अमेरिकेच्या खासदारांचे ट्रम्प यांना पत्र: भारताशी संबंध सुधारा:अन्यथा चीन रशियाच्या जवळ जाईल, भारत-अमेरिका मैत्रीचे टॅरिफमुळे नुकसान

अमेरिकेच्या २१ खासदारांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पत्र लिहून भारतासोबतचे संबंध सुधारण्याचे आवाहन केले. काँग्रेस सदस्य डेबोरा रॉस आणि रो खन्ना यांनी सह-लेखन केलेले हे पत्र ८ ऑक्टोबर रोजी पाठवण्यात आले. ते म्हणाले की, भारतातील वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात कर लादल्याने अमेरिकेची जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीशी असलेली मैत्री धोक्यात येत आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांसाठी समस्या निर्माण होत आहेत. जर टॅरिफ वाढत राहिले तर अमेरिकन लोकांना अधिक महागड्या वस्तू खरेदी कराव्या लागतील आणि कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागेल, असा इशारा खासदारांनी दिला. यामुळे भारत आणि अमेरिकेतील मैत्री धोक्यात येऊ शकते. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे भारत चीन आणि रशियाच्या जवळ जाऊ शकतो, असेही त्यांनी म्हटले आहे. भारत आणि अमेरिकेचे महत्त्वाचे व्यापारी भागीदार पत्रात म्हटले आहे की भारत हा अमेरिकेचा एक महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार आहे. अमेरिकन कंपन्या भारतातून इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्माण आणि ऊर्जा आयात करतात. भारतात गुंतवणूक केल्याने अमेरिकन कंपन्यांना देशाच्या मोठ्या बाजारपेठेचा फायदा होतो. शिवाय, अमेरिकेतील भारतीय गुंतवणूकीमुळे येथे रोजगार निर्माण होत आहेत. भारतावर ५०% कर लादणे भारतीय कंपन्या आणि अमेरिकन लोक दोघांसाठीही हानिकारक आहे, ज्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना वस्तूंचे उत्पादन आणि विक्री करणे कठीण होते, असे खासदारांनी म्हटले आहे. खासदार म्हणाले - भारत आणि अमेरिकेतील मैत्री खास आहे अमेरिका आणि भारत हे दोन्ही लोकशाही देश आहेत आणि त्यांची मैत्री विशेष आहे यावर खासदारांनी भर दिला. त्यांनी ट्रम्प यांना भारतासोबतचे संबंध मजबूत करण्याचे आवाहन केले, कारण ही मैत्री रणनीती, व्यापार आणि आदरासाठी महत्त्वाची आहे. खासदार म्हणाले- भारत क्वाड अलायन्सचा भाग आहे आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात शांतता राखण्यास मदत करतो. चीनविरुद्ध अमेरिकेचा हा एक मजबूत भागीदार आहे. ट्रम्प यांनी रशियन तेलामुळे २५% अतिरिक्त कर लादला ट्रम्प यांनी भारतावर एकूण ५०% कर लादला आहे. त्यापैकी २५% रशियन तेल खरेदीमुळे आहे. ट्रम्प यांचा दावा आहे की भारताने रशियन तेल खरेदी केल्याने पुतिन यांना युक्रेन युद्ध सुरू ठेवण्यास मदत होत आहे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) च्या अहवालानुसार, या ५०% करमुळे भारताच्या अंदाजे ₹५.४ लाख कोटींच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. ५०% करमुळे अमेरिकेत विकल्या जाणाऱ्या भारतीय उत्पादनांच्या किमती वाढतील, जसे की कपडे, रत्ने आणि दागिने, फर्निचर आणि सीफूड. यामुळे मागणीत ७०% घट होऊ शकते. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराची स्थिती काय आहे? भारत आणि अमेरिका बऱ्याच काळापासून व्यापार करारावर काम करत आहेत. अमेरिकेचे पथक २५ ऑगस्ट रोजी सहाव्या फेरीच्या चर्चेसाठी येणार होते, परंतु नंतर ते पुढे ढकलण्यात आले. भारतीय अधिकाऱ्यांना सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरपर्यंत एका मोठ्या करारावर पोहोचण्याची आशा आहे, परंतु काही मुद्दे अद्याप अपुष्ट आहेत, जसे की कृषी क्षेत्र. भारत अमेरिकेसाठी अनुवांशिकरित्या सुधारित पिके आणि दुग्धजन्य बाजारपेठा उघडण्यास तयार नाही.

हंगेरियन लेखक लास्झलो यांना साहित्यातील नोबेल पुरस्कार:अकादमीने म्हटले- त्यांचे लेखन दहशतीच्या काळातही कलेच्या शक्तीचे प्रदर्शन करते, त्यांना ₹10 कोटी-सुवर्णपदक मिळेल

या वर्षीचा साहित्यातील नोबेल पुरस्कार हंगेरियन लेखक लास्झलो क्रास्नाहोरकाई यांना जाहीर झाला आहे. स्वीडिश अकादमीने गुरुवारी या पुरस्काराची घोषणा केली. स्वीडिश अकादमीने म्हटले आहे की, लास्झलो यांच्या रचना खूप प्रभावशाली आणि दूरदर्शी आहेत. जगात दहशत आणि भीती असतानाही ते कलेच्या शक्तीचे प्रदर्शन करतात. त्यांना ११ दशलक्ष स्वीडिश क्रोनर (१०.३ कोटी रुपये), सुवर्णपदक आणि प्रमाणपत्र मिळेल. हे पुरस्कार १० डिसेंबर रोजी स्टॉकहोममध्ये प्रदान केले जातील. लास्झलो यांच्या पुस्तकांवरून चित्रपट बनवले गेले आहेत. लास्झलो क्रास्नाहोरकाई हे हंगेरीच्या सर्वात प्रतिष्ठित समकालीन लेखकांपैकी एक आहेत. त्यांची पुस्तके बहुतेकदा तात्विक असतात, मानवता, अराजकता आणि आधुनिक समाजातील संकटांचा शोध घेतात. लास्झलो क्रास्नाहोरकाई खोलवर विचार करायला लावणाऱ्या, उदासीन कथा लिहितात. १९९४ मध्ये, या पुस्तकाचे रूपांतर सात तासांच्या चित्रपटात करण्यात आले, ज्याचे नाव सॅटानटांगो होते, ज्याची खूप प्रशंसा झाली. शिवाय, त्यांच्या द मेलॅन्कोली ऑफ रेझिस्टन्स या पुस्तकावरही चित्रपट बनवण्यात आला आहे. ही कथा एका लहान गावाभोवती आणि तेथील लोकांच्या कठीण जीवनाभोवती फिरते. त्यात अराजकता, कपट आणि मानवी स्वभावातील कमकुवतपणा दर्शविला आहे. नोबेल पुरस्काराची स्थापना १८९५ मध्ये झाली. नोबेल पारितोषिकांची स्थापना १८९५ मध्ये झाली आणि १९०१ मध्ये त्यांना पुरस्कार देण्यात आले. १९०१ ते २०२४ पर्यंत साहित्य क्षेत्रात १२१ व्यक्तींना सन्मानित करण्यात आले आहे. हे पुरस्कार शास्त्रज्ञ आणि रिसर्चर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल यांच्या इच्छेनुसार दिले जातात. सुरुवातीला नोबेल पारितोषिके फक्त भौतिकशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, रसायनशास्त्र, साहित्य आणि शांतता या क्षेत्रांमध्ये दिली जात होती. नंतर अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक देखील देण्यात आले. नोबेल पारितोषिक वेबसाइटनुसार, पुढील ५० वर्षांसाठी कोणत्याही क्षेत्रात नोबेलसाठी नामांकित झालेल्या लोकांची नावे उघड केली जात नाहीत. टागोर हे नोबेल पारितोषिक मिळवणारे पहिले आशियाई लेखक होते. रवींद्रनाथ टागोर हे पहिले आशियाई लेखक होते, ज्यांना १९१३ मध्ये त्यांच्या प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजली साठी साहित्यातील नोबेल पारितोषिक देण्यात आले. हे पुस्तक म्हणजे कवितांचा संग्रह आहे. ज्यामध्ये टागोरांनी जीवन, निसर्ग आणि देवाबद्दलच्या त्यांच्या खोल भावना सोप्या आणि सुंदर शब्दांत व्यक्त केल्या आहेत. साहित्यातील नोबेल पारितोषिक एखाद्या युरोपीय नसलेल्या व्यक्तीला मिळण्याची ही पहिलीच वेळ होती. स्वीडिश अकादमीने त्यांच्या कामांचे वर्णन खोल भावना आणि सुंदर भाषा असे केले आहे. २०२४ मध्ये, एका दक्षिण कोरियन लेखिकेला नोबेल पारितोषिक देण्यात आले. दक्षिण कोरियाच्या लेखिका हान कांग यांना २०२४ मध्ये साहित्यातील नोबेल पारितोषिक मिळाले. त्यांची पुस्तके अद्वितीय आहेत, कारण ती इतिहासातील दुःखद क्षण आणि मानवी जीवनातील नाजूकपणा सोप्या पण खोल शब्दात चित्रित करतात. स्वीडिश अकादमीने म्हटले आहे की, तिचे लेखन कवितेसारखे आहे, जे हृदयाला स्पर्श करते. हान कांग हा पुरस्कार जिंकणारी पहिली दक्षिण कोरियन लेखिका ठरली. १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी ही घोषणा करण्यात आली.

जैशमध्ये प्रथमच महिला दहशतवाद्यांचे युनिट:मसूद अझहरची बहीण सादियावर जबाबदारी; तिचा पती ऑपरेशन सिंदूरमध्ये मारला गेला

पहिल्यांदाच, पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) ने महिला दहशतवाद्यांचे एक वेगळे युनिट स्थापन केले आहे. त्याला 'जमात-उल-मोमिनत' असे नाव देण्यात आले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जागतिक दहशतवादी मौलाना मसूद अझहरच्या नावाने जारी केलेल्या पत्रातून ही माहिती समोर आली आहे. पत्रानुसार, या नवीन युनिटसाठी भरती प्रक्रिया ८ ऑक्टोबरपासून पाकिस्तानातील बहावलपूर येथील मरकझ उस्मान-ओ-अली येथे सुरू झाली आहे. या युनिटचे नेतृत्व मसूद अझहरची बहीण सादिया अझहर करणार आहे, जिचा पती युसूफ अझहर ७ मे रोजी ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान मारला गेला होता. दहशतवाद्यांच्या पत्नी आणि गरीब महिलांना सहभागी करत आहे जैश-ए-मोहम्मद आता बहावलपूर, कराची, मुझफ्फराबाद, कोटली, हरिपूर आणि मानसेहरा येथील मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या दहशतवाद्यांच्या पत्नी आणि गरीब महिलांना यात भरती करत आहे. या महिला दहशतवाद्यांचा वापर आत्मघाती हल्ल्यांमध्ये केला जाऊ शकतो अशी भीती मीडिया रिपोर्ट्समध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे. या संघटनेने पूर्वी महिलांना युद्धात प्रवेश दिला नव्हता, परंतु पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर नंतर नियम बदलण्यात आले. मसूद अझहर आणि त्याचा भाऊ तल्हा अल-सैफ यांनी महिलांना संघात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. आयसिस आणि बोको हराम सारख्या संघटना आत्मघातकी हल्ल्यांमध्ये महिलांचा वापर करतात, परंतु जैश, लष्कर आणि हिजबुल सारख्या संघटनांनी यापूर्वी असे केले नव्हते. दहशतवाद्यांचे अड्डे खैबर पख्तूनख्वा येथे हलवले ऑपरेशन सिंदूरनंतर, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन आणि लष्कर-ए-तैयबा यांनी त्यांचे तळ पाकिस्तानच्या अशांत खैबर पख्तूनख्वा (केपीके) प्रांतात हलवले आहेत. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये नष्ट झालेल्या दहशतवादी संरचना पुन्हा बांधण्यासाठी या दहशतवादी संघटना सामान्य लोकांकडून देणग्या मागत आहेत. या वर्षी ऑगस्टमध्ये, बातमी आली की जैशने पाकिस्तानमध्ये ३१३ नवीन मरकज बांधण्यासाठी ३.९१ अब्ज रुपयांची ऑनलाइन देणगी मोहीम सुरू केली आहे. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये मसूदच्या कुटुंबातील १० सदस्य मारले गेले २२ एप्रिल रोजी पहलगाम हल्ल्यानंतर, भारताने ७ मे रोजी पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांवर ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले. बहावलपूरवरील भारतीय हल्ल्यात मसूदच्या कुटुंबातील दहा सदस्यांसह चार साथीदारांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये मसूदची मोठी बहीण आणि तिचा नवरा, मसूदचा पुतण्या आणि त्याची पत्नी आणि एक भाची आणि तिची पाच मुले यांचा समावेश होता. हल्ल्याच्या वेळी मसूद घटनास्थळी नव्हता, त्यामुळे तो वाचला. बीबीसी उर्दूच्या वृत्तानुसार, दहशतवादी मसूदने त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मृत्यूनंतर एक निवेदन जारी केले. त्यात तो म्हणाला, जर मीही मेलो असतो तर मी भाग्यवान असतो. दहशतवादी अझहर हा संसद हल्ल्याचा मास्टरमाइंड आहे पाकिस्तानी दहशतवादी मसूद अझहर हा २००१ मध्ये भारतीय संसदेवर झालेल्या हल्ल्याचा सूत्रधार आहे. त्याने भारतात अनेक दहशतवादी हल्ले केले आहेत. तो २०१६ च्या पठाणकोट हल्ल्याचाही सूत्रधार आहे. या प्रकरणातील दिल्ली पोलिसांच्या आरोपपत्रानुसार, मसूदने भारतावर हल्ले करण्यासाठी जैश-ए-मोहम्मदच्या कार्यकर्त्यांचा वापर केला. २००५ मध्ये अयोध्येतील रामजन्मभूमीवरील हल्ले आणि २०१९ मध्ये पुलवामा येथे सीआरपीएफ जवानांवर हल्ला करण्याचेही त्याने नियोजन केले. याशिवाय, २०१६ मध्ये उरी हल्ला आणि अफगाणिस्तानातील मजार-ए-शरीफ येथील भारतीय वाणिज्य दूतावासावरील हल्ल्यासाठीही मसूद जबाबदार आहे.

शाकाहारी डॉक्टरला विमानात मांसाहारी जेवण दिले; मृत्यू:85 वर्षांचे होते, मुलाने कतार एअरवेजविरुद्ध 1 कोटींच्या भरपाईचा दावा दाखल केला

कतार एअरवेजच्या विमानात मांसाहारी जेवण खाल्ल्याने एका ८५ वर्षीय प्रवाशाचा मृत्यू झाला. द इंडिपेंडेंटने दिलेल्या वृत्तानुसार, ८५ वर्षीय हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. अशोक जयवीर यांनी शाकाहारी जेवण मागवले होते परंतु त्यांना मांसाहारी जेवण देण्यात आले. त्यानंतर त्यांचा श्वास गुदमरून मृत्यू झाला. डॉ. जयवीर यांच्या मुलाने कतार एअरवेजविरुद्ध मनुष्यवध आणि वैद्यकीय निष्काळजीपणाचा खटला दाखल केला आहे, ज्यामध्ये ₹१.१५ कोटी नुकसान भरपाईची मागणी करण्यात आली आहे. जबरदस्तीने मांसाहारी पदार्थ दिल्याचा आरोप ही घटना ३० जून २०२३ रोजी घडली. जयवीर लॉस एंजेलिसहून कोलंबोला प्रवास करत होता. हा प्रवास १५.५ तासांचा होता. त्यांनी विशेषतः शाकाहारी जेवणाची ऑर्डर दिली होती, परंतु फ्लाइट अटेंडंटने त्यांना सांगितले की शाकाहारी जेवण उपलब्ध नाही. त्यानंतर त्यांना मांसाहारी जेवण देण्यात आले आणि ते खाण्यास सांगितले. अहवालानुसार, जयवीर जेवण्याचा प्रयत्न करत असताना, त्यांना गुदमरायला सुरुवात झाली आणि ते बेशुद्ध पडले. विमान कर्मचाऱ्यांनी त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला आणि मेडएअरच्या डॉक्टरांचा ऑनलाइन सल्ला घेण्यात आला, परंतु जयवीर यांची प्रकृती सतत खालावत गेली. अखेर विमान स्कॉटलंडमधील एडिनबर्ग येथे उतरले, जिथे जयवीर यांना रुग्णालयात नेण्यात आले. तीन दिवसांनी, ३ ऑगस्ट रोजी त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. त्यांचे निधन अ‍ॅस्पिरेशन न्यूमोनियामुळे झाले, जे अन्न किंवा द्रवपदार्थ चुकून आत गेल्याने होणारा फुफ्फुसांचा संसर्ग आहे. कतार एअरवेजविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल जयवीर यांचा मुलगा सूर्याने अलीकडेच कतार एअरवेजविरुद्ध मनुष्यवधाचा खटला दाखल केला आहे, ज्यामध्ये अन्न सेवा आणि वैद्यकीय मदतीमध्ये निष्काळजीपणाचा आरोप करण्यात आला आहे. या खटल्यात असा दावा करण्यात आला आहे की एअरलाइनने पूर्वी ऑर्डर केलेले शाकाहारी जेवण पुरवण्यात अपयशी ठरले. त्यांचा मुलगा सूर्या जयवीर याने अलीकडेच कतार एअरवेजविरुद्ध अन्न सेवा आणि वैद्यकीय मदतीमध्ये निष्काळजीपणाचा आरोप करत मृत्यूचा खटला दाखल केला आहे. या खटल्यात असा आरोप आहे की एअरलाइन जयवीर यांना पूर्व-ऑर्डर केलेले शाकाहारी जेवण पुरवण्यात अपयशी ठरले आणि जेव्हा त्यांची तब्येत अचानक बिघडली तेव्हा एअरलाइन पुरेशी मदत किंवा वेळेवर वैद्यकीय सेवा देण्यात अपयशी ठरले. जयवीर यांचा मुलगा निष्काळजी मृत्यूसाठी ₹१.१४ कोटी नुकसान भरपाईची मागणी करत आहे. कतार-अमेरिका मॉन्ट्रियल कराराने बांधील या खटल्यात असेही म्हटले आहे की कतार आणि अमेरिका हे मॉन्ट्रियल कन्व्हेन्शनचे पक्ष आहेत, जो एअरलाइन दायित्वावरील आंतरराष्ट्रीय करार आहे. या कन्व्हेन्शनमध्ये विमानात मृत्यू आणि दुखापतीच्या दाव्यांसाठी अंदाजे $१७५,००० च्या तोडग्याची तरतूद आहे. तक्रारीत असे म्हटले आहे की कतार आणि अमेरिका हे मॉन्ट्रियल कन्व्हेन्शनचे सदस्य आहेत आणि त्यामुळे कतार कन्व्हेन्शनच्या नियमांच्या अधीन आहे आणि आंतरराष्ट्रीय विमानात अपघातामुळे झालेल्या दुखापती किंवा चुकीच्या मृत्यूसाठी दंडास पात्र आहे. मॉन्ट्रियल कन्व्हेन्शन हा एक आंतरराष्ट्रीय करार आहे जो आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवासादरम्यान प्रवाशांना, त्यांच्या सामानाला आणि मालवाहतुकीला होणाऱ्या नुकसानाची किंवा अपघातांची जबाबदारी निश्चित करतो. २८ मे १९९९ रोजी कॅनडातील मॉन्ट्रियल येथे हा करार स्वीकारण्यात आला आणि म्हणूनच त्याला मॉन्ट्रियल कन्व्हेन्शन म्हणतात. याआधीही विमानांमध्ये अशा समस्या आल्या आहेत प्रवाशांना विमान प्रवासादरम्यान अन्नाशी संबंधित समस्यांना तोंड देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या वर्षी दुबईला जाणाऱ्या कतार एअरवेजच्या विमानात सुक्या मेव्याची चिकन करी दिल्याने ब्रिटीश रिअॅलिटी स्टार जॅक फाउलर यांचे जवळजवळ निधन झाले होते. त्यांना सुका मेव्यांची तीव्र अ‍ॅलर्जी होती. इतर विमान कंपन्यांनाही अशाच समस्यांना तोंड द्यावे लागले आहे. उन्हाळ्यात, फ्रँकफर्टहून न्यू यॉर्क शहराला जाणारे सिंगापूर एअरलाइन्सचे विमान पॅरिसला वळवावे लागले, जेव्हा शंख माशांची ऍलर्जी असलेली ४१ वर्षीय महिला कोळंबी खाल्ल्यानंतर गंभीर आजारी पडली.

शांतता कराराच्या पहिल्या टप्प्यावर हमास-इस्रायल सहमत:ट्रम्प म्हणाले- सोमवारपर्यंत ओलिसांची सुटका शक्य, हे कायमस्वरूपी शांततेच्या दिशेने पहिले पाऊल

गाझामधील दोन वर्षांचे युद्ध संपवण्यासाठी अमेरिकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या शांतता कराराच्या पहिल्या टप्प्यावर इस्रायल आणि हमास सहमत झाले आहेत, अशी घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी केली. लवकरच सर्व ओलिसांची सुटका केली जाईल आणि इस्रायल आपले सैन्य एका निश्चित रेषेवर मागे घेईल. हे एका मजबूत आणि चिरस्थायी शांततेच्या दिशेने पहिले पाऊल आहे, असे ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर लिहिले. फॉक्स न्यूजशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, गाझामधील इस्रायली बंधकांच्या सुटकेचा पहिला टप्पा सोमवारपर्यंत अपेक्षित आहे. आम्हाला वाटते की ते सर्व सोमवारी परत येतील, असे ते म्हणाले. ट्रम्प या आठवड्याच्या अखेरीस इजिप्तला भेट देण्याचीही अपेक्षा आहे. करार झाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत ओलिसांना सोडण्यात येईल ८ ऑक्टोबर रोजी इजिप्तमध्ये झालेल्या अप्रत्यक्ष चर्चेनंतर हा करार झाला. या करारात गाझामधून इस्रायली सैन्याची माघार आणि कैद्यांची देवाणघेवाण यांचा समावेश आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, करार अंमलात आल्यापासून ७२ तासांच्या आत सर्व जिवंत इस्रायली ओलिसांना सोडण्यात येईल आणि त्या बदल्यात सुमारे २००० पॅलेस्टिनी कैद्यांची सुटका केली जाईल. इस्रायली सरकारच्या प्रवक्त्याने रॉयटर्सला सांगितले की, इस्रायलला अशी अपेक्षा आहे की मारल्या गेलेल्यांच्या मृतदेहांसह ओलिसांची सुटका लवकरच सुरू होईल. कतारच्या मध्यस्थांनीही कराराची पुष्टी केली, परंतु अधिक तपशील नंतर जाहीर केले जातील असे सांगितले. इस्रायल गाझामधून माघार घेणार कैद्यांच्या सुटकेच्या बदल्यात इस्रायल गाझामधून आपले सैन्य मागे घेईल. हमासने ट्रम्प आणि हमीदार देशांना इस्रायल कराराचे पूर्णपणे पालन करत आहे याची खात्री करण्याचे आवाहन केले आहे. ट्रम्प यांनी सांगितले आहे की सर्व पक्षांना समान वागणूक दिली जाईल. ट्रम्प यांनी मध्यस्थी प्रयत्नांसाठी कतार, इजिप्त आणि तुर्कीचे आभार मानले. त्यांनी लिहिले की, अरब जग, इस्रायल, अमेरिका आणि आजूबाजूच्या सर्व राष्ट्रांसाठी हा एक उत्तम दिवस आहे. ट्रम्प यांनी ५ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलची माघार दर्शविणारा नकाशा देखील शेअर केला. त्यांनी पिवळ्या रेषेने संकेत दिला की पहिल्या टप्प्यात इस्रायली सैन्य त्या टप्प्यापर्यंत माघार घेईल. नकाशावर काय दाखवले आहे इजिप्तमध्ये शांतता चर्चा सुरूच गाझामध्ये हमासने शस्त्रे समर्पण करण्याचा प्रश्न वाटाघाटीकर्त्यांनी सोडवला आहे की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही. ट्रम्पच्या शांतता करारात हमासने आत्मसमर्पणासह गाझामधील आपले राज्य सोडण्याचे आवाहन केले होते, ही वचनबद्धता हमासने मागील चर्चेदरम्यान नाकारली होती. या प्रलंबित मुद्द्यांचे निराकरण करण्यासाठी इजिप्तमध्ये चर्चा सुरूच राहतील, ज्यामुळे कराराच्या पुढील टप्प्यांना आकार मिळेल अशी अपेक्षा आहे, असे अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना सांगितले आहे. ट्रम्प आठवड्याच्या अखेरीस इजिप्तला भेट देऊ शकतात दरम्यान, कराराच्या काही तास आधी, ट्रम्प यांनी सांगितले होते की ते या आठवड्याच्या शेवटी इजिप्तला जाऊ शकतात. त्यांनी असेही म्हटले होते की गाझा युद्ध संपवण्यासाठी करार खूप जवळ आला आहे. बुधवारी व्हाईट हाऊसमध्ये बोलताना ट्रम्प म्हणाले की इजिप्तमध्ये चर्चा खूप चांगल्या प्रकारे प्रगती करत आहे. आमच्याकडे एक उत्तम टीम आहे, उत्तम वाटाघाटी करणारे आहेत. मी आठवड्याच्या शेवटी कधीतरी तिथे जाऊ शकतो. कदाचित रविवारी. सर्वजण आत्ता तिथे जमले आहेत, ट्रम्प म्हणाले. शुक्रवारी वॉल्टर रीड मेडिकल सेंटरमध्ये तपासणी झाल्यानंतर ट्रम्प मध्य पूर्वेला जाण्याचा विचार करत आहेत, असे व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. ट्रम्पच्या युद्धबंदी योजनेतील २० मुद्दे

बांगलादेश चीनकडून खरेदी करणार 4.5 पिढीचे जे-10सीई लढाऊ विमान:20 विमाने 18.5 हजार कोटींना खरेदी केली जातील; किंमत 10 वर्षांत हप्त्यांमध्ये दिली जाईल

ढाक्यातील मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, बांगलादेश सरकार चीनकडून २० J-10CE लढाऊ विमाने खरेदी करण्याची योजना आखत आहे. हा करार सुमारे २.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (अंदाजे ₹१८,५०० कोटी) किमतीचा असल्याचे वृत्त आहे. अहवालानुसार, करारामध्ये प्रशिक्षण, देखभाल आणि इतर तांत्रिक सेवांचाही समावेश असेल. २०३६ पर्यंत १० आर्थिक वर्षांमध्ये हप्त्यांमध्ये पैसे दिले जातील. तथापि, या करारावर सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना आर्थिक सल्लागार सलेहुद्दीन अहमद म्हणाले, मी या विषयावर भाष्य करणार नाही. मला काहीतरी माहिती आहे म्हणून मी सर्वकाही सांगावे असे नाही. पाकिस्तानकडे जे-१०सीई लढाऊ विमाने आहेत बांगलादेश आधुनिक हवाई दल तयार करत आहे बांगलादेश आपल्या हवाई क्षमतांचा वेगाने विस्तार करत आहे आणि फोर्स गोल २०३० अंतर्गत आधुनिक हवाई दल तयार करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. हा उपक्रम २००९ मध्ये सुरू करण्यात आला होता, परंतु २०१७ नंतर लक्षणीय प्रगती दिसून आली. J-10CE हे विमान आधीच चीनच्या हवाई दलात आहे. संरक्षण तज्ज्ञ मेजर जनरल (निवृत्त) एएनएम मुनीरुज्ज्मान यांनी माध्यमांना सांगितले की, बांगलादेश हवाई दल बऱ्याच काळापासून नवीन लढाऊ विमान खरेदी करण्याची योजना आखत आहे. ते म्हणाले, आजच्या जगात, नवीन संबंध निर्माण होत आहेत, म्हणून कोणत्याही देशाकडून विमान खरेदी करण्यापूर्वी त्याचे परिणाम विश्लेषण करणे महत्वाचे आहे. सध्या, बांगलादेश हवाई दलाकडे २१२ विमाने आहेत, त्यापैकी ४४ लढाऊ विमाने आहेत. यामध्ये ३६ चिनी एफ-७ विमाने, ८ रशियन मिग-२९बी आणि काही याक-१३० हलकी लढाऊ विमाने समाविष्ट आहेत. जर हा करार अंतिम झाला तर बांगलादेश हवाई दलाच्या लढाऊ क्षमतेत मोठी वाढ होईल. तुर्की इटलीकडून रडार सिस्टीम खरेदी करू शकते मे आणि ऑक्टोबर २०२५ मध्ये हवाई दल प्रमुख हसन महमूद खान यांच्या इटली आणि तुर्कीयेच्या भेटींमुळे बांगलादेशच्या संरक्षण सहकार्यासाठी नवीन मार्ग खुले झाले आहेत. इटलीमध्ये त्यांनी लिओनार्डोच्या प्लांटला भेट दिली, जिथे त्यांनी प्रगत रडार, ट्रॅकिंग सिस्टम आणि हेलिकॉप्टर तंत्रज्ञान खरेदी करण्याबाबत चर्चा केली. तुर्कीमध्ये, १ ते ६ ऑक्टोबर दरम्यान त्यांनी तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीजसह अनेक संरक्षण कंपन्यांशी चर्चा केली. ड्रोन तंत्रज्ञान, क्षेपणास्त्रविरोधी प्रणाली आणि पाळत ठेवण्याच्या उपकरणांसाठी तुर्कीयेसोबत संभाव्य करारांवरही चर्चा झाली आहे. आतल्या सूत्रांच्या मते, चीन हा लढाऊ विमानांचा प्रमुख पुरवठादार आहे. भारताने चिनी क्षेपणास्त्र नष्ट केले मे महिन्यात झालेल्या संघर्षादरम्यान पाकिस्तानने भारताविरुद्ध वापरलेल्या लढाऊ विमानांपैकी J-10C लढाऊ विमाने होती. ही विमाने भारताच्या स्वदेशी शस्त्रांनी (जसे की ब्राह्मोस आणि आकाश तीर) निष्क्रिय केली. याव्यतिरिक्त, चीनच्या पीएल-१५ आणि एचक्यू-९पी क्षेपणास्त्रांनीही जेएफ-१७ लढाऊ विमाने पाडली. ९ मे रोजी पंजाबच्या होशियारपूर जिल्ह्यातील एका शेतातून पीएल-१५ई क्षेपणास्त्राचे तुकडे सापडले. हे क्षेपणास्त्र चीनमध्ये बनवण्यात आले होते. त्यानंतर, १२ मे रोजी एका पत्रकार परिषदेत हवाई दलाने प्रथमच अवशेष प्रदर्शित केले. पाकिस्तानने JF-17 लढाऊ विमानातून चिनी बनावटीचे PL-15E क्षेपणास्त्र डागले, परंतु ते हवेतच रोखण्यात आले, ज्यामुळे ते लक्ष्यापर्यंत पोहोचू शकले नाही. अहवाल असे दर्शवितात की संघर्षात PL-15E क्षेपणास्त्राचा वापर करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

भास्कर ब्रेकिग:भारत-तैवान एकत्र, चीनविरुद्ध जागतिक एआय फोरमची तयारी, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी मुक्त चिप पुरवठा आवश्यक

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) विकासात लोकशाही जागतिक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी विविध देशांची सरकारे ग्लोबल एआय फोरम स्थापन करण्याबाबत एका प्रमुख योजनेवर काम करत आहेत. हा महासंघ डेटा सेंटर, एआय प्लॅटफॉर्म, सॉफ्टवेअर व हार्डवेअर एका महासत्तेद्वारे नियंत्रित केले जाणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी जागतिक चौकट बनवेल, सेमीकंडक्टर चिप्सचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करेल. सॉफ्टवेअर जायंट भारत, सेमीकंडक्टर चिप्स, एआय हार्डवेअर क्षेत्रात जगात आघाडीवरील तैवान हे प्रमुख भूमिकेत आहेत. अमेरिकेची तीनकलमी कृती योजना आहे. युरोपियन युनियन कठोर नियमांच्या विकासात मदत करत आहे. जपानसह एक डझन जागतिक तंत्रज्ञान नेते त्यात आहेत. तैवानचे परराष्ट्रमंत्री लिन चिया-लुंग यांच्या मते, एआयवरील तीनकलमी कृती योजना विकसित हाेत आहे. ती संशाेधन पायाभूत सुविधा, आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर आधारित आहे. हा प्रयत्न महत्त्वपूर्ण आहे कारण एआय तंत्रज्ञान विकासापुरते मर्यादित नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या संवेदनशील मुद्द्यांशी खोलवर संलग्न आहे. म्हणून, एआयची त्याची पुरवठा साखळी लोकशाही पद्धतीने राखणे हे एक मोठे आव्हान आहे. ५७% सेमीकंडक्टर चिप्स तैवान पुरवताेजागतिक सेमीकंडक्टर चिप पुरवठ्यात तैवानचा वाटा ५७% पेक्षा जास्त आहे, जो याबाबतीत आघाडीवर आहे. दरम्यान, भारत मोठ्या संख्येने सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट व्यावसायिक तयार करत आहे. हे मानव संसाधन संपूर्ण जगासाठी उपयुक्त ठरत आहे. या दोन्ही शक्तींच्या एकत्रीकरणाभोवती एक नवीन एआय वर्ल्ड ऑर्डर तयार करण्याची योजना आहे. चीन या एआय सर्व्हर आणि सेमीकंडक्टरचा शस्त्र म्हणून वापर करत आहे हे गुपित राहिलेले नाही. म्हणूनच, डेमोक्रॅटिक कॅम्पसाठी एक विश्वासार्ह लोकशाही पुरवठा साखळी स्थापित करणे आवश्यक आहे. तैवानमधील चुंग हुआ इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्चचे अध्यक्ष डॉ. जियान चियुआन वांग म्हणाले की, एआय निर्मित राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोक्यांमुळे आणि एका वर्चस्ववादी शक्तीने ते ताब्यात घेण्याची शक्यता असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. एनव्हीडिया, मायक्रोसॉफ्टसारख्या जागतिक खासगी कंपन्या एआय मॉडेल विकसित करण्यासाठी डेटा सेंटर्स बांधत आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा व गोपनीयतेच्या चिंता लक्षात घेऊन अनेक देश स्वतःचे डेटा सेंटर्स बांधत आहेत. म्हणूनच एका देशाचे वर्चस्व नसलेली सेमीकंडक्टर चिप पुरवठा साखळी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

नवी शर्यत:बांगलादेश चीनकडून आता 20 लढाऊ विमानांची खरेदी करणार, युनूस सरकारकडून लष्करी बजेट मंजूर

ढाका एअरबेसजवळील एका शाळेजवळ बांगलादेश हवाई दलातील विमानाच्या अपघातामुळे देशाच्या हवाई दलाच्या क्षमतेबद्दल वाद सुरू झाला आहे. स्थानिक सरकार, ग्रामीण विकास व सहकार मंत्रालयाचे सल्लागार आसिफ महमूद सजीब भुईयां यांनी खुलासा केला की बांगलादेश चीनकडून २० लढाऊ विमाने खरेदी करण्याची योजना आखत आहे. त्यांच्या विधानाला लष्करातील अंतर्गत सूत्रांनी पुष्टी दिली. बांगलादेश हवाई क्षमतांचा वेगाने विस्तार करत आहे. फोर्स गोल-२०३० अंतर्गत आधुनिक हवाई दल तयार करण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे. हा उपक्रम २००९ मध्ये सुरू करण्यात आला होता. परंतु २०१७ पासून लक्षणीय प्रगती दिसून आली आहे. सध्या, बांगलादेशकडे रशियन मिग-२९, चिनी एफ-७ बीजी आणि ब्रिटिश आणि अमेरिकन सी-१३०जे/बी सारखी विमाने आहेत. तुर्कीये तंत्रज्ञानासह ड्रोन पाळत ठेवण्यासाठी तैनात करण्यात आले. आसिफ महमूद म्हणाले, चीनकडून खरेदीची प्रक्रिया २०२५-२६,२०२६-२७ मध्ये लागू होईल. तुर्किये, इटलीकडून रडार - ट्रेकिंग सिस्टिम खरेदीही शक्य मे व ऑक्टोबर २०२५ मध्ये हवाई दल प्रमुख हसन महमूद खान यांच्या इटली व तुर्कीच्या भेटींमुळे बांगलादेशच्या संरक्षण सहकार्यासाठी नवीन मार्ग खुले झाले. इटलीमध्ये त्यांनी लिओनार्डो प्लांटला भेट दिली. तेथे प्रगत रडार, ट्रॅकिंग सिस्टम व हेलिकॉप्टर तंत्रज्ञानाच्या खरेदीवर चर्चा झाली. तुर्कीमध्ये १ ते ६ ऑक्टोबर दरम्यान त्यांनी तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीजसह अनेक संरक्षण कंपन्यांशी चर्चा केली. तुर्कीसोबत ड्रोन तंत्रज्ञान, क्षेपणास्त्रविरोधी प्रणाली व देखरेखीच्या उपकरणांसाठी संभाव्य करारांवरही चर्चा करण्यात आली. अंतर्गत सूत्रांनुसार चीन हा लढाऊ विमानांचा प्रमुख पुरवठादार आहे. चीन ४.५-पिढीचे जे-१० विमान देतेय, १० वर्षांमध्ये पैसे मिळणार

भारत-पाककडून तालिबानचे समर्थन:ट्रम्प यांच्या बगराम एअरबेसच्या मागणीला विरोध, म्हटले- अफगाणिस्तानात लष्करी तळ बांधणे चुकीचे

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अफगाणिस्तानातून बगराम एअरबेस परत घेण्याच्या योजनेला भारताने विरोध केला आहे. या मुद्द्यावर तालिबान, पाकिस्तान, चीन आणि रशियाने भारताला पाठिंबा दिला आहे. मंगळवारी मॉस्को येथे झालेल्या 'मॉस्को फॉरमॅट कन्सल्टेशन्स' बैठकीनंतर हे विधान आले, ज्यामध्ये भारत, अफगाणिस्तान, इराण, कझाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तानचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. मॉस्को फॉरमॅटच्या निवेदनात म्हटले आहे की - कोणत्याही देशाने अफगाणिस्तान किंवा त्याच्या शेजारील देशांमध्ये आपल्या लष्करी सुविधा बांधण्याचा प्रयत्न करू नये, कारण हे प्रादेशिक शांतता आणि स्थिरतेसाठी चांगले नाही. जरी निवेदनात बगरामचे नाव घेतलेले नसले तरी ते ट्रम्पच्या योजनेविरुद्ध एक स्पष्ट संदेश होता. भारताचे प्रतिनिधित्व परराष्ट्र मंत्रालयातील अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान व्यवहार विभागाचे उपसचिव जेपी सिंग यांनी केले. सर्वांसाठी संयुक्त अफगाणिस्तानवर भर मॉस्को बैठकीत असेही म्हटले गेले की अफगाणिस्तान एक स्वतंत्र, एकसंध आणि शांतताप्रिय देश बनला पाहिजे. सर्व देशांनी दहशतवादाविरुद्ध सहकार्य वाढवण्याचे आणि अफगाणिस्तानातून दहशतवादी धोके दूर करण्याचे आवाहन केले. तालिबानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांनी पहिल्यांदाच अफगाणिस्तानचे प्रतिनिधी म्हणून बैठकीला हजेरी लावली. भारताने अफगाणिस्तानात प्रादेशिक संपर्क वाढवण्याचीही बाजू मांडली. या बैठकीत व्यापार, गुंतवणूक, आरोग्य, गरिबी निर्मूलन आणि आपत्ती व्यवस्थापन यासारख्या क्षेत्रात अफगाणिस्तानसोबत सहकार्य करण्यावरही चर्चा झाली. जर बगराम सोपवले नाही तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील, अशी धमकी ट्रम्प यांनी दिली होती. ट्रम्प यांनी अलीकडेच सांगितले की त्यांना अमेरिकेने बांधलेला बगराम हवाई तळ परत हवा आहे. १८ सप्टेंबर रोजी त्यांनी ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टारमर यांच्यासोबत पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आम्ही ते तालिबानला मोफत दिले, आता आम्ही ते परत घेऊ. ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशलवर असेही लिहिले आहे की जर अफगाणिस्तानने बगराम सोपवले नाही तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. तथापि, तालिबानने याचा स्पष्टपणे इन्कार केला आहे. तालिबानचे प्रवक्ते जबिउल्लाह मुजाहिद म्हणाले, आम्ही आमची जमीन कोणालाही देणार नाही. चीनवर लक्ष ठेवण्यासाठी ट्रम्प यांना हा तळ ताब्यात घ्यायचा आहे २०२१ मध्ये अमेरिकेच्या सैन्याने अफगाणिस्तानातून माघार घेतली. ही माघार जो बायडेन प्रशासनाच्या काळात झाली. त्यानंतर, तालिबानने बगराम हवाई तळ आणि काबूलमधील सरकार ताब्यात घेतले. ट्रम्प यांनी बायडेनच्या निर्णयावर वारंवार टीका केली आहे, ते म्हणाले आहेत की ते कधीही बगराम सोडणार नाहीत. मार्च २०२५ मध्ये, ट्रम्प यांनी सांगितले की त्यांना बगराम ठेवायचे आहे. चीनवर लक्ष ठेवणे आणि अफगाणिस्तानच्या खनिज संसाधनांवर प्रवेश करणे हे त्यामागील कारण होते. ट्रम्प यांनी यापूर्वी पनामा कालवा आणि ग्रीनलँडसह अनेक ठिकाणी अमेरिकन कब्जा करण्याबद्दल बोलले आहे. ते गेल्या अनेक वर्षांपासून बगरामवर लक्ष ठेवून आहेत. अमेरिकेसाठी बगराम एअरबेस खास का आहे? बगराम हवाई तळ हा अफगाणिस्तानातील सर्वात मोठा आणि सर्वात महत्त्वाचा लष्करी तळ आहे, जो अफगाणिस्तानच्या मध्यभागी स्थित आहे, ज्यामुळे देशभरातील ऑपरेशन्ससाठी सहज प्रवेश मिळतो. २००१ मध्ये तालिबान राजवटीच्या पतनानंतर, अमेरिका आणि नाटो सैन्याने अफगाणिस्तानात दहशतवादविरोधी आणि लष्करी कारवाया करण्यासाठी बगरामला त्यांचा सर्वात मोठा तळ म्हणून स्थापित केले. त्यात एक लांब धावपट्टी, हवाई वाहतूक नियंत्रण आणि दुरुस्तीची सुविधा होती. येथून अमेरिकन लढाऊ विमाने, ड्रोन आणि हेलिकॉप्टर उड्डाण करत होते. बगराममध्ये एक मोठे बंदी केंद्र देखील होते जिथे दहशतवादी आणि संशयितांना ठेवण्यात येत असे. त्याला बगराम तुरुंग असे म्हटले जात असे. हा तळ अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानातील उपस्थितीचे प्रतीक होता. २०२१ मध्ये जेव्हा अमेरिकन सैन्याने अचानक ते रिकामे केले तेव्हा तो तालिबानसाठी एक मोठा विजय मानला जात असे. तळ ताब्यात घेणे म्हणजे अफगाणिस्तानवरील दुसऱ्या आक्रमणासारखे होईल मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ट्रम्पच्या इशाऱ्यानंतर, अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की बगराम पुन्हा ताब्यात घेणे सोपे होणार नाही आणि त्यासाठी १०,००० हून अधिक सैन्याची आवश्यकता असेल. प्रगत हवाई संरक्षण प्रणाली देखील स्थापित करावी लागेल. हे अफगाणिस्तानवर पुन्हा आक्रमण करण्यासारखे असेल. हवाई तळाची सुरक्षा देखील एक आव्हान असेल, इस्लामिक स्टेट आणि अल-कायदा सारख्या दहशतवादी गटांपासून त्याचे संरक्षण करणे. इराणकडून क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा धोका देखील आहे. जून २०२५ मध्ये इराणने कतारमधील अमेरिकेच्या हवाई तळावर हल्ला केला. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की तालिबान सहमत असले तरी, बगरामचे संचालन आणि संरक्षण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात संसाधनांची आवश्यकता असेल. हे एक महागडे आणि गुंतागुंतीचे काम असेल.

पाक संरक्षण मंत्री म्हणाले- आमच्या सैन्य कारवाईमुळे मोदींची लोकप्रियता घटली:बिहार निवडणुकीमुळे भारत चिथावणीखोर कारवाई करत आहे

पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी बुधवारी पाकिस्तानी वृत्तवाहिनी समा टीव्हीवर बोलताना भारत बिहार निवडणुकीमुळे चिथावणीखोर कारवाया करत असल्याचे म्हटले. ख्वाजा आसिफ म्हणाले की, मे महिन्यात भारताविरुद्ध पाकिस्तानने केलेल्या लष्करी कारवाईमुळे मोदींची लोकप्रियता कमी झाली आहे. मोदींचे समर्थकही आता त्यांच्यावर टीका करत आहेत. संघर्षादरम्यान सहा भारतीय लढाऊ विमाने पाडण्यात आल्याचा दावा आसिफ यांनी केला. आसिफ म्हणाले - भारताला पाठिंबा देणारे देश आता गप्प आहेत आसिफ यांनी असा दावा केला की भारत-पाकिस्तान संघर्षादरम्यान पूर्वी तटस्थ राहिलेले देश आता आमच्या छावणीत सामील झाले आहेत आणि भारताला पाठिंबा देणारे आता गप्प आहेत. हे भारताला वर्षानुवर्षे त्रास देत राहील. त्यांनी असेही म्हटले की भारत फक्त औरंगजेबाच्या काळातच एकसंध होता. इतिहास दाखवतो की औरंगजेबाच्या राजवटीशिवाय भारत कधीही पूर्णपणे एकसंध नव्हता. पाकिस्तानची निर्मिती अल्लाहच्या नावाने झाली. आपण घरात आपापसात लढतो, पण जेव्हा आपण भारताशी लढतो तेव्हा एकत्र येतो. आधी असे म्हटले होते की भारत विमानाच्या ढिगाऱ्याखाली गाडला जाईल तीन दिवसांपूर्वी ख्वाजा आसिफ यांनी भारताला धमकी दिली होती की, जर पुन्हा युद्ध झाले तर भारत त्यांच्या लढाऊ विमानांच्या ढिगाऱ्याखाली गाडला जाईल. रविवारी त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, भारतीय नेतृत्व त्यांची गमावलेली विश्वासार्हता परत मिळवण्यासाठी भडकाऊ विधाने करत आहे. देशांतर्गत आव्हानांवरून नागरिकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी नवी दिल्ली जाणूनबुजून तणाव वाढवत असल्याचा आरोप आसिफ यांनी केला. 'भारताविरुद्ध चिनी शस्त्रांनी चमत्कार केले' गेल्या काही दिवसांपासून पाकिस्तान अधिकाधिक चिथावणीखोर विधाने करत आहे. दोन दिवसांपूर्वी, पाकिस्तानी लष्कराचे प्रवक्ते जनरल अहमद चौधरी म्हणाले होते की मे महिन्यात भारताविरुद्धच्या संघर्षात चिनी शस्त्रांनी अपवादात्मक कामगिरी केली. ते म्हणाले, आम्ही सर्व प्रकारच्या तंत्रज्ञानासाठी खुले आहोत. चिनी तंत्रज्ञानाने खूप चांगले काम केले. पाकिस्तानने सात भारतीय लढाऊ विमाने पाडली, तर भारताने एकही पाकिस्तानी विमान पाडले नाही. पाकिस्तानची ८१% शस्त्रे चीनमधून येतात स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) नुसार, २०२० ते २०२४ पर्यंत पाकिस्तानने केलेल्या शस्त्रास्त्र आयातीपैकी ८१% चीनकडून आली. पाकिस्तान हा चीनचा सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र ग्राहक आहे. पाकिस्तानी सैन्य अमेरिकेत बनवलेले F-16 लढाऊ विमान देखील वापरते. SIPRI नुसार, २०२४ मध्ये पाकिस्तानचे संरक्षण बजेट १०.२ अब्ज डॉलर्स होते, तर भारताचे ८६.१ अब्ज डॉलर्स होते. तथापि, दोन्ही देशांचे लष्करी खर्च GDP च्या बाबतीत जवळजवळ समान आहेत. पाकिस्तान त्याच्या GDP च्या २.७% संरक्षणावर खर्च करतो, तर भारत २.३%.

जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियातील शास्त्रज्ञांना रसायनशास्त्रातील नोबेल:नवीन अणू डिझाइन विकसित; वाळवंटातील हवेतून पाणी गोळा करण्यासाठी वापरले जाते

या वर्षीचा रसायनशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार सुसुमु कितागावा (जपान), रिचर्ड रॉबसन (ऑस्ट्रेलिया) आणि ओमर एम. याघी (यूएसए) यांना जाहीर झाला आहे. रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ सायन्सेसने बुधवारी याची घोषणा केली. त्यांनी मोठ्या पोकळ्या असलेले अणू तयार केले आहेत, ज्यामुळे वायू आणि इतर रसायने सहजपणे त्यातून जाऊ शकतात. या रचनांना धातूचे सेंद्रिय फ्रेमवर्क (MOFs) म्हणतात. ते मोठ्या पोकळ्या असलेले स्फटिक तयार करतात. ते विशिष्ट पदार्थांना पकडण्यासाठी किंवा साठवण्यासाठी विशेषतः डिझाइन केले जाऊ शकतात. त्यांचा वापर वाळवंटातील हवेतील पाणी गोळा करण्यासाठी, कार्बन डायऑक्साइड स्वच्छ करण्यासाठी, विषारी वायू साठवण्यासाठी किंवा रासायनिक अभिक्रियांना गती देण्यासाठी केला जाऊ शकतो. विजेत्याला ११ दशलक्ष स्वीडिश क्रोनर (₹१०.३ कोटी), एक सुवर्णपदक आणि एक प्रमाणपत्र मिळेल. ही बक्षीस रक्कम तिघांमध्ये विभागली जाईल. १० डिसेंबर रोजी स्टॉकहोममध्ये हे पुरस्कार प्रदान केले जातील. धातू-सेंद्रिय चौकट (MOF) म्हणजे काय?MOF हे धातूच्या आयन आणि कार्बन अणूंनी बनवलेल्या जाळीसारख्या रचना (नेटवर्क) असतात. त्यामध्ये असंख्य पोकळी किंवा जागा असतात ज्यातून वायू किंवा द्रव जाऊ शकतात. रिचर्ड रॉबसन यांनी MOF ची सुरुवात केली१९७० च्या दशकात, रॉबसन ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्न विद्यापीठात आण्विक मॉडेलिंग वर्ग शिकवत होते. त्यांनी लाकडी चेंडू (अणू) आणि काठ्या (बॉण्ड) वापरून मॉडेल्स तयार केले. त्यांना अचानक लक्षात आले की जर वास्तविक रेणूंमध्ये समान जोडणी नमुने समजले तर नवीन प्रकारच्या आण्विक रचना तयार करता येतील. १९८९ मध्ये, त्यांनी तांबे आयन आणि चार बाजू असलेला सेंद्रिय रेणू एकत्र करून एक नवीन रचना तयार केली. ती क्रिस्टल रचनेसारखी होती, परंतु आत रिकाम्या जागा होत्या. ही पहिली मेटल-ऑर्गेनिक नेटवर्क संकल्पना होती. मात्र ही रचना काहीशी नाजूक असली तरी, त्यामुळे रसायनशास्त्रज्ञांमध्ये एक नवीन कल्पना निर्माण झाली की रेणूंपासून इमारती बनवता येऊ शकतात.

अफगाण सीमेजवळ पाकिस्तानी सैन्यावर हल्ला:11 सैनिक ठार, पाकिस्तानी तालिबानने घेतली हल्ल्याची जबाबदारी

बुधवारी अफगाणिस्तान सीमेजवळ पाकिस्तानी लष्कराच्या ताफ्यावर इस्लामिक दहशतवाद्यांनी हल्ला केला, ज्यामध्ये नऊ सैनिक आणि दोन अधिकारी ठार झाले. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, वायव्य कुर्रम जिल्ह्यात रस्त्याच्या कडेला बॉम्बस्फोट झाले आणि त्यानंतर मोठ्या संख्येने अतिरेक्यांनी गोळीबार सुरू केला. पाकिस्तानी लष्कराने एका निवेदनात म्हटले आहे की, या कारवाईत जवळच्या ओरकझाई जिल्ह्यात लपलेल्या १९ अतिरेक्यांनाही ठार मारण्यात आले. पाकिस्तानी तालिबान (टीटीपी) ने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. या गटाने दावा केला आहे की त्यांच्या सैनिकांनी ताफ्यावर हल्ला केला. गेल्या काही महिन्यांत, टीटीपीने पाकिस्तानमधील सुरक्षा दलांवर हल्ले वाढवले ​​आहेत. हा गट पाकिस्तानी सरकार उलथवून कडक इस्लामिक राजवट स्थापित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पाकिस्तानचे म्हणणे आहे की हे दहशतवादी अफगाणिस्तानात प्रशिक्षण घेतात आणि पाकिस्तानवर हल्ला करतात.

कॅनडाच्या पंतप्रधानांचा दावा:ट्रम्प यांनी भारत - पाकिस्तानसह अनेक देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित केली, ते एक परिवर्तनकारी राष्ट्रपती

कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी मंगळवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे कौतुक केले आणि भारत आणि पाकिस्तानसह अनेक देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचे श्रेय त्यांना दिले. तुम्ही एक परिवर्तनकारी आणि विशेष अध्यक्ष आहात. तुम्ही अर्थव्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणले आहे, नाटो देशांकडून संरक्षण खर्च वाढवला आहे आणि भारत-पाकिस्तानपासून अझरबैजान-अर्मेनियापर्यंत शांतता पुनर्संचयित केली आहे, असे कार्नी यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या संभाषणादरम्यान सांगितले. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी या वर्षी दुसऱ्यांदा अमेरिकेत आले आहेत. त्यांच्यासोबत कॅनडाचे व्यापार मंत्री डोमिनिक ले ब्लँक, परराष्ट्र मंत्री अनिता आनंद आणि उद्योग मंत्री मेलानी जोली आहेत. कॅनडा-अमेरिका विलीनीकरण ? ओव्हल ऑफिसमध्ये कार्नीसोबत पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी विनोद केला की कॅनडा आणि अमेरिका विलीन होऊ शकतात. कार्नी यांनी हा विनोद फेटाळून लावत म्हटले की ते ट्रम्पच्या गाझा-इस्रायल शांतता योजनेला पाठिंबा देतात आणि कॅनडा मदत करेल. कार्नी यांनी ट्रम्प यांचे आभार मानले आणि त्यांना एक खास अध्यक्ष म्हटले, त्यांनी इराणला कमकुवत केले असे म्हटले. भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्ध रोखण्यासाठी त्यांनी ५० हून अधिक वेळा दावा केला तत्पूर्वी, सोमवारी एका भाषणात ट्रम्प यांनी दावा केला की त्यांच्या टॅरिफ पॉवरमुळे भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्ध रोखले गेले. ते म्हणाले, जर माझ्याकडे टॅरिफ पॉवर नसती, तर सातपैकी चार युद्धे अजूनही चालू राहिली असती. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव होता, सात विमाने पाडण्यात आली. माझे शब्द खूप प्रभावी होते. मे महिन्यापासून ट्रम्प यांनी जवळजवळ ५० वेळा भारत आणि पाकिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचा दावा केला आहे. तथापि, भारताने कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या मध्यस्थीला नकार दिला आहे. परराष्ट्र विभागाने म्हटले आहे की भारत आणि पाकिस्तानच्या लष्करी अधिकाऱ्यांमधील थेट चर्चेमुळे १० मे रोजी युद्धबंदी झाली. ट्रम्प म्हणाले - कार्नी यांनी मला खूप प्रसिद्ध केले ट्रम्प यांनी कार्नी यांचे कौतुक केले आणि विनोदाने म्हटले की कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी त्यांना खूप प्रसिद्ध केले आहे. ते म्हणाले, आमचे सुरुवातीपासूनच चांगले संबंध आहेत, परंतु आमचे काही किरकोळ मतभेद आहेत जे आम्ही सोडवू. आजच्या चर्चेत टॅरिफवरही चर्चा होईल, असे ट्रम्प यांनी सांगितले, परंतु कॅनडावर लादलेले टॅरिफ मागे घेतले जातील की नाही हे त्यांनी सांगितले नाही. ट्रम्प यांनी गाझा युद्धाचा उल्लेख केला आणि सांगितले की तेथे शांतता प्रस्थापित करता येईल. त्यांची टीम तिथे काम करत आहे आणि जगभरातील अनेक देश त्यांच्या शांतता योजनेमागे आहेत. ते म्हणाले की काहीतरी मोठे घडू शकते, परंतु तोपर्यंत अमेरिका आणि कॅनडा काही व्यापार करारांवर काम करतील. बंदवर सांगितले - कर्मचाऱ्यांची काळजी घेतील अमेरिकेत सुरू असलेल्या बंदबद्दल विचारले असता ट्रम्प म्हणाले की ते त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची काळजी घेतील, परंतु काही लोकांची तब्येत ठीक नसल्यामुळे त्यांच्यासाठी वेगळी व्यवस्था असेल. दोन्ही देशांमधील काही मतभेदांमुळे कॅनडासोबतचा व्यापार कठीण असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले. तरीही, ते म्हणाले की त्यांना कॅनडा आणि तेथील लोकांवर प्रेम आहे. ट्रम्प म्हणाले की दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे आणि ते हे मतभेद सोडवतील. स्टील टॅरिफबाबत त्यांनी सांगितले की त्यांना स्वतःचे स्टील उत्पादन करायचे आहे, परंतु कॅनडाचाही फायदा व्हावा अशी त्यांची इच्छा आहे.

ब्रिटिश PM 100 जणांच्या शिष्टमंडळासह भारतात:स्टार्मर मुंबईत मोदींना भेटणार; दोघेही ग्लोबल फिनटेक फेस्टमध्ये सहभागी होणार

ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर आज सकाळी दोन दिवसांच्या दौऱ्यासाठी मुंबईला आले. पंतप्रधान झाल्यानंतरचा हा त्यांचा पहिलाच भारत दौरा आहे. त्यांच्यासोबत व्यवसाय, सांस्कृतिक आणि इतर क्षेत्रातील १०० हून अधिक लोकांचे शिष्टमंडळ आहे. भारत आणि ब्रिटनमधील संबंध अधिक दृढ करणे हा या भेटीचा उद्देश आहे. 'व्हिजन २०३०' अंतर्गत भागीदारीच्या विकासावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी ९ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत स्टारमर यांना भेटतील. यापूर्वी, पंतप्रधान मोदी यांनी या वर्षी ऑगस्टमध्ये ब्रिटनला भेट दिली होती, जिथे त्यांनी स्टारमरसोबत मुक्त व्यापार करार (FTA) वर स्वाक्षरी केली होती. या करारामुळे २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करून १२० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. एफटीएमुळे ब्रिटनमध्ये कापड, चामडे आणि कृषी उत्पादने यासारख्या भारतीय उत्पादनांची विक्री करणे सोपे होईल. ब्रिटिश व्हिस्की आणि कारचाही भारतात फायदा होईल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, स्टार्मर आज कूपरेज ग्राउंडवर होणाऱ्या फुटबॉल कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे, तसेच यशराज स्टुडिओला भेट देऊन अनेक प्रमुख उद्योगपतींना भेटण्याची अपेक्षा आहे. यानंतर, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर संध्याकाळी त्यांची भेट घेण्याची अपेक्षा आहे. स्टार्मर यांच्या भारत भेटीत चार प्रमुख मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल मोदी-स्टार्मर मुंबईत होणाऱ्या फिनटेक कार्यक्रमात सहभागी होणार स्टार्मर आणि मोदी ७ ते ९ ऑक्टोबरदरम्यान होणाऱ्या जगातील सर्वात मोठ्या फिनटेक कार्यक्रम, मुंबई येथे होणाऱ्या ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२५ मध्ये सहभागी होतील. त्याचा अजेंडा एआय-चालित वित्त मजबूत करणे आहे. त्यात वित्तीय तंत्रज्ञान अधिक समावेशक, जलद आणि मजबूत कसे बनवायचे यावर चर्चा केली जाईल. अनेक जागतिक नेते, नियामक आणि नवोन्मेषक सहभागी होतील. फिनटेक कंपन्यांसाठी नवीन संधींचा शोध घेतला जाईल. यामध्ये ७५ हून अधिक देशांमधून १,००,००० हून अधिक सहभागी येण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे ते जगातील सर्वात मोठ्या फिनटेक मेळाव्यांपैकी एक बनेल. या कार्यक्रमात सुमारे ७,५०० कंपन्या, ८०० वक्ते, ४०० प्रदर्शक आणि भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही क्षेत्राधिकारांचे प्रतिनिधित्व करणारे ७० नियामक सहभागी होतील. बंगळुरूमध्ये गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानाबद्दल बोलणार मुंबईनंतर, केयर स्टार्मर भारतातील तंत्रज्ञान केंद्र असलेल्या बंगळुरूला जातील, जिथे ते गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानावर चर्चा करतील. भारत-यूके तंत्रज्ञान सुरक्षा उपक्रम (TSI) ला गती देणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये एआय, क्वांटम कॉम्प्युटिंग आणि बायोटेक सारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. एफटीएनंतर, गुंतवणूक वाढवण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल.

तीन अमेरिकन शास्त्रज्ञांना भौतिकशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार जाहीर:इलेक्ट्रिकल सर्किट्समधील क्वांटम टनेलिंग आणि ऊर्जा पातळीच्या शोधासाठी

या वर्षीचा भौतिकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार तीन अमेरिकन शास्त्रज्ञांना देण्यात आला आहे, जॉन क्लार्क, मायकेल डेव्होरेट आणि जॉन मार्टिनिस. रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ सायन्सेसने मंगळवारी याची घोषणा केली. हा पुरस्कार मोठ्या प्रमाणात क्वांटम टनेलिंग आणि इलेक्ट्रिकल सर्किटमधील ऊर्जा पातळीच्या शोधासाठी देण्यात आला. क्वांटम मेकॅनिक्स असे गुणधर्म वर्णन करतात जे केवळ वैयक्तिक कण पातळीवर महत्त्वाचे असतात. क्वांटम भौतिकशास्त्रात, या घटनांना सूक्ष्म म्हणतात, जरी त्या इतक्या लहान आहेत की त्या सामान्य सूक्ष्मदर्शकाने देखील दिसू शकत नाहीत. दैनंदिन जीवनात, आपण भिंतीवरून चेंडू परत येताना पाहतो. पण क्वांटम जगात, कधीकधी लहान कण भिंती ओलांडून दुसऱ्या बाजूला जातात. याला क्वांटम टनेलिंग म्हणतात. आता, शास्त्रज्ञांनी इलेक्ट्रिकल सर्किट्ससारख्या मोठ्या प्रणालींमध्ये हे टनेलिंग पाहिले आहे, ही घटना पूर्वी अशक्य मानली जात होती. शिवाय, त्यांनी विशिष्ट ऊर्जा पातळी (क्वांटायझेशन) पाहिली, ज्यामुळे हा शोध आणखी उल्लेखनीय बनतो. विजेत्यांना ११ दशलक्ष स्वीडिश क्रोना (१०.३ कोटी रुपये), सुवर्णपदक आणि प्रमाणपत्र मिळेल. हे पुरस्कार १० डिसेंबर रोजी स्टॉकहोममध्ये प्रदान केले जातील.

बांगलादेशात हिल्सा माशांच्या बचावासाठी वॉरशिप तैनात:हेलिकॉप्टरद्वारे देखरेख सुरू; प्रजनन हंगामात शिकार रोखण्यासाठी प्रयत्न

हिल्सा माशांची बेकायदेशीर पकड रोखण्यासाठी बांगलादेशने सैन्य तैनात केले आहे. एएफपीच्या वृत्तानुसार, १७ युद्धनौका आणि गस्त घालणारे हेलिकॉप्टर तैनात करण्यात आले आहेत. देशी आणि परदेशी मच्छिमारांना खोल समुद्रात घुसखोरी करण्यापासून रोखण्यासाठी ही जहाजे आणि गस्त घालणारी विमाने २४ तास देखरेख करत आहेत. बांगलादेशी अधिकाऱ्यांनी ४ ते २५ ऑक्टोबर दरम्यान हिल्सा प्रजनन क्षेत्रात मासेमारीवर बंदी घालण्यात आल्याचे सांगितले आहे. हिल्सा मासा २२०० रुपये प्रति किलो दराने विकला जातो बांगलादेशात इलिश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिल्सा हा बांगलादेशचा राष्ट्रीय मासा आहे आणि त्याला आई मासा म्हणून आदरणीय मानले जाते. हिल्सा दरवर्षी अंडी उगवण्यासाठी समुद्रातून (उबदार पाण्यात) नद्यांमध्ये (थंड पाण्यात) स्थलांतर करते. हिलसा मासा हा लाखो लोकांच्या उत्पन्नाचा स्रोत आहे. सध्या, ढाक्यामध्ये त्याची किंमत २,८०० ते ३,००० रुपये (२,०५० ते २,२०० रुपये) प्रति किलोग्रॅम आहे. हा भारतातील पश्चिम बंगालमध्ये देखील एक लोकप्रिय मासा आहे आणि तो उच्च किमतीला विकला जातो. 'हिल्सा डिप्लोमसी' अंतर्गत बांगलादेशने भारतात हिल्सा मासा पाठवला भारतीय मच्छीमार गंगा नदी आणि तिच्या त्रिभुज प्रदेशातील खाऱ्या पाण्यात मासेमारी करतात, जे कोलकाता आणि पश्चिम बंगालला पाणीपुरवठा करते. तथापि, प्रजनन हंगामात जास्त मासेमारीमुळे हिल्साचा साठा कमी होऊ शकतो. बांगलादेशातील युनूस सरकारने सप्टेंबर २०२४ मध्ये भारतात हिल्सा माशांची निर्यात थांबवली. देशांतर्गत बाजारपेठेत हिल्सा माशांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी हे करण्यात आले. ऑगस्ट २०२४ मध्ये शेख हसीना सरकारच्या पतनानंतर हिल्साच्या निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची ही पहिलीच वेळ होती. दुर्गापूजेपूर्वी बांगलादेश दरवर्षी १,५०० ते २,००० टन हिल्सा मासे भारतात निर्यात करत आहे. ही परंपरा शेख हसीना सरकारच्या काळात सुरू झाली. युनूस सरकारने यावर घातलेल्या बंदीमुळे भारत आणि बांगलादेशमधील संबंध बिघडले. तथापि, २१ सप्टेंबर रोजी बांगलादेशने ही बंदी उठवली आणि ३,००० टन हिल्सा मासे भारतात पाठवण्याची परवानगी दिली. दरवर्षी दुर्गापूजेच्या आधी भारतात येणारा हा मासा केवळ त्याच्या चवीसाठीच प्रसिद्ध नाही तर भारत-बांगलादेश संबंधांची एक खास ओळख बनला आहे, ज्याला 'हिल्सा डिप्लोमसी' म्हणतात. तज्ञांनी सांगितले - हिल्साला प्रजननासाठी शांत पाण्याची आवश्यकता असते पर्यावरण तज्ञांचे म्हणणे आहे की हवामान बदल आणि समुद्राच्या पातळीत वाढ यामुळे हिल्सा माशांच्या साठ्यावर परिणाम होत आहे आणि हिल्सा प्रजनन हंगामात नौदलाच्या जहाजांमुळे शांत पाण्यात व्यत्यय येऊ शकतो अशी भीती देखील आहे. वर्ल्ड फिश प्रोजेक्टचे माजी प्रमुख मोहम्मद अब्दुल वहाब म्हणाले की, हिल्साला प्रजननासाठी शांत आणि अखंड पाण्याची आवश्यकता आहे आणि यासाठी ड्रोनचा वापर करणे चांगले राहील. सरकारने मच्छिमारांना २५ किलो तांदूळ वाटले. बांगलादेश सरकारने प्रत्येक मासेमार कुटुंबाला प्रजनन हंगामात मदत करण्यासाठी २५ किलो तांदूळ दिला आहे, परंतु काहींचे म्हणणे आहे की हे पुरेसे नाही. हे तीन आठवडे मच्छिमारांसाठी खूप कठीण आहेत कारण आमच्याकडे उपजीविकेचे दुसरे कोणतेही साधन नाही, असे ६० वर्षीय मच्छीमार सत्तार माझी यांनी एएफपीला सांगितले. हिल्सा माशांच्या उत्पादनात बांगलादेश आघाडीवर बांगलादेश हा जगातील सर्वात मोठ्या मत्स्य उत्पादक देशांपैकी एक आहे, जो भारत आणि चीननंतर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. हिल्सा मासा (इलिश) हे त्याचे प्रमुख निर्यात उत्पादन आहे, जे जागतिक पुरवठ्यापैकी अंदाजे ७०% पुरवते. बांगलादेशच्या जीडीपीमध्ये मत्स्यव्यवसायाचा वाटा अंदाजे ३-४% आहे. बांगलादेशच्या एकूण माशांच्या उत्पादनात हिल्साचा वाटा १२ टक्के आहे. दरवर्षी ५,५०,००० ते ६,००,००० टन मासे पकडले जातात, ज्यामुळे ५,००,००० मच्छीमार आणि संबंधित उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या २० लाख लोकांना उपजीविका मिळते. बांगलादेशने २०२३-२०२४ (FY२४) या आर्थिक वर्षात ७१,४७७ टन मासे आणि मत्स्य उत्पादने (जसे की कोळंबी, हिल्सा आणि इतर सागरी मासे) निर्यात केली, ज्यातून अंदाजे ४,३७६ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले.

ब्रिटनमधून 40,000 आयफोनची चोरी, चीनला पाठवले:लंडनमध्ये 40% फोन चोरींमध्ये टोळीचा सहभाग; एका भारतीयासह 18 जणांना अटक

बीबीसीच्या वृत्तानुसार, गेल्या वर्षी ब्रिटनमधून चीनला चोरीचे ४०,००० मोबाईल फोन पाठवल्याचा आरोप असलेल्या एका आंतरराष्ट्रीय मोबाईल फोन तस्करी टोळीचा ब्रिटिश पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. मेट्रोपॉलिटन पोलिसांनी सांगितले की ही यूकेमधील फोन चोरीविरुद्धची आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई होती, ज्यामध्ये १८ जणांना अटक करण्यात आली आणि २००० हून अधिक चोरीचे फोन जप्त करण्यात आले. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये दोन अफगाण आणि एका भारतीय नागरिकाची ओळख पटली आहे. लंडनमध्ये चोरीला गेलेल्या सुमारे ५०% फोन परदेशात पाठवण्यास ही टोळी जबाबदार असल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. विमानतळाजवळील गोदामात चोरीला गेलेला आयफोन सापडला गेल्या ख्रिसमसमध्ये एका पीडितेने त्याच्या चोरीला गेलेल्या आयफोनचा मागोवा घेतला आणि त्याला हीथ्रो विमानतळाजवळील एका गोदामात त्याचे स्थान सापडले तेव्हा तपास सुरू झाला. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी फोन तपासला तेव्हा त्यांना तो एका बॉक्समध्ये आढळला ज्यामध्ये ८९४ इतर फोन होते. तपासात असे दिसून आले की जवळजवळ सर्व फोन चोरीला गेले होते आणि ते हाँगकाँगला पाठवले जात होते. त्यानंतर पोलिसांनी पुढील शिपमेंट रोखली आणि फॉरेन्सिक चाचण्यांद्वारे दोन संशयितांची ओळख पटवली. त्यांना कळले की ते फोनची तस्करी कारमध्ये करत होते जेणेकरून ते शोधू नयेत म्हणून फॉइलमध्ये गुंडाळले गेले होते. दोन्ही आरोपी ३० वर्षांचे अफगाण नागरिक आहेत. त्यांच्यावर चोरीच्या वस्तू बाळगणे आणि गुन्हेगारी मालमत्ता लपविण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे. २९ वर्षीय भारतीय नागरिकही तस्करीच्या टोळीत सामील आहे. २०२४ मध्ये लंडनमध्ये ८०,५८८ फोन चोरीला गेले गुप्तहेर निरीक्षक मार्क गेविन यांच्या मते, ही टोळी लंडनमध्ये चोरीला गेलेले फोन परदेशात पाठवण्यात सहभागी होती. गेविन म्हणाले की, लंडनमध्ये फोन चोरीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. २०२० मध्ये २८,६०९ फोन चोरीला गेले होते, जे २०२४ मध्ये वाढून ८०,५८८ झाले. याचा अर्थ असा की चार वर्षांत ही संख्या जवळजवळ तिप्पट झाली आहे. यूकेमध्ये चोरीला गेलेल्या सर्व फोनपैकी तीन चतुर्थांश फोन लंडनमध्ये चोरीला जातात. लंडनच्या वेस्ट एंड आणि वेस्टमिन्स्टर सारख्या पर्यटन क्षेत्रात फोन हिसकावण्याच्या घटना सामान्य आहेत. अहवाल असे सूचित करतात की सेकंड-हँड फोनची वाढती मागणी हे चोरीचे एक प्रमुख कारण आहे. पोलीस मंत्री सारा जोन्स म्हणाल्या की, काही गुन्हेगार आता ड्रग्ज तस्करी सोडून फोन चोरीकडे वळत आहेत कारण त्यातून जास्त नफा मिळतो. जोन्स म्हणाल्या की, एकच फोन शेकडो पौंडांना विकता येतो, त्यामुळे गुन्हेगारांना तो एक सोपा आणि फायदेशीर व्यवसाय वाटत आहे. ही टोळी अ‍ॅपल फोनना लक्ष्य करायची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, या टोळीने विशेषतः अॅपल फोनना लक्ष्य केले कारण ते परदेशात जास्त किमतीत विकले जातात. लंडनमध्ये, चोर प्रति फोन ३०० पौंडांपर्यंत मिळवू शकतात, तर तेच फोन चीनमध्ये ४,००० पौंडांपर्यंत विकले जातात. असे फोन चीनमध्ये लोकप्रिय आहेत कारण ते वापरकर्त्यांना सरकारी सेन्सॉरशिप टाळून इंटरनेट वापरण्याची परवानगी देतात. पोलिस कमांडर अँड्र्यू फेदरस्टोन म्हणाले: यूकेमध्ये मोबाईल चोरीविरुद्धची ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई आहे. आम्ही रस्त्यावरील चोरांपासून ते परदेशात हजारो फोन पाठवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कपर्यंत सर्वांना लक्ष्य केले आहे. तथापि, अनेक पीडितांनी चोरीच्या घटनांना त्वरित प्रतिसाद न दिल्याबद्दल पोलिसांवर टीका केली आहे. अनेकजण तक्रार करतात की फाइंड माय आयफोन सारख्या सेवांद्वारे त्यांच्या फोनचे स्थान दिले तरीही पोलिस मदत करत नाहीत. पोलिसांनी टिकटॉकवर चोरांशी व्यवहार करतानाचे व्हिडिओ पोस्ट केले मेट्रोपॉलिटन पोलिसांनी अलिकडच्या काही महिन्यांत टिकटॉक आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर फोन चोरांना हाताळताना अधिकाऱ्यांचे अनेक व्हिडिओ पोस्ट केले आहेत. या वर्षी आतापर्यंत लंडनमध्ये वैयक्तिक दरोडे १३% कमी झाले आहेत आणि घरफोड्या १४% कमी झाल्या आहेत, असे पोलिसांनी सांगितले. फोन दरोड्यांसारख्या गुन्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ८० हून अधिक अधिकारी वेस्ट एंड टीममध्ये सामील होत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

गाझा युद्धाची 2 वर्षे - 80% इमारती, 90% शाळा उद्ध्वस्त:65 हजारांपेक्षा जास्त मृत्यू; यामध्ये 18 हजार मुले; 98.5% शेती उद्ध्वस्त

हमासच्या हल्ल्यांनी सुरू झालेल्या गाझा युद्धाला आज दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. अथक बॉम्बहल्ला आणि जमिनीवरील लष्करी कारवाईमुळे गाझा पट्टी ढिगाऱ्यांचा ढीग बनली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या उपग्रह अहवालांनुसार, ८०% इमारतींचे नुकसान झाले आहे. जवळजवळ ९०% शाळा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत आणि ९८.५% शेती जमीन उद्ध्वस्त झाली आहे. ६५,००० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. दरम्यान, लाखो पॅलेस्टिनी लोकांना पाणी, वीज आणि वैद्यकीय सेवा नसलेल्या तंबूंमध्ये राहण्यास भाग पाडले जात आहे. गाझा आता घरोघरी भटकणाऱ्या लोकांचा एक उजाड, उजाड गोंधळ आहे. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने इस्रायलमध्ये घुसखोरी केली आणि सुमारे २५१ लोकांना ओलीस ठेवले. प्रत्युत्तरादाखल, इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी ताबडतोब युद्ध घोषित केले आणि हमासवर हल्ले सुरू केले. हमासने याला 'अल-अक्सा फ्लड' म्हटले, तर इस्रायलने त्याला 'सिमचट तोराह युद्ध' म्हटले. २ वर्षात ९०% लोक बेघर झालेगाझाच्या २.३ दशलक्ष लोकांपैकी ९०% लोक बेघर आहेत. उत्तर आणि दक्षिण गाझातून हाकलून लावलेले लाखो लोक आता पाणी, वीज किंवा औषधांशिवाय तंबूत राहत आहेत. गाझा पट्टीचा सुमारे ८०% भाग लष्करी क्षेत्रात आहे, जिथे नागरिकांना प्रवेश करण्यास मनाई आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या एजन्सींनुसार, निम्म्याहून अधिक लोकसंख्येला उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे. आजपर्यंत, ६६,१५८ पॅलेस्टिनी मारले गेले आहेत, ज्यात १८,४३० मुले (सुमारे ३१%) आहेत. गाझामध्ये, अंदाजे ३९,३८४ मुले अशी आहेत ज्यांनी किमान एक पालक गमावला आहे. दरम्यान, १७,००० पॅलेस्टिनी मुलांनी दोन्ही पालकांना गमावले आहे. मदत संस्था म्हणतात की ते आता शहर राहिलेले नाही, तर फक्त वाचलेल्यांसाठी एक छावणी आहे. गाझामध्ये सुमारे ५४ दशलक्ष टन कचरा, जो काढण्यासाठी १० वर्षे लागतीलदोन वर्षांच्या सततच्या इस्रायली बॉम्बहल्ल्यानंतर, गाझा हे ढिगाऱ्यांचे शहर बनले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, ८०% इमारती उद्ध्वस्त झाल्या आहेत, त्यापैकी निम्म्याहून अधिक इमारती पूर्णपणे कोसळल्या आहेत. यामुळे अंदाजे ४.५ ट्रिलियन रुपयांचे नुकसान झाले आहे. इस्रायली लष्करी हल्ल्यांमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या इमारतींमधील ५४ दशलक्ष टनांहून अधिक कचरा गाझामध्ये आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की ते साफ करण्यासाठी किमान १० वर्षे आणि १.२ ट्रिलियन रुपये लागतील. इस्रायलने एक किलोमीटर खोल बफर झोन आणि चार लष्करी कॉरिडॉर स्थापन केले आहेत. यातील सर्वात मोठा, मोराग कॉरिडॉर, आता गाझा दोन भागात विभागला आहे. पूर्वीचा गाझा आता भूतकाळातील गोष्ट आहे. सध्या, इस्रायली सैन्य गाझाच्या ८०% पेक्षा जास्त भागावर नियंत्रण ठेवते. सामान्य गाझाच्या लोकांची हालचाल फक्त २०% पर्यंत मर्यादित आहे. ९०% शाळा, ९४% रुग्णालये आणि सर्व विद्यापीठांचे नुकसान झाले गाझामध्ये शिक्षण आणि आरोग्यसेवा दोन्ही उद्ध्वस्त झाले आहेत. आक्रमणापूर्वी गाझामध्ये ८५० शाळा होत्या; आज त्यापैकी ९०% शाळा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. गाझामधील १० विद्यापीठांच्या ५१ इमारतींपैकी एकही इमारती कार्यरत स्थितीत नाही. ३०,००० कोटी रुपयांच्या शैक्षणिक पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत.दोन वर्षांपूर्वी, गाझामध्ये ३६ रुग्णालयांमध्ये ३,४१२ बेड होते. यापैकी ९४% रुग्णालये खराब झाली आहेत, त्यापैकी निम्मी बंद आहेत. १९ रुग्णालये अंशतः कार्यरत आहेत, त्यापैकी फक्त ३३% बेड उपलब्ध आहेत. अंदाजे ४०,००० कोटी रुपयांच्या आरोग्य पायाभूत सुविधा नष्ट झाल्या आहेत.जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रतिनिधी, ज्यांनी अलीकडेच गाझामधील रुग्णालयांना भेट दिली, ते म्हणतात की आता शाळांऐवजी तंबू आणि रुग्णालये आहेत, तिथे शांतता आहे. येथील मुलांना पुस्तके नाहीत आणि रुग्णांना डॉक्टर नाहीत. जमिनीत इतके स्फोटके आहेत की ती सुपीक होण्यासाठी २५ वर्षे लागतील एकेकाळी सुपीक असलेली गाझाची जमीन इस्रायली हवाई हल्ल्यांमुळे नापीक झाली आहे. सुमारे ९८.५% शेती जमीन नष्ट झाली आहे. सुमारे १५,००० हेक्टरपैकी फक्त २३२ हेक्टर शेतीयोग्य आहे. शिवाय, ८३% सिंचन विहिरींचे नुकसान झाले आहे.बेथालहिया येथील शेतकरी हानी शफाई यांचे ६५ कोटी रुपयांचे स्ट्रॉबेरी फार्म आता राखेत आहे. माझ्या आजोबांनी लावलेली झाडे, मी बांधलेले ग्रीनहाऊस, सर्व बुलडोझरने जमीनदोस्त करण्यात आले, ते म्हणतात. आता शेती नाही, फक्त धूळ आणि आठवणी आहेत.संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या मते, गाझामधील युद्धामुळे जमिनीतील स्फोटक रसायनांचे प्रमाण तिप्पट झाले आहे. जमीन सुपीक होण्यासाठी २५ वर्षे लागतील. ट्रम्प यांनी नेतन्याहू यांना हा विजय स्वीकारण्यास सांगितले, शांतता योजनेवर चर्चा सुरूगाझा युद्ध संपवण्यासाठी इस्रायल आणि हमास यांच्यात इजिप्तमध्ये शांतता चर्चा सुरू झाली आहे. या चर्चा ट्रम्पच्या २० कलमी योजनेवर आधारित आहेत, ज्यामध्ये २० इस्रायली ओलिसांच्या बदल्यात १,९५० पॅलेस्टिनी कैद्यांची सुटका आणि मर्यादित इस्रायली माघार प्रस्तावित आहे. ट्रम्प यांनी फोनवरून नेतान्याहू यांना फटकारले आणि म्हटले, तुम्ही इतके नकारात्मक का आहात? हा विजय आहे, तो स्वीकारा. नेतान्याहू यांचे उजव्या विचारसरणीचे सहयोगी शांतता योजनेला विरोध करतात. विरोधी पक्षनेते यायर लॅपिड यांनी शांतता प्रक्रिया पुढे जाण्यासाठी सरकारला पाठिंबा देण्याची ऑफर दिली. इस्रायल गाझामधून माघार घेण्यास तयार इस्रायलने ४ सप्टेंबर रोजी गाझामधून माघार घेण्यासाठी प्रारंभिक माघारी रेषेवर सहमती दर्शवली आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, ट्रुथ सोशलवर याची घोषणा केली. ट्रम्प यांनी इस्रायलच्या माघारीचा नकाशाही शेअर केला. त्यांनी पिवळ्या रेषेने संकेत दिला की पहिल्या टप्प्यात इस्रायली सैन्य माघार घेईल. ते म्हणाले, हा करार आपल्या ३,००० वर्षांच्या संकटाचा अंत करेल. यापूर्वी, ट्रम्प यांनी हमासला शांतता प्रस्ताव लवकरात लवकर स्वीकारण्याची धमकी दिली होती. जर हमासने लढाई सुरू ठेवली तर त्यांच्याकडे पर्याय संपतील असे त्यांनी म्हटले होते.

पाकिस्तानने अमेरिकेला खनिजांची पहिली खेप पाठवली:इम्रान खान यांच्या पक्षाचा विरोध, म्हटले- गुप्त करारामुळे देशाची परिस्थिती आणखी बिकट होईल

पहिल्यांदाच, पाकिस्तानने दुर्मिळ खनिजांचा एक छोटासा साठा अमेरिकेला पाठवला आहे. गेल्या महिन्यात अमेरिकन कंपनी यूएस स्ट्रॅटेजिक मेटल्स (USSM) सोबत झालेल्या $500 दशलक्ष कराराचा भाग म्हणून हे खनिजे पाठवण्यात आले होते. तथापि, पाठवण्याची वेळ माहिती नाही. या कराराचा उद्देश पाकिस्तानमध्ये खनिजांच्या शोध आणि प्रक्रियेसाठी कारखाने बांधणे आहे. हे नमुने पाकिस्तानी लष्कराची शाखा असलेल्या फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनायझेशन (FWO) च्या मदतीने तयार करण्यात आले. यूएसएसएमने हे पाकिस्तान आणि अमेरिका यांच्यातील मैत्रीतील एक मोठे पाऊल असल्याचे वर्णन केले. कंपनीने म्हटले आहे की या करारात खनिज शोधण्यापासून ते प्रक्रियेपर्यंत सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. इम्रान खानच्या पक्षाने या कराराला विरोध केला दरम्यान, माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पक्षाने, पीटीआयने याला विरोध केला आहे. पीटीआय नेते शेख वकास अक्रम म्हणाले की, अशा गुप्त सौद्यांमुळे देशातील परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. पीटीआयने मागणी केली की सरकारने अमेरिकेसोबतच्या करारांची संपूर्ण माहिती जनतेसमोर उघड करावी. पीटीआय नेत्याने सांगितले की संसद आणि जनतेला विश्वासात घेतले पाहिजे. देशाच्या हिताच्या विरोधात आम्ही कोणतीही तडजोड सहन करणार नाही, असे ते म्हणाले. यूएसएसएम संरक्षणाशी संबंधित खनिजांचे पुनर्वापर करते या करारात खनिज उत्खननापासून ते रिफायनरी बांधकामापर्यंत सर्व गोष्टींचा समावेश आहे, असे मिसूरी-आधारित कंपनी यूएसएसएमने म्हटले आहे जी संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि उर्जेसाठी आवश्यक असलेल्या खनिजांचे उत्पादन आणि पुनर्वापर करते. या खेपेसमध्ये अँटीमनी, कॉपर कॉन्सन्ट्रेट आणि निओडायमियम आणि प्रासियोडायमियम सारखे दुर्मिळ पृथ्वी घटक समाविष्ट आहेत. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली होती, त्यादरम्यान मुनीर यांनी ट्रम्प यांना मौल्यवान खनिजांनी भरलेला ब्रीफकेस दाखवला. पाकिस्तानकडे ६ ट्रिलियन डॉलर्सची खनिज संपत्ती असल्याचा दावा आहे आणि अमेरिकन गुंतवणूकदारांनी तिथे गुंतवणूक करावी अशी त्यांची इच्छा आहे. बलुचिस्तानमध्ये बंदर बांधण्याचा पाकिस्तानचा अमेरिकेला प्रस्ताव पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्या सल्लागारांनी तीन दिवसांपूर्वी बलुचिस्तानमध्ये बंदर विकसित करण्याचा प्रस्ताव अमेरिकेसोबत शेअर केला आहे. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानला अमेरिकन गुंतवणूकदारांनी बलुचिस्तानमधील पासनी शहरात अरबी समुद्रावर एक नवीन बंदर विकसित आणि चालवावे अशी इच्छा आहे. प्रस्तावात स्पष्टपणे म्हटले आहे की हे बंदर केवळ व्यापार आणि खनिज उत्खननासाठी आहे. अमेरिकेला तेथे लष्करी तळ स्थापन करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. पासनी हे ग्वादर बंदरापासून (एक चीनी बंदर) फक्त ११२ किमी अंतरावर आहे. या बंदरामुळे अमेरिकेला पाकिस्तानच्या महत्त्वाच्या खनिजांमध्ये, जसे की तांबे आणि अँटीमनी सहज प्रवेश मिळेल.

फ्रान्समध्ये पंतप्रधानांनी 27 दिवसांत राजीनामा दिला:इतिहासातील सर्वात कमी कालावधी, एका वर्षात 4 पंतप्रधानांचा राजीनामा

फ्रान्सचे पंतप्रधान सेबॅस्टिन लेकोर्नू यांनी अवघ्या २७ दिवसांत पदभार स्वीकारल्यानंतर राजीनामा दिला आहे. त्यांनी ९ सप्टेंबर रोजी पदभार स्वीकारला आणि ६ ऑक्टोबर रोजी राजीनामा दिला. राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. पंतप्रधान लेकोर्नू यांनी रविवारी त्यांच्या नवीन मंत्रिमंडळाची घोषणा केली. परंतु अवघ्या १२ तासांत राजीनामा देऊन सर्वांना आश्चर्यचकित केले. लेकोर्नू हे फ्रेंच इतिहासातील सर्वात कमी काळासाठी पंतप्रधान राहिले आहेत. लेकोर्नू हे १३ महिन्यांत देशाचे चौथे पंतप्रधान होते. विश्वासदर्शक ठराव मिळवण्यात अपयशी ठरल्यानंतर माजी पंतप्रधान फ्रँकोइस बायरो यांनी सप्टेंबरमध्ये राजीनामा दिला. संसदेत कोणत्याही पक्षाला बहुमत नाही, विरोधकांनी मॅक्रॉन यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली लेकोर्नू यांच्या राजीनाम्यामुळे फ्रान्समध्ये एक खोल राजकीय संकट निर्माण झाले आहे, संसदेत कोणत्याही पक्षाला बहुमत नाही. उजव्या विचारसरणीच्या नेत्या मरीन ले पेन आणि इतर विरोधी नेत्यांनी स्थिर सरकार स्थापन करण्यासाठी नवीन संसदीय निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे. ले पेन म्हणाल्या आहेत की, मॅक्रॉन यांनी राजीनामा देणे शहाणपणाचे ठरेल, ही मागणी मॅक्रॉन यांनी यापूर्वी नाकारली आहे. बातमी अपडेट करत आहोत...

पाकिस्तानने म्हटले- चिनी शस्त्रांनी भारताविरुद्ध चांगली कामगिरी केली:लष्कराच्या प्रवक्त्याने सांगितले- आम्ही 7 लढाऊ विमाने पाडली, भारताने एकही नाही

पाकिस्तानी लष्कराने चिनी शस्त्रांचे कौतुक केले आहे. लष्कराचे प्रवक्ते जनरल अहमद चौधरी यांनी सोमवारी ब्लूमबर्गला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, मे महिन्यात भारताविरुद्धच्या संघर्षात या शस्त्रांनी अपवादात्मक कामगिरी केली. ते म्हणाले- आम्ही सर्व प्रकारच्या तंत्रज्ञानासाठी खुले आहोत. चिनी तंत्रज्ञानाने खूप चांगले काम केले. पाकिस्तानने सात भारतीय लढाऊ विमाने पाडली, तर भारताने एकही पाकिस्तानी विमान पाडले नाही. चौधरी म्हणाले की, पाकिस्तान चीन किंवा पाश्चात्य देशांच्या शस्त्रांमध्ये भेदभाव करत नाही, परंतु या संघर्षात चिनी शस्त्रांनी चांगली कामगिरी केली. भारताने चीनचे क्षेपणास्त्र पाडले या संघर्षादरम्यान पाकिस्तानने भारताविरुद्ध चिनी पीएल-१५ आणि एचक्यू-९पी क्षेपणास्त्रे, जेएफ-१७ आणि जे-१० जेट विमाने वापरली, परंतु भारताच्या स्वदेशी शस्त्रांनी (जसे की ब्रह्मोस आणि आकाश तीर) हे क्षेपणास्त्रे निष्प्रभ केली. ९ मे रोजी पंजाबमधील होशियारपूर जिल्ह्यातील एका शेतातून PL-15E क्षेपणास्त्राचे तुकडे सापडले. हे क्षेपणास्त्र चीनमध्ये बनवले गेले होते. त्यानंतर, १२ मे रोजी एका पत्रकार परिषदेत हवाई दलाने प्रथमच अवशेष प्रदर्शित केले. पाकिस्तानने JF-17 लढाऊ विमानातून चिनी बनावटीचे PL-15E क्षेपणास्त्र डागले. तथापि, ते हवेतच रोखण्यात आले, ज्यामुळे ते लक्ष्यापर्यंत पोहोचू शकले नाही. अहवाल असे दर्शवितात की संघर्षात PL-15E क्षेपणास्त्राचा वापर पहिल्यांदाच झाला आहे. पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले की, विमानाच्या ढिगाऱ्याखाली भारत गाडला जाईल. एक दिवस आधी, पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी धमकी दिली होती की जर पुन्हा युद्ध झाले तर भारत त्यांच्या लढाऊ विमानांच्या ढिगाऱ्याखाली गाडला जाईल. त्यांनी भारतीय नेतृत्वावर गमावलेली विश्वासार्हता परत मिळवण्यासाठी प्रक्षोभक विधाने केल्याचा आरोप केला. ख्वाजा आसिफ म्हणाले होते- पाकिस्तान हे अल्लाहच्या नावाने निर्माण झालेले राष्ट्र आहे. आपले रक्षक अल्लाहचे सैनिक आहेत. यावेळी, भारत त्याच्या विमानांच्या ढिगाऱ्याखाली गाडला जाईल. पाकिस्तानी लष्कराने म्हटले - भारतीय लष्कराचे वक्तव्य युद्धाला प्रोत्साहन देत आहेत पाकिस्तानी लष्कराच्या मीडिया विंग, आयएसपीआरने दोन दिवसांपूर्वी एक अधिकृत निवेदन जारी केले होते, ज्यामध्ये म्हटले होते की भारतीय संरक्षण मंत्री आणि लष्करी अधिकाऱ्यांचे बेजबाबदार विधान युद्ध भडकवण्याचा प्रयत्न आहे. भारतीय लष्करप्रमुख उपेंद्र द्विवेदी यांच्यावर आणखी निशाणा साधत पाकिस्तानी लष्कराने म्हटले आहे की, पाकिस्तानला नकाशावरून पुसून टाकण्याच्या चर्चेबद्दल, भारताने हे जाणून घेतले पाहिजे की जर अशी परिस्थिती उद्भवली तर दोन्ही देश पूर्णपणे नष्ट होतील. खरं तर, शुक्रवारी उपेंद्र द्विवेदी म्हणाले होते की, पाकिस्तानला नकाशावर राहायचे आहे की नाही याचा विचार करावा लागेल. जर त्याला आपले स्थान प्रस्थापित करायचे असेल तर त्याला दहशतवादाला पाठिंबा देणे थांबवावे लागेल. ऑपरेशन सिंदूर: भारताने पाकिस्तानमधील ९ दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले ७ मे रोजी पहाटे १:३० वाजता भारताने पाकव्याप्त काश्मीरमधील नऊ दहशतवादी अड्ड्यांवर हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यात १०० हून अधिक दहशतवादी मारले गेल्याचे लष्कराने सांगितले. पाकिस्तानी सरकारी माध्यमांनुसार, भारताने कोटली, बहावलपूर, मुरीदके, बाग आणि मुझफ्फराबाद येथे हल्ले केले, ज्यात दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तैयबाचे मुख्यालय आणि जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अझहरचा लपण्याचा ठिकाण समाविष्ट आहे.

साने ताकाची जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान होणार:'आयर्न लेडी' म्हणून ओळख, शिंजो आबेंच्या निकटवर्तीय, संपूर्ण प्रोफाइल जाणून घ्या

जपानमध्ये पहिल्यांदाच एका महिलेला पंतप्रधानपदी निवडण्यात येणार आहे. सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाने (एलडीपी) साने ताकाची यांची नवीन अध्यक्ष म्हणून निवड केली आहे. जपानमध्ये बहुमत असलेल्या पक्षाचा अध्यक्ष हा नवीन पंतप्रधान असतो. ताकाची या माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्या जवळच्या मानल्या जातात, जे जपानचे सर्वात जास्त काळ पंतप्रधान राहिले होते. कॉलेजमध्ये एका हेवी मेटल बँडच्या ड्रमर होत्या साने ताकाचींचा जन्म १९६१ मध्ये जपानमधील नारा प्रीफेक्चरमध्ये झाला. एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले आहे की त्यांनी लहानपणापासूनच पालकांविरुद्ध बंड केले. नारा हायस्कूलमध्ये शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, त्यांना टोकियोमधील एका प्रमुख विद्यापीठातून उच्च शिक्षणाच्या ऑफर आल्या, परंतु त्यांच्या पालकांनी खासगी विद्यापीठाचा खर्च उचलण्यास नकार दिला. त्यानंतर त्यांनी कोबे विद्यापीठातून पदवी प्राप्त केली. एका मुलाखतीत, ताकाचींनी स्पष्ट केले की जेव्हा त्यांना हायस्कूलला उशीर होत असे, तेव्हा त्या सायकल वापरायच्या. त्या शाळेच्या मागे सायकल पार्क करायच्या आणि भिंतीवरून उडी मारून शाळेत जायच्या. दरम्यान, ताकाची कॉलेजमध्ये एका हेवी मेटल बँडमध्ये ड्रम वादक होत्या. त्या म्हणते की त्यांचे सादरीकरण इतके तीव्र होते की त्यांच्या काठ्याही मोडत असे. त्यांच्या पुस्तकात त्यांनी प्रेमप्रकरणांबद्दलही उघडपणे सांगितले आहे. राजकारणात येण्यापूर्वी त्या एक लेखिका आणि टीव्ही सादरकर्ता देखील होत्या. जपानी राजकारणाची 'आयर्न लेडी' म्हणून ओळख साने ताकाची यांच्यावर माजी ब्रिटिश पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांचा खोलवर प्रभाव होता, ज्यांना त्यांच्या कणखर आणि ठाम प्रतिमेसाठी आयर्न लेडी म्हणून ओळखले जात असे. जेव्हा ताकाची थॅचर यांना भेटल्या तेव्हा त्यांना जाणवले की जर त्यांना जपानच्या पुरुषप्रधान राजकारणात एक ठसा उमटवायचा असेल तर त्यांनाही कणखर आणि आत्मविश्वासू व्हावे लागेल. तेव्हापासून, त्यांचे राजकीय निर्णय, त्यांचे भाषण आणि त्यांची कार्यनीती थॅचर यांचा तोच दृढनिश्चय प्रतिबिंबित करत होते. खासदारांना 'घोड्यांसारखे काम' करण्यास सांगितले ताकाची या पारंपारिक मूल्यांच्या समर्थक मानल्या जातात. टीकाकारांनी म्हटले आहे की पक्षाच्या नेतृत्वाच्या शर्यतीत, त्या महिलांना येणाऱ्या अडचणी किंवा लिंग असमानता यावर मौन राहिल्या. २०१७ मध्ये त्यांचा पतीशी घटस्फोट झाला, आणि चार वर्षांनी ते पुन्हा एकत्र आले साने ताकाची यांनी २००४ मध्ये त्यांच्याच पक्षाच्या सदस्या ताकू यामामोतोशी लग्न केले. तथापि, राजकीय मतभेदांमुळे जुलै २०१७ मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. त्यावेळी त्यांच्या विभक्त होण्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चेत होत्या. तथापि, चार वर्षांनंतर, डिसेंबर २०२१ मध्ये, या जोडप्याने पुन्हा लग्न केले. त्यानंतर, त्यांनी त्यांचे आडनाव बदलून ताकाची असे ठेवले. दुसऱ्या महायुद्धात शहीद झालेल्या सैनिकांना श्रद्धांजली जपानमधील युद्धात मृत्युमुखी पडलेल्या सैनिकांच्या आत्म्यांना आदरांजली वाहण्यासाठी १८६९ मध्ये यासुकुनी तीर्थ बांधण्यात आले. राजधानी टोकियोमध्ये असलेल्या या मंदिरात २५ लाख जपानी सैनिकांचे आत्मे दफन केले जातात असे म्हटले जाते. दुसऱ्या महायुद्धातील दोषी ठरलेल्या युद्धगुन्हेगारांनाही येथे सन्मानित केले जाते. दुसऱ्या महायुद्धात जपानी सैन्याने केलेल्या अत्याचारांमुळे (जसे की नानकिंग हत्याकांड, जबरदस्तीने कामगारांचे शोषण आणि लैंगिक गुलामगिरी) चीन आणि दक्षिण कोरिया हे जपानी साम्राज्यवादाचे प्रतीक मानतात. म्हणून, जेव्हा जपानी पंतप्रधान यासुकुनीला भेट देतात तेव्हा त्या संतापतात. त्यांचा असा विश्वास आहे की यामुळे जपानी सैनिकांच्या क्रूरतेचे समर्थन होते. पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीपूर्वी १५ ऑगस्ट रोजी ताकाची यांनी यासुकुनीला भेट दिली तेव्हा बरीच चर्चा झाली.

