगितले की ती फक्त १५ वर्षांची असताना एपस्टाईनच्या जाळ्यात अडकली होती. तिला अनेक प्रभावशाली आणि उच्च-प्रोफाइल व्यक्तींसोबत लैंगिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडले गेले. त्याच मुलाखतीत, व्हर्जिनियाने ब्रिटनच्या प्रिन्स अँड्र्यूसोबतच्या तिच्या भेटींचाही उल्लेख केला. व्हर्जिनिया अनेक वर्षे ऑस्ट्रेलियात राहत होती आणि लैंगिक अत्याचाराचा अनुभव घेतलेल्या महिलांसाठी ती एक समर्थक बनली होती. गेल्या महिन्यात, २१ ऑक्टोबर रोजी, व्हर्जिनिया गिफ्रे यांचे आत्मचरित्र, नो बॉडीज गर्ल प्रकाशित झाले, ज्यामुळे वाद पुन्हा सुरू झाला. व्हर्जिनियाने तिच्या मृत्यूपूर्वी हे पुस्तक पूर्ण केले. त्यात ती तिच्यावर झालेल्या अत्याचाराची आणि न्यायासाठीच्या तिच्या लढाईची कहाणी सांगते. व्हर्जिनियाच्या पुस्तकात अँड्र्यूबद्दल धाडसी दावे केले आहेत २०२१ मध्ये प्रिन्स अँड्र्यूविरुद्ध खटला दाखल अँड्र्यू हा माजी ब्रिटिश नौदल अधिकारी होता. त्याने १९८० च्या दशकात अर्जेंटिनाविरुद्धच्या युद्धात काम केले होते. पण व्हर्जिनियामधील त्याच्या सहभागामुळे त्याला बरीच बदनामी झाली. २०१९ मध्ये सर्व शाही कर्तव्ये सोडली. त्यानंतर २०२१ मध्ये व्हर्जिनियाने ब्रिटनच्या प्रिन्स अँड्र्यूविरुद्ध खटला दाखल केला. गिफ्रेने आरोप केला की जेव्हा ती १७ वर्षांची होती तेव्हा जेफ्री एपस्टाईन तिला अँड्र्यूकडे घेऊन गेले आणि राजकुमाराने तिचे लैंगिक शोषण केले. यानंतर, जेव्हा वाद पुन्हा वाढला, तेव्हा अँड्र्यूला त्याचे लष्करी संबंध आणि शाही संरक्षण देखील काढून घेण्यात आले.

अमेरिकेत नवीन नियम, रोजगारासाठी कागदपत्रे आवश्यक:ट्रम्प यांच्याकडून वर्क परमिटची सरसकट मुदतवाढ रद्द...4 लाख भारतीयांवर होणार याचा परिणाम

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्थलांतरितांवर नवीन बंदी घातली आहे. आता स्थलांतरित कामगारांसाठी ऑटो वर्क परमिट मुदतवाढ मिळणार नाही. ३१ ऑक्टोबरपासून, वर्क परमिट मुदतवाढीसाठी ईएडी म्हणजेच रोजगार अधिकृतता दस्तऐवज सादर करावा लागेल. या आदेशामुळे सुमारे ४ लाख भारतीयांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ईएडी कामगाराशी संबंधित कंपनीकडून जारी होतो. जर कामगार ३ ते ४ वर्षांसाठी आला असेल, तर दरवर्षी ऑटो मुदतवाढ मिळत असे. आता, कंपनीच्या ईएडीवरच दरवर्षी मुदतवाढ मिळेल, अन्यथा त्यांना हद्दपार केले जाईल. व्हॅन्स यांना आशा; एके दिवशी त्यांची पत्नी उषा ख्रिश्चन धर्म स्वीकारतील अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी म्हटले की त्यांची पत्नी उषा व्हान्स एके दिवशी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारतील. मिसिसिपी येथील कार्यक्रमात एका भारतीय महिलेने व्हान्स यांना स्थलांतरित आणि भिन्न संस्कृती असलेल्या कुटुंबाबद्दल त्यांचे मत विचारले. त्यावर व्हान्स यांनी उत्तर दिले, “उषा जवळजवळ दर रविवारी माझ्यासोबत चर्चला जाते. मी एक ख्रिश्चन आहे आणि माझी दोन्ही मुले ख्रिश्चन परंपरेनुसार वाढवली जात आहेत.” आता ग्रेस पीरियडही मिळणार नाही वर्क व्हिसाची सूट काय होती?बायडेन यांनी २०२४ पर्यंत वर्क परमिट असलेल्यांसाठी ५४० दिवसांचा ग्रेस पीरियड दिला होता, ईएडी मिळाला नसला तरीही. या कालावधीत स्थलांतरित कामगार नवीन नोकरी शोधू शकत होते, परंतु ट्रम्प प्रशासनाने आता हा ग्रेस पीरियड काढून टाकला आहे.कोणते व्हिसा याच्या अधीन नाहीत?एच-१बी, ग्रीन कार्ड, एल-१बी (कंपनी ट्रान्सफर), ओ (टॅलेंट व्हिसा) किंवा पी (इव्हेंट-बेस्ड व्हिसा) व्हिसावर अमेरिकेत येणाऱ्या स्थलांतरितांवर नव्या नियमांचा परिणाम होणार नाही. त्यांना मुदतवाढ मिळत राहील.

समलिंगी रॉब जेटन नेदरलँड्सचे PM होऊ शकतात:अर्जेंटिनाच्या आंतरराष्ट्रीय खेळाडूशी संबंध; नुपूर शर्माचे समर्थक गीर्ट वाइल्डर्स हरण्याची शक्यता

नेदरलँड्समध्ये, मध्यमार्गी उदारमतवादी डेमोक्रॅट्स 66 (D66) पक्षाचे नेते रॉब जेटन हे पुढचे पंतप्रधान होऊ शकतात. एक्झिट पोलनुसार त्यांचा पक्ष सुमारे 30 जागा जिंकू शकतो, जे अतिउजव्या विचारसरणीच्या नेत्यांच्या गीर्ट वाइल्डर्स पार्टी फॉर फ्रीडम (PVV) च्या संख्येइतके आहे. जर हे एक्झिट पोल प्रत्यक्ष आकडेवारीत रूपांतरित झाले तर ३८ वर्षीय रॉब हे देशातील सर्वात तरुण आणि पहिले उघडपणे समलैंगिक पंतप्रधान देखील बनतील. जेटन पुढील वर्षी त्यांचे मंगेतर निकोलस कीननशी लग्न करणार आहेत. निकोलस हा अर्जेंटिना पुरुष हॉकी संघाचा खेळाडू आहे. मुस्लिम स्थलांतरित, समलैंगिक आणि हवामान बदल धोरणांविरुद्ध मोहीम चालवणाऱ्या गीर्ट वाइल्डर्ससाठी हा निकाल मोठा धक्का ठरेल. २०२२ मध्ये, जेव्हा नुपूर शर्माने पैगंबर मुहम्मद यांच्याबद्दल वादग्रस्त टिप्पणी केली तेव्हा गीर्ट वाइल्डर्स यांनी उघडपणे याचे समर्थन केले. त्याचा टिकटॉक व्हिडिओ व्हायरल झाल्यावर तो प्रसिद्ध झाला २०२१ मध्ये, जेटन आणि एका सहकारी डच राजकारण्याचा ब्रोमान्स विनोदांची देवाणघेवाण करतानाचा एक व्हिडिओ टिकटॉकवर व्हायरल झाला. व्हिडिओमध्ये दोन्ही राजकारणी एकमेकांसोबत मजा करताना, हसताना आणि नाचताना दिसत होते. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर रॉब जेटन तरुणांमध्ये प्रसिद्ध झाले. या काळात जेटनची भेट हॉकी खेळाडू निकोलस कीननशी झाली. कीनन अर्जेंटिना राष्ट्रीय संघाकडून खेळतो आणि युरोपियन लीगमध्येही खेळतो. कीननने एका सुपरमार्केटमध्ये जेटनला ओळखले आणि संभाषण सुरू झाले. जेटनने नंतर एका मुलाखतीत सांगितले की त्यांना कल्पना नव्हती की टिकटॉक ट्रेंड त्यांचे आयुष्य इतके मोठे बदलेल. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये या जोडप्याने लग्न केले. जेटन यांनी सकारात्मक प्रचारावर भर दिला जेटन यांनी त्यांच्या प्रचारात सकारात्मक संदेश देण्यावर भर दिला. हो, आपण करू शकतो हे त्यांचे निवडणूक घोषवाक्य खूप लोकप्रिय झाले. त्यांनी गृहनिर्माण संकट, आरोग्यसेवेची परवडणारी क्षमता, स्थलांतर आणि हवामान बदल यासारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले. आम्ही दाखवून दिले आहे की लोकप्रियतावादी आणि अतिरेकी उजव्या विचारसरणीला पराभूत करणे शक्य आहे. लाखो डच लोकांनी नकारात्मक राजकारण नाकारले आहे आणि पुढे जाण्याचा मार्ग निवडला आहे, जेटन म्हणाले. गृहनिर्माण संकटाचा सामना करण्यासाठी, जेटन यांनी १० नवीन शहरे बांधण्याचे, दरवर्षी २ अब्ज युरो खर्च करण्याचे आणि १,००,००० घरे बांधण्याचे आश्वासन दिले आहे. जेटन यांनी २०१७ मध्ये त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली रॉब जेटन यांचा जन्म १९८७ मध्ये झाला. ते पुरोगामी आणि उदारमतवादी विचारसरणी असलेल्या D66 पक्षाचे नेते आहेत. जेटन यांनी २०१७ मध्ये संसद सदस्य म्हणून राजकारणात पदार्पण केले. त्यांनी २०२२ ते २०२४ पर्यंत हवामान आणि ऊर्जा मंत्री म्हणून काम पाहिले. जानेवारी २०२४ ते जुलै २०२४ पर्यंत त्यांनी उपपंतप्रधान म्हणूनही काम केले. कॅमेऱ्यासमोर तो अडखळत असल्याने त्यांना पूर्वी रोबोट जेटन म्हटले जात असे, पण यावेळी त्यांनी आपली प्रतिमा बदलली आणि लोकांशी जोडले. मागील २०२३ च्या निवडणुकीत डी६६ ला फक्त नऊ जागा मिळाल्या होत्या, पण यावेळी जेटनने पक्षाची पुनर्रचना केली. त्यांनी वाइल्डर्सवर डच ओळख अपहरण केल्याचा आरोप केला. आता युती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. जेटन म्हणाले की ते एक मजबूत आणि स्थिर युती स्थापन करतील, ज्यामध्ये मध्य-डाव्या ते उजवीकडे पक्षांचा समावेश असेल. जेटन यांनी समर्थकांना सांगितले की, आम्ही मोठी स्वप्ने पाहू आणि मोठी पावले उचलू. नेदरलँड्स पुन्हा पुढे जाईल. दरम्यान, वाइल्डर्स म्हणाले की ते D66 ला पंतप्रधान होण्यापासून रोखण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करतील. तथापि, बहुतेक पक्षांनी PVV सोबत युती करण्याची शक्यता नाकारली आहे.

चाबहार बंदरावरील अमेरिकेच्या निर्बंधांतून भारताला सूट:ट्रम्प यांनी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली; भारताला अफगाणिस्तानशी जोडते बंदर

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत सांगितले की, अमेरिकन सरकारने इराणच्या चाबहार बंदरावरील निर्बंधांमधून भारताला सहा महिन्यांची सूट दिली आहे. यापूर्वी, अमेरिकेने सांगितले होते की ते बंदराचे संचालन, निधी किंवा अन्यथा काम करणाऱ्या कंपन्यांवर दंड आकारतील, जो २९ सप्टेंबरपासून लागू होईल. तथापि, ही सूट नंतर २७ ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आली, जी तीन दिवसांपूर्वीच संपली. आता, ती सहा महिन्यांसाठी वाढविण्यात आली आहे. भारताने २०२४ मध्ये १० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर चाबहार खरेदी केले. या कराराअंतर्गत, भारत १२० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक करेल आणि २५० दशलक्ष डॉलर्सची क्रेडिट लाइन प्रदान करेल. चाबहार बंदरामुळे भारताला अफगाणिस्तान, मध्य आशिया, रशिया आणि युरोपशी थेट व्यापार करण्यास मदत होते. चाबहार बंदरातील सूटमुळे भारताला होणारे ४ मोठे फायदे १. पाकिस्तानमधून न जाता मध्य आशियात प्रवेश २. व्यवसाय वाढेल ३. भारतीय गुंतवणूक सुरक्षित असेल ४. चीन-पाकिस्तानला शह भारत चाबहार मार्गे अफगाणिस्तानला जीवनावश्यक वस्तू पाठवतो पूर्वी, भारताला अफगाणिस्तानात माल पाठवण्यासाठी पाकिस्तानमधून जावे लागत असे, परंतु सीमा वादांमुळे हे कठीण होते. चाबहारमुळे हा मार्ग सोपा झाला आहे. भारत या बंदरातून अफगाणिस्तानला गहू पाठवतो आणि मध्य आशियातून गॅस आणि तेल आयात करू शकतो. २०१८ मध्ये भारत आणि इराणने चाबहार विकसित करण्यासाठी करार केला. अमेरिकेने या प्रकल्पासाठी भारताला काही निर्बंध सवलती दिल्या. चीनने बांधलेल्या पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदराच्या तुलनेत हे बंदर भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. भारताने आतापर्यंत बंदरासाठी काय केले आहे? २००३ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात भारताने इराणशी चाबहार बंदरासाठी चर्चा सुरू केली होती. अमेरिका-इराण तणावामुळे या चर्चा थांबल्या. २०१३ मध्ये मनमोहन सिंग यांनी ८ अब्ज रुपयांच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली. २०१६ मध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराण आणि अफगाणिस्तानच्या नेत्यांसोबत एक करार केला, ज्यामध्ये भारताने टर्मिनलसाठी ७०० कोटी रुपये आणि बंदराच्या विकासासाठी १२५० कोटी रुपये कर्ज देण्याची घोषणा केली. २०२४ मध्ये परराष्ट्र सचिव विनय क्वात्रा यांनी इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी कनेक्टिव्हिटीवर चर्चा केली. भारतीय कंपनी आयपीजीएलच्या मते, पूर्ण झाल्यावर बंदराची क्षमता ८२ दशलक्ष टन असेल.

ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांची 6 वर्षांनी भेट:दक्षिण कोरियाने द्विपक्षीय चर्चा सुरू केली; फेंटानिल ड्रग्ज आणि तैवानवर होऊ शकते चर्चा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची 6 वर्षांनी गुरुवारी दक्षिण कोरियात भेट झाली. दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांना हस्तांदोलन करून अभिवादन केले, ज्यामुळे द्विपक्षीय चर्चेची सुरुवात झाली. २०१९ नंतर ट्रम्प आणि जिनपिंग यांची ही पहिलीच भेट आहे. यावेळी ट्रम्प म्हणाले, आमची बैठक खूप यशस्वी होईल याबद्दल मला शंका नाही. ते पुढे म्हणाले, शी (चीनचे अध्यक्ष) हे खूप कडक वाटाघाटी करणारे आहेत, जे चांगले नाही. आम्ही एकमेकांना खूप चांगले ओळखतो. जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील सुरू असलेल्या व्यापार युद्धाला शांत करण्याचा हा प्रयत्न आहे. आजच्या चर्चेत तैवानच्या हद्दीत चीनच्या लष्करी घुसखोरीचा आणि अमेरिकेत बेकायदेशीर ड्रग्ज फेंटॅनिलची तस्करीचाही समावेश असू शकतो. ट्रम्प यांना चीनसोबत व्यापार करार करायचा आहे ट्रम्प यांना चीनसोबत व्यापार करार करायचा आहे, ज्यामध्ये अमेरिकन सोयाबीन खरेदी करणे आणि दुर्मिळ खनिजांवरील निर्बंध उठवणे यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. अमेरिकेने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये १०% कर लादला, जो एप्रिलपर्यंत वाढून १४५% झाला. सध्या, अमेरिकेने चीनवर ३०% कर लादला आहे. ट्रम्पचा असा विश्वास आहे की या करारामुळे त्यांची महान सौदा करणारा म्हणून प्रतिमा आणखी मजबूत होईल. १ नोव्हेंबरपासून चिनी वस्तूंवर १००% कर लादण्याची आणि इतर व्यापार नियम कडक करण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिल्यानंतर ही चर्चा झाली. चीनने काही खनिजे आणि चुंबकांच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर ही धमकी देण्यात आली. युक्रेन युद्ध रोखण्यासाठी ट्रम्प यांनी शी जिनपिंग यांची मदत मागितली याव्यतिरिक्त, ट्रम्प यांना रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी चीनची मदत हवी आहे. गेल्या आठवड्यात ट्रम्प यांनी दोन प्रमुख रशियन तेल कंपन्यांवर निर्बंध लादले, ज्याचा चीनने विरोध केला. ट्रम्प म्हणाले की ते शी जिनपिंग यांच्याशी रशियन तेल खरेदीवरही चर्चा करतील, असा दावा करून की चीन रशियाकडून खूप कमी तेल खरेदी करत आहे. तैवानचाही अजेंड्यावर समावेश असेल. चीन तैवानला आपल्या भूभागाचा भाग मानतो, परंतु अमेरिका तैवानला शस्त्रास्त्रे पुरवतो. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी शनिवारी सांगितले की तैवानला सोडून देणे हा व्यापार कराराचा भाग असणार नाही. त्यांनी असेही म्हटले की तैवानला त्याच्या स्थितीबद्दल वैध चिंता आहेत. अमेरिकेला चीनच्या दुर्मिळ खनिजांची गरज अमेरिकेला त्याच्या संरक्षण उद्योगासाठी दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांची आवश्यकता आहे. ही खनिजे चीनमधून येतात. चीन जगातील ९०% पेक्षा जास्त दुर्मिळ पृथ्वी सामग्री शुद्ध करतो आणि त्यावर प्रक्रिया करतो. अमेरिकेच्या ७०% पुरवठ्यासाठी ते चीनवर अवलंबून आहे. या खनिजांपासून मजबूत चुंबक तयार होतात. हे चुंबक क्षेपणास्त्रे, लढाऊ विमाने, टाक्या आणि तोफांमध्ये वापरले जातात. ते इलेक्ट्रिक वाहनांना देखील चालना देतात. चीनने आतापर्यंत १२ दुर्मिळ पृथ्वी धातूंच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. याचा परिणाम अमेरिका आणि युरोपच्या लष्करावर झाला आहे. चीनवरील कर लादण्याच्या घोषणेनंतर अमेरिकेच्या शेअर बाजारामध्ये घसरण राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी चीनमधून येणाऱ्या वस्तूंवर १००% अतिरिक्त कर लावण्याची घोषणा केल्यानंतर, अमेरिकन शेअर बाजारात एप्रिलनंतरची सर्वात मोठी घसरण झाली. सरकारी अहवालांनुसार, एप्रिलपासून अमेरिकेतील कारखान्यांमध्ये ४२,००० लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत. कच्चा माल महाग झाल्यामुळे उत्पादनाचा वेग कमी झाला आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगारही पूर्वीइतके वेगाने वाढत नाहीत. ट्रम्पचा असा दावा आहे की या निर्णयामुळे अमेरिकन कंपन्या बळकट होतील. तथापि, अनेकजण याला वाईट धोरण मानतात. त्यांचे म्हणणे आहे की यामुळे महागाई वाढेल आणि सामान्य लोकांचा खर्च कमी होईल.

मोदी आदर्श पित्यासारखे, पण कठोरही आहेत- ट्रम्प:अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले, भारतासोबत व्यापार करार करतोय

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प बुधवारी म्हणाले की अमेरिका भारतासोबत व्यापार करार करत आहे. तथापि, त्यांनी तपशील दिला नाही. दक्षिण कोरियातील ग्योंगझू येथे झालेल्या आशिया-पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य (एपेक) शिखर परिषदेत ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उघडपणे कौतुक केले. ते म्हणाले, “तुम्हाला जसे वडील हवे असतात, तसेच मोदी आहेत. ते देखणे आणि खूप कठोरही आहेत.” तथापि, ट्रम्प यांनी भारत-पाक युद्ध थांबवण्यासाठी व्यापाराचा वापर केल्याचा पुनरुच्चार केला. ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान ७ विमाने पाडल्याचा दावा त्यांनी केला. तीन देशांच्या आशियाई दौऱ्यावर असलेले ट्रम्प बुधवारी सकाळी जपानहून दक्षिण कोरियात पोहोचले. त्यांच्या विधानांमध्येही विरोधाभास होता. सेऊलमध्ये त्यांनी म्हटले की, त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे दोन दिवसांत भारत-पाक युद्ध थांबले. काही तासांपूर्वी, टोकियोमध्ये त्यांनी म्हटले होते की युद्ध २४ तासांत थांबवले. ट्रम्प यांनी पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांचे वर्णन एक महान योद्धा व अद्भुत व्यक्ती म्हणून केले. भारताची बाजारपेठ मजबूत; भारताइतकीच अमेरिकेलाही करारांची गरज आहे ट्रम्प सतत हास्यास्पद विधाने करत आहेत. ऑपरेशन सिंदूरबाबत सरकारने संसदेत आपली भूमिका आधीच मांडली आहे. कोणत्याही परकीय देशाला वारंवार स्पष्टीकरण देण्याची गरज नाही. ट्रम्प प्रत्यक्षात व्यापार करारासाठी दबाव आणत आहेत. भारताने या सापळ्यात अडकू नये. भारताने आपल्या अटी स्पष्ट केल्या आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत कृषी क्षेत्र अमेरिकेसाठी खुले केले जाणार नाही. ते हे स्वीकारतात की नाही हे ट्रम्प यांनी ठरवायचे आहे. त्यांच्या ५०% करानंतरही गेल्या काही महिन्यांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेने बळकटी दाखवली आहे. भारताला अमेरिकेसोबत व्यापार संबंधांची तितकीच गरज आहे जितकी अमेरिकेला आहे. उर्वरित. स्पोर्ट्‌स काँग्रेसची टीका - ट्रम्पनी ५६ दावे केले, पीएम चूपच... काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी ट्रम्प यांच्या युद्ध थांबवण्याच्या दाव्यांवरून पंतप्रधानांवर टीका केली. ते म्हणाले की, ट्रम्प यांनी ५६ व्या वेळी भारत-पाक संघर्ष थांबवल्याचा दावा केला. तरीही, त्यांची“५६ इंचांची छाती” आकुंचन पावली असून ते गप्प आहेत. अशोक सज्जनहार माजी राजदूतकराराच्या जवळ भारत-अमेरिका सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत-अमेरिका व्यापार करार अंतिम टप्प्यात आला आहे. चर्चेच्या पाच फेऱ्या आधीच झाल्या आहेत. दोन दिवसांपूर्वी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्यात क्वालालंपूर येथे चर्चा झाली होती. तथापि, अमेरिकेने रशियाच्या तेल खरेदीसाठी भारतावर लादलेला २५% कर उठवण्याचे आश्वासन दिल्याचे कोणतेही संकेत नाहीत.

युद्धबंदीच्या 17 दिवसांनंतर इस्रायलचा गाझावर माेठा हल्ला:140 नागरिक ठार, हमास सुधारला नाही तर नायनाट करू, ट्रम्प यांची धमकी

गाझा पट्टीतील परिस्थिती पुन्हा एकदा गंभीर बनली आहे. १७ दिवसांपूर्वी हमास आणि इस्रायलमध्ये झालेल्या युद्धबंदीनंतर आशा केलेली शांतता आता राखेत बदलताना दिसत आहे. एक इस्रायली सैनिकाचा मृत्यू आणि हमासकडून युद्धबंदी उल्लंघनाच्या आरोपांनंतर इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी मंगळवारी गाझा पट्टीवर तत्काळ आणि शक्तिशाली हल्ला करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर गेल्या २४ तासांत इस्रायलने गाझाच्या अनेक भागांवर जोरदार हवाई हल्ले केले आहेत, ज्यामध्ये १४० लोकांचा मृत्यू झाला आहे. गाझा आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, मृतांमध्ये महिला, मुले आणि मदत कामगारांचा समावेश आहे. अनेक कुटुंबांची संपूर्ण घरे ढिगाऱ्यात गेली आहेत. दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्रायलची बाजू घेत धमकी दिली आहे की “जर हमास सुधारला नाही तर ते पृथ्वीवरून पुसून टाकले जाईल.” ट्रम्प यांच्या विधानानंतर इस्रायलने आपले हल्ले तीव्र केले आहेत आणि त्यांच्या मोहिमेला “अंतिम टप्पा” म्हटले आहे. दुसरीकडे, हमास म्हणतो की हे हल्ले “नरसंहार” आहेत आणि गाझाचे लोक “स्वसंरक्षण’ करत आहेत. आता संपूर्ण परिसर पुन्हा एकदा आग आणि धुराने वेढला गेला आहे. अनेक देश, संयुक्त राष्ट्रे आणि मानवाधिकार संस्थांनी दोन्ही बाजूंना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. स्वीकार करा किंवा विनाशाला सामोरे जा; इस्रायलचा हमासला इशारा अमेरिका आणि इस्रायल आता एकमुखाने बोलत आहेत. इस्रायली सैन्याने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की हमासची लष्करी क्षमता पूर्णपणे नष्ट होईपर्यंत ते ऑपरेशन सुरू ठेवतील. दोन्ही देशांनी इशारा दिला की एकतर हमासने युद्धबंदीच्या अटी स्वीकारल्या पाहिजेत किंवा गाझाने पुढील विनाशाची तयारी करावी. अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये इस्रायलला पाठिंबा देण्याची ऑफरदेखील दिली आहे. ही सैन्य कारवाई नाही, नरसंहार : हमास हमासच्या प्रवक्त्याने सांगितले की इस्रायलचे नवीनतम हल्ले लष्करी कारवाई नाही तर नरसंहार आहे. संघटनेने म्हटले आहे की ट्रम्पचा इशारा एकतर्फी आणि गाझातील नागरिकांच्या दुःखाकडे दुर्लक्ष करणारा आहे. इस्रायल आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करत आहे आणि मुले, डॉक्टर आणि पत्रकारांना लक्ष्य करत आहे. हमासने इशारा दिला की जर नागरिकांवरील हल्ले थांबले नाहीत तर ते पूर्ण प्रतिकार करतील. कोणत्याही कायमस्वरूपी युद्धबंदीसाठी एक अट अशी असेल की इस्रायलने गाझामधून आपले सैन्य पूर्णपणे मागे घ्यावे. गाझातील एका महिला बालरोगतज्ज्ञाच्या नऊ मुलींचा मृत्यू गाझामधील या युद्धातून सर्वात क्रूर कहाण्या समोर आल्या आहेत. गाझामधील महिला बालरोगतज्ज्ञ डॉ. अला अल-नज्जर यांनी एकाच हवाई हल्ल्यात त्यांच्या नऊ मुली गमावल्या. धाकटी मुलगी सात महिन्यांची तर मठी कन्या १२ वर्षांची होती. या मुली मदत छावणीत होत्या, जिथे त्या अन्न आणि निवारा शोधण्यासाठी गेल्या होत्या, तेव्हा इस्रायली क्षेपणास्त्राने त्यांच्या घरावर हल्ला केला. डॉ. अल-नज्जर यांनी त्यांच्या मुलांचे मृतदेह ढिगाऱ्यात पाहिले तेव्हा त्यांचे आक्रोश हवेत घुमले, “मी मुलांना जग वाचवण्याची शपथ दिली होती, पण जगाने त्यांना मारले.’ सेव्ह द चिल्ड्रन ः गाझामध्ये आतापर्यंत २०,००० हून अधिक मुलांनी आपला जीव गमावला आहे.

