इस्रायल-इराण युद्ध; श्रीनगरमध्ये काटेरी तारांनी रस्ते अडवले:मोदींची 5 प्रमुख राष्ट्राध्यक्षांशी चर्चा; UAE मधून 4 विमाने भारतात पोहोचली

इस्त्रायल-इराण युद्धाचा आज चौथा दिवस आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनी यांच्या मृत्यूच्या निषेधार्थ भारतातील शिया समुदाय सातत्याने निदर्शने करत आहे. जम्मू-काश्मीरमधील श्रीनगर आज सलग दुसऱ्या दिवशी बंद आहे. सोमवारी येथे आंदोलकांनी गोंधळ घातला होता. सुरक्षा दलांनी लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर करून जमावाला पांगवले होते. काही लोकांना अटकही करण्यात आली. महिलांनीही निदर्शने केली होती. पंतप्रधान मोदींनी सोमवारी भारतीय समुदायाच्या लोकांच्या सुरक्षेबाबत गेल्या 48 तासांत आखाती देशांच्या अनेक प्रमुखांशी चर्चा केली. सर्वात आधी त्यांनी इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि यूएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यांच्याशी बोलणे केले. दरम्यान, सोमवारी रात्री उशिरा यूएईमधून 4 विमाने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि बेंगळुरूला पोहोचली. अबू धाबीमध्ये अडकलेल्या भारतीयांनी देशात परतल्यावर सुटकेचा निःश्वास टाकला. एका प्रवाशाने सांगितले की, अबू धाबीमध्ये आमच्या हॉटेलजवळच स्फोट झाले. भारत सरकारने सर्व राज्यांना भडकाऊ भाषणांसाठी सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले. इंडिगो एअरलाइन आज सौदी अरेबियातील जेद्दा येथून हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली आणि अहमदाबादसाठी 10 विशेष विमाने उडवणार आहे. त्याचबरोबर, एअर इंडिया एक्सप्रेस मस्कटसाठी उड्डाणे सुरू करत आहे. यादरम्यान, अबू धाबीची एतिहाद, दुबईची एमिरेट्स आणि फ्लायदुबईने निवडक उड्डाणे सुरू केली आहेत. अबू धाबी विमानतळावरून एतिहादची 15 विमाने इस्लामाबाद, पॅरिस, ॲमस्टरडॅम, मुंबई, कैरो, लंडनसाठी रवाना झाली. अबू धाबीहून भारतात परतलेले लोक, 5 फोटो इस्त्राईल-इराण युद्धाचा जगभरातील देशांवर होणारा परिणाम जाणून घेण्यासाठी खालील ब्लॉग वाचा…

अमेरिकन फायटर जेट हवेत घिरट्या घालत कोसळले:इस्रायली आयर्न बीमने हिजबुल्लाहचा हल्ला रोखला; अमेरिका-इराण युद्धाचे 20 फोटो

इराणविरुद्ध अमेरिका-इस्रायल हल्ल्याचा आज चौथा दिवस आहे. इस्रायली आणि अमेरिकन सैन्याने सोमवारी रात्री इराणच्या महत्त्वाच्या ठिकाणांवर क्षेपणास्त्रे डागली. इराणनेही इस्रायलवर प्रतिहल्ले केले. त्याने आखाती देशांमधील अमेरिकन लष्करी तळ उद्ध्वस्त केल्याचा दावाही केला. शनिवारी सुरू झालेल्या या युद्धात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांचा मृत्यू झाला आहे. अमेरिका-इस्रायलने तीन दिवसांत 2000 हून अधिक बॉम्ब टाकले आहेत. यात इराणमध्ये सुमारे 600 लोकांनी जीव गमावला आहे. 20 फोटोंमध्ये पहा, हल्ल्यानंतरची परिस्थिती… आखाती देशांमध्ये इराणचे हल्ले आणि परिणामांची छायाचित्रे... कुवैतने चुकून अमेरिकेची फायटर जेट्स पाडली बेरुतमधील इस्रायलच्या हल्ल्याची छायाचित्रे इस्रायलने इराणवर पुन्हा क्षेपणास्त्रे डागली इस्रायलमधील हल्ल्याचे फोटो 1 मार्च: अमेरिका-इस्रायलच्या इराणवरील हल्ल्याची 3 छायाचित्रे

सौदी अरेबियात अमेरिकन दूतावासावर इराणचा ड्रोन हल्ला:ट्रम्प यांनी अमेरिकनांना मध्य पूर्व सोडण्यास सांगितले, म्हणाले - अजून सर्वात मोठा हल्ला बाकी आहे

इस्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा आज चौथा दिवस आहे. यादरम्यान, इराणमधून आलेल्या दोन ड्रोनने सौदी अरेबियातील रियाध येथील अमेरिकन दूतावासावर हल्ला केला. फॉक्स न्यूजच्या वृत्तानुसार, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन नागरिकांना मध्यपूर्वेतून लवकरात लवकर बाहेर पडण्यास सांगितले आहे. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, इराणवर अजून सर्वात मोठा हल्ला बाकी आहे. त्यांनी सोमवारी व्हाईट हाऊसमध्ये दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, इराणसोबतचे युद्ध 4-5 आठवडे चालू शकते, परंतु गरज पडल्यास त्याहून अधिक काळही मोहीम सुरू राहील. ट्रम्प यांच्या मते, अमेरिकन सैन्य सध्या इराणमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लष्करी कारवाई करत आहे. अमेरिकेकडे जगातील सर्वात मोठे सैन्य आहे आणि त्याचा वापर केला जात आहे. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, इराणने अणुकार्यक्रम पुन्हा सुरू न करण्याच्या अमेरिकेच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केले. ते म्हणाले की, इराणचा अणुकार्यक्रम धोकादायक बनत होता. इराणमध्ये ५५५ ठार, ७४० जखमी अल-जझीराच्या वृत्तानुसार, अमेरिका आणि इस्रायलने आतापर्यंत इराणच्या १००० हून अधिक ठिकाणांवर हल्ले केले आहेत. या दरम्यान, सुरुवातीच्या ३० तासांत २००० हून अधिक बॉम्ब टाकण्यात आले आहेत. यामध्ये आतापर्यंत ५५५ लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर ७०० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. २८ फेब्रुवारी रोजी सुरू झालेल्या या लढाईच्या पहिल्या दिवशी झालेल्या बॉम्ब हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी मारले गेले होते. याव्यतिरिक्त, रविवारी ३ अमेरिकन सैनिक मारले गेले होते. इस्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाशी संबंधित ५ फोटो…

कॅनडा भारताला युरेनियम देईल:पंतप्रधान मोदी आणि कार्नी यांची भेट, संरक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्रातही दोन्ही देश सहकार्य करतील

पंतप्रधान मोदी आणि कॅनेडियन पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्यात सोमवारी सकाळी हैदराबाद हाऊसमध्ये भेट झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले - भारत आणि कॅनडा यांच्यात गुंतवणूक-व्यापार करारावर चर्चा झाली आहे. दोन्ही देशांमध्ये अनेक क्षेत्रांसाठी सामंजस्य करार (MOU) करण्यात आला आहे. यामुळे दोन्ही देशांमध्ये रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. कॅनडा भारताला युरेनियम देणार पंतप्रधान मोदी म्हणाले - नागरी अणुऊर्जेमध्ये, आम्ही युरेनियमच्या दीर्घकालीन पुरवठ्यासाठी एक ऐतिहासिक करार केला आहे. याव्यतिरिक्त, आम्ही लहान मॉड्यूलर रिअॅक्टर्स आणि प्रगत रिअॅक्टर तंत्रज्ञानाच्या विकासावर सहकार्य करू. कृषी, कृषी तंत्रज्ञान आणि अन्नसुरक्षेत मूल्यवर्धन करणे हे देखील आमच्या उद्दिष्टांमध्ये समाविष्ट आहे. पंतप्रधानांनी पश्चिम आशियातील इराण युद्धाबाबत सांगितले - पश्चिम आशियातील तणावामुळे भारताला चिंता आहे. भारताला जगात शांतता आणि स्थिरता हवी आहे. प्रत्येक समस्येचे निराकरण चर्चेतून काढले पाहिजे. पंतप्रधानांनी पुढे म्हटले - आम्ही यावर सहमत आहोत की दहशतवाद, उग्रवाद आणि कट्टरता केवळ आपल्या दोन्ही देशांसमोरच नव्हे, तर संपूर्ण मानवतेसमोर गंभीर आव्हाने आहेत. जागतिक शांतता आणि स्थिरतेसाठी या धोक्यांना सामोरे जाण्यासाठी आपले घनिष्ठ सहकार्य आवश्यक आहे. सध्याच्या विविध मुद्द्यांवर भारताची भूमिका स्पष्ट आहे. भारतात भारत-कॅनडा पल्स प्रोटीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापन केले जाईल. संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रात वाढते सहकार्य आपल्या सखोल परस्पर विश्वास आणि परिपक्व संबंधांचे प्रतीक आहे. आम्ही संरक्षण उद्योग, सागरी क्षेत्र जागरूकता आणि लष्करी देवाणघेवाण वाढवण्यासाठी काम करू. याच उद्देशाने आम्ही आज भारत-कॅनडा संरक्षण संवाद (डिफेन्स डायलॉग) स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 10 वर्षांचा युरेनियम पुरवठा करार पंतप्रधान कार्नी यांच्या या दौऱ्याचा सर्वात मोठा उद्देश भारत-कॅनडा दरम्यान 10 वर्षांचा युरेनियम पुरवठा करार आहे. हा करार सुमारे 3 अब्ज डॉलरचा असू शकतो असे सांगितले जात आहे. कॅनडा हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा युरेनियम उत्पादक देश आहे. भारत आणि कॅनडा यांच्यात 2013 मध्ये अणुसहकार्य करार लागू झाला होता, त्यानंतर कॅनडाने भारताला युरेनियमचा पुरवठा सुरू केला होता. भारत आपल्या वेगाने वाढणाऱ्या अणुऊर्जा क्षेत्रासाठी अधिक युरेनियम खरेदी करू इच्छितो. पंतप्रधान कार्नी यांच्या भारत दौऱ्याशी संबंधित 4 छायाचित्रे… उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्यासोबत कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी. कॅनडा भारतात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देत आहे भारत सध्या जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. कॅनडाच्या सरकारी आकडेवारीनुसार, दोन्ही देशांमधील वार्षिक व्यापार 21 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त आहे. भारतात 600 हून अधिक कॅनेडियन कंपन्या कार्यरत आहेत. भारताकडून कॅनडाला होणाऱ्या मुख्य निर्यातीमध्ये औषधे, रत्न-दागिने आणि सागरी उत्पादने यांचा समावेश आहे. कॅनडाच्या मोठ्या पेन्शन फंडांनी आधीच भारतात रिअल इस्टेट आणि लॉजिस्टिक्ससारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. अहवालानुसार, त्यांनी भारतात 100 अब्ज डॉलर (सुमारे 8 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त) गुंतवणूक केली आहे. आता कॅनडा ही गुंतवणूक आणखी वाढवू इच्छितो. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांचे म्हणणे आहे की, दोन्ही देशांमध्ये कधीकधी राजकीय मतभेद राहिले आहेत, परंतु यानंतरही कॅनडा भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा विश्वासार्ह भागीदार राहील. निज्जरच्या हत्येनंतर संबंध बिघडले 2023 मध्ये शीख फुटीरतावादी नेता हरदीप सिंग निज्जर यांच्या हत्येनंतर दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडले होते. कॅनडाने निज्जरच्या हत्येप्रकरणी भारतावर आरोप केले होते. कॅनडाचे तत्कालीन पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी संसदेत सांगितले की, कॅनेडियन सुरक्षा यंत्रणांना पुरावे मिळाले आहेत की भारतीय सरकारचे एजंट या हत्येमध्ये सामील असू शकतात. त्यांनी याला कॅनडाच्या सार्वभौमत्वावरील हल्ला म्हटले होते. भारताने हे आरोप तीव्रपणे फेटाळून लावले होते. भारताचे म्हणणे होते की, कॅनडामध्ये खलिस्तानी अतिरेकी आणि दहशतवादी उघडपणे सक्रिय आहेत, जे भारताच्या विरोधात कारवाया करतात आणि कॅनडा त्यांच्यावर कारवाई करत नाही. यानंतर दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या अनेक राजनैतिक अधिकाऱ्यांना निष्कासित केले. भारताने कॅनेडियन नागरिकांसाठी व्हिसा सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात थांबवल्या. कॅनडानेही भारतासोबतचे व्यापार मिशन रद्द केले आणि दोन्ही बाजूंनी प्रवास सल्ला जारी करण्यात आला. चर्चा जवळपास थांबली आणि CEPA सारख्या महत्त्वाच्या चर्चा ठप्प पडल्या. जस्टिन ट्रूडो यांनी पद सोडल्यानंतर आणि मार्क कार्नी पंतप्रधान झाल्यानंतर (मार्च २०२५) दोन्ही देशांनी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला. कॅनडामध्ये प्रत्येक चौथा व्यक्ती परदेशी वंशाचा कॅनडा जगातील अशा देशांपैकी एक आहे जिथे स्थलांतरितांची (इमिग्रंट) संख्या वेगाने वाढली आहे. 2021 च्या अधिकृत जनगणनेनुसार, कॅनडामध्ये सुमारे 83.6 लाख (8.3 दशलक्ष) लोक परदेशात जन्मलेले आहेत, जे देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 23% आहे. ही आकडेवारी स्टॅटिस्टिक्स कॅनडाने जारी केली आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की कॅनडाच्या अर्थव्यवस्था आणि लोकसंख्या वाढीमध्ये स्थलांतरितांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे, परंतु अलिकडच्या वर्षांत या मुद्द्यावर चर्चाही तीव्र झाली आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, कॅनडामध्ये भारतीय वंशाचे सुमारे 16 लाख लोक राहतात. तर सुमारे 3 लाख (सुमारे 3.03 लाख) लोक पाकिस्तानी वंशाचे आहेत.

इराणवर हल्ला, 11 फोटो:इस्त्रायलच्या धमकीनंतर लोक लेबनॉन सोडून जात आहेत, गाड्यांच्या लांबच लांब रांगा

इराणविरुद्ध अमेरिका-इस्त्रायल युद्धाचा आज सोमवार तिसरा दिवस आहे. इस्त्रायल इराणसह बेरूतमध्ये हिजबुल्लाहच्या ठिकाणांनाही सतत लक्ष्य करत आहे. रविवार रात्री इस्त्रायली सैन्याने क्षेपणास्त्रे डागली. दुसरीकडे, इराणनेही आखाती देशांमधील अमेरिकेच्या लष्करी तळांना उद्ध्वस्त केल्याचा दावा केला. 11 फोटोंमध्ये हल्ल्यानंतरची परिस्थिती बघा… इराणमध्ये इस्त्रायलने पुन्हा क्षेपणास्त्रे डागली इस्रायलमध्ये शोध आणि बचाव कार्याची छायाचित्रे बेरूतमध्ये इस्त्रायलचे हल्ले, हजारो लोक देश सोडून जात आहेत अमेरिका-इस्रायलच्या इराणवरील हल्ल्याची 10 छायाचित्रे

अफगाणिस्तानचा पाकिस्तानच्या नूरखान एअरबेसवर हल्ला:तालिबानचे मंत्री म्हणाले- आम्ही ड्युरंड लाइन ओलांडली, पाकिस्तानचा दावा- 400 अफगाण सैनिक मारले

अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर गेल्या चार दिवसांपासून हवाई हल्ले आणि गोळीबार सुरू आहे. तालिबान सरकारने म्हटले आहे की त्यांनी रावळपिंडी येथील पाकिस्तानच्या अत्यंत संवेदनशील नूर खानवर हल्ला केला आहे. यासोबतच, तालिबानच्या एका मंत्र्याने दावा केला की त्यांचे सैनिक ड्युरंड रेषा ओलांडून पाकिस्तानच्या भूमीत घुसले आहेत. तालिबाननुसार, क्वेटा आणि खैबर पख्तूनख्वा येथील काही लष्करी तळांवरही हल्ले करण्यात आले आहेत. ही कारवाई पाकिस्तानने काबुल, बगराम आणि इतर भागांमध्ये केलेल्या हवाई हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून करण्यात आली. दुसरीकडे, पाकिस्तानने पलटवार करत मोठा दावा केला आहे. पाकिस्तानी सरकारच्या मते, आतापर्यंत 400 हून अधिक अफगाण सैनिक मारले गेले आहेत आणि शेकडो जखमी झाले आहेत. तालिबाननुसार, ज्या ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले, त्यात हे समाविष्ट आहेत: पाकिस्तान-अफगाणिस्तानमध्ये युद्धासारखी परिस्थिती पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये संघर्षाची सुरुवात 22 फेब्रुवारी रोजी झाली होती. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या सीमावर्ती भागांमध्ये हवाई हल्ले केले होते. पाकिस्तानचे उप गृहमंत्री तलाल चौधरी यांनी दावा केला होता की, सीमावर्ती भागांमध्ये TTP च्या ठिकाणांवर केलेल्या कारवाईत किमान 70 दहशतवादी मारले गेले. नंतर पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनने ही संख्या 80 पर्यंत पोहोचल्याचा दावा केला होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून अफगाणिस्तानने 27 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानवर हल्ला केला. अफगाण संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले होते की, पाकिस्तानला 'योग्य वेळी कठोर प्रत्युत्तर' दिले जाईल. मंत्रालयाने या हल्ल्यांना देशाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन म्हटले होते. पाकिस्तान दीर्घकाळापासून अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारवर दबाव टाकत आहे की, त्यांनी आपल्या भूमीचा वापर कोणत्याही दहशतवादी संघटनेला करू देऊ नये. इस्लामाबादचा आरोप आहे की, TTP अफगाणिस्तानमधून कार्यरत आहे, तर तालिबान सरकार हे आरोप सातत्याने फेटाळत आहे. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानमध्ये 415 तालिबानी सैनिक मारले पाकिस्तानने अफगाणिस्तानविरुद्धच्या हल्ल्याला ‘गजब लिल हक’ ऑपरेशन असे नाव दिले आहे आणि काबूलसह अनेक प्रांतांमध्ये हल्ले केले. पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अत्ता उल्लाह तारर यांच्या मते आतापर्यंत - पाकिस्तानी हवाई दलाने दावा केला आहे की त्यांनी नंगरहार आणि कंधारमधील तालिबानच्या लष्करी मुख्यालयांना लक्ष्य केले. तर तालिबानचे म्हणणे आहे की त्यांचे फक्त 8 ते 13 सैनिक मारले गेले आणि काही जखमी झाले. त्यांनी दावा केला की 55 पाकिस्तानी सैनिक मारले गेले आणि दोन लष्करी मुख्यालयांसह अनेक चौक्यांवर कब्जा करण्यात आला. तालिबानने इशारा दिला आहे की जर पाकिस्तानने पुढे हल्ला केला तर अधिक कठोर प्रत्युत्तर दिले जाईल. हल्ल्यानंतरची छायाचित्रे… पाकिस्तानच्या संसदेत निषेध प्रस्ताव मंजूर पाकिस्तानच्या सिनेटने अफगाणिस्तानविरुद्ध निंदा प्रस्ताव मंजूर केला. परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, पुढील कोणत्याही चिथावणीला कठोर आणि निर्णायक प्रत्युत्तर दिले जाईल. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी सेना मुख्यालयाला भेट देऊन शून्य सहनशीलतेचे धोरण पुन्हा सांगितले. पाकिस्तानच्या माहितीमंत्र्यांनी अफगाण तालिबान सरकारला बेकायदेशीर ठरवत आरोप केला की, तेथे महिला आणि अल्पसंख्याकांचे हक्क हिरावले जात आहेत. दोन्ही देशांमध्ये यापूर्वीही तणाव निर्माण झाला आहे अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये ड्युरंड रेषेवरून दीर्घकाळापासून वाद आहे. दोन्ही देश एकमेकांवर हल्ले आणि दहशतवाद्यांना लपवल्याचा आरोप करत असतात. 2021 मध्ये अफगाणिस्तानच्या सत्तेवर तालिबानचे नियंत्रण आल्यापासून तणाव आणखी वाढला आहे. --------------------

इस्त्रायल-अमेरिका आणि इराण युद्धाचा तिसरा दिवस:इस्त्रायलने 30 तासांत 2000 हून अधिक बॉम्ब टाकले; नेतन्याहू म्हणाले- आणखी हल्ले करणार

इस्त्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा आज तिसरा दिवस आहे. शनिवारी सुरू झालेल्या या लढाईच्या पहिल्याच दिवशी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू झाला. रविवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, या हल्ल्यांमध्ये 48 इराणी 'नेते' मारले गेले आहेत. इस्त्रायली सैन्यानुसार, युद्धाच्या पहिल्या 30 तासांत 2,000 हून अधिक बॉम्ब टाकण्यात आले आहेत. यादरम्यान फायटर जेट्सनी 700 हून अधिक उड्डाणे केली आहेत. इराणने प्रत्युत्तर म्हणून इस्त्रायलसह 9 देशांमधील अमेरिकन तळांवर हल्ले केले. इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी सांगितले आहे की, येत्या काही दिवसांत तेहरानवरील हल्ले आणखी तीव्र होतील. खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर इराणमध्ये 40 दिवसांचा राष्ट्रीय दुखवटा आणि सात दिवसांची सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. इराणमध्ये सत्ता सांभाळण्यासाठी सध्या तीन लोकांची एक तात्पुरती समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात देशाचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पजश्कियान, न्यायपालिकेचे प्रमुख मोहसेनी एजेही आणि धर्मगुरू अली रजा अराफी यांचा समावेश आहे. इस्त्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाशी संबंधित छायाचित्रे… खामेनी यांचे पुत्र इराणचे नवे सर्वोच्च नेते बनू शकतात इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी सांगितले आहे की, देशात एक-दोन दिवसांत नवीन सर्वोच्च नेत्याची निवड होऊ शकते. इराणच्या सरकारी माध्यम 'फार्स'सह अनेक मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्यांचे पुत्र मुजतबा खामेनी यांची या पदावर निवड होऊ शकते. गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांना सर्वोच्च नेता बनवण्याची तयारी सुरू होती. खामेनी यांनी त्यांचे दुसरे पुत्र मुजतबा खामेनी यांना 2024 मध्ये उत्तराधिकारी बनवले होते. मात्र, याची अधिकृत पुष्टी झाली नव्हती. रिपोर्ट्सनुसार, इराणच्या एक्सपर्ट असेंबलीने 26 सप्टेंबर 2024 रोजीच नवीन सर्वोच्च नेत्याची निवड केली होती. खामेनेई यांनी असेंबलीच्या 60 सदस्यांना बोलावून गोपनीय पद्धतीने उत्तराधिकारीवर निर्णय घेण्यास सांगितले होते. खामेनी यांच्या निधनानंतर आता मुजतबा सार्वजनिकरित्या सर्वोच्च नेत्याचे दावेदार म्हणून समोर येऊ शकतात.इराणमध्ये 200 ठार, 740 जखमी इस्त्रायल आणि अमेरिकेने इराणची राजधानी तेहरानसह 10 मोठ्या शहरांना लक्ष्य केले आहे. यामध्ये 200 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर 740 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. एका शाळेवर क्षेपणास्त्र पडल्याने 148 विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला असून 45 जखमी आहेत. इराणचा पलटवार- इस्त्रायलसह 9 देशांवर हल्ला इराणने प्रत्युत्तर म्हणून इस्त्रायलसह मध्य-पूर्वेतील 9 देशांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केले. त्याने कतार, कुवेत, जॉर्डन, बहरीन, सौदी अरेबिया आणि UAE मधील अमेरिकन तळांनाही लक्ष्य केले. UAE मधील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या दुबई शहरातील पाम हॉटेल अँड रिसॉर्ट आणि बुर्ज खलिफाजवळ ड्रोन हल्ला केला. ट्रम्प म्हणाले- इराणचे नवे नेते चर्चा करू इच्छितात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की इराणचे नवे नेते चर्चा करू इच्छितात आणि त्यांनीही चर्चेसाठी सहमती दिली आहे. द अटलांटिक मॅगझिनला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प म्हणाले की ते लवकरच त्यांच्याशी बोलतील.

इराणवरील हल्ल्यामुळे ट्रम्प पडले एकाकी, नाटो देशांनी राखले अंतर:इतिहासात पहिल्यांदाच इराण-इराक अमेरिकेविरुद्ध एकत्र

इराणविरुद्ध अमेरिका-इस्रायलच्या संयुक्त लष्करी कारवाईनंतर नाटो देश अमेरिकेपेक्षा वेगळी भूमिका घेत असल्याचे दिसून येते. फ्रान्स, जर्मनी आणि ब्रिटनसारख्या प्रमुख नाटो देशांनी या हल्ल्यापासून स्वतःला दूर ठेवले. स्पेन व नॉर्वेनेही या कारवाईच्या वैधतेवर आक्षेप घेतला. तथापि, कॅनडा व ऑस्ट्रेलियाने पाठिंबा व्यक्त केला. इतिहासात प्रथमच इराण आणि इराक यांनी अमेरिकेविरुद्ध एकत्र आले आहेत. फ्रान्स या कारवाईत सहभागी नव्हता. राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी तणाव कमी करण्याची आणि अणुचर्चा पुन्हा सुरू करण्याची गरज यावर भर दिला. जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्झ यांनी स्पष्ट केले की जर्मनीने हल्ल्यात भाग घेतला नाही आणि सर्व पक्षांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले. ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टार्मर यांनी सांगितले की युनायटेड किंग्डम लष्करी कारवाईचा भाग नव्हता. स्पॅनिश पंतप्रधान पेड्रो सांचेझ यांनी या हल्ल्याला एकतर्फी पाऊल म्हटले. नॉर्वेजियन परराष्ट्रमंत्री एस्पेन बार्थ ईडे यांनीही हल्ल्याच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी सांगितले की इराणच्या अणुकार्यक्रमाबद्दलच्या चिंता गंभीर आहेत. ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज म्हणाले, इराणच्या अणू महत्त्वाकांक्षांना आळा घालणे आवश्यक असून प्रादेशिक सुरक्षा लक्षात घेऊन पावले उचलली पाहिजेत. बॉम्बरवरून वाद... इराक इराणसोबत हवाई डेटा शेअर करतोय इराण व इराक शेजारी असूनही एकेकाळी शत्रू. त्यांच्यातील तेल वर्चस्वासाठीची लढाई जुनी आहे. परंतु ताज्या युद्धामुळे दोन्ही शेजारी अमेरिकेविरुद्ध उभे राहिले आहेत. अमेरिकन बी-२ बॉम्बर्स इराकी हवाई हद्द वापरून इराणमध्ये गेले, ज्यामुळे इराक संतप्त झाला आहे. इराकने हे आपल्या सार्वभौमत्वाचे उघड उल्लंघन मानले आहे आणि आपल्या हवाई दलाला सतर्क केले आहे. त्यांच्या सैन्याने अमेरिकन हवाई तळाला वेढा घालण्यास सुरुवात केली आहे. इराक आपल्या भूभागाचा हवाई डेटा इराणसोबत शेअर करत आहे. बी-२ बॉम्बरने जमिनीखाली लपलेल्या क्षेपणास्त्रांचा स्फोट अमेरिकेने पुन्हा इराणविरुद्ध बी-२ बॉम्बरचा वापर केला. पेंटागॉनचे प्रतिनिधी जेनिफर ग्रिफिन म्हणाले, रविवारी चार बी-२ स्पिरिट बॉम्बरने थेट अमेरिकेतून उड्डाण केले व तेहरानच्या बाहेरील बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र तळांवर २००० पौंड वजनाचे डझनभर बॉम्ब टाकले. ही क्षेपणास्त्रे भूमिगत बंकरमध्ये साठवली होती. हे बॉम्ब जीबीयू-३१ जॉइंट डायरेक्ट अटॅक म्युनिशन आहेत, जे अमेरिका १९९९ मध्ये कोसोवो युद्धापासून वापरत आहे. एक बी-२ बॉम्बर असे १६ बॉम्ब वाहून नेऊ शकतो. हे बॉम्ब ६ फूट जाडीच्या काँक्रीटच्या थरात सहजपणे प्रवेश करू शकतात.

खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर शिया समुदाय रस्त्यावर:इराणमध्ये 'डेथ टू अमेरिका' च्या घोषणा, अमेरिकेत जल्लोष; हल्ल्यापासून विनाशापर्यंतची व्हिडिओ टाइमलाइन

इस्रायल आणि अमेरिकेच्या संयुक्त कारवाईत इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू झाला. यानंतर इराणच्या रस्त्यांवर लोक शोक करताना दिसले. लोकांनी ‘डेथ टू अमेरिका’ आणि 'डेथ टू इस्रायल'च्या घोषणा दिल्या आणि प्रत्युत्तरादाखल कारवाईची मागणी केली. भारतातही शिया समुदायाचे लोक खामेनी यांच्या मृत्यूच्या निषेधार्थ रस्त्यावर उतरले. श्रीनगर, लेह, लखनऊ येथून निदर्शनांची छायाचित्रे समोर आली. मात्र, अमेरिका आणि इराणच्या काही भागांमध्ये लोकांनी या बातमीवर आनंदोत्सवही साजरा केला. अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यापासून ते खामेनी यांच्या मृत्यू आणि मध्यपूर्वेतील बिघडलेल्या परिस्थितीची संपूर्ण VIDEO टाइमलाइन पाहा.

खामेनी यांच्या मृत्यूवर जागतिक नेते आणि माध्यमांची प्रतिक्रिया:ब्रिटिश माध्यमांनी म्हटले - इराणसाठी खूप मोठे वळण; रशियाने हल्ल्याला चुकीचे म्हटले

अमेरिका-इस्त्रायलच्या हल्ल्यांमध्ये इराणी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी मारले गेल्यानंतर जर्मनीने म्हटले की, इराणच्या लोकांना आपल्या नशिबाचा निर्णय घेण्याचा पूर्ण हक्क आहे. रशियाने या हल्ल्याला चुकीचे ठरवले. दुसरीकडे, फ्रान्स, जर्मनी आणि ब्रिटनने इराणला चर्चेचा मार्ग निवडण्यास सांगितले आहे. या संघर्षावर जगभरातील नेते आणि जागतिक माध्यमांची प्रतिक्रिया जाणून घ्या... 1. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले: क्रूर खामेनी मारला गेला डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया ट्रुथवर म्हटले, ‘इतिहासातील सर्वात क्रूर लोकांपैकी एक, खामेनी आता मरण पावला आहे. हा केवळ इराणच्या लोकांसाठीच नव्हे, तर त्या महान अमेरिकन लोकांसाठी आणि जगातील अनेक देशांतील त्या लोकांसाठीही न्याय आहे, ज्यांना खामेनी आणि त्याच्या रक्तपिपासू गुंडांनी मारले किंवा अपंग केले होते.’ ‘तो आमच्या गुप्तचर यंत्रणा आणि अत्यंत प्रगत ट्रॅकिंग प्रणालीतून वाचू शकला नाही. इस्त्रायलसोबत मिळून केलेल्या या ऑपरेशनमध्ये तो किंवा त्याच्यासोबत मारले गेलेले इतर नेते काहीही करू शकले नाहीत. इराणी लोकांसाठी आपला देश परत मिळवण्याची ही सर्वात मोठी आणि एकमेव संधी आहे.’ 2. जर्मनीचे चान्सलर म्हणाले- इराणला पूर्ण हक्क जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज म्हणाले की, इराणी लोकांना त्यांच्या नशिबाचा निर्णय घेण्याचा पूर्ण हक्क आहे. जर्मन सरकार सध्या अमेरिका, इस्रा यल आणि प्रदेशातील इतर भागीदारांच्या सतत संपर्कात आहे. सरकार या प्रदेशात शांतता आणि सुरक्षा राखण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे आणि इस्रायलच्या सुरक्षेबाबत आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. 3. रशियाने इराणवरील हल्ल्याला चुकीचे म्हटले इराणचा मित्र रशियाने या हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला आहे. रशियन राजदूत वासिली नेबेंजिया यांनी इशारा दिला की, इराणवरील हा हल्ला प्रदेशातील तणाव वाढवणारा आहे आणि तो सीमांच्या बाहेरही पसरू शकतो. 4. फ्रान्स आणि ब्रिटन म्हणाले - इराणने चर्चा करावी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्झ आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी एका संयुक्त निवेदनात इराणला चर्चेचा मार्ग निवडण्यास सांगितले. ते म्हणाले, आम्ही या हल्ल्यांमध्ये भाग घेतला नाही, परंतु आम्ही अमेरिका आणि इस्रायलच्या संपर्कात आहोत. इराणच्या नेतृत्वाने चर्चा केली पाहिजे आणि तेथील जनतेला त्यांचे भविष्य ठरवण्याचा हक्क मिळाला पाहिजे. ५. ओमान म्हणाला: अमेरिका, हे तुमचे युद्ध नाही, यात आणखी अडकू नका. ओमानचे परराष्ट्र मंत्री बद्र अल्बुसैदी यांनी X वर लिहिले की, “मी खूप निराश आहे. सध्या सुरू असलेल्या गंभीर आणि सक्रिय चर्चेला पुन्हा एकदा बिघडवण्यात आले आहे. यामुळे अमेरिकेचा कोणताही फायदा होणार नाही आणि जगात शांतताही येणार नाही. मी त्या निष्पाप लोकांसाठी प्रार्थना करतो ज्यांना याचा परिणाम भोगावा लागेल. मी अमेरिकेला आवाहन करतो की त्यांनी यात आणखी अडकू नये. हे तुमचे युद्ध नाही.” 6. सौदी अरेबिया: इराणच्या प्रतिहल्ल्यांचा निषेध केला सौदी अरेबियाने बहरीन, यूएई, कतार, जॉर्डन आणि कुवेतवरील इराणच्या प्रतिहल्ल्यांचा निषेध केला. त्यांनी याला इराणी आक्रमकता असे संबोधत म्हटले की, ते आपल्या शेजारील देशांसोबत खंबीरपणे उभे आहेत आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी शक्य ती सर्व मदत करण्यास तयार आहेत. आता जाणून घ्या अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धावर माध्यमांनी काय म्हटले… 1. बीबीसीने म्हटले- इराणसाठी हा खूप मोठा टप्पा आहे बीबीसीने या घटनेचे वार्तांकन करताना लिहिले की, इराणवर गेल्या 40 वर्षांपासून राज्य करणाऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यूची काल रात्री सरकारी दूरदर्शनने पुष्टी केली आहे. या इस्लामिक देशासाठी हा एक खूप मोठा टप्पा आहे. इराणमधील अनेक शहरांच्या रस्त्यांवर, जे या शासनाच्या विरोधात होते, त्यांनी जल्लोष केला. यामुळे इस्रायल आणि अमेरिका या दोघांचाही उत्साह वाढेल, ज्यांनी इराणींना या संधीचा फायदा घेऊन सरकार उलथून टाकण्याचे आवाहन केले आहे. काल रात्री इस्रायली सैन्याने पुन्हा बॉम्ब हल्ला केला. इस्रायलचे म्हणणे आहे की, त्यांनी इराणच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र तळांना, प्रक्षेपण तळांना आणि हवाई संरक्षण प्रणालींना लक्ष्य केले आहे. रेड क्रेसेंटनुसार, संपूर्ण इराणमध्ये 200 हून अधिक लोक मारले गेले आहेत. तर, इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) चे म्हणणे आहे की, ते त्यांच्या सर्वोच्च नेत्याच्या मृत्यूचा बदला इतिहासातील सर्वात विनाशकारी हल्ल्याने घेतील. 2. पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनने म्हटले- आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई एएफपीच्या अहवालानुसार, इराणच्या संसदेच्या अध्यक्षांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर इराणने पुढील मार्ग आणि प्रत्येक प्रकारच्या परिस्थितीला (सर्व परिस्थितींना) सामोरे जाण्याची तयारी केली आहे. सरकारी टीव्हीवर जारी केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये मोहम्मद बागेर गालिबाफ म्हणाले, आम्ही स्वतःला या क्षणांसाठी तयार केले आहे आणि प्रत्येक परिस्थितीचा विचार केला आहे. त्यांनी पुढे म्हटले की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी आमची रेड लाईन ओलांडली आहे आणि त्यांना याचे परिणाम भोगावे लागतील. यावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी सांगितले की, जर मध्यपूर्वेतील या देशाने (इराणने) अमेरिकेच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर दिले, तर अमेरिका इराणवर अशा शक्तीने हल्ला करेल जो यापूर्वी कधीही पाहिला गेला नाही. ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवरील एका पोस्टमध्ये म्हटले, इराणने नुकतेच सांगितले आहे की ते आज खूप जोरदार हल्ला करणार आहेत, इतका जोरदार की जसा त्यांच्यावर यापूर्वी कधीही झाला नाही. त्यांनी पुढे लिहिले, त्यांनी असे न करणेच चांगले, कारण जर त्यांनी असे केले, तर आम्ही त्यांच्यावर अशा शक्तीने हल्ला करू जो यापूर्वी कधीही पाहिला गेला नाही! 3. अमेरिकन मीडिया NYT: इस्रायल आणि अमेरिकेचे कट्टर शत्रू खामेनी यांचा मृत्यू या घटनेचे कव्हरेज करताना लिहिले की, इराण सरकारने रविवारी सांगितले की, अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांमध्ये अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू झाला आहे. खामेनी अनेक दशकांपासून देशाचे सर्वोच्च नेते होते आणि इस्रायल व अमेरिकेचे कट्टर शत्रू मानले जात होते. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी काही तासांपूर्वीच सर्वोच्च नेत्याच्या मृत्यूची घोषणा केली होती आणि इराणच्या लोकांना सरकारची सूत्रे आपल्या हातात घेण्याचे आवाहन केले होते. रविवारी सकाळी इराणच्या सरकारी वृत्तसंस्थेनेही या मृत्यूची पुष्टी केली. यासोबतच, इराणवरील हल्ल्यांच्या दुसऱ्या फेरीमुळे हे युद्ध आता दुसऱ्या दिवसात पोहोचले आहे. इराणकडून रविवारी सकाळी पर्शियन गल्फमधील (फारसची खाडी) अमेरिकन तळांवर पुन्हा हल्ले सुरू झाल्याचे दिसले. बहरीनच्या गृह मंत्रालयाने सांगितले की, तेथे येणाऱ्या धोक्यांबद्दल सतर्क करणारे सायरन वाजवण्यात आले आहेत. बहरीनमध्येच अमेरिकन नौदलाचा 5वा ताफा (5th Fleet) तैनात आहे. सध्या, अद्याप कोणाच्याही मृत्यूची कोणतीही बातमी मिळालेली नाही. 4. वॉशिंग्टन पोस्ट: इराणच्या सर्वोच्च नेत्याचा US-इस्त्रायली हल्ल्यात मृत्यू 1989 पासून इराणचे सर्वोच्च नेते असलेले अयातुल्ला अली खामेनी, अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यात मारले गेले आहेत. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी त्यांच्या मृत्यूची घोषणा केली आणि काही तासांनंतर इराणच्या सरकारी दूरदर्शननेही याची पुष्टी केली. इराण सरकारने देशात 40 दिवसांच्या शोकाची घोषणा केली आहे. इस्रायलच्या चार सुरक्षा अधिकाऱ्यांनुसार, खामेनी तेहरानमधील त्यांच्या परिसरावर (कंपाउंड) झालेल्या इस्रायली हवाई हल्ल्यात मारले गेले. ट्रंपने आधी सांगितले होते की, या कारवाईचा उद्देश इराण सरकारला उलथून टाकणे आहे. त्यांनी 'ट्रुथ सोशल'वर एका पोस्टमध्ये लिहिले की, हा हल्ला संपूर्ण आठवडाभर किंवा जोपर्यंत आवश्यक असेल तोपर्यंत न थांबता सुरू राहील, जेणेकरून मध्य पूर्व आणि संपूर्ण जगात शांतता प्रस्थापित करण्याचे आमचे ध्येय पूर्ण होऊ शकेल. या प्रकरणाशी संबंधित चार लोकांच्या मते, इस्रायल आणि सौदी अरेबियाच्या अनेक आठवड्यांच्या प्रयत्नांनंतर आणि दबावानंतर ट्रम्प यांनी हा हल्ला सुरू केला. 5. कतार मीडिया अलजझीरा: अमेरिका, इस्रायलने इराणवर हल्ला केला: खामेनींचा मृत्यू, तेहरानने हल्ले सुरू केले खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने बदला घेण्याची शपथ घेतली आहे. त्यांनी सांगितले आहे की, मध्य पूर्वेतील अमेरिकन सैनिकांच्या 27 ठिकाणांवर आणि तेल अवीवमधील इस्रायली लष्करी ठिकाणांवर हल्ले सुरू झाले आहेत. कतार आणि यूएई (UAE) मध्ये अजूनही स्फोटांचे आवाज ऐकू येत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, जर आज इराणने अतिशय जोरदार हल्ला केला, तर त्यावर अशी ताकद वापरून प्रतिहल्ला केला जाईल, जी यापूर्वी कधीही पाहिली नाही. इराण सरकारने म्हटले आहे की, नवीन सर्वोच्च नेता निवडले जाईपर्यंत, राष्ट्राध्यक्ष मसूद पझेशकियान यांच्या नेतृत्वाखालील एक अंतरिम परिषद (कौन्सिल) देशाची सूत्रे सांभाळेल. इराणच्या सरकारी माध्यमांनुसार, 24 प्रांतांमध्ये झालेल्या या हल्ल्यांमध्ये आतापर्यंत किमान 201 लोक मारले गेले आहेत. इराणने सूडाच्या कारवाईत इस्रायल आणि मध्य पूर्वेतील अनेक देशांमध्ये असलेल्या अमेरिकन तळांना लक्ष्य केले आहे. यात कतार, यूएई, कुवेत, बहरीन, जॉर्डन, सौदी अरेबिया आणि इराक यांचा समावेश आहे. दोन्ही बाजूंनी सुरू असलेल्या या हल्ल्यांदरम्यान या क्षेत्रातील अनेक देशांनी आपले हवाई क्षेत्र बंद केले आहे.

दावा-खामेनींचे पुत्र बनू शकतात इराणचे सर्वोच्च नेते:2 वर्षांपासून सत्ता सांभाळण्याचे प्रशिक्षण घेत होते; 88 मौलवींची असेंब्ली अंतिम निर्णय घेईल

अमेरिका-इस्त्रायलच्या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की त्यांची जागा कोण घेईल. हा प्रश्न यासाठीही महत्त्वाचा आहे, कारण इराणचा सर्वोच्च नेता राष्ट्रपतींपेक्षाही अधिक शक्तिशाली असतो. इराणकडून नवीन सर्वोच्च नेत्याबद्दल काहीही सांगण्यात आलेले नाही, परंतु मीडिया रिपोर्ट्सनुसार त्यांचे पुत्र मोजतबा खामेनी यांची या पदासाठी निवड केली जाऊ शकते. गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांना सर्वोच्च नेता बनवण्याची तयारी सुरू होती. इराणच्या सर्वोच्च नेत्याला ‘रहबर’ असे म्हटले जाते. ‘रहबर’ म्हणजे मार्गदर्शक किंवा दिशा दाखवणारा. 88 धर्मगुरूंनी बनलेली असेंब्ली सर्वोच्च नेत्याची निवड करते. जगात इराण आणि व्हॅटिकन सिटी हेच असे देश आहेत जिथे धार्मिक नेते सर्वात जास्त शक्तिशाली आहेत. इराणमध्ये सर्वोच्च नेत्याचा दर्जा तसाच आहे, जसा व्हॅटिकनमध्ये पोपला प्राप्त आहे. इराणच्या संभाव्य नवीन सर्वोच्च नेत्याबद्दल जाणून घेण्यापूर्वी, शनिवारी झालेल्या हल्ल्याचे चित्र, ज्यात खामेनी यांचा जीव गेला… खामेनी यांनी आजारी असताना मुजतबा यांना उत्तराधिकारी बनवले होते इराणचे सर्वोच्च नेते आयतुल्लाह अली खामेनी यांनी त्यांचा दुसरा मुलगा मुजतबा खामेनी यांना 2024 मध्ये उत्तराधिकारी बनवले होते. खामेनी यांनी आजारपणामुळे हा निर्णय घेतला होता. मात्र, याची अधिकृत पुष्टी झाली नव्हती. अहवालानुसार, इराणच्या एक्सपर्ट असेंबलीने 26 सप्टेंबर 2024 रोजीच नवीन सर्वोच्च नेत्याची निवड केली होती. खामेनी यांनी असेंबलीच्या 60 सदस्यांना बोलावून गोपनीय पद्धतीने उत्तराधिकारी निवडण्याचा निर्णय घेण्यास सांगितले होते. खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर आता मुजतबा सार्वजनिकरित्या सर्वोच्च नेत्याचे दावेदार म्हणून समोर येऊ शकतात. इस्लामिक प्रकरणांचे जाणकार आहेत मुजतबा खामेनी मुजतबा त्यांच्या वडिलांप्रमाणेच इस्लामिक प्रकरणांचे जाणकार आहेत. ते पहिल्यांदा 2009 मध्ये जगाच्या नजरेत आले. त्यांनी इराणमध्ये सुरू असलेल्या निदर्शनांना कठोरपणे चिरडले, ज्यात अनेक लोक मारले गेले. त्यावेळी अध्यक्षीय निवडणुकीत कट्टरपंथी नेते महमूद अहमदीनेजाद यांनी सुधारणावादी नेते मीर होसैन मौसवी यांच्यावर विजय मिळवला होता. सुधारवादी नेत्यांनी दावा केला की निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला आहे. त्यानंतर लाखो लोक रस्त्यावर उतरले होते. याला 'इराणी ग्रीन मूव्हमेंट' असे नाव देण्यात आले. हे दोन वर्षे चालले, परंतु इराणी सरकारने बळाचा वापर करून ते दडपले होते. यामागे मुजतबा खामेनी यांचा हात होता असे म्हटले जाते. मुजतबा कोणत्याही पदावर नव्हते, भाषणही देत नव्हते मुजतबा सरकारमध्ये कोणत्याही पदावर नसतानाही, महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये त्यांचा सहभाग सातत्याने वाढताना दिसला. अहवालानुसार, मुजतबा एक रहस्यमय व्यक्ती आहेत. ते फार कमी वेळा दिसतात. ते वडिलांप्रमाणे सार्वजनिक भाषणे देत नाहीत. असे म्हटले जाते की, इराणच्या गुप्तचर आणि इतर सरकारी एजन्सीमध्ये मुजतबाचे लोक बसलेले आहेत. इराणमध्ये इब्राहिम रईसी राष्ट्रपती झाल्यानंतर मुजतबाचे महत्त्व खूप वाढले. मुजतबाला रईसीचे उत्तराधिकारी म्हणजेच इराणच्या राष्ट्रपती पदासाठी तयार केले जात होते, परंतु रईसीच्या मृत्यूनंतर यात बदल झाला. इराणमधील 5 सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती आणि संस्था i. रहबर: इराणमध्ये रहबर देशाचे सरकार, सैन्य, समाज आणि परराष्ट्र धोरणावर निर्णय घेतात. ते सर्व सैन्यांचे कमांडर-इन-चीफ देखील असतात. आतापर्यंत फक्त दोन व्यक्ती या पदावर आले आहेत. खामेनेई 37 वर्षांपासून रहबर होते. इराणमध्ये रहबर, असेंब्ली, गार्डियन कौन्सिल, राष्ट्रपती आणि संसद मिळून देश चालवतात. पण खरी ताकद नेहमी रहबरकडेच राहते. ii. तज्ज्ञांची परिषद (Assembly of Experts): यात 88 धर्मगुरू असतात. जनता दर 8 वर्षांनी त्यांच्या सदस्यांची निवड करते. ही परिषद रहबरची निवड करते आणि त्यांच्या कामावर लक्ष ठेवते. जर रहबरने योग्य प्रकारे काम केले नाही, तर त्यांना पदावरून दूरही करू शकते. iii. राष्ट्रपती: राष्ट्रपती देशातील दुसरे सर्वात शक्तिशाली नेते असतात. ते सरकार चालवतात आणि परराष्ट्र धोरणात मदत करतात, परंतु अंतिम निर्णय नेहमी रहबरचा असतो. राष्ट्रपती होण्यासाठी गार्डियन कौन्सिलची (Guardian Council) मंजुरी आवश्यक असते. iv. गार्डियन कौन्सिल (Guardian Council): यात 6 धर्मगुरू आणि 6 न्यायाधीश असतात. दर 6 वर्षांनी रहबर त्यांची निवड करतात. ही कौन्सिल संसदेने बनवलेले कायदे थांबवू शकते. v. संसद: यात 290 सदस्य असतात, ज्यांची जनता दर 4 वर्षांनी निवड करते. संसद कायदे बनवते, अर्थसंकल्प मंजूर करते आणि गरज पडल्यास राष्ट्रपती किंवा मंत्र्यांविरुद्ध कारवाई करू शकते. आता दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी यांच्याबद्दल जाणून घ्या… अयातुल्ला अली खामेनी यांचा जन्म 19 एप्रिल 1939 रोजी इराणमधील धार्मिक शहर मशहद येथे एका मौलवी कुटुंबात झाला होता. ते खोमेनी शाहच्या धोरणांविरुद्ध होते आणि इस्लामिक शासनाचे समर्थन करत होते. 1963 मध्ये शाहविरुद्ध भाषण दिल्याबद्दल त्यांना अटकही करण्यात आली. हळूहळू ते सरकारविरोधी आंदोलनाचा एक मोठा चेहरा बनले आणि खोमेनीचे विश्वासू सहकारी मानले जाऊ लागले. 1979 मध्ये इराणमध्ये इस्लामिक क्रांती झाली आणि शाहचे सरकार पडले. खोमेनी देशात परतले आणि त्यांनी नवीन इस्लामिक सरकार स्थापन केले. खामेनी यांना क्रांतिकारी परिषदेत स्थान मिळाले आणि नंतर त्यांना उप संरक्षणमंत्री बनवण्यात आले. 1981 मध्ये तेहरानमधील एका मशिदीत भाषण देत असताना खामेनी यांच्यावर बॉम्ब हल्ला झाला. त्याच वर्षी आणखी एका बॉम्बस्फोटात तत्कालीन राष्ट्रपतींचा मृत्यू झाला. यानंतर झालेल्या निवडणुकीत खामेनी प्रचंड बहुमताने निवडून इराणचे तिसरे राष्ट्रपती बनले. 1989 मध्ये खोमैनी यांच्या निधनानंतर खामेनी यांना देशाचे सर्वोच्च नेते म्हणजेच 'रहबर' बनवण्यात आले. यासाठी संविधानात बदलही करण्यात आले. समर्थक त्यांना इस्लामी व्यवस्थेचे मजबूत रक्षक मानतात, तर विरोधक त्यांच्यावर कठोर आणि कट्टर शासन चालवल्याचा आरोप करतात. खामेनी यांची 3 छायाचित्रे… 37 वर्षांपासून खामेनी इराणच्या सर्वोच्च सत्तेवर होते आयतुल्ला अली खामेनी 1989 मध्ये रुहोल्लाह खुमैनी यांच्या निधनानंतर इराणच्या सर्वोच्च नेत्याच्या पदावर होते. इराणमध्ये 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीदरम्यान, जेव्हा शाह मोहम्मद रजा पहलवी यांना हटवण्यात आले, तेव्हा खामेनी यांनी क्रांतीमध्ये मोठी भूमिका बजावली होती. इस्लामिक क्रांतीनंतर खामेनेई यांना 1981 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष बनवण्यात आले. ते 8 वर्षे या पदावर होते. 1989 मध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते खुमैनी यांच्या मृत्यूनंतर त्यांना उत्तराधिकारी बनवण्यात आले होते. आता त्या मुद्द्यांची माहिती, जे इराण आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धाचे कारण बनले आहेत अणु कार्यक्रम: अमेरिकेला शंका आहे की इराण अणुबॉम्ब बनवण्याचा प्रयत्न करू शकतो. याच कारणामुळे त्याने अनेक वेळा त्यावर निर्बंध लादले. इराणचे म्हणणे आहे की त्याचा अणु कार्यक्रम केवळ वीज निर्मिती आणि वैज्ञानिक संशोधनासाठी आहे, शस्त्रे बनवण्यासाठी नाही. बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र मुद्दा: अणु कराराच्या वाटाघाटींमध्ये इराणचा क्षेपणास्त्र कार्यक्रम सर्वात मोठा अडथळा ठरला आहे. इराण स्पष्टपणे म्हणतो की त्याची बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे त्याच्या संरक्षणासाठी आवश्यक आहेत आणि या मुद्द्यावर कोणताही करार होणार नाही. तो याला आपली “रेड लाईन” मानतो. इस्त्रायलवरून संघर्ष: अमेरिका हा इस्त्रायलचा सर्वात मोठा समर्थक आहे. तर इराण इस्त्रायलचा उघडपणे विरोध करतो आणि त्याच्यावर प्रदेशात अस्थिरता पसरवल्याचा आरोप करतो. यामुळेच दोन्ही देशांमधील तणाव आणखी वाढतो. मध्य पूर्वेतील हस्तक्षेप: अमेरिकेचा आरोप आहे की इराण इराक, सीरिया, लेबनॉन आणि येमेनसारख्या देशांमध्ये आपल्या समर्थक गटांना मदत देऊन आपला प्रभाव वाढवत आहे. इराण म्हणतो की तो आपल्या हितांचे आणि मित्रपक्षांचे रक्षण करत आहे. आर्थिक निर्बंध: अमेरिकेने इराणवर कठोर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत, ज्याचा त्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणही कधी आपला अणुकार्यक्रम वेगवान करणे किंवा कठोर विधाने करणे यांसारखी पावले उचलतो.

हरियाणाच्या व्यक्तीने दोहामधून बॉम्ब हल्ल्याचा व्हिडिओ टाकला:3 वर्षांपासून परदेशात, म्हटले- 5-6 हरियाणवी मुले अडकली, लोकांना सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवले

रोहतकच्या मायना गावातील एका व्यक्तीने कतारच्या राजधानीतून एक व्हिडिओ शेअर करत सांगितले की, इराणने कतारवर हल्ला केला आहे. आकाशातून क्षेपणास्त्रे डागली जात आहेत, ज्यामुळे कतारमधील परिस्थिती खूपच बिघडली आहे. लोकांना सुरक्षित ठिकाणी पाठवले जात आहे. मायना गावातील रहिवासी काला यांनी सांगितले की, गेल्या अनेक दिवसांपासून इस्रायल आणि इराण यांच्यात युद्ध सुरू आहे आणि या युद्धात अमेरिकेनेही प्रवेश केला आहे. इराणने सध्या यूएईच्या 8 देशांवर हल्ला केला आहे. दोहावरील हल्ल्यानंतर तेथे राहणाऱ्या लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. तर, काही भारतीयही युद्धाचे दृश्य पाहून घाबरले आहेत. 15 वर्षांपासून यूएई देशांमध्ये काला मायनांचे येणे-जाणे काला मायना यांनी सांगितले की, ते गेल्या 15 वर्षांपासून यूएई देशांमध्ये कामासाठी ये-जा करत आहेत. गेल्या 3 वर्षांपासून ते दोहामध्येच सलग 28 किंवा त्याहून अधिक दिवस राहत आहेत. सध्या ते कतार सरकारच्या अंतर्गत तेल आणि वायू क्षेत्रात तेलाच्या विहिरीवर काम करत आहेत. कतारमध्ये 50-60 भारतीय अडकले काला मायना यांनी सांगितले की, दोहामध्ये त्यांच्यासोबत 50-60 भारतीय अडकले आहेत, ज्यात हरियाणाचे सुमारे 5-6 तरुण आहेत. इराणने केलेल्या हल्ल्यानंतर बॉम्बस्फोटांचे आवाज सतत ऐकू येत आहेत, ज्यामुळे लोकांमध्ये घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कतार सरकारने लोकांना सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचा सल्ला दिला आहे. व्हिडिओमध्ये आकाशात डागल्या जात असलेल्या क्षेपणास्त्रांचे दृश्य काला मायनांनी व्हिडिओ शेअर करत आकाशात इराणकडून डागल्या जात असलेल्या क्षेपणास्त्रांचे दृश्य दाखवले आणि सांगितले की, ते जिथे राहत आहेत, त्या परिसरातही क्षेपणास्त्रे येऊन पडत आहेत. अचानक झालेल्या हल्ल्यानंतर लोक खूप घाबरले आहेत, तरीही हिंमत गोळा करून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

इस्त्रायल-इराण युद्ध; दुबईतील बुर्ज खलिफाजवळ हल्ला:विमानतळ बंद, जगभरातील विमानांवर परिणाम; एअर इंडियाची लंडन, टोरंटो, पॅरिस, शिकागो उड्डाणे रद्द

इस्त्रायल-इराण युद्धादरम्यान मध्य पूर्वेतील परिस्थिती वेगाने बिघडली आहे, ज्याचा परिणाम दुबईपासून भारतापर्यंत दिसून येत आहे. दुबईतील प्रसिद्ध इमारत बुर्ज खलिफाजवळ ड्रोन हल्ला झाला. खबरदारी म्हणून बुर्ज खलिफा रिकामे करण्यात आले आणि त्याचे दिवे बंद करण्यात आले. हल्ल्यानंतर दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि अल मकतूम विमानतळावर विमानांचे संचालन पुढील आदेशापर्यंत थांबवण्यात आले. अनेक देशांनी आपली हवाई हद्द तात्पुरती बंद केली, त्यामुळे जगभरातील विमानांवर परिणाम झाला. एअर इंडियाने घोषणा केली आहे की 1 मार्च रोजी लंडन, टोरंटो, फ्रँकफर्ट, पॅरिस आणि शिकागोसाठी सर्व नियोजित उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. डीजीसीएने देखील विमान कंपन्यांना 11 देशांच्या हवाई हद्देतून प्रवास टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. प्रवाशांना विमानतळावर न जाण्याचा आणि त्यांच्या विमान कंपनीकडून ताजी माहिती घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. बुर्ज खलिफाजवळ हल्ला, रिकामे करण्यात आले प्रवाशांसाठी अॅडव्हायझरी जारी दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि अल मकतूम आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील विमानसेवा पुढील सूचनेपर्यंत थांबवण्यात आली आहे. प्रवाशांना सल्ला देण्यात आला आहे की त्यांनी विमानतळावर जाऊ नये आणि नवीनतम विमान वेळापत्रकाच्या अद्यतनांसाठी थेट त्यांच्या एअरलाइन्सशी संपर्क साधावा. UAE, कतार, बहरीन आणि कुवेतने काही काळासाठी त्यांची हवाई हद्द बंद केली होती, ज्यामुळे एअरलाइन्सना खबरदारी म्हणून सेवा रद्द कराव्या लागल्या, मार्ग बदलावे लागले किंवा स्थगित कराव्या लागल्या. एअर इंडियाने म्हटले- आम्ही लक्ष ठेवून आहोत एअर इंडियाने सांगितले की, आम्ही आमच्या विमानसेवेच्या सुरक्षिततेच्या वातावरणाचे मूल्यांकन करत राहू आणि गरजेनुसार ऑपरेशनमध्ये आधीच बदल करू. फ्लाइट ट्रॅकिंग वेबसाइट Flightradar24.com वर उपलब्ध माहितीनुसार, बोइंग 777 विमानाने चालवलेले हे विमान पाच तासांपेक्षा जास्त काळ हवेत होते आणि एअरलाइनने सौदी अरेबियाच्या हवाई हद्दीत प्रवेश केल्यावर परत फिरण्याचा निर्णय घेतला. एअर इंडियानेही या अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे प्रवाशांना झालेल्या त्रासाबद्दल खेद व्यक्त केला. दरम्यान, इंडिगोने सांगितले की ते इराण आणि त्याच्या हवाई हद्दीशी संबंधित प्रादेशिक घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. इराणमध्ये सुमारे 9 हजार भारतीय विद्यार्थी; इस्रायलमध्ये 40 हजारांहून अधिक लोक आहेत इराणने होर्मुज सामुद्रधुनी बंद करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलले इराणने होर्मुज सामुद्रधुनी बंद करण्याच्या दिशेने पाऊले उचलली आहेत. आखाती प्रदेशात असलेल्या जहाजांना इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सकडून उच्च-वारंवारतेचे (हाय-फ्रीक्वेन्सी) रेडिओ संदेश पाठवले जात आहेत, ज्यामध्ये या सामरिक सागरी मार्गातून जहाजांना जाण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, अशी चेतावणी देण्यात आली आहे. होर्मुज सामुद्रधुनी काय आहे? होर्मुझ सामुद्रधुनी (स्ट्रेट) हा एक अरुंद जलमार्ग आहे, जो पर्शियन आखातला ओमानच्या आखाताशी आणि पुढे अरबी समुद्राशी जोडतो. याच्या उत्तरेला इराण आहे. दक्षिणेला ओमान आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आहेत. याच्या आसपास सर्व तेल उत्पादक देश आहेत. त्यामुळे या जलमार्गातून जगभरात तेलाचा पुरवठा होतो. होर्मुझ सामुद्रधुनी सुमारे 167 किमी लांब आहे. तिचे दोन्ही किनारे सुमारे 50 किमी रुंद आहेत, तर सर्वात अरुंद भाग सुमारे 33 किमी रुंद आहे. यात ये-जा करणाऱ्या सागरी वाहतुकीसाठी 3 किमी रुंदीची शिपिंग लेन निश्चित केली आहे. बाजार: घसरणीची शक्यता; सोने-चांदीमध्ये पुन्हा तेजीचा काळ शक्य इराणवरील हल्ल्याचा जागतिक बाजारांवर नकारात्मक परिणाम दिसू शकतो. तज्ज्ञांनुसार, सोमवारी भारतीय शेअर बाजारात घसरण दिसू शकते. केडिया ॲडव्हायझरीचे अजय केडिया यांच्या मते, युद्ध लांबले तर सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी सोने-चांदीच्या किमतींमध्ये पुन्हा तेजीचा काळ दिसू शकतो.