सरकारी शाळांच्या खाजगीकरणावरून पाकिस्तानात गदारोळ:विद्यार्थी-शिक्षकांचा रास्ता रोको, वर्गांवर बहिष्कार; निर्णय मागे घेण्याची मागणी

रविवारी, पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रदेशातील सरकारी महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी कमी पटसंख्या असलेल्या महाविद्यालयांना आउटसोर्स करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध निदर्शने केली. शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी एमफिल पदवी आणि संशोधन कार्य आवश्यक असलेला प्रस्ताव मागे घेण्याची मागणीही त्यांनी केली. यावेळी विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले, तर शिक्षकांनी निषेध नोंदवण्यासाठी वर्गांवर बहिष्कार टाकला. कमी पटसंख्या असलेल्या महाविद्यालयांसाठी शिक्षण आउटसोर्स करण्याचा निर्णय रद्द करावा अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. हा निर्णय दुर्गम भागातील, विशेषतः दुर्गम भागातील महाविद्यालयांना लागू करू नये. महाविद्यालयांचे प्रशासन खासगी क्षेत्राकडे सोपवणार सरकारने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मॉडेल अंतर्गत कमी पटसंख्या असलेल्या या भागातील महाविद्यालये खासगी क्षेत्राकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला होता. या महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकार भरेल, तर खासगी भागीदार कर्मचारी आणि प्रशासन सांभाळेल. या निर्णयाविरुद्ध विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. पेशावरमधील सरकारी सुपीरियर सायन्स कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी दीर कॉलनीजवळील रिंग रोड रोखला. त्यांनी सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी केली. 'आम्ही उच्च शिक्षण कमकुवत होऊ देणार नाही' खैबर पख्तूनख्वा प्राध्यापक, व्याख्याते आणि ग्रंथपाल असोसिएशन (केपीपीएलएलए) चे अध्यक्ष अब्दुल हमीद आफ्रिदी म्हणाले की, संघटना सरकारला हे स्पष्ट करू इच्छिते की उच्च शिक्षण कमकुवत करण्याचा किंवा शैक्षणिक संस्थांची स्वायत्तता कमी करण्याचा कोणताही प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही. ते म्हणाले की, महाविद्यालये आउटसोर्स करण्याचा आणि शिक्षक भरतीच्या आवश्यकतांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय शैक्षणिक संस्थांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवतो आणि शिक्षकांच्या हक्कांशी आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी तडजोड करतो. सरकारने हे धोरण तात्काळ मागे घ्यावे आणि संवादाद्वारे कायमस्वरूपी तोडगा काढावा अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे. जर त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर निदर्शने वाढू शकतात असे त्यांचे म्हणणे आहे.

इराण चलनातून 0000 काढून टाकणार, 10000 आता 1 रियाल:महागाईमुळे हे पाऊल उचलण्यात आले, सध्या 1 डॉलर = 11 लाख 50 हजार रियाल

इराण आपल्या चलनातून चार शून्ये काढून टाकत आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, १०,००० रियाल फक्त एक रियालच्या बरोबरीचे असतील. संसदेने या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. ३५% पेक्षा जास्त महागाईच्या दीर्घकाळापर्यंत वाढ झाल्यामुळे, ज्यामुळे रियालचे मूल्य लक्षणीयरीत्या घसरले आहे, अशा परिस्थितीत हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सध्या, मुक्त बाजारात डॉलरच्या तुलनेत इराणी रियाल अंदाजे १,१५०,००० रियालपर्यंत पोहोचला आहे. या प्रस्तावावर गेल्या अनेक वर्षांपासून काम सुरू आहे. दरम्यान, १ भारतीय रुपया ४५६ रियालच्या समतुल्य आहे. संसदीय आर्थिक समितीचे प्रमुख शमसोलदीन हुसेन यांनी सरकारी टीव्हीला सांगितले: चलनाचे नाव रियाल राहील आणि हा बदल एका रात्रीत होणार नाही. ते लागू करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडे दोन वर्षांचा कालावधी असेल. त्यानंतर तीन वर्षांचा कालावधी असेल ज्यामध्ये जुने आणि नवीन दोन्ही चलने वापरली जातील. रियालमधील बदलांचा परिणाम इराणचा व्यापार आणि जगाशी असलेले संबंध ताणले गेले आहेत १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीपासून इराणच्या अर्थव्यवस्थेला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. महागाई सातत्याने वाढत आहे, मुख्यतः जास्त आयात आणि कमी निर्यात यामुळे. यामुळे रियालचे मूल्य सातत्याने घसरत गेले. २०२३ पर्यंत, परिस्थिती इतकी बिकट झाली की महागाईने रियालच्या अवमूल्यनालाही मागे टाकले. आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे परकीय चलनाची कमतरता वाढली. इराणचा व्यापार आणि जगाशी असलेले संबंध ताणले गेले. राजकीय एकाकीपणामुळे अर्थव्यवस्था आणखी कमकुवत झाली, ज्यामुळे रियालचे मूल्य आणखी कमी झाले. अमेरिकेने निर्बंध लादले आहेत अमेरिकेने इराणच्या अणुकार्यक्रम आणि सुरक्षेच्या चिंतांवरून त्याच्यावर अनेक निर्बंध लादले आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने इराणविरुद्ध जास्तीत जास्त दबाव धोरण स्वीकारले, तेल निर्यात, बँकिंग आणि शिपिंगवर कठोर निर्बंध लादले आणि इराणी तेल खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांना दंड ठोठावला. संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंधांमुळे इराणच्या शस्त्रास्त्र कार्यक्रमांवरील निर्बंध ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत वाढले. या निर्बंधांमुळे परदेशी बँकिंग व्यवहार कठीण झाले आहेत, डॉलर आणि युरो सारख्या परकीय चलनांचे अवमूल्यन झाले आहे, आयात अधिक महाग आणि मर्यादित झाली आहे आणि गुंतवणूक आणि व्यापारावर परिणाम झाला आहे. निर्बंधांमुळे तेल निर्यात कमी झाली, महागाई वाढली इराणची अर्थव्यवस्था तेल निर्यातीवर अवलंबून २०२४ मध्ये इराणची एकूण निर्यात सुमारे २२.१८ अब्ज डॉलर्स होती, ज्यामध्ये तेल आणि पेट्रोकेमिकल्सचा मोठा वाटा होता, तर आयात ३४.६५ अब्ज डॉलर्स होती, ज्यामुळे व्यापार तूट १२.४७ अब्ज डॉलर्स झाली. तेल निर्यातीत कपात आणि निर्बंधांमुळे २०२५ मध्ये ही तूट आणखी वाढून १५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. प्रमुख व्यापारी भागीदारांमध्ये चीन (निर्यातीच्या ३५%), तुर्की, युएई आणि इराक यांचा समावेश आहे, जे चीनला होणाऱ्या तेल निर्यातीपैकी ९०% आहेत. इराणने शेजारील देशांशी आणि युरेशियन इकॉनॉमिक युनियनशी व्यापार वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे, जसे की INSTC कॉरिडॉर आणि चीनसोबत नवीन ट्रान्झिट मार्गांद्वारे. तरीही, २०२५ मध्ये GDP वाढ फक्त ०.३% राहण्याचा अंदाज आहे. निर्बंध उठवल्याशिवाय किंवा अणु करार पुनर्संचयित केल्याशिवाय, व्यापार आणि रियालचे मूल्य स्थिर करणे कठीण राहील. इराण व्यतिरिक्त, तुर्कीसह 3 देशांनी हे केले

नोबेल वीक 2025: आज वैद्यकीय पुरस्कारांची घोषणा होणार:कर्करोगासारख्या क्षेत्रात उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल पुरस्कार; विजेत्याला ₹9 कोटींचे बक्षीस

भौतिकशास्त्र, साहित्य आणि शांतता यासह अनेक क्षेत्रांमध्ये देण्यात येणाऱ्या नोबेल पुरस्कारांची घोषणा सोमवार, ६ ऑक्टोबरपासून सुरू होईल आणि १३ ऑक्टोबरपर्यंत चालेल. सर्वप्रथम जाहीर होणारा औषध पुरस्कार म्हणजे वैद्यकशास्त्रातील पुरस्कार, जो वैद्यकशास्त्र किंवा मानवी आरोग्यामध्ये महत्त्वपूर्ण शोध लावणाऱ्या शास्त्रज्ञांना ओळखतो. स्वीडनमधील कॅरोलिन्स्का इन्स्टिट्यूटमध्ये दुपारी ३:०० वाजता पुरस्कारांची घोषणा केली जाईल. विजेत्याला ११ दशलक्ष स्वीडिश क्रोनर (अंदाजे ₹९ कोटी), सुवर्णपदक आणि प्रमाणपत्र मिळेल. १० डिसेंबर रोजी स्टॉकहोममध्ये हे पुरस्कार प्रदान केले जातील. घोषणा कशी केली जाईल? अधिकृत नाव देण्यात आले नाही या पुरस्कारासाठी कोणाचे नामांकन झाले आहे किंवा तो कोणत्या वैद्यकीय क्षेत्रात दिला जाईल याबद्दल अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर झालेली नाही. तथापि, मनी फोल्ड वेबसाइटनुसार, यावर्षी पाच क्षेत्रांना हा पुरस्कार मिळण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे. हा पुरस्कार मानवी जीवन सुधारणाऱ्या शोधांना, जसे की लस किंवा नवीन औषधे, मान्यता देतो. गेल्या वर्षी (२०२४), जनुकांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या मायक्रोआरएनएच्या शोधासाठी हा पुरस्कार देण्यात आला. नोबेल पारितोषिक २०२५ वेळापत्रक शरीरक्रियाविज्ञान किंवा वैद्यकशास्त्र: सोमवार, ६ ऑक्टोबर भौतिकशास्त्र: मंगळवार, ७ ऑक्टोबर साहित्य: गुरुवार, ९ ऑक्टोबर पीस: शुक्रवार, १० ऑक्टोबर अर्थव्यवस्था: सोमवार, १३ ऑक्टोबर मायक्रोआरएनएच्या शोधासाठी २०२४ चा वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार देण्यात आला मायक्रोआरएनए (रायबोन्यूक्लिक अॅसिड) च्या शोधासाठी व्हिक्टर अॅम्ब्रोस आणि गॅरी रुवकुन यांना २०२४ चा वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार देण्यात आला. मायक्रोआरएनए शरीरातील पेशी कशा तयार होतात आणि कार्य करतात हे उघड करतात. जीन शास्त्रज्ञांनी १९९३ मध्ये मायक्रोआरएनए शोधून काढले. मानवी जनुके डीएनए आणि आरएनएपासून बनलेली असतात. मायक्रोआरएनए हे मूळ आरएनएचे भाग आहेत. गेल्या ५०० दशलक्ष वर्षांत बहुपेशीय जीवांच्या जीनोममध्ये ते विकसित झाले आहे. मानवांमध्ये विविध प्रकारचे मायक्रोआरएनए एन्कोड करणारे एक हजाराहून अधिक जीन्स सापडले आहेत. नोबेल पुरस्काराची स्थापना १८९५ मध्ये झाली नोबेल पारितोषिके १८९५ मध्ये सुरू झाली आणि १९०१ मध्ये प्रदान करण्यात आली. १९०१ ते २०२४ पर्यंत, वैद्यकीय क्षेत्रात २२९ लोकांना सन्मानित करण्यात आले आहे. हे पुरस्कार शास्त्रज्ञ आणि शोधक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल यांच्या इच्छेनुसार दिले जातात. सुरुवातीला नोबेल पारितोषिके फक्त भौतिकशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, रसायनशास्त्र, साहित्य आणि शांती या विषयांमध्ये दिली जात होती. नंतर अर्थशास्त्रातही नोबेल पारितोषिक देण्यात आले. नोबेल पारितोषिक वेबसाइटनुसार, पुढील ५० वर्षांसाठी कोणत्याही क्षेत्रात नोबेलसाठी नामांकित झालेल्या लोकांची नावे उघड केली जात नाहीत. भारतीय वंशाचे हरगोबिंद खुराणा यांना वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला आहे भारतीय-अमेरिकन शास्त्रज्ञ हरगोबिंद खोराणा हे वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकाचे पहिले मानकरी आहेत. आपल्या शरीरात प्रथिने कशी तयार होतात हे ठरवणाऱ्या अनुवांशिक कोडशी संबंधित त्यांच्या शोधांसाठी त्यांना १९६८ मध्ये हा सन्मान मिळाला. या शोधामुळे वैद्यकशास्त्राच्या जगात परिवर्तन घडून आले आणि कर्करोग संशोधन, औषध आणि अनुवांशिक अभियांत्रिकीमध्ये प्रगती करण्यास मदत झाली. त्यांच्या शोधातून शरीरासाठी आवश्यक असलेली डीएनए प्रथिने कशी बनवते हे स्पष्ट झाले. यामुळे रोगांवर नवीन औषधे आणि उपचारांचा मार्ग मोकळा झाला. बारा भारतीय नोबेल विजेत्यांनी नोबेल पारितोषिक जिंकले आहे, परंतु वैद्यकशास्त्रात हा पुरस्कार मिळवणारे खोराना हे एकमेव आहेत.

सीरियामध्ये 14 वर्षांनंतर निवडणुका:राष्ट्रपती शरा यांचा विजय निश्चित; 210 पैकी 70 जागांवर स्वतः नियुक्ती करणार

बशर अल-असद यांच्या हुकूमशाही आणि १३ वर्षांच्या गृहयुद्धामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या सीरियामध्ये जवळपास १४ वर्षांनंतर संसदीय निवडणुका झाल्या आहेत. रविवारी सकाळी दमास्कसमध्ये मतदान सुरू झाले, ज्यामुळे असद युगाचा अंत आणि नवीन युगाची सुरुवात झाली. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये झालेल्या बंडानंतर अंतरिम अध्यक्ष अहमद अल-शरा यांनी सत्ता हाती घेतली. त्यांनी आश्वासन दिले की निवडणुका लोकशाही संक्रमण कडे पहिले पाऊल असतील, परंतु प्रत्यक्षात जनतेला मतदानाचा अधिकारही मिळाला नाही. २१० सदस्यांच्या संसदेपैकी दोन तृतीयांश, किंवा १४० जागा, सरकारने नियुक्त केलेल्या जिल्हा समित्यांद्वारे निवडलेल्या ७,००० निवडून आलेल्या इलेक्टोरल कॉलेज सदस्यांद्वारे मतदान केले जाईल. उर्वरित ७० जागा शारा यांच्या स्वतःच्या नियुक्तीद्वारे भरल्या जातील. सामान्य जनतेला निवडणूक प्रक्रियेपासून वगळण्यात आले निवडणूक प्रक्रियेतून सामान्य जनता आणि राजकीय पक्ष दोघांनाही वगळण्यात आले आहे. सर्वात मोठा वाद म्हणजे जनतेची अनुपस्थिती. टीकाकारांचा असा युक्तिवाद आहे की निवडणुका ही केवळ सरकारची वैधता मजबूत करण्याची एक कसरत आहे, सार्वजनिक इच्छेचे प्रतिबिंब नाही. आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की सीरियातील स्वातंत्र्यानंतरची पहिली संसद लोकशाहीच्या दिशेने एक पाऊल असू शकते, परंतु लोकांच्या सहभागाशिवाय ते केवळ औपचारिक सत्ता हस्तांतरण राहते. अंतरिम अध्यक्ष अहमद अल-शरा हे या निवडणुकीत विजयी होतील अशी अपेक्षा आहे. ५ प्रश्नांची उत्तरे देऊन निवडणुकीबद्दल जाणून घ्या... सीरियामध्ये निवडणूक प्रक्रिया कशी आहे? सीरियाच्या नवीन संसदेत २१० सदस्य आहेत, त्यापैकी १४० जागांसाठी ७,००० इलेक्टोरल कॉलेज सदस्य मतदान करतात. हे सदस्य सरकार नियुक्त करते. उर्वरित सदस्यांची नियुक्ती थेट अंतरिम अध्यक्ष अहमद अल-शरा करतील. राष्ट्रपतींसाठी राखीव जागांचा अर्थ काय आहे? राष्ट्रपती शरा यांनी नियुक्त केलेल्या ७० जागांमधून महिला, अल्पसंख्याक आणि संबंधित गटांना प्रतिनिधित्व देण्याची चर्चा झाली आहे. टीकाकारांच्या मते, या जागा सरकारला कायमस्वरूपी बहुमत मिळवून देतील. निवडणुकीचे निकाल कधी येतील? ५ ऑक्टोबर रोजी मतदान झाले. प्राथमिक निकाल ६ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केले जातील, तर अंतिम निकाल ७ ऑक्टोबर रोजी अंतरिम अध्यक्ष अहमद अल-शारा संयुक्त पत्रकार परिषदेत जाहीर करतील. जनता मतदान का करत नाही? सरकारचे म्हणणे आहे की यादवी युद्ध आणि विस्थापनामुळे जनगणना करणे आणि मतदार याद्या तयार करणे अशक्य आहे. लाखो लोक कागदपत्रे नसलेले आहेत, म्हणून थेट जनमत चाचणीऐवजी ही मर्यादित प्रक्रिया स्वीकारण्यात आली आहे. कोण जिंकण्याची शक्यता आहे? शरा यांच्या नियुक्तीमुळे ७० जागा भरल्या गेल्या असल्याने, संसदेत शराच्या समर्थकांचा निर्णायक विजय निश्चित मानला जात आहे. असदच्या पक्षाने आणि बंडखोरांनी निवडणूक नाकारली १. हयात तहरीर अल-शाम (HTS) – वायव्य सीरियामध्ये सक्रिय असलेली ही संघटना निवडणुकांना 'दमास्कसमधील सत्तेसाठीचे नाटक' म्हणत आहे. ते म्हणतात की अंतरिम अध्यक्ष अहमद अल-शरा यांचे सरकार खऱ्या अर्थाने देशाचे प्रतिनिधित्व करण्यापासून दूर आहे, कारण त्यांनी लोकांना मतदानाचा अधिकार दिला नाही. २. असद समर्थक गटांनी - बशर अल-असद यांच्या पक्षाने - याला कठपुतळी निवडणूक म्हटले आहे. त्यांचा आरोप आहे की शारा केवळ पाश्चात्य पाठिंब्याने सत्तेवर आला आणि आता तो आपली वैधता सिद्ध करण्यासाठी एक बनावट प्रक्रिया राबवत आहे. ३. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना - अनेक युरोपीय-आधारित स्वयंसेवी संस्थांनी सांगितले की या लोकशाही निवडणुका नव्हत्या तर प्रशासकीय निवडणुका होत्या. उमेदवारांच्या पारदर्शक यादी नव्हत्या आणि मतदार निवड प्रक्रिया पूर्णपणे सरकारच्या नियंत्रणाखाली होती. रशिया-चीन आणि इराणने दिला पाठिंबा १. रशिया आणि चीन दोघांनीही निवडणुकांना सीरिया स्थिर करण्यासाठी एक आवश्यक पाऊल म्हटले आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की युद्धग्रस्त देशात तत्काळ जनमत चाचणी अशक्य आहे, त्यामुळे अंतरिम संरचना हा एक व्यवहार्य पर्याय आहे. २. इराण- इराण शरा सरकारला सीरियाच्या पुनर्बांधणीचे केंद्र मानतो, असे म्हणते की निवडणुका ही देशातील राजकीय सातत्याची हमी आहे आणि कालांतराने विरोधी पक्षांनाही त्यात समाविष्ट केले जाईल.

संशोधनात दावा:गरिबी म्हणजे केवळ पैशाची कमतरता नव्हे; तीविचारांना मर्यादित करणारी, जोखमीस विराेध करणारी मानसिकता

गरिबीची मानसिकता केवळ पैशापुरती मर्यादित नाही. ही मानसिकता तुमच्या करिअर, नातेसंबंध आणि जीवनातील निर्णयांवर परिणाम करू शकते. सकारात्मक विचारसरणी स्वीकारून कोणीही समृद्धी आणि यशाच्या मार्गावर जाऊ शकतो. एका अमेरिकन मानसशास्त्रीय अभ्यासात असे म्हटले आहे की गरिबीची मानसिकता वर्तनावर प्रभाव पाडते. त्यामुळे पैसे खर्च करू नयेत, असे यातून वाटते. त्यामुळे संधी मर्यादित असतात. कोणतीही जाेखीम धोकादायक असते. कोणतेही यश तात्पुरते असते आणि ते पिछाडीवर राहणे सहसा सर्वात सुरक्षित असते, अशी विचारांची पद्धत असते. नेचर ह्यूमन बिहेवियरमध्ये प्रकाशित झालेल्या २०२४ च्या अभ्यासानुसार गरिबी व निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थितीचा मुलांच्या मेंदू व वर्तनावर खोलवर परिणाम होतो. भूक, ताण आणि मर्यादित संसाधने मेंदूच्या कॉर्टेक्स, हिप्पोकॅम्पस, भावनिक नियंत्रण क्षेत्रांवर परिणाम करतात. ते शिक्षण, आत्मविश्वास व समस्या सोडवण्यावर परिणाम करतात. हार्वर्ड विद्यापीठाचे प्राध्यापक सेंन्धिल मुल्लैनाथन आणि एल्डर शफीर यांच्या मते, एखाद्या व्यक्तीला संसाधनांचा अभाव असतो. त्यांचे मन त्या अभावावर केंद्रित होते. यातून दीर्घकालीन विचारसरणी नियोजन, आत्म-नियंत्रण कमकुवत होते. मानसिकता आणि शिक्षणावर परिणाम चिलीमध्ये केलेल्या एका अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की वाढीची मानसिकता - बुद्धिमत्ता विकसित करता येते असा विश्वास - गरिबीचे नकारात्मक परिणाम लक्षणीयरीत्या कमी करू शकते. गरिबीतही प्रगतीची मानसिकता असलेले विद्यार्थी जास्त आर्थिक संसाधने असलेल्या विद्यार्थ्यांइतके गुण मिळवू शकतात. परंतु त्यांची विचारसरणी मर्यादित आहे. अमेरिकेतील व्यावसायिक सल्लागार आणि व्हिटमायर कौन्सिलिंग अँड सुपरव्हिजनच्या संस्थापक सारा व्हिटमायर म्हणाल्या, गरिबीची मानसिकता म्हणजे अभाव आणि भीतीची मानसिकता. त्यांचे आजच्या गरजांना प्राधान्य असते. विचार बदलल्याने यश मिळण्याची शक्यता वाढते नॅशनल अकादमी ऑफ सायन्सेसच्या अहवालानुसार मानसिकता मजबूत असलेल्या विद्यार्थ्यांवरील गरिबीचे परिणाम लक्षणीयरीत्या कमी दिसून आले. या विद्यार्थ्यांचे परीक्षेतील गुण आणि आत्मविश्वास चांगल्या आर्थिक पार्श्वभूमीतील मुलांसारखाच दिसला. याचा अर्थ असा की कठोर परिश्रम बुद्धिमत्ता व क्षमता वाढवू शकतात. स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाच्या कॅरोल ड्वेक म्हणाल्या, “गरिबी विचारसरणीत रुजलेली असते. एखादी व्यक्ती असा विश्वास ठेवते की ते शिकू शकतात व बदलू शकतात. तेव्हा गरिबीचा प्रभाव कमी होतो. नेचर मासिकात प्रकाशित ७२ देशांमधील अभ्यासानुसार श्रीमंत आणि गरीब लोकांमध्ये अधिक मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या भागांत गरिबीतून बाहेर पडण्याची शक्यता जवळपास ५०% जास्त असते.

नेपाळमध्ये भूस्खलनामुळे दोन दिवसांत 51 जणांचा मृत्यू:9 जण बेपत्ता; लष्कराच्या हेलिकॉप्टरने बचावकार्य सुरू; 10 फोटोंमध्ये पुराचा विध्वंस

शुक्रवारपासून सुरू झालेल्या मुसळधार पावसामुळे आलेल्या भूस्खलन आणि पुरामुळे नेपाळमध्ये ५१ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर दोन दिवसांत नऊ जण बेपत्ता आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पूर्व नेपाळमधील इलाम जिल्ह्यात सर्वात जास्त नुकसान झाले आहे, जिथे भूस्खलनात ३७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. इलाम जिल्हा दंडाधिकारी सुनीता नेपाळ म्हणाल्या- रात्रभर झालेल्या मुसळधार पावसामुळे भूस्खलन झाले, ज्यामुळे मोठे नुकसान झाले. अनेक भागात रस्ते अडथळ्यांमुळे बचाव कार्यात अडथळा येत आहे आणि बचाव कर्मचारी पायी चालत बाधित भागात पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राजधानी काठमांडूमध्येही परिस्थिती धोकादायक आहे. नदीच्या वाढत्या पातळीमुळे अनेक घरे आणि वस्त्या पाण्याखाली गेल्या आहेत. सुरक्षा दल हेलिकॉप्टर आणि मोटरबोटचा वापर करून बचाव कार्यात गुंतले आहेत. नेपाळ सरकारने देशभरात सोमवार आणि मंगळवार सार्वजनिक सुट्टी म्हणून घोषित केले आहे. हवामान खात्याने १२ हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट जारी केला आहे. पुरामुळे झालेल्या विध्वंसाचे १० फोटो... लांब पावसाळ्यामुळे जास्त नुकसान झाले नेपाळमध्ये दरवर्षी जून ते सप्टेंबर या कालावधीत मान्सून पाऊस पडतो, परंतु यावर्षी पावसाळा जास्त काळ टिकला, ज्यामुळे जास्त नुकसान झाले. हवामान बदलामुळे पूर आणि भूस्खलनाच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यांचा वेळ आणि तीव्रता देखील पूर्वीपेक्षा अधिक धोकादायक बनली आहे. नेपाळसारख्या पर्वतीय देशांमध्ये हा धोका आणखी जास्त आहे. आग्नेय नेपाळमधील कोशी नदीने त्याच्या सामान्य पातळीपेक्षा दुप्पट पाणी साचले आहे. स्थानिक अधिकारी धर्मेंद्र कुमार मिश्रा म्हणाले की, कोशी बॅरेजचे सर्व ५६ दरवाजे उघडण्यात आले आहेत, जे नेहमीच्या १०-१२ दरवाजे होते. रस्ते बंद असल्याने शेकडो प्रवासी अडकले भूस्खलनामुळे अनेक मुख्य रस्ते बंद झाले आहेत, ज्यामुळे वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. दशैं उत्सवानंतर घरी परतणारे शेकडो यात्रेकरू अडकले आहेत. दशैं हा नेपाळचा सर्वात मोठा धार्मिक सण आहे, ज्यामध्ये लोक त्यांच्या कुटुंबियांना भेटण्यासाठी त्यांच्या गावी जातात. शनिवारी खराब हवामानामुळे देशांतर्गत उड्डाणे रद्द करण्यात आली होती. तथापि, आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे काही विलंबाने सुरू आहेत. काठमांडू विमानतळाचे प्रवक्ते रिंजी शेर्पा म्हणाले की, देशांतर्गत उड्डाणे पूर्णपणे बंद आहेत, परंतु आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे सामान्यपणे सुरू आहेत. लोक म्हणाले - आमच्या घरात पाणी शिरले आहे, आता काहीही शिल्लक नाही. एका महिलेने माध्यमांना सांगितले की, रात्री अचानक त्यांच्या घरात पाणी आणि कचरा शिरला. अनेकांनी सर्वस्व गमावले. काठमांडूमधील आणखी एका महिलेने सांगितले की, आमचे घर कंबरेइतके पाण्यात बुडाले आहे. आता आमच्याकडे काहीही शिल्लक नाही. नेपाळ सरकारने लोकांना नद्या आणि पर्वतीय भागांजवळ सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. ते आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडूनही मदत मागत आहे. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी त्वरित पावले उचलली नाहीत, तर दक्षिण आशियामध्ये अशा आपत्ती वाढतील असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. माउंट एव्हरेस्टवरील हिमवादळामुळे १,००० लोक छावणीत अडकले दरम्यान, तिबेटमधील माउंट एव्हरेस्टच्या पूर्वेकडील भागात झालेल्या तीव्र हिमवादळामुळे सुमारे १,००० लोक छावण्यांमध्ये अडकले आहेत. बर्फामुळे रस्ते पूर्णपणे बंद झाले आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, रविवारी स्थानिक लोक आणि बचाव पथके बर्फ साफ करण्याचे काम करत होते. हे ठिकाण ४,९०० मीटर (१६,००० फूट) उंचीवर आहे. काही पर्यटकांना सुरक्षितपणे खाली आणण्यात आले आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी सुरू झालेला बर्फवृष्टी शनिवारीही सुरूच राहिली. टिंगरी काउंटी टुरिझम कंपनीने सांगितले की, शनिवारी रात्रीपासून तिकीट विक्री आणि एव्हरेस्ट प्रदेशात सार्वजनिक प्रवेश निलंबित करण्यात आला आहे.

शिकागोमध्ये निदर्शकांची नॅशनल गार्डशी झटापट:ट्रम्प यांच्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांवरील कारवाईविरोधात निदर्शने; 1,000 हून अधिक जणांना अटक

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी वाढत्या गुन्हेगारी आणि निदर्शनांना प्रतिसाद म्हणून शिकागो, इलिनॉय येथे ३०० नॅशनल गार्ड सैनिक तैनात केले, ज्यामुळे गार्ड आणि निदर्शकांमध्ये संघर्ष झाला. व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या अबीगेल जॅक्सन म्हणाल्या, ट्रम्प शहरांमध्ये अशांतता रोखू इच्छितात. हे सैन्य आमच्या अधिकाऱ्यांचे आणि मालमत्तेचे रक्षण करेल. आता १,००० हून अधिक निदर्शकांना अटक करण्यात आली आहे. ही कारवाई डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी (DHS) च्या ऑपरेशन मिडवे ब्लिट्झ अंतर्गत केली जात आहे, जी सप्टेंबर २०२५ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. गुन्हेगार आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांना अटक करण्याचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या महिन्यात एका बेकायदेशीर स्थलांतरिताने चालवलेल्या वेगवान कारने केटी अब्राहम या तरुणीला चिरडून तिचा मृत्यू झाल्यानंतर ही कारवाई सुरू करण्यात आली. अनेक ठिकाणी निदर्शक आणि सैनिकांमध्ये संघर्ष झाला. शिकागोमध्ये अनेक ठिकाणी निदर्शक आणि नॅशनल गार्डच्या जवानांमध्ये संघर्ष झाला, जिथे पेपर स्प्रे आणि रबर गोळ्यांचा वापर करण्यात आला. डीएचएस प्रमुख क्रिस्टी नोएम म्हणाल्या की त्या विशेष दल पाठवत आहेत. शनिवारी सकाळी शिकागोच्या ब्राइटन पार्क परिसरात एका सशस्त्र अमेरिकन महिलेने तिच्या कारने ICE वाहनांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. डीएचएसच्या म्हणण्यानुसार, एजंटांनी प्रत्युत्तरादाखल गोळीबार केला, ज्यामुळे ती महिला जखमी झाली. ती स्वतःहून रुग्णालयात गेली आणि दुपारपर्यंत तिला सोडण्यात आले. कोणताही एजंट गंभीर जखमी झाला नाही. प्रात्यक्षिकाचे ५ फोटो... गव्हर्नर म्हणाले की ट्रम्प यांनी सैन्य पाठवण्याची धमकी दिली. इलिनॉयचे गव्हर्नर जेबी प्रिट्झकर म्हणाले की ट्रम्प यांनी जर त्यांनी स्वतः सैन्य पाठवले नाही, तर ते पाठवतील अशी धमकी दिली होती. हे खोटे आहे. प्रिट्झकर यांनी स्पष्ट केले की, स्थानिक पोलिस आधीच सर्वकाही हाताळत आहेत, तरीही ट्रम्प सैन्य पाठवत आहेत. प्रिट्झकर म्हणाले की, ते या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देतील, कारण ते पोसे कमिटॅटस कायद्याचे (जे देशांतर्गत कायदा अंमलबजावणीमध्ये सैन्याच्या वापरास प्रतिबंधित करते) उल्लंघन आहे. इलिनॉयचे अॅटर्नी जनरल क्वामे राऊल यांनीही दावा दाखल करणार असल्याचे म्हटले आहे. पोर्टलँड शहरात नॅशनल गार्डची तैनाती थांबवण्यात आली आहे. दरम्यान, अमेरिकेच्या एका संघीय न्यायालयाने पोर्टलँड, ओरेगॉन येथे २०० नॅशनल गार्ड्समन तैनात करण्यास मनाई केली आहे. न्यायाधीशांनी असा निकाल दिला की, पोर्टलँड युद्धग्रस्त आहे आणि हिंसक निदर्शने होत आहेत हा ट्रम्प यांचा दावा चुकीचा आहे. हे निदर्शने लहान, शांततापूर्ण निदर्शने आहेत आणि पोर्टलँड पोलिस त्यांना हाताळत आहेत. न्यायाधीशांनी याला संवैधानिक मर्यादांचे उल्लंघन म्हटले, कारण राष्ट्रपतींना राज्याच्या मान्यतेशिवाय राष्ट्रीय रक्षकांना संघीय नियंत्रणाखाली घेण्याचा अधिकार आहे, जर बंड किंवा गंभीर धोका असेल तरच, जे येथे नाही.

अमेरिकेच्या अण्वस्त्रांवरही शटडाऊनचा परिणाम:ऊर्जा सचिव म्हणतात- सुरक्षा निधी 8 दिवसांपासून प्रलंबित; काम 5 दिवसांपासून रखडले

गेल्या पाच दिवसांपासून अमेरिकेत सुरू असलेल्या शटडाऊनमुळे, राष्ट्रीय अण्वस्त्र सुरक्षा प्रशासन (NNSA) कडे देशाच्या अण्वस्त्रांच्या सुरक्षेसाठी आणि देखभालीसाठी फक्त आठ दिवसांचा निधी शिल्लक आहे. आणखी आठ दिवसांचा निधी, त्यानंतर आपल्याला आपत्कालीन शटडाऊन प्रक्रियेचा सामना करावा लागेल, ज्यामुळे देशाची सुरक्षा धोक्यात येईल, असे अमेरिकेच्या ऊर्जा विभागाचे (DOE) सचिव ख्रिस राईट यांनी इशारा दिला. राईट यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, जर निधी संपला तर एनएनएसएला कर्मचारी कमी करावे लागतील. रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्ष निधी विधेयकावर एकमत होऊ न शकल्याने १ ऑक्टोबर रोजी शटडाऊन सुरू झाला. ऊर्जा विभागातील ६०% कर्मचाऱ्यांना रजेवर पाठवता येते. ऊर्जा विभागाच्या अलीकडील शटडाऊन योजनेनुसार, एकूण ६०% पर्यंत DOE कर्मचाऱ्यांना पगाराशिवाय रजेवर पाठवले जाऊ शकते. तथापि, 'क्रिटिकल कंट्रोल ऑपरेशन्स सिस्टीम' चालवणारे कर्मचारी, जसे की आण्विक पदार्थ असलेल्या सिस्टीमची देखभाल करणारे किंवा अद्वितीय उपकरणांचे निरीक्षण करणारे, ते कायम राहतील. याव्यतिरिक्त, अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखण्यासाठी काम करणारे कर्मचारी कर्तव्यावर राहतील. योजनेत सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांची नेमकी संख्या निर्दिष्ट केलेली नाही. ट्रम्प निधी विधेयक मंजूर करू शकले नाही अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प शुक्रवारी सलग चौथ्यांदा निधी विधेयक मंजूर करण्यात अपयशी ठरले, ज्यामुळे देश सलग पाचव्या दिवशीही शटडाऊन राहिला. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या निधी विधेयकाला संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात (सिनेट) ५४ मते मिळाली, तर त्यांना ६० मतांची आवश्यकता होती. खरं तर, डेमोक्रॅट्सना कोविड काळात प्रदान केलेल्या कर क्रेडिट्स (आरोग्यसेवा अनुदाने) वाढवायचे आहेत, ज्यामुळे लाखो अमेरिकन लोकांना परवडणारे आरोग्य विमा मिळू शकेल. अमेरिकेत बुधवारपासून शटडाऊन सुरू झाला अमेरिकेत, मंगळवारी झालेल्या मतदानानंतर बुधवारपासून शटडाऊन सुरू झाला. येथे, सरकारी संस्था सध्या बंद आहेत. एनबीसीच्या मते, सिनेट सोमवारपर्यंत मतदान करणार नाही. प्रतिनिधी सभागृहात (कनिष्ठ सभागृह) पुढील आठवड्यात होणारे सर्व मतदान १४ ऑक्टोबरपर्यंत रद्द करण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की अमेरिकेतील शटडाऊन आता १४ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, अमेरिकन सरकारने अंदाजे ७,५०,००० सरकारी कर्मचाऱ्यांना रजा दिली आहे आणि यापैकी ३,००,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी डेमोक्रॅट्सचा पाठिंबा आवश्यक आहे १०० सदस्यांच्या सिनेटमध्ये ५३ रिपब्लिकन आणि ४७ डेमोक्रॅट आहेत. दोन स्वतंत्र कायदेकर्त्यांनी आधीच या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. रिपब्लिकन पक्षाला डेमोक्रॅट्सच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे, परंतु सध्या ते विधेयकाच्या बाजूने मतदान करण्यास तयार नाहीत. रिपब्लिकन नेते जॉन थुन यांनी आरोप केला आहे की डेमोक्रॅट्सनी कट्टरपंथी समर्थकांच्या दबावापुढे झुकून सरकार बंद केले. लष्कर, सीमा एजंट आणि हवाई वाहतूक नियंत्रक पगाराशिवाय काम करत आहेत. दरम्यान, डेमोक्रॅटिक नेते चक शुमर यांनी म्हटले आहे की ट्रम्प अमेरिकेच्या आरोग्य सेवा कार्यक्रमाला सुरक्षित करण्यास नकार देत आहेत आणि ते शटडाऊनसाठी जबाबदार आहेत. आरोग्य सेवा कार्यक्रमावर एकमत होऊ शकले नाही अमेरिकेतील दोन प्रमुख पक्ष, डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन, ओबामा आरोग्य सेवा अनुदान कार्यक्रमावरून एकमेकांशी भिडले. डेमोक्रॅट्सना आरोग्य सेवा अनुदान वाढवायचे होते. जर अनुदान वाढवले ​​तर सरकारला खर्च करण्यासाठी अधिक पैशांची आवश्यकता असेल, ज्यामुळे इतर सरकारी कामांवर परिणाम होईल, अशी भीती रिपब्लिकनना होती. सोमवारी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि डेमोक्रॅटिक नेते व्हाईट हाऊसमध्ये शटडाऊन रोखण्यासाठी भेटले, परंतु त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही.

ट्रम्प व्हिसा युद्ध: 7 देशांचे भारतीय गुणवंतांना निमंत्रण:नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या; अमेरिकेने H-1B फी वाढवून 88 लाख रुपये केली

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्हिसा युद्धामुळे भारतीय आयटी व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांच्या आशा धुळीस मिळाल्या आहेत. दरम्यान, सात प्रमुख देशांनी भारतीय प्रतिभा समूहावर लक्ष केंद्रित केले आहे. यामध्ये फिनलंड, युरोपियन आयटी हब आणि तैवान, जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक विद्यापीठे असलेले देश आहेत. कॅनडा, जर्मनी, यूके, दक्षिण कोरिया आणि चीन या पाच देशांनीही उदारमतवादी व्हिसा उपक्रम राबवले आहेत. हे सर्व देश भारतीय आयटी, वैद्यकीय आणि इतर विज्ञान व्यावसायिकांना त्यांच्या देशांमध्ये आमंत्रित करत आहेत. ट्रम्प यांनी अलिकडेच एच-१बी व्हिसासाठी एक-वेळ शुल्क अंदाजे ₹८.८ दशलक्ष पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. दरवर्षी एच-१बी व्हिसा श्रेणीतील ७०% पेक्षा जास्त भारतीय व्यावसायिकांना रोजगार देतात. पूर्वी, सरासरी एच-१बी व्हिसा शुल्क ₹६००,००० होते. ते तीन वर्षांसाठी वैध होते. शुल्क भरून ते आणखी तीन वर्षांसाठी नूतनीकरण करता आले असते. दरवर्षी ₹८.८ दशलक्ष दराने, अमेरिकेत H-१B व्हिसाची किंमत आता सहा वर्षांत ₹५२.८ दशलक्ष आहे, ज्यामुळे खर्च ५० पटीने वाढतो. एआय: तैवानमधील टॉप १५ विद्यापीठे भारतात येणार एआय उत्कृष्टतेपासून ते सेमीकंडक्टरपर्यंतचे अभ्यासक्रम देणाऱ्या १५ हून अधिक तैवानी विद्यापीठांनी या महिन्यात भारतीय विद्यार्थ्यांचे स्वागत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॅम्पस निवड उपलब्ध असेल, त्यासोबत एक्सचेंज प्रोग्राम आणि संयुक्त संशोधन देखील उपलब्ध असेल. यामध्ये जगातील टॉप ३५० मध्ये स्थान मिळवणाऱ्या किमान पाच संस्थांचा समावेश आहे, ज्यात नॅशनल त्सिंगुआ युनिव्हर्सिटी, काओशुंग मेडिकल युनिव्हर्सिटी, नॅशनल इलान युनिव्हर्सिटी आणि चायना मेडिकल युनिव्हर्सिटी यांचा समावेश आहे. ई-स्पोर्ट्स: सर्वात मोठा गेमिंग निर्यातदार फिनलंडसोबत आयटी करार फिनलंडचे भारतातील राजदूत किम्मो लाहर्डेविर्ता यांनी भास्करला सांगितले की, हा देश ई-स्पोर्ट्स क्षेत्रातील सर्वात मोठा गेमिंग निर्यातदार आहे. शेअर्ड गेमिंग क्लस्टरद्वारे इतर देशांमध्ये जागतिक दर्जाचे गेमिंग टायटल निर्यात करण्यासाठी फिनलंडने भारताच्या आयटी क्षेत्रासोबत भागीदारी केली आहे. इंटरॅक्टिव्ह एंटरटेनमेंट अँड इनोव्हेशन कौन्सिलसोबत करार करण्यात आला आहे. अनेक देश मोफत व्हिसा शुल्क आणि एक्सप्रेस एंट्री देत ​​आहेत यूकेने भारतीय प्रतिभेसाठी शुल्कमुक्त व्हिसा देऊ केला आहे. कॅनडाने एक्सप्रेस एन्ट्रीची घोषणा केली आहे. दक्षिण कोरिया आणि चीनने उदारमतवादी व्हिसा धोरणे जाहीर केली आहेत. चीनने आयटी व्यावसायिकांसाठी विशेष 'के' श्रेणीचा व्हिसा जाहीर केला आहे.

पाक सैन्याने म्हटले- आता भारताशी युद्ध झाल्यास भयंकर विनाश:मागे हटणार नाही; भारतीय लष्करप्रमुख म्हणाले- पाकने ठरवावे नकाशावर राहायचे की नाही

शनिवारी रात्री पाकिस्तानी सैन्याने भारताला इशारा दिला की, जर आता दोन्ही देशांमध्ये युद्ध सुरू झाले तर त्याचा परिणाम भयंकर विनाश होईल. जर शत्रुत्वाचा एक नवीन टप्पा सुरू झाला तर पाकिस्तान मागे हटणार नाही. आम्ही संकोच न करता प्रत्युत्तर देऊ. पाकिस्तानी लष्कराच्या मीडिया विंग आयएसपीआरने एक अधिकृत निवेदन जारी केले आहे की, भारतीय संरक्षण मंत्री आणि लष्करी अधिकाऱ्यांची बेजबाबदार विधाने आक्रमकता भडकवण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे दक्षिण आशियातील शांतता आणि स्थैर्याला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. पाकिस्तानला नकाशावर राहायचे की नाही याचा विचार करावा लागेल या लष्करप्रमुख उपेंद्र द्विवेदी यांच्या विधानालाही त्यांनी उत्तर दिले, ते म्हणाले की, पाकिस्तानला नकाशावरून मिटवण्याच्या कल्पनेचा विचार केल्यास, भारताला हे माहित असले पाहिजे की जर अशी परिस्थिती उद्भवली तर दोन्ही बाजू नष्ट होतील. ३ विधाने... ज्यांना पाकिस्तानने प्रतिसाद दिला आहे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (३ ऑक्टोबर): जेव्हा भारताच्या अभिमान आणि सन्मानाचा प्रश्न येतो तेव्हा देश कधीही तडजोड करणार नाही. भारत आपली एकता आणि अखंडता जपण्यासाठी गरज पडल्यास कोणतीही सीमा ओलांडू शकतो. लष्करप्रमुख उपेंद्र द्विवेदी (३ ऑक्टोबर): ऑपरेशन सिंदूर १.० दरम्यान भारताने घेतलेला संयम यावेळी वापरणार नाही. यावेळी, आम्ही पुढील कारवाई करू आणि अशी कारवाई करू की पाकिस्तानला भू-राजकीय परिदृश्यात राहायचे आहे की नाही याचा पुनर्विचार करावा लागेल. जर पाकिस्तानला भू-राजकीय परिदृश्यात आपले स्थान प्रस्थापित करायचे असेल तर त्याला दहशतवादाला पाठिंबा देणे थांबवावे लागेल. हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल एपी सिंग (३ ऑक्टोबर): ऑपरेशन सिंदूरने अंदाजे १२ ते १३ पाकिस्तानी विमाने नष्ट केली. भारतीय सैन्याने पाच पाकिस्तानी लढाऊ विमाने आणि एक सी-१३० वाहतूक विमान जमिनीवर नष्ट केले. ही विमाने पाकिस्तानी हवाई तळ आणि हँगरवर पार्क केलेली होती. आता पाकिस्तानी सैन्याचे संपूर्ण विधान वाचा... भारतीय सुरक्षा आस्थापनेच्या सर्वोच्च पातळींकडून येणाऱ्या दिशाभूल करणाऱ्या, चिथावणीखोर आणि राष्ट्रवाद (युद्धप्रवण) विधानांबद्दल आम्ही गंभीर चिंता व्यक्त करतो. ही बेजबाबदार विधाने आक्रमकतेसाठी मनमानी सबबी तयार करण्याच्या नव्या प्रयत्नाकडे निर्देश करतात, एक संभाव्य पाऊल ज्याचे दक्षिण आशियातील शांतता आणि स्थिरतेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. गेल्या अनेक दशकांपासून, भारताने बळींचे कार्ड खेळून आणि पाकिस्तानला नकारात्मक पद्धतीने चित्रित करून नफा मिळवला आहे, तर दुसरीकडे तो दक्षिण आशिया आणि त्यापलीकडे हिंसाचार भडकवत आहे आणि दहशतवाद पसरवत आहे. ही कहाणी पुरेशी उघड झाली आहे आणि जग आता भारताला सीमापार दहशतवादाचा खरा चेहरा आणि प्रादेशिक अस्थिरतेचे केंद्र म्हणून ओळखते. या वर्षाच्या सुरुवातीला, भारताच्या आक्रमकतेमुळे दोन्ही अण्वस्त्रधारी देश एका मोठ्या युद्धाच्या उंबरठ्यावर आले. तथापि, भारताला त्याच्या लढाऊ विमानांचे नुकसान आणि पाकिस्तानच्या लांब पल्ल्याच्या शस्त्रांचा नाश विसरल्याचे दिसते. सामूहिक स्मृतिभ्रंशाने ग्रस्त असलेला भारत आता पुढील फेरीच्या संघर्षासाठी उत्सुक दिसतो. भारतीय संरक्षण मंत्री, त्यांचे लष्कर आणि हवाई दल प्रमुख यांच्या अत्यंत प्रक्षोभक विधानांना तोंड देत, आम्ही इशारा देतो की भविष्यातील संघर्ष विनाशकारी असू शकतो. जर शत्रुत्वाचा एक नवीन टप्पा सुरू झाला, तर पाकिस्तान मागे हटणार नाही. आम्ही संकोच न करता, पूर्ण ताकदीने प्रत्युत्तर देऊ. बातम्या सामान्य करू इच्छिणाऱ्यांनी हे जाणून घ्यावे की पाकिस्तानने प्रतिसादाची एक नवीन सामान्यता स्थापित केली आहे: जलद, निर्णायक आणि विनाशकारी. अनावश्यक धमक्या आणि बेपर्वा आक्रमणाला तोंड देत, पाकिस्तानचे लोक आणि सशस्त्र दल शत्रूच्या प्रदेशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात लढाई नेण्याची क्षमता आणि दृढनिश्चय बाळगतात. यावेळी, आपण भारतीय भूभागाच्या सर्वात दूरच्या भागात लक्ष्य करून भौगोलिक सुरक्षेच्या मिथकाला मोडून काढू. पाकिस्तानला नकाशावरून पुसून टाकण्याच्या कल्पनेबद्दल, भारताला हे माहित असले पाहिजे की जर अशी परिस्थिती उद्भवली तर दोन्ही बाजू पूर्णपणे नष्ट होतील. ऑपरेशन सिंदूर: भारताने पाकिस्तानमधील ८ दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले७ मे रोजी पहाटे १:३० वाजता भारताने पाकव्याप्त काश्मीरमधील नऊ दहशतवादी अड्ड्यांवर हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यात १०० हून अधिक दहशतवादी ठार झाल्याचे लष्कराने सांगितले. पाकिस्तानी सरकारी माध्यमांनुसार, भारताने कोटली, बहावलपूर, मुरीदके, बाग आणि मुझफ्फराबाद येथे हल्ला केला. या लक्ष्यांमध्ये दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तैयबाचे मुख्यालय आणि जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अझहरचा अड्डा समाविष्ट होता.

