मोदी म्हणाले- विरोधकांनी महिला आरक्षणावर द्वेषाचे राजकारण केले:डीएमकेचे काळे कारनामे सर्वांसमोर आले; ममता म्हणाल्या- भाजपचा कालपासून ऱ्हास सुरू झाला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तामिळनाडूतील कोईम्बतूर येथे म्हणाले- मी वैयक्तिकरित्या सर्व राजकीय पक्षांना महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले होते. मी त्यांना सांगितले होते की ते श्रेय घेऊ शकतात, मला काही हरकत नाही. मोदी म्हणाले- द्रमुक आणि काँग्रेसने महिला आरक्षणासारख्या चांगल्या उपक्रमाला द्वेषपूर्ण आणि क्षुद्र राजकारणामुळे रुळावरून खाली आणले. त्यांनी द्रमुकवर टीका करत म्हटले की, तुमची काळी कृत्ये जनता जाणून आहे. काळे कपडे घालून वाईट हेतू लपवता येत नाहीत. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी कलिम्पोंग येथील सभेत आरोप केला की, ममता बॅनर्जींनी मतांसाठी बंगालची जमीन बांगलादेशी मुस्लिमांना विकली आहे. ममता मुख्यमंत्री झाल्यापासून, त्यांनी संपूर्ण बंगाल उद्ध्वस्त केला आहे. त्यांना सत्तेतून हटवावे लागेल, नाहीतर आपण बंगाल गमावून बसू. बंगालमधील उलुबेरिया येथील निवडणूक सभेत ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, भाजपचे पतन कालपासून सुरू झाले आहे. आम्ही आधीपासूनच महिला आरक्षणाची वकिली करत आलो आहोत. हे महिला आरक्षणाचे विधेयक नव्हते, तर त्याचा संबंध परिसीमनशी होता. राहुल गांधी यांनी तामिळनाडूतील पोन्नेरी येथे सांगितले की, तमिळ भाषा आणि संस्कृतीला कोणीही नुकसान पोहोचवू शकत नाही आणि भाजपवर आरोप केला की ते तिला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जे थांबवले जाईल. निवडणुकीशी संबंधित 5 अपडेट्स… 1. टीएमसी खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी मुर्शिदाबादमध्ये रोड शो केला. 2. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शुक्रवारी दुर्गापूरमध्ये रोड शो केला. 3. काँग्रेसने पश्चिम बंगालमध्ये दुसऱ्या टप्प्यातील (29 एप्रिल) निवडणुकीसाठी प्रचारकांची यादी जाहीर केली. 4. तामिळनाडूतील रामनाथपुरम येथे निवडणूक कर्तव्यावर असलेल्या पोलीस आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी पोस्टल मतपत्रिका टाकल्या. 5. पश्चिम बंगालमधील कोलकाता येथे शुक्रवारी आयकर विभागाने टीएमसी आमदार देबाशीष कुमार यांच्या ठिकाणांवर छापे टाकले.

PM म्हणाले- महिला आरक्षण बिल नामंजूर झाले, माफी मागतो:निम्म्या लोकसंख्येचा हक्क ज्यांनी हिरावला, त्यांना या पापाची शिक्षा मिळेल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी सायंकाळी ८:३० वाजता महिला आरक्षणाच्या विषयावर देशाला संबोधित करण्यास सुरुवात केली. ते म्हणाले, या विधेयकातील दुरुस्ती मंजूर करणे शक्य झाले नाही. मी सर्व माता आणि भगिनींची क्षमा मागतो. त्यांनी पुढे नमूद केले, माझ्यासाठी राष्ट्रहित हेच सर्वोच्च आहे; तरीही, जेव्हा काही व्यक्तींसाठी पक्षहित हेच सर्वस्व बनते—जेव्हा पक्षहित हे राष्ट्रहितापेक्षा अधिक महत्त्वाचे ठरते—तेव्हा त्याचे परिणाम शेवटी 'नारी शक्ती'लाच (महिलांच्या शक्तीलाच) भोगावे लागतात. पंतप्रधानांनी ठामपणे सांगितले की, काँग्रेस, टीएमसी (TMC) आणि डीएमके (DMK) यांसारखे विरोधी पक्ष या 'भ्रूणहत्ये'साठी (विधेयकाच्या हत्येसाठी) दोषी आहेत. त्यांनी या पक्षांना देशाच्या संविधानाचे गुन्हेगार आणि 'नारी शक्ती'चे अपराधी असल्याचे घोषित केले. त्यांनी असा इशारा दिला की, ज्यांनी देशाच्या निम्म्या लोकसंख्येचे अधिकार हिरावून घेतले आहेत, त्यांना या पापाची शिक्षा नक्कीच भोगावी लागेल. संबोधन ६-मुद्द्यांत, पंतप्रधान म्हणाले: विरोधकांनी जल्लोष केला आणि बाक वाजवले महिलांची स्वप्ने चिरडली गेली:आज भारताचा प्रत्येक नागरिक हे पाहत आहे की, भारताच्या 'नारी शक्ती'ची (महिला शक्तीची) भरारी कशी रोखली गेली आहे. त्यांची स्वप्ने निर्दयपणे चिरडली गेली आहेत. विरोधकांनी बाक वाजवले:काँग्रेस, द्रमुक (DMK), तृणमूल काँग्रेस (TMC) आणि समाजवादी पक्ष यांसारख्या पक्षांनी खेळलेल्या स्वार्थी राजकारणाचा फटका देशातील महिलांना सहन करावा लागला आहे. काल, देशभरातील कोट्यवधी महिलांचे डोळे संसदेकडे लागलेले होते. देशातील महिला हे सर्व पाहत होत्या. महिलांच्या कल्याणासाठी असलेल्या या प्रस्तावाचा जेव्हा पराभव झाला, तेव्हा काँग्रेस, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस आणि समाजवादी पक्ष यांसारखे घराणेशाहीवर आधारित पक्ष आनंदाने टाळ्या वाजवत होते आणि जल्लोष करत होते; हे पाहून मला अत्यंत वेदना झाल्या. महिलांचे हक्क हिरावून घेत असतानाच, हेच लोक जल्लोषात बाक वाजवत होते. स्त्री आपला अपमान कधीच विसरत नाही: विरोधकांनी काल जे केले, ते केवळ बाक वाजवणे नव्हते; तो एका स्त्रीच्या सन्मानावर आणि स्वाभिमानावर केलेला थेट हल्ला होता. आणि जरी एखादी स्त्री अनेक गोष्टी माफ करू शकत असली, तरी ती आपला अपमान कधीच विसरत नाही. त्यामुळे, संसदेत काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी केलेल्या वर्तनाची सल प्रत्येक महिलेच्या मनात कायमची घर करून राहील. जेव्हा जेव्हा या देशातील महिलांना त्यांच्या-त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये या नेत्यांचा सामना करावा लागेल, तेव्हा त्यांना आठवेल की हे तेच लोक आहेत, ज्यांनी 'महिला आरक्षण विधेयक' रोखले गेल्यावर संसदेत जल्लोष केला होता आणि आनंद साजरा केला होता. विरोधकांना त्यांच्या पापांची शिक्षा नक्कीच भोगावी लागेल: “काल ज्यांनी 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' (महिला आरक्षण विधेयक) ला विरोध केला, त्यांच्यासाठी माझ्याकडे एक स्पष्ट संदेश आहे: तुम्ही देशातील महिलांना गृहीत धरत आहात. तुम्ही हे विसरत आहात की, एकविसाव्या शतकातील महिला देशात घडणाऱ्या प्रत्येक घडामोडीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. तिने तुमचे खरे हेतू ओळखले आहेत आणि परिस्थितीचे वास्तव पूर्णपणे आत्मसात केले आहे. महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करून विरोधकांनी जे पाप केले आहे, त्याची शिक्षा त्यांना निःसंशयपणे भोगावी लागेल. या पक्षांनी आपल्या संविधानाच्या निर्मात्यांच्या भावनांचाही अपमान केला आहे. आणि जनता त्यांना जी शिक्षा नक्कीच देईल, त्या शिक्षेतून त्यांना सुटका मिळणार नाही.” घराणेशाहीवर आधारित पक्ष भयभीत आहेत: या महिलांना देशाची सेवा करण्याची आकांक्षा आहे. मात्र, या महिलांच्या संदर्भात घराणेशाहीवर आधारित पक्षांच्या मनात असुरक्षिततेची एक खोलवर रुजलेली भावना निर्माण झाली आहे. त्यांनी या विधेयकाला विरोध केला, कारण सीमांकनामुळे (Delimitation) महिलांचे स्थान उंचावते. देशाची 'नारी शक्ती' (महिलाशक्ती) काँग्रेस आणि तिच्या मित्रपक्षांना या अपराधाबद्दल कदापि क्षमा करणार नाही. काँग्रेस आणि तिचे सहयोगी पक्ष सीमांकनाबाबत सतत असत्य माहिती पसरवत आहेत. या निमित्ताने, ते समाजात फूट पाडण्याचा आणि विभाजनाची आग भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. विरोधी पक्ष नेहमीच निराधार युक्तिवाद रचत असतो: काँग्रेस, सपा, द्रमुक आणि तृणमूल काँग्रेस या पक्षांनी वारंवार तीच तीच सबब आणि वरकरणी पटणारे, पण प्रत्यक्षात पोकळ युक्तिवाद सातत्याने पुढे केले आहेत. एखाद्या तांत्रिक पळवाटेचा फायदा घेत, त्यांनी महिलांच्या अधिकारांना कमकुवत करण्याचे काम अविरतपणे सुरूच ठेवले आहे. राजकारणातील हा कुरूप नमुना आता संपूर्ण देशाच्या पूर्णपणे लक्षात आला आहे.

राहुल गांधींवरील FIRचा स्वतःचाच आदेश हायकोर्ट जजनी बदलला:नोटीसशिवाय FIR योग्य मानले नाही; याचिकाकर्ता म्हणाला- CJIकडे तक्रार करणार

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने खासदार राहुल गांधींविरोधात एफआयआर नोंदवण्याच्या स्वतःच्याच आदेशाला स्थगिती दिली आहे. हे प्रकरण दुहेरी नागरिकत्वाशी संबंधित आहे. न्यायालयाने शनिवारी आपल्या वेबसाइटवर जारी केलेल्या आदेशात ही माहिती दिली. न्यायालयाने सांगितले की, शुक्रवारी (17 एप्रिल) सुनावणी झाली होती. यामध्ये याचिकाकर्त्यासह केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वकिलांना विचारण्यात आले होते की, राहुल गांधींना नोटीस बजावण्याची गरज आहे का? वकिलांनी नोटीस बजावण्याची कोणतीही गरज नसल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर एफआयआर नोंदवण्याचा आदेश पारित करण्यात आला होता. मात्र, आदेश टाइप होण्यापूर्वी न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांनी पुन्हा निर्णयाची तपासणी केली. त्यांना आढळले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये एका निर्णयात म्हटले होते की, एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळल्यास पुनरीक्षण याचिकाच पोषणीय असते. अशा प्रकरणांमध्ये प्रस्तावित आरोपीला नोटीस पाठवणे आवश्यक आहे. हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने म्हटले की, राहुल गांधींना नोटीस बजावल्याशिवाय निर्णय देणे योग्य नाही. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी 20 एप्रिल ही तारीख निश्चित केली आहे. ही याचिका कर्नाटकमध्ये राहणारे एस. विग्नेश शिशिर यांनी दाखल केले होते. त्यांनी राहुल गांधींवर भारतीय न्याय संहिता, अधिकृत गोपनीयता अधिनियम, परदेशी अधिनियम आणि पासपोर्ट अधिनियम अंतर्गत गंभीर आरोप केले आहेत. दरम्यान, न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर याचिकाकर्ते विग्नेश शिशिर म्हणाले- राहुल गांधींविरोधात एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची तक्रार आम्ही CJI कडे करू. 17 एप्रिल रोजी एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचे आदेश दिले होते अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने शुक्रवारी राहुल गांधींविरोधात एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी म्हणाले होते की, एफआयआर (FIR) दाखल करून प्रकरण सीबीआयकडे (CBI) हस्तांतरित केले जावे. मात्र, त्यापूर्वी 28 जानेवारी 2026 रोजी खासदार-आमदार न्यायालयाने विग्नेश शिशिर यांची याचिका फेटाळून लावली होती. तेव्हा न्यायालयाने म्हटले होते की, या प्रकरणात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून अद्याप कोणताही आदेश पारित झालेला नाही. याचिकाकर्त्याकडून नागरिकत्वाच्या (सिटीझनशिप) संदर्भात कोणताही नवीन किंवा ठोस पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही. उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना म्हटले होते की, दंडाधिकाऱ्यांनी लावलेल्या आरोपांच्या सत्यतेवर टिप्पणी करण्याची आवश्यकता नव्हती. न्यायालयाने मंत्रालयाकडून ‘टॉप सीक्रेट’ फाइल्स घेतल्या होत्या सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी यांनी गृह मंत्रालयाच्या परदेशी विभागाला निर्देश दिले होते की, प्रकरणाशी संबंधित सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत. मंत्रालयाने प्रकरणाशी संबंधित सर्व फाइल्स उच्च न्यायालयात सादर केल्या होत्या. विग्नेश शिशिर यांचा दावा आहे की त्यांनी न्यायालयात कागदपत्रे आणि पुरावे सादर केले. यावरून असे सूचित होते की राहुल गांधी युनायटेड किंगडममध्ये मतदार होते. तेथे निवडणुकांमध्ये सहभागाशी संबंधित नोंदी उपलब्ध आहेत. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत यूपी सरकारतर्फे वकील डॉ. बीके सिंह उपस्थित होते. केंद्र सरकारची बाजू वकील एसबी पांडे यांनी मांडली. याचिकाकर्ता विग्नेश पांडे यांच्या वतीने बिंदेश्वरी पांडे न्यायालयात पोहोचले होते. रायबरेलीहून लखनौला हस्तांतरित झाले होते प्रकरण 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अशीच याचिका फेटाळली होती सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 मध्ये राहुल यांच्या भारतीय नागरिकत्वाशी संबंधित याचिका फेटाळून लावली होती. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी म्हटले होते की, जर एखाद्या कंपनीने राहुल गांधींना एखाद्या फॉर्ममध्ये ब्रिटिश नागरिक म्हणून नमूद केले, तर केवळ असे केल्याने ते ब्रिटिश नागरिक होतात का? सीजेआय गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते- 'आम्ही ही याचिका फेटाळतो. यात कोणताही आधार नाही.' याचिकेत म्हटले होते, 'राहुल यांच्या नागरिकत्वाबाबत मिळालेल्या तक्रारीवर लवकर निर्णय घेण्यासाठी गृह मंत्रालयाला निर्देश द्यावेत.' याचिकेत राहुल गांधी यांना निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्याचीही मागणी करण्यात आली होती. याचिकाकर्ता जय भगवान गोयल यांनी ब्रिटनच्या कंपनीच्या 2005-06 च्या वार्षिक अहवालाचा उल्लेख केला होता. यात कथितरित्या राहुल यांना ब्रिटिश नागरिक म्हटले होते. राहुल यांच्या विरोधात यूपीमध्ये 3 प्रकरणे मोदी आडनाव प्रकरणामुळे खासदारकी गेली होती मोदी आडनाव प्रकरणात गुजरातच्या एका न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर 24 मार्च 2023 रोजी राहुल गांधींचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान 4 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने 7 ऑगस्ट 2023 रोजी त्यांचे सदस्यत्व बहाल केले होते.

CJI म्हणाले- AI ला घाबरण्याची गरज नाही, संतुलन आवश्यक:तंत्रज्ञान फक्त मदत करू शकते, न्यायाधीशाची जागा घेऊ शकत नाही

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी सांगितले की न्यायपालिकेत AI चा वापर आवश्यक आहे, परंतु त्याला घाबरण्याची गरज नाही. ते म्हणाले की तंत्रज्ञान केवळ मदतगार ठरू शकते, न्यायाधीशांची जागा घेऊ शकत नाही. हे त्यांनी शनिवारी बंगळुरू येथील एका कार्यक्रमात सांगितले. ते म्हणाले की AI चा वापर करताना संतुलन आवश्यक आहे. यामुळे काम जलद आणि सोपे होऊ शकते, परंतु निर्णय नेहमी मानवी विचार, अनुभव आणि संवैधानिक समजुतीतूनच व्हायला हवा. त्यांनी न्यायिक अधिकाऱ्यांना सांगितले की त्यांनी AI मुळे प्रभावित होऊ नये आणि आपले स्वतंत्र विचार कायम ठेवावे. हे विधान त्यांनी ‘रीइमैजिनिंग द ज्यूडिशियरी इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ या विषयावर कर्नाटक राज्य न्यायिक अधिकारी संघटनेच्या परिषदेत केले. यावेळी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर न्यायाधीशही उपस्थित होते. CJI म्हणाले- AI वर जास्त अवलंबून राहिल्याने न्याय प्रक्रिया कमकुवत होईल CJI म्हणाले की, जसे न्यायाधीश गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्ये जास्त वेळ, विचार आणि संयम वापरतात, तसेच AI साधनांचा वापरही शहाणपणाने केला पाहिजे. ते म्हणाले की, योग्य प्रकारे वापरल्यास ही साधने मदत करतील, परंतु न्यायाधीशांचा स्वतंत्र निर्णय सर्वात महत्त्वाचा राहील. त्यांनी याच्या धोक्यांबद्दलही सावध केले. ते म्हणाले की, AI केवळ डेटा आणि अल्गोरिदमवर काम करते, त्यात मानवी समज, नैतिकता आणि सामाजिक संदर्भाची समज नसते. अशा परिस्थितीत जास्त अवलंबून राहिल्याने न्याय प्रक्रिया कमकुवत होऊ शकते. CJI यांनी सांगितले की, अलीकडच्या काळात AI प्लॅटफॉर्म्समुळे चुकीच्या निर्णयांची उदाहरणे, बनावट कायदेशीर संदर्भ आणि चुकीची माहिती समोर आली आहे. ते म्हणाले की, या किरकोळ चुका नाहीत, तर त्या न्यायव्यवस्थेच्या पायालाच धक्का पोहोचवू शकतात. CJI म्हणाले- AI चा गैरवापर न्यायालयाचा वेळ वाया घालवतो ते पुढे म्हणाले की, AI चा गैरवापर करून भ्रामक याचिका आणि कमकुवत दावे तयार केले जाऊ शकतात. यामुळे न्यायालयाचा वेळ वाया जातो आणि खऱ्या प्रकरणांवर परिणाम होतो. CJI यांनी यावर भर दिला की, AI द्वारे तयार केलेल्या कोणत्याही मजकुराची तपासणी करणे आवश्यक आहे. याची जबाबदारी मशीनवर सोपवता येणार नाही. न्यायिक अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक माहिती स्वतः पडताळून पाहणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले की, न्याय ही एक मानवी प्रक्रिया आहे, जी अनुभव, विचार आणि मूल्यांमधून तयार होते. कोणतीही तंत्रज्ञान याला पूर्णपणे बदलू शकत नाही. शेवटी ते म्हणाले की, न्यायपालिका बदलाच्या टप्प्यात आहे. अशा वेळी हे आवश्यक आहे की, प्रणालीने स्वतःचे मूल्यांकन करावे आणि तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करतानाही आपली मूळ ओळख कायम ठेवावी. यापूर्वीही सरन्यायाधीशांनी एआयवर विधान केले आहे यापूर्वीही मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी एआयबाबत आपले विचार मांडले होते. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनच्या बेंगळुरू येथे आयोजित राष्ट्रीय संमेलन-२०२६ मध्ये त्यांनी म्हटले होते की, एआयला न्यायव्यवस्थेत अशा प्रकारे समाविष्ट केले पाहिजे, जेणेकरून ती व्यवस्थेला बळकट करेल, मूळ कार्याला कमकुवत करणार नाही. त्यांनी असेही म्हटले की, एआय मोठ्या प्रमाणात डेटा आणि रेकॉर्ड हाताळण्यास, पॅटर्न ओळखण्यास आणि प्रक्रियेतील विलंब कमी करण्यास मदत करू शकते, परंतु निर्णय देण्याचे कार्य केवळ मानवाच्या हातातच राहिले पाहिजे.

महाराष्ट्र, ओडिशा व बिहारमधून 4 जणांना अटक:पोलिस म्हणाले- खेळण्यांत बॉम्ब लावून हल्ल्याची तयारी करत होते; राम मंदिर, संसद निशाण्यावर होते

दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने महाराष्ट्र, ओडिशा आणि बिहारमधून चार संशयित व्यक्तींना अटक केली आहे. पोलिसांनी शनिवारी सांगितले की, त्यांच्याकडून IED आणि संबंधित साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. आरोपींपैकी दोघे महाराष्ट्राचे, तर प्रत्येकी एक ओडिशा आणि बिहारचा आहे. त्यांची ओळख मोसाइब अहमद, मोहम्मद हम्माद, मोहम्मद सोहेल आणि शेख इमरान अशी झाली आहे. पोलिसांनुसार, दोन आरोपी रिमोट कंट्रोल खेळण्यातील कारमध्ये IED बसवण्याच्या तयारीत होते. तपासात हे देखील समोर आले आहे की, शेख इमरान डिसेंबर 2025 मध्ये दिल्लीला गेला होता. त्याने लाल किल्ला आणि इंडिया गेटसारख्या ठिकाणांची रेकी केली होती. एजन्सींच्या माहितीनुसार, या लोकांनी राम मंदिर, संसद भवन आणि लष्करी तळ यांसारख्या मोठ्या लक्ष्यांवर हल्ला करण्याबाबतही चर्चा केली होती. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आणखी लोकांना जोडण्याचा कट होता पोलिसांनुसार, हे सर्व आरोपी एका कट्टरपंथी विचारसरणीने प्रभावित होते आणि गजवा-ए-हिंद सारख्या कथनाला प्रोत्साहन देत होते. आरोपी एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया ग्रुप्सवर सक्रिय होते. या ग्रुप्समध्ये जिहाद, शस्त्रे आणि कट्टरपंथी विचारसरणीशी संबंधित सामग्री शेअर केली जात होती. याच प्लॅटफॉर्म्सच्या माध्यमातून नवीन लोकांना जोडण्याचा आणि प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला जात होता. दिल्ली पोलिसांनुसार, एका आरोपीने लाल किल्ल्याचा संपादित फोटो शेअर केला होता, ज्यामध्ये काळा झेंडा लावण्यात आला होता. या माध्यमातून आरोपी लोकांना भडकवू इच्छित होते. आरोपींपैकी कुणी ऑटो इलेक्ट्रीशियन, तर कुणी प्लंबर पोलिसांचे म्हणणे आहे की चारही आरोपी सामान्य पार्श्वभूमीतून येतात. मोसाइब अहमदने यापूर्वी आखाती देशांमध्ये ऑटो इलेक्ट्रीशियन म्हणून काम केले आहे आणि तो त्याच तांत्रिक ज्ञानाचा वापर IED बनवण्यासाठी करत होता. मोहम्मद हम्माद मुंबईचा रहिवासी असून १२वीचे शिक्षण घेत आहे. त्याने जानेवारी २०२६ मध्ये एक बंद ग्रुप जॉईन केला होता, जिथे IED बनवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तू जसे की बॉल बेअरिंग, खिळे आणि खेळण्यातील कारचे फोटो शेअर केले होते. तर, शेख इमरान ओडिशाच्या भुवनेश्वरचा रहिवासी आहे. त्याला ११ एप्रिल रोजी त्याच्या भाड्याच्या खोलीतून अटक करण्यात आली होती. त्याने २०२४ मध्ये काही धार्मिक प्रवचने ऐकण्यास सुरुवात केली होती, त्यानंतर त्याचे विचार कट्टर होत गेले. त्याने आपल्या साथीदारांसोबत मिळून एक गट तयार केला. यानंतर शस्त्रे आणि प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्याबद्दल सांगितले. मोहम्मद सोहेल हा बिहारमधील कटिहारचा रहिवासी असून तो व्यवसायाने प्लंबर आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्याने सोशल मीडियावर तरुणांना भडकवण्याचे काम केले आणि निधी गोळा करण्यासाठी बँक खाते आणि QR कोड देखील शेअर केला. आरोपींचे मोबाईल फोन आणि डिजिटल उपकरणे जप्त पोलिसांनी आरोपींकडून अनेक मोबाईल फोन आणि डिजिटल उपकरणे जप्त केली आहेत. संपूर्ण नेटवर्क, त्यांचे साथीदार आणि संभाव्य दुवे शोधण्यासाठी त्यांची तपासणी केली जात आहे. सध्या या प्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.

श्रीनगरच्या रस्त्यांवर पुन्हा धावतोय टांगा:वृद्धांना जुने दिवस आठवले, जेन-झी सेल्फी घेत आहेत आणि रील्स बनवत आहेत

जम्मू-काश्मीरची राजधानी श्रीनगरच्या रस्त्यांवर एक जुनी आठवण पुन्हा 'धावताना' दिसू लागली आहे. आसपासच्या परिसरात काही लोकांनी उपजीविकेसाठी पुन्हा टांगा चालवायला सुरुवात केली आहे. असेच एक 70 वर्षांचे वृद्ध व्यक्ती गुलाम रसूल कुमार देखील 40 वर्षांनंतर पुन्हा श्रीनगरच्या जुन्या भागांतील रस्त्यांवर टांगा (घोडागाडी) चालवताना दिसत आहेत. गुलाम रसूल 1967 ते 1985 दरम्यान आपला उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी टांगा चालवत होते. मात्र, 1985 नंतर आरोग्याच्या समस्यांमुळे त्यांना हे काम सोडावे लागले आणि नंतर त्यांनी मजुरीचे काम सुरू केले. पेट्रोल-डिझेलच्या संकटात त्यांनी अलीकडेच एक घोडा विकत घेतला आणि त्याला घोडागाडीत रूपांतरित केले. श्रीनगरच्या रस्त्यांवर टांगा दिमाखात धावत आहे. कुमार म्हणतात की, तो प्रदूषणमुक्त आहे, अपघाताची भीतीही नाही आणि घोड्याची देखभालही जास्त महाग नाही.’ टांग्यात एकाच वेळी 6 लोक बसू शकतात. विशेष म्हणजे, कुमार यांनी कोणताही दर निश्चित केलेला नाही. प्रवासी आपल्या इच्छेने 20 किंवा 30 रुपये जास्तच देतात. ते दररोज 700 ते 1000 रुपयांपर्यंत कमावतात. ’ रस्त्यावर टांगा धावताना पाहून शहरातील वृद्धांना आजही तो काळ आठवतो, जेव्हा टांगा केवळ प्रवासाचे साधन नसून प्रतिष्ठेची ओळख होता. मंत्री, मोठे अधिकारी आणि श्रीमंत लोक टांग्यातूनच प्रवास करत असत. 30 वर्षीय टांगा चालक मोहम्मद अशरफ यांच्या मते, तरुण पिढी याला एक अनोखा अनुभव म्हणून पाहते. ते यासोबत सेल्फी काढतात आणि व्हिडिओ बनवतात. टांग्याच्या प्रवासातून वारसा आणि संस्कृतीचे दर्शन सध्या आग्रा येथील ताजमहालच्या आसपास आणि कर्नाटकातील म्हैसूरच्या वारसा आणि संस्कृतीचे दर्शन घेण्यासाठी या शहराच्या काही भागांमध्ये टांगा प्रचलित आहे. राजस्थानमधील उदयपूरमध्ये पर्यटकांना तांग्यातून शहराची सफर घडवली जाते. तर, बिकानेरच्या जुन्या शहरी भागांमध्ये हवेल्या आणि ऐतिहासिक स्थळांची सफर तांग्यातून करवली जाते. चार दशकांपूर्वी सजवलेला टांगा मालकाचा रुबाब दाखवत असे 1985 पूर्वी शहरांमध्ये टांगा सामान्य आणि खास अशा दोघांचीही पसंती होती. सजवलेला टांगा आणि शक्तिशाली घोडा मालकाचा रुबाब दाखवत असे. तथापि, नियमही कडक होते. जास्त प्रवासी बसवल्यास किंवा घोड्याशी कठोर व्यवहार केल्यास पोलीस तात्काळ कारवाई करत असे. पण काळ बदलला. कार आणि ऑटो-रिक्षाचे वर्चस्व वाढले. अशा वेळी, इतर काही टांगा चालकांसोबतच, वृद्ध गुलाम रसूल यांचा टांगा जुन्या आठवणींना पुन्हा जिवंत करत आहे.

कुल्लूमध्ये गाडीवर कोसळल्या मोठमोठ्या दरडी:चालकाने पळून जीव वाचवला, पावसामुळे भूस्खलन, आज-उद्या 5 जिल्ह्यांमध्ये वादळाचा यलो अलर्ट

हिमाचल प्रदेशातील कुल्लू जिल्ह्यातील मणिकर्ण येथे आज सकाळी भूस्खलन झाले. त्याचा ढिगारा आणि खडक रस्त्यावरून जाणाऱ्या गाडीवर पडले, ज्यामुळे गाडीचा चक्काचूर झाला. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. भूस्खलनाची ही घटना बरशैणी घट्टीगड पॉईंटवर घडली आहे. सांगितले जात आहे की, डोंगरावरून आधी थोडा ढिगारा खाली पडला. त्यानंतर चालक गाडीतून बाहेर पळाला. बघता बघता मोठे मोठे खडकही गाडीवर कोसळले. माहितीनुसार, राज्यात एप्रिल महिन्यात सामान्यपेक्षा ५२ टक्के अधिक पाऊस झाला आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी भूस्खलनाच्या घटना दिसून येत आहेत. गेल्या रात्रीही राज्याच्या अनेक भागांत जोरदार पाऊस झाला. सलापडमध्ये सर्वाधिक २१.० मिमी, सलूणी १८.३ मिमी, कुकुमसैरी १४.४, सांगला ७.८, कल्पा ५.२, सराहन ३.०, भरमौर २.०, सियोबाग १.८ आणि जोगेंद्रनगरमध्ये १.० मिलीमीटर पाऊस झाला. आज आणि उद्या पाच जिल्ह्यांमध्ये यलो अलर्ट हवामान विभागाच्या (IMD) मते, राज्याच्या अनेक भागांमध्ये शनिवार आणि रविवारीही पाऊस सुरू राहण्याची शक्यता आहे. IMD ने चंबा, कांगडा, कुल्लू, मंडी आणि शिमला जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. या भागांमध्ये पावसासोबत जोरदार वारे आणि काही ठिकाणी गारपिटीचीही शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. उंच ठिकाणी हलका हिमवर्षाव होऊ शकतो, तर खालच्या आणि मध्यम भागांमध्ये पावसाची शक्यता आहे. या काळात काही भागांमध्ये 30 ते 40 किलोमीटर प्रति तास वेगाने वादळ आणि गारपिटीचाही अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. भुंतरचा पारा 8.2 अंशांनी घसरला राज्याच्या अनेक भागांत गेल्या 24 तासांत हवामान खराब राहिले, त्यामुळे तापमानात मोठी घट नोंदवली गेली. कुल्लूच्या भुंतरचे कमाल तापमान 8.2 अंशांनी घसरल्यानंतर 22.4 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. मनालीचा पाराही 6.4 अंशांनी कमी होऊन 18.0 अंशांवर आला आहे. त्याचप्रमाणे, सुंदरनगरमध्ये 4.6 अंशांच्या घसरणीनंतर तापमान 28.2 अंश आणि मंडीमध्ये 5.3 अंशांच्या घसरणीनंतर 27.7 अंश नोंदवले गेले. इतर शहरांमध्येही तापमानात घट दिसून आली आहे, ज्यामुळे थंडीचा प्रभाव पुन्हा जाणवू लागला आहे. वेस्टर्न डिस्टर्बन्स 20 एप्रिलपर्यंत सक्रिय राहील हवामान विभागाने 20 एप्रिल रोजीही जास्त उंचीच्या आणि मध्यम उंचीच्या प्रदेशात हवामान खराब राहण्याची शक्यता वर्तवली आहे. तथापि, 21 एप्रिलपासून संपूर्ण राज्यात हवामान स्वच्छ होण्याची आणि ऊन पडण्याची अपेक्षा आहे. तर, 23 एप्रिलपासून पुन्हा एकदा उंच डोंगराळ प्रदेशात हवामान बदलण्याचे संकेत मिळत आहेत.

संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस:काल महिला आरक्षण विधेयक फेटाळले; प्रियांका म्हणाल्या- जुने विधेयक आणा, आम्ही पाठिंबा देऊ

संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस आहे. केंद्र सरकारने महिला आरक्षण विधेयकावर तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. शुक्रवारी विधेयकावर मतदान झाले, सरकारला त्याच्या समर्थनार्थ दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवता आले नाही. काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा म्हणाल्या, त्यांनी (केंद्र सरकारने) महिलांशी संबंधित ते जुने विधेयक सोमवारीच तात्काळ आणायला हवे. जे सर्व पक्षांनी मिळून मंजूर केले होते. सोमवारी संसद अधिवेशन बोलवा, ते विधेयक सादर करा आणि मग बघूया महिलांचा विरोधक कोण आहे. आम्ही सर्वजण त्या विधेयकाच्या बाजूने मतदान करू आणि तुम्हाला पाठिंबा देऊ.

शनिदेवाच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधून चोरी:स्वतःला जिवंत सिद्ध करण्यासाठी पांघरले कफन; शाळेने शिक्षिकेला काढले, आता देणार ₹1.85 कोटी

ओडिशातील एका गावात चोरांनी शनिदेवाच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधली आणि त्यानंतर चोरी केली. तर, उत्तर प्रदेशात एका व्यक्तीला स्वतःला जिवंत सिद्ध करण्यासाठी कफन ओढावे लागले. तिकडे, अमेरिकेत एका शिक्षिकेला शाळेने काढून टाकले, पण आता तिला ₹1.85 कोटी द्यावे लागतील. आज 'खबर हटके'मध्ये अशाच 5 रंजक बातम्या जाणून घेऊया… तर या होत्या आजच्या मनोरंजक बातम्या, उद्या पुन्हा भेटू काही आणखी रंजक आणि हटके बातम्यांसह… खबर हटके अधिक चांगले बनवण्यासाठी आम्हाला तुमचा अभिप्राय हवा आहे. यासाठी येथे क्लिक करा…

आजची सरकारी नोकरी:आरबीआयमध्ये अभियंत्यांची भरती; एलआयसी हाऊसिंग फायनान्समध्ये 180 रिक्त जागा, महानदी कोलफिल्ड्समध्ये 500 जागा

आजच्या सरकारी नोकरीमध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामध्ये ज्युनियर इंजिनियरच्या 11 जागांची भरती, एलआयसी हाऊसिंग फायनान्समध्ये 180 रिक्त जागांची माहिती. तसेच महानदी कोलफिल्ड्समध्ये 500 रिक्त जागांची. या नोकऱ्यांबद्दल संपूर्ण माहितीसह अर्ज करण्याची प्रक्रिया येथे पहा… 1. RBI मध्ये इंजिनियर्सची भरती, पगार 90 हजारांपेक्षा जास्त रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ज्युनियर इंजिनियर (सिव्हिल/इलेक्ट्रिकल) च्या 11 पदांसाठी भरती काढली आहे. उमेदवार ऑफिशियल वेबसाइट opportunities.rbi.org.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. ही भरती पूर्णवेळ कंत्राटी पद्धतीने केली जाईल. या भरतीसाठी परीक्षेचे आयोजन 6 जून रोजी केले जाईल. शैक्षणिक पात्रता : कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) : कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) : वयोमर्यादा : निवड प्रक्रिया : पगार : 91,309 रुपये प्रति महिना शुल्क : परीक्षेचा नमुना : असा करा अर्ज: ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक 2. एलआयसी हाऊसिंग फायनान्समध्ये 180 जागांसाठी भरती, पदवीधरांनी अर्ज करा एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड (LIC HFL) ने कनिष्ठ सहाय्यक पदांसाठी भरती काढली आहे. उमेदवार lichousing.com या अधिकृत वेबसाइटवरील सक्रिय लिंकद्वारे अर्ज करू शकतात. या भरतीसाठी शुल्क जमा करण्याची अंतिम तारीख देखील 30 एप्रिल निश्चित करण्यात आली आहे. राज्यनिहाय रिक्त जागा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : वयोमर्यादा : निवड प्रक्रिया : वेतन : शुल्क : सर्व श्रेणींसाठी 800 रुपये परीक्षा पद्धत : राज्यनिहाय परीक्षा केंद्रे : असा करा अर्ज : अधिकृत वेबसाइट लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक 3. महानदी कोलफिल्ड्समध्ये 500 रिक्त जागा, मुलाखतीशिवाय निवड महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेडने असिस्टंट फोरमन आणि टेक्निशियनच्या 500 पदांसाठी भरती काढली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट mahanadicoal.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. शुल्क जमा करण्याची अंतिम तारीख 28 मे निश्चित करण्यात आली आहे. रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : असिस्टंट फोरमन : मान्यताप्राप्त संस्था किंवा विद्यापीठातून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये डिप्लोमा/पदवी तंत्रज्ञ : 10वी उत्तीर्ण आणि इलेक्ट्रिशियन ट्रेडमध्ये 2 वर्षांची आयटीआय पदवी. वयोमर्यादा : शुल्क : निवड प्रक्रिया : वेतन : परीक्षा पॅटर्न : असा करा अर्ज : अधिकृत अधिसूचना लिंक अधिकृत वेबसाइट लिंक 4. BRO मध्ये 899 पदांसाठी भरतीची अधिसूचना जारी, 18 एप्रिलपासून अर्ज सुरू सीमा रस्ते संघटना (बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन) ने 899 पदांसाठी भरती काढली आहे. या भरतीची सुरुवात 18 एप्रिल 2026 पासून होईल. उमेदवार ऑफलाइन अर्ज करू शकतात. रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : पदानुसार, 10वी, 12वी उत्तीर्ण, आयटीआय पदवी, टायपिंग टेस्ट वयोमर्यादा : निवड प्रक्रिया : पगार : जाहीर नाही असा अर्ज करा : कमांडंट ग्रेफ सेंटर दिघी कॅम्प आळंदी रोड पुणे, महाराष्ट्र - 411015 अधिकृत अधिसूचना लिंक

टीएमसीचा दावा-भाजप समर्थकांनी महिला कार्यकर्त्यासोबत गैरवर्तन केले:ममता बॅनर्जींचा केंद्र सरकारवर एजन्सींच्या गैरवापराचा आरोप

तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी आरोप केला की, भाजप समर्थकांनी पश्चिम बंगालमधील पश्चिम मेदिनीपूर जिल्ह्यात एका महिला पक्ष कार्यकर्त्यासोबत तिच्या दोन वर्षांच्या मुलीसमोर गैरवर्तन केले. त्यांनी आशा व्यक्त केली की, निवडणूक आयोग महिला कार्यकर्त्यावर झालेल्या या हल्ल्यात सामील असलेल्या लोकांविरुद्ध कारवाई करेल. ते म्हणाले की, एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे, परंतु एफआयआरमध्ये (FIR) नमूद केलेल्या सर्व लोकांवर कारवाई झाली पाहिजे. तर कूचबिहारमधील एका रॅलीदरम्यान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर एजन्सींच्या (संस्थांच्या) गैरवापराचा आरोप करत म्हटले की, विरोधकांना दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यांनी आरोप केला की, भाजप महिला आरक्षण विधेयक पुढे ठेवून डिलिमिटेशन (पुनर्रचना) लागू करू इच्छित आहे. ममता बॅनर्जींनी स्पष्ट केले की, त्यांचा पक्ष महिला आरक्षण विधेयकाचे समर्थन करेल, परंतु डिलिमिटेशन (पुनर्रचना) विधेयकाला विरोध सुरूच राहील. तर, भाजप नेते सुवेंदु अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जींच्या बंगालच्या फाळणीच्या आरोपाला फेटाळून लावत, परिसीमन पूर्णपणे संवैधानिक असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, संविधानानुसार होणाऱ्या प्रक्रियेला विरोध करणे देशाच्या विरोधात आहे आणि ते स्वीकारले जाणार नाही. निवडणुकीशी संबंधित कालचे 5 अपडेट्स… 1. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शुक्रवारी दुर्गापूरमध्ये रोड शो केला. 2. काँग्रेसने पश्चिम बंगालमध्ये दुसऱ्या टप्प्यातील (29 एप्रिल) निवडणुकीसाठी प्रचारकांची यादी जाहीर केली. 3. तामिळनाडूच्या रामनाथपुरममध्ये निवडणूक कर्तव्यावर असलेल्या पोलीस आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी पोस्टल मतपत्रिका टाकल्या. 4. पश्चिम बंगालमधील कोलकाता येथे शुक्रवारी आयकर विभागाने टीएमसी आमदार देबाशीष कुमार यांच्या ठिकाणांवर छापे टाकले. 5. निवडणूक आयोगाने तामिळनाडूतील सर्व विधानसभा जागांसाठी आणि पश्चिम बंगालमधील पहिल्या टप्प्यासाठी ईव्हीएम (EVM) आणि व्हीव्हीपॅट (VVPAT) च्या कमिशनिंग प्रक्रियेला सुरुवात केली.

एमपीमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये 15 कोटींचा दरोडा:5 दरोडेखोरांनी व्यवस्थापकाला मारहाण केली, गोळीबार केला; आरोपींची छायाचित्रे समोर

मध्य प्रदेशातील सिंगरौली येथे दिवसाढवळ्या बँक दरोड्याची घटना समोर आली आहे. येथे बैढण येथील बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये शुक्रवारी दुपारी 5 सशस्त्र दरोडेखोर घुसले. गोळीबार करून सुमारे 9-10 किलो सोने आणि 20 लाख रोख रक्कम घेऊन पळून गेले. सोन्याची किंमत सुमारे 15 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. ही घटना शुक्रवारी दुपारी 1 वाजण्याच्या सुमारास घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, लुटलेले सोने ग्राहकांचे होते, जे बँकेने गहाण ठेवून कर्ज दिले होते. सोने एकाच लॉकरमध्ये ठेवले होते, ज्याला दरोडेखोरांनी लक्ष्य केले. आरोपी पिट्ठू बॅगसोबत एक मोठी कापडी पिशवी घेऊन आले होते. त्यातच सर्व माल भरून ते पळून गेले. प्रत्यक्षदर्शी आशिष पांडे यांनी सांगितले की, जेव्हा ते त्यांच्या पत्नीसोबत बँकेत काम करत होते, तेव्हा अचानक दोन सशस्त्र दरोडेखोर आत घुसले. त्यांनी तात्काळ बँक कर्मचाऱ्यांना ओलीस ठेवले. त्यानंतर काही मिनिटांतच आणखी तीन सशस्त्र साथीदार आत पोहोचले. त्यांनी संपूर्ण बँकेवर ताबा मिळवला. दरोडेखोरांनी तेथे उपस्थित असलेल्या ग्राहक आणि कर्मचाऱ्यांवर बंदुका रोखल्या, त्यामुळे बँक परिसरात आरडाओरडा सुरू झाला. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार डीजीपी घटनास्थळी पोहोचले मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या निर्देशानुसार रात्री सुमारे १०:४५ वाजता डीजीपी कैलाश मकवाना सिंगरौली येथे पोहोचले. त्यापूर्वी रीवा रेंजचे आयजी साकेत प्रसाद पांडे घटनास्थळी पोहोचले होते. त्यांच्यासोबत रीवा येथून फॉरेन्सिक टीमही तपासणीसाठी आली आहे. बँकेतून बाहेर पळून जाताना गुन्हेगारांचे सीसीटीव्ही फुटेज बघा. व्यवस्थापकावर बंदुकीच्या दस्त्याने हल्ला एसपी मनीष खत्री यांच्या माहितीनुसार, दरोडेखोरांनी बँक व्यवस्थापकाकडे रोख रकमेच्या चाव्या आणि रोख रकमेची माहिती मागितली. जेव्हा व्यवस्थापकाने टाळाटाळ केली, तेव्हा त्याला बेदम मारहाण केली. बंदुकीच्या दस्त्याने त्याच्या डोक्यावर वार केला. सुमारे 15 मिनिटे बँकेत जोरदार धुमाकूळ घातला. शेवटी रोख रक्कम आणि दागिन्यांनी भरलेली पिशवी घेऊन पळून गेले. पोलिसांनी संपूर्ण जिल्ह्याची घेराबंदी केली घटनेची माहिती मिळताच सिंगरौलीचे एसपी मनीष खत्री आपल्या पथकासह स्वतः घटनास्थळी पोहोचले. शहरातील सर्व बाहेर पडण्याचे मार्ग सील करण्यात आले आहेत. बँक आणि आजूबाजूच्या रस्त्यांवरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहेत. एसपींनी सांगितले की, सुमारे 14.50 लाख रुपये कालचे ठेवलेले होते. बाकी आजचे त्यावेळेपर्यंतचे कलेक्शन होते. याव्यतिरिक्त सोने-चांदी होते. गार्ड नव्हता, एक गोळी झाडली एसपींच्या माहितीनुसार, घटनेच्या वेळी येथे गार्ड नव्हता. बदमाश्यांनी एक गोळीबारही केला आहे. प्रत्यक्षदर्शी आणि बँक कर्मचाऱ्यांचे जबाब घेतले जातील. तपासात असे समोर आले आहे की एका व्यक्तीने हेल्मेट घातले होते. इतर चौघांचे चेहरे उघडे होते. समोर आले सीसीटीव्ही फुटेज बँकेसमोर असलेल्या एका दुकानाचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे, ज्यात तीन आरोपी बँकेतून बाहेर पडताना दिसत आहेत. फुटेजमध्ये एक लुटारू आधी बँकेतून बाहेर पडतो. समोर उभ्या असलेल्या एका बाईकवर तो वाट पाहतो. त्यानंतर आतून दोन लोक एक पिशवी हातात घेऊन पळत बँकेतून बाहेर पडतात. तिन्ही आरोपी एकाच बाईकवर बसून बैढण शहराच्या दिशेने पळून जातात. हे सीसीटीव्ही बँकेच्या अगदी समोर, रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला, सुमारे 50 फूट दूर असलेल्या एका दुकानात लावलेले आहे, ज्यात लुटारू पळून जाताना कैद झाले आहेत. एसपी म्हणाले- कर्मचारी आणि ग्राहकांना ओलीस ठेवले एसपी मनीष खत्री यांनी सांगितले की, तपासात असे समोर आले आहे की, हेल्मेट घातलेल्या दरोडेखोराने बँक मॅनेजरला मारहाण केली. इतर बँक कर्मचारी आणि उपस्थित ग्राहकांना एका ठिकाणी बसवून ओलीस ठेवले. त्यानंतर जबरदस्तीने लॉकर उघडवून सोने आणि रोख रक्कम घेऊन पळून गेले. शेजारील राज्ये छत्तीसगड आणि उत्तरप्रदेश पोलिसांचेही सहकार्य घेतले जात आहे. बारकाईने तपास सुरू आहे. लवकरच आरोपींना पकडण्यात येईल.

राजस्थान-उत्तर प्रदेशात उष्णतेच्या लाटेत पाऊस:दिल्लीतही दिलासा, तापमान 10°C पर्यंत खाली आले; ओडिशात पारा 43°C पार, मध्य प्रदेशात शाळांच्या वेळा बदलल्या

देशातील जवळपास सर्व राज्यांमध्ये तीव्र उष्णता जाणवत आहे. यादरम्यान, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि दिल्लीमध्ये शुक्रवारी झालेल्या पावसामुळे थोडा दिलासा मिळाला आहे. तरीही, या राज्यांमध्ये पारा 40C च्या वर राहिला. राजस्थानमधील बाडमेरमध्ये दिवसाचे तापमान 42.9C आणि जैसलमेरमध्ये 42.8C नोंदवले गेले. उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद आणि मुझफ्फरनगरमध्येही पाऊस झाला. सुमारे 16 जिल्ह्यांमध्ये कमाल तापमान 40C किंवा त्याहून अधिक राहिले, ज्यामुळे उष्णतेची लाट (हीटवेव) कायम होती. प्रयागराज, वाराणसीसह 50 शहरांमध्ये तीव्र उष्णता जाणवली. हवामान विभागाने सांगितले आहे की, राज्यात पुढील तीन दिवसांपर्यंत तापमान 2-3C ने आणखी वाढेल. इकडे दिल्लीतही 41C तापमानासह कालचा दिवस या वर्षातील सर्वात उष्ण दिवस ठरला. मात्र, संध्याकाळी झालेल्या हलक्या पावसामुळे तापमान 7 ते 10C पर्यंत खाली आले. हवामान विभागाच्या मते, पुढील 2-3 दिवसांत तापमान पुन्हा वाढू शकते आणि उष्णतेच्या लाटेसारखी (हीटवेव) परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. मध्य प्रदेश आणि ओडिशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये तापमान 43.5C च्या वर पोहोचले आहे. मध्य प्रदेशातील 13 जिल्ह्यांमध्ये शाळांची वेळ सकाळी 7:30 वाजल्यापासून करण्यात आली आहे. ओडिशातील बोलांगीर, सुबर्णपूर आणि कालाहांडी जिल्ह्यांमध्ये 21 एप्रिलपर्यंत सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि अंगणवाडी केंद्रे बंद राहतील. देशभरातून उष्णतेची 6 छायाचित्रे नकाशात बघा देशातील उष्णता आणि उष्णतेच्या लाटेची स्थिती पुढील 2 दिवस हवामान कसे राहील 19 एप्रिल: 20 एप्रिल:

चारधाम यात्रा आजपासून, 18.25 लाख भाविकांनी नोंदणी केली:19 एप्रिल रोजी यमुनोत्री-गंगोत्रीचे दरवाजे उघडतील; ऑफलाइन नोंदणी काउंटरही सुरू

उत्तराखंडमध्ये चारधाम यात्रा शनिवारपासून सुरू होईल. ऋषिकेशमध्ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यमुनोत्री व गंगोत्री धामसाठी 10 बस रवाना करतील. हे यात्रेकरू 19 एप्रिल रोजी यमुनोत्री-गंगोत्रीचे दरवाजे उघडताना उपस्थित राहतील. चारधामसाठी आतापर्यंत 18.25 लाख भाविकांनी नोंदणी केली आहे. गेल्या वर्षी 23 लाख भाविकांनी नोंदणी केली होती. गुरुवारपासून ऋषिकेश आणि हरिद्वारमध्ये ऑफलाइन नोंदणी काउंटरही सुरू झाले आहेत. सर्वात आधी मध्य प्रदेश (शहडोल) येथील 100 यात्रेकरूंनी नोंदणी केली. हे सर्व यमुनोत्री आणि गंगोत्रीचे दर्शन घेतील. चार धामशी संबंधित पाच नियम

अर्थव्यवस्थेत भारत 6व्या स्थानावर घसरला, ब्रिटनने मागे टाकले:गौतम अदानी आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले, 18 एप्रिलच्या चालू घडामोडी

आजच्या प्रमुख चालू घडामोडी जाणून घ्या, ज्या सरकारी नोकऱ्यांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या आहेत… राष्ट्रीय (NATIONAL) 1. महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू 16 एप्रिल रोजी रात्री उशिरा महिला आरक्षण अधिनियम-2023 लागू करण्यात आले आहे. निधन (मृत्यू) 2. भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचे (IOA) माजी अध्यक्ष नारायण रामचंद्रन यांचे निधन 16 एप्रिल रोजी भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचे (IOA) माजी अध्यक्ष नारायण रामचंद्रन यांचे निधन झाले. ते 77 वर्षांचे होते. आंतरराष्ट्रीय (International) 3. अर्थव्यवस्थेत भारत 6व्या स्थानावर घसरला 17 एप्रिल रोजी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक (WEO) अहवाल जारी केला. 4. गौतम अदानी आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले 17 एप्रिल रोजी ब्लूमबर्ग बिलियनेअर इंडेक्सचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. या अहवालानुसार, अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले आहेत. संकीर्ण (MISCELLANEOUS) 5. भारत आणि ऑस्ट्रियाने अन्नसुरक्षेवर सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षरी केली 16 एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीत ऑस्ट्रियाचे चान्सलर ख्रिश्चियन स्टॉकर यांची भेट घेतली. या बैठकीत भारत आणि ऑस्ट्रियाने अन्नसुरक्षेवर एका सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षरी केली. आजचा इतिहास

महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयक 54 मतांनी नामंजूर:पास होण्यासाठी 352 मते हवी होती, मिळाली 298; मोदी सरकार विधेयक मंजूर करण्यात पहिल्यांदाच अपयशी

महिला आरक्षणाशी संबंधित संविधानाचे 131 वे दुरुस्ती विधेयक सरकार लोकसभेत मंजूर करू शकले नाही. यात संसदेच्या 543 जागा वाढवून 850 करण्याचा प्रस्ताव होता. लोकसभेत विधेयकावर 21 तास चर्चा झाल्यानंतर मतदान झाले. उपस्थित 528 खासदारांनी मतदान केले. बाजूने 298, विरोधात 230 मते पडली. विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता होती. 528 चे दोन तृतीयांश 352 होतात. अशा प्रकारे विधेयक 54 मतांनी नामंजूर झाले. 12 वर्षांच्या राजवटीत ही पहिलीच वेळ होती, जेव्हा मोदी सरकारला सभागृहात कोणतेही विधेयक मंजूर करता आले नाही. शुक्रवारी नामंजूर झालेल्या विधेयकाचा परिणाम असा होईल की, महिला आरक्षण 2029च्या लोकसभा निवडणुकीत लागू होऊ शकणार नाही. सरकारने दोन विधेयके मतदानासाठी सादरच केली नाहीत पहिले- परिसीमन सुधार संविधान विधेयक 2026 दुसरे- केंद्रशासित प्रदेश कायदा (सुधारणा) विधेयक 2026 सरकारने यावर मतदान घेण्यास नकार दिला. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, दोन्ही विधेयके पहिल्या विधेयकाशी संबंधित आहेत, त्यामुळे यावर स्वतंत्रपणे मतदान घेण्याची गरज नाही. तीन विधेयके, ज्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले एनडीएकडे 298 खासदार, 352 हवे होते विधेयकावर 528 खासदारांनी मतदान केले. याचे दोन तृतीयांश 352 होतात, परंतु विधेयकाच्या समर्थनार्थ केवळ 298 मते मिळाली. एनडीएकडे 293 खासदार आहेत. भाजपने केवळ 5 इतर खासदारांना मनवले. बाकीच्या विरोधी पक्षांना विश्वासात घेण्यात ते यशस्वी झाले नाहीत, त्यामुळे विधेयक मंजूर करू शकले नाहीत. 24 वर्षांनंतर कोणतेही सरकारी विधेयक नामंजूर झाले महिला आरक्षण आणि परिसीमनचा संबंध सरकारने लोकसभेत तीन विधेयके सादर केली होती. यात संविधान (131 वी) सुधारणा विधेयक, परिसीमन सुधारणा संविधान विधेयक 2026 आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा (सुधारणा) विधेयक 2026 यांचा समावेश होता. महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) अंतर्गत लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये 33% जागा महिलांसाठी राखीव असतील. तथापि, हे आता 2034 पर्यंत लागू होईल. यासाठी मतदारसंघांची पुनर्रचना आवश्यक आहे. मतदारसंघांची पुनर्रचना म्हणजे देशाच्या लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांच्या सीमा आणि संख्या निश्चित करणे. हे काम एक परिसीमन आयोग (मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग) करतो. आधी हे निश्चित होईल की कोणत्या राज्यात किती जागा असतील. कोणत्या क्षेत्रांच्या सीमा काय असतील. त्यानंतरच आरक्षण निश्चित करता येईल. संसदेतील घटनाक्रम, त्याचा परिणाम आणि पुढील कृती 6 प्रश्न-उत्तरांमधून समजून घ्या… 1. आता महिला आरक्षणाचे काय होईल? 2023 मध्ये तयार झालेला आणि 16 एप्रिल 2026 रोजी अधिसूचित केलेला महिला आरक्षण कायदा लागू राहील. पण महिलांना याचा फायदा 2034 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून मिळेल. यासाठी 2027 मध्ये पूर्ण होणाऱ्या जनगणनेनुसार मतदारसंघांची पुनर्रचना (परिसीमन) आवश्यक असेल. भाजप आगामी निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांच्या महिलाविरोधी भूमिकेचा मुद्दा उपस्थित करेल. तामिळनाडूमध्ये स्टालिन आणि पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांना विधेयकाविरोधात मतदान केल्याबद्दल घेरले जाऊ शकते. 2. जर विधेयक मंजूर झाले असते तर काय झाले असते? सरकारने सांगितले की, सर्व राज्यांमधील लोकसभेच्या जागा 50% नी वाढल्या असत्या. वाढलेल्या जागांनुसार महिलांना 33% आरक्षण मिळाले असते. उदाहरणार्थ – यूपीमध्ये सध्या 80 लोकसभेच्या जागा आहेत. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्या 120 झाल्या असत्या, ज्यापैकी 40 महिलांसाठी आरक्षित असत्या. 3. आता सरकारसमोर कोणते पर्याय आहेत? सरकार विधेयकात काही बदल करू शकते. जसे की- दक्षिणेकडील राज्यांच्या जागा वाढवण्याची तरतूद. पुनर्रचनेसाठी 2011 ऐवजी 2027 च्या जनगणनेचा आधार घेईल. नवीन स्वरूपात विधेयक सादर करू शकते, ज्यावर विरोधी पक्षांच्या सूचना घेऊन सहमती साधू शकते. 4. विरोधी पक्षाच्या विरोधाचे खरे कारण काय आहे? विरोधी पक्षाने महिला आरक्षण सुधारणा विधेयकाला विरोध केला नाही पण याच्याशी संबंधित दोन्ही विधेयकांच्या विरोधातच आहे. विरोधी पक्षाने सीमानिर्धारण विधेयकाला विरोध करण्याची दोन कारणे सांगितली. पहिले – यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांची संसदेतील ताकद कमी होईल. दुसरे – हे ओबीसी आणि एसटी-एससी वर्गाच्या विरोधात आहे. 6. सीमानिर्धारण वाद: दक्षिण विरुद्ध उत्तरचा मुद्दा का बनला? चर्चेदरम्यान विरोधी पक्ष आरोप करत होता की सीमानिर्धारणामुळे उत्तरेकडील राज्यांना फायदा होईल, तर दशकांपासून लोकसंख्या वाढीतील फरकामुळे दक्षिणेकडील राज्ये मागे पडतील. मात्र, अमित शाह यांनी लोकसभेत सांगितले की, यावर गैरसमज पसरवला जात आहे. शाह म्हणाले की, दक्षिणेकडील पाच राज्यांमधील एकूण लोकसभेच्या जागा 129 वरून 195 पर्यंत वाढतील. त्यांचे प्रमाण 23.76 वरून 23.87 होईल. अशा प्रकारे, प्रस्तावित 50% जागा वाढीमुळे दक्षिण भारतातील प्रत्येक राज्याला अधिक जागा मिळतील. संसदेत विधेयकावरील चर्चेदरम्यान कोण काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी म्हणाले- आम्हाला श्रेय नको आहे, विधेयक मंजूर होताच मी जाहिरात देऊन सर्वांचे आभार मानण्यास तयार आहे. सर्वांचे फोटो छापून देऊ. घ्या क्रेडिट. समोरून क्रेडिटचा कोरा चेक तुम्हाला देत आहे. प्रियंका गांधी म्हणाल्या, ज्याप्रकारे त्यांनी आसाममध्ये मनासारख्या जागा कमी केल्या, नवीन सीमा तयार केल्या, त्याचप्रकारे ते देशातही करतील. सध्याचे सरकार जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकत आहे. राहुल गांधी म्हणाले – निवडणुकीचा नकाशा बदलण्यासाठी महिला आरक्षणाचा आधार घेतला. सत्य हे आहे की जादूगार पकडला गेला आहे. बालाकोट, नोटबंदी आणि सिंदूरचा जादूगार पकडला गेला आहे. बिल पडल्यानंतर ते म्हणाले, ‘दुरुस्ती विधेयक पडले. त्यांनी संविधान तोडण्यासाठी महिलांच्या नावावर असंवैधानिक चाल खेळली. भारताने हे पाहिले. इंडिया (युती) ने हे थांबवले. संविधानाचा विजय असो!’ अमित शाह यांनी विधेयक फेटाळल्यानंतर म्हटले - महिला आरक्षण विधेयक रद्द करणे, त्यावर जल्लोष करणे, विजयाच्या घोषणा देणे हे खरोखरच निंदनीय आणि कल्पनेपलीकडचे आहे. अखिलेश यादव यांनी म्हटले - हे लोक मागासवर्गीय 33 टक्के महिलांना त्यांचा हक्क देऊ इच्छित नाहीत. जेव्हा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची (परिसीमन) वेळ आली, तेव्हा या लोकांनी पूर्ण रणनीती आखली, की कसे क्षेत्र (मतदारसंघ) तयार करावेत जेणेकरून त्याचा फायदा या लोकांनाच मिळेल. विरोधकांनी म्हटले - आम्ही संविधानावरील हल्ल्याचा पराभव केला राहुल गांधी यांनी म्हटले - आम्ही संविधानावरील हल्ल्याचा पराभव केला आहे. आम्ही स्पष्टपणे सांगितले आहे की हे महिला आरक्षण विधेयक नाही, तर हा भारताची राजकीय रचना बदलण्याचा एक मार्ग आहे. प्रियांका म्हणाल्या- हा आपल्या लोकशाहीचा आणि देशाच्या एकतेचा मोठा विजय आहे. मी आत म्हटल्याप्रमाणे, हा संविधानावर हल्ला होता आणि आम्ही तो हाणून पाडला आहे, ही एक चांगली गोष्ट आहे. शशी थरूर म्हणाले- आम्ही नेहमीच सांगितले आहे की आम्ही महिला आरक्षणाचे पूर्ण समर्थन करतो आणि आजही त्याच्या बाजूने मतदान करण्यास तयार आहोत. मात्र, ते परिसीमनशी जोडले जाऊ नये. एम.के. स्टालिन म्हणाले- 23 एप्रिल रोजी आम्ही दिल्लीचा अहंकार आणि त्या अहंकाराला पाठिंबा देणाऱ्या गुलामांना हरवू. संसदेबाहेर भाजपच्या महिला खासदारांच्या निदर्शनांची 2 छायाचित्रे… सरकारला माहीत होतं की बिल पास होणार नाही; मोदींनी 3, शहांनी एक आवाहन केलं सरकारला माहीत होतं की लोकसभेत त्यांच्या बाजूने संख्याबळ नाही, म्हणूनच सरकार वारंवार सर्व खासदारांकडून पाठिंब्याची मागणी करत होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांच्यासह भाजप आणि एनडीएच्या नेत्यांनी विरोधकांना विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. पंतप्रधानांची 3 आवाहनं 13 एप्रिल एका कार्यक्रमात: मी तुम्हाला विनंती करतो की, तुमच्या स्थानिक खासदारांना पत्र लिहा आणि या ऐतिहासिक संसद अधिवेशनात भाग घेताना त्यांचे मनोबल वाढवा. 16 एप्रिल लोकसभेत: ‘आम्हाला श्रेय नको आहे, ते मंजूर होताच मी जाहिरात देऊन सर्वांचे आभार मानण्यास तयार आहे. समोरून क्रेडिटचा कोरा चेक तुम्हाला देत आहे.’ 17 एप्रिल सोशल मीडियावर: सर्व खासदारांनी मतदानापूर्वी आपल्या अंतरात्म्याचा आवाज ऐकावा. शहा म्हणाले - महिला माफ करणार नाहीत 17 एप्रिल रोजी लोकसभेत अमित शाह म्हणाले की, देशातील महिला पाहत आहेत की त्यांच्या मार्गातील अडथळा कोण आहे. येथे तर गोंधळ करून वाचून जाल पण माता-भगिनींचा संताप बाहेर कळेल. निवडणुकीत मते मागायला जाल तेव्हा मातृशक्ती हिशोब मागेल.

चारधाम यात्रा आजपासून:रात्री 10 ते पहाटे 4 वाजेपर्यंत वाहनांना बंदी, गंगोत्री-यमुनोत्रीचे कपाट उद्या उघडणार

उत्तराखंडमध्ये चारधाम यात्रेची शनिवारपासून विधिवत सुरुवात होईल. ऋषिकेशमध्ये मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यमुनोत्री आणि गंगोत्री धामासाठी १० बस रवाना करतील. हे प्रवासी १९ एप्रिल रोजी यमुनोत्री-गंगोत्रीचे कपाट उघडण्याचे साक्षीदार ठरतील. चारधामसाठी आतापर्यंत १७.८७ लाख भाविकांनी नोंदणी केली आहे. गेल्या वर्षी २३ लाख भाविकांनी नोंदणी केली होती. गुरुवारपासून ऋषिकेश, हरिद्वारमध्ये ऑफलाइन नोंदणी काउंटरही सुरू झाले. सर्वात आधी मध्य प्रदेशातील (शहडोल) १०० प्रवाशांनी नोंदणी केली. हे सर्व भाविक यमुनोत्री व गंगोत्रीचे दर्शन घेतील. केदारनाथचे कपाट २२ एप्रिलला आणि बद्रीनाथचे कपाट २३ एप्रिलला उघडेल. सध्या फक्त केदारनाथच्या पायी मार्गावर लिंचोलीच्या वर बर्फ असेल. येथे हिमनदी कापून रस्ता तयार केला आहे. मात्र डोंगरावर ३ ते ४ फूट बर्फ साचलेला आहे. हरिद्वारपासून चारधाम यात्रा : एकूण अंतर १,६०० किमी यात्रा मार्ग रस्ते मार्ग पायी ट्रॅक (येणे-जाणे)हरिद्वार ते यमुनोत्री 235 किमी 5 किमी (जानकी चट्टीपासून)यमुनोत्री ते गंगोत्री 225 किमी -गंगोत्री ते केदारनाथ 330 किमी 16 किमी (गौरीकुंडपासून)केदारनाथ ते बद्रीनाथ 220 किमी -बद्रीनाथ ते परत हरिद्वार 300 किमी - बिगर हिंदूंना बंदी, भाविकांना पंचगव्य आचमन करावे लागेल मंदिर परिसरात रील बनवण्यावर बंदी चारही धामांमध्ये गर्दीच्या दिवसांत मोबाइलवर व्हिडिओ आणि रील बनवणाऱ्यांना रोखले जाईल. श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समितीने मंदिर परिसरात रील बनवणे, व्हिडिओग्राफी करणे आणि मोबाइल फोनच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा दावा केला आहे.

शेतकऱ्यांच्या कष्टाशी खेळ नको- शिवराजसिंह चौहान:बियाणे फसवणुकीवर केंद्र कठोर;कंपनीवर गुन्हा, विक्रीवरही बंदी

मध्य प्रदेशातील धार अन् खरगोण येथील शेतकऱ्यांच्या बाबतीत बियाणे फसवणुकीचे मोठे प्रकरण समोर आले आहे. शेतकऱ्यांनी दिल्लीत केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे तक्रार केली होती की, नुन्हेम्स कंपनीच्या खराब बियाण्यांमुळे त्यांचे कारल्याचे पीक उद्ध्वस्त झाले आहे. मंत्र्यांनी याला उपजीविकेवर झालेला हल्ला मानून तत्काळ कंपनीविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले. यानंतर धारमधील मनावर पोलिस ठाण्यात हैदराबादच्या नुन्हेम्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच केंद्र सरकारने कारल्याच्या अमानक ‘रूबासटा’ वाणाच्या विक्रीवर तत्काळ बंदी घातली आहे. कृषी शास्त्रज्ञांच्या तपासणीत असे दिसून आले की, कंपनीने अप्रमाणित बियाणे आणि रोपे शेतकऱ्यांना ‘प्रमाणित’ असल्याचे सांगून विकली होती. कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांच्या कष्टाशी खेळणाऱ्यांना परिस्थितीत सोडले जाणार नाही. त्यांनी अमानक कीटकनाशके आणि बनावट बियाण्यांविरुद्ध देशभर कडक कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. फसवणूक: प्रमाणित सांगून विकले निकृष्ट बियाणे शेतकऱ्यांनी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये विविध रोपवाटिकांमधून कंपनीची बियाणे खरेदी केली होती. पेरणीनंतर पिकाची फळे छोटी आणि पिवळी होऊन पडू लागली, ज्यामुळे उत्पादन शून्य झाले. तपासणीत असे सिद्ध झाले की, बियाणे आणि रोपे गुणवत्तेच्या मानकांवर उतरली नाहीत, ज्यामुळे मोठे नुकसान झाले. दरम्यान, शिवराजसिंह चौहान यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

सबरीमाला प्रकरणात पाचव्या दिवसाची सुनावणी:याचिकाकर्ता म्हणाला- श्रद्धा आणि विश्वास वेळेनुसार बदलतात, त्यांना कायद्याने बदलता येत नाही

केरळमधील सबरीमाला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पाचव्या दिवसाची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲडव्होकेट राजीव धवन यांनी न्यायालयाला सांगितले की, श्रद्धा किंवा विश्वास वेळेनुसार नेहमी बदलत राहतात. हा बदल केवळ कोणताही कायदा बनल्याने येत नाही; तर हा बदल लोकांच्या मधूनच उदयास येतो. यापूर्वी, 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 15 एप्रिलच्या सुनावणीत म्हटले होते की, कोट्यवधी लोकांच्या श्रद्धेला चुकीचे ठरवणे हे सर्वात कठीण कामांपैकी एक आहे. त्याचबरोबर असेही म्हटले की, सामाजिक सुधारणांच्या नावाखाली धर्माला पोकळ करता येणार नाही. तर मंदिर प्रशासन त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) ने म्हटले की, सबरीमाला हे काही खेळण्यांचे दुकान किंवा रेस्टॉरंटचे प्रकरण नाही. येथील देवता ब्रह्मचारी आहेत. भारतात अयप्पाची जवळपास 1,000 मंदिरे आहेत. जर महिलांना दर्शन करायचे असेल, तर त्यांनी तिथे जावे. त्यांना याच विशिष्ट मंदिरात का यायचे आहे? केरळ उच्च न्यायालयाने 1991 मध्ये सबरीमाला येथे मासिक पाळी आलेल्या महिलांच्या (10-50 वर्षे) प्रवेशावर बंदी घातली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये ही बंदी हटवली. या निर्णयाविरोधात अनेक पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या, ज्यावर आता सुनावणी सुरू आहे. मंदिर प्रशासन महिलांच्या प्रवेशाला विरोध करत आहे. सबरीमाला प्रकरणी 7 एप्रिलपासून सुनावणी सुरू झाली सबरीमाला मंदिर प्रकरणी 7 एप्रिलपासून सुनावणी सुरू झाली आहे. पहिले 3 दिवस, 9 एप्रिलपर्यंत सुनावणी झाली. यादरम्यान केंद्र सरकारने महिलांच्या प्रवेशाच्या विरोधात युक्तिवाद केला. सरकारने म्हटले होते की, देशातील अनेक देवी मंदिरांमध्ये पुरुषांच्या प्रवेशावरही बंदी आहे, त्यामुळे धार्मिक परंपरांचा आदर केला पाहिजे.

भाजप नेत्याच्या हत्येप्रकरणी कर्नाटक काँग्रेस आमदाराला जन्मठेप:2016 च्या प्रकरणात विनय कुलकर्णी यांच्यासह 17 जणांना शिक्षा; सीबीआयने तपास केला होता

कर्नाटकचे भाजप नेते योगेश गौडा गौदार यांच्या हत्या प्रकरणात, बंगळुरू येथील विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी काँग्रेस आमदार आणि माजी मंत्री विनय कुलकर्णी यांच्यासह 17 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने सर्व दोषींवर 30-30 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. कर्नाटकच्या धारवाडमध्ये 15 जून 2016 रोजी भाजप नेते आणि जिल्हा पंचायत सदस्य योगेश गौडा यांची त्यांच्या जिममध्ये हत्या करण्यात आली होती. सुरुवातीला स्थानिक पोलिसांनी तपास केला, परंतु राजकीय दबाव आणि आरोपांमुळे 2019 मध्ये हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले होते. न्यायालयाने 15 एप्रिल रोजी काँग्रेस आमदार आणि इतर 16 जणांना भारतीय दंड संहिता कलम 302 (हत्या) आणि 120B (गुन्हेगारी कट) अंतर्गत दोषी ठरवले होते. विशेष न्यायाधीश संतोष गजानन भट यांनी सांगितले की, सर्व दोषींनी मिळून हत्येचा गुन्हेगारी कट रचला होता. शिक्षेनंतर काँग्रेस आमदाराचे सदस्यत्व जाण्याची शक्यता या प्रकरणात काँग्रेस आमदाराला मुख्य सूत्रधार मानण्यात आले. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कुलकर्णी यांच्या विधानसभेच्या सदस्यत्वावरही परिणाम होऊ शकतो, कारण कायद्यानुसार दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरतो. दोन आरोपींना न्यायालयाने पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले आमदार विनय कुलकर्णी यांच्या व्यतिरिक्त आरोपींमध्ये विक्रम बेल्लारी, कीर्ति कुमार, संदीप सावदत्ती, विनायक कटगी, महाबलेश्वर होंगल उर्फ ​​मुदाका, संतोष सावदत्ती, दिनेश एम, एस अश्वथ, केएस सुनील, नजीर अहमद, शानवाज, के नूतन, सी हर्षित, चंद्रशेखर इंडी उर्फ ​​चंद्रू मामा, विकास कलबुर्गी आणि चन्नकेशव तिंगरीकर यांचा समावेश आहे. आरोपींपैकी दोन व्यक्ती, वासुदेव रामा नीलेकानी आणि सोमशेखर न्यामगौडा यांना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त करण्यात आले. योगेश गौडा खून प्रकरणाची टाइमलाइन

राहुल गांधींविरोधात FIR दाखल करण्याचे आदेश:ब्रिटिश नागरिकत्वाचा आरोप, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले- CBI चौकशी करावी

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने शुक्रवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायाधीशांनी सांगितले की, एफआयआर (FIR) दाखल करून हे प्रकरण सीबीआयकडे (CBI) हस्तांतरित करावे. कर्नाटक भाजपचे कार्यकर्ते एस. विग्नेश शिशिर यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने हा आदेश दिला. त्यांनी राहुल गांधींवर ब्रिटिश नागरिकत्व घेतल्याचा आरोप केला होता. न्यायालयाने सीबीआयला (CBI) या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेशही दिले. 28 जानेवारी 2026 रोजी खासदार-आमदार न्यायालयाने विग्नेश शिशिर यांची याचिका फेटाळून लावली होती. तेव्हा न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘या प्रकरणात उच्च न्यायालय- सर्वोच्च न्यायालयाकडून अद्याप कोणताही आदेश पारित झालेला नाही. याचिकाकर्त्याकडून नागरिकत्वाच्या (सिटीझनशिप) संदर्भात कोणताही नवीन किंवा ठोस पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही.’ न्यायालयाने मंत्रालयाकडून ‘टॉप सीक्रेट’ फाइल्स घेतल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी यांनी गृह मंत्रालयाच्या परदेशी विभागाला निर्देश दिले होते की, प्रकरणाशी संबंधित सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत. मंत्रालयाने प्रकरणाशी संबंधित सर्व फाइल्स उच्च न्यायालयात सादर केल्या. विग्नेश शिशिर यांचा दावा आहे की, त्यांनी न्यायालयासमोर असे दस्तऐवज आणि पुरावे सादर केले आहेत, ज्यातून राहुल गांधी युनायटेड किंगडममध्ये मतदार होते असे सूचित होते. तेथे निवडणुकांमध्ये सहभागाशी संबंधित नोंदी उपलब्ध आहेत. अनेक गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्याची मागणी याचिकेत राहुल गांधींविरोधात भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 च्या विविध कलमांसह, ऑफिशियल सीक्रेट्स ॲक्ट 1923, पासपोर्ट ॲक्ट 1967 आणि फॉरेनर्स ॲक्ट 1946 च्या उल्लंघनाचे आरोप केले आहेत. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, हे प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षा आणि नागरिकत्वाशी संबंधित एक गंभीर विषय आहे.

पवन खेडांची ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन वाढवण्याची मागणी फेटाळली:सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले- आसाम न्यायालयात जा; खेडा म्हणाले- मी काही गुन्हेगार आहे का?

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी काँग्रेस नेते पवन खेडा यांची ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन वाढवण्याची मागणी फेटाळून लावली. न्यायालयाने सांगितले की त्यांनी आपली याचिका आसामच्या न्यायालयात दाखल करावी. पवन खेडा यांच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले - आसाममधील न्यायालये बंद आहेत, त्यामुळे त्यांना काही दिवसांचा वेळ दिला जावा. खेडा म्हणाले की, मी काही गुन्हेगार आहे का, की मला इतकाही दिलासा मिळू शकत नाही? न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चंदुरकर यांच्या खंडपीठाने ही मागणी फेटाळून लावली. न्यायालयाने त्यांना चुकीची कागदपत्रे दिल्याबद्दल फटकारलेही. हे प्रकरण आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा यांच्याबद्दल केलेल्या आरोपांशी संबंधित आहे. खेडा यांनी ५ एप्रिल रोजी आरोप केला होता की त्यांच्याकडे एकापेक्षा जास्त पासपोर्ट आणि परदेशात मालमत्ता आहेत, ज्यांचा उल्लेख निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात केलेला नाही. खेडा यांनी न्यायालयात चुकीचे कागदपत्र दिले सुनावणीदरम्यान, खेडा यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की, ट्रान्झिट जामीन शुक्रवारी संपत आहे, त्यामुळे तो मंगळवारपर्यंत वाढवण्यात यावा जेणेकरून ते सोमवारी आसाममध्ये याचिका दाखल करू शकतील. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न विचारला की, खेडा यांनी थेट आसामच्या न्यायालयाकडे का धाव घेतली नाही आणि आधी तेलंगणा उच्च न्यायालयात का गेले? सिंघवी यांनी उत्तर दिले की, खेडा यांच्या पत्नीचे हैदराबादमध्ये घर आहे. ते तिथे ये-जा करत असतात. यावेळी ॲटर्नी जनरल तुषार मेहता यांनी कागदपत्रांमधील गडबडीचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, तेलंगणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना आधार कार्डच्या पुढील आणि मागील बाजूस वेगवेगळ्या लोकांची माहिती देण्यात आली होती. त्यांच्या मते, याच आधारावर उच्च न्यायालयातून दिलासा घेण्यात आला आणि हे फोरम शॉपिंगचे प्रकरण आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने कागदपत्रांमधील गडबड गंभीर मानली आणि जामीन वाढवण्यास नकार दिला. न्यायालयाने सांगितले की, खेडा यांनी आसामच्या न्यायालयात जाऊन आपली बाजू मांडावी. हिमंता म्हणाले- खेडा यांनी आत्मसमर्पण करावे आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी शुक्रवारी बंगालमध्ये माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, माझे मत आहे की पवन खेडा यांनी कायद्यासमोर शरणागती पत्करावी. त्यांनी गुवाहाटीला येऊन शरणागती पत्करावी. तेलंगणा कोर्टातून मिळाला होता अटकपूर्व जामीन यापूर्वी, 10 एप्रिल रोजी तेलंगणा उच्च न्यायालयाने खेडा यांना एक आठवड्याची ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता, जेणेकरून ते आसामच्या न्यायालयात जाऊ शकतील. आसाम सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, त्यानंतर 15 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. आता समजून घ्या संपूर्ण प्रकरण… 5 एप्रिल- खेडा यांचे 2 आरोप, विचारले- ₹52 हजार कोटी, तीन पासपोर्ट कुठून आले

2023 चा महिला आरक्षण कायदा लागू, मध्यरात्री अधिसूचना जारी:यात बदलासाठी सरकारने 3 नवीन विधेयके आणली; विरोधक म्हणाले- कायदा नाही तर दुरुस्ती कशी

केंद्र सरकारने महिला आरक्षण कायदा म्हणजेच ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम, 2023’ 16 एप्रिल 2026 पासून लागू केला आहे. संसदेत गुरुवारपासूनच त्याच्या दुरुस्तीवर 3 दिवसांसाठी चर्चा सुरू झाली. दरम्यान, मध्यरात्री मूळ कायदा लागू करण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली. याचा अर्थ असा आहे की, महिला आरक्षणाच्या ज्या कायद्यात दुरुस्तीची चर्चा केली जात आहे, तो लागूच झाला नव्हता. सरकारी अधिकाऱ्यांनुसार, कायद्यात बदल तेव्हाच होऊ शकतो जेव्हा तो लागू झाला असेल. अचानक आलेल्या सरकारी अधिसूचनेचे हेच कारण आहे. तथापि, कायदा लागू होऊनही संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना 33% आरक्षण लगेच मिळणार नाही. 2023 च्या कायद्यानुसार, हे 2027 च्या जनगणनेनंतर आणि त्याच्या आधारावर होणाऱ्या परिसीमननंतरच लागू केले जाऊ शकेल. दरम्यान, विरोधकांनी शुक्रवारी संसदेत प्रश्न उपस्थित केला की, जेव्हा 2023 चा कायदा लागूच नव्हता, तर त्यात दुरुस्तीचे विधेयक कसे आणले गेले? काँग्रेस खासदार के.सी. वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, ही अधिसूचना रात्री सुमारे 10 वाजता जारी झाली, तर त्याआधीच दुरुस्ती विधेयक सादर करून त्यावर चर्चा सुरू झाली होती. 2023 मध्ये कायदा बनला पण लागू झाला नव्हता महिला आरक्षण विधेयक 2023 मध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर राष्ट्रपतींनीही त्याला मंजुरी दिली होती, पण तरीही हा कायदा संविधानाचा भाग बनला नव्हता. कारण कोणताही कायदा तोपर्यंत लागू मानला जात नाही जोपर्यंत सरकार राजपत्रामध्ये (गजट) तो लागू करण्याची तारीख अधिसूचित करत नाही. आता अधिसूचना जारी झाल्यानंतर कायदा लागू झाला आहे, पण तो सध्याच्या लोकसभेत लागू करता येणार नाही. कायद्याच्या सध्याच्या तरतुदींनुसार, पुढील जनगणना आणि तिच्या आधारावर परिसीमन (जागांची पुनर्रचना) होईल. त्यानंतरच आरक्षण लागू केले जाईल. या प्रक्रियेमुळे आरक्षण 2034 पर्यंत लागू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर आरक्षण लागू करू इच्छिते सरकार तथापि, सरकार 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर परिसीमन करून महिला आरक्षण 2029 च्या निवडणुकीपासून लागू करू इच्छिते. यासाठी सरकारने संसदेत तीन नवीन विधेयके सादर केली आहेत: संविधान (131 वी सुधारणा) विधेयक, 2026, परिसीमन विधेयक, 2026 आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा सुधारणा विधेयक, 2026. ही तीन विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारने 16 एप्रिल ते 18 एप्रिल 2026 पर्यंत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. सरकारच्या याच घाईवर विरोधक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. विरोधकांचा आरोप आहे की, सरकार नवीन सुधारणा विधेयकाद्वारे परिसीमन करू इच्छिते, ज्यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांचे नुकसान होईल. सरकारकडे दोन पर्याय उरतील सरकार लोकसभेत तिन्ही विधेयके मंजूर करू शकेल का? संविधान दुरुस्ती मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारला बॅक-चॅनल चर्चा करावी लागेल. भारतीय संविधानाच्या कलम 368 नुसार, संविधानात दुरुस्ती करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमत आवश्यक असते. एकूण सदस्यांचे बहुमत (50% पेक्षा जास्त) आणि उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांचे दोन-तृतीयांश बहुमत. लोकसभेची सध्याची सदस्यसंख्या 540 (एकूण 543 पैकी) आहे. 3 जागा रिक्त आहेत. जर सर्व खासदारांनी मतदान केले, तर किमान 360 खासदारांना (दोन तृतीयांश) याच्या बाजूने मतदान करावे लागेल. सध्या, भाजप-नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) कडे 292 खासदार आहेत, तर INDIA (विरोधक) कडे 233 खासदार आहेत. 15 खासदार कोणत्याही आघाडीसोबत नाहीत. रिजिजू म्हणाले- महिला आरक्षण विधेयक कायदा बनवला, जेणेकरून दुरुस्ती करता येईल केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले- 'सरकार महिला आरक्षण कायद्यात बदल (दुरुस्ती) करण्याची तयारी करत आहे. जो जुना कायदा आहे, तो अजूनपर्यंत लागू झाला नव्हता. आता सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे, जेणेकरून तो कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करता येईल. त्यानंतर त्याची दुरुस्ती होऊ शकेल.' कल्याण बॅनर्जी म्हणाले- कायदा आणला नाही, दुरुस्ती सुरू केली होती कल्याण बॅनर्जी म्हणाले- केंद्र सरकारने महिला आरक्षणात दुरुस्तीशी संबंधित विधेयक आणले आहे. पण जेव्हा कायदा लागूच झाला नाही, तर त्यात दुरुस्ती कशी? म्हणूनच, त्यांनी रात्री उशिरा 2023 मध्ये मंजूर झालेला महिला आरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली.