भारत सरकार थायलंडमधून 500 भारतीयांना परत आणणार:म्यानमार सैन्याने घोटाळा केंद्रांवर छापे टाकले तेव्हा थायलंडला पळून गेले होते

भारत सरकारने म्यानमारमधील घोटाळा केंद्रांमधून पळून थायलंडमध्ये पोहोचलेल्या सुमारे ५०० भारतीय नागरिकांना परत आणण्याची प्रक्रिया वेगवान केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने बुधवारी सांगितले की, थायलंडमधील भारतीय दूतावास त्यांची ओळख पटविण्यासाठी आणि कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांसोबत काम करत आहे. आग्नेय म्यानमारमधील बिघडलेल्या सुरक्षेमुळे हे लोक थाई सीमा ओलांडून माई सोट शहरात पोहोचले होते, जिथे त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. अहवालांनुसार, म्यानमारच्या सैन्याने अलीकडेच केके पार्क सारख्या सायबर फसवणूक साइट्सवर छापे टाकले, ज्यामुळे २८ देशांतील १,५०० हून अधिक लोकांना पळून जावे लागले, ज्यामध्ये भारतीयांचा समावेश सर्वात जास्त होता. हे भारतीय नागरिक प्रामुख्याने म्यावाडी येथील घोटाळ्याच्या केंद्रांमधून पळून गेले. त्यांना खोट्या नोकरीच्या ऑफर देऊन थायलंडला आणण्यात आले आणि नंतर म्यानमारला नेण्यात आले. तेथे, त्यांना चिनी गुन्हेगारी टोळ्यांनी तुरुंगात टाकले आणि सायबर गुन्हे, ऑनलाइन फसवणूक आणि फसव्या गुंतवणूक योजनांमध्ये जबरदस्तीने लावले. विशेष विमानाने भारतात आणले जाईल परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, सर्व भारतीयांना लवकर परत आणण्यासाठी भारत थायलंडच्या अधिकाऱ्यांशी सतत संपर्कात आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच त्यांची सुटका केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. जयस्वाल म्हणाले, आम्ही त्यांच्या नागरिकत्वाची पडताळणी करण्यासाठी थाई पोलिसांसोबत काम करत आहोत. त्यानंतर, त्यांना एका विशेष विमानाने भारतात आणले जाईल. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, थायलंड, म्यानमार, लाओस आणि कंबोडिया सारख्या आग्नेय आशियाई देशांमध्ये अशा केंद्रांमध्ये लाखो लोक अडकले आहेत, जे अब्जावधी डॉलर्सची लाँडरिंग करतात. अनेक भारतीयांचे पासपोर्टही काढून घेण्यात आले आहेत. म्यानमारमध्ये लष्कर आणि बंडखोर गटांमधील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. भारतीय अधिकारी थाई अधिकाऱ्यांना भेटले दरम्यान, थायलंडमधील भारतीय राजदूत नागेश सिंह यांनी रॉयल थाई पोलिसांच्या इमिग्रेशन ब्युरोचे आयुक्त पोल लेफ्टनंट जनरल पनुमास बूनयालुग यांची भेट घेतली. दोघांनी भारतीयांची लवकर सुटका आणि मायदेशी परत पाठवण्याबाबत सविस्तर चर्चा केली. थायलंडचे पंतप्रधान अनुतिन चार्नविराकुल यांनीही सांगितले की, भारत त्यांचे विमान पाठवेल आणि त्यांना थेट घेऊन जाईल. मार्चमध्ये ५४९ भारतीयांना परत आणण्यात आले आग्नेय आशियात अडकलेल्या आपल्या नागरिकांना वाचवण्यासाठी भारत सरकार बऱ्याच काळापासून सक्रियपणे सहभागी आहे. या वर्षी मार्चमध्ये म्यानमार-थायलंड सीमेवरून ५४९ भारतीयांना सुरक्षितपणे परत आणण्यात आले. परराष्ट्र मंत्रालयाने यापूर्वीच परदेशात नोकऱ्या देण्यापूर्वी एजंट आणि कंपन्यांची तपासणी करण्याविरुद्ध इशारा दिला आहे. एप्रिलमध्ये बँकॉकमध्ये झालेल्या बिमस्टेक शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदींनी म्यानमारचे वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाईंग यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली. दोन्ही देशांनी सीमापार गुन्हेगारी, मानवी तस्करी आणि बंडखोर कारवायांविरुद्ध संयुक्त कारवाई करण्यावर सहमती दर्शविली होती. परराष्ट्र मंत्रालयाने लोकांना अशा बनावट नोकऱ्यांना बळी पडू नका असे आवाहन केले आहे. या भारतीयांना सध्या थायलंडमधील माई सोट येथील तात्पुरत्या आश्रयस्थानांमध्ये ठेवण्यात आले आहे, जिथे त्यांना अन्न आणि संरक्षण दिले जात आहे.

रशियाने अणुवाहक सक्षम टॉर्पेडो 'पोसायडॉन'ची यशस्वी चाचणी केली:किरणोत्सर्गी समुद्री लाटा निर्माण करते, एका क्षणात किनारी भाग नष्ट करू शकते

राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी घोषणा केली की रशियाने पोसायडॉन टॉर्पेडो या नवीन अण्वस्त्राची यशस्वी चाचणी केली आहे, ज्यामुळे समुद्रात किरणोत्सर्गी लाटा निर्माण होतात ज्यामुळे किनारी शहरे राहण्यायोग्य नसतात. ही टॉर्पेडो पाणबुडीतून सोडली जाते. ती स्वयंचलित आहे आणि अण्वस्त्र वाहून नेऊ शकते. त्यांनी असेही सांगितले की पोसायडॉन रशियाच्या सर्वात शक्तिशाली क्षेपणास्त्र, सरमतपेक्षा अधिक शक्तिशाली आहे. मंगळवारी युक्रेनियन युद्धात जखमी झालेल्या सैनिकांना भेटताना पुतिन यांनी ही माहिती उघड केली. जगात यासारखे दुसरे कोणतेही शस्त्र नाही असे ते म्हणाले. पोसायडॉनचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे स्वतःचे अणुइंधन युनिट आहे, म्हणजेच त्याला इंधन भरण्याची आवश्यकता नाही आणि ते जवळजवळ अमर्यादित अंतर प्रवास करू शकते. रशियाने एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या गोष्टी करण्यात यश मिळवले पुतिन म्हणाले की रशियाने एकाच वेळी दोन वेगवेगळी कामे करण्यात यश मिळवले आहे: पाणबुडीतून टॉर्पेडो/डिव्हाइस लाँच करणे आणि टॉर्पेडोमधील लहान अणुऊर्जा यंत्र (अणुभट्टी) सक्रिय करणे. पुतिन म्हणाले की त्या उपकरणात अणुभट्टी काही काळ कार्यरत होती. ही एक नवीन आणि मोठी तांत्रिक प्रगती आहे, जी यापूर्वी कधीही झाली नव्हती. अमेरिका आणि नाटोला प्रतिसाद म्हणून बनवले पुतिन म्हणाले की, हे शस्त्र अमेरिका आणि नाटोला प्रत्युत्तर म्हणून बनवण्यात आले आहे, कारण अमेरिकेने जुना करार मोडून पूर्व युरोपमध्ये नाटोचा विस्तार केला आहे. पोसायडॉन हे प्रलयानंतरचे शस्त्र असल्याचे म्हटले जाते. रशिया त्यावर काम करत होता आणि २०१६ मध्ये पहिल्यांदा त्याबद्दलची माहिती समोर आली. दोन वर्षांनंतर, पुतिन यांनी स्वतः याची पुष्टी केली. या टॉर्पेडोचे नाव ग्रीक देव पोसायडॉनच्या नावावरून ठेवण्यात आले आहे, ज्याला ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये समुद्र, भूकंप आणि वादळांचा देव मानले जाते. तज्ञांनी सांगितले - पोसायडॉन हे मानसिक शस्त्र नॉर्वेजियन नेव्हल अकादमीच्या संशोधक इना होल्स्ट पेडरसन क्वाम म्हणतात की पोसायडॉन हे मूलतः एक मानसिक शस्त्र आहे. त्याचा उद्देश केवळ विनाश घडवणे नाही तर इतरांना घाबरवणे आणि निराश करणे देखील आहे. क्वामच्या मते, पोसायडॉन वाहून नेणाऱ्या पाणबुड्या तेव्हाच सक्रिय होतील जेव्हा मोठे पारंपारिक किंवा अणुयुद्ध आधीच सुरू झाले असेल आणि त्याचा परिणाम निश्चित होईल. आठवड्यात रशियाला दुसरे मोठे यश हे रशियाचे एका आठवड्यात दुसरे मोठे यश आहे. यापूर्वी, २१ ऑक्टोबर रोजी, त्यांनी जगातील पहिल्या अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या क्रूझ क्षेपणास्त्राची, बुरेव्हेस्टनिक-९एम७३९ ची यशस्वी चाचणी केली होती. त्यावेळी, असा दावा करण्यात आला होता की या क्षेपणास्त्राची श्रेणी अमर्यादित होती. बुरेव्हेस्टनिक (9M730) हे पारंपारिक इंधन इंजिनऐवजी अणुभट्टीद्वारे चालणारे क्रूझ क्षेपणास्त्र आहे. यामुळे ते जवळजवळ अमर्यादित अंतरापर्यंत उड्डाण करू शकते आणि शत्रूच्या क्षेपणास्त्रविरोधी संरक्षण प्रणालींपासून वाचण्यास सक्षम आहे. टॉर्पेडो हे पाण्याखालील शस्त्र आहे टॉर्पेडो हे एक पाण्याखालील शस्त्र आहे जे जहाज किंवा पाणबुडीला लक्ष्य करते आणि नंतर त्यावर हल्ला करण्यासाठी त्याच्या जवळ जाते. त्यात नेव्हिगेशन आणि होमिंग सिस्टीम आहेत ज्या ध्वनी, रडार किंवा सोनारद्वारे त्याचे लक्ष्य शोधतात.

ट्रम्प म्हणाले - मोदी सर्वात सुंदर दिसणारे व्यक्ती:पुन्हा एकदा भारत-पाकिस्तान संघर्ष संपवण्याचा दावा केला

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 'सर्वात सुंदर व्यक्ती' असे संबोधले आहे. बुधवारी दक्षिण कोरियामध्ये आशिया-पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य (एपेक) च्या व्यावसायिक नेत्यांसोबत झालेल्या दुपारच्या जेवणाच्या वेळी ट्रम्प यांनी मोदींचे कौतुक केले. पंतप्रधान मोदी हे खूप मजबूत नेते आहेत, दिसायला सुंदर आहेत, पण खूप कणखर देखील आहेत याशिवाय, ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा दावा केला की या वर्षाच्या सुरुवातीला भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्ष संपवण्यात त्यांनी भूमिका बजावली होती. ट्रम्प म्हणाले - व्यापाराची धमकी देऊन युद्ध थांबवले ट्रम्प म्हणाले की मे महिन्यात भारत आणि पाकिस्तानमधील परिस्थिती तणावपूर्ण होती आणि दोन्ही देश युद्धाच्या उंबरठ्यावर होते. त्यांनी व्यापारी दबाव लागू करून संघर्ष रोखण्याचा प्रयत्न केला. दोन अण्वस्त्रधारी देश लढण्याची तयारी करत होते. ते म्हणत होते, चला आपण लढूया. पंतप्रधान मोदी हे खूप मजबूत नेते आहेत, दिसायला सुंदर आहेत, पण खूप कणखर देखील आहेत. थोड्या वेळाने, त्यांनी फोन केला आणि सांगितले की ते संघर्ष संपवतील. ट्रम्प म्हणाले की त्यांचे भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांशी उत्तम संबंध आहेत. जर संघर्ष सुरूच राहिला तर अमेरिका त्यांच्याशी व्यापार करार करणार नाही, असा इशारा त्यांनी दोन्ही देशांना दिला होता, असेही त्यांनी सांगितले. दक्षिण कोरियाकडून ट्रम्प यांना सर्वोच्च सन्मान दक्षिण कोरियाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना त्यांचा सर्वोच्च सन्मान, ग्रँड ऑर्डर ऑफ मुगुंघवा प्रदान केला आहे. ट्रम्प हे हा पुरस्कार मिळवणारे पहिले अमेरिकन अध्यक्ष आहेत. राष्ट्राध्यक्ष म्युंग यांनी ट्रम्प यांना सोन्याचा मुकुटही प्रदान केला.

मेलिसा चक्रीवादळ 295kmph वेगाने जमैकाला धडकले, PHOTOS:घरांची छप्परे उडून गेली, रस्ते पाण्याखाली; आता क्युबाकडे सरकत आहे

मेलिसा चक्रीवादळामुळे कॅरिबियन राष्ट्र जमैकामध्ये पूर आला आहे. कॅटेगरी ५ चे वादळ मंगळवारी रात्री जमैकाच्या किनाऱ्यावर धडकले आणि जवळजवळ ३०० किमी/ताशी वेगाने वारे वाहत होते. जोरदार वारे आणि मुसळधार पावसामुळे रस्ते पाण्याखाली गेले. अनेक घरांचे नुकसान झाले आणि त्यांच्या छतांवर पाणी साचले. संयुक्त राष्ट्रांनी त्याचे वर्णन शतकातील सर्वात शक्तिशाली चक्रीवादळ म्हणून केले आहे. जमैकाला पोहोचण्यापूर्वीच त्याने हैती आणि डोमिनिकन रिपब्लिकमध्ये कहर केला होता. ते आता क्युबाकडे सरकत आहे. क्युबामध्ये ६,००,००० हून अधिक लोकांना आणि जमैकामध्ये २८,००० हून अधिक लोकांना स्थलांतरित करण्यात आले आहे. तथापि, वारे आता २१५ किमी/ताशी वेगाने वाहत आहेत, ज्यामुळे ते श्रेणी ४ चे चक्रीवादळ बनले आहे. जमैकामध्ये मेलिसाच्या चक्रीवादळाच्या नुकसानाचे ५ फुटेज... मेलिसाच्या चक्रीवादळाचे ३ फुटेज मेलिसाच्या चक्रीवादळाच्या आतील हा व्हिडिओ पहा... अमेरिकन हवाई दलाच्या ४०३ व्या विंगमधील हरिकेन हंटर्सनी मेलिसाच्या चक्रीवादळाचे केंद्र दाखवणारा एक व्हिडिओ जारी केला आहे. रविवारी वादळ जमैकाजवळ येत असताना हा व्हिडिओ चित्रित करण्यात आला होता. मेलिसा चक्रीवादळ २४ तासांत तीव्र होऊन श्रेणी ५ च्या वादळात रूपांतरित झाले शनिवारी मेलिसा वादळाची सुरुवात ताशी १२० किमी वेगाने झाली. २४ तासांतच रविवारी रात्रीपर्यंत ते २२५ किमी प्रतितास वेगाने वाढले. सोमवारी रात्रीपर्यंत ते २६० किमी प्रतितास वेगाने पोहोचले, ज्यामुळे ते श्रेणी ५ चे वादळ बनले. श्रेणी ५ चे चक्रीवादळ हे चक्रीवादळाचे सर्वात धोकादायक वर्ग मानले जाते, ज्यामध्ये वारे २५२ किलोमीटर प्रति तास (किंवा १५७ मैल प्रति तास) पेक्षा जास्त वेगाने वाहतात. त्याचे वारे इतके जोरदार आहेत की मजबूत काँक्रीटच्या इमारतींनाही नुकसान होऊ शकते, झाडे उन्मळून पडू शकतात आणि वीज आणि दळणवळण व्यवस्था पूर्णपणे विस्कळीत होऊ शकते. उंच लाटा आणि वादळाच्या लाटा अनेक मीटर उंचीपर्यंत पोहोचू शकतात, ज्यामुळे किनारी भागात मोठ्या प्रमाणात पूर येऊ शकतो. २०२५ मध्ये आतापर्यंत चार श्रेणी ५ चक्रीवादळे नोंदवली गेली आहेत. समुद्राचे पाणी गरम होत असताना वादळ अधिक तीव्र झाले क्लायमेट सेंट्रलच्या शास्त्रज्ञांच्या मते, मेलिसा चक्रीवादळ ज्या समुद्राच्या पाण्यावरून गेले ते हवामान बदलामुळे अंदाजे १.४ अंश सेल्सिअस जास्त गरम झाले होते, जे मानवनिर्मित प्रदूषण आणि जागतिक तापमानवाढीचा परिणाम आहे. शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की जेव्हा समुद्राचे पाणी गरम होते तेव्हा चक्रीवादळे जास्त ओलावा शोषून घेतात. म्हणूनच, मेलिसा सारखी वादळे आता पूर्वीपेक्षा २५ ते ५० टक्के जास्त पाऊस पाडू शकतात. पश्चिम आफ्रिकेच्या किनाऱ्यावरून येणाऱ्या उष्ण हवेमुळे निर्माण झालेले वादळ २०२५ च्या अटलांटिक चक्रीवादळ हंगामातील पाचवे नाव असलेले चक्रीवादळ मेलिसा आहे. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला पश्चिम आफ्रिकेच्या किनाऱ्यावरील उष्णकटिबंधीय लाटेपासून (उबदार, ओलसर हवेची लाट) ते तयार झाले आणि अटलांटिक महासागर ओलांडून हळूहळू ते मजबूत झाले. मेलिसा हे नाव जागतिक हवामान संघटनेच्या (WMO) दर सहा वर्षांनी पुनरावृत्ती होणाऱ्या नावांच्या यादीतून घेतले आहे. २०१९ च्या सुरुवातीला, मेलिसा एक कमकुवत वादळ होती, म्हणून तिचे नाव निवृत्त झाले नाही. जर २०२५ मध्ये मेलिसा मोठ्या प्रमाणात नुकसान करत असेल तर ते नाव यादीतून कायमचे काढून टाकले जाईल. वादळांची नावे सहज उच्चारण्यासाठी आणि ओळखण्यासाठी निवडली जातात.

ब्राझील पोलिसांची ड्रग्ज माफियांच्या विरोधात मोहीम:4 पोलिसांसह 64 जणांचा मृत्यू; माफियांनी ड्रोन वापरून बॉम्ब टाकले

ब्राझीलमधील रिओ दि जानेरो येथील पोलिसांनी ड्रग्ज माफियांच्या विरोधात आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई सुरू केली. रेड कमांड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कुख्यात टोळीविरुद्धच्या कारवाईत चार पोलिसांसह किमान ६४ जणांचा मृत्यू झाला. रिओ दि जानेरोच्या उत्तरेकडील भागात असलेल्या अलेमाओ आणि पेन्हा येथे मंगळवारी सकाळी (भारतीय वेळेनुसार मंगळवारी रात्री) सुमारे २,५०० सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी ही कारवाई केली. ही संयुक्त कारवाई नागरी आणि लष्करी पोलिसांनी केली होती आणि तपास आणि नियोजन गेल्या एक वर्षापासून चालू होते. पोलिस पथके पुढे जात असताना, रेड कमांड टोळीच्या सदस्यांनी गोळीबार सुरू केला. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, टोळीने रस्त्यांवर जळत्या बॅरिकेड्स उभारल्या आणि पोलिसांना अडथळा आणण्यासाठी ड्रोनमधून बॉम्ब टाकले. पोलिसांनी जड शस्त्रांनी प्रत्युत्तर दिले. पोलिसांनी 80 हून अधिक लोकांना अटक केली दिवसभर चाललेल्या चकमकीत पोलिसांनी ८० हून अधिक लोकांना अटक केली. या कारवाईमुळे जवळपास राहणाऱ्या सुमारे ३,००,००० रहिवाशांमध्ये घबराट पसरली, जे परिस्थितीचे वर्णन युद्ध क्षेत्र म्हणून करत आहेत. या गोळीबारात अनेक नागरिक जखमी झाले आहेत, तर अनेक रस्ते अजूनही बंद आहेत. परिसरातील रहिवाशांनी सांगितले की, दिवसभर गोळीबार आणि स्फोटांचे आवाज येत होते, ज्यामुळे लोक घराबाहेर पडू शकले नाहीत. ब्राझील सरकारच्या मते, हा परिसर रेड कमांडसाठी एक महत्त्वाचा तळ मानला जातो, ही टोळी ड्रग्ज तस्करी, शस्त्रास्त्र पुरवठा आणि किनारी मार्गांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रदीर्घ काळापासून ओळखली जात होती. या कारवाईत २०० किलोपेक्षा जास्त ड्रग्ज, अनेक रायफल आणि इतर शस्त्रे जप्त करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. हवामान परिषदेपूर्वी कारवाईही कारवाई अशा वेळी करण्यात आली आहे जेव्हा पुढील काही दिवसांत रिओमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान कार्यक्रमांशी संबंधित अनेक आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम होणार आहेत. पुढील आठवड्यात रिओमध्ये C40 महापौर शिखर परिषद आणि प्रिन्स विल्यम्स अर्थशॉट पुरस्काराचे आयोजन केले जाईल, ज्यामध्ये अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यक्ती उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे. हे कार्यक्रम नोव्हेंबरमध्ये बेलेनमधील अमेझॉन शहरात होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या COP30 हवामान शिखर परिषदेच्या तयारीचा भाग आहेत.

इस्रायलचा पुन्हा गाझावर हल्ला:30 जण ठार; हमासवर युद्धबंदीचे उल्लंघन केल्याचा आरोप, 20 दिवसांपूर्वी झाली सहमती

युद्धबंदी लागू होताच इस्रायलने गाझामध्ये नवीन हवाई हल्ले सुरू केले, ज्यामध्ये ३० हून अधिक पॅलेस्टिनी ठार झाले. इस्रायलने दावा केला आहे की हमासने यापूर्वी युद्धबंदीचे उल्लंघन केले होते आणि गाझामध्ये तैनात असलेल्या त्यांच्या सैन्यावर हल्ला केला होता. हमासने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत आणि ते युद्धबंदीचे पालन करत असल्याचे म्हटले आहे. मंगळवारी इस्रायली हवाई हल्ल्यांमध्ये गाझा सिटी, खान युनूस, बेत लाहिया आणि अल-बुरैज सारख्या दाट लोकवस्तीच्या भागांना लक्ष्य करण्यात आले. गाझामधील रुग्णालयांनुसार, मृतांमध्ये महिला आणि मुलांचा समावेश आहे. गाझा शहरातील सबरा भागात एका घरावर बॉम्बस्फोट झाल्याने तीन महिलांसह चार जणांचा मृत्यू झाला. २० दिवसांपूर्वी इस्रायल आणि हमास यांच्यात युद्धबंदीचा करार झाला होता. खरंतर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २९ सप्टेंबर रोजी नेतान्याहू यांच्या उपस्थितीत २० कलमी शांतता योजना सादर केली, ज्यावर हमासने ९ ऑक्टोबर रोजी सहमती दर्शवली. इस्रायली संरक्षण मंत्री म्हणाले - हमासने 'लाल रेषा' ओलांडली इस्रायल आणि हमासमधील तणाव पुन्हा एकदा भडकला आहे. इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनी हमासवर गाझामध्ये इस्रायली सैन्यावर हल्ला केल्याचा आणि मृत ओलिसांचे मृतदेह परत करण्याच्या कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला. त्यांनी म्हटले की हमासने लाल रेषा ओलांडली आहे आणि आता त्यांना मोठी किंमत मोजावी लागेल. दरम्यान, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी मंगळवारी रात्री एक निवेदन जारी करून हमासविरुद्ध लष्करी कारवाईचे आदेश दिले. दुसरीकडे, हमासने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत, त्यांचा कोणत्याही हल्ल्यांशी कोणताही संबंध नाही आणि ते युद्धबंदीचे पालन करतात असे म्हटले आहे. हमासवर चुकीचा मृतदेह परत केल्याचा आरोपही आहे युद्धबंदी करारांतर्गत हमासने मृतदेह चुकीच्या पद्धतीने परत केल्याचा आरोपही नेतान्याहू यांनी केला आणि हा करार हमासने शक्य तितक्या लवकर सर्व इस्रायली ओलिसांचे मृतदेह परत करण्याच्या कराराचे स्पष्ट उल्लंघन असल्याचे म्हटले. दरम्यान, इस्रायली हल्ल्यामुळे हमासने कैद्यांचे मृतदेह परत करण्याचा आपला कार्यक्रम थांबवला आहे. मंगळवारी तत्पूर्वी, हमासने सांगितले की ते आणखी एक मृतदेह परत करेल. खान युनूसमधील एका खड्ड्यातून एक पांढरी पिशवी काढण्यात आली आणि ती रुग्णवाहिकेत ठेवण्यात आली, परंतु त्यात काय आहे हे लगेच स्पष्ट झाले नाही. १३ ओलिसांचे मृतदेह गाझामध्येच आहेत. हमासचे म्हणणे आहे की विध्वंस इतका तीव्र आहे की त्यांना शोधणे कठीण आहे. इस्रायलने हमासवर जाणूनबुजून शोधकार्यात विलंब केल्याचा आरोप केला आहे. इजिप्तने शोधकार्यात मदत करण्यासाठी तज्ज्ञ आणि जड यंत्रसामग्री पाठवली आहे. इस्रायल गाझाला मानवतावादी मदत रोखू शकते इस्रायली माध्यमांनुसार नेतान्याहू गाझाला मानवतावादी मदत थांबवणे, ताबा वाढवणे किंवा हमास नेत्यांवर हवाई हल्ले करणे यासारख्या इतर पर्यायांवरही विचार करत आहेत. दरम्यान, मंगळवारी सकाळी इस्रायली सैन्याने वेस्ट बँकच्या जेनिन परिसरात छापा टाकला, ज्यामध्ये तीन पॅलेस्टिनी सैनिक ठार झाले, जे इस्रायलने दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, हमासने दोघांचे वर्णन त्यांच्या कासिम ब्रिगेडचे सदस्य म्हणून केले आहे. तिसऱ्याचे वर्णन त्यांनी सहयोगी म्हणून केले आहे परंतु अधिक तपशील दिलेला नाही. इस्रायलचे म्हणणे आहे की ते वेस्ट बँकमधील दहशतवादावर कारवाई करत आहे. तथापि, पॅलेस्टिनी आणि मानवाधिकार गटांचे म्हणणे आहे की निष्पाप लोकही मारले जात आहेत आणि हजारो लोक बेघर झाले आहेत. ट्रम्प यांनी इजिप्तमध्ये युद्धबंदी करारावर स्वाक्षरी केली अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २९ सप्टेंबर रोजी गाझा युद्ध संपवण्यासाठी २० कलमी शांतता योजना सादर केली. या योजनेतील सर्वात महत्त्वाची अट हमासची आत्मसमर्पण आहे. त्यानंतर ट्रम्प यांनी १३ ऑक्टोबर रोजी इजिप्तच्या शर्म अल-शेख शहरात गाझा शांतता करारावर स्वाक्षरी केली. २० हून अधिक देशांचे नेते उपस्थित होते, परंतु इस्रायल आणि हमास यांना आमंत्रित केले नव्हते. गाझा आरोग्य मंत्रालयाच्या मते, दोन वर्षांच्या युद्धात ६८,५०० हून अधिक पॅलेस्टिनी मारले गेले आहेत.

नेतन्याहू यांनी गाझा हल्ल्याचे आदेश दिले:इस्रायली सैनिकांवर गोळीबार केल्याचा हमासवर आरोप; 20 दिवसांपूर्वी युद्धबंदी झाली

इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी त्यांच्या सैन्याला गाझामध्ये हल्ला करण्याचे आदेश दिले आहेत. इस्रायलचा आरोप आहे की, हमासच्या सैनिकांनी युद्धबंदीचे उल्लंघन केले आणि रफाहमध्ये इस्रायली सैन्यावर (आयडीएफ) गोळीबार केला. सुरक्षा सल्लागारांशी सल्लामसलत केल्यानंतर, नेतन्याहू यांनी लष्कराला तात्काळ हल्ला करण्याचे आदेश दिले, ज्यामुळे या प्रदेशात तणाव वाढला आणि शांततेच्या आशा धुळीस मिळाल्या. २० दिवसांपूर्वी इस्रायल आणि हमास यांच्यात युद्धबंदीचा करार झाला होता. खरं तर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २९ सप्टेंबर रोजी नेतन्याहू यांच्या उपस्थितीत २० कलमी शांतता योजना सादर केली, ज्यावर हमासने ९ ऑक्टोबर रोजी सहमती दर्शवली. हमासवर चुकीचा मृतदेह परत केल्याचा आरोपही आहे. युद्धबंदी करारांतर्गत हमासने मृतदेह चुकीच्या पद्धतीने परत केल्याचा आरोपही नेतन्याहू यांनी केला आणि हा करार हमासने शक्य तितक्या लवकर सर्व इस्रायली ओलिसांचे मृतदेह परत करण्याच्या कराराचे स्पष्ट उल्लंघन असल्याचे म्हटले. दरम्यान, इस्रायली हल्ल्यामुळे हमासने कैद्यांचे मृतदेह परत करण्याचा आपला कार्यक्रम थांबवला आहे. मंगळवारी तत्पूर्वी, हमासने सांगितले की ते आणखी एक मृतदेह परत करेल. खान युनूसमधील एका खड्ड्यातून एक पांढरी पिशवी काढण्यात आली आणि ती रुग्णवाहिकेत ठेवण्यात आली. तथापि, त्यात काय आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. १३ ओलिसांचे मृतदेह गाझामध्येच आहेत. हमासचे म्हणणे आहे की विध्वंस इतका तीव्र आहे की त्यांना शोधणे कठीण आहे. इस्रायलने हमासवर जाणूनबुजून शोधकार्यात विलंब केल्याचा आरोप केला आहे. इजिप्तने शोधकार्यात मदत करण्यासाठी तज्ञ आणि जड यंत्रसामग्री पाठवली आहे. इस्रायल गाझाला मानवतावादी मदत रोखू शकते. इस्रायली माध्यमांनुसार, नेतन्याहू गाझाला मानवतावादी मदत थांबवणे, ताबा वाढवणे किंवा हमास नेत्यांवर हवाई हल्ले करणे यासारख्या इतर पर्यायांवरही विचार करत आहेत. मंगळवारी सकाळी वेस्ट बँकच्या जेनिन परिसरात इस्रायली सैन्याने छापा टाकला, ज्यामध्ये तीन पॅलेस्टिनी सैनिक ठार झाले, जे इस्रायलने दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, हमासने दोघांचे वर्णन त्यांच्या कासिम ब्रिगेडचे सदस्य म्हणून केले आहे. तिसऱ्याचे वर्णन त्यांनी सहयोगी म्हणून केले आहे. परंतु अधिक तपशील दिलेला नाही. इस्रायलचे म्हणणे आहे की, ते वेस्ट बँकमधील दहशतवादावर कारवाई करत आहे. तथापि, पॅलेस्टिनी आणि मानवाधिकार गटांचे म्हणणे आहे की निष्पाप लोकही मारले जात आहेत आणि हजारो लोक बेघर झाले आहेत. ट्रम्प यांनी इजिप्तमध्ये युद्धबंदी करारावर स्वाक्षरी केली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २९ सप्टेंबर रोजी गाझा युद्ध संपवण्यासाठी २० कलमी शांतता योजना सादर केली. या योजनेतील सर्वात महत्त्वाची अट हमासचे आत्मसमर्पण आहे. त्यानंतर ट्रम्प यांनी १३ ऑक्टोबर रोजी इजिप्तच्या शर्म अल-शेख शहरात गाझा शांतता करारावर स्वाक्षरी केली. २० हून अधिक देशांचे नेते उपस्थित होते, परंतु इस्रायल आणि हमास यांना आमंत्रित केले नव्हते. गाझा आरोग्य मंत्रालयाच्या मते, दोन वर्षांच्या युद्धात ६८,५०० हून अधिक पॅलेस्टिनी मारले गेले आहेत.