भास्कर एक्सक्लुझिव्ह:नवी संधी आली, ट्रम्प व्हिसा वॉरमध्ये 7 देशांचे भारतीय गुणवंतांना निमंत्रण

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्हिसा युद्धादरम्यान सात प्रमुख देशांनी भारतीय गुणवंतांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. यात युरोपियन आयटी हब फिनलंड, जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोच्च विद्यापीठ असलेल्या तैवानचा समावेश आहे. कॅनडा, जर्मनी, यूके, दक्षिण कोरिया आणि चीन या देशांनीही उदारमतवादी व्हिसा उपक्रम सुरू केले. ज्यात भारतीय आयटी, वैद्यकीय आणि इतर विज्ञान व्यावसायिकांना आमंत्रित केले आहे. ट्रम्प यांनी अलीकडेच एच-१बी व्हिसासाठी एकवेळ शुल्क अंदाजे ₹८.८ दशलक्ष (अंदाजे ₹८.८ दशलक्ष) वाढवण्याची घोषणा केली आहे. दरवर्षी एच-१बी व्हिसा अर्जदारांपैकी ७०%पेक्षा जास्त भारतीय व्यावसायिक आहेत. ई-स्पोर्ट‌्स: जगातील सर्वात मोठ्या गेमिंग निर्यातदार फिनलंडशी आयटी करार फिनलंडचे भारतातील राजदूत किम्मो लाहर्डेविर्ता यांनी भास्करला सांगितले की, हा देश ई-स्पोर्ट‌‌्स क्षेत्रातील सर्वात मोठा गेमिंग निर्यातदार आहे. शेअर्ड गेमिंग क्लस्टरद्वारे इतर देशांमध्ये जागतिक दर्जाचे गेमिंग टायटल निर्यात करण्यासाठी फिनलंडने भारताच्या आयटी क्षेत्रासोबत भागीदारी केली आहे. इंटरॅक्टिव्ह एंटरटेनमेंट अँड इनोव्हेशन कौन्सिलसोबत करार करण्यात आला आहे. फ्री व्हिसा शुल्क आणि एक्स्प्रेस प्रवेशाची ऑफर देताहेत अनेक देश यूकेने भारतीय गुणवंतांना शुल्कमुक्त व्हिसा देऊ केला आहे. कॅनडाने एक्स्प्रेस एन्ट्रीची घोषणा केली आहे. दक्षिण कोरिया आणि चीनने उदारमतवादी व्हिसा धोरणे जाहीर केली आहेत. चीनने आयटी व्यावसायिकांसाठी विशेष ‘के’ श्रेणीचा व्हिसा जाहीर केला आहे. एआय: टॉप १५ तैवान विद्यापीठे भारतात येणार, कॅम्पसमध्ये निवड प्रक्रिया होणार एआय उत्कृष्टतेपासून ते सेमीकंडक्टरपर्यंतच्या अभ्यासक्रमाची १५ हून अधिक तैवानी विद्यापीठे या महिन्यात भारतीय विद्यार्थ्यांचे स्वागत करतील. कॅम्पस निवड होईल. एक्स्चेंज प्रोग्राम आणि संयुक्त संशोधनही उपलब्ध असेल. यात जगातील टॉप ३५० मध्ये स्थान मिळवणाऱ्या नॅशनल त्सिंगुआ, काओशुंग मेडिकल, नॅशनल इलान युनिव्हर्सिटी आणि चायना मेडिकल युनिव्हर्सिटी यांचा समावेश आहे.

पीओकेमध्ये 5 दिवसांनंतर हिंसक निदर्शने थांबली:पाकिस्तान सरकारने निदर्शकांच्या 21 मागण्या मान्य केल्या; हिंसाचारात 10 जणांचा मृत्यू, 100 जखमी

पाकिस्तान सरकार आणि जम्मू-काश्मीर संयुक्त अवामी कृती समिती (JKJAAC) यांच्यात करार झाल्यानंतर पाकव्याप्त काश्मीर (PoK) मध्ये पाच दिवसांपासून सुरू असलेले हिंसक निदर्शने शनिवारी संपली. सरकारने निदर्शकांच्या ३८ पैकी २१ मागण्या मान्य केल्या आणि त्यानंतर सर्व निदर्शने थांबवण्याची घोषणा केली. या निदर्शनांमध्ये दहा जणांचा मृत्यू झाला आणि १०० हून अधिक जण जखमी झाले. परिस्थिती बिघडत असताना पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी बुधवारी माजी पंतप्रधान राजा परवेझ अश्रफ यांच्यासह एक शिष्टमंडळ पीओकेची राजधानी मुझफ्फराबादला पाठवले. करारातील महत्त्वाचे मुद्दे - कराराच्या अंमलबजावणीसाठी एक देखरेख समिती स्थापन केली जाईल. या कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार एक देखरेख समिती स्थापन करेल आणि हिंसाचारासाठी जबाबदार असलेल्यांवर दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत खटला चालवला जाईल आणि न्यायालयीन चौकशी केली जाईल. या करारात सरकारी कर्मचाऱ्यांइतकी भरपाई आणि मृत आंदोलकांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. जखमींना आर्थिक मदत मिळेल. पीडितांसाठी तीन दिवस जागरण कार्यक्रम आयोजित केले जातील. निदर्शकांनी याला शांततेचा विजय म्हटले आणि मृतांच्या स्मरणार्थ पुढील तीन दिवस जागरण आंदोलन करणार असल्याचे सांगितले. दरम्यान, पाकिस्तान सरकारने सांगितले की, सर्व रस्ते पुन्हा उघडण्यात आले आहेत आणि शांतता पूर्ववत झाली आहे. सरकार मूलभूत हक्कांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आणि महागाई नियंत्रित करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप करत जेकेजेएएसीच्या आवाहनावरून २९ सप्टेंबर रोजी निदर्शने सुरू झाली. पीओकेमध्ये यापूर्वीही अनेकदा निदर्शने झाली आहेत. पीओकेमध्ये लष्कर आणि सरकारविरुद्ध अनेक वेळा निदर्शने झाली आहेत. गेल्या वर्षी मे महिन्यात स्वस्त पीठ आणि वीज मिळावी या मागणीसाठी लोकांनी संप पुकारला होता. लोक म्हणतात की, पीओकेमधील मंगला धरण वीजनिर्मिती करत असूनही, त्यांना अजूनही परवडणारी वीज मिळत नाही. त्याचप्रमाणे, २०२३ मध्ये वीजेच्या वाढत्या किमती आणि गव्हाचे अनुदान रद्द करण्याच्या विरोधात लोक रस्त्यावर उतरले. २०२२ मध्ये, लोकांनी रस्ते अडवले आणि सरकारी कायद्याविरुद्ध स्वातंत्र्यासाठी घोषणाबाजी केली.

ट्रम्प बांगलादेशात प्रवेश करण्याच्या तयारीत:सेंट मार्टिन बेटावर रिसॉर्ट बांधण्याची योजना, परदेशी लोकांसाठी एक विशेष झोन असेल

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आता बांगलादेशात प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. बांगलादेशच्या पूर्वेला असलेल्या सेंट मार्टिन बेटावर एक रिसॉर्ट (रिव्हिएरा) बांधण्याची त्यांची योजना आहे. परदेशी लोकांसाठी येथे एक विशेष झोन स्थापन केला जाईल. सूत्रांचे म्हणणे आहे की बांगलादेश सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी नुकतीच न्यूयॉर्कमध्ये ट्रम्प यांची भेट घेतली. तिथे सेंट मार्टिन बेटावर चर्चा झाली. युनूस यांनी ट्रम्प यांचे आशियासाठीचे विशेष सल्लागार सर्जियो गोर यांचीही भेट घेतली. त्यात सेंट मार्टिनवरही चर्चा झाली आणि या बेटाला अमेरिकन रिसॉर्ट म्हणून विकसित करण्याच्या पैलूंना अंतिम स्वरूप देण्यात आले. बांगलादेशचे अंतरिम सरकार बेट भाड्याने देईल बांगलादेशचे अंतरिम सरकार सुरुवातीला सेंट मार्टिन बेट भाड्याने देणार असल्याचे वृत्त आहे. हे भाडेपट्टा ९९ वर्षांसाठी अपेक्षित आहे. या संदर्भात बांगलादेश आणि अमेरिकन सरकारमध्ये घोषित आणि अघोषित दोन्ही करार झाले आहेत. सेंट मार्टिन बेट अमेरिकेला भाड्याने देण्यासाठी अंतरिम सरकारला संसदीय मंजुरी घेण्याची आवश्यकता नाही. बांगलादेश संसद सध्या निलंबित असल्याने, अंतरिम सरकार लष्कराच्या संमतीने स्वतःचा निर्णय घेऊ शकते. बंगालच्या उपसागरात ९ चौरस किमीवर पसरलेले सेंट मार्टिन सेंट मार्टिन बेटाचे स्थान महत्त्वाचे आहे. बंगालच्या उपसागरात ९ चौरस किलोमीटरवर पसरलेले, सेंट मार्टिन बेट बांगलादेशी मुख्य भूमीपासून अंदाजे ८ किलोमीटर अंतरावर आहे. येथे सुमारे ३,५०० लोक राहतात. सेंट मार्टिन बेटाच्या दक्षिणेस मलाक्का सामुद्रधुनी आहे, ही एक सामुद्रधुनी आहे जिथून आग्नेय आशिया आणि चीनमधील मालवाहू जहाजे जातात. असा अंदाज आहे की जगातील अंदाजे ३०% मालवाहतूक मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतून होते. ट्रम्प तेथे एक रिसॉर्ट बांधून अमेरिकेची उपस्थिती वाढवण्याची योजना आखत आहेत. हे रिसॉर्ट ट्रम्प यांच्या गाझा येथील रिसॉर्टसारखेच असेल. सेंट मार्टिन बेटावरील पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी ट्रम्पच्या रिअल इस्टेट कंपन्यांना कामावर ठेवले जाऊ शकते. योजना बी: कॉक्स बाजारमध्ये अमेरिकन नौदल तळ विकसित करणे सूत्रांच्या माहितीनुसार, ट्रम्प बांगलादेशसाठी प्लॅन बी वर देखील काम करत आहेत. यामध्ये सेंट मार्टिन बेटापासून सुमारे १२० किमी पूर्वेला असलेल्या कॉक्स बाजार येथे अमेरिकन नौदल तळ बांधणे समाविष्ट आहे. बांगलादेशने सध्या चीनला कॉक्स बाजारमध्ये दोन पाणबुड्या तैनात करण्याची परवानगी दिली आहे. सप्टेंबरमध्ये, अमेरिकन नौदलाच्या ताफ्याने कॉक्स बाजार परिसरात बंगालच्या उपसागरात बांगलादेश नौदलासोबत युद्धाभ्यास केले. माजी पंतप्रधान हसीना सेंट मार्टिन बेट अमेरिकेला देण्याच्या विरोधात होत्या बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी सेंट मार्टिन बेट अमेरिकेला हस्तांतरित करण्यास विरोध केला होता. हसीना यांनी वारंवार सांगितले आहे की तत्कालीन बिडेन प्रशासन आणि पूर्वी ट्रम्प सेंट मार्टिन बेट अमेरिकेला हस्तांतरित करण्यासाठी राजकीय दबाव आणत होते.

ट्रम्प चौथ्यांदा निधी विधेयक मंजूर करण्यात अपयशी:अमेरिकेतील शटडाऊन सोमवारपर्यंत चालू राहू शकतो; डेमोक्रॅट्सचा पाठिंबा देण्यास नकार

अमेरिकेत सुरू असलेल्या शटडाऊनच्या चौथ्या दिवसाची सुरुवात म्हणून शुक्रवारी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सलग चौथ्यांदा निधी विधेयक मंजूर करण्यात अपयशी ठरले. रिपब्लिकन समर्थित विधेयकाला सिनेटमध्ये ५४ मते मिळाली, जी मंजूर होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ६० मतांपेक्षा खूपच कमी होती. मतदानानंतर विरोधी डेमोक्रॅट्स सभागृहाबाहेर पडले. लाखो अमेरिकन लोकांना परवडणारे आरोग्य विमा देण्यासाठी डेमोक्रॅट्सना साथीच्या काळातील कर क्रेडिट्स (आरोग्यसेवा अनुदाने) वाढवायचे आहेत. अमेरिकेत, मंगळवारी झालेल्या मतदानानंतर बुधवारी शटडाऊन सुरू झाला. सरकारी संस्था सध्या बंद आहेत. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या मते, सिनेटने आठवड्यासाठी तहकूब केले आहे आणि शटडाऊन सोमवारपर्यंत चालू राहू शकतो. दरम्यान, अमेरिकन सरकारने अंदाजे ७,५०,००० सरकारी कर्मचाऱ्यांना रजा दिली आहे आणि यापैकी ३,००,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी ट्रम्प यांना डेमोक्रॅट्सच्या पाठिंब्याची आवश्यकता १०० सदस्यांच्या सिनेटमध्ये ५३ रिपब्लिकन आणि ४७ डेमोक्रॅट आहेत. दोन स्वतंत्र कायदेकर्त्यांनी आधीच या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. रिपब्लिकन पक्षाला डेमोक्रॅट्सच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे, परंतु सध्या ते विधेयकाच्या बाजूने मतदान करण्यास तयार नाहीत. रिपब्लिकन नेते जॉन थुन यांनी आरोप केला आहे की डेमोक्रॅट्सनी कट्टरपंथी समर्थकांच्या दबावापुढे झुकून सरकार बंद केले. लष्कर, सीमा एजंट आणि हवाई वाहतूक नियंत्रक पगाराशिवाय काम करत आहेत. दरम्यान, डेमोक्रॅटिक नेते चक शुमर यांनी म्हटले आहे की ट्रम्प अमेरिकेच्या आरोग्य सेवा कार्यक्रमाला सुरक्षित करण्यास नकार देत आहेत आणि ते शटडाऊनसाठी जबाबदार आहेत. स्पीकर माइक जॉन्सन म्हणाले, सरकार उघडे ठेवणे हे पूर्णपणे डेमोक्रॅट्सच्या हातात होते. निधी विधेयक मंजूर झाल्यास शटडाऊन टाळता आला असता. बंद सुरू, पुढे काय होईल? अमेरिकेत, सरकारला दरवर्षी त्यांचे बजेट मंजूर करावे लागते. जर काँग्रेस बजेटवर सहमत नसेल, तर निधी विधेयक मंजूर केले जात नाही आणि सरकारी निधी थांबवला जातो. यामुळे काही सरकारी विभाग आणि सेवा निधी गमावतात. अनावश्यक सेवा बंद केल्या जातात. याला सरकारी बंद म्हणतात. रिपब्लिकन आज रात्री उशिरा सिनेटमध्ये निधी विधेयकावर पुन्हा मतदान घेण्याची तयारी करत आहेत. डेमोक्रॅट्स जोपर्यंत विधेयकाला पाठिंबा देत नाहीत तोपर्यंत हे विधेयक दररोज सादर केले जाईल असे रिपब्लिकन नेत्यांनी म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी या शटडाऊनसाठी डेमोक्रॅट्सना जबाबदार धरले आहे. त्यांनी आधीच सरकारी कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची धमकी दिली आहे. २०१९ नंतर अमेरिकेतील हे पहिलेच सरकारी शटडाऊन आहे. ३५ दिवस चाललेला मागील शटडाऊन ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात झाला होता. आरोग्य सेवा कार्यक्रमावर एकमत होऊ शकले नाही अमेरिकेतील दोन प्रमुख पक्ष, डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन, ओबामा आरोग्य सेवा अनुदान कार्यक्रमावरून एकमेकांशी भिडले. डेमोक्रॅट्सना आरोग्य सेवा अनुदान वाढवायचे होते. जर अनुदान वाढवले ​​तर सरकारला खर्च करण्यासाठी अधिक पैशांची आवश्यकता असेल, ज्यामुळे इतर सरकारी कामांवर परिणाम होईल, अशी भीती रिपब्लिकनना होती. सोमवारी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि डेमोक्रॅटिक नेते व्हाईट हाऊसमध्ये शटडाऊन रोखण्यासाठी भेटले, परंतु त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. शटडाऊनमुळे ट्रम्पला फायदा होत आहे की तोटा? शटडाऊन दरम्यान, ट्रम्प प्रशासन ऑफिस ऑफ मॅनेजमेंट अँड बजेट (OMB) द्वारे अत्यावश्यक सेवा काय आहेत हे ठरवू शकते. यामुळे त्यांना शिक्षण, पर्यावरण आणि आरोग्य अनुदाने यांसारखे लोकशाही समर्थित कार्यक्रम अनावश्यक मानता येतात, तर संरक्षण आणि स्थलांतर आवश्यक असल्याचे घोषित करता येते. ट्रम्प यांनी स्वतः म्हटले आहे की शटडाऊनमधून अनेक चांगल्या गोष्टी घडतील. या शटडाऊनमुळे मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या कमी होऊ शकतात. २०२५ पर्यंत ३,००,००० फेडरल नोकऱ्या कमी करणे हे ट्रम्पच्या धोरणाचा आधीच एक भाग आहे. ट्रम्प याचा वापर डेमोक्रॅट्सवर दोषारोप ढकलण्यासाठी करत आहेत. व्हाईट हाऊसने संघीय संस्थांना डेमोक्रॅट्सना जबाबदार धरण्याचे निर्देश दिले, जे नैतिक कायद्यांचे उल्लंघन करू शकते. कमी कालावधीच्या शटडाऊनमुळे ट्रम्पला अधिक फायदा होईल, ज्यामुळे त्यांना त्यांचा अजेंडा पुढे नेता येईल, परंतु दीर्घकाळ शटडाऊनमुळे आर्थिक नुकसानीमुळे त्यांची प्रतिमा खराब होऊ शकते. अमेरिकेत खर्च करण्याचा हंगाम १ ऑक्टोबरपासून सुरू होतो अमेरिकेचे आर्थिक वर्ष किंवा खर्चाचे वर्ष १ ऑक्टोबरपासून सुरू होते. हे मूलतः सरकारचे आर्थिक वर्ष असते, ज्या दरम्यान ते त्यांचे खर्च आणि बजेटचे नियोजन करते. या काळात, सरकार पैसे कुठे गुंतवायचे हे ठरवते, जसे की लष्कर, आरोग्य किंवा शिक्षण. जर या तारखेपर्यंत नवीन अर्थसंकल्प मंजूर झाला नाही, तर सरकारी कामकाज थांबते. याला शटडाऊन म्हणतात.

हमास युद्धबंदीला सहमत, गाझावरील नियंत्रण सोडणार:ट्रम्प यांनी सहा तासांपूर्वी अल्टिमेटम दिला होता, इस्रायलला बॉम्बहल्ला थांबवण्याचे आवाहन

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर सहा तासांनी, हमासने गाझामध्ये युद्धबंदीसाठी सहमती दर्शविली आहे. हमासने शुक्रवारी रात्री घोषणा केली की ते ट्रम्प यांच्या योजनेत नमूद केल्याप्रमाणे सर्व कैद्यांना (मृत किंवा जिवंत) सोडण्यास आणि गाझावरील नियंत्रण सोडण्यास तयार आहेत. या आठवड्यात सादर केलेल्या राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या २० कलमी शांतता करारातील काही भागांवर वाटाघाटी आवश्यक असल्याचेही हमासने म्हटले आहे. अल जझीराच्या वृत्तानुसार, हमासच्या प्रतिसादात शस्त्रे सोडण्याचा उल्लेख नव्हता. हमासच्या घोषणेनंतर, ट्रम्प यांनी इस्रायलला गाझामधील हल्ले तात्काळ थांबवण्याचे आवाहन केले. इस्रायलने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. ४८ ओलिसांना सोडण्यास हमास सहमत युद्धबंदी लागू झाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत सर्व ४८ ओलिसांना सोडण्याचे हमासने मान्य केले आणि त्या बदल्यात २००० हून अधिक पॅलेस्टिनी सुरक्षा कैदी आणि मारले गेलेल्या गाझावासीयांचे मृतदेह परत करण्यात येतील. त्यानंतर इस्रायल गाझामधून माघारीचा पहिला टप्पा पूर्ण करेल. आवश्यक अटी पूर्ण झाल्यावरच बंधकांना सोडण्यात येईल. तथापि, हमासने या अटींबद्दल अधिक तपशील दिलेला नाही. हमासच्या घोषणेनंतर, ट्रम्प यांनी एक व्हिडिओ जारी केला आणि या दिवसाला खूप खास म्हटले. त्यांनी सांगितले की अनेक मुद्दे सोडवायचे आहेत. ते पुढे म्हणाले की ते शक्य तितक्या लवकर बंधकांच्या घरी परतण्याची अपेक्षा करतात. त्यांना शक्य तितक्या लवकर त्यांच्या पालकांकडे परतण्याची त्यांची इच्छा आहे. ट्रम्प यांनी रविवारपर्यंत युद्धबंदी योजना स्वीकारण्याची धमकी दिली होती शुक्रवारी याआधी ट्रम्प यांनी हमासला रविवारपर्यंत युद्धबंदी योजना स्वीकारण्यास सांगितले होते. जर त्यांनी तसे केले नाही तर हल्ले तीव्र करण्याची धमकी त्यांनी दिली होती. ट्रम्प यांनी या योजनेसाठी यापूर्वी शुक्रवारची अंतिम मुदत दिली होती. जर करार झाला नाही तर हमासविरुद्ध अभूतपूर्व कारवाई केली जाईल, अशी धमकी ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केली. मध्य पूर्वेत शांतता या ना त्या मार्गाने होईल. ट्रम्प यांच्या युद्धबंदी योजनेतील २० मुद्दे ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, या योजनेत गाझामधील लढाई थांबवणे, सर्व ओलिसांची सुटका करणे आणि गाझाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी तात्पुरते मंडळ तयार करणे समाविष्ट आहे. ट्रम्प या मंडळाचे अध्यक्ष असतील आणि त्यात माजी ब्रिटिश पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांचाही समावेश असेल. ट्रम्प म्हणाले की, शांतता प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी हमासकडे ३-४ दिवसांचा कालावधी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी हमासला त्यांच्या शांतता प्रस्तावाला सहमती देण्यासाठी तीन ते चार दिवसांची मुदत दिली. व्हाईट हाऊसमधून बाहेर पडताना त्यांनी सांगितले की इस्रायल आणि अनेक अरब देशांनी या योजनेला सहमती दर्शविली आहे, परंतु हमासने अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. ट्रम्प यांनी इशारा दिला की जर हमासने हो म्हटले तर ते ठीक आहे, अन्यथा ते भयानक होईल. त्यांनी सांगितले की योजनेत फारसा बदल होणार नाही. २९ सप्टेंबर: नेतन्याहू-ट्रम्प भेटीचे २ फोटो... मोदींनी ट्रम्प यांच्या योजनेचे स्वागत केले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्रम्प यांच्या युद्धबंदी योजनेचे स्वागत केले आणि X वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की यामुळे पॅलेस्टिनी आणि इस्रायली लोकांसाठी तसेच संपूर्ण पश्चिम आशियाई प्रदेशासाठी शांतता, सुरक्षा आणि विकासाचा मार्ग मोकळा होईल. ट्रम्प यांच्या पुढाकाराला सर्वजण पाठिंबा देतील आणि संघर्ष संपवून शांतता सुनिश्चित करण्याच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देतील अशी आशा मोदींनी व्यक्त केली. दोहा हल्ल्याबद्दल नेतन्याहू यांनी कतारची माफी मागितली सोमवारी दोहा हल्ल्याबद्दल नेतन्याहू यांनी कतारची माफी मागितली. ट्रम्प यांच्या विनंतीवरून त्यांनी कतारचे पंतप्रधान शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी यांना व्हाईट हाऊसमधून फोन केला. पत्रकार परिषदेत नेतान्याहू म्हणाले, मी कतारच्या पंतप्रधानांना फोनवरून सांगितले की इस्रायल दहशतवाद्यांना मारत आहे, कतार नाही. हल्ल्यात कतारी नागरिकाच्या मृत्यूमुळे आम्हाला दुःख झाले आहे. इस्रायली सैन्याने ९ सप्टेंबर रोजी म्हणजे २० दिवसांपूर्वी दोहा येथे हमास प्रमुख खलील अल-हय्या यांच्यावर हल्ला केला होता. या हल्ल्यात अल-हय्या बचावला, परंतु एका कतारी अधिकाऱ्यासह इतर सहा जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर कतार इस्रायलवर संतापला आणि ट्रम्प यांनीही आपली नाराजी व्यक्त केली.

अमेरिकेचा प्रवेश:बांगलादेशच्या सेंट मार्टिन बेटावर ट्रम्प यांची रिसाॅर्ट बांधणी याेजना, परदेशी नागरिकांसाठी बनेल विशेष क्षेत्र

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आता बांगलादेशात प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. ट्रम्प यांनी बांगलादेशच्या पूर्वेकडील सेंट मार्टिन बेटावर एक रिसॉर्ट (रिव्हिएरा) बांधण्याची योजना आखली आहे, जे परदेशी लोकांसाठी एक विशेष क्षेत्र आहे. बांगलादेश सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी नुकतीच न्यूयॉर्कमध्ये ट्रम्प यांची भेट घेतली. त्यात सेंट मार्टिन बेटाबाबत चर्चा झाली. युनूस यांनी सर्गियाे गाेर यांच्याशीही चर्चा केली आणि अमेरिकेसाठी रिसॉर्ट म्हणून बेट विकसित करण्याच्या पैलूंना अंतिम स्वरूप दिले. गोर हे ट्रम्पचे दक्षिण आशियासाठी विशेष सल्लागार आहेत. सेंट मार्टिन बेट ९९ वर्षांचे लिजवर देणार असल्याचे वृत्त आहे. सेंट मार्टिन बेटाचे स्थान महत्त्वाचे आहे. बंगालच्या उपसागरात ९ चौरस किलोमीटर विस्तारलेले सेंट मार्टिन बेट बांगलादेशी मुख्य भूमीपासून ८ किमीवर आहे. येथे ३,५०० लोक राहतात. मलाक्काची सामुद्रधुनी या बेटाच्या दक्षिणेस आहे. आग्नेय आशिया आणि चीनमधील मालवाहू जहाजे तेथून जातात. जगातील ३०% मालवाहतूक मलाक्का सामुद्रधुनीतून हाेते. ट्रम्प यांची तेथे रिसॉर्ट बांधून अमेरिकेची उपस्थिती वाढवण्याची योजना आहे.

ब्रिटन ज्यू धर्मस्थळावर हल्ला:मँचेस्टरमध्ये ज्यू-मुस्लिम सद्भावना खंडित; ऑनलाइन विषामुळे तरुणाई भरकटली..., अनेक उपनगरे दहशतीचे हॉटस्पॉट

ब्रिटनच्या मँचेस्टरमध्ये ज्यू आणि मुस्लिम अनेक दशकांपासून एकत्र राहत आहेत, परंतु गुरुवारी योम किप्पूरच्या पवित्र दिवशी क्रम्पसॉल परिसरात झालेल्या हल्ल्यामुळे चिंता वाढली आहे. ३५ वर्षीय जिहाद अल-शामी याने हीटन पार्क सिनेगॉगच्या बाहेर कार चालवली आणि चाकूने हल्ला केला. यात २ ठार तर ३ गंभीर जखमी झाले. हल्लेखोराने आणखी भीती निर्माण करण्यासाठी बनावट आत्मघातकी जॅकेट घातले होते. परंतु हा हल्ला एका वेगळ्या घटनेचा परिणाम नाही. मँचेस्टरने गेल्या दोन दशकांमध्ये दहशतवादी घटनांची मालिका पाहिली आहे - २००३ च्या क्रम्पसॉल हल्ल्यापासून ते २०१७ च्या अरेना बॉम्बस्फोटापर्यंत. उपनगरांमध्ये वाढणारे द्वेषमुलक उपदेशक, परिसरात पसरणारे कट्टरपंथी नेटवर्क व सोशल मीडियावर पसरलेले विष तरुणांना दहशतीकडे ढकलत आहे. मँचेस्टरची अनेक उपनगरे दहशतवादाचे केंद्र बनले आहेत. मॉस साईड, लेव्हेनशुल्मे, रुशोलमे आणि क्रम्पसॉल सारख्या भागात २० वर्षांत अनेक तरुणांना कट्टरपंथी बनवण्यात आले आहे. २००३ मध्ये एका पोलिस अधिकाऱ्याचा मृत्यू झालेला क्रंपसॉल हल्ला, २०११ मध्ये मॉस साईडमधील अल-कायदा भरती गट आणि २०१७ मध्ये सलमान अबेदीचा एरियाना ग्रांडे कॉन्सर्ट बॉम्बस्फोट यातून ही भीषणता जाणवते. गाझा युद्धानंतर मँचेस्टरमध्ये ज्यूंवरील हल्ल्यांत १९०% वाढ ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या हमासच्या हल्ल्यामुळे व त्यानंतर गाझा युद्धामुळे ब्रिटनमधील ज्यू समुदायावरील हल्ल्यांत वाढ झाली. कम्युनिटी सिक्युरिटी ट्रस्ट (सीएसटी) च्या अहवालानुसार, २०२४ च्या पहिल्या सहामाहीत ब्रिटनमध्ये १,५०० हून अधिक ज्यू-विरोधी घटना नोंदवल्या. हा उच्चांक आहे. मँचेस्टर पोलिसांच्या मते, ऑगस्ट २०२३ ते ऑगस्ट २०२४ दरम्यान ज्यूंविरुद्ध द्वेषपूर्ण गुन्ह्यांमध्ये १९०% वाढ झाली, मँचेस्टरमध्ये हा आकडा ४२ वरून १५२ पर्यंत वाढला. २०२५ मध्ये आतापर्यंत घट झाली असली तरी, तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की ज्यूंविरुद्ध द्वेषाचे वातावरण आणखी वाढले आहे. हल्लेखोराचे वडील रेडक्रॉसचे सर्जन, त्यांनी माफी मागितली हल्लेखोर जिहाद अल-शामी (३५) याने त्याचे बालपण मँचेस्टरच्या क्रम्पसॉल भागात घालवले, जिथे त्याने हल्ला केला होता त्या सिनेगॉगजवळ. त्याचे सुरुवातीचे जीवन सामान्य होते, परंतु तो किशोरावस्थेतच एकाकी पडला आणि कट्टरपंथी बनला. शाळेनंतर, त्याने उच्च शिक्षण घेतले नाही किंवा करिअर केले नाही. परिसरातील लोक त्याला अनेकदा फिटनेस आणि वेटलिफ्टिंगमध्ये गुंतलेला पाहत होते. याउलट, त्याचे दोन्ही भाऊ खूप यशस्वी होते. जवादने केंट विद्यापीठातून फार्मसीमध्ये पदव्युत्तर पदवी आणि लोकम फार्मासिस्ट म्हणून करिअर केले. सर्वात धाकटा भाऊ केननने गणितात प्रथम श्रेणी ऑनर्स आणि नंतर प्युअर मॅथ्समध्ये एमएससी केले आणि आता तो कृत्रिम बुद्धिमत्तेत तज्ज्ञ असलेला सॉफ्टवेअर अभियंता आहे. त्याचे वडील, फराज अल-शामी, आंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉसमध्ये ट्रॉमा सर्जन असून त्यांनी युद्धग्रस्त देशांमध्ये जखमींवर उपचार केले आहेत. हल्ल्यानंतर, त्याने हे “घृणास्पद कृत्य” म्हणून वर्णन केले, पीडितांच्या कुटुंबियांची माफी मागितली आणि आपल्याला धक्का बसल्याचे म्हटले आहे.

पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी गाझा युद्धबंदी योजना नाकारली:म्हणाले- ट्रम्प यांनी मसुद्यात बदल केले, माझ्याकडे पुरावे आहेत; पाक PMनी यापूर्वीही पाठिंबा दिला होता

गाझामध्ये युद्धबंदीची ट्रम्प यांची योजना पाकिस्तानने नाकारली आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी शुक्रवारी सांगितले की, ट्रम्प यांची गाझा युद्धबंदी योजना मुस्लिम देशांच्या मसुद्यांसारखी नाही. दार म्हणाले की, २२ सप्टेंबर रोजी ट्रम्प यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत इस्लामिक देशांनी गाझामधून पूर्णपणे इस्रायली माघार घेण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. ट्रम्प यांच्या योजनेत फक्त सैन्याची अंशतः माघार घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, ज्यामुळे हमासने ताब्यात घेतलेल्या उर्वरित ओलिसांची सुटका करता येईल. दार संसदेत म्हणाले, ट्रम्प यांची योजना आमच्या प्रस्तावासारखी नाही. त्यात काही बदल आहेत जे आमच्या मसुद्यात होते. इशाक दार यांचे संपूर्ण विधान येथे ऐका... पाक पंतप्रधान शाहबाज यांनी पाठिंबा दिला होता ट्रम्प यांनी सोमवार, २९ सप्टेंबर रोजी गाझा युद्ध संपवण्यासाठी २० कलमी योजना सादर केली. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी एक्सवरील एका पोस्टमध्ये या योजनेला पाठिंबा दिला. पाकिस्तान, इजिप्त, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कतार, सौदी अरेबिया, तुर्की आणि संयुक्त अरब अमिरातीसह आठ इस्लामिक देशांनी ट्रम्प यांच्या प्रस्तावाचे स्वागत करणारे संयुक्त निवेदन जारी केले होते. या देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, ट्रम्प यांच्या नेतृत्वावर आणि युद्ध संपवण्याच्या त्यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांवर त्यांचा विश्वास आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही ट्रम्प यांच्या योजनेचे स्वागत केले. अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसनेही या सर्व नेत्यांची विधाने त्यांच्या वेबसाइटवर पोस्ट केली आहेत. ट्रम्प यांच्या युद्धबंदी योजनेतील २० मुद्दे ट्रम्प यांच्या योजनेत गाझामधील युद्ध थांबवणे, सर्व ओलिसांना सोडणे आणि गाझाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक तात्पुरते मंडळ तयार करणे असे प्रस्ताव आहेत. ट्रम्प हे या मंडळाचे अध्यक्ष असतील, ज्यामध्ये माजी ब्रिटिश पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांचाही समावेश असेल. हमासची मुदत आज संपत आहे. ट्रम्प यांनी हमासला ही योजना मंजूर करण्यासाठी चार दिवस दिले आणि ती मुदत आज संपत आहे. ट्रम्प यांनी इशारा दिला की, जर हमास सहमत असेल तर ते ठीक आहे, अन्यथा ते भयानक असेल. त्यांनी सांगितले की, जर हमास या योजनेशी सहमत नसेल तर इस्रायलला ते नष्ट करण्याचा अधिकार आहे आणि अमेरिका त्याचे समर्थन करेल.

भारताचा पाकिस्तानी सैन्यावर क्रूरतेचा आरोप:म्हणाले- पीओकेमध्ये निष्पाप लोकांना लक्ष्य केले जात आहे; आतापर्यंत 12 लोकांचा मृत्यू

भारताने पाकिस्तानवर पीओके (पाकव्याप्त काश्मीर) मध्ये निष्पाप लोकांवर हल्ला केल्याचा आरोप केला आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, पाकिस्तानी सैन्य निष्पाप लोकांवर अत्याचार करत आहे. जयस्वाल यांनी सांगितले- पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरच्या अनेक भागात निदर्शने झाल्याचे वृत्त आपण पाहिले आहे. हे पाकिस्तानच्या दडपशाहीपूर्ण वर्तनाचा आणि या भागातील संसाधनांच्या लूटमारीचा परिणाम आहे. हा पाकव्याप्त काश्मीरवर जबरदस्तीने आणि बेकायदेशीर कब्जा आहे. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनासाठी पाकिस्तानला जबाबदार धरले पाहिजे. खरं तर, मूलभूत गरजांवरील अनुदान कमी करण्याच्या विरोधात गेल्या पाच दिवसांपासून पीओकेमध्ये निदर्शने सुरू आहेत. निदर्शकांचा आरोप आहे की, सरकार मूलभूत अधिकारांकडे दुर्लक्ष करत आहे आणि महागाई नियंत्रित करण्यात अपयशी ठरत आहे. या निदर्शनांमध्ये आतापर्यंत १२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. बांगलादेशचे अंतरिम सरकार कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात अपयशी ठरले आहे. बांगलादेशचे अंतरिम सरकार कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात अपयशी ठरले आहे, असे भारताने म्हटले आहे. बांगलादेशचे गृह सल्लागार जहांगीर आलम चौधरी यांनी गेल्या आठवड्यात खागराछडी येथे झालेल्या हिंसाचारासाठी भारताला जबाबदार धरले. या आरोपांना उत्तर देताना जयस्वाल म्हणाले, आम्ही हे खोटे आणि निराधार आरोप फेटाळतो. ते पुढे म्हणाले की, अंतरिम सरकारला दोष ढकलण्याची सवय आहे. जयस्वाल यांनी बांगलादेशला चितगाव पर्वतीय भागात अल्पसंख्याक समुदायांविरुद्ध हिंसाचार, जाळपोळ आणि जमीन हडप करणाऱ्या अतिरेक्यांची चौकशी करण्याचा सल्ला दिला.

पाकिस्तानी पोलिसांनी प्रेस क्लबमध्ये घुसून पत्रकारांना मारहाण केली:पीओकेमध्ये हिंसाचाराच्या विरोधात निदर्शने करत होते, गृहमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले

पाकिस्तानच्या इस्लामाबादमधील प्रेस क्लबवर गुरुवारी पोलिसांनी अचानक छापा टाकला आणि पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मध्ये झालेल्या अत्याचार आणि इंटरनेट ब्लॅकआउटच्या विरोधात निदर्शने करणाऱ्या पत्रकारांवर आणि लोकांवर हल्ला केला. या घटनेमुळे संपूर्ण पाकिस्तानमध्ये संतापाची लाट उसळली. गृहमंत्री मोहसीन नक्वी यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पोलिस पत्रकारांवर लाठीमार करतानाचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. पत्रकारांना मारहाण करतानाचे ३ फुटेज... पोलिसांनी सांगितले - पत्रकारांना चुकून मारहाण झाली दरम्यान, पोलिसांनी म्हटले आहे की त्यांनी चुकून पत्रकारांना लक्ष्य केले. पीओकेमधील परिस्थितीबाबत प्रेस क्लबबाहेर निदर्शने मोडून काढण्यासाठी ते आले तेव्हा हे घडल्याचे वृत्त आहे. यावेळी निदर्शक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष सुरू झाला. काही निदर्शक प्रेस क्लबमध्ये धावले. पोलिसांनी त्यांचा पाठलाग आत केला. आत पोलिसांनी लाठीमार सुरू केला आणि जेव्हा पत्रकारांनी त्यांच्या मोबाईल फोन आणि कॅमेऱ्यांनी घटना रेकॉर्ड करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनाही मारहाण करण्यात आली. व्हिडिओमध्ये असेही दिसून आले आहे की पोलिस काही निदर्शकांना ओढून नेत आहेत. प्रेस क्लबचे किमान दोन छायाचित्रकार आणि तीन कर्मचारी जखमी झाले आहेत. अनेक पत्रकारांचे कॅमेरे आणि मोबाईल फोन तोडण्यात आले आहेत. गृहराज्यमंत्र्यांनी पत्रकारांची माफी मागितली पोलिस हल्ल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आल्यानंतर व्यापक संताप व्यक्त झाला. वरिष्ठ पत्रकारांनी याला प्रेस स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला म्हटले. गृहमंत्र्यांनी या घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. पत्रकारांवरील हिंसाचार कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही आणि त्यात सहभागी असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असेही नक्वी यांनी सांगितले. गृहराज्यमंत्री तलाल चौधरी यांनी प्रेस क्लबमध्ये येऊन पत्रकारांची माफी मागितली. चौधरी म्हणाले की, काही निदर्शकांनी पोलिसांशी गैरवर्तन केले होते आणि त्यांना पकडण्यासाठी पोलिस क्लबमध्ये घुसले होते, परंतु तेथे पत्रकारांशी झटापट झाली. सरकार चौकशी करेल आणि जबाबदार असलेल्यांना शिक्षा होईल असे आश्वासन त्यांनी दिले. तुमचे आवाज आम्हाला जनतेसमोर आणतात, आम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे समर्थक आहोत, असे चौधरी यांनी पत्रकारांना सांगितले.

आता मोरोक्कोमध्ये GenZ ची निदर्शने:म्हटले- हॉस्पिटल नाहीत आणि वर्ल्ड कपवर 10 अब्ज डॉलर्स वाया घालवत आहेत; तीन जणांचा मृत्यू

उत्तर आफ्रिकेतील मोरोक्कोमध्ये, आरोग्य आणि शिक्षण सुधारणांच्या मागण्यांमुळे सुरू असलेल्या GenZ चळवळीला हिंसक वळण लागले. राजधानी रबाटमध्ये निदर्शकांनी एका बँकेला जाळले आणि अनेक दुकाने आणि वाहनांची तोडफोड केली. अगादिर शहरात पोलिसांच्या गोळीबारात तीन तरुणांचा मृत्यू झाला. एक हजाराहून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली. ३५४ लोक जखमी झाले, त्यापैकी बहुतेक सुरक्षा कर्मचारी होते. मंत्रालयाच्या मते, निदर्शकांपैकी अंदाजे ७०% अल्पवयीन होते. देशात सार्वजनिक रुग्णालयांची तीव्र कमतरता असूनही, मोरोक्कन सरकार २०३० च्या फिफा विश्वचषक आणि आफ्रिका कप ऑफ नेशन्ससाठी १० अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ८.८ लाख कोटी रुपये) खर्च करत आहे. मोरोक्कोच्या निषेधाचे ४ फोटो... मोरोक्कोमध्येही निदर्शकांचा नेता नाही सीएनएनच्या वृत्तानुसार, तरुणांच्या नेतृत्वाखालील या निषेध आंदोलनाला GenZ 212 असे म्हटले जात आहे. 212 हा मोरोक्कोचा आंतरराष्ट्रीय टेलिफोन डायलिंग कोड आहे. परदेशातून मोरोक्कोमध्ये एखाद्याला कॉल करताना, त्या क्रमांकाच्या आधी +212 लिहा. नेपाळप्रमाणेच, मोरोक्कोमधील युवा निषेधांना एकही नेता नाही. लोक सोशल मीडियाद्वारे एकत्र येत आहेत. मोरोक्कोमध्ये बेरोजगारीचा दर १२.८% आहे, ज्यामध्ये तरुण बेरोजगारी ३५.८% आणि पदवीधरांमध्ये १९% पर्यंत पोहोचली आहे. मोरोक्कोमध्ये दर १,४३० लोकांमागे एक डॉक्टर आहे, जो जागतिक सरासरीपेक्षा (५९०) अडीच पट कमी आहे. अगादीरच्या हसन-२ रुग्णालयात आठ महिलांचा मृत्यू झाला, ज्याला मृत्यू रुग्णालय असे संबोधले जाते. डिस्कॉर्ड-टिकटॉक अॅपवरून हालचाल टिकटॉक आणि डिस्कॉर्ड सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सुरू झालेल्या या चळवळीला गेल्या रविवारी निदर्शकांच्या अटकेनंतर आणखी पाठिंबा मिळाला. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये मोरोक्कन स्टार गोलकीपर यासीन बाउनौ आणि लोकप्रिय रॅपर एल ग्रांडे टोटो यांचा समावेश होता. बुधवारी हिंसक निदर्शने वाढली. राजधानी रबाट, कॅसाब्लांका हे मुख्य व्यावसायिक शहर आणि बंदर शहर टँजियर येथेही निदर्शने झाली. स्थानिक माध्यमांनी वृत्त दिले की माराकेश या पर्यटन केंद्रातही हिंसाचार झाला, जिथे निदर्शकांनी एका पोलिस स्टेशनला आग लावली. गृह मंत्रालयाचे प्रवक्ते रशीद अल-खेल्फी म्हणाले की, अशांततेनंतर मोरोक्कोमध्ये ४०९ लोकांना ताब्यात घेण्यात आले. २६० हून अधिक पोलिस अधिकारी आणि २० निदर्शक जखमी झाले आणि ४० पोलिस वाहने आणि २० खाजगी गाड्या पेटवण्यात आल्या. गेल्या महिन्यात नेपाळ, इंडोनेशिया, फिलीपिन्स आणि मादागास्करमध्ये तरुणांच्या नेतृत्वाखालील मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाल्यानंतर हा उठाव झाला. नेपाळमध्ये, निदर्शनांमुळे पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागला, तर मादागास्करमध्ये, निदर्शकांना शांत करण्याच्या प्रयत्नात राष्ट्रपतींनी त्यांचे सरकार बरखास्त केले.

जपानमध्ये होऊ शकते पाहिली महिला पंतप्रधान:पाच उमेदवारांपैकी आयर्न लेडी सना ताकेइची सर्वात बलवान; पाच वर्षांत देशाला पाचवे पंतप्रधान मिळणार

जपानमध्ये, पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी ७ सप्टेंबर २०२५ रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. आता, त्यांचा लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्ष (LDP) ४ ऑक्टोबर रोजी पक्षाध्यक्षपदासाठी निवडणूक घेत आहे. जपानमध्ये, बहुमत असलेल्या पक्षाचा नेता पंतप्रधान होतो. म्हणून, ही निवडणूक जो जिंकेल त्याला संसदेत मतदान झाल्यानंतर पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केले जाईल. पक्षाध्यक्षपदासाठी पाच उमेदवार शर्यतीत आहेत, परंतु स्पर्धा फक्त दोन उमेदवारांपर्यंत मर्यादित आहे. रविवारी क्योडो न्यूजच्या सर्वेक्षणानुसार, माजी आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकेइची ३४.४% मतांसह आघाडीवर आहेत, तर कृषी मंत्री शिंजिरो कोइझुमी २९.३% मतांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. जर ताकेइची जिंकल्या तर त्या जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान होतील. जर कोइझुमी जिंकले तर ते देशातील सर्वात तरुण पंतप्रधान (४५ वर्षांची) होतील. इशिबाची जागा घेण्यासाठी पाच दावेदार... जर बहुमत मिळाले नाही तर पुन्हा मतदान एलडीपीच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत, आमदार आणि खासदारांसह पक्षाचे सदस्य देखील मतदान करतात. जर पहिल्या फेरीत कोणालाही ५१% मते किंवा स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही, तर पहिल्या दोन उमेदवारांमध्ये दुसरी फेरी आयोजित केली जाते. पक्षाध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर, विजेत्याला संसदेकडून पंतप्रधानपदासाठी नामांकित केले जाईल. बहुमत मिळाल्यावर, तो किंवा ती पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतील. पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी राजीनामा का दिला? शिगेरू इशिबा सप्टेंबर २०२४ मध्ये पंतप्रधान झाले. ते पक्षात बाहेरील होते, म्हणजेच त्यांचे कोणीही गॉडफादर नव्हते. त्यांनी महागाई आणि आर्थिक समस्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु त्यांचा तिथे घालवलेला काळ कठीण होता. १. निवडणुकीतील पराभवाचा धक्का: ऑक्टोबर २०२४ मध्ये झालेल्या कनिष्ठ सभागृह (प्रतिनिधी सभागृह) निवडणुकीत एलडीपी-कोमेइतो युतीने बहुमत गमावले. त्यानंतर जुलै २०२५ मध्ये झालेल्या वरिष्ठ सभागृह (कौन्सिलर्स हाऊस) निवडणुकीत त्यांना दारुण पराभव पत्करावा लागला. १९५५ नंतर पहिल्यांदाच पक्षाने दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत गमावले. २. पक्षाचा दबाव: पराभवानंतर, पक्षातील नेत्यांनी इशिबा यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणण्यास सुरुवात केली. त्यांनी इशिबा यांच्यावर खूप उदारमतवादी असल्याचा आरोप केला, तर पक्षाला एका रूढीवादी नेत्याची आवश्यकता होती. इशिबा यांनी ७ सप्टेंबर २०२५ रोजी राजीनामा दिला आणि म्हटले की, मला पक्षात फूट पडायची नाही. मी आता नवीन पिढीला संधी देईन. शिंजो आबे यांचा पक्ष कमकुवत का होत आहे? शिंजो आबे यांनी जपानचे सर्वात जास्त काळ पंतप्रधान म्हणून काम केले (२००६-०७ आणि २०१२-२०). त्यांच्या अ‍ॅबेनोमिक्स (आर्थिक सुधारणा) ने जपानची अर्थव्यवस्था मजबूत केली, परंतु आरोग्याच्या कारणांमुळे त्यांनी २०२० मध्ये राजीनामा दिला. २०२२ मध्ये त्यांची हत्या झाली, हा पक्षासाठी मोठा धक्का होता. पक्षातील असंख्य घोटाळे उघडकीस येत असल्याने एलडीपी आता कमकुवत होत चालला आहे.