संभल मशिदीची 35 फूट उंच मिनार पाडण्यात आली:आता बुलडोझर उर्वरित भाग पाडत आहे; डीएम-एसपी पोहोचले, गर्दीला पांगवले

संभलमध्ये मशिदीची 35 फूट उंच मीनार शुक्रवारी दुपारी दीड वाजता पाडण्यात आली. आता बुलडोझर मशिदीचे उर्वरित भाग पाडत आहे. यापूर्वी, सकाळी साडेनऊ वाजल्यापासून दुपारी एक वाजेपर्यंत मशिदीबाहेरील पाच दुकाने पाडण्यात आली. मशिदीची मीनार पाडण्यासाठी प्रशासनाने दोन हायड्रा मशीन मागवल्या. एका मजुराने मीनारवर चढून दोरी बांधली, त्यानंतर तिचे दुसरे टोक दोन्ही हायड्रा मशीनला बांधले. त्यानंतर मशीनने ओढून मीनार पाडली. हे प्रकरण मुबारकपूर बंद गावातील आहे. मशीद 15 वर्षांपूर्वी बांधण्यात आली होती. प्रशासनानुसार, ज्या जमिनीवर मशीद आहे, ती सरकारी आहे. सध्या, डीएम राजेंद्र पेन्सिया आणि एसपी के.के. बिश्नोई यांच्यासह 50 हून अधिक पोलीस कर्मचारी घटनास्थळी तैनात आहेत. गावकरी जमा होऊ लागल्याने विरोधाची शक्यता लक्षात घेऊन पोलिसांनी त्यांना हाकलून दिले. 12 दिवसांपूर्वी, म्हणजेच 5 एप्रिल रोजी मशिदीवर कारवाई होणार होती, परंतु त्यावेळी बुलडोझर चालकाने मशिदीची 35 फूट उंच मीनार पाडण्यास नकार दिला होता. त्याने तर्क दिला होता की मीनार त्याच्यावर पडू शकते. तथापि, त्या दिवशी मदरसा, पाच दुकाने आणि मशिदीचा दरवाजा पाडण्यात आला होता. दुकानांचा सुमारे 20 टक्के भाग वाचला होता, जो आज पाडण्यात आला. बुलडोझर कारवाईची छायाचित्रे - दोन ग्रामस्थ आपली घरे स्वतः पाडत आहेत मुबारकपूर बंद गाव, गुलाम रसूल आणि आसमा यांच्या घरांचे काही भाग सरकारी जमिनीवर बांधले आहेत. प्रशासनाने दोघांनाही स्वतःहून अतिक्रमण काढण्यास सांगितले आहे. यानंतर आसमाने घरासमोरील भाग आणि गुलामने घराचे गेट छिन्नी-हातोडीने तोडण्यास सुरुवात केली आहे. गुलामने दैनिक भास्करला सांगितले- आता काय सांगू साहेब.. ही जमीन सरपंचाच्या काकांकडून 30 हजार रुपयांना विकत घेतली होती, ही ग्रामपंचायतीची जमीन आहे याची आम्हाला कोणतीही माहिती नव्हती. खूप नुकसान झाले आहे. तर, आशा कार्यकर्ती आसमाने सांगितले- जर ही सरकारी जमीन होती, तर सरपंचांनी ती का विकली? आम्ही 30 वर्षांपूर्वी जमीन विकत घेतली होती. जर त्यांना जमीन रिकामी करावी लागत असेल, तर त्यांना दिलेली रक्कम परत मिळाली पाहिजे. जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

अहमदाबादमधील आसाराम आश्रम पाडण्याचा मार्ग मोकळा:उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आश्रमाचे अपील फेटाळले, आता कधीही पाडले जाईल

आसाराम आश्रम पाडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या दुहेरी न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आश्रमाचे अपील फेटाळले आहे. आता कोणत्याही क्षणी आसाराम आश्रम पाडला जाईल. यापूर्वी अहमदाबादमधील मोटेरा येथील आसाराम आश्रमाची जमीन परत घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशात नमूद केले होते की, आश्रमाने जमीन देताना सरकारने घातलेल्या अटींचा भंग केला आहे. त्यानंतर आश्रमाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायमूर्तींनी जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश योग्य ठरवला होता, त्यामुळे आश्रमाने एकल न्यायमूर्तींच्या आदेशाला दुहेरी न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या दुहेरी न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आश्रमाचे अपील फेटाळताना नमूद केले की, आश्रमाने वारंवार नियमांचा भंग केला आहे आणि नदीची जमीनही बळकावली आहे. नदीच्या जमिनीचे नियमितीकरण (रेग्युलरायझेशन) होऊ शकत नाही. आश्रमाने स्थगिती (स्टे) मागताना सांगितले होते की, 45 वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून ही जमीन आमच्या ताब्यात आहे. तेव्हा उच्च न्यायालयाने सांगितले की, जमीन रिकामी करा तर आम्ही स्थगिती देऊ. आश्रमाने सांगितले की, हमी दिल्यास सर्वोच्च न्यायालयात आदेशानुसार अपील करता येणार नाही. उच्च न्यायालयाने सांगितले की आश्रमाने 4 आठवड्यांसाठी स्थगिती मागितली आहे, जेणेकरून ते वरच्या न्यायालयात अपील करू शकतील. मात्र, सरकारी वकिलांनी हमी दिली की आश्रमाला भूमी महसूल संहिता 202 अंतर्गत नवीन नोटीस दिली जाईल, जेणेकरून ते जागा रिकामी करून सरकारला सोपवू शकतील. आश्रमाची जमीन रिकामी करण्यासाठी भूमी महसूल संहिता 202 अंतर्गत प्राधिकरण नवीन नोटीस देईल. त्यानंतर नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या वेळेत अतिक्रमित जागा स्वतःहून रिकामी करावी लागते, अन्यथा प्राधिकरण ती पाडेल. 500 कोटींच्या जमिनीवर बांधलेला आसाराम आश्रम तुटणार!अहमदाबादमध्ये आगामी कॉमनवेल्थ गेम्सच्या पार्श्वभूमीवर जगातील सर्वात मोठ्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमभोवती विकासकामे सुरू झाली आहेत. त्यावेळी मोदी स्टेडियमच्या बाजूला साबरमती परिसरात असलेला आसाराम आश्रम राज्य सरकारच्या मालकीच्या जागेत असल्याने महानगरपालिकेने नोटीस बजावली आहे. 500 कोटींच्या जमिनीवर बांधलेल्या आसाराम आश्रमात 32 बेकायदेशीर बांधकामं करण्यात आली आहेत, जी हटवण्यासाठी अहमदाबाद महानगरपालिकेने नोटीस दिली आहे. दरम्यान, 21 जानेवारी 2026 रोजी AMC ने आश्रमाची इम्पेक्ट फीची (Impact Fee) याचिका नामंजूर केली आहे, आणि अपीलीय प्राधिकरणात (Appellate Authority) प्रकरणाचा निकाल लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात 500 कोटींच्या जमिनीवर बांधलेला आसाराम आश्रम तुटणार!

हरिवंश सलग तिसऱ्यांदा राज्यसभेचे उपसभापती झाले:बिनविरोध निवडले गेले, पंतप्रधान मोदी म्हणाले- सभागृहाचा त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास आहे

हरिवंश नारायण सिंह तिसऱ्यांदा राज्यसभेचे उपसभापती झाले आहेत. त्यांची शुक्रवारी बिनविरोध निवड झाली आहे. विरोधी पक्षाकडून कोणतेही नाव आले नव्हते. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, सलग तिसऱ्यांदा उपसभापती म्हणून निवड होणे या गोष्टीचा पुरावा आहे की सभागृहाला तुमच्यावर पूर्ण विश्वास आहे. गेल्या काळात तुमच्या अनुभवाचा सभागृहाला फायदा झाला आहे. तुम्ही सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला आहे. हरिवंश यांच्या समर्थनार्थ राज्यसभा सचिवालयाला ५ प्रस्ताव मिळाले आहेत. राज्यसभेत सभागृह नेते जे.पी. नड्डा यांनी पहिला प्रस्ताव मांडला होता, तर दुसरा प्रस्ताव भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी दिला होता. हरिवंश राज्यसभेचे नामनिर्देशित खासदार आहेत हरिवंश यांचा मागील कार्यकाळ 9 एप्रिल रोजी संपला होता. त्यांच्या पक्ष JDU ने यावेळी नाव दिले नव्हते. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्यांची नियुक्ती केली. माजी CJI रंजन गोगोई निवृत्त झाल्यानंतर जागा रिक्त झाली होती. ती भरण्यासाठी JD(U) च्या हरिवंश यांची निवड करण्यात आली. 69 वर्षीय हरिवंश 2032 पर्यंत राज्यसभेत राहतील. खरेतर, राज्यसभेत 12 सदस्य नामनिर्देशित केले जातात, जे राष्ट्रपती ठरवतात. त्यांची कला, साहित्य, विज्ञान आणि समाजसेवेतील विशेष योगदानाच्या आधारावर निवड केली जाते. 18 मार्च रोजी पंतप्रधान मोदींनी पुनरागमनाचे संकेत दिले होते अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यसभेत निवृत्त होणाऱ्या खासदारांचा निरोप समारंभ 18 मार्च रोजी झाला होता. यावेळी पंतप्रधान मोदी हरिवंश यांच्याबद्दल म्हणाले होते- आमचे उपसभापती हरिवंश निरोप घेत आहेत. हरिवंश यांना या सभागृहात दीर्घकाळ आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्याची संधी मिळाली. पंतप्रधान मोदींनी संकेत दिले होते की हरिवंश यांची राजकीय कारकीर्द अजून संपलेली नाही, ते पुढेही जनहिताची कामे करत राहतील. या आधारावरच असे मानले जात आहे की हरिवंश नारायण यांना पुन्हा एकदा नामनिर्देशित खासदार म्हणून आणले गेले आहे. हरिवंश पत्रकारितेत होते, नंतर राजकारणी बनले हरिवंश नारायण सिंह पत्रकार ते नेते बनले. त्यांनी जेडीयूच्या वतीने राज्यसभेत बिहारचे प्रतिनिधित्व केले. 2018 मध्ये ते पहिल्यांदा राज्यसभेचे उपसभापती बनले. त्यानंतर 2020 मध्ये त्यांची पुन्हा निवड झाली.

चारधामसाठी ऑफलाइन नोंदणी सुरू, 2 दिवसांनी यात्रा:7 सोप्या टप्प्यांमध्ये संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या; तीन-स्तरीय पडताळणी होईल

उत्तराखंडमध्ये आजपासून चारधाम यात्रेसाठी ऑफलाइन नोंदणी सुरू झाली आहे. नोंदणी हरिद्वार, देहरादून आणि ऋषिकेश येथे केली जात आहे. हरिद्वारमधील ऋषिकुल मैदान (20 काउंटर) आणि ऋषिकेशमधील ट्रान्झिट कॅम्प व आयएसबीटी येथे 30 पेक्षा जास्त काउंटर तयार करण्यात आले आहेत. डेहराडूनमधील हरबर्टपूर बस स्टँडवर एक मोठा काउंटर तयार करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त सोनप्रयाग, जानकीचट्टी, बरकोट (यमुनोत्री मार्ग), हिना (उत्तरकाशी), पंखी (चमोली), जोशीमठ, बद्रीनाथ, गौरीकुंड, गोविंदघाट येथे नोंदणी केली जात आहे. नोंदणी करण्यासाठी तुम्हाला काउंटरवर 3 गोष्टी घेऊन जाव्या लागतील- 7 सोप्या टप्प्यांमध्ये नोंदणीची संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या… जर तुम्ही तुमच्या कोणत्याही ओळखीच्या व्यक्तीचे किंवा कुटुंबातील सदस्याचे रजिस्ट्रेशन (नोंदणी) करण्यासाठी आला असाल, तर तुम्हाला त्यांची कागदपत्रे आणि मोबाईल नंबरची पडताळणी करणे अनिवार्य असेल. हरिद्वार, देहरादून आणि ऋषिकेशमध्ये प्रवाशांची तपासणी केली जाईल चारधाम यात्रेदरम्यान प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि आरोग्यासाठी अनेक स्तरांवर तपासणी केली जाईल: चारधाम यात्रेचा पहिला थांबा हरिद्वार यात्रेची सुरुवात हरिद्वार येथून होते. शहरातील ऋषिकुल मैदानावर सकाळी 10 वाजल्यापासून ऑफलाइन नोंदणी केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. सकाळपासूनच येथे भाविकांच्या लांबच लांब रांगा दिसून आल्या. जिल्हाधिकारी मयूर दीक्षित आणि एसएसपी नवनीत सिंग भुल्लर यांनी स्वतः व्यवस्थेची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी नोंदणीसाठी आलेल्या भाविकांचे पुष्पहार घालून, मिठाई देऊन आणि यात्रेशी संबंधित आवश्यक वस्तू देऊन स्वागत केले. यासोबतच प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासासाठी शुभेच्छाही दिल्या. मयूर दीक्षित यांनी सांगितले की, ऋषिकुल मैदानावर 20 काउंटर तयार करण्यात आले आहेत, जेणेकरून कोणत्याही भाविकाला जास्त वेळ वाट पाहावी लागणार नाही. देशातील विविध राज्यांमधून, जसे की मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात आणि उत्तर प्रदेश येथून मोठ्या संख्येने भाविक हरिद्वारला पोहोचत आहेत. नोंदणी केंद्रावर वैद्यकीय सुविधा, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह आणि हेल्प डेस्कची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यासोबतच स्वयंसेवक प्रवाशांना सतत मार्गदर्शन करत आहेत, ज्यामुळे प्रक्रिया सुलभ आणि व्यवस्थित राहील. गर्दी वाढण्याची शक्यता, प्रशासन सतर्क मोडमध्ये डीएमने सांगितले की, जसजसे इतर धामांचे दरवाजे उघडतील आणि शाळांना सुट्ट्या लागतील, तसतसे भाविकांच्या संख्येत वेगाने वाढ होईल. हॉटेल आणि धर्मशाळांमध्ये आधीच मोठ्या प्रमाणात बुकिंग झाली आहे. एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर यांनी सांगितले की, यात्रेच्या दृष्टीने हरिद्वार पोलीस पूर्णपणे सज्ज आहे. वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी तीन स्तरांची योजना तयार करण्यात आली आहे - सामान्य दिवस, वीकेंड आणि सणांसाठी वेगवेगळे नियोजन तयार आहे. नोंदणी केंद्रावर सुरक्षेसाठी राजपत्रित अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली पोलीस दल तैनात करण्यात आले आहे. यात इन्स्पेक्टर, सब-इन्स्पेक्टर आणि महिला पोलीस कर्मचारी यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर अग्निशमन दलाची टीमही घटनास्थळी उपस्थित आहे.

हिमंता म्हणाले- बांगलादेशींना लाथ मारून परत हाकलू:मी आसाममधून हाकलून देतो, तेव्हा ममताजी बंगालमध्ये त्यांना वधूप्रमाणे बोलावून घेतात

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी कूचबिहार येथील सभेत सांगितले की, यावेळी पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे सरकार आणायचे आहे. का आणायचे आहे, ते तुम्हीच बघा. मी आसाममध्ये बांगलादेशी मुस्लिमांना येण्यापासून थांबवले आहे. आसाममध्ये मी पूर्णपणे टाळे लावले आहे. एक जरी बांगलादेशी आला तरी मी त्याला लाथ मारून रात्रीच परत पाठवून देतो. पण मी काय करू, मी आसाममधून त्यांना हाकलून देतो, तर ममताजी पश्चिम बंगालमध्ये त्यांना वधूच्या (नवरीच्या) रूपात बोलावून घेतात. यामुळे पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये हळूहळू हिंदूंची संख्या कमी होईल. तामिळनाडू निवडणुकीसाठी तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) चे प्रमुख आणि अभिनेते विजय यांनी गुरुवारी पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यात महिलांना वर्षाला 6 मोफत गॅस सिलिंडर आणि 60 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या महिलांना दरमहा 2,500 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. याव्यतिरिक्त, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ महिलांना मदत करण्यासाठी लग्नाच्या वेळी 8 ग्रॅम सोने आणि सिल्क साडी देण्याचेही आश्वासन दिले आहे. निवडणुकीशी संबंधित कालचे 4 अपडेट्स… 1. निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमधील 200 हून अधिक ठिकाणे हिंसाचार-संभाव्य म्हणून घोषित केली आहेत. येथे निवडणुका आणि निवडणुकांनंतर अशांततेचा इतिहास आहे. 2. निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमधील 200 हून अधिक ठिकाणे हिंसाचार-संभाव्य म्हणून घोषित केली आहेत. येथे निवडणुका आणि निवडणुकांनंतर अशांततेचा इतिहास आहे. 3. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीपूर्वी प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. 4. तामिळनाडूचे मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी यांनी केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित परिसीमन विधेयकाच्या विरोधात तिरुचिरापल्ली येथील त्यांच्या निवासस्थानी काळा झेंडा फडकवला.

महिला आरक्षण कायदा लागू, रात्री उशिरा अधिसूचना जारी:अमित शहा आज लोकसभेत उत्तर देतील, 4 वाजता मतदान; विरोधकांची बैठक सुरू

महिला आरक्षण आणि परिसीमनशी संबंधित तीन विधेयकांवर आज लोकसभेत दुसऱ्या दिवशी चर्चा होईल. पहिल्या दिवशी १३ तास चर्चा झाली. दरम्यान, सरकारने गुरुवारी रात्री उशिरा महिलांना संसदेत ३३% आरक्षण देणारा महिला आरक्षण अधिनियम-२०२३ लागू केला. या संदर्भात केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. अमित शहा आज चर्चेला उत्तर देतील. विधेयकांवर संध्याकाळी ४ वाजता मतदान होईल. दरम्यान, विरोधी पक्षाची संसद परिसरात बैठक होत आहे. यात खरगे, राहुल यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित आहेत. लोकसभा अध्यक्षांनी विधेयकांवर चर्चेसाठी १५ तासांचा वेळ निश्चित केला. गुरुवारी रात्री उशिरा एक वाजेपर्यंत चर्चा चालली. काँग्रेसकडून प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई, वेणुगोपाल यांनी विधेयकाच्या विरोधात आपली मते मांडली. प्रियंका म्हणाल्या की, आसामप्रमाणे देशभरातील जागांची फेररचना केली जाईल. पंतप्रधानांनीही सुमारे ३५ मिनिटांचे भाषण दिले. ते म्हणाले की, परिसीमनामध्ये कोणत्याही राज्यासोबत भेदभाव केला जाणार नाही. ही मोदींची हमी आणि वचन आहे. विरोधक याचे श्रेय घेऊ शकतात.

वृद्ध कोंबडीने बनवला जागतिक विक्रम:कंपनीने जास्त दारू पाजली, आता देणार ₹2.3 कोटी; शत्रूंवर उलटी करून हरवणारा पक्षी

अमेरिकेत एका वृद्ध कोंबडीने गिनीज बुकमध्ये आपले नाव नोंदवले आहे. तर, अमेरिकेतीलच एका कंपनीला जास्त दारू पाजल्याच्या आरोपाखाली ₹2.3 कोटी रुपये देण्याचा न्यायालयाने आदेश दिला आहे. दुसरीकडे, थंड सागरी प्रदेशात एक असा पक्षी आढळतो, जो आपल्या शत्रूंवर उलटी करतो. आज 'खबर हटके'मध्ये जाणून घेऊया अशाच 5 रंजक बातम्या… तर या होत्या आजच्या मनोरंजक बातम्या, उद्या पुन्हा भेटू काही आणखी रंजक आणि हटके बातम्यांसह… खबर हटके अधिक चांगल्या प्रकारे बनवण्यासाठी आम्हाला तुमच्या प्रतिक्रिया हव्या आहेत. यासाठी येथे क्लिक करा…

अवकाशात 18 वेळा धोक्यात आले भारतीय उपग्रह:इस्रोने मार्ग बदलून ढिगाऱ्यापासून वाचवले; 2025 मध्ये 1.5 लाख वेळा अलर्ट जारी

इसरोच्या ‘इंडियन स्पेस सिच्युएशनल अवेअरनेस रिपोर्ट-२०२५’ नुसार, २०२५ मध्ये भारताला आपले उपग्रह सुरक्षित ठेवण्यासाठी खूप सतर्कता बाळगावी लागली. २०२५ मध्ये इसरोच्या उपग्रहांसाठी सुमारे दीड लाखांहून अधिक क्लोज अप्रोच अलर्ट जारी करण्यात आले. हे अलर्ट अमेरिकन स्पेस कमांडकडून मिळाले, ज्यांचे विश्लेषण भारतीय वैज्ञानिकांनी अधिक अचूक ऑर्बिटल डेटासह केले. हे आकडे स्पष्टपणे सूचित करतात की लो-अर्थ ऑर्बिट (लिओ) आता धोकादायकपणे गर्दीचे झाले आहे. अवकाशातील ढिगाऱ्यांच्या आपसातील टक्करांचा धोका टाळण्यासाठी इसरोला एकूण १८ वेळा ‘कोलोजन अव्हॉइडन्स मॅन्युव्हर’ करावे लागले, जे १४ वेळा लिओ उपग्रहांसाठी आणि ४ वेळा जिओ उपग्रहांसाठी करण्यात आले. या मॅन्युव्हर्समध्ये उपग्रहाची गती आणि उंची बदलून संभाव्य टक्कर टाळली जाते. चिंता: चंद्रयान-२ साठी २०२५ मध्ये १६ ऑर्बिट मॅन्युव्हर भविष्यातील धोका लक्षात घेता, इस्रोला 84 वेळा आपली ऑर्बिट मॅन्युव्हर नियोजन बदलावे लागले. खोल अवकाशात चंद्रयान-2 च्या ऑर्बिटरसाठी 2 वेळा योजना बदलण्यात आली, जेणेकरून नासाच्या लूनर रिकॉनिसन्स ऑर्बिटरशी टक्कर टाळता येईल. केवळ चंद्रयान-2 साठी 2025 मध्ये 16 ऑर्बिट मॅन्युव्हर करण्यात आले. इस्रोने 2025 मध्ये आपल्या सर्व 5 प्रक्षेपणांसाठी लिफ्ट-ऑफपूर्वी टक्कर टाळण्यासाठी विश्लेषण केले. एका प्रकरणात, एलव्हीएम3-एम6 मिशनचे प्रक्षेपण 41 सेकंदांसाठी पुढे ढकलावे लागले, जेणेकरून ढिगाऱ्यापासून सुरक्षित अंतर राखता येईल. 10 सेंटीमीटरपेक्षा मोठ्या 40,000 ढिगाऱ्यांपासून धोका अवकाश आता कचऱ्याचा डबा: आयएसएसएआर 2025 आणि डब्ल्यूईएफ 2026 च्या अहवालानुसार, अवकाश आता 'कचऱ्याचा डबा' बनत चालले आहे. ही आकडेवारी भीतीदायक आहे: संशोधनानुसार, अवकाशात 10 सेंटीमीटरपेक्षा मोठे 40,000 आणि 1 सेंटीमीटरपेक्षा मोठे सुमारे 12 लाख ढिगाऱ्यांचे तुकडे अस्तित्वात आहेत. अंतराळातील वाढती गर्दी: 2025 मध्ये 328 प्रक्षेपण प्रयत्न झाले, ज्यामुळे 4,198 उपग्रह स्थापित झाले आणि एकूण 4,651 नवीन अंतराळ वस्तू जोडल्या गेल्या. गोळीपेक्षाही वेगवान गती: अंतराळातील कचरा 28,000 किमी/तास वेगाने फिरत आहे. एक छोटा स्क्रू देखील उपग्रहाचा नाश करू शकतो. इतर देश उपग्रहांचे संरक्षण कसे करत आहेत अमेरिका: प्रगत रडार नेटवर्क आणि सेन्सर्सद्वारे 40 हजार ढिगाऱ्यांचे रिअल-टाइम ट्रॅकिंग. युरोपीय अंतराळ संस्था: अत्याधुनिक टक्कर टाळणारे सॉफ्टवेअर. चीन: विशाल भू-आधारित दुर्बिणी आणि अंतराळात उपग्रहांना एका कक्षेतून दुसऱ्या कक्षेत नेणारे ‘ऑन-ऑर्बिट रीफ्यूलिंग’ तंत्रज्ञान. जपान: खाजगी कंपन्यांसोबत मिळून चुंबकीय आणि विजेच्या तारांसारख्या तंत्रज्ञानाने कचरा खेचून परत पृथ्वीच्या वातावरणात आणण्याचा प्रयोग.

मध्य प्रदेश-राजस्थानच्या 10 शहरांमध्ये तापमान 42°C च्या वर:छत्तीसगडमध्ये हीटवेव्ह, 11 दिवस आधी शाळांना उन्हाळी सुट्टी; महाराष्ट्रात 19 एप्रिलपर्यंत उष्णतेची लाट

मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि महाराष्ट्रात गेल्या दोन दिवसांपासून उष्णतेची लाट सुरू आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) म्हटले आहे की, 20 एप्रिलपर्यंत या राज्यांमध्ये उष्णता आणि दमटपणापासून दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही. तापमान 40 ते 44C दरम्यान राहू शकते. गुरुवारी मध्य प्रदेशातील 6 आणि राजस्थानमधील 4 शहरांमध्ये तापमान 42C च्या वर नोंदवले गेले. मध्य प्रदेशात नर्मदापुरम 43C सह सर्वात उष्ण शहर ठरले. राजस्थानमधील बाडमेर 42.9C सह राज्यातील सर्वात उष्ण शहर ठरले. राजस्थानमध्ये येत्या काही दिवसांत परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते. गुरुवारी छत्तीसगडच्या अनेक भागांमध्ये तापमान 43C पर्यंत पोहोचले आहे. भीषण उष्णता आणि उष्णतेच्या लाटेमुळे राज्य सरकारने शाळांच्या उन्हाळी सुट्ट्या 11 दिवस आधी, 1 मे ऐवजी 20 एप्रिलपासूनच जाहीर केल्या आहेत. राज्यातील सर्व सरकारी आणि खाजगी शाळा 20 एप्रिल ते 15 जूनपर्यंत बंद राहतील. महाराष्ट्रामध्ये पुढील काही दिवसांत उष्णतेचा प्रभाव आणखी वाढणार आहे. IMD नुसार, राज्याच्या विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र आणि कोकण प्रदेशात 19 एप्रिलपर्यंत उष्णतेची लाट येईल. या काळात लोकांना आवश्यक खबरदारी घेण्याचा आणि उष्णतेपासून वाचण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, ईशान्येकडील राज्ये आसाम आणि मेघालयमध्ये मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर-लडाखमध्ये वादळासह गारपीट होऊ शकते. हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि पश्चिम बंगालमध्ये 40-50 किलोमीटर प्रति तास वेगाने सोसाट्याच्या वाऱ्यासह विजा चमकण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, कर्नाटक, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा आणि पंजाबमध्येही विजांच्या कडकडाटासह वादळाचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. पुढील 2 दिवस कसे राहील हवामान 18 एप्रिल: 19 एप्रिल: राज्यांमधून हवामानाची बातमी… राजस्थान: 18 शहरांमध्ये पारा 40 अंशांच्या पुढे, बाडमेरमध्ये सर्वाधिक उष्ण, आज पावसाचा इशारा गुरुवारी 18 शहरांमध्ये तापमान 40 अंश सेल्सिअसच्या वर पोहोचले. श्रीगंगानगर, चुरू, बिकानेर, फलोदी येथे पारा 42 अंश नोंदवला गेला. सर्वाधिक उष्ण बाडमेर आणि जैसलमेर होते. एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होईल, ज्याच्या प्रभावामुळे तीव्र उष्णता आणि उष्णतेच्या लाटेदरम्यान शुक्रवारी पाऊस पडू शकतो. मध्य प्रदेश: 20 जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेच्या लाटेचा इशारा, नर्मदापुरममध्ये पारा 43 अंशांवर पोहोचला; अनुपपूरमध्ये शाळांची वेळ बदलली राज्यात सध्या उष्णतेची लाट तीव्र झाली आहे. शुक्रवारी 20 जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेची लाट (लू) येण्याचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. गुरुवारी नर्मदापुरमचे तापमान 43 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले. उष्णतेमुळे अनुपपूरमध्ये वाढत्या उष्णतेचा विचार करून शाळांची वेळ सकाळी 7 ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश: 16 जिल्ह्यांमध्ये पारा 40 अंशांच्या वर, सकाळपासूनच कडक ऊन, गरम वारे वाहत आहेत; आणखी 3 दिवस तीव्र उष्णता राहील राज्यात आता भीषण उष्णता जाणवू लागली आहे. शुक्रवारी सकाळपासूनच बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये कडक ऊन आहे. गरम वारे वाहत आहेत. बांदा येथील तापमान 44.4 अंशांवर पोहोचले. यापूर्वी गुरुवारीही 16 जिल्ह्यांमध्ये तापमान 40 अंश किंवा त्याहून अधिक नोंदवले गेले. राज्यात पुढील तीन दिवसांपर्यंत तापमानात 2 ते 3 अंशांनी वाढ होईल. पंजाब: 15 शहरांमध्ये तापमान 35 अंशांच्या वर, बठिंडा सर्वात उष्ण; 7 जिल्ह्यांमध्ये वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा पंजाब आणि चंदीगडमध्ये उष्णता वाढू लागली आहे. तापमान 40 अंशांपर्यंत पोहोचले आहे. सर्वाधिक तापमान 40.3 अंश बठिंडा येथे नोंदवले गेले. तथापि, वेस्टर्न डिस्टर्बन्स पर्वतांवर पोहोचला आहे. यामुळे आज वादळ, तुफान आणि विजा चमकण्याचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाचीही शक्यता आहे.

तेलंगणामध्ये SC-ST सामान्य वर्गापेक्षा 3 पट मागासलेले:राज्यातील 242 पैकी 135 अत्यंत मागासलेल्या; 3.55 लाख लोकांवर सर्वेक्षण

तेलंगणामध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या जात सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) मधील लोक सामान्य वर्गापेक्षा 3 पट मागासलेले आहेत. तर, ओबीसी वर्ग 2.7 पट मागासलेला आहे. एससीचा मागासलेपणा निर्देशांक स्कोअर 96, एसटीचा 95 आणि ओबीसीचा 86 आहे. नियमानुसार, स्कोअर जितका जास्त असेल, तितका मागासलेपणा अधिक असेल. म्हणजेच, तेलंगणामध्ये या जातींच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिती खूप मागासलेल्या आहेत. सामान्य वर्गाचा स्कोअर 31 आहे, जी एक चांगली स्थिती आहे. राज्यात 242 जाती आहेत. यापैकी 67% लोकसंख्या म्हणजेच 135 जाती खूप मागासलेल्या आहेत. हा अहवाल माजी न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील पॅनेलने सर्वेक्षणानंतर तयार करून राज्य सरकारला सादर केला आहे. हे सर्वेक्षण गेल्या वर्षी राज्यातील 3.55 कोटी लोकांमध्ये करण्यात आले होते. सर्वेक्षणातील 7 प्रमुख गोष्टी सर्वात मागासलेला, सर्वात संपन्न समुदाय कोणता? सर्वात मागासलेला एससी वर्गातील दक्कल समुदाय आहे (गुण 116). सामान्य वर्गातील कापु समुदाय सर्वात संपन्न (12) आहे. जैनचा गुण 13 आणि ब्राह्मणाचा 22 आहे. 1 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या एससी कुटुंबाचा मागासलेपणाचा गुण 49 आहे, तर तेवढेच उत्पन्न असलेल्या सामान्य कुटुंबाचा गुण केवळ 16 आहे.

भारत-उझबेकिस्तानने दहशतवादविरोधी युद्धसराव 'डस्टलिक' सुरू केला:TIME 100 सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींच्या यादीत 3 भारतीयांचा समावेश, 17 एप्रिलच्या चालू घडामोडी

आजच्या प्रमुख चालू घडामोडी जाणून घ्या, ज्या सरकारी नोकऱ्यांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या आहेत… राष्ट्रीय (NATIONAL) 1. TIME 100 यादीत 3 भारतीयांचा समावेश 15 एप्रिल रोजी जगातील प्रतिष्ठित TIME मासिकाने 2026 ची TIME 100 Most Influential यादी जाहीर केली. 2. वैशाली रमेशबाबूने FIDE महिला 2026 विजेतेपद जिंकले 15 एप्रिल रोजी बुद्धिबळपटू वैशाली रमेशबाबूने FIDE महिला उमेदवारी स्पर्धा 2026 जिंकली. 3. वाणिज्य मंत्रालयाने व्यवसायासाठी नवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू केला 15 एप्रिल रोजी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने वाणिज्य विभागासाठी एक नवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू केला आहे. 4. भारत-उझबेकिस्तान दरम्यान द्विपक्षीय लष्करी सराव सुरू 15 एप्रिल रोजी भारत-उझबेकिस्तान दरम्यान द्विपक्षीय लष्करी सराव 'डस्टलिक' ची सातवी आवृत्ती उझबेकिस्तानमधील नामंगन येथे सुरू झाली. डस्टलिक म्हणजे 'मैत्री' होय. 5. FIU-IND आणि PFRDA ने सामंजस्य करार केला 16 एप्रिल रोजी फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट-इंडिया (FIU-IND) आणि पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) यांनी मनी लॉन्ड्रिंग आणि टेरर फंडिंग (AML/CFT) विरुद्ध एक सामंजस्य करार केला. फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट-इंडिया (FIU-IND) पेन्शन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरण आजचा इतिहास

देशात पहिला विस्तृत सामाजिक-आर्थिक सर्व्हे:तेलंगणामध्ये खुल्या प्रवर्गापेक्षा एससी-एसटी तीन पटीने मागास, राज्याची 67% लोकसंख्या संघर्षात

तेलंगणामध्ये गेल्या वर्षीच्या जातीनिहाय सर्वेक्षणाच्या अहवालाने राज्याच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीचे गंभीर चित्र समोर आणले आहे. अहवालानुसार राज्यात अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमातीचे (एसटी) लोक सामान्य वर्गाच्या तुलनेत ३ पट मागासलेले आहेत. तर ओबीसी वर्ग २.७ पट मागासलेला आहे. एससीचा मागासलेपणा निर्देशांक स्कोअर ९६, एसटीचा ९५, ओबीसीचा ८६ आहे. नियम सांगतो की, स्कोअर जेवढा जास्त असेल, तेवढेच मागासलेपणा अधिक असेल. म्हणजेच तेलंगणात या जाती-वर्गांची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिती अत्यंत मागासलेली आहे. सामान्य वर्गाचा स्कोअर ३१ आहे. उत्तम स्थिती दर्शवतो. राज्यात २४२ जाती आहेत. यापैकी ६७% लोकसंख्येच्या १३५ जाती अत्यंत मागासलेल्या आहेत. हा अहवाल निवृत्त न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील पॅनेलने सर्वेक्षणानंतर तयार करून राज्य सरकारला सोपवला. हे सर्वेक्षण गेल्या वर्षी राज्यातील ३.५५ कोटी लोकांदरम्यान केले होते. यानुसार राज्याचा सरासरी सीबीआय स्कोअर ८१ आहे. कमाईच नव्हे, सामाजिक ओळखही मागासलेपणाचे प्रतीक तेलंगणात सर्वेक्षण किती लोकांवर केले गेले?३.५५ कोटी लोक व २४२ जातींवर. जे स्वतंत्र भारताचे पहिले व्यापक घरोघरी जाऊन केलेले सर्वेक्षण आहे.सीबीआय स्कोअर काय आहे?हा मागासलेपणा मोजण्याचा निकष आहे (० ते १२६ गुण). यामध्ये शिक्षण, उत्पन्न, घर व सामाजिक भेदभाव यांसारख्या ४२ मानकांच्या आधारे स्कोअर दिला जातो.सर्वात मागास, सर्वात संपन्न समुदाय कोणता?सर्वात मागास एससी वर्गाचा दक्कल समुदाय (स्कोअर ११६). खुल्या प्रवर्गाचा कापू समुदाय सर्वात संपन्न (१२). जैन समाजाचा स्कोअर १३, ब्राह्मणांचा २२ आहे.समान उत्पन्न असूनही तफावत का आहे?१ लाखापेक्षा कमी कमवणाऱ्या एससी कुटुंबाचा मागासलेपण स्कोअर ४९ आहे, तेवढेच उत्पन्न असलेल्या खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबाचा स्कोअर १६ आहे. म्हणजे केवळ कमाईवरून मागासलेपण ठरत नाही, यात सामाजिक ओळखही महत्त्वाची.इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणात काय फरक आहे?खुल्या प्रवर्गातील ६६.३% तरुण इंग्रजी माध्यमातून शिकले आहेत, एसटीत हे प्रमाण केवळ ३६.६% आहे, ज्यामुळे आधुनिक नोकऱ्यांमध्ये त्यांची वाट बिकट होते.रोजंदारी मजुरीमध्ये कोणत्या जातींचे वर्चस्व?एससी कार्यबलाचा ४५.७%, एसटीचा ४०.६% हिस्सा रोजंदारी मजूर, तर खुल्या प्रवर्गात हे प्रमाण १०.९% आहे.खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांची काय स्थिती आहे?खुल्या प्रवर्गाची लोकसंख्या १२% आहे, मात्र खाजगी नोकऱ्यांमध्ये त्यांचा वाटा १४.८%. एसटीचा वाटा २.८%.घराच्या स्थितीत काय फरक आढळून आला?शहरी तेलंगणात ७८.४% खुल्या प्रवर्गातील लोक पक्क्या घरांत किंवा फ्लॅट्समध्ये राहतात. एसटी कुटुंबांत निकृष्ट घरांचे प्रमाण खुल्या प्रवर्गापेक्षा ३ पटीने अधिक आहे.इन्कम टॅक्स जास्त कोण भरत आहे?खुल्या प्रवर्गातील २३.५% लोक टॅक्स भरतात, तर एससी वर्गाचे केवळ ६% आणि एसटीचे ५%. तेलंगण1. राज्याच्या ८८.२% एसटी व ८६.२% एससी कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखापेक्षा कमी. खुल्या प्रवर्गात ही संख्या ५६.२%.2. खुल्या प्रवर्गातील ३३% मुले खाजगी शाळांत जातात, तर एससी/एसटीची १०% पेक्षा कमी.3. १०७ जातींचा स्कोअर ८१ पेक्षाही खूप जास्त आहे. एकूण लोकसंख्येत हे २९% , म्हणजेच सर्वात मागास लोक.4. १३.३% पेक्षा जास्त घरांत शौचालय नाही. यात एससीचे १८.८%, एसटीचे ३२.५%, खुल्या प्रवर्गाचे ४.५% आहेत.5. एकूण २१% घरांमध्ये नळांद्वारे पाणी पोहोचत नाही. यात एससीचे १९.७%, एसटीचे २१%, खुल्या प्रवर्गाचे १२.८%.6. ५.८% घरांमध्ये वीज नाही. यात एसटीचे ११%, एससीचे ८.३%, ओबीसी ४.७%, खुल्या प्रवर्गाचे २.७% आहेत.7. खुल्या व अन्य जातींमध्ये कार बाळगणारे ओबीसींपेक्षा ३ पटीने, एससी-एसटीपेक्षा ५ पटीने जास्त आहेत.

