ट्रम्प म्हणाले- इराणसोबत व्यापार केल्यास 25% शुल्क लावणार:नियम तात्काळ लागू, यात भारताचाही समावेश; तेहरानमधील निदर्शनांदरम्यान निर्णय

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत व्यवसाय करणाऱ्या देशांवर 25% शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांनी सोमवारी रात्री ट्रुथ सोशलवर पोस्ट करून सांगितले की, जो देश इराणसोबत व्यापार करेल, त्याला अमेरिकेसोबतच्या व्यापारात 25% शुल्क आकारले जाईल. त्यांनी सांगितले की, हा निर्णय तात्काळ प्रभावाने लागू होईल. मात्र, व्हाईट हाऊसकडून या शुल्काबाबत (टॅरिफबाबत) अधिकृत दस्तऐवज जारी करण्यात आलेला नाही. हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे, जेव्हा इराणमध्ये सरकारविरोधी निदर्शने सुरू आहेत. या निदर्शनांमध्ये सुमारे 600 लोक मारले गेले आहेत. इराणवर अमेरिकेने यापूर्वीच कठोर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या प्रमुख देशांमध्ये चीन, संयुक्त अरब अमिराती आणि भारताचा समावेश आहे. शुल्क (टॅरिफ) लागू झाल्यास या देशांच्या अमेरिकेसोबतच्या व्यापारावर परिणाम होऊ शकतो. इराणमध्ये सुप्रीम लीडर खामेनेई यांच्या विरोधात आंदोलने सुरूच इराणमध्ये गेल्या 17 दिवसांपासून सरकार आणि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई यांच्या विरोधात आंदोलने सुरू आहेत. ही आंदोलने आर्थिक संकटातून सुरू होऊन आता सत्तेच्या विरोधात पोहोचली आहेत. अमेरिकेच्या मानवाधिकार संघटना HRANA नुसार, आंदोलनांमध्ये आतापर्यंत 599 लोकांच्या मृत्यूची पुष्टी झाली आहे. ट्रम्प म्हणाले- इराण रेड लाईन ओलांडत आहे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, इराण सरकार निदर्शने थांबवण्यासाठी रेड लाईन ओलांडत आहे. ते म्हणाले की, अमेरिका 'कठोर पर्यायांवर' विचार करत आहे. पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, इराणमधील निदर्शकांसोबत जे काही घडत आहे, त्यावर अमेरिकेची नजर आहे. इराणने रेड लाईन ओलांडली आहे का, असे विचारले असता ते म्हणाले, “असे दिसते आहे की त्यांनी तसे करण्यास सुरुवात केली आहे.” ट्रम्प यांनी सांगितले की इराणने अमेरिकेशी संपर्क साधून चर्चेचा प्रस्ताव ठेवला आहे. बैठक निश्चित करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. तथापि, परिस्थिती पाहता त्यांना आधी कारवाई करावी लागू शकते, कारण मृतांची संख्या वाढत आहे आणि अटकसत्र सुरू आहे. इराणने अमेरिकेला इशारा दिला निदर्शनांदरम्यान इराणने अमेरिकेला इशारा दिला आहे की, जर त्याच्यावर हल्ला झाला तर तो अमेरिकन सैनिक आणि इस्रायलला लक्ष्य करेल. इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागर गालीबाफ यांनी रविवारी सांगितले की, जर अमेरिकेने हल्ला केला तर या भागातील सर्व अमेरिकन लष्करी तळ, जहाजे आणि इस्रायल आमच्या लक्ष्यावर असतील. हे विधान संसदेच्या थेट सत्रादरम्यान करण्यात आले, जिथे खासदार 'अमेरिकेचा नाश असो' अशा घोषणा देत होते. गालीबाफ यांनी इराणच्या सुरक्षा यंत्रणांचे कौतुक करत सांगितले की, त्यांनी परिस्थितीवर मजबूतपणे काम केले आहे. आंदोलकांना इशारा दिला की, अटक केलेल्या लोकांशी अत्यंत कठोरपणे व्यवहार केला जाईल आणि त्यांना कडक शिक्षा दिली जाईल. इराणमध्ये महागाईमुळे सामान्य लोकांमध्ये नाराजी वाढली देशभरात GenZ (तरुण पिढी) संतापलेली आहे. याचे कारण आर्थिक दुर्दशा आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये इराणी चलन रियाल घसरून प्रति अमेरिकन डॉलर सुमारे 1.45 दशलक्षपर्यंत पोहोचले, जो आतापर्यंतचा सर्वात नीचांक आहे. वर्षाच्या सुरुवातीपासून रियालची किंमत जवळपास निम्मी झाली आहे. येथे महागाई शिगेला पोहोचली आहे. खाद्यपदार्थांच्या किमतीत 72% आणि औषधांच्या किमतीत 50% पर्यंत वाढ नोंदवली गेली आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने 2026 च्या अर्थसंकल्पात 62% कर वाढवण्याच्या प्रस्तावामुळे सामान्य लोकांमध्ये मोठी नाराजी निर्माण झाली आहे.

इराणमध्ये निदर्शने सुरूच:कट्टरपंथी सरकार कोंडीत, हिंसाचारासाठी इस्रायलच्या मोसादला धरले जबाबदार..., तेहरानमध्ये 23 वर्षीय विद्यार्थ्यावर गोळीबार, संतापाची लाट

इराणमधील हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर, सोमवारी सरकारच्या समर्थनार्थ मोठ्या प्रमाणात मोर्चा काढण्यात आले. त्यांनी देशाच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी केली आणि अलीकडील निदर्शनांना “दहशतवाद” व “परदेशी शक्तींनी प्रायोजित केलेली अशांतता” असे वर्णन केले. दरम्यान, मानवाधिकार संघटनांनी सरकारवर दडपशाहीचा आरोप केला. नॉर्वेस्थित इराण ह्युमन राईट्सच्या मते, तेहरानमध्ये सरकारविरोधी निदर्शनादरम्यान विद्यार्थिनी रुबिना अमीनियनिच्या डोक्यात जवळून गोळी झाडण्यात आली. कुटुंबाला तिचा मृतदेह दफनाची परवानगीही देण्यात आली नाही. पत्रकार व कार्यकर्ते मसीह अलिनेजाद यांनी स्टारलिंकद्वारे तेहरानहून व्हिडिओ शेअर करीत लिहिले की, “प्रचंड दडपशाही आणि हत्या झालेल्या असूनही, लोक रस्त्यावर आहे.” इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी दावा केला की, हिंसाचारामागे इस्रायली संघटना मोसादचा हात आहे. इराणचा इशारा ः जर अमेरिकेने हल्ला केला तर आम्ही प्रत्युत्तर देऊ इराण परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते बघाई म्हणाले की, अमेरिकेशी संवादाचे मार्ग खुले आहेत, इराणी संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ म्हणाले, निदर्शकांच्या संरक्षणाच्या नावाखाली होणारे हल्ले अमेरिका व इस्रायल दोघांनाही लक्ष्य करतील. ट्रम्पसमोर पर्याय टॉप नेतृत्वाला लक्ष्य करणे: खामेनींसह वरिष्ठ नेते, एक प्रमुख पण धोकादायक पाऊल.प्रतीकात्मक लष्करी हल्ला: मर्यादित लष्करी कारवाई; निदर्शने व उलटसुलट कारवाई शक्य .आयआरजीसीवर हल्ला: इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, राजवटीचा लष्करी कणा आहे.इराणने ८ जानेवारी रोजी इंटरनेट बंद केले. सोमवारी, बंदचा कालावधी ८४ तासांपेक्षा जास्त झाला. आतापर्यंत ५४४ जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे. याव्यतिरिक्त, १०,६८१ लोकांना तुरुंगात टाकण्यात आले आहे चर्चेचा प्रस्ताव, पण परिस्थिती बिघडल्यास कारवाई : ट्रम्प

चीनने जम्मू-काश्मीरमधील शक्सगाम खोरे आपले असल्याचे सांगितले:म्हटले- पाकिस्तानपर्यंतचा रस्ता हद्दीत बांधत आहोत, भारताने बेकायदेशीर ताबा म्हटले

चीनने जम्मू-काश्मीरमधील शक्सगाम खोऱ्याचा परिसर आपला असल्याचा दावा केला आहे. चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) द्वारे पाकिस्तानपर्यंत रस्ता बांधत आहे, जो या परिसरातून जात आहे. भारताला यावर तीव्र आक्षेप आहे. भारत या परिसरात कोणत्याही परदेशी अवैध बांधकामाच्या विरोधात राहिला आहे. भारताने 9 जानेवारी रोजीही या परिसरातील चीनच्या नियंत्रणाला अवैध ताबा म्हटले होते. ग्लोबल टाइम्सनुसार, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांनी सोमवारी सांगितले की, ज्या परिसराबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, तो चीनचाच भाग आहे. आपल्या परिसरात पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हा चीनचा अधिकार आहे आणि यावर कोणताही प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकत नाही. पाकिस्तानने 1948 मध्ये शक्सगाम खोऱ्यावर अवैध ताबा मिळवला होता आणि 1963 मध्ये हा परिसर चीनला सोपवला होता. चीन म्हणाला- काश्मीर मुद्द्यावर आमची भूमिका पूर्वीसारखीच आहे माओ निंग यांनी सांगितले की चीन आणि पाकिस्तानने 1960 च्या दशकात सीमा करार केला होता आणि दोन्ही देशांमध्ये सीमा निश्चित करण्यात आली होती. त्या म्हणाल्या की हा निर्णय दोन सार्वभौम देशांनी त्यांच्या अधिकारांनुसार घेतला होता. CPEC बद्दल माओ निंग म्हणाल्या की हा एक आर्थिक सहकार्य प्रकल्प आहे, ज्याचा उद्देश स्थानिक आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला चालना देणे आणि लोकांचे जीवनमान सुधारणे आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की चीन-पाक सीमा करार आणि CPEC चा काश्मीर मुद्द्यावर चीनच्या भूमिकेशी कोणताही संबंध नाही आणि या प्रकरणात चीनची भूमिका पूर्वीसारखीच आहे. काश्मीर प्रश्नावर चीनची अधिकृत भूमिका अशी आहे की, काश्मीर हा इतिहासाशी संबंधित एक गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे, जो भारत आणि पाकिस्तानने थेट आपापसात चर्चा करून शांततापूर्ण मार्गाने सोडवला पाहिजे. चीन असेही म्हणत आला आहे की, तो संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांचा आणि आंतरराष्ट्रीय करारांचा आदर करतो. भारताने म्हटले होते की आम्ही CPEC प्रकल्पाला मान्यता देत नाही परराष्ट्र मंत्रालयाच्या 9 जानेवारी रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांना विचारण्यात आले होते की, CPEC अंतर्गत चीन PoK मधील शक्सगाम खोऱ्यात पायाभूत सुविधा तयार करत आहे. यावर तुमचे काय म्हणणे आहे? यावर रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, शक्सगाम खोरे भारताचा भाग आहे. आम्ही 1963 मध्ये झालेल्या तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा कराराला कधीही मान्यता दिली नाही. आम्ही तो करार अवैध मानतो. त्यांनी पुढे म्हटले- आम्ही चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) ला देखील मान्यता देत नाही, कारण तो भारताच्या अशा भागातून जातो जो पाकिस्तानच्या जबरदस्तीच्या आणि बेकायदेशीर ताब्यात आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख भारताचे अविभाज्य भाग आहेत. ही गोष्ट पाकिस्तान आणि चीन या दोघांनाही अनेक वेळा स्पष्टपणे सांगितली गेली आहे. CPEC प्रकल्पात चीन रस्ते, बंदर, रेल्वे मार्ग बांधणार चायना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडॉर ही चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. याची सुरुवात 2013 मध्ये करण्यात आली होती. यात चीनच्या शिंजियांग प्रांतापासून पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरापर्यंत 60 अब्ज डॉलर (सुमारे 5 लाख कोटी रुपये) खर्चून आर्थिक कॉरिडॉर तयार केला जात आहे. यामुळे चीनला अरबी समुद्रापर्यंत पोहोच मिळेल. CPEC अंतर्गत चीन रस्ते, बंदरगाह, रेल्वे आणि ऊर्जा प्रकल्पांवर काम करत आहे. भारताचा CPEC ला आक्षेप CPEC मुळे चीनला काय फायदा?

ट्रम्प नंतर अमेरिका कोण सांभाळेल:आधी उपराष्ट्रपती व्हेन्स पुढे होते, व्हेनेझुएलावरील हल्ल्यानंतर परराष्ट्र मंत्री रुबिओ यांचा दर्जा वाढला

अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांच्या पुढील अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनण्याच्या शक्यता अचानक खूप वाढल्या आहेत. ब्रिटिश वृत्तपत्र द इंडिपेंडंटच्या अहवालानुसार, याचे कारण व्हेनेझुएलावर अमेरिकेने केलेली कारवाई आहे. अमेरिकन सैन्याने 3 जानेवारीच्या रात्री व्हेनेझुएलावर हल्ला केला आणि राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीचे अपहरण करून त्यांना अमेरिकेत घेऊन आले. ही लष्करी कारवाई अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मंजुरीने झाली. अमेरिकन मीडिया हाऊस पॉलिटिकोच्या मते, ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाची जबाबदारी पूर्णपणे मार्को रुबियो यांच्याकडे सोपवली आहे. या संपूर्ण ऑपरेशनमध्ये रुबियो यांच्या महत्त्वाच्या भूमिकेनंतर, त्यांचे पुढील अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनण्याची शक्यता वेगाने वाढली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प दोन वेळा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनले आहेत. अमेरिकेच्या संविधानानुसार, कोणतीही व्यक्ती दोन वेळापेक्षा जास्त राष्ट्राध्यक्ष बनू शकत नाही. अशा परिस्थितीत, 2028 मध्ये होणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी मार्को रुबियो हे सर्वात मजबूत पर्याय मानले जात आहेत. व्हेनेझुएला ऑपरेशनचे प्रमुख बनले मार्को रुबियो व्हेनेझुएला ऑपरेशननंतर लगेचच ट्रम्प यांनी रुबियो यांना कार्यवाहक राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) पदाची जबाबदारी सोपवली. 1973 मध्ये हेन्री किसिंजर यांना परराष्ट्र मंत्री आणि NSA बनवल्यानंतर, एखाद्या व्यक्तीला ही दुहेरी जबाबदारी देण्याची ही पहिलीच वेळ होती. पॉलिटिकोने लिहिले आहे की, ट्रम्प प्रशासनात व्हेनेझुएलाशी संबंधित सर्वात महत्त्वाचे व्यक्ती म्हणून परराष्ट्र मंत्री रुबियो उदयास आले आहेत. जेव्हा ट्रम्प म्हणाले, 'आम्ही या देशाचे संचालन करणार आहोत', तेव्हा ते त्यांच्या अगदी मागे उभे होते. त्यानंतर रुबिओने रविवारीच्या सर्व न्यूज शोमध्ये येऊन त्या ऑपरेशनचे स्पष्टीकरण दिले, ज्यात व्हेनेझुएलाचे नेते निकोलस मादुरो यांना पकडण्यात आले होते. पुढील काही दिवसांत त्यांनी काँग्रेसला दिलेल्या ब्रीफिंगमध्येही या कारवाईचे समर्थन केले. आता सोशल मीडियावर रुबिओचे फोटोशॉप केलेले मीम्स फिरत आहेत, ज्यात त्यांना व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रपतींसारख्या वेशभूषेत दाखवले आहे. AI will take everyone's jobs.Marco Rubio will take AI's job.pic.twitter.com/YSf3VCBTm9— Dr. Eli David (@DrEliDavid) January 10, 2026 पक्षात शांतपणे आपली ताकद वाढवत असलेले रुबिओ पॉलिटिकोने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये एका अहवालात म्हटले होते की, रुबियो यांनी खाजगीत सांगितले होते की, जर 2028 मध्ये जेडी वेंस निवडणूक लढले, तर ते त्यांना पाठिंबा देतील. त्यांनी आणखी एका मुलाखतीत सांगितले की, जर जेडी वेंस अध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढले, तर तेच आमचे उमेदवार असतील आणि मी सर्वात आधी त्यांना पाठिंबा देईन. मात्र, अनेक राजकीय रणनीतिकार यावर विश्वास ठेवत नाहीत. रुबियो यांच्या 2016 च्या अध्यक्षीय मोहिमेतील सल्लागार बज जॅकोब्स म्हणाले - मला पक्षाच्या अंतर्गत सूत्रांकडून जे ऐकायला मिळत आहे, त्यानुसार रुबियो रिपब्लिकन पक्षाच्या आत आपली ताकद शांतपणे वाढवत आहेत. अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांचे माजी सल्लागार आणि जुने राजकीय रणनीतिकार मार्क मॅक्किनन पॉलिटिकोसह बोलताना म्हणतात, 'व्हेनेझुएलाचा डाव यशस्वी ठरला तर ते (रुबियो) भविष्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष बनू शकतात, पण तो अयशस्वी ठरला तर निश्चित आहे की ते कधीही त्या पदावर पोहोचू शकणार नाहीत.' व्हेनेझुएला ऑपरेशनपासून दूर राहिले उपराष्ट्रपती रुबियो यांनी 2016 मध्ये ट्रम्प यांच्या विरोधात अध्यक्षीय निवडणूक लढवली होती आणि तेव्हा त्यांनी ट्रम्प यांना 'ठग' असेही म्हटले होते. पण ट्रम्प जिंकल्यानंतर आणि रिपब्लिकन पक्षावर त्यांचे पूर्ण वर्चस्व आल्यानंतर रुबियो यांनी आपली अनेक धोरणे आणि भाषा बदलली. त्यांनी आपल्या आजूबाजूला 'अमेरिका फर्स्ट' विचारसरणीचे कर्मचारी आणि सल्लागार ठेवले, जे ट्रम्प यांच्या कठोर परराष्ट्र धोरणाला पुढे नेण्यास मदत करतात. 2024 मध्ये ट्रम्प यांनी रुबियो यांना उपराष्ट्रपती पदासाठी शॉर्टलिस्ट केले होते, पण त्यांना परराष्ट्र मंत्री बनवण्यात आले. आता रुबियो व्हेनेझुएला ऑपरेशनचा चेहरा बनले आहेत, पण आश्चर्यकारक गोष्ट अशी आहे की उपराष्ट्रपती जेडी व्हेन्स या ऑपरेशनपासून खूप दूर राहिले. व्हेनेझुएलावरील यशस्वी ऑपरेशननंतर ट्रम्प यांनी 4 जानेवारीच्या रात्री फ्लोरिडामधील त्यांच्या खाजगी निवासस्थान मार-ए-लागो येथून जनतेला संबोधित केले होते. तेव्हा ट्रम्प यांच्यासोबत परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो आणि संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ दिसले होते, तर उपराष्ट्रपती मात्र अनुपस्थित होते. तज्ज्ञ सांगत आहेत की, हा वेंसला सुरक्षित ठेवण्याचा एक मार्ग देखील आहे. खरं तर, ट्रम्पच्या कट्टर समर्थकांचा मोठा भाग इच्छितो की त्यांचा देश परदेशी हस्तक्षेपापासून दूर राहावा. भविष्यात जर व्हेनेझुएलाचा डाव अयशस्वी झाला, तर वेंस या जबाबदारीतून वाचू शकतात. ते उघडपणे म्हणू शकतात की, मी यात कुठेही नव्हतो. वेंस की रुबियो- ट्रम्प आपला उत्तराधिकारी कोणाला निवडतील? पोलिटिकोच्या मते, जर रुबियो यांनी पुढील राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवली, तर त्यांचे करिअर घडूही शकते आणि बिघडूही शकते. सट्टेबाजी कंपनी पॉलिमार्केटनुसार, गेल्या महिन्यात त्यांच्या विजयाची शक्यता केवळ 4% होती, ती सोमवार सकाळी वाढून 9% झाली. मात्र, रुबियो अजूनही या शर्यतीत अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी वेंस यांच्या मागे आहेत. वेंस यांची शक्यता सध्या 30% सांगितली जात आहे. तर, विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून 2028 च्या राष्ट्रपती निवडणुकीत कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर गॅविन न्यूसम सर्वात पुढे आहेत, ज्यांची शक्यता 18% आहे. त्यांच्या पाठोपाठ न्यूयॉर्कच्या खासदार अलेक्झांड्रिया ओकासियो-कोर्टेज आहेत, ज्यांची शक्यता 8% सांगितली गेली आहे. वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) ने ऑगस्ट 2025 मध्ये यासंबंधी एक अहवाल प्रकाशित केला होता. यात असे म्हटले होते की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आपल्या संभाव्य उत्तराधिकाऱ्याबद्दल जाणूनबुजून परिस्थिती स्पष्ट करत नाहीत. ते आपल्या जवळच्या सहकाऱ्यांशी किंवा मीटिंगमध्ये जेडी वेंस आणि मार्को रुबियो यांची तुलना करत राहतात. ते त्या दोघांना हे जाणवून देत राहतात की ते दोघेही राष्ट्रपतीपदाच्या शर्यतीत आहेत. तरीही त्यांनी दोघांपैकी एकालाही उघडपणे पाठिंबा दिलेला नाही.

इराण हिंसाचार- तेहरानमधील रुग्णालयासमोर प्रेतांचा ढिगारा:लोक आपल्या कुटुंबियांना शोधत आहेत; 15 दिवसांत 544 लोकांचा मृत्यू

इराणमध्ये गेल्या 15 दिवसांपासून हिंसक निदर्शने सुरू आहेत. इराणच्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या वृत्तसंस्थेनुसार (HRANA), हिंसाचारात आतापर्यंत 544 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यात 8 मुलांचाही समावेश आहे. तर, 10,681 लोकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. सीएनएननुसार, इराणची राजधानी तेहरानमधील एका रुग्णालयाबाहेर लोकांच्या मृतदेहांचा ढिगारा पडला आहे. या ढिगाऱ्यात काही लोक आपल्या कुटुंबीयांच्या मृतदेहांचा शोध घेत आहेत. तर, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी सध्याच्या परिस्थितीला दहशतवादी युद्ध म्हटले आहे. सोमवारी त्यांनी सांगितले की, इराणमध्ये सध्या जे काही घडत आहे, ते एक दहशतवादी युद्ध आहे. अब्बास अराघची यांच्या मते, या हिंसाचारात सामील असलेल्या दहशतवादी घटकांनी सरकारी इमारती, पोलिस ठाणे आणि व्यवसायाशी संबंधित ठिकाणांवर हल्ले केले आहेत. या घटना नियोजित पद्धतीने घडवून आणल्या आहेत. त्यांनी असाही दावा केला की, इराणी अधिकाऱ्यांकडे असे ऑडिओ रेकॉर्ड्स आहेत, ज्यात दहशतवाद्यांना सामान्य नागरिक आणि सुरक्षा दलांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले आहेत. आंदोलनकर्त्यांवर पोलिसांना मारल्याचा आरोप यापूर्वी अराघची यांनी आंदोलनकर्त्यांवर पोलिसांना मारल्याचा आणि जिवंत जाळल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी याला इस्रायली गुप्तहेर संस्था मोसादचा कट असल्याचे सांगत हल्ल्याचा व्हिडिओही शेअर केला होता. इराणच्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या वृत्तसंस्थेनुसार (HRANA), हिंसाचारात आतापर्यंत 544 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यात 8 मुलांचाही समावेश आहे. तर, 10,681 लोकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. अमेरिकेत इराणविरोधी रॅलीत ट्रक घुसला: अनेकांना चिरडले अमेरिकेत इराणी सर्वोच्च नेते खामेनेई यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या निदर्शनादरम्यान एक ट्रक रॅलीत घुसला. लोक जीव वाचवण्यासाठी इकडे-तिकडे धावू लागले. यानंतर संतप्त आंदोलकांनी ट्रक चालकावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना रविवारी दुपारी लॉस एंजेलिसमध्ये घडली, जिथे शेकडो लोक इराणात सुरू असलेल्या निदर्शनांना पाठिंबा देण्यासाठी मोर्चा काढत होते. या घटनेत किती लोक जखमी झाले आहेत, हे स्पष्ट झालेले नाही. ट्रम्प म्हणाले- इराण रेड लाईन ओलांडत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, इराण सरकार निदर्शने थांबवण्यासाठी रेड लाईन ओलांडत आहे. ते म्हणाले की, अमेरिका 'कठोर पर्यायांवर' विचार करत आहे. पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, इराणमधील निदर्शकांसोबत जे काही घडत आहे, त्यावर अमेरिकेची नजर आहे. जेव्हा त्यांना विचारण्यात आले की, इराणने रेड लाईन ओलांडली आहे का, तेव्हा ते म्हणाले, “असे दिसते आहे की त्यांनी तसे करण्यास सुरुवात केली आहे.” ट्रम्प यांनी सांगितले की, इराणने अमेरिकेशी संपर्क साधून चर्चेचा प्रस्ताव ठेवला आहे. बैठक निश्चित करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. तथापि, परिस्थिती पाहता त्यांना आधी कारवाई करावी लागू शकते, कारण मृतांची संख्या वाढत आहे आणि अटकसत्र सुरू आहे. इराणमधील आंदोलनाशी संबंधित 4 फोटो… चित्र इराणमध्ये सुरू असलेल्या निदर्शनांमध्ये मारल्या गेलेल्या लोकांच्या मृतदेहांचे आहे. (प्रतिमा क्रेडिट- मसीह अलाइनजाद)

चीनने CPEC कॉरिडॉरवर भारताचा आक्षेप फेटाळला:म्हटले- पाकिस्तानपर्यंतचा रस्ता आमच्याच हद्दीत बांधत आहेत; भारताचा दावा- ही आमची जमीन

चीनने चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) संदर्भात भारतीय माध्यमांच्या प्रश्नांवर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ग्लोबल टाइम्सनुसार, चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांनी सोमवारी सांगितले की, ज्या भागाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, तो चीनचाच भाग आहे. त्यांनी सांगितले की, आपल्याच प्रदेशात पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) विकसित करणे हा चीनचा अधिकार आहे आणि यावर कोणताही प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकत नाही. चीनचा हा CPEC प्रकल्प त्याला रस्त्याने पाकिस्तानशी जोडेल. चीन ज्या भागात CPEC पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) विकसित करत आहे, तो काश्मीरमधील शक्सगाम खोऱ्यात येतो. पाकिस्तानने 1948 मध्ये येथे बेकायदेशीर ताबा मिळवला होता आणि 1963 मध्ये हा भाग चीनला सोपवला होता. भारत या भागात कोणत्याही परदेशी बेकायदेशीर बांधकामाला विरोध करत आला आहे. चीन म्हणाला- काश्मीर मुद्द्यावर आमची भूमिका पूर्वीसारखीच माओ निंग यांनी सांगितले की, चीन आणि पाकिस्तानने 1960 च्या दशकात सीमा करार केला होता आणि दोन्ही देशांदरम्यान सीमा निश्चित करण्यात आली होती. ते म्हणाले की, हा निर्णय दोन सार्वभौम देशांनी त्यांच्या अधिकारांनुसार घेतला होता. CPEC बद्दल माओ निंग म्हणाल्या की, हा एक आर्थिक सहकार्य प्रकल्प आहे, ज्याचा उद्देश स्थानिक आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला चालना देणे आणि लोकांचे जीवनमान सुधारणे आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, चीन-पाक सीमा करार आणि CPEC चा काश्मीर मुद्द्यावरील चीनच्या भूमिकेशी कोणताही संबंध नाही आणि या प्रकरणात चीनची भूमिका पूर्वीसारखीच आहे. काश्मीर प्रश्नावर चीनची अधिकृत भूमिका अशी आहे की, काश्मीर हा इतिहासाशी संबंधित एक गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे, जो भारत आणि पाकिस्तानने थेट आपापसात चर्चा करून आणि शांततापूर्ण मार्गाने सोडवला पाहिजे. चीन असेही म्हणत आला आहे की, तो संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांचा आणि आंतरराष्ट्रीय करारांचा आदर करतो. CPEC प्रकल्पात चीन रस्ते, बंदरे, रेल्वे मार्ग बांधणार चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) ही चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. याची सुरुवात 2013 मध्ये करण्यात आली होती. यात चीनच्या शिंजियांग प्रांतापासून पाकिस्तानमधील ग्वादर बंदरापर्यंत 60 अब्ज डॉलर (सुमारे 5 लाख कोटी रुपये) खर्चून आर्थिक कॉरिडॉर (गलियारा) तयार केला जात आहे. यामुळे चीनला अरबी समुद्रापर्यंत पोहोच मिळेल. CPEC अंतर्गत चीन रस्ते, बंदरे, रेल्वे आणि ऊर्जा प्रकल्पांवर काम करत आहे. भारताचा CPEC ला आक्षेप CPEC मुळे चीनला काय फायदा?

बांगलादेशात हिंदू गायकाचा उपचार न मिळाल्याने मृत्यू:कारागृहात बंद होते, रुग्णालयात निधन झाले; कुटुंबाचा निष्काळजीपणाचा आरोप

बांगलादेशात तुरुंगात असलेल्या एका हिंदू गायकाचा पुरेसे उपचार न मिळाल्याने मृत्यू झाला. मृताची ओळख प्रोलय चाकी अशी झाली आहे. कुटुंबाने आरोप केला आहे की तुरुंगात असताना त्यांना वेळेवर आणि पुरेसे उपचार मिळाले नाहीत. चाकी यांनी रविवार रात्री (11 जानेवारी) सुमारे 9 वाजता राजशाही मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. ते पाबना जिल्हा तुरुंगात होते आणि शुक्रवारी त्यांची तब्येत बिघडल्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तुरुंग प्रशासनानुसार, शुक्रवार सकाळी प्रोलय चाकी यांना हृदयविकाराचा झटका आला होता. त्यानंतर त्यांना प्रथम पाबना जनरल रुग्णालयात नेण्यात आले आणि नंतर चांगल्या उपचारांसाठी राजशाही मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात पाठवण्यात आले, जिथे रविवार रात्री त्यांचा मृत्यू झाला. अधिकाऱ्यांनी सांगितले- उपचारात विलंब झाला नाही पाबना जिल्हा कारागृहाचे अधीक्षक मोहम्मद ओमर फारुक यांनी सांगितले की, प्रोलय चाकी यांना आधीपासूनच मधुमेह (डायबिटीज) सह अनेक आजार होते. त्यांच्या मते, प्रकृती बिघडताच उपचाराची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती आणि कोणत्याही प्रकारचा विलंब झाला नाही. मृताच्या मुलाने आणि संगीत दिग्दर्शक सानी चाकी यांनी कारागृह प्रशासनाचे दावे फेटाळले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या वडिलांना मधुमेह (डायबिटीज), उच्च रक्तदाब (हाय ब्लड प्रेशर), हृदयविकार आणि डोळ्यांची गंभीर समस्या होती, तरीही कारागृहात योग्य उपचार करण्यात आले नाहीत. सानी चाकी यांचा आरोप आहे की, जेव्हा त्यांच्या वडिलांना पाबना जनरल रुग्णालयात नेण्यात आले, तेव्हा तिथे हृदयरोगाशी संबंधित उपचारांच्या सुविधा नव्हत्या. असे असूनही त्यांना तिथेच ठेवण्यात आले, नंतर परत तुरुंगात पाठवण्यात आले आणि त्यानंतर राजशाहीला नेण्यात आले, ज्यामुळे त्यांची प्रकृती आणखी बिघडली. प्रोलय अवामी लीगशी संबंधित होते प्रोलय चाकी बांगलादेशच्या अवामी लीगचे जिल्हास्तरीय सांस्कृतिक सचिव होते. त्यांना 16 डिसेंबर 2025 रोजी त्यांच्या घरातून अटक करण्यात आली होती. तुरुंग सूत्रांनुसार, त्यांच्या अटकेचे मुख्य कारण अवामी लीगशी संबंधित असणे हे होते. अवामी लीगवर सध्या बांगलादेशात बंदी आहे. मानवाधिकार संघटना 'ऐन ओ सलीश केंद्र' नुसार, 2025 मध्ये बांगलादेशातील तुरुंगांमध्ये एकूण 107 लोकांचा मृत्यू झाला, ज्यात 69 विचाराधीन कैदी आणि 38 शिक्षा झालेले कैदी यांचा समावेश होता. 2024 मध्ये कोठडीतील मृत्यूंची संख्या 65 नोंदवली गेली होती.

ट्रम्प यांनी स्वतःला व्हेनेझुएलाचे अ‍ॅक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित केले:सोशल मीडियावर पोस्ट; जानेवारी 2026 पासून पदभार स्वीकारण्याचा उल्लेख

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतःला व्हेनेझुएलाचे अ‍ॅक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित केले आहे. त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर एक पोस्ट केली आहे. यामध्ये ट्रम्प यांच्या फोटोसोबत 'अ‍ॅक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ व्हेनेझुएला' असे लिहिले आहे. पोस्टमध्ये जानेवारी 2026 पासून पदभार स्वीकारण्याचा उल्लेख आहे. याव्यतिरिक्त, ट्रम्प यांनी स्वतःला अमेरिकेचे 45 वे आणि 47 वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणूनही दाखवले आहे. या पोस्टबाबत व्हाईट हाऊस किंवा अमेरिकन प्रशासनाकडून कोणतेही अधिकृत निवेदन आलेले नाही. यापूर्वी, या महिन्यात अमेरिकेने व्हेनेझुएलाविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली होती. या कारवाईत व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांची पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांना ताब्यात घेऊन न्यूयॉर्कला आणण्यात आले. व्हेनेझुएलाचा कारभार अमेरिकाच चालवेल डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, व्हेनेझुएलाचा कारभार अमेरिकाच चालवेल. हे तोपर्यंत चालेल, जोपर्यंत तिथे सुरक्षित सत्तांतर होत नाही. ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, त्यांना हा धोका नको आहे की असा कोणताही व्यक्ती सत्तेत यावा जो व्हेनेझुएलाच्या लोकांच्या हिताची काळजी घेणार नाही. मादुरो सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर, व्हेनेझुएलाच्या उपराष्ट्रपती आणि रॉड्रिग्ज यांना गेल्या आठवड्यात देशाच्या अंतरिम अध्यक्ष म्हणून शपथ देण्यात आली होती. ट्रम्प यांच्या मते, अंतरिम सरकार अमेरिकेला 3 ते 5 कोटी बॅरल उच्च दर्जाचे, प्रतिबंधित तेल देईल, जे बाजारातील किमतीवर विकले जाईल. ट्रम्प म्हणाले की, तेल विक्रीतून मिळणारी रक्कम अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून त्यांच्या नियंत्रणात राहील, जेणेकरून तिचा वापर व्हेनेझुएला आणि अमेरिकेतील लोकांच्या हितासाठी करता येईल. त्यांनी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट यांना ही योजना तात्काळ लागू करण्याचे निर्देश देण्यास सांगितले आहे. अमेरिका ठरवेल कोणत्या कंपन्या व्हेनेझुएलामध्ये जातील ट्रम्प यांनी एक्सॉन मोबिल, कोनोकोफिलिप्स, शेवरॉन यांसारख्या मोठ्या अमेरिकन कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. ते म्हणाले की, कोणत्या कंपन्या व्हेनेझुएलामध्ये जातील आणि गुंतवणूक करतील हे अमेरिका ठरवेल. शेवरॉनचे उपाध्यक्ष मार्क नेल्सन म्हणाले की त्यांची कंपनी व्हेनेझुएलामध्ये गुंतवणुकीसाठी कटिबद्ध आहे आणि ती अजूनही तिथे काम करत आहे. अनेक लहान कंपन्या आणि गुंतवणूकदारही बैठकीत सहभागी झाले होते, ज्यांनी ट्रम्प यांच्या धोरणांचे कौतुक केले आणि गुंतवणुकीची इच्छा व्यक्त केली. अमेरिकेच्या हल्ल्यात व्हेनेझुएलाचे 100 सैनिक ठार झाले होते व्हाईट हाऊसकडून यावर कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही की प्रेस सेक्रेटरीने शेअर केलेली ही पोस्ट अधिकृत सरकारी पुष्टी मानली जावी की नाही. तर, व्हेनेझुएलाच्या गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की 3 जानेवारी रोजी झालेल्या या कारवाईत सुमारे 100 सुरक्षा कर्मचारी ठार झाले होते, तथापि, यापैकी किती मृत्यू या गुप्त शस्त्राने झाले हे स्पष्ट नाही. अमेरिकेच्या एका माजी गुप्त अधिकाऱ्याने सांगितले की, अशा प्रकारची लक्षणे डायरेक्टेड एनर्जी शस्त्रांशी जुळतात. त्यांच्या मते, अशी शस्त्रे मायक्रोवेव्ह किंवा लेझरसारख्या ऊर्जेचा वापर करतात आणि यामुळे वेदना, रक्तस्त्राव आणि शरीराला तात्पुरता पक्षाघात होऊ शकतो. गार्डने असेही सांगितले की, या कारवाईनंतर संपूर्ण लॅटिन अमेरिकेत भीतीचे वातावरण आहे, विशेषतः जेव्हा अलीकडेच माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले होते की आता मेक्सिको देखील यादीत आहे. गार्डने याला अमेरिकेशी लढण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी एक इशारा म्हटले आणि सांगितले की या घटनेचा परिणाम केवळ व्हेनेझुएलापुरता मर्यादित राहणार नाही.

जैशकडे हजारो फिदायीन, दहशतवादी मसूद अजहरचा दावा:व्हायरल ऑडिओ क्लिपमध्ये म्हणाला- जैशची ताकद समोर आली तर गोंधळ उडेल

पाकिस्तानमध्ये असलेल्या जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या मौलाना मसूद अजहरच्या नावाने एक ऑडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या ऑडिओमध्ये मसूद अजहर कथितपणे दावा करतो की जैशकडे हल्ले करण्यासाठी हजारो आत्मघाती हल्लेखोर तयार आहेत. तथापि, या ऑडिओची तारीख आणि सत्यता याची पुष्टी होऊ शकलेली नाही. ऑडिओमध्ये मसूद अजहर असे म्हणताना ऐकू येतो की त्याच्या संघटनेत फक्त एक-दोन, शंभर किंवा हजार लोक नाहीत. तो दावा करतो की जर खरी संख्या सांगितली तर गोंधळ होईल. तो असेही म्हणतो की त्याचे सैनिक कोणत्याही पैशासाठी, व्हिसासाठी किंवा वैयक्तिक फायद्यासाठी लढत नाहीत, तर फक्त शहादत (बलिदान) इच्छितात. Jaish e Mohammad chief Masood Azhar claims that more than one thousand suicide bombers are ready and are pressuring him to allow them to infiltrate India.He says they are highly motivated to carry out attacks and attain ShadatAzhar says हे एक नाही, दोन नाही, १००… pic.twitter.com/wkI2yuaepx— OsintTV (@OsintTV) January 11, 2026 संसद हल्ल्याचा सूत्रधार आहे दहशतवादी अजहर पाकिस्तानी दहशतवादी मसूद अजहर 2001 मध्ये भारताच्या संसदेवर झालेल्या हल्ल्याचा सूत्रधार आहे. याव्यतिरिक्त, त्याने भारतात अनेक दहशतवादी हल्ले घडवून आणले आहेत. मसूद 2016 मध्ये झालेल्या पठाणकोट हल्ल्याचाही सूत्रधार आहे. या प्रकरणात दिल्ली पोलिसांच्या आरोपपत्रानुसार, मसूदने भारतावरील हल्ल्यांसाठी जैश-ए-मोहम्मदच्या कार्यकर्त्यांचा वापर केला होता. त्याने 2005 मध्ये अयोध्येतील रामजन्मभूमीवर आणि 2019 मध्ये पुलवामा येथे सीआरपीएफ जवानांवरही हल्ला घडवून आणला होता. याव्यतिरिक्त, मसूद 2016 मधील उरी हल्ला आणि अफगाणिस्तानमधील मजार-ए-शरीफ येथील भारतीय दूतावासावरील हल्ल्यासाठीही जबाबदार आहे. 1994 मध्ये मसूद अजहर पहिल्यांदा भारतात आला होता मसूद अजहर पहिल्यांदा 29 जानेवारी 1994 रोजी बांगलादेशातून विमानाने ढाका येथून दिल्लीला पोहोचला होता. 1994 मध्ये अजहरने बनावट ओळखपत्र वापरून श्रीनगरमध्ये प्रवेश केला होता. हरकत-उल-जिहाद अल-इस्लामी आणि हरकत-उल-मुजाहिदीन या गटांमधील तणाव कमी करणे हा त्याचा उद्देश होता. यादरम्यान, भारताने त्याला दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील असल्याबद्दल अनंतनाग येथून अटक केली होती. तेव्हा अजहर म्हणाला होता- काश्मीरला स्वतंत्र करण्यासाठी 12 देशांमधून इस्लामचे सैनिक आले आहेत. आम्ही तुमच्या कार्बाइनला रॉकेट लॉन्चरने उत्तर देऊ. त्यानंतर 4 वर्षांनी, जुलै 1995 मध्ये, जम्मू-काश्मीरमध्ये 6 परदेशी पर्यटकांचे अपहरण करण्यात आले. अपहरणकर्त्यांनी पर्यटकांच्या बदल्यात मसूद अजहरला सोडण्याची मागणी केली. यादरम्यान, ऑगस्टमध्ये दोन पर्यटक अपहरणकर्त्यांच्या तावडीतून पळून जाण्यात यशस्वी झाले. मात्र, इतरांबद्दल कोणतीही माहिती मिळू शकली नाही. 1999 मध्ये विमान हायजॅकनंतर भारत सरकारने अजहरला सोडले 24 डिसेंबर 1999 रोजी काठमांडूहून दिल्लीला येणाऱ्या एका भारतीय विमानाचे अजहरच्या भावासह इतर दहशतवाद्यांनी अपहरण केले होते. ते विमान अफगाणिस्तानमधील कंदाहार येथे घेऊन गेले, जिथे त्यावेळी तालिबानचे राज्य होते. विमानात कैद असलेल्या लोकांच्या बदल्यात मसूद अजहरसह 3 दहशतवाद्यांना सोडण्याची मागणी करण्यात आली. दहशतवाद्यांची मागणी पूर्ण झाली आणि मसूद मुक्त झाला. त्यानंतर तो पाकिस्तानला पळून गेला. चीन सरकारने UNSC मध्ये मसूदला जागतिक दहशतवादी घोषित होण्यापासून अनेक वेळा वाचवले आहे. 2009 मध्ये अजहरला जागतिक दहशतवाद्यांच्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी पहिल्यांदा प्रस्ताव आला होता. तेव्हा सलग 4 वेळा चीनने पुराव्यांच्या कमतरतेचे कारण देत प्रस्ताव मंजूर होऊ दिला नाही. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये मसूदच्या कुटुंबातील 10 सदस्य मारले गेले होते भारताने 22 एप्रिल रोजी झालेल्या पहलगाम हल्ल्यानंतर 7 मे रोजी पाकिस्तानात दहशतवाद्यांविरोधात ऑपरेशन सिंदूर राबवले होते. बहावलपूरवरील भारतीय हल्ल्यात मसूदच्या कुटुंबातील 10 लोक मारले गेले होते. याशिवाय 4 साथीदारांचाही मृत्यू झाला होता. मरण पावलेल्यांमध्ये मसूदची मोठी बहीण आणि तिचा नवरा, मसूदचा पुतण्या आणि त्याची पत्नी, मसूदची एक भाची आणि तिची पाच मुले यांचा समावेश आहे. हल्ल्याच्या वेळी मसूद घटनास्थळी नव्हता, त्यामुळे त्याचा जीव वाचला. बीबीसी उर्दूच्या वृत्तानुसार, दहशतवादी मसूदने कुटुंबातील सदस्यांच्या मृत्यूनंतर एक निवेदनही जारी केले होते. यात त्याने म्हटले होते की, मीही मेलो असतो तर भाग्यवान ठरलो असतो.

इराणचे परराष्ट्रमंत्री म्हणाले- आंदोलकांनी पोलिसांना जिवंत जाळले:इस्त्रायलवर कटाचा आरोप; हिंसाचारात 538 ठार, 10 हजारांहून अधिक ताब्यात

इराणमध्ये सरकारविरोधी निदर्शनांचा आज 16वा दिवस आहे. यादरम्यान, परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी निदर्शकांवर पोलिसांना मारल्याचा आणि जिवंत जाळल्याचा आरोप केला आहे. अराघची यांनी याला इस्रायली गुप्तहेर संस्था मोसादचे षड्यंत्र म्हटले आहे. गेल्या दोन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या या निदर्शनांमध्ये आतापर्यंत 538 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर 10,600 हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. न्यूज एजन्सी एपीने निदर्शकांच्या हवाल्याने सांगितले की, मृतांमध्ये 490 निदर्शक आणि 48 सुरक्षा कर्मचारी आहेत. तर, अल जझीराच्या अहवालात 109 सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूचा दावा करण्यात आला आहे. अराघची यांनी पोलिसांवरील हल्ल्याचा व्हिडिओ देखील शेअर केला आहे. इराणमधील निदर्शनांशी संबंधित 4 फोटो… ट्रम्प म्हणाले- इराणने चर्चेचा प्रस्ताव दिला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले आहे की, इराणने अमेरिकेशी संपर्क साधून चर्चेचा प्रस्ताव ठेवला आहे. एअर फोर्स वनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी सांगितले की, त्यांचे प्रशासन तेहरानसोबत बैठक निश्चित करण्याबाबत चर्चा करत आहे. तथापि, त्यांनी असेही म्हटले की, इराणमधील परिस्थिती पाहता त्यांना आधी कारवाई करावी लागू शकते, कारण मृतांची संख्या वाढत आहे आणि अटकसत्र सुरू आहे. इराणमध्ये भारतीयांच्या अटकेची बातमी खोटी इराणमधील निदर्शनांदरम्यान भारतीय नागरिकांच्या अटकेच्या बातम्या इराणने फेटाळून लावल्या आहेत. भारतातील इराणच्या राजदूतांनी स्पष्ट केले की, सोशल मीडियावर फिरणारी ही माहिती पूर्णपणे चुकीची आहे. राजदूत मोहम्मद फथाली यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर निवेदन जारी करत म्हटले की, काही परदेशी खात्यांद्वारे इराणमधील परिस्थितीबद्दल पसरवल्या जात असलेल्या बातम्या दिशाभूल करणाऱ्या आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही भारतीय नागरिकाला अटक करण्यात आलेली नाही. इराणने अमेरिकेला इशारा दिला निदर्शनांदरम्यान, इराणने अमेरिकेला इशारा दिला आहे की जर त्याच्यावर हल्ला झाला तर ते अमेरिकन सैनिक आणि इस्रायलला लक्ष्य करेल. इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागर गालीबाफ यांनी रविवारी सांगितले की, जर अमेरिकेने हल्ला केला तर या भागातील सर्व अमेरिकन लष्करी तळ, जहाजे आणि इस्रायल आमच्या लक्ष्यावर असतील. हे विधान संसदेच्या थेट सत्रादरम्यान करण्यात आले, जिथे खासदार 'अमेरिकेचा नाश असो' अशा घोषणा देत होते. गालीबाफ यांनी इराणच्या सुरक्षा यंत्रणांचे कौतुक करत सांगितले की त्यांनी परिस्थितीवर मजबूतपणे काम केले आहे. आंदोलकांना इशारा दिला की अटक केलेल्या लोकांशी अत्यंत कठोरपणे वागले जाईल आणि त्यांना कठोर शिक्षा दिली जाईल. इराणच्या संसदेचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल आहे… ट्रम्प यांना इराणवरील हल्ल्याची योजना सादर करण्यात आली इराणमध्ये सुरू असलेल्या निदर्शनांदरम्यान अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना इराणवरील संभाव्य लष्करी हल्ल्यांच्या पर्यायांची माहिती दिली. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, जर इराण सरकारने निदर्शकांवर कारवाई केली तर ट्रम्प लष्करी कारवाई करण्यावर गांभीर्याने विचार करू शकतात. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की राष्ट्राध्यक्षांनी अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. ट्रम्प यांनी शनिवारी सोशल मीडियावर लिहिले, ‘इराण स्वातंत्र्याकडे पाहत आहे, जे यापूर्वी कधीही घडले नाही. अमेरिका मदतीसाठी तयार आहे.’ तर, इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागर गालीबाफ यांनी रविवारी इशारा दिला की, जर अमेरिका किंवा इस्रायलने इराणवर हल्ला केला तर दोघांनाही कठोर प्रत्युत्तर दिले जाईल. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले- अमेरिका-इस्रायल दंगली भडकवत आहेत इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पजशकियान यांनी रविवारी सांगितले की, अमेरिका आणि इस्रायल इराणमध्ये दंगे भडकवून अराजकता आणि अव्यवस्था पसरवू इच्छितात. त्यांनी इराणी लोकांना दंगलखोर आणि दहशतवाद्यांपासून दूर राहण्यास सांगितले. पजशकियान यांचे म्हणणे आहे की, अधिकारी आंदोलकांचे म्हणणे ऐकतील. पण दंगलखोरांचे नाही, जे संपूर्ण समाजाला उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पजशकियान म्हणाले, 'आम्ही लोकांच्या समस्या सोडवू, पण दंगलखोरांना संपूर्ण समाज संपवण्याची परवानगी देऊ शकत नाही.' इराणच्या सरकारी दूरदर्शनने रविवारी राष्ट्राध्यक्षांची एक मुलाखत प्रसारित केली, ज्यात पजशकियान यांनी हे विधान केले. ब्रिटनमध्ये इराणी दूतावासाचा झेंडा उतरवला ब्रिटनची राजधानी लंडनमध्येही इराणी दूतावासाबाहेर निदर्शने झाली. यावेळी एका आंदोलकाने इराणी दूतावासाचा इस्लामिक प्रजासत्ताकाचा झेंडा काढून 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीपूर्वी वापरला जाणारा झेंडा फडकवला. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, आंदोलकाने सिंह आणि सूर्याच्या चिन्हासह असलेला तिरंगी ध्वज लावला. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, हा ध्वज अनेक मिनिटे दूतावासावर फडकत राहिला, त्यानंतर तो हटवण्यात आला. हा ध्वज इराणमध्ये शहाच्या राजवटीत वापरला जात होता. आंदोलनादरम्यान ‘डेमोक्रेसी फॉर इराण’ आणि ‘फ्री इराण’ यांसारख्या घोषणा देण्यात आल्या. लंडन पोलिसांनी सांगितले की, ध्वज हटवल्याच्या घटनेनंतर सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे, जेणेकरून कोणतीही अशांतता रोखता येईल आणि इराणी दूतावासाची सुरक्षा सुनिश्चित करता येईल. पोलिसांनी सांगितले की, या प्रकरणी 3 जणांना अटक करण्यात आली आहे, तर एका अन्य संशयिताचा शोध सुरू आहे. क्राऊन प्रिन्सकडे सत्ता सोपवण्याची मागणी इराणमध्ये 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर अयातुल्ला रुहोल्लाह खामेनी सत्तेवर आले. ते 1979 ते 1989 पर्यंत 10 वर्षे सर्वोच्च नेते (सुप्रीम लीडर) होते. त्यांच्या नंतर सर्वोच्च नेते बनलेले अयातुल्ला अली खामेनी 1989 पासून आतापर्यंत 37 वर्षांपासून सत्तेत आहेत. इराण आज आर्थिक संकट, प्रचंड महागाई, आंतरराष्ट्रीय निर्बंध, बेरोजगारी, चलन घसरण आणि सततच्या जनआंदोलनांसारख्या गंभीर आव्हानांशी झुंजत आहे. 47 वर्षांनंतर, आता सध्याच्या आर्थिक दुरवस्थेमुळे आणि कठोर धार्मिक शासनामुळे संतप्त झालेले लोक बदल (बदल) इच्छित आहेत. याच कारणामुळे क्राऊन प्रिन्स रझा पहलवीकडे सत्ता सोपवण्याची मागणी जोर धरत आहे. आंदोलक त्यांना एक धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाहीवादी पर्याय मानतात. युवा आणि जेन झेड (Gen Z) यांना वाटते की पहलवींच्या परत येण्याने इराणला आर्थिक स्थिरता, जागतिक स्वीकारार्हता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य मिळू शकते. देशात परत येण्याची तयारी करत असलेले रझा पहलवीरझा पहलवी यांनी शनिवारी सांगितले होते की ते देशात परत येऊन सध्या सुरू असलेल्या निदर्शनांमध्ये सहभागी होतील. 65 वर्षीय रझा पहलवी सुमारे 50 वर्षांपासून अमेरिकेत निर्वासित म्हणून राहत आहेत. शनिवारी सकाळी त्यांनी सांगितले की ते आपल्या देशात परत येण्याची तयारी करत आहेत. सोशल मीडियावर केलेल्या एका पोस्टमध्ये रझा पहलवी यांनी लिहिले- मी देखील आपल्या देशात परत येण्याची तयारी करत आहे, जेणेकरून आपल्या राष्ट्रीय क्रांतीच्या विजयाच्या वेळी मी तुमच्या सर्वांसोबत, इराणच्या महान जनतेमध्ये उभा राहू शकेन. मला पूर्ण विश्वास आहे की तो दिवस आता खूप जवळ आहे. इराणमध्ये महागाईमुळे सामान्य लोकांमध्ये नाराजी वाढली देशभरात GenZ संतापले आहे. याचे कारण आर्थिक दुर्दशा आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये, इराणी चलन रियाल घसरून प्रति अमेरिकन डॉलर सुमारे 1.45 दशलक्षपर्यंत पोहोचले, जो आतापर्यंतचा सर्वात नीचांक आहे. वर्षाच्या सुरुवातीपासून रियालची किंमत जवळपास निम्मी झाली आहे. येथे महागाई शिगेला पोहोचली आहे. खाद्यपदार्थांच्या किमतीत 72% आणि औषधांच्या किमतीत 50% पर्यंत वाढ नोंदवली गेली आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने 2026 च्या अर्थसंकल्पात 62% कर वाढवण्याच्या प्रस्तावामुळे सामान्य लोकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.

अमेरिकेवर व्हेनेझुएलामध्ये सोनिक शस्त्रे वापरल्याचा आरोप:प्रत्यक्षदर्शी गार्ड म्हणाला- हल्ल्यादरम्यान सैनिकांना रक्ताच्या उलट्या झाल्या, नाकातून रक्त आले

अमेरिकेवर व्हेनेझुएलाने सोनिक शस्त्रे वापरल्याचा आरोप केला आहे. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा करण्यात आला आहे की, या ऑपरेशनदरम्यान अमेरिकन सैन्याने एक अत्यंत शक्तिशाली आणि आतापर्यंत न पाहिलेले शस्त्र वापरले, ज्यामुळे व्हेनेझुएलाचे सैनिक पूर्णपणे हतबल झाले होते. एका व्हेनेझुएलाच्या सुरक्षा रक्षकाने सांगितले की, ऑपरेशन सुरू होताच त्यांचे सर्व रडार सिस्टम अचानक बंद पडले. त्यानंतर काही सेकंदांतच त्यांनी आकाशात मोठ्या संख्येने ड्रोन उडताना पाहिले. गार्डच्या मते, त्यांना या परिस्थितीत काय करावे हेच कळेनासे झाले. गार्डने पुढे दावा केला की, ऑपरेशनदरम्यान अमेरिकन सैन्याने एका गुप्त उपकरणाचा वापर केला. हे एखाद्या खूप मोठ्या आवाजासारखे किंवा तरंग (साउंड वेव्ह) सारखे होते. त्यानंतर लगेचच त्याला असे वाटले की त्याचे डोके आतून फुटत आहे. अनेक सैनिकांच्या नाकातून रक्त येऊ लागले आणि काहींना रक्ताच्या उलट्या झाल्या. सर्व सैनिक जमिनीवर कोसळले आणि कोणीही उभे राहण्याच्या स्थितीत नव्हते. गार्ड म्हणाला की, हे सोनिक शस्त्र होते की आणखी काही, हे त्याला माहीत नाही. या कारवाईचे एका प्रत्यक्षदर्शीचे विधान शनिवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर समोर आले, जे व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी शेअर केले. Stop what you are doing and read this… https://t.co/v9OsbdLn1q— Karoline Leavitt (@PressSec) January 10, 2026 अमेरिकेने ऑपरेशनमध्ये फक्त 8 हेलिकॉप्टर वापरले. न्यूयॉर्क पोस्टनुसार, या ऑपरेशनमध्ये अमेरिकेने फक्त आठ हेलिकॉप्टर वापरले होते, ज्यांतून सुमारे वीस सैनिक उतरले. संख्या कमी असूनही, अमेरिकन सैनिकांनी खूप लवकर संपूर्ण परिसरावर नियंत्रण मिळवले. गार्डने सांगितले की, अमेरिकन सैनिक तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत खूप पुढे होते आणि ते असे दिसत होते की जणू त्यांचा सामना यापूर्वी कधी झालाच नव्हता. गार्डने या चकमकीला लढाई नव्हे, तर एकतर्फी हल्ला म्हटले. व्हेनेझुएलाच्या बाजूने शेकडो जवान उपस्थित होते, पण तरीही ते टिकू शकले नाहीत. अमेरिकन सैनिक खूप वेगाने आणि अचूकपणे गोळीबार करत होते, ज्यामुळे मुकाबला करणे अशक्य झाले. अमेरिकन हल्ल्यात व्हेनेझुएलाचे 100 सैनिक ठार झाले होते. व्हाइट हाऊसकडून यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आली नाही की प्रेस सेक्रेटरीने शेअर केलेली ही पोस्ट सरकारी पुष्टी मानली जावी की नाही. तर, व्हेनेझुएलाच्या गृह मंत्रालयाने सांगितले आहे की 3 जानेवारी रोजी झालेल्या या कारवाईत सुमारे 100 सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला होता, तथापि, यापैकी किती मृत्यू या गुप्त शस्त्राने झाले होते हे स्पष्ट नाही. अमेरिकेच्या एका माजी गुप्त अधिकाऱ्याने सांगितले की, अशा प्रकारची लक्षणे डायरेक्टेड एनर्जी शस्त्रांशी जुळतात. त्यांच्या मते, अशी शस्त्रे मायक्रोवेव्ह किंवा लेझरसारख्या ऊर्जेचा वापर करतात आणि यामुळे वेदना, रक्तस्त्राव आणि शरीराला अल्पकालीन पक्षाघात होऊ शकतो. गार्डने असेही सांगितले की, या कारवाईनंतर संपूर्ण लॅटिन अमेरिकेत भीतीचे वातावरण आहे, विशेषतः जेव्हा अलीकडेच माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले होते की आता मेक्सिको देखील यादीत आहे. गार्डने याला अमेरिकेशी लढण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी एक इशारा म्हटले आणि सांगितले की, या घटनेचा परिणाम केवळ व्हेनेझुएलापुरता मर्यादित राहणार नाही. व्हेनेझुएलावरील हल्ल्याची 3 मोठी कारणे... 1. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की, व्हेनेझुएला सरकार आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका बनत होते आणि तिथून अमेरिकेविरुद्ध कट रचले जात होते. 2. ट्रम्प यांचा आरोप आहे की, व्हेनेझुएला त्यांच्या देशात कोकेन आणि फेंटेनाइलसारख्या धोकादायक ड्रग्जच्या तस्करीचा मोठा मार्ग बनला आहे. हे संपवण्यासाठी मादुरो यांना सत्तेवरून हटवणे आवश्यक आहे. 3. ट्रम्प यांचा आरोप आहे की, मादुरो यांच्या धोरणांमुळे लाखो व्हेनेझुएलाच्या लोकांना देश सोडून अमेरिकेत पळून जावे लागले. त्यांनी तुरुंग आणि मानसिक रुग्णालयातून गुन्हेगारांना अमेरिकेत पाठवले. किल्ल्याप्रमाणे सुरक्षित घरात होते मादुरो मिलिट्री ऑपरेशननंतर ट्रम्प यांनी सांगितले होते की, मादुरो राष्ट्रपती भवनात होते, जे एखाद्या किल्ल्याप्रमाणे सुरक्षित होते. तिथे एक खास सेफ रूम होता, ज्याच्या भिंती पूर्णपणे स्टीलच्या होत्या. मादुरो त्या खोलीत घुसण्याचा प्रयत्न करत होते, पण अमेरिकन सैनिक इतक्या वेगाने आत पोहोचले की ते दरवाजा बंदच करू शकले नाहीत. जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफचे प्रमुख जनरल डॅन केन यांनी सांगितले होते की, या ऑपरेशनची महिनोनमहिने रिहर्सल करण्यात आली होती. अमेरिकन सैन्याला हे देखील माहीत होते की मादुरो काय खातात, कुठे राहतात, त्यांचे पाळीव प्राणी कोणते आहेत आणि ते कसे कपडे घालतात. इतकेच काय, मादुरोच्या घरासारखे नकली भवन बनवून प्रशिक्षण देण्यात आले. ऑपरेशन पूर्णपणे अंधारात करण्यात आले. काराकस शहरातील लाईट्स बंद करण्यात आल्या, जेणेकरून अमेरिकन सैनिकांना फायदा मिळू शकेल. हल्ल्यादरम्यान किमान 7 स्फोट ऐकू आले. संपूर्ण ऑपरेशन 30 मिनिटांपेक्षा कमी वेळात संपले.

न्यूझीलंडमध्ये दुसऱ्यांदा नगर कीर्तनाला विरोध:कीवी ग्रुपने हाका डान्स केला; म्हणाले- या आमच्या गल्ल्या, तलवारी फिरवण्याची परवानगी कोणी दिली

न्यूझीलंडमध्ये पुन्हा एकदा शीख नगर कीर्तनाला विरोध करण्यात आला आहे. 20 दिवसांच्या आत ही दुसरी वेळ आहे. मात्र, यावेळी नगर कीर्तन थांबवण्यात आले नाही. याविरोधात डेस्टिनी चर्चशी संबंधित ब्रायन टमाकी यांच्या गटाने रस्त्यावर उतरून हाका नृत्य केले. टमाकी आणि त्यांच्या समर्थकांनी घोषणाबाजीही केली. ते म्हणाले की, या कोणाच्या गल्ल्या आहेत, आमच्या गल्ल्या आहेत. येथे उघडपणे तलवारी आणि झेंडे फडकवण्याची परवानगी कोणी दिली? आम्ही आमच्या संस्कृतीचा अशा प्रकारे नाश होऊ देणार नाही. आम्ही कोणालाही आमच्या रस्त्यांचा आणि गल्ल्यांचा वापर आमच्या देशाच्या संस्कृतीला बिघडवण्यासाठी करू देणार नाही. दुसरीकडे, टमाकीच्या हाका नृत्याला न जुमानता शीख तरुणांनी शांततेत नगर कीर्तन काढले. सुमारे 20 दिवसांपूर्वीही दक्षिण ऑकलंडमधील मनुरेवा उपनगरात ब्रायन टमाकीच्या समर्थकांनी हाका केले होते. यावेळी नगर कीर्तन थांबवण्यात आले होते. पोलिसांनी मध्यस्थी करून हाका थांबवले होते. शिखांनीही 'वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरुजी की फतेह' अशा घोषणा दिल्या होत्या. यावेळी टौरंगा शहरात नगर कीर्तनासोबत हाका प्रदर्शन ब्रायन टमाकी समूहाने रविवारी सकाळी टौरंगा शहरात शीख समुदायाच्या नगर कीर्तनाविरोधात लोकांना एकत्र केले. जेव्हा रस्त्यांवरून नगर कीर्तन जात होते, तेव्हा एका पार्कमध्ये एकत्र येऊन टमाकीने हाका प्रदर्शन केले. यावेळी ट्रू पॅट्रियट्स नावाच्या समूहाने विरोध नोंदवला. समूहाने हिंसा किंवा तोडफोड करण्याऐवजी पारंपरिक हाका नृत्याद्वारे आपली असहमती व्यक्त केली. 'आमचे रस्ते, आमच्या गल्ल्या' या घोषणा रस्त्यांवर घुमल्या. आंदोलकांनी घोषणा देत म्हटले- हूज स्ट्रीट्स, आवर स्ट्रीट्स, हूज स्ट्रीट्स, कीवी स्ट्रीट्स. आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले की, ते न्यूझीलंडची ओळख आणि संस्कृतीचे रक्षण करण्यासाठी उभे आहेत. त्यांनी आरोप केला की, शस्त्रांसह नगर कीर्तन सहन केले जाणार नाही. न्यूझीलंडच्या रस्त्यांवर तलवारी, खंजीर यांसारखी शस्त्रे दाखवण्यात आली. त्यांचे म्हणणे आहे की, हे सार्वजनिक सुरक्षेसाठी धोकादायक आहे, यामागे एक अजेंडा आहे. घोषणापत्र जारी केले, 31 जानेवारीला याहून मोठ्या आंदोलनाचा इशारा ट्रू पॅट्रियट्स नावाच्या गटाने न्यूझीलंड सरकारसमोर आपला अजेंडा मांडला. याचे अधिकृत घोषणापत्र जारी करण्यात आले. त्यात त्यांनी मागणी केली की, ते ध्वज, कुटुंब, विश्वास आणि भविष्याचे रक्षण करतील. न्यूझीलंडला पुन्हा ख्रिश्चन पायावर स्थापित करतील. सरकारवर आरोप केला की, तिने राष्ट्रीय ओळखीचे रक्षण केले नाही. आंदोलकांनी सांगितले की, जर सरकारने परदेशी लोकांना बाहेर काढले नाही आणि पुन्हा ख्रिश्चनांना वसवले नाही, तर मोठे आंदोलन होईल. आंदोलकांनी सांगितले की, 31 जानेवारी रोजी ऑकलंड हार्बर ब्रिजवर मोठे आंदोलन केले जाईल. 20 दिवसांपूर्वीही नगर कीर्तनाचा विरोध केला होता. सुमारे 20 दिवसांपूर्वीही न्यूझीलंडमध्ये स्थानिक लोकांनी शिख समुदायाकडून काढण्यात येत असलेल्या नगर कीर्तनाचा विरोध केला होता. त्यांनी नगर कीर्तनाचा मार्ग अडवला होता. आंदोलकांनी 'दिस इज न्यूझीलंड, नॉट इंडिया' म्हणजे 'हे न्यूझीलंड आहे, भारत नाही' आणि 'न्यूझीलंडला न्यूझीलंडच राहू द्या, ही आमची जमीन आहे, हेच आमचं मत आहे' असे फलक (बॅनर) फडकवले होते. हा निषेध त्यावेळी झाला होता, जेव्हा शीख समुदायाचे नगर कीर्तन गुरुद्वारात परत येत होते. मात्र, न्यूझीलंड पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून मध्यस्थी केली आणि आंदोलकांना हटवले. मुख्यमंत्री मान यांनी केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती. या प्रकरणी पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांचेही विधान आले होते. ते म्हणाले होते की, प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्माचा प्रचार-प्रसार करण्याचा हक्क आहे. न्यूझीलंड एक विकसित देश आहे, अशा प्रकारची घटना तिथे यापूर्वी कधी ऐकली नव्हती. केंद्र सरकारने न्यूझीलंड सरकारशी बोलले पाहिजे. स्थलांतरविरोधी भावना जगभरात पसरलेली आहे. आमची कौम सर्वांचे भले इच्छिणारी कौम आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पुढे म्हटले होते- बाहेर अशा काही घटना घडल्या तर त्यातही आपले नाव जोडले जाते. केंद्र सरकारने राजदूतांना बोलावून यावर तीव्र आक्षेप घेतला पाहिजे. त्यांना सांगितले पाहिजे की, आपले नागरिक शांतताप्रिय आहेत. त्यांचे न्यूझीलंडच्या विकासात मोठे योगदान आहे. काय आहे हाका प्रदर्शन, जे न्यूझीलंडच्या लोकांनी केले...

