ईडी दीदी; कोर्टात गर्दी,संतप्त जज खटला न ऐकताच निघून गेल्या:दिल्लीत तृणमूल काँग्रेसचे निदर्शने, 8 खासदारांना ताब्यात

प. बंगालमधील राजकीय सल्लागार कंपनी आय-पीएसीच्या कार्यालयावर ईडीच्या छाप्याभोवतीचा वाद व ममता बॅनर्जी यांच्या कथित हस्तक्षेपामुळे शुक्रवारी सलग दुसऱ्या दिवशी राजकीय तणाव निर्माण झाला. तृणमूल काँग्रेसने ईडीच्या झडतीला आव्हान देणारी याचिका हायकोर्टात दाखल केली. त्यापूर्वी ईडीने ममता यांच्याविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. यात त्यांनी त्यांच्या संवैधानिक पदाचा गैरवापर करून महत्त्वाची कागदपत्रे जबरदस्तीने जप्त केल्याचा आरोप केला होता. न्या. शुभ्रा घोष यांच्या न्यायालयात शुक्रवारी दुपारी २:३० वाजता सुनावणी होणार होती.त्या दुपारी २ च्या सुमारास चेंबरमध्ये पोहोचल्या, परंतु तोपर्यंत मोठा जमाव जमला होता. न्यायाधीशांनी चेंबर रिकामा करण्यासाठी ५ मिनिटे देत असल्याचे सांगत प्रकरणाशी संबंधित नसलेल्या वकिलांना निघून जाण्यास सांगितले. त्यानंतर, वकिलांत हाणामारी झाल्याने संतप्त होत न्यायाधीश सुनावणी १४ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलत निघून गेल्या. कोळसा तस्करी नेटवर्कद्वारे आय-पीएसीला २० कोटी रु. दिले, आता पुरावे पळवताहेत एम. रियाझ हाश्मी. नवी दिल्ली | ईडीने हायकोर्टात दाखल याचिकेत दावा केला की बंगालच्या कोळसा तस्करी नेटवर्कने २०१७-२०२० दरम्यान २,७४२ कोटी रुपयांचा रोख निधी तयार केला होता, त्यापैकी सुमारे २० कोटी रु. हवालाद्वारे गोव्यात आय-पीएसीच्या निवडणूक प्रचारात हस्तांतरित केले होते. ईडीच्या मते, आय-पीएसीच्या कार्यालयाची आणि प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानाची झडती दरम्यान, फॉरेन्सिक चौकशी सुरू होती, तेव्हा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आल्यानंतर तपासात व्यत्यय आला. डिजिटल पुरावे हिसकावून घेण्यात आले. पंच साक्षीदारांवर दबाव आणण्यात आला. कोलकाता: ईडीच्या छाप्यांचा निषेध करण्यासाठी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जाधवपूर विद्यापीठापासून हाजरा क्रॉसिंगपर्यंत मोर्चाचे नेतृत्व केले. केंद्र सरकार आणि भाजपच्या धोरणांमुळे रस्त्यावर उतरणे हा एकमेव पर्याय उरला आहे, असे त्या म्हणाल्या. पक्ष कार्यकर्त्यांनी ईडीविरोधात घोषणाबाजीही केली. दरम्यान, ममता ईडीच्या कारवाईत हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप करत भाजपने धर्मतल्ला परिसरात निदर्शने केली. नवी दिल्ली | केंद्र सरकार तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप करत शुक्रवारी आठ तृणमूल काँग्रेस खासदारांनी गृह मंत्रालयाबाहेर निदर्शने केली. त्यानंतर त्यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले. आठ खासदारांसह डेरेक ओ’ब्रायन आणि महुआ मोइत्रा यांना संसद मार्ग पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले. तृणमूल काँग्रेसने म्हटले आहे की खासदारांना निषेधस्थळावरून जबरदस्तीने काढून टाकण्यात आले. तुम्ही (केंद्र सरकार) लोकशाहीचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न करू शकता, परंतु पश्चिम बंगाल घाबरणार नाही.

जी राम जी विधेयक- 6 राज्यांनी विरोध नोंदवला:दावा- सर्व निर्णय केंद्राच्या हातात, भेदभावाची शक्यता; राज्यांवरही 4 पट भार

मनरेगामधील बदलांच्या विरोधात काँग्रेस शनिवारपासून 45 दिवसांचे आंदोलन सुरू करत आहे. कर्नाटक, तेलंगणा आणि पंजाबने तर जी राम जी कायद्याविरोधात अधिकृतपणे ठराव मंजूर केला आहे. तामिळनाडू, केरळ आणि पश्चिम बंगालही उघडपणे याचा विरोध करत आहेत. या राज्यांचे आक्षेप आहेत की मनरेगामधून ‘महात्मा गांधी’ यांचे नाव का काढले, योजनेला मागणी-आधारित वरून पुरवठा-आधारित संरचनेत का बदलले नाही, राज्यांवर आर्थिक भार वाढवण्यासोबतच केंद्राचे पूर्ण नियंत्रण का लादले. विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की हे पाऊल राज्य सरकारांच्या स्वायत्ततेवर आणि ग्रामीण रोजगार हक्कांवर हल्ला आहे. कर्नाटकचे मंत्री प्रियांक खरगे म्हणाले, कर्नाटकात नवीन ग्रामीण रोजगार योजना लागू करण्यासाठी पुढील 5 वर्षांत राज्य सरकारला सुमारे 20,000 कोटी रुपयांची गरज भासेल. कर्नाटकने तर याला न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणाही केली आहे. संशोधनात दावा: राज्यांना १७ हजार कोटींचा फायदा एसबीआय रिसर्चच्या एका पेपरनुसार, व्हीबी-जी राम जी कायदा लागू झाल्यावर राज्यांना १७,००० कोटी रुपयांचा फायदा होण्याचा अंदाज आहे. ही रक्कम मागील ७ वर्षांच्या मनरेगा वाटपाशी तुलना करून काढण्यात आली आहे. नवीन रचनेत केंद्र आणि राज्यांमध्ये निधीचे वाटप मानक आधारावर (नॉर्मेटिव्ह असेसमेंट) होईल, ज्यात समानता आणि कार्यक्षमतेला महत्त्व दिले आहे. हे नवीन मॉडेल राज्यांना आर्थिक मदतीसोबत रोजगाराची हमी वाढवण्यासाठी प्रोत्साहित करेल. केंद्र सरकारने योजनेचे हे फायदे सांगितले वाचा चेन्नईहून आर. रामकुमार/तिरुवनंतपुरममधून टी.के. हरीश आणि कोलकाताहून प्रभाकर मणी तिवारी यांचा ग्राउंड रिपोर्ट... प. बंगाल: बांगला अस्मितेवर मोठा हल्ला, सामाजिक भार: मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (तृणमूल, सरकार) म्हणाल्या, ‘योजनेचे नाव बदलणे हा बंगाल आणि बंगाली लोकांच्या अस्मितेचा अपमान आहे.’ तृणमूलचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांनी पुढे म्हटले, ‘केंद्र सरकारने महात्मा गांधी आणि टागोर या दोघांचाही अपमान केला आहे.’ पक्षाचे प्रवक्ते कुणाल घोष म्हणाले, ‘राज्याचा वाटा वाढवल्याने आणि योजना केंद्राच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली दिल्याने राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडेल आणि राज्याच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होईल.’ विरोधी काँग्रेस आणि काही डाव्या पक्षांच्या नेत्यांनी (विरोधकांनी) देखील हे विधेयक राज्य सरकार आणि गरिबांच्या हिताच्या विरोधात असल्याचे म्हटले. केरळ: राज्यांचे अधिकार संपुष्टात येतील, आर्थिक संतुलनावर धोका: मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (सीपीआय-एम, एलडीएफ सरकार) म्हणाले, ‘केंद्र आता राज्यांवर खर्चाचा भार टाकत आहे आणि योजनेचे नियंत्रण पूर्णपणे आपल्या हातात घेत आहे.’ राज्याचे पंचायत मंत्री एम.बी. राजेश यांनी जोडले, 'जर 40% खर्च राज्याला उचलावा लागला, तर वर्षाला 1,600 कोटी रु. अतिरिक्त बोजा येईल.' विरोधी काँग्रेस (यूडीएफ, विरोधक) नेही विधेयकाला विरोध केला आणि राज्याच्या हिताचे रक्षण करण्याची मागणी केली. एलडीएफच्या इतर नेत्यांनीही इशारा दिला की, योजनेच्या अंमलबजावणीच्या क्षेत्रावर आणि मजुरीच्या प्रमाणावर केंद्राचा हस्तक्षेप गंभीर परिणाम घडवू शकतो. तमिळनाडू: देशाच्या संघराज्यीय संरचनेवर हल्ला, मजुरांचे हक्क संपुष्टात: मुख्यमंत्री स्टालिन (द्रमुक) यांनी व्हीबी-जी राम जी बिलाबाबत तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, योजनेचे नाव बदलणे आणि 'महात्मा गांधी' हे नाव काढणे अपमानजनक आहे, तसेच आर्थिक भार वाढवणे हे राज्यांसाठी हानिकारक पाऊल आहे. हे संघराज्यीय संरचनेवर आणि ग्रामीण मजुरांच्या हक्कांवर थेट हल्ला आहे. ज्येष्ठ नेते डी. रवीकुमार (व्हीसीके, सरकारमधील सहयोगी) यांनी पुढे म्हटले, ‘योजनेचे नाव बदलणे आणि आर्थिक भार वाढवणे थेट जनतेच्या हिताच्या विरोधात आहे.’ एमडीएमकेचे नेते दुरई वैको (विरोधी पक्ष) यांनी इशारा दिला, ‘आता राज्याला अतिरिक्त खर्च उचलावा लागेल, तर केंद्राचे नियंत्रण पूर्ण राहील.’

केरळ सरकार मल्याळम अनिवार्य करण्यासाठी विधेयक आणणार:कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी पिनराई विजयन यांना सांगितले- सक्तीने भाषा लादण्यापूर्वी चर्चा करा

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांनी शुक्रवारी केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांना पत्र लिहिले, ज्यात त्यांनी केरळ सरकारच्या प्रस्तावित मल्याळम भाषा विधेयकावर चिंता व्यक्त केली. खरं तर, प्रस्तावित मल्याळम विधेयकात कासरगोडसारख्या कर्नाटक-केरळ सीमेवरील जिल्ह्यांमधील कन्नड माध्यमांच्या शाळांमध्येही मल्याळम अनिवार्य करण्याची तरतूद आहे. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांनी पत्रात लिहिले की, जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर कर्नाटक भाषिक अल्पसंख्याक आणि देशाच्या बहुलवादी भावनेचे रक्षण करण्यासाठी मिळणाऱ्या संवैधानिक अधिकाराचा वापर करून विरोध करेल. मुख्यमंत्री सिद्धारमैयांच्या पत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे... नॉलेज फॅक्ट भारताचे संविधान भाषिक अल्पसंख्याकांना विशेष संरक्षण देते. संविधानाचे अनुच्छेद २९ आणि अनुच्छेद ३० भाषेचे संरक्षण करण्याचा, तसेच आपल्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था चालवण्याचा अधिकार देतात. अनुच्छेद ३५०अ मातृभाषेत शिक्षणाची सुविधा अनिवार्य करतो. तर अनुच्छेद ३५०ब राज्याला अल्पसंख्याक भाषिक हितांचे संरक्षण करण्याचे काम सोपवतो. मल्याळमशी संबंधित फॅक्ट

सुवेंदू अधिकारींची बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांना नोटीस:उत्तर मागितले; ममता म्हणाल्या होत्या- कोळसा घोटाळ्याचे पैसे शहांपर्यंत सुवेंदू पोहोचवतात

पश्चिम बंगालचे विरोधी पक्षनेते (LoP) सुवेंदु अधिकारी यांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. यात ममता बॅनर्जींकडून 72 तासांच्या आत त्यांच्या दाव्यांचे पुरावे मागितले आहेत. अधिकारी म्हणाले की, असे न केल्यास ते ममता बॅनर्जींविरोधात मानहानीचा खटला दाखल करतील. वास्तविक पाहता, ममता बॅनर्जींनी आरोप केला आहे की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि सुवेंदु अधिकारी कोळसा तस्करी प्रकरणात सामील आहेत. कोळसा घोटाळ्यातील पैसा सुवेंदु यांच्यामार्फत शहा यांच्यापर्यंत जातो. बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी 8 जानेवारी रोजी कोलकाता येथील I-PAC कार्यालयात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) छाप्याच्या विरोधात एका सभेला संबोधित करताना ही टिप्पणी केली होती. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ईडीवर दोन एफआयआर (FIR) देखील दाखल केले आहेत. त्यांनी कोलकाता येथे मोर्चाही काढला. याच दरम्यान बॅनर्जींनी दावा केला की, त्यांच्याकडे गृहमंत्री अमित शाह यांच्या विरोधात पेन ड्राइव्ह आहेत. सुवेंदु अधिकारी यांची पोस्ट वाचा... आज, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ईडीच्या चौकशीवरून लक्ष विचलित करण्याच्या प्रयत्नात, माझ्यावर पूर्णपणे निराधार बदनामीकारक आरोप केले आणि मला केंद्रीय गृहमंत्री यांच्यासोबत कोळसा घोटाळ्यात जोडले. हे बेजबाबदार विधान, वैयक्तिक अपमानाने भरलेले, कोणत्याही पुराव्याशिवाय सार्वजनिकरित्या केले गेले. अशा निराधार दाव्यांनी केवळ माझी प्रतिष्ठाच खराब केली नाही, तर सार्वजनिक चर्चेची प्रतिष्ठाही कमी केली आहे. आज मी त्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे, ज्यात त्यांना 72 तासांच्या आत सर्व पुरावे सादर करण्याची मागणी केली आहे. जर त्या असे करण्यात अपयशी ठरल्या, तर मी मानहानीचा खटला दाखल करेन. कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना सुनावणीविनाच जावे लागले तृणमूल काँग्रेसने ईडीच्या झडतीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यापूर्वी ईडीनेही ममता बॅनर्जींविरोधात, संवैधानिक पदाचा गैरवापर करून जबरदस्तीने महत्त्वाचे दस्तऐवज घेऊन गेल्याच्या आरोपाखाली 28 पानांची याचिका दाखल केली होती. 9 जानेवारी रोजी दुपारी अडीच वाजल्यापासून न्यायमूर्ती शुभ्रा घोष यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार होती. न्यायाधीश येण्यापूर्वीच कोर्ट रूममध्ये मोठी गर्दी जमली होती. न्यायाधीशांनी कोर्ट रूम रिकामे करण्यासाठी पाच मिनिटे दिली आणि सांगितले की ज्या वकिलांचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही त्यांनी बाहेर जावे. यानंतर वकील आपापसातच भिडले आणि गोंधळ सुरू झाला. धक्का-बुक्कीही सुरू झाली. परेशान होऊन न्यायाधीशांनी सुनावणी 14 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली आणि त्या बाहेर निघून गेल्या. ममतांनी सभेत आणखी काय काय सांगितले... ईडीची कोर्टात बाजू- कोळसा तस्करी नेटवर्कद्वारे आय-पॅक (I-PAC) ला ₹20 कोटी दिले, आता पुराव्यांची हायजॅकिंग दैनिक भास्करचे एम रियाज हाशमी यांच्या रिपोर्टनुसार, ईडीने उच्च न्यायालयात दिलेल्या याचिकेत दावा केला आहे की, बंगालच्या कोळसा तस्करी नेटवर्कने 2017-2020 दरम्यान 2,742 कोटी रुपयांचा रोख निधी तयार केला, ज्यापैकी सुमारे 20 कोटी रुपये हवालामार्फत आय-पॅकच्या गोवा येथील निवडणूक मोहिमांपर्यंत पोहोचवले. ईडीनुसार, आय-पॅकच्या कार्यालयात आणि प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानी झडती सुरू असताना फॉरेन्सिक तपासणी सुरू होती, तेव्हा मुख्यमंत्री ममता यांच्या आगमनानंतर तपासणीत अडथळा निर्माण झाला. डिजिटल पुरावे हिसकावून घेण्यात आले. पंच साक्षीदारांवर दबाव टाकण्यात आला. ईडीने सीबीआय चौकशी आणि स्वतंत्र फॉरेन्सिक तपासणीची मागणी केली.

पॉक्सो कायद्याच्या गैरवापराबद्दल SCने चिंता व्यक्त केली:म्हटले- किशोरवयीन संबंध कायद्याच्या बाहेर ठेवा, केंद्र सरकारने रोमियो-ज्युलिएट क्लॉज आणण्याचा विचार करावा

सर्वोच्च न्यायालयाने मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित संरक्षण कायदा पॉक्सो ॲक्टच्या गैरवापरावर चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने केंद्र सरकारला 'रोमियो-ज्युलिएट क्लॉज' आणण्याचा विचार करण्यास सांगितले, जेणेकरून सहमतीने तयार झालेल्या खऱ्या किशोरवयीन संबंधांना (टीनएज रिलेशनशिप्स) या कायद्याच्या कठोर तरतुदींमधून वगळता येईल. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी सांगितले की, पॉक्सोसारख्या कठोर कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारने प्रभावी पावले उचलणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने निर्देश दिले की, या निर्णयाची एक प्रत कायदा सचिवांना पाठवली जावी, जेणेकरून कायद्यातील संभाव्य सुधारणांवर विचार करता येईल. तसेच, अशी एक प्रणाली तयार केली जावी, ज्यामुळे या कायद्यांचा गैरवापर करून सूड घेऊ इच्छिणाऱ्यांवर खटला चालवता येईल. हे प्रकरण उत्तर प्रदेश सरकारच्या त्या याचिकेशी संबंधित होते, ज्यात त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या आदेशात उच्च न्यायालयाने लैंगिक छळाच्या एका प्रकरणात आरोपीला जामीन दिला होता, ज्यात एक अल्पवयीन मुलगी सामील होती. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश चुकीचा मानला, परंतु आरोपीला दिलेला जामीन कायम ठेवला. उच्च न्यायालय जामीन टप्प्यावर वैद्यकीय वय निश्चित करू शकत नाही. पॉक्सो कायद्याच्या गैरवापरावर चिंता या निर्णयात म्हटले आहे की, जेव्हा एखाद्या चांगल्या आणि आवश्यक कायद्याचा वापर सूड घेण्यासाठी किंवा वैयक्तिक स्वार्थासाठी केला जातो, तेव्हा यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमी होतो. न्यायालयाने असेही म्हटले की, समाजात एकीकडे अशी मुले आहेत जी भीती, बदनामी किंवा गरिबीमुळे गप्प राहतात, तर दुसरीकडे साधनसंपन्न लोक कायद्याचा गैरफायदा घेऊ शकतात. न्यायालयाने वकिलांच्या नैतिक जबाबदारीवरही भर दिला आणि म्हटले की, त्यांनी अनावश्यक आणि सूडाच्या भावनेने दाखल केलेल्या खटल्यांविरुद्ध द्वारपाल (गेटकीपर) ची भूमिका बजावली पाहिजे.

देशातील 44% शहरांमधील हवा खराब, दिल्ली-गाझियाबाद सर्वाधिक प्रदूषित:मेघालयातील बर्नीहाटचाही समावेश; फक्त 4% शहरेच स्वच्छ हवा कार्यक्रमाच्या कक्षेत

देशातील सुमारे 44 टक्के शहरे दीर्घकाळापासून वायू प्रदूषणाचा सामना करत आहेत. सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर (CREA) ने सॅटेलाइट डेटाच्या मदतीने देशातील 4,041 शहरांमध्ये PM2.5 प्रदूषणासंदर्भात संशोधन केले. यामध्ये असे समोर आले आहे की, मेघालयमधील बर्नीहाट, दिल्ली आणि गाझियाबाद ही देशातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरे आहेत. या शहरांमध्ये प्रदूषणाची समस्या एक-दोन दिवसांची नसून, वर्षभर कायम असते. प्रदूषणाचे मुख्य कारण वाहने, कारखाने आणि इतर कारणांमुळे सातत्याने होणारे प्रदूषण आहे. अहवालात म्हटले आहे की, 2019 ते 2024 दरम्यान दरवर्षी किमान 1,787 शहरांमध्ये PM2.5 ची पातळी निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त होती. यामध्ये कोविडमुळे प्रभावित झालेल्या 2020 या वर्षाचा डेटा विचारात घेण्यात आलेला नाही. भारतातील 44 टक्के शहरे ‘क्रॉनिक एअर पॉल्यूशन’ म्हणजेच सततच्या वायू प्रदूषणाच्या श्रेणीत येतात. याव्यतिरिक्त, या शहरांपैकी केवळ 4 टक्के शहरेच नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम (NCAP) च्या कक्षेत समाविष्ट आहेत. मेघालयातील बर्नीहाट सर्वाधिक प्रदूषित 2025 च्या आकडेवारीनुसार, मेघालयमधील बर्नीहाट हे सर्वाधिक प्रदूषित शहर ठरले, जिथे PM2.5 ची सरासरी 100 मायक्रोग्राम प्रति घनमीटर होती. त्यानंतर दिल्ली (96) आणि गाझियाबाद (93) अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. नोएडा चौथ्या स्थानावर आहे. या यादीत गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, भिवाडी, हाजीपूर, मुझफ्फरनगर आणि हापूर यांचाही समावेश आहे. NCAP मध्ये फक्त 130 शहरे, बहुतेक प्रदूषित शहरे बाहेर प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारने 2019 मध्ये राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (NCAP) सुरू केला होता, परंतु 7 वर्षांनंतरही NCAP मध्ये फक्त 130 शहरांचा समावेश आहे. यापैकी केवळ 67 शहरेच त्या 1,787 शहरांमध्ये येतात, जिथे दरवर्षी मानकापेक्षा जास्त प्रदूषण असते. अशा प्रकारे, NCAP सध्या भारतातील केवळ 4% सतत प्रदूषित शहरांनाच कव्हर करत आहे, तर बहुतेक शहरे या योजनेतून वगळण्यात आली आहेत. NCAP मध्ये समाविष्ट असलेल्या 28 शहरांमध्ये अद्याप सतत हवेची गुणवत्ता मोजणारी केंद्रे (CAAQMS) बसवण्यात आलेली नाहीत. ज्या 102 शहरांमध्ये ही केंद्रे आहेत, त्यापैकी 100 शहरांमध्ये PM10 ची पातळी 80% किंवा त्याहून अधिक नोंदवली गेली. अहवालानुसार, PM10 प्रदूषण कमी करण्यामध्ये सर्व शहरांचे निकाल सारखे नव्हते. दिल्लीमध्ये PM10 सर्वाधिक 197 मायक्रोग्राम प्रति घन मीटर नोंदवले गेले, त्यानंतर गाझियाबाद (190) आणि ग्रेटर नोएडा (188) आहेत. टॉप 50 PM10 शहरांमध्ये राजस्थानमधील 18, उत्तर प्रदेशमधील 10, मध्य प्रदेशमधील 5 आणि बिहार व ओडिशातील प्रत्येकी 4 शहरे समाविष्ट आहेत. CREA चा सल्ला- PM2.5 वर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक CREA चे इंडिया विश्लेषक मनोज कुमार म्हणाले की, देशातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी वैज्ञानिक आधारावर ठोस सुधारणा आवश्यक आहेत. ते म्हणाले की, PM10 च्या तुलनेत PM2.5 आणि त्यासंबंधित वायू, जसे की सल्फर डायऑक्साइड आणि नायट्रोजन डायऑक्साइड, यावर अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. यासोबतच NCAP मध्ये नॉन-अटेनमेंट शहरांची यादी अद्ययावत करणे, उद्योग आणि ऊर्जा प्रकल्पांसाठी कठोर उत्सर्जन नियम बनवणे, प्रदूषणाच्या स्रोतानुसार निधी देणे आणि प्रादेशिक स्तरावर 'एअरशेड' मॉडेल स्वीकारणे आवश्यक आहे. सर्वाधिक पैसा रस्त्यावरील धूळ कमी करण्यावर खर्च NCAP आणि 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत आतापर्यंत 13,415 कोटी रुपये जारी करण्यात आले, ज्यापैकी 74 टक्के म्हणजे 9,929 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. सर्वाधिक पैसा रस्त्यावरील धूळ (68%), वाहतूक (14%), आणि कचरा/पेंढा जाळण्यावर (12%) खर्च झाला. उद्योग, घरगुती इंधन, जागरूकता आणि देखरेखीवर एक टक्क्याहून कमी खर्च झाला.

सबरीमाला सुवर्ण वाद, मंदिराचे मुख्य पुजारी अटकेत:सोन्याच्या प्लेट्सच्या खरेदीतील भूमिका; ईडीने मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला

केरळच्या सबरीमाला मंदिराशी संबंधित सोने गायब होण्याच्या प्रकरणात राज्याच्या विशेष तपास पथकाने (SIT) शुक्रवारी मुख्य पुजारी कंदरारु राजीवरु यांना अटक केली. तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे की, त्यांचे मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी यांच्याशी जवळचे संबंध होते. तपासात असे समोर आले आहे की, भगवान अयप्पा मंदिरात द्वारपालक मूर्ती आणि श्रीकोविलच्या सोन्याच्या प्लेट्सच्या वादग्रस्त खरेदीच्या शिफारशीतही त्यांची भूमिका होती. या प्रकरणात ही 11 वी अटक आहे. दरम्यान, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) शुक्रवारी मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. अधिकृत सूत्रांनुसार, ईडीच्या कोची विभागीय युनिटने या प्रकरणात PMLA अंतर्गत ECIR दाखल केली आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने डिसेंबरमध्ये SIT चा आक्षेप फेटाळून लावत ईडीला स्वतंत्र तपास करण्याची परवानगी दिली होती. आधी संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या… सबरीमाला मंदिराशी संबंधित या प्रकरणात आरोप आहे की, मंदिराच्या गर्भगृहावर आणि द्वारपालक मूर्तींवर लावलेल्या सोन्याचा मुलामा असलेल्या तांब्याच्या प्लेट्समधून सोने काढण्यात आले आणि ते हडप करण्यात आले. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या केरळ सरकारच्या एसआयटीला (SIT) असे आढळले की, देवस्वोम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी योग्य परवानगीशिवाय या प्लेट्स बाहेर दिल्या आणि यात व्यावसायिक व इतर लोकांचा सहभाग होता. आतापर्यंत 11 आरोपींना अटक या प्रकरणात मंदिराचे माजी पुजारी नंबूदरी उन्नीकृष्णन पोट्टी, सोन्याचे व्यापारी डी. मणि आणि त्रावणकोर देवस्वोम बोर्डाचे माजी अध्यक्ष ए. पद्मकुमार या मुख्य आरोपींनाही अटक करण्यात आली आहे. यासोबतच इतर 9 जणांनाही अटक करण्यात आली आहे. मंदिरातून 500 कोटी रुपयांचे सोने चोरी झाल्याचा दावा SIT चे म्हणणे आहे की, यात देवस्वोम अधिकाऱ्यांचा गंभीर निष्काळजीपणा आणि अनधिकृतपणे प्लेट्स सुपूर्द केल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. SIT ने उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, हा एक संघटित कट होता, ज्यात मंदिरातील इतर सोन्याने मढवलेल्या वस्तू काढून सोने काढण्याची योजना होती. ED आता याची चौकशी करेल की या प्रक्रियेतून ‘गुन्हेगारीतून मिळालेले उत्पन्न’ तयार झाले आहे का आणि गरज पडल्यास आरोपींची मालमत्ताही जप्त केली जाऊ शकते. यापूर्वी, गोल्ड स्कॅम प्रकरणात SIT ला महत्त्वाची माहिती देणारे काँग्रेस नेते रमेश चेन्निथला यांनी दावा करत म्हटले होते की - ‘मंदिराच्या सोन्याच्या चोरीत TDB बोर्डाच्या जुन्या अधिकाऱ्यांची मिलीभगत नाकारता येत नाही. माझा अंदाज आहे की गायब झालेल्या मालमत्तेची किंमत सुमारे 500 कोटी रुपये असू शकते.’ केरळ उच्च न्यायालयात 14 जानेवारीला सुनावणी या प्रकरणाच्या तपासाला गती देण्यासाठी 30 डिसेंबर 2025 रोजी उच्च न्यायालयाने SIT मध्ये दोन सर्कल इन्स्पेक्टर दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी 14 जानेवारी रोजी होईल.

JNU कुलगुरू म्हणाल्या- प्रत्येक विद्यापीठाप्रमाणे येथेही काही पागल आहेत:हे JNU चे चारित्र्य ठरवत नाहीत; 5 जानेवारीला मोदी-शहा यांच्या विरोधात घोषणाबाजी झाली होती

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (JNU) 5 डिसेंबर रोजी झालेल्या घोषणाबाजीवर कुलगुरू शांतीश्री धुलिपुडी पंडित म्हणाल्या की, प्रत्येक विद्यापीठाप्रमाणे JNU मध्येही काही वेडे लोक आहेत, पण हे लोक JNU चे चारित्र्य ठरवत नाहीत. शांतीश्री म्हणाल्या- दोन दिवसांपूर्वी JNU मध्ये काही घोषणा देण्यात आल्या होत्या, पण 24 तासांच्या आत परिस्थिती सामान्य झाली. आम्ही हे सिद्ध केले की हे कथन JNU चे नाही. कुलगुरूंचे हे विधान गुरुवारी JNU मध्ये अवैध स्थलांतराच्या मुद्द्यावर आयोजित एका कार्यक्रमात समोर आले. या कार्यक्रमात बांगलादेश आणि म्यानमारमधून आलेल्या अवैध स्थलांतरितांवर आणि मुंबईवरील त्यांच्या परिणामांवर चर्चा झाली. JNU मध्ये आजही गरीब विद्यार्थ्यांची फी 15-20 रुपये आहे. शांतिश्री म्हणाल्या की, तुम्ही JNU च्या सकारात्मक बाजूकडे लक्ष द्या. आमच्याकडे भारताच्या 15 राज्यांमधून मुले शिकायला येतात, त्यापैकी अनेक गरीब विद्यार्थ्यांकडून आजही 15-20 रुपये शुल्क घेतले जाते. आम्ही कोणासोबतही भेदभाव करत नाही. 5 जानेवारी ​​​​​​- पंतप्रधान मोदी आणि शहा यांच्या विरोधात घोषणाबाजी झाली होती. JNU मध्ये 5 जानेवारी रोजी एका निदर्शनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विरोधात घोषणाबाजी झाली होती. 6 जानेवारी रोजी 35 सेकंदांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला, ज्यामध्ये JNU चे विद्यार्थी ‘मोदी-शहा तेरी कब्र खुदेगी’, JNU मध्ये अशा घोषणा देताना दिसत होते. दिल्ली पोलिसांनी JNU च्या मुख्य सुरक्षा अधिकारी (CSO) यांच्या तक्रारीवरून या प्रकरणी एफआयआर नोंदवला होता. अहवालात म्हटले आहे की, घटनास्थळी 30-35 विद्यार्थी उपस्थित होते. सुरुवातीला कार्यक्रम शांततापूर्ण होता, परंतु उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना जामीन न मिळाल्याने चिथावणीखोर घोषणा देण्यात आल्या. या प्रकरणी JNU व्यवस्थापनाने म्हटले होते की, विद्यापीठाला द्वेष पसरवणारी प्रयोगशाळा बनू देणार नाही. विद्यापीठाने सांगितले की, या प्रकरणी आधीच FIR दाखल करण्यात आली आहे. हिंसा, बेकायदेशीर वर्तन किंवा राष्ट्रीय एकात्मतेला कमकुवत करणाऱ्या कृती सहन केल्या जाणार नाहीत. आरोपी विद्यार्थ्यांना निलंबित केले जाईल. JNU च्या पहिल्या महिला कुलगुरू आहेत शांतीश्री रशियात जन्मलेल्या शांतीश्री धुलिपुडी पंडित ७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी जेएनयूच्या पहिल्या महिला कुलगुरू बनल्या. शांतीश्रींनी एम.फिल. आणि पीएचडी जेएनयूमधूनच पूर्ण केली. याव्यतिरिक्त, त्यांनी स्वीडनमधील उप्सला विद्यापीठातून पोस्ट-डॉक्टोरल डिप्लोमा केला आहे. त्या राजकारण आणि लोकप्रशासन या विषयांच्या प्राध्यापिका राहिल्या आहेत आणि यापूर्वी त्यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात शिकवले आहे.

ADR रिपोर्ट:पुन्हा निवडून आलेल्या 102 खासदारांची संपत्ती दहा वर्षांत 110% वाढली, उदयनराजे भोसले यांची सर्वाधिक

2014 ते 2024 दरम्यान लोकसभेत पुन्हा निवडून आलेल्या 102 खासदारांच्या सरासरी संपत्तीत 110% वाढ झाली आहे. एडीआरच्या अहवालानुसार या खासदारांची सरासरी संपत्ती 2014 मध्ये ₹15.76 कोटी होती, जी 2024 मध्ये वाढून ₹33.13 कोटी झाली. महाराष्ट्रातील साताऱ्याचे भाजप खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या संपत्तीत सर्वाधिक वाढ झाली आहे. 2014 मध्ये त्यांची संपत्ती 60 कोटी रुपये होती, जी 2024 मध्ये वाढून 223 कोटी रुपये झाली. म्हणजेच 10 वर्षांत त्यांच्या संपत्तीत 268% वाढ झाली. अहवालानुसार, सरासरी संपत्तीत टक्केवारीच्या आधारावर सर्वाधिक वाढ झामुमोमध्ये नोंदवली गेली. त्यांच्या खासदारांच्या संपत्तीत 804% वाढ झाली. एआयएमआयएम दुसऱ्या स्थानावर राहिले, ज्यांच्या खासदारांच्या संपत्तीत 488% वाढ नोंदवली गेली. तिसऱ्या स्थानावर जदयू राहिले, जिथे सरासरी संपत्तीत 259% वाढ नोंदवली गेली. गुजरातच्या जामनगरच्या भाजप खासदार पूनमबेन माडम यांच्या संपत्तीत 747% वाढ झाली आहे. मथुरेच्या भाजप खासदार हेमा मालिनी यांची संपत्ती ₹178 कोटींवरून वाढून ₹278 कोटी झाली. तृणमूलचे शत्रुघ्न सिन्हा यांची संपत्ती ₹131 कोटींवरून ₹210 कोटी झाली. म्हणजेच ₹78 कोटी वाढले. आजच्या इतर मोठ्या बातम्या… महाराष्ट्रामध्ये पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ 4 कोटी रुपयांचा निधी गोळा केला, चौघांवर FIR, 2 जणांना अटक महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यात चार लोकांविरुद्ध फसवणूक करून 4 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांनी दावा केला होता की, ही रक्कम इस्रायलसोबतच्या युद्धात पॅलेस्टाईनला पाठिंबा देण्यासाठी वापरली जाईल. स्थानिक पोलीस आणि त्यांच्या दहशतवादविरोधी पथकाला संशयास्पद दहशतवादी निधीबद्दल माहिती मिळाली होती. माजलगावच्या पातरुड गावात शोध घेण्यात आला. ही रक्कम एका अशा ट्रस्टच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली होती, जो धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत नव्हता. यामुळे निधी गोळा करणे अवैध ठरते. त्यांनी सांगितले की, माजलगाव ग्रामीण पोलिसांनी चौघांविरुद्ध फसवणूक आणि बनावटगिरीचा गुन्हा दाखल केला आहे, त्यापैकी दोघांना अटक करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील नाशिकमध्ये ₹23.40 लाखांचे ड्रग्ज जप्त, 3 जणांना अटक महाराष्ट्रातील नाशिकमध्ये पोलिसांनी गुरुवारी एम्फेटामाइन आणि गांजासह 3 जणांना अटक केली आहे. जप्त केलेल्या अंमली पदार्थांची एकूण किंमत सुमारे ₹23.40 लाख असल्याचे सांगण्यात आले आहे. एका पोलिस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, मुन्ना कल्लू कोल (40), शांती मुन्ना कोल (33) आणि अमर मुन्ना कोल (19) यांना कैथे कॉलनीतील एका खोलीत छापा टाकून पकडण्यात आले. अधिकाऱ्याने सांगितले की, तिन्ही आरोपी शेजारील मध्य प्रदेश राज्यातील सतना जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत आणि नाशिकमध्ये मजुरीचे काम करत होते. या प्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे. ९.५ लाख रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी सीपीआरआयच्या सहसंचालकांना बंगळुरूमध्ये अटक सीबीआयने 9.5 लाख रुपयांची लाच घेतल्याच्या आरोपाखाली सेंट्रल पॉवर रिसर्च इन्स्टिट्यूट (CPRI) बंगळुरूचे जॉइंट डायरेक्टर राजाराम मोहनराव चेन्नू यांना अटक केली आहे. सीबीआयच्या माहितीनुसार, चेन्नू यांच्यावर एका खासगी कंपनीच्या इलेक्ट्रिकल उपकरणांच्या तपासणी अहवाल देण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात कंपनीचे डायरेक्टर अतुल खन्ना यांनाही अटक करण्यात आली आहे. सीबीआयने चेन्नू यांच्या घरावर छापा टाकताना सुमारे 3.76 कोटी रुपये रोख आणि परदेशी चलन जप्त केले आहे. यात डॉलर, युरो, दिरहॅमसह अनेक देशांचे चलन समाविष्ट आहे. एजन्सीने सांगितले की, लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये नाल्यात पडून दोन लष्करी पोर्टर्सचा मृत्यू उत्तर काश्मीरमधील बारामुल्ला जिल्ह्यातील अप्पर गुलमर्ग परिसरात एका फॉरवर्ड पोस्टकडे जात असताना नाल्यात घसरून पडल्याने दोन लष्करी पोर्टर्सचा मृत्यू झाला. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही घटना गुरुवारी संध्याकाळी घडली. दोन्ही पोर्टर्स अनिता पोस्टकडे जात होते. या भागात जोरदार बर्फवृष्टीमुळे हिवाळ्यात रस्ते बंद होतात. बर्फाने झाकलेल्या आणि निसरड्या रस्त्यावर चालताना, पोर्टर्सनी संतुलन गमावले आणि ते नाल्यात पडले. बचाव पथकांनी तात्काळ शोध मोहीम सुरू केली. अथक प्रयत्नांनंतर, दोन्ही पोर्टर्सचे मृतदेह सापडले. मृतांची ओळख लियाकत अहमद दिदार, २७, (गुलाम मोहम्मद दिदार यांचा मुलगा, मस्जिद आगन चंदूसा) आणि इशफाक अहमद खटाना, ३३, (जमाल यू दीन खटाना यांचा मुलगा, पचार चंदूसा, बारामुल्ला जिल्हा) अशी पटली आहे. श्रीनगरमध्ये वृद्ध काश्मिरी पंडित दाम्पत्यावर हल्ला, माजी-आयआरएस अधिकाऱ्यासह तिघांना अटक श्रीनगरमधील राजबाग परिसरात एका वृद्ध काश्मिरी पंडित दाम्पत्यावर कथित हल्ला केल्याच्या आरोपाखाली एका बडतर्फ इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिस (IRS) अधिकाऱ्यासह तीन जणांना अटक करण्यात आली आहे. राजबागमध्ये अशोक तोशखानी यांच्या घरावर हल्ला झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी घटनेची दखल घेतली. माजी आयआरएस अधिकारी विवेक बत्रा यांनी आपल्या साथीदारांसह घरात घुसून कुटुंबातील सदस्यांवर हल्ला केला. आरोपींनी घरात आग लावण्याचाही प्रयत्न केला. घटनेदरम्यान अनेक महिलांना दुखापती झाल्या आणि त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. कर्नाटकात भीषण रस्ते अपघातात बालिकेसह 4 भाविकांचा मृत्यू, 7 जखमी कर्नाटकातील तुमकुरु जिल्ह्यात शुक्रवारी पहाटे भीषण रस्ते अपघात झाला. भाविकांनी भरलेले एक टेम्पो ट्रॅव्हलर वाहन रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकला धडकले. या अपघातात एका बालिकेसह चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला. सर्वजण सबरीमाला मंदिरातून परत येत होते. या धडकेत टेम्पो ट्रॅव्हलर पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले. मृतांची ओळख साक्षी (7), व्यंकटेशप्पा (30), मरटप्पा (35) आणि गविसिद्धप्पा (40) अशी पटली आहे. सर्व मृत कोप्पल जिल्ह्यातील रहिवासी होते. या अपघातात इतर सात जण गंभीर जखमी झाले, त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि तपास सुरू केला. मणिपूरमध्ये मोटारसायकलवरील गुंडांनी पेट्रोल पंपावर बॉम्ब फेकला, पंप मालकांकडून खंडणी मागत होते गुंड मणिपूरमधील बिष्णुपूर जिल्ह्यात एका पेट्रोल पंपावर काही अज्ञात गुंडांनी बॉम्ब फेकला. या स्फोटात कोणीही जखमी झाल्याची माहिती नाही. पोलिसांनी शुक्रवारी सांगितले की, गुरुवारी रात्री सुमारे 8 वाजता मोटारसायकलवरील गुंडांनी मोइरांग पोलीस स्टेशन लेइकाई येथील एलिडास पेट्रोल पंपावर हल्ला केला. पोलिसांनी तपास सुरू केला असून परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज तपासत आहेत. गेल्या महिन्यात, राज्यात पेट्रोल पंप मालकांकडून खंडणी मागण्याचे प्रकरण समोर आले होते. गुजरातमध्ये 12 तासांत भूकंपाचे 4 धक्के, तीव्रता 2.7 ते 3.8 दरम्यान होती, शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली गुजरातच्या राजकोटमध्ये गेल्या 12 तासांत 4 भूकंपाचे धक्के जाणवले. सेंटर फॉर सिस्मोलॉजीने सांगितले की या धक्क्यांची तीव्रता 2.7 ते 3.8 च्या दरम्यान होती. धक्के सौम्य असल्याने कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी झाल्याची बातमी नाही. खबरदारी म्हणून आजूबाजूच्या शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे. CBI ने फिशिंग घोटाळ्यासाठी 21,000 सिम कार्ड विकणाऱ्या एरिया सेल्स मॅनेजरला अटक केली सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (CBI) ने एका टेलिकॉम सेवा प्रदात्याच्या (TSP) एरिया सेल्स मॅनेजरला अटक केली आहे, ज्याने फिशिंग घोटाळ्यासाठी सुमारे 21,000 सिम कार्ड खरेदी केले होते. CBI ने डिसेंबर 2025 मध्ये NCR आणि चंदीगड झोनमध्ये सुरू असलेल्या एका मोठ्या फिशिंग नेटवर्कचा शोध लावला होता. हे नेटवर्क सायबर गुन्हेगारांना बल्क SMS सेवा पुरवत होते, ज्यात भारतातील लोकांना लक्ष्य करणारे परदेशी गुन्हेगारही सामील होते. तपासात समोर आले की आरोपीने दूरसंचार विभाग (DoT) च्या नियमांकडे दुर्लक्ष करत हजारो बनावट सिम कार्ड जारी केले होते, ज्यांचा वापर फिशिंग मेसेज पाठवण्यासाठी केला जात होता. डिसेंबर 2025 मध्ये TSP च्या एका चॅनल पार्टनरसह तीन जणांना अटक करण्यात आली होती. जम्मू-काश्मीरमधील बारामुल्ला येथे लष्कराचे दोन पोर्टर नाल्यात पडले, बचावकार्य सुरू जम्मू-काश्मीरमधील बारामुल्ला जिल्ह्यात गुरुवारी एका अग्रिम चौकीजवळ लष्कराचे दोन पोर्टर (सामान वाहून नेणारे) रस्त्यावरून घसरून नाल्यात पडले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दोन्ही पोर्टर 18 राष्ट्रीय रायफल्सचे होते. त्यांची नावे लियाकत अहमद दीदार आणि इश्फाक अहमद खटाना अशी आहेत. दोघेही चंदूसा येथील रहिवासी आहेत. ते अप्पर गुलमर्ग येथील अनिता पोस्टवर जात असताना, त्यांचे वाहन घसरून नाल्यात पडले. विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, 12 जानेवारी रोजी तरुणांशी संवाद साधणार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोमवारी विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग समारंभात देशातील निवडक तरुणांशी संवाद साधतील. सहभागींना विकसित भारत 2047 या विषयावर आपले विचार मांडण्याची संधीही मिळेल. तीन दिवस चालणाऱ्या या समारंभात शुभांशु शुक्ला, हरमनप्रीत कौर, पुलेला गोपीचंद, लिएंडर पेस, श्रीधर वेम्बू यांचीही भेट होईल. जगभरातून निवडलेले 80 अनिवासी भारतीय तरुणही यात सहभागी होतील. भारत मंडपममध्ये या समारंभाचे उद्घाटन 10 जानेवारी रोजी होईल. दुसऱ्या दिवशी, 11 जानेवारी रोजी, भारताच्या विश्वचषक विजेत्या महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर तरुणांसोबत फायरसाइड चॅटमध्ये सहभागी होईल.

CJI म्हणाले- हांसीमध्ये मी पहिला चित्रपट पाहिला:वडील सायकलवर चित्रपटगृहात घेऊन गेले होते; 2 जोडी कपडे घेऊन हिसारहून चंदीगडला गेलो

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) झाल्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आज (9 जानेवारी) हरियाणा दौऱ्यावर आहेत. CJI हांसी बार असोसिएशनच्या कार्यक्रमात पोहोचले. येथे ते म्हणाले- मी माझा पहिला चित्रपट हाँसीमध्येच पाहिला होता. वडील मला सायकलवर चित्रपटगृहात घेऊन गेले होते. 1984 मध्ये शिक्षण पूर्ण झाल्यावर दुसऱ्याच दिवशी घरच्यांनी सांगितले की, सराव सुरू कर. 21 एप्रिल 1984 पासूनच मी कोर्टात जाऊ लागलो आणि 29 जुलै रोजी परवाना मिळाला. मी एक अनोळखी मुलगा होतो आणि हिसारमधून फक्त दोन जोडी कपडे घेऊन चंदीगडला गेलो. तिथे मला मोठ्या वकिलांचा आशीर्वाद मिळाला. आज जगभरात आपली न्यायव्यवस्था नंबर वन आहे आणि इतर देश आपल्यासोबत सामंजस्य करार (MOU) करत आहेत. आता CJI हिसारमधील बार असोसिएशनमध्ये वकिलांच्या नवीन चेंबर्स आणि मल्टीलेव्हल पार्किंगचे उद्घाटन करतील. उशिरा संध्याकाळी ते हिसारमध्येच राज्य सरकारने आयोजित केलेल्या स्टेट डिनरमध्ये सहभागी होतील. या डिनरमध्ये केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, मुख्यमंत्री नायब सैनी, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू यांच्यासह इतर न्यायाधीश उपस्थित राहतील. CJI च्या दौऱ्याची 3 छायाचित्रे... हाँसीला जिल्हा बनवल्याबद्दल आमदाराचे अभिनंदन केले. CJI दोन दिवस हिसार आणि हाँसी जिल्ह्यांमध्ये राहतील. त्यांचे हेलिकॉप्टर शुक्रवारी दुपारी 3 वाजता हाँसी येथील श्रीकृष्ण प्रणामी शाळेच्या आवारात बनवलेल्या हेलिपॅडवर उतरले. येथे कॅबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, हाँसीचे भाजप आमदार विनोद भयाना, एडीजे गगनदीप यांच्यासह इतर लोकांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी CJI यांनी हाँसीला जिल्हा बनवल्याबद्दल आमदार विनोद भयाना यांचे अभिनंदन केले. CJI म्हणाले- “ही खूप जुनी मागणी होती. जेव्हा मी येथे न्यायाधीश होतो, तेव्हा मागणी यायची की, जर जिल्हा बनवत नसाल, तर आम्हाला सत्र न्यायाधीशांचे न्यायालय द्या.”