रशियाचे अध्यक्ष पुतिन म्हणाले - भारत अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकणार नाही:मी मोदींना ओळखतो, भारतीय अपमान सहन करत नाहीत

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी तेल खरेदीवरील अमेरिकेच्या दबावावर टीका केली आणि भारत हार मानणार नाही असे सांगितले. गुरुवारी सोची येथे वालदाई पॉलिसी फोरमला संबोधित करताना ते म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी कधीही भारताच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन करणारा निर्णय घेणार नाहीत. पुतिन म्हणाले की जर रशियाच्या व्यापारी भागीदारांवर जास्त शुल्क लादले गेले तर त्याचा जगभरातील ऊर्जेच्या किमतींवर परिणाम होईल. किमती वाढतील, ज्यामुळे यूएस फेडरल रिझर्व्हला व्याजदर जास्त ठेवावे लागतील, ज्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्था मंदावेल. जर भारताने रशियन तेल खरेदी करणे थांबवले तर त्याला ९ ते १० अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते, असा इशारा पुतिन यांनी दिला. पुतिन म्हणाले की, भारतासारख्या देशात लोक त्यांच्या नेत्यांच्या निर्णयांवर बारकाईने लक्ष ठेवतात आणि भारत अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकणार नाही. पुतिन म्हणाले की, रशियन तेलाशिवाय जागतिक अर्थव्यवस्थेला फटका बसेल आणि जर त्याचा पुरवठा थांबला तर तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलर्सच्या वर जाऊ शकतात. भारतासोबतचा व्यापार असमतोल दुरुस्त करण्याचा सल्ला दिला पुतिन यांनी मोदींना मित्र म्हणून संबोधले आणि ते त्यांच्याशी आत्मविश्वासाने संवाद साधू शकतात असे सांगितले. डिसेंबरच्या सुरुवातीला होणाऱ्या त्यांच्या भारत भेटीबद्दल रशियन राष्ट्राध्यक्षांनी उत्साह व्यक्त केला. भारताच्या मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाच्या खरेदीमुळे निर्माण झालेल्या व्यापार असमतोलाला तोंड देण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या सरकारला ठोस पावले उचलण्याचे निर्देशही दिले. पुतिन म्हणाले की, जर भारताला हवे असेल तर ते व्यापारातील असंतुलन दूर करण्यासाठी रशियाकडून अधिक कृषी उत्पादने आणि औषधे खरेदी करू शकतात. आपल्या भाषणात, पुतिन यांनी अमेरिकेवरही टीका केली आणि म्हटले की ते भारतासारख्या देशांना रशियन ऊर्जा खरेदी न करण्यासाठी दबाव आणतात, तर ते स्वतः युरेनियमसाठी रशियावर अवलंबून असतात. युरोपीय देशांना सांगितले - रशियाची भीती विसरून शांतपणे झोपा पुतिन म्हणाले की, त्यांच्या स्वतःच्या देशाच्या समस्या सोडवण्याऐवजी, युरोपियन युनियनचे नेते दहशत आणि युद्धाची भीती पसरवत आहेत. ते त्यांच्या लोकांना सांगत राहतात की रशिया नाटो देशांवर हल्ला करणार आहे. मी त्यांना हे विसरून शांतपणे झोपायला सांगेन. ते म्हणाले की इतिहास साक्षीदार आहे की रशिया कधीही कमकुवत नव्हता. रशियाला पराभूत करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांनी कधीही त्याला चिथावणी देण्याचा प्रयत्न करू नये. त्याचे परिणाम त्यांना नेहमीच भोगावे लागतील. पुतिन म्हणाले की याबद्दल कधीही शंका नव्हती आणि भविष्यातही राहणार नाही.

ब्रिटनमध्ये ज्यू प्रार्थनास्थळाबाहेर दहशतवादी हल्ला:2 ठार, 3 जखमी; पोलिस चकमकीत हल्लेखोरही ठार

गुरुवारी ब्रिटनमधील मँचेस्टरमधील एका प्रार्थनास्थळा (सिनेगॉग)च्या बाहेर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात दोन ज्यूंचा मृत्यू झाला, तर तीन जण गंभीर जखमी झाले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, योम किप्पूर उत्सवानिमित्त क्रम्पसॉल परिसरात प्रार्थनेसाठी शेकडो यहूदी जमले होते, तेव्हा हल्लेखोराने त्यांची कार त्यांच्यावर आदळवली आणि नंतर गोळीबार केला. पोलिसांनी तातडीने कारवाई केली आणि हल्लेखोराशी चकमक केली, ज्यामुळे तो ठार झाला. योम किप्पूरच्या दिवशी, यहूदी प्रार्थना करतात आणि मागील चुकांसाठी क्षमा मागतात. ब्रिटिश पंतप्रधान आपत्कालीन कोब्रा टीमला भेटणार ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टार्मर यांनी हा हल्ला अत्यंत भयानक असल्याचे वर्णन केले आणि पोलिसांचे कौतुक केले. स्टार्मर ब्रिटनच्या आपत्कालीन कोब्रा टीमला भेटण्यासाठी डेन्मार्कहून लवकर परतत आहेत. योम किप्पूरसारख्या पवित्र दिवशी हा हल्ला झाला, ज्यामुळे तो आणखी भयानक बनतो. जखमींच्या कुटुंबियांप्रती माझ्या संवेदना आहेत, असे त्यांनी X वर लिहिले. मँचेस्टरचे महापौर अँडी बर्नहॅम यांनी हल्लेखोराचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले. पोलिसांनी याची पुष्टी केली आहे. महापौर बर्नहॅम यांनी लोकांना हल्ल्याच्या ठिकाणापासून दूर राहण्याचे आवाहन केले. या हल्ल्याला दहशतवादी घटना म्हणून घोषित करण्यात आले. ग्रेटर मँचेस्टर पोलिसांनी ही दहशतवादी घटना घोषित केली आहे. दहशतवादविरोधी पथक तपास करत आहे. हल्लेखोराची ओळख पटली आहे, परंतु त्याचे नाव जाहीर करण्यात आलेले नाही. आणखी दोन संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. देशभरातील ज्यू समुदायांमध्ये सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. ब्रिटिश राजा चार्ल्स म्हणाले की, ही घटना अत्यंत धक्कादायक होती, विशेषतः या खास ज्यू दिनी. कम्युनिटी सिक्युरिटी ट्रस्ट या ज्यू संघटनेने म्हटले आहे की, हा हल्ला ब्रिटनमधील वाढत्या यहूदी-विरोधी भावनेचा भाग असल्याचे दिसून येते. ब्रिटनमध्ये यहूदी-विरोधी घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अलिकडच्या काळात ब्रिटनमध्ये यहूदी-विरोधी घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे, विशेषतः इस्रायल-हमास संघर्षानंतर. मँचेस्टरमध्ये सुमारे 30,000 ज्यू राहतात, जो लंडनबाहेरचा सर्वात मोठा समुदाय आहे. त्याच वेळी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (ONS) नुसार, इंग्लंड आणि वेल्समध्ये एकूण २.८७ लाख ज्यू राहतात.

7.5 लाख अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना रजा देण्यात आली:अनेक सरकारी कार्यालये बंद, ट्रम्प यांचे निधी विधेयक पुन्हा अयशस्वी

अमेरिकेत, अंदाजे ७,५०,००० सरकारी कर्मचाऱ्यांना रजा देण्यात आली आहे. त्यापैकी ३,००,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले जाऊ शकते. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सलग दुसऱ्या दिवशी सरकारला निधी देण्यासाठीचे विधेयक मंजूर करण्यात अपयशी ठरले आहेत, ज्यामुळे अनावश्यक सरकारी कामकाज बंद पडले आहे. कृषी विभाग, कामगार विभाग, पशुवैद्यकीय औषध विभाग, काँग्रेस ग्रंथालय, सर्वोच्च न्यायालय, फेडरल न्यायालय, यूएस बोटॅनिकल गार्डन, पर्यावरण संरक्षण संस्था आणि राष्ट्रीय आरोग्य संस्था यासारख्या अनेक संस्था आणि विभागांची कार्यालये बंद करण्यात आली आहेत. बुधवारी दुसऱ्यांदा निधी विधेयकावर मतदान झाले. पुन्हा एकदा, बाजूने ५५ आणि विरोधात ४५ मते पडली. मंजूर होण्यासाठी ६० मतांची आवश्यकता होती. मंगळवारी झालेल्या मतदानात हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही, ज्यामुळे अमेरिकेत शटडाऊन सुरू झाला. बुधवारी रात्री उशिरा, डेमोक्रॅट्सच्या निधी विधेयकावर पहिले मतदान झाले, ज्यामध्ये त्यांना आरोग्यसेवेच्या मागण्यांचा समावेश करायचा होता. या विधेयकाच्या बाजूने ४६ आणि विरोधात ५३ मते पडली. हे विधेयकही मंजूर होऊ शकले नाही. सिनेटचे कामकाज पुढील दोन दिवसांसाठी तहकूब करण्यात आले आहे. शुक्रवारी या विधेयकावर पुन्हा मतदान होईल. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी ट्रम्प यांना डेमोक्रॅट्सच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे १०० सदस्यांच्या सिनेटमध्ये ५३ रिपब्लिकन, ४७ डेमोक्रॅट आणि दोन अपक्ष आहेत. दोन्ही अपक्षांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. ट्रम्पच्या रिपब्लिकन पक्षाला विरोधी डेमोक्रॅट्सच्या पाठिंब्याची आवश्यकता होती, परंतु डेमोक्रॅट्सनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. वादविवाद: शटडाउनसाठी पक्षांनी एकमेकांना जबाबदार धरले बंद सुरू, पुढे काय होईल? अमेरिकेत, सरकारला दरवर्षी त्यांचे बजेट मंजूर करावे लागते. जर काँग्रेस बजेटवर सहमत नसेल, तर निधी विधेयक मंजूर केले जात नाही आणि सरकारी निधी थांबवला जातो. यामुळे काही सरकारी विभाग आणि सेवा निधी गमावतात. अनावश्यक सेवा बंद केल्या जातात. याला सरकारी बंद म्हणतात. रिपब्लिकन आज रात्री उशिरा सिनेटमध्ये निधी विधेयकावर पुन्हा मतदान घेण्याची तयारी करत आहेत. डेमोक्रॅट्स जोपर्यंत विधेयकाला पाठिंबा देत नाहीत तोपर्यंत हे विधेयक दररोज सादर केले जाईल असे रिपब्लिकन नेत्यांनी म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी या शटडाऊनसाठी डेमोक्रॅट्सना जबाबदार धरले आहे. त्यांनी आधीच सरकारी कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची धमकी दिली आहे. २०१९ नंतर अमेरिकेतील हे पहिलेच सरकारी शटडाऊन आहे. ३५ दिवस चाललेला मागील शटडाऊन ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात झाला होता. आरोग्य सेवा कार्यक्रमावर एकमत होऊ शकले नाही अमेरिकेतील दोन प्रमुख पक्ष, डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन, ओबामा आरोग्य सेवा अनुदान कार्यक्रमावरून एकमेकांशी भिडले. डेमोक्रॅट्सना आरोग्य सेवा अनुदान वाढवायचे होते. जर अनुदान वाढवले ​​तर सरकारला खर्च करण्यासाठी अधिक पैशांची आवश्यकता असेल, ज्यामुळे इतर सरकारी कामांवर परिणाम होईल, अशी भीती रिपब्लिकनना होती. सोमवारी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि डेमोक्रॅटिक नेते व्हाईट हाऊसमध्ये शटडाऊन रोखण्यासाठी भेटले, परंतु त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. शटडाऊनमुळे ट्रम्पला फायदा होत आहे की तोटा? शटडाऊन दरम्यान, ट्रम्प प्रशासन ऑफिस ऑफ मॅनेजमेंट अँड बजेट (OMB) द्वारे अत्यावश्यक आणि अत्यावश्यक सेवा काय आहेत हे ठरवू शकते. यामुळे त्यांना शिक्षण, पर्यावरण आणि आरोग्य अनुदाने यांसारखे लोकशाही समर्थित कार्यक्रम अनावश्यक मानता येतात, तर संरक्षण आणि स्थलांतर आवश्यक असल्याचे घोषित करता येते. ट्रम्प यांनी स्वतः म्हटले आहे की शटडाऊनमधून अनेक चांगल्या गोष्टी घडतील. या शटडाऊनमुळे मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या कमी होऊ शकतात. २०२५ पर्यंत ३,००,००० फेडरल नोकऱ्या कमी करणे हे ट्रम्पच्या धोरणाचा आधीच एक भाग आहे. ट्रम्प याचा वापर डेमोक्रॅट्सवर दोषारोप ढकलण्यासाठी करत आहेत. व्हाईट हाऊसने संघीय संस्थांना डेमोक्रॅट्सना जबाबदार धरण्याचे निर्देश दिले, जे नैतिक कायद्यांचे उल्लंघन करू शकते. कमी कालावधीच्या शटडाऊनमुळे ट्रम्पला अधिक फायदा होईल, ज्यामुळे त्यांना त्यांचा अजेंडा पुढे नेता येईल, परंतु दीर्घकाळ शटडाऊनमुळे आर्थिक नुकसानीमुळे त्यांची प्रतिमा खराब होऊ शकते. अमेरिकेत खर्च करण्याचा हंगाम १ ऑक्टोबरपासून सुरू होतो अमेरिकेचे आर्थिक वर्ष किंवा खर्चाचे वर्ष १ ऑक्टोबरपासून सुरू होते. हे मूलतः सरकारचे आर्थिक वर्ष असते, ज्या दरम्यान ते त्यांचे खर्च आणि बजेटचे नियोजन करते. या काळात, सरकार पैसे कुठे गुंतवायचे हे ठरवते, जसे की लष्कर, आरोग्य किंवा शिक्षण. जर या तारखेपर्यंत नवीन अर्थसंकल्प मंजूर झाला नाही, तर सरकारी कामकाज थांबते. याला शटडाऊन म्हणतात. या बंदचा अमेरिकेवर कसा परिणाम होईल? अमेरिकेतील सरकारी बंद पडल्यानंतर, सरकारकडे खर्चासाठी पैसे राहणार नाहीत. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि इतर सर्व खर्च थांबतील. या शटडाऊनमुळे अमेरिकन सरकारला खर्चात कपात करावी लागेल. तथापि, वैद्यकीय सेवा, सीमा सुरक्षा आणि हवाई सेवा यासारख्या आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील. गेल्या ५० वर्षांत, रखडलेल्या निधी विधेयकांमुळे अमेरिकेने २० वेळा शटडाऊन अनुभवले आहे. ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळातच, सरकारला तीन वेळा शटडाऊनचा सामना करावा लागला. २०१९ चा शटडाऊन सर्वात जास्त काळ, ३५ दिवस चालला आणि त्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला २५,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. अमेरिकेतील बंदचे ठळक मुद्दे

कतारवरील हल्ला आता अमेरिकेवरील हल्ला मानला जाईल:इस्रायली हल्ल्यानंतर ट्रम्प यांनी सुरक्षेची हमी दिली, नेतन्याहूंना माफी मागायला लावली होती

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली ज्यामध्ये म्हटले आहे की जर कतारवर हल्ला झाला तर अमेरिका त्याचे रक्षण करेल. आदेशात असे म्हटले आहे की कतारवरील हल्ला अमेरिकेच्या शांतता आणि सुरक्षेसाठी धोका मानला जाईल. त्यात असेही म्हटले आहे की हल्ला झाल्यास, अमेरिका सर्व उपाययोजना करण्यास तयार असेल, मग ती राजनैतिक, आर्थिक किंवा गरज पडल्यास लष्करी कारवाई असो. ९ सप्टेंबर रोजी दोहामध्ये हमासच्या दहशतवाद्यांना लक्ष्य करून इस्रायलने हल्ला केला, ज्यामध्ये सहा जणांचा मृत्यू झाला, ज्यामुळे ट्रम्पवर कतारचे रक्षण करण्यासाठी दबाव वाढला. यानंतर, २९ सप्टेंबर रोजी ट्रम्प यांनी इस्रायली पंतप्रधान नेतन्याहू यांना कतारचे पंतप्रधान शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी यांना फोन करून माफी मागण्यास सांगितले. त्यानंतर नेतन्याहू ट्रम्प यांना व्हाईट हाऊसमध्ये भेटले. त्यानंतर एका दिवसानंतर, व्हाईट हाऊसने घटनेचे फोटो प्रसिद्ध केले. नेतन्याहू यांची माफी ३ चित्रांमध्ये ट्रम्पच्या निर्णयाचे कतारने कौतुक केले ट्रम्प यांनी कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करण्याच्या निर्णयानंतर, कतारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हे दोन्ही देशांमधील संरक्षण संबंध मजबूत करण्यासाठी एक पाऊल असल्याचे वर्णन केले. कतारच्या लोकप्रिय वाहिनी अल-जझीराने इस्रायली हल्ल्यानंतर अमेरिकेने सुरक्षेची हमी दिल्याचे वर्णन केले. बुधवारी ट्रम्प यांनी कतारचे शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. व्हाईट हाऊसने संभाषणाची माहिती दिली नसली तरी, कतारने सांगितले की दोन्ही नेत्यांनी गाझा युद्धात युद्धबंदीसाठी मध्यस्थी करण्याच्या प्रयत्नांवर चर्चा केली. सुरक्षा हमींसाठी संसदेची मान्यता आवश्यक असोसिएटेड प्रेसच्या मते, ट्रम्प यांनी कतारला दिलेल्या सुरक्षा हमींच्या महत्त्वाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अमेरिकेत, कोणत्याही संरक्षण कराराला कायदेशीररित्या वैध होण्यासाठी सामान्यतः काँग्रेसची मान्यता आवश्यक असते. जरी राष्ट्रपती कधीकधी अशा करारांवर स्वतःहून वाटाघाटी करतात, जसे की बराक ओबामा यांनी २०१५ मध्ये इराणसोबत केलेला अणु करार काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय केला होता, तरीही शेवटी लष्करी कारवाई करण्याचा निर्णय पूर्णपणे राष्ट्रपतींवर अवलंबून असतो. म्हणूनच ट्रम्प यांच्या आदेशावर संशय व्यक्त केला जात आहे, कारण त्यांच्या कार्यकाळात पूर्वी नाटो सारख्या दीर्घकालीन करारांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर अमेरिकेतही टीका झाली आहे. ट्रम्प यांच्या जवळच्या वादग्रस्त उजव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्या लॉरा लूमर यांनी सोशल मीडियावर लिहिले, मला कतारसाठी मरायची इच्छा नाही, तुमची आहे का? वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या संपादकीय मंडळानेही या निर्णयाला सार्वजनिक चर्चा न करता अचानक घेतलेला निर्णय म्हटले. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पसाठी कतार ४ कारणांमुळे महत्त्वाचे आहे... अमेरिका आणि कतार यांच्यात मजबूत संबंध आहेत, राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी २०२२ मध्ये कतारला प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी दर्जा दिला आहे.

इस्रायलने गाझाकडे जाणारे 13 जहाज रोखले:ग्रेटा थनबर्गसह 150 जणांना अटक; 30 मदत जहाजे अजूनही मार्गावर

बुधवारी रात्री इस्रायलने गाझाला मदत साहित्य घेऊन जाणारे १३ जहाज अडवले. ते ४७ जहाजांच्या सुमुद फ्लोटिला ताफ्याचा भाग होते, जे इस्रायली नाकेबंदी तोडून गाझाला मदत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत होते. या छाप्यांमध्ये ३७ देशांतील १५० हून अधिक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले, ज्यात स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्गचा समावेश आहे. इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की सर्व जहाजे सुरक्षितपणे डॉक करण्यात आली आहेत आणि प्रवाशांना इस्रायली बंदरात उतरवण्यात येत आहे. मंत्रालयाने असेही पुष्टी केली की ग्रेटा थनबर्ग आणि तिचे सहकारी सुरक्षित आणि निरोगी आहेत. ३० जहाज अजूनही गाझाच्या दिशेने जात आहेत गाझामध्ये मानवतावादी मदत पोहोचवण्यासाठी आणि इस्रायलची नाकेबंदी तोडण्यासाठी ही कारवाई सुरू करण्यात आल्याचे फ्लोटिलाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले. प्रवक्ते सैफ अबुखाशेक म्हणाले की, आतापर्यंत १३ जहाजे अडवण्यात आली आहेत, परंतु सुमारे ३० जहाजे अजूनही समुद्रात आहेत आणि गाझाकडे जात आहेत. त्यांनी सांगितले की, रात्री ८:३० वाजता (गाझा वेळेनुसार), इस्रायली सैन्याने काही जहाजे अडवली आणि ताब्यात घेतली. त्यानंतर, अनेक जहाजांशी संपर्क तुटला. तुर्कीने या कृत्याचे वर्णन दहशतवाद म्हणून केले तुर्कीने ही कृती दहशतवादाशी संबंधित आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे वर्णन केले. दक्षिण आफ्रिकेने संयम बाळगण्याचे आणि जहाजावरील निःशस्त्र कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचे आवाहन केले. ग्रीस आणि इटलीने इस्रायलला फ्लोटिलामधील लोकांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्याचे आवाहन केले. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जियो मेलोनी यांनी गाझा शांतता चर्चेला हानी पोहोचवू शकते असे सांगून फ्लोटिलाला प्रवास थांबवण्याचे आवाहन केले. स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सांचेझ म्हणाले की, या कार्यकर्त्यांचा इस्रायलला कोणताही धोका नाही आणि इस्रायल त्यांना धोका देणार नाही अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. इस्रायलने दुसऱ्यांदा ग्रेटाला ताब्यात घेतले गाझा येथे पोहोचण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल इस्रायलने ग्रेटा थनबर्गला ताब्यात घेण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी तिने या वर्षी जूनमध्ये मॅडेलिन नावाच्या जहाजातून ११ जणांसह गाझा येथे जाण्याचा प्रयत्न केला होता. इस्रायलने त्यांचे विमान ताब्यात घेतले आणि विमानातील सर्व १२ जणांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर ग्रेटा आणि तिच्या साथीदारांना विमानात परत पाठवण्यात आले.

PoKमध्ये निदर्शकांनी 25 पाकिस्तानी सैनिकांना ओलीस ठेवले:लष्कराचे मार्ग बंद; निषेधात 10 जण ठार, 100 जण जखमी

मूलभूत गरजांवरील अनुदानात कपात करण्याच्या विरोधात निदर्शने करणाऱ्या पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मध्ये निदर्शकांनी २५ सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना ओलीस ठेवले आहे. या सैनिकांचा वापर मानवी ढाल म्हणून केला जात आहे, ज्यामुळे सुरक्षा दलांना कोणतीही थेट कारवाई करता येत नाही. आंदोलन मोडून काढण्यासाठी गुप्तचर संस्था गुप्त हल्ले करत असल्याचा आरोप निदर्शकांनी केला आहे. साध्या वेशातील अज्ञात व्यक्ती नेत्यांना लक्ष्य करतात आणि गर्दीत दहशत निर्माण करतात. ओलिस सैनिकांचा व्हिडिओ येथे पहा... आंदोलनात १० जणांचा मृत्यू, १०० हून अधिक जखमी बुधवारी निःशस्त्र निदर्शकांना रोखण्यासाठी सुरक्षा दलांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला, ज्यामध्ये आठ जणांचा मृत्यू झाला आणि १०० हून अधिक जण जखमी झाले. चार दिवस चाललेल्या निदर्शनांमध्ये आतापर्यंत दहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आज बाग जिल्ह्यातील धीरकोटमध्ये चार, मुझफ्फराबादमध्ये दोन आणि मीरपूरमध्ये दोघांचा मृत्यू झाला. जम्मू आणि काश्मीर संयुक्त अवामी कृती समिती (जेकेजेएएसी) च्या आदेशावरून हे निदर्शने केली जात आहेत. निदर्शक सरकारवर मूलभूत हक्कांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आणि महागाई नियंत्रित करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप करतात. आज लोकांचा जमाव पीओकेची राजधानी मुझफ्फराबादकडे कूच करत आहे. त्यांनी सरकारसमोर ३८ मागण्या ठेवल्या आहेत, ज्यामध्ये पीओके विधानसभेतील १२ राखीव जागा रद्द करणे समाविष्ट आहे. सरकारसमोर ३८ मागण्या ठेवण्यात आल्या आहेत, त्यापैकी ३ प्रमुख आहेत... संबंधित ५ फोटो... पीओकेमधील १२ राखीव जागा रद्द करण्याची मागणी का केली जात आहे? या जागा १९४७, १९६५, १९७१ च्या युद्धांमुळे किंवा त्यानंतरच्या संघर्षांमुळे जम्मू आणि काश्मीरच्या भारतीय भागातील निर्वासित किंवा स्थलांतरितांसाठी राखीव आहेत जे पीओकेमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत. राखीव जागांमध्ये स्थानिक लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व कमी असते. स्थानिक लोकांना त्यांच्या समस्या आणि गरजा पूर्ण करण्यासाठी अधिक आमदार निवडून द्यावेत अशी इच्छा असते. जेकेजेएएसीचा असा युक्तिवाद आहे की राखीव जागांचा फायदा फक्त काही कुटुंबांनाच होतो. आंदोलक म्हणाले - हे निदर्शन मूलभूत हक्कांसाठी आहे जेकेजेएएसी नेते शौकत नवाज मीर म्हणाले, आमची मोहीम ७० वर्षांपासून आम्हाला नाकारलेल्या मूलभूत हक्कांसाठी आहे... एकतर आम्हाला आमचे हक्क द्या नाहीतर लोकांच्या रोषाला सामोरे जा. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबियांना भरपाई आणि सरकारी नोकरी देण्याची मागणीही केली. मीर यांनी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारला कडक इशारा दिला. ते म्हणाले, हा हल्ला 'प्लॅन ए' आहे. लोकांचा संयम संपत चालला आहे. आमच्याकडे बॅकअप प्लॅन आहेत आणि प्लॅन डी खूप धोकादायक असेल. पीओकेमध्ये पत्रकारांना प्रवेश बंदी पाकिस्तान सरकारने पत्रकार आणि पर्यटकांना पीओकेमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी घातली आहे. स्थानिक पत्रकारही असा आरोप करत आहेत की त्यांना तटस्थ कव्हरेज देण्यापासून रोखले जात आहे. अनेक मानवाधिकार संघटना देखील या मुद्द्यावर आवाज उठवत आहेत. पीओकेमध्ये मध्यरात्रीपासून इंटरनेट बंद करण्यात आले आहे, कारण सरकारला भीती आहे की निदर्शने स्वातंत्र्याच्या मागण्यांमध्ये वाढू शकतात. पीओकेमध्ये यापूर्वीही अनेकदा निदर्शने झाली आहेत. पीओकेमध्ये लष्कर आणि सरकारविरुद्ध अनेक वेळा निदर्शने झाली आहेत. गेल्या वर्षी मे महिन्यात स्वस्त पीठ आणि वीज मिळावी या मागणीसाठी लोकांनी संप पुकारला होता. लोक म्हणतात की पीओकेमधील मंगला धरण वीजनिर्मिती करत असूनही, त्यांना अजूनही परवडणारी वीज मिळत नाही. त्याचप्रमाणे, २०२३ मध्ये, वीजेच्या वाढत्या किमती आणि गव्हाच्या अनुदाना रद्द करण्याच्या विरोधात लोक रस्त्यावर उतरले. २०२२ मध्ये, लोकांनी रस्ते अडवले आणि सरकारी कायद्याविरुद्ध स्वातंत्र्यासाठी घोषणाबाजी केली.

भारत-युरोप मुक्त व्यापार करार 4 देशांदरम्यान लागू:15 वर्षांत 10 लाख नोकऱ्या, 9 लाख कोटींची गुंतवणूक; भाज्या आणि कपडे स्वस्त होणार

भारत आणि चार युरोपीय देशांमधील (स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, आइसलँड आणि लिकटेंस्टाईन) मुक्त व्यापार करार (FTA) बुधवारपासून अंमलात आला. या चार विकसित युरोपीय देशांसोबत भारताचा हा पहिलाच मुक्त व्यापार करार आहे. या कराराचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे, पहिल्यांदाच, त्यात गुंतवणूक आणि रोजगाराशी संबंधित बंधनकारक वचनबद्धता समाविष्ट आहेत. याचा अर्थ असा की हे चार देश पुढील १५ वर्षांत भारतात १०० अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ८.८६ लाख कोटी रुपये) गुंतवणूक करतील. यामुळे थेट अंदाजे १० लाख नोकऱ्या निर्माण होतील. EFTA देशाच्या निर्यातीपैकी ९९.६ टक्के (टॅरिफ रेषांच्या ९२ टक्के) वर टॅरिफ सूट प्रदान करते. भारताने ८२.७ टक्के टॅरिफ रेषांवर देखील सवलती दिल्या. तथापि, औषधनिर्माण, वैद्यकीय उपकरणे, प्रक्रिया केलेले अन्न, दुग्धजन्य पदार्थ, सोया, कोळसा आणि काही कृषी उत्पादने यासारख्या संवेदनशील क्षेत्रांना करारांतर्गत संरक्षण दिले जाते. सोन्यात कोणताही बदल होणार नाही, कारण EFTA मधून भारताच्या ८०% पेक्षा जास्त आयात सोन्याची आहे. आयटी, शिक्षण, व्यवसाय सेवा आणि दृकश्राव्य सेवांना चालना मिळेल. नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटन्सी आणि आर्किटेक्चर यासारख्या क्षेत्रातील करारांमुळे भारतीय व्यावसायिकांना नवीन संधी उपलब्ध होतील. तुमच्यावर थेट परिणाम करणारे ७ मुद्दे भारताने १६ देशांसोबत FTA केले आहेत भारताने आतापर्यंत १६ देश/ब्लॉकसोबत मुक्त व्यापार करार केले आहेत. यामध्ये श्रीलंका, भूतान, थायलंड, सिंगापूर, मलेशिया, कोरिया, जपान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूके, मॉरिशस आणि आसियान यांचा समावेश आहे. २०१४ पासून, भारताने पाच मुक्त व्यापार करार केले आहेत - मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ईएफटीए आणि यूकेसोबत. भारत अमेरिका, ओमान, युरोपियन युनियन, पेरू, चिली, न्यूझीलंड आणि इस्रायलसोबत मुक्त व्यापार करारांवरही वाटाघाटी करत आहे.

तैवानवर हल्ला कसा करायचा हे चीनला शिकवतोय रशिया:800 पानांचा अहवाल लीक, 2027 पर्यंत हल्ल्याची योजना

ब्रिटीश संरक्षण थिंक टँक रॉयल युनायटेड सर्व्हिसेस (RUSI) ने असा दावा केला आहे की रशिया तैवानवर 'हवाई हल्ल्या'साठी चिनी पॅराट्रूपर्सना टँक, शस्त्रे आणि तंत्रज्ञान पुरवत आहे. ८०० पानांच्या लीक झालेल्या कागदपत्राचा हवाला देत, RUSI ने हा खुलासा केला आहे. या कागदपत्रांनुसार, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी त्यांच्या सैन्याला, PLA ला २०२७ पर्यंत तैवानवर हल्ला करण्यासाठी तयार राहण्याचे आदेश दिले आहेत. अहवालानुसार, २०२३ मध्ये रशिया आणि चीनमध्ये एक करार झाला होता. या करारांतर्गत, पीएलए पॅराट्रूपर्सना रशियामध्ये सिम्युलेटर आणि प्रशिक्षण उपकरणांचा वापर करून प्रशिक्षण दिले जाईल. यानंतर, चीनमध्ये संयुक्त प्रशिक्षण होईल, ज्यामध्ये रशियन सैन्य त्यांना लँडिंग, अग्नि नियंत्रण आणि हालचालींचे प्रशिक्षण देईल. रशियाने पाण्यावर चालणाऱ्या अँटी-टँक गन आणि उभयचर टाक्या दान केल्या विमानतळ आणि बंदरांना लक्ष्य करण्याची रणनीतीRUSI च्या अहवालात म्हटले आहे की जर चीनने तैवानच्या विमानतळ आणि बंदरांजवळ हवाई टँक आणि सैन्य उतरवले तर ते जलद हल्ला करू शकतात आणि ही ठिकाणे काबीज करू शकतात, ज्यामुळे उर्वरित सैन्याचा मार्ग मोकळा होईल. चीनने दक्षिण चीन समुद्रातील वुडी बेटावर अण्वस्त्रे वाहून नेण्यास सक्षम दोन H-6 बॉम्बर्स तैनात केले आहेत. अमेरिकेने दिला इशारा अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ म्हणाले की चीन हल्ल्याची तयारी करत आहे आणि ते जगासाठी धोक्याची घंटा आहे. सिंगापूरमधील शांग्री-ला डायलॉगमध्ये बोलताना हेगसेथ म्हणाले की, चीन इंडो-पॅसिफिकमधील संतुलन बिघडवण्यासाठी लष्करी शक्तीचा वापर करू शकतो. त्यांनी चीनवर सायबर हल्ले, शेजारील देशांना धमकावणे आणि दक्षिण चीन समुद्रातील जमीन बळकावण्याचा आरोप केला. जगावर होणारा परिणाम अशा प्रकारे समजून घ्या १. चीनची रणनीती: हवाई, सागरी आणि सायबर अशा त्रिस्तरीय हल्ल्याची तयारी सुरू आहे. रशिया युक्रेन आक्रमणातील आपले अनुभव चीनसोबत शेअर करत आहे. २. अमेरिकेची चिंता: अमेरिकेचा असा विश्वास आहे की या तयारी खऱ्या युद्धाकडे लक्ष वेधत आहेत. ३. दक्षिण चीन समुद्रातील तणाव: चीनने अलीकडेच वादग्रस्त स्कारबोरो शोलजवळ 'लढाऊ तयारी गस्त' सुरू केली, ज्यामुळे फिलीपिन्ससोबत तणाव वाढला. ४. जागतिक व्यापारावर परिणाम: ६०% पेक्षा जास्त सागरी व्यापार दक्षिण चीन समुद्रातून होतो. त्यामुळे, तेथे झालेल्या कोणत्याही युद्धाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

फिलिपाइन्समध्ये वादळानंतर भूकंप:69 जणांचा मृत्यू, 848 भूकंपोत्तर धक्के

आधीच एका प्राणघातक वादळाने हैराण झालेल्या फिलिपाइन्सवर मंगळवारी रात्री आणखी एक आपत्ती आली. ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री ९:५९ वाजता उत्तर सेबू प्रांतात ६.९ तीव्रतेचा भूकंप झाला, ज्यामध्ये ६९ लोक मृत्युमुखी पडले व २९३ हून अधिक जण जखमी झाले. फिलिपाइन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ ज्वालामुखी व भूकंपशास्त्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, भूकंपाचे केंद्र बोगो शहराजवळ १० किमी खोलीवर होते.

नेपाळमध्ये 2 वर्षाच्या मुलीला देवी म्हणून निवडले:वडिलांनी कडेवर मंदिरात आणले; आधीच्या देवीला मासिक पाळी आल्याने पद रिकामे झाले होते

२ वर्षे ८ महिन्यांची मुलगी आर्यतारा शाक्य हिची नेपाळची नवीन देवी म्हणून निवड करण्यात आली आहे. मंगळवारी राजधानी काठमांडूमध्ये दशई सणाच्या निमित्ताने एक समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. आर्यतारा शाक्य यांना त्यांच्या वडिलांनी घरातून मंदिरात नेले, तर भक्त त्यांच्या पायांना स्पर्श करण्यासाठी आणि त्यांना फुले आणि धन अर्पण करण्यासाठी रांगेत उभे होते. गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला पदावरून पायउतार झालेल्या तृष्णा शाक्य यांची जागा नवीन देवी आर्यतारा शाक्य घेणार आहे. तृष्णा शाक्य यांनी २०१७ मध्ये देवीची भूमिका स्वीकारली आणि आता त्या ११ वर्षांच्या आहेत. परंपरेनुसार, मासिक पाळी सुरू झाल्यावर देवीच्या पदाचा त्याग करावा लागतो. तारुण्य प्राप्त होते म्हणून तिला नश्वर देवी मानले जाते. देवीची निवड शाक्य कुळातून केली जाते नेपाळमध्ये, काठमांडू खोऱ्यातील मूळ रहिवासी असलेल्या नेवार समुदायाच्या शाक्य कुळांमधून देवीची निवड केली जाते. हा समुदाय हिंदू आणि बौद्ध दोन्ही धर्मांमध्ये देवीची पूजा करतो. देवीची निवड २ ते ४ वयात केली जाते. त्यांची त्वचा, केस, डोळे आणि दात स्वच्छ आणि गोरे असले पाहिजेत. आणखी एक महत्त्वाची आवश्यकता म्हणजे त्यांना अंधाराची भीती वाटू नये. देवीला नेहमीच लाल रंगाचे कपडे घातलेले असतात, तिच्या कपाळावर तिसरा डोळा असे चिन्ह असते आणि डोळ्याभोवती काळे आयलाइनर असते. तिला तिचे केसही मागे बांधावे लागतात. मुलींना देवी बनवण्याची तयारी केली जाते शाक्य कुळात, मुलींना देवी बनण्यासाठी तयार केले जाते आणि यासाठी स्पर्धा आयोजित केल्या जातात. देवी बनल्याने कुटुंब आणि कुळ समाजात उच्च स्थानावर पोहोचते. ही देवी काठमांडूच्या एका प्राचीन रस्त्यावर असलेल्या घरात राहते. त्याला कुमारी भवन म्हणतात. वर्षभरात फक्त काही सण आणि धार्मिक मिरवणुकींमध्येच ती तिथून बाहेर पडते. देवीला तिथे कोणत्याही मित्रांशिवाय राहावे लागते. मुलगी मोठी झाल्यावर तिचा देवीचा दर्जा गमावते तेव्हा तिला सामान्य जीवनाशी जुळवून घेण्यात, घरातील कामे शिकण्यात आणि शाळेत जाण्यात अडचणी येतात. नेपाळी लोककथेनुसार, पूर्व देवीशी लग्न करणारे पुरुष तरुणपणीच मरतात, त्यामुळे अनेक पूर्व देवी अविवाहित राहतात. उद्या देवी राष्ट्रपतींना आशीर्वाद देतील देवीची निवड करण्याची परंपरा मल्ल राजवंशापासून (१२ वे शतक) सुरू आहे. कुमारी देवीचे दर्शन भक्तांना सौभाग्य देते. गुरुवारी, आर्यतारा राष्ट्रपती आणि समर्थकांना आशीर्वाद देतील. आर्यतारांचे वडील अनंत शाक्य म्हणाले, काल ती माझी मुलगी होती, पण आज ती देवी आहे. गरोदरपणात, माझ्या पत्नीला स्वप्न पडले की तिच्या गर्भाशयात एक देवी आहे. तेव्हा आम्हाला कळले की तिच्यात काहीतरी खास आहे. तिने असेही सांगितले की तिच्या गरोदरपणात तिला काही चिन्हे दिसली होती ज्यामुळे तिला वाटले की तिची मुलगी खूप खास असेल.

फिलीपिन्समध्ये 6.9 तीव्रतेचा भूकंप, 31 जणांचा मृत्यू PHOTO:100 हून अधिक जखमी, अनेक घरे आणि चर्च उद्ध्वस्त

मंगळवारी रात्री फिलीपिन्सच्या बोहोल प्रांतात ६.९ तीव्रतेच्या भूकंपामुळे अनेक घरे कोसळली आणि ३१ जणांचा मृत्यू झाला. बोगो शहरात सर्वाधिक २५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. एपी वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत अनेक लोकांना ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढण्यात आले आहे. १०० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. मंगळवारी रात्रीपासून बचाव पथके बचाव कार्य करत आहेत. अमेरिकन भूगर्भ सर्वेक्षण (USGS) ने सुरुवातीला भूकंपाची तीव्रता ७.० रिश्टर स्केल इतकी नोंदवली होती, परंतु नंतर ती ६.९ इतकी कमी केली. भूकंपाचे केंद्रबिंदू बोहोल प्रांतातील सुमारे ३३,००० लोकसंख्या असलेल्या कॅलापे शहरापासून सुमारे ११ किलोमीटर आग्नेयेस होते. भूकंपाचे धक्के जाणवताच लोक घराबाहेर पडले. फिलीपिन्समधील भूकंपाशी संबंधित ११ PHOTO.... भूकंपाचे धक्के नुकसानीचे फोटो... मदत आणि बचाव कार्य फिलीपिन्स रिंग ऑफ फायर जवळ आहे फिलीपिन्स रिंग ऑफ फायरजवळ आहे, त्यामुळे येथे भूकंप सामान्य आहेत. हा प्रदेश अनेक खंडीय आणि महासागरीय टेक्टोनिक प्लेट्सचे घर आहे. या प्लेट्स एकमेकांवर आदळतात, ज्यामुळे भूकंप, त्सुनामी आणि ज्वालामुखीचा उद्रेक होतो. जगातील ९०% भूकंप या रिंग ऑफ फायर प्रदेशात होतात. हा प्रदेश ४०,००० किलोमीटरपर्यंत पसरलेला आहे. जगातील ७५% सक्रिय ज्वालामुखी येथे आहेत. जपान, रशिया, फिलीपिन्स, इंडोनेशिया, न्यूझीलंड, अंटार्क्टिका, कॅनडा, अमेरिका, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, पेरू, इक्वेडोर, चिली आणि बोलिव्हिया हे रिंग ऑफ फायर जवळ आहेत.

इस्रायल-नेतान्याहू यांनी 30 वर्षांत 3 मुस्लिम देशांची माफी मागितली:कतारपूर्वी जॉर्डनने केले होते मजबूर, तुर्कियेला भरपाईही दिली होती

तारीख- ९ सप्टेंबर ठिकाण- दोहा, कतार युद्धबंदीवर चर्चा करण्यासाठी राजधानीतील एका निवासी संकुलात हमासचे वरिष्ठ नेते जमले होते. बैठक सुरू असतानाच, इस्रायली हवाई दलाने लाल समुद्रातून इमारतीला लक्ष्य करून बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र डागले. या हल्ल्यात हमासचे पाच अधिकारी आणि एका कतारी सैनिकाचा मृत्यू झाला. कतार हा अमेरिकेचा मित्र आहे. अमेरिका १९९२ पासून या देशाला सुरक्षेची हमी देत ​​आहे. त्या बदल्यात कतारने अमेरिकेला अब्जावधी गुंतवणूक केली. या वर्षी मे महिन्यात कतारने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना ३४ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ३.४ अब्ज डॉलर्स) किमतीचे एक आलिशान विमान भेट दिले. ट्रम्प यांनी कतारवरील हल्ला चुकीचा ठरवला. हल्ल्याच्या पाच दिवसांनंतर, ५० हून अधिक मुस्लिम देशांचे नेते दोहामध्ये एकत्र आले आणि त्यांनी इस्रायली हल्ल्याचा निषेध केला. दबाव इतका तीव्र झाला की २० दिवसांनंतर, नेतन्याहू यांनी कतारच्या पंतप्रधानांना व्हाईट हाऊसमधून फोन करून माफी मागितली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की इस्रायल पुन्हा कधीही कतारवर हल्ला करण्याची चूक करणार नाही. इस्रायलला त्यांच्या आक्रमक धोरणांबद्दल मुस्लिम देशांची माफी मागावी लागण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. नेतन्याहू यांनी यापूर्वी जॉर्डन आणि तुर्कीची माफी मागितली आहे... १. इस्रायलने हमासच्या एका नेत्याला विष दिले, नंतर अँटीडोट देऊन त्याचे प्राण वाचवले जून १९९६ मध्ये बेंजामिन नेतन्याहू पहिल्यांदा इस्रायलचे पंतप्रधान बनले. पदभार स्वीकारताच त्यांनी हमासला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. हमासचा उदयोन्मुख नेता खालेद मेशाल याची हत्या करण्यासाठी त्यांनी स्वतः सहा मोसाद एजंटांची निवड केली. खालेद मेशाल त्यावेळी हमासचा प्रवक्ता होता आणि जॉर्डनमध्ये राहत होता. त्याच्या हत्येसाठी २५ सप्टेंबर १९९७ ही तारीख निवडण्यात आली. बनावट कॅनेडियन पासपोर्ट वापरून एजंटना एका आठवड्यापूर्वी जॉर्डनला पाठवण्यात आले. योजना अशी होती की एजंटांनी खालिद मेशालला विष शांतपणे द्यावे, त्याला ते कळणार नाही. त्याचे परिणाम उशिरा होतील आणि तो माणूस ४८ तासांच्या आत मरेल. वेळापत्रकानुसार, दोन एजंट मेशालच्या घरात घुसले, तर उर्वरित चार जण मॉनिटर्सच्या वेशात बाहेर राहिले. संधीचा फायदा घेत, एका एजंटने मेशालच्या कानावर विष फवारले. एजंट पळून जात असताना, त्यांना रक्षकांनी पाहिले, पाठलाग केला आणि पकडले. त्यानंतर हे उघड झाले की या हल्ल्यामागे इस्रायलचा हात होता. दरम्यान, विषाने त्याचे काम आधीच केले होते. काही तासांतच मेशालची प्रकृती बिघडू लागली. त्याला रुग्णालयात नेण्यात आले. त्याचा श्वास मंदावत होता. डॉक्टरांनी हार मानली. त्यांनी सांगितले की जर विषावर लवकर औषध सापडले नाही तर तो असाध्य होईल. त्यानंतर जॉर्डनचे राजा हुसेन यांनी इस्रायलला धमकी दिली की जर मध्यरात्रीपूर्वी विषावर औषध पाठवले नाही तर ते इस्रायलसोबतचा शांतता करार मोडतील. शिवाय, विष देणाऱ्या मोसाद एजंटना ते फाशी देतील. मोसाद प्रमुख अँटीडोटसह जॉर्डनमध्ये पोहोचले सुरुवातीला इस्रायलने या घटनेत कोणताही सहभाग नसल्याचे नाकारले, परंतु अमेरिकेचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी नेतन्याहू यांना वैयक्तिकरित्या राजी केल्यानंतर, इस्रायलने अँटीडोट पाठविण्यास सहमती दर्शविली. मोसादचे प्रमुख डॅनी याटोम स्वतः अँटीडोट घेऊन अम्मानला पोहोचले. मेशालला वेळेवर अँटीडोट मिळाला आणि त्याचा जीव वाचला. इस्रायलने केवळ औषध पाठवले नाही तर त्या बदल्यात त्यांना अनेक पॅलेस्टिनी कैद्यांनाही सोडावे लागले. दोन महिन्यांनंतर, नेतान्याहू जॉर्डनला भेट देऊन राजा हुसेन यांची माफी मागितली. इस्रायलने त्यांच्या शत्रूंपैकी एकाला मृत्युपासून वाचवण्याची ही पहिलीच वेळ होती. त्यानंतर खालेद मेशाल यांना जिवंत शहीद असे टोपणनाव देण्यात आले. अठ्ठावीस वर्षांनंतर, इस्रायलने पुन्हा खालेद मेशाल यांची हत्या करण्याचा प्रयत्न केला. ९ सप्टेंबर रोजी दोहावरील हल्ल्यादरम्यान, अनेक अहवालांमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, हमास प्रमुख खालेद अल-हय्या व्यतिरिक्त, खालेद मेशाल यांची हत्या करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. २. तुर्की जहाजावर हल्ला, नेतन्याहू यांनी ३ वर्षांनंतर माफी मागितली २००६ मध्ये, हमासने गाझामध्ये निवडणुका जिंकल्या आणि सत्ता हाती घेतली. पुढच्या वर्षी, हमासने संपूर्ण गाझाचा ताबा घेत सैन्य आणि पोलिस दोन्हीवर ताबा मिळवला. यामुळे संतप्त होऊन इस्रायलने गाझावर नाकेबंदी लादली. कोणीही गाझा सोडू शकत नव्हते आणि बाहेरून कोणीही गाझामध्ये प्रवेश करू शकत नव्हते. समुद्री मार्गदेखील बंद करण्यात आले होते, ज्यामुळे अन्न आणि औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला होता. गाझामध्ये जगणे अधिकाधिक कठीण होत गेले. २०१० मध्ये, काही स्वयंसेवी संस्थांनी गाझाला मदत पोहोचवण्यासाठी गाझा फ्लोटिला योजना तयार केली. या जहाजावरील सर्वात मोठे जहाज तुर्किए-क्लास एमव्ही मावी मारमारा होते. हे जहाज ३० मे रोजी ७४० लोकांसह गाझाहून निघाले. सुरुवातीला इस्रायलने जहाजाला मार्ग बदलण्याचा इशारा दिला होता, परंतु जेव्हा त्याने तसे केले नाही तेव्हा त्यांनी गाझा किनाऱ्यापासून १२५ किलोमीटर अंतरावर त्यावर हल्ला केला. या घटनेत सात इस्रायली सैनिकांसह नऊ तुर्की कर्मचारी ठार झाले. या घटनेनंतर तुर्की आणि इस्रायलमधील संबंध बिघडले. तीन वर्षांनंतर, मार्च २०१३ मध्ये, अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या मध्यस्थीने, नेतान्याहू यांनी तुर्कीचे पंतप्रधान रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांच्याशी फोनवर चर्चा केली आणि घटनेमुळे झालेल्या नुकसानाबद्दल माफी मागितली. इस्रायलने पीडितांच्या कुटुंबियांना २० दशलक्ष डॉलर्सची भरपाईही जाहीर केली. तथापि, या माफीसाठी नेतान्याहू यांना इस्रायलमध्ये मोठ्या प्रमाणात टीकेचा सामना करावा लागला.

ट्रम्प फंडिंग बिल मंजूर करण्यात अयशस्वी:60 मतांची आवश्यकता होती, फक्त 55 मते मिळाली; आजपासून अमेरिकेत शटडाऊन सुरू

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना सिनेटमध्ये फंडिंग बिल मंजूर करून घेण्यात अपयश आले. मंगळवारी रात्री उशिरा या विधेयकावर मतदान झाले. या विधेयकाच्या बाजूने ५५ तर विरोधात ४५ मते पडली. मंजुरीसाठी ६० मतांची आवश्यकता होती, ज्यासाठी ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या विरोधी डेमोक्रॅट्सचा पाठिंबा आवश्यक होता. तथापि, डेमोक्रॅट्सनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. १०० सदस्यांच्या सिनेटमध्ये ५३ रिपब्लिकन, ४७ डेमोक्रॅट आणि दोन अपक्ष आहेत. निधी विधेयक मंजूर करण्यासाठी ६० मतांचे बहुमत आवश्यक आहे. जर हे विधेयक मंजूर झाले नाही तर आज भारतीय वेळेनुसार सकाळी ९:३० वाजता अमेरिकेत शटडाऊन सुरू होईल. यामुळे सरकारी कामकाज ठप्प होईल. ९,००,००० कर्मचाऱ्यांना सक्तीने रजेवर जाण्याचा धोका वाढला आहे. ट्रम्प यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची धमकी दिली आहे. ट्रम्प यांच्या पक्षाच्या एका खासदाराने विधेयकाविरुद्ध मतदान केले ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या एका खासदाराने निधी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले, तर दोन डेमोक्रॅटिक खासदारांनी समर्थनात मतदान केले. रिपब्लिकन पक्षाच्या निधी विधेयकापूर्वी, डेमोक्रॅटिक पक्षाने आरोग्य सेवा तरतुदी असलेले स्वतःचे निधी विधेयक सादर केले होते. तथापि, हे विधेयक देखील मंजूर होऊ शकले नाही. या विधेयकाच्या बाजूने ४७ आणि विरोधात ५३ मते पडली. सर्व डेमोक्रॅट्सनी बाजूने मतदान केले आणि सर्व रिपब्लिकननी विरोधात मतदान केले. आरोग्य सेवा कार्यक्रमावर एकमत होऊ शकले नाही अमेरिकेतील दोन प्रमुख पक्ष, डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन, ओबामा आरोग्य सेवा अनुदान कार्यक्रमावरून एकमेकांशी भिडले. डेमोक्रॅट्सना आरोग्य सेवा अनुदान वाढवायचे होते. जर अनुदान वाढवले ​​तर सरकारला खर्च करण्यासाठी अधिक पैशांची आवश्यकता असेल, ज्यामुळे इतर सरकारी कामांवर परिणाम होईल, अशी भीती रिपब्लिकनना होती. सोमवारी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि डेमोक्रॅटिक नेते व्हाईट हाऊसमध्ये शटडाऊन रोखण्यासाठी भेटले, परंतु त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. अमेरिकेत खर्च करण्याचा हंगाम १ ऑक्टोबरपासून सुरू होतो अमेरिकेचे आर्थिक वर्ष किंवा खर्चाचे वर्ष १ ऑक्टोबरपासून सुरू होते. हे मूलतः सरकारचे आर्थिक वर्ष असते, ज्या दरम्यान ते त्यांचे खर्च आणि बजेटचे नियोजन करते. या काळात, सरकार पैसे कुठे गुंतवायचे हे ठरवते, जसे की लष्कर, आरोग्य किंवा शिक्षण. जर या तारखेपर्यंत नवीन अर्थसंकल्प मंजूर झाला नाही, तर सरकारी कामकाज थांबते. या बंदचा अमेरिकेवर कसा परिणाम होईल? अमेरिकेतील सरकारी कामे बंद पडल्यानंतर, सरकारकडे खर्चासाठी पैसे राहणार नाहीत. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि इतर सर्व खर्च थांबतील. या शटडाऊनमुळे अमेरिकन सरकारला खर्चात कपात करावी लागेल. तथापि, वैद्यकीय सेवा, सीमा सुरक्षा आणि हवाई सेवा यासारख्या आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील. गेल्या ५० वर्षांत, रखडलेल्या फंडिंग बिलामुळे अमेरिकेने २० वेळा शटडाऊन अनुभवले आहे. ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळातच, सरकारला तीन वेळा शटडाऊनचा सामना करावा लागला. २०१९ चा शटडाऊन सर्वात जास्त काळ, ३५ दिवस चालला आणि त्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला २५,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. अमेरिकेतील बंदचे ठळक मुद्दे

आता महिला विश्वचषकातही पाकसोबत हस्तांदोलन नाही:5 तारखेला कोलंबोत भिडणार भारत-पाक संघ

आशिया कपमधील “हस्तांदोलन’ आणि “ट्रॉफी-गेट’ वादांनंतर महिला विश्वचषकातही अशीच परिस्थिती पाहायला मिळू शकते. बीसीसीआय व पीसीबीमधील वाढत्या तणावादरम्यान भारत ५ ऑक्टोबर रोजी कोलंबोत पाकिस्तानचा सामना करेल. भारतीय संघ तेथे हस्तांदोलन करेल की नाही हे स्पष्ट नाही. मात्र सूत्रानुसार भारतीय महिला संघ पाकिस्तान संघापासून स्वतःला दूर ठेवू शकतो. सूत्रांनुसार ३० सप्टेंबरपर्यंत बीसीसीआय किंवा पीसीबीने आयसीसीकडून कोणतेही निर्बंध किंवा मार्गदर्शक तत्त्वांची विनंती केलेली नाही. आयसीसीने असेही स्पष्ट केले आहे की खेळाडूंमध्ये हस्तांदोलन स्पर्धेच्या प्रोटोकॉलनुसार अनिवार्य नाही; ते पूर्णपणे संघ आणि खेळाडूंच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून आहे. हे खेळाच्या भावनेविरुद्ध आहे. जेणेकरुन कारवाई होऊ शकते. आशिया कप स्पर्धेदरम्यान भारताने पाकशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला होता. दोन्ही संघांनी फोटोसेशन केले नाही किंवा भेटलेही नाहीत. स्पर्धेच्या शेवटी भारतीय संघाने एसीसी अध्यक्ष मोहसीन रझा नक्वींकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला.

फिलीपिन्समधील बोहोल प्रांतात 6.9 तीव्रतेचा भूकंप झाला:लोक जीव वाचवण्यासाठी घराबाहेर पडले, नुकसानीची तपासणी सुरू

मंगळवारी फिलीपिन्सच्या बोहोल प्रांतात ६.९ तीव्रतेचा भूकंप झाला. अमेरिकन भूगर्भ सर्वेक्षण (USGS) ने सुरुवातीला त्याची तीव्रता ७.० असल्याचे नोंदवले होते, परंतु नंतर ते ६.९ पर्यंत कमी केले. भूकंपाचे केंद्रबिंदू बोहोल प्रांतातील सुमारे ३३,००० लोकसंख्या असलेल्या कॅलापे शहरापासून सुमारे ११ किलोमीटर आग्नेयेस होते. भूकंपाचे धक्के जाणवताच लोक घराबाहेर पडले. सरकार आणि मदत पथके परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. अद्याप कोणत्याही जीवितहानीबद्दल वृत्त नाही. भूकंपामुळे त्सुनामीचा धोका नाही. पॅसिफिक त्सुनामी वॉर्निंग सेंटरने सांगितले की, या भूकंपामुळे त्सुनामीचा धोका नाही. त्यांनी लोकांना घाबरू नका असा सल्ला दिला. सरकारने सांगितले की, ते परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. जरी भूकंपानंतर धक्क्यांचा धोका कायम आहे. पहिल्या मोठ्या भूकंपानंतर जेव्हा जमीन हलत राहते तेव्हा धक्के येतात. धक्के दिवस, आठवडे किंवा वर्षांनंतरही येऊ शकतात आणि त्यांची तीव्रता सुरुवातीच्या धक्क्यासारखीच किंवा त्याहूनही जास्त असू शकते. फिलीपिन्स रिंग ऑफ फायर जवळ आहे फिलीपिन्स रिंग ऑफ फायरजवळ आहे, त्यामुळे येथे भूकंप सामान्य आहेत. हा प्रदेश अनेक खंडीय आणि महासागरीय टेक्टॉनिक प्लेट्सचे घर आहे. या प्लेट्स एकमेकांवर आदळतात, ज्यामुळे भूकंप, त्सुनामी आणि ज्वालामुखीचा उद्रेक होतो. जगातील ९०% भूकंप या रिंग ऑफ फायर प्रदेशात होतात. हा प्रदेश ४०,००० किलोमीटरपर्यंत पसरलेला आहे. जगातील ७५% सक्रिय ज्वालामुखी येथे आहेत. जपान, रशिया, फिलीपिन्स, इंडोनेशिया, न्यूझीलंड, अंटार्क्टिका, कॅनडा, अमेरिका, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, पेरू, इक्वेडोर, चिली आणि बोलिव्हिया हे रिंग ऑफ फायर जवळ आहेत.

अमेरिकेत बंदचा धोका:विरोधकांनी माघार घेण्यास नकार दिला, तर उद्या रात्रीपासून सर्व काम थांबेल; 9 लाख कर्मचाऱ्यांना जबरदस्ती रजेवर पाठवले जाऊ शकते

मंगळवारी रात्री अमेरिकेत निधी विधेयकावर मतदान होणार आहे. जर बुधवारी रात्री १२ वाजेपर्यंत हे विधेयक मंजूर झाले नाही, तर ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात पहिल्यांदाच सरकारी निधी थांबवला जाईल. याला गव्हर्नमेंट शटडाउन असे म्हणतात. खरं तर, ओबामा आरोग्य सेवा अनुदान कार्यक्रमावरून अमेरिकेतील दोन प्रमुख पक्ष डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन एकमेकांशी भिडले आहेत. यामुळे सरकारी काम बंद होण्याचा आणि ९,००,००० कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा धोका वाढला आहे. डेमोक्रॅट्सना आरोग्य सेवा अनुदान वाढवायचे आहे. रिपब्लिकनना भीती आहे की अनुदान वाढवल्याने सरकारी खर्चासाठी अधिक पैसे लागतील, ज्यामुळे इतर सरकारी कामांवर परिणाम होईल. सोमवारी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि डेमोक्रॅटिक नेते व्हाईट हाऊसमध्ये शटडाऊन रोखण्यासाठी भेटले, परंतु त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. अमेरिकेत खर्च करण्याचा हंगाम १ ऑक्टोबरपासून सुरू होतो अमेरिकेचे आर्थिक वर्ष किंवा खर्चाचे वर्ष १ ऑक्टोबरपासून सुरू होते. हे मूलतः सरकारचे आर्थिक वर्ष असते, ज्या दरम्यान ते त्यांचे खर्च आणि बजेटचे नियोजन करते. या काळात, सरकार कुठे गुंतवणूक करायची हे ठरवते, जसे की लष्कर, आरोग्य किंवा शिक्षण. जर या तारखेपर्यंत नवीन अर्थसंकल्प मंजूर झाला नाही, तर सरकार बंद होऊ शकते. म्हणूनच निधी विधेयक मंजूर करण्यावर इतका भर दिला जात आहे. विरोधी पक्षाच्या खासदाराने म्हटले - निर्णय ट्रम्पच्या हातात आहे डेमोक्रॅटिक खासदार चक शुमर म्हणाले की, आता हा निर्णय ट्रम्प यांच्यावर अवलंबून आहे. जर त्यांनी सहमती दर्शवली, तर शटडाऊन टाळता येईल. दरम्यान, डेमोक्रॅटिक काँग्रेसमन पीटर वेल्च म्हणाले, आपण आरोग्य संकटाचा सामना करत आहोत. ट्रम्प यांनी काँग्रेसचे निर्णय स्वीकारले पाहिजेत. परंतु करार होण्याची शक्यता कमी दिसते. दुसरीकडे, रिपब्लिकन लोक शूमर यांच्यावर निधी विधेयक जबरदस्तीने रोखल्याचा आरोप करत आहेत. रिपब्लिकन खासदार जोश हॉली म्हणाले, शटडाऊनचा आरोग्य अनुदानाशी काय संबंध? आम्ही वाटाघाटी करण्यास तयार आहोत, परंतु सरकार बंद करू नका. दरम्यान, काँग्रेस सदस्य एरिक श्मिट म्हणाले, शुमर ट्रम्पसोबत काम करण्यास घाबरत आहेत. यामुळे अमेरिकन लोक नाराज होतील. या बंदचा अमेरिकेवर काय परिणाम होईल? जर अमेरिकेत सरकारी कामकाज बंद पडले, तर सरकारकडे खर्चासाठी निधी उपलब्ध होणार नाही. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासह सर्व खर्च थांबतील. शटडाऊनमुळे अमेरिकन सरकारला खर्चात कपात करावी लागते, परंतु वैद्यकीय सेवा, सीमा सुरक्षा आणि हवाई सेवा यासारख्या आपत्कालीन सेवा चालू राहतात. गेल्या ५० वर्षांत, रखडलेल्या निधी विधेयकांमुळे अमेरिकेने २० वेळा शटडाऊन अनुभवले आहे. ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळातच, सरकारला तीन वेळा शटडाऊनचा सामना करावा लागला. २०१९ चा शटडाऊन सर्वात जास्त काळ, ३५ दिवस चालला आणि त्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला २५,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. अमेरिकेतील बंदचे ठळक मुद्दे

लंडनमधील गांधींच्या पुतळ्यावर लिहिले- गांधी, मोदी, हिंदुस्थान टेररिस्ट:भारतीय उच्चायुक्तालयाने म्हटले- ही तोडफोड नाही तर अहिंसेच्या तत्त्वावर हल्ला

सोमवारी लंडनच्या टॅविस्टॉक स्क्वेअरमधील महात्मा गांधींच्या पुतळ्यावर आक्षेपार्ह घोषणा लिहिण्यात आल्या. पुतळ्यावर स्प्रे पेंटिंग करून गांधी, मोदी आणि भारतीयांना दहशतवादी म्हटले. भारतीय उच्चायुक्तालयाने या घटनेवर नाराजी व्यक्त केली आहे आणि म्हटले आहे की हे केवळ पुतळ्याचे अपवित्रीकरण नाही तर महात्मा गांधींच्या अहिंसा आणि शांततेच्या नीतिमत्तेवर हल्ला आहे. उच्चायुक्तालयाने सांगितले की स्थानिक अधिकाऱ्यांना घटनेची माहिती देण्यात आली आणि त्यानंतर ब्रिटिश अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. स्थानिक पोलिस या घटनेचा तपास करत आहेत. उच्चायुक्तालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिनाच्या तीन दिवस आधी ही लज्जास्पद घटना घडली आणि त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहे. पुतळ्याची दुरुस्ती आणि संरक्षण करण्यासाठी आम्ही स्थानिक प्रशासनासोबत काम करत आहोत. गांधीजींचा हा पुतळा १९६८ मध्ये बांधण्यात आला होता गांधीजींचा हा पुतळा १९६८ मध्ये प्रसिद्ध पोलिश-भारतीय शिल्पकार फ्रेडा ब्रिलियंट यांनी बनवला होता. हा कांस्य पुतळा युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडन (यूसीएल) च्या शेजारी असलेल्या टॅविस्टॉक स्क्वेअर या उद्यानात आहे. गांधीजी १८८८ ते १८९१ पर्यंत युनिव्हर्सिटी कॉलेजमध्ये कायद्याचे विद्यार्थी होते. हा पुतळा त्यांच्या लंडनमधील काळाचे स्मरण करतो आणि त्यांच्या जागतिक वारशाचे स्मरण करतो. यात गांधीजींच्या साधेपणा आणि अहिंसेच्या तत्वज्ञानाचे प्रतिबिंब आहे. गांधीजींचे व्यक्तिमत्व आणि त्यांचा शांत स्वभाव लक्षात घेऊन फ्रेडाने पुतळा डिझाइन केला. दरवर्षी, २ ऑक्टोबर रोजी, गांधी जयंती रोजी, पुतळ्याजवळ उत्सव आयोजित केले जातात. यामध्ये फुले अर्पण करणे, भजन गायन आणि स्मारक सेवा यांचा समावेश आहे. मार्चमध्ये जयशंकर यांच्या गाडीला खलिस्तानी लोकांनी घेरले होते या वर्षी मार्चमध्ये, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या ब्रिटन दौऱ्यादरम्यान, खलिस्तानी निदर्शकांनी चॅथम हाऊसजवळ त्यांची गाडी घेरली, त्यांच्या हातात झेंडे आणि स्पीकर्स होते आणि त्यांनी घोषणाबाजी केली. त्या निदर्शनानंतर, भारताने या घटनेचा तीव्र निषेध केला. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, भारत लोकशाही स्वातंत्र्याच्या गैरवापराचा निषेध करतो आणि अशा प्रकरणांमध्ये यजमान देशाने आपली राजनैतिक कर्तव्ये पार पाडावी अशी अपेक्षा करतो. परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी त्यांच्या भेटीदरम्यान ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टारमर, परराष्ट्र सचिव डेव्हिड लॅमी आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांचीही भेट घेतली.

न्यूयॉर्कचे महापौर अ‍ॅडम्स यांची निवडणुकीच्या शर्यतीतून माघार:भ्रष्टाचाराचे आरोप, घटती लोकप्रियता आणि निधीच्या कमतरतेमुळे निर्णय; भारतीय वंशाचे जोहरान ममदानी आघाडीवर

अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहराच्या महापौरपदाची निवडणूक रंजक बनली आहे, कारण सध्याचे डेमोक्रॅटिक महापौर एरिक अॅडम्स यांनी पुढील निवडणूक प्रचारातून माघार घेण्याची घोषणा केली आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर त्यांची लोकप्रियता सातत्याने कमी होत चालली होती आणि निधीचा अभाव होता, त्यामुळे त्यांनी २०२३ मध्ये आपली उमेदवारी मागे घेतली आहे. त्यांना पूर्वी आफ्रिकन-अमेरिकन आणि कामगार वर्गातील मतदारांमध्ये मोठा पाठिंबा होता, परंतु संघीय तपास आणि प्रशासकीय अपयशांमुळे त्यांची विश्वासार्हता गंभीरपणे खराब झाली. डिसेंबर २०२३ च्या निवडणूक सर्वेक्षणात अॅडम्सचे अप्रूव्हल रेटिंग २८% होते, जे अलीकडेच १०% च्या खाली आले आहे. अ‍ॅडम्सच्या माघारीनंतर, भारतीय वंशाचे डेमोक्रॅटिक उमेदवार जोहरान ममदानी हे ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी होणाऱ्या न्यू यॉर्क महापौरपदाच्या निवडणुकीसाठी आघाडीवर आहेत. जानेवारी २०२५ पासून ममदानीची लोकप्रियता १०% वाढली १. जोहरान ममदानी: गृहनिर्माण आणि महागाईवर लक्ष केंद्रित वय- ३३ वर्षे पार्श्वभूमी: ते भारतीय वंशाचे आहेत. ते क्वीन्समधून न्यू यॉर्क राज्य विधानसभेचे सदस्य आहेत. त्यांना नवीन पिढीतील एक प्रगतिशील व्यक्तिम​​​​​​त्त्व मानले जाते. मुख्य मुद्दे- गृहनिर्माण संकट, वाढत्या भाड्यांवर नियंत्रण, महागाई नियंत्रित करणे आणि भ्रष्टाचारविरोधी उपाययोजना. रणनीती- सुरक्षा आणि आर्थिक विकासाबाबत संतुलित धोरण. लोकप्रियता - न्यू यॉर्क टाइम्स/सिएना मधील ५२% लोकांच्या पसंती. जानेवारी २०२५ मध्ये ३५% पाठिंबा होता, जो सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ४४-४६% पर्यंत वाढला. अॅडम्सच्या जाण्यानंतर पुढील वाढीवर लक्ष केंद्रित करा. २. अँड्र्यू कुओमो: ट्रम्प डेमोक्रॅटिक नेत्यावर पैज लावतात. वय- ६७ वर्षे पार्श्वभूमी- न्यू यॉर्कचे माजी गव्हर्नर, डेमोक्रॅटिक पक्षाचे वरिष्ठ नेते. महत्त्वाचे मुद्दे - कायदा आणि सुव्यवस्था, पायाभूत सुविधांचा विकास, आर्थिक पुनर्बांधणी आणि स्थिर प्रशासन. रणनीती: अॅडम्सच्या डेमोक्रॅटिक समर्थकांना आणि पारंपारिक डेमोक्रॅटिक मतदारांना, विशेषतः वृद्ध आणि मध्यमवर्गीय मतदारांना आकर्षित करा. लोकप्रियता - NYT/Siena सर्वेक्षणात ५९% लोकांनी नापसंती दर्शवली. जानेवारी २०२५ पासून समर्थन जवळजवळ स्थिर राहिले आहे, सध्या २४-२६% आहे. कर्टिस स्लिवा: रिपब्लिकन विजय जवळजवळ अशक्य आहे वय- ७१ वर्षे पार्श्वभूमी: रिपब्लिकन नेते, गार्डियन एंजल्स सुरक्षा गटाचे संस्थापक. मुख्य मुद्दे- गुन्हेगारी नियंत्रण, कायदा आणि सुव्यवस्था पुनर्संचयित करणे, इमिग्रेशन धोरण कडक करणे. रणनीती: ट्रम्प आणि रिपब्लिकन समर्थकांवर पकड मजबूत करा; सुरक्षा-आधारित राजकारणाद्वारे डेमोक्रॅटिक छावणीवर दबाव आणा. लोकप्रियता - NYT/सिएना सर्वेक्षण आणि इतर सर्वेक्षणांमध्ये कर्टिसला १३-१५% पाठिंबा. जानेवारी २०२५ पासून त्याचा पाठिंबा स्थिर आहे. किरकोळ चढउतारांसह, तो तसाच राहतो. ट्रम्प यांनी त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवाराऐवजी कुओमोवर पैज लावली न्यू यॉर्क शहरात रिपब्लिकनना जिंकणे जवळजवळ अशक्य मानले जाते. शेवटचे रिपब्लिकन महापौर मायकेल ब्लूमबर्ग होते, ज्यांनी २००२ ते २०१३ पर्यंत हे पद भूषवले होते. तेव्हापासून डेमोक्रॅट्सनी प्रत्येक निवडणुकीत विजय मिळवला आहे. सध्याचे रिपब्लिकन उमेदवार स्लिवा यांची लोकप्रियता मर्यादित १०-१५% आहे, त्यामुळे त्यांचा विजय संभवत नाही. ट्रम्प यांना माहिती आहे की रिपब्लिकन मते निर्णायक ठरणार नाहीत, म्हणून ते ममदानीला रोखू शकणाऱ्या उमेदवारावर धोरणात्मक पैज लावत आहेत. त्यांच्या मते, क्युमो हा असा चेहरा आहे जो मध्यमार्गी आणि असंतुष्ट डेमोक्रॅटिक मतदारांना एकत्र करून ममदानीविरोधी पर्याय बनू शकतो.

पाकिस्तानात नक्वींवर राजीनाम्यासाठी दबाव:आशिया कपमधील पराभवानंतर पीसीबी अध्यक्ष नक्वींविरुद्ध निषेध

आशिया कपमधील दारुण पराभवानंतर पाकिस्तानमध्ये पीसीबी अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांच्याविरुद्ध निदर्शने तीव्र झाली आहेत. क्रिकेट चाहते तसेच माजी क्रिकेटपटूंनी नक्वी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. परिस्थिती अशी होती की रविवारी पाकिस्तानमधील लोकांनी अंतिम सामना संपण्यापूर्वीच त्यांचे टेलिव्हिजन बंद केले. इस्लामाबादचे अस्लम खान म्हणाले भारताकडून दोन सामने गमावल्यानंतर फारशी आशा नव्हती. परंतु अंतिम सामन्यात पाकिस्तानने केलेली फलंदाजी पाहून भारत सामना जिंकेल हे स्पष्ट झाले. माजी क्रिकेटपटू आकिब जावेद म्हणाले, पाक संघ मानसिकदृष्ट्या अयोग्य होता. बाबर आझम व रिझवानसारख्या खेळाडूंचा सहभाग नव्हता. जावेद म्हणाले, पीसीबी अध्यक्ष नक्वी संघ निवडीत राजकारण करत आहेत. त्यांनी राजकारण संसदेत करावे. माजी पाकिस्तानी आंतरराष्ट्रीय खेळाडू सिकंदर बख्त म्हणाले, इम्रान खान यांनी तयार केलेले संघ मॉडेल आता दिसत नाही. पहलगाम पीडितांना मानधन देण्याची घोषणा सूर्यकुमारने आशिया कपच्या सर्व सामन्यांचे मानधन भारतीय सैन्य व पहलगाम पीडितांना दान करण्याची घोषणा केली. एका सामन्याचे मानधन ४ लाख रु. असते. पाकचा कर्णधार आगाने ऑपरेशन सिंदूरमध्ये मारल्या गेलेल्यांना मॅचच्या मानधनाची घोषणा केली. दुबई | टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव म्हणाला आहे की देशाचा नेता आघाडीवर फलंदाजी करतो तेव्हा चांगले वाटते. जणू ते स्वतः स्ट्राइक घेत आहेत आणि धावा काढत आहेत. हे पाहून खूप आनंद झाला. सर समोर उभे असतात तेव्हा खेळाडू नक्कीच मोकळेपणाने खेळतील. रविवारी भारताच्या विजयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केली होती की - ऑपरेशन सिंदूर मैदानावर सुरूच आहे. निकाल एकच आहे, भारत जिंकला.

दोहा हल्ल्याबद्दल नेतन्याहू यांनी कतारची माफी मागितली:ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमधून फोन केला; 20 दिवसांपूर्वी हमासवर हल्ला झाला होता

दोहा हल्ल्याबद्दल इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी कतारची माफी मागितली आहे. त्यांनी सोमवारी कतारचे पंतप्रधान शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी यांना फोन केला, असे रॉयटर्सने सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे. अहवालानुसार, नेतन्याहू यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या सांगण्यावरून व्हाईट हाऊसमधून अल-थानी यांना फोन केला. इस्रायली पंतप्रधान आज ट्रम्प यांना भेटण्यासाठी अमेरिकेत आले, या वर्षी त्यांचा हा चौथा अमेरिका दौरा आहे. २० दिवसांपूर्वी ९ सप्टेंबर रोजी, इस्रायली लष्कराने दोहा येथे हमास प्रमुख खलील अल-हय्याह यांना लक्ष्य करून हल्ला केला. अल-हय्याह या हल्ल्यात बचावले, परंतु कतारी अधिकाऱ्यासह इतर सहा जण ठार झाले. त्यानंतर कतार इस्रायलवर संतापला आणि ट्रम्प यांनीही आपली नाराजी व्यक्त केली. कतारच्या सार्वभौमत्वाच्या उल्लंघनाबद्दल नेतन्याहू यांनी व्यक्त केले दिलगिरी कतारच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन आणि त्यांच्या अधिकाऱ्याच्या मृत्यूबद्दल नेतन्याहू यांनी खेद व्यक्त केला. हल्ल्यानंतर कतारने हमास आणि इस्रायलमधील मध्यस्थी स्थगित केल्यानंतर, गाझामध्ये शांतता चर्चा पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पसाठी कतार ४ कारणांमुळे महत्त्वाचा आहे... गाझा युद्धावर चर्चा करण्यासाठी नेतन्याहू अमेरिकेत पोहोचले गाझा युद्धात युद्धबंदीबाबत चर्चा करण्यासाठी नेतन्याहू अमेरिकेत पोहोचले आहेत. बैठकीपूर्वी ट्रम्प यांनी पत्रकारांना सांगितले की, मला पूर्ण विश्वास आहे की गाझामध्ये लवकरच शांतता प्रस्थापित होऊ शकेल. त्यांनी त्यांच्या २१ कलमी युद्धबंदी योजनेची रूपरेषा मांडली, ज्यामध्ये तात्काळ युद्धबंदी, ४८ तासांच्या आत सर्व ओलिसांची सुटका आणि इस्रायली सैन्याची हळूहळू माघार यांचा समावेश होता. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट म्हणाल्या की, दोन्ही बाजू योजना अंतिम करण्याच्या अगदी जवळ आहेत. इस्रायलला अनेक देशांकडून विरोध होत आहे. गाझा युद्धावरून इस्रायलवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीका होत असताना ही बैठक होत आहे. अलीकडेच अनेक देशांतील राजदूतांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत नेतन्याहू यांच्या भाषणातून वॉकआउट केले. तथापि, इतर देशांप्रमाणे, अमेरिका नेतन्याहू यांच्या मागे ठामपणे उभी आहे. ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ते पॅलेस्टाईनला एक राज्य म्हणून मान्यता देणार नाहीत. इस्रायलच्या अनेक मित्र राष्ट्रांनी पॅलेस्टाईनला एक राज्य म्हणून मान्यता दिली आहे. गाझा संघर्षात ६६,००० हून अधिक पॅलेस्टिनी लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. यामुळे ब्रिटन, फ्रान्स, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या दीर्घकालीन इस्रायली मित्रांनी पॅलेस्टाईनला एक राज्य म्हणून मान्यता दिली आहे. हे सर्व देश इस्रायलवर युद्धबंदीसाठी सहमती दर्शविण्यास दबाव आणत आहेत. दुसरीकडे, अनेक इस्रायली राजकीय पक्षांनी सांगितले आहे की, हमास पूर्णपणे नष्ट होईपर्यंत ते युद्धबंदीला पाठिंबा देणार नाहीत. जर नेतन्याहू युद्धबंदीला सहमत झाले तर त्यांनी सरकारकडून पाठिंबा काढून घेण्याची धमकी दिली आहे.

अमेरिका युक्रेनला टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे देऊ शकते:ते 800 किमी वेगाने मॉस्कोला धडकू शकते; ट्रम्प घेतील अंतिम निर्णय

ट्रम्प प्रशासन युक्रेनला टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे पुरवण्याचा विचार करत आहे, अशी घोषणा अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे.डी. व्हॅन्स यांनी रविवारी केली. टॉमहॉक क्षेपणास्त्रांची रेंज २५०० किमी आहे. जर युक्रेनला ही क्षेपणास्त्रे मिळाली, तर ते रशियाची राजधानी मॉस्कोला लक्ष्य करू शकते. या करारावर अंतिम निर्णय अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प घेतील, असे व्हॅन्स यांनी माध्यमांना सांगितले. ते म्हणाले, आम्ही युरोपियन देशांकडून येणाऱ्या अनेक मागण्यांवर विचार करत आहोत. गेल्या आठवड्यात, न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेदरम्यान, युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी अमेरिकेला टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे पुरवण्याची मागणी केली आणि म्हटले की, ते रशियाला शांतता चर्चेत भाग पाडू शकतात. अमेरिका आधी युरोपला विकेल, नंतर युक्रेनला मिळेल मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ट्रम्प सुरुवातीला युक्रेनला लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा पुरवठा करण्यास विरोध करत होते, परंतु रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनी शांतता चर्चेत सहभागी होण्यास नकार दिल्याने ते संतप्त झाले आहेत. युक्रेनला थेट टॉमहॉक्स पुरवण्याऐवजी, अमेरिका ते नाटो देशांना विकू शकते, जे नंतर ते युक्रेनला पोहोचवू शकतात. रशियाने व्हॅन्स यांच्या विधानाचा तीव्र निषेध केला. क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह म्हणाले की, क्षेपणास्त्रांमुळे युद्धभूमीवर कोणतेही मोठे बदल होणार नाहीत, परंतु अमेरिका किंवा युक्रेन त्यांचे लक्ष्य निश्चित करतील का हा प्रश्न कायम आहे. रशिया म्हणाला - त्यांना रोखण्यासाठी आमच्याकडे संरक्षण यंत्रणा आहे रशियाने असेही म्हटले आहे की, त्यांच्याकडे टॉमहॉक क्षेपणास्त्रांना रोखण्यासाठी एक मजबूत हवाई संरक्षण प्रणाली आहे. ट्रम्पच्या निर्णयामुळे मॉस्को आणि वॉशिंग्टनमधील संबंध आणखी ताणले जातील, असा इशारा रशियन लष्करी तज्ज्ञ युरी नुटोव्ह यांनी दिला. रशियाविरुद्ध पाश्चात्य शस्त्रांचा वापर करणे हे नाटोचा थेट सहभाग मानला जाईल, असा इशारा पुतिन यांनी यापूर्वी दिला आहे. रशियाचा अंतर्गत भाग टॉमहॉक क्षेपणास्त्रांच्या पल्ल्यात आहे. टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे युक्रेनच्या अंतर्गत भागात लष्करी तळ, हवाई संरक्षण प्रणाली आणि लॉजिस्टिक्स केंद्रांना लक्ष्य करू शकतात. या क्षेपणास्त्रांचा पल्ला युक्रेनच्या सध्याच्या ATACMS क्षेपणास्त्रांपेक्षा (३०० किमी पल्ला) खूप जास्त आहे. तथापि, त्यांना चालवण्यासाठी विशेष लाँचर्स आणि प्रशिक्षण आवश्यक आहे. अमेरिकेकडे काही जुने टॉमहॉक लाँचर्स आहेत, जे युक्रेनविरुद्ध वापरले जाऊ शकतात. तीन वर्षांत युक्रेनला मोठ्या प्रमाणात अमेरिकन शस्त्रास्त्रांची खेप मिळाली १. जॅव्हलिन अँटी-टँक क्षेपणास्त्र २. स्टिंगर विमानविरोधी क्षेपणास्त्र ३. हिमार्स ४. एटीएसीएमएस (आर्मी टॅक्टिकल मिसाइल सिस्टम) ५. पॅट्रियट मिसाइल डिफेन्स सिस्टम ६. NASAMS (नॅशनल अॅडव्हान्स्ड सरफेस-टू-एअर मिसाईल सिस्टम) ७. हॉक मिसाइल सिस्टीम ८. अ‍ॅव्हेंजर एअर डिफेन्स सिस्टीम

ट्रम्प यांनी परदेशी चित्रपटांवर 100% टॅरिफ लादला:म्हणाले- जसे मुले चॉकलेट चोरतात, तसे इतर देशांनी आपला चित्रपट उद्योग चोरला

अमेरिकेनेही परदेशी चित्रपटांवर १००% टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोमवारी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, ट्रुथ सोशलवर ही घोषणा केली. त्यांनी म्हटले की, अमेरिकन चित्रपट उद्योग परदेशी कंपन्यांनी चोरला आहे. हे एखाद्या मुलाने चॉकलेट चोरल्यासारखे आहे. ट्रम्प यांनी विशेषतः कॅलिफोर्नियाचा उल्लेख केला, जिथे हॉलिवूड लॉस एंजेलिसमध्ये आहे. ते म्हणाले की, कॅलिफोर्नियाचे कमकुवत सरकार आणि वाईट राज्यपालांनी राज्याचे सर्वात जास्त नुकसान केले आहे. ट्रम्प म्हणाले की, ही दीर्घकालीन आणि कधीही न संपणारी समस्या सोडवण्यासाठी ते अमेरिकेबाहेर बनवल्या जाणाऱ्या सर्व चित्रपटांवर १००% कर लादतील. ट्रम्प यांनी यापूर्वी मे महिन्यात परदेशी चित्रपटांवर कर लावण्याचे आवाहन केले होते. असे म्हटले होते की, अमेरिकन चित्रपट उद्योग वेगाने मरत आहे. कारण इतर देश अमेरिकन चित्रपट निर्मात्यांना त्यांच्या देशांमध्ये आकर्षक ऑफर देऊन आकर्षित करत आहेत. सध्या हे शुल्क कसे लागू केले जाईल हे स्पष्ट नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परदेशात बनवल्या जाणाऱ्या चित्रपटांवर १००% कर लादला असेल, परंतु तो कसा अंमलात आणला जाईल हे स्पष्ट नाही. बहुतेक चित्रपटांचे चित्रीकरण जगभरातील विविध देशांमध्ये केले जाते. ब्रिटन आणि कॅनडासारखे देश चित्रपट निर्मितीसाठी कर सवलती देतात. परिणामी, अमेरिकेऐवजी या देशांमध्ये चित्रपटांचे चित्रीकरण केले जात आहे. अमेरिकेत चित्रपट निर्मितीत २६% घट झाली. अमेरिकेत चित्रपट निर्मितीत सातत्याने घट होत आहे. एका अहवालानुसार, २०२१ च्या तुलनेत २०२३ पर्यंत अमेरिकेत चित्रपट निर्मितीत २६% घट होण्याचा अंदाज आहे. यामुळे लॉस एंजेलिसमधील परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. चित्रपट उद्योगाशी संबंधित संस्था मोशन पिक्चर असोसिएशनच्या मते, २०२३ मध्ये अमेरिकन चित्रपटांनी जगभरात फक्त २२.६ अब्ज डॉलर्सची कमाई केली. ट्रम्प यांनी वारंवार सांगितले आहे की, त्यांना हॉलिवूड पूर्वीपेक्षा मोठे, चांगले आणि मजबूत बनवायचे आहे. यासाठी त्यांनी मेल गिब्सन, जॉन व्होइट आणि सिल्वेस्टर स्टॅलोन सारख्या अभिनेत्यांना विशेष राजदूत म्हणून नियुक्त केले आहे. हॉलिवूड ही अमेरिकेची सर्वात मोठी सॉफ्ट पॉवर आहे. हॉलिवूड हे फक्त चित्रपट बनवण्याचे ठिकाण नाही, तर ते अमेरिकेचे सॉफ्ट पॉवरचे सर्वात मोठे शस्त्र देखील आहे. गेल्या शतकात, हॉलिवूड चित्रपटांनी अमेरिकन संस्कृती, भाषा, जीवनशैली आणि विचारसरणी जगभर पसरवली आहे. स्पायडरमॅन, अ‍ॅव्हेंजर्स, टायटॅनिक, गॉडफादर, स्टार वॉर्स, हॅरी पॉटर यांसारखे चित्रपट केवळ मनोरंजन नव्हते, तर ते अमेरिकेच्या जागतिक ओळखीचा एक भाग बनले आहेत. दरवर्षी अमेरिकेत शेकडो चित्रपटांची निर्मिती होते आणि त्यांची बाजारपेठ केवळ अमेरिकेपुरती मर्यादित नाही. ती जगातील जवळजवळ प्रत्येक देशात प्रदर्शित होतात. २०२३ मध्ये, केवळ अमेरिकन चित्रपटांनी २२.६ अब्ज डॉलर्सचा निर्यात महसूल आणि १५.३ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार अधिशेष निर्माण केला. तथापि, गेल्या काही वर्षांत, हॉलिवूडला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे, ज्यात कोविड-१९ महामारी, २०२३ मध्ये फिल्म युनियनचा संप, लॉस एंजेलिसमधील वणव्या आणि वाढता उत्पादन खर्च यांचा समावेश आहे.

कॅनडाने लॉरेन्स गँगला दहशतवादी संघटना घोषित केले:म्हटले- भारतात खून-खंडणी वसूल करण्यात सक्रिय; त्यांच्या मालमत्ता जप्त अन् बँक खाती गोठवली जातील

कॅनडा सरकारने भारतात सक्रिय असलेल्या लॉरेन्स टोळीला दहशतवादी संघटना घोषित केले आहे. ही टोळी केवळ भारतातच नाही, तर कॅनडामध्येही गुन्हे करत आहे. कॅनडाचे सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गॅरी आनंदसांगारी यांनी सांगितले की, कॅनडामध्ये हिंसाचार आणि दहशतवादाला कोणतेही स्थान नाही, विशेषतः ज्यांचा उद्देश एखाद्या विशिष्ट समुदायाला धमकावणे आहे. परिणामी, कॅनडाच्या फौजदारी संहितेनुसार लॉरेन्स टोळीला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या निर्णयाचा पुढील परिणाम होईल: कॅनडामध्येही लॉरेन्स टोळीची उपस्थिती कॅनडा सरकारच्या मते, बिश्नोई गँग ही एक आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी संघटना आहे, जी प्रामुख्याने भारतात सक्रिय आहे. या संघटनेचे कॅनडामध्येही अस्तित्व आहे, विशेषतः मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित समुदाय असलेल्या भागात. ही टोळी खून, गोळीबार आणि जाळपोळ, तसेच धमकावणे आणि खंडणी यासारखे गुन्हे करते. यामुळे समुदायांमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण होते, विशेषतः समाजात महत्त्वाचे पद भूषवणाऱ्या व्यक्ती, व्यवसाय आणि सांस्कृतिक व्यक्तींना लक्ष्य केले जाते. लॉरेन्स टोळीवर बंदी घालण्याची मागणी कशी निर्माण झाली?

भारत-भूतान दरम्यान पहिल्यांदाच रेल्वे धावणार:दोन राज्यांना शेजारील देशाशी जोडणार, 4000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी

भारत आणि भूतान दरम्यान पहिल्यांदाच रेल्वे सेवा सुरू होत आहे. यासाठी दोन रेल्वे मार्ग टाकण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, हे रेल्वे मार्ग आसाममधील कोक्राझार ते भूतानमधील गेलेफू आणि पश्चिम बंगालमधील बनारहाट ते भूतानमधील समत्से पर्यंत टाकले जातील. सध्या ही ट्रेन पश्चिम बंगालमधील हासिमारा येथे धावते, परंतु आता ती थेट भूतानमधील गेलेफू येथे धावेल. ८९ किलोमीटर लांबीच्या या दोन रेल्वे प्रकल्पांसाठी ४,०३३ कोटी रुपये खर्च येणार आहेत. मोदींच्या भूतान भेटीवर गेल्या वर्षी सहमती झाली होती. मिस्री म्हणाले की, हे दोन्ही प्रकल्प भारत आणि भूतानमधील रेल्वे कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांच्या पहिल्या संचाचा भाग आहेत. गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भूतान दौऱ्यादरम्यान या प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. भारत सरकार दोन्ही रेल्वे प्रकल्पांना पूर्णपणे पाठिंबा देईल. रेल्वे मंत्रालय रेल्वे मार्गाच्या भारतीय बाजूचा खर्च उचलेल. भूतानच्या ५ वर्षांच्या योजनेअंतर्गत भूतान विभाग भारत सरकारच्या मदतीने बांधला जाईल. मिस्री म्हणाले की, हे पूर्णपणे द्विपक्षीय कराराच्या (एमओयू) आधारावर होत आहे आणि त्यात कोणत्याही तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप नाही. त्याच वेळी, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले- भारत शेजारील देशांमध्ये रेल्वे नेटवर्क टाकत आहे. भारत शेजारील देशांमध्ये आपले रेल्वे नेटवर्क सातत्याने वाढवत आहे. भारत आणि बांगलादेशमधील अगरतळा आणि अखौरा दरम्यानचे रेल्वे मार्ग जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. तथापि, उद्घाटनापूर्वीच बांगलादेशात शेख हसीना सरकार उलथवून टाकण्यात आले आणि तेव्हापासून त्याचे काम रखडले आहे. याव्यतिरिक्त, भारत आणि म्यानमार दरम्यान मिझोरम आणि मणिपूरमधून रेल्वे मार्ग बांधण्याची योजना होती. २०२१ मध्ये म्यानमारमध्ये झालेल्या लष्करी उठावानंतर मोरेह-तामू रेल्वे लिंक नावाचा हा प्रकल्प थांबवण्यात आला. ही रेल्वे ट्रान्स-एशियन रेल लिंक प्रकल्पाचा एक भाग आहे, ज्याचा उद्देश म्यानमार, थायलंड, कंबोडिया आणि इतर आग्नेय आशियाई देशांना रेल्वे नेटवर्कद्वारे भारताशी जोडणे आहे.

पीओकेमध्ये सरकारविरोधात निदर्शने, लष्कराच्या ताफ्यावर दगडफेक:पाकिस्तानी सैन्याने गोळीबार केला, निदर्शक म्हणाले- आम्ही तुमचे मरण आहोत

पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) च्या तीन प्रमुख शहरांमध्ये पाकिस्तान सरकारविरुद्ध निदर्शने सुरूच आहेत. पीओकेच्या अवामी कृती समिती (एएसी) च्या आवाहनानंतर सोमवारी संपूर्ण प्रदेशातील दुकाने, बाजारपेठा आणि रस्ते बंद ठेवण्यात आले. महागाई, बेरोजगारी आणि पाकिस्तानी लष्कराच्या अतिरेक्यांचा निषेध करण्यासाठी स्थानिक लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. सुरक्षा दलांच्या ताफ्यांवर दगडफेकीच्या घटनाही घडल्या आहेत. शनिवारी कोटली येथे सुरक्षा दलांनी निःशस्त्र निदर्शकांवर गोळीबार केला, ज्यामुळे निदर्शकांनी सैन्याविरुद्ध घोषणाबाजी केली, ज्यात आम्ही तुमचे मरण आहोत असे म्हटले होते. पीओकेमधील सरकारविरोधी निदर्शनांचे फुटेज सोशल मीडियावर व्हायरल... सरकारने कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे. कोटली, रावळकोट आणि मुझफ्फराबाद सारख्या शहरांमध्ये हजारो लोक आझादी आणि पाकिस्तान आर्मी परत जा अशा घोषणा देत आहेत. निदर्शने शांत करण्यासाठी सरकारने मोठा बंदोबस्त तैनात केला आहे. एएसीचे नेते शौकत नवाज मीर म्हणाले, आम्ही फक्त आमचे हक्क मागत आहोत, जे आम्हाला ७० वर्षांपासून मिळालेले नाहीत. आता सरकारने आम्हाला आमचे हक्क दिले पाहिजेत. एएसीने सरकारसमोर ३८ मागण्या ठेवल्या आहेत, त्यापैकी तीन प्रमुख... पीओकेमध्ये पत्रकारांना प्रवेश बंदी पाकिस्तान सरकारने पत्रकार आणि पर्यटकांना पीओकेमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी घातली आहे. स्थानिक पत्रकारही असा आरोप करत आहेत की, त्यांना तटस्थ कव्हरेज देण्यापासून रोखले जात आहे. अनेक मानवाधिकार संघटना देखील या मुद्द्यावर आवाज उठवत आहेत. पीओकेमध्ये मध्यरात्रीपासून इंटरनेट बंद करण्यात आले आहे, सरकारला भीती आहे की, निदर्शने स्वातंत्र्याच्या व्यापक मागणीत रूपांतरित होऊ शकतात. पीओकेमध्ये यापूर्वीही अनेकदा निदर्शने झाली आहेत. पीओकेमध्ये लष्कर आणि सरकारविरुद्ध अनेकवेळा निदर्शने झाली आहेत. गेल्या वर्षी मे महिन्यात स्वस्त पीठ आणि वीज मिळावी या मागणीसाठी लोकांनी संप पुकारला होता. लोक म्हणतात की, पीओकेमधील मंगला धरण वीजनिर्मिती करत असूनही, त्यांना अजूनही परवडणारी वीज मिळत नाही. त्याचप्रमाणे, २०२३ मध्ये, वीजेच्या वाढत्या किमती आणि गव्हाच्या अनुदाना रद्द करण्याच्या विरोधात लोक रस्त्यावर उतरले. २०२२ मध्ये, लोकांनी रस्ते अडवले आणि सरकारी कायद्याविरुद्ध स्वातंत्र्यासाठी घोषणाबाजी केली.