ट्रम्प यांना इराणवर हल्ल्याचा प्लॅन सांगण्यात आला:अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचा निर्णय घेणे बाकी; सरकारविरोधी हिंसाचारात 217 लोकांच्या मृत्यूचा दावा

इराणमध्ये गेल्या दोन आठवड्यांपासून सरकारविरोधी निदर्शने सुरू आहेत. यादरम्यान, अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना इराणवरील संभाव्य लष्करी हल्ल्यांच्या पर्यायांबद्दल माहिती दिली आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, जर इराण सरकारने निदर्शकांवर कारवाई केली, तर ट्रम्प लष्करी पाऊल उचलण्यावर गांभीर्याने विचार करत आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राष्ट्राध्यक्षांनी अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. ट्रम्प यांनी शनिवारी सोशल मीडियावर लिहिले, “इराण स्वातंत्र्याकडे पाहत आहे, जे यापूर्वी कधीही घडले नाही. अमेरिका मदतीसाठी तयार आहे.” तर, इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कालिबाफ यांनी रविवारी इशारा दिला की, जर अमेरिका किंवा इस्रायलने इराणवर हल्ला केला, तर दोघांनाही कठोर प्रत्युत्तर दिले जाईल. दुसरीकडे, टाइम मॅगझिनने तेहरानमधील एका डॉक्टरांच्या हवाल्याने सांगितले की, किमान २१७ निदर्शकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद झाली आहे. न्यूज एजन्सी AP नुसार, आतापर्यंत २६०० हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे. इराणमधील निदर्शनांशी संबंधित ४ फोटो… इराणवरील हल्ल्याच्या शक्यतेमुळे इस्रायल हाय अलर्टवर इराणवर अमेरिकेच्या हल्ल्याच्या शक्यतेमुळे इस्रायल हाय अलर्टवर आहे. रॉयटर्सने इस्रायली सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले आहे की, परिस्थिती पाहता इस्रायली सुरक्षा यंत्रणांनी सतर्कता वाढवली आहे. इस्रायल आणि इराण जूनमध्ये 12 दिवसांचे युद्ध लढले आहेत, ज्यात अमेरिकेने इस्रायलसोबत मिळून हवाई हल्ले केले होते. शनिवारी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्यात फोनवर चर्चा झाली. अहवालानुसार, या चर्चेत इराणमध्ये अमेरिकेच्या हस्तक्षेकाच्या शक्यतेवर चर्चा झाली. अमेरिकन अधिकाऱ्याने कॉलची पुष्टी केली, परंतु चर्चेच्या मुद्द्यांचा खुलासा केला नाही. इराणची अमेरिका आणि इस्रायलला धमकी इराणने अमेरिकेच्या संभाव्य लष्करी कारवाईवर तीव्र इशारा दिला आहे. इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कलिबाफ यांनी म्हटले आहे की, जर आंदोलकांवरून अमेरिकेने इराणवर हल्ला केला, तर अमेरिकन सैन्य आणि इस्रायल दोन्ही इराणच्या निशाण्यावर असतील. इराणच्या नेतृत्वाने संभाव्य प्रत्युत्तरादाखल कारवाईत इस्रायललाही थेट लक्ष्य केले जाईल असे म्हटले जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. आंदोलकांना फाशीची धमकी इराणमध्ये गेल्या दोन आठवड्यांपासून सरकारविरोधी निदर्शने सुरू आहेत. यादरम्यान सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांनी आंदोलकांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. इराणचे ॲटर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहेदी आझाद यांनी इशारा दिला आहे की, निदर्शनांमध्ये सहभागी असलेल्या लोकांना ‘अल्लाचा शत्रू’ मानले जाईल, ज्या अंतर्गत फाशीची शिक्षा दिली जाऊ शकते. ब्रिटनमध्ये इराणच्या दूतावासाचा झेंडा उतरवला. ब्रिटनची राजधानी लंडनमध्येही इराणी दूतावासाबाहेर निदर्शने झाली. यावेळी एका निदर्शकाने इराणी दूतावासावरील इस्लामिक प्रजासत्ताकाचा ध्वज काढून 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीपूर्वी वापरला जाणारा ध्वज फडकवला. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये निदर्शकाने सिंह आणि सूर्याचे चिन्ह असलेला तिरंगी ध्वज लावला. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, हा ध्वज दूतावासावर अनेक मिनिटे फडकत राहिला, त्यानंतर तो हटवण्यात आला. हा ध्वज इराणमध्ये शाहच्या राजवटीत वापरला जात होता. निदर्शनादरम्यान ‘डेमोक्रसी फॉर इराण’ आणि ‘फ्री इराण’ अशा घोषणा देण्यात आल्या. लंडन पोलिसांनी सांगितले की, ध्वज हटवण्याच्या घटनेनंतर सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे, जेणेकरून कोणतीही अशांतता रोखता येईल आणि इराणी दूतावासाची सुरक्षा सुनिश्चित करता येईल. पोलिसांनी सांगितले की, या प्रकरणी 3 जणांना अटक करण्यात आली आहे, तर आणखी एका संशयिताचा शोध सुरू आहे. क्राउन प्रिन्स पहलवी यांनी आज पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले. इराणचे निर्वासित क्राउन प्रिन्स रजा पहलवी यांनी देशभरात सुरू असलेल्या निदर्शनांदरम्यान व्हिडिओ संदेश जारी करून लोकांना रस्त्यावर ठामपणे उभे राहण्याचे आवाहन केले आहे. पहलवी यांनी आज संध्याकाळी 6 वाजता पुन्हा रस्त्यावर उतरण्यास सांगितले. त्यांनी लोकांना सांगितले की, त्यांनी मित्र आणि कुटुंबासोबत गटागटाने मुख्य रस्त्यांवर यावे, गर्दीपासून वेगळे होऊ नये आणि अशा गल्ल्यांमध्ये जाऊ नये जिथे जीवाला धोका होऊ शकतो. त्यांनी दावा केला की, सलग तिसऱ्या रात्री झालेल्या निदर्शनांमुळे सर्वोच्च नेते खामेनेई यांची दमनकारी यंत्रणा कमकुवत झाली आहे. पहलवी म्हणाले की, त्यांना असे अहवाल मिळाले आहेत की इस्लामिक प्रजासत्ताकाला निदर्शकांशी सामना करण्यासाठी पुरेसे सुरक्षा दल मिळत नाहीत. त्यांच्या मते, अनेक सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी आपली कार्यस्थळे सोडली आहेत आणि जनतेविरुद्ध कारवाईचे आदेश मानण्यास नकार दिला आहे. पहलवी यांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे की, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निदर्शकांना मदत करण्यासाठी तयार असल्याची घोषणा केली आहे. देशात परतण्याची तयारी करत असलेले रजा पहलवी रजा पहलवी यांनी शनिवारी सांगितले होते की, ते देशात परत येऊन सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनांमध्ये सहभागी होतील. 65 वर्षीय रजा पहलवी सुमारे 50 वर्षांपासून अमेरिकेत निर्वासित म्हणून राहत आहेत. शनिवारी सकाळी त्यांनी सांगितले की ते आपल्या देशात परतण्याची तयारी करत आहेत. सोशल मीडियावर केलेल्या एका पोस्टमध्ये रजा पहलवी यांनी लिहिले- मी देखील माझ्या देशात परतण्याची तयारी करत आहे, जेणेकरून आपल्या राष्ट्रीय क्रांतीच्या विजयाच्या वेळी मी तुमच्या सर्वांसोबत, इराणच्या महान जनतेमध्ये उभा राहू शकेन. मला पूर्ण विश्वास आहे की तो दिवस आता खूप जवळ आहे. क्राउन प्रिन्सकडे सत्ता सोपवण्याची मागणी इराणमध्ये 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर अयातुल्ला रुहोल्लाह खुमैनी सत्तेत आले. ते 1979 ते 1989 पर्यंत 10 वर्षे सर्वोच्च नेते होते. त्यांच्या नंतर सर्वोच्च नेते बनलेले अयातुल्ला अली खामेनेई 1989 पासून आतापर्यंत 37 वर्षांपासून सत्तेत आहेत. इराण आज आर्थिक संकट, प्रचंड महागाई, आंतरराष्ट्रीय निर्बंध, बेरोजगारी, चलन घसरण आणि सततच्या जनआंदोलनांसारख्या गंभीर आव्हानांशी झुंजत आहे. 47 वर्षांनंतर आता सध्याच्या आर्थिक दुरवस्थेमुळे आणि कठोर धार्मिक शासनामुळे नाराज असलेले लोक आता बदल इच्छित आहेत. याच कारणामुळे क्राउन प्रिन्स रजा पहलवी यांना सत्ता सोपवण्याची मागणी होत आहे. आंदोलक त्यांना धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाहीवादी पर्याय मानतात. युवा आणि जेन झेडला (Gen Z) वाटते की पहलवींच्या परत येण्याने इराणला आर्थिक स्थिरता, जागतिक स्वीकार्यता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य मिळू शकते. इराणमध्ये महागाईमुळे सामान्य लोकांमध्ये नाराजी वाढली. देशभरात जेन झेड (GenZ) संतापले आहे. याचे कारण आर्थिक दुर्दशा आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये इराणी चलन रियाल घसरून प्रति अमेरिकन डॉलर सुमारे 1.45 दशलक्षपर्यंत पोहोचले, जो आतापर्यंतचा सर्वात नीचांक आहे. वर्षाच्या सुरुवातीपासून रियालची किंमत जवळपास निम्मी झाली आहे. येथे महागाई शिगेला पोहोचली आहे. खाद्यपदार्थांच्या किमतीत 72% आणि औषधांच्या किमतीत 50% पर्यंत वाढ नोंदवली गेली आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने 2026 च्या अर्थसंकल्पात 62% कर वाढवण्याच्या प्रस्तावामुळे सामान्य लोकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. खामेनेईंचे आवाहन- ट्रम्प यांना खूश करण्यासाठी देश उद्ध्वस्त करू नका. इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांनी देशभरातील निदर्शनांदरम्यान शुक्रवारी पहिल्यांदाच राष्ट्राला संबोधित केले होते. इराणच्या सरकारी टीव्हीने त्यांचे भाषण प्रसारित केले. खामेनेई म्हणाले की, इराण 'परदेशी लोकांसाठी काम करणाऱ्या भाडोत्री लोकांना' सहन करणार नाही. त्यांनी दावा केला की, निदर्शनांमागे परदेशी एजंट आहेत जे देशात हिंसा भडकवत आहेत. खामेनेई म्हणाले की, देशात काही असे उपद्रवी आहेत जे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करून अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना खूश करू इच्छितात. पण इराणची एकजूट जनता आपल्या सर्व शत्रूंना हरवेल. त्यांनी ट्रम्प यांना सांगितले की, इराणच्या बाबतीत हस्तक्षेप करण्याऐवजी त्यांनी आपल्या देशातील समस्यांवर लक्ष केंद्रित करावे. त्यांनी पुढे म्हटले- 'इस्लामिक रिपब्लिक शेकडो हजारो महान लोकांच्या रक्ताच्या बळावर सत्तेत आले आहे. जे लोक आम्हाला नष्ट करू इच्छितात, त्यांच्यासमोर इस्लामिक रिपब्लिक कधीही मागे हटणार नाही.' इराणची अर्थव्यवस्था तेल निर्यातावर अवलंबून २०२४ मध्ये इराणची एकूण निर्यात सुमारे २२.१८ अब्ज डॉलर होती, ज्यात तेल आणि पेट्रोकेमिकल्सचा मोठा वाटा होता, तर आयात ३४.६५ अब्ज डॉलर होती, त्यामुळे व्यापार तूट १२.४७ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली. २०२५ मध्ये तेल निर्यातीत घट आणि निर्बंधांमुळे ही तूट आणखी वाढून १५ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. मुख्य व्यापारी भागीदारांमध्ये चीन (३५% निर्यात), तुर्की, यूएई आणि इराक यांचा समावेश आहे. इराण चीनला ९०% तेल निर्यात करतो. इराणने शेजारील देश आणि युरेशियन इकॉनॉमिक युनियनसोबत व्यापार वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे, जसे की INSTC कॉरिडॉर आणि चीनसोबतचे नवीन ट्रान्झिट मार्ग. तरीही, 2025 मध्ये जीडीपी वाढ केवळ 0.3% राहण्याचा अंदाज आहे. निर्बंध हटवल्याशिवाय किंवा अणुकराराची पुनर्संचयना केल्याशिवाय व्यापार आणि रियालचे मूल्य स्थिर करणे कठीण राहील.

अहवाल- ग्रीनलँडवर हल्ल्यासाठी योजना बनवताहेत ट्रम्प:विशेष कमांडोना जबाबदारी; जनरल म्हणाले- राष्ट्रपतींचा हट्ट 5 वर्षांच्या मुलासारखा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्यासाठी योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. डेली मेलनुसार, ट्रम्प यांनी जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन्स कमांड (JSOC) ला ही जबाबदारी सोपवली आहे. मात्र, लष्करी अधिकारी या विचाराशी सहमत दिसत नाहीत. ते याला कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे मानतात. अहवालात म्हटले आहे की, ट्रम्प यांची ही आवड देशांतर्गत राजकारणाशी देखील संबंधित असू शकते. या वर्षाच्या शेवटी मध्यावधी निवडणुका होणार आहेत आणि रिपब्लिकन पक्षाला संसदेवरील नियंत्रण गमावण्याची भीती वाटत आहे. त्यामुळे ट्रम्प कोणतेतरी मोठे पाऊल उचलून लोकांचे लक्ष अर्थव्यवस्थेच्या समस्यांवरून हटवू इच्छितात. डेली मेलला एका राजनैतिक सूत्राने सांगितले की, ‘जनरल्सना वाटते की ट्रम्प यांची ग्रीनलँड योजना मूर्खपणाची आणि बेकायदेशीर आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, राष्ट्राध्यक्षांचा हट्ट पाच वर्षांच्या मुलाशी व्यवहार करण्यासारखा आहे.’ अहवाल- युरोपीय देशांना NATO सोडण्यासाठी भाग पाडत आहेत ट्रम्प अमेरिकेने ग्रीनलँडवर हल्ला केल्यास यामुळे NATO साठी गंभीर संकट निर्माण होऊ शकते. तसेच युरोपीय नेत्यांशी थेट संघर्ष होऊ शकतो, ज्यामुळे NATO युती तुटण्याच्या मार्गावर येऊ शकते. काही युरोपीय अधिकाऱ्यांचे मत आहे की ट्रम्पच्या आसपासच्या कट्टरपंथी MAGA गटाचा खरा उद्देश NATO ला आतून संपवणे हा आहे, कारण संसद त्यांना NATO मधून बाहेर पडण्याची परवानगी देणार नाही. त्यामुळे ग्रीनलँडवर कब्जा करून युरोपीय देशांना NATO सोडण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. अहवालात म्हटले आहे की जर ट्रम्पना NATO संपवायचे असेल, तर हा कदाचित सर्वात सोपा मार्ग असू शकतो.' ट्रम्प NATO ला का कमकुवत करू इच्छितात किंवा तोडू इच्छितात? मीडिया रिपोर्टनुसार, ट्रम्प दीर्घकाळापासून NATO ला अनुचित मानतात. त्यांचे मत आहे की अमेरिका यात सर्वाधिक पैसा आणि संसाधने खर्च करतो, तर युरोपीय देश त्यांच्या जीडीपीच्या 2% संरक्षणावर खर्च करण्याच्या उद्दिष्टाची पूर्तता करत नाहीत. पहिल्या कार्यकाळात, त्यांनी NATO सहयोगींकडून देयके वाढवण्याची मागणी केली आणि सांगितले की जर त्यांनी ऐकले नाही तर अमेरिका त्यांचे संरक्षण करणार नाही. 2024 च्या निवडणूक प्रचारात, ट्रम्प म्हणाले की ते रशियाला त्या NATO सदस्यांवर हवे ते करण्याची परवानगी देतील जे पुरेसा खर्च करत नाहीत. ट्रम्प यांचा उद्देश अमेरिका फर्स्ट धोरणाला प्रोत्साहन देणे आहे. ज्यात ते अमेरिकन करदात्यांचा पैसा परदेशी सुरक्षेवर कमी खर्च करू इच्छितात. त्याचबरोबर युरोपला स्वतःचे संरक्षण स्वतःच करण्यास भाग पाडू इच्छितात. काही विश्लेषकांचे मत आहे की ट्रम्प NATO ला कमकुवत करून रशियासोबत चांगले संबंध प्रस्थापित करू इच्छितात. ट्रम्पचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी म्हटले होते की ते NATO मधून अमेरिकेला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतील. ते याला जुने आणि अमेरिकेसाठी ओझे मानतात. तथापि, अनेक तज्ञ चेतावणी देतात की यामुळे अमेरिका एकटे पडू शकते. युरोप रशियाच्या प्रभावाखाली येऊ शकते आणि जागतिक सुरक्षा कमकुवत होऊ शकते. ट्रम्प म्हणाले- ग्रीनलँडवर कब्जा केला नाही तर रशिया-चीन येथे येतील यापूर्वी ट्रम्प यांनी शुक्रवारी सांगितले होते की, अमेरिकेसाठी ग्रीनलँडवर ताबा मिळवणे का आवश्यक आहे. त्यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये तेल आणि वायू कंपन्यांच्या मोठ्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या एका बैठकीदरम्यान सांगितले की, जर अमेरिकेने असे केले नाही, तर रशिया आणि चीनसारखे देश यावर ताबा मिळवतील. ट्रम्प यांनी हे देखील सांगितले की, ग्रीनलँड मिळवणे हा जमीन खरेदी करण्याचा प्रश्न नाही, तर तो रशिया आणि चीनला दूर ठेवण्याशी संबंधित आहे. आपण अशा देशांना आपले शेजारी बनताना पाहू शकत नाही. ट्रम्प म्हणाले- ग्रीनलँडसोबत सोप्या पद्धतीने व्यवहार हवा आहे ट्रम्प पुढे म्हणाले, जर अमेरिकेला ग्रीनलँड सोप्या पद्धतीने मिळवता आले नाही, तर इतर कठोर मार्ग अवलंबावे लागतील. ते म्हणाले, ‘आम्ही ग्रीनलँडच्या मुद्द्यावर काहीतरी करू, त्यांना आवडले तरी किंवा नाही तरी.’ त्यांनी पत्रकारांना सांगितले, ‘मला वाटते की व्यवहार सोप्या पद्धतीने व्हावा.’ तथापि, त्यांनी डेन्मार्कबद्दल आपली नम्रता देखील व्यक्त केली आणि म्हणाले, ‘तसे मी डेन्मार्कचा खूप मोठा चाहता आहे. ते माझ्यासोबत खूप चांगले वागले आहेत.’ जेव्हा त्यांना विचारण्यात आले की अमेरिका ग्रीनलँडच्या लोकांना थेट पैसे देऊन त्यांना अमेरिकेशी जोडण्यासाठी राजी करण्याची योजना आखत आहे का. यावर ट्रम्प म्हणाले, ‘सध्या मी ग्रीनलँडसाठी पैशांबद्दल बोलत नाहीये. कदाचित नंतर बोलेन.’ ट्रम्प यांनी हा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडला. ग्रीनलँडजवळ रशियन आणि चिनी हालचाली वाढल्या ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडजवळ रशियन आणि चिनी नौदलाच्या वाढत्या हालचालींचा हवाला दिला, ज्यात डिस्ट्रॉयर आणि पाणबुड्यांचा समावेश आहे. ट्रम्प यांनी जोर देऊन सांगितले, आम्ही रशिया किंवा चीनला ग्रीनलँडवर कब्जा करू देणार नाही. ते म्हणाले की त्यांना चीन आणि रशिया दोन्ही आवडतात. त्यांचे नेते व्लादिमीर पुतिन आणि शी जिनपिंग यांच्याशी त्यांचे चांगले संबंध आहेत, परंतु ते त्यांना ग्रीनलँड देऊ शकत नाहीत. ट्रम्प म्हणाले- मालक बनून अधिक चांगल्या प्रकारे संरक्षण करू जेव्हा ट्रम्प यांना विचारण्यात आले की अमेरिकेचा आधीपासूनच तिथे लष्करी तळ आहे, तर पूर्ण ताब्याची काय गरज आहे. यावर ट्रम्प यांनी उत्तर दिले की लीज पुरेसे नाही. ते म्हणाले, ‘जेव्हा आपण मालक असतो, तेव्हा आपण त्याचे संरक्षण करतो. लीजचे तितके संरक्षण केले जात नाही. आम्हाला पूर्ण मालकी हक्क हवा आहे.’ ट्रम्प यांनी जुन्या राजनैतिक धोरणांवर टीकाही केली. ते म्हणाले की, देश 100 वर्षांचे करार करू शकत नाहीत, तर मालकी हक्कानेच संरक्षण होते. ट्रम्प 2019 पासून हेच सांगत आहेत की त्यांना डेन्मार्कचा स्वायत्त प्रदेश ग्रीनलँड विकत घ्यायचा आहे, तर अमेरिका आणि डेन्मार्क दोन्ही नाटो लष्करी संघटनेचे सदस्य आहेत. जर ट्रम्प ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याच्या दिशेने पुढे सरकले, तर याचा अर्थ असा होईल की अमेरिका नाटोच्याच सदस्य देशांविरुद्ध उभा राहील. डेन्मार्कने हल्ल्याची धमकी दिली होती अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याच्या धमकीदरम्यान डेन्मार्कने प्रत्युत्तर दिले होते. सीएनएनच्या अहवालानुसार, संरक्षण मंत्रालयाने धमकी दिली होती की, जर कोणत्याही परदेशी शक्तीने त्यांच्या प्रदेशावर हल्ला केला, तर सैनिक आदेशाची वाट न पाहता त्वरित प्रत्युत्तर देतील आणि गोळीबार करतील. आदेशाशिवाय हल्ला करण्याचा नियम 1952 चा आहे. तेव्हा डेन्मार्कने आपल्या सैन्यासाठी एक नियम बनवला होता, ज्यानुसार परदेशी शक्तींनी देशावर हल्ला केल्यास सैनिकांना तात्काळ लढावे लागेल. यासाठी त्यांना कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याची परवानगी घेण्याची गरज नाही. ग्रीनलँडचे पंतप्रधान म्हणाले होते - आमचा देश विकायला नाही ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन यांनी म्हटले आहे की, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ग्रीनलँडला व्हेनेझुएलाशी जोडून लष्करी हस्तक्षेपाबद्दल बोलतात, तेव्हा हे केवळ चुकीचेच नाही तर आमच्या लोकांबद्दल अनादर आहे. नीलसन यांनी 4 जानेवारी रोजी निवेदन जारी करून म्हटले - मला सुरुवातीपासूनच शांतपणे आणि स्पष्टपणे सांगायचे आहे की घाबरण्याचे किंवा काळजी करण्याचे कोणतेही कारण नाही. केटी मिलरच्या पोस्टमुळे, ज्यात ग्रीनलँडला अमेरिकेच्या झेंड्यात गुंडाळलेले दाखवले आहे, यामुळे काहीही बदलत नाही. जाणून घ्या ग्रीनलँडमुळे अमेरिकेला काय फायदा

व्हेनेझुएलातील अमेरिकेच्या कारवाईमुळे कॅनडाचे तज्ज्ञ चिंतेत:लष्करी प्रेशरची शक्यता; ट्रम्प यांची कॅनडाला अमेरिकेचे राज्य बनण्याची ऑफर

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्हेनेझुएलामधील अलीकडील कारवाईनंतर कॅनडामध्येही भीती आणि चिंतेचे वातावरण आहे. अमेरिकन सैन्याने नुकतेच व्हेनेझुएलामध्ये घुसून त्याचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला पकडून न्यूयॉर्कला आणले होते. दरम्यान, ट्रम्प यांची जुनी विधाने आणि धमक्या पुन्हा चर्चेत आल्या, ज्या त्यांनी कॅनडाला 51 वे अमेरिकन राज्य बनवण्यासाठी दिल्या होत्या. कॅनडाच्या 'द ग्लोब अँड मेल' या वृत्तपत्रात छापलेल्या एका लेखात म्हटले आहे की, कॅनेडियन लोकांनी या गोष्टीला गांभीर्याने घेतले पाहिजे की ट्रम्प त्यांच्या देशाविरुद्धही लष्करी दबावाचा वापर करू शकतात. या लेखाचे लेखक आणि कॅनेडियन प्राध्यापक थॉमस होमर-डिक्सन यांनी सांगितले की, जर कॅनडाविरुद्ध कोणत्याही प्रकारचा लष्करी दबाव आणला गेला, तर हे स्पष्ट झाले पाहिजे की त्याची किंमत खूप मोठी असेल. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की- कॅनडा स्वतःला असुरक्षित समजत आहे कॅनडाप्रमाणेच ट्रम्प ग्रीनलंडलाही अमेरिकेत सामील करू इच्छितात. तज्ज्ञांचे मत आहे की ग्रीनलंड आणि कॅनडामध्ये अनेक समानता आहेत. दोघेही लोकशाहीवादी आहेत, आर्क्टिक प्रदेशात स्थित आहेत आणि NATO सारख्या सुरक्षा संघटनेचा भाग आहेत, ज्यावर ट्रम्प आपले वर्चस्व निर्माण करू इच्छितात. याच कारणामुळे कॅनडा स्वतःला असुरक्षित समजत आहे. कॅनडा सरकारला सुरक्षाविषयक बाबींमध्ये सल्ला देणारे वेस्ली वार्क म्हणाले की, ओटावामधील अनेक अधिकारी अजूनही हे मान्य करायला तयार नाहीत की परिस्थिती इतकी बदलली आहे. वेस्ली यांच्या मते, व्हेनेझुएला आणि ग्रीनलँडबाबत ट्रम्प यांनी उचललेली पाऊले कॅनडासाठी शेवटचा इशारा आहेत. हे दर्शवते की अमेरिका आता पूर्वीसारखा देश राहिलेला नाही. कॅनडा अमेरिकेवरील आपली निर्भरता कमी करत आहे दरम्यान, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी सत्तेत आल्यापासूनच अमेरिकेवरील निर्भरता कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. ते आता चीनसोबत व्यापार वाढवण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. अलीकडेच कार्नी म्हणाले की, ग्रीनलँड आणि डेन्मार्कच्या सार्वभौमत्वाचा आदर केला पाहिजे, परंतु त्यांनी ट्रम्प यांच्या कॅनडाशी संबंधित जुन्या धमक्यांवर कोणतीही टिप्पणी केली नाही. काही तज्ञांचे म्हणणे आहे की अमेरिकेकडून कॅनडावर थेट लष्करी हल्ला करणे कठीण आहे, परंतु आर्थिक दबाव आणला जाऊ शकतो. कार्लेटन विद्यापीठाच्या प्राध्यापिका स्टेफनी कार्विन म्हणाल्या की, जर राष्ट्रपतींच्या इच्छेनुसार असेल तर अमेरिका आता पूर्वीपेक्षा अधिक सहजपणे कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेला नुकसान पोहोचवू शकतो. त्या म्हणाल्या की, व्हेनेझुएलाच्या तेल संसाधनांवर ट्रम्पच्या वर्चस्वानंतर हे स्पष्ट आहे की अमेरिका पश्चिम गोलार्धात आपले वर्चस्व वाढवण्यासाठी अधिक आक्रमक होऊ शकतो. अमेरिका मदतीच्या बदल्यात कॅनडावर दबाव आणू शकतो कार्लेटन विद्यापीठाचे प्राध्यापक फिलिप लागासे यांनी आणखी एक भीती व्यक्त केली. त्यांच्या मते, जर कॅनडा एखाद्या मोठ्या आपत्तीत किंवा अशा परिस्थितीत अमेरिकेवर अवलंबून राहिला, ज्याला तो स्वतः हाताळू शकत नाही, तर सध्याचे अमेरिकन प्रशासन मदतीच्या बदल्यात अटी घालू शकते. हे देखील शक्य आहे की अमेरिका मदत केल्यानंतर तेथून माघार घेण्यास नकार देईल किंवा बदल्यात मागण्या करेल. याव्यतिरिक्त, अमेरिका-मेक्सिको-कॅनडा व्यापार कराराच्या पुनरावलोकनामुळे ट्रम्प यांचे लक्ष पुन्हा कॅनडाकडे वळू शकते. हा करार ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात झाला होता आणि आता त्याचे पुनरावलोकन व्हायचे आहे. या काळात अमेरिका कॅनडावर आर्थिक दबाव आणू शकतो. सध्या कॅनडा आपल्या सुमारे 70% निर्यातीसाठी अमेरिकेवर अवलंबून आहे. सध्याच्या करारानुसार दोन्ही देशांमध्ये सुमारे 85% व्यापार कोणत्याही शुल्काशिवाय (टॅरिफ) होतो. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर ट्रम्प यांनी ही सूट रद्द करण्याची धमकी दिली, तरी कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठे नुकसान होऊ शकते.

इराणमध्ये आंदोलकांना फाशीची धमकी:सरकारने त्यांना देवाचे शत्रू म्हटले; हिंसेत आतापर्यंत 217 मृत्यू, 2600 हून अधिक ताब्यात

इराणमध्ये गेल्या दोन आठवड्यांपासून सरकारविरोधी निदर्शने सुरू आहेत. यादरम्यान, सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांनी निदर्शकांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. इराणचे ॲटर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहेदी आझाद यांनी इशारा दिला आहे की, निदर्शनांमध्ये सहभागी असलेल्या लोकांना ‘देवाचे शत्रू’ मानले जाईल, ज्या अंतर्गत त्यांना फाशीची शिक्षा दिली जाऊ शकते. टाइम मॅगझिनने तेहरानमधील एका डॉक्टरांच्या हवाल्याने सांगितले की, राजधानीतील केवळ सहा रुग्णालयांमध्ये किमान २१७ निदर्शकांचा मृत्यू नोंदवला गेला आहे, ज्यापैकी बहुतेकांचा मृत्यू गोळी लागल्याने झाला आहे. न्यूज एजन्सी AP नुसार, आतापर्यंत २६०० हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे. इराणमधील निदर्शनांशी संबंधित छायाचित्रे… 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीचे जनक अयातुल्ला रुहोल्लाह खामेनी यांच्या प्रतिमेला जाळून त्यातून सिगारेट पेटवणारी आंदोलक महिला. (फोटो क्रेडिट- मसीह अलाइनजाद) क्राउन प्रिन्स पहलवी म्हणाले- रस्त्यांवरून हटू नका, तुम्ही एकटे नाही इराणचे निर्वासित क्राउन प्रिन्स रजा पहलवी यांनी आंदोलकांसाठी संदेश जारी केला आहे. ते म्हणाले की, इराणचे लोक एकटे नाहीत आणि जग त्यांच्यासोबत उभे आहे. त्यांनी आंदोलकांना रस्त्यांवरून न हटण्याचे आवाहन केले. पहलवी म्हणाले की, त्यांचे हृदय आंदोलन करणाऱ्या लोकांसोबत आहे. ते लवकरच त्यांच्यामध्ये असतील. पहलवी म्हणाले की, जगभरातील इराणी नागरिक त्यांचा आवाज बुलंद करत आहेत आणि याचा पुरावा टीव्ही स्क्रीनवर दिसत आहे. त्यांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय समुदाय इराणात सुरू असलेले “राष्ट्रीय आंदोलन” पाहत आहे आणि लोकांच्या धैर्याचे कौतुक करत आहे. पहलवी यांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे की, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आंदोलकांना मदत करण्यासाठी तयार असल्याची घोषणा केली आहे. देशात परतण्याची तयारी करत असलेले रजा पहलवीरजा पहलवी यांनी शनिवारी सांगितले होते की ते देशात परत येऊन सुरू असलेल्या आंदोलनांमध्ये सहभागी होतील. 65 वर्षीय रजा पहलवी गेल्या सुमारे 50 वर्षांपासून अमेरिकेत निर्वासित म्हणून राहत आहेत. शनिवारी सकाळी त्यांनी सांगितले की ते आपल्या देशात परतण्याची तयारी करत आहेत. सोशल मीडियावर केलेल्या एका पोस्टमध्ये रजा पहलवी यांनी लिहिले- मी देखील माझ्या देशात परतण्याची तयारी करत आहे जेणेकरून आपल्या राष्ट्रीय क्रांतीच्या विजयाच्या वेळी मी तुमच्या सर्वांसोबत, इराणच्या महान जनतेमध्ये उभा राहू शकेन. मला पूर्ण विश्वास आहे की तो दिवस आता खूप जवळ आहे. क्राउन प्रिन्सला सत्ता सोपवण्याची मागणी इराणमध्ये 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर अयातुल्ला रुहोल्लाह खामेनी सत्तेत आले. ते 1979 ते 1989 पर्यंत 10 वर्षे सुप्रीम लीडर होते. त्यांच्या नंतर सुप्रीम लीडर बनलेले अयातुल्ला अली खामेनी 1989 पासून आतापर्यंत 37 वर्षांपासून सत्तेत आहेत. इराण आज आर्थिक संकट, प्रचंड महागाई, आंतरराष्ट्रीय निर्बंध, बेरोजगारी, चलनाची घसरण आणि सततच्या जनआंदोलनांसारख्या गंभीर आव्हानांशी झुंजत आहे. 47 वर्षांनंतर आता सध्याच्या आर्थिक दुर्दशेमुळे आणि कठोर धार्मिक शासनामुळे संतप्त झालेले लोक बदल इच्छित आहेत. याच कारणामुळे 65 वर्षीय क्राउन प्रिन्स रझा पहलवी यांना सत्ता सोपवण्याची मागणी होत आहे. आंदोलक त्यांना एक धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाहीवादी पर्याय मानतात. युवा आणि जेन झेडला वाटते की पहलवी यांच्या परत येण्याने इराणला आर्थिक स्थिरता, जागतिक स्वीकार्यता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य मिळू शकते. तज्ञांना भीती - सरकार निर्दयी कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही तज्ञांचे म्हणणे आहे की आता जेव्हा निदर्शने मध्यमवर्गीय भागांपर्यंत पसरली आहेत, तेव्हा सरकार निर्दयीपणे कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. त्यांचे मत आहे की येत्या काही दिवसांत मृतांची संख्या आणखी वाढू शकते. इराण आधीच इस्रायलसोबतचा संघर्ष, आंतरराष्ट्रीय निर्बंध, ढासळती अर्थव्यवस्था, वीज आणि पाण्याची टंचाई यांसारख्या समस्यांशी झुंजत आहे. सरकारमध्येही मतभेद आहेत. अध्यक्ष मसूद पजशकियान सार्वजनिकरित्या मवाळ भूमिका घेत आहेत, परंतु त्यांचे अनेक मंत्री कठोर कारवाईच्या बाजूने आहेत. सरकारचा आरोप आहे की अमेरिका आणि इस्रायल या निदर्शनांना प्रोत्साहन देत आहेत. काही आंदोलक माजी शहाचे पुत्र रझा पहलवी यांच्या समर्थनार्थ घोषणा देत आहेत, ज्यांनी परदेशातून आंदोलने तीव्र करण्याचे आवाहन केले आहे. कुर्दबहुल भागांतही लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. अनेक आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, आता त्यांच्याकडे गमावण्यासाठी काहीही उरलेले नाही. इराणमध्ये महागाईमुळे सामान्य लोकांमध्ये नाराजी वाढली देशभरात GenZ (तरुण पिढी) संतप्त आहे. याचे कारण आर्थिक दुर्दशा आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये इराणी चलन रियाल घसरून प्रति अमेरिकन डॉलर सुमारे 1.45 दशलक्षपर्यंत पोहोचले, जो आतापर्यंतचा सर्वात नीचांक आहे. वर्षाच्या सुरुवातीपासून रियालची किंमत जवळपास निम्मी झाली आहे. येथे महागाई शिगेला पोहोचली आहे. खाद्यपदार्थांच्या किमतीत 72% आणि औषधांच्या किमतीत 50% पर्यंत वाढ नोंदवली गेली आहे. याशिवाय, सरकारने 2026 च्या अर्थसंकल्पात 62% कर वाढवण्याच्या प्रस्तावामुळे सामान्य लोकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. खामेनीचे आवाहन - ट्रम्पना खूश करण्यासाठी देश उद्ध्वस्त करू नका इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांनी देशभरातील निदर्शनांदरम्यान शुक्रवारी पहिल्यांदाच राष्ट्राला संबोधित केले होते. इराणच्या सरकारी टीव्हीने त्यांचे भाषण प्रसारित केले. खामेनी म्हणाले की, इराण 'परदेशी लोकांसाठी काम करणाऱ्या भाडोत्री लोकांना' सहन करणार नाही. त्यांनी दावा केला की, निदर्शनांमागे परदेशी एजंट आहेत जे देशात हिंसा भडकवत आहेत. खामेनी म्हणाले की, देशात काही असे उपद्रवी आहेत जे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करून अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना खूश करू इच्छितात. पण इराणची एकजूट जनता आपल्या सर्व शत्रूंना हरवेल. त्यांनी ट्रम्प यांना सांगितले की, इराणच्या बाबतीत हस्तक्षेप करण्याऐवजी त्यांनी आपल्या देशातील समस्यांवर लक्ष केंद्रित करावे. त्यांनी पुढे म्हटले- ‘इस्लामिक रिपब्लिक शेकडो हजारो महान लोकांच्या रक्ताच्या बळावर सत्तेत आले आहे. जे लोक आम्हाला नष्ट करू इच्छितात, त्यांच्यासमोर इस्लामिक रिपब्लिक कधीही मागे हटणार नाही.’ इराणची अर्थव्यवस्था तेल निर्यातीवर अवलंबून 2024 मध्ये इराणची एकूण निर्यात सुमारे 22.18 अब्ज डॉलर होती, ज्यात तेल आणि पेट्रोकेमिकल्सचा मोठा वाटा होता, तर आयात 34.65 अब्ज डॉलर होती, ज्यामुळे व्यापार तूट 12.47 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली. 2025 मध्ये तेल निर्यातीत घट आणि निर्बंधांमुळे ही तूट आणखी वाढून 15 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. मुख्य व्यापारी भागीदारांमध्ये चीन (35% निर्यात), तुर्की, यूएई आणि इराक यांचा समावेश आहे. इराण चीनला 90% तेल निर्यात करतो. इराणने शेजारील देश आणि युरेशियन इकॉनॉमिक युनियनसोबत व्यापार वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे, जसे की INSTC कॉरिडॉर आणि चीनसोबतचे नवीन ट्रान्झिट मार्ग. तरीही, 2025 मध्ये जीडीपी वाढ केवळ 0.3% राहण्याचा अंदाज आहे. निर्बंध हटवल्याशिवाय किंवा अणुकराराची पुनर्संचयना केल्याशिवाय व्यापार आणि रियालचे मूल्य स्थिर करणे कठीण राहील.

लोक रस्त्यावर:इराणमधील दुसरे मोठे शहर माशनदवर आंदोलकांचा ताबा, जाळपोळ..., सरकारचा इशारा, आंदोलकांना मृत्युदंडाची शिक्षा

सरकारच्या कठोर कारवाईनंतरही, इराणमध्ये महागाईविरोधातील आंदोलन तीव्र होत आहे. १३ व्या दिवसापर्यंत ६५ लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि २,३०० हून अधिक लोकांना ताब्यात घेतले आहे. निदर्शकांनी इराणमधील चौथ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे शहर कारजमधील सिटी हॉल व तेहरानमधील अल-रसूल मशिदीला आग लावल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की आंदोलकांनी इराणमधील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे व सर्वात प्रमुख धार्मिक शहर मशहादचा ताबा घेतला आहे. दुसरीकडे, देशाचे ॲटर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहेदी आझाद यांनी इशारा दिला आहे की या आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या “ईश्वराचा शत्रू” मानले जाईल. या आरोपाखाली इराणमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा आहे. देशाचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांनीही यापूर्वी असे सूचित केले होते की सरकार या निदर्शनांवर कारवाई करेल. डॉक्टरांचा दावा... गोळीबारात २१७ तरुणांचा मृत्यू झाला तेहरानच्या एका डॉक्टरने असा दावा केला, की उत्तर तेहरानमधील एका पोलिस स्टेशनबाहेर मशीनगनच्या गोळीबारात अनेक निदर्शकांचा मृत्यू झाला. नाव न सांगण्याच्या अटीवर डॉक्टरने टाइम मासिकाला सांगितले की सहा रुग्णालयांमध्ये २१७ निदर्शकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद झाली आहे. सरकारी टीव्हीने दावा केला की सरकारच्या समर्थनार्थ शुक्रवारच्या नमाजानंतर देशभरात हजारो लोक रस्त्यावर उतरले. ट्रम्प म्हणाले... जिथे सर्वाधिक वेदना होतील तेथे हल्ला चढवू ट्रम्प म्हणाले की अमेरिका इराणमधील स्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. त्यांनी इशारा दिला की, “परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत. जर त्यांनी पूर्वीसारखे लोकांना मारण्यास सुरुवात केली तर आम्ही हस्तक्षेप करू. जिथे सर्वात जास्त त्रास होईल तिथे आम्ही त्यांना जोरदार प्रहार करू.”

नेपाळमध्ये भारतालगतच्या सीमेवर पाकच्या फंडिंगमधून शेकडो मदरसे:नेपाळच्या 110 गावांत 7 दिवस पडताळणी; येथे डेमोग्राफीही बदलत आहे

नेपाळचे बेदोली गाव. भारताच्या सीमेपासून अवघ्या ७ किमी अंतरावर. गावाच्या चहूबाजूंनी २४ तास स्थानिक लोकांचा पहारा असतो. येथे येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रत्येक गैर-मुस्लिम व्यक्तीची चौकशी करणे ही एका परंपरेसारखी झाली आहे. याचे मोठे कारण म्हणजे- सुमारे ९८ कुटुंबे असलेल्या या गावाच्या आसपासच १२ पेक्षा जास्त मदरसा असणे. जिथे मोकळी जमीन आहे, तिथे मदरसा दिसेल. हे दृश्य युपी बॉर्डरपासून अवघ्या ५ ते ७ किमी अंतरावर वसलेल्या नेपाळच्या ११० गावांमध्ये पाहायला मिळेल. दैनिक भास्करच्या टीमने ७ दिवस या गावांमध्ये घालवले. नेपाळमध्ये कोणतेही मदरसा बोर्ड नाही, तरीही ४ हजार मदरसा सुरू आहेत. यामध्येही अर्धे भारत-नेपाल बॉर्डरवर आहेत. यामध्ये नवीन मदरशांची संख्या जास्त आहे. यांना पाकिस्तानमधून हवालामार्फतही फंडिंग मिळत आहे. नेपाळमध्ये मार्च महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. अशा परिस्थितीत मदरशांच्या वेगाने वाढणाऱ्या संख्येचा मुद्दा तापत आहे. काही दिवसांपूर्वी पारसा येथील बीरगंजमध्ये दोन समुदायांमध्ये हिंसाचार झाला होता. दैनिक भास्कर टीमला असे समजले की, नवीन मदरसा फक्त भारत बॉर्डरच्या २०-२५ किमी परिघाच्या आसपासच उघडले जात आहेत. आसपासच्या भारतीय गावांमधील काही मुलेही येथे शिकण्यासाठी जातात. हे मदरसा उघडण्याचे कंत्राट हारून सेठ या एकाच स्थानिक व्यापाऱ्याला मिळाले आहे. बरोहियां आणि पकडी गावात शेतांत अरबी अकादमीही बांधली जात आहे. मदरशांमुळे युपीला लागून असलेल्या नेपाळच्या या भागांमध्ये डेमोग्राफीदेखील बदलत आहे. पूर्वी येथे गैर-मुस्लिमांची लोकसंख्या ७०% होती, पण १० वर्षांत चित्र बदलले आहे. येथे आता गैर-मुस्लिम केवळ १०% ते १८% उरले आहेत. एकच मालक : जमिनी हारुणच खरेदी करत आहे... हारुण सेठचे नाव समोर येताच दैनिक भास्करची टीम त्याच्या घरी पोहोचली, पण हारून तिथे नव्हते. आसपासच्या लोकांनी सांगितले की, गावात कोणतीही जमीन असो, हारून ती खरेदी करतो. मदरसा सुरू करतो. मुलांच्या निवासासाठी इमारती बांधतो, प्रत्यक्षात हारून एक मध्यमवर्गीय व्यापारी आहे. हारुणकडे पैसे कोठून येत आहेत? असे जेव्हा भास्करच्या रिपोर्टरने विचारले, तेव्हा गावकऱ्यांनी त्यांना एका खोलीत बंद करण्याची धमकी दिली. इम्रानने सांगितले की, बहुतेक मदरसा तराईच्या भागात आहेत. नेपाळ सरकार ८ लाख रु. मदत देते. बाकी खर्च जकातच्या पैशातून चालतो. पण, आता गैर-मुस्लिमांमध्ये नाराजी आहे, कारण त्यांच्या मुलांना शिकवण्यास मनाई आहे. येथे मुस्लिम मुलेच शिकतात. त्यांना अरबी, उर्दू सोबतच नेपाळी भाषा व नेपाळची भौगोलिक स्थिती शिकवली जात आहे. २५० पेक्षा जास्त मदरसे यूपी बॉर्डरपासून ७ किमीमध्ये बॉर्डरला लागून असलेल्या नेपाळच्या या गावांमध्ये २५० पेक्षा जास्त मदरसा आहेत. यापैकी काही गेल्या वर्षी झालेल्या जेन-जी आंदोलनानंतर उघडले आहेत. भास्कर टीम गुप्त कॅमेऱ्यासह पकडी गावात बांधलेला मदरसा तुल कुरआन वस्सुन्ना येथे पोहोचली. येथे अब्दुल हलीम शिकवताना दिसले. २ मजली इमारतीत ५ खोल्या आहेत. हलीम यांनी सांगितले की, हा मदरसा बांधून काही वर्षे झाली आहेत. नेपाळमध्ये वाढती मुस्लिम लोकसंख्या पाहून येथे महाकाल संघटनेची स्थापना झाली आहे. याचे अध्यक्ष इंद्रजीत यादव सांगतात की, येथे मदरसा बोर्ड नाही, पण नेपाळमध्ये झालेल्या जेन-झी आंदोलनानंतर मधेश प्रदेशात मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव यांनी मदरसा बोर्ड तयार केले आहे. याच्या विरोधात हिंदू आंदोलन करत आहेत. धर्मांतरासोबतच मदरशांची संख्या १० वर्षांत तीन पटीने वाढली आहे. निवासी मदरशांमध्ये कोणालाही आत जाण्याची परवानगी नाही. गुप्त पाळत: पाकिस्तानी फंडिंगच्या मनी ट्रेलवर नजर युपीच्या सिद्धार्थनगरमध्ये तैनात एका गुप्तचर संस्थेच्या अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, या मदरशांना पाककडून फंडिंग होत आहे. याची मनी ट्रेलदेखील आमच्याकडे आहे. ही सर्व गावे व फंडिंग मिळवणाऱ्यांवरही आमची नजर आहे. मायादेवी गाऊपालिका मदरसा असोसिएशनचे अध्यक्ष इम्रान हुसेन यांनी सांगितले की, नेपाळची लोकसंख्या ३ कोटी आहे, तर मुस्लिम ४० लाखांपेक्षा जास्त आहेत. पूर्वी फक्त १२-१३ लाख होते. लोकसंख्या वाढत आहे, त्यामुळे मदरसा देखील हवे आहेत. नेपाळमध्ये मदरसा बोर्ड नसले तरी, शिक्षण विभागाच्या परवानगीने १ हजार मदरसा सुरू आहेत.

दावा- इराणमधील आंदोलनादरम्यान 217 लोकांचा मृत्यू:सेना म्हणाली- आई-वडिलांनी मुलांना आंदोलनापासून दूर ठेवावे, गोळी लागल्यास तक्रार करू नका

इराणमध्ये सरकारविरोधी निदर्शनांदरम्यान मोठ्या संख्येने लोक मारले गेल्याचा दावा केला जात आहे. गुरुवारी रात्री निदर्शने तीव्र होत असताना, अनेक ठिकाणी सुरक्षा दलांनी गोळीबार सुरू केला. टाइम मॅगझिननुसार, तेहरानमधील एका डॉक्टरांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, राजधानीतील केवळ सहा रुग्णालयांमध्ये किमान २१७ निदर्शकांचा मृत्यू नोंदवला गेला आहे, ज्यापैकी बहुतेकांचा मृत्यू गोळी लागल्याने झाला आहे. यादरम्यान, सरकारने कठोर इशारे दिले. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांनी सांगितले की, सरकार उपद्रवी लोकांसमोर झुकणार नाही. तेहरानच्या सरकारी वकिलांनी सांगितले की, निदर्शकांना फाशीची शिक्षा देखील होऊ शकते. त्याचबरोबर, रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सच्या एका अधिकाऱ्याने सरकारी टीव्हीवर पालकांना सांगितले की, त्यांनी आपल्या मुलांना निदर्शनांपासून दूर ठेवावे आणि जर गोळी लागली तर तक्रार करू नका. One of Iran’s biggest mosques burned during uprising.Don’t panic. This isn’t chaos.It’s 47 years of rage.For 47 years, after every Allahu Akbar from these minarets, innocent Iranians were executed by an Islamist regime. pic.twitter.com/oHtMpPjHQA— Masih Alinejad ️ (@AlinejadMasih) January 10, 2026 अहवाल- सरकार पूर्ण ताकदीने वापर करत आहे. अहवालानुसार, सुरुवातीच्या काही दिवसांपर्यंत सरकार कोणती भूमिका घेईल हे स्पष्ट नव्हते. दंगलविरोधी पोलिसांच्या एका अधिकाऱ्याने स्वतः सांगितले की सुरक्षा दलांमध्ये मोठा गोंधळ आहे. पुढे काय होणार आहे हे कोणालाही नीट माहीत नाही. परंतु शुक्रवारी समोर आलेल्या रक्तरंजित छायाचित्रांमुळे आणि कठोर विधानांमुळे हे स्पष्ट झाले की आता पूर्ण शक्तीचा वापर केला जात आहे. यापूर्वी सरकारने देशभरात इंटरनेट आणि फोन सेवा जवळजवळ बंद केल्या होत्या. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही इशारा दिला होता की, जर आंदोलकांना मारले गेले तर इराणी सरकारला याची मोठी किंमत मोजावी लागेल. तज्ज्ञांना भीती आहे की- सरकार निर्दयी कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, आता जेव्हा निदर्शने मध्यमवर्गीय भागांपर्यंत पसरली आहेत, तेव्हा सरकार निर्दयीपणे कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. त्यांचे मत आहे की येत्या काही दिवसांत मृतांची संख्या आणखी वाढू शकते. इराण आधीच इस्रायलसोबतचा संघर्ष, आंतरराष्ट्रीय निर्बंध, ढासळणारी अर्थव्यवस्था, वीज आणि पाण्याची टंचाई यांसारख्या समस्यांशी झुंजत आहे. सरकारमध्येही मतभेद आहेत. अध्यक्ष मसूद पजशकियान सार्वजनिकरित्या मवाळ भूमिका घेत आहेत, परंतु त्यांचे अनेक मंत्री कठोर कारवाईच्या बाजूने आहेत. सरकारचा आरोप आहे की, अमेरिका आणि इस्रायल या निदर्शनांना प्रोत्साहन देत आहेत. काही निदर्शक माजी शहाचे पुत्र रझा पहलवी यांच्या समर्थनार्थ घोषणा देत आहेत, ज्यांनी परदेशातून निदर्शने तीव्र करण्याचे आवाहन केले आहे. कुर्दबहुल भागांमध्येही लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. अनेक निदर्शकांचे म्हणणे आहे की, आता त्यांच्याकडे गमावण्यासाठी काहीही उरलेले नाही. इराणमध्ये महागाईमुळे सामान्य लोकांमध्ये नाराजी वाढली. देशभरात GenZ संतापले आहे. याचे कारण आर्थिक दुर्दशा आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये इराणी चलन रियाल घसरून प्रति अमेरिकन डॉलर सुमारे 1.45 दशलक्षांपर्यंत पोहोचले, जो आतापर्यंतचा सर्वात नीचांक आहे. वर्षाच्या सुरुवातीपासून रियालची किंमत जवळपास निम्मी झाली आहे. येथे महागाई शिगेला पोहोचली आहे. खाद्यपदार्थांच्या किमतीत 72% आणि औषधांच्या किमतीत 50% पर्यंत वाढ नोंदवली गेली आहे. याशिवाय, सरकारने 2026 च्या अर्थसंकल्पात 62% कर वाढवण्याच्या प्रस्तावामुळे सामान्य लोकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. क्राउन प्रिन्सकडे सत्ता सोपवण्याची मागणी इराणमध्ये 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर अयातुल्ला रुहोल्लाह खामेनेई सत्तेवर आले. ते 1979 ते 1989 पर्यंत 10 वर्षे सर्वोच्च नेते होते. त्यांच्या नंतर सर्वोच्च नेते बनलेले अयातुल्ला अली खामेनेई 1989 पासून आतापर्यंत 37 वर्षांपासून सत्तेत आहेत. इराण आज आर्थिक संकट, मोठी महागाई, आंतरराष्ट्रीय निर्बंध, बेरोजगारी, चलन घसरण आणि सततच्या जनआंदोलनांसारख्या गंभीर आव्हानांशी झुंजत आहे. 47 वर्षांनंतर आता सध्याची आर्थिक दुर्दशा आणि कठोर धार्मिक शासनामुळे संतप्त झालेले लोक आता बदल इच्छित आहेत. याच कारणामुळे 65 वर्षीय क्राउन प्रिन्स रजा पहलवी यांना सत्ता सोपवण्याची मागणी जोर धरत आहे. आंदोलक त्यांना एक धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाहीवादी पर्याय मानतात. युवा आणि जेन झी (Gen Z) यांना वाटते की, पहलवींच्या परतण्याने इराणला आर्थिक स्थिरता, जागतिक स्वीकारार्हता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य मिळू शकते. इराणची अर्थव्यवस्था तेल निर्यातीवर अवलंबून 2024 मध्ये इराणची एकूण निर्यात अंदाजे 22.18 अब्ज डॉलर होती, ज्यात तेल आणि पेट्रोकेमिकल्सचा मोठा वाटा होता, तर आयात 34.65 अब्ज डॉलर होती, ज्यामुळे व्यापार तूट 12.47 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली. 2025 मध्ये तेल निर्यातीत घट आणि निर्बंधांमुळे ही तूट आणखी वाढून 15 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. चीन (35% निर्यात), तुर्की, यूएई आणि इराक हे प्रमुख व्यापारी भागीदार आहेत. इराण चीनला 90% तेल निर्यात करतो. इराणने शेजारील देश आणि युरेशियन इकॉनॉमिक युनियनसोबत व्यापार वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे, जसे की INSTC कॉरिडॉर आणि चीनसोबतचे नवीन ट्रान्झिट मार्ग. तरीही, 2025 मध्ये जीडीपी वाढ केवळ 0.3% राहण्याचा अंदाज आहे. निर्बंध हटवल्याशिवाय किंवा अणु कराराची पुनर्संचयना केल्याशिवाय व्यापार आणि रियालचे मूल्य स्थिर करणे कठीण राहील.

इटलीच्या PM म्हणाल्या- युरोपने रशियासोबत चर्चा सुरू करावी:रशिया-युक्रेन दोघांचेही म्हणणे ऐकणे महत्त्वाचे आहे

इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी शुक्रवारी सांगितले की, युरोपने आता रशियासोबत पुन्हा चर्चा सुरू करावी. युक्रेन युद्ध संपवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये युरोपने दोन्ही बाजूंशी बोलले पाहिजे, केवळ एका बाजूने बोलल्यास त्याचे योगदान मर्यादित राहील, असे त्या म्हणाल्या. मेलोनी यांनी फ्रान्सचे अध्यक्ष एमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या मताशी सहमती दर्शवली. मॅक्रॉन यांनी अलीकडेच म्हटले होते की, युरोपने रशियासोबतचा संबंध वाढवला पाहिजे, ज्यामुळे युक्रेनमध्ये सुरू असलेले जवळपास चार वर्षांचे जुने युद्ध संपवण्यास मदत होईल. मेलोनी म्हणाल्या, मला वाटते की मॅक्रॉन बरोबर आहेत. आता वेळ आली आहे की युरोपनेही रशियाशी बोलावे. जर युरोप केवळ एका बाजूने बोलून या चर्चेत भाग घेईल, तर मला भीती वाटते की आपले योगदान खूप कमी राहील. नोव्हेंबरपासून युद्ध संपवण्याच्या वाटाघाटींना वेग आला आहे, परंतु रशियाने अद्याप कोणताही मोठा करार करण्याची इच्छा दर्शविलेली नाही. युक्रेनने अमेरिकेच्या सुरुवातीच्या प्रस्तावात बदल करण्याची मागणी केली आहे. मेलोनी यांनी सुचवले की युरोपीय संघाने रशियन अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी थेट बोलण्यासाठी एक विशेष दूत नियुक्त करावा. अमेरिकेने नोव्हेंबरमध्ये प्रस्ताव दिला होता की रशियाला पुन्हा ग्रुप ऑफ सेव्हन (G7) मध्ये समाविष्ट केले जावे आणि जुना G8 फॉरमॅट पुनर्संचयित केला जावा. तथापि, मेलोनी यांनी याला घाईचे म्हटले. त्या म्हणाल्या की, रशियाला G7 मध्ये परत आणण्याबद्दल बोलणे सध्या घाईचे ठरेल. याव्यतिरिक्त, मेलोनी यांनी पुनरुच्चार केला की इटली युक्रेनमधील कोणत्याही शांतता कराराची हमी देण्यासाठी सैन्य पाठवणार नाही. फ्रान्स आणि ब्रिटनने गेल्या महिन्यात युक्रेनमध्ये बहुराष्ट्रीय सैन्य तैनात करण्यास सहमती दर्शविली आहे, परंतु इटली यात सहभागी होणार नाही. अफगाणिस्तानने नवी दिल्लीतील अफगाण दूतावासात नूर अहमद नूर यांची मुत्सद्दी म्हणून नियुक्ती केली एएनआयने सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. नूर अहमद यांच्या आधी भारतात अफगाणिस्तानचे मुत्सद्दी फरीद मामुंदजाय होते. ते अश्रफ गनी यांच्या सरकारच्या काळात भारतात अफगाण दूत म्हणून काम करत होते. तालिबान सत्तेत आल्यानंतर त्यांची स्थिती कमकुवत झाली आणि नंतर दूतावासाचे कामकाजही मोठ्या प्रमाणात ठप्प झाले होते. त्यानंतर बराच काळ भारतात अफगाणिस्तानकडून कोणताही नवीन औपचारिक मुत्सद्दी पाठवण्यात आला नव्हता. त्यामुळे नूर अहमद यांच्या नियुक्तीकडे भारत-अफगाणिस्तान संबंधांमध्ये एका नवीन टप्प्याची सुरुवात म्हणून पाहिले जात आहे. नवी दिल्लीतील अफगाण दूतावासात नूर अहमद यांची मुत्सद्दी म्हणून नियुक्ती करण्याचा अर्थ असा आहे की, अफगाणिस्तान भारतासोबतचे आपले राजनैतिक संबंध पुन्हा सक्रिय आणि मजबूत करू इच्छितो. तालिबान सत्तेत आल्यानंतर अफगाणिस्तान आणि भारताचे संबंध मर्यादित झाले होते, परंतु मानवतावादी मदत, औषधे, व्हिसा आणि आरोग्य यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू राहिली. आता एखाद्या नवीन राजदूताची नियुक्ती हे सूचित करते की अफगाणिस्तानला हवे आहे की भारतासोबतचा संवाद थेट दूतावासाद्वारे नियमितपणे सुरू राहावा. अहवालानुसार, नूर अहमद नूर दूतावासाची जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी दिल्लीत पोहोचले आहेत. यापूर्वी ते अफगाण परराष्ट्र मंत्रालयाच्या फर्स्ट पॉलिटिकल डिपार्टमेंटचे महासंचालक होते. नूर अहमद त्या शिष्टमंडळाचा भाग होते, जे अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री मुत्ताकी यांच्यासोबत ऑक्टोबर 2025 मध्ये भारतात आले होते.