ममतांनी ईडीविरोधात 2 FIR दाखल केले:TMCच्या IT सेलवर छापा टाकला होता; ममतांविरोधात FIRची याचिका, उच्च न्यायालयात गदारोळ

पश्चिम बंगालमध्ये टीएमसीच्या आयटी सेलच्या प्रमुखांच्या ठिकाणांवर गुरुवारी झालेल्या ईडीच्या छाप्यात, याच्या निषेधार्थ टीएमसी दिल्लीपासून कोलकात्यापर्यंत आंदोलन करत आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ईडीवर दोन एफआयआरही दाखल केले आहेत. त्यांनी कोलकात्यात मोर्चाही काढला. इकडे, कोलकाता उच्च न्यायालयाने न्यायालय परिसरात प्रचंड गर्दी आणि गोंधळामुळे ईडीच्या याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलली आहे. याचिकेत ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात छापेमारीदरम्यान हस्तक्षेप केल्याच्या आरोपाखाली एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. टीएमसी खासदारांचे दिल्लीत आंदोलन यापूर्वी, शुक्रवारी सकाळी पक्षाच्या 8 खासदारांनी दिल्लीत गृह मंत्रालयाच्या बाहेर निदर्शने केली. डेरेक ओ'ब्रायन, महुआ मोईत्रा, कीर्ती आझाद घोषणाबाजी करताना दिसले. यावेळी धक्काबुक्की झाली, काही खासदार खाली पडले. पोलिसांनी खासदारांना सकाळी 10 वाजता ताब्यात घेतले आणि दुपारी 12 वाजता सोडले. या कारवाईनंतर ममता बॅनर्जींनी X वर लिहिले- गृहमंत्री कार्यालयाबाहेर आंदोलन करणे, हा आमच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचा लोकशाही हक्क आहे. त्यांना रस्त्यावर फरफटत नेणे हे कायद्याचे पालन नाही, तर पोलिसांचा अहंकार दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. आंदोलनाची 2 छायाचित्रे… आता गुरुवारी ईडीच्या धाडीची टाइमलाइन वाचा… एक दिवसापूर्वी ईडीच्या पथकाने गुलाउडन स्ट्रीट येथील घर आणि दुसऱ्या पथकाने सॉल्टलेक येथील कार्यालयावर छापा टाकला होता. प्रतीक जैन हेच ममता बॅनर्जींसाठी राजकीय रणनीती तयार करतात. ED रेडच्या प्रकरणाशी संबंधित अपडेट्ससाठी खालील ब्लॉग वाचा…

मायावतींना धमकावल्याबद्दल राहुल गांधी- उदित राज यांना नोटीस:बदायूं न्यायालयात बोलावले; माजी खासदाराने म्हटले होते- गळा दाबण्याची वेळ आली आहे

काँग्रेस खासदार राहुल गांधी आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते डॉ. उदित राज यांच्या विरोधात गुरुवारी बदायूं न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. उदित राज यांनी बसपा सुप्रीमो मायावती यांच्यावर आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती. एडीजे आणि पॉक्सो कायद्याच्या विशेष न्यायाधीश पूनम सिंघल यांनी दोन्ही नेत्यांना ही नोटीस पाठवली आहे. २९ जानेवारी रोजी आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. ३ मार्च, २०२५ रोजी बदायूं येथील वकील आणि बसपा नेते जय सिंह सागर यांनी न्यायालयात तक्रार केली होती. उदित राज यांनी राहुल गांधींच्या सांगण्यावरूनच मायावतींविरोधात विधान केले होते, असा आरोप केला होता. मायावतींचा गळा घोटण्याची वेळ आली आहे, असे म्हटले होते. मायावतींची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सोशल मीडियावर त्यांच्याविरोधात द्वेष पसरवला आणि समर्थकांना चिथावले. राहुल आणि उदित राज यांच्या वक्तव्यामुळे मायावतींच्या समर्थकांच्या भावना दुखावल्या. समाजात तणावाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. ही टिप्पणी मानहानीकारक, चिथावणीखोर आणि कायदा व सुव्यवस्थेवर परिणाम करणारी असल्याचे म्हटले. उदित राज यांचे ते विधान वाचा, ज्यावर वाद आहे. काँग्रेस नेते आणि माजी खासदार उदित राज यांनी 16 फेब्रुवारी रोजी लखनौमध्ये एक पत्रकार परिषद घेतली होती. उदित राज यांनी महाभारतातील एका प्रसंगाचा उल्लेख करत म्हटले होते- अर्जुनाने विचारले की आपल्या सगे-संबंध्यांना कसे मारणार? तेव्हा कृष्णाने सांगितले की कोणीही सगे-संबंधी नाही, न्यायासाठी लढा आणि त्यांना मारून टाका, आपल्याच लोकांना मारून टाका. तर आज पुन्हा आमच्या कृष्णाने मला सांगितले आहे की जो आपला शत्रू आहे, जो आपला शत्रू आहे, जो सामाजिक न्यायाचा शत्रू आहे त्याला सर्वात आधी मारून टाका. मी प्रेस रिलीजमध्ये लिहिले आहे की त्या फक्त मायावती आहेत, ज्यांनी सामाजिक आंदोलनाचा गळा घोटला, आता त्यांचा गळा घोटण्याची वेळ आली आहे. राहुल म्हणाले होते- मायावती सोबत लढल्या नाहीत, मला दुःख झाले. उदित राज यांच्या वक्तव्यानंतर दोन दिवसांनी, 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी राहुल गांधी दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर रायबरेलीला पोहोचले होते. राहुल यांनी दलितांशी संवाद साधला. काँग्रेस नेत्याने म्हटले होते - जर मायावती आमच्यासोबत आल्या असत्या तर भाजप हरला असता. बहनजी हल्ली व्यवस्थित निवडणुका का लढत नाहीत? आम्हाला वाटत होते की बहनजी भाजपच्या विरोधात आमच्यासोबत लढाव्यात. पण मायावती कोणत्या ना कोणत्या कारणाने लढल्या नाहीत, त्यामुळे आम्हाला खूप दुःख झाले. कारण जर तिन्ही पक्ष एकत्र आले असते तर भाजप कधीच जिंकू शकला नसता. मायावतींनी उदित राज यांना दिले होते उत्तर बसपा सुप्रीमो मायावतींनी उदित राज यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर पलटवार केला होता. म्हटले होते - काही पक्षबदलू, संधीसाधू आणि स्वार्थी दलित लोक आपल्या धन्यांना खूश करण्यासाठी जे निरर्थक वक्तव्ये वगैरे करत राहतात. त्यांच्यापासूनही बहुजन समाजाने सावध राहण्याची आणि त्यांना गांभीर्याने न घेण्याची गरज आहे, कारण ते ’सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ती’ चळवळीशी अनभिज्ञ आणि अपरिचित आहेत. आकाश आनंद यांनी उदित राज यांच्या अटकेची मागणी केली होती. बसपाचे राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद म्हणाले होते- एका माजी खासदाराने मायावती यांच्याबद्दल 'गळा दाबणे' अशी आक्षेपार्ह टिप्पणी करणे निंदनीय आणि अस्वीकार्य आहे. मी याचा तीव्र निषेध करतो. कांशीराम यांचे काही जुने सहकारी आणि कधी भाजपचे, कधी काँग्रेसचे चमचे उदितराज यांनी आंबेडकरांच्या मिशनवर मोठे ज्ञान दिले आहे, तर उदितराज आपल्या स्वार्थासाठी इतर पक्षांमध्ये संधी शोधण्यासाठी कुख्यात आहेत. त्याला बहुजन चळवळीची चिंता फक्त यासाठी आहे, जेणेकरून तो कोणत्याही पक्षाची चाटुगिरी करून खासदार किंवा आमदार होऊ शकेल. याचा बहुजन समाजाच्या उन्नतीशी काहीही संबंध नाही. आकाश आनंद यांनी लिहिले की, मी बहुजन मिशनचा युवा सैनिक आहे, पण बाबासाहेब आणि कांशीराम यांच्या मिशनला यापेक्षा जास्त समजतो. आकाश आनंद यांनी यूपी पोलिसांकडे २४ तासांच्या आत उदित राज यांना अटक करण्याची मागणी केली होती. चंद्रशेखर यांनी वक्तव्य चुकीचे असल्याचे म्हटले होते. नगीनाचे खासदार आणि आझाद समाज पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर यांनी उदित राज यांच्या टिप्पणीबद्दल एक्सवर पोस्ट केले होते. लिहिले होते- राजकारणात सहमती-असहमत आणि आरोप-प्रत्यारोप स्वाभाविक आहेत, परंतु कोणत्याही ज्येष्ठ नेत्याबद्दल अशा प्रकारची भाषा वापरणे कोणत्याही परिस्थितीत योग्य ठरवता येणार नाही. उदित राज यांनी आपल्या विधानावर स्पष्टीकरण दिले होते. जेव्हा प्रकरण वाढले, तेव्हा उदित राज यांनी १७ फेब्रुवारी रोजी स्पष्टीकरण दिले होते. X वर लिहिले होते - सर्वप्रथम मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की, माझ्या विधानाचा काँग्रेसशी संबंध जोडू नये. १६ फेब्रुवारी रोजी लखनौ येथील सहकारिता भवनमध्ये प्रथम दलित, ओबीसी, अल्पसंख्याक आणि आदिवासी परिसंघाचे संमेलन झाले होते आणि त्याचे अध्यक्षस्थान न्यायमूर्ती सभाजीत यादव यांनी भूषवले होते. मी प्रमुख पाहुणा म्हणून उपस्थित होतो. संमेलनानंतर काल पत्रकार परिषद घेतली, ज्यामुळे 'गळा दाबणे' या विधानावरून वाद निर्माण झाला. न्यायमूर्ती सभाजीत यादव देखील चर्चेत होते. मायावती यांनी चार दशकांपासून खोटे बोलून, अपप्रचार करून आणि काँग्रेसला दलितविरोधी ठरवून लोकांना भ्रमित केले. डॉ. आंबेडकरांना ढाल बनवून काँग्रेसचा गळा कापला आणि सत्तेचा उपभोग घेतला. कोट्यवधी बहुजन कार्यकर्त्यांनी उपाशी-तापाशी राहून आंदोलन उभे केले. त्यांच्या देणग्या, परिश्रम आणि बलिदानाचा गळा दाबला. बसपाने कधीही आरएसएसविरोधात आघाडी उघडली नाही. आजही काही ना काही कारण आणि बहाणा करून काँग्रेसलाच लक्ष्य करत राहते, जेणेकरून दलित त्यांच्याशी जोडू नयेत. संपूर्ण बहुजन चळवळीचा गळा घोटणाऱ्याला घरी बसवण्याची वेळ आली आहे. काँग्रेसची उदारता अशी होती की 4 दशकांपासून आंबेडकर आणि दलितविरोधी आरोप बसपा करत राहिली आणि स्वतःच संपत गेली आणि बचावही केला नाही.

अयोध्येत नॉनव्हेजच्या डिलिव्हरीवर बंदी:राम मंदिर परिसरातील हॉटेल-होम स्टेना इशारा, आढळल्यास परवाना रद्द होईल

अयोध्येतील राम मंदिर आणि पंचकोशी परिक्रमा मार्गाच्या आसपास मांसाहारी पदार्थांच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. हा आदेश ऑनलाइन अन्न वितरण करणाऱ्या कंपन्यांनाही लागू करण्यात आला आहे. या संदर्भात हॉटेल, होम स्टे आणि ऑनलाइन अन्न वितरण करणाऱ्या कंपन्यांना अवगत करण्यात आले आहे. त्यांना इशारा देण्यात आला आहे. उल्लंघन केल्यास कारवाई केली जाईल असे सांगण्यात आले आहे. हा आदेश आल्यानंतर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. काही लोक या आदेशाच्या बाजूने तर काही लोक विरोधात उभे राहिले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांना काय खायचे आणि काय नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार दुसऱ्या कोणाला नाही, फक्त त्यांनाच आहे. तर अनेक लोक या आदेशाचे स्वागत करत आहेत. आता सविस्तर वाचा संपूर्ण प्रकरण नॉनव्हेज डिलिव्हरीची तक्रार मिळाली होती. सहायक अन्न आयुक्त माणिक चंद्र सिंह यांनी सांगितले- राम मंदिर आणि त्याच्या आसपासच्या परिसरात नॉनव्हेज विक्रीवर आधीपासूनच बंदी आहे. परंतु काही हॉटेल, गेस्ट हाऊस आणि होम स्टे वाले याचे पालन करत नाहीत. येथे येणाऱ्या पर्यटकांना ऑनलाइन नॉनव्हेज मागवून दिले जात असल्याची तक्रार मिळाली होती. त्यामुळे आता राम मंदिर आणि त्याच्या आसपासच्या परिसरात नॉनव्हेजच्या ऑनलाइन डिलिव्हरीवर बंदी घालण्यात आली आहे. 8 जानेवारीपासून आदेश लागू 8 जानेवारी रोजी हॉटेल, गेस्ट हाऊस, होम स्टे आणि ऑनलाइन अन्न डिलिव्हरी करणाऱ्या कंपन्यांना आदेशाची माहिती देण्यात आली आहे. नियम मोडल्यास हॉटेल मालक आणि संबंधित व्यक्तीवर कारवाई केली जाईल. या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल. याचे निरीक्षण केले जाईल. गरज पडल्यास कारवाई केली जाईल. ब्रिटिश काळापासून लागू आहे बंदी अयोध्येत नॉनव्हेज खाण्यावर आणि विकण्यावर बंदी ही काही नवीन व्यवस्था नाही. अमावा राम मंदिराचे माजी सचिव आणि माजी आयपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल यांच्या ‘अयोध्या रिव्हिजिटेड’ या पुस्तकात याचा उल्लेख आढळतो. पुस्तकानुसार, ब्रिटिश काळातच अयोध्येत नॉनव्हेजची विक्री आणि सेवनावर बंदी घालण्यात आली होती. त्याच आदेशाच्या आधारावर तत्कालीन सिटी बोर्ड फैजाबादने ही बंदी लागू केली होती, जी आजही प्रभावी आहे आणि ज्याला कधीही आव्हान दिले गेले नाही.

राजनाथ म्हणाले- योगी केवळ राजकारणाचेच नव्हे, तर अर्थशास्त्राचेही मास्टर:जग आता कान देऊन भारताचे ऐकते; यूपीची पहिली ई-बस फॅक्टरी सुरू

लखनौमध्ये अशोक लेलँडच्या इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) उत्पादन प्रकल्पाची सुरुवात झाली आहे. यावेळी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी योगींची जोरदार प्रशंसा केली. ते म्हणाले - मला वाटत होते की योगी राजकारणात पारंगत आहेत, पण आता मला हे समजले आहे की ते अर्थशास्त्रातही पारंगत आहेत. गुंतवणूक कशी आणायची, नफा कसा कमवायचा, ही कला तुम्हाला चांगलीच माहीत आहे. यापूर्वी त्यांनी योगी आणि केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांच्यासोबत कारखान्याचे उद्घाटन केले. योगी म्हणाले - 2017 पूर्वी राज्याची काय अवस्था होती, हे सर्वांना माहीत आहे. सर्वत्र अराजकता पसरली होती. उत्तर प्रदेश ओळखीसाठी मोहताज होता. आज उपद्रव नाही, तर उत्सवाचे वातावरण आहे. गेल्या 8 वर्षांत कोणताही दंगा झाला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले- यूपी आता उत्सवाचे राज्य आहे. असा कोणताही महिना किंवा आठवडा नाही, जेव्हा येथे कोणताही उत्सव होत नाही. आता यूपी हे आजारी राज्य नाही. सर्वाधिक महसूल मिळवणारे राज्य आहे. यापूर्वी योगींनी कारखान्यात ई-बसेस आतून पाहिल्या. राजनाथ आणि कुमारस्वामी यांच्यासोबत बसमध्ये प्रवासही केला. यानंतर सर्वजण मंचावर आले. हिंदुजा ग्रुप आणि अशोक लेलँडच्या प्रवासावर एक चित्रपट दाखवण्यात आला. हा कारखाना सरोजनी नगरमध्ये सुमारे 70 एकर क्षेत्रात बांधला आहे. याचे बांधकाम 16 महिन्यांत पूर्ण झाले आहे. कंपनी आणि सरकारचा दावा आहे की, हे विक्रमी वेळेत तयार करण्यात आले आहे. हे आधुनिक पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज आहे. भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन ते तयार करण्यात आले आहे. सध्या यात ई-बस, ई-ट्रॅव्हलर आणि ई-लोडिंग वाहने तयार केली जातील. हा राज्यातील पहिला ई-बस उत्पादन कारखाना आहे. भविष्यात याची उत्पादन क्षमता सहज वाढवता येईल. कंपनीनुसार, सुरुवातीच्या टप्प्यात दरवर्षी 2,500 इलेक्ट्रिक बसेस तयार केल्या जातील. नंतर ही संख्या वाढवून 5,000 पर्यंत केली जाईल. 5 फोटो पाहा... 70 एकरमध्ये विक्रमी वेळेत कारखाना तयार झाला आहे. योगींच्या भाषणातील 2 महत्त्वाच्या गोष्टी... राजनाथ यांच्या भाषणातील 2 महत्त्वाच्या गोष्टी...

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 28 जानेवारीपासून शक्य:1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प, हिवाळी अधिवेशनात VB-G RAM G बिलासह 8 विधेयके मंजूर झाली

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 28 जानेवारीपासून सुरू होऊ शकते. केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी, रविवारी सादर केला जाऊ शकतो. संसदेच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी सांगितले की, हा संभाव्य कार्यक्रम संसदीय कामकाज मंत्रिमंडळ समितीने तयार केला आहे. त्यानुसार, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 28 जानेवारी रोजी दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करतील. राष्ट्रपतींचे पारंपरिक अभिभाषण वर्षाच्या पहिल्या संसद अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी होते. दोन्ही सभागृहे 29 जानेवारी रोजी भेटणार नाहीत, कारण त्याच दिवशी बीटिंग रिट्रीट समारंभ आयोजित केला जाईल. 30 जानेवारी रोजी आर्थिक सर्वेक्षण संसद 30 जानेवारी रोजी बैठक घेईल. त्या दिवशी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाऊ शकते. 31 जानेवारी रोजी लोकसभा आणि राज्यसभा बसणार नाहीत. केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी, रविवारी सादर केला जाईल. 13 फेब्रुवारीपासून एक महिन्याची सुट्टी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील धन्यवाद प्रस्तावावर चर्चा झाल्यानंतर, संसद 13 फेब्रुवारीपासून सुमारे एक महिन्याच्या सुट्टीसाठी स्थगित होईल. संसद 9 मार्च रोजी पुन्हा बैठक घेईल आणि अधिवेशन 2 एप्रिल, गुरुवारी संपेल. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सहसा संसद शुक्रवारी स्थगित केली जाते, परंतु 3 एप्रिल रोजी गुड फ्रायडे आणि त्यानंतरच्या वीकेंडचा विचार करता, अधिवेशन 2 एप्रिल रोजी संपू शकते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील सुट्टीमुळे स्थायी समित्यांना विविध केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांच्या अनुदान मागण्यांची तपासणी करण्यासाठी वेळ मिळतो. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात 8 विधेयके मंजूर झाली होती संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 1 डिसेंबर ते 19 डिसेंबरपर्यंत चालले होते. या काळात लोकसभा आणि राज्यसभेतून VB-G RAM G सह 8 विधेयके मंजूर करण्यात आली. 2 विधेयके संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आली. काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी आरोप केला होता की सत्राची सुरुवात रवींद्रनाथ टागोर यांच्या अपमानाने झाली आणि शेवट महात्मा गांधींच्या अपमानाने झाला. पंतप्रधान मोदींची रणनीती स्पष्ट होती, जी आधुनिक भारताचे निर्माते असलेल्या तीन व्यक्तींचा (टागोर, महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरू) अपमान करणे ही होती. रमेश म्हणाले- वंदे मातरम् वरील चर्चा सरकारची नेहरू यांना बदनाम करण्याची आणि इतिहासाला विकृत करण्याची होती. 1937 मध्ये टागोर यांच्या शिफारशीनुसारच CWC ने निर्णय घेतला होता की वंदे मातरम् चे पहिले दोन कडवे राष्ट्रगीत म्हणून गायले जातील. MGNREGA च्या जागी G RAM G विधेयक आणणे हा महात्मा गांधींचा अपमान आहे. संसदेत VB-G RAM G विधेयकाचा विरोध- 2 छायाचित्रे... राज्यसभेची उत्पादकता 121% आणि लोकसभेची 111% राहिली संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 1 डिसेंबर ते 20 डिसेंबरपर्यंत चालले. या दरम्यान राज्यसभेची उत्पादकता 121% आणि लोकसभेची 111% राहिली. राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन यांनी समारोपाच्या भाषणात सांगितले की, अधिवेशनात शून्य प्रहराच्या सूचनांची (सभागृहात महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यासाठी परवानगी मागण्याची पद्धत) संख्या आतापर्यंतची सर्वाधिक होती. दररोज सरासरी 84 सूचना आल्या, ज्या मागील अधिवेशनांपेक्षा 31% जास्त आहेत.

कॅनडा सरकारचा पंजाबी लोकांना मोठा धक्का:ज्येष्ठांच्या पीआरवर 2028 पर्यंत बंदी; केअरगिव्हर कार्यक्रमही थांबवला

कॅनडाने व्हिसा नियमांमध्ये बदल करून पंजाब्यांना मोठा धक्का दिला आहे. यानुसार, आता काळजी घेण्याच्या बहाण्याने वृद्धांच्या कायमस्वरूपी निवासाच्या व्हिसावर (Permanent Residence Visa) बंदी घालण्यात आली आहे. तथापि, त्यांच्यासाठी सुपर व्हिसाचा पर्याय अजूनही खुला राहील. याअंतर्गत, सलग 5 वर्षांपर्यंत कॅनडात राहता येते. कॅनडाच्या इमिग्रेशन विभागाने केवळ वृद्धांच्या पीआरवर (PR) बंदी घातली आहे. कॅनडात जाण्यावर बंदी नाही. जर त्यांना फिरण्यासाठी किंवा काही काळासाठी जायचे असेल, तर अशा व्हिसावर कोणतीही बंदी राहणार नाही. कॅनडा सरकार 2026-2028 साठी पीआरची (PR) संख्या कमी करत आहे. या कपातीअंतर्गत, पालक आणि आजी-आजोबांना बोलावणाऱ्या कार्यक्रमासाठी (PGP) नवीन अर्ज थांबवण्यात आले आहेत. 2025 मध्ये PGP अंतर्गत नवीन अर्ज स्वीकारले जात नाहीत. केवळ 2024 मध्ये सादर केलेले अर्जच प्रक्रिया केले जातील. 2024 मध्ये, कॅनडाने पालक आणि आजी-आजोबा कार्यक्रमांतर्गत (PGP) सुमारे 27,330 नवीन पीआर व्हिसा दिले होते. याव्यतिरिक्त, कॅनडा सरकारने आपला केअरगिव्हर कार्यक्रम (Caregiver Program) देखील बंद केला आहे. दरवर्षी 6 हजार पंजाबी ज्येष्ठ नागरिक पीआरसाठी अर्ज करतातकॅनडामध्ये इतर देशांतून येऊन राहणारे लोक त्यांच्या ज्येष्ठ नागरिकांना येथे बोलावतात. दरवर्षी सुमारे 25 ते 30 हजार ज्येष्ठ नागरिकांना पीआर मिळते. यात सुमारे 6 हजार पंजाबी ज्येष्ठ नागरिक समाविष्ट असतात. कॅनडाच्या इमिग्रेशन विभागाच्या मते, सध्या कॅनडामध्ये एकूण सुमारे 81 लाख लोक असे आहेत ज्यांचे वय 65 वर्षांपेक्षा जास्त आहे. कॅनडा सरकारचे म्हणणे आहे की, ही बंदी 2026-2028 पर्यंत आहे. यानंतर पुनरावलोकन केले जाईल. पुनरावलोकनानंतर PGP कार्यक्रम पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. केअरगिव्हर कार्यक्रमावरही बंदी घालण्यात आलीडिसेंबर 2025 मध्ये कॅनडा सरकारने केअरगिव्हर नावाने सुरू केलेला 'होम केअर वर्कर' पायलट कार्यक्रम पुढील आदेशापर्यंत थांबवला आहे. हा कार्यक्रम वृद्ध किंवा मुलांची काळजी घेण्यासाठी कॅनडाला जाऊ इच्छिणाऱ्या लोकांसाठी होता. आता हा मार्च 2026 मध्ये पुन्हा सुरू होणार नाही. कॅनडा सरकारने आपल्या इमिग्रेशन धोरण 2026-2028 अंतर्गत इमिग्रेशनची संख्या मर्यादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचे मुख्य कारण निवाऱ्याची कमतरता आणि आरोग्य सेवांवरील वाढता ताण सांगितले जात आहे. तीर्थ सिंग यांनी सांगितले- अजून नियम जाणून घेणे बाकी आहे, मुलांना भेटण्यासाठी अनेक पर्यायजालंधर बस स्टँडजवळ असलेल्या पिनेकल व्हिसाचे मालक तीर्थ सिंग यांनी सांगितले की, कॅनडाने वृद्धांच्या पीआरबाबत जी बंदी घातली आहे, त्याचे नियम अजून स्पष्ट झालेले नाहीत. संपूर्ण धोरण वाचल्यानंतरच कळेल. मुलांना भेटायला जाणाऱ्या वृद्धांसाठी ही चिंतेची बातमी आहे. मला अनेक वृद्धांचे फोन आले आहेत की आता काय करायचे. मी त्यांना सांगितले आहे की घाबरण्याची गरज नाही, अजूनही अनेक पर्याय आहेत. मुलांना भेटण्यासाठी जाऊ शकतात. कॅनडाने असे पहिल्यांदाच केलेले नाही, यापूर्वीही असे केले गेले आहे.

गुजरातमध्ये वाघाचे 37 कातडे आणि 133 नखे जप्त:जीर्ण झालेल्या घरात एका पेटीत भरलेले होते, 30 ते 35 वर्षांपूर्वीचे असल्याचा अंदाज

गुजरात राज्यातील नर्मदा जिल्ह्यातील राजपीपला शहरालगत असलेल्या प्रसिद्ध धर्मेश्वर महादेव मंदिराच्या जुन्या इमारतीतून वाघाचे 37 कातडे आणि 133 नखे जप्त करण्यात आली आहेत. वन विभागाने कातडे आणि नखे 30 ते 35 वर्षांपूर्वीची असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. मात्र, वन विभागाने त्यांची सत्यता पडताळण्यासाठी नमुने वन सेवा विभाग (एफएसएल) कडे पाठवले आहेत. जीर्ण झालेल्या घराच्या दुरुस्तीदरम्यान सापडले कातडेराजपीपला शहरातील हनुमान धर्मेश्वर मंदिराच्या आवारातील जीर्ण झालेल्या घराच्या दुरुस्तीदरम्यान दुर्गंधी आल्याने मंदिर विश्वस्तांनी वन विभागाला माहिती दिली. त्यानंतर वन विभागाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि एका खोलीतून वाघांच्या कातड्या आणि नखांनी भरलेली एक पेटी बाहेर काढली. 30-35 वर्षांपूर्वीचे आहेत कातडेवन विभागाच्या पथकाला घटनास्थळावरून लुप्तप्राय वाघांच्या 37 पूर्ण कातड्या, 4 कातड्यांचे तुकडे आणि सुमारे 133 वाघांची नखे मिळाली आहेत. कातड्या आणि नखे एफएसएल तपासणीसाठी पाठवण्यात आली आहेत. प्राथमिक तपासणीत समोर आले आहे की, या कातड्या सुमारे 35 वर्षांहून अधिक काळापासून पेटीत ठेवलेल्या होत्या. मंदिराचे पुजारी या घरात राहत होतेमंदिर ट्रस्टी प्रकाश व्यास यांनी सांगितले की, घराच्या ज्या खोलीतून वाघांची कातडी आणि नखांनी भरलेली पेटी मिळाली आहे. त्या खोलीत कधीकाळी मंदिराचे पुजारी महाराज राहत होते. पुजाऱ्यांचे तीन महिन्यांपूर्वी निधन झाले आहे. पुजारी मध्यप्रदेशचे रहिवासी होते आणि त्यांच्याकडे देशभरातून साधूंचे येणे-जाणे असायचे. दूरदूरून आलेले अनेक साधू पुजाऱ्यांच्या खोलीतच थांबत असत. आरएफओ जिग्नेश सोनी यांनी सांगितले की, तपासणीदरम्यान एकूण 37 वाघांची कातडी आणि 133 नखे जप्त करण्यात आली आहेत. वन विभागाने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियमाच्या कलम 172 अंतर्गत अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे. 1992 मध्ये गुजरात टायगर मॅपमधून बाहेर पडले होतेगुजरात शेवटचे 1989 च्या राष्ट्रीय व्याघ्रगणनेत समाविष्ट होते. तथापि, या काळातही वाघांच्या पावलांचे ठसे नोंदवले गेले होते, कारण, गणनेदरम्यान कोणत्याही वाघाचे प्रत्यक्ष दर्शन झाले नव्हते. यामुळे 1992 मध्ये गुजरातला टायगर मॅपमधून वगळण्यात आले होते. 2019 मध्ये एका वाघाची पुष्टी झाली होती, परंतु तो वाघ केवळ 15 दिवसच जगला. या वर्षी गुजरात टायगर मॅपमध्ये समाविष्ट होऊ शकतेभारताच्या टायगर मॅपवरील आपले स्थान गमावल्यानंतर तीन दशकांहून अधिक काळानंतर, गुजरातला पुन्हा टायगर स्टेट म्हणून अधिकृत दर्जा मिळू शकतो. कारण, गेल्या डिसेंबर महिन्यात दाहोद जिल्ह्यातील रतनमहल अभयारण्यात एका वाघाची छायाचित्रात्मक पुष्टी झाली आहे. यामुळेच राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण (NTCA) ने रतनमहल अभयारण्यात (Ratanmahal Sanctuary) वाघाच्या अस्तित्वाची पुष्टी करत राज्याला आगामी 2026 च्या व्याघ्रगणनेत (Census 2026) समाविष्ट करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

दिव्य मराठी अपडेट्स:कर्नाटकात भीषण रस्ते अपघातात एका मुलीसह 4 भाविकांचा मृत्यू, 7 जखमी

कर्नाटकच्या तुमकुरु जिल्ह्यात शुक्रवारी पहाटे भीषण रस्ता अपघात झाला. भाविकांनी भरलेले एक टेम्पो ट्रॅव्हलर वाहन रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकला धडकले. या अपघातात एका मुलीसह चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला. सर्वजण सबरीमाला मंदिरातून परत येत होते. धडकेमुळे टेम्पो ट्रॅव्हलर पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले. मृतांमध्ये साक्षी (७), व्यंकटेशप्पा (३०), मरटप्पा (३५) आणि गविसिद्धप्पा (४०) यांचा समावेश आहे. सर्व मृत कोप्पल जिल्ह्यातील रहिवासी होते. अपघातात इतर सात जण गंभीर जखमी झाले, त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि तपास सुरू केला. आजच्या इतर मोठ्या बातम्या… मणिपूरमध्ये पेट्रोल पंपावर दुचाकीस्वार अज्ञात हल्लेखोरांनी बॉम्ब फेकला मणिपूरच्या बिष्णुपूर जिल्ह्यात एका पेट्रोल पंपावर काही अज्ञात हल्लेखोरांनी बॉम्ब फेकला. या स्फोटात कोणीही जखमी झाल्याची माहिती नाही. पोलिसांनी शुक्रवारी सांगितले की, गुरुवारी रात्री सुमारे 8 वाजता मोटारसायकलवरील हल्लेखोरांनी मोइरांग पोलीस स्टेशन लेइकाई येथील एलिडास पेट्रोल पंपावर हल्ला केला. पोलिसांनी तपास सुरू केला असून परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेज तपासले जात आहे. गेल्या महिन्यात, राज्यातील पेट्रोल पंप मालकांनी खंडणीच्या धमक्या मिळाल्यानंतर आपले कामकाज बंद करण्याची धमकी दिली होती. गुजरातमध्ये 12 तासांत भूकंपाचे 4 धक्के, तीव्रता 2.7 ते 3.8 दरम्यान होती, शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली गुजरातच्या राजकोटमध्ये गेल्या 12 तासांत 4 भूकंपाचे धक्के जाणवले. सेंटर फॉर सिस्मोलॉजीने सांगितले की या धक्क्यांची तीव्रता 2.7 ते 3.8 च्या दरम्यान होती. धक्के सौम्य असल्याने कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी झाल्याची बातमी नाही. खबरदारी म्हणून आजूबाजूच्या शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रामध्ये पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ 4 कोटी रुपयांचा निधी गोळा केला, चौघांवर FIR, 2 जणांना अटक महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यात चार लोकांविरुद्ध फसवणूक करून 4 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांनी दावा केला होता की, ही रक्कम इस्रायलसोबतच्या युद्धात पॅलेस्टाईनला पाठिंबा देण्यासाठी वापरली जाईल. स्थानिक पोलीस आणि त्यांच्या दहशतवादविरोधी पथकाला संशयास्पद दहशतवादी निधीबद्दल माहिती मिळाली होती. माजलगावच्या पातरुड गावात शोध घेण्यात आला. ही रक्कम एका अशा ट्रस्टच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली होती, जो धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत नव्हता. यामुळे निधी गोळा करणे अवैध ठरते. त्यांनी सांगितले की, माजलगाव ग्रामीण पोलिसांनी चौघांविरुद्ध फसवणूक आणि बनावटगिरीचा गुन्हा दाखल केला आहे, त्यापैकी दोघांना अटक करण्यात आली आहे. CBI ने फिशिंग घोटाळ्यासाठी 21,000 सिम कार्ड विकणाऱ्या एरिया सेल्स मॅनेजरला अटक केली सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (CBI) ने एका टेलिकॉम सर्व्हिस प्रोव्हायडर (TSP) च्या एरिया सेल्स मॅनेजरला अटक केली आहे, ज्याने फिशिंग घोटाळ्यासाठी सुमारे 21,000 सिम कार्ड खरेदी केले होते. CBI ने डिसेंबर 2025 मध्ये NCR आणि चंदीगड झोनमध्ये सुरू असलेल्या एका मोठ्या फिशिंग नेटवर्कचा शोध लावला होता. हे नेटवर्क सायबर गुन्हेगारांना बल्क SMS सेवा देत होते, ज्यात भारतातील लोकांना लक्ष्य करणारे परदेशी गुन्हेगारही सामील होते. तपासात समोर आले की आरोपीने दूरसंचार विभाग (DoT) च्या नियमांकडे दुर्लक्ष करत हजारो बनावट सिम कार्ड जारी केले होते, ज्यांचा वापर फिशिंग मेसेज पाठवण्यासाठी केला जात होता. डिसेंबर 2025 मध्ये TSP च्या एका चॅनल पार्टनरसह तीन जणांना अटक करण्यात आली होती. एडीआर अहवाल: पुन्हा निवडून आलेल्या 102 खासदारांची संपत्ती दहा वर्षांत 110% वाढली, उदयनराजे यांची सर्वाधिक 2014 ते 2024 दरम्यान लोकसभेत पुन्हा निवडून आलेल्या 102 खासदारांच्या सरासरी संपत्तीत 110% वाढ झाली आहे. एडीआरच्या अहवालानुसार या खासदारांची सरासरी संपत्ती 2014 मध्ये ₹15.76 कोटी होती, जी 2024 मध्ये वाढून ₹33.13 कोटी झाली. सर्वाधिक वाढ महाराष्ट्रातील सातारा येथील भाजप खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या संपत्तीत झाली आहे. 2014 मध्ये त्यांची संपत्ती 60 कोटी रुपये होती, जी 2024 मध्ये वाढून 223 कोटी रुपये झाली. म्हणजेच 10 वर्षांत त्यांच्या संपत्तीत 268% वाढ झाली. अहवालानुसार, सरासरी संपत्तीत टक्केवारीच्या आधारावर सर्वाधिक वाढ झामुमोमध्ये नोंदवली गेली. त्यांच्या खासदारांच्या संपत्तीत 804% वाढ झाली. एआयएमआयएम दुसऱ्या स्थानावर राहिले, ज्यांच्या खासदारांच्या संपत्तीत 488% वाढ नोंदवली गेली. तिसऱ्या स्थानावर जदयू राहिले, जिथे सरासरी संपत्तीत 259% वाढ नोंदवली गेली. गुजरातच्या जामनगर येथील भाजप खासदार पूनमबेन माडम यांच्या संपत्तीत 747% वाढ झाली आहे. मथुरा येथील भाजप खासदार हेमा मालिनी यांची संपत्ती ₹178 कोटींवरून वाढून ₹278 कोटी झाली. तृणमूलचे शत्रुघ्न सिन्हा यांची संपत्ती ₹131 कोटींवरून ₹210 कोटी झाली. म्हणजेच ₹78 कोटी वाढले. जम्मू-काश्मीरमधील बारामुल्ला येथे लष्कराचे दोन पोर्टर नाल्यात पडले, बचावकार्य सुरू जम्मू-काश्मीरमधील बारामुल्ला जिल्ह्यात गुरुवारी एका अग्रिम चौकीजवळ लष्कराचे दोन पोर्टर (सामान वाहून नेणारे) रस्त्यावरून घसरून नाल्यात पडले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दोन्ही पोर्टर 18 राष्ट्रीय रायफल्सचे होते. त्यांची नावे लियाकत अहमद दीदार आणि इश्फाक अहमद खटाना अशी आहेत. दोघेही चंदूसा येथील रहिवासी आहेत. ते अप्पर गुलमर्ग येथील अनिता पोस्टवर जात असताना, त्यांचे वाहन घसरून नाल्यात पडले. महाराष्ट्रातील नाशिकमध्ये ₹23.40 लाखांचे ड्रग्ज जप्त, 3 जणांना अटक महाराष्ट्रातील नाशिकमध्ये पोलिसांनी गुरुवारी एम्फेटामाइन आणि गांजासह 3 जणांना अटक केली आहे. जप्त केलेल्या अंमली पदार्थांची एकूण किंमत सुमारे ₹23.40 लाख असल्याचे सांगण्यात आले आहे. एका पोलीस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, मुन्ना कल्लू कोल (40), शांती मुन्ना कोल (33) आणि अमर मुन्ना कोल (19) यांना कैथे कॉलनीतील एका खोलीत छापा टाकून पकडण्यात आले. अधिकाऱ्याने सांगितले की, तिन्ही आरोपी शेजारील राज्य मध्य प्रदेशातील सतना जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत आणि नाशिकमध्ये मजुरीचे काम करत होते. या प्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे. विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, 12 जानेवारी रोजी तरुणांशी संवाद साधणार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोमवारी विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग समारंभात देशातील निवडक तरुणांशी संवाद साधतील. सहभागींना विकसित भारत 2047 या विषयावर आपले विचार मांडण्याची संधीही मिळेल. तीन दिवस चालणाऱ्या या समारंभात शुभांशु शुक्ला, हरमनप्रीत कौर, पुलेला गोपीचंद, लिएंडर पेस, श्रीधर वेम्बू यांचीही भेट होईल. जगभरातून निवडलेले 80 अनिवासी भारतीय तरुणही यात सहभागी होतील. भारत मंडपममध्ये या समारंभाचे उद्घाटन 10 जानेवारी रोजी होईल. दुसऱ्या दिवशी 11 जानेवारी रोजी भारताच्या विश्वचषक विजेत्या महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर तरुणांसोबत फायरसाइड चॅटमध्ये सहभागी होईल.

मुलगी म्हणाली- आईचे माझ्या सासऱ्यासोबतच संबंध:वडिलांच्या निधनानंतर सासरवाडीत येऊन राहू लागली; पंजाब महिला आयोग चौकशी करणार

पंजाब महिला आयोगाकडे एक धक्कादायक तक्रार आली आहे. मुलीने आरोप केला की, तिच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर तिच्या आईने तिच्याच सासऱ्यासोबत संबंध प्रस्थापित केले. आता तिची सख्खी आई तिच्या सासऱ्यासोबत लिव्ह-इनमध्ये राहते. जेव्हा तिने विरोध केला, तेव्हा आईने तिला मारहाण करून घरातून बाहेर काढले. आईने तिच्या पतीला (मुलीच्या पतीला) देखील भडकवले की, मी नशा करते. माझे दुसऱ्या कोणासोबत अनैतिक संबंध देखील आहेत. तिला घरात बांधून ठेवण्यात आले. मुलीने सांगितले की, ती स्वतः 13 आणि 10 वर्षांच्या 2 मुलांची आई आहे. असे असूनही, तिच्या सख्ख्या आईने तिला अशी धमकी दिली की, मी तर पोलिसांनाही सोडले नाही, तू काय चीज आहेस. तिची तक्रार ऐकून महिला आयोगाच्या अध्यक्षा राज लाली गिल यांनी सांगितले की, या प्रकरणात पोलिसांमार्फत चौकशी केली जाईल. याचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर ही संपूर्ण कहाणी उघडकीस आली आहे. व्हिडिओमध्ये मुलीने सख्ख्या आईवर केले गंभीर आरोप मी वडिलांचे डायलिसिस करायला जात असे, आई सासऱ्यासोबत प्रेमसंबंधात होती पीडित मुलीने आपल्या सख्ख्या आईविरुद्ध महिला आयोगासमोर हजर होऊन सांगितले की, माझे वडील शुगरचे रुग्ण होते. 2 वर्षांपूर्वीच त्यांचे निधन झाले आहे. मी कार चालवू शकत असल्याने वडिलांना रुग्णालयात घेऊन जात असे. दर आठवड्याला त्यांचे डायलिसिस होत असे. जेव्हा मी त्यांना डायलिसिससाठी घेऊन जात असे, तेव्हा आई म्हणायची की मी तुझ्या मुलांना सांभाळीन, मला सासरी सोडून दे. डायलिसिसला 3-4 तास लागायचे. मी रुग्णालयात असताना, माझ्या पाठीमागे माझी सख्खी आई माझ्या सासऱ्यांसोबत प्रेमसंबंधात होती. हे तेव्हा कळले जेव्हा वडिलांच्या मृत्यूनंतर ती इथे येऊन राहू लागली. वडिलांच्या मृत्यूनंतर म्हणाली, मी तुझ्यासोबत राहीन, इथे भीती वाटते पीडित मुलीने सांगितले की, जेव्हा 2 वर्षांपूर्वी तिच्या वडिलांचा मृत्यू झाला, तेव्हा आई म्हणू लागली की मी घरात एकटी पडले आहे. माझे इथे मन लागत नाही आणि भीती वाटते. म्हणून मला तुझ्यासोबत तुझ्या सासरी ठेव. आईचे बोलणे ऐकून ती तिला आपल्यासोबत घेऊन आली. इथे आल्यावर कळले की तिच्यासोबत सासरी येण्याचे कारण काहीतरी वेगळेच आहे. मी आईला सासऱ्यांसोबत संबंध ठेवण्याबद्दल हटकले, तेव्हा ती उलट माझ्याच विरोधात झाली. भाऊ नशा करतो, त्याच्या नावाखाली मला व्यसनी ठरवले पीडित मुलीने महिला आयोगासमोर हजर होऊन सांगितले की तिचा भाऊ व्यसनाधीन आहे. आता त्याला परदेशात पाठवले आहे. जेव्हा तो इथे होता, तेव्हा माझ्याकडे यायचा आणि माझी गाडी मागून घेऊन जायचा. तो अनेकदा पकडलाही गेला होता. माझ्या आईने माझ्या गाडीचे लोकेशन काढून माझ्या पतीला माझ्या विरोधात केले की हिची गाडी नशेच्या प्रकरणांमध्ये पकडली गेली आहे. ही नशा करते. यानंतर कुटुंबाने मला साखळ्यांनी बांधले. मला खोलीत बंद करून ठेवत आणि 10-10 दिवस जेवण देत नसत. सख्खी आई म्हणते, तू काय चीज आहेस, मी पोलिसांनाही सोडले नाही महिला आयोगाकडे पोहोचलेल्या पीडितेने आपली कहाणी सांगताना सांगितले की, मॅडम, माझ्या आईने माहेरच्या जमिनीवरही कब्जा केला आहे. माझ्या आजीची (आईच्या आईची) जमीनही तिने हडपली होती. माझ्या आईचे तिच्या माहेरी येणे-जाणे कमी आहे. यामुळे आम्हीही आमच्या आजोळी (आईच्या माहेरी) कमी गेलो. माझी आई म्हणते की, मी तुला मारून टाकेन. जर तू आणखी काही दिवस घरी थांबली असतीस, तर मी तुला मारूनच टाकले असते. मी तर पोलिसांनाही सोडले नाही, तू काय चीज आहेस. मी फक्त ऐकले आहे की, माझ्या आईचे काही नातेवाईक पोलिसात आहेत. नाव तर माहीत नाही, पण हे सांगितले होते की ते कपूरथला पोलिसात आहेत. महिला आयोग चेअरपर्सन आणि पीडितेचे संभाषण वाचा महिला आयोग चेअरपर्सन- होय, सांगा तुमचं काय प्रकरण आहे?पीडित- मॅम, माझी आई माझ्या सासऱ्यासोबत संबंधात राहत आहे. महिला आयोग चेअरपर्सन तुझी स्वतःची आईपीडित- होय, सख्खी आई महिला आयोग चेअरपर्सन- सासरा कोणाचा आहेपीडित- सासरा पण माझाच आहे महिला आयोग अध्यक्षा- म्हणजे तुझी आई तुझ्याच सासऱ्यासोबत संबंधात आहे. ओ..ओके ओके.महिला आयोग अध्यक्षा- हे कसं झालं? तुझ्या नवऱ्याला माहीत नाहीये का?पीडित- माझ्या वडिलांचे निधन झाले होते. दोन वर्षे झाली आहेत. माझ्या सासूबाईंना वारूनही 8 वर्षे झाली आहेत. माझ्या लग्नालाही 15 वर्षे झाली आहेत आणि मुले आहेत. पतीला माहीत आहे. महिला आयोग अध्यक्षा- ठीक आहे, मग आता सांग की समस्या काय आहे?पीडित- मॅडम, समस्या ही आहे की माझ्या आईने मला मारहाण करून घरातून बाहेर काढले आहे. महिला आयोग अध्यक्षा- ते का? ती तर तुझी सख्खी आई आहे ना.पीडित- लोकही हेच विचारतात, मी सांगते की ही माझी सख्खी आई आहे. महिला आयोग अध्यक्षा - तुझ्या पतीनेही मारले?पीडित- नाही, पती चांगले आहेत, पण त्यांनाही माझ्या आईने आपल्या बोलण्यात घेतले आहे. माझ्याविरुद्ध हे सांगून भडकवले आहे की हिचे दुसऱ्या मुलासोबत संबंध आहेत. महिला आयोग अध्यक्षा-तुमची आई असे का करत आहे?पीडित- तिला सुरुवातीपासून सवय आहे. आधी तिने माझ्या माहेरच्या म्हणजे माझ्या मामाच्या घरातील जमीन हडपली. आता इथेही तिची नजर आहे. मला म्हणते की तुला तर मारून टाकेन. मी माझ्या माहेरच्या लोकांना सोडले नाही. ते तर पोलिसात आहेत, त्यांना पळवून लावले. महिला आयोग अध्यक्षा- कुठे आहेत, पोलिसात?पीडित- मॅडम, मला माहीत नाही, पण ऐकले आहे की कपूरथलामध्ये, सीआयएमध्ये कोणीतरी आहे.महिला आयोग अध्यक्षा- चला, तुम्ही तुमचा पत्ता द्या, प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पोलिसांना आदेश देत आहोत.

भटिंडात पिस्तूल दाखवणारी महिला अटकेत:शस्त्रासह सोशल मीडियावर व्हिडिओ टाकले, पार्श्वभूमीवर पंजाबी गाणी लावली

पंजाबमधील भटिंडा येथे सोशल मीडियावर पिस्तूलसह व्हिडिओ टाकणाऱ्या महिलेला पोलिसांनी अटक केली. पोलिसांनी तिच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. महिला विवाहित आहे. तिने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर वेगवेगळ्या पंजाबी गाण्यांवर शस्त्रांसह अनेक व्हिडिओ अपलोड केले होते. गेल्या काही दिवसांपूर्वी तिचा जो व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, त्यात ती पिस्तूल दाखवताना दिसत आहे. अटक करण्यात आलेल्या महिलेची ओळख भटिंडा येथील वीरपाल कौर अशी झाली आहे. स्कूटीच्या नंबरवरून पोलीस महिलेपर्यंत पोहोचले पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी व्हिडिओ समोर आल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली. चौकशीदरम्यान एका स्कूटीचा नंबर समोर आला. जेव्हा नंबरची पडताळणी करण्यात आली, तेव्हा तो मुक्तसर जिल्ह्यातील असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर पोलिसांचे पथक मुक्तसरला पोहोचले, जिथे स्कूटी भटिंडा जिल्ह्यातील कटार सिंह वाला गावातील एक महिला चालवत असल्याचे समजले. भटिंडाच्या दीप नगर परिसरातून महिलेला अटक पोलिस त्यानंतर कटार सिंह वाला गावात पोहोचले, पण तिथे माहिती मिळाली की महिला सध्या भटिंडाच्या दीप नगर परिसरात राहते. त्यानंतर पोलिसांनी बुधवारी संध्याकाळी दीप नगरमध्ये छापा टाकला आणि तिथून महिलेला अटक केली. मात्र, नंतर महिलेला जामीन मिळाला. 5 वर्षांपूर्वी लग्न झाले, घरांमध्ये काम करते महिला घरांमध्ये होम केअरचे काम करते. तिचे लग्न सुमारे 5 वर्षांपूर्वी झाले होते. ती आपल्या कुटुंबासोबत भटिंडाच्या दीप नगर परिसरात भाड्याच्या घरात राहते. ट्रक मालकाचे पिस्तूल मिळाले, चौकशीसाठी बोलावले पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्या पिस्तुलाने महिलेने व्हिडिओ बनवला, ते एका ट्रक मालकाचे आहे. त्याचे नाव जगमीत सिंग सेखों आहे. पोलिसांनी त्यालाही चौकशीसाठी बोलावले आहे. एसएसपी म्हणाल्या- निर्देशांचे उल्लंघन केल्यास कारवाई केली जाईल भटिंडाच्या एसएसपी अमनीत कौंडल यांनी लोकांना अशा कृत्यांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी इशारा दिला आहे की, जर कोणताही व्यक्ती या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करताना आढळला, तर त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल.

ट्रकमध्ये घुसली कार...माजी मंत्र्यांच्या मुलीसह तिघांचा मृत्यू:मृतकांमध्ये काँग्रेस नेत्याचा मुलगाही, एक जखमी; इंदूरमध्ये पार्टी करून परत येत होते

इंदूरमध्ये भरधाव वेगातील कार ट्रकमध्ये घुसली. या अपघातात तीन जणांचा मृत्यू झाला. मृतकांमध्ये माजी गृहमंत्री बाळा बच्चन यांची मुलगी प्रेरणा आणि काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते आनंद कासलीवाल यांचा मुलगा प्रखर यांचा समावेश आहे. कारमधील एक तरुणी गंभीर जखमी झाली असून, तिच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. रालामंडल परिसरात शुक्रवारी सकाळी सुमारे ५:१५ वाजता हा अपघात झाला. डीसीपी कृष्ण लाल चंदानी यांनी सांगितले की, ग्रे रंगाच्या नेक्सन कारमध्ये (MP13 ZS8994) प्रेरणा बच्चन, प्रखर कासलीवाल, मानसंधू आणि अनुष्का राठी हे चौघे जण होते. प्रखरचा वाढदिवस होता, चौघेही दारूच्या नशेत होते आणि कोको फार्ममध्ये वाढदिवसाची पार्टी साजरी करून इंदूरला परत येत होते. कार प्रखर चालवत होता. नशेत असल्यामुळे कारवरील नियंत्रण सुटले आणि ती ट्रकमध्ये घुसली. या अपघातात प्रेरणा, प्रखर, मानसंधू यांचा जागीच मृत्यू झाला. अनुष्का जखमी झाली आहे. कारमध्ये दारूची बाटली सापडली आहे. सर्व इंदूरचे रहिवासी आहेत. प्रेरणा नर्मदा भवनजवळ, स्कीम नं. ७४ ची, प्रखर कासलीवाल टिळक नगरचा, मानसंधू भंवरकुआंचा आणि अनुष्का रॉयल अमर ग्रीनची रहिवासी आहे. प्रेरणा पदवीनंतर यूपीएससीची तयारी करत होती. मानसंधूच्या कुटुंबाचा वाहतुकीचा व्यवसाय आहे. प्रेरणाचा अंत्यसंस्कार आज संध्याकाळी ४ वाजता बडवानी येथील त्यांच्या वडिलोपार्जित घरातून होईल. अपघातानंतरची छायाचित्रे... काँग्रेस नेते म्हणाले- मुले फिरायला गेली होतीकाँग्रेस नेते धर्मेंद्र गेंदर यांनी सांगितले की, प्राथमिक माहितीनुसार मुले फिरायला कुठेतरी बाहेर पडली होती. तेजाजी नगरच्या आधीच ते अपघाताचे बळी ठरले. मृतदेह एमवाय रुग्णालयात ठेवण्यात आले आहेत. माजी मंत्री बाळा बच्चन रुग्णालयात उपस्थित आहेत. ट्रक चालक फरार, पोलिसांनी नाकाबंदी केलीरालामंडल पोलीस ठाण्याचे प्रभारी देवेंद्र मरकाम यांच्या माहितीनुसार, कारमधील तरुण-तरुणी बहुधा विद्यार्थी होते आणि पार्टी करून परत येत होते. सध्या, पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे. धडक इतकी जोरदार होती की कार पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली. मृतांचे वय अंदाजे 25 वर्षे असल्याचे सांगितले जात आहे. अपघातानंतर ट्रक चालक वाहन घेऊन पळून गेला. पोलिसांनी त्याचा शोध सुरू केला आहे. आसपासच्या मार्गांवर नाकेबंदी करण्यात येत आहे. माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी ट्वीट करून शोक व्यक्त केला कमलनाथ यांनी एक्सवर पोस्ट करून लिहिले - इंदूरमध्ये एका रस्ते अपघातात माझे सहकारी आणि मध्य प्रदेशचे माजी गृहमंत्री बाला बच्चन यांच्या कन्या प्रेरणा यांच्या निधनाची दुःखद बातमी मिळाली. ही अत्यंत हृदयद्रावक घटना आहे. माझी सहानुभूती श्री बाला बच्चन यांच्या कुटुंबासोबत आहे. ईश्वर दिवंगत आत्म्याला आपल्या श्री चरणी स्थान देवो आणि कुटुंबाला हे दुःख सहन करण्याची शक्ती देवो.

भटक्या कुत्र्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी:याचिकाकर्ते म्हणाले- हा कुत्रा विरुद्ध माणूस असा प्रकार नाही; एकमेकांना बळीचा बकरा बनवू शकत नाही

सर्वोच्च न्यायालयात भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणी आज सलग तिसऱ्या दिवशी सुनावणी सुरू आहे. गुरुवारी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एका इंग्रजी वृत्तपत्रात छापलेल्या अहवालाचा उल्लेख करत म्हटले की, वकिलांनी २९ डिसेंबरचा तो अहवाल पाहावा आणि शुक्रवारी त्यावर तयारी करून यावे. गुरुवारी सुमारे अडीच तासांच्या सुनावणीत न्यायालयाने कुत्र्यांच्या वर्तनावर चर्चा केली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ म्हणाले की, कुत्रे माणसांची भीती ओळखतात म्हणूनच चावतात. यावर एका वकिलाने (कुत्र्यांच्या बाजूने असलेल्या) नकार दिला. तेव्हा न्यायमूर्ती म्हणाले- आपले डोके हलवू नका, ही गोष्ट मी माझ्या वैयक्तिक अनुभवातून सांगत आहे. या प्रकरणावर गेल्या ७ महिन्यांत सहा वेळा सुनावणी झाली आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शाळा, रुग्णालये, बस स्थानके, क्रीडा संकुले आणि रेल्वे स्थानकांतून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचे आदेश दिले होते. यासोबतच न्यायालयाने म्हटले होते की, या प्राण्यांना निश्चित निवारागृहात हलवण्यात यावे. न्यायालय म्हणाले- उंदरांची संख्या वाढली तर मांजरी आणायच्या का? याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, राज्यांनी जे आकडे दिले आहेत. त्यापैकी कोणीही हे सांगितले नाही की, नगरपालिकांकडून किती निवारागृहे चालवली जातात. देशात फक्त 5 सरकारी निवारागृहे आहेत. यापैकी प्रत्येकात 100 कुत्रे राहू शकतात. आम्हाला पायाभूत सुविधांची गरज आहे. यापूर्वी सुनावणीदरम्यान, ॲनिमल वेल्फेअरच्या वतीने युक्तिवाद करणारे ॲडव्होकेट सी.यू. सिंह यांनी कुत्र्यांना हटवण्यावर किंवा निवारागृहात पाठवण्यावर आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की, कुत्रे हटवल्याने उंदरांची संख्या वाढेल. यावर न्यायालयाने विनोदी शैलीत म्हटले- तर मांजरी आणायच्या का?