इस्त्राईल-इराणचा एकमेकांवर हल्ला, 20 फोटो:खामेनईंच्या घरावर हल्ला; इराणने दुबईतील बुर्ज खलिफाजवळ ड्रोन डागले

इस्रायल आणि अमेरिकेने शनिवारी इराणवर हल्ला केला. या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या मृत्यूची बातमी आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी खामेनेई यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा केला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, इराणवर अमेरिका आणि इस्रायलने मिळून हल्ला केला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याला आपल्या नागरिकांच्या संरक्षणासाठी उचललेले पाऊल म्हटले आहे. इराणनेही प्रत्युत्तरादाखल इस्रायलसह मध्य-पूर्वेतील 9 देशांवर हल्ला केला. यामध्ये विशेषतः दुबईतील पाम हॉटेल अँड रिसॉर्ट आणि बुर्ज खलिफाजवळ हल्ला करण्यात आला. याव्यतिरिक्त, इराणने बहरीनमधील अमेरिकन तळ आणि निवासी इमारतींवर ड्रोन डागले. इराण-इस्रायल युद्धाचे 20 फुटेज… इस्रायलच्या इराणवरील हल्ल्याची 5 छायाचित्रे… अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हल्ल्याचे 4 फुटेज… इराणमधील हल्ल्यानंतरची 6 छायाचित्रे… इराणच्या प्रत्युत्तराची 5 छायाचित्रे… इराणने इस्त्रायलची राजधानी तेल अवीववर क्षेपणास्त्र हल्ला केला. ------------------

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी मोहीम:दुर्मिळ खनिजांमध्ये चिनी वर्चस्व कमी करण्यासाठी खेळला डाव, 2 लाख कोटींचा प्रकल्प

सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या खनिजांच्या जागतिक पुरवठ्यावरील चीनची पकड संपवण्यासाठी अमेरिकेने प्रयत्न तीव्र केले आहेत. अमेरिकन सरकारने अर्जेंटिनापासून उझबेकिस्तानपर्यंत 20 देशांशी आवश्यक खनिजांशी संबंधित करार केले आहेत. याव्यतिरिक्त, चीनच्या स्वस्त मालाच्या डंपिंगपासून पाश्चात्त्य देशांच्या खाणी सुरक्षित ठेवण्यासाठी अमेरिका डझनभर खाण प्रकल्पांना सहकार्य करत आहे. अमेरिकेच्या अनेक सरकारी संस्था महत्त्वाच्या खनिजांच्या उत्पादनासाठी 2 लाख कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांना मदत करत आहेत. यात गुंतवणूक, कर्ज आणि सबसिडीचा समावेश आहे. जगातील अनेक महत्त्वाच्या खनिजांच्या खाणकाम आणि शुद्धीकरणामध्ये चीन खूप पुढे आहे. कंप्यूटिंग, विद्युतीकरण, एरोस्पेस आणि लष्करी उपकरणे बनवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुमारे 30 ते 60 धातूंचा यात समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, आयफोन, डेटा सेंटर, सर्जिकल लेसर आणि लष्करी तंत्रज्ञानात वापरले जाणारे दुर्मिळ आणि महत्त्वाचे खनिज याच स्त्रोतांकडून मिळतात. अनेक महत्त्वाच्या धातूंवर चीनचे नियंत्रण असल्यामुळे त्याला आपल्या आर्थिक आणि लष्करी प्रतिस्पर्धकांवर मोठी आघाडी मिळाली आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये चीनने अमेरिकेला सात सर्वात मौल्यवान रेअर अर्थ मॅटरचा पुरवठा मर्यादित केला होता. या कमतरतेमुळे एफ-35 जेट विमाने, क्षेपणास्त्रे, ड्रोन, रडार आणि इलेक्ट्रिक मोटर्सचा पुरवठा थांबण्याचा धोका निर्माण झाला होता. याचा परिणाम इतका गंभीर झाला की राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी तात्काळ चीनवर लागू केलेले त्यांचे शुल्क (टॅरिफ) मागे घेतले होते. चीनने अजूनही अँटिमनी, टंगस्टनपासून डझनभर खनिजांची विक्री मर्यादित ठेवली आहे. अशा परिस्थितीत ट्रम्प प्रशासनाने चीनच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीन प्रतिस्पर्धकांना चिरडण्यासाठी बाजारात आपल्या ताकदीचा वापर करतो. तो किंमती कमी करण्यासाठी काही विशिष्ट धातूंचा बेसुमार पुरवठा करतो. परिणामी सध्याच्या खाणी व्यवसायातून बाहेर पडतात किंवा नवीन प्रकल्प बंद पडतात. एकेकाळी जगातील सर्वात मोठी रेअर अर्थ खाण 'कॅलिफोर्निया माउंटन पास' 2002 मध्ये बंद होण्यामागे चीनमधील स्वस्त रेअर अर्थ्सचीही भूमिका आहे. या खाणीची मालकी आता दुसऱ्यांच्या हातात आहे. चिनी कंपन्यांनी मालीपासून मेक्सिकोपर्यंत यापैकी अनेक खाणी विकत घेतल्या. ट्रम्प सरकारने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बँक (एक्झिम), ऊर्जा आणि संरक्षण विभाग, यूएस इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन यांसारख्या संस्थांद्वारे गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढवण्याचे काम सुरू केले आहे. या मोहिमेत अमेरिकन भूगर्भ सर्वेक्षण संस्थेने घोषित केलेले सर्व 60 खनिजे समाविष्ट आहेत. यात ॲल्युमिनियम, लेड आणि झिंक यांसारख्या धातूंचाही समावेश आहे. इतर देशांमध्ये अनेक प्रकल्पांसाठी कर्ज दिले, मोठी गुंतवणूकही‎ - 60 अत्यंत महत्त्वाच्या धातूंच्या खाणकाम आणि शुद्धीकरणामध्ये चीनचे वर्चस्व आहे.- 20 देशांशी अमेरिकेने रेअर अर्थ्सच्या खाणकामासाठी करार केले आहेत. गेल्या वर्षी एक्झिमने महत्त्वाच्या खनिज प्रकल्पांसाठी 1.36 लाख कोटी रुपयांची आशयपत्रे जारी केली आहेत. यात अमेरिकेतील रेअर अर्थ व्हेंचरसाठी 4138 कोटी रुपये आणि ऑस्ट्रेलियातील कोबाल्ट, निकेलसाठी 3183 कोटी रुपये समाविष्ट आहेत. ऊर्जा विभागाने ग्राफाइट, लिथियम आणि पोटॅशसाठी स्थानिक कंपन्यांना 63 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज मंजूर केले आहे. डीएफसीने युक्रेन आणि काँगोमधील महत्त्वाच्या खनिजांसाठी 16 हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे.‎ ट्रम्प प्रशासनाचा तीन मुद्द्यांवर विशेष भर‎ ट्रम्प प्रशासन प्रकल्पाला स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी तीन मुद्द्यांवर भर देत आहे. पहिला - कर्ज आणि थेट गुंतवणुकीतून नवीन खाणींसाठी सबसिडी. दुसरा - प्रोजेक्ट वॉल्ट अंतर्गत खाणकामगारांच्या उत्पादनांच्या खरेदीची हमी. तिसरा - चीनच्या स्वस्त मालाच्या डंपिंगपासून खाणकामगारांना वाचवण्यासाठी किमतीत हस्तक्षेप.‎‎ संरक्षण विभागानेही दखल देण्यास सुरुवात केली‎ गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून अमेरिकेच्या संरक्षण विभाग-पेंटागॉनने आठ खाणकाम आणि शुद्धीकरण प्रकल्पांना 25 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज आणि इक्विटी दिली आहे. हे प्रकल्प गॅलियम आणि जर्मेनियमसारख्या धातूंशी संबंधित आहेत. चीनने अनेक वेळा त्यांची निर्यात बंद केली आहे.

इस्त्रायलच्या इराणवरील हवाई हल्ल्याचे 11 फोटो-व्हिडिओ:तेहरानसह अनेक शहरांमध्ये धुराचे लोट, इराणच्या फायटर जेट्सनीही उड्डाण केले

इस्रायलने शनिवारी इराणवर हल्ला केला. राजधानी तेहरानसह अनेक शहरांमध्ये स्फोट झाले. आकाशात धुराचे लोट पसरले. सतत हवाई हल्ल्याचे सायरन वाजत आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अमेरिका आणि इस्रायलने मिळून इराणवर हल्ला केला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याला आपल्या नागरिकांच्या संरक्षणासाठी उचललेले पाऊल म्हटले आहे. इराणनेही प्रत्युत्तराची कारवाई सुरू केली आहे. इराण-इस्रायल युद्धाचे 11 फोटो-व्हिडिओ इस्रायलच्या इराणवरील हल्ल्याची 7 छायाचित्रे… इराणच्या इस्त्रायलवरील प्रत्युत्तराच्या कारवाईची 3 छायाचित्रे इस्रायल आणि इराणने हवाई क्षेत्र बंद केले

लैंगिक गुन्हेगाराशी संबंधांवर क्लिंटन म्हणाले-:गुन्हेगाराबद्दल अनभिज्ञ होतो, माहिती असती तर एपस्टीनला पोलिसांच्या ताब्यात दिले असते

माजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी जेफ्री एपस्टीन प्रकरणात कोणत्याही भूमिकेचा इन्कार केला आहे. न्यूयॉर्कमध्ये हाऊस ओव्हरसाईट कमिटीसमोर बंद खोलीत झालेल्या साक्षीत त्यांनी सांगितले की, त्यांना एपस्टीनच्या गुन्हेगारी कृत्यांची माहिती नव्हती. क्लिंटन यांनी त्यांच्या लेखी प्राथमिक निवेदनात सांगितले की, जर त्यांना एपस्टीनच्या कृत्यांची माहिती असती तर त्यांनी त्याच्यापासून दूर राहणे पसंत केले असते आणि स्वतःच पोलिसांच्या स्वाधीन केले असते. त्यांनी सांगितले की, ते एपस्टीनच्या गुन्हेगारीबद्दल अनभिज्ञ होते आणि दोन दशकांपूर्वीच त्यांनी त्याच्याशी संबंध तोडले होते. साक्षीच्या वेळी एका फोटोवरही प्रश्न विचारण्यात आला, ज्यात क्लिंटन एका अज्ञात महिलेसोबत हॉट टबमध्ये दिसतात. महिलेची ओळख गोपनीय ठेवण्यात आली आहे. सूत्रांनुसार क्लिंटन यांनी सांगितले की, ते त्या महिलेला ओळखत नाहीत आणि तिच्यासोबत कोणत्याही प्रकारचे लैंगिक संबंध नव्हते. एक दिवसापूर्वी, माजी परराष्ट्र मंत्री हिलरी क्लिंटन यांनीही समितीसमोर निवेदन दिले होते. त्या म्हणाल्या की, त्यांना एपस्टीनच्या गुन्ह्यांची कोणतीही माहिती नव्हती. दोघांनी सुरुवातीला साक्ष देण्यास विरोध केला होता. मात्र, संसदेच्या अवमाननेच्या कारवाईच्या शक्यतेनंतर त्यांनी साक्ष देण्यास सहमती दर्शवली. रिपब्लिकन अध्यक्ष जेम्स कोमर यांनी सांगितले की, व्हिडिओ आणि संपूर्ण प्रतिलेख लवकरच जारी केला जाईल. ते म्हणाले की, क्लिंटन यांनी प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर दिले किंवा देण्याचा प्रयत्न केला. साक्षीच्या वेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि एपस्टीन यांच्या संबंधांवरही प्रश्न उपस्थित झाले. डेमोक्रॅट खासदार रॉबर्ट गार्सिया म्हणाले की, क्लिंटन यांच्या साक्षीमध्ये ट्रम्पशी संबंधित तथ्ये समोर आली आहेत, ज्यांची चौकशी व्हायला हवी. कोमरच्या मते, क्लिंटन म्हणाले की ट्रम्प यांना बोलावणे हा समितीचा निर्णय आहे आणि ट्रम्प यांच्या कोणत्याही गुन्ह्यात ते सामील असल्याची त्यांना माहिती नाही. कोमर म्हणाले की, क्लिंटन हे 50 वर्षांत संसदेसमोर निवेदन देणारे पहिले अध्यक्ष आहेत. एपस्टीनवर अल्पवयीन मुलांची तस्करी आणि लैंगिक शोषणाचे आरोप होते. तो 2019 मध्ये न्यूयॉर्कच्या तुरुंगात मृत अवस्थेत आढळला होता. जारी केलेल्या कागदपत्रांमध्ये अनेक प्रभावशाली लोकांची नावे आहेत, तथापि, कागदपत्रांमध्ये नाव आल्यानेच कोणाविरुद्ध गुन्हा सिद्ध होत नाही.

ट्रम्प म्हणाले- क्युबा आर्थिक अडचणीतून जात आहे:लवकरच मैत्रीपूर्ण ताबा घेऊ शकतो, चर्चा सुरू आहे

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, क्युबा सरकार गंभीर आर्थिक संकटातून जात आहे आणि अमेरिकेशी चर्चा करत आहे. त्यांनी संकेत दिले की, अमेरिका क्युबाचे ‘फ्रेंडली टेकओव्हर’ करू शकते, ज्यामुळे क्युबन-अमेरिकन लोकांना फायदा होऊ शकतो. व्हाईट हाऊसमधून टेक्सासला रवाना होताना ट्रम्प यांनी पत्रकारांना सांगितले, “क्युबा सरकार आमच्याशी बोलत आहे. ते मोठ्या अडचणीत आहेत. त्यांच्याकडे पैसे नाहीत, त्यांच्याकडे काहीही नाही. पण ते आमच्याशी चर्चा करत आहेत आणि कदाचित क्युबावर आमचे फ्रेंडली टेकओव्हर होईल.” मात्र, ट्रम्प यांनी हे स्पष्ट केले नाही की, फ्रेंडली टेकओव्हरचा त्यांचा काय अर्थ आहे आणि दोन्ही देशांमध्ये कोणत्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे. ते म्हणाले की, संभाव्य पाऊल अमेरिकेत राहणाऱ्या त्या क्युबाई मूळच्या लोकांसाठी सकारात्मक असू शकते, जे दशकांपूर्वी क्युबा सोडून आले होते. त्यांच्या मते, असे अनेक लोक क्युबाला परत येऊ इच्छितात आणि सध्याच्या चर्चेने समाधानी आहेत. अमेरिका आणि क्युबाचे संबंध दशकांपासून राजकीय तणाव आणि आर्थिक निर्बंधांमुळे गुंतागुंतीचे राहिले आहेत. ट्रम्प यांची ही टिप्पणी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा त्यांनी अनेकदा ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याबद्दल बोलले आहे. इटलीमध्ये ट्राम रुळावरून घसरली, दुकानाच्या खिडकीला धडकली, 2 लोकांचा मृत्यू, 40 जखमी इटलीतील मिलान शहरात शुक्रवारी एक ट्राम (रेल) रुळावरून घसरली आणि जवळच्या दुकानाच्या खिडकीला धडकली. या अपघातात 2 लोकांचा मृत्यू झाला, तर सुमारे 40 लोक जखमी झाले आहेत. स्थानिक अग्निशमन दलाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, रेल्वे रुळावरून घसरल्यानंतर थेट एका दुकानात घुसली. घटनास्थळी गोंधळ उडाला आणि आजूबाजूच्या लोकांमध्ये घबराट पसरली. स्थानिक आपत्कालीन सेवांनुसार, घटनास्थळी 13 रुग्णवाहिका पाठवण्यात आल्या. नागरिक सुरक्षा पथकांनी जखमींना मदत करण्यासाठी तेथे एक तात्पुरता तंबूही लावला. प्रत्यक्षदर्शींनुसार, मदत आणि बचाव कार्य तात्काळ सुरू करण्यात आले होते. मिलान परिवहन कंपनी एटीएमने निवेदन जारी करून म्हटले की, अपघातात सामील ट्राम शहरात चालणाऱ्या नवीन मॉडेल्सपैकी एक होती. कंपनीने घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आणि बाधित लोकांबद्दल संवेदना व्यक्त केली. एटीएमने सांगितले की, अपघाताच्या कारणांची चौकशी करण्यासाठी ते संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत काम करत आहे. सध्या अपघाताच्या कारणांचा शोध लागलेला नाही. अधिकाऱ्यांचा तपास सुरू आहे.

इस्त्रायलने इराणची राजधानी तेहरानवर हल्ला केला:आकाशात धुराचे लोट; अमेरिकेशी चर्चेदरम्यान हल्ला

इस्त्रायलने इराणची राजधानी तेहरानवर हल्ला केला आहे. शहरांमध्ये धुराचे लोट दिसत आहेत. आम्ही ही बातमी सतत अपडेट करत आहोत..

अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या नेटवर्कवर ओपन-AI चा वापर:सॅम ऑल्टमन आणि पेंटागॉनमध्ये करार, अँथ्रोपिकवर बंदी

सॅम ऑल्टमनची कंपनी ओपन-एआय (OpenAI) आणि अमेरिकेच्या संरक्षण विभाग (DoW) यांच्यात एक मोठा करार झाला आहे. या अंतर्गत ओपन-एआय आपले काही मॉडेल्स पेंटागॉनच्या गोपनीय नेटवर्कवर तैनात करेल. ओपन-एआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर याची माहिती दिली आहे. हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ओपन-एआयची प्रतिस्पर्धी कंपनी 'अँथ्रोपिक' (Anthropic) च्या तंत्रज्ञानाच्या वापरास पूर्णपणे बंदी घालण्याचा आदेश दिला आहे. अमेरिकन सैन्याला युद्ध आणि पाळत ठेवण्यासाठी एआयचा कोणत्याही अडथळ्याशिवाय वापर करता यावा अशी इच्छा आहे, ज्याला अँथ्रोपिकने आपल्या धोरणाविरुद्ध असल्याचे म्हटले होते. यामुळेच सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. मास सर्व्हिलन्स (सामूहिक पाळत) वर बंदी राहील, ऑल्टमन यांनी अटी सांगितल्यासॅम ऑल्टमन यांनी सांगितले की, संरक्षण विभागासोबत झालेल्या या करारामध्ये सुरक्षेची पूर्ण काळजी घेण्यात आली आहे. ते म्हणाले की, पेंटागॉनने एआय सुरक्षिततेबद्दल आदर दर्शवला आहे. आमच्यात झालेल्या करारामध्ये दोन मुख्य गोष्टींचा समावेश आहे पहिली, देशांतर्गत स्तरावर मास सर्व्हिलन्स (सामूहिक पाळत) वर बंदी असेल आणि दुसरी, स्वायत्त शस्त्र प्रणाली (ऑटोनॉमस वेपन्स) सह बळाच्या वापराची जबाबदारी मानवाच्या हातातच राहील. ऑल्टमन यांच्या मते, संरक्षण विभाग या तत्त्वांवर सहमत आहे आणि त्यांना कायदे व धोरणांमध्येही स्थान देण्यात आले आहे. अँथ्रॉपिक आणि पेंटागॉन यांच्यात वाद का वाढला?हा संपूर्ण वाद तेव्हा सुरू झाला, जेव्हा अँथ्रॉपिकचे सीईओ डारियो अमोदेई यांनी स्पष्ट केले की, त्यांची कंपनी एआयच्या काही विशिष्ट वापरांना, जसे की मोठ्या प्रमाणावर पाळत ठेवणे (मास सर्व्हिलन्स) आणि पूर्णपणे स्वयंचलित शस्त्रास्त्रांना (ऑटोमॅटिक वेपन्स) समर्थन देणार नाही. डारियो यांचा दावा होता की, संरक्षण विभाग त्यांच्यावर सर्व कायदेशीर पद्धतींच्या वापरासाठी एआय देण्याकरिता आणि सुरक्षा वैशिष्ट्ये (सेफ्टी फीचर्स) काढून टाकण्यासाठी दबाव आणत होता. यानंतर ट्रम्प यांनी सर्व फेडरल एजन्सींना अँथ्रॉपिकचा वापर तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश दिले. मंत्री हेगसेथ म्हणाले - अँथ्रॉपिकने धोका दिला, आता 6 महिन्यांत बाहेरअमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी अँथ्रॉपिकवर तीव्र हल्ला चढवला आहे. त्यांनी डारियो अमोदेई यांच्यावर 'दुहेरी चाल' खेळल्याचा आरोप करत म्हटले की, अँथ्रॉपिकने या आठवड्यात अहंकार आणि विश्वासघाताचे उदाहरण सादर केले आहे. आम्ही आमच्या सैन्याच्या कामकाजाचा व्हेटो पॉवर (नकाराधिकार) कोणत्याही टेक कंपनीच्या हातात देऊ शकत नाही. हेगसेथने ॲन्थ्रोपिकला राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे म्हटले आहे. तथापि, कामकाज विस्कळीत होऊ नये यासाठी, कंपनीला 6 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे जेणेकरून सैन्य नवीन सेवेवर (ओपन-एआय) स्थलांतरित होऊ शकेल. सुरक्षेसाठी क्लाउड नेटवर्कचा वापर केला जाईलओपन-एआयने स्पष्ट केले आहे की मॉडेल्सची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांना केवळ क्लाउड नेटवर्कवरच तैनात केले जाईल. ऑल्टमन म्हणाले की, सरकार इतर एआय कंपन्यांनाही याच अटींवर काम करण्याची संधी द्यावी अशी त्यांची इच्छा आहे.

बोलिव्हियामध्ये चलनाने भरलेले विमान कोसळले, 15 जणांचा मृत्यू:30 जखमी, खराब हवामानामुळे धावपट्टीवरून घसरले; विखुरलेल्या नोटा गोळा करण्यासाठी लोक जमले

बोलिव्हियातील एल आल्टो शहरात शनिवारी सकाळी (भारतीय वेळेनुसार) वायुसेनेचे हरक्यूलिस विमान कोसळले. या अपघातात 15 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 30 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. हे विमान देशाच्या सेंट्रल बँकेच्या नवीन नोटा घेऊन जात होते. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, खराब हवामानामुळे विमान लँडिंगनंतर धावपट्टीवरून घसरून जवळच्या वर्दळीच्या रस्त्यावर कोसळले. ज्या रस्त्यावर ते कोसळले, तेथे उभ्या असलेल्या 10 ते 15 गाड्याही त्याच्या तडाख्यात आल्या आणि त्यांचे नुकसान झाले. विमानाचा ढिगारा, तुटलेल्या गाड्या आणि मृतदेह रस्त्यावर विखुरलेले दिसले. रस्त्यावर बँकेच्या नोटाही विखुरलेल्या दिसल्या, ज्या गोळा करण्यासाठी लोक घटनास्थळी जमा झाले. या अपघातानंतर विमानतळ तात्पुरते बंद करण्यात आले आहे. अपघाताची छायाचित्रे… दोन तुकड्यांमध्ये विभागलेले विमान सोशल मीडियावर समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये अपघातानंतर गोंधळाचे वातावरण दिसले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांना पाण्याचा फवारा आणि अश्रुधुराचा वापर करावा लागला. तथापि, या व्हिडिओंची अधिकृत पुष्टी होऊ शकलेली नाही. अपघातानंतर एल आल्टो आंतरराष्ट्रीय विमानतळ तात्पुरता बंद करण्यात आला. राष्ट्रीय विमान कंपनीने निवेदन जारी करून सांगितले की, अपघातग्रस्त विमान त्यांच्या ताफ्याचा भाग नव्हते, हे वायुसेनेचे विमान होते. स्थानिक माध्यमांमध्ये प्रसारित झालेल्या फुटेजमध्ये विमान मोठ्या प्रमाणात खराब झालेले दिसले. अपघातानंतर विमान दोन तुकड्यांमध्ये विभागले गेले. बोलिव्हियाची मध्यवर्ती बँक आज या घटनेवर पत्रकार परिषद घेणार आहे. अपघाताच्या कारणांची अधिकृत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. जखमींवर स्थानिक रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत. प्रशासनाने मृतांची ओळख पटवणे आणि नुकसानीचे मूल्यांकन करणे सुरू केले आहे.

पाकिस्तान-अफगाणिस्तान संघर्षात दावा- 300 लोकांचा मृत्यू, 500 जखमी:ट्रम्प म्हणाले- पाकिस्तान चांगली कामगिरी करत आहे; पाकिस्तानचा दावा- देशातील दहशतवादी हल्ल्यांमागे भारत

पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील लष्करी संघर्षात दोन्ही बाजूंचे 300 हून अधिक लोक मारले गेले, तर 500 हून अधिक जखमी झाले. दोन्ही देश पुढेही एकमेकांना लष्करी कारवाई करण्याची धमकी देत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना जेव्हा विचारण्यात आले की, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यात अमेरिका हस्तक्षेप करेल का? यावर त्यांनी सांगितले की, मी हस्तक्षेप करू शकतो, पण माझे पाकिस्तानशी खूप चांगले संबंध आहेत. पाकिस्तान सध्या खूप चांगली कामगिरी करत आहे. तर, पाकिस्तानच्या लष्करी प्रवक्त्याने आरोप केला की, देशात होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यांमागे भारताची भूमिका आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, या कारवायांसाठी अफगाण तालिबानच्या क्षेत्राचा वापर केला जातो. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील संघर्षाची सुरुवात गुरुवारी रात्री उशिरा झाली, जेव्हा अफगाणिस्तानने 22 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या पाकिस्तानी हवाई हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून कारवाई केली. त्यानंतर पाकिस्तानने ‘ऑपरेशन गजब-लिल-हक’ सुरू केले. पाकिस्तानी वायुसेनेने काबुल, कंधार, पक्तिया, नंगरहार आणि इतर प्रांतांमध्ये हवाई हल्ले केले. पाकिस्तानचा दावा- 274 अफगाण लढाऊ मारले गेले पाकिस्तान लष्कराचे प्रवक्ते अहमद शरीफ चौधरी यांच्या मते, आतापर्यंत 274 तालिबानी लढाऊ मारले गेले आहेत आणि 400 हून अधिक जखमी झाले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की 115 रणगाडे आणि चिलखती वाहने नष्ट करण्यात आली, 74 चौक्या उद्ध्वस्त करण्यात आल्या आणि 18 चौक्यांवर पाकिस्तानी लष्कराने नियंत्रण मिळवले आहे. पाकिस्तानने हे देखील मान्य केले की त्याचे 12 सैनिक मारले गेले आणि 27 जखमी झाले आहेत. तर तालिबानचे म्हणणे आहे की त्याचे फक्त 8 ते 13 लढाऊ मारले गेले आणि काही जखमी झाले आहेत. त्याने दावा केला की 55 पाकिस्तानी सैनिक मारले गेले आणि दोन लष्करी मुख्यालयांसह अनेक चौक्यांवर कब्जा करण्यात आला. तालिबानने इशारा दिला आहे की जर पाकिस्तानने पुढे हल्ला केला तर आणखी कठोर प्रत्युत्तर दिले जाईल. पाकिस्तानच्या हवाई हल्ल्याचे फुटेज… पाकिस्तानमध्ये खाजगी ड्रोन उडवण्यावर बंदी अफगाणिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाने दावा केला की, त्यांनी पाकिस्तानच्या आत ड्रोनने लष्करी ठिकाणांना लक्ष्य केले. दरम्यान, पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अत्ताउल्लाह तरार यांनी सांगितले की, एबटाबाद, स्वाबी आणि नौशेरा येथे छोटे ड्रोन पाडण्यात आले आणि कोणतेही मोठे नुकसान झाले नाही. या घटनांनंतर पाकिस्तानच्या गृह मंत्रालयाने देशभरात खाजगी ड्रोन उडवण्यावर तात्काळ बंदी घातली आहे. माजी पाकिस्तानी लष्करी अधिकारी आदिल रजा यांनी दावा केला की, अफगाणिस्तानमधून उडवलेल्या ड्रोनने इस्लामाबादजवळील एका अणुऊर्जा केंद्रासह अनेक महत्त्वाच्या लष्करी ठिकाणांना लक्ष्य केले. मात्र, याची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. पाकिस्तानच्या संसदेत निषेध ठराव मंजूर पाकिस्तानच्या सिनेटने अफगाणिस्तानविरुद्ध निषेध ठराव मंजूर केला. परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, पुढील कोणत्याही चिथावणीला कठोर आणि निर्णायक प्रत्युत्तर दिले जाईल. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी लष्करी मुख्यालयाला भेट देऊन शून्य सहनशीलतेचे धोरण पुन्हा सांगितले. पाकिस्तानच्या माहिती मंत्र्यांनी अफगाण तालिबान सरकारला बेकायदेशीर ठरवत आरोप केला की, तेथे महिला आणि अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन केले जात आहे. पाकिस्तानने TTP आणि ISIS च्या ठिकाणांवर हवाई हल्ला केला होता 22 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या सीमावर्ती भागांमध्ये हवाई हल्ला केला होता. पाकिस्तानचे उपगृहमंत्री तलाल चौधरी यांनी दावा केला होता की, सीमावर्ती भागांमध्ये TTP च्या ठिकाणांवर केलेल्या कारवाईत 70 दहशतवादी मारले गेले. नंतर पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनने ही संख्या 80 पर्यंत पोहोचल्याचा दावा केला होता. अफगाणिस्तानने या हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला होता. तालिबानचे म्हणणे होते की, हल्ल्यांमध्ये सामान्य नागरिकांना लक्ष्य करण्यात आले. टोलो न्यूजच्या वृत्तानुसार, नंगरहारमध्ये एका घरावर हल्ला झाल्यानंतर एकाच कुटुंबातील 23 लोक ढिगाऱ्याखाली दबले होते. दरम्यान, अफगाण संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले होते की, पाकिस्तानला 'योग्य वेळी सडेतोड उत्तर' दिले जाईल. मंत्रालयाने या हल्ल्यांना देशाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन म्हटले होते. पाकिस्तान दीर्घकाळापासून अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारवर दबाव टाकत आहे की त्यांनी आपल्या भूमीचा वापर कोणत्याही दहशतवादी संघटनेला करू देऊ नये. इस्लामाबादचा आरोप आहे की टीटीपी अफगाणिस्तानातून कार्यरत आहे, तर तालिबान सरकार या आरोपांचा सातत्याने इन्कार करत आहे. दोन्ही देशांमध्ये यापूर्वीही तणाव निर्माण झाला आहे अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यात ड्युरंड रेषेवरून दीर्घकाळापासून वाद आहे. दोन्ही देश एकमेकांवर हल्ले आणि दहशतवाद्यांना लपवल्याचा आरोप करत असतात. 2021 मध्ये अफगाणिस्तानच्या सत्तेवर तालिबानच्या नियंत्रणाखाली आल्यापासून तणाव आणखी वाढला आहे.

पाकिस्तान तालिबानच्या जाळ्यात; रशिया, अमेरिकाही अपयशी ठरले...:पाक-अफगाण सैन्यात 2 वर्षांत 8 वेळा चकमक, तीनदा युद्ध स्थिती

पाकिस्तान व अफगाणिस्तानमधील तणाव पुन्हा एकदा शिगेला पोहोचला आहे. अलिकडच्या काळात झालेल्या भीषण सीमा संघर्षानंतर, पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी “खुले युद्ध” घोषित केले. तथापि, इतिहास दाखवतो की अफगाणिस्तान नेहमीच बाह्य सैन्यांसाठी एक सापळा ठरला आहे. १९७९ मध्ये, महासत्ता सोव्हिएत युनियनने अफगाणिस्तानात प्रवेश केला आणि १९८९ मध्ये सुमारे १० वर्षांनी माघार घ्यावी लागली. या युद्धात १४,००० हून अधिक सोव्हिएत सैनिक मारले गेले. ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, अमेरिकेने २००१ मध्ये तालिबानविरुद्ध युद्ध पुकारत अफगाणिस्तानात प्रवेश केला. २० वर्षांच्या युद्धात २,४५६ अमेरिकन सैनिकांनी प्राण गमावले. ब्राउन विद्यापीठाच्या मते, अंदाजे १.८७ लाख कोटी रुपये खर्च झाले. अखेर, २०२१ मध्ये, अमेरिकेला माघार घ्यावी लागली. तेव्हा तालिबानने काबूल ताब्यात घेतले. ६० हजार कोटींची अमेरिकन शस्त्रास्त्रे, हेलिकॉप्टरमुळे तालिबानची ताकद ड्युरंड रेषा: २,६४० किमी सीमेवरील वाद २,६४० किमी लांबीची पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमा असलेली ड्युरंड रेषा १८९३ मध्ये आखण्यात आली होती. पाकिस्तान तिला आंतरराष्ट्रीय सीमा मानतो, परंतु अफगाण सरकारने तिला औपचारिकपणे मान्यता दिलेली नाही. पाकिस्तानने शेकडो किलोमीटरचे कुंपण उभारले आहे आणि वारंवार गोळीबाराच्या घटना घडत आहेत. टीटीपी: सीमापार दहशतवादाचा आरोप तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) २००७ मध्ये स्थापन झाली. पाकिस्तानचा दावा आहे की त्यांचे बरेच हल्ले अफगाण सीमेपलीकडून नियोजित आहेत. २०२३-२५ मध्ये खैबर पख्तूनख्वामध्ये हल्ले वाढले. प्रत्येक मोठ्या हल्ल्यानंतर, पाकिस्तानने सीमापार हवाई हल्ले केले, ज्यामुळे संघर्ष वाढला. नाकेबंदी: तोरखम-चमनमध्ये व्यापार ठप्प अफगाणिस्तानचा मोठा भाग पाकिस्तानच्या कराची बंदरावर अवलंबून आहे. तोरखम (खैबर) आणि चमन (बलुचिस्तान) हे प्रमुख व्यापारी मार्ग आहेत. पाकिस्तान वारंवार सीमा बंद करतो, ज्यामुळे तणाव वाढतो. अस्मिता: ३० लाख अफगाणांची हद्दपारी पाकिस्तानमध्ये अंदाजे ३० लाख अफगाण निर्वासित आहेत. २०२३ मध्ये पाकिस्तानने अफगाण लोकांना हद्दपार करण्याची मोहीम सुरू केली, ज्यामुळे लाखो लोक बेघर झाले. अफगाणिस्तानवासीयांना हा स्वाभिमानाचा विषय वाटला. अफगाणने त्यास मानवतावादी संकट म्हटले.

कॅनडा PM 4 दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर:गुंतवणूक-व्यापार करारावर फोकस; अधिकारी म्हणाले- कॅनडातील गुन्ह्यांशी भारताचा संबंध नाही

कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी आज 4 दिवसांच्या दौऱ्यावर भारतात पोहोचत आहेत. या दौऱ्याचा उद्देश भारत आणि कॅनडा यांच्यातील व्यापार, ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि संरक्षण यांसारख्या क्षेत्रांतील नवीन भागीदारी मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आहे. पंतप्रधान म्हणून मार्क कार्नी यांचा हा पहिला भारत दौरा आहे. कॅनडामध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्नी मुंबईतील व्यावसायिक नेत्यांची भेट घेतील. यावेळी पायाभूत सुविधा, स्वच्छ ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि प्रगत उत्पादन यांमध्ये गुंतवणुकीवर चर्चा होईल. कार्नी यांच्या भारत भेटीपूर्वी कॅनडाचे अधिकारी आता भारतावर लावण्यात आलेल्या काही गंभीर आरोपांवरून मागे हटताना दिसत आहेत. यापूर्वी कॅनडाने आरोप केला होता की भारत त्याच्या भूमीवर हस्तक्षेप करत आहे आणि सीमापार दबावासारख्या गतिविधींमध्ये सामील आहे. सीटीव्हीच्या अहवालानुसार, एका वरिष्ठ कॅनेडियन अधिकाऱ्याने सांगितले की, जर कॅनडाला वाटले असते की भारत त्याच्या लोकशाही प्रक्रियेत हस्तक्षेप करत आहे, तर पंतप्रधानांनी भारताचा दौरा केला नसता. 2 मार्च रोजी नवी दिल्लीत कार्नी मोदींना भेटणार कार्नी 1 मार्च रोजी नवी दिल्लीत पोहोचतील आणि 2 मार्च रोजी नवी दिल्लीत पंतप्रधान मोदींसोबत द्विपक्षीय चर्चा करतील. याचा मुख्य अजेंडा व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA) च्या वाटाघाटी सुरू करणे हा आहे, जो बऱ्याच काळापासून थांबलेल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्यावर चर्चा होईल. तसेच, दोन्ही देशांमधील व्यापार दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यानंतर कार्नी ऑस्ट्रेलिया आणि जपानच्या दौऱ्यावर रवाना होतील. संपूर्ण दौरा 27 फेब्रुवारीपासून सुरू होऊन 7 मार्चपर्यंत चालेल. या दौऱ्याचा उद्देश कॅनडाचे अमेरिकेवरील आर्थिक अवलंबित्व कमी करणे आणि नवीन व्यापारी मार्ग खुले करणे हा आहे. कॅनडा भारतामध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देत आहे भारत सध्या जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. कॅनडाच्या सरकारी आकडेवारीनुसार, दोन्ही देशांमधील वार्षिक व्यापार 21 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त आहे. भारतात 600 हून अधिक कॅनेडियन कंपन्या कार्यरत आहेत. भारतातून कॅनडाला होणाऱ्या मुख्य निर्यातीमध्ये औषधे, रत्न-दागिने आणि सागरी उत्पादने यांचा समावेश आहे. कॅनडाच्या मोठ्या पेन्शन फंडांनी आधीच भारतातील रिअल इस्टेट आणि लॉजिस्टिक्ससारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. अहवालानुसार, त्यांनी भारतात 100 अब्ज डॉलर (सुमारे 8 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त) गुंतवणूक केली आहे. आता कॅनडा ही गुंतवणूक आणखी वाढवू इच्छितो. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांचे म्हणणे आहे की दोन्ही देशांमध्ये कधीकधी राजकीय मतभेद राहिले आहेत, परंतु असे असूनही, कॅनडा भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा विश्वासार्ह भागीदार राहील. स्वच्छ ऊर्जा आणि महत्त्वाच्या खनिजांवर सहकार्याची शक्यता या दौऱ्यात ऊर्जा हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. दोन्ही देश युरेनियम पुरवठा करारावर चर्चा करत आहेत, जेणेकरून भारताच्या अणुऊर्जा प्रकल्पांना इंधन मिळू शकेल. याव्यतिरिक्त, स्वच्छ ऊर्जा (क्लीन एनर्जी) आणि ऊर्जा संक्रमणासाठी (एनर्जी ट्रांझिशन) आवश्यक असलेल्या महत्त्वाच्या खनिजांवरही सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा सुरू आहे. कॅनडा नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध देश आहे, तर भारताला वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठी विश्वसनीय आणि हवामान-अनुकूल ऊर्जा स्रोतांची गरज आहे. त्यामुळे हे क्षेत्र दोघांसाठी फायदेशीर मानले जात आहे. LNG (द्रवरूप नैसर्गिक वायू) आणि इतर स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रांमध्येही सहकार्य वाढवण्याची योजना आहे. 2024 मध्ये कॅनडाच्या एकूण ऊर्जा निर्यातीत भारताला केवळ 761.5 दशलक्ष डॉलरचा वाटा मिळाला. तर भारताकडून आयात 206 दशलक्ष डॉलर होती, परंतु आता ती वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. हा दौरा दोन्ही देशांमधील संबंधांना नव्याने सुरुवात करेल कॅनडामधील भारताचे उच्चायुक्त दिनेश पटनायक यांनी ओटावा येथे एका मुलाखतीत सांगितले की, ही भेट दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांना पूर्णपणे नव्याने सुरुवात करेल आणि नवीन व्यापाराच्या मोठ्या संधी उघडेल. भारत-कॅनडा यांच्यातील तणाव एक वर्षापूर्वी संबंध खूपच बिघडले होते. माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी 2023 मध्ये खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येमध्ये भारताचा हात असल्याचा आरोप केला होता. 2024 मध्ये कॅनडाने सहा भारतीय अधिकाऱ्यांना बाहेर काढले आणि आरोप केला की भारत सरकारशी संबंधित लोक कॅनेडियन नागरिकांविरुद्ध हिंसा, धमक्या आणि खंडणी मागत होते. जस्टिन ट्रूडो यांनी संसदेत सांगितले की कॅनेडियन सुरक्षा एजन्सींना पुरावे मिळाले आहेत की भारतीय सरकारच्या एजंट्सचा या हत्येत सहभाग असू शकतो. त्यांनी याला कॅनडाच्या सार्वभौमत्वावरील हल्ला म्हटले आणि भारताला तपासात सहकार्य करण्याची मागणी केली. भारताने हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आणि त्यांना निरर्थक म्हटले. भारताचे म्हणणे होते की कॅनडामध्ये खलिस्तानी अतिरेकी आणि दहशतवादी उघडपणे सक्रिय आहेत, जे भारताच्या विरोधात कारवाया करतात आणि कॅनडा त्यांच्यावर कारवाई करत नाही. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या अनेक राजनैतिक अधिकाऱ्यांना निष्कासित केले. भारताने कॅनेडियन नागरिकांसाठी व्हिसा सेवा तात्पुरत्या थांबवल्या. कॅनडानेही भारतासोबतचे व्यापार मिशन रद्द केले आणि दोन्ही बाजूंनी प्रवासाचे सल्ले जारी करण्यात आले. चर्चा जवळजवळ थांबली आणि CEPA सारख्या महत्त्वाच्या चर्चा ठप्प झाल्या. ट्रुडो सरकारच्या काळात हे तणाव शिगेला पोहोचले, परंतु मार्क कार्नी पंतप्रधान (मार्च २०२५) झाल्यानंतर दोन्ही देशांनी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला. कॅनडामध्ये प्रत्येक चौथा व्यक्ती परदेशी वंशाचा कॅनडा जगातील अशा देशांपैकी एक आहे जिथे स्थलांतरितांची (इमिग्रंट) संख्या वेगाने वाढली आहे. २०२१ च्या अधिकृत जनगणनेनुसार, कॅनडामध्ये सुमारे ८३.६ लाख (८.३ दशलक्ष) लोक परदेशात जन्मलेले आहेत, जे देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे २३% आहे. ही आकडेवारी स्टॅटिस्टिक्स कॅनडाने जारी केली आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि लोकसंख्या वाढीमध्ये स्थलांतरितांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे, परंतु अलिकडच्या वर्षांत या मुद्द्यावर चर्चाही तीव्र झाली आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, कॅनडामध्ये भारतीय वंशाचे सुमारे 16 लाख लोक राहतात. तर सुमारे 3 लाख (सुमारे 3.03 लाख) लोक पाकिस्तानी वंशाचे आहेत. कॅनडाने 2025 मध्ये 2,800 भारतीयांना बाहेर काढले कॅनडा सरकारने 2025 च्या पहिल्या 10 महिन्यांत 2,831 भारतीय नागरिकांना देशातून बाहेर काढले आहे. ही माहिती कॅनडाच्या कॅनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजन्सी (CBSA) च्या आकडेवारीतून समोर आली आहे. यानुसार, गेल्या वर्षी एकूण 18,785 लोकांना कॅनडातून बाहेर काढण्यात आले, ज्यात भारतीय दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. सर्वाधिक 3,972 लोक मेक्सिकोचे होते. इतकंच नाही, तर सध्या 29,542 लोकांना बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, ज्यात 6,515 भारतीय देखील समाविष्ट आहेत. याचा अर्थ, येत्या काळात आणखी भारतीयांवर कारवाई होऊ शकते. कॅनडा सरकारने सांगितले आहे की, ज्या लोकांना बाहेर काढण्यात आले, त्यापैकी अनेकांवर गुन्हेगारी प्रकरणे होती. परंतु, मोठ्या संख्येने असे लोकही होते ज्यांनी निर्वासित दाव्याशी संबंधित नियमांचे योग्य प्रकारे पालन केले नाही.

आरोप- बांगलादेश सरकारने डिफॉल्टरला सेंट्रल बँकेचा गव्हर्नर बनवले:विरोधक म्हणाले- हे सहन करू शकत नाही, देशात झुंडशाही सुरू आहे

बांगलादेशमध्ये सेंट्रल बँकेच्या नवीन गव्हर्नरच्या नियुक्तीवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की तारिक रहमान यांच्या सरकारने एका डिफॉल्टर व्यावसायिकाला सेंट्रल बँकेचा गव्हर्नर बनवले आहे, जे देशात जमावशाहीच्या सुरुवातीसारखे आहे. बांगलादेश बँकेचे नवीन गव्हर्नर म्हणून मोस्ताकुर रहमान यांच्या नियुक्तीनंतर राजकीय संघर्ष तीव्र झाला. जमात-ए-इस्लामीचे प्रमुख आणि विरोधी पक्षनेते शफीकुर रहमान यांनी सांगितले की, हा निर्णय पंतप्रधानांच्या सांगण्यावरून घेण्यात आला आहे आणि तो सहन केला जाणार नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, यापूर्वी सरकारने अहसान हबीब मन्सूर यांचा कार्यकाळ अचानक संपवला होता, ज्यांची नियुक्ती मोहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारने केली होती. मन्सूर यांनी सांगितले की, त्यांनी ना राजीनामा दिला ना त्यांना हटवल्याची कोणतीही अधिकृत सूचना मिळाली. त्यांना ही बातमी मीडियाद्वारे समजली. मोस्ताकुर रहमान हे गारमेंट उद्योजक होते मोस्ताकुर रहमान यांची नियुक्ती वेगळी मानली जात आहे, कारण आतापर्यंत बांगलादेशात केंद्रीय बँकेचे गव्हर्नर सहसा अनुभवी बँकर, अर्थशास्त्रज्ञ किंवा वरिष्ठ नागरी सेवक असायचे. मोस्ताकुर हे कॉस्ट अँड मॅनेजमेंट अकाउंटंट आणि गारमेंट व्यावसायिक आहेत. ते हेरा स्वेटर्स लिमिटेडचे ​​व्यवस्थापकीय संचालक आहेत आणि अलीकडील निवडणुकीत तारिक रहमान यांच्या बीएनपी पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक संचालन समितीशीही संबंधित होते. त्यांच्या नियुक्तीवरून कर्ज फेडण्याशी संबंधित जुन्या प्रकरणांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. बीडी न्यूज24 च्या अहवालात म्हटले आहे की, त्यांची कंपनी 86 कोटी टकांचे कर्ज वेळेवर फेडू शकली नव्हती. एका बँक अधिकाऱ्याने सांगितले की, जो व्यक्ती आपल्याच कंपनीसाठी विशेष अटींवर कर्जाची पुनर्रचना करतो, तो देशाच्या बँकिंग प्रणालीच्या हिताचे रक्षण कसे करेल? ढाका विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक दीन इस्लाम यांनीही सांगितले की, कोणत्याही सक्रिय व्यावसायिकाला केंद्रीय बँकेचा गव्हर्नर बनवणे चुकीचा संदेश देते आणि यामुळे हितसंबंधांच्या संघर्षाची शक्यता वाढते. विरोधकांनी मोस्तकुर यांना गव्हर्नर बनवण्यावर आक्षेप घेतला मोस्ताकुरच्या नियुक्तीनंतर, विरोधी पक्षनेते शफीकुर रहमान यांनी फेसबुकवर लिहिले की, बांगलादेश बँकेत जे काही घडत आहे ते दुर्दैवी आणि पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. ते म्हणाले की, कोणालाही गव्हर्नर आणि त्यांच्या सल्लागारांसारख्या प्रतिष्ठित व्यक्तींचा अशा प्रकारे अपमान करण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी इशारा दिला की, जेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था आधीच अनेक समस्यांशी झुंजत आहे, तेव्हा बांगलादेश बँकेसारख्या महत्त्वाच्या संस्थेतील अशा प्रकारची कारवाई उर्वरित अर्थव्यवस्थेलाही उद्ध्वस्त करेल. त्यांनी सर्व राजकीय पक्ष आणि समाजातील सर्व स्तरांना विरोध करण्याचे आवाहन केले आणि म्हटले की, जर सरकारला खरोखरच लोकशाही आणि भेदभाव-रहित बांगलादेश निर्माण करायचा असेल, तर अशा कृती त्वरित थांबवल्या पाहिजेत. महत्त्वाच्या पदांवरील नियुक्त्या पात्रतेच्या आधारावर झाल्या पाहिजेत, राजकीय निष्ठेच्या आधारावर नाही. अहसान हबीब यांना गव्हर्नर पदावरून हटवण्याचा विरोध वादाचे दुसरे मोठे कारण म्हणजे त्यांच्या नियुक्तीची परिस्थिती आहे. अहसान हबीब मन्सूर यांना 2024 मध्ये चार वर्षांसाठी गव्हर्नर बनवण्यात आले होते आणि त्यांचा कार्यकाळ ऑगस्ट 2028 पर्यंत होता, परंतु 18 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीतच त्यांचा कार्यकाळ संपवण्यात आला. मन्सूर यांना हटवण्यापूर्वी काही अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या विरोधात हुकूमशाहीचा आरोप करत निदर्शने केली होती. मात्र, मन्सूर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हे आरोप कट असल्याचे सांगितले होते. अहसान हबीब मन्सूर यांच्या बडतर्फीमुळे देशातील अनेक लोक आश्चर्यचकित झाले आहेत. त्यांना 27 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी IMF सारख्या संस्थांमध्ये काम केले आहे. 2024 मध्ये शेख हसीना आणि त्यांच्या अवामी लीग सरकारला हटवल्यानंतर जेव्हा देशात आर्थिक अस्थिरता होती, तेव्हा त्यांना जबाबदारी देण्यात आली होती. जेव्हा त्यांनी पदभार स्वीकारला, तेव्हा परकीय चलन साठा 26 अब्ज डॉलर होता. त्यांनी पद सोडण्यापर्यंत तो वाढून 35 अब्ज डॉलर झाला. त्यांनी टाका 122.20 प्रति डॉलरवर स्थिर केला आणि 2024 मधील 10.49% महागाई दर कमी करून जानेवारी 2026 मध्ये 8.58% पर्यंत आणण्यासाठी धोरणे अवलंबली. ढाका येथील HSBC चे संचालक शाहीर चौधरी यांनी लिहिले की, मन्सूर यांनी अत्यंत कठीण काळात जबाबदारी स्वीकारली होती, जेव्हा बँकिंग प्रणालीवरील विश्वास कमी झाला होता आणि 18 महिन्यांत परिस्थितीत सुधारणा झाली. ते म्हणाले की, असा अनुभव आणि रेकॉर्ड असलेल्या व्यक्तीला कार्यकाळ पूर्ण करण्याची संधी न देणे निराशाजनक आहे. तर, NCP नेते नाहिद इस्लाम यांनीही फेसबुकवर लिहिले की, मन्सूर यांना हटवून सरकारने आर्थिक क्षेत्रात लुटीचा मार्ग मोकळा केला आहे. ते म्हणाले की, मन्सूर यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर आर्थिक क्षेत्रात शिस्त पुनर्संचयित करण्यात बरीच यश मिळवले होते आणि मोस्ताकुरसारख्या व्यावसायिकांच्या हातात देशाची सर्वोच्च बँकिंग संस्था सुरक्षित राहू शकत नाही.

अफगाणिस्तानचा पाकिस्तानवर हल्ला, दावा- 55 सैनिक ठार:19 चौक्यांवर ताबा; पाकिस्तानने काबुल-कंधारमध्ये हवाई हल्ला केला, 72 तालिबानी सैनिक ठार

अफगाणिस्तानने गुरुवारी रात्री उशिरा पाकिस्तानवर हल्ला केला. कुनार प्रांतात तालिबानी दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात पाकिस्तानी लष्कराचे ५५ जवान ठार झाले आहेत. ही माहिती टोलो न्यूजने तालिबानचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद यांच्या हवाल्याने दिली आहे. अफगाण सरकारचा दावा आहे की, २३ पाकिस्तानी सैनिकांचे मृतदेह त्यांच्या ताब्यात आहेत. पाकिस्तानी लष्कराचे एक मुख्यालय आणि १९ चौक्यांवरही ताबा मिळवण्यात आला आहे. अफगाणिस्तानचे उप-प्रवक्ते हमदुल्ला फितरत यांनी सांगितले की, काही पाकिस्तानी सैनिकांना जिवंत पकडण्यात आले, तर अनेक शस्त्रे, एक रणगाडा आणि एक हार्वेस्टर जप्त करण्यात आले आहे. तर, पाकिस्तानी माध्यमांनुसार, प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तान सरकारने 'गजब लिल हक' हे ऑपरेशन सुरू केले आहे. पाकिस्तानच्या वायुसेनेने काबुल, नंगरहार प्रांत यासह अनेक शहरांमध्ये हवाई हल्ले केले. वृत्तानुसार, पाकिस्तानचे हल्ले अजूनही सुरू आहेत. सरकारचा दावा आहे की आतापर्यंत ७२ अफगाण तालिबानी दहशतवादी ठार झाले आहेत आणि १२० हून अधिक जखमी झाले आहेत. १६ तालिबानी चौक्या उद्ध्वस्त करण्यात आल्या आहेत आणि ७ चौक्यांवर ताबा मिळवण्यात आला आहे. पाकिस्तानवर तालिबानच्या हल्ल्याचा व्हिडिओ… काबूलवर पाकिस्तानच्या हवाई हल्ल्याचा व्हिडिओ पाकिस्तानी माहितीमंत्र्यांनी हा व्हिडिओ X वर पोस्ट केला आहे. व्हिडिओमध्ये पाकिस्तानी हवाई दलाने अफगाणिस्तानमधील काबुल, कंधार आणि बक्तिका येथे केलेल्या हल्ल्याचे फुटेज आहेत. हल्ल्यात किती लोक मरण पावले, दोन्ही देशांचे दावे वेगवेगळे पाकिस्तान आणि तालिबान सरकार या दोन्ही बाजूंनी हल्ल्यानंतर झालेल्या नुकसानीबद्दल आपापले दावे जारी केले आहेत. अफगाणिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, 55 पाकिस्तानी सैनिक मारले गेले आहेत, त्यापैकी काही मृतदेह अफगाणिस्तानात नेण्यात आले, तर इतर अनेकांना जिवंत पकडण्यात आले. पाकिस्तानच्या हल्ल्यात त्याचे 8 लोक मारले गेले आहेत, तर जखमींची संख्या 11 असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, त्यांनी 19 पाकिस्तानी लष्करी चौक्या आणि दोन तळ उद्ध्वस्त केले आहेत आणि हल्ला सुरू झाल्यानंतर सुमारे चार तासांनी मध्यरात्री लढाई संपली होती. तथापि, पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अताउल्लाह तरार यांनी सांगितले की, मारल्या गेलेल्या पाकिस्तानी सैनिकांची संख्या 2 आहे, तर 3 जखमी आहेत. तरार यांनी 36 अफगाण लढवय्ये मारले गेल्याचे म्हटले आहे. X वरील एका पोस्टमध्ये, त्यांनी सांगितले की, पाकिस्तान, कोणत्याही चिथावणीशिवाय केलेल्या गोळीबाराला कठोर आणि प्रभावी प्रत्युत्तर देत आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांचे प्रवक्ते मुशर्रफ अली झैदी यांनी कोणत्याही पाकिस्तानी सैनिकाला पकडल्याचा इन्कार केला. अनेक सीमावर्ती भागांमध्ये अजूनही संघर्ष सुरू नंगरहार, नूरिस्तान, कुनार, खोस्त, पक्तिया आणि पक्तिका यांसारख्या सीमावर्ती भागांमध्ये दोन्ही बाजूंनी संघर्ष सुरू आहे. या चौक्या नंगरहारच्या गोश्ता जिल्ह्यात आणि कुनार प्रांतात ड्युरंड रेषेजवळ स्थित आहेत. पाकिस्तानने 22 फेब्रुवारी रोजी अफगाणिस्तानच्या अंतर्गत भागांमध्ये हवाई हल्ले केले होते. त्याचे म्हणणे होते की हे हल्ले पाकिस्तानी तालिबान (TTP) आणि इस्लामिक स्टेटशी संबंधित ठिकाणांवर केले गेले आहेत. पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अत्ताउल्लाह तरार यांनी सांगितले होते की, ही कारवाई गुप्तचर माहितीच्या आधारे करण्यात आली होती आणि गरज पडल्यास भविष्यातही अशा कारवाया केल्या जातील. पाकिस्तानने TTP आणि ISIS च्या ठिकाणांवर एअरस्ट्राइक केली होती यापूर्वी रविवारी पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या सीमावर्ती भागांमध्ये एअरस्ट्राइक केली होती. पाकिस्तानचे उपगृहमंत्री तलाल चौधरी यांनी दावा केला होता की, सीमावर्ती भागांतील TTP च्या ठिकाणांवरील कारवाईत किमान 70 दहशतवादी मारले गेले. नंतर पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनने ही संख्या 80 पर्यंत पोहोचल्याचा दावा केला होता. तालिबानने म्हटले होते की वेळ आल्यावर कठोर प्रत्युत्तर देऊ अफगाणिस्तानने या हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला होता. तालिबानचे म्हणणे होते की हल्ल्यांमध्ये सामान्य नागरिकांना लक्ष्य करण्यात आले. टोलो न्यूजच्या वृत्तानुसार, नंगरहारमध्ये एका घरावर हल्ला झाल्यानंतर एकाच कुटुंबातील 23 लोक ढिगाऱ्याखाली दबले होते. तर, अफगाण संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले होते की पाकिस्तानला 'योग्य वेळी कठोर प्रत्युत्तर' दिले जाईल. मंत्रालयाने या हल्ल्यांना देशाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन म्हटले होते. पाकिस्तानने तालिबान सरकारवर दीर्घकाळापासून दबाव आणला आहे की त्यांनी आपल्या भूमीचा वापर कोणत्याही दहशतवादी संघटनेला करू देऊ नये. इस्लामाबादचा आरोप आहे की TTP अफगाणिस्तानातून कार्यरत आहे, तर तालिबान सरकारने हे आरोप सातत्याने फेटाळले आहेत. पाकिस्तानी शिया मशिदीत शुक्रवारच्या नमाजादरम्यान स्फोट झाला होता पाकिस्तानने सोमवारी अफगाणिस्तानमध्ये हवाई हल्ला केला होता, त्यापूर्वी काही तासांपूर्वी खैबर पख्तूनख्वाच्या बन्नू जिल्ह्यात सुरक्षा ताफ्यावर आत्मघाती हल्ला झाला, ज्यात दोन सैनिक, ज्यात एक लेफ्टनंट कर्नल देखील होते, मारले गेले. 16 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानच्या बाजौरमध्ये स्फोटकांनी भरलेली गाडी सुरक्षा चौकीला धडकली होती. या हल्ल्यात 11 सैनिक आणि एका मुलाचा मृत्यू झाला. अधिकाऱ्यांनी हल्लेखोर अफगाण नागरिक असल्याचे सांगितले होते. यापूर्वी 6 फेब्रुवारी रोजी इस्लामाबादमध्ये शुक्रवारच्या नमाजादरम्यान शिया मशिदीत (इमामबाडा) आत्मघाती हल्ला झाला होता. पाकिस्तानी वृत्तपत्र द डॉननुसार, या हल्ल्यात 31 लोकांचा मृत्यू झाला असून 169 जण जखमी झाले आहेत. या हल्ल्याची जबाबदारी इस्लामिक स्टेटने स्वीकारली होती. ऑक्टोबरमधील हिंसक संघर्षांनंतर तणाव वाढला ऑक्टोबरमध्ये सीमेवर झालेल्या संघर्षात दोन्ही बाजूंच्या सैनिक आणि नागरिकांच्या मृत्यूनंतर पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानचे संबंध तणावपूर्ण बनले आहेत. कतारच्या मध्यस्थीने 19 ऑक्टोबर रोजी युद्धविराम झाला होता, परंतु तुर्कस्तानच्या इस्तंबूलमध्ये चर्चा औपचारिक करारापर्यंत पोहोचू शकली नाही. खरं तर, 9 ऑक्टोबर रोजी अफगाणिस्तानची राजधानी काबुलमध्ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) च्या ठिकाणांवर हवाई हल्ले झाले होते. तालिबानचे म्हणणे होते की हे हल्ले पाकिस्तानने केले होते. जरी पाकिस्तानने हे हल्ले आपणच केले असे स्पष्टपणे सांगितले नसले तरी, त्याने तालिबानला इशारा दिला की त्यांनी आपल्या भूमीवर TTP ला आश्रय देऊ नये. दोन्ही देशांमध्ये यापूर्वीही तणाव निर्माण झाला आहे अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यात ड्युरंड रेषेवरून दीर्घकाळापासून वाद आहे. दोन्ही देश एकमेकांवर हल्ले आणि दहशतवाद्यांना लपवल्याचा आरोप करत असतात. 2021 मध्ये अफगाणिस्तानच्या सत्तेवर तालिबानचे नियंत्रण आल्यापासून तणाव आणखी वाढला आहे.

‘अरण्येर दिन रात्रि’ डिजिटल अवतारात समोर:सत्यजित रे यांचा 56 वर्षे जुना चित्रपट अमेरिकेत रि-लाँच

अमेरिकेत १९७० चा बंगाली चित्रपट ‘अरण्येर दिन रात्रि’ डिजिटल अवतारात रि-लाँच करण्यात आला आहे. प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते सत्यजित रे यांच्या या चित्रपटाला नवीन ४के रूपात मॅनहॅटनमधील प्रसिद्ध आर्ट-हाऊस सिनेमागृह ‘फिल्म फोरम’मध्ये दोन आठवड्यांसाठी पुन्हा दाखवला जात आहे. जुने चित्रपट जतन करणारी संस्था ‘द फिल्म फाऊंडेशन’, ‘फिल्म हेरिटेज फाऊंडेशन’ आणि ‘जानस फिल्म्स’ यांनी मिळून याचे नव्या रूपात जतन केले. गेल्या वर्षी न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये हा चित्रपट दाखवण्यात आला होता आणि आता तो सामान्य प्रेक्षकांसाठी खुला झाला आहे. कोलकात्याच्या शहरी वातावरणात राहणाऱ्या चार मित्रांच्या मस्तीमागे लपलेली पुरुषी सत्ता आणि जातीय अहंकाराच्या कथेवर आधारित ‘अरण्येर दिन रात्रि’ १९७० मध्ये जितका प्रासंगिक होता, तितकाच आजही अचूक आहे. चित्रपटामध्ये कोलकात्याच्या (तेव्हाचे कलकत्ता) उच्च जातीय, सुशिक्षित, इंग्रजी बोलणाऱ्या अशीम, संजय, हरी आणि शेखर या अविवाहित तरुणांची कथा आहे, जे शहराच्या गोंगाटापासून दूर झारखंडमधील पलामूच्या जंगलात सहलीला जातात. हॉलीवूड चित्रपट समीक्षक जे. होबरमन म्हणतात, ‘हा चित्रपट केवळ एका प्रवासाची कथा नाही, तर बंगालच्या मध्यमवर्गीयांचे असे चित्रण आहे, जे आपल्या सोयींच्या कोशात कैद आहे. नव्या झळाळीत पडद्यावर, आजही जादू कायम री-रिलीजसोबत एक प्रकारे प्रश्नही पुन्हा उभा राहिला आहे - भारतीय सिनेमाने आजवर रे यांच्या या चित्रपटाप्रमाणे प्रामाणिकपणे ‘कम्फर्टेबल’ मध्यमवर्गीयांना, पुरुषी हट्टीपणाला आणि आदिवासी समुदायांप्रति असलेल्या दृष्टिकोनाला पडद्यावर पूर्ण ताकदीने मांडले आहे का? न्यूयॉर्क, लॉस एंजेलिस शहरात शोनंतर तरुण प्रेक्षक पॉलिटिक्स आणि जेंडरवर चर्चा करताना दिसत आहेत.