ट्रम्प म्हणाले- ग्रीनलँडवर कब्जा करणे आमची मजबुरी:नाहीतर रशिया-चीन येथे कब्जा करतील, आम्हाला आमच्या शेजारी हे देश नकोत

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी सांगितले की, अमेरिकेसाठी ग्रीनलँडवर ताबा मिळवणे का आवश्यक आहे. व्हाईट हाऊसमध्ये तेल आणि वायू कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी सांगितले की, जर अमेरिकेने असे केले नाही, तर रशिया आणि चीनसारखे देश त्यावर ताबा मिळवतील. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की, ग्रीनलँड मिळवणे हा जमीन खरेदी करण्याचा प्रश्न नाही, तर तो रशिया आणि चीनला दूर ठेवण्याशी संबंधित आहे. आपण अशा देशांना आपले शेजारी बनलेले पाहू शकत नाही. ट्रम्प म्हणाले - ग्रीनलँडसोबत सोप्या पद्धतीने व्यवहार करू इच्छितो ट्रम्प पुढे म्हणाले, जर अमेरिकेला ग्रीनलँड सोप्या पद्धतीने मिळवता आले नाही, तर इतर कठोर मार्ग अवलंबावे लागतील. ते म्हणाले, ‘आम्ही ग्रीनलँडच्या मुद्द्यावर काहीतरी करूच, त्यांना ते आवडेल किंवा नाही.’ त्यांनी पत्रकारांना सांगितले, ‘मला वाटते की व्यवहार सोप्या पद्धतीने व्हावा.’ तथापि, त्यांनी डेन्मार्कबद्दल आपली नम्रताही व्यक्त केली आणि म्हणाले, ‘तसे, मी डेन्मार्कचा खूप मोठा चाहता आहे. ते माझ्यासोबत खूप चांगले वागले आहेत.’ जेव्हा त्यांना विचारण्यात आले की, अमेरिका ग्रीनलँडच्या लोकांना थेट पैसे देऊन त्यांना अमेरिकेशी जोडण्यासाठी राजी करण्याची योजना आखत आहे का. यावर ट्रम्प म्हणाले, ‘सध्या मी ग्रीनलँडसाठी पैशांबद्दल बोलत नाहीये. कदाचित नंतर करेन.’ ट्रम्प यांनी हा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडला. ग्रीनलँडजवळ रशियन आणि चिनी हालचाली वाढल्या ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडजवळ रशियन आणि चिनी नौदलाच्या वाढत्या हालचालींचा उल्लेख केला, ज्यात डिस्ट्रॉयर आणि पाणबुड्यांचा समावेश आहे. ट्रम्प यांनी जोर देऊन सांगितले, आम्ही रशिया किंवा चीनला ग्रीनलँडवर कब्जा करू देणार नाही. त्यांनी सांगितले की त्यांना चीन आणि रशिया दोन्ही आवडतात. त्यांचे नेते व्लादिमीर पुतिन आणि शी जिनपिंग यांच्याशी चांगले संबंध आहेत, पण ते त्यांना ग्रीनलँड देऊ शकत नाहीत. ट्रम्प म्हणाले- मालक बनून चांगल्या प्रकारे संरक्षण करू जेव्हा ट्रम्प यांना विचारण्यात आले की अमेरिकेचा तिथे आधीच लष्करी तळ आहे, तर पूर्ण ताब्याची काय गरज आहे. यावर ट्रम्प यांनी उत्तर दिले की लीज पुरेसे नाही. ते म्हणाले, ‘जेव्हा आपण मालक असतो, तेव्हा आपण त्याचे संरक्षण करतो. लीजचे तितके संरक्षण केले जात नाही. आम्हाला पूर्ण मालकी हक्क हवा आहे.’ ट्रम्प यांनी जुन्या मुत्सद्देगिरीवरही टीका केली. ते म्हणाले की देश 100 वर्षांचे करार करू शकत नाहीत, तर मालकी हक्कानेच संरक्षण होते. ट्रम्प 2019 पासून हेच सांगत आहेत की त्यांना डेन्मार्कचा स्वायत्त प्रदेश ग्रीनलँड विकत घ्यायचा आहे, तर अमेरिका आणि डेन्मार्क दोन्ही नाटो लष्करी युतीचे सदस्य आहेत. जर ट्रम्प ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्याच्या दिशेने पुढे सरकले, तर याचा अर्थ असा होईल की अमेरिका नाटोच्याच सदस्य देशांविरुद्ध उभा राहील. डेन्मार्कने हल्ल्याची धमकी दिली होती अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याच्या धमकीनंतर डेन्मार्कने प्रत्युत्तर दिले होते. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, संरक्षण मंत्रालयाने धमकी दिली होती की, जर कोणतीही परदेशी शक्ती त्यांच्या प्रदेशावर हल्ला करेल, तर सैनिक आदेशाची वाट न पाहता त्वरित प्रत्युत्तर देतील आणि गोळीबार करतील. आदेशाशिवाय हल्ला करण्याचा नियम 1952 चा आहे. तेव्हा डेन्मार्कने आपल्या सैन्यासाठी एक नियम बनवला होता, ज्यानुसार परदेशी शक्तींनी देशावर हल्ला केल्यास सैनिकांना त्वरित लढावे लागेल. यासाठी त्यांना कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याची परवानगी घेण्याची गरज नाही. ग्रीनलँडच्या लोकांना 90 लाख रुपयांपर्यंत देऊ शकतात ट्रम्प अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसमध्ये असा विचार केला जात आहे की, ग्रीनलँडच्या नागरिकांना प्रति व्यक्ती 10 हजार (9 लाख रुपये) ते 1 लाख डॉलर (90 लाख रुपये) पर्यंतचे पैसे देऊन त्यांना डेन्मार्कमधून वेगळे होऊन अमेरिकेत सामील होण्यासाठी राजी करावे. या योजनेला 'व्यवसाय करार' म्हणून पाहिले जात आहे. सूत्रांनी रॉयटर्सला सांगितले की, जर ही योजना लागू झाली तर, ग्रीनलँडची सुमारे 57 हजार लोकसंख्या लक्षात घेता, याचा एकूण खर्च सुमारे 5 ते 6 अब्ज डॉलरपर्यंत असू शकतो. अधिकाऱ्यांच्या मते, ग्रीनलँडला अमेरिकेशी जोडण्यासाठी पैशांचा प्रस्ताव हा केवळ एक पर्याय आहे. याशिवाय, राजनैतिक करार आणि अगदी लष्करी बळाचा वापर यांसारख्या पर्यायांवरही विचार करण्यात आला आहे. जाणून घ्या ग्रीनलँडमुळे अमेरिकेला काय फायदा

अहवाल- अमेरिका व्हेनेझुएलाचे तेल भारताला देणार:ट्रम्प जगातील मोठ्या तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना भेटले; रिलायन्सही तेल खरेदीसाठी रांगेत

अमेरिका, भारताला व्हेनेझुएलामधून तेल खरेदी करण्याची परवानगी देऊ शकतो. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ट्रम्प प्रशासनाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली आहे. याचा अर्थ असा की, अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे जो व्यापार थांबला होता, तो आता पुन्हा सुरू होऊ शकतो, पण हे सर्व अमेरिकेच्या देखरेखीखाली आणि अटींसह होईल. तथापि, यासंबंधीच्या अटी काय आहेत, याची माहिती अद्याप मिळालेली नाही. तर, रॉयटर्सच्या रिपोर्टनुसार, रिलायन्सलाही अमेरिका व्हेनेझुएलाचे तेल खरेदी करण्याची परवानगी द्यावी अशी इच्छा आहे. दुसरीकडे, ट्रम्प यांनी शुक्रवारी व्हाईट हाऊसमध्ये जगातील मोठ्या तेल कंपन्यांच्या शीर्ष अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. येथे त्यांनी व्हेनेझुएलाच्या तेल क्षेत्रात सुमारे 9 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीबद्दल सांगितले. अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतर भारताने तेल खरेदी करणे थांबवले व्हेनेझुएला पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज (OPEC) चा सदस्य आहे. त्याच्याकडे जगातील सर्वात मोठा तेलसाठा आहे, परंतु तो जागतिक पुरवठ्याच्या केवळ सुमारे 1% पुरवतो. अमेरिकेने 2019 मध्ये व्हेनेझुएलावर खूप कठोर आर्थिक निर्बंध (मंजुरी) लादले होते, अमेरिकेने दुय्यम निर्बंधही लादले, म्हणजे जो देश किंवा कंपनी व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करते, तिला अमेरिकन बाजारात व्यापार करण्यापासून किंवा बँकिंग सुविधांपासून रोखले जाऊ शकते. यामुळे अनेक देशांनी व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करणे बंद केले. भारतही व्हेनेझुएलाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करत असे. अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की त्यावेळी भारत आपल्या एकूण तेल आयातीपैकी सुमारे 6% व्हेनेझुएलाकडून घेत असे. भारताला पुन्हा व्हेनेझुएलाचे तेल खरेदी करण्याची परवानगी मिळाल्यास, त्याला वेगवेगळ्या देशांकडून तेल आयात करण्याचा आणखी एक पर्याय मिळेल. यामुळे भारताच्या वाढत्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यास मदत होईल. भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल ग्राहक अमेरिकेने काही काळासाठी (2023-2024 मध्ये) व्हेनेझुएलावरील निर्बंध अंशतः शिथिल केले, ज्यामुळे भारताने पुन्हा व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी केले. 2024 मध्ये भारताची आयात सरासरी 63,000 ते 1 लाख बॅरल प्रतिदिन इतकी पोहोचली. त्यानंतर 2025 मध्ये व्हेनेझुएलाकडून भारताची तेल आयात वाढून सुमारे 1.41 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली. परंतु मे 2025 मध्ये अमेरिकेने पुन्हा एकदा व्हेनेझुएलाच्या तेलावरील निर्बंध अधिक कठोर केले. त्यानंतर 2026 च्या सुरुवातीला व्हेनेझुएलाकडून भारताची कच्च्या तेलाची आयात केवळ 0.3% राहिली. व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करण्याच्या प्रयत्नात रिलायन्स रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, भारतातील मोठी खासगी कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजने व्हेनेझुएलामधून पुन्हा कच्च्या तेलाची खरेदी करण्यासाठी अमेरिकेकडून मंजुरी मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या प्रकरणाशी संबंधित दोन सूत्रांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली. अहवालानुसार, असे केले जात आहे कारण पाश्चात्त्य देश भारतावर रशियाकडून तेल आयात कमी करण्यासाठी दबाव आणत आहेत आणि रिलायन्स स्वतःसाठी पर्यायी तेल पुरवठा सुरक्षित करू इच्छिते. सूत्रांनुसार, रिलायन्सचे प्रतिनिधी या मंजुरीसाठी अमेरिकेच्या यूएस स्टेट डिपार्टमेंट आणि यूएस ट्रेझरी डिपार्टमेंटशी चर्चा करत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणावर रिलायन्स इंडस्ट्रीजने रॉयटर्सने पाठवलेल्या ईमेलला त्वरित कोणतेही उत्तर दिले नाही. गेल्या वर्षी रिलायन्स दररोज 63,000 बॅरल तेल खरेदी करत होती रिलायन्सने यापूर्वीही अमेरिकेकडून परवाना घेऊन व्हेनेझुएलामधून तेल खरेदी केले होते. कंपनीकडे जगातील सर्वात मोठा रिफायनरी कॉम्प्लेक्स आहे. हा गुजरातमध्ये स्थित आहे आणि त्याची एकूण क्षमता दररोज सुमारे 14 लाख बॅरल आहे. 2025 च्या पहिल्या चार महिन्यांत, व्हेनेझुएलाच्या PDVSA कंपनीने रिलायन्सला चार जहाजांमधून तेल पाठवले होते, जे दररोज सुमारे 63,000 बॅरल इतके होते. परंतु, मार्च-एप्रिल 2025 मध्ये अमेरिकेने बहुतेक परवाने निलंबित केले आणि व्हेनेझुएलामधून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर शुल्क आकारण्याची धमकी दिली, त्यानंतर मे 2025 मध्ये रिलायन्सचे व्हेनेझुएलामधून आलेले शेवटचे तेलाचे जहाज भारतात पोहोचले होते. रिलायन्सने गुरुवारी सांगितले होते की, जर अमेरिकेच्या नियमांनुसार गैर-अमेरिकन खरेदीदारांना व्हेनेझुएलामधून तेल विकण्याची परवानगी मिळाली, तर ते पुन्हा खरेदी करण्याचा विचार करतील. रिलायन्सची व्हेनेझुएलामधून तेल खरेदी 2017: सुमारे 300 हजार बॅरल 2018: सुमारे 270 हजार बॅरल 2019: सुमारे 230 हजार बॅरल 2020: सुमारे 150 हजार बॅरल 2025: सुमारे 35 हजार बॅरल टीप- आकडेवारी दररोजच्या तेल खरेदीची आहे. 2021 ते 2024 या वर्षांपर्यंत तेल खरेदी केले गेले नाही.अमेरिका ठरवेल कोणत्या कंपन्या व्हेनेझुएलाला जातील ट्रम्प यांनी एक्सॉन मोबिल, कोनोकोफिलिप्स, शेवरॉन यांसारख्या मोठ्या अमेरिकन कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. ते म्हणाले की, कोणत्या कंपन्या व्हेनेझुएलामध्ये जातील आणि गुंतवणूक करतील हे अमेरिका ठरवेल. शेवरॉनचे उपाध्यक्ष मार्क नेल्सन म्हणाले की, त्यांची कंपनी व्हेनेझुएलामध्ये गुंतवणुकीसाठी कटिबद्ध आहे आणि ती अजूनही तिथे कार्यरत आहे. अनेक लहान कंपन्या आणि गुंतवणूकदारही बैठकीत सहभागी झाले होते, ज्यांनी ट्रम्प यांच्या धोरणांचे कौतुक केले आणि गुंतवणुकीची इच्छा व्यक्त केली. ट्रम्प म्हणाले- तेलाचा नफा व्हेनेझुएला, अमेरिका आणि कंपन्यांमध्ये वाटला जाईल ट्रम्प म्हणाले, ‘कंपन्यांना गुंतवणूक करावी लागेल आणि त्यांचे पैसे लवकर परतही मिळायला हवेत, त्यानंतर नफा व्हेनेझुएला, अमेरिका आणि कंपन्यांमध्ये वाटला जाईल. मला वाटते हे सोपे आहे. मला वाटते की माझ्याकडे त्याचे सूत्र आहे.’ या योजनेवर सध्या चर्चा सुरू आहे. त्याचबरोबर, एक्सॉन मोबिलचे CEO डॅरेन वुड्स यांनी बैठकीत सांगितले की, सध्या व्हेनेझुएला गुंतवणुकीसाठी योग्य नाही कारण कंपनीची तेथील मालमत्ता दोनदा जप्त करण्यात आली होती. ते म्हणाले की, ट्रम्प प्रशासन आणि व्हेनेझुएला सरकार यांच्यासोबत मिळून मोठे बदल घडवून आणल्यास कंपनी परत येऊ शकते. अमेरिकेला 3 ते 5 कोटी बॅरल प्रतिबंधित तेल देईल व्हेनेझुएला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच सांगितले होते की, व्हेनेझुएलाच्या अंतरिम अध्यक्षा अमेरिकेला 3 ते 5 कोटी बॅरल प्रतिबंधित तेल देतील. ट्रम्प यांनी सांगितले की, हे तेल बाजारभावाने विकले जाईल. यातून मिळणाऱ्या रकमेवर ट्रम्प यांचे नियंत्रण राहील. 5 कोटी बॅरल कच्च्या तेलाची सध्याची किंमत सुमारे 25 हजार कोटी रुपये आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनुसार, याचा वापर व्हेनेझुएला आणि अमेरिकेच्या लोकांच्या हितासाठी केला जाईल. ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर लिहिले की, त्यांनी ऊर्जा मंत्री क्रिस राईट यांना ही योजना तात्काळ लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तेल स्टोरेज जहाजांद्वारे थेट अमेरिकेच्या बंदरांपर्यंत आणले जाईल.

इराणमध्ये उद्रेक; 51 शहरांत निदर्शने खामेनेई देश सोडून पळतील- ट्रम्प:इराणमध्ये हवाई क्षेत्र बंद, सर्व उड्डाणे रद्द, इंटरनेट बंद

इराणमध्ये लोक कट्टरपंथी सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. गुरुवारी रात्री उशिरा सुरू झालेला हिंसाचार शुक्रवारी ५१ शहरांमध्ये पसरला. इराणने आपले हवाई क्षेत्र बंद करत सर्व उड्डाणे रद्द केली आहेत. इंटरनेटही बंद केले आहे. राजधानी तेहरानमध्ये तरुणांनी अनेक सरकारी कार्यालयांना आग लावली. शहाझंद प्रांताच्या राज्यपालांचे निवासस्थानही जाळले. निदर्शकांच्या तख्तापालटासारख्या वृत्तीने हादरलेल्या सरकारने शहरांत रिव्होल्यूशनरी गार्ड तैनात केले. २८ डिसेंबरपासून सुरू हिंसाचारात मृतांची संख्या ६२ वर पोहोचली आहे. दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला की इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनेई कधीही देश सोडून पळून जाऊ शकतात. दरम्यान, लंडनमध्ये निर्वासित जीवन जगणारे इराणचे क्राउन प्रिन्स शाह पहलवी यांनी ट्रम्प यांना हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे. ... ८ आखाती देशांत ५०,००० अमेरिकी सैन्य, ५ युद्धनौका रस्त्याला ‘ट्रम्प स्ट्रीट’ नाव दिले; खामेनेई म्हणाले, ट्रम्पची स्तुती केल्यास कारवाई तेहरानमधील एका मुख्य रस्त्याला निदर्शक तरुणांनी “ट्रम्प स्ट्रीट” असे नाव दिले. इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनेई यांनी शुक्रवारी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात तरुणांना ट्रम्पच्या फसवणुकीत अडकू नका, असे आवाहन केले. त्यांनी थेट इशारा दिला की कोणतीही देशविरोधी कृती कठोरपणे दडपली जाईल.

रशियाच्या दबावानंतर अमेरिकेने 2 नागरिक सोडले:3 भारतीय क्रू सदस्य अजूनही कैदेत, 2 दिवसांपूर्वी रशियन टँकर पकडला होता

अमेरिकेने जप्त केलेल्या रशियन ध्वजांकित तेलवाहू जहाज ‘मॅरिनेरा’ मधून दोन रशियन नागरिकांना सोडले आहे. रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मारिया जखारोवा यांनी शुक्रवारी निवेदन जारी करून ही माहिती दिली. मारिया यांनी सांगितले की, हा निर्णय राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी रशियाच्या विनंतीवरून घेतला आहे. रशियाने अमेरिकेवर नागरिकांना सोडण्यासाठी दबाव आणला होता. अमेरिकेने 7 जानेवारी रोजी उत्तर अटलांटिक महासागरात हे जहाज जप्त केले होते. मात्र, टँकरवरील 3 भारतीय सदस्यांना अद्याप सोडण्यात आलेले नाही. अहवालानुसार, मॅरिनेरा जहाजावर एकूण 28 लोक उपस्थित होते. यामध्ये 17 युक्रेनियन, 6 जॉर्जियन, 3 भारतीय आणि 2 रशियन नागरिक होते. अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, मॅरिनेरा टँकर रशियाच्या ‘शॅडो फ्लीट’चा भाग होता, जो व्हेनेझुएलामधून तेल घेऊन जात होता आणि त्याने अमेरिकन निर्बंधांचे उल्लंघन केले. कॅरिबियन समुद्रात आणखी एक ऑइल टँकर पकडला. अमेरिकेने शुक्रवारी कॅरिबियन समुद्रात आणखी एक ऑइल टँकर 'ओलिना' पकडला आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, गेल्या तीन दिवसांत एखाद्या प्रतिबंधित टँकरवर कारवाई करण्याची ही तिसरी वेळ आहे. हे ऑपरेशन जॉइंट टास्क फोर्स साउदर्न स्पीयर अंतर्गत अमेरिकन मरीन आणि नौदलाच्या जवानांनी केले. अमेरिकेच्या निवेदनानुसार, टँकरवरील लोकांना सुरक्षितपणे ताब्यात घेण्यात आले. अमेरिकन बाजूने सांगितले की, हे ऑपरेशन एअरक्राफ्ट कॅरियर USS जेराल्ड आर. फोर्डवरून सुरू करण्यात आले. संपूर्ण मोहिमेदरम्यान कोणत्याही प्रकारची झटापट किंवा नुकसानीची माहिती नाही. सध्या हे स्पष्ट केले नाही की, टँकर ओलिना कोणत्या देशाचा आहे किंवा तो कोणत्या कंपनीच्या मालकीचा आहे. जहाजाचा ध्वज, मालकी हक्क आणि क्रूच्या नागरिकत्वाशी संबंधित माहिती सार्वजनिक केली नाही. रशियाने नागरिकांना सुरक्षित परत पाठवण्यास सांगितले होते. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, अमेरिकेला आधीच कळवण्यात आले होते की हे जहाज रशियन आहे आणि नागरी कामांसाठी वापरले जात आहे. रशियाने मागणी केली होती की, जहाजावरील रशियन नागरिकांशी योग्य व्यवहार केला जावा आणि त्यांना सुरक्षित घरी परत येऊ दिले जावे. रशियाने या कारवाईवर तीव्र आक्षेप नोंदवत याला आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्याचे उल्लंघन म्हटले होते. रशियाच्या परिवहन मंत्रालयाने म्हटले होते की, अमेरिकन सैनिकांनी या जहाजाला खुल्या समुद्रात रोखले, जिथे कोणत्याही देशाचा अधिकार नसतो. रशियन जहाज पकडल्याचा व्हिडिओ... अमेरिकेच्या युरोपीय कमांडने टँकर जप्त केला. अमेरिकेच्या युरोपीय लष्करी कमांडने सांगितले की, हा टँकर अमेरिकेच्या फेडरल कोर्टाच्या आदेशाने पकडण्यात आला. अमेरिकेचे कोस्ट गार्ड बऱ्याच काळापासून या जहाजावर लक्ष ठेवून होते. अमेरिकेचा दावा आहे की, जहाज जाणूनबुजून त्यांच्यापासून वाचत होते. गेल्या महिन्यात जहाजाचे नाव बदलले होते. अमेरिकेने पकडलेल्या रशियन जहाजाचे आधीचे नाव बेला-1 होते. अमेरिकेने त्याला प्रतिबंधित जहाजांच्या यादीत टाकले होते. डिसेंबर 2025 मध्ये ते व्हेनेझुएलाच्या दिशेने जात होते, परंतु अमेरिकेच्या कोस्ट गार्डने त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी जहाजावरील कर्मचाऱ्यांच्या हुशारीमुळे हे जहाज वाचले होते. अमेरिकन कोस्ट गार्डकडे हे जहाज जप्त करण्याचे वॉरंट होते. अमेरिकन अधिकाऱ्यांचा आरोप होता की, हे जहाज अमेरिकन निर्बंधांचे उल्लंघन करत होते आणि इराणी तेल वाहत होते. तेव्हा हे जहाज गयानाच्या झेंड्याखाली नोंदणीकृत होते, परंतु त्यानंतर या जहाजाचे नाव बदलून ‘मॅरिनेरा’ असे करण्यात आले. त्यानंतर यावर रशियन झेंडा लावून देशाच्या अधिकृत नोंदणी यादीत समाविष्ट करण्यात आले. पकडले जाण्याच्या भीतीने जहाजाने मार्ग बदलला. त्यानंतर हे जहाज व्हेनेझुएलाच्या दिशेने जात होते, परंतु अमेरिकन नाकेबंदीच्या भीतीने त्याने मार्ग बदलून अटलांटिककडे वळवला होता, तरीही अमेरिका आणि ब्रिटनसह अनेक देश या जहाजावर लक्ष ठेवून होते. हवाई आणि सागरी पाळत ठेवून त्याच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवण्यात आले. अमेरिकन जहाज USCGC मुनरोने त्याचा पाठलाग करत त्याला पकडले. जेव्हा अमेरिकन सैन्याने उत्तर अटलांटिकमध्ये या जहाजावर चढाई केली, तेव्हा त्याच्याजवळ रशियाची एक पाणबुडी आणि इतर नौदल जहाजे उपस्थित होती. तथापि, कोणताही थेट संघर्ष झाला नाही. रशियन माध्यमांनी जहाजाजवळ हेलिकॉप्टरची छायाचित्रे प्रसिद्ध केली आहेत. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे तेल खरेदी करू न शकणारे देश खरेतर, डिसेंबर 2025 मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांच्या सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी ‘शॅडो फ्लीट’वर नाकेबंदी केली होती. जेणेकरून ते अमेरिकेच्या अटी मान्य करतील आणि तेल उद्योगात अमेरिकन कंपन्यांना स्थान देतील. व्हेनेझुएलावरील अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे अनेक टँकर थेट तेल घेऊन जाऊ शकत नव्हते. त्यामुळे व्हेनेझुएला आणि त्याचे ग्राहक (जसे की चीन) ‘शॅडो फ्लीट’चा वापर करत होते. ‘शॅडो फ्लीट’ म्हणजे अशी जहाजे जी आपले खरे स्थान आणि ओळख लपवून तेल घेऊन जातात. हे टँकर आपले ट्रान्सपॉन्डर बंद करतात किंवा झेंडा बदलतात, जेणेकरून अमेरिका किंवा इतर देश त्यांना ट्रॅक करू शकणार नाहीत. याला ‘डार्क मोड’ असेही म्हणतात.

जयशंकर यांना अमेरिकेत 670 किमी रस्त्याने जावे लागले:न्यूयॉर्कमध्ये UN प्रमुखांना भेटायला पोहोचले होते

अमेरिकेत भारताचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांना न्यूयॉर्कला पोहोचण्यासाठी रस्त्याने सुमारे 670 किलोमीटरचा प्रवास करावा लागला होता. ही माहिती अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका अहवालात समोर आली आहे. जयशंकर यांची संयुक्त राष्ट्र महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांच्यासोबत न्यूयॉर्कमध्ये पूर्वनियोजित बैठक होती. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या डिप्लोमॅटिक सिक्युरिटी सर्व्हिस (DSS) च्या अहवालानुसार, शटडाउनमुळे देशभरातील व्यावसायिक उड्डाणे बंद होती. सुरक्षा एजंट्सनी जयशंकर यांना कॅनडा-अमेरिका सीमेवरील लुईस्टन-क्वीनस्टन ब्रिजवरून घेतले. येथून मॅनहॅटनपर्यंत सुमारे सात तासांची ड्राईव्ह करण्यात आली. या संपूर्ण ऑपरेशनमध्ये 27 सुरक्षा एजंट्स सहभागी होते. थंडी, कमी दृश्यमानता आणि लांबचा प्रवास लक्षात घेता, ड्रायव्हर्सना आळीपाळीने बदलण्यात आले. सुरक्षा एजन्सींनी हवामानाबाबत आधीच तयारी केली होती. इस्त्रायल म्हणाला- गाझामध्ये पाकिस्तानी सैन्य तैनात केले जाणार नाही; ज्या देशांवर विश्वास आहे, त्यांच्यासोबतच काम करेल इस्त्रायलने गाझासाठी प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण दलात (ISF) पाकिस्तानी सैन्याच्या तैनातीस स्पष्टपणे नकार दिला आहे. भारतातील इस्त्रायलचे राजदूत रेवेन अझार म्हणाले की, गाझासंदर्भात कोणत्याही व्यवस्थेत इस्त्रायल केवळ त्याच देशांसोबत काम करेल, ज्यांच्यावर त्याचा विश्वास आहे. एनडीटीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत अझार म्हणाले की, गाझामध्ये पुढे जाण्याच्या कोणत्याही प्रक्रियेची मूलभूत अट हमासचा पूर्णपणे खात्मा करणे ही आहे. राजदूतांनी सांगितले की, अमेरिकेकडून काही देशांशी गाझासाठी प्रस्तावित दलात योगदानाबाबत चर्चा झाली आहे, परंतु इस्त्रायलला पाकिस्तानी सैन्याच्या सहभागाबद्दल सहजता वाटत नाही. याचे कारण हमास आणि पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनांमधील वाढता संपर्क असल्याचे सांगितले जात आहे. अझार यांच्या मते, 7 ऑक्टोबरच्या हल्ल्यानंतर हमासने आपले आंतरराष्ट्रीय जाळे आणखी मजबूत केले आहे. ते म्हणाले की, हमासचे वरिष्ठ नेते वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये सतत सक्रिय आहेत आणि लश्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद सारख्या पाकिस्तान-आधारित संघटनांच्या संपर्कात आहेत. ट्रम्प यांना भेटण्यासाठी व्हेनेझुएलाच्या नेत्या मारिया मचाडो वॉशिंग्टनला येणार; व्हेनेझुएलामध्ये राजकीय कैद्यांची सुटका सुरू राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी सांगितले की, व्हेनेझुएलाच्या विरोधी नेत्या मारिया कोरिना मचाडो पुढील आठवड्यात वॉशिंग्टन डीसीला भेट देतील. ट्रम्प यांनी सांगितले की, ते मचाडो यांना भेटण्यास उत्सुक आहेत. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रपतींनी पत्रकारांना सांगितले होते की माचाडो एक खूप चांगली महिला आहेत, परंतु व्हेनेझुएलाचे नेतृत्व करण्यासाठी त्यांना देशांतर्गत पाठिंबा मिळत नाहीये. माचाडोंनी यापूर्वी आपला नोबेल शांतता पुरस्काराचा विजय राष्ट्रपती ट्रम्प यांना समर्पित केला होता. दुसरीकडे, ट्रम्प यांच्या सांगण्यावरून व्हेनेझुएलाने राजकारण्यांसह अनेक उच्च-प्रोफाइल कैद्यांना सोडण्यास सुरुवात केली आहे. गुरुवारी ज्या लोकांना सोडण्यात आले, त्यात माजी राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार एनरिक मार्केझ आणि व्यापारी तसेच व्हेनेझुएलाचे माजी खासदार बियागियो पिलिएरी यांचा समावेश होता. त्यांना काराकासमधील एल हेलिकोइड नावाच्या तुरुंगात ठेवण्यात आले होते.

भारत-कॅनडा संबंध सुधारल्याने खालिस्तान समर्थक चिडले:बीसी प्रीमियर डेवी एबी यांच्या दौऱ्यामुळे संतप्त, म्हणाले-कॅनेडियन शीखांना वेगळे पाडले जात आहे

खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येनंतर कॅनडा आणि भारत सरकारच्या संबंधांमध्ये आलेल्या दुराव्यानंतर कॅनडा सरकार आता भारतासोबत संबंध पूर्ववत करून व्यापार करू इच्छिते. यासाठी ब्रिटिश कोलंबियाचे प्रीमियर डेव्हिड एबी एका शिष्टमंडळासोबत भारत दौऱ्यावर येत आहेत. त्यांच्या या दौऱ्यावर खालिस्तान समर्थकांनी आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली आहे. ब्रिटिश कोलंबियाचे प्रीमियर डेव्ही एबी 12 जानेवारी ते 17 जानेवारीपर्यंत भारत दौऱ्यावर येत आहेत. डेव्ही एबी यांचा हा दौरा व्यापार मोहिमेअंतर्गत (ट्रेड मिशन) केला जात आहे. तर, बीसीमध्ये राहणाऱ्या खालिस्तान समर्थकांनी कॅनडा सरकारला भारतासोबत व्यापार न करण्यास सांगितले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, भारताने कॅनडामध्ये राहणाऱ्या शिखांची हत्या केली आहे. सरकार शिखांना एकटे पाडत आहे गुरु नानक शीख गुरुद्वारा सरेचे सचिव भूपिंदर सिंग होथी यांचे म्हणणे आहे की, बीसी प्रीमियर डेव्हिड एबी म्हणत आहेत की, बीसी नागरिकांच्या फायद्यासाठी व्यापाराचा निर्णय घेतला जात आहे. याचा अर्थ असा आहे की कॅनेडियन शीखांना वेगळे पाडले जात आहे. शीखांच्या हत्या होत आहेत. शीखांच्या व्यवसायाला धोका पोहोचवला जात आहे. कॅनडाने भारताशी व्यापार करू नये बीसी गुरुद्वारा कौन्सिलचे मोहिंदर सिंग म्हणाले की, आम्ही अशा लोकांशी हातमिळवणी करणार आहोत ज्यांचे हात शिखांच्या रक्ताने माखले आहेत. कॅनेडियन नागरिकांच्या रक्ताने माखले आहेत. यातून कोणतीही ठोस गोष्ट समोर येणार नाही. जर आपल्याला आर्थिक आणि व्यापार विविधीकरण (डायव्हर्सिफिकेशन) पाहायचे असेल, तर भारताव्यतिरिक्त अनेक देश आहेत ज्यांच्याशी बोलता येऊ शकते. भारताने येथे हिंसाचार केला आहे. त्यांच्याशी हातमिळवणी करणे योग्य नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की अमेरिकेच्या धर्तीवर कॅनडाने शुल्क (टॅरिफ) लावले पाहिजे. खरं तर, खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंग निज्जर यांच्या हत्येसाठी ते भारताला जबाबदार धरत आहेत. खालिस्तान समर्थकांच्या अजेंड्याचे नुकसान होईल त्यांनी सांगितले की, भारत-कॅनडा संबंधांमध्ये सुधारणा झाल्यास खलिस्तान समर्थकांच्या अजेंड्याला धक्का लागू शकतो. त्यामुळे खलिस्तान समर्थकांना भारत आणि कॅनडाचे संबंध चांगले व्हावेत असे वाटत नाही. वास्तविक पाहता, कॅनडामध्ये बसलेले खलिस्तान समर्थक भारताच्या विरोधात आपला अजेंडा चालवतात. त्यांना भीती आहे की, जर भारताशी संबंध चांगले झाले तर त्यांच्या कारवायांवर बंदी येऊ शकते.12 ते 17 जानेवारीपर्यंत भारतीय दौऱ्यावर असतील ब्रिटिश कोलंबियाचे प्रीमियर डेव्हिड एबी (David Eby) आणि बीसीचे रोजगार आणि अर्थशास्त्र मंत्री रवी कालोन 12 ते 17 जानेवारी 2026 पर्यंत भारताच्या दौऱ्यावर येत आहेत. हा दौरा एक व्यापार मिशन म्हणून केला जात आहे. ज्याचा उद्देश दोन्ही देशांमधील आर्थिक आणि व्यावसायिक संबंध मजबूत करणे हा आहे. या मोहिमेदरम्यान, प्रतिनिधी मंडळ नवी दिल्ली, मुंबई, चंदीगड आणि बंगळुरू यांसारख्या प्रमुख ठिकाणी भारत सरकारच्या अधिकारी, उद्योग आणि व्यावसायिक समुदायासोबत भेट घेईल. या दौऱ्याद्वारे बीसीच्या उत्पादनांना आणि व्यवसायांना भारतीय बाजारपेठेत प्रोत्साहन देणे, नवीन गुंतवणूक आणि व्यावसायिक करार केले जाऊ शकतात.

मोदींनी ट्रम्प यांना फोन केला नाही म्हणून व्यापार करार थांबला:अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव म्हणाले- ट्रम्प यांनी ईगोवर घेतले, आता जुन्या ऑफर रद्द

अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनी दावा केला आहे की भारतासोबतचा करार कोणत्याही धोरणात्मक वादामुळे थांबलेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थेट राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना फोन न करणे हे त्याचे कारण आहे. लुटनिक यांच्या मते, ट्रम्प यांना मोदींनी स्वतः त्यांच्याशी बोलून करार अंतिम करावा असे वाटत होते, परंतु असे न झाल्याने ट्रम्प यांनी ते आपल्या 'अहंकारा'वर घेतले. 'करार तयार होता, मोदींना फक्त एक फोन करायचा होता' एका पॉडकास्टमध्ये लुटनिक यांनी सांगितले की भारतासोबतचा व्यापार करार जवळपास पूर्ण झाला होता. भारताला चर्चा अंतिम करण्यासाठी 'तीन शुक्रवार'चा वेळ देण्यात आला होता. लुटनिक म्हणाले, संपूर्ण करार निश्चित होता, ट्रम्प स्वतः तो पूर्ण करू इच्छित होते. यासाठी मोदींना फक्त राष्ट्राध्यक्षांना फोन करायचा होता. भारतीय पक्ष असे करण्यास असहज होता आणि मोदींनी फोन केला नाही. व्हिएतनाम आणि इंडोनेशियासोबत करार, भारत मागे पडला अमेरिकेच्या वाणिज्य सचिवांनी खुलासा केला की भारताच्या विलंबामुळे इतर देशांना फायदा झाला. ते म्हणाले, आम्हाला वाटले होते की भारतासोबत करार आधी होईल, पण मोदींनी फोन न केल्यामुळे आम्ही इंडोनेशिया, फिलिपाइन्स आणि व्हिएतनामसोबत व्यापार करार केला. लुटनिक यांनी ब्रिटनचे उदाहरण देत सांगितले की, तेथील पंतप्रधान कीर स्टारमर यांनी मुदत संपण्यापूर्वी स्वतः ट्रम्प यांना फोन केला आणि दुसऱ्याच दिवशी कराराची घोषणा झाली. आता जुन्या ऑफर टेबलावर नाहीत, अमेरिका मागे हटले भारतासाठी सर्वात मोठी चिंतेची बाब ही आहे की, ज्या अटी आधी ठरल्या होत्या, त्या आता संपुष्टात आल्या आहेत. लुटनिक यांनी स्पष्टपणे सांगितले, अमेरिका आता त्या व्यापार करारातून मागे हटले आहे, ज्यावर आम्ही आधी सहमत झालो होतो. आम्ही आता त्या जुन्या ऑफरबद्दल विचार करत नाही आहोत. त्यांनी संकेत दिले की, जर आता चर्चा झाली, तर भारताला नवीन आणि कदाचित कठीण अटींचा सामना करावा लागू शकतो. मोदींनी ट्रम्पचे 4 कॉल स्वीकारण्यास नकार दिला होता अहवालानुसार, गेल्या वर्षी जुलैमध्ये ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींना 'चार वेळा' कॉल केला होता, परंतु पंतप्रधानांनी बोलण्यास नकार दिला होता. भारत सरकारला अशी भीती होती की ट्रम्प चर्चेच्या निष्कर्षांना वाढवून-चढवून सादर करू शकतात. याव्यतिरिक्त, भारत-पाकिस्तान संघर्षात ट्रम्पच्या मध्यस्थीच्या प्रयत्नांनाही मोदींनी पूर्णपणे फेटाळून लावले होते, ज्यामुळे ट्रम्प नाराज होते. अहंकाराची लढाई आणि 50% शुल्काचा भार तज्ज्ञांचे मत आहे की ट्रम्पच्या 'अहंकाराला' धक्का बसल्याचा फटका भारताला सहन करावा लागला. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे ट्रम्पने आधी 25% आणि नंतर ते वाढवून 50% शुल्क (टॅरिफ) केले. तथापि, 17 सप्टेंबर रोजी मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त ट्रम्पच्या फोन कॉलमुळे काही प्रमाणात बर्फ वितळला आहे. दोन्ही नेत्यांनी दिवाळीत आणि डिसेंबरमध्येही चर्चा केली आहे, परंतु व्यापार करार अजूनही प्रलंबित आहे. 25% शुल्क रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे अमेरिकेने भारतावर एकूण 50% शुल्क (टॅरिफ) लावले आहे. यापैकी 25% ला ते 'परस्पर (जशास तसे) शुल्क' म्हणतात. तर 25% रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे लावले आहे. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की यामुळे रशियाला युक्रेन युद्ध सुरू ठेवण्यास मदत मिळत आहे. भारताचे म्हणणे आहे की ही पेनल्टी (दंड) चुकीची आहे आणि ती त्वरित रद्द केली पाहिजे.

ट्रम्प म्हणाले- मेक्सिकोवर ड्रग कार्टेल्सचे राज्य:जमिनीवरील हल्ल्यांनी त्यांना संपवू; मेक्सिकोच्या अध्यक्षा म्हणाल्या- अमेरिका कोणाचाही मालक नाही

व्हेनेझुएलावरील कारवाईनंतर अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी सांगितले की, त्यांचे प्रशासन लवकरच जमिनीवरील ड्रग्ज कार्टेलला लक्ष्य करण्यासाठी कारवाई सुरू करेल. ट्रम्प यांनी फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत दावा केला की, मेक्सिकोवर ड्रग्ज कार्टेलचे राज्य आहे. हे अमेरिकेत दरवर्षी 2.5 लाख ते 3 लाख लोकांच्या मृत्यूचे कारण बनत आहेत. ते म्हणाले की, समुद्राच्या मार्गाने होणारी ड्रग्जची तस्करी 97% पर्यंत थांबवली आहे, त्यामुळे आता जमिनीवर कारवाई केली जाईल. मात्र, त्यांनी योजनांबद्दल अधिक माहिती दिली नाही. मेक्सिकोच्या अध्यक्ष क्लाउडिया शीनबॉम यांनी ट्रम्प यांच्या विधानांना सडेतोड उत्तर दिले आहे. त्यांनी मादुरोच्या अटकेनंतर सांगितले की, अमेरिका कोणत्याही प्रदेशाचा मालक नाही. शीनबॉम म्हणाल्या- आम्ही स्वतंत्र देश आहोत, हस्तक्षेप सहन करणार नाही मेक्सिकोच्या राष्ट्राध्यक्ष क्लाउडिया शीनबॉम यांनी स्पष्ट केले की मेक्सिको इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेपाला पूर्णपणे नाकारतो. ट्रम्प यांनी दावा केला की त्यांनी शीनबॉम यांना अनेक वेळा अमेरिकन सैन्य पाठवून कार्टेल्स (गुन्हेगारी टोळ्या) संपवण्याची ऑफर दिली होती, पण त्यांनी ती नाकारली. शीनबॉम यांनी जोर देऊन सांगितले की मेक्सिको एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम देश आहे. येथे सहकार्य केले जाऊ शकते, परंतु हस्तक्षेप नाही. त्यांनी अंमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेल्या सहकार्याचा उल्लेख केला, परंतु अमेरिकन सैन्याच्या उपस्थितीला पूर्णपणे नकार दिला. दावा- मेक्सिकोमधील ड्रग माफियांवर अमेरिका हवाई हल्ला करेल ट्रम्प यांनी ऑक्टोबर 2025 मध्ये सांगितले होते की ते अंमली पदार्थांच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी मेक्सिकोमध्ये अमेरिकन सैन्य आणि गुप्तचर अधिकाऱ्यांना पाठवण्याची तयारी करत आहेत. हा दावा अमेरिकन वृत्तवाहिनी NBC न्यूजच्या अहवालात करण्यात आला होता. अहवालात दोन सध्याच्या आणि दोन निवृत्त अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने सांगण्यात आले आहे की या मोहिमेत सेंट्रल इंटेलिजेंस एजन्सी (CIA) देखील सहभागी होऊ शकते. या अधिकाऱ्यांनुसार, ट्रम्प प्रशासनाने मेक्सिकोमधील ड्रग कार्टेल्सना लक्ष्य करण्यासाठी या ऑपरेशनच्या नियोजनावर काम सुरू केले आहे. अधिकाऱ्यांनी हे देखील सांगितले की, या संभाव्य मिशनशी संबंधित प्राथमिक प्रशिक्षण सुरू झाले आहे. योजनेनुसार, मेक्सिकोच्या भूमीवरही ऑपरेशन होऊ शकते. हवाई हल्ले आणि ड्रोन हल्ल्याची योजना एनबीसी न्यूजच्या अहवालानुसार, या ऑपरेशनमध्ये अमेरिकेच्या जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन्स कमांड (JSOC) च्या टीम्स सहभागी होऊ शकतात, ज्या सीआयएच्या अधिकारक्षेत्रात काम करतील. मिशन अंतर्गत ड्रग लॅब्स आणि कार्टेलच्या म्होरक्यांना लक्ष्य करण्यासाठी ड्रोन हल्ल्याची योजना आहे. अनेक ड्रोन अशी आहेत ज्यांच्या संचालनासाठी जमिनीवरही ऑपरेटर्सची गरज पडते. ड्रग्ज तस्कर टोळ्यांना दहशतवादी संघटना घोषित केले होते फेब्रुवारीमध्ये, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने 6 मेक्सिकन कार्टेल्स, MS-13 गँग आणि व्हेनेझुएलाच्या ‘ट्रेन डे अरागुआ’ला परदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले होते. यामुळे अमेरिकन सैन्य आणि सीआयएला गुप्त ऑपरेशन्स करण्याची पूर्ण मुभा मिळते. ट्रम्प यांनी यापूर्वीही सांगितले आहे की त्यांनी व्हेनेझुएलामध्ये सीआयएला कारवाई करण्याची परवानगी दिली होती आणि गरज पडल्यास ते कार्टेल्सना जमिनीवरही लक्ष्य करतील. मेक्सिकोमधून अमेरिकेत होते ड्रग्जची तस्करी मेक्सिको जगातील सर्वात मोठ्या ड्रग्ज तस्करी नेटवर्कचा गड मानला जातो, जिथून कोकेन, हेरोईन, मेथ आणि फेंटेनाइलसारखे अत्यंत धोकादायक ड्रग्ज अमेरिकेपर्यंत पोहोचतात. अमेरिकन एजन्सींच्या मते, देशात ड्रग्जचा सर्वात मोठा पुरवठा मेक्सिकन कार्टेल्सद्वारे होतो. अमेरिका जगातील सर्वात मोठी ड्रग्ज बाजारपेठ आहे. दरवर्षी लाखो लोक अंमली पदार्थांच्या व्यसनाचे बळी ठरतात आणि फेंटेनाइलसारख्या औषधांमुळे हजारो मृत्यू होतात. ड्रग्ज तस्करीवर कठोर पाऊले उचलली जावीत यासाठी अमेरिकन सरकारवर सतत दबाव असतो आणि याच कारणामुळे त्यांची नजर मेक्सिकोमधील कार्टेल्सवर असते. दुसरीकडे, मेक्सिकोमध्ये कार्टेल्स इतके शक्तिशाली झाले आहेत की अनेक भागांमध्ये ते पोलीस आणि सरकारला आव्हान देतात. सशस्त्र टोळ्या, धमक्या, भ्रष्टाचार आणि हिंसाचारामुळे स्थानिक प्रशासनही अनेकदा त्यांना रोखू शकत नाही. अनेक कार्टेल्स तर स्वतःला 'शॅडो गव्हर्नमेंट' (छाया सरकार) प्रमाणे चालवतात.

अंतराळवीराची तब्येत बिघडली:नासाने ISS मोहीम मध्येच थांबवली, स्पेसवॉकही रद्द, 25 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असे घडले

एका अंतराळवीराच्या बिघडलेल्या प्रकृतीमुळे NASA ने आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर सुरू असलेले एक अभियान मध्येच थांबवले आहे. NASA ने चार सदस्यांच्या क्रू-11 पथकाला काही दिवसांत पृथ्वीवर परत बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाच्या 25 वर्षांच्या इतिहासात असे पहिल्यांदाच घडले आहे की, वैद्यकीय समस्येमुळे क्रूला वेळेआधी परत आणले जात आहे. प्रभावित अंतराळवीराची प्रकृती आता स्थिर आहे, परंतु अंतराळ स्थानकावर पूर्ण तपासणी आणि उपचाराची सुविधा नसल्यामुळे त्यांना पृथ्वीवर आणणे आवश्यक मानले गेले आहे. गोपनीयतेमुळे NASA ने अंतराळवीराचे नाव किंवा समस्या उघड केलेली नाही. हे क्रू ऑगस्ट 2025 मध्ये स्पेसएक्सच्या ड्रॅगन कॅप्सूलमधून फ्लोरिडाहून प्रक्षेपित होऊन अंतराळ स्थानकावर पोहोचले होते आणि सहा महिने तिथे राहणार होते. यात अमेरिकन अंतराळवीर जीना कार्डमन आणि माइक फिंके, जपानचे किमिया यूई आणि रशियाचे ओलेग प्लातोनोव यांचा समावेश आहे. या क्रूच्या परत येण्यानंतर स्टेशनवर फक्त तीन अंतराळवीर राहतील. अमेरिकेचे क्रिस विल्यम्स, रशियन सर्गेई मिकाएव आणि सर्गेई कुड-सेवर्चकोव. आरोग्याच्या समस्येमुळे नासाने 2026 चा पहिला स्पेसवॉकही रद्द केला होता, ज्यात फिंके आणि कार्डमॅनला स्टेशनच्या वीज व्यवस्थेसाठी नवीन सौर पॅनेलची तयारी करायची होती. नासाचे प्रमुख जेरेड आयझॅकमॅन यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, ते अंतराळवीरांच्या सुरक्षेसाठी वेगाने पावले उचलत आहेत आणि हा निर्णय क्रूच्या हितासाठी घेण्यात आला आहे. इराणच्या 100 शहरांमध्ये महागाईविरोधात निदर्शने:पोलिस कर्मचाऱ्याची हत्या, आतापर्यंत 45 जणांचा मृत्यू; तेहरान विमानतळ, इंटरनेट-फोन सेवा बंद इराणमध्ये महागाईविरोधात गेल्या 13 दिवसांपासून सुरू असलेल्या निदर्शनांदरम्यान गुरुवारी रात्री परिस्थिती आणखी बिघडली. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, देशभरात 100 हून अधिक शहरांमध्ये निदर्शने पसरली आहेत. निदर्शकांनी रस्ते अडवले, आग लावली. लोकांनी खामेनीला मृत्यू आणि इस्लामिक प्रजासत्ताकाचा अंत झाला अशा घोषणा दिल्या. काही ठिकाणी निदर्शक क्राऊन प्रिन्स रेझा पहलवीच्या समर्थनार्थ होते. त्यांनी 'ही शेवटची लढाई आहे, शाह पहलवी परत येतील' अशा घोषणा दिल्या. अमेरिकन मानवाधिकार संस्थेनुसार, निदर्शनांदरम्यान झालेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत ४५ लोक मारले गेले आहेत, ज्यात ८ मुलांचा समावेश आहे. एका पोलीस अधिकाऱ्याची चाकूने भोसकून हत्या करण्यात आली. तर २,२७० हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. संपूर्ण बातमी वाचा…

डेन्मार्क म्हणाला- आधी गोळीबार करू, नंतर बोलू:आदेशाशिवाय हल्ल्याला प्रत्युत्तर देतील सैनिक; डेन्मार्कने कठोर भूमिका घेतली

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याच्या धमकीनंतर डेन्मार्कने कठोर भूमिका घेतली आहे. डेन्मार्कच्या संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, जर कोणत्याही परदेशी शक्तीने डॅनिश प्रदेशावर हल्ला केला, तर सैनिक कमांडरच्या आदेशाची वाट न पाहता त्वरित प्रत्युत्तर देतील आणि गोळीबार करतील. हा नियम 1952 चा आहे, जो शीतयुद्धाच्या काळातील आहे आणि आजही लागू आहे. एप्रिल 1940 मध्ये नाझी जर्मनीने डेन्मार्कवर हल्ला केल्यानंतर हा निर्देश तयार करण्यात आला होता, जेणेकरून सैनिकांना त्वरित प्रतिक्रिया देण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे. ग्रीनलँडमधील डेन्मार्कची लष्करी तुकडी जॉइंट आर्कटिक कमांड हे ठरवेल की कोणतीही कारवाई हल्ला मानली जाईल की नाही. ट्रम्प वारंवार ग्रीनलंडवर नियंत्रणाची मागणी करत असताना हे विधान आले आहे. तसेच, गरज पडल्यास सैन्य पाठवण्याची धमकी देत आहेत. तर, अमेरिकन मीडिया द न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) ने तज्ञांच्या हवाल्याने सांगितले की, ग्रीनलँडवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी त्यावर जबरदस्तीने कब्जा करणे आवश्यक नाही. अहवाल- संरक्षण करारामुळे अमेरिकेला ग्रीनलँडमध्ये बरीच सवलत मिळाली आहे 1951 च्या एका जुन्या संरक्षण करारानुसार अमेरिकेला ग्रीनलँडमध्ये आधीच बरीच सवलत मिळाली आहे. हा करार अमेरिका आणि डेन्मार्क यांच्यात झाला होता. कोपनहेगन येथील डॅनिश इन्स्टिट्यूट फॉर इंटरनॅशनल स्टडीजचे संशोधक मिकेल रुंगे ओलेसेन यांनी NYT ला सांगितले की, अमेरिकेला ग्रीनलँडमध्ये इतके स्वातंत्र्य आहे की तेथे ते जवळजवळ काहीही करू शकतात. ते म्हणाले, “जर अमेरिकेने चांगल्या प्रकारे चर्चा केली, तर त्याला जवळजवळ सर्व काही मिळू शकते.” पण ग्रीनलँड विकत घेणे ही पूर्णपणे वेगळी गोष्ट आहे, कारण ग्रीनलँडचे लोक ते विकण्याच्या विरोधात आहेत. डेन्मार्कला ते विकण्याचा अधिकार नाही. पूर्वी ग्रीनलँडशी संबंधित निर्णय डेन्मार्कच घेत असे. आता परिस्थिती बदलली आहे, कारण ग्रीनलँडच्या लोकांना स्वातंत्र्यावर सार्वमत घेण्याचा अधिकार आहे आणि डॅनिश अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की, या बेटावरील 57,000 रहिवाशांवर याचा निर्णय सोपवण्यात आला आहे. अमेरिका पिटुफिक स्पेस बेसवरून ग्रीनलँडमध्ये क्षेपणास्त्र ट्रॅकिंग करते गेल्या वर्षी एका सर्वेक्षणानुसार, 85 टक्के लोकांनी अमेरिकेच्या ताब्याला विरोध केला होता. ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन यांनी वारंवार सांगितले आहे की, “आमचा देश विकायला नाही.” 1951 चा छोटा संरक्षण करार 2004 मध्ये अद्ययावत करण्यात आला, ज्यात ग्रीनलँडच्या अर्ध-स्वायत्त सरकारला समाविष्ट करण्यात आले, जेणेकरून अमेरिकेच्या लष्करी कारवायांचा स्थानिक लोकांवर परिणाम होऊ नये. या कराराची सुरुवात दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान झाली, जेव्हा डेन्मार्क नाझींच्या ताब्यात होता आणि त्याच्या वॉशिंग्टनमधील दूताने अमेरिकेसोबत ग्रीनलँडसाठी संरक्षण करार केला. त्यांना भीती होती की नाझी ग्रीनलँडचा वापर अमेरिकेवर हल्ला करण्यासाठी करू शकतात. त्यावेळी अमेरिकन सैनिकांनी बेटावर अनेक तळ (बेस) उभारले आणि जर्मनांना हटवले. युद्धानंतर अमेरिकेने काही तळ आपल्या ताब्यात ठेवले, परंतु शीतयुद्ध संपल्यावर बहुतेक बंद केले. आता अमेरिकेकडे फक्त पिटुफिक स्पेस बेस शिल्लक आहे, जो क्षेपणास्त्र ट्रॅकिंग करतो. डेन्मार्कचीही तिथे थोडी उपस्थिती आहे, जसे की डॉग स्लेज वापरणाऱ्या विशेष दलाच्या तुकड्या. अलीकडेच डेन्मार्कने आपले तळ अद्ययावत करण्याचे वचन दिले आहे. ट्रम्प म्हणाले- करार किंवा लीज नाही, ग्रीनलँडवर पूर्ण नियंत्रण हवे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, रशियन आणि चिनी जहाजांच्या उपस्थितीमुळे ग्रीनलंड अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी खूप महत्त्वाचे आहे. त्यांनी न्यूयॉर्क टाइम्सला सांगितले की, केवळ करार किंवा लीजने काम होणार नाही, तर पूर्ण नियंत्रण हवे आहे. यामुळे अधिक सुविधा मिळतील. व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या कॅरोलिन लेविट यांनी मंगळवारी सांगितले की, त्यांची टीम ग्रीनलँडवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेक मार्ग शोधत आहे, ज्यात लष्करी बळाचा वापर देखील समाविष्ट आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी वान्स यांनीही इशारा दिला आहे की जर ग्रीनलंडच्या सुरक्षेला गांभीर्याने घेतले नाही तर अमेरिकेला 'काहीतरी करावेच लागेल'. डॅनिश पंतप्रधान म्हणाल्या- ग्रीनलँडवर हल्ला केल्यास सर्व काही संपेल डॅनिश पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसेन यांनी इशारा दिला आहे की जर अमेरिकेने कोणत्याही नाटो सहयोगी देशावर लष्करी हल्ला केला, तर नाटोचा अंत होईल आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतरची सुरक्षा व्यवस्था संपुष्टात येईल. त्यांनी सांगितले की, अशा परिस्थितीत सर्व काही थांबेल. युरोपीय देशांनीही ट्रम्प यांच्या विधानावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, पोलंड, स्पेन आणि डेन्मार्कच्या नेत्यांनी संयुक्त निवेदन जारी करून म्हटले होते की, ग्रीनलँड तेथील लोकांचे आहे आणि केवळ डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडच त्याच्या भविष्याचा निर्णय घेऊ शकतात. ग्रीनलँडला स्वतःची सेना नाही, अमेरिका आणि डेन्मार्कचे सैनिक तैनात ग्रीनलँडला स्वतःची कोणतीही सेना नाही. त्याच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणाची जबाबदारी डेन्मार्कची आहे. हा डेन्मार्कचा एक स्वायत्त प्रदेश आहे. येथील लोकसंख्या केवळ 57 हजार आहे. 2009 नंतर, ग्रीनलँड सरकारला किनारी सुरक्षा आणि काही परदेशी बाबींमध्ये सूट मिळाली आहे, परंतु संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणाचे मुख्य विषय अजूनही डेन्मार्ककडे आहेत. अमेरिकन सैनिक: अमेरिकेचा पिटुफिक स्पेस बेस (थुले एअर बेस). ग्रीनलँडच्या वायव्येस स्थित हा बेस अमेरिका चालवतो. हा बेस क्षेपणास्त्र चेतावणी प्रणाली आणि अवकाश निरीक्षणासाठी वापरला जातो. NYT नुसार, येथे सुमारे 150 ते 200 अमेरिकन सैनिक तैनात आहेत. हे क्षेपणास्त्र चेतावणी, अवकाश पाळत ठेवणे आणि आर्कटिक सुरक्षेसाठी आहेत. हा अमेरिकेचा सर्वात उत्तरेकडील लष्करी तळ आहे. डेनिश सैनिक: डेन्मार्कची जॉइंट आर्कटिक कमांड ग्रीनलँडमध्ये कार्यरत आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, येथे एकूण सुमारे 150 ते 200 डेनिश सैन्य आणि नागरी कर्मचारी आहेत. जे पाळत ठेवणे, शोध आणि बचाव, आणि सार्वभौमत्वाचे रक्षण करतात. यात प्रसिद्ध सीरियस डॉग स्लेज पेट्रोल (एक लहान एलिट युनिट, सुमारे 12-14 लोक) देखील समाविष्ट आहे, जे कुत्र्यांच्या स्लेजने लांब गस्त घालते. ग्रीनलँडच्या राजदूतांनी अमेरिकन अधिकाऱ्यांची भेट घेतली दरम्यान, डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडच्या राजदूतांनी वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकन अधिकाऱ्यांची भेट घेतली, जेणेकरून अमेरिकन खासदार आणि ट्रम्प प्रशासनाला ग्रीनलँड योजनेतून माघार घेण्यासाठी मनवता येईल. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो पुढील आठवड्यात डॅनिश अधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहेत. युरोपीय नेते डेन्मार्कच्या समर्थनार्थ एकत्र आले आहेत आणि म्हणत आहेत की ग्रीनलँड तेथील लोकांचे आहे आणि याचा निर्णय फक्त डेन्मार्क व ग्रीनलँडच घेतील. आर्कटिक प्रदेशात वाढत्या सामरिक महत्त्वामुळे हा वाद आणखी तीव्र होत आहे. जाणून घ्या ग्रीनलँडमुळे अमेरिकेला काय फायदा विशेष भौगोलिक स्थान: ग्रीनलंडचे भौगोलिक स्थान खूप खास आहे. ते उत्तर अमेरिका आणि युरोपच्या मध्ये, म्हणजेच अटलांटिक महासागराच्या मध्यभागी जवळ स्थित आहे. यामुळेच याला मध्य-अटलांटिक प्रदेशात एक अत्यंत महत्त्वाचे ठिकाण मानले जाते. सामरिक लष्करी महत्त्व: ग्रीनलंड युरोप आणि रशिया दरम्यान लष्करी आणि क्षेपणास्त्र पाळत ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. येथे अमेरिकेचा थुले एअर बेस आधीपासूनच आहे, जो क्षेपणास्त्र चेतावणी आणि रशियन/चिनी हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे. चीन आणि रशियावर लक्ष: आर्क्टिक प्रदेशात रशिया आणि चीनच्या हालचाली वाढत आहेत. ग्रीनलंडवर प्रभाव असल्याने अमेरिका या भागात आपली भू-राजकीय पकड मजबूत ठेवू इच्छितो. नैसर्गिक संसाधने: ग्रीनलँडमध्ये दुर्मिळ खनिजे, तेल, वायू आणि रेअर अर्थ एलिमेंट्सचे मोठे साठे असल्याचे मानले जाते, ज्यांना भविष्यात खूप मोठे आर्थिक आणि तांत्रिक महत्त्व आहे. चीन त्यांच्या 70-90% उत्पादनावर नियंत्रण ठेवतो, त्यामुळे अमेरिका आपली अवलंबित्व कमी करू इच्छितो. नवीन सागरी व्यापारी मार्ग: जागतिक तापमानवाढीमुळे आर्कटिकमधील बर्फ वितळत आहे, त्यामुळे नवीन शिपिंग मार्ग खुले होत आहेत. ग्रीनलँडवरील नियंत्रण अमेरिकेला या मार्गांवर वर्चस्व मिळवण्यात आणि आर्कटिक प्रदेशात रशिया-चीनची वाढ रोखण्यात मदत करेल. अमेरिकेचे सुरक्षा धोरण: अमेरिका ग्रीनलँडला आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेची “फ्रंट लाइन” मानतो. तेथे प्रभाव वाढवून तो भविष्यातील संभाव्य धोके आधीच रोखू इच्छितो. जर्मनी ग्रीनलँडमधून शत्रूंवर हल्ला करत असे दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात, त्यावेळची लढाऊ आणि टेहळणी विमाने फार दूरपर्यंत उड्डाण करू शकत नव्हती. युरोप आणि उत्तर अमेरिकेच्या किनाऱ्यांवरून उडणारी विमाने अटलांटिक महासागराच्या मधल्या मोठ्या भागापर्यंत पोहोचू शकत नव्हती. याच भागाला 'ग्रीनलँड एअर गॅप' असे म्हटले गेले. या एअर गॅपचा अर्थ असा होता की समुद्राचा हा भाग हवाई टेहळणीपासून जवळजवळ रिकामा राहत असे. तेथे ना मित्र राष्ट्रांची विमाने गस्त घालू शकत होती, ना शत्रूच्या हालचालींवर लक्ष ठेवता येत होते. जर्मनीने याच कमकुवतपणाचा फायदा घेतला. त्याच्या पाणबुड्या, ज्यांना यू-बोट म्हटले जात असे, याच भागात लपून फिरत असत. त्या अमेरिका आणि युरोप दरम्यान वस्तू, शस्त्रे आणि सैनिक घेऊन जाणाऱ्या मित्र राष्ट्रांच्या जहाजांवर अचानक हल्ला करत असत. वरतून हवाई सुरक्षा नसल्यामुळे, या जहाजांना वाचवणे कठीण होत असे. यामुळे हा भाग मित्र राष्ट्रांसाठी अत्यंत धोकादायक बनला आणि याला जहाजांचे “किलिंग ग्राउंड” म्हणजेच मृत्यूचे मैदान असेही म्हटले जाऊ लागले. युद्धादरम्यान, जसे जसे ग्रीनलँड आणि आसपासच्या प्रदेशात विमानतळ आणि लष्करी तळ तयार झाले, तसे तसे हे हवाई अंतर (एअर गॅप) भरून काढण्यात आले. यामुळे मित्र राष्ट्रांना संपूर्ण अटलांटिकवर हवाई पाळत आणि सुरक्षा मिळू शकली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ८ दशकांनी ग्रीनलँड महत्त्वाचे बनले आहे. जर भविष्यात मोठे युद्ध झाले, तर ग्रीनलँडवर नियंत्रण ठेवणारा देश अटलांटिकमधील सागरी मार्गांवरही पकड मिळवू शकतो.

वर्ल्ड अपडेट्स:अमेरिकेत 43 वर्षीय महिलेने अल्पवयीन मुलाशी लैंगिक संबंध ठेवले, अटक; पोलिसांनी सांगितले- तिने विश्वासघात केला

अमेरिकेतील फ्लोरिडा येथे एका 43 वर्षीय महिलेला 16 वर्षीय मुलासोबत लैंगिक संबंध ठेवल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. ती त्या मुलाच्या कुटुंबाला आधीपासून ओळखत होती. हे संपूर्ण प्रकरण गेल्या महिन्यात डिसेंबरमध्ये सुरू झाले होते. जेव्हा मुलाच्या आईने त्याच्या मोबाईल फोनवर काही व्हिडिओ पाहिले, तेव्हा तिने लगेच त्या महिलेला ओळखले. पोलिसांनी तपास केला असता अनेक व्हिडिओ सापडले ज्यात महिलेचा चेहरा अगदी स्पष्ट दिसत होता. सर्वात जुना व्हिडिओ 4 डिसेंबरच्या रात्रीचा होता. मुलानेही पोलिसांना सांगितले की व्हिडिओमध्ये तो स्वतः आहे. जेव्हा पोलिसांनी मेरी इबाराची चौकशी केली, तेव्हा तिने काहीही कबूल केले नाही आणि पुढे बोलण्यास नकार दिला. मेरी इबाराला 5 जानेवारी 2026 रोजी अटक करण्यात आली. तिच्यावर अल्पवयीन मुलासोबत बेकायदेशीर लैंगिक संबंध ठेवल्याचा गुन्हा दाखल आहे. पोल्क काउंटीचे शेरीफ ग्रेडी जड म्हणाले की, हा खूप मोठा विश्वासघात आहे. ही महिला कुटुंबाची ओळखीची होती, पण तिने एका मुलासोबत चुकीचे कृत्य केले. तिला हे चुकीचे आहे हे चांगलेच माहीत होते, तरीही तिने ते केले. आता तिला कायद्याची शिक्षा मिळेल. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित या बातम्या देखील वाचा... रशियात केबल्समध्ये अडकले हेलिकॉप्टर, दोन लोकांचा मृत्यू रशियातील पर्म क्राय परिसरात एका हेलिकॉप्टरच्या अपघातात दोन लोकांचा मृत्यू झाला. हा अपघात आशातली-पार्क नावाच्या स्की अँड एंटरटेनमेन्ट क्षेत्राजवळ झाला. अपघातात सामील असलेले हेलिकॉप्टर रॉबिन्सन R44 मॉडेलचे होते, जे हलक्या वजनाचे हेलिकॉप्टर असते. हेलिकॉप्टरमध्ये फक्त दोनच लोक होते आणि दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला. मृतकांमध्ये इल्यास गिमादुत्दीनोव यांचा समावेश होता, जे रशियातील एक प्रसिद्ध व्यावसायिक होते. ते ताट्रान्सकॉम नावाच्या लॉजिस्टिक्स कंपनीचे मालक आणि संस्थापक होते. ही कंपनी पर्म क्राय तसेच रशियातील अनेक तेल आणि वायू उत्पादन क्षेत्रांमध्ये मालवाहतुकीचे काम करते. अहवालानुसार, कंपनीची वार्षिक उलाढाल अब्जावधी रुबल होती. दुसरे मृत एलमिर कोनाकॉव होते, जे याच कंपनीत वरिष्ठ पदावर कार्यरत होते. त्यांची जबाबदारी लांब पल्ल्याच्या ट्रकांच्या देखभालीची होती. प्राथमिक तपासणी आणि घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांच्या माहितीनुसार, हेलिकॉप्टर स्की उताराजवळ खूप खालून उडत होते. याच दरम्यान ते वरून जाणाऱ्या केबल्सना धडकले. हे केबल्स स्की रिसॉर्टच्या लिफ्टचा किंवा तेथील इतर कोणत्याही संरचनेचा भाग असावेत असे मानले जात आहे. केबलला धडकल्यानंतर हेलिकॉप्टरचा तोल गेला आणि काही क्षणातच ते खाली कोसळले. A private helicopter has crashed in Russia with millionaire Ilyas Gimadutdinov on board.Gimadutdinov is the owner of Tattranskom, a company that provides transportation services to Gazprom and Rosneft, Russia's largest gas and oil companies. pic.twitter.com/yrJNBhxUA3— Visegrd 24 (@visegrad24) January 8, 2026 मुक्त व्यापार कराराच्या विरोधात फ्रेंच शेतकरी पॅरिसमध्ये पोहोचले, आयफेल टॉवरसमोर ट्रॅक्टर घेऊन आंदोलन केले फ्रान्समध्ये गुरुवारी शेकडो शेतकरी ट्रॅक्टर घेऊन राजधानी पॅरिसच्या रस्त्यांवर उतरले. हे शेतकरी युरोपियन युनियन (EU) आणि दक्षिण अमेरिकेतील काही देशांदरम्यान प्रस्तावित मुक्त व्यापार कराराच्या (FTA) विरोधात निदर्शने करत होते. असोसिएटेड प्रेस (AP) नुसार, फ्रान्सचे शेतकरी अनेक वर्षांपासून मर्कोसुर देशांसोबत होणाऱ्या या व्यापार कराराला विरोध करत आहेत. मर्कोसुरमध्ये ब्राझील, अर्जेंटिना, बोलिव्हिया, पॅराग्वे आणि उरुग्वे यांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जर हा करार लागू झाला, तर त्याचा फ्रान्समधील शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर थेट परिणाम होईल. रूरल कोऑर्डिनेशन युनियनच्या बॅनरखाली गुरुवारी पहाटेच शेतकरी आपापले ट्रॅक्टर घेऊन पॅरिसला पोहोचले. अनेक ट्रॅक्टर शहराच्या रस्त्यांवरून पुढे सरकले. काही शेतकऱ्यांनी आयफेल टॉवर आणि आर्क द ट्रायम्फच्या आसपास निदर्शने केली. एका ट्रॅक्टरवर ‘No To Mercosur’ असे लिहिले होते. दक्षिण-पश्चिम फ्रान्समधील लॉट-ए-गारोन प्रदेशातील रूरल कोऑर्डिनेशनचे अध्यक्ष जोसे पेरेज म्हणाले की, या निदर्शनांचा उद्देश गोंधळ घालणे हा नाही, तर पॅरिसमध्ये येऊन ज्यांच्या हातात निर्णय घेण्याची ताकद आहे, त्यांच्यापर्यंत आपला आवाज पोहोचवणे हा आहे. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांची इच्छा आहे की सरकारने त्यांच्या मागण्या गांभीर्याने ऐकाव्यात. फ्रेंच वृत्तसंस्था एएफपीनुसार, जर हा करार लागू झाला तर तो जगातील सर्वात मोठ्या मुक्त व्यापार क्षेत्रांपैकी एक बनू शकतो. यामुळे युरोपियन युनियनला (EU) लॅटिन अमेरिकेत कार, मशीन, दारू आणि इतर औद्योगिक उत्पादने विकण्यात फायदा होईल. मात्र, फ्रान्सचे शेतकरी यावर सहमत नाहीत. त्यांचे म्हणणे आहे की या करारानंतर ब्राझीलसारख्या मोठ्या कृषी देशातून स्वस्त कृषी उत्पादने युरोपमध्ये येतील, ज्यामुळे फ्रेंच शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल आणि ते बाजारात टिकू शकणार नाहीत. व्हेनेझुएलामध्ये ट्रम्प यांच्या लष्करी कारवाईला रोखण्याची तयारी, अमेरिकन सिनेटमध्ये प्रस्तावावर मतदान होणार अमेरिकन सिनेटमध्ये एका प्रस्तावावर विचार केला जात आहे, ज्या अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना व्हेनेझुएलाविरुद्ध काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय पुढील कोणत्याही लष्करी कारवाईपासून रोखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती मादुरो यांच्या अटकेनंतर आता अमेरिकन संसदेचे काही सदस्य हा प्रश्न उपस्थित करत आहेत की, ट्रम्प प्रशासनाने काँग्रेसला पूर्ण आणि योग्य माहिती न देता लष्करी पावले उचलली का. अनेक खासदारांचा आरोप आहे की, सरकारने व्हेनेझुएलाविरोधात कारवाईच्या खऱ्या परिस्थितीबद्दल आणि निर्णयांबद्दल संसदेची दिशाभूल केली. या प्रस्तावाचे सह-लेखक आणि रिपब्लिकन सिनेटर रँड पॉल यांनी सांगितले की, त्यांच्या पक्षांतर्गतही या मुद्द्यावर अस्वस्थता वाढत आहे. त्यांच्या मते, त्यांनी अशा दोन रिपब्लिकन खासदारांशी बोलले आहे, ज्यांनी यापूर्वी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला नव्हता, परंतु आता ते यावर पुन्हा विचार करत आहेत. रँड पॉल यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, हे खासदार कोणत्या बाजूने मतदान करतील हे ते सांगू शकत नाहीत, परंतु हे निश्चित आहे की आता ते उघडपणे प्रश्न विचारत आहेत आणि आपली नाराजीही व्यक्त करत आहेत. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, मंगळवारी अमेरिकन सिनेट या प्रस्तावावर मतदान करेल. अमेरिकेत अंत्यसंस्कारादरम्यान चर्चच्या पार्किंगमध्ये गोळीबार, 2 ठार 8 जखमी अमेरिकेतील युटा राज्याची राजधानी सॉल्ट लेक सिटी येथील एका चर्चबाहेर झालेल्या गोळीबारात दोन लोकांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण जखमी झाले. ही घटना एका अंत्यसंस्कारादरम्यान (फ्यूनरल) घडली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, चर्चच्या पार्किंगमध्ये काही लोकांमध्ये वाद झाला, त्यानंतर अचानक गोळीबार सुरू झाला. त्यावेळी चर्चमध्ये अंत्यसंस्काराची प्रार्थना सुरू होती. या गोळीबारात किमान 8 लोक जखमी झाले आहेत. यापैकी तीन जखमींची प्रकृती गंभीर आहे. उर्वरित जखमींच्या स्थितीबद्दल अद्याप माहिती देण्यात आलेली नाही. पोलिसांनी सांगितले की, आरोपींच्या शोधासाठी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे आणि अंत्यसंस्कारात सहभागी असलेल्या लोकांची चौकशी केली जात आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, हा हल्ला कोणत्याही धर्माला लक्ष्य करून करण्यात आलेला नाही. एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्हाला वाटत नाही की हा हल्ला कोणत्याही धार्मिक स्थळावर किंवा धर्माविरुद्ध करण्यात आला आहे.