पाकिस्तान गाझामध्ये 20,000 सैनिक तैनात करणार:दावा: ते हमासला त्यांची शस्त्रे परत करायला लावतील, पाकिस्तान-इस्रायलमध्ये गुप्त करार

पाकिस्तान गाझामध्ये २०,००० सैन्य तैनात करेल. त्यांचे काम हमासला शस्त्रे सोडण्यास भाग पाडणे आणि प्रदेशात शांतता राखणे असेल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पाकिस्तानने याबाबत इस्रायलशी एक गुप्त करार केला आहे. हे सैन्य इंटरनॅशनल स्टॅबिलायझेशन फोर्स (ISF) चा भाग असेल, जे गाझामध्ये शांतता कराराची अंमलबजावणी करेल. या प्रकरणासंदर्भात इजिप्तची राजधानी कैरो येथे एक गुप्त बैठक झाली. त्यात इस्रायली गुप्तचर संस्था मोसादच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यासह पाकिस्तान आणि अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. खरं तर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २९ सप्टेंबर रोजी गाझा युद्ध संपवण्यासाठी २० कलमी शांतता योजना सादर केली. या योजनेतील सर्वात महत्त्वाची अट हमासची शरणागती आहे. तुर्कीला पाकिस्तानी सैन्य तैनात करायचे नाही. वृत्तानुसार, या निर्णयामुळे तुर्की, अझरबैजान आणि कतार नाराज आहेत. या देशांना गाझामध्ये पाकिस्तानी सैन्य तैनात करायचे नाही. पाकिस्तानची तुर्कीशी जवळची मैत्री आहे, परंतु ते ट्रम्प यांना नाराज करू इच्छित नाही. गाझामध्ये इंडोनेशियन आणि अझरबैजानी सैन्यासोबत पाकिस्तानी सैन्य काम करेल. ते सुरक्षा व्यवस्थापनाचे निरीक्षण करतील, इमारती बांधतील आणि हमासवर पूर्णपणे नियंत्रण ठेवतील. ट्रम्प यांनी इजिप्तमध्ये युद्धबंदी करारावर स्वाक्षरी केली. ट्रम्प यांनी १३ ऑक्टोबर रोजी इजिप्तच्या शर्म अल-शेख शहरात गाझा शांतता करारावर स्वाक्षरी केली. २० हून अधिक देशांचे नेते उपस्थित होते, परंतु इस्रायल आणि हमास यांना आमंत्रित करण्यात आले नव्हते. शांतता प्रस्तावावर स्वाक्षरी केल्यानंतर, ट्रम्प यांनी कराराचे शेवटचे पान पत्रकारांना दाखवले. त्यावर लिहिले होते, प्रत्येक व्यक्ती आदर, शांती आणि समान संधीस पात्र आहे. आम्हाला हा प्रदेश असा हवा आहे जिथे प्रत्येकजण, त्यांचा धर्म किंवा वंश काहीही असो, शांतता आणि सुरक्षिततेत त्यांचे स्वप्न पूर्ण करू शकेल. पाकिस्तान इस्रायलला एक देश म्हणून मान्यता देत नाही. पाकिस्तानने इस्रायलशी गुप्त करार केला असेल, परंतु आजपर्यंत त्याने इस्रायलला एक राष्ट्र म्हणून मान्यता दिलेली नाही. त्यांच्या नेत्यांनी सर्व मुस्लिम देशांना इस्रायलविरुद्ध एकत्र येण्याचे वारंवार आवाहन केले आहे. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी १० ऑक्टोबर रोजी सांगितले की, इस्रायलचे ध्येय मुस्लिम जगताची शक्ती नष्ट करणे आहे. इस्रायलशी उदार राहणे चुकीचे आहे. मुस्लिम देशांनी इस्रायलविरुद्ध एकत्र आले पाहिजे. ट्रम्प यांच्या युद्धबंदी योजनेतील २० मुद्दे ट्रम्प यांच्या योजनेत गाझामधील युद्ध थांबवणे, सर्व ओलिसांना सोडणे आणि गाझाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक तात्पुरते मंडळ तयार करणे असे प्रस्ताव आहेत. ट्रम्प हे या मंडळाचे अध्यक्ष असतील, ज्यामध्ये माजी ब्रिटिश पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांचाही समावेश असेल.

हरिकेन मेलिसा वर्षातील सर्वात शक्तिशाली वादळ बनले, फोटो:282 किमी प्रतितास वेगाने जमैकाकडे सरकत आहे

मेलिसा चक्रीवादळ २०२५ मधील सर्वात शक्तिशाली वादळ बनले आहे. ते कॅरिबियन राष्ट्र जमैकाकडे सरकत आहे. जमैकामध्ये आतापर्यंत तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. मेलिसा चक्रीवादळाने आधीच हैती आणि डोमिनिकन रिपब्लिकमध्ये कहर केला आहे, तेथे चार जणांचा बळी घेतला आहे. अमेरिकेच्या हवामानशास्त्रज्ञांनी इशारा दिला आहे की हे वादळ विनाशकारी आणि प्राणघातक असू शकते. मेलिसाने १७५ मैल प्रति तास किंवा सुमारे २८२ किमी/ताशी वेगाने वारे वाहत आहेत. यामुळे ते श्रेणी ५ चे वादळ बनले आहे, जे वादळाची सर्वात धोकादायक श्रेणी आहे. हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार, मंगळवारी सकाळी (स्थानिक वेळेनुसार) हे वादळ जमैकाच्या किनाऱ्यावर धडकू शकते. सततच्या पावसामुळे पूर आणि भूस्खलनाचा धोका वाढतो मेलिसाच्या वेगामुळे मुसळधार पाऊस सुरू राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे गंभीर पूर आणि भूस्खलनाचा धोका वाढेल. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय चक्रीवादळ केंद्राने (एनएचसी) अहवाल दिला आहे की जोरदार वारे आणि कमी दाबामुळे मेलिसा हे या वर्षीचे जगातील सर्वात शक्तिशाली वादळ बनले आहे. जर वादळ इतक्या ताकदीने धडकले तर १८५१ नंतर जमैकाला प्रभावित करणारे हे सर्वात शक्तिशाली चक्रीवादळ असेल. जमैका सरकारने राजधानी किंग्स्टनसह अनेक भागात स्थलांतराचे आदेश जारी केले आहेत. लोकांना आश्रय देण्यासाठी ८८१ मदत छावण्या उघडण्यात आल्या आहेत. जमैकाच्या शिक्षण मंत्री डाना मॉरिस डिक्सन म्हणाल्या: आपण यापूर्वी कधीही असे वादळ पाहिले नव्हते. संपूर्ण ऑक्टोबरमध्ये पाऊस पडत आहे आणि जमीन आधीच ओली आहे, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पूर आणि भूस्खलन होण्याची शक्यता जास्त आहे. सरकारने लोकांना घरी राहण्याचे आवाहन केले जमैकाचे पंतप्रधान अँड्र्यू होलनेस म्हणाले, प्रत्येक जमैकन नागरिकाने घरातच राहावे आणि सरकारच्या आदेशांचे पालन करावे. आपण या संकटातून अधिक मजबूत होऊन बाहेर पडू. मंगळवारी यूएस एनएचसीचे संचालक मायकेल ब्रेनन यांनी जोरदार वारे आणि मुसळधार पावसामुळे प्राणघातक पूर आणि भूस्खलनाचा इशारा दिला. त्यांनी लोकांना घरातच राहण्याचे आवाहन केले. वादळाच्या तडाख्यामुळे हैती आणि डोमिनिकन रिपब्लिकमधील शेकडो घरे पाण्याखाली गेली. डोमिनिकन रिपब्लिकची राजधानी सॅंटो डोमिंगो येथे एका ७९ वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू झाला, तर एक १३ वर्षांचा मुलगा बेपत्ता असल्याची माहिती आहे. मंगळवारी रात्रीपासूनच हे वादळ क्युबाला प्रभावित करण्यास सुरुवात करेल. बुधवारी बहामासमध्ये चक्रीवादळाची परिस्थिती निर्माण होईल. बुधवारपासून टर्क्स आणि कैकोस बेटांवरही जोरदार वारे आणि पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

ट्रम्प यांनी जपानच्या नव्या PM ताकाइची यांची भेट घेतली.:व्यापार आणि सुरक्षेवर चर्चा; जपान ट्रम्प यांना नोबेल पुरस्कारासाठी नामांकित करणार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी टोकियोच्या अकासाका पॅलेसमध्ये जपानच्या नव्या पंतप्रधान साने ताकाइची यांची भेट घेतली. भेटीदरम्यान ट्रम्प यांनी जपानला अमेरिकेचा सर्वात मजबूत मित्र म्हणून वर्णन केले आणि जपानला सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले. ताकाइची नुकत्याच जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान बनल्या. दोघांनी त्यांच्या भेटीदरम्यान व्यापार आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. ताकाइची यांनी घोषणा केली की जपान पुढील वर्षी अमेरिकेच्या २५०व्या वर्धापन दिनानिमित्त २५० चेरीची झाडे भेट देईल. तसेच त्यांनी पुढील वर्षी नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी ट्रम्प यांचे नाव सुचविण्याची घोषणा केली. ट्रम्प सोमवारी जपानमध्ये पोहोचले, जिथे त्यांनी सम्राट नारुहितो यांची भेट घेतली. आज दुपारी ट्रम्प ताकाइचीसह योकोसुका नौदल तळाला भेट देतील, जिथे अमेरिकन विमानवाहू युद्धनौका यूएसएस जॉर्ज वॉशिंग्टन तैनात आहे. माजी पंतप्रधान आबे यांचा गोल्फ क्लब ट्रम्पकडून भेट असेल भेटीदरम्यान, ट्रम्प आणि ताकाइची यांनी दिवंगत जपानी पंतप्रधान शिंजो आबे यांचेही स्मरण केले, ताकाइची यांनी आबे यांचा गोल्फ क्लब ट्रम्प यांना भेट म्हणून देण्याचा सल्ला दिला. जपान अमेरिकेत ५५० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करू शकतो, ज्यामध्ये जहाजबांधणी, अमेरिकन सोयाबीनची खरेदी, गॅस आणि पिकअप ट्रक यांचा समावेश आहे. असे मानले जाते की या पावलामुळे जपानकडून ट्रम्पवर संरक्षण खर्च वाढवण्याचा दबाव कमी होऊ शकतो. जपानने आपल्या लष्करावर अधिक पैसे खर्च करावेत अशी ट्रम्पची इच्छा आहे. ताकायाची यांनी यापूर्वी पत्रकारांना सांगितले होते की जपान आपले संरक्षण बजेट देशाच्या जीडीपीच्या २% पर्यंत वाढवेल. ट्रम्प दक्षिण कोरियामध्ये चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांना भेटणार जपाननंतर, ट्रम्प दक्षिण कोरियाला जातील, जिथे ते आशिया-पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य (APEC) शिखर परिषदेत सहभागी होतील. ते चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचीही भेट घेतील. ट्रम्प यांना व्यापार युद्ध संपवण्यासाठी चीनसोबत व्यापार करार करायचा आहे. या करारात अमेरिकन सोयाबीन खरेदी करणे, दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांवरील निर्बंध उठवणे आणि फेंटानिलसारख्या औषधांसाठी कच्च्या मालावर नियंत्रण ठेवणे समाविष्ट आहे. अमेरिकेने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये चीनवर १०% कर लादला, जो एप्रिलपर्यंत १४५% पर्यंत वाढला. ट्रम्पचा असा विश्वास आहे की या करारामुळे त्यांची महान सौदा करणारा म्हणून प्रतिमा आणखी मजबूत होईल. ट्रम्प मलेशियात येण्यापूर्वी शनिवारी क्वालालंपूरमध्ये उच्चपदस्थ अमेरिका आणि चीनच्या अधिकाऱ्यांनी व्यापार चर्चा केली. जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था पुढील आठवड्यात दक्षिण कोरियामध्ये होणाऱ्या आशिया-पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य (एपेक) शिखर परिषदेत ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात व्यापार युद्ध टाळण्याचा आणि बैठक आयोजित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. १ नोव्हेंबरपासून चिनी वस्तूंवर १००% कर लादण्याची आणि इतर व्यापार नियम कडक करण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिल्यानंतर ही चर्चा झाली. चीनने काही खनिजे आणि चुंबकांच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर ही धमकी देण्यात आली.

अफगाण हल्ल्याची भीती; पाक सैन्य तैनातीला कचरतोय, चौक्या रिकाम्या:अफगाणिस्तानशी चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर ड्युरंड रेषेवर तालिबान वरचढ

तुर्कियेमध्ये पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील तणाव कमी करण्याचे प्रयत्न पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. यामुळे पाकिस्तानी सैन्यात घबराट पसरली आहे. परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की तालिबान पाकिस्तानी सैन्यावर वर्चस्व मिळवत आहे. संरक्षण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की पाकिस्तानला अफगाण सीमेवर किमान १ लाख अतिरिक्त सैन्याची आवश्यकता आहे. तथापि, तालिबान आणि टीटीपीच्या हल्ल्यांच्या भीतीने मोठ्या संख्येने पाकिस्तानी सैनिक तेथे तैनात करण्यास नकार देत आहेत. अलीकडेच, तालिबानने २५ पाकिस्तानी चौक्या उद्ध्वस्त केल्या. अफगाण बाजूने ५८ पाकिस्तानी सैनिकांना मारल्याचा आणि अनेक चौक्या ताब्यात घेतल्याचा दावा पाकिस्तानने केला आहे, जो दावा पाकिस्तानने नाकारला आहे. पाकिस्तानच्या मते, सीमेवरील संघर्षात २३ सैनिक मारले गेले आणि २९ जण जखमी झाले. घबराट: निमलष्कराच्या जागी नियमित लष्कर आतापर्यंत, अफगाण सीमेवर फ्रंटियर कॉन्स्टेब्युलरीसारख्या स्थानिक निमलष्करी दलांचे लक्ष होते. आता मात्र, प्रत्येक निमलष्करी चौकीवर नियमित सैन्य तैनात केले जात आहे आणि आपत्कालीन आदेश जारी केले जात आहेत. हे पाकिस्तानच्या लष्करी रणनीतीतील एक मोठे बदल दर्शवते, जिथे ते सामरिक खोलीपेक्षा तात्काळ सुरक्षेला प्राधान्य देत आहे. राजनैतिक मार्ग जवळजवळ बंद: तज्ज्ञांच्या मते, तुर्कीये चर्चेनंतर राजनैतिक मार्ग बंद झाले आहेत. पाकिस्तानकडे आता फक्त एक लष्करी पर्याय उरला आहे. परंतु हा पर्याय महागात पडू शकतो. या सुरक्षा संकटामुळे पाकिस्तान नेहमीच टाळलेल्या पारंपरिक युद्धाकडे जाईल का, याकडे जगाचे लक्ष आहे. चर्चा निष्फळ का?: पाक अटीसाठी तयार नाही इस्तंबूलमध्ये दुसऱ्या फेरीच्या चर्चेदरम्यान अफगाणिस्तानच्या शिष्टमंडळाने पाकिस्तानच्या मागण्या स्पष्टपणे नाकारल्या. कराराचा भाग म्हणून पाकिस्तानने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) विरुद्ध ठोस कारवाई करण्याची मागणी केली होती. तथापि, अफगाणिस्तानच्या बाजूने कोणतेही विश्वासार्ह पाऊल उचलण्यास नकार दिला. परिणाम : भारतास मिळू शकते धोरणात्मक आघाडी पाकिस्तानला भारतीय सीमेवरून हे अतिरिक्त सैन्य मागे घेण्यास भाग पाडले जात आहे. यामुळे नियंत्रण रेषेवरील आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील त्यांची सुरक्षा कमकुवत झाली आहे. पाकिस्तानी संरक्षण तज्ञांचे म्हणणे आहे की जर भारताने या काळात मर्यादित लष्करी कारवाई केली तर पाकिस्तानचा प्रतिसाद मंद आणि कमकुवत असू शकतो. अफगाण सीमेवर आधीपासून दीड लाख सैनिक अन् निमलष्करी दल तैनात २०२५ पर्यंत, पाकिस्तानने ड्युरंड रेषेवर व बलुचिस्तानमध्ये, विशेषतः खैबर पख्तूनख्वा व अफगाणिस्तानच्या सीमेला लागून असलेल्या बलुचिस्तानमध्ये, १००,००० ते १,५०,००० सैन्य आणि निमलष्करी दल तैनात केले होते. या वर्षी मार्चमध्ये सीमेवर झालेल्या गोळीबारानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव तीव्र झाला. पाकिस्तानी सूत्रांच्या मते, अफगाण चौकीच्या बांधकामावरून वाद सुरू झाला. खैबर आणि बलुचिस्तानमध्ये पाक बंडखोर संघटना सक्रिय आहेत.

ट्रम्प किम जोंग उन यांना भेटू शकतात:दोन्ही देशांचे अधिकारी बैठकीचे आयोजन करत आहेत; आज जपानच्या सम्राटाला भेटले अमेरिकेचे अध्यक्ष

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उत्तर कोरियाचे सर्वोच्च नेते किम जोंग उन लवकरच भेटू शकतात. ट्रम्प यांनी सांगितले आहे की, ते त्यांच्याशी भेटण्यासाठी त्यांचा आशिया दौरा काही दिवसांनी वाढवू शकतात. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले आहे की, सध्या या बैठकीची कोणतीही ठोस योजना नाही. सूत्रांनी सीएनएनला सांगितले की, ट्रम्प प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दोन्ही नेत्यांमध्ये बैठक आयोजित करण्याबाबत खासगीरित्या चर्चा केली आहे. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळातही असेच घडले. २९ जून २०१९ रोजी ट्रम्प यांनी किम जोंग उन यांच्याशी भेटण्याचा प्रस्ताव ट्विट केला. त्यानंतर अवघ्या २४ तासांत दोन्ही नेत्यांची भेट झाली. त्यावेळी ट्रम्प दक्षिण कोरियाला भेट देत होते. ते किम जोंग उन यांना भेटण्यासाठी सीमेवर गेले होते. दरम्यान, ट्रम्प यांनी आज टोकियोमध्ये जपानी सम्राट नारुहितो यांची भेट घेतली. भेटीनंतर ट्रम्प यांनी सम्राट नारुहितो यांचे कौतुक केले आणि त्यांना महान माणूस म्हटले. जपानी पंतप्रधानांशी गुंतवणुकीवर चर्चा करणार सहा वर्षांच्या दौऱ्यानंतर ट्रम्प आज जपानमध्ये पोहोचले. त्यांचा शेवटचा दौरा २०१९ मध्ये होता. ते जपानचे पंतप्रधान साने ताकाची यांच्याशी व्यापार आणि गुंतवणूक करारांवर चर्चा करतील. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, टोकियोमध्ये १८,००० पोलिस अधिकारी तैनात करण्यात आले आहेत. ट्रम्प यांच्या मार्गावरील वाहतूक बंद करण्यात आली आहे आणि हवाई क्षेत्र बंद करण्यात आले आहे. २००२ नंतर जपानमधील ही सर्वात मोठी सुरक्षा मोहीम आहे. गेल्या पाच वर्षांत दोन माजी जपानी पंतप्रधानांवर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यांमुळे हे घडले आहे. जुलै २०२२ मध्ये माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती आणि एप्रिल २०२३ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांच्यावर हल्ला करण्यात आला होता आणि त्यांच्या भाषणादरम्यान स्फोटक यंत्र फेकण्यात आले होते. जपानकडून ४६ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे आश्वासन जपानने अमेरिकेत ₹४६ लाख कोटींची गुंतवणूक करण्याचे आधीच आश्वासन दिले आहे. ट्रम्प यांच्या भेटीदरम्यान तपशील अंतिम केले जातील. ट्रम्प यांना जपानने अमेरिकेत चिप्स, फार्मास्युटिकल्स, शिपिंग आणि ऊर्जा यासारख्या क्षेत्रात गुंतवणूक करावी अशी इच्छा आहे. यामुळे अमेरिकेत नोकऱ्या वाढतील आणि दोन्ही देशांमधील संबंध मजबूत होतील. काही जण ट्रम्प यांच्या भेटीचा निषेधही करत आहेत. टोकियोच्या शिंबाशी स्टेशनवर लोकांनी ट्रम्प गो बॅक अशा घोषणा दिल्या. ते त्यांच्या धोरणांवर नाराज आहेत. ट्रम्प आणि ताकायाची यांनी दोन दिवसांपूर्वी फोनवर चर्चा केली. ट्रम्प आणि पंतप्रधान ताकायाची यांनी शनिवारी फोनवरून चर्चा केली. ही चर्चा १० मिनिटे चालली. दोघांनीही अमेरिका-जपान युती आणखी मजबूत करण्याचे वचन दिले. ताकायाची म्हणाले, ही माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. ताकायाची यांनी इंस्टाग्रामवर लिहिले की, ट्रम्प यांच्याशी चांगली चर्चा झाली. तुमच्या अभिनंदनाबद्दल धन्यवाद. आमची युती आणखी मजबूत करण्यासाठी मी त्यांच्यासोबत काम करेन. तिने उत्तर कोरियाने अपहरण केलेल्या जपानी लोकांसाठी ट्रम्प यांना मदत मागितली आणि पश्चिम आशियातील परिस्थितीवरही चर्चा केली. ट्रम्प यांनी यापूर्वी ताकायाची यांचे कौतुक केले आहे आणि त्यांना बुद्धिमान आणि शक्तिशाली म्हटले आहे. तथापि, ट्रम्प यांचे इतर नेत्यांशी असलेले संबंध अनेकदा अस्थिर असतात. ताकायाची यांच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाला संसदेत बहुमत नाही, ज्यामुळे ट्रम्प यांच्यासोबत काम करणे त्यांना कठीण होऊ शकते. जपानने आपला सुरक्षा खर्च वाढवावा अशी ट्रम्प यांची इच्छा आहे. जपानने आपल्या लष्करावर अधिक पैसे खर्च करावेत अशी ट्रम्प यांची इच्छा आहे. ताकायाची यांनी शुक्रवारी घोषणा केली की, जपान आपले संरक्षण बजेट जीडीपीच्या २% पर्यंत वाढवेल. हा निर्णय जपानच्या सुरक्षा धोरणात एक मोठा बदल दर्शवितो. ताकायाची यांनी व्यापाराबद्दल फारसे काही सांगितले नाही. त्यांनी सांगितले की, ते अमेरिकेच्या शुल्काचा परिणाम कमी करण्याचा प्रयत्न करतील. जुलैमध्ये झालेल्या करारानुसार, जपान अमेरिकेला १५% शुल्क देईल आणि तेथे ५५० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करेल. ताकायाची म्हणाले की, ते कराराचा विशेषतः गुंतवणुकीच्या अटींचा काळजीपूर्वक आढावा घेतील. आजच्या बैठकीत जपानने रशियाकडून गॅस खरेदी करण्यावरही चर्चा केली जाईल. अमेरिकेने जपानला हे थांबवण्याचा आग्रह केला, परंतु जपानने स्वतःच्या हिताचे कारण देत नकार दिला. ताकायाची हे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांचे विद्यार्थी मानले जातात. आबे आणि ट्रम्प यांचे खूप चांगले संबंध होते. हे ताकायाचींसाठी फायदेशीर ठरू शकते. ट्रम्प दक्षिण कोरियामध्ये चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांना भेटणार जपाननंतर, ट्रम्प दक्षिण कोरियाला जातील, जिथे ते आशिया-पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य (APEC) शिखर परिषदेत सहभागी होतील. ते चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचीही भेट घेतील. ट्रम्प यांना व्यापार युद्ध संपवण्यासाठी चीनसोबत व्यापार करार करायचा आहे. या करारात अमेरिकन सोयाबीन खरेदी करणे, दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांवरील निर्बंध उठवणे आणि फेंटानिलसारख्या औषधांसाठी कच्च्या मालावर नियंत्रण ठेवणे समाविष्ट आहे. अमेरिकेने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये चीनवर १०% कर लादला, जो एप्रिलपर्यंत १४५% पर्यंत वाढला. ट्रम्प यांचा असा विश्वास आहे की, या करारामुळे त्यांची महान सौदा करणारा म्हणून प्रतिमा आणखी मजबूत होईल. ट्रम्प मलेशियात येण्यापूर्वी शनिवारी क्वालालंपूरमध्ये उच्चपदस्थ अमेरिका आणि चीनच्या अधिकाऱ्यांनी व्यापार चर्चा केली. जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था पुढील आठवड्यात दक्षिण कोरियामध्ये होणाऱ्या आशिया-पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य (एपेक) शिखर परिषदेत ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात व्यापार युद्ध टाळण्याचा आणि बैठक आयोजित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. १ नोव्हेंबरपासून चिनी वस्तूंवर १००% कर लादण्याची आणि इतर व्यापार नियम कडक करण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिल्यानंतर ही चर्चा झाली. चीनने काही खनिजे आणि चुंबकांच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर ही धमकी देण्यात आली.