भारत-मध्यपूर्व-युरोप कॉरिडॉरशी इजिप्त जोडला जाणार:आफ्रिकेसाठी हब होणार, आयएमईसीचा विस्तार होणार, आफ्रिकेतून रेअर मेटल भारतात येणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्रायल दौऱ्यादरम्यान इस्रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यासोबत गुरुवारी झालेल्या बैठकीत ‘भारत-मध्यपूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’चा (आयएमईसी) विस्तार करण्यावर सहमती झाली आहे. नेतन्याहू यांनी म्हटले की, हा कॉरिडॉर आता एका व्यापारी मार्गापेक्षा मोठा आर्थिक आणि धोरणात्मक पूल बनला आहे. नवीन कॉरिडॉरला “आयएमईसी प्लस’ म्हटले जाईल, ज्यामध्ये आता इजिप्तला मुख्य हब बनवले जाईल आणि ५ आफ्रिकन देशांना भागीदार केले जाईल. यामुळे भारत, मध्य पूर्व व युरोप दरम्यान माल, ऊर्जा आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसह आफ्रिकेच्या संसाधनांना देखील जोडण्यास मदत होईल. आयएमईसी प्लसमुळे भारतीय व्यापाराला ३० ते ४० टक्के वेगवान आणि किफायतशीर मार्ग मिळेल, तसेच चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ योजनेला लोकशाही पर्यायी मिळेल. चाबहार पोर्टवर फंडिंग थांबवण्याचा भारताचा निर्णय निराशाजनक : इराणचे विदेशमंत्री तेहरान | इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी सांगितले की, भारताने २०२६-२७ च्या बजेटमध्ये चाबहार पोर्टसाठी रक्कम ठेवली नाही, हे भारत व इराण दोघांसाठी निराशाजनक आहे. पीएम मोदींनी एकेकाळी याला ‘गोल्डन गेट’ म्हटले होते, जे भारताला मध्य आशिया व युरोपशी जोडते. गेल्या वर्षी भारताने मर्यादित फंडिंगसह ‘शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल’वर काम सुरू ठेवले होते, परंतु अमेरिकन निर्बंध व व्यापारी अनिश्चिततेमुळे कामकाज तात्पुरते थांबवले आहे. २०२३ रोजी नवी दिल्लीतील जी-२० शिखर परिषदेत सामंजस्य करारासह (एमओयू) याची सुरुवात झाली.

अफगाणिस्तानचा पाकिस्तानवर हल्ला:दावा- सीमेवर 15 चौक्यांवर ताबा; पाकिस्तानने 4 दिवसांपूर्वी अफगाणिस्तानमध्ये हवाई हल्ला केला होता

अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव पुन्हा वाढला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अफगाणिस्तानने प्रत्युत्तर म्हणून आतापर्यंत पाकिस्तानी लष्कराच्या 15 चौक्यांवर ताबा मिळवला आहे. सूत्रांनी TOLOnews ला सांगितले की, नंगरहार, नूरिस्तान, कुनार, खोस्त, पक्तिया आणि पक्तिका यांसारख्या सीमावर्ती भागांमध्ये दोन्ही बाजूंनी संघर्ष सुरू आहे. या चौक्या नंगरहारच्या गोश्ता जिल्ह्यात आणि कुनार प्रांतात डूरंड रेषेजवळ स्थित आहेत. मात्र, अद्याप यासंबंधीचे फोटो आणि व्हिडिओ समोर आलेले नाहीत. तालिबानचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद यांनी सांगितले आहे की, पाकिस्तानच्या हवाई हल्ल्यांना लष्करी पद्धतीने प्रत्युत्तर दिले जात आहे. खरं तर, पाकिस्तानने काही दिवसांपूर्वी अफगाणिस्तानमध्ये हवाई हल्ले केले होते. पाकिस्तानचे म्हणणे होते की, हे हल्ले पाकिस्तानी तालिबान (TTP) आणि इस्लामिक स्टेटशी संबंधित ठिकाणांवर करण्यात आले आहेत. पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अत्ताउल्लाह तरार यांनी सांगितले होते की, ही कारवाई गुप्तचर माहितीच्या आधारावर करण्यात आली होती आणि गरज पडल्यास भविष्यातही असे ऑपरेशन केले जातील. पाकिस्तानने TTP आणि ISIS च्या ठिकाणांवर हवाई हल्ला केला होता यापूर्वी रविवारी पहाटे पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या सीमावर्ती भागांमध्ये हवाई हल्ला केला होता. पाकिस्तानचे म्हणणे होते की ही कारवाई तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) आणि इस्लामिक स्टेट (IS) शी संबंधित ठिकाणांविरुद्ध करण्यात आली. पाकिस्तानचे उपगृहमंत्री तलाल चौधरी यांनी दावा केला होता की सीमावर्ती भागांमध्ये TTP च्या ठिकाणांवरील कारवाईत किमान 70 दहशतवादी मारले गेले. नंतर पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनने ही संख्या 80 पर्यंत पोहोचल्याचा दावा केला होता. तालिबानने म्हटले होते की वेळ आल्यावर कठोर प्रत्युत्तर देऊ अफगाणिस्तानने या हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला होता. तालिबानचे म्हणणे होते की हल्ल्यांमध्ये सामान्य नागरिकांना लक्ष्य करण्यात आले. टोलो न्यूजच्या वृत्तानुसार, नंगरहारमध्ये एका घरावर हल्ला झाल्यानंतर एकाच कुटुंबातील 23 लोक ढिगाऱ्याखाली दबले होते. त्याचबरोबर, अफगाण संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले होते की पाकिस्तानला 'योग्य वेळी कठोर प्रत्युत्तर' दिले जाईल. मंत्रालयाने या हल्ल्यांना देशाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन म्हटले होते. पाकिस्तान दीर्घकाळापासून तालिबान सरकारवर दबाव टाकत आहे की त्यांनी आपल्या भूमीचा वापर कोणत्याही दहशतवादी संघटनेला करू देऊ नये. इस्लामाबादचा आरोप आहे की टीटीपी अफगाणिस्तानातून कार्यरत आहेत, तर तालिबान सरकार हे आरोप सातत्याने फेटाळत आहे. पाकिस्तानी शिया मशिदीत जुम्मा नमाजदरम्यान स्फोट झाला होता पाकिस्तानने सोमवारी अफगाणिस्तानमध्ये हवाई हल्ला केला होता, त्यापूर्वी काही तासांपूर्वी खैबर पख्तूनख्वाच्या बन्नू जिल्ह्यात सुरक्षा ताफ्यावर आत्मघाती हल्ला झाला, ज्यात दोन सैनिक, ज्यात एक लेफ्टनंट कर्नल देखील होते, मारले गेले. 16 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानच्या बाजौरमध्ये स्फोटकांनी भरलेली गाडी सुरक्षा चौकीला धडकली होती. या हल्ल्यात 11 सैनिक आणि एका मुलाचा मृत्यू झाला. अधिकाऱ्यांनी हल्लेखोराला अफगाण नागरिक असल्याचे सांगितले होते. यापूर्वी 6 फेब्रुवारी रोजी इस्लामाबादमध्ये जुम्माच्या नमाजादरम्यान शिया मशिदीत (इमामबाडा) आत्मघाती हल्ला झाला होता. पाकिस्तानी वृत्तपत्र द डॉननुसार, या हल्ल्यात 31 लोकांचा मृत्यू झाला असून 169 जण जखमी झाले आहेत. या हल्ल्याची जबाबदारी इस्लामिक स्टेटने घेतली होती. ऑक्टोबरमधील हिंसक चकमकींनंतर तणाव वाढला ऑक्टोबरमध्ये सीमेवर झालेल्या चकमकींमध्ये दोन्ही बाजूंच्या सैनिक आणि नागरिकांच्या मृत्यूनंतर पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानचे संबंध तणावपूर्ण बनले आहेत. कतारच्या मध्यस्थीने 19 ऑक्टोबर रोजी युद्धविराम झाला होता, परंतु तुर्कस्तानच्या इस्तंबूलमधील चर्चा औपचारिक करारापर्यंत पोहोचू शकली नाही. खरं तर, 9 ऑक्टोबर रोजी अफगाणिस्तानची राजधानी काबुलमध्ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) च्या ठिकाणांवर हवाई हल्ले झाले होते. तालिबानचे म्हणणे होते की हे हल्ले पाकिस्तानने केले होते. पाकिस्तानने स्पष्टपणे हे हल्ले आम्ही केले असे म्हटले नसले तरी, त्याने तालिबानला इशारा दिला की त्याने आपल्या भूमीवर TTP ला आश्रय देऊ नये.

ब्रिटनमध्ये प्रवेशासाठी डिजिटल परमिट आवश्यक:85 देशांतील प्रवाशांना ₹1970 मध्ये प्री-ट्रॅव्हल परमिट घ्यावे लागेल

ब्रिटनने 85 देशांमधून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी बुधवारपासून इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅव्हल ऑथोरायझेशन (ETA) अनिवार्य केले आहे. या नियमानुसार, वैध ETA, ई-व्हिसा किंवा इतर आवश्यक कागदपत्रांशिवाय प्रवाशांना एअरलाईन्स बोर्डिंगची परवानगी देणार नाहीत. ETA योजना 2023 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या अंतर्गत, ज्या प्रवाशांना व्हिसाची आवश्यकता नसते, त्यांना प्रवासापूर्वी ऑनलाइन अर्ज करून 16 ब्रिटिश पाउंड (सुमारे 1970 रुपये) शुल्क भरून प्री-ट्रॅव्हल परमिट घ्यावे लागेल. ETA हे एक डिजिटल एंट्री परमिट आहे, जे परदेशी प्रवाशांसाठी आवश्यक असते, ज्यांना व्हिसाची गरज नसते. हे पासपोर्टशी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने जोडलेले असते आणि प्रवाशांच्या सुरक्षा तपासणीसाठी वापरले जाते. तर ई-व्हिसा हा डिजिटल व्हिसा असतो, जो पासपोर्टवर लागणाऱ्या कागदी व्हिसा स्टिकरची जागा घेईल. एप्रिल 2024 मध्ये ते युरोपीय प्रवाशांपर्यंत वाढवण्यात आले होते, परंतु आतापर्यंत त्याची कठोर अंमलबजावणी होत नव्हती. 25 फेब्रुवारीपासून ते पूर्णपणे लागू झाले आहे. ही नवीन व्यवस्था जुन्या पासपोर्टवर लागणाऱ्या कागदी व्हिसा स्टिकरची जागा घेईल. ब्रिटिश आणि आयरिश नागरिक, दुहेरी नागरिकत्व असलेले आणि ब्रिटनमध्ये राहण्याचा अधिकार असलेल्यांना या नियमातून सूट देण्यात आली आहे. ब्रिटनचे स्थलांतरण आणि नागरिकत्व मंत्री माईक टॅप यांनी सांगितले की, हे पाऊल सीमा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि प्रणालीला अधिक आधुनिक बनवण्यासाठी उचलण्यात आले आहे. ब्रिटनचे स्थलांतर मंत्री माईक टॅप यांनी सांगितले की, ईटीए (ETA) योजना देशाच्या सीमा सुरक्षा मजबूत करण्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. त्यांच्या मते, यामुळे प्रवेश प्रणाली अधिक आधुनिक आणि प्रभावी बनेल, ज्याचा फायदा प्रवासी आणि ब्रिटिश नागरिक दोघांनाही होईल.

मोदी इस्रायलच्या होलोकॉस्ट स्मारकावर पोहोचले:हिटलरच्या राजवटीत मारल्या गेलेल्या 60 लाख ज्यूंना श्रद्धांजली वाहिली; राष्ट्रपतींना भेटले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या इस्रायल दौऱ्याचा आज दुसरा दिवस आहे. ते गुरुवारी सकाळी जेरुसलेममधील होलोकॉस्ट मेमोरियल 'याद वाशेम' येथे पोहोचले. येथे त्यांनी हिटलरच्या नाझी राजवटीत मारल्या गेलेल्या 60 लाख ज्यूंना श्रद्धांजली वाहिली. यानंतर मोदींनी इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष इसाक हर्झोग यांची भेट घेतली. येथे द्विपक्षीय संबंध आणि प्रादेशिक परिस्थितीवर चर्चा होईल. या दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांमध्ये मोठी संरक्षण करार होण्याची शक्यता आहे. दुपारपूर्वी पंतप्रधान मोदी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यासोबत शिष्टमंडळ स्तरावरील चर्चा करतील. या बैठकीत संरक्षण सहकार्य, क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली, सायबर सुरक्षा आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भागीदारीवर लक्ष केंद्रित केले जाण्याची अपेक्षा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारी दोन दिवसांच्या इस्रायल दौऱ्यावर पोहोचले होते. नेतन्याहू आणि त्यांच्या पत्नी सारा नेतन्याहू यांनी मोदींचे विमानतळावर स्वागत केले होते. यानंतर पंतप्रधान मोदींनी इस्रायली संसद नेसेटलाही संबोधित केले. त्यांना संसदेचा सर्वोच्च सन्मान 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' प्रदान करण्यात आले. मोदी नेसेटला संबोधित करणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले. मोदींच्या इस्त्राईल दौऱ्याची छायाचित्रे… हिटलरच्या राजवटीत मारल्या गेलेल्या ज्यूंच्या स्मरणार्थ ‘यद वाशेम’ स्मारक याद वाशेम हे होलोकॉस्ट दरम्यान मारल्या गेलेल्या लाखो ज्यूंच्या स्मरणार्थ बनवले आहे. हे स्मारक इस्रायलची राजधानी जेरुसलेममध्ये स्थित आहे आणि दरवर्षी जगभरातील लोक येथे येऊन इतिहासाची माहिती घेतात आणि श्रद्धांजली अर्पण करतात. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान जर्मनीचा हुकूमशहा ॲडॉल्फ हिटलरने सुमारे 60 लाख ज्यूंची हत्या केली होती. या नरसंहाराला होलोकॉस्ट असे म्हटले जाते. इस्रायलच्या नेसेट संसदेने 1953 मध्ये निर्णय घेतला की होलोकॉस्टमध्ये मारल्या गेलेल्या लोकांच्या स्मरणार्थ एक विशेष स्मारक तयार केले जावे. नंतर 2005 मध्ये येथे एक आधुनिक संग्रहालय उघडण्यात आले, जेणेकरून येणाऱ्या पिढ्यांना ही शोकांतिका समजू शकेल. याद वाशेम परिसरात होलोकॉस्ट संग्रहालय, हॉल ऑफ नेम्स, मुलांचे स्मारक आणि राइटियस अमंग द नेशन्स गार्डन यांसारखी ठिकाणे आहेत. येथे मूळ दस्तऐवज, छायाचित्रे आणि पीडितांच्या वैयक्तिक कथा सुरक्षित ठेवल्या आहेत. याद वाशेम नावाचा अर्थ आहे आठवण आणि नाव, म्हणजे ज्या लोकांना मिटवण्याचा प्रयत्न केला गेला, त्यांची आठवण नेहमी जिवंत राहो.

अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती म्हणाले- इराण दहशतवादाचे सर्वात मोठे केंद्र:सनकी आणि क्रूर शासनाला अणुबॉम्बची परवानगी देऊ शकत नाही

मध्य पूर्वेत अमेरिकन युद्धनौका आणि सैनिकांच्या तैनातीदरम्यान उपराष्ट्रपती जेडी वेंस यांनी इराणला कडक संदेश दिला आहे. ते म्हणाले की अमेरिकेच्या मुत्सद्देगिरीला कमजोरी समजू नये आणि गरज पडल्यास लष्करी पर्यायही वापरला जाईल. वेंस म्हणाले की लष्करी कारवाईच्या धमक्या गांभीर्याने घेतल्या पाहिजेत. फॉक्स न्यूजशी बोलताना वेंस म्हणाले- आपल्याला अशा परिस्थितीत पोहोचावे लागेल जिथे इराण, जो जगातील दहशतवादाचा सर्वात मोठा गड आहे, अणुदहशतवादाने जगाला धमकावू शकणार नाही. वेड्या, क्रूर आणि जगातील सर्वात धोकादायक राजवटीला अणुबॉम्ब ठेवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. ते म्हणाले की राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना राजनैतिक तोडगा हवा आहे, परंतु त्यांच्याकडे इतर पर्यायही उपलब्ध आहेत आणि ते त्यांचा वापर करण्याची इच्छा दर्शवून चुकले आहेत. ट्रम्प यांनी बुधवारी संसदेतील आपल्या भाषणादरम्यान आरोप केला होता की, इराण अमेरिकेवर हल्ला करू शकणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचा विकास करत आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, इराण गेल्या वर्षीच्या अमेरिकन हल्ल्यानंतर आपला अणुकार्यक्रम पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न करत आहे. वेंस म्हणाले- चर्चेचा अंतिम निर्णय ट्रम्प यांच्या हातात आहे जेव्हा वेंस यांना विचारण्यात आले की, इराणच्या सर्वोच्च नेत्याला हटवणे हे देखील अमेरिकेचे उद्दिष्ट आहे का, तेव्हा ते म्हणाले की, इराणला अणुबॉम्ब मिळण्यापासून रोखण्यासाठी अंतिम निर्णय राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प घेतील. वेंस म्हणाले की, चर्चा किती काळ सुरू ठेवायची, याचा अंतिम निर्णय राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प घेतील. ते म्हणाले- आम्ही प्रयत्न करत राहू. परंतु, मुत्सद्देगिरी आपल्या मर्यादेपर्यंत पोहोचली आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. आम्हाला आशा आहे की यावेळी चर्चा वाईट निष्कर्षापर्यंत पोहोचणार नाही, परंतु जर पोहोचली तर निर्णय राष्ट्रपतीच घेतील. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनुसार, इराण पुढील दोन आठवड्यांत एक मोठा प्रस्ताव देईल, ज्यामुळे दोन्ही पक्षांमधील मतभेद कमी करता येतील. इराण आणि अमेरिकेदरम्यान तिसऱ्या फेरीची चर्चा आज इराण आणि अमेरिकेचे अधिकारी आज गुरुवारी जिनिव्हा येथे तिसऱ्या फेरीची चर्चा करणार असतानाच हे विधान आले आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची आपल्या चमूसह जिनिव्हा येथे पोहोचले आहेत. अमेरिकन शिष्टमंडळाचे नेतृत्व मध्यपूर्वेचे दूत स्टीव्ह विटकॉफ करतील. वॉशिंग्टन या दरम्यान 'मॅक्सिमम प्रेशर' मोहिमेअंतर्गत नवीन निर्बंधांची तयारी करत आहे. जिनिव्हा चर्चेपूर्वी इराणने अमेरिकेच्या दबावाचे धोरण फेटाळले. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघाई यांनी ट्रम्प यांच्या विधानांना खोटे ठरवले आणि त्यांच्यावर अपप्रचार मोहीम चालवल्याचा आरोप केला. ट्रम्प यांनी अनेकदा इशारा दिला आहे की, चर्चा अयशस्वी झाल्यास अमेरिका लष्करी कारवाई करू शकतो. प्रादेशिक देशांना भीती आहे की, असे पाऊल संघर्ष निर्माण करू शकते. इराणने यापूर्वीच इशारा दिला आहे की, कोणत्याही हल्ल्याच्या स्थितीत मध्यपूर्वेतील सर्व अमेरिकन लष्करी तळ त्याच्या निशाण्यावर असतील. यामुळे या प्रदेशात तैनात असलेल्या हजारो अमेरिकन सैनिकांच्या सुरक्षेबाबत चिंता वाढली आहे. अमेरिकेची ५० लढाऊ विमाने मध्यपूर्वेत दाखल अमेरिकेने गेल्या आठवड्यात मध्य पूर्वेत ५० हून अधिक लढाऊ विमाने पाठवली. स्वतंत्र विमान-ट्रॅकिंग डेटा आणि लष्करी विमानचालन निरीक्षकांनी अनेक F-22, F-35 आणि F-16 लढाऊ विमाने मध्य पूर्वेकडे जाताना नोंदवली. यापैकी काही विमाने मध्य पूर्वेत उतरली आहेत. विशेषतः इस्रायलच्या बेन गुरियन आणि ओवडा हवाई तळांवर, जिथे अमेरिकेची F-22 जेट्स दिसली आणि तिथे उतरल्याची नोंद झाली. ही माहिती अमेरिका आणि इराण यांच्यात १६ फेब्रुवारी रोजी जिनिव्हा येथे झालेल्या दुसऱ्या फेरीच्या चर्चेदरम्यान समोर आली होती. दोन्ही देशांमध्ये अणुकराराशी संबंधित मुद्द्यांवर मतभेद कायम आहेत. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी वेंस यांनी सांगितले होते की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निश्चित केलेल्या अटी इराण मान्य करण्यास तयार नाही. फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत वेंस म्हणाले की, चर्चेचे काही भाग सकारात्मक होते, परंतु अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अद्यापही सहमती झालेली नाही. या विधानांवरून स्पष्ट होते की इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबत सुरू असलेली चर्चा अजूनही नाजूक टप्प्यात आहे. अमेरिकेने रिफ्यूलिंग टँकरही मध्य पूर्वेकडे पाठवले अमेरिकेच्या फायटर जेट्ससोबत अनेक एरियल रिफ्यूलिंग टँकरही मध्य पूर्वेकडे पाठवले आहेत. यावरून असे सूचित होते की विमाने दीर्घकाळ चालणाऱ्या ऑपरेशन्ससाठी सज्ज आहेत. दरम्यान, अमेरिकेच्या अधिकाऱ्याने माध्यमांना सांगितले की यूएसएस जेराल्ड आर. फोर्ड एअरक्राफ्ट कॅरियर स्ट्राइक ग्रुप कॅरिबियनमधून निघून मध्य पूर्वेला पोहोचले आहे. न्यूज एजन्सी एपीनुसार, सुरक्षिततेच्या कारणास्तव नाव न सांगण्याच्या अटीवर अधिकाऱ्याने सांगितले की फोर्डसोबत तीन गाइडेड-मिसाइल डेस्ट्रॉयर, यूएसएस महान, यूएसएस बैनब्रिज आणि यूएसएस विन्स्टन चर्चिल देखील आहेत. यापूर्वी, यूएसएस अब्राहम लिंकन आणि इतर महत्त्वाचे अमेरिकन हवाई आणि नौदल मालमत्ता या वर्षाच्या सुरुवातीला या प्रदेशात तैनात करण्यात आले होते. यामुळे मध्यपूर्वेतील अमेरिकेची लष्करी उपस्थिती आणखी मजबूत झाली आहे. इराण-अमेरिकेदरम्यान बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रावर वाद अडकला इराण आणि अमेरिकेदरम्यान सुरू असलेल्या अणुकराराच्या चर्चेत बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रकल्प सर्वात मोठा वादाचा मुद्दा बनला आहे. इराण यावर अजिबात तडजोड करण्यास तयार नाही आणि याला आपली 'रेड लाईन' मानतो. इराणचे म्हणणे आहे की, त्याचा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रम संरक्षणासाठी आवश्यक आहे. इराणचे म्हणणे आहे की, जून 2025 मध्ये इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणच्या अणुस्थळांवर हल्ला केला, तेव्हा इराणच्या क्षेपणास्त्रांनीच त्याचे संरक्षण केले. यासोबतच, अमेरिकेला असे वाटते की इराणने हिजबुल्लाह, हुती यांसारख्या प्रॉक्सी गटांना पाठिंबा देणे थांबवावे. अमेरिका हा मुद्दा देखील समाविष्ट करू इच्छितो, परंतु इराण प्रामुख्याने केवळ अणुमुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करू इच्छितो. इराणच्या अधिकाऱ्यांनी वारंवार सांगितले आहे की, क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर कोणतीही चर्चा होणार नाही. ही इराणची बचावात्मक क्षमता आहे आणि ती सोडणे म्हणजे स्वतःला कमकुवत करणे होय. इराण म्हणतो की, चर्चा केवळ अणुकार्यक्रमापुरती मर्यादित राहील, क्षेपणास्त्र किंवा प्रादेशिक गटांवर नाही. इराणचे परराष्ट्रमंत्री म्हणाले होते - हल्ला झाल्यास त्याचा परिणाम इतरांवरही होईल इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची यांनी अमेरिकेसोबत झालेल्या दुसऱ्या फेरीतील चर्चेला सकारात्मक म्हटले होते. अरागची यांनी चर्चेबाबत आशा व्यक्त केली. ते म्हणाले की, कराराच्या दिशेने एक नवीन संधी मिळाली आहे. चर्चेनंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेत अरागची म्हणाले, ‘आम्हाला आशा आहे की, चर्चेतून एक टिकाऊ आणि सहमतीने स्वीकारलेला तोडगा निघेल, जो सर्व संबंधित पक्ष आणि संपूर्ण प्रदेशाच्या हिताचा असेल.’ तथापि, ते असेही म्हणाले की, इराण कोणत्याही धोक्याला किंवा हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. त्यांनी इशारा दिला की, जर इराणवर हल्ला झाला तर त्याचे परिणाम केवळ त्यांनाच भोगावे लागणार नाहीत, तर इतरांवरही त्याचा परिणाम होईल.

भारत-इस्रायल दहशतवादालाजगातून उखडून फेकेल- मोदी:पहिल्यांदाच कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानांचे इस्रायली संसदेत भाषण

भारत आणि इस्रायल मिळून जगातून दहशतवादाचा नायनाट करतील, असे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले आहे. दोन्ही देश दहशतवादाने होरपळलेले आहेत. इस्रायलमधील ऑक्टोबरचा हल्ला असो किंवा मुंबईतील २६/११ चा हल्ला. मोदींनी बुधवारी संध्याकाळी इस्रायली संसद म्हणजेच ‘कनेसेट’ला संबोधित केले. असे करणारे मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले. ‘शालोम-नमस्ते’ने भाषणाची सुरुवात करत मोदी म्हणाले, भारत नेहमीच पॅलेस्टाइन प्रश्नाच्या शांततापूर्ण निराकरणाचा समर्थक राहिला आहे. आम्ही पश्चिम आशियात शांततेसाठी गाझा शांतता योजनेला पाठिंबा देतो. नेतन्याहूंनी मोदींचा ‘आपला भाऊ’ असा उल्लेख केला. आज काय... ६ देशांचा हॅग्झॅगॉन ग्रुप; एफटीए, इंडिया-युरोप कॉरिडॉरवर महत्त्वाचे करार शक्य मोदी गुरुवारी महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षरी करू शकतात. मोदी इस्रायली राष्ट्राध्यक्षांचीही भेट घेतील. हॅग्झॅगॉन: नेतन्याहू यांना भारताचा या गटात समावेश करायचा आहे. यामध्ये ग्रीस, सायप्रससारखे देश असतील. एफटीए: फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंटसाठी वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी पहिल्या फेरीची चर्चा केली आहे. ३.५ अब्ज डॉलरचा व्यापार दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. कॉरिडॉर: भारत-मध्य पूर्व युरोप ट्रेड कॉरिडॉर (आयमेक) मध्ये ७ देश आहेत. ७२०० किमी लांबीचा हा कॉरिडॉर चीनच्या बीआरआयला आव्हान देईल. इस्रायल भारताचा तिसरा मोठा संरक्षण पुरवठादार भारत इस्रायलकडून सुमारे १५% संरक्षण हार्डवेअरची आयात करतो. पहिल्या क्रमांकावर रशिया (३६%) आणि दुसऱ्या क्रमांकावर फ्रान्स (३०%) आहे.एअर डिफेन्स सिस्टिम डोम आणि प्रस्तावित सुदर्शन चक्र लेझर डिफेन्ससाठी इस्रायली तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण याच दौऱ्यात शक्य आहे.इस्रायलकडून मिळणारी सायबर सुरक्षा आणि गुप्तचर माहिती हा भारतासाठी सर्वात महत्त्वाचा इनपुट आहे. त्याला एआय-क्वांटमशी एकत्रित केले जात आहे. मोदींना ‘स्पीकर ऑफ कनेसेट मेडल’ मोदींना इस्रायली संसदेचा सर्वोच्च सन्मान ‘स्पीकर ऑफ कनेसेट मेडल’ देऊन गौरवण्यात आले. मोदींच्या भाषणापूर्वी संसदेत मोदी-मोदींच्या घोषणा घुमल्या. मोदींना २०१८ मध्ये पॅलेस्टाइनचा सर्वोच्च पुरस्कार ‘ग्रँड कॉलर’ मिळाला होता. इस्रायल, पॅलेस्टाइनकडून सर्वोच्च पुरस्कार मिळवणाऱ्या मोजक्या नेत्यांत मोदी आहेत. नेतन्याहू हिंदीत म्हणाले- ‘बहुत’ वेलकम. मोदींच्या जॅकेटमधील पॉकेट रुमाल आणि सारा यांच्या ड्रेसचा रंग सारखा असल्याचे त्यांनी सांगितले, यावर मोदी म्हणाले- येस सॅफ्रन (केसरिया). तेल अवीव | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारी दोन दिवसांच्या दौऱ्यासाठी इस्रायलमध्ये पोहोचले. बेन गुरियन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पंतप्रधान मोदींचे स्वागत करण्यासाठी प्रोटोकॉल तोडून इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू पत्नी सारा यांच्यासह आले. विमानतळावर पंतप्रधान मोदींना रेड कार्पेट स्वागतासह गार्ड ऑफ ऑनर देण्यात आला. पंतप्रधान मोदी आणि नेतन्याहू यांनी विमानतळावर बैठकही घेतली. विशेष म्हणजे २०१७ नंतर पंतप्रधान मोदींचा हा दुसरा इस्रायल दौरा आहे.

मोदी 9 वर्षांनंतर इस्त्रायलमध्ये पोहोचले:नेतन्याहू यांनी पत्नीसह विमानतळावर स्वागत केले; आज मोदी संसदेला संबोधित करतील

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसांच्या इस्रायल दौऱ्यावर पोहोचले आहेत. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि त्यांच्या पत्नी सारा नेतन्याहू यांनी मोदींचे विमानतळावर स्वागत केले. यावेळी राष्ट्रगीताने पंतप्रधानांचे स्वागत करण्यात आले. गेल्या ९ वर्षांतील त्यांची ही दुसरी इस्रायल भेट आहे. यापूर्वी ते जुलै २०१७ मध्ये गेले होते. पंतप्रधान मोदी आज नेतन्याहू यांच्यासोबत चर्चा करतील. याशिवाय ते आज इस्रायलच्या संसदेलाही संबोधित करतील. असे करणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान असतील. याशिवाय ते भारतीय समुदायाच्या कार्यक्रमातही सहभागी होतील आणि तंत्रज्ञान प्रदर्शनाला भेट देतील. मोदींच्या या दौऱ्यात भारत आणि इस्रायल यांच्यातील शस्त्रास्त्रांशी संबंधित करारांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. यात ड्रोन आणि अँटी-बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रणालीचा समावेश आहे. इस्त्रायली वृत्तपत्र, द जेरुसलेम पोस्टने पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यानिमित्त त्यांच्या स्वागतासाठी एक खास मुखपृष्ठ छापले. मुखपृष्ठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या चित्रासोबत हिंदीमध्ये ‘नमस्ते’ असे लिहिलेले दिसत आहे. त्याचबरोबर त्याच्या शेजारी हिब्रू भाषेतही ‘शालोम’ असे लिहिले आहे, ज्याचा अर्थ ‘हॅलो’ किंवा ‘नमस्ते’ असा होतो. याचा दुसरा अर्थ शांतता असाही होतो. मोदींच्या इस्रायल दौऱ्याशी संबंधित अपडेट्ससाठी खालील ब्लॉग वाचा…

जपानच्या संसदेत AI अभियंत्यांची एंट्री:टी-शर्ट आणि पोनीटेल असलेले नेते चर्चेत, म्हणतात- राजकारणातील सुस्ती दूर करतील

जपानच्या संसदेत सध्या एक व्यक्ती चर्चेत आहे... ताकाहिरो एनो. ३५ वर्षांचे एनो सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहेत आणि 'टीम मिराई' या राजकीय पक्षाचे प्रमुख नेते आहेत. टीम मिराई म्हणजे भविष्यातील संघ. हा पक्ष टेक इंजिनियर्सनी स्थापन केला आहे. अलीकडील निवडणुकांमध्ये सर्वांना आश्चर्यचकित करत, जपानच्या संसदेत (कनिष्ठ सभागृह) पक्षाने ११ जागा जिंकल्या. पक्षाने राजकीय दिग्गजांना मागे टाकून ३० लाख मते मिळवली आहेत, तर त्यांनी फक्त १४ उमेदवार उभे केले होते. एनो म्हणतात, 'एआय आगीसारखे आहे, जे सभ्यतेला पूर्णपणे बदलून टाकेल. जिथे पाश्चात्त्य देश या एआयला 'टर्मिनेटर'सारखे धोकादायक मानून घाबरतात, तिथे जपानचे लोक याला 'डोरेमोन'सारखा मदतनीस आणि प्रिय मित्र समजतात.' विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की टीम मिराईच्या विजयाचे कारण त्यांचे 'व्यावहारिक' असणे आहे. त्यांची पद्धत 'डावी नाही, उजवी नाही'. जपान फोरसाईटचे संस्थापक टोबियस हॅरिस यांच्या मते, ते केवळ समस्या सोडवण्यावर लक्ष केंद्रित करतात. त्यांनी लोकप्रिय आश्वासनांऐवजी जटिल प्रश्न सोडवण्याबद्दल बोलले. 40 ते 50 वयोगटातील शहरी मतदारांनी त्यांना भरभरून पाठिंबा दिला. विजयी उमेदवारांमध्ये टोकियो आणि बर्कलेसारख्या मोठ्या संस्थांमधून शिक्षण घेतलेले तज्ज्ञ आणि आयबीएम-सोनीचे माजी कर्मचारी यांचा समावेश आहे. सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये अभियंता असलेले नवनिर्वाचित खासदार आओई फुरुकावा म्हणतात, 'कोडिंग आणि कायदा बनवणे सारखेच आहे, कारण दोघांसाठी तर्क आणि अचूक संरचनेची आवश्यकता असते.' प्रस्ताव समजावण्यासाठी चॅटबॉट, 39 हजार प्रश्नांची उत्तरे दिली टीम मिराईच्या कार्यशैलीची झलक त्यांच्या आश्वासनांमध्येही दिसली. त्यांनी निवडणुका जिंकण्यासाठी हाय-टेक उपायांवर भर दिला. ड्रायव्हरलेस बसेस आणणे, राजकीय देणग्यांमध्ये पारदर्शकतेसाठी डिजिटल डेटाबेस तयार करणे, जेणेकरून भ्रष्टाचार थांबेल. एआयच्या माध्यमातून सरकारी खर्चात कपात करून मध्यमवर्गीयांना पेन्शन आणि आरोग्य विमामध्ये दिलासा देण्यासारखी आश्वासने दिली. पक्षाने प्रस्ताव समजावण्यासाठी चॅटबॉटही सुरू केला. याने 39 हजार प्रश्नांची उत्तरे दिली आणि 6,200 पेक्षा जास्त सूचना गोळा केल्या. मोठे आव्हान संसदेपर्यंत तर अभियंते पोहोचले, पण खरी लढाई आता सुरू झाली आहे. जपानची नोकरशाही आजही 'फॅक्स मशीन', 'फ्लॉपी डिस्क' आणि कागदाच्या ढिगाऱ्यांवर अवलंबून आहे. संसदेच्या अनेक खोल्यांमध्ये लॅपटॉप आणि टॅबलेट घेऊन जाण्यावर बंदी आहे. बोर्डवर 'इंटरनेट ऑफ थिंग्ज' आणि 'मशीन लर्निंग' यांसारखे शब्द लिहिणाऱ्या या तरुण खासदारांना आता त्या ज्येष्ठ नेत्यांसोबत काम करावे लागेल जे अजूनही डिजिटल युगापासून दूर आहेत. टीम मिराईचे घोषवाक्य आहे... सुस्त राजकारणाला वेगवान बनवा... याने राजकारणाच्या वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. सामान्यतः पांढऱ्या शर्टात आणि फॉर्मल सूटमध्ये दिसणाऱ्या जपानी राजकारण्यांमध्ये आता 'लाइन्स ऑफ कोड' लिहिलेले टी-शर्ट, पोनीटेल आणि इंडिगो सूट घातलेले चेहरे दिसू लागले आहेत. संकेत स्पष्ट आहेत की भविष्यातील राजकारण कोड, चॅटबॉट आणि डेटाच्या मदतीनेही लिहिले जाऊ शकते.

PM मोदींचा 9 वर्षांनंतर इस्रायल दौरा:संसदेला संबोधित करतील, विरोधकांची बहिष्काराची धमकी; शस्त्र करारावर चर्चा होण्याची शक्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज दोन दिवसांच्या इस्रायल दौऱ्यावर रवाना होतील. गेल्या ९ वर्षांतील त्यांची ही दुसरी इस्रायल भेट आहे. यापूर्वी ते जुलै २०१७ मध्ये गेले होते. बुधवारी राजधानी तेल अवीवमध्ये पोहोचल्यानंतर पंतप्रधान मोदी नेतन्याहू यांच्यासोबत खाजगी चर्चा करतील. मोदी आज इस्रायलच्या संसदेलाही संबोधित करतील. असे करणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान असतील. याशिवाय ते भारतीय समुदायाच्या कार्यक्रमातही सहभागी होतील आणि तंत्रज्ञान प्रदर्शनाला भेट देतील. मोदींच्या या दौऱ्यात भारत आणि इस्रायल यांच्यातील शस्त्रास्त्रांशी संबंधित करारांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. यात ड्रोन आणि अँटी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रणालीचा समावेश आहे. यापूर्वी नेतन्याहू यांनी रविवारी सांगितले होते की, ते त्यांच्या प्रिय मित्राच्या इस्रायल भेटीची वाट पाहत आहेत. मोदींच्या भाषणावर इस्रायली विरोधक बहिष्कार टाकू शकतात इस्रायली संसदेत होणारे मोदींचे भाषण देशांतर्गत राजकारणाच्या वादात सापडले आहे. इस्रायलचा विरोधक बुधवारी संसदेच्या विशेष अधिवेशनावर बहिष्कार टाकण्याची योजना आखत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आयझॅक अमित यांना आमंत्रित न केल्यामुळे हा वाद निर्माण झाला आहे. इस्त्रायली मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, संसद अध्यक्ष अमीर ओहाना यांनी विशेष अधिवेशनात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना आमंत्रित केले नाही. परंपरेनुसार, अशा औपचारिक अधिवेशनांमध्ये सरन्यायाधीशांना बोलावले जाते. यावरून सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष तीव्र झाला आहे. विरोधी पक्षनेते आणि माजी पंतप्रधान येर लॅपिड यांनी पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. त्यांनी एक्सवर लिहिले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांवर बहिष्कार टाकणे म्हणजे खरं तर विरोधकांवरही बहिष्कार टाकणे आहे. लॅपिड म्हणाले की, त्यांना भारताला लाज वाटेल असे करायचे नाही, जिथे 1.5 अब्ज लोकसंख्या असलेल्या देशाचा पंतप्रधान अर्ध्या रिकाम्या संसदेला संबोधित करेल. उद्या मोदी ज्यूंच्या नरसंहाराशी संबंधित स्मारकाला भेट देणार दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी, 26 फेब्रुवारी रोजी मोदी इस्रायलमधील ऐतिहासिक होलोकॉस्ट स्मारक 'यद वाशेम'ला भेट देतील. हे स्मारक जर्मनीमध्ये हिटलरच्या नाझी राजवटीत मारल्या गेलेल्या 60 लाखांहून अधिक ज्यूंच्या स्मरणार्थ बांधले आहे. यात सुमारे 15 लाख मुलांचाही समावेश होता. स्मारक परिसरात पीडितांची नावे, कागदपत्रे आणि ऐतिहासिक नोंदींचा मोठा संग्रह आहे. येथे ठेवलेल्या 'बुक ऑफ नेम्स'मध्ये लाखो पीडितांचे तपशील नोंदवले आहेत. पंतप्रधान या नोंदींचे अवलोकन करतील आणि होलोकॉस्टच्या पीडितांना श्रद्धांजली अर्पण करतील. यद वाशेम नंतर पंतप्रधान मोदी इस्त्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झोग यांची भेट घेतील. या बैठकीत राजकीय, सांस्कृतिक आणि धोरणात्मक संबंध अधिक मजबूत करण्यावर चर्चा होईल. दोन्ही नेते प्रादेशिक स्थिरता, पश्चिम आशियातील सद्यस्थिती आणि जागतिक आव्हानांवर चर्चा करतील. भारत-इस्रायल दरम्यान ड्रोन करार शक्य राष्ट्रपतींशी भेट घेतल्यानंतर लगेचच मोदी नेतन्याहू यांच्यासोबत बैठकीत सहभागी होतील. बीबीसीच्या अहवालानुसार, यावेळी भारत आणि इस्रायल यांच्यात ड्रोन खरेदी आणि संयुक्त उत्पादन यासह अनेक मोठ्या संरक्षण करारांवर सहमती होऊ शकते. फोर्ब्स इंडियानुसार, 2026 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये 8.6 अब्ज डॉलरचा संरक्षण करार शक्य आहे. यात अचूक मार्गदर्शित बॉम्ब आणि क्षेपणास्त्र प्रणालीसह प्रगत ड्रोनचाही समावेश असू शकतो. अहवालानुसार, भारत हेरॉन MK-2 MALE ड्रोन खरेदी करण्याची योजना आखत आहे. हा ड्रोन 45 तास सतत उड्डाण करू शकतो, 470 किलोग्राम वजन उचलू शकतो आणि 35 हजार फूट उंचीपर्यंत जाऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, दहशतवादाविरुद्ध सहकार्य, इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (IMEC), व्यापार आणि गुंतवणूक, प्रगत तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रम यांसारख्या मुद्द्यांवरही चर्चा शक्य आहे. मात्र, संभाव्य करारांबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. आयरन डोम संरक्षण प्रणालीवरही चर्चा होऊ शकते इस्त्राईल भारतासोबत आपली प्रगत हवाई संरक्षण प्रणाली 'आयरन डोम'ची तंत्रज्ञान सामायिक करू शकतो. ही माहिती मुंबईत आयएएनएसला दिलेल्या मुलाखतीत इस्त्राईलचे कॉन्सुल जनरल यानिव रेवाच यांनी दिली. ते म्हणाले की, दोन्ही देशांमधील अजेंड्यामध्ये आयरन डोमबाबत चर्चा देखील समाविष्ट आहे. ते म्हणाले की, इस्त्राईल हे तंत्रज्ञान भारतासोबत सामायिक करण्यास तयार आहे. रेवाच म्हणाले की, दोन्ही देशांमध्ये आधीपासूनच मजबूत संरक्षण संबंध आहेत. आता याला पुढे नेत भारतात लष्करी उपकरणांच्या निर्मितीवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. ते म्हणाले की, पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनीही संरक्षण सहकार्याला या भेटीचा महत्त्वाचा अजेंडा सांगितले आहे. भारत-इस्त्रायलमध्ये मुक्त व्यापार करारावर (FTA) चर्चा सुरू मोदींचा हा दौरा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा भारत आणि इस्त्रायल यांच्यात मुक्त व्यापार कराराच्या (FTA) चर्चेची पहिली फेरी 23 फेब्रुवारी 2026 रोजी नवी दिल्लीत सुरू झाली आहे आणि ती 26 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत चालेल. नोव्हेंबर 2025 मध्ये दोन्ही देशांनी टर्म्स ऑफ रेफरन्सवर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या, ज्यामुळे कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल आणि कसे पुढे जायचे हे निश्चित झाले. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये दोन्ही देशांमधील एकूण वस्तूंचा व्यापार 3.62 अब्ज अमेरिकन डॉलर होता. दोन्ही देश अनेक क्षेत्रांमध्ये एकमेकांसाठी फायदेशीर आहेत. हा FTA दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढवण्यास मदत करेल आणि व्यावसायिकांना, विशेषतः लहान आणि मध्यम उद्योगांना अधिक विश्वास आणि स्थिरता देईल. या चर्चेदरम्यान दोन्ही देशांचे तज्ञ विविध मुद्द्यांवर चर्चा करत आहेत. यामध्ये वस्तू आणि सेवांचा व्यापार, मूळ नियम (रूल्स ऑफ ओरिजन), आरोग्य आणि वनस्पतींशी संबंधित नियम, व्यापारात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी, सीमाशुल्क प्रक्रिया, व्यापार सुलभ करण्यासाठीचे उपाय आणि बौद्धिक संपदा हक्क (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स) यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. मोदींच्या इस्रायल दौऱ्याच्या वेळेवर प्रश्नचिन्ह मोदींच्या इस्रायल दौऱ्याच्या वेळेबाबत परराष्ट्र व्यवहार स्थायी संसदीय समितीने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हा दौरा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा पश्चिम आशियामध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव वाढत आहे. अमेरिकेच्या लष्करी हालचाली वेगवान झाल्या आहेत. सोमवारी समितीच्या बैठकीत काही खासदारांनी प्रश्न उपस्थित केला की, जेव्हा भारताने आपल्या नागरिकांना संभाव्य अमेरिकन हल्ल्याच्या धोक्यामुळे इराण सोडण्याचा सल्ला दिला आहे, अशा वेळी पंतप्रधानांचे इस्रायलला जाणे किती योग्य आहे. यावर परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी सांगितले की, सर्व पंतप्रधान स्तरावरील दौरे सुरक्षेचा विचार करून निश्चित केले जातात, परंतु त्यांनी तणाव वाढल्यास दौरा रद्द होईल की नाही हे सांगितले नाही. बैठकीचे अध्यक्षस्थान समिती अध्यक्ष शशी थरूर यांनी भूषवले होते. काही खासदारांनी आरोप केला की, सरकार परराष्ट्र धोरणात अमेरिकेच्या प्रभावाला जास्त महत्त्व देत आहे आणि यामुळे भारताच्या धोरणात्मक स्वातंत्र्यावर परिणाम होऊ शकतो. मोदी इस्रायलला भेट देणारे एकमेव भारतीय पंतप्रधान मोदी हे इस्रायलला भेट देणारे आतापर्यंतचे एकमेव भारतीय पंतप्रधान आहेत. 70 वर्षांपर्यंत कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानाने इस्रायलला भेट दिली नव्हती. 2017 मध्ये मोदींनी हे ऐतिहासिक पाऊल उचलले आणि दोन्ही देशांच्या संबंधात नवीन सुरुवात केली. भारताने 1950 मध्ये इस्रायलला मान्यता दिली, 1992 मध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले, परंतु पंतप्रधान स्तरावरील भेट झाली नाही. याचे एक मोठे कारण म्हणजे भारताचे पारंपरिक पॅलेस्टाईन-समर्थक धोरण होते. जुलै 2017 मध्ये मोदींच्या पहिल्या भेटीला 'पाथ-ब्रेकिंग' (मार्गदर्शक) म्हटले गेले. त्यावेळी दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण, कृषी, जल व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये करार झाले. भारत कधीकाळी इस्रायलच्या निर्मितीच्या विरोधात होता भारत आणि इस्रायलच्या संबंधांमध्ये आज जरी सलोखा दिसत असला तरी, सुरुवातीला भारत इस्रायलच्या निर्मितीच्याच विरोधात होता. पॅलेस्टाईनचे विभाजन करून इस्रायलची निर्मिती व्हावी असे भारताला वाटत नव्हते. महात्मा गांधींनी 1938 मध्ये त्यांच्या 'हरिजन' या साप्ताहिक पत्रात लिहिले होते की, पॅलेस्टाईन हे अरब लोकांचे तितकेच आहे, जितके इंग्लंड इंग्रजांचे आणि फ्रान्स फ्रेंच लोकांचे आहे. त्यांनी ज्यूंवर होणाऱ्या जर्मन अत्याचारांबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली, परंतु त्याचबरोबर असेही म्हटले की, कोणत्याही पीडित समुदायाच्या समस्येचे निराकरण त्यांना दुसऱ्या समुदायाच्या जमिनीवर वसवून केले जाऊ शकत नाही. 1947 मध्ये जेव्हा संयुक्त राष्ट्राने पॅलेस्टाईनला दोन भागांमध्ये, ज्यू राज्य (इस्त्राईल) आणि अरब राज्य (पॅलेस्टाईन) मध्ये विभागण्याचा प्रस्ताव ठेवला, तेव्हा भारताने त्याला विरोध केला. भारताचे मत होते की हे विभाजन बाह्य दबावाखाली केले जात आहे आणि यामुळे कायमस्वरूपी शांतता येणार नाही. स्वातंत्र्यानंतरही भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिला. 1949 मध्ये जेव्हा इस्त्राईलच्या संयुक्त राष्ट्र सदस्यत्वावर मतदान झाले, तेव्हा भारताने त्याच्या विरोधात मतदान केले. या काळातील धोरणाने भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा पाया रचला. याच कारणामुळे सुरुवातीच्या दशकांमध्ये भारताने स्वतःला पॅलेस्टिनी हक्कांचा समर्थक आणि पश्चिम आशियाच्या राजकारणात संतुलन साधणारा देश म्हणून स्थापित केले.

ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाला अमेरिकेचा नवा मित्र म्हटले:म्हणाले- त्यांच्याकडून 80 मिलियन बॅरल तेल मिळाले; विरोधकांची सर्व एपस्टीन फाइल्स जारी करण्याची मागणी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन संसद (काँग्रेस) मध्ये भाषणादरम्यान परराष्ट्र धोरणाचा पहिला उल्लेख व्हेनेझुएलाबद्दल केला. त्यांनी व्हेनेझुएलाला अमेरिकेचा नवीन मित्र आणि भागीदार असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, अमेरिकेने व्हेनेझुएलाकडून 80 दशलक्ष बॅरल तेल घेतले आहे, जे वाढत्या संबंधांचे द्योतक आहे. दुसरीकडे, विरोधी डेमोक्रॅटिक खासदारांनी ट्रम्प यांचा विरोध केला. काही खासदार वेगळ्या प्रकारचे कपडे आणि पिन घालून आले होते. याद्वारे एपस्टीन फाईल जारी करण्याची आणि बळी पडलेल्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावेळी एपस्टीन लैंगिक गैरव्यवहाराशी संबंधित अनेक पीडितही संसदेत उपस्थित आहेत. खरं तर, ट्रम्प त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील दुसरे 'स्टेट ऑफ द युनियन' भाषण देत आहेत. त्यांनी भाषणाची सुरुवात करताना म्हटले- आपला देश परत आला आहे, आधीपेक्षा चांगला, अधिक श्रीमंत आणि अधिक मजबूत. ट्रम्प यांच्या भाषणाची 4 छायाचित्रे… हे भाषण दरवर्षी जानेवारी किंवा फेब्रुवारीमध्ये होते अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष दरवर्षी जानेवारी किंवा फेब्रुवारीमध्ये काँग्रेसला संबोधित करतात, ज्याला 'स्टेट ऑफ द युनियन' असे म्हटले जाते. स्टेट ऑफ द युनियनच्या दिवशी संसदेच्या प्रतिनिधी सभागृहाचे आणि सिनेटचे सदस्य हाऊस चेंबरमध्ये एकत्र येतात. हाऊसचे अध्यक्ष (स्पीकर) आणि उपराष्ट्रपती, जे सिनेटचे अध्यक्षही असतात, राष्ट्राध्यक्षांच्या मागे उंच व्यासपीठावर बसतात. जेव्हा राष्ट्राध्यक्ष संसदेत पोहोचतात, तेव्हा हाऊसचे सार्जंट-अ‍ॅट-आर्म्स त्यांच्या आगमनाची घोषणा करतात. यानंतर अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्षांची ओळख करून देतात आणि राष्ट्राध्यक्ष काँग्रेसला आपले भाषण देतात. ट्रम्प यांच्या स्टेट ऑफ द युनियन भाषणाशी संबंधित अपडेट्स वाचण्यासाठी खाली दिलेल्या ब्लॉगला भेट द्या…

अमेरिकेत हिमवादळामुळे 11 हजार विमानांची उड्डाणे रद्द:5 लाख घरांची वीज गेली, 153 वर्षांत पहिल्यांदाच वर्तमानपत्र छापले जाऊ शकले नाही

अमेरिकेत जोरदार वाऱ्यांमुळे आणि प्रचंड बर्फवृष्टीमुळे विमानतळावरील धावपट्ट्या बंद कराव्या लागल्या आणि अनेक ठिकाणी विमानांची उड्डाणे थांबवावी लागली. येथे रविवार ते मंगळवार दरम्यान 11,055 पेक्षा जास्त उड्डाणे रद्द करण्यात आली. केवळ सोमवारीच सुमारे 5,600 ते 5,700 उड्डाणे रद्द झाली, जी देशभरातील उड्डाणांच्या सुमारे 20% होती. ही माहिती फ्लाइट ट्रॅकिंग कंपनी फ्लाइटअवेअरने दिली. नॅशनल वेदर सर्व्हिसनुसार, रोड आयलंड आणि मॅसॅच्युसेट्सच्या काही भागांमध्ये सुमारे 37 इंचपर्यंत बर्फ पडला. बर्फवृष्टीमुळे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये 6 लाखांहून अधिक घरांची वीज गेली. सोमवार संध्याकाळपर्यंत 5 लाख 19 हजार 232 घरे आणि कार्यालये वीजविना होती. मुसळधार बर्फवृष्टीमुळे द बोस्टन ग्लोब आपल्या 153 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच वृत्तपत्र छापून शकले नाही, कारण कर्मचारी प्रिंटिंग प्रेसपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत. बर्फवृष्टीची 5 छायाचित्रे… बर्फवृष्टीमुळे अनेक राज्यांमध्ये आणीबाणी घोषित न्यूयॉर्कमधील सेंट्रल पार्कमध्ये रविवार ते सोमवारदरम्यान सुमारे 20 इंच बर्फवृष्टीची नोंद झाली, तर लाँग आयलंडच्या इस्लिप परिसरात 22 इंचांपेक्षा जास्त बर्फ पडला. प्रोविडन्स, रोड आयलंडमध्ये 32.8 इंच बर्फवृष्टी झाली, ज्याने 1978 च्या 28.6 इंचांच्या जुन्या विक्रमाला मोडले. परिस्थिती इतकी बिघडली की अनेक राज्यांमध्ये आणीबाणी घोषित करावी लागली. न्यूयॉर्क शहरात शाळा, रस्ते, पूल आणि महामार्ग तात्पुरते बंद करण्यात आले. नंतर परिस्थिती सुधारल्यावर महापौर जोहरान ममदानी यांनी हा आदेश मागे घेतला आणि सांगितले की शाळा मंगळवारी उघडतील. तर मॅसॅच्युसेट्सच्या गव्हर्नर मॉरा हीली यांनी काही भागांमध्ये प्रवास बंदी लागू केली आणि लोकांना घरातच राहण्याचे आवाहन केले. रोड आयलंडचे गव्हर्नर डॅन मॅकी यांनीही संपूर्ण राज्यात प्रवास बंदी लागू केली. न्यूयॉर्कच्या गव्हर्नर कॅथी होचुल यांनीही संपूर्ण राज्यात आणीबाणीची घोषणा केली आणि नॅशनल गार्डला सतर्कतेवर ठेवले आहे. न्यूयॉर्कमध्ये ट्रेन सेवाही स्थगित राहिली वादळाचा परिणाम केवळ रस्ते आणि हवाई सेवांपुरता मर्यादित राहिला नाही. न्यूयॉर्क आणि बोस्टन दरम्यानची ट्रेन सेवा सोमवार रात्रीपर्यंत स्थगित राहिली. थिएटर ब्रॉडवेचे सर्व शो रविवार संध्याकाळी रद्द करण्यात आले. हवामान विभागाच्या शास्त्रज्ञांनी सांगितले की, हे गेल्या सुमारे एका दशकातील सर्वात शक्तिशाली नॉरईस्टर वादळ आहे. अनेक भागांमध्ये प्रति तास 2 ते 3 इंच बर्फ पडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे आणि काही ठिकाणी वाऱ्याचा वेग 110 मैल प्रति तास इतका पोहोचला आहे. नॉरईस्टर हे एक प्रकारचे तीव्र वादळ आहे जे अमेरिकेच्या पूर्व किनारपट्टीवर येते. याला नॉरईस्टर असे म्हणतात कारण त्यात वारे साधारणपणे ईशान्य (नॉर्थ-ईस्ट) दिशेने वाहतात. उष्ण आणि दमट हवा एकत्र येऊन हे वादळ तयार होते अमेरिकेच्या ईशान्येकडील हे हिवाळी वादळ यामुळे तयार होते कारण तेथे हवामानाची काही विशिष्ट परिस्थिती एकाच वेळी निर्माण होते. हिवाळ्यात कॅनडाकडून खूप थंड हवा खाली येते. त्याच वेळी समुद्राकडून थोडी उष्ण आणि दमट हवा वर येते. जेव्हा या दोन्ही समोरासमोर येतात, तेव्हा हवामान अचानक बिघडते आणि तीव्र बर्फाचे वादळ तयार होते. समुद्र देखील यात मोठी भूमिका बजावतो. अटलांटिक महासागरातील पाणी थंडीच्या तुलनेत थोडे गरम असते. यामुळे हवेतील आर्द्रता वाढते. जेव्हा ही आर्द्रता थंड हवेला मिळते, तेव्हा जोरदार बर्फवृष्टी सुरू होते. आकाशात वेगाने वाहणारे वारे देखील या प्रणालीला अधिक बळ देतात. या वाऱ्यांना जेट स्ट्रीम म्हणतात.

अमेरिकेच्या अणुशक्तीवर चालणाऱ्या विमानवाहू जहाजावर शौचालयांची समस्या:45 मिनिटांपर्यंत सैनिक रांगेत उभे होते; डिझाइनमधील दोषामुळे शौचालये जाम

इराणच्या दिशेने जात असलेले अमेरिकेचे अणुऊर्जा-आधारित विमानवाहू जहाज USS जेराल्ड फोर्ड एका वेगळ्याच संकटाचा सामना करत आहे. जहाजावरील बहुतेक शौचालये बंद पडली आहेत. त्यामुळे 4,500 हून अधिक नौसैनिकांना दररोज 45 मिनिटे रांगेत उभे राहावे लागत आहे. अरुंद पाइपलाइन आणि व्हॅक्यूम-आधारित प्रणालीच्या डिझाइनमधील दोषामुळे शौचालये वारंवार जाम होत आहेत. हे जहाज व्हॅक्यूम-आधारित सांडपाणी प्रणालीवर चालते, ज्यात एक वाल्व खराब झाल्यास संपूर्ण विभागाची शौचालय प्रणाली बंद पडते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, तंत्रज्ञ आणि सैनिकांमध्ये वादाच्या बातम्याही आहेत, कारण दुरुस्ती करणारे अभियंते दररोज सुमारे 19 तास काम करत आहेत. गेल्या वर्षी मार्चमध्येही चार दिवसांत 205 शौचालये खराब झाल्याची तक्रार समोर आली होती. विमानवाहू जहाजावर 600 हून अधिक शौचालये उपलब्ध USS जेराल्ड फोर्डवर 600 हून अधिक शौचालये आहेत, जी 10 वेगवेगळ्या झोनमध्ये विभागलेली आहेत. हे विमानवाहू जहाज गेल्या आठ महिन्यांपासून समुद्रात आहे, सततच्या ऑपरेशनल हालचालींमुळे नियमित देखभाल (मेंटेनन्स) होऊ शकलेली नाही. सुमारे 13 अब्ज डॉलर खर्चून बनवलेले हे युद्धनौका जगातील सर्वात महागडे मानले जाते. हे विमानवाहू जहाज 2017 मध्ये सेवेत दाखल करण्यात आले होते. संकटाचे कारण बनलेली व्हॅक्यूम-आधारित प्रणाली काय आहे? सांडपाण्याच्या समस्येमागे ज्या तंत्रज्ञानाचा उल्लेख होत आहे, त्याला व्हॅक्यूम-आधारित VCHT प्रणाली म्हणतात. हे सामान्य घरांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या शौचालयाच्या प्रणालीपेक्षा पूर्णपणे वेगळ्या पद्धतीने काम करते. VCHT चे पूर्ण नाव व्हॅक्यूम कलेक्शन होल्डिंग अँड ट्रान्सफर सिस्टम आहे. ही एक खास प्रकारची सांडपाणी व्यवस्थापन प्रणाली आहे, जी मोठ्या जहाजांवर आणि क्रूझ शिपमध्ये बसवली जाते. याचा उद्देश कमी पाण्यात शौचालयातील कचरा गोळा करणे आणि सुरक्षितपणे साठवणे व हस्तांतरित करणे हा आहे. कसे काम करते? घरातील शौचालयात फ्लश केल्यावर पाण्याच्या दाबामुळे आणि गुरुत्वाकर्षणामुळे (ग्रॅव्हिटी) घाण खाली गटारात जाते. पण समुद्रात चालणाऱ्या जहाजांवर अशी प्रणाली पूर्णपणे प्रभावी नसते. VCHT प्रणालीमध्ये फ्लश दाबताच पाईपमध्ये व्हॅक्यूम (सक्शन) तयार होते. हे सक्शन घाण खेचून पाईपद्वारे एका मोठ्या टाकीपर्यंत पोहोचवते. नंतर तो कचरा प्रक्रिया करून किंवा विल्हेवाट लावली जाते. हे असे समजा की जसे व्हॅक्यूम क्लीनर धूळ खेचून घेतो. येथेही तीच तंत्रज्ञान शौचालयाच्या प्रणालीमध्ये लागू होते. जहाजांमध्ये ही प्रणाली का आवश्यक आहे? विमानवाहू जहाजावर हजारो लोक महिनेभर समुद्रात राहतात. अशा परिस्थितीत पाणी मर्यादित असते, जागा कमी असते. तसेच, पाइपलाइन सरळ नसून अनेक दिशांना जाते. म्हणून, कमी पाण्यात काम करणारी आणि लवचिक प्रणाली बसवली जाते. VCHT प्रणाली कमी पाण्यात फ्लश करते, ज्यामुळे पाण्याची बचत होते. 2025 पासून समुद्रात तैनात आहे जेराल्ड आर. फोर्ड जेराल्ड आर. फोर्ड गेल्या वर्षी जूनपासून समुद्रात सतत तैनात आहे. सामान्यतः विमानवाहू जहाजाची तैनाती नऊ महिन्यांची असते, परंतु लष्करी हालचाली वाढल्यास ती वाढवली जाते. फोर्ड अणुभट्टीवर चालते आणि त्यात 75 पेक्षा जास्त लष्करी विमाने तैनात केली जाऊ शकतात. यात एफ-18 सुपर हॉर्नेट फायटर जेट आणि ई-2 हॉकआय सारखी अर्ली वॉर्निंग विमाने समाविष्ट आहेत. यात अत्याधुनिक रडार प्रणाली देखील बसवलेली आहे, जी हवाई वाहतूक आणि नेव्हिगेशन नियंत्रित करण्यास मदत करते. अमेरिका-इराणमध्ये सतत तणाव वाढत आहे अमेरिका आणि इराण यांच्यात सतत तणाव वाढत आहे. अमेरिकेने मध्यपूर्वेत 2003 च्या इराक युद्धानंतर आपली सर्वात मोठी हवाई दल तैनात केली आहे. अहवालानुसार, अमेरिकेने मध्यपूर्वेत F-35, F-22, F-15 आणि F-16 सारख्या प्रगत लढाऊ विमानांच्या अनेक स्क्वॉड्रन तैनात केल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणावर हवाई कारवाईसाठी आवश्यक असलेले कमांड अँड कंट्रोल एअरक्राफ्ट देखील पाठवले जात आहेत. गेल्या काही आठवड्यांपासून या भागात हवाई संरक्षण प्रणाली देखील स्थापित करण्यात आली आहे. अमेरिकन वृत्तसंस्था एक्सिओसच्या अहवालानुसार, जर अमेरिकेने लष्करी कारवाई केली तर हे अनेक आठवडे चालणारे मोठे ऑपरेशन असेल. अहवालात म्हटले आहे की, हे ऑपरेशन गेल्या महिन्यात व्हेनेझुएलामध्ये झालेल्या मर्यादित कारवाईपेक्षा खूप मोठे असेल आणि ते इस्रायलसोबत मिळून केले जाण्याची शक्यता आहे. याचे लक्ष्य इराणची अणु आणि क्षेपणास्त्र रचना असू शकते. अरबी समुद्रात USS अब्राहम लिंकन आधीच तैनात अमेरिकेचे युद्धनौका USS अब्राहम लिंकन आधीच अरबी समुद्रात तैनात आहे. इराणमधील अनेक शहरे त्याच्या स्ट्राइक रेंजमध्ये आहेत. USS अब्राहम लिंकन यापूर्वी दक्षिण चीन समुद्रात तैनात होते. 18 जानेवारी रोजी ते मलक्का सामुद्रधुनी पार करून हिंदी महासागरात दाखल झाले. याशिवाय अमेरिकेने USS थिओडोर रूझवेल्ट आणि अनेक क्षेपणास्त्र विनाशक युद्धनौका तैनात केल्या आहेत. अमेरिका आता इराणच्या अणु ठिकाणांवर, लष्करी तळांवर आणि कमांड सेंटरवर समुद्र आणि आकाश दोन्हीकडून हल्ला करण्याच्या स्थितीत आला आहे.