अमेरिकेने रशियन जहाज पकडले त्यावर तीन भारतीय होते:व्हेनेझुएलामधून तेल खरेदी करणार होता; रशियन खासदाराने अणुबॉम्ब हल्ल्याची धमकी दिली

अमेरिकेने बुधवारी पकडलेल्या रशियन जहाज मॅरिनेरावर तीन भारतीय नागरिकही होते. ही माहिती रशियन वृत्तसंस्था रशिया टुडेने सूत्रांच्या हवाल्याने दिली आहे. अहवालानुसार, मॅरिनेरा जहाजावर एकूण 28 लोक होते. यात 17 युक्रेनियन, 6 जॉर्जियन, 3 भारतीय आणि 2 रशियन नागरिक होते. अमेरिकेचा आरोप आहे की, हे जहाज व्हेनेझुएलामधून तेल घेऊन जात होते आणि त्याने अमेरिकेच्या निर्बंधांचे उल्लंघन केले. हे जहाज पकडल्यानंतर रशियन खासदार अलेक्सी झुराव्हल्योव्ह म्हणाले की, राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी अणुबॉम्बने हल्ला करावा आणि अमेरिकन कोस्ट गार्डची जहाजे बुडवून टाकावीत. रशिया म्हणाला- अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केले. रशियाने या कारवाईवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. रशियाच्या परिवहन मंत्रालयाने सांगितले की, अमेरिकन सैनिकांनी या जहाजाला खुल्या समुद्रात रोखले, जिथे कोणत्याही देशाचा अधिकार नसतो. रशियाचे म्हणणे आहे की, हे आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्याचे उल्लंघन आहे. तर चीननेही अमेरिकेच्या या कारवाईचा निषेध केला आहे. रशियाने सांगितले की, हा टँकर एका खासगी व्यापाऱ्याचा होता आणि आधी तो गयानाच्या झेंड्याखाली चालत होता. जेव्हा अमेरिकेने जहाजाला अमेरिकन बंदरात नेण्याचा आदेश दिला, तेव्हा जहाजाने नकार दिला आणि अटलांटिक महासागराकडे निघाले. यानंतर अमेरिका आणि नाटो देशांनी त्याचा पाठलाग केला, ज्यात ब्रिटननेही मदत केली. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, अमेरिकेला आधीच कळवण्यात आले होते की हे जहाज रशियन आहे आणि नागरी कामांसाठी वापरले जात आहे. रशियाने मागणी केली आहे की जहाजावरील रशियन नागरिकांशी योग्य व्यवहार केला जावा आणि त्यांना सुरक्षित घरी परत येऊ दिले जावे. रशियन जहाज पकडल्याचा व्हिडिओ... BREAKING WORLD EXCLUSIVE: RT obtains FIRST footage of Russian-flagged civilian Marinera tanker being CHASED by US Coast Guard warship in the North Atlantic https://t.co/sNbqJkm5O5 pic.twitter.com/XtbBML3a6j— RT (@RT_com) January 6, 2026 चीननेही अमेरिकेला विरोध केला. चीननेही अमेरिकेच्या या कारवाईवर टीका केली आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ते संयुक्त राष्ट्रांच्या परवानगीशिवाय लादलेल्या एकतर्फी निर्बंधांच्या विरोधात आहे. ऑस्ट्रियाच्या माजी परराष्ट्र मंत्री आणि अमेरिकेच्या एका माजी लष्करी अधिकाऱ्यानेही या कारवाईला आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. त्याचबरोबर, अमेरिकेच्या युरोपीय लष्करी कमांडने सांगितले की, हा टँकर अमेरिकेच्या फेडरल कोर्टाच्या आदेशानुसार पकडण्यात आला. अमेरिकेचे कोस्ट गार्ड बऱ्याच काळापासून या जहाजावर लक्ष ठेवून होते. अमेरिकेचा दावा आहे की, जहाज जाणूनबुजून त्यांच्यापासून दूर पळत होते. ओळख लपवण्यासाठी जहाजाने आपला झेंडा बदलला, नाव बदलले आणि जहाजाच्या शरीरावर नवीन नावही लिहिले गेले. गेल्या महिन्यात जहाजाचे नाव बदलले होते. अमेरिकेने जे रशियन जहाज पकडले आहे, त्याचे नाव आधी बेला-१ होते. अमेरिकेने त्याला प्रतिबंधित जहाजांच्या यादीत टाकले होते. डिसेंबर २०२५ मध्ये हे व्हेनेझुएलाच्या दिशेने जात होते, परंतु अमेरिकेच्या कोस्ट गार्डने ते थांबवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी जहाजावरील क्रू मेंबर्सच्या हुशारीमुळे हे जहाज वाचले होते. अमेरिकेच्या कोस्ट गार्डकडे हे जहाज जप्त करण्याचे वॉरंट होते. अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांचा आरोप होता की, हे जहाज अमेरिकेच्या निर्बंधांचे उल्लंघन करत होते आणि इराणी तेल वाहतूक करत होते. तेव्हा हे जहाज गयानाच्या ध्वजाखाली नोंदणीकृत होते, परंतु त्यानंतर या जहाजाचे नाव बदलून 'मॅरिनेरा' असे ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर त्यावर रशियन ध्वज लावून ते देशाच्या अधिकृत नोंदणी यादीत समाविष्ट करण्यात आले. पकडले जाण्याच्या भीतीने जहाजाने मार्ग बदलला. त्यानंतर हे जहाज व्हेनेझुएलाच्या दिशेने जात होते, परंतु अमेरिकन गटाच्या भीतीने त्याने मार्ग बदलून अटलांटिककडे वळवला होता, मात्र अमेरिका आणि ब्रिटनसह अनेक देश या जहाजावर लक्ष ठेवून होते. हवाई आणि सागरी पाळत ठेवून त्याच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवण्यात आले. अमेरिकन जहाज USCGC मुनरोने त्याचा पाठलाग करून त्याला पकडले. जेव्हा अमेरिकन सैन्याने त्याला उत्तर अटलांटिकमध्ये ताब्यात घेतले, तेव्हा त्याच्याजवळ रशियाची एक पाणबुडी आणि इतर नौदल जहाजे उपस्थित होती. मात्र, कोणताही थेट संघर्ष झाला नाही. रशियन माध्यमांनी जहाजाजवळ हेलिकॉप्टरची छायाचित्रे प्रसिद्ध केली आहेत. अमेरिकन निर्बंधांमुळे तेल खरेदी करू न शकणारे देश खरं तर, डिसेंबर 2025 मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांच्या सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी 'शॅडो फ्लीट'वर नाकेबंदी केली होती. जेणेकरून ते अमेरिकेच्या अटी मान्य करतील आणि तेल उद्योगात अमेरिकन कंपन्यांना स्थान देतील. व्हेनेझुएलावरील अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे अनेक टँकर थेट तेल घेऊन जाऊ शकत नव्हते. त्यामुळे व्हेनेझुएला आणि त्याचे ग्राहक (उदा. चीन) 'शॅडो फ्लीट'चा वापर करत होते. 'शॅडो फ्लीट' म्हणजे अशी जहाजे जी आपले खरे स्थान आणि ओळख लपवून तेल घेऊन जातात. हे टँकर आपले ट्रान्सपॉन्डर बंद करतात किंवा ध्वज बदलतात जेणेकरून अमेरिका किंवा इतर देश त्यांना ट्रॅक करू शकणार नाहीत. याला 'डार्क मोड' असेही म्हणतात.

इराणमध्ये चालत्या गाडीतून पोलिस कर्मचाऱ्याला गोळी मारली, मृत्यू:दोन दिवसांत दुसऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याची हत्या; देशभरात महागाईविरोधात निदर्शने सुरू

इराणमध्ये आर्थिक संकटामुळे सुरू असलेल्या देशव्यापी निदर्शनांदरम्यान बुधवारी एका पोलिसाची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली आहे. ही घटना इराणच्या दक्षिण-पूर्व प्रांत सिस्तान आणि बलुचिस्तानमध्ये घडली. व्हिडिओमध्ये एक अज्ञात हल्लेखोर धावत्या गाडीतून बाहेर झुकून सतत गोळीबार करताना दिसतो. व्हिडिओमध्ये फक्त बंदुकीचे टोक दिसते. गोळ्या लागल्यानंतर पोलिसांची गाडी रस्त्यावरून खाली उतरून अपघातग्रस्त होते. मारल्या गेलेल्या पोलिस अधिकाऱ्याची ओळख महमूद हकीकत अशी झाली आहे. गेल्या दोन दिवसांत इराणमध्ये मारल्या गेलेल्या दुसऱ्या पोलिसाची ही घटना आहे. यापूर्वी मंगळवारी एहसान अगाजानी नावाच्या एका पोलिस अधिकाऱ्याची पश्चिम इराणमधील इलाम प्रांतात गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. ते मालेकशाही परिसरात झालेल्या चकमकीत जखमी झाले होते आणि नंतर रुग्णालयात त्यांचा मृत्यू झाला. İran'da polisin uğradığı suikast.Seyir halindeki aratan yapılan etkili atışlara rağmen, kaarken dahi isabetli atışlarla peşini bırakmıyor. pic.twitter.com/Pg75uDSGPn— Caner (@jackjerry00) January 7, 2026 इराणमध्ये वाढत्या महागाईविरोधात निदर्शने सुरू इराणमध्ये गेल्या महिन्यापासून सरकारविरोधात तीव्र निदर्शने सुरू आहेत. गेल्या तीन वर्षांतील सरकारविरोधातील हे सर्वात मोठे आंदोलन मानले जात आहे. तेहरानच्या ऐतिहासिक ग्रँड बाजारमधील दुकानदारांनी घसरलेल्या चलना (रियाल) च्या विरोधात दुकाने बंद केल्यावर या विरोधाची सुरुवात झाली. त्यानंतर हे आंदोलन देशभरात पसरले. आर्थिक दुर्दशा, सरकारी गैरव्यवस्थापन, पाश्चात्त्य निर्बंध आणि राजकीय व सामाजिक स्वातंत्र्यावरील निर्बंधांविरोधात लोक रस्त्यावर उतरले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आंदोलकांना पाठिंबा देत म्हटले आहे की, जर इराणी सुरक्षा दलांनी त्यांना मारले तर अमेरिका त्यांच्या पाठीशी उभा राहील. तर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनीही आंदोलकांना पाठिंबा दिला आहे. मात्र, इराणचे मुख्य न्यायाधीश गुलामहुसेन मोहसेनी एजई यांनी इशारा दिला आहे की, इस्लामिक रिपब्लिकच्या शत्रूंना मदत करणाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही नरमाई दाखवली जाणार नाही. इराणची अर्थव्यवस्था तेल निर्यातीवर अवलंबून 2024 मध्ये इराणची एकूण निर्यात सुमारे 22.18 अब्ज डॉलर होती, ज्यात तेल आणि पेट्रोकेमिकल्सचा मोठा वाटा होता, तर आयात 34.65 अब्ज डॉलर होती, ज्यामुळे व्यापार तूट 12.47 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली. 2025 मध्ये तेल निर्यातीत घट आणि निर्बंधांमुळे हे नुकसान आणखी वाढून 15 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचले आहे. मुख्य व्यापारी भागीदारांमध्ये चीन (35% निर्यात), तुर्की, यूएई आणि इराक यांचा समावेश आहे. इराण चीनला 90% तेल निर्यात करतो. इराणने शेजारील देश आणि युरेशियन इकॉनॉमिक युनियनसोबत व्यापार वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे, जसे की INSTC कॉरिडॉर आणि चीनसोबतचे नवीन ट्रान्झिट मार्ग. तरीही, 2025 मध्ये जीडीपी वाढ केवळ 0.3% राहण्याचा अंदाज आहे. निर्बंध हटवल्याशिवाय किंवा अणु कराराची पुनर्संचयना केल्याशिवाय व्यापार आणि रियालचे मूल्य स्थिर करणे कठीण राहील. क्राऊन प्रिन्सकडे सत्ता सोपवण्याची मागणी 47 वर्षांनंतर, आताच्या आर्थिक दुर्दशेमुळे आणि कठोर धार्मिक शासनामुळे संतप्त झालेले लोक आता बदल घडवून आणू इच्छितात. याच कारणामुळे 65 वर्षीय क्राउन प्रिन्स रेझा पहलवी यांना सत्ता सोपवण्याची मागणी जोर धरत आहे. आंदोलक त्यांना एक धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाहीवादी पर्याय मानतात. तरुणांना आणि जेन झी (Gen Z) पिढीला वाटते की पहलवी यांच्या परतण्याने इराणला आर्थिक स्थिरता, जागतिक स्वीकारार्हता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य मिळू शकते. तीन वर्षांतील सर्वात मोठे आंदोलन हे आंदोलन 2022 नंतरचे सर्वात मोठे मानले जात आहे. त्यावेळी 22 वर्षीय महसा अमिनी यांच्या पोलिस कोठडीतील मृत्यूनंतर संपूर्ण देशात आंदोलन पेटले होते. त्यांना हिजाब योग्य प्रकारे न घातल्याच्या आरोपाखाली नैतिकता पोलिसांनी (मोरॅलिटी पोलिस) पकडले होते. यापूर्वी सोमवारी तेहरानच्या काही भागांत परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यावर पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर करून आंदोलकांना पांगवले. आंदोलकांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजीही केली.

पाकिस्तान बांगलादेशला JF-17 फायटर जेट विकण्याच्या तयारीत:दोन्ही देशांच्या हवाई दल प्रमुखांनी चर्चा केली; चीनच्या मदतीने बनवले होते विमान

पाकिस्तान बांगलादेशला JF-17 थंडर फायटर जेट विकण्याच्या तयारीत आहे. या संदर्भात दोन्ही देशांच्या वायुसेना प्रमुखांमध्ये इस्लामाबादमध्ये चर्चा झाली आहे. पाकिस्तानी लष्कराने याची पुष्टी केली आहे. बांगलादेशी वृत्तपत्र डेली स्टारनुसार, पाकिस्तान एअरफोर्स प्रमुख एअर चीफ मार्शल झहीर अहमद बाबर सिधु आणि बांगलादेश वायुसेना प्रमुख हसन महमूद खान यांच्यात बैठक झाली. यामध्ये JF-17 थंडर लढाऊ विमानांच्या संभाव्य विक्री आणि संरक्षण सहकार्यावर चर्चा करण्यात आली. JF-17 थंडर हे एक मल्टी-रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट आहे, जे पाकिस्तानने चीनसोबत मिळून विकसित केले आहे. हे विमान हवेतून हवेत आणि हवेतून जमिनीवर हल्ला करण्यास सक्षम मानले जाते आणि पाकिस्तान वायुसेनेत आधीपासूनच सेवेत आहे. बांगलादेशला ट्रेनर विमान देखील देईल पाकिस्तान अहवालानुसार, पाकिस्तानने बांगलादेशला ‘सुपर मुश्शक’ ट्रेनर विमानाच्या फास्ट-ट्रॅक डिलिव्हरीचे आश्वासन देखील दिले आहे. यासोबतच पायलट प्रशिक्षण आणि दीर्घकालीन सपोर्ट सिस्टीम उपलब्ध करून देण्याबाबतही चर्चा झाली आहे. पाकिस्तानी लष्कराच्या मते, दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण, व्यापार आणि कनेक्टिव्हिटी यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्याच्या शक्यतांवरही चर्चा सुरू आहे. बांगलादेशकडून या संभाव्य करारावर अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. गेल्या काही महिन्यांत पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यात राजकीय संपर्क वाढले आहेत. पाकिस्तानसोबत संबंध वाढवत आहे बांगलादेश बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सत्तापालटानंतर भारत आणि बांगलादेशच्या संबंधांमध्ये सतत तणाव निर्माण झाला आहे. तर पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या संबंधांमध्ये सातत्याने सुधारणा झाली आहे. मोहम्मद युनूस यांनी ऑगस्ट 2024 नंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांची दोनदा भेट घेतली आहे. नोव्हेंबर 2024 मध्ये, 1971 नंतर पहिल्यांदाच एक पाकिस्तानी मालवाहू जहाज चटगाव बंदरावर पोहोचले होते. याव्यतिरिक्त, एप्रिल 2025 मध्ये ढाका येथे 15 वर्षांनंतर दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र सचिवांनी भेट घेतली होती. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक डार यांनीही 27-28 एप्रिल रोजी ढाका येथे भेट दिली होती, जी 2012 नंतरची पहिली उच्च-स्तरीय भेट होती. यावेळी दोन्ही देशांनी परस्पर सहकार्य वाढवण्यासाठी करारांवर चर्चा केली होती. बांगलादेश–पाकिस्तान दरम्यानचे संबंध सुधारत आहेत जानेवारी 2025: बांगलादेशी लेफ्टनंट जनरल एस.एम. कमर-उल-हसन यांचा पाकिस्तान दौरा. फेब्रुवारी 2025: पहिल्यांदाच थेट व्यापार सुरू झाला. पाकिस्तानमधून 50,000 टन तांदळाची खेप बांगलादेशात पाठवण्यात आली. ऑगस्ट 2025: पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक डार ढाका येथे पोहोचले. 13 वर्षांतील या स्तरावरील पहिली भेट. सप्टेंबर 2025: मोहम्मद युनूस आणि इशाक डार यांच्यात न्यूयॉर्कमध्ये चर्चा, राजकीय संबंध पुन्हा सक्रिय झाले. ऑक्टोबर 2025: पाकिस्तानचे दुसऱ्या क्रमांकाचे लष्करी जनरल साहिर शमशाद मिर्झा बांगलादेशात गेले, संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्यावर चर्चा. ऑक्टोबर 2025: दोन्ही देशांनी लष्करी सहकार्य वाढवण्यासाठी, प्रशिक्षण देवाणघेवाण आणि लष्करी-ते-लष्करी संवाद वाढवण्यावर सहमती दर्शवली. नोव्हेंबर 2025: दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र सचिवांमध्ये ढाका येथे परराष्ट्र कार्यालय सल्लामसलत (FOC) ची 10 वर्षांनंतर बैठक. यामध्ये व्हिसा शिथिलता, व्यापार आणि संरक्षण प्रकरणांवर सतत चर्चा करण्यावर सहमती झाली. डिसेंबर 2025: दोन्ही देशांदरम्यान थेट शिपिंग आणि बँकिंग चॅनेल सुरू करण्याची घोषणा. पाकिस्तानच्या कराची बंदर आणि बांगलादेशच्या चटगाव बंदर दरम्यान थेट सागरी संपर्काचा रोडमॅप निश्चित झाला.

अमेरिका 66 आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधून बाहेर पडणार:यात UNच्या 31 एजन्सींचा समावेश, 22 जानेवारीपासून अमेरिका WHO चा सदस्य राहणार नाही

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी 66 आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधून अमेरिकेला अधिकृतपणे बाहेर काढण्याची घोषणा केली आहे. द गार्डियननुसार, यात 35 गैर-संयुक्त राष्ट्र (UN) संघटना आणि 31 संयुक्त राष्ट्र संस्थांचा समावेश आहे. व्हाईट हाऊस आणि स्टेट डिपार्टमेंटनुसार, या संघटना अमेरिकेच्या हिताच्या विरोधात आहेत. यात पैशांचा अपव्यय होतो. याशिवाय, त्या अनावश्यक किंवा चुकीच्या पद्धतीने चालवल्या जात आहेत. या पावलाला ट्रम्प यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणाचा भाग मानले जात आहे, जे जागतिक संस्थांपासून दूर राहण्यावर भर देते. यापूर्वी ट्रम्प यांनी जानेवारी 2025 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) मधून बाहेर पडण्याची घोषणा केली होती. WHO च्या सदस्यत्वातून बाहेर पडण्यासाठी एक वर्षाचा नोटीस कालावधी आवश्यक असतो. 22 जानेवारीनंतर अमेरिका WHO चा सदस्य राहणार नाही. UN हवामान बदल संमेलनातून अमेरिका बाहेर पडेल या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अमेरिकेचे संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल आराखडा संमेलन (UNFCCC) मधून बाहेर पडणे. UNFCCC हा 1992 चा करार आहे, जो जगातील जवळजवळ सर्व देशांना एकत्र आणतो आणि हवामान बदलाशी लढण्यास मदत करतो. हा पॅरिस हवामान करारासाठी देखील महत्त्वाचा आहे, ज्यातून ट्रम्प यांनी अमेरिकेला आधीच बाहेर काढण्याची घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांनी ब्राझीलमध्ये संयुक्त राष्ट्र हवामान चर्चेत अमेरिकन शिष्टमंडळ पाठवले नव्हते. याव्यतिरिक्त, इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC) सारख्या महत्त्वाच्या हवामान संस्थांमधूनही अमेरिका बाहेर पडत आहे. सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटीच्या जीन सू यांनी सांगितले की, या बेकायदेशीर पावलामुळे अमेरिका कायमस्वरूपी हवामान मुत्सद्देगिरीतून बाहेर पडू शकतो. ग्रीनहाऊस वायू उत्सर्जनात अमेरिका दुसऱ्या क्रमांकावर तज्ञांचे म्हणणे आहे की, यामुळे जागतिक हवामान प्रयत्नांना मोठा धक्का बसेल. अमेरिका जगातील दुसरा सर्वात मोठा ग्रीनहाऊस वायू उत्सर्जक देश आहे. स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाचे वैज्ञानिक रॉब जॅक्सन यांच्यासारख्या तज्ञांनी इशारा दिला आहे की, यामुळे इतर देशांना त्यांच्या हवामान वचनबद्धता पुढे ढकलण्याचे आणि मनमानी करण्याचे निमित्त मिळू शकते. ट्रम्प दीर्घकाळापासून हवामान बदलाला 'फसवणूक' असे संबोधत आले आहेत. माजी हवामान सल्लागार म्हणाल्या- ट्रम्प दशकांची मेहनत वाया घालवत आहेत ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर तीव्र टीका होत आहे. जो बायडेन प्रशासनाच्या माजी हवामान सल्लागार जीना मॅकार्थी यांनी याला कमकुवत विचारसरणीचा, लाजिरवाणा आणि मूर्खपणाचा निर्णय म्हटले आहे. मॅकार्थी म्हणाल्या की, आता UNFCCC चा भाग नसलेला जगातील एकमेव देश अमेरिका असेल, ज्यामुळे दशकांचे अमेरिकन हवामान नेतृत्व आणि जागतिक सहकार्य वाया जाईल. यामुळे अमेरिका ट्रिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीवर, धोरणांवर आणि निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता गमावेल, जे अर्थव्यवस्थेला पुढे नेतात आणि महागड्या आपत्त्यांपासून वाचवतात. नॅचरल रिसोर्सेस डिफेन्स कौन्सिलचे अध्यक्ष मनीष बापना यांनी याला 'अनावश्यक चूक' आणि 'स्वतःला हानी पोहोचवणारे' असे म्हटले. ते म्हणाले की यामुळे अमेरिकेची चीनशी स्पर्धा करण्याची क्षमता कमी होईल. चीन स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानात अमेरिकेच्या पुढे जात आहे. ते म्हणाले की, जेव्हा उर्वरित जग स्वच्छ ऊर्जेकडे वाटचाल करत आहे, तेव्हा ट्रम्प प्रशासन जागतिक नेतृत्व सोडून देत आहे आणि स्वच्छ ऊर्जेतून येणाऱ्या ट्रिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीपासून अमेरिकेला वंचित करत आहे. ट्रम्प यांचा आरोप- लोकसंख्या एजन्सी सक्तीच्या गर्भपाताला प्रोत्साहन देते संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसंख्या एजन्सी (UNFPA) मधून आणखी एक महत्त्वपूर्ण माघार आहे, जी जगभरात लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्य सेवा पुरवते. रिपब्लिकन पक्ष आणि ट्रम्प यांनी यापूर्वीही या एजन्सीवर चीनसारख्या देशांमध्ये 'सक्तीच्या गर्भपाताला' प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप केला आहे. तथापि, बायडेन प्रशासनाच्या काळात झालेल्या तपासणीत असे कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात याला मिळणारा निधी थांबवण्यात आला होता. भारताच्या नेतृत्वाखालील ISA संघटनाही अमेरिका सोडत आहे भारताच्या नेतृत्वाखालील आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (ISA) संघटना देखील प्रभावित होईल. ही संघटना 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन फ्रेंच अध्यक्ष फ्रांस्वा ओलांद यांनी पॅरिस हवामान परिषदेत सुरू केली होती. अमेरिका यातून बाहेर पडत आहे. इतर संघटनांमध्ये युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटी, आंतरराष्ट्रीय कापूस सल्लागार समिती, आंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय लाकूड संघटना, कार्बन फ्री एनर्जी कॉम्पॅक्ट आणि अनेक सांस्कृतिक व पर्यावरण संबंधित संस्थांचा समावेश आहे. परराष्ट्र मंत्री म्हणाले- आमच्या विरोधात काम करणाऱ्यांना आर्थिक मदत देणार नाही ट्रम्प यांच्या निर्णयानंतर अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी निवेदन जारी केले की, हे करार अमेरिकेच्या प्रगतीशी संबंधित आहेत. यांचा अर्थव्यवस्थांवर आणि लोकांच्या जीवनावर परिणाम होत आहे. रुबियो म्हणाले की, या संघटनांमधून बाहेर पडण्याचे पाऊल हे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिकन लोकांशी केलेल्या वचनपूर्तीचे द्योतक आहे. जे नोकरशहा आमच्या हिताच्या विरोधात काम करतात, त्यांना आम्ही आर्थिक मदत देणे बंद करू. ट्रम्प प्रशासन नेहमी अमेरिका आणि अमेरिकन लोकांना प्राधान्य देईल. चीनशी स्पर्धा असलेल्या संस्थांमध्ये अमेरिका आपले वर्चस्व निर्माण करू इच्छितो ट्रम्प प्रशासन यापूर्वीही यूएन मानवाधिकार परिषद (UN Human Rights Council), युनेस्को (UNESCO) आणि पॅलेस्टिनी निर्वासितांसाठीच्या UNRWA सारख्या संस्थांमधून बाहेर पडले आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे म्हणणे आहे की, इतर संघटनांची समीक्षा पुढेही सुरू राहील. मात्र, अमेरिका काही संस्थांमध्ये आपला प्रभाव वाढवू इच्छिते, जिथे चीनशी स्पर्धा आहे, जसे की इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियन (International Telecommunication Union) आणि इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन (International Labour Organization). हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा ट्रम्प प्रशासनाचे परराष्ट्र धोरण खूप आक्रमक दिसत आहे. अलीकडेच, अमेरिकन सैन्याने व्हेनेझुएलावर हल्ला करून वादग्रस्त नेते निकोलस मादुरो यांना पकडले आहे आणि त्यांना अमेरिकेत आणले आहे, जिथे त्यांच्यावर खटला सुरू आहे. त्याचबरोबर, ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्याची जुनी इच्छा पुन्हा व्यक्त केली आहे. तज्ञांचे मत आहे की ही पाऊले अमेरिकेला जागतिक स्तरावर एकटे पाडू शकतात, परंतु ट्रम्प समर्थक याला अमेरिकेची सार्वभौमता आणि करदात्यांच्या पैशांची बचत असे सांगतात.

ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर इराणच्या लष्करप्रमुखांचा लष्करी कारवाईचा इशारा:म्हणाले- शत्रूंना प्रत्युत्तर देऊ; इराणचे सशस्त्र दल आता पूर्वीपेक्षा अधिक सज्ज

इराणचे लष्करी कमांडर मेजर जनरल अमीर हातमी यांनी परदेशी धमक्यांना प्रत्युत्तर म्हणून लष्करी कारवाईचा इशारा दिला आहे. ट्रम्प यांनी अलीकडेच म्हटले होते की, जर इराणच्या सैन्याने शांततापूर्ण निदर्शकांवर हिंसा केली किंवा त्यांना मारले, तर अमेरिका हस्तक्षेप करण्यास तयार आहे. हातमी यांनी लष्करी अकादमीच्या विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना सांगितले की, इराणविरुद्धच्या अशा वाढत्या वक्तृत्वाला प्रत्युत्तर दिल्याशिवाय सोडले जाणार नाही. फॉक्स न्यूजच्या मते, त्यांनी जोर देऊन सांगितले की, इराणचे सशस्त्र दल आता पूर्वीपेक्षा अधिक सज्ज आहेत. जर कोणत्याही शत्रूने चूक केली, तर त्याला अधिक निर्णायक प्रत्युत्तर दिले जाईल. खरेतर, इराणमध्ये आर्थिक संकट, महागाई आणि सरकारी धोरणांविरोधात एका आठवड्याहून अधिक काळापासून निदर्शने सुरू आहेत आणि ती देशाच्या अनेक भागांमध्ये पसरली आहेत. सरकारने नवीन सबसिडीसारख्या काही आर्थिक सवलती जाहीर केल्या आहेत, परंतु निदर्शने थांबलेली नाहीत. इराण या निदर्शनांना अंतर्गत बाब मानतो आणि परदेशी हस्तक्षेपाला राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे सांगत आहे. याव्यतिरिक्त, इराणचे संयुक्त राष्ट्रसंघातील राजदूत अमीर सईद इरावानी यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महासचिव आणि सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून ट्रम्प यांच्या टिप्पणीला बेकायदेशीर ठरवत त्याचा निषेध करण्याची मागणी केली आहे. तर, इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सचिव अली लारीजानी यांनी इशारा दिला की अमेरिकेचा हस्तक्षेप संपूर्ण प्रदेशात अराजकता निर्माण करेल आणि अमेरिकेच्या हितांना नष्ट करेल. अमेरिकन अधिकाऱ्याने कारमधील महिलेवर गोळीबार केला, मृत्यू अमेरिकेतील मिनियापोलिस शहरात बुधवारी इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) च्या एका एजंटने कारमधील महिलेवर गोळीबार केला, ज्यात तिचा मृत्यू झाला. महिलेची ओळख रेनी गुड (37) अशी झाली आहे. ती तीन मुलांची आई होती. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभाग (DHS) नुसार, महिलेने अधिकाऱ्यांना कारने धडक देण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यानंतर एजंटने कारवाई केली. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ICE एजंटचा बचाव केला आहे. त्यांनी दावा केला की महिलेने जाणूनबुजून अधिकाऱ्याला लक्ष्य केले. गोळीबाराच्या व्हिडिओवर प्रतिक्रिया देताना ट्रम्प म्हणाले, व्हिडिओ खूपच भयानक आहे.” संपूर्ण बातमी वाचा…

बांगलादेशात BNP नेत्याची गोळ्या घालून हत्या:एक अन्य जखमी, रुग्णालयात दाखल; मोटारसायकलवरील हल्लेखोरांनी लक्ष्य केले

बांगलादेशची राजधानी ढाका येथे बुधवारी रात्री बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) चे नेते अजीजुर रहमान मुसब्बिर यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. या हल्ल्यात त्यांच्यासोबत अबू सूफियान मसूद गंभीर जखमी झाले. न्यूज एजन्सी ANI नुसार, ही घटना रात्री सुमारे 8:40 वाजता कारवान बाजारमधील तेजतुरी बाजार परिसरात घडली. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञात हल्लेखोरांनी स्टार कबाबजवळ अचानक गोळीबार सुरू केला आणि घटनास्थळावरून पळ काढला. गोळी लागल्याने मुसब्बिर आणि मसूद दोघेही गंभीर जखमी झाले. मुसब्बिर यांना तात्काळ BRB रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. तेजगाव विभागाचे अतिरिक्त पोलीस उपायुक्त फजलुल करीम यांनी मुसब्बिर यांच्या मृत्यूची पुष्टी केली आहे. त्यांनी सांगितले की, दोघांवर एका अरुंद गल्लीत हल्ला करण्यात आला होता. बीएनपी स्वयंसेवक युनिटचे माजी सरचिटणीस मुसब्बिर अजीजुर रहमान मुसब्बिर हे बीएनपीच्या स्वयंसेवक युनिट ढाका सिटी नॉर्थ स्वेच्छासेबक दलाचे माजी सरचिटणीस होते. ते शरियतपूरचे रहिवासी होते आणि करवान बाजार परिसरात कुटुंबासोबत राहत होते. ते यापूर्वीही अनेक राजकीय प्रकरणांमध्ये तुरुंगात गेले होते. त्यांनी 2020 च्या महानगरपालिका निवडणुकीत तेजगावच्या वॉर्ड-26 मधून बीएनपी समर्थित उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली होती. घटनेनंतर परिसरात तणाव पसरला. बीएनपी कार्यकर्त्यांनी सोनारगाव चौकाजवळ निदर्शने केली. 12 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या राष्ट्रीय निवडणुकीपूर्वी या घटनेमुळे बांगलादेशातील कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच राजकीय हिंसाचाराबाबत चिंता वाढली आहे. गेल्या महिन्यात विद्यार्थी नेता हादी यांची गोळ्या झाडून हत्या झाली होती यापूर्वी गेल्या महिन्यात 18 डिसेंबर रोजी विद्यार्थी नेते उस्मान हादी यांचा गोळी लागल्याने मृत्यू झाला होता. हादी यांना राजधानी ढाका येथे 12 डिसेंबर रोजी गोळी मारण्यात आली होती, ज्यात ते गंभीर जखमी झाले होते. ते रिक्षाने जात असताना दुचाकीवरील हल्लेखोराने त्यांच्यावर गोळीबार केला होता. हादी यांना तात्काळ ढाका मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात नेण्यात आले, नंतर उपचारासाठी त्यांना सिंगापूरला पाठवण्यात आले होते. जिथे 18 डिसेंबर रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांना 20 डिसेंबर रोजी संसद भवनात दफन करण्यात आले होते. हादी ढाका येथून अपक्ष निवडणूक लढवणार होते हादी इस्लामिक संघटना 'इंकलाब मंच' चे प्रवक्ते होते आणि निवडणुकीत ढाका येथून अपक्ष उमेदवार होते. 'इंकलाब मंच' ऑगस्ट २०२४ च्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर एक संघटना म्हणून उदयास आले. या संघटनेने तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अवामी लीग सरकारला खाली खेचले होते. ही संघटना अवामी लीगला दहशतवादी घोषित करत पूर्णपणे संपवण्याची आणि तरुणांच्या सुरक्षेची मागणी करत सक्रिय राहिली. ही संघटना राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वाच्या संरक्षणावर भर देते. मे 2025 मध्ये अवामी लीग विसर्जित करण्यात आणि निवडणुकांमध्ये अपात्र ठरवण्यात या संघटनेची महत्त्वाची भूमिका होती.

रशियाविरुद्ध नवीन निर्बंध विधेयकाला ट्रम्प यांची मंजुरी:भारतासारख्या देशांवर 500% टॅरिफचा धोका; पुढील आठवड्यात संसदेत मतदान

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाविरुद्ध कठोर निर्बंधांशी संबंधित एका विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. इकोनॉमिक टाइम्सनुसार, या विधेयकात रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर, विशेषतः भारत, चीन आणि ब्राझीलवर 500% पर्यंत शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची तरतूद आहे. रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्राहम यांनी सांगितले की, बुधवारी व्हाईट हाऊसमध्ये त्यांची ट्रम्प यांच्याशी भेट झाली, ज्यात राष्ट्राध्यक्षांनी विधेयकाला हिरवा कंदील दाखवला. हे विधेयक गेल्या अनेक महिन्यांपासून तयार केले जात होते. ते पुढील आठवड्यात संसदेत मतदानासाठी आणले जाऊ शकते. या विधेयकाचे नाव 'सँक्शनिंग ऑफ रशिया ॲक्ट 2025' असे आहे. युक्रेन युद्धादरम्यान रशियाकडून स्वस्त कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर दबाव आणणे हा याचा उद्देश आहे. अमेरिकेचा आरोप आहे की यामुळे रशियाला युद्ध लढण्यास मदत मिळत आहे. रशियन तेलामुळे भारतावर आधीच 25% शुल्क अमेरिकेने रशियन तेलाच्या खरेदीवर आधीच 25% अतिरिक्त शुल्क लावले आहे. जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर दिल्लीसाठी नवीन अडचणी निर्माण होऊ शकतात. आतापर्यंत भारतावर एकूण 50% शुल्क लागले आहे. यामुळे भारताला अमेरिकेत आपला माल विकण्यात अडचणी येत आहेत, ज्याचा परिणाम भारताच्या निर्यातीवर होत आहे. दोन्ही देशांमधील शुल्क विवाद मिटवण्यासाठी व्यापार करारावर चर्चाही सुरू आहे. भारताला त्याच्यावर लावण्यात आलेले एकूण 50% शुल्क (टॅरिफ) कमी करून 15% करावे आणि रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी केल्याबद्दल जी अतिरिक्त 25% दंड (पेनल्टी) लावण्यात आली आहे, ती पूर्णपणे रद्द करावी अशी मागणी आहे. दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेल्या या चर्चेतून नवीन वर्षात कोणताही ठोस निर्णय येण्याची अपेक्षा आहे. दावा- भारतीय राजदूतांनी 25% शुल्क (टॅरिफ) हटवण्याची विनंती केली लिंडसे ग्राहम यांनी 5 जानेवारी रोजी सांगितले होते की ते सुमारे एक महिन्यापूर्वी भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा यांच्या घरी गेले होते. त्या भेटीत भारताने रशियन तेलाची खरेदी कमी करण्याबद्दल सर्वाधिक चर्चा झाली होती. त्यांनी सांगितले की भारतीय राजदूतांनी त्यांना राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यापर्यंत हा संदेश पोहोचवण्यास सांगितले होते की भारतावर लावण्यात आलेले अतिरिक्त 25 टक्के शुल्क (टॅरिफ) हटवावे. #WATCH | On India’s Russian oil imports, US President Donald J Trump says, ... They wanted to make me happy, basically... PM Modi's a very good man. He's a good guy. He knew I was not happy. It was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very… pic.twitter.com/OxOoj69sx3— ANI (@ANI) January 5, 2026 भारताने 4 वर्षांनंतर रशियाकडून तेल आयात कमी केली भारताने 2021 नंतर पहिल्यांदाच रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात कमी केली आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, भारताची रशियन तेलाची आयात नोव्हेंबरमध्ये सुमारे 17.7 लाख बॅरल प्रतिदिन होती, जी डिसेंबरमध्ये कमी होऊन सुमारे 12 लाख बॅरल प्रतिदिन राहिली आहे. येत्या काळात ही 10 लाख बॅरल प्रतिदिनपेक्षाही खाली जाऊ शकते. जानेवारीत येणाऱ्या आकडेवारीत भारताच्या रशियन तेलाच्या आयातीत मोठी घट दिसू शकते. 21 नोव्हेंबरपासून रशियाच्या दोन मोठ्या तेल कंपन्या रोसनेफ्ट आणि लुकोइलवर अमेरिकेचे निर्बंध लागू झाले आहेत. यानंतर भारताची रशियाकडून तेलाची आयात कमी होऊ लागली आहे.

भारताचे सत्य साई व्हेनेझुएलामध्ये घरोघरी कसे प्रसिद्ध झाले:राष्ट्रपती मादुरोही भक्त होते, बाबांच्या निधनावर देशात राष्ट्रीय दुखवटा होता

व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्या अटकेनंतर सोशल मीडियावर त्यांचे सत्य साई बाबांसोबतचे एक छायाचित्र व्हायरल झाले आहे. 2005 च्या या छायाचित्रात मादुरो त्यांच्या पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांच्यासोबत सत्य साई बाबांसमोर जमिनीवर बसलेले दिसत आहेत. मादुरो यांचा जन्म कॅथोलिक कुटुंबात झाला होता आणि व्हेनेझुएला हादेखील ख्रिश्चनबहुल देश आहे, तरीही ते सत्य साई बाबांचे भक्त मानले जातात. यानंतर सोशल मीडियावर व्हेनेझुएलाच्या सध्याच्या उपराष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिगेज यांचाही व्हिडिओ व्हायरल झाला, ज्यात त्या बाबांच्या आश्रमात दर्शन घेताना दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत, ख्रिश्चन बहुल व्हेनेझुएलामधील अनेक उच्च-प्रोफाइल आणि शक्तिशाली लोक सत्य साई बाबांचे भक्त कसे बनले, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. धार्मिक बातम्यांशी संबंधित वेबसाइट 'रिलिजन न्यूज सर्व्हिस (RNS)' नुसार, व्हेनेझुएलामध्ये सत्य साई बाबा संघटनेची सुरुवात कोणत्याही मोठ्या मिशन किंवा प्रचाराने झाली नाही. याची सुरुवात एका महिलेच्या वैयक्तिक आध्यात्मिक अनुभवातून झाली. या महिलेचे नाव एना एलेना डियाज-वियाना होते, ज्यांना व्हेनेझुएलाच्या पहिल्या साई भक्त मानले जाते. व्हेनेझुएलाच्या महिलेने स्वप्नात सत्य साईं बाबांना पाहिले होते RNS नुसार, जेव्हा डियाज-वियाना सुमारे 25 वर्षांच्या होत्या, तेव्हा त्यांना एक विचित्र स्वप्न पडले. स्वप्नात त्यांनी एका व्यक्तीला पांढऱ्या कपड्यांमध्ये पाहिले, ज्याचे केस कुरळे होते आणि मोठी आफ्रिकन हेअर-स्टाईल होती. त्यावेळी त्या त्या व्यक्तीला ओळखू शकल्या नाहीत, पण ते स्वप्न त्यांच्या मनात घर करून राहिले. स्वप्नानंतर अनेक वर्षांपर्यंत त्या त्या चेहऱ्याबद्दल विचार करत राहिल्या. त्यांनी कोणत्याही गुरूचा शोध घेतला नव्हता, पण त्यांच्या मनात आध्यात्मिक प्रश्न, सेवाभाव आणि इतरांना मदत करण्याची इच्छा वाढत गेली. सुमारे पाच वर्षांनंतर, त्यांनी 'द लॉस्ट इयर्स ऑफ जीसस' ही एक आंतरराष्ट्रीय माहितीपट (डॉक्युमेंटरी) पाहिली. यात जेव्हा त्यांनी सत्य साईं बाबांना पाहिले, तेव्हा त्यांना धक्का बसला. त्यांच्या मते, तेच तोंड होते जे त्यांनी स्वप्नात पाहिले होते. तेव्हा त्यांना वाटले की हा योगायोग नाही, तर एक आध्यात्मिक संकेत आहे. डियाज-वियाना यांनी त्यांच्या घरी भजन आणि ध्यान कार्यक्रम सुरू केला यानंतर डियाज-वियाना यांनी सत्य साईं बाबांच्या शिकवणी वाचायला सुरुवात केली. बाबांचे संदेश 'सर्वांशी प्रेम करा, सर्वांची सेवा करा' आणि 'नेहमी मदत करा, कोणालाही दुःख देऊ नका' यांनी त्यांना खूप प्रभावित केले. त्यांनी याला धर्म बदलण्याऐवजी माणुसकी आणि सेवेच्या रूपात स्वीकारले. त्यांनी कराकस येथील त्यांच्या घरी छोटे भजन, ध्यान आणि सेवा कार्यक्रम सुरू केले. येथे कोणतीही दिखाऊ पूजा होत नव्हती. मुख्य उद्देश प्रार्थना करणे आणि गरजूंची मदत करणे हा होता. हळूहळू डॉक्टर, शिक्षक आणि सुशिक्षित लोक त्यांच्यासोबत जोडले जाऊ लागले. व्हेनेझुएलामध्ये 1974 मध्ये पहिला साई गट स्थापन झाला डियाज-वियाना यांच्या प्रयत्नांमुळे 1974 मध्ये काराकसमध्ये पहिला साई गट स्थापन झाला. तो पूर्णपणे स्थानिक लोकांद्वारे चालवला जात होता आणि त्याच्या सर्व क्रियाकलाप स्पॅनिश भाषेत होत होत्या. इथूनच व्हेनेझुएलामध्ये साई बाबांचा संदेश पसरण्यास सुरुवात झाली. डियाज-वियाना 1988 मध्ये व्हेनेझुएलातील 64 लोकांसोबत भारतात गेल्या. तेथे त्यांनी प्रशांती निलयम आश्रमात सत्य साईं बाबांची भेट घेतली. या प्रवासानंतर व्हेनेझुएलातील साई संघटनेला औपचारिक मान्यता मिळाली आणि डियाज-वियाना यांना पहिल्या अधिकृत साई केंद्राचे अध्यक्ष बनवण्यात आले. डियाज-वियाना यांचा हा वैयक्तिक अनुभवच व्हेनेझुएलामध्ये साई चळवळीचा पाया बनला. नंतर ही चळवळ संपूर्ण देशात पसरली आणि अनेक दशकांनंतर त्याचा परिणाम देशाच्या सर्वोच्च राजकारणात दिसू लागला. निकोलस मादुरो यांची पत्नीही बाबांची भक्त या आठवड्यात जेव्हा निकोलस मादुरो यांना न्यूयॉर्कमधील न्यायालयात हजर करण्यात आले, तेव्हा त्यांनी सांगितले की ते निर्दोष आहेत आणि देव त्यांना मुक्त करेल. यानंतर सत्य साईं बाबांवरील त्यांची श्रद्धा पुन्हा चर्चेत आली. मादुरो यांना सत्य साईं बाबांशी जोडण्यात त्यांची पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांचा सर्वात मोठा वाटा मानला जातो. सिलिया फ्लोरेस स्वतः एक वकील आणि नेत्या आहेत आणि नॅशनल असेंब्लीच्या अध्यक्षाही राहिल्या आहेत. त्या मादुरो यांच्याशी लग्नापूर्वीच सत्य साईं बाबांच्या भक्त होत्या. त्यांच्यामुळेच मादुरो पहिल्यांदा बाबांच्या संपर्कात आले आणि हळूहळू त्यांची श्रद्धाही वाढत गेली. २००५ मध्ये, जेव्हा सिलिया फ्लोरेस तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ह्यूगो चावेझ यांच्यासाठी वकील म्हणून काम करत होत्या आणि मादुरो संसदेचे अध्यक्ष होते, तेव्हा दोघेही भारतात आले होते. या प्रवासात ते आंध्र प्रदेशमधील प्रशांती निलयम आश्रमात पोहोचले, जिथे त्यांनी सत्य साई बाबांची भेट घेतली. त्यावेळच्या फोटोंमध्ये मादुरो आणि फ्लोरेस बाबांसमोर जमिनीवर बसलेले दिसतात. 2024 मध्ये व्हेनेझुएलाच्या सध्याच्या अंतरिम राष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिग्ज भारत दौऱ्यावर आल्या होत्या, तेव्हा त्यांनी सत्य साई आश्रमात दर्शन घेतले होते. Delcy Rodrguez, the current Prez of Venezuela, had visited India last year, Oct 2024 in her capacity as the Vice President. During the visit, she visited the Ashram of Sri Sathya Sai Baba in Andhra Pradesh.Vdo ctsy: Sri Sathya Sai Baba Org https://t.co/tlkq6WH1b0 pic.twitter.com/SuiiljrFf4— Sidhant Sibal (@sidhant) January 6, 2026 सत्य साईं बाबांच्या निधनावर व्हेनेझुएलामध्ये राष्ट्रीय शोक होता मादुरोच्या जवळच्या लोकांचे म्हणणे आहे की सत्य साईं बाबांचे एक मोठे चित्र त्यांच्या ऑफिसमध्येही लावले होते. 2011 मध्ये जेव्हा सत्य साईं बाबांचे निधन झाले, तेव्हा व्हेनेझुएलाने एक दिवसाचा राष्ट्रीय शोक घोषित केला होता. यावेळी मादुरो परराष्ट्र मंत्री होते. नोव्हेंबरमध्ये सत्य साईंच्या 100 व्या जयंतीनिमित्त त्यांनी एक संदेश जारी केला होता, 'मला त्यांची भेट नेहमी आठवते... महान गुरूंचे ज्ञान आपल्याला नेहमी प्रकाशित करत राहो.' साईं बाबा संघटना लॅटिन अमेरिकेतील 22 देशांमध्ये अस्तित्वात आहे. अहवालानुसार, व्हेनेझुएलामध्ये त्यांचे सर्वाधिक अनुयायी होते, जिथे 30 पेक्षा जास्त साईं केंद्रे सक्रिय आहेत. कोण होते सत्य साईं बाबा सत्य साईं बाबांचा जन्म 1926 मध्ये झाला होता. त्यांनी स्वतःला शिर्डी साईं बाबांचा अवतार सांगितले होते. 'सर्वांवर प्रेम करा, सर्वांची सेवा करा' आणि 'नेहमी मदत करा, कधीही दुखावू नका' यांसारख्या संदेशांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या साईं बाबांचे जगभरात कोट्यवधी अनुयायी आहेत. त्यांच्या संस्था 120 पेक्षा जास्त देशांमध्ये रुग्णालये, शाळा आणि जल प्रकल्प चालवतात.

अराजक:जमाव मागे लागल्यामुळे हिंदू तरुणाची कालव्यात उडी; मृत्यू, बांगलादेशात हिंसाचार बेलगाम

बांगलादेशात अल्पसंख्याक हिंदूंविरुद्धचा हिंसाचार आता अनियंत्रित झाला आहे. ताज्या घटनेत नवगाव जिल्ह्यातील महादेबपुरा येथे मिथुन सरकार (२५) या हिंदू तरुणाला उन्मादी जमावाने घेरले. मारेकऱ्यांच्या तावडीतून वाचण्यासाठी मिथुनने तिथून पळ काढत कालव्यात उडी मारली. मात्र, पाण्याचा प्रवाह जास्त असल्याने मिथुनचा बुडून मृत्यू झाला. मिथुन हा कुटुंबातील एकमेव कमावता सदस्य होता, असे त्याची बहीण बैसाखी हिने सांगितले. तो मजुरी करून घरी परतत असताना जमावाने चोरीचा खोटा आरोप करून त्याच्यावर हल्ला केला. बैसाखीने सवाल केला की, “जर माझा भाऊ गुन्हेगारी कृत्यांत सामील होता तर त्याच्याविरुद्ध आतापर्यंत एकही गुन्हा का नोंदवलेला नाही?” बांगलादेशात गेल्या २० दिवसांत हिंदूच्या हत्येची ही ७ वी घटना आहे. कट्टरपंथियांविरुद्ध तक्रार नाही हिंदूंविरुद्धच्या अलीकडील हिंसाचारात एकच विशिष्ट ‘पॅटर्न’ दिसून येत आहे. चट्टाग्रामचे प्राध्यापक कुशल चक्रवर्ती यांच्या मते, कट्टरपंथी हिंदूविरोधी भाषणे आणि द्वेषपूर्ण व्हॉट्सॲप संदेशांद्वारे लोकांना चिथावणी देतात. त्यानंतर एखाद्या हिंदूवर ईशनिंदा किंवा गुन्हेगारी प्रकरणाचा खोटा आरोप लावला जातो. आधीच चिथावणी मिळालेला जमाव मग संबंधित हिंदूवर जीवघेणा हल्ला करतो. मेमनसिंग आणि इतर ठिकाणच्या घटनांमध्येही हाच पॅटर्न पाहायला मिळाला आहे. हिंदू-बौद्ध-ख्रिश्चन कौन्सिलचे सरचिटणीस मोहिंदर कुमार यांचा आरोप आहे की, कट्टरपंथियांविरुद्ध सहसा गुन्हा दाखल केला जात नाही आणि गुन्हा दाखल झाला तरी अटक होत नाही. ‘नव्या बांगलादेशात’ अल्पसंख्याक हिंदूंचे आयुष्य हिंसक जमावाच्या हाती सोपवले गेले आहे. अमेरिकेचा बांगलादेशींना दणका; व्हिसा बाँड भरल्यावरच एन्ट्री वॉशिंग्टन| अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बांगलादेशी नागरिकांना पौणे ३ लाख रुपयांचा व्हिसा बाँड भरल्यावरच देशात प्रवेश देण्याची घोषणा केली आहे. हा बाँड बी१/बी२ म्हणजेच टुरिस्ट व्हिसासाठी असेल. बांगलादेशसह नेपाळ आणि भूतानसह ३१ देशांतील नागरिकांनाही ही बाँड फी भरावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे, व्हिसा बाँड फी लागू करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

अमेरिकेने रशियाचे जहाज जप्त केले:नाव बदलून व्हेनेझुएलातून तेल खरेदी करणार होते; रशियन पाणबुडी वाचवण्यासाठी पोहोचू शकली नाही

अमेरिकेने शनिवारी व्हेनेझुएलामधून तेल खरेदी करणाऱ्या 2 टँकर जहाजांना पकडले. बीबीसीनुसार, यापैकी एक रशियन जहाज आहे, तर दुसऱ्याची ओळख पटलेली नाही. ही दोन्ही जहाजे काही तासांच्या अंतराने पकडण्यात आली. अमेरिकेने रशियन ध्वजांकित तेल टँकर 'मॅरिनेरा'ला उत्तर अटलांटिकमध्ये जप्त केले, तर दुसरे जहाज कॅरिबियन समुद्रात पकडण्यात आले. अमेरिका या जहाजांचा दोन आठवड्यांपासून पाठलाग करत होता. हे जहाज व्हेनेझुएलामधून तेल घेऊन चीन किंवा इतर देशांना पोहोचवण्यासाठी जात होते, असे म्हटले जात आहे. रशियाने आपल्या जहाजाच्या संरक्षणासाठी पाणबुड्या आणि इतर नौदल जहाजे पाठवली होती, परंतु ते त्याला वाचवण्यात यशस्वी झाले नाहीत. गेल्या महिन्यात जहाजाने नाव बदलले होते अमेरिकेने ज्या जहाजाला पकडले आहे, त्याचे जुने नाव बेला-1 होते. अमेरिकेने त्याला प्रतिबंधित जहाजांच्या यादीत टाकले होते. डिसेंबर 2025 मध्ये ते व्हेनेझुएलाच्या दिशेने जात होते, परंतु अमेरिकन कोस्ट गार्डने त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी जहाजावरील क्रू मेंबर्सच्या हुशारीमुळे हे जहाज वाचले होते. त्यानंतर या जहाजाचे नाव बदलून ‘मैरिनेरा’ असे ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर त्यावर रशियन ध्वज लावून त्याला देशाच्या अधिकृत नोंदणी यादीत समाविष्ट करण्यात आले. यानंतर हे जहाज व्हेनेझुएलाच्या दिशेने जात होते, परंतु अमेरिकन गटाच्या भीतीने त्याने मार्ग बदलून अटलांटिककडे वळवले होते. पण अमेरिका आणि ब्रिटनसह अनेक देश या जहाजावर लक्ष ठेवून होते. हवाई आणि सागरी निगराणीद्वारे त्याच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवण्यात आले. जेव्हा अमेरिकन सैन्याने त्याला उत्तर अटलांटिकमध्ये ताब्यात घेतले, तेव्हा त्याच्याजवळ रशियाची एक पाणबुडी आणि इतर नौदल जहाजे उपस्थित होती. तरीही, कोणताही थेट संघर्ष झाला नाही. रशियाने अद्याप यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नाही, परंतु रशियन माध्यमांनी जहाजाजवळ हेलिकॉप्टरची छायाचित्रे प्रसिद्ध केली आहेत. जहाज पकडल्याचा व्हिडिओ... ❗️ Military forces, presumably American, are attempting to board Russian-flagged civilian tanker 'Marinera' RIGHT NOW — RT sourceRT has obtained first exclusive visual confirmation of the boarding attempt https://t.co/lWf62lN7hH pic.twitter.com/rn9xfLmNxi— RT (@RT_com) January 7, 2026 अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे तेल खरेदी करू न शकणारे देश खरं तर, डिसेंबर 2025 मध्ये, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांच्या सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी 'शॅडो फ्लीट'वर नाकेबंदी केली होती. जेणेकरून त्यांनी अमेरिकेच्या अटी मान्य कराव्यात आणि तेल उद्योगात अमेरिकन कंपन्यांना स्थान द्यावे. व्हेनेझुएलावर अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे अनेक टँकर थेट तेल घेऊन जाऊ शकत नव्हते. त्यामुळे व्हेनेझुएला आणि त्याचे ग्राहक (उदा. चीन) 'शॅडो फ्लीट' वापरत होते. 'शॅडो फ्लीट' म्हणजे अशी जहाजे जी आपले खरे स्थान आणि ओळख लपवून तेल वाहून नेतात. हे टँकर त्यांचे ट्रान्सपॉन्डर बंद करतात किंवा ध्वज बदलतात जेणेकरून अमेरिका किंवा इतर देश त्यांना ट्रॅक करू शकणार नाहीत. याला 'डार्क मोड' असेही म्हणतात.

ट्रम्प ग्रीनलँडवर कब्जासाठी सैन्य पाठवू शकतात:व्हाइट हाऊसने म्हटले- याबद्दल विचार करत आहोत; डेन्मार्कचे 200 सैनिक वाचवू शकतील का?

अमेरिकन प्रशासनाने पुन्हा एकदा ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्याबद्दल सांगितले आहे. बीबीसीनुसार, व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या कॅरोलिन लेविट यांनी मंगळवारी याला अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. त्या म्हणाल्या की त्यांची टीम हे साध्य करण्याचे अनेक मार्ग शोधत आहे, ज्यात लष्करी बळाचा वापर देखील समाविष्ट आहे. यापूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेकदा ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्याबद्दल सांगितले आहे. ट्रम्प यांनी सोमवारी सांगितले होते की राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ग्रीनलँड खूप महत्त्वाचे आहे. तिथे रशियन आणि चीनी जहाजांची उपस्थिती चिंतेची बाब आहे. ते म्हणाले होते की ते 20 दिवसांत ग्रीनलँडवर चर्चा करतील. ग्रीनलँड, डेनमार्कचा एक स्वायत्त प्रदेश आहे, जो नाटोचा (NATO) भाग देखील आहे. येथे डेनमार्कचे सुमारे 200 सैनिक तैनात आहेत. परराष्ट्रमंत्री म्हणाले - हल्ला नाही, ट्रम्प ग्रीनलँड विकत घेऊ शकतात व्हाईट हाऊसने ग्रीनलँडवर कब्जा करण्यासाठी लष्कराचा वापर करण्यावर विचार करण्याची शक्यता व्यक्त केली असली तरी, अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचा विचार यापेक्षा वेगळा आहे. रॉयटर्सनुसार, परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनी सांगितले की, प्रशासनाचा इरादा ग्रीनलँडवर हल्ला करण्याचा नाही, तर डेन्मार्कमधून ते विकत घेण्याचा आहे. एका वरिष्ठ अमेरिकन अधिकाऱ्याने रॉयटर्सला सांगितले की, पर्यायांमध्ये थेट खरेदी किंवा ग्रीनलँडसोबत विशेष करार समाविष्ट आहे आणि अमेरिका ग्रीनलँडच्या लोकांशी फायदेशीर संबंध निर्माण करू इच्छितो. दरम्यान, ट्रम्प यांचे वरिष्ठ सल्लागार स्टीफन मिलर यांनी CNN ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, अमेरिकन सरकारला ग्रीनलंड अमेरिकेचा भाग असावा असे वाटते. तसेच, भविष्यात कोणताही देश ग्रीनलंडबाबत अमेरिकेशी संघर्ष करू नये. ग्रीनलंडबाबत ट्रम्प यांच्या इच्छेला विनोद मानले होते ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात ग्रीनलंडबाबत ट्रम्प यांच्या इच्छेला विनोद समजले गेले होते. CNN नुसार, ग्रीनलंडवर नियंत्रण मिळवण्याच्या गोष्टीला राष्ट्राध्यक्षांची निरर्थक बकवास मानले गेले होते. गेल्या वर्षी, डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियर आणि उपराष्ट्रपती जेडी वेंस यांनी ग्रीनलंडला औपचारिक भेट दिली होती. त्यावेळीही अमेरिकेची खिल्ली उडवण्यात आली होती. युरोपीय नेत्यांनी मंगळवारी सांगितले की, आता ते ट्रम्प यांच्या धमक्यांना गांभीर्याने घेत आहेत. व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांचे अपहरण केल्यानंतर ट्रम्प सरकार आता संपूर्ण वेस्टर्न हेमिस्फेअरला ट्रम्प यांचा प्रदेश मानू लागली आहे. ट्रम्प प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी स्टीफन मिलर यांनी सोमवारी CNN वर सांगितले की, अमेरिका आता ताकदीने चालणाऱ्या नियमांचे पालन करत आहे. ग्रीनलंडला स्वतःची सेना नाही, अमेरिका आणि डेन्मार्कचे सैनिक तैनात ग्रीनलंडला स्वतःची कोणतीही सेना नाही. त्याच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणाची जबाबदारी डेन्मार्कची आहे. हा डेन्मार्कचा एक स्वायत्त प्रदेश आहे. येथील लोकसंख्या केवळ 57 हजार आहे. 2009 नंतर, ग्रीनलंड सरकारला किनारी सुरक्षा आणि काही परदेशी प्रकरणांमध्ये सूट मिळाली आहे, परंतु संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणाचे मुख्य विषय अजूनही डेन्मार्ककडे आहेत. अमेरिकन सैनिक: अमेरिकेचा पिटुफिक स्पेस बेस (थुले एअर बेस). ग्रीनलंडच्या वायव्येस असलेला हा बेस अमेरिका चालवतो. हा बेस क्षेपणास्त्र चेतावणी प्रणाली आणि अवकाश निरीक्षणासाठी वापरला जातो. NYT नुसार, येथे सुमारे १५० ते २०० अमेरिकन सैनिक तैनात आहेत. हे क्षेपणास्त्र चेतावणी, अवकाश पाळत ठेवणे आणि आर्कटिक सुरक्षेसाठी आहेत. हा अमेरिकेचा सर्वात उत्तरेकडील लष्करी तळ आहे. डॅनिश सैनिक: डेन्मार्कची जॉइंट आर्कटिक कमांड ग्रीनलंडमध्ये कार्यरत आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, येथे एकूण सुमारे १५० ते २०० डॅनिश लष्करी आणि नागरी कर्मचारी आहेत. जे पाळत ठेवणे, शोध आणि बचाव, आणि सार्वभौमत्वाचे रक्षण करतात. यात प्रसिद्ध सीरियस डॉग स्लेज पेट्रोल (एक लहान एलिट युनिट, सुमारे १२-१४ लोक) देखील समाविष्ट आहे, जे कुत्र्यांच्या स्लेजने लांब गस्त घालते. व्हाईट हाऊसवर युरोपीय देशांचा आक्षेप, म्हटले - ग्रीनलँड त्याच्या लोकांचे आहे युरोपीय देशांनी व्हाईट हाऊसच्या विधानावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, पोलंड, स्पेन आणि डेन्मार्कच्या नेत्यांनी संयुक्त निवेदन जारी करून म्हटले की ग्रीनलँड त्याच्या लोकांचे आहे आणि केवळ डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडच त्याच्या भविष्याचा निर्णय घेऊ शकतात. त्यांनी आर्कटिक सुरक्षेला नाटोच्या सर्व सदस्यांसोबत मिळून मजबूत करण्याची गोष्ट सांगितली, परंतु संयुक्त राष्ट्र चार्टरच्या तत्त्वांचे जसे की सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करण्यावर भर दिला. डेन्मार्कच्या पंतप्रधानांनी म्हटले - जर हल्ला केला तर काहीही वाचणार नाही त्याचबरोबर, डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसन यांनी म्हटले आहे की, जर अमेरिकेने ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला, तर NATO लष्करी युतीचा अंत होईल. सोमवारी रात्री एका टीव्ही मुलाखतीत फ्रेडरिकसन म्हणाल्या की, जर अमेरिकेने कोणत्याही NATO सदस्य देशावर लष्करी कारवाई केली, तर NATO ची संपूर्ण व्यवस्थाच संपुष्टात येईल. काहीही शिल्लक राहणार नाही. NATO मध्ये एका सदस्यावरील हल्ला सर्वांवरील हल्ला मानला जातो. फ्रेडरिकसन यांनी ट्रम्प यांना जवळच्या मित्र देशाविरुद्ध धमक्या देणे थांबवण्याचे आवाहन केले आणि आठवण करून दिली की ग्रीनलँडचे लोक स्वतः स्पष्टपणे सांगून चुकले आहेत की ते विकले जाणारे नाहीत. ग्रीनलँडचे पंतप्रधान म्हणाले - चर्चा सन्मानजनक पद्धतीने व्हायला हवी ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन यांनीही युरोपीय नेत्यांच्या विधानाचे स्वागत केले आणि म्हणाले की, चर्चा सन्मानजनक पद्धतीने व्हायला हवी. नीलसन म्हणाले की, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ग्रीनलँडला व्हेनेझुएलाशी जोडून लष्करी हस्तक्षेपाबद्दल बोलतात, तेव्हा ते केवळ चुकीचेच नाही, तर आमच्या लोकांबद्दल अनादर आहे. नीलसनने 4 जानेवारी रोजी निवेदन जारी करत म्हटले- मला सुरुवातीपासूनच शांतपणे आणि स्पष्टपणे हे सांगायचे आहे की घाबरण्याचे किंवा काळजी करण्याचे कोणतेही कारण नाही. केटी मिलरच्या पोस्टमुळे, ज्यात ग्रीनलँडला अमेरिकेच्या झेंड्यात गुंडाळलेले दाखवले आहे, त्यामुळे काहीही बदलत नाही. डेनमार्क आणि अमेरिका दोन्ही NATO सदस्य डेनमार्क आणि ग्रीनलँड, डेनमार्क साम्राज्याचा भाग आहेत आणि नाटोचे सदस्य आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी नाटोच्या सामूहिक सुरक्षेखाली येते. अमेरिकाचे डेन्मार्क आणि ग्रीनलंडसोबतचे संबंध जवळचे आणि सहकार्याचे आहेत. डेन्मार्क नाटोचा संस्थापक सदस्य आहे. 1951 च्या संरक्षण करारामुळे अमेरिकेला ग्रीनलंडमध्ये लष्करी तळ ठेवण्याची परवानगी आहे. दोन्ही देश सुरक्षा, विज्ञान, पर्यावरण आणि व्यापारामध्ये सहकार्य करतात. अमेरिकेला ग्रीनलंडपासून काय फायदा होतो ते जाणून घ्या ग्रीनलँडमधून शत्रूंवर हल्ला करत होता जर्मनी दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात, त्यावेळची लढाऊ आणि टेहळणी विमाने फार दूरपर्यंत उड्डाण करू शकत नव्हती. युरोप आणि उत्तर अमेरिकेच्या किनाऱ्यांवरून उडणारी विमाने अटलांटिक महासागराच्या मधल्या मोठ्या भागापर्यंत पोहोचू शकत नव्हती. याच भागाला 'ग्रीनलँड एअर गॅप' असे म्हटले गेले. या एअर गॅपचा अर्थ असा होता की समुद्राचा हा भाग हवाई टेहळणीपासून जवळजवळ रिकामा राहत असे. तेथे ना मित्र राष्ट्रांची विमाने गस्त घालू शकत होती, ना शत्रूच्या हालचालींवर लक्ष ठेवता येत होते. जर्मनीने याच कमकुवतपणाचा फायदा घेतला. त्याच्या पाणबुड्या, ज्यांना यू-बोट म्हटले जात असे, याच भागात लपून फिरत असत. त्या अमेरिका आणि युरोप दरम्यान सामान, शस्त्रे आणि सैनिक घेऊन जाणाऱ्या मित्र राष्ट्रांच्या जहाजांवर अचानक हल्ला करत असत. वरतून हवाई सुरक्षा नसल्यामुळे, या जहाजांना वाचवणे कठीण होत असे. यामुळे हा भाग मित्र राष्ट्रांसाठी अत्यंत धोकादायक बनला आणि याला जहाजांचे “किलिंग ग्राउंड” म्हणजेच मृत्यूचे मैदान असेही म्हटले जाऊ लागले. युद्धादरम्यान, ग्रीनलँड आणि आसपासच्या परिसरात विमानतळ आणि लष्करी तळ जसजसे बांधले गेले, तसतसे ही हवाई दरी (एअर गॅप) कमी करण्यात आली. यामुळे मित्र राष्ट्रांना संपूर्ण अटलांटिकवर हवाई पाळत आणि सुरक्षा मिळू शकली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर आठ दशकांनी ग्रीनलँड महत्त्वाचे बनले आहे. भविष्यात मोठे युद्ध झाल्यास, ग्रीनलँडवर नियंत्रण असलेला देश अटलांटिकमधील सागरी मार्गांवरही पकड मिळवू शकतो.