लँड फॉर जॉब प्रकरण-लालू कुटुंबासह 40 जणांवर आरोप निश्चित:लालू-राबडी, तेजस्वी-मीसा, हेमा-तेजप्रताप यांच्यावर खटला चालणार

लँड फॉर जॉब प्रकरणात लालू कुटुंबाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. न्यायालयाने लालू कुटुंबावर आरोप निश्चित केले आहेत. 40 लोकांवर आरोप निश्चित झाले आहेत. या लोकांवर आता खटला चालेल. न्यायालयाने 52 लोकांना निर्दोष मुक्त केले आहे. सुनावणीसाठी आज शुक्रवारी लालू यादव यांची मोठी मुलगी मीसा भारती आणि मुलगा तेजप्रताप दिल्लीतील राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयात पोहोचले. हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) द्वारे दाखल करण्यात आले आहे. न्यायालयाने पुराव्यांच्या आधारे हे स्वीकारले आहे की लालू यादव यांच्या विरोधात लावलेले आरोप योग्य आहेत. या आधारावर आता त्यांच्या विरोधात या प्रकरणाचा खटला चालेल. खटल्यात युक्तिवाद होईल, त्यानंतर यावर अंतिम निर्णय दिला जाईल. तर, लालू यादव कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करू शकतात. CBI ने आरोपपत्र दाखल केले मागील सुनावणीदरम्यान, CBI ने न्यायालयात एक पडताळणी अहवाल सादर केला, ज्यात नमूद केले होते की आरोपपत्रात नमूद केलेल्या 103 आरोपींपैकी पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. तपास संस्थेने लालू प्रसाद यादव, त्यांची पत्नी आणि बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी, त्यांचे पुत्र आणि माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्यासह इतरांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. 2004 ते 2009 दरम्यान रचलेला कट सीबीआयचे म्हणणे आहे की 'हा संपूर्ण कट 2004 ते 2009 दरम्यान रचला गेला, जेव्हा लालू प्रसाद यादव देशाचे रेल्वे मंत्री होते. तपास संस्थेने सांगितले की, या काळात जवळपास सर्वच प्रकरणांमध्ये नोकरी देण्यापूर्वीच जमिनी हस्तांतरित करण्यात आल्या होत्या आणि बहुतांश प्रकरणांमध्ये गिफ्ट डीड तयार करण्यात आली होती.' सीबीआयने आरोपपत्रात असाही दावा केला आहे की, ‘जेव्हा लालू यादव रेल्वे मंत्री होते, तेव्हा त्यांचे जवळचे भोला यादव यांनी गावात जाऊन सांगितले होते की, आपल्या नातेवाईकांना नोकरी मिळवून देण्याच्या बदल्यात आपापली जमीन लालू कुटुंबाच्या नावावर करा. लालू कुटुंबाच्या नावावर जमीन लिहिणाऱ्या सर्व आरोपींनी दावा केला आहे की त्यांना लालू कुटुंबाकडून रोख रक्कम मिळाली होती.’ लालूंच्या मुलींवरही आरोप सीबीआयने या प्रकरणात केवळ लालू आणि त्यांच्या मुलांवरच नाही, तर त्यांच्या मुलींवरही आरोप ठेवले आहेत. विशेषतः खासदार मीसा भारती आणि हेमा यादव यांच्याविरोधातही आरोपपत्रात आरोप नोंदवले आहेत की त्यांनाही नाममात्र किमतीत जमीन हस्तांतरित करण्यात आली होती.

आजच्या सरकारी नोकऱ्या:राजस्थानमध्ये कृषी पर्यवेक्षक पदाच्या 1,100 जागा, इंडियन आर्मीमध्ये 350 रिक्त जागा, बिहारमध्ये प्रकल्प व्यवस्थापक पदाची भरती

आजच्या सरकारी नोकरीमध्ये राजस्थान लोकसेवा आयोगांतर्गत निघालेल्या 1,100 पदांच्या भरतीची माहिती. इंडियन आर्मीमध्ये शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन टेक्निकल अंतर्गत 350 पदांच्या रिक्त जागांची. तसेच, बिहार लोकसेवा आयोगामध्ये प्रोजेक्ट मॅनेजरच्या भरतीची.या नोकऱ्यांबद्दल संपूर्ण माहितीसह अर्ज करण्याची प्रक्रिया येथे जाणून घ्या.... 1. राजस्थानमध्ये कृषी पर्यवेक्षकच्या 1,100 पदांवर भरती राजस्थान कर्मचारी निवड आयोग म्हणजेच RSSB द्वारे कृषी पर्यवेक्षकच्या 1,100 पदांवर भरती काढण्यात आली आहे. या रिक्त जागेसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया 13 जानेवारी, 2026 पासून सुरू होईल आणि 11 फेब्रुवारी, 2026 पर्यंत यासाठी अर्ज करता येईल. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in किंवा SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in वर जाऊन अर्ज भरू शकतात. याव्यतिरिक्त, अर्जामध्ये दुरुस्ती करण्याची अंतिम तारीख 14 फेब्रुवारी 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. शैक्षणिक पात्रता: वयोमर्यादा: अर्ज शुल्क: वेतन रचना: असा अर्ज करा: अर्ज करण्यासाठी थेट लिंक अधिसूचना लिंक 2. भारतीय सैन्यात 350 पदांसाठी भरती भारतीय लष्कराने शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (टेक्निकल) भरती २०२६ ची अधिसूचना जारी केली आहे. या अंतर्गत एकूण ३५० पदांची भरती होणार आहे. या पदांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. उमेदवार joinindianarmy.nic.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करू शकतात. यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ५ फेब्रुवारी निश्चित करण्यात आली आहे. शैक्षणिक पात्रता: वयोमर्यादा: किमान शारीरिक मानक: वेतन रचना: अर्ज शुल्क: निवड प्रक्रिया: असा करा अर्ज: अधिकृत अधिसूचना लिंक ऑनलाइन अर्ज लिंक 3. बिहार लोक सेवा आयोगामध्ये प्रकल्प व्यवस्थापकाची रिक्त जागा बिहार लोक सेवा आयोग म्हणजेच BPSC ने प्रकल्प व्यवस्थापक भरतीसाठी अधिसूचना त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर जारी केली आहे. ही भरती 9 पदांसाठी आहे. यासाठी अर्ज प्रक्रिया आज म्हणजेच 8 जानेवारी 2026 पासून सुरू झाली आहे. या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. उमेदवार 29 जानेवारी 2026 पर्यंत अधिकृत वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. शैक्षणिक पात्रता यापैकी कोणत्याही एका शाखेतील पदवी असणे आवश्यक आहे. वयोमर्यादा: अर्ज शुल्क: वेतन संरचना: असा अर्ज करा: अर्ज करण्यासाठी थेट लिंक नवीन अधिसूचनेची लिंक जुन्या अधिसूचनेची लिंक

प. बंगालच्या राज्यपालांना बॉम्बस्फोटाच्या धमकीचा ई-मेल:अधिकाऱ्यांनी सांगितले- आरोपीने आपला मोबाइल नंबरही लिहिला, गृह मंत्रालयाला माहिती पाठवली

पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी.व्ही. आनंद बोस यांना गुरुवारी रात्री उशिरा ई-मेलद्वारे जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. लोक भवनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या धमकीची पुष्टी केली आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, ई-मेलमध्ये राज्यपालांना बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली आहे. धमकी पाठवणाऱ्याने ई-मेलमध्ये आपला मोबाईल नंबरही लिहिला आहे. अधिकाऱ्याने पीटीआयला सांगितले - आम्ही डीजीपींना माहिती दिली आहे. आरोपीला तात्काळ अटक करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि गृह मंत्रालयालाही या घटनेची माहिती देण्यात आली आहे. राज्य पोलीस आणि सीआरपीएफचे 60-70 जवान राज्यपाल बोस यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात आहेत. राज्यपालांना झेड प्लस (Z+) सुरक्षा मिळाली आहे. राज्यपाल बोस यांना धमकी देण्याची घटना अशा वेळी घडली आहे, जेव्हा राज्यात राजकीय वादळ उठले आहे. 8 जानेवारी रोजी ईडी (अंमलबजावणी संचालनालय) ने टीएमसीच्या सोशल मीडिया प्रमुखांच्या ठिकाणांवर छापे टाकले होते. मुख्यमंत्री ममता यांनी याला राजकारण प्रेरित असल्याचे म्हटले होते. यावर राज्यपालांनी म्हटले आहे की, संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीकडून संविधानाला सहकार्य करण्याची अपेक्षा असते. कोणत्याही लोकसेवकाला त्याच्या कर्तव्यापासून रोखणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. भाजपने म्हटले - ममता बॅनर्जी अपयशी नेत्या भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय म्हणाले- ममता बॅनर्जींच्या राजवटीत आपले स्वागत आहे, जिथे राज्यपालही सुरक्षित नाहीत. पश्चिम बंगालमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. गृहमंत्री ममता बॅनर्जी, कोळसा तस्करी आणि मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपाखाली असलेल्या एका खासगी कंपनीला वाचवण्यासाठी ईडीकडून पुराव्याच्या फाईल्स हिसकावून घेण्यात व्यस्त आहेत. ममता बॅनर्जी पूर्णपणे अपयशी नेत्या आहेत. आता जाणून घ्या मुख्यमंत्री ममता आणि राज्यपाल बोस कधी-कधी समोरासमोर आले 2023: विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूंच्या नियुक्तीचा वाद राज्यपाल बोस यांनी राज्यातील अनेक विद्यापीठांमध्ये कुलगुरू (VC) नियुक्त केले, ज्यावर राज्य सरकारने आक्षेप घेतला. सरकारचा आरोप होता की, या नियुक्त्या राज्याच्या सल्ल्याशिवाय झाल्या. राज्यपालांनी सांगितले की, कायद्यानुसार हा त्यांचा अधिकार आहे. हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत पोहोचले आणि उच्च शिक्षण व्यवस्था प्रभावित झाली. 2023-2024: राज्य विधेयकांना मंजुरी न दिल्याचा आरोप राज्य सरकारने आरोप केला की, राज्यपाल अनेक विधेयकांना मंजुरी देण्यास विलंब करत आहेत. ममता बॅनर्जी यांनी याला ‘लोकशाही प्रक्रियेतील अडथळा' म्हटले होते. राज्यपालांचे म्हणणे होते की, विधेयकांची घटनात्मक तपासणी आवश्यक आहे. यामुळे सरकार-राज्यपाल संबंध अधिक तणावपूर्ण झाले. 2023: मनरेगा आणि केंद्रीय निधीवर टिप्पणीराज्यपालांनी मनरेगासह केंद्रीय योजनांमधील कथित अनियमिततांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्य सरकारने याला राजकारण प्रेरित असल्याचे म्हटले. दोन्ही बाजूंच्या विधानांमुळे केंद्र-राज्य संबंधांवरही परिणाम झाला. 2023-24: राज्यपालांच्या जिल्ह्यांच्या भेटी राज्यपालांच्या जिल्ह्यांच्या दौऱ्यांवर आणि जनतेशी थेट संवादावर सरकारने आक्षेप घेतला. सरकारने म्हटले की हे समांतर प्रशासनासारखे आहे. राज्यपालांनी याला जनतेशी जोडले जाण्याचे संवैधानिक कर्तव्य सांगितले होते. 2024: महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारी पश्चिम बंगाल लोक भवनाशी संबंधित लैंगिक छळाचे आरोप समोर आले, ज्यावर राज्य सरकारने चौकशी आणि कारवाईची मागणी केली. राज्यपालांनी हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आणि राजकीय द्वेष असल्याचे म्हटले. हे प्रकरण राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपुरते मर्यादित राहिले, पण तणाव वाढत राहिला.

गडकरी म्हणाले- आता स्लीपर बसही कंपन्या बनवतील:गेल्या 6 महिन्यांत आग लागण्याच्या 6 मोठ्या घटनांमध्ये 145 लोकांचा जीव गेला

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले आहे की, आता स्लीपर बसेसची निर्मिती केवळ ऑटोमोबाइल कंपन्या किंवा सरकारमान्य संस्थाच करू शकतील. गुरुवारी त्यांनी सांगितले की, सध्याच्या स्लीपर बसेसनाही नवीन सुरक्षा मानकांसह अद्ययावत करावे लागेल. हा निर्णय स्लीपर कोच बसेसमध्ये सातत्याने वाढणाऱ्या आगीच्या घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी घेण्यात आला आहे. गडकरी यांनी सांगितले की, आधीपासून सुरू असलेल्या स्लीपर कोच बसेसमध्ये फायर डिटेक्शन सिस्टीम, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचा मार्ग (हातोड्यासह), आपत्कालीन प्रकाश व्यवस्था आणि ड्रायव्हर ड्रोजीनेस (झोप येण्याची चेतावणी) इंडिकेटर बसवणे बंधनकारक असेल. त्यांनी सांगितले की, गेल्या 6 महिन्यांत स्लीपर कोच बसेसशी संबंधित आगीचे 6 मोठे अपघात समोर आले आहेत, ज्यात 145 लोकांचा जीव गेला. गडकरी म्हणाले- बसेसमध्ये आग लागण्याचे कारण सारख्याच त्रुटी बस बॉडी कोड AIS-052 एक अनिवार्य मानक केंद्रीय मंत्रींनी सांगितले की, भारताचा बस बॉडी कोड AIS-052 एक अनिवार्य मानक आहे, जो देशात तयार होणाऱ्या सर्व बस बॉडीसाठी सुरक्षा, रचना आणि डिझाइनशी संबंधित मानक निश्चित करतो. हा कोड आधीच असंघटित असलेल्या बस बॉडी-बिल्डिंग क्षेत्राला नियंत्रित करण्यासाठी, प्रवाशांची आणि चालकांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि बस कोच उत्पादनात समानता आणण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. गडकरी म्हणाले की, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सुधारित बस बॉडी कोड 1 सप्टेंबर 2025 पासून लागू केला आहे, जेणेकरून रस्ते वाहतुकीतील सुरक्षा मानके आणखी कडक करता येतील. आता जाणून घ्या AIS-052 काय आहे AIS-052 हे भारतात बसेसच्या बॉडी डिझाइन आणि मंजुरीसाठी (Bus Body Design and Approval) एक औद्योगिक मानक (Code of Practice) आहे. हे मानक ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्री स्टँडर्ड (Automotive Industry Standard) म्हणून ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) द्वारे सेंट्रल मोटर व्हेइकल्स रूल्स (CMVR) अंतर्गत जारी करण्यात आले आहे. ते बस उत्पादक, बॉडी बिल्डर आणि परिवहन प्राधिकरणांना अनिवार्यपणे लागू करावे लागते. याचा उद्देश आहे… यात काय समाविष्ट आहे? AIS-052 कशाला लागू होतो? हे मानक सर्व बस बॉडींना लागू होते, जेव्हाही कोणतीही बस डिझाइन केली जाते किंवा सुधारली जाते. यात सिटी बस, इंटरसिटी कोच, स्कूल बस किंवा इतर प्रवासी बस यांचा समावेश आहे. बसला आग लागण्याचे 5 अपघात... 18 डिसेंबर 2025: देहरादूनमध्ये 40 विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या बसला आग उत्तराखंडमधील देहरादून येथे गुरुवारी 40 विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या बसला आग लागली. धूर निघताना पाहून चालकाने तात्काळ गाडी थांबवली आणि मुलांना खाली उतरवले. मिळालेल्या माहितीनुसार, मुले तामिळनाडूहून उत्तराखंडच्या दौऱ्यावर आली होती. हा अपघात शिमला बायपास रोडवर झाला. 16 डिसेंबर 2025: मथुरेत 8 बस- 3 कार एकमेकांवर आदळल्या, 13 जण जिवंत जळाले मथुरेत यमुना एक्सप्रेस-वेवर धुक्यामुळे 8 बस आणि 3 कार एकमेकांवर आदळल्या. टक्कर होताच गाड्यांना आग लागली. भाजप नेत्यासह 13 जणांचा जळून मृत्यू झाला. 70 लोक जखमी झाले. बसमधून शरीराचे छिन्नविछिन्न अवयव सापडले होते. पोलिसांनी ते 17 पॉलिथीन पिशव्यांमध्ये भरून नेले. 28 ऑक्टोबर 2025: जयपूर- हायटेन्शन लाईनमुळे बसला आग जयपूरमध्ये 28 ऑक्टोबर रोजी एक बस हायटेन्शन लाईनला धडकली होती. बसमध्ये करंट आला, त्यानंतर आग लागली. या अपघातात उत्तर प्रदेशातील 2 लोकांचा मृत्यू झाला, 10 मजूर भाजले. बसच्या वर सिलेंडरही होते, त्यापैकी एकाचा स्फोट झाला. 24 ऑक्टोबर 2025: आंध्र प्रदेशात धावत्या बसला आग, 20 जिवंत जळाले आंध्र प्रदेशातील कुर्नूलमधील चिन्नाटेकुरजवळ 24 ऑक्टोबर रोजी एका खासगी बसला आग लागली होती. न्यूज एजन्सी ANI नुसार, या अपघातात 20 प्रवासी जिवंत जळाले होते. कुर्नूल कलेक्टर यांच्या माहितीनुसार, ही घटना 24 ऑक्टोबर रोजी पहाटे 3:30 वाजताच्या सुमारास घडली. 14 ऑक्टोबर : राजस्थानमध्ये एसी बसला आग, 20 प्रवासी जिवंत जळाले राजस्थानमधील जैसलमेर येथे जैसलमेर-जोधपूर महामार्गावर 14 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 3.30 वाजता धावत्या एसी स्लीपर बसला आग लागली होती. या अपघातात 20 प्रवाशांचा जळून मृत्यू झाला होता.

ममतांचा आज EDच्या धाडींविरोधात मोर्चा:टीएमसी आयटी सेल प्रभारी यांच्या ठिकाणांवर धाडीचे प्रकरण उच्च न्यायालयात; दावा- मुख्यमंत्री जबरदस्ती पुरावे घेऊन गेल्या

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी शुक्रवारी कोलकाता येथे केंद्रीय तपास यंत्रणा अंमलबजावणी संचालनालय (ED) च्या कारवाईच्या विरोधात मोर्चा काढणार आहेत. 8 जानेवारी रोजी टीएमसीच्या आयटी सेलचे प्रमुख आणि पॉलिटिकल ॲक्शन कमिटी (I-PAC) चे संचालक प्रतीक जैन यांच्या ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले. 2020 च्या कोळसा तस्करी घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाच्या तपासाचा हा भाग होता. ईडीच्या एका पथकाने गुरुवारी सकाळी जैन यांच्या लाउडन स्ट्रीट येथील घरावर आणि दुसऱ्या पथकाने सॉल्टलेक येथील कार्यालयावर छापा टाकला होता. प्रतीक जैन हेच ममता बॅनर्जींसाठी राजकीय रणनीती तयार करतात. त्यामुळे, जेव्हा मुख्यमंत्री ममता यांना छाप्याची माहिती मिळाली, तेव्हा त्या पोलीस अधिकाऱ्यांसह थेट प्रतीकच्या घरी पोहोचल्या होत्या. 20-25 मिनिटे थांबल्यानंतर त्या एक फाइल फोल्डर घेऊन निघून गेल्या होत्या. त्यानंतर ममता प्रतीकच्या कार्यालयात पोहोचल्या होत्या. तिथे त्या सुमारे 3:30 तास थांबल्या होत्या. ममता यांनी या कारवाईला राजकारण प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी म्हटले की, 'मला माफ करा पंतप्रधानजी, कृपया आपल्या गृहमंत्र्यांना आवर घाला.' देशात कदाचित पहिल्यांदाच असे घडले आहे, जेव्हा एखाद्या मुख्यमंत्र्याने छाप्यादरम्यान असे पाऊल उचलले असेल. ईडीने या प्रकरणात देशभरात 10 ठिकाणी छापे टाकले. यापैकी 6 बंगालमधील तर 4 दिल्लीतील आहेत. प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले, आज सुनावणी पुराव्यांशी छेडछाड केल्याप्रकरणी ईडीने कलकत्ता उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दुसरीकडे, I-PAC ने देखील या शोधमोहिमेच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी न्यायमूर्ती सुवरा घोष यांच्या खंडपीठासमोर होईल. दरम्यान, प्रतीक जैनच्या कुटुंबीयांनी शेक्सपीयर सरानी पोलीस ठाण्यात ईडीच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध महत्त्वाची कागदपत्रे चोरी केल्याचा आरोप करत तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प. बंगालच्या राज्यपालांना बॉम्ब हल्ल्याच्या धमकीचा ई-मेल पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी.व्ही. आनंद बोस यांना गुरुवारी रात्री उशिरा ई-मेलद्वारे जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. लोक भवनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या धमकीची पुष्टी केली आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, ई-मेलमध्ये राज्यपालांना बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली आहे. धमकी पाठवणाऱ्याने ई-मेलमध्ये आपला मोबाईल नंबरही लिहिला आहे. भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय म्हणाले- ममता बॅनर्जींच्या राजवटीत तुमचे स्वागत आहे, जिथे राज्यपालही सुरक्षित नाहीत. पश्चिम बंगालमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. गृहमंत्री, ममता बॅनर्जी, कोळसा तस्करी आणि मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपाखाली असलेल्या एका खाजगी फर्मला वाचवण्यासाठी ईडीकडून पुराव्याच्या फाईल्स हिसकावून घेण्यात व्यस्त आहेत. ममता बॅनर्जी पूर्णपणे अपयशी नेत्या आहेत. असा पोहोचला घोटाळ्याचा पैसा... ईडीने सांगितले की, 27 नोव्हेंबर 2020 रोजी सीबीआय कोलकाताने एक एफआयआर दाखल केली होती. त्यानंतर मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल झाला. तपासात अनूप मांझीच्या सिंडिकेटचा शोध लागला, जो ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडच्या लीज होल्ड परिसरातून कोळसा चोरून कारखान्यांमध्ये विकत होता. ईडीचा दावा आहे की, या बेकायदेशीर व्यवसायातून मिळवलेला पैसा एका प्रमुख हवाला ऑपरेटरने आय-पॅक कन्सल्टिंग प्रायव्हेट लि. पर्यंत पोहोचवला. ममतांचा आरोप- ही कारवाई निकृष्ट गृहमंत्री करत आहेत ED चे उत्तर- छापे पुराव्यांच्या आधारावर टाकण्यात आले ED ने सांगितले की, कोलकातामधील I-PAC च्या ठिकाणांवर छापे पूर्णपणे पुराव्यांच्या आधारावर टाकले जात आहेत. हे कोणत्याही राजकीय पक्ष किंवा निवडणुकीशी संबंधित प्रकरण नाही. ही कारवाई हवाला, अवैध कोळसा तस्करी आणि मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित प्रकरणात होत आहे. ED ने सांगितले की, ही कारवाई 2020 मध्ये CBI ने दाखल केलेल्या त्या प्रकरणाशी संबंधित आहे, जे अनुप माजी उर्फ लालाच्या कोळसा तस्करी सिंडिकेटशी जोडलेले आहे. आरोप आहे की, सिंडिकेटने पूर्व कोलफिल्ड्सच्या आसनसोल आणि आसपासच्या (पश्चिम बर्धमान) भागांमध्ये कोळशाची चोरी आणि अवैध उत्खनन केले. ईडीचा दावा आहे की कोळसा तस्करीशी संबंधित एका हवाला ऑपरेटरने इंडियन पीएसी कन्सल्टिंग प्रा. लि. (I-PAC) ला कोटी रुपयांचे व्यवहार केले. एजन्सीनुसार, I-PAC देखील हवाला पैशांशी संबंधित युनिट्समध्ये समाविष्ट आहे. ईडीने सांगितले की कारवाई शांततापूर्ण आणि व्यावसायिक पद्धतीने सुरू होती, परंतु ममता बॅनर्जी मोठ्या संख्येने पोलीस अधिकाऱ्यांसह पोहोचल्यानंतर तपासात अडथळा निर्माण झाला. भाजपने म्हटले - ममतांनी केंद्रीय एजन्सींच्या कामात हस्तक्षेप केला भाजप नेते सुवेंदु अधिकारी म्हणाले, 'मी छापेमारीवर कोणतीही टिप्पणी करणार नाही. ईडी तपशील देऊ शकते. ममता बॅनर्जींनी केंद्रीय एजन्सींच्या कामात हस्तक्षेप केला. ममतांनी आज जे केले, ते तपासात अडथळा आणण्यासारखे होते. मुख्यमंत्र्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई व्हायला हवी. आयपॅक कार्यालयात मतदार यादी का मिळाली? आयपॅक काही पक्षाचे कार्यालय आहे का?' ज्येष्ठ काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी आरोप केला की, आय-पॅक एक कॉर्पोरेट संस्था असूनही तृणमूल काँग्रेस (TMC) च्या डोळ्यांप्रमाणे आणि कानांप्रमाणे काम करते. पश्चिम बंगालमध्ये पक्षाचा निवडणुकीतील विजय सुनिश्चित करण्यासाठी राजकीयदृष्ट्या अनैतिक गतिविधींमध्ये सामील आहे. नॉलेज पॉइंट: आय-पॅकबद्दल जाणून घ्या

एमपीमध्ये धुक्यामुळे 12 गाड्या उशिराने:बिहारमध्ये थंडीमुळे 1000 मुले आजारी, 3 मृत्यू; उत्तराखंडमध्ये दव गोठले, चकरातामध्ये तापमान -1°C

मध्य प्रदेशातील १७ जिल्ह्यांमध्ये शुक्रवारी धुक्याची चादर पसरली होती. यामुळे दिल्लीहून भोपाळ, इंदूर-उज्जैनला येणाऱ्या एक डझनहून अधिक गाड्या उशिराने धावत आहेत. छतरपूरमधील खजुराहो सर्वात थंड ठिकाण ठरले. येथे तापमान ३.२ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. रीवामध्ये ४.१ अंश, दतियामध्ये ४.२ अंश, नौगाव-शिवपुरीमध्ये ५ अंश, उमरियामध्ये ५.४ अंश आणि पचमढीमध्ये ५.८ अंश तापमान होते. बिहारमधील पाटणा येथे थंडीमुळे ७ दिवसांत १००० हून अधिक मुले आजारी पडून रुग्णालयात दाखल झाली, त्यापैकी ३ मुलांचा मृत्यू झाला. १५ जिल्ह्यांमध्ये किमान तापमान ६ अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी नोंदवले गेले. गयाजी शहर सर्वात थंड होते, जिथे तापमान ४.५ अंश सेल्सिअस होते. उत्तराखंडच्या डोंगराळ भागात दंव पडल्याने थंडी वाढली आहे, ज्यामुळे चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी आणि पिथौरागढमधील पाण्याच्या पाइपलाइन गोठल्या आहेत. तर, देहरादूनमधील चकराता येथे तापमान -१C नोंदवले गेले आहे. येथे आज सकाळी दव गोठलेले दिसले. राजस्थानमध्ये धुके कमी झाल्यानंतर बर्फाळ वाऱ्याचा प्रभाव वाढला आहे. सर्वात थंड शहर सीकर राहिले, जिथे किमान तापमान 2.5 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. त्याचबरोबर, वाळवंटी प्रदेशातही कडाक्याची थंडी सुरू झाली आहे. थंडीमुळे 25 जिल्ह्यांतील शाळांना सुट्टी राहील. देशभरातील हवामानाची 3 छायाचित्रे… पुढील 2 दिवसांचे हवामान... 10 जानेवारी: मैदानी राज्यांमध्ये पाऊस उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड, पंजाब, हरियाणा येथे हलक्या पावसाचा इशारा. डोंगराळ राज्यांमध्ये तापमान आणखी खाली येऊ शकते. बर्फवृष्टी सुरू राहील. 11 जानेवारी: डोंगराळ राज्यांमध्ये जोरदार बर्फवृष्टी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेशात दाट धुक्याचा इशारा, कडाक्याची थंडी राहील. जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये जोरदार बर्फवृष्टीचा इशारा. राज्यांमध्ये हवामानाची स्थिती... मध्य प्रदेशातील 17 जिल्ह्यांमध्ये दाट धुके, 10 हून अधिक गाड्या उशिराने, दतिया-रीवा सह 7 जिल्ह्यांमध्ये थंडीची लाट मध्य प्रदेशात शुक्रवारी सकाळी ग्वाल्हेर, चंबळ, सागर, रीवा आणि शहडोल विभागातील 17 जिल्ह्यांमध्ये दाट धुके होते. दिल्लीहून भोपाळ, इंदूर-उज्जैनला येणाऱ्या 10 हून अधिक गाड्या उशिराने धावत आहेत. दतिया-रीवासह 7 जिल्ह्यांमध्ये थंडीच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. यापूर्वी गुरुवारी ग्वाल्हेर-दतियामध्ये दिवसाचे तापमान 12 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी होते. राजस्थानमध्ये 25 जिल्ह्यांमध्ये शाळांना सुट्टी, जैसलमेर-बाडमेरमध्ये हंगामातील सर्वात कमी तापमान राजस्थानमध्ये धुके कमी झाल्यानंतर बर्फाळ वाऱ्याचा प्रभाव आणखी वाढला आहे. राज्यात हंगामातील सर्वात कमी तापमान नोंदवले गेले. सर्वात थंड शहर सीकर राहिले, जिथे किमान तापमान 2.5 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. त्याचबरोबर, वाळवंटी भागातही कडाक्याची थंडी सुरू झाली. जैसलमेरमध्ये तापमान पहिल्यांदाच 5 अंश सेल्सिअसच्या खाली नोंदवले गेले. बिहारमधील 15 जिल्ह्यांचे किमान तापमान 6C च्या खाली, 7 दिवसांत 1000 मुले रुग्णालयात दाखल बिहारमध्ये पुढील तीन ते चार दिवस थंडीपासून दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही. पाटण्यात थंडीमुळे 7 दिवसांत 1000 हून अधिक मुले रुग्णालयात दाखल झाली, त्यापैकी 3 मुलांचा मृत्यू झाला. 15 जिल्ह्यांचे किमान तापमान 6 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी नोंदवले गेले. तर, गयाजी शहर सर्वात थंड राहिले, जिथे 4.5 अंश सेल्सिअस किमान तापमान नोंदवले गेले. उत्तराखंडमधील चकरातामध्ये दव गोठले, 7 शहरांचे तापमान उणे, 6 जिल्ह्यांमध्ये धुके उत्तराखंडच्या डोंगराळ भागात दव पडल्याने थंडी वाढली आहे, ज्यामुळे चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी आणि पिथौरागढमध्ये पाण्याच्या पाइपलाइन गोठल्या आहेत. तर, देहरादूनच्या चकरातामध्ये तापमान -1C नोंदवले गेले आहे. आज हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनिताल, चंपावत, पौडी आणि देहरादूनच्या सखल भागात धुके राहील. छत्तीसगडमधील 18 जिल्ह्यांमध्ये शीतलहर, अंबिकापूरमध्ये 3.5C तापमान; पुढील 2 दिवस तापमान आणखी घटणार छत्तीसगडमध्ये कडाक्याची थंडी कायम आहे. पुढील 2 दिवस तापमान आणखी घटेल. विभागाने 18 जिल्ह्यांमध्ये कोल्ड वेव्हचा (थंडीची लाट) अलर्ट जारी केला आहे. गेल्या 28 दिवसांत राज्यात थंडीमुळे 3 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. सर्वात कमी किमान तापमान 3.5C अंबिकापूरमध्ये नोंदवले गेले.

थरूर म्हणाले- नेहरूंच्या चुका स्वीकारणे आवश्यक:पण प्रत्येक समस्येसाठी त्यांना एकट्याला दोषी ठरवणे चुकीचे, मोदी सरकार त्यांचे विरोधक

काँग्रेस खासदार शशी थरूर म्हणाले की, नेहरूंच्या चुका मान्य करणे आवश्यक आहे, परंतु देशातील प्रत्येक समस्येसाठी त्यांना एकटेच दोषी ठरवणे पूर्णपणे चुकीचे आणि अनुचित आहे. थरूर म्हणाले - मी असे म्हणणार नाही की मोदी सरकार लोकशाहीविरोधी आहे, परंतु ते निश्चितपणे नेहरूविरोधी आहेत. नेहरू यांना एक सोयीस्कर बळीचा बकरा बनवण्यात आले आहे. ते म्हणाले की, मी भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या विचारांची आणि दृष्टिकोनाची खूप प्रशंसा करतो, परंतु नेहरूंच्या प्रत्येक मान्यता आणि धोरणाचे टीकेविना समर्थन करू शकत नाही. थरूर गुरुवारी केरळ विधानसभा आंतरराष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव (KLIBF) च्या चौथ्या आवृत्तीत पोहोचले होते. ते म्हणाले की, नेहरू भारतीय लोकशाहीचे संस्थापक होते. त्यांनी ती मजबूतपणे स्थापित केली. दमा, वाचन-लेखनाच्या सवयीचा उल्लेख आपल्या लेखक जीवनाची चर्चा करताना थरूर म्हणाले की, लहानपणी दम्याच्या आजारामुळे त्यांचा कल पुस्तकांकडे वाढला. त्यावेळी ना दूरदर्शन होते ना मोबाईल फोन, त्यामुळे पुस्तकेच त्यांचे सर्वात जवळचे सोबती बनले. त्यांनी सांगितले की, त्यांची पहिले कादंबरी खूप कमी वयात लिहिली गेली होती, पण शाई सांडल्यामुळे ती नष्ट झाली. श्री नारायणा गुरूंचे चरित्र हे त्यांचे २८वे पुस्तक आहे. जगाच्या अनेक भागांमध्ये वाचनाची सवय कमी होत आहे, पण केरळ आजही वाचन संस्कृतीत आघाडीवर आहे. त्यांनी सांगितले की 1989 मध्ये 'द ग्रेट इंडियन नॉव्हेल' (The Great Indian Novel) यासाठी लिहिले, कारण त्यावेळी भारतात व्यंग्य साहित्य प्रकार जवळजवळ अस्तित्वात नव्हता. तरुण पिढीला संबोधित करताना थरूर म्हणाले की, आजच्या काळात कमी पानांची छोटी पुस्तके अधिक प्रभावी ठरू शकतात, कारण लोकांकडे वाचण्यासाठी वेळ कमी होत चालला आहे. मोदी सरकारने नेहरूंचा उल्लेख कधी-कधी केला 1. चीन सीमा - 1962 युद्ध चर्चा कधी- डिसेंबर 2022 (हिवाळी अधिवेशन), फेब्रुवारी 2023 (अर्थसंकल्पीय अधिवेशन) एलएसीवर चीनसोबतच्या तणावावरील चर्चेदरम्यान सत्ताधारी पक्षाने 1962 च्या पराभवाचा संदर्भ देत जवाहरलाल नेहरूंच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणांना जबाबदार धरले. 2. काश्मीर आणि कलम 370 कधी- 5/6 ऑगस्ट 2019 (विशेष अधिवेशन/राज्यसभा-लोकसभा), फेब्रुवारी 2020 (अर्थसंकल्पीय अधिवेशन) कलम 370 हटवण्याच्या चर्चेत नेहरूकालीन निर्णयांना ऐतिहासिक चूक ठरवत सध्याच्या काश्मीर समस्येचे मूळ म्हटले गेले. 3. काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रात नेणे कधी- फेब्रुवारी 2021 (अर्थसंकल्पीय अधिवेशन), मार्च 2023 (अर्थसंकल्पीय अधिवेशन) मोदी सरकारने काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रात नेण्याच्या निर्णयाचा उल्लेख करत नेहरू सरकारवर त्याचे आंतरराष्ट्रीयीकरण केल्याचा आरोप केला. 4. आर्थिक धोरणे / सार्वजनिक क्षेत्र (परवाना-परमिट राज) कधी- फेब्रुवारी 2021 (अर्थसंकल्पीय अधिवेशन), फेब्रुवारी 2022 (अर्थसंकल्पीय अधिवेशन) खासगीकरण आणि आर्थिक सुधारणांवर चर्चा करताना नेहरू युगातील समाजवादी धोरणे आणि परवाना-परमिट राज विकासातील अडथळे असल्याचे सांगितले गेले. 5. घराणेशाहीची चर्चा कधी- फेब्रुवारी 2023 (अर्थसंकल्पीय अधिवेशन), डिसेंबर 2023 (हिवाळी अधिवेशन) काँग्रेसवर घराणेशाहीचे आरोप करताना नेहरू-गांधी कुटुंबाचा वारंवार उल्लेख करण्यात आला आणि राजकीय वारशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. 6. संरक्षण आधुनिकीकरण कधी- डिसेंबर 2021 (हिवाळी अधिवेशन), डिसेंबर 2022 (हिवाळी अधिवेशन) संरक्षण खरेदी आणि सैन्य आधुनिकीकरणावर झालेल्या चर्चेत असे म्हटले गेले की, नेहरूंच्या काळात सैन्याच्या आधुनिकीकरणाला पुरेशी प्राथमिकता दिली गेली नाही. थरूर यांची मागील विधाने जी चर्चेत राहिली 1 जानेवारी: शशी थरूर म्हणाले- मी कधीही पक्षाच्या विचारधारेपासून भरकटलो नाही केरळमधील वायनाड येथील सुलतान बथेरी येथे ते म्हणाले की, मी कधीही पक्षाच्या विचारधारेपासून भरकटलो नाही. माझा प्रश्न आहे, मी पक्षाची विचारधारा सोडली असे कोणी म्हटले? जेव्हा मी विविध विषयांवर माझे मत व्यक्त केले, तेव्हा पक्ष आणि मी एकाच विचारधारेवर उभे होतो. शशी म्हणाले होते की, मी 17 वर्षांपासून पक्षात आहे आणि सहकाऱ्यांसोबत त्यांचे चांगले संबंध आहेत. आता अचानक कोणत्याही गैरसमजाची गरज नाही. 27 डिसेंबर- पंतप्रधानांचा पराभव भारताच्या पराभवासारखाच परराष्ट्र धोरण भाजप किंवा काँग्रेसचे नसते, ते भारताचे असते. जर राजकारणात कोणी पंतप्रधानांच्या पराभवावर आनंद व्यक्त करत असेल, तर तो भारताच्या पराभवाचा आनंद साजरा करत असतो. भारताने पाकिस्तानकडून येणाऱ्या सुरक्षा धोक्यांना हलके घेऊ नये. 25 डिसेंबर- अवैध स्थलांतरितांवर सरकारची कारवाई योग्य देशात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या लोकांविरुद्ध (अवैध स्थलांतरित) सरकारच्या कारवाईला पाठिंबा दिला. ते म्हणाले की, देशाच्या सीमांची सुरक्षा आणि इमिग्रेशन व्यवस्था योग्य प्रकारे सांभाळणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. 4 नोव्हेंबर- भारतात राजकारण कौटुंबिक व्यवसाय भारताच्या घराणेशाहीच्या राजकारणावर टीका करताना एका लेखात म्हटले होते- भारतात राजकारण कौटुंबिक व्यवसाय बनले आहे. जोपर्यंत राजकारण कुटुंबांभोवती फिरत राहील, तोपर्यंत लोकशाही सरकारचा खरा अर्थ पूर्ण होऊ शकणार नाही.

एमपी उच्च न्यायालयाने म्हटले- प्रोबेशनमध्ये वेतन कपात करणे अवैध:सरकार 100% काम घेते तर पगार कमी का; कर्मचाऱ्यांना थकबाकीसह पैसे परत करण्याचे आदेश

जबलपूर उच्च न्यायालयाकडून मध्य प्रदेशातील हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने प्रोबेशन पीरियड वेतनात केलेली कपात अवैध ठरवत राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत की, ज्या कर्मचाऱ्यांकडून या कालावधीत वेतन कापले गेले आहे, त्यांना थकबाकीसह पूर्ण रक्कम परत करावी. उच्च न्यायालयाने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 12 डिसेंबर 2019 रोजी जारी केलेला परिपत्रक रद्द केला आहे, ज्यानुसार नवीन भरतीमध्ये प्रोबेशन पीरियडच्या पहिल्या वर्षी 70%, दुसऱ्या वर्षी 80% आणि तिसऱ्या वर्षी 90% वेतन दिले जात होते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सुमारे 2 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल. न्यायालय म्हणाले - 100% काम घेतले तर पूर्ण वेतन का नाही. न्यायमूर्ती विवेक रुसिया आणि न्यायमूर्ती दीपक खोट यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, जेव्हा सरकार कर्मचाऱ्यांकडून 100 टक्के काम घेत आहे, तेव्हा प्रोबेशन कालावधीच्या नावाखाली वेतनात कपात करण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रोबेशन कालावधीतही “समान कामासाठी समान वेतन” हे तत्त्व पूर्णपणे लागू होईल. प्रकरण न्यायालयापर्यंत का पोहोचले? 12 डिसेंबर 2019 रोजी जारी केलेल्या आदेशानंतर, कर्मचारी निवड मंडळाच्या माध्यमातून नियुक्त केलेल्या तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचा प्रोबेशन कालावधी 2 वर्षांवरून वाढवून 3 वर्षे करण्यात आला होता. या दरम्यान कर्मचाऱ्यांना पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षी अनुक्रमे 70%, 80% आणि 90% वेतन दिले जात होते, ज्यामुळे त्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागले. एकाच राज्यात दोन नियम का? परिपत्रकात MPPSC द्वारे नियुक्त कर्मचारी आणि कर्मचारी निवड मंडळाद्वारे भरती केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळे नियम बनवले होते. MPPSC द्वारे निवडलेल्या कर्मचाऱ्यांना फक्त 2 वर्षांची प्रोबेशन आणि पहिल्या वर्षापासूनच पूर्ण वेतन दिले जात होते. तर, कर्मचारी निवड मंडळाद्वारे भरती केलेल्या कर्मचाऱ्यांना 3 वर्षांची प्रोबेशन आणि तीन वर्षांपर्यंत कपात केलेले वेतन मिळत आहे. उच्च न्यायालयाने याला भेदभावपूर्ण आणि नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात मानले. वसुलीही अवैध, पैसे परत करण्याचे निर्देश न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की प्रोबेशन कालावधीत वेतनाची वसुली पूर्णपणे अवैध आहे. राज्य सरकारला निर्देश देण्यात आले आहेत की ज्या कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन मिळाले नाही त्यांना 100% वेतनाचा लाभ दिला जावा. आणि कापलेली रक्कम एरियर्सच्या स्वरूपात परत केली जावी.

आतिशी यांच्या व्हिडिओवर पंजाबमध्ये गदारोळ:विरोधक म्हणाले- शिख गुरुंचा अपमान केला; म्हणाल्या- 'कुत्र्यांचा आदर करा' असे म्हटले होते

दिल्ली विधानसभेत आम आदमी पार्टी (आप) च्या आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना यांच्या विधानावरून पंजाबमध्ये गदारोळ सुरू झाला आहे. भाजप आणि अकाली दलाने म्हटले आहे की, आतिशी यांनी शीख गुरुंचा अपमान केला आहे. विरोधी पक्षांचा दावा आहे की, आतिशी यांनी चर्चेदरम्यान म्हटले होते की- कुत्र्यांचा आदर करा, गुरुंचा आदर करा. मात्र, आतिशी यांनी हे कोणत्या संदर्भात म्हटले, हे स्पष्ट झालेले नाही. विरोधकांच्या या दाव्यावर आतिशी यांनीही पलटवार केला आहे. आतिशी म्हणाल्या की, मी बेघर कुत्र्यांबद्दल बोलले होते, भाजपने याचा संबंध शीख गुरुंशी जोडला. आतिशी यांच्या स्पष्टीकरणाच्या निमित्ताने पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनीही पलटवार करत म्हटले की, भाजप नेहमीच पंजाब आणि शीख विरोधी राहिली आहे. याच कारणामुळे ते आतिशी यांचे विधान तोडून-मोडून दाखवत आहेत. अतिशी यांच्या व्हिडिओवर कोणत्या पक्षाने काय म्हटले... भाजपने म्हटले- शीख भावनांबद्दल द्वेषाचा उघड पुरावा भाजपने अतिशी यांचा व्हिडिओ शेअर करत लिहिले- भाजपला शीख गुरु साहिबांबद्दल अपार श्रद्धा आहे. याच श्रद्धेपोटी भाजप शीख गुरुंचे प्रकाश पर्व आणि शहीदी दिवस पूर्ण आदराने साजरे करत आली आहे, परंतु विरोधी पक्षांना ही गोष्ट सहन होत नाही. आम आदमी पक्षाच्या नेत्या अतिशी मार्लेना यांनी दिल्ली विधानसभेत शीख गुरु साहिबांबद्दल केलेली अपमानजनक टिप्पणी त्यांच्या शीख भावनांबद्दलच्या द्वेषाचा उघड पुरावा आहे. सुखबीर बादल म्हणाले- आतिशींवर गुन्हा दाखल व्हावा. शिरोमणी अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीर बादल म्हणाले की, ज्या प्रकारे दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाच्या नेत्या आतिशी मार्लेना यांनी दिल्ली विधानसभेत आमच्या महान गुरु साहिबांबद्दल अपमानजनक टिप्पणी केली आहे, त्यामुळे संपूर्ण शीख समाजाच्या भावनांना खूप दुखावले आहे आणि वेदना दिल्या आहेत. हे आम आदमी पक्ष, त्याचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल आणि त्यांचे बाहुले मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या शीखविरोधी मानसिकतेचा स्पष्ट पुरावा आहे. परगट सिंह म्हणाले- आतिशींची टिप्पणी शिखांवर हल्ला पंजाब काँग्रेसचे नेते आणि आमदार परगट सिंह यांनी लिहिले- दिल्ली विधानसभेत विरोधी पक्षनेत्या आतिशी यांनी शीख गुरु साहिबांबद्दल अपमानजनक टिप्पणी केली आहे. ही टिप्पणी आमच्या धार्मिक भावनांवर थेट आणि अस्वीकार्य हल्ला आहे. आम आदमी पक्षाचे नेते विधानसभेत आमच्या गुरु साहिबांचा अपमान करून वाचू शकतात, हे खूप आश्चर्यकारक आहे. मुख्यमंत्री मान म्हणाले- भाजप नेहमीच पंजाब-शिख विरोधी पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान म्हणाले की, भारतीय जनता पक्ष नेहमीच पंजाब आणि शिख विरोधी राहिला आहे. आज पुन्हा एकदा त्यांचा पंजाब आणि शिख विरोधी चेहरा समोर आला आहे, जेव्हा त्यांनी आतिशीजींच्या व्हिडिओमध्ये, जे शब्द त्यांनी उच्चारलेच नव्हते आणि त्यात गुरु साहिबांचे नाव जोडून गुरु साहिबांचा अपमान केला. आतिशी यांचे स्पष्टीकरण-मी बेवारस कुत्र्यांवर बोलले होते, भाजपने शिख गुरुंचे नाव जोडले. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर आतिशी यांनी स्पष्टीकरण देत म्हटले- भाजपला शीख समाज आणि गुरुंचा द्वेष आहे, आणि आजही त्यांनी गुरुंचा अपमान करत एक घृणास्पद कृत्य केले आहे. भाजपने गुरु तेग बहादूरजींच्या नावाचा चुकीच्या पद्धतीने वापर केला आणि गुरुसाहेबांचा अपमान केला. त्यांनी एक व्हिडिओ ट्वीट केला, ज्यात गुरुसाहेबांबद्दल दोन खोटे दावे केले आहेत... खोटा दावा क्रमांक 1: हा व्हिडिओ गुरु तेग बहादूरजींच्या हौतात्म्याच्या 350 वर्षांच्या चर्चेनंतरचा आहे, जेव्हा उपराज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा सुरू होती. खोटा दावा क्रमांक 2: व्हिडिओमध्ये मी भाजपच्या प्रदूषणाच्या चर्चेपासून वाचण्यासाठी आणि विधानसभेत भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावर झालेल्या त्यांच्या आंदोलनाबद्दल म्हटले आहे “तर तुम्ही चर्चा करा ना, सकाळीपासून का पळत आहात? म्हणत आहेत, कुत्र्यांचा सन्मान करा! कुत्र्यांचा सन्मान करा! अध्यक्ष महोदय, यावर तुम्ही चर्चा घडवून आणा.” भाजपने खोटे सब-टायटल लावून त्यात गुरु तेग बहादूरजींचे नाव टाकले. भाजपला शिखांचा इतका द्वेष का आहे की ते गुरु तेग बहादूरजींचे नाव खोट्या पद्धतीने ओढत आहेत? आतिशी यांनी सोशल मीडियावर भाजपची पोस्ट बनावट असल्याचे सांगितले...

वांगचुक यांच्या पत्नी म्हणाल्या- ते हिंसा पसरवत नव्हते:सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले- वस्तुस्थिती तोडूनमोडून गुन्हेगार ठरवले; सोनम 3 महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत

लडाखचे कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली जे. अंगमो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, त्यांच्या पतीचे भाषण हिंसाचार पसरवण्यासाठी नव्हते, तर हिंसाचार रोखण्यासाठी होते. त्यांनी आरोप केला की, तथ्ये चुकीच्या पद्धतीने मांडण्यात आली आणि वांगचुक यांना गुन्हेगारासारखे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत, वांगचुक यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी वांगचुक यांच्या भाषणाचा व्हिडिओ दाखवून सांगितले की, हे भाषण उपोषण सोडताना दिले होते, ज्यात वांगचुक यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, ते कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार स्वीकारत नाहीत आणि लोकांना हिंसाचार थांबवण्याचे आवाहन करत होते. सिब्बल म्हणाले की, महात्मा गांधींनीही चौरी-चौरा घटनेनंतर अशाच प्रकारे हिंसाचाराविरोधात कठोर भूमिका घेतली होती. वांगचुक यांना त्यांच्या अटकेचे संपूर्ण कारण सांगितले नाही आणि त्यांना त्याविरोधात योग्य प्रकारे आपली बाजू मांडण्याची संधीही दिली नाही. २४ सप्टेंबर रोजी लेहमध्ये झालेल्या हिंसक आंदोलनानंतर वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) २६ सप्टेंबर रोजी अटक करण्यात आली होती. सोनम सध्या जोधपूर मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १२ जानेवारी रोजी होणार आहे. सिब्बल म्हणाले - अटकेचे कारण २८ दिवसांनी उशिरा सांगितले. सिब्बल यांनी असेही सांगितले की, अटकेची कारणे वांगचुक यांना सुमारे २८ दिवसांच्या विलंबाने देण्यात आली, जे संविधानाच्या कलम २२ चे स्पष्ट उल्लंघन आहे. कलम २२ नागरिकांना मनमानी अटक आणि अटकेपासून संरक्षण देते. त्यांनी युक्तिवाद केला की, जर अटकेची कारणे आणि पुरावे वेळेवर दिले नाहीत, तर अटकेचा आदेश आपोआप चुकीचा ठरतो. यापूर्वी लेहच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते की, सोनम वांगचुक यांनी राज्याच्या सुरक्षेविरुद्ध, सार्वजनिक सुव्यवस्थेविरुद्ध आणि आवश्यक सेवांविरुद्ध कारवाया केल्या, त्यामुळे त्यांना एनएसए अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, त्यांना सर्व आवश्यक कागदपत्रे देण्यात आली होती आणि त्यांची अटक बेकायदेशीर नाही. गीतांजली म्हणाल्या- सोनम हिंसाचारासाठी जबाबदार नाहीत. गीतांजली अंगमो यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, 24 सप्टेंबर 2025 रोजी लेहमध्ये झालेल्या हिंसाचारासाठी सोनम वांगचुक यांना कोणत्याही प्रकारे जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही. त्यांनी सांगितले की, वांगचुक यांनी स्वतः सोशल मीडियाद्वारे हिंसाचाराचा निषेध केला होता आणि म्हटले होते की, हिंसाचारामुळे लडाखची शांततापूर्ण तपस्या आणि गेल्या पाच वर्षांचा संघर्ष निष्फळ ठरेल. त्यांच्या मते, तो दिवस वांगचुक यांच्या आयुष्यातील सर्वात दुःखद दिवस होता. सोनम यांच्या अटकेनंतर पत्नीच्या 3 प्रतिक्रिया...