शहा यांनी समजावले- लोकसभेच्या जागा 850 कशा होतील:दक्षिणेकडील 5 राज्यांच्या जागा 129 वरून 195 होतील; सर्वाधिक फायदा यूपी, महाराष्ट्राला

लोकसभेत महिला आरक्षणाशी संबंधित सुधारणा विधेयकांवर चर्चा सुरू असताना, गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले की, परिसीमनमुळे कोणत्याही राज्याचे नुकसान होणार नाही. लोकसभेच्या जागा 543 वरून 850 कशा होतील, हे त्यांनी सांगितले. खरं तर, चर्चेदरम्यान विरोधक आरोप करत होते की, परिसीमनमुळे उत्तरेकडील राज्यांना फायदा होईल, तर दशकांपासून लोकसंख्या वाढीतील फरकामुळे दक्षिणेकडील राज्ये मागे पडतील. काँग्रेसने म्हटले की, ही विधेयके महिला आरक्षणासाठी नसून, चोरवाटेने परिसीमन करण्यासाठी आहेत. शहा यांनी सांगितले- 850चा आकडा कुठून आला शहा म्हणाले, 'मी समजावून सांगतो. समजा 100 जागा आहेत आणि 33% महिलांसाठी आरक्षण द्यायचे आहे. जर एकूण जागांमध्ये 50% वाढ केली, तर त्या 150 होतात. आणि जेव्हा 150 च्या 33% आरक्षण लागू होते, तेव्हा ते जवळपास 100 जागांच्या बरोबरीचे होते.' 'सध्या लोकसभेत 543 सदस्य आहेत. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर जागांमध्ये 50% वाढ केली जाईल आणि एकूण संख्या 816 होईल. यापैकी 33% जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. 850 ही एक अंदाजित संख्या आहे, वास्तविक संख्या 816 असेल.' तामिळनाडूच्या जागा 39 वरून 59 होतील दक्षिणेकडील पाच राज्यांच्या एकूण लोकसभा जागा 129 वरून वाढून 195 होतील. त्यांचे प्रमाण 23.76 वरून वाढून 23.87 होईल. अशा प्रकारे, प्रस्तावित 50% जागा वाढीमुळे दक्षिण भारतातील प्रत्येक राज्याला अधिक जागा मिळतील. तामिळनाडूला 20, केरळला 10, तेलंगणाला 9 आणि आंध्र प्रदेशला 13 अतिरिक्त जागा मिळतील. उत्तर प्रदेशनंतर लोकसभेत सर्वाधिक खासदार असलेले दुसरे राज्य महाराष्ट्र आहे, ज्याला 24 अतिरिक्त जागा मिळतील. शहा म्हणाले- सीमानिर्धारण कायद्यात कोणताही बदल नाही शहा म्हणाले की, सीमानिर्धारण आयोगाचा कायदा पूर्णपणे सध्याच्या कायद्यावर आधारित आहे. यात कोणताही बदल नाही. याचा सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. सीमानिर्धारण विधेयकानुसार: या विधेयकांमार्फत संविधानाच्या 7 अनुच्छेदांमध्ये- 55, 81, 82, 170, 330, 332 आणि 334 (ए) मध्ये सुधारणा केली जाईल. संसदेत ४ विरोधी पक्षनेत्यांची विधाने

सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- बंगालमध्ये पूरक मतदार यादी तयार करा:ट्रिब्युनल 21 एप्रिलपर्यंत ज्यांना मतदार मानेल, ते 23 ला मतदान करू शकतील

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (16 एप्रिल) निवडणूक आयोगाला पश्चिम बंगालमध्ये पूरक मतदार यादी जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये अशा मतदारांचा समावेश करावा, ज्यांच्या अपीलांवर न्यायाधिकरणाने (ट्रिब्यूनलने) निर्णय दिला आहे. ज्या लोकांची अपील प्रलंबित आहेत, त्यांना मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. बंगालमध्ये विशेष सघन पुनर्पडताळणी (SIR) मध्ये 90.83 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. या मतदारांची अपील ऐकण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार न्यायाधिकरणे (ट्रिब्यूनल) स्थापन करण्यात आली आहेत. बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी दोन टप्प्यांत 23 एप्रिल आणि 29 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात जिथे मतदान होणार आहे, तिथे 21 एप्रिलपर्यंत मतदारांच्या अपीलांवर निर्णय झाल्यास ते मतदान करू शकतील. तर दुसऱ्या टप्प्यातील भागांमधील मतदार 27 एप्रिलपर्यंत अपीलांवर निर्णय झाल्यास मतदान करू शकतील. न्यायाधिकरणाने (ट्रिब्यूनलने) नाव जोडण्याचा आदेश देताच निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याने (इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसरने) तात्काळ यादीत सुधारणा करावी. CJI सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांचे खंडपीठ SIR प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत होते. या प्रक्रियेत मोठ्या संख्येने नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. ट्रिब्युनलवर जास्त भार टाकू नये 19 न्यायाधिकरणांसमोर 34 लाखांहून अधिक अपील सुनावणीदरम्यान सांगण्यात आले की, 19 न्यायाधिकरणांसमोर 34 लाखांहून अधिक अपील प्रलंबित आहेत. ही न्यायाधिकरणे निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आली आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये SIR मोहिमेचा उद्देश मतदार यादीतून दुहेरी आणि अपात्र नावे वगळणे हा असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, यावर राजकीय वाद तीव्र झाला आहे. सत्ताधारी पक्षाने मोठ्या प्रमाणावर मतदारांना वगळल्याचा आरोप केला आहे, तर निवडणूक आयोग (ECI) याला निष्पक्ष निवडणुकांसाठी आवश्यक असल्याचे सांगत आहे. बंगालमध्ये 11.85% नावे वगळली, बहुतेक बांगलादेश सीमेच्या जवळ पश्चिम बंगालमध्ये ऑक्टोबर 2025 मध्ये एकूण मतदार 7.66 कोटी होते. यापैकी आतापर्यंत 90.83 लाख नावे वगळण्यात आली. सुमारे 11.85% मतदार कमी झाले. म्हणजे आता राज्यात 6.76 कोटी मतदार आहेत. निवडणूक आयोगाने अंतिम आकडेवारी जाहीर केलेली नाही. याव्यतिरिक्त, तपासणीखाली आलेल्या 60.06 लाख मतदारांपैकी 27.16 लाख नावे वगळण्यात आली. बांगलादेश सीमेला लागून असलेल्या जिल्ह्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्यात आली. उत्तर 24 परगणामध्ये 5.91 लाखांपैकी 3.25 लाख नावे वगळण्यात आली. तर, 8.28 लाखांपैकी 2.39 लाख नावे वगळण्यात आली. 8 एप्रिल: टीएमसी निवडणूक आयोगाला भेटली, आरोप- हाकलून लावले 8 एप्रिल रोजी खासदार डेरेक ओ'ब्रायन यांच्या नेतृत्वाखाली टीएमसीचे शिष्टमंडळ दिल्लीत निवडणूक आयोगाला भेटायला पोहोचले होते. परंतु बैठकीनंतर डेरेक म्हणाले की, आम्ही SIR च्या मुद्द्यावर वेळ मागितला होता, पण बैठकीदरम्यान आमच्याशी गैरवर्तन करण्यात आले. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी (CEC) आम्हाला फक्त 5 मिनिटांत हाकलून लावले. निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनुसार, डेरेक ओ'ब्रायन यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) बोलण्यापासून रोखले आणि धमकी दिली. ते काहीही ऐकून घेत नव्हते.

दिल्ली विमानतळावर अकासा एअर आणि स्पाइसजेटची विमाने धडकली:पार्किंग परिसरात अपघात, दोन्ही विमानांचे नुकसान पण प्रवासी सुरक्षित

दिल्ली विमानतळावर गुरुवारी दुपारी २ वाजता पार्किंग परिसरात उभ्या असलेल्या अकासा एअरलाइनच्या विमानाला स्पाईसजेटच्या विमानाची धडक बसली. दोन्ही विमानांचे नुकसान झाले आहे. या अपघातात प्रवासी आणि कर्मचारी सुरक्षित आहेत. स्पाईसजेटच्या प्रवक्त्यानुसार, या घटनेत स्पाईसजेटच्या विमानाचा उजवा पंख खराब झाला आहे. दुसऱ्या अकासा विमानाच्या पंख्याचेही नुकसान झाले आहे. या घटनेनंतर, हे स्पाईसजेट विमान दिल्लीत थांबवण्यात आले असून त्याचा वापर उड्डाणांसाठी केला जाणार नाही. फ्लाइटरडार२४ नुसार, लेहहून येणारे स्पाईसजेटचे विमान गेटजवळ येत असताना आणि अकासा एअरचे विमान हैदराबादकडे परत जात असताना ही घटना घडली. अकासा एअरने एका निवेदनात म्हटले आहे, प्राथमिक माहितीनुसार, आमचे विमान उभे असताना दुसऱ्या एअरलाइनच्या विमानाची त्याला धडक बसली. सर्व प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आहे. प्रवाशांना लवकरात लवकर हैदराबादला पाठवण्यासाठी ग्राउंड टीम पर्यायी व्यवस्था करत आहे. अकासा एअरलाइन्सने सांगितले, आमचे विमान पार्किंग एरियामध्ये उभे होते. अकासा एअरलाइन्सच्या एका प्रवक्त्याने सांगितले की, दिल्लीहून हैदराबादला जाणाऱ्या अकासा एअरच्या QP 1406 या विमानाला १६ एप्रिल २०२६ रोजी बे (पार्किंग एरिया) मध्ये परत यावे लागले. प्राथमिक माहितीनुसार, पार्किंगमध्ये उभे असताना अकासाच्या विमानाची दुसऱ्या एअरलाइनच्या विमानाशी टक्कर झाली. सर्व प्रवासी आणि कर्मचारी यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आहे. प्रवाशांना शक्य तितक्या लवकर हैदराबादला परत आणण्यासाठी ग्राउंड टीम पर्यायी व्यवस्था करत आहे.

यूपीच्या संभलमध्ये ईदगाह-इमामवाड्याला बुलडोझरने पाडले:गर्दी जमली तेव्हा अधिकाऱ्यांनी हाकलून लावले; महिला म्हणाली- मंदिरांवर कारवाई का नाही

उत्तर प्रदेशातील संभल येथे ईदगाह आणि इमामवाड्यावर गुरुवारी सकाळी 8 वाजल्यापासून दुपारी 2.30 वाजेपर्यंत बुलडोझरची कारवाई सुरू होती. यात ईदगाह आणि इमामवाडा पाडण्यात आला. इमामवाडा पाडण्यासाठी चार बुलडोझर वापरण्यात आले. घटनास्थळी 5 पोलिस ठाण्यांचे पोलिस दल आणि पीएसीची एक कंपनी तैनात होती. याच दरम्यान, गावातील लोक घटनास्थळी जमा झाले. विरोध होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन अधिकाऱ्यांनी त्यांना तेथून हुसकावून लावले. प्रशासनानुसार, सुमारे 7 बिघा चराऊ जमिनीवर ईदगाह आणि खत खड्ड्याच्या जागेवर इमामवाडा बांधण्यात आला होता. गावकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर लेखपाल स्पर्श गुप्ता यांनी 18 जानेवारी रोजी तहसीलदार न्यायालयात अपील दाखल केले होते. 31 जानेवारी रोजी न्यायालयाच्या आदेशानुसार वर्तमानपत्रात नोटीस छापण्यात आली होती. यात असे म्हटले होते की, जे कोणी अतिक्रमणधारक आहेत, त्यांनी समोर यावे. मात्र, कोणीही समोर आले नाही. एका ग्रामीण जुबैदाने सांगितले की, ही कारवाई थांबायला हवी. येथे इमामवाडा आणि ईदगाहमुळे सर्वांना सुविधा मिळत होती. गरिबांच्या वरातीही येथेच थांबत होत्या. त्यांनी प्रश्न विचारला की, जर सरकारी जमिनीवर बांधकामाचा प्रश्न असेल, तर मंदिरेही सरकारी जमिनीवरच बांधलेली आहेत. पण, कारवाई फक्त मशिदींवरच होत आहे. दरम्यान, गुरुवारी सकाळी सुमारे 7.30 वाजता एसडीएम निधी पटेल आणि नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुरैल पथकासह घटनास्थळी पोहोचले. तेथे काही लोक छिन्नी-हातोडीने इमामवाडा तोडत होते. प्रशासनाने त्यांना हटवले. हे प्रकरण कोतवाली संभल क्षेत्रातील बिछोली गावातील आहे. डीएम राजेंद्र पेंसिया यांनी सांगितले- बुलडोझरचा खर्चही अतिक्रमण करणाऱ्यांकडून वसूल केला जाईल. या जमिनीवर सुमारे 12 वर्षांपूर्वी बेकायदेशीरपणे कब्जा करण्यात आला होता. या जमिनीची अंदाजित किंमत साडे 6 कोटी रुपये आहे. बुलडोझर कारवाईची छायाचित्रे पाहा…

गाझियाबादमध्ये 200 झोपड्यांमध्ये भीषण आग, सिलिंडर फुटताहेत:10 किमी दूरून दिसत आहे धूर, 8 बंबांच्या मदतीने आगीवर नियंत्रणाचे प्रयत्न

गाझियाबादमध्ये गुरुवारी दुपारी 12 वाजता सुमारे 200 झोपड्यांना भीषण आग लागली. सिलिंडरमध्ये सतत स्फोट होत आहेत. धुराचे लोट सुमारे 10 किलोमीटर दूरवरून दिसत आहेत. घटनास्थळी गोंधळाचे वातावरण आहे. लोक आपल्या घरातील सामान आणि गॅस सिलिंडर घेऊन पळताना दिसले. सध्या, अग्निशमन दलाच्या आठ गाड्या आग विझवण्यात गुंतल्या आहेत. प्रशासनाने नोएडा येथूनही अग्निशमन दलाच्या गाड्या मागवल्या आहेत. आसपासची घरे रिकामी केली जात आहेत. आग इंदिरापुरम पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील कनवानी गावात लागली आहे. घटनेत सध्या कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती नाही. आग लागण्याचे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, जिथे आग लागली, तिथे किमान 500 झोपड्या होत्या. सध्या फक्त आग आणि धूरच दिसत आहे. तथापि, जिल्हाधिकारी रवींद्र कुमार यांनी सांगितले की, 150 हून अधिक झोपड्यांना आग लागली आहे. येथे भंगाराचे काम चालत असे. काम करणारे लोकच येथे झोपड्या बांधून राहत होते. जर कोणी बेपत्ता झाल्याची बातमी आली, तर सर्वेक्षणही केले जाईल. आगीचे 4 फोटो…

SCत निवडणुकांत मतदान सक्तीचे करण्याची मागणी:याचिका फेटाळली; CJI म्हणाले- जागरूकतेची गरज, आम्ही कोणालाही सक्ती करू शकत नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी देशात मतदान अनिवार्य करण्याच्या मागणीवरील याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, असा आदेश धोरणात्मक कक्षेत येतो आणि न्यायपालिका तो जारी करू शकत नाही. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जाणूनबुजून मतदान न करणाऱ्यांसाठी दंडात्मक कारवाईची मागणी करणाऱ्या आणि मतदान अनिवार्य करण्याच्या याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करू शकत नाही. खंडपीठाने जनहित याचिकाकर्ते अजय गोयल यांना सांगितले की, त्यांनी त्यांच्या तक्रारींबाबत संबंधित पक्षांशी संपर्क साधावा. याचिकाकर्त्याने अशीही मागणी केली होती की, जे लोक जाणूनबुजून मतदान करण्यापासून दूर राहतात, त्यांच्यासाठी सरकारी सुविधांवर बंदी घालण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जावी. CJI म्हणाले- लोकशाही कायदेशीर दबावाऐवजी जनजागृतीमुळे बहरते. अशा देशात जो कायद्याच्या राज्यावर चालतो आणि लोकशाहीवर विश्वास ठेवतो. जिथे आम्ही ७५ वर्षांत दाखवून दिले आहे की आमचा यावर किती विश्वास आहे, तिथे प्रत्येकाकडून अशी अपेक्षा केली जाते की त्याने मतदान करावे. जर ते जात नाहीत, तर जात नाहीत. जागरूकतेची गरज आहे, पण आम्ही कोणालाही सक्ती करू शकत नाही. CJI यांनी निवडणुकीदरम्यान येणाऱ्या अडचणीही सांगितल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने अनिवार्य मतदान कायद्यातील व्यावहारिक अडचणींचा उल्लेख केला आणि म्हटले की, निवडणुकीच्या दिवशी, न्यायाधीशांसह अनेक नागरिकांना काम करावे लागते. खरं तर, याचिकाकर्त्याने सूचना केली होती की, न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्देश द्यावेत की, मतदान न करणाऱ्यांसाठी सरकारी सुविधांवर बंदी घालावी. यावर सरन्यायाधीशांनी घरी राहण्याच्या कृतीला गुन्हा ठरवण्याच्या तर्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, जर आम्ही तुमची सूचना मान्य केली, तर माझे सहकारी न्यायमूर्ती बागची यांना मतदान करण्यासाठी पश्चिम बंगालला जावे लागेल, जरी तो कामाचा दिवस असला तरी. खंडपीठाने समाजातील वंचित घटकांसाठीही चिंता व्यक्त केली. खंडपीठाने विचारले, जर एखादा गरीब माणूस म्हणतो की, मला माझी रोजंदारी कमवायची आहे, तर मी मतदान कसे करू, आम्ही त्यांना काय सांगणार. याचिकाकर्त्याने सांगितले की, निवडणूक आयोगाला निर्देश द्यावेत की, त्याने एक समिती स्थापन करावी, जी अशा लोकांवर बंदी घालण्याचे प्रस्ताव देईल, जे आपल्या मतदानाच्या हक्काचा वापर करण्यात अयशस्वी ठरतात. मात्र, सरन्यायाधीशांनी म्हटले, 'आम्हाला अशी भीती आहे की, हे मुद्दे धोरणात्मक कक्षेत येतात.'

विधानपरिषदेच्या 9 जागांसाठी 12 मेला मतदान त्याच दिवशी निकालही:महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी राजकीय गणित तापलं

महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाची घडामोड घडली असून विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी निवडणूक जाहीर करण्यात आली आहे. भारत निवडणूक आयोगाने या निवडणुकीचा संपूर्ण कार्यक्रम जाहीर केला असून 12 मे 2026 रोजी मतदान पार पडणार आहे. त्याच दिवशी निकालही जाहीर केला जाणार असल्याने एका दिवसातच या निवडणुकीचा फैसला होणार आहे. सकाळी 9 वाजल्यापासून दुपारी 4 वाजेपर्यंत मतदानाची वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या निवडणुकीचे महत्त्व यासाठीही वाढले आहे की, विधान परिषदेतील नऊ सदस्यांचा कार्यकाळ 13 मे रोजी संपणार आहे. त्यामुळे या जागा भरणे अत्यावश्यक झाले आहे. सध्या विधानसभेतील संख्याबळ पाहता भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि महाविकास आघाडी यांच्यात जागावाटपाचे गणित रंगू लागले आहे. विद्यमान परिस्थितीत भाजपला पाच, शिवसेनेला दोन, राष्ट्रवादीला एक आणि महाविकास आघाडीला एक जागा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादीकडे अतिरिक्त 13 मते असल्यामुळे या निवडणुकीत समीकरणे बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जर महायुतीने अधिक उमेदवार रिंगणात उतरवण्याचा निर्णय घेतला, तर ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता कमी होईल. त्यामुळे शेवटच्या क्षणापर्यंत राजकीय डावपेच आणि मतांची जुळवाजुळव सुरू राहण्याची चिन्हे आहेत. या निवडणुकीत ज्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपत आहे, त्यामध्ये उद्धव ठाकरे, नीलम गोऱ्हे, शशिकांत शिंदे, अमोल मिटकरी, गोपीचंद पडळकर, रणजितसिंह मोहिते-पाटील, राजेश राठोड, प्रवीण दटके आणि रमेश कराड या नेत्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे अनेक दिग्गज पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. उमेदवार निवडताना पक्षांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे. विधानसभेतील संख्याबळाच्या दृष्टीने पाहिले तर भाजपकडे 131 आमदार, शिवसेना (शिंदे गट) 57, राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) 40 असे मिळून महायुतीचे एकूण संख्याबळ 234 आहे. तर महाविकास आघाडीकडे काँग्रेसचे 16, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) 10 आणि शिवसेना (ठाकरे गट) 20 असे मिळून 49 आमदार आहेत. इतर पक्ष आणि अपक्ष मिळून काही मते आहेत, ज्यांचा परिणाम अंतिम निकालावर होऊ शकतो. एका उमेदवाराला 28 मतांचा कोटा महत्त्वाचे म्हणजे, विधान परिषद निवडणुकीत एका उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी 28 मतांचा कोटा आवश्यक असतो. या गणितानुसार महायुतीचे किमान आठ उमेदवार सहज निवडून येऊ शकतात, असे चित्र दिसत आहे. तर महाविकास आघाडीला एक जागा निश्चित मिळण्याची शक्यता असून दुसऱ्या जागेसाठी त्यांना अतिरिक्त दहा मतांची गरज भासणार आहे. त्यामुळे ही निवडणूक केवळ औपचारिक न राहता राजकीय शक्तीपरीक्षेचे रणांगण ठरणार आहे.

केदारनाथ धाममध्ये बर्फाच्या चादरीत कपाट उघडतील:हिमनदी कापून स्नो कॉरिडॉर तयार झाला, आतापर्यंत 5.96 लाखांहून अधिक नोंदणी

उत्तराखंडमध्ये यावेळी चारधाम यात्रा 19 एप्रिलपासून सुरू होत आहे, ज्याच्या तीन दिवसांनंतर 22 एप्रिल रोजी बर्फाच्या चादरीमध्ये केदारनाथ धामचे दरवाजे उघडतील. येथे भाविकांसाठी ग्लेशियर कापून स्नो कॉरिडॉर तयार करण्यात आला आहे, ज्यामुळे ते बर्फाच्या उंच भिंतींमधून बाबा केदारचे दर्शन घेऊ शकतील. भाविकांच्या उत्साहाचा अंदाज यावरून लावता येतो की, पहिल्या दिवशी झालेल्या 42,405 नोंदणींची संख्या 15 एप्रिलपर्यंत वाढून 5,96,100 वर पोहोचली आहे. दैनिक भास्करने केदारनाथ धामच्या तयारी, बर्फवृष्टीची स्थिती आणि यात्रा व्यवस्थापनाबाबत रुद्रप्रयागचे डीएम विशाल मिश्रा यांच्याशी विशेष बातचीत केली. त्यांच्या मते, 100 हून अधिक मजुरांनी दिवसरात्र काम करून बर्फाचे जाड थर कापून भाविकांसाठी रस्ता तयार केला आहे. सध्या केदारनाथ धाममध्ये बर्फाची स्थिती आव्हानात्मक आहे. मंदिर परिसर आणि आसपासच्या परिसरात अजूनही 2 ते 3 फूट बर्फ साचलेला आहे. काही दिवसांपूर्वी तो 4 ते 5 फूट होता, जो आता हळूहळू कमी होत आहे. तर, गौरीकुंड ते केदारनाथपर्यंतच्या पायी मार्गावर अनेक ठिकाणी हिमनदीचे तुकडे कोसळले होते, जिथे 3 ते 4 प्रमुख हिमनदी पॉइंट्स (ग्लेशियर पॉइंट्स) निश्चित करण्यात आले आहेत. थारू-चोराबारी हिमनदी कापून रस्ता तयार करण्यात आला विभागीय अधिकाऱ्यांच्या मते, थारू आणि चोराबारीसारख्या हिमनदीचे तुकडे रस्त्यात आल्याने मोठे आव्हान निर्माण झाले होते. येथे बर्फाची उंची 8 ते 10 फुटांपर्यंत पोहोचली होती. मजुरांनी मानवी उंचीपेक्षाही उंच असलेल्या या बर्फाच्या भिंती कापून भाविकांसाठी सुरक्षित मार्ग तयार केला आहे. जेव्हा भाविक या मार्गावरून जातील, तेव्हा त्यांच्या दोन्ही बाजूंना 8-9 फूट उंच बर्फाच्या भिंती असतील, जो एक अद्भुत अनुभव असेल. कपाट उघडण्यापूर्वी तयारी पूर्ण होतील जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, यात्रेच्या तयारीमध्ये कोणतीही कसर सोडली जात नाहीये. भाविकांच्या सोयीसाठी क्यू (रांग व्यवस्थितपणे सांभाळणे) व्यवस्थापनासोबतच सर्व व्यवस्थांवर लक्ष ठेवले जात आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, केदारनाथचा मुख्य पोहोच मार्ग आता पूर्णपणे साफ करण्यात आला आहे. हा प्रचंड बर्फ हटवण्यासाठी आणि मार्ग सुरळीत करण्यासाठी 100 हून अधिक अनुभवी मजुरांना कामावर लावण्यात आले आहे. आता फक्त मंदिर परिसरातील बर्फ हटवण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. बाबा केदार यांची पंचमुखी डोली धाममध्ये पोहोचण्यापूर्वी मंदिर आणि परिक्रमा स्थळही पूर्णपणे बर्फमुक्त होईल. भाविकांच्या संख्येवर कोणतेही बंधन नाही अनेकदा जोरदार बर्फवृष्टीनंतर अशा अफवा पसरू लागतात की सुरुवातीच्या दिवसांत यात्रेकरूंची संख्या मर्यादित केली जाईल, परंतु प्रशासनाने या शक्यतांना पूर्णविराम दिला आहे. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की दर्शनासाठी भाविकांच्या संख्येवर कोणतीही मर्यादा निश्चित केलेली नाही. बर्फवृष्टीमुळे खराब झालेल्या वीज आणि पाण्याच्या लाईन्सच्या दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाले आहे. धाममध्ये वीज-पाण्याचा सुरळीत पुरवठा सुरू झाला आहे. हेलिकॉप्टर सेवेसाठी हवाई पट्टीवरून बर्फ साफ हवाई प्रवास करणाऱ्या भाविकांसाठीही चांगली बातमी आहे. केदारनाथ येथील हवाई पट्टी (हेलीपॅड) पूर्णपणे बर्फमुक्त करण्यात आली आहे. आता हेलिकॉप्टरच्या लँडिंगमध्ये कोणताही अडथळा नाही. धार्मिक परंपरा आणि वेळापत्रकात बदल नाही मोठ्या बर्फवृष्टीनंतरही मंदिराच्या शतकानुशतके जुन्या धार्मिक परंपरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. अधिकाऱ्यांच्या मते, मंदिराच्या स्वच्छता मोहिमेपासून ते कपाट उघडण्याच्या निश्चित मुहूर्तापर्यंत आणि वेळापत्रकात कोणताही बदल होणार नाही. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यात्रा लवकर सुरू होत आहे केदारनाथ धामचे दरवाजे 22 एप्रिल 2026 रोजी सकाळी 8 वाजता भाविकांसाठी उघडले जातील. ही तारीख महाशिवरात्री (15 फेब्रुवारी 2026) च्या निमित्ताने ऊखीमठ येथे पारंपरिक पंचांग गणनेनंतर घोषित करण्यात आली होती. यावर्षी केदारनाथ यात्रा मागील वर्षाच्या तुलनेत लवकर सुरू होत आहे. 2025 मध्ये धामचे दरवाजे 2 मे रोजी उघडले होते, म्हणजेच भाविकांना यावेळी 10 दिवस आधी बाबा केदारचे दर्शन घेता येणार आहे. 2023 नंतर पुन्हा दिसेल असे अद्भुत दृश्य विभागीय अधिकाऱ्यांच्या मते, सहसा एप्रिलच्या अखेरपर्यंत केदारनाथमधील बर्फ मोठ्या प्रमाणात वितळतो, पण यावेळी हवामानाचा मूड वेगळा आहे. कपाट उघडण्याच्या वेळी इतक्या मोठ्या प्रमाणात बर्फवृष्टीचे दृश्य 2023 नंतर पुन्हा पाहायला मिळत आहे. अशा परिस्थितीत भाविकांना बर्फाच्छादित हिमालयाच्या मधोमध बाबा केदारच्या दर्शनाचा खास अनुभव मिळेल. केदारनाथ यात्रेसाठी आतापर्यंत 5.96 लाखांहून अधिक भाविकांनी नोंदणी केली आहे. गेल्या वर्षी 2025 मध्ये सुमारे 17.68 लाख भाविकांनी दर्शन घेतले होते.

महिला आरक्षण संशोधन विधेयक आज संसदेत सादर होणार:विरोधकांचा विधेयकला विरोध, तामिळनाडूमध्ये CM स्टॅलिन यांनी विधेयकाच्या प्रती जाळल्या

संसदेत आज महिला आरक्षण कायद्यातील दुरुस्तीशी संबंधित 3 विधेयके सादर केली जातील. या विधेयकांमध्ये महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 2029 पासून 33% आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. दुरुस्ती विधेयकात लोकसभा खासदारांची संख्या 850 करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्याची संख्या 543 आहे. राज्यांमध्ये 815 आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 35 पर्यंत जागा असतील. जागांची नेमकी संख्या निश्चित करण्यासाठी परिसीमन (मतदारसंघ पुनर्रचना) देखील केले जाईल. 273 जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. विधेयकांवर 16, 17 आणि 18 एप्रिल रोजी चर्चा होईल. भाजप, काँग्रेससह सर्व पक्षांनी आपल्या खासदारांना संसदेत उपस्थित राहण्यासाठी व्हिप (आदेश) देखील जारी केला आहे. विधेयके मंजूर करण्यासाठी सरकारला दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असेल. संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा 31 मार्च 2029 पासून लागू होईल आणि त्याच वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत तो पहिल्यांदा प्रभावी होईल. विरोधक परिसीमनाला (मतदारसंघ पुनर्रचनेला) विरोध करत आहेत. सभागृहात गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, तामिळनाडूमध्ये मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांनी विधेयकांच्या प्रती जाळल्या. त्यांचा पक्ष DMK राज्यभर निदर्शने करत आहे. लोकसभेत 18 तास तर राज्यसभेत 10 तास चर्चा कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संविधान (131 वी सुधारणा) विधेयक आणि पुनर्रचना विधेयक (सुधारणा) विधेयक सादर करतील, तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह केंद्रशासित प्रदेश कायदा (सुधारणा) विधेयक, 2026 विधेयक सादर करतील. यावर चर्चेसाठी 18 तासांचा वेळ निश्चित केला आहे. यानंतर राज्यसभेत 10 तास चर्चा होईल. पंतप्रधान मोदी उद्याच चर्चेदरम्यान आपले म्हणणे मांडू शकतात. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी बुधवारी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत बैठक घेतली. ते म्हणाले की, विरोधक महिला आरक्षणाच्या विरोधात नाहीत, परंतु लोकसभेतील जागा वाढवण्याच्या विरोधात आहेत. संपूर्ण विरोधक संसदेत याच्या विरोधात मतदान करतील. या बैठकीत राहुल गांधी आणि टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद गट), आपचे नेते उपस्थित होते. लोकसभा कामकाजाच्या प्रत्येक अपडेट्ससाठी खाली दिलेला ब्लॉग वाचा

आजची सरकारी नोकरी:यूपीमध्ये 2085 भरतीची अधिसूचना जारी; पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशनमध्ये 622 रिक्त जागा, पंजाब अँड सिंध बँकेत 27 जागा

आजच्या सरकारी नोकरीत माहिती, यूपीमध्ये 2085 पदांसाठी भरतीची अधिसूचना जारी झाली आहे. या भरतीसाठी 25 एप्रिलपासून अर्ज सुरू होतील. पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशनमध्ये 622 रिक्त जागा. तसेच पंजाब अँड सिंध बँकेत 27 जागांची. या नोकऱ्यांबद्दल संपूर्ण माहितीसह अर्ज करण्याची प्रक्रिया येथे पहा… 1. यूपीमध्ये 2085 भरतीची अधिसूचना जारी, 25 एप्रिलपासून अर्ज सुरू उत्तर प्रदेश सहकारी संस्था सेवा बोर्ड (UPCISB) ने 2026 मध्ये 2085 पदांसाठी भरतीची अधिसूचना जारी केली आहे. ही भरती बँकिंग, नॉन-बँकिंग आणि तांत्रिक सेवांमधील विविध पदांवर असेल. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट www.upcisb.upsdc.gov.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. शैक्षणिक पात्रता : व्यवस्थापक : कनिष्ठ व्यवस्थापक : बी.कॉममध्ये 55% गुण किंवा बी.टेक (सीएस/आयटी), बीसीए, एमसीए किंवा बँकिंग/फायनान्स/एचआरमध्ये बीबीए/एमबीए पदवी. सहाय्यक/रोखपाल : सहाय्यक अभियंता : स्थापत्य अभियांत्रिकीमध्ये पदवी. कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) : स्थापत्य अभियांत्रिकीमध्ये डिप्लोमा किंवा पदवी. लघुलेखक : सहाय्यक लेखापाल : ५०% गुणांसह बीएससी, सीसीसी किंवा 'ओ' लेव्हल संगणक अभ्यासक्रम केलेला असणे आवश्यक आहे. वयोमर्यादा : शुल्क : निवड प्रक्रिया : परीक्षेचा नमुना : पूर्व परीक्षा : मुख्य परीक्षा : वेतन : असा अर्ज करा : अधिकृत वेबसाइट लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक 2. पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशनमध्ये 622 रिक्त जागा, मुलाखतीशिवाय निवड पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) द्वारे असिस्टंट लाइनमन पदांसाठी भरती निघाली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट www.pspcl.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. शैक्षणिक पात्रता : वयोमर्यादा : पगार : निवड प्रक्रिया : संगणक आधारित चाचणीच्या आधारावर शुल्क : पात्रता गुण : परीक्षेचा नमुना : असा अर्ज करा : ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक 3. पंजाब अँड सिंध बँकेत 27 रिक्त जागा, पगार 93 हजारांपेक्षा जास्त पंजाब अँड सिंध बँकेत 27 पदांसाठी भरती निघाली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट punjabandsindbank.co.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. शैक्षणिक पात्रता : वयोमर्यादा : पगार : शुल्क : निवड प्रक्रिया : आवश्यक कागदपत्रे : असा करा अर्ज : ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक 4. बँक ऑफ बडोदामध्ये 104 पदांसाठी भरती, अंतिम तारीख 16 एप्रिल बँक ऑफ बडोदामध्ये ग्रुप-हेड, टेरिटरी हेड आणि डेप्युटी मॅनेजरच्या 104 पदांसाठी भरती निघाली आहे. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 16 एप्रिल निश्चित करण्यात आली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट bankofbaroda.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : वयोमर्यादा : शुल्क : पगार : जाहीर नाही निवड प्रक्रिया : असा करा अर्ज : ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक

मध्य प्रदेश-छत्तीसगडसह 5 राज्यांत उष्णतेच्या लाटेचा इशारा:महाराष्ट्रातील 4 शहरे देशात सर्वात उष्ण, 44°C तापमान; राजस्थानमध्ये रात्रीही उकाडा

देशातील अनेक राज्यांमध्ये तीव्र उष्णता सुरू झाली आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (IMD) आज मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगडसह 11 राज्यांमध्ये उष्णतेच्या लाटेचा इशारा (अलर्ट) जारी केला आहे. बुधवारी मध्य प्रदेशात हंगामात पहिल्यांदाच 25 शहरांमध्ये कमाल तापमान 40 अंश सेल्सिअस किंवा त्याहून अधिक पोहोचले. महाराष्ट्रातील अकोला येथे 44.2C तापमान नोंदवले गेले, जे देशात सर्वाधिक होते. याशिवाय अमरावती (44C), वर्धा (43.9C) आणि नागपूर (43.4C) ही देखील देशातील 4 सर्वाधिक उष्ण शहरांमध्ये समाविष्ट होती. IMD ने सांगितले आहे की, पुढील 4-5 दिवसांपर्यंत तापमानात आणखी वाढ होऊ शकते. इकडे, राजस्थानमधील बाडमेर येथे सर्वाधिक 42.8C तापमान नोंदवले गेले. जैसलमेरमध्ये 41.7C, चित्तोडगड आणि फलोदीमध्ये 41.6C तापमान नोंदवले गेले. रात्रीही दिवसाप्रमाणेच दमटपणा जाणवला. अनेक ठिकाणी रात्रीचे तापमान 29C पर्यंत नोंदवले गेले. दिल्लीतही उष्णता सातत्याने वाढत आहे. बुधवारी रिज परिसरात 40.7C तापमान नोंदवले गेले, जे सामान्यपेक्षा 4.4 अंश जास्त आहे. तर, सफदरजंगमध्ये 39.2C तापमान होते, जे सामान्यपेक्षा 3.1 अंश जास्त आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, गुरुवारपासून दिल्लीच्या बहुतेक भागांमध्ये तापमान 40 अंशांच्या पुढे जाऊ शकते. पुढील दोन दिवसांच्या हवामानाचा अंदाज १७ एप्रिल: पंजाब, हरियाणा आणि चंदीगडमध्ये हलक्या पावसासह जोरदार वारे वाहू शकतात. हिमाचल प्रदेशात हलका पाऊस आणि जम्मू-काश्मीर-लडाखमध्ये बर्फवृष्टीसह गारपीट होण्याची शक्यता आहे. पश्चिम बंगाल आणि ओडिशातही मेघगर्जनेसह हलका पाऊस पडू शकतो. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि ओडिशात उष्णतेची लाट येईल, तर पश्चिम राजस्थान आणि झारखंडमध्येही उष्णतेची लाट सुरू होऊ शकते. १८ एप्रिल: छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि कर्नाटकात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा आहे. तर गुजरात, केरळ, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये उष्ण आणि दमट हवामान कायम राहील. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरामध्ये जोरदार पावसाची शक्यता आहे.

TIME-100 यादीत सुंदर पिचाई, रणबीर कपूर, विकास खन्ना यांचा समावेश:जगातील सर्वात प्रभावशाली लोकांची यादी; मोदी, शाहरुख आणि सचिनही होते त्याचा भाग

जगातील प्रतिष्ठित TIME मासिकाने बुधवारी 2026ची TIME100 यादी जाहीर केली, ज्यात भारताशी संबंधित अनेक प्रमुख व्यक्तींचा समावेश होता. या वर्षी सुंदर पिचाई, रणबीर कपूर आणि शेफ विकास खन्ना यांना जागतिक प्रभावासाठी सन्मानित करण्यात आले. दरवर्षी प्रसिद्ध होणारी ही यादी मनोरंजन, तंत्रज्ञान, वित्त, क्रीडा, सक्रियता आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील 100 सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींची असते. TIME मासिकाच्या TIME100 यादीत यापूर्वी शाहरुख खान, सचिन तेंडुलकर, नरेंद्र मोदी, दीपिका पदुकोण आणि महात्मा गांधी यांचा समावेश झाला आहे. विकास खन्ना यांनी याला अभिमानाचा क्षण म्हटले प्रसिद्ध शेफ विकास खन्ना यांनी याला अभिमानाचा क्षण म्हटले. ते म्हणाले की, 2026 च्या TIME100 यादीत समाविष्ट होणे माझ्यासाठी अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे. खन्ना यांनी या सन्मानाचे श्रेय आपल्या कुटुंबाला दिले. ते म्हणाले की, त्यांच्या आजी, आई आणि बहिणीच्या त्याग, आशीर्वाद आणि मार्गदर्शनामुळे ते या स्थानापर्यंत पोहोचू शकले आहेत. TIME100 2026 च्या या यादीत राल्फ लॉरेन, केट हडसन, ईथन हॉक, मार्क केली आणि हिलारी नाईट यांसारख्या जागतिक दिग्गजांना त्यांच्या क्षेत्रातील उत्कृष्ट योगदानासाठी समाविष्ट करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी एकही भारतीय समाविष्ट नव्हता टाइम मॅगझिनच्या 2025 च्या 100 सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींच्या यादीत कोणत्याही भारतीयाचा समावेश करण्यात आला नव्हता. तेव्हा 21 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असे घडले होते, जेव्हा यादीत कोणताही भारतीय नव्हता.