मादुरोनंतर व्हेनेझुएलाचे गृहमंत्री ट्रम्प यांच्या निशाण्यावर:सहकार्य न केल्यास कारवाईची धमकी; अमेरिकेच्या अटी मान्य करण्यासाठी दबाव टाकला

मादुरो यांना सत्तेवरून हटवल्यानंतर ट्रम्प यांच्या निशाण्यावर व्हेनेझुएलाचे गृहमंत्री आणि सुरक्षा प्रमुख डियोसदादो काबेलो आले आहेत. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेला हवे आहे की काबेलो यांनी अंतरिम अध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज यांच्यासोबत मिळून वॉशिंग्टनच्या अटी मान्य कराव्यात आणि देशात शांतता राखावी. जर काबेलो यांनी सहकार्य केले नाही, तर अमेरिका त्यांच्याविरुद्धही कारवाई करू शकते. अमेरिकेने मध्यस्थांमार्फत काबेलो यांना इशारा दिला आहे की, जर त्यांनी विरोध केला, तर त्यांची अवस्थाही मादुरो यांच्यासारखी होऊ शकते, ज्यांना नुकतेच अमेरिकेने अटक करून न्यूयॉर्कला नेऊन खटला सुरू केला आहे. तथापि, अमेरिकेला सध्या काबेलो यांना तत्काळ हटवायचे नाही, कारण असे केल्यास सरकार समर्थक गट रस्त्यावर उतरू शकतात आणि परिस्थिती बिघडू शकते. अमेरिकन प्रशासनाचा विरोधकांवर विश्वास नाही अहवालानुसार, अमेरिकन प्रशासनाचा विरोधकांवर विश्वास नाही. त्यांना वाटते की विरोधक सध्या शांतता राखू शकणार नाहीत. अमेरिकेला परिस्थिती नियंत्रणात हवी आहे जेणेकरून त्यांच्या तेल कंपन्यांना व्हेनेझुएलामध्ये काम करण्याची संधी मिळेल आणि अमेरिकन सैन्य पाठवण्याची गरज पडणार नाही. मादुरोच्या अटकेनंतर विरोधी पक्षनेत्या मारिया मचाडो यांना देशाची सत्ता सोपवल्याच्या बातम्या होत्या. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाने हे नाकारत उपराष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनाच व्हेनेझुएलाची सत्ता सोपवण्यास पाठिंबा दिला. सध्या अमेरिका डेल्सी रॉड्रिग्ज यांना मादुरोनंतर सर्वात महत्त्वाचा चेहरा मानत आहे. अमेरिकेची मागणी आहे की, तेल क्षेत्र खुले केले जावे, अंमली पदार्थांची तस्करी थांबवली जावी, क्युबाचे सुरक्षा कर्मचारी हटवले जावेत आणि इराणशी संबंध तोडले जावेत. व्हेनेझुएलाच्या सत्तेवर काबेलोची मजबूत पकड डियोसदादो काबेलो हे व्हेनेझुएलाच्या सत्ताव्यवस्थेतील असे एक नाव आहे, ज्यांची ताकद आणि भूमिका देशात आणि देशाबाहेर दोन्ही ठिकाणी गांभीर्याने घेतली जाते. रॉयटर्सनुसार, काबेलो हे माजी राष्ट्राध्यक्ष ह्यूगो चावेझ यांच्या जवळचे होते आणि मादुरो यांच्या राजवटीत त्यांना सत्तेचा सर्वात कठोर चेहरा मानले गेले. सध्या ते देशाचे गृहमंत्री आहेत आणि अंतर्गत सुरक्षा, पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणांवर त्यांची मजबूत पकड आहे. संयुक्त राष्ट्र (UN) च्या तपास अहवालांमध्ये काबेलोशी संबंधित एजन्सींवर गंभीर आरोप लावण्यात आले आहेत. UN नुसार, व्हेनेझुएलाच्या गुप्तचर यंत्रणा SEBIN आणि DGCIM ने सरकारच्या निर्देशानुसार विरोधकांना दडपण्यासाठी मानवतेविरुद्ध गुन्हे केले. अमेरिकेने काबेलोवर निर्बंध लादले आहेत अमेरिकेच्या न्याय विभाग आणि ट्रेझरीनुसार, काबेलोवर अंमली पदार्थांची तस्करी आणि नार्को-दहशतवादाशी संबंधित आरोप आहेत. मार्च 2020 मध्ये अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (DOJ) काबेलोला जगातील सर्वात मोठ्या अंमली पदार्थ तस्करांच्या यादीत टाकले. त्यांच्यावर सरकारी यंत्रणेचा वापर करून अमेरिकेत कोकेन पाठवल्याचा आरोप आहे. अमेरिकेने त्यांच्यावर 2.5 कोटी डॉलर (सुमारे 210 कोटी रुपये) चे बक्षीस ठेवले आहे. अमेरिकेने त्यांना प्रतिबंधित नेत्यांच्या यादीत ठेवले आहे आणि त्यांच्या नेटवर्कला आंतरराष्ट्रीय अंमली पदार्थ तस्करीशी जोडून पाहिले आहे. याच कारणामुळे वॉशिंग्टन त्यांना थेट लक्ष्य करण्यासोबतच दबावाचे राजकारणही करत आहे. काबेलो आणि अंतरिम अध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज यांच्यातील संबंधही तणावपूर्ण असल्याचे सांगितले जाते. अटलांटिक कौन्सिलनुसार, दोघेही दीर्घकाळापासून सत्तेचा भाग आहेत, परंतु ते कधीही जवळचे नव्हते. याच अंतर्गत संघर्षामुळे काबेलो अधिक महत्त्वाचे ठरतात, कारण त्यांना हवे असल्यास ते सत्तेचे संतुलन बिघडवू शकतात. काबेलोने वृत्तपत्रच बंद केले होते मे 2021 मध्ये त्यांनी देशातील सर्वात प्रतिष्ठित वृत्तपत्र 'एल नॅशनल' (El Nacional) बंद केले. वृत्तपत्राने त्यांच्या अंमली पदार्थ संबंधांवर एक अहवाल प्रकाशित केला होता. काबेलोने याला प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवले आणि मानहानीचा खटला दाखल केला. सरकारी दबावामुळे न्यायालयाने वृत्तपत्रावर कोट्यवधींचा दंड ठोठावला. जेव्हा वृत्तपत्राला पैसे देता आले नाहीत, तेव्हा काबेलोने पोलीस पाठवून त्यांची संपूर्ण इमारत जप्त केली आणि तिथे विद्यापीठ बनवण्याची घोषणा केली.

बांगलादेशात कालव्यात उडी मारल्याने हिंदू तरुणाचा मृत्यू:लोकांनी चोरीच्या आरोपावरून पाठलाग केला, वाचण्यासाठी पाण्यात उडी मारली

बांगलादेशातील नाओगाव जिल्ह्यात कालव्यात उडी मारल्याने 25 वर्षीय हिंदू तरुणाचा मृत्यू झाला. ही घटना मंगळवारी दुपारी घडली. मृताची ओळख भंडारपूर गावातील रहिवासी मिथुन सरकार अशी झाली आहे. स्थानिक पोलिसांनुसार, काही लोकांनी हाट चकगौरी बाजार परिसरात मिथुनवर चोरीचा आरोप करत त्याचा पाठलाग केला. बचाव करण्याच्या प्रयत्नात तो जवळच्या कालव्यात उडी मारून बेपत्ता झाला. नंतर स्थानिक लोकांनी पोलिसांना माहिती दिली. पोलिस आणि अग्निशमन दलाच्या पथकाने बचावकार्य सुरू केले. सुमारे चार तासांनंतर, सायंकाळी 4 वाजता, पाणबुड्यांच्या मदतीने मिथुनचा मृतदेह कालव्यातून बाहेर काढण्यात आला. प्राथमिक तपासणीनंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी सामान्य रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. मृतक खरोखरच चोरीत सामील होता की नाही, याची पोलिसांनी अद्याप पुष्टी केलेली नाही. बांगलादेशात हिंदूंवरील हल्ले वाढले बांगलादेशात गेल्या काही महिन्यांपासून हिंदूंवरील हल्ले सातत्याने वाढले आहेत. सोमवारी रात्री नरसिंगदी जिल्ह्यात एका हिंदू दुकानदाराची धारदार शस्त्रांनी हत्या करण्यात आली. मृताची ओळख 40 वर्षीय शरत चक्रवर्ती मणि अशी झाली आहे. गेल्या 18 दिवसांतील ही सहाव्या हिंदू व्यक्तीची हत्या आहे. शरत चक्रवर्ती मणि पलाश उपजिल्ह्यातील चारसिंदूर बाजारात आपले किराणा दुकान चालवत होते. त्याचवेळी अचानक आलेल्या अज्ञात हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर धारदार शस्त्रांनी हल्ला केला आणि घटनास्थळावरून पळ काढला. गंभीर जखमी मणि यांना रुग्णालयात नेले जात होते, पण वाटेतच त्यांचा मृत्यू झाला. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. 19 डिसेंबर रोजी मणि यांनी फेसबुकवर एक पोस्ट लिहून देशात वाढत्या हिंसेबद्दल चिंता व्यक्त केली होती आणि आपल्या परिसराला 'मृत्यूची दरी' असे संबोधले होते. सोमवारीच आणखी एका हिंदूची गोळ्या झाडून हत्या 5 जानेवारी रोजीच जेसोर जिल्ह्यातही एका हिंदू व्यक्तीची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. मोनिरामपूर परिसरात एका आईस फॅक्टरीचे मालक राणा प्रताप बैरागी यांची सार्वजनिक ठिकाणी हत्या झाली. ते कपलिया बाजारात आईस फॅक्टरी चालवत होते आणि 'दैनिक बीडी खबर' वृत्तपत्राचे कार्यकारी संपादकही होते. अहवालानुसार, मोटारसायकलवर आलेल्या तीन हल्लेखोरांनी त्यांना फॅक्टरीतून बाहेर बोलावून एका गल्लीत नेले आणि डोक्यात जवळून गोळी झाडून पळ काढला. त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. गोळीबार केल्यानंतर हल्लेखोर घटनास्थळावरून पळून गेले. नंतर पोलिसांनी घटनास्थळावरून सात रिकामी काडतुसे जप्त केली. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. हत्येच्या कारणांचा सध्या खुलासा झालेला नाही. हिंदू विधवेवर सामूहिक बलात्कार, झाडाला बांधून मारहाण केली बांगलादेशात 3 जानेवारी रोजी 44 वर्षीय एका हिंदू विधवा महिलेवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. आरोपींनी बलात्कारांनंतर तिला झाडाला बांधून मारहाण केली. ही घटना बांगलादेशातील झेनाइदह जिल्ह्यातील कालीगंज परिसरात घडली. पोलिसांनी या प्रकरणी एका आरोपीला अटक केली असून, उर्वरित आरोपींचा शोध सुरू आहे. पीडित महिलेने सोमवारी दुपारी कालीगंज पोलीस ठाण्यात 4 जणांविरुद्ध तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी ज्या हसन (45 वर्षे) नावाच्या एका आरोपीला ताब्यात घेतले आहे, तो त्याच परिसरातील एका गावाचा रहिवासी आहे. यादरम्यान महिलेचे केस कापण्यात आले, तिला मारहाण करण्यात आली आणि संपूर्ण घटनेचा मोबाईलने व्हिडिओ बनवण्यात आला, असा आरोप आहे. नातेवाईकांना एका खोलीत कोंडून बलात्कार केला पोलिस आणि स्थानिक लोकांच्या माहितीनुसार, महिलेने सुमारे दोन वर्षांपूर्वी गावात एक घर आणि जमीन खरेदी केली होती. ही जमीन तिने आरोपी शाहीनच्या भावाकडून घेतली होती. जमीन खरेदी केल्यापासून शाहीन तिला सतत त्रास देत होता आणि तिच्याकडे पैशांची मागणी करत होता. महिलेचे दोन पुरुष नातेवाईक शनिवारी संध्याकाळी तिला भेटायला आले होते. त्याचवेळी शाहीन आणि हसन जबरदस्तीने घरात घुसले. त्यांनी महिलेच्या नातेवाईकांना एका खोलीत कोंडून ठेवले आणि महिलेला दुसऱ्या खोलीत घेऊन जाऊन बलात्कार केला. त्यानंतर आरोपींनी महिलेला आणि तिच्या नातेवाईकांना घरातून बाहेर ओढून झाडाला बांधले आणि त्यांच्यावर अश्लील कृत्यांचा खोटा आरोप केला. महिला तिच्या 10 वर्षांच्या मुलासोबत त्याच गावात राहते. शनिवारी रात्री स्थानिक लोकांनी महिलेला गंभीर अवस्थेत पाहिले आणि तिला रुग्णालयात दाखल केले.

जयशंकर यांनी व्हेनेझुएलाच्या परिस्थितीवर व्यक्त केली चिंता:म्हटले- भारताचे संबंध चांगले, चर्चेतून समस्या सोडवा; अमेरिकेने केला होता हल्ला

भारतीय परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी व्हेनेझुएलातील परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, व्हेनेझुएलासोबत भारताचे चांगले संबंध राहिले आहेत. यावेळी सर्व पक्षांनी असा तोडगा काढला पाहिजे जो तेथील लोकांच्या हिताचा असेल. लक्झेंबर्गमधील एका मंचावर जयशंकर म्हणाले आम्ही व्हेनेझुएलामध्ये घडणाऱ्या घडामोडींबद्दल चिंतित आहोत. हा एक असा देश आहे ज्याच्यासोबत आमचे खूप चांगले संबंध आहेत. आम्ही सर्व पक्षांना विनंती करतो की त्यांनी लोकांच्या हितासाठी एका तोडग्यावर पोहोचावे. भारताने त्याचबरोबर या प्रदेशात शांतता आणि स्थिरता राखण्यासाठी सर्व संबंधित पक्षांना संवाद साधण्याचे आणि शांततापूर्ण तोडगा काढण्याचे आवाहन केले आहे. VIDEO | Luxembourg: India concerned about recent developments; urge all parties to prioritise well-being and safety of people, says External Affairs Minister S Jaishankar (@DrSJaishankar) on Venezuela crisis.#Venezuela(Source: Third Party)(Full video available on PTI… pic.twitter.com/tWu5WThSwb— Press Trust of India (@PTI_News) January 7, 2026 ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांना सत्तेवरून हटवले अमेरिकेने व्हेनेझुएलामध्ये लष्करी कारवाई करत राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना सत्तेवरून हटवले. २ जानेवारीच्या रात्री अमेरिकन सैनिकांनी ऑपरेशन राबवून मादुरो आणि त्यांची पत्नी सीलिया फ्लोरेस यांना ताब्यात घेतले होते. यासोबतच व्हेनेझुएलामध्ये मादुरो यांचे शासन संपुष्टात आले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कारवाईला व्हेनेझुएलामध्ये “लोकशाही पुनर्संचयित करण्याच्या दिशेने एक आवश्यक पाऊल” असे म्हटले आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा दावा आहे की मादुरो दीर्घकाळापासून ड्रग्ज आणि शस्त्र तस्करीच्या नेटवर्कशी संबंधित होते. अमेरिकन कारवाईनंतर मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला न्यूयॉर्कला आणण्यात आले, जिथे त्यांना डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्यावर अमेरिकेत शस्त्रे आणि ड्रग्जच्या तस्करीशी संबंधित गंभीर आरोप लावण्यात आले आहेत. या प्रकरणात मादुरो यांची पत्नी सीलिया फ्लोरेस यांनाही आरोपी बनवण्यात आले आहे. अमेरिकन एजन्सीजचे म्हणणे आहे की फ्लोरेस यांच्यावर अपहरण आणि हत्यांचे आदेश दिल्याचा आरोप आहे. या कारवाईनंतर लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये तणावही वाढला आहे.

ट्रम्प म्हणाले- व्हेनेझुएला अमेरिकेला 5 कोटी बॅरल तेल देणार:उत्पन्नावरही ट्रम्प यांचे नियंत्रण राहील; म्हणाले- लोकांच्या हितासाठी वापरले जाईल

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की व्हेनेझुएलाच्या अंतरिम अध्यक्षा अमेरिकेला 3 ते 5 कोटी बॅरल प्रतिबंधित तेल सुपूर्द करतील. ट्रम्प यांनी सांगितले की हे तेल बाजारभावाने विकले जाईल. यामधून मिळणाऱ्या रकमेवर ट्रम्प यांचे नियंत्रण राहील. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनुसार, याचा वापर व्हेनेझुएला आणि अमेरिकेच्या लोकांच्या हितासाठी केला जाईल. ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर लिहिले की त्यांनी ऊर्जा मंत्री क्रिस राईट यांना ही योजना तात्काळ लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तेल साठवणूक जहाजांद्वारे थेट अमेरिकेच्या बंदरांपर्यंत आणले जाईल. विशेष म्हणजे, 2 जानेवारी रोजी अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर लष्करी कारवाई केली होती. या कारवाईत राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांची पत्नी सीलिया फ्लोरेस यांना अटक करून अमेरिकेत आणण्यात आले. त्यानंतर ट्रम्प यांनी तेथील उपराष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिग्ज यांना अंतरिम अध्यक्ष बनवण्यासाठी पाठिंबा दिला होता. व्हेनेझुएलाच्या तेल क्षेत्रात अमेरिका गुंतवणूक करेल मादुरो यांच्या अटकेनंतर ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिकन तेल कंपन्या व्हेनेझुएलाच्या खराब झालेल्या तेल संरचनेची दुरुस्ती करण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करतील. यामुळे व्हेनेझुएलाला पुन्हा तेल उत्पादनातून कमाई सुरू करण्यास मदत होईल. फ्लोरिडामध्ये पत्रकार परिषदेदरम्यान ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिका आता तेल विक्रीच्या व्यवसायात आहे आणि इतर देशांनाही तेल पुरवठा करेल. ते म्हणाले की, खराब संरचनेमुळे व्हेनेझुएला स्वतः जास्त तेल काढू शकत नव्हता. यापूर्वी ट्रम्प यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले होते की, आम्हाला डेल्सी रॉड्रिग्ज यांच्यामार्फत व्हेनेझुएलापर्यंत पूर्ण पोहोच हवी आहे. ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाला 'मृत देश' संबोधत म्हटले की, त्याला पुन्हा उभे करणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले- आम्हाला तेल आणि देशातील इतर गोष्टींपर्यंत पूर्ण पोहोच हवी आहे, जेणेकरून आम्ही व्हेनेझुएलाला पुन्हा उभे करू शकू. व्हेनेझुएलाकडे जगातील सर्वात मोठा तेलसाठा तेल कंपन्यांबाबत अमेरिका-व्हेनेझुएला यांच्यात वाद ट्रम्प यांचा दावा आहे की व्हेनेझुएलाने अमेरिकन कंपन्यांचे तेल हक्क बेकायदेशीरपणे काढून घेतले होते. खरं तर, 1976 मध्ये व्हेनेझुएला सरकारने (तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष कार्लोस आंद्रेस पेरेझ यांच्या काळात) संपूर्ण तेल उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केले. याचा अर्थ असा होता की परदेशी तेल कंपन्या (बहुतेक अमेरिकन, जसे की एक्सॉन, गल्फ ऑइल, मोबिल इत्यादी) ज्या दशकांपासून तेथे तेल काढत होत्या, त्यांचे सर्व कामकाज आणि मालमत्ता व्हेनेझुएलाच्या नवीन सरकारी कंपनी पेट्रोलिओस डे व्हेनेझुएला (PDVSA) कडे हस्तांतरित झाल्या. हे राष्ट्रीयीकरण कायदेशीररित्या झाले आणि कंपन्यांना नुकसान भरपाई देखील देण्यात आली, तरीही काही कंपन्या यावर खूश नव्हत्या. त्यावेळी अमेरिकन कंपन्यांनी व्हेनेझुएलामध्ये तेल उद्योगाच्या विकासात मोठी भूमिका बजावली होती, म्हणून काही लोक अजूनही याला अमेरिकन मालमत्ता म्हणतात. ट्रम्प यांनी मादुरो यांना व्हेनेझुएलाच्या सत्तेतून हटवले अमेरिकेने व्हेनेझुएलामध्ये लष्करी कारवाई करत राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना सत्तेवरून हटवले आहे. २ जानेवारीच्या रात्री अमेरिकन सैनिकांनी ऑपरेशन राबवून मादुरो आणि त्यांची पत्नी सीलिया फ्लोरेस यांना ताब्यात घेतले होते. यासोबतच व्हेनेझुएलामध्ये मादुरो यांचे शासन संपुष्टात आले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कारवाईला व्हेनेझुएलामध्ये “लोकशाही पुनर्संचयित करण्याच्या दिशेने एक आवश्यक पाऊल” असे म्हटले आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा दावा आहे की मादुरो दीर्घकाळापासून ड्रग्ज आणि शस्त्र तस्करीच्या नेटवर्कशी संबंधित होते. अमेरिकेच्या कारवाईनंतर मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला न्यूयॉर्कला आणण्यात आले, जिथे त्यांना डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्यावर अमेरिकेत शस्त्रे आणि ड्रग्जच्या तस्करीशी संबंधित गंभीर आरोप लावण्यात आले आहेत. या प्रकरणात मादुरो यांची पत्नी सीलिया फ्लोरेस यांनाही आरोपी बनवण्यात आले आहे. अमेरिकन एजन्सीजचे म्हणणे आहे की फ्लोरेस यांच्यावर अपहरण आणि हत्यांचे आदेश दिल्याचा आरोप आहे. या कारवाईनंतर लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये तणावही वाढला आहे.

कोलंबियाच्या अध्यक्षांची ट्रम्प यांना धमकी:म्हटले - हिंमत असेल तर मला पकडून दाखवा; कधीकाळी व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांनीही अशी धमकी दिली होती

व्हेनेझुएलामध्ये अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईनंतर अमेरिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील देशांमधील तणाव खूप वाढला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात आता कोलंबियाचे अध्यक्ष गुस्तावो पेट्रो यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना खुले आव्हान दिले आहे. पेट्रो यांनी ट्रम्प यांना सांगितले आहे की, जर हिंमत असेल तर या आणि मला पकडून दाखवा, मी इथेच आहे आणि तुमची वाट पाहत आहे. कोलंबियाच्या अध्यक्षांनी सोमवारी सांगितले की, जर अमेरिकेने कोलंबिया किंवा आसपासच्या प्रदेशांवर हल्ला केला तर याचे खूप मोठे परिणाम होतील. त्यांनी सांगितले की, जर अमेरिकेने बॉम्बफेक केली तर गावांमध्ये राहणारे शेतकरी शस्त्रे उचलू शकतात आणि डोंगरांमध्ये जाऊन गनिमी कावा युद्ध सुरू होऊ शकते. पेट्रो यांनी ही देखील चेतावणी दिली की, जर त्या अध्यक्षांना अटक करण्याचा प्रयत्न केला गेला, ज्यांना देशातील मोठी लोकसंख्या पसंत करते आणि आदर देते, तर जनतेचा संताप उसळेल आणि परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाईल. यापूर्वी व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनीही ऑगस्ट महिन्यात ट्रम्प यांना आव्हान दिले होते आणि म्हटले होते की, जर हिंमत असेल तर येऊन त्यांना अटक करून दाखवा. यानंतर अमेरिकेने मादुरो यांच्या अटकेवर बक्षीसाची रक्कम आणखी वाढवली होती. Colombia’s President Gustavo Petro appears to taunt U.S. President Donald Trump, saying, “Come get me, coward! I’m waiting for you here.” pic.twitter.com/Qk3MfsfsqO— Geo View (@theGeoView) January 5, 2026 पेट्रो म्हणाले- देशासाठी पुन्हा शस्त्र उचलू शकतो गुस्तावो पेट्रो यांनी असेही म्हटले की ते स्वतः पूर्वी गनिमी काव्याच्या चळवळीचा भाग होते आणि त्यांनी 1990 च्या दशकात शस्त्रे सोडली होती. ते म्हणाले की त्यांनी शपथ घेतली होती की आता कधीही बंदूक उचलणार नाहीत, परंतु जर देश आणि मातृभूमीच्या संरक्षणासाठी गरज पडली तर ते पुन्हा शस्त्रे उचलू शकतात. यापूर्वी ट्रम्प यांनी कोलंबियावर गंभीर आरोप केले होते. रविवारी पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले होते की कोलंबिया एक आजारी देश आहे आणि तिथे असा एक व्यक्ती राज्य करत आहे जो कोकेन बनवून अमेरिकेला पाठवतो. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की हा राष्ट्राध्यक्ष जास्त काळ सत्तेत राहणार नाही. इतकंच नाही, तर ट्रम्प यांनी हे विधानही केले की कोलंबियाविरुद्ध लष्करी कारवाई करणे त्यांना एक चांगली कल्पना वाटते. कोलंबिया म्हणाला- कोणालाही धमकी देणे योग्य नाही कोलंबिया सरकारने या विधानांवर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, ती आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये संवाद, सहकार्य आणि परस्पर आदरावर विश्वास ठेवते. सरकारने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, कोणत्याही देशाला धमकी देणे किंवा बळाचा वापर करणे योग्य नाही आणि हे आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या विरोधात आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी ऑक्टोबर महिन्यात ट्रम्प प्रशासनाने कोलंबियाचे अध्यक्ष पेट्रो आणि त्यांच्या कुटुंबातील काही सदस्यांवर अंमली पदार्थांच्या तस्करीशी संबंधित असल्याचा आरोप करत निर्बंध लादले होते. कोलंबिया जगातील सर्वात मोठा कोकेन उत्पादक देश मानला जातो. कोकेन बनवण्यासाठी वापरले जाणारे कोकाचे रोप कोलंबिया, पेरू आणि बोलिव्हियासारख्या देशांमध्ये पिकवले जाते. व्हाईट हाऊसने मादुरोशी संबंधित व्हिडिओ शेअर केला व्हाईट हाऊसने रविवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक व्हिडिओ जारी केला, ज्यात मादुरोची जुनी विधाने आणि अमेरिकेच्या कारवाईचे व्हिडिओ दाखवण्यात आले होते. या व्हिडिओमध्ये अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांची टिप्पणी देखील समाविष्ट होती, ज्यात त्यांनी म्हटले की मादुरो यांना संधी देण्यात आली होती, पण त्यांनी ती गमावली आणि आता त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. Nicolas Maduro had his chance — until he didn’t.The Trump Admin will always defend American citizens against all threats, foreign and domestic. pic.twitter.com/eov3GbBXf4— The White House (@WhiteHouse) January 4, 2026 या व्हिडिओमध्ये मादुरो अमेरिकेला आव्हान देताना दिसत आहेत. यासोबतच, अमेरिकन सैन्याने मादुरो आणि त्यांची पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांना पकडण्यासाठी केलेल्या लष्करी कारवाईचे फुटेज देखील समाविष्ट आहे. हा व्हिडिओ एकूण 61 सेकंदांचा आहे.व्हिडिओमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलावर केलेल्या कारवाईसंदर्भात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेचे दृश्यही दाखवण्यात आले आहे.

ट्रम्प म्हणाले- मोदी माझे चांगले मित्र, पण माझ्यावर खूश नाहीत:50% टॅरिफ कारण; दावा- मोदी भेटायला आले, विचारले- सर, मी तुम्हाला भेटू शकतो का?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी त्यांच्यावर फारसे खूश नाहीत, कारण वॉशिंग्टनने रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे दिल्लीवर ५०% शुल्क (टॅरिफ) लावले आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प यांनी मंगळवारी वॉशिंग्टनमध्ये हाऊस रिपब्लिकन पक्षाच्या सदस्यांच्या बैठकीत हे सांगितले. ट्रम्प असेही म्हणाले- पंतप्रधान मोदी स्वतः मला भेटायला आले होते. ते माझ्याकडे आले आणि म्हणाले- सर, मी तुम्हाला भेटू शकतो का? आणि मी म्हणालो- हो. मात्र, ही सर्व चर्चा कधी आणि कुठे झाली, हे त्यांनी सांगितले नाही. ट्रम्प म्हणाले- अपाचे हेलिकॉप्टरमुळे भारत अनेक वर्षांपासून माझ्याकडे येत होता. आम्ही ते बदलत आहोत. भारताने ६८ अपाचे हेलिकॉप्टरची ऑर्डर दिली आहे. माझे त्यांचे (पंतप्रधान मोदी) सोबत खूप चांगले संबंध आहेत. आता त्यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करणे बऱ्याच अंशी कमी केले आहे. ट्रम्प यांनी भारतावर एकूण ५०% शुल्क (टॅरिफ) लावले आहे, ज्यापैकी २५% अतिरिक्त शुल्क रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे लावले आहे. VIDEO | Washington, USA: “I have a very good relationship with PM Modi, but he is not happy with me as India is paying high tariffs due to its purchase of Russian oil,” says US President Donald Trump.(Source: Third Party)(Full video available on PTI Videos –… pic.twitter.com/0wiQtakYkA— Press Trust of India (@PTI_News) January 6, 2026 ट्रम्प यांनी काल म्हटले होते - मोदी मला खूश करू इच्छितात. ट्रम्प यांनी कालही भारताने रशियाकडून तेल आयात कमी करण्याबाबत विधान केले होते. ट्रम्प म्हणाले होते की भारताने हा निर्णय त्यांना खूश करण्यासाठी घेतला. ट्रम्प म्हणाले होते - त्यांना मला आनंदी करायचे होते. पंतप्रधान मोदी खूप चांगले व्यक्ती आहेत. त्यांना माहीत होते की मी आनंदी नव्हतो, म्हणून मला आनंदी करणे आवश्यक होते. आम्ही व्यापार करतो आणि त्यांच्यावर शुल्क वाढवू शकतो. युक्रेन युद्धानंतर भारत रशियाचा सर्वात मोठा तेल खरेदीदार बनला होता. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी आरोप केला होता की, भारत रशियाकडून तेल खरेदी करून युक्रेनवरील हल्ल्यांना निधी पुरवत आहे. दावा- भारतीय राजदूतांनी 25% शुल्क हटवण्याची विनंती केली. ट्रम्प यांच्यासोबत असलेले अमेरिकन सिनेटर लिंडसे ग्राहम यांनी काल दावा केला होता की, ते सुमारे एक महिन्यापूर्वी भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा यांच्या घरी गेले होते. त्या भेटीत भारताने रशियन तेलाची खरेदी कमी करण्यावर सर्वाधिक चर्चा झाली होती. त्यांनी सांगितले की, भारतीय राजदूतांनी त्यांना राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्यापर्यंत हा संदेश पोहोचवण्यास सांगितले होते की भारतावर लावलेले अतिरिक्त 25 टक्के शुल्क (टॅरिफ) हटवले जावे. लिंडसे ग्राहम यांच्या मते, भारत आता पूर्वीपेक्षा रशियाकडून खूप कमी प्रमाणात तेल खरेदी करत आहे. हा मुद्दा चर्चेत प्रामुख्याने मांडण्यात आला. #WATCH | On India’s Russian oil imports, US President Donald J Trump says, ... They wanted to make me happy, basically... PM Modi's a very good man. He's a good guy. He knew I was not happy. It was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very… pic.twitter.com/OxOoj69sx3— ANI (@ANI) January 5, 2026 भारताने 4 वर्षांनंतर रशियाकडून तेल आयात कमी केली. भारताने 2021 नंतर पहिल्यांदाच रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात कमी केली आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, भारताची रशियन तेलाची आयात नोव्हेंबरमध्ये सुमारे 17.7 लाख बॅरल प्रतिदिन होती, जी डिसेंबरमध्ये घटून सुमारे 12 लाख बॅरल प्रतिदिन झाली आहे. येत्या काळात ती 10 लाख बॅरल प्रतिदिनपेक्षाही खाली जाऊ शकते. जानेवारीमध्ये येणाऱ्या आकडेवारीत भारताच्या रशियन तेलाच्या आयातीत मोठी घट दिसू शकते. 21 नोव्हेंबरपासून रशियाच्या दोन मोठ्या तेल कंपन्या रोसनेफ्ट आणि लुकोइलवर अमेरिकेने निर्बंध लादले आहेत. त्यानंतर भारताची रशियाकडून तेलाची आयात कमी होऊ लागली आहे. रशियाने सवलत देणे कमी केले. युक्रेन युद्धानंतर रशियाने 20-25 डॉलर प्रति बॅरल स्वस्त क्रूड ऑइल विकण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत 130 डॉलर प्रति बॅरल होती, त्यामुळे ही सवलत भारतासाठी परवडणारी होती. मात्र, आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत 63 डॉलर प्रति बॅरल झाली आहे. रशियानेही आपली सवलत कमी करून 1.5 ते 2 डॉलर प्रति बॅरल केली आहे. इतक्या कमी सवलतीत भारताला पूर्वीसारखा फायदा मिळत नाहीये, शिवाय रशियातून तेल आणण्यासाठी शिपिंग आणि विमा खर्चही जास्त येतो. याच कारणामुळे भारत आता पुन्हा सौदी, यूएई आणि अमेरिका यांसारख्या स्थिर आणि विश्वासार्ह पुरवठादारांकडून तेल खरेदी करत आहे, कारण आता किमतीत पूर्वीसारखा मोठा फरक राहिलेला नाही. अमेरिकेने भारतावर 50% शुल्क लावले आहे. अमेरिकेने आतापर्यंत भारतावर 50% शुल्क (टॅरिफ) लावले आहे. यापैकी 25% 'रेसिप्रोकल शुल्क' आणि 25% शुल्क रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे लावले आहे. यामुळे भारताला अमेरिकेत आपला माल विकण्यात अडचणी येत आहेत, ज्याचा परिणाम भारताच्या निर्यातीवर होत आहे. दोन्ही देशांमधील शुल्क विवाद मिटवण्यासाठी व्यापार करारावर चर्चाही सुरू आहे. भारताला असे वाटते की, त्याच्यावर लावलेले एकूण 50% शुल्क कमी करून 15% करावे आणि रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी केल्याबद्दल लावलेली अतिरिक्त 25% दंडाची रक्कम पूर्णपणे रद्द करावी. दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेल्या या चर्चेतून नवीन वर्षात काही ठोस निर्णय येण्याची अपेक्षा आहे.

अमेरिकेच्या ऑपरेशनमध्ये मादुरो यांच्या पत्नी जखमी झाल्या:डोळ्यात जखमा, बरगड्यांमध्ये फ्रॅक्चर; सैनिकांनी बेडरूममधून ओढून बाहेर काढले होते

अमेरिकन सैन्याच्या व्हेनेझुएला ऑपरेशनमध्ये पदच्युत राष्ट्रपती निकोलस मादुरो यांच्या पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांना बऱ्याच जखमा झाल्या आहेत. न्यूयॉर्क पोस्टच्या अहवालानुसार, 69 वर्षीय फ्लोरेस जेव्हा सोमवारी न्यूयॉर्क न्यायालयात हजर झाल्या, तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावर दोन पट्ट्या लावलेल्या होत्या. एक पट्टी डोळ्याच्या वर आणि दुसरी कपाळावर होती. त्यांच्या उजव्या डोळ्यावर जखमेचा निळा डाग स्पष्ट दिसत होता. फ्लोरेसचे वकील मार्क डोनेली यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या जखमा तेव्हा झाल्या, जेव्हा अमेरिकन सैन्याने त्यांना पकडले होते. वकिलांनी सांगितले की, फ्लोरेसच्या बरगड्यांनाही फ्रॅक्चर आहे. त्यांना उपचाराची गरज भासू शकते. त्यांनी न्यायालयाकडे मागणी केली की फ्लोरेसचा पूर्ण एक्स-रे केला जावा, जेणेकरून अटकेत असताना त्यांची तब्येत ठीक आहे की नाही हे तपासता येईल. फ्लोरेसने स्वतःला निर्दोष घोषित केले. फ्लोरेससोबत त्यांचे पती निकोलस मादुरो देखील कोर्टात हजर झाले. मादुरो यांच्यावर कोकेनची तस्करी आणि शस्त्रास्त्रांशी संबंधित गुन्ह्यांसह अनेक आरोप लावण्यात आले आहेत, ज्यांवर त्यांनी स्वतःला निर्दोष घोषित केले. मादुरो म्हणाले, “मी निर्दोष आहे. येथे जे काही सांगितले गेले आहे, त्यात मी कोणत्याही गोष्टीसाठी दोषी नाही. मी एक सज्जन माणूस आहे.” फ्लोरेसनेही दुभाष्याच्या (अनुवादकाच्या) माध्यमातून स्पॅनिशमध्ये हीच गोष्ट पुन्हा सांगितली. त्यांनी अमेरिकेत कोकेन पाठवण्याचा कट आणि शस्त्रे व ड्रग्जशी संबंधित इतर आरोपांमध्ये स्वतःला निर्दोष घोषित केले. न्यायालयाने आवश्यक उपचार करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायाधीश एल्विन हेलरस्टीन यांनी प्रॉसिक्यूटर्सना (सरकारी वकिलांना) निर्देश दिले की, त्यांनी फ्लोरेसच्या वकिलांसोबत मिळून त्यांना आवश्यक उपचार मिळतील याची खात्री करावी. त्याचवेळी, मादुरो यांच्या वकिलांनी स्वतंत्रपणे न्यायालयाला सांगितले की त्यांच्या अशिलालाही काही आरोग्य समस्या आहेत, ज्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. सिलिया फ्लोरेस आणि त्यांचे पती निकोलस मादुरो यांच्यावर गंभीर आरोप लावण्यात आले आहेत. जर हे आरोप सिद्ध झाले, तर दोघांनाही जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. इतकेच नव्हे तर, फाशीच्या शिक्षेची शक्यताही वर्तवली जात आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, याच आरोपांच्या आधारावर त्यांनी अचानक कारवाई करत मादुरो यांना सत्तेवरून हटवून जबरदस्तीने देशाबाहेर काढले. न्यायालयात हजर असताना पती-पत्नी थकलेले दिसले. सुनावणीदरम्यान फ्लोरेस यांना बचाव पक्षाच्या टेबलावर बसण्यासाठी आधाराची गरज पडली. तर मादुरो उभे राहून स्पॅनिश भाषेत बोलले, ज्याचे भाषांतर न्यायालयाच्या नियुक्त अनुवादकाने केले. दोघेही शारीरिकदृष्ट्या खूप थकलेले आणि कमजोर दिसत होते असे सांगण्यात आले. सीएनएनच्या कायदेशीर विश्लेषक लॉरा कोट्स यांनी सांगितले की, दोघांनाही खुर्चीवर बसताना आणि उठताना त्रास होत होता. मादुरो वारंवार आपल्या पत्नीकडे पाहत होते. तर फ्लोरेस आपल्या पतीच्या तुलनेत अधिक शांत दिसल्या. 63 वर्षांचे मादुरो आणि 69 वर्षांच्या फ्लोरेस यांना 3 जानेवारी रोजी व्हेनेझुएलामध्ये अमेरिकन सैन्याने ताब्यात घेतले होते. ही कारवाई बेकायदेशीर होती, असे दोघांचे म्हणणे आहे. त्यांची पुढील न्यायालयीन सुनावणी 17 मार्च रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.

नेपाळमध्ये ओली-प्रचंड आणि देउबा यांच्या पक्षांमध्ये युती शक्य:जागावाटप आणि रणनीतीवर चर्चा सुरू; 20 दिवसांनंतर राष्ट्रीय सभेची निवडणूक

नेपाळमध्ये तीन माजी पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा, के.पी. शर्मा ओली आणि पुष्प कमल दहल प्रचंड यांच्या पक्षांकडून युतीची तयारी सुरू आहे. ही युती संसदेच्या वरच्या सभागृहातील 'राष्ट्रीय सभा' निवडणुकीसाठी असू शकते. या युतीमध्ये मधेस क्षेत्रातील पक्षालाही समाविष्ट करण्याचा विचार सुरू आहे. नेपाळी वृत्तपत्र द काठमांडू पोस्टनुसार, नेपाळी काँग्रेस, CPN-UML, नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष आणि जनता समाजवादी पक्ष यांच्यात जागावाटप आणि संयुक्त रणनीतीवर चर्चा सुरू आहे. ही निवडणूक २५ जानेवारी रोजी होणार आहे. राष्ट्रीय सभेत एकूण ५९ सदस्य असतात. यापैकी दर दोन वर्षांनी एक-तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात. यावेळी ४ मार्च रोजी १८ सदस्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. या रिक्त होणाऱ्या जागा भरण्यासाठी निवडणूक घेतली जाईल. सुरुवातीच्या चर्चेतून असे समोर आले आहे की, काँग्रेसला ७ जागा, UML ला ६ जागा, नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षाला ४ जागा आणि जनता समाजवादी पक्ष नेपाळला १ जागा मिळू शकते. उमेदवारांना 7 जानेवारीपर्यंत नामांकन दाखल करायचे आहे. काँग्रेस नेत्यांनुसार, पार्टी मंगळवारपर्यंत आपल्या उमेदवारांची नावे निश्चित करू शकते. सोमवारी संध्याकाळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पूर्ण बहादूर खड्का, रमेश लेखक आणि कृष्ण प्रसाद सिटौला यांनी UML अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आणि महासचिव शंकर पोखरेल यांची भेट घेतली. या बैठकीत जागावाटपावर चर्चा झाली. तर UML ने देखील आपले उमेदवार निश्चित करण्यासाठी मंगळवारी पक्षाच्या सचिवालयाची बैठक बोलावली आहे. निवडणूक कार्यक्रमानुसार, सर्व उमेदवारांना बुधवारी म्हणजेच 7 जानेवारी रोजी नामांकन दाखल करावे लागेल. सार्वत्रिक निवडणुकीसाठीही चर्चा सुरू काँग्रेसच्या केंद्रीय कार्यसमितीच्या बैठकीत उपाध्यक्ष पूर्णबहादूर खड्का यांनी सांगितले की, संविधान निर्मितीमध्ये सहभागी असलेल्या राजकीय शक्ती राष्ट्रीय सभेच्या निवडणुकीसाठी एकत्र येण्यास सहमत आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष शेरबहादूर देउबा यांच्या वतीने खड्का यांनी यापूर्वीही केपी शर्मा ओली यांच्याशी युतीबाबत चर्चा केली होती. काँग्रेस आणि यूएमएल यांच्यात आगामी संसदीय निवडणुकांसाठीही युतीची चर्चा सुरू असली तरी, यावर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. नेपाळमध्ये 5 मार्च 2026 रोजी सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. या दिवशी देशाचे नागरिक संसदेच्या कनिष्ठ सभागृह, प्रतिनिधी सभेसाठी मतदान करतील, ज्यात एकूण 275 सदस्य निवडले जातात. सर्वाधिक सदस्य केपी ओली यांच्या पक्षातून निवृत्त होतील. संसदीय सचिवालयाच्या नोंदीनुसार, मार्चमध्ये सर्वाधिक सदस्य यूएमएल पक्षातून म्हणजेच केपी शर्मा ओली यांच्या पक्षातून निवृत्त होतील. यूएमएलच्या 8 सदस्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होईल. त्यानंतर नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंधित माजी माओवादी सेंटरचे 7 सदस्य पुढील चार वर्षांत निवृत्त होतील. राष्ट्रीय सभेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो. मार्चमध्ये सीपीएन (युनिफाइड सोशलिस्ट), जनता समाजवादी पक्ष-नेपाळ आणि लोकतांत्रिक समाजवादी पक्षाचा प्रत्येकी एक सदस्यही निवृत्त होईल. तर नेपाळी काँग्रेसच्या कोणत्याही सदस्याचा कार्यकाळ यावेळी संपत नाहीये, जरी तो वरिष्ठ सभागृहातील दुसरा सर्वात मोठा पक्ष आहे. राष्ट्रीय सभेच्या १९ जागांपैकी १८ जागांसाठी निवडणूक होईल, तर एका सदस्याला सरकारच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपतींकडून नामनिर्देशित केले जाईल. संविधानानुसार, राष्ट्रीय सभा संसदेचे स्थायी सभागृह आहे. कनिष्ठ सभागृह म्हणजेच प्रतिनिधी सभा १२ सप्टेंबर रोजी विसर्जित करण्यात आली होती.

व्हेनेझुएलामध्ये अमेरिकेच्या कारवाईची चिनी सोशल मीडियावर स्तुती:म्हणाले- अमेरिका मादुरोला पकडू शकतो तर तैवानवर चीन ताबा का मिळवू शकत नाही

अमेरिकन सैन्याच्या डेल्टा फोर्सचे एलिट कमांडो व्हेनेझुएलामध्ये राष्ट्रपतींचे अपहरण करण्याच्या शेवटच्या तयारी करत होते. त्याच वेळी, राष्ट्रपती निकोलस मादुरो चीनच्या लॅटिन अमेरिका प्रकरणांचे अधिकारी किउ शियाओची यांच्यासोबत फोटो काढत होते. सीएनएनच्या एका अहवालानुसार, निकोलस मादुरो यांनी चिनी अधिकाऱ्याला सांगितले की शी जिनपिंग त्यांच्यासाठी मोठ्या भावासारखे आहेत. या घटनेच्या काही तासांनंतर, अमेरिकन सैन्य मादुरो यांना त्यांच्या बेडरूममधून ओढून आपल्या देशात घेऊन गेले. या घटनेनंतर चीन जरी चिंतित आणि नाराज असला तरी, तेथील सोशल मीडियावर ऑपरेशन व्हेनेझुएलाचे कौतुक होत आहे. अनेक वापरकर्ते याला तैवानवर चिनी लष्करी ताब्यासाठी एक मॉडेल म्हणून पाहत आहेत. मादुरो यांच्या अटकेमुळे चीन संतप्त चीनने मादुरो यांच्या अटकेचा त्वरित निषेध केला आणि वॉशिंग्टनवर 'जगाचा पोलिस' बनल्याचा आरोप केला. चीनने अमेरिकेच्या छाप्याला चुकीचे ठरवले आणि मादुरो व त्यांच्या पत्नीच्या त्वरित सुटकेची मागणी केली. सोमवारी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी आयर्लंडच्या पंतप्रधानांची भेट घेतली असताना अमेरिकेवर अप्रत्यक्षपणे हल्ला चढवला. ते म्हणाले की, अमेरिकेचा एकतर्फी दबाव आणि धमकावणारे धोरण संपूर्ण जगाच्या व्यवस्थेला हानी पोहोचवत आहे. शी जिनपिंग म्हणाले की, प्रत्येक देशाला स्वतःच्या विकासाचा मार्ग निवडण्याचा अधिकार असावा. त्यांनी असेही म्हटले की, सर्व देशांनी आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संयुक्त राष्ट्र चार्टरच्या नियमांचे पालन केले पाहिजे. विशेषतः मोठ्या शक्तींनी इतरांसाठी आदर्श घालून दिला पाहिजे. व्हेनेझुएलाप्रमाणे, तैवानवर कब्जा करण्याचा सल्ला चीनच्या सोशल मीडियावर अमेरिकेच्या कारवाईबाबत प्रचंड खळबळ आणि चर्चा दिसून आली. अनेक लोक प्रश्न विचारत आहेत की, जर अमेरिका आपल्या (मागील अंगणातील) भागातील एखाद्या देशाच्या नेत्याला पकडू शकत असेल, तर चीन असे का करू शकत नाही? चिनी सोशल मीडियावर काही लोक असेही म्हणत आहेत की, अमेरिकेच्या ऑपरेशनची आणि तैवानच्या प्रकरणाची तुलना करणे चुकीचे आहे. व्हेनेझुएलाचे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आहे, तर तैवान चीनचा अंतर्गत मामला आहे. चीनचा सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्ष तैवानला आपला भाग मानतो. चीनने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, तो तैवानला आपल्यात विलीन करेल, गरज पडल्यास त्यासाठी बळाचा वापरही करेल. गेल्या काही वर्षांत बीजिंगने तैवानवर लष्करी दबाव सातत्याने वाढवला आहे, इतकेच नव्हे तर त्याच्या नाकेबंदीचा सरावही केला आहे. चीनचा जवळचा मित्र आहे व्हेनेझुएला चीन आणि व्हेनेझुएला यांच्यात दशकांपासून जवळचे संबंध आहेत. हे संबंध दोघांच्या कम्युनिस्ट विचारसरणीवर आणि अमेरिकाविरोधावर आधारित आहेत. व्हेनेझुएलाच्या तेल निर्यातीचा मोठा भाग चीनला जातो. चिनी कंपन्या व्हेनेझुएलामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना आणि गुंतवणुकीला निधी पुरवतात. गेल्या अनेक दशकांत बीजिंगने कराकसला अब्जावधी डॉलर्सचे कर्जही दिले आहे. आता ट्रम्पच्या या कारवाईने सध्या हे संबंध उलटेपालटे केले आहेत. यामुळे चीनला मिळणाऱ्या व्हेनेझुएलाच्या तेलावरील विशेष पोहोच आणि संपूर्ण प्रदेशातील त्याच्या राजकीय व आर्थिक प्रभावाच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मात्र, तेल गुंतवणूकदार आणि तज्ञांचे मत आहे की व्हेनेझुएलाविरुद्धच्या अमेरिकेच्या कारवाईमुळे चीनच्या तेल पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नाही. खरं तर, व्हेनेझुएलाकडे जगातील सर्वात मोठा तेलसाठा असला तरी, सध्या त्याचे वास्तविक उत्पादन खूप कमी आहे. त्यामुळे चीनच्या एकूण तेल गरजेमध्ये व्हेनेझुएलाचा वाटा खूप मोठा नाही. जर व्हेनेझुएलाकडून तेल कमी झाले तरी, चीन इतर देशांकडून तेल खरेदी करू शकतो. तेलाव्यतिरिक्त, चीनने व्हेनेझुएलामध्ये वीज, रस्ते, तेल, वायू आणि इतर प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. चीनने मादुरोला “ऑल-वेदर” मित्र मानले आणि गेल्या 25 वर्षांत 100 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त कर्ज दिले. व्हेनेझुएलाप्रमाणेच तैवानवर चीन हल्ला करेल का? सोशल मीडियावर असे दावे केले जात आहेत की व्हेनेझुएलावरील अमेरिकेच्या हल्ल्यामुळे चीनला अधिक आक्रमक होण्याचे प्रोत्साहन मिळेल. मात्र, तैवानमधील अनेक लोक या आशंकांना फारसे गांभीर्याने घेत नाहीत. तैवानच्या सत्ताधारी पक्षाचे खासदार वांग टिंग-यू यांनी चीन अमेरिकेची नक्कल करत तैवानवर हल्ला करू शकतो या विचाराला फेटाळून लावले. त्यांनी फेसबुकवरील एका पोस्टमध्ये लिहिले, “चीन अमेरिका नाही आणि तैवान व्हेनेझुएला नाही. चीन तैवानमध्ये तेच करू शकतो असे म्हणणे शक्य नाही.” तज्ज्ञांचेही हेच म्हणणे आहे की चीन खूप विचारपूर्वकच पाऊल उचलेल. सीएनएनच्या अहवालानुसार, बेल्जियमच्या थिंक टँक इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुपशी संबंधित विश्लेषक विल्यम यांग यांचे मत आहे की, व्हेनेझुएलाविरुद्ध अमेरिकेच्या कारवाईमुळे तैवानवरील हल्ल्याबाबत चीनच्या विचारात कोणताही मोठा बदल होणार नाही. तथापि, यांग यांनी असा इशाराही दिला की, अमेरिकेच्या या कारवाईमुळे जगात एक नवीन प्रवृत्ती निर्माण होत आहे, जिथे देश आपली उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी लष्करी शक्तीचा वापर अधिक करू शकतात. यांगने सीएनएनला सांगितले, तैवानसाठी धडा हा आहे की, लष्करी पर्यायांचा वापर आता जगभरात एक नवीन सामान्य गोष्ट बनू शकते. तैवानने याला गांभीर्याने घेतले पाहिजे आणि आपली संरक्षण क्षमता व चीनविरुद्ध प्रतिबंधात्मक शक्ती वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. तैवानला अमेरिकेचा पाठिंबा चीनसाठी तैवानवर हल्ला करण्यातील सर्वात मोठा अडथळा तैवानच्या सामुद्रधुनीतील लष्करी संतुलन आहे. जरी चीनची सेना मोठी असली तरी, तैवानला अमेरिकेचा पाठिंबा देखील आहे. द गार्डियननुसार, तज्ञांचे म्हणणे आहे की अमेरिकेचे व्हेनेझुएला ऑपरेशन चीनसाठी एक इशारा असू शकते. व्हेनेझुएलामध्ये चीनने दिलेली शस्त्र प्रणाली अमेरिकेच्या हल्ल्याचा सामना करू शकली नाही. तैवानमधील काही तज्ञ म्हणतात की, अमेरिकेची लष्करी क्षमता पाहून चीनला असे वाटू शकते की तैवानवर हल्ला करणे सोपे नाही.

डेन्मार्कच्या PM म्हणाल्या- ग्रीनलँडवर हल्ला केल्यास NATO संपेल:म्हणाल्या- मग काहीही उरणार नाही, ट्रम्प यांनी ताबा घेण्याची धमकी दिली होती

डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसन यांनी म्हटले आहे की, जर अमेरिकेने ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला, तर हे लष्करी युती NATO चा अंत असेल. एका टीव्ही मुलाखतीत फ्रेडरिकसन म्हणाल्या की, जर अमेरिकेने कोणत्याही NATO सदस्य देशावर लष्करी कारवाई केली, तर NATO ची संपूर्ण व्यवस्थाच संपुष्टात येईल. काहीही शिल्लक राहणार नाही. खरं तर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड यांनी रविवारी दिलेल्या एका निवेदनात ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याबद्दल सांगितले होते. ते व्हेनेझुएलावरील हल्ल्याबाबत पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी ट्रम्प म्हणाले होते की, ते 20 दिवसांत ग्रीनलँडवर चर्चा करतील. यापूर्वीही त्यांनी अनेकदा ग्रीनलँडला अमेरिकेच्या नियंत्रणात आणण्याबद्दल बोलले आहे. ग्रीनलँड हा डेन्मार्कचा एक स्वायत्त प्रदेश आहे, जो NATO चा देखील भाग आहे. ट्रम्प यांनी लष्करी कारवाईच्या शक्यतेस नकार दिलेला नाही. डेन्मार्क आणि अमेरिका दोन्ही NATO सदस्य डेन्मार्क आणि ग्रीनलँड हे डेन्मार्क साम्राज्याचा भाग आहेत. डेन्मार्क साम्राज्य आणि अमेरिका दोन्ही NATO चे सदस्य देश आहेत. या देशांच्या सार्वभौमत्वाची आणि सुरक्षेची हमी NATO देते. या अंतर्गत, कोणत्याही एका सदस्य देशाविरुद्ध लष्करी कारवाईला संपूर्ण युतीतील देशांवर हल्ला मानले जातो. अमेरिकेचे डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडसोबत जवळचे संबंध आहेत. डेन्मार्क NATO चा संस्थापक सदस्य आहे. 1951 च्या संरक्षण करारामुळे अमेरिकेला ग्रीनलँडमध्ये लष्करी तळ ठेवण्याची परवानगी आहे. दोन्ही देश सुरक्षा, विज्ञान, पर्यावरण आणि व्यापारात सहकार्य करतात. ग्रीनलँडचे पंतप्रधान म्हणाले- आमचा देश विकला जाणार नाही ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन म्हणाले की, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ग्रीनलँडला व्हेनेझुएलाशी जोडून लष्करी हस्तक्षेपाबद्दल बोलतात, तेव्हा हे केवळ चुकीचेच नाही, तर आमच्या लोकांचा अनादर आहे. नीलसन यांनी 4 जानेवारी रोजी निवेदन जारी करून म्हटले- मला सुरुवातीपासूनच शांतपणे आणि स्पष्टपणे सांगायचे आहे की घाबरण्याचे किंवा काळजी करण्याचे कोणतेही कारण नाही. केटी मिलरच्या पोस्टमुळे, ज्यात ग्रीनलँडला अमेरिकेच्या झेंड्यात गुंडाळलेले दाखवले आहे, त्यामुळे काहीही बदलत नाही. अमेरिकन अधिकाऱ्याच्या पत्नीच्या पोस्टमुळे वाद पेटला. व्हेनेझुएलामध्ये अमेरिकेच्या कारवाईनंतर लगेचच, व्हाईट हाऊसचे एक वरिष्ठ अधिकारी स्टीफन मिलर यांच्या पत्नी कॅटी मिलर यांनी सोशल मीडियावर ग्रीनलंडचा नकाशा अमेरिकन झेंड्याच्या रंगात रंगवून पोस्ट केला. यामुळे हा वाद आणखी वाढला. मिलर यांनी त्यांच्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लवकरच असे लिहिले. यामुळे ग्रीनलंड आणि डेन्मार्कमध्ये अमेरिकेच्या ताब्याची शक्यता वाढली. ट्रम्प बऱ्याच काळापासून ग्रीनलँडला अमेरिकेत समाविष्ट करण्याबद्दल बोलत आहेत. ज्यात त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा, खनिज संसाधने आणि आर्कटिक प्रदेशातील रशिया-चीनच्या हालचालींचा हवाला दिला आहे. यापूर्वी मार्चमध्ये अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हेन्स यांनी ग्रीनलँडमधील एका अमेरिकन लष्करी तळाला भेट दिली होती आणि डेन्मार्कवर तिथे कमी गुंतवणूक केल्याचा आरोप केला होता. अमेरिकेला ग्रीनलँडपासून काय फायदा होतो ते जाणून घ्या... ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलावर हल्ल्यासाठी मोनरो डॉक्ट्रिनचा हवाला दिला. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीच्या अटकेनंतर पत्रकार परिषदेत मोनरो डॉक्ट्रिनचा उल्लेख केला. ट्रम्प म्हणाले की, ही कारवाई अमेरिकेच्या दोनशे वर्षांच्या जुन्या परराष्ट्र धोरणानुसार आहे. ट्रम्प असेही म्हणाले की, मोनरो डॉक्ट्रिन आता जुनी झाली आहे आणि अमेरिका याहूनही पुढे जाऊन कारवाई करत आहे. मोनरो डॉक्ट्रिनची सुरुवात सन 1823 मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जेम्स मोनरो यांनी केली होती. याचा उद्देश युरोपीय देशांना उत्तर आणि दक्षिण अमेरिकेच्या बाबतीत हस्तक्षेप करण्यापासून रोखणे हा होता. या धोरणांतर्गत अमेरिकेने संपूर्ण लॅटिन अमेरिकेला आपला प्रभाव क्षेत्र मानले. नंतर याचा वापर अनेकदा लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाला योग्य ठरवण्यासाठी केला गेला.

बांगलादेशात 18 दिवसांत सहाव्या हिंदूची हत्या:दुकानदारावर धारदार शस्त्राने हल्ला; वाढत्या हिंसाचाराबद्दल फेसबुक पोस्ट केली होती

बांगलादेशातील नरसिंगदी जिल्ह्यात सोमवारी रात्री एका हिंदू दुकानदाराची धारदार शस्त्रांनी हत्या करण्यात आली. मृतकाची ओळख 40 वर्षीय शरत चक्रवर्ती मणि अशी झाली आहे. स्थानिक माध्यमांनुसार, गेल्या 18 दिवसांतील ही एखाद्या हिंदूची सहावी हत्या आहे. अहवालानुसार, शरत चक्रवर्ती मणि पालाश उपजिल्ह्यातील चारसिंदूर बाजारात आपले किराणा दुकान चालवत होते. याच दरम्यान अचानक आलेल्या अज्ञात हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर धारदार शस्त्रांनी हल्ला केला आणि घटनास्थळावरून पळ काढला. गंभीर जखमी झालेल्या मणि यांना रुग्णालयात नेले जात होते, परंतु वाटेतच त्यांचा मृत्यू झाला. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. स्थानिक माध्यमांनुसार, 19 डिसेंबर रोजी मणि यांनी फेसबुकवर एक पोस्ट लिहून देशात वाढत्या हिंसेबद्दल चिंता व्यक्त केली होती आणि आपल्या परिसराला मृत्यूची दरी म्हटले होते. सोमवारी आणखी एका हिंदूची गोळ्या झाडून हत्या सोमवारीच जेसोर जिल्ह्यातही एका हिंदू व्यक्तीची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. मोनिरामपूर परिसरात एका बर्फ कारखान्याच्या मालकाची राणा प्रताप बैरागी यांची सार्वजनिकरित्या हत्या झाली. ते कपलिया बाजारात बर्फ कारखाना चालवत होते आणि दैनिक बीडी खबर' वृत्तपत्राचे कार्यकारी संपादकही होते. अहवालानुसार, मोटारसायकलवर आलेल्या तीन हल्लेखोरांनी त्यांना कारखान्यातून बाहेर बोलावून एका गल्लीत नेले आणि डोक्यात जवळून गोळी झाडून पळून गेले. त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. हल्लेखोर गोळीबार करून घटनास्थळावरून पळून गेले. नंतर पोलिसांनी घटनास्थळावरून सात रिकामी काडतुसे जप्त केली. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. हत्येचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. हिंदू विधवेवर सामूहिक बलात्कार, झाडाला बांधून मारहाण बांगलादेशात 44 वर्षीय एका हिंदू विधवा महिलेवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. आरोपींनी बलात्कारांनंतर तिला झाडाला बांधून मारहाण केली. ही घटना बांगलादेशातील झेनाइदह जिल्ह्यातील कालीगंज परिसरात घडली. पोलिसांनी या प्रकरणी एका आरोपीला अटक केली असून, इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे. पीडित महिलेने सोमवारी दुपारी कालीगंज पोलीस ठाण्यात 4 जणांविरुद्ध तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी ज्या एका आरोपी हसनला (45 वर्षे) ताब्यात घेतले आहे, तो त्याच परिसरातील एका गावाचा रहिवासी आहे. आरोप आहे की, या दरम्यान महिलेचे केस कापण्यात आले, तिला मारहाण करण्यात आली आणि संपूर्ण घटनेचा मोबाईल फोनने व्हिडिओ बनवण्यात आला. नातेवाईकांना खोलीत कोंडून बलात्कार केला पोलिस आणि स्थानिक लोकांच्या म्हणण्यानुसार, महिलेने सुमारे दोन वर्षांपूर्वी गावात एक घर आणि जमीन खरेदी केली होती. ही जमीन तिने आरोपी शाहीनच्या भावाकडून घेतली होती. जमीन खरेदी केल्यापासून शाहीन तिला सतत त्रास देत होता आणि तिच्याकडे पैशांची मागणी करत होता. महिलेचे दोन पुरुष नातेवाईक शनिवारी संध्याकाळी तिला भेटायला आले होते. त्याचवेळी शाहीन आणि हसन जबरदस्तीने घरात घुसले. त्यांनी महिलेच्या नातेवाईकांना एका खोलीत कोंडून ठेवले आणि महिलेला दुसऱ्या खोलीत नेऊन बलात्कार केला. यानंतर आरोपींनी महिला आणि तिच्या नातेवाईकांना घरातून बाहेर ओढून झाडाला बांधले आणि त्यांच्यावर अश्लील कृत्यांचा खोटा आरोप केला. महिला तिच्या 10 वर्षांच्या मुलासोबत त्याच गावात राहते. शनिवारी रात्री स्थानिक लोकांनी महिलेला गंभीर अवस्थेत पाहिले आणि तिला रुग्णालयात दाखल केले.