‘तू रशियन आहेस, 6000 मध्ये रात्रभर येशील का’:बिहारच्या मुलीला रोज ऑफर देतात मुलं, म्हणाली- मी व्यवसाय करायला आले होते, चुकीचा धंदा करायला नाही

‘तू इतकी गोरी कशी आहेस? ही रशियन आहे. 6 हजार रुपयांत जाईल. ही तर खूप बोल्ड आहे. एकदा विचारल्यावर लगेच मानेल. आम्ही खायला नाही, तर या रशियनला बघायला येतो. माझ्याकडे BMW आहे. चिकन विकणं सोड, माझ्यासोबत लाँग ड्राईव्हला चल. तू हॉटेलमध्ये जाण्यासाठी किती घेतेस? असे अनेक लोक दुकानात येतात, जे काही खात नाहीत, फक्त मला बघत राहतात, घाणेरड्या कमेंट्स करतात आणि ऑफर देतात.’ हे सोनपूरच्या रशियनसारख्या दिसणाऱ्या मुलीचं म्हणणं आहे. सोशल मीडियावर तिच्या पोस्टवर वेगळ्याच घाणेरड्या कमेंट्स केल्या जातात. यामुळे त्रस्त होऊन सोनपूरच्या रोजी नेहा सिंगने आपलं चिकन-लिट्टीचं दुकान बंद केलं. रशियनसारख्या दिसणाऱ्या बिहारच्या मुलीला ग्राहक कशाप्रकारे कमेंट्स करतात, या सगळ्यापासून ती कशी वाचते? सोशल मीडियाला ती कसं सामोरं जाते? हे जाणून घेण्यासाठी दिव्य मराठीने तिच्याशी संवाद साधला? वाचा रिपोर्ट पगार वेळेवर मिळत नाही, नोकरी सोडून व्यवसाय सुरू केला. मी बिहारच्या सोनपूरची रहिवासी आहे. तिथे माझी आई, भाऊ आणि बहीण राहतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून रांचीमध्ये राहत आहे. इथे नोकरी करत होते. व्यवसायाने मेकअप आर्टिस्ट आहे. जवळपास 10 वर्षांपासून या क्षेत्रात काम करत आहे. नोकरीमुळे त्रस्त झाले होते. पगार वेळेवर मिळत नव्हता. बराच काळ मालक पैसे देत नव्हता. याच कारणामुळे मी माझ्या एका मैत्रिणीसोबत मिळून व्यवसाय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. व्यवसाय सुरू होण्यापूर्वीच माझ्या मैत्रिणीने धोका दिला. मला एकटीलाच सर्व काही सांभाळावे लागले. एका मुलीसाठी दुकान चालवणे सोपे नाही. मी रांचीच्या लालपूर परिसरात न्यूक्लियस मॉलसमोर एक छोटेसे दुकान घेतले. पॉश परिसर असल्याने भाडे सुमारे 12 हजार रुपये होते. मी चिकन लिट्टी बनवत असे. माझ्यासारखी स्वादिष्ट चिकन लिट्टी बनवणारा कुक मिळत नव्हता. त्यामुळे बहुतेक कामे मी स्वतःच करते. खरेदी करण्यापासून ते स्वयंपाक करण्यापर्यंत आणि विकण्यापर्यंत. माझी आई काही दिवसांसाठी रांचीला आली होती. स्वयंपाक करण्यात थोडी मदत करत असे. त्यांच्या गेल्यानंतर मी पूर्णपणे एकटी पडले. आजूबाजूचे लोकही सहकार्य करणारे नव्हते. बहुतेक दुकाने पुरुषांची होती. माझ्या दुकानाच्या शेजारी दारू पिणाऱ्यांचा अड्डा होता. लोक ओरडून म्हणायचे- ही रशियन, 6000 मध्ये चालेल. दुकान उघडल्यानंतर सर्वात जास्त त्रास ज्या गोष्टीमुळे झाला, ती म्हणजे घाणेरड्या लोकांची भाषा. रस्त्यावरून जाताना काही टवाळखोर म्हणायचे, 'ही रशियन, 6000 मध्ये येईल का?' आधी जेव्हा नोकरी करत होते, तेव्हा रस्त्यावर चालताना अशा गोष्टी ऐकायला मिळायच्या, पण दुकान उघडल्यानंतर हे सर्व उघडपणे होऊ लागले. लोक दुकानासमोर थांबून ओरडायचे. हसायचे, चेष्टा करायचे. काही लोक माझ्या शरीरावर, माझ्या कपड्यांवर आणि माझ्या मेकअपवर अश्लील बोलत होते. कुणी म्हणायचे 'लिपस्टिक लावून इथे लिट्टी विकायला का बसली आहेस? कुणी म्हणायचे ही दुकान चालवण्यासाठी बनलेली नाहीये.' मी मेकअप आर्टिस्ट आहे. हाच माझा व्यवसाय आहे. माझा लुक, केसांचा रंग, त्वचा, हे सर्व नैसर्गिक आहे. ही माझी ओळख आहे. बऱ्याच महिलांना माझा मेकअप आवडतो. त्या माझ्याकडून त्यांचा मेकअप करून घेण्यासाठी येतात. माझा लुक माझ्यासाठी इथे शिक्षा बनला. इंस्टाग्रामवर व्हिडिओ पोस्ट केला तेव्हा दुकान जास्त चालले, पण अडचणी वाढल्या. मी सोशल मीडियावर आधीपासूनच सक्रिय होते. मेकअपशी संबंधित व्हिडिओ बनवत होते. दुकान उघडल्यानंतर 2-3 दिवसांनी मी एक साधा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर शेअर केला. माइकशिवाय, लाइटशिवाय, फक्त असाच. तो व्हिडिओ 7 लाखांपेक्षा जास्त वेळा पाहिला जाईल याची मला कल्पना नव्हती. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर लोक दुकानात येऊ लागले. दुकान जास्त चालू लागले, पण अडचणी वाढल्या. सुमारे 20-30% लोक खाण्यासाठी येत होते, पण 70-80% लोक फक्त मला पाहण्यासाठी, ट्रोल करण्यासाठी आणि चेष्टा करण्यासाठी येत होते. कोणी म्हणायचे ‘आम्ही खाण्यासाठी नाही, हिला पाहण्यासाठी येतो.’ इंस्टाग्रामवरही मेसेज येऊ लागले. 300 मध्ये येशील का. 6000 मध्ये डील फिक्स. धमक्या मिळू लागल्या, लोक पाठलाग करू लागले. काही लोक इंस्टाग्रामवर मेसेज करून धमक्या देऊ लागले. म्हणायचे, रात्री 9 वाजता जाशील तर असे करू, तसे करू. स्कूटीवरून घरी जाताना लोक पाठलाग करत होते. रात्री झोप येत नव्हती. विचार करत होते, इतक्या मेहनतीने दुकान उघडले, हेच पाहण्यासाठी का? मला व्यवसाय करायचा होता, 'धंदा' नाही. सर्वात जास्त त्रास या गोष्टीचा होता की लोक मला वेश्येसारखे वागवू लागले. जणू मी दुकान नाही, तर काहीतरी चुकीचे काम करण्यासाठी बसले आहे. मला व्यवसाय करायचा होता. चिकन लिट्टीचे दुकान उघडण्यासाठी मी माझे दागिनेही विकले. माझ्याकडे जास्त पैसे नव्हते. मी माझ्या अडचणी कधीच सोशल मीडियावर दाखवल्या नाहीत. मला भीक मागायची नव्हती. सहानुभूती नको होती. फक्त माझे काम करायचे होते. दुकान चालले, पण परिस्थितीमुळे बंद करावे लागले. दुकान चालू झाली होती. संध्याकाळी 6-7 किलो चिकन बनवत असे. सर्व विकले जात असे. फायदाही होत होता. अनेक मुली मला फोन करत असत. म्हणत असत, दीदी, आम्हालाही दुकान उघडायचे आहे. तुम्ही कसे सुरू केले? पण वातावरण इतके विषारी झाले की मला दुकान बंद करावे लागले. मानसिकदृष्ट्या खचले होते. आता पुन्हा सुरू करण्याची तयारी मी हार मानलेली नाही. मला पुन्हा दुकान उघडायचे आहे, पण यावेळी अशा ठिकाणी जिथे मी आत बसून काम करू शकेन. जिथे कर्मचारी असतील, सुरक्षा असेल. एकटीने लिट्टी बनवणे कठीण आहे. म्हणून चिकन-भात, मटण-भात किंवा इतर प्रकारांवर विचार करत आहे. माझे घरचे कपड्यांचे दुकान उघडण्याचा सल्ला देत आहेत. आता व्यवसायच करेन. पुन्हा नोकरी करायची नाही. मी ही कथा यासाठी सांगत आहे, कारण ही फक्त माझी कथा नाही. ही त्या सर्व मुलींची कथा आहे ज्या स्वतःच्या बळावर काहीतरी करू इच्छितात. मी व्यवसाय करायला निघाले होते, लोकांनी ‘रशियन’ बनवले. कोण आहेत रोजी नेहा सिंह? रोजी नेहा सिंह मूळच्या बिहारमधील सोनपूरच्या रहिवासी आहेत. व्यवसायाने मेकअप आर्टिस्ट आहेत. स्ट्रीट फूड विक्रेता म्हणून काम केले आहे. सध्या रांचीमध्ये राहत आहेत. छपरा येथील जेपी विद्यापीठातून B.Sc पर्यंत शिक्षण घेतले आहे. इंटरच्या वेळी ब्युटीशियनचा कोर्स केला होता. कुटुंबाची जबाबदारी उचलण्यासाठी ब्युटीशियन म्हणून काम केले. स्वतःच्या पायावर उभे राहायचे आहे.

जनगणना 2027- पहिला टप्पा 1 एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान होईल:सरकार घरांची यादी आणि माहिती गोळा करेल, अधिसूचना जारी

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) सांगितले की, देशात होणाऱ्या 2027 च्या जनगणनेचा पहिला टप्पा 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर दरम्यान पार पडेल. याची सुरुवात घरांची यादी तयार करणे आणि घरांचा डेटा गोळा करण्यापासून होईल. प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या येथे 30 दिवसांत हे काम पूर्ण करतील. MHA ने बुधवारी अधिसूचना जारी करून सांगितले की, 1 एप्रिलपासून देशभरातील सर्व घरे आणि कुटुंबांची यादी तयार केली जाईल. तसेच, कुटुंबांची इतर माहिती देखील गोळा केली जाईल, जेणेकरून लोकसंख्या मोजण्याची मजबूत तयारी करता येईल. सरकारने असेही म्हटले आहे की, घरांची यादी तयार करण्यास सुरुवात होण्यापूर्वी 15 दिवस लोकांना स्वतः माहिती भरण्याचा (सेल्फ एन्यूमरेशन) पर्याय देखील दिला जाईल. वास्तविक पाहता, जनगणना 2021 मध्ये होणार होती, परंतु कोरोना महामारीमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली होती, जी आता 2027 मध्ये पूर्ण होईल. जनगणना पूर्णपणे डिजिटल असेल. सरकारने सांगितले की, यावेळी जनगणना पूर्णपणे डिजिटल असेल. सुमारे 30 लाख कर्मचारी मोबाइल ॲपद्वारे माहिती गोळा करतील. मोबाइल ॲप, पोर्टल आणि रिअल टाइम डेटा ट्रान्सफरमुळे जनगणना मोठ्या प्रमाणात पेपरलेस होईल. हे ॲप Android आणि iOS दोन्हीवर काम करतील. जातीशी संबंधित डेटा देखील डिजिटल पद्धतीने गोळा केला जाईल. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच जनगणनेत जातींची गणना समाविष्ट केली जाईल. यापूर्वी, इंग्रजांच्या काळात 1931 पर्यंत जाती-आधारित जनगणना झाली होती. हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट समितीने एप्रिलमध्ये घेतला होता. 2011 च्या मागील जनगणनेनुसार, भारताची लोकसंख्या सुमारे 121 कोटी होती, ज्यात सुमारे 51.5% पुरुष आणि 48.5% महिला होत्या. नकाशावर प्रत्येक घर ‘डिजी डॉट’ बनेल, याचे 5 फायदे होतील. 1. आपत्कालीन परिस्थितीत अचूक मदत- जिओ टॅगिंगने तयार केलेला डिजिटल लेआउट नकाशा ढगफुटी, पूर किंवा भूकंप यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी उपयुक्त ठरेल. दूरवरच्या हिमालयीन प्रदेशातील एखाद्या गावात ढगफुटीसारख्या घटनेच्या वेळी या नकाशावरून कोणत्या घरात किती लोक राहतात हे लगेच कळेल. हॉटेलमध्ये क्षमतेनुसार किती लोक असतील. या तपशिलामुळे बचाव कार्यासाठी आवश्यक असलेल्या बोटी, हेलिकॉप्टर, फूड पॅकेट इत्यादींची व्यवस्था करण्यास मदत होईल. 2. परिसीमन प्रक्रियेत मदत होईल- राजकीय सीमा, जसे की संसदीय किंवा विधानसभा मतदारसंघांचे तर्कसंगत पद्धतीने निश्चित करण्यात यामुळे मदत होईल. जिओ टॅगिंगने तयार केलेल्या नकाशातून हे स्पष्ट होईल की क्षेत्रात ग्रामीण आणि शहरी भागांचे संतुलित वाटप कसे करावे. समुदायांची अशी विभागणी होऊ नये की एक वस्ती एका क्षेत्रात आणि दुसरी वस्ती दुसऱ्या क्षेत्रात समाविष्ट होईल. घरांच्या डिजी डॉटमुळे परिसीमन प्रक्रियेत सुलभता येईल. 3. शहरी नियोजनात सुलभता- शहरांमध्ये रस्ते, शाळा, रुग्णालये किंवा उद्यानांचे नियोजन करण्यासाठी हा नकाशा उपयुक्त ठरेल. जर एखाद्या ठिकाणच्या घरांच्या डिजिटल लेआउटमध्ये मुलांची संख्या जास्त असेल तर उद्याने आणि शाळा प्राधान्याने बांधण्याची योजना तयार करता येईल. जर एखाद्या वस्तीत कच्च्या घरांची किंवा खराब घरांची संख्या जास्त दिसली तर तेथे वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत तात्काळ मोबाईल मदत व्हॅन पाठवता येतील. 4. शहरीकरण आणि स्थलांतर दराचा डेटा मिळेल- या जनगणनेच्या दहा वर्षांनंतर होणाऱ्या जनगणनेत डिजिटल नकाशातील बदल सहजपणे नोंदवले जातील. देशाच्या विविध भागांतील शहरीकरणाचा दर आणि स्थलांतराच्या क्षेत्रांच्या मॅपिंगची तुलना अचूकपणे करता येईल. 5. मतदार यादीतून डुप्लिकेट नावे काढली जातील- आधारच्या ओळखीसह जिओ टॅगिंग मतदार यादी अचूक आणि मजबूत बनवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. जेव्हा मतदार एखाद्या भौगोलिक स्थानाशी डिजिटल पद्धतीने जोडलेला असेल, तेव्हा दुहेरी नोंदणीच्या वेळी त्याच्या मूळ निवासस्थानाचा पत्ता देखील समोर येईल.

बंगळूरु-विजयवाडा एक्सप्रेसवेवर 24 तासांत 29 किमी रस्त्याचे काम:10,675 मेट्रिक टन डांबर अंथरले; NHAI ने दोन गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड केले

NHAI ने आंध्र प्रदेशमध्ये बंगळुरू-कडप्पा-विजयवाडा इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (NH-544G) वर दोन गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्स केले आहेत. राजपथ इन्फ्राकॉन प्रायव्हेट लिमिटेडने 24 तासांत 28.95 (14.5 किमी दुहेरी लेन) किलोमीटर रस्ता तयार केला. यासोबतच 10,675 मेट्रिक टन बिटुमिनस काँक्रीट (डांबर) टाकले. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी सोशल मीडिया X वर याबाबत पोस्ट केली. मुख्यमंत्र्यांनी याला भारत आणि आंध्रसाठी अभिमानाचा क्षण म्हटले. हा प्रकल्प भारतमाला फेज-2 अंतर्गत सुरू झाला होता. यात ग्रीनफिल्ड आणि ब्राउनफिल्ड दोन्ही प्रकारचे रस्ते तयार होत आहेत. यामुळे या मार्गावर प्रवास करणाऱ्यांना गर्दीच्या शहरांमधून आणि जुन्या महामार्गांवरून जावे लागणार नाही. वर्ल्ड रेकॉर्डशी संबंधित 2 फोटो… 624 किमी लांबीचा आहे एक्सप्रेसवे एक्सप्रेसवेची एकूण लांबी 624 किलोमीटर आहे. यात कोडिकोंडा ते अडंकी/मुप्पावरम पर्यंतचा सुमारे 342 किमीचा ग्रीनफिल्ड भाग आहे. ब्राउनफिल्डमध्ये बंगळूरु-कोडिकोंडा (73 किमी, NH-44 वर) आणि अडंकी-विजयवाडा (113 किमी, NH-16 वर) यांचा समावेश आहे. याची किंमत 19,320 कोटी रुपये आहे. हा रस्ता गुंटूर, प्रकाशम, कुर्नूल आणि कडप्पा जिल्ह्यांमधून जाईल. यामुळे अमरावती ते बंगळूरुचा प्रवास 11-12 तासांवरून 6 तासांवर येईल. प्रवासी आणि मालवाहतूक वेगवान होईल. ग्रीनफिल्ड आणि ब्राउनफिल्ड म्हणजे काय? भारतमाला प्रकल्पात ग्रीनफिल्ड म्हणजे पूर्णपणे नवीन ठिकाणी नवीन रस्ता किंवा पायाभूत सुविधा निर्माण करणे. यात आधीपासून कोणताही रस्ता किंवा ढाचा नसतो. रिकाम्या जमिनीवर नवीन महामार्ग तयार केला जातो. तर ब्राउनफिल्ड म्हणजे आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांमध्ये किंवा पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे. यात जुन्या रस्त्याला रुंद करणे किंवा श्रेणीसुधारित करणे समाविष्ट आहे, जसे की 4 लेन रस्त्याला 6 लेनमध्ये बदलणे.

अल्पवयीन शूटरवर रेप, आरोपी राष्ट्रीय प्रशिक्षक निलंबित:21 दिवस धक्क्यात होती, म्हणाली- कामगिरीवर बोलण्याच्या बहाण्याने फरीदाबादच्या हॉटेलमध्ये बोलावले

हरियाणाच्या फरिदाबादेतील एका अल्पवयीन नेमबाज मुलीने प्रशिक्षकावर बलात्काराचा आरोप केला आहे. नेमबाज मुलीचे म्हणणे आहे की, प्रशिक्षकाने तिच्या कामगिरीबद्दल बोलण्याच्या बहाण्याने तिला फरिदाबादमधील एका पंचतारांकित हॉटेलच्या खोलीत बोलावून तिच्यावर बलात्कार केला. या घटनेबद्दल कोणाला सांगितल्यास तिचे करिअर संपवण्याची धमकीही दिली. अल्पवयीन मुलगी सुमारे २१ दिवस धक्क्यात होती. त्यानंतर तिने धीर एकवटून आपल्या आईला संपूर्ण घटना सांगितली. ६ जानेवारी रोजी तिने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. फरिदाबाद पोलिसांनी पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या प्रकरणात हॉटेल कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी केली जात आहे. दुसरीकडे, या प्रकरणाची दखल घेत नॅशनल रायफल असोसिएशन ऑफ इंडियाने (NRAI) आरोपी प्रशिक्षक अंकुश भारद्वाजला निलंबित केले आहे. असोसिएशनचे म्हणणे आहे की, तपास पूर्ण होईपर्यंत अंकुश निलंबित राहील. आता सविस्तरपणे जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण... 21 दिवस धक्क्यात होती खेळाडूकुटुंबाचे म्हणणे आहे की, या घटनेनंतर त्यांची मुलगी कोणाशीही बोलत नव्हती. तिला तिच्या सरावावरही लक्ष केंद्रित करता येत नव्हते. सुमारे 21 दिवस तिने ही गोष्ट कुटुंबापासून लपवून ठेवली. आईने सांगितले की, तिने हिंमत करून मला सर्व काही सांगितले. पीडित 2017 पासून शूटिंगचा सराव करत आहे, तर जुलै 2025 पासूनच तिने प्रशिक्षक अंकुश यांच्याकडे प्रशिक्षण सुरू केले होते. प्रकरणाचा तपास करत आहे पोलीसफरीदाबाद पोलीस प्रवक्ते यशपाल यादव यांनी सांगितले की, मुलीच्या आईच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हॉटेलमधून सीसीटीव्ही फुटेज गोळा केले जात आहेत. हॉटेल कर्मचाऱ्यांचे जबाबही नोंदवले जात आहेत. मुलीचे समुपदेशनही केले जाईल. भिवानीच्या शूटरसोबतही अशीच घटना घडली होती... फरीदाबादच्या या अल्पवयीन शूटरसोबत ही घटना घडण्यापूर्वी, भिवानीच्या एका शूटरसोबतही असाच एक प्रकार घडला होता. फरीदाबादमधील एका हॉटेलमध्ये भिवानीच्या 22 वर्षीय लेडी शूटरवरही बलात्कार झाला होता. ज्या हॉटेलमध्ये शूटरवर बलात्कार झाला, तिथे आधी पार्टी झाली होती. त्यात राजस्थानची एक महिला शूटर ज्योती, तिचा हरियाणवी प्रियकर गौरव आणि त्याचा मित्र सतेंद्र हे देखील होते. याच दरम्यान भिवानीच्या शूटरला काहीतरी नशायुक्त पदार्थ पाजण्यात आला. दारू पार्टी रात्री 9 च्या सुमारास झाली, तर स्थानिक पोलिसांना पहाटे 3 वाजता फोन करण्यात आला. हा फोन पीडितेनेच केला होता. यावरून असा अंदाज आहे की, सुमारे 6 तास बेशुद्ध राहिल्यानंतर जेव्हा तिला शुद्ध आली, तेव्हा तिने पोलीस नियंत्रण कक्षाला माहिती दिली. इतकंच नाही, तर तिने हिंमत दाखवत मैत्रिण शूटरसह तिन्ही आरोपींना हॉटेलच्या खोलीतच बंद केले. ज्यांना नंतर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. सराय ख्वाजा पोलिसांनी हॉटेलचे सीसीटीव्ही फुटेज आणि रेकॉर्ड्सही तपासले आहेत, ज्यात असे समोर आले आहे की, चौघेही एका कारमधून हॉटेलमध्ये पोहोचले होते. प्रकरणानुसार अशी घडली होती घटना...

तेलंगणात कार दुभाजकाला धडकली, 4 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू:एक विद्यार्थिनी जखमी, सर्वजण वाढदिवसाच्या पार्टीतून परत येत होते: जास्त वेगामुळे अपघात

तेलंगणातील रंगारेड्डी जिल्ह्यातील चेवेल्ला परिसरात बुधवारी रात्री उशिरा एका भरधाव कारची डिवाइडरला धडक बसली. या अपघातात आयसीएफएआय बिझनेस स्कूलच्या चार विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. अपघातात एक विद्यार्थिनी जखमी झाली असून, तिची प्रकृती गंभीर आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, कार डिवाइडरला धडकल्यानंतर झाडात घुसली. पोलिसांनी सांगितले की, हा अपघात रात्री दीडच्या सुमारास मोकीला पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत झाला. सर्व विद्यार्थी मित्राच्या वाढदिवसाच्या पार्टीतून परत येत होते. वेगाने गाडी चालवत असल्यामुळे चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटले. सर्वांची ओळख पटली पोलिसांनी सांगितले की, सर्व मृत आणि जखमींची ओळख पटली आहे. मृतांची नावे कारगयाला सुमित (20), निखिल (20), देवाला सूर्या तेजा (20) आणि बलमूरी रोहित (18) अशी आहेत. जखमी विद्यार्थिनीचे नाव सुंकारी नक्षत्रा आहे. पोलिसांनी सांगितले की, पीडितेला तात्काळ रुग्णालयात पाठवण्यात आले असून तिच्यावर उपचार सुरू आहेत.

6 राज्यांतील 10 न्यायालयीन संकुल उडवून देण्याची धमकी:यात हिमाचल उच्च न्यायालय देखील समाविष्ट, ईमेल मिळाल्यानंतर परिसर रिकामा करण्यात आला

पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील 10 न्यायालयांच्या परिसराला गुरुवारी बॉम्बने उडवण्याची धमकी मिळाली. त्यानंतर न्यायालयाचे परिसर रिकामे करण्यात आले आहेत. पोलिसांची पथके आणि श्वान पथक तपास करत आहेत. सर्वत्र दहशतीचे वातावरण आहे. सर्व ठिकाणी धमकी ई-मेलद्वारे मिळाली आहे. पंजाबमधील फिरोजपूर, मोगा, रोपर जिल्हा न्यायालयांनाही धमकी मिळाली आहे. त्याचबरोबर, हिमाचल उच्च न्यायालयालाही धमकी मिळाली आहे. त्यामुळे तेथे दहशतीचे वातावरण आहे. पंजाब पोलिसांच्या सूत्रांनुसार, जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांच्या ई-मेलवर ही धमकी आली आहे. त्यानंतर न्यायालयीन परिसर रिकामे केले जात आहे. मात्र, हा ई-मेल कुठून आला, कोणी पाठवला आणि त्यात काय लिहिले आहे, याबाबत कोणताही अधिकारी काहीही बोलण्यास तयार नाही. तरीही खबरदारी म्हणून पार्किंगही रिकामी केली जात आहे. घटनास्थळी पोलीस दल तैनात आहे. पोलिसांची अनेक पथके न्यायालयीन परिसराची तपासणी करत आहेत. यापूर्वी अमृतसर, जालंधर आणि पटियाला येथील शाळांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी मिळाली आहे. बिहारमधील 4 न्यायालयांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी बिहारमधील 4 न्यायालयांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी मिळाली आहे. यात पाटणा दिवाणी न्यायालय, पाटणा शहर न्यायालय, किशनगंज दिवाणी न्यायालय, गयाजी दिवाणी न्यायालय यांचा समावेश आहे. धमकी एका अज्ञात ईमेलद्वारे देण्यात आली आहे, ज्यात लिहिले आहे- 'न्यायालय परिसरात 3 RDX ठेवले आहेत. दुपारी 2.30 वाजता न्यायालय बॉम्बने उडवून देऊ.' धमकी मिळाल्यानंतर राज्यातील सर्व न्यायालयांची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. माहिती मिळाल्यानंतर न्यायालय परिसर रिकामे केले जात आहे. वकील आणि न्यायाधीश आपापल्या चेंबर्समधून बाहेर पडले आहेत. पाटणाच्या पीरबहोर पोलीस ठाण्याचे पोलीस न्यायालय परिसरात तपास करत आहेत. सध्या न्यायालय बंद करण्यात आले आहे. कोणालाही आत जाण्याची परवानगी नाही. पाटणा दिवाणी न्यायालयात जे लोक येत आहेत, त्यांना परत पाठवले जात आहे. कैदी, साक्षीदार सर्वांना परत पाठवण्यात आले आहे. छत्तीसगडमधील राजनांदगाव न्यायालयाला उडवून देण्याची धमकी मिळाली छत्तीसगडमधील राजनांदगाव जिल्हा न्यायालयाला बॉम्बने (RDX) उडवून देण्याची धमकी मिळाली आहे. ही धमकी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विजय कुमार होता यांच्या अधिकृत ई-मेल आयडीवर अज्ञात व्यक्तीने पाठवली आहे. धमकीचा मेल मिळताच पोलीस, प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट मोडवर आल्या आहेत. सुरक्षेच्या दृष्टीने संपूर्ण जिल्हा न्यायालय परिसर तात्काळ खाली करण्यात आला. सर्व न्यायाधीश, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी आणि सामान्य नागरिकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले. न्यायालय परिसर आणि आसपासच्या परिसरात मोठ्या संख्येने पोलीस दल तैनात करण्यात आले आहे. मध्य प्रदेशातील रीवा जिल्हा न्यायालयाला बॉम्बने उडवण्याची धमकी रीवा येथील नवीन जिल्हा न्यायालयाला बॉम्बने उडवण्याची धमकी मिळाल्याने गुरुवारी पोलीस-प्रशासनात खळबळ उडाली. हा धमकीचा संदेश थेट प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (प्रिन्सिपल डीजे) यांना मिळाला होता. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, प्रिन्सिपल डीजे यांनी हा संदेश तात्काळ रीवा पोलीस अधीक्षकांना पाठवला, त्यानंतर सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या.

बिहारमध्ये जन्मलेले अनिल अग्रवाल कसे बनले मेटल किंग:19 वर्षे वयात मुंबईला गेले, लंडनपर्यंत व्यवसाय; मुलाच्या निधनावर लिहिले- तो माझे जग होता

वेदांता ग्रुपचे चेअरमन अनिल अग्रवाल यांचे पुत्र अग्निवेश यांचे निधन झाले आहे. त्यांचे वय केवळ 49 वर्षे होते. अनिल अग्रवाल यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे ही माहिती दिली. अनिल अग्रवाल यांनी सांगितले की, त्यांचे पुत्र अग्निवेश यांचा जन्म 3 जून 1976 रोजी पटना येथे झाला होता. त्यांनी आपल्या मुलाला एक खेळाडू, संगीतकार आणि नेता असे संबोधले, जो त्याच्या आपुलकी, नम्रता आणि दयाळूपणासाठी ओळखला जात होता. अग्रवाल यांनी X वर एका पोस्टमध्ये लिहिले - 'आज माझ्या आयुष्यातील सर्वात दुःखद दिवस आहे. माझ्या प्रिय मुला अग्निवेशने आम्हाला खूप लवकर निरोप दिला. तो केवळ 49 वर्षांचा होता, निरोगी होता, जीवनाने भरलेला होता आणि त्याची अनेक स्वप्ने होती. अमेरिकेत स्कीइंग अपघातानंतर, न्यूयॉर्कमधील माउंट सिनाई रुग्णालयात त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा होत होती. आम्हाला वाटले होते की आता सर्व काही ठीक झाले आहे, पण नशिबाला काहीतरी वेगळेच मंजूर होते. अचानक हृदयविकाराचा झटका आल्याने आमचा मुलगा आम्हाला सोडून गेला. माझ्यासाठी, तो फक्त माझा मुलगा नव्हता, तो माझा मित्र होता, माझा अभिमान होता, माझे जग होता, कुटुंब या धक्क्याने व्याकुळ झाले आहे. किरण आणि मी पूर्णपणे खचलो आहोत.' अनिल अग्रवाल यांनी मुलासोबत फोटो शेअर केले आहेत... बिहारमधील पाटणा येथून बाहेर पडून जागतिक व्यावसायिक बनलेले अनिल अग्रवाल आज वेदांता ग्रुपचे अध्यक्ष आहेत. फोर्ब्सच्या जुलै २०२५ च्या यादीनुसार, त्यांची एकूण संपत्ती ३५,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे ते बिहारमधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले आहेत. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट २०२५ मध्ये ते १६व्या स्थानावर आहेत, तर एनआरआय वेल्थ क्रिएटर्समध्ये चौथ्या स्थानावर आहेत. 'मेटल किंग' म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या अनिल अग्रवाल यांच्या कुटुंबाची मुळे राजस्थानमध्ये आहेत. त्यांचे वडील व्यवसायाच्या निमित्ताने बिहारला गेले होते. त्यापूर्वी कुटुंब काही काळ राजस्थानमध्ये राहिले होते. अनिल अग्रवाल यांचा जन्म पाटण्यात झाला, पण त्यांनी त्यांचे सुरुवातीचे शिक्षण जयपूरमधील चौमू आणि सीकर येथे घेतले. जाणून घ्या, पाटण्यात जन्मलेल्या अनिल अग्रवाल यांनी लंडनपर्यंतचा प्रवास कसा पूर्ण केला. ते 'मेटल किंग' कसे बनले... पाटणा ते लंडन, व्हाया मुंबई अनिल अग्रवाल यांचा जन्म 1954 मध्ये पाटणा येथील मारवाडी कुटुंबात झाला. ते सरकारी शाळेत शिकले. वडील द्वारका प्रसाद अग्रवाल हे ॲल्युमिनियम कंडक्टरचे छोटे व्यावसायिक होते. त्यांनी वडिलांच्या व्यवसायात मदत केली. 19 व्या वर्षी चांगल्या भविष्याच्या शोधात ते मुंबईला पोहोचले. तिथे त्यांनी 9 व्यवसाय केले, पण ते सर्व अयशस्वी ठरले. नंतर त्यांनी वेदांताची स्थापना केली. वेदांता ही जस्त, शिसे, ॲल्युमिनियम आणि चांदी बनवणाऱ्या जगातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी एक आहे. याचे संस्थापक अनिल अग्रवाल यांना 'इंडियाचे मेटल मॅन' म्हणून ओळखले जाते. कंपनीचे बाजार भांडवल सुमारे 83 हजार कोटी रुपये आहे. अलीकडेच त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले होते, ‘मी कधी विचार केला नव्हता की एक सामान्य माणूस असूनही राष्ट्रनिर्माणात योगदान देईन.’ माहितीनुसार, वेदांताने 8 वर्षांत 3.39 लाख कोटी रुपयांचा कररूपाने योगदान दिले आहे. एक टिफिन बॉक्स आणि अंथरूण घेऊन मुंबईला गेले अनिल अग्रवाल चार भावंडं होते. वडिलांचे उत्पन्न फारसे नव्हते. ते पटनामध्येच एक छोटेसे ॲल्युमिनियम कंडक्टरचे दुकान चालवत होते. अनिल यांचे सुरुवातीचे शिक्षण पाटणा येथेच झाले. यानंतर पुढील शिक्षणासाठी त्यांना पाटणाबाहेर जायचे होते, पण त्यांनी वडिलांच्या व्यवसायात मदत करण्याचे ठरवले. त्यानंतर ते वडिलांसोबत काम करू लागले. मात्र, काही वर्षांनंतर अनिल यांना पुन्हा बाहेर जाण्याची इच्छा झाली. 19 वर्षांच्या वयात ते पाटण्याहून मुंबईला आले. सोबत एक टिफिन बॉक्स आणि अंथरूण होते. अनिल यांनी वडिलांना व्यवसाय करताना पाहिले होते, त्यामुळे त्यांना नोकरीची दुनिया आवडली नाही. लहान-लहान व्यवसायात नशीब आजमावले, पण यश मिळाले नाही मुंबईत आल्यानंतर काही वर्षांपर्यंत अनिल अग्रवाल वेगवेगळ्या व्यवसायात नशीब आजमावत राहिले. काही काळ त्यांनी स्क्रॅपचा व्यवसायही केला. केंब्रिजमध्ये एकदा बोलताना त्यांनी सांगितले होते की, माझी सुरुवातीची 30 वर्षे संघर्षात गेली. अनेक वर्षे मी नैराश्यात होतो. त्यानंतर मुंबईत एक घर घेतले. मग पत्नी आणि मुलालाही बोलावून घेतले. केंब्रिजमधील भाषणादरम्यान अनिल यांनी पत्नीचे कौतुक करताना सांगितले होते की, तिने त्या छोट्याशा घराला घरपण दिले. एकदा सोशल मीडियावर अनिल यांनी सांगितले होते की, 'मी खूप अपेक्षांनी पहिली कंपनी विकत घेतली, पण काही विशेष फायदा झाला नाही. दहा वर्षे खूप कठीण परिस्थितीत गेली. त्यानंतर 1976 मध्ये शमशेर स्टर्लिंग केबल कंपनी विकत घेतली. तेव्हा माझ्याकडे कामगारांना पगार देण्यासाठी आणि कच्चा माल खरेदी करण्यासाठी पैसे नव्हते. दिवसभर मी पेमेंट क्लिअर करण्यासाठी बँकांच्या फेऱ्या मारत असे. त्यानंतर मी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत 9 व्यवसाय सुरू केले. प्रत्येक व्यवसायात अपयश आले, पण मी हार मानली नाही.' 1976 मध्ये वेदांता रिसोर्सेसची सुरुवात केली त्यानंतर 1976 मध्ये अनिल यांनी एक नवीन कंपनी सुरू केली आणि तिचे नाव वेदांता रिसोर्सेस ठेवले. सुरुवातीलाच त्यांना या व्यवसायात फायदा होऊ लागला. या नफ्याचा वापर त्यांनी इतर कंपन्यांचे अधिग्रहण करण्यासाठी केला. 1993 मध्ये त्यांनी औरंगाबादमध्ये ॲल्युमिनियम शीट्स आणि फॉइल्स बनवण्याचा प्लांट लावला. यासोबतच ही भारतातील पहिली कॉपर रिफायनरी खासगी कंपनी बनली. सरकारच्या एका निर्णयाने अनिल अग्रवाल यांना भारताचे ‘मेटल किंग’ बनवले 2001 मध्ये भारत सरकारने खासगी कंपन्यांना सरकारी कंपन्यांमध्ये भागिदारीची ऑफर दिली. तेव्हा वेदांता रिसोर्सेसने भारत ॲल्युमिनियम कंपनीमध्ये 51% शेअर्स विकत घेतले. हा व्यवहार 551.50 कोटी रुपयांना झाला. पुढच्याच वर्षी वेदांताने हिंदुस्तान झिंक लिमिटेडमध्ये 65% भागिदारी विकत घेतली. अशा प्रकारे वेदांता रिसोर्सेस दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये निम्म्याहून अधिक शेअर्सची भागिदार बनली. असे म्हटले जाते की जेव्हा वेदांताने या दोन्ही कंपन्यांमध्ये भागिदारी विकत घेतली, तेव्हा त्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नव्हती. दोन्ही खाणकाम कंपन्या होत्या. वेदांताचाही याच क्षेत्रात व्यवसाय होता. अशा परिस्थितीत, अनिल अग्रवाल यांच्या या निर्णयामुळे वेदांताला खूप फायदा झाला. येथूनच अनिल अग्रवाल मेटल उत्पादन क्षेत्रात स्थापित झाले. त्यांना भारताचे ‘मेटल मॅन’ म्हटले जाऊ लागले. पहिली भारतीय फर्म जी लंडन स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध झाली 2001 मध्ये वेदांताची सिस्टर कंपनी स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, ब्रोकर हर्षद मेहतासोबत शेअरच्या किमतीत फेरफार केल्याच्या प्रकरणात अडकली. यात BPL आणि व्हिडिओकॉनसारख्या कंपन्या देखील सामील होत्या. शेअर बाजारातील नियम-कायदे पाहणारी संस्था सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजेच SEBI ने तेव्हा स्टरलाइट इंडस्ट्रीजला कॅपिटल मार्केटमध्ये (भांडवली बाजारात) बंदी घातली. 2003 मध्ये अनिल अग्रवाल लंडनला गेले. येथे त्यांनी कंपनीला वेदांता रिसोर्सेस या नवीन नावाने उभे केले. याच वर्षी त्यांनी वेदांता रिसोर्सेसला लंडन स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध केले. ही पहिलीच वेळ होती जेव्हा कोणतीही भारतीय कंपनी लंडन स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध झाली होती. यानंतर इतरही अनेक भारतीय कंपन्या लंडन स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध झाल्या. अनिल अग्रवाल यांना या ऑफरिंगमधून सुमारे 7 हजार कोटी रुपयांचा फायदाही झाला. आता जाणून घ्या अनिल अग्रवाल यांच्या कुटुंबाबद्दल अनिल अग्रवाल आपल्या यशाचे श्रेय आपली पत्नी किरण अग्रवाल यांना देतात. त्यांनी केवळ कौटुंबिक आघाडीवरच सहकार्य केले नाही, तर वेदांता समूहाच्या सामाजिक उपक्रमांमध्येही सक्रिय भूमिका बजावली आहे. अनिल अग्रवाल यांना दोन मुले होती, त्यापैकी मुलगा अग्निवेश अग्रवाल यांनी 49 व्या वर्षी जगाचा निरोप घेतला. अग्निवेश यांचे लग्न श्री सिमेंटच्या व्यवस्थापकीय संचालक पूजा बांगुर यांच्याशी झाले होते. अनिल अग्रवाल यांची कन्या प्रिया अग्रवाल हेब्बर आहेत. 2013 मध्ये त्यांचे लग्न बँकर आकर्ष हेब्बर यांच्याशी झाले होते. त्या दोघांना माही नावाची एक मुलगी आहे. अग्निवेश अग्रवाल हे वेदांता ग्रुपच्या तलवंडी साबो पॉवर लिमिटेड या युनिटमध्ये बोर्ड सदस्य होते. तर, प्रिया अग्रवाल वेदांताच्या बोर्डात समाविष्ट आहेत. त्याचबरोबर त्या हिंदुस्तान झिंक लिमिटेडच्या चेअरपर्सन आहेत. कोण होते अग्निवेश अग्रवाल? अग्निवेश यांचा जन्म 3 जून 1976 रोजी पाटणा येथे झाला होता. एका मध्यमवर्गीय बिहारी कुटुंबातून आलेल्या अग्निवेश यांनी आयुष्यात खेळ, संगीत आणि नेतृत्वाच्या क्षेत्रात आपली ओळख निर्माण केली. त्यांनी मेयो कॉलेज, अजमेर येथून शिक्षण घेतले, त्यानंतर फुजैराह गोल्डची स्थापना केली आणि हिंदुस्तान झिंकचे अध्यक्ष म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली. त्यांच्या व्यावसायिक योगदानासोबतच ते साधे, संवेदनशील आणि मानवी स्वभावासाठी ओळखले जात होते. अग्निवेश यांचे लग्न पूजा बांगुरसोबत झाले होते वेदांता ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांचे सुपुत्र अग्निवेशचे लग्न पूजा बांगुरसोबत झाले होते. पूजा बांगुर या श्री सिमेंटचे व्यवस्थापकीय संचालक हरी मोहन बांगुर यांच्या कन्या आहेत. इंडिया टुडेच्या एका अहवालानुसार, दोन व्यावसायिक घराण्यांच्या मुलांचे हे लग्न त्या काळातील सर्वात महागड्या लग्नांपैकी एक मानले गेले होते. पूजा यांचे अग्निवेश अग्रवालसोबत गोव्यातील फोर्ट अगुआडा रिसॉर्टच्या एका खासगी समुद्रकिनाऱ्यावर लग्न झाले होते. त्यांच्या लग्नासाठी मुंबई आणि कोलकाता येथून जेट एअरवेजच्या चार्टर्ड विमानाने 600 हून अधिक पाहुणे आले होते. 2013 मध्ये बँकर आकर्षसोबत बहीण प्रिया यांचे लग्न झाले अग्निवेश यांची बहीण प्रिया अग्रवाल हेब्बर आहेत. त्यांचे लग्न 2013 मध्ये बँकर आकर्ष हेब्बरसोबत झाले होते. त्यांना एक मुलगी माही आहे. पूजा वेदांता लिमिटेडमध्ये गैर-कार्यकारी संचालक आणि हिंदुस्तान झिंक लिमिटेडच्या अध्यक्षा आहेत. त्या अनिल अग्रवाल फाउंडेशनच्या संचालक देखील आहेत. त्यांनी ब्रिटनमधील वारविक विद्यापीठातून मानसशास्त्र आणि व्यवसाय व्यवस्थापनात पदवी संपादन केली आहे. प्रिया वेदांता लिमिटेडमध्ये ईएसजी, गुंतवणूकदार संबंध, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, मानव संसाधन, डिजिटल आणि सामाजिक प्रभाव विभागांचे संचालन करतात. अग्निवेश अग्रवाल यांची कारकीर्द अग्निवेश यांनी वेदांता समूह आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्या. ते हिंदुस्तान झिंकचे गैर-कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते आणि 2019 मध्ये त्यांनी हे पद सोडले होते. याव्यतिरिक्त, त्यांनी वेदांता-समर्थित कंपनी तलवंडी साबो पॉवर लिमिटेड (TSPL) च्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून काम केले. एवढेच नाही तर, त्यांनी यूएईमध्ये असलेल्या फुजैराह गोल्ड एफझेडसी (Fujairah Gold FZC) या मौल्यवान धातू शुद्धीकरण कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली होती. याव्यतिरिक्त, त्यांनी ट्विन स्टार इंटरनॅशनल लिमिटेड आणि स्टेरलाइट डिस्प्ले टेक्नॉलॉजीजसह समूहाच्या इतर उपकंपन्यांमध्ये संचालक पदे भूषवली.

भटक्या कुत्र्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी:युक्तिवाद- कुत्रे हटवल्याने उंदीर वाढतील, न्यायालयाने म्हटले- मग काय मांजरी आणायच्या का?

सर्वोच्च न्यायालयात भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित प्रकरणांवर सुनावणी सुरू आहे. अ‍ॅनिमल वेल्फेअरच्या वतीने युक्तिवाद करणारे वकील सीयू सिंह म्हणाले की, कुत्रे हटवल्यास उंदरांची संख्या वाढेल. यावर न्यायालयाने विनोदी शैलीत विचारले - तर मग मांजरी आणायच्या का? बुधवारी या प्रकरणावर सुमारे अडीच तास सुनावणी झाली होती. यावेळी न्यायालयाने विचारले की, कुत्र्यांमुळे सामान्य लोकांना आणखी किती काळ त्रास सहन करावा लागेल. न्यायालयाने सांगितले की, त्यांचा आदेश रस्त्यांसाठी नसून केवळ संस्थात्मक क्षेत्रांसाठी आहे. खंडपीठाने असेही सांगितले की, गेल्या 20 दिवसांत महामार्गावर भटक्या कुत्र्यांमुळे दोन न्यायाधीशांचे अपघात झाले आहेत. यापैकी एका न्यायाधीशांची प्रकृती गंभीर आहे. शाळा, रुग्णालये आणि न्यायालयीन परिसरांमध्ये भटक्या कुत्र्यांची काय गरज आहे आणि त्यांना तिथून हटवण्यावर काय आक्षेप असू शकतो, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. हे प्रकरण 28 जुलै 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारवाईने सुरू झाले होते, जेव्हा दिल्लीत भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे होणाऱ्या रेबीज रोगावर एक मीडिया रिपोर्ट प्रकाशित करण्यात आला होता. या प्रकरणात आतापर्यंत 5 वेळा सुनावणी झाली आहे.

दिल्लीतील दगडफेक प्रकरण- सपा खासदाराची पोलीस चौकशी करणार:CCTV वरून 30 जणांची ओळख पटली; फैज-ए-इलाही मशिदीजवळ कारवाई, नेते म्हणाले- प्रतिक्रिया तर येणारच

दिल्लीत 6 जानेवारीच्या रात्री फैज-ए-इलाही मशिदीजवळ झालेल्या दगडफेकीप्रकरणी सपा खासदार मोहिबुल्लाह नदवी यांची चौकशी केली जाईल. सूत्रांनुसार, दिल्ली पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वारंवार सांगितले असूनही नदवी घटनास्थळावरून गेले नाहीत आणि आसपासच उपस्थित होते. पोलिसांनी दगडफेकीच्या घटनेप्रकरणी सीसीटीव्ही कॅमेरा फुटेजच्या आधारे 30 लोकांची ओळख पटवली आहे. पोलिसांची वेगवेगळी पथके आरोपींना ताब्यात घेण्यासाठी छापेमारी करत आहेत. दुसरीकडे, सपा नेते एस.टी. हसन यांनी दगडफेकीच्या घटनेचे समर्थन करताना म्हटले की, जेव्हा कुठे कृती (ॲक्शन) होईल, तेव्हा प्रतिक्रिया (रिएक्शन) येणारच. अतिक्रमण हटवण्याच्या नावाखाली अत्याचार केला जात आहे. खरे तर, संपूर्ण प्रकरण फैज-ए-इलाही मशिदीजवळ अतिक्रमण हटवण्याशी संबंधित आहे. पोलिसांचे पथक न्यायालयाच्या आदेशानुसार अतिक्रमण हटवण्यासाठी गेले होते. दरम्यान, काही लोकांनी मशीद पाडली जाईल अशी अफवा पसरवली, ज्यामुळे हिंसाचार भडकला. पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली, ज्यात 5 पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. सपा नेते म्हणाले- अतिक्रमण हटवण्याच्या नावाखाली अत्याचार होत आहे सपा नेते एस. टी. हसन यांनी मशिदीजवळ झालेल्या दगडफेकीबद्दल सांगितले की, येथे 100 वर्षांपूर्वीची मशीद आणि दुकाने आहेत. जेव्हा अतिक्रमणाच्या नावाखाली अत्याचार केला जाईल, तेव्हा लोक किती काळ विरोध करणार नाहीत? जर हीच कारवाई सर्वत्र केली गेली, तर लोक संयम ठेवतील. जेव्हा धार्मिक स्थळांविरुद्ध अशी कारवाई केली जाते जी लोकांच्या भावना आणि श्रद्धेशी संबंधित आहे, तेव्हा कारवाईची प्रतिक्रिया तर होणारच. जर कोणतेही अवैध अतिक्रमण झाले असेल, तर ज्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हे सर्व घडले, त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. सोशल मीडियावर लोकांना भडकवण्यात आले होते 6 जानेवारीच्या रात्री सोशल मीडियावर एका पोस्टमध्ये दावा करण्यात आला की अतिक्रमणविरोधी मोहिमेदरम्यान मशीद पाडली जात आहे. न्यूज एजन्सी पीटीआयनुसार, ही पोस्ट खालिद मलिक नावाच्या व्यक्तीची होती. व्हिडिओमध्ये त्याने लोकांना मोठ्या संख्येने आपापल्या घरातून बाहेर पडण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर लगेचच अनेक लोक तिथे जमा झाले आणि काहींनी पोलीस व एमसीडी कर्मचाऱ्यांवर दगड आणि काचेच्या बाटल्या फेकल्या. दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि इतर कायद्यांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी मंगळवारी रात्री आंदोलन करणाऱ्या लोकांना हटवण्यासाठी अश्रुधुराचे गोळे सोडले. या प्रकरणात आतापर्यंत एका अल्पवयीन मुलासह 5 उपद्रवींना ताब्यात घेण्यात आले आहे. दगडफेक-हिंसेची 2 छायाचित्रे… असे आहे संपूर्ण प्रकरण फैज-ए-इलाही मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीने दिल्ली एमसीडीच्या २२ डिसेंबर २०२५ च्या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यात म्हटले आहे की, मशिदीबाहेरील ०.१९५ एकर जमिनीवर बांधलेल्या संरचना बेकायदेशीर आहेत. त्या हटवण्यात येतील. एमसीडीचे म्हणणे आहे की, अतिरिक्त जमिनीवर मालकी हक्काचे किंवा कायदेशीर ताब्याचे दस्तऐवज सादर केलेले नाहीत. एमसीडीचा हा आदेश १२ नोव्ह २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाच्या निर्देशानुसार जारी करण्यात आला होता. विभागीय खंडपीठाच्या आदेशात तुर्कमान गेटजवळील रामलीला मैदानावरून सुमारे ३८,९४० चौरस फूट अतिक्रमण हटवण्यास सांगितले होते, यात रस्ता, पदपथ, वरात घर, पार्किंग आणि एक खाजगी दवाखाना यांचा समावेश आहे. मशिदी समितीचे म्हणणे आहे की, ही जमीन वक्फ मालमत्ता आहे. ती यासाठी वक्फ बोर्डाला भाडेपट्ट्याचे भाडे देते. आम्हाला अतिक्रमण हटवण्यावर आक्षेप नाही. वरात घर आणि दवाखान्याचे कामकाज बंद करण्यात आले आहे. मुख्य आक्षेप कब्रस्तानाबाबत आहे. ६ जानेवारी: उच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केली 6 जानेवारी रोजीच दिल्ली उच्च न्यायालयाने मशीद आणि कब्रस्तानला लागून असलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमण (बारात घर आणि डायग्नोस्टिक सेंटर) हटवण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर नोटीस बजावली होती. या प्रकरणी न्यायालयाने दिल्ली महानगरपालिका (MCD), शहर विकास मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली वक्फ बोर्डासह इतर विभागांकडून उत्तर मागवले आहे. न्यायमूर्ती अमित बन्सल यांनी म्हटले होते की, हे प्रकरण सुनावणीसाठी योग्य आहे. सर्व पक्षांना 4 आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुढील सुनावणी 22 एप्रिल रोजी होईल.