भारताने अफगाणिस्तानला 13 टन टीबी लस पाठवली:भारतीय वंशाचे वास नरसिम्हन AI अँथ्रोपिकच्या बोर्डात सामील, 16 एप्रिलच्या चालू घडामोडी

आजच्या प्रमुख चालू घडामोडी जाणून घ्या, ज्या सरकारी नोकऱ्यांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या आहेत… राष्ट्रीय (NATIONAL) 1. भारत ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीचे आयोजन करेल भारत मे महिन्यात ब्रिक्स (BRICS) परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीचे आयोजन करेल. अहवालानुसार, भारत या बैठकीद्वारे प्रादेशिक तणाव कमी करण्याचा आणि चर्चेला पुढे नेण्याचा प्रयत्न करेल. क्वाड: 2. ऑस्ट्रियाचे फेडरल चान्सलर स्टॉकर भारताच्या दौऱ्यावर आले 15 एप्रिल रोजी ऑस्ट्रियाचे फेडरल चान्सलर ख्रिश्चन स्टॉकर भारताच्या अधिकृत दौऱ्यावर नवी दिल्ली येथे पोहोचले. विमानतळावर युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री रक्षा खडसे यांनी त्यांचे स्वागत केले. आंतरराष्ट्रीय (INTERNATIONAL) 3. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह जर्मनीच्या दौऱ्यावर जाणार संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह 21 एप्रिलपासून जर्मनीच्या तीन दिवसीय दौऱ्यावर जाणार आहेत. ते जर्मन संरक्षण मंत्री बोरिस पिस्टोरियस यांच्याशी चर्चा करतील. इतर (MISCELLANEOUS) 4. सरकार लवकरच जॉइंट थिएटर कमांड आणणार आहे सरकार तिन्ही सेनांच्या संरचनेत मोठे बदल करणार आहे. या अंतर्गत आता आर्मी, नेव्ही आणि एअरफोर्स जॉइंट थिएटर कमांड म्हणून काम करतील. 5. भारताने अफगाणिस्तानला टीबी लस पाठवली 14 एप्रिल रोजी भारताने अफगाणिस्तानच्या टीबी लस कार्यक्रमाला मदत करण्यासाठी 13 टन बीसीजी (बॅसिलस कॅलमेट-गुएरिन) लस आणि संबंधित साहित्याची खेप पाठवली. BCG लस 6. वास नरसिम्हन AI कंपनी अँथ्रोपिकच्या बोर्डात सामील 14 एप्रिल रोजी भारतीय वंशाचे वास (वसंत) नरसिम्हन AI कंपनी अँथ्रोपिकच्या बोर्डात सामील झाले. नरसिम्हन फार्मा कंपनी नोव्हार्टिसचे CEO आहेत. आजचा इतिहास

इराणच्या धमकीनंतर आता ‘ट्रम्प ब्रिगेड’ला हवी शांतता:ऑफर घेऊन पाकचे लष्करप्रमुख मुनीर तेहरानमध्ये

होर्मुझमधील अमेरिकन नाकाबंदीवर इराणने कडक इशारा दिला आहे. इराणी कमांड खातम-अल-अंबियाचे कमांडर अली अब्दुलाई यांनी इशारा दिला आहे की, अमेरिकेने होर्मुझची नाकाबंदी लवकर संपवली नाही तर परिसरातील इतर सागरी मार्गांना- पर्शियन आखात, तांबडा समुद्र व ओमान समुद्राला लक्ष्य केले जाईल. यामुळे घाबरून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या दूतांनी इराणला शांततेसाठी राजी करण्याचे प्रयत्न तीव्र केले आहेत. पाकचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर ट्रम्प यांची ऑफर घेऊन बुधवारी रात्री तेहरानला पोहोचले. त्यांनी इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची यांच्याशी चर्चा केली. तर पाक पंतप्रधान शाहबाज शरीफ सौदी अरेबियाला पोहोचले. ट्रम्प चीनला दाखवू पाहताहेत अमेरिकी ताकद २१ हजार मे.टन एलपीजी घेऊन भारतीय टँकर कांडला पोर्टवर नवी दिल्ली | पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी दिलासादायक बातमी आहे. भारतीय जहाज ‘जग विक्रम’ २०,४०० मेट्रिक टन एलपीजी घेऊन गुजरातच्या कांडला पोर्टवर पोहोचले. या जहाजाने ११ एप्रिल रोजी होर्मुझ पार केले होते. अमेरिका-इराण तणावामुळे होर्मुझमधून जाणाऱ्या जहाजांवरील धोका वाढला आहे. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, होर्मुझ सामुद्रधुनीत सध्या १४ भारतीय टँकर आणि जहाजे अडकली आहेत. त्यांना बाहेर काढण्यासाठी विविध वाहिन्या आणि संबंधित देशांशी चर्चा सुरू आहे. केंद्रीय जहाजबांधणी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, युद्ध सुरू झाल्यापासून २३०० भारतीय खलाशी होर्मुझमधून सुरक्षित भारतात परतले आहेत. जहाजांवरील हल्ले अस्वीहार्य : जयशंकर... परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर म्हणाले, होर्मुझमध्ये जहाजांवरील हल्ले अस्वीहार्य आहेत. एजेक प्लसच्या बैठकीत त्यांनी जहाजांची सुरक्षित विनाअडथळा वाहतूक व वाहतुकीचे स्वातंत्र्य या तत्त्वांवर भर दिला.

आपचे खासदार अशोक मित्तलांवर ईडीचा छापा:10 ठिकाणी सर्चिंग, पंजाब-हरियाणात कारवाई

ईडीने बुधवारी आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार अशोककुमार मित्तल आणि त्यांच्या कुटुंबातील शिक्षण संस्थांवर फेमा (परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा) उल्लंघनाच्या तपासांतर्गत सर्च ऑपरेशन केले. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार जालंधर, आसपासचे भाग आणि गुरुग्राममधील सुमारे १० ठिकाणांवर कारवाई करण्यात आली. यामध्ये फगवाडा येथील लव्हली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी (एलपीयू), गुरुग्राममधील दोन संलग्न संस्था टेट्र कॉलेज ऑफ बिझनेस आणि मास्टर्स युनियन कॉलेज ऑफ बिझनेसच्या परिसरांचाही समावेश आहे. तपास यंत्रणेला एलपीयूच्या निधीच्या गैरवापराच्या तक्रारी मिळाल्या होत्या. नुकतेच आपने राघव चढ्ढा यांच्या जागी राज्यसभेत अशोक मित्तल यांना पक्षाचे उपनेते बनवले आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी छाप्यांवर टीका केली आहे. राघव चढ्ढांना झेड सुरक्षा... बुधवारी सकाळी पंजाब सरकारने राघव चढ्ढांची झेड प्लस सुरक्षा काढून घेतली. दुपारनंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने त्यांना झेड सुरक्षा दिली आहे. त्यांना असलेले संभाव्य धोके पाहून हा निर्णय घेण्यात आला. एलपीयू... देशातील मित्तल यांचे खासगी विद्यापीठ खा. मित्तल एलपीयूचे चान्सलर, पत्नी रश्मी प्रो-चान्सलर, मुलगा प्रथम शिक्षण संस्थांचे मालक आहेत. फगवाडामध्ये एलपीयू ६०० एकरांवर उभी आहे. ही सर्वात मोठी सिंगल कॅम्पस प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी आहे. मित्तलांचा लव्हली स्वीट्स नावाचा मिठाई ब्रँड आहे. भगवंत मान, तुमचा पक्ष चोर-लुटारूंचा आहे. पंजाबचे लोक राज्याच्या मंत्र्यांविरुद्ध खटले दाखल करत आहेत. तपास यंत्रणा काही भ्रष्ट खासदारांना पकडत आहेत. मोदींचे धोरण क्लीन इंडिया आहे, याअंतर्गत घाण नक्कीच साफ होईल. - रवनीत सिंग बिट्टू, रेल्वे राज्यमंत्री

लखनऊमध्ये 250 हून अधिक झोपड्या जळाल्या, 30 सिलेंडर फुटले:तरुण म्हणाला- माझी 4 मुले जिवंत जळाली; 10 किमी दूरपर्यंत आगीच्या ज्वाळा दिसल्या

लखनऊमध्ये बुधवारी संध्याकाळी साडेपाच वाजता भीषण आग लागली. विकासनगर परिसरात लागलेल्या या आगीत 30 हून अधिक सिलेंडर फुटले. 250 हून अधिक झोपड्या जळून खाक झाल्या. सुमारे 10 किलोमीटर दूरपर्यंत आगीच्या ज्वाळा दिसल्या. आग लागल्यानंतर आसपासची सुमारे 20 घरे रिकामी करण्यात आली. अग्निशमन दलाच्या 20 गाड्यांनी सुमारे 3 तासांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवले. यादरम्यान परिसरातील वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. एका तरुणाचे म्हणणे आहे की, त्याच्या 4 मुलांचा जळून मृत्यू झाला आहे. इतर लोकांचे सर्व सामान जळून खाक झाले. ज्यांच्या झोपड्या जळाल्या, ते लोक रडत-ओरडत राहिले. काही लोकांचा आरोप आहे की, जाणूनबुजून आग लावण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री योगी यांनी आगीच्या घटनेची दखल घेत अधिकाऱ्यांना तात्काळ घटनास्थळी पोहोचण्याचे निर्देश दिले. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यांनीही घटनास्थळी भेट दिली आणि अधिकाऱ्यांना बचाव कार्य वेगाने करण्याचे आदेश दिले. घटनेची 7 छायाचित्रे…

सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- कोट्यवधी लोकांच्या श्रद्धेला चुकीचे ठरवणे कठीण:समाज सुधारणेच्या नावाखाली धर्म पोकळ करू शकत नाही

केरळमधील शबरीमाला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाबाबत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने म्हटले की, कोट्यवधी लोकांच्या श्रद्धेला चुकीचे ठरवणे हे सर्वात कठीण कामांपैकी एक आहे. तसेच, सामाजिक सुधारणांच्या नावाखाली धर्माला पोकळ करता येणार नाही, असेही म्हटले. शबरीमाला मंदिराचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) चे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी जनहित याचिकेवर (PIL) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले - एखादी बाहेरील व्यक्ती एखाद्या धर्म किंवा संप्रदायाच्या प्रथेला थेट अनुच्छेद 32 अंतर्गत आव्हान देऊ शकते का? त्याचप्रमाणे, न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी प्रश्न विचारला की, न्यायालय कोट्यवधी लोकांच्या प्रतिनिधींना ऐकल्याशिवाय अशा मुद्द्यांवर निर्णय देऊ शकते का? न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनीही सांगितले की, जर याचिकाकर्ता त्या धर्माचा नसेल, तर त्याच्या PIL ला मंजुरी दिली जाऊ नये. केरळ उच्च न्यायालयाने 1991 मध्ये सबरीमाला येथे 10 ते 50 वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावर बंदी घातली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये याला भेदभावपूर्ण ठरवत बंदी उठवली. त्यानंतर दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकांच्या आधारे 7 महत्त्वाचे संवैधानिक प्रश्न निश्चित करण्यात आले आहेत, ज्यावर आता चर्चा सुरू आहे. शबरीमाला प्रकरणावर 7 एप्रिलपासून सुनावणी सुरू शबरीमाला मंदिर प्रकरणावर 7 एप्रिलपासून सुनावणी सुरू झाली आहे. पहिले 3 दिवस, 9 एप्रिलपर्यंत सुनावणी झाली. यादरम्यानही महिलांच्या प्रवेशाच्या विरोधात युक्तिवाद मांडण्यात आले. केंद्र सरकारने म्हटले होते की, देशातील अनेक देवी मंदिरांमध्ये पुरुषांच्या प्रवेशावरही बंदी आहे, त्यामुळे धार्मिक परंपरांचा आदर केला पाहिजे.

मोहालीत युवतीने पाचव्या मजल्यावरून उडी मारली:स्कूटीवरून आली; बॅगमधून आधार कार्ड आणि लंच बॉक्स मिळाला, अंबाला येथील रहिवासी

मोहालीच्या सिटी सेंटरमध्ये एका तरुणीने पाचव्या मजल्यावरून उडी मारली. पोलिसांना तरुणीची बॅग मिळाली आहे. त्यात मोबाईल आणि इतर सामान सापडले आहे. तरुणी अंबालाची रहिवासी आहे. तरुणीला झिरकपूरच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, जिथे तिची प्रकृती गंभीर आहे. तरुणीचे कुटुंबीय घटनास्थळी पोहोचले आहेत. पोलीस सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत. सिटी सेंटर चंदीगड एअरपोर्ट रोडवर स्थित आहे. माहिती मिळाली होती की युवतीने पाचव्या मजल्यावरून उडी मारली आहे. घटनास्थळी पोहोचलेले मोहाली पोलिसांचे अधिकारी संजय यांनी सांगितले की, आमची टीम पोहोचेपर्यंत युवतीला रुग्णालयात नेण्यात आले होते. युवतीच्या स्कूटीवरून एक आधार कार्ड मिळाले आहे. त्याच्या आधारावरच पालकांना माहिती देण्यात आली आहे. त्यांनी सांगितले की, युवतीची प्रकृती गंभीर आहे. तिची ओळख तान्या म्हणून झाली आहे. पोलिसांनुसार, तान्या ॲक्टिव्हावर आली होती. जी बॅग मिळाली आहे, त्यात ॲक्टिव्हाची चावी आणि लंच बॉक्स मिळाला आहे. मुलीने स्वतः उडी मारली आहे की कोणीतरी तिला तिथून ढकलले आहे? या दिशेने पोलीस तपास करत आहेत. पोलीस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, मुलगी नोकरी करणारी आहे. एअरॉसिटी पोलीस ठाण्याचे एसएचओ अमनदीप सिंग यांनी सांगितले की, ही घटना बुधवारी दुपारी घडली. युवती झिरकपूरमधील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल आहे. आता ही घटना तीन मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या -1. ही घटना सकाळी साधारण साडेदहा ते 11 वाजेच्या दरम्यानची आहे. तरुणी आपल्या ॲक्टिव्हावरून सिटी सेंटरला पोहोचली होती. त्यानंतर ती कधी आणि कशी इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावर पोहोचली, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. कडक ऊन आणि सकाळची वेळ असल्यामुळे त्यावेळी ग्राहकांची संख्याही कमी होती आणि बहुतेक दुकानदार आपापली दुकाने उघडण्यात व्यस्त होते. 2.प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, तरुणी वरून खाली पडताच लोकांनी मोठ्याने किंचाळण्याचा आवाज ऐकला. घटनेनंतर लगेच ती खाली गंभीर जखमी अवस्थेत पडलेली आढळली आणि काहीही बोलण्याच्या स्थितीत नव्हती. बाजारातील लोकांनी तत्परता दाखवत तिला आपल्या गाडीत घालून रुग्णालयात पोहोचवण्याचा निर्णय घेतला. मोहाली शहर दूर असल्यामुळे तिला तात्काळ झिरकपूर येथील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. 3. पोलिसांनी सांगितले की, तरुणीची आई देखील मोहालीहून रुग्णालयात पोहोचली आहे, परंतु मुलीच्या गंभीर स्थितीमुळे ती देखील काही बोलण्याच्या स्थितीत नाही आणि रुग्णालयात तिच्याजवळच उपस्थित आहे. तरुणीची प्रकृती अजूनही गंभीर आहे. पोलिसांनी घटनेची माहिती देणाऱ्या लोकांशी आणि तरुणीला रुग्णालयात पोहोचवणाऱ्यांशी बातचीत केली आहे. यासोबतच, घटनेच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज देखील तपासले जात आहे.

गुरुग्राम जमीन घोटाळा प्रकरणात रॉबर्ट वाड्रा यांना समन्स:राउज एव्हेन्यू कोर्टात सुनावणी, सर्व 9 आरोपींना 16 मे रोजी हजर राहण्याचे आदेश

हरियाणातील गुरुग्राम येथील शिकोहपूर जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात राऊज एव्हेन्यू कोर्टाने मोठे पाऊल उचलले आहे. कोर्टाने रॉबर्ट वाड्रा यांच्यासह 9 आरोपींविरुद्ध दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेत सर्वांना समन्स बजावले आहे. कोर्टाने आदेश दिला आहे की, वाड्रा यांच्यासह सर्व आरोपींनी 16 मे रोजी न्यायालयात हजर राहावे. फेब्रुवारी 2008 मध्ये रॉबर्ट वाड्रा यांच्या स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटी कंपनीने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीजकडून गुरुग्रामच्या शिकोहपूर गावात 3.5 एकर जमीन 7.5 कोटी रुपयांना खरेदी केली होती. हा जमिनीचा व्यवहार त्यावेळी झाला, जेव्हा हरियाणामध्ये काँग्रेसचे सरकार होते आणि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होते. दहा वर्षांनंतर 2018 मध्ये हरियाणा पोलिसांनी रॉबर्ट वाड्रा, भूपेंद्र हुड्डा, डीएलएफ आणि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज यांच्याविरुद्ध एका तक्रारीच्या आधारे एफआयआर (FIR) दाखल केला होता. या प्रकरणात वाड्रा यांच्यासोबत हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हे देखील आरोपी आहेत. त्यांच्यावर आरोप आहे की, मुख्यमंत्री असताना त्यांनी वाड्रा यांच्या कंपनीला फायदा पोहोचवला. वाड्रा प्रकरणाशी संबंधित संपूर्ण प्रकरण सविस्तर वाचा.. 2008 मध्ये झाला जमिनीचा व्यवहार फेब्रुवारी 2008 मध्ये रॉबर्ट वाड्रा यांच्या स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटी कंपनीने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीजकडून गुरुग्राममधील शिकोहपूर गावात 3.5 एकर जमीन 7.5 कोटी रुपयांना खरेदी केली होती. त्याच वर्षी, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यांच्या नेतृत्वाखालील हरियाणा सरकारने या जमिनीवर 2.7 एकरसाठी व्यावसायिक वसाहत विकसित करण्याचा परवाना दिला. यानंतर वसाहत बांधण्याऐवजी स्कायलाईट कंपनीने ही जमीन डीएलएफला 58 कोटी रुपयांना विकली, ज्यामुळे सुमारे 50 कोटी रुपयांचा नफा झाला. आयएएस अधिकाऱ्याने म्यूटेशन रद्द केले 2012 मध्ये, तत्कालीन हरियाणा सरकारच्या भूमी नोंदणी संचालक अशोक खेमका यांनी या व्यवहारात अनियमितता असल्याचे कारण देत जमिनीचे म्यूटेशन (मालकी हक्क हस्तांतरण) रद्द केले. खेमका यांनी दावा केला होता की स्कायलाइटला परवाना देण्याच्या प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाले होते आणि व्यवहार संशयास्पद होता. त्यानंतर, त्यांची बदली करण्यात आली, ज्यामुळे हे प्रकरण अधिक वादग्रस्त बनले. 2018 मध्ये एफआयआर दाखल 2018 साली हरियाणा पोलिसांनी रॉबर्ट वाड्रा, भूपेंद्र हुड्डा, डीएलएफ आणि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज यांच्या विरोधात एका तक्रारीच्या आधारे एफआयआर (FIR) दाखल केला होता. यात फसवणूक, गुन्हेगारी कट आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली आयपीसीच्या कलम 420, 120, 467, 468 आणि 471 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. नंतर आयपीसीच्या कलम 423 अंतर्गत नवीन आरोप जोडण्यात आले होते. भूपेंद्र सिंह हुड्डा यांच्यावरही आरोप जेव्हा जमिनीचा हा व्यवहार झाला, तेव्हा हरियाणामध्ये काँग्रेसचे सरकार होते आणि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होते. जमीन खरेदी केल्यानंतर सुमारे एक महिन्याने हुड्डा सरकारने वाड्रा यांच्या स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटी कंपनीला या जमिनीवर निवासी प्रकल्प विकसित करण्याची परवानगी दिली. निवासी प्रकल्पाचा परवाना मिळाल्यानंतर जमिनीचे दर वाढतात. परवाना मिळाल्यानंतर अवघ्या 2 महिन्यांनी जून 2008 मध्ये डीएलएफ वाड्रा यांच्या स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटी कंपनीकडून ही जमीन 58 कोटी रुपयांना खरेदी करण्यास तयार झाली. म्हणजे, अवघ्या 4 महिन्यांत वाड्रा यांच्या कंपनीला 700 टक्क्यांहून अधिक नफा झाला. 2012 मध्ये हुड्डा सरकारने वसाहत (कॉलोनी) बनवण्याचा परवाना डीएलएफला हस्तांतरित केला. ईडीने एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू केला त्यानंतर ईडीने संशय व्यक्त केला की, या व्यवहारात मनी लॉन्ड्रिंग झाली आहे, कारण जमिनीची किंमत काही महिन्यांतच असामान्यपणे वाढली होती. याशिवाय, ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज ही एक बनावट कंपनी होती असाही संशय व्यक्त करण्यात आला. तिचा वापर व्यवहारात पैसे देण्यासाठी करण्यात आला. जमीन खरेदीशी संबंधित चेक कधीही जमा करण्यात आला नाही. ईडीने 2018 मध्ये हरियाणा पोलिसांच्या एफआयआरच्या आधारे मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. हा तपास स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटीच्या आर्थिक घडामोडींवर आणि व्यवहारातून मिळालेल्या उत्पन्नावर केंद्रित आहे. ईडीला संशय, डीएलएफला ५ हजार कोटींचा फायदा झाला ईडी स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटीच्या आर्थिक व्यवहारांची, जमीन खरेदी-विक्रीची आणि डीएलएफसोबतच्या कराराची चौकशी करत आहे. यासोबतच, या करारातून मिळालेल्या उत्पन्नाचा वापर बेकायदेशीर कामांसाठी केला गेला का, हे देखील तपासले जात आहे. आरोप आहे की, डीएलएफला या करारात फायदा मिळवून देण्यासाठी हुड्डा सरकारने नियमांचे उल्लंघन केले. यात वजीराबादमध्ये डीएलएफला ३५० एकर जमीन वाटपाचाही उल्लेख आहे, ज्यामुळे डीएलएफला कथितरित्या ५,००० कोटी रुपयांचा फायदा झाला.

लग्नाची पहिली पत्रिका गणपतीला, दुसरी सिलिंडरसाठी:वर रांगेत उभा राहिला, म्हणाला-कमीत कमी 10 टाक्या तरी मिळाल्या पाहिजेत

इराण-इस्त्रायल युद्धाचा परिणाम आता एप्रिल आणि मे महिन्यात होणाऱ्या लग्नांवर दिसून येत आहे. ज्यांच्या घरी लग्न आहेत, ते लग्नाची पहिली पत्रिका गणपतीला अर्पण करण्यासाठी पोहोचत आहेत आणि दुसरी पत्रिका डीएसओ कार्यालयात देत आहेत. खरं तर, लग्नाच्या आयोजनासाठी सिलिंडर मिळवण्यासाठी हे सर्व करावे लागत आहे. लोक उदयपूरच्या कलेक्टरेटमधील रसद विभाग (DSO) येथे पोहोचत आहेत आणि गॅस सिलिंडरची मागणी करत आहेत. जिल्ह्यातील लोक रसद विभाग कार्यालयात रांगेत उभे राहून डीएसओला निमंत्रण देत आहेत. सांगायचे म्हणजे, वैशाख आणि ज्येष्ठ महिन्यात आठ मे पर्यंत लग्नाचे अनेक लग्न-मुहूर्त आहेत. यामध्ये 19, 20, 21, 26 एप्रिल रोजी लग्नाचे मुहूर्त आहेत. त्यानंतर मे महिन्यात 5, 6, 7, 8 मे रोजी विवाहाचे मुहूर्त आहेत. या लग्नांसाठी लोक स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरची बुकिंग करण्यासाठी रसद विभागाकडे पोहोचत आहेत. पुरवठा विभागापर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल एलपीजी संकटाच्या काळात अन्न विभागाने निर्देश दिले आहेत की, ज्यांच्या घरी लग्न आहेत, त्यांना जिल्हा पुरवठा कार्यालयात लग्नाच्या पत्रिकेसोबत अर्ज करावा लागेल, जेणेकरून गरजेनुसार सिलिंडरची व्यवस्था करता येईल. या अंतर्गत शहरी भागातील लोकांना 3 आणि ग्रामीण भागातील लोकांना 2 व्यावसायिक सिलिंडर देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. लोक म्हणाले- 2 आणि 3 सिलिंडरने काय होणार रसद विभागात पोहोचून लग्नाचे कार्ड आणि अर्ज जमा करण्यासाठी आलेल्या लोकांचे म्हणणे आहे की, दोन किंवा तीन सिलिंडरमध्ये लग्नाचे काम कसे होईल? उदयपूर शहरातील कृष्णपुरा येथे राहणारे नरेश कलेक्टरीमध्ये आले आणि त्यांनी रसद विभागात लग्नाच्या कार्डसोबत अर्ज दिला. नरेश सांगतात की, आम्ही गॅस एजन्सीवर गेलो होतो, तेव्हा तिथे माहिती दिली की तुम्हाला रसद विभागात अर्ज करावा लागेल. आता शहरी भागात 3 सिलिंडर देण्याची तरतूद सांगितली आहे, जी खूप कमी आहे. झाडोल परिसरातील ओगणा येथून आलेल्या सुरेश कुमार यांनी सांगितले की, माझ्या लग्नाचे कार्यक्रम 20 आणि 21 एप्रिल रोजी आहेत आणि माझ्या दोन बहिणींच्या लग्नाचे कार्यक्रम 25 आणि 26 एप्रिल रोजी होणार आहेत. गॅस एजन्सी चालकाने नकार दिला आणि डीएसओमार्फत प्रक्रिया करण्यास सांगितले होते. म्हणून आम्ही येथे आलो आहोत. येथे रांगेत अनेक लोक उभे आहेत. रसद विभागाने निश्चित केलेली टाक्यांची संख्या खूप कमी आहे. लग्नाच्या आयोजनाच्या दृष्टीने 10 टाक्या मिळायला हव्यात. मेनूमध्ये वस्तू मर्यादित करा प्रशासनाने लोकांना समजावले आहे आणि आवाहन केले आहे की, जास्त गरज असल्यास कोळसा आणि लाकडी भट्ट्यांचा वापर करावा. यासोबतच पाहुण्यांची संख्या आणि लग्नाच्या जेवणाच्या मेनूमध्ये वस्तूंची संख्या मर्यादित ठेवता येते.

CBSE बोर्ड 10वी सत्र-1 चा निकाल जाहीर:UMANG ॲपवर मार्कशीट तपासू शकता; 15 मे पासून सत्र 2 सुरू होईल

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एज्युकेशन म्हणजेच CBSE ने 10वी सत्र - 1 चा निकाल जाहीर केला आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट results.cbse.nic.in आणि उमंग ॲपवर आपला निकाल तपासू शकतात. यावर्षी सुमारे 25 लाख विद्यार्थी CBSE बोर्डाच्या 10वी सत्र 1 च्या परीक्षेत सहभागी झाले होते, ज्यांचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. CBSE 10वी सत्र - 1 च्या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होण्यासाठी थिअरी आणि इंटरनल असेसमेंट दोन्हीमध्ये किमान 33% गुण मिळवणे आवश्यक आहे. यावर्षी 10वी बोर्ड सत्र - 1 ची परीक्षा देशातील 8 हजारांहून अधिक परीक्षा केंद्रांवर आयोजित करण्यात आली होती. विद्यार्थी त्यांच्या रोल नंबरच्या मदतीने ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड करू शकतात. निकाल तपासण्यासाठी थेट लिंक गुणवत्ता यादी जाहीर केली जाणार नाही CBSE बोर्ड गुणवत्ता यादी जाहीर करत नाही. याशिवाय, निकालात कोणताही टॉपर घोषित केला जात नाही. बोर्ड सर्व शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांना हे निर्देश देखील देतो की, कोणत्याही विद्यार्थ्याला शाळा किंवा जिल्ह्याचा टॉपर घोषित करू नये. येथे CBSE चा निकाल पाहा नवीन टू बोर्ड सिस्टिम अंतर्गत झालेल्या परीक्षा : या वर्षी सीबीएसईने इयत्ता 10वीच्या परीक्षा नवीन टू बोर्ड सिस्टिम अंतर्गत आयोजित केल्या आहेत. पहिली बोर्ड परीक्षा (अनिवार्य) : 17 फेब्रुवारी ते 11 मार्च 2026 दरम्यान झाली होती. तर दुसरी बोर्ड परीक्षा (पर्यायी) 15 मे ते 1 जून 2026 पर्यंत होईल. 15 मे पासून होतील CBSE 10वी सत्र 2 परीक्षा: 10वी बोर्ड सत्र - 2 परीक्षा त्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे ज्यांना त्यांचे गुण सुधारायचे आहेत. यात जास्तीत जास्त 3 गुणांमध्ये सुधारणा करण्याची संधी मिळेल. याव्यतिरिक्त, 2 विषयांत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना कंपार्टमेंट श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे, जे दुसरी परीक्षा देऊ शकतात. तीन किंवा त्याहून अधिक विषयांत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना 2027 ची मुख्य परीक्षा द्यावी लागेल. 25 लाखांहून अधिक विद्यार्थी सहभागी : यावर्षी सीबीएसई 10वी सत्र - 1 ची परीक्षा 25 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी दिली होती. यावर्षी 10वी आणि 12वीचे निकाल स्वतंत्रपणे जाहीर होतील. याबाबत बोर्डाने कोणतेही स्पष्टीकरण जारी केलेले नाही. उमंग ॲपवर 10वी सत्र - 1 चा निकाल असा तपासा : CBSE च्या 2 वेळा परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाबद्दल 8 प्रश्न-उत्तरात जाणून घ्या... प्रश्न: दोन वेळा परीक्षा घेण्याचा नियम कधीपासून लागू होईल. उत्तर: हा नियम 2025-26 सत्रापासून लागू होईल. याचा अर्थ असा की 2026 मध्ये बोर्ड परीक्षा 2 वेळा आयोजित केल्या जातील. प्रश्न: दोन्ही वेळा परीक्षा देणे आवश्यक असेल का? उत्तर: नाही. विद्यार्थ्यांकडे 3 पर्याय असतील- 1. वर्षातून एकदा परीक्षा द्या. 2. दोन्ही परीक्षांना बसा. 3. एखाद्या विषयात चांगली कामगिरी न केल्यास, दुसऱ्या परीक्षेत त्या विषयाची पुन्हा परीक्षा द्या. प्रश्न: जर परीक्षा 2 वेळा दिली असेल, तर निकाल कसा ठरवला जाईल? उत्तर: जे विद्यार्थी दोन्ही वेळा बोर्ड परीक्षेत सहभागी होतील, त्यांचा तो निकाल अंतिम मानला जाईल, जो चांगला असेल. म्हणजे, जर दुसऱ्यांदा परीक्षा दिल्यावर गुण कमी झाले, तर पहिल्या परीक्षेचे गुणच अंतिम मानले जातील. प्रश्न: दोन्ही परीक्षांमध्ये अर्धा-अर्धा अभ्यासक्रम विचारला जाईल का? उत्तर: नाही. दोन्ही परीक्षा पूर्ण अभ्यासक्रमावर आधारित असतील. परीक्षेचे स्वरूपही दोन्ही परीक्षांमध्ये सारखेच असेल. प्रश्न: दोन परीक्षांनंतर पुरवणी परीक्षा देण्याची संधी मिळेल का? उत्तर: नाही. 10वीसाठी पुरवणी परीक्षा आता रद्द केली जाईल. प्रश्न: दोन्ही वेळा बोर्ड परीक्षांसाठी वेगळे परीक्षा केंद्र मिळेल का? उत्तर: नाही. दोन्ही परीक्षांसाठी परीक्षा केंद्र एकच राहील. प्रश्न: दोन्ही परीक्षांसाठी नोंदणी वेगळी करावी लागेल का? शुल्कही 2 वेळा लागेल का? उत्तर: नाही. दोन्ही परीक्षांसाठी नोंदणी एकदाच करावी लागेल. तथापि, दोनदा परीक्षा देण्याचा पर्याय निवडल्यास शुल्क एकाच वेळी घेतले जाईल. प्रश्न: प्रात्यक्षिक परीक्षाही 2 वेळा होतील का? उत्तर: नाही. प्रात्यक्षिक आणि अंतर्गत परीक्षा एकदाच होतील. त्या पूर्वीप्रमाणे डिसेंबर-जानेवारीमध्ये आयोजित केल्या जातील.

महिला आरक्षणासंदर्भात विरोधी पक्षांची बैठक:राहुल-खरगे उपस्थित, उद्या संसदेत सादर केले जाईल; लोकसभा जागा 850 करण्याचा प्रस्ताव

केंद्र सरकारच्या महिला आरक्षण विधेयकासंदर्भात विरोधकांनी बुधवारी बैठक घेतली. ही बैठक दिल्लीत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानी आयोजित करण्यात आली होती. यात राहुल गांधीही सहभागी झाले होते. बैठकीत शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद गट) आणि आपचे नेतेही उपस्थित होते. सरकारने 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांपासून महिला आरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी लोकसभेच्या जागांची संख्या 850 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. 273 जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. सध्या लोकसभेत 543 जागा आहेत. सरकार 16, 17 आणि 18 एप्रिल रोजी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात 2029 पासून लोकसभेत 33% महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी संविधान दुरुस्ती विधेयक आणण्याची योजना आखत आहे. पंतप्रधान मोदी 17 एप्रिल रोजी चर्चेला उत्तर देऊ शकतात. हे बदल 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून लागू करण्याची योजना आहे. मात्र, यावर विरोधही सुरू झाला आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून सांगितले की, दक्षिणेकडील राज्यांना जागा वाढवणे मान्य नाही. बिलावर विरोधी पक्ष नेत्यांच्या प्रतिक्रिया सीमांकन प्रक्रियेवर BRS पक्षाची भूमिका अगदी स्पष्ट आणि मजबूत आहे. आमचे कार्यकारी अध्यक्ष, KTR, 2022 पासून सातत्याने हेच सांगत आहेत की या संपूर्ण प्रक्रियेत दक्षिण भारतीय राज्यांच्या हितांचे रक्षण केले पाहिजे. सध्या, संसदेत दक्षिण भारतीय राज्यांचे प्रतिनिधित्व 24% आहे. TVK अध्यक्ष विजय म्हणाले, सीमांकन हे केंद्र सरकारने उचललेले एक पक्षपाती पाऊल आहे. आमचा पक्ष महिलांसाठी 33% आरक्षणाची तरतूद करणाऱ्या विधेयकाचे स्वागत करतो. याव्यतिरिक्त, जर 'संविधान (131 वी दुरुस्ती) विधेयक, 2026' मंजूर झाले, तर दक्षिण आणि उत्तर राज्यांमधील प्रतिनिधित्वातील आनुपातिक फरक खूप वाढेल. राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल- सरकार हे सर्व २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत राजकीय फायदा मिळवण्याच्या उद्देशाने करत आहे. जर सरकारला महिलांना ३३% आरक्षण द्यायचे असेल, तर ते सध्याच्या ५४३ जागांमध्येच लागू केले जाऊ शकते. जागांच्या पुनर्वितरणामुळे उत्तर भारताला जास्त फायदा होईल. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिले- संसदेत जी ३ विधेयके आणली जाणार आहेत, त्याबद्दल संभ्रम पसरवला जात आहे. काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट आहे. ती महिला आरक्षण विधेयकाचे समर्थन करते, परंतु लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभेच्या जागा ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दक्षिणेकडील राज्यांसाठी स्वीकारार्ह नाही. यामुळे देशासाठी गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. मल्लिकार्जुन खरगे- काँग्रेस महिला आरक्षणाच्या विरोधात नाही. सरकार राजकीय कारणांमुळे ते पुढे ढकलत आहे. केसी वेणुगोपाल- महिला आरक्षणाच्या नावाखाली चुकीचे परिसीमन (डिलिमिटेशन) आणले जात आहे. हे संघराज्यीय संरचनेच्या विरोधात आहे. शशि थरूर- परिसीमनापूर्वी (डिलिमिटेशन) सर्व राज्ये आणि पक्षांशी चर्चा व्हायला हवी. घाई करणे देशाच्या संघराज्यीय संरचनेसाठी योग्य नाही. किरण रिजिजू- कोणत्याही पक्षाने महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध केलेला नाही. काही विधाने केवळ राजकीय हेतूने दिली जात आहेत. महिला आरक्षणात आता आणखी विलंब होऊ नये. 40 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर ते लवकर लागू करणे आवश्यक आहे. एकनाथ शिंदे- शिवसेना महिला आरक्षण विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा देते. हे 2029 पूर्वी लागू केले पाहिजे. प्रश्न-उत्तरांच्या माध्यमातून जाणून घ्या, हा बदल 1. जागा किती वाढतील: लोकसभेच्या जागा 543 वरून वाढवून कमाल 850 होतील. राज्यांमध्ये 815 आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 35 जागा. या बदलाचा परिणाम राज्यसभा आणि देशातील सर्व विधानसभांवरही होईल. येथेही जागांची संख्या बदलेल. 2. महिला आरक्षण किती वर्षांसाठी असेल : एकूण जागांपैकी 33% म्हणजे 273 जागा महिलांसाठी आरक्षित असू शकतात. महिलांसाठी हे आरक्षण 15 वर्षांसाठी असेल. म्हणजे 2029, 2034 आणि 2039 च्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत. त्यानंतर ते वाढवण्याचा निर्णय संसद घेईल. आरक्षित जागा प्रत्येक निवडणुकीत बदलत राहतील, जेणेकरून महिलांना सर्वत्र प्रतिनिधित्व मिळू शकेल. यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठीही आरक्षण समाविष्ट असेल. या आरक्षित जागा वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये रोटेशनच्या आधारावर निश्चित केल्या जातील. 3. आरक्षण कसे असेल: 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर परिसीमन केले जाईल. 4. संसदेत महिलांची सध्याची स्थिती काय आहे: 4. परिसीमनात काय होईल: आतापर्यंत जागांचा आधार 1971 ची जनगणना होती, जी 2026 पर्यंत वैध होती. परिसीमन कधी होईल आणि कोणत्या जनगणनेच्या (उदा. 2011 किंवा 2027) आधारावर होईल, हे संविधानाऐवजी संसद एक साधा कायदा करून ठरवू शकेल. सरकार यात बदल करत आहे. यासाठी लोकसंख्येची व्याख्या बदलली जाईल. यामुळे संसदेला जागांची संख्या वाढवण्यासाठी कोणत्या डेटाचा आधार घ्यावा हे ठरवण्याचा अधिकार मिळतो. यासाठी 2011 च्या जनगणनेला आधार बनवण्याची चर्चा आहे. संविधानात दुरुस्ती करून सरकार परिसीमन आयोग स्थापन करेल. अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे सध्याचे किंवा माजी न्यायाधीश असतील. आयोग सर्व मतदारसंघांची (लोकसभा जागा) पुन्हा निश्चिती करेल. आयोगाचा निर्णय अंतिम असेल. त्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. 5. सरकार लोकसभेत विधेयक मंजूर करू शकेल का: संविधान दुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी सरकारला पडद्यामागून चर्चा करावी लागेल. भारतीय संविधानाच्या कलम 368 नुसार, संविधानात दुरुस्ती करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमत आवश्यक असते. एकूण सदस्यांचे बहुमत (50% पेक्षा जास्त) आणि उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांचे दोन-तृतीयांश बहुमत. लोकसभेची सध्याची सदस्यसंख्या 540 (एकूण 543 पैकी) आहे. 3 जागा रिक्त आहेत. जर सर्व खासदार उपस्थित राहून मतदान करतील, तर किमान 360 खासदारांना (दोन तृतीयांश) याच्या बाजूने मतदान करावे लागेल. सध्या, भाजप-नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) कडे 292 खासदार आहेत, तर INDIA (विरोधक) कडे 233 खासदार आहेत. 15 खासदार कोणत्याही आघाडीसोबत नाहीत. यूपीमध्ये सर्वाधिक 40 जागा वाढू शकतात मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, महिला आरक्षणानंतर यूपीमध्ये सर्वाधिक 40 लोकसभा जागा वाढू शकतात. येथे 80 वरून 120 होतील. महाराष्ट्रामध्ये महिलांसाठी 24 जागा आरक्षित होतील. येथे लोकसभेच्या जागा 48 वरून 72 होतील. रिपोर्ट्सनुसार, बिहारमध्ये महिला जागांची संख्या 20 होऊ शकते. येथे एकूण जागा 40 वरून 60 पर्यंत पोहोचू शकतात. एमपीमध्ये 15 महिला आरक्षित जागा वाढू शकतात. तमिळनाडूमध्ये 20 आणि दिल्लीमध्ये 4 म्हणजेच महिला जागा असतील. झारखंडमध्ये 7 महिला आरक्षित जागा वाढण्याचा अंदाज आहे.

मोदी म्हणाले- बंगालमध्ये भीतीचे वातावरण, हिंसाचार शिगेला:बलात्कार-दंगलींनी कळस गाठला, राज्यातील लोक त्रस्त; ममता म्हणाल्या- भाजप मर्यादा ओलांडत आहे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी सांगितले की, पश्चिम बंगालमध्ये भीतीचे वातावरण आहे आणि हत्या, बलात्कार व दंगलींनी कळस गाठला आहे. राज्यातील लोक खूप त्रस्त आहेत. पंतप्रधानांनी ‘माझे बूथ सर्वात मजबूत’ या कार्यक्रमांतर्गत बंगालमधील भाजप कार्यकर्त्यांशी व्हर्च्युअल संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, राज्यातील तरुण रोजगाराबाबत चिंतेत आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्कांसाठी न्यायालयात जावे लागत आहे. ममता बॅनर्जी यांनी पिंगला येथील निवडणूक रॅलीत सांगितले की, भाजप बंगालवर कब्जा करण्यासाठी मर्यादा ओलांडत आहे. इतका घाणेरडा खेळ यापूर्वी कधी पाहिला नाही. लाखो लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. केंद्र सरकारने बंगालचा निधी रोखला आहे. त्यांनी ईव्हीएमबाबतही प्रश्न उपस्थित करत सांगितले की, मशीनची कठोरपणे तपासणी केली जाईल. गृहमंत्री अमित शाह आज दार्जिलिंगला पोहोचतील. ते येथे लेबोंग येथील गोरखा स्टेडियममधून कालिम्पोंग, कर्सियांग, तराई आणि डुआर्समधील लोकांना संबोधित करतील. तर पंतप्रधान तामिळनाडूमध्ये रोड शो काढतील. निवडणूक राज्यांमध्ये कालचे मोठे अपडेट्स…

आशुतोष महाराजांनी उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यांना अपशब्द वापरले:लिहिले- ब्राह्मणांचा अपमान केला...बदला घेईन, FIR करेन

आशुतोष ब्रह्मचारी यांनी उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यांच्याबद्दल फेसबुकवर अपशब्द लिहिले. त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांविरोधात लखनऊ पोलिसांकडे तक्रार केली आहे. शंकराचार्यांवर बटूंनी लैंगिक छळ केल्याची एफआयआर दाखल करणारे आशुतोष महाराज बुधवारी हजरतगंज कोतवाली येथे पोहोचले. ते म्हणाले - ब्रजेश पाठक यांनी सनातनाला विकण्याचे काम केले. आधी ब्राह्मणांना विकले, आता संतांच्या मागे लागले आहेत. ते शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांचे समर्थन करतात. त्यांच्याकडून ब्राह्मणांचा बदला घेईन. आशुतोष महाराज म्हणाले- माघ मेळ्यात यांनी एवढे मोठे षडयंत्र केले. यांनी चंद्र प्रकाश उपाध्याय यांच्या नंबरवरून लखनऊमधून शंकराचार्यांना फोन केला. म्हणाले - धरणे द्या. जोपर्यंत मी येत नाही, पाणी पाजत नाही, तोपर्यंत धरणे संपवायचे नाही. हा खूप मोठा गुन्हा घडला आहे. यामुळे सनातनाला धक्का पोहोचला आहे. ते म्हणाले- पोलीस निरीक्षकांनी आधी नकार दिला. मग आम्ही DSP कडे गेलो. त्यांनी आश्वासन दिले की चौकशी करतील आणि आरोपात सत्यता आढळल्यास गुन्हा दाखल करतील. माझ्याकडे ब्रिजेश पाठक यांच्या विरोधात पुरावे आहेत. त्यांच्या कॉल डिटेल्सची चौकशी व्हायला हवी. आधी नाव न घेता उपमुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केले होते2 महिन्यांपूर्वीही आशुतोष महाराजांनी नाव न घेता ब्रिजेश पाठक यांच्यावर प्रयागराज माघ मेळ्यात कट रचल्याचा आरोप केला होता. त्यावेळी ते म्हणाले होते, ‘माघ मेळ्याच्या कटात यूपीचे उपमुख्यमंत्री सामील आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते की, आता धरणे द्या, आम्ही आल्यावर ते संपवा.’ बटुकांच्या मारहाणीवर उपमुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते- शेंडी ओढणे महापाप18 जानेवारी रोजी मौनी अमावस्येला प्रयागराज माघ मेळ्यात शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या शिष्याला पोलिसांनी शेंडी पकडून ओढले आणि मारहाण केली होती. या प्रकरणी उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक महिनाभर पूर्णपणे शांत राहिले. नंतर 16 फेब्रुवारी रोजी एका मीडिया कार्यक्रमात त्यांनी या संपूर्ण वादावर म्हटले होते, ‘शेंडी ओढायला नको होती. जो कोणी दोषी असेल, त्याच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. शेंडी ओढणे महापाप आहे. बघा, महापाप लागेल. शंकराचार्यांवर गुन्हा दाखल केला, स्वतःवरही 21 एफआयआर शंकराचार्यांबाबतचा वादाचा मुद्दा समजून घ्या-

पंजाब सरकारने राघव चड्ढा यांची सुरक्षा काढून घेतली:आपचा दावा- केंद्राकडून Z+ सुरक्षा मिळेल, विचारले- खासदार आमचा, हे मेहेरबान का?