दावा- इराणी सर्वोच्च नेते खामेनी रशियाला पळून जाण्याच्या तयारीत:सत्ता गमावण्याची भीती, मुलगा आणि साथीदारांसह 20 लोकही तयार

सुरक्षा दल देशात सुरू असलेल्या निदर्शनांना रोखण्यात अपयशी ठरले तर इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांनी रशियाला पळून जाण्याची योजना तयार केली आहे. ब्रिटिश वृत्तपत्र 'द टाइम्स'ला मिळालेल्या एका गुप्त अहवालात हा दावा करण्यात आला आहे. अहवालानुसार, 86 वर्षीय खामेनी आपला मुलगा आणि उत्तराधिकारी मोजतबा यांच्यासह सुमारे 20 लोकांच्या छोट्या गटासोबत तेहरान सोडू शकतात. अहवालात असे म्हटले आहे की खामेनी यांच्या 'प्लॅन बी' मध्ये त्यांचे जवळचे सहकारी आणि कुटुंबातील सदस्य समाविष्ट आहेत. यामध्ये त्यांचा मुलगा मोजतबा देखील आहे, ज्याला त्यांचा उत्तराधिकारी मानले जाते. इराणमध्ये आठ दिवसांपासून निदर्शने सुरू आहेत. मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या अहवालानुसार, आतापर्यंत 78 शहरांमधील 222 पेक्षा जास्त ठिकाणी निदर्शने झाली आहेत. यामध्ये किमान 20 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, ज्यात तीन मुलांचा समावेश आहे. तर, 44 अल्पवयीन मुलांना अटक करण्यात आली आहे. दावा- देश सोडण्यासाठी परदेशात मालमत्ता आणि रोख रक्कम ठेवली खामेनी अनेक धर्मादाय संस्थांद्वारे अब्जावधी डॉलरच्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवतात. यामध्ये ‘सेताद’ नावाच्या संस्थेचा समावेश आहे, ज्याचे मूल्य यापूर्वीही अनेक अब्ज डॉलर इतके होते. अहवालात असेही म्हटले आहे की, शासनाशी संबंधित अनेक वरिष्ठ नेत्यांचे नातेवाईक आधीच अमेरिका, कॅनडा आणि आखाती देशांमध्ये राहत आहेत. गुप्तचर सूत्रांनुसार, या योजनेअंतर्गत परदेशात मालमत्ता, स्थावर मालमत्ता आणि रोख रक्कम आधीच सुरक्षित करण्यात आली आहे, जेणेकरून गरज पडल्यास त्वरित देश सोडता येईल. इराणमध्ये महागाईमुळे सामान्य लोकांमध्ये नाराजी वाढली देशभरात GenZ संतप्त आहे. याचे कारण आर्थिक दुर्दशा आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये इराणी चलन रियाल घसरून सुमारे १.४५ दशलक्ष प्रति अमेरिकन डॉलरपर्यंत पोहोचले, जी आतापर्यंतची सर्वात नीच पातळी आहे. वर्षाच्या सुरुवातीपासून रियालची किंमत जवळपास निम्मी झाली आहे. येथे महागाई शिगेला पोहोचली आहे. अन्नपदार्थांच्या किमतीत ७२% आणि औषधांच्या किमतीत ५०% पर्यंत वाढ नोंदवली गेली आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने २०२६ च्या अर्थसंकल्पात ६२% कर वाढवण्याच्या प्रस्तावाने सामान्य लोकांमध्ये मोठी नाराजी निर्माण केली आहे. आंदोलकांबद्दल हल्ल्याचा इशारा अमेरिकेने दिला आहे गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणला इशारा दिला होता की, जर आंदोलकांवर कारवाई केली गेली तर अमेरिका कठोर प्रत्युत्तर देईल. त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले, आम्ही पूर्णपणे तयार आहोत. जर इराणने पूर्वीप्रमाणे लोकांना मारण्यास सुरुवात केली, तर त्याला खूप मोठी किंमत मोजावी लागेल. अमेरिकास्थित मानवाधिकार संघटना HRAI आणि ओस्लोस्थित हेंगाव यांनी आरोप केला आहे की, सुरक्षा दलांनी सामान्य नागरिकांवर अंदाधुंद गोळीबार केला, ज्यात मुलांनाही सोडले नाही. देशभरात पसरलेल्या या निदर्शनांची सुरुवात इराणी चलनाची घसरण आणि महागाई वाढल्यानंतर झाली. निदर्शक सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत आहेत आणि सत्ता परिवर्तनाची मागणी करत आहेत. दरम्यान, इराणच्या सरकारी फर्स न्यूज एजन्सीनुसार, निदर्शनांमध्ये २५० पोलीस कर्मचारी आणि बसीज दलाचे ४५ सदस्य जखमी झाले आहेत. इराणची ‘अॅक्सिस ऑफ रेझिस्टन्स’ देखील कमकुवत झाली इराणच्या सहयोगी देशांची आणि गटांची स्थिती कमकुवत झाली आहे. 2023 मध्ये सुरू झालेल्या इस्रायल-हमास युद्धानंतर हमासला मोठे नुकसान झाले आहे. लेबनॉनच्या हिजबुल्लाचे अनेक शीर्ष नेते मारले गेले आहेत. डिसेंबर 2024 मध्ये सीरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांना सत्तेवरून हटवण्यात आले. येमेनच्या हुथी बंडखोरांवरही हवाई हल्ले केले आहेत. ‘अॅक्सिस ऑफ रेझिस्टन्स’ ही इराणच्या नेतृत्वाखालील एक अनौपचारिक युती आहे. यात असे देश आणि संघटना समाविष्ट आहेत जे अमेरिका आणि इस्रायलच्या विरोधात उभे असल्याचे मानले जाते. या युतीचा उद्देश मध्य-पूर्वेतील अमेरिका आणि इस्रायलच्या प्रभावाला आव्हान देणे हा आहे. यात प्रामुख्याने इराण व्यतिरिक्त हमास (गाझा), हिजबुल्ला (लेबनॉन), हुती बंडखोर (येमेन) आणि पूर्वी सीरियाचे सरकार सामील होते. इराण या गटांना राजकीय पाठिंब्यासोबतच शस्त्रे, प्रशिक्षण आणि आर्थिक मदतही देत ​​आला आहे. भारताचा सल्ला - अनावश्यक प्रवास टाळा इराणमध्ये सुरू असलेल्या हिंसक निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने आपल्या नागरिकांना तेथे अनावश्यक प्रवास टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने सोमवारी हा सल्ला जारी केला. परराष्ट्र मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की, जे भारतीय नागरिक इराणमध्ये निवासी व्हिसावर राहत आहेत आणि ज्यांनी अद्याप दूतावासात नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी लवकरात लवकर नोंदणी करावी. खामेनी 35 वर्षांपासून इराणच्या सर्वोच्च सत्तेवर विराजमान आयतुल्लाह अली खामेनी 1989 मध्ये रुहोल्लाह खुमैनी यांच्या निधनानंतर इराणच्या सर्वोच्च नेत्याच्या पदावर विराजमान आहेत. इराणमध्ये 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीदरम्यान, जेव्हा शाह मोहम्मद रझा पहलवी यांना हटवण्यात आले, तेव्हा खामेनी यांनी क्रांतीमध्ये मोठी भूमिका बजावली होती. इस्लामिक क्रांतीनंतर खामेनी यांना 1981 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष बनवण्यात आले. ते 8 वर्षे या पदावर राहिले. 1989 मध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते खुमैनी यांच्या निधनानंतर त्यांना उत्तराधिकारी बनवण्यात आले. बीबीसीच्या अहवालानुसार, अयातुल्ला ही धर्मगुरूंची एक पदवी आहे. इराणच्या इस्लामिक कायद्यानुसार, सर्वोच्च नेते बनण्यासाठी अयातुल्ला असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच, सर्वोच्च नेत्याचे पद केवळ एका धार्मिक नेत्यालाच मिळू शकते. पण जेव्हा खामेनी यांना सर्वोच्च नेते बनवण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती, कारण ते धार्मिक नेते नव्हते.

व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांची न्यूयॉर्क कोर्टात हजेरी:मादुरो म्हणाले- मी सुसंस्कृत व्यक्ती, माझ्यावरील सर्व आरोप चुकीचे; पुढील सुनावणी 17 मार्च रोजी

व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना न्यूयॉर्क न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यांनी न्यायालयात स्वतःवरील सर्व आरोप चुकीचे असल्याचे सांगितले. मादुरो म्हणाले की त्यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नाही. ते एक सुसंस्कृत व्यक्ती आहेत. आजची सुनावणी न्यायालयात पूर्ण झाली आहे. पुढील सुनावणी 17 मार्च रोजी होईल. न्यायाधीश अल्विन हेलेरस्टेन यांनी मादुरो यांना इशारा दिला की अशा प्रकारची विधाने नंतर त्यांच्या विरोधात वापरली जाऊ शकतात. तसेच, या मुद्द्यांवर वादविवाद करण्याची वेळ नंतर येईल असेही ते म्हणाले. दरम्यान, मादुरो यांच्या वकिलांनी अटकेला 'लष्करी अपहरण' असे संबोधत, हे आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले. बचाव पक्ष अमेरिकन न्यायालयांच्या अधिकार क्षेत्राला (ज्यूरिस्डिक्शन) आव्हान देण्याच्या तयारीत आहे. द गार्डियननुसार, मादुरो यांच्यावर चार मोठे आरोप लावण्यात आले आहेत, ज्यात अमेरिकेत कोकेन पाठवण्याचा कट आणि धोकादायक शस्त्रे बाळगणे यांसारख्या आरोपांचा समावेश आहे. न्यायालयात मादुरो आणि त्यांची पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांना एकत्र हजर करण्यात आले. ही मादुरो यांची पहिलीच हजेरी आहे. मादुरो यांच्या पायात बेड्या होत्या सुनावणीदरम्यान मादुरो यांच्या पायात बेड्या होत्या. ते आणि त्यांची पत्नी एकाच टेबलावर बसले होते आणि दोघांनी हेडफोन लावले होते जेणेकरून न्यायालयात बोलल्या जाणाऱ्या गोष्टी ते त्यांच्या भाषेत समजू शकतील. न्यायाधीशांनी न्यायालयात दोघांविरुद्ध लावलेले आरोप वाचून दाखवले. यापूर्वी मादुरो यांना घेऊन एक हेलिकॉप्टर न्यायालयाजवळच्या हेलिपॅडवर उतरले होते. हेलिकॉप्टरमधून उतरताच त्यांना तात्काळ एका व्हॅनमध्ये बसवण्यात आले आणि तेथून थेट न्यायालयात नेण्यात आले. मादुरो यांना शुक्रवारी त्यांची पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांच्यासह व्हेनेझुएलामधून पकडण्यात आले होते. उपराष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिगेज यांनी अंतरिम राष्ट्रपतीपदाची शपथ घेतली व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती निकोल मादिरो यांच्या उपराष्ट्रपती राहिलेल्या डेल्सी रॉड्रिगेज यांनी देशाच्या अंतरिम राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतली. शपथविधी संसद भवनात पार पडला. डेल्सी यांना नॅशनल असेंब्लीचे अध्यक्ष आणि त्यांचे बंधू जॉर्ज यांनी शपथ दिली. शपथ घेतल्यानंतर डेल्सी रॉड्रिगेज म्हणाल्या की, देशावर झालेल्या कथित बेकायदेशीर लष्करी हल्ल्यानंतर व्हेनेझुएलाच्या जनतेला झालेल्या त्रासामुळे त्या दुःखी आहेत. ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाच्या अंतरिम राष्ट्रपतींना धमकी दिली दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाच्या अंतरिम अध्यक्ष डेल्सी रोड्रिग्ज यांना वाईट अवस्था करण्याची धमकी दिली आहे. ट्रम्प म्हणाले, 'जर डेल्सीने ते केले नाही जे अमेरिका व्हेनेझुएलासाठी योग्य मानते, तर त्यांची अवस्था मादुरोपेक्षाही वाईट होऊ शकते.' ट्रम्प यांनी हे द अटलांटिक मॅगझिनला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले आहे. यापूर्वी न्यूयॉर्क पोस्टला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प म्हणाले होते की, जर रोड्रिग्जने अमेरिकेचे म्हणणे ऐकले तर व्हेनेझुएलामध्ये अमेरिकन सैन्य तैनात करण्याची गरज पडणार नाही. दरम्यान, रोड्रिग्ज यांनी मादुरो यांना सत्तेवरून हटवण्याच्या कृतीवर टीका केली आहे. तसेच, अमेरिकेला मादुरो यांना परत पाठवण्याची मागणी केली आहे. व्हेनेझुएलावर अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर आज UNSC ची तातडीची बैठक बोलावण्यात आली आहे. यामध्ये व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष मादुरो यांना ताब्यात घेण्याच्या वैधतेवर चर्चा होईल. डेल्सीने अमेरिकेकडून सहकार्याची मागणी केली व्हेनेझुएलाच्या अंतरिम अध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी अमेरिकेकडून सहकार्याची मागणी केली आहे. त्यांनी सांगितले की, व्हेनेझुएला अमेरिकेसोबत विकास आणि शांततेसाठी सहकार्याचा अजेंडा तयार करू इच्छितो.अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्याच्या उलट विधान केले आहे. त्यांनी सांगितले की व्हेनेझुएलावर अमेरिकेचे कोणतेही नियंत्रण नाही. रुबिओ म्हणाले की, सध्याच्या परिस्थितीत अमेरिकेच्या कारवाईला कोणत्याही प्रकारचा ताबा मानले जाऊ नये.

बांगलादेशात हिंदू विधवेवर सामूहिक बलात्कार:नातेवाईकांना खोलीत कोंडले, बलात्कारानंतर झाडाला बांधून मारहाण केली; केस कापले, व्हिडिओ बनवला

बांगलादेशमध्ये 44 वर्षांच्या एका हिंदू विधवा महिलेवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. आरोपींनी बलात्कारानंतर तिला झाडाला बांधून मारहाण केली. ही घटना बांगलादेशातील झेनाइदह जिल्ह्यातील कालीगंज परिसरात घडली. पोलिसांनी या प्रकरणी एका आरोपीला अटक केली असून, इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे. पीडित महिलेने सोमवारी दुपारी कालीगंज पोलिस ठाण्यात 4 जणांविरोधात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी ज्या एका आरोपी हसन (45 वर्षे) याला ताब्यात घेतले आहे, तो त्याच परिसरातील एका गावाचा रहिवासी आहे. आरोप आहे की, या दरम्यान महिलेचे केस कापण्यात आले, तिला मारहाण करण्यात आली आणि संपूर्ण घटनेचा मोबाईल फोनने व्हिडिओ बनवण्यात आला. नातेवाईकांना खोलीत कोंडून बलात्कार केला. पोलिस आणि स्थानिक लोकांच्या माहितीनुसार, महिलेने सुमारे दोन वर्षांपूर्वी गावात एक घर आणि जमीन खरेदी केली होती. ही जमीन तिने आरोपी शाहीनच्या भावाकडून घेतली होती. जमीन खरेदी केल्यापासून शाहीन तिला सतत त्रास देत होता आणि तिच्याकडे पैशांची मागणी करत होता. महिलेचे दोन पुरुष नातेवाईक शनिवारी संध्याकाळी तिला भेटायला आले होते. त्याच वेळी शाहीन आणि हसन जबरदस्तीने घरात घुसले. त्यांनी महिलेच्या नातेवाईकांना एका खोलीत कोंडून ठेवले आणि महिलेला दुसऱ्या खोलीत नेऊन तिच्यावर बलात्कार केला. यानंतर आरोपींनी महिला आणि तिच्या नातेवाईकांना घराबाहेर ओढून झाडाला बांधले आणि त्यांच्यावर अश्लील कृत्यांचा खोटा आरोप केला. महिला तिच्या 10 वर्षांच्या मुलासोबत त्याच गावात राहते. शनिवारी रात्री स्थानिक लोकांनी महिलेची गंभीर अवस्था पाहिली आणि तिला रुग्णालयात दाखल केले. महिलेच्या उपचारांमुळे गुन्हा दाखल करण्यास विलंब झाला. पीडित महिलेने पोलिसांना सांगितले की, जमीन खरेदी केल्यापासूनच आरोपी तिला घाबरवत आणि धमकावत होता. कालीगंज पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी जेलाल हुसेन यांनी सांगितले की, महिलेच्या रुग्णालयातील उपचारामुळे गुन्हा दाखल होण्यास विलंब झाला. सध्या एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे आणि उर्वरित आरोपींना पकडण्यासाठी छापेमारी सुरू आहे. पोलिसांनी सांगितले आहे की, या प्रकरणात कायदेशीर कारवाई सुरू आहे आणि दोषींना शिक्षा देण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न केले जातील. बांगलादेशात 18 दिवसांत 4 हिंदूंची हत्या बांगलादेशात गेल्या 3 आठवड्यांत 4 हिंदूंची हत्या करण्यात आली आहे. जेसोर जिल्ह्यात सोमवारी संध्याकाळी एका हिंदू व्यावसायिकाची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. ही घटना मोनिरामपूर परिसरातील कोपालिया बाजारात घडली. मृतकाचे नाव राणा प्रताप बैरागी होते आणि त्यांचे वय 38 वर्षे होते. ते गेल्या दोन वर्षांपासून तिथे बर्फ बनवण्याचा कारखाना चालवत होते. स्थानिक लोकांनी सांगितले की, संध्याकाळी सुमारे 6 वाजता काही लोकांनी राणा प्रताप यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणाहून बाहेर बोलावून जवळच्या एका गल्लीत नेले. तिथे अचानक त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. लोकांनी अनेक गोळ्यांचा आवाज ऐकला. बदमाश गोळ्या झाडल्यानंतर घटनास्थळावरून पळून गेले. नंतर पोलिसांनी घटनास्थळावरून सात रिकामी काडतुसे जप्त केली. पोलिसांनुसार, हल्लेखोर मोटरसायकलवर आले होते. त्यांनी आधी राणा प्रताप यांच्याशी थोडी बातचीत केली आणि नंतर त्यांच्या डोक्यात अनेक गोळ्या झाडल्या. गोळी लागल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. यापूर्वी 18 डिसेंबर रोजी दीपू चंद्र यांच्या हत्येनंतर 24 डिसेंबर रोजी जमावाने एका हिंदू तरुणाला मारहाण करून ठार केले होते. याव्यतिरिक्त, 24 डिसेंबर रोजी आणि 29 डिसेंबर रोजी देखील दोन हिंदूंची हत्या करण्यात आली होती.

अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हेन्स यांच्या घरावर हल्ला:खिडक्यांच्या काचा फुटल्या, पोलिसांनी एका संशयिताला पकडले; हल्ल्याचे कारण अस्पष्ट

अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हेन्स यांच्या ओहायो राज्यातील सिनसिनाटी येथील घरावर हल्ला झाला आहे. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, त्यांच्या घराच्या खिडक्या फुटल्या आहेत. या प्रकरणी पोलिसांनी एका संशयिताला ताब्यात घेतले आहे. व्हेन्स यांच्या घराशेजारी रविवारी रात्री १२:१५ वाजता एखाद्याला पळून जाताना पाहिले होते. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, ही घटना घडली त्यावेळी जेडी व्हॅन्स आणि त्यांचे कुटुंब घरी उपस्थित नव्हते. प्राथमिक माहितीनुसार हे देखील समोर आले आहे की, ताब्यात घेतलेला व्यक्ती उपराष्ट्रपतींच्या घरात घुसण्यात यशस्वी झाला नाही. तपास यंत्रणा हे शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत की, ही घटना जाणूनबुजून जेडी व्हेन्स किंवा त्यांच्या कुटुंबाला लक्ष्य करून घडवण्यात आली होती की यामागे दुसरे काही कारण आहे. या प्रकरणाबाबत व्हाईट हाऊस आणि सिक्रेट सर्व्हिसकडूनही माहिती मागवण्यात आली आहे, परंतु अद्याप त्यांच्याकडून कोणतेही अधिकृत निवेदन आलेले नाही. व्हेन्स गेल्या आठवड्यापासून सिनसिनाटीत होते, पण रविवारी दुपारी ते शहराबाहेर पडले. त्यांनी सुमारे २.३ दशलक्ष एकर जागेवर वसलेल्या या घरावर सुमारे १.४ दशलक्ष डॉलर्स खर्च केले. ओहोयोमध्येच जन्मले आहेत जेडी व्हेन्स जेडी व्हेन्स यांचा जन्म २ ऑगस्ट १९८४ रोजी अमेरिकेतील ओहायो राज्यातील एका स्कॉटिश-आयरिश कुटुंबात झाला. जेडी हे त्यांची आई बेव्हरली एकिन्स आणि तिचा दुसरा पती डोनाल्ड बोमन यांचे पुत्र आहेत. जेडी यांचा जन्म झाला तेव्हा त्यांचे पालक आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत होते. परिणामी, जेडींचे बालपण गरिबीत गेले. जेडी काही महिन्यांचे असताना, त्यांच्या पालकांचा घटस्फोट झाला. दोन वर्षांनंतर बेव्हरलीने बॉब हॅमेलशी लग्न केले. दरम्यान, आर्थिक अडचणींमुळे जेडींची आई बेव्हरली ड्रग्ज आणि अल्कोहोलच्या आहारी गेली. जेडीने त्यांचे बालपण त्यांचे आजोबा जेम्स व्हेन्स आणि त्यांची आजी बोनी व्हेन्स यांच्यासोबत घालवले. हिलबिली एलेगी: अ मेमोयर ऑफ अ फॅमिली अँड कल्चर इन क्रायसिस या त्यांच्या पुस्तकात जेडी लिहितात, मला माझ्या आईचे वारंवार घर बदलणे आवडत नव्हते. मी माझ्या आजी-आजोबांच्या घरी राहिलो असतो. पहिल्या नजरेतच एका हिंदू मुलीवर प्रेम झाले, आता त्यांना तीन मुले आहेत. येल लॉ स्कूलमध्ये कायद्याचे शिक्षण घेत असताना, जेडींची भेट उषा चिलकुरी नावाच्या मुलीशी झाली. हिलबिली एलेगी या त्यांच्या पुस्तकात, जेडी लिहितात, मला पहिल्या नजरेतच उषावर प्रेम झाले. आमच्या पहिल्या भेटीनंतर मी तिच्यावर माझे प्रेम कबूल केले. २०१० मध्ये दोघे चांगले मित्र बनले आणि नंतर २०१४ मध्ये हिंदू रितीरिवाजांनुसार लग्न केले. खरं तर, उषाची कौटुंबिक पार्श्वभूमी त्यांच्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. उषा भारतीय वंशाच्या आहेत. त्यांच्या वडिलांनी आयआयटीमध्ये मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेतलेले आहे, तर आई जीवशास्त्रज्ञ आहे. उषाने एका टीव्ही शोमध्ये खुलासा केला की ती शाकाहारी आहे. जेडीला मांस आवडते, परंतु त्यांनी तिच्यासाठी शाकाहारी जीवनशैली स्वीकारली. त्यांनी उषाच्या आईकडून शाकाहारी स्वयंपाक देखील शिकला. उषाने जेडीच्या राजकारणातही महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ती जेडीला त्यांच्या भाषणांमध्ये आणि वादविवादांमध्ये मदत करते. उषाशी लग्न केल्यानंतर, जेडीने पुन्हा त्यांचे नाव बदलले. त्यांनी त्यांच्या आजी-आजोबांच्या सन्मानार्थ त्यांचे नाव जेम्स डेव्हिड हॅमेलवरून जेम्स डेव्हिड व्हेन्स असे ठेवले. जेडी आणि उषा यांना तीन मुले आहेत. सात वर्षांचा इवान आणि चार वर्षांचा विवेक हे त्यांचे मुलगे आहेत. तीन वर्षांची मिराबेल ही त्यांची मुलगी आहे. ही बातमी आम्ही सतत अपडेट करत आहोत…

फरहान अख्तरचे प्रॉडक्शन एक्सेल एंटरटेनमेंटची मोठी घोषणा:सर्वात मोठ्या म्युझिक ग्रुपसोबत भागीदारी, 2400 कोटींच्या कंपनीत 30 टक्के हिस्सा दिला

फरहान अख्तर आणि रितेश सिधवानी यांचे प्रॉडक्शन हाऊस एक्सेल एंटरटेनमेंटमध्ये UMI (युनिव्हर्सल म्युझिक इंडिया) ने मोठा हिस्सा खरेदी केला आहे. या करारानुसार एक्सेल एंटरटेनमेंटची किंमत सुमारे ₹2,400 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे आणि युनिव्हर्सल म्युझिक इंडियाला यात 30 टक्के हिस्सा मिळेल. या करारानंतर युनिव्हर्सल म्युझिक आणि एक्सेल एंटरटेनमेंट एकत्र काम करतील. याचा थेट फायदा चित्रपट, वेब सिरीज आणि त्यांच्या संगीताला मिळेल. आता एक्सेल एंटरटेनमेंटच्या सर्व प्रोजेक्ट्सची मूळ गाणी युनिव्हर्सल म्युझिक जगभरात रिलीज करेल. ही मोठी घोषणा सोमवारी मुंबईत करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमात फरहान अख्तर, जावेद अख्तर, रितेश सिधवानी यांच्यासह महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील उपस्थित होते. या करारानुसार एक नवीन एक्सेल म्युझिक लेबल देखील सुरू केले जाईल, ज्याचे जागतिक स्तरावर युनिव्हर्सल म्युझिकद्वारे वितरण केले जाईल. तसेच, एक्सेलच्या गाण्यांच्या म्युझिक पब्लिशिंगची जबाबदारी देखील युनिव्हर्सल म्युझिककडे असेल. युनिव्हर्सल म्युझिक इंडियाचे चेअरमन आणि सीईओ देवराज सान्याल आता एक्सेल एंटरटेनमेंटच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्समध्ये सामील होतील. तथापि, कंपनीचे क्रिएटिव्ह निर्णय पूर्वीप्रमाणेच रितेश सिधवानी आणि फरहान अख्तर घेत राहतील. रितेश सिधवानी आणि फरहान अख्तर यांनी या भागीदारीबद्दल सांगितले, “भारतीय मनोरंजन जग सतत वाढत आहे, आणि ही योग्य वेळ आहे की आपण जगभरात चांगल्या भागीदारी कराव्यात. आम्ही UMG (युनिव्हर्सल म्युझिक ग्रुप) सोबत हातमिळवणी करण्यास खूप आनंदी आहोत आणि आमचा विश्वास आहे की हे एक सर्जनशील आणि परिवर्तनकारी पाऊल असेल, जे संगीत, चित्रपट आणि नवीन फॉरमॅटमधील कलाकारांना आणि त्यांच्या कामासाठी नवीन संधी देईल. एकत्रितपणे, आमचा उद्देश आहे की आमच्या सांस्कृतिक कथा जगभरात पोहोचवाव्यात. ” एक्सेल एंटरटेनमेंटने आतापर्यंत दिल चाहता है, डॉन, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, गली बॉय, फुकरे, मिर्झापूर, मेड इन हेवन यांसारखे अनेक हिट चित्रपट आणि वेब सिरीज बनवले आहेत. कंपनी 1999 पासून सातत्याने वेगळ्या आणि मजबूत कंटेंटसाठी ओळखली जाते. एक्सेल एंटरटेनमेंटचे सीईओ विशाल रामचंदानी म्हणाले, “UMG सोबतची ही भागीदारी आमच्या वाटचालीतील एक मोठे पाऊल आहे, ज्यामुळे आम्ही कलाकारांसाठी नवीन संधी वाढवू शकू आणि भारतीय कथांना जगाच्या दृष्टिकोनातून सादर करू शकू. नवनवीन कल्पना आणि उत्कृष्ट काम करण्याच्या आमच्या समान ध्येयासोबत, आमचा उद्देश एक्सेलला एक क्रिएटिव्ह ग्लोबल स्टुडिओ बनवणे आहे, जो नवीन आणि ओरिजिनल कंटेंट वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्म आणि देशांपर्यंत पोहोचवेल.” तर, युनिव्हर्सल म्युझिक ग्रुपसाठी भारत एक मोठी आणि वेगाने वाढणारी बाजारपेठ आहे. भारतात कोट्यवधी लोक चित्रपट, वेब सिरीज आणि गाणी पाहतात-ऐकतात, ज्यामुळे संगीत उद्योगाच्या वाढीसाठी मोठ्या संधी आहेत. युनिव्हर्सल म्युझिक ग्रुपचे आफ्रिका, मध्य पूर्व आणि आशियाचे सीईओ ॲडम ग्रेनाईट म्हणाले, “आजची घोषणा UMG ची भारतातील स्थिती आणखी मजबूत करते, जे आमच्यासाठी वेगाने वाढणारे आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे संगीत बाजार आहे. ओरिजिनल साउंडट्रॅक्स हे भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या संगीत बाजाराचा मुख्य भाग आहेत आणि भारतीय श्रोत्यांमध्ये अशा प्रकारचे संगीत ऐकण्याची वाढती इच्छा दिसून येत आहे. गुंतवणूक आणि भागीदारी UMG साठी संगीताच्या एका मोठ्या आणि संभाव्य बाजारपेठेत आपली पकड मजबूत करण्याची खास संधी आहे. IFPI च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारत जगातील 15वी सर्वात मोठी रेकॉर्डेड संगीत बाजारपेठ आहे आणि येथे संगीत आणि व्हिडिओ उद्योगामध्ये मजबूत संबंध आहे. याव्यतिरिक्त, भारतात 375 दशलक्षाहून अधिक ‘ओव्हर-द-टॉप’ प्रेक्षक आहेत जे चित्रपट, ओरिजिनल शो, खेळ, रिॲलिटी शो आणि माहितीपट पाहतात आणि 650 दशलक्ष स्मार्टफोन वापरकर्ते आहेत. अशा परिस्थितीत, येत्या काही वर्षांत ही बाजारपेठ आणखी वाढवण्याची चांगली संधी आहे.

ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर ताब्याचा पुनरूच्चार केला:म्हटले- देशाच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक, डेन्मार्क PMनी ट्रम्पना धमक्या देणे थांबवण्यास सांगितले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा ग्रीनलंडवर अमेरिकेचे नियंत्रण हवे असल्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. यामुळे डेन्मार्क आणि ग्रीनलंडच्या नेत्यांमध्ये संताप उसळला आहे. ट्रम्प यांनी सोमवारी एअर फोर्स वनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ग्रीनलंड खूप महत्त्वाचे आहे आणि तिथे रशियन व चिनी जहाजांची उपस्थिती चिंतेची बाब आहे. यापूर्वी द अटलांटिक मॅगझिनला दिलेल्या मुलाखतीतही ट्रम्प यांनी म्हटले होते की, संरक्षणाच्या दृष्टीने ग्रीनलंड अमेरिकेला हवे आहे. डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसेन यांनी ट्रम्प यांच्या या टिप्पणीवर तात्काळ प्रतिक्रिया दिली आणि म्हणाल्या की, अमेरिकेने ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याची चर्चा करणे पूर्णपणे निरर्थक आहे. तर ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन यांनीही ट्रम्प यांच्या टिप्पण्या चुकीच्या आणि अपमानजनक असल्याचे म्हटले. अमेरिकन सैन्याने व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला पकडून न्यूयॉर्कला नेल्यानंतर हा वाद आणखी वाढला आहे. मादुरो यांच्यावर अंमली पदार्थांच्या तस्करीच्या आरोपाखाली खटला चालवला जाईल. डेन्मार्कच्या पंतप्रधानांनी म्हटले - अमेरिकेला डेनिश साम्राज्य बळकावण्याचा अधिकार नाही डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेट्टे फ्रेडरिकसेन यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, अमेरिकेला ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याची कोणतीही गरज नाही आणि डेनिश साम्राज्याचा कोणताही भाग बळकावण्याचा त्याला कोणताही अधिकार नाही. फ्रेडरिकसेन यांनी ट्रम्प यांना जवळच्या मित्र देशाविरुद्ध धमक्या देणे थांबवण्याचे आवाहन केले आणि आठवण करून दिली की ग्रीनलँडचे लोक स्वतःच स्पष्टपणे सांगून चुकले आहेत की ते विकले जाणारे नाहीत. डेन्मार्क नाटोचा सदस्य आहे आणि अमेरिकेसोबत त्याचा आधीपासूनच संरक्षण करार आहे, ज्या अंतर्गत ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेची आधीपासूनच पोहोच आहे. ग्रीनलँडचे पंतप्रधान म्हणाले - आमचा देश विकला जाणारा नाही ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन म्हणाले की, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ग्रीनलँडला व्हेनेझुएलाशी जोडून लष्करी हस्तक्षेपाची चर्चा करतात, तेव्हा ते केवळ चुकीचेच नाही तर आमच्या लोकांबद्दल अनादर आहे. नीलसन यांनी 4 जानेवारी रोजी निवेदन जारी करत म्हटले- मला सुरुवातीपासूनच शांतपणे आणि स्पष्टपणे हे सांगायचे आहे की घाबरण्याचे किंवा काळजी करण्याचे कोणतेही कारण नाही. केटी मिलरच्या पोस्टमुळे, ज्यात ग्रीनलँडला अमेरिकेच्या झेंड्यात गुंडाळलेले दाखवले आहे, यामुळे काहीही बदलत नाही. नीलसन म्हणाले, आम्ही स्वतंत्र निवडणुका आणि मजबूत संस्था असलेला एक लोकशाही समाज आहोत. आमची स्थिती आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त करारांवर आधारित आहे. यावर कोणताही प्रश्न नाही. ग्रीनलँड सरकार शांततापूर्वक आणि जबाबदारीने आपले काम सुरू ठेवत आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्याच्या पत्नीच्या पोस्टमुळे वाद भडकला व्हेनेझुएलामध्ये अमेरिकेच्या कारवाईनंतर लगेचच व्हाईट हाऊसचे वरिष्ठ अधिकारी स्टीफन मिलर यांच्या पत्नी कॅटी मिलर यांनी सोशल मीडियावर ग्रीनलंडचा नकाशा अमेरिकेच्या ध्वजाच्या रंगात रंगवून पोस्ट केला. यामुळे हा वाद आणखी वाढला. मिलर यांनी त्यांच्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लवकरच असे लिहिले. यामुळे ग्रीनलंड आणि डेन्मार्कमध्ये अमेरिकेच्या ताब्याची शक्यता वाढली. ट्रम्प बऱ्याच काळापासून ग्रीनलंडला अमेरिकेत समाविष्ट करण्याबद्दल बोलत आहेत. ज्यात त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा, खनिज संसाधने आणि आर्कटिक प्रदेशातील रशिया-चीनच्या हालचालींचा हवाला दिला आहे. यापूर्वी मार्चमध्ये अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांनी ग्रीनलंडमधील एका अमेरिकन लष्करी तळाला भेट दिली होती आणि डेन्मार्कवर तिथे कमी गुंतवणूक केल्याचा आरोप केला होता. अमेरिका आणि डेन्मार्क जवळचे सहयोगी, दोघेही नाटोचे संस्थापक सदस्य विशेषज्ञांचे मत आहे की व्हेनेझुएलाच्या घटनेनंतर ट्रम्प यांच्या ग्रीनलंडवरील टिप्पण्या नाटो सहयोगी देशांमध्ये तणाव वाढवू शकतात. डेन्मार्क आणि ग्रीनलंड, डेन्मार्क साम्राज्याचा भाग आहेत आणि नाटोचे सदस्य आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी नाटोच्या सामूहिक सुरक्षेखाली येते. अमेरिकाचे डेन्मार्क आणि ग्रीनलंडसोबतचे संबंध जवळचे आणि सहकार्याचे आहेत. डेन्मार्क नाटोचा संस्थापक सदस्य आहे. 1951 च्या संरक्षण करारामुळे अमेरिकेला ग्रीनलंडमध्ये लष्करी तळ ठेवण्याची परवानगी आहे. दोन्ही देश सुरक्षा, विज्ञान, पर्यावरण आणि व्यापारात सहकार्य करतात. जाणून घ्या अमेरिकेला ग्रीनलंडपासून काय फायदा अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर हल्ला करून राष्ट्राध्यक्षांचे अपहरण केले होते अमेरिकन सैनिकांनी 2 जानेवारीच्या रात्री व्हेनेझुएलावर हल्ला करून राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नी सीलिया फ्लोरेस यांचे अपहरण केले होते. त्यानंतर त्यांना न्यूयॉर्कला आणण्यात आले आहे, जिथे त्यांना डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्यावर शस्त्रे-ड्रग्ज संबंधित प्रकरणांमध्ये खटला चालवला जाईल. मादुरो यांना आज मॅनहॅटनच्या फेडरल कोर्टात हजर केले जाईल. मादुरो यांच्यावर अमेरिकेत शस्त्रे आणि अंमली पदार्थांच्या तस्करीचे आरोप आहेत. मादुरो यांच्या पत्नी सीलिया फ्लोरेस यांनाही या प्रकरणात समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर अपहरण आणि हत्यांचे आदेश दिल्याचा आरोप आहे.

अमेरिकेत बेपत्ता भारतीय महिलेची हत्या:एक्स बॉयफ्रेंडच्या अपार्टमेंटमध्ये मृतदेह आढळला

अमेरिकेतील मेरीलँड राज्यात नवीन वर्षापासून बेपत्ता असलेल्या एका भारतीय महिलेचा मृतदेह तिच्या एक्स बॉयफ्रेंडच्या अपार्टमेंटमधून सापडला आहे. महिलेच्या शरीरावर चाकूने वार केल्याच्या खुणा आढळल्या आहेत. पोलिसांनी या प्रकरणी तिच्या पूर्व बॉयफ्रेंडविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे. हावर्ड काउंटी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 27 वर्षीय निकिता गोदिशालाचा मृतदेह कोलंबिया परिसरात तिच्या पूर्व बॉयफ्रेंड अर्जुन शर्माच्या अपार्टमेंटमधून मिळाला. पोलिसांनी अर्जुन शर्माविरुद्ध फर्स्ट आणि सेकंड डिग्री खुनाचा अटक वॉरंट जारी केला आहे. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, अर्जुन शर्माने 2 जानेवारी रोजी निकिताच्या बेपत्ता होण्याची तक्रार दाखल केली होती, परंतु त्याच दिवशी तो अमेरिकेतून भारतात पळून गेला. तपास अधिकाऱ्यांना संशय आहे की, 31 डिसेंबरच्या संध्याकाळी सुमारे 7 वाजता अर्जुनने निकिताची हत्या केली. निकिता गोदिशाला कोलंबियामध्ये एका हेल्थ कंपनीत डेटा आणि स्ट्रॅटेजी ॲनालिस्ट म्हणून काम करत होती. सध्या हत्येमागील कारण स्पष्ट झालेले नाही आणि तपास सुरू आहे. हावर्ड काउंटी पोलीस अमेरिकेच्या फेडरल एजन्सींसोबत मिळून आरोपीला शोधण्याचा आणि अटक करण्याचा प्रयत्न करत आहे. दरम्यान, भारतातील अमेरिकन दूतावासाने सांगितले की ते निकिताच्या कुटुंबाच्या संपर्कात आहेत आणि शक्य ती सर्व कांसुलर मदत दिली जात आहे. दूतावास स्थानिक अधिकाऱ्यांसोबतही या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहे. ट्रम्प म्हणाले- युक्रेनने पुतिनच्या घरावर ड्रोन हल्ला केला नाही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, गेल्या आठवड्यात झालेल्या ड्रोन हल्ल्यात युक्रेनने रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या निवासस्थानाला लक्ष्य केले नव्हते. त्यांनी पुतिन यांच्या सरकारी निवासस्थानावर झालेल्या हल्ल्याच्या क्रेमलिनच्या दाव्याला फेटाळून लावले. एअर फोर्स वनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या तपासणीत हे समोर आले आहे की युक्रेनने पुतिन यांच्या कोणत्याही निवासस्थानाला लक्ष्य केले नाही. ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले, “मला वाटत नाही की असा कोणताही हल्ला झाला होता.” रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव यांनी गेल्या आठवड्यात दावा केला होता की, युक्रेनने वायव्य नोवगोरोड परिसरात पुतिन यांच्या सरकारी निवासस्थानावर ड्रोन हल्ले केले, जे रशियाच्या संरक्षण प्रणालीने निष्फळ केले. लावरोव यांनी असेही म्हटले होते की, शांतता चर्चेदरम्यान युक्रेनचे असे पाऊल चुकीचे आहे. झेलेन्स्की यांनी हे आरोप तात्काळ फेटाळून लावले होते. तथापि, सुरुवातीला ट्रम्प यांनी रशियाच्या दाव्याला गांभीर्याने घेतले होते आणि म्हटले होते की, पुतिन यांनी त्यांच्याशी फोनवर या मुद्द्याचा उल्लेख केला होता, ज्यामुळे ते नाराज होते. युरोपीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पुतिन यांच्या निवासस्थानावर हल्ल्याचा दावा शांतता प्रक्रियेला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न आहे.

ट्रम्प म्हणाले- युक्रेनने पुतिनच्या घरावर ड्रोन हल्ला केला नाही:रशियन परराष्ट्र मंत्र्यांनी दावा केला होता- युक्रेनने पुतिन यांच्या सरकारी निवासस्थानावर ड्रोन हल्ले केले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, गेल्या आठवड्यात झालेल्या ड्रोन हल्ल्यात युक्रेनने रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या निवासस्थानाला लक्ष्य केले नव्हते. त्यांनी पुतिन यांच्या सरकारी निवासस्थानावर झालेल्या हल्ल्याच्या क्रेमलिनच्या दाव्याला फेटाळून लावले. एअर फोर्स वनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या तपासणीत हे समोर आले आहे की, युक्रेनने पुतिन यांच्या कोणत्याही निवासस्थानाला लक्ष्य केले नव्हते. ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले, “मला वाटत नाही की असा कोणताही हल्ला झाला होता.” रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव यांनी गेल्या आठवड्यात दावा केला होता की, युक्रेनने वायव्य नोवगोरोड परिसरात पुतिन यांच्या सरकारी निवासस्थानावर ड्रोन हल्ले केले होते, जे रशियाच्या संरक्षण प्रणालीने निष्फळ केले. लावरोव यांनी असेही म्हटले होते की, शांतता चर्चेदरम्यान युक्रेनचे असे पाऊल चुकीचे आहे. झेलेन्स्की यांनी हे आरोप तात्काळ फेटाळून लावले होते. मात्र, सुरुवातीला ट्रम्प यांनी रशियाच्या दाव्याला गांभीर्याने घेतले होते आणि म्हटले होते की, पुतिन यांनी त्यांच्याशी फोनवर या मुद्द्याचा उल्लेख केला होता, ज्यामुळे ते नाराज होते. युरोपीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पुतिन यांच्या निवासस्थानावर हल्ल्याचा दावा शांतता प्रक्रियेला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न आहे. रशियाकडून भारताची तेल आयात घटल्याने ट्रम्प म्हणाले, मोदींनी हे मला खूश करण्यासाठी केले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताने रशियाकडून तेल आयात कमी करण्याबाबत विधान केले आहे. ट्रम्प म्हणाले की, भारताने हा निर्णय त्यांना खूश करण्यासाठी घेतला. ट्रम्प म्हणाले, त्यांना मला आनंदी करायचे होते. पंतप्रधान मोदी खूप चांगले व्यक्ती आहेत. मी आनंदी नाही हे त्यांना माहीत होते, म्हणून मला आनंदी करणे आवश्यक होते. आम्ही व्यापार करतो आणि त्यांच्यावर शुल्क वाढवू शकतो. युक्रेन युद्धानंतर भारत रशियाचा सर्वात मोठा तेल खरेदीदार बनला होता. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी आरोप केला होता की, भारत रशियाकडून तेल खरेदी करून युक्रेनवरील हल्ल्यांना निधी पुरवत आहे. यावरून ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर 25% शुल्क (टॅरिफ) देखील लावले होते. संपूर्ण बातमी येथे वाचा...

रशियाकडून भारताची तेल आयात घटल्याने ट्रम्प म्हणाले:मोदींनी हे मला खुश करण्यासाठी केले, त्यांना माहीत होते की मी नाखुश होतो

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताने रशियाकडून तेल आयात कमी करण्याबाबत विधान केले आहे. ट्रम्प म्हणाले की, भारताने हा निर्णय त्यांना खूश करण्यासाठी घेतला. ट्रम्प म्हणाले, त्यांना मला खूश करायचे होते. पंतप्रधान मोदी खूप चांगले व्यक्ती आहेत. मी खूश नव्हतो हे त्यांना माहीत होते, त्यामुळे मला खूश करणे आवश्यक होते. आम्ही व्यापार करतो आणि त्यांच्यावर शुल्क वाढवू शकतो. युक्रेन युद्धानंतर भारत रशियाचा सर्वात मोठा तेल खरेदीदार बनला होता. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी आरोप केला होता की, भारत रशियाकडून तेल खरेदी करून युक्रेनवरील हल्ल्यांना निधी पुरवत आहे. यावरून ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर 25% शुल्क (टॅरिफ) देखील लावले होते. भारताने 4 वर्षांनंतर रशियाकडून तेल आयात कमी केली भारताने 2021 नंतर पहिल्यांदाच रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात कमी केली आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, भारताची रशियन तेल आयात नोव्हेंबरमध्ये सुमारे 17.7 लाख बॅरल प्रतिदिन होती, जी डिसेंबरमध्ये घटून सुमारे 12 लाख बॅरल प्रतिदिन झाली आहे. येत्या काळात ती 10 लाख बॅरल प्रतिदिनपेक्षाही खाली जाऊ शकते. जानेवारीमध्ये येणाऱ्या आकडेवारीमध्ये भारताच्या रशियन तेल आयातीत मोठी घट दिसून येऊ शकते. 21 नोव्हेंबरपासून रशियाच्या दोन मोठ्या तेल कंपन्या रोसनेफ्ट आणि लुकोइलवर अमेरिकेने निर्बंध लादले आहेत. त्यानंतर भारताची रशियाकडून तेल आयात कमी होऊ लागली आहे. रशियाने सवलत देणे कमी केले युक्रेन युद्धानंतर रशियाने प्रति बॅरल 20-25 डॉलरने स्वस्त कच्चे तेल विकायला सुरुवात केली. त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 130 डॉलर होती, अशा परिस्थितीत ही सवलत भारतासाठी परवडणारी होती. मात्र आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 63 डॉलर झाली आहे. रशियानेही आपली सवलत कमी करून प्रति बॅरल 1.5 ते 2 डॉलर केली आहे. इतक्या कमी सवलतीत भारताला पूर्वीसारखा फायदा मिळत नाहीये, शिवाय रशियातून तेल आणण्यासाठी शिपिंग आणि विमा खर्च देखील जास्त लागतो. याच कारणामुळे भारत आता पुन्हा सौदी, UAE आणि अमेरिका यांसारख्या स्थिर आणि विश्वासार्ह पुरवठादारांकडून तेल खरेदी करत आहे, कारण आता किमतीत पूर्वीसारखा मोठा फरक राहिलेला नाही. अमेरिकेने भारतावर 50% शुल्क (टॅरिफ) लावले अमेरिकेने आतापर्यंत भारतावर 50% शुल्क (टॅरिफ) लावले आहे. यापैकी 25% 'रेसिप्रोकल (जशास तसे) शुल्क' आणि 25% शुल्क रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे लावले आहे. यामुळे भारताला अमेरिकेत आपला माल विकण्यात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, ज्याचा परिणाम भारताच्या निर्यातीवर होत आहे. दोन्ही देशांमधील शुल्क (टॅरिफ) वाद मिटवण्यासाठी व्यापार करारावर चर्चाही सुरू आहे. भारताला हवे आहे की त्याच्यावर लावण्यात आलेले एकूण 50% शुल्क (टॅरिफ) 15% पर्यंत कमी केले जावे आणि रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी केल्यावर जी अतिरिक्त 25% दंडाची रक्कम (पेनाल्टी) लावण्यात आली आहे, ती पूर्णपणे रद्द केली जावी. दोन्ही देशांदरम्यान सुरू असलेल्या या वाटाघाटीतून नवीन वर्षात कोणताही ठोस निर्णय येण्याची अपेक्षा आहे.

टेक कंपन्यांमध्ये नवीन ट्रेंड: बूट दारात काढण्याची सुविधा:कर्मचाऱ्यांना ऑफिसमध्ये मोजे वा चप्पल घालून काम करण्याचे स्वातंत्र्य; यात तणाव कमी होत असल्याचा दावा

घरातील पार्टीच्या दारावर बुटांची रांग दिसणे सामान्य आहे. पण आता हेच दृश्य अमेरिकन टेक स्टार्टअप्स आणि एआय कंपन्यांच्या ऑफिसच्या दारावर दिसून येत आहे. एआय कोडिंग कंपनी कर्सरपासून ते न्यूयॉर्कमधील डझनभर स्टार्टअप्सपर्यंत, डझनभर “नो-शूज इन द ऑफिस” धोरण स्वीकारत आहेत. कर्मचारी बाहेर त्यांचे बूट काढतात आणि कंपनीच्या ब्रँडेड चप्पलमध्ये काम करतात. असा दावा केला जातो की यामुळे त्यांना घरी असल्यासारखे वाटते, ताण कमी होतो आणि विश्वास वाढतो. शूज घालू नकाकर्मचाऱ्यांना ऑफिसमध्ये मोजे आणि चप्पल घालून काम करण्याची परवानगी देण्याचे एक उद्दिष्ट म्हणजे त्यांना स्वातंत्र्य आणि आरामाची भावना देणे. स्टॅनफोर्ड अर्थशास्त्रज्ञ निक ब्लूम म्हणतात की हा “पायजामा अर्थव्यवस्थेचा” परिणाम आहे. घरातील सवयी ऑफिसमध्ये प्रवेश करत आहेत. हे सिलिकॉन व्हॅलीच्या ९-९-६ संस्कृतीशी सुसंगत आहे (आठवड्याचे सहा दिवस सकाळी ९ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत काम करणे). कंपन्या ड्रेस कोड टाळतात अमेरिकन टेक कंपन्यांनी बऱ्याच काळापासून कठोर ड्रेस कोड टाळले आहेत. कोडर्सना ऑफिसमध्ये मोजे घालून जाताना पूर्वीपासून पाहिले गेले आहे. पॉप कल्चरमध्येही शूलेस ऑफिस परंपरा प्रचलित आहे. निक ब्लूमच्या मते, तरुण लोक एआय बूमवर वर्चस्व गाजवत आहेत. शूलेसशिवाय काम करण्याची त्यांची सवय गुंतवणूकदारांना आणि ग्राहकांना आकर्षित करू शकते. तथापि, सर्व कार्यालयांमध्ये ही पद्धत स्वीकारणे कठीण आहे. मानसिक ताणाचे कारण देत टेक कार्यालये ही प्रवृत्ती स्वीकारत आहेत. भारतीय कर्मचाऱ्यांना मंदिरासारखे वाटते एआय स्टार्टअप स्परच्या सह-संस्थापक आणि सीईओ स्नेहा शिवकुमार म्हणतात, “या धोरणामुळे आमच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ऑफिस हे दुसरे घर असल्यासारखे वाटते.” तिने स्पष्ट केले की, तिच्यासाठी, बूट काढणे ही केवळ सांत्वनाची बाब नाही तर आदराचे लक्षण आहे, जसे ते भारतीय कुटुंबे आणि मंदिरांमध्ये असते. दरम्यान, कर्सर कर्मचारी बेन लँग यांनी नोशूज.फन नावाची वेबसाइट तयार केली.

बांगलादेशात हिंदू नेत्याला निवडणूक लढवण्यावर बंदी:शेख हसीनांच्या जागेवर गोविंद यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द, RSSशी संबंधित; म्हणाले- BNPचा कट

बांगलादेशात एका हिंदू नेत्याला निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यात आले आहे. बांगलादेशात 12 फेब्रुवारी रोजी निवडणुका होणार आहेत. गोविंद चंद्र प्रमाणिक यांनी संसदीय निवडणुकांसाठी गोपालगंज-3 मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता, परंतु निवडणूक अधिकाऱ्यांनी शनिवारी त्यांचा अर्ज परत केला. माजी पंतप्रधान शेख हसीना गोपालगंज-3 मधून खासदार होत्या. येथे 50% पेक्षा जास्त हिंदू मतदार आहेत. गोविंद अपक्ष निवडणूक लढवू इच्छित होते. ते पेशाने वकील आहेत आणि बांगलादेश जातीय हिंदू महाजोत (BJHM) नावाच्या संघटनेचे सरचिटणीस देखील आहेत. BJHM हे एकूण 23 संघटनांचे हिंदुत्ववादी गठबंधन आहे. BJHM राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) शी संबंधित आहे. खालिदा झिया यांच्या पक्षावर गंभीर आरोप मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, गोविंद म्हणाले की बांगलादेशात एक तरतूद आहे, ज्यानुसार एका अपक्ष उमेदवाराला त्याच्या परिसरातील 1% मतदारांच्या सह्या आणाव्या लागतात. त्यांनी नियमाचे पालन करत 1% मतदारांच्या सह्या आणल्या होत्या, परंतु नंतर त्या मतदारांनी रिटर्निंग ऑफिसरकडे येऊन सांगितले की त्यांच्या सह्या घेतल्याच नव्हत्या. गोविंद यांचा आरोप आहे की, खालिदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) च्या कार्यकर्त्यांनी मतदारांवर असे करण्यासाठी दबाव आणला. यानंतर रिटर्निंग ऑफिसरने सर्व स्वाक्षऱ्या अवैध घोषित करत उमेदवारी अर्ज रद्द केला. प्रमाणिक यांच्या जागेवर 51% मतदार हिंदू गोविंद यांनी दावा केला आहे की, त्यांना आपल्या विजयावर विश्वास असल्याने ते अपक्ष निवडणूक लढवू इच्छित होते. त्यांचे म्हणणे आहे की, गोपालगंजमधील 3 लाख मतदारांपैकी 51% हिंदू आहेत. BNP ने त्यांना मार्गातून हटवले कारण येथे त्यांच्या विजयाची शक्यता अजिबात नव्हती. ते म्हणाले, मी निवडणूक आयोगाकडे याची तक्रार करेन. जर मला न्याय मिळाला नाही, तर मी न्यायालयातही जाईन. बांगलादेशी वृत्तपत्र द डेली स्टारच्या अहवालानुसार, गोविंद यांनी 28 डिसेंबर रोजी आपला निवडणूक उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्यावेळी गोविंद म्हणाले होते की, त्यांचा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नाही आणि ते कधीही राजकारणात सक्रिय नव्हते. बांगलादेशमध्ये BJHM 350+ वैदिक शाळा चालवते बांगलादेश जातीय हिंदू महाजोत (BJHM) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघटनेशी संबंधित आहे आणि बांगलादेशमध्ये हिंदुत्वाच्या विचारधारेचा प्रचार करतो. ही संघटना बांगलादेशच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये 350 हून अधिक वैदिक शाळा चालवते, जिथे मुलांना भगवद्गीतेसह अनेक हिंदू ग्रंथांचे शिक्षण दिले जाते. गोविंद चंद्र प्रमाणिक BJHM चे सरचिटणीस आहेत. गोविंद यांनी 2023 मध्ये वैदिक शाळांबद्दल म्हटले होते की ‘आमचे ध्येय लहानपणापासूनच मुलांमध्ये हिंदू अभिमानाची भावना निर्माण करणे आहे जेणेकरून आपल्या धर्माला प्रोत्साहन मिळेल आणि त्याचे रक्षण करता येईल. बांगलादेशात सध्या हिंदू धर्म अस्तित्वाच्या संकटाचा सामना करत आहे.’ आणखी एका हिंदू उमेदवाराने निवडणुकीचे नामांकन मागे घेतले गोविंद चंद्र प्रामाणिक यांच्याप्रमाणेच आणखी एका हिंदू उमेदवाराचे, दुलाल बिस्वास यांचेही नामांकन मागे घेण्यात आले आहे. दुलाल यांना नोंदणीकृत राजकीय पक्ष गोनो फोरमने तिकीट दिले होते. त्यामुळे त्यांना 1% मतदारांच्या स्वाक्षरीचा नियम लागू झाला नाही, परंतु कागदपत्रांच्या कमतरतेचे कारण देत त्यांचे नामांकन मागे घेण्यात आले. आता ते नव्याने कागदपत्रे सादर करणार आहेत. गोपालगंज 2 मतदारसंघातून आणखी एक अपक्ष हिंदू उमेदवार उत्पल बिस्वास निवडणूक लढवत आहेत. या मतदारसंघातून एकेकाळी हसीनांचे चुलत भाऊ शेख सलीम निवडणूक लढवत होते. बिस्वास म्हणतात की, ‘मी शेतकरी आणि वंचितांमध्ये काम करतो. मला आशा आहे की ते मला मतदान करतील.’ हसीना सरकार कोसळल्यानंतर 18 महिन्यांनी निवडणुका बांगलादेशात शेख हसीना यांचे सरकार 5 ऑगस्ट 2024 रोजी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर कोसळले, त्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला आणि भारतात पळून आल्या. 8 ऑगस्ट रोजी नोबेल पारितोषिक विजेते मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकारची स्थापना झाली. अंतरिम सरकारने बांगलादेशमध्ये 6 महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, नंतर मुदत वाढवण्यात आली आणि आता सार्वत्रिक निवडणुका 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी होणार आहेत. खालिदा झियांचा पक्ष सर्वात शक्तिशाली शेख हसीनांनी बांगलादेश सोडल्यानंतर माजी पंतप्रधान खालिदा झियांच्या बीएनपी पक्षाला बांगलादेशातील सर्वात मोठा पक्ष म्हटले जात आहे. 30 डिसेंबर रोजी खालिदा झियांचे दीर्घ आजाराने निधन झाले. आता बीएनपीची कमान खालिदांचे पुत्र तारिक रहमान यांच्या हातात आहे. तारिक 17 वर्षांच्या निर्वासनानंतर 25 डिसेंबर रोजी बांगलादेशात परतले आहेत. ढाका विमानतळावर त्यांचे स्वागत बीएनपीच्या सुमारे 1 लाख कार्यकर्त्यांनी केले. रहमान यांनी 29 डिसेंबर रोजी ढाका-17 आणि बोगुरा-6 मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. बोगुरा-6 हा रहमान यांच्या आई खालिदा झिया यांचा पारंपरिक मतदारसंघ राहिला आहे. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, तारिक रहमान बीएनपीचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असू शकतात. बांगलादेशात 15 दिवसांच्या आत 4 हिंदूंची हत्या भारतविरोधी नेता उस्मान हादी यांच्या 18 डिसेंबर रोजी झालेल्या मृत्यूनंतर बांगलादेशात इस्लामिक संघटनांनी हिंदू अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. बांगलादेशात 15 दिवसांच्या आत 4 हिंदूंची हत्या करण्यात आली आहे. 18 डिसेंबर रोजी ईशनिंदेच्या खोट्या आरोपाखाली दीपू चंद्र यांची हत्या झाल्यानंतर, 24 डिसेंबर रोजी जमावाने 29 वर्षीय अमृत मंडल उर्फ सम्राट यांना मारहाण करून ठार केले होते. त्यानंतर 29 डिसेंबर रोजी मैमनसिंह जिल्ह्यात 42 वर्षीय कापड कारखान्यातील कर्मचारी बजेंद्र बिस्वास यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. यावेळी जमावाने अनेक हिंदूंच्या घरांना आग लावली होती.

उत्तर कोरियाने जपानच्या दिशेने बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली:टोकियोने आणीबाणीचा इशारा जारी केला

उत्तर कोरियाने रविवारी जपानच्या परिसरात बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. जपानच्या पंतप्रधान कार्यालयाने याबाबत तातडीचा अलर्ट जारी केला. स्थानिक वृत्तसंस्था 'द जपान टाइम्स'ने संरक्षण मंत्री शिंजिरो कोइजुमी यांच्या निवेदनानुसार सांगितले की, उत्तर कोरियाने किमान दोन क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. अहवालानुसार, ही दोन्ही क्षेपणास्त्रे जपानच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राबाहेर (EEZ) पडली. जपानचे हे विशेष आर्थिक क्षेत्र त्याच्या किनाऱ्यापासून 200 नॉटिकल मैल म्हणजेच सुमारे 370 किलोमीटरपर्यंत पसरलेले आहे आणि क्षेपणास्त्रे जपानच्या समुद्रात पडली. याच अहवालात संरक्षण मंत्री कोइजुमी यांच्या हवाल्याने पुढे म्हटले आहे की, “उत्तर कोरियाकडून वारंवार केल्या जाणाऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रक्षेपणासारख्या कृती आमच्या प्रदेशासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या शांतता व सुरक्षेसाठी धोकादायक आहेत.” अधिकाऱ्याने असाही दावा केला की, क्षेपणास्त्रांनी सुमारे 950 किलोमीटरचे अंतर कापले. याचा अर्थ असा की, दक्षिण जपानचा मोठा भाग त्यांच्या मारक क्षमतेत येतो, ज्यात अमेरिका आणि जपानच्या सेल्फ-डिफेन्स फोर्सेसचे महत्त्वाचे लष्करी तळ देखील समाविष्ट आहेत.