अमेरिकेचा दावा- चीनने 2020 मध्ये गुप्तपणे अणुचाचणी केली:ताकद वाढवत आहे, 6 वर्षांत 400 शस्त्रे बनवली; अमेरिकेची बरोबरी करू इच्छितो

अमेरिका आणि चीन यांच्यातील अणुबॉम्बच्या शस्त्रास्त्रांवरून तणाव पुन्हा वाढला आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी चीनवर आरोप केला आहे की, त्याने सुमारे सहा वर्षांपूर्वी एक गुप्त अणुचाचणी केली होती. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे सहायक सचिव क्रिस्टोफर येव यांनी सोमवारी सांगितले की, सुमारे सहा वर्षांपूर्वी, 22 जून 2020 रोजी चीनच्या पश्चिम भागात असलेल्या लोप नूर येथील भूमिगत अणुचाचणी केंद्रावर एक स्फोट झाला होता. हा स्फोट 2.75 तीव्रतेचा होता, ज्याची माहिती शेजारील देश कझाकिस्तानमधील स्टेशनवरून मिळाली. येव यांनी याला अणुस्फोट म्हटले. ते म्हणाले की, भूकंपाचे धक्के खाणकामातील स्फोटांपेक्षा वेगळे होते. हा एकाच वेळी झालेल्या स्फोटासारखा होता, जी अणुचाचणीची निशाणी आहे. येव म्हणाले की, चीनने जाणूनबुजून आपली अणुशक्ती वाढवली आहे. त्यांनी सांगितले की, 2020 पासून आतापर्यंत चीनची अणुशस्त्रे 200 वरून 600 पेक्षा जास्त झाली आहेत. असा अंदाज आहे की, 2030 पर्यंत ही संख्या 1,000 च्या वर पोहोचेल आणि पुढील 4-5 वर्षांत चीन अमेरिकेच्या बरोबरीने येऊ शकतो. अमेरिकेचा दावा- चीन आपल्या अणुसाठ्याचा विस्तार करत आहे हा दावा अशा वेळी आला आहे, जेव्हा अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील शेवटचा मोठा अणु करार, न्यू स्टार्ट करार, या महिन्यात संपला आहे. हा करार संपल्यामुळे जगातील दोन सर्वात मोठ्या अणुशक्तींच्या शस्त्रांवर लावलेल्या मर्यादा हटल्या आहेत, ज्यामुळे नवीन अणुशस्त्रांच्या शर्यतीची शक्यता वाढली आहे. अमेरिका आता चीन आणि रशियाकडून पारदर्शकता आणि धोकादायक शस्त्रांवर मर्यादा घालण्याची मागणी करत आहे, तर चीन हे आरोप निराधार असल्याचे सांगत आहे. येव यांनी जिनिव्हा येथे संयुक्त राष्ट्र-समर्थित निरस्त्रीकरण (शस्त्रांचा त्याग) परिषदेला संबोधित करताना सांगितले की, न्यू स्टार्ट कराराची सर्वात मोठी कमतरता ही होती की, त्यात चीनच्या वेगाने वाढणाऱ्या आणि गोपनीय अणुकार्यक्रमाचा समावेश करण्यात आला नव्हता. ते म्हणाले की, रशियाकडे सुमारे 2,000 गैर-सामरिक (नॉन-स्ट्रॅटेजिक) अणुबॉम्ब आहेत, परंतु चीनही कोणत्याही अडथळ्याशिवाय आपल्या अणुसाठ्याचा वेगाने विस्तार करत आहे. ट्रम्प यांना अमेरिका, रशिया आणि चीन यांच्यात त्रिपक्षीय करार हवा गेल्या काही वर्षांत अणुबॉम्बबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक वाद झाले आहेत. 2010 मध्ये अमेरिका आणि रशियाने न्यू स्टार्ट करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या, जो दोन्ही देशांच्या सामरिक अणुबॉम्बची संख्या मर्यादित करत होता. या करारानुसार दोन्ही देशांना त्यांचे अणुबॉम्बचे वॉरहेड्स 1,550 पर्यंत मर्यादित ठेवायचे होते आणि क्षेपणास्त्रे व बॉम्बर्सच्या संख्येवरही निर्बंध होते. या करारामध्ये रशियाच्या गैर-सामरिक अणुबॉम्बचा, जसे की कमी पल्ल्याच्या शस्त्रांचा, समावेश करण्यात आला नव्हता. ट्रम्पने त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अमेरिका, रशिया आणि चीन यांच्यात त्रिपक्षीय अणुकराराचा प्रयत्न केला होता, परंतु तो अयशस्वी ठरला. ट्रम्पने 2020 मध्ये अमेरिकेच्या अणुचाचण्या पुन्हा सुरू करण्याचीही चर्चा केली होती, तथापि नंतर स्पष्ट करण्यात आले की यात स्फोटक चाचण्या नसतील. 1992 नंतर अमेरिकेने कोणतीही अणुचाचणी केलेली नाही. चीनचा आरोप- अमेरिका स्वतः चाचण्या सुरू करू इच्छितो चीनने हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. परिषदेत चीनचे राजदूत जियान शेन म्हणाले की, अमेरिकेचे दावे पूर्णपणे खोटे आहेत. हे अमेरिकेचे एक निमित्त आहे जेणेकरून ते स्वतः चाचण्या सुरू करू शकतील. त्यांनी जोर देऊन सांगितले की चीनने नेहमीच अणुचाचणी बंदी कराराचे (CTBT) पालन केले आहे आणि पाच अणुशक्तींच्या (अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स, ब्रिटन) वचनबद्धतेनुसार कोणतीही चाचणी केली नाही. चीनचे म्हणणे आहे की त्याचा अणुसाठा अमेरिका किंवा रशियाइतका मोठा नाही, त्यामुळे त्रिपक्षीय चर्चेची मागणी चुकीची आहे. त्यांनी सांगितले की चीनची सामरिक स्थिती वेगळी आहे आणि तो केवळ संरक्षणासाठी अणुबॉम्ब ठेवतो. वॉशिंग्टनमधील कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीसचे तज्ञ टोंग झाओ म्हणाले की, जर चीनने खरोखरच चाचणी केली तर त्याची जबाबदार अणुशक्तीची प्रतिमा खराब होऊ शकते आणि अमेरिकेला चाचणी पुन्हा सुरू करण्याची संधी मिळू शकते. इतर देशांवर दबाव आणत आहेत ट्रम्प अमेरिका आता या मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढवत आहे. येव यांनी परिषदेत इतर देश चीन आणि रशियावर बहुपक्षीय चर्चेत सहभागी होण्यासाठी दबाव आणण्यास सांगितले आहे. अमेरिकेने रशिया आणि चीनच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली आहे आणि फ्रान्स, ब्रिटनसारख्या मित्र राष्ट्रांशी चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी सांगितले की, अमेरिकेला जगात कमी अणुबॉम्ब हवे आहेत, परंतु चीन आणि रशियाची वाढ पाहता ते शांत बसणार नाही. हा संपूर्ण प्रकार जागतिक सुरक्षेसाठी एक मोठा धोका बनू शकतो. जर अणुचाचण्या पुन्हा सुरू झाल्या तर शस्त्रास्त्रांची स्पर्धा आणखी वाढू शकते. पारदर्शकता आणि चर्चेतूनच या समस्येवर तोडगा निघू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. अणुबॉम्ब चाचण्यांचे आदेश देणारे ट्रम्प ट्रम्प यांनी स्वतः 2025 च्या अखेरीस संरक्षण मंत्रालयाला (पेंटागॉन) अणुबॉम्बची त्वरित चाचणी सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी सांगितले की ही चाचणी चीन आणि रशियाच्या बरोबरीची असावी. अमेरिकेने शेवटची अणुचाचणी 23 सप्टेंबर 1992 रोजी केली होती. ही अमेरिकेची 1,030 वी चाचणी होती. रेडिएशन बाहेर पसरू नये म्हणून नेवाडा टेस्ट साइटवर रेनियर मेसा पर्वताच्या 2300 फूट खाली ही चाचणी घेण्यात आली. याचे सांकेतिक नाव 'डिव्हायडर' होते. जमिनीखाली इतका जोरदार स्फोट झाला की खालचे खडक वितळले होते. जमिनीची पातळी सुमारे 1 फूट वर येऊन पुन्हा खाली गेली. तिथे अजूनही 150 मीटर रुंद आणि 10 मीटर खोल खड्डा दिसतो. चीन दरवर्षी 100 नवीन अणुबॉम्ब बनवत आहेजगातील 9 अणुशक्ती संपन्न देश आपली अणुशक्ती सातत्याने वाढवत आहेत. चीन हे काम सर्वात वेगाने करत आहे, ज्याने दरवर्षी सरासरी 100 नवीन वॉरहेड्स आपल्या साठ्यात जोडले आहेत. आता त्याच्याकडे किमान 600 अणुबॉम्ब (वॉरहेड) झाले आहेत. ही माहिती स्वीडनस्थित थिंक टँक SIPRI (स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट) च्या ताज्या अहवालात देण्यात आली आहे. SIPRI च्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे की, चीन व्यतिरिक्त अमेरिका, रशिया, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया आणि इस्रायलसारखे देशही आपली अणुशस्त्रे आधुनिक करत आहेत. भारताकडे सध्या 180 अणुबॉम्ब (वॉरहेड) आहेत. 2023 मध्ये ही संख्या 172 होती. म्हणजेच भारतानेही आपल्या क्षमतेत किरकोळ वाढ केली आहे. SIPRI चे मत आहे की भारत आता कॅनिस्टराइज्ड क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान विकसित करत आहे. यामुळे युद्ध परिस्थितीपूर्वीही क्षेपणास्त्रे तैनात करता येऊ शकतात. रशियाने जगातील पहिल्या अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या क्रूझ क्षेपणास्त्राची चाचणी केली होती रशियाने ऑक्टोबर 2025 मध्ये जगातील पहिल्या अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या क्रूझ क्षेपणास्त्र बुरेवस्तनिक-9M739 ची यशस्वी चाचणी केली. हा दावा केला जात आहे की हे क्षेपणास्त्र अमर्याद पल्ल्याचे आहे. राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी सांगितले होते की, याच्या सर्व चाचण्या पूर्ण झाल्या आहेत. असे क्षेपणास्त्र जगातील कोणत्याही देशाकडे नाही. आधी अनेक तज्ञांना विश्वास नव्हता की असे शस्त्र बनू शकते, पण आता ते वास्तव बनले आहे. कोणतीही संरक्षण प्रणाली याला रोखू शकत नाही. रशियन लष्कराचे प्रमुख व्हॅलेरी गेरासिमोव्ह यांनी सांगितले की, चाचणीत बुरेवस्तनिकने सुमारे 15 तास उड्डाण केले. यादरम्यान क्षेपणास्त्राने 14 हजार किलोमीटरचे अंतर कापले. अणुशस्त्रांच्या चाचण्यांमुळे अमेरिकेत 6.9 लाख मृत्यूकाही अमेरिकन खासदारांचे मत आहे की, जर अमेरिकेने पुन्हा अणुचाचण्या केल्या नाहीत तर त्याचा अणुशस्त्रांचा साठा कमकुवत होऊ शकतो. परंतु वैज्ञानिकांचे म्हणणे आहे की, स्फोट न करताही आधुनिक तंत्रज्ञानाने शस्त्रांची स्थिती तपासली जाऊ शकते आणि ती सुरक्षित ठेवली जाऊ शकतात. 2017 मध्ये युनिव्हर्सिटी ऑफ ॲरिझोनाच्या अर्थशास्त्रज्ञ कीथ मेयर्स यांच्या एका संशोधनानुसार, अमेरिकेत या अणुचाचण्यांमधून बाहेर पडलेल्या रेडिएशनमुळे सुमारे 6.9 लाख अमेरिकन नागरिकांचा मृत्यू झाला किंवा त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम झाला. 21 व्या शतकात आतापर्यंत फक्त उत्तर कोरियाने अणुचाचण्या केल्या आहेत. अमेरिका आणि दक्षिण कोरिया किम जोंग उनवर सतत दबाव टाकत आहेत की त्याने अणुबॉम्ब सोडावे आणि शांततापूर्ण कराराच्या दिशेने पुढे जावे.

मेक्सिको- ड्रग माफियाच्या मृत्यूमुळे 20 राज्यांमध्ये हिंसाचार:समर्थकांनी 20 बँका जाळल्या, 32 मृत्यू, यात 25 सैनिक; रॉकेट लाँचर-शस्त्रांचा साठा जप्त

मेक्सिकोमध्ये ड्रग माफियाचा म्होरक्या एल मेंचो याच्या मृत्यूनंतर सोमवारीही हिंसक निदर्शने झाली. बीबीसीनुसार, मेंचोच्या समर्थकांनी 20 राज्यांमध्ये हिंसाचार पसरवला आहे. अनेक ठिकाणी रस्ते अडवण्यात आले, गाड्या आणि 20 हून अधिक सरकारी बँक शाखांना आग लावण्यात आली. जालिस्कोमध्ये लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती आहे. हे शहर फिफा 2026 च्या यजमान शहरांपैकी एक आहे. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये किमान 32 मृत्यू झाले आहेत, ज्यात 25 सैनिक आहेत. ऑपरेशनदरम्यान, सैन्याने बख्तरबंद गाड्या आणि रॉकेट लाँचरसह मोठ्या संख्येने शस्त्रे जप्त केली. खरं तर, मेक्सिकोमध्ये सैन्याने रविवारी एक ऑपरेशन राबवून देशातील सर्वात मोठा ड्रग माफियाचा म्होरक्या एल मेंचो याला ठार केले. लष्कराच्या ऑपरेशनदरम्यान तो जखमी झाला होता. त्याला एअरलिफ्ट करून मेक्सिको सिटीला नेले जात होते, परंतु वाटेतच त्याचा मृत्यू झाला. या ऑपरेशनमध्ये मेंचो व्यतिरिक्त इतर 9 गुन्हेगारही मारले गेले. हिंसाचाराची 6 छायाचित्रे… मेंचोवर 136 कोटी रुपयांचे बक्षीस होते न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, एल मेंचो हा जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल (CJNG) चा प्रमुख होता. जलिस्को कार्टेल मेक्सिकोमध्ये ड्रग्ज बनवणे आणि विकणे, स्थानिक व्यावसायिकांकडून खंडणी वसूल करणे आणि अनेक भागांमध्ये लोकांना धमकावून ठेवण्यासाठी कुख्यात आहे. या कार्टेलची उपस्थिती अमेरिकेच्या 50 राज्यांमध्ये आहे. अमेरिकन सरकारने अल मेंचोवर 136 कोटी रुपयांचे बक्षीस ठेवले होते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प बऱ्याच काळापासून मेक्सिकोवर एल मेंचोवर कारवाई करण्यासाठी दबाव टाकत होते. यापूर्वीही अशा हिंसक घटना घडल्या आहेत मेक्सिकोमध्ये यापूर्वीही जेव्हा एखाद्या मोठ्या कार्टेल नेत्याला पकडण्यात आले किंवा मारण्यात आले, तेव्हा सरकार आणि कार्टेल यांच्यात हिंसक संघर्ष झाला आहे. अनेकदा टोळीमध्येच सत्तेसाठी संघर्ष सुरू होतो, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडते. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, एल मेंचोच्या मृत्यूपूर्वी 2016 मध्ये सिनाओला कार्टेलचा प्रमुख एल चापो याला अटक झाली होती आणि 2024 मध्ये अल मायो याला अटक झाली होती, तेव्हाही देशात असेच घडले होते. 2019 मध्ये जेव्हा अल चापोचा मुलगा ओविदियो गुजमानला पकडण्यात आले होते, तेव्हा त्याच्या साथीदारांनी कुलियाकान शहराला तासन्तास ओलीस ठेवले होते आणि सरकारला त्याला सोडावे लागले होते. त्यामुळे अजूनही भीती आहे की परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. आता हे यावर अवलंबून असेल की जालिस्को कार्टेलकडे नवीन नेता स्पष्टपणे निश्चित आहे की नाही. जर अंतर्गत संघर्ष सुरू झाला तर रक्तपात आणखी वाढू शकतो. मेक्सिकोवर कारवाई करण्यासाठी ट्रम्प दबाव टाकत होते जालिस्को कार्टेल (CJNG) कार्टेल 2009 मध्ये तयार झाले होते. एल मेंचोच्या नेतृत्वाखाली हे मेक्सिकोमधील सर्वात मोठे ड्रग नेटवर्क बनले होते. हे कोकेन, मेथामफेटामाइन आणि अलिकडच्या वर्षांत फेंटानिलसारखी सिंथेटिक ड्रग्स अमेरिकेला पाठवत असे. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालानुसार, मेंचोंच्या मृत्यूमुळे मेक्सिको आणि अमेरिकेच्या संबंधात सुधारणा होऊ शकते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प मेक्सिकोवर दबाव टाकत होते की त्यांनी कार्टेलविरुद्ध कठोर कारवाई करावी. ट्रम्प यांनी इशारा दिला होता की, जर कठोर पावले उचलली नाहीत, तर ते लष्करी कारवाईचाही विचार करू शकतात. याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये ट्रम्प प्रशासनाने कार्टेलला परदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले. मेक्सिको सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, अमेरिकेच्या हल्ल्यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन होईल, परंतु गुप्त माहितीच्या पातळीवर दोन्ही देशांमधील सहकार्य वाढले आहे. मेक्सिकोमधून अमेरिकेत होते अंमली पदार्थांची तस्करी मेक्सिको जगातील सर्वात मोठ्या अंमली पदार्थ तस्करी नेटवर्कचा गड मानला जातो, जिथून कोकेन, हेरोईन, मेथ आणि फेंटेनाइलसारखे अत्यंत धोकादायक अंमली पदार्थ अमेरिकेपर्यंत पोहोचतात. अमेरिकन एजन्सींच्या मते, देशात अंमली पदार्थांचा सर्वात मोठा पुरवठा मेक्सिकन कार्टेल्सद्वारे होतो. अमेरिका जगातील सर्वात मोठी ड्रग्ज बाजारपेठ आहे. दरवर्षी लाखो लोक अंमली पदार्थांच्या व्यसनाचे बळी ठरतात आणि फेंटेनाइलसारख्या औषधांमुळे हजारो मृत्यू होतात. अमेरिकन सरकारवर अंमली पदार्थांच्या तस्करीवर कठोर पावले उचलण्यासाठी सतत दबाव असतो आणि याच कारणामुळे तिचे लक्ष मेक्सिकोमधील कार्टेल्सवर असते. दुसरीकडे, मेक्सिकोमध्ये कार्टेल्स इतके शक्तिशाली झाले आहेत की अनेक भागांमध्ये ते पोलीस आणि आणि सरकारला आव्हान देतात. सशस्त्र टोळ्या, धमक्या, भ्रष्टाचार आणि हिंसाचारामुळे स्थानिक प्रशासनही अनेकदा त्यांना रोखू शकत नाही. अनेक कार्टेल्स तर स्वतःला 'शॅडो गव्हर्नमेंट' (छाया सरकार) प्रमाणे चालवतात. ट्रम्प यांनीही ड्रग कार्टेल संपवण्याची धमकी दिली होती व्हेनेझुएलावरील कारवाईनंतर, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी धमकी दिली की त्यांचे प्रशासन लवकरच जमिनीवरील ड्रग कार्टेलला लक्ष्य करण्यासाठी कारवाई सुरू करेल. ट्रम्प यांनी फॉक्स न्यूजला दिलेल्या एका मुलाखतीत दावा केला होता की मेक्सिकोवर ड्रग कार्टेलचे वर्चस्व आहे. यामुळे अमेरिकेत दरवर्षी 2.5 लाख ते 3 लाख लोकांचा मृत्यू होतो. त्यांनी सांगितले की, समुद्रातून होणारी अंमली पदार्थांची तस्करी 97% पर्यंत थांबवण्यात आली आहे, त्यामुळे आता जमिनीवर कारवाई केली जाईल. तथापि, त्यांनी योजनांबद्दल कोणतीही अतिरिक्त माहिती दिली नाही. मेक्सिकोच्या राष्ट्राध्यक्ष क्लॉडिया शीनबॉम यांनी ट्रम्प यांच्या विधानांना सडेतोड उत्तर दिले आहे. मादुरो यांच्या अटकेनंतर त्यांनी सांगितले की, अमेरिका कोणत्याही प्रदेशाचा मालक नाही. न्यू जनरेशन कार्टेलकडे मशीन गन, रणगाडेही आहेत द गार्डियनच्या एका अहवालानुसार, मेक्सिकोमधील सर्वात मोठ्या सिनालोआ कार्टेलकडे 600 हून अधिक विमाने आणि हेलिकॉप्टर आहेत. ही संख्या मेक्सिकोच्या सर्वात मोठ्या एअरलाइन्स एयरो मेक्सिकोपेक्षा पाचपट जास्त आहे. कार्टेल्स आता ड्रोन आणि आर्मर्ड वाहनांवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. उदाहरणार्थ, जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल (CJNG) कडे मशीन गन, रणगाडे आणि बॉडी आर्मरने सुसज्ज गट आहेत. एकूणच, कार्टेल्सच्या खाजगी सैन्य किंवा सदस्यांची संख्या 2022-2023 मध्ये 160,000 ते 185,000 अंदाजित होती, ज्यामुळे ते मेक्सिकोमधील पाचवे सर्वात मोठे नियोक्ता बनले आहे. मेक्सिकोच्या गृह मंत्रालयाच्या 2022 च्या अहवालानुसार, कार्टेलकडे एके-47 आणि एम-80 सारख्या असॉल्ट रायफल्सचा मोठा साठा आहे. दरवर्षी सुरक्षा यंत्रणांकडून ड्रग्ज कार्टेलच्या ताब्यातून 20 हजारांहून अधिक असॉल्ट रायफल्स जप्त केल्या जातात. भारतीय दूतावासाने सल्लागार सूचना जारी केली मेक्सिकोमधील परिस्थिती बिघडल्याने भारतीय दूतावासाने तेथे राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांसाठी सल्लागार सूचना जारी केली आहे. जालिस्को (पुएर्तो वालार्टा, चापाला, ग्वाडलाहारा), तमाउलिपास (रेनोसा), मिचोआकान, गुरेरो आणि न्यूवो लिओन राज्यांमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांना विशेष सावधगिरी बाळगण्यास सांगितले आहे. दूतावासाने नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचे, अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आणि गर्दीपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच कुटुंब आणि मित्रांना त्यांच्या स्थितीबद्दल माहिती देण्यास सांगितले आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत 911 वर संपर्क साधण्याचा आणि मदतीसाठी +52-55-4847-7539 या क्रमांकावर भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. सध्या, प्रभावित भागात सुरक्षा दलांचे अभियान सुरू आहे आणि परिस्थिती तणावपूर्ण आहे.

ट्रम्प म्हणाले- माहिती नाही मी किती काळ जिवंत राहीन:अनेकांच्या बंदुकीच्या निशाण्यावर; दोन दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या रिसॉर्टमध्ये घुसला होता एक व्यक्ती

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकार परिषदेदरम्यान सांगितले की, ते किती काळ जिवंत राहतील हे त्यांनाही माहीत नाही. कारण ते अनेक लोकांच्या बंदुकीच्या निशाण्यावर आहेत. ट्रम्प यांच्या या विधानाचा संबंध दोन दिवसांपूर्वी त्यांच्या रिसॉर्टमध्ये झालेल्या घुसखोरीशी जोडला जात आहे. खरं तर, रविवारी एक व्यक्ती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मार-ए-लागो रिसॉर्टमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न करत होता. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्याला गोळी मारली. त्याचा जागीच मृत्यू झाला आहे. ही घटना स्थानिक वेळेनुसार रविवारी मध्यरात्री 1:30 वाजता घडली. राष्ट्राध्यक्षांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या सीक्रेट सर्व्हिस एजन्सीने सांगितले की, तो युवक बेकायदेशीरपणे सुरक्षित परिसरात घुसण्याचा प्रयत्न करत होता. तो आपल्यासोबत शॉटगन आणि इंधनाचा कॅन घेऊन आला होता. मारल्या गेलेल्या युवकाचे वय 20 वर्षे होते, तो नॉर्थ कॅरोलिनाचा रहिवासी होता. सध्या त्याची ओळख सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. घटनेच्या वेळी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प वॉशिंग्टन डीसीमधील व्हाईट हाऊसमध्ये उपस्थित होते. सहसा ते वीकेंडला मार-ए-लागोमध्ये वेळ घालवतात. कारच्या आडून आत घुसण्याचा प्रयत्न केला सीक्रेट सर्व्हिसच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, रिसॉर्टच्या उत्तर गेटमधून एक कार बाहेर पडत असताना, त्याचवेळी तरुणाने आत घुसण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्याकडे शॉटगन आणि इंधनाचा कॅन होता. सीक्रेट सर्व्हिसच्या दोन एजंट्सनी त्याला थांबवले आणि त्याला शस्त्र व कॅन खाली ठेवण्यास सांगितले. तरुणाने कॅन तर खाली ठेवला, पण शॉटगन गोळीबार करण्याच्या स्थितीत उचलली. त्यानंतर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी गोळीबार केला आणि तो मारला गेला. तपासात असे समोर आले की त्याच्या कुटुंबीयांनी काही दिवसांपूर्वी तो बेपत्ता झाल्याची तक्रार केली होती. तो नॉर्थ कॅरोलिनामधून दक्षिणेकडे आला होता आणि वाटेत त्याने शॉटगन खरेदी केली होती. त्याच्या गाडीत बंदुकीचा डबा सापडला आहे. ट्रम्प यांना निवडणूक रॅलीत गोळी मारली होती ट्रम्प यांच्या सुरक्षेत यापूर्वीही त्रुटी आढळली आहे. 13 जुलै 2024 रोजी ट्रम्प यांना एका रॅलीदरम्यान एका हल्लेखोराने गोळी मारली होती. त्यावेळी ते राष्ट्राध्यक्ष नव्हते. त्यांच्यावर हा हल्ला राष्ट्रपती निवडणुकीच्या बरोबर 4 महिने आधी झाला होता. 20 वर्षांच्या हल्लेखोराने 400 फूट अंतरावरून ट्रम्प यांच्यावर असॉल्ट रायफलने गोळीबार केला होता. ही गोळी त्यांच्या कानाला चाटून गेली होती. त्यानंतर ट्रम्प यांच्या सुरक्षेत तैनात असलेल्या सीक्रेट सर्व्हिसच्या स्नायपर्सनी हल्लेखोराला तात्काळ ठार केले होते. सीक्रेट सर्व्हिसकडे राष्ट्रपतींच्या सुरक्षेची जबाबदारी अमेरिकेत राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींच्या सुरक्षेची जबाबदारी युनायटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्व्हिस (USSS) कडे असते. ही एक फेडरल एजन्सी आहे, जी होमलँड सिक्युरिटी डिपार्टमेंट अंतर्गत काम करते. सीक्रेट सर्व्हिसची सुरुवात 1865 मध्ये झाली होती. सुरुवातीला त्याचे मुख्य काम बनावट नोटा थांबवणे हे होते. परंतु 1901 मध्ये राष्ट्रपती विल्यम मॅकिन्ले यांच्या हत्येनंतर संसदेने त्यांना राष्ट्रपतींच्या सुरक्षेचे काम सोपवले. 1902 पासून ही सीक्रेट सर्व्हिसची पूर्णवेळ जबाबदारी बनली. 1906 मध्ये काँग्रेसने यासाठी निधी आणि कायदेशीर अधिकार दिले. सीक्रेट सर्व्हिस कोणाकोणाची सुरक्षा करते? राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती (त्यांचे कुटुंब) राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार माजी राष्ट्रपती (आजीवन), त्यांची पत्नी आणि 16 वर्षांखालील मुले परदेशी राष्ट्राध्यक्ष आणि सरकार प्रमुख (जे अमेरिकेला येतात) राष्ट्रपती पदाचे प्रमुख उमेदवार आणि त्यांची पत्नी राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींसाठी ही सुरक्षा अनिवार्य आहे. ते ती नाकारू शकत नाहीत. इतर लोक नाकारू शकतात. सीक्रेट सर्व्हिस कसे काम करते? सीक्रेट सर्व्हिसचे विशेष एजंट नेहमी तैनात असतात. जेव्हा कोणताही अमेरिकन राष्ट्रपती कुठेही जातो, घरी असतो किंवा परदेशात प्रवास करतो, तेव्हा सीक्रेट सर्व्हिसच त्याची संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करते. एजंट्स आधीच जागेचे सर्वेक्षण करतात, धोक्याची माहिती गोळा करतात आणि प्रत्येक संभाव्य धोका आधीच रोखण्याचा प्रयत्न करतात. ट्रम्पच्या रिसॉर्टमध्ये प्रवेशासाठी मेंबरशिप आवश्यक ट्रम्पच्या रिसॉर्टमध्ये कार्डशिवाय येथे प्रवेश मिळत नाही. याची लाइफटाइम मेंबरशिप फी 8.50 कोटी रुपये आहे. पैसे असूनही सर्वांना मेंबरशिप मिळत नाही. यासाठी आधी त्याची हिस्ट्री तपासली जाते. उदाहरणार्थ, बँक अकाउंट डिटेल्स, सोशल स्टेटस आणि फॅमिली बॅकग्राउंड. न्यूज एजन्सी AFP नुसार, दरवर्षी जगभरातील अनेक श्रीमंत लोक यासाठी अर्ज करतात, परंतु काही जणांनाच मेंबरशिप मिळते.

आजपासून ट्रम्प यांच्या इमर्जन्सी टॅरिफची वसुली बंद:₹16 लाख कोटी परत करावे लागू शकतात; कोर्टाने 3 दिवसांपूर्वी बंदी घातली

अमेरिकन सरकार आजपासून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी लादलेल्या आपत्कालीन शुल्काची (टॅरिफ) वसुली थांबवेल. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 3 दिवसांपूर्वी हे टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवले होते. अमेरिकेच्या यूएस कस्टम अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CPB) ने एका निवेदनात म्हटले आहे की- 1977 च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्यांतर्गत (International Emergency Economic Powers Act - IEEPA) लादलेल्या शुल्काची वसुली मंगळवारी रात्री 12 वाजून 1 मिनिटापासून (भारतीय वेळेनुसार सकाळी 10:30 वाजता) थांबवली जाईल. एजन्सीने आयातदारांना (इम्पोर्टर्स) निर्देश दिले आहेत की या शुल्काशी संबंधित सर्व कोड त्यांच्या कार्गो सिस्टिममधून काढून टाकले जातील. पेन व्हार्टन बजेट मॉडेलच्या अर्थशास्त्रज्ञांनुसार, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अमेरिकन सरकारला 175 अब्ज डॉलर (15.75 लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त कमाई परत करावी लागू शकते. रॉयटर्सनुसार, IEEPA अंतर्गत लादलेल्या टॅरिफमुळे अमेरिकेला दररोज 50 कोटी डॉलर (4,500 कोटी रुपये) पेक्षा जास्त कमाई होत होती. आता हे रद्द केल्यामुळे कंपन्या परताव्याची (रिफंड) मागणी करू शकतात. ट्रम्प म्हणाले- सर्वोच्च न्यायालयाने मला पूर्वीपेक्षा जास्त अधिकार दिले आहेत ग्लोबल टॅरिफ रद्द केल्यानंतर सोमवारी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प म्हणाले की, या निर्णयामुळे उलट त्यांची ताकद आणखी वाढली आहे. त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल'वर लिहिले की, सर्वोच्च न्यायालयाने नकळत त्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त अधिकार दिले आहेत. ट्रम्प म्हणाले की, ते काही काळ 'सुप्रीम कोर्ट' लहान अक्षरात लिहितील, कारण त्यांना या निर्णयाबद्दल आदर राहिलेला नाही. त्यांनी या निर्णयाला मूर्खपणाचा आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फूट पाडणारा म्हटले. तरीही ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, या निर्णयामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की ते इतर कायद्यांनुसार शुल्क (टॅरिफ) लावण्याच्या त्यांच्या अधिकाराचा अधिक वापर करू शकतात. न्यायालयाने उर्वरित शुल्कांना (टॅरिफ) कायदेशीररीत्या बळकट केले आहे आणि आता ते त्यांची अधिक कठोरपणे अंमलबजावणी करू शकतात. ट्रम्प यांनी असेही सांगितले की, ते परवान्यासारख्या (लायसन्स) पद्धतींचा वापर करून देशांविरुद्ध कठोर पावले उचलू शकतात. त्यांनी दावा केला की न्यायालयाने इतर सर्व शुल्कांना (टॅरिफ) मंजुरी दिली आहे आणि अशा शुल्कांची संख्या खूप जास्त आहे. वसूल केलेले शुल्क (टॅरिफ) परत मिळेल की नाही याची माहिती नाही हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या तीन दिवसांपेक्षा जास्त वेळेनंतर लागू केला जात आहे. या तीन दिवसांत शुल्क (टॅरिफ) का वसूल केले जात होते, हे एजन्सीने सांगितले नाही. ज्या लोकांकडून पैसे घेतले गेले आहेत, त्यांना ते परत मिळतील की नाही, हे देखील स्पष्ट केले नाही. हा आदेश फक्त IEEPA कायद्यांतर्गत लावलेल्या शुल्कांना (टॅरिफ) लागू होईल. तर, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली 'कलम 232' अंतर्गत आणि अनुचित व्यापार प्रकरणांच्या 'कलम 301' अंतर्गत लावलेले शुल्क (टॅरिफ) सुरूच राहतील आणि या निर्णयाचा त्यांच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. CBP ने सांगितले आहे की ते व्यापाराशी संबंधित लोकांना पुढील माहिती अधिकृत संदेशांद्वारे देत राहील. अमेरिकन कायद्याचे कलम 232 आणि कलम 301 जाणून घ्या अमेरिकेच्या व्यापार कायद्यातील कलम 232 आणि कलम 301 असे नियम आहेत, ज्याद्वारे सरकार इतर देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर शुल्क (टॅरिफ) लावू शकते. कलम 232- हा 1962 च्या कायद्याचा भाग आहे. जर अमेरिकन सरकारला वाटले की, एखाद्या देशातून जास्त माल आयात झाल्यामुळे देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, तर राष्ट्राध्यक्ष त्या मालावर शुल्क (टॅरिफ) लावू शकतात. म्हणजे, जर आयातीमुळे सैन्य, संरक्षण उद्योग किंवा आवश्यक देशांतर्गत उद्योग कमकुवत होत असल्याचे दिसले, तर या नियमाचा वापर केला जातो. ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात स्टील आणि ॲल्युमिनियमवर याच कलमाखाली शुल्क (टॅरिफ) लावले होते. त्यांचे म्हणणे होते की, जास्त आयातीमुळे अमेरिकन उद्योग कमकुवत होत आहेत आणि हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा आहे. कलम 301- हा 1974 च्या कायद्याचा भाग आहे. जर अमेरिकेला वाटले की, एखादा देश त्याच्यासोबत चुकीच्या पद्धतीने व्यापार करत आहे, जसे की नियमांचे उल्लंघन, बौद्धिक संपदा (IP) ची चोरी किंवा भेदभाव, तर तो त्या देशाच्या मालावर शुल्क (टॅरिफ) लावू शकतो. चीनविरुद्ध लावण्यात आलेले अनेक शुल्क (टॅरिफ) याच कलम 301 अंतर्गत लावण्यात आले होते. ट्रम्प यांनी जगभरातील वस्तूंवर 15% जागतिक शुल्क (ग्लोबल टॅरिफ) लावले अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २० फेब्रुवारी रोजी ६-३ च्या बहुमताने निर्णय दिला की अध्यक्ष ट्रम्प यांनी IEEPA कायद्याचा वापर करून आपल्या अधिकारांची मर्यादा ओलांडली होती. न्यायालयाने स्पष्ट केले की या कायद्यानुसार अध्यक्षांना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची परवानगी नाही. न्यायालयाचा निर्णय येताच काही तासांतच ट्रम्प यांनी नवीन जागतिक शुल्काची (ग्लोबल टॅरिफ) घोषणा केली. ते म्हणाले की मंगळवारपासून अमेरिकेत येणाऱ्या प्रत्येक वस्तूंवर एकसमान शुल्क (टॅरिफ) लागेल. सुरुवातीला हे १०% सांगितले गेले होते, परंतु नंतर अचानक ते वाढवून १५% करण्यात आले. या अचानक बदलामुळे काही अधिकारीही आश्चर्यचकित झाले. हे नवीन शुल्क (टॅरिफ) अमेरिकेच्या व्यापार कायद्याच्या कलम १२२ अंतर्गत लावण्यात आले आहे. या नियमानुसार सरकार १५% पर्यंत शुल्क (टॅरिफ) लावू शकते, परंतु जर ते १५० दिवसांपेक्षा जास्त काळ चालू ठेवायचे असेल, तर काँग्रेसची (संसदेची) मंजुरी घ्यावी लागेल. भारतही १५% टॅरिफच्या कक्षेत या निर्णयाचा परिणाम भारतावरही होईल. गेल्या एका वर्षात अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लागणारा कर अनेक वेळा बदलला आहे. आधी तो सुमारे 26% होता, नंतर वाढवून 50% पर्यंत करण्यात आला. त्यानंतर तो कमी करून 18% करण्यात आला आणि आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तो 15% च्या जागतिक शुल्कात (ग्लोबल टॅरिफ) समाविष्ट झाला आहे. आता पुढे भारतीय वस्तूंवर खरा परिणाम काय होईल, हे काही गोष्टींवर अवलंबून आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेची संसद 150 दिवसांची ही व्यवस्था पुढे वाढवते की नाही, भारत आणि अमेरिका यांच्यात जो तात्पुरता व्यापार करार सुरू आहे तो कधी लागू होतो. याशिवाय, अमेरिकन सरकार पुढे कोणताही दुसरा कायदेशीर मार्ग अवलंबते की नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, सध्या चित्र पूर्णपणे स्पष्ट नाही, पुढे आणखी बदल होऊ शकतात. 1974 च्या कायद्याचा भाग आहे कलम 122 कलम 122 हा अमेरिकेच्या एका कायद्याचा भाग आहे, ज्याला ट्रेड ॲक्ट ऑफ 1974 असे म्हटले जाते. हा कायदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना अधिकार देतो की, जर देशाला अचानक व्यापार तूट किंवा आर्थिक संकटाचा धोका निर्माण झाला, तर ते तात्काळ आयातीवर शुल्क (टॅरिफ) लावू शकतात. या अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष दीर्घ चौकशी प्रक्रियेशिवाय तात्पुरत्या स्वरूपात शुल्क (टॅरिफ) लावू शकतात. साधारणपणे हे शुल्क 150 दिवसांपर्यंत लागू राहू शकते. या काळात सरकार परिस्थितीचा आढावा घेते आणि पुढील निर्णय घेते. एनबीसी न्यूजच्या मते, जगातील सर्व व्यापारी भागीदार देशांवर 15% समान जागतिक शुल्क (ग्लोबल टॅरिफ) लावण्याचा अर्थ असा होईल की ज्या देशांवर जास्त शुल्क लावले आहे, ते आपोआप कमी होईल. काही उत्पादनांना सूट देण्यात आली आहे, जसे की काही कृषी उत्पादने (बीफ, टोमॅटो, संत्री), महत्त्वाची खनिजे, औषधे, काही इलेक्ट्रॉनिक्स आणि प्रवासी वाहने. ट्रम्प प्रशासनाने सांगितले की हे शुल्क जुन्या शुल्काची जागा घेईल आणि ते अधिक पैसे कमावण्याचा प्रयत्न करत राहतील. निक्सन यांनी 55 वर्षांपूर्वी 10% जागतिक शुल्क (ग्लोबल टॅरिफ) लावले होते 1971 मध्ये अमेरिका आणि जगादरम्यान व्यापार आणि देयके संतुलन (बॅलन्स ऑफ पेमेंट) मध्ये मोठे असंतुलन निर्माण झाले होते. अमेरिका सातत्याने जास्त आयात करत होता आणि निर्यात कमी करत होता, ज्यामुळे डॉलरवर दबाव वाढत होता. त्यानंतर निक्सनने जगभरातील देशांवर 10% जागतिक शुल्क (टॅरिफ) लावले होते. त्यानंतर असे जाणवले की भविष्यात अशी आर्थिक आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवल्यास, राष्ट्रपतींकडे अशा गोष्टी हाताळण्यासाठी कायदेशीर अधिकार असावेत. याच उद्देशाने 1974 मध्ये “ट्रेड ॲक्ट 1974” (व्यापार कायदा 1974) मंजूर करण्यात आला होता. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालानुसार, कलम 122 चा यापूर्वी कधीही वापर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे, जर याला न्यायालयात आव्हान दिले गेले, तर न्यायालये याचा अर्थ कसा लावतील हे देखील स्पष्ट नाही.

अमेरिकेला आव्हान:इराण अणुप्रश्नावर मागे हटण्यास तयार नाही...

मध्यपूर्वेत अमेरिकेच्या प्रचंड लष्करी वेढ्यादरम्यान इराणने स्पष्ट केले आहे की ते कोणत्याही दबावाखाली हार मानणार नाहीत. सोमवारी तेहरानमध्ये पत्रकार परिषदेत इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बागाई यांनी अमेरिकेच्या धमक्या फेटाळून लावत म्हटले की, “इतिहास दाखवतो की इराणींनी कधीही शरणागती पत्करली नाही.” त्यांनी इशारा दिला की अमेरिकेचा कोणताही हल्ला, अगदी “मर्यादित” असला तरी, तो युद्धाची घोषणा मानला जाईल आणि इराण आक्रमकपणे प्रत्युत्तर देईल. अमेरिकेने सध्या या प्रदेशात दोन दशकांतील सर्वात मोठे लष्करी दल तैनात केले आहे, ज्यामध्ये त्याच्या नौदलाच्या एक तृतीयांश जहाजांचा समावेश आहे. इस्रायली किनाऱ्यावर गस्त घालणारी अवॉक्स विमाने आणि दुसऱ्या विमानवाहू जहाजाचे नजीकचे आगमन हे याचा पुरावा आहे. इराणचे प्रत्युत्तर आणि प्रादेशिक धोका कूटनीतीची आशा: २६ फेब्रुवारीची बैठक

गृहयुद्धासारखी स्थिती:मेक्सिकोत ड्रग्ज माफियाचा खात्मा; 13 राज्यांत हिंसाचार, रॉकेट लाँचर अन् शस्त्रसाठा जप्त, 7 जवानांसह 15 ठार

मेक्सिकोमध्ये सुरक्षा कारवाईत कुख्यात ड्रग्ज माफिया “एल मेंचो” मारला गेला. त्यानंतर मेक्सिकोच्या ३१ पैकी १३ राज्यांमध्ये हिंसाचार उसळला. अनेक ठिकाणी रस्ते अडवण्यात आले आणि वाहने आणि २० हून अधिक सरकारी बँक शाखांना आग लावली. विमानतळावरील धूर आणि गोंधळाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आले. फिफा २०२६ चे यजमान शहर असलेल्या जलिस्कोमध्ये लॉकडाऊन आहे. रविवारी जलिस्को, मिचोआकान आणि ग्वानाहुआतो येथे सात तरुणांसह किमान १४ इतर मृत्यूची नोंद झाली.२००९ मध्ये स्थापन जलिस्को न्यूज जनरेशन कार्टेल (जेएनजीसी) ही जगातील सर्वात शक्तिशाली गुन्हेगारी टोळ्यांपैकी एक आहे. पोलिस अधिकाऱ्यातून झाला ड्रग्ज लॉर्ड एल मेंचोचा जन्म १७ जुलै १९६६ रोजी गरीब कुटुंबात झाला. कुटुंबाचे उत्पन्नाचे मुख्य साधन अ‍ॅव्होकॅडो शेती होती. तो पाचवीपर्यंत शिकला. वयाच्या १४ व्या वर्षी त्याने गांजाच्या शेतांचे रक्षण करायला सुरुवात केली.१९८० मध्ये, तो बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत दाखल झाला, जिथे त्याला ड्रग्जशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अटक करण्यात आली. त्याने तीन वर्षांची शिक्षा भोगली आणि नंतर त्याला मेक्सिकोला परत पाठवण्यात आले.मेक्सिकोला परतल्यानंतर, त्याने काबो कोरिएंटेस व टोमॅटलान या छोट्या शहरांमध्ये पोलिस अधिकारी म्हणून काम केले. या काळात, त्याला कायदा व सुव्यवस्था, लाचखोरी व्यवस्था व सुरक्षा कारवायांच्या कमकुवतपणाबद्दल सर्व कळले. त्याने आपली नोकरी सोडली आणि पूर्णपणे ड्रग्ज तस्करीत बुडला. अलर्ट: भारत, अमेरिका, कॅनडाने सतर्क राहण्यास सांगितले पुढील धोका: कार बॉम्ब, हत्या, विमानांवर हल्ल्याची भीती इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुपचे मेक्सिको विश्लेषक डेव्हिड मोरा यांच्या मते, ही कारवाई शीनबॉम सरकारने कार्टेलवर केलेल्या कारवाईत व अमेरिकेच्या दबावासमोर एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. जर “एल मेंचो” च्या नातेवाईकांनी कार्टेलचा ताबा घेतला तर हिंसाचार सुरूच राहू शकतो.यानंतर कार बॉम्बस्फोट, हत्या आणि विमान हल्ल्यांची होण्याची भीती तज्ञांना आहे.

वर्ल्ड अपडेट्स:अमेरिकन लैंगिक गुन्हेगाराचे विमान जीर्ण अवस्थेत, अल्पवयीन मुलींना घेऊन जात असे, अडल्ट कादंबरीतून 'लोलिता' हे नाव मिळाले

अमेरिकन लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनचे खासगी विमान 'लोलिता एक्सप्रेस' आता दक्षिण अमेरिकेतील एका विमानतळाच्या यार्डमध्ये जीर्ण अवस्थेत उभे आहे. सुमारे सहा दशके जुने असलेले हे बोइंग 727 आता पुन्हा कधीही उड्डाण करणार नाही. सुमारे 60 वर्षे जुने आणि 133 फूट लांब असलेले लोलिता एक्सप्रेस एकेकाळी महागड्या सजावटीसाठी आणि खासगी केबिनसाठी ओळखले जात होते. आता त्याच्या बाहेरील पृष्ठभागावर गंज आणि घाणीचा थर साचला आहे. इंजिन अनेक वर्षांपूर्वी काढून टाकण्यात आले आहेत, ज्यामुळे ते कायमस्वरूपी जमिनीवर उभे आहे. अभियोजन पक्षाच्या मते, या विमानाचा वापर अल्पवयीन मुलींना न्यूयॉर्क आणि फ्लोरिडा येथे नेण्यासाठी करण्यात आला. पीडितांनी सांगितले की, उड्डाणांदरम्यानही त्यांचे शोषण झाले. व्हर्जिनिया जिउफ्रे नावाच्या एका वाचलेल्या महिलेनेही दावा केला होता की, विमानात तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाले. अहवालानुसार, विमानाच्या आत अजूनही फ्लाइट मॅन्युअल, फाइल्स, नॅपकिन आणि प्लेसमॅट ठेवलेले आहेत, ज्यावर क्रमांक छापलेले आहेत. बाथरूम कॅबिनेटमध्ये टॉयलेट्री वस्तू आणि खासगी सामान पडलेले आहे. मुख्य झोपण्याच्या भागात अजूनही गादी आहे, ज्यावर आपत्कालीन ऑक्सिजन मास्क लटकलेले आहेत. लाल रंगाच्या अपहोल्स्ट्री असलेले सीटिंग लाउंज आता धुळीने झाकलेले आहेत. रेकॉर्डनुसार, 2001 मध्ये एपस्टीनशी संबंधित एका कंपनीने हे विमान खरेदी केले होते. 2019 मध्ये फेडरल सेक्स-ट्रॅफिकिंगच्या आरोपाखाली त्याच्या अटकेपूर्वीच मालकी हक्क बदलण्यात आले. त्यानंतर ते अनेक एव्हिएशन कंपन्यांमार्फत हस्तांतरित झाले. आधी ते स्क्रॅप करण्याची योजना होती, तरीही आतापर्यंत ते पूर्णपणे तोडण्यात आलेले नाही. विमानाला ‘लोलिता एक्सप्रेस’ हे उपनाव देण्यात आले, कारण त्यात अल्पवयीन मुलींची तस्करी झाल्याचा आरोप होता. हे नाव 1955 च्या 'लोलिता' या प्रौढ कादंबरीतून घेतले आहे, ज्यात एका पुरुषाच्या 12 वर्षांच्या मुलीबद्दलच्या आसक्तीची कथा आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित इतर मोठ्या बातम्या… इराणमध्ये भारतीय नागरिकांना देश सोडण्याचा सल्ला जारी, दूतावासाने म्हटले- लवकर निघा इराणमध्ये सुरू असलेल्या निदर्शनांदरम्यान, भारत सरकारने तेथे राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांना देश सोडण्याचा सल्ला दिला आहे. भारतीय दूतावासाने व्यावसायिक विमानांसह उपलब्ध साधनांनी लवकर बाहेर पडण्यास आणि सतर्क राहण्यास सांगितले आहे. तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने सांगितले की, ही सूचना 5 जानेवारी आणि 14 जानेवारी 2026 रोजी जारी केलेल्या नोटिशीशी संबंधित आहे. दूतावासाने विद्यार्थी, यात्रेकरू, व्यावसायिक आणि पर्यटकांना परिस्थिती लक्षात घेऊन तात्काळ देश सोडण्यास सांगितले आहे. दूतावासाने सर्व भारतीय नागरिक आणि पीआयओ (PIO) यांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी निदर्शने होत असलेल्या भागांपासून दूर राहावे, स्थानिक माध्यमांवर लक्ष ठेवावे आणि भारतीय दूतावासाच्या संपर्कात राहावे. पासपोर्ट आणि ओळखपत्र (आयडी) यांसारखी प्रवास आणि ओळख संबंधित कागदपत्रे नेहमी सोबत ठेवण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. दूतावासाने आपत्कालीन मोबाईल क्रमांक जारी केले आहेत:+989128109115+989128109109+989128109102+989932179359 तसेच, ज्या भारतीयांनी अद्याप दूतावासात नोंदणी केलेली नाही, त्यांना तात्काळ ऑनलाइन नोंदणी करण्यास सांगितले आहे. इंटरनेट सेवा खंडित झाल्यास भारतात राहणारे नातेवाईक नोंदणी करू शकतात. नेपाळ- बस महामार्गावरून नदीत कोसळली, 18 जणांचा मृत्यू: 25 जखमी, मृतांमध्ये 2 परदेशी नागरिक; नियंत्रण सुटल्याने अपघात नेपाळमधील धादिंग जिल्ह्यात सोमवारी रात्री उशिरा एक बस महामार्गावरून नदीत कोसळली. नेपाळी माध्यमांनुसार, या अपघातात 18 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 25 जण जखमी झाले आहेत. मृतांमध्ये एक पुरुष आणि एक महिला परदेशी नागरिकांचा समावेश आहे. मात्र, ते कोणत्या देशाचे होते आणि त्यांची नावे अद्याप समोर आलेली नाहीत. पोलिस दल (APF) नुसार, आतापर्यंत 17 मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. नंतर आणखी एका प्रवाशाच्या मृत्यूची पुष्टी झाली, त्यामुळे मृतांचा आकडा 18 वर पोहोचला. अपघातात जखमी झालेल्या लोकांना वाचवून वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. आतापर्यंत मृत आणि जखमींची ओळख पटलेली नाही. वाचा सविस्तर बातमी… मेक्सिकोमध्ये सैन्याने सर्वात मोठ्या ड्रग माफियाला ठार केले: ट्रम्प यांच्या दबावानंतर कारवाई, देशभरात हिंसाचार सुरू, समर्थकांनी विमानतळ-मॉलला आग लावली मेक्सिकोमध्ये सैन्याने रविवारी एक ऑपरेशन राबवून देशातील सर्वात मोठा ड्रग माफिया सरगना एल मेंचो याला ठार केले. यानंतर देशभरात जाळपोळ आणि हिंसाचार सुरू झाला आहे. मेंचोच्या समर्थकांनी बदला घेण्यासाठी महामार्ग अडवला आहे आणि गाड्यांची तोडफोड करत आहेत. तलपला शहरात लष्करी कारवाईदरम्यान तो जखमी झाला होता. त्याला एअरलिफ्ट करून मेक्सिको सिटीला नेले जात होते, पण वाटेत त्याचा मृत्यू झाला. या कारवाईत मेंचो व्यतिरिक्त किमान आणखी 9 गुन्हेगारही ठार झाले आहेत.

ग्लोबल टूरिझम 2026, जगाला मिळतील 4 सर्वात भव्य म्युझियम:लॉस एंजेलिसमध्ये 'स्पेसशिप', अबू धाबीत काचेच्या पुलावर गॅलरी, बेल्जियममध्ये कार फॅक्टरी म्युझियम

वर्ष 2026 जागतिक संस्कृती आणि पर्यटनासाठी खूप खास असणार आहे. अमेरिकेतील लॉस एंजेलिसपासून मध्य आशियापर्यंत जगातील चार सर्वात अपेक्षित संग्रहालये उघडणार आहेत. ही प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्रे केवळ शहरांची स्कायलाइन बदलणार नाहीत, तर पर्यटनालाही नवीन उंचीवर घेऊन जातील. यामध्ये हॉलीवूड दिग्दर्शक जॉर्ज लुकास यांचे सुमारे 9 हजार कोटी रुपयांचे नॅरेटिव्ह आर्ट म्युझियम आणि प्रसिद्ध आर्किटेक्ट फ्रँक गेहरी यांनी डिझाइन केलेले अबू धाबीचे गुगेनहाइम प्रमुख आहेत. याशिवाय ऑस्ट्रेलिया आणि बेल्जियममध्येही कला केंद्रे तयार होत आहेत. 1- अमेरिका- यूएफओसारखे संग्रहालय लॉस एंजेलिस (अमेरिका) येथील एक्स पोझिशन पार्कमध्ये बनत असलेले हे संग्रहालय सप्टेंबरपर्यंत उघडेल. 11 एकरमध्ये पसरलेल्या या परिसराची किंमत सुमारे 9 हजार कोटी रुपये आहे. याचा आकार उडत्या तबकडीसारखा (यूएफओ-स्पेसशिप) आहे. यात हॉलीवूड चित्रपट ‘स्टार वॉर्स’च्या मूळ प्रॉप्ससह 40 हजार कलाकृती असतील. 2 - अबू धाबी - धातूच्या पत्र्यांपासून बनवलेलेहे गुगेनहाइम अबू धाबी संग्रहालय यूएईच्या सादियात बेटावर बांधले जात आहे. येथे काचेच्या पुलांवर गॅलरी बनवण्यात आल्या आहेत. याची अंदाजे 9 हजार कोटी रुपये किंमत आहे. याची रचना आर्किटेक्ट फ्रँक गेहरी यांनी धातूच्या पत्र्यांपासून आणि शिडासारखी केली आहे. येथे जॅक्सन पोलकसारख्या कलाकारांच्या कलाकृती प्रदर्शित केल्या जातील. 3 - शिकागोमध्ये ओबामांचे व्हाईट हाऊस अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट शिकागोच्या साउथ साइडमध्ये बनत आहे, जो जून 2026 मध्ये उघडेल. याची किंमत 6350 कोटी रुपये आहे. याचे मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे व्हाईट हाऊसच्या 'ओव्हल ऑफिस'ची (राष्ट्राध्यक्षांचे मुख्य कार्यालय) हुबेहूब प्रतिकृती असेल. ही 8 मजली इमारत ग्रॅनाइट दगडाने बनलेली आहे. 4 - बेल्जियम - कार फॅक्टरीचे म्युझियम बनले बेल्जियममधील ब्रसेल्समध्ये बनत असलेले हे कनाल-पॉम्पिडू म्युझियम नोव्हेंबरपर्यंत उघडेल. हे 40 हजार चौरस मीटरमध्ये पसरलेल्या 1930 च्या दशकातील कार फॅक्टरीला आधुनिक रूप देऊन बनवले आहे. येथे पाब्लो पिकासो आणि हेन्री माटिस यांसारख्या महान चित्रकारांच्या 350 हून अधिक कलाकृती ठेवल्या जातील. हे जुन्या औद्योगिक इमारतींना नवीन रूप देईल.

तारिक रहमान पंतप्रधान होताच बांगलादेशी सैन्यात फेरबदल:भारतातील संरक्षण सल्लागाराला परत बोलावून पदोन्नती दिली; चीफ ऑफ जनरल स्टाफही बदलले

तारिक रहमान पंतप्रधान झाल्यानंतर काही दिवसांनी बांगलादेशी सैन्यात मोठ्या प्रमाणावर फेरबदल करण्यात आले आहेत. रविवारी जारी केलेल्या आदेशांमध्ये ऑपरेशनल आणि इंटेलिजन्स पदांवर नवीन नियुक्त्या करण्यात आल्या, तर भारतात असलेल्या संरक्षण सल्लागारांनाही नवीन जबाबदारी देण्यात आली आहे. भारतातील बांगलादेशचे संरक्षण सल्लागार ब्रिगेडियर जनरल एमडी हाफिजुर रहमान यांना मेजर जनरल पदावर पदोन्नती देण्यात आली आहे. त्यांना परत बोलावून 55व्या इन्फंट्री डिव्हिजनचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. लेफ्टनंट जनरल मुहम्मद मैनूर रहमान यांना सेनेचे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ (CGS) बनवण्यात आले आहे. ते यापूर्वी आर्मी ट्रेनिंग अँड डॉक्ट्रिन कमांडचे प्रमुख होते. त्यांनी लेफ्टनंट जनरल मिजानुर रहमान शमीम यांची जागा घेतली आहे, ज्यांना निवृत्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले होते. आर्म्ड फोर्सेस डिव्हिजन आणि फील्ड कमांडमध्ये बदल मेजर जनरल कैसर राशिद चौधरी यांची डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस (DGFI) चे संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते आर्मी मुख्यालयात ब्रिगेडियर जनरल पदावर कार्यरत होते. त्यांनी मेजर जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम यांची जागा घेतली आहे, ज्यांना सध्या परराष्ट्र मंत्रालयात राजदूत म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. लेफ्टनंट जनरल मीर मुशफिकुर रहमान यांना सशस्त्र दल विभागाचे प्रिन्सिपल स्टाफ ऑफिसर (PSO) बनवण्यात आले आहे. ते यापूर्वी चटगाव येथील 24व्या इन्फंट्री डिव्हिजनचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) होते. सध्याचे PSO लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कामरुल हसन यांची परराष्ट्र मंत्रालयात राजदूत पदावर बदली करण्यात आली आहे. मेजर जनरल जेएम एमदादुल इस्लाम यांना ईस्ट बंगाल रेजिमेंटल सेंटरचे कमांडंट म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. तर मेजर जनरल फिरदोस हसन सलीम यांना 24व्या इन्फंट्री डिव्हिजनचे GOC बनवण्यात आले आहे. बांगलादेश सैन्यात फेरबदल का झाला? हा मोठा फेरबदल तारिक रहमान यांच्या नवीन BNP सरकारसाठी सैन्यावर आपली मजबूत पकड निर्माण करण्याचे पहिले मोठे पाऊल मानले जात आहे. फेब्रुवारी 2024 मध्ये विद्यार्थी आंदोलनामुळे शेख हसीनांचे सरकार पडल्यानंतर मुहम्मद युनूस यांचे अंतरिम सरकार स्थापन झाले होते, ज्यांनी लष्कराच्या अनेक उच्च पदांवर आपल्या जवळच्या किंवा जुन्या व्यवस्थेशी संबंधित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. आता 12 फेब्रुवारी 2026 च्या निवडणुकीत BNP च्या मोठ्या विजयानंतर तारिक रहमान 17 फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान बनले, तेव्हा नवीन सरकारने या पदांवर त्वरित बदल केले. यामागे मुख्य कारण असे मानले जात आहे की, जुन्या अधिकाऱ्यांना (जे युनूस सरकार किंवा हसीना यांच्या काळाशी संबंधित होते) हटवून BNP च्या जवळच्या किंवा नवीन सरकारशी निष्ठावान अधिकाऱ्यांना महत्त्वाची कमांड आणि गुप्तचर पदे दिली जात आहेत, जेणेकरून लष्कर नवीन सरकारविरुद्ध कोणताही असंतुलन निर्माण करणार नाही आणि लष्कर मजबूत होऊ शकेल. या फेरबदलामुळे काय फायदा? एकूणच, हा फेरबदल नवीन सरकारच्या 'पॉवर कन्सोलिडेशन' (सत्ता एकत्रीकरण) चा भाग आहे. म्हणजे सत्तेला मजबूत करणे आणि जुन्या व्यवस्थेशी संबंधित धोके दूर करणे. तज्ञांचे मत आहे की यामुळे तारिक रहमान यांच्या सरकारला पुढील काही महिन्यांत अधिक स्थिरता मिळेल. तारिक रहमान यांच्यावर निवडणुकीत गडबड केल्याचा आरोप सैन्यात फेरबदल सुरू असताना बांगलादेशातील विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्यावर निवडणुकीत गडबड केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की तारिक रहमान हे निवडणूक निकालांमध्ये फेरफार करणारे 'इंजिनियर' आहेत. विरोधकांचा आरोप आहे की निवडणुकीत 'इंजिनियरिंग' म्हणजेच फेरफार करण्यात आला आणि याच कारणामुळे बीएनपीला 200 हून अधिक जागा मिळाल्या. बांगलादेशात सुमारे 20 वर्षांनंतर बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने सार्वत्रिक निवडणुकीत मोठा विजय मिळवला. जमात-ए-इस्लामीच्या नेतृत्वाखालील 11 पक्षांच्या आघाडीने आणि तिचा सहयोगी पक्ष नॅशनल सिटिझन पार्टी (NCP) ने असा आरोप केला आहे की अनेक जागांवर मोठ्या प्रमाणावर गडबड झाली.