मध्य प्रदेशात पारा 2.7 अंश सेल्सिअस, धुक्यामुळे 12 ट्रेन उशिराने:राजस्थानमधील 23 जिल्ह्यांमध्ये धुके; उत्तराखंडमधील 3 शहरांचे तापमान -21°C

डोंगराळ भागातील बर्फवृष्टीमुळे मैदानी राज्यांमध्ये थंडी वाढली आहे. राजस्थानमधील 4 शहरांचे किमान तापमान बुधवारी 5 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी होते. गुरुवारी 23 जिल्ह्यांमध्ये दाट धुके होते. 25 जिल्ह्यांमधील शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशात काल रात्री शहडोलमधील कल्याणपूर सर्वात थंड होते. येथे किमान तापमान 2.7 अंशांवर पोहोचले. सिहोर, छिंदवाडा, मुरैना येथे झाडांवर दवबिंदू गोठले. धुके असल्यामुळे दिल्लीहून मध्य प्रदेशात येणाऱ्या डझनभरहून अधिक गाड्या दररोज 2 ते 6 तास उशिराने धावत आहेत. उत्तराखंडमधील 3 शहरांचे तापमान -21C नोंदवले गेले आहे. यात पिथौरागढमधील आदि कैलाश, रुद्रप्रयागमधील केदारनाथ आणि उत्तरकाशीमधील यमुनोत्री धाम यांचा समावेश आहे. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशात वाराणसी-मेरठ आणि झांसीसह 38 जिल्ह्यांमध्ये दाट धुक्याचा इशारा देण्यात आला आहे. लखनऊ-कानपूरसह 26 जिल्ह्यांमध्ये कोल्ड डे राहील. पुढील 2 दिवसांच्या हवामानाचा अंदाज... 9 जानेवारी: डोंगराळ राज्यांमध्ये जोरदार बर्फवृष्टी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेशमध्ये दाट धुक्याचा इशारा, कडाक्याची थंडी कायम राहील. जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये जोरदार बर्फवृष्टीचा इशारा. 10 जानेवारी: मैदानी राज्यांमध्ये पाऊस उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड, पंजाब, हरियाणात हलक्या पावसाचा इशारा. डोंगराळ राज्यांमध्ये तापमान आणखी खाली येऊ शकते. बर्फवृष्टी सुरू राहील. राज्यांमधील हवामानाची स्थिती… एमपीमध्ये गोठवणारी थंडी, पारा २.७ अंश सेल्सिअस: राज्याच्या अर्ध्या भागात धुके मध्य प्रदेशात गोठवणारी थंडी पडत आहे. रात्रीचे तापमान 3 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी आहे. तर, सकाळी राज्याच्या अर्ध्या भागात धुके पसरले आहे. यामुळे दिल्लीहून मध्य प्रदेशात येणाऱ्या डझनभरहून अधिक गाड्या दररोज 2 ते 6 तास उशिराने धावत आहेत. काल रात्री शहडोलमधील कल्याणपूर सर्वात थंड ठिकाण होते. येथे किमान तापमान 2.7 अंश सेल्सिअसवर पोहोचले. राजस्थानमधील 23 जिल्ह्यांमध्ये दाट धुके, थंडीच्या लाटेचा इशारा, शेखावाटीपेक्षा जास्त थंडी जयपूरमध्ये राजस्थानमधील 23 जिल्ह्यांमध्ये धुक्याची आणि थंडीच्या लाटेची (शीतलहर) चेतावणी जारी करण्यात आली आहे. थंडीमुळे राज्यातील 26 जिल्ह्यांमध्ये गुरुवारीही शाळांना सुट्टी राहील. जोधपूरमधील सरकारी आणि खाजगी शाळांची वेळ सकाळी 10 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत करण्यात आली आहे. राज्यात शेखावाटीपेक्षा जास्त थंडी जयपूरमध्ये आहे. बिहारमधील 37 जिल्ह्यांचे किमान तापमान 10C च्या खाली, भागलपूरमध्ये सर्वाधिक थंडी बिहारमधील ३७ जिल्ह्यांचे किमान तापमान १० अंश सेल्सिअसच्या खाली पोहोचले आहे. ४.४ अंश सेल्सिअस किमान तापमानासह भागलपूर सर्वात थंड जिल्हा ठरला. सकाळी दाट धुके असल्याने दृश्यमानता खूप कमी आहे. धुक्यामुळे पटना विमानतळावरून बुधवारी इंडिगोच्या पाच जोड्यांच्या विमानांची उड्डाणे रद्द झाली, तर ११ जोड्या उशिराने धावल्या. उत्तराखंडमधील ३ शहरांचे तापमान -२१C, ६ जिल्ह्यांमध्ये धुक्याचा इशारा उत्तराखंडमधील ३ शहरांचे तापमान -२१C पर्यंत पोहोचले आहे. यात पिथौरागढमधील आदि कैलाश, रुद्रप्रयागमधील केदारनाथ आणि उत्तरकाशीमधील यमुनोत्री धाम यांचा समावेश आहे. आज ६ जिल्ह्यांमध्ये धुक्याचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. उंच ठिकाणी दंव पडले आहे.

जेएनयूमध्ये मोदी-शहा यांच्या विरोधात घोषणाबाजी, FIR दाखल:JNUच्या मुख्य सुरक्षा अधिकाऱ्याने सांगितले- विद्यार्थ्यांची ओळख पटवली, म्हटले- 30 ते 35 विद्यार्थी उपस्थित होते

दिल्ली पोलिसांनी बुधवारी रात्री दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (JNU) साबरमती वसतिगृहाबाहेर पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विरोधात लावण्यात आलेल्या वादग्रस्त घोषणांच्या प्रकरणी एफआयआर (FIR) दाखल केला. तक्रार JNU च्या मुख्य सुरक्षा अधिकारी (CSO) यांनी नोंदवली. अहवालात म्हटले आहे की, घटनास्थळी 30-35 विद्यार्थी उपस्थित होते. सुरुवातीला कार्यक्रम शांततापूर्ण होता, परंतु उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना जामीन न मिळाल्याने चिथावणीखोर घोषणा देण्यात आल्या. हे दोघे 2020 च्या दिल्ली दंगलीच्या कटाच्या प्रकरणात आरोपी आहेत. CSO ने काही विद्यार्थ्यांची ओळखही पटवली आहे. वास्तविक पाहता, 6 जानेवारी रोजी 35 सेकंदांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला. JNU च्या विद्यार्थ्यांनी 5 जानेवारीच्या रात्री 'मोदी-शाहची कबर खोदली जाईल, JNU च्या भूमीवर' अशा घोषणा दिल्याचा दावा करण्यात आला. JNU प्रशासनानेही या प्रकरणी एफआयआरची मागणी केली होती. भाजपचे प्रवक्ते प्रदीप भंडारी यांनी दावा केला होता की, JNU मधील हे आंदोलन उमर खालिद-शरजीलच्या समर्थनार्थ झाले. हा विरोध प्रदर्शन नसून, राष्ट्रविरोधी विचारधारेचा प्रसार आहे. तर काँग्रेसने याला राग व्यक्त करण्याचा एक मार्ग असल्याचे म्हटले होते. दिल्ली दंगल प्रकरण: सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतर चार आरोपी तुरुंगातून बाहेर 2020 च्या दिल्ली दंगल कट प्रकरणात 5 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतर गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान हे चार आरोपी बुधवारी रात्री दिल्लीच्या तिहार तुरुंगातून बाहेर पडले. तर, मोहम्मद सलीम खान मंडोली तुरुंगातून बाहेर पडला. पाचवा आरोपी शादाब अहमद यालाही सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे, परंतु त्याचा जामीन बॉन्ड दाखल करण्यासाठी तो न्यायालयात हजर झाला नाही. तर, न्यायालयाने उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना जामीन नाकारला होता. आणखी एक आरोपी सलीम मलिक उर्फ मुन्ना याने समान आरोपांचा हवाला देत नवीन जामीन याचिका दाखल केली आहे. मोहम्मद सलीम खानच्या समान आधारावर दिलासा मागितला आहे. JNU व्यवस्थापनाने म्हटले - विद्यापीठाला द्वेषाची प्रयोगशाळा बनू देणार नाही या प्रकरणी JNU व्यवस्थापनाने म्हटले आहे की, आम्ही या प्रकरणी कठोर कारवाई करू. विद्यापीठाला द्वेष पसरवणारी प्रयोगशाळा बनू देणार नाही. विद्यापीठाने सांगितले की, या प्रकरणी आधीच FIR दाखल करण्यात आली आहे. हिंसाचार, बेकायदेशीर वर्तन किंवा राष्ट्रीय एकात्मतेला कमकुवत करणाऱ्या कृती सहन केल्या जाणार नाहीत. आरोपी विद्यार्थ्यांना निलंबित केले जाईल. जेएनयू विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्ष अदिती मिश्रा यांनी सांगितले की, दरवर्षी विद्यार्थी 5 जानेवारी 2020 रोजी कॅम्पसमध्ये झालेल्या हिंसेचा निषेध करण्यासाठी निदर्शने करतात. निदर्शनांमध्ये लावण्यात आलेले सर्व नारे वैचारिक होते आणि ते कोणावरही वैयक्तिक हल्ला करत नव्हते. ते कोणासाठीही निर्देशित नव्हते. जेएनयू प्रशासन म्हणाले- हे आचारसंहितेचे उल्लंघन असे नारे लोकशाही विरोधाच्या विरोधात आहेत, जेएनयूच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन करतात. यामुळे सार्वजनिक व्यवस्था, कॅम्पसमधील शांतता आणि सुरक्षा वातावरणाला हानी पोहोचू शकते. नारे स्पष्टपणे ऐकू येत होते, जाणूनबुजून लावले गेले आणि वारंवार उच्चारले गेले, ज्यामुळे हे स्पष्ट होते की हे विचारपूर्वक केलेले चुकीचे काम होते. हे शिस्त, नियम आणि विद्यापीठाच्या कॅम्पसमधील शांततापूर्ण वातावरणाची जाणूनबुजून केलेली अवहेलना आहे. काँग्रेस म्हणाली- हा राग व्यक्त करण्याचा मार्ग, भाजपने म्हटले- सापाची पिल्ले वळवळत आहेत 5 जानेवारी 2020 रोजी काय घडले होते... जेएनयू कॅम्पसमध्ये 5 जानेवारी 2020 रोजी हिंसाचार उसळला होता. काही मुखवटाधारी लोकांनी कॅम्पसमध्ये घुसून तीन वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांना लक्ष्य केले. त्यांच्यावर लाठ्या, दगड आणि लोखंडी सळ्यांनी हल्ला केला. रहिवाशांना मारहाण केली आणि खिडक्या, फर्निचर तसेच वैयक्तिक वस्तूंची तोडफोड केली. सुमारे दोन तास कॅम्पसमध्ये अराजकता पसरली होती, ज्यात जेएनयू विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्षा आयशी घोष यांच्यासह किमान 28 लोक जखमी झाले होते. दिल्ली पोलिसांवरही कॅम्पसमध्ये हिंसाचार करणाऱ्यांवर कारवाई न केल्याचा आणि एफआयआरमध्ये घोष यांच्यासह विद्यार्थी संघटनेच्या नेत्यांची नावे असल्याबद्दल पक्षपाताचा आरोप लावण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली दंगलीतील आरोपी उमर-शरजीलला जामीन नाकारला खरं तर, 2020 मध्ये झालेल्या दिल्ली दंगलीच्या प्रकरणात शरजील इमाम 28 जानेवारी 2020 पासून आणि उमर 13 सप्टेंबर 2020 पासून कोठडीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 5 जानेवारी 2025 रोजी उमर आणि शरजीलची जामीन याचिका फेटाळून लावली. या प्रकरणात एक वर्षापर्यंत जामीन याचिका दाखल करता येणार नाही. त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यात 2020 च्या दिल्ली दंगलीशी संबंधित प्रकरणात त्यांना बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम (UAPA) अंतर्गत जामीन देण्यास नकार देण्यात आला होता. उमरने जामिनासाठी कनिष्ठ न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत 6 वेळा याचिका दाखल केली आहे. दिल्लीत फेब्रुवारी 2020 मध्ये हिंसाचार उसळला होता. यात 53 लोकांचा मृत्यू झाला होता. 250 हून अधिक लोक जखमी झाले होते. 750 हून अधिक एफआयआर (FIR) नोंदवण्यात आल्या होत्या.

महिलांच्या सुरक्षेबाबत बंगळुरू-चेन्नई देशातील सर्वोत्तम शहरे:125 शहरांसाठी महिलांचा सहभाग, सुरक्षा -करिअर ग्रोथचा रिपोर्ट

महिलांच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत बंगळुरू आणि चेन्नई देशातील सर्वोत्तम शहरे ठरली आहेत. वर्क प्लेस कल्चर कन्सल्टिंग फर्म अवतार ग्रुपच्या ‘टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया (TCWI)’ च्या चौथ्या आवृत्तीत ही माहिती समोर आली आहे. या अहवालात 125 शहरांना महिलांचा सहभाग, सुरक्षितता आणि करिअर वाढीच्या आधारावर क्रमवारी लावली आहे. बेंगळूरुने 53.29 गुणांसह पहिले स्थान पटकावले आहे. 2022 पासून आतापर्यंतच्या मागील अहवालांशी तुलना करण्यात आली आहे. शहरांची क्रमवारी सिटी इन्क्लूजन स्कोअर (CIS) च्या आधारावर करण्यात आली आहे, जो अवतारच्या संशोधनातून आणि सरकारी आकडेवारीतून काढण्यात आला आहे. TCWI अहवाल एक लाँजिट्युडिनल इन्क्लूजन इंडेक्स सादर करतो, जो भारतीय शहरे महिलांचा सहभाग, सुरक्षितता आणि करिअर वाढ/सातत्य यांना कोणत्या मर्यादेपर्यंत सक्षम करतात, याचे मूल्यांकन करतो. यासोबतच हा अहवाल रोल मॉडेल शहरे आणि उदयास येत असलेल्या सर्वोत्तम पद्धतींची ओळख करून देतो. संस्था, धोरणकर्ते आणि शहरी भागधारकांसाठी संरचनात्मक फ्रेमवर्क देखील प्रदान करतो. CIS दोन प्रमुख निकषांवर आधारित आहे: अहवालातील प्रमुख निष्कर्ष दक्षिण भारतातील शहरे अधिक पुढे

AI ने माणसाच्या झोपेद्वारे 130 आजार ओळखले:यामध्ये मृत्यूचा धोकाही; 65 हजार लोकांच्या 5.85 लाख तासांच्या झोपेचा डेटा

अमेरिकेतील स्टॅनफर्ड युनिव्हर्सिटीसह अनेक संस्थांमधील शास्त्रज्ञांनी एकत्र येऊन 'स्लीप एफएम' नावाचे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मॉडेल (AI) तयार केले आहे. 'नेचर मेडिसिन'मध्ये प्रकाशित झालेल्या संशोधनानुसार, हे मॉडेल माणसाच्या एका रात्रीच्या झोपेच्या आधारावर 130 आजारांच्या धोक्याची भविष्यवाणी करू शकते. AI मॉडेलच्या भविष्यवाणीची सी-इंडेक्सवरील अचूकता 0.75 पेक्षा जास्त आली आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, ती 75% पेक्षा जास्त अचूक आहे. कोणत्याही कारणामुळे मृत्यूच्या धोक्याचा अंदाजही यात समाविष्ट आहे. स्लीप एफएम पीएसजी (पॉलीसोम्नोग्राफी) डेटाच्या आधारावर आजाराचा धोका सांगते. याला 65 हजार लोकांच्या 5.85 लाख तासांपेक्षा जास्त पीएसजी रेकॉर्डच्या माध्यमातून प्रशिक्षित केले गेले आहे. यांचा आरोग्य रेकॉर्ड स्टॅनफर्डच्या स्लीप क्लिनिकमधून घेण्यात आला. संशोधकांच्या मते, रेकॉर्डमध्ये एक हजारपेक्षा जास्त आजारांच्या श्रेणी होत्या. यापैकी 130 आजारांची भविष्यवाणी झोपेच्या डेटाच्या आधारावर अचूकपणे करण्यात आली. मॉडेल विविध प्रकारच्या डेटाची जोडणी करतो स्टॅनफर्ड विद्यापीठाच्या मनोचिकित्सा आणि वर्तन विज्ञान विभागातील स्लीप मेडिसिनचे प्राध्यापक आणि संशोधनाचे वरिष्ठ लेखक इमॅन्युअल मिग्नोट म्हणाले- झोपेच्या अभ्यासात मोठ्या संख्येने संकेत नोंदवले जातात. 8 तास अशा व्यक्तीवर लक्ष ठेवले जाते, जो पूर्णपणे नियंत्रणात असतो. ते म्हणाले की, एआय मॉडेल अनेक प्रकारच्या डेटाला एकत्र जोडून समजून घेते. यात मेंदूची क्रिया (ईईजी/ईओजी), हृदयाचे ठोके (ईसीजी/ईकेजी), स्नायूंची क्रिया (ईएमजी) आणि श्वासोच्छ्वासाशी संबंधित संकेतांच्या आधारावर झोपेची लपलेली शरीरक्रियाविज्ञान (फिजियोलॉजी) आणि वेळेनुसार बदलणारे नमुने (पॅटर्न) वाचले जातात.

वेदांता ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांच्या मुलाचे निधन:अमेरिकेत स्कीइंगदरम्यान जखमी झाले होते अग्निवेश, ह्रदयविकाराच्या झटक्यानंतर घेतला अखेरचा श्वास

वेदांत ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांचे पुत्र अग्निवेश अग्रवाल यांचे बुधवारी न्यू यॉर्कमध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. ते ४९ वर्षांचे होते. अनिल अग्रवाल यांनी सोशल मीडियाद्वारे ही माहिती शेअर केली. अनिल अग्रवाल यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केले की अग्निवेश अमेरिकेत स्कीइंग अपघातात गंभीर जखमी झाला होता आणि त्याला माउंट सिनाई रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, जिथे तो उपचार घेत होता. बुधवारी उपचारादरम्यान त्याचे निधन झाले. आपल्या मुलाला आठवत अनिल अग्रवाल यांनी त्यांच्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, माझा लाडका मुलगा अग्निवेश आपल्याला खूप लवकर सोडून गेला. तो फक्त ४९ वर्षांचा होता. निरोगी, आयुष्य आणि स्वप्नांनी परिपूर्ण. अमेरिकेत स्कीइंग अपघातानंतर तो न्यू यॉर्कमधील माउंट सिनाई रुग्णालयात बरा होत होता. आम्हाला वाटले की सर्वात वाईट परिस्थिती संपली आहे. तथापि, नशिबाची योजना वेगळी होती. अचानक हृदयविकाराच्या झटक्याने आमचा मुलगा आमच्यापासून दूर गेला. अनिल अग्रवाल यांनी मुलासोबतचे फोटो शेअर केले… अनिल अग्रवाल यांनी सांगितले की, त्यांचे पुत्र अग्निवेश यांचा जन्म 3 जून 1976 रोजी पाटणा येथे झाला होता. त्यांनी अजमेरच्या मेयो कॉलेजमधून शिक्षण घेतले आणि एक यशस्वी व्यावसायिक कारकीर्द घडवली. फुजैराह गोल्डच्या स्थापनेत अग्निवेश यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि हिंदुस्तान झिंकचे अध्यक्षही राहिले. अनिल अग्रवाल यांनी त्यांच्या मुलाला एक खेळाडू, संगीतकार आणि नेता म्हटले, जे त्यांच्या आपुलकी, नम्रता आणि दयाळूपणासाठी ओळखले जात होते. अनिल अग्रवाल यांनी FB वर केले भावनिक पोस्ट मुलाची आठवण काढत अनिल अग्रवाल यांनी त्यांच्या FB पोस्टमध्ये लिहिले- आज माझ्या आयुष्यातील सर्वात अंधकारमय दिवस आहे. माझा लाडका मुलगा अग्निवेश आम्हाला खूप लवकर सोडून गेला. तो फक्त 49 वर्षांचा होता—निरोगी, उत्साहाने भरलेला आणि स्वप्नांनी ओतप्रोत. अमेरिकेत स्कीइंग करताना झालेल्या अपघातानंतर तो न्यूयॉर्कमधील माउंट सायनाई रुग्णालयात उपचार घेत होता आणि चांगला बरा होत होता. आम्हाला वाटले होते की आता सर्व काही ठीक होईल. पण नशिबाला काहीतरी वेगळेच मंजूर होते. अचानक आलेल्या हृदयविकाराच्या झटक्याने आमच्या मुलाला आमच्यापासून हिरावून घेतले. कोणत्याही आई-वडिलांसाठी आपल्या मुलाला निरोप देणे ही सर्वात असह्य वेदना असते. मुलाचे वडिलांच्या आधी जाणे हे निसर्गाच्या विरुद्ध आहे. या नुकसानीने आम्हाला इतके तोडले आहे की, ते समजून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही अजूनही करत आहोत. मला आजही तो दिवस आठवतो, जेव्हा 3 जून 1976 रोजी पटना येथे अग्नीचा जन्म झाला होता. एका मध्यमवर्गीय बिहारी कुटुंबात जन्मलेला तो एक मजबूत, संवेदनशील आणि ध्येयवादी माणूस बनला. तो त्याच्या आईच्या आयुष्यातील प्रकाश होता, एक जबाबदार भाऊ, एक खरा मित्र आणि एक असे सौम्य व्यक्तिमत्व, जे त्याला भेटले, त्यांना प्रभावित केले. अग्निवेश अनेक रूपांमध्ये होता—एक खेळाडू, एक संगीतप्रेमी, एक नेता. त्याने मेयो कॉलेज, अजमेर येथे शिक्षण घेतले, नंतर फुजैराह गोल्ड सारखी उत्कृष्ट कंपनी उभी केली, हिंदुस्तान झिंकचा चेअरमन बनला आणि सहकाऱ्यांचा आदर मिळवला. पण सर्व यश आणि पदांवर असूनही तो नेहमी साधा, आपुलकीचा आणि माणुसकीशी जोडलेला राहिला. माझ्यासाठी तो फक्त माझा मुलगा नव्हता. तो माझा मित्र होता. माझा अभिमान. माझे संपूर्ण जग. किरण आणि मी पूर्णपणे खचून गेलो आहोत. तरीही या खोल दुःखात आम्ही स्वतःला आठवण करून देतो की वेदांताशी संबंधित हजारो तरुणही आमचीच मुले आहेत. अग्निवेशला आत्मनिर्भर भारताच्या स्वप्नावर गाढ विश्वास होता. तो नेहमी म्हणायचा, “बाबा, आपल्या देशात कशाचीही कमतरता नाही, मग आपण मागे का राहावे? ”आमचं एक सामायिक स्वप्न होतं—कोणतंही मूल उपाशी झोपू नये, कोणत्याही मुलाला शिक्षणापासून वंचित राहावं लागू नये, प्रत्येक महिला स्वतःच्या पायावर उभी राहावी आणि प्रत्येक तरुण भारतीयाला सन्मानजनक काम मिळावं. मी अग्नीला वचन दिलं होतं की, आम्ही जे काही कमवू, त्यापैकी 75% पेक्षा जास्त समाजाला परत देऊ. आज मी ते वचन पुन्हा देतो आणि आणखी साधे जीवन जगण्याचा संकल्प करतो. त्याच्यासमोर अजून खूप आयुष्य होतं, अनेक स्वप्नं पूर्ण व्हायची बाकी होती. त्याची उणीव त्याच्या कुटुंबियांच्या आणि मित्रांच्या आयुष्यात एक खोल पोकळी निर्माण करून गेली आहे. आम्ही त्याच्या सर्व मित्रांचे, सहकाऱ्यांचे आणि हितचिंतकांचे आभार मानतो, जे नेहमी त्याच्यासोबत उभे राहिले. बाळा, तू आमच्या हृदयात, आमच्या कामात आणि तू स्पर्श केलेल्या त्या सर्व जीवनांमध्ये नेहमी जिवंत राहशील. मला माहीत नाही की तुझ्याशिवाय हा मार्ग कसा पार करेन, पण मी तुझा प्रकाश पुढे नेण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेन.

हायकोर्ट म्हणाले- न्यायालयाला हलके घेऊ नका:रेल्वेला सांगितले- प्रतिज्ञापत्र दाखल न करणे गंभीर निष्काळजीपणा; दिल्ली स्थानक चेंगराचेंगरी प्रकरण

दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी रेल्वेला सांगितले की त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाला हलके घेऊ नये. न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, गेल्या वर्षी नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर झालेल्या चेंगराचेंगरीशी संबंधित प्रकरणात रेल्वेने अद्याप प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही, ही गंभीर निष्काळजीपणा आहे. ही चेंगराचेंगरी 15 फेब्रुवारी 2025 च्या रात्री झाली होती. प्रवासी प्रयागराजला जाणाऱ्या गाड्यांमध्ये चढण्याची वाट पाहत होते. त्यावेळी तिथे महाकुंभ मेळा सुरू होता. चेंगराचेंगरीत 17 लोकांचा मृत्यू झाला होता. मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस करिया यांच्या खंडपीठाने विचारले की अधिकारी इतके निष्काळजी का आहेत. न्यायालयाने सांगितले की, 26 मार्च 2025 पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करायचे होते, परंतु अद्याप त्याचा पत्ता नाही. प्रतिज्ञापत्र मागितले होते, तुम्ही काय केले? बेंचने म्हटले, “न्यायालयाला हलके घेऊ नका. आम्ही तुमच्याकडून प्रतिज्ञापत्र मागितले होते. तुम्ही काय केले? याचिका दाखल करताना देशाच्या सर्वोच्च विधी अधिकाऱ्याने रेल्वेच्या वतीने निवेदन दिले होते, परंतु एक वर्ष उलटूनही प्रतिज्ञापत्र दाखल झाले नाही. हे कशाचे संकेत आहे? आम्हाला हे अजिबात आवडले नाही.” रेल्वेने चार आठवड्यांचा वेळ मागितला न्यायालय जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी करत होते. ही याचिका ‘अर्थ विधी’ नावाच्या संस्थेने दाखल केली होती, ज्यात दावा करण्यात आला आहे की या घटनेमुळे स्टेशनवर मोठे गैरव्यवस्थापन आणि प्रशासकीय अपयश समोर आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वेला गर्दी नियंत्रणासाठी, प्लॅटफॉर्म तिकिटांची विक्री आणि स्थानकांवर जास्तीत जास्त प्रवाशांची संख्या निश्चित करण्यासारख्या अनेक मुद्द्यांवर निर्णय घेऊन प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. बुधवारी रेल्वेच्या वकिलांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी अधिक वेळ मागितला. त्यांनी आश्वासन दिले की रेल्वेने होल्डिंग एरिया तयार करण्यासारखी अनेक पावले उचलली आहेत आणि सविस्तर प्रतिज्ञापत्र चार आठवड्यांत दाखल केले जाईल. न्यायालयाने रेल्वेला चार आठवड्यांचा अतिरिक्त वेळ देत सांगितले की, त्यांनी गर्दी नियंत्रण आणि अतिगर्दी रोखण्यासाठी उचललेल्या ताज्या पावलांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात द्यावी. न्यायालयाने कठोर टिप्पणी करत म्हटले की, या प्रकरणांना अधिक गांभीर्याने घेतले पाहिजे. प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 फेब्रुवारी रोजी होईल. महाकुंभदरम्यान प्रयागराजला जाणाऱ्या गाड्यांमध्ये चढण्यासाठी जमलेल्या गर्दीमुळे नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक 14 आणि 15 वर झालेल्या या चेंगराचेंगरीत किमान 17 लोकांचा बळी गेला होता.

क्रीडा मंत्री मांडवियांनी मोहन बागानला मोहन बैंगन म्हटले:TMCने म्हटले- हे क्लब बंगालची ओळख, मतदार भाजपचा बैंगन भरता बनवतील

केंद्रीय क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविया यांनी मोहन बागान आणि ईस्ट बंगाल या क्लबची नावे चुकीची उच्चारल्याने वाद सुरू झाला आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस (TMC) पक्षाने केंद्रावर बंगालच्या संस्कृतीचा अपमान केल्याचा आरोप केला आहे. TMC ने X वर व्हिडिओ शेअर करत म्हटले आहे की- मोदी सरकारमधील क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविया बंगालच्या 100 वर्षांहून अधिक जुन्या प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब्सची नावेही त्यांना मिळायला हव्या त्या आदराने घेऊ शकत नाहीत. या क्लब्सची नावे मोहन बैंगन आणि ईस्ट बैंगन नाहीत. तर मोहन बागान आणि ईस्ट बंगाल आहेत. TMC ने लिहिले- हे क्लब बंगालची ओळख आहेत. म्हणूनच बांगला-विरोधी शक्ती त्यांना द्वेष आणि अपमानाने पाहतात. फुटबॉल बंगालच्या रक्तात धावतो. आम्ही तो जगतो, त्याचा श्वास घेतो, तो प्राणापेक्षाही प्रिय मानतो. पण हे बाहेरील लोक जे बंगालकडे नेहमी द्वेषाने पाहतात, त्यांना हे कधीच समजणार नाही. टीएमसीने पंतप्रधान मोदींच्या आगामी १७ जानेवारीच्या बंगाल दौऱ्यावर टोमणा मारला आणि म्हटले की, मोदींनी त्यांच्या नियोजित दौऱ्यापूर्वी थोडी बंगाली भाषा शिकावी, नाहीतर असे होऊ नये की ते आमच्या भूमीवर मते मागताना स्वतःची आणखी बदनामी करून घेतील. मंगळवारी मांडवियांची जीभ घसरली मंगळवारी नवी दिल्लीत केंद्रीय क्रीडा मंत्री इंडियन सुपर लीग (आयएसएल) १४ फेब्रुवारीपासून पुन्हा सुरू होण्याची घोषणा करत होते. याच दरम्यान त्यांना मोहन बागान आणि ईस्ट बंगाल या नावांचा योग्य उच्चार करता आला नाही. पत्रकार परिषदेत मंत्र्यांनी आधी मोहन बैंगन आणि ईस्ट बैंगन असे म्हटले, त्यानंतर त्यांनी स्वतःला सुधारत ईस्ट बंगाल असे म्हटले. याची व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झाली. टीएमसी नेते आणि मोहन बागान क्लबचे सदस्य कुणाल घोष- हे दोन्ही शतकानुशतके जुने क्लब आहेत. मोहन बागान ही एक राष्ट्रीय ओळख आहे आणि ईस्ट बंगाल संघर्षाचे प्रतीक आहे. केंद्रीय क्रीडा मंत्री ही नावे वाचतानाही योग्यरित्या बोलू शकले नाहीत. दुसरीकडे, पश्चिम बंगाल भाजपने या वादाला महत्त्व देण्यास नकार दिला आहे. पक्षाचे म्हणणे आहे की ही एक मानवी चूक होती आणि पत्रकार परिषदेचा मुख्य उद्देश आयएसएल (ISL) संदर्भात होता.

जज कॅश कांड, SC म्हणाले-संसदीय चौकशी पॅनेलमध्ये त्रुटी:आधी याची गांभीर्यता ठरवू, मग संपूर्ण कार्यवाहीवर निर्णय घेतला जाईल

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या याचिकेवर म्हटले की, लोकसभा अध्यक्षांनी स्थापन केलेल्या संसदीय चौकशी पॅनेलमध्ये काही त्रुटी दिसत आहेत. तथापि, ही त्रुटी इतकी गंभीर आहे का की संपूर्ण कार्यवाही रद्द करावी, हे न्यायालय पाहील. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांचे खंडपीठ न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. याचिकेत म्हटले आहे की, दोन्ही सभागृहांमध्ये महाभियोग प्रस्ताव आणला गेला होता, परंतु राज्यसभेने तो मंजूर केला नाही. तरीही लोकसभेने एकट्याने चौकशी समिती स्थापन केली, जे चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, न्यायाधीश चौकशी कायद्यांतर्गत लोकसभा अध्यक्षांना हा अधिकार आहे की ते न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करू शकतात, जरी राज्यसभेत असाच प्रस्ताव फेटाळला गेला असला तरी. 14 मार्च रोजी दिल्लीत न्यायाधीशांच्या अधिकृत निवासस्थानाच्या स्टोअर रूममध्ये आग लागल्यानंतर जळालेल्या नोटांचे बंडल सापडले होते. त्यानंतरच्या घडामोडींमध्ये त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवारी होईल. 16 डिसेंबर 2025- कोर्टाने लोकसभा अध्यक्षांना नोटीस दिली यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने 16 डिसेंबर 2025 रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना नोटीस बजावली होती. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि एजे मसीह यांच्या खंडपीठाने लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय आणि दोन्ही सभागृहांच्या महासचिवांकडून उत्तर मागवले होते. न्यायमूर्ती दत्ता यांनी विचारले होते- राज्यसभेत प्रस्ताव नामंजूर झाला तरीही लोकसभेत समिती कशी बनवली गेली? संसदेत इतके खासदार आणि कायदेशीर तज्ज्ञ उपस्थित होते, पण कोणीही याकडे लक्ष दिले नाही, संसदेत उपस्थित कायदेशीर तज्ज्ञांनी हे कसे होऊ दिले? याचिकेत दावा - चौकशी समिती भारतीय संविधानाचे उल्लंघन करते 7 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतर्गत समितीचा अहवाल आणि सरन्यायाधीश खन्ना यांच्या शिफारशींविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली होती. यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांनी 1968 च्या न्यायाधीश चौकशी कायद्यांतर्गत सुरू झालेल्या कारवाईला आव्हान देत नवीन याचिका दाखल केली आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी न्यायाधीश (चौकशी) कायदा 1968 च्या कलम 3(2) अंतर्गत चौकशी समिती स्थापन केली, जी संविधानाच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. याचिकेत 12 ऑगस्ट 2025 रोजीच्या लोकसभा अध्यक्षांच्या कारवाईला असंवैधानिक घोषित करून रद्द करण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या वकिलांनी सांगितले की, न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याशी संबंधित प्रस्ताव आणण्यापूर्वी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांनी एकत्र येऊन चौकशी समिती स्थापन करावी, केवळ लोकसभा अध्यक्षांनी एकट्याने ही समिती स्थापन करू नये. यापूर्वी तीन उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या चौकशीत न्यायमूर्ती वर्मा दोषी आढळले होते आणि त्यांना पदावरून हटवण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारने संसदेत महाभियोग प्रस्ताव मांडला, ज्याला 146 खासदारांच्या पाठिंब्याने अध्यक्षांनी मंजूर केले. न्यायाधीशांच्या चौकशीच्या कायद्याबद्दल जाणून घ्या... 1968 च्या न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियमानुसार, जेव्हा एखाद्या न्यायाधीशाला पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मंजूर होतो, तेव्हा अध्यक्ष किंवा सभापती त्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यांची एक समिती स्थापन करतात.

झारखंडमध्ये हत्तीने 6 लोकांना तुडवून मारले:7 दिवसांत 16 लोकांचा बळी घेतला, वन विभागाने अंबानींच्या वनताराकडून मदत मागितली

झारखंडमधील चाईबासा येथे जंगली हत्तीने मंगळवारी रात्री 6 लोकांना चिरडून ठार केले. हे सर्वजण आपापल्या घरात झोपले होते. या हत्तीने गेल्या 7 दिवसांत परिसरातील 16 लोकांचा बळी घेतला आहे. वन विभागाला त्याला पकडण्यात यश आलेले नाही. अशा परिस्थितीत वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अनंत अंबानींच्या वन्यजीव संरक्षण संस्था ‘वनतारा’ कडे मदत मागितली आहे. मृत्यू झालेले सर्व 6 लोक एकाच घरातील मंगळवारी रात्री चाईबासा जिल्ह्यातील नोवामुंडी प्रखंडातील जेटिया पंचायतच्या भरबरिया गावात हत्तीने ज्या 6 लोकांना चिरडून ठार केले, ते एकाच घरात झोपले होते. रात्री सुमारे 10 वाजता जेव्हा सर्वजण झोपले होते, तेव्हा अचानक हत्तीने घरावर हल्ला केला. हल्ल्यात सनातन मेराल, त्यांची पत्नी जोंकों कुई, त्यांची दोन मुले आणि कुटुंबातील आणखी दोन सदस्य ठार झाले. एक मूल कसेतरी जीव वाचवून पळून जाण्यात यशस्वी झाले. हल्ल्यात घरातील इतर दोन लोक गंभीर जखमी झाले आहेत. हत्ती खूप वेगाने आपले ठिकाण बदलत आहे: डीएफओ चाईबासाचे डीएफओ आदित्य नारायण म्हणाले की, हत्ती खूप वेगाने आपले ठिकाण बदलत आहे, ज्यामुळे वन विभागाच्या संघांना त्याला सतत शोधणे हे मोठे आव्हान बनले आहे. पश्चिम बंगालमधून तज्ज्ञ पथकाला बोलावण्यात आले आहे, जे हत्तीला बेशुद्ध करून त्याला ताब्यात घेण्यास मदत करेल. याच्यासोबतच वन्यजीव संरक्षण संस्था ‘वनतारा’ च्या टीमलाही बोलावण्यात आले आहे. त्यांच्या आगमनानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. वन विभागाची संपूर्ण टीम बाधित भागांमध्ये सतत फिरत आहे, ड्रोन आणि इतर साधनांच्या मदतीने हत्तीच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जात आहे, जेणेकरून कोणत्याही नवीन गावात नुकसान होण्यापूर्वी सतर्क करता येईल. दिवसभर जंगलात लपून राहतो हत्ती सरकार आणि प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरलेला हत्ती दिवसभर जंगलात लपून राहतो. अंधार होताच तो गावांच्या दिशेने जातो. यादरम्यान वाटेत दिसणाऱ्या घरांवर हल्ला करतो. झोपलेल्या लोकांनाही हत्ती आपटून आणि फरफटत मारत आहे. आता थर्मल सेन्सर ड्रोनने पाळत ठेवली जाईल वन विभागाची तांत्रिक टीम आता हत्तीचा शोध घेण्यासाठी रात्री थर्मल सेन्सर ड्रोन उडवेल. बुधवारी संध्याकाळी तांत्रिक टीम पोहोचली आहे. या 3 कारणांमुळे हत्ती आक्रमक होतो दलमा वन क्षेत्रातील वन्यजीव संशोधक व तज्ज्ञ राजा घोष यांच्या मते, हत्ती आक्रमक होण्याची 3 कारणे आहेत-

बिहारमध्ये हिजाब घालून दागिने खरेदी करता येणार नाही:ज्वेलर्स असोसिएशनचा निर्णय; RJDने म्हटले- हिजाब लक्ष्य; भाजपने म्हटले- हा इस्लामिक देश नाही

यूपीच्या झाशीनंतर बिहार ज्वेलर्स असोसिएशनने बुधवार, म्हणजेच 7 जानेवारी रोजी सुरक्षेबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. बिहारमधील सर्व ज्वेलरी शॉपमध्ये आता हिजाब, नकाब किंवा बुरखा घालून येणाऱ्यांना सोन्या-चांदीच्या दुकानात प्रवेश दिला जाणार नाही. यासोबतच हेल्मेट, मुरेठा घालून येणाऱ्या पुरुषांनाही प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. याची प्रत ज्वेलरी शॉपच्या बाहेर लावली जात आहे. यावर स्पष्ट लिहिले आहे की, मास्क, बुरखा, हेल्मेट आणि नकाब घालून दुकानात येण्यास मनाई आहे. या निर्णयावरून वादही सुरू झाला आहे. राजदचे म्हणणे आहे की, सुरक्षेच्या नावाखाली हिजाब आणि नकाबला लक्ष्य करणे चुकीचे आहे. भाजपने राजदला उत्तर देताना म्हटले - हा भारत आहे, इस्लामिक देश नाही. येथे हिजाबचे काय काम आहे. आता ज्वेलरी शॉपमधून आलेली छायाचित्रे पाहा... ज्वेलर्स म्हणाले- हा निर्णय कोणत्याही समुदायाच्या विरोधात नाही सराफा व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, हे पाऊल कोणत्याही समुदाय किंवा वर्गाच्या विरोधात नाही, तर पूर्णपणे सुरक्षा कारणांना लक्षात घेऊन उचलण्यात आले आहे. गेल्या काही काळापासून बिहारमधील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये सराफा दुकानांमध्ये लुटमार आणि चोरीच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये गुन्हेगार ओळख लपवण्यासाठी चेहरे झाकून दुकानात घुसतात आणि गुन्हा करून पळून जातात. अशा परिस्थितीत दुकानदारांच्या सुरक्षेसोबतच ग्राहकांच्या जीविताचे आणि मालमत्तेचे रक्षण करणे देखील एक मोठे आव्हान बनले आहे. ऑल इंडिया गोल्ड अँड ज्वेलर्स असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा यांनी सांगितले की, 'सराफा व्यवसाय नेहमीच गुन्हेगारांच्या निशाण्यावर राहिला आहे. आम्ही हा निर्णय पूर्णपणे सुरक्षेला लक्षात घेऊन घेतला आहे. रोजच दुकानांमध्ये लुटमारीच्या घटना घडत आहेत. चेहरे झाकलेले असल्यामुळे गुन्हेगारांना ओळखणे कठीण होते. हे थांबवण्यासाठीच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.' आता जाणून घ्या या निर्णयावर वेगवेगळ्या शहरातील ज्वेलर्सचे काय म्हणणे आहे निर्णयावर राजकीय प्रतिक्रिया जाणून घ्या आरजेडीने म्हटले- सुरक्षेच्या नावाखाली हिजाब आणि नकाबला लक्ष्य केले जात आहे आरजेडीचे प्रदेश प्रवक्ते एजाज अहमद यांनी या निर्णयावर म्हटले की, हे पाऊल भारताच्या संविधानाच्या आणि संवैधानिक परंपरांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. सुरक्षेच्या नावाखाली हिजाब आणि नकाबला लक्ष्य करणे केवळ चुकीचे नाही, तर ही धार्मिक भावना दुखावणारी कृती देखील आहे. अशा प्रकारचे निर्णय संविधानांतर्गत नागरिकांना मिळालेले धार्मिक स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्याच्या कटाचा भाग आहेत. त्यांनी आरोप केला की, अशा प्रकारच्या कटात भाजप आणि आरएसएसशी संबंधित लोक आधीपासूनच सक्रिय आहेत आणि आता काही ज्वेलरी दुकानदार त्याच अजेंड्याला पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, सुरक्षेच्या नावाखाली कोणत्याही विशिष्ट धार्मिक ओळखीला लक्ष्य करणे कोणत्याही परिस्थितीत योग्य नाही. AIMIM चे राष्ट्रीय प्रवक्ते आदिल हसन म्हणाले की, देशात आधीच अल्पसंख्याकांना लक्ष्य केले जात आहे आणि आता खासगी दुकानांद्वारे धार्मिक स्वातंत्र्यावर हल्ला केला जात आहे. सुरक्षा व्यवस्थेच्या नावाखाली कोणत्याही समुदाय किंवा धार्मिक चिन्हांना प्रतिबंधित करणे घटनात्मकदृष्ट्या अस्वीकार्य आहे. ज्वेलरी दुकानदारांनी हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा.

ट्रम्प यांचे मोदींवर विधान, राहुल म्हणाले- फरक समजून घ्या सरजी:ट्रम्पसमोर मोदी सरेंडर, इंदिरा गांधींनी अमेरिकेला झुकवले होते

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाची तुलना माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याशी केली. राहुल गांधींनी X वर 'फरक समजून घ्या सर जी' या कॅप्शनसह 3 जूनचा व्हिडिओ शेअर केला आणि म्हणाले की, मोदी ट्रम्पसमोर सरेंडर होतात, पण इंदिरा गांधींनी अमेरिकेला झुकवले होते. राहुल म्हणाले - तुम्हाला तो काळ आठवत असेल जेव्हा फोन कॉल नव्हते, सातवे आरमार (फ्लीट) आले होते. 1971 च्या युद्धात, सातवे आरमार आले, अनेक शस्त्रे आली, एक विमानवाहू जहाजही आले. तेव्हा इंदिरा गांधीजी म्हणाल्या होत्या, 'मला जे करायचे आहे, ते मी करेन.' राहुल म्हणाले, इकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर थोडासा दबाव टाकला की ते शरणागती पत्करतात. मी आता या भाजप-आरएसएसच्या लोकांना खूप चांगल्या प्रकारे ओळखतो. त्यांना थोडा धक्का द्या आणि ते घाबरून पळून जातील. राहुल गांधींनी हा व्हिडिओ अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या त्या विधानानंतर एक दिवसाने शेअर केला आहे, ज्यात ट्रम्प म्हणाले होते - 'पंतप्रधान मोदी मला भेटायला आले आणि म्हणाले ‘सर, मी तुम्हाला भेटू शकतो का?’ ट्रम्प यांनी दावा केला होता- मोदी भेटायला आले, विचारले- सर, मी तुम्हाला भेटू शकतो का? अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक दिवसापूर्वी मंगळवारी सांगितले होते की, पंतप्रधान मोदी त्यांच्यावर जास्त खूश नाहीत, कारण वॉशिंग्टनने रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे दिल्लीवर 50% शुल्क (टॅरिफ) लावले आहे. ट्रम्प असेही म्हणाले- पंतप्रधान मोदी स्वतः मला भेटायला आले होते. ते माझ्याकडे आले आणि म्हणाले- सर, मी तुम्हाला भेटू शकतो का? आणि मी म्हणालो- हो. तरीही ट्रम्प यांनी हे सर्व संभाषण कधी आणि कुठे झाले हे सांगितले नाही. ट्रम्प म्हणाले- अपाचे हेलिकॉप्टरमुळे भारत अनेक वर्षांपासून माझ्याकडे येत होता. आम्ही यात बदल करत आहोत. भारताने 68 अपाचे हेलिकॉप्टरची ऑर्डर दिली आहे. VIDEO | Washington, USA: “I have a very good relationship with PM Modi, but he is not happy with me as India is paying high tariffs due to its purchase of Russian oil,” says US President Donald Trump.(Source: Third Party)(Full video available on PTI Videos –… pic.twitter.com/0wiQtakYkA— प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (@PTI_News) जानेवारी 6, 2026 काल काँग्रेसने मोदी-ट्रम्पचा AI व्हिडिओ शेअर केला होता तर, काँग्रेसने मंगळवारी पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प यांचा 43 सेकंदांचा AI जनरेटेड व्हिडिओ X वर पोस्ट केला होता. कॅप्शनमध्ये लिहिले होते, 'मोदींच्या भीतीचा फटका देशाला बसत आहे.' व्हिडिओमध्ये मोदी आणि ट्रम्प यांना कॉलवर बोलताना दाखवले आहे. पंतप्रधान, ट्रम्प यांना म्हणतात की, तुम्ही जसे-जसे बोलाल, मी तसे-तसे करेन.

विमानात मुलाची तब्येत बिघडली, इंदूरमध्ये इमर्जन्सी लँडिंग:रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच मृत्यू; जयपूरहून बंगळुरूला जात होते विमान

इंदूरमध्ये जयपूरहून बंगळुरूला जाणाऱ्या एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. विमानात असलेल्या एका वर्षाच्या मुलाची तब्येत अचानक बिघडली. मुलाला श्वास घेण्यास गंभीर त्रास होत होता. रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच मुलाचा मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, एअर इंडिया एक्सप्रेसचे विमान IX1240 मंगळवारी जयपूरहून संध्याकाळी 5:30 वाजता निघाले होते आणि रात्री 8:10 वाजता बेंगळुरूला पोहोचणार होते. प्रवासादरम्यान विमानात असलेल्या एका वर्षाच्या मुलाला श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला, याची माहिती कुटुंबीयांनी तत्काळ एअर होस्टेसला दिली. इंदूर विमानतळावर झालेली आणीबाणीची लँडिंगपरिस्थिती गंभीर झाल्याने पायलटने जवळच्या इंदूर विमानतळाशी संध्याकाळी सुमारे 7:20 वाजता संपर्क साधला. एअर ट्रॅफिक कंट्रोलने विमानाला इंदूर विमानतळावर वैद्यकीय आणीबाणीच्या लँडिंगची परवानगी दिली आणि विमानतळावर वैद्यकीय आणीबाणी घोषित करण्यात आली. उपचारासाठी एरोब्रिजवरच डॉक्टरांची टीम तैनात करण्यात आली. सायंकाळी 7:50 वाजता विमान उतरताच मुलाला तत्काळ बाहेर काढण्यात आले. विमानात उपस्थित असलेले एक डॉक्टर आधीपासूनच मुलाला सीपीआर देत होते. इंदूर विमानतळावरील डॉक्टरांनीही सतत सीपीआर देत मुलाला रुग्णवाहिकेतून जवळच्या रुग्णालयात पोहोचवले, जिथून त्याला डॉल्फिन रुग्णालयात रेफर करण्यात आले. तथापि, रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच मुलाचा मृत्यू झाला होता. विमानात बसण्यापूर्वीच तब्येत बिघडली होतीरुग्णालय व्यवस्थापनानुसार, मुलाचे नाव मोहम्मद अबरार होते आणि त्याचे वय एक वर्ष होते. तो त्याचे वडील मोहम्मद अजलान, आई फिरोजा आणि मोठ्या भावासोबत जयपूरहून बेंगळुरूला आपल्या घरी जात होता. असे सांगितले जात आहे की, विमानात बसण्यापूर्वीच मुलाची तब्येत काही ठीक नव्हती. अशी शक्यता वर्तवली जात आहे की, उड्डाणादरम्यान पाणी किंवा दूध पाजताना ते श्वासनलिकेत गेले असावे, ज्यामुळे त्याची प्रकृती बिघडली.

वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेजची MBBSची मान्यता रद्द:मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावरून वाद, विद्यार्थ्यांना इतर महाविद्यालयांमध्ये हलवले जाईल

राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (NMC) जम्मू येथील वैष्णो देवी वैद्यकीय महाविद्यालयाची MBBS ची मान्यता रद्द केली आहे. आयोगाच्या वैद्यकीय मूल्यांकन आणि रेटिंग बोर्डाने (MARB) ही कारवाई केली. महाविद्यालयाला गेल्या वर्षीच MBBS अभ्यासक्रम चालवण्याची मान्यता मिळाली होती. आयोगाने 6 जानेवारी रोजी NMC च्या मानकांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्याने हा निर्णय घेतला. सध्याच्या MBBS च्या विद्यार्थ्यांना इतर महाविद्यालयांमध्ये हलवले जाईल. काही महिन्यांपूर्वी महाविद्यालयावर आरोप होता की, 2025-26 च्या पहिल्या बॅचमध्ये त्यांनी 42 मुस्लिम, 7 हिंदू आणि एका शीख विद्यार्थ्याचे नाव जागा वाटप यादीत ठेवले होते. त्यानंतर अनेक हिंदू संघटनांनी निदर्शने केली होती. त्यांनी म्हटले होते की, जागा वाटपात भेदभाव करण्यात आला आहे. हिंदू विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, त्यामुळे प्रवेश यादी तत्काळ रद्द करावी. तसेच, हिंदू संघटनांनी मागणी केली होती की, हे महाविद्यालय माता वैष्णो देवीच्या भक्तांच्या देणग्यांवर चालते, त्यामुळे हिंदू विद्यार्थ्यांना प्राधान्य मिळायला हवे. NMCच्या मानकांचे उल्लंघन केले बोर्डानुसार, कॉलेजने NMCच्या मानकांचे उल्लंघन केले. तपासणीच्या वेळी अशा त्रुटी समोर आल्या, ज्यांनी संस्थेला मान्यता देताना घातलेल्या अटींचे उल्लंघन केले. त्यामुळे NMC ने अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्सची मान्यता रद्द केली. गेल्या वर्षीच मिळाली होती मान्यता मेडिकल कॉलेजने NMC मध्ये 5 डिसेंबर आणि 19 डिसेंबर 2024 रोजी एका सार्वजनिक सूचनेद्वारे नवीन MBBS कार्यक्रम सुरू करण्यासाठी अर्ज केला होता. यानंतर संस्थेला 2025-26 शैक्षणिक सत्रासाठी 50 MBBS विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची परवानगी मिळाली होती आणि याच नंतर मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावरून वाद सुरू झाला होता.

भटक्या कुत्र्यांवर सुनावणी, सिब्बल म्हणाले- मला कधीच चावले नाही:सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- तुम्ही भाग्यवान; पण लहान मुले- मोठ्यांना चावले गेले, लोक मरत आहेत

सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या विशेष खंडपीठाने म्हटले, 'आज आम्ही सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेऊ. पीडितांचे, द्वेष करणाऱ्यांचे, प्रेम करणाऱ्यांचे.' कपिल सिब्बल म्हणाले, 'मी जेव्हाही मंदिरात वगैरे गेलो आहे, तेव्हा मला कधीही कशानेही चावले नाही.' न्यायालयाने उत्तर दिले- 'तुम्ही भाग्यवान आहात. लोकांना चावले जात आहे, मुलांना चावले जात आहे. लोक मरत आहेत.' हे प्रकरण 28 जुलै 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारवाईने सुरू झाले होते, जेव्हा दिल्लीत भटक्या कुत्र्यांच्या चावण्यामुळे होणाऱ्या रेबीज आजारावर एक मीडिया रिपोर्ट प्रकाशित करण्यात आला होता. या प्रकरणात आतापर्यंत 5 वेळा सुनावणी झाली आहे. 6 जानेवारी रोजी भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणात दोन वकिलांनी आणखी एक याचिका दाखल केली. यावर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, मानवी प्रकरणांमध्येही इतके अर्ज येत नाहीत. बुधवारी अनेक याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. तेव्हा सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल. कोर्ट रूम लाईव्ह मोकाट कुत्र्यांवरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचे क्षणोक्षणीचे अपडेट जाणून घेण्यासाठी खालील ब्लॉग वाचा...