बांगलादेशने ईशान्येकडील राज्यांना आपला भाग म्हटले:मोहम्मद युनूस यांनी पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांना वादग्रस्त नकाशा भेट दिला

बांगलादेशचे अंतरिम नेते मोहम्मद युनूस यांनी पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्झा यांना एक वादग्रस्त नकाशा भेट दिला आहे, ज्यामध्ये भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना बांगलादेशचा भाग म्हणून दाखवण्यात आले आहे, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. शनिवारी रात्री उशिरा जनरल साहिर शमशाद मिर्झा आणि मोहम्मद युनूस यांची भेट झाली, जरी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अद्याप या वादावर अधिकृतपणे भाष्य केलेले नाही. युनूस यांनी पाकिस्तानी अधिकाऱ्याला द आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नावाचे पुस्तक भेट दिले. पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर छापलेल्या बांगलादेशच्या नकाशावरून हा वाद निर्माण झाला आहे. या मुखपृष्ठावर भारतातील सात ईशान्य राज्ये बांगलादेशचा भाग म्हणून दाखवण्यात आली आहेत, हा नकाशा कट्टरपंथी इस्लामी गट ग्रेटर बांगलादेश म्हणून ओळखतात. पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्झा २४ ऑक्टोबर रोजी ६ सदस्यीय शिष्टमंडळासह ढाक्याला पोहोचले. युनूसच्या सल्लागारानेही चुकीचा नकाशा पोस्ट केला होता बांगलादेशने अशा प्रकारची कृती करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, मोहम्मद युनूस यांचे सल्लागार महफुज आलम यांनी बांगलादेशचा चुकीचा नकाशा पोस्ट केला होता. या नकाशात, महफुज आलमने भारताच्या बंगाल, त्रिपुरा आणि आसामचे काही भाग बांगलादेशमध्ये असल्याचे दाखवले होते. तथापि, वाद वाढल्यानंतर ही पोस्ट हटवण्यात आली. नकाशा पोस्ट करताना महफुज आलम यांनी फेसबुकवर लिहिले की, भारताने वस्ती कार्यक्रम स्वीकारला आहे. बांगलादेशला भारतावरील अवलंबित्वातून मुक्त करण्यासाठी, २०२४ हे १९७५ नंतर घडणे आवश्यक होते. दोन्ही घटनांमध्ये पन्नास वर्षांचे अंतर आहे, परंतु प्रत्यक्षात काहीही बदललेले नाही. आपण भूगोल आणि वस्तीच्या जाळ्यात अडकलो आहोत. आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की दक्षिण आशियात पाकिस्तान ही अश्रफ मुस्लिमांची भूमी आहे, भारत ही ब्राह्मणवादी हिंदूंची भूमी आहे आणि बंगाल (पश्चिम बंगाल आणि बांगलादेश) ही हिंदू मुस्लिम दलित असो वा नसो, सर्व अत्याचारित लोकांची भूमी आहे. बांगलादेश हा सुरुवातीचा बिंदू आहे, शेवटचा बिंदू नाही. १९४७ ते १९७१ आणि १९७१ ते २०२४ पर्यंत, ते संपलेले नाही; इतिहास अजूनही वाट पाहत आहे.

रशियाने जगातील पहिल्या अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या क्षेपणास्त्राची टेस्ट केली:वेग 1300 kmph, पुतिन म्हणाले- जगातील कोणतीही संरक्षण यंत्रणा थांबवू शकत नाही

रशियाने जगातील पहिल्या अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या क्षेपणास्त्राची, बुरेव्हेस्टनिकची यशस्वी चाचणी केली आहे. राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी रविवारी याची पुष्टी केली आणि सांगितले की, क्षेपणास्त्राच्या सर्व चाचण्या पूर्ण झाल्या आहेत. पुतिन म्हणाले की जगातील इतर कोणत्याही देशाकडे असे क्षेपणास्त्र नाही आणि त्यांनी लष्कराला सेवेत प्रवेश करण्यासाठी तयारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. २१ ऑक्टोबर रोजी या क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी झाल्याची माहिती रशियन लष्कर प्रमुख व्हॅलेरी गेरासिमोव्ह यांनी पुतिन यांना दिली. या चाचणीदरम्यान, बुरेव्हस्टनिकने सुमारे १५ तास उड्डाण केले आणि १४,००० किलोमीटर अंतर कापले. तथापि, गेरासिमोव्ह म्हणाले की ही क्षेपणास्त्राची कमाल श्रेणी नाही, ती आणखी जास्त अंतर कापू शकते. बुरेव्हेस्टनिक क्षेपणास्त्र म्हणजे काय? बुरेव्हेस्टनिक (9M730) हे पारंपारिक इंधनाऐवजी अणुभट्टीद्वारे चालणारे क्रूझ क्षेपणास्त्र आहे. यामुळे ते जवळजवळ अमर्यादित पल्ल्यांपर्यंत उड्डाण करू शकते आणि शत्रूच्या क्षेपणास्त्रविरोधी संरक्षण प्रणालींपासून वाचण्यास सक्षम आहे. पुतिन यांनी यापूर्वी त्याचे वर्णन अजिंक्य शस्त्र म्हणून केले आहे. त्याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते उड्डाणादरम्यान त्याची दिशा बदलू शकते, ज्यामुळे ते रोखणे अत्यंत कठीण होते. अमेरिकन हवाई दलाच्या अहवालानुसार, एकदा हे क्षेपणास्त्र सेवेत दाखल झाले की, रशियाकडे १०,००० ते २०,००० किमी अंतरखंडीय पल्ल्यापर्यंत मारा करण्याची क्षमता असेल. यामुळे रशिया अमेरिकेत कुठूनही हल्ले करू शकेल. ठराविक आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे (ICBM) अवकाशात स्थिर मार्गांवर उडतात आणि त्यांचा मागोवा घेतला जाऊ शकतो. तथापि, बुरेव्हेस्टनिक केवळ 50-100 मीटर उंचीवर उड्डाण करते आणि सतत मार्ग बदलते, ज्यामुळे त्यांना रोखणे जवळजवळ अशक्य होते. तांत्रिक आव्हाने आणि अपघात तथापि, या क्षेपणास्त्राच्या विकासात अनेक तांत्रिक अडचणी आल्या आहेत, २०१६ पासून केलेल्या डझनभर चाचण्यांना केवळ अंशतः यश मिळाले आहे. २०१९ मध्ये, नेनोक्षाच्या ठिकाणी चाचणी दरम्यान झालेल्या स्फोटात सात शास्त्रज्ञांचा मृत्यू झाला आणि जवळच्या सेवेरोडविंस्क शहरात उच्च किरणोत्सर्ग पातळी निर्माण झाली. रशियाने नंतर कबूल केले की हा अपघात अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या क्षेपणास्त्र चाचणी दरम्यान झाला. तज्ञांचे म्हणणे आहे की बुरेवेस्टनिक आणि पोसायडॉन अणु टॉर्पेडोमुळे रशियाचा अणु त्रिकोण (तीन-स्तरीय अणु क्षमता) आणखी मजबूत होईल, ज्यामुळे त्याची दुसरी स्ट्राइक क्षमता वाढेल.

ट्रम्प 6 वर्षांनी जपान दौऱ्यावर रवाना:पंतप्रधान ताकाची यांच्याशी गुंतवणुकीवर चर्चा करणार; टोकियोमध्ये 25 वर्षांतील सर्वात कडक सुरक्षा व्यवस्था

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प त्यांच्या जपान दौऱ्यासाठी मलेशियाला रवाना झाले आहेत. ते आज जपानी पंतप्रधान साने ताकाची यांच्याशी व्यापार आणि गुंतवणूक करारांवर चर्चा करतील. ट्रम्प यांनी २०१९ मध्ये जपानला भेट दिली होती. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, टोकियोमध्ये १८,००० पोलिस अधिकारी तैनात करण्यात आले आहेत. ट्रम्पच्या मार्गावरील वाहतूक बंद करण्यात आली आहे आणि हवाई क्षेत्र बंद करण्यात आले आहे. २००२ नंतर जपानमधील ही सर्वात मोठी सुरक्षा मोहीम आहे. गेल्या पाच वर्षांत दोन माजी जपानी पंतप्रधानांवर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यांमुळे हे घडले आहे. जुलै २०२२ मध्ये माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती आणि एप्रिल २०२३ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांच्यावर हल्ला करण्यात आला होता आणि त्यांच्या भाषणादरम्यान स्फोटक यंत्र फेकण्यात आले होते. जपानकडून ४६ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे आश्वासन जपानने अमेरिकेत ₹४६ लाख कोटींची गुंतवणूक करण्याचे आधीच आश्वासन दिले आहे. ट्रम्प यांच्या भेटीदरम्यान तपशील अंतिम केले जातील. ट्रम्प यांना जपानने अमेरिकेत चिप्स, फार्मास्युटिकल्स, शिपिंग आणि ऊर्जा यासारख्या क्षेत्रात गुंतवणूक करावी अशी इच्छा आहे. यामुळे अमेरिकेत नोकऱ्या वाढतील आणि दोन्ही देशांमधील संबंध मजबूत होतील. काही जण ट्रम्प यांच्या भेटीचा निषेधही करत आहेत. टोकियोच्या शिंबाशी स्टेशनवर लोकांनी ट्रम्प परत जा अशा घोषणा दिल्या. ते त्यांच्या धोरणांवर नाराज आहेत. ट्रम्प आणि ताकायाची यांनी दोन दिवसांपूर्वी फोनवर चर्चा केली ट्रम्प आणि पंतप्रधान ताकायाची यांनी शनिवारी फोनवरून चर्चा केली. ही चर्चा १० मिनिटे चालली. दोघांनीही अमेरिका-जपान युती आणखी मजबूत करण्याचे वचन दिले. ताकायाची म्हणाले, ही माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. ताकायाची यांनी इंस्टाग्रामवर लिहिले की, ट्रम्प यांच्याशी चांगली चर्चा झाली. तुमच्या अभिनंदनाबद्दल धन्यवाद. आमची युती आणखी मजबूत करण्यासाठी मी त्यांच्यासोबत काम करेन. तिने उत्तर कोरियाने अपहरण केलेल्या जपानी लोकांसाठी ट्रम्प यांना मदत मागितली आणि पश्चिम आशियातील परिस्थितीवरही चर्चा केली. ट्रम्प यांनी यापूर्वी ताकायाची यांचे कौतुक केले आहे आणि त्यांना बुद्धिमान आणि शक्तिशाली म्हटले आहे. तथापि, ट्रम्प यांचे इतर नेत्यांशी असलेले संबंध अनेकदा अस्थिर असतात. ताकायाची यांच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाला संसदेत बहुमत नाही, ज्यामुळे ट्रम्प यांच्यासोबत काम करणे त्यांना कठीण होऊ शकते. जपानने आपला सुरक्षा खर्च वाढवावा अशी ट्रम्प यांची इच्छा आहे जपानने आपल्या लष्करावर अधिक पैसे खर्च करावेत अशी ट्रम्प यांची इच्छा आहे. ताकायाची यांनी शुक्रवारी घोषणा केली की जपान आपले संरक्षण बजेट जीडीपीच्या २% पर्यंत वाढवेल. हा निर्णय जपानच्या सुरक्षा धोरणात एक मोठा बदल दर्शवितो. ताकायाची यांनी व्यापाराबद्दल फारसे काही सांगितले नाही. त्यांनी सांगितले की ते अमेरिकेच्या शुल्काचा परिणाम कमी करण्याचा प्रयत्न करतील. जुलैमध्ये झालेल्या करारानुसार, जपान अमेरिकेला १५% शुल्क देईल आणि तेथे ५५० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करेल. ताकायाची म्हणाले की ते कराराचा, विशेषतः गुंतवणुकीच्या अटींचा काळजीपूर्वक आढावा घेतील. आजच्या बैठकीत जपानने रशियाकडून गॅस खरेदी करण्यावरही चर्चा केली जाईल. अमेरिकेने जपानला हे थांबवण्याचा आग्रह केला, परंतु जपानने स्वतःच्या हिताचे कारण देत नकार दिला. ताकायाची हे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांचे विद्यार्थी मानले जातात. आबे आणि ट्रम्प यांचे खूप चांगले संबंध होते. हे ताकायाचीसाठी फायदेशीर ठरू शकते. ट्रम्प दक्षिण कोरियामध्ये चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांना भेटणार जपाननंतर ट्रम्प दक्षिण कोरियाला जातील, जिथे ते आशिया-पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य (APEC) शिखर परिषदेत सहभागी होतील. ते चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचीही भेट घेतील. ट्रम्प यांना व्यापार युद्ध संपवण्यासाठी चीनसोबत व्यापार करार करायचा आहे. या करारात अमेरिकन सोयाबीन खरेदी करणे, दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांवरील निर्बंध उठवणे आणि फेंटानिलसारख्या औषधांसाठी कच्च्या मालावर नियंत्रण ठेवणे समाविष्ट आहे. अमेरिकेने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये चीनवर १०% कर लादला, जो एप्रिलपर्यंत १४५% पर्यंत वाढला. ट्रम्पचा असा विश्वास आहे की या करारामुळे त्यांची महान सौदा करणारा म्हणून प्रतिमा आणखी मजबूत होईल. ट्रम्प मलेशियात येण्यापूर्वी शनिवारी क्वालालंपूरमध्ये उच्चपदस्थ अमेरिका आणि चीनच्या अधिकाऱ्यांनी व्यापार चर्चा केली. जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था पुढील आठवड्यात दक्षिण कोरियामध्ये होणाऱ्या आशिया-पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य (एपेक) शिखर परिषदेत ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात व्यापार युद्ध टाळण्याचा आणि बैठक आयोजित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. १ नोव्हेंबरपासून चिनी वस्तूंवर १००% कर लादण्याची आणि इतर व्यापार नियम कडक करण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिल्यानंतर ही चर्चा झाली. चीनने काही खनिजे आणि चुंबकांच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर ही धमकी देण्यात आली.

चीनमध्ये अंत्यसंस्कारानंतर राख समुद्रात टाकण्याचा ट्रेंड:सहा वर्षांत 67% ने वाढला, लोक महागड्या कबरीच्या परंपरेपासून दूर जातायेत

दैनिक भास्करशी विशेष करारांतर्गत चीनचे दिवंगत माजी राष्ट्रपती जियांग झेमिन यांना श्रद्धांजली वाहणाऱ्यांना समाधिस्थळ मिळणार नाही. ते आधुनिक विचारसरणीचे व्यक्ती होते. म्हणून २०२२ मध्ये त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. नंतर राख शांघायच्या समुद्रात विसर्जित करण्यात आली. जमिनीची किंवा स्मशानभूमीची गरज भासली नाही. जियांग यांच्या कुटुंबाने घेतलेल्या या निर्णयाचे अनुकरण संपूर्ण शांघायमध्ये इतरांनी केले आहे. कारण दफन करण्यासाठी जमीन शिल्लक नाही. शांघाय प्रशासनाने घोषणा केली आहे की ते स्थानिक रहिवाशांना ३७ हजार युआन देईल. ते त्यांच्या मृत नातेवाइकांवर समुद्रात अन्त्यसंस्कार करण्यास सहमती देतात.२०२१ पूर्वी चीनमध्ये अशा प्रयत्नांना मनाई होती. चिनी कुटुंबे त्यांच्या मृतांच्या कबरींवर खूप पैसे खर्च करत असत. ग्रामीण भागात लोक अजूनही त्यांचे शवपेटी आणि दफनभूमी आगाऊ तयार करतात. कारण चीनमध्ये एक म्हण आहे की दफनभूमीशिवाय मरणे हा एक शाप आहे. जियांग यांच्या अंत्यसंस्कारामुळे चिनी दृष्टिकोन बदलू लागला आहे. लोक मोठ्या कबरींना मागासलेली परंपरा व चांगल्या जमिनीचा अपव्यय मानू लागले आहेत. शहरांमध्ये दफनभूमीसाठी जागा शिल्लक नाही. सत्ताधारी पक्षाने अधिकृत स्मशानभूमीबाहेर कबरी बांधण्यास बंदी घातली आहे. स्थानिकांनी दाहसंस्कार अनिवार्य केले आहेत. राखेची निसर्गात विल्हेवाट लावणे सर्वोत्तम आहे. गेल्या वर्षी चीनमध्ये अशा दफनविधींची एकूण संख्या १९४,७०० होती. ही संख्या एकूण अंत्यसंस्कारांच्या केवळ ३.२% आहे. २०१९ च्या तुलनेत हे ६७% वाढ दर्शवते. २००० च्या दशकापासून अंत्यसंस्काराचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात स्थिर होते. २०१७ नंतर अंत्यसंस्काराचा ट्रेंड पुन्हा वाढू लागला. २०२१ मध्ये ५९% दाहसंस्कार झाले. २० वर्षे कबरीच्या देखभालीसाठी २५ लाख रुपयांपर्यंत खर्च चीनमध्ये २० वर्षे फॅन्सी कबरींची देखभाल करण्यासाठी २५ लाख रुपयांपर्यंत खर्च येतो. त्यानंतरही जागा वाचवणे मोठा खर्च येतो. चीन वेगाने वृद्धत्वाकडे झुकू लागला आहे. त्यामुळे मृत्यूंचे प्रमाण वाढत आहे. परिणामी, महागड्या कबरीची देखभाल करणे कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या कठीण होत आहे. चिनी प्रशासन या व्यक्तींना आर्थिक प्रोत्साहन आणि इतर पर्याय देत आहे. उदाहरणार्थ- राख समुद्रात टाकण्याऐवजी ती झाडाखाली टाकावी. ती नवीन घरांच्या पायातदेखील ठेवली जात आहे.

अमेरिका म्हणाला- भारताच्या किंमतीवर पाकिस्तानशी मैत्री नाही:भारतीय राजनयिकता शहाणपणाची आहे, त्यांना माहित आहे की अनेक देशांशी संबंध राखावे लागतात

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी शनिवारी सांगितले की, अमेरिका पाकिस्तानसोबतचे संबंध मजबूत करू इच्छिते, परंतु भारताच्या किंमतीवर नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्यांनी सांगितले की अमेरिका आणि पाकिस्तान आधीच दहशतवादाविरुद्ध एकत्र काम करत आहेत, परंतु यामुळे भारतासोबतच्या त्यांच्या चांगल्या मैत्रीला धक्का लागणार नाही. अमेरिका आणि पाकिस्तानमधील जवळीकतेबद्दल भारताने चिंता व्यक्त केली आहे का असे विचारले असता, रुबियो म्हणाले, भारतीय राजनैतिक धोरण शहाणपणाचे आहे. त्यांना हे समजते की, आपल्याला अनेक देशांशी संबंध राखावे लागतील. त्यांचे काही देशांशी असे संबंध देखील आहेत जे आपण करत नाही. हा शहाणपणाच्या परराष्ट्र धोरणाचा भाग आहे. पाकिस्तानशी पुन्हा एकदा धोरणात्मक मैत्री प्रस्थापित करायची आहे. एका पत्रकाराने अमेरिकेच्या पाकिस्तानशी असलेल्या संबंधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि विचारले की, अमेरिका आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्ध रोखण्यास मदत केल्यामुळे ही मैत्री वाढली का? यावर रुबियो म्हणाले, नाही, मला असे वाटते. आम्ही पाकिस्तानशी आधीच बोलणे सुरू केले आहे. आम्हाला त्यांच्याशी आमची धोरणात्मक मैत्री पुन्हा निर्माण करायची आहे. आम्हाला वाटते की, आम्ही अनेक गोष्टींवर एकत्र काम करू शकतो. रुबियो म्हणाले - आमचे काम मित्र होण्याचा मार्ग शोधणे आहे. रुबियो म्हणाले, आम्हाला माहिती आहे की भारत आणि पाकिस्तानमध्ये दीर्घकाळापासून तणाव आहे, परंतु आमचे काम शक्य तितक्या देशांशी मैत्री करण्याचे मार्ग शोधणे आहे. आम्ही दहशतवादाविरुद्ध पाकिस्तानसोबत काम करत आहोत आणि आता ते आणखी वाढवू इच्छितो. परंतु हे भारत किंवा इतर कोणाशीही आमच्या चांगल्या संबंधांच्या किंमतीवर होणार नाही. रुबियो पुढे म्हणाले की, मला वाटते की आपण पाकिस्तानसोबत जे करत आहोत त्यामुळे भारतासोबतच्या आपल्या मैत्रीला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही. ऑपरेशन सिंदूर नंतर पाकिस्तान-अमेरिका संबंध मजबूत झाले. या वर्षी मे महिन्यात भारताने केलेल्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तान आणि अमेरिकेतील संबंध लक्षणीयरीत्या मजबूत झाले आहेत. १० मे रोजी ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांमधील युद्धबंदीमध्ये मध्यस्थी केल्याचा दावा केला. पाकिस्तानने या दाव्याचे समर्थन केले आणि ट्रम्प यांना नोबेल पुरस्कारासाठी नामांकितही केले. दरम्यान, जूनमध्ये पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी ट्रम्प यांच्याशी गुप्त बैठक घेतली. त्यानंतर, सप्टेंबरमध्ये, शाहबाज शरीफ आणि मुनीर यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये ट्रम्प यांची भेट घेतली, जिथे शरीफ यांनी ट्रम्प यांना शांततेचे दूत म्हटले. बलुचिस्तानमध्ये बंदर बांधण्यासाठी अमेरिकेला प्रस्ताव पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्या सल्लागारांनी या महिन्यात बलुचिस्तानमध्ये बंदर विकसित करण्याचा प्रस्ताव अमेरिकेसोबत शेअर केला. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, अमेरिकन गुंतवणूकदारांनी बलुचिस्तानमधील पासनी शहरात अरबी समुद्रावर एक नवीन बंदर विकसित करावे आणि चालवावे अशी पाकिस्तानची इच्छा आहे. प्रस्तावात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, हे बंदर फक्त व्यापार आणि खनिजांसाठी आहे. अमेरिकेला तेथे लष्करी तळ स्थापन करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. पासनी हे ग्वादर बंदरापासून (एक चीनी बंदर) फक्त ११२ किमी अंतरावर आहे. या बंदरामुळे अमेरिकेला पाकिस्तानच्या महत्त्वाच्या खनिजांमध्ये, जसे की तांबे आणि अँटीमोनी, सहज प्रवेश मिळेल. गेल्या वर्षी दोन्ही देशांमधील व्यापार १० अब्ज डॉलर्सचा होता. २०२४ मध्ये, अमेरिका आणि पाकिस्तानमधील व्यापार एकूण १०.१ अब्ज डॉलर्सचा होता, जो २०२३ च्या तुलनेत ६.३% वाढला आहे. अमेरिकेने २.१ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची निर्यात केली आणि ५.१ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची आयात केली. अमेरिकेची व्यापार तूट ३ अब्ज डॉलर्स होती. ट्रम्प यांनी पाकिस्तानवर १९% कर लादला आहे, तर भारतावर एकूण ५०% कर लादला आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, अमेरिका पाकिस्तानला चीनपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

आसियान शिखर परिषदेसाठी ट्रम्प मलेशियात पोहोचले:विमानतळावर कलाकारांसोबत नाचले; कंबोडिया-थायलंड युद्धविराम करारावर स्वाक्षरी होणार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आसियान शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी मलेशियात पोहोचले आहेत. क्वालालंपूर विमानतळावर उतरल्यावर मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांनी त्यांचे रेड कार्पेटवरून स्वागत केले. ट्रम्प यांनी स्थानिक कलाकारांसोबत नृत्यही केले. २०१७ नंतर ट्रम्प पहिल्यांदाच या शिखर परिषदेत सहभागी होणार आहेत. ते आज मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक घेतील आणि त्यानंतर थायलंड आणि कंबोडियामधील सीमा वादावर युद्धबंदी कराराला अंतिम स्वरूप देतील. जुलैमध्ये, सीमा वादावरून दोन्ही देशांमध्ये पाच दिवसांचे युद्ध सुरू झाले, ज्यामध्ये ४८ लोक मारले गेले. त्यानंतर ट्रम्प यांनी एक फोन कॉल केला, ज्याला क्वालालंपूर करार म्हणून ओळखले जाते. ४७ व्या आसियान शिखर परिषदेला आज मलेशियात सुरुवात मलेशियाची राजधानी क्वालालंपूर येथे आजपासून आसियान शिखर परिषद सुरू होत आहे. ही शिखर परिषद १० आग्नेय आशियाई देशांसाठी व्यापार, सुरक्षा, शिक्षण आणि संस्कृती यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक प्रमुख व्यासपीठ आहे. या वर्षीच्या आसियान शिखर परिषदेचा विषय समावेशकता आणि शाश्वतता आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर या शिखर परिषदेत भारताचे प्रतिनिधित्व करतील. पूर्वी पंतप्रधान मोदी उपस्थित राहण्याची अपेक्षा होती, परंतु आता ते व्हर्च्युअल पद्धतीने सहभागी होतील.

भारतानंतर ट्रम्प यांचा कॅनडावर अतिरिक्त कर:टीव्हीवरील जाहिरातीमुळे संतप्त, 10% कर वाढवले; कॅनडा आता 45% कर भरणार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडावर अतिरिक्त १०% कर लादण्याची घोषणा केली आहे. भारताव्यतिरिक्त कॅनडा हा एकमेव देश आहे जो या अतिरिक्त कर लादण्याच्या अधीन आहे. यापूर्वी, ट्रम्प यांनी ऑगस्टमध्ये रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर २५% कर लादला होता. अमेरिकेने कॅनडावर ३५% कर लादला आहे. नवीन घोषणेमुळे तो ४५% पर्यंत वाढेल. भारत आणि ब्राझील नंतर हा सर्वात जास्त कर असेल. ट्रम्पने दोन दिवसांपूर्वीच कॅनडासोबतच्या कर वाटाघाटी थांबवल्या. कर विरोधात तयार केलेल्या जाहिरातीमुळे ते नाराज झाले होते. या जाहिरातीत अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांचे शब्द वापरले होते, ज्यात त्यांनी टॅरिफ हे प्रत्येक अमेरिकनसाठी हानिकारक असल्याचे वर्णन केले होते. ट्रम्प यांनी बनावट म्हटलेली कॅनेडियन जाहिरात बेसबॉल सामन्यादरम्यान दाखवली जाहिरात ही जाहिरात कॅनडाच्या ओंटारियो राज्याने तयार केली होती. तथापि, ट्रम्प यांच्या संतापानंतर, ओंटारियोच्या पंतप्रधानांनी रविवारनंतर ही जाहिरात मागे घेण्याचे सांगितले. दरम्यान, ही जाहिरात शुक्रवारी वर्ल्ड सिरीजच्या पहिल्या सामन्यादरम्यान प्रसारित झाली. या घटनेच्या एक दिवसानंतर, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सोशल मीडियावर टॅरिफ वाढीबद्दल पोस्ट केली आणि म्हटले की, कॅनडाला रंगेहाथ पकडण्यात आले आहे, आणि त्यांनी टॅरिफवरील रोनाल्ड रेगन यांचे भाषण असलेली बनावट जाहिरात चालवली. रेगन यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक हेतूंसाठी टॅरिफला प्राधान्य दिले, परंतु कॅनडाने म्हटले की त्यांना ते आवडत नाहीत. कॅनडाने ती जाहिरात ताबडतोब काढून टाकायला हवी होती, पण त्यांनी ती केली नाही. ती एक खोटी माहिती असल्याने, त्यांनी काल रात्री वर्ल्ड सिरीज दरम्यान ती चालवण्याची परवानगी दिली, ट्रम्प पुढे म्हणाले. आम्ही तुम्हाला सांगतो की वर्ल्ड सिरीज ही अमेरिका आणि कॅनडामध्ये खेळली जाणारी बेसबॉलची वार्षिक चॅम्पियनशिप मालिका आहे. ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर, हा अतिरिक्त कर लादण्यासाठी ते कोणत्या कायदेशीर अधिकाराचा वापर करतील हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. व्हाईट हाऊसने १०% अतिरिक्त कर लागू होण्याची विशिष्ट तारीख देखील दिलेली नाही. अमेरिकेच्या करांमुळे कॅनडाला फटका वृत्तसंस्था एपीनुसार, ट्रम्पच्या टॅरिफमुळे कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले आहे आणि कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी ते कमी करण्यासाठी ट्रम्पसोबत काम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जेपी मॉर्गनच्या अहवालानुसार, या टॅरिफमुळे पुढील ५ वर्षांत कॅनडाच्या जीडीपीला सुमारे १.२% नुकसान होऊ शकते. कॅनडाच्या तीन चतुर्थांश पेक्षा जास्त निर्यात अमेरिकेत जाते आणि दररोज सुमारे ३.६ अब्ज कॅनेडियन डॉलर्स (२.७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) किमतीच्या वस्तू आणि सेवा सीमा ओलांडतात. अमेरिका कॅनडावर ३५% कर लादते, तसेच स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर ५०% कर लादते. तथापि, अमेरिकेत आयात केलेल्या बहुतेक वस्तू यूएस-कॅनडा-मेक्सिको करार (USMCA) अंतर्गत येतात आणि त्यांना करमुक्ती दिली जाते. ट्रम्प आणि कार्नी दोघेही मलेशियामध्ये होणाऱ्या असोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन्स (आसियान) शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. परंतु ट्रम्प यांनी त्यांच्यासोबत प्रवास करणाऱ्या पत्रकारांना सांगितले की त्यांचा कार्नी यांना तिथे भेटण्याचा कोणताही हेतू नाही.