अमेरिकेने मादुरोंच्या कुत्र्या-मांजरांचीही हेरगिरी केली:राष्ट्रपती भवनाची प्रतिकृती बनवून सराव, CIA एजंट पाठवले; मादुरोंना पकडण्याचे संपूर्ण तपशील

महिना- ऑगस्ट 2025 ठिकाण- काराकस अमेरिकेच्या सेंट्रल इंटेलिजेंस एजन्सी (CIA) ची एक गुप्त टीम व्हेनेझुएलामध्ये ओळख बदलून दाखल झाली. या टीममध्ये अनुभवी एजंट्सचा समावेश होता. त्यांचे मिशन मादुरोंच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवणे हे होते. त्यांच्याशी संबंधित प्रत्येक लहान-मोठी माहिती गोळा करणे हे होते. ते कोणाच्याही नजरेत न येता अनेक महिने काराकसच्या गल्ल्यांमध्ये लपून राहिले. ते मादुरोंच्या दैनंदिन दिनचर्येचा मागोवा घेत होते. उदाहरणार्थ, ते सकाळी कुठे जातात, काय खातात, कोणाला भेटतात, इतकेच काय तर त्यांच्या पाळीव प्राण्यांच्या सवयी देखील नोंदवल्या जात होत्या. अमेरिकेचा एक जवळचा इनसाइडर, जो मादुरोंच्या वर्तुळात होता, त्याने ऑपरेशनसाठी अनेक खास टिप्स दिल्या. वर आकाशात अनेक अमेरिकन स्टेल्थ ड्रोन उडत होते, जे कोणालाही कळू न देता व्हिडिओ आणि फोटो पाठवत होते. NYT च्या अहवालानुसार, हे सर्व इतके धोकादायक होते की जर ते पकडले गेले असते, तर मृत्यू निश्चित होता. व्हेनेझुएलामधील अमेरिकन दूतावास 2019 पासून बंद आहे, ज्यामुळे एजंट्सना कोणतीही बाह्य मदत मिळत नव्हती. कथेत जाणून घ्या अमेरिकेने कसे व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रपतींना त्यांच्या घरातून उचलले... ड्रग तस्करीवरून मादुरोंवर ट्रम्प नाराज होते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निकोलस मादुरो यांना 2020 पासून एक नार्को-टेररिस्ट घोषित केले होते. मादुरोंवर आरोप होते की ते ड्रग तस्करीमध्ये सामील आहेत, कोकेन अमेरिकेत पोहोचवण्यासाठी मदत करतात. ट्रम्पच्या मते, ही केवळ ड्रग्जची बाब नव्हती. हा व्हेनेझुएलाच्या तेल संपत्ती आणि राजकीय नियंत्रणाचा खेळ होता. महिन्यांपासून अमेरिकेने मादुरोंविरुद्ध योजना आखली होती आणि आता ते एक मोठे पाऊल उचलण्याची तयारी करत होते. मादुरोंना पकडण्यासाठी अमेरिकेने फुलप्रूफ योजना बनवली मादुरोंना पकडण्याची जबाबदारी अमेरिकेच्या सर्वात धोकादायक आणि विशेष युनिट डेल्टा फोर्सला सोपवण्यात आली. अमेरिकेच्या केंटकी शहरात जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन्स कमांडने मादुरोंच्या कंपाऊंडचे, म्हणजेच राष्ट्रपती भवनाचे, पूर्ण-प्रमाणात मॉडेल तयार केले आणि हल्ल्याचा सराव केला. या मिशनला 'ऑपरेशन ॲब्सोल्यूट रिझॉल्व्ह' (समस्येचे पूर्ण समाधान) असे नाव देण्यात आले. कमांडो दिवस-रात्र सराव करत होते. ते स्टीलचे दरवाजे तोडण्याचा वेग वाढवत होते, अंधारात मार्गक्रमण करायला शिकत होते आणि प्रत्येक संभाव्य धोक्याचा सामना करण्याची तयारी करत होते. अमेरिकेने मादुरोंच्या ठिकाणाची माहिती गोळा केली डेल्टा फोर्सला माहीत होते की तणाव आणि युद्धासारख्या परिस्थितीमुळे मादुरो एकाच ठिकाणी राहत नव्हते. ते 6 ते 8 ठिकाणी आळीपाळीने राहत होते. अमेरिकेला उशिरा संध्याकाळपर्यंत हे कळू शकले नाही की ते कुठे थांबणार आहेत. ऑपरेशन पार पाडण्यासाठी, अमेरिकन सैन्याला ही माहिती असणे आवश्यक होते की मादुरो त्याच परिसरात उपस्थित होते ज्यावर ते हल्ला करणार होते. त्यामुळे, अचूक वेळ साधणे महत्त्वाचे होते. फोर्स चांगल्या हवामानाची आणि अशा वेळेची वाट पाहत होती जेव्हा नागरिकांच्या हानीचा धोका कमीत कमी असेल. अमेरिकेने हल्ल्यापूर्वी लढाऊ विमानांची तैनाती वाढवली छाप्यापूर्वीच्या दिवसांत, अमेरिकेने या प्रदेशात विमाने, इलेक्ट्रॉनिक युद्धनौका, रीपर ड्रोन, शोध आणि बचाव हेलिकॉप्टर तसेच लढाऊ विमानांची तैनाती वाढवली. शेवटच्या क्षणी केलेली ही अतिरिक्त तैनाती अमेरिकन सैन्य कारवाईसाठी पूर्णपणे सज्ज असल्याचे संकेत देत होती. हल्ल्याच्या एक आठवडा आधी सीआयएने व्हेनेझुएलाच्या एका बंदरावर ड्रोन हल्ला केला, जो अंमली पदार्थांची खेप नष्ट करण्यासाठी होता. अमेरिका गेल्या ४ महिन्यांपासून कॅरेबियन आणि पूर्व पॅसिफिकमध्ये बोटींवर हवाई हल्ले करत आहे. ट्रम्प यांचा दावा आहे की या बोटी अंमली पदार्थ घेऊन जात होत्या. यात ११५ हून अधिक लोक मारले गेले. अमेरिकेचे हल्ले थांबवण्यासाठी मादुरोंनी २३ डिसेंबर रोजी ट्रम्प प्रशासनासमोर एक करार ठेवला. यात मादुरोंनी अमेरिकेसमोर व्हेनेझुएलाच्या तेलापर्यंत पोहोच देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. तरीही ट्रम्प यांनी मादुरो यांना देश सोडून तुर्कस्तानला जाण्यास सांगितले. यामुळे मादुरो संतापले आणि त्यांनी करार रद्द केला. यावर एका अमेरिकन अधिकाऱ्याने सांगितले की, ट्रम्प यांना मादुरो गंभीर नाहीत हे माहीत होते. खराब हवामानामुळे हल्ल्याची योजना आधीच टळली होती ट्रम्प यांनी अमेरिकन सैन्याला 25 डिसेंबर रोजीच पुढे जाण्याची परवानगी दिली होती, परंतु नेमक्या वेळेचा निर्णय पेंटागॉनच्या अधिकाऱ्यांवर आणि मोहिमेचे नेतृत्व करणाऱ्यांवर सोडला होता. अधिकाऱ्यांनी ख्रिसमसच्या सुट्ट्यांची संधी निवडली कारण या काळात अनेक व्हेनेझुएलाचे अधिकारी सुट्टीवर होते आणि सैन्याचे जवान घरी गेले होते. मात्र, या काळात व्हेनेझुएलातील हवामान खराब होते, त्यामुळे ऑपरेशन पुढे ढकलले जात राहिले. शेवटी, 3 जानेवारी 2026 च्या रात्री हवामान स्वच्छ झाले. सायंकाळी 4:30 वाजल्यापासून असेट्स (साधने) लॉन्च होऊ लागली. विशेष ऑपरेशन्स विमान, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विमान, सशस्त्र रीपर ड्रोन, शोध आणि बचाव हेलिकॉप्टर आणि फायटर जेट. हे सर्व प्रदेशात जमा झाले. ट्रम्प मार-ए-लागो येथील त्यांच्या क्लबमध्ये रात्रीचे जेवण करत होते, जिथे कॅबिनेट सदस्य आणि सहाय्यक उपस्थित होते. रात्री 10:30 वाजता ट्रम्पना अंतिम गो-ऑर्डर (शेवटच्या आदेशासाठी) साठी फोन आला. ट्रम्प यांनी 10:46 वाजता मंजुरी दिली, आणि नंतर सुरक्षित खोलीत जाऊन थेट निरीक्षण सुरू केले. ट्रम्प म्हणाले, मी हे अगदी तसेच पाहिले जसे मी कोणताही दूरदर्शन कार्यक्रम पाहत होतो. वीज खंडित केली, 150 हून अधिक लष्करी विमानांनी हल्ला केला ऑपरेशन सायबर हल्ल्याने सुरू झाले. अमेरिकन हॅकर्सनी काराकसच्या मोठ्या भागाची वीज खंडित केली. संपूर्ण शहर अंधारात बुडाले. 150 हून अधिक लष्करी विमाने 20 वेगवेगळ्या तळांवरून आणि नौदलाच्या जहाजांवरून उड्डाण करून अनेक ठिकाणांवर एकाच वेळी हल्ला केला. ही हेलिकॉप्टर समुद्रावरून खूप खाली, फक्त 100 फूट उंचीवर उडत व्हेनेझुएलाला पोहोचली. विमाने काराकसच्या दिशेने पुढे सरकल्यावर, सैन्य आणि गुप्तचर यंत्रणांनी सर्व काही व्यवस्थित असल्याची खात्री केली. या ऑपरेशनची कोणालाही खबर लागू नये. आधी व्हेनेझुएलाच्या रडार आणि एअर डिफेन्स बॅटरीजवर बॉम्ब टाकण्यात आले. मात्र, अमेरिकन अधिकाऱ्याने सांगितले की, बहुतेक हल्ले इन्स्टॉलेशन आणि रेडिओ टॉवरवर करण्यात आले होते, जेणेकरून लोकांचा जीव जाऊ नये. मग हेलिकॉप्टरने आपले काम सुरू केले. 160 व्या स्पेशल ऑपरेशन्स एव्हिएशन रेजिमेंटचे नाईट स्टॉकर्स, जे रात्री कमी उंचीवर उडण्यात माहिर आहेत. त्यांनी डेल्टा फोर्सला फोर्टे तिउना मिलिटरी बेसवर उतरवले, जो व्हेनेझुएलाचा सर्वात मजबूत किल्ला होता. येथे मादुरो आपल्या पत्नीसोबत झोपले होते. स्फोटकांनी दरवाजा उडवला, झोपलेल्या राष्ट्रपतींना पत्नीसह अटक केली अमेरिकन सैनिक रात्री सुमारे २:०१ वाजता हेलिकॉप्टर कंपाऊंडवर पोहोचले. व्हेनेझुएलाच्या सुरक्षारक्षकांना मोठा हल्ला झाल्याचा अंदाज आला होता. दोन्ही बाजूंनी गोळीबार सुरू झाला. व्हेनेझुएलाच्या सैनिकांच्या गोळीबारात एका अमेरिकन हेलिकॉप्टरला फटका बसला, पण अमेरिकनांनी जोरदार गोळीबार करून प्रत्युत्तर दिले. डेल्टा फोर्सने स्फोटकांनी दरवाजा उडवला. ३ मिनिटांत ते इमारतीच्या आत होते, आणि मादुरोंच्या खोलीपर्यंत पोहोचले. मादुरो आणि सिलिया फ्लोरेस स्टील-प्रबलित सुरक्षित खोलीत पळू लागले. ट्रम्प यांनी नंतर सांगितले, ते सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचा प्रयत्न करत होते. दरवाजा खूप जाड होता, पण ते स्वतःला बंद करू शकले नाहीत. अमेरिकन कमांडोनी त्यांना थांबवले. एफबीआयचा ओलीस वाटाघाटी करणारा सोबत होता, पण गरज पडली नाही. इमारतीत घुसल्यानंतर सुमारे पाच मिनिटांनी, डेल्टा फोर्सने माहिती दिली की त्यांनी मादुरोंना ताब्यात घेतले आहे. मादुरोंना ब्रुकलिन तुरुंगात ठेवले कमांडोनी त्यांना हेलिकॉप्टरमध्ये बसवले. सकाळी सुमारे 3 वाजून 29 मिनिटांनी अमेरिकन सैनिक व्हेनेझुएलामधून बाहेर पडले. 4:29 वाजेपर्यंत मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला यूएस इवो जिमावर पाठवण्यात आले. तिथून त्यांना ग्वांतानामो बे, आणि नंतर न्यूयॉर्कच्या मिलिटरी एअरपोर्टवर आणण्यात आले. मादुरोंना ब्रुकलिन तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे. व्हेनेझुएलामध्ये 40 लोकांचा मृत्यू, ट्रम्प म्हणाले- पायाभूत सुविधा दुरुस्त करू या ऑपरेशनमध्ये अमेरिकेचे अर्धा डझन सैनिक जखमी झाले, तर व्हेनेझुएलामध्ये 40 सैनिक आणि नागरिक मारले गेले. ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, अमेरिकेने आता व्हेनेझुएला चालवावे. ते म्हणाले- आम्ही त्यांच्या तेल पायाभूत सुविधा दुरुस्त करू. व्हेनेझुएलामध्ये उपराष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिग्ज यांना अंतरिम राष्ट्रपती बनवले आहे. व्हेनेझुएलाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने डेल्सींना कार्यभार सांभाळण्यास सांगितले आहे. ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएला आपल्या नियंत्रणात घेतले अमेरिकेने व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मादुरो यांना अटक केल्यानंतर आणि अध्यक्ष ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाला आपल्या नियंत्रणात घेण्याची घोषणा केल्यानंतर, आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि अध्यक्षांच्या अधिकारांबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने अद्याप सार्वजनिकपणे सांगितले नाही की ते व्हेनेझुएला कसे चालवतील. जेव्हा ट्रम्प यांना विचारण्यात आले की व्हेनेझुएलामध्ये शासन चालवण्यासाठी अमेरिकन सैन्य तैनात केले जाईल का, तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले, नाही, जर उपराष्ट्रपतींनी आम्हाला हवे ते केले, तर आम्हाला तसे करण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतो की जर रॉड्रिग्ज यांनी पद सोडण्यास नकार दिला, तर अमेरिकेचे अध्यक्ष व्हेनेझुएलाचे शासन कसे चालवतील. कार्डोजो स्कूल ऑफ लॉच्या प्राध्यापिका आणि परराष्ट्र विभागाच्या माजी वरिष्ठ वकील रेबेका इंगबर यांनी सांगितले की, त्यांना अमेरिकेसाठी व्हेनेझुएला नियंत्रित करण्याचा कोणताही कायदेशीर मार्ग दिसत नाही. त्या म्हणाल्या की, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार हा एक बेकायदेशीर ताबा आहे आणि देशांतर्गत कायद्यानुसार अध्यक्षांना असे करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.

व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रपतींना अमेरिकेत आणले:डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवले जाईल, ड्रग्ज-शस्त्र तस्करीचा खटला चालेल; अमेरिकन सैनिकांनी बेडरूममधून पकडले होते

व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मादुरो आणि त्यांची पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांना 4 जानेवारीच्या मध्यरात्री अमेरिकेत आणण्यात आले. अमेरिकन लष्कराचे विमान न्यूयॉर्कमधील स्टुअर्ट एअर नॅशनल गार्ड बेसवर उतरले. मादुरो यांना कडेकोट बंदोबस्तात विमानातून खाली उतरवण्यात आले. त्यांनी निळ्या रंगाचे जॅकेट घातले होते आणि त्यांचा चेहरा झाकलेला होता. मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला बेसवरील हँगरमध्ये ठेवण्यात आले, जिथे त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. यानंतर मादुरो यांना न्यूयॉर्क शहरातील मॅनहॅटन येथे नेण्यात आले, जिथे कायदेशीर कार्यवाही करण्यात आली. आता त्यांना ब्रुकलिनला नेले जात आहे. येथे त्यांना मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवण्यात येईल. पुढील आठवड्यात मॅनहॅटनमधील फेडरल कोर्टात त्यांच्यावर ड्रग्ज आणि शस्त्र तस्करीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये खटला चालवला जाईल. अमेरिकन सैनिकांनी 3 जानेवारीच्या रात्री व्हेनेझुएलावर हल्ला करून राष्ट्रपती निकोलस मादुरो आणि त्यांची पत्नी सीलिया फ्लोरेस यांचे अपहरण केले होते. पकडले गेल्यानंतर राष्ट्रपती मादुरो यांची 2 छायाचित्रे मादुरो यांना अमेरिकन सैनिकांनी बेडरूममधून ओढून बाहेर काढले सीएनएनने अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने सांगितले की, त्यांनी मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला बेडरूममधून ओढून बाहेर काढले आणि ताब्यात घेतले होते. ट्रम्प म्हणाले की, जोपर्यंत व्हेनेझुएलाची परिस्थिती सुधारत नाही, तोपर्यंत देशाला अमेरिकाच चालवेल. यासाठी एक विशेष टीम तयार करण्यात आली आहे, ज्यात अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो, संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश आहे. किल्ल्याप्रमाणे सुरक्षित घरात होते मादुरो ट्रम्प यांच्या मते, मादुरो राष्ट्रपती भवनात होते, जे एखाद्या किल्ल्याप्रमाणे सुरक्षित होते. तिथे एक खास सेफ रूम होती, ज्याच्या भिंती पूर्णपणे स्टीलच्या होत्या. मादुरो त्या खोलीत घुसण्याचा प्रयत्न करत होते, पण अमेरिकन सैनिक इतक्या वेगाने आत पोहोचले की ते दरवाजा बंद करू शकले नाहीत. जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफचे प्रमुख जनरल डॅन केन यांनी सांगितले की, या ऑपरेशनची अनेक महिने रिहर्सल करण्यात आली. अमेरिकन सैन्याला मादुरो काय खातात, कुठे राहतात, त्यांचे पाळीव प्राणी कोण आहेत आणि ते कसे कपडे घालतात हे देखील माहीत होते. मादुरोच्या घरासारखीच एक बनावट इमारत तयार करून सराव करण्यात आला. ट्रम्प यांनी सांगितले की, ऑपरेशन पूर्णपणे अंधारात करण्यात आले. काराकस शहरातील दिवे बंद करण्यात आले, जेणेकरून अमेरिकन सैनिकांना फायदा मिळू शकेल. हल्ल्यादरम्यान किमान 7 स्फोट ऐकू आले. संपूर्ण ऑपरेशन 30 मिनिटांपेक्षा कमी वेळेत संपले. ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिकन सैन्याचे काही जवान जखमी झाले, परंतु कोणाचाही मृत्यू झाला नाही. एका हेलिकॉप्टरचे नुकसान झाले, परंतु ते सुरक्षितपणे परत आले. ट्रम्प यांनी सांगितले की, खराब हवामानामुळे ऑपरेशन चार दिवस पुढे ढकलावे लागले. ढग दूर होताच आणि परिस्थिती योग्य झाल्यावर, ऑपरेशनला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. हेलिकॉप्टर समुद्राच्या अगदी जवळून उडत व्हेनेझुएलाला पोहोचले आणि वरून अमेरिकन लढाऊ विमाने सुरक्षा देत होती. व्हेनेझुएलातील सत्तापालटाशी संबंधित अपडेट्स वाचण्यासाठी, खालील ब्लॉग पहा...

झेलेन्स्कींनी नवे चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त केले:किरिलो बुडानोव्ह यांच्यावर जबाबदारी, रशियाविरुद्धच्या गुप्त मोहिमांसाठी प्रसिद्ध

युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी मोठ्या फेरबदलाची घोषणा केली आहे, ज्यामध्ये लेफ्टनंट जनरल किरिलो बुडानोव्ह यांची त्यांचे नवे चीफ ऑफ स्टाफ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. झेलेन्स्की म्हणाले की, आता राष्ट्रपती कार्यालयाचे मुख्य लक्ष सुरक्षा मुद्दे, संरक्षण आणि सुरक्षा दलांचा विकास आणि शांतता चर्चांवर असेल. बुडानोव्ह यांच्या जागी परदेशी गुप्तचर सेवेचे प्रमुख ओलेह इवाश्चेंको यांना लष्करी गुप्तचर विभागाचे नवे प्रमुख बनवण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, झेलेन्स्की यांनी डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन मंत्री मिखाइलो फेडोरोव्ह यांना नवीन संरक्षण मंत्री बनवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, जे 34 वर्षीय तरुण नेते आहेत आणि युक्रेनच्या सैन्यात ड्रोनचा वापर वेगवान करण्यासाठी आणि ई-गव्हर्नमेंट प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यासाठी ओळखले जातात. फेडोरोव्ह हे माजी संरक्षण मंत्री देनिस श्मिहाल यांची जागा घेतील, ज्यांनी डिसेंबरमध्ये दररोज 1,000 हून अधिक इंटरसेप्टर ड्रोनचे उत्पादन केले होते. बुडानोव यांची नियुक्ती माजी चीफ ऑफ स्टाफ आंद्री येरमाक यांच्या जागी झाली आहे, जे ऊर्जा क्षेत्रातील भ्रष्टाचार चौकशीनंतर पदावरून हटले होते. झेलेन्स्की यांनी चौकशीचा थेट उल्लेख केला नाही, परंतु नवीन शिस्त आणि लक्ष केंद्रित करण्याच्या गरजेवर भर दिला. 39 वर्षीय बुडानोव्ह युक्रेनमधील सर्वात प्रसिद्ध चेहऱ्यांपैकी एक आहेत. रशियाने 2014 मध्ये क्रिमियावर बेकायदेशीर कब्जा केल्यानंतर ते प्रसिद्धीस आले आणि 2022 च्या पूर्ण आक्रमणापासून गुप्तचर मोहिमा, तोडफोड आणि रशियाच्या आत खोलवर हल्ल्यांसाठी ओळखले जातात. टेलीग्रामवर बुडानोव्ह यांनी सांगितले की, ही नवीन भूमिका त्यांच्यासाठी सन्मान आणि जबाबदारी दोन्ही आहे. राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे की, बुडानोव्ह यांचा अनुभव वाटाघाटींमध्ये फायदेशीर ठरू शकतो, कारण त्यांनी अमेरिकेसोबतच्या चर्चा आणि रशियासोबतच्या कैदी देवाणघेवाणीत भाग घेतला आहे.

बांगलादेशात 15 दिवसांत चौथ्या हिंदूचा मृत्यू:धारदार शस्त्रांनी हल्ला केल्यानंतर आग लावण्यात आली होती, उपचार सुरू होते

बांगलादेशात हिंसाचारात चौथ्या हिंदूचा मृत्यू झाला. 50 वर्षीय व्यावसायिक खोकन चंद्र दास यांच्यावर 31 डिसेंबर रोजी धारदार शस्त्रांनी हल्ला करण्यात आला होता. शनिवारी रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. खोकन यांच्यावर तेव्हा हल्ला करण्यात आला, जेव्हा ते शरियतपूर जिल्ह्यातील दामुद्या परिसरात केउरभांगा बाजाराजवळ आपले दुकान बंद करून घरी परतत होते. मीडिया रिपोर्टनुसार, हल्लेखोरांनी त्यांना बेदम मारहाण केली, धारदार शस्त्राने हल्ला केला आणि नंतर पेट्रोल टाकून आग लावली होती. जीव वाचवण्यासाठी त्यांनी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या तलावात उडी मारली, त्यानंतर स्थानिक लोकांनी आरडाओरडा केला. हल्लेखोर घटनास्थळावरून पळून गेले होते. स्थानिक लोकांनी त्यांना शरियतपूर सदर रुग्णालयात पोहोचवले, जिथून त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याने ढाकाला रेफर करण्यात आले. ढाकामध्ये 3 दिवस त्यांच्यावर उपचार सुरू होते, परंतु शरीर जास्त भाजल्यामुळे त्यांना वाचवता आले नाही. बांगलादेशात 15 दिवसांच्या आत 4 हिंदूंची हत्या करण्यात आली आहे. 18 डिसेंबर रोजी दीपू चंद्र दास यांच्या हत्येनंतर 24 डिसेंबर रोजी जमावाने 29 वर्षीय अमृत मंडल उर्फ सम्राट यांची मारहाण करून हत्या केली होती. त्यानंतर 29 डिसेंबर रोजी मैमनसिंह जिल्ह्यात 42 वर्षीय कापड कारखान्यातील कर्मचारी बजेंद्र बिस्वास यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. झेलेन्स्की यांनी किरिलो बुडानोव्ह यांची युक्रेनचे नवे चीफ ऑफ स्टाफ म्हणून नियुक्ती केली, रशियाविरुद्धच्या गुप्त मोहिमांसाठी प्रसिद्ध युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी मोठ्या फेरबदलाची घोषणा केली आहे, ज्यामध्ये लेफ्टनंट जनरल किरिलो बुडानोव्ह यांची त्यांचे नवे चीफ ऑफ स्टाफ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. झेलेन्स्की म्हणाले की, आता राष्ट्रपती कार्यालयाचे मुख्य लक्ष सुरक्षा मुद्दे, संरक्षण आणि सुरक्षा दलांचा विकास आणि शांतता चर्चांवर असेल. बुडानोव्ह यांच्या जागी परदेशी गुप्तचर सेवेचे प्रमुख ओलेह इवाश्चेंको यांना लष्करी गुप्तचर विभागाचे नवे प्रमुख बनवण्यात आले आहे. वाचा पूर्ण बातमी...

न्यूझीलंडमध्ये शिखांना विरोध वाढला:विरोधक म्हणाले- हेल्मेटमधून सूट, गातारा घालतात, खालिस्तानचा झेंडा फडकवला; निवडणुकीमुळे ध्रुवीकरण

न्यूझीलंडमध्ये शीख-हिंदू आणि इतर धर्मांवरून वादविवाद तीव्र झाले आहेत. अनेक लोक आणि गट ख्रिश्चन व्यतिरिक्त इतर धर्मांचा न्यूझीलंडमध्ये विरोध करत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून शिखांच्या नगर कीर्तनाला विरोध करणाऱ्या ब्रायन टमाकी गटाव्यतिरिक्त, न्यूझीलंडच्या न्यू नेशन पार्टीच्या नावावर तयार केलेल्या पेजवर भारतीय लोकांबद्दल चर्चा सुरू आहे. याचे कारण न्यूझीलंडमधील 2026 ची सार्वत्रिक निवडणूक असल्याचे सांगितले जात आहे. तरीही, तिची तारीख निश्चित झालेली नाही. पण त्याआधी शीख लक्ष्य बनले आहेत. न्यूझीलंडच्या होली हेक पेजवर, पहिल्यांदा शीख नगर कीर्तनाला विरोध करणाऱ्या टमाकीच्या समर्थकाने सांगितले की, न्यूझीलंडमध्ये अनेकजण हाका करण्याच्या विरोधात आहेत. त्या लोकांना माहीत नाही की ते काय बोलत आहेत. ते वेडे झाले आहेत. टमाकी समर्थकाने सांगितले की, आम्ही शिखांचा विरोध करत नाही. विरोध खलिस्तानी झेंडे फडकवण्याला, एका देशात दोन प्रकारचे कायदे बनवण्याला आणि वाढत्या परदेशी लोकांच्या संख्येला आहे. न्यूझीलंडमधील आणखी एका न्यूज नेशन पार्टीच्या पेजवर ब्रेंट डगल्स म्हणतात की, दक्षिण ऑकलंडमध्ये नगर कीर्तन थांबवणाऱ्या ब्रायन टमाकी आणि डेस्टिनी चर्चशी संबंधित लोकांना तुम्ही पाठिंबा द्या किंवा नका देऊ. पण त्यांनी न्यूझीलंडमधील शीखांशी संबंधित काही मुद्दे समोर आणले आहेत. जाणून घ्या न्यूझीलंडमध्ये शीख, धार्मिक कार्यक्रम आणि धर्म निशाण्यावर का? स्थानिक लोक म्हणाले- शिखांविरुद्ध नाही, दुहेरी भूमिकेविरुद्धन्यूझीलंडमधील ऑकलंडमध्ये राहणारे ब्रेंट डगल्स म्हणतात की, शीख अलीकडे येथे चर्चेत आहेत. त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही वर्णद्वेषी टिप्पणी नाही. शिखांचा न्यूझीलंडमध्ये कोणताही विरोध नाही. विरोध केवळ काही लोकांमुळे येथील सरकारांकडून स्वीकारल्या जात असलेल्या दुहेरी भूमिकेवर आहे. ब्रेंट म्हणतात की, येथे माझे अनेक भारतीय मित्र आहेत. ते न्यूझीलंडमध्ये किवी बनून राहतात. भारतातील भारतीयांसारखे नाही. दक्षिण ऑकलंडमध्ये ब्रायन टमाकी आणि डेस्टिनी चर्चशी संबंधित लोकांनी नगर-कीर्तनाला जो विरोध केला, त्याने अनेक लोकांचे डोळे उघडले. न्यूझीलंडमध्ये खलिस्तानी झेंड्यांच्या वाढत्या संख्येबद्दल चिंताब्रेंट डगल्स म्हणतात की, दहशतवादी शीख संघटना खलिस्तानचे झेंडे न्यूझीलंडच्या रस्त्यांवर फडकवले जात आहेत. आम्ही येथे खलिस्तानी झेंड्यांना विरोध केला आहे, कोणीही शिखांच्या धार्मिक झेंड्याला विरोध केलेला नाही. न्यूझीलंडमध्ये दहशतवादी गट आणि त्यांच्या झेंड्यांची वाढती संख्या चिंतेचा विषय आहे. शीख त्यांच्या श्रद्धेमुळे कुठेही कृपाण घेऊन जाण्याची परवानगी ठेवतात. इतर कोणालाही असे करण्याची परवानगी नाही. शिखांचा दावा आहे की गातरा हे त्यांचे धार्मिक चिन्ह आहे आणि ते धारदार नसते. मात्र, हा युक्तिवाद करूनही ते असाही दावा करतात की ते आत्मसंरक्षणासाठी आहे. हे दोन्ही दावे एकाच वेळी खरे असू शकत नाहीत.

पाकिस्तानात 7 इम्रान समर्थकांना आजीवन कारावास:यूट्यूबर, पत्रकार आणि लष्करी अधिकारीदेखील सामील; माजी पंतप्रधानांच्या अटकेनंतर ऑनलाइन हिंसाचार भडकावला होता

पाकिस्तानमधील एका न्यायालयाने माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचे समर्थक मानल्या जाणाऱ्या 7 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. हे प्रकरण इम्रान खान यांच्या अटकेनंतर 2023 मध्ये झालेल्या हिंसक निदर्शनांशी संबंधित आहे. वृत्तसंस्था पीटीआय (PTI) नुसार, या सातही जणांवर राज्य संस्थांविरोधात डिजिटल दहशतवादात सामील झाल्याचा खटला चालवण्यात आला. न्यायालयाने म्हटले की, या लोकांनी निदर्शनांदरम्यान हिंसा आणि अशांतता भडकवण्यासाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा वापर केला. दोषी ठरवण्यात आलेल्यांमध्ये यूट्यूबर आदिल राजा, पत्रकार वजाहत सईद खान, साबिर शाकिर आणि शाहीन सहबाई, दूरचित्रवाणी अँकर हैदर रझा मेहदी, विश्लेषक मोईद पीरजादा आणि माजी लष्करी अधिकारी अकबर हुसेन यांचा समावेश आहे. हा निर्णय इस्लामाबादच्या दहशतवादविरोधी न्यायालयाचे न्यायाधीश ताहिर अब्बास सिप्रा यांनी दिला. सध्या सर्व आरोपी फरार आहेत आणि खटला चालवण्यासाठी पाकिस्तानात परतले नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीत खटला चालवण्यात आला. न्यायालयाने पोलिसांना हे देखील निर्देश दिले की, जर ते पाकिस्तानात परतले तर त्यांना अटक करून तुरुंगात टाकण्यात यावे. इम्रान समर्थकांनी सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केले होते हे प्रकरण ९ मे २०२३ चे आहे, जेव्हा इम्रानच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षाच्या समर्थकांनी त्यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ देशभरात मोठे आंदोलन केले होते. आंदोलकांनी अनेक शहरांमध्ये लष्कराच्या इमारतींना आग लावली आणि सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केले, त्यानंतर सरकारने कठोर कारवाई सुरू केली. पाकिस्तानी सरकार आणि लष्कराने इम्रान खान यांच्या पक्ष आणि विरोधकांविरुद्ध व्यापक कारवाई सुरू केली आहे, दहशतवादविरोधी कायद्यांचा वापर करत शेकडो लोकांवर राज्य संस्थांवर हल्ला आणि चिथावणी दिल्याचा आरोप ठेवून खटले चालवले आहेत. सध्या सर्व दोषी परदेशात राहत आहेत अभियोजन पक्षाचा आरोप आहे की, या सात लोकांनी सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा वापर करून भडकाऊ भाषणे दिली. त्यांनी राज्यविरोधी पोस्ट शेअर केल्या आणि राज्य संस्थांविरुद्ध द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केला. शिक्षा झालेले सर्व लोक इम्रान सरकार पायउतार झाल्यानंतर पाकिस्तान सोडून गेले होते आणि सध्या परदेशात राहत आहेत. न्यायालयाने 15 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला न्यायालयाने प्रत्येक आरोपीला पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध पुकारण्याचा किंवा पुकारण्याचा प्रयत्न करण्याचा आणि गुन्हेगारी कट रचण्याच्या दोन आरोपांमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने इतर कायदेशीर तरतुदींनुसार एकूण 35 वर्षांची अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा आणि प्रत्येक आरोपीवर 15 लाख रुपयांचा अतिरिक्त दंडही ठोठावला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, दंडाची रक्कम न भरल्यास सहा महिन्यांची अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा भोगावी लागेल. सर्व दोषींना शिक्षेविरुद्ध इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात सात दिवसांच्या आत अपील करण्याचा अधिकार आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानमधील प्रेस स्वातंत्र्याबाबत आणि इम्रान खानच्या समर्थकांवरील कारवाईबाबत नवीन चर्चा सुरू झाली आहे. पत्रकार सईद खान म्हणाले- कधीही समन्स पाठवले नाही, हे सर्व नाटक आहे न्यायालयाच्या निर्णयावर न्यूयॉर्कमध्ये राहणारे पत्रकार सईद खान यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की त्यांना कधीही कोणतेही समन्स पाठवले नाही, कधीही कोणत्याही कार्यवाहीची माहिती दिली नाही, आणि न्यायालयाने कधीही त्यांच्याशी संपर्क साधला नाही. रॉयटर्सनुसार, ते म्हणाले, हा निर्णय न्याय नाही. हे एक राजकीय नाटक आहे, जे चुकीच्या पद्धतीने आणि विश्वासार्हतेशिवाय चालवले जात आहे. इम्रान खान 2 वर्षांहून अधिक काळापासून कारागृहात बंद इम्रान खान यांच्यावर 100 हून अधिक खटले सुरू आहेत आणि ते ऑगस्ट 2023 पासून कारागृहात आहेत. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात त्यांना 14 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, ज्यात सरकारी भेटवस्तू (तोशाखाना प्रकरण) विकणे आणि सरकारी गुपिते उघड करणे यांसारख्या आरोपांचा समावेश आहे. इम्रान यांच्यावर आरोप आहे की त्यांनी अल-कादिर ट्रस्टसाठी पाकिस्तान सरकारच्या अब्जावधी रुपयांची जमीन स्वस्तात विकली होती. या प्रकरणात इम्रान यांना 9 मे 2023 रोजी अटक करण्यात आली होती. यानंतर संपूर्ण देशात लष्कराच्या अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणांवर हल्ले झाले होते.​​​​ पाकिस्तानच्या नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरो (NAB) ने अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरणात डिसेंबर 2023 मध्ये इम्रान खान आणि त्यांची पत्नी बुशरा बीबी तसेच इतर 6 व्यक्तींवर गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, इम्रान यांच्या विरोधात हा गुन्हा दाखल झाला, त्यापूर्वीच ते तोशाखाना प्रकरणात अडियाला तुरुंगात बंद होते. ​​​​

येमेनमध्ये सौदी अरेबियाचा हवाई हल्ला, 20 ठार:सरकार-फुटीरतावादी गटात युद्ध सुरू, सैन्याने लष्करी तळ ताब्यातून सोडवला

येमेनमध्ये सौदी अरेबियाच्या हवाई हल्ल्यात 20 फुटीरतावादी सैनिक ठार झाले आहेत. ही घटना शुक्रवारी दक्षिण प्रांतातील हद्रामौत येथे घडली, जिथे फुटीरतावादी संघटना सदर्न ट्रान्झिशनल कौन्सिल (STC) च्या एका ठिकाण्याला लक्ष्य करण्यात आले. यात 20 हून अधिक लोक जखमीही झाले आहेत. दरम्यान, येमेन सरकारने लष्करी कारवाई करून फुटीरतावादी गटाकडून महत्त्वाचा लष्करी तळ परत आपल्या ताब्यात घेतल्याचा दावा केला आहे. हद्रामौतचे गव्हर्नर सालेम अल-खानबाशी यांनी सांगितले की, सुरक्षा दल केवळ STC च्या ताब्यातून लष्करी तळ परत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हा हल्ला अशा वेळी झाला आहे, जेव्हा दोन दिवसांपूर्वीच UAE ने येमेनमधून आपले सैन्य परत बोलावण्याची घोषणा केली होती. यापूर्वी सौदी अरेबियाने UAE ला देशातून बाहेर पडण्यासाठी 24 तासांची मुदत दिली होती. STC ही येमेनची एक फुटीरतावादी संघटना आहे, जी येमेनच्या दक्षिण भागाला स्वतंत्र करण्यासाठी लढत आहे. या संघटनेला UAE चा पाठिंबा आहे. UAE ने येमेनमधून आपली शेवटची सेनाही काढली UAE ने सांगितले आहे की, त्याने तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि त्याची शेवटची सेना येमेनमधून बाहेर पडली आहे. येमेनच्या मुकल्ला बंदरावर मंगळवारी सौदी अरेबियाच्या हल्ल्यानंतर UAE ने सैन्य मागे घेण्याची घोषणा केली होती. या बॉम्ब हल्ल्यात UAE मधून आलेल्या एका शिपमेंटला लक्ष्य करण्यात आले होते, ज्यात शस्त्रे असल्याची चर्चा होती. UAE ने हे दावे फेटाळून लावले होते. त्याने सांगितले की शिपमेंटमध्ये गाड्या होत्या आणि कोणत्याही प्रकारचे शस्त्र नव्हते. हद्रामौतमध्ये STC विरुद्ध सैन्य तैनात केले जात आहे عاجل ..تقدم كبير لقوات درع الوطن لاستلام المواقع العسكرية في حضرموت.- pic.twitter.com/3g7rjBnCb1— أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 2, 2026 मंगळवारी सौदीने येमेनच्या मुकल्ला बंदराला लक्ष्य केले सौदी अरेबियाने मंगळवारी सकाळी येमेनच्या मुकल्ला बंदरावर बॉम्ब हल्ला केला होता. त्याने आरोप केला होता की यूएईच्या फुजैरा बंदरातून आलेल्या दोन जहाजांमधून येथे शस्त्रे आणि लष्करी वाहने उतरवली जात होती. या जहाजांचे ट्रॅकिंग सिस्टम बंद होते. सौदी अरेबियाचे म्हणणे आहे की, ही शस्त्रे सदर्न ट्रांझिशनल कौन्सिल (STC) नावाच्या फुटीरतावादी गटाला दिली जात होती, ज्यामुळे शांतता आणि स्थिरतेला धोका निर्माण होऊ शकला असता. त्यामुळे हवाई दलाने मर्यादित हवाई हल्ला करून शस्त्रे आणि लष्करी वाहनांना लक्ष्य केले. सौदी अरेबिया आणि UAE गेल्या 10 वर्षांपासून येमेनमध्ये हुथी बंडखोरांविरुद्ध लढत आहेत, परंतु तेथे ते वेगवेगळ्या गटांना पाठिंबा देतात. सौदीने ऑपरेशनचा एक व्हिडिओही जारी केला होता BREAKING: Saudi Arabia bombs Yemen’s Mukalla port city over shipment of weapons from UAE — reports pic.twitter.com/nax6I6LKEu— RT (@RT_com) December 30, 2025 येमेनने UAE सोबतचा संरक्षण करार रद्द केला मुकल्ला येथे झालेल्या हवाई हल्ल्यानंतर येमेन सरकारने संयुक्त अरब अमिराती (UAE) सोबत केलेला संरक्षण करारही रद्द केला आहे. यासोबतच, परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने 72 तासांची हवाई, भू आणि सागरी नाकेबंदी लागू करण्याचा आणि 90 दिवसांसाठी आणीबाणी घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सौदीने येमेनवर हल्ला का केला? सदर्न ट्रान्झिशनल कौन्सिल (STC) ही एक सशस्त्र फुटीरतावादी संघटना आहे, ज्याला UAE चा पाठिंबा आहे. STC चा उद्देश येमेनला उत्तर आणि दक्षिण अशा दोन वेगवेगळ्या देशांमध्ये विभागणे हा आहे. त्यानंतर त्यांना दक्षिण येमेनमध्ये स्वतंत्र सरकार स्थापन करायचे आहे. 1990 पूर्वी येमेन उत्तर आणि दक्षिण येमेन अशा दोन भागांमध्ये विभागलेला होता. दोघांच्या एकीकरणानंतरही दक्षिणेकडील फुटीरतेची भावना कायम आहे. गेल्या एका महिन्यात STC ने येमेनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लष्करी मोहीम राबवली होती. STC च्या सैन्याने हद्रामौत आणि अल-मह्रा सारख्या तेल आणि वायू-समृद्ध प्रदेशांवर ताबा मिळवला. यामुळे येमेन सरकारच्या सुरक्षा दलांना आणि स्थानिक जमातींना माघार घ्यावी लागली. अनेक भागांत हिंसाचार आणि मृत्यूच्या बातम्या आल्या. डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत एसटीसीने अनेक महत्त्वाच्या तेल आणि वायू क्षेत्रांवर नियंत्रण मिळवल्याचा दावा केला. दक्षिण अबयान प्रांतात नवीन लष्करी मोहिमेची घोषणा केली. 15 डिसेंबर रोजी एसटीसीने अबयानच्या डोंगराळ भागात मोठा हल्ला केला. याला प्रत्युत्तर म्हणून सौदी अरेबियाने हद्रामौतच्या वादी नहाब परिसरात इशारा म्हणून हवाई हल्ले केले. सौदीने स्पष्टपणे सांगितले की, जर एसटीसी मागे हटले नाही, तर पुढील कठोर कारवाई केली जाईल. मुकल्ला बंदरावर झालेला हल्ला त्याच इशाऱ्याची पुढील कडी मानला जात आहे. 1. हुथी बंडखोर- हुथी बंडखोर स्वतःला अंसार अल्लाह म्हणजे अल्लाहचे मदतनीस म्हणतात. त्यांना इराणचा पाठिंबा मिळतो. 2. येमेनी नॅशनल रेझिस्टन्स फोर्सेस- हे दल हुथी बंडखोरांविरुद्ध लढते आणि येमेनच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त सरकारचे समर्थक मानले जाते. याला सौदी अरेबिया आणि यूएईचा पाठिंबा आहे. 3. हद्रामी एलिट फोर्सेस- या दलाला यूएईचा पाठिंबा आहे आणि त्याचा उद्देश अल-कायदासारख्या दहशतवादी संघटनांविरुद्ध कारवाई करणे हा आहे. 4. सदर्न ट्रान्झिशनल कौन्सिल- ही संघटना दक्षिण येमेनच्या स्वातंत्र्याची मागणी करते. याला यूएईचा पाठिंबा मिळतो. येमेनवरून सौदी अरेबिया आणि यूएईच्या संबंधांमध्ये कटुता का आली? येमेन युद्धाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात सौदी अरेबिया आणि यूएई एकत्र होते. 2014 मध्ये हुथी बंडखोरांनी सना राजधानीवर ताबा मिळवला होता. हुथी बंडखोरांना हाकलून लावण्यासाठी 2015 मध्ये सौदीच्या नेतृत्वाखाली लष्करी युती (गठबंधन) तयार झाली होती. यूएई देखील या युतीचा भाग होता. तज्ज्ञांच्या मते, काही काळानंतर UAE ने येमेनमध्ये सौदीपासून वेगळे धोरण अवलंबण्यास सुरुवात केली. तज्ज्ञांचे मत आहे की UAE ला येमेनच्या बंदरांमध्ये, सागरी मार्गांमध्ये आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या किनारी भागांमध्ये रस आहे. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठीच लढाई सुरू आहे. कतारच्या हमद बिन खलिफा विद्यापीठाचे प्राध्यापक सुलतान बरकत यांच्या मते, “UAE ला बंदरे विकसित करायची नाहीत, तर जेबेल अली बंदर संपूर्ण प्रदेशातील सर्वात मोठे आणि महत्त्वाचे बंदर राहावे अशी त्याची इच्छा आहे. जेणेकरून या प्रदेशात UAE चे वर्चस्व कायम राहील.” येमेनमध्ये 2014 मध्ये गृहयुद्ध सुरू झाले होते येमेनमध्ये हुथी बंडखोरांनी 2014 मध्ये सौदी-समर्थित सरकारला हटवले होते. त्यानंतर 2015 मध्ये सौदीच्या नेतृत्वाखालील लष्करी आघाडीने इराण-समर्थित हुथींविरुद्ध आघाडी उघडली. या युद्धात शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर येमेनची 80% जनता मानवी मदतीवर अवलंबून राहिली. येमेनमध्ये गृहयुद्धाचे मुख्य कारण शिया आणि सुन्नी वाद होता. खरेतर, येमेनच्या एकूण लोकसंख्येत ३५% वाटा शिया समुदायाचा आहे, तर ६५% सुन्नी समुदायाचे लोक राहतात. कार्नेगी मिडल ईस्ट सेंटरच्या अहवालानुसार, दोन्ही समुदायांमध्ये नेहमीच वाद होता, जो २०११ मध्ये अरब क्रांतीची सुरुवात झाल्यावर गृहयुद्धात बदलला. बघता बघता हुथी (Houthi) नावाने प्रसिद्ध असलेल्या बंडखोरांनी देशाच्या मोठ्या भागावर ताबा मिळवला. २०१५ मध्ये परिस्थिती अशी झाली होती की बंडखोरांनी संपूर्ण सरकारला निर्वासनात जाण्यास भाग पाडले होते.

पाकिस्तानने युद्ध थांबवण्याचे श्रेय चीनला दिले:चीनने 4 दिवसांपूर्वी म्हटले होते- आम्ही भारत-पाक संघर्षात मध्यस्थता केली

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यानंतर आता पाकिस्तानने चीनच्या 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान मध्यस्थीच्या दाव्याला पाठिंबा दिला आहे. खरं तर, चीनने 30 डिसेंबर रोजी म्हटले होते की, मे 2025 मध्ये भारत-पाकिस्तान दरम्यान झालेल्या लष्करी तणाव कमी करण्यात त्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. चीनच्या दाव्याशी संबंधित प्रश्नाच्या उत्तरात, पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते ताहीर अंद्राबी यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, त्या दिवसांत चिनी नेते पाकिस्तानी नेतृत्वाच्या सतत संपर्कात होते. त्यांनी भारतीय नेतृत्वाशीही काही चर्चा केली होती. अंद्राबी यांनी या प्रयत्नांना शांतता, समृद्धी आणि सुरक्षेसाठी मुत्सद्देगिरी असे म्हटले. ते म्हणाले की, पाकिस्तान चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्या विधानाला पूर्णपणे पाठिंबा देतो. हे पाकिस्तानचे पहिले असे विधान आहे ज्यात त्याने चीनच्या मध्यस्थीची भूमिका स्पष्टपणे स्वीकारली आहे, तर यापूर्वी पाकिस्तानने युद्धविरामाचे श्रेय केवळ अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना दिले होते. पाकिस्तानने यापूर्वी ट्रम्प यांना संघर्ष सोडवण्याचे श्रेय दिले होते पाकिस्तान सरकारने ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकित केले होते. पाकिस्तानचे म्हणणे होते की, भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान ट्रम्प यांच्या राजनैतिक पुढाकारामुळे आणि मध्यस्थीमुळे मोठे युद्ध टळण्यास मदत झाली. पाकिस्तानी सरकारने आपल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले होते की, ट्रम्प यांनी नवी दिल्ली आणि इस्लामाबाद या दोन्ही देशांशी बोलून युद्धविरामात महत्त्वाची भूमिका बजावली. यामुळे दोन अणुशक्ती असलेल्या देशांमधील युद्धाची शक्यता टळली. पाकिस्तानने काश्मीर मुद्द्यावर ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीच्या प्रस्तावाचेही कौतुक केले होते. चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचा दावा- चीन जगातील संघर्ष सोडवतो पाकिस्तानचे हे विधान चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्या विधानानंतर आले आहे. बीजिंगमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात वांग यी म्हणाले की, चीन जगातील अनेक संघर्ष सोडवण्यासाठी मदत करत आहे. त्यांनी सांगितले की, भारत आणि पाकिस्तानमधील तणावाच्या काळातही चीनने मध्यस्थी केली होती. भारताने यापूर्वीही तिसऱ्या पक्षाची भूमिका नाकारली आहे चीन आणि ट्रम्प यांच्या दाव्यांच्या विपरीत, भारत सरकारने यापूर्वीच स्पष्टपणे सांगितले आहे की, या संपूर्ण प्रकरणात कोणत्याही तिसऱ्या देशाची कोणतीही भूमिका नव्हती. भारताचे म्हणणे आहे की, हा तणाव थेट भारत आणि पाकिस्तानच्या सैन्यांमध्ये झालेल्या चर्चेतूनच संपला. भारतानुसार, मोठ्या नुकसानीनंतर पाकिस्तानच्या लष्करी अधिकाऱ्याने भारतीय लष्करी अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला होता. भारताचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तानच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन्सने (DGMO) भारतीय DGMO शी चर्चा केली आणि त्यानंतर दोन्ही देशांनी 10 मे पासून जमीन, हवा आणि समुद्रातील सर्व प्रकारच्या लष्करी कारवाया थांबवण्यावर सहमती दर्शवली. चीनच्या या नवीन दाव्यानंतर त्याच्या भूमिकेबद्दल पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे, कारण चीन आणि पाकिस्तानचे संबंध खूप जवळचे मानले जातात. चीन हा पाकिस्तानला सर्वाधिक शस्त्रे पुरवणारा देश आहे, त्यामुळे त्याच्यावर प्रश्न उपस्थित होत राहिले आहेत की, तो या प्रकरणात किती निष्पक्ष राहू शकतो. मे महिन्यात भारत आणि पाकिस्तानमध्ये लष्करी संघर्ष झाला होता चीनचे हे विधान त्यावेळेसचे आहे, जेव्हा या वर्षी मे महिन्यात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात लष्करी संघर्ष झाला होता. यादरम्यान भारताने पाकिस्तानच्या अनेक दहशतवादी आणि लष्करी ठिकाणांना लक्ष्य केले होते, ज्यामुळे एकूण 11 हवाई तळांचे नुकसान झाले होते. भारताने हा हल्ला 22 एप्रिल रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरात केला होता, ज्यात 26 पर्यटकांचा मृत्यू झाला होता. पाकिस्तान चीनसोबत संबंध सुधारत आहे पाकिस्तान चीनसोबतचे संबंध सुधारण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहे. पेंटागॉनच्या ताज्या अहवालानुसार, चीनने 2020 पासून आतापर्यंत पाकिस्तानला 36 J-10C लढाऊ विमाने दिली आहेत. याशिवाय, दोन्ही देश मिळून JF-17 फायटर जेट बनवत आहेत. पाकिस्तानला चिनी ड्रोन आणि नौदल उपकरणेही मिळत आहेत. डिसेंबर 2024 मध्ये चीन आणि पाकिस्तानने संयुक्त दहशतवादविरोधी लष्करी सरावही केला. अहवालात असेही म्हटले आहे की, भविष्यात पाकिस्तानात चिनी लष्करी तळ तयार होऊ शकतात, ज्यामुळे भारताच्या सीमेजवळ चीनची उपस्थिती वाढेल. अहवालानुसार, भारताशी संबंधित आघाडीची देखरेख करणाऱ्या चीनच्या वेस्टर्न थिएटर कमांडने 2024 मध्ये उंच प्रदेशात विशेष लष्करी सराव केले.

ट्रम्प प्रत्येक करारामध्ये आपल्या कुटुंबाचा फायदा पाहतात:अमेरिकन वृत्तपत्राचा दावा- 2025 मध्ये कौटुंबिक व्यवसाय वाढवला

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दुसरा कार्यकाळ ट्रम्प कुटुंबासाठी कमाईचे साधन बनत चालला आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या एका अहवालानुसार, ट्रम्प सरकारने गेल्या एका वर्षात ज्या-ज्या देशांसोबत मोठे करार केले, त्याच देशांमुळे ट्रम्प कुटुंबाचा व्यवसायही वेगाने वाढला. ट्रम्प जेव्हा पुन्हा व्हाईट हाऊसमध्ये पोहोचले, तेव्हा त्यांनी पहिल्या कार्यकाळाप्रमाणे हे वचन दिले नाही की त्यांचे कुटुंब नवीन आंतरराष्ट्रीय करार करणार नाही. पण, एकेकाळी क्रिप्टोला फसवणूक म्हणणारे ट्रम्प आता स्वतः क्रिप्टोला प्रोत्साहन देत आहेत. ट्रम्प कुटुंबाचा व्यवसाय आता रिअल इस्टेटच्या पलीकडे क्रिप्टो, एआय, डेटा सेंटर्सपर्यंत पसरला आहे. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात राष्ट्राध्यक्षपद अमेरिकेसाठी कमी आणि कुटुंबासाठी जास्त काम करताना दिसत आहे. एप्रिल 2025 मध्ये सौदी-समर्थित गोल्फ स्पर्धेदरम्यान ट्रम्प यांनी लिहिले होते- ‘ही श्रीमंत होण्याची उत्तम वेळ आहे, आधीपेक्षाही जास्त श्रीमंत.’ ते याच मार्गावर वाटचाल करत आहेत. ट्रम्प कुटुंबाचा व्यवसाय 5 क्षेत्रांमध्ये पसरलेला आहे यूएईने ट्रम्प कुटुंबाचे कॉईन खरेदी केले, कतारने जेट भेट दिले ट्रम्प यांनी वर्षभरात ₹18 हजार कोटी निधी गोळा केला ट्रम्प दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांच्या टीमने मोठ्या प्रमाणावर निधीही गोळा केला आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या तपासणीत समोर आले आहे की, निवडणुकीनंतर ट्रम्प आणि त्यांच्या जवळच्या लोकांनी सुमारे 2 अब्ज डॉलर (18 हजार कोटी रुपये) वेगवेगळ्या निधी आणि योजनांसाठी जमा केले. ही रक्कम त्यांच्या निवडणूक प्रचारासाठी गोळा केलेल्या रकमेपेक्षाही जास्त आहे. अहवालानुसार, सरकारी कागदपत्रे, निधीचे रेकॉर्ड आणि अनेक लोकांशी बोलून असे समोर आले की, कमीत कमी 346 मोठे देणगीदार असे आहेत, ज्यापैकी प्रत्येकाने 2.5 लाख डॉलर किंवा त्याहून अधिक देणगी दिली. या लोकांकडूनच सुमारे 50 कोटी डॉलरहून अधिक रक्कम आली. यापैकी जवळपास 200 देणगीदार असे आहेत, ज्यांना किंवा ज्यांच्या व्यवसायाला ट्रम्प सरकारच्या निर्णयांचा फायदा झाला. यात सुंदर पिचाई आणि सत्या नडेला यांसारख्या 6 भारतीय वंशाच्या व्यावसायिकांचा समावेश आहे. मात्र, अहवालात असेही म्हटले आहे की, एखाद्याने पैसे दिले आणि त्याबदल्यात थेट फायदा मिळाला हे सिद्ध करणे कठीण आहे, परंतु पैसे आणि फायद्यांचे हे नाते प्रश्न निर्माण करते हे निश्चित आहे. अनेक व्यावसायिक ट्रम्प यांच्यासोबत परदेश दौऱ्यावर गेले कमीत कमी १०० मोठे देणगीदार असे आहेत जे ट्रम्प यांच्यासोबत व्हाईट हाऊसमध्ये खाजगी डिनरमध्ये सहभागी झाले, परदेश दौऱ्यांवर गेले आणि थेट राष्ट्रपतींना भेटले. अनेक वेळा सरकारने त्यांना सोशल मीडिया आणि प्रेस रिलीजमध्ये कौतुकासह दाखवले. व्हाईट हाऊसने हे सर्व आरोप फेटाळून लावत म्हटले आहे की, ट्रम्प यांचा उद्देश केवळ देशाचे भले करणे आहे आणि देणगीदारांना संशयाच्या नजरेने पाहिले जाऊ नये. अहवालात असेही म्हटले आहे की, अनेक व्यावसायिक आणि देणगीदारांना भीती वाटते की, जर त्यांनी पैसे दिले नाहीत तर राष्ट्रपती नाराज होतील. म्हणून काही लोक देणगीला एक प्रकारची सुरक्षा देखील मानतात.

चीनमध्ये AI ने लक्षणं नसलेला स्वादुपिंडाचा कर्करोग ओळखला:यामुळेच ॲपलचे CEO स्टीव्ह जॉब्स यांचा जीव गेला; 90% रुग्ण 5 वर्षेही जगू शकत नाहीत

चीनमध्ये ५७ वर्षांचे मजूर किउ सिजुन मधुमेहाची तपासणी करून परतले होते. ३ दिवसांनंतर त्यांना हॉस्पिटलमधून एका डॉक्टरने फोन केला. त्यांनी सिजुनला पुन्हा येण्यास सांगितले. सिजुन घाबरले. त्यांना तेव्हाच काहीतरी वाईट घडणार असल्याची शंका आली. ते बरोबर होते. तपासणीत त्यांना स्वादुपिंडाचा (अग्नाशय) कर्करोग झाल्याचे निदान झाले. पण चांगली बातमी अशी होती की हा कर्करोग अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यातच ओळखला गेला. खरं तर, हॉस्पिटल AI च्या मदतीने रोगांची ओळख पटवण्याची चाचणी करत होते. डॉक्टरांनी त्वरित ऑपरेशन करून ट्यूमर काढून टाकला. AI टूलमुळे लगेचच याचे निदान झाले. स्वादुपिंडाचा कर्करोग सर्वात घातक कर्करोगांपैकी एक मानला जातो. यात फक्त 10 टक्के रुग्णच 5 वर्षांपर्यंत जिवंत राहू शकतात. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे सुरुवातीच्या टप्प्यात त्याचे निदान करणे खूप कठीण असते. सामान्यतः, त्याची लक्षणे तेव्हा दिसतात जेव्हा कर्करोग खूप वाढलेला असतो. यामुळेच ॲपलचे सीईओ स्टीव्ह जॉब्स यांचा मृत्यू झाला होता. जगामध्ये पहिल्यांदाच AI द्वारे स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाची ओळख झाली आहे असे नाही. अमेरिका, ब्रिटन आणि चीनमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून AI साधनांवर संशोधन सुरू आहे, जी CT स्कॅन, MRI, रक्त तपासणीचे नमुने, वैद्यकीय नोंदी यांच्या मदतीने स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाची ओळख करतात. परंतु नियमित मधुमेह तपासणीच्या डेटावरून अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात कर्करोगाची ओळख होणे हे चमत्कारासारखे मानले जात आहे.या केसची खास गोष्ट अशी होती की- जिथे चाचणी अयशस्वी, तिथे AI यशस्वी कियू सिजुन आता निरोगी आहेत आणि त्यांच्या शेतात भाज्या पिकवत आहेत. त्यांनी सांगितले की त्यांना AI बद्दल फारशी माहिती नाही, परंतु वेळेवर मिळालेल्या इशाऱ्याने त्यांचे जीवन वाचवले. हे प्रकरण एक उदाहरण आहे की चीनमधील टेक कंपन्या आणि रुग्णालये कर्करोगाच्या उपचारातील सर्वात कठीण समस्या सोडवण्यासाठी AI चा वापर कसा करत आहेत. सामान्यतः, स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाची लक्षणे तेव्हा दिसतात जेव्हा तो खूप वाढलेला असतो. या कर्करोगाच्या निदानासाठी जे काही चाचण्या केल्या जातात, जसे की कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कॅन, त्यात खूप जास्त रेडिएशन असते. म्हणून अनेक तज्ञ मोठ्या प्रमाणावर स्क्रीनिंगची शिफारस करत नाहीत. कमी रेडिएशन असलेले पर्याय, जसे की नॉन-कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कॅनमध्ये, ते ओळखता येत नाही. यामुळे रेडिओलॉजिस्टसाठी बिघाड ओळखणे कठीण होते. आता AI यात बदल घडवत आहे. AI लहान-लहान बदल ओळखत आहे, जे मानवी डोळ्यांना सहसा दिसत नाहीत. चीनच्या पीपल्स हॉस्पिटलमध्ये वापरले जाणारे साधन नॉन-कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कॅनमध्येच स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाची ओळख करण्यासाठी तयार केले आहे. या साधनाचे नाव ‘PANDA’ आहे, म्हणजे ‘पॅनक्रियाटिक कॅन्सर डिटेक्शन विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सने स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाची ओळख). नोव्हेंबर 2024 पासून सुरू असलेली क्लिनिकल चाचणी चीनमधील निंगबो विद्यापीठाशी संलग्न पीपल्स हॉस्पिटलमध्ये नोव्हेंबर 2024 पासून याची क्लिनिकल चाचणी म्हणून वापर केला जात आहे. आतापर्यंत या प्रणालीने 1 लाख 80 हजारांहून अधिक पोट आणि छातीच्या CT स्कॅनचे विश्लेषण केले आहे. याच्या मदतीने सुमारे 24 कर्करोगाची प्रकरणे समोर आली, त्यापैकी 14 सुरुवातीच्या टप्प्यातील होती. या टूलने 20 प्रकरणांमध्ये इंट्राडक्टल एडेनोकार्सिनोमाची ओळख पटवली, जो स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाचा सर्वात घातक प्रकार आहे. डॉक्टरांच्या मते, यापैकी अनेक रुग्ण पोट फुगणे किंवा मळमळ यांसारख्या सामान्य तक्रारी घेऊन रुग्णालयात आले होते आणि ते स्वादुपिंडाच्या तज्ज्ञांकडेही गेले नव्हते. AI ने 93% प्रकरणांमध्ये योग्य माहिती दिली AI टूलने अशा अनेक स्कॅनमध्ये आजार शोधला, ज्यांना आधी सामान्य मानले गेले होते. असे करून AI ने थेट रुग्णांचे प्राण वाचवले. तथापि, डॉक्टर हे देखील मानतात की ही प्रणाली कोणत्याही अनुभवी डॉक्टरांची जागा घेऊ शकत नाही. हे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी हजारो रुग्णांच्या जुन्या CT स्कॅनचा अभ्यास केला. प्रथम कॉन्ट्रास्ट CT स्कॅनमध्ये ट्यूमरची जागा निवडण्यात आली आणि नंतर तीच माहिती कॉन्ट्रास्ट नसलेल्या CT स्कॅनशी जोडण्यात आली. अशा प्रकारे AI ला शिकवले गेले की कमी स्पष्ट चित्रांमध्येही कर्करोग कसा ओळखता येतो. 2023 मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका शोधानुसार, या प्रणालीने 93 टक्के प्रकरणांमध्ये योग्य ओळख केली आहे. अलीबाबाच्या मते, अमेरिकेच्या फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने PANDA ला ‘ब्रेकथ्रू डिव्हाइस’ चा दर्जा दिला आहे. याचा अर्थ PANDA रोगाच्या उपचार किंवा निदानामध्ये मोठा बदल घडवून आणू शकते. आता PANDA डिव्हाइसची तपासणी आणि मंजुरीची प्रक्रिया वेगवान करण्यात आली आहे. ते लवकरच बाजारात आणण्यासाठी काम सुरू आहे. चीनमध्येही या साधनावर अनेक क्लिनिकल चाचण्या सुरू आहेत.

मेक्सिकोमध्ये 6.5 तीव्रतेचा भूकंप:राष्ट्रपती शिनबाम पत्रकार परिषद सोडून निघाल्या; कोणीही जखमी झाल्याचे वृत्त नाही

अमेरिकेतील देश मेक्सिकोमध्ये शुक्रवारी संध्याकाळी (भारतीय वेळेनुसार) 6.5 तीव्रतेचा भूकंप झाला. राजधानी मेक्सिको सिटी आणि नैऋत्येकडील गुएरेरो राज्याच्या काही भागांमध्ये त्याचे धक्के जाणवले. राष्ट्रीय भूकंप सेवेने याची पुष्टी केली. भूकंपाच्या इशाऱ्यामुळे राष्ट्रपती क्लॉडिया शिनबाम आणि त्यांच्यासोबत पत्रकार परिषदेत उपस्थित असलेल्या पत्रकारांना राष्ट्रपती भवनातून बाहेर पडावे लागले, परंतु काही वेळाने ते सुरक्षितपणे भवनात परतले. राष्ट्रपतींनी सांगितले की, भूकंपाचे केंद्र सान मार्कोसमध्ये होते, जे मेक्सिको सिटीपासून सुमारे 230 किलोमीटर अंतरावर आहे. प्राथमिक अहवालानुसार, मेक्सिको सिटी आणि गुएरेरोमध्ये कोणतेही मोठे नुकसान झाले नाही आणि कोणतीही जीवितहानी झाल्याची बातमी नाही. भूकंपाची 6 छायाचित्रे... मेक्सिकोमधील 3 मोठे भूकंप 1985- 8.0 तीव्रतेच्या भूकंपाने राजधानी मेक्सिको सिटीमध्ये मोठी हानी झाली होती. सुमारे 10 हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आणि हजारो इमारती कोसळल्या होत्या. 2017- 7.1 तीव्रतेच्या भूकंपाचा परिणाम मेक्सिको सिटीसह अनेक राज्यांमध्ये झाला. यात 370 हून अधिक लोकांचा जीव गेला आणि मोठ्या संख्येने इमारतींचे नुकसान झाले. 2020- दक्षिणेकडील ओआक्साका राज्यात 7.4 तीव्रतेचा भूकंप आला होता. यात किमान 10 लोकांचा मृत्यू झाला आणि किनारी भागांचे नुकसान झाले. मेक्सिकोमध्ये जास्त भूकंप का येतात? मेक्सिको पॅसिफिक महासागरातील 'रिंग ऑफ फायर' परिसरात आहे. हा जगातील सर्वात जास्त भूकंप आणि ज्वालामुखी सक्रिय प्रदेश मानला जातो. याच कारणामुळे मेक्सिकोमध्ये अनेकदा तीव्र भूकंप येत असतात. मेक्सिकोच्या खाली आणि आसपास अनेक टेक्टोनिक प्लेट्स सक्रिय आहेत. यात कोकोस प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आणि पॅसिफिक प्लेटचा समावेश आहे. कोकोस प्लेट सतत नॉर्थ अमेरिकन प्लेटच्या खाली सरकत आहे. या धक्क्यामुळे जमिनीच्या आत जेव्हा दाब वाढतो आणि अचानक बाहेर पडतो, तेव्हा भूकंप येतो. राजधानी मेक्सिको सिटी जुन्या तलावाच्या क्षेत्रावर वसलेली आहे. येथील माती मऊ आहे, ज्यामुळे दूर आलेला भूकंपही जास्त तीव्रतेने जाणवतो आणि इमारतींना जास्त नुकसान पोहोचते. सततचा धोका लक्षात घेता, मेक्सिकोने भूकंप पूर्व-सूचना प्रणाली (SASMEX) विकसित केली आहे, जी धक्क्यांच्या काही सेकंद आधी सायरन वाजवून लोकांना सतर्क करते. भूकंप का येतो?आपल्या पृथ्वीची पृष्ठभाग प्रामुख्याने 7 मोठ्या आणि अनेक लहान टेक्टोनिक प्लेट्सनी बनलेली आहे. या प्लेट्स सतत तरंगत असतात आणि अनेकदा एकमेकांवर आदळतात. आदळल्यामुळे अनेकदा प्लेट्सचे कोपरे वाकतात आणि जास्त दाब पडल्यास या प्लेट्स तुटू लागतात. अशा स्थितीत, खालून बाहेर पडणारी ऊर्जा बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधते आणि या डिस्टर्बन्समुळे भूकंप येतो.