कर्नाटकात अटकेदरम्यान भाजप महिला कार्यकर्त्याला मारहाण; व्हिडिओ:बसमध्ये कपडे फाडल्याचा आरोप; काँग्रेस नगरसेवकाच्या तक्रारीवरून गुन्हा

कर्नाटकातील हुबळी शहरात मंगळवारी पोलीस कोठडीत एका भाजप महिला कार्यकर्त्याला मारहाण झाल्याची घटना समोर आली आहे. कपडे फाडल्याचा आरोपही महिलेने केला आहे. काँग्रेस नगरसेवकाच्या तक्रारीवरून भाजप कार्यकर्त्याला ताब्यात घेण्यात आले होते. या घटनेचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. पोलिसांनी अद्याप या प्रकरणी कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही. घटनेशी संबंधित व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये महिला कार्यकर्त्याला बसमध्ये पुरुष आणि महिला पोलिसांच्या गराड्यात पाहिले जाऊ शकते. आरोप आहे की, कोठडीत असताना महिलेने पोलिसांच्या कारवाईवर आक्षेप घेतला आणि विरोध केला. यानंतर पोलिसांनी तिला मारहाण केली. यावेळी तिचे कपडेही फाटले. 3 फोटोंमध्ये घटनाक्रम पाहा ​​​काँग्रेस नगरसेविकेच्या तक्रारीवरून ताब्यात घेण्यात आले एनडीटीव्हीनुसार, महिलेला काँग्रेसच्या नगरसेविका सुवर्णा कल्लाकुंटला यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे ताब्यात घेण्यात आले होते. ही तक्रार केशवापूर राणा परिसरात मतदार यादीतील दुरुस्तीशी संबंधित वादामुळे दाखल करण्यात आली होती. मतदार यादीतील दुरुस्तीदरम्यान काँग्रेस आणि भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये यापूर्वीही वाद झाला होता. महिला कार्यकर्तीने काही मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यासाठी अधिकाऱ्यांना मदत केली होती, असा आरोप करण्यात आला होता. महिला कार्यकर्तीने मतदार यादीतून नावे वगळण्यात कोणतीही भूमिका असल्याचा इन्कार केला आहे. याच मुद्द्यावरून यापूर्वी काँग्रेस आणि भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारीही झाली होती. विरोध केल्यावर प्रति-गुन्हा दाखल पोलिसांचे म्हणणे आहे की, अटकेदरम्यान महिलेने विरोध केला आणि पोलिसांशी गैरवर्तन केले. यानंतर पोलिसांनी महिलेविरुद्ध प्रति-तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी सांगितले की, महिलेविरुद्ध दाखल केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये भारतीय दंड संहितेच्या कलम 307 अंतर्गत गुन्हा देखील समाविष्ट आहे. आधी काँग्रेसमध्ये होती, नुकतीच भाजपामध्ये झाली दाखल मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्या महिलेला मारहाण झाली आहे, ती आधी काँग्रेसची कार्यकर्ती होती. नुकतीच ती भाजपामध्ये दाखल झाली होती. यावरून दोन्ही पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.

हरियाणवी तरुणाचा स्पेनमध्ये मृत्यू:सायकल चालवताना पडला; एक वर्षापूर्वी प्रेमविवाह केला, 3 महिन्यांपूर्वी पत्नीसोबत गेला होता

हरियाणातील करनाल येथील एका तरुणाचा स्पेनमध्ये मृत्यू झाला. तो तरुण सायकलवरून फूड डिलिव्हरीसाठी जात होता. डोंगराळ भागात चढताना त्याला अस्वस्थ वाटू लागले आणि तो खाली पडला. आसपासच्या लोकांनी त्याला तत्काळ रुग्णालयात नेले, जिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. यानंतर करनालमध्ये त्याच्या कुटुंबीयांना घटनेची माहिती देण्यात आली. मृताची ओळख कैमला गावचा रहिवासी मुकेश कुमार म्हणून झाली आहे. एक वर्षापूर्वी त्याने प्रेमविवाह केला होता. तीन महिन्यांपूर्वीच तो पत्नीसोबत स्पेनला गेला होता. येथे तो बार्सिलोना शहरात राहत होता. डॉक्टरांच्या मते, मुकेशला हृदयविकाराचा झटका आला होता. मुकेशचा मृतदेह भारतात आणला जाईल, त्यानंतर त्याच्यावर अंत्यसंस्कार केले जातील. घटनेशी संबंधित 2 छायाचित्रे... 2 मुद्द्यांमध्ये मुकेशबद्दल जाणून घ्या... आता 2 मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या मृत्यू कसा झाला...

आजच्या सरकारी नोकऱ्या:OSSSCमध्ये 3250 पदांसाठी भरती, IIT मद्रासमध्ये कनिष्ठ अभियंता पदासाठी रिक्त जागा, मुंबई रेल्वेत पदे रिक्त

1. OSSSC ने 3250 पदांसाठी भरती जाहीर केली ओडिशा सब-ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन म्हणजेच OSSSC ने रेव्हेन्यू ऑफिसर आणि ICDS सुपरवायझरसह इतर 3250 पदांसाठी भरती काढली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट osssc.gov.in वर या भरतीचे संपूर्ण तपशील तपासू शकतात आणि ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. या भरतीसाठी अर्ज 7 जानेवारीपासून सुरू होतील. उमेदवार 31 जानेवारीपर्यंत अर्ज दाखल करू शकतील. शुल्क जमा करण्याची अंतिम तारीख देखील 31 जानेवारी 2026 आहे. पदांची माहिती शैक्षणिक पात्रता अमीन आणि ARI पदांसाठी १२वी उत्तीर्ण उमेदवार अर्ज करू शकतात, तर इतर पदांसाठी संबंधित विषयात पदवीधर असणे आवश्यक आहे. आवश्यक पात्रतेची संपूर्ण माहिती अधिसूचनेत तपासू शकता. वयोमर्यादा जास्तीत जास्त ४२ वर्षांपर्यंतचे उमेदवार अर्ज करू शकतात. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना वयोमर्यादेत ५ वर्षांपर्यंतची सूट मिळेल. वेतनश्रेणी महसूल अधिकारी- ₹35,400 - ₹1,12,400 ICDS पर्यवेक्षक- ₹35,400 - ₹1,12,400 ग्राम कृषी सेवक- ₹21,700 - ₹69,100 कनिष्ठ सहायक- ₹19,900 - ₹63,200 सहाय्यक महसूल निरीक्षक- ₹19,900 - ₹63,200 अमीन- ₹18,000 -₹56,900 सांख्यिकी क्षेत्र सर्वेक्षक- ₹18,000 - ₹56,900 अर्ज शुल्क अराखीव/OBC - 500 रुपये SC/ST/PwD - विनामूल्य अर्ज करण्याची पद्धत अधिकृत अधिसूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा अधिकृत वेबसाइटवर जाण्यासाठी येथे क्लिक करा 2. आयआयटी मद्रासमध्ये भरती इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मद्रास (IIT मद्रास) मध्ये ज्युनियर इंजिनिअरच्या 3 पदांसाठी भरतीचे अर्ज सुरू झाले आहेत. उमेदवार 5 जानेवारीपासून अधिकृत वेबसाइट iitm.ac.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 19 जानेवारी 2026 आहे. अर्जांच्या आधारे उमेदवारांना मुलाखतीसाठी शॉर्टलिस्ट केले जाईल. ही भरती कंत्राटी स्वरूपाची असेल. शैक्षणिक पात्रता : वयोमर्यादा : निवड प्रक्रिया : पगार : असा करा अर्ज : अधिकृत अधिसूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा अधिकृत वेबसाइटवर जाण्यासाठी येथे क्लिक करा 3. मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेडमध्ये भरती मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड म्हणजेच MRVC मध्ये प्रोजेक्ट इंजिनियरच्या 2 पदांसाठी भरती निघाली आहे. उमेदवार 5 जानेवारीपासून अधिकृत वेबसाइट mrvc.indianrailways.gov.in वर जाऊन अर्जाचे तपशील तपासू शकतात. यामध्ये अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 फेब्रुवारी 2026 आहे. ही भरती कंत्राटी तत्त्वावर असेल. पात्रता : वयोमर्यादा : निवड प्रक्रिया : पगार : 40,000 रुपये- 1,40,000 रुपये असा करा अर्ज : अधिकृत अधिसूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा अधिकृत वेबसाइटवर जाण्यासाठी येथे क्लिक करा

12 राज्यांमध्ये SIR- मसुदा यादीत 13% मतदार कमी झाले:UP मध्ये सर्वाधिक 2.89 कोटी; MP-राजस्थानमध्ये प्रत्येक 13वे नाव मतदार यादीतून वगळले

निवडणूक आयोगाने मंगळवारी उत्तर प्रदेशात स्पेशल इंटेसिव्ह रिव्हिजन (SIR) ची मसुदा यादी जाहीर केली. यासोबतच 12 राज्यांमध्ये SIR चा पहिला टप्पा संपला. मतदार यादी दुरुस्त करण्यासाठी 28 ऑक्टोबर 2025 पासून सुरू झालेली मोहीम 2 महिने 11 दिवस चालली. SIR पूर्वी या राज्यांमध्ये 50.97 कोटी मतदार होते. पडताळणीनंतर 44.38 कोटी राहिले. सुमारे 6.59 कोटी मतदारांची नावे मसुदा मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. हे 12 राज्यांमधील एकूण मतदारांच्या 12.93% आहे, म्हणजेच प्रत्येक 100 मतदारांमागे सुमारे 13 नावे वगळण्यात आली. मध्य प्रदेश-राजस्थानमध्ये सुमारे 7.5 टक्के लोकांची नावे वगळण्यात आली आहेत, म्हणजेच येथे प्रत्येक 13वे नाव मतदार यादीतून बाहेर पडले आहे. तथापि, ही अंतिम यादी नाही, ज्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत, ते दावे-हरकती नोंदवू शकतात. फॉर्म 6 किंवा 7 भरून नावे जोडून घेऊ शकतात. जाणून घ्या राज्यांमध्ये SIR मसुदा यादीत किती मतदार कमी झाले आणि निवडणूक आयोगाचे युक्तिवाद काय आहेत… मसुदा यादीत सर्वाधिक नावे उत्तर प्रदेशात वगळण्यात आली आहेत, येथे प्रत्येक 100 पैकी 19 मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत, तर लक्षद्वीपमध्ये हा आकडा केवळ 3 आहे. दुसरीकडे पश्चिम बंगालमध्ये प्रत्येक 100 पैकी 8, गुजरातमध्ये 15, छत्तीसगडमध्ये 13 जणांची नावे यादीतून वगळण्यात आली. 1. राजस्थान: 41.85 लाख मतदारांची नावे वगळली राजस्थानमध्ये SIRच्या मसुदा यादीत 41.85 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. मसुदा यादीपूर्वी राज्यात 5.48 कोटी मतदार होते, मसुदा यादीत 5.06 कोटी मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यात आली. काढून टाकलेल्या मतदारांचे प्रमाण 7.6% आहे, म्हणजेच प्रत्येक 100 पैकी सुमारे 8 मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. तथापि, 41.85 लाख मतदारांपैकी 8.75 लाख मृत आढळले, 3.44 लाख डुप्लिकेट किंवा बनावट होते, तर 29.6 लाख मतदार स्थलांतरित, बेपत्ता आणि इतर कारणांमुळे वगळण्यात आले. 2. उत्तर प्रदेश: 2.89 कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आली उत्तर प्रदेशमध्ये SIR च्या मसुदा यादीतून 2.89 कोटी नावे वगळण्यात आली आहेत. मसुदा यादीपूर्वी राज्यात 15.44 कोटी मतदार होते, मसुदा यादीत 12.55 कोटी मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. काढून टाकलेल्या मतदारांचे प्रमाण 18.72% आहे, म्हणजेच प्रत्येक 100 पैकी सुमारे 19 मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. तथापि, 2.89 कोटी मतदारांपैकी 46.23 लाख मृत आढळले, 25.47 लाख डुप्लिकेट किंवा बनावट होते, तर 2.17 कोटी मतदार स्थलांतरित, बेपत्ता आणि इतर होते. 3. मध्य प्रदेश: 42.74 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली मध्य प्रदेशमध्ये SIR च्या मसुदा यादीतून 42.74 लाख नावे वगळण्यात आली आहेत. मसुदा यादीपूर्वी राज्यात 5.74 कोटी मतदार होते, मसुदा यादीत 5.31 कोटी मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. काढून टाकलेल्या मतदारांचे प्रमाण 7.44% आहे, म्हणजेच प्रत्येक 100 पैकी सुमारे 7 मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. तथापि, 42.74 लाख मतदारांपैकी 8.46 लाख मृत आढळले, 2.77 लाख डुप्लिकेट किंवा बनावट होते, तर 31.51 लाख मतदार स्थलांतरित, बेपत्ता आणि इतर होते. 4. पश्चिम बंगाल: 58.20 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली पश्चिम बंगालमध्ये SIR च्या मसुदा यादीतून 58.20 लाख नावे वगळण्यात आली आहेत. मसुदा यादीपूर्वी राज्यात 7.66 कोटी मतदार होते, मसुदा यादीत 7.08 कोटी मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. काढून टाकलेल्या मतदारांचे प्रमाण 7.6% आहे, म्हणजेच प्रत्येक 100 पैकी सुमारे 8 मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. तथापि, 58.20 लाख मतदारांपैकी 24.17 लाख मृत आढळले, 1.38 लाख डुप्लिकेट किंवा बनावट होते, तर 32.65 लाख मतदार स्थलांतरित, बेपत्ता आणि इतर कारणांमुळे वगळण्यात आले होते. 5. गुजरात: 73.73 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली गुजरातमध्ये SIR च्या मसुदा यादीतून 73.73 लाख नावे वगळण्यात आली आहेत. मसुदा यादीपूर्वी राज्यात 5.08 कोटी मतदार होते, मसुदा यादीत 4.34 कोटी मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. काढून टाकलेल्या मतदारांचे प्रमाण 14.52% आहे, म्हणजेच प्रत्येक 100 पैकी सुमारे 15 मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. तथापि, 73.73 लाख मतदारांपैकी 18.07 लाख मृत आढळले, 3.81 लाख डुप्लिकेट किंवा बनावट होते, तर 51.85 लाख मतदार स्थलांतरित, बेपत्ता आणि इतर होते. 6. तामिळनाडू: 97 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली तामिळनाडूमध्ये SIR च्या मसुदा यादीतून 97 लाख नावे वगळण्यात आली आहेत. मसुदा यादीपूर्वी राज्यात 6.41 कोटी मतदार होते, मसुदा यादीत 5.44 कोटी मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. काढून टाकलेल्या मतदारांचे प्रमाण 15.13% आहे, म्हणजेच प्रत्येक 100 पैकी सुमारे 15 मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. तथापि, 97 लाख मतदारांपैकी 26.95 लाख मृत आढळले, 3.34 लाख डुप्लिकेट किंवा बनावट होते, तर 66.7 लाख मतदार स्थलांतरित, बेपत्ता आणि इतर होते. 7. सहा राज्यांमध्ये सुमारे 55 लाख नावे वगळली ड्राफ्ट मतदार यादीत इतर 6 राज्यांमध्येही मोठ्या संख्येने नावे वगळण्यात आली आहेत. छत्तीसगडमध्ये 2.12 कोटींपैकी 27.34 लाख (12.9%) नावे वगळण्यात आली, आता 1.85 कोटी मतदार आहेत. केरळमध्ये 2.78 कोटींपैकी 24.08 लाख (8.66%) नावे वगळण्यात आली, ड्राफ्टमध्ये 2.54 कोटी मतदार शिल्लक आहेत. इकडे, गोव्यात 11.85 लाख मतदारांपैकी 1.01 लाख म्हणजेच 8.52% नावे वगळण्यात आली. आता 10.84 लाख मतदार उरले आहेत. पुडुचेरीमध्ये 10.21 लाखांपैकी 1.03 लाख म्हणजेच 10.09% नावे हटवण्यात आली, आता 9.18 लाख मतदार शिल्लक आहेत. तिकडे, लक्षद्वीपमध्ये परिणाम कमी राहिला. 58 हजारांपैकी 1.6 हजार नावे वगळण्यात आली (2.79%), आता 56.4 हजार मतदार आहेत. अंदमान-निकोबारमध्ये 3.10 लाखांपैकी 64 हजार नावे हटवण्यात आली (8.66%), आता 2.46 लाख मतदार उरले आहेत. SIR बद्दल जाणून घ्या... बिहारनंतर देशातील 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR 28 ऑक्टोबरपासून सुरू झाला आहे. या प्रक्रियेत मतदार यादीचे अद्ययावतीकरण केले जाईल. नवीन मतदारांची नावे जोडली जातील आणि मतदार यादीतील चुका सुधारल्या जातील. SIR च्या मसुदा यादीनंतर तुमच्या प्रत्येक प्रश्नांची उत्तरे 1. मसुदा यादीत नाव कसे तपासावे? - तुम्ही तुमचे नाव 3 प्रकारे तपासू शकता. पहिले- बूथ लेव्हल ऑफिसरकडे उपलब्ध असलेल्या मतदार यादीतून, ECINET मोबाईल ॲपवरून आणि voters.eci.gov.in द्वारे. निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर जा. राज्य आणि जिल्हा निवडा. त्यानंतर तुमचा विधानसभा मतदारसंघ निवडा. तुमचा बूथ निवडा आणि मसुदा यादी डाउनलोड करा. 2. मसुदा मतदार यादीत नाव नसल्यास काय करावे? - तुम्ही फॉर्म-6 भरून तुमचे नाव नोंदवू शकता. नवीन मतदारांनाही फॉर्म-6 भरावा लागेल. 3. कोणता फॉर्म कधी भरू शकतो, ऑनलाइनही भरू शकतो का? - फॉर्म 6A, 7, 8 चा पर्याय देखील आहे. परदेशात राहत असाल आणि नाव नोंदवायचे असेल तर फॉर्म 6A भरावा लागेल. नाव वगळायचे असेल तर फॉर्म 7 भरावा लागेल. निवासस्थान बदलायचे असेल किंवा दुरुस्ती करायची असेल तर फॉर्म 8 भरावा लागेल. होय, ऑनलाइनही फॉर्म भरू शकता. 4. अर्ज कुठे मिळतील, कुठे जमा करायचे? - बूथ लेव्हल अधिकारी, तहसीलमध्ये मतदार नोंदणी केंद्र (VRC) किंवा वेबसाइट http://voters.eci.gov.in वरून मिळतील. फॉर्म भरून बूथ लेव्हल अधिकारी, तहसीलमध्ये VRC वर जमा करू शकता. याव्यतिरिक्त, ECINET मोबाइल ॲप किंवा http://voters.eci.gov.in द्वारे ऑनलाइन अर्ज करू शकता. 5. पहिल्यांदा मतदान करण्यास पात्र ठरल्यास काय करावे? - असे तरुण जे 1 जानेवारी 2026 रोजी 18 वर्षांचे झाले आहेत, त्यांना फॉर्म 6 भरून जमा करावा लागेल. पडताळणीनंतर नावे जोडली जातील. 6. फॉर्म भरून जमा केल्यानंतर काय होईल? - फॉर्म भरल्यानंतर आणि दावा-हरकतीनंतर तपासणी केली जाईल. सर्व राज्यांचे मतदार नोंदणी अधिकारी आणि सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी याची तपासणी करतील. 7. मसुदा सूचीतील नावे देखील वगळली जाऊ शकतात का? - जर कोणी हरकत घेतली तर संबंधित मतदाराला नोटीस बजावली जाईल. उत्तर न मिळाल्यास बीएलओ (बूथ लेव्हल ऑफिसर) क्रॉस चेक करेल. हरकत योग्य आढळल्यास अंतिम सूचीतून नाव वगळले जाईल.

कॅनडामध्ये मोहालीच्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू:चालत असताना कारने धडक दिली, पोलिस डॅशकॅम फुटेजच्या शोधात

कॅनडाच्या ओंटारियो प्रांतात एका रस्ते अपघातात पंजाबमधील मोहाली जिल्ह्यातील लालडू मंडी येथील रहिवासी असलेल्या 22 वर्षीय विद्यार्थी अरमान चौहानचा मृत्यू झाला. ही घटना 5 जानेवारी रोजी ओंटारियोच्या हायवे-401 वर क्रामेह टाउनशिपजवळ घडली. अपघाताच्या कारणांचा अद्याप शोध लागलेला नाही, त्यामुळे ओंटारियो प्रांतीय पोलीस (ओपीपी) या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. पोलिसांनुसार, अरमान आपल्या एका मित्रासोबत मॉन्ट्रियलहून टोरंटोच्या दिशेने जात होता. मात्र, अपघाताच्या वेळी अरमान पायी चालत असल्याची बाब समोर आली आहे. तो व्यस्त महामार्गावर कोणत्या परिस्थितीत पायी पोहोचला हे स्पष्ट होऊ शकले नाही. तपास यंत्रणा याच मुद्द्यावरून संभ्रमात आहेत. पोलीस करत आहेत प्रकरणाची चौकशी ओंटारियो प्रांतीय पोलिसांना माहिती मिळाली होती की, महामार्गाच्या पश्चिम लेनमध्ये एका कारने एका पादचाऱ्याला धडक दिली आहे. घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांना दुभाजकाजवळ एक कार उभी दिसली. सध्या हे स्पष्ट नाही की अरमानचा जीव त्याच कारच्या धडकेने गेला की इतर कोणत्याही वाहनाच्या धडकेने. पोलीस आजूबाजूला लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या आणि डॅशकॅम फुटेजच्या माध्यमातून संपूर्ण घटनेची चौकशी करत आहेत. अपघातानंतर आपत्कालीन सेवांनी तात्काळ मदत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तोपर्यंत अरमानचा मृत्यू झाला होता. या घटनेची बातमी मिळताच लालडू मंडी आणि आसपासच्या परिसरात शोकाची लाट पसरली. अरमान आपल्या आई-वडिलांचा एकुलता एक मुलगा होता आणि तो शिक्षणासाठी कॅनडाला गेला होता. कुटुंबाने अपघाताची निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. मृतदेहाला भारतात आणण्यासाठी कुटुंबीयांना आर्थिक आणि प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ओपीपीने घटनेच्या प्रत्यक्षदर्शींना आणि डॅशकॅम फुटेज असलेल्यांना पुढे येऊन सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.

राजस्थानमधील 15 जिल्ह्यांमध्ये दाट धुके, दृश्यमानता 30 मीटर:एमपीमध्ये पारा 2° वर पोहोचला; काश्मीरमध्ये पुढील 15 दिवस बर्फवृष्टीचा इशारा

देशभरात कडाक्याची थंडी सुरू आहे. मैदानी प्रदेशात धुक्यामुळे आणि बर्फाळ वाऱ्यांमुळे तापमान घटले आहे. राजस्थानमध्ये मंगळवारी हंगामातील सर्वात दाट धुके आणि कडाक्याची थंडी होती. जयपूर, अजमेर, कोटा, भरतपूरसह 15 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये दृश्यमानता केवळ 30 मीटर होती. जयपूरसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये 15 हून अधिक गाड्या 3 तास उशिराने धावल्या. त्याचबरोबर, राज्यातील 25 जिल्ह्यांमध्ये 8वी पर्यंतच्या शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली. अनेक जिल्ह्यांमध्ये शाळांची वेळही बदलण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशातही कडाक्याची थंडी सुरू आहे. रात्रीसोबतच दिवसाही थंडी वाढली आहे. राजगडमध्ये किमान तापमान 2 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले, जे राज्यातील सर्वात कमी होते. तर, रीवामध्ये 4 अंश, खजुराहोमध्ये 4.4 अंश, उमरियामध्ये 4.6 अंश आणि मंडलामध्ये 4.9 अंश सेल्सिअस तापमान होते. काश्मीरच्या उंच प्रदेशात हलकी बर्फवृष्टी झाल्याने पुन्हा एकदा थंडी वाढली आहे. गुलमर्ग, मुघल रोड आणि गांदरबलच्या वरच्या भागात जोरदार बर्फवृष्टी सुरू आहे. घाटीत पुढील 15 दिवस जोरदार बर्फवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे. राज्यांमध्ये हवामानाची 3 छायाचित्रे… पुढील 2 दिवसांचे हवामान... 8 जानेवारी: मैदानी राज्यांमध्ये पाऊस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेशमध्ये दाट धुक्याचा इशारा, कडाक्याची थंडी राहील. पर्वतीय राज्यांमध्ये तापमान आणखी खाली येऊ शकते. बर्फवृष्टी सुरू राहील. 9 जानेवारी: पर्वतीय राज्यांमध्ये जोरदार बर्फवृष्टी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड, पंजाब, हरियाणात हलक्या पावसाचा इशारा. जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये जोरदार बर्फवृष्टीचा इशारा. राज्यांमधून हवामानाची बातमी… राजस्थान: जयपूरमध्ये दृश्यमानता शून्य, 25 जिल्ह्यांमध्ये शाळा बंद जयपूर, अजमेर, कोटा, भरतपूर, दौसासह अनेक जिल्ह्यांमध्ये आजही दाट धुके आहे. जयपूरमध्ये दृश्यमानता शून्य आहे. कडाक्याच्या थंडीमुळे राजस्थानमधील 25 जिल्ह्यांमध्ये 8वी पर्यंतच्या शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. जोधपूरमध्ये सरकारी आणि खाजगी शाळांची वेळ सकाळी 10 वाजल्यापासून करण्यात आली आहे. 10 जानेवारीपर्यंत थंडीपासून दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने अगस्ता वेस्टलँड प्रकरणात याचिका फेटाळली:म्हटले- श्रीमंत लोक गुन्हा दाखल झाल्यावर कायद्याला आव्हान देऊ लागतात

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अगस्ता वेस्टलँड व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर घोटाळ्यातील आरोपी वकील गौतम खेतान यांच्या याचिकेवर कठोर भूमिका घेतली. न्यायालयाने याला खटल्यातून वाचण्याचा प्रयत्न म्हटले आणि याचिका फेटाळून लावली. खेतान यांनी मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याच्या (PMLA) एका कलमाला आव्हान दिले होते. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले की - ही एक नवीन प्रवृत्ती बनली आहे की श्रीमंत आरोपी खटल्याला सामोरे जाण्याऐवजी कायद्याच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ लागतात. न्यायालयाने म्हटले की असे लोक विचार करतात की ते व्यवस्थेला बगल देऊ शकतात, परंतु आम्ही असे होऊ देणार नाही. त्यांना सामान्य नागरिकाप्रमाणे खटल्याला सामोरे जावे लागेल. ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा यांनी युक्तिवादात सांगितले की, ही याचिका कोणत्याही विशेषाधिकारासाठी नाही, तर आधीच प्रलंबित असलेल्या विजय मदनलाल चौधरी प्रकरणाच्या पुनरावलोकन याचिकांशी संबंधित आहे, परंतु न्यायालयाने हे मान्य करण्यास नकार दिला. तारखांमध्ये अगस्ता वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळा 1999-2005: भारत सरकारने VVIP प्रवासांसाठी नवीन हेलिकॉप्टरची गरज व्यक्त केली. सुरुवातीच्या तांत्रिक अटी निश्चित करण्यात आल्या, ज्यामध्ये उंची (Altitude) आणि केबिनची उंची यांसारख्या मानकांचा समावेश होता. 2006-2009: निविदा प्रक्रिया सुरू झाली. असे आरोप झाले की तांत्रिक अटींमध्ये बदल करण्यात आले जेणेकरून काही कंपन्या, विशेषतः अगस्ता वेस्टलँड, पात्र ठरू शकतील. फेब्रुवारी 2010: भारत सरकार आणि अगस्ता वेस्टलँड यांच्यात 12 AW-101 VVIP हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा करार झाला. या कराराची किंमत सुमारे ₹3,600 कोटी होती. 2011-2012: तीन हेलिकॉप्टर भारतात पोहोचले. देयकाची प्रक्रिया सुरू राहिली. फेब्रुवारी 2013: इटलीच्या न्यायालयात सुनावणीदरम्यान खुलासा झाला की, या करारासाठी सुमारे €51 दशलक्ष (सुमारे ₹350 कोटी) लाच दिली गेली. हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आले. मार्च-डिसेंबर 2013: भारतात CBI आणि ED ने गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. या करारामध्ये दलाल आणि माजी वायुसेना अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी वेगाने झाली. जानेवारी 2014: भारत सरकारने अगस्ता वेस्टलँड करार रद्द केला. कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले. मिळालेले हेलिकॉप्टर परत पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. 2014-2015: इटलीच्या कनिष्ठ न्यायालयात काही आरोपींना शिक्षा झाली, नंतर वरिष्ठ न्यायालयात निर्णय बदलले. भारतात तपास यंत्रणांनी आरोपपत्र दाखल केले. 2016-2017: कथित दलाल ख्रिश्चन मिशेल तपासाच्या केंद्रस्थानी आला. त्याच्या प्रत्यार्पणाचे प्रयत्न तीव्र झाले. डिसेंबर 2018: ख्रिश्चन मिशेलला दुबईतून प्रत्यार्पित करून भारतात आणण्यात आले. त्याची CBI आणि ED ने चौकशी केली. 2019-2022: मनी लॉन्ड्रिंग आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन सुनावणी सुरू. काही प्रकरणांमध्ये जामीन, तर काहींमध्ये कोठडी वाढवण्यात आली. 2023-2026: प्रकरणे वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. न्यायिक प्रक्रिया सुरू आहे. अगस्ता वेस्टलँड प्रकरण: क्रिश्चियन मिशेलला मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सोडण्याचे आदेश 20 डिसेंबर 2025 रोजी दिल्लीतील राऊस ॲव्हेन्यू येथील विशेष न्यायाधीश न्यायालयाने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्सला कोठडीतून मुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. क्रिश्चियन सध्या दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात बंद आहे. ख्रिश्चनने कोर्टात युक्तिवाद केला होता की, त्यांनी अगस्ता वेस्टलँड प्रकरणात आधीच 7 वर्षांच्या कमाल शिक्षेइतका वेळ तुरुंगात घालवला आहे. त्यामुळे त्यांना सोडण्यात यावे. आदेशानंतर ख्रिश्चन मिशेलने म्हटले होते की, भारतात काही चांगले न्यायाधीश आहेत. मी कोर्टाच्या आदेशाने समाधानी आहे. तथापि, ख्रिश्चनला तुरुंगातून सोडण्यात आले नाही कारण तो या प्रकरणाशी संबंधित सीबीआय प्रकरणात कोठडीत राहील. ख्रिश्चनची या प्रकरणातही याचिका प्रलंबित आहे.

दिल्लीत मध्यरात्री पोलीस-MCD पथकावर दगडफेक:मशिदीजवळ अवैध बांधकाम हटवण्यासाठी पोहोचले होते; अश्रुधुराचे गोळे सोडले

दिल्लीतील रामलीला मैदानाजवळ, तुर्कमान गेट येथील फैज-ए-इलाही मशिदीच्या आजूबाजूच्या जमिनीवरील अतिक्रमण एमसीडीने हटवले. 6 जानेवारीच्या मध्यरात्री राबवण्यात आलेले अतिक्रमणविरोधी अभियान थांबवण्यासाठी जमावाने पोलीस कर्मचाऱ्यांवर दगडफेक केली. पोलिसांच्या रॅपिड ॲक्शन फोर्सने जमावाला पांगवले. अश्रुधुराचे गोळे सोडण्यात आले. जमाव पांगल्यावर अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई पूर्ण करण्यात आली. परिसरात पोलिसांचा बंदोबस्त आहे. सेंट्रल रेंजचे जॉइंट कमिश्नर ऑफ पोलीस मधुर वर्मा यांनी सांगितले की, काही लोकांनी दगडफेक करून गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु परिस्थिती तात्काळ नियंत्रणात आणण्यात आली.

EC म्हणाला- त्याला SIR करण्याचा पूर्ण अधिकार:सुप्रीम कोर्टात म्हटले- कोणताही परदेशी मतदार यादीत नसावा ही आमची जबाबदारी, संविधानात याचा उल्लेख

निवडणूक आयोगाने (EC) मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, त्याला मतदार यादीचे विशेष सघन पडताळणी (SIR) करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. आयोगाने हे देखील सांगितले की, कोणताही परदेशी नागरिक मतदार यादीत समाविष्ट होणार नाही, याची खात्री करणे ही त्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे. सर्वोच्च न्यायालय अशा याचिकांवर सुनावणी करत आहे, ज्यात अनेक राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या SIR प्रक्रियेला आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकांमध्ये निवडणूक आयोगाचे अधिकार, नागरिकत्वाची ओळख आणि मतदानाच्या अधिकाराशी संबंधित प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी CJI सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद सादर केले. मतदार यादी अचूक आणि स्वच्छ ठेवणे हे आमचे काम आहे. द्विवेदी म्हणाले की, संविधानानुसार, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि न्यायाधीश यांसारख्या सर्व प्रमुख पदांवर नियुक्तीसाठी भारतीय नागरिक असणे ही अनिवार्य अट आहे. भारताचे संविधान नागरिक-केंद्रित आहे, त्यामुळे प्रत्येक महत्त्वाच्या पदावर केवळ भारतीय नागरिकच राहू शकतो. त्याचप्रमाणे, निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे की मतदार यादीत केवळ पात्र भारतीय नागरिकांचीच नावे नोंदवली जावीत. वकिलांनी हे देखील स्पष्ट केले की, आयोग राजकीय पक्षांच्या वक्तव्यांना उत्तर देण्यासाठी बांधील नाही. आमचे मुख्य काम मतदार यादी योग्य आणि स्वच्छ ठेवणे आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 324 मध्ये अधिकारांचा उल्लेख SIR प्रक्रिया NRC सारखी नाही. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 8 जानेवारी रोजी होईल.

दिल्ली- 11वीच्या विद्यार्थ्याला अल्पवयीन मुलांनी काठी-दांडक्यांनी मारले:मध्यस्थी करायला आलेल्या लोकांनाही मारहाण, विद्यार्थ्याचा मृत्यू; 6 अल्पवयीन ताब्यात

दिल्लीतील त्रिलोकपुरी येथे 11वीच्या विद्यार्थ्याची त्याच्याच अल्पवयीन मित्रांनी मारहाण करून हत्या केली. पोलिसांनी या प्रकरणी मंगळवारी 6 अल्पवयीन आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. मृताची ओळख 17 वर्षीय मोहित म्हणून झाली आहे. तो इंदिरा कॅम्पमध्ये राहत होता. पोलिसांनी सांगितले की, मोहितचा त्याच परिसरात राहणाऱ्या एका अल्पवयीन मुलाशी वाद सुरू होता. सोमवारी संध्याकाळी काही मुलांचा गट त्रिलोकपुरी येथे मोहितजवळ पोहोचला, जिथे तो त्याच्या मित्रांसोबत बसला होता. तिथे दोन्ही गटांमध्ये बाचाबाची झाली, जी हळूहळू हाणामारीत बदलली. दुसऱ्या गटातील मुलांनी मोहितला लाठ्या-काठ्यांनी बेशुद्ध होईपर्यंत मारले. यावेळी तिथे उपस्थित अनेक लोकांनी त्यांना सोडवण्याचा प्रयत्न केला, पण हल्लेखोरांनी त्यांच्याशीही मारामारी केली. मोहितचा उपचारादरम्यान मृत्यू पोलिसांनी सांगितले की, घटनेनंतर मोहित घरी गेला, जिथे त्याची तब्येत बिघडायला लागली. नंतर मोहितचा मोठा भाऊ त्याला लाल बहादूर शास्त्री रुग्णालयात घेऊन गेला, जिथून त्याला तेग बहादूर रुग्णालयात पाठवण्यात आले, जिथे उपचारादरम्यान मोहितचा मृत्यू झाला. पीडित कुटुंबाच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी एफआयआर (FIR) दाखल केला आहे. फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळाला भेट दिली आहे. पीएम रिपोर्टनंतर पोलिस पुढील कारवाई करणार असल्याचे सांगत आहेत.

CJI म्हणाले– कार स्टेटस सिम्बॉल, याला थांबवू शकत नाही:लोक पैसे वाचवून गाड्या खरेदी करतात; वकिलांनी म्हटले होते– गाड्यांवर बंदी घालून प्रदूषण थांबवा

मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणावर सुनावणी सुरू असताना भारताच्या सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, कार एक स्टेटस सिम्बॉल बनली आहे. हे थांबवता येणार नाही. लोक कार खरेदी करण्यासाठी पैसे वाचवत आहेत आणि त्यांनी सायकलचा वापर करणे बंद केले आहे. सेंटर फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट (CAQM) च्या वतीने हजर झालेले ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी असे सुचवले होते की, कार असलेल्या लोकांची संख्या कमी करून वायुप्रदूषणाची समस्या सोडवता येऊ शकते. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, CAQM अयशस्वी ठरले आहे. जेव्हा AQI (एअर क्वालिटी इंडेक्स) सतत घसरत आहे, तेव्हा तुम्ही काय करत आहात, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी केली. दिल्लीतील बिघडत चाललेल्या हवेच्या मूळ कारणांची ओळख करून दोन आठवड्यांच्या आत तज्ञांची बैठक बोलावून संपूर्ण अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने CAQM ला दिले. 17 डिसेंबर 2025 च्या आपल्या आदेशाचा संदर्भ देत कोर्टाने म्हटले की, CAQM ला विशेषतः दीर्घकालीन उपायांवर पुन्हा विचार करण्यास सांगितले होते. परंतु केवळ एक स्टेटस नोट दाखल करण्यात आली, ज्यात कोणतीही गांभीर्यता दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील म्हटले- 17 डिसेंबर: न्यायालयाने म्हटले - सरकारने दीर्घकालीन योजना तयार करावी. सर्वोच्च न्यायालयाने 17 डिसेंबर रोजी दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या प्रदूषणासंदर्भात सुनावणी केली. न्यायालयाने NHAI आणि MCD ला आदेश दिले की दिल्ली सीमेवरील 9 टोल प्लाझा काही काळासाठी बंद करावेत किंवा दुसऱ्या ठिकाणी हलवावेत. न्यायालयाने म्हटले की, यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि प्रदूषणावर नियंत्रण येईल. न्यायालयाने MCD ला एका आठवड्यात आपला निर्णय घेण्यासाठी वेळ दिला. पर्यावरण मंत्री म्हणाले- वायू प्रदूषणासाठीच्या योजनांची दर महिन्याला समीक्षा होईल. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी मंगळवारी दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी राज्यांनी तयार केलेल्या योजनांची मासिक समीक्षा करण्याचे निर्देश दिले. मंत्र्यांनी राजस्थान आणि पंजाब सरकारांसोबतच्या बैठकीत अनेक निर्देश जारी केले. त्यांनी असेही निर्देश दिले की, क्षेत्रनिहाय कार्ययोजना तयार कराव्यात, ज्यामध्ये संबंधित विभागांवर अंमलबजावणीची स्पष्ट जबाबदारी निश्चित केली जावी.

उत्तराखंड कुंभमध्ये मुस्लिमांना प्रवेशबंदीची मागणी:हिंदू संघटना म्हणाल्या– 1936 चा कायदा लागू करा, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले– विचारपूर्वक निर्णय घेऊ

उत्तराखंडमधील हरिद्वार येथे 2027 मध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्यादरम्यान 105 घाटांवर धार्मिक संघटनांनी गैर-हिंदूंना प्रवेशबंदी घालण्याची मागणी केली आहे. श्रीगंगा सभेने पत्रकार परिषद घेऊन हरकी पैडी परिसर आणि 52 घाटांवर गैर-हिंदूंना प्रवेशबंदी घालण्याची मागणी केली आहे. सर्वात आश्चर्यकारक बाब म्हणजे अद्याप कुंभक्षेत्र घोषित झालेले नाही. अशा परिस्थितीत हे 105 घाट कोणते आहेत, हे स्पष्ट नाही. यावर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकार प्रत्येक आव्हानाचा अभ्यास करत आहे आणि त्याच आधारावर पुढील पाऊल उचलेल. साध्वी प्राची म्हणाल्या- कुंभक्षेत्राला अमृत क्षेत्र घोषित करा. याच दरम्यान आज विश्व हिंदू परिषदेच्या फायर ब्रँड नेत्या साध्वी प्राची हरिद्वार येथे पोहोचल्या. यावेळी त्यांनी सांगितले की, लाल किल्ल्यावर एक खूप मोठी दहशतवादी घटना घडली, ज्यात सुशिक्षित डॉक्टर सामील होते. त्यांच्याकडे रासायनिक पदार्थ होता, जो तुम्हा सर्वांना माहीत आहे, ज्यामुळे लाखो लोकांना मृत्यूच्या दारात ढकलले जाऊ शकते. गंगा मैयामध्ये कोणीही तो टाकू शकतो आणि मग किती लोक स्नान करतील? जगभरातून कोट्यवधी लोक येतील, त्यामुळे कोणतीही घटना घडू शकते. ही व्यवस्था पाहून माझ्या मनात आले की हरकी पैडीवर विशेषतः कुंभमेळ्याच्या क्षेत्रात त्यांची आणि इतर धर्मियांना प्रवेश बंद केला पाहिजे. सरळ भाषेत सांगायचे तर गैर-हिंदूंना प्रवेश वर्जित असावा. हरिद्वारमधील ते क्षेत्र कुंभमेळ्याचे अमृत क्षेत्र म्हणून घोषित केले पाहिजे आणि कारण हे आमच्या नियमावलीतही आहे. साध्वी प्राची म्हणाल्या- शिक्षण जिहादवर चांगले काम केले. याची माहिती नगरपालिकेलाही आहे. याची की हा परिसर विशेषतः हिंदूंचा परिसर आहे. हिंदूंचे सण, हिंदूंचे स्नान हे पूर्णपणे निर्भयपणे व्हायला हवेत. मी कारण धर्मरक्षक धामीजी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री आहेत, ते खूप चांगले काम करत आहेत. त्यांनी धर्मध्वजा उंचावली आहे. अवैध मदरशांचा प्रश्न असो, किंवा अवैध दर्गे असोत किंवा शिक्षण जिहाद, यावर खूप चांगले काम केले आहे. तर धर्मरक्षक धामीजींना मी विनंती करते की, जेव्हा बायलॉजमध्ये आहे, तेव्हा तुम्ही व्यवस्था करा तुम्ही करू शकता. उत्तराखंड सरकार सध्या हे करू शकते आणि सक्षम देखील आहे. कुंभ क्षेत्राला अमृत क्षेत्र घोषित करावे आणि त्या क्षेत्रात गैर-धर्मीयांचा प्रवेश बंद करावा. मुख्यमंत्री म्हणाले- पावित्र्य आणि धार्मिक ओळख कायम राहावी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी या प्रयत्नांमागील उद्देश स्पष्ट करताना सांगितले की, हरिद्वार हे गंगा माता, ऋषी-मुनी आणि संत परंपरेची पवित्र भूमी आहे. तिथून सातत्याने मागणी होत आहे की, तिचे पावित्र्य आणि धार्मिक ओळख कायम राहावी. सरकार सर्व पैलूंचा, जुन्या कायद्यांचा, धार्मिक समजुतींचा आणि व्यावहारिक आव्हानांचा अभ्यास करत आहे आणि त्याच आधारावर पुढील पाऊल उचलेल. श्रीगंगा सभा- १०० वर्षांपूर्वी इंग्रजांच्या काळात हरिद्वारचा विकास झाला. श्रीगंगा सभा, हरिद्वारचे अध्यक्ष नितीन गौतम यांनी सांगितले की, सुमारे १०० वर्षांपूर्वी इंग्रजांच्या काळात जेव्हा हरिद्वारचा विकास झाला, तेव्हा येथील व्यवस्था स्थानिक समजुती आणि समाजाच्या भूमिकेच्या आधारावर निश्चित करण्यात आल्या होत्या. ते म्हणाले की, जर त्या वेळीही अशा व्यवस्थांची गरज भासली होती, तर आजच्या काळात जेव्हा धार्मिक स्थळे आणि विधींबाबत वाद आणि आव्हाने समोर येतात, तेव्हा ही गरज पूर्वीपेक्षा जास्त जाणवते. त्यांनी सांगितले की, या मुद्द्यावर अनेक वेळा राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली होती. मागणी कोणी केली? श्री गंगा सभेचा प्रस्ताव या वादाच्या मुळाशी श्री गंगा सभेचा प्रस्ताव आहे. सभेचे अध्यक्ष नितीन गौतम यांचे म्हणणे आहे की, कुंभ क्षेत्राला हिंदू क्षेत्र घोषित करून धार्मिक घाट, विधी आणि परंपरांचे संरक्षण केले पाहिजे. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, इंग्रजांच्या काळातही हरिद्वारची पवित्रता टिकवून ठेवण्यासाठी नियम बनवले गेले होते, तर आज कोट्यवधी भाविकांच्या गर्दीच्या काळात ही गरज आणखी वाढली आहे. 1916 चा करार आणि 1935 चा अधिनियम गंगा सभा आपल्या बाजूने इतिहासाचा दाखला देते की- कुंभमेळा अधिकारी म्हणाल्या - निर्णय महानगरपालिका घेऊ शकते. कुंभमेळा अधिकारी सोनिका सिंह यांनी दिव्य मराठी ॲपला सांगितले की, अद्याप अशी कोणतीही गोष्ट समोर आलेली नाही. ही मागणी श्रीगंगा सभा करत आहे. कुंभाबाबतची अधिसूचना 6 महिन्यांपूर्वी जारी होते. त्यामुळे सध्या कुंभ क्षेत्र ज्वालापूर (हरिद्वार) पासून देवप्रयागपर्यंत आहे, जे 25 सेक्टरमध्ये विभागले आहे. असा कोणताही निर्णय झाल्यास, तो महानगरपालिका घेऊ शकते. 1916 चा करार, आणि आजची चर्चा हरकी पैडीवर गैर-हिंदूंना प्रवेशबंदीचा ऐतिहासिक आधार 1916 चा करार आणि 1935 चा हरिद्वार म्युनिसिपल अधिनियम आहे. पंडित मदन मोहन मालवीय यांनी ब्रिटिश सरकारकडून हरिद्वार नगर पालिका अधिनियम 1916 अंतर्गत घाट क्षेत्राची पवित्रता आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ही तरतूद केली. हा नियम हरकी पैडी, कुशावर्त घाट आणि आसपासच्या क्षेत्रांना लागू होतो. 1916 मध्ये मदन मोहन मालवीय यांनी ब्रिटिश अधिकाऱ्यांशी करार केला, तेव्हा हरिद्वार एक छोटे शहर होते. यामुळे हरकी पैडीवर गैर-हिंदूंना प्रवेश प्रतिबंधित झाला, जो हरिद्वार नगर निगम कोडमध्ये नोंदवला आहे. 1935 च्या हरिद्वार नगर अधिनियमाने याला बळकटी दिली, पृष्ठ 270 अधिनियम 20 मध्ये याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. यात गंगेचा अविरत प्रवाह आणि तीर्थनगरीची पवित्रता टिकवून ठेवण्यासाठी अनेक नियम बनवण्यात आले- वेळ बदलली, सरकारे बदलली आणि अनेक नियम बासनात गुंडाळले गेले. पण आता पुन्हा ते लागू करण्यावर चर्चा तीव्र झाली आहे. मुख्य घाट जिथे प्रवेश प्रतिबंधित आहे. हरकी पैडी: हरिद्वारमधील सर्वात प्रसिद्ध घाट, जिथे गैर-हिंदूंना प्रवेश निषिद्ध आहे. गंगा आरती आणि कार्यक्रमांमध्ये कठोरता पाळली जाते, जसे की अलीकडील विवादांमध्ये दिसून आले. कनखल क्षेत्रातील घाट: हरिद्वार-कनखल पोलिस स्टेशन परिसरात गैर-हिंदूंचा कायमस्वरूपी निवास आणि घाटांवर प्रवेश वर्जित आहे. हे 'गैर-मुस्लिम क्षेत्र' म्हणून ओळखले जाते. इतर घाटांवरील स्थिती ज्वालापूर कोतवाली अंतर्गत अग्रसेन घाट यांसारख्या काही घाटांवर कोणतेही कठोर निर्बंध नाहीत, परंतु वादग्रस्त व्हिडिओ समोर येत राहतात. सर्व घाटांवर श्रद्धेशी संबंधित नियम लागू होतात, जसे की चामड्याचे सामान न घेऊन जाणे.​ गंगा सभेची भूमिका - नियम नवीन नाहीत, शंभर वर्षांपूर्वीचे आहेत. श्रीगंगा सभेचे अध्यक्ष नितीन गौतम म्हणतात, हरकी पैडी आणि अनेक घाटांवर गैर-सनातनियांना येण्यास मनाई नवीन नाही, तर शंभर वर्षांहून अधिक जुनी आहे. कुंभ क्षेत्राला पवित्र घोषित करावे अशी आमची मागणी आहे, जेणेकरून श्रद्धा आणि परंपरा सुरक्षित राहतील. धामी सरकार काय विचार करत आहे? सूत्रांनुसार, धामी सरकार या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार करत आहे. मुख्यमंत्री धामी यांनी अनेकदा स्पष्टपणे सांगितले आहे की, उत्तराखंडच्या देव-स्वरूपाशी आणि सनातन सांस्कृतिक ओळखीशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. हालचाल का वाढली? कुंभ जवळ… हरिद्वारमध्ये दरवर्षी सुमारे 4 कोटींहून अधिक भाविक येतात. 2027 मध्ये अर्धकुंभ, श्रावणातील कावड यात्रा आणि गंगा कॉरिडॉर प्रकल्प या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला असे वाटते की— यामुळेच 105 घाटांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून पुनर्बांधणीची तयारी सुरू आहे. पुढे काय? जर प्रस्ताव मंजूर झाला तर-

काँग्रेसने मोदी-ट्रम्पचा AI व्हिडिओ पोस्ट केला:लिहिले- मोदींच्या भीतीचा फटका देशाला बसतोय; माजी मुख्यमंत्री म्हणाले- ट्रम्प पंतप्रधानांना किडनॅप करतील का?

काँग्रेसने मंगळवारी सोशल मीडियावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा एक AI जनरेटेड व्हिडिओ पोस्ट केला. X वर पोस्ट केलेल्या 43 सेकंदांच्या या व्हिडिओमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदींना दाखवण्यात आले. कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, 'मोदींच्या भीतीचा फटका देशाला बसत आहे.' व्हिडिओमध्ये पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प यांना फोनवर बोलताना दाखवण्यात आले आहे. ज्यात पंतप्रधान मोदी, ट्रम्प यांना म्हणतात की, जसे तुम्ही बोलाल तसेच मी करेन. व्हिडिओमध्ये पंतप्रधान मोदी-ट्रम्प यांच्यातील संभाषण... व्हिडिओच्या सुरुवातीला पंतप्रधान मोदी, ट्रम्प यांना कॉल लावताना म्हणतात- हॅलो, ट्रम्पजी, कसे आहात तुम्ही? प्रत्युत्तरात ट्रम्प म्हणतात- मोदी, मी तुझ्यावर नाराज आहे. पंतप्रधान मोदी- पण ट्रम्प, तुम्ही नाराज का आहात? तुम्ही जसं-जसं सांगितलं, मी तसं-तसं केलं... युद्धबंदी घडवून आणली, रशियाकडून तेल घेणे कमी केले. ट्रम्प- मला खूश करणे तुमच्यासाठी किती महत्त्वाचे आहे हे तुम्हाला माहीत आहे. जर तुम्ही माझे ऐकले नाही तर, मी शुल्क (टॅरिफ) वाढवीन. पंतप्रधान मोदी- नाही मालक, तुम्ही जसं-जसं सांगाल मी तसंच करीन. जनतेवर बोजा लादीन. फक्त तुम्ही माझ्यावर खूश व्हा, दुसरे काही नको. ट्रम्प म्हणाले होते- मोदी मला खूश करू इच्छितात. यापूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताने रशियाकडून तेल आयात कमी करण्याबाबत विधान केले होते. ट्रम्प यांनी रविवारी रात्री उशिरा पत्रकारांशी बोलताना सांगितले होते की, भारताने हा निर्णय त्यांना खूश करण्यासाठी घेतला आहे. ट्रम्प म्हणाले- त्यांना मला आनंदी करायचे होते. पंतप्रधान मोदी खूप चांगले व्यक्ती आहेत. मी आनंदी नाही हे त्यांना माहीत होते, म्हणून मला आनंदी करणे आवश्यक होते. आम्ही व्यापार करतो आणि त्यांच्यावर शुल्क (टॅरिफ) वाढवू शकतो. माजी मुख्यमंत्री म्हणाले- ट्रम्प मादुरोंसारखे पंतप्रधानांचे अपहरण करतील का? या दरम्यान काँग्रेस नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही अमेरिकेच्या व्यापार धोरणाचा आणि व्हेनेझुएलामध्ये झालेल्या अमेरिकन लष्करी कारवाईचा उल्लेख करत भारताबाबत प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले- जे व्हेनेझुएलामध्ये घडले, तसेच भारतातही होऊ शकते का? डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या पंतप्रधानांचे अपहरण करतील का? अमेरिकेकडून भारतावर उच्च शुल्क (टॅरिफ) लावण्याच्या संदर्भात त्यांनी माध्यमांशी बोलताना ही टिप्पणी केली. चव्हाण म्हणाले की, 50 टक्के शुल्कासह (टॅरिफ) व्यापार करणे शक्य नाही. व्यवहारात, हे भारत-अमेरिका व्यापार, विशेषतः भारतातून अमेरिकेला होणारी निर्यात थांबवण्यासारखे आहे. थेट निर्बंध लादता येत नसल्यामुळे, शुल्क (टॅरिफ) हे व्यापार थांबवण्याचे साधन म्हणून वापरले गेले आहे. याचा भार भारताला उचलावा लागेल. या विधानावर जम्मू-काश्मीरचे माजी डीजीपी एस.पी. वैद यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, व्हेनेझुएला आणि भारताची तुलना करणे आणि अशा प्रकारच्या गोष्टी बोलणे देशासाठी अपमानजनक आहे. खरगे म्हणाले- मान डोलवण्यासाठी पंतप्रधान निवडले नाहीत. सोमवारी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानांवरून पंतप्रधान मोदींवर टीका केली. ते म्हणाले- मला समजत नाही की मोदी ट्रम्पसमोर का झुकत आहेत. हे देशासाठी योग्य नाही. तुम्ही देशासाठी उभे राहिले पाहिजे. देशाने तुम्हाला मान डोलवण्यासाठी पंतप्रधान म्हणून निवडले नाही. खरगे यांनी व्हेनेझुएलाच्या परिस्थितीबद्दलही चिंता व्यक्त करत म्हटले- तेथे निर्माण होत असलेली परिस्थिती जगासाठी चांगली नाही. धमकावण्याचे आणि विस्तारवादी धोरण जास्त काळ टिकत नाही. हिटलर आणि मुसोलिनीसारखे लोक इतिहासजमा झाले आहेत. जागतिक शांतता बिघडवणारी विचारसरणी योग्य नाही.

अमित शहा यांना खुनी म्हटल्याबद्दल राहुल गांधींना समन्स:सुलतानपूर न्यायालयाने सांगितले- 19 जानेवारीला हजर व्हा; स्पष्टीकरण देण्याची संधी मिळेल

गृहमंत्री अमित शहा यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याप्रकरणी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्याविरोधात मंगळवारी सुलतानपूर येथील MP/MLA न्यायालयात सुनावणी झाली. सुमारे 40 मिनिटे चाललेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने राहुल गांधींना समन्स बजावले आहे. त्यांना 19 जानेवारी रोजी न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे. राहुल गांधींचे वकील काशी शुक्ला यांनी साक्षीदार रामचंद्र दुबे यांची उलटतपासणी पूर्ण केली. तक्रारदार विजय मिश्रा यांचे वकील संतोष पांडे म्हणाले - आता आमच्याकडून कोणताही साक्षीदार हजर केला जाणार नाही. न्यायाधीश शुभम वर्मा यांनी कलम 313 अंतर्गत राहुल गांधींना समन्स बजावले आहे. त्यांना स्वतः न्यायालयात यावे लागेल. याचा अर्थ असा की, न्यायालयाने राहुल यांना त्यांच्याविरुद्ध आलेल्या पुराव्यांवर स्पष्टीकरण देण्याची संधी दिली आहे, जेणेकरून कोणालाही न ऐकता दोषी ठरवले जाऊ नये. राहुल यांच्या विरोधात हे प्रकरण 7 वर्षांपूर्वी कर्नाटकमध्ये अमित शहा यांच्या विरोधात केलेल्या कथित अपमानजनक टिप्पणीशी संबंधित आहे. राहुल यांनी 2018 मध्ये कर्नाटक निवडणुकीदरम्यान म्हटले होते की, जो पक्ष प्रामाणिकपणाबद्दल बोलतो, त्याचा अध्यक्ष हत्येचा आरोपी आहे. यानंतर सुलतानपूरचे भाजप नेते विजय मिश्रा यांनी 4 ऑगस्ट 2018 रोजी राहुल यांच्या विरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. न्यायालयाने 2024 मध्ये जामीन मंजूर केला होता. राहुल गांधी मानहानी प्रकरणात 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी अजामीनपात्र वॉरंटवर न्यायालयात हजर झाले होते. राहुल गांधी न्यायाधीशांना म्हणाले होते, 'मी निर्दोष आहे. माझ्याविरोधात राजकीय कट रचण्यात आला आहे. मी सर्व आरोप नाकारतो. माझी आणि माझ्या पक्षाची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी आरोप लावण्यात आले आहेत.' न्यायालयाने त्यांना प्रत्येकी 25-25 हजार रुपयांच्या दोन जामीनपत्रांवर जामीन मंजूर केला होता. शहा यांच्या विरोधात राहुल यांचे संपूर्ण विधान, ज्यावर मानहानीचा खटला दाखल झाला. खटला दाखल करणारे भाजप नेते विजय मिश्रा यांचे वकील संतोष पांडे यांनी सांगितले- 8 मे 2018 रोजी बंगळुरूमध्ये कर्नाटक निवडणुकीदरम्यान राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेतली होती. यात त्यांनी म्हटले होते, ‘‘अमित शहा हत्येचे आरोपी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः लोया प्रकरणात याचा उल्लेख केला. त्यामुळे मला वाटत नाही की अमित शहा यांची कोणतीही विश्वासार्हता आहे. जो पक्ष प्रामाणिकपणा आणि शुद्धतेबद्दल बोलतो, त्याचा अध्यक्ष हत्येचा आरोपी आहे. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रिजमोहन हरकिशन लोया यांचा मृत्यू डिसेंबर 2014 मध्ये नागपूर येथे झाला होता. त्यावेळी ते त्यांच्या एका सहकाऱ्याच्या मुलीच्या लग्नासाठी गेले होते. न्यायाधीश लोया गुजरातच्या बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख एन्काउंटर प्रकरणाची सुनावणी करत होते. यात अमित शहा आरोपी होते. मात्र, लोया यांच्या मुलाने त्यांच्या वडिलांचा मृत्यू नैसर्गिक असल्याचे सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही याला सामान्य मृत्यू असल्याचे सांगत प्रकरणाच्या एसआयटी चौकशीशी संबंधित याचिका फेटाळून लावली होती. मानहानीचा खटला दाखल करणाऱ्यांनी सांगितले - विधानामुळे भावना दुखावल्या. या प्रकरणी याचिकाकर्ते विजय मिश्रा यांनी दिव्य मराठीला सांगितले होते की, राहुल यांच्या विधानामुळे त्यांच्या भावना दुखावल्या, कारण ते स्वतः भाजपशी संबंधित होते. त्यांचीही समाजात मानहानी झाली आहे. त्यामुळे त्यांनी या प्रकरणी न्यायालयात खटला दाखल केला होता. विजय मिश्रा यांनी रामचंद्र आणि अनिल मिश्रा यांना साक्षीदार म्हणून हजर केले होते. विजय मिश्रा यांनी पुरावा म्हणून यूट्यूब आणि इतर वेबसाइट्सवर प्रसारित झालेले राहुल यांचे विधान सादर केले होते. ते म्हणाले होते की, साक्षीदारांचे जबाब आणि इतर पुराव्यांवरून राहुल यांना न्यायालयात बोलावण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत. राहुल यांच्या विरोधात दोन कलमे राहुल गांधी यांच्यावर या प्रकरणात कलम 499 आणि 500 अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे. कलम 499 नुसार, एखाद्याबद्दल खोट्या अफवा पसरवणे, टिप्पणी करणे, त्याची बदनामी करणे हे आहे. तर कलम 500 मध्ये मानहानीसाठी शिक्षेची तरतूद आहे. या प्रकरणात राहुल यांना दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. मानहानीच्या प्रकरणातच गेल्या वर्षी संसद सदस्यत्व रद्द झाले होते. 24 मार्च 2023 रोजी राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. सूरत न्यायालयाने त्यांना मानहानीच्या प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. राहुल त्यावेळी वायनाडचे खासदार होते. तथापि, नंतर शिक्षा निलंबित झाल्यानंतर राहुलचे सदस्यत्व पुन्हा बहाल करण्यात आले होते.

अमेरिकन कोर्टात मादुरो म्हणाले- माझे अपहरण करण्यात आले:आरोपांचा इन्कार, अटक बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले

व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मादुरो यांना सोमवारी रात्री न्यूयॉर्कच्या फेडरल कोर्टात हजर करण्यात आले. त्यांनी कोर्टात आपल्यावरील ड्रग्ज आणि शस्त्र तस्करीशी संबंधित सर्व आरोपांचा इन्कार केला. सीएनएननुसार, मादुरो यांनी न्यायालयात आपली अटक बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले आणि म्हणाले की, मला किडनॅप करण्यात आले आहे. पहिल्या सुनावणीत मादुरो यांनी स्वतःला निर्दोष सांगत म्हटले, मी गुन्हेगार नाही. मी एक सन्माननीय व्यक्ती आहे आणि आजही माझ्या देशाचा राष्ट्रपती आहे. मादुरो यांच्या वकिलांनी अमेरिकेच्या कारवाईला लष्करी अपहरण म्हटले आहे. त्यांनी सांगितले की, हे आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन आहे. पुढील सुनावणी 17 मार्च रोजी होईल. दुसरीकडे, व्हेनेझुएलाच्या विरोधी नेत्या मारिया मचाडो यांनी लवकरच देशात परत येण्याची घोषणा केली आहे. मचाडो यांनी दावा केला की, अंतरिम अध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज यांना व्हेनेझुएलाच्या जनतेचा पाठिंबा नाही आणि देशाची जनता विरोधासोबत आहे. मादुरो यांची पत्नी सीलिया फ्लोरेसही हजर झाल्या. मादुरो यांची पत्नी सीलिया फ्लोरेसही न्यायालयात हजर झाल्या. त्यांच्या चेहऱ्यावर जखमेच्या खुणा आणि पट्टी बांधलेली होती. त्यांनी स्वतःला व्हेनेझुएलाची प्रथम महिला असल्याचे सांगितले आणि सर्व आरोपांचा इन्कार केला. मादुरो आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर अंमली पदार्थ तस्कर आणि दहशतवादी टोळ्यांसोबत मिळून अमेरिकेत कोकेन पोहोचवण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे. मादुरो यांच्यावर मशीनगन बाळगल्याचाही आरोप आहे, ज्यासाठी दीर्घ शिक्षा होऊ शकते. आरोपपत्रात मादुरो यांचा मुलगा निकोलस मादुरो गुएरा, गृहमंत्री डियोसडाडो काबेलो आणि कुख्यात टोळी ‘ट्रेन दे अरागुआ’ चा म्होरक्या हेक्टर गुरेरो फ्लोरेस यांचे नावही समाविष्ट आहे. अमेरिका या टोळीला परदेशी दहशतवादी संघटना मानते. मादुरो यांच्या पायात बेड्या होत्या. सुनावणीदरम्यान मादुरो यांच्या पायात बेड्या होत्या. ते आणि त्यांची पत्नी एकाच टेबलावर बसले होते आणि दोघांनी हेडफोन लावले होते, जेणेकरून न्यायालयात बोलल्या जाणाऱ्या गोष्टी त्यांच्या भाषेत समजू शकतील. न्यायाधीशांनी न्यायालयात दोघांविरुद्ध लावलेले आरोप वाचून दाखवले. यापूर्वी मादुरो यांना घेऊन एक हेलिकॉप्टर न्यायालयाजवळच्या हेलिपॅडवर उतरले. हेलिकॉप्टरमधून बाहेर येताच त्यांना तात्काळ एका व्हॅनमध्ये बसवण्यात आले आणि तिथून थेट न्यायालयात नेण्यात आले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाबाहेर निदर्शने मादुरो यांच्या विरोधात सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाबाहेर शेकडो लोक जमले होते. एका बाजूला अमेरिकेच्या कारवाईविरोधात निदर्शने झाली, तर दुसऱ्या बाजूला मादुरो विरोधकांनी त्यांच्या विरोधात घोषणा दिल्या. सुनावणी संपल्यानंतर मादुरो बाहेर पडण्यासाठी उठले, तेव्हा गॅलरीत बसलेल्या एका व्यक्तीने त्यांना सांगितले की, त्यांना त्यांच्या गुन्ह्यांची किंमत चुकवावी लागेल. मादुरो यांनी उत्तर दिले की, ते आपले स्वातंत्र्य मिळवतील. व्हेनेझुएलाची राजधानी कॅराकसमध्ये गोळीबार व्हेनेझुएलाची राजधानी कॅराकसमध्ये सोमवारी संध्याकाळी अचानक गोळीबार आणि विमानविरोधी (अँटी-एअरक्राफ्ट) गोळीबाराचे आवाज ऐकू आले. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, एका व्हिडिओमध्ये कॅराकसच्या आकाशात विमानविरोधी तोफ (अँटी-एअरक्राफ्ट गन) गोळीबार करताना दिसली. दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये गोळीबाराचे आवाजही ऐकू आले. राजधानीत तैनात असलेल्या वेगवेगळ्या सुरक्षा युनिट्समध्ये गैरसमज आणि गोंधळामुळे हे घडले असल्याचे सांगितले जात आहे. एका स्थानिक रहिवाशाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर CNN ला सांगितले की, मिराफ्लोरेस राष्ट्रपती भवनाजवळच्या उर्दानेता एव्हेन्यू परिसरात त्यांनी गोळ्यांचे आवाज ऐकले. व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, अमेरिका या बातम्यांवर लक्ष ठेवून आहे, परंतु त्यांनी स्पष्ट केले की या घटनेत अमेरिकेची कोणतीही भूमिका नाही. नंतर असाही दावा करण्यात आला की परिसरात उडणाऱ्या एका ड्रोनवर मिराफ्लोरेस पोलिस आणि राष्ट्रपती भवनाच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या जवानांनी गोळीबार केला होता, त्यानंतर परिस्थिती सामान्य झाली. Anti-aircraft used to SHOOT DOWN DRONES NEAR PRESIDENTIAL PALACE https://t.co/SQqeLqtblv pic.twitter.com/UPUYjMlNmq— RT (@RT_com) January 6, 2026 सीआयए अहवाल- मादुरो समर्थकच व्हेनेझुएलाची सत्ता सांभाळतील. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, अमेरिकन गुप्तचर संस्था सीआयएच्या गुप्त विश्लेषणामध्ये असे म्हटले आहे की, जर व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मादुरो सत्तेवरून पायउतार झाले, तर त्यांचे जवळचे आणि निष्ठावान नेतेच देशात स्थिरता राखण्यासाठी सर्वोत्तम असतील. या विश्लेषणामध्ये उपराष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिगेज यांचेही नाव समाविष्ट आहे. अहवालात दोन सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, ही माहिती अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना देण्यात आली होती. ती त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा संघातील मर्यादित सदस्यांसोबत सामायिक करण्यात आली. अहवालानुसार, याच कारणामुळे ट्रम्प यांनी विरोधी पक्षनेत्या मारिया कोरिना मचाडो यांच्याऐवजी डेल्सी रॉड्रिगेज यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, व्हाईट हाऊसने या अहवालाची पुष्टी करण्यास नकार दिला आहे. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सचिव कॅरोलिन लेविट यांनी सांगितले की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना जगभरातील राजकीय परिस्थितीबद्दल नियमितपणे माहिती दिली जाते. त्यांची राष्ट्रीय सुरक्षा टीम व्हेनेझुएलाला अमेरिकेच्या हितानुसार आणण्यासाठी आणि तेथील लोकांसाठी चांगल्या परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी व्यावहारिक निर्णय घेत आहे. अमेरिकेच्या हल्ल्याचे समर्थन करणाऱ्यांना अटक करण्याचे आदेश व्हेनेझुएला सरकारने अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर देशात आणीबाणी लागू करत पोलिसांना कडक निर्देश दिले आहेत. अमेरिकेच्या हल्ल्याचे समर्थन करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचा त्वरित शोध घेऊन त्यांना अटक करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. सोमवारी जारी केलेल्या सरकारी आदेशानुसार, पोलिसांनी देशभरात अशा लोकांविरुद्ध कारवाई सुरू करण्यास सांगितले आहे. या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, अमेरिकेच्या हल्ल्याशी संबंधित कोणत्याही प्रकारच्या समर्थनाला सहन केले जाणार नाही. हा आणीबाणीचा आदेश शनिवारपासूनच लागू होता, परंतु तो पूर्णपणे सोमवारी सार्वजनिक करण्यात आला. मादुरो यांना 2 जानेवारी रोजी पकडण्यात आले. अमेरिकन सैनिकांनी 2 जानेवारीच्या रात्री व्हेनेझुएलावर हल्ला करून मादुरो आणि त्यांची पत्नी सीलिया फ्लोरेस यांना पकडले होते. त्यानंतर त्यांना न्यूयॉर्कला आणण्यात आले, जिथे त्यांना डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवण्यात आले होते. त्यांच्यावर शस्त्रे-ड्रग्ज संबंधित प्रकरणांमध्ये खटला चालवला जाणार आहे. मादुरो यांनी ड्रग्ज तस्करीशी कोणत्याही प्रकारच्या संबंधाचा इन्कार केला आहे.

मणिपूरमध्ये 3 तासांत दोन IED स्फोट:कुकी अतिरेक्यांवर स्फोटाचा संशय, आज संपूर्ण राज्यात 24 तासांच्या बंदची घोषणा

मणिपूर सरकारने बिष्णुपूर जिल्ह्यातील सलग दोन स्फोटांच्या घटनेचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) कडे सोपवला आहे. सोमवारी झालेल्या या स्फोटांमध्ये एका महिलेसह दोन जण जखमी झाले होते. हे स्फोट स्थानिक पातळीवर बनवलेल्या इम्प्रोव्हाइज्ड एक्सप्लोसिव्ह डिव्हाइस (आयईडी) द्वारे घडवून आणले होते. पोलीस महानिरीक्षक (आयजीपी) आणि बिष्णुपूर जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी स्फोट झालेल्या ठिकाणांना भेट दिली. या घटनेत सामील असलेल्या दोषींना पकडण्यासाठी मंगळवारी सलग दुसऱ्या दिवशीही आजूबाजूच्या परिसरात शोधमोहीम सुरू राहिली. सोमवारी दोन स्फोट झाले होतेसोमवारी, फौगाकचाओ इखाई पोलीस स्टेशन परिसरातील नगाउकोन गावात पहाटे ५:४५ वाजता एका रिकाम्या घरात आयईडी स्फोट झाला. मे २०२३ मध्ये मणिपूरमध्ये वांशिक हिंसाचार सुरू झाल्यापासून या घरातील कुटुंब सध्या केइबुल लामजाओ येथील एका मदत शिबिरात राहत आहे. पहिला स्फोट झाल्यानंतर जेव्हा गावकरी घटनास्थळी जमा झाले, तेव्हा सुमारे २०० मीटर अंतरावर सकाळी ८:४५ वाजता दुसरा स्फोट झाला. या स्फोटात दोन लोक जखमी झाले. जखमींची ओळख सोइबम सनातोंबा सिंग (५२) आणि नोंथोबाम इंदुबाला देवी (३७) अशी पटली आहे, जखमींना सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. संपूर्ण राज्यात २४ तास बंदची घोषणास्फोटानंतर जेव्हा सुरक्षा दल घटनास्थळी पोहोचले, तेव्हा स्थानिक लोकांनी त्यांच्यावर सुरक्षेत त्रुटी असल्याचा आरोप केला. लोकांनी परिसरात बांधलेला एक तात्पुरता सुरक्षा बंकरही तोडून टाकला. अनेक मैतेई संघटनांनी सोमवारी रात्री १२ वाजल्यापासून संपूर्ण राज्यात २४ तासांच्या बंदची घोषणा केली आहे. आयईडी स्फोटाची पहिली घटनामणिपूरमध्ये ३ मे २०२३ पासून सुरू असलेल्या हिंसाचारात २६० हून अधिक लोक मारले गेले आहेत आणि ६०,००० हून अधिक लोक विस्थापित झाले आहेत. बहुसंख्य मैतेई आणि कुकी समुदायांमध्ये अनेकदा गोळीबाराच्या मोठ्या घटना घडल्या आहेत, परंतु आयईडी स्फोटाची ही कदाचित पहिलीच घटना आहे. या हल्ल्यामागे कुकी अतिरेक्यांचा हात असल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, या घटनेच्या निषेधार्थ इंडिजिनस पीपल ऑर्गनायझेशन आणि ऑल मणिपूर स्टुडंट्स युनियन रस्त्यावर उतरले आहेत. ना शांतता, ना राजकीय तोडगामणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी गेल्या ३१ मेपासून गृह मंत्रालय, राज्यपाल आणि सैन्य आपापल्या स्तरावर प्रयत्न करत आहेत, परंतु ना शांतता येत आहे, ना राजकीय तोडगा निघत आहे. राज्यात गेल्या अडीच वर्षांपासून लष्करी मोहिमेत सहभागी असलेल्या एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर भास्करला सांगितले की - मणिपूरमध्ये सैन्य आपले काम करत आहे. शस्त्रास्त्रांची जप्ती, संघटनांशी चर्चा, सुरक्षा आणि पुनर्वसन या सर्व पैलूंवर एकाच वेळी काम सुरू आहे, परंतु सध्या राज्यात पूर्ण सरकार स्थापन करण्याची गरज आहे. खोऱ्याभोवती चार सैन्य दलएका अन्य सुरक्षा अधिकाऱ्याने सांगितले की राज्यात चार प्रकारचे सैन्य दल तैनात आहेत. भारतीय लष्कर मैतेई बहुल खोऱ्याच्या भागाला चारी बाजूंनी वेढून आहे. याशिवाय सीआरपीएफ, बीएसएफची जबाबदारी वेगळी आहे. आसाम रायफल्स दशकांपासून मणिपूरमध्ये आहे. एवढ्या लहान राज्यात एवढे जवान. तरीही हिंसा. शांततेसाठी सरकारी प्रयत्नगृह मंत्रालय मैतेई आणि कुकी नेत्यांशी सातत्याने चर्चा करत आहे. पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी इंडिपेंडेंट पीपल्स ट्रिब्यूनल (स्वतंत्र लोक न्यायाधिकरण) स्थापन करण्यात आले आहे. राजकीय चर्चेअंतर्गत यूएनएलएफ या अतिरेकी गटासोबत शांतता करार करण्यात आला आहे. या सर्वांचा उद्देश जातीय विभाजन संपवणे हा आहे. लोकप्रिय सरकारची स्थापना हाच एकमेव मार्गभाजप आघाडीच्या एका आमदाराने सांगितले की, राज्यात लोकप्रिय सरकारची स्थापना हाच एकमेव मार्ग आहे. येथे फेब्रुवारी 2025 पासून राष्ट्रपती राजवट आहे. लोक यामुळेच नाराज आहेत. मणिपूर काँग्रेसचे अध्यक्ष केशम मेघचंद्र विधानसभा विसर्जित करून नव्याने निवडणुका घेण्याची मागणी करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, सध्याच्या व्यवस्थेमुळे लोकांच्या तक्रारी कमी होत नाहीत. दरम्यान, मणिपूरचे राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांनी नुकतीच आपल्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह नवी दिल्लीला जाऊन केंद्रीय नेत्यांची भेट घेतली आहे. राज्यात पुन्हा एकदा ‘लोकप्रिय सरकार’च्या स्थापनेबाबतच्या चर्चांना वेग आला आहे.

गुजरात-कर्नाटकच्या 7 न्यायालयांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी:यूपीमध्ये ट्रेनमध्ये बॉम्बची बातमी, इन्स्पेक्टरने काठीने संशयास्पद बॅग ओढली; केरळमध्ये 12 देशी बॉम्ब जप्त

गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकात मंगळवारी वेगवेगळ्या ठिकाणी बॉम्बने उडवण्याच्या धमक्या मिळाल्या. गुजरातच्या सहा न्यायालयांना, उत्तर प्रदेशातील मऊ रेल्वे स्थानकावरील ट्रेनला आणि कर्नाटकातील म्हैसूर जिल्हा न्यायालयाला धमकी देण्यात आली. सर्व प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी आणि बॉम्ब शोधक पथकाने घटनास्थळी तपासणी केली, परंतु कोणत्याही न्यायालय किंवा ट्रेनमधून कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली नाही. त्याचबरोबर, केरळमधील कन्नूर जिल्ह्यात पोलिसांनी दोन वेगवेगळ्या ठिकाणांहून 12 देशी स्फोटक उपकरणे जप्त केली आहेत. सर्व प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. गुजरातमध्ये 6 न्यायालयांना आरडीएक्सने उडवण्याची धमकी गुजरातमध्ये उच्च न्यायालय आणि 5 स्थानिक न्यायालयांना आरडीएक्सने उडवण्याची धमकी मिळाली. सुरतच्या न्यायालयाच्या अधिकृत ईमेलवर सोमवारी रात्री 2 वाजता धमकीचा ईमेल आला होता. सकाळी कर्मचाऱ्यांनी ईमेल तपासला तेव्हा पोलिसांना माहिती दिली. आणंद, राजकोट, अहमदाबाद आणि भरूच येथील सत्र न्यायालयांना अशाच प्रकारचे ईमेल मिळाले. मात्र, बॉम्ब शोधक पथकाच्या तपासणीत न्यायालयात कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली नाही. पोलिसांच्या माहितीनुसार, ही धमकी एलटीटीई (लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ ईलम) च्या नावाने देण्यात आली आहे. अहमदाबाद ग्रामीण न्यायालयाला सोमवारीही धमकी मिळाली होती अहमदाबाद ग्रामीण न्यायालयाला सोमवारीही धमकीचा एक ईमेल मिळाला होता. एका अज्ञात व्यक्तीने न्यायालयाच्या ईमेल आयडीवर ईमेल पाठवून कोर्ट रूम उडवून देण्याची धमकी दिली होती. सकाळी धमकीचा ईमेल मिळाल्यानंतर न्यायालयाचे कामकाज थांबवण्यात आले होते. मात्र, तपासणीत कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली नाही. यूपीच्या मऊमध्ये काशी एक्सप्रेस रिकामी केली, बॉम्ब असल्याची माहिती उत्तर प्रदेशातील मऊ रेल्वे जंक्शनवर मंगळवारी सकाळी काशी एक्सप्रेस (15018 डाउन) मध्ये बॉम्ब असल्याची धमकी मिळाली. त्यानंतर ट्रेन स्टेशनवर थांबवण्यात आली आणि प्रवाशांना सुरक्षित ठिकाणी उतरवण्यात आले. मऊचे एसपी एलामरन जी यांनी सांगितले की, सकाळी सुमारे 9.30 वाजता पोलिस नियंत्रण कक्षात फोन आला, ज्यात ट्रेनमध्ये बॉम्ब असल्याची माहिती देण्यात आली होती. ते म्हणाले की, ट्रेन मऊ स्टेशनवर पोहोचताच, प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आणि प्रत्येक डब्याची पूर्ण तपासणी करण्यात आली. आतापर्यंत कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली नाही. कॉल बनावट असल्याचे दिसते. आमची पाळत ठेवणारी टीम स्त्रोत शोधण्यात व्यस्त आहे. तपासणीदरम्यान एका डब्यात संशयास्पद बॅग पाहून प्रवासी ओरडू लागले आणि धावत बाहेर पडू लागले. त्यांचा आवाज ऐकून कोतवाल अनिल सिंह तिथे पोहोचले. आपल्या जीवाची पर्वा न करता त्यांनी काठीला झाडू अडकवून संशयास्पद बॅग ओढत बाहेर नेली. इन्स्पेक्टर ओरडून-ओरडून गर्दीला बाजूला करत राहिले. मात्र, बॉम्ब शोधक पथकाने बॅगची तपासणी केली असता, त्यात काहीही आढळले नाही. सुमारे 3 तास शोधमोहीम सुरू होती. यादरम्यान स्टेशनवरील प्रत्येक व्यक्तीचा श्वास थांबला होता. म्हैसूर जिल्हा न्यायालयातही बॉम्बची धमकी कर्नाटकातील म्हैसूर जिल्हा न्यायालयालाही मंगळवारी ईमेलद्वारे बॉम्बने उडवण्याची धमकी मिळाली. पोलिसांनी सांगितले की, खबरदारी म्हणून न्यायालयाचा परिसर तात्काळ रिकामा करण्यात आला. धमकी मिळाल्यानंतर न्यायिक अधिकारी, वकील, खटले चालवणारे आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. यामुळे न्यायालयाची सर्व कार्यवाही तात्पुरती स्थगित करण्यात आली. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, बॉम्बशोधक पथक घटनास्थळी पोहोचले असून संपूर्ण न्यायालयीन परिसराची कसून तपासणी केली जात आहे. सध्या कोणतीही संशयास्पद वस्तू सापडल्याची पुष्टी झालेली नाही. केरळमध्ये 2 ठिकाणी 12 देशी बॉम्ब जप्त केरळमधील कन्नूर जिल्ह्यात पोलिसांनी दोन वेगवेगळ्या ठिकाणांहून एकूण 12 देशी स्फोटक उपकरणे जप्त केली आहेत. यात चार स्टीलचे बॉम्बही समाविष्ट आहेत. पोलिसांनुसार, ही जप्ती सोमवारी रात्री झाली. पोलिसांनी सांगितले की, पनूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील मोकरी येथील थंगल पीडिका येथील एका शाळेच्या मैदानावरून आठ देशी क्रूड बॉम्ब सापडले. हे स्फोटक शाळेच्या मैदानावर ठेवलेल्या ताडपत्रीच्या शीटमध्ये लपवून ठेवले होते. घटनास्थळावरून एक माचेट (धारदार शस्त्र) देखील जप्त करण्यात आले आहे. दुसऱ्या घटनेत, पोलिसांनी कन्नावम परिसरातील एका निर्जन भूखंडातून चार स्टीलची स्फोटक उपकरणे जप्त केली. ही सर्व एका बॅगमध्ये ठेवलेली होती. पोलिसांनी सांगितले की, दोन्ही ठिकाणांहून मिळालेल्या स्फोटक सामग्रीचा एकमेकांशी काही संबंध आहे की नाही, हे शोधण्यासाठी तपास सुरू करण्यात आला आहे. सध्या या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे.

यूपी SIR-पहिल्या मसुदा यादीत 2.89 कोटी नावे वगळली:आता 12.55 कोटी मतदार, 30 दिवसांत दावे-हरकती नोंदवू शकतात, हेल्पलाइन क्रमांक जारी

यूपीमध्ये SIR ची पहिली मसुदा यादी (ड्राफ्ट लिस्ट) जारी झाली आहे. आता लोक निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर जाऊन मसुदा मतदार यादीत (ड्राफ्ट मतदार यादीत) आपले नाव पाहू शकतात. निवडणूक आयोग पत्रकार परिषदेद्वारे (प्रेस कॉन्फरन्सद्वारे) याची सविस्तर माहिती देत आहे. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी नवदीप रिणवा यांनी सांगितले की, राज्यात 12.55 कोटी मतदार आहेत. पहिल्या टप्प्यानंतर 2.89 कोटी म्हणजेच 18 टक्के नावे वगळण्यात आली. त्यांनी सांगितले की, आज म्हणजेच 6 जानेवारीपासून दावे-हरकती (दावे-आपत्त्या) दाखल करता येतील. ज्यांची नावे पहिल्या मसुदा यादीत (ड्राफ्ट लिस्टमध्ये) नाहीत, ते 6 फेब्रुवारीपर्यंत फॉर्म 6 भरून जमा करू शकतात, जेणेकरून त्यांचे नाव जोडले जाईल. 6 मार्च 2026 रोजी अंतिम यादी (फायनल लिस्ट) जारी केली जाईल. दावे आणि हरकती (आपत्त्या) विनामूल्य आहेत. आयोगाने हेल्पलाइन क्रमांक- 1950 जारी केला आहे, जिथे मदत घेतली जाऊ शकते. शहरी भागातून कमी प्रतिसाद मिळाल्याने (सहकार्य कमी असल्याने) आयोगाने विशेष शिबिरे (कॅम्प) आयोजित करण्याची योजना आखली आहे. 3 सोप्या टप्प्यांत असे पाहा नाव पहिल्या टप्प्यात काय झाले ते जाणून घ्या?SIR चा पहिला टप्पा 4 नोव्हेंबर, 2025 पासून सुरू झाला. यात बीएलओने घरोघरी जाऊन फॉर्म वाटले आणि मतदारांकडून माहिती गोळा केली. आधी हा टप्पा 4 डिसेंबरपर्यंत चालणार होता. पण, विरोधकांच्या मागणीनुसार आधी तो 7 दिवसांनी वाढवण्यात आला, नंतर 15 दिवसांचा वेळ वाढवण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात 2003 च्या मतदार यादीशी तुलना करण्यात आली आणि सध्याच्या मतदारांची त्यांच्याशी मॅपिंग करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात काय झाले? एसआयआरचा पहिला टप्पा ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सुरू झाला. बीएलओंनी घरोघरी जाऊन फॉर्म वाटप केले आणि मतदारांची माहिती गोळा केली. सुरुवातीला हा टप्पा ४ डिसेंबरपर्यंत चालणार होता. तथापि, विरोधकांच्या विनंतीवरून तो सात दिवसांनी आणि नंतर १५ दिवसांनी वाढवण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात मतदार यादीची २००३ च्या यादीशी तुलना करण्यात आली आणि विद्यमान मतदारांचे मॅपिंग करण्यात आले. मतदार कुठे कमी झाले? लखनौसारख्या शहरी भागात परिस्थिती अधिक चिंताजनक होती, जिथे ३९ लाख मतदारांपेक्षा १२ लाख मतदार कमी पडले. त्यापैकी ५४ लाख मतदार दुहेरी नोंदणीकृत होते आणि ४३ लाख मतदारांचा शोध लागत नव्हता. शहरी भागात फॉर्म संकलनाचे प्रमाण ग्रामीण भागांपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी होते, कारण कामामुळे किंवा स्थलांतरामुळे लोक घरी उपलब्ध नव्हते. कानपूर, गाझियाबाद आणि नोएडा सारख्या शहरांमध्येही हीच समस्या दिसून आली. प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये, लखनौ व्यतिरिक्त, प्रयागराजमध्ये १.१५६ दशलक्ष मतदार, कानपूर नगरमध्ये ९००,०००, आग्रामध्ये ८.३६ दशलक्ष आणि गाझियाबादमध्ये ८.१८ दशलक्ष मतदार गमावले. दुसऱ्या टप्प्यात काय होईल: मसुदा प्रकाशन आणि पुढील प्रक्रिया एसआयआरचा दुसरा टप्पा मंगळवारपासून सुरू होत आहे, जेव्हा प्रारूप मतदार यादी प्रकाशित केली जाईल. वेळापत्रक मूळतः ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी निश्चित करण्यात आले होते, परंतु राजकीय पक्षांच्या विनंतीवरून ते ६ जानेवारीपर्यंत वाढविण्यात आले. या दुरुस्तीमुळे, दावे आणि हरकतींसाठीची अंतिम मुदत देखील 6 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यानंतर, दावे आणि हरकती 26 फेब्रुवारीपर्यंत निकाली काढल्या जातील. अंतिम मतदार यादी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात प्रसिद्ध केली जाईल. दुसऱ्या टप्प्याचा मुख्य उद्देश मतदारांना त्यांची स्थिती तपासण्याची आणि दुरुस्त्या करण्याची संधी देणे हा आहे. जर त्यांची नावे मसुदा यादीतून गहाळ असतील तर नवीन नोंदणी, चुकांमध्ये सुधारणा किंवा अयोग्य नावांवर आक्षेप नोंदवता येतील. कोणताही पात्र मतदार वगळला जाऊ नये म्हणून नवीन मतदारांना फॉर्म-६ भरण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे. ६ फेब्रुवारीपर्यंत दावे आणि हरकती मोफत सादर करता येतील दावे आणि हरकती मोफत आहेत आणि ६ फेब्रुवारीपर्यंत सादर करता येतील. आयोगाने मदतीसाठी १९५० हा हेल्पलाइन क्रमांक जारी केला आहे. शहरी भागात सहकार्याचा अभाव लक्षात घेता, आयोगाने विशेष शिबिरे आयोजित करण्याची योजना आखली आहे. निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद राज्य निवडणूक अधिकारी नवदीप रिनवा म्हणाले, आज आम्ही विशेष सघन सुधारणा २०२६ साठी मसुदा यादी प्रकाशित करत आहोत. सर्व ७५ जिल्ह्यांमधील मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांसोबत बैठका घेण्यात आल्या आहेत. त्यांना छापील आणि सॉफ्ट कॉपी देण्यात आल्या आहेत. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले- नावे थेट वेबसाइटवरून तपासू शकता २.८९ कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आली. 'ज्या क्षेत्रांचे मॅपिंग झाले नाही त्यांना सूचना दिल्या जात आहेत' ते म्हणाले, राजकीय पक्षांनी ५,७६६,२११ बूथ एजंट तैनात केले आहेत. एक महिन्याचा दावा आणि हरकतींचा कालावधी सुरू होत आहे. ते ६ जानेवारी ते ६ फेब्रुवारी पर्यंत दाखल करता येतील. ज्यांचे मॅपिंग पूर्ण झाले नाही त्यांना ६ जानेवारी पासून नोटिसा देखील जारी केल्या जातील. 'सुमारे ९ टक्के लोकांना मॅपिंगसाठी सूचना मिळतील' राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी नवदीप रिनवा म्हणाले, ज्यांना अर्ज मिळाले आहेत परंतु त्यांचे मॅपिंग झालेले नाही त्यांना नोटिसा बजावल्या जातील. ९१ टक्क्यांहून अधिक मॅपिंग पूर्ण झाले आहे. सुमारे ९ टक्के लोकसंख्येला मॅपिंगसाठी नोटिसा मिळतील. असे १.४ कोटी लोक आहेत. अंतिम यादी ६ मार्च २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. फॉर्म-६, ६अ, ७, ८ बद्दल जाणून घ्या त्यांनी स्पष्ट केले की, EPIC क्रमांक वापरून देखील शोध घेता येतो. ECI Net अॅपवर देखील माहिती मिळवता येते. जर नाव गहाळ असेल तर फॉर्म ६ भरा. फॉर्म ८ दुरुस्त्यांसाठी आहे. फॉर्म ७ वगळण्यासाठी आहे. फॉर्म ६अ परदेशात राहणाऱ्यांसाठी आहे. तो पासपोर्ट पत्त्याच्या मतदारसंघात भरला जाईल. १ जानेवारी २००८ पूर्वी जन्मलेले लोक फॉर्म भरू शकतात राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी नवदीप रिनवा म्हणाले, १ जानेवारी २००८ पूर्वी जन्मलेले लोक फॉर्म भरू शकतात. १ ऑक्टोबरपासून पात्र होणारे लोक फॉर्म भरू शकतात. लखनौ जिल्ह्यात ३० टक्के, बलरामपूरमध्ये २५.९८ टक्के मते कापण्यात आली लखनऊ जिल्ह्यात ३० टक्के मते कापण्यात आली आहेत. पूर्वी येथे ३९,९४,५३५ मते होती, जी आता २७,९४,३९७ आहेत. त्याचप्रमाणे बलरामपूरमध्ये २५.९८ टक्के मते कापण्यात आली आहेत. पूर्वी येथे १५,८३,०२७ मते होती, जी आता ११,७१,८२६ आहेत. हापूरमध्ये २२.३० टक्के मते कापण्यात आली आहेत. येथे ११,५६,६९९ मते होती, जी आता ८,९८,७९६ आहेत. त्याचप्रमाणे संभळमध्ये २०.२९ टक्के मते कापण्यात आली आहेत.

ओडिशातील शाळेत थिनरमुळे आग, 4 विद्यार्थी भाजले:शिपायाचा मुलगा प्रयोग दाखवत होता, जखमीची आई म्हणाली- जाणूनबुजून जाळले

ओडिशातील रायगडा जिल्ह्यातील एका शाळेत सोमवारी पेंट थिनरमुळे आग लागल्याच्या घटनेत चार विद्यार्थी गंभीर भाजले. सर्व जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, जिथे त्यांची प्रकृती गंभीर आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुनिगुडा ब्लॉकमधील पैका डाकुलागुडा हायस्कूलच्या शिपायाचा मुलगा बिनोद चार लहान विद्यार्थ्यांना शाळेच्या छतावर घेऊन गेला होता. जिथे बिनोद सर्वांना पेंट थिनरने आग लावून दाखवू लागला, जी नंतर अनियंत्रित झाली आणि विद्यार्थी भाजले. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर शाळा व्यवस्थापनाने पोलिसांना कळवले. त्यानंतर पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि तपास सुरू केला. एसपी म्हणाले - थिनरने आग लावून दाखवत होतारायगडाच्या पोलीस अधीक्षक स्वाथी एस कुमार यांनी सांगितले की, थिनर कसा पेट घेतो हे बिनोद त्यांना दाखवू इच्छित होता. आधी त्याने थोडे थिनर टाकले आणि आग लावली. त्यानंतर सर्वजण एक-एक करून थिनर टाकून आग लावू लागले. याच दरम्यान आग वेगाने पसरली, ज्यामुळे विद्यार्थी भाजले. 5वी आणि 7वीच्या वर्गातील चार विद्यार्थी भाजले या प्रयोगात 5वी आणि 7वीच्या वर्गातील चार विद्यार्थी भाजले आहेत. जखमी विद्यार्थ्यांमध्ये 5वीत शिकणारे सुदाम आणि नलिना तसेच 7वीत शिकणारे रोहित आणि बिराज यांचा समावेश आहे. एसपी स्वाथी यांनी सांगितले की बिराजची प्रकृती सर्वात गंभीर आहे. सर्व जखमींवर वैद्यकीय पथकाच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू आहेत. बिनोद 8वीचा विद्यार्थी आहे. आईने जाणूनबुजून जाळल्याचा आरोप केला जखमी विद्यार्थ्यांपैकी एकाच्या आईने पोलिसांच्या 'प्रयोग' करण्याच्या दाव्याला फेटाळून लावले आहे. त्यांनी आरोप केला की, बिनोदने जाणूनबुजून चारही विद्यार्थ्यांवर थिनर टाकून आग लावली. महिलेनुसार, शाळेच्या आवारात एका ठिकाणी लघुशंका करण्यावरून वाद झाला होता. आगीत माझा मुलगा गंभीर जखमी झाला आहे.

कार्तिगई दीपम वाद, हायकोर्टाने दीप प्रज्वलित करण्यास परवानगी दिली:राजकीय रंग देऊ नका, असे म्हटले; स्टॅलिन सरकारने न्यायमूर्ती स्वामिनाथन यांचा आदेश मानला नव्हता

तमिळनाडूच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने मंगळवारी तिरुप्परनकुंड्रम मंदिरात टेकडीवरील दर्ग्याजवळच्या दीपस्तंभावर (दीपथून) दिवा लावण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन आणि न्यायमूर्ती के.के. रामकृष्णन यांच्या खंडपीठाने न्यायमूर्ती जी.आर. स्वामीनाथन यांच्या एकल खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला. दिवा लावण्याच्या मुद्द्याला राजकीय रंग देण्यात आला, तर हा दीर्घकाळापासून चालत आलेल्या धार्मिक परंपरेशी संबंधित मामला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाकडे समुदायांमध्ये संवाद आणि समन्वयाच्या संधीच्या रूपात पाहिले पाहिजे होते, असेही न्यायालयाने म्हटले. हे प्रकरण हिंदू तमिळ पक्षाचे नेते राम रविकुमार यांच्या याचिकेशी संबंधित आहे, ज्यात कार्तिगई दीपम उत्सवादरम्यान टेकडीवर असलेल्या दगडाच्या खांबावर दिवा लावण्याची परवानगी मागण्यात आली होती. गेल्या वर्षी 1 डिसेंबर रोजी न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांनी याचिका स्वीकारून दीपम लावण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, तामिळनाडूच्या स्टालिन सरकारने कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या भीतीचे कारण देत आदेश लागू करण्यास नकार दिला होता. सरकारने न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांच्या निर्णयावर आरोप केला की न्यायमूर्ती स्वामीनाथन जातीय तणाव भडकावत आहेत. सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. दीपम प्रज्वलित करण्याच्या जागेवरून वाद तामिळनाडूच्या मदुराईपासून 10 किमी दक्षिणेला तिरुप्परनकुंड्रम शहर आहे. हे भगवान मुरुगनच्या 6 निवासस्थानांपैकी एक मानले जाते. येथील तिरुप्परनकुंड्रम टेकडीवर सुब्रमण्य स्वामी मंदिर आहे, जे सहाव्या शतकातील मानले जाते. टेकडीच्या सर्वात उंच शिखरावर दीपस्तंभ आहे. अशी मान्यता आहे की, ऐतिहासिक काळापासून तमिळ महिना कार्तिगईच्या पौर्णिमेला (नोव्हेंबर-डिसेंबर दरम्यान) कार्तिगई दीपम उत्सवादरम्यान स्तंभावर दिवा लावला जात आहे. १७ व्या शतकात टेकडीवर सिकंदर बधूषा दर्ग्याचे बांधकाम करण्यात आले होते. दर्ग्यापासून दीपस्तंभ सुमारे १५ मीटर अंतरावर आहे. दर्ग्याच्या बांधकामानंतर तेथे दिवा लावण्यावरून मंदिर प्रशासन आणि दर्ग्यामध्ये वाद सुरू झाला होता. दर्गा व्यवस्थापनाचा दावा आहे की, मंदिराशेजारील उची पिल्लैयार मंडपमजवळ दीर्घकाळापासून दिवा लावण्याची प्रथा आहे. प्रो. मय्यप्पन (अन्नामलाई विद्यापीठ) यांच्या १९८४ च्या एका शोधनिबंधानुसार, दीपस्तंभाची स्थापना १६ व्या ते १८ व्या शतकादरम्यान नायकर काळात झाली होती. यावरून हे स्पष्ट होते की, हा भूमीच्या मालकीचा प्रश्न नसून, मंदिर प्रशासन आणि धार्मिक प्रथेचा आहे. 18 डिसेंबर: दीप वादामुळे एका व्यक्तीने पोलीस ठाण्यात आत्महत्या केली दीपथून दीपक वादावरून 18 डिसेंबर रोजी मदुराईमध्ये पूर्णचंद्रन (40) याने पोलीस चौकीत स्वतःला आग लावली होती. उपचारादरम्यान रुग्णालयात पूर्णचंद्रनचा मृत्यू झाला. त्याच्या मित्रांनी पोलिसांना सांगितले होते की पूर्णचंद्रनने आत्महत्या करण्यापूर्वी एक ऑडिओ क्लिप शेअर केली होती. यानंतर पोलिसांनी पूर्णचंद्रनचा मोबाईल जप्त केला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ऑडिओ क्लिपमध्ये एका पुरुषाचा आवाज आहे, जो दीप वादाच्या घटनेमुळे त्रस्त असल्याची गोष्ट सांगताना ऐकू येत आहे. तसेच, पेरियार पुतळ्याजवळ स्वतःला आग लावण्याबद्दलही बोलताना दिसत आहे.

गांधीनगरमध्ये मुलीचा मृत्यू, दूषित पाण्यामुळे टायफॉइडचा संशय:इतर दोघांची प्रकृती गंभीर; मुलांच्या वॉर्डमध्ये खाटांच्या कमतरतेमुळे अतिरिक्त वॉर्ड सुरू केला

गुजरातच्या गांधीनगरमध्ये दूषित पाण्यामुळे टायफॉइड पसरला आहे. सोमवारी येथील सिव्हिल रुग्णालयात एका मुलीचा मृत्यू झाला असून, इतर दोघे गंभीर आहेत. मृत्यू टायफॉइडमुळेच झाल्याचा संशय आहे. तिचा तपास अहवाल आलेला नाही. रुग्णालयात १५२ रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. यापैकी ५० रुग्णांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. रुग्णालयात खाटांच्या कमतरतेमुळे अतिरिक्त वॉर्ड उघडावा लागला आहे. पिण्याच्या पाण्यात घाण आढळल्याने पसरलेल्या या आजारामुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण आहे. आरोग्य व्यवस्था कोलमडली आहे. या संदर्भात सिव्हिल अधीक्षक डॉ. पारिख यांनी सांगितले की, आज सकाळी ज्या मुलीचा मृत्यू झाला ती सेक्टर २८ (आदिवाडा) परिसरातील होती. चार दिवसांपासून मुलगी दाखल होती मृत मुलीचे वडील राजू कनोजिया यांनी सांगितले की, मुलगी आजारी होती. आधी आम्ही तिच्यावर सेक्टर २९ मध्ये उपचार केले. त्यानंतर जेव्हा आम्हाला तिथून अहवाल मिळाला, तेव्हा तिला टायफॉइड ताप असल्याचे समजले. मग त्यांनी तिला सिव्हिल रुग्णालयात घेऊन जाण्यास सांगितले. म्हणून आम्ही तिला सिव्हिल रुग्णालयात दाखल केले. तिला दाखल होऊन अजून चार दिवसही झाले नव्हते की तिचा मृत्यू झाला. तरीही डॉक्टरांनी उपचार सुरू केले होते. मुलांच्या वॉर्डमध्ये खाटांची कमतरतागांधीनगर सिव्हिल रुग्णालयात रुग्णांची संख्या वाढल्याने मुलांच्या वॉर्डमध्ये खाटांची कमतरता निर्माण झाली. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी प्रशासनाने तात्काळ एक अतिरिक्त वॉर्ड तयार केला आहे. जिल्ह्यातील इतर आरोग्य केंद्रांमधून विशेषज्ञ डॉक्टरांच्या एका पथकाला गांधीनगर सिव्हिल रुग्णालयात बोलावण्यात आले आहे. आतापर्यंत 20,800 हून अधिक घरांमध्ये सर्वेक्षण पूर्णही महामारी प्रामुख्याने गांधीनगरच्या सेक्टर 24, 25, 26, 27 सह आदिवाडा आणि जीआयडीसी (GIDC) क्षेत्रांमध्ये दूषित पाण्यामुळे पसरली आहे. महापालिकेच्या पथकांनी आतापर्यंत 20,800 हून अधिक घरांमध्ये सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. 90,000 लोकांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त 30,000 क्लोरीन गोळ्या आणि 20,600 ओआरएस (ORS) पाकिटे वितरित करण्यात आली आहेत. राजकोटमध्ये 22 विशेषज्ञ डॉक्टरांचे पथक 367 नमुन्यांची तपासणी करत आहे. उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी सांगितले की, या गंभीर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी फोनवर बोलून सविस्तर माहिती घेतली. प्रशासनाने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी जिल्हा आणि महानगरपालिकेच्या विशेष टीम्स तैनात केल्या आहेत.