आसाम : ६ वर्षांमध्ये २६ बांगलादेशी हद्दपार:सरकारचा दावा- अवैध स्थलांतर; लोक म्हणाले- आम्ही भारतीय, वैध कागदपत्रे आहेत

आसाममध्ये मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी ‘थ्री डी धोरण” (डिटेक्ट, डिलीट आणि डिपोर्ट) अंतर्गत बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध मोहीम तीव्र केली आहे. जूनमध्ये गोआलपारा जिल्ह्यातील हसिला बिल परिसरातील ६७६ घरे फक्त दोन दिवसांच्या नोटिसीवर पाडण्यात आली. सरकारचा दावा आहे की हे लोक सरकारी जमिनीवर राहणारे अवैध स्थलांतरित होते. तथापि, स्थानिक रहिवासी म्हणतात की ते भारतीय आहेत. त्यांच्याकडे १९५१ च्या एनआरसी व १९७१ च्या पूर्वीची कागदपत्रे आहेत. विस्थापित कुटुंबे आता प्लास्टिकच्या चादरीखाली मोकळ्या मैदानात राहत आहेत. उष्णता आणि घाणीमुळे अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. सामाजिक संघटनांचे म्हणणे आहे की प्रशासनाने मीडिया आणि कार्यकर्त्यांना या कुटुंबांना भेटण्यापासून रोखले आहे. जे लोक विरोध करत आहेत त्यांची पोलिसांकडून चौकशी केली जात आहे. मुख्यमंत्री “पुशबॅक पॉलिसी” च्या नावाखाली कायद्याचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. सरकारी नोंदीनुसार, २०१७ ते २०२३ दरम्यान, सहा वर्षांच्या कालावधीत फक्त २६ लोकांना कायदेशीर हद्दपार केले. तथापि, मुख्यमंत्री दावा करतात की गेल्या महिन्यात १४७ लोकांना परत पाठवले आहे. या धोरणामुळे वाद झाला जेव्हा दिल्ली आणि आसाममधील काही भारतीय नागरिकांना, ज्यात एका गर्भवती महिला आणि मुलांचा समावेश होता, चुकून बांगलादेशला पाठवण्यात आले. कोलकाता उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला त्यांना चार आठवड्यांच्या आत मायदेशी परत आणावे असे निर्देश दिले आहेत. ऑल आसाम मुस्लिम स्टुडंट्स युनियनचे अध्यक्ष रिझुल सलीम सरकार म्हणतात, “प्रशासनाने कधीही हसिला बिलाच्या लोकांना ते बांगलादेशी असल्याचे सांगितले नाही, परंतु भाजप आणि आरएसएसच्या प्रचार यंत्रणेने त्यांचे भारतीय नागरिकत्व असूनही त्यांना बांगलादेशी ‘घोषित’ केले आहे. सीएमचा तर्क... ज्या आधारावर बाहेर काढत आहेत ९ जून २०२५ रोजी आसाम विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी घोषणा केली की २४ मार्च १९७१ नंतर बेकायदेशीरपणे आसाममध्ये प्रवेश करणाऱ्या कुणालाही, त्यांचा खटला न्यायालयात प्रलंबित नसल्यास, परदेशी न्यायाधिकरण प्रक्रियेशिवाय बांगलादेशला पाठवले जाईल. १९५० च्या इमिग्रेशन कायद्याचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऑक्टोबर २०२४ च्या निर्णयाचा हवाला देत, त्यांनी सांगितले की न्यायालयाने सरकारला परदेशी लोकांना बाहेर काढण्याचे “व्यापक अधिकार” दिले आहेत. केस-१ : न्यायालयात गेल्याचे कळताच प्रशासनाने घर पाडले गोआलपारा कॅम्प १ मधील अबुल कलाम म्हणतात, १४ जूनला सरकारी मत्स्यपालन जमिनीवर राहणाऱ्या हसिला बिलातील रहिवाशांना ती रिकामी करण्याची नोटीस बजावली. त्यानंतर दोन दिवसांनी, १६ आणि १७ जून रोजी संपूर्ण वस्ती पाडण्यात आली. कलाम यांच्यासह सहा-सात लोक गुवाहाटी उच्च न्यायालयात गेले, परंतु प्रशासनाने प्रथम त्यांची घरे पाडली. बिलमधील दोन शाळा - तिलापर आणि नूतन बस्ती भाग २ - बंद करण्यात आल्या. त्यात १८५ मुले शिकत होती. शिक्षकांची बदली करण्यात आली. केस-२: जूनपासून आतापर्यंत उष्णतेमुळे पाच जणांचा मृत्यू राजमिस्त्री लालचंद अली म्हणतात, गोविंदपूरमध्ये ६७६ विस्थापित कुटुंबे आता प्लास्टिक चादरीखाली राहत आहेत. जूनपासून उष्णता, घाणीमुळे पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. स्थानिक लोक इतके घाबरले आहेत की कुणीही त्यांना कामही देत ​​नाही, त्यांची घरेही पाडली जातील अशी भीती त्यांना आहे. मृत्युमुखी पडलेल्यात हाफिवूर रहमान हा १२वीचा विद्यार्थी होता ज्याने १०वीत ९३% गुण मिळवले होते. त्याची बहीण आरिफा म्हणते, “मी इथे जन्मले, पण लोक आम्हाला बांगलादेशी म्हणतात.” विरोधकांचा युक्तिवाद : बांगलादेशींना परत पाठवण्यात सरकार अपयशी आसामचे ज्येष्ठ आसामी समाजशास्त्रज्ञ प्रोफेसर इंद्राणी दत्ता म्हणतात, “सभागृहात आकडेवारी दिल्यानंतर, ‘बांगलादेशींना परत पाठवा’ मोहिमेत सीएमचा पर्दाफाश झाला, म्हणून त्यांनी मे २०२४ पासून पुशबॅक धोरण स्वीकारले. पण त्यांची धडपड बांगलादेशींसाठी नाही तर मुस्लिमांसाठी आहे. आसामचे विरोधी पक्षनेते देबब्रत सैकिया म्हणतात, हे अगदी स्पष्ट आहे की भाजप सरकार बांगलादेशींना हद्दपार करण्यात अपयशी ठरले आहे. भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर फक्त २६ बांगलादेशींना हद्दपार करण्यात आले; उर्वरित २०१६ पूर्वी काँग्रेस सरकारच्या काळात हद्दपार झाले होते.”

ज्येष्ठांनाही स्क्रीनचे व्यसन:५०% वेळ टीव्ही, स्मार्टफोन, गेमिंग डिव्हाइसवर व्यतीत; ६५+ वयोगटातील १००% ज्येष्ठांकडे स्मार्टफोन

ब्रिटनच्या नॅशनल गेमिंग डिसऑर्डर सेंटरमध्ये नुकत्याच ७२ वर्षांच्या एक वृद्ध महिला पोहोचल्या. त्यांना स्मार्टफोन गेमिंगचे व्यसन हाेते. हा बदल आश्चर्यकारक आहे कारण आतापर्यंत येथे फक्त किशोरवयीन मुलेच स्क्रीनच्या व्यसनातून मुक्त होण्यासाठी येत. आतापर्यंत येथे ६७ वृद्धांवर उपचार झाले. ग्लोबल वेब इंडेक्सच्या (जीडब्ल्यूआय) अहवालानुसार, खरे स्क्रीन ॲडिक्ट आता वृद्ध बनत आहेत. ते आपला ५०% वेळ टीव्ही, स्मार्टफोन, टॅब्लेट आणि गेमिंग डिव्हाइसेसवर घालवत आहेत. म्हणजेच, आता किशोरवयीन मुलांपेक्षा वृद्धांची चिंता जास्त आहे. हार्वर्ड मेडिकल स्कूलशी संलग्न मॅकलीन हॉस्पिटलच्या टेक अँड एजिंग लॅबचे प्रमुख इप्सित वाहिया म्हणतात, ‘वृद्धही किशोरवयीन मुलांसारखे फोनमध्ये जगत आहेत, हा बदल मनोरंजनापुरता मर्यादित नाही, तर त्याचा त्यांची झोप, शारीरिक हालचाल, मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होत आहे.’ दहा वर्षांत ६०% वाढ मागील दशकात वृद्धांमध्ये डिजिटल उपकरणांचा वापर झपाट्याने वाढला आहे. दहा वर्षांपूर्वी अमेरिकेत ६५ वर्षांवरील केवळ २०% लोकांकडे स्मार्टफोन होते. ही संख्या आता ८०% झाली आहे. रिसर्च फर्म जीडब्ल्यूआयच्या अभ्यासानुसार ६५ वर्षांवरील लोक आता २५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या तरुणांपेक्षा जास्त टॅब्लेट, स्मार्ट टीव्ही, ई-रीडर आणि कॉम्प्युटर वापरतात. टेक कंपन्यादेखील त्यांना लक्षात घेऊन उत्पादने बनवत आहेत. जसे की ॲपलने खास इअरफोन बनवले आहेत. स्मार्टवॉचने ईसीजी आणि आपत्कालीन कॉलची सुविधादेखील दिली आहे. परिणामी, १७% वृद्ध स्मार्टवॉचचा वापर करत आहेत. रोज ३ तास वापर निवृत्तीनंतर वृद्धांना वेळेची कमतरता नसते. पूर्वी हा वेळ पूजाअर्चा आणि टीव्ही पाहण्यात जात होता. आता स्मार्टफोन, टॅब्लेट, कॉम्प्युटरचा वेळ वाढला आहे. ब्रिटनमध्ये ६५ वर्षांवरील लोक रोज सरासरी तीन तास ऑनलाइन घालवतात. हा वेळ १८-२४ वर्षांच्या तरुणांच्या तुलनेत निम्मा आहे, पण जेव्हा टीव्ही, स्मार्ट उपकरणे दोन्ही एकत्र पाहिली जातात, तेव्हा एकूण स्क्रीन टाइम तरुणांपेक्षा जास्त होतो. १० वर्षांत ५०-६० वयोगटातील लोकांमध्ये सोशल मीडिया, गेमिंग,ऑडिओ स्ट्रीमिंगचा वेळ सतत वाढला आहे. धोकाही वाढला दक्षिण कोरियामध्ये झालेल्या एका संशाेधनानुसार, ६०-६९ वयोगटातील १५% लोक स्मार्टफोनच्या व्यसनाच्या धोक्यात आहेत. हा आकडा या आधारावर निश्चित करण्यात आला की ते फोनचा वापर कमी करण्याचा प्रयत्न करतात, पण अयशस्वी होतात, असे त्यांना वाटते का. जपानमधील संशोधनात असे आढळून आले की स्क्रीन टाइम वाढल्याने वृद्धांची शारीरिक हालचाल कमी होते. चीनमध्ये ६० वर्षांवरील लोकांवर केलेल्या सर्वेक्षणात स्क्रीन टाइमचा संबंध खराब झोपेशी जोडला गेला. वृद्धांसाठी स्क्रीन टाइमचे धोके किशोरवयीन मुलांपेक्षा वेगळे आहेत. त्यांची उपकरणे अनेकदा बँक खात्यांशी जोडलेली असतात. फसवणूक करणारे लोकदेखील ॲपद्वारे संपर्क साधून त्यांची फसवणूक करू शकतात. कोणतेही निरीक्षण नाही किशोरवयीन मुलांच्या स्क्रीन टाइमवर शाळा, पालक लक्ष ठेवतात. पण वृद्धांवर लक्ष ठेवणारे कुणी नसते. ते स्वतः निर्णय घेतात. अनेकदा मदतीची गरज आहे हे त्यांना माहीत नसते. गेमिंग क्लिनिक चालवणाऱ्या हेन्रीएटा बोडेन-जोन्स म्हणतात, ‘अनेकदा वृद्धांच्या जवळ कुणी नसते, किंवा जरी कुणी असले तरी ते कॉम्प्युटरवर काय करत आहेत हे पाहू शकत नाहीत.’ समस्या वाढत आहेत डॉ. वाहिया म्हणतात, ‘वृद्धांमध्ये स्क्रीन टाइम अनेकदा इतर समस्यांचे मूळ कारण असतो. जसे की काहींच्या झोपेची समस्या ऑनलाइन फसवणुकीच्या भीतीशी जोडलेली होती. काहींमध्ये नकारात्मक बातम्या वाचल्याने चिंता वाढली होती. वृद्धांमध्ये स्क्रीन टाइमशी संबंधित समस्या अनेकदा लपलेल्या असतात, कारण ते फोनच्या व्यसनाची तक्रार करत नाहीत.’ ...आणि काही फायदेदेखील स्क्रीन टाइमचा प्रत्येक पैलू हानिकारक नाही. धार्मिक सेवा, ऑनलाइन योगा क्लास, बुक क्लब यांसारख्या गोष्टी वृद्धांसाठी खूप उपयुक्त आहेत. जे घराबाहेर जाऊ शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी हे वरदान आहे. मेसेजिंग ॲपमुळे कुटुंबाशी संपर्क कायम राहतो. गेमिंग वेळ घालवण्याचे माध्यम बनते. गाणी आणि व्हिडिओचे प्लॅटफॉर्म जुन्या आठवणी ताज्या करतात. डॉ. वाहिया म्हणतात, किशोरवयीन मुलांच्या तुलनेत वृद्धांचे सामाजिक संबंध आधीपासूनच मजबूत असतात. त्यामुळे स्मार्टफोन त्यांच्या नात्यांमध्ये अडथळा आणत नाहीत, तर त्यांना मजबूत करतात. नुकतीच नैराश्याने ग्रासलेल्या ८५ वर्षांच्या महिलेला डॉ. वाहिया यांनी व्हर्च्युअल रिॲलिटीद्वारे त्यांच्या लहानपणीचे घर, शाळेची सफर करवली. यामुळे त्यांच्या जुन्या आठवणी ताज्या झाल्या आणि अनेक वर्षांचा तणाव दूर झाला. म्हणजेच तंत्रज्ञान त्यांना मदतदेखील करते.

संडे अँकर:आपल्या बोलण्याने वातावरणात अस्वस्थता आल्यास गप्प बसू नका; ते स्वीकारा, हसून बोलल्यास गोष्टी जुळतील...

कधी कधी आपण काहीतरी बोलल्याने परिस्थितीत अस्वस्थता निर्माण होते. म्हणजे बैठकीत काही चुकीचे बोलणे किंवा प्रिय व्यक्तीला चुकीचे बाेलणे झाल्यास आपण अनेकदा शांत राहतो. असे वाटते की आपोआप सर्व निवळेल. मानसशास्त्रज्ञ म्हणतात की शांत राहिल्यानेच तणाव वाढतो. अशा परिस्थितीत “ते थोडे विचित्र होते!” असे हलके बोलल्याने वातावरण हलके होऊ शकते... इतर प्रभावी उपाय काय आहेत ते शोधा... तज्ज्ञ म्हणाले, गोष्ट आपोआप संपत नसते, त्यासाठी योग्य ते प्रयत्न करणे गरजेचे संभाषण सामान्य करा : मानसशास्त्रज्ञ जेनी शिल्ड्स म्हणाल्या, “तुम्ही एखाद्या विचित्र परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करता तेव्हा ती आणखी जड वाटते. ही गोष्ट तुमचा श्वास रोखण्यासारखी ठरते.” परंतु तुम्ही ते काही शब्दांत मान्य केले तर वातावरणातील तणाव कमी होतो. “ते थोडे विचित्र होते!” असे म्हणताच समोरच्या व्यक्तीला आराम वाटतो. संभाषण पुन्हा सामान्य होऊ शकते. शिल्ड्स म्हणाल्या, ही पद्धत सर्व वयोगटातील, व्यवसायातील लोकांसाठी काम करते.” बोलणे गरजेचे : मानसशास्त्रज्ञ सेथ मायर्स म्हणाले, विनोद हा विचित्र परिस्थिती सामान्य करण्याचा उत्तम मार्ग आहे. हसत सांगून टाका “आणि... दृश्य संपले!” यातून वातावरण हलके होते. समोरच्या व्यक्तीला दिलासा वाटतो. हसूनही अस्वस्थता राहिल्यास स्वतःला “हेही निघून जाईल,” “असे सर्वांसोबत घडते”असे सांगा. दुसऱ्याला मदत करा : तुम्ही स्वतः अशा परिस्थितीत नसाल, परंतु दुसऱ्याला अशा परिस्थितीत पाहिले तर त्यांना दिलासा द्या. उदाहरणार्थ, एखादा सहकारी चुकून संपूर्ण टीमला एक खासगी ईमेल पाठवतो. हसत म्हणा, “हे आपल्या सर्वांसोबत घडते,” किंवा “असे कधीच घडले नाही असे मानूया” यामुळे वातावरण सामान्य होते. विनम्र व्हा : शिल्ड्स म्हणाल्या, “अस्वस्थ क्षणांमध्ये विनम्र राहणे दुसऱ्या व्यक्तीशी जोडते. पुढल्या वेळी एखादी विचित्र स्थिती उद्भवते तेव्हा ती लपवण्याऐवजी ती स्वीकारा... आणि हसा.”

पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी अफगाणिस्तानाला युद्धाची धमकी दिली:म्हणाले- जर युद्धबंदी चर्चा अयशस्वी झाली तर खुल्या युद्धाशिवाय पर्याय नाही

पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ यांनी शनिवारी इशारा दिला की, जर अफगाणिस्तानसोबत सुरू असलेल्या चर्चेत कोणताही करार झाला नाही तर उघड युद्ध सुरू होऊ शकते. वृत्तसंस्था रॉयटर्सनुसार, आसिफ म्हणाले, जर चर्चा अयशस्वी झाली, तर पाकिस्तानकडे अफगाणिस्तानशी उघड युद्ध करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. तथापि, असे दिसते की दोन्ही बाजूंना शांतता हवी आहे. शनिवारी तुर्कीतील इस्तंबूल येथे अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील चर्चेचा दुसरा टप्पा सुरू झाला असताना हे विधान आले आहे. दोहा वार्तानुसार युद्धबंदीवर चर्चा होईल. शनिवारी इस्तंबूल येथे होणाऱ्या बैठकीत, दोहामध्ये झालेल्या मान्यतेनुसार दोन्ही देश शांतता राखण्याच्या मार्गांवर चर्चा करतील. चर्चेची वेळ आणि ठिकाण अद्याप जाहीर झालेले नाही. मंत्री हाजी नजीब अफगाणिस्तान संघाचे नेतृत्व करत आहेत आणि दोन सुरक्षा कर्मचारी देखील पाकिस्तानचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनच्या म्हणण्यानुसार, सीमेवर दोन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या जोरदार चकमकींनंतर शांतता आणि कायमस्वरूपी युद्धबंदी साधण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी ही चर्चा होत आहे, ज्यामध्ये नागरिकांसह डझनभर लोकांचा मृत्यू झाला आहे. ९ ऑक्टोबर रोजी पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर हल्ला केला. पाकिस्तान-अफगाणिस्तान संघर्ष ९ ऑक्टोबर रोजी सुरू झाला. पाकिस्तानने काबूलमधील तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) च्या तळांवर हल्ला केला. त्यानंतर अफगाणिस्तानने सीमा वाद आणि हवाई क्षेत्राच्या उल्लंघनासाठी पाकिस्तानवर आरोप केले. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, पाकिस्तानी हल्ल्यांमध्ये ३७ अफगाण नागरिक ठार झाले आणि ४२५ जखमी झाले. अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारने पाकिस्तानवर नागरी क्षेत्रांना लक्ष्य केल्याचा आरोप केला, तर पाकिस्तानने दहशतवादी अड्ड्यांवर हल्ला केल्याचा दावा केला. दोन्ही देशांमधील वादाचे मूळ ड्युरंड रेषा आहे, जी ब्रिटीश काळात भारत आणि अफगाणिस्तानमध्ये काढली गेली होती. ती दोन्ही देशांच्या पारंपारिक भूमींना विभागते आणि दोन्ही बाजूंच्या पश्तूनांनी ती कधीही स्वीकारलेली नाही.

ट्रम्प यांच्या गुप्त मित्राने अमेरिकन सैन्याला पगार दिला:1100 कोटींचे दान; शटडाऊनमुळे सरकारकडील पैसे संपले

अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने, पेंटागॉनने शुक्रवारी सांगितले की त्यांनी सैनिकांच्या पगारासाठी १३० दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे १,१०० कोटी रुपये) ची गुप्त देणगी स्वीकारली आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका अज्ञात मित्राने दिलेल्या या देणगीमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ट्रम्प यांनी गुरुवारी व्हाईट हाऊसमध्ये देणगीची घोषणा केली आणि देणगीदाराला देशभक्त म्हटले. त्यांनी नाव गुप्त ठेवण्याची इच्छा असल्याने देणगीदाराचे नाव घेतले नाही. १ ऑक्टोबरपासून अमेरिकन सरकारचे कामकाज बंद होऊन २५ दिवस झाले आहेत. ओबामा आरोग्य सेवा अनुदान कार्यक्रमावरून डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन या दोन प्रमुख पक्षांमध्ये मतभेद आहेत. डेमोक्रॅट्सना आरोग्य सेवा अनुदान वाढवायचे होते. रिपब्लिकनना भीती होती की अनुदान वाढवल्याने अधिक सरकारी खर्चाची आवश्यकता भासेल, ज्यामुळे इतर सरकारी कामांवर परिणाम होईल. हे पैसे सैनिकांच्या पगारासाठी आणि इतर सुविधांसाठी वापरले जातील पेंटागॉनचे प्रवक्ते शॉन पार्नेल म्हणाले की हे पैसे लष्करी पगार आणि इतर फायद्यांसाठी वापरले जातील आणि त्यांनी डेमोक्रॅट्सवर लष्करी पगार रोखल्याचा आरोप केला. तथापि, हे १३० दशलक्ष डॉलर्स सैन्याला पैसे देण्यासाठी लागणाऱ्या अब्जावधी डॉलर्सपेक्षा खूपच कमी आहे. गेल्या आठवड्यात, ट्रम्प प्रशासनाने सैन्याला पैसे देण्यासाठी ६.५ अब्ज डॉलर्सची तरतूद केली. पुढील पगार काही दिवसांत येणार आहे आणि सरकार पुन्हा पैसे कसे उभारेल हे स्पष्ट नाही. सैनिकांचे पगार हा एक प्रमुख मुद्दा आहे. गेल्या आठवड्यात, सरकारने लष्करी संशोधनासाठी राखून ठेवलेल्या $8 अब्ज पैकी काही रक्कम पगार देण्यासाठी वापरली. पण पुढच्या आठवड्यात पुन्हा ते करणे कठीण होऊ शकते. देणगी नियम आणि पारदर्शकतेवरील प्रश्न पार्टनरशिप फॉर पब्लिक सर्व्हिसचे प्रमुख मॅक्स स्टियर यांनी या देणगीला विचित्र म्हटले आणि खाजगी देणग्यांमधून सैनिकांच्या पगारासाठी निधी देणे योग्य वाटत नाही असे म्हटले. त्यांनी याची तुलना एखाद्याचे बार बिल भरण्याशी केली. त्यांनी देणगीभोवतीच्या नियमांवर आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पेंटागॉनच्या नियमांनुसार, देणगीदाराचे संरक्षण विभागाशी कोणतेही अनुचित संबंध नाहीत याची खात्री करण्यासाठी $10,000 पेक्षा जास्त देणग्या पडताळल्या पाहिजेत. तथापि, देणगीदाराचे नाव आणि या देणगीची संपूर्ण माहिती अद्याप उघड केलेली नाही. बंदचा सर्वात वाईट परिणाम हवाई क्षेत्रावर झाला आहे सीएनएनच्या मते, हवाई वाहतूक नियंत्रकांना शटडाऊनचा सर्वात वाईट परिणाम सहन करावा लागत आहे. त्यांना अत्यावश्यक कामगार मानले जाते, म्हणून १ ऑक्टोबरपासून शटडाऊन सुरू होऊनही, त्यांना काम सुरू ठेवण्यास भाग पाडले जात आहे, परंतु त्यांना त्यांचे पगार मिळत नाहीत. स्थिर वेतनामुळे हजारो नियंत्रकांना त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. परिस्थिती इतकी भयानक आहे की अनेक नियंत्रकांना त्यांच्या नियमित शिफ्टनंतर दुसरी नोकरी स्वीकारावी लागत आहे. ते उबर चालवत आहेत, अन्न पोहोचवत आहेत किंवा उपजीविकेसाठी रेस्टॉरंटमध्ये काम करत आहेत. २५ दिवसांच्या शटडाउनचा परिणाम अमेरिकेतील शटडाउनच्या चर्चित घटना

भ्रमनिरास:नेपाळमध्ये आंदोलनानंतर निराशा; जेन झी नाराज, ना संधी ना विश्वास, पलायन तीव्र

नेपाळमध्ये अलीकडेच झालेल्या आंदोलनानंतरही तरुणांची निराशा कमी झालेली नाही. एक-एक महिना उलटत असताना, दीर्घ लढाई आहे, याची त्यांना जाणीव झाली आहे. त्यामुळे ही स्थिती त्यांना सहन हाेत नाही. बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व संधींच्या अभावामुळे निराश झालेले तरुण परदेशांना त्यांच्या भविष्याचा सुरक्षित मार्ग मानत आहेत. आंदोलकांनी देश बदलेल अशी आशा निर्माण केली होती, परंतु तरुणांचे म्हणणे आहे की दैनंदिन वास्तव आणखी कठोर झाले आहे. नोकऱ्या किंवा संधी वाढल्या नाहीत. चळवळ संपल्यापासून पाचव्या दिवशी, पासपोर्ट कार्यालयांवरील रांगा आणखी वाढल्या आहेत. काही जण आखाती देशांमध्ये उदरनिर्वाहाचे मार्ग शोधत आहेत, तर काही जण युरोपियन एजन्सींकडे चकरा मारत आहेत. अनेक तरुण असेही म्हणतात की निदर्शनांच्या उर्जेने विलंब न करता देश सोडण्याच्या त्यांच्या निर्णयाला गती दिली आहे. एका पर्वतीय गावातील चमखर येथील २२ वर्षीय रहिवासी राजेंद्र तमांग भविष्याची योजना आखत आहे. आजूबाजूला हिरवळ, हिमालयीन शिखरांचे दृश्य आणि शेतात डोलणारी मक्याची पिके - हे सर्व सुंदर आहे, पण इथे त्याच्यासाठी संधी नाहीत. राजेंद्र म्हणतो, “नेपाळमध्ये काम नाही. बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे निघून जाणे.” आयुष्यात कोणताही बदल येऊ शकला नाही रस्त्यावर संताप आणि संसदेत गोंधळ असूनही, सामान्य लोकांचे जीवन सुधारलेले नाही. नोकरीच्या संधी मर्यादित आहेत, महागाई वाढत आहे आणि लाचखोरी आणि सरकारी प्रक्रियांमध्ये विलंब हे सामान्य आहेत. तरुणांचा असा विश्वास आहे की संघर्ष आणि निषेधांमुळे आवाज निर्माण झाला असला तरी, दैनंदिन काम अधिक कठीण झाले आहे. तरुणाई त्रस्त, नेपाळ आशियातील सर्वात भ्रष्ट देशांपैकी एक नेपाळमध्ये झालेले जेन-झी आंदोलन फक्त सोशल मीडियावरील बंदीमुळे झाले नव्हते. हा राग दीर्घकाळ चाललेली बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि संधींचा अभाव यामुळे निर्माण झाला. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला हजारो विद्यार्थी सरकारविरुद्ध रस्त्यावर उतरले. हे आंदोलन इतके मोठे झाले की सरकारला राजीनामा द्यावा लागला. अखेरचा मार्ग : कुटुंबापासून अंतर जवळजवळ चारपैकी एका नेपाळी कुटुंबात एक सदस्य परदेशात काम करतो. हे उत्पन्न शाळेची फी, वैद्यकीय उपचार आणि घर बांधण्यासाठी वापरले जाते. संगणक शास्त्राचा विद्यार्थी तेन्झिन डोलकर म्हणाला,“कुटुंबातील एक सदस्य परदेशात जाईल ही येथे एक अनामिक परंपरा बनली आहे. व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सुविधा नाहीत काठमांडू येथील त्रिभुवन विद्यापीठात व्यवसायाचे शिक्षण घेतलेले रोजी लामा म्हणतात. “व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा उपलब्ध नाहीत. तो सध्या टॅक्सी चालवतो आणि भविष्यात स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची आशा बाळगतो.”