अमेरिकेत डिजिटल शिक्षणावर जास्त खर्च केल्याचा उलट परिणाम:तज्ञांचा दावा- लॅपटॉप-टॅबलेटवर भर दिल्याने जेन झीची क्षमता घटली, सामान्य चाचण्यांमध्ये गुण घसरले

अमेरिकेने शाळांमध्ये पुस्तकांऐवजी लॅपटॉप-टॅबलेटवर 2024 मध्ये 2.72 लाख कोटींपेक्षा जास्त खर्च केले, पण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की याचा परिणाम उलट झाला. न्यूरोसायंटिस्ट जेरेड कूनी होर्वाथ यांच्या मते, तंत्रज्ञानाच्या अभूतपूर्व उपलब्धतेमुळेही जेन झी (Gen Z) मागील पिढ्यांच्या तुलनेत संज्ञानात्मकदृष्ट्या कमी सक्षम दिसत आहेत आणि सामान्य चाचण्यांमध्येही गुण (स्कोअर) घसरले आहेत. होर्वाथ यांनी अमेरिकन सिनेटला सांगितले की मागील दहा वर्षांत मुलांची शिकण्याची आणि समजून घेण्याची क्षमता कमी झाली आहे. जगभरातील आकडेवारीनुसार, शाळेत संगणक आणि स्क्रीनवर जास्त वेळ घालवणाऱ्या मुलांचे चाचणी गुण (टेस्ट स्कोअर) खराब राहिले आहेत. त्यांच्या मते, अभ्यासादरम्यान तंत्रज्ञानाचा अनियंत्रित वापर आणि 2007 मध्ये आयफोन आल्यानंतर ही समस्या अधिक गंभीर झाली आहे, ज्यामुळे मुलांच्या मानसिक एकाग्रतेवर आणि शिकण्याच्या क्षमतेवर वाईट परिणाम झाला आहे. होर्वाथ म्हणाले, ही चर्चा तंत्रज्ञानाला नाकारण्याची नाही, तर शैक्षणिक साधनांना मानवी शिकण्याच्या पद्धतीशी कसे जोडले जावे हे पाहण्याची आहे. सोशल मीडिया आणि गेमिंगच्या व्यसनामुळे मुलांमध्ये नैराश्य सॅन दिएगो स्टेट युनिव्हर्सिटीच्या प्रोफेसर जीन ट्वेंगे यांच्या मते, जास्त स्क्रीन टाइम मुलांची एकाग्रता कमी करत आहे, जे शिकण्याच्या प्रक्रियेसाठी हानिकारक आहे. सोशल मीडिया आणि गेमिंग ॲप्स जाणूनबुजून अशा प्रकारे डिझाइन केले आहेत की ते वापरकर्त्यांना जास्त काळ गुंतवून ठेवतील. नोव्हेंबर 2025 च्या एका अभ्यासानुसार, टिकटॉक त्याच्या सहज वापरामुळे सर्वात जास्त व्यसनकारक ठरले आहे. या डिजिटल व्यसनामुळे मुलांमध्ये नैराश्य आणि मानसिक आरोग्याच्या गंभीर समस्या वाढत आहेत, ज्यामुळे मेटा आणि यूट्यूबसारख्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर 1,600 हून अधिक कुटुंबे आणि शाळांनी खटले दाखल केले आहेत. जनरेटिव्ह एआयचा जेन-झीवर नकारात्मक परिणाम जनरेशन-झेडवर जनरेटिव्ह एआय आणि घटत्या मानसिक क्षमतेचा दुहेरी दबाव आहे. स्टॅनफोर्डच्या अभ्यासानुसार, एआयमुळे सुरुवातीच्या स्तरावरील नोकऱ्यांवर (एंट्री-लेव्हल) सर्वाधिक वाईट परिणाम झाला आहे. न्यूरोसायंटिस्ट होर्वाथ यांनी इशारा दिला आहे की, शिकण्याच्या-समजण्याच्या क्षमतेतील घट केवळ करिअरपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर ती भविष्यातील जटिल जागतिक समस्या सोडवण्याच्या मानवी शक्तीलाही कमकुवत करेल. संकटावर उपाय होर्वाथ यांनी सुचवले आहे की, सरकारने वर्गात केवळ त्याच डिजिटल साधनांना परवानगी द्यावी जी खरोखरच प्रभावी सिद्ध होतात. अहवालानुसार, ऑगस्ट २०२५ पर्यंत अमेरिकेतील १७ राज्यांनी शाळांमध्ये फोनच्या वापराबाबत कठोरता आणली आहे. होर्वाथ याला मुलांचे नाही, तर सिस्टीमचे धोरणात्मक अपयश मानतात. त्यांचे म्हणणे आहे की, संपूर्ण शिक्षण संगणकाच्या भरवशावर सोडणे हा एक चुकीचा प्रयोग होता आणि आता विद्यार्थ्यांनी यावर प्रश्न विचारले पाहिजेत.

नेपाळ- बस महामार्गावरून नदीत कोसळली, 18 ठार:25 जखमी, मृतांमध्ये 2 परदेशी नागरिक; नियंत्रण सुटल्याने अपघात

नेपाळमधील धादिंग जिल्ह्यात सोमवारी रात्री उशिरा एक बस महामार्गावरून नदीत कोसळली. नेपाळी माध्यमांनुसार, या अपघातात 18 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 25 जण जखमी झाले आहेत. मृतांमध्ये एक पुरुष आणि एक महिला परदेशी नागरिकांचा समावेश आहे. मात्र, ते कोणत्या देशाचे होते आणि त्यांची नावे अद्याप समोर आलेली नाहीत. पोलिस दल (APF) नुसार, आतापर्यंत 17 मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. नंतर आणखी एका प्रवाशाच्या मृत्यूची पुष्टी झाली, त्यामुळे मृतांचा आकडा 18 वर पोहोचला. अपघातात जखमी झालेल्या लोकांना वाचवून वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. आतापर्यंत मृत आणि जखमींची ओळख पटलेली नाही. बस (Ga 1 Kha 1421) पोखराहून काठमांडूकडे जात होती, तेव्हा काही कारणास्तव चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटले आणि बस त्रिशूली नदीत कोसळली. हा अपघात धादिंग जिल्ह्यातील बेनिघाट रोरांग परिसरात रात्री सुमारे 1:30 वाजता झाला. सध्या पोलिस अपघाताच्या इतर कारणांचीही चौकशी करत आहेत. अपघातावेळी बसमध्ये 44 लोक होते मरण पावलेल्यांमध्ये 12 पुरुष आणि 6 महिलांचा समावेश आहे. पोलिसांनी सांगितले की, अपघातावेळी बसमध्ये एकूण 44 प्रवासी होते. जखमी झालेल्या २६ प्रवाशांना वाचवण्यात आले आहे. काहींवर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, तर बहुतेकांना पुढील उपचारांसाठी काठमांडूला पाठवण्यात आले आहे. ही दुर्घटना मध्यरात्री घडल्यामुळे बचावकार्यात अडचणी आल्या. मात्र, सुरक्षा यंत्रणांच्या कर्मचाऱ्यांनी स्थानिक रहिवाशांच्या मदतीने बचावकार्य केले. वऱ्हाडींनी भरलेली बस दरीत कोसळली होती यापूर्वी, ५ फेब्रुवारी रोजी नेपाळमधील बैतडी जिल्ह्यात वऱ्हाडींनी भरलेली एक बस अनियंत्रित होऊन सुमारे १५० मीटर खोल दरीत कोसळली होती. या अपघातात १३ वऱ्हाडींचा मृत्यू झाला, तर ३४ जण जखमी झाले होते. बस गावातून वधू घेऊन सुनकुडा येथे जात होती. एका वळणावर चढाई करत असताना बस अनियंत्रित झाली आणि खोल दरीत कोसळली. प्राथमिक तपासणीत हा अपघात ओव्हरलोडिंगमुळे झाल्याचे समोर आले आहे. त्याचबरोबर, २०२४ मध्ये भूस्खलनामुळे दोन बस त्रिशूली नदीत वाहून गेल्या होत्या. दोन्ही बसमध्ये चालकांसह ६३ लोक होते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या अपघातात ७ भारतीय आणि एका बस चालकाचा मृत्यू झाला. ५० हून अधिक लोक बेपत्ता आहेत.

मेक्सिकन लष्कराच्या कारवाईत ड्रग-कार्टेल प्रमुखाचा मृत्यू:संतापलेल्या समर्थकांचे हिंसक प्रदर्शन, विमानतळावर तोडफोड, गाड्या जाळल्या; 136 कोटींचे होते बक्षीस

मेक्सिकन सैन्याने रविवारी एका ऑपरेशनमध्ये देशातील सर्वात मोठ्या ड्रग कार्टेलच्या नेत्याला ठार केले. नेमेसियो रुबन ओसेगुएरा सर्व्हेंटेस उर्फ एल मेंचो जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल (CJNG) चा नेता होता आणि जगातील सर्वाधिक वॉन्टेड गुन्हेगारांपैकी एक होता. संरक्षण मंत्रालयाच्या मते, जालिस्कोमध्ये सैन्याच्या कारवाईदरम्यान तो जखमी झाला. त्याला एअरलिफ्ट करून मेक्सिको सिटीला नेले जात होते, परंतु वाटेतच त्याचा मृत्यू झाला. त्याच्या मृत्यूनंतर जालिस्कोसह अनेक राज्यांमध्ये एल मेंचोच्या समर्थकांनी हिंसक निदर्शने केली. अनेक ठिकाणी वाहनांची जाळपोळ आणि महामार्ग रोखण्याच्या घटना समोर आल्या. ग्वाडलाहारा आणि प्यूर्टो वालार्टा येथून धूर आणि गोंधळाचे व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. या कार्टेलला सिनालोआ कार्टेलइतकेच शक्तिशाली मानले जाते, जे मेक्सिकोमधील सर्वात कुख्यात गुन्हेगारी गटांपैकी एक आहे. त्याची उपस्थिती अमेरिकेच्या 50 राज्यांमध्ये आहे. अमेरिकन सरकारने एल मेंचोवर 136 कोटी रुपयांचे बक्षीस ठेवले होते. हिंसेची 4 छायाचित्रे… ट्रम्प यांनी कार्टेलला दहशतवादी संघटना घोषित केले होते यूएस स्टेट डिपार्टमेंटने एल मेंचोच्या अटकेत मदत करणारी माहिती देणाऱ्याला 15 दशलक्ष डॉलर (136 कोटी रुपये) पर्यंतचे बक्षीस देण्याची ऑफर दिली होती. जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल, जे CJNG नावाने ओळखले जाते. मेक्सिकोमधील सर्वात शक्तिशाली आणि वेगाने वाढणाऱ्या गुन्हेगारी संघटनांपैकी एक आहे. हे कार्टेल 2009 मध्ये तयार झाले होते. याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये ट्रम्प प्रशासनाने या कार्टेलला परदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले. मेक्सिकोमधून अमेरिकेत होते अंमली पदार्थांची तस्करी मेक्सिको जगातील सर्वात मोठ्या अंमली पदार्थ तस्करी नेटवर्कचा गड मानला जातो, जिथून कोकेन, हेरोइन, मेथ आणि फेंटेनाइल यांसारखे अत्यंत धोकादायक अंमली पदार्थ अमेरिकेपर्यंत पोहोचतात. अमेरिकन एजन्सींच्या मते, देशात अंमली पदार्थांचा सर्वात मोठा पुरवठा मेक्सिकन कार्टेल्सद्वारे होतो. अमेरिका जगातील सर्वात मोठी अंमली पदार्थांची बाजारपेठ आहे. दरवर्षी लाखो लोक अंमली पदार्थांच्या व्यसनाचे बळी ठरतात आणि फेंटेनाइलसारख्या औषधांमुळे हजारो मृत्यू होतात. अमेरिकन सरकारवर अंमली पदार्थ तस्करीवर कठोर पावले उचलण्यासाठी सतत दबाव असतो आणि याच कारणामुळे तिची नजर मेक्सिकोमधील कार्टेल्सवर असते. दुसरीकडे, मेक्सिकोमध्ये कार्टेल्स इतके शक्तिशाली बनले आहेत की अनेक भागांमध्ये ते पोलीस आणि सरकारला आव्हान देतात. सशस्त्र टोळ्या, धमक्या, भ्रष्टाचार आणि हिंसाचारामुळे स्थानिक प्रशासनही अनेकदा त्यांना रोखू शकत नाही. अनेक कार्टेल्स तर स्वतःला 'शॅडो गव्हर्नमेंट' (छाया सरकार) प्रमाणे चालवतात. ट्रम्प यांनीही ड्रग कार्टेल संपवण्याची धमकी दिली होती व्हेनेझुएलावरील कारवाईनंतर, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी धमकी देत ​​म्हटले की त्यांचे प्रशासन लवकरच जमिनीवरील ड्रग कार्टेलला लक्ष्य करण्यासाठी कारवाई सुरू करेल. ट्रम्प यांनी फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत दावा केला होता की, मेक्सिकोवर ड्रग्ज कार्टेलचे राज्य आहे. यामुळे अमेरिकेत दरवर्षी 2.5 लाख ते 3 लाख लोकांचा मृत्यू होतो. ते म्हणाले की, समुद्राच्या मार्गाने होणारी ड्रग्जची तस्करी 97% पर्यंत थांबवण्यात आली आहे, त्यामुळे आता जमिनीवर कारवाई केली जाईल. मात्र, त्यांनी योजनांबद्दल कोणतीही अतिरिक्त माहिती दिली नाही. मेक्सिकोच्या राष्ट्राध्यक्ष क्लाउडिया शीनबॉम यांनी ट्रम्प यांच्या विधानांना सडेतोड उत्तर दिले आहे. मादुरो यांच्या अटकेनंतर त्या म्हणाल्या की, अमेरिका कोणत्याही प्रदेशाचा मालक नाही. न्यू जनरेशन कार्टेलकडे मशीन गन, टँक देखील आहेत द गार्डियनच्या एका अहवालानुसार, मेक्सिकोमधील सर्वात मोठ्या सिनालोआ कार्टेलकडे 600 हून अधिक विमाने आणि हेलिकॉप्टर आहेत. ही संख्या मेक्सिकोमधील सर्वात मोठी एअरलाईन एयरो मेक्सिकोपेक्षा पाचपट जास्त आहे. कार्टेल्स आता ड्रोन आणि चिलखती वाहनांवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. उदाहरणार्थ, जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल (CJNG) कडे मशीन गन, रणगाडे आणि बॉडी आर्मरने सुसज्ज गट आहेत. एकूणच, कार्टेल्सच्या खाजगी सैन्य किंवा सदस्यांची संख्या 2022-2023 मध्ये 160,000 ते 185,000 इतकी अंदाजित होती, जे मेक्सिकोमधील पाचवे सर्वात मोठे नियोक्ता बनवते. मेक्सिकोच्या गृह मंत्रालयाच्या 2022 च्या अहवालानुसार, कार्टेलकडे एके-47 आणि एम-80 सारख्या असॉल्ट रायफल्सचा साठा आहे. दरवर्षी सुरक्षा यंत्रणांकडून ड्रग्ज कार्टेलच्या ताब्यातून 20 हजारांहून अधिक असॉल्ट रायफल्स जप्त केल्या जातात. मेक्सिकोमधील ड्रग्ज कार्टेल्स सर्वात जास्त कमाई करणारे गुन्हेगारी गट मेक्सिको सरकार कार्टेलकडून जप्त केलेली शस्त्रे नष्ट करते. यांचा पुन्हा वापर केला जात नाही. कार्टेल ही शस्त्रे अमेरिकन माफियांना अंमली पदार्थांच्या पुरवठ्याच्या बदल्यात मिळवतात. गेल्या 5 वर्षांत कार्टेलने रॉकेट लाँचर्सही मिळवले आहेत. यांचा वापर सरकारी टेहळणी विमानांवर हल्ला करण्यासाठी केला जातो. UN वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2025 नुसार, मेक्सिकोचे ड्रग कार्टेल्स आता जगातील सर्वाधिक कमाई करणारे गुन्हेगारी गट आहेत, जे वार्षिक $12.1 अब्ज (सुमारे 1 लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त कमावतात. हे प्रामुख्याने कोकेन, हेरोईन, मेथ आणि फेंटेनिलच्या तस्करीतून येते आणि मेक्सिकोचे कार्टेल्स कोलंबियाच्या कार्टेल्सपेक्षा पुढे गेले आहेत.

दिव्य मराठी विशेष:चिरंजीव भव; लोक सुट्टीत वय घटवण्यासाठी जाताहेत, वेलनेस नवे टुरिझम, डीएनए दुरुस्ती-यूथ प्लाझमातून तारुण्याचा दावा

शतकांपासून, मानवांनी वृद्धत्व हे अपरिहार्य आजाराचे मूळ मानले आहे. आता, आधुनिक विज्ञान, प्रयोगशाळा आणि तांत्रिक प्रगतींनी याला एक आव्हान म्हणून पाहिले आहे, कारण असे मानले आहे की वृद्धत्व केवळ थांबवता येत नाही तर तारुण्य देखील पुनर्संचयित केले जाऊ शकते. अलिकडच्या वर्षांत, जैविक वृद्धत्व उपचारांच्या वाढत्या क्रेझमुळे वृद्धत्व थांबवता येते आणि तारुण्य पुनर्संचयित केले जाऊ शकते असा विश्वास निर्माण झाला आहे. यामुळे “दीर्घायुष्य क्लिनिक टुरिझम” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पर्यटनाच्या एका नवीन आणि महागड्या प्रकाराला जन्म मिळाला आहे. श्रीमंत लोक आता फक्त सुट्टीवर आराम करण्यासाठी समुद्रकिनाऱ्यावर जात नाहीत; त्याऐवजी, ते अशा क्लिनिककडे वळत आहेत जिथे त्यांचे डीएनए दुरुस्त केले जातात आणि “युवा प्लाझ्मा” सारख्या तंत्रांचा दावा केला जातो की त्यांच्या पेशींना पुनरुज्जीवित केले जाते. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की हा उद्योग आता विज्ञानकथा राहिलेला नाही तर हजारो कोटी रुपयांचा बाजार बनला आहे. वृद्धत्वाचे गणित बदलत आहे अनेक संशोधन अहवालांनुसार, २०५० पर्यंत, ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांची जागतिक लोकसंख्या २.१० अब्जांपेक्षा जास्त होईल. हे एकूण लोकसंख्येच्या २०% आहे.हार्वर्डच्या शास्त्रज्ञांनी केलेल्या “एपिजेनेटिक रीप्रोग्रामिंग” सारख्या शोधांमुळे पेशींना पुनरुज्जीवित केले जात आहे. सेनोलिटिक औषधे वृद्धत्वाचे मूळ असलेल्या “झोम्बी पेशी” नष्ट करत आहेत. २०२१ ते २०२३ दरम्यान या क्षेत्रातील गुंतवणूक एकूण ₹१.६४ लाख कोटी होती. अल्टोस लॅब्स आणि गुगलच्या कॅलिकोसारख्या कंपन्या यामध्ये आघाडीवर आहेत. पोषणापासून विरेयबल्सपर्यंत तारुण्य परत मिळवणे केवळ प्रयोगशाळेपुरते मर्यादित नाही. ते आधीच बाजारात पोहोचले आहे: बायोहॅकिंग साधने: अॅपल वॉच व ऑरा रिंग सारखी उपकरणे चयापचय आरोग्य डेटा प्रदान करतात. भारत: दीर्घायुष्याचे स्वप्न योग व आयुर्वेदापुरते मर्यादित नाही भारतात, दीर्घायुष्याचे स्वप्न हे दीर्घायुष्य क्लिनिकद्वारे एक उच्च-तंत्रज्ञानाची लक्झरी सेवा बनली आहे. जुहू व मुंबईच्या इतर भागात अनेक लक्झरी वेलनेस रिट्रीट व क्लिनिक आहेत. दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम व ग्रेटर कैलाशमधील अँटी-एजिंग सेंटरसारख्या संस्था जैविक वय चाचणी देतात. बेंगळुरूमधील कोरमंगलासारख्या केंद्रांनी सेल्युलर स्तरावर स्किनकेअर आणि एज रिव्हर्सल कार्यक्रम सुरू केले आहेत.

वर्ल्ड अपडेट्स:रशियाची राजधानी मॉस्कोवर ड्रोन हल्ल्याचा प्रयत्न, 11 ड्रोन पाडले; चारही विमानतळ बंद

रशियाची राजधानी मॉस्कोवर रविवारी ड्रोन हल्ल्याचा प्रयत्न करण्यात आला. रशियन हवाई संरक्षण प्रणालीने एका तासाच्या आत 11 युक्रेनियन ड्रोन पाडल्याचा दावा केला. यानंतर, सुरक्षा कारणांमुळे मॉस्कोमधील चारही आंतरराष्ट्रीय विमानतळ तात्पुरते बंद करण्यात आले. रशियन नागरी विमान वाहतूक एजन्सीने सांगितले की, डोमोडेदोवो, व्नुकोवो, झुकोव्स्की आणि शेरेमेत्येवो विमानतळ तात्पुरते बंद करण्यात आले आहेत. पुढील सूचना मिळेपर्यंत विमान वाहतूक थांबवण्यात आली आहे. मॉस्कोचे महापौर सर्गेई सोब्यानिन यांनी सोशल मीडियावर माहिती दिली की, हवाई संरक्षण दलाने मॉस्कोच्या दिशेने येत असलेल्या आणखी एका ड्रोनला रोखले. यामुळे पाडलेल्या ड्रोनची एकूण संख्या 11 झाली आहे. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील सुरू असलेल्या युद्धाला जवळपास चार वर्षे पूर्ण होणार आहेत. युक्रेन त्याच्या विविध प्रदेशांवर, विशेषतः राजधानी मॉस्कोवर ड्रोन हल्ले करत असल्याचा रशियाचा आरोप आहे. तर रशिया देखील युक्रेनवर सतत क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले करत आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित इतर मोठ्या बातम्या… नेतन्याहू म्हणाले- मोदींच्या इस्रायल भेटीची प्रतीक्षा; पंतप्रधानांनी म्हटले- तुम्हाला भेटण्यास उत्सुक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या इस्रायल दौऱ्याबाबत इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी X वर पोस्ट करत म्हटले की, ते आपल्या ‘प्रिय मित्राच्या’ या बुधवारी होणाऱ्या भेटीची वाट पाहत आहेत. नेतन्याहू यांनी भारत-इस्रायल संबंधांना नवोपक्रम, सुरक्षा आणि सामायिक धोरणात्मक दृष्टिकोनावर आधारित भागीदारी म्हटले. ते म्हणाले की, दोन्ही देशांमधील सहकार्य AI सह अनेक क्षेत्रांमध्ये पुढे जात आहे. नेतन्याहूंच्या पोस्टला उत्तर देताना मोदींनी त्यांचे आभार मानले आणि म्हटले की, ते भारत-इस्रायल संबंधांच्या आणि द्विपक्षीय संबंधांच्या विविधतेवर त्यांच्याशी सहमत आहेत. पंतप्रधान मोदींनी लिहिले की, भारत विश्वास, नवोपक्रम आणि शांतता व प्रगतीच्या सामायिक वचनबद्धतेवर आधारित इस्रायलसोबतच्या आपल्या चिरस्थायी मैत्रीला महत्त्व देतो आणि ते त्यांच्या आगामी भेटीदरम्यान होणाऱ्या चर्चांसाठी उत्सुक आहेत. पाकिस्तानच्या लाहोरमध्ये कॅनडाचा पीएचडी स्कॉलर बेपत्ता, पोलिसांनी अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला पाकिस्तानच्या लाहोरमध्ये कॅनडाचा नागरिक आणि पीएचडी विद्यार्थी हमजा अहमद खान बेपत्ता झाला आहे. तो 13 फेब्रुवारी रोजी साम्राज्यविरोधी राजकारणावर संशोधन करण्यासाठी पाकिस्तानात पोहोचला होता. 19 फेब्रुवारीच्या रात्री तो डिफेन्स हाउसिंग अथॉरिटी येथील घरातून राइड बुक करून कुठेतरी जाण्यासाठी निघाला, पण परतला नाही. मित्र युसूफ रशीदच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, या प्रकरणाची प्रत्येक बाजूने चौकशी केली जात आहे आणि त्यांच्या संशोधन कार्याचा या घटनेशी काही संबंध आहे की नाही, हे देखील तपासले जात आहे. पाकिस्तान मानवाधिकार आयोगाने या घटनेवर गंभीर चिंता व्यक्त करत सरकारकडे तात्काळ कारवाईची मागणी केली आहे. राजकीय कार्यकर्ते आणि संघटनांनीही याला शैक्षणिक स्वातंत्र्याशी जोडून चौकशीची मागणी केली आहे. सध्या पोलिस सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर तांत्रिक पुरावे तपासत आहेत. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, तपासानंतरच बेपत्ता होण्याचे खरे कारण स्पष्ट होईल. अमेरिकेचे राजदूत म्हणाले- इस्त्रायलचा संपूर्ण मध्यपूर्वेवर हक्क आहे; इस्लामिक देशांनी निवेदन जारी करून निषेध केला. अमेरिकेचे इस्रायलमधील राजदूत माईक हकाबी यांच्या एका विधानामुळे मध्य-पूर्वेत नवीन वाद सुरू झाला आहे. एका मुलाखतीदरम्यान त्यांनी सांगितले की, मध्य-पूर्वेतील अनेक भागांवर इस्रायलचा अधिकार आहे. जर इस्रायलने संपूर्ण मध्य-पूर्व प्रदेशावर नियंत्रण मिळवले तर ते योग्य ठरेल. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, हे विधान अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणापेक्षा वेगळे मानले जात आहे. मध्य-पूर्वेतील अनेक देशांनी संयुक्त निवेदन जारी करून याचा निषेध केला. यूएई, सौदी अरेबिया, इजिप्त आणि कतारसह अनेक देशांनी याला धोकादायक आणि भडकावणारे म्हटले आहे. तुर्की, इंडोनेशिया आणि पाकिस्ताननेही यावर आक्षेप घेतला. पॅलेस्टाईनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, हे विधान आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि इतिहासाच्या विरोधात आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वीच सांगितले आहे की, ते इस्रायलमध्ये वेस्ट बँक (पॅलेस्टाईन प्रदेश) विलीन करण्यास परवानगी देणार नाहीत. तज्ञांचे मत आहे की, अशी विधाने आधीच तणावग्रस्त असलेल्या प्रदेशातील परिस्थिती आणखी बिघडवू शकतात. भारतीय यूट्यूबरचा दावा- दक्षिण कोरियात प्रवेश नाकारला; 38 तास ताब्यात ठेवले भारतीय यूट्यूबर सचिन अवस्थीने दावा केला आहे की, दक्षिण कोरियातील जेजू बेटावर त्यांना प्रवेश नाकारून 38 तास ताब्यात ठेवण्यात आले. त्यांनी आरोप केला की, त्यांना कोणतेही कारण न सांगता डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवण्यात आले, जिथे फोन वापरण्याची परवानगी नव्हती आणि अन्न-पाणी मर्यादित होते. अवस्थींच्या म्हणण्यानुसार, अधिकाऱ्यांनी त्यांना महागडे परतीचे तिकीट बुक करण्यासाठी दबाव आणला आणि परतीचे तिकीट सामान्य दरापेक्षा सुमारे 10 पट जास्त किमतीत पडले. त्यांनी असाही दावा केला की, चीनमध्ये ट्रान्झिट दरम्यानही कडक पाळत ठेवण्यात आली होती. अवस्थींनी सांगितले की, इमिग्रेशनचा निर्णय संबंधित देशाचा अधिकार आहे, परंतु त्यांच्याशी गुन्हेगारांसारखे वर्तन केले जाऊ नये. सध्या दक्षिण कोरिया किंवा चीनच्या अधिकाऱ्यांकडून या प्रकरणावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. न्यूयॉर्कमध्ये 2 फुटांपर्यंत बर्फवृष्टीचा इशारा, महापौर ममदानींनी लोकांना घरातच राहण्याचे आवाहन केले अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरात 2 फुटांपर्यंत बर्फवृष्टीचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय हवामान सेवेनुसार, रविवार सकाळपासून सुरू होणारे शक्तिशाली हिवाळी वादळ शहरात 12 ते 20 इंचपर्यंत बर्फ पाडू शकते, तर काही भागांमध्ये हा आकडा 24 इंचपर्यंत पोहोचू शकतो. वादळादरम्यान 60 मैल प्रति तास वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. दृश्यमानता खूप कमी राहील, ज्यामुळे प्रवास करणे धोकादायक ठरू शकते. किनारपट्टीच्या भागांमध्ये पुराची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. महापौर जोहरान ममदानी यांनी लोकांना घरात राहण्याचे आणि रस्त्यांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. शहर प्रशासनाने हजारो स्नो-प्लो वाहने, 700 सॉल्ट स्प्रेडर आणि 1000 हून अधिक आपत्कालीन कर्मचाऱ्यांना तैनात करण्याची तयारी केली आहे. फुटपाथवर किमान 4 फूट रुंद रस्ता मोकळा ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रविवार रात्री सर्वाधिक वेगाने बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता आहे आणि सोमवार सकाळपर्यंत तिचा परिणाम कायम राहू शकतो. परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर शाळांबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे प्रशासनाने म्हटले आहे. हाँगकाँग सरकार अग्निकांडग्रस्तांचे 1700 जळालेले फ्लॅट खरेदी करेल, त्या बदल्यात रोख रक्कम किंवा नवीन फ्लॅट देईल हॉंगकॉंगमध्ये नोव्हेंबर 2025 मध्ये लागलेल्या भीषण आगीनंतर तीन महिन्यांनी सरकारने पुनर्वसन योजनेची घोषणा केली आहे. ताई पो येथील वांग फुक कोर्टाच्या 7 इमारतींमधील सुमारे 1700 फ्लॅट मालकांना मालकी हक्क विकत घेण्याचा किंवा फ्लॅट एक्सचेंज करण्याचा पर्याय दिला जाईल. 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी लागलेल्या आगीत 168 लोकांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेनंतर हजारो लोक बेघर झाले होते आणि तात्पुरत्या निवाऱ्यांमध्ये राहत आहेत. सरकार सध्या भाड्यासाठी आर्थिक मदत देत आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर सुमारे 6.8 अब्ज हॉंगकॉंग डॉलर (म्हणजे सुमारे 7892 कोटी रुपये) खर्च होतील. यापैकी 4 अब्ज डॉलर सार्वजनिक निधीतून येतील, तर उर्वरित रक्कम मदत निधीतून येईल. सरकार फ्लॅट मालकांकडून मालकी हक्क रोख रकमेत विकत घेईल. इच्छित असल्यास, बाधित लोक निर्धारित सरकारी धोरणांतर्गत नवीन फ्लॅट खरेदी करू शकतात. ज्यांना मोठी रक्कम घेण्यापासून वाचायचे आहे, ते थेट फ्लॅट एक्सचेंज करू शकतील. मार्चपासून मालकांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात होईल. एक्सचेंज योजना निवडणारे सप्टेंबरपासून नवीन घरे निवडू शकतील. उप-आर्थिक सचिव मायकल वोंग यांनी सांगितले की, इमारतींची दुरुस्ती करण्याचा कोणताही योग्य आणि परवडणारा मार्ग नाही. प्रशासन सातही इमारती पाडण्याच्या बाजूने आहे आणि जागेवर पुन्हा निवासी बांधकाम केले जाणार नाही. येथे उद्याने किंवा सामुदायिक सुविधा तयार केल्या जाऊ शकतात. वोंग यांच्या मते, जर सरकारने हस्तक्षेप केला नाही, तर फ्लॅट मालकांना बाजारात खरेदीदार मिळणार नाहीत आणि त्यांची अनेक वर्षांची गुंतवणूक शून्य होऊ शकते. त्यांनी सांगितले की, सर्वेक्षणात 74% बाधित लोकांनी सरकारला हक्क विकण्याची इच्छा व्यक्त केली, तर 9% लोकांना त्याच ठिकाणी पुन्हा बांधकाम हवे आहे, ज्याला सुमारे दहा वर्षे लागू शकतात. संशोधन- अमेरिकेत हिंदू सर्वात जास्त शिक्षित धार्मिक गट: 70% लोकांकडे पदवीधर पदवी, यहूदी दुसऱ्या क्रमांकावर अमेरिकेत हिंदू सर्वात जास्त शिक्षित धार्मिक समुदाय आहेत. प्यू रिसर्च सेंटरच्या 2023-24 च्या रिलिजियस लँडस्केप स्टडी (RLS) नुसार, 70% हिंदूंजवळ बॅचलर किंवा त्याहून अधिक पदवी आहे. या अभ्यासानुसार, हिंदूंनंतर 65 टक्के ज्यू लोकांकडे बॅचलर पदवी किंवा त्याहून उच्च शिक्षण आहे. हा आकडा संपूर्ण अमेरिकेतील प्रौढांच्या सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे, जिथे केवळ 35 टक्के लोकांकडे बॅचलर पदवी किंवा त्याहून उच्च शिक्षण आहे. हा अहवाल 19 फेब्रुवारी रोजी सार्वजनिक करण्यात आला होता. इतर धार्मिक समूहांमध्येही सरासरीपेक्षा जास्त शिक्षण पातळी दिसून आली आहे. मुस्लिम, बौद्ध आणि ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन समुदायांमध्ये 40 टक्क्यांहून अधिक प्रौढांकडे किमान बॅचलर पदवी आहे. मेनलाइन प्रोटेस्टंट ख्रिश्चन देखील राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहेत. तर, इव्हँजेलिकल प्रोटेस्टंट, कॅथोलिक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या कृष्णवर्णीय प्रोटेस्टंट चर्चच्या सदस्यांमध्ये पदवीधरांचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. हे सर्वेक्षण 17 जुलै 2023 ते 4 मार्च 2024 या कालावधीत चालले, ज्यात एकूण 36,908 अमेरिकन प्रौढांनी भाग घेतला. हा अभ्यास अमेरिकेतील धर्म, शिक्षण आणि सामाजिक जीवन यांच्यातील संबंध समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. प्यूच्या मते, या शैक्षणिक फरकाचे मोठे कारण स्थलांतर आणि लोकसंख्याशास्त्रीय नमुने आहेत. हिंदू, मुस्लिम आणि बौद्ध समुदायातील अनेक लोक उच्च शिक्षण किंवा कुशल कामगार कार्यक्रमांद्वारे अमेरिकेत पोहोचले, ज्यामुळे या समुदायांमध्ये उच्चशिक्षित लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक आहे. नेपाळमध्ये 4.1 तीव्रतेचा भूकंप, नुकसानीची माहिती नाही नेपाळच्या कोशी प्रांतात रविवारी सकाळी 4.1 तीव्रतेचा भूकंप झाला. नॅशनल अर्थक्वेक मॉनिटरिंग अँड रिसर्च सेंटरनुसार, सकाळी 7:31 वाजता नोंदवलेल्या या भूकंपाचा केंद्रबिंदू संखुवासभा जिल्ह्यातील रिताक परिसरात होता, जो राजधानी काठमांडूपासून सुमारे 475 किलोमीटर पूर्वेला आहे. भूकंपाचे धक्के तापलेजुंग आणि भोजपूर जिल्ह्यांमध्येही जाणवले. मात्र, कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी झाल्याची तात्काळ माहिती मिळालेली नाही. यापूर्वी 11 जानेवारी रोजी लमजुंग जिल्ह्यातील बन्सर परिसराजवळ 3.9 तीव्रतेचा भूकंप नोंदवला गेला होता. नेपाळ जगातील सर्वाधिक भूकंपप्रवण देशांमध्ये 11व्या स्थानावर आहे. हिमालयीन प्रदेशात टेक्टोनिक प्लेट्सच्या सक्रियतेमुळे येथे वारंवार भूकंप होतात. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर हवाई हल्ला केला, 16 मृत्यू: सर्व एकाच कुटुंबातील; पाकिस्तान म्हणाला- TTP च्या 7 छावण्यांना लक्ष्य केले पाकिस्तानच्या सैन्याने रविवारी पहाटे अफगाणिस्तानच्या सीमेवरील भागात हवाई हल्ला केला. अल-जझीराच्या मते, पाकिस्तानी सैन्याने दावा केला की तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) आणि इस्लामिक स्टेटशी संबंधित सात छावण्या आणि ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले. पाकिस्तान सरकारने याला अलीकडील आत्मघाती हल्ल्यांनंतरचा प्रतिहल्ला म्हटले. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने निवेदन जारी करून सांगितले की, हे गुप्तचर माहितीवर आधारित ऑपरेशन होते. पाकिस्तानने म्हटले, ‘आमच्याकडे ठोस पुरावे आहेत की हे हल्ले अफगाणिस्तानच्या भूमीतून चालवल्या गेलेल्या नेटवर्कने घडवले.’ अफगाणिस्तानी मीडिया टोलो न्यूजच्या माहितीनुसार, हल्ल्यात नांगरहारमधील एका घराला लक्ष्य करण्यात आले, ज्यामुळे एकाच कुटुंबातील २३ लोक ढिगाऱ्याखाली दबले गेले. आतापर्यंत केवळ चार लोकांना बाहेर काढण्यात आले आहे. हल्ल्याच्या वेळी कुटुंब झोपले होते, त्यामुळे त्यांना पळून जाण्याची संधीच मिळाली नाही. ट्रम्प यांनी 24 तासांत जागतिक शुल्क वाढवून 15% केले: काल अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्क रद्द केले होते, त्यानंतर संतप्त ट्रम्प यांनी 10% शुल्क लावले होते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक शुल्क (टॅरिफ) 10% वरून 15% पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी शनिवारी ट्रुथ सोशलवर पोस्ट करून ही माहिती दिली. यापूर्वी ट्रम्प यांनी शुक्रवारी रात्री पत्रकार परिषद घेऊन सर्व देशांवर 10% शुल्क (टॅरिफ) लावण्याबद्दल सांगितले होते. खरं तर, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ट्रम्प यांनी जगभरातील देशांवर लावलेले शुल्क (टॅरिफ) रद्द केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 6-3 च्या बहुमताने निर्णय देताना सांगितले की, ट्रम्प यांना IEEPA कायद्याचा वापर करण्याचा अधिकार नाही. हा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना नसून, केवळ संसदेला आहे. यामुळे संतापून ट्रम्प यांनी जगभरातील देशांवर नवीन कायद्याचा (कलम-१२२) वापर करून १०% शुल्क (टॅरिफ) लावले होते. या कायद्यानुसार जास्तीत जास्त १५% शुल्कच (टॅरिफ) लावता येते. मात्र हे शुल्क फक्त १५० दिवसांसाठीच लागू राहील. जर ते पुढे वाढवायचे असेल तर काँग्रेसची मंजुरी घ्यावी लागेल.

ट्रम्प यांच्या रिसॉर्टमध्ये घुसणाऱ्या तरुणाला गोळी मारली, मृत्यू:बंदूक आणि इंधनाची कॅन घेऊन आत घुसण्याचा प्रयत्न करत होता

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मार-ए-लागो रिसॉर्टमध्ये रविवारी एका तरुणाला सीक्रेट सर्व्हिस एजंट्सनी गोळी मारली. त्याचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला आहे. राष्ट्राध्यक्षांच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या सीक्रेट सर्व्हिसने सांगितले की, एक माणूस सुरक्षा क्षेत्रात बेकायदेशीरपणे प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत होता. सुरक्षा क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत असताना एका गुप्तहेर एजंटने त्याच्यावर गोळीबार केला. वृत्तानुसार, त्या माणसाकडे बंदुकीसारखे शस्त्र आणि इंधनाचा डबा होता. तो २० वर्षांचा होता. घटनेच्या वेळी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प वॉशिंग्टन डीसी येथील व्हाईट हाऊसमध्ये होते. ते सहसा आठवड्याचे शेवटचे दिवस मार-ए-लागो येथे घालवतात. मृताची ओळख अद्याप जाहीर झालेली नाही. तपास सुरू आहे. बातमी सतत अपडेट होत आहे…

संशोधन:अमेरिकेत हिंदू सर्वात जास्त शिक्षित धार्मिक गट: 70% लोकांकडे पदवी, ज्यू दुसऱ्या क्रमांकावर

अमेरिकेत हिंदू सर्वात जास्त शिक्षित धार्मिक समुदाय आहेत. प्यू रिसर्च सेंटरच्या 2023-24 च्या रिलिजियस लँडस्केप स्टडी (RLS) नुसार, 70% हिंदूंजवळ बॅचलर किंवा त्याहून अधिक पदवी आहे. या अभ्यासानुसार, हिंदूंनंतर 65 टक्के ज्यू लोकांकडे बॅचलर पदवी किंवा त्याहून उच्च शिक्षण आहे. हा आकडा संपूर्ण अमेरिकेतील प्रौढांच्या सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे, जिथे केवळ 35 टक्के लोकांकडे बॅचलर पदवी किंवा त्याहून उच्च शिक्षण आहे. हा अहवाल 19 फेब्रुवारी रोजी सार्वजनिक करण्यात आला होता. इतर धार्मिक समूहांमध्येही सरासरीपेक्षा जास्त शिक्षण पातळी दिसून आली आहे. मुस्लिम, बौद्ध आणि ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन समुदायांमध्ये 40 टक्क्यांहून अधिक प्रौढांकडे किमान बॅचलर पदवी आहे. मेनलाइन प्रोटेस्टंट ख्रिश्चन देखील राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहेत. तर, इव्हँजेलिकल प्रोटेस्टंट, कॅथोलिक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या कृष्णवर्णीय प्रोटेस्टंट चर्चच्या सदस्यांमध्ये पदवीधरांचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. हे सर्वेक्षण 17 जुलै 2023 ते 4 मार्च 2024 या कालावधीत चालले, ज्यात एकूण 36,908 अमेरिकन प्रौढांनी भाग घेतला. हा अभ्यास अमेरिकेतील धर्म, शिक्षण आणि सामाजिक जीवन यांच्यातील संबंध समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. प्यूच्या मते, या शैक्षणिक फरकाचे मोठे कारण स्थलांतर आणि लोकसंख्याशास्त्रीय नमुने आहेत. हिंदू, मुस्लिम आणि बौद्ध समुदायातील अनेक लोक उच्च शिक्षण किंवा कुशल कामगार कार्यक्रमांद्वारे अमेरिकेत पोहोचले, ज्यामुळे या समुदायांमध्ये उच्चशिक्षित लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक आहे. पाकिस्तानची अफगाणिस्तानवर हवाई हल्ला, 16 मृत्यू: सर्व एकाच कुटुंबातील; PAK म्हणाला- TTP च्या 7 छावण्यांना लक्ष्य केले पाकिस्तानच्या सैन्याने रविवारी पहाटे अफगाणिस्तानच्या सीमेवरील भागात हवाई हल्ला केला. अल-जझीराच्या मते, पाकिस्तानी सैन्याने दावा केला की तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) आणि इस्लामिक स्टेटशी संबंधित सात छावण्या आणि ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले. पाकिस्तान सरकारने याला अलीकडील आत्मघाती हल्ल्यांनंतरचा प्रतिहल्ला म्हटले. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने निवेदन जारी करून सांगितले की, हे गुप्तचर माहितीवर आधारित ऑपरेशन होते. पाकिस्तानने म्हटले, ‘आमच्याकडे ठोस पुरावे आहेत की हे हल्ले अफगाणिस्तानच्या भूमीतून चालवल्या गेलेल्या नेटवर्कने घडवले.’ अफगाणिस्तानी मीडिया टोलो न्यूजच्या माहितीनुसार, हल्ल्यात नांगरहारमधील एका घराला लक्ष्य करण्यात आले, ज्यामुळे एकाच कुटुंबातील २३ लोक ढिगाऱ्याखाली दबले गेले. आतापर्यंत केवळ चार लोकांना बाहेर काढण्यात आले आहे. हल्ल्याच्या वेळी कुटुंब झोपले होते, त्यामुळे त्यांना पळून जाण्याची संधीच मिळाली नाही.

हाँगकाँग सरकार आग पीडितांचे 1700 जळालेले फ्लॅट खरेदी करेल:त्या बदल्यात रोख रक्कम किंवा नवीन फ्लॅट देईल

हॉंगकॉंगमध्ये नोव्हेंबर 2025 मध्ये लागलेल्या भीषण आगीनंतर तीन महिन्यांनी सरकारने पुनर्वसन योजनेची घोषणा केली आहे. ताई पो येथील वांग फुक कोर्टाच्या 7 इमारतींमधील सुमारे 1700 फ्लॅट मालकांना मालकी हक्क विकत घेण्याचा किंवा फ्लॅट एक्सचेंज करण्याचा पर्याय दिला जाईल. 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी लागलेल्या आगीत 168 लोकांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेनंतर हजारो लोक बेघर झाले होते आणि तात्पुरत्या निवाऱ्यांमध्ये राहत आहेत. सरकार सध्या भाड्यासाठी आर्थिक मदत देत आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर सुमारे 6.8 अब्ज हॉंगकॉंग डॉलर (म्हणजे सुमारे 7892 कोटी रुपये) खर्च होतील. यापैकी 4 अब्ज डॉलर सार्वजनिक निधीतून येतील, तर उर्वरित रक्कम मदत निधीतून येईल. सरकार फ्लॅट मालकांकडून मालकी हक्क रोख रकमेत विकत घेईल. इच्छित असल्यास, बाधित लोक निर्धारित सरकारी धोरणांतर्गत नवीन फ्लॅट खरेदी करू शकतात. ज्यांना मोठी रक्कम घेण्यापासून वाचायचे आहे, ते थेट फ्लॅट एक्सचेंज करू शकतील. मार्चपासून मालकांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात होईल. एक्सचेंज योजना निवडणारे सप्टेंबरपासून नवीन घरे निवडू शकतील. उप-आर्थिक सचिव मायकल वोंग यांनी सांगितले की, इमारतींची दुरुस्ती करण्याचा कोणताही योग्य आणि परवडणारा मार्ग नाही. प्रशासन सातही इमारती पाडण्याच्या बाजूने आहे आणि जागेवर पुन्हा निवासी बांधकाम केले जाणार नाही. येथे उद्याने किंवा सामुदायिक सुविधा तयार केल्या जाऊ शकतात. वोंग यांच्या मते, जर सरकारने हस्तक्षेप केला नाही, तर फ्लॅट मालकांना बाजारात खरेदीदार मिळणार नाहीत आणि त्यांची अनेक वर्षांची गुंतवणूक शून्य होऊ शकते. त्यांनी सांगितले की, सर्वेक्षणात 74% बाधित लोकांनी सरकारला हक्क विकण्याची इच्छा व्यक्त केली, तर 9% लोकांना त्याच ठिकाणी पुन्हा बांधकाम हवे आहे, ज्याला सुमारे दहा वर्षे लागू शकतात. ट्रम्प यांनी २४ तासांत जागतिक शुल्क वाढवून १५% केले: काल अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्क रद्द केले होते, त्यानंतर संतप्त ट्रम्प यांनी १०% शुल्क लावले होते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक शुल्क (टॅरिफ) 10% वरून 15% पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी शनिवारी ट्रुथ सोशलवर पोस्ट करून ही माहिती दिली. यापूर्वी ट्रम्प यांनी शुक्रवारी रात्री पत्रकार परिषद घेऊन सर्व देशांवर 10% शुल्क (टॅरिफ) लावण्याबद्दल सांगितले होते. खरं तर, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ट्रम्प यांनी जगभरातील देशांवर लावलेले शुल्क (टॅरिफ) रद्द केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 6-3 च्या बहुमताने निर्णय देताना सांगितले की, ट्रम्प यांना IEEPA कायद्याचा वापर करण्याचा अधिकार नाही. हा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना नसून, केवळ संसदेला आहे. यामुळे संतापून ट्रम्प यांनी जगभरातील देशांवर नवीन कायद्याचा (कलम-१२२) वापर करून १०% शुल्क (टॅरिफ) लावले होते. या कायद्यानुसार जास्तीत जास्त १५% शुल्कच (टॅरिफ) लावता येते. मात्र हे शुल्क फक्त १५० दिवसांसाठीच लागू राहील. जर ते पुढे वाढवायचे असेल तर काँग्रेसची मंजुरी घ्यावी लागेल.

नासाचे मून मिशन स्थगित:रॉकेटच्या हेलियम प्रवाहामध्ये अडचण आली; 50 वर्षांनंतर चंद्राच्या कक्षेत 4 मानव जातील

अमेरिकन स्पेस एजन्सी नासाचे आर्टेमिस II चंद्र मोहीम पुढे ढकलली जाऊ शकते. हे मिशन 6 मार्च रोजी लॉन्च केले जाणार होते. त्यापूर्वीच रॉकेटच्या हेलियम प्रवाहामध्ये समस्या दिसून आली. स्पेस एजन्सीने सांगितले की, काल रात्री रॉकेटच्या वरच्या टप्प्यात हेलियमचा प्रवाह थांबला. लॉन्चसाठी घन हेलियम प्रवाहाची आवश्यकता असते. नासाने सांगितले की ते सर्व डेटाचे पुनरावलोकन करत आहे आणि आवश्यक असल्यास, रॉकेटला फ्लोरिडा येथील केनेडी स्पेस सेंटरच्या लॉन्च पॅडवरून हँगरमध्ये नेले जाईल. मात्र, अभियंते लॉन्च पॅडवरच समस्या दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करतील. स्पेस एजन्सीने सांगितले की अभियंते दोन्ही पर्यायांची तयारी करत आहेत. मात्र, याचा परिणाम लॉन्चिंगवर नक्कीच होईल. आर्टेमिस II चंद्र मोहिमेदरम्यान अंतराळवीर चंद्रावर पाऊल ठेवणार नाहीत. हे एक फ्लायबाय मिशन आहे, ज्या अंतर्गत अंतराळवीर फक्त चंद्राभोवती फिरून परत येतील. गेल्या 50 वर्षांत असे पहिल्यांदाच घडेल की माणूस चंद्राच्या कक्षेत जाईल. जर हे मिशन यशस्वी झाले, तर 2028 मध्ये आर्टेमिस-3 मिशन पाठवले जाईल, ज्यात जाणारे अंतराळवीर चंद्रावर पाऊल ठेवतील. नासा 50 वर्षांनंतर चंद्रावर अंतराळवीर पाठवणार आहे आर्टेमिस-2 मिशन अंतर्गत चार अंतराळवीर चंद्राभोवती प्रदक्षिणा घालून पृथ्वीवर परत येतील. या क्रूमध्ये पहिल्यांदाच एक महिला आणि एक आफ्रिकन-अमेरिकन (अश्वेत) अंतराळवीर देखील समाविष्ट असेल. 10 दिवसांच्या या चंद्र मोहिमेसाठी क्रिस्टीना हॅमॉक कोच यांची तज्ज्ञ म्हणून निवड करण्यात आली आहे. यापूर्वी क्रिस्टीना यांनी सर्वाधिक काळ अंतराळात राहण्याचा विक्रम केला आहे. त्यांच्याशिवाय अमेरिकन नेव्हीचे व्हिक्टर ग्लोव्हर यांचीही पायलट म्हणून निवड करण्यात आली आहे. ते पहिले कृष्णवर्णीय अंतराळवीर असतील जे चंद्र मोहिमेवर अंतराळात जातील. 22 लाख किलोमीटर प्रवासाचे लक्ष्य आर्टेमिस-2 मिशन दरम्यान सुमारे 22 लाख किलोमीटरचा प्रवास करेल. ओरियन स्पेसशिपच्या सर्व लाइफ-सपोर्ट सिस्टिम्स योग्यरित्या डिझाइन केल्या आहेत की नाही हे तपासणे हा याचा उद्देश आहे. जेणेकरून अंतराळवीरांना डीप स्पेसमध्ये जाण्यामध्ये आणि 2028 मध्ये चंद्र मोहिमेदरम्यान कोणतीही अडचण येऊ नये. आर्टेमिस II परत येण्यापूर्वी चंद्राच्या दूरच्या भागापासून सुमारे 10,300 किलोमीटर दूरपर्यंत जाईल. नासाने 15 नोव्हेंबर 2022 रोजी तिसऱ्या प्रयत्नात आर्टेमिस-1 मिशन लॉन्च केले होते. हे 25 दिवसांनंतर 14 लाख मैलांचा प्रवास पूर्ण करून 10 डिसेंबर रोजी पृथ्वीवर परत आले होते. यापूर्वी डिसेंबर 1972 मध्ये अपोलो-17 मिशनच चंद्राच्या इतक्या जवळ पोहोचले होते. 50 वर्षांपूर्वीच्या अपोलो मिशनपेक्षा आर्टेमिस वेगळे आहे ​​​​​ अपोलो मिशनच्या शेवटच्या आणि १७व्या विमानाने १९७२ मध्ये उड्डाण केले होते. या मिशनची कल्पना अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जे.एफ. केनेडी यांनी सोव्हिएत संघाला हरवण्यासाठी केली होती. त्यांचे उद्दिष्ट अमेरिकेला विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात जगात पहिल्या स्थानावर स्थापित करणे हे होते. मात्र, सुमारे ५० वर्षांनंतर परिस्थिती वेगळी आहे. आता अमेरिका आर्टेमिस मिशनद्वारे रशिया किंवा चीनला हरवू इच्छित नाही. नासाचा उद्देश पृथ्वीबाहेरील गोष्टी चांगल्या प्रकारे शोधणे हा आहे. चंद्रावर जाऊन शास्त्रज्ञ तेथील बर्फ आणि मातीपासून इंधन, अन्न आणि इमारती बनवण्याचा प्रयत्न करू इच्छितात.

पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर हवाई हल्ला केला, अनेकांचा मृत्यू:टीटीपीच्या 7 छावण्यांना लक्ष्य केले; पाकने म्हटले- आत्मघाती हल्ल्यांचा बदला घेतला

पाकिस्तानच्या लष्कराने रविवारी पहाटे अफगाणिस्तानच्या सीमेवरील भागात हवाई हल्ला केला. अल-जझीराच्या वृत्तानुसार, लष्कराने दावा केला की तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) आणि इस्लामिक स्टेटशी संबंधित सात छावण्या आणि ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले. यात अनेक लोकांच्या मृत्यूची बातमी आहे. सरकारने याला अलीकडील आत्मघाती हल्ल्यांनंतरचा प्रतिहल्ला म्हटले. पाकिस्तानच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने निवेदन जारी करून सांगितले की, ही कारवाई गुप्तचर माहितीवर आधारित आणि निवडक ऑपरेशन होती. पाकिस्तानने म्हटले की, त्याच्याकडे ठोस पुरावे आहेत की हे हल्ले अफगाणिस्तानच्या भूमीतून कार्यरत असलेल्या नेटवर्कने घडवून आणले. हवाई हल्ल्याच्या काही तासांपूर्वी खैबर पख्तूनख्वाच्या बन्नू जिल्ह्यात सुरक्षा ताफ्यावर आत्मघाती हल्ला झाला, ज्यात दोन सैनिक, ज्यात एक लेफ्टनंट कर्नल देखील होते, मारले गेले. सोमवारी बाजौरमध्ये स्फोटकांनी भरलेली गाडी सुरक्षा चौकीला धडकली. या हल्ल्यात 11 सैनिक आणि एका मुलाचा मृत्यू झाला. अधिकाऱ्यांनी हल्लेखोराला अफगाण नागरिक असल्याचे सांगितले. यापूर्वी इस्लामाबादमध्ये जुम्मा नमाजादरम्यान शिया मशीद (इमामवाडा) मध्ये आत्मघाती हल्ला झाला होता. पाकिस्तानी वृत्तपत्र द डॉननुसार, या हल्ल्यात 31 लोकांचा मृत्यू झाला असून 169 जण जखमी झाले आहेत. या हल्ल्याची जबाबदारी इस्लामिक स्टेटने घेतली होती. अफगाणिस्तानकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद नाही अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारकडून तत्काळ कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, अफगाण सूत्रांनुसार पक्तिका येथे एका धार्मिक शाळेवर ड्रोन हल्ला झाला आणि नंगरहार प्रांतातही कारवाई करण्यात आली. पाकिस्तानने तालिबान सरकारकडे दीर्घकाळापासून मागणी केली आहे की, त्यांनी आपल्या भूमीचा वापर कोणत्याही दहशतवादी संघटनेला करू देऊ नये. इस्लामाबादचा आरोप आहे की, TTP अफगाणिस्तानातून कार्यरत आहे, तर तालिबानने हे आरोप सातत्याने फेटाळले आहेत. पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला तालिबानवर दबाव टाकण्याची मागणी केली पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आवाहन केले आहे की, त्यांनी 2020 मध्ये दोहा येथे अमेरिकेसोबत झालेल्या करारानुसार तालिबानवर दबाव टाकावा, जेणेकरून अफगाण भूमीचा वापर इतर देशांविरुद्ध होणार नाही. प्रसारण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, हे पाऊल “प्रादेशिक आणि जागतिक शांतता व सुरक्षिततेसाठी” आवश्यक आहे. ऑक्टोबरमध्ये सीमेवर झालेल्या चकमकींमध्ये दोन्ही बाजूंच्या सैनिक आणि नागरिकांच्या मृत्यूनंतर पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानचे संबंध तणावपूर्ण बनले आहेत. कतारच्या मध्यस्थीने 19 ऑक्टोबर रोजी युद्धविराम झाला होता, परंतु तुर्कस्तानच्या इस्तंबूलमध्ये नंतरच्या चर्चा औपचारिक करारापर्यंत पोहोचू शकल्या नाहीत.

ट्रम्प यांनी 24 तासांत जागतिक टॅरिफ वाढवून 15% केले:काल अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफ रद्द केले, त्यानंतर संतप्त ट्रम्प यांनी 10% टॅरिफ लावले होते

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक शुल्क (टॅरिफ) 10% वरून 15% पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरातील देशांवर लावलेले शुल्क (टॅरिफ) रद्द केले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भारतावर लावण्यात आलेले 18% प्रतिगामी शुल्क (रेसिप्रोकल टॅरिफ) देखील आता अवैध घोषित झाले आहे. खरं तर, ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत IEEPA कायद्याचा वापर करून एप्रिल 2025 मध्ये जगातील सुमारे 100 देशांवर शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 6-3 च्या बहुमताने निर्णय देताना सांगितले की, ट्रम्प यांना IEEPA कायद्याचा वापर करण्याचा अधिकार नाही. हा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना नसून केवळ संसदेला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर 3 तासांनी ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी जगभरातील देशांवर नवीन कायद्याचा (कलम-122) वापर करून नवीन शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली आहे. 24 फेब्रुवारीपासून 15% शुल्क (टॅरिफ) लागू होईल. ट्रम्प यांनी एका आदेशावर स्वाक्षरी करून जगभरातील देशांवर 15% शुल्क (टॅरिफ) लावले आहे. हे शुल्क 24 फेब्रुवारीपासून लागू होईल. त्यांनी शुल्क (टॅरिफ) अवैध ठरवणाऱ्या न्यायाधीशांवरही टीका केली. ट्रम्प म्हणाले- मला न्यायालयातील काही न्यायाधीशांची लाज वाटते. ते देशासाठी कलंक आहेत, त्यांच्यात आपल्या देशासाठी योग्य काम करण्याची हिंमत नाही. भारतासोबतच्या व्यापार करारावर ट्रम्प म्हणाले की, या करारात कोणताही बदल होणार नाही. पंतप्रधान मोदी माझे चांगले मित्र आहेत. ट्रम्प यांच्या पत्रकार परिषदेतील 5 महत्त्वाच्या गोष्टी… कलम 122 द्वारे ट्रम्प नवीन टॅरिफ लावतील. कलम 122 हा अमेरिकेच्या एका कायद्याचा भाग आहे, ज्याला 'ट्रेड ॲक्ट ऑफ 1974' असे म्हटले जाते. हा कायदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना अधिकार देतो की, जर देशाला अचानक व्यापार तूट किंवा आर्थिक संकटाचा धोका असेल, तर ते तात्काळ आयातीवर टॅरिफ लावू शकतात. या अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष दीर्घ चौकशी प्रक्रियेशिवाय तात्पुरत्या स्वरूपात टॅरिफ लावू शकतात. सामान्यतः हा टॅरिफ 150 दिवसांपर्यंत लागू राहू शकतो. या काळात सरकार परिस्थितीचा आढावा घेते आणि पुढील निर्णय घेते. एनबीसी न्यूजच्या मते, जगातील सर्व व्यापारी भागीदार देशांवर 10% चा एकसमान जागतिक टॅरिफ लावण्याचा अर्थ असा होईल की, ज्या देशांवर जास्त टॅरिफ लावला आहे, तो आपोआप कमी होईल. काही उत्पादनांना सूट देण्यात आली आहे, जसे की काही कृषी उत्पादने (बीफ, टोमॅटो, संत्री), महत्त्वाची खनिजे, औषधे, काही इलेक्ट्रॉनिक्स आणि प्रवासी वाहने. ट्रम्प प्रशासनाने सांगितले की, हे शुल्क जुन्या शुल्काची जागा घेईल आणि ते अधिक पैसे कमावण्याचा प्रयत्न करत राहतील. निक्सन यांनी 55 वर्षांपूर्वी लावले होते 10% जागतिक शुल्क सन 1971 मध्ये अमेरिका आणि जगामध्ये व्यापार आणि देयके संतुलन (बॅलन्स ऑफ पेमेंट) मध्ये मोठे असंतुलन निर्माण झाले होते. अमेरिका सातत्याने जास्त आयात करत होता आणि निर्यात कमी करत होता, त्यामुळे डॉलरवर दबाव वाढत होता. यानंतर निक्सन यांनी जगभरातील देशांवर 10% जागतिक शुल्क लावले होते. यानंतर असे जाणवले की भविष्यात अशी आर्थिक आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवल्यास, अशा गोष्टींना सामोरे जाण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांकडे कायदेशीर अधिकार असावेत. याच उद्देशाने 1974 मध्ये “ट्रेड ॲक्ट 1974” मंजूर करण्यात आला होता. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालानुसार, कलम 122 चा यापूर्वी कधीही वापर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे, जर याला न्यायालयात आव्हान दिले गेले, तर न्यायालये याचा अर्थ कसा लावतील हे देखील स्पष्ट नाही. न्यायालयाने ट्रम्प यांना फटकारले, म्हणाले- प्रत्येक देशासोबत युद्धाची स्थिती नाही यापूर्वी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाला फटकारताना म्हटले होते की, अमेरिका जगातील प्रत्येक देशासोबत युद्धाच्या स्थितीत नाही. मात्र, या निर्णयाबाबत 3 न्यायाधीश, जस्टिस सॅम्युअल एलिटो, क्लेरन्स थॉमस आणि ब्रेट कॅवनॉ यांनी या निर्णयाशी असहमती दर्शवली. कॅव्हनॉ यांनी त्यांच्या नोटमध्ये लिहिले की, शुल्क धोरण शहाणपणाचे आहे की नाही, हा वेगळा प्रश्न आहे, परंतु त्यांच्या मते ते कायदेशीररित्या वैध होते. कॅव्हनॉ यांनी त्यांच्या नोटमध्ये भारतावर रशियन तेल खरेदीवरून लावलेल्या शुल्काचाही उल्लेख केला. त्यांनी लिहिले की, हे शुल्क परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित संवेदनशील मुद्द्यांखाली लावण्यात आले होते. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 9 न्यायाधीश आहेत. यापैकी 6 न्यायाधीशांची नियुक्ती रिपब्लिकन अध्यक्षांनी केली आहे, तर 3 न्यायाधीशांची नियुक्ती डेमोक्रॅटिक अध्यक्षांनी केली आहे. निर्णयाच्या विरोधात मतदान करणारे तिन्ही न्यायाधीश रिपब्लिकन अध्यक्षांनी नियुक्त केले होते. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सर्व शुल्क (टॅरिफ) रद्द झालेले नाहीत. न्यायालयाच्या आदेशामुळे ट्रम्प यांनी लावलेले सर्व शुल्क (टॅरिफ) रद्द झालेले नाहीत. स्टील आणि ॲल्युमिनियमवर लावलेले शुल्क वेगळ्या कायद्यांनुसार लावण्यात आले होते, त्यामुळे ते अजूनही लागू राहतील. मात्र, दोन मोठ्या श्रेणींच्या शुल्कांवर (टॅरिफवर) बंदी घालण्यात आली आहे. पहिली श्रेणी रेसिप्रोकल टॅरिफची आहे, जे ट्रम्प यांनी वेगवेगळ्या देशांवर लावले होते. यात चीनवर 34% आणि उर्वरित जगासाठी 10% बेसलाइन टॅरिफ निश्चित करण्यात आले होते. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे शुल्क (टॅरिफ) अवैध ठरले आहेत. दुसरी श्रेणी 25% टॅरिफची आहे, जो ट्रम्प यांनी कॅनडा, चीन आणि मेक्सिकोमधून येणाऱ्या काही वस्तूंवर लावला होता. ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे होते की, या देशांनी अमेरिकेत फेंटेनाइलची तस्करी रोखण्यासाठी पुरेसे पाऊल उचलले नाहीत. न्यायालयाच्या निर्णयाने हा 25% टॅरिफ देखील रद्द केला आहे. अमेरिकेने टॅरिफमधून 200 अब्ज डॉलर वसूल केले, रिफंडवर सस्पेन्स न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत ट्रम्प प्रशासनाने 200 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त टॅरिफ वसूल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता या रकमेच्या रिफंडबाबत मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. निकालानंतर हे स्पष्ट नाही की, सरकारला कंपन्यांकडून वसूल केलेले पैसे परत करावे लागतील की नाही. ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वी म्हटले होते की, जर खटला हरला तर अनेक देशांसोबत झालेले व्यापार करार रद्द करावे लागतील आणि मोठे परतावे द्यावे लागतील. ट्रम्प यांनी 49 वर्षांपूर्वीच्या कायद्याचा वापर करून शुल्क लावले होते ट्रम्प यांच्या शुल्क वादाच्या केंद्रस्थानी एक कायदा आहे, ज्याचे नाव आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा (IEEPA) आहे. हा कायदा 1977 मध्ये बनवण्यात आला होता. याचा उद्देश असा होता की, जर देशावर युद्धसदृश गंभीर धोका, परदेशी शत्रूकडून मोठा आर्थिक धोका किंवा असाधारण आंतरराष्ट्रीय संकट आले तर राष्ट्रपतींना काही विशेष अधिकार दिले जावेत. या अधिकारांनुसार, राष्ट्रपती परदेशी व्यवहारांवर बंदी घालू शकतात, त्यांना नियंत्रित करू शकतात किंवा काही आर्थिक निर्णय तात्काळ लागू करू शकतात. ट्रम्प यांनी शुल्क लावण्यासाठी IEEPA चाच आधार घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्कावर (टॅरिफ) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प सरकारने शुल्क (टॅरिफ) लावण्याच्या कायदेशीर आधारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यावेळी न्यायाधीशांनी विचारले होते की, राष्ट्रपतींना अशा प्रकारचे जागतिक शुल्क (ग्लोबल टॅरिफ) लावण्याचा अधिकार आहे का. न्यायालयाने या प्रकरणी दीर्घ सुनावणी केली. न्यायालयाने म्हटले की, ट्रम्प 150 दिवसांपर्यंत 15% शुल्क (टॅरिफ) लावू शकतात, परंतु यासाठी ठोस कारणे आवश्यक आहेत. निर्णयात म्हटले होते की, IEEPA मध्ये 'टॅरिफ' या शब्दाचा कुठेही उल्लेख नाही आणि राष्ट्रपतींच्या अधिकारांवर कोणतीही स्पष्ट मर्यादा निश्चित केलेली नाही. ट्रम्प यांच्या विरोधात 12 राज्यांनी खटला दाखल केला होता ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये या शुल्कांची (टॅरिफ) घोषणा केली होती. या शुल्कांविरोधात अमेरिकेतील अनेक लहान व्यावसायिक आणि 12 राज्यांनी खटला दाखल केला होता. त्यांचे म्हणणे होते की, अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारांच्या पलीकडे जाऊन आयात होणाऱ्या वस्तूंवर नवीन शुल्क (टॅरिफ) लावले. ॲरिझोना, कोलोरॅडो, कनेक्टिकट, डेलावेअर, इलिनॉय, मेन, मिनेसोटा, नेवाडा, न्यू मेक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगॉन आणि व्हरमाँट या राज्यांनी लहान व्यावसायिकांसोबत मिळून ट्रम्प सरकारविरोधात हा खटला दाखल केला होता. कनिष्ठ न्यायालयांनी शुल्कांना (टॅरिफ) बेकायदेशीर ठरवले होते यापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयांनी (कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड आणि फेडरल सर्किट कोर्ट) शुल्कांना (टॅरिफ) बेकायदेशीर ठरवले होते. त्यांचे मत होते की IEEPA शुल्क लावण्याचे इतके व्यापक अधिकार देत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2025 मध्ये तोंडी युक्तिवाद ऐकला होता, जिथे न्यायाधीशांनी ट्रम्प यांच्या वतीने सादर केलेल्या युक्तिवादांवर शंका व्यक्त केली होती. न्यायालयाच्या 6-3 बहुमताच्या निर्णयानंतरही, न्यायाधीशांनी विचारले होते की, राष्ट्रपती काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शुल्क (टॅरिफ) लावू शकतात का, कारण शुल्क हे कराचेच एक रूप आहे आणि ही संसदेची जबाबदारी आहे.

ब्रिटिश फॅशन कंपनी ASOS च्या सह-संस्थापकाचा थायलंडमध्ये मृत्यू:17 व्या मजल्यावरून पडले, पोलिसांनी आत्महत्येची शक्यता वर्तवली

ब्रिटनच्या फास्ट-फॅशन कंपनी ASOS चे सह-संस्थापक क्वेंटिन ग्रिफिथ्स यांचा थायलंडमधील पटाया येथे 17व्या मजल्यावरून पडून मृत्यू झाला. पोलिसांना घटनास्थळी कोणताही कट किंवा हत्येचा पुरावा मिळालेला नाही आणि प्राथमिक तपासात आत्महत्येची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. थाई पोलिसांनुसार, 9 फेब्रुवारी रोजी पटाया येथील एका 18 मजली अपार्टमेंटच्या बाल्कनीतून ग्रिफिथ्स खाली पडले. त्यांचा मृतदेह बाल्कनीच्या अगदी खाली जमिनीवर आढळला. तपासात समोर आले की अपार्टमेंट आतून बंद होते आणि जबरदस्तीने प्रवेश केल्याचे कोणतेही चिन्ह नव्हते. सीसीटीव्ही फुटेजमध्येही इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या खोलीत ये-जा केल्याची नोंद आढळली नाही. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्येही कोणत्याही प्रकारचा कट किंवा हल्ल्याचे संकेत आढळले नाहीत. पोलिसांनी सांगितले की, सर्व पुरावे आत्महत्येच्या दिशेने निर्देश करतात. तपास अधिकाऱ्यांना अपार्टमेंटमधून सुरू असलेल्या खटल्यांशी संबंधित कागदपत्रे मिळाली. पोलिसांनुसार, ग्रिफिथ्स त्यांच्या पूर्व पत्नीसोबतच्या कायदेशीर वादामुळे चिंतेत होते. अहवालानुसार, त्यांची दुसरी पत्नी, जी थाई नागरिक आहे, तिने त्यांच्यावर आरोप केला होता की त्यांनी दोघांच्या संयुक्त व्यवसायातून 6.73 लाख डॉलरपेक्षा जास्त रक्कम हडपली. गेल्या वर्षी त्यांना कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून जमिनीचे शेअर्स विकल्याच्या आरोपाखाली अटकही करण्यात आली होती. नंतर त्यांची सुटका करण्यात आली होती, परंतु तपास सुरू होता. क्वेंटिन ग्रिफिथ्स यांनी लंडनमध्ये निक रॉबर्टसन, अँड्र्यू रीगन आणि डेबोरा थॉर्प यांच्यासोबत मिळून ASOS ची स्थापना केली होती. पुढे जाऊन हे एक जागतिक ऑनलाइन फॅशन मार्केटप्लेस बनले, जिथे शेकडो ब्रँड्स आणि त्यांच्या स्वतःच्या लेबलची उत्पादने विकली जात होती. एका वेळी कंपनीचे मूल्यांकन 6 अब्ज युरोपेक्षा जास्त आणि नंतर 8 अब्ज डॉलरपेक्षा वर पोहोचले होते.

11 वर्षांच्या मुलावर दत्तक वडिलांच्या हत्येचा आरोप:गेमिंग डिव्हाइस काढून घेतल्याने नाराज होता

अमेरिकेतील पेनसिल्व्हेनियामध्ये क्लेटन नावाच्या 11 वर्षांच्या मुलावर त्याच्या दत्तक वडिलांची गोळ्या घालून हत्या केल्याचा आरोप आहे. ही घटना 13 जानेवारी रोजी त्याच्या वाढदिवसाच्या रात्री घरी घडली. गेमिंग कन्सोल काढून घेतल्याने तो संतापला होता असे सांगितले जात आहे. गेमिंग कन्सोल हे एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन आहे, ज्यावर टीव्ही किंवा मॉनिटरवर व्हिडिओ गेम खेळले जातात. त्याच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता, न्यायालयाने त्याला बाल न्यायालयाऐवजी प्रौढ म्हणून खटला चालवण्याचे आदेश दिले आहेत. आरोपी गुरुवारी पहिल्यांदा न्यायालयात हजर झाला. त्याच्या हातात बेड्या होत्या. पोलिसांनुसार, व्हिडिओ गेमवरून मुलामध्ये आणि त्याच्या पालकांमध्ये वाद झाला होता. पोलिसांनी सांगितले की, मुलाने त्याचे झोपलेले 42 वर्षीय वडील डग्लस डिट्झ यांच्या डोक्यात गोळी मारली. त्याने घरातील बेडरूममध्ये ठेवलेल्या तिजोरीतून रिव्हॉल्व्हर काढून हा गुन्हा केला. पोलिसांनुसार, मध्यरात्रीनंतर काही वेळाने हा गोळीबार झाला. कुटुंब वाढदिवस साजरा केल्यानंतर झोपायला गेले होते. मुलाच्या आईने पोलिसांना सांगितले की, मोठा आवाज ऐकून त्यांची झोप उघडली. त्यांनी आपल्या पतीला जागे करण्याचा प्रयत्न केला, पण पाहिले की त्यांच्या डोक्यातून रक्त वाहत होते आणि ते अजिबात हलत नव्हते. स्थानिक अहवालानुसार, न्यायालयाच्या कागदपत्रांमध्ये म्हटले आहे की क्लेटनने कबूल केले की त्याच्या मनात आधीपासूनच कोणीतरी होते ज्याला तो गोळी मारू इच्छित होता. त्याने रिव्हॉल्व्हरमध्ये गोळी भरली, हॅमर मागे ओढला आणि झोपलेल्या वडिलांना गोळी मारली. सध्या मुलगा ताब्यात असून पुढील सुनावणीची वाट पाहत आहे. त्याचे वय कमी असल्यामुळे अधिकाऱ्यांनी त्याची ओळख सार्वजनिक केली नाही. क्लेटनला 2018 मध्ये डग्लस आणि जिलियन डिट्झ यांनी दत्तक घेतले होते.

ट्रम्प म्हणाले-भारतासोबत व्यापार करारात कोणताही बदल नाही:आधीच ठरलेल्या करारावर चर्चा पुढे जाईल; ते शुल्क देतील, आम्ही नाही

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या टॅरिफ रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर आणि ट्रम्प यांनी पुन्हा नवीन टॅरिफ जाहीर केल्यानंतर भारत-अमेरिका व्यापार करार पूर्वीप्रमाणेच राहील. ट्रम्प यांनी शुक्रवारी सांगितले की, भारतासोबत होणाऱ्या करारावर कोणताही परिणाम होणार नाही. हा करार पूर्वीप्रमाणेच पुढे जाईल. खरं तर शुक्रवारी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफ रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर 3 तासांच्या आत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरात 10% जागतिक टॅरिफ लावला. भारतासोबतच्या करारामध्ये हा अतिरिक्त टॅरिफ समाविष्ट केला जाईल, की आधीच ठरलेल्या 18% मध्येच तो समायोजित केला जाईल, यावर ट्रम्प यांनी कोणतेही विधान केले नाही. तथापि, बीबीसीच्या अहवालानुसार, व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ब्रिटन, भारत आणि युरोपियन युनियनसह अमेरिकेशी व्यापार करार करणाऱ्या देशांना आता कलम 122 अंतर्गत जागतिक 10% टॅरिफचा सामना करावा लागेल, त्यांनी यापूर्वी ज्या टॅरिफ दरावर चर्चा केली होती, त्या दराचा नाही. यामुळे भारतावरील एकूण टॅरिफ 18% वरून 10% पर्यंत कमी होईल. व्यापार करार फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत अंतिम होईल वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी सांगितले की, अमेरिकेसोबतचा 'अंतरिम व्यापार करार' फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत अंतिम होईल. मार्चमध्ये यावर स्वाक्षऱ्या होतील आणि एप्रिलपासून हा करार पूर्णपणे लागू होईल. यासोबतच, येत्या काही महिन्यांत भारत जगातील मोठ्या देशांसोबतच्या व्यापार करारांवर अंतिम शिक्कामोर्तब करेल. एप्रिलमध्ये ब्रिटन आणि ओमानसोबतही मुक्त व्यापार करार (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. 23 फेब्रुवारीला कायदेशीर मसुदा अंतिम होईल 23 फेब्रुवारीपासून भारत आणि अमेरिकेचे अधिकारी अमेरिकेत तीन दिवसांची महत्त्वाची बैठक घेतील. या बैठकीचा उद्देश 7 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या 'संयुक्त निवेदना'च्या आधारावर कायदेशीर मसुदा तयार करणे हा आहे. वाणिज्य मंत्रालयाचे मुख्य वाटाघाटीकार दर्पण जैन भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करतील. अशी अपेक्षा आहे की, करात 25% वरून 18% पर्यंत कपात करण्याचा अधिकृत आदेश याच आठवड्यात किंवा पुढील आठवड्यापर्यंत येईल. यामुळे भारताच्या कापड, चामडे आणि रत्न-दागिने यांसारख्या क्षेत्रांना थेट फायदा होईल. 7 फेब्रुवारी रोजी व्यापार कराराची घोषणा झाली होती वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी 7 फेब्रुवारी रोजी पत्रकार परिषदेत अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराची माहिती दिली होती. त्यांनी सांगितले होते की, भारतीय कृषी उत्पादने अमेरिकेत शून्य शुल्कावर निर्यात केली जातील, तर अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांना भारतात कोणतीही शुल्क सवलत देण्यात आलेली नाही. पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले की, या करारामध्ये जनुकीय सुधारित (GM) अन्नपदार्थांना भारतात प्रवेशाची परवानगी मिळालेली नाही. ते म्हणाले - हा करार भारतीय निर्यातकांसाठी 30 ट्रिलियन डॉलर (सुमारे 27.18 लाख कोटी रुपये) ची बाजारपेठ उघडेल. भारत अमेरिकेकडून 50 हजार कोटी डॉलरची उत्पादने खरेदी करेल याव्यतिरिक्त, भारताने पुढील 5 वर्षांत अमेरिकेकडून 50 हजार कोटी डॉलर (45 लाख 30 हजार कोटी रुपये) किमतीची उत्पादने खरेदी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. भारत आणि अमेरिकेने शुक्रवारी अंतरिम व्यापार कराराची (ITA) रूपरेषा जारी केली आहे. यानुसार, भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकेचा कर 50% ने कमी करून 18% करण्यात आला आहे. रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर लावलेला 25% अतिरिक्त कर देखील काढून टाकण्यात आला आहे. नॉन-टॅरिफ अडथळे दोन्ही देश दूर करतील पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांनी निर्णय घेतला आहे की ते यासाठी काही नियम ठरवतील, जेणेकरून या कराराचा फायदा प्रामुख्याने अमेरिका आणि भारतालाच मिळेल, तिसऱ्या देशाला नाही. भारत आणि अमेरिकेचा या व्यापार करारात नॉन-टॅरिफ अडथळे दूर करण्यावर विशेष लक्ष आहे. हे अडथळे टॅरिफ नसतात, पण व्यापार कठीण करतात. अमेरिकन वैद्यकीय उपकरण कंपन्यांना भारतात किंमत निश्चित करण्याच्या नियमांमुळे, नोंदणीतील विलंबासारख्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. एप्रिलमध्ये ब्रिटन आणि ओमानसोबत झालेला करार लागू होईल भारत-ब्रिटन यांच्यात गेल्या वर्षी जुलैमध्ये झालेल्या FTA नंतर आता तो एप्रिलपासून लागू केला जाऊ शकतो. यामुळे भारताच्या 99% उत्पादनांना ब्रिटनमध्ये 'झिरो ड्युटी'वर प्रवेश मिळेल. त्या बदल्यात भारत ब्रिटनमधून येणाऱ्या गाड्या आणि स्कॉच व्हिस्कीवरील कर कमी करेल. ओमानसोबतही एप्रिलमध्ये करार लागू होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे आखाती देशांमध्ये भारतीय मालाची पोहोच सोपी होईल. ओमानने भारताच्या 98% पेक्षा जास्त उत्पादनांवर झिरो ड्युटीची ऑफर दिली आहे.

ट्रम्प म्हणाले-भारतासोबतच्या व्यापार करारात कोणताही बदल नाही:आधीच ठरलेल्या करारावर चर्चा पुढे जाईल; पंतप्रधान मोदी माझे चांगले मित्र, ते खूप हुशार

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्क रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर आणि ट्रम्प यांनी पुन्हा नवीन शुल्काची घोषणा केल्यानंतर भारत-अमेरिका व्यापार करार पूर्वीप्रमाणेच राहील. ट्रम्प यांनी शुक्रवारी सांगितले की, भारतासोबत होणाऱ्या करारावर कोणताही परिणाम होणार नाही. तो पूर्वीप्रमाणेच पुढे जाईल. खरं तर शुक्रवारी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्क रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर अवघ्या 3 तासांच्या आत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरात 10% जागतिक शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली. त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की ते एका आदेशावर स्वाक्षरी करणार आहेत, ज्या अंतर्गत 10% जागतिक शुल्क आकारले जाईल. त्यांनी सांगितले की हे शुल्क आधीपासून लागू असलेल्या बेसलाइन शुल्कापेक्षा जास्त असेल. म्हणजेच, सध्या जे शुल्क आकारले जात आहे, त्याव्यतिरिक्त हे नवीन 10% अतिरिक्त शुल्क असेल. तथापि, भारतासोबतच्या करारामध्ये हे अतिरिक्त शुल्क समाविष्ट केले जाईल, की आधीच ठरवलेल्या 18% मध्येच ते समायोजित केले जाईल, यावर ट्रम्प यांनी कोणतेही विधान केले नाही. व्यापार करार फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत अंतिम होईल वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी सांगितले की, अमेरिकेसोबतचा 'अंतरिम व्यापार करार' फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत अंतिम होईल. मार्चमध्ये यावर स्वाक्षऱ्या होतील आणि एप्रिलपासून हा करार पूर्णपणे लागू होईल. यासोबतच, येत्या काही महिन्यांत भारत जगातील मोठ्या देशांसोबतच्या व्यापार करारांवर अंतिम शिक्कामोर्तब करेल. एप्रिलमध्ये ब्रिटन आणि ओमानसोबतही मुक्त व्यापार करार (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. 23 फेब्रुवारीला कायदेशीर मसुदा अंतिम होईल 23 फेब्रुवारीपासून भारत आणि अमेरिकेचे अधिकारी अमेरिकेत तीन दिवसांची महत्त्वाची बैठक घेतील. या बैठकीचा उद्देश 7 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या 'संयुक्त निवेदना'च्या आधारावर कायदेशीर मसुदा तयार करणे हा आहे. वाणिज्य मंत्रालयाचे मुख्य वाटाघाटीकार दर्पण जैन भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करतील. अशी अपेक्षा आहे की, करात 25% वरून 18% पर्यंत कपात करण्याचा अधिकृत आदेश याच आठवड्यात किंवा पुढील आठवड्यापर्यंत येईल. यामुळे भारताच्या कापड, चामडे आणि रत्न-दागिने यांसारख्या क्षेत्रांना थेट फायदा होईल. 7 फेब्रुवारी रोजी व्यापार कराराची घोषणा झाली होती वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी 7 फेब्रुवारी रोजी पत्रकार परिषदेत अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराची माहिती दिली होती. त्यांनी सांगितले होते की, भारतीय कृषी उत्पादने अमेरिकेत शून्य शुल्कावर निर्यात केली जातील, तर अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांना भारतात कोणतीही शुल्क सवलत देण्यात आलेली नाही. पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले की, या करारामध्ये जनुकीय सुधारित (GM) अन्नपदार्थांना भारतात प्रवेशाची परवानगी मिळालेली नाही. ते म्हणाले - हा करार भारतीय निर्यातकांसाठी 30 ट्रिलियन डॉलर (सुमारे 27.18 लाख कोटी रुपये) चे बाजारपेठ उघडेल. भारत अमेरिकेकडून 50 हजार कोटी डॉलरची उत्पादने खरेदी करेल याव्यतिरिक्त, भारताने पुढील 5 वर्षांत अमेरिकेकडून 50 हजार कोटी डॉलर (45 लाख 30 हजार कोटी रुपये) किमतीची उत्पादने खरेदी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. भारत आणि अमेरिकेने शुक्रवारी अंतरिम व्यापार कराराची (ITA) रूपरेषा जारी केली आहे. या अंतर्गत, भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकेचा कर 50% ने कमी करून 18% करण्यात आला आहे. रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर लावलेला 25% अतिरिक्त कर देखील काढून टाकण्यात आला आहे. दोन्ही देश नॉन-टॅरिफ अडथळे दूर करतील पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांनी निर्णय घेतला आहे की ते यासाठी काही नियम ठरवतील, जेणेकरून या कराराचा फायदा प्रामुख्याने अमेरिका आणि भारतालाच मिळेल, तिसऱ्या कोणत्याही देशाला नाही. भारत आणि अमेरिकेचा या व्यापार करारात नॉन-टॅरिफ अडथळे दूर करण्यावर विशेष लक्ष आहे. हे अडथळे टॅरिफ नसतात, पण व्यापार कठीण करतात. अमेरिकन वैद्यकीय उपकरण कंपन्यांना भारतात किंमत निश्चित करण्याच्या नियमांमुळे, नोंदणीतील विलंबासारख्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. एप्रिलमध्ये ब्रिटन आणि ओमानसोबत झालेला करार लागू होईल भारत-ब्रिटन यांच्यात गेल्या वर्षी जुलैमध्ये झालेल्या FTA नंतर आता तो एप्रिलपासून लागू केला जाऊ शकतो. यामुळे भारताच्या 99% उत्पादनांना ब्रिटनमध्ये 'झिरो ड्युटी'वर प्रवेश मिळेल. त्या बदल्यात भारत ब्रिटनमधून येणाऱ्या गाड्या आणि स्कॉच व्हिस्कीवरील कर कमी करेल. ओमानसोबतही एप्रिलमध्ये करार लागू होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे आखाती देशांमध्ये भारतीय मालाची पोहोच सोपी होईल. ओमानने भारताच्या 98% पेक्षा जास्त उत्पादनांवर झिरो ड्युटीची ऑफर दिली आहे.

ट्रम्प यांनी जगभरातील देशांवर 10% जागतिक दर लावले:म्हणाले- न्यायाधीश देशासाठी कलंक; 3 तासांपूर्वी न्यायालयाने दर रद्द केले होते

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफ रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर 3 तासांच्या आत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरात 10% जागतिक टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली. त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ते आज एका आदेशावर स्वाक्षरी करतील, ज्या अंतर्गत 10% जागतिक टॅरिफ लावला जाईल. त्यांनी सांगितले की, हा टॅरिफ आधीपासून लागू असलेल्या बेसलाइन टॅरिफच्या वर असेल. म्हणजेच, सध्या जो टॅरिफ घेतला जात आहे, त्याव्यतिरिक्त हा नवीन 10% अतिरिक्त टॅरिफ असेल. यापूर्वी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जागतिक टॅरिफला अवैध ठरवत रद्द केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 6-3 च्या बहुमताने निर्णय देताना म्हटले की, संविधानानुसार कर आणि टॅरिफ लावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना नाही, तर केवळ संसदेला आहे. ट्रम्प यांनी यावर टीका करताना म्हटले- हे खूप निराशाजनक आहे. मला न्यायालयातील काही न्यायाधीशांची लाज वाटते. ते देशासाठी कलंक आहेत, त्यांच्यात आपल्या देशासाठी योग्य काम करण्याची हिंमत नाही. भारतासोबतच्या व्यापार करारावर ट्रम्प म्हणाले की, या करारात कोणताही बदल होणार नाही. पंतप्रधान मोदी माझे चांगले मित्र आहेत. ट्रम्प म्हणाले- न्यायाधीशांमध्ये योग्य काम करण्याची हिंमत नाहीट्रम्प म्हणाले की, न्यायाधीश 'कट्टर डाव्यांचे पाळीव' आहेत. ते देशभक्ती दाखवत नाहीत आणि संविधानाशी एकनिष्ठही नाहीत. न्यायाधीश काही लोकांना घाबरतात, त्यामुळे योग्य निर्णय घेऊ इच्छित नाहीत. ट्रम्प यांनी या निर्णयाला “अत्यंत निराशाजनक” म्हटले आणि म्हणाले, “मला न्यायालयातील काही लोकांची लाज वाटते. त्यांना आपल्या देशासाठी योग्य काम करण्याची हिंमत नाही, याची मला खरोखरच लाज वाटते.” त्यांनी त्या तीन कंझर्व्हेटिव्ह न्यायाधीशांचे कौतुक केले, ज्यांनी या निर्णयाशी असहमती दर्शविली होती. ज्या न्यायाधीशांनी टॅरिफ रद्द केला, त्यांची टीका करताना ट्रम्प म्हणाले, “ते प्रत्येक गोष्टीच्या विरोधात आहेत जे अमेरिकेला मजबूत आणि पुन्हा महान बनवते. ते आपल्या देशासाठी लाजिरवाणे आहेत. ते प्रत्येक वेळी 'नाही' म्हणणारे न्यायाधीश आहेत.” कलम १२२ द्वारे ट्रम्प टॅरिफ लावतीलकलम १२२ हा अमेरिकेच्या एका कायद्याचा भाग आहे, ज्याला 'ट्रेड ॲक्ट ऑफ १९७४' असे म्हटले जाते. हा कायदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना अधिकार देतो की, जर देशाला अचानक व्यापार तूट किंवा आर्थिक संकटाचा धोका असेल, तर ते तात्काळ आयातीवर टॅरिफ लावू शकतात. या अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष लांब चौकशी प्रक्रियेशिवाय तात्पुरत्या स्वरूपात टॅरिफ लावू शकतात. साधारणपणे हा टॅरिफ १५० दिवसांपर्यंत लागू राहू शकतो. या काळात सरकार परिस्थितीचा आढावा घेते आणि पुढील निर्णय घेते. एनबीसी न्यूजच्या मते, जगातील सर्व व्यापारी भागीदार देशांवर १०% चा एकसारखा जागतिक टॅरिफ लावण्याचा अर्थ असा होईल की, ज्या देशांवर जास्त टॅरिफ लागला आहे तो स्वतः कमी होईल. निक्सनने ५५ वर्षांपूर्वी १०% जागतिक टॅरिफ लावला होतासन 1971 मध्ये अमेरिका आणि जगादरम्यान व्यापार आणि देयके संतुलन (बॅलन्स ऑफ पेमेंट) मध्ये मोठे असंतुलन निर्माण झाले होते. अमेरिका सातत्याने जास्त आयात करत होता आणि निर्यात कमी करत होता, त्यामुळे डॉलरवर दबाव वाढत होता. यानंतर निक्सन यांनी जगभरातील देशांवर 10% जागतिक शुल्क (ग्लोबल टॅरिफ) लावले होते. यानंतर असे जाणवले की भविष्यात अशी आर्थिक आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवल्यास, राष्ट्रपतींकडे अशा गोष्टी हाताळण्यासाठी कायदेशीर अधिकार असावेत. याच उद्देशाने 1974 मध्ये “ट्रेड ॲक्ट 1974” मंजूर करण्यात आला होता. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालानुसार कलम 122 चा यापूर्वी कधीही वापर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हे देखील स्पष्ट नाही की जर याला न्यायालयात आव्हान दिले गेले, तर न्यायालये याचा अर्थ कसा लावतील. न्यायालयाने ट्रम्प यांना फटकारले, म्हटले- प्रत्येक देशासोबत युद्धाच्या स्थितीत नाहीयापूर्वी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाला फटकारताना म्हटले होते की, अमेरिका जगातील प्रत्येक देशासोबत युद्धाच्या स्थितीत नाही. मात्र, या निर्णयाबाबत 3 न्यायमूर्ती - सॅम्युअल एलिटो, क्लेरन्स थॉमस आणि ब्रेट कॅवनॉ यांनी या निर्णयाशी असहमती दर्शवली. कॅवनॉ यांनी त्यांच्या नोटमध्ये लिहिले की, शुल्क (टॅरिफ) धोरण शहाणपणाचे आहे की नाही, हा वेगळा प्रश्न आहे, परंतु त्यांच्या मते ते कायदेशीररित्या वैध होते. कॅवनॉ यांनी त्यांच्या नोटमध्ये भारतावर रशियन तेल खरेदीवरून लावण्यात आलेल्या शुल्काचा (टॅरिफ) देखील उल्लेख केला. त्यांनी लिहिले की हे दर परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित संवेदनशील मुद्द्यांखाली लादले गेले होते. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 9 न्यायाधीश आहेत. यापैकी 6 न्यायाधीशांची नियुक्ती रिपब्लिकन अध्यक्षांनी केली आहे, तर 3 न्यायाधीशांची नियुक्ती डेमोक्रॅटिक अध्यक्षांनी केली आहे. या निर्णयाच्या विरोधात मतदान करणारे तिन्ही न्यायाधीश रिपब्लिकन अध्यक्षांनी नियुक्त केले होते. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सर्व दर रद्द झालेले नाहीतन्यायालयाच्या आदेशामुळे ट्रम्पचे सर्व शुल्क (टॅरिफ) रद्द झालेले नाहीत. स्टील आणि ॲल्युमिनियमवर लावलेले शुल्क (टॅरिफ) वेगवेगळ्या कायद्यांनुसार लावण्यात आले होते, त्यामुळे ते अजूनही लागू राहतील. मात्र, दोन मोठ्या श्रेणींच्या शुल्कांवर (टॅरिफवर) बंदी घालण्यात आली आहे. पहिली श्रेणी रेसिप्रोकल शुल्काची (टॅरिफची) आहे, जे ट्रम्पने वेगवेगळ्या देशांवर लावले होते. यात चीनवर ३४% आणि उर्वरित जगासाठी १०% बेसलाइन शुल्क (टॅरिफ) निश्चित करण्यात आले होते. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे शुल्क (टॅरिफ) अवैध ठरले आहेत. दुसरी श्रेणी २५% शुल्काची (टॅरिफची) आहे, जे ट्रम्पने कॅनडा, चीन आणि मेक्सिकोहून येणाऱ्या काही वस्तूंवर लावले होते. ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे होते की, या देशांनी अमेरिकेत फेंटेनाइलची तस्करी रोखण्यासाठी पुरेसे पाऊल उचलले नाहीत. न्यायालयाच्या निर्णयाने हे २५% शुल्क (टॅरिफ) देखील रद्द केले आहे. अमेरिकेने टॅरिफमधून 200 अब्ज डॉलर वसूल केले, परताव्यावर सस्पेन्सन्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत ट्रम्प प्रशासनाने 200 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त टॅरिफ वसूल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता या रकमेच्या परताव्याबाबत मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. निर्णयानंतर, सरकारने कंपन्यांकडून वसूल केलेले पैसे परत करावे लागतील की नाही हे स्पष्ट नाही. ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वी म्हटले होते की, जर खटला हरला तर अनेक देशांसोबत झालेले व्यापार करार रद्द करावे लागतील आणि मोठे परतावे द्यावे लागतील. ट्रम्प यांनी 49 वर्षांच्या जुन्या कायद्याचा वापर करून टॅरिफ लावला होताट्रम्पच्या टॅरिफ वादाच्या केंद्रस्थानी एक कायदा आहे, ज्याचे नाव इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट (IEEPA) आहे. हा कायदा 1977 मध्ये बनवण्यात आला होता. याचा उद्देश असा होता की, जर देशावर युद्धसदृश गंभीर धोका, परदेशी शत्रूकडून मोठा आर्थिक धोका किंवा असाधारण आंतरराष्ट्रीय संकट आले तर राष्ट्रपतींना काही विशेष अधिकार दिले जाऊ शकतील. या अधिकारांखाली राष्ट्रपती परदेशी व्यवहारांवर बंदी घालू शकतो, त्यांना नियंत्रित करू शकतो किंवा काही आर्थिक निर्णय तात्काळ लागू करू शकतो. ट्रम्पने टॅरिफ लावण्यासाठी IEEPA चाच आधार घेतला होता. ट्रम्प यांच्या विरोधात 12 राज्यांचा खटलाट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये या शुल्कांची घोषणा केली होती. या शुल्कांविरोधात अमेरिकेतील अनेक लहान व्यावसायिक आणि 12 राज्यांनी खटला दाखल केला होता. त्यांचे म्हणणे होते की, अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारांच्या पलीकडे जाऊन आयात होणाऱ्या वस्तूंवर नवीन शुल्क लावले. ॲरिझोना, कॉलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेअर, इलिनॉय, मेन, मिनेसोटा, नेवाडा, न्यू मेक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगॉन आणि व्हरमाँट या राज्यांनी लहान व्यावसायिकांसोबत मिळून ट्रम्प सरकारच्या विरोधात हा खटला दाखल केला होता. कनिष्ठ न्यायालयांनी शुल्काला (टॅरिफला) बेकायदेशीर ठरवले होतेयापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयांनी (कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड आणि फेडरल सर्किट कोर्ट) शुल्काला (टॅरिफला) बेकायदेशीर ठरवले होते. त्यांचे मत होते की IEEPA शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचे इतके व्यापक अधिकार देत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2025 मध्ये तोंडी युक्तिवाद ऐकला होता, जिथे न्यायाधीशांनी ट्रम्प यांच्या वतीने सादर केलेल्या युक्तिवादांवर शंका व्यक्त केली होती. न्यायालयाचे 6-3 बहुमत असतानाही, न्यायाधीशांनी विचारले होते की, राष्ट्रपती काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शुल्क (टॅरिफ) लावू शकतात का, कारण शुल्क हे कराचे स्वरूप आहे आणि ही संसदेची जबाबदारी आहे.

दिव्य मराठी विशेष:गर्दीने कंटाळला ‘पृथ्वीवरील स्वर्ग’: 1 कोटी लोकसंख्येनंतर स्वित्झर्लंड प्रवेश बंद करेल; जगाचे पहिल्या प्रयोगाकडे लक्ष

युरोपमधील एक समृद्ध आणि शिस्तबद्ध देश आता एका असाधारण निर्णयाच्या उंबरठ्यावर आहे. १४ जून २०२६ रोजी स्वित्झर्लंडमध्ये २०५० पर्यंत देशाची कायमस्वरूपी लोकसंख्या जास्तीत जास्त १ कोटींपर्यंत मर्यादित ठेवायची की नाही याचा निर्णय घेण्यासाठी जनमत चाचणी घेतली जाईल. उजव्या विचारसरणीच्या स्विस पीपल्स पार्टीने हा प्रस्ताव मांडला आहे. स्वित्झर्लंडची सध्याची लोकसंख्या अंदाजे ९१ लाख आहे. गेल्या वीस वर्षांत परदेशी कामगारांचा ओघ वाढीचा एक प्रमुख चालक आहे. एकूण लोकसंख्येपैकी २५ टक्के लोक परदेशी वंशाचे आहेत. या जलद वाढीमुळे गृहनिर्माण संकट आणखी वाढले आहे. झुरिच आणि जिनेव्हासारख्या शहरांमध्ये, रिक्त जागांचा दर एक टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे नोंदवले जाते. भाडे वाढले आहे. रुग्णालयांमध्ये प्रतीक्षा वेळ वाढला आहे आणि रस्ते आणि रेल्वेवरील गर्दी वाढली आहे. प्रस्तावित तरतुदी स्पष्ट करतात की १ कोटींची मर्यादा जन्मदराने नव्हे तर इमिग्रेशन नियंत्रणाद्वारे लागू केली जाईल. यानुसार, जर लोकसंख्या ९५ लाखांपेक्षा जास्त झाली तर सरकारला व्हिसा, कामगार कोटा, आश्रय नियम आणि कुटुंब पुनर्मिलन यासारख्या तरतुदी कडक कराव्या लागतील. जर लोकसंख्या १ कोटींपेक्षा जास्त झाली तर स्थलांतराला आणखी प्रतिबंधित करण्यासाठी व लोकसंख्या मर्यादेत परत आणण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतील. दरम्यान, झुरिच विद्यापीठातील अर्थशास्त्रज्ञ जॅन आयगेनबर्गर यांचा असा विश्वास आहे की उत्पादकता वाढीचा एक महत्त्वाचा भाग कुशल परदेशी कामगारांकडून येतो. कठोर मर्यादेमुळे कामगार बाजारातील कमतरता आणि कर महसुलावर दबाव येऊ शकतो. एकूण लोकसंख्येवर घटनात्मक मर्यादेचे उदाहरण नाही यापूर्वी, ऑस्ट्रेलियाने २०१३ नंतर बेकायदेशीर सागरी प्रवेश थांबवला होता. २०१५ नंतर हंगेरीने सीमा कुंपण आणि कठोर आश्रय नियम लागू केले होते. जपानने बराच काळ स्थलांतरावर निर्बंध घातले होते, परंतु वृद्ध लोकसंख्या आणि कामगारांच्या कमतरतेमुळे त्यांना ते नियम शिथिल करावे लागले. स्वित्झर्लंडचा प्रस्ताव वेगळा आहे कारण तो एकूण लोकसंख्येवर मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न करतो. प्रश्न सोपा आहे: भविष्यातील समृद्धी खुल्या व्यवस्थेतून येईल की नियंत्रित विस्तारातून येईल?

दिव्य मराठी विशेष:प्रामाणिकपणा नात्याला वेदना तर देत नाही ना ? तो शस्त्रासारखा वापरू नका... कठोरपणा सोडल्यास नवीन विश्वास अन् नातेही दृढ!

लहानपणापासूनच आपल्याला शिकवले जाते की “प्रामाणिकपणा हा सर्वोत्तम धोरण आहे.” पण आपण मोठे होतो तसे वयस्करांच्या नातेसंबंधातील गुंतागुंत एक वेगळा धडा शिकवते. प्रत्येक सत्य नाते मजबूत करत नाही. काही वेळा ते नात्याचा पाया हादरवणारे असते. नात्यांत प्रामाणिकपणा सेतूचे काम करणारा असावा. सत्य कसे बोलावे. हे तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या... प्रामाणिकपणा बंध निर्माण करतो : अर्कान्सास विद्यापीठाच्या प्राध्यापक जेनिफर व्हॅल्यू म्हणतात प्रामाणिकपणा फक्त ‘माइक ड्रॉप’ (एक मजबूत विधान करून मौन धारण करणे) बनला तर तो बंध निर्माण करत नाही; उलट ते एकतर्फी दिसते. सत्य थेट आणि कठोरपणे सांगितले जाते तेव्हा समस्या उद्भवते. उदाहरणार्थ, एक पत्नी तिच्या पतीला सांगते की ती त्याच्याशिवाय अधिक आनंदी आहे. हे खरे असू शकते. परंतु ते विधान दुखावू शकते. विशेषतः नाते आधीच कमकुवत असेल तर. जेनिफर म्हणते, “सत्य एका मताच्या स्वरूपात मांडा... ‘मला वाटते,’ ‘मी विश्वास ठेवतो.” किती महत्त्वाचे आहे? ऑकलंड विद्यापीठातील समाजशास्त्रज्ञ डॉ. टेरी ऑर्बक यांच्या मते विश्वास हा कोणत्याही नात्याचा पाया आहे. त्याशिवाय प्रामाणिकपणा अशक्य आहे. विचार न करता सत्य बोलल्याने नाते कमकुवत होऊ शकते. प्रथम विचार करा : ते आवश्यक आहे का? त्याचा काय परिणाम होईल? पद्धत योग्य हवी : थेरपिस्ट केट एंगलरच्या मते, प्रामाणिकपणा समस्याप्रधान बनू शकतो ते “अनिर्बंध अभिव्यक्ती” आणि सूड घेण्यासारखे वाटते. आत्मचिंतन आणि संवेदनशीलतेसह प्रामाणिक राहा. शांतपणे तुमच्या जोडीदाराला सांगा की तुम्ही ऐकण्यास तयार आहात. परंतु दृष्टिकोन योग्य असेल तरच संवाद साधा. जेनिफर म्हणतात, “बऱ्याच नात्यांमध्ये, प्रामाणिकपणा एक शस्त्र बनतो - सत्य बोलले जाते. परंतु अनावश्यक मार्गाने. ‘तू मला दुखावलेस, मीही तेच करेन.’. दक्षता घेतल्यास जोडीदाराच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत आणि संभाषण सकारात्मक दिशेने जाईल.

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प टॅरिफ रद्द केले:म्हटले- राष्ट्राध्यक्षांना टॅरिफ लावण्याचा अधिकार नाही; ट्रम्प म्हणाले होते- खटला हरल्यास देश उद्ध्वस्त होईल

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेले शुल्क (टॅरिफ) रद्द केले. हे शुल्क एका आपत्कालीन अधिकारांच्या कायद्यांतर्गत लावण्यात आले होते. न्यायालयाचा हा निर्णय ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. एपी (AP) वृत्तसंस्थेनुसार, ट्रम्प यांच्या अजेंड्यातील हा पहिला मोठा मुद्दा होता, जो थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. खरं तर, एप्रिल २०२५ मध्ये ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देत जगातील अनेक देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर मोठे शुल्क (टॅरिफ) म्हणजेच आयात शुल्क लावले होते. शुल्काचा (टॅरिफचा) अर्थ असा आहे की, एखाद्या देशातून येणाऱ्या वस्तूंवर जास्त कर लावला जातो, जेणेकरून ती वस्तू महाग होईल आणि देशांतर्गत कंपन्यांना फायदा मिळेल. ट्रम्प यांचा दावा आहे की, या शुल्कांमुळे (टॅरिफ्समुळे) अमेरिकेला ६०० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त महसूल मिळाला आहे. ट्रम्प यांच्या मते, हा पैसा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला मजबूत करतो आणि देशाला परदेशी अवलंबित्वपासून वाचवतो, त्यामुळे याला राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडून पाहणे योग्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम... ट्रम्प यांनी ४९ वर्षांपूर्वीच्या कायद्याचा वापर केला. या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी एक कायदा आहे, ज्याचे नाव इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट (IEEPA) आहे. हा कायदा 1977 मध्ये बनवण्यात आला होता. याचा उद्देश असा होता की, जर देशावर युद्धसदृश गंभीर धोका, परदेशी शत्रूकडून मोठा आर्थिक धोका किंवा असाधारण आंतरराष्ट्रीय संकट आले, तर राष्ट्राध्यक्षांना काही विशेष अधिकार दिले जावेत. या अधिकारांखाली राष्ट्राध्यक्ष परदेशी व्यवहारांवर बंदी घालू शकतात, त्यांना नियंत्रित करू शकतात किंवा काही आर्थिक निर्णय तात्काळ लागू करू शकतात. ट्रम्प यांनी शुल्क (टॅरिफ) लावण्यासाठी IEEPA चाच आधार घेतला होता. आता न्यायालय हे बघेल की, राष्ट्राध्यक्षांना इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट (IEEPA) अंतर्गत इतके मोठे शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा अधिकार आहे की नाही. ट्रम्प यांनी व्यापार तुटीला आणीबाणी घोषित करून शुल्क (टॅरिफ) लावले होते. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प सरकारच्या शुल्क (टॅरिफ) लावण्याच्या कायदेशीर आधारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यावेळी न्यायाधीशांनी विचारले होते की, राष्ट्राध्यक्षांना अशा प्रकारचे जागतिक शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा अधिकार आहे का. न्यायालयाने या प्रकरणी दीर्घकाळ सुनावणी केली. न्यायालयाने सांगितले की, ट्रम्प 150 दिवसांपर्यंत 15% शुल्क (टॅरिफ) लावू शकतात, परंतु यासाठी ठोस कारणे आवश्यक आहेत. या निर्णयात म्हटले आहे की, IEEPA मध्ये ‘टॅरिफ’ या शब्दाचा कुठेही उल्लेख नाही आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांवर कोणतीही स्पष्ट मर्यादा निश्चित केलेली नाही. ट्रम्प यांच्या विरोधात 12 राज्यांचा खटला ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये या शुल्कांची घोषणा केली होती. या शुल्कांविरोधात अमेरिकेतील अनेक लहान व्यावसायिक आणि 12 राज्यांनी खटला दाखल केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारांच्या बाहेर जाऊन आयात होणाऱ्या वस्तूंवर नवीन शुल्क लावले. अरिझोना, कोलोरॅडो, कनेक्टिकट, डेलावेअर, इलिनॉय, मेन, मिनेसोटा, नेवाडा, न्यू मेक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगन आणि व्हरमाँट या राज्यांनी लहान व्यावसायिकांसोबत मिळून ट्रम्प सरकारविरोधात हा खटला दाखल केला आहे. कनिष्ठ न्यायालयांनी शुल्कांना बेकायदेशीर ठरवले होते. कनिष्ठ न्यायालयांनी (कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड आणि फेडरल सर्किट कोर्ट) टॅरिफला बेकायदेशीर ठरवले होते. त्यांचे मत आहे की, IEEPA टॅरिफ लावण्याची इतकी व्यापक शक्ती देत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2025 मध्ये मौखिक युक्तिवाद ऐकला, जिथे न्यायाधीशांनी ट्रम्प यांच्या वतीने सादर केलेल्या युक्तिवादांवर शंका व्यक्त केली. न्यायालयाचे 6-3 बहुमत असतानाही, न्यायमूर्तींनी विचारले की राष्ट्राध्यक्ष काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणावर टॅरिफ लावू शकतो का, कारण टॅरिफ हे कराचे स्वरूप आहेत आणि ही संसदेची जबाबदारी आहे. निकाल येण्याची अपेक्षा 9 जानेवारी 2026 रोजी होती, परंतु तो पुढे ढकलण्यात आला. काही तज्ञांचे म्हणणे आहे की, हा विलंब ट्रम्प प्रशासनाच्या बाजूने जाऊ शकतो, कारण यामुळे न्यायालयाला अधिक विचार करण्यासाठी वेळ मिळतो.

वर्ल्ड अपडेट्स:बांगलादेश निवडणुकीवर NCP चा आरोप- भारत, BNP आणि अवामी लीगच्या संगनमताने निकाल प्रभावित झाले

बांगलादेशमधील अलीकडील निवडणुकीत खराब कामगिरीनंतर नॅशनल सिटिजन्स पार्टी (NCP) ने मोठा आरोप केला आहे. पक्षाचे संयोजक नाहिद इस्लाम यांनी दावा केला आहे की, निवडणुकीच्या निकालांमध्ये फेरफार करण्यात आला आणि सत्ताधारी बीएनपीने भारत आणि हसीना यांच्या अवामी लीगसोबत संगनमत केले. ढाका येथील एनसीपी कार्यालयात गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन नाहिद यांनी सांगितले की, निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष होती, परंतु निकालांमध्ये फेरफार करण्यात आला. बांगलादेशी वृत्तपत्र ‘प्रोथोम आलो’ नुसार, नाहिद यांनी दावा केला की, भारत, अवामी लीग आणि बीएनपी यांच्यात ‘गुप्त करार’ झाला होता. 12 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 297 जागांपैकी बीएनपीने 212 जागा जिंकून बहुमत मिळवले. जमात-ए-इस्लामीला 68 जागा मिळाल्या, तर एनसीपी केवळ 6 जागांवर मर्यादित राहिली. यानंतर नाहिद यांनी पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक प्रक्रिया आणि निकालांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने अवामी लीगला निवडणूक लढवण्यापासून रोखले होते. असे असूनही, नाहिद इस्लाम यांनी बीएनपीच्या विजयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित इतर मोठ्या बातम्या… मुलांच्या सोशल मीडियावरील व्यसनावर कोर्टाने झुकरबर्गला विचारले- 9 वर्षांचे मूल तुमच्या अटी वाचेल का? अमेरिकेतील लॉस एंजेलिस येथील न्यायालयात मार्क झुकरबर्ग यांना कठीण प्रश्न विचारण्यात आले. हे प्रकरण मुलांना सोशल मीडियाचे व्यसन लागण्याशी संबंधित आहे. सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीश आणि वकिलांनी विचारले की इंस्टाग्राम आणि फेसबुकसारखे प्लॅटफॉर्म मुलांना जाणूनबुजून असे कंटेंट दाखवतात का, ज्यामुळे त्यांना व्यसन लागते आणि त्यांचे नुकसान होते. हे प्रकरण इंस्टाग्राम आणि फेसबुकची मूळ कंपनी मेटाशी संबंधित आहे. सुनावणीदरम्यान, झुकरबर्ग काही प्रश्नांवर अस्वस्थ दिसले आणि वकिलांच्या युक्तिवादांवर नाराजही झाले. न्यायालयात झुकरबर्ग म्हणाले की त्यांच्या कंपनीने कमी वयाच्या मुलांची ओळख पटवण्याचे मार्ग सुधारले आहेत. त्यांनी हे देखील मान्य केले की अनेक मुले खाते तयार करताना त्यांचे खरे वय सांगत नाहीत आणि चुकीचे वय टाकतात. कंपनी अशी खाती ओळखून काढून टाकण्याचा प्रयत्न करते. यावर खटला दाखल करणाऱ्या वकिलांनी प्रश्न विचारला की, 9 वर्षांचे मूल खाते तयार करताना लिहिलेल्या लांब आणि कठीण अटी वाचू शकते का? त्यांचे म्हणणे होते की, इतक्या लहान वयाची मुले नियम आणि अटी समजू शकत नाहीत, मग कंपनी असे कसे गृहीत धरते की ते सर्व समजून खाते तयार करत आहेत. भारताने अमेरिकन युती ‘पॅक्स सिलिका’ मध्ये सामील झाले, हा सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्याचे पाऊल भारताने शुक्रवारी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील 'पॅक्स सिलिका' या रणनीतिक आघाडीत सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही आघाडी डिसेंबर 2025 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. याचा उद्देश जगात AI आणि सेमीकंडक्टरच्या पुरवठा साखळीला सुरक्षित करणे आणि गैर-सहयोगी देशांवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. भारताच्या समावेशामुळे दोन्ही देशांचे संबंध अधिक मजबूत होतील. विशेषतः महत्त्वपूर्ण खनिजे, सेमीकंडक्टर उत्पादन आणि वेगाने वाढणाऱ्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षेत्रात सहकार्य वाढेल. यामुळे सुरक्षित आणि मजबूत जागतिक तंत्रज्ञान प्रणाली तयार करण्यास मदत होईल. हा निर्णय अशा वेळी होत आहे, जेव्हा दिल्ली आणि वॉशिंग्टन यांच्यात व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दोन्ही देश आपले संबंध अधिक मजबूत करू इच्छितात. अमेरिकेव्यतिरिक्त या आघाडीत ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इस्रायल, जपान, कतार, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, यूएई आणि ब्रिटनसारखे देश समाविष्ट आहेत. पॅक्स सिलिका काय करेल? अमेरिकेचे आर्थिक व्यवहार उपसचिव जेकब हेलबर्ग म्हणाले की, २० व्या शतकात तेल आणि स्टीलने जगाला पुढे नेले, पण २१ व्या शतकात जग संगणकावर चालत आहे. संगणक आणि एआय (AI) प्रणाली तयार करण्यासाठी लिथियम आणि कोबाल्टसारखी खनिजे आवश्यक आहेत. पॅक्स सिलिकाचा उद्देश विश्वासार्ह देशांसोबत मिळून एक सामायिक योजना तयार करणे आहे, जेणेकरून भविष्यातील एआय (AI) आणि तंत्रज्ञान प्रणाली तयार करता येतील. हा उपक्रम तंत्रज्ञान पुरवठा साखळीच्या प्रत्येक भागाला कव्हर करतो, जसे की ऊर्जा, आवश्यक खनिजे, उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादन (हाय-टेक मॅन्युफॅक्चरिंग), चिप्स आणि एआय (AI) मॉडेल्स. यात समाविष्ट देश तांत्रिक प्रगती, आर्थिक सुरक्षा आणि समृद्धीसाठी एकत्र काम करण्यास सहमत आहेत. याचा मोठा उद्देश काय आहे? या युतीचा उद्देश तंत्रज्ञानात आघाडीवर असलेल्या देशांना एकत्र आणणे आहे. एकत्र काम केल्याने AI च्या संपूर्ण आर्थिक क्षमतेचा फायदा घेता येईल आणि नवीन AI आधारित अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. पॅक्स सिलिकाच्या घोषणापत्रात म्हटले आहे की, AI ची तांत्रिक क्रांती खूप वेगाने पुढे सरकत आहे. ही जगाची अर्थव्यवस्था आणि जागतिक पुरवठा साखळी बदलत आहे. AI मुळे ऊर्जेची मागणी वाढत आहे, कारण मोठे संगणक प्रणाली आणि डेटा सेंटर चालवण्यासाठी जास्त वीज लागते. यासोबतच आवश्यक खनिजे, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पायाभूत सुविधा आणि नवीन बाजारपेठांची मागणीही वेगाने वाढत आहे. या उपक्रमाचे एक मोठे उद्दिष्ट हे आहे की, कोणताही देश एकाच देशावर जास्त अवलंबून राहू नये. म्हणजेच, कच्च्या मालासाठी, तंत्रज्ञानासाठी किंवा उत्पादनांसाठी एकाच देशावरील पूर्ण अवलंबित्व कमी केले जावे, जेणेकरून व्यापारातील दबाव किंवा राजकीय दबाव टाळता येईल. दुसरे उद्दिष्ट सुरक्षित डिजिटल रचना तयार करणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची चोरी किंवा गैरवापर होऊ नये याची खात्री करणे आहे. ट्रम्प म्हणाले- मी भारत-पाक ला 200% टॅरिफचा इशारा दिला: तेव्हा त्यांनी युद्ध थांबवण्यासाठी सहमती दर्शवली, संघर्षात 11 फायटर जेट्स पाडण्यात आले होते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी वॉशिंग्टनमध्ये 'बोर्ड ऑफ पीस' कार्यक्रमात पुन्हा एकदा भारत-पाकिस्तान संघर्ष थांबवल्याचा दावा केला. ते म्हणाले की, मी देशांवर 200% शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर ते संघर्ष थांबवण्यासाठी तयार झाले. ट्रम्प म्हणाले की, त्यावेळी दोन्ही देशांमधील परिस्थिती खूपच वाईट होती, लढाई तीव्र झाली होती आणि विमाने पाडली जात होती. मी दोन्ही नेत्यांना फोन केला. मी पंतप्रधान मोदींना चांगले ओळखतो. ट्रम्प म्हणाले की, मी दोघांनाही (भारत-पाकिस्तान) स्पष्ट सांगितले होते की, जर त्यांनी भांडण संपवले नाही, तर अमेरिका त्यांच्यासोबत कोणताही व्यापार करार करणार नाही. ट्रम्प यांच्या मते, दोन्ही देशांना लढायचे होते, पण जेव्हा पैशांचा प्रश्न आला आणि नुकसानीची बाब समोर आली, तेव्हा ते तयार झाले. ट्रम्प यांनी दावा केला की, या संघर्षादरम्यान 11 महागडी लढाऊ विमाने (फायटर जेट्स) पाडण्यात आली होती. मात्र, ही लढाऊ विमाने कोणत्या देशाची होती, हे त्यांनी सांगितले नाही. वाचा सविस्तर बातमी…

पाकिस्तानी संरक्षण मंत्री म्हणाले- मुनीर माझे बॉस नाहीत:सेना आता सरकार चालवत नाही; इतिहासात हस्तक्षेप होता, आता व्यवस्था वेगळी आहे

पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी म्हटले आहे की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर त्यांचे बॉस नाहीत. त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांचे बॉस पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आहेत. फ्रान्स 24 इंग्लिशला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांना विचारण्यात आले होते की, आसिम मुनीरच पाकिस्तानचे सरकार चालवत आहेत का. त्यांनी मान्य केले की, भूतकाळात लष्कराने थेट सत्ता सांभाळली होती. आजही लष्कर पाकिस्तानला नियंत्रित करत आहे का, असे विचारले असता त्यांनी सांगितले की, आता तसे नाही. ख्वाजा आसिफ म्हणाले, पाकिस्तानमध्ये एक व्यवस्था आहे. आमच्या इतिहासात असे टप्पे आले आहेत, जेव्हा लष्कराचे सरकारवर नियंत्रण होते. एक वेळ अशीही होती, जेव्हा लष्कराने हस्तक्षेप करून सत्तेची सूत्रे आपल्या हातात घेतली होती. ते म्हणाले की, सध्या पाकिस्तान अफगाणिस्तानकडून असलेला धोका, दहशतवाद, भारतासोबतचा तणाव आणि कमकुवत अर्थव्यवस्था यांसारख्या आव्हानांशी झुंजत आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानी लष्कर सरकारला पाठिंबा देत आहे. भारत-अफगाणिस्तानवर प्रॉक्सी युद्ध चालवल्याचा आरोप ख्वाजा आसिफ यांनी म्हटले आहे की, भारत आणि अफगाणिस्तानची तालिबान सरकार एकत्र येऊन पाकिस्तानविरुद्ध छुप्या पद्धतीने युद्ध (प्रॉक्सी वॉर) करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तानवरील हल्ल्यांबाबत नवी दिल्ली आणि काबुलची विचारसरणी एकसारखी आहे. आसिफ यांनी सांगितले की, गरज पडल्यास पाकिस्तान अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा कारवाई करू शकतो. त्यांनी म्हटले की, जर अफगाणिस्तानकडून शांततेची कोणतीही ठोस हमी मिळाली नाही, तर पाकिस्तान तेथे नवीन हल्ले करण्यापासून मागे हटणार नाही. आसिफ यांनी हे देखील सांगितले की, भारतासोबत युद्धाची शक्यता अजूनही संपलेली नाही. दहशतवादी हल्ल्यांसाठी काबुलला जबाबदार धरले. इस्लामाबादमधील एका शिया मशिदीत नुकत्याच झालेल्या बॉम्बस्फोटाचा उल्लेख करत आसिफ म्हणाले की, पाकिस्तानात जवळपास सर्व मोठ्या दहशतवादी संघटनांचे अस्तित्व आहे. दहशतवाद रोखण्यात काबुल सरकार गंभीर नाही, असा आरोप त्यांनी केला. त्यांच्या मते, याला केवळ निष्काळजीपणा म्हणण्याऐवजी, संगनमत म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. 6 फेब्रुवारी रोजी नमाजादरम्यान झालेल्या या आत्मघाती हल्ल्यात 31 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 169 लोक जखमी झाले. या हल्ल्याची जबाबदारी इस्लामिक स्टेट समूहाने स्वीकारली आहे. ‘इस्रायलसोबत संबंध सामान्य करण्याचा प्रश्नच नाही’ आसिफ यांनी म्हटले आहे की, पॅलेस्टिनींना त्यांचे हक्क मिळाल्याशिवाय इस्रायलसोबत संबंध सामान्य करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, पाकिस्तान सध्या या पर्यायावर विचारही करत नाहीये. गाझामधील संभाव्य आंतरराष्ट्रीय शांतता मोहिमेतील पाकिस्तानच्या भूमिकेबद्दल त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला. यावर आसिफ यांनी सांगितले की, पाकिस्तानचा सहभाग त्या शांतता दलासाठी कोणत्या प्रकारच्या अटी निश्चित केल्या जातात यावर अवलंबून असेल. ते म्हणाले की, पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांमध्ये काम करण्याचा दीर्घ अनुभव आहे. जर परिस्थिती आणि अटी योग्य असतील, तर गाझामध्ये सहभागी होणे हे दोन-राष्ट्र समाधानाच्या दिशेने पुढे जाण्याची एक चांगली संधी असू शकते. आधी म्हटले होते - सरकार आणि सैन्य मिळून देश चालवतात. ख्वाजा आसिफ यांनी यापूर्वी गेल्या वर्षी दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हटले होते की, पाकिस्तानात सरकार आणि सैन्य मिळून देश चालवतात. आसिफ यांनी सांगितले होते की, पाकिस्तानला हायब्रीड मॉडेलने चालवले जात आहे. आसिफ यांनी यापूर्वीही अनेकदा हायब्रीड मॉडेलचे कौतुक केले आहे. अरब न्यूजला दिलेल्या एका जुन्या मुलाखतीत त्यांनी म्हटले होते की, पाकिस्तानची राजकीय व्यवस्था आदर्श लोकशाही नसली तरी ती आवश्यक आहे. ते म्हणाले होते की, हे मॉडेल पाकिस्तानच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय समस्या सोडवण्यात 'कमाल' करत आहे. आसिम मुनीर पाकिस्तानमधील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती आसिम मुनीर पाकिस्तानमधील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती बनले आहेत. सरकारने त्यांना 4 डिसेंबर 2025 रोजी देशाचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस (CDF) आणि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (COAS) म्हणून नियुक्त केले होते. दोन्ही पदांवर त्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल. मुनीर हे पाकिस्तानचे पहिले लष्करी अधिकारी आहेत, जे एकाच वेळी CDF आणि COAS दोन्ही पदे सांभाळत आहेत. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी नियुक्तीची शिफारस करताना राष्ट्रपतींना सारांश पाठवला होता. मुनीर यांना याच वर्षी फील्ड मार्शल पदावर पदोन्नती देण्यात आली होती. पाकिस्तानी संसदने 12 नोव्हेंबर रोजी लष्कराची ताकद वाढवणारी 27 वी घटनादुरुस्ती मंजूर केली होती. या अंतर्गत मुनीर यांना CDF बनवण्यात आले. हे पद मिळताच त्यांना पाकिस्तानच्या अणुबॉम्बची कमानही मिळाली, म्हणजेच ते देशातील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती बनले आहेत. खरं तर, 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी जनरल आसिम मुनीर यांची लष्करप्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांचा मूळ कार्यकाळ तीन वर्षांचा होता, म्हणजेच 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी तो संपला.

ट्रम्पच्या एका इशाऱ्यावर पाकिस्तानी PM उभे राहिले:ग्रुप फोटोमध्येही सर्वात मागे दिसले, सोशल मीडियावर शाहबाज यांची उडवली खिल्ली

पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि ट्रम्प यांच्यात झालेली भेट सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनली आहे. खरं तर, शाहबाज बोर्ड ऑफ पीस समिटमध्ये सहभागी होण्यासाठी पोहोचले होते. पण त्यांना तिथे फारसे महत्त्व मिळाले नाही. यावरून त्यांची खिल्लीही उडवली जात आहे. शाहबाज शरीफ यांनी आपल्या भाषणात ट्रम्प यांची खूप स्तुती केली आणि त्यांना शांतीदूत म्हटले. इतकंच नाही तर त्यांनी ट्रम्प यांना दक्षिण आशियाचे ‘रक्षक’ असेही संबोधले. पण इतकी स्तुती करूनही ट्रम्प यांना त्याचा फारसा फरक पडला नाही. गाझाबाबत झालेल्या पहिल्या बैठकीत शाहबाज यांना फारसे महत्त्व मिळाल्याचे दिसले नाही. ते मागच्या रांगेत आणि काही प्रमाणात एकाकी दिसले. एक क्षण असाही आला, जेव्हा ट्रम्प यांनी भाषण देताना शाहबाज यांना ‘उभे राहा’ असे म्हटले, आणि ते लगेच आपल्या जागेवरून उभे राहिले. आणखी एका व्हायरल व्हिडिओमध्ये शाहबाज, ट्रम्प यांना मिठी मारण्याचा प्रयत्न करतानाही दिसतात. या घटनेचा VIDEO शहबाज यांच्या पाकिस्तानी दौऱ्याची ‘गोंधळाने’ सुरुवात अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डीसी येथे गुरुवारी बोर्ड ऑफ पीसची पहिली बैठक झाली होती. यात सुमारे 40 देशांचे अधिकारी सहभागी झाले होते. भारतही यात निरीक्षक म्हणून सहभागी झाला होता. या कार्यक्रमाशी संबंधित अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत, ज्यात शहबाज शरीफ एकटे आणि अस्वस्थ दिसत आहेत. शरीफ यांच्या अमेरिका दौऱ्याची सुरुवातच वादांनी झाली. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात अनेक टायपो (टंकलेखनाच्या चुका) होत्या, जसे की परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात ‘युनायटेड स्टेट्स’ ऐवजी ‘Unites States of Americas’ असे लिहिले होते. सोशल मीडियावर स्क्रीनशॉट व्हायरल झाले आणि लोक सरकारी स्तरावरील प्रूफरीडिंगवर (शुद्धलेखन तपासणीवर) प्रश्न विचारू लागले. गेल्या वर्षी इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्याचा निषेध करताना शरीफ यांनी 'आय कंडेम' (I condemn) ऐवजी 'आय कंडोम' (I condom) असे लिहिले होते, ज्यामुळे त्यांना त्यावेळी खूप ट्रोल करण्यात आले होते.

UFO-एलियन्स फाईल्स जारी करण्याचे ट्रम्पचे आदेश:म्हटले- प्रत्येक माहिती समोर आणली जाईल

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी सांगितले की, ते सरकारी एजन्सींना UFO आणि एलियनशी संबंधित फाईल्स शोधण्यासाठी आणि त्या जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश देत आहेत. अनेक वर्षांपासून काही लोक या फाईल्स सार्वजनिक करण्याची मागणी करत होते. ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर लिहिले की, ते संरक्षण सचिव आणि इतर संबंधित विभागांना निर्देश देतील की, त्यांनी एलियन जीवन, अज्ञात हवाई घटना (UAP) आणि अज्ञात उडणाऱ्या वस्तू (UFO) यांच्याशी संबंधित सरकारी फाईल्स ओळखाव्या आणि त्या जारी कराव्या. गोपनीय कागदपत्रे देखील जनतेसमोर आणली जातील का, हे त्यांनी सांगितले नाही. त्यांनी एवढेच सांगितले की, या प्रकरणांशी संबंधित सर्व प्रकारची माहिती समाविष्ट असावी. त्याच दिवशी आधी ट्रम्प यांनी दावा केला की, माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी अलीकडेच एका व्हायरल पॉडकास्टमध्ये एलियनच्या अस्तित्वावर बोलताना गोपनीय माहिती उघड केली आहे. ओबामांनी पॉडकास्ट होस्ट ब्रायन टायलर कोहेन यांच्याशी बोलताना सांगितले होते की एलियन 'खरोखरच अस्तित्वात आहेत', पण त्यांनी त्यांना पाहिले नाही आणि त्यांना एरिया 51 मध्ये ठेवलेले नाही. एरिया 51 हा अमेरिकेचा एक अत्यंत गुप्त लष्करी तळ आहे, ज्याबद्दल अनेक षड्यंत्राच्या कथा जोडल्या गेल्या आहेत. ओबामांनी असेही सांगितले की कोणतीही गुप्त बंकर सुविधा नाही. जेव्हा ट्रम्प यांना ओबामांच्या विधानाबद्दल विचारण्यात आले, तेव्हा ते म्हणाले की ओबामांनी गोपनीय माहिती दिली, जी त्यांना द्यायला नको होती. मात्र, ओबामांच्या कोणत्या गोष्टीला गोपनीय म्हटले जात आहे, हे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले नाही. ते असेही म्हणाले की ओबामांनी मोठी चूक केली. ट्रम्प म्हणाले- मी भारत-पाक ला 200% टॅरिफची चेतावणी दिली: तेव्हा त्यांनी लढाई थांबवण्यासाठी सहमती दर्शवली, संघर्षात 11 फायटर जेट्स पाडण्यात आले होते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी वॉशिंग्टनमध्ये ‘बोर्ड ऑफ पीस’ कार्यक्रमात पुन्हा एकदा भारत-पाकिस्तान संघर्ष थांबवल्याचा दावा केला. ते म्हणाले की, मी देशांवर 200% टॅरिफ लावण्याची चेतावणी दिली होती. त्यानंतर त्यांनी संघर्ष थांबवण्यासाठी सहमती दर्शवली. ट्रम्प म्हणाले की, त्यावेळी दोन्ही देशांमधील परिस्थिती खूप वाईट होती, लढाई तीव्र झाली होती आणि विमाने पाडली जात होती. मी दोन्ही नेत्यांना (मोदी आणि शहबाज शरीफ) फोन केला. मी पंतप्रधान मोदींना चांगले ओळखतो. ट्रम्प म्हणाले की, मी दोघांना स्पष्ट सांगितले होते की, जर त्यांनी भांडण संपवले नाही, तर मी त्यांच्यासोबत कोणताही व्यापार करार करणार नाही. ट्रम्प यांच्या मते, दोन्ही देशांना लढायचे होते, पण जेव्हा पैशाचा प्रश्न आला आणि नुकसानीची बाब समोर आली, तेव्हा ते मान्य झाले. ट्रम्प यांनी दावा केला की, या संघर्षादरम्यान 11 महागडे फायटर जेट्स पाडण्यात आले होते. मात्र, त्यांनी हे सांगितले नाही की हे फायटर जेट्स कोणत्या देशाचे होते.

ब्रिटनचा अमेरिकेला आपले हवाई तळ देण्यास नकार:इराणवर हल्ल्यासाठी यांची गरज; चागोस बेटांवरून अमेरिका-ब्रिटनमध्ये तणाव

ब्रिटनने अमेरिकेला इराणवर हल्ला करण्यासाठी आपले हवाई तळ (एअरबेस) देण्यास नकार दिला आहे. अमेरिकेला या तळांचा वापर करायचा होता, पण ब्रिटनने स्पष्टपणे नकार दिला. याच मुद्द्यावरून अमेरिका आणि ब्रिटन यांच्यातील तणाव वाढत असल्याचे दिसत आहे. डेली मेलनुसार, या निर्णयामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प नाराज आहेत. असे म्हटले जात आहे की, त्यांनी ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्या त्या करारातून पाठिंबा काढून घेतला आहे, ज्यात चागोस बेटांना मॉरिशसला सोपवण्याची बाब होती. अमेरिका, इराणवर संभाव्य हल्ल्याची तयारी करत आहे आणि यासाठी त्याला डिएगो गार्सिया आणि ब्रिटनच्या RAF फेअरफोर्ड तळाचा वापर करायचा आहे. डिएगो गार्सिया, जे चागोस बेटांमधील सर्वात मोठे बेट आहे, 1970 च्या दशकापासून ब्रिटन आणि अमेरिकेचा संयुक्त लष्करी तळ (कॉमन मिलिट्री बेस) राहिला आहे. मात्र, जुन्या करारानुसार, ब्रिटनच्या कोणत्याही लष्करी तळाचा वापर तेव्हाच केला जाऊ शकतो, जेव्हा ब्रिटिश पंतप्रधानांची मंजुरी असेल. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, जर एखाद्या देशाला माहित असेल की कोणतीही लष्करी कारवाई चुकीची आहे आणि तरीही तो मदत करतो, तर त्यालाही जबाबदार धरले जाऊ शकते. ट्रम्प म्हणाले- चागोस बेटे सोडणे खूप मोठी चूक ट्रम्प यांनी चागोस बेटांच्या मुद्द्यावरून ब्रिटनवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर लिहिले की, 100 वर्षांची लीज कोणत्याही देशाच्या बाबतीत योग्य निर्णय नाही. डिएगो गार्सियासारखा तळ सोडणे खूप मोठी चूक ठरेल. ट्रम्प म्हणाले की, जर इराणने अमेरिकेशी करार केला नाही, तर अमेरिकेला हिंदी महासागरातील डिएगो गार्सिया आणि फेअरफोर्ड येथील हवाई तळांचा वापर करावा लागू शकतो. अशा परिस्थितीत या ठिकाणांवर नियंत्रण असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तर, ब्रिटिश सरकारचे म्हणणे आहे की मॉरिशससोबतचा करार सुरक्षा कारणांमुळे आवश्यक आहे. त्यांचा युक्तिवाद आहे की यामुळे दीर्घकाळ चालणाऱ्या आणि महागड्या कायदेशीर विवादापासून वाचता येईल. या संपूर्ण करारावर सुमारे 35 अब्ज पाउंडपर्यंत खर्च येऊ शकतो असे सांगितले जात आहे. डिएगो गार्सिया हा हिंदी महासागरात स्थित चागोस बेटांचा भाग आहे. ब्रिटनने 1814 मध्ये नेपोलियनला हरवल्यानंतर या बेटांवर ताबा मिळवला होता. 1965 मध्ये त्यांना मॉरिशसपासून वेगळे करून 'ब्रिटिश हिंदी महासागर क्षेत्र' बनवण्यात आले. 1968 मध्ये जेव्हा मॉरिशसला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा असे ठरले होते की जेव्हा या बेटांच्या संरक्षणाची गरज राहणार नाही, तेव्हा ती मॉरिशसला परत केली जातील. नंतर डिएगो गार्सियावर अमेरिका आणि ब्रिटनने एकत्र मिळून एक संयुक्त लष्करी तळ तयार केला होता. मॉरिशस 50 वर्षांपासून या बेटांवर हक्क मागत आहे मॉरिशस 1980 च्या दशकापासून या बेटांवर आपला हक्क मागत आहे आणि त्याने हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयांमध्ये मांडले आहे. 2019 मध्ये, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटले होते की, 1968 मध्ये मॉरिशसला स्वातंत्र्य देताना वसाहतवाद संपवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली नव्हती आणि ब्रिटनने लवकरात लवकर चागोस बेटांचे प्रशासन संपवावे. ऋषी सुनक यांच्या नेतृत्वाखालील कंझर्व्हेटिव्ह सरकारने 2022 मध्ये घोषणा केली की, ब्रिटन आणि मॉरिशस चागोस बेटांच्या सार्वभौमत्वाबाबत चर्चा सुरू करतील. सरकारने म्हटले की, सुरक्षा आणि कायदेशीर विवादांपासून वाचण्यासाठी स्थिती स्पष्ट करणे आवश्यक होते, जेणेकरून डिएगो गार्सियामधील ब्रिटन-अमेरिकेचा लष्करी तळ कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहील. याच कारणामुळे जुलै 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी मॉरिशससोबत 11 फेऱ्यांची चर्चा झाली. ब्रिटन-अमेरिकेच्या जुन्या मैत्रीत कटुता ब्रिटन आणि अमेरिकेची मैत्री खूप जुनी आहे. दुसऱ्या महायुद्धापासून NATO पर्यंत, इराक-अफगाणिस्तान युद्धापासून गुप्तचर नेटवर्क 'फाइव्ह आइज' पर्यंत, दोन्ही देश बहुतेक प्रकरणांमध्ये एकाच मार्गावर चालत आले आहेत. पण गेल्या काही काळात परिस्थिती बदलली आहे, दोन्ही देशांमध्ये अनेक मुद्द्यांवर मतभेद दिसून येत आहेत. अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये दुराव्याची चार कारणे... 1. आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीबद्दल दोघांची वेगळी विचारसरणी सर्वात पहिला फरक लष्करी कारवाई आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याबद्दल आहे. इराणवरील संभाव्य अमेरिकन हल्ल्याबाबत लंडन थोडे सावधगिरीने वागत आहे. इराक युद्धानंतर ब्रिटनमध्ये 'आधी हल्ला करण्याच्या' धोरणावर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. म्हणून आता ब्रिटनला असे वाटते की कोणतेही लष्करी पाऊल उचलण्यापूर्वी कायदेशीर मंजुरी आणि आंतरराष्ट्रीय समर्थन स्पष्ट असावे. तर अमेरिका सुरक्षा धोक्याचा हवाला देऊन त्वरित आणि कठोर पाऊल उचलण्याच्या बाजूने असतो. 2. चागोस बेटांवरून अमेरिका नाराज दुसरा मुद्दा चागोस द्वीपसमूहाचा आहे. चागोस बेटे आणि विशेषतः डिएगो गार्सिया हे सामरिकदृष्ट्या खूप महत्त्वाचे ठिकाण आहे. ब्रिटन मॉरिशससोबत करार करत आहे, परंतु अमेरिकेला वाटते की यामुळे हिंद महासागरातील त्याची पकड कमकुवत होऊ शकते. 3. अमेरिकेचे कठोर परराष्ट्र धोरण तिसरे कारण दोन्ही देशांचे अंतर्गत राजकारण आहे. अमेरिकेतील सध्याच्या सरकारचे परराष्ट्र धोरण खूप कठोर आणि सौदेबाजी करणारे मानले जात आहे. म्हणजेच ते प्रत्येक मुद्द्याकडे नफा-तोट्याच्या दृष्टिकोनातून पाहते. दुसरीकडे, ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटनला जगाला हे दाखवायचे आहे की तो कायदा आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करणारा देश आहे. 4. ग्रीनलंडच्या मुद्द्यावरही दोन्ही देशांमध्ये मतभेद ग्रीनलंडच्या मुद्द्यावर देखील ब्रिटन आणि अमेरिकेच्या विचारांमध्ये मोठा फरक आहे. ट्रम्प यांनी जेव्हा ग्रीनलंड विकत घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, तेव्हा युरोपमधील अनेक देशांप्रमाणे ब्रिटनने देखील यावर आश्चर्य व्यक्त केले होते. ब्रिटनने थेटपणे अमेरिकेला विरोध केला नाही, परंतु त्याने स्पष्ट संकेत दिले की तो डेन्मार्कच्या सार्वभौमत्वाचा आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचा आदर करतो.

बलुच लढवय्यांच्या कैदेत पाकिस्तानी सैनिक रडताना दिसले:म्हटले- आम्ही देशासाठी लढतो, पण सरकारला आमची काहीच पर्वा नाही

पाकिस्तानमध्ये बलोच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने आणखी एक व्हिडिओ जारी केला आहे, ज्यामध्ये पाकिस्तानी सैनिक सरकारकडे मदतीची याचना करताना दिसत आहेत. या व्हिडिओमध्ये 7 पाकिस्तानी सैनिक दाखवण्यात आले आहेत. व्हिडिओमध्ये एक सैनिक रडत म्हणत आहे की, तो पाकिस्तानसाठी लढत राहिला, पण आज सेना त्याला आपले मानत नाहीये. तो म्हणत आहे की, त्याच्याकडे पाकिस्तानी सेनेचे ID कार्ड आहे, मग त्याला पाकिस्तानी सैनिक का म्हटले जात नाहीये? हा व्हिडिओ पाकिस्तानच्या सेनेच्या त्या विधानाला थेट आव्हान देतो, ज्यात म्हटले होते की, त्याचे कोणतेही सैनिक बेपत्ता नाहीत किंवा कोणत्याही दहशतवादी संघटनेच्या ताब्यात नाहीत. BLA ने 14 फेब्रुवारी रोजी या सैनिकांना पकडले होते. त्यांच्या सुटकेसाठी BLA ने बलूच लढवय्यांच्या सुटकेची मागणी केली आहे. यासाठी पाकिस्तान सरकारला 22 फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. पाकिस्तान सरकारकडे आणखी 3 दिवसांचा वेळ हा व्हिडिओ BLA च्या अधिकृत चॅनल ‘हक्काल’ वर जारी करण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये, कैद केलेल्या सैनिकांना BLA चे सैनिक म्हणतात, “पाकिस्तान सरकारला 7 दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला होता, पण ती तुम्हाला आपले मानण्यास नकार देत आहे. तुम्ही कसे सिद्ध कराल की तुम्ही पाकिस्तानी सैनिक आहात?” याला उत्तर देताना सैनिक रडत म्हणतात, “आर्मी असे कसे म्हणू शकते की आम्ही त्यांचे ‘माणूस’ नाही?” ते कॅमेऱ्यासमोर आपले अधिकृत सेवा कार्ड आणि ओळखपत्र दाखवत म्हणतात- “हे आर्मीचेच तर आहे ना. त्यांनीच तर आम्हाला हे सर्व दिले होते. आम्ही स्वतः हे बनवले नाही. तुम्ही असे कसे म्हणत आहात की हे आमचे माणूस नाहीत?” एक सैनिक आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आवाहन करत म्हणतो, “त्यांना भरती केले होते, आवश्यक कागदपत्रे दिली होती आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी तैनात केले होते. अशा परिस्थितीत आता संबंधित अधिकारी त्यांना आपले जवान मानण्यास नकार का देत आहेत?” पाकिस्तान सरकार म्हणाली- कोणताही सैनिक बेपत्ता नाही आधी बातम्या आल्या होत्या की 7 सैनिकांना पकडण्यात आले आहे, मात्र या व्हिडिओमध्ये 8 लोक दिसत आहेत. या व्हिडिओमध्ये काही लोक खडबडीत प्रदेशात जमिनीवर गुडघे टेकून बसलेले दिसत आहेत. त्यांच्याजवळ सशस्त्र लोक उभे आहेत. BLA ने इशारा दिला आहे की, जर 22 फेब्रुवारीपर्यंत पाकिस्तानी सरकारने सैनिकांच्या अदलाबदलीबाबत चर्चा सुरू केली नाही, तर बंदी बनवलेल्या लोकांना फाशी दिली जाऊ शकते. अहवालानुसार, पाकिस्तानी लष्कराच्या अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की त्यांचा कोणताही सैनिक बेपत्ता नाही. बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यासाठी BLA लढत आहे बलुच लिबरेशन आर्मी (BLA) ही एक संघटना आहे जी पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढत आहे. याची स्थापना 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीला झाली आणि अनेक देशांनी याला दहशतवादी संघटना म्हणूनही घोषित केले आहे. BLA चा दावा आहे की बलुचिस्तानच्या नैसर्गिक संसाधनांचे शोषण होत आहे आणि बलुच लोकांचे हक्क हिरावून घेतले गेले आहेत. ही संघटना पाकिस्तानी सेना, सरकार आणि CPEC सारख्या चीनी प्रकल्पांना लक्ष्य करत आहे. BLA आपल्या गनिमी काव्यासाठी (गुरिल्ला शैली) ओळखले जाते. म्हणजे, डोंगराळ भागात लपून सैन्यावर हल्ला करणे आणि लगेच परत फिरणे. पाकिस्तानचे सर्वात गरीब राज्य बलुचिस्तान बलुचिस्तान हे पाकिस्तानचे सर्वात गरीब प्रांत आहे, तर येथे नैसर्गिक संसाधनांची भरपूर उपलब्धता आहे. शिक्षण, रोजगार आणि आर्थिक विकासाच्या बाबतीत ते देशाच्या इतर भागांपेक्षा खूप मागे आहे. हा प्रदेश दीर्घकाळापासून हिंसाचार आणि बंडखोरीने ग्रासलेला आहे. हा खनिज संसाधनांनी समृद्ध असलेला नैऋत्येकडील प्रांत आहे, ज्याची सीमा अफगाणिस्तान आणि इराणला लागून आहे. येथे दहशतवादी अनेकदा सरकारी दले, परदेशी नागरिक आणि इतर प्रांतांतून आलेल्या लोकांना लक्ष्य करतात. बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ही बलुचिस्तानमधील सर्वात सक्रिय फुटीरतावादी संघटना मानली जाते. गेल्या काही वर्षांत, बलुच फुटीरतावाद्यांनी इतर प्रांतांतून आलेल्या पाकिस्तानी मजुरांवर आणि परदेशी कंपन्यांवर हल्ले तीव्र केले आहेत. त्यांचा आरोप आहे की हे लोक आणि कंपन्या बलुचिस्तानच्या संसाधनांचे शोषण करत आहेत. ग्लोबल टेररिझम इंडेक्समध्ये पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर

फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले- आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये आदर आवश्यक:अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रायव्हेट मेसेज लीक केले होते

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी म्हटले आहे की, देशांमधील संबंधांमध्ये आदर खूप महत्त्वाचा असतो. त्यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन्ही नेत्यांमधील खासगी संदेश लीक केले. भारताच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर आलेले मॅक्रॉन यांनी भारतीय पॉडकास्टर राज शमानी यांच्या शोमध्ये हे सांगितले. त्यांचे खासगी संदेश लीक झाल्याबद्दल त्यांना कसे वाटले, असे त्यांना विचारण्यात आले. यावर मॅक्रॉन यांनी थेट ट्रम्प यांचे नाव घेऊन काहीही सांगितले नाही, परंतु एवढे नक्कीच म्हटले की, मुत्सद्देगिरीमध्ये एकमेकांचा आदर करणे महत्त्वाचे आहे. मॅक्रॉन म्हणाले की, देश एकमेकांशी सहमत असोत किंवा असहमत, परंतु आपले म्हणणे आदराने मांडले पाहिजे. असहमती दर्शवणे चुकीचे नाही, परंतु त्याची पद्धत योग्य असली पाहिजे. मॅक्रॉन यांच्या संदेशाचा स्क्रीनशॉट ट्रम्प यांनी 20 जानेवारी रोजी मॅक्रॉन यांचा खासगी संदेश लीक केला होता. त्या संदेशात मॅक्रॉन यांनी ट्रम्प यांना सांगितले होते की, ट्रम्प ग्रीनलँडबद्दल काय करू इच्छितात हे त्यांना समजत नाहीये. त्यांनी पुढे एकत्र काम करण्याबद्दलही सांगितले होते आणि G7 बैठकीचे यजमानपद भूषवण्याचा सल्ला दिला होता. त्यांनी असेही म्हटले होते की या बैठकीत युक्रेन, डेन्मार्क, सीरिया आणि रशियासारख्या देशांना समाविष्ट केले जाऊ शकते. मॅक्रॉन म्हणाले- हिंसा आणि अपमानाची गरज नाही मॅक्रॉन यांनी पॉडकास्टमध्ये असेही म्हटले की, लोकशाहीमध्ये लोकांना आपले नेते बदलण्याचा अधिकार असतो, त्यामुळे हिंसा आणि अपमानाची गरज नाही. ते समाजात द्वेषपूर्ण भाषा आणि हिंसेविरुद्ध लढण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. जेव्हा त्यांना विचारण्यात आले की जगाने अमेरिकेच्या नेतृत्वाच्या दिशेने घाबरले पाहिजे का, तेव्हा मॅक्रॉन म्हणाले की, सभ्यता आणि परस्पर आदर अनेक दशकांत निर्माण झाले आहेत. अशा परिस्थितीत नेत्यांचे मागे जाणे आश्चर्यकारक आहे आणि हा योग्य संदेश देत नाही. ट्रम्प यांनी फ्रेंच वाईनवर 200% शुल्क लावण्याची धमकी दिली होती ट्रम्प आणि मॅक्रॉन यांच्यात दीर्घकाळापासून कटुता आहे, पण अलीकडे वाद तेव्हा वाढला जेव्हा फ्रान्सने ट्रम्प यांच्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’मध्ये सामील होण्याचे आमंत्रण नाकारले. हे बोर्ड गाझाच्या विकासासाठी तयार करण्यात आले आहे. फ्रान्ससह अनेक देशांनी यावर चिंता व्यक्त केली की बोर्डच्या दस्तऐवजात गाझा आणि इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षाचा स्पष्ट उल्लेख नाही. यानंतर ट्रम्प यांनी फ्रान्सच्या वाईन आणि शॅम्पेनवर 200% शुल्क लावण्याची चेतावणी दिली होती आणि म्हटले की यामुळे मॅक्रॉनवर दबाव येईल. नंतर ट्रम्प यांनी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर दोघांमधील खाजगी संदेशही शेअर केले, ज्यात मॅक्रॉन यांनी ग्रीनलँडबद्दल अमेरिकेच्या स्वारस्यावर चिंता व्यक्त केली होती. फ्रान्सला जगाची वाईन राजधानी म्हटले जाते फ्रेंच वाईन आणि शॅम्पेन जगभरात खूप प्रसिद्ध आहेत. फ्रान्सच्या वाईन संस्कृतीचा तो एक महत्त्वाचा भाग मानला जातो. फ्रान्सला जगाची वाईन राजधानी म्हटले जाते. फ्रेंच वाईनमध्ये अनेक प्रकारच्या रेड, व्हाईट, रोजे आणि स्पार्कलिंग वाईनचा समावेश आहे. फ्रेंच वाईन फ्रान्सच्या विविध भागांमध्ये पिकवलेल्या द्राक्षांपासून बनवली जाते. फ्रेंच वाईनमध्ये सहसा बुडबुडे नसतात. या स्टिल वाईन असतात, ज्यात अल्कोहोलचे प्रमाण 11-15% पर्यंत असते. यांची गुणवत्ता माती, हवामान आणि द्राक्षांच्या प्रकारावर अवलंबून असते. इटली नंतर फ्रान्स जगातील दुसरा सर्वात मोठा वाइन उत्पादक देश आहे. 2025 मध्ये जागतिक वाइन उत्पादन सुमारे 23.2 अब्ज मिलीलीटर होते, ज्यामध्ये फ्रान्सचे उत्पादन 3.59 अब्ज मिलीलीटर आहे, म्हणजेच जगातील एकूण वाइनच्या सुमारे 15-16%. ट्रम्प आणि मॅक्रॉन यांच्यात अनेकदा तणाव निर्माण झाला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यात गेल्या काही काळात अनेकदा तणाव दिसून आला आहे. 1. बोर्ड ऑफ पीस वाद (2026) जेव्हा ट्रम्पने गाझाच्या विकासासाठी ‘बोर्ड ऑफ पीस’ तयार केले, तेव्हा फ्रान्सने त्यात सामील होण्यास नकार दिला. फ्रान्ससह अनेक देशांनी सांगितले की, बोर्डच्या दस्तऐवजात गाझा आणि इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षाचा स्पष्ट उल्लेख नाही. 2. ग्रीनलँडबाबतची वक्तव्ये (2026) ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेच्या स्वारस्यावरून दोन्ही नेत्यांमध्ये मतभेद समोर आले. ट्रम्पने शेअर केलेल्या मेसेजमध्ये मॅक्रॉनने ग्रीनलँडबाबत आपली चिंता व्यक्त केली होती. 3. व्यापार आणि शुल्कावरून तणाव ट्रम्पने फ्रान्सच्या उत्पादनांवर, विशेषतः वाईन आणि शॅम्पेनवर, मोठे शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची धमकी दिली होती आणि म्हटले होते की यामुळे फ्रान्सवर दबाव येईल. यावर फ्रान्सने नाराजी व्यक्त केली होती. 4. नाटो आणि संरक्षण खर्च (2018–2019) ट्रम्प वारंवार म्हणतात की युरोपीय देश नाटोवर कमी खर्च करत आहेत आणि अमेरिकेवर जास्त भार आहे. मॅक्रॉनने एकदा नाटोला “ब्रेन-डेड” (मानसिकदृष्ट्या निष्क्रिय) असेही म्हटले होते. या वक्तव्यावर ट्रम्पने तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती आणि दोघांमध्ये सार्वजनिक वादविवाद झाला होता. 5. डिजिटल टॅक्स वाद (2019) फ्रान्सने मोठ्या अमेरिकन टेक कंपन्यांवर डिजिटल टॅक्स लावण्याचा निर्णय घेतला होता. ट्रम्प यांनी याला अमेरिकन कंपन्यांविरोधात उचललेले पाऊल म्हटले आणि फ्रेंच वस्तूंवर शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची धमकी दिली होती. नंतर चर्चेद्वारे हा वाद काही प्रमाणात मिटवण्यात आला. 6. इराण अणु करार (2018) ट्रम्प यांनी अमेरिकेला जॉइंट कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ ॲक्शन (JCPOA) मधून बाहेर काढले होते. हा एक अणु करार होता, जो 2015 मध्ये इराण आणि जगातील मोठ्या शक्तींमध्ये झाला होता. मॅक्रॉन यांना हा करार कायम राहावा असे वाटत होते आणि त्यांनी ट्रम्प यांना मनवण्याचा प्रयत्नही केला, पण ते यशस्वी झाले नाहीत. 7. पॅरिस हवामान करार (2017) ट्रम्प यांनी अमेरिकेला पॅरिस हवामान करारातून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला होता. मॅक्रॉन यांनी याचा उघडपणे विरोध केला आणि 'मेक अवर प्लॅनेट ग्रेट अगेन' ही घोषणा दिली, जी ट्रम्प यांच्या निवडणूक घोषणेवर एक उपहास मानली गेली होती.

ट्रम्प यांच्या 'बोर्ड ऑफ पीस' बैठकीत भारत सहभागी:गाझासाठी ₹1.5 लाख कोटींच्या मदत पॅकेजची घोषणा; 50 देशांचे प्रतिनिधी पोहोचले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'बोर्ड ऑफ पीस'च्या पहिल्या बैठकीत भारताने गुरुवारी निरीक्षक देश म्हणून भाग घेतला. ही बैठक वॉशिंग्टन डीसी येथे झाली. भारताकडून भारतीय दूतावासात तैनात असलेले चार्ज द'अफेयर्स (वरिष्ठ अधिकारी) नमग्या सी खम्पा यांनी सहभाग घेतला. भारताने अद्याप हे स्पष्ट केले नाही की तो मंडळाचा पूर्णवेळ सदस्य होईल की नाही. भारताने गेल्या महिन्यात दावोसमध्ये याच्या उद्घाटन कार्यक्रमात भाग घेतला नव्हता. 'बोर्ड ऑफ पीस'च्या बैठकीत गाझाच्या पुनर्बांधणीसाठी 1.5 लाख कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे. ट्रम्प म्हणाले की, 9 सदस्य देश गाझा मदत पॅकेजसाठी 63 हजार कोटी रुपये (7 अब्ज डॉलर) देतील. तर, अमेरिका स्वतः 90 हजार कोटी रुपये (10 अब्ज डॉलर) देईल. त्याचबरोबर, 5 देशांनी युद्धग्रस्त पॅलेस्टिनी प्रदेशात सैनिक तैनात करण्यास सहमती दर्शवली आहे. वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या या बैठकीत सुमारे 50 देशांचे अधिकारी सहभागी झाले होते. यापैकी २७ देश मंडळाचे सदस्य आहेत, ज्यामध्ये अझरबैजान, बेलारूस, इजिप्त, हंगेरी, इंडोनेशिया, इस्रायल, जॉर्डन, मोरोक्को, पाकिस्तान, कतार, सौदी अरेबिया, तुर्की, यूएई, उझबेकिस्तान आणि व्हिएतनाम यांचा समावेश आहे. भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) सह उर्वरित देश निरीक्षक म्हणून सहभागी झाले. बोर्ड ऑफ पीसशी संबंधित चित्रे… ट्रम्प म्हणाले- ही रक्कम युद्धावरील खर्चाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे ट्रम्प म्हणाले की, ही रक्कम युद्धावर होणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. त्यांनी सदस्य देशांना सांगितले की, जर सर्व देश एकत्र आले तर त्या भागात कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित केली जाऊ शकते, जो शतकानुशतके युद्ध आणि हिंसाचार सहन करत आला आहे. ट्रम्प म्हणाले की, गाझावर खर्च केलेला प्रत्येक डॉलर या भागात स्थिरता आणण्यासाठी आणि चांगले भविष्य घडवण्यासाठी केलेली गुंतवणूक आहे. मात्र, त्यांनी हे स्पष्ट केले नाही की किती सैनिक पाठवले जातील, ते कधी तैनात केले जातील आणि दिलेल्या रकमेचा वापर कसा केला जाईल. ट्रम्पचा बोर्ड ऑफ पीस UN चे निरीक्षण करेल 5 देशांनी युद्धग्रस्त पॅलेस्टिनी प्रदेशात सैनिक तैनात करण्यास सहमती दर्शवली आहे. ट्रम्प यांनी हे देखील स्पष्ट केले की हे मंडळ आता जगभरातील संघर्ष सोडवण्यातही भूमिका बजावेल. ट्रम्प म्हणाले, मंडळ संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) कामकाजावर लक्ष ठेवेल आणि ते योग्यरित्या काम करत असल्याची खात्री करेल. दरम्यान, 'बोर्ड ऑफ पीस' च्या पहिल्या बैठकीपूर्वीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची (UNSC) बैठक झाली. यामध्ये वेस्ट बँक मध्ये इस्रायलच्या नियंत्रण वाढवण्याच्या प्रयत्नांवर टीका करण्यात आली. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ सहभागी झाले बैठकीत भारतासह बहुतेक देशांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवले. तर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ, इंडोनेशियाचे अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो, अर्जेंटिनाचे अध्यक्ष जेवियर माइली आणि हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन स्वतः उपस्थित राहिले. जर्मनी, इटली, नॉर्वे, स्वित्झर्लंड आणि ब्रिटन हे असे देश आहेत जे बोर्डात सामील झाले नाहीत, परंतु निरीक्षक म्हणून सहभागी झाले. ट्रम्प यांनी दावा केला, 'सर्वांनी गाझावरील प्रस्तावाला स्वीकारले आहे आणि ज्यांनी मानले नाही ते देखील लवकरच ते मान्य करतील.' बैठकीच्या चर्चेचे केंद्र एक सशस्त्र आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण दल (Armed International Stabilization Force) तयार करणे हे होते, ज्याचे काम सुरक्षा राखणे आणि हमासला निशस्त्र करणे असेल. ही इस्रायलची प्रमुख मागणी आहे आणि युद्धविराम कराराचा महत्त्वाचा भाग देखील आहे. मात्र, हमासने आतापर्यंत निशस्त्रीकरणाबाबत फारसा विश्वास दाखवलेला नाही. हमास म्हणाला- जोपर्यंत इस्रायली सेना येथे आहे, तोपर्यंत शस्त्रे सोडणार नाही दुसरीकडे, हमासने म्हटले आहे की, जोपर्यंत इस्रायली सैन्य पूर्णपणे माघार घेत नाही, तोपर्यंत ते शस्त्रे खाली ठेवणार नाहीत. अलीकडेच, हमासचे नेते ओसामा हमदान यांनी अल जझीराला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, संघटनेने अद्याप शस्त्रांबाबत कोणताही औपचारिक निर्णय घेतलेला नाही. तर, इस्रायलचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत हमास पूर्णपणे शस्त्रे सोडत नाही, तोपर्यंत सैन्य गाझामधून माघार घेणार नाही. इस्रायलने हमासला 60 दिवसांची मुदत दिली आहे की, त्यांनी पूर्णपणे शस्त्रे सोडावीत. ट्रम्प यांचे जावई आणि वाटाघाटी करणारे जेरेड कुशनर यांनी दावोसमध्ये गाझाच्या दक्षिण भागात सहा नवीन शहरे वसवण्याची आणि समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटन प्रकल्प उभारण्याची योजना सादर केली होती. मात्र, यासाठी निधी आणि कालमर्यादा अद्याप निश्चित झालेली नाही. बोर्ड ऑफ पीस काय आहे? ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबर 2025 मध्ये गाझा युद्ध संपवण्याची योजना सादर करताना पहिल्यांदा या बोर्डाचा प्रस्ताव ठेवला होता. रॉयटर्सनुसार, अमेरिकेने सुमारे 60 देशांना या बोर्डात सामील होण्यासाठी निमंत्रण पाठवले आहे. जगातील नेत्यांना पाठवलेल्या निमंत्रणात सांगितले होते की, या मंडळाची भूमिका फक्त गाझापुरती मर्यादित राहणार नाही, तर ते जागतिक स्तरावर संघर्ष सोडवण्यासाठीही काम करेल. पाठवलेल्या एका मसुद्यात (चार्टर) म्हटले आहे की, जे देश तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ या मंडळाचे सदस्य होऊ इच्छितात, त्यांना 1 अब्ज डॉलरचे योगदान द्यावे लागेल. ट्रम्प स्वतः या मंडळाचे अध्यक्ष आहेत ट्रम्प स्वतः या मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांची इच्छा आहे की हे मंडळ फक्त गाझाच्या युद्धविरामापुरते मर्यादित नसावे, तर इतर मुद्द्यांवरही काम करावे. मात्र, यामुळे काही देशांना चिंता आहे की, यामुळे जागतिक मुत्सद्देगिरीमध्ये (डिप्लोमसीमध्ये) संयुक्त राष्ट्रांची (UN) भूमिका कमकुवत होऊ शकते. ट्रम्प म्हणाले की, जेव्हा हे मंडळ पूर्णपणे तयार होईल, तेव्हा ते मोठे निर्णय घेऊ शकेल आणि जे काही काम होईल, ते संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) सहकार्याने केले जाईल. त्यांनी हे देखील सांगितले की, संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (UN) खूप क्षमता आहे, पण तिचा आतापर्यंत पूर्ण वापर झालेला नाही. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) च्या पाच स्थायी सदस्यांपैकी अमेरिकेव्यतिरिक्त कोणत्याही देशाने अद्याप या बोर्डात सामील होण्याची पुष्टी केलेली नाही. बैठकीत ट्रम्प यांनी इराणला 10 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला इंटरनॅशनल स्टॅबिलायझेशन फोर्सचे प्रमुख मेजर जनरल जॅस्पर जेफर्स यांनी सांगितले की, योजनेनुसार गाझासाठी 12,000 पोलीस आणि 20,000 सैनिकांची आवश्यकता असेल. बैठकीदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबत अत्यंत कठोर भूमिका घेत '10 दिवसांचा अल्टिमेटम' दिला आहे. ट्रम्प म्हणाले की, पुढील 10 दिवसांत हे स्पष्ट होईल की इराणसोबत कोणताही करार होईल की अमेरिकेला लष्करी कारवाईचा मार्ग निवडावा लागेल. ट्रम्प म्हणाले की, इराणसोबत करार करणे सोपे नव्हते, परंतु यावेळी सहमती न झाल्यास आपल्याला एक पाऊल पुढे (लष्करी कारवाईकडे) जावे लागू शकते.

हार्वर्डचा अनोखा कोर्स...:विद्यार्थ्यांना ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे’चा अनुभव देतो.. धैर्य आणि जगण्याचा धडाही देणारा हा अभ्यासक्रम!

प्रो. फ्रीमॅन यांचा प्रयोग, ते म्हणतात- जिव्हाळा, सहानुभूती डिजिटल स्क्रीनमुळे अशक्य ‘कल्पना करा, वेळेचा एक मोठा हिस्सा दोन जीवांना जोडण्यासाठी समर्पित आहे: एक माणूस आणि दुसरे झाड (जे तुम्ही नाही आहात)...’ या कोणत्याही कवितेच्या ओळी नाहीत, तर हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीने सुरू केलेल्या एका कोर्सचा अभ्यासक्रम आहे... नाव आहे- ‘ट्री’ म्हणजेच झाड. आजच्या धावपळीच्या डिजिटल आयुष्यात डोळे स्क्रीनवर आणि बोटे की-बोर्डवर खिळलेले असतात. अशा स्थितीत हा कोर्स गॅजेटमुक्त अविस्मरणीय अनुभव देत आहे. या कोर्सचे शिक्षण बंद खोलीत किंवा लॅबमध्ये होत नाही, तसेच येथे वनस्पतिशास्त्राची (बॉटनी) जड पुस्तकेही पाठ करावी लागत नाहीत. येथे खरे ‘प्रोफेसर’ माणूस नसून ‘झाडे’ आहेत. या कोर्सची सुरुवात हार्वर्डच्या अर्नोल्ड आर्बोरिटमचे (ट्री म्युझियम) संचालक आणि डेव्हलपमेंटल बायोलॉजिस्ट विल्यम फ्रीमॅन यांनी केली. परंतु ते स्वतःला पारंपरिक अर्थाने प्रोफेसर मानत नाहीत. त्यांचे असे मत आहे की झाडेच विद्यार्थ्यांना जवळीक, संयम आणि गुण्यागोविंदाने राहण्याचा सखोल धडा शिकवतात. दरवर्षी प्रथम वर्षाचे विद्यार्थी या कोर्सशी जोडले जातात. पहिल्या दिवशी संपूर्ण क्लास २८१ एकरमधील आर्बोरिटममध्ये फिरायला जातो. येथील १६ हजारांहून अधिक झाडांपैकी प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक झाड निवडावे लागते- हे झाड संपूर्ण सेमिस्टरमध्ये त्यांचा सोबती बनते. तेच झाड साप्ताहिक असाइनमेंट, अंतिम प्रोजेक्टचा विषय असते. थोर कवी-लेखकांच्या साहित्याचीही विद्यार्थ्यांना ओळख डॉ. फ्रीमॅन म्हणतात, ‘आम्ही नकळत इतर प्रजाती नष्ट करत आहोत. या कोर्सचा उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये ‘सहानुभूती’ जागृत करणे हा आहे. यादरम्यान विद्यार्थी केवळ शोधनिबंधच वाचत नाहीत, तर थोर कवी आणि लेखकांच्या रचनाही वाचतात. ते डार्विनची स्वहस्ताक्षरातील पत्रे आणि कार्सन मॅकुलर्सच्या कथांशी जोडले जातात. हा कोर्स शिकवतो की अशा एखाद्या गोष्टीवर प्रेम करणे कसे असते जे बदल्यात तुम्हाला प्रेम देऊ शकत नाही. ते म्हणतात, ‘हा विज्ञानाचा नाही, तर हृदयाचा वर्ग आहे. विद्यार्थ्यांमधील जवळीक वाढते.

ट्रम्प म्हणाले- मी भारत-पाकला 200% टॅरिफची चेतावणी दिली:तेव्हा लढाई थांबवण्यासाठी सहमत झाले, संघर्षात 11 फायटर जेट्स पडले होते

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी वॉशिंग्टनमध्ये 'बोर्ड ऑफ पीस' कार्यक्रमात पुन्हा एकदा भारत-पाकिस्तान संघर्ष थांबवल्याचा दावा केला. ते म्हणाले की, मी देशांवर 200% शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर ते संघर्ष थांबवण्यासाठी तयार झाले. ट्रम्प म्हणाले की, त्यावेळी दोन्ही देशांमधील परिस्थिती खूपच वाईट होती, लढाई तीव्र झाली होती आणि विमाने पाडली जात होती. मी दोन्ही नेत्यांना फोन केला. मी पंतप्रधान मोदींना चांगले ओळखतो. ट्रम्प म्हणाले की, मी दोघांनाही (भारत-पाकिस्तान) स्पष्ट सांगितले होते की, जर त्यांनी भांडण संपवले नाही, तर अमेरिका त्यांच्यासोबत कोणताही व्यापार करार करणार नाही. ट्रम्प यांच्या मते, दोन्ही देशांना लढायचे होते, पण जेव्हा पैशांचा प्रश्न आला आणि नुकसानीची बाब समोर आली, तेव्हा ते तयार झाले. ट्रम्प यांनी दावा केला की, या संघर्षादरम्यान 11 महागडी लढाऊ विमाने (फायटर जेट्स) पाडण्यात आली होती. मात्र, ही लढाऊ विमाने कोणत्या देशाची होती, हे त्यांनी सांगितले नाही. ट्रम्प म्हणाले- पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी त्यांच्या चीफ ऑफ स्टाफसमोर सांगितले होते की ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्ध थांबवून 2.5 कोटी लोकांचे प्राण वाचवले. पहलगामवरील हल्ल्यानंतर भारताने लष्करी कारवाई केली होती. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी काश्मीरमधील पहलगाम येथे 26 भारतीय पर्यटकांना ठार केले होते. त्यानंतर, 6 आणि 7 मेच्या रात्री भारताने पाकिस्तान आणि PoK मधील दहशतवादी ठिकाणांवर लष्करी कारवाई केली होती. या ठिकाणांमध्ये पाकिस्तानच्या पंजाब राज्यातील बहावलपूर आणि मुरीदकेसारख्या भागांचाही समावेश होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून, 8 मेच्या संध्याकाळी पाकिस्तानने भारताच्या हवाई संरक्षण प्रणालीवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. त्याने तुर्कस्तान आणि चीनच्या ड्रोनचा वापर केला, परंतु त्याला यात यश मिळाले नाही. भारताची हवाई संरक्षण प्रणाली पूर्णपणे सक्रिय होती आणि लहान शस्त्रांपासून ते मोठ्या हवाई संरक्षण प्रणालीपर्यंत प्रत्येक शस्त्र सज्ज होते. या शस्त्रांनी पाकिस्तानच्या ड्रोनचे मोठे नुकसान केले. भारतीय लष्करानेही सीमेच्या पलीकडे जड तोफा आणि रॉकेट लाँचरचा वापर करून पाकिस्तानी सैन्याला पूर्णपणे गुंतवून ठेवले आणि त्यांचे मोठे नुकसान केले. ट्रम्प म्हणाले- एप्रिलमध्ये चीन दौऱ्यावर जाईन. चीनबद्दल ट्रम्प म्हणाले की, त्यांचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी खूप चांगले संबंध आहेत. त्यांनी सांगितले की, ते एप्रिलमध्ये चीनला जाणार आहेत. ते म्हणाले की, मागील वेळी जेव्हा ते चीनला गेले होते, तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष शी यांनी त्यांचे शानदार स्वागत केले होते. ट्रम्प म्हणाले की, त्यांनी इतके सैनिक कधीच एकत्र पाहिले नव्हते, जे अगदी एकाच उंचीचे होते. त्यांनी मस्करीत म्हटले की, जर त्यांनी हेल्मेट काढले असते, तर त्यांच्या डोक्यावर बिलियर्ड खेळता आले असते. बोर्ड ऑफ पीस काय आहे? ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबर 2025 मध्ये गाझा युद्ध संपवण्याची योजना सादर करताना या मंडळाचा प्रस्ताव ठेवला होता. रॉयटर्सनुसार, अमेरिकेने सुमारे 60 देशांना या मंडळात सामील होण्यासाठी निमंत्रण पाठवले आहे. गेल्या आठवड्यात जगातील नेत्यांना पाठवलेल्या निमंत्रणात असे नमूद केले होते की, या मंडळाची भूमिका केवळ गाझापुरती मर्यादित राहणार नाही, तर ते जागतिक स्तरावरील संघर्ष सोडवण्यासाठीही काम करेल. पाठवलेल्या एका मसुद्यात (चार्टर) म्हटले आहे की, जे देश तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ या मंडळाचे सदस्य राहू इच्छितात, त्यांना 1 अब्ज डॉलरचे योगदान द्यावे लागेल. ट्रम्प स्वतः या मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. ट्रम्प स्वतः या मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांना वाटते की, हे मंडळ केवळ गाझाच्या युद्धविरामपुरते मर्यादित न राहता इतर मुद्द्यांवरही काम करावे. तथापि, यामुळे काही देशांना चिंता आहे की यामुळे जागतिक मुत्सद्देगिरीमध्ये संयुक्त राष्ट्रांची (UN) भूमिका कमकुवत होऊ शकते. ट्रम्प म्हणाले की, जेव्हा हे मंडळ पूर्णपणे तयार होईल, तेव्हा ते मोठे निर्णय घेऊ शकेल आणि जे काही काम होईल, ते संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) सहकार्याने केले जाईल. त्यांनी असेही म्हटले की, संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (UN) खूप क्षमता आहे, परंतु तिचा आतापर्यंत पूर्ण वापर झालेला नाही. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) पाच स्थायी सदस्यांपैकी अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशाने अद्याप या मंडळात सामील होण्याची पुष्टी केलेली नाही. ---------------- ही बातमी देखील वाचा… दावा- अमेरिका कधीही इराणवर हल्ला करू शकते:हे लष्करी ऑपरेशन अनेक आठवडे चालेल, व्हेनेझुएलापेक्षाही धोकादायक कारवाई होईल अमेरिका आणि इराणमधील तणाव खूप वेगाने वाढत आहे. सीएनएनच्या अहवालानुसार, या आठवड्यात अमेरिका इराणवर हल्ला करू शकते. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून याला अंतिम मंजुरी मिळणे बाकी आहे. मध्यपूर्वेत अमेरिकेने 2003 च्या इराक युद्धानंतर आपली सर्वात मोठी हवाई दल (एअर फोर्स) तैनात केली आहे. वाचा सविस्तर बातमी…

टेक्सासमध्ये हनुमानजींच्या मूर्तीमुळे ट्रम्प समर्थक नाराज:म्हणाले- ही दिल्ली नाही, मागासलेल्या देशांतील लोक अमेरिकेवर कब्जा करत आहेत

अमेरिकेच्या टेक्सास राज्यात हनुमानजींच्या मूर्तीवर ट्रम्प समर्थक नेते कार्लोस टुर्सियोस यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी सोशल मीडिया X वर लिहिले की, हे इस्लामाबाद किंवा नवी दिल्ली नाही. हे शुगर लँड, टेक्सास आहे. टुर्सियोस म्हणाले की, मागासलेल्या देशांतील स्थलांतरित हळूहळू टेक्सास आणि अमेरिकेवर कब्जा करत आहेत. ही अमेरिकेतील तिसरी सर्वात मोठी मूर्ती का आहे? हल्ला थांबवा. माहितीनुसार, हनुमानाची 90 फूट उंच मूर्ती टेक्सास राज्यातील ‘श्री अष्टलक्ष्मी मंदिरात’ स्थापित केली आहे आणि तिला ‘स्टॅच्यू ऑफ युनियन’ असे म्हटले जाते. टुर्सियोसवर वर्णद्वेषी विचार पसरवल्याचा आरोप अनेक लोक सोशल मीडियावर टुर्सियोसच्या या विधानाचा विरोध करत आहेत. काहींनी त्यांच्यावर वर्णद्वेषी विचार पसरवल्याचा आरोप केला आणि म्हटले की, स्थलांतरित समुदाय आणि वेगवेगळ्या धर्मांच्या लोकांनी अमेरिकन समाजाला मजबूत बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. कार्तिक गडा नावाच्या एका युझरने अमेरिकेत बोलल्या जाणाऱ्या भाषांचा चार्ट शेअर केला. त्यांनी लिहिले की, अमेरिकेत 4.1 कोटी घरांमध्ये स्पॅनिश भाषा बोलली जाते, तर भारतीय भाषा टॉप 10 मध्येही नाहीत. ते म्हणाले की, घरात बोलली जाणारी भाषा समाजात मिसळण्याचे मोठे लक्षण आहे आणि भारतीय-अमेरिकन समुदाय मोठ्या प्रमाणात मुख्य प्रवाहात सामील झाला आहे. ते असेही म्हणाले की, जेव्हा एखाद्या भारतीय भाषेच्या बोलणाऱ्यांची संख्या स्पॅनिशपेक्षा जास्त होईल, तेव्हा कोण किती मिसळले आहे हे पाहिले जाईल. नूरी सुन्नाह नावाच्या एका युझरने लिहिले की, ही मूर्ती सुमारे दीड वर्षांपासून तिथेच आहे. मंदिरात येणाऱ्या हिंदूंना आपल्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार आहे. जर कोणाला हे आवडत नसेल, तर तो त्याकडे दुर्लक्ष करू शकतो. टेक्सासमध्ये भगवान हनुमानाची 90 फूट उंच मूर्ती अमेरिकेतील टेक्सास राज्यातील शुगर लँड येथील श्री अष्टलक्ष्मी मंदिरात भगवान हनुमानाची 90 फूट उंच कांस्य मूर्ती आहे. याला 'स्टॅच्यू ऑफ युनियन' असे म्हटले जाते. भारताबाहेर हनुमानाची ही सर्वात उंच मूर्ती आहे. मूर्तीचे वजन 90 टन आहे आणि ती पाच धातूंच्या मिश्रणातून बनवली आहे. हनुमानांना अभय मुद्रेत, हात पुढे करून आणि गदेसह दर्शवले आहे. ही कमळाच्या आसनावर उभी आहे, ज्याला हत्तींच्या मूर्तींनी सजवले आहे. अमेरिकेतील ही तिसरी सर्वात उंच मूर्ती आहे, जी स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी (151 फूट) आणि फ्लोरिडातील पेगासस अँड ड्रॅगन (110 फूट) नंतर येते. मूर्तीच्या स्थापनेसाठी 15 ते 18 ऑगस्ट 2024 रोजी तीन दिवसीय प्राणप्रतिष्ठा सोहळा पार पडला होता, ज्यात हजारो लोक सहभागी झाले होते. ट्रम्प समर्थक नेत्याने गेल्या वर्षीही वादग्रस्त विधान केले होते. अशी ही पहिलीच वेळ नाही की ट्रम्प समर्थक नेत्याने हनुमानजींच्या मूर्तीबद्दल असे विधान केले आहे. गेल्या वर्षी ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे नेते अलेक्झांडर डंकन यांनी भगवान हनुमानाच्या प्रतिमेवर वादग्रस्त विधान केले होते. त्यांनी याला खोट्या देवाची खोटी प्रतिमा म्हटले होते. डंकनने X वर लिहिले होते- आम्ही टेक्सासमध्ये एका खोट्या हिंदू देवाची खोटी मूर्ती का बसवू देत आहोत? आम्ही एक ख्रिश्चन राष्ट्र आहोत. इतर अनेक संघटनांनीही याला धार्मिक श्रद्धेवरील हल्ला संबोधत माफीची मागणी केली होती. अमेरिकन नागरिकांनीही याचा तीव्र निषेध केला होता. भारतीय वंशाच्या लोकांविरुद्ध द्वेषपूर्ण गुन्हे वाढले. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात भारतीय वंशाच्या लोकांविरुद्ध द्वेषपूर्ण गुन्हे वाढले आहेत. बायडेन यांच्या कार्यकाळात दक्षिण आशियाई वंशाच्या लोकांविरुद्ध ऑनलाइन द्वेष आणि हिंसा मर्यादित राहिली. मीडिया रिपोर्टनुसार, ऑक्टोबर 2024 पर्यंत 46,000 ट्रोलिंग आणि 884 धमक्या नोंदवल्या गेल्या. परंतु ट्रम्प परत येताच परिस्थिती बिघडली. ऑक्टोबर 2025 पर्यंत ट्रोलिंग वाढून 88,000 पर्यंत पोहोचले, म्हणजेच यात 91% वाढ नोंदवली गेली. डिसेंबरमध्ये व्हिसा आणि स्थलांतरितांच्या प्रकरणात ट्रम्प-मस्क-रामास्वामी यांच्यातील वादविवादानंतर 76% धमक्या 'नोकऱ्या हिरावून घेण्या'शी संबंधित होत्या. ट्रम्प सरकारने H-1B व्हिसा शुल्क वाढवण्याच्या आणि 104 भारतीयांना परत पाठवण्याच्या निर्णयामुळे वातावरण तापले. अनेक शहरांमध्ये भारतीय समुदाय लक्ष्य नोव्हेंबर 2024 ते ऑक्टोबर 2025 दरम्यान अमेरिकेतील शहरांमध्ये भारतीय समुदायाला लक्ष्य करून हिंसक घटनांची मालिका समोर आली. फेब्रुवारी 2025 मध्ये व्हर्जिनियामध्ये एका भारतीय-अमेरिकन व्यावसायिकाची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. मार्च 2025 मध्ये एका किराणा दुकानावर झालेल्या हल्ल्यात वडील-मुलीचा जीव गेला. सप्टेंबर 2025 मध्ये टेक्सासच्या डॅलसमध्ये दोन विद्यार्थी आणि कामगारांची हत्या करण्यात आली. त्याच महिन्यात चंद्रमौली नागमल्लैया यांची शिरच्छेद करून केलेल्या हत्येने संपूर्ण जगाला हादरवून सोडले. ऑक्टोबर 2025 मध्ये पेनसिल्व्हेनियाच्या पिट्सबर्गमध्ये एका मोटेलवर झालेल्या गोळीबारात भारतीय वंशाचे मालक आणि कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करण्यात आले. तर ओहायो, इलिनॉय आणि इंडियाना राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांविरुद्ध द्वेषपूर्ण गुन्हे (हेट क्राईम) समोर आले. 'भारतीयांना देशातून हाकलून द्या' अशा घोषणा वाढल्या. अहवालानुसार, वाढत्या वर्णद्वेषाचा हा ट्रेंड केवळ भारतीयांपुरता मर्यादित नाही, तर संपूर्ण दक्षिण आशियाई समुदायाला लक्ष्य करत आहे. यात धर्म, नागरिकत्व किंवा वांशिक ओळखीचा कोणताही फरक केला जात नाहीये. अहवालात याची चार प्रमुख कारणे सांगितली आहेत. अहवालानुसार, अमेरिका, युरोप आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये स्थलांतरितांविरुद्ध जो जागतिक रोष वाढला आहे, ते या वर्णद्वेषी ट्रेंडचे पहिले मोठे कारण आहे. ही भावना जगभरात उदयास येत असलेल्या उजव्या विचारसरणीच्या राजकारणाचा महत्त्वाचा भाग बनली आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे भारतीयांवरील वर्णद्वेषी पोस्ट वाढल्या. H-1B वर अमेरिकन नागरिक संतप्त आहेत. अमेरिकेत H-1B व्हिसाबाबतचा रागही हा ट्रेंड वाढवत आहे. उजव्या विचारसरणीच्या गटांचा आरोप आहे की, भारतीय ‘कमी पात्र’ असूनही अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्या हिरावून घेत आहेत. यामुळे सोशल मीडियावर ‘भारतीयांना देशातून हाकला’ अशा घोषणांमध्ये वाढ झाली आहे. श्वेत वर्चस्ववाद शिगेला पोहोचला आहे. भारतीयंविरोधी वर्णद्वेष हा आशियाई समुदायांविरोधी व्यापक भेदभावाचा भाग आहे. ट्रम्प यांच्या विजयानंतर श्वेत वर्चस्ववादी कारवाया शिगेला पोहोचल्या आहेत. तर, निवडणुकीच्या काळात द्वेषपूर्ण गुन्ह्यांमध्ये सुमारे 80% वाढ दिसून येते. ट्रेड डीलवरील तणावाचाही परिणाम भारत-अमेरिका यांच्यातील ट्रेड डीलवरील तणावामुळे द्वेषाला खतपाणी मिळाले आहे. फ्लोरिडामध्ये एका शीख ट्रक चालकामुळे झालेल्या अपघातात तीन लोकांच्या मृत्यूसारख्या घटनांना काही लोक वाढवून सांगत आहेत, जेणेकरून त्यांच्याविरुद्ध द्वेष पसरवला जाऊ शकेल. भारतीयंविरोधी वर्णद्वेष संबंधित पोस्ट्समध्ये 2024 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीनंतर वाढ दिसून आली. पहिले कारण म्हणजे श्रीराम कृष्णन यांना ट्रम्प प्रशासनात महत्त्वाचे सल्लागार बनवण्यावर असलेला विरोध. दुसरे, विवेक रामास्वामी यांची पोस्ट होती. त्यांनी स्थलांतरित कामगारांसाठी अधिक व्हिसाची मागणी केली होती. --------------- ही बातमी देखील वाचा… अमेरिकन खासदार म्हणाले- कुत्रे आणि मुस्लिमांपैकी एकाची निवड करणे सोपे:पॅलेस्टिनी कार्यकर्त्याने लिहिले होते- न्यूयॉर्कची इस्लामच्या दिशेने वाटचाल, कुत्रे घरात ठेवू नका अमेरिकन खासदार रँडी फाइन यांच्या एका सोशल मीडिया पोस्टमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. त्यांनी मंगळवारी X वर लिहिले की, जर कुत्रे आणि मुस्लीम यापैकी एकाची निवड करायची असेल तर हा कठीण निर्णय नाही. वाचा सविस्तर बातमी…

पाकिस्तान- CM मरियमसाठी लक्झरी जेट खरेदीचा आरोप:10 अब्ज रुपये किंमत; मंत्री म्हणाल्या- सरकारी एअरलाइनसाठी खरेदी केले

पाकिस्तानमधील पंजाब सरकारवर मुख्यमंत्री मरियम नवाज यांच्यासाठी आलिशान जेट खरेदी केल्याचा आरोप आहे. ट्रिब्यून एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, गल्फस्ट्रीम G500 मॉडेलच्या या विमानाची किंमत सुमारे 10 अब्ज पाकिस्तानी रुपये आहे. विमान खरेदीवरून सोशल मीडियावर वाद तीव्र झाला आहे. हे जेट मुख्यमंत्री मरियम नवाज यांच्या वापरासाठी खरेदी करण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. वापरकर्त्यांनी व्हीआयपी उड्डाणांसाठी 'पंजाब 2' या कॉल साइनचा संदर्भ देत ते उडवल्याचा आरोप केला आहे. वृत्तानुसार, हे विमान सध्या अमेरिकेत नोंदणीकृत आहे आणि अद्याप पाकिस्तानात त्याची नोंदणी झालेली नाही. त्याचा नोंदणी क्रमांक N144S असल्याचे सांगितले जात आहे. पंजाबच्या माहिती मंत्री अजमा बोखारी यांनी हे आरोप फेटाळून लावत म्हटले आहे की, हा जेट मुख्यमंत्र्यांसाठी नाही, तर एअर पंजाबसाठी तयार करण्यात येत असलेल्या ताफ्याचा भाग आहे. पायलट भरतीच्या जाहिरातीमुळे वाद सुरू झाला लक्झरी जेट खरेदीचा संपूर्ण वाद एका पायलट भरतीच्या जाहिरातीमुळे सुरू झाला. सर्विसेस अँड जनरल ॲडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (SGAD) ने जारी केलेल्या या जाहिरातीत गल्फस्ट्रीम जी-500 उडवण्यासाठी प्रशिक्षित पायलटला प्राधान्य देण्याचे म्हटले होते. जाहिरात समोर येताच प्रश्न उपस्थित होऊ लागले की सरकारने या मॉडेलचे विमान आधीच खरेदी केले आहे का. एव्हिएशन तज्ञांचे म्हणणे आहे की, अशी महत्त्वाची अट सहसा तेव्हाच ठेवली जाते, जेव्हा विमान आधीपासूनच सेवेत असेल किंवा लवकरच सेवेत येणार असेल. त्यानंतर सोशल मीडियावर हा दावा पसरला की पंजाब सरकारने मुख्यमंत्र्यांच्या वापरासाठी लक्झरी जेट खरेदी केले आहे. पंजाबच्या माहिती मंत्री अजमा बोखारी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, एअर पंजाबसाठी एक ताफा तयार केला जात आहे. काही विमाने खरेदी केली जातील आणि काही भाड्याने घेतली जातील. पाकिस्तानच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री आहेत मरियम नवाज पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांताच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी फेब्रुवारी 2024 मध्ये पदभार स्वीकारला आणि या पदावर पोहोचणाऱ्या त्या देशातील कोणत्याही प्रांताच्या पहिल्या महिला ठरल्या. मरियम नवाज 2011 मध्ये सक्रिय राजकारणात आल्या होत्या. त्यांनी आपल्या राजकारणाची सुरुवात विद्यापीठांमध्ये आणि महिलांच्या मुद्द्यांवर भाषणे देऊन केली होती. 2017 हे वर्ष मरियमसाठी सर्वात चांगले ठरले, परंतु याच वर्षी त्यांचे वडील नवाज शरीफ यांना पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाने पनामा पेपर्समध्ये नाव आल्याने निवडणुकीसाठी अपात्र घोषित केले होते. येथून मरियमने आपल्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) पक्षाची सूत्रे हाती घेतली. याच वर्षी बीबीसीने त्यांना आपल्या 100 प्रभावशाली महिलांच्या यादीत स्थान दिले. त्यानंतर त्या न्यूयॉर्क टाइम्सच्या जगातील 11 शक्तिशाली महिलांच्या यादीत स्थान मिळवण्यात यशस्वी ठरल्या. फाइव-स्टार हॉटेलपेक्षा कमी नाही गल्फस्ट्रीम G500 गल्फस्ट्रीम G500 हे जगातील सर्वात आलिशान बिझनेस जेट्सपैकी एक मानले जाते. याची केबिन डिझाइन आणि सुविधा याला आकाशात फिरणारे फाइव-स्टार सुइट बनवतात. विमानात साधारणपणे 10 ते 19 प्रवाशांच्या बसण्याची व्यवस्था असते, ज्याला गरजेनुसार तीन वेगवेगळ्या राहण्याच्या भागांमध्ये विभागले जाऊ शकते. सीट्स पूर्णपणे फ्लॅट बेडमध्ये रूपांतरित होतात. मध्यभागी कॉन्फरन्स टेबल लावले जाऊ शकते, जिथे मीटिंग करता येईल. लांबच्या प्रवासात आरामासाठी स्वतंत्र विश्राम क्षेत्र देखील तयार केले जाऊ शकते. G500 चे केबिन उद्योगातील सर्वात शांत केबिनपैकी एक मानले जाते. केबिनमधील दाब आणि हवेची गुणवत्ता अशी ठेवली जाते की लांब पल्ल्याच्या प्रवासात प्रवाशांना कमी थकवा जाणवावा. मोठ्या अंडाकृती खिडक्या अधिक नैसर्गिक प्रकाश देतात. विमानात स्वतंत्र गॅली (किचन स्पेस), पुरेशी लगेज स्पेस आणि प्रगत एअर-फिल्ट्रेशन सिस्टम देण्यात आली आहे. सुरक्षेसाठी आधुनिक कॉकपिट सिस्टम आणि दोन शक्तिशाली इंजिन बसवण्यात आले आहेत. लांब पल्ल्याचा प्रवास, कमी आवाज आणि हॉटेलसारख्या सुविधांमुळे याचा वापर व्हीआयपी आणि कॉर्पोरेट प्रवासासाठी केला जातो.

फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले- सोशल मीडिया वापरकर्त्यांच्या मनाशी खेळत आहे:हे फ्री स्पीचसाठी धोकादायक, अल्गोरिदम ठरवतात, वापरकर्ता काय पाहणार, कोणत्या दिशेने जाणार

भारत दौऱ्यावर आलेले फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी AI, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि त्यांच्या प्रमुखांवर उघडपणे निशाणा साधला. ते म्हणाले की, जर लोकांना हे माहित नसेल की त्यांना कोणत्या प्रकारचे कंटेंट दाखवले जात आहे, तर 'फ्री स्पीच' (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) निरर्थक आहे. मॅक्रॉन म्हणाले की, खरी समस्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची नाही, तर असे अल्गोरिदम आहेत जे ठरवतात की वापरकर्ता काय पाहणार आणि कोणत्या दिशेने जाणार. मॅक्रॉन म्हणाले की, काही टेक कंपन्या स्वतःला 'फ्री स्पीच'चे समर्थक सांगतात, पण अल्गोरिदमवर त्यांनी ताबा मिळवला आहे. सोशल मीडिया अल्गोरिदम हे नियम आणि सूचनांचा एक गट आहे जो प्लॅटफॉर्मवरील सामग्रीची निवड करतो, तिला प्राधान्य देतो आणि व्यवस्थित करतो. हे वापरकर्त्याच्या मागील वर्तन, आवडी-निवडी आणि सहभागाचे विश्लेषण करून, त्यांच्या फीडमध्ये सर्वात संबंधित सामग्री दर्शवते. मॅक्रॉन यांनी इशारा दिला की, जर लोकांना अल्गोरिदम कसे तयार केले गेले, कसे तपासले आणि प्रशिक्षित केले गेले हे माहित नसेल, तर ते त्यांना कोणत्या दिशेने घेऊन जात आहेत. याचे लोकशाही परिणाम खूप गंभीर असू शकतात. मॅक्रॉन यांनी हा दावा देखील फेटाळून लावला की प्लॅटफॉर्म स्वतःला तटस्थ म्हणू शकतात, तर ते गुपचूप वापरकर्त्यांना अधिक कट्टरपंथी सामग्रीकडे ढकलतात. ते म्हणाले, “जर तुम्हाला हे माहित नसेल की तुम्हाला कोणत्या प्रकारे या मुक्त भाषणाकडे नेले जात आहे, तर हे मुक्त भाषण नाही. विशेषतः तेव्हा, जेव्हा तुम्हाला एका द्वेषपूर्ण भाषणातून दुसऱ्या द्वेषपूर्ण भाषणाकडे पोहोचवले जात असेल.” त्यांनी सांगितले की त्यांना एक पारदर्शक व्यवस्था हवी आहे, जिथे वेगवेगळ्या विचारांमध्ये जाण्याचा मार्ग स्पष्ट असेल. त्याचबरोबर त्यांनी वंशवादी आणि द्वेषपूर्ण सामग्रीवर बंदी घालण्यासाठी सुरक्षा उपायांची मागणी केली. मॅक्रॉन म्हणाले, “मला सार्वजनिक सुव्यवस्था राखायची आहे. मला वंशवादी आणि द्वेषपूर्ण भाषणापासून दूर राहायचे आहे.” मॅक्रॉन सरकार यापूर्वीही फ्रान्स आणि युरोपीय संघात ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर कठोर देखरेखीची वकिली करत आली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की अनियंत्रित अल्गोरिदम केवळ वापरकर्त्यांसाठीच नाही, तर लोकशाही स्थिरतेसाठीही धोका निर्माण करू शकतात.

अमेरिकेत बर्फाची दरड कोसळून 8 जणांचा मृत्यू:1 बेपत्ता; 45 वर्षांतील सर्वात भीषण अपघात

कॅलिफोर्नियातील सिएरा नेवाडा पर्वतांमध्ये मंगळवारी बर्फाची दरड कोसळल्याने 15 लोकांचा एक गट अडकला. हा गट ब्लॅकबर्ड माउंटन गाईड्स कंपनीसोबत तीन दिवसांच्या मार्गदर्शित सहलीवर होता. दुपारी सुमारे 11:30 वाजता हिमस्खलनाने त्यांना आपल्या कवेत घेतले. अधिकाऱ्यांच्या मते, या दुर्घटनेत आठ लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि एक व्यक्ती बेपत्ता आहे, ज्याला मृत मानले गेले आहे. बुधवारी नेवाडा काउंटी शेरीफ शॅनन मून यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. मृतांमध्ये कंपनीच्या तीन गाईड्सचाही समावेश आहे. एकूण मृत आणि बेपत्ता लोकांमध्ये सात महिला आणि दोन पुरुष आहेत. मंगळवारी संध्याकाळी 6 लोकांना वाचवण्यात आले. गेल्या 45 वर्षांतील अमेरिकेतील ही सर्वात प्राणघातक हिमस्खलन घटना आहे, जी 1981 मध्ये वॉशिंग्टनमधील माउंट रेनियर येथे झालेल्या अपघातानंतरची दुसरी सर्वात मोठी घटना आहे, ज्यात 11 लोकांचा मृत्यू झाला होता. अपघात घडला त्यावेळी परिसरात जोरदार बर्फवृष्टी होत होती. गेल्या 36 तासांत येथे 2 ते 3 फूट नवीन बर्फ पडला होता आणि प्रति तास 2-4 इंच बर्फ पडत होता. वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यांमुळे पांढऱ्या धुक्याची (व्हाईटआउट) स्थिती निर्माण झाली होती, ज्यामुळे हेलिकॉप्टर उड्डाण करू शकले नाहीत आणि भूभागावरील बचाव पथकांनाही खूप अडचणी आल्या. सिएरा एव्हलांच सेंटरने यापूर्वीच जोरदार बर्फवृष्टीच्या उच्च धोक्याची चेतावणी जारी केली होती आणि प्रवास न करण्याचा सल्ला दिला होता. मृतदेहांना बर्फातून बाहेर काढण्यात आलेले नाही आणि हवामान स्वच्छ झाल्यावर ते बाहेर काढले जातील, जेणेकरून शवविच्छेदनानंतर ते कुटुंबीयांना सोपवता येतील. शेरिफने सांगितले की, कंपनीच्या निर्णयाची अजूनही चौकशी सुरू आहे की, इतक्या धोकादायक परिस्थितीत गटाला का पाठवले गेले. कंपनीनुसार, सहलीसाठी गटाला चांगली शारीरिक तंदुरुस्ती आवश्यक असते. हा अपघात लेक ताहोच्या वायव्येस डोनर पासजवळ झाला, जिथे इंटरस्टेट 80 देखील बंद झाली होती. कॅनडाच्या इमिग्रेशन नियमांमध्ये बदल, संशोधन आणि संरक्षण क्षेत्राला प्राधान्य कॅनडाने आपल्या इमिग्रेशन नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. आता सरकार संशोधन, आरोग्य सेवा, विमान वाहतूक आणि संरक्षण क्षेत्रातील कुशल व्यावसायिकांना प्राधान्य देईल. 2026 पासून एक्सप्रेस एंट्री सिस्टममध्ये नवीन श्रेणी जोडल्या जातील. यामध्ये संशोधक, पायलट, विमान मेकॅनिक आणि कॅनडामध्ये कामाचा अनुभव असलेले परदेशी डॉक्टर यांचा समावेश आहे. पहिल्यांदाच परदेशी लष्करी व्यावसायिकांनाही या प्रक्रियेत संधी मिळेल. कॅनडाच्या सशस्त्र दलांसाठी लष्करी डॉक्टर, नर्स आणि पायलट यांसारख्या तज्ञांची भरती केली जाईल. कॅनडा आपली संरक्षण शक्ती वाढवण्यासाठी आणि अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने काम करत असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने पुढील दहा वर्षांसाठी एक मोठा संरक्षण आराखडाही तयार केला आहे. संरक्षण संबंधित संशोधन आणि नवीन तंत्रज्ञानावरील खर्च 85% पर्यंत वाढवला जाईल. संरक्षण उद्योगाची कमाई 240% पेक्षा जास्त वाढवण्याचे आणि संरक्षण साहित्याच्या निर्यातीत 50% पर्यंत वाढ करण्याचे लक्ष्य आहे. यामुळे सुमारे 1 लाख 25 हजार नवीन नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर 2035 पर्यंत संरक्षण खर्च जीडीपीच्या 5 टक्क्यांपर्यंत नेण्याची योजना आहे. फ्रेंच भाषा जाणणाऱ्या आणि आरोग्य सेवा क्षेत्राशी संबंधित उमेदवारांसाठी सध्याच्या श्रेणी पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील. सरकारचे म्हणणे आहे की, या बदलांमुळे आवश्यक क्षेत्रांमध्ये त्वरित काम करणारे व्यावसायिक मिळतील आणि स्थलांतर व्यवस्था संतुलित राहील. इराणच्या दक्षिण भागात 5.5 तीव्रतेचा भूकंप, 10 किमी खोलीवर केंद्रबिंदू होता इराणच्या दक्षिण भागात गुरुवारी सकाळी 5.5 तीव्रतेचा भूकंप झाला आहे. जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जिओसायन्सेस (GFZ) नुसार, हा भूकंप जमिनीपासून 10 किलोमीटर खोलीवर आला. सध्या कोणतीही हानी किंवा जीवितहानीची माहिती समोर आलेली नाही. प्रशासन किंवा इतर एजन्सींकडून मोठ्या नुकसानीची पुष्टी झालेली नाही. पुढील माहितीची प्रतीक्षा आहे.

पाकिस्तानमध्ये गॅस गळतीमुळे घरात स्फोट:इमारतीचा भाग कोसळला, 10 लोकांचा मृत्यू, 11 जखमी

पाकिस्तानमधील कराची येथे मंगळवारी एका निवासी इमारतीचा भाग कोसळल्याने 10 लोकांचा मृत्यू झाला. मृत्यू झालेल्यांमध्ये महिला आणि मुलांचाही समावेश आहे. या अपघातात 11 लोक जखमी झाले आहेत. बचाव सेवांनुसार, गुल राणा कॉलनीमध्ये संशयास्पद गॅस गळतीमुळे स्फोट झाला, त्यानंतर इमारतीचा काही भाग कोसळला. जखमी आणि मृतांना सिव्हिल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पोलिसांच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, 'प्राथमिक अहवालानुसार, गॅस गळतीमुळे स्फोट झाला, ज्यामुळे इमारतीचा काही भाग कोसळला.' बचाव पथकाने सांगितले की, घटनास्थळी शोध आणि बचाव कार्य सुरू आहे. पोलिसांनी परिसर वेढून सुरक्षा वाढवली आहे, तर बचाव संस्थांनी ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांचा शोध सुरू केला आहे. यापूर्वीही असे अपघात झाले आहेत जुलै 2025 मध्ये लियारी परिसरात पाच मजली इमारत कोसळून 27 लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि 10 लोक जखमी झाले होते. ऑगस्ट 2025 मध्ये ओरंगी टाऊनमधील अवामी नॅशनल पार्टी (ANP) च्या कार्यालयात गॅस स्फोटानंतर इमारत कोसळली होती. त्या अपघातात पक्षाचे चार कार्यकर्ते जखमी झाले होते, त्यापैकी एकाला गंभीर भाजले होते. ती इमारत तिच्या जीर्ण अवस्थेमुळे यापूर्वीच राहण्यायोग्य घोषित करण्यात आली नव्हती. त्यावेळी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीने निवेदनात म्हटले होते की, कराचीमधील 588 इमारतींना धोकादायक घोषित करण्यात आले आहे. पाकिस्तानमध्ये छत आणि इमारती कोसळण्याच्या घटना सामान्य आहेत. याचे मोठे कारण म्हणजे निकृष्ट बांधकाम मानके आणि हलक्या दर्जाच्या सामग्रीचा वापर. 20 दशलक्षाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या कराचीमध्ये बेकायदेशीर बांधकाम, जुनी रचना, जास्त गर्दी आणि बांधकाम नियमांचे ढिले पालन हे दीर्घकाळापासून चिंतेचा विषय राहिले आहे. ट्रम्प यांचा ब्रिटनला इशारा- मॉरिशसला चागोस बेट देऊ नका, निर्णयावर पुन्हा विचार करा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ब्रिटनला चागोस बेट मॉरिशसला सोपवण्याच्या निर्णयावर पुन्हा विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. डिएगो गार्सियासारख्या महत्त्वाच्या लष्करी तळाला दीर्घ मुदतीसाठी भाडेपट्ट्यावर घेणे योग्य ठरणार नाही, असे ते म्हणाले. ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर पोस्ट करून ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांना सावध केले. ट्रम्प म्हणाले की, देशांमधील लीजचे मॉडेल नेहमीच विश्वासार्ह नसते. त्यांनी 100 वर्षांच्या प्रस्तावित लीजला कमकुवत व्यवस्था म्हटले. 2025 च्या करारानुसार, ब्रिटन हिंदी महासागरातील चागोस बेटांना मॉरिशसकडे सोपवण्याच्या तयारीत आहे. तथापि, डिएगो गार्सिया लष्करी तळ 99 वर्षांच्या लीजवर ब्रिटन आणि अमेरिकेकडेच राहील. डिएगो गार्सिया अनेक वर्षांपासून मध्य पूर्व आणि आशियातील अमेरिकेच्या लष्करी मोहिमांसाठी महत्त्वाचे ठिकाण राहिले आहे. ट्रम्प म्हणाले की, भविष्यात परिस्थिती बिघडल्यास अमेरिकेला अशा ठिकाणाची गरज भासू शकते. त्यांच्या मते, अशा सामरिक ठिकाणावर थोडीशी ढिलाई देखील धोक्याचे कारण बनू शकते. तथापि, अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटने म्हटले आहे की ते ब्रिटन आणि मॉरिशस यांच्यातील या कराराला पाठिंबा देते.

फिल्टर बंद होताच चीनी कंटेंट क्रिएटरचा खरा चेहरा समोर आला:1.4 लाख फॉलोअर्स घटले, क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल

चीनमधील एका कंटेंट क्रिएटरचे लाईव्ह सेशन त्यावेळी चर्चेत आले, जेव्हा तिच्या चेहऱ्यावरील ब्युटी फिल्टर अचानक बंद झाले. काही सेकंदांसाठी प्रेक्षकांना तिचा फिल्टर नसलेला चेहरा दिसला. या घटनेची क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहेत. यानंतर डिजिटल ब्युटी स्टँडर्ड्स आणि ऑनलाइन परफॉर्मन्सच्या दबावाबाबत चर्चा तीव्र झाली आहे. व्हिडिओमध्ये दिसते की क्रिएटर सामान्यपणे लाईव्ह सेशन होस्ट करत होती. तेव्हा अचानक फिल्टर हटले. आधी जो चेहरा गुळगुळीत, पोर्सिलेनसारखा आणि फिकट रंगाचा दिसत होता, तो नैसर्गिक पोत आणि सामान्य रंगासह दिसला. फिल्टर हटताच तिचे डोळे लहान आणि जॉलाइन कमी शार्प दिसली. चेहरा आधी दिसत असलेल्या बाहुलीसारख्या लुकऐवजी सामान्य लोकांसारखा दिसू लागला. तथापि, हा बदल काही सेकंदांचाच होता. काही क्षणांनंतर फिल्टर पुन्हा सक्रिय झाले. डोळे पुन्हा मोठे दिसू लागले, चेहऱ्याचा आकार अधिक शार्प झाला आणि त्वचा आधीसारखी स्वच्छ आणि चमकदार दिसू लागली. यावेळी क्रिएटरने कोणतीही घबराहट दाखवली नाही. तिने केस नीट केले, कॅमेऱ्याकडे पाहून हसली आणि काहीच झाले नाही अशाप्रकारे लाईव्ह सुरू ठेवले. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स एक्स आणि इंस्टाग्रामवर व्हायरल पोस्ट्समध्ये दावा केला जात आहे की, या घटनेनंतर तिचे सुमारे 1.4 लाख फॉलोअर्स कमी झाले. ही घटना अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा चीनमध्ये लाईव्ह स्ट्रीमिंग उद्योग वेगाने वाढत आहे. अनेक क्रिएटर डॉयिनसारख्या प्लॅटफॉर्मवर तासन्तास लाईव्ह राहतात. ते प्रेक्षकांशी संवाद साधतात, परफॉर्म करतात किंवा उत्पादनांची जाहिरात करतात. या प्लॅटफॉर्म्सवर डोळे मोठे दाखवणारे, त्वचा गुळगुळीत करणारे आणि चेहऱ्याची ठेवण शार्प करणारे फिल्टर्स सामान्य झाले आहेत. अनेक क्रिएटर यांना एंगेजमेंट वाढवण्यासाठी आवश्यक साधन मानतात. माजी दक्षिण कोरियाई राष्ट्राध्यक्ष यून सुक योल बंडखोरी भडकावल्याबद्दल दोषी ठरले, 2024 मध्ये मार्शल लॉ लावला होता दक्षिण कोरियाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष यून सुक योल यांना गुरुवारी बंडखोरी भडकावल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले. हे प्रकरण 2024 च्या शेवटी देशात लागू केलेल्या मार्शल लॉशी संबंधित आहे. यून सुक योल यांनी 3 डिसेंबरच्या रात्री देशात मार्शल लॉ लागू केला होता. मात्र, तीव्र विरोधामुळे त्यांनी 6 तासांच्या आतच आपला निर्णय मागे घेतला होता. त्यानंतर त्यांना महाभियोग लावून पदावरून हटवण्यात आले होते. त्यांचा हा निर्णय थोड्याच काळासाठी लागू राहिला, परंतु यामुळे देशात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती आणि दशकांपासून चालत आलेल्या लोकशाही व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. या निर्णयामुळे देशाच्या राजकीय व्यवस्थेत मोठा तणाव निर्माण झाला होता. टीकाकारांचे म्हणणे होते की यामुळे दक्षिण कोरियाच्या लोकशाही परंपरेला हानी पोहोचू शकते, जी अनेक दशकांत विकसित झाली आहे. गुरुवारी न्यायालयाने त्यांना बंडाचे नेतृत्व केल्याबद्दल दोषी ठरवले. मात्र, शिक्षेशी संबंधित माहिती सध्या समोर आलेली नाही.

हिलरी क्लिंटन यांनी पर्यावरणाच्या धोक्यांपासून सावध केले:म्हणाल्या- हवामान संकटाने महिला सर्वाधिक प्रभावित, निर्वासितांमध्ये त्यांची संख्या सर्वाधिक

मुंबई क्लायमेट वीक मध्ये बुधवारी अमेरिकेच्या माजी परराष्ट्र मंत्री हिलरी क्लिंटन यांनी इंडिया क्लायमेट कोलॅबोरेटिव्ह (आयसीसी) च्या सीईओ श्लोका नाथ यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी हिलरी यांनी हवामान बदल आणि महिलांवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल सांगितले. वाचा त्यांचे विचार, त्यांच्याच शब्दांत. मी आज माझे बोलणे महिलांपासून सुरू करू इच्छिते. जर आपल्याला खरोखरच हवामान बदल काय करत आहे हे समजून घ्यायचे असेल, तर आपल्याला त्या लोकांकडे पाहावे लागेल ज्यांच्यावर याचा सर्वाधिक परिणाम होत आहे, आणि त्या म्हणजे जगभरातील महिला. जेव्हा दुष्काळ पडतो, पूर येतो, शेती उद्ध्वस्त होते किंवा जेव्हा पाणी दूर जाते, तेव्हा सर्वात आधी आणि सर्वाधिक प्रभावित महिलाच होतात. त्यांनाच आपल्या कुटुंबासाठी पाणी आणावे लागते, अन्न गोळा करावे लागते, मुलांची आणि वृद्धांची काळजी घ्यावी लागते. हवामान बदल त्यांचे दैनंदिन जीवन आणखी कठीण बनवत आहे. आज जगात हवामान आपत्त्यांमुळे विस्थापित होणारे लोक, ज्यांना आपण 'क्लायमेट रिफ्युजी' म्हणतो, त्यापैकी मोठी संख्या महिलांची आहे. त्या आपले घर, आपली उपजीविका आणि आपली सुरक्षा गमावतात, पण तरीही त्यांना कुटुंबाला सांभाळावे लागते. मी मिठाच्या शेतात काम करणाऱ्या महिलांना पाहिले आहे. कडक दुपारमध्ये, भाजणाऱ्या उन्हात कोणत्याही पर्यायाशिवाय काम करताना. तापमान वाढत आहे, पण त्यांचे श्रम कमी होत नाहीयेत. हवामान बदल त्यांच्या शरीरावर, त्यांच्या आरोग्यावर आणि त्यांच्या उपजीविकेवर थेट परिणाम करत आहे. हाच हवामान संकटाचा मानवी चेहरा आहे. त्यामुळे आपण महिलांना केवळ पीडित म्हणून पाहू शकत नाही, त्या समाधानाचा भाग आहेत. हवामान संकट वाट पाहत नाही. त्यामुळे कारवाईही आताच व्हायला हवी. हवामान बदल: एआयची भूमिका प्रभावी ठरेल आता मला तंत्रज्ञानावर बोलायचे आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हवामान बदलाशी लढण्यासाठी एक शक्तिशाली साधन बनू शकते. हे नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड्सना अधिक चांगले बनवू शकते, पूर आणि आपत्त्यांचे अचूक पूर्वानुमान देऊ शकते.

ब्राझील कार्निव्हल, जनसागर उसळला, विक्रम मोडला जाईल:6.5 कोटी लोकांची गर्दी आणि 190 कोटींचे बजेट, सांबाच्या तालावर थिरकले जग

जगातील सर्वात मोठ्या उत्सवांपैकी एक असलेला ब्राझील कार्निव्हल आता शिगेला पोहोचला आहे. 13 फेब्रुवारी रोजी सुरू झालेला हा उत्सव वेगवेगळ्या शहरांमधून आता रिओ डी जनेरियोमध्ये दाखल झाला आहे. 21 फेब्रुवारीपर्यंत चालणाऱ्या या कार्निव्हलमध्ये विक्रमी गर्दी उसळत आहे. या वर्षी अंदाजे 6.5 कोटी लोक सहभागी होतील असा अंदाज आहे. वेगवेगळ्या शहरांमधील कार्निव्हलमध्ये 4 हजारांहून अधिक कलाकार भाग घेत आहेत. एकट्या रिओ डी जनेरियोमध्ये सुमारे 80 लाख लोक येण्याची अपेक्षा आहे. कलाकार आणि सांबा शाळा सहभागी होत आहेत रिओमधील परेडचे केंद्र सांबाड्रोम आहे, जिथे 12 टॉप-लीग सांबा शाळा मुख्य स्पर्धेत उतरत आहेत. यांच्यासोबत डझनभर शाळा खालच्या विभागांमध्ये परेड करतात. प्रत्येक मोठ्या सांबा शाळेत हजारो नर्तक, संगीतकार, कारागीर, वेशभूषा डिझायनर, शिंपी आणि सेट बनवणारे लोक जोडलेले असतात. एका अहवालानुसार, एकट्या पाडे मिग्वेल या उदयोन्मुख शाळेचे बजेट सुमारे 190 कोटी रुपये आहे. एकट्या रिओमध्ये दरवर्षी सुमारे 70,000 तात्पुरत्या नोकऱ्या उपलब्ध होतात. यात सुरक्षा, स्वच्छता, स्टॉल, हॉटेल-रेस्टॉरंट कर्मचारी, इव्हेंट मॅनेजमेंट यांचा समावेश आहे.

गाझामध्ये नियंत्रण वाढवत आहे हमास:प्रभावित क्षेत्रांमध्ये 90% उपस्थिती; ट्रम्प पीस बोर्डाची बैठक आज, दस्तऐवजांमध्ये गाझाचा उल्लेख नाही

ऑक्टोबरमध्ये अमेरिकेच्या पुढाकाराने लागू झालेल्या युद्धविरामानंतर गाझामध्ये हमासने अंतर्गत आघाडीवर आपली पकड पुन्हा मजबूत केली आहे. बीबीसीच्या वृत्तानुसार, गाझा येथील कार्यकर्ते मोहम्मद दियाब यांनी सांगितले की, 'हमासने ज्या भागांमध्ये त्यांची उपस्थिती आहे, त्यापैकी 90% पेक्षा जास्त भागांवर पुन्हा नियंत्रण मिळवले आहे.' दियाब म्हणाले, 'पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणा रस्त्यावर परतल्या आहेत. ते गुन्हे थांबवण्यासाठी आणि ज्यांना ते सहयोगी किंवा विरोधक मानतात, त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करत आहेत.' दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे 'बोर्ड ऑफ पीस' गुरुवारी वॉशिंग्टनमध्ये आपली पहिली बैठक घेईल. यात सुमारे 60 देशांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. बैठकीत गाझा पट्टीसाठी ट्रम्प यांच्या शांतता योजनेवर अहवाल सादर केला जाईल. तथापि, टाइम्स ऑफ इज्रायलनुसार, पीस बोर्डच्या सुरुवातीच्या दस्तऐवजात गाझाचा स्पष्ट उल्लेख नाही. ट्रम्प म्हणाले की, बोर्डचे ध्येय गाझाच्या पलीकडे, संपूर्ण जगात शांतता प्रस्थापित करणे आहे. अनेक युरोपीय देशांनी याला ट्रम्प यांचा वैयक्तिक प्रकल्प म्हटले आणि यात सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. ट्रम्प यांच्या नियंत्रणात असेल संपूर्ण पीस बोर्ड चार्टरनुसार, डोनाल्ड ट्रम्प यांना उद्घाटक अध्यक्ष (प्रथम अध्यक्ष) म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे, आणि हे पद त्यांच्याद्वारे निवडलेल्या उत्तराधिकारीपर्यंत आयुष्यभर राहू शकते. त्यांच्याकडे नकाराधिकार (व्हीटो पॉवर) आहे. बोर्डच्या बहुतेक निर्णयांना अध्यक्षांची मंजुरी आवश्यक असते, याचा अर्थ ट्रम्प कोणताही निर्णय थांबवू शकतात. बोर्डच्या सदस्यांना जोडणे, काढणे, कार्यसूची निश्चित करणे, सहाय्यक संस्था स्थापन करणे, गट विसर्जित करण्यावर ट्रम्प यांचे पूर्ण नियंत्रण असेल. राष्ट्रपती पद संपल्यानंतरही ते चेअरमन राहू शकतात, कारण हे पद त्यांच्या राष्ट्रपती पदापासून स्वतंत्र आहे. केवळ कार्यकारी मंडळाच्या (एक्झिक्युटिव्ह बोर्ड) एकमताने त्यांना हटवले जाऊ शकते (जे व्यावहारिकदृष्ट्या जवळजवळ अशक्य आहे, कारण कार्यकारी मंडळही ट्रम्पच नियुक्त करतील). ट्रम्प जागतिक नेत्यांना बोलावणार, पाकिस्तानचाही समावेश ट्रम्प यांनी सोमवारी म्हटले होते, 'आम्ही सर्व जागतिक नेत्यांना बोलावणार आहोत.' मात्र, किती राष्ट्राध्यक्ष स्वतः उपस्थित राहतील हे अद्याप स्पष्ट नाही. ही बैठक डोनाल्ड जे. ट्रम्प यूएस इन्स्टिट्यूट ऑफ पीसमध्ये होईल. या जागेचे नाव नुकतेच बदलण्यात आले होते. जर्मन न्यूज DW नुसार, सुमारे 60 देशांना बोर्डात सामील होण्यासाठी निमंत्रण पाठवण्यात आले होते, त्यापैकी सुमारे 27 देशांनी सामील होण्यास सहमती दर्शवली आहे. यामध्ये अर्जेंटिनाचे अध्यक्ष जेवियर माइली आणि हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन यांसारख्या नेत्यांचाही समावेश आहे. बेलारूसचे अध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांनी निमंत्रण स्वीकारले आहे, परंतु ते स्वतः येत नाहीत, त्यांच्याऐवजी परराष्ट्र मंत्री येतील. बोर्डात सामील झालेले निम्म्याहून अधिक देश अमेरिकेच्या त्या यादीत आहेत, ज्यांच्या नागरिकांवर व्हिसा निर्बंध लादण्याची तयारी सुरू आहे. यामध्ये बेलारूसचाही समावेश आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान बैठकीत सहभागी होतील. तर, मध्य पूर्व आणि युरोपमधील अनेक देश केवळ कनिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांना पाठवत आहेत किंवा निरीक्षक म्हणून सहभागी होतील. अनेक देशांनी सहभागी होण्यास नकार दिला अनेक देशांनी, विशेषतः युरोपीय देशांनी आणि काही मित्र राष्ट्रांनी यात सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनीही येण्यास नकार दिला आहे. त्यांच्या जागी परराष्ट्र मंत्री गिदोन सार येतील. न्यूझीलंडचे परराष्ट्र मंत्री विन्स्टन पीटर्स यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, मंडळाचे काम संयुक्त राष्ट्र चार्टरनुसार असावे. त्यांनी मंडळात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला, कारण न्यूझीलंड यात विशेष योगदान देऊ शकणार नाही. बहुतेक युरोपीय देशांनीही चिंता व्यक्त केली आहे की यामुळे UN कमकुवत होऊ शकते किंवा ट्रम्प यांच्या वैयक्तिक नियंत्रणाखालील संस्था बनू शकते. अनेक G7 देशांनीही अंतर ठेवले आहे. सुरुवातीला हे गाझामधील युद्धविराम (2025 मध्ये झालेल्या कराराची) अंमलबजावणी, पुनर्रचना आणि स्थिरतेसाठी होते. UN सुरक्षा परिषद ठराव 2803 ने याला स्वीकारले होते. ट्रम्प म्हणाले- गाझासाठी सदस्य देश 5 अब्ज डॉलर देतील बोर्डच्या चार्टरनुसार, तीन वर्षांची तात्पुरती सदस्यता विनामूल्य आहे. परंतु कायमस्वरूपी जागेसाठी पहिल्या वर्षात 1 अब्ज डॉलर रोख देण्याची अट ठेवण्यात आली आहे. कोणत्या देशांनी ही रक्कम दिली आहे, हे स्पष्ट नाही. ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, सदस्य देश गाझामधील मानवतावादी मदत आणि पुनर्रचनेसाठी 5 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त देण्याचे वचन देतील. त्याचबरोबर ‘इंटरनॅशनल स्टेबिलायझेशन फोर्स’ (ISF) आणि स्थानिक पोलिसांसाठी हजारो जवान तैनात करण्याची वचनबद्धताही व्यक्त केली जाईल. त्यांनी हमासला पूर्णपणे शस्त्रे सोडण्याची मागणी पुन्हा केली आहे. गाझामध्ये सैन्य तैनात करण्याच्या तयारीत ट्रम्प गाझामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात ट्रम्प यांच्या 20 कलमी योजनेचा पहिला टप्पा सप्टेंबरमध्ये घोषित झाला होता, ज्याला तीन महिन्यांपूर्वी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने (UNSC) पाठिंबा दिला होता. पहिल्या टप्प्यात इस्रायल-हमास यांच्यातील आंशिक युद्धविराम, मानवी मदतीत वाढ आणि ओलिसांची सुटका यांचा समावेश होता. दुसऱ्या टप्प्यात ISF ची तैनाती आणि प्रशासकीय ढाचा उभा करणे समाविष्ट आहे. तथापि, या पावलांना विलंब होत आहे. गेल्या महिन्यात एका अमेरिकन अधिकाऱ्याने सांगितले होते की, ISF च्या स्थापनेची घोषणा काही दिवसांत होऊ शकते, परंतु तसे झाले नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रस्तावानुसार, आयएसएफला 2027 पर्यंत गाझाच्या सीमांचे संरक्षण करण्याची, शस्त्रे नष्ट करण्याची, गैर-राज्य सशस्त्र गटांची रचना संपुष्टात आणण्याची आणि नागरिकांच्या संरक्षणाची जबाबदारी दिली जाईल. आतापर्यंत केवळ इंडोनेशियाने सार्वजनिकपणे सुमारे 2,000 सैनिक पाठवण्याची तयारी दर्शवली आहे. ते एप्रिलपूर्वी तैनात केले जाणार नाहीत आणि गाझाच्या त्या भागात जाणार नाहीत जो अजूनही इस्रायली सैन्याच्या नियंत्रणात आहे. हमास म्हणाला- जोपर्यंत इस्रायली सैन्य येथे आहे, तोपर्यंत शस्त्रे टाकणार नाही दुसरीकडे, हमासने म्हटले आहे की जोपर्यंत इस्रायली सैन्य पूर्णपणे माघार घेत नाही, तोपर्यंत ते शस्त्रे खाली ठेवणार नाहीत. अलीकडेच, हमासचे नेते ओसामा हमदान यांनी अल जझीराला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, संघटनेने अद्याप शस्त्रांबाबत कोणताही औपचारिक निर्णय घेतलेला नाही. तर, इस्रायलचे म्हणणे आहे की जोपर्यंत हमास पूर्णपणे शस्त्रे खाली ठेवत नाही, तोपर्यंत सैन्य गाझामधून माघार घेणार नाही. इस्रायलने हमासला 60 दिवसांची मुदत दिली आहे की त्यांनी पूर्णपणे शस्त्रे सोडावीत. ट्रम्प यांचे जावई आणि वाटाघाटी करणारे जेरेड कुशनर यांनी दावोसमध्ये गाझाच्या दक्षिणेकडील भागात सहा नवीन शहरे वसवण्याची आणि समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटन प्रकल्प उभारण्याची योजना सादर केली होती. मात्र, यासाठी निधी आणि कालमर्यादा अद्याप निश्चित झालेली नाही. इस्त्राईलला ट्रम्पच्या पीस बोर्डबद्दल नाराजी इस्त्राईलने ट्रम्पच्या पीस बोर्डबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. नेतन्याहू यांच्या कार्यालयानुसार, परराष्ट्र मंत्री गिदोन सार हे हा मुद्दा अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्यासमोर मांडतील. मात्र, बोर्डचा कोणता भाग इस्त्राईलला आक्षेपार्ह वाटत आहे, हे स्पष्ट करण्यात आले नाही. मीडिया रिपोर्टनुसार, मुख्य समस्या तुर्कस्तानचे परराष्ट्र मंत्री हाकान फिदान यांना समाविष्ट करण्यावरून आहे. तुर्कस्तानला हमासचा समर्थक मानले जाते आणि इस्त्राईलसोबत त्याचे संबंध तणावपूर्ण आहेत. तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रजब तैय्यब एर्दोगन यांनी इस्त्राईलच्या गाझा कारवाईवर तीव्र टीका केली आहे. इस्त्राईलचे म्हणणे आहे की, अशा देशांना गाझाच्या प्रशासनात समाविष्ट करू नये. इस्त्रायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर यांनी नेतन्याहूंच्या विधानाचे समर्थन करत म्हटले की, गाझाला 'कार्यकारी मंडळा'ची गरज नाही, तर हमासला पूर्णपणे संपवण्याची आणि मोठ्या प्रमाणावर स्वतःहून स्थलांतर करण्याची गरज आहे. इस्त्रायलचा आरोप- हमास पुन्हा संघटित होत आहे इस्त्रायल डिफेन्स फोर्स (IDF) चे प्रवक्ते लेफ्टनंट कर्नल नदाव शोशानी म्हणाले, 'हमास युद्धविरामाला पुन्हा संघटित होण्याची वेळ मानत आहे. जोपर्यंत त्याला निशस्त्र केले जात नाही, तोपर्यंत युद्ध संपले असे मानले जाऊ शकत नाही.' IDF नुसार, युद्धविरामानंतरही हमासकडून दररोज हल्ले होत आहेत आणि आतापर्यंत चार इस्त्रायली सैनिक मारले गेले आहेत. दुसरीकडे, गाझाच्या आरोग्य मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, इस्त्रायली हल्ल्यांमध्ये युद्धविरामानंतर 603 पॅलेस्टिनी मारले गेले आहेत. अलीकडेच IDF ने एक व्हिडिओ जारी केला, ज्यात ढिगाऱ्यांमध्ये धावणाऱ्या काही लोकांना सशस्त्र दहशतवादी म्हटले होते.

एपस्टीन फाइल्स- अमेरिकी हॉटेल चेन हयातच्या चेअरमनचा राजीनामा:2008 पासून लैंगिक गुन्हेगाराच्या संपर्कात होते; आतापर्यंत 10 देशांमध्ये लोकांनी पद सोडले

अमेरिकेतील लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टाईन याच्याशी असलेल्या संबंधांबद्दल माहिती उघड झाल्यानंतर जगभरात राजीनाम्यांची लाट सुरूच आहे. अलिकडचा राजीनामा अमेरिकन हॉटेल साखळी हयात हॉटेल्सचे कार्यकारी अध्यक्ष अब्जाधीश थॉमस प्रिट्झकर यांनी दिला आहे, जे १९९९ पासून या पदावर होते. अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या कागदपत्रांवरून असे दिसून येते की एपस्टाईन आणि प्रिट्झकर २००८ पासून सतत संपर्कात होते. २०१८ मध्ये, एपस्टाईनने प्रिट्झकर यांना त्यांच्या मैत्रिणीसाठी आग्नेय आशियातील सहलीची व्यवस्था करण्यासाठी मदत मागितली. २०१५ च्या दुसऱ्या ईमेलवरून असे दिसून येते की एपस्टाईनने दुबईमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी डीपी वर्ल्डचे सीईओ बिन सुलायम आणि प्रिट्झकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. त्याने सुलायम आणि जेपी मॉर्गन चेस अँड कंपनीचे वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी जेस स्टॅली यांच्यात व्यावसायिक संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न केला. प्रिट्झकर हे हयात हॉटेल्सच्या वारसांपैकी दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात श्रीमंत आहेत थॉमस जे. प्रिट्झकर हे कुटुंबातील १३ अब्जाधीश हॉटेल वारसांपैकी दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात श्रीमंत आहेत. त्यांची एकूण संपत्ती $६.२ अब्ज आहे. त्यांनी १९९९ पासून हयातचे अध्यक्ष आणि १९९९ ते २००६ पर्यंत सीईओ म्हणून काम पाहिले. एपस्टाईन वादात आतापर्यंत राहिलेली ही भूमिका आहेत. एपस्टाईन फाइल्समध्ये नावे आल्यानंतर १० देशांमधील पंधरा व्यावसायिक, राजकारणी आणि बँकर्सनी राजीनामा दिला आहे. त्यापैकी प्रमुख... जगातील आघाडीच्या लॉजिस्टिक्स कंपन्यांपैकी एक असलेल्या डीपी वर्ल्डचे सीईओ बिन सुलायम. गोल्डमन सॅक्स येथील सर्वोच्च वकील कॅथी रुएमलर ब्रॅड कार्प, अमेरिकन लॉ फर्म पॉल वीसचे अध्यक्ष लॅरी समर्स, हार्वर्ड विद्यापीठाचे माजी अध्यक्ष Thorbjrn Jagland, नॉर्वेचे माजी पंतप्रधान नॉर्वेजियन मुत्सद्दी मोना जुल आणि त्यांचे पती, माजी मुत्सद्दी तेर्जे रोड-लार्सन पीटर मँडेलसन, अमेरिकेतील माजी ब्रिटिश राजदूत ब्रिटनचे राजा चार्ल्स तिसरे यांचे धाकटे भाऊ प्रिन्स अँड्र्यू स्टीव्ह टिश, न्यू यॉर्क जायंट्स फुटबॉल संघाचे सह-मालक जोआना रुबिनस्टाईन, UNHCR च्या स्वीडिश प्रमुख जेफ्री एपस्टाईन कोण होता? जेफ्री एपस्टाईन हा न्यू यॉर्कमधील एक करोडपती फायनान्सर होता ज्याची प्रमुख राजकारणी आणि सेलिब्रिटींशी मैत्री होती. २००५ मध्ये त्याच्यावर एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होता. २००८ मध्ये, त्याला एका अल्पवयीन मुलीकडून लैंगिक शोषणाची मागणी केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले आणि त्याने १३ महिने तुरुंगवास भोगला. २०१९ मध्ये, जेफ्रीला लैंगिक तस्करीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. तथापि, खटल्यापूर्वी त्याने तुरुंगात आत्महत्या केली. त्याची जोडीदार, घिसलेन मॅक्सवेल, हिला २०२१ मध्ये त्याला मदत केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले. ती २० वर्षांची शिक्षा भोगत आहे. एपस्टाईन प्रकरणाची संपूर्ण कहाणी काय आहे? हे सर्व २००५ मध्ये सुरू झाले जेव्हा फ्लोरिडामधील एका १४ वर्षांच्या मुलीच्या आईने पोलिस तक्रार दाखल केली, ज्यात तिने आरोप केला होता की तिच्या मुलीला मसाज करण्याचे आमिष दाखवून एपस्टाईनच्या आलिशान घरात नेण्यात आले होते, परंतु ती आल्यावर तिला लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी दबाव आणण्यात आला. जेव्हा ती घरी परतली आणि तिच्या पालकांना सांगितली तेव्हा त्यांनी ताबडतोब पोलिस तक्रार दाखल केली. जेफ्री एपस्टाईन विरुद्ध ही पहिली अधिकृत तक्रार होती. पोलिस तपासादरम्यान असे दिसून आले की ही एक वेगळी घटना नव्हती. हळूहळू, एपस्टाईनवर असेच आरोप करणाऱ्या सुमारे ५० अल्पवयीन मुलींची ओळख पटली. पाम बीच पोलिस विभागाने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आणि अनेक महिने तपास केला. एपस्टाईनविरुद्ध गुन्हेगारी चौकशी सुरू झाली. तपासात असे दिसून आले की एपस्टाईनचे मॅनहॅटन आणि पाम बीचमध्ये आलिशान व्हिला होते, जिथे तो अनेक सेलिब्रिटींनी उपस्थित असलेल्या हाय-प्रोफाइल पार्ट्यांचे आयोजन करत असे. एपस्टाईन त्याच्या खाजगी जेट लोलिता एक्सप्रेस मधून अल्पवयीन मुलींना पार्ट्यांमध्ये घेऊन जायचा. तो त्यांना पैसे आणि दागिन्यांचे आमिष दाखवून आणि धमकी देऊन जबरदस्ती करायचा. एपस्टाईनची मैत्रीण आणि जोडीदार, घिसलेन मॅक्सवेल, या प्रयत्नात महत्त्वाची भूमिका बजावत होती. तथापि, सुरुवातीच्या चौकशीनंतरही, एपस्टाईनला तुरुंगात जास्त काळ शिक्षा झाली नाही. त्याचा प्रभाव इतका होता की २००८ मध्ये त्याला फक्त १३ महिन्यांची शिक्षा झाली, त्या काळात तो तुरुंगाबाहेर काम करू शकला. एपस्टाईन 'मी टू' चळवळीमुळे बुडाला २००९ मध्ये तुरुंगातून सुटल्यानंतर एपस्टाईनने स्वतःला कमी लेखले. त्याच्या आठ वर्षांनंतर, अमेरिकेत #MeToo चळवळ सुरू झाली. २०१७ मध्ये, न्यू यॉर्क टाईम्सने हॉलिवूड निर्माता हार्वे वाईनस्टाईन यांच्यावर टीका करणारे अनेक अहवाल प्रकाशित केले. त्यात असा आरोप करण्यात आला होता की वाईनस्टाईनने अनेक दशके अभिनेत्री, मॉडेल आणि कर्मचाऱ्यांचे लैंगिक शोषण केले. या घटनेने जगभरात खळबळ उडाली. ८० हून अधिक महिलांनी सोशल मीडियावर वाईनस्टाईनवर मी टूचे आरोप केले. त्यात अँजेलिना जोली, सलमा हायेक, उमा थर्मन आणि अ‍ॅशले जड सारख्या प्रमुख व्यक्ती होत्या. त्यानंतर लाखो महिलांनी सोशल मीडियावर #MeToo हॅशटॅग वापरून त्यांच्या अत्याचाराच्या कहाण्या शेअर केल्या. त्यापैकी व्हर्जिनिया ग्रिफी ही होती. तिने एपस्टाईनवर अनेक गंभीर आरोप केले, ज्यात तिने दावा केला की तिचे तीन वर्षांपासून लैंगिक शोषण झाले आहे. यामुळे सुमारे ८० महिलांनी तक्रारी केल्या.

पाकिस्तानात इम्रानच्या सुटकेसाठी युवा दल तयार झाले:खैबरमध्ये अटक पुलावर समर्थकांनी ताबा घेतला; लष्करप्रमुखांनी 5 हजार सैनिक पाठवले

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सुटकेच्या मागणीवरून पाकिस्तानातील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात आहे. इम्रान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षाच्या हजारो समर्थकांनी खैबर प्रांतातील सामरिक आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या अटक पुलावर बुधवारी ताबा मिळवला आहे. पुलाच्या दोन्ही बाजूंना इम्रान समर्थकांच्या गर्दीमुळे वाहने अडकून पडली आहेत. पीटीआयच्या आक्रमक भूमिकेमुळे, पाक लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी इस्लामाबाद, पेशावर आणि रावळपिंडी कॅन्टमधून सुमारे 5 हजार सैनिक रवाना केले आहेत. दुसरीकडे, खैबरचे मुख्यमंत्री सुहैल आफ्रिदी यांनी इम्रान यांच्या सुटकेसाठी तरुणांची 'इम्रान रिलीज फोर्स' स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. इम्रान यांच्या समर्थनार्थ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने देखील इस्लामाबादकडे कूच करण्याची घोषणा केली आहे. पुलावर ताबा मिळवल्याची दोन छायाचित्रे… खैबर प्रांत पाकिस्तानपासून तुटला इम्रान समर्थकांनी अटक पुलावर ताबा घेतल्याने खैबर प्रांत पाकिस्तानपासून वेगळा झाला आहे. यामुळे पाकिस्तानात गोंधळ निर्माण झाला आहे. तातडीने लष्करप्रमुखांना सैन्य पाठवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. इम्रान 30 महिन्यांपासून तुरुंगात माजी पंतप्रधान इम्रान खान ऑगस्ट 2023 पासून इस्लामाबादच्या अडियाला तुरुंगात बंद आहेत. सध्या ते तोशाखाना भ्रष्टाचार प्रकरणात 14 वर्षांची शिक्षा भोगत आहेत. इम्रानची पत्नी बुशरा बीबी देखील अडियाला तुरुंगात शिक्षा भोगत आहे. इम्रानविरुद्ध जवळपास शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. त्यापैकी जवळपास डझनभर प्रकरणे कनिष्ठ-उच्च न्यायालयात सुरू आहेत. इम्रानच्या तुरुंगावर मुनीरचे कुलूप, पण त्याची चावी ट्रम्प यांच्याकडे इम्रानला तुरुंगात ठेवण्यात लष्करप्रमुख मुनीर यांची मोठी भूमिका आहे. पंतप्रधान असताना इम्रानने मुनीरला गुप्तचर संस्था आयएसआय प्रमुख पदावरून हटवले होते. जानकारांनुसार, इम्रानच्या तुरुंगावर मुनीरचे कुलूप असले तरी, त्याची चावी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 'फ्री इम्रान' चळवळ सुरू असूनही, ट्रम्प मुनीरवर इम्रानच्या सुटकेसाठी दबाव टाकण्याच्या मनस्थितीत नाहीत.

दावा- अमेरिका कधीही इराणवर हल्ला करू शकते:हे लष्करी ऑपरेशन अनेक आठवडे चालेल, व्हेनेझुएलापेक्षाही धोकादायक कारवाई होईल

अमेरिका आणि इराणमधील तणाव खूप वेगाने वाढला आहे आणि आता परिस्थिती अशी झाली आहे की येत्या काही दिवसांत किंवा आठवड्यांत मोठा लष्करी संघर्ष होऊ शकतो. अमेरिकन वृत्तसंस्था Axios च्या अहवालानुसार, जर अमेरिकेने लष्करी कारवाई केली तर ती लहान किंवा प्रतीकात्मक कारवाई नसेल, तर अनेक आठवडे चालणारे मोठे ऑपरेशन असेल. एका व्हाईट हाऊस अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने असे म्हटले आहे की येत्या काही आठवड्यांत हल्ल्याची शक्यता 90% पर्यंत आहे. अहवालात म्हटले आहे की हे ऑपरेशन गेल्या महिन्यात व्हेनेझुएलामध्ये झालेल्या मर्यादित कारवाईपेक्षा खूप मोठे असेल आणि शक्य आहे की ते इस्रायलसोबत मिळून केले जाईल. याचे लक्ष्य इराणची अणु आणि क्षेपणास्त्र रचना असू शकते. इस्रायली अधिकारी म्हणाले - संघर्षाची खूप जास्त शक्यता इस्रायलच्या लष्करी गुप्तचर संस्थेचे माजी प्रमुख आमोस यादलिन म्हणाले की, संघर्ष आता पूर्वीपेक्षा जास्त जवळ आहे. परिस्थिती वेगाने बिघडत आहे, पण एक महासत्ता काही दिवसांत युद्ध सुरू करत नाही. राजनैतिक मार्ग अजून पूर्णपणे संपलेला नाही. यादलिनने असेही म्हटले आहे की, अनेक लोक हल्ल्याच्या विरोधात आहेत आणि पेंटागॉनलाही या कारवाईतून काय साध्य करायचे आहे, हे पूर्णपणे स्पष्ट नाही, परंतु राष्ट्राध्यक्ष खूपच दृढ दिसत आहेत. ट्रम्प यांचे 'सर्व पर्याय खुले आहेत' हे विधान खऱ्या लष्करी तयारीबद्दल सांगते. युद्ध रोखण्यासाठी राजनैतिक प्रयत्न सुरूच दुसरीकडे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अणु राजनैतिकतेसोबतच मोठ्या प्रमाणावर लष्करी तयारीही सुरू केली आहे. मंगळवारी त्यांचे सल्लागार जेरार्ड कुशनर आणि स्टीव्ह विटकॉफ यांनी जिनिव्हा येथे इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांच्याशी तीन तास चर्चा केली. दोन्ही बाजूंनी सांगितले की, चर्चेत काही प्रगती झाली आहे, परंतु अमेरिकन अधिकारी अजूनही काही मोठ्या मुद्द्यांवर सहमती होण्याबाबत साशंक आहेत. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी वेंस म्हणाले की, काही बाबतीत चर्चा चांगली झाली, परंतु अनेक मुद्द्यांवर राष्ट्रपतींनी ज्या 'रेड लाईन' निश्चित केल्या आहेत, त्या इराण मान्य करण्यास तयार नाही. त्यांनी असेही सांगितले की, राष्ट्रपतींना करार हवा आहे, परंतु हे देखील शक्य आहे की मुत्सद्देगिरी तिच्या अंतिम मर्यादेपर्यंत पोहोचली असेल. अमेरिकेने मध्यपूर्वेत आपली लष्करी तैनाती वाढवली अहवालानुसार, मध्यपूर्वेत अमेरिकेची लष्करी उपस्थिती खूप मोठी झाली आहे. दोन विमानवाहू जहाजे, सुमारे एक डझन युद्धनौका, शेकडो लढाऊ विमाने आणि अनेक हवाई संरक्षण प्रणाली तैनात करण्यात आल्या आहेत आणि आणखी लष्करी उपकरणे पाठवली जात आहेत. ओपन-सोर्स ट्रॅकिंगनुसार, 150 हून अधिक मालवाहू विमाने शस्त्रे आणि दारूगोळा घेऊन या प्रदेशात पोहोचली आहेत. तसेच 50 हून अधिक लढाऊ विमाने, ज्यात F-35, F-22 आणि F-16 यांचा समावेश आहे, मध्यपूर्वेकडे पाठवण्यात आली आहेत. ट्रम्पच्या एका सल्लागाराने सांगितले की, काही लोक राष्ट्रपतींना इराणशी युद्ध न करण्याचा सल्ला देत आहेत, परंतु त्यांना वाटते की येत्या काही आठवड्यांत लष्करी कारवाईची शक्यता 90% आहे. इस्त्रायलच्या दोन अधिकाऱ्यांनीही सांगितले की, देश 'काही दिवसांतच' युद्धाच्या परिस्थितीसाठी तयारी करत आहे आणि अशा कारवाईची शिफारस करत आहे जी इराणच्या सत्तेला आव्हान देऊ शकेल. रशियाने इराणसोबत नौदल सरावाची घोषणा केली अहवालात आठवण करून देण्यात आली की, जून 2025 मध्ये इराणी क्षेपणास्त्रांमुळे 32 लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि 3,000 पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले होते. लिकुड पक्षाचे खासदार बोआज बिस्मुथ म्हणाले की, इस्त्रायलचा कोणताही नागरिक असा नाही जो दिवसातून अनेक वेळा हा विचार करत नसेल की इराणसोबत संघर्ष कधी होईल. ते म्हणाले की, जनता आणि सरकार दोन्ही वेगवेगळ्या संभाव्य परिस्थितींसाठी तयार आहेत. दरम्यान, इराण आणि रशियाने ओमान सागर आणि उत्तर हिंदी महासागरात संयुक्त नौदल सराव करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सने होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळ लष्करी सराव केला आणि काही तासांसाठी तेथील वाहतूक अंशतः थांबवली. होर्मुझ सामुद्रधुनी जगातील तेल व्यापारासाठी महत्त्वाचा मार्ग होर्मुझ सामुद्रधुनी तिच्या सर्वात अरुंद ठिकाणी सुमारे 33 किलोमीटर (21 मैल) रुंद आहे. ती पर्शियन आखातला ओमानच्या आखाताशी आणि पुढे जागतिक बाजारपेठांशी जोडते. जगातील सुमारे 20% तेल पुरवठा याच मार्गातून होतो. सौदी अरेबिया, कुवेत, इराक, कतार, बहरीन, यूएई आणि इराणचे तेल आणि वायू येथूनच बाहेर जातात. बहुतेक खेप आशियासाठी असते. अमेरिकन एनर्जी इन्फॉर्मेशन ॲडमिनिस्ट्रेशननुसार, या मार्गाला कोणताही व्यवहार्य पर्याय नाही, जरी सौदी अरेबिया आणि यूएईने काही पाइपलाइन तयार केल्या आहेत ज्या या मार्गाला बायपास करतात. सामुद्रधुनीला आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग मानले जाते आणि ती सर्व जहाजांसाठी खुली आहे, तरीही तिच्या किनाऱ्यावरील प्रादेशिक पाण्यावर इराण आणि ओमानचे नियंत्रण आहे. इराण-अमेरिकेदरम्यान बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रावर वाद अडकला इराण आणि अमेरिकेदरम्यान सुरू असलेल्या अणु कराराच्या चर्चेत बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रकल्प हा सर्वात मोठा वादाचा मुद्दा बनला आहे. इराण यावर कोणताही समझोता करण्यास तयार नाही आणि याला आपली 'रेड लाईन' मानतो. इराणचे म्हणणे आहे की, त्याचा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रम संरक्षणासाठी आवश्यक आहे. इराणचे म्हणणे आहे की, जून 2025 मध्ये इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणच्या अणु ठिकाणांवर हल्ला केला, तेव्हा इराणच्या क्षेपणास्त्रांनीच त्याचे संरक्षण केले. यासोबतच अमेरिकेला असेही वाटते की इराणने हिजबुल्लाह, हुती यांसारख्या प्रॉक्सी गटांना पाठिंबा देणे थांबवावे. अमेरिका हा मुद्दाही समाविष्ट करू इच्छितो, परंतु इराणला प्रामुख्याने केवळ अणुबॉम्बच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करायचे आहे. इराणच्या अधिकाऱ्यांनी वारंवार सांगितले आहे की क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर कोणतीही चर्चा होणार नाही. ही इराणची बचावात्मक क्षमता आहे आणि ती सोडणे म्हणजे स्वतःला कमकुवत करणे होय. इराण म्हणतो की चर्चा केवळ अणुकार्यक्रमापुरती मर्यादित राहील, क्षेपणास्त्र किंवा प्रादेशिक गटांवर नाही.

महिलांवर हसण्यासाठी दबाव:कामाच्या ठिकाणी हावभावांवरून पारखणे आत्मसन्मानाला ठेच पोहोचवते; इतरांच्या ‘सोयीसाठी’ असे करू नका

‘जरा हसत जा...’ अनास्तासिया रयान यांनी हा जुमला दीर्घकाळ ऐकला. कहर तर तेव्हा झाला जेव्हा त्या टेलिमार्केटर म्हणून काम करत होत्या. अनास्तासिया सांगतात, ‘माझे बहुतेक काम फोनवर असायचे, तरीही सुपरव्हायझर म्हणायचा की मी कॉलदरम्यान हसले पाहिजे. शेवटी ऑफिसमध्ये माझ्या चेहऱ्याचे हावभाव ठीक नसल्याचे सांगून मला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले....’ या अपमानाला त्यांनी आपली ताकद बनवले आणि ‘यू शुड स्माइल मोअर’ ही कादंबरी लिहिली. ही अशा एका महिलेची कथा आहे जी आपल्या तटस्थ अभिव्यक्तीमुळे नोकरी गमावते आणि नंतर बदला घेते. त्या म्हणतात, ‘हे संतापजनक आहे कारण तुम्हाला कामाऐवजी तुमच्या लूक आणि वर्तनासाठी लक्ष्य केले जाते, असे पुरुषांच्या बाबतीत तर घडत नाही.’ ‘व्हाय स्माइल?’ च्या लेखिका मॅरिएन लाफ्रान्स यासाठी लिंगभेदाबाबतच्या पारंपरिक विचारांना जबाबदार धरतात. मॅरिएन म्हणतात, ‘जगभरातील बोर्डरूमपासून वर्कप्लेसपर्यंत, महिलांना हसण्याचा सल्ला दिला जातो. पहिल्या नजरेत हा साधा सल्ला वाटू शकतो, पण यामागे लपलेली लैंगिक असमानता आणि मानसिक दबावाची कथा खोल आहे. पुरुषांना वाटते की महिलांना हसण्यासाठी सांगणे हा त्यांचा अधिकार आहे. म्हणूनच प्रत्येक ठिकाणी महिलांकडून ‘स्त्रीत्वाचे’ प्रदर्शन करण्याची अपेक्षा केली जाते. हसू हे त्याचे सर्वात मोठे माध्यम मानले जाते.’एनवाययूच्या प्रोफेसर मिंडा हार्ट‌्स यांच्या मते, लोक चेहऱ्याचे हावभाव समजू न शकल्यास अस्वस्थ होतात. त्यामुळे, तुमचे हसणे त्यांच्यासाठी एका ‘दिलासा’ सारखे काम करते, जे ते स्वतःच्या सोयीसाठी तुमच्याकडे मागतात. बनावट हसण्याने कडक संदेश द्या, असहमती दर्शवा : एक्स्पर्ट मॅरिएन म्हणतात, अशा परिस्थितीत उपरोधिक ‘बनावट हसण्याने’ कडक संदेश द्या, ज्यामुळे समोरच्याला त्याच्या अयोग्य मागणीची आणि तुमच्या असहमतीची जाणीव होईल. मीटिंगमध्ये कोणी असे म्हटले तर त्याकडे दुर्लक्ष करणे किंवा ‘चला विषयावर परत येऊया’ असे म्हणणे अधिक चांगले आहे. हे तुमचा अधिकार दर्शवते. रयान यांच्या मते, एखादा सहकारी दबाव टाकत असेल तर स्पष्टपणे विचारा- ‘तुम्ही हीच गोष्ट एखाद्या पुरुषाला म्हणाल का?’