आजच्या सरकारी नोकऱ्या:उत्तराखंड PSCच्या समीक्षा अधिकारी पदांसाठी रिक्त जागा, बिहारमध्ये हवालदार लिपिक पदांची भरती, SBI ने SO भरतीमध्ये पदे वाढवली

आजच्या सरकारी नोकरीमध्ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोगाच्या सहायक समीक्षा अधिकारी भरतीची माहिती. BPSSC हवालदार लिपिकच्या 64 पदांसाठी रिक्त जागांची. तसेच, स्टेट बँकेद्वारे स्पेशलिस्ट ऑफिसरच्या भरतीमध्ये सुधारणा केल्याची. या नोकऱ्यांबद्दल संपूर्ण माहितीसह अर्ज करण्याची प्रक्रिया येथे जाणून घ्या.... 1. उत्तराखंडमध्ये सहायक समीक्षा अधिकारी आणि इतरांची भरती उत्तराखंड लोक सेवा आयोग म्हणजेच UKPSC द्वारे सहायक समीक्षा अधिकारी, असिस्टंट लायब्रेरियन, अनुवादक आणि टायपिस्ट परीक्षेसाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट psc.uk.gov.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. या पदांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 जानेवारी, 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. यासोबतच उमेदवारांना 26 जानेवारी ते 4 फेब्रुवारीपर्यंत फॉर्ममध्ये दुरुस्ती करण्याची संधी दिली जाईल. वेतन रचना: वयोमर्यादा: शैक्षणिक पात्रता असा करा अर्ज अर्जाची थेट लिंक.... अधिसूचना लिंक 2. बिहार पोलीसमध्ये हवालदार लिपिकाची भरती बिहार पोलीसमध्ये सब-ऑर्डिनेट सर्विसेस कमिशन म्हणजेच BPSSC द्वारे पोलीस हवालदार लिपिक पदांसाठी भरती काढण्यात आली आहे. या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. उमेदवार 2 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत BPSSC च्या अधिकृत वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. शैक्षणिक पात्रता: वयोमर्यादा: वेतन संरचना: अर्ज शुल्क: असा करा अर्ज अर्जाची थेट लिंक.... अधिसूचना लिंक.... 3. स्टेट बँकेने SO भरतीमध्ये सुधारणा केली स्टेट बँक ऑफ इंडियाने त्यांच्या SBI SO भरती 2026 मध्ये सुधारणा केली आहे. या अंतर्गत एकूण रिक्त जागा 996 वरून 1,046 पर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत आणि ऑनलाइन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख देखील वाढवण्यात आली आहे. उमेदवार आता वेल्थ मॅनेजमेंट वर्टिकल अंतर्गत या स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदांसाठी 10 जानेवारी 2026 पर्यंत अर्ज करू शकतात. रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : शुल्क वयोमर्यादा : निवड प्रक्रिया : पगार : असा करा अर्ज : ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक

आंध्र प्रदेशात तेल विहिरीत गॅस गळतीमुळे आग:20 मीटर उंच ज्वाळा उसळल्या, 3 गावे रिकामी; दिल्ली-मुंबईहून ONGC चे पथक रवाना

आंध्र प्रदेशातील कोनसीमा येथे ऑइल अँड नॅचरल कॉर्पोरेशन (ONGC) च्या तेल विहिरीत वायू गळतीनंतर मोठी आग लागली. 20 मीटर उंचीच्या ज्वाला उठत आहेत. 4 किमी त्रिज्येतील इरुसुमंडा, गुडापल्ली आणि लक्कावरम ही तीन गावे रिकामी करण्यात आली आहेत. ONGC नुसार, 600 लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. दोन शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे. 5 जानेवारी रोजी दुपारी 12.20 वाजता राजोले परिसरात असलेल्या मोरी-5 विहिरीच्या पाइपलाइनमध्ये गळतीमुळे आग लागली. 20 मिनिटांनंतर वायूने पेट घेतला होता. ही विहीर दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेडद्वारे चालवली जात आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मदत शिबिरांमध्ये अन्न आणि पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या 10 गाड्या आग विझवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. ONGC ने सांगितले की, परिसर सील करून कूलिंग ऑपरेशन सुरू करण्यात आले आहे आणि गरज पडल्यास विहिरीला कॅप केले जाईल. अद्याप कोणतीही जीवितहानी किंवा जखमी झाल्याची माहिती नाही. घटनेची 4 छायाचित्रे... संपूर्ण परिसर घेरून सील करण्यात आला घटनेची माहिती मिळताच ONGC ची पथके घटनास्थळी पोहोचली आणि गॅस गळती व आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. संपूर्ण परिसर घेरून सील करण्यात आला आहे. वरिष्ठ जिल्हा अधिकारी आणि ONGC चे अधिकारी घटनास्थळी उपस्थित असून परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे. ONGC च्या या विहिरीचे संचालन दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड करत आहे. कंपनीला 2024 मध्ये ONGC च्या राजामुंद्री मालमत्तेत उत्पादन वाढवण्यासाठी सुमारे ₹1402 कोटींचे कंत्राट मिळाले होते. दिल्ली-मुंबईहून ONGC चे पथक रवाना कोनासीमाच्या जॉइंट कलेक्टर टी निशांती यांच्या माहितीनुसार, आग विझवण्यासाठी दिल्ली-मुंबईहून ONGC ची तज्ज्ञ पथके येत आहेत. ही पथके संपूर्ण परिस्थितीचे मूल्यांकन करतील आणि त्यानुसार आग विझवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तथापि, आधीच्या तुलनेत आगीच्या ज्वाळा कमी झाल्या आहेत. आता जाणून घ्या, अपघात कसा झाला.. मिळालेल्या माहितीनुसार, तेल विहिरीतून उत्पादन तात्पुरते थांबवण्यात आले होते आणि दुरुस्तीचे काम सुरू होते. याच दरम्यान अचानक मोठा स्फोट झाला आणि वायू व कच्चे तेल वेगाने वर येऊ लागले. काही वेळातच वायूला आग लागली आणि विहिरीच्या जवळ उंच ज्वाळा उठू लागल्या. प्रशासनाने लाऊडस्पीकरद्वारे लोकांना विजेचे स्विच बंद ठेवण्याचे, गॅस शेगडी न पेटवण्याचे आणि कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वापरू नये अशी विनंती केली. दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेडबद्दल जाणून घ्या... दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही गुजरातच्या अहमदाबादमधील कंपनी आहे. ही तेल आणि वायू क्षेत्रात काम करते आणि जुन्या तेल-वायू विहिरींमधून उत्पादन वाढवणे, गॅस कॉम्प्रेशन आणि ड्रिलिंगशी संबंधित सेवा पुरवते. कंपनी शेअर बाजारातही सूचीबद्ध आहे. याचे बाजार भांडवल 2,774 कोटी रुपये आहे. ओएनजीसी (ONGC) आणि ऑइल इंडिया (Oil India) हे त्याचे प्रमुख ग्राहक आहेत.

स्वेटरवर ऑम्लेटच्या तुकड्याने मारेकऱ्यांपर्यंत पोहोचवले:ग्वाल्हेरात AI इमेजने महिलेची ओळख पटवली; प्रियकराने मद्य पाजून रेप केला, दगडावर आपटून जीव घेतला

आठ दिवसांपूर्वी ग्वाल्हेरमध्ये झालेल्या एका महिलेच्या निर्घृण हत्येचा उलगडा करण्यासाठी पोलिसांनी त्यांचे सर्व कौशल्य वापरले. अटक केलेल्या संशयिताने, जो पीडितेपेक्षा नऊ वर्षांनी लहान आहे, त्याने आपल्या प्रेयसीला दारू पाजून, तिच्यावर बलात्कार केल्याची आणि नंतर तिच्या डोक्यावर दगडाने वार केल्याची कबुली दिली. घटनास्थळी पोलिसांना पीडितेच्या स्वेटरमध्ये ऑम्लेटचा तुकडा सापडला. तो एक छोटासा पुरावा होता, परंतु तंत्रज्ञानाचा वापर करून पोलिसांनी तो सर्वात मोठा सुगावा बनवला. पोलिसांनी प्रथम एआय वापरून महिलेच्या चिरडलेल्या चेहऱ्याचा आकार बनवला, नंतर तो सीसीटीएनएस (क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्किंग सिस्टम) वर अपलोड केला आणि टिकमगढ येथील संगीता उर्फ ​​सुनीता पालची संपूर्ण माहिती समोर आली, कारण ही महिला बेपत्ता झाली होती आणि नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ती सापडली होती. २०० अंड्यांच्या गाड्या तपासल्यानंतर त्यांना आढळले की ती महिला एका तरुणासोबत दिसली होती. त्यानंतर पोलिस पथकाने ५० हून अधिक सीसीटीव्ही फुटेज स्कॅन केले आणि संपूर्ण कहाणी उघडकीस आणली. हा फोटो एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून पुन्हा तयार करण्यात आला आहे. एआय तंत्रज्ञानाने सुरुवातीचा एक सुगावा दिला. पोलिसांनी घटनास्थळाची तपासणी केली तेव्हा त्यांना महिलेचा चेहरा पूर्णपणे विद्रूप आढळला. तिला ओळखणे हे एक आव्हान होते. ओळख पटल्यानंतरच पोलिस पुढे जाऊ शकत होते. दरम्यान, पोलिसांनी महिलेचा चेहरा पुन्हा तयार करण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर केला. यातून एक फोटो मिळाला. जेव्हा त्यांनी अंडी विक्रेत्यांकडे तिच्या खिशात सापडलेल्या ऑम्लेटबद्दल चौकशी केली तेव्हा त्यांना कळले की ती एका तरुणासोबत दिसली आहे. सीसीटीएनएसने मृतदेह ग्वाल्हेरहून टिकमगढला आणला, रेकॉर्ड मिळवला, चेहरा सापडल्यावर महिलेचे अर्धे नाव कळले. काहींनी कल्लो म्हटले तर काहींनी कालीबाई म्हटले. त्यानंतर, पोलिस सॉफ्टवेअर सीसीटीएनएस म्हणजेच क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्किंग सिस्टमवर काम करणाऱ्या टीमने एआय तंत्रज्ञानाने बनवलेला फोटो या सॉफ्टवेअरवर टाकला. ३० ते ३५ वर्षे वयोगटातील महिलांच्या हरवलेल्या अहवालांची तपासणी करण्यात आली. हे स्वरूप आणि चेहरा टिकमगढच्या संगीता उर्फ ​​सुनीता पालशी जुळले. ती बेपत्ता झाल्याचे निष्पन्न झाले आणि पोलिसांनी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये तिला शोधून काढले. टिकमगढ येथे पोहोचल्यावर पोलिसांना कळले की संगीता ड्रग्ज व्यसनी होती आणि तिचे अनेक लग्न झाले होते. तिच्या शेवटच्या पतीचे नाव पप्पू होते, ज्यापासून ती दोन वर्षांपूर्वी वेगळी झाली होती. मृताच्या हातावर पप्पू हे नावही लिहिलेले होते. पोलिसांचा हा दुसरा थांबा होता. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी पकडलेला आरोपी सचिन सेन. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधून आरोपीचा चेहरा उघड झाला. त्यानंतर पाच सदस्यांच्या पोलिस पथकाने 50 सीसीटीव्ही कॅमेरे स्कॅन केले. अंडी विक्रेत्याने सांगितल्याप्रमाणे, त्यांना एका संशयिताला एका महिलेसोबत एका ठिकाणी दिसला. हा पोलिसांचा मुख्य संशयित होता. त्यांनी फुटेज साफ केले आणि सोमवारी स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक चारवर त्याला अटक केली. चौकशी केल्यानंतर त्याने सर्व काही उघड केले. ती फसवत होती, त्याने तिला दारू पाजल्यानंतर तिच्यावर बलात्कार केला आणि नंतर तिची हत्या केली. पोलिसांनी ग्वाल्हेर रेल्वे स्टेशन प्लॅटफॉर्म क्रमांक ४ जवळ संशयिताला अटक केली. चौकशी केल्यानंतर, संशयिताची ओळख पटली की तो २६ वर्षीय सचिन सेन आहे, जो यादव धर्मकांता पुलाखाली ग्वाल्हेरमधील हजिरा येथील रहिवासी राजेंद्र सेनचा मुलगा आहे. चौकशीदरम्यान त्याने मृत महिलेशी प्रेमसंबंध असल्याचे कबूल केले. त्याला तिच्याशी लग्न करायचे होते, पण संशय होता की तिचे दुसऱ्या कोणाशी तरी प्रेमसंबंध आहेत. तिला मारण्याचा कट रचून तो तिला त्या दिवशी घटनास्थळी घेऊन गेला. त्याने प्रथम तिला दारू पाजली, झुडपात नेऊन तिच्यावर बलात्कार केला. नंतर, त्याने तिच्या तोंडावर दगड मारून तिची हत्या केली. हत्येनंतर, पोलिसांनी रात्रीच्या वेळी घटनास्थळावरून महत्त्वाचे पुरावे गोळा केले. २९ डिसेंबर रोजी एका महिलेचा अर्धनग्न मृतदेह आढळला. २९ डिसेंबर २०२५ रोजी संध्याकाळी शहरातील भिंड रोडवरील नारायण विहार कॉलनीतील झुडुपात कटरे फार्मजवळ एका महिलेचा अर्धनग्न मृतदेह आढळला. महिलेचा चेहरा दगडाने ठेचून खून करण्यात आला होता. त्यामुळे महिलेचा चेहरा खूपच विद्रूप झाला होता. त्यामुळेच महिलेची ओळख पटू शकली नाही. घटनेचे ठिकाण पाहिल्यावर पहिल्या दृष्टिक्षेपातच महिलेची हत्या झाल्याचे स्पष्ट झाले. घटनास्थळावरून पोलिसांनी रक्ताने माखलेला दगड, महिलेचे कपडे आणि पुरूषाचे कपडे जप्त केले. परिस्थिती पाहता, सुरुवातीला असा अंदाज लावला गेला की महिलेवर बलात्कार करण्यात आला होता आणि नंतर त्यांची हत्या करण्यात आली होती. शॉर्ट पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये बलात्काराचे कोणतेही पुरावे आढळले नसले तरी, पोलिस सविस्तर अहवालाची वाट पाहत आहेत.

सोशल मीडियावरील मोनू राणा निघाला गफ्फार:करनालमध्ये हिंदू महिलेला जाळ्यात ओढले, खासगी क्षणांचे व्हिडिओ बनवून ब्लॅकमेल केले

हरियाणातील कर्नालमध्ये एका हिंदू महिलेला बनावट ओळख सांगून जाळ्यात ओढणे, लग्नाचे आमिष दाखवून शारीरिक शोषण करणे आणि नंतर खाजगी क्षणांचे व्हिडिओ बनवून ब्लॅकमेल केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. आरोपीने सोशल मीडियावर मोनू राणा नावाचे खाते तयार केले होते. 34 वर्षीय पीडितेचे म्हणणे आहे की, सोशल मीडियावर संपर्क झाल्यानंतर आरोपीने स्वतःला हिंदू असल्याचे सांगून तिचा विश्वास जिंकला. दोघे एकत्र राहू लागले. याच दरम्यान त्याने खाजगी क्षणांचे व्हिडिओ-फोटो स्वतःकडे ठेवले. नंतर सत्य समोर आले तेव्हा मोनू राणा हा खरं तर गफ्फार निघाला. पीडिता घटस्फोटित असून 14 वर्षांच्या मुलीची आई आहे. तिचा आरोप आहे की आरोपीने तिला लग्नाचे आमिष दाखवले. नंतर त्याचे वर्तन बदलले आणि तो तिला त्रास देऊ लागला. त्याने खोल्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले होते, ज्याद्वारे त्याने खाजगी क्षणांचे व्हिडिओ आपल्या मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केले. दरम्यान, महिलेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली आहे. ओळख लपवून फसवणूक केल्याची कहाणी क्रमाक्रमाने वाचा... बलात्काराचा गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटककरनाल महिला पोलीस ठाण्याच्या एसएचओ कनुप्रिया यांनी सांगितले की, हे प्रकरण बलात्काराशी संबंधित होते. महिलेने दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे आम्ही आरोपी तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपीला ५ जानेवारी रोजी अटक करण्यात आली. न्यायालयाने आरोपीला तुरुंगात पाठवले. आता या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. हे प्रकरण महिलेशी संबंधित असल्यामुळे, या प्रकरणात जास्त काहीही उघड केले जाऊ शकत नाही.

सिद्धरामय्या कर्नाटकचे सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री बनणार:विक्रम प्रस्थापित करण्यापासून फक्त एक दिवस दूर; देवराज उर्स यांच्या कार्यकाळाशी बरोबरी

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या राज्याचे सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहिलेले नेते बनणार आहेत. ते 7 जानेवारी रोजी हा विक्रम आपल्या नावावर करतील. त्यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री पदावर 2,792 दिवस पूर्ण केले आहेत. याचबरोबर त्यांनी माजी मुख्यमंत्री देवराज अर्स यांच्या विक्रमाची बरोबरी केली आहे. देवराज अर्स यांनी 1972-77 आणि 1978-80 दरम्यान दोन कार्यकाळात मुख्यमंत्री म्हणून काम केले होते. त्यांना सामाजिक न्याय आणि भूमी सुधारणांचा प्रमुख चेहरा मानले जाते. सिद्धरामय्या हे उर्स यांच्यानंतर असे एकमेव मुख्यमंत्री आहेत ज्यांनी पाच वर्षांचा पूर्ण कार्यकाळ पूर्ण केला. सिद्धरामय्या यांचा पहिला कार्यकाळ 13 मे 2013 ते 15 मे 2018 पर्यंत 1,829 दिवसांचा होता. दुसऱ्या कार्यकाळात, 20 मे 2023 पासून आतापर्यंत त्यांनी 963 दिवस पूर्ण केले आहेत. सिद्धरामय्या यांचा जनता दलापासून काँग्रेसपर्यंतचा प्रवास सिद्धरामय्या यांनी आपल्या राजकीय जीवनाची सुरुवात कर्नाटकात समाजवादी विचारधारेने केली. ते सुरुवातीला जनता दलाशी संबंधित होते आणि राज्याच्या राजकारणात सक्रिय झाले. ते पहिल्यांदा म्हैसूरु मतदारसंघातून आमदार झाले. त्यानंतर अनेक वेळा विधानसभेत पोहोचले. जनता दल (एस) च्या काळात ते पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांपैकी एक होते. या काळात त्यांनी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री यांसारखी महत्त्वाची पदे सांभाळली. सिद्धरामय्या जनता परिवारात असताना काँग्रेसविरोधी राजकारणासाठी ओळखले जात होते. गरीब शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या सिद्धरामय्या यांनी जेडी(एस) मध्ये असताना उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री म्हणून काम केले. 2004 मध्ये काँग्रेस-जेडी(एस) आघाडी सरकारमध्ये ते मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार होते, परंतु त्यांना संधी मिळाली नाही. त्यानंतर त्यांनी स्वतःला मागासवर्गीय राजकारणात स्थापित केले आणि ‘अहिंदा’ (अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय आणि दलित) मंच पुढे नेला. तरीही, माजी पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील जेडी(एस) मधून बाहेर काढल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसकडे मोर्चा वळवला. 2006 मध्ये सिद्धरामय्या यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर पक्षात त्यांची भूमिका सातत्याने मजबूत होत गेली. 2013 मध्ये काँग्रेसच्या विजयानंतर ते कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बनले. हा त्यांचा पहिला पूर्ण कार्यकाळ होता. 2018 नंतर ते विधानसभेत विरोधी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते म्हणून सक्रिय राहिले. 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या विजयानंतर ते पुन्हा मुख्यमंत्री बनले. नऊ वेळा आमदार राहिलेले सिद्धरामय्या यांनी आतापर्यंत 16 राज्याचे अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. हा त्यांचा शेवटचा मुख्यमंत्री कार्यकाळ असू शकतो, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत, तरीही सक्रिय राजकारणात राहण्याबाबत त्यांनी कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही.

JNU मध्ये घोषणाबाजी- मोदी-शाह की कब्र खुदेगी:शरजील-उमरच्या समर्थनार्थ निदर्शने, दिल्ली दंगल प्रकरणात काल जामीन नामंजूर झाला होता

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा एक व्हिडिओ मंगळवारी समोर आला आहे, ज्यात काही विद्यार्थी पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करताना दिसत आहेत. 35 सेकंदांच्या व्हिडिओमध्ये विद्यार्थी म्हणत आहेत... मोदी-शहा यांची कबर जेएनयूच्या भूमीवर खोदली जाईल... असे म्हटले जात आहे की हे विद्यार्थी उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांचा जामीन नामंजूर झाल्याचा निषेध करत होते. या लोकांनी खालिदच्या समर्थनार्थ मोर्चाही काढला. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. मात्र, जेएनयू विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्षा अदिती मिश्रा यांनी सांगितले की, दरवर्षी विद्यार्थी 5 जानेवारी 2020 रोजी कॅम्पसमध्ये झालेल्या हिंसाचाराचा निषेध करण्यासाठी निदर्शने करतात. मिश्रा यांनी वृत्तसंस्था पीटीआयला सांगितले की, निदर्शनांमध्ये दिलेल्या सर्व घोषणा वैचारिक होत्या आणि त्या कोणावरही वैयक्तिक हल्ला नव्हत्या. त्या कोणालाही उद्देशून नव्हत्या. दिल्ली पोलिसांच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानेही सांगितले आहे की, घोषणांच्या संदर्भात अद्याप कोणतीही तक्रार मिळालेली नाही. काँग्रेस नेते म्हणाले- हा राग व्यक्त करण्याचा एक मार्ग आहे JNU कॅम्पसमध्ये पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केल्याबद्दल काँग्रेस नेते उदित राज म्हणाले की, हा राग व्यक्त करण्याचा एक मार्ग आहे. JNU मध्ये 2020 च्या दिल्ली दंगलीतील मोठ्या कटाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राग आहे. उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्यासोबत असे यासाठी केले जात आहे कारण ते मुसलमान आहेत. उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्यासोबत अन्याय झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय खूप दुर्दैवी आहे. JNU कॅम्पसमध्ये 5 जानेवारी 2020 रोजी हिंसाचार उसळला होता. काही मुखवटा घातलेल्या लोकांनी कॅम्पसमध्ये घुसून तीन वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांना लक्ष्य केले. त्यांच्यावर लाठ्या, दगड आणि लोखंडी सळ्यांनी हल्ला केला. रहिवाशांना मारहाण केली आणि खिडक्या, फर्निचर आणि वैयक्तिक वस्तूंची तोडफोड केली. सुमारे दोन तास कॅम्पसमध्ये अराजकता पसरली होती, ज्यात JNU विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्ष आयशी घोष यांच्यासह किमान 28 लोक जखमी झाले होते. दिल्ली पोलिसांवरही कॅम्पसमध्ये हिंसाचार करणाऱ्यांवर कारवाई न केल्याचा आणि एफआयआरमध्ये घोष यांच्यासह विद्यार्थी संघटनेच्या नेत्यांची नावे असल्याबद्दल पक्षपाताचा आरोप लावण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली दंगलीतील आरोपी उमर-शरजीलला जामीन नाकारला खरं तर, 2020 मध्ये झालेल्या दिल्ली दंगलीच्या प्रकरणात शरजील इमाम 28 जानेवारी 2020 पासून आणि उमर 13 सप्टेंबर 2020 पासून कोठडीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 5 जानेवारी 2025 रोजी उमर आणि शरजीलची जामीन याचिका फेटाळून लावली. या प्रकरणात एक वर्षापर्यंत जामीन याचिका दाखल करता येणार नाही. त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यात 2020 च्या दिल्ली दंगलीशी संबंधित प्रकरणात त्यांना बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) अधिनियम (UAPA) अंतर्गत जामीन देण्यास नकार देण्यात आला होता. उमरने जामिनासाठी कनिष्ठ न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत 6 वेळा याचिका दाखल केली आहे. दिल्लीत फेब्रुवारी 2020 मध्ये हिंसाचार उसळला होता. यात 53 लोकांचा मृत्यू झाला होता. 250 हून अधिक लोक जखमी झाले होते. 750 हून अधिक एफआयआर (FIR) नोंदवण्यात आल्या.

गावाची लोकसंख्या 1300, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे 27 हजार तयार झाली:यवतमाळच्या गावात फसवणूक, सरकारने चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन केली

महाराष्ट्रातील यवतमाळ जिल्ह्यात नागरी नोंदणी प्रणाली (CRS) मध्ये मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. 1300 लोकसंख्या असलेल्या शेंदुरसानी ग्रामपंचायतीमध्ये 27 हजार जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रे जारी झाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, गावातील लोकसंख्या आणि जारी केलेल्या प्रमाणपत्रांच्या संख्येत मोठा फरक आहे. सरकारी माहितीनुसार, केवळ 3 महिन्यांत गावात 27398 विलंबित जन्म नोंदणी (उशिरा नोंदणीकृत जन्म प्रमाणपत्रे) नोंदवली गेली. हा आकडा सामान्य लोकसंख्याशास्त्रीय स्थितीपेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, यामुळे डिजिटल नोंदणी प्रणालीचा गैरवापर आणि फसवणुकीची शक्यता वर्तवली जात आहे. या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी यवतमाळ एसडीओपींनी केली होती. त्यानंतर गृह विभागाने तपास एसआयटीकडे सोपवला आहे. महाराष्ट्र सायबर एडीजी याचे नेतृत्व करत आहेत. या पथकात आरोग्य सेवांचे उपसंचालक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचाही समावेश आहे. पोलिसांनी BNS आणि आयटी कायद्याच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) काय आहे?

इंदूरच्या भागीरथपुरात उलटी-जुलाबाचे 38 नवीन रुग्ण:6 रेफर केले; 3 याचिकांवर उच्च न्यायालयात आज सुनावणी, काँग्रेस कँडल मार्च काढणार

इंदूरच्या भागीरथपुरा परिसरात उलट्या-जुलाबाचे 38 नवीन रुग्ण आढळले आहेत. यापैकी 6 रुग्णांना अरबिंदो रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे. सर्व रुग्ण सोमवारी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पोहोचले होते. दूषित पाणी प्यायल्याने आतापर्यंत 17 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. सध्या रुग्णालयांमध्ये 110 रुग्ण दाखल आहेत. आतापर्यंत एकूण 421 रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. यापैकी 311 रुग्णांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. आयसीयूमध्ये 15 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी एमपी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या तीन वेगवेगळ्या याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. तर, काँग्रेस शहराच्या सर्व 85 प्रभागांमध्ये कॅन्डल मार्च काढून आंदोलन करणार आहे. घरोघरी सर्वेक्षणासाठी 200 पथके तैनातइंदूरचे सीएमएचओ डॉ. माधव प्रसाद हसानी यांनी सांगितले की, 200 पथके घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करत आहेत. आतापर्यंत 2,745 घरांमध्ये सर्वेक्षण करून सुमारे 14 हजार लोकांशी संपर्क साधण्यात आला आहे. बाधित परिसरात 5 रुग्णवाहिका तैनात करण्यात आल्या आहेत. एमवाय रुग्णालय, अरबिंदो रुग्णालय आणि चाचा नेहरू रुग्णालयात डॉक्टरांची 24 तास ड्युटी लावण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयात याप्रकरणी दोन जनहित याचिकांसह तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत... तिन्ही याचिकांमध्ये काय आहे: पहिल्या आणि दुसऱ्या याचिकेत बाधित लोकांना मोफत उपचार आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तर, तिसऱ्या याचिकेत मीडिया रिपोर्टिंगवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात मागील सुनावणीत शासन आणि नगरपालिकेने दिलेल्या उत्तरांवर उच्च न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की, याचा सविस्तर अहवाल सादर करा. यावर आज सुनावणी आहे. मागील सुनावणीत एकूण 4 मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले होते2 जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत आतापर्यंत एकूण 4 मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले होते. तर, नगरपालिकेने स्वतंत्रपणे स्थिती अहवाल सादर केला होता. यात भागीरथपुरा परिसरात दूषित पाणीपुरवठ्याशी संबंधित प्रकरणांची स्थिती सांगण्यात आली होती. नगरपालिकेने न्यायालयाला सांगितले होते की, संबंधित विभागांकडून माहिती गोळा केली जात आहे. बाधित, दाखल रुग्ण आणि उपचारांशी संबंधित संपूर्ण तपशील, पडताळणीनंतर स्वतंत्रपणे सादर केला जाईल. न्यायालयात टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचे फोटोही सादर केलेनगरपालिकेने न्यायालयात हे देखील सांगितले की, प्रकरण समोर आल्यानंतर प्रभावित भागात टँकरद्वारे स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सोय सुरू करण्यात आली. 30 डिसेंबर रोजी 36, 31 डिसेंबर रोजी 34 आणि 1 जानेवारी रोजी 33 टँकरद्वारे पाणी पाठवण्यात आले. टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचे फोटोही महापालिकेकडून सादर करण्यात आले. स्थिती अहवालात कारवाईची माहितीही दिलीस्थिती अहवालात असे सांगण्यात आले की, या प्रकरणी कारवाई करण्यात आली आहे. झोन-4 चे झोनल अधिकारी आणि सहाय्यक अभियंते यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तर, उपअभियंत्याची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे. यानंतर उच्च न्यायालयाने शासनाला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांनी परिसराची पाहणी केलीमंगळवारी सकाळी इंदूरचे जिल्हाधिकारी शिवम वर्मा आणि महानगरपालिका आयुक्त क्षितिज सिंघल यांनी दूषित पाण्याने बाधित भागीरथपुरा भागाला भेट दिली. यावेळी दोन्ही अधिकाऱ्यांनी लाइन लीकेज दुरुस्तीसह औषध वितरणाचे काम पाहिले. जिल्हाधिकारी शिवम वर्मा म्हणाले की, प्रशासनाच्या देखरेखीखाली या भागात रिंग सर्वेक्षण सातत्याने सुरू आहे. येथे नमुने गोळा करण्याचे काम सतत सुरू आहे. त्याचे निरीक्षण केले जात आहे. परिसरातील नागरिकांना पाणी उकळून आणि गाळून पिण्याचा सल्ला पथकाकडून दिला जात आहे. महापालिका आयुक्त क्षितिज सिंघल यांनी महापालिकेकडून पाठवण्यात येत असलेल्या टँकरद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याची पाहणी केली. गळती संबंधित कामांचीही पाहणी करत त्यांनी गुणवत्ता राखण्याचे निर्देश दिले. धार येथून मुलाला भेटायला आलेल्या सेवानिवृत्त पोलिसाचा मृत्यूसोमवारी ६९ वर्षीय सेवानिवृत्त पोलीस ओमप्रकाश शर्मा यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणातील हा १७ वा मृत्यू होता. ओमप्रकाश हे धार येथील शिव विहार कॉलनीचे रहिवासी होते. ते आपल्या मुलाला भेटण्यासाठी इंदूरला आले होते. त्यांना १ जानेवारी रोजी उलटी-जुलाब झाल्यामुळे एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तपासणीत त्यांची किडनी खराब झाल्याचे निष्पन्न झाले. प्रकृती आणखी बिघडल्याने 2 जानेवारी रोजी त्यांना आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले. दोन दिवसांनंतर त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले. रविवारी दुपारी 1 वाजता त्यांचे निधन झाले. कुटुंबीयांनी सांगितले की ते फक्त रक्तदाबाचे रुग्ण होते. दूषित पाण्यामुळे त्यांची किडनी खराब झाली होती. त्यानंतर त्यांच्या प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा झाली नाही.

केदारनाथमध्ये हंगामातील दुसरी बर्फवृष्टी:तापमान -17 अंशांवर पोहोचले, बाबा केदारचे शहर बर्फाच्या शुभ्र चादरीत झाकले गेले

केदारनाथ धाममध्ये हवामानाने पुन्हा एकदा अचानक कलाटणी घेतली. सोमवारी दुपारी सुमारे साडेतीन वाजल्यापासून धाममध्ये बर्फवृष्टी सुरू झाली. बर्फ पडताच केदारनाथ आणि आसपासची संपूर्ण दरी पांढऱ्या शुभ्र चादरीत झाकली गेली आणि आता संपूर्ण नगरी पूर्णपणे पांढरी दिसत आहे. जानेवारी 2026 मध्ये केदारनाथमध्ये ही दुसऱ्यांदा बर्फवृष्टी नोंदवली गेली आहे. यापूर्वी 2 जानेवारी रोजी या हंगामातील पहिली बर्फवृष्टी झाली होती. सतत पडणाऱ्या बर्फामुळे धाममध्ये थंडी आणखी वाढली आहे आणि तापमान उणे 17 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले आहे. विशेष म्हणजे, सहसा केदारनाथमध्ये डिसेंबरपासूनच नियमित बर्फवृष्टीचे दृश्य दिसू लागत असे, परंतु यावेळी संपूर्ण डिसेंबर महिना जवळपास कोरडा राहिला. आता जानेवारीत बर्फ पडल्याने हवामानातील बदललेल्या स्वभावाचे चित्र अधिक स्पष्ट झाले आहे. केदार नगरीचे PHOTOS... दुपारी साडेतीन वाजता हवामान बदलले, दरी पांढरीशुभ्र झाली मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी दुपारी अचानक हवामान बदलले आणि दुपारी साडेतीन वाजता केदारनाथ धाममध्ये बर्फवृष्टी सुरू झाली. थोड्याच वेळात बर्फवृष्टी तीव्र झाली आणि उशिरा संध्याकाळपर्यंत थांबून थांबून सुरू राहिली. सतत बर्फ पडल्यामुळे धामचे हिवाळ्यातील स्वरूप पुन्हा एकदा परत आले आहे. बर्फवृष्टीमुळे केदारनाथ मंदिर परिसर, आजूबाजूच्या टेकड्या आणि दरी पूर्णपणे पांढरीशुभ्र दिसू लागली आहे. थंडी वाढल्यामुळे येथे उपस्थित सुरक्षा कर्मचारी आणि स्थानिक कर्मचाऱ्यांनाही अतिरिक्त सावधगिरी बाळगावी लागत आहे. 2026 मध्ये दुसऱ्यांदा बर्फवृष्टी, डिसेंबर महिना जवळपास कोरडा राहिला ही बर्फवृष्टी 2026 वर्षातील दुसरी बर्फवृष्टी मानली जात आहे. यापूर्वी 2 जानेवारी रोजी हलकी बर्फवृष्टी झाली होती, तर डिसेंबर महिन्यात केदारनाथ जवळपास बर्फविरहित राहिला. सामान्यतः डिसेंबरपासूनच येथे सतत बर्फवृष्टी सुरू होत असे. हवामान तज्ञांनुसार, हा बदल गेल्या काही वर्षांपासून स्पष्टपणे दिसून येत आहे. उंच ठिकाणी जिथे पूर्वी वेळेवर बर्फ जमा होत असे, तिथे आता बर्फवृष्टी उशिरा आणि कमी कालावधीसाठी होत आहे. वरचा हिमालय दीर्घकाळ बर्फविरहित राहिला गेल्या सुमारे एका महिन्यापासून केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तुंगनाथ आणि औली यांसारखे वरचे हिमालयीन प्रदेश जवळजवळ बर्फविरहित राहिले. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये दोन-तीन वेळा हलकी बर्फवृष्टी नक्कीच झाली, पण ती जास्त काळ टिकली नाही. केदारनाथमध्ये ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमधील हलक्या बर्फवृष्टीदरम्यान सुमारे दीड फूटपर्यंत बर्फ साचला होता, पण हवामान स्वच्छ होताच तो दोन दिवसांत वितळून गेला. त्यानंतर नोव्हेंबरपासून जानेवारीच्या सुरुवातीपर्यंत बराच काळ बर्फवृष्टीशिवाय गेला. दुर्मिळ औषधी वनस्पती आणि आर्द्रतेवर परिणाम हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विद्यापीठाचे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. सुदीप सेमवाल यांच्या मते, वरच्या हिमालयात वेळेवर बर्फ न पडणे हे हवामान चक्रात मोठ्या बदलाचे संकेत आहे. बर्फाच्या कमतरतेमुळे जमिनीतील आर्द्रता कमी होत आहे, ज्याचा परिणाम जटामासी, कुटकी आणि अतीश यांसारख्या दुर्मिळ औषधी वनस्पतींवर होऊ शकतो. जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थेचे वैज्ञानिक देखील मानतात की, सतत कमी होत असलेल्या बर्फवृष्टीमुळे हिमालयीन वनस्पतींचे नैसर्गिक जीवनचक्र प्रभावित होत आहे. चार वर्षांत बर्फवृष्टीचा पॅटर्न पूर्णपणे बदलला आकडेवारीनुसार, गेल्या चार वर्षांत ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी दरम्यान केदारनाथमध्ये बर्फवृष्टी सातत्याने कमी झाली आहे. याउलट, फेब्रुवारी ते एप्रिल आणि मे-जून दरम्यान बर्फ पडण्याच्या घटना वाढल्या आहेत, ज्या पूर्वी सामान्य नव्हत्या. 2023-24 मध्ये ऑक्टोबर ते जानेवारी दरम्यान अनेक दिवस बर्फवृष्टी नोंदवली गेली होती, परंतु 2024 मध्ये ऑक्टोबर ते डिसेंबरपर्यंत एकही दिवस बर्फ पडला नाही. जानेवारीमध्येही केवळ दोन दिवस बर्फवृष्टी झाली. वैज्ञानिकांनुसार, हा बदल हिमनदींसाठी धोक्याची घंटा आहे.

MP-राजस्थानमध्ये कडाक्याची थंडी, 31 जिल्ह्यांमध्ये शाळा बंद:उत्तराखंडमध्ये तापमान उणे 25 अंशांवर; यूपी-बिहारसह 13 राज्यांमध्ये दाट धुके

देशभरात कडाक्याची थंडी सुरू आहे. पर्वतीय राज्यांमध्ये बर्फवृष्टीने तर मैदानी राज्यांमध्ये बर्फाळ वारे आणि धुक्याने थंडी वाढवली आहे. उत्तर प्रदेश-बिहारसह 13 राज्ये दाट धुक्याच्या विळख्यात आहेत. मध्य प्रदेशातही कडाक्याची थंडी पडत आहे. सोमवारी नौगाव सर्वात थंड राहिले आणि पारा केवळ 1 अंश सेल्सिअस नोंदवला गेला. तर, हिल-स्टेशन पचमढीमध्ये दव गोठले. 21 जिल्ह्यांमधील शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. इकडे राजस्थानमध्ये धुक्यामुळे आणि शीतलहरींमुळे 10 जिल्ह्यांमधील शाळांना सुट्टी राहील. जयपूर, कोटा, सीकर, उदयपूर, नागौरमध्ये सोमवारी सकाळी दाट धुके होते. हिल स्टेशन माऊंट अबू (सिरोही) येथे सलग तिसऱ्या दिवशी तापमान शून्य अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. राजस्थानमधील 7 शहरांमध्ये रात्रीचे तापमान 5 अंश सेल्सिअसच्या खाली आले आहे. उत्तराखंडमधील उत्तरकाशी येथील गंगोत्रीमध्ये तापमान -21C आहे, त्यामुळे येथील नद्या-नाले गोठले आहेत. येथील पिण्याच्या पाण्याच्या लाईन्स गोठल्या आहेत. सोमवारी मुनस्यारी हे सर्वात थंड ठिकाण नोंदवले गेले आहे, जिथे किमान तापमान उणे 25 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले. यासोबतच, राज्यातील 7 उंच ठिकाणी तापमान शून्याखाली नोंदवले गेले आहे. राज्यांमधील हवामानाची 3 छायाचित्रे... पुढील 2 दिवसांच्या हवामानाची स्थिती... 7 जानेवारी: डोंगराळ राज्यांमध्ये जोरदार बर्फवृष्टी 8 जानेवारी: मैदानी राज्यांमध्ये पाऊस राज्यातील हवामानाची बातमी... मध्य प्रदेश : धुक्यामुळे 20 मीटर दूर पाहणेही कठीण, 24 जिल्ह्यांमध्ये शाळा बंद या दिवसांत संपूर्ण मध्य प्रदेश दाट धुक्याच्या विळख्यात आहे. भोपाळ, खजुराहोसह अनेक शहरांमध्ये दृश्यमानता इतकी कमी आहे की 20 मीटर दूर पाहणेही कठीण झाले आहे. मंगळवारी सकाळी 30 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये धुक्याचा प्रभाव होता. कडाक्याची थंडी आणि धुक्यामुळे आज 24 जिल्ह्यांतील शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. सोमवारी संपूर्ण राज्यात दाट धुके, कडाक्याची थंडी आणि शीतलाट होती. शहडोलच्या कल्याणपूरमध्ये पारा 3.8 अंशांवर आला. याशिवाय 6 शहरांमध्ये पारा 6 अंशांपेक्षा कमी होता. राजस्थान : जयपूरमध्ये धुक्यामुळे दृश्यमानता शून्य राजस्थानमध्ये दाट धुक्यानंतर सुरू असलेल्या शीतलहरीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. राज्यात हाडे गोठवणारी थंडी पडत आहे. मंगळवारी सकाळी राजधानी जयपूरमध्ये धुक्यामुळे दृश्यमानता शून्य मीटर होती. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, राज्यात 7 जानेवारीपर्यंत धुके आणि 9 जानेवारीपर्यंत शीतलहरीचा प्रभाव राहण्याची शक्यता आहे. आज 18 जिल्ह्यांमध्ये धुके आणि शीतलहरीचा अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. राज्यातील 20 जिल्ह्यांमध्ये 8वी पर्यंतच्या शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. उत्तराखंड : 3 जिल्ह्यांमध्ये बर्फवृष्टीची शक्यता, केदारनाथमध्ये तापमान -23C उत्तराखंडमधील उत्तरकाशी, चमोली आणि पिथौरागढमध्ये मंगळवारी बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनिताल, चंपावत, पौडी आणि देहरादूनच्या मैदानी भागांसाठी धुक्याचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. यापूर्वी सोमवारी केदारनाथमध्ये जोरदार बर्फवृष्टी झाली, ज्यामुळे येथील तापमान -23C पर्यंत पोहोचले आहे. उत्तरकाशी येथील गंगोत्रीमध्ये नद्या आणि नाले गोठले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले-चुकीच्या निर्णयावर न्यायाधीशाला शिक्षा नाही:MP चे न्यायिक अधिकारी निर्भय सिंह सुलिया यांची बडतर्फी रद्द केली

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मध्य प्रदेशचे न्यायिक अधिकारी निर्भय सिंह सुलिया यांची बडतर्फी रद्द केली. न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करताना म्हटले की, फक्त चुकीचे किंवा सदोष न्यायिक आदेश पारित करण्याच्या आधारावर कोणत्याही न्यायिक अधिकाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकत नाही. खरं तर, सुलिया यांना २०१४ मध्ये सेवेतून काढण्यात आले होते. तेव्हा ते खरगोन येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पदावर कार्यरत होते. सुलिया यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि अबकारी कायद्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये जामीन अर्जांवर दुहेरी मापदंड अवलंबल्याचा आरोप होता. असे म्हटले जात होते की, ५० बल्क लिटरपेक्षा जास्त दारू जप्त केलेल्या काही प्रकरणांमध्ये त्यांनी जामीन मंजूर केला, तर अशाच इतर प्रकरणांमध्ये त्याच आधारावर जामीन फेटाळला. विभागीय चौकशीनंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना बडतर्फ केले होते. आता न्यायमूर्ती जे.बी. परदीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने आदेश दिला की, २७ वर्षे निष्कलंक सेवा देणाऱ्या न्यायाधीशांना योग्य प्रक्रिया न अवलंबता हटवण्यात आले, ते न्यायसंगत नाही. कोर्टाने म्हटले - निकालपत्रातील चूक आणि भ्रष्टाचार एक मानू शकत नाही

लग्नापूर्वी वैद्यकीय तपासणी आवश्यक:चोरांच्या घरातून पोलिसांनी सोने-चांदी चोरले; सरकारी आदेशात 'घंटा' लिहिल्याने SDM निलंबित

आता लग्नापूर्वी वैद्यकीय प्रमाणपत्र दाखवणे बंधनकारक असेल. तर, चोराला पकडण्यासाठी गेलेली बिहार पोलीस स्वतःच सोनं-चांदी चोरू लागली. दुसरीकडे, एका अधिकाऱ्याला सरकारी आदेशात 'घंटा' लिहिल्यामुळे निलंबित करण्यात आले. तर या होत्या आजच्या मनोरंजक बातम्या, उद्या पुन्हा भेटू काही आणखी रंजक आणि हटके बातम्यांसह… खबर हटके अधिक चांगले बनवण्यासाठी आम्हाला तुमचा अभिप्राय हवा आहे. त्यासाठी येथे क्लिक करा...

‘उमर - शरजीलवर सकृतदर्शनीगुन्हा सिद्ध होतो म्हणून जामीन नाही’:कोर्ट म्हणाले, सातही आरोपी दोषांबाबत समान पातळीवर नाहीत

दिल्ली दंगल प्रकरणातील जामिनावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, सातही आरोपी दोषांच्या दृष्टीने समान पातळीवर नाहीत, त्यामुळे प्रत्येक आरोपीच्या जामीन अर्जाची स्वतंत्रपणे चौकशी केली पाहिजे. न्यायालयाने म्हटले की, ‘या न्यायालयाचे समाधान झाले आहे की, फिर्यादी पक्षाने सादर केलेले पुरावे अपीलकर्ते उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्यावरील आरोप प्रथमदर्शनी सिद्ध करतात. या अपीलकर्त्यांना वैधानिक मर्यादा लागू होतात. प्रकरणाच्या या टप्प्यावर त्यांना जामीन देणे योग्य नाही.’ मात्र, संरक्षित साक्षीदारांची चौकशी पूर्ण झाल्यावर किंवा या आदेशाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर उमर आणि शरजील पुन्हा जामिनासाठी अर्ज करू शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. खालिद आणि इतर आरोपींनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या २ सप्टेंबरच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, ज्यामध्ये त्यांना जामीन नाकारण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली होती. पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून म्हटले की, ‘सत्ता बदल मोहिमे’साठी कट रचणे, जातीय आधारावर देशभरात दंगली भडकवणे आणि गैर-मुस्लिमांच्या हत्येच्या कटाकडे निर्देश करणारे ठोस कागदोपत्री आणि तांत्रिक पुरावे उपलब्ध आहेत. हे आहे संपूर्ण प्रकरण, ज्यामध्ये ५ वर्षांपासून तुरुंगात आहेत उमर आणि शरजील फेब्रुवारी २०२० मध्ये तत्कालीन प्रस्तावित नागरिकता सुधारणा कायद्यावरून (सीएए) झालेल्या चकमकींनंतर दिल्लीत दंगली झाल्या होत्या. दिल्ली पोलिसांच्या माहितीनुसार, यामध्ये ५३ लोकांचा मृत्यू झाला आणि शेकडो जण जखमी झाले. एक वर्षाचा वेळ दिला कोणत्याही प्रकरणात जेव्हा एखादा आरोपी ५ किंवा ८ वर्षांपासून तुरुंगात असतो आणि त्याचे अपील प्रलंबित असते तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अशा प्रकारचे निर्णय घेते. न्यायालय खटला लवकर आणि ठरावीक वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश देते. एक प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने खटल्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एक वर्षाचा वेळ निश्चित केला आहे, जेणेकरून जर एका वर्षात खटला पूर्ण झाला नाही, तर न्यायालय या प्रकरणावर पुन्हा विचार करू शकेल. कलम २१ नुसार खटल्याशिवाय कोणत्याही आरोपीला कायमस्वरूपी तुरुंगात ठेवता येत नाही. शरजीलला जामीन नाकारला... इतर ५ जणांना मंजूर नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी २०२० च्या दिल्ली दंगलीतील आरोपी उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना जामीन देण्यास नकार दिला. ‘मोठा कट’ रचण्याच्या प्रकरणाशी संबंधित बेकायदेशीर प्रतिबंध कायद्यांतर्गत (यूएपीए) त्यांना आरोपी करण्यात आले होते. मात्र, न्यायमूर्ती अरविंदकुमार आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने इतर ५ आरोपींना (गुल्फिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहमद आणि मोहंमद सलीम खान) जामीन मंजूर केला.

खरगे म्हणाले- मोदी ट्रम्पसमोर का झुकत आहेत:त्यांना मान डोलवण्यासाठी PM म्हणून निवडले नाही; व्हेनेझुएलामध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती योग्य नाही

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सोमवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानांवरून पंतप्रधान मोदींवर टीका केली. ते म्हणाले- मोदी ट्रम्पसमोर का झुकत आहेत, हे मला समजत नाहीये. हे देशासाठी योग्य नाही. तुम्ही देशासाठी उभे राहिले पाहिजे. देशाने तुम्हाला पंतप्रधान म्हणून मान डोलवण्यासाठी निवडले नाही. खरं तर, खरगे यांचे हे विधान ट्रम्प यांच्या त्या दाव्यावर आले आहे, ज्यात त्यांनी म्हटले होते की, रशियाकडून तेल आयातीवर अमेरिकेने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर भारताने तेल खरेदी कमी केली, कारण मोदींना मला (ट्रम्पला) खूश करायचे होते. खरगे यांनी व्हेनेझुएलाच्या परिस्थितीवरही चिंता व्यक्त करत म्हटले की, तिथे निर्माण होत असलेली परिस्थिती जगासाठी चांगली नाही. धमकावण्याचे आणि विस्तारवादी धोरण जास्त काळ टिकत नाही. हिटलर आणि मुसोलिनीसारखे लोक इतिहासजमा झाले आहेत. जागतिक शांतता बिघडवणारी विचारसरणी योग्य नाही. काँग्रेसने 3 प्रश्न... भारत-पाक शांततेच्या दाव्यावर टोमणा खरगे यांनी ट्रम्प यांच्या त्या दाव्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, ज्यात ते वारंवार भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात शांतता प्रस्थापित करण्याबद्दल बोलतात. खरगे म्हणाले- ट्रम्प यांनी किमान 70 वेळा सांगितले आहे की त्यांनी भारत-पाक दरम्यान शांतता प्रस्थापित केली. याचा अर्थ असा आहे का की जगाने त्यांच्यापुढे झुकावे? जग झुकणार नाही. 5 जानेवारी: रशियाकडून भारताची तेल आयात घटल्याने ट्रम्प म्हणाले- मोदींना माहीत होते की मी नाखूश होतो अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताने रशियाकडून तेल आयात कमी करण्याबाबत विधान केले. ट्रम्प म्हणाले- भारताने हा निर्णय त्यांना खूश करण्यासाठी घेतला. त्यांना मला खूश करायचे होते. पंतप्रधान मोदी खूप चांगले व्यक्ती आहेत. त्यांना माहीत होते की मी खूश नव्हतो, म्हणून मला खूश करणे आवश्यक होते. आम्ही व्यापार करतो आणि त्यांच्यावर शुल्क वाढवू शकतो. खरं तर, युक्रेन युद्धानंतर भारत रशियाचा सर्वात मोठा तेल खरेदीदार बनला होता. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी आरोप केला होता की, भारत रशियाकडून तेल खरेदी करून युक्रेनवरील हल्ल्यांना निधी पुरवत आहे. यावरून ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर 25% शुल्क (टॅरिफ) देखील लावले होते. रशियाने सवलत देणे कमी केले युक्रेन युद्धानंतर रशियाने 20-25 डॉलर प्रति बॅरल स्वस्त क्रूड ऑइल विकण्यास सुरुवात केली. तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत 130 डॉलर प्रति बॅरल होती, त्यामुळे ही सूट भारतासाठी परवडणारी होती. आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 63 डॉलर झाली आहे. रशियानेही आपली सवलत प्रति बॅरल 1.5 ते 2 डॉलरपर्यंत कमी केली आहे. एवढ्या कमी सवलतीत भारताला पूर्वीसारखा फायदा मिळत नाहीये, शिवाय रशियातून तेल आणण्यासाठी शिपिंग आणि विमा खर्चही जास्त येतो. याच कारणामुळे भारत आता पुन्हा सौदी, UAE आणि अमेरिका यांसारख्या स्थिर आणि विश्वासार्ह पुरवठादारांकडून तेल खरेदी करत आहे, कारण आता किमतीत पूर्वीसारखा मोठा फरक राहिलेला नाही. अमेरिकेने भारतावर 50% शुल्क लावले आहे अमेरिकेने आतापर्यंत भारतावर 50% शुल्क लावले आहे. यापैकी 25% 'परस्पर (जशास तसे) शुल्क' आणि 25% शुल्क रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे लावले आहे. यामुळे भारताला अमेरिकेत आपला माल विकण्यात अडचणी येत आहेत, ज्याचा परिणाम भारताच्या निर्यातीवर होत आहे. दोन्ही देशांमधील शुल्क विवाद मिटवण्यासाठी व्यापार करारावर चर्चाही सुरू आहे. भारताला असे वाटते की त्याच्यावर लावलेले एकूण 50% शुल्क कमी करून 15% केले जावे आणि रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी केल्याबद्दल लावलेली अतिरिक्त 25% दंडाची रक्कम पूर्णपणे रद्द केली जावी. दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेल्या या चर्चेतून नवीन वर्षात कोणताही ठोस निर्णय येण्याची अपेक्षा आहे.