ट्रम्प व्हेनेझुएलावर हल्ल्याच्या तयारीत, बी-1 बॉम्बर्स झेपावले:कॅरिबियनमध्ये अमेरिकेची मोठी लष्करी तैनाती

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संकेत दिले आहेत की समुद्रानंतर आता अमेरिका जमिनीवरून व्हेनेझुएलाच्या ड्रग्ज तस्करीविरुद्ध लष्करी कारवाई करू शकते. ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की अमेरिकन सैन्याने व्हेनेझुएलाच्या ड्रग्ज बोटी पकडण्यात महत्त्वपूर्ण यश मिळवले आहे. ते पुढे म्हणाले, “आता जमिनीवर हल्ला करण्याची वेळ आली आहे.” तथापि, त्यांनी जमिनीवर हल्ले कधी आणि कुठे केले जातील हे स्पष्ट केले नाही. गेल्या आठवड्यात ट्रम्प यांनी असेही मान्य केले की त्यांनी व्हेनेझुएलामध्ये गुप्त सीआयए ऑपरेशन्सना मान्यता दिली आहे. नवीन मंजुरीनुसार, सीआयए व्हेनेझुएलामध्ये प्राणघातक ऑपरेशन्स करू शकते आणि कॅरिबियन प्रदेशात विविध गुप्त ऑपरेशन्स करू शकते. मादुरो किंवा त्यांच्या सरकारविरुद्ध एकट्याने किंवा मोठ्या लष्करी ऑपरेशनसह कारवाई करण्याचा अधिकार या एजन्सीला असेल. गुरुवारी, अण्वस्त्रे वाहून नेण्यास सक्षम असलेल्या दोन यूएस बी-१ बॉम्बर्सनी व्हेनेझुएलाच्या हवाई क्षेत्राजवळ उड्डाण केल्याचे वृत्त आहे. तथापि, ट्रम्प यांनी या वृत्तांचे खंडन केले. अमेरिकेला तोंड देण्यासाठी ५,००० क्षेपणास्त्रे : मादुरो अमेरिकेचा सामना करण्यासाठी रशियाकडून मिळवलेली ५,००० इग्ला-एस क्षेपणास्त्रे तैनात केल्याचा दावा मादुरो यांनी केला आहे. मादुरो म्हणाले, “आमच्याकडे ५,००० क्षेपणास्त्रे आहेत जी देशाच्या शांतता आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करतील.” क्षेपणास्त्रे हवाई हल्ले रोखण्यासाठी तैनात केले आहेत. ड्रग्ज नव्हे मादुरो सरकारला उलथवून टाकण्याची रणनीती : तज्ज्ञ “गेल्या दोन महिन्यांपासून अमेरिकेने कॅरिबियन समुद्रात युद्धनौका, लढाऊ विमाने, बी-५२ बॉम्बर्स, मरीन, ड्रोन आणि टोही विमानांचा मोठा ताफा तैनात केला आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये या प्रदेशात अमेरिकेची ही सर्वात मोठी लष्करी उपस्थिती मानली जाते. अमेरिका या कारवाईला ड्रग्ज तस्करीविरुद्धचे युद्ध म्हणत आहे, परंतु तज्ज्ञांचे मत आहे की खरा उद्देश व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना सत्तेवरून काढणे आहे.

तेलाचा खेळ:कुणी बंदूक ताणून डेडलाइन ठरवायची ही आमच्या कामाची पद्धत नाही- गोयल, टेरिफ कराराच्या वृत्तादरम्यान मंत्र्यांचे खडे बोल

भारत व्यापार करारांवर वाटाघाटी करताना घाई करत नाही, दबावाला बळी पडत नाही, असे खडे बोल केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी बर्लिनमधील ग्लोबल डायलॉग कॉन्फरन्समध्ये सुनावले, “जर कुणी आमच्यावर बंदूक रोखली व व्यापार करारासाठी अंतिम मुदत दिली तर ती आमची पद्धत नाही. दरम्यान, व्हाइट हाऊस प्रवक्त्या कॅरोलिन लेविट म्हणाल्या, ट्रम्पच्या विनंतीवरून भारत व चीनने रशियाकडून तेल खरेदी कमी करण्यास प्रारंभ केला आहे. तेल धोरण; पुतीनना झुकवणे कठीण रशियन तेलाचे प्रमुख खरेदीदार?रशिया दररोज ५० लाख बॅरल कच्चे तेल विकते. चीन २२ लाख, भारत १५ लाख व तुर्की ४ लाख बॅरल खरेदी करतो.भारत -चीन काय करेल?रिलायन्ससारख्या कंपन्यांनी म्हटले की ते त्यांच्या रणनीतीचे पुनर्मूल्यांकन करतील. भारत डॉलर निधी गमावण्याचा धोका पत्करू इच्छित नाही. चीनने कार्गो मार्गांद्वारे काही खरेदी थांबवली परंतु पाइपलाइनद्वारे तेल आयात करणे सुरू ठेवेल.रशिया वाटाघाटी करेल का?महसुलापैकी २५% तेल व वायूतून येतो. २०२५ मध्ये महसूल २०% ने कमी झाला. पण मागे हटणार नाही.ट्रम्प भारत-चीनला राखेल का?दोघेही तेल खरेदी पूर्णपणे थांबवतील अशी शक्यता नाही. ट्रम्पच्या बंदी धोरणामुळे किंमती वाढू शकतात, परंतु रशियाला राजी करणे कठीणच.

पाकला पाणी देण्यास अफगाणिस्तानचा नकार:कुनार नदीवर धरण बांधण्याची तयारी सुरू; भारताने सिंधू पाणी करार स्थगित केला

भारतापाठोपाठ, अफगाणिस्तान आता पाकिस्तानात जाणारे पाणी रोखण्यासाठी धरण बांधण्याची तयारी करत आहे, अशी घोषणा अफगाणिस्तानच्या माहिती मंत्रालयाने गुरुवारी X वरील एका पोस्टमध्ये केली. माहिती मंत्रालयाने वृत्त दिले आहे की तालिबानचे सर्वोच्च नेता मौलवी हिबतुल्लाह अखुंदजादा यांनी कुनार नदीवर लवकरात लवकर धरण बांधण्याचे आदेश दिले आहेत. पाणी आणि ऊर्जा मंत्रालयाचे उपमंत्री मुहाजिर फराही यांनी गुरुवारी सांगितले की, परदेशी कंपन्यांची वाट पाहण्याऐवजी देशांतर्गत कंपन्यांना कंत्राट देऊन धरणाचे बांधकाम जलदगतीने करण्यास पाणी आणि ऊर्जा मंत्रालयाला सांगण्यात आले आहे. अलिकडच्या संघर्षानंतर अफगाणिस्तानने हा निर्णय घेतला. ९ ऑक्टोबर ते १८ ऑक्टोबर दरम्यान झालेल्या संघर्षात ३७ अफगाण नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि ४२५ जण जखमी झाले. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने २३ एप्रिल रोजी सिंधू पाणी करार रद्द केला आणि पाकिस्तानला जाणारे पाणी रोखले. पाकिस्तान कुनार नदीच्या ७०-८०% पाण्याचा वापर करतो ४८० किलोमीटर लांबीची कुनार नदी अफगाणिस्तानातून उगम पावते आणि चित्राल नदी म्हणून पाकिस्तानात वाहते, जिथे ती काबूल नदीला मिळते. पाकिस्तानला त्याचे ७०-८०% पाणी मिळते. त्यानंतर काबूल नदी सिंधू नदीला मिळते. जर अफगाणिस्तानने कुनार नदीवर धरण बांधले तर त्यामुळे पाकिस्तानचे गंभीर नुकसान होईल. याचा थेट परिणाम खैबर पख्तूनख्वा (केपीके) वर होईल. बाजौर आणि मोहम्मदपूर सारख्या भागातील शेती पूर्णपणे या नदीवर अवलंबून आहे. सिंचन थांबवल्याने पीक नुकसानीचा धोका वाढेल. याव्यतिरिक्त, या अडथळ्यामुळे पाकिस्तानच्या चित्राल जिल्ह्यातील कुनार नदीवर चालणाऱ्या २० हून अधिक लघु जलविद्युत प्रकल्पांवर परिणाम होईल. हे सर्व प्रकल्प नदीच्या प्रवाहात आहेत, म्हणजेच ते नदीच्या प्रवाहातून थेट वीज निर्माण करतात. ४५ मेगावॅट वीज निर्मिती होईल, १.५ लाख एकर शेतीला पाणी मिळेल यापूर्वी, तालिबानच्या पाणी आणि ऊर्जा मंत्रालयाचे प्रवक्ते मतीयुल्लाह आबिद यांनी सांगितले होते की या धरणाचे सर्वेक्षण आणि डिझाइन तयार करण्यात आले आहे. तालिबान सरकारचा दावा आहे की जर हा प्रकल्प पूर्ण झाला तर ४५ मेगावॅट वीज निर्माण होईल आणि अंदाजे १५०,००० एकर शेतीसाठी सिंचनाचे पाणी उपलब्ध होईल, ज्यामुळे अफगाणिस्तानातील ऊर्जा संकट आणि अन्न सुरक्षा सुधारण्याची शक्यता आहे. कुनार नदीबाबत पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये कोणताही करार नाही काबूल नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाणीवाटपाबाबत पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये कोणताही औपचारिक द्विपक्षीय करार नाही. पाकिस्तानने यापूर्वी अफगाणिस्तानच्या धरण प्रकल्पांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे, कारण त्यामुळे त्याच्या भूभागाला होणारा पाणीपुरवठा कमी होऊ शकतो. पाकिस्तानशी झालेल्या संघर्षानंतर तालिबानचा निर्णय पाकिस्तान-अफगाणिस्तान संघर्ष ९ ऑक्टोबर रोजी सुरू झाला. पाकिस्तानने काबूलमधील तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) च्या तळांवर हल्ला केला. त्यानंतर अफगाणिस्तानने सीमा वाद आणि हवाई क्षेत्राच्या उल्लंघनासाठी पाकिस्तानवर आरोप केले. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, पाकिस्तानी हल्ल्यांमध्ये ३७ अफगाण नागरिक ठार झाले आणि ४२५ जखमी झाले. अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारने पाकिस्तानवर नागरी क्षेत्रांना लक्ष्य केल्याचा आरोप केला, तर पाकिस्तानने दहशतवादी अड्ड्यांवर हल्ला केल्याचा दावा केला. दोन्ही देशांमधील वादाचे मूळ ड्युरंड रेषा आहे, जी ब्रिटीश काळात भारत आणि अफगाणिस्तानमध्ये काढली गेली होती. ती दोन्ही देशांच्या पारंपारिक भूमींना विभागते आणि दोन्ही बाजूंच्या पश्तूनांनी ती कधीही स्वीकारलेली नाही. भारताने पाकिस्तानसोबतचा सिंधू पाणी करार रद्द केला आहे १९६० मध्ये भारत-पाकिस्तान सिंधू पाणी करारावर स्वाक्षरी झाली. २२ एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने हा करार रद्द केला. सिंधू नदी प्रणालीमध्ये सहा नद्या आहेत: सिंधू, झेलम, चिनाब, रावी, बियास आणि सतलज. त्यांच्या खोऱ्यांनी सुमारे १.१२ दशलक्ष चौरस किलोमीटर क्षेत्र व्यापले आहे. या क्षेत्रापैकी ४७% पाकिस्तानमध्ये, ३९% भारतात, ८% चीनमध्ये आणि ६% अफगाणिस्तानात आहे. या देशांमधील अंदाजे ३० कोटी लोक या भागात राहतात. १९४७ मध्ये भारत आणि पाकिस्तानची फाळणी होण्यापूर्वीच भारताच्या पंजाब आणि पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतात नदीच्या पाण्याच्या वाटपावरून वाद सुरू झाले होते. १९ सप्टेंबर १९६० रोजी कराची येथे भारताचे पंतप्रधान नेहरू आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांच्यात सिंधू पाणी करारावर स्वाक्षरी झाली. अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री भारत दौऱ्यावर ९ ऑक्टोबर रोजी तालिबानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांच्या भारत भेटीनंतर अफगाणिस्तानने हा निर्णय घेतला, त्या दरम्यान त्यांनी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेतली. दोन्ही बाजूंनी जलविद्युत सहकार्यासाठी वचनबद्धता व्यक्त केली. भारताचे अफगाणिस्तानात दोन मोठे प्रकल्प सुरू आहेत. यामध्ये सलमा धरण आणि शाहतूत धरण यांचा समावेश आहे. हेरातमध्ये सलमा धरण २०१६ मध्ये ३०० दशलक्ष डॉलर्स खर्चून पूर्ण झाले. दरम्यान, काबूल नदीच्या उपनदीवर बांधलेल्या शाहतूत धरणाची किंमत अंदाजे ₹२,००० कोटी (अंदाजे $२ अब्ज) असेल, ज्याचा संपूर्ण खर्च भारत उचलेल. यामुळे २० लाख लोकांना पिण्याचे पाणी मिळेल आणि ४,००० हेक्टर क्षेत्रावर शेती करता येईल. ते २०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

ट्रम्प यांनी कॅनडासोबत व्यापार चर्चा रद्द केली:बनावट टॅरिफ व्हिडिओ पसरवल्याचा आरोप; कॅनेडियन PM म्हणाले- अमेरिकेसोबत करार अशक्य झाला

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी रात्री कॅनडासोबतच्या सर्व व्यापार चर्चा स्थगित करत असल्याची घोषणा केली. त्यांनी ट्रुथ या सोशल मीडिया साइटवर लिहिले की कॅनडाने माजी राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांना टॅरिफच्या विरोधात बोलताना दाखवणारी जाहिरात फसवीपणे चालवली होती. ट्रम्प यांनी लिहिले, रोनाल्ड रेगन फाउंडेशनने अहवाल दिला की कॅनडाने रेगनच्या बनावट जाहिरातीचा गैरवापर केला. व्हिडिओमध्ये, रेगन ट्रम्पच्या टॅरिफवर टीका करतात आणि सामान्य लोकांवर त्यांचा नकारात्मक परिणाम चर्चा करतात. या जाहिरातीची किंमत $75 दशलक्ष (634 कोटी रुपये) होती. दोन्ही बाजू गेल्या काही आठवड्यांपासून स्टील आणि अॅल्युमिनियमसारख्या क्षेत्रातील करारांवर वाटाघाटी करत होत्या, परंतु ट्रम्पच्या घोषणेमुळे ते थांबले आहेत. ट्रम्पच्या निर्णयानंतर, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी म्हणाले की ट्रम्प प्रशासनासोबत एक व्यापक व्यापार करार आता अशक्य झाला आहे. माजी राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांचा बनावट व्हिडिओ कॅनडावर अमेरिकेने ३५% कर लादला ट्रम्प यांनी आधीच कॅनडावर ३५% कर लादला आहे. त्यांनी धातूंवर ५०% आणि ऑटोमोबाईल्सवर २५% अतिरिक्त कर लादला आहे. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात स्वाक्षरी केलेल्या यूएस-मेक्सिको-कॅनडा करार (USMCA) अंतर्गत येणाऱ्या वस्तूंना या करांपासून सूट देण्यात आली आहे. जर आपण व्यापार चर्चेत प्रगती करू शकलो नाही, तर कॅनडा अमेरिकेला आपल्या बाजारपेठेत मनमानी प्रवेश देऊ देणार नाही, असे कार्नी म्हणाले, रॉयटर्सच्या म्हणण्यानुसार. आमच्या लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही जे काही आवश्यक असेल ते करू, असे ते म्हणाले. ट्रम्प यांना कॅनडा अमेरिकेत विलीन करायचा आहे कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी ८ ऑक्टोबर रोजी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आले, जिथे त्यांनी ओव्हल ऑफिसमध्ये ट्रम्प यांची भेट घेतली. ट्रम्प यांनी कॅनडाला अमेरिकेचे ५१ वे राज्य बनवण्याची मागणी वारंवार केली आहे. कार्नी यांनी हा विनोद फेटाळून लावला आणि ट्रम्पच्या गाझा-इस्रायल शांतता योजनेला पाठिंबा असल्याचे सांगितले आणि कॅनडा मदत करेल असे सांगितले. कार्नी यांनी ट्रम्प यांचे कौतुक केले आणि भारत आणि पाकिस्तानसह अनेक देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचे श्रेय त्यांना दिले. तुम्ही एक परिवर्तनकारी आणि विशेष अध्यक्ष आहात. तुम्ही अर्थव्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणले आहे, नाटो देशांकडून संरक्षण खर्च वाढवला आहे आणि भारत-पाकिस्तानपासून अझरबैजान-अर्मेनियापर्यंत शांतता पुनर्संचयित केली आहे, असे कार्नी यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या संभाषणादरम्यान सांगितले. अमेरिका आणि कॅनडामधील एकूण व्यापार ७९ लाख कोटींचा अमेरिका आणि कॅनडा हे एकमेकांचे सर्वात मोठे व्यापारी भागीदार आहेत, जिथे दररोज अंदाजे १५,००० कोटी रुपयांच्या वस्तू आणि सेवांची देवाणघेवाण होते. २०२४ मध्ये, द्विपक्षीय व्यापाराचे एकूण मूल्य अंदाजे ₹७९ लाख कोटी होते, ज्यामध्ये अमेरिकेची कॅनडासोबत ₹५.२१ लाख कोटींची वस्तू व्यापार तूट होती. USMCA (युनायटेड स्टेट्स-मेक्सिको-कॅनडा करार) हा दोन्ही देशांमधील एक महत्त्वाचा करार होता. तो २०२० मध्ये अंमलात आला. हा करार मुक्त व्यापाराला प्रोत्साहन देतो. २०२६ मध्ये त्याचा आढावा घेतला जाणार आहे. USMCA वस्तूंना (आयातीच्या ८१%) सूट देते.

ब्रिटिश विद्वान फ्रान्सिस्का ओरसिनींना भारतात प्रवेश बंदी:जेएनयूमध्ये शिक्षण, लंडन विद्यापीठातून पीएचडी, हिंदी-उर्दू साहित्यात तज्ज्ञ

२० ऑक्टोबर रोजी उशिरा दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून ब्रिटिश विद्वान फ्रान्सिस्का ओरसिनी यांना हद्दपार करण्यात आले. त्यांना भारतात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, मार्च २०२५ पासून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. व्हिसा अटींचे उल्लंघन केल्यामुळे प्रवेश नाकारला गेला ओरसिनी हिंदी आणि भारतीय साहित्याचा अभ्यास करण्यासाठी वारंवार भारतात येतात. या उद्देशाने त्या हाँगकाँगहून भारतात आल्या होत्या. तथापि, त्यांना आयजीआय विमानतळावर थांबवण्यात आले. सरकारी सूत्रांनुसार, ओरसिनी ही पर्यटक व्हिसावर भारतात आल्या होत्या परंतु त्यांनी त्याच्या अटींचे उल्लंघन केले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ओरसिनींचा दावा आहे की त्यांच्याकडे वैध व्हिसा होता, तरीही त्यांना भारतात प्रवेश नाकारण्यात आला. तथापि, ओरसिनींनी एका माध्यमाला सांगितले की त्यांना त्यांच्या हद्दपारीची कोणतीही माहिती किंवा कारण देण्यात आलेले नाही. त्यांना फक्त एवढेच माहित होते की त्यांना भारतातून हद्दपार केले जात आहे. हाँगकाँगला परत पाठवले ओरसिनी या लंडन विद्यापीठातील स्कूल ऑफ ओरिएंटल अँड आफ्रिकन स्टडीज (SOAS) येथे प्रोफेसर एमेरिटा आहे. त्या हाँगकाँगहून भारतात आल्या होत्या पण त्यांना परत पाठवण्यात आले. इटालियन विद्वान फ्रान्सिस्का ओरसिनी या एक इटालियन विद्वान आहे ज्या दक्षिण आशियाई साहित्यात, विशेषतः हिंदी आणि उर्दू साहित्यात विशेषज्ञ आहे. पीएचडी प्रबंध पुस्तक स्वरूपात प्रकाशित ओरसिनी यांनी स्कूल ऑफ ओरिएंटल अँड आफ्रिकन स्टडीज (SOAS) येथे पीएचडी पूर्ण केली. त्यांचा पीएचडी संशोधन प्रबंध नंतर पुस्तक म्हणून प्रकाशित झाला. या पुस्तकाचे शीर्षक आहे 'द हिंदी पब्लिक स्फीअर, १९२०–१९४०: लँग्वेज अँड लिटरेचर इन द एज ऑफ नॅशनॅलिझम'. त्यात त्यांनी स्वातंत्र्यकाळातील साहित्य आणि राष्ट्रवाद यांच्यातील संबंध दाखवले आहेत. हार्वर्डसह अनेक विद्यापीठांमध्ये अध्यापन केले आहे २०१३-१४ मध्ये त्या हार्वर्ड विद्यापीठातील रॅडक्लिफ इन्स्टिट्यूटमध्ये फेलो होत्या. त्यांनी कोलंबिया विद्यापीठ आणि पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठात अभ्यागत प्राध्यापक म्हणूनही काम केले. २०१७ मध्ये, त्यांना ब्रिटिश अकादमी (FBA) चे फेलो म्हणून निवडण्यात आले. ओरसिनी यांनी हिंदी आणि उर्दू साहित्यावर अनेक पुस्तके लिहिली आहेत. त्यापैकी दोन सर्वात प्रमुख आहेत: पती केंब्रिज विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत १९९८ मध्ये ओरसिनींनी पीटर कॉर्निकी या इंग्रजी जपानशास्त्रज्ञाशी लग्न केले. पीटर हे इटालियन नागरिक आहे आणि केंब्रिज विद्यापीठात एमेरिटस प्राध्यापक आहे.

अतिरेकी संघटना जैशने 1500 दहशतवाद्यांची भरती केली:पाकिस्तानी सैन्याच्या आदेशानुसार महिला ब्रिगेडच्या नावाखाली भरती, 100 कोटींचा निधी उभारला

पाकिस्तानची दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मद पुन्हा सक्रिय झाली आहे. त्यांनी जमात-उल-मोमिनत ही पहिली महिला ब्रिगेड सुरू केली आहे. या गटासाठी भरती ८ ऑक्टोबरपासून सुरू झाली. ऑनलाइन भरती प्रक्रियेच्या नावाखाली, तरुण दहशतवाद्यांना प्रत्यक्षात संघटनेत भरती केले जात आहे. ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान भारतीय सैन्याने पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील बहावलपूरमधील जैशचे मरकझ उद्ध्वस्त केले. हे दहशतवाद्यांचे मुख्य लपण्याचे ठिकाण होते. आता, पाकिस्तानी सैन्याच्या पाठिंब्याने, जैश पुन्हा संघटित होत आहे. सूत्रांनुसार, आतापर्यंत पंजाब आणि सिंधमधून अंदाजे १,५०० दहशतवादी जैश-ए-मोहम्मदमध्ये भरती झाले आहेत. याव्यतिरिक्त, पाकिस्तानी शहरांमध्ये कार्यरत असलेल्या जैश-ए-मोहम्मदच्या मदरसे आणि मशिदींमधून अंदाजे १ अब्ज रुपयांचे देणगी गोळा करण्यात आली आहे. ऑपरेशन सिंदूरने पंजाब आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील जैशचे अनेक तळ उद्ध्वस्त केले. त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी भरतीच्या नावाखाली जैश निधी गोळा करत आहे. मोठी तयारी: ऑफलाइन पोहोचसाठी नोव्हेंबरमध्ये १०० परिषदा आयोजित केल्या जातील जैशने पुढील महिन्यात पाकिस्तानातील शहरांमध्ये १०० हून अधिक मरकज (परिषदा) आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या ऑनलाइन कोर्सचा तसेच ऑफलाइन आउटरीचचा उद्देश ग्रामीण भागातील तरुणांचे ब्रेनवॉश करणे आणि त्यांना कट्टरपंथी धार्मिक विचारसरणीत ढकलणे, ज्यामुळे जैशसाठी आत्मघाती पथके तयार करणे आहे. ऑनलाइन कोर्स: मसूदच्या बहिणी दररोज ४० मिनिटांचे प्रशिक्षण देतील भरतीनंतर, जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अझहरच्या दोन बहिणी सादिया आणि समायरा (सुमायरा) ऑनलाइन कोर्सच्या नावाखाली दररोज ४० मिनिटांचे प्रशिक्षण देतील. या वर्गांद्वारे, जैश महिलांना इस्लाम आणि जिहादमधील त्यांच्या भूमिकेबद्दल शिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. या अभ्यासक्रमासाठी प्रत्येक महिलेला ५०० पाकिस्तानी रुपये आकारले जातात. पीओकेमध्ये नेटवर्क वाढवण्याचा कटजैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) पीओकेमध्ये आपले नेटवर्क वाढवू इच्छिते. पीओकेची राजधानी मुझफ्फराबादसह मीरपूर, कोटली आणि रावळकोटमध्ये दहशतवादी लाँच पॅड वाढवण्याची योजना त्यांनी आखली आहे. FATF टाळण्यासाठी जैशचे भरतीचे खोटे ऑपरेशन पाकिस्तानला फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) कडून अब्जावधी डॉलर्सची मदत या अटीवर मिळाली आहे की ते दहशतवादी संघटनांवर कारवाई करतील. जैशने आपल्या सत्ताधारी मालकांना FATF पासून वाचवण्यासाठी बनावट भरती मोहीम सुरू केली आहे. जैश पाकिस्तानमध्ये मदरसे आणि मशिदी चालवण्याच्या नावाखाली अतिरेकी दहशतवादाला प्रोत्साहन देते. आता, महिला ब्रिगेडमध्ये अतिरेकी तरुणांची भरती करण्याच्या नावाखाली, ते त्यांना आपल्या गटात भरती करत आहे. जेणेकरून पाकिस्तान सरकार FATF ला सांगू शकेल की ही भरती धार्मिक शिक्षणासाठी केली जात आहे. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये मसूद कुटुंबातील १० सदस्य मारले गेले . २२ एप्रिल रोजी पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने ७ मे रोजी पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांवर ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले. बहावलपूरवरील भारतीय हल्ल्यात मसूदच्या कुटुंबातील दहा सदस्यांसह चार साथीदारांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये मसूदची मोठी बहीण आणि तिचा नवरा, मसूदचा पुतण्या आणि त्याची पत्नी आणि एक भाची आणि तिची पाच मुले यांचा समावेश होता. मसूद हल्ल्याच्या वेळी घटनास्थळी नव्हता, त्यामुळे तो वाचला. बीबीसी उर्दूच्या वृत्तानुसार, दहशतवादी मसूदने त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मृत्यूनंतर एक विधान जारी केले. त्यात तो म्हणाला, जर मीही मेलो असतो तर मी भाग्यवान असतो. दहशतवादी अझहर हा संसद हल्ल्याचा मास्टरमाइंड पाकिस्तानी दहशतवादी मसूद अझहर हा २००१ मध्ये भारतीय संसदेवर झालेल्या हल्ल्याचा सूत्रधार आहे. त्याने भारतात अनेक दहशतवादी हल्लेही केले आहेत. २०१६ च्या पठाणकोट हल्ल्याचाही तो सूत्रधार होता. या प्रकरणातील दिल्ली पोलिसांच्या आरोपपत्रानुसार, मसूदने भारतावर हल्ले करण्यासाठी जैश-ए-मोहम्मदच्या कार्यकर्त्यांचा वापर केला. २००५ मध्ये अयोध्येतील रामजन्मभूमीवरील हल्ले आणि २०१९ मध्ये पुलवामा येथे सीआरपीएफ जवानांवर हल्ला करण्याचेही त्याने नियोजन केले. याशिवाय, २०१६ मध्ये उरी हल्ला आणि अफगाणिस्तानातील मजार-ए-शरीफ येथील भारतीय वाणिज्य दूतावासावरील हल्ल्यासाठीही मसूद जबाबदार आहे.