मोदींच्या ऑपरेशन सिंदूर विधानावर पाक संरक्षण मंत्री संतप्त:म्हणाले- मोदी संवादाचे दरवाजे बंद करत आहेत, भारताविरुद्ध पाकिस्तानचा 6-0 स्कोअर

पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी पंतप्रधान मोदींवर स्वतःच्या राजकीय हितसंबंधांसाठी संवादाचे दरवाजे बंद केल्याचा आरोप केला आहे. ते म्हणाले की, क्रिकेटची संस्कृती आणि भावना नष्ट करून मोदी शांतता आणि समस्या सोडवण्याच्या शक्यता नष्ट करत आहेत. खरं तर, पंतप्रधान मोदींनी X वर पोस्ट केली, ज्यामध्ये त्यांनी भारताच्या आशिया कप विजयाला मैदानावर ऑपरेशन सिंदूर म्हटले. त्याला उत्तर देताना आसिफ म्हणाले की, पाकिस्तान आणि भारत यांच्यातील ६-० युद्धाचा आकडा कायमचा कोरला गेला आहे. ते म्हणाले, आम्ही काहीही म्हणत नाही आहोत. पण मोदी भारत आणि जगात दोन्हीही ठिकाणी अपमानित झाले आहेत. खरा सन्मान तर देवाकडेच मिळतो. भारताने पाकिस्तानला हरवून आशिया कप जिंकला रविवारी दुबई येथे झालेल्या आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा ५ विकेट्सने पराभव करून नवव्यांदा आशिया कपचे विजेतेपद पटकावले. भारताच्या विजयानंतर पंतप्रधान मोदींनीही संघाचे अभिनंदन केले. पाकिस्तानी बोर्ड प्रमुख भारतीय संघाची ट्रॉफी सोबत घेऊन गेले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (पीसीबी) अध्यक्ष मोहसीन नक्वी विजेत्या संघाला पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी पोहोचले, परंतु भारतीय संघाने ते स्वीकारण्यास नकार दिला. पुरस्कार सोहळ्याचे प्रस्तुतकर्ता सायमन डौल यांनी सांगितले की, भारतीय संघ पुरस्कार स्वीकारणार नाही. दरम्यान, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले दुबई स्पोर्ट्स सिटीचे खालिद अल जरुनी यांना ट्रॉफी स्वीकारण्यास सांगण्यात आले, परंतु नक्वी यांनी स्टेज सोडण्यास नकार दिला. त्यानंतर कार्यक्रम संपला आणि नक्वी स्टेजवरून उतरले. त्यांनी ट्रॉफी आणि पदके सोबत घेतली. नक्वी हे पाकिस्तानचे गृहमंत्री, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) आणि आशियाई क्रिकेट परिषदेचे (एसीसी) अध्यक्ष आहेत. २२ एप्रिल रोजी झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या निषेधार्थ भारताने हे केले. संपूर्ण स्पर्धेत टीम इंडियाने पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलनही केले नाही. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी भारताला शत्रू म्हटले आहे. २६ सप्टेंबर रोजी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये दिलेल्या भाषणात पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी भारताला शत्रू म्हटले. त्यांनी असा दावाही केला की, पाकिस्तानने भारताविरुद्धच्या संघर्षात विजय मिळवला आहे. त्यांनी सांगितले की, या संघर्षादरम्यान पाकिस्तानने सात भारतीय विमाने पाडली होती. शाहबाज म्हणाले की, त्यांनी पहलगाम हल्ल्याची निष्पक्ष आंतरराष्ट्रीय चौकशी करण्याची मागणी केली होती, परंतु भारताने तो प्रस्ताव नाकारला आणि राजकीय फायद्यासाठी या दुर्घटनेचा फायदा घेतला. भारतातील कट्टरपंथी हिंदुत्व जगासाठी गंभीर धोका आहे. शरीफ म्हणाले की, त्यांनी गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावरून इशारा दिला होता की पाकिस्तान कोणताही बाह्य हल्ला सहन करणार नाही. त्यांचा इशारा खरा ठरला असे त्यांनी सांगितले. या वर्षी मे महिन्यात पाकिस्तानवर कोणत्याही चिथावणीशिवाय हल्ला करण्यात आला. पाकिस्तानने शालेय अभ्यासक्रमात भारताशी संघर्षाचा समावेश केला मे महिन्यात भारतासोबत झालेल्या चार दिवसांच्या संघर्षावर पाकिस्तानने त्यांच्या शालेय पुस्तकांमध्ये एक नवीन अभ्यासक्रम समाविष्ट केला आहे, ज्यामध्ये तथ्यांचा विपर्यास करण्यात आला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या पुस्तकांमध्ये असा दावा केला आहे की भारताने ७ मे २०२५ रोजी कोणत्याही कारणाशिवाय पाकिस्तानवर हल्ला केला आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा खोटा आरोप केला. पाकिस्तानी पुस्तकांमध्ये असा दावा केला आहे की, भारताने युद्ध सुरू केले आणि पाकिस्तानी सैन्याने चार राफेल लढाऊ विमाने आणि अनेक भारतीय हवाई तळ नष्ट करून प्रत्युत्तर दिले. ही पुस्तके कोणत्या श्रेणीतील आहेत हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

भारताने टेररिस्तान म्हटल्याने पाकिस्तान संतापला:संयुक्त राष्ट्रांत म्हटले- भारत आमचे नाव कलंकित करत आहे; हा आमच्या देशाचा अपमान आहे

पाकिस्तानने भारतावर आपली प्रतिमा मलिन करण्याचा आरोप केला आहे आणि भारतीय राजदूतांनी त्याला 'टेरिरिस्तान' म्हटल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. खरंतर, रविवारी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारतीय आणि पाकिस्तानी राजदूत एकमेकांना उत्तर देत होते. यादरम्यान, भारतीय राजदूत रेंटला श्रीनिवास यांनी पाकिस्तानचे नाव न घेता त्याचा उल्लेख टेरिरिस्तान असा केला. यावर नाराजी व्यक्त करताना पाकिस्तानी राजदूत मोहम्मद रशीद म्हणाले, हे अत्यंत खेदजनक आहे की, भारत इतक्या खालच्या पातळीवर पोहोचला आहे की, एका देशाचे नावही विकृत करून सादर करत आहे. हा संपूर्ण देशाचा अपमान आहे. यातून भारताची हताशा आणि अपरिपक्वता दिसून येते. रशीद यांनी आरोप केला की भारत स्वतः दहशतवादाला प्रोत्साहन देतो आणि त्याच्या गुप्तचर संस्था शेजारील देशांना अस्थिर करण्यात गुंतल्या आहेत. तो व्हिडिओ ऐका ज्यामध्ये पाकिस्तानला टेररिस्तान म्हटले गेले होते... जयशंकर यांच्या भाषणावरून वाद सुरू झाला परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांच्या भाषणावरून भारतीय आणि पाकिस्तानी राजदूतांमध्ये वाद सुरू झाला. २७ सप्टेंबर रोजी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये केलेल्या भाषणात जयशंकर यांनी पाकिस्तानचे नाव न घेता अनेक गंभीर आरोप केले. त्यांनी पाकिस्तानला दहशतवादाचे केंद्र म्हटले. ते म्हणाले की, पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद्यांचे कौतुक केले जाते. यावर उत्तर देताना पाकिस्तानी राजनयिक रशीद म्हणाले की, हा पाकिस्तानला बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहे. ते म्हणाले की, दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत पाकिस्तानने ९०,००० हून अधिक लोकांचे प्राण गमावले आहेत. पाकिस्तान दहशतवादाविरुद्ध स्वतःचे युद्ध लढत आहे, ज्याचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कौतुक झाले आहे. याला प्रत्युत्तर देताना श्रीनिवास म्हणाले, पाकिस्तानची ओळख त्याच्या स्वतःच्या कृतींवरून होते. जगभरात पसरलेल्या दहशतवादावर त्याची छाप स्पष्टपणे दिसून येते. तो केवळ त्याच्या शेजाऱ्यांनाच नाही तर संपूर्ण जगाला धोका निर्माण करतो. कितीही तर्क किंवा खोटेपणा टेररिस्तानचे गुन्हे कधीही लपवू शकत नाही. जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्र संघात पहलगाम हल्ल्याचा उल्लेख केला जयशंकर यांनी पहलगाम हल्ल्याचा उल्लेख सीमापार दहशतवादाचे सर्वात अलीकडील उदाहरण म्हणून केला आणि त्याला एक क्रूर दहशतवादी हल्ला म्हटले. जयशंकर म्हणाले की, भारताने आपल्या लोकांना दहशतवादापासून वाचवण्याचा अधिकार वापरला आहे आणि दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर कारवाई केली आहे. ते म्हणाले, दहशतवाद्यांच्या पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त करणे अत्यावश्यक आहे. दहशतवाद्यांशी लढणे हे नेहमीच भारताचे प्राधान्य राहिले आहे. त्यांनी सांगितले की दहशतवादी तळ मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत, दहशतवाद्यांचा उघडपणे गौरव केला जातो आणि दहशतवाद्यांना मिळणारा निधी थांबवला पाहिजे. जयशंकर यांनी त्यांच्या भाषणात इंडिया ऐवजी भारत हा शब्द वापरला.

इटली PM च्या आत्मचरित्राची प्रस्तावना मोदींनी लिहिली:म्हणाले- ही मेलोनींची 'मन की बात' आहे; त्यांचे जीवन आपल्यासाठी प्रेरणा आहे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या 'आय एम जॉर्जिया - माय रूट्स, माय प्रिन्सिपल्स' या आत्मचरित्राच्या भारतीय आवृत्तीसाठी प्रस्तावना लिहिली आहे. रूपा पब्लिकेशन्सकडून लवकरच भारतात हे पुस्तक प्रकाशित केले जाणार आहे. मोदींनी मेलोनी यांचे कौतुक देशभक्त आणि एक उत्तम समकालीन नेता असे केले आणि त्यांचा वैयक्तिक आणि राजकीय प्रवास भारतीय लोकांसाठी प्रेरणादायी असल्याचे म्हटले. त्यांच्या मन की बात या रेडिओ कार्यक्रमाचा संदर्भ देत मोदींनी पुस्तकाचे वर्णन मेलोनींची 'मन की बात' असे केले. मोदींनी लिहिले की पुस्तकाची प्रस्तावना लिहिणे हा त्यांच्यासाठी मोठा सन्मान होता आणि ते मेलोनींबद्दल आदर, कौतुक आणि मैत्री या भावनेने हे करत होते. जागतिक नेत्यांसोबतच्या त्यांच्या अनुभवांबद्दल मोदी लिहितात आपल्या प्रस्तावनेत मोदींनी आपल्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळात अनेक जागतिक नेत्यांना भेटण्याचे अनुभव सांगितले. ते म्हणाले की मेलोनी यांचे जीवन स्थिरतेचे आणि स्वतःच्या मुळांशी जोडलेले राहण्याचे महत्त्व दर्शवते. आपल्या सांस्कृतिक वारशाचे रक्षण करताना जगाशी समानतेने संवाद साधणे हे आपल्या मूल्यांशी सुसंगत आहे, असे ते म्हणाले. बालपणीच्या संघर्षापासून ते पंतप्रधान होण्यापर्यंत, मेलोनींची कहाणी मूळतः इटलीमध्ये प्रकाशित झालेले हे आत्मचरित्र मेलोनींच्या वैयक्तिक आणि राजकीय जीवनाचा स्पष्ट वृत्तांत आहे. त्यात त्यांनी त्यांचे बालपण, रोममधील गरबटेला परिसर, त्यांची आई अण्णा, बहीण अरियाना आणि आजी आजोबा मारिया आणि जियानी यांचे वर्णन केले आहे. त्या त्यांच्या वडिलांना गमावण्याच्या वेदनांचेही वर्णन करतात. हे पुस्तक त्याच्या किशोरावस्थेत राजकारणातील रस, मंत्रिपदावरील त्यांची प्रगती, फ्राटेली डी'इटालिया आणि युरोपियन कंझर्व्हेटिव्हचे नेतृत्व आणि अखेर इटलीच्या सर्वोच्च राजकीय पदावर पोहोचल्याचे वर्णन करते. या पुस्तकात, मेलोनी त्यांचे माजी पती आंद्रिया जियाम्ब्रुनो आणि मुलगी जिनेव्ह्रा यांच्याशी असलेले नाते, मातृत्व, विश्वास, ओळख आणि इटलीसाठीचे त्यांचा दृष्टिकोन याबद्दलही चर्चा करतात. त्या त्यांची आव्हाने आणि आकांक्षा थेट शेअर करतात. २०२१ मध्ये इटलीमध्ये प्रथम प्रकाशित झाले मेलोनी यांचे आत्मचरित्र पहिल्यांदा २०२१ मध्ये रिझोली पब्लिशिंगने इटलीमध्ये प्रकाशित केले होते. इटालियन आवृत्ती 'आयो सोनो जॉर्जिया' म्हणून प्रसिद्ध झाले. २०२५ मध्ये इंग्रजी अनुवाद प्रकाशित झाला. या आवृत्तीत डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियर यांची प्रस्तावना आहे. हे पुस्तक जर्मन आणि स्पॅनिश भाषेत देखील उपलब्ध आहे.

रशियाचे परराष्ट्र मंत्री म्हणाले- भारत स्वतःचे सहकारी स्वत: निवडतो:अमेरिकेला व्यापार वाढवायचा असेल तर त्यांनी त्यांच्याशी चर्चा करावी; आमचे संबंध पूर्णपणे सुरक्षित

रविवारी संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (UNGA) ८० व्या सत्रादरम्यान झालेल्या पत्रकार परिषदेत रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह म्हणाले, 'भारतीय पंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की भारत आपले भागीदार देश स्वतः निवडतो.' भारताने रशियन तेल खरेदीवर अमेरिकेने लादलेल्या शुल्काला उत्तर देताना लावरोव्ह यांनी हे विधान केले. ते म्हणाले, भारत-रशिया आर्थिक भागीदारीला कोणताही धोका नाही. आमचे संबंध पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. लावरोव्ह पुढे म्हणाले, जर अमेरिकेकडे भारतासोबत द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्याचे मार्ग असतील, तर ते अमेरिकेच्या अटींकडे दुर्लक्ष करून त्या अटींवर चर्चा करण्यास तयार आहेत. परंतु जेव्हा भारत आणि तिसऱ्या देशांमधील व्यापार, गुंतवणूक, आर्थिक, सुरक्षा, तंत्रज्ञान आणि इतर संबंधांचा विचार केला जातो तेव्हा भारत फक्त त्या देशांशीच यावर चर्चा करतो. लावरोव्ह म्हणाले - आम्ही भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा पूर्ण आदर करतो लावरोव्ह यांनी भारत आणि रशियामधील धोरणात्मक संबंधांवर भर देताना म्हटले- आम्ही भारताच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांचा आणि परराष्ट्र धोरणाचा आदर करतो. भारत आणि रशियामध्ये दीर्घकालीन धोरणात्मक भागीदारी आहे, जी आता एका प्रमुख धोरणात्मक भागीदारीमध्ये रूपांतरित झाली आहे. आमच्यात नियमित संवाद सुरू आहे. आमच्या व्यापार संबंधांचे, आमच्या तेलाचे काय होईल हे मी विचारत नाही. ते स्वतः हे निर्णय घेण्यास पूर्णपणे सक्षम आहेत, असे लावरोव्ह म्हणाले. लावरोव्ह म्हणाले - भारत आणि रशिया हे जवळचे मित्र आहेत लावरोव्ह यांनी चीनमधील एससीओ शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात झालेल्या अलिकडच्या भेटीचा उल्लेख केला. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर दोन्ही देशांमधील घनिष्ठ सहकार्याची नोंद केली. त्यांनी असेही सांगितले की राष्ट्रपती पुतिन डिसेंबरमध्ये भारत भेट देण्याची योजना आखत आहेत, जिथे व्यापार, लष्करी, तांत्रिक सहकार्य, वित्त, आरोग्य, उच्च-तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि इतर क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्यावर चर्चा केली जाईल. आमचा द्विपक्षीय अजेंडा खूप व्यापक आहे. आम्ही एससीओ, ब्रिक्स आणि इतर मंचांवर एकत्र काम करतो, असे लावरोव्ह म्हणाले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाला रशियाने पाठिंबा दिला. रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठी भारताच्या प्रयत्नांना पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी शनिवारी UNGA मध्ये सांगितले की, रशियाला भारत आणि ब्राझील यांना UNSC मध्ये कायमस्वरूपी जागा मिळाव्यात अशी इच्छा आहे. त्यांनी शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) आणि BRICS सारख्या गटांचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि ते विकसनशील देशांच्या (ग्लोबल साउथ) हितासाठी एकत्र काम करण्याचा एक उत्कृष्ट मार्ग असल्याचे सांगितले. परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी पुतीन यांची भेट घेतली २१ ऑगस्ट रोजी मॉस्कोमध्ये भारताचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांची भेट घेतली. त्यानंतर, त्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले की, भारत नव्हे तर चीन हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. जयशंकर म्हणाले होते, रशियाकडून एलएनजी (नैसर्गिक वायू) खरेदी करण्यात युरोपियन युनियन (EU) आघाडीवर आहे. त्याच वेळी, काही दक्षिणेकडील देश २०२२ नंतर रशियासोबत व्यापार वाढविण्यात भारतापेक्षा पुढे आहेत. तरीही, भारतावरील उच्च शुल्क अनाकलनीय आहे. जयशंकर यांनी रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांचीही भेट घेतली. दोन्ही देश व्यापार तूट कमी करण्यासाठी देखील काम करतील जयशंकर यांनी भारताच्या गरजांनुसार रशियन तेल खरेदीचे समर्थन केले. ते म्हणाले की, दुसऱ्या महायुद्धानंतर भारत आणि रशियामधील संबंध जगातील सर्वात स्थिर संबंधांपैकी एक आहेत. व्यापार संतुलित करण्यासाठी भारतातून रशियाला शेती, औषध आणि कापडाची आयात वाढवण्यावर दोन्ही देशांनी सहमती दर्शविली. जयशंकर म्हणाले की, भारत आणि रशिया व्यापारातील नॉन-टॅरिफ अडथळे दूर करण्यासाठी आणि नियामक समस्या लवकर सोडवण्यासाठी काम करतील. यामुळे भारताची आयात वाढेल आणि व्यापार तूट कमी होईल. भारतावर अमेरिकेचा ५०% कर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर अतिरिक्त २५% कर लादला आहे. सध्या भारताला एकूण ५०% अमेरिकन कर आकारला जात आहे. ट्रम्प म्हणतात की भारताकडून तेल खरेदी केल्याने रशियाला युक्रेन युद्धात मदत होत आहे.

नेपाळनंतर, जेन-झेडची पेरूमध्ये निदर्शने:भ्रष्टाचार आणि पेन्शन सुधारणांच्या निषेधासाठी रस्त्यावर उतरले; जपानी अ‍ॅनिमे पात्र 'लोफी'ला केले रोल मॉडेल

नेपाळपाठोपाठ, दक्षिण अमेरिकन देश पेरूमधील जेन झी समुदाय भ्रष्टाचाराच्या निषेधार्थ रस्त्यावर उतरला आहे. २७ सप्टेंबर रोजी राजधानी लिमा येथे हजारो तरुणांनी घोषणाबाजी केली आणि राष्ट्रपती दिना बोलुआर्टे यांच्या विरोधात निदर्शने केली. या निदर्शनांमुळे पोलिस आणि निदर्शकांमध्ये संघर्ष झाला. पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि लाठीमार केला, ज्यामुळे तरुणांना दगडफेक करावी लागली. पेन्शन प्रणालीत बदल झाल्यानंतर २० सप्टेंबर रोजी निदर्शने सुरू झाली. नवीन नियमानुसार पेरूमधील १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येकाने पेन्शन कंपनीत सामील होणे आवश्यक आहे. शिवाय, राष्ट्रपती बोलुआर्टे आणि संसदेविरुद्ध दीर्घकाळापासून सार्वजनिक असंतोष आहे. या कामगिरीसाठी, GenZ ने प्रसिद्ध जपानी अॅनिमे वन पीस मधील लोफी या पात्राचा आदर्श म्हणून वापर केला. हे पात्र न्यायासाठी लढते. आंदोलनाचे फोटो... पेन्शन योजनेत बदल येथे, भ्रष्टाचार, आर्थिक असुरक्षितता, वाढती गुन्हेगारी आणि जबाबदारीचा अभाव यामुळे तरुणांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. २०२२ मध्ये माजी राष्ट्रपती पेड्रो कॅस्टिलो यांना पदच्युत केल्यानंतर आणि अटक केल्यानंतर, सुरक्षा दलांनी कारवाई केली, ज्यामध्ये डझनभर निदर्शकांचा मृत्यू झाला. सरकारवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. पेरुव्हियन सरकारने अलीकडेच पेन्शन प्रणालीमध्ये बदल केले आहेत. पूर्वी, लोक त्यांच्या इच्छेनुसार पेन्शन योजनेत सामील होऊ शकत होते, परंतु ते अनिवार्य नव्हते. सरकारने आता असा नियम स्थापित केला आहे की १८ वर्षांचा होणारा कोणताही पेरुव्हियन नागरिक पेन्शन देणारी कंपनी/संस्थेत सामील झाला पाहिजे. याचा अर्थ असा की कोणताही प्रौढ व्यक्ती या प्रणालीतून बाहेर पडू शकत नाही. पेन्शन पुरवठादार खासगी किंवा सरकारी संस्था आहेत ज्या दरमहा व्यक्तींकडून निश्चित रक्कम गोळा करतात. निवृत्ती किंवा वृद्धापकाळानंतर, हे पैसे पेन्शन म्हणून परत केले जातात. पेरूच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी एजन्सी (INEI) नुसार, देशाच्या लोकसंख्येपैकी २७% लोकसंख्या १८ ते २९ वयोगटातील आहे. हे तरुण या चळवळीचा कणा आहेत. लोक का चिडले? वन पीस हे पात्र तरुणाईचे प्रतीक बनले पेरूचे GenZ, म्हणजेच १८ ते २९ वयोगटातील तरुण, या निषेधाच्या आघाडीवर आहेत. ते जपानी कॉमिक वन पीस मधील लफी हे पात्र त्यांचे प्रतीक म्हणून वापरत आहेत. निदर्शकांनी कवटीची टोपी असलेले चिन्ह घेतले आहे, जे लफीचे ट्रेडमार्क आहे. लुफी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी फिरतो, लोकांना भ्रष्ट आणि हुकूमशाही शासकांपासून मुक्त करतो. पेरूमध्येही अशीच परिस्थिती आहे. आम्ही आता गप्प बसणार नाही, असे विद्यार्थी नेते लिओनार्डो मुन्योस म्हणाले. विद्यार्थी सॅंटियागो झापाटा म्हणाले, मृत्यू आणि भ्रष्टाचाराच्या सामान्यीकरणाने आपण कंटाळलो आहोत. आपली पिढी शांत बसून राहणार नाही. सरकारने लोकांना घाबरले पाहिजे, लोकांना सरकारला घाबरू नये. वन पीस ही एक लोकप्रिय जपानी कॉमिक बुक आणि अ‍ॅनिमे मालिका आहे. त्याची कथा स्वातंत्र्य, मैत्री आणि न्यायासाठी लढणाऱ्या समुद्री चाच्यांवर केंद्रित आहे. ही मालिका जगभरातील तरुणांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे. पेरूमध्ये भ्रष्टाचाराबद्दल असंतोष वाढत आहे पेरूमध्ये असंतोषाची पातळी हळूहळू वाढत आहे आणि ही परिस्थिती बऱ्याच काळापासून कायम आहे, असे पेरूच्या राजकारणावर संशोधन करणाऱ्या प्रिन्सटन विद्यापीठाच्या प्राध्यापक जो-मेरी बर्ट यांनी रॉयटर्सला सांगितले. प्रोफेसर बर्ट यांच्या मते, हे निदर्शने जागतिक स्तरावर लोकशाहीवरील वाढत्या दबावादरम्यान होत आहेत. बोलुआर्ट प्रशासनावर न्यायालये, देखरेख संस्था आणि अभियोक्त्यांना कमकुवत केल्याचा आरोप आहे. बर्ट यांनी हे १९९० च्या दशकात अल्बर्टो फुजिमोरी यांच्या राजवटीची आठवण करून देणारे म्हणून वर्णन केले, जेव्हा त्यांनी न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवून सत्ता बळकट केली होती. २०२६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी सरकार निवडणूक संस्था कमकुवत करू शकते अशी भीती देखील आहे. जुलैमध्ये पेरुव्हियन स्टडीज इन्स्टिट्यूटच्या अहवालानुसार, बोलुआर्टेची लोकप्रियता फक्त २.५% पर्यंत घसरली आहे, तर संसदेची विश्वासार्हता फक्त ३% आहे. खाण उद्योगावर खोलवर परिणाम या निदर्शनांचा परिणाम पेरूच्या महत्त्वाच्या खाण उद्योगावरही होत आहे, जो जगातील तिसरा सर्वात मोठा तांबे उत्पादक आणि सोने आणि चांदीचा प्रमुख उत्पादक आहे. हडबे मिनरल्सने मंगळवारी सांगितले की, त्यांनी सुरू असलेल्या निषेधांमुळे त्यांच्या कॉन्स्टँसिया खाणीतील मिल तात्पुरती बंद केली आहे, ज्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणखी ताण येऊ शकतो.

अमेरिकेतील मिशिगनमधील चर्चमध्ये गोळीबार, अनेक जण जखमी:हल्लेखोराचा मृत्यू; गोळीबारानंतर चर्चला लागली आग

रविवारी मिशिगनमधील ग्रँड ब्लँक येथील एका चर्चमध्ये झालेल्या गोळीबारात अनेक लोक जखमी झाले. पोलिसांनी सांगितले की संशयित हल्लेखोर मारला गेला आहे. या घटनेनंतर, चर्चमध्ये आग लागली, चर्च ऑफ जीझस क्राइस्ट ऑफ लॅटर-डे सेंट्स (एलडीएस) आहे. ग्रँड ब्लँक टाउनशिप पोलिसांनी बचाव आणि आपत्कालीन सेवांमध्ये व्यत्यय येऊ नये म्हणून लोकांना परिसरापासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. पोलिसांनी अद्याप जखमींच्या संख्येबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही. या गोळीबारात मुलेही जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. सीएनएनने दिलेल्या वृत्तानुसार, काही जखमींची प्रकृती गंभीर आहे. घटनेनंतर अनेक रुग्णांना चर्चमधून रुग्णालयात नेण्यात आले. चर्चमधील आगीशी संबंधित ३ फोटो... एफबीआय प्रमुख म्हणाले - घटनेवर लक्ष ठेवून आहोत एलडीएस चर्चमधील गोळीबार आणि जाळपोळीवर एफबीआय प्रमुख काश पटेल यांनी भाष्य केले आहे. पटेल म्हणाले, आम्ही या भयानक घटनेच्या अहवालांवर लक्ष ठेवून आहोत. स्थानिक अधिकाऱ्यांना मदत करण्यासाठी एफबीआय एजंट घटनास्थळी आहेत. प्रार्थनास्थळी होणारा हिंसाचार हा भ्याड आणि गुन्हेगारी कृत्य आहे. या दुःखद काळात आमच्या संवेदना पीडितांसोबत आणि त्यांच्या कुटुंबियांसोबत आहेत. साउथपोर्ट रेस्टॉरंटमध्ये झालेल्या गोळीबारात ३ जणांचा मृत्यू शनिवारी रात्री उत्तर कॅरोलिनातील साउथपोर्ट येथील एका रेस्टॉरंटमध्ये झालेल्या गोळीबारात तीन जणांचा मृत्यू झाला आणि किमान पाच जण जखमी झाले. पोलिसांनी एका संशयिताला अटक केली आहे आणि त्याच्याविरुद्ध हत्येचा आरोप दाखल केला आहे. अमेरिकन फिश कंपनी रेस्टॉरंटमध्ये घडलेल्या घटनेत ४० वर्षीय निगेल मॅक्स एजवर हत्येचा आरोप ठेवण्यात आला आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, रात्री ९:३० च्या सुमारास, केप फियर नदीवरील रेस्टॉरंटसमोर एक बोट थांबली आणि प्रवाशाने अंदाधुंद गोळीबार केला. त्यानंतर बोट वेगाने निघून ओक बेटाच्या दिशेने पळून गेली. सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास, अमेरिकन तटरक्षक दलाने ओक बेटावरील सार्वजनिक रॅम्पवर संशयिताला त्याची बोट लोड करताना पाहिले आणि त्याला ताब्यात घेतले. त्यानंतर त्याला साउथपोर्ट पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले. सध्या पोलिसांनी पीडितांची नावे आणि जखमींची स्थिती सार्वजनिक केलेली नाही.

पेरूमध्ये पेन्शन सुधारणेविरुद्ध जेन- झी रस्त्यांवर; पोलिसांशी चकमक:आणखी एका देशात जेन-झी संतप्त, सप्टें.मध्ये 9 वा देश

सप्टेंबरमध्ये अनेक देशांमध्ये जेन-झींचा रोष पाहिल्यानंतर, ही लाट आता दक्षिण अमेरिकन देश पेरूपर्यंत पोहोचली आहे. २७ सप्टेंबर रोजी हजारो तरुण राजधानी लिमाच्या रस्त्यावर उतरले. “जनरेशन झेड’ गटाच्या नेतृत्वाखाली, निदर्शनांमुळे पोलिस आणि निदर्शकांमध्ये संघर्ष झाला. तरुणांनी अश्रूधुराच्या धुराच्या आणि लाठीमारांना दगडफेकीने प्रतिसाद दिला. २० सप्टेंबर रोजी ही चळवळ सुरू झाली आणि हळूहळू देशभर पसरली.तरुणांमध्ये मुख्य राग हा सरकारच्या पेन्शन सुधारणांबद्दल आहे, ज्यामध्ये १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येक नागरिकाला पेन्शन प्रदात्यात सामील होणे आवश्यक आहे. निदर्शकांचे म्हणणे आहे की यामुळे त्यांचे इनहँड पगार कमी होतील कारण त्यांच्या उत्पन्नाचा भाग जबरदस्तीने कापला जाईल. त्यांचा असा विश्वास आहे की सुधारणेमुळे खासगी कंपन्यांना फायदा होईल व तरुणांचे भविष्य निर्वाह निधीचे अधिकार संपुष्टात येतील. निवृत्तीवेतनाव्यतिरिक्त, निदर्शक सरकारच्या भ्रष्टाचार, आर्थिक अस्थिरता आणि गुन्हेगारी नियंत्रित करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दलही संतापले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की राष्ट्रपती दिना बोलुआर्टे जनतेच्या चिंतांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. सरकारने सुधारणेवर भर दिला आहे. जेन-झीने ८ देशांपैकी ३ सरकारला झुकवले पेरूमध्ये मागील ५ वर्षांत ५ राष्ट्राध्यक्ष बदलले राष्ट्रपती कधी पायउतारमार्टिन विसकार्रा नोव्हें. 2020मॅनुअल मेरीनो नोव्हें. 2020फ्रान्सिस्को सागास्ती जुलै 2021पेद्रो कास्तिलो डिसें. 2022दीना बोलुआर्ते - विद्यमान

बलुचिस्तानमध्ये अमेरिकन कंपनी खनिजांचा शोध घेणार:पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असिम मुनीर यांनी ट्रम्प यांना 4,000 कोटी रुपयांचे दुर्मिळ खनिजे विकली

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानच्या दुर्मिळ खनिजांसाठी एक मोठा करार केला आहे. सुमारे ₹४,००० कोटी किमतीच्या या करारामागील दलाल पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर आहेत. २५ सप्टेंबर रोजी मुनीर यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्यासह व्हाइट हाऊसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची भेट घेतली. व्हाइट हाऊसने आता त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर या बैठकीचा संपूर्ण फोटो अल्बम प्रसिद्ध केला आहे. असे वृत्त आहे की आर्मी चीफ मुनीर यांची पाकिस्तान आर्मी कंपनी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनायझेशन (एफडब्ल्यूओ) ने अमेरिकन कंपनी यूएस स्ट्रॅटेजिक मेटल्सला उत्खनन अधिकार दिले आहेत. अमेरिकी कंपनी बलुचिस्तानमध्ये हे दुर्मिळ खनिजे शोधेल. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, या कराराचे तीन टप्पे आहेत. पहिला टप्पा २०२५-२०२६ मध्ये सुरू होईल. या टप्प्यात संपूर्ण बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वाच्या काही भागात उत्खननाचे काम सुरू होईल व खनिजे अमेरिकेला निर्यात होतील.

नेपाळचे माजी PM ओली यांना काठमांडू सोडण्यास मनाई:गृहमंत्री आणि इतर तीन अधिकाऱ्यांनाही हाच आदेश; त्यांचे पासपोर्ट देखील रद्द केले जातील

नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली आणि इतर पाच जणांना काठमांडू सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यामध्ये माजी गृहमंत्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्ण मणी दुवाडी, अंतर्गत गुप्तचर प्रमुख हट राज थापा आणि काठमांडूचे तत्कालीन जिल्हा दंडाधिकारी छबी रिजाल यांचा समावेश आहे. जेन-झी चळवळीदरम्यान झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेची चौकशी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश गौरी बहादूर कार्की यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायिक आयोगाने हा निर्णय घेतला. आयोगाने या नेत्यांचे पासपोर्ट निलंबित करण्याचे आणि कडक देखरेखीचे आदेशही दिले आहेत. आयोगाच्या परवानगीशिवाय कोणीही काठमांडू सोडू शकत नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. ओली म्हणाले - मी देश सोडून पळून जाणार नाही नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली राजीनामा दिल्यानंतर १८ दिवसांनी शनिवारी भक्तपूर येथे पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते, तेव्हा ते सार्वजनिकरित्या उपस्थित राहिले. बैठकीत ओली म्हणाले की, देशाला तमाशा असलेल्या सरकारच्या हातात सोडून आपण परदेशात जाऊ शकत नाही. ओली यांनी आरोप केला की, सध्याचे सरकार लोकांच्या इच्छेने नाही तर हिंसाचार आणि तोडफोडीने बनले आहे. त्यांनी असा दावा केला की, त्यांच्या सरकारने पोलिसांना गोळीबार करण्याचे आदेश दिले नव्हते. ओली यांनी तक्रार केली की, सध्या ज्या घरात ते राहत आहेत त्या घराचा पत्ता उघड असूनही आणि हल्ल्याच्या धमक्या असूनही सरकारने सुरक्षा पुरवली नाही. ते म्हणाले, माझे नवीन घर शोधून माझ्यावर हल्ला करण्याची योजना आता सोशल मीडियावर आखली जात आहे. सरकार कशाची वाट पाहत आहे? सरकार आता त्यांच्या सुविधा हिसकावून घेण्याबद्दल, त्यांचा पासपोर्ट रोखण्याबद्दल आणि त्यांच्यावर खटला दाखल करण्याबद्दल बोलत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

अर्जेंटिनात 3 मुलींची हत्या इंस्टाग्रामवर लाईव्ह दाखवली:ड्रग्ज टोळीने मारहाण केली, बोटे कापली, नखे उपटली; नंतर गळा आवळून हत्या केली

अर्जेंटिनामधील एका ड्रग्ज टोळीने तीन मुलींची निर्घृण हत्या केली आणि संपूर्ण घटना इंस्टाग्रामवर लाईव्ह स्ट्रीम केली. ही घटना १९ सप्टेंबर रोजी घडली. आता निदर्शने सुरू झाली आहेत. हत्येपूर्वी, टोळीतील सदस्यांनी मुलींना बेदम मारहाण केली, त्यांची बोटे कापली, नखे उपटली आणि नंतर त्यांचा गळा आवळून खून केला. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, पार्टीला उपस्थित राहण्याच्या बहाण्याने तिघींना व्हॅनमध्ये नेण्यात आले आणि टोळीचे नियम मोडल्याबद्दल शिक्षा म्हणून त्यांची हत्या करण्यात आली. व्हिडिओमध्ये टोळीचा म्होरक्या असे म्हणताना ऐकू येतो, जो कोणी माझे ड्रग्ज चोरेल त्याचे असेच हाल होतील. मृत मुलींमध्ये दोन चुलत बहिणी, मोरेना व्हर्डी आणि ब्रेंडा डेल कॅस्टिलो (प्रत्येकी २० वर्षे) आणि १५ वर्षांची लारा गुटीरेझ यांचा समावेश होता. खासगी खात्यावरून लाईव्ह, ४५ लोक पाहत होते पोलिस अधिकाऱ्यांचा आरोप आहे की हा व्हिडिओ एका खाजगी अकाउंटवरून लाईव्ह स्ट्रीम करण्यात आला होता, ज्यामध्ये ४५ लोक पाहत होते. दरम्यान, इंस्टाग्रामची मूळ कंपनी मेटाने म्हटले आहे की त्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर अशा लाईव्हस्ट्रीमचे कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत. शनिवारी हजारो लोक मुलींच्या हत्येचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आणि न्यायाची मागणी केली. पीडितांच्या कुटुंबियांनी लारा, ब्रेंडा, मोरेना असे लिहिलेले बॅनर आणि त्यांच्या चित्रांसह पोस्टर्स घेऊन संसदेकडे मोर्चा काढला. ब्रेंडाचे वडील लिओनेल डेल कॅस्टिलो म्हणाले की, मुलींची सुरक्षा आता पूर्वीपेक्षा जास्त महत्त्वाची आहे. त्यांनी सांगितले की त्यांच्या मुलीचा मृतदेह ओळखण्यापलीकडा आहे. ब्रेंडाचे आजोबा अँटोनियो डेल कॅस्टिलो यांनी मारेकऱ्यांना रक्तरंजित प्राणी म्हटले. हत्येप्रकरणी ३ पुरूष आणि २ महिलांना अटक या प्रकरणात आतापर्यंत तीन पुरुष आणि दोन महिलांना अटक करण्यात आली आहे. बोलिव्हियाच्या सीमावर्ती शहरात व्हिलाझोन येथे एका संशयिताला अटक करण्यात आली. त्याच्यावर कारद्वारे लॉजिस्टिक सपोर्ट पुरवल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी या कटामागील सूत्रधाराचा फोटोही जारी केला आहे. तो २० वर्षांचा आहे आणि पेरुव्हियन नागरिक आहे. तो अद्याप फरार आहे. स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, तिन्ही मुलींना वेश्या म्हणून पार्टीमध्ये आमंत्रित करण्यात आले होते. तथापि, लाराची मावशी डेल व्हॅले गॅल्वन यांनी हे आरोप फेटाळून लावले. तिने सांगितले की लाराचा ड्रग्ज किंवा वेश्याव्यवसायाशी कोणताही संबंध नाही. ब्रेंडा आणि मोरेनाचा चुलत भाऊ फेडेरिको सेलेबॉन म्हणाला की, पैसे कमविण्यासाठी दोघी अधूनमधून देहविक्रय करत असत, परंतु कुटुंबाला याची माहिती नव्हती. अर्जेंटिनामध्ये ड्रग्जचा व्यापार उघडपणे सुरू आहे अर्जेंटिनामध्ये ड्रग्जची तस्करी हा एक उघड, रक्तरंजित व्यवसाय बनला आहे. पेरू आणि बोलिव्हियामधून कोकेन युरोपमध्ये पाठवले जाते आणि रोसारियो हे सर्वात मोठ्या केंद्रांपैकी एक मानले जाते. येथे, लॉस मोनोस आणि अल्वाराडो क्लॅन सारख्या टोळ्या प्रदेशासाठी लढतात. लहान टोळ्या रस्त्यावर ड्रग्ज विकतात आणि हिंसाचार आणि खंडणीद्वारे त्यांचे वर्चस्व राखतात. एकट्या रोझारियोमध्ये 30 हून अधिक टोळ्या सक्रिय असल्याचे मानले जाते. सरकारी कारवाईमुळे काही निर्यात थांबली आहे, परंतु भ्रष्टाचार आणि कमकुवत सीमा पाळत यामुळे नेटवर्क नष्ट होण्यापासून रोखले गेले आहे.

जयशंकर संयुक्त राष्ट्रांत म्हणाले- पाकिस्तान दहशतवादाचे केंद्र:मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यांची मुळे एकाच देशात; दहशतवादी पायाभूत सुविधा नष्ट करणे आवश्यक

शनिवारी रात्री भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत (UNGA) भाषण केले. त्यांनी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केला आणि पाकिस्तानचे नाव न घेता म्हटले की आमचा शेजारी दहशतवादाचे केंद्र आहे. भारतीय परराष्ट्रमंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिले की तिथे दहशतवाद्यांचा उघडपणे गौरव केला जातो. अनेक दशकांपासून, मोठे आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी हल्ले त्या देशातच घडल्याचे आढळून आले आहे. जयशंकर यांनी दहशतवाद्यांना निधी देणे थांबवण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की दहशतवाद्यांच्या पायाभूत सुविधा नष्ट करणे आवश्यक आहे. दहशतवाद्यांशी लढणे हे नेहमीच भारताचे प्राधान्य राहिले आहे. जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) सुधारणा करण्याचे आवाहन केले, ते म्हणाले की संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्यांची संख्या चौपट झाली आहे. आता कायमस्वरूपी सदस्यांची संख्या वाढवली पाहिजे. त्यांनी आपल्या भाषणात इंडिया ऐवजी भारत हा शब्द वापरला. पहलगाम हल्ला हा सीमापार दहशतवादाचे एक उदाहरण आहे जयशंकर यांनी पहलगाम हल्ल्याचा उल्लेख सीमापार दहशतवादाचे सर्वात अलीकडील उदाहरण म्हणून केला आणि सांगितले की भारताने दहशतवादाविरुद्ध आपल्या लोकांचे रक्षण करण्याचा अधिकार वापरला आहे. ते म्हणाले की स्वातंत्र्यापासून भारताला अशा शेजारी देशाचा सामना करावा लागला आहे जो दहशतवादाचे जागतिक केंद्र आहे आणि त्याचे नागरिक संयुक्त राष्ट्रांच्या दहशतवादी यादीत आहेत. जयशंकर यांनी यावर भर दिला की जेव्हा एखादा देश दहशतवादाला राज्य धोरण म्हणून घोषित करतो, जेव्हा उद्योग पातळीवर दहशतवादी तळ कार्यरत असतात, जेव्हा दहशतवाद्यांचा सार्वजनिकरित्या गौरव केला जातो, तेव्हा अशा हल्ल्यांचा बिनशर्त निषेध केला पाहिजे. दहशतवाद पोसणाऱ्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा जयशंकर यांनी दिला जयशंकर म्हणाले की, आपले हक्क सांगत असतानाच, आपण धोक्यांचा धैर्याने सामना केला पाहिजे. दहशतवाद हा एक सामान्य धोका आहे, म्हणून आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आवश्यक आहे. जयशंकर यांनी इशारा दिला की जे देश दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या राष्ट्रांना शिक्षामुक्ती देतात त्यांना शेवटी दहशतवादासारखाच धोका सहन करावा लागेल. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत अधिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास भारत तयार जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत (UNGA) तातडीने सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित केली. ते म्हणाले की, स्थायी आणि अस्थायी दोन्ही सदस्यांचा समावेश करण्यासाठी स्थायी परिषदेचा विस्तार केला पाहिजे, जेणेकरून अधिकाधिक लोकांना बोलता येईल. जयशंकर यांनी जागतिक नेत्यांना सांगितले की, आम्हाला UNSC मध्ये अधिक देशांना स्थान हवे आहे. भारत यामध्ये अधिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास तयार आहे. जयशंकर यांनी भारताच्या जागतिक योगदानाबद्दल सांगितले जयशंकर म्हणाले की, अलिकडच्या भूकंपांदरम्यान, अफगाणिस्तान आणि म्यानमारच्या लोकांनी पाहिले की भारताने त्यांना कठीण काळात मदत केली आहे. आम्ही उत्तर अरबी समुद्रात सुरक्षित व्यापार सुनिश्चित करण्यास मदत केली आणि चाचेगिरी रोखली. जयशंकर म्हणाले, आमचे सैनिक शांतता राखतात, आपले सुरक्षा दल दहशतवादाविरुद्ध लढतात, आपले डॉक्टर आणि शिक्षक जगभरात मानवी विकासाला चालना देण्यास मदत करतात, आमचे उद्योग परवडणारी उत्पादने तयार करतात, आमचे तांत्रिक तज्ञ डिजिटायझेशनला प्रोत्साहन देतात आणि आपली प्रशिक्षण केंद्रे जगासाठी खुली आहेत. हे सर्व आमच्या परराष्ट्र धोरणाच्या गाभ्याशी आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाला रशियाचा पाठिंबा रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाला पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यांनी शनिवारी UNGA मध्ये सांगितले की, रशियाला भारत आणि ब्राझील यांना UNSC मध्ये कायमस्वरूपी जागा मिळाव्यात अशी इच्छा आहे. त्यांनी शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) आणि BRICS सारख्या गटांचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि ते विकसनशील देशांच्या (ग्लोबल साउथ) हितासाठी एकत्र काम करण्याचा एक उत्कृष्ट मार्ग असल्याचे सांगितले.

येमेनमध्ये इस्रायली ड्रोनचा पाकिस्तानी LPG टँकरवर हल्ला:जहाजावर 24 पाकिस्तानी होते; हुथी बंडखोरांनी ओलिस ठेवले, 10 दिवसांनी सोडण्यात आले

पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसिन नक्वी यांनी शनिवारी सांगितले की, १७ सप्टेंबर रोजी येमेनच्या रास अल-इसा बंदरावर एका पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी) टँकरवर इस्रायली ड्रोनने हल्ला केला, जे हुथी बंडखोरांच्या नियंत्रणाखाली आहे. या टँकरमध्ये २४ पाकिस्तानी, दोन श्रीलंकन ​​आणि एक नेपाळी असे २७ क्रू मेंबर्स होते. टँकरचा कॅप्टन मुक्तार अकबर हा देखील पाकिस्तानी आहे. नक्वी यांनी अमेरिकन सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वर म्हटले आहे की ड्रोन हल्ल्यामुळे टँकरवरील एलपीजी टाकीचा स्फोट झाला आणि आग लागली. कर्मचाऱ्यांनी तातडीने मदत केली आणि आग आटोक्यात आणली. तथापि, त्यानंतर हुथी बंडखोरांच्या बोटींनी टँकरला वेढा घातला आणि कर्मचाऱ्यांना ओलीस ठेवले. नक्वी म्हणाले की, प्रदीर्घ प्रयत्नांनंतर, १० दिवसांनंतर हुथींनी टँकर आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना सोडले आणि ते आता येमेनी प्रदेशातून सुरक्षितपणे बाहेर पडले आहेत. सर्व क्रू मेंबर्स सुरक्षित आहेत रविवारी सकाळी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही सांगितले की टँकरवरील २४ पाकिस्तानी नागरिक पूर्णपणे सुरक्षित आहेत आणि ते पुढे जात आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, १७ सप्टेंबर रोजी येमेनच्या किनाऱ्याजवळ टँकरला आग लागल्याची माहिती मिळताच पाकिस्तानी दूतावासांनी येमेनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. क्रूच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी आणि टँकर पुन्हा तरंगण्यासाठी तात्काळ पावले उचलण्यात आली. दूतावासांनी क्रूच्या कुटुंबियांशी सतत संपर्क साधला आणि त्यांना अपडेट्स दिले. नक्वी म्हणाले - सुरक्षा एजन्सींच्या प्रयत्नांमुळे ही सुटका झाली नक्वी यांनी गृह मंत्रालयाचे सचिव खुर्रम आगा, ओमानमधील पाकिस्तानी राजदूत नावेद बोखारी आणि त्यांच्या टीमचे, सौदी अरेबियातील सहकाऱ्यांचे आणि विशेषतः सुरक्षा संस्थांच्या अधिकाऱ्यांचे क्रूच्या सुरक्षित सुटकेबद्दल कौतुक केले. ते म्हणाले, या कठीण काळात दिवसरात्र अथक परिश्रम करणाऱ्या सर्वांचे मी मनापासून आभार मानतो. जेव्हा आम्हाला निराशा वाटत होती, तेव्हा त्यांनी आमच्या नागरिकांची सुरक्षित सुटका केली. इस्रायलने येमेनच्या नियंत्रण मुख्यालयावर हल्ला केला इस्रायलने यापूर्वी १० सप्टेंबर रोजी येमेनची राजधानी साना येथे हल्ला केला होता. अल मसिराह टीव्हीनुसार, या हल्ल्यात हुथी संरक्षण मंत्रालयाला लक्ष्य करण्यात आले होते. इस्रायली माध्यमांनी दावा केला आहे की इस्रायल येमेनमध्ये हल्ले करत आहे. रॉयटर्सच्या मते, हा हल्ला दोन पर्वतांमधील एका गुप्त ठिकाणी झाला जो कमांड अँड कंट्रोल मुख्यालय म्हणून काम करतो. हा हल्ला हमास-इस्रायल युद्धादरम्यान झाला ही घटना गाझा पट्टीत सुरू असलेल्या इस्रायल-हमास युद्धादरम्यान घडली आहे, ज्यामध्ये ऑक्टोबर २०२३ पासून ६५,५०० हून अधिक लोक मारले गेले आहेत. इस्रायलने वारंवार हुथींच्या ठिकाणांवर हल्ले केले आहेत. पॅलेस्टिनी समर्थनाचा दावा करणाऱ्या इराण समर्थित हुथी बंडखोरांनी इस्रायल आणि लाल समुद्रातील जहाजांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले आहेत. राजधानी साना येथे इस्रायली हवाई हल्ल्यात हुथी पंतप्रधान अहमद अल-राहवी यांचा मृत्यू झाला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हुथी संरक्षण मंत्री मोहम्मद अल-अती आणि चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्द अल-करीम अल-घमारी यांनाही या हल्ल्यांमध्ये लक्ष्य करण्यात आले. इस्रायली सैन्याने (IDF) २८ ऑगस्ट रोजी साना येथे हल्ले केले. याआधी, हुथी बंडखोरांनी इस्रायलवर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनने हल्ला केला होता. आयडीएफने सांगितले की, या हवाई हल्ल्यांमध्ये हुथी लष्करी तळ आणि राष्ट्रपती राजवाडा यांना लक्ष्य करण्यात आले. येमेनी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या हल्ल्यांमध्ये किमान १० लोक ठार झाले आणि ९० जण जखमी झाले. हुथी बंडखोरांनी इस्रायलवर २५० हून अधिक हल्ले केले आहेत ऑक्टोबर २०२३ ते मे २०२५ दरम्यान हुथी बंडखोरांनी इस्रायलवर २५० हून अधिक हल्ले केले आहेत. हे हल्ले बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन वापरून करण्यात आले. इस्रायलने यातील बहुतेक हल्ले रोखले आहेत. असा दावा केला जात आहे की ही शस्त्रे इराणने हुथी बंडखोरांना पुरवली होती. हुथी बंडखोरांनी समुद्रात इस्रायली आणि इस्रायली संलग्न जहाजांवर १०० हून अधिक हल्ले केले आहेत, ज्यामुळे जागतिक व्यापार विस्कळीत झाला आहे. हमास आणि हिजबुल्लाहच्या विपरीत, इस्रायलने सामान्यतः हुथी बंडखोरांवर कारवाई करण्याचे टाळले आहे. तथापि, यावेळी त्यांनी त्यांच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला लक्ष्य केले. हुथी बंडखोरांबद्दल जाणून घ्या...