आम आदमी पार्टी (AAP) आणि त्यांचे राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांच्यातील वाद आणखी वाढला आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील AAP सरकारने राघव चड्ढा यांची सुरक्षा काढून घेतली आहे. पंजाबचे सहप्रभारी, खासदार आणि राज्यसभेतील उपनेते असल्याने राघव चड्ढा यांना पंजाब पोलिसांची सुरक्षा मिळाली होती. आम आदमी पार्टीचे दिल्लीचे नेते सौरभ भारद्वाज यांनी सोशल मीडिया (X) वर दावा केला की, केंद्र सरकारने राघव चड्ढा यांना झेड प्लस सुरक्षा दिली आहे. केंद्र सरकार राघव चड्ढा यांच्यावर इतके मेहरबान का आहे? तथापि, चड्ढा यांच्या जवळच्या सूत्रांनुसार, त्यांना अद्याप केंद्राकडून सुरक्षा मिळालेली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांना लवकरच केंद्रीय सुरक्षा मिळू शकते. तोपर्यंत त्यांना दिल्ली पोलिसांची सुरक्षा दिली जाऊ शकते. 2 आठवड्यांपूर्वी AAP ने राघव चड्ढा यांना राज्यसभेतील पक्षाच्या उपनेतेपदावरून हटवून दुसरे खासदार अशोक मित्तल यांना हे पद दिले होते. त्यानंतर AAP आणि राघव चड्ढा यांच्यात जोरदार शाब्दिक युद्ध सुरू झाले. राघव चड्‌ढा प्रकरणात आतापर्यंत काय काय झाले

खजुराहोमध्ये युवक जिवंत जळाल्याचा व्हिडिओ:हेरिटेज रिसॉर्टमधून माकडं पळवत होता, उच्च दाबाच्या तारेला लागला पाईप

खजुराहो रेल्वे स्थानकाजवळ असलेल्या 'द खजुराहो हेरिटेज रिसॉर्ट'मध्ये एका कर्मचाऱ्याचा विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाला. ही घटना मंगळवारी संध्याकाळी 6 वाजता रिसॉर्टच्या छतावरून माकडांना हाकलत असताना घडली. या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ बुधवारी सकाळी समोर आला आहे. मृताची ओळख खजुराहो येथील रहिवासी रिंकू रैकवार अशी झाली आहे. असे सांगितले जात आहे की, त्याने आपली आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी अवघ्या पाच दिवसांपूर्वीच या हॉटेलमध्ये काम सुरू केले होते. संपूर्ण व्हिडिओमध्ये काय आहे? व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की, हॉटेल कर्मचारी रिंकू रैकवार रिसॉर्टमधून बाहेर पडून आजूबाजूला पाहतो. त्याला छतावर माकडे दिसतात. तो भिंतीजवळ ठेवलेला सुमारे 15 फूट उंचीचा लोखंडी पाईप उचलतो. तो दोनदा पाईप जमिनीवर आपटतो. यानंतर तो पाईप सरळ उभा करून उभा राहतो. थोडा वेळ उभा राहिल्यानंतर तो मागे चालू लागतो. याच दरम्यान पाईप उच्च दाबाच्या तारेला (हायटेंशन) धडकतो. मोठ्या स्फोटासह रिंकू आगीच्या ज्वाळांमध्ये सापडून जमिनीवर कोसळतो. स्फोटाचा आवाज ऐकून एक महिला कर्मचारी बाहेर येते आणि किंचाळत आत जाते. व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की, ज्या ठिकाणी म्हणजे पोटावर पाईप टेकलेला होता, तिथून छातीपर्यंतचा भाग पूर्णपणे जळालेला आहे. छातीपासून पोटापर्यंत एक मोठे छिद्र दिसत आहे. निष्काळजीपणाची चौकशी केली जाईल अपघाताची माहिती मिळताच बमीठा पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवला. बुधवारी सकाळी पीएम (पोस्टमॉर्टम) नंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला. हॉटेलच्या छताजवळून उच्च दाबाची (हाय टेंशन) वीजवाहिनी जाणे नियमांच्या विरोधात होते का, किंवा यात हॉटेल व्यवस्थापनाकडून काही निष्काळजीपणा झाला आहे का, याची पोलीस चौकशी करत आहेत.

मायावती म्हणाल्या- फक्त निळ्या रंगाच्या वापरामुळे काही होणार नाही:दलितांवर फक्त बसपाचा प्रभाव, काल अखिलेश निळा गमछा परिधान केलेले दिसले

बसपा प्रमुख मायावती यांनी बुधवारी लखनऊमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी नाव न घेता अखिलेश यादव यांच्यावर निशाणा साधला. त्या म्हणाल्या - आमच्या कारवांला मागे ढकलण्यासाठी दलित-विरोधी जातीयवादी पक्ष विविध प्रकारच्या युक्त्या वापरत आहेत. अशा पक्षांपासून आपल्याला सावध राहावे लागेल. हीच महापुरुषांसाठी खरी श्रद्धा असेल. त्या म्हणाल्या- गेल्या काही काळापासून दलितांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्ष कार्यक्रमांमध्ये निळ्या रंगाचा वापर करत आहेत, ज्याचा दलितांवर काहीही परिणाम होणार नाही, कारण दलितांवर फक्त बसपाच्या निळ्या रंगाचाच प्रभाव असतो, इतर कोणत्याही रंगाचा नाही. ही गोष्ट विरोधकांनी लक्षात ठेवली पाहिजे. त्यांचा हा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही. खरं तर, मंगळवारी राज्यभरात आंबेडकर जयंती साजरी करण्यात आली. यात सपा कार्यकर्त्यांनीही जागोजागी कार्यक्रम आयोजित केले. लखनऊमध्ये सपा प्रमुख अखिलेश गळ्यात निळा गमछा घालून दिसले. हजरतगंजमध्ये आंबेडकरांच्या प्रतिमेला आदरांजली वाहिली. अखिलेश यांनी भंडाऱ्यात गाडी थांबवून पुरी-भाजी आणि छोले-भात खाल्ले होते. 2 फोटो- मायावतींच्या महत्त्वाच्या गोष्टी वाचा- महिला आरक्षणावर म्हणाल्या - भाजप सरकारच्या निर्णयाचे स्वागतमायावतींनी महिला आरक्षणावरील भाजप सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले. त्या म्हणाल्या - आम्ही महिलांना लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये 33% आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करतो, परंतु दलित आणि ओबीसी समाजातील महिलांना स्वतंत्रपणे आरक्षण दिले जावे. त्या म्हणाल्या - आमचा पक्ष आधीपासूनच महिलांना लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये 50% आरक्षण देण्याची मागणी करत आहे. आता जेव्हा 33% आरक्षण देण्याबद्दल बोलले जात आहे, तेव्हा आम्ही त्याचे समर्थन करतो, जेणेकरून काहीतरी सुधारणा होईल. बसपाच्या मागणीकडे काँग्रेसने दुर्लक्ष केले होते…बसपा प्रमुख म्हणाल्या - बसपाने आधीच महिला आरक्षणाची मागणी केली होती, परंतु काँग्रेसने त्याकडे दुर्लक्ष केले. बसपाचे असे म्हणणे आहे की, देशातील महिलांची दैनंदिन स्थिती पाहता, महिला आरक्षण पक्षीय राजकारणापासून दूर ठेवून लवकरात लवकर लागू करणे अधिक चांगले आहे. काँग्रेसनेही आपली संकुचित मानसिकता सोडून या विधेयकाचे समर्थन केले पाहिजे.

PM मोदी आज कर्नाटक दौऱ्यावर:श्री गुरु भैरवैक्य मंदिराचे उद्घाटन केले, माजी PM देवेगौडा यांच्यासोबत पुस्तक प्रकाशित करणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारी कर्नाटक दौऱ्यावर असतील. पंतप्रधानांनी सकाळी 11 वाजता मंड्या जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र आदिचुंचनगिरी येथे श्री गुरु भैरवैक्य मंदिराचे उद्घाटन केले. थोड्याच वेळात ते लोकांना संबोधितही करतील. याशिवाय त्यांनी 'सौंदर्य लहरी अँड शिव महिम्न स्तोत्रम' नावाचे पुस्तकही प्रकाशित केले. श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर, पूज्य संत डॉ. बालगंगाधरनाथ महास्वामीजी यांच्या स्मरणार्थ बांधण्यात आले आहे. ते आदिचुंचनगिरी महासंस्थान मठाचे 71 वे पीठाधीश्वर होते. हे मंदिर पारंपरिक द्रविड शैलीत बांधले असून ते त्यांच्या जीवन आणि वारशास समर्पित स्मारक म्हणून तयार केले आहे. श्री क्षेत्र आदिचुंचनगिरी मठाची 5 छायाचित्रे… डॉ. बालगंगाधरनाथ यांचा देशभरात सन्मान झाला डॉ. बालगंगाधरनाथ महास्वामीजींना सामाजिक सेवेसाठी देशभरात सन्मानित करण्यात आले. त्यांनी अनेक शैक्षणिक संस्था आणि आरोग्य सुविधा स्थापन केल्या. समाजसेवा हीच सर्वात मोठी पूजा आहे, असे त्यांचे मत होते. त्यांच्या शिकवणींनी जात, धर्म आणि प्रदेशाच्या सीमा ओलांडून लाखो लोकांना प्रेरणा दिली. हे मंदिर केवळ श्रद्धेचे स्थान नाही, तर येणाऱ्या पिढ्यांसाठी प्रेरणा केंद्र म्हणूनही पाहिले जात आहे. पंतप्रधानांनी एक दिवसापूर्वी दिल्ली-डेहराडून कॉरिडॉरचे उद्घाटन केले होते पंतप्रधान मोदींनी मंगळवारी दिल्ली-डेहराडून इकॉनॉमिक कॉरिडोरचेही उद्घाटन केले होते. 12 हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे दिल्ली ते डेहराडून प्रवासाचा वेळ सहा तासांवरून सुमारे अडीच तासांवर आला आहे. 213 किलोमीटर लांबीचा हा सहा पदरी एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधून जातो. याचे वैशिष्ट्य म्हणजे 12 किलोमीटर लांबीचा एलिवेटेड वाइल्डलाइफ सेक्शन, ज्याला आशियातील सर्वात लांब सेक्शन्सपैकी एक म्हटले जात आहे. हा कॉरिडोर अशा प्रकारे डिझाइन करण्यात आला आहे की हत्ती आणि इतर वन्यजीवांच्या हालचालींवर परिणाम होऊ नये. पंतप्रधान मोदींनी याला विकास आणि निसर्ग यांच्यातील संतुलनाच्या दिशेने सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक म्हटले.

केजरीवाल म्हणाले- जजची मुले तुषार मेहतांसोबत काम करतात:तुषार CBI चे वकील, अशा परिस्थितीत जज कांता मेहता यांच्या विरोधात आदेश कसे देऊ शकतील?

अरविंद केजरीवाल यांनी दारू घोटाळा प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांना पुन्हा हटवण्याची मागणी केली आहे. केजरीवाल यांनी बुधवारी न्यायमूर्ती कांता यांच्या न्यायालयात आणखी एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यामध्ये केजरीवाल यांनी न्यायाधीशांच्या दोन मुलांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यासोबत काम केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. केजरीवाल यांनी लिहिले आहे की - न्यायाधीशांची दोन्ही मुले तुषार मेहता यांच्यासोबत काम करतात. तुषार मेहता त्यांच्या मुलांना खटले सोपवतात. तुषार मेहता हे सीबीआयच्या वतीने हजर होणारे वकील आहेत. अशा परिस्थितीत, न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा तुषार मेहता यांच्या विरोधात आदेश कसे देऊ शकतील? यापूर्वी 13 एप्रिल रोजी सुनावणीदरम्यान केजरीवाल यांनी म्हटले होते की, न्यायमूर्ती शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेच्या कार्यक्रमात 4 वेळा सहभागी झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना या प्रकरणातून दूर करावे. केजरीवाल यांच्या प्रतिज्ञापत्रात न्यायाधीशांच्या मुलांचा उल्लेख… केजरीवाल यांनी न्यायाधीशांना हटवण्यासाठी अर्ज का केला, 5 मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या ट्रायल कोर्टाने 27 फेब्रुवारी रोजी अबकारी धोरण प्रकरणात केजरीवाल आणि इतर 22 आरोपींना निर्दोष मुक्त केले होते. या आदेशाला CBI ने आव्हान दिले आहे, ज्याची सुनावणी सध्या न्यायमूर्ती शर्मा करत आहेत. 9 मार्च रोजी न्यायमूर्ती शर्मा यांनी नोटीस जारी केली आणि त्या आदेशाच्या त्या भागाला स्थगिती दिली, ज्यात तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय कारवाई करण्याची चर्चा होती. त्यांनी सुरुवातीला असेही म्हटले की ट्रायल कोर्टाच्या काही टिप्पण्या चुकीच्या होत्या आणि ट्रायल कोर्टाला PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग) ची कार्यवाही स्थगित करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर, अरुण पिल्लई आणि चनप्रीत सिंग रायट यांनी न्यायमूर्ती शर्मा यांना हटवण्यासाठी अर्ज दाखल केला. 13 एप्रिल: केजरीवाल यांचे कोर्टरूममधील 10 मोठे युक्तिवाद… - ९ मार्च रोजी सुनावणीदरम्यान सीबीआय व्यतिरिक्त कोणीही उपस्थित नव्हते. त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला पहिल्या दृष्टीक्षेपात चुकीचे ठरवले. ट्रायल कोर्टाने दिवसभर सुनावणी करून निर्णय दिला होता, परंतु उच्च न्यायालयाने ५ मिनिटांच्या सुनावणीत तो चुकीचा ठरवला. आदेश आल्यावर मला वाटले की प्रकरण पक्षपाताकडे जात आहे. मी मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहिले, परंतु ते फेटाळले गेले. त्यानंतर मी हा अर्ज दिला. - आधी तुम्ही म्हटले होते की ‘एप्रूव्हर’ (साक्षीदार बनलेले आरोपी) यांचे जबाब वैध आहेत. परंतु येथे केवळ ५ मिनिटांच्या सुनावणीनंतर तुम्ही म्हटले की ट्रायल कोर्टाने एप्रूव्हरच्या जबाबांवर केलेल्या टिप्पण्या चुकीच्या आहेत. ही माझ्यासाठी सर्वात चिंताजनक बाब होती. - मला या न्यायालयाच्या सत्येंद्र जैन विरुद्ध ईडी (ED) निकालावर अवलंबून राहायचे आहे. त्या प्रकरणात जामिनावर सुनावणी सुरू होती. 6 दिवसांची सुनावणी झाली होती आणि ती शेवटची तारीख होती. अचानक ईडीने (ED) पक्षपाताची शक्यता व्यक्त केली. जिल्हा न्यायाधीशांनी ते स्वीकारले. प्रकरण उच्च न्यायालयात आले आणि तेथेही ते स्वीकारण्यात आले. त्या प्रकरणात आणि माझ्या प्रकरणात बरीच समानता आहे. त्या प्रकरणात न्यायालयाने म्हटले होते की, प्रश्न न्यायाधीशांच्या प्रामाणिकपणाचा नाही, तर पक्षकाराच्या मनात निर्माण झालेल्या शंकेचा आहे. माझे प्रकरणही तसेच आहे. येथेही प्रश्न न्यायाधीशांच्या प्रामाणिकपणाचा नाही. - तपास अधिकारी (IO) विरुद्ध सुरू असलेली कारवाई देखील उच्च न्यायालयाने थांबवली. ट्रायल कोर्टाने (Trial Court) ज्या गोष्टी लिहिल्या होत्या, त्या सीबीआय (CBI) विरुद्ध नव्हत्या, तर आयओ (IO) विरुद्ध होत्या. आयओने (IO) उच्च न्यायालयात कोणतीही सवलत मागितली नव्हती आणि तो तेथे उपस्थितही नव्हता. तरीही केवळ सीबीआयच्या (CBI) सांगण्यावरून त्याच्याविरुद्धची कारवाई थांबवण्यात आली. यामुळे माझ्या मनात शंका निर्माण होते. - कायद्यानुसार, डिस्चार्ज आदेश फार कमी प्रकरणांमध्ये थांबवला जातो, परंतु आम्हाला न ऐकताच आदेशाचा एक भाग थांबवण्यात आला आणि उर्वरित भागही बदलण्यात आला. असे दिसते की या एकतर्फी आदेशामुळे ट्रायल कोर्टाचा बहुतेक निर्णय रद्द करण्यात आला. मला CBI च्या याचिकेची प्रतही देण्यात आली नव्हती. - मी पाहिले आहे की या प्रकरणाची आणि याच प्रकरणाशी संबंधित इतर आरोपी, जसे की मनीष सिसोदिया यांच्या प्रकरणाची सुनावणी खूप वेगाने होत आहे. अशी गती इतर कोणत्याही प्रकरणात दिसत नाही. दोन्ही प्रकरणे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांशी संबंधित आहेत. - या न्यायालयात CBI आणि ED चा जवळजवळ प्रत्येक युक्तिवाद मान्य केला जातो. त्यांची प्रत्येक मागणी आदेश बनते. फक्त एकच प्रकरण (अरुण पिल्लई प्रकरण) वेगळे होते. जेव्हा ED किंवा CBI काही सांगते, तेव्हा ते स्वीकारले जाते आणि त्यांच्या बाजूने आदेश दिला जातो. ट्रायल कोर्टाच्या लांबच्या निर्णयाविरुद्ध CBI ने फक्त 4 तासांत याचिका दाखल केली, ज्यात फारसे ठोस काही नव्हते. तरीही, पहिल्याच सुनावणीत एकतर्फी आदेश देण्यात आला. - या न्यायालयासमोर यापूर्वीच 5 प्रकरणे आली आहेत. माझे प्रकरण अटकेशी संबंधित होते. संजय सिंह, के कविता आणि अमन ढल्ल यांच्या जामीन याचिकाही येथे ऐकण्यात आल्या होत्या. त्या प्रकरणांमध्ये या न्यायालयाने केलेल्या टिप्पण्या स्वतःच निर्णयासारख्या आहेत. - अधिवक्ता परिषद नावाचे एक संघटन आहे, जे RSS शी संबंधित आहे. तुम्ही त्याच्या कार्यक्रमांमध्ये चार वेळा भाग घेतला आहे. आम्ही त्याच्या विचारधारेच्या पूर्णपणे विरोधात आहोत आणि उघडपणे विरोध करतो. हे प्रकरण राजकीय आहे. जर एखादा न्यायाधीश विशिष्ट विचारधारेच्या कार्यक्रमांमध्ये जात असेल, तर त्यामुळे पक्षपाताची शक्यता निर्माण होते. अशा परिस्थितीत माझ्या मनात हा प्रश्न निर्माण होतो की मला निष्पक्ष न्याय मिळेल की नाही? - सोशल मीडियावरही एक मुद्दा चर्चेत आहे की जर न्यायाधीशांचे जवळचे लोक एखाद्या पक्षाशी किंवा वकिलांशी संबंधित असतील, तर न्यायाधीश स्वतःला त्या प्रकरणातून वेगळे करतात. जर न्यायाधीशांचे जवळचे लोक एखाद्या पक्षाशी संबंधित असतील, तर ते स्वतःला प्रकरणातून वेगळे करतात. माझी विनंती आहे की या गोष्टीवरही विचार केला जावा. 27 फेब्रुवारी: ट्रायल कोर्टाने केजरीवाल यांच्यासह 23 आरोपींना निर्दोष मुक्त केले होते 27 फेब्रुवारी रोजी ट्रायल कोर्टाबाहेर जबाब देताना केजरीवाल रडू लागले. मनीष सिसोदिया यांनी त्यांना धीर दिला होता. ट्रायल कोर्टाने 27 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणात केजरीवाल यांच्यासह सर्व 23 आरोपींना दिलासा दिला होता. ट्रायल कोर्टाने या प्रकरणात CBI च्या तपासावर तीव्र टीकाही केली होती. ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाविरुद्ध CBI च्या याचिकेवर न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी सुनावणी केली होती. त्यांनी 9 मार्च रोजी म्हटले होते की, प्राइमा फेसी (पहिल्या दृष्टीक्षेपात) ट्रायल कोर्टाच्या टिप्पणी चुकीच्या वाटतात आणि त्यावर विचार करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर, न्यायमूर्ती शर्मांच्या न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाने सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय कारवाई सुरू करण्याच्या शिफारशीवरही स्थगिती दिली होती. केजरीवाल 156 दिवस, सिसोदिया 530 दिवस तुरुंगात राहिले दिल्ली सरकारने 2021 मध्ये महसूल वाढवण्यासाठी आणि दारू व्यवसायात सुधारणा करण्यासाठी अबकारी धोरण तयार केले होते, परंतु नंतर अनियमिततेचे आरोप झाल्यानंतर ते मागे घेण्यात आले. यानंतर उपराज्यपाल विनय सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांचा आरोप आहे की, या धोरणाद्वारे खाजगी कंपन्यांना फायदा पोहोचवण्यात आला आणि यात भ्रष्टाचार झाला. या प्रकरणात केजरीवाल यांना 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान अटक करून कोठडीत पाठवण्यात आले होते. त्यांना 156 दिवसांच्या कोठडीनंतर सर्वोच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला. तर सिसोदिया या प्रकरणात 530 दिवस तुरुंगात राहिले.

शबरीमाला प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी:महिलांच्या प्रवेशासाठी युक्तिवाद मांडले जातील; सरकारचा विरोध

केरळमधील शबरीमाला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाबाबत आणि धार्मिक स्थळांवरील भेदभावाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी चौथ्या दिवशी सुनावणी होणार आहे. 14 एप्रिल ते 16 एप्रिल दरम्यान शबरीमालामध्ये महिलांच्या प्रवेशाच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद मांडले जातील. यापूर्वी 7 ते 9 एप्रिल दरम्यान झालेल्या सुनावणीत महिलांच्या प्रवेशाविरोधात युक्तिवाद मांडण्यात आले होते. केंद्र सरकारने म्हटले होते की, देशातील अनेक देवी मंदिरांमध्ये पुरुषांच्या प्रवेशावरही बंदी आहे, त्यामुळे धार्मिक परंपरांचा आदर केला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, मंदिरे आणि मठांमध्ये प्रवेशाचा अधिकार सर्व लोकांना असावा. एखाद्या विशिष्ट संप्रदायाला बाहेर ठेवल्याने हिंदू धर्मावर नकारात्मक परिणाम होईल. यामुळे समाजात फूट पडेल. केरळ उच्च न्यायालयाने 1991 मध्ये शबरीमालामध्ये 10 ते 50 वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावर बंदी घातली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये याला भेदभावपूर्ण ठरवत बंदी उठवली. त्यानंतर दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकांच्या आधारे 7 महत्त्वाचे संवैधानिक प्रश्न निश्चित करण्यात आले आहेत, ज्यावर आता चर्चा सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात 3 सुनावण्यांमध्ये आतापर्यंत काय झाले 7 एप्रिल: केंद्राचा युक्तिवाद - मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाचा निर्णय चुकीचा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता: महिलांना मंदिरात प्रवेश देण्याबाबतचा 2018 चा निर्णय चुकीच्या पद्धतीने घेण्यात आला. त्यांना मंदिरात न जाऊ देणे हा त्यांचा अपमान नाही. भारतात त्यांची पूजा केली जाते. मंदिराच्या या परंपरेला ‘अस्पृश्यता’ (अस्पृश्यता किंवा कलम 17) म्हटले गेले यावर आम्हाला आक्षेप आहे. अस्पृश्यता जातीच्या आधारावर होती, हे प्रकरण त्यापेक्षा वेगळे आहे. जसे आपण मशीद, दर्गा किंवा गुरुद्वारात जाताना डोके झाकतो, तसेच शबरीमालाचीही एक अनोखी परंपरा आहे, जिचा आदर केला पाहिजे. हा धार्मिक श्रद्धा आणि संप्रदायाच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा आहे, जो न्यायिक पुनरावलोकनाच्या कक्षेबाहेर आहे. 8 एप्रिल- जो भक्त नाही, तो धार्मिक परंपरेला आव्हान कसे देत आहे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले की, जे लोक भगवान अयप्पाचे भक्त नाहीत, ते केरळमधील शबरीमाला मंदिराच्या परंपरांना कसे आव्हान देऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने धार्मिक स्वातंत्र्याच्या व्याप्तीवर 7 प्रश्न निश्चित केले आहेत. यापैकी एक प्रश्न असा आहे की, एखादी व्यक्ती, जी कोणत्याही धार्मिक संप्रदाय किंवा समूहाशी संबंधित नाही, ती त्या 'धार्मिक संप्रदाय किंवा समूहा'च्या कोणत्याही प्रथेला जनहित याचिकेच्या (PIL) माध्यमातून आव्हान देऊ शकते का. 9 एप्रिल- सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- मंदिरांमध्ये प्रवेश रोखल्यास समाज विभागला जाईल सर्वोच्च न्यायालयात शबरीमाला प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मंदिरांच्या रीतीरिवाजांचा उल्लेख झाला. न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, मंदिरांमध्ये केवळ विशिष्ट समुदायाच्या लोकांना प्रवेश देणे आणि बाहेरील लोकांना मनाई केल्याने समाज विभागला जाईल. हे हिंदू धर्मासाठी योग्य नाही. त्यांनी पुढे म्हटले की, समजा (शबरीमला प्रकरण वगळता), जर असे म्हटले गेले की फक्त गौड सारस्वत लोकांनीच एका मंदिरात यावे किंवा कांची मठातील लोकांनी फक्त कांचीलाच जावे, इतर मठांमध्ये (जसे की शृंगेरी) जाऊ नये, तर ते योग्य ठरणार नाही. उलट, जेवढे जास्त लोक वेगवेगळ्या मंदिरांमध्ये आणि मठांमध्ये जातील, तेवढाच धर्म मजबूत होईल. शबरीमलासह 5 प्रकरणे, ज्यांवर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देईल शबरीमाला मंदिरात महिलांचा प्रवेश: सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये सर्व वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश करण्याचा अधिकार दिला होता. आता मोठे खंडपीठ हा निर्णय योग्य होता की नाही, हे ठरवेल. दाऊदी बोहरा समुदायातील महिलांची सुंता (खतना): अधिवक्ता सुनीता तिवारी यांनी 2017 मध्ये याविरोधात याचिका दाखल केली आणि सांगितले की, ही प्रथा महिलांशी भेदभाव करते आणि अल्पवयीन मुलींच्या अधिकारांचे गंभीर उल्लंघन आहे. ही प्रथा मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे का, हे न्यायालय ठरवेल. मशिदींमध्ये महिलांचा प्रवेश: यास्मिन जुबेर अहमद पीरजादा नावाच्या महिलेने 2016 मध्ये मुस्लिम महिलांना मशिदीत प्रवेश मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुस्लिम महिलांना मशिदीत नमाज पठण करण्यापासून रोखले जाऊ शकते का, हे न्यायालय ठरवेल. पारशी महिलांचा अग्निमंदिरात प्रवेश: 2012 मध्ये, पारशी महिला गुलरुख एम गुप्ता यांनी एका हिंदू व्यक्तीशी लग्न केल्यानंतर त्यांना अग्निमंदिरात प्रवेश करण्यापासून रोखल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. एखाद्या गैर-पारशी व्यक्तीशी लग्न केल्यास पारशी महिलेला मंदिरात प्रवेश करण्यापासून रोखले जाऊ शकते का, हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवेल. मुस्लिम पर्सनल लॉशी संबंधित लैंगिक भेदभावाचे प्रश्न: धार्मिक कार्यांमध्ये लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करणे हा मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन मानले जाऊ शकते का, हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवेल.

20 वर्षे पोटात राहिले थर्मामीटर:घसीटाराम-खोजाराम यांसारखी नावे मुले बदलू शकतील; वधूने चेहरा दाखवण्यासाठी मागितले ₹90 लाख

चीनमध्ये एका व्यक्तीच्या पोटात 20 वर्षांपर्यंत थर्मामीटर राहिला. तर, राजस्थानमधील शाळांमध्ये आता मुले घसीटाराम-खोजाराम यांसारखी विचित्र नावे बदलू शकतील. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशमध्ये एका वधूने चेहरा दाखवण्यासाठी ₹90 लाखांची मागणी केली. आज 'खबर हटके'मध्ये जाणून घेऊया अशाच 5 रंजक बातम्या… तर, या होत्या आजच्या मनोरंजक बातम्या, उद्या पुन्हा भेटू काही आणखी रंजक आणि हटके बातम्यांसह… 'खबर हटके' आणखी चांगल्या प्रकारे बनवण्यासाठी आम्हाला तुमच्या प्रतिक्रिया हव्या आहेत. यासाठी येथे क्लिक करा…

खासदार अमृतपालला पंजाबमध्ये आणल्यास परिस्थिती बिघडेल:राज्य सरकारने केंद्रीय गृह मंत्रालयाला पत्र लिहिले, 23 एप्रिल रोजी संपत आहे NSA कालावधी

पंजाब सरकारने खडूर साहिबचे खासदार अमृतपाल सिंग यांच्याबाबत मोठे पाऊल उचलले आहे. सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे कारण देत, राज्य सरकारने केंद्रीय गृह मंत्रालयाला पत्र लिहून मागणी केली आहे की, राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा म्हणजेच राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) अंतर्गत त्यांची कोठडीची मुदत संपल्यानंतरही त्यांना आसाममधील दिब्रुगड मध्यवर्ती कारागृहातच ठेवण्यात यावे. अमृतपालला पंजाबमध्ये आणल्यास परिस्थिती बिघडू शकते. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे कारण दिले सरकारने आपल्या पत्रात सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे कारण दिले आहे. सूत्रांनुसार, राज्य सरकारने केंद्रीय गृह सचिवांना विनंती केली आहे की, आसाम सरकारची संमती घेऊन कैदी हस्तांतरण कायदा, १९५२ (Transfer of Prisoners Act, 1952) आणि पंजाब सुधारणा अधिनियम २०२५ (Punjab Amendment Act 2025) च्या तरतुदींनुसार अमृतपालला दिब्रुगड कारागृहात ठेवण्याची परवानगी देण्यात यावी. या प्रकरणी त्वरित निर्णय घेण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. पंजाब पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणांनी सुटकेमुळे कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता वर्तवली सूत्रांनुसार, पंजाब पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणांनी अशी भीती व्यक्त केली आहे की, त्यांच्या सुटकेमुळे राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. पंजाबचे पोलीस महासंचालक (DGP) आणि अमृतसर (ग्रामीण) चे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक (SSP) यांच्या अहवालावर गृह विभागाने ही शिफारस केली आहे. 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी अमृतपालला अटक करण्यात आली होती विशेष म्हणजे, अमृतपाल सिंग यांच्या विरोधात 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी अमृतसरच्या अजनाला पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, जेव्हा त्यांनी आपल्या समर्थकांसह पोलीस ठाण्यावर हल्ला करून एका सहकाऱ्याला सोडवले होते. त्यानंतर ते सुमारे एक महिना फरार होते आणि 23 एप्रिल 2023 रोजी त्यांना अटक करण्यात आली. अटकेपासूनच अमृतपालला एनएसए अंतर्गत दिब्रुगड मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्या कोठडीची मुदत एप्रिल 2024 आणि एप्रिल 2025 मध्ये वाढवण्यात आली आहे. सध्या ही मुदत 22 एप्रिल 2026 रोजी संपणार आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने अमृतपालला बाहेर ठेवणे योग्य नाही अहवालात असेही म्हटले आहे की, एनएसएची मुदत संपल्यानंतर 23 एप्रिल रोजी अमृतपालला पुन्हा अटक केली जाऊ शकते, तथापि, राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने त्यांना पंजाबबाहेरच ठेवणे अधिक योग्य मानले गेले आहे. विशेष म्हणजे, डिब्रूगड तुरुंगात बंद असलेल्या अमृतपालच्या नऊ साथीदारांना एनएसएची मुदत संपल्यानंतर पंजाबमध्ये परत आणण्यात आले आहे, परंतु त्यांचे प्रकरण वेगळे मानून सरकारने विशेष व्यवस्था कायम ठेवण्याची गरज व्यक्त केली आहे. आता या प्रकरणी अंतिम निर्णय केंद्र सरकार आणि आसाम सरकारच्या सहमतीनंतर घेतला जाईल. 1.97 लाख मतांनी जिंकला होता अमृतपाल अमृतपाल सिंग अजनाला पोलीस ठाण्यावर हल्ला करण्यासह 12 एफआयआरमध्येही आरोपी आहेत. तुरुंगात असताना अमृतपाल सिंग यांनी पंजाबच्या खडूर साहिब संसदीय मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार म्हणून 2024 ची लोकसभा निवडणूक जिंकली आहे. अमृतपाल सिंग यांनी काँग्रेसचे कुलबीर सिंग झिरा यांना सुमारे 1.97 लाख मतांच्या फरकाने हरवले होते. खडूर साहिबमधून जिंकल्यानंतर अमृतपालला शपथविधीसाठी पॅरोल मिळाला होता.

पाकिस्तान-चीनविरुद्ध तिन्ही सेनांच्या दोन संयुक्त कमांड:तीन थिएटर कमांडचा ब्लू प्रिंट तयार; व्हाईस सीडीएसचे पदही तयार होणार

सरकार तिन्ही सेनांच्या संरचनेत मोठा बदल करणार आहे. या अंतर्गत आता भूदल, वायुदल आणि नौदल संयुक्तपणे थिएटर कमांड म्हणून काम करतील. पाकिस्तानशी सामना करण्यासाठी वेस्टर्न तर चीनशी मुकाबला करण्यासाठी नॉर्दर्न थिएटर कमांड असेल. हिंदी महासागरातील मोठ्या सागरी क्षेत्राच्या संरक्षणासाठी मॅरिटाइम कमांड तयार होईल. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफेअर्सने मागील लष्करी संघर्षांच्या अनुभवातून धडा घेत यांचे ब्लू प्रिंट तयार केले आहेत. हे आता संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे पाठवले जातील. नंतर कॅबिनेट समिती शिक्कामोर्तब करेल. CDS चा विस्तारित कार्यकाळ मे महिन्याच्या अखेरीस पूर्ण होत आहे. सूत्रांनी सांगितले की, जनरल चौहान निवृत्त झाल्यानंतर CDS सोबत व्हाईस CDS चे पदही तयार केले जाईल. नवीन रोडमॅप अंतर्गत संरक्षण दलांचाही विस्तार होईल. याव्यतिरिक्त, स्पेस आणि सायबर कमांड देखील स्थापन करण्याची योजना आहे. लवकरच 4 नवीन दले मिळतील देशाला डिफेन्स जिओ स्पेशियली एजन्सी, डेटा, ड्रोन आणि कॉग्निटिव्ह वॉरफेअर ॲक्शन फोर्स मिळतील. कॉग्निटिव्ह फोर्स मानवी मनाच्या रणांगणावर काम करेल. प्रतिस्पर्ध्याच्या लष्करी सामर्थ्यावर मानसिक स्तरावर परिणाम करण्याचे मार्ग अवलंबेल. वेस्टर्न कमांड वायुसेना सांभाळेल 10 वर्षांत 5 वेळा चीन-पाकिस्तानशी संघर्ष सैन्य सूत्रांनुसार, एका दशकात पाकिस्तान आणि चीनसोबत झालेल्या 5 संघर्षांमधून मिळालेले कौशल्य, आव्हाने आणि त्रुटी विचारात घेऊन नवीन रचना तयार केली आहे. यात, पाकिस्तानविरुद्ध 2016 ची सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 ची बालाकोट एअर स्ट्राइक आणि 2025 मध्ये 88 तास चाललेले ऑपरेशन सिंदूर यांचा समावेश आहे. तर, चीनविरुद्ध 2017 च्या डोकलाम आणि 2020 च्या गलवान संघर्षातून मिळालेले धडे समाविष्ट आहेत. या प्रक्रियेशी संबंधित अधिकाऱ्यांनुसार, वेगवेगळ्या सेवांच्या स्वतंत्र कारवाईत संवाद दरी (कम्युनिकेशन गॅप) आणि संसाधनांची पुनरावृत्ती (रिसोर्स ओव्हरलॅप) यांसारख्या समस्या समोर आल्या. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पहिल्यांदाच 88 तासांच्या आत तिन्ही सेनांचे संपूर्ण एकत्रीकरण (इंटीग्रेशन) दिसून आले. क्षेपणास्त्र हल्ले (मिसाइल स्ट्राइक्स), ड्रोन स्वार्म, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर) आणि भूदलाचा (ग्राउंड फोर्स) समन्वय उत्कृष्ट राहिला. स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात मोठी सैन्य सुधारणा निवृत्त लेफ्टनंट जनरल एसएल नरसिम्हन यांच्या मते- ही 1947 नंतरची सर्वात मोठी लष्करी‎ पुनर्रचना आहे. मे 2026 मध्ये पहिली ‎थिएटर कमांड सक्रिय झाल्यावर आपले ‎सैन्य केवळ संयुक्तच नाही, तर ‎थिएटर-रेडी देखील होईल. अगदी ऑपरेशन‎ सिंदूरच्या 88 तासांप्रमाणे. प्रत्येक ‎थिएटरमध्ये सायबर, स्पेस आणि स्पेशल‎ ऑपरेशन्स सब-कमांड असतील. तिन्ही‎ सैन्यांची कॉमन सप्लाय चेन आणि ‎देखभाल असेल. इंटेलिजन्स फ्युजन‎ सेंटर्स असतील. दोन आघाड्यांवर युद्धाचे ‎प्रोटोकॉल असतील. संसाधने सामायिक करण्याची ‎स्वयंचलित व्यवस्था असेल. प्रत्येक ‎थिएटरमध्ये वर्षातून किमान दोन ‎फुल-स्केल जॉइंट एक्सरसाइज होतील.‎

काशीत डॉक्टरच्या लॅपटॉपमधून मिळाले दहशतवादी कनेक्शन:मुलगा चॅटिंग करत होता, एटीएसने 7 तास मोबाइल-बँक खाते तपासले

वाराणसीमध्ये दहशतवाद्यांना निधी पुरवणाऱ्या डॉक्टरांच्या घरावर यूपी-मुंबई एटीएस आणि इंटेलिजन्स ब्युरोने छापा टाकला. पथक मंगळवारी दुपारी डॉक्टरांच्या घरी पोहोचले. त्यांनी त्याचा मोबाईल, लॅपटॉप आणि प्रिंटर ताब्यात घेतले. यानंतर डॉक्टरांच्या कुटुंबीय आणि मुलाची चौकशी केली. पथक सुमारे 7 तास डॉक्टरांच्या घरात होते. जाताना पथकाने मोबाईल, लॅपटॉप आणि प्रिंटरही सोबत नेले. त्याचबरोबर, डॉक्टरांच्या बँक खात्याच्या तपशिलात लाखो रुपयांच्या उलाढालीचा खुलासा झाला आहे. तसेच, डॉक्टरांचे पाकिस्तानी लोकांशी आणि काश्मीरमधील संघटनांशी संबंध असल्याचेही समोर आले आहे. तो अनेक संशयितांच्या संपर्कात आहे. त्या लोकांचे नंबर डॉक्टरांच्या फोनमध्ये सेव्ह केलेले आढळले आहेत. छाप्यात डॉक्टरांच्या घराबाहेर पोलीस बंदोबस्त तैनात होता. या कारवाईमागे लखनऊमध्ये पकडलेल्या 4 दहशतवाद्यांकडून मिळालेली माहिती असल्याचे सांगितले जात आहे. हे प्रकरण आदमपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील आहे. 2 फोटो पाहा… आता वाचा संपूर्ण प्रकरण वाराणसीतील पठानी टोला परिसरातील आदमपूरमध्ये डॉ. आरिफ अन्सारी राहतात. डॉ. आरिफ अन्सारी बालरोगतज्ज्ञ आहेत आणि हाजरा हॉस्पिटल चालवतात. आरिफची पत्नी दरख्शा अंजुम स्त्रीरोगतज्ज्ञ आहेत, ज्या हाजरा हॉस्पिटलमध्येच प्रॅक्टिस करतात. आरिफचे 3 भाऊ साड्यांचा व्यवसाय करतात. त्यामुळे त्यांचे नेहमी बाहेर येणे-जाणे सुरू असते. डॉ. आरिफ अन्सारी यांचा 20 वर्षांचा मुलगा अबु बकर NEET ची तयारी करत आहे. एटीएसच्या पथकाने घरात सर्वाधिक वेळ त्याच्याशीच चौकशी केली. अबु बकरच्या मोबाईल आणि लॅपटॉपचीही तपासणी केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अबु बकरवर एका काश्मिरी हँडलशी व्हॉट्सॲप चॅटद्वारे संवाद साधल्याचा आरोप आहे. तो पाकिस्तानमधील संशयित लोकांच्या संपर्कात होता. डॉक्टरांच्या घराबाहेर पोलीस बंदोबस्त तैनात होताडॉक्टरांच्या घरावर छापा पडल्याची बातमी मिळताच मोठ्या संख्येने लोक घटनास्थळी जमा झाले. त्यानंतर डॉक्टरांच्या घराबाहेर आणि आसपास पोलिसांची गस्त वाढवण्यात आली. ज्या गल्लीत पथक पोहोचले होते, तिथे स्थानिक लोकांना वगळता कोणालाही जाऊ दिले नाही. मात्र, या प्रकरणी एसीपी कोतवाली विजय प्रताप सिंह आणि आदमपूर इन्स्पेक्टर विमल कुमार मिश्रा यांनी पुष्टी केली नाही. छाप्यादरम्यानच एटीएस इन्स्पेक्टर भारत भूषण डॉक्टरांच्या घरातून बाहेर पडले. मीडियाच्या प्रश्नांवर त्यांनी सांगितले की, आम्ही काहीही सांगू शकत नाही. शेजारी म्हणाले- डॉ. अन्सारी खूप सभ्य आणि सज्जन व्यक्ती आहेतडॉ. आरिफ अन्सारी यांच्या घराशेजारी राहणाऱ्या सरफराज अहमद यांनी सांगितले- डॉ. अन्सारी खूप सभ्य आणि सज्जन व्यक्ती आहेत. समाजात त्यांचे चांगले नाव आहे. मी आताच माझ्या दुकानातून आलो, तेव्हा मला छापेमारीबद्दल कळले. इतक्या चांगल्या लोकांसोबत असे काय झाले? ते म्हणाले की, डॉ. अन्सारींचा मुलगा खूप सज्जन आणि सरळ आहे. मुलगा NEET ची तयारी करत आहे आणि खूप हुशार आहे. तो बाहेर जाण्याऐवजी इथेच राहून अभ्यास करत आहे. संपूर्ण वस्तीत आणि समाजात तुम्ही कुठेही चौकशी करू शकता, त्यांचे संपूर्ण कुटुंब खूप चांगले आहे. लखनऊमध्ये पकडलेल्या संशयितांशी जोडले जात आहेत धागेदोरे 10 एप्रिल रोजी लखनऊच्या चारबाग रेल्वे स्थानकाजवळून एटीएसने 4 संशयितांना पकडले होते. तपासात या चौघांचे संबंध पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआय (ISI) सह इतर दहशतवादी संघटनांशी असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. एजन्सींना हे देखील इनपुट मिळाले की, मुंबई, लखनऊ आणि वाराणसीमध्ये टेरर फंडिंगद्वारे (Terror Funding) नेटवर्क सक्रिय केले जात होते. याच इनपुटच्या आधारावर एटीएसने वाराणसीमध्ये छापेमारी केली आहे. सध्या एजन्सी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची तपासणी, कॉल डिटेल्स, बँक व्यवहार आणि इतर डिजिटल पुराव्यांची छाननी करत आहेत.