पुतिन म्हणाले- अमेरिकी टॉमहॉक क्षेपणास्त्रांनी हल्ला झाल्यास प्रत्युत्तर देऊ:संघर्षात वाटाघाटी हा सर्वोत्तम पर्याय; अमेरिकेचे रशियन तेल कंपन्यांवर निर्बंध

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी गुरुवारी सांगितले की , जर अमेरिकेने टॉमहॉक क्षेपणास्त्रांनी हल्ला केला तर रशिया त्याला जोरदार प्रत्युत्तर देईल. अमेरिकेने दोन रशियन तेल कंपन्यांवर निर्बंध लादल्यानंतर त्यांचे हे विधान आले. तथापि, पुतिनदेखील संवादासाठी तयार असल्याचे दिसून आले. पुतिन म्हणाले, संघर्ष किंवा कोणत्याही वादापेक्षा संवाद नेहमीच चांगला असतो. आम्ही नेहमीच संवाद सुरू ठेवण्यास पाठिंबा दिला आहे. खरं तर, २२ ऑक्टोबर रोजी नियोजित ट्रम्प-पुतिन बैठक रद्द झाल्यानंतर, अमेरिकेने रशियाच्या युद्ध निधीला आळा घालण्याच्या प्रयत्नात रशियाच्या दोन सर्वात मोठ्या तेल कंपन्यां, रोसनेफ्ट आणि लुकोइलवर निर्बंध लादले. पुतिन यांनी ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर टीका केली आणि संबंध बिघडत चालल्याकडे लक्ष वेधले. सुरुवातीला ट्रम्प रशियाशी चांगले संबंध निर्माण करू इच्छित होते, परंतु युक्रेन संघर्षात युद्धबंदीला सहमती देण्यास पुतिन यांनी वारंवार नकार दिल्याने ते संतप्त झाले. पुतिन म्हणाले - अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे तेलाच्या किमती वाढतील पुतिन पुढे म्हणाले की, रशियन तेलावरील निर्बंधांमुळे पुरवठा कमी होईल, ज्यामुळे तेलाच्या किमती वाढतील. मी याबद्दल ट्रम्पशी बोललो. केवळ रशियामध्येच नव्हे तर अमेरिकेत आणि जगभरात तेल महाग होऊ शकते. दरम्यान, अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने म्हटले आहे की युद्ध थांबवण्याबाबत रशियाने गांभीर्याने विचार न केल्यामुळे निर्बंध लादले गेले आहेत. या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या अधिकारक्षेत्रातील या कंपन्यांच्या सर्व मालमत्ता आणि हितसंबंध प्रभावीपणे रोखले जातात. २ रशियन कंपन्या आणि ३६ उपकंपन्यांवर निर्बंध लादले रोझनेफ्ट ही एक रशियन सरकारी मालकीची कंपनी आहे जी तेलाच्या शोध, शुद्धीकरण आणि विक्रीमध्ये विशेषज्ञ आहे. ल्युकोइल ही एक खाजगी मालकीची आंतरराष्ट्रीय कंपनी आहे जी रशिया आणि परदेशात तेल आणि वायूच्या शोध, शुद्धीकरण, विपणन आणि वितरणात गुंतलेली आहे. या दोन्ही कंपन्यांच्या ५०% किंवा त्याहून अधिक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हिस्सा असलेल्या ३६ उपकंपन्यांवरही निर्बंध लादण्यात आले आहेत. द गार्डियनमधील एका वृत्तानुसार, रशियाच्या कच्च्या तेलाच्या निर्यातीपैकी निम्म्या निर्याती या दोन्ही कंपन्यांचा आहे. निर्बंधांमुळे जागतिक तेलाच्या किमतीत ५% वाढ होऊ शकते. युरोपियन युनियननेही रशियन एलएनजी गॅसवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. रशियन कंपन्यांवरील निर्बंध २१ नोव्हेंबरपासून लागू होतील यूएस ट्रेझरीने उर्वरित कंपन्यांना रोझनेफ्ट आणि लुकोइलसोबतचे व्यवहार संपवण्यासाठी २१ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंतची मुदत दिली आहे. पालन न केल्यास दंड, काळ्या यादीत टाकणे किंवा व्यापार निर्बंध लागू शकतात. रिलायन्स-रशियन रोझनेफ्ट करारामुळे २५ दशलक्ष टन तेल आयात होईल भारतीय उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) आणि रशियाची सरकारी मालकीची तेल कंपनी रोझनेफ्ट यांच्यात दीर्घकाळापासून मजबूत व्यावसायिक संबंध आहेत. रिलायन्स ही भारतातील रशियन कच्च्या तेलाची सर्वात मोठी खरेदीदार आहे, जी रशियामधून होणाऱ्या एकूण आयातीपैकी जवळपास निम्मी आहे. रिलायन्सने डिसेंबर २०२४ मध्ये रोझनेफ्टसोबत २५ वर्षांसाठी दररोज ५००,००० बॅरल (वार्षिक २५ दशलक्ष टन) कच्चे तेल आयात करण्यासाठी करार केला, ज्याची किंमत दरवर्षी १२-१३ अब्ज डॉलर्स आहे. अहवालात दावा - भारत रशियाकडून तेल खरेदी कमी करेल दरम्यान, ट्रम्प यांच्या निर्बंधांनंतर, गुरुवारी असे दावे समोर आले की भारतीय रिफायनर्स रशियन तेलाची आयात कमी करू शकतात. रॉयटर्सने वृत्त दिले आहे की रिफायनिंग कंपनी रिलायन्स सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार रशियन तेल खरेदी समायोजित करत आहे. सरकारी कंपन्या शिपमेंट देखील तपासत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारतावर रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्यासाठी दबाव आणत आहेत. १९ ऑक्टोबर रोजी ट्रम्प यांनी दावा केला की त्यांनी पंतप्रधान मोदींशी बोलले आहे, ज्यांनी त्यांना सांगितले की ते रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणे थांबवतील. भारताने रशियन तेल खरेदी केल्याबद्दल ट्रम्प यांचा दावा सप्टेंबरमध्ये भारताने रशियाकडून ३४% तेल खरेदी केले ट्रम्पच्या दाव्याला न जुमानता, रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा तेल स्रोत राहिला आहे. कमोडिटी आणि शिपिंग ट्रॅकर क्लेपलरच्या आकडेवारीनुसार, केवळ सप्टेंबरमध्येच नवी दिल्लीने येणाऱ्या शिपमेंटपैकी ३४ टक्के तेल निर्यात केले. तथापि, २०२५ च्या पहिल्या आठ महिन्यांत आयात १० टक्क्यांनी कमी झाली. एजन्सीच्या आकडेवारीनुसार, भारताने ऑगस्ट २०२५ मध्ये रशियाकडून सरासरी १.७२ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन (bpd) कच्चे तेल आयात केले. तथापि, सप्टेंबरमध्ये हा आकडा किंचित कमी होऊन १.६१ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन झाला. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की ही कपात अमेरिकेच्या दबावाला आणि पुरवठ्यात विविधता आणण्याच्या प्रयत्नांना प्रतिसाद आहे. याउलट, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि नायरा एनर्जी सारख्या खाजगी रिफायनर्सनी त्यांच्या खरेदीत वाढ केली आहे. भारतासमोर पर्याय आहेत रशियन तेल पूर्वी स्वस्त असायचे, पण आता आपल्याला मध्य पूर्व किंवा अमेरिकेसारख्या देशांकडून तेल आयात करावे लागेल, जे अधिक महाग आहेत. भारताच्या एकूण आयातीमध्ये रशियन तेलाचा वाटा मोठा होता, त्यामुळे शुद्धीकरण खर्च वाढेल, ज्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ८०% पेक्षा जास्त तेल आयात करतो. तो आपले बहुतेक तेल रशियाकडून तसेच इराक, सौदी अरेबिया आणि अमेरिका सारख्या देशांकडून खरेदी करतो. जर त्याला रशियाकडून तेल आयात करणे थांबवायचे असेल तर त्याला इतर देशांकडून आयात वाढवावी लागेल.

महिला ब्रिगेडच्या नावाखाली जैशने 1500 दहशतवाद्यांची केली भरती:ऑपरेशन सिंदूरनंतर, पाकिस्तानी लष्कराच्या इशाऱ्यावरून दहशतवादी संघटना जैश सक्रिय

पाकिस्तानी दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मद पुन्हा सक्रिय झाली आहे. भारतीय लष्कराच्या ऑपरेशन सिंदूरने पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील बहावलपूर येथील जैशचे मुख्यालय उद्ध्वस्त केले. आता, पाकिस्तानी सैन्याच्या आदेशानुसार, जैश पुन्हा संघटित होत आहे. जैशने त्यांची पहिली महिला ब्रिगेड, “जमात-उल-मोमिनत” सुरू केली आहे. ८ ऑक्टोबरपासून त्याची भरती सुरू झाली. ऑनलाइन भरती प्रक्रियेच्या नावाखाली, तरुण दहशतवाद्यांना प्रत्यक्षात संघटनेत सामील केले जात आहे. सूत्रांनुसार आतापर्यंत पंजाब, सिंध प्रांतातील सुमारे १५०० दहशतवादी जैशमध्ये समाविष्ट झाले आहेत. पाकिस्तानातील विविध शहरांत जैश चालवत असलेल्या मदरसे, मशिदींमधून सुमारे १०० कोटी रुपये देणगी म्हणून जमा झाले. ऑपरेशन सिंदूरने पंजाब, पाकव्याप्त काश्मीरमधील अनेक जैश अड्डे उद्ध्वस्त केले हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी जैश भरतीच्या नावाखाली निधी उभारत आहे. ऑनलाइन कोर्स... मसूदच्या बहिणी दररोज ४० मिनिटे प्रशिक्षण देतील भरतीनंतर, जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अझहरच्या दोन्ही बहिणी सादिया आणि समायरा ऑनलाइन कोर्सच्या नावाखाली दररोज ४० मिनिटांचे प्रशिक्षण देतील. या वर्गांद्वारे, जैश महिलांना इस्लाम आणि जिहादमधील त्यांच्या भूमिकेबद्दल शिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. या अभ्यासक्रमासाठी प्रत्येक महिलेला ५०० पाकिस्तानी रुपये आकारले जातात. ऑफलाइन पोहोचसाठी नोव्हेंबरमध्ये १०० परिषदांचे आयाेजन जैशने पुढील महिन्यात पाकिस्तानच्या विविध शहरांमध्ये १०० हून अधिक मरकज (परिषदा) आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑनलाइन अभ्यासक्रमांसोबतच, या ऑफलाइन आउटरीचचा उद्देश ग्रामीण भागातील तरुणांचे ब्रेनवॉश करणे आणि त्यांना कट्टरपंथी धार्मिक विचारसरणीत ढकलणे, ज्यामुळे जैशसाठी आत्मघाती पथके तयार करणे आहे. पीओकेमध्ये नेटवर्क वाढवण्याचा कट पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात मुख्यालय असलेली दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मद पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मध्ये आपले नेटवर्क वाढवण्याचा कट रचत आहे. राजधानी मुझफ्फराबादसह मीरपूर, कोटली आणि रावळकोटमध्ये दहशतवादी लाँच पॅड वाढवण्याची त्यांची योजना आहे. एफएटीएफपासून वाचण्यासाठी जैशचे भरतीचे खोटे ऑपरेशन पाकिस्तानला फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्सकडून अब्जावधी डॉलर्सची मदत या अटीवर मिळाली आहे की ते दहशतवादी संघटनांवर कारवाई करतील. म्हणूनच, जैशने सत्ताधारी मालकांना FATF निर्बंधां पासून वाचवण्यासाठी बनावट भरती मोहीम सुरू केली. जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तानात मदरसे, मशिदी चालवण्याच्या नावाखाली अतिरेकी दहशतवादाला प्रोत्साहन देते. महिला ब्रिगेडमध्ये अतिरेकी तरुणांची भरतीच्या नावाखाली, ते त्यांना गटात भरती करत आहे. जेणेकरून पाकिस्तान सरकार FATF ला सांगू शकेल की ही भरती धार्मिक शिक्षणासाठी केली जात आहे.

व्हेनेझुएलाने अमेरिकेला 5,000 रशियन क्षेपणास्त्रे तैनात केल्याचा इशारा दिला:राष्ट्रपती म्हणाले- साम्राज्यवादी धोक्याला प्रत्युत्तर देऊ, मातृभूमीच्या प्रत्येक इंचासाठी लढू

व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मादुरो यांनी बुधवारी एका टीव्ही कार्यक्रमात सांगितले की, त्यांच्या देशाने अमेरिकेच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी रशियाकडून मिळवलेली ५,००० इग्ला-एस क्षेपणास्त्रे तैनात केली आहेत. मादुरो म्हणाले, आमच्याकडे ५,००० क्षेपणास्त्रे आहेत, जी देशाच्या शांतता आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करतील. ही क्षेपणास्त्रे कमी पल्ल्याच्या हवाई हल्ल्यांना रोखण्यासाठी तैनात केली आहेत. त्यांनी असेही म्हटले की, ही शस्त्रे कोणत्याही साम्राज्यवादी धोक्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आहेत आणि व्हेनेझुएलाचे सैन्य आपल्या मातृभूमीचे रक्षण करण्यास सज्ज आहे. अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या बोटींवर वारंवार हल्ले केले आहेत. अमेरिका बऱ्याच काळापासून मादुरो यांना विरोध करत आहे. अमेरिकेने ड्रग्ज विरोधी कारवाई म्हणून वर्णन केलेल्या मोहिमेत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाच्या किनाऱ्यावरून नौदलाची जहाजे पाठवली आहेत. अमेरिकेने काही बोटी ड्रग्ज वाहून नेल्याचा आरोप करत नष्ट केल्या आहेत. तथापि, व्हेनेझुएलाने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. अमेरिकेचे हे ऑपरेशन त्यांच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे, असे व्हेनेझुएलाचे म्हणणे आहे. मादुरो यांच्यावर ४२० कोटी रुपयांचे बक्षीस अमेरिकेने ७ ऑगस्ट रोजी मादुरो यांच्यावर ५० दशलक्ष डॉलर्स किंवा अंदाजे ४.२ अब्ज डॉलर्सचे बक्षीस ठेवले. याव्यतिरिक्त, त्यांच्याशी संबंधित ७०० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये दोन खासगी विमानांचा समावेश आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा आरोप आहे की, मादुरो हे ड्रग्ज तस्कर आहेत आणि ते फेंटानिल-मिश्रित कोकेन अमेरिकेत तस्करी करण्यासाठी ड्रग्ज कार्टेलशी संगनमत करत आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, मादुरोंकडे ७ टन कोकेन आहे आणि ते अमेरिकेत पाठवण्याची तयारी करत आहेत. २०२० मध्ये मादुरो यांच्यावर नार्को दहशतवादाचा आरोप होता. २०२० मध्ये मॅनहॅटन फेडरल कोर्टात मादुरो यांच्यावर नार्को-दहशतवाद आणि कोकेनच्या तस्करीच्या कट रचल्याच्या आरोपाखाली आरोप ठेवण्यात आला होता. त्यावेळी ट्रम्प प्रशासनाने त्यांना पकडण्यासाठी १५ दशलक्ष डॉलर्सचे बक्षीस जाहीर केले होते. नंतर बायडेन प्रशासनाने ही बक्षीस रक्कम वाढवून २५ दशलक्ष डॉलर्स केली. ९/११ च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने ओसामा बिन लादेनला पकडण्यासाठी देऊ केलेली हीच रक्कम आहे. २०१३ पासून व्हेनेझुएलामध्ये मादुरो सत्तेत आहेत. अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि लॅटिन अमेरिकन देशांनी त्यांच्यावर निवडणूक घोटाळ्याचा आरोप केला आहे. या देशांनी मादुरोवर २०२४ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत हेराफेरी केल्याचा आरोप केला. अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर अनेक निर्बंध लादले आहेत. व्हेनेझुएला आणि अमेरिकेत गेल्या अनेक दशकांपासून राजकीय मतभेद आहेत. व्हेनेझुएला अमेरिकेच्या भांडवलशाही आणि परराष्ट्र धोरणांवर टीका करतो, तर अमेरिका व्हेनेझुएलातील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनांवर संताप व्यक्त करतो. जवळजवळ १०० वर्षांपूर्वी व्हेनेझुएलामध्ये तेलाचे साठे सापडले होते. २० वर्षांतच व्हेनेझुएला जगातील सर्वात मोठ्या तेल निर्यातदारांपैकी एक बनला. त्याला लॅटिन अमेरिकेचा सौदी अरेबिया म्हटले जाते. १९५० च्या दशकात व्हेनेझुएला हा जगातील चौथ्या क्रमांकाचा श्रीमंत देश होता, परंतु आज देशाची परिस्थिती बिकट झाली आहे. देशातील ७५ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली राहते. बीबीसीच्या मते, गेल्या सात वर्षांत अंदाजे ७.५ दशलक्ष लोकांनी देश सोडला आहे. खरं तर, व्हेनेझुएला जवळजवळ पूर्णपणे तेलावर अवलंबून होता. १९८० च्या दशकात, तेलाच्या किमती घसरू लागल्या. किमतीतील या घसरणीमुळे व्हेनेझुएलाची अर्थव्यवस्थाही घसरली. सरकारी धोरणांमुळे, व्हेनेझुएला कर्ज बुडवू लागला. नंतर तेलाच्या किमती वाढल्या तरीही व्हेनेझुएलाला तोटा सहन करता आला नाही. २०१५ मध्ये लादलेल्या अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे व्हेनेझुएलाची परिस्थिती आणखी बिकट झाली.

ट्रम्प म्हणाले- भारत डिसेंबरपर्यंत रशियन तेल खरेदी थांबवेल:अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी एका आठवड्यात पाचव्यांदा रशियन तेल खरेदीचा मुद्दा उपस्थित केला

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा सांगितले की भारत रशियाकडून होणारी तेल खरेदी हळूहळू कमी करत आहे आणि वर्षाच्या अखेरीस ती जवळजवळ बंद करेल. पंतप्रधान मोदींनी स्वतः त्यांना याची खात्री दिली होती. बुधवारी व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, तेल खरेदी ही अशी गोष्ट आहे जी लगेच थांबणार नाही, परंतु वर्षाच्या अखेरीस ते शून्यावर आणले जाईल. मी कालच पंतप्रधान मोदींशी याबद्दल बोललो. ही एक मोठी गोष्ट आहे, ती सुमारे ४० टक्के तेलाची आहे. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी रशियन तेल खरेदीचा मुद्दा उपस्थित करण्याची ही पाचवी वेळ आहे. रशियाच्या तेल खरेदीबाबत ट्रम्प यांचे विधान ट्रम्प म्हणाले - ओबामा आणि बायडेनमुळे भारत आणि चीन जवळ आले ट्रम्प यांनी चीनचा उल्लेख करत पुढे म्हटले की, रशिया आणि चीनचे ऐतिहासिकदृष्ट्या फारसे चांगले संबंध राहिलेले नाहीत, परंतु बायडेन आणि ओबामा यांच्या धोरणांमुळे दोन्ही देश आता जवळ आले आहेत. ते इतके जवळचे नसावेत. भारतावरील निर्बंधांचा उद्देश रशियावर दबाव आणणे आहे रशियावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. ट्रम्प यांनी वारंवार दावा केला आहे की रशिया भारताच्या तेल खरेदीतून मिळणाऱ्या पैशातून युक्रेनमधील युद्धाला निधी देतो. ट्रम्प प्रशासनाने रशियाचे तेल खरेदी केल्याबद्दल भारताविरुद्धच्या आर्थिक कारवाईचे वर्णन सातत्याने दंड किंवा शुल्क म्हणून केले आहे. ट्रम्प यांनी आतापर्यंत भारतावर एकूण ५० कर लादले आहेत. यामध्ये २५% परस्पर कर आणि रशियन तेल खरेदीवर २५% दंड यांचा समावेश आहे. परस्पर कर ७ ऑगस्ट रोजी लागू झाले आणि २७ ऑगस्ट रोजी दंड लागू झाला. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिना लेविट यांच्या मते, युद्ध संपवण्यासाठी रशियावर दुय्यम दबाव आणणे हा यामागील उद्देश आहे. सप्टेंबरमध्ये भारताने रशियाकडून ३४% तेल खरेदी केले ट्रम्प यांच्या दाव्याला न जुमानता, रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा तेल स्रोत राहिला आहे. कमोडिटी आणि शिपिंग ट्रॅकर क्लेपलरच्या आकडेवारीनुसार, केवळ सप्टेंबरमध्येच नवी दिल्लीने येणाऱ्या शिपमेंटपैकी ३४ टक्के तेल निर्यात केले. तथापि, २०२५ च्या पहिल्या आठ महिन्यांत आयात १० टक्क्यांनी कमी झाली. एजन्सीच्या आकडेवारीनुसार, भारताने ऑगस्ट २०२५ मध्ये रशियाकडून सरासरी १.७२ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन (bpd) कच्चे तेल आयात केले. तथापि, सप्टेंबरमध्ये हा आकडा किंचित कमी होऊन १.६१ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन झाला. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की ही कपात अमेरिकेच्या दबावाला आणि पुरवठ्यात विविधता आणण्याच्या प्रयत्नांना प्रतिसाद आहे. याउलट, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि नायरा एनर्जी सारख्या खाजगी रिफायनर्सनी त्यांच्या खरेदीत वाढ केली आहे. रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी कशी सुरू झाली? फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर, युरोपने रशियन तेलावर निर्बंध लादले. त्यानंतर रशियाने आपले तेल आशियाकडे वळवले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, २०२१ मध्ये भारताने रशियन तेलाच्या फक्त ०.२% आयात केले. २०२५ मध्ये ते भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार बनेल, जो दररोज सरासरी १.६७ दशलक्ष बॅरल तेल पुरवेल, जो भारताच्या एकूण तेल गरजेच्या अंदाजे ३७% आहे. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणे का थांबवत नाही? रशियाकडून तेल खरेदी केल्याने भारताला अनेक थेट फायदे आहेत... रशिया व्यतिरिक्त, भारताला कोणत्या देशांकडून तेल खरेदी करण्याचा पर्याय आहे? भारत आपल्या गरजेच्या ८०% पेक्षा जास्त तेल आयात करतो. रशिया व्यतिरिक्त, तो इराक, सौदी अरेबिया आणि अमेरिका सारख्या देशांकडून बहुतेक तेल खरेदी करतो. जर त्याला रशियाकडून तेल आयात करणे थांबवायचे असेल, तर त्याला या देशांकडून आयात वाढवावी लागेल...

PM मोदी मलेशियाला जाणार नाहीत, ट्रम्प यांच्याशी भेट पुन्हा टळली:आसियान शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार नाहीत, एस. जयशंकर प्रतिनिधित्व करतील

पंतप्रधान मोदींचा मलेशिया दौरा पुढे ढकलण्यात आला आहे. ते आसियान शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार नाहीत. मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांनी इंस्टाग्रामवरील पोस्टमध्ये याची घोषणा केली. पीएम इब्राहिम यांनी लिहिले, मला आज पीएम मोदींचा फोन आला. आम्ही भारत-मलेशिया संबंध अधिक मजबूत करण्यावर चर्चा केली. आम्ही आसियान शिखर परिषदेवर देखील चर्चा केली. मोदींनी मला कळवले की ते ऑनलाइन शिखर परिषदेत सहभागी होणार आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जर मोदी मलेशियाला गेले असते तर ते ट्रम्प यांना भेटू शकले असते. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला, मोदींनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत सहभागी होण्यासाठी अमेरिकेलाही वगळले होते. त्यांच्या जागी परराष्ट्र मंत्री जयशंकर आसियान शिखर परिषदेत सहभागी होऊ शकतात असे वृत्त आहे. पहिल्यांदाच मोदी आसियान शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार नाहीत मोदी आतापर्यंत १२ वेळा आसियान शिखर परिषदेला उपस्थित राहिले आहेत. २०२० आणि २०२१ मध्ये दोन वर्षे आसियान शिखर परिषद व्हर्च्युअल पद्धतीने आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मोदींनी ऑनलाइन सहभाग घेतला होता. आसियान (आग्नेय आशियाई राष्ट्रांची संघटना) शिखर परिषद २६ ते २८ ऑक्टोबर दरम्यान क्वालालंपूर येथे होणार आहे. शिखर परिषदेशी संबंधित चर्चेत भारताच्या सहभागाच्या पातळीवर कोणतेही अधिकृत विधान जारी केलेले नाही. ट्रम्प २६ ऑक्टोबर रोजी मलेशियाला भेट देणार आहेत मलेशियाने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प तसेच अनेक आसियान भागीदार देशांच्या नेत्यांना २६ ऑक्टोबर रोजी दोन दिवसांच्या क्वालालंपूर भेटीसाठी आमंत्रित केले आहे. आसियान हा १० देशांचा समूह आसियानची स्थापना १९६७ मध्ये बँकॉक येथे झाली. ही आग्नेय आशियाई राष्ट्रांची एक प्रादेशिक संघटना आहे. तिचे पूर्ण नाव असोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन्स (आसियान) आहे. तिचे १० सदस्य देश आहेत: इंडोनेशिया, थायलंड, सिंगापूर, फिलीपिन्स, व्हिएतनाम, मलेशिया, म्यानमार, कंबोडिया, ब्रुनेई आणि लाओस. भारताने २०२२ मध्ये आसियान देशांसोबत व्यापक धोरणात्मक भागीदारी (CSP) वर स्वाक्षरी केली. हा करार संरक्षण, आर्थिक आणि तांत्रिक हितसंबंधांमध्ये सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न करतो. या प्रदेशातील चीनच्या प्रभावाचा सामना करण्यासाठी भारत आसियान देशांसोबतचे संबंध देखील मजबूत करत आहे.

भारताला 50% नव्हे, 15% अमेरिकन टॅरिफ लागू शकतो:लवकरच व्यापार करार होण्याची अपेक्षा, अमेरिकेकडून कॉर्न आणि इथेनॉलची खरेदी वाढवू शकतो भारत

भारत आणि अमेरिका यांच्यात लवकरच व्यापार करार होण्याची अपेक्षा आहे. एका अहवालानुसार, निवडक भारतीय वस्तूंवरील ५०% कर १५% पर्यंत कमी केला जाऊ शकतो. व्यापार कराराशी परिचित असलेल्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की ऊर्जा आणि कृषी क्षेत्रे वाटाघाटीच्या टेबलावर सर्वात महत्वाच्या आहेत. भारत या क्षेत्रांमध्ये काही सवलती देऊ शकतो. अमेरिकेचे वाटाघाटी करणारे असा दावा करत आहेत की भारत रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी हळूहळू कमी करू शकतो आणि अमेरिकेतून नॉन-जीएम (अनुवांशिकरित्या सुधारित) कॉर्न आणि सोयामीलसाठी बाजारपेठ उघडू शकतो. भारताचा असा विश्वास आहे की अमेरिकन उत्पादने त्यांच्या वेगाने वाढणाऱ्या देशांतर्गत पोल्ट्री, दुग्धजन्य पदार्थ आणि इथेनॉल उद्योगांद्वारे वापरली जातील. भारतीय शेतकऱ्यांच्या हितावर परिणाम होणार नाही. सध्या, भारत अमेरिकेतून दरवर्षी अंदाजे ५००,००० टन मका आयात करतो. अमेरिका भारतात प्रीमियम चीज विकू इच्छिते अहवालानुसार, भारताने अमेरिकेच्या बाजूने स्पष्टपणे सांगितले आहे की नॉन-जीएम कॉर्नवरील सध्याचा १५% कर कमी केला जाणार नाही. प्रीमियम चीज बाजारात येऊ देण्यासाठी अमेरिका भारतावर दबाव आणत आहे, परंतु भारत सध्या यावर सहमत होण्यास तयार नाही. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ट्रम्प यांनी एप्रिलमध्ये भारतावर २५% कर लादला होता, त्यानंतर रशियन कच्च्या तेलाच्या आयातीवर २५% दंड लावला होता, ज्यामुळे एकूण कर ५०% झाला. भारत सध्या त्याच्या गरजेच्या ३४% कच्च्या तेलाची आयात रशियाकडून करतो, तर १०% अमेरिकेतून आयात करतो. ट्रम्पच्या अहंकारामुळे आतापर्यंत हा करार लटकला माजी परराष्ट्र सचिव कंवल सिब्बल यांनी सांगितले की, भारत-अमेरिका व्यापार करार ट्रम्प यांच्या टेबलावर आहे. भारत आपल्या देशांतर्गत हितसंबंधांशी तडजोड करणार नाही, परंतु व्यापारी भागीदार म्हणून अमेरिकेला प्राधान्य देईल. समस्या ट्रम्प यांच्या अहंकाराची आहे. ट्रम्प यांनी युरोपियन युनियन, जपान आणि दक्षिण कोरियावर दबाव आणून व्यापार करार सुरक्षित केले आहेत. त्यांना भारतासोबतही तेच हवे होते, परंतु ट्रम्प यांना माहित आहे की ते सोपे होणार नाही, म्हणून ते भारतासोबत उष्ण-थंड दृष्टिकोन स्वीकारत आहेत. जकातींमुळे ८५,००० कोटी रुपयांच्या निर्यातीवर परिणाम अमेरिकेने जास्त शुल्क आकारल्याबद्दल भारतावर २५% प्रत्युत्तरात्मक शुल्क आणि रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल दंड म्हणून २५% शुल्क लादले आहे, ज्यामुळे भारताच्या सुमारे ८५ हजार कोटी रुपयांच्या निर्यातीवर वाईट परिणाम होत आहे. भारतात एकूण ५०% कर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ६ ऑगस्ट रोजी भारतावर अतिरिक्त २५% कर लादण्याची घोषणा केली. हा आदेश २७ ऑगस्टपासून लागू होणार होता. कार्यकारी आदेशात म्हटले आहे की, रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे भारतावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. यापूर्वी, ३० जुलै रोजी, त्यांनी भारतावर २५% कर लादण्याची घोषणा केली होती. आता, भारताला एकूण ५०% कर लादला जात आहे. २०३० पर्यंत व्यापार ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य भारत आणि अमेरिका २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार सध्याच्या १९१ अब्ज डॉलर्सवरून ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल-जुलै २०२५ मध्ये भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात २१.६४% वाढून ३३.५३ अब्ज डॉलर्स झाली, तर आयात १२.३३% वाढून १७.४१ अब्ज डॉलर्स झाली. या काळात अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार राहिला, एकूण १२.५६ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार झाला. एप्रिलपासून भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात सातत्याने वाढत आहे.