येमेनमध्ये फुटीरतावादी गट STC च्या तळावर हवाई हल्ला:7 जणांचा मृत्यू, 20 हून अधिक जखमी; सौदी अरेबियावर हवाई हल्ल्याचा आरोप

येमेनच्या दक्षिणेकडील हद्रामौत प्रांतात फुटीरतावादी संघटना सदर्न ट्रान्झिशनल कौन्सिल (STC) च्या एका ठिकाणावर हवाई हल्ला झाला. या हल्ल्यात किमान 7 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 20 हून अधिक लोक जखमी झाले. हा परिसर सौदी अरेबियाच्या सीमेला लागून आहे. फुटीरतावादी गट STC ने या हवाई हल्ल्यासाठी थेट सौदी अरेबियाला जबाबदार धरले आहे. मात्र, सौदी अरेबियाकडून या आरोपावर अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन आलेले नाही. हद्रामौतचे गव्हर्नर सालेम अल-खानबाशी यांनी सांगितले की, सुरक्षा दल केवळ STC च्या ताब्यातून लष्करी तळ परत घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते म्हणाले की, ही कारवाई युद्ध सुरू करण्यासाठी नसून, सुरक्षा राखण्यासाठी आणि अराजकता थांबवण्यासाठी आहे. हद्रामौतमध्ये STC विरुद्ध सैन्य तैनात केले जात आहे عاجل ..تقدم كبير لقوات درع الوطن لاستلام المواقع العسكرية في حضرموت.- pic.twitter.com/3g7rjBnCb1— أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 2, 2026 मंगळवारी सौदीने येमेनच्या मुकल्ला बंदराला लक्ष्य केले सौदी अरेबियाने मंगळवारी सकाळी येमेनच्या मुकल्ला बंदरावर बॉम्ब हल्ला केला होता. त्याने आरोप केला होता की, यूएईच्या फुजैरा बंदरातून आलेल्या दोन जहाजांमधून येथे शस्त्रे आणि लष्करी वाहने उतरवली जात होती. या जहाजांचे ट्रॅकिंग सिस्टम बंद होते. सौदी अरेबियाचे म्हणणे आहे की, ही शस्त्रे सदर्न ट्रान्झिशनल कौन्सिल (STC) नावाच्या फुटीरतावादी गटाला दिली जात होती, ज्यामुळे शांतता आणि स्थिरतेला धोका निर्माण होऊ शकतो. म्हणून, हवाई दलाने मर्यादित हवाई हल्ला करून शस्त्रे आणि लष्करी वाहनांना लक्ष्य केले. सौदी अरेबिया आणि यूएई गेल्या 10 वर्षांपासून येमेनमध्ये हुथी बंडखोराविरुद्ध लढत आहेत, परंतु तेथे ते वेगवेगळ्या गटांना पाठिंबा देतात. सौदीने ऑपरेशनचा एक व्हिडिओ देखील जारी केला होता BREAKING: Saudi Arabia bombs Yemen’s Mukalla port city over shipment of weapons from UAE — reports pic.twitter.com/nax6I6LKEu— RT (@RT_com) December 30, 2025 येमेनने UAE सोबतचा संरक्षण करार रद्द केला मुकल्लावरील हवाई हल्ल्यानंतर येमेन सरकारने संयुक्त अरब अमिराती (UAE) सोबत केलेला संरक्षण करार रद्द केला आहे. यासोबतच, सरकारने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी 72 तासांची हवाई, भू आणि सागरी नाकेबंदी लागू करण्याचा आणि 90 दिवसांसाठी आणीबाणी घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सौदीने येमेनवर हल्ला का केला? सदर्न ट्रान्झिशनल कौन्सिल (STC) ही एक सशस्त्र फुटीरतावादी संघटना आहे, ज्याला UAE चा पाठिंबा आहे. STC चा उद्देश येमेनला उत्तर आणि दक्षिण अशा दोन वेगवेगळ्या देशांमध्ये विभागणे हा आहे. यानंतर त्याला दक्षिण येमेनमध्ये स्वतंत्र सरकार स्थापन करायचे आहे. येमेन 1990 पूर्वी उत्तर आणि दक्षिण येमेन अशा दोन भागांमध्ये विभागलेला होता. दोघांच्या एकीकरणानंतरही दक्षिणेत फुटीरतेची भावना कायम आहे. गेल्या एका महिन्यात STC ने येमेनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लष्करी मोहिम राबवली होती. STC च्या सैन्याने हद्रामौत आणि अल-मह्रा सारख्या तेल आणि वायू-समृद्ध प्रदेशांवर ताबा मिळवला. यामुळे येमेन सरकारच्या सुरक्षा दलांना आणि स्थानिक जमातींना माघार घ्यावी लागली. अनेक भागांमध्ये हिंसाचार आणि मृत्यूच्या बातम्या आल्या. डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत STC ने अनेक महत्त्वाच्या तेल आणि वायू क्षेत्रांवर नियंत्रणाचा दावा केला. दक्षिण अबयान प्रांतात नवीन लष्करी मोहिमेची घोषणा केली. 15 डिसेंबर रोजी STC ने अबयानच्या डोंगराळ प्रदेशात मोठा हल्ला केला. याला उत्तर म्हणून सौदी अरेबियाने हद्रामौतच्या वादी नहाब परिसरात इशारा म्हणून हवाई हल्ले केले. सौदीने स्पष्टपणे सांगितले की, जर STC मागे हटले नाही, तर पुढे आणखी कठोर कारवाई केली जाईल. मुकल्ला बंदरावर झालेला हल्ला त्याच इशाऱ्याची पुढील कडी मानली जात आहे. 1. हुथी बंडखोर- हुथी बंडखोर स्वतःला अंसार अल्लाह म्हणजे अल्लाहचे मदतनीस म्हणतात. त्यांना इराणचा पाठिंबा आहे. 2. येमेनी नॅशनल रेझिस्टन्स फोर्सेस- हे दल हुथी बंडखोरांविरुद्ध लढते आणि येमेनच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त सरकारचे समर्थक मानले जाते. त्यांना सौदी अरेबिया आणि यूएईचा पाठिंबा आहे. 3. हद्रामी एलिट फोर्सेस- या दलाला UAE चा पाठिंबा आहे आणि त्याचा उद्देश अल-कायदासारख्या दहशतवादी संघटनांविरुद्ध कारवाई करणे हा होता. 4. सदर्न ट्रान्झिशनल कौन्सिल- ही संघटना दक्षिण येमेनच्या स्वातंत्र्याची मागणी करते. याला UAE चा पाठिंबा मिळतो. येमेनच्या मुद्द्यावरून सौदी अरेबिया आणि UAE च्या संबंधांमध्ये कटुता का आली? येमेन युद्धाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात सौदी अरेबिया आणि UAE एकत्र होते. 2014 मध्ये हुथी बंडखोरांनी सना राजधानीवर ताबा मिळवला होता. हुथी बंडखोरांना हाकलून लावण्यासाठी 2015 मध्ये सौदीच्या नेतृत्वाखाली लष्करी युती (गठबंधन) तयार झाली होती. UAE देखील या युतीचा भाग होता. तज्ञांच्या मते, काही काळानंतर UAE ने येमेनमध्ये सौदीपेक्षा वेगळे धोरण अवलंबण्यास सुरुवात केली. तज्ञांचे मत आहे की UAE ला येमेनच्या बंदरांमध्ये, सागरी मार्गांमध्ये आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या किनारी भागांमध्ये रस आहे. याच भागांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी संघर्ष सुरू आहे. कतारच्या हमद बिन खलिफा विद्यापीठाचे प्राध्यापक सुलतान बरकत यांच्या मते, “UAE ला बंदरे विकसित करायची नाहीत, तर जेबेल अली बंदर संपूर्ण प्रदेशातील सर्वात मोठे आणि महत्त्वाचे बंदर राहावे अशी त्याची इच्छा आहे. जेणेकरून या प्रदेशात UAE चे वर्चस्व कायम राहील.” येमेनमध्ये 2014 मध्ये गृहयुद्ध सुरू झाले होते येमेनमध्ये 2014 मध्ये हुथी बंडखोरांनी सौदी समर्थित सरकारला हटवले होते. त्यानंतर 2015 मध्ये सौदीच्या नेतृत्वाखालील लष्करी आघाडीने इराण समर्थित हुथींविरुद्ध आघाडी उघडली. या युद्धात शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर येमेनची 80% जनता मानवी मदतीवर अवलंबून राहिली. येमेनमध्ये गृहयुद्धाचे मुख्य कारण शिया आणि सुन्नी वाद होते. खरं तर, येमेनच्या एकूण लोकसंख्येत 35% शिया समुदायाचा वाटा आहे, तर 65% सुन्नी समुदायाचे लोक राहतात. कार्नेगी मिडल ईस्ट सेंटरच्या अहवालानुसार, दोन्ही समुदायांमध्ये नेहमीच वाद होता, जो 2011 मध्ये अरब क्रांतीची सुरुवात झाल्यावर गृहयुद्धात बदलला. बघता बघता हुती नावाने प्रसिद्ध असलेल्या बंडखोरांनी देशाच्या मोठ्या भागावर ताबा मिळवला. 2015 मध्ये परिस्थिती अशी झाली होती की बंडखोरांनी संपूर्ण सरकारला निर्वासनात जाण्यास भाग पाडले होते.

पाक नेत्याचा दावा- जयशंकर स्वतः हात मिळवण्यासाठी आले:म्हणाले- मी तुम्हाला ओळखतो; परराष्ट्र मंत्री ढाक्यात पाक संसदेच्या अध्यक्षांना भेटले होते

पाकिस्तान संसदेचे अध्यक्ष अयाज सादिक यांनी दावा केला आहे की, भारतीय परराष्ट्रमंत्री जयशंकर स्वतः त्यांच्याशी हस्तांदोलन करण्यासाठी आले होते. ही भेट 31 डिसेंबर रोजी ढाका येथे बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या अंतिम निरोप समारंभादरम्यान झाली. अयाज सादिक यांनी बुधवारी रात्री एका खासगी टीव्ही चॅनलला सांगितले, ते स्वतः माझ्याकडे आले आणि 'नमस्ते' म्हणाले. मी उभा राहिलो, त्यांनी आपली ओळख करून दिली आणि हसत हसत हस्तांदोलन केले. जेव्हा मी माझी ओळख करून देणार होतो, तेव्हा ते म्हणाले, मी तुम्हाला ओळखतो, ओळखीची गरज नाही. यावेळी नेपाळ, भूतान आणि मालदीवचे प्रतिनिधीही तेथे उपस्थित होते. भारत-पाकिस्तान दरम्यान मे महिन्यात झालेल्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर असे पहिल्यांदाच घडले होते, जेव्हा दोन्ही देशांच्या मोठ्या नेत्यांनी आमनेसामने भेट घेतली आणि हस्तांदोलन केले. याच कारणामुळे या भेटीला राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले गेले. क्रिकेटच्या मैदानावर खेळाडूंनी हातमिळवणी केली नव्हती या भेटीला महत्त्वाचे मानले जात आहे कारण गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये आशिया कपदरम्यान भारतीय क्रिकेट संघाने पाकिस्तानी खेळाडूंशी हातमिळवणी करण्यास नकार दिला होता. यावरून स्पष्ट दिसत होते की दोन्ही देशांमधील संबंध किती तणावपूर्ण झाले आहेत. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यासाठी भारताने पाकिस्तानवर आरोप केले होते. सिंधू जल कराराला स्थगिती दिली होती. पाकिस्तानने हे आरोप फेटाळून लावले होते. त्यानंतर मे महिन्यात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात चार दिवस संघर्ष झाला होता. या संपूर्ण घडामोडीनंतर दोन्ही देशांचे संबंध खूपच ताणले गेले होते. अशा वातावरणात ढाका येथे झालेले हे हस्तांदोलन अनेकांना धक्कादायक वाटले. दोन्ही देशांच्या संबंधात बदल होईल का? अल जझीराच्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानमधील अनेक तज्ञांनी याला नवीन वर्षापूर्वी संबंधांमध्ये थोडी नरमाई येण्याचे संकेत मानले. त्यांचे म्हणणे आहे की, किमान राजनैतिक स्तरावर सामान्य व्यवहाराची परतफेड आवश्यक आहे. इस्लामाबादचे परराष्ट्र धोरण तज्ज्ञ मुस्तफा हैदर सय्यद यांनी अल जझीराशी बोलताना सांगितले की, नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला जयशंकर आणि अयाज सादिक यांच्यातील ही चर्चा एक सकारात्मक पाऊल आहे. ते म्हणाले, अधिकाऱ्यांनी एकमेकांचा आदर करावा आणि हस्तांदोलन करावे, किमान एवढे तरी व्हायलाच हवे. दुर्दैवाने भारत-पाक युद्धानंतर ही सामान्य शिष्टाचारही नाहीसा झाला होता. मात्र, काही भारतीय तज्ञांचे मत आहे की याला जास्त महत्त्व देऊ नये. त्यांच्या मते, एकाच खोलीत उपस्थित असलेल्या दोन वरिष्ठ नेत्यांचे हस्तांदोलन हा सामान्य शिष्टाचारही असू शकतो. तज्ञांच्या मते, मे 2025 च्या संघर्षानंतर निर्माण झालेली कटुता इतकी खोल आहे की संबंधात लवकर सुधारणा होणे कठीण आहे. सध्या दोन्ही देशांमधील अधिकृत संवाद जवळपास थांबलेला आहे. माजी पाकिस्तानी राजदूत म्हणाले- हे सकारात्मक पाऊल पाकिस्तानचे अमेरिकेतील माजी राजदूत सरदार मसूद खान यांनी याला एक सकारात्मक पाऊल म्हटले. ते म्हणाले, भारताचे परराष्ट्रमंत्री पंतप्रधान आणि सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या शीर्ष नेतृत्वाची परवानगी घेतल्याशिवाय पाकिस्तानच्या अध्यक्षांशी (स्पीकर) असे अचानक हात मिळवतील, याची कल्पनाही केली जाऊ शकत नाही. त्यांनी आठवण करून दिली की, मे महिन्यात युद्धविरामाची घोषणा झाली, तेव्हा अमेरिकेने दोन्ही देशांना तटस्थ देशात चर्चा करण्यासाठी प्रोत्साहित केले होते. मात्र, भारताने तेव्हा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. भारताचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत पाकिस्तान सीमेपलीकडील दहशतवाद्यांना भारतात हल्ले करण्यापासून थांबवत नाही, तोपर्यंत चर्चेला काही अर्थ नाही. भारत दशकांपासून पाकिस्तानवर दहशतवादाला पाठिंबा दिल्याचा आरोप करत आहे. अलीकडच्या वर्षांत पाकिस्ताननेही भारतावर असेच आरोप केले आहेत. दोन्ही देश एकमेकांच्या आरोपांचा इन्कार करतात. मात्र, पाकिस्तानने कधीकधी हे मान्य केले आहे की, 2008 च्या मुंबई हल्ल्यांसारख्या काही मोठ्या हल्ल्यांचे आरोपी पाकिस्तानमधूनच आले होते.

इराणमध्ये महागाईविरोधात रस्त्यावर उतरले हजारो GenZ:सरकारी इमारतीची तोडफोड, राजेशाही परत आणण्याची मागणी; 3 लोक मारले गेले

इराणमध्ये आर्थिक संकट आणि महागाई वाढल्यामुळे सरकारविरोधात गेल्या 4 दिवसांपासून निदर्शने सुरू आहेत. दक्षिणेकडील फासा शहरात निदर्शकांनी एका सरकारी इमारतीत घुसण्याचा प्रयत्न केला. निदर्शकांनी मोठ्या प्रमाणावर तोडफोड केली. इराणी वृत्तसंस्था मिझाननुसार, प्रांतीय गव्हर्नर कार्यालयाचे मुख्य दरवाजे आणि काचांचे नुकसान झाले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला, त्यानंतर 20 जणांना अटक करण्यात आली आणि 12 पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. राजधानी तेहरानमधील सादी स्ट्रीट आणि ग्रँड बाजार परिसरात व्यापारी आणि दुकानदारांनी निदर्शने केली. अनेक ठिकाणी दुकाने बंद राहिली, त्यामुळे व्यवसाय ठप्प झाला. याच दरम्यान, इराणच्या निमलष्करी बसीज दलाचा 1 सैनिक आणि इतर 2 तरुणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेनंतर अनेक भागांमध्ये तणाव आणखी वाढला आहे. निदर्शनांची छायाचित्रे... इराणमध्ये महागाईमुळे सामान्य लोकांमध्ये नाराजी वाढली देशभरात GenZ संतप्त आहे. याचे कारण आर्थिक दुर्दशा आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये, इराणी चलन रियाल घसरून प्रति अमेरिकन डॉलर सुमारे 1.45 दशलक्षपर्यंत पोहोचले, जो आतापर्यंतचा सर्वात नीचांक आहे. वर्षाच्या सुरुवातीपासून रियालची किंमत जवळपास निम्मी झाली आहे. येथे महागाई शिगेला पोहोचली आहे. खाद्यपदार्थांच्या किमतीत ७२% आणि औषधांच्या किमतीत ५०% पर्यंत वाढ नोंदवली गेली आहे. याशिवाय, सरकारने २०२६ च्या अर्थसंकल्पात ६२% कर वाढवण्याच्या प्रस्तावामुळे सामान्य लोकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. राष्ट्रपती म्हणाले- परदेशी शक्ती देशात फूट पाडत आहेत तेहरानमधील विद्यापीठांच्या आणि व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये सुरू झालेले हे प्रदर्शन आता अनेक शहरांमध्ये पसरले आहे. अनेक ठिकाणी बाजारपेठा बंद राहिल्या आणि व्यापारी रस्त्यावर उतरले आहेत. आंदोलक कट्टरपंथी मौलानांच्या राजवटीचा अंत आणि राजेशाही परत आणण्याची मागणी करत आहेत. या घोषणांमध्ये सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह अली खामेनेई यांना लक्ष्य केले जात होते. काही व्हिडिओंमध्ये लोक निर्वासित क्राउन प्रिन्स रेजा पहलवी यांच्या समर्थनार्थ घोषणा देताना आणि त्यांना सत्ता सोपवण्याची मागणी करताना दिसले. अध्यक्ष मसूद पेजेशकियान यांनी परिस्थिती हाताळण्यासाठी मोर्चा सांभाळला आहे. त्यांनी या निदर्शनांसाठी परदेशी हस्तक्षेपाला जबाबदार धरले आणि देशवासियांना एकजूट राहण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी सांगितले की परदेशी शक्ती देशात फूट पाडून आपला फायदा साधू इच्छितात. इस्लामिक क्रांतीनंतर खुमैनी यांनी इराणमध्ये मौलाना शासनाचा पाया रचला इराणमध्ये 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर अयातुल्ला रुहोल्लाह खुमैनी सत्तेत आले. ते 1979 ते 1989 पर्यंत 10 वर्षे सर्वोच्च नेते होते. त्यांच्या नंतर सर्वोच्च नेते बनलेले अयातुल्ला अली खामेनेई 1989 पासून आतापर्यंत 37 वर्षांपासून सत्तेत आहेत. इराण आज आर्थिक संकट, प्रचंड महागाई, आंतरराष्ट्रीय निर्बंध, बेरोजगारी, चलन घसरण आणि सततच्या जनआंदोलनांसारख्या गंभीर आव्हानांशी झुंजत आहे. क्राउन प्रिन्सकडे सत्ता सोपवण्याची मागणी 47 वर्षांनंतर आता सध्याच्या आर्थिक दुर्दशेमुळे आणि कठोर धार्मिक शासनामुळे नाराज असलेले लोक आता बदल इच्छित आहेत. याच कारणामुळे 65 वर्षीय क्राउन प्रिन्स रेझा पहलवी यांना सत्ता सोपवण्याची मागणी होत आहे. आंदोलक त्यांना धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाहीवादी पर्याय मानतात. युवा आणि जेन झेडला वाटते की पहलवींच्या परतण्याने इराणला आर्थिक स्थिरता, जागतिक स्वीकारार्हता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य मिळू शकते. तीन वर्षांतील सर्वात मोठे आंदोलन हे प्रदर्शन 2022 नंतरचे सर्वात मोठे मानले जात आहे. त्यावेळी 22 वर्षीय महसा अमिनीच्या पोलीस कोठडीतील मृत्यूनंतर देशभरात आंदोलन पेटले होते. हिजाब योग्य प्रकारे न घातल्याच्या आरोपावरून त्यांना मॉरल पोलिसांनी पकडले होते. यापूर्वी सोमवारी तेहरानच्या काही भागांत परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यावर पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर करून आंदोलकांना हटवले. आंदोलकांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजीही केली. इराणची अर्थव्यवस्था तेल निर्यातीवर अवलंबून 2024 मध्ये इराणची एकूण निर्यात सुमारे 22.18 अब्ज डॉलर होती, ज्यात तेल आणि पेट्रोकेमिकल्सचा मोठा वाटा होता, तर आयात 34.65 अब्ज डॉलर होती, ज्यामुळे व्यापार तूट 12.47 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली. 2025 मध्ये तेल निर्यातीत घट आणि निर्बंधांमुळे ही तूट आणखी वाढून 15 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. मुख्य व्यापारी भागीदारांमध्ये चीन (35% निर्यात), तुर्की, यूएई आणि इराक यांचा समावेश आहे. इराण चीनला 90% तेल निर्यात करतो. इराणने शेजारील देश आणि युरेशियन इकॉनॉमिक युनियनसोबत व्यापार वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे, जसे की INSTC कॉरिडॉर आणि चीनसोबतचे नवीन ट्रान्झिट मार्ग. तरीही, 2025 मध्ये जीडीपी वाढ केवळ 0.3% राहण्याचा अंदाज आहे. निर्बंध हटवल्याशिवाय किंवा अणु कराराची पुनर्संचयना केल्याशिवाय व्यापार आणि रियालचे मूल्य स्थिर करणे कठीण राहील.

जिनपिंग म्हणाले- चीन-तैवानचे एकीकरण निश्चित:अमेरिकेचा इशारा- चीन तणाव वाढवत आहे, बळाचा वापर करून परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करू नये

चीन आणि तैवान यांच्यातील तणाव पुन्हा वाढला आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी नवीन वर्षाच्या भाषणात सांगितले की, तैवान चीनचाच भाग आहे आणि दोघांमध्ये रक्ताचे नाते आहे. ते म्हणाले की, चीन आणि तैवानचे एकीकरण ही काळाची गरज आहे आणि ते कोणीही थांबवू शकत नाही. तैवान सरकारने याला अत्यंत चिथावणीखोर पाऊल म्हटले आणि सांगितले की, यामुळे संपूर्ण प्रदेशात अशांतता पसरू शकते. चीन नेहमीच म्हणत आला आहे की, तैवान त्याचाच भाग आहे आणि गरज पडल्यास लष्करी बळावर तो त्याला आपल्यात सामील करून घेईल. तर अमेरिकेनेही चीनच्या या कृतीवर टीका केली आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने इशारा देत म्हटले की, चीनची विधाने विनाकारण तणाव वाढवत आहेत. अमेरिकेच्या दीर्घकाळापासून चालत आलेल्या धोरणाचा पुनरुच्चार करत परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते टॉमी पिगॉट म्हणाले की, अमेरिका तैवान सामुद्रधुनी (तैवान आणि चीन यांच्यातील सागरी प्रदेश) मध्ये सध्याची शांतता भंग करण्याच्या कोणत्याही कृतीला विरोध करतो. ट्रम्प म्हणाले- जिनपिंग माझे चांगले मित्र आहेत, चीन तैवानवर हल्ला करणार नाही अमेरिका अनेक दशकांपासून तैवानला मदत करत आहे जेणेकरून तो स्वतःचे संरक्षण करू शकेल. ट्रम्प यांनी चीनबद्दल मवाळ भूमिका घेतली आहे. ते म्हणाले की त्यांना चीनच्या लष्करी सरावांची चिंता नाही. चीन गेल्या 20 वर्षांपासून असे सराव करत आहे. ट्रम्प म्हणाले की त्यांचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी चांगले संबंध आहेत आणि त्यांना वाटते की चीन तैवानवर हल्ला करणार नाही. चीनने तैवानच्या आसपास लष्करी सराव केला होता चीनने तैवानच्या आसपास आपला सर्वात मोठा आणि सर्वात जवळचा लष्करी सराव केला आहे. चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) नुसार, या सरावात नौदल, वायुदल आणि रॉकेट दलाला एकाच वेळी तैनात करण्यात आले होते. याचे नाव जस्टिस मिशन 2025 असे ठेवण्यात आले. हा सराव 29 आणि 30 डिसेंबर 2025 रोजी दोन दिवस चालला आणि 31 डिसेंबर रोजी संपला. यात चीनच्या सैन्याने डझनभर रॉकेट डागले, शेकडो लढाऊ विमाने, नौदलाची जहाजे आणि तटरक्षक दलांना तैनात केले. या सरावात तैवानच्या मुख्य बेटाला पूर्णपणे वेढण्याचा आणि त्याच्या प्रमुख बंदरांची नाकेबंदी करण्याचा सराव करण्यात आला, तसेच सागरी आणि हवाई लक्ष्यांवर अचूक हल्ल्याचा सरावही झाला. काही रॉकेट तैवानच्या अगदी जवळ, त्याच्या प्रादेशिक जलक्षेत्राजवळ पडले, जो आतापर्यंतचा सर्वात जवळचा सराव होता. चीनी सैन्य दल म्हणाले- ही बाहेरील देशांच्या हस्तक्षेपाविरुद्धची चेतावणी आहे चीनी सैन्याने म्हटले आहे की, हा सराव तैवानच्या 'फुटीरतावादी शक्तीं'ना आणि बाहेरील देशांच्या हस्तक्षेपाला दिलेला इशारा आहे. 'द गार्डियन'ने संरक्षण तज्ज्ञांच्या हवाल्याने सांगितले आहे की, यावेळी चीनचा सराव पूर्वीपेक्षा मोठा आहे आणि तैवानच्या अगदी जवळ केला जात आहे. विशेषतः पूर्वेकडील किनाऱ्याजवळ तयार करण्यात आलेला लष्करी झोन महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण याच दिशेने संकटाच्या वेळी तैवानला आंतरराष्ट्रीय मदत मिळू शकते. तैवानला अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्रांचे पॅकेज मिळाल्याने चीन संतापला चीनच्या या युद्धसरावाचे कारण अमेरिका आणि तैवान यांच्यातील शस्त्रास्त्रांचा करार मानला जात आहे. अमेरिकेने नुकतीच तैवानला सुमारे 11.1 अब्ज डॉलरची शस्त्रे विकण्याची घोषणा केली होती, जो आतापर्यंतचा सर्वात मोठा संरक्षण पॅकेज आहे. यात आधुनिक क्षेपणास्त्र प्रणाली, रॉकेट लाँचर आणि इतर लष्करी उपकरणे समाविष्ट आहेत. या करारामुळे चीन संतापला. तैवानला मिळणारा कोणताही परदेशी लष्करी पाठिंबा तो थेट आपल्या सार्वभौमत्वाविरुद्धचे पाऊल मानतो. यामुळे त्याने 26 डिसेंबर रोजी अमेरिकेच्या 20 संरक्षण कंपन्या आणि 10 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर बंदी घालण्याची घोषणा केली होती. दुसरीकडे, जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाइची यांनीही 7 नोव्हेंबर रोजी सांगितले होते की, जर चीनने तैवानवर हल्ला केला तर जपान मदतीसाठी आपले सैन्य पाठवेल. चीन यामुळे खूप संतापला होता आणि याला आपल्या सार्वभौमत्वावरील हल्ला म्हटले होते.

इराणमध्ये सरकारी कार्यालयांवर आंदोलकांचा हल्ला:राजेशाही परत आणण्यासाठी घोषणा, आर्थिक संकटामुळे जेन-झी संतप्त, लष्करी जवानासह तिघांचा मृत्यू

इराणमधील आर्थिक संकटाच्या काळात, सरकारविरोधी निदर्शने तीव्र झाली आहेत. दक्षिणेकडील फासा शहरात, निदर्शकांनी सरकारी इमारतीत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याची तोडफोड केली. इराणी वृत्तसंस्था मीझाननुसार, प्रांतीय राज्यपाल कार्यालयाचे मुख्य दरवाजे आणि काचेचे नुकसान झाले. परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला, ज्यामुळे चार जणांना अटक करण्यात आली आणि तीन जण जखमी झाले. दरम्यान, इराणच्या निमलष्करी बासीज फोर्समधील २१ वर्षीय सैनिकासह दोन तरुणांचा मृत्यू झाला. बुधवारी रात्री हा सैनिक सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याचा प्रयत्न करत असताना ही घटना घडली. मृत व्यक्ती लोरेस्तान प्रांतातील कुहदश्त शहरातील रहिवासी होता. या घटनेनंतर अनेक भागात तणाव वाढला आहे. गेल्या आठवड्यात, आर्थिक संकटामुळे देशभर अशांतता निर्माण झाली. डिसेंबर २०२५ मध्ये, इराणी चलन, रियाल, प्रति अमेरिकन डॉलर १.४५ दशलक्ष या सर्वकालीन नीचांकी पातळीवर घसरले. वर्षाच्या सुरुवातीपासून रियालचे मूल्य जवळजवळ निम्मे झाले आहे. महागाई प्रचंड वाढली आहे.अन्नधान्याच्या किमती ७२% व औषधांच्या किमती ५०% ने वाढल्या. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने प्रस्तावित केलेल्या ६२% कर वाढीमुळे असंतोष निर्माण झाला आहे. २०२६: आर्थिक संकट, स्वातंत्र्यासाठी पहलवी राजपुत्राच्या परतीची मागणी ४७ वर्षांनंतर, सध्याच्या आर्थिक संकटामुळे व र धार्मिक राजवटीने असंतुष्ट लोक बदलाची मागणी करत आहेत. म्हणूनच ६५ वर्षीय क्राउन प्रिन्स रझा पहलवी यांच्याकडे सत्ता सोपवण्याची मागणी होत आहे. निदर्शक त्यांना धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही पर्याय म्हणून पाहतात. पहलवीच्या परतण्यामुळे इराणमध्ये आर्थिक स्थैर्य येईल, असे लोकांना वाटते. १९७९: इस्लामिक क्रांतीनंतर, खोमेनी यांनी मौलवी शासनाचा पाया रचला १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर, अयातुल्ला रुहोल्ला खोमेनी सत्तेवर आले. त्यांनी १९७९ ते १९८९ पर्यंत १० वर्षे सर्वोच्च नेते म्हणून काम केले. त्यांचे उत्तराधिकारी, अयातुल्ला अली खोमेनी, १९८९ पासून ३७ वर्षे सत्तेत आहेत. खोमेनी ८६ वर्षांचे आहेत. आज, इराण गंभीर आव्हानांना तोंड देत आहे, ज्यात आर्थिक संकट, उच्च महागाई, आंतरराष्ट्रीय निर्बंध, बेरोजगारी यांचा समावेश आहे.

जपानी संसदेत 73 महिला खासदारांसाठी 1 शौचालय:खासदार म्हणाल्या- रांगेत उभे राहावे लागते, पंतप्रधान ताकाइचींनी जास्त शौचालयांची मागणी केली

जपानमध्ये पंतप्रधान साने ताकाइची यांनी संसदेत महिलांसाठी जास्त शौचालये बांधण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्यासोबतच सुमारे 60 महिला खासदारांनीही याबाबत एक याचिका दिली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, संसदेत महिलांची संख्या वाढली आहे, परंतु त्या प्रमाणात सुविधा मिळत नाहीत. सध्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात 73 महिला खासदार आहेत, परंतु त्यांच्यासाठी फक्त 1 शौचालय आहे. विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या खासदार यासुको कोमियामा यांनी सांगितले की, संसद अधिवेशनादरम्यान महिला खासदारांना शौचालयाच्या बाहेर लांब रांगेत उभे राहावे लागते. महिलांना मतदानाचा अधिकार नव्हता, तेव्हा ही इमारत बांधली होती जपानच्या संसदेची (डाएट) इमारत 1936 मध्ये बांधली गेली होती. तेव्हा देशातील महिलांना मतदानाचा अधिकारही मिळाला नव्हता. दुसऱ्या महायुद्धात जपानच्या पराभवानंतर डिसेंबर 1945 मध्ये महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. एक वर्षानंतर 1946 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत जपानमध्ये महिला संसदेसाठी निवडून आल्या. जपानमधील यॉमियुरी शिंबुन वृत्तपत्रानुसार, संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाच्या इमारतीत पुरुषांसाठी 12 शौचालये (67 स्टॉल्स) आहेत, तर महिलांसाठी फक्त 9 शौचालये आहेत, ज्यात एकूण 22 क्यूबिकल्स आहेत. मुख्य प्लेनरी सेशन हॉलमध्ये, जिथे संसदेचे कामकाज चालते, तिथे महिलांसाठी फक्त 1 शौचालय आहे. सत्र सुरू होण्यापूर्वी अनेकदा रांग इतकी वाढते की महिला खासदारांना इमारतीच्या दुसऱ्या भागात बाथरूमसाठी जावे लागते. तर, पुरुष खासदारांसाठी अनेक शौचालये जवळजवळ आहेत. त्यांना अशा अडचणीतून जावे लागत नाही. जेंडर गॅप रिपोर्टमध्ये जपानची रँकिंग खूप खाली या वर्षी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमच्या ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्टमध्ये जपान 148 देशांमध्ये 118व्या स्थानावर राहिला. महिलांचा सहभाग व्यवसाय आणि मीडियामध्ये खूप कमी आहे. निवडणुकांदरम्यान महिला उमेदवारांचे म्हणणे आहे की त्यांना अनेकदा लैंगिक भेदभावाच्या टिप्पण्यांना सामोरे जावे लागते, जसे की त्यांना सांगितले जाते की त्यांनी राजकारणाऐवजी घरी मुलांची काळजी घ्यावी. सध्या कनिष्ठ सभागृहातील ४६५ खासदारांपैकी ७२ महिला आहेत, मागील संसदेत ही संख्या ४५ होती. वरिष्ठ सभागृहात २४८ पैकी ७४ सदस्य महिला आहेत. संसदेतील किमान ३०% जागांवर महिला असाव्यात, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

बांगलादेशात पुन्हा हिंदू व्यक्तीला जमावाने जाळले:धारदार शस्त्रांनी हल्ला, रुग्णालयात दाखल; 15 दिवसांत हिंदूला जाळल्याची दुसरी घटना

बांगलादेशात पुन्हा एकदा एका हिंदू व्यक्तीला जाळल्याची घटना समोर आली आहे. शरियतपूर जिल्ह्यात 31 डिसेंबर रोजी 50 वर्षीय खोकोन दास यांच्यावर जमावाने हल्ला केला. खोकोन दास घरी परतत असतानाच, काही लोकांच्या जमावाने त्यांना घेरले. आधी त्यांच्यावर धारदार शस्त्रांनी हल्ला करण्यात आला, नंतर त्यांना निर्दयीपणे मारहाण करून पेटवून देण्यात आले. या हल्ल्यात ते गंभीररित्या भाजले. जखमी अवस्थेत खोकोन दास यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगितले जात आहे. घटनेनंतर परिसरात तणावाचे वातावरण आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असून आरोपींचा शोध घेतला जात आहे. 15 दिवसांत दुसऱ्या हिंदूला जाळले बांगलादेशात 15 दिवसांच्या आत दुसऱ्यांदा एका हिंदू व्यक्तीला जाळण्यात आले आहे. यापूर्वी 18 डिसेंबर रोजी मैमनसिंह जिल्ह्यात हिंदू युवक दीपू चंद्र दास यांना जमावाने मारहाण करून ठार केले होते. त्यानंतर त्यांचा मृतदेह झाडाला लटकवून आग लावण्यात आली होती. दीपू दास यांना जमावाने ईशनिंदेचे खोटे आरोप लावून मारहाण केली होती. ते एका कापड कारखान्यात काम करत होते. या प्रकरणाच्या तपासात असे समोर आले की, ज्या दाव्याच्या आधारावर जमावाने हल्ला केला होता, त्याचे कोणतेही पुरावे सापडले नाही. खरं तर, सोशल मीडियावर असा आरोप केला जात होता की दीपू चंद्र दासने फेसबुकवर अशी टिप्पणी केली होती, ज्यामुळे धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या, परंतु तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे की, आतापर्यंत अशा कोणत्याही पोस्ट किंवा टिप्पणीचे पुरावे मिळालेले नाहीत. बांगलादेशात 12 दिवसांत 3 हिंदूंची हत्या बांगलादेशात १२ दिवसांत ३ हिंदूंची हत्या करण्यात आली आहे. १८ डिसेंबर रोजी दीपू चंद्र यांच्या हत्येनंतर २४ डिसेंबर रोजी जमावाने एका हिंदू तरुणाला मारहाण करून ठार केले होते. ही घटना राजबारी जिल्ह्यातील होसेनडांगा गावात घडली. पोलिसांनुसार, मृताची ओळख २९ वर्षीय अमृत मंडल उर्फ सम्राट अशी झाली. पोलिसांनी सांगितले की, अमृतला जमावाने खंडणीच्या आरोपावरून मारले. तो होसेनडांगा गावाचाच रहिवासी होता. पोलिसांनी सांगितले की, अमृतविरुद्ध पांगशा पोलीस ठाण्यात दोन गुन्हे दाखल आहेत. यात हत्येचा एक गुन्हाही समाविष्ट आहे. यानंतर २९ डिसेंबर रोजी मैमनसिंग जिल्ह्यात एका कापड कारखान्यात हिंदू कर्मचाऱ्याची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. ही घटना भालुका उपजिह्यातील सुलताना स्वेटर्स लिमिटेड फॅक्टरीत घडली. मृताची ओळख बजेंद्र बिस्वास (४२) अशी झाली आहे, जो कारखान्यात सुरक्षा रक्षक होता.

नववर्ष सेलिब्रेशनदरम्यान स्वित्झर्लंडमधील रिसॉर्टमध्ये स्फोट:अनेक लोक मरण पावल्याची बातमी, अनेक जखमी; स्फोटामागील कारण अद्याप स्पष्ट नाही

स्वित्झर्लंडमधील क्रांस मोंटाना शहरातील 'अल्पाइन स्की रिसॉर्ट'मध्ये गुरुवारी नवीन वर्षाच्या सेलिब्रेशनदरम्यान स्फोट झाला. यात अनेक लोक मरण पावल्याची बातमी आहे, तर अनेक जण जखमीही झाले आहेत. स्विस पोलिसांनी याची पुष्टी केली आहे. पोलिसांनुसार, हा स्फोट स्थानिक वेळेनुसार रात्री 1:30 वाजता झाला. कॉन्स्टेलेशन बारमध्ये हा धमाका झाला, जिथे नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येचा (ईव्हचा) जल्लोष सुरू होता. स्फोटाच्या वेळी बारमध्ये मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित होते. पोलीस आणि आपत्कालीन पथक घटनास्थळी पोहोचून बचावकार्यात गुंतले आहेत. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सध्या स्फोटाच्या कारणांची चौकशी केली जात आहे. #ब्रेकिंग: नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला स्वित्झर्लंडमधील क्रान्स-मॉन्टाना या स्विस स्की-रिसॉर्ट शहरात असलेल्या ले कॉन्स्टेलेशन बारमध्ये स्फोट आणि आग लागल्याची माहिती. अनेक लोक ठार झाले असून गंभीर जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. अधिक तपशील प्रतीक्षेत. pic.twitter.com/QDzRrhVUJM— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 1, 2026 स्फोट झालेल्या जागेला सील करण्यात आले आहे घटनेची माहिती मिळताच पोलीस, अग्निशमन दल आणि रुग्णवाहिका पथके घटनास्थळी पोहोचली. जखमींना तात्काळ जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, जिथे काहींची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे. खबरदारी म्हणून स्फोट झालेल्या जागेला आणि त्याच्या आसपासच्या परिसराला सील करण्यात आले आहे. क्रांस-मोंटाना येथे सुट्ट्यांमध्ये मोठ्या संख्येने पर्यटक येतात क्रांस-मोंटाना हे स्वित्झर्लंडमधील आल्प्स पर्वतरांगांमध्ये असलेले एक आलिशान स्की रिसॉर्ट आहे. हे ठिकाण स्विस राजधानी बर्नपासून सुमारे दोन तासांच्या अंतरावर आहे आणि येथे दरवर्षी, विशेषतः हिवाळ्यात आणि नवीन वर्षाच्या काळात, मोठ्या संख्येने पर्यटक येतात. जानेवारीच्या अखेरीस या रिसॉर्टमध्ये FIS वर्ल्ड कप स्पीड स्कीइंग स्पर्धा होणार आहे. फॉरेन्सिक पथके घटनास्थळावरून पुरावे गोळा करत आहेत आणि बारमध्ये उपस्थित असलेल्या लोकांची चौकशी केली जात आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या काही व्हिडिओंमध्ये बारला आग लागलेली दिसत आहे, मात्र, पोलिसांनी या व्हिडिओंना अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही.

दोन कुराण घेऊन ममदानी महापौरपदाची शपथ घेणार:एक त्यांच्या आजोबांची, दुसरी पॉकेट साइज; न्यूयॉर्कच्या इतिहासात असे पहिल्यांदाच

भारतीय वंशाचे नवनिर्वाचित न्यूयॉर्कचे महापौर जोहरान ममदानी गुरुवारी दोन कुराणवर हात ठेवून पदाची शपथ घेतील. न्यूयॉर्कच्या इतिहासात असे पहिल्यांदाच घडेल की, एखादा महापौर इस्लामच्या पवित्र ग्रंथावर शपथ घेईल. आतापर्यंत न्यूयॉर्क शहरातील बहुतेक महापौर बायबलवर शपथ घेत आले आहेत. तथापि, संविधानानुसार शपथेसाठी कोणत्याही धार्मिक ग्रंथाचा वापर अनिवार्य नाही. 34 वर्षीय डेमोक्रॅट ममदानी न्यूयॉर्क शहराचे पहिले मुस्लिम, पहिले दक्षिण आशियाई आणि आफ्रिकेत जन्मलेले पहिले महापौर असतील. डेमोक्रॅट्सची टीम आज दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी शपथविधी समारंभ आयोजित करण्याची योजना आखत आहे. ममदानी सर्वप्रथम न्यूयॉर्कच्या सिटी हॉलखालील एका बंद पडलेल्या सबवे स्टेशनमध्ये शपथ घेतील. हा एक खाजगी समारंभ असेल, ज्यात ममदानीचे कुटुंब उपस्थित राहील. त्यानंतर दुपारी एक सार्वजनिक शपथविधी समारंभ होईल. सबवे स्टेशनमध्ये होणाऱ्या समारंभात ममदानी दोन कुराणवर हात ठेवतील. यापैकी एक त्यांच्या आजोबांचे कुराण आणि दुसरे खिशात ठेवले जाणारे छोटे कुराण असेल. पॉकेट साईज कुराण 18 व्या शतकाच्या अखेरीस किंवा 19 व्या शतकातील असल्याचे म्हटले जात आहे. हे कुराण न्यूयॉर्क पब्लिक लायब्ररीच्या शॉम्बर्ग सेंटर फॉर रिसर्च इन ब्लॅक कल्चरच्या संग्रहाचा भाग आहे. दुसऱ्या शपथविधी समारंभात ममदानी त्यांचे आजोबा आणि आजी, दोघांच्याही कुराणांचा वापर करतील. या कुराणांबद्दल अधिक माहिती देण्यात आलेली नाही. शपथविधीसाठी कुराणाची निवड ममदानी यांच्या पत्नी रमा दुवाजी यांनी केली आहे. या कामात त्यांना मदत करणाऱ्या एका विद्वानानुसार, शपथेसाठी वापरले जाणारे हे कुराण शहरातील मोठ्या आणि दीर्घकाळापासून असलेल्या मुस्लिम लोकसंख्येचे प्रतीक आहे. सांगायचे झाल्यास, निवडणूक प्रचारादरम्यान ममदानी यांनी महागाईला प्रमुख मुद्दा बनवले होते. त्याचबरोबर त्यांनी आपल्या धार्मिक श्रद्धाही उघडपणे मांडल्या. त्यांनी शहरातील मशिदींना भेटी दिल्या आणि पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या अनेक दक्षिण आशियाई आणि मुस्लिम मतदारांचा पाठिंबा मिळवला. शपथेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कुराणाचा इतिहास शॉम्बर्ग सेंटरमध्ये असलेले पॉकेट साईज कुराण अश्वेत प्यूर्टो रिकन इतिहासकार आर्तुरो शॉम्बर्ग यांच्या संग्रहाचा भाग होते. हे कुराण ममदानी यांच्याकडे कसे पोहोचले हे स्पष्ट नाही, परंतु विद्वानांचे मत आहे की हे अमेरिका आणि आफ्रिकेतील इस्लाम आणि अश्वेत संस्कृतींच्या ऐतिहासिक संबंधांमध्ये त्यांची रुची दर्शवते. हे कुराण साध्या डिझाइनचे आहे. कुराणाला गडद लाल रंगाचे कव्हर आहे आणि त्यावर फुलांची नक्षी आहे. आतमध्ये काळ्या-लाल शाईने लिहिलेले आहे. यावरून असे दिसून येते की ते केवळ प्रदर्शनासाठी नव्हे, तर रोजच्या वापरासाठी बनवले गेले होते. कुराणावर तारीख किंवा लेखकाचे नाव नसल्यामुळे, त्याचे वय त्याच्या लिखावट आणि कव्हरच्या आधारावर अंदाजित केले गेले. असे मानले जाते की हे उस्मानी काळात, 18 व्या शतकाच्या शेवटी किंवा 19 व्या शतकाच्या सुरुवातीला तयार झाले, त्या प्रदेशात जो आजच्या सीरिया, लेबनॉन, इस्रायल, पॅलेस्टिनी प्रदेश आणि जॉर्डनमध्ये समाविष्ट आहे. न्यूयॉर्क पब्लिक लायब्ररीच्या क्यूरेटर हिबा आबिद यांच्या मते, या कुराणाचा न्यूयॉर्कपर्यंतचा प्रवास ममदानी यांच्या पार्श्वभूमीशी जुळतो. ममदानी हे भारतीय वंशाचे न्यूयॉर्कवासी आहेत, ज्यांचा जन्म युगांडा येथे झाला, तर त्यांची पत्नी अमेरिकन-सीरियन आहे. 4 नोव्हेंबर 2025: ममदानी यांनी न्यूयॉर्क महापौर निवडणूक जिंकून इतिहास रचला ममदानी यांनी 4 नोव्हेंबर रोजी न्यूयॉर्क शहराच्या महापौरपदाची निवडणूक जिंकून इतिहास रचला होता. ममदानी हे गेल्या 100 वर्षांतील न्यूयॉर्कचे सर्वात तरुण, पहिले भारतीय वंशाचे आणि पहिले मुस्लिम महापौर आहेत. ममदानी हे 'मान्सून वेडिंग' आणि 'सलाम बॉम्बे' यांसारख्या चित्रपटांचे दिग्दर्शन करणाऱ्या भारतीय वंशाच्या मीरा नायर यांचे पुत्र आहेत. निवडणुकीतील विजयानंतर ममदानी यांनी ब्रुकलिन पॅरामाउंट थिएटरमध्ये समर्थकांना संबोधित केले होते. आपल्या विजय भाषणात त्यांनी जवाहरलाल नेहरूंच्या १५ ऑगस्ट, १९४७ च्या मध्यरात्री दिलेल्या 'ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी' चा उल्लेख केला होता. यावेळी त्यांची पत्नी रामा दुवाजी, वडील महमूद ममदानी आणि आई मीरा नायर देखील उपस्थित होते. भाषणानंतर 'धूम मचा ले' गाण्यावर ममदानी थिरकले ममदानी यांनी भाषणादरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या इमिग्रेशन धोरणांवर निशाणा साधत म्हटले होते की, न्यूयॉर्क हे स्थलांतरितांचे शहर आहे. हे शहर स्थलांतरितांनी बनवले, त्यांनी मेहनतीने ते चालवले आणि आजपासून हे शहर स्थलांतरितच चालवतील. ही आमची ओळख आहे आणि आम्ही ती वाचवू.' भाषणानंतर ते त्यांच्या पत्नीसोबत 'धूम मचा ले' गाण्यावर थिरकताना दिसले. आई मीरा नायर यांनी मंचावर येऊन त्यांना मिठी मारली. वडील महमूद ममदानी देखील उपस्थित होते.

जयशंकर यांनी पाकिस्तानी संसदेच्या अध्यक्षांशी हस्तांदोलन केले:खालिदा झियांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित होते; ऑपरेशन सिंदूरनंतर क्रिकेटपटूंनी हात मिळवला नव्हता

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी ढाका येथे पाकिस्तानी संसदेचे अध्यक्ष अयाज सादिक यांची भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांनी हस्तांदोलनही केले. दोघेही बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी उपस्थित होते. भारत-पाकिस्तान दरम्यान मे महिन्यात झालेल्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर, दोन्ही देशांच्या कोणत्याही मोठ्या नेत्यांनी समोरासमोर भेटून हस्तांदोलन करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. याच कारणामुळे ही भेट राजनैतिक दृष्ट्या महत्त्वाची मानली जात आहे. यापूर्वी, आशिया कप क्रिकेट सामन्यादरम्यान टीम इंडियाने पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला होता, यावरून बराच वाद निर्माण झाला होता. इतकंच नाही तर मालिका जिंकल्यानंतरही टीम इंडियाने एसीसी प्रमुख मोहसिन नकवी यांच्याकडून ट्रॉफी घेण्यास नकार दिला होता. मोहसिन नकवी हे पीसीबीचे प्रमुख आणि पाकिस्तान सरकारमध्ये मंत्री आहेत. खालिदा झिया यांच्या अंत्ययात्रेत 10 लाख लोक सहभागी यापूर्वी खालिदा झिया यांना आज संध्याकाळी 5 वाजता दफन करण्यात आले. झिया यांना संसद परिसरातील झिया उद्यानात त्यांचे पती आणि बांगलादेशचे माजी राष्ट्रपती झियाउर रहमान यांच्या कबरीजवळ दफन करण्यात आले. त्यांच्या अंत्ययात्रेत सहभागी होण्यासाठी देशभरातून 10 लाख लोक जमले होते. खालिदा झिया यांचे मंगळवारी सकाळी 80 वर्षांच्या वयात निधन झाले. त्या गेल्या सुमारे 20 दिवसांपासून रुग्णालयात व्हेंटिलेटरवर होत्या. त्यांच्या निधनावर बांगलादेश सरकारने तीन दिवसांच्या राष्ट्रीय शोकाची घोषणा केली आहे. या काळात संपूर्ण देशात सरकारी इमारतींवर राष्ट्रीय ध्वज अर्ध्यावर फडकावला जाईल आणि सर्व सरकारी कार्यक्रम स्थगित राहतील. खालिदा झिया यांच्या अंत्य संस्काराशी संबंधित 7 फोटो...

जर्मनीच्या बँकेतून ₹290 कोटींची चोरी:पार्किंगच्या भिंतीला छिद्र करून तिजोरीपर्यंत पोहोचले चोर

जर्मनीतील गेल्सेंकिर्चेन शहरात असलेल्या स्पार्कस बँकेत २९० कोटी रुपयांची चोरी झाली. चोरांनी बँकेच्या पार्किंग गॅरेजच्या भिंतीला मोठे भगदाड पाडले आणि थेट तिजोरीपर्यंत पोहोचले. त्यानंतर त्यांनी ३,२५० हून अधिक सेफ डिपॉझिट लॉकर तोडले आणि त्यातील रोकड व मौल्यवान दागिने घेऊन पळ काढला. पोलिसांनुसार, चोरांनी ही चोरी ख्रिसमसच्या सुट्ट्यांमध्ये केली, जेव्हा बहुतेक दुकाने आणि कार्यालये बंद होती. असे मानले जात आहे की, गुन्हेगारांनी हा काळ जाणूनबुजून निवडला जेणेकरून कोणालाही संशय येऊ नये आणि परिसरात लोकांची वर्दळही कमी असावी. चोरीचा खुलासा २९ डिसेंबरच्या सकाळी झाला, जेव्हा बँकेचा फायर अलार्म वाजला. घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनी आणि बँक अधिकाऱ्यांनी पाहिले की, पार्किंगमधून बँकेच्या तिजोरीपर्यंत पोहोचण्यासाठी भिंतीला मोठे भगदाड पाडण्यात आले होते. तपासणीत असे समोर आले की, या कामासाठी मोठ्या ड्रिल मशीनचा वापर करण्यात आला होता. पोलिसांनी सांगितले की, बँकेच्या आसपास राहणाऱ्या काही लोकांनी शनिवार रात्रीपासून रविवार सकाळपर्यंत अनेक मुखवटा घातलेल्या लोकांना मोठ्या पिशव्या घेऊन जाताना पाहिले होते. तसेच, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये काळ्या रंगाची ऑडी RS6 कारही दिसली आहे, ज्यात चोर बसले होते. पोलिसांनी या संपूर्ण चोरीची तुलना हॉलिवूड चित्रपट ‘ओशन इलेव्हन’शी केली आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, इतकी मोठी आणि नियोजनाने केलेली चोरी अनेक दिवसांच्या तयारीशिवाय शक्य नव्हती. दुसरीकडे, स्पार्कस बँकेने म्हटले आहे की, बँक आपल्या ग्राहकांच्या पाठीशी उभी आहे आणि त्यांना पूर्ण सहकार्य केले जाईल. बँकेने आशा व्यक्त केली आहे की, पोलीस लवकरच या घटनेला अंजाम देणाऱ्या गुन्हेगारांना पकडतील.

पेरूमध्ये दोन पर्यटक रेल्वेंची धडक:१ ठार; ३० जण जखमी, माचू-पिचूकडे जाणाऱ्या मार्गावर अपघात

पेरू येथील प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थळ माचू पिचूच्या दिशेने जाणाऱ्या दोन पर्यटक गाड्यांची मंगळवारी टक्कर झाली. या अपघातात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर सुमारे 30 प्रवासी जखमी झाले आहेत. पोलिसांच्या माहितीनुसार, मृत व्यक्ती रेल्वेचा कर्मचारी होता. अपघातानंतर माचू पिचू आणि जवळच्या कुज्को शहराला जोडणारी रेल्वे सेवा तात्पुरती थांबवण्यात आली आहे. रेल्वेचे संचालन करणाऱ्या कंपनीनुसार, दुपारच्या वेळी माचू पिचूहून येणाऱ्या एका ट्रेनची टक्कर तिथे जाणाऱ्या दुसऱ्या ट्रेनशी झाली. हा अपघात कोरीवायराचिना परिसराजवळ झाला. अपघाताच्या कारणांची माहिती सध्या समोर आलेली नाही. स्थानिक माध्यमांमध्ये समोर आलेल्या फोटो आणि व्हिडिओमध्ये दोन्ही ट्रेन जंगल आणि मोठ्या खडकांदरम्यानच्या रेल्वे लाईनवर अडकलेल्या दिसल्या. ट्रेनच्या इंजिनचा पुढील भाग मोठ्या प्रमाणात खराब झाला होता. इंजिनच्या खिडक्या तुटलेल्या आणि खराब झालेल्या दिसल्या. माचू पिचूला दरवर्षी सुमारे 15 लाख पर्यटक भेट देतात. बहुतेक लोक ट्रेनने आगुआस कॅलियंटेस शहरात पोहोचतात. हे 15 व्या शतकात इंका संस्कृतीने बांधलेले ठिकाण त्याच्या अचूक दगडी बांधकामासाठी ओळखले जाते. गेल्या दशकात माचू पिचूला भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत सुमारे 25% वाढ झाली आहे. मात्र, राजकीय अस्थिरता आणि ठिकाणाच्या व्यवस्थापनावरून झालेल्या वादामुळे पर्यटनावरही परिणाम झाला आहे. अनेक वेळा आंदोलकांनी माचू पिचूला जाणाऱ्या रेल्वे लाईनलाही अडवले आहे. माचू पिचूपर्यंत पायीही पोहोचता येते. पर्यटक ओल्यांटायटॅम्बो येथून ट्रेकिंग करून चार दिवसांत तिथे पोहोचतात. उस्मान हादी खून प्रकरण- मुख्य आरोपीने आरोप फेटाळले भारत आणि शेख हसीना विरोधी नेते उस्मान हादी यांच्या मृत्यू प्रकरणात मुख्य आरोपी फैसल करीम मसूदने आपल्यावर लावलेले सर्व आरोप फेटाळले आहेत. मसूदने व्हिडिओ जारी करून सांगितले की, तो दुबईमध्ये आहे आणि हादीच्या हत्येमागे त्याचा नाही, तर एखाद्या राजकीय संघटनेचा हात आहे. मात्र, व्हिडिओच्या सत्यतेची पुष्टी झालेली नाही. मसूद व्हिडिओमध्ये म्हणत आहे की, मी बांगलादेशी नाही. मला आणि माझ्या कुटुंबाला विनाकारण गोवले जात आहे. हादी जमातचा माणूस आहे. त्याच्या मृत्यूमागे जमातींचा हात असू शकतो. वाचा पूर्ण बातमी...

उस्मान हादी खून प्रकरण:मुख्य आरोपीने सर्व आरोप फेटाळले, म्हणाला- मी दुबईत आहे, भारतात पळून जाण्याची बातमी खोटी

भारत आणि शेख हसीना विरोधी नेते उस्मान हादी यांच्या मृत्यू प्रकरणात मुख्य आरोपी फैसल करीम मसूदने आपल्यावर लावलेले सर्व आरोप फेटाळले आहेत. मसूदने व्हिडिओ जारी करून सांगितले की, तो दुबईमध्ये आहे आणि हादीच्या हत्येमागे त्याचा नाही, तर एखाद्या राजकीय संघटनेचा हात आहे. मात्र, व्हिडिओच्या सत्यतेची पुष्टी झालेली नाही. मसूद व्हिडिओमध्ये म्हणत आहे की, मी बांगलादेशी नाही. मला आणि माझ्या कुटुंबाला विनाकारण गोवले जात आहे. हादी जमातचा माणूस आहे. त्याच्या मृत्यूमागे जमातींचा हात असू शकतो. मसूदने सांगितले की, हादीसोबत त्याचे व्यवहार पूर्णपणे व्यावसायिक आणि राजकीय निधीशी संबंधित होते. फैसलने तो हत्येनंतर भारतात पळून गेल्याचे दावेही फेटाळले आहेत. त्याने सांगितले आहे की तो सध्या दुबईमध्ये आहे आणि त्याला राजकीय कटाखाली गोवले जात आहे. तर, हादीच्या मृत्यूवर बांगलादेश पोलिसांचे म्हणणे आहे की, मसूदने त्याचा साथीदार आलमगीर शेखसोबत मिळून हादीला १२ डिसेंबर रोजी गोळी मारली, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी दावा केला आहे की, हादीला मारल्यानंतर दोन्ही आरोपी हलुआघाट सीमेवरून भारतात पळून गेले आणि सध्या मेघालयमध्ये लपून राहत आहेत. मात्र, बीएसएफ आणि मेघालय पोलिसांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. मेघालयमध्ये तैनात बीएसएफचे आयजी ओपी उपाध्याय यांनी २९ डिसेंबर रोजी सांगितले की, हे दावे पूर्णपणे खोटे आणि दिशाभूल करणारे आहेत. पेरूमध्ये दोन पर्यटक रेल्वेंची धडक, १ ठार; ३० जण जखमी पेरू येथील प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थळ माचू पिचूच्या दिशेने जाणाऱ्या दोन पर्यटक गाड्यांची मंगळवारी टक्कर झाली. या अपघातात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर सुमारे 30 प्रवासी जखमी झाले आहेत. पोलिसांच्या माहितीनुसार, मृत व्यक्ती रेल्वेचा कर्मचारी होता. अपघातानंतर माचू पिचू आणि जवळच्या कुज्को शहराला जोडणारी रेल्वे सेवा तात्पुरती थांबवण्यात आली आहे. रेल्वेचे संचालन करणाऱ्या कंपनीनुसार, दुपारच्या वेळी माचू पिचूहून येणाऱ्या एका ट्रेनची टक्कर तिथे जाणाऱ्या दुसऱ्या ट्रेनशी झाली. हा अपघात कोरीवायराचिना परिसराजवळ झाला. वाचा पूर्ण बातमी...

येमेनमधून आपले सैनिक परत बोलावणार UAE:दहशतवाद्यांविरुद्धची कारवाईही थांबवली; सौदीने काल येथे हवाई हल्ला केला होता

संयुक्त अरब अमिराती (UAE) ने येमेनमधून आपले सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. UAE ने म्हटले आहे की ते येमेनमध्ये सुरू असलेले आपले दहशतवादविरोधी अभियान संपवत आहे. हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा सौदी अरेबियाने UAE वर येमेनमधील फुटीरतावादी गट STC ला पाठिंबा दिल्याचा आरोप केला आहे. यापूर्वी, येमेनच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त सरकारने UAE ला सांगितले होते की त्यांनी 24 तासांच्या आत आपले सैन्य येमेनमधून काढून घ्यावे. या मागणीला सौदी अरेबियाचाही पाठिंबा होता. यानंतर काही वेळातच UAE ने आपले सैन्य मागे घेण्याची घोषणा केली. याच दरम्यान, सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने येमेनच्या मुकल्ला बंदरावर हल्ला केला. सौदीचे म्हणणे आहे की मुकल्ला बंदरावर पोहोचलेल्या जहाजात UAE मधून शस्त्रे पाठवण्यात आली होती. सौदी आरोप करत आहे की ही शस्त्रे येमेनच्या दक्षिण भागात सक्रिय असलेल्या फुटीरतावादी संघटना सदर्न ट्रान्झिशनल कौन्सिल (STC) ला दिली जाणार होती. STC आधी येमेन सरकारच्या सोबत मिळून हुथी बंडखोरांविरुद्ध लढत होता, पण या महिन्यात त्याने सौदी समर्थित सरकारी सैन्याविरुद्ध आघाडी उघडली. STC चे म्हणणे आहे की त्याला येमेनच्या दक्षिणेकडील भागाला एक वेगळा देश बनवायचा आहे. सौदीने ऑपरेशनचा एक व्हिडिओ देखील जारी केला होता BREAKING: Saudi Arabia bombs Yemen’s Mukalla port city over shipment of weapons from UAE — reports pic.twitter.com/nax6I6LKEu— RT (@RT_com) December 30, 2025 UAE ने सौदी अरेबियाचे आरोप चुकीचे ठरवले तरीही, यूएईने सौदी अरेबियाचे हे आरोप पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. यूएईच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की येमेनला पाठवलेल्या खेपेत शस्त्रे नव्हती, तर वाहने होती, ज्यांचा वापर तेथे असलेल्या यूएईच्या सैनिकांना करायचा होता. यूएईच्या मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की आम्ही येमेनच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करतो आणि तेथे दहशतवादाशी लढण्यासाठी तसेच वैध सरकार पुनर्संचयित करण्याच्या बाजूने आहोत. यूएईने यापूर्वीही म्हटले होते की येमेनचे भविष्य आणि त्याच्या सीमा येमेनचे लोकच ठरवतील. येमेनने यूएईसोबतचा संरक्षण करार रद्द केला मुकल्लावरील हवाई हल्ल्यानंतर येमेन सरकारने संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) सोबत केलेला संरक्षण करार रद्द केला आहे. येमेनच्या प्रेसिडेंशियल लीडरशिप कौन्सिलचे प्रमुख रशाद अल-अलीमी यांनी घोषणा केली की देशात असलेल्या यूएईच्या सैन्याने 24 तासांच्या आत येमेन सोडावे लागेल. यासोबतच, सरकारने परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी 72 तासांची हवाई, भू आणि सागरी नाकेबंदी लागू करण्याचा आणि 90 दिवसांसाठी आणीबाणी घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तरीही, अल-अलीमी यांनी फुटीरतावादी गटांविरुद्धच्या कारवाईबद्दल सौदी अरेबियाच्या समर्थनाची प्रशंसा केली आणि सांगितले की हे पाऊल येमेनच्या सार्वभौमत्वाच्या आणि प्रादेशिक स्थिरतेच्या हिताचे आहे. सौदीने येमेनवर हल्ला का केला? सदर्न ट्रान्झिशनल कौन्सिल (STC) ही एक सशस्त्र फुटीरतावादी संघटना आहे, ज्याला UAE चा पाठिंबा आहे. STC चा उद्देश येमेनला उत्तर आणि दक्षिण अशा दोन वेगवेगळ्या देशांमध्ये विभागणे हा आहे. त्यानंतर त्याला दक्षिण येमेनमध्ये स्वतंत्र सरकार स्थापन करायचे आहे. येमेन 1990 पूर्वी उत्तर येमेन आणि दक्षिण येमेन अशा दोन भागांमध्ये विभागलेला होता. दोघांच्या एकीकरणानंतरही दक्षिणेत फुटीरतेची भावना कायम आहे. गेल्या एका महिन्यात STC ने येमेनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लष्करी मोहीम राबवली होती. STC च्या सैन्याने हद्रामौत आणि अल-मह्रा सारख्या तेल आणि वायू-समृद्ध प्रदेशांवर ताबा मिळवला. यामुळे येमेन सरकारच्या सुरक्षा दलांना आणि स्थानिक जमातींना माघार घ्यावी लागली. अनेक भागांमध्ये हिंसाचार आणि मृत्यूच्या बातम्या आल्या. डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत एसटीसीने अनेक महत्त्वाच्या तेल आणि वायू क्षेत्रांवर नियंत्रण मिळवल्याचा दावा केला. दक्षिण अबयान प्रांतात नवीन लष्करी मोहिमेची घोषणा केली. 15 डिसेंबर रोजी एसटीसीने अबयानच्या डोंगराळ प्रदेशात मोठा हल्ला केला. याला प्रत्युत्तर म्हणून सौदी अरेबियाने हद्रामौतच्या वादी नहाब परिसरात इशारा म्हणून हवाई हल्ले केले. एसटीसीने माघार घेतली नाही, तर पुढील कठोर कारवाई केली जाईल, असे सौदीने स्पष्टपणे सांगितले. मुकल्ला बंदरावर झालेला हल्ला त्याच इशाऱ्याची पुढील कडी मानली जात आहे. 1. हुथी बंडखोर- हुथी बंडखोर स्वतःला अंसार अल्लाह म्हणजे अल्लाहचे मदतनीस म्हणतात. त्यांना इराणचा पाठिंबा मिळतो. 2. येमेनी नॅशनल रेझिस्टन्स फोर्सेस- हे दल हुथी बंडखोरांविरुद्ध लढते आणि येमेनच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त सरकारचे समर्थक मानले जाते. याला सौदी अरेबिया आणि यूएईचा पाठिंबा आहे. 3. हद्रामी एलिट फोर्सेस- या दलाला यूएईचा पाठिंबा आहे आणि त्याचा उद्देश अल-कायदासारख्या दहशतवादी संघटनांविरुद्ध कारवाई करणे हा आहे. 4. सदर्न ट्रान्झिशनल कौन्सिल- ही संघटना दक्षिण येमेनच्या स्वातंत्र्याची मागणी करते. याला यूएईचा पाठिंबा मिळतो. येमेनवरून सौदी अरेबिया आणि यूएईच्या संबंधांमध्ये कटुता का आली? येमेन युद्धाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात सौदी अरेबिया आणि यूएई एकत्र होते. 2014 मध्ये हुथी बंडखोरांनी सना राजधानीवर ताबा मिळवला होता. हुथी बंडखोरांना हाकलून लावण्यासाठी 2015 मध्ये सौदीच्या नेतृत्वाखाली लष्करी युती (गठबंधन) तयार झाली होती. यूएई देखील या युतीचा भाग होता. तज्ञांच्या मते, काही काळानंतर UAE ने येमेनमध्ये सौदीपासून वेगळे आपले धोरण अवलंबण्यास सुरुवात केली. तज्ञांचे मत आहे की UAE ला येमेनच्या बंदरांमध्ये, सागरी मार्गांमध्ये आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या किनारी भागांमध्ये रस आहे. याच भागांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ही लढाई सुरू आहे. कतारच्या हमद बिन खलीफा विद्यापीठाचे प्राध्यापक सुलतान बरकत यांच्या मते, “UAE ला बंदरे विकसित करायची नाहीत, तर त्याला असे वाटते की जेबेल अली बंदर संपूर्ण प्रदेशातील सर्वात मोठे आणि सर्वात महत्त्वाचे बंदर राहिले पाहिजे. जेणेकरून या प्रदेशात UAE चे वर्चस्व कायम राहील.” येमेनमध्ये 2014 मध्ये गृहयुद्ध सुरू झाले होते येमेनमध्ये हुथी बंडखोरांनी 2014 मध्ये सौदी-समर्थित सरकारला हटवले होते. यानंतर 2015 मध्ये सौदीच्या नेतृत्वाखालील लष्करी आघाडीने इराण-समर्थित हुथींविरुद्ध आघाडी उघडली. या युद्धात शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला. यानंतर येमेनची 80% जनता मानवी मदतीवर अवलंबून झाली. येमेनमध्ये गृहयुद्धाचे मुख्य कारण शिया आणि सुन्नी वाद होता. खरेतर, येमेनच्या एकूण लोकसंख्येत ३५% वाटा शिया समुदायाचा आहे, तर ६५% सुन्नी समुदायाचे लोक राहतात. कार्नेगी मिडल ईस्ट सेंटरच्या अहवालानुसार, दोन्ही समुदायांमध्ये नेहमीच वाद होता, जो २०११ मध्ये अरब क्रांतीची सुरुवात झाल्यावर गृहयुद्धात बदलला. बघता बघता हुथी (Houthi) नावाने प्रसिद्ध असलेल्या बंडखोरांनी देशाच्या मोठ्या भागावर ताबा मिळवला. २०१५ मध्ये परिस्थिती अशी झाली होती की बंडखोरांनी संपूर्ण सरकारला निर्वासनात जाण्यास भाग पाडले होते.