आजची सरकारी नोकरी:SSC मध्ये 3003 पदांसाठी भरती; बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनमध्ये 899 रिक्त जागा, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळात 28 जागा

आजच्या सरकारी नोकरीत SSC मध्ये 3003 पदांसाठी भरतीची माहिती. बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनमध्ये 899 रिक्त जागांची. तसेच मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळात 14 जागांची. या नोकऱ्यांबद्दल संपूर्ण माहितीसह अर्ज करण्याची प्रक्रिया येथे पहा… 1. SSC मध्ये 3003 पदांसाठी भरती, 10वी, 12वी पास अर्ज करा कर्मचारी निवड आयोगामार्फत फेज 14 भरती परीक्षेसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. उमेदवार एसएससीच्या अधिकृत वेबसाइट ssc.gov.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. शुल्क जमा करण्याची अंतिम तारीख 5 मे 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. 11 ते 13 मे 2026 पर्यंत अर्जात दुरुस्ती करण्याची संधी दिली जाईल. श्रेणीनुसार रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : 10वी, 12वी, पदवीधर उत्तीर्ण वयोमर्यादा : निवड प्रक्रिया : लेखी परीक्षेच्या आधारावर पगार : 5,200 - 34,800 रुपये दरमहा पात्रता गुण : परीक्षा पॅटर्न बदलला : असा करा अर्ज : ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक 2. BRO मध्ये 899 पदांसाठी भरतीची अधिसूचना जारी, 18 एप्रिलपासून अर्ज सुरू सीमा रस्ते संघटना (बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन) ने 899 पदांसाठी भरतीची अधिसूचना जारी केली आहे. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची सुरुवात 18 एप्रिलपासून होईल. उमेदवारांना ऑफलाइन अर्ज करावा लागेल. रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : पदानुसार, 10वी, 12वी उत्तीर्ण, आयटीआय पदवी, टायपिंग टेस्ट वयोमर्यादा : निवड प्रक्रिया : पगार : जाहीर नाही असा करा अर्ज : कमांडंट ग्रेफ सेंटर दिघी कॅम्पआळंदी रोड पुणे, महाराष्ट्र - 411015 अधिकृत अधिसूचना लिंक 3. मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळात 14 भरती, पगार 1 लाख 77 हजार पर्यंत मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPPCB) ने सहाय्यक अभियंता (पर्यावरण) पदांसाठी भरती काढली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट www.mppcb.mp.gov.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. या भरतीसाठी 13 एप्रिल ते 2 मे 2026 पर्यंत दुरुस्ती विंडो खुली राहील. वर्गानुसार रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : वयोमर्यादा : निवड प्रक्रिया : पगार : पे लेव्हल 12 नुसार दरमहा 56,100 - 1,77,500 रुपये असे करा अर्ज: ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक 4. महाराष्ट्र TET 2026 ची अंतिम तारीख जवळ, 16 एप्रिलपर्यंत अर्ज करा महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 साठी अर्ज 27 मार्चपासून सुरू आहेत. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 16 एप्रिल निश्चित करण्यात आली आहे. उमेदवार महाराष्ट्र टीईटीच्या अधिकृत वेबसाइट mahatet.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. महाराष्ट्र TET 2026 परीक्षा 21 जून रोजी दोन सत्रांमध्ये आयोजित केली जाईल. या भरतीसाठी प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्याची लिंक ९ जूनपासून उपलब्ध असेल. उमेदवार २१ जूनपर्यंत आपले प्रवेशपत्र डाउनलोड करू शकतात. शैक्षणिक पात्रता : परीक्षेचे वेळापत्रक : श्रेणीनुसार शुल्क : परीक्षेचा नमुना : पेपर - 1 पेपर - 2 : या भाषांमध्ये परीक्षा होईल : अर्ज कसा करावा: ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक

उत्तराखंडमधील केदारनाथ-बद्रीनाथमध्ये बर्फवृष्टी:मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये पारा 40°Cच्या वर; महाराष्ट्र-तेलंगणामध्ये उष्णतेच्या लाटेचा इशारा

देशातील बहुतांश भागांमध्ये तापमान वाढू लागले आहे. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा येथे पारा 40C च्या वर पोहोचला आहे. राजस्थानमध्ये मंगळवारी हंगामातील सर्वात उष्ण दिवस होता. बाडमेर आणि जैसलमेरमध्ये तापमान 41C च्या वर पोहोचले. मध्य प्रदेशातील तीन जिल्ह्यांमध्येही पारा 40C च्या वर होता, जिथे नर्मदापुरममध्ये सर्वाधिक 42.1C तापमान नोंदवले गेले. उत्तर प्रदेशातील बांदा येथे कमाल तापमान 40.4C नोंदवले गेले. हवामान विभागाच्या मते, पुढील दोन आठवड्यांत तापमान 6 ते 8C पर्यंत वाढू शकते. हवामान विभागाने महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि कर्नाटकमध्ये उष्णतेच्या लाटेचा (हीटवेव्ह) इशारा जारी केला आहे. तर, IMD ने जम्मू-काश्मीर आणि आसामसह अनेक राज्यांमध्ये वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा जारी केला आहे. केदारनाथ आणि बद्रीनाथमध्ये बर्फवृष्टी झाली. हवामानाची दोन छायाचित्रे… पुढील दोन दिवसांच्या हवामानाची स्थिती राज्यांमधून हवामानाची बातमी… मध्य प्रदेश: 16 एप्रिलपासून उष्णतेची लाट, 17 जिल्ह्यांमध्ये अलर्ट, तापमान 42C च्या वर तीव्र उष्णतेने संपूर्ण मध्य प्रदेश भाजून निघत आहे. दिवसाचे तापमान 42 अंश सेल्सिअस आणि रात्रीचे 25 अंश सेल्सिअसच्या वर पोहोचले आहे. 16 मार्चपासून राज्यात उष्णतेची लाट म्हणजेच, 'लू' (उष्ण वारे) वाहण्याचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. 16, 17 आणि 18 एप्रिल रोजी राज्यातील 17 जिल्ह्यांना उष्णतेच्या लाटेचा फटका बसेल. राजस्थान: उष्णतेच्या लाटेचा इशारा, पारा 41C च्या वर, अनेक जिल्ह्यांमध्ये ढगही दाटले हवामान विभागाने राजस्थानमध्ये 17 एप्रिलपासून उष्णतेच्या लाटेचा इशारा दिला आहे. बाडमेर, जैसलमेरनंतर कोट्यातही पारा 41C च्या वर गेला आहे. चुरू, चित्तोडगढमध्येही काल तापमान 40 अंश सेल्सिअसच्या वर नोंदवले गेले. पश्चिम राजस्थानमध्ये दिवसा हलके गरम वारे वाहू लागले आहेत. हरियाणा: 7 शहरांमध्ये पारा 38C च्या वर, 17-18 एप्रिल रोजी वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता हरियाणामध्ये मंगळवारी दिवसाचे तापमान 40 अंश सेल्सिअसच्या जवळ पोहोचले. राज्यात सर्वाधिक 39.4C तापमान फरिदाबादमध्ये नोंदवले गेले. राज्यातील 7 शहरांमध्ये तापमान 38 अंशांवर गेले. 17 आणि 18 एप्रिल रोजी काही जिल्ह्यांमध्ये मेघगर्जनेसह हलक्या पावसाची शक्यता आहे. उत्तराखंड: पर्वतांमध्ये उद्यापासून पावसाची शक्यता, केदारनाथमध्ये एप्रिलमध्ये 5व्यांदा बर्फवृष्टी उत्तरकाशी, चमोली आणि पिथौरागढच्या काही भागांमध्ये गुरुवारपासून हलक्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. केदारनाथमध्ये एप्रिलमध्ये ५व्यांदा बर्फवृष्टी झाली. मैदानी आणि पर्वतीय भागांमध्ये तापमान सामान्य पातळीवर कायम आहे. पंजाब-चंदीगडमध्ये आज उष्णता वाढणार, १६ पासून पाऊस-वादळाची शक्यता पंजाब आणि चंदीगडमध्ये आता दिवसा उष्णता वाढू लागली आहे. 16 पासून सलग चार दिवस पाऊस आणि वादळाची शक्यता आहे. गेल्या 24 तासांत तापमानात 1.7 अंशांची वाढ नोंदवली गेली आहे. आता ते सामान्य पातळीजवळ पोहोचले आहे. पटियालामध्ये सर्वाधिक 37.2 अंश आणि चंदीगडमध्ये 35.4 अंश तापमान नोंदवले गेले. हिमाचल प्रदेश: 17 ते 19 एप्रिलपर्यंत पावसाची शक्यता, एप्रिलमध्ये सामान्यपेक्षा 114% अधिक पाऊस हिमाचल प्रदेशमध्ये 17 ते 19 एप्रिलपर्यंत संपूर्ण राज्यात हवामान खराब राहील. खालच्या आणि मध्यम उंचीच्या भागांमध्ये हलक्या पावसाची शक्यता आहे. गारपीटही होऊ शकते. एप्रिलमध्ये सामान्यपेक्षा 114% जास्त पाऊस झाला आहे.

पंजाबमध्ये भाविकांनी भरलेली बस उलटली, 6 जणांचा मृत्यू:15 जखमी, मुलांचाही समावेश; 40 जण होते स्वार; आनंदपूर साहिबवरून परत येत होते

फतेहगड साहिब येथे भाविकांनी भरलेली बस उलटली. यात 6 भाविकांचा मृत्यू झाला, तर 15 जण जखमी झाले. सर्व जखमींना तात्काळ जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. बसमध्ये 40 भाविक होते. ही घटना रात्री उशिरा घडली. भाविक आनंदपूर साहिब येथील बैसाखी मेळ्यातून परत येत होते. यादरम्यान, बस्सी पठाणा येथील मैण माजरी गावाजवळ बसमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला. त्यानंतर बस अनियंत्रित होऊन विजेच्या खांबाला धडकून उलटली. अपघातानंतर घटनास्थळी गोंधळ उडाला. माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस आणि बचाव पथक तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले आणि बचावकार्य सुरू केले. जखमींना मोरिंडा, फतेहगड साहिब येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. गंभीर जखमी भाविकांना चंदीगड पीजीआयमध्ये रेफर करण्यात आले आहे. जखमींमध्ये मुलांचाही समावेश आहे. ग्रामस्थांनी बसमध्ये अडकलेल्या भाविकांना बाहेर काढलेस्थानिक लोकांचे म्हणणे आहे की, रात्री उशिरा बस उलटली आणि तेथून जाणाऱ्या इतर लोकांनी पाहिले तेव्हा त्यांनी आसपासच्या गावांमध्ये संपर्क साधला. लोक रात्री घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी बसमध्ये अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढले. बठिंडा येथील शिरोमणी अकाली दलाच्या खासदार हरसिमरत कौर बादल यांनी दुःख व्यक्त केले आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट टाकून लिहिले - दुःखद बातमी. श्री आनंदपूर साहिब येथून येणाऱ्या यात्रेकरूंची बस उलटल्याने 6 भाविकांच्या मृत्यूची बातमी ऐकून खूप दुःख झाले आहे. गुरु साहेबांनी दिवंगत आत्म्यांना आपल्या चरणी स्थान द्यावे आणि जखमींना लवकर बरे करावे.

सम्राट चौधरी आज घेणार मुख्यमंत्रिपदाची शपथ:जेडीयूकडून 2 उपमुख्यमंत्री असतील, लोकभवनात कार्यक्रम; बिहारला भाजपचा पहिला मुख्यमंत्री मिळेल

सम्राट चौधरी आज बिहारचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील. शपथविधी सोहळा लोकभवनच्या जर्मन हँगरमध्ये सकाळी 11 वाजल्यापासून होईल. सम्राट यांच्यासोबत जदयू आमदार विजय चौधरी आणि बिजेंद्र यादव उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतील. या सोहळ्यात अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री सहभागी होऊ शकतात. शपथ घेतल्यानंतर सम्राट चौधरी राज्याचे 24 वे मुख्यमंत्री बनतील. सम्राट यांच्या शपथविधीसोबतच बिहारमध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील हे पहिले सरकार असेल. बिहारमध्ये ही परिस्थिती नितीश कुमार राज्यसभा सदस्य बनल्यानंतर आणि त्यांच्या राजीनाम्यानंतर निर्माण झाली आहे. नितीश कुमार यांनी सोमवारी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. ते बिहारमध्ये 20 वर्षांपासून मुख्यमंत्रिपदावर होते. मी नितीश कुमारजींकडून सरकार चालवायला शिकलो आहे... भाजप आमदार गटाचे नेते निवडले गेल्यावर सम्राट चौधरी म्हणाले, 'भाजपने मला काम करण्याची संधी दिली. राजकीयदृष्ट्या मी सुमारे 30 वर्षांपासून काम करत आहे. आधी कोणतीही विचारधारा नव्हती. मी या पक्षात जेव्हा पंतप्रधान मोदींच्या विचारांनी या पक्षाशी जोडलो गेलो, 2015 च्या निवडणुकीपासून मी सातत्याने भाजपसाठी काम करत राहिलो. नीतीश कुमार जी यांनी बिहारचा जो विकास केला आहे, तो आणखी पुढे घेऊन जाऊ. नीतीश कुमार जी यांनी मला खूप काही शिकवले आहे. त्यांच्यासोबत राहून सरकार चालवायला शिकलो आहे. नीतीश कुमार यांनी ज्या प्रकारे समृद्ध बिहारचे स्वप्न पाहिले आहे, ते पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सर्वजण मिळून बिहार आणि देशाला समृद्ध करण्याचे काम करू.' एनडीएच्या बैठकीत सम्राट नितीश यांच्या पाया पडले सम्राट चौधरी यांची एनडीए आमदार दलाचे नेते म्हणून निवड झाली. बैठकीत नितीश सम्राट यांचे प्रस्तावक बनले. नितीश यांनी त्यांना हार घातला. आमदारांकडून टाळ्या वाजवून घेतल्या. सम्राटनेही त्यांच्या पाया पडून आशीर्वाद घेतला. आमदार दलाचे नेते निवडल्यानंतर ते म्हणाले, 'मी नितीशजींकडून राजकारण शिकलो आहे. त्यांच्यासोबत मी काम केले आहे. त्यांच्या समृद्ध बिहारला आणखी पुढे घेऊन जायचे आहे. भास्कर सर्व्हेवर शिक्कामोर्तब दैनिक भास्करने मुख्यमंत्रिपदाच्या चेहऱ्यासाठी सर्वेक्षण केले होते, ज्यात 34% लोकांनी सम्राट चौधरी यांना निवडले होते. निशांत कुमार 31% मतांसह दुसऱ्या क्रमांकावर होते. हे सर्वेक्षण 4 ते 9 एप्रिलपर्यंत चालले, ज्यात 47 हजार लोक सहभागी झाले होते. आमचे 550 बातमीदार बिहारमधील 38 जिल्ह्यांमध्ये आणि 534 तालुक्यांमध्ये पोहोचले होते. बिहारमध्ये नवीन सरकारशी संबंधित अपडेट्ससाठी, खालील ब्लॉगमधून जा…

संभाजीनगरात ‘गेल’ कंपनीचा 100 मेगावॅटचा साैर प्रकल्प:यूपीसह 3800 कोटींची गुंतवणूक

देशातील आघाडीची कंपनी असलेल्या ‘गेल’ (इंडिया) लिमिटेडकडून महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेशात तब्बल ३,८०० कोटी रुपयांचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. यात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात १०० मेगावॅट क्षमतेचा मोठा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. कंपनीच्या अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलिओचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने ‘गेल’ने ही मोठी गुंतवणूक जाहीर केली आहे. छत्रपती संभाजीनगरात उभारल्या जाणाऱ्या १०० मेगावॅटच्या या सौर प्रकल्पात प्रति तास २२ मेगावॅट क्षमतेची ‘बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम’ (बीईएसएस) बसवली जाणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील उसर येथील पीडीएच-पीपी प्लँटची ऊर्जेची गरज पूर्ण करण्यासाठी या प्रकल्पाचा उपयोग होईल. विशेष म्हणजे, या अत्याधुनिक स्टोरेज सिस्टिममुळे सौर ऊर्जेतील खंडिततेच्या समस्या दूर होऊन, चोवीस तास विश्वासार्ह वीज उपलब्ध होणार आहे. छत्रपती संभाजीनगरातील प्रकल्पाव्यतिरिक्त, ‘गेल’कडून उत्तर प्रदेशातील झाशी येथील सोलर पार्कमध्ये ६०० मेगावॅटचा भव्य प्रकल्प उभारला जाणार आहे. यासाठी ५५० मॅगावॅट क्षमतेची बॅटरी सिस्टिम असेल. अक्षय ऊर्जा क्षमता १००० मेगावॅटच्या पार- दीपक गुप्ता हे नवे प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर ‘गेल’ची स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता सध्याच्या १४७ मेगावॅटवरून थेट १,००० मेगावॅटच्या पुढे जाईल. भविष्यातील ऊर्जा सुरक्षेसोबतच पर्यावरणाप्रती असलेली आमची बांधिलकी यातून स्पष्ट होते,असे या प्रकल्पांविषयी माहिती देताना ‘गेल’चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक दीपक गुप्ता यांनी सांगितले.

छत्तीसगडला वेदांता कंपनीत बॉयलर फुटून 11 जणांचा मृत्यू:कामगारांवर 500 अंशांची उकळती वाफ पडली

छत्तीसगडमधील सक्ती जिल्ह्यातील सिंघीतराई येथील वेदांत पॉवर प्लँटमध्ये मंगळवारी ६०० मेगावॅट युनिट-१ मध्ये बॉयलरचा बॉटम रिंग हेडर फुटला. यामुळे २६ मजुरांवर ५०० अंश सेल्सियसची उकळती वाफ पडली. या वाफेच्या तडाख्यात येऊन ११ मजुरांचा मृत्यू झाला. तर इतर १५ मजूर गंभीररीत्या भाजले. हा अपघात मंगळवारी दुपारी २.३० च्या सुमारास झाला. त्या वेळी प्लँटमध्ये नेहमीप्रमाणे काम सुरू होते. तिथे मोठ्या संख्येने मजूर उपस्थित होते. हा स्फोट इतका भीषण होता की ५०० अंश सेल्सियस तापमानाची उकळती वाफ सगळीकडे पसरली, असे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. अति दाबामुळे अपघात औद्योगिक आरोग्य आणि सुरक्षा विभागाचे सहायक संचालक अश्विनीकुमार पटेल यांच्या मते, स्टीम पाइपमध्ये वाफेचा दाब खूप वाढल्याने हा अपघात झाल्याची शक्यता आहे. जेव्हा वाफेचा दाब ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त झाला तेव्हा पाइपलाइनचा सर्वात कमकुवत भाग फुटला.

भास्कर इन्व्हेस्टिगेशन:यामुळेच आपल्यात बांगलादेशी घुसखोर, प्रक्रिया सरळ, कुणाचेही आधार सहज बनले जाते

छत्तीसगड दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) गेल्या १ वर्षात ३४ बांगलादेशींना अटक केली, ज्यांना परत पाठवण्यात आले आहे. अनेक घुसखोर चोरी, लूटमार, मानवी तस्करी यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा भोगत आहेत. त्यांच्याकडून बनावट आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र व रेशन कार्ड यांसारखी कागदपत्रे जप्त केली आहेत. ‘भास्कर’ने तपास यंत्रणांकडून कागदपत्रे मिळवली आणि याच आधारे नवीन सरकारी कागदपत्रे बनवण्याची प्रक्रिया केवळ समजूनच घेतली नाही, तर कागदपत्रेही बनवून घेतली. बांगलादेशी घुसखोर शेख अकबर शमशुद्दीन (रायपूर तुरुंगात कैद) याच्या नावावर रायपूरमध्ये २५० रुपयांत भाडेकरार तयार झाला. आधार कार्डच्या अपडेट फॉर्मवर नगरसेवकाने कोणतीही शहानिशा न करता सही आणि शिक्का मारला. म्हणजेच कोणताही घुसखोर, दहशतवादी किंवा बाहेरील व्यक्ती अत्यंत सहजपणे सरकारी कागदपत्रे बनवू शकतो व भारताचा नागरिक बनू शकतो.छत्तीसगडमध्ये १८०० संशयास्पद आधार कार्ड आहेत, ज्यामध्ये मोठ्या संख्येने परदेशी नागरिक आहेत. राज्य सरकारने ही सर्व संशयास्पद आधार कार्ड पडताळणीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवली आहेत. दहशतवादविरोधी पथकाने १७ जून २०२५ रोजी १० बांगलादेशी घुसखोरांना अटक केली होती. ‘भास्कर’ने त्यांच्याकडे सापडलेल्या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे १० महिन्यांनंतर भाडेकरार बनवून घेतला. आधार अपडेशन फॉर्ममध्ये नगरसेवकाने सही-शिक्का मारला. यावरून हे सिद्ध होते की घुसखोर अतिशय सहजपणे बनावट कागदपत्रे बनवू शकतात. - संपूर्ण प्रक्रिया समजून घ्या. मार्ग १ - भाडेकराराच्या माध्यमातून सुरू असलेला खेळ नाव: शेख अकबर शमशुद्दीन. १ एप्रिल २०२६ पासून प्रशांत गुप्ता, जुनी वस्ती (पुरानी बस्ती) येथील घरात भाड्याने राहत आहे.प्रक्रिया: रिपोर्टर रायपूर जिल्हा न्यायालयाच्या नोटरी विभागात पोहोचला. येथे भाडेकरार बनवण्याची फी २५० रु. असल्याची पाटी होती. चर्चेनंतर एका महिलेने आम्हाला टायपिस्टकडे नेले. टायपिस्टने संगणकावर आधीच सेट असलेल्या फॉरमॅटमध्ये नाव आणि पत्ता बदलला आणि ५ मिनिटांत ५० रुपयांच्या स्टॅम्पवर भाडेकरार तयार करून महिलेला दिला. त्यानंतर ती नोटरी करणाऱ्याकडे गेली - सही-शिक्का घेतला व भाडेकरार आमच्याकडे सोपवला. आमच्याकडे कागदपत्र मागितले नाही.काय व्हायला हवे: ज्याच्या नावावर भाडेकरार बनत आहे, ती व्यक्ती हजर असावी. त्याच्या आधारची पडताळणी केली जावी. मार्ग २ - आधार अपडेशन प्रमाणपत्र नाव: शेख अकबर शमशुद्दीन. प्रभाग नगरसेवकाने सही-शिक्का मारून दिले की ही व्यक्ती माझ्या प्रभागात राहत आहे.प्रक्रिया: बांगलादेशी नागरिक शेख अकबर शमशुद्दीन (जो रायपूर तुरुंगात कैद आहे) त्याच्या आधार कार्डमध्ये पत्ता संतोषीनगर होता. आम्ही तो बदलण्यासाठी एका आधार कार्यालयाशी संपर्क साधला, त्यांनी एक फॉर्म दिला ज्यामध्ये पडताळणी (व्हेरिफाय) करून घेण्याचा उल्लेख होता. रिपोर्टर फॉर्ममध्ये फक्त शेख अकबर शमशुद्दीन असे लिहून आणि फोटो लावून नगरसेवकाच्या कार्यालयात पोहोचला. नगरसेवकाने कोणतेही कागदपत्र मागितले नाही. फक्त एवढेच विचारले - “आमच्या प्रभागातील आहात का...?” ‘हो’ म्हटल्यावर थेट शिक्का मारून सही केली.काय व्हायला हवे: नगरसेवकाने आधार कार्डच्या माध्यमातून, घरमालकाकडून भाडेकरूची ओळख पडताळून पाहावी.

NSA डोवाल म्हणाले- युद्धाचा उद्देश शत्रूचे मनोधैर्य खच्ची करणे:देशाची सुरक्षा फक्त लष्कराच्या ताकदीने ठरत नाही, जनतेची इच्छाशक्ती सर्वात महत्त्वाची

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवाल यांनी मंगळवारी सांगितले की, देशाची सुरक्षा केवळ त्याच्या लष्करी सामर्थ्यावर अवलंबून नसते, तर जनतेची इच्छाशक्ती सर्वात महत्त्वाची असते. देशाची ताकद मोजताना लोकांच्या मनोबलाकडे दुर्लक्ष करणे ही सर्वात मोठी चूक आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीठाच्या (RRU) पाचव्या दीक्षांत समारंभात बोलताना डोवाल म्हणाले की, राष्ट्रीय सुरक्षा हा एक जटिल आणि बहुआयामी विषय आहे. यात सैन्य, तंत्रज्ञान, संसाधने आणि मुत्सद्देगिरीसोबतच मनुष्यबळही समाविष्ट आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा ही केवळ सैन्य, पोलिस किंवा गुप्तचर संस्थांची जबाबदारी नाही, तर ती संपूर्ण देशाची सामूहिक जबाबदारी आहे. युद्धाचा मुख्य उद्देश शत्रूचे मनोधैर्य खच्ची करणे डोवाल यांना मानद पीएचडीने सन्मानित युवकांना संदेश देताना डोवाल म्हणाले, हे असे क्षेत्र आहे ज्यात कोणतेही रौप्य पदक नसते. तुम्ही एकतर जिंकता किंवा हरता. जर तुम्ही जिंकलात तर इतिहास घडवता, आणि जर हरलात तर इतिहास बनून जाता. दीक्षांत समारंभादरम्यान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अजित डोवाल यांना राष्ट्रीय सुरक्षेतील त्यांच्या योगदानासाठी मानद पीएचडी पदवी देखील दिली. यावर डोवाल यांनी आभार व्यक्त करत सांगितले की, ते हा सन्मान नम्रतेने स्वीकारतात.

आता भारतातच बनवले जातील तेजस फायटर जेट इंजिन:यूएस कंपनी जीई एरोस्पेस आणि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दरम्यान तांत्रिक करार पूर्ण

अमेरिकन संरक्षण कंपनी जीई एरोस्पेस आणि भारताची सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) यांच्यात फायटर जेट इंजिन बनवण्याचा करार लवकरच पूर्ण होऊ शकतो. दोन्ही कंपन्यांनी लढाऊ विमानांसाठी एफ४१४ जेट इंजिनच्या सह-उत्पादनासंदर्भात तांत्रिक बाबींवर सहमती दर्शवली आहे. मंगळवारी कंपनीने सांगितले की, गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या चर्चेत आता मोठी प्रगती झाली आहे. जीई एरोस्पेस आणि एचएएल यांच्यात २०२३ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान एफ४१४ इंजिनबाबत एक प्राथमिक करार झाला होता. तेव्हापासून दोन्ही पक्ष याच्या बारकाव्यांवर आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणावर (ToT) चर्चा करत होते. नवीनतम माहितीनुसार, दोन्ही कंपन्यांनी तांत्रिक बाबींवर परस्पर सहमती दर्शवली आहे. भारताच्या 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान आणि 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत संरक्षण क्षेत्रासाठी ही एक मोठी उपलब्धी मानली जात आहे. वायुसेनेसाठी देशांतर्गत डेपो तयार होईल, परदेशावरील अवलंबित्व संपेल F414 कराराव्यतिरिक्त, GE एयरोस्पेसने सोमवारी भारतीय वायुसेनेसोबत (IAF) आणखी एक महत्त्वाचा करार केला आहे. या अंतर्गत, भारतातच F404-IN20 इंजिनांच्या देखभालीसाठी एक देशांतर्गत डेपो सुविधा उभारली जाईल. हे इंजिन सध्या वायुसेनेच्या तेजस ताफ्याला ऊर्जा देते. आतापर्यंत इंजिनांच्या मोठ्या दुरुस्तीसाठी किंवा देखभालीसाठी भारताला परदेशांवर अवलंबून राहावे लागत होते, ज्यामुळे बराच वेळ आणि पैसा खर्च होत असे. आता ही सुविधा भारतातच उपलब्ध होईल, जी भारतीय वायुसेना स्वतःच चालवेल आणि देखभाल करेल. GE यामध्ये प्रशिक्षण आणि आवश्यक उपकरणे पुरवेल. भारत-अमेरिका यांच्यातील 40 वर्षांची जुनी भागीदारी आणखी मजबूत झाली GE एरोस्पेसने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हा करार आर्थिक विकासाला बळकटी देण्यासाठी आणि भारत-अमेरिका यांच्यातील सहकार्याला पुढे नेण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे GE आणि HAL यांच्या मागील 40 वर्षांच्या भागीदारीला नवीन विस्तार मिळेल. कंपनीचे मत आहे की, या सुविधेमुळे इंजिनच्या टर्नअराउंड वेळेत (दुरुस्तीसाठी लागणारा वेळ) लक्षणीय सुधारणा होईल आणि वायुसेनेची ऑपरेशनल क्षमता वाढेल. भविष्यातील विमानांसाठी F414 इंजिन का महत्त्वाचे आहे? भारत आपल्या भविष्यातील लढाऊ विमानांसाठी- LCA तेजस मार्क-2 आणि AMCA (अ‍ॅडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट) शक्तिशाली इंजिनांच्या शोधात आहे. F414 इंजिन त्याच्या श्रेणीतील जगातील सर्वात विश्वसनीय इंजिनांपैकी एक मानले जाते. भारतात याच्या उत्पादनामुळे केवळ भारतीय वायुसेनेला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान मिळणार नाही, तर भारत जागतिक एरोस्पेस पुरवठा साखळीचा एक महत्त्वाचा भाग देखील बनेल. GE एरोस्पेसच्या उपाध्यक्षा काय म्हणाल्या? GE एरोस्पेसमध्ये डिफेन्स अँड सिस्टिम्सच्या उपाध्यक्षा रीटा फ्लेहर्टी म्हणाल्या की, भारतीय सशस्त्र दलांना पाठिंबा देण्याची आमची वचनबद्धता आम्हाला सतत प्रेरणा देते. या डेपो सुविधेद्वारे आम्ही हे सुनिश्चित करू की भारतीय वायुसेनेकडे त्यांच्या संरक्षण गरजा पूर्ण करण्यासाठी नेहमी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध राहील. F414 आणि F404 इंजिनमध्ये काय फरक आहे? ही बातमी देखील वाचा… IMF ने भारताच्या GDP-वाढीचा दर 6.5% पर्यंत वाढवला: मध्य पूर्वेतील संकट असूनही अर्थव्यवस्थेत वाढ होईल; 2027 मध्ये महागाई वाढण्याची शक्यता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने भारताच्या जीडीपी वाढीबद्दल नवीन आकडेवारी जाहीर केली आहे. IMF नुसार, मध्य पूर्वेतील सध्याच्या तणावामुळेही भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्वीच्या अंदाजित वेगापेक्षा अधिक वेगाने प्रगती करेल. संस्थेने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी भारताच्या विकास दराचा अंदाज वाढवून 6.5% केला आहे. यापूर्वी जानेवारीत प्रसिद्ध झालेल्या आपल्या अहवालात IMF ने हा दर 6.4% राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. वाचा सविस्तर बातमी…

लोकसभा जागा 545 वरून 850 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव:2029 पासून लागू होईल, महिलांना 33% आरक्षण मिळेल, जागा वाढवण्यावर दक्षिणेकडील राज्यांचा विरोध

केंद्र सरकारने लोकसभेच्या एकूण जागा 543 वरून 850 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यासंबंधीचे मसुदा विधेयक खासदारांसोबत शेअर केले आहे. प्रस्तावानुसार, 850 पैकी 815 जागा राज्यांना आणि 35 जागा केंद्रशासित प्रदेशांना दिल्या जातील. सरकार या बदलासाठी संविधान दुरुस्ती करण्याच्या तयारीत आहे. हा प्रस्ताव लागू करण्यासाठी संविधानाच्या कलम 81 मध्ये सुधारणा केली जाईल. यासाठी 16 एप्रिलपासून संसदेचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. यात महिला आरक्षण विधेयकावरही चर्चा होईल. हे विधेयक 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून लागू करण्याची योजना आहे. हे पाऊल देशातील संसदीय प्रतिनिधित्वात मोठ्या प्रमाणावर बदल घडवू शकते, मात्र यावर विरोधही सुरू झाला आहे. 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर परिसीमन विधेयकात जागांच्या पुनर्निश्चितीसाठी (परिसीमन) 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीला आधार बनवण्याची बाब नमूद केली आहे. सध्या अधिकृत लोकसंख्या आकडेवारी 2011 च्या जनगणनेचीच आहे. सरकार या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी संविधान दुरुस्ती विधेयक, परिसीमन कायद्याशी संबंधित विधेयक आणि दिल्ली, जम्मू-काश्मीर व पुद्दुचेरीसारख्या विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी एक स्वतंत्र विधेयकही लोकसभेत सादर करेल. दक्षिणी राज्यांचा विरोध सिब्बल म्हणाले- उत्तर भारताला जास्त फायदा होईल राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल म्हणाले की, सरकार हे पाऊल 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीत राजकीय फायदा मिळवण्याच्या उद्देशाने उचलत आहे. जर सरकारला महिलांना 33% आरक्षण द्यायचे असेल, तर ते सध्याच्या 543 जागांमध्येच लागू केले जाऊ शकते. जागांच्या पुनर्वितरणामुळे उत्तर भारताला जास्त फायदा होईल. यूपीमध्ये सर्वाधिक 40 जागा वाढू शकतात मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, महिला आरक्षणानंतर यूपीमध्ये सर्वाधिक 40 लोकसभा जागा वाढू शकतात. येथे 80 वरून 120 होतील. महाराष्ट्रात महिलांसाठी 24 जागा आरक्षित होतील. येथे लोकसभेच्या जागा 48 वरून 72 होतील. रिपोर्ट्सनुसार, बिहारमध्ये महिला जागांची संख्या 20 होऊ शकते. येथे एकूण जागा 40 वरून 60 पर्यंत पोहोचू शकतात. मध्य प्रदेशात 15 महिला आरक्षित जागा वाढू शकतात. तामिळनाडूमध्ये 20 आणि दिल्लीत 4 म्हणजे महिला जागा असतील. झारखंडमध्ये 7 महिला आरक्षित जागा वाढण्याचा अंदाज आहे.

मुंबईतील कॉन्सर्टमध्ये ड्रगच्या अतिसेवनामुळे 2 जणांचा मृत्यू:दोन्ही एमबीएचे विद्यार्थी, पोलिस म्हणाले- कोणता नशा केला माहिती नाही; 5 आरोपींना अटक

मुंबईतील गोरेगाव येथे एका कार्यक्रमात ड्रग्जच्या अतिसेवनामुळे 2 लोकांचा मृत्यू झाला. ही घटना नेस्को सेंटरमधील आहे, जिथे 11 एप्रिलच्या रात्री एक संगीत मैफल होती. मृत युवक आणि युवती एमबीएचे विद्यार्थी आहेत. मृतांनी कोणते मादक पदार्थ घेतले होते, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मुंबईतील वनराई पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आतापर्यंत या प्रकरणात 5 लोकांना अटक करण्यात आली आहे, ज्यापैकी एक व्यक्ती या कार्यक्रमाशी संबंधित आहे. पोलिसांनी दावा केला आहे की, मृतांना ड्रग्ज देणारा व्यक्ती देखील विद्यार्थी आहे. त्याला अटक करण्यात आली आहे. आरोपीकडून सहा ते सात गोळ्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. प्रकरण 4 मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या… पोलिस कार्यक्रमाशी संबंधित लोकांची चौकशी करत आहेत नेस्को सेंटरने सांगितले की, ते तपासात पूर्ण सहकार्य करत आहे. प्रवक्त्याने सांगितले की, आम्ही या प्रकरणाचे गांभीर्य समजून घेतो. सत्य लवकर समोर यावे यासाठी अधिकाऱ्यांना शक्य ती सर्व माहिती आणि मदत देत आहोत. वनराई पोलिसांनी या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम 105 (सदोष मनुष्यवध) सह इतर तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आतापर्यंत इव्हेंट ऑर्गनायझर विहान उर्फ आकाश सामल, नेस्को इव्हेंट ऑर्गनायझेशन अँड मॅनेजमेंटशी संबंधित सनी विनोद जैन, अंतर्गत सुरक्षा पथकाचे सदस्य बालकृष्णन बलराम आणि इतर दोन विद्यार्थ्यांनाही अटक करण्यात आली आहे.