सौदी अरेबियात 70 वर्षांनंतर कफाला संपला:1.3 कोटी स्थलांतरित कामगारांना फायदा, ही व्यवस्था अजूनही 6 देशांमध्ये अस्तित्वात

सौदी अरेबियाने ७० वर्षे जुनी कफाला प्रणाली अधिकृतपणे रद्द केली आहे. एपी वृत्तानुसार, जून २०२५ मध्ये या बदलाची घोषणा करण्यात आली होती, परंतु आता ती अधिकृतपणे रद्द करण्यात आली आहे. कफाला प्रणाली रद्द केल्याने १.३ कोटींहून अधिक परदेशी कामगारांना फायदा होईल, ज्यापैकी बहुतेक भारत, बांगलादेश, नेपाळ आणि फिलीपिन्समधून येतात. सौदी अरेबियाने कफाला पद्धत रद्द केली आहे, परंतु ती अजूनही यूएई, कुवेत, ओमान, बहरीन, लेबनॉन आणि जॉर्डन सारख्या मध्य पूर्व देशांमध्ये अस्तित्वात आहे. कामगारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कफालाची निर्मिती करण्यात आली कफाला हा शब्द कफील या शब्दापासून आला आहे, ज्याचा अर्थ परदेशी कामगारांच्या निवास आणि कामासाठी जबाबदार प्रायोजक किंवा व्यक्ती असा होतो. १९५० च्या दशकात, आखाती देशांमध्ये तेल उद्योग तेजीत होता. तेलाची मागणी वाढत होती आणि या देशांमध्ये स्थानिक लोकसंख्या कमी होती. त्यामुळे त्यांना मोठ्या संख्येने परदेशी कामगारांची आवश्यकता होती. परदेशी कामगारांच्या हालचाली आणि कामावर नियंत्रण ठेवणे देखील आवश्यक होते. म्हणूनच कफाला प्रणाली निर्माण झाली. यात कफीलला प्रचंड शक्ती देण्यात आली. कफाला प्रणालीमध्ये कोणत्या समस्या आहेत? जेव्हा एखादा कामगार या देशांमध्ये काम करण्यासाठी येतो तेव्हा तो कफाला प्रणाली अंतर्गत प्रवेश करतो आणि त्या देशाचे नियम आणि कायदे त्याला लागू होतात. कामगार कोणते काम करेल, तो किती तास काम करेल, त्याचा पगार किती असेल आणि तो कुठे राहील हे प्रायोजक ठरवतो. प्रायोजकाच्या परवानगीशिवाय, ते नोकरी बदलू शकत नव्हते, देश सोडू शकत नव्हते किंवा थेट अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करू शकत नव्हते. यामुळे कामगार अनेकदा प्रायोजकाच्या नियंत्रणाखाली अडकत असत. मानवाधिकार संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) यांनी अनेक दशकांपासून कफाला पद्धतीवर जोरदार टीका केली आहे आणि तिला आधुनिक गुलामगिरी म्हटले आहे कारण ती कामगारांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवत होती आणि सक्तीच्या कामगारांना आणि मानवी तस्करीला प्रोत्साहन देत होती. कफाला प्रणालीतील ३ प्रमुख समस्या नोकरी बदलण्यावरील निर्बंध: जरी मालकाने त्यांना वाईट वागणूक दिली, कमी वेतन दिले किंवा १८ तास काम करायला लावले, तरी ते त्यांची नोकरी सोडून दुसरी नोकरी सहजासहजी शोधू शकत नव्हते. नवीन नोकरी सुरू करण्यासाठी त्यांना त्यांच्या प्रायोजकाची परवानगी घ्यावी लागत असे. जर एखाद्या कामगाराने परवानगीशिवाय नोकरी सोडली तर त्याला बेकायदेशीर रहिवासी मानले जात असे आणि त्याला अटक केली जाऊ शकत असे. बाहेर पडण्याचे निर्बंध: कामगारांना कुटुंबाच्या आपत्कालीन परिस्थितीतही देश सोडता येत नव्हते. त्यांना त्यांच्या मालकांकडून बाहेर पडण्याचा व्हिसा घेणे आवश्यक होते, परंतु मालक अनेकदा नकार देत होते, ज्यामुळे कामगार अडकून पडत होते. पासपोर्ट जप्त करणे: कामगारांना कैद्यांसारखे वाटावे म्हणून, प्रायोजक अनेकदा त्यांचे पासपोर्ट जप्त करत असत. ओळखपत्र आणि प्रवासाचे कोणतेही साधन नसल्यामुळे ते अक्षरशः अडकून पडले होते. कफाला प्रणालीऐवजी नवीन नियम कफाला पद्धत रद्द केल्यानंतर, सौदी अरेबियाने नवीन नियम लागू केले ज्या अंतर्गत कामगारांना पूर्वीपेक्षा जास्त स्वातंत्र्य मिळेल. नवीन प्रणालीनुसार, कामगारांना आता त्यांच्या प्रायोजकाच्या संमतीशिवाय नोकरी बदलण्याची परवानगी असेल. शिवाय, देश सोडण्यासाठी किंवा परतण्यासाठी एक्झिट व्हिसा किंवा प्रायोजक परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. नवीन नियमांमुळे आता कामगारांना कायदेशीर मदत देखील मिळते. याचा अर्थ असा की जर त्यांना त्यांचे वेतन मिळाले नाही, कामाच्या वाईट परिस्थितीचा सामना करावा लागला किंवा इतर समस्यांना तोंड द्यावे लागले तर त्यांना तक्रारी सहजपणे ऐकता येतील आणि न्याय मिळवता येईल. याव्यतिरिक्त, नवीन नियम रोजगार करार व्यवस्था स्पष्ट करतात. सौदी नसलेल्या कामगारांसाठी, रोजगाराच्या अटी, कामगार आणि कंपनीचे हक्क आणि पगार आणि भत्ते लेखी स्वरूपात नमूद केले पाहिजेत. सौदी अरेबियाने चार कारणांमुळे कफाला पद्धत रद्द केली १. प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न सौदी अरेबियावर स्थलांतरित कामगारांसाठी आधुनिक गुलामगिरी म्हणून कफाला प्रणालीचा वापर केल्याचा आरोप बराच काळापासून आहे आणि ह्यूमन राईट्स वॉच आणि अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल सारख्या मानवाधिकार संघटनांनी त्यावर सातत्याने टीका केली आहे. २. व्हिजन २०३० चा भाग क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) यांचा व्हिजन २०३० कार्यक्रम सौदी अर्थव्यवस्थेला तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करतो. यासाठी परदेशी गुंतवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची आवश्यकता आहे, परंतु कफालासारख्या प्रणालींमुळे गुंतवणूकदारांना अडथळा निर्माण झाला. ३. परदेशी कामगारांवर अवलंबून अर्थव्यवस्था सौदी अरेबियातील ७०% पेक्षा जास्त कामगार हे परदेशी कामगार आहेत. कफाला पद्धतीमुळे अनेक कामगार त्यांच्या देशात परतले आहेत किंवा नवीन येणाऱ्यांना निराश केले आहे. सरकारला भीती आहे की जर ही पद्धत बदलली नाही तर कामगार टंचाई बांधकाम, तेल आणि सेवा क्षेत्रांवर परिणाम करेल. ४. कतारकडून स्पर्धा २०२२ च्या फिफा विश्वचषकापूर्वी कतारने कफला पद्धत जवळजवळ रद्द केली होती, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याची प्रशंसा झाली. सौदी अरेबियाला मागे पडताना दिसायचे नव्हते.

काबूलमध्ये भारतीय दूतावास पुन्हा सुरू:भारत तालिबानला मान्यता देईल का? अफगाणिस्तानने म्हटले- पाकिस्तानसोबतच्या वादात भारताची कोणतीही भूमिका नाही

भारताने मंगळवारी अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलमधील आपल्या तांत्रिक मिशनला अधिकृतपणे दूतावासाचा दर्जा दिला. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, दूतावास अफगाणिस्तानच्या सर्वांगीण विकासात, मानवतावादी मदतीत आणि क्षमता बांधणीत भारताची भूमिका आणखी मजबूत करेल. दूतावासाचे नेतृत्व एका वरिष्ठ राजनयिकाच्या नेतृत्वाखाली केले जाईल ज्याची चार्ज डी'अफेअर्स म्हणून नियुक्ती केली जाईल. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी १० ऑक्टोबर रोजी मुत्ताकी यांच्याशी झालेल्या भेटीत याची घोषणा केली. या पावलामुळे भारत आणि अफगाणिस्तानमधील राजनैतिक संबंध पुन्हा प्रस्थापित होतात. भारत २०२२ पासून काबूलमध्ये तांत्रिक मोहीम चालवत आहे, परंतु दूतावास परतल्याने भारत-तालिबान संबंधांची एक नवी सुरुवात होईल. शिवाय, भारत अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारला मान्यता देऊ शकेल का याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अफगाणिस्तानने म्हटले- पाकिस्तानसोबतच्या वादात भारताची कोणतीही भूमिका नाही अफगाणिस्तानचे संरक्षण मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद यांनी अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील अलिकडच्या संघर्षात भारताचा कोणताही सहभाग असल्याचा भारतावरील आरोप फेटाळून लावला आहे. एका मुलाखतीत याकूबने म्हटले की हे आरोप पूर्णपणे निराधार आहेत. ते म्हणाले, अफगाणिस्तानने कधीही इतर कोणत्याही देशाला आपला भूभाग वापरण्याची परवानगी दिलेली नाही. आपण एक स्वतंत्र राष्ट्र आहोत आणि भारत आणि पाकिस्तानशी असलेले आपले संबंध केवळ राष्ट्रीय हितसंबंधांवर अवलंबून असतात. पाकिस्तानने भारतावर आरोप केले होते ११ ऑक्टोबर रोजी काबूलमध्ये झालेल्या स्फोटांनंतर काही दिवसांनी अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर हिंसाचार उसळला. त्यावेळी तालिबानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर मुत्ताकी भारताच्या दौऱ्यावर होते. त्यानंतर लगेचच, तालिबानी दहशतवाद्यांनी पाकिस्तानच्या दक्षिण सीमेवर हल्ले सुरू केले, ज्यामुळे पाकिस्तानला प्रत्युत्तर द्यावे लागले. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी या घटनांसाठी भारताला जबाबदार धरले आणि म्हटले की तालिबानचे नेतृत्व भारताच्या मांडीवर बसले आहे. भारताने यावर जोरदार प्रत्युत्तर देत म्हटले की, पाकिस्तानला त्यांच्या अंतर्गत अपयशांसाठी शेजाऱ्यांना दोष देण्याची जुनी सवय आहे. पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांचे विधान पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांनी असेही म्हटले - भारत पाकिस्तानात दहशत पसरवत आहे पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी १८ ऑक्टोबर रोजी एका निवेदनात म्हटले आहे की भारत पाकिस्तानमध्ये दहशत पसरवत आहे. त्यांनी प्रक्षोभक विधाने केली आणि दावा केला की पाकिस्तानकडे कुठेही हल्ला करण्यास सक्षम शस्त्रे आहेत. भारताचा हा गैरसमज लवकरच दूर होईल की तो त्याच्या आकारमानामुळे (या प्रदेशात) सुरक्षित आहे, असे मुनीर यांनी लष्करी अकादमीमध्ये पासिंग आउट परेडला संबोधित करताना सांगितले. ते म्हणाले की, अण्वस्त्रधारी वातावरणात युद्धाला स्थान नाही. जर दोन्ही देशांमध्ये युद्ध झाले तर पाकिस्तानी सैन्याचे प्रत्युत्तर हल्लेखोराच्या आवाक्याबाहेर असेल.

अमेरिकेत गेल्या 22 दिवसांपासून शटडाऊन:हा इतिहासातील दुसरा सर्वात मोठा, लाखो सरकारी कर्मचारी कर्ज काढून घर चालवत आहेत

१ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या अमेरिकन सरकारी शटडाऊनचा आज २२वा दिवस आहे. अमेरिकेच्या इतिहासातील हा दुसरा सर्वात मोठा शटडाऊन आहे. यापूर्वी, २०१८ मध्ये ३५ दिवस आणि १९९५ मध्ये २१ दिवस हा शटडाऊन चालला होता. २० ऑक्टोबर रोजी अमेरिकन संसदेच्या वरिष्ठ सभागृह सिनेटने निधी विधेयक मंजूर करण्यासाठी ११व्यांदा मतदान केले. तथापि, सरकारला आवश्यक असलेल्या ६० पैकी फक्त ५५ मते मिळाली. बंदमुळे सुमारे ७.५ लाख सरकारी कर्मचारी पगाराशिवाय रजेवर आहेत आणि त्यांना कर्ज घेऊन आपले घर चालवावे लागत आहे. दरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी विरोधी डेमोक्रॅट्सना टोमणे मारत म्हटले की, आम्ही त्यांच्या वेड्या दबावाला बळी पडणार नाही. त्यांनी डेमोक्रॅटिक कायदेकर्त्यांना गतिरोध तोडण्याचे आवाहन केले. आरोग्य सेवा कार्यक्रमावर एकमत होऊ शकले नाही ओबामा आरोग्य सेवा अनुदान कार्यक्रमावरून अमेरिकेतील दोन प्रमुख पक्ष, डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन, एकमेकांशी भिडले आहेत. डेमोक्रॅट्सना आरोग्य सेवा अनुदान वाढवायचे होते. रिपब्लिकन लोकांना भीती आहे की, जर अनुदान वाढवले ​​तर सरकारला खर्च करण्यासाठी अधिक पैशांची आवश्यकता असेल, ज्यामुळे इतर सरकारी कामांवर परिणाम होईल. हे शटडाऊन चार प्रकारे वेगळे आहे अमेरिकेत यापूर्वीही अनेक वेळा बंद पडल्या आहेत, परंतु अनेकदा परस्पर संवादातून त्या सोडवल्या गेल्या आहेत. तथापि, यावेळी दोन्ही पक्षांमध्ये अहंकाराची लढाई सुरू झाली आहे. २२ दिवसांच्या बंदचा परिणाम शटडाऊनमुळे ट्रम्पला फायदा होत आहे की तोटा? शटडाऊनदरम्यान ट्रम्प प्रशासन ऑफिस ऑफ मॅनेजमेंट अँड बजेट (OMB) द्वारे अत्यावश्यक आणि अत्यावश्यक सेवा काय आहेत हे ठरवू शकते. यामुळे त्यांना शिक्षण, पर्यावरण आणि आरोग्य अनुदाने यांसारखे लोकशाही समर्थित कार्यक्रम अनावश्यक मानता येतात, तर संरक्षण आणि स्थलांतर आवश्यक असल्याचे घोषित करता येते. ट्रम्प यांनी स्वतः म्हटले आहे की शटडाऊनमधून अनेक चांगल्या गोष्टी घडतील. या शटडाऊनमुळे मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या कमी होऊ शकतात. २०२५ पर्यंत ३,००,००० फेडरल नोकऱ्या कमी करणे हे ट्रम्पच्या धोरणाचा आधीच एक भाग आहे. ट्रम्प याचा वापर डेमोक्रॅट्सवर दोषारोप ढकलण्यासाठी करत आहेत. व्हाइट हाऊसने संघीय संस्थांना डेमोक्रॅट्सना जबाबदार धरण्याचे निर्देश दिले, जे नैतिक कायद्यांचे उल्लंघन करू शकते. कमी कालावधीच्या शटडाऊनमुळे ट्रम्प यांना अधिक फायदा होईल, ज्यामुळे त्यांना त्यांचा अजेंडा पुढे नेता येईल, परंतु दीर्घकाळ शटडाऊनमुळे आर्थिक नुकसानीमुळे त्यांची प्रतिमा खराब होऊ शकते. अमेरिकेत खर्च करण्याचा हंगाम १ ऑक्टोबरपासून सुरू होतो अमेरिकेचे आर्थिक वर्ष किंवा खर्चाचे वर्ष १ ऑक्टोबरपासून सुरू होते. हे मूलतः सरकारचे आर्थिक वर्ष असते, ज्या दरम्यान ते त्यांचे खर्च आणि बजेटचे नियोजन करते. या काळात सरकार पैसे कुठे गुंतवायचे हे ठरवते, जसे की लष्कर, आरोग्य किंवा शिक्षण. जर या तारखेपर्यंत नवीन अर्थसंकल्प मंजूर झाला नाही, तर सरकारी कामकाज थांबते. याला शटडाऊन म्हणतात. अमेरिकेतील बंदचे ठळक मुद्दे

एच-1बी:ट्रम्पची ऑफर; भारतीय विद्यार्थ्यांनी अमेरिकेत अर्ज करावा, 88 लाखांचे व्हिसा शुल्क माफ, 5 लाख भारतीय विद्यार्थी व तंत्रज्ञान व्यावसायिकांना दिलासा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसासाठी सवलत जाहीर केली आहे. ट्रम्प यांनी अशी ऑफर दिली आहे की स्टुडंट व्हिसा (एफ-१) आणि आंतरराष्ट्रीय कंपनी व्हिसा (एल-१) वर अमेरिकेत येणाऱ्यांनी जर एच-१बी व्हिसासाठी अर्ज केला तर त्यांना ८८ लाख रुपयांचे नवीन शुल्क भरावे लागणार नाही. याचा अमेरिकेत शिकणाऱ्या ३ लाख भारतीय विद्यार्थ्यांना आणि कंपन्यांमध्ये कार्यरत २ लाख एल-१ व्हिसाधारकांना फायदा होईल. स्थिती बदलल्यानंतर अमेरिकेत पुन्हा प्रवेश नवीन नियम कसे कार्य करतील? एच-१बी व्हिसासाठी, एफ-१ व्हिसावर शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना स्थिती बदलाचा अर्ज करावा लागेल. भारतीय कंपन्यांच्या युनिट्स/शाखांमध्ये अमेरिकेत काम करणाऱ्या व्यावसायिकांना वास्तव्य कालावधी वाढीसाठी अर्ज करावा लागेल. या प्रकरणात, ८८ लाख रुपये व्हिसा शुल्क माफ होईल. दोन्ही श्रेणींसाठी अर्ज अमेरिकेत असताना करावे लागतील. व्हिसा मंजूर झाल्यानंतर काय करावे? एच-१बी व्हिसा मंजूर झाल्यानंतर, दोन्ही श्रेणीतील अर्जदारांना अमेरिकेत पुन्हा प्रवेश करावा लागेल. इमिग्रेशन आणि नागरिकत्व विभागाच्या मते, २१ सप्टेंबरनंतर एच- १ बी व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्याच्या वतीने कंपन्यांना ८८ लाख रुपये शुल्क भरावे लागेल. एच-१बी व्हिसाची सद्य:स्थिती काय? त्यांना अमेरिकेत प्रवास करण्याची आणि परत स्थिती बदलल्यानंतर अमेरिकेत पुन्हा प्रवेशयेण्याची परवानगी असेल. एच-१बी व्हिसाचा किमान कालावधी पूर्वीसारखाच ३ वर्षे आणि जास्तीत जास्त ६ वर्षे राहील. दरवर्षी अमेरिकेत जारी केलेल्या एच-१बी व्हिसांपैकी ७०% व्हिसाचे प्रमाण भारतीयांसाठी आहे.-नवीन आदेश का जारी करण्यात आले?प्रथम, ट्रम्प अमेरिकेत स्टेम (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) शिकणाऱ्या भारतीय प्रतिभेला एक संपत्ती मानतात. भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षण घेतल्यानंतर भारतात परत येत असत. ट्रम्प यांनी याला विरोध केला आहे. दुसरे म्हणजे, यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्सने दोन दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये फी वाढीला अमेरिकन कंपन्यांचे नुकसान म्हटले होते.

ट्रम्प म्हणाले- आमचे मित्र देश हमासला धडा शिकवतील:जर तो चुकीच्या गोष्टी करत राहिला तर त्याला क्रूरपणे संपवले जाईल

ट्रम्प यांना मानद जर्मन नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव:हमासच्या कैदेतून आठ जर्मन बंधकांना सोडवल्याबद्दल सन्मान; ट्रम्प यांचे आजोबा जर्मनीमध्ये न्हावी होते

जर्मनीतील उजव्या विचारसरणीचा पक्ष अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी (एएफडी) ने ट्रम्प यांना जर्मन जिल्ह्याच्या बॅड डर्कहेमचे मानद नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यावर २९ ऑक्टोबर रोजी निर्णय होणार आहे. एएफडीचे स्थानिक नेते थॉमस स्टेफेन म्हणाले की, ट्रम्प हे या सन्मानास पात्र आहेत. कारण त्यांनी इस्रायल-गाझा संघर्ष संपवण्यास मदत केली आणि आठ इस्रायली आणि जर्मन ओलिसांची सुटका केली. शिवाय, ट्रम्प यांचे आजोबा फ्रेडरिक हे जर्मन न्हावी होते. त्यांचे कुटुंब बॅड डर्कहेममधील कॅलस्टॅड गावातून अमेरिकेत स्थलांतरित झाले. जिल्हा परिषदेत प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. एएफडीने हा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेसमोर ठेवला आहे. जिल्हा प्रशासक हान्स-उलरिच म्हणाले की, सन्माननीय नागरिकत्व देण्याच्या नियमांवर ते देण्यापूर्वी सखोल चर्चा केली पाहिजे. ते म्हणतात की, जर्मनीमध्ये काही विशेष काम करणाऱ्या लोकांना मानद नागरिकत्व दिले जाते, परंतु ट्रम्प यांना हा सन्मान देणे वादग्रस्त ठरू शकते. अनेकांना वाटते की, हा प्रस्ताव केवळ देखावा आहे आणि कदाचित तो मंजूर होणार नाही. तरीही, ट्रम्प यांचे या प्रदेशाशी असलेले जुने संबंध आणि तेथील त्यांच्या कार्यामुळे ते चर्चेचा विषय बनले आहे. ट्रम्प यांचे आजोबा १६ व्या वर्षी जर्मनी सोडून गेले होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आजोबा फ्रेडरिक हे जर्मनीतील कॅलस्टॅड या छोट्याशा गावातील होते. ग्वेंडा ब्लेअर यांचे पुस्तक, द ट्रम्प्स: थ्री जनरेशन्स दॅट बिल्ट अ एम्पायर, फ्रेडरिक यांचे बालपण कठीण असल्याचे वर्णन करते. ते आठ वर्षांचे असताना त्यांचे वडील वारले. त्यांच्या प्रकृतीमुळे ते शेती करू शकत नव्हते, म्हणून त्यांच्या आईने त्यांना न्हावी काम शिकवले. प्रत्येक तरुणाला तीन वर्षे सैन्यात सेवा करावी लागणाऱ्या कडक लष्करी कायद्यापासून वाचण्यासाठी फ्रेडरिकने वयाच्या १६ व्या वर्षी जर्मनी सोडले. ऑक्टोबर १८८५ मध्ये, १० दिवसांच्या समुद्री प्रवासानंतर, तो न्यूयॉर्कला पोहोचला. तिथे त्याने न्हावीचे दुकान उघडले. फ्रेडरिकने काही पैसे वाचवले आणि ते अलास्कातील सोन्याच्या खाणींमध्ये गुंतवले. हा जुगार खूप गाजला आणि तो लवकरच श्रीमंत झाला. फ्रेडरिक ट्रम्प यांच्यावर स्टॅम्प घोटाळा चालवल्याचा आरोप होता. १९०२ मध्ये फ्रेडरिक जर्मनीला परतला आणि एलिझाबेथ ख्रिस्ताशी लग्न केले. ते अमेरिकेला गेले, पण थंडीत एलिझाबेथ आजारी पडली. १९०४ मध्ये, फ्रेडरिक त्याच्या पत्नीसह जर्मनीला परतला, परंतु सैन्याने त्याला हद्दपार केले. त्याच्यावर स्टॅम्प घोटाळ्याचा आरोप होता. न्यूयॉर्कला परतल्यावर, एलिझाबेथने १९०५ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्पचे वडील फ्रेड ट्रम्प यांना जन्म दिला. १९१८ मध्ये फ्रेड फक्त १५ वर्षांचा असताना फ्रेडरिकचे निधन झाले. १९२७ मध्ये, फ्रेडने त्याच्या आईच्या नावावर एलिझाबेथ ट्रम्प अँड सन नावाची रिअल इस्टेट कंपनी सुरू केली. त्याने ब्रुकलिन आणि क्वीन्स, न्यूयॉर्क येथे परवडणारी घरे बांधली आणि भाड्याने घेतली. हा व्यवसाय इतका भरभराटीला आला की फ्रेड शहरातील सर्वोत्तम उद्योजकांपैकी एक बनला. १९३६ मध्ये फ्रेडने स्कॉटलंडच्या मेरी अ‍ॅन मॅकलिओडशी लग्न केले. त्यांचा व्यवसाय भरभराटीला आला. तथापि, १९७० मध्ये, त्यांच्यावर कृष्णवर्णीय लोकांना घर नाकारल्याचा आरोप करण्यात आला, हा खटला नंतर सोडवण्यात आला. फ्रेडच्या कठोर परिश्रमाने ट्रम्प साम्राज्याला बळकटी दिली आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ते जगभरात प्रसिद्ध केले.

हवाई दलाच्या रँकिंगमध्ये भारत पुढे गेल्याने चिनी मीडिया संतापाला:म्हटले- रँकिंग कागदावर नाही तर क्षमतेवर आधारित असावे

जागतिक हवाई दलाच्या शक्तीच्या नवीन क्रमवारीत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. फक्त अमेरिका आणि रशिया भारताच्या पुढे आहेत, तर चीन चौथ्या स्थानावर आहे. यामुळे चीनच्या सरकारी माध्यमांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या ग्लोबल टाईम्सने चिनी लष्करी तज्ज्ञ झांग जुनशे यांचे म्हणणे उद्धृत केले आहे की, रँकिंगला गांभीर्याने घेऊ नये. ते म्हणाले की, केवळ प्रत्यक्ष लढाऊ क्षमताच सैन्याची खरी ताकद दर्शवते, कागदावरचे आकडे नाही. झांग म्हणाले की, अमेरिका आणि भारतीय माध्यमांनी केलेला प्रचार चीन-भारत स्पर्धेला चालना देण्यासाठी असू शकतो आणि त्यामुळे गैरसमजांची धोकादायक साखळी निर्माण होऊ शकते. क्रमवारीत भारत चीनपेक्षा ५ गुणांनी पुढे वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिटरी एअरक्राफ्ट (WDMMA) द्वारे ही क्रमवारी संकलित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये १०३ देश आणि १२९ हवाई सेवा (सैन्य, नौदल आणि सागरी विमान वाहतूक शाखा) समाविष्ट होत्या. न्यूजवीकच्या मते, भारताच्या क्रमवारीत वाढ आशियाच्या धोरणात्मक संतुलनात बदलाचे संकेत देते. WDMMA रँकिंगमध्ये TruVal रेटिंगचा वापर केला जातो, जो केवळ विमानांच्या संख्येवरच नाही तर त्यांची गुणवत्ता, आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक सपोर्ट, हल्ला आणि संरक्षण क्षमतांवर देखील आधारित असतो. क्रमवारीत अमेरिका, रशिया, भारत आणि चीनचे गुण ग्लोबल टाईम्स हा चीनच्या सरकारी विचारसरणीचा आरसा ग्लोबल टाईम्स हे चीनमधील एक प्रमुख वृत्तपत्र आणि ऑनलाइन पोर्टल आहे. ते सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (सीपीसी) अधिकृत वृत्तपत्र असलेल्या पीपल्स डेलीचा भाग आहे. ग्लोबल टाईम्स हे चीनच्या अधिकृत विचारसरणीचा आरसा मानले जाते. हे वृत्तपत्र आणि त्याची इंग्रजी भाषेतील वेबसाइट चीनची विचारसरणी आणि परराष्ट्र धोरण जगासमोर मांडण्यासाठी एक प्रमुख माध्यम आहे. ग्लोबल टाईम्सची स्थापना १९९३ मध्ये झाली आणि त्याचे मुख्यालय बीजिंगमध्ये आहे. ते चिनी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांमध्ये प्रकाशित होते. ग्लोबल टाईम्स थेट चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रचार विभागाच्या नियंत्रणाखाली आहे. हे वृत्तपत्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीनची प्रतिमा सुधारण्याचा आणि पाश्चात्य माध्यमांच्या चीनविरोधी वृत्तांकनांना प्रतिसाद देण्याचा प्रयत्न करते.