अमेरिकेचा H-1B व्हिसा महाग:कॅनडा याचा फायदा घेण्याच्या प्रयत्नात, जगभरातील व्यावसायिकांना कॅनडामध्ये आमंत्रित करण्याची तयारी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसाचे शुल्क ६ लाख रुपयांवरून ८८ लाख रुपयांपर्यंत वाढवले ​​आहे. यामुळे अनेक कुशल कामगारांना तिथे प्रवास करणे कठीण झाले आहे. कॅनडा या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी शनिवारी लंडनमध्ये पत्रकारांना सांगितले की, अमेरिकेत काम करणाऱ्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कामगारांना कॅनडामध्ये परत आणायचे आहे ज्यांना आता वाढीव व्हिसा शुल्कामुळे अडचणी येत आहेत. त्यांनी सांगितले की कॅनडा सरकार त्यांच्या स्थलांतर धोरणाचा आढावा घेत आहे आणि अशा कुशल लोकांना आमंत्रित करण्याची योजना आखत आहे. तज्ज्ञांनी सांगितले - अमेरिकेत जाणारे आता कॅनडाला येतील कॅनेडियन तज्ञांचा असा विश्वास आहे की जे लोक H-1B द्वारे अमेरिकेत येण्याची योजना आखत होते ते त्याऐवजी कॅनडामध्ये जातील. $100,000 कर भरू शकत नसलेले लहान आणि मध्यम आकाराचे व्यवसाय कॅनडामध्ये कार्यालये उघडू शकतात. टोरंटो-आधारित फर्म पॅसेजचे सीईओ मार्टिन बासिरी यांच्या मते, हे संगीत खुर्च्यांच्या खेळासारखे आहे. अमेरिकेने त्यांचे पर्याय संपवले आहेत आणि आता उच्च-कुशल लोक बसण्यासाठी जागा शोधत आहेत. आता, कॅनडाकडे या उच्च-कुशल लोकांसाठी नवीन खुर्च्या उपलब्ध करून देण्याची संधी आहे. जर अमेरिकेने कुशल लोकांना नाकारले तर कॅनडाला फायदा इमिग्रेशन तज्ज्ञ बेकी फू वॉन ट्रॅप म्हणाले की जेव्हा जेव्हा अमेरिका जागतिक प्रतिभेसाठी आपले दरवाजे बंद करते तेव्हा कॅनडाला फायदा होतो. यापूर्वी, २०२३ मध्ये अमेरिकेत तंत्रज्ञान कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात कपात झाल्यानंतर, कॅनडाच्या सरकारने H-१B व्हिसा धारकांना आकर्षित करण्यासाठी नवीन वर्क परमिट सुरू केला. अवघ्या ४८ तासांत, १०,००० अर्जदारांनी अर्ज केले आणि कोटा भरला. एच-१बी व्हिसातील बदलांचा भारतीयांवर कसा परिणाम होईल? एच-१बी व्हिसा नियमांमधील बदलांचा परिणाम २००,००० हून अधिक भारतीयांवर होईल. २०२३ मध्ये भारतीयांमध्ये १९१,००० एच-१बी व्हिसाधारक होते आणि २०२४ मध्ये ही संख्या २०७,००० पर्यंत वाढेल. भारतीय आयटी/टेक कंपन्या दरवर्षी हजारो कर्मचाऱ्यांना एच-१बी करारावर अमेरिकेत पाठवतात. तथापि, इतक्या जास्त शुल्कात लोकांना अमेरिकेत पाठवणे आता कंपन्यांसाठी कमी फायदेशीर ठरणार आहे. एच-१बी व्हिसा धारकांपैकी ७१% भारतीय आहेत आणि या नवीन शुल्कामुळे त्यांच्यावर मोठा आर्थिक भार पडू शकतो. मध्यम आणि प्रवेश स्तरावरील कर्मचाऱ्यांसाठी व्हिसा मिळणे विशेषतः कठीण होईल. कंपन्या नोकऱ्या आउटसोर्स करू शकतात, ज्यामुळे अमेरिकेतील भारतीय व्यावसायिकांसाठी संधी कमी होऊ शकतात. जर्मनीनेही भारतीय कामगारांना येण्याचे आमंत्रण दिले यापूर्वी, जर्मनीने जगभरातील कुशल व्यक्तींना जर्मनीमध्ये येण्यासाठी आमंत्रित केले होते. तीन दिवसांपूर्वी, भारतातील जर्मन राजदूत फिलिप अकरमन यांनी सांगितले की जर्मनी हे भारतीय व्यावसायिकांसाठी एक उत्तम ठिकाण आहे. अकरमन यांनी स्पष्ट केले की जर्मनीचे इमिग्रेशन धोरण अचानक बदलत नाही आणि ते विश्वासार्ह आहे. अ‍ॅकरमन म्हणाले की, जर्मनीमध्ये भारतीय सर्वाधिक कमाई करणाऱ्यांमध्ये आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, सरासरी जर्मन कामगार दरमहा ३,९४५ युरो (४.१३ लाख रुपये) कमावतो, तर भारतीय वंशाचे व्यावसायिक सरासरी ५,३५९ युरो (५.६० लाख रुपये) कमावतात. ब्रिटन शून्य व्हिसा दरांचा विचार करत आहे ब्रिटन देखील उच्च कुशल व्यक्तींसाठी व्हिसा शुल्क रद्द करण्याचा विचार करत आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, ज्यांनी जगातील पहिल्या पाच विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेतले आहे किंवा मोठे आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जिंकले आहेत त्यांचे व्हिसा शुल्क पूर्णपणे माफ केले जाईल. सध्या, यूकेच्या ग्लोबल टॅलेंट व्हिसासाठी अर्ज शुल्क ७६६ पौंड (अंदाजे ९०,००० रुपये) आहे. २६ नोव्हेंबर रोजी अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी ब्रिटन हे शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ शकते.

दिव्य मराठी विशेष:लंडन घटस्फोटांची जागतिक राजधानी ... रशियापासून सौदीपर्यंतच्या हाय-प्रोफाइल घटस्फोटांचे निवाडे; काेर्टावरील ताणामुळे नियमित घटस्फोट प्रकरणांमध्ये विलंब

पूर्वी जागतिक आर्थिक केंद्र अशी आेळख असलेल्या ब्रिटनची राजधानी लंडनला एक नवीन पदवी मिळाली. ती म्हणजे “घटस्फोटाची जागतिक राजधानी! ’ कारण येथील न्यायव्यवस्था आहे. अलीकडेच रशियन अब्जाधीश व्लादिमीर पोटानिना यांच्या माजी पत्नी नतालिया पोटानिना यांना लंडनच्या न्यायालयात घटस्फोटाचा खटला दाखल करण्याची परवानगी मिळाली. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांचा घटस्फोट एक दशकापूर्वी रशियामध्ये झाला हाेता. नतालिया आता लंडन काेर्टात माजी पतीच्या १.७७ लाख कोटी रुपये किमतीच्या मालमत्तेतून अब्जावधी रुपयांचा तोडगा काढत आहे. लंडनमधील एका विशेष कायद्यामुळे हे शक्य झाले आहे... कमकुवत पक्षाला मालमत्तेचे समान वाटप करण्यावर भर दिला जातो. मग तो पती कमावतो किंवा पत्नी घर सांभाळते. दरम्यान, वेल्सचा कौटुंबिक कायदा आता विवाहपूर्व करारांना मान्यता देतो. त्यामुळे घटस्फोटाच्या प्रकरणांसाठी ही पद्धत पसंतीची पद्धत बनली आहे. एकाच प्रकरणात न्यायालय राहणीमान, विवाहपूर्व जीवनशैली आणि खर्चाचादेखील विचार करते. उदाहरणार्थ- २०१६ च्या एका प्रकरणात सुपरमॉडेल क्रिस्टीना एस्ट्राडा यांना सौदी अब्जाधीश वलीद जुफाली यांच्याकडून ६२८ कोटी रुपये मिळाले. त्यात फर कोट, पाळीव प्राण्यांचा खर्च, सौंदर्य प्रसाधन व अगदी मोबाइल फोन बिलांचा समावेश होता. राजकुमारी हया व शेख मोहंमद अल-मकतूम (₹६,५६८ कोटी), तातियाना अखमेदोवा- फरखाद अखमेदोव (₹५,३७१ कोटी), कर्स्टी रोपर व अर्नेस्टो बर्टारेली (₹४,७४२ कोटी) व जेमी कूपर-हॉन आणि सर ख्रिस जॉन हॉन (₹३,९९५ कोटी) सारख्या प्रकरणांनी जगभरातील घटस्फोटाच्या तडजोडींना मागे टाकले म्हणूनच परदेशात मालमत्ता असलेले जगभरातील श्रीमंत व्यक्ती लंडनच्या न्यायालयांमध्ये आश्रय घेतात. तेथील कायदे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत पक्षांना (बहुतेकदा महिलांना) अनुकूल आहेत. ब्रिटनशी थोडासा संबंध - म्हणजे व्हिसा, घर किंवा जीवनशैली - यामुळेही मोठ्या प्रमाणात पैसे मिळू शकतात. याद्वारे परदेशी न्यायालयाच्या “अन्याय्य’ निर्णयाला आव्हान दिले जाऊ शकते. पण हे सोपे नाही! स्थानिक न्यायालय प्रथम तुमचा इंग्लंडशी काही खरा संबंध आहे की नाही हे पडताळते. पोटानिनाला ७ वर्षांच्या संघर्षानंतर ही संधी मिळाली. कारण तिचे लंडनशी मजबूत संबंध आता सिद्ध झाले. पैसे वसुली सोपी नाहीन्यायालये अनेकदा समेटाचे आदेश देतात. उदाहरणार्थ- रशियन अब्जाधीश फरखाद अखमेदोव्ह यांच्या माजी पत्नीला ₹५,३३५ कोटीचा तोडगा काढला. परंतु पैसे वसुलीसाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खेटे मारावे लागले. तज्ज्ञ म्हणाले- कठोर कायदे करा, केवळ वास्तविक केस घ्यालंडनच्या कोर्टात या हाय-प्रोफाइल केसेसमुळे दबाव वाढला आहे. यामुळे सामान्य घटस्फोट केसेसना विलंब होत आहे. त्यांना ४१ आठवडे लागतात - हा विक्रम आहे! काही वकील व सामाजिक संघटना “घटस्फोट पर्यटन’ न्यायव्यवस्थेवरील ओझे मानतात. लग्न व आयुष्य येथे घालवले नाही तर अशी प्रकरणे स्वीकारू नयेत, असे त्यांना वाटते. तज्ज्ञ म्हणतात, लंडनचे कायदे कडक करावेत. फक्त खऱ्या केसेस स्वीकारा, अन्यथा जगभरातील श्रीमंत लंडनला घटस्फाेटाचा आखाडा बनवतील.

मुनीर यांच्या निलंबनाच्या प्रश्नावर अडकले पाक संरक्षणमंत्री:देश लष्कर चालवते की सरकार असे विचारल्यावर म्हणाले- हायब्रिड मॉडेलद्वारे चालवले जाते

शुक्रवारी एका मुलाखतीत पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांना लष्करप्रमुख आसिफ मुनीर यांना हटवण्याबद्दल विचारले असता ते आश्चर्यचकित झाले. त्यांनी सांगितले की, पाकिस्तानमध्ये सरकार आणि लष्कर एकत्रितपणे देश चालवतात. आसिफ यांनी सांगितले की, पाकिस्तान एका हायब्रिड मॉडेलद्वारे चालवला जात आहे. त्यांनी अमेरिकन लोकशाहीला डीप स्टेट असे संबोधून त्याची खिल्ली उडवली. मुलाखतीदरम्यान, आसिफ यांनी माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या एक्स अकाउंटबद्दल गोंधळात टाकणारे विधानही केले. डीप स्टेट म्हणजे असा गट जो देशाच्या निर्णयांवर आणि धोरणांवर गुप्तपणे नियंत्रण ठेवतो, सरकारच्या आतून किंवा बाहेरून. त्यात गुप्तचर संस्था, वरिष्ठ अधिकारी, लष्कर आणि प्रभावशाली व्यक्तींचा समावेश आहे. पाकिस्तानच्या राजकीय व्यवस्थेवर ख्वाजा आसिफ यांच्याशी प्रश्नोत्तरे... अँकर- पाकिस्तानमध्ये लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर हे संरक्षणमंत्र्यांपेक्षा जास्त शक्तिशाली आहेत. ख्वाजा आसिफ: नाही, तसं नाहीये. मी एक राजकीय कार्यकर्ता आहे आणि लोकांनी मला निवडून दिले. अँकर: अमेरिकेत संरक्षण मंत्री वरिष्ठ जनरलना काढून टाकू शकतात, पण पाकिस्तानात हे होऊ शकत नाही. ख्वाजा आसिफ: पाकिस्तानमध्ये, पूर्वीच्या लष्करी राजवटीमुळे लष्कराचा प्रभाव अधिक दिसून येतो. तथापि, अमेरिकेकडे एक डीप स्टेट देखील आहे जे तेथील व्यवस्थेवर गुप्तपणे नियंत्रण ठेवते. अँकर: जर तुमच्यात आणि जनरल मुनीरमध्ये कोणत्याही मुद्द्यावर मतभेद असतील तर अंतिम निर्णय कोण घेते? ख्वाजा आसिफ: हे समानतेचे नाते नाही. आम्ही एकमताने काम करतो. जरी आम्ही सहमत नसलो तरी आम्ही एकत्र निर्णय घेतो. हायब्रिड मॉडेलची आधीच प्रशंसा झाली आहे. आसिफ यांनी यापूर्वी अनेक मुलाखतींमध्ये हायब्रिड मॉडेलचे कौतुक केले आहे. अरब न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी म्हटले होते की, पाकिस्तानची राजकीय व्यवस्था परिपूर्ण लोकशाही नाही, परंतु ती आवश्यक आहे. त्यांनी म्हटले होते की, हे मॉडेल पाकिस्तानच्या आर्थिक आणि प्रशासनिक समस्या सोडवण्यात चमत्कार करत आहे. इम्रान खान यांच्या एक्स अकाउंटवरून आसिफ अडचणीत आले मुलाखतीदरम्यान, आसिफ यांनी दावा केला की इम्रान खान रावळपिंडीतील आदियाला तुरुंगातून त्याचे एक्स अकाउंट चालवत होते. पण जेव्हा अँकरने त्यांना आठवण करून दिली की त्यांनी आधी सांगितले होते की खान यांचे अकाउंट भारतातून चालवले जात आहे, तेव्हा आसिफ गोंधळून गेले. अँकरने विचारले, तुम्ही आधी म्हणालात की खान यांचे अकाउंट भारतातून चालवले जात आहे. आता तुम्ही म्हणत आहात की ते तुरुंगातून चालवत आहेत. या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. मग सत्य काय आहे? यावर आसिफ यांनी उत्तर दिले, एकतर खान तुरुंगातून खाते चालवत आहे, किंवा ते कोण चालवत आहे हे त्यांनी सांगावे. आसिफ म्हणाले - खान यांचे एक्स अकाउंट भारतातून चालवले जात असल्याचे पुरावे आहेत. खान यांचे अकाउंट भारतातून चालवले जात असल्याच्या आरोपासाठी अँकरने पुरावा मागितला तेव्हा आसिफ म्हणाले - माझ्याकडे गुप्तचर माहिती आहे, पण मी ती सार्वजनिक करू शकत नाही. अँकरने विचारले - जर तुम्ही पुरावे दाखवू शकत नाही, तर असा दावा का? असिफ यांनी उत्तर दिले, कारण ते खरे आहे. ते बुद्धिमत्तेवर आधारित आहे, पण कोणीही ते उघडपणे सांगत नाही. अँकरने यांनी इम्रान खान यांच्या तुरुंगवासावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात खान यांना तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ज्ञांनी त्यांची अटक बेकायदेशीर घोषित केली आहे. आसिफ यांनी प्रश्न टाळला आणि म्हटले की खान यांनी त्यांचे निर्दोषत्व सिद्ध करावे. आसिफ यांनी अमेरिकेला अविश्वसनीय म्हटले मुलाखतीत आसिफ यांनी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणावरही चर्चा केली. ते म्हणाले की, पाकिस्तान आणि अमेरिकेतील संबंधांमध्ये चढ-उतार आले असले तरी, चीन हा पाकिस्तानचा सर्वात विश्वासू मित्र राहिला आहे. आसिफ म्हणाले, चीन हा आपला शेजारी आणि विश्वासू मित्र आहे. आपले हवाई दल, पाणबुड्या आणि आपली बहुतेक शस्त्रे चीनकडून येतात. भूतकाळात, आजही आणि भविष्यातही चीन आपला सर्वात विश्वासार्ह शस्त्रास्त्र पुरवठादार राहील. अमेरिकेला 'अविश्वसनीय' म्हणत त्यांनी सांगितले की, पाकिस्तानचे चीनसोबतचे संरक्षण सहकार्य वाढत आहे. ही बातमी पण वाचा... पाकिस्तानी PM नी भारताविरुद्ध विजयाचा दावा केला:संयुक्त राष्ट्रांत म्हटले- पहलगाम हल्ल्याचा भारताने राजकीय फायदा घेतला, पाकवर हल्ला केला पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताला शत्रू म्हटले आणि दावा केला की पाकिस्तानने भारताविरुद्धच्या संघर्षात विजय मिळवला आहे. त्यांनी सांगितले की, पाकिस्तानने संघर्षादरम्यान सात भारतीय विमाने पाडली होती. शाहबाज म्हणाले की, त्यांनी पहलगाम हल्ल्याची निष्पक्ष आंतरराष्ट्रीय चौकशी करण्याची विनंती केली होती, परंतु भारताने तो प्रस्ताव फेटाळून लावला. वाचा सविस्तर बातमी...

जयशंकर म्हणाले- भारताला UNSC मध्ये कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळायला हवे:ब्रिक्स देश जगात एक मजबूत आवाज म्हणून उदयास येत आहेत; आज रात्री संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भाषण देणार

शुक्रवारी रात्री उशिरा न्यूयॉर्कमध्ये झालेल्या ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीला उपस्थित राहिलेले भारतीय परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर म्हणाले की, जगात सहकार्य कमकुवत होत असताना, ब्रिक्स देश एक मजबूत आणि सकारात्मक आवाज म्हणून उदयास आले आहेत. जयशंकर यांनी जागतिक शांतता, राजनैतिकता आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) सुधारणा आणि भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाची मागणीही उपस्थित केली. जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत (UNGA) भारताच्या वतीने भाषण देतील. जयशंकर यांनी यापूर्वी २०२३ आणि २०२४ मध्ये UNGA मध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते. गेल्या वेळीप्रमाणे, जयशंकर दहशतवादाविरुद्ध भारताच्या शून्य-सहिष्णुता धोरणावर आणि जागतिक दक्षिणेच्या मुद्द्यांवर बोलण्याची शक्यता आहे. जयशंकर म्हणाले - ब्रिक्सने व्यापार व्यवस्थेचे रक्षण करावे जयशंकर यांनी कालच्या बैठकीत सांगितले की, जगातील अनेक देश त्यांच्या बाजारपेठांचे रक्षण करण्यासाठी जास्त कर आणि कडक नियम लादत आहेत, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार कठीण होत आहे, अशा परिस्थितीत ब्रिक्सने व्यापार व्यवस्थेचे रक्षण करण्याची गरज आहे. ते म्हणाले की, सध्याची जागतिक परिस्थिती चांगली नाही आणि अशा वेळी ब्रिक्सने शांतता, संवाद, राजनयिकता आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्याचा संदेश अधिक जोरदारपणे दिला पाहिजे. जयशंकर यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा अमेरिकेने भारतावर ५०% कर लादला आहे, जो जगातील सर्वाधिक आहे. जयशंकर यांनी ब्रिक्स देशांना एकत्र येऊन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत मोठ्या सुधारणांसाठी वकिली करण्याचे आवाहनही केले. मोदी तिसऱ्यांदा UNGA चर्चेत सहभागी होणार नाहीत. पंतप्रधान मोदी यावर्षी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत (UNGA) भाषण देणार नाहीत. गेल्या १० वर्षात तिसऱ्यांदा पंतप्रधान मोदी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत भाषण देणार नाहीत. यापूर्वी त्यांनी २०१६ आणि २०१८ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीला अनुपस्थित राहण्याची घोषणा केली होती. संयुक्त राष्ट्रांनी जाहीर केलेल्या यादीनुसार, पंतप्रधान मोदी आधी येथे बोलणार होते, परंतु आता जयशंकर भारताच्या वतीने त्यांचे विचार मांडतील. जयशंकर ५ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बोलू शकतात... १. दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहनशीलता - सीमापार दहशतवाद आणि दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्या देशांवर कडक टीका करू शकता. २. जागतिक दक्षिणेचे मुद्दे - युक्रेन-रशिया आणि इस्रायल-हमास युद्धे आणि हवामान संकट यासारख्या विकसनशील देशांसमोरील आव्हानांवर भर. ३. संयुक्त राष्ट्र सुधारणा: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) आणि भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या सुधारणांसाठी वकिली करणे. ४. हवामान बदल आणि शाश्वत विकास - विकसित देश हवामान बदल कसे टाळू शकतात आणि विकसनशील देशांवर त्याचा परिणाम कसा टाळता येईल यावर बोलू शकता. ५. जागतिक अर्थव्यवस्था आणि संकटे - अन्न, इंधन आणि खत संकटांसारख्या जागतिक मुद्द्यांवर सहकार्याची गरज. भारताच्या दृष्टिकोनातून एआय प्रशासन, मानसिक आरोग्य आणि रोहिंग्या संकट. ही बातमी पण वाचा... भारत म्हणाला - PAK पंतप्रधानांनी हास्यास्पद नाटक केले:जळालेले विमानतळ विजय असल्यास साजरा करा; शरीफ यांनी भारताविरुद्ध विजयाचा दावा केला होता भारताने पाकिस्तानवर दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्याचा आणि खोटे बोलण्याचा आरोप केला आहे. भारतीय राजदूत पेटल गहलोत यांनी शनिवारी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये म्हटले की, पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी हास्यास्पद नाटक केले आहे. ते दहशतवादाला प्रोत्साहन देतात, जो त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा भाग आहे. कितीही नाटक किंवा खोटे बोलून सत्य लपवता येत नाही. वाचा सविस्तर बातमी...​​​​​​

बांगलादेशी प्रवासी म्हणाले- युनूस पाकिस्तानी, पाकिस्तानात परत जावे:बांगलादेशला तालिबानसारख्या देशात रूपांतरित केले; हिंदू अल्पसंख्याकांवर अत्याचाराचे आरोप

शुक्रवारी न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयाबाहेर बांगलादेशी प्रवासींनी मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस यांच्या विरोधात निदर्शने केली. निदर्शकांनी युनूस यांना पाकिस्तानी म्हणत युनूस पाकिस्तानी आहे आणि पाकिस्तानात परत जा अशा घोषणा दिल्या. निदर्शकांनी सांगितले की युनूस बांगलादेशला तालिबानसारखा देश बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. युनूस इस्लामी शक्तींसोबत सहकार्याने काम करत असल्याचे त्यांनी म्हटले. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी राजीनामा दिल्यानंतर युनूस यांनी अल्पसंख्याकांवर, विशेषतः हिंदूंवर अत्याचार वाढवल्याचा आरोप निदर्शकांनी केला. युनूस सत्तेत आल्यापासून मानवी हक्कांची परिस्थिती लक्षणीयरीत्या खालावली आहे, ज्यामुळे अनेक लोकांना देश सोडून पळून जावे लागले आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. निदर्शक म्हणाले - हसीनांचे सरकार बेकायदेशीरपणे हटवण्यात आले आम्ही हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि इतर अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या विरोधात आहोत. युनूसने बेकायदेशीरपणे तुरुंगात टाकलेले हिंदू नेते चिन्मय कृष्ण दास यांच्या सुटकेची आम्ही मागणी करतो, असे एका निदर्शकाने एएनआयला सांगितले. शेख हसीना यांचे सरकार बेकायदेशीरपणे हटवण्यात आले, असे निदर्शकांचे म्हणणे आहे. त्यांचे सरकार लोकशाहीवादी होते. युनूस यांनी सत्ता हस्तगत केली आणि अल्पसंख्याकांवरील हल्ले वाढले. ऑगस्ट २०२४ मध्ये झालेल्या सत्तापालटानंतर हिंदूंना लक्ष्य करण्यात आले ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी, बांगलादेशातील प्रदीर्घ विद्यार्थी आंदोलनानंतर, शेख हसीना सरकार उलथवून टाकण्यात आले. हसीनांना देश सोडून पळून जावे लागले. यामुळे बांगलादेशातील परिस्थिती बिघडली. पोलीस रात्रीतून भूमिगत झाले. अनियंत्रित अल्पसंख्याकांना, विशेषतः हिंदूंना, जमावाने सर्वाधिक लक्ष्य केले. बांगलादेश हिंदू बौद्ध ख्रिश्चन युनिटी कौन्सिलच्या अहवालानुसार, जातीय हिंसाचारात ३२ हिंदूंची हत्या झाली. बलात्कार आणि महिलांच्या छळाच्या तेरा घटनांची नोंद झाली. अंदाजे १३३ मंदिरांवर हल्ले झाले. या घटना ४ ऑगस्ट २०२४ ते ३१ डिसेंबर २०२४ दरम्यान घडल्या. युनूस म्हणाले - आपण विकासाच्या प्रवासात आहोत दरम्यान, युनूस यांनी शुक्रवारी, ८० व्या संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (UNGA) चौथ्या दिवशी भाषण दिले. ते म्हणाले, आपण आता विकासाच्या प्रवासात आहोत. बांगलादेशच्या राजकीय संक्रमणाचा विचार करताना, युनूस यांनी प्रतिनिधींना सांगितले, गेल्या वर्षी, या मेळाव्यात, मी एका अशा देशाबद्दल बोललो जिथे लोकप्रिय उठाव झाला होता. मी तुमच्यासोबत बदलाच्या आमच्या आकांक्षा शेअर केल्या. आज, मी तुम्हाला सांगण्यासाठी येथे उभा आहे की आपण त्या प्रवासात किती पुढे आलो आहोत. ते पुढे म्हणाले, दर १०० पैकी तीन लोक बांगलादेशात राहतात. आमचे स्थलांतरित कामगार जगभरातील अनेक देशांमध्ये काम करतात. ७.१ दशलक्ष बांगलादेशी परदेशात राहतात आणि २०१९ मध्ये अंदाजे १८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे पैसे पाठवतात. त्यांच्या कामगारांचा त्यांच्या यजमान देशांना आणि बांगलादेशला फायदा होतो. म्हणून, सर्व देशांनी त्यांची सुरक्षितता आणि प्रतिष्ठा सुनिश्चित करावी. आपल्या भाषणात, युनूस यांनी सार्क (दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटना) च्या पुनरुज्जीवनाचे आवाहन केले आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आवश्यक असल्याचे सांगितले. युनूस म्हणाले होते - बांगलादेश आणि भारत यांच्यात समस्या युनूस यांनी २४ सप्टेंबर रोजी सांगितले होते की बांगलादेश आणि भारत यांच्यात समस्या आहेत. गुरुवारी न्यू यॉर्कमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले की, शेख हसीना यांची भारतात उपस्थिती दोन्ही देशांमधील संबंध गुंतागुंतीचे करत आहे कारण त्या सर्व समस्या निर्माण करणाऱ्यांचे आतिथ्य करत आहेत. युनूस यांनी आरोप केला की भारताला विद्यार्थी नेत्यांचे काम आवडत नाही. ते म्हणाले, भारत आमच्याविरुद्ध खोट्या बातम्या पसरवत आहे. सर्व प्रकारचे प्रचार अशा प्रकारे केले जात आहेत की जणू काही ही एक इस्लामिक चळवळ आहे ज्याने बांगलादेशवर कब्जा केला आहे. ते म्हणतात की मी देखील तालिबान आहे. युनूस म्हणाले - सार्कमध्ये आपण सर्वजण कुटुंबासारखे दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटनेबद्दल (सार्क) बोलताना युनूस म्हणाले, सार्क म्हणजे मुळात तुम्ही आमच्या देशात गुंतवणूक करा आणि आम्ही तुमच्या प्रदेशात गुंतवणूक करू. सार्क अशा प्रकारे काम करतो. आम्ही व्यवसायाच्या आधारावर एकमेकांशी जोडलेले आहोत. नेपाळ त्याच्या समुद्री मार्गाने वस्तू आयात करतो, ज्याचा आपल्या सर्वांना फायदा होतो. ते पुढे म्हणाले, सार्कमध्ये आपण सर्व जण कुटुंबासारखे आहोत. सार्कची संपूर्ण कल्पना बांगलादेशचे योगदान आहे, आम्ही दक्षिण आशियाई देशांमध्ये त्याचा प्रचार केला आहे. आता तुम्ही आम्हाला त्याचे शत्रू मानत आहात. युनूस म्हणाले की सार्कमधील सर्व देश एकमेकांच्या देशांमध्ये प्रवास करू शकतात, मित्र बनवू शकतात, त्यांच्या शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेऊ शकतात आणि व्यवसाय करू शकतात. ही संपूर्ण कल्पना आहे. ते देशाच्या राजकारणात बसत नसल्याबद्दल त्यांना वाईट वाटले असे त्यांनी सांगितले. तथापि, त्यांनी थेट कोणत्याही देशाचे नाव घेतले नाही.

भारत म्हणाला - PAK पंतप्रधानांनी हास्यास्पद नाटक केले:जळालेले विमानतळ विजय असल्यास साजरा करा; शरीफ यांनी भारताविरुद्ध विजयाचा दावा केला होता

भारताने शनिवारी पाकिस्तानवर दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्याचा आणि खोटे बोलण्याचा आरोप केला. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी हास्यास्पद नाटक रचले आहे. ते दहशतवादाला प्रोत्साहन देतात, जो त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा भाग आहे. कितीही नाटक किंवा खोटे बोलून सत्य लपवता येत नाही, असे भारतीय राजदूत पेटल गहलोत यांनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (UN) म्हटले आहे. मे महिन्यातील संघर्षाबद्दल शरीफ यांचे दावे गेहलोत यांनी फेटाळून लावले. त्या म्हणाल्या, ९ मे पर्यंत पाकिस्तान भारतावर हल्ला करण्याची धमकी देत ​​होता. पण १० मे रोजी भारतीय सैन्याने अनेक पाकिस्तानी हवाई तळ उद्ध्वस्त केले. यानंतर, पाकिस्तानने युद्ध थांबवण्याची विनंती केली. जर जळालेले हवाई तळ विजय असेल तर पाकिस्तानने तो साजरा करावा. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताचे शत्रू म्हणून वर्णन केले आणि दावा केला की पाकिस्तानने भारताविरुद्धच्या संघर्षात विजय मिळवला आहे. त्यांनी म्हटले की, या संघर्षादरम्यान पाकिस्तानने सात भारतीय विमाने पाडली होती. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तिसऱ्या पक्षाची गरज नाही गेहलोत म्हणाल्या, भारत आणि पाकिस्तानमधील सर्व मुद्दे द्विपक्षीय चर्चेद्वारे सोडवले जातील. यामध्ये कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाची आवश्यकता नाही. त्यांनी पाकिस्तानच्या शांततेच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हटले की त्यांचा देश द्वेषाने बुडालेला आहे. भारताने स्पष्ट केले की ते दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहनशीलतेचे धोरण स्वीकारेल. गेहलोत म्हणाल्या - पाकिस्तान दहशतवाद्यांना आदर देतो गेहलोत यांनी पाकिस्तानातील बहावलपूर आणि मुरीदके येथे ऑपरेशन सिंदूरमध्ये मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांचा उल्लेख केला आणि सरकार कुख्यात दहशतवाद्यांना श्रद्धांजली आणि आदर देत असल्याचा आरोपही केला. गेहलोत म्हणाल्या, एक चित्र हजार शब्द बोलते आणि ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान बहावलपूर आणि मुरीदके दहशतवादी छावण्यांमध्ये मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांचे अनेक फोटो आम्ही पाहिले. जेव्हा पाकिस्तानी सैन्य आणि अधिकारी उघडपणे दहशतवाद्यांना श्रद्धांजली वाहतात, तेव्हा ते राजवटीवर शंका घेणार नाही का? पाकिस्तानने दहशतवादी तळ बंद करावेत गेहलोत यांनी जोर देऊन सांगितले की, सत्य हे आहे की, भूतकाळात जसे होते तसेच, भारतातील निष्पाप नागरिकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांसाठी पाकिस्तान जबाबदार आहे. आम्ही आमच्या लोकांचे रक्षण करण्याचा आणि त्यांना प्रत्युत्तर देण्याचा आणि गुन्हेगारांना न्याय मिळवून देण्याचा आमचा अधिकार वापरला आहे.त्यांनी पाकिस्तानने सर्व दहशतवादी छावण्या ताबडतोब बंद कराव्यात आणि दहशतवाद्यांना त्यांच्या स्वाधीन करावे अशी मागणी केली. त्यांनी इशारा दिला की भारत अणु ब्लॅकमेल ला बळी न पडता दहशतवादी आणि त्यांच्या प्रायोजकांना जबाबदार धरेल. पाकिस्तानने ओसामा बिन लादेनला दहा वर्षे लपवून ठेवले होते या वर्षी एप्रिलमध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत पाकिस्तानने एका दहशतवादी संघटनेचे रक्षण केले याकडे गेहलोत यांनी लक्ष वेधले. म्हणाल्या, हा तोच पाकिस्तान आहे ज्याने २५ एप्रिल २०२५ रोजी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत प्रतिकार आघाडीचे रक्षण केले होते. ही संघटना जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पर्यटकांच्या हत्येसाठी जबाबदार होती. पुढे म्हणाल्या, पाकिस्तानने ओसामा बिन लादेनला दहा वर्षे लपवून ठेवले होते. त्यांचे मंत्री आता कबूल करत आहेत की ते अनेक दशकांपासून दहशतवादी छावण्या चालवत आहेत. पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी पुन्हा एकदा काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला पाकिस्तानचे पंतप्रधान शरीफ यांनी दरवर्षीप्रमाणे काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, मी काश्मिरी जनतेसोबत उभा आहे. पाकिस्तान त्यांच्यासोबत उभा आहे. काश्मीरमधील भारताचे अत्याचार लवकरच संपतील. शरीफ यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आश्रयाखाली काश्मीरसाठी जनमत चाचणी घेण्याचे आवाहन केले. त्यांनी असा दावा केला की पाकिस्तान दहशतवादाचा निषेध करतो आणि तेहरिक-ए-तालिबान आणि बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी सारख्या गटांना परदेशी पाठिंबा मिळतो. भारताने या टिप्पण्या फेटाळून लावल्या आणि म्हटले की पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला प्रोत्साहन देतो.

पाकिस्तानी PM नी भारताविरुद्ध विजयाचा दावा केला:संयुक्त राष्ट्रांत म्हटले- पहलगाम हल्ल्याचा भारताने राजकीय फायदा घेतला, पाकवर हल्ला केला

पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताचे शत्रू म्हणून वर्णन केले आणि दावा केला की, पाकिस्तानने भारताविरुद्धच्या संघर्षात विजय मिळवला आहे. ते म्हणाले की, पाकिस्तानला आता शांतता हवी आहे. पहलगाम हल्ल्याची निष्पक्ष आंतरराष्ट्रीय चौकशी व्हावी अशी विनंती त्यांनी केली होती, परंतु भारताने हा प्रस्ताव नाकारला आणि या दुर्घटनेचा राजकीय फायदा घेतला, असे शाहबाज म्हणाले. शरीफ म्हणाले की, त्यांनी गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावरून इशारा दिला होता की, पाकिस्तान कोणताही बाह्य हल्ला सहन करणार नाही. त्यांचा इशारा खरा ठरला असे त्यांनी सांगितले. या वर्षी मे महिन्यात पाकिस्तानवर कोणत्याही चिथावणीशिवाय हल्ला करण्यात आला. ट्रम्प यांनी केलेल्या हस्तक्षेपाबद्दल त्यांचे आभार मानले. संघर्षादरम्यान मजबूत स्थितीत असूनही पाकिस्तानने युद्धबंदीला पाठिंबा दिल्याचा दावा शाहबाज यांनी केला. त्यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांचे आभार मानत म्हटले की, त्यांच्या हस्तक्षेपाशिवाय संपूर्ण प्रदेशात मोठे युद्ध भडकले असते. शाहबाज म्हणाले की, पाकिस्तानने ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकित केले, कारण त्यांच्या शांतता प्रयत्नांमुळे दक्षिण आशियातील विनाशकारी युद्ध टाळता आले. शाहबाज म्हणाले की, पाकिस्तान भारतासोबत वादग्रस्त मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहे. दक्षिण आशियाला प्रक्षोभक नेत्यांची नव्हे, तर समजूतदार नेत्यांची आवश्यकता आहे, असेही ते म्हणाले. शरीफ म्हणाले - भारताने एकतर्फी सिंधू जल करार थांबवला पंतप्रधान शाहबाज यांनी भारतावर सिंधू जल करार एकतर्फी थांबवल्याचा आरोप केला आणि म्हटले की, हे केवळ कराराचे उल्लंघन नाही तर आंतरराष्ट्रीय कायद्याचेही उल्लंघन आहे. ते म्हणाले की, पाकिस्तानने हे स्पष्ट केले आहे की ते त्यांच्या २४ कोटी लोकांच्या जल हक्कांचे रक्षण करेल आणि सिंधू जल कराराचे कोणतेही उल्लंघन युद्धाची कृती मानेल. शाहबाज यांनी पुन्हा एकदा काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला आणि ते काश्मिरींच्या पाठीशी उभे असल्याचे सांगितले. त्यांनी सांगितले की, त्यांना विश्वास आहे की एक दिवस संयुक्त राष्ट्रांच्या कायद्यानुसार काश्मीरमध्ये निष्पक्ष जनमत चाचणी होईल आणि काश्मिरींना स्वतःचा निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळेल. शाहबाज शरीफ यांनी काल रात्री उशिरा ट्रम्प यांची भेट घेतली. गुरुवारी रात्री उशिरा शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी ट्रम्प यांची भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांमधील ही भेट सुमारे एक तास २० मिनिटे चालली. ही भेट व्हाईट हाऊसमध्ये बंद दाराआड झाली. या बैठकीपासून माध्यमांना दूर ठेवण्यात आले. ट्रम्प आणि शरीफ-मुनीर यांच्यातील संभाषणाचे कोणतेही फोटो किंवा व्हिडिओ व्हाईट हाऊसने अद्याप प्रसिद्ध केलेले नाहीत. सामान्यतः, जेव्हा अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष परदेशी नेत्याला भेटतात, तेव्हा व्हाईट हाऊस अधिकृत फोटो प्रसिद्ध करते. ही बातमी पण वाचा... संयुक्त राष्ट्रांमध्ये नेतन्याहू यांच्या भाषणावर बहिष्कार:इस्रायली PM म्हणाले- सर्व शत्रूंचा खात्मा केला; अटकेपासून बचावण्यासाठी 5 देशांचे हवाई क्षेत्र सोडून अमेरिकेत पोहोचले संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (UN) इस्रायली पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्या भाषणावर बहिष्कार टाकण्यात आला. शुक्रवारी नेतन्याहू यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत भाषण सुरू करताच अनेक देशांचे राजदूत सभागृहातून बाहेर पडले. तथापि, नेतन्याहू यांनी त्यांचे भाषण सुरूच ठेवले. नेतन्याहू म्हणाले की, गेल्या वर्षभरात परिस्थिती बदलली आहे. इस्रायलने आपल्या सर्व शत्रूंचा खात्मा केला आहे. वाचा सविस्तर बातमी...

संयुक्त राष्ट्रांमध्ये नेतन्याहू यांच्या भाषणावर बहिष्कार:इस्रायली PM म्हणाले- सर्व शत्रूंचा खात्मा केला; अटकेपासून बचावण्यासाठी 5 देशांचे हवाई क्षेत्र सोडून अमेरिकेत पोहोचले

संयुक्त राष्ट्रसंघात (UN) इस्रायली पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्या भाषणावर बहिष्कार टाकण्यात आला. शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत नेतन्याहू यांनी भाषण सुरू करताच अनेक देशांचे राजदूत सभागृहातून बाहेर पडले. तथापि, नेतन्याहू यांनी भाषण सुरूच ठेवले. गेल्या वर्षभरात परिस्थिती बदलली आहे, असे नेतन्याहू म्हणाले. इस्रायलने आपल्या सर्व शत्रूंचा नाश केला आहे. त्यांनी असा दावा केला की इस्रायलने येमेनमधील हुथी, गाझामधील हमास, लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह, सीरियामधील असद आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इराणचा अणुकार्यक्रम नष्ट केला आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाकडून वॉरंटचा सामना करणाऱ्या नेतन्याहू यांनी अमेरिकेतील बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी न्यूयॉर्कला आपला मार्ग वळवला. नेतन्याहू यांनी पाच युरोपीय देशांच्या हवाई हद्दीतून बाहेर पडून अतिरिक्त ६०० किलोमीटर प्रवास केला. नेतन्याहू म्हणाले - इराणच्या अणुकार्यक्रमाचा उद्देश अमेरिकेला धमकावणे आहे इराणचा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आणि अणुकार्यक्रम केवळ इस्रायलचा नाश करण्यासाठी नाही, तर अमेरिकेला धमकावणे आणि जगभरातील देशांवर दबाव आणणे हा आहे, असे नेतन्याहू म्हणाले. नेतन्याहू म्हणाले की जेव्हा ते शेवटचे संयुक्त राष्ट्रांसमोर उभे राहिले तेव्हा इराण त्यांचे अणु आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रम वेगाने वाढवत होते आणि त्यांचे प्रॉक्सी, हमास आणि हिजबुल्लाह, सतत इस्रायलला लक्ष्य करत होते. पण आता इस्रायलने हे धोके दूर केले आहेत. नेतन्याहू यांच्या संयुक्त राष्ट्रांमधील भाषणाचे ५ फोटो... नेतन्याहू यांच्याविरुद्ध आयसीसीकडून अटक वॉरंट जारी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (ICC) २०२४ मध्ये नेतन्याहू यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले. त्यांच्यावर गाझामध्ये युद्ध भडकवण्याचा आणि उपासमारीचा युद्धाचे शस्त्र म्हणून वापर केल्याचा आरोप होता. यामुळे, त्यांनी फ्रान्स, स्पेन, पोर्तुगाल, आयर्लंड आणि यूके यासह आयसीसीच्या नियमांचे पालन करणाऱ्या युरोपीय देशांच्या हवाई हद्दीतून जाण्याचा प्रयत्न केला. जर नेतन्याहू यांचे विमान या देशांच्या हवाई हद्दीतून गेले असते, तर त्या देशांच्या सरकारांना त्यांना थांबवता आले असते आणि अटक करता आली असती आणि त्यांना हेग (नेदरलँड्स) येथील आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय (ICC) कडे सोपवता आले असते. इस्रायली सरकारने हा मार्ग निवडण्याचे कोणतेही अधिकृत कारण दिलेले नाही, परंतु आयसीसी वॉरंट टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचा दावा माध्यमांनी केला आहे. फ्रान्सची परवानगी, तरीही मार्ग बदलला फ्रेंच वृत्तसंस्था एएफपीने एका राजनयिक सूत्राचा हवाला देत म्हटले आहे की, फ्रान्सने नेतन्याहू यांच्या विमानाला त्यांच्या हवाई हद्दीचा वापर करण्याची परवानगी दिली आहे. असे असूनही, त्यांचे विमान फ्रान्सवरून गेले नाही. असे मानले जाते की प्रवासादरम्यान विमानाचा आराखडा बदलण्यात आला होता. जुलैमध्ये नेतन्याहू यांचा मागील अमेरिका दौरा थेट मार्गाने झाला होता. नेतन्याहू पत्रकारांना सोबत घेऊन गेले नाहीत. सुरक्षेच्या कारणास्तव, या भेटीदरम्यान नेतन्याहू यांच्यासोबत कोणताही पत्रकार नव्हता. द जेरुसलेम पोस्टच्या मते, लांब प्रवासामुळे त्याला विमानात जागा नाकारण्यात आली. वाढत्या इंधनाच्या गरजेनुसार त्यांच्या क्रूमध्ये कपात करावी लागली. गेल्या काही महिन्यांत इस्रायल आणि फ्रान्समधील संबंध ताणले गेले आहेत. गाझामधील हिंसाचार थांबवण्यासाठी आणि पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राज्य म्हणून मान्यता देण्यासाठी फ्रान्सने अनेक पावले उचलली आहेत. दुसरीकडे, नेतान्याहू पॅलेस्टिनी राज्य निर्मितीला तीव्र विरोध करतात आणि त्यांनी तो त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा एक मध्यवर्ती मुद्दा बनवला आहे. नेतन्याहू यांनी यापूर्वीही हाच लांब मार्ग स्वीकारला आहे. नेतन्याहू यांनी अशी खबरदारी घेण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. जुलै २०२४ मध्ये, त्यांच्या एका विमानाने युरोपियन हवाई क्षेत्र टाळण्यासाठी लांबचा मार्ग निवडला. त्यावेळी संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष प्रतिनिधी फ्रान्सिस्का अल्बानीज यांनी इटली, फ्रान्स आणि ग्रीसवर टीका केली होती. त्यांनी सांगितले की, या देशांनी आयसीसीच्या आरोपींना सुरक्षित मार्ग देऊन चूक केली. शिवाय, फेब्रुवारी २०२४ मध्ये नेतन्याहू यांच्या वॉशिंग्टन डी.सी. भेटीदरम्यान, त्यांच्या विमानाने युरोपमध्ये आपत्कालीन लँडिंग टाळण्यासाठी खबरदारी घेतली होती. अमेरिकेतील इस्रायलचे राजदूत येचियल लीटर यांनी एका संस्थेला सांगितले की, जर विमानाचे युरोपमध्ये आपत्कालीन लँडिंग करावे लागले, तर नेतन्याहू यांना अटक होण्याचा धोका होता. म्हणून, विमान अमेरिकन लष्करी तळांजवळील एअरफील्डकडे वळवण्यात आले, जेणेकरून आवश्यक असल्यास लँडिंग करता येईल.

तुर्कीयेला उत्तर देताना भारताने सायप्रसचा मुद्दा उपस्थित केला:म्हटले- UN नुसार तोडगा काढावा; राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान यांनी UN मध्ये काश्मीर प्रश्नाचा उल्लेख केला होता

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी शुक्रवारी साप्ताहिक पत्रकार परिषद घेतली, ज्यामध्ये त्यांनी सांगितले की, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी अलीकडेच सायप्रसच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी चर्चा केली आहे. या बैठकीत त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमांनुसार सायप्रस वाद सोडवण्यावर चर्चा केली. १९७४ मध्ये तुर्कीने उत्तर सायप्रसवर कब्जा केला आणि तेव्हापासून हा वाद तिथे कायम आहे. भारताच्या आजच्या विधानाच्या तीन दिवस आधी, तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये जम्मू आणि काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला. जयस्वाल म्हणाले, काश्मीर मुद्द्यावर आमची भूमिका गेल्या १० वर्षांपासून पूर्णपणे स्पष्ट आहे. मोदी-पुतिन यांच्यावरील नाटो प्रमुखांचे विधान भारताने फेटाळले जयस्वाल यांनी नाटो प्रमुख मार्क रुट्टे यांचे विधान पूर्णपणे फेटाळून लावले, ज्यात त्यांनी म्हटले होते की पंतप्रधान मोदींनी युक्रेन युद्धाच्या मुद्द्यावर राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्याशी चर्चा केली होती. जयस्वाल म्हणाले की, अशी कोणतीही चर्चा झाली नाही. त्यांनी नाटोला त्यांच्या निवेदनात सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले, भारत आपल्या लोकांना आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी परवडणारी वीज सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत राहील असे ते म्हणाले. अलिकडेच मार्क रुट यांनी सांगितले की, अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या शुल्काचा रशियावरही परिणाम होत आहे. त्यांच्या मते, या शुल्कामुळे भारताने रशियाकडून युक्रेन युद्ध रणनीतीबाबत उत्तरे मागितली आहेत. पंतप्रधान मोदी रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्याशी यावर चर्चा करत असल्याचा दावा त्यांनी केला. इतर मुद्द्यांवर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे विधान...