मोदी म्हणाले–2029 च्या निवडणुकांमध्ये मुलींना त्यांचा हक्क देतील:रस्ते, महामार्ग, हवाई मार्ग, रेल्वे, जलमार्ग मोदींची हमी; दिल्ली-डेहराडून एक्सप्रेसवेचे उद्घाटन केले

पंतप्रधान मोदींनी मंगळवारी दिल्ली-डेहराडून एक्सप्रेसवे कॉरिडॉरचे उद्घाटन केले. यावेळी ते म्हणाले की, एकेकाळी उत्तराखंडमधील गावांमध्ये रस्त्याच्या प्रतीक्षेत पिढ्या बदलत असत. आज डबल इंजिन सरकारच्या प्रयत्नांमुळे रस्ते गावांपर्यंत पोहोचत आहेत. जी गावे ओस पडली होती, ती आज पुन्हा वसत आहेत. ते म्हणाले की, जर मी राष्ट्रजीवनाशी जोडून पाहिले, तर राष्ट्राच्या भाग्यरेषा कोणत्या आहेत? तर त्या आपले रस्ते, महामार्ग, हवाई मार्ग, रेल्वे आणि जलमार्ग आहेत. या आजच्या सोयीसुविधा नाहीत. येणाऱ्या पिढीसाठी ही आमची, मोदींची हमी आहे. ते म्हणाले की, आम्ही आपल्या देशातील मुलींना 2029 च्या निवडणुकांमध्ये त्यांचा हक्क मिळवून देऊ. यासाठी आम्ही संसदेत महिला आरक्षण विधेयक आणत आहोत. पंतप्रधान मोदींचे भाषण, 5 मुद्द्यांमध्ये सहारनपूरमध्ये रोड शो, काली मंदिरात पूजा केली पंतप्रधानांनी देहरादूनमधील डाट काली मंदिरापासून मैदानापर्यंत 16 किमी लांबीचा रोड शो केला. त्यापूर्वी ते सकाळी 11 वाजता देहरादूनला पोहोचले आणि तेथून उत्तर प्रदेशातील सहारनपूरला गेले. तेथे त्यांनी रोड शो केला. त्यानंतर त्यांनी एक्सप्रेसवेवर बांधलेल्या आशियातील सर्वात लांब 12 किमी एलिव्हेटेड वन्यजीव कॉरिडॉरची पाहणीही केली, जो देहरादून ते सहारनपूर दरम्यान बांधण्यात आला आहे. दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडॉर 213 किमी लांब, 6 लेन आणि प्रवेश नियंत्रित कॉरिडॉर 12,000 कोटी रुपयांच्या खर्चाने बांधण्यात आला आहे. हा दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडला जोडतो आणि तो सुरू झाल्याने दिल्ली-देहरादून दरम्यानचे अंतर 6 तासांवरून सुमारे अडीच तासांपर्यंत कमी होईल. पंतप्रधानांच्या दौऱ्याची छायाचित्रे…

महिला आरक्षणावर पंतप्रधानांचे महिलांना पत्र:लिहिले- भारताच्या मुलींना त्यांच्या हक्कांसाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहण्यास सांगू शकत नाही

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी देशातील महिलांना एक पत्र लिहिले आहे. यामध्ये मोदींनी म्हटले आहे की, जर 2029 मध्ये लोकसभा आणि विविध विधानसभांच्या निवडणुका महिलांसाठी पूर्ण आरक्षणासह झाल्या, तर भारतीय लोकशाही आणखी मजबूत आणि चैतन्यशील होईल. त्यांनी असेही म्हटले की, जेव्हा महिला अनेक क्षेत्रांमध्ये उत्कृष्ट काम करत आहेत, तेव्हा कायदेशीर संस्थांमध्येही महिलांचा सहभाग वाढणे हे अगदी योग्य आहे. भारताच्या मुलींना त्यांच्या हक्कासाठी नेहमीच वाट पाहण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही. X वरील एका पोस्टमध्ये मोदींनी लिहिले- “हे भारताच्या 'नारी शक्ती'च्या नावाने माझे पत्र आहे, ज्यामध्ये मी दशकांपासून प्रलंबित असलेले वचन पूर्ण करण्याची आमची वचनबद्धता पुन्हा एकदा सांगत आहे. मी माझ्या सहकारी नागरिकांसोबत तो संकल्प लवकरच प्रत्यक्षात आणण्याच्या विषयावर माझे विचार शेअर केले आहेत.” पंतप्रधान मोदींचे पत्र 3 मुद्द्यांमध्ये महिला आरक्षण सुधारणा विधेयकावर एक नजर सप्टेंबर 2023 मध्ये संसदेने 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' मंजूर केला होता, ज्याला सामान्यतः 'महिला आरक्षण अधिनियम' म्हणून ओळखले जाते. हे कायदेशीर संस्थांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल होते. या अधिनियमात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा आरक्षित करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. सध्याच्या कायद्यानुसार, महिलांसाठी आरक्षण 2034 पूर्वी लागू होऊ शकले नसते, कारण ते 2027 च्या जनगणनेनंतर परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण होण्याशी संबंधित होते. हे 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांपासून लागू करण्यासाठी, 'नारी शक्ती वंदन अधिनियमात' बदल करण्याची गरज होती; त्यामुळे, सरकार कायद्यातील सुधारणा मंजूर करण्यासाठी एक विशेष अधिवेशन आयोजित करत आहे. संसद अधिवेशनात दुरुस्ती मंजूर झाल्यास काय होईल सरकारने दोन मोठ्या दुरुस्त्यांची योजना आखली आहे, ज्यात एक स्वतंत्र परिसीमन विधेयक देखील समाविष्ट आहे. महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यासाठी ही दोन्ही विधेयके घटनादुरुस्ती म्हणून मंजूर करणे आवश्यक आहे. सध्याची स्थिती कायम ठेवून, ओबीसी आरक्षणासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही, तर SC/ST आरक्षण पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील. जेव्हा 'महिला आरक्षण अधिनियम' मध्ये सुधारणा मंजूर होतील, तेव्हा हे सुनिश्चित होईल की लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढून 816 होईल, ज्यापैकी 273 जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना 33% आरक्षण देण्याची तरतूद 2023 मध्ये संविधानात सुधारणा करून आणली गेली होती.

भाजपचे तामिळनाडूसाठी घोषणापत्र जारी:मोदी कार्यकर्त्यांना व्हर्च्युअल संबोधित करतील, राहुल गांधींच्या पश्चिम बंगालमध्ये तीन सभा

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांनी मंगळवारी चेन्नई येथे भाजपचा तामिळनाडू निवडणुकीसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. विकसित तामिळनाडूच्या दृष्टिकोनावर आधारित या जाहीरनाम्यात भ्रष्टाचारमुक्त शासन, तरुण आणि शेतकऱ्यांसाठी विशेष आश्वासने, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि संस्कृतीच्या संरक्षणावर भर देण्यात आला आहे. राहुल गांधी मंगळवारी पश्चिम बंगालमध्ये पोहोचतील. येथे ते मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील समसेरगंज, मालदा जिल्ह्यातील चंचल आणि उत्तर दिनाजपूर जिल्ह्यातील रायगंज येथे एका सभेला संबोधित करतील. तर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संध्याकाळी तामिळनाडूमध्ये कार्यकर्त्यांना व्हर्चुअली संबोधित करतील. कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित तक्रारींसाठी निवडणूक आयोगाने बंगालमधील मतदारांसाठी 24x7 हेल्पलाइन आणि ईमेल सुविधा सुरू केली आहे. आयोगाने सांगितले की, टोल-फ्री हेल्पलाइन क्रमांक 18003450008 आणि wbfreeandfairpolls@gmail.com या ईमेलद्वारे लोक त्यांच्या तक्रारी पाठवू शकतात. या दोन्ही सुविधा 4 मे पर्यंत सुरू राहतील. निवडणूक असलेल्या राज्यांमध्ये कालचे मोठे अपडेट्स…

22 एप्रिल रोजी तुंगनाथाचे कपाट उघडणार:मद्महेश्वरमध्ये 21 मे पासून दर्शन घेता येणार, पांडवांना येथेच महादेवाचे दर्शन झाले होते

उत्तराखंडच्या पंचकेदारांमध्ये समाविष्ट रुद्रप्रयाग येथील द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर आणि तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ धामचे दरवाजे उघडण्याच्या तारखा आज बैसाखीच्या दिवशी घोषित करण्यात आल्या आहेत. शीतकालीन गादी स्थळांवर पंचांग गणनेनंतर पालखी प्रस्थान आणि दरवाजे उघडण्याचा संपूर्ण कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. तुंगनाथ धामचे दरवाजे 22 एप्रिल रोजी भाविकांसाठी उघडले जातील. भगवान तुंगनाथांची चल विग्रह उत्सव पालखी 20 एप्रिल रोजी आपल्या शीतकालीन गादी स्थळ मार्कण्डेय मंदिर, मक्कूमठ येथून धामसाठी प्रस्थान करेल. शीतकालीन गादी स्थळ ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ येथे पंचांग गणनेनुसार, भगवान मद्महेश्वरचे दरवाजे 21 मे रोजी सकाळी विधी-विधानानुसार उघडले जातील. बाबा मद्महेश्वरची उत्सव डोली 19 मे रोजी ओंकारेश्वर मंदिरातून धामसाठी प्रस्थान करेल. आज सकाळपासूनच उखीमठ आणि मक्कूमठ येथे विद्वान आचार्य, मंदिर समितीचे पदाधिकारी आणि हक्कदार यांच्या उपस्थितीत पंचांग गणनेची प्रक्रिया सुरू झाली. कपाट उघडण्याच्या तारखांची घोषणा होताच संपूर्ण केदारघाटीत आनंदाची लाट उसळली असून, भाविकांनी जयघोषात या घोषणेचे स्वागत केले. याव्यतिरिक्त, गौरीकुंड येथील श्री गौरीमाई मंदिराचे कपाट भाविकांसाठी उघडण्यात आले आहेत. आज सकाळी आठ वाजता विधी-विधानाने मंदिराचे कपाट सहा महिन्यांसाठी उघडण्यात आले आहेत. पांडवांना तुंगनाथ येथे भगवान शिवाचे दर्शन झाले पौराणिक मान्यता आहे की महाभारताच्या युद्धाच्या समाप्तीनंतर, पांडव विजयी झाले, परंतु आपल्याच कुटुंबीय, नातेवाईक आणि गुरूंच्या हत्येच्या (ब्रह्महत्या) पापबोधामुळे ते अत्यंत दुःखी होते. या पापापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी महर्षी व्यासांनी त्यांना भगवान शंकराच्या आश्रयाला जाण्याचा सल्ला दिला. जेव्हा पांडव भगवान शंकराकडे क्षमा मागण्यासाठी हिमालयात पोहोचले, तेव्हा शंकर त्यांच्यावर रुष्ट होते आणि त्यांना इतक्या सहज दर्शन देऊ इच्छित नव्हते. पांडवांना येताना पाहून शंकरांनी गुप्तकाशी (रुद्रप्रयाग) येथे एका बैलाचे (नंदीचे) रूप धारण केले आणि जनावरांच्या कळपात लपून बसले. भीमाचे पराक्रम आणि पंच केदारची उत्पत्ती जेव्हा पांडवांना बैलाच्या रूपात स्वतः शंकरच आहेत याची जाणीव झाली, तेव्हा भीमाने विशाल रूप धारण करून दोन पर्वतांवर पाय पसरले. सर्व गायी-बैल भीमाच्या पायाखालून निघून गेले, परंतु भगवान शंकररूपी बैल तिथून जाण्यास तयार झाला नाही. जेव्हा भीमाने त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा शंकर जमिनीत समावू लागले. भीमने दृढतेने बैलाच्या पाठीवरील कुबड पकडले. भगवान शिव पांडवांच्या या भक्तीने आणि दृढनिश्चयाने प्रसन्न झाले आणि त्यांना पापातून मुक्त केले. या काळात शिवाच्या शरीराचे पाच भाग पाच वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रकट झाले, ज्यांना 'पंच केदार' म्हटले जाते. तुंगनाथ- शिवाच्या भुजांचे धाम पौराणिक मान्यता अशी आहे की तुंगनाथ हे ते पवित्र स्थान आहे जिथे भगवान शिवाच्या बाहू (भुजा) प्रकट झाल्या होत्या. 'तुंग' म्हणजे उंच आणि 'नाथ' म्हणजे भगवान, म्हणजेच उंच शिखरावर विराजमान महादेव. आपल्या आराध्य देवतेला प्रसन्न करण्यासाठी आणि त्यांना सन्मान देण्यासाठी पांडवांनीच या ठिकाणी जगातील सर्वात उंच शिवमंदिराची निर्मिती केली. 5 नोव्हेंबर रोजी तुंगनाथ धामचे दरवाजे बंद झाले होते उत्तराखंडमध्ये स्थित पंचकेदारांपैकी तिसरे केदार भगवान तुंगनाथ यांचे दरवाजे 5 नोव्हेंबर 2025 रोजी सकाळी 11:30 वाजता 189 दिवसांनंतर बंद करण्यात आले होते. रुद्रप्रयाग जिल्ह्यात स्थित हे मंदिर भगवान शिवाला समर्पित आहे आणि ते एक हजार वर्षांहून अधिक जुने मानले जाते. कपाट बंद झाल्यानंतर बाबा तुंगनाथ यांची चल उत्सव विग्रह डोली त्यांच्या हिवाळी गादीस्थळ मक्कूमठ येथील मर्कटेश्वर मंदिराकडे रवाना झाली होती. सुमारे 30 किलोमीटरचा हा प्रवास दोन दिवसांत पूर्ण झाला, त्यानंतर भाविक सहा महिने येथेच दर्शन घेत आहेत. 18 नोव्हेंबर रोजी मद्महेश्वरचे कपाट बंद झाले होते द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वरचे कपाट 18 नोव्हेंबर 2025 रोजी हिवाळ्यासाठी बंद करण्यात आले होते. कपाट बंद झाल्यानंतर, बाबा मद्महेश्वर यांची चल उत्सव विग्रह डोली गौंडार, रांसी आणि गिरिया मार्गे 21 नोव्हेंबरनंतर हिवाळी गादीस्थळ ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ येथे पोहोचली आणि तेथे विराजमान झाली. यापूर्वी, पंचकेदारमधील प्रमुख केदारनाथ धामचे कपाट 23 ऑक्टोबर रोजीच हिवाळ्यासाठी बंद करण्यात आले होते. बाबा केदार यांची पंचमुखी चल उत्सव विग्रह डोली आधीच त्यांच्या हिवाळी गादीस्थळ ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ येथे विराजमान आहे, जिथे भाविक नियमितपणे दर्शनासाठी पोहोचत आहेत. 22 एप्रिल रोजी उघडतील केदारनाथ धामचे दरवाजे केदारनाथ धामचे दरवाजे 22 एप्रिल 2026 रोजी सकाळी 8 वाजता भाविकांसाठी उघडले जातील. ही तारीख महाशिवरात्री (15 फेब्रुवारी 2026) च्या निमित्ताने ऊखीमठ येथे पारंपरिक पंचांग गणनेनंतर घोषित करण्यात आली होती. यावर्षी केदारनाथ यात्रा मागील वर्षाच्या तुलनेत लवकर सुरू होत आहे. 2025 मध्ये धामचे दरवाजे 2 मे रोजी उघडले होते, तर यावेळी 22 एप्रिल रोजी उघडतील. म्हणजेच, भाविकांना यावेळी 10 दिवस आधी बाबा केदारचे दर्शन घेता येईल. 23 एप्रिलला उघडतील बद्रीनाथ धामचे दरवाजे बद्रीनाथ धामचे दरवाजे 2026 मध्ये 23 एप्रिल रोजी सकाळी 6:15 वाजता भाविकांसाठी उघडतील. वसंत पंचमीच्या मुहूर्तावर नरेंद्रनगर राजदरबारात पंचांग गणनेनंतर ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती. चमोली येथे असलेले बद्रीनाथ धामचे दरवाजे यावेळी मागील वर्षाच्या तुलनेत 11 दिवस आधी उघडतील. तर, उत्तरकाशी येथील गंगोत्री धाम आणि यमुनोत्री धामचे दरवाजे 19 एप्रिल रोजी अक्षय तृतीयेच्या पवित्र पर्वावर विधीपूर्वक भक्तांसाठी उघडले जातील. 2025 मध्ये कधी बंद झाले होते बद्रीनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्री धामचे दरवाजे 2025 मध्ये उत्तरकाशी येथे असलेल्या गंगोत्री धामचे दरवाजे 22 ऑक्टोबर रोजी विधीपूर्वक बंद करण्यात आले. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, 23 ऑक्टोबर रोजी यमुनोत्री धामचे दरवाजे विधीपूर्वक बंद करण्यात आले होते. त्यानंतर या दोन्ही धामांमध्ये भाविकांसाठी नियमित दर्शन बंद झाले आणि हिवाळ्यातील पूजेची व्यवस्था सुरू करण्यात आली. तर, चमोली जिल्ह्यात असलेल्या बद्रीनाथ धामचे दरवाजे 25 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 2 वाजून 56 मिनिटांनी हिवाळ्यासाठी बंद करण्यात आले होते. सध्या बद्रीनाथची हिवाळ्यातील पूजा जोशीमठ येथील नरसिंह मंदिरात सुरू आहे. गेल्या पाच वर्षांतील भाविकांची आकडेवारी

CM निवासाहून सम्राट यांच्यासोबत नितीश गाडीतून निघाले:डॉ. आंबेडकरांना आदरांजली वाहणार, त्यानंतर मंत्रिमंडळाची बैठक; दुपारी 3 नंतर राजीनामा

बिहारमध्ये आज, म्हणजेच मंगळवारी, नवीन मुख्यमंत्र्यांच्या चेहऱ्याची घोषणा होईल. गेल्या 20 वर्षांपासून बिहारचे मुख्यमंत्री असलेले नितीश कुमार राजीनामा देतील. आता ते राज्यसभा खासदार बनले आहेत. मुख्यमंत्री निवासस्थानी लगबग वाढली आहे. सकाळी-सकाळी जेडीयूचे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, मंत्री विजय चौधरी नितीश कुमार यांना भेटायला पोहोचले. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनीही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. नितीश कुमार आणि सम्राट चौधरी एकाच गाडीतून आंबेडकर समारंभासाठी निघाले आहेत. दोघेही गाडीच्या मागच्या सीटवर एकत्र बसले होते. सकाळी 11 वाजता नितीश यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाची अंतिम बैठक होईल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर जेडीयू आमदार गट आणि भाजप आमदार गटाची बैठक होईल. दुपारी 3 वाजता नितीश राजभवनात जातील, राज्यपालांना आपला राजीनामा सादर करतील. त्यानंतर 4 वाजता एनडीए आमदार गटाच्या बैठकीत नवीन मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होईल. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान नवीन मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची घोषणा करतील. भाजपने त्यांना आपले निरीक्षक बनवले आहे. तर, उद्या सकाळी 11 वाजता राजभवनात नवीन मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी होईल. सकाळी 11 वाजता नितीश कॅबिनेटची शेवटची बैठक सकाळी 11 वाजता मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेटची शेवटची बैठक होईल. ही बैठक सध्याच्या सरकारच्या कार्यकाळातील अंतिम औपचारिकता मानली जात आहे. दुपारी NDA मधील सर्व घटक पक्ष JDU, भाजप, HAM, RLJP, RLM आपापल्या आमदारांसोबत स्वतंत्र बैठका घेतील. या बैठकांमध्ये विधिमंडळ पक्षाचा नेता निवडला जाईल, जो पुढील रणनीती ठरवेल. दुपारी 2 वाजता एक अणे मार्ग येथील निवासस्थानी JDU च्या बैठकीत सर्व आमदार उपस्थित राहतील. सर्व आमदार विधिमंडळ पक्षाचा नेता निवडतील, JDU आपल्या विधिमंडळ पक्षाचा नेता कोणाला निवडते हे पाहणे सर्वात रंजक ठरेल. दुपारी 3 वाजता नितीश कुमार राजीनामा देतील दुपारी 3 वाजता नितीश कुमार राजभवनात पोहोचून राज्यपाल सय्यद अता हसनैन यांना आपला राजीनामा सादर करतील. यासोबतच सध्याचे सरकार औपचारिकरित्या संपुष्टात येईल. यानंतर सायंकाळी 4 वाजता एनडीए (NDA) आमदार दलाची संयुक्त बैठक होईल, ज्यात नवीन नेत्याची निवड केली जाईल. यावर लक्ष ठेवण्यासाठी भाजपने (BJP) केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना निरीक्षक म्हणून नियुक्त केले आहे. त्यांच्या उपस्थितीतच मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर अंतिम शिक्कामोर्तब होईल. शपथविधी सोहळ्यात पंतप्रधान मोदी सहभागी होतील 13 एप्रिलच्या सकाळी संजय झा, ललन सिंह, मंत्री जमा खान, बिजेंद्र यादव नितीश कुमार यांना भेटले होते. सुमारे एक तास मुख्यमंत्री निवासस्थानी बैठक चालली. मुख्यमंत्री निवासस्थानाबाहेर येऊन जमा खान म्हणाले, ‘बिहारमध्ये नवीन सरकार स्थापन होणार आहे. 15 एप्रिल रोजी शपथविधी होईल. पंतप्रधान मोदीही येऊ शकतात.’

एका वधूबरोबर लग्न करण्यासाठी पोहोचले 2 नवरदेव:निष्काळजीपणे लॅम्बोर्गिनी चालवली, कोर्टाने झाडू मारायला लावला; कमी पगाराचा 5 तास झोपून निषेध

उत्तर प्रदेशमध्ये एका वधूकडे दोन वर लग्न करण्यासाठी पोहोचले. तर, कर्नाटकात निष्काळजीपणे लॅम्बोर्गिनी चालवल्याबद्दल एका तरुणाला झाडू मारण्याची शिक्षा देण्यात आली. तिकडे, चीनमध्ये कमी पगाराचा निषेध करण्यासाठी एक मुलगी 5 तास ऑफिसमध्ये झोपली. आज 'खबर हटके'मध्ये अशाच 5 रंजक बातम्या जाणून घेऊया… तर या होत्या आजच्या मनोरंजक बातम्या, उद्या पुन्हा भेटू काही आणखी रंजक आणि हटके बातम्यांसह… खबर हटके अधिक चांगल्या प्रकारे बनवण्यासाठी आम्हाला तुमच्या प्रतिक्रिया हव्या आहेत. यासाठी येथे क्लिक करा…

टाटा सन्सचे अध्यक्ष म्हणाले- नाशिकची घटना चिंताजनक:वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करत आहोत, TCS कॅम्पसमध्ये लैंगिक छळ आणि जबरदस्तीने धर्मांतर केल्याचे आरोप

टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन यांनी टीसीएस नाशिकमध्ये लैंगिक छळाच्या आरोपांना गंभीर आणि त्रासदायक म्हटले. त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची चौकशी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून केली जात आहे आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. रविवारी आपल्या पहिल्या प्रतिक्रियेत कंपनीने म्हटले होते की, कंपनीत कोणत्याही प्रकारच्या छळासाठी 'झिरो टॉलरन्स' धोरण आहे. जशी त्यांना या प्रकरणाची माहिती मिळाली, त्यांनी तात्काळ कारवाई करत संबंधित कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले. महाराष्ट्रातील नाशिक येथील कार्यालयात आठ महिला कर्मचाऱ्यांनी लैंगिक छळ आणि जबरदस्तीने धर्मांतर केल्याचा आरोप केला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात कंपनीच्या मुस्लिम टीम लीडर्स आणि एचआर मॅनेजरसह 7 जणांना अटक केली आहे. कंपनी आपल्या प्रक्रियेचाही आढावा घेईल SIT करत आहे तपास यापूर्वी, पोलिसांनी या प्रकरणाच्या तपासासाठी एक विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले होते. तक्रार करणाऱ्या आठ मुलींचे म्हणणे आहे की त्यांच्या वरिष्ठ सहकाऱ्यांनी त्यांचे मानसिक आणि लैंगिक शोषण केले आणि एचआर विभागाने त्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले. पोलिसांनी आतापर्यंत या प्रकरणात सात जणांना अटक केली आहे, ज्यात कंपनीची एक महिला एचआर मॅनेजर देखील समाविष्ट आहे.

यावर्षी मान्सून कमकुवत राहील, अल-निनोमुळे विलंब होण्याची शक्यता:सुमारे 80 सेमी पावसाचा अंदाज, 8 वर्षांतील सर्वात कमी; हवामान उष्ण राहील

यावर्षी देशात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) सोमवारी ही माहिती दिली. IMD नुसार, 2026 च्या मान्सून हंगामात देशात सुमारे 80 सेंटीमीटर पाऊस पडू शकतो. 1971-2020 च्या आकडेवारीनुसार, देशात सरासरी पाऊस 87 सेंटीमीटर मानला जातो. IMD ने गेल्या आठ वर्षांत पहिल्यांदाच मान्सून सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता वर्तवली आहे. लडाख, छत्तीसगड, तेलंगणा, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेशच्या मध्य भागांत, दक्षिण ओडिशा आणि ईशान्येकडील राज्यांव्यतिरिक्त देशाच्या बहुतेक भागांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडू शकतो. IMD चे उपमहासंचालक डॉ. एम. मोहापात्रा यांनी सांगितले की, यावर्षी देशात एकूण पाऊस दीर्घकालीन सरासरीच्या (LPA) सुमारे 92% राहण्याचा अंदाज आहे. हे 2018 नंतरचे सर्वात कमी प्रमाण आहे. 2018 मध्ये सरासरीच्या तुलनेत 91% पाऊस झाला होता. अल निनोमुळे मान्सूनला थोडा उशीर होण्याची शक्यता हवामान शास्त्रज्ञांच्या मते, जूनच्या आसपास अल निनोची स्थिती निर्माण होऊ शकते. यामुळे सामान्यतः भारतात मान्सून कमकुवत होतो, ज्यामुळे पावसाचे प्रमाण कमी होऊ शकते आणि पावसाचा खंड पडू शकतो. 1951 पासून आतापर्यंत 16 वेळा अल निनोची स्थिती निर्माण झाली आहे. यापैकी 10 वेळा देशात सामान्यपेक्षा कमी पाऊस नोंदवला गेला, तर 6 वेळा हे स्वरूप वेगळे होते. हंगाम संपताना (सप्टेंबरमध्ये) इंडियन ओशन डायपोल (IOD) सकारात्मक टप्प्यात येण्याची शक्यता आहे. ही स्थिती सामान्यतः पाऊस वाढवते, ज्यामुळे अल निनोच्या परिणामाची काही प्रमाणात भरपाई होऊ शकते. यावेळी कुठे-किती पाऊस पडेल अल निनो आणि ला निनो हे हवामानाचे (जलवायु) दोन नमुने आहेत- अल निनो: यात समुद्राचे तापमान 3 ते 4 अंशांनी वाढते. याचा परिणाम 10 वर्षांत दोनदा होतो. याच्या प्रभावामुळे जास्त पाऊस पडणाऱ्या भागात कमी आणि कमी पाऊस पडणाऱ्या भागात जास्त पाऊस पडतो. ला नीना: यात समुद्राचे पाणी वेगाने थंड होते. याचा जगभरातील हवामानावर परिणाम होतो. आकाशात ढग दाटतात आणि चांगला पाऊस पडतो. गेल्या वर्षी मान्सून 8 दिवस आधी आला होता गेल्या वर्षी मान्सून निर्धारित वेळेच्या 8 दिवस आधी, म्हणजेच 24 मे रोजी केरळमध्ये पोहोचला होता. केरळमधून पुढे सरकत मान्सून महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये साधारणपणे जूनच्या मध्यापर्यंत पोहोचतो. 11 जूनपर्यंत मुंबईत आणि 8 जुलैपर्यंत तो संपूर्ण देशात पसरतो. याची माघार उत्तर-पश्चिम भारतातून 17 सप्टेंबर रोजी सुरू होते आणि 15 ऑक्टोबरपर्यंत तो पूर्णपणे परत जातो. अल नीनो प्रभावामुळे मान्सूनला उशीर होऊ शकतो. तथापि, हंगामाच्या शेवटी थोडा दिलासा मिळू शकतो. आयएमडीच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या 150 वर्षांत मान्सून केरळमध्ये पोहोचण्याच्या तारखा वेगवेगळ्या राहिल्या आहेत. 1918 मध्ये मान्सून सर्वात आधी 11 मे रोजी केरळमध्ये पोहोचला होता, तर 1972 मध्ये सर्वात उशिरा 18 जून रोजी केरळमध्ये पोहोचला होता. सामान्य माणसासाठी 9 महत्त्वाच्या गोष्टी…

नोएडामध्ये लीडरशिवाय कारखान्यातील कर्मचारी कसे भडकले:प्रशासनाची गोष्ट कामगारांपर्यंत पोहोचली नाही, मागण्या न मानल्याच्या अफवेमुळे हिंसक झाले

यूपीच्या नोएडा येथे पगारवाढीच्या मागणीसाठी गेल्या 3 दिवसांपासून कारखान्यातील कर्मचारी आंदोलन करत होते. सोमवारी हे आंदोलन हिंसक झाले. आंदोलन करणारे शेकडो कर्मचारी हातात काठ्या घेऊन रस्त्यावर उतरले. कर्मचाऱ्यांनी वेगवेगळ्या भागांतील 350 हून अधिक कारखान्यांवर दगडफेक आणि तोडफोड केली. 150 हून अधिक गाड्या फोडल्या. 50 हून अधिक गाड्या जाळल्या. पोलिसांच्या गाड्या उलटवल्या. पोलिसांवर दगडफेक केली. 30 लोक जखमी झाले. पोलिसांनी आतापर्यंत 60 लोकांवर गुन्हा दाखल केला आहे. हिंसक आंदोलनामुळे सुमारे 3000 कोटी रुपयांचा व्यवसाय प्रभावित झाला आहे. कारखान्याच्या मालकांचा दावा आहे की कामगारांना भडकवण्यात आले आहे. तर, प्रशासन आणि कामगार यांच्यातील दरी देखील या गोंधळाचे एक कारण मानले जात आहे. खरं तर, रविवारी झालेल्या बैठकीबद्दल कामगारांना माहितीच दिली नव्हती. शांततेत सुरू असलेले कामगार आंदोलन नेत्यांशिवाय कसे आणि का भडकले? रविवारी बैठकीत मागण्या मान्य केल्यानंतरही आंदोलन का सुरू होते? प्रशासनाकडून कुठे चूक झाली? कामगारांना भडकवण्यात आले होते का? अहवाल वाचा… सर्वात आधी कामगारांच्या आंदोलनाचे कारण समजून घ्या… कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांच्या रागाचे मुख्य कारण शेजारील राज्य हरियाणाचा एक निर्णय आहे. 9 एप्रिल रोजी हरियाणा सरकारने कॅबिनेट बैठकीत कारखाना कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात 35% वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. 10 एप्रिल रोजी याची अधिसूचना जारी केली. ही बातमी नोएडाच्या औद्योगिक परिसरात पसरताच, येथील कर्मचाऱ्यांनीही पगार वाढवण्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली. हरियाणा आणि यूपीमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती फरक? हरियाणा – अकुशल कामगारांचे वेतन ११,२७५ वरून १५,२२० रुपये, अर्धकुशल कामगारांचे वेतन १२,४३० वरून १६,७८० रुपये आणि कुशल कामगारांचे वेतन १३,७०४ वरून १८,५०० रुपये करण्यात आले. उच्च कुशल कामगारांचे वेतन १४,३८९ वरून १९,४२५ रुपये करण्यात आले. ही वाढ सुमारे ३५ टक्के आहे. आता मागील 3 दिवसांचा संपूर्ण घटनाक्रम समजून घ्या… आता आंदोलनाच्या हिंसक होण्याचे कारण समजून घ्या… सोमवारी 400 कारखान्यातील कर्मचारी मदरसन कंपनीबाहेर धरणे आंदोलन करत होते. या आंदोलनाला कोणताही नेता नव्हता. कर्मचारीच आंदोलनाचे नेते होते. सकाळी 9 वाजता कर्मचाऱ्यांनी कारखान्याच्या मालकांविरुद्ध आणि प्रशासनाविरुद्ध घोषणाबाजी सुरू केली. घोषणाबाजी करत असताना कर्मचारी म्हणत होते की, चार दिवसांपासून बसलो आहोत, पण आमचे कोणी ऐकत नाहीये. आमच्या मागण्या मान्य केल्या जात नाहीत. याच दरम्यान कोणीतरी अफवा पसरवली की, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या जाणार नाहीत. यानंतर जमाव संतप्त झाला. दगडफेक आणि जाळपोळ सुरू झाली. नोएडातील अनेक उद्योगांमध्ये कामगार घुसले. त्यांनी जबरदस्तीने काम बंद करायला लावले. कारखान्यात काम करणाऱ्या मुलींना बाहेर पडायला सांगितले. गर्दी पाहून मुली घाबरल्या आणि बेंचखाली लपून बसल्या. जेव्हा उपद्रवी बाहेर गेले, तेव्हा मुली कंपन्यांमधून बाहेर पडल्या. त्यांना घरी पाठवण्यात आले. याच दरम्यान, सोशल मीडियावरही आंदोलनाबाबत अफवा सुरू झाल्या. कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूच्या आणि जखमी झाल्याच्या खोट्या बातम्या पसरवण्यात आल्या. यामुळे कर्मचारी आणखी भडकले. कोणत्याही नेतृत्वाशिवाय इतके मोठे आणि संघटित हिंसक आंदोलन कसे उभे राहिले? तपास यंत्रणा आता याची साखळी जोडण्यात गुंतल्या आहेत. प्रशासनाने कुठे चूक केली, वाचा सकाळी 9 वाजता: मदरसन गेटवरून ठिणगी पडलीआंदोलनाची सुरुवात फेज-2 मधील सेक्टर-81 येथील मदरसन कंपनीतून झाली. सकाळी 9 वाजता 300-400 कर्मचारी गेटवर निदर्शने करत होते. अचानक जमाव हिंसक झाला. पोलिसांच्या चार वाहनांची तोडफोड करून त्यांना आग लावण्यात आली. त्यानंतर सुमारे 10 गाड्या जाळण्यात आल्या. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना अश्रुधुराच्या नळकांड्या सोडाव्या लागल्या. तात्काळ पीएसी आणि आरएएफला बोलावण्यात आले. त्यानंतर फेज-2 मध्ये वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या बाहेर लहान-लहान गटांमध्ये गोंधळ सुरू झाला. सकाळी 10 वाजता: कामगार रस्त्यावर उतरले, वाहतूक कोंडीएका तासाच्या आतच सेक्टर-1 ते 6 पर्यंत काम करणारे शेकडो कर्मचारी रस्त्यावर उतरले. डीएससी रोडवर बसून नोएडा ते दिल्ली जाणारी वाहतूक थांबवण्यात आली. सुमारे एक तास वाहतूक कोंडीची स्थिती होती. मात्र, पोलिसांनी कठोरता दाखवत गर्दी हटवून रस्ता मोकळा केला. यावेळी मुख्य रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी झाली. दुपारी 1 वाजता: सेक्टर-57 मध्ये 50 हून अधिक कारखान्यांमध्ये तोडफोडदुपारी 12 वाजल्यानंतर आंदोलनाने संघटित आणि हिंसक रूप धारण केले. सुमारे 600 लोक काठ्या, बॅट आणि दगडांसह सेक्टर-57 च्या बी-ब्लॉकला पोहोचले. येथे एकामागून एक उद्योगांना लक्ष्य करण्यात आले. केवळ 30 ते 35 मिनिटांत 50 हून अधिक कारखान्यांमध्ये तोडफोड करण्यात आली. घटनास्थळी पोहोचलेले पोलीस दल अपुरे ठरले, त्यानंतर आरएएफ (RAF) तैनात करण्यात आले. दुपारी 3 वाजता: सेक्टर-63 मध्ये जाळपोळदुपारी सुमारे 3 वाजता सेक्टर-63 मधील विपुल मोटर्सच्या बाहेर उभ्या असलेल्या 12 गाड्यांना आग लावण्यात आली. लेबर चौकापासून ते सेक्टर-62, 63 आणि 65 पर्यंतच्या कारखान्यांमध्ये तोडफोडीच्या बातम्या येत राहिल्या. अग्निशमन दलाच्या पथकांनी आगीवर नियंत्रण मिळवले. गोंधळात सहभागी असलेले बहुतेक तरुण 18 ते 25 वयोगटातील होते. त्यांच्या हातात काठ्या, दगड आणि पेट्रोलने भरलेल्या बाटल्या होत्या. अनेक तरुण धूर पसरवण्यासाठी रंगीत अनार (फटाके) जाळत होते. 3000 कोटींचा व्यवसाय ठप्पनोएडा एंटरप्रेन्योर्स असोसिएशनचे सुधीर श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, सकाळपर्यंत 80% उद्योग सामान्यपणे सुरू होते. मात्र, दुपारनंतर बहुतेक औद्योगिक युनिट्स बंद पडली. व्यावसायिकांच्या मते, अचानक जमाव कारखान्यांमध्ये घुसला, काम बंद केले आणि कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढले. एका दिवसात सुमारे 3000 कोटी रुपयांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला. त्यांचे म्हणणे आहे की, कामगार आजही आमच्यासोबत आहेत. उद्याही असतील. त्यांना भडकवण्यात आले आहे. आता पोलिसांच्या कारवाईबद्दल जाणून घ्या-राजीव कृष्ण यांनी सांगितले की, 50 हून अधिक बॉट हँडल ओळखले गेले आहेत. यांची चौकशी एसटीएफ करेल. हे बॉट हँडल गेल्या 24 तासांत तयार करण्यात आले होते. येथूनच नोएडातील कामगारांशी संबंधित मुद्द्यांवर अफवा पसरवण्याचा आणि दिशाभूल करणारी माहिती तयार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. प्रथमदर्शनी हे एक संघटित षड्यंत्र असल्याचे सूचित करते. सर्व हँडल्सच्या डिजिटल ट्रेलची सखोल चौकशी एसटीएफ करेल. पोलीस आयुक्त लक्ष्मी सिंह यांनी सांगितले- 83 ठिकाणी सुमारे 42 हजार कामगार आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरले होते. फक्त दोन ठिकाणी निदर्शनादरम्यान परिस्थिती हिंसक झाली. 78 ठिकाणी कामगारांशी बोलून त्यांना शांततेत हटवण्यात आले होते. बाहेरील जिल्ह्यांमधून आलेल्या काही लोकांनी वातावरण भडकवण्याचा आणि हिंसक बनवण्याचा प्रयत्न केला. अशा काही लोकांना अटक करण्यात आली आहे. इतरांची ओळख सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून केली जात आहे. अतिरिक्त सीपी कायदा व सुव्यवस्था राजीव नारायण मिश्रा यांनी सांगितले की, आतापर्यंत 60 लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 200 लोकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

आजची सरकारी नोकरी:गुजरातेत 11,000 भरतीसाठी उद्यापासून अर्ज सुरू; हिमाचलमध्ये शिक्षकांच्या 808 जागा, UPSC मध्ये अधिकाऱ्यांच्या 16 जागा रिक्त

आजच्या सरकारी नोकरीच्या माहितीनुसार, गुजरातमध्ये 11000 पदांची भरती निघाली आहे, ज्यासाठी उद्यापासून अर्ज प्रक्रिया सुरू होईल. हिमाचल प्रदेशात शिक्षकांच्या 808 जागा आणि पंजाब अंगणवाडीत 94 पदांवर भरती. तसेच, UPSC मध्ये 16 रिक्त जागा. या नोकऱ्यांबद्दल संपूर्ण माहितीसह अर्ज करण्याची प्रक्रिया येथे पहा… 4. गुजरातमध्ये 11000 पदांची भरती, उद्यापासून अर्ज सुरू गुजरात राज्य प्राथमिक शिक्षण निवड समिती (GSPESC) ने इयत्ता 1 ते 5 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी 11000 रिक्त जागा काढल्या आहेत. या भरतीअंतर्गत गुजरातच्या सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये भरती केली जाईल, ज्या जिल्हा आणि नगर प्राथमिक शिक्षण समित्यांच्या अंतर्गत येतात. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट dpegujarat.in वर जाऊन 15 एप्रिल म्हणजेच उद्यापासून ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. एकूण पदांपैकी 4% पदे दिव्यांग उमेदवारांसाठी राखीव आहेत. जी पदे मागील भरती मोहिमेत भरली गेली नव्हती, ती या भरतीद्वारे भरली जातील. शुल्क जमा करण्याची आणि हार्डकॉपी जमा करण्याची अंतिम तारीख देखील 24 एप्रिल निश्चित करण्यात आली आहे. शैक्षणिक पात्रता : टीईटी - 1 परीक्षा उत्तीर्ण, D.El.Ed. किंवा याच्या समकक्ष किंवा D.El.Ed. अंतिम वर्षाचे विद्यार्थी देखील अर्ज करू शकतात. वयोमर्यादा : शुल्क : पगार : निवड प्रक्रिया : अभ्यासक्रम : अर्ज कसा करावा : ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक 2. हिमाचल प्रदेशमध्ये शिक्षकांच्या 808 जागा, वयोमर्यादा 45 वर्षे हिमाचल प्रदेश राज्य निवड आयोगाने (HPRCA) शिक्षक (JBT) च्या 808 पदांसाठी भरतीची अधिसूचना जारी केली आहे. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया 17 एप्रिलपासून सुरू होईल. उमेदवार hprca.hp.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करू शकतील. रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : संगीत शिक्षक : संस्कृत शिक्षक : इतिहास शिक्षक : हिंदी शिक्षक : भूगोल शिक्षक : ड्रॉइंग शिक्षक : शारीरिक शिक्षण शिक्षक : वयोमर्यादा : पगार : पगार 30 हजार रुपये प्रति महिना (सुरुवातीच्या 10 महिन्यांसाठी) निवड प्रक्रिया : शुल्क : असा करा अर्ज : ऑनलाइन अर्ज लिंकअधिकृत अधिसूचना लिंक 3. पंजाब अंगणवाडीमध्ये 94 पदांसाठी भरती, पगार 60 हजार पर्यंत पंजाब अंगणवाडीमध्ये 94 पदांसाठी भरती निघाली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट sswcd.punjab.gov.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : वयोमर्यादा : शुल्क : पगार : निवड प्रक्रिया : पंजाब अंगणवाडी परीक्षा अभ्यासक्रम : आवश्यक कागदपत्रे : असा करा अर्ज : पंजाब ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अधिकृत अधिसूचना लिंक जिल्हा समन्वयक अधिकृत अधिसूचना लिंक प्रकल्प सहयोगी अधिकृत अधिसूचना लिंक सल्लागार अधिकृत अधिसूचना लिंक 4. UPSC मध्ये 16 पदांसाठी भरती, शुल्क 25 रुपये संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने विविध मंत्रालये आणि विभागांमध्ये 16 पदांसाठी भरती काढली आहे. उमेदवार UPSC च्या अधिकृत वेबसाइट upsc.gov.in वर जाऊन ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करू शकतात. अर्जाच्या वेळी कोणत्याही मदतीसाठी आयोगाच्या हेल्पलाइन नंबर 011-24041001 किंवा 011-40303444 वर संपर्क साधता येईल. रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : असिस्टंट कीपर सीनियर स्टोअर ऑफिसर ग्रेड-II पशुधन अधिकारी : वयोमर्यादा : शुल्क : पगार : पदानुसार, स्तर - 7 ते स्तर - 10 नुसार पात्रता गुण : निवड प्रक्रिया : असा करा अर्ज : अधिकृत वेबसाइट लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक