सुषमा स्वराज यांचे पती स्वराज कौशल यांचे निधन:देशाचे सर्वात तरुण राज्यपाल बनले होते, राज्यसभा खासदारही होते; आज दिल्लीत अंत्यसंस्कार

माजी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचे पती आणि भाजप खासदार बांसुरी स्वराज यांचे वडील स्वराज कौशल यांचे गुरुवारी निधन झाले. दिल्ली भाजपने X पोस्टमध्ये त्यांच्या निधनाची माहिती दिली आहे. दिल्ली भाजपने सांगितले की, स्वराज कौशल यांचे 73 व्या वर्षी 4 डिसेंबर रोजी निधन झाले. त्यांच्यावर आज लोधी रोड स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. स्वराज कौशल हे देशाच्या इतिहासात सर्वात कमी वयाचे राज्यपाल बनणारे व्यक्ती होते. 1990 मध्ये त्यांना मिझोरामचे राज्यपाल बनवण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांचे वय अवघे 37 वर्षे होते. याशिवाय, कौशल 1998 ते 2004 पर्यंत हरियाणातून राज्यसभा खासदारही होते. ते सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील होते. या काळात त्यांनी अनेक हाय-प्रोफाइल खटले लढले. स्वराज कौशल यांच्या निधनाशी संबंधित 2 फोटो... मुलगी बांसुरी म्हणाली- वडिलांचे जाणे ही हृदयातील सर्वात खोल वेदना आहे. स्वराज कौशल यांची कन्या आणि भाजप खासदार बांसुरी स्वराज यांनी X वर लिहिले- बाबा स्वराज कौशलजी, तुमचे प्रेम, तुमचे अनुशासन, तुमची सरलता, तुमचे राष्ट्रप्रेम आणि तुमची अफाट सहनशीलता माझ्या जीवनातील तो प्रकाश आहे जो कधीही मंद होणार नाही. त्यांनी पुढे लिहिले- तुमचे जाणे हृदयातील सर्वात खोल वेदना बनून आले आहे, पण मन हाच विश्वास धरून आहे की तुम्ही आता आईसोबत पुन्हा भेटला आहात, देवाच्या सान्निध्यात, शाश्वत शांततेत. तुमची कन्या असणे हे माझ्या जीवनातील सर्वात मोठा गौरव आहे. तुमचा वारसा, तुमची मूल्ये आणि तुमचा आशीर्वादच माझ्या पुढील प्रत्येक प्रवासाचा आधार राहतील. सुषमा आणि स्वराज यांच्या प्रेमकथेचा किस्सा वाचा... खरं तर, देशाच्या फाळणीच्या वेळी लाहोरमधील धरमपुरा भागातील हरदेव शर्मा आणि लक्ष्मी देवी हरियाणामधील अंबाला कॅन्ट परिसरात राहू लागले होते. हरदेव RSS शी संबंधित होते. 14 फेब्रुवारी 1952 रोजी त्यांच्या घरी सुषमा यांचा जन्म झाला. सुषमा शर्मा लहानपणापासूनच हुशार होत्या. अंबाला येथील सनातन धर्म कॉलेजमधून संस्कृत आणि राज्यशास्त्रात पदवी घेतल्यानंतर, सुषमा यांनी चंदीगडमधील पंजाब विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षण घेतले आणि राजकारणात प्रवेश केला. याच दरम्यान सुषमा शर्मा यांची स्वराज कौशल यांच्याशी भेट झाली. 'आरएसएसच्या राष्ट्रवादी विचारांच्या' सुषमा आणि समाजवादी विचारांचे स्वराज कौशल यांच्यात मैत्री झाली. सर्वोच्च न्यायालयात एकत्र सराव करत असताना दोघांमध्ये प्रेमाची कबुली झाली. हा आणीबाणीचा काळ होता, समाजवादी आणि माजी संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यावर बडोद्यात बेकायदेशीरपणे डायनामाइट ठेवल्याचा आरोप होता. जॉर्ज आणीबाणीच्या विरोधात होते, डायनामाइट प्रकरणाच्या बहाण्याने त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. स्वराज आणि सुषमा जॉर्ज यांचा खटला लढण्यासाठी एकत्र न्यायालयात जात असत. सुरुवातीला दोघांचे कुटुंबीय लग्नासाठी तयार नव्हते. शेवटी आणीबाणीच्या काळात 13 जुलै 1975 रोजी त्यांचे लग्न झाले. आणीबाणीनंतरच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये जॉर्ज फर्नांडिस यांनी तुरुंगातूनच निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली. सुषमा स्वराज यांनी बडोद्याला जाऊन जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या वतीने उमेदवारी अर्ज भरला आणि एक घोषणा दिली- जेल का फाटक टूटेगा, जॉर्ज हमारा छूटेगा। ही घोषणा खूप प्रसिद्ध झाली आणि जॉर्ज निवडणूक जिंकले.

भाजप आमदार म्हणाले- अनेक महिला कुत्र्यासोबत झोपतात:संसदेत रेणुका चौधरींच्या प्रश्नावर लज्जास्पद विधान, आरजेडीने म्हटले- हा महिलांचा अपमान

बिहारमधील मोतिहारी येथील भाजप आमदार प्रमोद कुमार यांचे महिलांवर लज्जास्पद विधान समोर आले आहे. दिल्लीत खासदार रेणुका चौधरी कुत्र्याला घेऊन पोहोचल्याने, त्यांना बुधवारी पाटणा येथे विधानसभेबाहेर प्रश्न विचारण्यात आला असता, त्यांनी सांगितले की, अनेक महिला आहेत ज्या संतुष्टीसाठी कुत्र्यासोबत झोपतात. मोबाईलवरही बघून घ्या. तिथे तुम्हाला हे सर्व मिळेल. दिव्य मराठीनेही आमदारांशी त्यांच्या विधानावर बोलण्यासाठी त्यांना फोन केला, पण त्यांनी फोन उचलला नाही. दरम्यान, या विधानानंतर आरजेडीने भाजपवर निशाणा साधला आहे. आरजेडी प्रवक्त्या प्रियंका भारती यांनी व्हिडिओ शेअर करत लिहिले, 'मोदीजींना संतुष्टी तेव्हा मिळते का, जेव्हा त्यांचे पाळलेले नेते महिलांबद्दल अभद्र टिप्पणी करतात?' अशी विधाने लज्जास्पद आहेत. सोशल मीडियावरही युजर्स या विधानावर कमेंट्स करत आहेत. लोकांनी आमदारांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, नेत्यांनी विचारपूर्वक विधाने करावीत असेही म्हटले आहे. 1 डिसेंबर रोजी पाळीव कुत्र्यासह पोहोचल्या होत्या रेणुका चौधरी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच 1 डिसेंबर रोजी काँग्रेस खासदार रेणुका चौधरी एक कुत्रा घेऊन संसद परिसरात पोहोचल्या. या घटनेवर भाजप खासदारांनी तीव्र विरोध दर्शवला होता. रेणुका चौधरी यांना विचारले असता की त्या कुत्र्याला संसदेत का घेऊन आल्या, तेव्हा त्या म्हणाल्या- सरकारला प्राणी आवडत नाहीत. यात काय हरकत आहे? त्या म्हणाल्या, हा लहान आणि अजिबात नुकसान न करणारा प्राणी आहे. चावणारे आणि डसणारे संसदेत आहेत, कुत्रे नाहीत. त्यांच्या या कृतीवर भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि म्हटले- रेणुका चौधरी कुत्रा घेऊन संसदेत आल्या, हे चुकीचे आहे. त्यांच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे. विशेषाधिकाराचा अर्थ गैरवापर नाही. संसद परिसरात कुत्र्याची 2 छायाचित्रे... भाजप आमदाराच्या विधानावर राजकीय प्रतिक्रिया वाचा काँग्रेस खासदार म्हणाल्या- कोणती सुरक्षा चिंता संसदेच्या सुरक्षा चिंतेबाबत काँग्रेस खासदाराने म्हटले, 'कोणता प्रोटोकॉल? कुठे काही कायदा बनला आहे का? मी रस्त्याने येत होते. तिथे स्कूटर आणि कारची धडक झाली. त्याच्या पुढे हे छोटे पिल्लू समोर आले. ते रस्त्यावर इकडे-तिकडे फिरत होते. मला वाटले की ते चाकाखाली येईल, म्हणून मी त्याला उचलून गाडीत ठेवले आणि संसदेत आले आणि परत पाठवून दिले.' त्यांनी सांगितले की गाडीही गेली आणि कुत्राही, मग कशाची चर्चा सुरू आहे? खरे डसणारे आणि चावणारे संसदेत बसले आहेत. ते सरकार चालवतात. त्याला काही आक्षेप नाही. आम्ही एका मुक्या प्राण्याची काळजी घेतो. ती चर्चा बनली आणि सरकारकडे दुसरे काही नाही. संसदेच्या नियमांचे उल्लंघन संसदेत पाळीव प्राणी आणणे नियमांचे उल्लंघन मानले जाते. संसदेच्या कायद्यानुसार, हे संसद भवन परिसर व्यवहार आणि आचरण नियम आणि लोकसभा हँडबुक फॉर मेंबर्स अंतर्गत चुकीचे आहे. 1. संसद भवन परिसर व्यवहार आणि आचरण नियम या नियमांनुसार, संसद भवन परिसरात केवळ अधिकृत व्यक्ती, वाहने आणि सुरक्षा-मंजुरी मिळालेले साहित्यच नेले जाऊ शकते. पाळीव प्राण्यांना परिसरात प्रवेश करण्याची परवानगी नाही. हा नियम संसदेची सुरक्षा शाखा लागू करते. 2. लोकसभा हँडबुक फॉर मेंबर्स या हँडबुकमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, सभागृहात किंवा संसद भवनात कोणतीही अशी वस्तू, जीव किंवा सामग्री आणली जाऊ शकत नाही ज्यामुळे सुरक्षा किंवा प्रतिष्ठेवर परिणाम होईल. पाळीव प्राणी या श्रेणीत येतात, त्यामुळे परवानगी नाही. रेणुका तेलंगणातून राज्यसभा खासदार आहेत. रेणुका चौधरी राज्यसभा खासदार आहेत आणि २०२४ मध्ये तेलंगणातून पुन्हा वरिष्ठ सभागृहात निवडून आल्या. त्या दीर्घकाळापासून काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या आहेत आणि त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या मंत्रालयांमध्ये काम केले आहे. त्यांनी महिला व बाल विकास आणि पर्यटन मंत्रालयात स्वतंत्र प्रभार मंत्री म्हणून सेवा दिली. यापूर्वी त्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री देखील होत्या. १९८४ मध्ये त्यांनी तेलुगु देशम पार्टीतून राजकारणात सुरुवात केली आणि नंतर १९९८ मध्ये काँग्रेसमध्ये सामील झाल्या. त्या दोन वेळा लोकसभा खासदार होत्या आणि अनेक संसदीय समित्यांच्या सदस्यही होत्या.

गडकरी म्हणाले- एका वर्षात टोल बूथ संपतील:लोकसभेत सांगितले- बॅरियर-लेस प्रणाली लागू होईल; 10 ठिकाणी प्रायोगिक प्रकल्प सुरू

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी लोकसभेत सांगितले की, पुढील एका वर्षात महामार्गावरील सध्याची टोल वसुली प्रणाली बंद होईल. त्याऐवजी पूर्णपणे इलेक्ट्रॉनिक, बॅरियर-लेस टोल प्रणाली लागू केली जाईल. ते म्हणाले की, नवीन प्रणालीची सुरुवात सध्या 10 ठिकाणी करण्यात आली आहे आणि एका वर्षाच्या आत ती संपूर्ण देशात लागू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यांनी सांगितले की, सध्या देशभरात सुमारे 4,500 महामार्ग प्रकल्प सुरू आहेत, ज्यांची एकूण किंमत अंदाजे 10 लाख कोटी रुपये आहे. आधी टोल प्लाझावर गाड्यांना थांबून रोख किंवा कार्डने पैसे भरावे लागत होते, नंतर FASTag आल्याने थांबण्याचा वेळ कमी झाला, आता पुढील पाऊल बॅरियर-लेस म्हणजेच बॅरियर नसलेल्या हायटेक टोलच्या दिशेने आहे. नवीन टोल प्रणाली काय आहे? नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) कार्यक्रम तयार केला आहे. हे संपूर्ण देशासाठी एकसमान आणि परस्परांशी जोडलेले इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लॅटफॉर्म आहे. याचा उद्देश वेगवेगळ्या महामार्गांवरील वेगवेगळ्या प्रणालींची अडचण दूर करणे आणि एकाच तंत्रज्ञानाने सहजपणे टोल वसूल करणे हा आहे. या NETC प्रणालीचा मुख्य भाग FASTag आहे, जो रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFID) तंत्रज्ञानावर आधारित टॅग असतो आणि तो वाहनाच्या पुढील काचेवर (विंडस्क्रीन) चिकटवला जातो. वाहन टोल लेनमधून जाताच, सेन्सर हा टॅग वाचून वापरकर्त्याच्या लिंक केलेल्या बँक खात्यातून किंवा वॉलेटमधून टोल आपोआप कापून घेतात. बॅरियर-लेस टोलिंग कसे काम करेल? सरकार आता FASTag सोबत ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सारखे तंत्रज्ञान जोडून बॅरियर-लेस टोलिंग लागू करत आहे, जेणेकरून गाड्यांना टोलसाठी थांबावे लागणार नाही. ANPR कॅमेरे गाडीची नंबर प्लेट ओळखतात आणि FASTag रीडर RFID टॅग वाचून टोलची रक्कम वसूल करतात, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया काही सेकंदात आपोआप पूर्ण होते.​ या प्रणालीअंतर्गत टोल प्लाझावरील मोठे बॅरियर, लांबच लांब रांगा आणि रोख पैसे देण्याची सक्ती बऱ्याच अंशी संपुष्टात येईल. ज्या वाहनांजवळ वैध FASTag नसेल किंवा जे नियम मोडतील, त्यांना ई-नोटीस आणि दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते, जसे की FASTag निलंबित करणे किंवा VAHAN डेटावर दंड आकारणे.

SC म्हणाले- सरकारी कर्मचाऱ्यांना SIR ड्यूटी करावी लागेल:BLO वर जास्त भार असल्यास आणखी कर्मचारी तैनात करा; ही राज्य सरकारांची जबाबदारी

सुप्रीम कोर्ट गुरुवारी पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि इतर राज्यांमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत आहे. न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारांनी किंवा राज्य निवडणूक आयोगांनी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना SIR ची कर्तव्ये पार पाडावी लागतील. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, राज्य सरकारी कर्मचारी SIR सह इतर वैधानिक कामे करण्यास बांधील आहेत. राज्य सरकारांचेही कर्तव्य आहे की त्यांनी निवडणूक आयोगाला (EC) कर्मचारी उपलब्ध करून द्यावेत. न्यायालयाने म्हटले की, जर SIR च्या कामात गुंतलेल्या बूथ स्तरीय अधिकाऱ्यांवर (BLO) कामाचा ताण जास्त असेल, तर राज्यांनी आणखी कर्मचारी नियुक्त करावेत. खंडपीठाने सांगितले की - यामुळे BLO च्या कामाचे तास कमी करण्यास मदत होईल आणि आधीच नियमित कामाव्यतिरिक्त SIR करत असलेल्या अधिकाऱ्यांवरील दबाव कमी होईल. 2 डिसेंबर: सर्वोच्च न्यायालय EC ला म्हणाले - SIR साठी अंतिम मुदतीचा फेरविचार करा तमिळनाडू, बंगालसह अनेक राज्यांच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाद्वारे केल्या जात असलेल्या SIR च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे. या प्रकरणावर मागील सुनावणी 2 डिसेंबर रोजी झाली होती. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सल्ला दिला की, केरळमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या सुरू असलेल्या तयारी लक्षात घेता, SIR फॉर्म सादर करण्याची अंतिम मुदत आणखी वाढवावी. खंडपीठाने सांगितले की, निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांकडे भरलेले फॉर्म अपलोड करण्यासाठी पुरेसा वेळ असावा. सरन्यायाधीशांनी सांगितले - हे आणखी पुढे ढकलले जावे जेणेकरून जे लोक यापासून वंचित राहिले आहेत, त्यांनाही संधी मिळू शकेल. 30 नोव्हेंबर: निवडणूक आयोगाने SIR ची अंतिम मुदत 7 दिवसांनी वाढवली होती निवडणूक आयोगाने 30 नोव्हेंबर रोजी SIR ची अंतिम मुदत एक आठवड्याने वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. आयोगाने सांगितले होते की आता अंतिम मतदार यादी 14 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रकाशित केली जाईल. मतदार जोडणे-काढणे याचा गणना कालावधी म्हणजेच मतदार पडताळणी आता 11 डिसेंबरपर्यंत चालेल. आधी 4 डिसेंबरची अंतिम मुदत होती. तर, आधी मसुदा यादी 9 डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध होणार होती, पण आता ती 16 डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. केरळमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 9 आणि 11 डिसेंबर रोजी होणार आहेत, तर मतमोजणी 13 डिसेंबर रोजी होईल. 99.53% अर्ज लोकांपर्यंत पोहोचले शनिवारी निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात सांगितले की, 51 कोटी मतदारांसाठी तयार केलेल्या गणना फॉर्मपैकी 99.53% फॉर्म लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात आले आहेत. यापैकी सुमारे 79% फॉर्मचे डिजिटायझेशनही पूर्ण झाले आहे. म्हणजेच, घरोघरी जाऊन BLO जे फॉर्म भरून आणतात, त्यातील नावे, पत्ते आणि इतर तपशील ऑनलाइन प्रणालीमध्ये नोंदवले गेले आहेत.

ओडिशात महिला रात्री दुकानांमध्ये काम करू शकतील:लिखित परवानगी द्यावी लागेल; व्यावसायिक ठिकाणी कामाचे तास 9 वरून 10 केले

ओडिशा विधानसभेने बुधवारी ओडिशा शॉप्स अँड कॉमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट्स बिल 2025 मंजूर केले. आता महिला कर्मचारी अशा दुकानांमध्ये आणि व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करू शकतील. नवीन बिलात सरकारने कामाचे तास 9 वरून 10 तास केले आहेत. राज्याचे कामगार मंत्री गणेश राम सिंहखुंटिया म्हणाले की, हे बदल छोट्या व्यवसायांसाठी फायदेशीर ठरतील. बिल मंजूर होत असताना BJD आणि काँग्रेसने विरोध करत सभागृहातून सभात्याग केला. नवीन बिल लागू झाल्यानंतर हे बदल होतील आधी हे होते नियम पूर्वी दुकानांमध्ये एका व्यक्तीकडून दररोज 9 तासांपेक्षा जास्त काम करून घेतले जात नव्हते. अतिरिक्त कामाची (ओव्हरटाइम) त्रैमासिक मर्यादा फक्त 50 तास होती. दुकाने आणि व्यावसायिक ठिकाणी महिलांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये कामावर ठेवण्याची परवानगी नव्हती आणि लहान दुकानांनाही 1956 च्या जुन्या कायद्यातील अनेक औपचारिकतांचे पालन करावे लागत होते. नवीन बिलाने या सर्व नियमांमध्ये बदल करत कामाचे तास, अतिरिक्त काम (ओव्हरटाइम) आणि महिला कर्मचाऱ्यांच्या शिफ्टशी संबंधित निर्बंधांमध्ये बदल केले आहेत. ओडिशाचे कामगार मंत्री गणेश राम सिंहखुंटिया यांनी सांगितले की, हे सुधार NITI आयोग आणि DPIIT च्या शिफारशींनुसार करण्यात आले आहेत. हे बदल महिलांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवतील. यामुळे दुकाने आणि इतर व्यवसायांची उत्पादकताही वाढेल. विरोधकांनी निषेधार्थ सभागृहातून सभात्याग केला बिल सादर होताच काँग्रेस आणि BJD च्या सदस्यांनी विरोध दर्शवला आणि सभागृहातून सभात्याग केला. विरोधकांचा आरोप आहे की, कामाचे तास वाढल्याने कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त भार पडेल आणि महिलांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये पाठवणे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. BJD आमदार ध्रुव चरण साहू म्हणाले की, भारत एक “कल्याणकारी राज्य” आहे आणि येथे कर्मचाऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यांनी महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत सांगितले की, गुन्हेगारीच्या घटना वाढत आहेत आणि रात्रीच्या शिफ्टमध्ये त्यांच्यासाठी धोका अधिक असतो. काँग्रेस आणि BJD आमदारांनी कोलकाता येथील आरजी कर रुग्णालयात महिला डॉक्टरची रात्रीच्या ड्युटीदरम्यान झालेल्या हत्येचे उदाहरण देत सांगितले की, सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

बाबरी बनवण्याची घोषणा करणारे TMC आमदार निलंबित:हुमायूं कबीर म्हणाले- मशीद नक्कीच बनणार; तृणमूल-भाजपच्या विरोधात विधानसभा निवडणूक लढवेन

पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद येथील बेलडांगा येथे बाबरी मशीद बांधण्याची घोषणा करणारे आमदार हुमायूं कबीर यांना तृणमूल काँग्रेस (TMC) ने गुरुवारी पक्षातून निलंबित केले. कोलकाताचे महापौर फिरहाद हकीम यांनी ही माहिती दिली. महापौर म्हणाले की, पक्ष जातीय राजकारणावर विश्वास ठेवत नाही. TMC मधून काढल्यानंतर हुमायूं म्हणाले, 'मी माझ्या विधानावर ठाम आहे. मी 22 डिसेंबर रोजी माझ्या नवीन पक्षाची घोषणा करेन. विधानसभा निवडणुकीत 135 जागांवर उमेदवार उभे करेन. मी त्या दोघांविरुद्ध (TMC आणि भाजप) निवडणूक लढवेन.' मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात 28 नोव्हेंबर रोजी अनेक ठिकाणी बाबरी मशिदीच्या भूमिपूजनाचे पोस्टर लावण्यात आले होते. त्यावर लिहिले होते की, 6 डिसेंबर रोजी बेलडांगा येथे बाबरी मशिदीचा भूमिपूजन सोहळा होईल. पोस्टरवर हुमायूं कबीर यांना आयोजक म्हणून दर्शवण्यात आले होते. यानंतर वाद वाढला होता. हुमायूं म्हणाले- बाबरी मशिदीची पायाभरणी तर करणारच टीएमसीमधून काढल्यानंतर हुमायूं कबीर म्हणाले, 'मी 6 डिसेंबर रोजी बाबरी मशिदीची पायाभरणी करेन. हा माझा वैयक्तिक मामला आहे. कोणत्याही पक्षाचा याच्याशी काही संबंध नाही. त्यांनी मला यापूर्वी 2015 मध्ये सहा वर्षांसाठी निलंबित केले होते. आता पुन्हा, यावर मला काहीही म्हणायचे नाही. त्यांना जे करायचे आहे ते करू द्या.' कोलकाताचे महापौर म्हणाले- हुमायूंना यापूर्वीही इशारा दिला होता कोलकाताचे महापौर फिरहाद हकीम म्हणाले की, आम्ही पाहिले की मुर्शिदाबादमधील आमच्या एका आमदाराने अचानक बाबरी मशीद बांधण्याची घोषणा केली. अचानक बाबरी मशीद का? आम्ही त्यांना यापूर्वीही इशारा दिला होता. त्यांचे हे विधान पक्षाच्या धोरणापेक्षा वेगळे आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल आमदार हुमायूं कबीर यांच्या बाबरी मशीद बांधण्याच्या प्रस्तावाविरोधात गुरुवारी कलकत्ता उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात आली आहे. यात म्हटले आहे की, हुमायूं कबीर यांचा प्रस्ताव संविधानाचे उल्लंघन करतो. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तींचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करू शकते. बाबरी विध्वंसाची टाइमलाइन (1992-2025), 6 मुद्दे 1992- 6 डिसेंबर रोजी अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी वादग्रस्त ढाचा कारसेवकांनी पाडला होता. 2003- आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) च्या अहवालात बाबरी ढाच्याच्या जागेवर मंदिरसदृश रचना आढळल्याचा दावा करण्यात आला. मुस्लिम पक्षाने याला आव्हान दिले. 2010- 30 सप्टेंबर रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल आला, ज्यात वादग्रस्त जमीन तीन भागांमध्ये वाटून देण्याचा आदेश दिला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. 2019- 9 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, 2.77 एकरची वादग्रस्त जमीन रामललाची जन्मभूमी आहे. मुस्लिम पक्षाला बाबरी ढाच्यासाठी 5 एकर जमीन देण्याचा आदेश दिला. 2020- 5 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राम मंदिर बांधकामासाठी भूमिपूजन केले. 2024- 22 जानेवारी रोजी रामललाची प्राण-प्रतिष्ठा झाली. रामललाच्या गर्भगृहाचे दर्शन औपचारिकपणे सुरू झाले. 6 वर्षांनंतरही प्रस्तावित मशिदीचे बांधकाम सुरू झाले नाही २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, राम मंदिरापासून सुमारे २५ किमी दूर, अयोध्येतील सोहावल तालुक्यातील धन्नीपूर गावात मुस्लिम पक्षाला ५ एकर पर्यायी जमीन वाटप करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप त्याचे बांधकाम सुरू झालेले नाही. इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (IICF) नुसार, प्रस्तावित जमिनीवर मशीद आणि सामुदायिक सुविधांच्या बांधकामाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र, अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) कडून मशिदीच्या लेआउट प्लॅनला मंजुरी मिळालेली नाही. म्हणजेच, सरकारी विभागांनी NOC दिलेली नाही.

विरोधकांचे प्रदूषणावर आंदोलन, बॅनरवर मोदींचा फोटो:लिहिले- हवामानाचा आनंद घ्या; विरोधी खासदारांची मागणी- प्रदूषणावर चर्चा व्हावी

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा गुरुवारी चौथा दिवस आहे. सभागृहाचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी संसदेच्या मकर दारावर विरोधी खासदारांनी दिल्लीतील वायू प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर निदर्शने केली. अनेक विरोधी खासदार गॅस मास्क घालून आले होते. खासदारांनी वायू प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर सभागृहात चर्चेची मागणी केली आहे. आज सभागृहांमध्ये कर सुधारणा, उत्पादन शुल्क सुधारणा, अणुऊर्जा, आर्थिक सुधारणा यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. बुधवारी लोकसभेने तंबाखू उत्पादने आणि त्यांच्या निर्मितीवरील उत्पादन शुल्क वाढवण्याशी संबंधित केंद्रीय उत्पादन शुल्क (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ चर्चेनंतर मंजूर केले होते. वैष्णव म्हणाले - फेक न्यूज आणि एआय डीपफेक लोकशाहीसाठी गंभीर धोका आहेत केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण आणि आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी सांगितले की, लोकसभेत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, बनावट बातम्या आणि एआय डीपफेक लोकशाहीसाठी गंभीर धोका आहेत. सरकार बनावट माहितीवर कारवाई करण्यासाठी नवीन कठोर नियम बनवत आहे. 36 तासांत सामग्री 'टेकडाउन' करण्याचा नवीन नियमही लागू करण्यात आला आहे. संसदीय समितीच्या शिफारशींच्या आधारावर नियमांना आणखी मजबूत केले जाईल. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीच्या सुरक्षेमध्ये संतुलन राखत कारवाई सुरू राहील. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाशी संबंधित अपडेट्ससाठी खालील लाईव्ह ब्लॉगमधून जा...

6 वर्षांच्या UKG विद्यार्थ्याला बाईकची धडक, व्हिडिओ:पतियाळा येथे मुलाला शाळेच्या बसमधून एकटे उतरवले, रस्ता ओलांडण्यासाठी अटेंडंट नव्हता

पंजाबमधील पटियाला येथे, UKG मध्ये शिकणाऱ्या 6 वर्षांच्या मुलाला स्कूल बसमधून उतरताच भरधाव वेगाने येणाऱ्या बाईकने धडक दिली. ज्यावेळी मुलगा बसमधून उतरून रस्त्यावर आला, त्यावेळी त्याच्यासोबत बसचा कोणताही अटेंडंट नव्हता. बाईकच्या धडकेने मुलाच्या डोक्याला, चेहऱ्याला आणि तोंडाला गंभीर दुखापत झाली आहे. बाईकस्वार धडक दिल्यानंतरही थांबला नाही आणि वेगाने पळून गेला. मुलाला गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. वडिलांनी या प्रकरणी शाळा व्यवस्थापनावर गंभीर आरोप करत कारवाईची मागणी केली आहे. मात्र, शाळा व्यवस्थापन किंवा मुख्याध्यापकांकडून मुलाची विचारपूसही करण्यात आली नाही. या अपघाताचे एक सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे. 3 फोटोंमध्ये पाहा संपूर्ण अपघात... जाणून घ्या, 21 सेकंदांच्या व्हिडिओमध्ये काय दिसत आहे... व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की, शाळेची बस एका रस्त्यावर येऊन थांबते. त्यातून एक मुलगा उतरतो. यावेळी त्याच्यासोबत दुसरा कोणताही मुलगा किंवा शाळा बसचा अटेंडंट दिसत नाही. मुलगा धावत रस्ता ओलांडून घराकडे जाऊ लागतो. तो बसच्या मागून फिरून रस्त्यावर येताच, बसच्या बाजूने येणारी भरधाव वेगाची बाईक त्याला धडक देते. अचानक मुलाला धडक लागल्याने बाईकस्वार चालत असताना मागे वळून पाहतो पण तिथे थांबत नाही. तेव्हाच बसमधून आणखी काही मुले उतरतात आणि लगेच मुलाला पाहण्यासाठी धावतात. यावेळी बसचा चालक बेपर्वाईने बस घेऊन पुढे जाताना दिसतो. तो निघून गेला की थांबला, हे कळू शकले नाही कारण व्हिडिओ इथपर्यंतच समोर आला आहे. मुलाच्या वडिलांनी काय सांगितले..

सरकारी नोकरी:RRB NTPC मध्ये 3058 पदांसाठी भरती, अर्जाचा आज शेवटचा दिवस, 12वी उत्तीर्णांना संधी

रेल्वे भरती बोर्ड (RRB) ने एनटीपीसीमध्ये 3058 पदांसाठी भरती काढली आहे. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची आज म्हणजेच 4 डिसेंबर 2025 रोजी शेवटची तारीख आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट rrbapply.gov.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. फॉर्ममध्ये दुरुस्ती 07 डिसेंबर ते 16 डिसेंबर 2025 दरम्यान करता येईल. रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : किमान 55% गुणांसह 12वी उत्तीर्ण वयोमर्यादा : शुल्क : पगार : पदानुसार 19,900 - 21,700 रुपये प्रति महिना निवड प्रक्रिया : आवश्यक कागदपत्रे : परीक्षेचा नमुना : सीबीटी - 1 परीक्षा : CBT - 2 परीक्षा : असा करा अर्ज : अधिकृत वेबसाइट लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक अर्जाची अंतिम मुदत वाढवण्याबाबतची नवीन अधिसूचना

राजस्थानात तापमान 3.2°C, थंडीच्या लाटेचा इशारा:हिमाचलमध्ये पारा शून्याच्या खाली; मध्य प्रदेशातील 10 शहरांचे तापमान 10°C पेक्षा कमी, उत्तर प्रदेशात 7 विमानांची उड्डाणे रद्द

राजस्थानमध्ये थंडी झपाट्याने वाढत आहे. गुरुवारी सकाळी सीकरच्या फतेहपूरमध्ये 3.2C आणि बिकानेरच्या लूणकरणसरमध्ये 3.2C तापमान नोंदवले गेले. सीकर, चुरू आणि झुंझुनू जिल्ह्यांमध्ये इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत जास्त थंडी जाणवत आहे. हवामान विभागाने पुढील 2 दिवसांसाठी शीतलाटेचा (कोल्डवेव्ह) इशारा दिला आहे. इकडे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या डोंगराळ राज्यांच्या उंच भागांमध्ये 5 आणि 7 डिसेंबर रोजी वेस्टर्न डिस्टर्बन्समुळे बर्फवृष्टी-पावसाची शक्यता आहे. हिमाचलमधील 17 शहरांमध्ये किमान तापमान 5C च्या खाली नोंदवले गेले. लाहौल स्पीतीमधील ताबो येथे -9.8C, कल्पा येथे -1.5C, कुकुमसैरी येथे -3.9C तापमान नोंदवले गेले. मध्य प्रदेशातही थंडीचा प्रभाव वाढू लागला आहे. हवामान विभागाच्या मते, डोंगराळ राज्यांमध्ये बर्फवृष्टी आणि त्यानंतर बर्फ वितळल्यामुळे राज्यात थंडी आणखी वाढेल. तापमानात 2C-3C पर्यंत घट होईल. गुरुवारीही राज्यातील 10 शहरांचे तापमान 10C पेक्षा कमी नोंदवले गेले. उत्तर प्रदेशातही थंडी वाढली आहे. अनेक शहरांमध्ये रात्रीचे तापमान सामान्यपेक्षा कमी नोंदवले गेले. मुजफ्फरनगर सर्वात थंड राहिले, येथे तापमान 7.1C नोंदवले गेले. दृश्यमानता कमी झाल्यामुळे लखनौमध्ये 20 हून अधिक विमानांना उशीर झाला, तर दिल्ली, कोलकाता आणि मुंबईची 7 विमाने रद्द झाली. राज्यांमधील हवामानाची 2 छायाचित्रे... राज्यांमधील हवामानाची माहिती... राजस्थान: शीतलहरीमुळे पारा 6 अंशांपर्यंत घसरला, पुढील 2 दिवस थंडीच्या लाटेचा (कोल्ड-वेव्ह) इशारा उत्तर भारतातून येणाऱ्या बर्फाळ वाऱ्यांमुळे राजस्थानमध्ये थंडी वाढली आहे. राज्यातील शेखावाटी भागात पारा 6 अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली घसरला आहे. येथील सीकर, चुरू आणि झुंझुनू जिल्ह्यांमध्ये सकाळी-संध्याकाळी कडाक्याची थंडी पडत आहे. हवामान विभागाने पुढील 2 दिवस थंडीची लाट कायम राहण्याची शक्यता वर्तवली आहे. मध्य प्रदेश: बर्फाळ वाऱ्यामुळे थंडी वाढेल, भोपाळ-इंदूरसह अनेक शहरांमध्ये तापमान 2-3 अंशांनी आणखी खाली येईल मध्य प्रदेशात आता कडाक्याच्या थंडीचा काळ सुरू होईल. हवामान शास्त्रज्ञांच्या मते, पर्वतांमध्ये बर्फवृष्टी आणि नंतर बर्फ वितळल्याने थंड वारे राज्यात येतील. त्यामुळे थंडीचा प्रभाव वाढेल. पुढील 2 दिवसांत भोपाळ, इंदूर-ग्वाल्हेरसह अनेक शहरांमधील किमान तापमानात 2 ते 3 अंशांची घट होईल. उत्तर प्रदेश: पुढील 2 दिवस दाट धुक्याचा अलर्ट, मुझफ्फरनगरमध्ये सर्वाधिक थंडी, पारा 7.1C नोंदवला यूपीच्या पश्चिम आणि पूर्व विभागांमधील अनेक शहरांमध्ये रात्रीचे तापमान सामान्यपेक्षा खाली नोंदवले गेले. राज्यात मुझफ्फरनगर सर्वात थंड राहिले. येथे पारा 7.1C नोंदवला गेला. कमी दृश्यमानतेमुळे लखनऊमध्ये 20 पेक्षा जास्त विमाने उशिरा पोहोचली, तर दिल्ली, कोलकाता आणि मुंबईची 7 विमाने रद्द झाली. हिमाचल प्रदेश: बर्फ पाहण्यासाठी रोहतांग पासला पर्यटक जाऊ शकतील, धुके आणि शीतलाटेमुळे थंडी वाढली, 17 शहरांमध्ये 5C पेक्षा खाली पारा हिमाचल प्रदेशातील कुल्लू जिल्हा प्रशासनाने रोहतांग पाससाठी वाहनांची वाहतूक 10 डिसेंबरपर्यंत पूर्ववत केली आहे. त्यानंतर, देशभरातून कुल्लू-मनालीला पोहोचणारे पर्यटक बर्फ पाहण्यासाठी रोहतांग पासवर जाऊ शकतील. गेल्या सोमवारीही एका दिवसासाठी पर्यटकांना रोहतांग पासवर पाठवण्यात आले होते. मात्र, मंगळवार आणि बुधवारी पुन्हा बंदी घालण्यात आली. हरियाणा: 4 जिल्ह्यांमध्ये थंडीच्या लाटेचा इशारा, 3 दिवस सक्रिय राहील पश्चिमी विक्षोभ, दिवसा वाहतील थंड वारे आजपासून सलग 3 दिवस हरियाणामध्ये पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय राहील. या काळात हरियाणातील 4 जिल्ह्यांमध्ये थंडीची लाट येऊ शकते. यात सिरसा, फतेहाबाद, हिसार आणि पंचकुला जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पश्चिमी विक्षोभापूर्वी हरियाणामध्ये किमान तापमानासोबतच कमाल तापमानातही घट दिसून आली आहे.

भाजपला ₹959 कोटी, काँग्रेसला ₹313 कोटी देणगी मिळाली:टाटा ग्रुपच्या ट्रस्टने 10 पक्षांना ₹914 कोटी दिले, भाजपला सर्वात मोठा वाटा

निवडणूक आयोगाच्या (EC) अहवालानुसार, 2024-25 मध्ये भाजपला इलेक्टोरल ट्रस्टद्वारे काँग्रेसपेक्षा सुमारे तिप्पट राजकीय देणग्या मिळाल्या. EC च्या वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या अहवालानुसार, भाजपला इलेक्टोरल ट्रस्टद्वारे 959 कोटी रुपये मिळाले. गेल्या वर्षाच्या अहवालानुसार, काँग्रेसला मिळालेल्या एकूण 517 कोटी रुपयांच्या देणग्यांपैकी 313 कोटी रुपये इलेक्टोरल ट्रस्टद्वारे मिळाले. तृणमूल काँग्रेसला एकूण 184.5 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली, ज्यापैकी 153 कोटी रुपये इलेक्टोरल ट्रस्टकडून आले. काँग्रेसचा वार्षिक देणगी अहवालही आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे, तर भाजपचा अहवाल अपलोड झालेला नाही. देशात कंपन्या थेट राजकीय पक्षांना देणग्या देत नाहीत. त्या या इलेक्टोरल ट्रस्टद्वारे पक्षांपर्यंत देणग्या पोहोचवतात. हे ट्रस्ट नोंदणीकृत संस्था आहेत आणि त्यांचे काम राजकीय देणग्या पारदर्शकपणे राजकीय पक्षांपर्यंत पोहोचवणे आहे. टाटा समूहाने 10 पक्षांना 914 कोटी दिले गेल्या वर्षी टाटा समूहाच्या प्रोग्रेसिव्ह इलेक्टोरल ट्रस्ट (PET) ने एकूण 10 पक्षांना 914 कोटी रुपये दिले. यामध्ये सर्वात मोठा हिस्सा 757 कोटी रु. (एकूण निधीच्या 83%) भाजपला मिळाला. काँग्रेसला 77.3 कोटी, तृणमूल, वायएसआर काँग्रेस, शिवसेना, बीजेडी, बीआरएस, लोजपा (रावि), जेडीयू, डीएमके यांना प्रत्येकी 10-10 कोटी रु. मिळाले. PET ला मिळालेली रक्कम टाटा समूहाच्या 15 कंपन्यांकडून आली होती. यामध्ये टाटा सन्सने 308 कोटी, टीसीएसने 217 कोटी आणि टाटा स्टीलने 173 कोटी दिले. निवडणूक रोखे आणि ट्रस्टमध्ये फरक... इलेक्टोरल बॉन्ड ६ वर्षांत बंद झाले, ट्रस्ट १२ वर्षांपासून निधी गोळा करत आहेत भाजपला टाटा समूहाच्या पीई ट्रस्टकडून सर्वाधिक देणगी, काँग्रेसला प्रुडंट ट्रस्टकडून मिळाली भाजपला 6 ट्रस्टकडून 959 कोटी रुपये मिळाले

देशभरात इंडिगोच्या 150 हून जास्त फ्लाइट रद्द:एअरलाइन कंपनीत क्रूची कमतरता; दिल्ली-मुंबईसह अनेक विमानतळांवर हजारो प्रवासी त्रस्त

भारतातील सर्वात मोठी एअरलाइन कंपनी इंडिगो मोठ्या परिचालन संकटातून जात आहे. देशातील अनेक विमानतळांवर मंगळवारी आणि बुधवारी इंडिगोच्या 150 हून अधिक विमानांची उड्डाणे रद्द झाली. याचे सर्वात मोठे कारण क्रूची कमतरता असल्याचे सांगितले जात आहे. बुधवारी बेंगळुरूमध्ये 42, दिल्लीत 38, मुंबईतून 33, हैदराबादमध्ये 19, अहमदाबादमध्ये 25, इंदूरमध्ये 11, कोलकातामध्ये 10 आणि सुरतमध्ये 8 विमानांची उड्डाणे रद्द झाली. गेल्या दोन दिवसांत कंपनीची 200 हून अधिक उड्डाणे रद्द झाली आहेत. शेकडो विमानांची उड्डाणे अनेक तास उशिराने येत-जात आहेत. यामुळे हजारो प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक प्रवासी अडकून पडले आहेत. गुरुवारी दिल्ली विमानतळावर लोकांच्या लांबच लांब रांगा दिसल्या. लोक आपापल्या विमानांची तासनतासस वाट पाहत आहेत. सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ समोर आले आहेत, ज्यात निराश प्रवासी एअरलाइन कर्मचाऱ्यांशी वाद घालताना दिसले. एअरलाइनने बुधवारी आपल्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, लहान-मोठ्या तांत्रिक बिघाडामुळे हिवाळ्यामुळे वेळापत्रकात बदल, खराब हवामान, एव्हिएशन सिस्टीममध्ये स्लो नेटवर्क आणि क्रू मेंबर्सच्या शिफ्ट चार्टशी संबंधित नवीन नियमांचे (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन) पालन केल्यामुळे आमच्या कामकाजावर वाईट परिणाम झाला आहे. याचा आधीपासून अंदाज लावणे शक्य नव्हते. DGCAने इंडिगोकडून उत्तर मागितले नागरिक उड्डयन महासंचालनालयाने (DGCA) इंडिगोकडून सध्याच्या अडचणींची कारणे आणि त्यावर मात करण्यासाठीच्या नियोजनाचा तपशील मागवला आहे. DGCA ने सांगितले आहे की ते या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. विमान रद्द होणे आणि विलंबाचे प्रमाण कमी करण्याच्या उपायांचे मूल्यांकन केले जात आहे. DGCA नुसार, कर्मचाऱ्यांची (क्रू) कमतरता हे याचे मुख्य कारण आहे. इंडिगोमध्ये ही समस्या गेल्या महिन्यापासून सुरू आहे. नोव्हेंबरमध्ये त्याची १२३२ विमाने रद्द झाली. मंगळवारी १४०० विमाने उशिराने धावली. प्रवाशांसाठी आवश्यक माहिती आणि सल्ला १. प्रवास करायचा आहे. विमानतळावर लवकर पोहोचा. मॅन्युअल चेक-इनमध्ये २५-४० मिनिटे अतिरिक्त लागत आहेत. सामान जमा करणे (बॅगेज ड्रॉप) आणि सुरक्षा तपासणीतही विलंब होत आहे. २. एअरलाइनकडून विमानाची स्थिती (फ्लाइट स्टेटस) नक्की तपासा. अॅप / वेबसाइटवर थेट स्थिती (लाइव्ह स्टेटस). अनेक एअरलाइन्स SMS/ईमेल पाठवू शकत नाहीत, त्यामुळे स्वतः तपासा. 3. विमान रद्द झाल्यास काय पर्याय? पूर्ण परतावा मिळेल. पुढील उपलब्ध विमानाची रीबुकिंग. काही एअरलाईन्स 'व्हाउचर' पर्याय देखील देतात. 4. कनेक्टिंग विमान असलेले प्रवासी. ओव्हरलॅप किंवा मिस्ड कनेक्शनची शक्यता वाढली. एअरलाईन ग्राहक समर्थनाकडे 'री-रूटिंग'चा पर्याय विचारा. DGCA च्या नवीन नियमांमुळे इंडिगोमध्ये समस्या DGCA ने 1 नोव्हेंबरपासून वैमानिक आणि इतर क्रू मेंबर्सच्या कामाशी संबंधित नियमांमध्ये बदल केले आहेत. याला फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) असे नाव देण्यात आले आहे. हे दोन टप्प्यांत लागू करण्यात आले. पहिला टप्पा 1 जुलै रोजी लागू झाला. तर 1 नोव्हेंबरपासून दुसरा टप्पा लागू झाला, त्यानंतर एअरलाइन कंपन्यांच्या, विशेषतः इंडिगोच्या फ्लाइट्सवर परिणाम दिसू लागला. DGCA ने सांगितले की नोव्हेंबरमध्ये इंडिगोच्या एकूण 1,232 उड्डाणे रद्द करण्यात आली, ज्यात क्रू आणि FDTL नियमांमुळे रद्द झालेल्या 755 उड्डाणांचा समावेश आहे.​​​​​​ एअरलाइन्सना नियमांशी अडचण का... 4 कारणे देशातील 60% देशांतर्गत उड्डाणे इंडिगोकडे दिल्ली विमानतळावर गेल्या महिन्यात सायबर हल्ला झाला होता 5 नोव्हेंबर 2025: दिल्लीच्या वरून उडणाऱ्या विमानांना चुकीचे सिग्नल मिळाले गेल्या महिन्यात दिल्लीत विमानांच्या GPS सिग्नलमध्ये बनावट अलर्ट येत होते. याला GPS स्पूफिंग असेही म्हणतात. यामुळे वैमानिकांना चुकीचे स्थान आणि नेव्हिगेशन डेटा अलर्ट मिळाले. एअर ट्रॅफिक कंट्रोलच्या सूत्रांनुसार, दिल्लीच्या सुमारे 100 किमी परिसरात अशा घटना समोर आल्या होत्या. स्पूफिंग हा एक प्रकारचा सायबर हल्ला आहे जो नेव्हिगेशन प्रणालीला दिशाभूल करण्यासाठी बनावट GPS सिग्नल पाठवतो. बहुतेक वेळा याचा वापर युद्धक्षेत्रात केला जातो, जेणेकरून शत्रूंचे ड्रोन आणि विमाने नष्ट करता येतील. 1 डिसेंबर 2025: सरकारने स्पूफिंग झाल्याचे मान्य केले, त्वरित बॅकअप वापरण्यात आला केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू यांनी सोमवारी राज्यसभेत ही बाब मान्य केली. त्यांनी सांगितले की यामुळे विमानाला चुकीचे सिग्नल मिळाले होते. 800 हून अधिक देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानांना उशीर झाला, तर 20 विमाने रद्द करावी लागली. नायडू यांनी सभागृहात सांगितले की, जागतिक स्तरावर रॅन्समवेअर-मालवेअर हल्ल्याचा धोका वाढला आहे. भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (AAI) आपल्या माहिती तंत्रज्ञान (IT) आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रगत सायबर सुरक्षा उपाययोजना करत आहे. त्यांनी ही माहिती खासदार एस. निरंजन रेड्डी यांच्या प्रश्नावर दिली. रेड्डी यांनी विचारले होते की, IGI येथे झालेल्या GPS स्पूफिंगची सरकारला माहिती आहे का. DGCA-AAI ची यापासून वाचण्याची काय तयारी आहे.

राज्यसभेत खरगे-नड्डा वाद, नोंदी हटवण्यावरून संघर्ष:नड्डा विरोधींना दडपतायत- खरगे, विषयबाह्य चर्चा बंद करा- नड्डा

काँग्रेस खासदार मल्लिकार्जुन खरगे आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष सी.पी. राधाकृष्णन यांच्यात बुधवारी जोरदार वाद झाला. राज्यपालांच्या निवासस्थानाचे ‘राजभवन’ हे नामकरण ‘लोकभवन’ करण्याबाबतच्या चर्चेचा मुद्दा होता. खरगे म्हणाले की, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार डोला सेन यांचे भाषण विषयाशी संबंधित होते आणि ते काढून टाकले जाऊ नये. त्यांनी आरोप केला की, भाजप खासदार आणि सभागृहाचे नेते जे.पी. नड्डा “बुलडोझरिंग” करत आहेत, म्हणजेच विरोधी पक्षाचे विचार दाबत आहेत. खरगे यांनी अध्यक्षांना विचारले, “आपण संसदीय लोकशाहीनुसार सभागृह चालवणार नाही का? रेकॉर्डमधून एकही शब्द काढून टाकू नये.” नड्डा यांनी उत्तर दिले की त्यांनी कोणालाही दाबले नाही. परंतु फक्त विषयाबाहेरील विषय रेकॉर्ड केले जाऊ नयेत अशी मागणी केली.सभापती राधाकृष्णन यांनी नड्डा यांच्याशी सहमती दर्शवली आणि सांगितले की चर्चेशी संबंधित नसलेले मुद्दे रेकॉर्डमध्ये समाविष्ट केले जाणार नाहीत. राजभवनाचे नाव बदलण्यापूर्वी राज्य सरकारशी सल्लामसलत करण्यात आली नसल्याचा आरोप डोला सेन यांनी केला तेव्हा वाद निर्माण झाला. राजनाथ यांच्या नेहरूंवरील विधानावरून हल्ला पंडित जवाहरलाल नेहरूंना बाबरी मशीद सरकारी निधीतून बांधायची होती, असे विधान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह केल्यावरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. काँग्रेस पक्ष म्हणाला, भाजप खऱ्या मुद्द्यांवरून जनतेचे लक्ष वळवण्यासाठी अशी विधाने करते. प्रियंका गांधी वढेरा यांनी आरोप केला आहे की, सरकार दररोज नवीन वाद निर्माण करून सार्वजनिक समस्यांवर चर्चा करणे टाळते. काँग्रेस खासदार तारिक अन्वर म्हणाले की, भाजप नेहरूंना वारंवार लक्ष्य करत आहे. ते उत्तर देण्यासाठी हयात नाहीत. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, राजकीय फायद्यासाठी हा वाद निर्माण करण्यात आला आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीपूर्वी मतुआ समुदायाला आकर्षित करण्याचे प्रयत्न:एसआयआर वादात मतुआ समुदायासाठी संयुक्त राजकीय पक्ष

पश्चिम बंगालच्या एसआयआरमध्ये १ कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या मतुआ समुदायाच्या अनेक सदस्यांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाऊ शकतात. कारण २००२ नंतर बांगलादेशातून स्थलांतरित झाल्यामुळे त्यांची नावे त्या वर्षीच्या मतदार यादीत समाविष्ट केलेली नाहीत. त्यांच्याकडे एसआयआरमध्ये नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने अनिवार्य केलेली कागदपत्रे नाहीत. या परिस्थितीत समुदायाचे निवडणूक महत्त्व लक्षात घेता विविध राजकीय पक्षांनी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात निवेदने सादर केली आणि अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन ही मागणी केली. राज्यातील अलिकडच्या निवडणुकीत मतुआ-बहुल भागात भाजपने चांगली कामगिरी केली आहे. भाजपने मतुआ-बहुल भागात नागरिकत्व कायद्याअंतर्गत अर्जांसाठी मदत शिबिरे आयोजित केली. भाजपने त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. मतुआ लोक भीतीच्या छायेत : सरचिटणीस महासंघाचे सरचिटणीस सुकेश चंद्र चौधरी म्हणतात की, भाजप नेते असा दावा करत आहेत की, दीड कोटी लोक मतदार यादीतून वगळण्यात आले आहेत. त्यामुळे मतुआ समुदाय अत्यंत भीतीच्या वातावरणात जगत आहे. त्यांच्याकडे कोणतेही कागदपत्रे नाहीत. ममता बॅनर्जी यांनी मतुआ बहुल असलेल्या बानगाव भागात रॅली आणि जाहीर सभा देखील घेतल्या आहेत. त्यांनी आश्वासन दिले की सरकार कोणाचेही नाव वगळू देणार नाही. ऑल मतुआ महासंघाचे अध्यक्ष सुब्रत ठाकूर म्हणतात की, सर्वांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट केले जाईल. बंगालच्या राजकारणात मतुआ महत्त्वाचा राज्यात मतुआ समुदायाची लोकसंख्या १ ते दीड कोटी दरम्यान आहे. बहुतेक समुदाय उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील बाणगाव आणि नादिया येथे राहतो आणि या दोन्ही भागात ते किमान पाच लोकसभा जागांवर निर्णायक पदांवर आहेत. ७० विधानसभा जागांवर या गटाचे स्थान निर्णायक आहे.२०११ च्या निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांना याचा मोठा फायदा झाला. मतुआ मतांवर तृणमूल काँग्रेसची पकड मजबूत झाली. भाजपने या मतपेढीत प्रवेश केला आणि त्याच कुटुंबातील शंतनू ठाकूर यांना तिकीट दिले, जे २०१९ मध्ये जिंकले. काँग्रेस: ​​मतुआंना एसआयआरमधून वगळण्यासाठी विधेयक आणा काँग्रेसच्या एका शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांचीही भेट घेतली. शिष्टमंडळाचा भाग असलेले अधीर चौधरी म्हणाले की, मतुआ समुदायाच्या मतांनी विजय मिळवूनही तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपने त्यांच्यासाठी काहीही केलेले नाही. मतुआ समुदायाला एसआयआरच्या कक्षेतून वगळले पाहिजे. हे साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत एक विशेष अध्यादेश आणावा. भाजप: नागरिकत्व मिळाले नाही त्यांच्यासाठी व्यवस्था करावी भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. मतुआ समुदायाच्या ५०,००० हून अधिक सदस्यांनी या कायद्याअंतर्गत अर्ज केले आहेत. त्यामुळे या लोकांसाठी विशेष व्यवस्था करावी. त्यांना अद्याप नागरिकत्व मिळालेले नाही. त्यांच्यासाठी विशेष व्यवस्था करावी जेणेकरून ते मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहू नयेत. ममतांच्या पक्षाने आयोगाला निवेदन सादर केले तृणमूल काँग्रेसच्या राज्यसभा खासदार ममता बाला ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली अखिल भारतीय मतुआ महासंघाच्या शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. आयोगाला सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की २०२४ च्या मतदार यादीतील समुदायाच्या सदस्यांची नावे वगळता येणार नाहीत.

SSCच्या महिला हवाई दल अधिकाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी नियुक्तीचे प्रकरण:SC म्हणाले- जमीन असो वा हवा, प्रत्येक कर्तव्य महत्त्वाचे, देशाला तुमच्या सेवांचा अभिमान

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी भारतीय लष्कराच्या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (SSC) मधील अनेक महिला हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन न दिल्याबद्दल दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी केली. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की - प्रत्येक कर्तव्य महत्त्वाचे असते, ते जमिनीवर असो वा हवेत, देशाला तुमच्या सेवांचा अभिमान आहे. विंग कमांडर सुचेता एडन आणि इतरांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, निकष बदलून महिलांशी भेदभाव करण्यात आला. त्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्यात आले नाही, जे संविधानाच्या अनुच्छेद 14 (समानता) चे उल्लंघन आहे. आरोप आहे की, 2019 च्या मनुष्यबळ धोरणानंतर अनेक महिला अधिकाऱ्यांच्या प्रकरणांना श्रेणीबद्ध केले गेले नाही कारण त्या गर्भवती होत्या किंवा प्रसूती रजेवर होत्या, तर त्यांचे सीजीपीए चांगले होते. असा युक्तिवाद करण्यात आला की, सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णय स्पष्टपणे सांगतात की, गर्भधारणेच्या आधारावर कोणत्याही महिलेशी भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात एका महिला अधिकाऱ्याने सांगितले की, आमच्या जबाबदाऱ्या कमी लेखल्या गेल्या आहेत. या प्रकरणी अंतिम सुनावणी 9 डिसेंबर रोजी होईल. विंग कमांडर निकिता पांडे यांचे प्रकरण 22 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय हवाई दलाला विंग कमांडर निकिता पांडे यांना सेवेतून काढू नये, असे निर्देश दिले होते. पांडे ऑपरेशन बालाकोट आणि ऑपरेशन सिंदूरमध्येही सहभागी होत्या. पांडे यांनी हवाई दलावर कायमस्वरूपी कमिशन (Permanent Commission) देण्यामध्ये भेदभाव केल्याचा आरोप केला आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले - लष्कराच्या कायमस्वरूपी कमिशन धोरणात त्रुटी आहेत, केंद्र सरकारने म्हटले - महिला अधिकाऱ्यांसोबत भेदभाव नाही सुप्रीम कोर्टाने ऑक्टोबरमध्ये भारतीय लष्कराच्या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (SSC) च्या 13 महिला अधिकाऱ्यांच्या आरोपांवर सुनावणी केली होती. कोर्टाने म्हटले होते की परमनंट कमिशन पॉलिसीमध्ये काही त्रुटी आहेत. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या बॅचमध्ये 80 गुण मिळवणारा अधिकारी बनतो, तर दुसऱ्या बॅचमध्ये 65 गुण मिळवणाऱ्यालाही संधी मिळू शकते.

प. बंगालमध्ये 32000 शिक्षकांची नोकरी जाणार नाही:कोर्ट म्हणाले- नोकरी हिरावल्याने कुटुंबावर परिणाम; उच्च न्यायालयाने 2023 चा निर्णय फिरवला

पश्चिम बंगालमधील 32000 प्राथमिक शिक्षकांच्या नोकऱ्या आता जाणार नाहीत. कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने बुधवारी 2023 चा निर्णय रद्द केला. न्यायमूर्ती तपब्रत चक्रवर्ती आणि न्यायमूर्ती रीताब्रत कुमार मित्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, 9 वर्षांनंतर नोकरी संपुष्टात आणल्यास प्राथमिक शिक्षक आणि त्यांच्या कुटुंबांवर खूप मोठा परिणाम होईल. 2023 मध्ये न्यायमूर्ती अभिजीत गंगोपाध्याय यांच्या एकल खंडपीठाने 2016 मध्ये भरती झालेल्या शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. या भरतीविरोधात काही उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांचा आरोप होता की प्राथमिक शिक्षण मंडळाने निवड प्रक्रियेत गडबड केली होती. तथापि, खंडपीठाने म्हटले की ते एकल खंडपीठाचा आदेश कायम ठेवण्याच्या बाजूने नाही, कारण सर्व भरतींमध्ये अनियमितता सिद्ध झालेल्या नाहीत. या शिक्षकांची भरती 2016 मध्ये पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्रायमरी एज्युकेशनने 2014 च्या शिक्षक पात्रता चाचणी (TET) पॅनेलद्वारे केली होती. कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा आदेश, 2 मुद्द्यांमध्ये आता जाणून घ्या, संपूर्ण वाद काय आहे सन 2016 मध्ये, पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्रायमरी एज्युकेशन (WBBPE) ने प्राथमिक शाळांसाठी मोठ्या संख्येने भरती केली. एकूण सुमारे 42,500 शिक्षकांची नियुक्ती झाली होती. यापैकी 6,500 शिक्षक असे होते ज्यांनी आवश्यक पदवी घेऊन नियुक्ती मिळवली होती. तर 32,000 शिक्षकांना अपात्र मानले गेले. त्यांच्या नियुक्तीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. काही उमेदवारांनी आरोप केला की भरती प्रक्रियेत अनियमितता झाली. जसे की, अप्रशिक्षित लोकांना नोकरी देण्यात आली किंवा अनुभव-पात्रतेची तपासणी योग्य प्रकारे झाली नाही. 12 मे 2023 रोजी सिंगल बेंचने त्या 32,000 शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा आदेश दिला. त्या आदेशात म्हटले होते की, जर त्यांनी पुन्हा मुलाखत / परीक्षा उत्तीर्ण केली तर त्यांना नोकरी परत मिळू शकते. अन्यथा त्यांना नोकरी गमवावी लागेल. परंतु 19 मे 2023 रोजी उच्च न्यायालयाच्या एका डिव्हिजन-बेंचने त्या आदेशावर अंतरिम स्थगिती दिली. म्हणजेच, तात्काळ बडतर्फीवर बंदी कायम राहिली.

छत्तीसगडमध्ये 12 नक्षलवादी ठार, 3 जवान शहीद:मोदी-शहांच्या स्ट्रॅटेर्जीनंतर चौथ्या दिवशी मोठी चकमक; सर्व नक्षलवाद्यांचे मृतदेह, शस्त्रे जप्त

छत्तीसगडमध्ये दंतेवाडा-बीजापूर सीमेवर जवानांनी 12 नक्षलवाद्यांना ठार केले आहे. सर्व मृतदेह ताब्यात घेण्यात आले आहेत. ठार झालेल्या नक्षलवाद्यांची संख्या वाढू शकते. याचवेळी, चकमकीत DRG चे 3 जवान शहीद झाले असून 2 जखमी झाले आहेत. बस्तर रेंजचे IG सुंदरराज पी. यांनी याची पुष्टी केली आहे. बस्तर रेंजचे IG सुंदरराज पी. यांनी सांगितले की, चकमकीत बीजापूर DRG चे जवान हेड कॉन्स्टेबल मोनू वडारी, रमेश सोडी आणि कॉन्स्टेबल दुकारू गोंडे शहीद झाले. गंगालूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील जंगलात जवानांचे पथक सतत शोधमोहीम राबवत आहे. एसपी जितेंद्र यादव यांनी सांगितले की, DRG, STF, COBRA आणि CRPF च्या संयुक्त पथकाने बुधवारी सकाळी 9 वाजल्यापासून बीजापूर-दंतेवाडा सीमेवरील वेस्ट बस्तर डिव्हिजन परिसरात शोधमोहीम सुरू केली होती. जंगलात शोधमोहीम सुरू असताना नक्षलवाद्यांनी अचानक गोळीबार सुरू केला. प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या कारवाईत नक्षलवादी ठार झाले. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांनी म्हटले आहे की, आपल्या जवानांचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही. शूर जवानांना मी विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करतो. गृहमंत्री विजय शर्मा यांनी सांगितले की, आज आपल्या शूर जवानांच्या शौर्याने इतिहास लिहिला जात आहे. नक्षलवाद अखेरच्या घटका मोजत आहे. त्यांनी शहीद सैनिकांना श्रद्धांजलीही वाहिली. छत्तीसगडमध्ये 4 दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह आणि एनएसए डोवाल यांच्यासह अनेक मान्यवर डीजीपी परिषदेत सहभागी झाले होते. या बैठकीत नक्षलवाद संपवण्यासाठीच्या रणनीतीवर चर्चा करण्यात आली होती. आता त्याचे परिणाम दिसत आहेत. मात्र, शाह यांनी नक्षलवाद संपवण्यासाठी 31 मार्च 2026 ही अंतिम मुदत आधीच निश्चित केली आहे. रायफल आणि दारूगोळाही जप्त एसपींनी सांगितले की, जवानांनी चकमकीच्या ठिकाणाहून एसएलआर रायफल, 303 रायफल आणि दारूगोळाही जप्त केला आहे. ठार झालेल्या नक्षलवाद्यांची ओळख पटवली जात आहे. घटनास्थळी शोधमोहीम सुरू आहे. परिसर सील करण्यात आला आहे. बॅकअप पार्टीही पाठवण्यात आली आहे. ऑपरेशन अजूनही सुरू आहे, त्यामुळे तपशील शेअर केले जाऊ शकत नाहीत. ऑपरेशन पूर्ण झाल्यानंतर सविस्तर अपडेट जारी केले जाईल. 18 नोव्हेंबरला कुख्यात नक्षलवादी हिडमा ठार देशातील सर्वात धोकादायक नक्षल कमांडरांपैकी एक असलेला माडवी हिडमा छत्तीसगड-आंध्र प्रदेश सीमेवर 18 नोव्हेंबर रोजी मरेडमिल्लीच्या जंगलात एन्काउंटरमध्ये मारला गेला. जवानांनी हिडमाची पत्नी राजे उर्फ रजक्का आणि इतर 4 नक्षलवाद्यांनाही ठार केले होते. हिडमाला संपवण्यासाठी दिली होती डेडलाइन गृहमंत्री अमित शाह यांनी सुरक्षा दलांना हिडमाला संपवण्यासाठी 30 नोव्हेंबरपर्यंतची डेडलाइन दिली होती. त्यानंतर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणाच्या सीमेवर असलेल्या मरेडमिल्लीच्या घनदाट जंगलात शोधमोहीम सुरू करण्यात आली होती. याच मोहिमेत हिडमा डेडलाइनच्या 12 दिवस आधीच मारला गेला. हिडमा गेल्या 2 दशकांत झालेल्या 26 हून अधिक मोठ्या नक्षलवादी हल्ल्यांचा सूत्रधार आहे. यात 2010 च्या दंतेवाडा हल्ल्याचाही समावेश आहे, ज्यात 76 सीआरपीएफ जवान शहीद झाले होते. याशिवाय 2013 च्या झीरम घाटी हल्ल्यात, 2021 च्या सुकमा-बिजापूर हल्ल्यातही हिडमाची भूमिका होती. हिडमा दंतेवाड्यातील 76 जवानांच्या हत्येचा सूत्रधार होता छत्तीसगडमधील दंतेवाड्यात 2010 मध्ये 76 जवानांची हत्या झाली होती. हा नक्षलवादी इतिहासातील सर्वात मोठा हल्ला होता. त्या हल्ल्याचा सूत्रधार हिडमाच होता. यात बसवाराजूचाही समावेश होता, जो चकमकीत आधीच मारला गेला आहे. बसवाराजू हल्ल्यासाठी तयार केलेल्या रणनीतीच्या बैठकीत सहभागी झाला होता. त्याने हल्ल्याचा कट रचला होता. हिडमाची पत्नी राजे देखील समिती सदस्य होती पोलिसांनुसार, हिडमाची पत्नी राजेने देखील नक्षलवाद्यांच्या संघटनेत अनेक महत्त्वाच्या भूमिका बजावल्या होत्या. ती 1994-95 मध्ये बाल संघटना सदस्य होती, त्यानंतर 2002-03 मध्ये जगरगुंडा एरिया कमिटी सदस्य (ACM) बनली. किस्टाराम ACM (2006–07), पलाचलमा LOS कमांडर (2008). तिला 2009 मध्ये बटालियन मोबाईल पॉलिटिकल स्कूलची शिक्षिका बनवण्यात आले होते. नंतर ती BNPC बटालियन पार्टी कमिटी सदस्य म्हणून सक्रिय होती. छत्तीसगडमध्ये मागील 2 मोठे नक्षलवादी एन्काउंटर 16 नोव्हेंबर: 3 नक्षलवादी ठार खरं तर, जवानांना 16 नोव्हेंबर 2025 रोजी भेज्जी-चिंतागुफाच्या सीमावर्ती भागात नक्षलवाद्यांच्या उपस्थितीची माहिती मिळाली होती. खात्रीशीर माहिती मिळाल्यावर DRG च्या पथकाने शोधमोहीम सुरू केली. याच दरम्यान, रविवारी सकाळी तुमालपाडच्या जंगलात नक्षलवाद्यांनी गोळीबार सुरू केला. गोळीबारानंतर जवानांनीही मोर्चा सांभाळला. नक्षलवाद्यांच्या गोळ्यांना प्रत्युत्तर दिले. सकाळपासून दोन्ही बाजूंनी थांबून थांबून गोळीबार झाला. यात तीन नक्षलवादी ठार झाले. जवानांनी शोधमोहिमेदरम्यान जंगलातून तिन्ही नक्षलवाद्यांचे मृतदेह ताब्यात घेतले होते. 11 नोव्हेंबर: 6 नक्षलवादी ठार झाले बीजापुर जिल्ह्याच्या नॅशनल पार्क परिसरात 11 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या चकमकीत 3 महिलांसह 6 नक्षलवादी ठार झाले होते. यात मद्देड एरिया कमिटीचा इंचार्ज बुच्चन्ना आणि दुसरा शीर्ष नक्षल नेता पापारावची पत्नी उर्मिला यांचाही समावेश होता. पण पापाराव यावेळीही जीव वाचवून पळून जाण्यात यशस्वी झाला. मे महिन्यात कुख्यात नक्षलवादी बसवाराजूही ठार झाला 19 मे रोजी अबूझमाडच्या कुडमेल-कलहाजा जाटलूर परिसरात बसवाराजू मारला गेला होता. येथे दंतेवाडा-बीजापुर आणि नारायणपूर येथून DRG च्या जवानांनी 27 नक्षलवाद्यांना ठार केले होते. त्यानंतर नक्षलवाद्यांना मोठा धक्का बसला होता.

राहुल म्हणाले-जाती जनगणना देशातील बहुजनांसोबत उघड विश्वासघात:ना आराखडा, ना संसदेत चर्चा; काँग्रेस खासदाराच्या प्रश्नावर केंद्राने उत्तर दिले

लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी X पोस्टमध्ये केंद्र सरकारच्या जात जनगणनेच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी लिहिले- संसदेत मी सरकारला जात जनगणनेबद्दल प्रश्न विचारला, त्यांचे उत्तर धक्कादायक आहे. ना कोणती ठोस रूपरेषा, ना वेळेनुसार योजना, ना संसदेत चर्चा, आणि ना जनतेशी संवाद. इतर राज्यांच्या यशस्वी जात जनगणनेच्या रणनीतीतून शिकण्याची कोणतीही इच्छा नाही. मोदी सरकारची ही जात जनगणना देशातील बहुजनांसोबत उघड विश्वासघात आहे. राहुल गांधींनी यासोबतच संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाची सॉफ्ट कॉपी शेअर केली आहे. यात राहुल गांधींचा प्रश्न आणि त्यावर केंद्र सरकारने दिलेले उत्तर लिहिलेले आहे. मुद्दा- दशवार्षिक जनगणनेसाठी कालमर्यादा गृह मंत्रालयाला राहुल यांचे 3 प्रश्न उत्तर: गृह मंत्रालयातील राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांचे उत्तर प्रश्न 1 चे उत्तर: जनगणना 2027 दोन टप्प्यांत होईल. पहिला टप्पा, म्हणजे घरांची यादी तयार करणे आणि त्यांची गणना करण्याचे काम, एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 दरम्यान कोणत्याही 30 दिवसांच्या कालावधीत केले जाईल, ज्याच्या तारखा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या सोयीनुसार ठरवतील. त्यानंतर दुसरा टप्पा म्हणजे लोकसंख्या गणना फेब्रुवारी 2027 मध्ये होईल आणि त्याची संदर्भ तारीख 1 मार्च 2027 ची मध्यरात्र (00:00 वाजता) मानली जाईल. तथापि, लडाख आणि जम्मू-काश्मीर व्यतिरिक्त हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील जे भाग बर्फाने झाकलेले असतात आणि जिथे हवामान सामान्य वेळेत काम करण्यास परवानगी देत नाही, तिथे लोकसंख्या गणना सप्टेंबर 2026 मध्येच केली जाईल. या क्षेत्रांसाठी संदर्भ तारीख 1 ऑक्टोबर 2026 ची मध्यरात्र (00:00 वाजता) निश्चित करण्यात आली आहे. प्रश्न 2 चे उत्तर: जनगणनेची प्रश्नावली प्रत्येक वेळी नवीन बनवली जात नाही, तर ती तयार करण्यापूर्वी सरकार विविध मंत्रालये, विभाग, तज्ञ आणि जनगणना डेटा वापरणाऱ्यांकडून सूचना घेते. तयार केलेले प्रश्न प्रथम लहान स्तरावर तपासले जातात, जेणेकरून हे प्रश्न प्रत्यक्षात योग्य प्रकारे विचारले जाऊ शकतात की नाही हे कळू शकेल. जेव्हा प्रश्नावली पूर्णपणे निश्चित होते, तेव्हा केंद्र सरकार जनगणना अधिनियमांतर्गत ती राजपत्रामध्ये प्रकाशित करते. यानंतर ती अधिकृतपणे लागू होते. प्रश्न 3 चे उत्तर: जनगणनेचा इतिहास 150 वर्षांहून अधिक जुना आहे. नवीन जनगणना तयार करताना, मागील जनगणनेतून मिळालेले अनुभव विचारात घेतले जातात. त्याचबरोबर, प्रत्येक वेळी जनगणनेपूर्वी संबंधित विभाग, तज्ञ आणि इतर भागधारकांकडूनही त्यांच्या सूचना घेतल्या जातात. आता जाणून घ्या जातीनिहाय जनगणनेशी संबंधित संपूर्ण माहिती केंद्र सरकार दोन टप्प्यांत जातीय जनगणना करेल. गृह मंत्रालयाने 4 जून रोजी सांगितले होते की पहिल्या टप्प्याची सुरुवात 1 ऑक्टोबर 2026 पासून होईल. यात 4 डोंगराळ राज्ये - हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख यांचा समावेश आहे. 1 मार्च 2027 पासून दुसरा टप्पा सुरू होईल. यात देशातील उर्वरित राज्यांमध्ये जनगणना सुरू होईल. गृह मंत्रालयाने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात सांगितले की जातींच्या गणनेसह लोकसंख्या जनगणना देखील करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंबंधीची अधिसूचना 16 जून 2025 रोजी अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित केली जाऊ शकते. केंद्राने 30 एप्रिल 2025 रोजी जातीय जनगणना घेण्याची घोषणा केली होती. देशात स्वातंत्र्यानंतरची ही पहिली जातीय जनगणना असेल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले होते की, जातीय जनगणना मूळ जनगणनेसोबतच केली जाईल. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष जातीय जनगणना घेण्याची मागणी करत आहेत. देशात मागील जनगणना 2011 मध्ये झाली होती. ती दर 10 वर्षांनी केली जाते. यानुसार, 2021 मध्ये पुढील जनगणना व्हायला हवी होती, परंतु कोविड-19 महामारीमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली होती. जनगणना फॉर्ममध्ये 29 कॉलम, फक्त SC-ST ची माहिती2011 पर्यंत जनगणना फॉर्ममध्ये एकूण 29 कॉलम होते. यामध्ये नाव, पत्ता, व्यवसाय, शिक्षण, रोजगार आणि स्थलांतर यांसारख्या प्रश्नांसोबत फक्त SC आणि ST प्रवर्गाशी संबंधित माहिती नोंदवली जात होती. आता जात जनगणनेसाठी यात अतिरिक्त कॉलम जोडले जाऊ शकतात. राहुल जातीय जनगणना करण्याची मागणी करत राहिले आहेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी 2023 मध्ये सर्वप्रथम जातीय जनगणनेची मागणी केली होती. त्यानंतर ते देश-विदेशातील अनेक सभांमध्ये आणि मंचांवर केंद्राकडे जातीय जनगणना करण्याची मागणी करत राहिले आहेत. खालील ग्राफिक्समध्ये पहा राहुल यांनी कधी आणि कुठे जातीय जनगणनेची मागणी पुन्हा केली -

कर्नाटक CMनी रिपोर्टरला विचारले- तुम्हाला चिकन आवडते का?:महिला म्हणाली- मी शुद्ध शाकाहारी; सिद्धरामय्या म्हणाले- तुम्ही आयुष्यात काहीतरी गमावत आहात

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारी उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांच्यासोबत नाश्ता केल्यानंतर माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. यावेळी त्यांनी एका महिला रिपोर्टरला मांसाहारी खाण्याबद्दल प्रश्न विचारला, ज्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. मुख्यमंत्र्यांनी रिपोर्टरला मस्करीत विचारले - तुम्हाला चिकन आवडते का? रिपोर्टरने उत्तर दिले - मी शुद्ध शाकाहारी आहे. यावर सिद्धरामय्या यांनी पुन्हा विचारले - शुद्ध म्हणजे काय? तुम्ही अंडी खाता का? जेव्हा महिलेने नाही म्हटले, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले - तुम्ही आयुष्यात काहीतरी गमावत आहात. ही संपूर्ण घटना कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांच्या सदाशिवनगर येथील निवासस्थानी घडली. मुख्यमंत्रीपदावरून मतभेदांच्या अटकळांदरम्यान शिवकुमार यांनी सिद्धरामय्या यांना आपल्या घरी नाश्त्यासाठी बोलावले होते. शिवकुमार यांच्या पत्नी उषा यांनी मुख्यमंत्र्यांसाठी पारंपरिक म्हैसूर शैलीत नाटी कोळी (देशी चिकन) बनवले होते. सिद्धरामय्या म्हणाले- जेव्हा हायकमांड सांगेल तेव्हा शिवकुमार मुख्यमंत्री होतील सिद्धरामय्या यांनी शिवकुमार यांच्या घरी भेट घेतल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला. मतभेदांबद्दलच्या प्रश्नावर ते म्हणाले- आमच्यात कोणतेही मतभेद नाहीत आणि आम्ही दोघेही राज्य सरकारला एकजुटीने चालवत आहोत. जेव्हा हायकमांड सांगेल, तेव्हा डीके शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री बनवले जाईल. सिद्धरामय्या यांनी सांगितले की, नाश्त्यादरम्यान विधानसभा अधिवेशन आणि आगामी कामांवर चर्चा झाली. ८ डिसेंबर रोजी खासदारांची बैठक बोलावण्यात येईल, ज्यात शेतकरी आणि राज्याच्या इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल, असा निर्णय घेण्यात आला. २९ नोव्हेंबर: सिद्धरामय्या यांनी शिवकुमार यांना आपल्या घरी नाश्त्यासाठी बोलावले होते मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांच्यात गेल्या ५ दिवसांत ३ वेळा भेट झाली. २९ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शिवकुमार यांना त्यांच्या निवासस्थानी नाश्त्यासाठी बोलावले होते. त्यानंतर दोघांनी एकत्र पत्रकार परिषदही घेतली होती. यावेळी दोघांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवरून कोणताही वाद नसल्याचे सांगितले होते. सिद्धरामय्या म्हणाले- आमच्यात कोणतेही मतभेद नाहीत आणि भविष्यातही होणार नाहीत. आम्ही एकत्र काम करू. तर, डीके शिवकुमार म्हणाले- हायकमांड जे काही सांगेल, त्याचे आम्ही पालन करू आणि कोणताही गट नाही. मी मुख्यमंत्र्यांसोबत आहे, कर्नाटकच्या विकासाला प्राधान्य देऊ. भेटीनंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचे X वर पोस्ट... 28 नोव्हेंबर: कार्यक्रमात मंचावर एकत्र दिसले होते दोन्ही नेते मुख्यमंत्रिपदासाठी रस्सीखेच, अडीच वर्षे पूर्ण झाल्यावर वाद वाढला सूत्रांनुसार, सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्या या भेटी हायकमांडच्या आदेशानंतर होत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून शिवकुमार यांच्या समर्थकांमध्ये त्यांना मुख्यमंत्री बनवण्याची मागणी तीव्र झाली आहे. शिवकुमार समर्थकांचा दावा आहे की, २०२३ मध्ये सरकार स्थापन करताना मुख्यमंत्रिपदासाठी अडीच-अडीच वर्षांचा करार झाला होता. मात्र, सिद्धरामय्या समर्थक हा दावा नाकारत आले आहेत. काँग्रेसकडूनही या कराराबाबत अधिकृतपणे कधीही दुजोरा देण्यात आलेला नाही. नोव्हेंबरमध्ये सिद्धरामय्या यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळाला अडीच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. राज्यात मुख्यमंत्री बदलण्याच्या चर्चांना वेग आला आहे. सूत्रांनुसार, सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्याच्या बाजूने आहेत. तर, शिवकुमार यांना वाटते की पक्षाने आधी नेतृत्वातील बदलावर निर्णय घ्यावा. पक्षाच्या अंतर्गत वर्तुळात असेही मानले जात आहे की, जर हायकमांडने मंत्रिमंडळ विस्ताराला मंजुरी दिली, तर सिद्धरामय्या त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळासाठी (5 वर्षे) मुख्यमंत्री राहतील असे संकेत मिळू शकतात, ज्यामुळे शिवकुमार यांच्या मुख्यमंत्री बनण्याच्या शक्यता कमी होतील. ​​​​​​गेल्या काही दिवसांतील घटनाक्रम, वक्तव्ये आणि अपडेट्स वाचा... 26 नोव्हेंबर- खरगे म्हणाले- पक्षाचे हायकमांड ही समस्या सोडवतील यापूर्वी खर्गे यांनी बुधवारी सांगितले होते की, पक्षाचे हायकमांड एकत्र येऊन ही समस्या सोडवतील, गरज पडल्यास मध्यस्थीही करतील. त्यांनी एएनआयशी बोलताना सांगितले- तिथली जनताच सांगू शकते की सरकार कसे काम करत आहे. पण मी एवढे नक्की सांगेन की राहुल गांधी, सोनिया गांधी एकत्र बसून यावर चर्चा करतील. राहुल गांधींनी शिवकुमार यांना प्रतीक्षा करण्यास सांगितले इंडिया टुडेने आपल्या अहवालात दावा केला आहे की, गेल्या एका आठवड्यापासून शिवकुमार राहुल गांधींशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यानंतर राहुल गांधींनी व्हॉट्सॲप मेसेज पाठवला, ज्यात लिहिले होते- “कृपया प्रतीक्षा करा, मी कॉल करेन.” यावर बुधवारी शिवकुमार म्हणाले, जर गरज पडली तर मी हायकमांडकडे वेळ मागेन. मला 4 एमएलसी जागांसाठी उमेदवार निश्चित करायचे आहेत. यासोबतच मला कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस कमिटी (KPCC) ट्रस्ट आणि पक्षाच्या मालमत्तांच्या पुनर्रचनेवरही वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करायची आहे. 25 नोव्हेंबर: भाजपने डीके शिवकुमार यांचा AI व्हिडिओ जारी केला कर्नाटक भाजपने मंगळवारी उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांचा AI व्हिडिओ जारी केला. यात शिवकुमार लॅपटॉपवर ऑनलाइन मुख्यमंत्री खुर्ची खरेदी करत आहेत, पण जसे ते ती कार्टमध्ये टाकतात, स्क्रीनवर “आउट ऑफ स्टॉक” असे लिहिलेले येते. त्याचबरोबर कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे - “डीके शिवकुमार आता.” ‘ @DKShivakumar right now! #NovemberKranthi#CongressFailsKarnataka#SidduVsDKS #KarnatakaMusicalChairs pic.twitter.com/mnLWfExZDu— BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) November 25, 2025 21 नोव्हेंबर: मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चा शिवकुमार यांनी फेटाळल्या शिवकुमार यांनी X वर पोस्ट केले होते की, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या त्यांचा 5 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करतील. मी त्यांना शुभेच्छा देतो. मुख्यमंत्री आणि मी, दोघांनीही वारंवार सांगितले आहे की, आम्ही हायकमांडचे म्हणणे मानतो. शिवकुमार यांच्या जवळच्या आमदारांनी 20 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत हायकमांडची भेट घेतल्यानंतर ही चर्चा सुरू झाली होती. समर्थकांनी दावा केला की, शिवकुमार हे पुढील मुख्यमंत्री व्हावेत. मात्र, उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्व आमदार आपलेच आहेत. गटबाजी माझ्या रक्तात नाही. 19 नोव्हेंबर: शिवकुमार यांनी प्रदेशाध्यक्षपद सोडण्याचे संकेत दिले डीके शिवकुमार यांनी लवकरच प्रदेशाध्यक्षपद सोडण्याचे संकेत दिले होते. त्यांनी बेंगळुरूमध्ये इंदिरा गांधींच्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात म्हटले होते की - मी या पदावर कायम राहू शकत नाही. शिवकुमार म्हणाले होते... साडेपाच वर्षे झाली आहेत आणि मार्चमध्ये सहा वर्षे पूर्ण होतील. आता इतर नेत्यांनाही संधी मिळाली पाहिजे. मात्र, त्यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांना सांगितले - मी नेतृत्वात राहीन. काळजी करू नका, मी आघाडीवर राहीन. मी असो वा नसो, काही फरक पडत नाही. माझा प्रयत्न आहे की माझ्या कार्यकाळात पक्षाची १०० कार्यालये बांधावीत. १६ नोव्हेंबर: सिद्धरामय्यांची खर्गे यांच्याशी भेट कर्नाटक सरकारमधील फेरबदलाच्या चर्चांदरम्यान, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी १६ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील काँग्रेस अध्यक्ष खर्गे यांच्या निवासस्थानी त्यांची भेट घेतली होती. काँग्रेस नेत्यांनी याला सदिच्छा भेट म्हटले होते, परंतु पक्षाच्या अंतर्गत सूत्रांनी सांगितले की सिद्धरामय्या यांनी खर्गे यांच्यासोबत राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तारावर चर्चा केली. रोटेशन फॉर्म्युला काय आहे?2023 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर दोन्ही नेत्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा होती. त्यावेळी अडीच-अडीच वर्षांच्या रोटेशन फॉर्म्युल्याची चर्चा होती, त्यानुसार शिवकुमार अडीच वर्षांनंतर मुख्यमंत्री होऊ शकले असते, पण काँग्रेसने हे कधीही अधिकृतपणे स्वीकारले नाही.

देशभरातील अनेक विमानतळांवर चेक-इन प्रणालीत अडचण:हैदराबादमध्ये गर्दी, बंगळूरुमध्ये 42 विमानांची उड्डाणे रद्द; दिल्लीतही परिणाम

देशातील अनेक विमानतळांवर बुधवार सकाळपासून चेक-इन प्रणालीमध्ये समस्या येत आहे. यामुळे विमान उड्डाणांवर परिणाम झाला आहे. बंगळुरू विमानतळावर ४२ विमानांची उड्डाणे रद्द करावी लागली. तर, हैदराबाद विमानतळावर मोठी गर्दी जमली होती. दिल्लीत चेक-इन प्रक्रिया मॅन्युअल करण्यात आली आहे. वाराणसी विमानतळावर प्रवाशांना सांगण्यात आले की, मायक्रोसॉफ्ट विंडोजने जगभरात मोठ्या सेवा खंडित झाल्याची (आउटेज) नोंद केली आहे. यामुळे विमानतळावरील आयटी सेवांवर परिणाम झाला आहे. तथापि, मायक्रोसॉफ्टने ही बातमी खोटी असल्याचे म्हटले आहे. कंपनीने सांगितले की, विंडोजवर कोणतीही तांत्रिक समस्या आलेली नाही. मायक्रोसॉफ्टची विंडोज प्रणाली विमानतळ आणि इन-फ्लाइट सेवांसाठी वापरली जाते. किती विमानतळांवर समस्या, काय आहे तयारी दिल्ली इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ: परिणाम: दिल्ली विमानतळावर सकाळपासून चेक-इन प्रणालीत अडचण येत आहे. इंडिगो, स्पाइसजेट, अकासा एअर आणि एअर इंडिया एक्सप्रेस या चार एअरलाईन्सवर याचा परिणाम झाला आहे. तयारी: सर्व एअरलाईन्सनी मॅन्युअल चेक-इन आणि बोर्डिंग प्रक्रिया लागू केली आहे. दिल्ली विमानतळ प्राधिकरणाने सकाळी 7.40 वाजता X वर एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, आमच्या ऑन-ग्राउंड टीम्स सर्व भागधारकांसोबत मिळून काम करत आहेत, जेणेकरून प्रवाशांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये. हैदराबाद राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ: परिणाम: हैदराबाद विमानतळावर प्रवाशांची प्रचंड गर्दी झाली. चेक-इन प्रणालीतील विलंबामुळे विमानांची उड्डाणे चुकत आहेत. इंडिगोच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, तंत्रज्ञानातील समस्या, विमानतळावरील गर्दी आणि ऑपरेशनल गरजा यांसारख्या अनेक कारणांमुळे आमच्या अनेक विमानांना विलंब झाला आहे आणि काही उड्डाणे रद्दही झाली आहेत. तयारी: आमचे संघ हे सुनिश्चित करण्यासाठी पूर्ण मेहनत करत आहेत की ऑपरेशन्स शक्य तितक्या लवकर सामान्य होतील. बंगळूरु आंतरराष्ट्रीय विमानतळ: परिणाम: चेक-इन प्रणालीतील विलंबामुळे चार विमानांना उशीर झाला. ऑपरेशनल कारणांमुळे इंडिगोच्या अनेक सेवा रद्द करण्यात आल्या. एकूण 42 विमाने रद्द झाली, ज्यात 22 येणारी आणि 20 जाणारी विमाने समाविष्ट होती. दिल्ली विमानतळावर गेल्या महिन्यात सायबर हल्ला झाला होता 5 नोव्हेंबर 2025: दिल्लीच्या वर उडणाऱ्या विमानांना चुकीचे सिग्नल मिळाले दिल्लीत गेल्या महिन्यात विमानांच्या जीपीएस सिग्नलमध्ये बनावट अलर्ट येत होते. याला जीपीएस स्पूफिंग असेही म्हणतात. यामुळे वैमानिकांना चुकीचे स्थान आणि नेव्हिगेशन डेटा अलर्ट मिळाले. एअर ट्रॅफिक कंट्रोलच्या सूत्रांनुसार, दिल्लीच्या सुमारे 100 किमी परिसरात अशा घटना समोर आल्या होत्या. स्पूफिंग हा एक प्रकारचा सायबर हल्ला आहे जो नेव्हिगेशन सिस्टमला दिशाभूल करण्यासाठी बनावट GPS सिग्नल पाठवतो. बहुतेक वेळा याचा वापर युद्धक्षेत्रात केला जातो, जेणेकरून शत्रूंचे ड्रोन आणि विमाने नष्ट करता येतील. 1 डिसेंबर 2025: सरकारने स्पूफिंग झाल्याचे मान्य केले, त्वरित बॅकअप वापरण्यात आला केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू यांनी सोमवारी राज्यसभेत ही बाब मान्य केली. त्यांनी सांगितले की यामुळे विमानाला चुकीचे सिग्नल मिळाले होते. 800 हून अधिक देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानांना उशीर झाला, तर 20 विमाने रद्द करावी लागली होती. नायडूंनी सभागृहात सांगितले की, जागतिक स्तरावर रॅन्समवेअर-मालवेअर हल्ल्याचा धोका वाढला आहे. एअरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) आपल्या आयटी आणि गंभीर पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रगत सायबर सुरक्षा उपाययोजना करत आहे. त्यांनी ही माहिती खासदार एस. निरंजन रेड्डी यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. रेड्डी यांनी विचारले होते की, सरकारला आयजीआयवर झालेल्या जीपीएस स्पूफिंगची माहिती आहे का. डीजीसीए-एएआयची यापासून वाचण्याची काय तयारी आहे.

SC म्हणाले-बांगलादेशात पाठवलेल्या गर्भवतीला परत आणा:कायदा माणुसकीपेक्षा मोठा नाही; केंद्राने जूनमध्ये कुटुंबाला देशाबाहेर काढले होते

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला सांगितले की, त्यांनी नऊ महिन्यांच्या गर्भवती सुनाली खातून आणि तिच्या ८ वर्षांच्या मुलाला बांगलादेशातून परत आणावे. न्यायालयाने म्हटले की, कायद्याला कधीकधी माणुसकीसमोर झुकावे लागते. हा निर्णय त्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान आला, ज्यात बांगलादेशात पाठवलेल्या (डिपोर्ट केलेल्या) कुटुंबाला भारतात परत आणण्याची मागणी करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले- सरकार सुनाली आणि तिच्या मुलाला भारतात येऊ देईल. त्यांनी स्पष्ट केले की, ही परवानगी मानवी आधारावर असेल. यामुळे नागरिकत्वाशी संबंधित मुद्द्यांवर सरकारची भूमिका प्रभावित होणार नाही. खरं तर, सुनाली खातून आणि कुटुंबातील 5 जणांना बांगलादेशी असल्याच्या संशयावरून जूनमध्ये दिल्लीतून ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानंतर 27 जून रोजी त्यांना सीमेपलीकडे बांगलादेशात पाठवण्यात आले होते. या प्रकरणी न्यायालय 10 डिसेंबर रोजी पुढील कार्यवाही करेल, ज्यात कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या परत आणण्यावर सुनावणी होईल. आधी समजून घ्या काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण... कोर्ट रूम LIVE: न्यायालयाने म्हटले - बंगाल सरकारने काळजी घ्यावी सरन्यायाधीश सूर्यकांत: सरकारने सांगावे, सुनाली आणि तिचा मुलगा भारतात परत येऊ शकतात का? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता: होय, सरकार मानवतावादी आधारावर दोघांनाही भारतात परत आणेल. पण आम्ही अजूनही मानतो की ते बांगलादेशी आहेत. आम्ही त्यांना निगराणीखाली ठेवू. न्यायमूर्ती बागची: जर सुनालीने हे सिद्ध केले की ती भोदू शेखची मुलगी आहे, तर तिला भारतीय मानले जाईल. मग तिचा मुलगाही भारतीय असेल. कपिल सिब्बल (बंगाल सरकारतर्फे): त्यांना दिल्लीला आणू नका. त्यांचे घर बीरभूममध्ये आहे. त्यांना तिथेच पाठवावे, तिथेच त्यांची काळजी घेतली जाऊ शकते. संजय हेगडे (सुनालीच्या वडिलांतर्फे): सुनाली आणि तिचा मुलगा सध्या सीमेवर उभे आहेत. त्यांना तात्काळ भारतात येऊ द्यावे. उर्वरित चार लोकांनाही परत आणले जावे. सरन्यायाधीशांचा आदेश: सुनाली गर्भवती आहे. बीरभूम येथील रुग्णालयात तिची पूर्ण मोफत काळजी घेतली जाईल. राज्य सरकार तिच्या मुलाचीही जबाबदारी घेईल. एसजी मेहता: हद्दपारी सरकारी प्रक्रियेनुसार झाली होती. न्यायालयाने आदेशात लिहावे, जेणेकरून आम्ही तात्काळ राजनैतिक प्रक्रिया सुरू करू शकू. सीजेआय: ठीक आहे, आम्ही याचा आदेशात समावेश करत आहोत. शेवटी न्यायालय: “प्रकरणाची पुढील सुनावणी 12 डिसेंबर रोजी होईल.” टीएमसी म्हणाली- गरीब कुटुंबासाठी मोठा विजय टीएमसीने याला गरीब कुटुंबासाठी मोठा विजय म्हटले आणि सर्व समर्थकांचे आभार मानले. टीएमसी नेते समीरुल इस्लाम म्हणाले की, सुनालीला काही महिन्यांपूर्वी फक्त बंगाली बोलत असल्यामुळे बांगलादेशात पाठवण्यात आले होते. हे दर्शवते की चुकीच्या ओळखीमुळे एका गरीब महिलेला किती मोठे नुकसान आणि त्रास सहन करावा लागला.

'संचार साथी'ने हेरगिरी शक्य नाही, आणि होणार नाही:केंद्र म्हणाले- आदेश बदलण्यास तयार, आधी सांगितले होते- प्रत्येक मोबाईलमध्ये ॲप इन्स्टॉल करणे आवश्यक

केंद्र सरकारने बुधवारी लोकसभेत सांगितले की, संचार साथी ॲपद्वारे हेरगिरी करणे शक्य नाही आणि हेरगिरी होणारही नाही. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी ॲपबाबत काँग्रेस नेते दीपेंद्र सिंह हुड्डा यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले की, फीडबॅकच्या आधारावर मंत्रालय ॲप इन्स्टॉल करण्याच्या आदेशात बदल करण्यास तयार आहे. संचार मंत्र्यांनी लोकसभेबाहेरही माध्यमांशी या मुद्द्यावर चर्चा केली. त्यांनी सरकारच्या आदेशातील कलम 7(बी) बाबतच्या वादावर सांगितले की, 7(बी) फक्त एवढेच सांगते की, फोनमध्ये ॲप इन्स्टॉल केलेले असावे आणि वापरकर्त्याला ते वापरण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये. सिंधिया म्हणाले की, 7(बी) कुठेही असे म्हणत नाही की वापरकर्ता ॲप डिलीट करू शकत नाही. 7B वापरकर्त्यांसाठी नाही. हे फोन उत्पादकांसाठी आहे, कारण ते फोनमध्ये ॲप इन्स्टॉल करतात. त्यांना सांगण्यात आले आहे की, ॲप डिसेबल नसावे, जेणेकरून वापरकर्ता त्याचा वापर करू शकणार नाही. संचार साथी ॲपवरून संपूर्ण वाद 28 नोव्हेंबर रोजी सुरू झाला, जेव्हा दूरसंचार विभागाने (DoT) सर्व मोबाईल फोन उत्पादकांना एक आदेश जारी केला होता. यामध्ये कंपन्यांना भारतात विकल्या जाणाऱ्या सर्व नवीन मोबाईल फोनसोबतच सध्याच्या हँडसेटमध्ये सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे ॲप इन्स्टॉल करणे बंधनकारक केले होते. 2 डिसेंबर : विरोधकांचा आरोप- हे एक हेरगिरी ॲप विरोधकांनी याला नागरिकांच्या ‘हेरगिरी’चा प्रयत्न असल्याचे सांगत केंद्र सरकारवर ‘हुकूमशाही’ लादल्याचा आरोप केला. काँग्रेस खासदार रेणुका चौधरी यांनी मंगळवारी राज्यसभेत कामकाज स्थगितीचा प्रस्ताव दिला. मात्र, यावर चर्चा होऊ शकली नाही. काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी म्हणाल्या- हे पाऊल लोकांच्या गोपनीयतेवर थेट हल्ला आहे. हे एक हेरगिरी ॲप आहे. सरकारला प्रत्येक नागरिकावर पाळत ठेवायची आहे. सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी प्रणाली आवश्यक आहे, परंतु सरकारचा हा आदेश लोकांच्या खाजगी आयुष्यात अनावश्यक हस्तक्षेप करण्यासारखा आहे. 2 डिसेंबर : सिंधिया म्हणाले- जेव्हा हवे तेव्हा ॲप काढू शकता विरोधकांच्या प्रश्नांदरम्यान, सिंधिया यांनी मंगळवारी संसदेत सांगितले की, हे ॲप पर्यायी आहे. तुम्हाला जेव्हा हवे तेव्हा ते तुमच्या फोनमधून काढू शकता. जर तुम्हाला ते वापरायचे नसेल, तर ॲपवर नोंदणी करू नका. नोंदणी केली नाही तर ॲप निष्क्रिय राहील. हे ॲप फक्त तोच नंबर किंवा SMS घेते, जो वापरकर्ता स्वतः फसवणूक किंवा स्पॅम म्हणून रिपोर्ट करतो, याव्यतिरिक्त काहीही घेत नाही. तर, भाजप खासदार संबित पात्रा म्हणाले की, हे ॲप वैयक्तिक डेटा आणि मेसेज वाचत नाही किंवा कॉल ऐकत नाही. हे फसवणूक रोखण्यासाठी, चोरी झालेले मोबाईल ट्रॅक करण्यासाठी आणि बनावट सिम ओळखण्यासाठी आहे. हे पाळत ठेवण्यासाठी नाही, तर लोकांच्या डिजिटल सुरक्षेसाठी एक साधन आहे. 28 नोव्हेंबर: केंद्राने मोबाइल कंपन्यांना 90 दिवसांची मुदत दिली केंद्र सरकारने 28 नोव्हेंबर रोजी आपल्या आदेशात मोबाइल फोन उत्पादकांना सांगितले होते की, त्यांनी स्मार्टफोनमध्ये सरकारी सायबर सेफ्टी ॲप आधीच इन्स्टॉल करून विकावे. या आदेशात ॲपल, सॅमसंग, विवो, ओप्पो आणि शाओमी सारख्या मोबाइल कंपन्यांना 90 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. आदेशानुसार, हे ॲप वापरकर्ते डिलीट किंवा डिसेबल करू शकणार नाहीत. जुन्या फोनवर सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे हे ॲप इन्स्टॉल केले जाईल. तथापि, हा आदेश सध्या सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही, तर निवडक कंपन्यांना खाजगीरित्या पाठवण्यात आला आहे. सरकारचा दावा आहे की, संचार साथी ॲपद्वारे सरकारचा उद्देश सायबर फसवणूक, बनावट IMEI नंबर आणि फोनची चोरी रोखणे हा आहे. यामुळे आतापर्यंत 7 लाखांहून अधिक हरवलेले किंवा चोरी झालेले मोबाइल परत मिळाले आहेत. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले, 'बनावट IMEI मुळे होणारी फसवणूक आणि नेटवर्कचा गैरवापर रोखण्यासाठी हे ॲप आवश्यक आहे.' संचार साथी ॲप काय आहे, ते कशी मदत करेल? डुप्लिकेट IMEI नंबरमुळे सायबर गुन्हे वाढत आहेत भारतात 1.2 अब्जाहून अधिक मोबाइल वापरकर्ते आहेत, जे जगातील सर्वात मोठे मार्केट आहे, परंतु बनावट किंवा डुप्लिकेट IMEI नंबरमुळे सायबर गुन्हे वाढत आहेत. IMEI हा 15 अंकी एक युनिक कोड असतो, जो फोनची ओळख पटवतो. गुन्हेगार तो क्लोन करून चोरीच्या फोनला ट्रॅक होण्यापासून वाचवतात, घोटाळे करतात किंवा काळ्या बाजारात विकतात. सरकारचे म्हणणे आहे की हे ॲप पोलिसांना डिव्हाइस शोधण्यात मदत करेल. सप्टेंबरमध्ये DoT ने सांगितले होते की 22.76 लाख डिव्हाइस शोधले गेले आहेत. केंद्राने म्हटले - वापरकर्त्यांना थेट फायदा मिळेल केंद्र सरकारने म्हटले आहे की संचार साथी ॲपमुळे वापरकर्त्यांना थेट फायदा मिळेल. चोरीचा फोन असल्यास IMEI तपासणी करून तो त्वरित ब्लॉक करता येईल. फसवणुकीचे कॉल रिपोर्ट केल्याने घोटाळे कमी होतील, परंतु ॲप डिलीट न झाल्यामुळे प्रायव्हसी ग्रुप्स प्रश्न उपस्थित करू शकतात. सरकारच्या मते, वापरकर्त्याचे नियंत्रण कमी होईल. भविष्यात ॲपमध्ये आणखी वैशिष्ट्ये जोडली जाऊ शकतात, जसे की उत्तम ट्रॅकिंग किंवा एआय-आधारित फसवणूक शोधणे. DoT चे म्हणणे आहे की हे टेलिकॉम सुरक्षेला पुढील स्तरावर घेऊन जाईल. ॲपलच्या धोरणात थर्ड पार्टी ॲपला परवानगी नाही उद्योग सूत्रांचे म्हणणे आहे की केंद्राच्या आदेशानंतर कंपन्या चिंतेत आहेत. विशेषतः ॲपलची अडचण वाढू शकते, कारण कंपनीचे अंतर्गत धोरण कोणत्याही सरकारी किंवा थर्ड-पार्टी ॲपला फोनच्या विक्रीपूर्वी प्री-इंस्टॉल करण्याची परवानगी देत नाही. यापूर्वीही ॲपलचा अँटी-स्पॅम ॲपवरून दूरसंचार नियामकाशी संघर्ष झाला होता. उद्योग तज्ज्ञांचे मत आहे की ॲपल सरकारशी वाटाघाटी करू शकते किंवा वापरकर्त्यांना ऐच्छिक सूचना देण्याचा सल्ला देऊ शकते. मात्र, अद्याप कोणत्याही कंपनीने या आदेशावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. गुगलवर संचार साथी ॲप शोधले जात आहे केंद्र सरकारने 1 डिसेंबर रोजी स्मार्टफोन कंपन्यांना आदेश दिला होता की त्यांनी स्मार्टफोनमध्ये सरकारी सायबर सेफ्टी ॲप आधीच इन्स्टॉल करून विकावे. यासाठी 90 दिवसांचा कालावधी दिला होता. या निर्णयाला काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी विरोध केला. मंगळवारी केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण आले. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितले की हे अनिवार्य नाही. युझरला हवे असल्यास ते डिलीट करू शकतात. स्रोत- GOOGLE TRENDS

दिल्ली MCD पोटनिवडणुकीत भाजपला 2 जागांचे नुकसान:9 वरून 7 झाल्या; काँग्रेसचे खाते उघडले, AAP च्या 3 जागा कायम

दिल्ली महानगरपालिकेच्या (MCD) १२ प्रभागांच्या पोटनिवडणुकांचे निकाल आले आहेत. भाजपने ७, आम आदमी पार्टीने ३ आणि काँग्रेस-ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉकने प्रत्येकी एका जागेवर विजय मिळवला आहे. यापूर्वी १२ प्रभागांपैकी ९ भाजप आणि ३ आपकडे होते. दिल्लीत भाजप सरकार स्थापन झाल्यानंतर झालेल्या या पहिल्या निवडणुकीत पक्षाला २ जागांचे नुकसान झाले आहे. तर, काँग्रेसला आपले खाते उघडण्यात यश आले आहे. भाजपने ज्या प्रभागांमध्ये विजय मिळवला त्यात द्वारका-बी, अशोक विहार, ग्रेटर कैलाश, दिचाऊं कलां, शालीमार बाग-बी, विनोद नगर आणि चांदनी चौक यांचा समावेश आहे. आपने नरैना, मुंडका, दक्षिणपुरी आणि आणखी एक जागा जिंकली. काँग्रेसचे सुरेश चौधरी यांनी संगम विहार-ए मधून ३६२८ मतांच्या फरकाने विजय मिळवला. हा काँग्रेसचा एकमेव विजय ठरला. चांदनी महल येथून एआयएफबीचे मोहम्मद इमरान विजयी झाले. या १२ प्रभागांमध्ये ३० नोव्हेंबर रोजी मतदान झाले होते. यावेळी मतदानाची टक्केवारी ३८.५१% राहिली, जी २०२२ मध्ये २५० प्रभागांवर झालेल्या निवडणुकांच्या ५०.४७% मतदानापेक्षा खूपच कमी आहे. 30 नोव्हेंबर रोजी मतदान झाले होते दिल्ली महानगरपालिकेच्या (MCD) 12 प्रभागांच्या पोटनिवडणुकीसाठी 30 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 7:30 ते सायंकाळी 5:30 पर्यंत मतदान झाले होते. या निवडणुकीत 51 उमेदवार रिंगणात होते. यावेळी मतदानाची टक्केवारी 38.51% होती. या 12 जागांपैकी 11 जागा नगरसेवकांच्या आमदार बनल्यानंतर रिक्त झाल्या होत्या. तर द्वारका बी जागा 2024 मध्ये रिक्त झाली होती, जेव्हा येथील माजी नगरसेविका कमलजीत सहरावत यांनी पश्चिम दिल्ली मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक जिंकली होती. याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये दिल्लीत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला विजय मिळाला होता. भाजपने 70 पैकी 48 जागा जिंकून 26 वर्षांनंतर सत्तेत पुनरागमन केले. आम आदमी पार्टी (AAP) ला 40 जागांचे नुकसान झाले आणि ती 22 जागांवर मर्यादित राहिली. यावेळी भाजपने 68 जागांवर निवडणूक लढवली, 48 जागा जिंकल्या. म्हणजे 71% स्ट्राइक रेटसह तिच्या 40 जागा वाढल्या. तर AAP चा स्ट्राइक रेट 31% राहिला आणि तिला 40 जागांचे नुकसान झाले. भाजप+ ला AAP पेक्षा 3.6% जास्त मते मिळाली, तर तिला AAP च्या तुलनेत 26 जागा जास्त मिळाल्या. इकडे काँग्रेसला दिल्लीत सलग तिसऱ्या विधानसभा निवडणुकीत एकही जागा मिळाली नाही. मागील निवडणुकीच्या (2020) तुलनेत भाजपचा मतांचा वाटा 9% पेक्षा जास्त वाढला. आपला सुमारे 10% नुकसान झाले. काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नसली तरी, मतांचा वाटा 2% वाढवण्यात यश मिळाले.

काँग्रेसने मोदींचा चहा विकतानाचा AI व्हिडिओ पोस्ट केला:चाय बोलो, चाय म्हणताना दाखवले; भाजपने म्हटले- लज्जास्पद, जनता कधीही माफ करणार नाही

काँग्रेस नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक AI व्हिडिओ बनवला आहे, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. व्हिडिओमध्ये पंतप्रधानांना चहावाला दाखवले आहे. त्यांच्या हातात चहाची किटली आहे. भाजपने व्हिडिओवर टीका करत काँग्रेसवर हल्ला चढवला आहे. भाजप प्रवक्ते शहजाद पूनावाला यांनी X वर पोस्टमध्ये लिहिले - नामदार काँग्रेस OBC समुदायातून आलेल्या कामदार पंतप्रधानांना सहन करू शकत नाही. पूनावाला यांनी लिहिले - पंतप्रधान मोदी गरीब पार्श्वभूमीतून येतात. काँग्रेसने यापूर्वीही त्यांच्या पार्श्वभूमीची खिल्ली उडवली होती. त्यांनी त्यांना 150 वेळा शिवीगाळ केली. त्यांनी बिहारमध्ये त्यांच्या आईला शिवीगाळ केली. जनता त्यांना कधीही माफ करणार नाही. हे लक्षात घ्या की ही पहिली वेळ नाही जेव्हा काँग्रेसकडून पंतप्रधान मोदींचा AI व्हिडिओ बनवला गेला आहे. यापूर्वी 12 सप्टेंबर रोजी बिहार काँग्रेसने त्यांच्या X हँडलवर पंतप्रधानांचा एक AI जनरेटेड व्हिडिओ पोस्ट केला होता. 36 सेकंदांच्या AI व्हिडिओमध्ये पंतप्रधान मोदींना भेटणारी व्यक्ती आणि त्यांच्या दिवंगत आई हिराबेन यांच्याशी साधर्म्य असलेली महिला दाखवण्यात आली होती. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले होते - साहेबांच्या स्वप्नात आई आली. पाहा रंजक संवाद. या व्हिडिओनंतर बिहारमधील राजकीय वातावरण तापले. भाजपने हा व्हिडिओ पंतप्रधान आणि त्यांच्या आईविरुद्ध आक्षेपार्ह असल्याचे सांगत हा मुद्दा संपूर्ण बिहार निवडणुकीदरम्यान उचलून धरला. भाजपने काँग्रेसवर राजकारणात सर्व मर्यादा ओलांडल्याचा आरोप केला. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह म्हणाले - राहुल गांधी आता इतके खाली घसरले आहेत. जशी त्यांची बनावट आई आहे, त्यांना स्वतःच्या आईच्या इज्जतीची पर्वा नाही. ते दुसऱ्याच्या आईला कुठून सन्मान देणार?' भाजपने राहुल-तेजस्वी यांचा व्हिडिओ जारी केला होता यापूर्वी 12 तासांपूर्वी बिहार भाजपच्या X हँडलवरून एक AI जनरेटेड व्हिडिओ शेअर करण्यात आला होता. ज्यात राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव यांना माध्यमांशी बोलताना दाखवण्यात आले होते. व्हिडिओमध्ये मुख्यमंत्रीपदाच्या चेहऱ्याबाबत प्रश्न विचारला जात आहे. त्यानंतर राहुल पंतप्रधान बनण्यावर आणि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनण्यावर दोघेही वाद घालताना दिसत आहेत. आता जाणून घ्या काँग्रेसने जारी केलेल्या AI व्हिडिओमध्ये काय आहे बिहार काँग्रेसच्या X हँडलवर जो AI-निर्मित व्हिडिओ जारी करण्यात आला आहे. त्याच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, साहेबांच्या स्वप्नात आई आली. यानंतर दोन पात्रे दाखवण्यात आली आहेत. ज्यात एक वृद्ध महिला (पंतप्रधानांच्या आईसारखी दिसणारी) एका व्यक्तीच्या (पंतप्रधानांसारख्या दिसणाऱ्या) स्वप्नात येते. ती म्हणते, 'अरे बाळा, आधी तर तू मला नोटाबंदीच्या रांगेत उभे केलेस. माझे पाय धुतल्याचे रील्स बनवले आणि आता बिहारमध्ये माझ्या नावावर राजकारण करत आहेस.' 'तू माझ्या अपमानाचे बॅनर-पोस्टर छापवत आहेस. तू पुन्हा बिहारमध्ये नौटंकी करत आहेस. राजकारणाच्या नावाखाली किती खाली घसरणार?' भाजप म्हणाले- काँग्रेसला आई-मुलाच्या भावनांची कदर नाही भाजप प्रवक्ते अरविंद सिंह म्हणाले, 'काँग्रेस पक्ष नीचतेच्या शेवटच्या पायरीवर पोहोचला आहे. हे लोक कोणत्याही व्यक्तीच्या भावनांशी खेळत आहेत.' 'पंतप्रधानांच्या दिवंगत मातेचा AI व्हिडिओ जारी करणे हे खूप मोठे दुर्दैव आहे. यांना माहीत नाही की आईची भावना काय असते, मुलाची भावना काय असते.' 27 ऑगस्ट: बिहारमध्ये राहुल गांधींच्या सभेत पंतप्रधानांना आईवरून शिवीगाळ करण्यात आली बिहारमधील दरभंगा जिल्ह्यात 27 ऑगस्ट रोजी राहुल गांधींच्या मतदार अधिकार यात्रेसाठी तयार केलेल्या स्वागत मंचावरून पंतप्रधान मोदींना शिवीगाळ करण्यात आली. पोलिसांनी शिवीगाळ करणाऱ्या मोहम्मद रिझवीला 28 ऑगस्टच्या रात्री अटक केली होती. तो पंक्चरचे दुकान चालवतो. 2 सप्टेंबर: पंतप्रधान मोदी शिवीगाळ प्रकरणावर बोलताना भावूक झाले पंतप्रधान मोदींनी मंगळवारी (2 सप्टेंबर) रोजी जीविका दीदींच्या कार्यक्रमाला ऑनलाइन संबोधित करताना म्हणाले, 'माझ्या आईचा राजकारणाशी काहीही संबंध नाही. त्या आता या जगातही नाहीत. तरीही त्यांना काँग्रेस-आरजेडीच्या मंचावरून शिवीगाळ करण्यात आली. या घटनेची जेवढी वेदना माझ्या मनात आहे, तेवढीच वेदना माझ्या बिहारमधील लोकांच्या मनातही आहे. मी तुमच्याशी माझे दुःख वाटून घेत आहे, जेणेकरून मी ही वेदना सहन करू शकेन.'

भाजपने सोनिया गांधी नावाच्या महिलेला उमेदवार बनवले:केरळमध्ये पंचायत निवडणूक लढवणार; वडिलांनी काँग्रेस नेत्यामुळे प्रभावित होऊन नाव ठेवले होते

केरळमधील प्रसिद्ध थंड हवेचे ठिकाण मुन्नारमध्ये यावेळी पंचायत निवडणूक चर्चेत आहे. याचे कारण असे की, येथील नल्लथन्नी वॉर्डमधून भाजपच्या उमेदवाराचे नाव सोनिया गांधी आहे. हे नाव जरी काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षांसारखे असले तरी, दोघांचा आपसात कोणताही संबंध नाही. 34 वर्षीय सोनिया गांधी मुन्नारच्याच रहिवासी आहेत. त्यांच्या वडिलांनी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या नावावरून मुलीचे नाव ठेवला होता. नंतर मुलीचे लग्न भाजप नेत्याशी केले. आता भाजपने सोनियाला वॉर्ड सदस्यपदाची उमेदवार बनवले आहे. केरळमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन टप्प्यांत आहेत. यासाठी 9 आणि 11 डिसेंबर रोजी मतदान होईल. निकाल 13 डिसेंबर रोजी जाहीर केले जातील. वडिलांनी काँग्रेस नेत्यामुळे प्रभावित होऊन नाव ठेवले सोनियाचा जन्म 1991 मध्ये काँग्रेस समर्थक आणि स्थानिक मजूर दुरे राज यांच्या घरी झाला होता. दुरे राज काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्यामुळे प्रभावित झाले होते, म्हणून त्यांनी आपल्या मुलीलाही तेच नाव दिले. सोनियाचे लग्न भाजप नेते आणि पंचायतचे जनरल सेक्रेटरी सुभाष यांच्याशी झाले. लग्नानंतर सोनियाही सक्रियपणे भाजपच्या राजकारणात सामील झाल्या. सोनिया यांनी त्यांचे पती आणि भाजप कार्यकर्ते सुभाष यांच्या पावलांवर पाऊल ठेवून राजकारणात प्रवेश केला आहे. सुभाष सध्या पंचायतचे जनरल सेक्रेटरी आहेत आणि यापूर्वी जुन्या मुन्नार मूलक्कडा वॉर्डच्या पोटनिवडणुकीत भाजप उमेदवार म्हणून निवडणूक लढले आहेत. काँग्रेस उमेदवारासमोर आव्हान वाढले मुन्नारच्या नल्लत्थानी वॉर्डमध्ये काँग्रेस उमेदवार मंजुला रमेश यांच्यासमोर यावेळी आव्हान काही वेगळेच आहे. भाजप उमेदवार सोनिया गांधी यांचे नाव ऐकताच लोक थक्क होतात आणि मग चर्चा सुरू होते. निवडणूक बैठक असो किंवा घरोघरी संपर्क अभियान, उमेदवाराचे नावच सर्वात आधी चर्चेचा विषय बनत आहे. याच कारणामुळे काँग्रेसला स्पर्धेची हवा वेगळ्या पद्धतीने जाणवत आहे. राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे की हे नाव मतदानाच्या पद्धतीवर किती परिणाम करेल, हे सांगणे सध्या कठीण आहे. पण हे स्पष्ट आहे की ही केवळ एक सामान्य स्थानिक निवडणूक नाही, तर असा एक योगायोग आहे ज्याने मुन्नारच्या राजकारणाला राज्यभरात चर्चेचा विषय बनवले आहे. केरळमध्ये 9-11 डिसेंबर रोजी मतदान केरळमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन टप्प्यांत होत आहेत. मतदान 9 आणि 11 डिसेंबर रोजी होईल, तर निकाल 13 डिसेंबर रोजी जाहीर केले जातील. विधानसभा निवडणुकीच्या अगदी आधी होत असलेल्या या निवडणुका सेमीफायनल मानल्या जात आहेत, त्यामुळे राजकीय पक्षांची प्रतिष्ठाही पणाला लागली आहे. काँग्रेसला या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये चांगली कामगिरी करायची आहे, जेणेकरून आगामी विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी LDF वर मानसिक दबाव निर्माण करता येईल. पण भाजपने “सोनिया गांधी” नावाच्या उमेदवाराला उभे केल्याने काँग्रेसच्या रणनीतीत एक नवीन आव्हान निर्माण झाले आहे.

खबर हटके- लॉटरी जिंकून महिलेने केले 5 लग्न:कंडोमची विक्री कमी करण्यासाठी चीनमध्ये वाढवला कर; अन्नाची चव घेऊन मिळतील लाखो रुपये

11 कोटी रुपये मिळताच एका महिलेने 5 लोकांशी लग्न केले. तर चीनमध्ये आता कंडोमची विक्री कमी करण्यासाठी मोठा कर लावला जात आहे. दुसरीकडे, एक कंपनी जेवण चाखण्यासाठी दरमहा लाखो रुपये पगार देऊ करत आहे. तर या होत्या आजच्या मनोरंजक बातम्या, उद्या पुन्हा भेटू काही आणखी रंजक आणि हटके बातम्यांसह… खबर हटके अधिक चांगले बनवण्यासाठी आम्हाला तुमचा अभिप्राय हवा आहे. यासाठी येथे क्लिक करा...

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन, आज तिसरा दिवस:आज सभागृह कोणत्याही गदारोळाशिवाय चालेल, विरोधकांची सहमती; वंदे मातरम् वर पुढील आठवड्यात चर्चा

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज बुधवार तिसरा दिवस आहे. पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहांमध्ये SIR आणि मतचोरीच्या आरोपावरून विरोधकांनी गदारोळ केला. दुसऱ्या दिवशीही विरोधकांनी संसदेच्या मकर दरवाजासमोर SIR च्या विरोधात निदर्शने केली. यात सोनिया गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांचाही समावेश होता. विरोधक SIR आणि मतचोरीच्या आरोपावर तात्काळ चर्चेच्या मागणीवर ठाम होते. दोन्ही सभागृहांचे कामकाज चालू दिले नाही. 'मतचोर - खुर्ची सोडा' अशा घोषणाही दिल्या होत्या. यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दोन्ही पक्षांना त्यांच्या बैठकीच्या खोलीत बोलावले होते. येथे सहमती झाली की आज सभागृह कोणत्याही गदारोळाशिवाय चालेल. बिरला यांच्या भेटीनंतर काँग्रेस नेते के. सुरेश यांनी सांगितले- 9 डिसेंबर रोजी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स म्हणजेच निवडणूक सुधारणांवर 10 तास चर्चा होईल. त्याचबरोबर याच्या एक दिवस आधी 8 डिसेंबर रोजी वंदे मातरम् वरही 10 तास चर्चा होईल. पंतप्रधान मोदी चर्चेची सुरुवात करतील. वंदे मातरम् ला 150 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त सरकार सभागृहात यावर चर्चा घडवून आणत आहे. काँग्रेस खासदारांनी संचार साथी ॲपबाबत स्थगन प्रस्ताव दिला काँग्रेस खासदार रेणुका चौधरी यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी संचार साथी ॲपबाबत लोकसभेत स्थगन प्रस्ताव दिला. त्यांनी म्हटले - गोपनीयतेचा अधिकार, संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार आहे. दूरसंचार विभागाचा हा आदेश की, मोबाईल कंपन्या आणि आयातदारांनी ‘संचार साथी’ ॲप फोनमध्ये आधीच इन्स्टॉल करावे आणि ते काढता येऊ नये, हा लोकांच्या गोपनीयतेवर थेट हल्ला आहे. रेणुका चौधरी यांनी आरोप केला की, असे पाऊल पाळत ठेवण्याचा मार्ग मोकळा करते आणि यामुळे लोकांच्या प्रत्येक हालचाली, संभाषण आणि निर्णयांवर सतत पाळत ठेवण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यांनी सांगितले की, यासाठी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था नाही आणि कोणतीही संसदीय देखरेख नाही. हिवाळी अधिवेशनात 10 नवीन विधेयके सादर केली जातील संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात 10 नवीन विधेयके सादर केली जातील. लोकसभा बुलेटिनमध्ये शनिवार (22 नोव्हेंबर) रोजी याची माहिती देण्यात आली होती. यापैकी सर्वात महत्त्वाचे अणुऊर्जा विधेयक आहे, ज्या अंतर्गत पहिल्यांदाच खाजगी कंपन्यांना (भारतीय आणि परदेशी) अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या देशातील सर्व अणुऊर्जा प्रकल्प NPCIL सारख्या सरकारच्या नियंत्रणाखालील कंपन्याच उभारतात आणि चालवतात. विधेयक मंजूर झाल्यास खाजगी क्षेत्रालाही अणुऊर्जा उत्पादनात प्रवेश मिळेल. सत्रात येणारे दुसरे मोठे विधेयक 'हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया' विधेयक असेल. यात UGC, AICTE आणि NCTE यांसारख्या वेगवेगळ्या नियामक संस्था रद्द करून एकच राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्याची योजना आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की यामुळे उच्च शिक्षण व्यवस्था अधिक सुलभ आणि प्रभावी होईल. महत्त्वाची विधेयके जी सादर होतील, त्यांच्यामुळे काय बदल होतील हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या दिवसाची कार्यवाही १ डिसेंबर- अर्थमंत्र्यांनी ३ विधेयके सादर केली, मणिपूर जीएसटी विधेयक मंजूर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत तीन विधेयके सादर केली, त्यापैकी मणिपूर वस्तू आणि सेवा कर विधेयक (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2025 मंजूर झाले. याशिवाय त्यांनी केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक, 2025 आणि आरोग्य सुरक्षा व राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 ही लोकसभेत सादर केली होती. 2 डिसेंबर: सरकारने SIR वर चर्चेसाठी आग्रही असलेल्या विरोधकांना मनवले निवडणूक सुधारणा म्हणजेच SIR वर लोकसभेत 9 डिसेंबर रोजी चर्चा होईल. संसदेत दोन दिवसांपासून तातडीच्या चर्चेसाठी आग्रही असलेला विरोधक चर्चेसाठी तयार झाला आहे. मंगळवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या भेटीनंतर काँग्रेस नेते के. सुरेश यांनी सांगितले- 9 डिसेंबर रोजी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स म्हणजेच निवडणूक सुधारणांवर 10 तास चर्चा होईल. त्याचबरोबर त्यांनी सांगितले- एक दिवस आधी 8 डिसेंबर रोजी वंदे मातरम् वर चर्चा होईल. यासाठी देखील 10 तासांचा वेळ निश्चित करण्यात आला आहे.

10वीत सोडली शाळा:कॉल सेंटरमध्ये काम केले, एलन मस्क यांची मुलाखत घेणारे झिरोधाचे को-फाउंडर निखिल कामथ, जाणून घ्या संपूर्ण प्रोफाइल

झिरोधाचे सह-संस्थापक निखिल कामथ यांनी अलीकडेच जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एलन मस्क यांची मुलाखत घेतली आहे, त्यानंतर ते खूप चर्चेत आहेत. त्यांनी पंतप्रधान मोदी, बिल गेट्स यांच्यासह अनेक मोठ्या व्यक्तींसोबत पॉडकास्ट केले आहे. निखिल स्टॉक ट्रेडिंगच्या जगातील एक प्रसिद्ध खेळाडू मानले जातात. सध्या दोन्ही भाऊ मिळून झिरोधा चालवतात. झिरोधा ही एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म आहे, जी 2010 मध्ये सुरू झाली. ही देशातील सर्वात मोठ्या स्टॉक ब्रोकरेज फर्मपैकी एक आहे. झिरोधा सुमारे ₹64,000 कोटींची कंपनी आहे, ज्याचे सुमारे 1.6 कोटींहून अधिक वापरकर्ते आहेत. निखिल कामथ यांच्याकडे कोणतीही पदवी नाही हजारो कोटींचे मालक निखिल कामथ खरं तर हायस्कूल ड्रॉपआउट आहेत. त्यांनी 15 किंवा 16 वर्षांच्या वयात शिक्षण सोडले होते. त्यांच्याकडे ना कोणती कॉलेजची पदवी आहे, ना कोणती शैक्षणिक ट्रॉफी. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, निखिलला अभ्यासात फारशी रुची नव्हती. काही कारणांमुळे त्यांना शाळेने 10वीच्या बोर्ड परीक्षांना बसू दिले नव्हते. त्यानंतर कामथने शाळा सोडली आणि स्वयं-अध्ययन सुरू केले. लिंक्डइनच्या सीईओसोबतच्या संवादादरम्यान निखिल कामथ म्हणाले होते, ‘मला कधीच शाळेत जायला आवडले नाही.’ तरीही त्यांनी मान्य केले की, अभ्यास न करण्याचे स्वतःचे तोटे देखील आहेत. 9व्या वर्गात बनवला होता पहिला बिझनेस प्लॅन एका व्हिडिओ मुलाखतीत कामथ यांनी सांगितले होते की, त्यांनी 9व्या वर्गात पहिला बिझनेस प्लॅन बनवला होता. कामथ यांनी एक जुना मोबाईल फोन विकत घेतला आणि तो चांगल्या नफ्यावर विकला होता. त्यानंतर त्या पैशातून एक छोटेसे काम सुरू केले. पण त्यांच्या आईला याबद्दल कळले होते, त्यानंतर आईने ते सर्व मोबाईल फोन टॉयलेटमध्ये फेकून दिले होते. दिवसा शेअर ट्रेडिंग, रात्री कॉल सेंटरमध्ये काम शिक्षण सोडल्यानंतर निखिल कामथ यांनी काही दिवस कॉल सेंटरमध्ये काम केले. कामथ दिवसा शेअर ट्रेडिंगच्या बारकाव्यांना समजून घेत असत आणि नाईट शिफ्टमध्ये कॉल सेंटरमध्ये काम करत असत. जिथे त्यांना 8,000 रुपये मासिक पगार मिळत होता. ऑगस्ट 2010 मध्ये दोन्ही भावांनी मिळून झिरोधा (झिरो+ रोधा) नावाच्या कंपनीची स्थापना केली. ज्याचा अर्थ 'शून्य अडथळा' असा होतो. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, निखिलचे 2019 मध्ये अमांडा पुरवणकर नावाच्या महिलेशी लग्न झाले होते पण ते लग्न जास्त काळ टिकले नाही. काही महिन्यांतच त्यांचा घटस्फोट झाला होता. याशिवाय अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती आणि 2017 मध्ये मिस वर्ल्ड राहिलेल्या मानुषी छिल्लर यांच्यासोबतही त्यांचे नाव जोडले जाते. पंतप्रधान मोदींसोबत निखिल यांनी पॉडकास्ट केले आहे निखिल कामथ यांनी पंतप्रधान मोदींसोबतही पॉडकास्ट केले आहे. जानेवारी 2025 मध्ये, त्यांनी People by WTF च्या एपिसोड-6 मध्ये पंतप्रधानांची मुलाखत घेतली होती. यामध्ये पंतप्रधानांनी म्हटले होते की, प्रत्येकाकडून चुका होतात. माझ्याकडूनही होत असतील. मीदेखील माणूस आहे, देव नाही. निखिल कामथ यांनी पंतप्रधानांना विचारले होते की, आज जग युद्धाच्या दिशेने जात आहे. आपल्याला काळजी वाटायला हवी का? यावर पंतप्रधानांनी म्हटले होते की, ‘आम्ही सातत्याने सांगितले आहे की आम्ही तटस्थ नाही. आम्ही शांततेच्या बाजूने आहोत.’

जिंद विद्यापीठाचे 3 प्राध्यापक निलंबित:विद्यार्थिनींचे लैंगिक शोषण केले, व्हॉट्सॲप चॅट समोर आले; विद्यार्थिनींना विचारले- 'आर यू व्हर्जिन'

हरियाणातील जिंद येथील चौधरी रणबीर सिंह विद्यापीठाच्या (CRSU) इंग्रजी विभागातील प्राध्यापकांवर विद्यार्थिनींच्या लैंगिक छळाचा आरोप आहे. एका विद्यार्थिनीने व्हॉट्सॲप चॅटद्वारे या प्रकरणाचा खुलासा केला. आरोप आहे की प्राध्यापक एका विद्यार्थिनीवर दबाव टाकून व्हॉट्सॲपवर अश्लील बोलत होते. चॅटमध्ये विद्यार्थिनीच्या सौंदर्यावर आणि कपड्यांवरही टिप्पणी करण्यात आली होती. तिला विचारण्यात आले होते - आर यू व्हर्जिन? (तू कुमारिका आहेस का?) यानंतर विभागातील 3 प्राध्यापकांना निलंबित करण्यात आले आहे. विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी अंतर्गत चौकशी समिती स्थापन करून या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी सांगितले की, जर आरोप खरे ठरले तर या प्राध्यापकांना देशभरात कुठेही नोकरी मिळणार नाही. याप्रकरणी मंगळवारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (ABVP) विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करून विद्यापीठात प्राध्यापकांचे पुतळेही जाळले. 3 प्राध्यापकांना निलंबित केलेया प्रकरणात एका विद्यार्थिनीने मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांनाही तक्रार दिली आहे. विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या तक्रारीत स्पष्ट लिहिले आहे की, 3 प्राध्यापक मुलींशी चुकीच्या पद्धतीने बोलतात. या घटनेच्या निषेधार्थ मंगळवारी जींद विद्यापीठात ABVP ने तिन्ही आरोपी प्राध्यापकांचे पुतळे जाळले. ABVP चे नेते रोहन सैनी यांनी सांगितले की, 27 नोव्हेंबर रोजी इंग्रजी विभागातील 50 हून अधिक विद्यार्थिनी कुलगुरू रामपाल सैनी यांना भेटल्या होत्या. यानंतर कुलगुरूंनी तिन्ही प्राध्यापकांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित केले. कुलगुरू रामपाल सैनी यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी सांगितले की, जर आरोप खरे आढळले, तर ते सुनिश्चित करतील की अशा व्यक्तीला केवळ या विद्यापीठातच नव्हे, तर संपूर्ण देशात कुठेही प्राध्यापकाची नोकरी मिळणार नाही. त्यांनी या कृत्याला शिक्षक समाजासाठी लाजिरवाणे म्हटले आणि कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले. प्राध्यापकांवर हे आहेत आरोपतक्रारीत म्हटले आहे की, प्राध्यापकांनी लेक्चरदरम्यान आणि वर्गाबाहेर अशोभनीय आणि अश्लील टिप्पण्या केल्या आहेत. विद्यार्थिनींना वारंवार अयोग्य वैयक्तिक प्रश्न विचारले आहेत. नकार दिल्यावर, यापैकी एका प्राध्यापकाने कारवाई करण्याची धमकी दिली. तर, दुसऱ्या प्राध्यापकावर आरोप आहेत की तो विद्यार्थिनींना रात्री 11 वाजता व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉल करतो. तिसऱ्या प्राध्यापकावर एससी, बीसी आणि ओबीसी समुदायाबद्दल अपमानजनक टिप्पण्या केल्याचे आरोप आहेत. प्राध्यापक आणि विद्यार्थिनीची चॅट... विद्यार्थिनींकडून राज्यपालांना केलेल्या तक्रारीची प्रत...

कर्नाटकच्या राज्यपालांच्या नातवावर हुंड्यासाठी छळाचा आरोप:सून म्हणाली- 50 लाख रुपये मागितले, छतावरून ढकलले, मुलगीही हिसकावून घेतली; रतलाम एसपींकडे तक्रार

कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांचे नातू देवेंद्र गेहलोत यांच्या पत्नी दिव्या गेहलोत यांनी सासरच्या मंडळींवर गंभीर आरोप केले आहेत. मंगळवारी त्यांनी रतलामचे एसपी अमित कुमार यांना तक्रार दिली, ज्यात त्यांनी हुंड्यासाठी छळ, मारहाण, छतावरून ढकलून देण्याचा प्रयत्न आणि जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप केला. दिव्याने पती देवेंद्र गेहलोत, सासरे जितेंद्र गेहलोत (आलोटचे माजी आमदार), दीर विशाल गेहलोत आणि आजी सासू अनिता गेहलोत यांच्या विरोधात 50 लाख रुपयांच्या हुंड्याची मागणी, शारीरिक व मानसिक छळ आणि मुलीला जबरदस्तीने आपल्या ताब्यात ठेवल्याची तक्रार केली आहे. दिव्याचे सासर नागदामध्ये आहे आणि माहेर रतलाममध्ये आहे. त्यामुळे तक्रार रतलामच्या एसपींकडे करण्यात आली होती. दरम्यान, आलोटचे माजी आमदार जितेंद्र गेहलोत यांनी याप्रकरणी काहीही बोलण्यास नकार दिला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, आरोप कोणीही करू शकतो. मी सर्व तथ्यांसह माध्यमांसमोर येईन. लग्नानंतर सत्य समोर आलेदिव्याने सांगितले की, तिचे लग्न २९ एप्रिल २०१८ रोजी रतलाममध्ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजनेअंतर्गत झाले होते. लग्नाच्या वेळी अनेक गोष्टी लपवण्यात आल्या होत्या. सासरी पोहोचल्यावर कळाले की, पती दारूसह इतर व्यसनांच्या आहारी गेला आहे. परस्त्रीयांशी त्याचे संबंधही आहेत. यानंतर हुंड्यासाठी छळ सुरू झाला. सासरचे लोक टोमणे मारत होते की, वडिलांनी ५० लाख रुपये देण्याचे सांगितले होते, जे दिले नाहीत. याच गोष्टीवरून शारीरिक आणि मानसिक छळ केला जात होता. अनेकदा जेवणही दिले नाही. छतावरून ढकलून दिल्याचा आरोपदिव्याने सांगितले की, 26 जानेवारी 2025 च्या रात्री पतीने नशेत तिच्यावर निर्दयीपणे हल्ला केला आणि तिला छतावरून ढकलून दिले. ती गॅलरीत पडली, ज्यामुळे तिच्या पाठीच्या कण्याला, कमरेला आणि खांद्याला गंभीर दुखापत झाली. रात्रभर तिला रुग्णालयात नेण्यात आले नाही. दुसऱ्या दिवशी नागदा येथून इंदूरच्या बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. उपचाराचा खर्चही वडिलांकडून वसूल करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला. यानंतर तिला थेट माहेरी पाठवण्यात आले. मुलीला जबरदस्तीने दूर ठेवल्याचा आरोपदिव्याचा आरोप आहे की, तिची 4 वर्षांची मुलगी सासरवाडीतच ठेवण्यात आली आहे. नोव्हेंबरमध्ये जेव्हा ती मुलीला भेटायला शाळेत गेली, तेव्हा पतीने भेटण्यास मनाई केली. सांगण्यात आले की, जोपर्यंत माहेरून पैसे आणणार नाहीस, तोपर्यंत मुलीला भेटू देणार नाही. एसपींनी उज्जैन आयजींकडे तक्रार करण्यास सांगितलेदिव्याने सांगितले की आम्ही रतलामचे एसपी अमित कुमार यांच्याकडे तक्रार घेऊन गेलो. त्यांनी प्रकरण नागदाचे असल्याचे सांगत उज्जैन आयजी आणि उज्जैन एसपींकडे तक्रार करण्यास सांगितले. तरीही त्यांनी तक्रार अर्ज घेतला आहे.

जनगणना-2027 दोन टप्प्यांत होणार, पहिला टप्पा एप्रिल 2026 पासून:दुसरा टप्पा फेब्रुवारी 2027 मध्ये होईल, राहुल गांधींच्या प्रश्नाचे गृह मंत्रालयाने दिले उत्तर

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने मंगळवारी लोकसभेला सांगितले की, जनगणना 2027 ची प्रक्रिया दोन टप्प्यांत होईल, ज्याची सुरुवात 2026 मध्ये घरांची यादी करणे आणि घरांचा डेटा गोळा करण्यापासून होईल. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात तपशील देताना, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले की, पहिल्या टप्प्यात गृहगणना आणि दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्येची गणना केली जाईल. पहिला टप्पा एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 दरम्यान 30 दिवसांत पूर्ण होईल. यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश वेळापत्रक ठरवतील. दुसरा टप्पा, ज्यात लोकसंख्येची गणना होईल, तो फेब्रुवारी 2027 मध्ये होईल. जनगणना 2027 चे वेळापत्रक मागील जनगणनेमध्ये वापरलेल्या पद्धतींप्रमाणेच ठेवण्यात आले आहे. मंत्रालयाच्या मते, 1 मार्च 2027 रोजी रात्री 12 वाजता संपूर्ण देशात गणनेसाठी संदर्भ तारीख असेल. तथापि, लडाख आणि जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या बर्फाळ प्रदेशांसाठी, लोकसंख्येची गणना सप्टेंबर 2026 मध्ये केली जाईल. 1 ऑक्टोबर 2026 ही संदर्भ तारीख मानली जाईल. जनगणना 2027 वर नित्यानंद राय यांच्या उत्तरातील ठळक मुद्दे... जनगणनेचे बहुतेक काम पेपरलेस असेल मोबाइल ॲप, पोर्टल आणि रिअल टाइम डेटा ट्रान्सफरमुळे जनगणना मोठ्या प्रमाणात पेपरलेस होईल. कागदावर लिहिलेली माहिती वाचण्यासाठी एआय आधारित इंटेलिजेंट कॅरेक्टर रिकग्निशन टूल्स असतील. जीपीएस टॅगिंग आणि प्री-कोडेड ड्रॉपडाउन मेनूच्या व्यवस्थेत चुकीची शक्यता राहणार नाही. सामान्य लोकांच्या मदतीसाठी देशव्यापी प्रचार केला जाईल. लोकसभेत या प्रश्नांची उत्तरेही देण्यात आली

आंध्र प्रदेशात IAS अधिकाऱ्याच्या मुलीने घेतली फाशी:सप्टेंबरपासून माहेरी होती; 9 महिन्यांपूर्वी प्रेमविवाह, पतीवर हुंड्यासाठी छळाचे आरोप

आंध्र प्रदेशमध्ये वरिष्ठ आयएएस अधिकारी चिन्ना रामुडू यांची 25 वर्षांची मुलगी माधुरी साहित्यबाई हिने तिच्या माहेरच्या ताडेपल्ली येथे आत्महत्या केली. रविवारी माधुरी बाथरूममधून बाहेर न आल्याने कुटुंबीयांनी दरवाजा तोडला. ती फासावर लटकलेली आढळली. तपासात हे आत्महत्येचे प्रकरण असल्याचे समोर आले आहे. माधुरीने काही महिन्यांपूर्वी तिचा पती राजेश नायडू याच्यावर हुंड्यासाठी छळ केल्याचा आरोप केला होता. 9 महिन्यांपूर्वी झाले होते प्रेमविवाह माधुरी आणि राजेशने 5 मार्च 2025 रोजी प्रेमविवाह केला आणि 7 मार्च रोजी आपापल्या कुटुंबांना याची माहिती दिली होती. त्यानंतर लग्न नोंदणीही करण्यात आली होती. प्रेमसंबंधात असताना माधुरीने बॅकलॉगमुळे तिचा बीटेक कोर्स अर्धवट सोडला होता. नात्यांमध्ये तणाव वाढू लागला लग्नाच्या काही महिन्यांनंतर नात्यांमध्ये तणाव वाढू लागला. काही काळापूर्वी माधुरीने तिच्या कुटुंबाला फोन करून सांगितले होते की तिला हुंड्यासाठी त्रास दिला जात आहे. तक्रारीनंतर, आई-वडील तिला सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात आपल्यासोबत ताडेपल्लीला घेऊन आले होते. कुटुंबाने सांगितले की ती पतीच्या घरी परत जाण्यास सतत कचरत होती. काही आठवड्यांपासून ती गंभीर तणावासारख्या स्थितीत दिसत होती. रविवार सकाळी तिने गळफास लावला. तपास सुरू आहे. IAS वडिलांनी सांगितले- फोन करण्यासाठीही पतीला विचारावे लागत असे IAS चिन्ना रामुडू यांनी सांगितले की राजेश त्यांच्या मुलीला हुंड्यासाठी त्रास देत होता. तो तिला धमकावत असे, म्हणत असे की तिला कोणीही आधार नाही आणि तो तिला मारून टाकेल. त्यांनी सांगितले- माझ्या मुलीला फोन करण्यासाठीही त्याची परवानगी घ्यावी लागत असे. ती त्याच्यासोबत राहू शकत नव्हती, म्हणून आम्ही तिला परत घरी घेऊन आलो. तिला आशा होती की राजेश तिला परत घेऊन जाईल, पण तसे झाले नाही. ती आम्हाला वारंवार सांगत राहिली की त्याचे प्रेम खरे नाही. आम्ही कधी विचारही केला नव्हता की आम्ही तिला गमावून बसू.

तेलंगणाचे CM म्हणाले- हिंदूंना इतके देव का आहेत?:हनुमान अविवाहितांचे देव, दोन विवाह केलेल्यांचे देव वेगळे; भाजपने म्हटले- रेवंत यांनी माफी मागावी

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी मंगळवारी हैदराबाद येथील गांधी भवन येथे तेलंगणा प्रदेश काँग्रेस समिती (TPCC) च्या कार्यकारिणीच्या बैठकीला संबोधित केले. यावेळी ते म्हणाले की, काँग्रेस 140 वर्षांपासून टिकून आहे कारण पक्षात स्वातंत्र्य आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री म्हणाले की, ज्याप्रमाणे लोक वेगवेगळ्या देवतांची पूजा करतात, त्याचप्रमाणे काँग्रेसही वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या लोकांना आपल्यासोबत जोडते. रेड्डी म्हणाले की, हिंदू धर्मात किती देव आहेत? तीन कोटी. एक व्यक्ती भगवान व्यंकटेश्वराला नमस्कार करतो, तर कोणी शिवाचा अनुयायी आहे. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, जे अविवाहित आहेत, त्यांच्यासाठी भगवान हनुमान आहेत. जे दोनदा लग्न करतात, त्यांचे देव वेगळे आहेत. जे दारू पितात, त्यांच्यासाठी आणखी एक देव आहे. येल्लम्मा, पोचम्मा, मैसम्मा. कोंबडी खाणाऱ्या लोकांसाठी वेगळे देव आहेत. डाळ-भात खाणाऱ्यांसाठी आणखी एक देव आहे. मुख्यमंत्र्यांची ही टिप्पणी नवीन जिल्हा काँग्रेस समिती (DCC) प्रमुखांच्या नियुक्तीवरून काँग्रेसमधील संघर्षाच्या बातम्यांदरम्यान आली आहे. विरोधकांनी ​​​​​सीएम रेड्डींच्या टिप्पणीला हिंदूंंच्या श्रद्धेवर आघात म्हटले आणि माफीची मागणी केली आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की मुख्यमंत्र्यांनी हिंदू समाजाला लाजवले आहे. केंद्रीय मंत्री म्हणाले- काँग्रेसचा हिंदूंबद्दलचा द्वेष समोर आला भाजप नेते आणि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बंदी संजय कुमार यांनी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेड्डी यांच्या टिप्पणीवर टीका केली. त्यांनी X वर एका पोस्टमध्ये लिहिले - काँग्रेसला हिंदूंबद्दल तीव्र द्वेष आहे. रेवंत रेड्डी यांनी स्वतः म्हटले की काँग्रेस एक मुस्लिम पक्ष आहे. हे विधानच त्यांची विचारसरणी दर्शवते. संजय यांनी पुढे लिहिले - काँग्रेस नेहमीच AIMIM समोर झुकणारा पक्ष राहिला आहे. आम्ही जुबली हिल्स पोटनिवडणुकीदरम्यानच इशारा दिला होता की, जर काँग्रेस किंवा BRS चुकून जिंकले, तर हिंदू सन्मानाने बाहेर पडू शकणार नाहीत. मुख्यमंत्री रेड्डी यांची टिप्पणी सिद्ध करते की भाजप बरोबर होता. मुख्यमंत्री रेड्डी म्हणाले होते - काँग्रेस म्हणजे मुस्लिम, मुस्लिम म्हणजे काँग्रेस तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेड्डी यांच्या विधानावरून वाद निर्माण होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, 5 नोव्हेंबर रोजी शेखपेट येथे जुबली हिल्स पोटनिवडणुकीसाठी एका सभेला संबोधित करताना, रेवंत रेड्डी म्हणाले होते- काँग्रेस म्हणजे मुस्लिम आणि मुस्लिम म्हणजे काँग्रेस. मुख्यमंत्र्यांनी पुढे म्हटले- राजकारणात आल्यापासून मी एक धर्मनिरपेक्ष नेता राहिलो आहे. काँग्रेस सरकारांनी अल्पसंख्याकांना अनेक संधी दिल्या. केवळ काँग्रेसनेच अल्पसंख्याकांना मोठी पदे दिली. राज्यात काँग्रेसच्या 20 महिन्यांच्या राजवटीत अल्पसंख्याकांना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागला नाही.

'अल-फलाह विद्यापीठात पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा दिल्या जात होत्या':माजी कर्मचारी म्हणाला- हिंदू कर्मचाऱ्यांशी भेदभाव व्हायचा; रुग्णांच्या बनावट फाइल्स बनवल्या जात होत्या

दिल्ली स्फोट प्रकरणात फरिदाबादमधील अल-फलाह विद्यापीठ तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहे. येथील एका माजी नर्सिंग कर्मचाऱ्याने दावा केला आहे की, विद्यापीठाच्या मेडिकल कॉलेज-रुग्णालयात दररोज 100 ते 150 रुग्णांच्या बनावट फाईल्स तयार केल्या जात होत्या. हे काम दहशतवादी मॉड्यूलशी संबंधित डॉ. मुजम्मिल शकील आणि आत्मघाती हल्लेखोर बनलेल्या डॉ. उमर नबी यांच्या निर्देशानुसार होत असे. जे कर्मचारी या आदेशांचे पालन करत नव्हते, त्यांना गैरहजर दाखवून पगार कापला जात असे. कर्मचाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, विद्यापीठात हिंदू कर्मचाऱ्यांसोबत भेदभाव केला जात असे. रात्रीच्या ड्युटीवर असलेले काश्मिरी वैद्यकीय कर्मचारी आणि काही डॉक्टर अनेकदा पाकिस्तानची स्तुती करत असत. अनेकदा ते पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणाही देत असत. सूत्रांनुसार, डॉ. शाहीन सईद अनेकदा डॉ. मुजम्मिलसोबत एनआयटी मार्केटमधून स्फोटके आणि संशयास्पद वस्तू खरेदी करण्यासाठी जात असे. तपास यंत्रणा आता त्यांच्या हालचाली, खरेदी केलेल्या वस्तू आणि संपर्कांची सखोल चौकशी करत आहेत. वाचा, नर्सिंग स्टाफने फायलींबाबत काय आरोप केले... राजस्थानचा रहिवासी असलेल्या लक्ष्मणने सन 2025 मध्ये 14 जुलै रोजी अल-फलाह विद्यापीठाच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये रुजू झाला होता. पण 25 ऑक्टोबर रोजी त्याने नोकरी सोडली. तो येथे नर्सिंग स्टाफमध्ये काम करत होता. मेडिकल कॉलेजमध्ये त्याची ड्युटी रुग्णालयाच्या आयसीयूमध्ये होती. लक्ष्मणने भास्करशी बोलताना अनेक खुलासे केले आहेत... मुस्लिम कर्मचाऱ्यांना 80 किलो धान्य मिळत असेलक्ष्मण यांच्या मते, रुग्णालय आणि मेडिकल कॉलेजमध्ये 200 लोकांचा नर्सिंग स्टाफ आहे. सुमारे 80 टक्के मुस्लिम आणि 20 टक्के हिंदू कर्मचारी आहेत. यापैकी 35 टक्के वैद्यकीय कर्मचारी आणि डॉक्टर काश्मीरमधून येतात. व्यवस्थापन हिंदू कर्मचाऱ्यांशी भेदभाव करते. दिवाळीला त्यांना मिठाईचा एक डबाही दिला जात नव्हता. पण मुस्लिम कर्मचाऱ्यांना रोजाच्या काळात 80 किलो धान्य मोफत दिले जात असे. पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजीलक्ष्मणने दावा केला आहे की, रात्रीच्या वेळी जे काश्मिरी वैद्यकीय कर्मचारी आणि डॉक्टर ड्युटीवर असतात. ते अनेकदा त्यांच्या बोलण्यात पाकिस्तानची स्तुती करताना दिसले. अनेक वेळा ते एकमेकांसोबत हसत-मजाक करत 'पाकिस्तान जिंदाबाद'च्या घोषणा देत असत. दररोज काश्मीरबद्दल काही ना काही चर्चा होत असे. काश्मिरी कर्मचारी आरोप करतात की, जम्मू-काश्मीरमध्ये सैन्य त्यांच्या भावांवर अत्याचार करते. सैन्य काश्मिरींना विशेष लक्ष्य बनवते. पालकांनी सरकारकडे उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची मागणी केलीअल-फलाह विद्यापीठात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्री, शिक्षण मंत्री, हरियाणाचे मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री, डीएमईआर, एनएमसी यांना पत्र लिहिले आहे. यामध्ये या प्रकरणासंदर्भात एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. पालकांचे म्हणणे आहे की, समितीमध्ये आरोग्य विभाग, NMC सह इतर तज्ञ आणि पालकांना समाविष्ट केले जावे. समितीने हे सुनिश्चित करावे की विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण, सराव, इंटर्नशिप, नोंदणीवर कोणत्याही प्रकारचा धोका येऊ नये. कारण त्यांना अजूनपर्यंत केवळ तोंडी आश्वासन दिले जात आहे. पालकांनुसार, विद्यापीठाचे नाव दहशतवादात आल्यानंतर प्रत्येकजण त्यांच्या मुलांना संशयाच्या नजरेने पाहत आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्या मुलांना पुढे अडचणींचा सामना करावा लागेल. त्यांची मुले भीतीखाली ना अभ्यास करू शकत आहेत, ना रात्री झोपू शकत आहेत. एका पालकाने सांगितले की, त्यांच्यासोबत 360 हून अधिक पालक एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. यापैकी बहुतेक यूपी, बिहार, पंजाब, दिल्ली आणि एनसीआरचे आहेत. सर्वजण आपल्या मुलांच्या भविष्याबद्दल चिंतेत आहेत.

राजस्थानमध्ये थंडीच्या लाटेचा इशारा, बिकानेरमध्ये तापमान 4.7°:MPच्या भोपाळ-इंदूरमध्ये पारा 9 अंशांच्या खाली; बिहारमध्ये धुक्यामुळे 11 विमानांना उशीर

डिसेंबरच्या सुरुवातीपासून डोंगराळ राज्यांमध्ये बर्फवृष्टीचे वातावरण तयार होत आहे. यामुळे मैदानी प्रदेशात थंडी वाढू लागली आहे. मध्य प्रदेशात उद्यापासून तापमान आणखी खाली येऊ शकते. याचा सर्वाधिक परिणाम इंदूर, ग्वाल्हेर, चंबळ, उज्जैन आणि सागर विभागांमध्ये होईल आणि थंडी वाढेल. यापूर्वी मंगळवारी भोपाळ आणि इंदूरमध्ये किमान तापमान 9 अंशांपेक्षा कमी होते. राजस्थानमध्ये आजपासून पुढील 3 दिवस शीतलहरीचा इशारा देण्यात आला आहे. चुरू, झुंझुनू आणि सीकरमध्ये कोल्डवेव्हचा यलो अलर्ट राहील. मंगळवारी बिकानेरजवळील लूणकरणसर येथे सर्वात कमी 4.7 अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवले गेले. इकडे हिमाचलमध्ये कडाक्याची थंडी पडू लागली आहे. राज्यातील 24 शहरांमध्ये तापमान 10 अंशांपेक्षा खाली गेले आहे. लाहौल स्पीतीमधील ताबो येथे काल रात्री या हंगामातील सर्वात कमी तापमान नोंदवले गेले. येथील तापमान उणे 8 अंश होते. तिकडे बिहारमध्ये पाटणा, गोपालगंज, बेतिया आणि समस्तीपूरसह 8 जिल्ह्यांमध्ये धुके पसरले आहे. बेगुसरायमध्ये ढगाळ वातावरण होते. कमी दृश्यमानतेमुळे 11 विमानांना उशीर झाला. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार येत्या काही दिवसांत तापमानात 2-3 अंशांपर्यंत घट नोंदवली जाईल. राज्यांमध्ये हवामानाची 2 चित्रे... राज्यांमधील हवामान बातम्या... राजस्थान: पुढील तीन दिवस थंडीच्या लाटेचा इशारा; तापमान घटल्याने सकाळी-संध्याकाळी कडाक्याची थंडी पडण्याची शक्यता राजस्थानमध्ये गुरुवारपासून तीव्र थंडीचा काळ सुरू होईल. उत्तर भारतातून येणाऱ्या बर्फाळ वाऱ्यामुळे राज्याच्या उत्तर-पूर्व जिल्ह्यांमध्ये तापमान घटेल. शेखावाटीमध्ये कडाक्याची थंडी पडण्याची शक्यता आहे. पुढील 3 दिवस झुंझुनूं, चूरू आणि सीकर जिल्ह्यांमध्ये शीतलहरीचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. मंगळवारी सर्वात कमी तापमान बिकानेरजवळील लूणकरणसर (4.7 अंश सेल्सिअस) येथे नोंदवले गेले. मध्य प्रदेश: भोपाळ-इंदूरमध्ये पारा 9 खाली; 5 डिसेंबरपासून नवीन प्रणाली, उत्तरेकडील वारे वाहतील हिमालयीन प्रदेशात 5 डिसेंबरपासून नवीन वेस्टर्न डिस्टर्बन्स सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेशात याचा परिणाम पुढील 2 दिवसांत दिसून येऊ शकतो. यामुळे इंदूर, ग्वाल्हेर, चंबळ, उज्जैन आणि सागर विभागांमध्ये सर्वाधिक थंडी राहील. यापूर्वी, सोमवार-मंगळवारच्या रात्री अनेक शहरांमध्ये कडाक्याची थंडी होती. भोपाळ आणि इंदूरमध्ये पारा 9 अंशांच्या खाली होता. उत्तराखंड: उद्यापासून पाऊस आणि बर्फवृष्टीचा अलर्ट; केदारनाथमध्ये पारा उणे 19C, सखल भागात धुके उत्तराखंडमधील डोंगराळ भागात दंव पडल्याने किमान तापमानात 3 अंशांची घट झाली आहे. हवामान विभागाने गुरुवारपासून राज्यातील मैदानी भागात पाऊस आणि हिमालयीन प्रदेशात बर्फवृष्टीचा अलर्ट जारी केला आहे. यापूर्वी मंगळवारी केदारनाथमध्ये पारा उणे 19 आणि बद्रीनाथमध्ये उणे 14 अंश सेल्सिअस नोंदवला गेला. हरिद्वार आणि उधमसिंह नगरमध्ये हलके धुके दिसले. बिहार: बेतिया, गोपालगंजसह 12 शहरांमध्ये धुके; समस्तीपूर सर्वात थंड, 10 अंश सेल्सिअसवर पोहोचले तापमान बिहारमध्ये थंडी वाढू लागली आहे. बुधवारी बेतिया, गोपालगंजसह 12 शहरांमध्ये धुके दिसून आले. डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत किमान तापमानात आणखी घट नोंदवली जाईल. यामुळे थंडी वाढेल, पण शीतलहरीसारखी स्थिती निर्माण होणार नाही. मंगळवारी 10.4 अंश सेल्सिअस तापमानासह समस्तीपूर सर्वात थंड जिल्हा राहिला. हरियाणा: 11 जिल्ह्यांमध्ये शीतलहर येण्याची शक्यता; राज्यातील पारा सामान्यपेक्षा 1.9 अंशांनी खाली शीतलहरीमुळे संपूर्ण हरियाणामध्ये थंडी वाढत आहे. हवामान विभागाचे म्हणणे आहे की, अजून थंडी वाढू शकते. 11 जिल्ह्यांमध्ये शीतलहर येऊ शकते, यात सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, नारनौल, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल आणि पानिपत जिल्ह्यांचा समावेश आहे. हिमाचल: 6 जिल्ह्यांमध्ये धुक्याचा इशारा, 17 शहरांमध्ये तापमान 5C च्या खाली घसरले; हंगामात सामान्यपेक्षा कमी पाऊस-बर्फवृष्टीचा अंदाज हिमाचल प्रदेशात बुधवारी 6 जिल्ह्यांमध्ये धुक्याचा अलर्ट आहे. हे लक्षात घेता वाहनचालकांना सावधगिरीने गाडी चालवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. राज्यातील 17 शहरांमध्ये मंगळवारी किमान तापमान 5 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी होते. ताबोचे किमान तापमान उणे 8 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले आहे.

मदनी म्हणाले- दहशतवाद्यांशी लढणे हाच खरा जिहाद:हा पवित्र शब्द, सरकारे याचा वापर मुस्लिमांना शिवीगाळ करण्यासाठी करत आहेत

जमीयत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी यांनी जिहादवरील त्यांच्या विधानावर स्पष्टीकरण दिले आहे. मदनी म्हणाले की, त्यांच्या विधानामुळे होणाऱ्या कोणत्याही गोंधळाची जबाबदारी ते स्वतः घेतात. त्यांच्या शब्दांचा त्यांच्या संपूर्ण संदर्भाव्यतिरिक्त चुकीचा अर्थ लावला गेला आहे. न्यूज एजन्सी ANI ला दिलेल्या एका मुलाखतीत मदनी म्हणाले की, त्यांचा उद्देश जिहादच्या पवित्र आणि ऐतिहासिक अर्थावर प्रकाश टाकणे हा होता. परंतु, त्याचा चुकीचा अर्थ काढला जाणार नाही याची खात्री करण्याची जबाबदारी ते पार पाडू शकले नाहीत. खरं तर, २९ नोव्हेंबर रोजी जमीयत अध्यक्षांनी भोपाळमध्ये नॅशनल गव्हर्निंग बॉडीच्या बैठकीदरम्यान जिहाद शब्दाबद्दल म्हटले होते की, इस्लाम आणि मुस्लिमांच्या शत्रूंनी जिहादला शिवीगाळ, भांडण आणि हिंसेचा अर्थ दिला आहे. आज लव्ह जिहाद, लँड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद, व्होट जिहाद यांसारख्या शब्दांचा वापर मुस्लिमांच्या श्रद्धेचा अपमान करण्यासाठी केला जातो. दुर्दैवाने, सरकार आणि माध्यमांमधील लोकांना अशा शब्दांचा वापर करताना कोणतीही लाज वाटत नाही. जमीयत प्रेसिडेंट काय म्हणाले...

मुस्लिमांनी मथुरा-ज्ञानवापीवर दावा सोडून द्यावा:हे हिंदूंसाठी मक्का-मदिनासारखे; ASIचे माजी अधिकारी म्हणाले- हिंदूंनीही प्रत्येक मशिदीच्या मागे लागू नये

इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे (ASI) चे माजी प्रादेशिक संचालक केके मुहम्मद यांनी म्हटले आहे की, मुस्लिमांनी आणखी दोन ऐतिहासिक जागा सोडून द्याव्यात, जी मंदिरेदेखील आहेत. पहिली- मथुरा, जे भगवान श्रीकृष्णाचे जन्मस्थान आहे. दुसरी- ज्ञानवापी, जे भगवान शिवाशी संबंधित आहे. न्यूज एजन्सी ANI शी बोलताना केके मुहम्मद म्हणाले की, मुस्लिमांनी या जागा हिंदू समुदायाला भव्य हिंदू मंदिरे बांधण्यासाठी सोपवाव्यात. मथुरा-काशी हिंदूंसाठी तितकेच महत्त्वाचे आहेत, जितके मक्का आणि मदिना मुस्लिमांसाठी आहेत. तथापि, त्यांनी असेही सुचवले की, हिंदू समुदायाने अयोध्या, वाराणसी आणि मथुरेव्यतिरिक्त प्रत्येक मशिदीच्या मागे लागू नये. दोन्ही समुदायांच्या नेतृत्वाने काही अटींवर सहमत व्हायला हवे. केके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) च्या उत्तर विभागाचे प्रादेशिक संचालक म्हणून 2012 मध्ये निवृत्त झाले आहेत. ते 1976 मध्ये बीबी लाल यांच्या त्या संघाचा भाग होते, ज्याने बाबरी मशिदीचे उत्खनन केले होते. केके यांचा दावा- कम्युनिस्ट इतिहासकार मुस्लिमांच्या मनात विष भरतील केके म्हणाले की, तुम्ही कम्युनिस्ट इतिहासकारांशी या सर्व गोष्टींवर बोलू नये, कारण यापूर्वीही इरफान हबीबसारख्या कम्युनिस्ट इतिहासकारांनी आणि JNU मधील काही लोकांनीच हा मुद्दा गुंतागुंतीचा केला होता. मुस्लिम समाजाचा एक भाग राम जन्मभूमी सोपवण्यासाठीही तयार होता, कारण मी अनेक लोकांशी बोललो होतो. त्यामुळे, आपण या कम्युनिस्ट इतिहासकारांना आणू नये, ते हा मुद्दा गुंतागुंतीचा करतील आणि मुस्लिमांच्या मनात विष भरतील. केके मोहम्मद यांना आजही धमक्या मिळत राहतात 73 वर्षांचे पुरातत्वशास्त्रज्ञ केके यांनी राममंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यावेळी एका मुलाखतीत सांगितले होते की, त्यांना अनेकदा जीवे मारण्याच्या धमक्यांना सामोरे जावे लागते. ते केरळमधील कोझिकोड येथील त्यांच्या घरीच राहतात. केके यांनी सांगितले होते की, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडियावर बंदी घालण्यापूर्वी ते कोझिकोडमध्ये खूप सक्रिय होते. केके यांनी बाबरी मशिदीतून मिळालेल्या निष्कर्षांबद्दल सांगितल्यापासून ते धोक्याचे जीवन जगत आहेत. रामलल्ला प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासाठी निकाल देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसोबतच पुरातत्वशास्त्रज्ञ केके मोहम्मद यांनाही निमंत्रण मिळाले होते. पण आजारपणामुळे ते जाऊ शकले नाहीत.

बेकायदेशीर स्थलांतरितांसाठी भारताने पायघड्या घालाव्या का?- सुप्रीम कोर्ट:रोहिंग्या मुस्लिमांच्या परिस्थितीवर सरन्यायाधीश कठोर

भारतात राहणाऱ्या रोहिंग्या मुस्लिमांच्या कायदेशीर स्थितीवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली. देशातील नागरिक गरिबीशी झुंजत असताना बेकायदेशीर स्थलांतरितांचे पायघड्या घालून स्वागत केले पाहिजे का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. काही रोहिंग्यांच्या बेपत्ता होण्याचा आरोप करणाऱ्या मानवाधिकार कार्यकर्त्या रीता मनचंदा यांनी दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. याचिकेत म्हटले की दिल्ली पोलिसांनी मे महिन्यात काही रोहिंग्यांना ताब्यात घेतले होते, परंतु त्यांचा ठावठिकाणा लागला नाही. न्यायालयाने टिप्पणी केली की जर एखाद्याला भारतात राहण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही आणि तो घुसखोर आहे, तर त्यांना सर्व सुविधा का द्याव्यात? देशात आधीच मोठ्या संख्येने गरीब नागरिक आहेत ज्यांच्या गरजा पूर्ण केल्या पाहिजेत. तसेच, न्यायालयाने म्हटले की, बेकायदेशीर स्थलांतरितांना थर्ड डिग्री वागणूक दिली जाऊ नये. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याचिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यानंतर, न्यायालयाने रोहिंग्यांशी संबंधित याचिका ३ गटांमध्ये विभागल्या. एक गट रोहिंग्यांशी संबंधित आहे, बुधवारी यावर सुनावणी होईल. 40,000 रोहिंग्यांसह 200,000 हून अधिक निर्वासित भारतात निर्वासित कोण: ज्या व्यक्ती त्यांच्या मूळ देशात त्यांच्या जाती, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयत्व किंवा राजकीय विचारांमुळे छळ सहन करत आहेत आणि त्यांनी भारतात आश्रय घेतला आहे. अशा निर्वासितांसाठी भारताचा स्वतःचा विशिष्ट कायदा नाही. रोहिंग्या प्रामुख्याने बांगलादेश आणि म्यानमारमधून आले. त्यांचे अधिकार काय : जर एखाद्या राज्याने निर्वासितांची फाइल गृह मंत्रालयाकडे तपासणी केल्यानंतर सादर केली आणि मंत्रालयाने मान्यता दिली, तर ते दीर्घकालीन व्हिसा देऊ शकतात. नंतर खासगी कंपन्यांत कामाची व शिक्षणाची परवानगी मिळते. निर्वासितांची संख्या किती: नोंदणीकृत २३,८०० हून अधिक रोहिंग्या भारतात राहतात. अवैध रोहिंग्यांची संख्या ४०,००० हून अधिक तर सर्व निर्वासितांची संख्या २ लाखांवर आहे.

चंदीगडमध्ये फायटर जेट एस्केप सिस्टीमची चाचणी:800 किमी प्रति तास वेगाने चाचणी झाली, पायलटचा जीव सहज वाचू शकेल

चंदीगडमध्ये डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (DRDO) ने मंगळवारी विमान अपघातादरम्यान वैमानिकाला वाचवणाऱ्या स्वदेशी फायटर जेट एस्केप सिस्टीमची चाचणी केली. जी रेल ट्रॅक रॉकेट स्लेड (RTRS) नावाच्या लांब रुळांच्या विशेष चाचणी ट्रॅकवर करण्यात आली, जिथे सिस्टीमला सुमारे 800 किमी प्रति तास वेगाने नेण्यात आले. यादरम्यान, 3 गोष्टींची यशस्वीपणे तपासणी करण्यात आली - ज्यात विमानाचे छत (कॅनोपी) योग्यरित्या फाटून वेगळे झाले की नाही, इजेक्शन सीट योग्य क्रमाने बाहेर पडली की नाही, वैमानिकाला पूर्णपणे वाचवता येते की नाही. ही चाचणी DRDO ने ADA (एरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट एजन्सी) आणि HAL सोबत मिळून केली. संरक्षण मंत्र्यांनी अभिनंदन केले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी DRDO, IAF, ADA आणि HAL चे अभिनंदन केले. ते म्हणाले की, ही चाचणी भारताला संरक्षण तंत्रज्ञानात आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. नंतर त्यांनी ही माहिती X वर देखील दिली. जाणून घ्या, ही चाचणी खास का आहे? स्टॅटिक चाचणीमध्ये यंत्रे स्थिर असतात, त्यामुळे ती उत्तीर्ण करणे सोपे असते. पण डायनॅमिक चाचण्या खऱ्या उड्डाणासारख्या परिस्थितीत केल्या जातात, जिथे प्रत्येक गोष्ट गतिमान असते आणि वेगही जास्त असतो. अशा चाचण्यांमधून हे कळते की, खऱ्या उड्डाणादरम्यान इजेक्शन सीट आणि वैमानिकाला वाचवणारे तंत्रज्ञान किती सुरक्षित आणि विश्वासार्ह आहे. आता जाणून घ्या, चाचणी कशी केली गेली? या चाचणीत तेजस विमानाचा पुढील भाग (फोरबॉडी) एका ट्रॅकवर बसवण्यात आला. रॉकेट मोटारींनी त्याला वेग दिला. आतमध्ये एक खास मानवी पुतळा (डमी) बसवण्यात आला होता, जो वैमानिकाप्रमाणे प्रत्येक धक्का आणि दाब नोंदवतो. कॅमेरे आणि सेन्सर्सनी दाखवले की, इजेक्शन सीट योग्य वेळी सक्रिय झाली आणि व्यवस्थित काम करते. या संपूर्ण प्रक्रियेचे IAF, इन्स्टिट्यूट ऑफ एअरस्पेस मेडिसिन आणि इतर तज्ञ संस्थांनी निरीक्षण केले.

राजनाथ म्हणाले- नेहरूंना सरकारी पैशातून बाबरी मशीद बांधायची होती:सरदार पटेलांनी त्यांना असे करण्यापासून रोखले; स्टॅच्यू ऑफ युनिटीमुळे पटेलांना सन्मान मिळाला

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंगळवारी दावा केला की, देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू बाबरी मशिदीचे बांधकाम सरकारी पैशातून करू इच्छित होते, परंतु सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी त्यांना तसे करू दिले नाही. ते म्हणाले- नेहरू यांनी जेव्हा सोमनाथ मंदिरावर (गुजरात) खर्चाचा मुद्दा उपस्थित केला, तेव्हा पटेल म्हणाले होते की, जनतेने दान केलेले ₹30 लाख यात खर्च झाले होते. म्हणूनच ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली होती. सरकारी पैसा खर्च झाला नव्हता. राजनाथ म्हणाले की, सोमनाथ मंदिराप्रमाणेच अयोध्येतील राम मंदिराच्या बांधकामातही सरकारचा पैसा लागलेला नाही. संपूर्ण खर्च जनतेने उचलला आहे. संरक्षण मंत्र्यांनी दावा केला की, पटेल यांच्या निधनानंतर त्यांच्या स्मारकासाठी जनतेने जमा केलेली रक्कम नेहरू यांनी 'विहिरी आणि रस्ते बांधकामात' वापरण्याचा सल्ला दिला होता, जो पूर्णपणे हास्यास्पद होता. खरं तर, राजनाथ यांनी हे विधान गुजरातच्या वडोदरा येथे केले आहे. ते सरदार पटेल यांच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त गुजरात सरकारच्या युनिटी मार्चमध्ये सहभागी झाले होते. त्यांनी साधली गावात सभेला संबोधित केले. युनिटी मार्च करमसाड (सरदार पटेलांचे जन्मस्थान) पासून स्टॅच्यू ऑफ युनिटीपर्यंत काढण्यात येत आहे. जो 6 डिसेंबर रोजी संपेल. राजनाथ यांच्या विधानातील प्रमुख मुद्दे...

एअर इंडियाने एक्सपायर फिटनेस सर्टिफिकेटवाले विमान उडवले:विमानाने 8 मार्गांवर उड्डाण केले; संबंधित लोकांना कर्तव्यावरून हटवले

एअर इंडिया या विमान कंपनीने आपल्या A320neo विमानाला एअरवर्दीनेस सर्टिफिकेट (ARC) ची मुदत संपल्यानंतरही 8 मार्गांवर उडवले. 26 नोव्हेंबर रोजी ऑपरेटरने DGCA ला याची माहिती दिली. ARC हे कोणत्याही विमानाचे फिटनेस सर्टिफिकेट असते. हे अधिकृत दस्तऐवज सांगते की, विमान पूर्णपणे सुरक्षित आणि उड्डाणासाठी योग्य आहे. नियमांनुसार त्याची वेळोवेळी तपासणी केली जाते. सध्या, (DGCA) ने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. विमानाला तात्काळ ग्राउंड (उड्डाणापासून थांबवण्याचे) करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाशी संबंधित सर्व लोकांना कर्तव्यावरून हटवले (डिरोस्टर) आहे. विस्ताराच्या विलीनीकरणाशी संबंधित प्रकरण A320neo विमान यापूर्वी विस्तारा एअरलाइनच्या ताफ्यात होते. नोव्हेंबर 2024 मध्ये ते एअर इंडियामध्ये समाविष्ट करण्यात आले. विलीनीकरणानंतर असे ठरले की, पहिले ARC सर्टिफिकेट DGCA जारी करेल. DGCA नुसार, आतापर्यंत 69 विमानांना ARC जारी करण्यात आले आहे. 70 व्या विमानासाठी ARC साठी अर्ज मिळाला होता, परंतु याच दरम्यान त्याचे इंजिन बदलले जात होते. इंजिन बदलण्याच्या वेळी ARC ची मुदत संपली होती, पण इंजिन बदलल्यानंतर विमानाचे रूट्सवर संचालन करण्यात आले. ही एअरलाइन कंपनीची चूक होती. एक वर्षापूर्वी एअर इंडिया-विस्ताराचे विलीनीकरण झाले होते भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी एअरलाइन विस्ताराने 11 नोव्हेंबर रोजी आपल्या शेवटच्या विमानाचे संचालन केले. त्यानंतर विस्ताराच्या सर्व विमानांचे संचालन एअर इंडिया करत आहे. विस्तारा ही एअर इंडिया आणि सिंगापूर एअरलाइनची संयुक्त कंपनी (जॉइंट व्हेंचर) आहे. यात सिंगापूर एअरलाइनची 49% भागीदारी आहे. त्यानंतर दोघांचे विलीनीकरण झाले. यासाठी नोव्हेंबर 2022 मध्ये करार (डील) झाला होता. भारतीय नियामक कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) कडून याला सप्टेंबर 2023 मध्ये मंजुरी मिळाली होती. विलिनीकरणानंतर, बाजारातील हिश्श्याच्या दृष्टीने एअर इंडिया समूह इंडिगोनंतर देशातील दुसरी सर्वात मोठी देशांतर्गत विमान कंपनी आणि सर्वात मोठी आंतरराष्ट्रीय विमान कंपनी बनली आहे. अहमदाबाद विमान अपघातात 270 लोकांचा मृत्यू झाला होता. 12 जून रोजी एअर इंडियाचे विमान क्रमांक AI 171 अहमदाबादहून लंडनला जात होते. याच दरम्यान विमान कोसळले होते. विमानात 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पोर्तुगीज आणि एक कॅनेडियन नागरिक अशा एकूण 230 प्रवाशांचा समावेश होता. यामध्ये 103 पुरुष, 114 महिला, 11 मुले आणि 2 नवजात बालके होती. उर्वरित 12 कर्मचारी (क्रू मेंबर्स) होते. या विमान अपघातात केवळ विमानात असलेल्या लोकांचाच मृत्यू झाला नाही, तर अहमदाबाद मेडिकल कॉलेजच्या डॉक्टरांसह 29 लोकांचाही जीव गेला होता. कारण, विमान मेडिकल कॉलेजच्या वसतिगृहावर आदळले होते. या अपघातात गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांचेही निधन झाले होते. विमानांशी संबंधित ही बातमी देखील वाचा... सरकारने मान्य केले - देशभरातील विमानतळांवर सायबर हल्ले झाले, विमानांना चुकीचे सिग्नल मिळाले दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या (IGI) ऑटोमॅटिक मेसेज स्विचिंग सिस्टममध्ये (AMSS) 7 नोव्हेंबर रोजी छेडछाड करण्यात आली होती. केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू यांनी सोमवारी राज्यसभेत ही बाब मान्य केली. वाचा सविस्तर बातमी...

PMO चे नाव आता सेवा तीर्थ असेल:देशभरातील राजभवन आता लोकभवन म्हणून ओळखले जातील, मोदी म्हणाले- आम्ही सत्तेकडून सेवेकडे वाटचाल केली

केंद्र सरकारने पंतप्रधान कार्यालय (PMO) चे नाव बदलून 'सेवा तीर्थ' केले आहे. तर देशभरातील राजभवनांना 'लोक भवन' असे संबोधले जाईल. तसेच, केंद्रीय सचिवालयाचे नाव 'कर्तव्य भवन' असेल. पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटले आहे की, 'आम्ही सत्तेकडून सेवेकडे वाटचाल करत आहोत.' 'हा बदल प्रशासकीय नसून सांस्कृतिक आहे.' 'सार्वजनिक संस्थांमध्ये मोठे बदल होत आहेत.' यापूर्वी केंद्र सरकारने राजपथचे नाव बदलून 'कर्तव्य पथ' केले होते. तर पंतप्रधान निवासस्थान आता 'लोक कल्याण मार्ग' म्हणून ओळखले जाते. यापूर्वी पंतप्रधानांचे अधिकृत निवासस्थान 'रेस कोर्स रोड' म्हणून ओळखले जात होते, जे २०१६ मध्ये बदलण्यात आले. राजभवनाचे नाव का बदलले? केंद्रीय गृह मंत्रालयाने गेल्या वर्षी राज्यपालांच्या परिषदेत झालेल्या चर्चेचा हवाला देत म्हटले आहे की, 'राजभवन' हे नाव वसाहतवादी मानसिकतेचे प्रतीक आहे. त्यामुळे राज्यपाल आणि उप-राज्यपालांच्या कार्यालयांना आता 'लोक भवन' आणि 'लोक निवास' या नावाने ओळखले जाईल. पंतप्रधान कार्यालय (PMO) स्थलांतरित होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कार्यालय (PMO) आता 78 वर्षांच्या जुन्या साउथ ब्लॉक मधून बाहेर पडून 'सेवा तीर्थ' नावाच्या नवीन प्रगत कॅम्पसमध्ये स्थलांतरित होणार आहे. हा बदल सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास प्रकल्पाचा एक मोठा भाग आहे. 14 ऑक्टोबर रोजी कॅबिनेट सचिव टी.व्ही. सोमनाथन यांनी सेवा तीर्थ-2 मध्ये सेना प्रमुखांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली आहे. सेवा तीर्थमध्ये काय-काय असेल? आता, सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प म्हणजे काय? सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पात राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेटपर्यंत अनेक इमारतींचा पुनर्विकास आणि बांधकाम समाविष्ट आहे. यामध्ये नवीन संसद भवन, मंत्रालयीन कार्यालयांसाठी केंद्रीय सचिवालय, पंतप्रधानांचे निवासस्थान आणि उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान बांधणे समाविष्ट आहे. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाची घोषणा सप्टेंबर २०१९ मध्ये करण्यात आली. १० डिसेंबर २०२० रोजी पंतप्रधान मोदींनी या प्रकल्पाची पायाभरणी केली. सरकारने संपूर्ण प्रकल्पासाठी २०,००० कोटी रुपयांचे बजेट वाटप केले आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंच्या भागाला सेंट्रल व्हिस्टा म्हणतात. कर्तव्य पथ भोवतीच्या प्रशासकीय क्षेत्रात बदल सरकारचे उद्दिष्ट आहे की कर्तव्य पथ (पूर्वीचा राजपथ) च्या 3 किमी क्षेत्राला आधुनिक, पादचारी अनुकूल आणि सरकारी क्षेत्रात रूपांतरित केले जावे. याचा एक मोठा भाग म्हणजे नवीन कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (CCS), ज्याला आता 'कर्तव्य भवन' असे नाव देण्यात आले आहे. येथे 10 नवीन कार्यालय ब्लॉक (इमारती) बांधण्यात आले आहेत, जिथे ती मंत्रालये स्थलांतरित होतील. जी सध्या शास्त्री भवन, निर्माण भवन आणि कृषी भवन यांसारख्या जुन्या इमारतींमध्ये विखुरलेली आहेत. एक नवीन CCS ब्लॉक गेल्या महिन्यात उद्घाटनानंतर कार्यान्वित झाला आहे, तर आणखी तीन ब्लॉक तयार आहेत. नॉर्थ ब्लॉक–साउथ ब्लॉकचे नवीन स्वरूप सेंट्रल व्हिस्टा योजनेअंतर्गत ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक आणि साउथ ब्लॉकला पुढे 'युग-युगीन भारत संग्रहालय' मध्ये रूपांतरित केले जाईल. यासाठी फ्रान्सच्या म्युझियम डेव्हलपमेंट एजन्सीसोबत करार करण्यात आला आहे.

भारतीय नौदल प्रमुख म्हणाले- ऑपरेशन सिंदूर अजूनही सुरू आहे:अरबी समुद्रात सतत ऑपरेशन्स सुरू आहेत, पाकिस्तानचे आर्थिक नुकसान झाले

नौदल प्रमुख ॲडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी म्हणाले, 'ऑपरेशन सिंदूर अजूनही सुरू आहे. मे 2025 मध्ये सुरू झालेल्या या ऑपरेशनदरम्यान भारतीय नौदलाने पाकिस्तानी नौदलाविरुद्ध मजबूत तैनाती केली. यामुळे पाकिस्तान नौदल आपली जहाजे बंदरांमधून बाहेर काढू शकले नाही आणि अरबी समुद्राजवळच्या मकरान किनारपट्टीपर्यंतच मर्यादित राहिले.' नौदल प्रमुखांनी सांगितले की, गेल्या 7-8 महिन्यांपासून पश्चिम अरबी समुद्रात आमचे ऑपरेशन सातत्याने सुरू आहे. यामुळे पाकिस्तानकडे जाणाऱ्या व्यापारी जहाजांचे मार्ग कमी झाले आहेत. त्यांची विमा रक्कम महाग झाली आहे. यामुळे शेजारील देशावर आर्थिक दबाव वाढला आहे. नौदल प्रमुखांनी मंगळवारी दिल्लीत नौदलाच्या वार्षिक पत्रकार परिषदेदरम्यान ही माहिती दिली. नेव्ही प्रमुखांच्या संबोधनातील प्रमुख 3 मुद्दे... नौदल प्रमुखांनी महिला अधिकाऱ्यांचे कौतुक केले नौदल प्रमुख ॲडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी यांनी लेफ्टनंट कमांडर दिलना के आणि लेफ्टनंट कमांडर रूपा या दोन महिला अधिकाऱ्यांचे कौतुक केले. त्यांनी सांगितले की, या दोन्ही महिला अधिकाऱ्यांनी 2 ऑक्टोबर 2024 ते 29 मे 2025 या कालावधीत 240 दिवसांत 23,400 सागरी मैलांची जगप्रदक्षिणा पूर्ण केली. नौदल प्रमुखांनी सांगितले की, या प्रवासात दोघींनी 4 खंड, 3 महासागर आणि 3 प्रमुख केप - केप ऑफ गुड होप, केप लीविन आणि केप हॉर्न (धोकादायक सागरी वळणे) पार केले. जगात आतापर्यंत केवळ सुमारे 1900 खलाशीच अशी यात्रा पूर्ण करू शकले आहेत. ऑपरेशन सागर बंधू अंतर्गत श्रीलंकेला तातडीने मदत नौदल प्रमुख ॲडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी यांनी सांगितले की, दितवाह चक्रीवादळादरम्यान भारताने शेजारील देश श्रीलंकेला मदत केली. आम्ही ऑपरेशन सागर बंधू राबवले. या अंतर्गत नौदलाने तातडीने मदत पाठवली. आयएनएस विक्रांत आणि आयएनएस उदयगिरी यांच्यामार्फत 12 टन मदत सामग्री पोहोचवण्यात आली. आयएनएस विक्रांतच्या हेलिकॉप्टर्सनी पुरात अडकलेल्या 8 लोकांना वाचवले. आयएनएस सुकन्याने त्रिंकोमाली येथे 10-12 टन अतिरिक्त मदत पोहोचवली.

चेन्नई मेट्रो तांत्रिक बिघाडामुळे बोगद्यात अडकली:कोचमध्ये 10 मिनिटे अंधार; प्रवासी 500 मीटर चालत बाहेर पडले

चेन्नईमध्ये मंगळवारी सकाळी ब्लू लाईनची एक मेट्रो ट्रेन अचानक तांत्रिक बिघाडामुळे दोन स्टेशनच्या मध्येच थांबली. ही घटना सेंट्रल मेट्रो आणि हायकोर्ट स्टेशनच्या दरम्यान घडली. प्रवाशांनी सांगितले की, ट्रेनमधील वीज अचानक गेली आणि ते डब्यात अंधारात अडकले. प्रवासी 10 मिनिटे ट्रेनमध्ये होते. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी त्यांना पायी चालत जवळच्या हायकोर्ट स्टेशनपर्यंत जाण्यास सांगितले, हे अंतर सुमारे 500 मीटर आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये लोक रेलिंग पकडून बोगद्यात पायी चालताना दिसले. घटनेची 2 छायाचित्रे... सेवा आता पूर्णपणे सामान्य आहेत चेन्नई मेट्रो रेल्वेने सांगितले की, ब्लू लाईनमध्ये (विम्को नगर डेपो ते विमानतळापर्यंत) हा व्यत्यय वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे असू शकतो. तथापि, काही वेळानंतर सेवा पूर्ववत करण्यात आल्या. मेट्रो प्रशासनाने X वर लिहिले - ब्लू लाईन आणि ग्रीन लाईनवरील ट्रेन सेवा आता सामान्यपणे सुरू आहेत. गैरसोयीबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत. कुवेत-हैदराबाद इंडिगो विमानाला बॉम्बने उडवण्याची धमकी: मुंबई विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग; कोणताही स्फोटक पदार्थ सापडला नाही कुवैतहून हैदराबादला येणाऱ्या इंडिगोच्या फ्लाइट क्रमांक 6E-1234 ला मंगळवारी सकाळी बॉम्बच्या धमकीनंतर मुंबई विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, हैदराबाद विमानतळाला एक ईमेल मिळाला होता, ज्यात विमानात बॉम्ब असल्याची माहिती होती. यानंतर तात्काळ सर्व यंत्रणांना सतर्क करण्यात आले.

संचार साथी ॲपवर प्रियंका म्हणाल्या-सरकार हेरगिरी करू इच्छिते:सरकारने काल सांगितले होते- मोबाईलमध्ये प्री-इंस्टॉल असेल; आज म्हटले- डिलीट करू शकता

दूरसंचार विभागाचे (DoT) संचार साथी ॲप सर्व मोबाईल फोनमध्ये प्री-इन्स्टॉल करणे अनिवार्य करण्याच्या आदेशावर राजकीय वाद वाढला आहे. काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांनी मंगळवारी सांगितले की, हे पाऊल लोकांच्या गोपनीयतेवर थेट हल्ला आहे. सरकार प्रत्येक नागरिकावर पाळत ठेवू इच्छिते. प्रियंका गांधी म्हणाल्या, हा केवळ फोन टॅपिंगचा मुद्दा नाही. ते संपूर्ण देशाला हुकूमशाहीकडे नेत आहेत. संसद चालत नाहीये कारण सरकार कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा होऊ देत नाहीये. त्यांनी सांगितले की, सायबर फसवणुकीची तक्रार करण्यासाठी प्रणाली आवश्यक आहे, परंतु सरकारचा ताजा आदेश लोकांच्या खासगी आयुष्यात अनावश्यक हस्तक्षेप करण्यासारखा आहे. प्रियंका यांनी सांगितले की, हे एक हेरगिरी करणारे ॲप आहे. काँग्रेस या मुद्द्यावर बैठक घेईल आणि आपली रणनीती ठरवेल. यावर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितले की, हे अनिवार्य नाही. वापरकर्त्याला हवे असल्यास ते हे डिलीट करू शकतात. यापूर्वी सरकारने सांगितले होते की, सर्व मोबाईल फोनमध्ये प्री-इन्स्टॉल करणे अनिवार्य आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची विधाने.. काँग्रेस नेते के.सी. वेणुगोपाल यांनीही सरकारच्या या आदेशावर टीका केली आहे. तर, काँग्रेस खासदार रेणुका चौधरी यांनी मंगळवारी या मुद्द्यावर सभागृह स्थगितीची नोटीस दिली. आता प्रत्येक मोबाईलमध्ये असेल सायबर सिक्युरिटी ॲप खरं तर आता प्रत्येक नवीन स्मार्टफोनमध्ये सायबर सिक्युरिटी ॲप 'संचार साथी' प्री-इंस्टॉल (आधीपासून डाउनलोड केलेले) मिळेल. केंद्र सरकारने सोमवारी स्मार्टफोन कंपन्यांना आदेश दिला आहे की त्यांनी स्मार्टफोनमध्ये सरकारी सायबर सेफ्टी ॲप आधीपासून इंस्टॉल करून विकावे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, या आदेशात ॲपल, सॅमसंग, विवो, ओप्पो आणि शाओमी यांसारख्या मोबाईल कंपन्यांना 90 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. हे ॲप वापरकर्ते डिलीट किंवा डिसेबल करू शकणार नाहीत. जुन्या फोनवर सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे हे ॲप इन्स्टॉल केले जाईल. तथापि, हा आदेश सध्या सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही, तर निवडक कंपन्यांना खाजगीरित्या पाठवण्यात आला आहे. यामागे सरकारचा उद्देश सायबर फसवणूक, बनावट IMEI नंबर आणि फोनची चोरी थांबवणे हा आहे. संचार साथी ॲपमुळे आतापर्यंत 7 लाखांहून अधिक हरवलेले किंवा चोरी झालेले मोबाईल परत मिळाले आहेत. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'बनावट IMEI मुळे होणारी फसवणूक आणि नेटवर्कचा गैरवापर रोखण्यासाठी हे ॲप आवश्यक आहे.' संचार साथी ॲप काय आहे, ते कशी मदत करेल? डुप्लिकेट IMEI नंबरमुळे सायबर क्राईम वाढत आहे भारतात 1.2 अब्जाहून अधिक मोबाईल वापरकर्ते आहेत, जे जगातील सर्वात मोठे मार्केट आहे, परंतु बनावट किंवा डुप्लिकेट IMEI नंबरमुळे सायबर क्राईम वाढत आहे. IMEI हा 15 अंकी एक युनिक कोड असतो, जो फोनची ओळख पटवतो. गुन्हेगार ते क्लोन करून चोरीचे फोन ट्रॅक होण्यापासून वाचवतात, फसवणूक करतात किंवा काळ्या बाजारात विकतात. सरकारचे म्हणणे आहे की हे ॲप पोलिसांना डिव्हाइस शोधण्यात मदत करेल. सप्टेंबरमध्ये DoT ने सांगितले होते की 22.76 लाख डिव्हाइस शोधले गेले आहेत. ॲपलच्या धोरणात थर्ड पार्टी ॲपला परवानगी नाही उद्योग सूत्रांचे म्हणणे आहे की, आधी चर्चा न झाल्यामुळे कंपन्या चिंतेत आहेत. विशेषतः ॲपलची अडचण वाढू शकते, कारण कंपनीचे अंतर्गत धोरण कोणत्याही सरकारी किंवा थर्ड-पार्टी ॲपला फोनच्या विक्रीपूर्वी प्री-इन्स्टॉल करण्याची परवानगी देत नाही. यापूर्वीही ॲपलचा अँटी-स्पॅम ॲपबाबत दूरसंचार नियामक मंडळाशी संघर्ष झाला होता. उद्योग तज्ञांचे मत आहे की ॲपल सरकारशी वाटाघाटी करू शकते किंवा वापरकर्त्यांना ऐच्छिक सूचना देण्याचा सल्ला देऊ शकते. मात्र, अद्याप कोणत्याही कंपनीने या आदेशाबद्दल कोणतीही टिप्पणी केलेली नाही. वापरकर्त्यांना थेट फायदा मिळेल वापरकर्त्यांना थेट फायदा मिळेल. चोरीचा फोन असल्यास, IMEI तपासणी करून तो त्वरित ब्लॉक करता येईल. फसवणुकीचे कॉल रिपोर्ट केल्याने घोटाळे कमी होतील, परंतु ॲप डिलीट न झाल्यामुळे गोपनीयता गट प्रश्न विचारू शकतात. वापरकर्त्याचे नियंत्रण कमी होईल. भविष्यात ॲपमध्ये अधिक वैशिष्ट्ये जोडली जाऊ शकतात, जसे की उत्तम ट्रॅकिंग किंवा AI-आधारित फसवणूक शोध. DoT चे म्हणणे आहे की यामुळे दूरसंचार सुरक्षा पुढील स्तरावर जाईल.

सिद्धरामय्या-शिवकुमारांनी 4 दिवसांत दुसऱ्यांदा एकत्र नाश्ता केला:उपमुख्यमंत्र्यांच्या घरी पोहोचले मुख्यमंत्री; मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवरून वाद

कर्नाटकात मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवरून सुरू असलेल्या वादविवादादरम्यान, मंगळवारी सकाळी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी पुन्हा एकत्र नाश्ता केला. गेल्या ४ दिवसांत दुसऱ्यांदा दोघांची नाश्त्यावर भेट झाली. सिद्धरामय्या मंगळवारी सकाळी शिवकुमार यांच्या घरी पोहोचले, जिथे डी.के. शिवकुमार आणि त्यांचे बंधू, माजी खासदार डी.के. सुरेश यांनी त्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर तिघांनी एकत्र बसून पारंपरिक नाटी चिकन आणि इडलीचा आस्वाद घेतला. यापूर्वी २९ नोव्हेंबर रोजी दोघांनी एकत्र नाश्ता केला होता, यावेळी शिवकुमार सिद्धरामय्या यांच्या घरी पोहोचले होते. त्यानंतर दोघांनी पत्रकार परिषदही घेतली होती. यावेळी दोघांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवरून कोणताही वाद नसल्याचे सांगितले होते. खरं तर, दोन्ही नेत्यांच्या या भेटी हायकमांडच्या आदेशानंतर होत आहेत. गेल्या 20 दिवसांपासून दोन्ही गटांचे कार्यकर्ते आपापल्या नेत्याला मुख्यमंत्री पदावर पाहू इच्छित आहेत. 2023 मध्ये जेव्हा काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले होते, तेव्हा मुख्यमंत्री पदासाठी अडीच-अडीच वर्षांचा करार झाला होता, परंतु सिद्धरामय्या समर्थक हे नाकारत आले आहेत. तसेच पक्षाकडूनही याची पुष्टी झाली नव्हती. 29 नोव्हेंबर: सिद्धरामय्या-शिवकुमार म्हणाले - आमच्यात कोणतेही मतभेद नाहीत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी २९ नोव्हेंबर रोजी एकत्र नाश्ता केल्यानंतर पत्रकार परिषदही घेतली होती. यावेळी सिद्धरामय्या म्हणाले - आमच्यात कोणतेही मतभेद नाहीत आणि भविष्यातही होणार नाहीत. आम्ही एकत्र मिळून काम करू. तर डीके शिवकुमार म्हणाले - हायकमांड जे काही सांगेल, आम्ही त्याचे पालन करू आणि कोणताही गट नाही. मी मुख्यमंत्र्यांसोबत आहे, कर्नाटकच्या विकासाला प्राधान्य देऊ. भेटीनंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची X वर पोस्ट... प्रेस कॉन्फरन्सच्या 3 महत्त्वाच्या गोष्टी... 28 नोव्हेंबर रोजी एका कार्यक्रमात दोन्ही नेते एकत्र दिसले होते. आता जाणून घ्या खुर्चीसाठी ही ओढाताण का सुरू आहे, अडीच वर्षे पूर्ण झाल्यावर वाद वाढला कर्नाटकात मुख्यमंत्रीपदावरून सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्यात तणावाची स्थिती कायम आहे. शिवकुमार यांच्या समर्थक आमदारांचे म्हणणे आहे की, 2023 मध्ये जेव्हा काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले होते, तेव्हा मुख्यमंत्रीपदासाठी अडीच-अडीच वर्षांचा करार झाला होता, परंतु सिद्धरामय्या समर्थक हे नाकारत आले आहेत. कर्नाटकात काँग्रेस सरकारचा 20 नोव्हेंबर रोजी अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. काही आमदार, जे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांचे समर्थक मानले जातात, ते दिल्लीला जाऊन खरगे यांना भेटले होते. सूत्रांनुसार सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्याच्या बाजूने आहेत. तर शिवकुमार यांना वाटते की पक्षाने आधी नेतृत्व बदलावर निर्णय घ्यावा. पक्षाच्या अंतर्गत वर्तुळात असेही मानले जात आहे की, जर हायकमांडने मंत्रिमंडळ विस्ताराला मंजुरी दिली, तर यामुळे सिद्धरामय्या पूर्ण कार्यकाळ (5 वर्षे) टिकून राहतील असा संकेत मिळू शकतो, जे शिवकुमार यांच्या मुख्यमंत्री बनण्याच्या शक्यता कमी करेल. ​​​​​​गेल्या काही दिवसांतील घडामोडी, वक्तव्ये आणि अपडेट्स वाचा... 26 नोव्हेंबर: खरगे म्हणाले- पक्षश्रेष्ठी ही समस्या सोडवतील यापूर्वी खरगे यांनी बुधवारी सांगितले होते की, पक्षश्रेष्ठी एकत्र येऊन ही समस्या सोडवतील, गरज पडल्यास मध्यस्थीही करतील. त्यांनी ANI शी बोलताना सांगितले- तिथली जनताच सांगू शकते की सरकार कसे काम करत आहे. पण मी एवढे नक्की सांगेन की राहुल गांधी, सोनिया गांधी एकत्र बसून यावर चर्चा करतील. राहुल गांधींनी डीके यांना प्रतीक्षा करण्यास सांगितले इंडिया टुडेने आपल्या अहवालात दावा केला आहे की, गेल्या एका आठवड्यापासून शिवकुमार राहुल गांधींशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत होते. यानंतर राहुल गांधींनी व्हॉट्सॲप मेसेज पाठवला, ज्यात लिहिले होते- “कृपया प्रतीक्षा करा, मी कॉल करेन.” यावर बुधवारी शिवकुमार म्हणाले, गरज पडल्यास मी हायकमांडकडे वेळ मागेन. मला 4 एमएलसी जागांसाठी उमेदवार निश्चित करायचे आहेत. यासोबतच मला कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस कमिटी (KPCC) ट्रस्ट आणि पक्षाच्या मालमत्तांच्या पुनर्रचनेवरही वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करायची आहे. 25 नोव्हेंबर: भाजपने डीके शिवकुमार यांचा AI व्हिडिओ जारी केला कर्नाटक भाजपने मंगळवारी उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांचा AI व्हिडिओ जारी केला. यामध्ये शिवकुमार लॅपटॉपवर ऑनलाइन मुख्यमंत्री खुर्ची खरेदी करत आहेत, पण जसे ते ती कार्टमध्ये टाकतात, स्क्रीनवर “आउट ऑफ स्टॉक” असे लिहिलेले येते. सोबतच कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे- “डीके शिवकुमार आता.” ‘ @DKShivakumar आत्ताच! #नोव्हेंबरक्रांती#काँग्रेसकर्नाटकातअपयशी#सिद्धूविरुद्धडीकेएस #कर्नाटकसंगीतखुर्च्या pic.twitter.com/mnLWfExZDu— BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) November 25, 2025 21 नोव्हेंबर: मुख्यमंत्री बदलाची शक्यता शिवकुमार यांनी फेटाळली शिवकुमार यांनी X वर पोस्ट केले होते की, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या त्यांचा 5 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करतील. मी त्यांना शुभेच्छा देतो. मुख्यमंत्री आणि मी, दोघांनीही वारंवार सांगितले आहे की आम्ही हायकमांडचे म्हणणे मानतो. ही चर्चा शिवकुमार यांच्या जवळच्या आमदारांनी 20 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत हायकमांडची भेट घेतल्यानंतर सुरू झाली होती. समर्थकांनी दावा केला की शिवकुमार पुढील मुख्यमंत्री झाले पाहिजेत. मात्र, उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्व आमदार आपलेच आहेत. गटबाजी माझ्या रक्तात नाही. 19 नोव्हेंबर: शिवकुमार यांनी प्रदेशाध्यक्ष पद सोडण्याचे संकेत दिले डी.के. शिवकुमार यांनी संकेत दिले होते की ते लवकरच प्रदेशाध्यक्ष पद सोडू शकतात. त्यांनी बंगळुरूमध्ये इंदिरा गांधींच्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात म्हटले होते- मी या पदावर कायम राहू शकत नाही. शिवकुमार यांनी म्हटले होते... साडेपाच वर्षे झाली आहेत आणि मार्चमध्ये सहा वर्षे पूर्ण होतील. आता इतर नेत्यांनाही संधी मिळायला हवी. मात्र, त्यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांना सांगितले - मी नेतृत्वात राहीन. काळजी करू नका, मी आघाडीवर राहीन. मी असो वा नसो, काही फरक पडत नाही. माझा प्रयत्न आहे की माझ्या कार्यकाळात पक्षाची 100 कार्यालये बांधावीत. 16 नोव्हेंबर: सिद्धरामय्यांची खर्गे यांच्याशी भेट कर्नाटक सरकारमध्ये फेरबदलाच्या चर्चांदरम्यान, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी 16 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील काँग्रेस अध्यक्ष खर्गे यांच्या निवासस्थानी त्यांची भेट घेतली होती. काँग्रेस नेत्यांनी याला सदिच्छा भेट म्हटले होते, परंतु पक्षाच्या अंतर्गत सूत्रांनी सांगितले की सिद्धरामय्या यांनी खर्गे यांच्यासोबत राज्यात मंत्रिमंडळ विस्तारावर चर्चा केली. रोटेशन फॉर्म्युला काय आहे?2023 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर दोन्ही नेत्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा होती. त्यावेळी अडीच-अडीच वर्षांच्या रोटेशन फॉर्म्युल्याची चर्चा होती, ज्यानुसार शिवकुमार अडीच वर्षांनंतर मुख्यमंत्री होऊ शकले असते, पण काँग्रेसने हे कधीही अधिकृतपणे स्वीकारले नाही.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा दुसरा दिवस:SIR वर विरोधकांचे आंदोलन, केंद्राने म्हटले- चर्चेसाठी तयार, वेळेची मर्यादा लादू नका

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा मंगळवारी दुसरा दिवस आहे. विरोधकांनी सकाळी 10:30 वाजता संसद परिसरात मकर दरवाजासमोर सलग दुसऱ्या दिवशी निदर्शने केली. यांची मागणी आहे की सरकारने यावर तात्काळ चर्चा करावी. लोकसभा आणि राज्यसभेत आजही गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी (1 डिसेंबर) दोन्ही सभागृहांमध्ये SIR आणि मतचोरीच्या आरोपाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी गदारोळ केला होता. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत सांगितले होते की, सरकार SIR आणि निवडणूक सुधारणांवर चर्चा करण्यास तयार आहे. विरोधकांना आवाहन केले की त्यांनी यावर कोणतीही कालमर्यादा लादू नये. सूत्रांनुसार, विरोधकांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, चर्चेत 'एसआयआर' शब्दाऐवजी सरकारने 'निवडणूक सुधारणा' (Electoral Reform) किंवा इतर कोणत्याही नावाचा वापर करून विषय कामकाजात सूचीबद्ध करावा. सरकार या युक्तिवादावर सहमत होऊ शकते. ती यावर आपली भूमिका कामकाज सल्लागार समितीमध्ये (Business Advisory Committee) मांडेल. पहिल्या दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत 3 विधेयके सादर केली, त्यापैकी मणिपूर वस्तू आणि सेवा कर विधेयक (दुसरी सुधारणा), 2025 हे विधेयक मंजूर झाले. इतर दोन विधेयके, केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक आणि आरोग्य सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर मंजूर झाले नाहीत. मोदी म्हणाले- सभागृहात ड्रामा नको, डिलीव्हरी पाहिजे तर, सभागृहाच्या कामकाजापूर्वी पंतप्रधान मोदींनी संसदेबाहेर माध्यमांशी बोलताना सांगितले, 'हे अधिवेशन पराभवाच्या निराशेचे किंवा विजयाच्या अहंकाराचे मैदान बनू नये. येथे नाटक नको, काम झाले पाहिजे. येथे धोरणांवर भर असावा, घोषणांवर नाही.' वंदे मातरम् वर 10 तास चर्चा शक्य मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, वंदे मातरमला 150 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त सरकार सभागृहात वंदे मातरम् वर 10 तास चर्चा घडवून आणू शकते. ही चर्चा गुरुवार-शुक्रवारी होऊ शकते. पंतप्रधान मोदी स्वतः यात सहभागी होऊ शकतात. 30 सप्टेंबर रोजी राज्यसभेच्या बिझनेस ॲडव्हायझरी कमिटीच्या बैठकीत सत्ताधारी पक्षाच्या अनेक सदस्यांनी या चर्चेचा प्रस्ताव मांडला होता. अद्याप अधिकृत निवेदन आलेले नाही. संसदेसंबंधित प्रत्येक क्षणाच्या अपडेट्ससाठी लाईव्ह ब्लॉग वाचा....

खबर हटके- पुस्तके वाचणाऱ्या गुन्हेगारांची शिक्षा माफ:कुत्रा पाळण्यासाठी परीक्षा उत्तीर्ण करणे गरजेचे झाले; पंजाबमध्ये रिकामे बसण्याची स्पर्धा

तुरुंगात पुस्तके वाचल्याने कैद्यांची शिक्षा कमी होत आहे. तर आता कुत्रा पाळण्यासाठी लेखी आणि प्रात्यक्षिक चाचणी उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल. इकडे पंजाबमध्ये रिकामे बसण्याची म्हणजे काहीही न करण्याची स्पर्धा सुरू आहे. आज खबर हटकेमध्ये जाणून घ्या अशाच 5 रंजक बातम्या... तर ह्या होत्या आजच्या मनोरंजक बातम्या, उद्या पुन्हा भेटू काही आणखीन रंजक आणि हटके बातम्यांसह… खबर हटके अधिक चांगले बनवण्यासाठी आम्हाला तुमचा अभिप्राय हवा आहे. यासाठी येथे क्लिक करा...

यूपीमध्ये बसला भीषण आग, 3 जण जिवंत जळाले:प्रवाशांनी काच फोडून उड्या मारल्या, 24 जण भाजले; ट्रकच्या धडकेनंतर अपघात

यूपीच्या बलरामपूरमध्ये ट्रकच्या धडकेनंतर बसला आग लागली. 3 लोक जिवंत जळाले आणि 24 जण भाजले. यापैकी 6 जणांची प्रकृती गंभीर आहे. बस (UP 22 AT 0245) नेपाळ सीमेजवळील सोनौली येथून निघाली होती आणि दिल्लीला जात होती. बसमध्ये 45 प्रवासी होते. बहुतेक नेपाळचे होते. बसच्या चालक आणि कंडक्टरचा अद्याप शोध लागलेला नाही. धडक इतकी भीषण होती की बस 100 मीटरपर्यंत फरफटत जाऊन हायटेन्शन लाईनच्या विजेच्या खांबाला धडकली. खांब तुटून बसवर पडला. बसमध्ये करंट पसरला. शॉर्ट सर्किट झाले आणि आग लागली. बघता बघता बस आगीचा गोळा बनली. प्रवासी आतच अडकले. जीव वाचवण्यासाठी काच फोडून बाहेर उड्या मारू लागले. घटनास्थळी आरडाओरडा सुरू झाला. कसेबसे बाहेर पडलेल्या प्रवाशांनी पोलिसांना माहिती दिली. अग्निशमन दलाचे पथकही घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी आग विझवण्याचे काम सुरू केले. अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढले. जखमींना तत्काळ रुग्णवाहिकेतून रुग्णालयात पोहोचवण्यात आले. गंभीर जखमींना बहराइच मेडिकल कॉलेजमध्ये रेफर करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, बहुतेक प्रवासी कसेबसे बसमधून बाहेर आले. पण, काहीजण आतच अडकून पडले. नंतर बसमधून 3 मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. त्यापैकी 2 मृतदेह पूर्णपणे जळाले होते. त्यांनी सांगितले की, ट्रक (UP 21 DT 5237) मध्ये गरम कपडे भरलेले होते. यामुळे ट्रकलाही आग लागली. हा अपघात कोतवाली देहात पोलीस स्टेशन हद्दीतील फुलवरिया बायपासवर सोमवारी मध्यरात्री अडीच वाजण्याच्या सुमारास झाला. अपघाताची पहिली छायाचित्रे पाहा... अपघातात अनेक जखमी गंभीर रीतीने भाजले. ते वेदनेने विव्हळत होते. त्यांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. आता बघा सकाळी कशी आहे परिस्थिती... क्रमवार पद्धतीने जाणून घ्या, अपघात कसा झाला... जखमींमध्ये ५ महिला आहेत, गंभीर जखमींना बहराइच येथे रेफर करण्यात आले आहे. या पाच जखमींना बहराइच येथे रेफर करण्यात आले. टाकीचे नुकसान झाल्यामुळे आगीची शक्यता : एसपी बलरामपूरचे पोलिस अधीक्षक विकास कुमार यांनी सांगितले की, बस आणि ट्रकची टक्कर झाली. टक्कर झाल्यानंतर बसने पेट घेतला. टँकला झालेल्या नुकसानीमुळे आग लागली असण्याची शक्यता आहे. आगीचे कारण तपासले जात आहे. जखमींना रुग्णालयात नेण्यात आले आहे. बस ट्रान्सफॉर्मर आणि खांबाला धडकली; एका प्रत्यक्षदर्शीने संपूर्ण कहाणी सांगितली. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, ही घटना रात्री २ वाजण्याच्या सुमारास घडली. बस सुनौली सीमेवरून येत होती. ट्रक फुलवारिया बायपासच्या ओव्हर ब्रिजवरून येत होता. तो खूप वेगाने होता. ट्रकने बसला धडक दिली, टक्कर इतकी जोरदार होती की बस ट्रान्सफॉर्मर आणि थोड्या अंतरावर बसवलेल्या खांबाला धडकली. यामुळे शॉर्ट सर्किट झाला आणि एचटी लाईन तुटून बसवर पडली. यामुळे बसला आग लागली. बसमध्ये सुमारे ६०-६४ लोक होते. सर्वजण नेपाळचे होते. काच फोडून सर्व लोक बाहेर आले. लोकांनी तात्काळ पोलिस आणि प्रशासनाला घटनेची माहिती दिली. एसपी आणि डीएम घटनास्थळी पोहोचले. सर्वांना रुग्णवाहिकेने रुग्णालयात पाठवण्यात आले.

दिल्ली स्फोट, डॉ. शाहीनच्या कारमध्ये सापडली असाल्ट रायफल-पिस्तूल:अल-फलाह विद्यापीठात उभ्या ब्रेझा कारमध्ये लपवली होती; NIAने 30 डॉक्टरांचे जबाब घेतले

दिल्ली स्फोटाच्या दहशतवादी मॉड्यूलमध्ये सामील असलेल्या लेडी डॉक्टर शाहीन सईदबद्दल सतत नवनवीन खुलासे होत आहेत. स्फोटानंतर शाहीनला अटक करण्यात आली. त्यानंतर अल-फलाह विद्यापीठात उभ्या असलेल्या तिच्या ब्रेझा कारमधून तपासणीदरम्यान एक क्रिनकोव असाल्ट रायफल आणि एक परदेशी पिस्तूल जप्त करण्यात आले होते. 13 नोव्हेंबर रोजी जप्त केलेल्या या कारची माहिती आता समोर आली आहे. ही तीच कार आहे, जी 25 सप्टेंबर 2025 रोजी खरेदी करण्यात आली होती. एजन्सीकडून कारची डिलिव्हरी घेताना डॉ. शाहीनसोबत डॉ. मुजम्मिल शकीलही होता. सोशल मीडिया अकाउंटवर याचा फोटो टाकला होता. सूत्रांनुसार, डॉ. शाहीनच्या गाड्या डॉ. मुजम्मिल अनेकदा वापरत असे. ज्या गाड्यांमध्ये स्फोटक सामग्रीची वाहतूक करण्यात आली होती, त्याही डॉ. शाहीन आणि डॉ. उमर नबी यांच्या नावावरच होत्या. याच दरम्यान विद्यापीठात शाहीनच्या खोलीची झडती घेतली असता, तेथे बनवलेल्या गुप्त लॉकरमधून 18.50 लाख रोख रक्कम, सोन्याचे 2 बिस्किटे, आखाती देशांचे चलन जप्त करण्यात आले होते. डॉ. शाहीन सध्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (NIA) ताब्यात आहे. एजन्सीने आतापर्यंत विद्यापीठातील 30 डॉक्टरांचे जबाबही नोंदवले आहेत. या डॉक्टरांपैकी बहुतेक जम्मू-काश्मीरशी संबंधित आहेत. तपास यंत्रणा या डॉक्टरांची पार्श्वभूमी तपासत आहे. कारचे पैसे रोखीत दिले होतेडॉ. शाहीनने 25 सप्टेंबर रोजी फरिदाबादमधील नीलम चौक येथील TCS शोरूममधून ही ब्रेझा कार खरेदी केली होती. ही गाडी 10 लाखांपेक्षा जास्त रोख रक्कम देऊन खरेदी करण्यात आली होती. गाडीची डिलिव्हरी घेताना डॉ. मुजम्मिल सोबत गेला होता. दोघांनी एकमेकांना मिठाई भरवून अभिनंदनही केले होते. गाडी खरेदी केल्यानंतर ती विद्यापीठाच्या प्रशासकीय ब्लॉकमध्ये उभी करण्यात आली होती. तपासात असे समोर आले आहे की, या कारचा वापर दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या पूर्व-नियोजनासाठी केला जात होता. फरीदाबादच्या बडखल तहसीलमध्ये गाडीची नोंदणी करण्यात आली होती. दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या दुसऱ्या दिवशी डॉ. शाहीनला अटक10 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत लाल किल्ल्यासमोर डॉ. उमर नबीने स्वतःला स्फोटकांनी भरलेल्या i20 कारसह उडवून घेतले होते. दुसऱ्याच दिवशी म्हणजेच 11 नोव्हेंबर रोजी जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या माहितीनुसार फरीदाबाद पोलिसांनी डॉ. शाहीनला ताब्यात घेतले होते. पोलिसांनी जेव्हा वसतिगृहातील ब्लॉक क्रमांक 15 मधील त्याच्या फ्लॅट क्रमांक 32 ची झडती घेतली, तेव्हा पोलिसांना तिथे नवीन ब्रेझा कारची चावी मिळाली. पोलिसांनी जेव्हा गाडीची झडती घेतली, तेव्हा त्यात शस्त्रे सापडली. मात्र, त्यावेळी ही माहिती सार्वजनिक करण्यात आली नव्हती. सोव्हिएत संघात बनवलेली क्रिनकोव्ह असाल्ट रायफलशाहीनच्या गाडीतून पोलिसांना जी क्रिनकोव्ह असाल्ट रायफल मिळाली, ती खूप महत्त्वाची आहे. पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, ती दिसायला लहान असली तरी, ती अशा प्रकारे डिझाइन केली आहे की कमी जागेत सहज ठेवता येते. त्यांनी सांगितले की, ही कॉम्पॅक्ट रायफल 1979 मध्ये सोव्हिएत संघात बनवण्यात आली होती. दहशतवादी डॉक्टर मुजम्मिलला पकडल्यानंतर केलेल्या चौकशीत डॉक्टर शाहीनचे नाव समोर आले. पण, त्याच्या हालचालींबद्दल जम्मू-काश्मीर पोलिसांना फारशी माहिती नव्हती. जम्मू पोलिसांनी सांगितल्यावर फरिदाबाद पोलिसांनी तपास केला. ब्रेझा कार सीटखाली शस्त्रे ठेवण्यात आली होतीपोलिस सूत्रांनी सांगितले की, ब्रेझामध्ये सीटखाली शस्त्रे लपवून ठेवण्यात आली होती. दोन्ही शस्त्रे वेगवेगळ्या सीटखाली लपवण्यात आली होती. प्राथमिक तपासणीत गाडीत कोणालाही शस्त्रे दिसली नाहीत. मात्र, जेव्हा गाडीची सखोल तपासणी करण्यात आली, तेव्हा ती सापडली. यापूर्वी पोलिसांनी दहशतवादी डॉ. मुजम्मिलच्या स्विफ्ट कारमधूनही पिस्तूल जप्त केले होते. ही कारही डॉ. शाहीनच्या नावावर होती, पण ती डॉ. मुजम्मिल चालवत होता. रोख रक्कम आणि सोन्याचे बिस्किट जप्त, तीन वेळा पासपोर्टवरील पत्ता बदललागेल्या शुक्रवारी (28 नोव्हेंबर) रात्री तपास यंत्रणा NIA शाहीनला घेऊन आली होती, जिथे झडतीदरम्यान तिच्या फ्लॅट नंबर 32 मधून 18.50 लाख रोख रकमेसह सोन्याचे बिस्किट आणि दागिने जप्त करण्यात आले होते. तपासणीदरम्यान लॉकरमधून आखाती देशांचे चलनही जप्त करण्यात आले होते. लेडी दहशतवाद्याबाबत एक नवीन खुलासा असाही आहे की तिने तिच्या पासपोर्टवर तीन वेळा तिचा पत्ता बदलला होता. तिने तिच्या पासपोर्टवर शेवटचा पत्ता अल-फलाह युनिव्हर्सिटी कॅम्पस ब्लॉक 15, फ्लॅट नंबर 32 असा नोंदवला होता. सुरुवातीला तिच्या पासपोर्टवर लखनऊमधील घराचा पत्ता होता. नंतर, जेव्हा ती २००६ ते २०१३ पर्यंत कानपूरमधील जीएसव्हीएम मेडिकल कॉलेजमध्ये फार्माकोलॉजीची प्रवक्ता आणि विभागप्रमुख होती, तेव्हा तिने तेथील पत्ता अद्ययावित करून घेतला. डॉ. शाहीनच्या लखनऊमधील घरावर छापालेडी दहशतवादी डॉ. शाहीन सईदच्या लखनऊमधील खंदारी बाजारातील घरावर तपास यंत्रणा एनआयएने सोमवारी छापा टाकला. एनआयएने संपूर्ण घराची झडती घेतली, जिथे तिचे वडील आणि तिचा एक भाऊ अजूनही राहतात. एक अन्य भाऊ, जे डॉक्टर देखील आहेत, त्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे. छापा सोमवारी सकाळी टाकण्यात आला. सुमारे सहा तास चाललेल्या छाप्यात घराची झडती घेण्यात आली. एनआयएच्या पथकाला काही कागदपत्रे आणि उपकरणे सापडली असल्याचे समजते. पथकांनी जम्मू-काश्मीरमधील काझीगुंड, शोपियान, पुलवामा आणि सांबुरा येथेही जोरदार छापेमारी केली आहे. याशिवाय काही आठवड्यांपूर्वी सहारनपूरमध्ये अटक करण्यात आलेल्या आरोपी डॉ. अदील अहमद राथर यांच्या घरावरही झडती घेण्यात आली होती. डॉ. शाहीन कानपूरमध्ये 2006 ते 2013 पर्यंत जीएसव्हीएम मेडिकल कॉलेजमध्ये फार्माकोलॉजीच्या प्रवक्त्या आणि विभागप्रमुख होत्या. विद्यापीठाचे संस्थापक सिद्दीकी यांना १४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवले दरम्यान, दिल्लीतील साकेत न्यायालयाने अल-फलाह विद्यापीठाचे संस्थापक जावेद सिद्दीकी यांना १४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवले आहे. दिल्लीत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर तपास यंत्रणांनी जावेद यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात १९ नोव्हेंबर रोजी अटक केली होती. विद्यापीठाकडून केल्या जात असलेल्या कथित बनावट मान्यता आणि दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांच्या चौकशीतही मोठा खुलासा झाला होता. आयटीआरच्या विश्लेषणातून हे देखील समोर आले आहे की, आर्थिक वर्ष २०१४-१५ ते २०२४-२५ पर्यंत विद्यापीठाने कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न दाखवले होते. पालकही विद्यापीठाविरोधात एकवटले, आभासी बैठक घेतलीदरम्यान, अल-फलाह विद्यापीठात एमबीबीएस आणि एमडीचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी ऑनलाइन माध्यमातून एक बैठक घेतली आहे. पालकांनी सांगितले की, सर्वांना विद्यापीठात निश्चित वेळ आणि तारखेला येण्यास सांगितले जात आहे. त्यांनी मागील वेळी विद्यापीठाला जे पत्र दिले होते, त्याचे लेखी उत्तर मिळाल्यानंतर ते त्यांच्या मागण्यांबाबत NMC मध्ये निवेदन सादर करतील. विद्यापीठाचा हरियाणा सरकारने ताबा घ्यावा, नाव बदलण्याची मागणीपालकांचे म्हणणे आहे की, हरियाणा सरकारने या विद्यापीठाचा ताबा घ्यावा, जेणेकरून त्यांच्या मुलांचे भविष्य सुरक्षित होईल. विद्यापीठाचे नाव दहशतवादी नेटवर्कमध्ये आल्यानंतर त्याच्या प्रतिष्ठेला डाग लागला आहे. त्यांची मुले कुठेही नोकरीसाठी गेल्यास, त्यांना संशयाच्या नजरेनेच पाहिले जाईल. पालकांचे म्हणणे आहे की, म्हणूनच त्यांना विद्यापीठाचे नाव बदलावे असे वाटते, जेणेकरून त्यांच्या मुलांच्या पदवीला हा डाग लागू नये.

भागवत म्हणाले- जग मोदींचे लक्षपूर्वक ऐकते:यातून भारताची वाढती ताकद दिसते; आता देशाला योग्य स्थान मिळत आहे

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) चे प्रमुख मोहन भागवत यांनी सोमवारी सांगितले की, आज जागतिक स्तरावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकले जाते आणि हे भारताची वाढती जागतिक ताकद दर्शवते. भारत आता जगात आपले योग्य स्थान प्राप्त करत आहे. भागवत सोमवारी पुण्यात RSS च्या 100 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी त्यांनी असे सुचवले की, संघटनांनी केवळ वर्धापनदिनांची किंवा शतकाची वाट पाहू नये, तर निर्धारित वेळेत आपली कामे पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. RSS प्रमुखांनी सांगितले की, आमच्या संघटनेने 100 वर्षे पूर्ण केली आहेत, अनेक आव्हानांना तोंड दिले आहे, परंतु संपूर्ण समाजाला एकत्र आणण्यासाठी इतका वेळ का लागला, याचाही आपण विचार केला पाहिजे. मोहन भागवत यांच्या 2 महत्त्वाच्या गोष्टी.. भागवत म्हणाले- संघाचे काम खूप कठीण परिस्थितीत सुरू झाले कार्यक्रमात मोहन भागवत यांनी आरएसएसचे संस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांचे स्मरण केले. ते म्हणाले की संघाचे काम अत्यंत कठीण परिस्थितीत सुरू झाले होते आणि सुरुवातीला हे देखील माहीत नव्हते की प्रयत्न यशस्वी होतील की नाही. परंतु स्वयंसेवकांनी सततच्या मेहनतीने, त्यागाने आणि समर्पणाने यशाचा पाया रचला. अलीकडील मोहन भागवत यांची 4 मोठी विधाने...

फॉर्च्युनरने 2 मुलांना चिरडले, एकाचा मृत्यू, LIVE-व्हिडिओ:दुसरा व्हेंटिलेटरवर, 3 दिवसानंतरही FIR नाही; पोलिस ठाण्यात उभी असलेली गाडीही आरोपी घेऊन गेले

छत्तीसगडमधील दुर्ग जिल्ह्यात भरधाव फॉर्च्युनरने सायकलस्वार 2 मुलांना चिरडले, त्यामुळे एका मुलाचा जागीच मृत्यू झाला. तर दुसऱ्याची प्रकृती गंभीर आहे. तो मुलगा व्हेंटिलेटरवर आहे. जखमी मुलाच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. ही घटना अमलेश्वर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत मुलाचे नाव ताकेश्वर साहू (12) असून तो अमलेश्वरचा रहिवासी होता. तर ताकेश्वर साहूचा मित्र प्रहलाद यदु (10) हा देखील अमलेश्वरचा रहिवासी आहे. फॉर्च्युनरची धडक इतकी जोरदार होती की दोन्ही मुले हवेत सुमारे 2 फूट उडाली, त्यानंतर सायकलसह रस्त्यावर 20-30 मीटरपर्यंत फरफटत गेली. हा अपघात 29 नोव्हेंबर रोजी घडला. परंतु अद्याप या प्रकरणी एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आलेली नाही. आरोपी कार चालक आणि वाहन मालकाला अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही. इतकंच नाही तर पोलीस ठाण्याच्या आवारात उभी असलेली कारही आरोपी घेऊन गेले आहेत. अपघाताशी संबंधित हे 3 फोटो पाहा... दोन मित्रांसह आजीला भेटायला जात होता तारकेश्वरशनिवारी शाळेतून आल्यानंतर ताकेश्वर साहू आपल्या आजीला भेटायला जात होता. आजी जवळच कामावर गेली होती. एका सायकलवर एक मित्र एकटाच आधी निघाला होता. त्यानंतर ताकेश्वर आपला मित्र प्रल्हादसोबत जात होता. पण भरधाव वेगातील कारने त्यांना धडक दिली. ताकेश्वर इयत्ता ६ वीचा विद्यार्थी होता, तर प्रल्हाद इयत्ता ४ थीचा विद्यार्थी आहे. वडील म्हणाले- राजकीय प्रभावामुळे पोलीस कारवाई करत नाहीतइकडे ताकेश्वरचे वडील गेल्या तीन दिवसांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत भटकत आहेत. दैनिक भास्कर डिजिटलशी बोलताना त्यांनी रडत सांगितले की, तीन दिवसानंतरही पोलीस एफआयआर नोंदवत नाहीत. ते म्हणत आहेत की, मेकाहाराकडून अहवाल आल्यावर गुन्हा दाखल करू. वडिलांच्या मते, हे लोक एका राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत. राजनांदगावचा कोणीतरी अग्रवाल आहे, जो एका पक्षाशी जोडलेला आहे. त्याचे समर्थक गाडी सोडवण्यासाठी पोलीस ठाण्यापर्यंत आले होते. वडिलांनी सांगितले - पैशांची ऑफर देत आहेतवडील रोहित साहू यांनी या संपूर्ण प्रकरणात पोलीस प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी सांगितले की, पोलीस एफआयआर करत नाहीत. 7 ते 8 लोक आले आहेत, ते म्हणत आहेत की, समेट करून घ्या. पण मला फक्त न्याय हवा आहे. मला काही नको आहे. मी स्वतः सक्षम आहे. जोपर्यंत आरोपींवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत माझ्या मुलाच्या आत्म्याला शांती मिळणार नाही. जर त्यांना शिक्षा झाली, तर किमान माझ्या मुलाला हे तरी वाटेल की, माझ्या वडिलांनी मला न्याय मिळवून दिला. दोन गाड्या होत्या, अपघातानंतर एक पोलीस ठाण्यात ठेवली, दुसऱ्याने रुग्णालयात पोहोचवले रोहित साहू यांच्या म्हणण्यानुसार, राजनांदगावच्या ज्या वाहनचालकाने सायकलस्वार मुलांना धडक दिली, ते दोन गाड्यांमध्ये रायपूरच्या दिशेने भरधाव वेगाने जात होते. एका गाडीने अपघात झाला, ती गाडी पोलीस ठाण्यात उभी करण्यात आली. ते दुसऱ्या गाडीने मुलांना घेऊन मेकाहाराला गेले. नंतर त्याच गाडीने ते निघून गेले. पण पोलिसांनी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही किंवा त्यांना थांबवलेही नाही. कारवाई न झाल्यास चक्का जाम करूया प्रकरणी वडिलांनी सांगितले की, पोलीस या संपूर्ण प्रकरणात आरोपींना वाचवत आहे. जर लवकरच आरोपींवर कारवाई झाली नाही तर आम्ही कॉलनीतील रहिवाशांसोबत मिळून चक्का जाम करू. या प्रकरणात कॉलनीतील लोकही आमच्यासोबत आहेत. जोपर्यंत आरोपींवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत माझ्या मुलाच्या आत्म्याला शांती मिळणार नाही. पोलीस स्टेशन प्रभारी म्हणाले- आरोपीविरुद्ध एफआयआर दाखल करू या प्रकरणी अमलेश्वर पोलीस स्टेशनचे प्रभारी बसंत कुमार बघेल यांनी सांगितले की, अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर जखमी मुलांना तात्काळ मेकाहारा रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु एका मुलाचा मृत्यू झाला. त्याचे शवविच्छेदनही झाले आहे. मर्ग डायरी आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. पोलीस स्टेशन प्रमुखांनी सांगितले की, अपघातानंतर वाहन चालक पळून गेला नाही, तर त्याने आपल्या गाडीतून मुलाला रुग्णालयात नेले होते. सध्या तरी अटक झालेली नाही. आरोपीविरुद्ध लवकरच एफआयआर दाखल केला जाईल.

एनडीएची 149वी पासिंग आउट परेड:बागेश्वरच्या दीपक कंडपालला सुवर्णपदक, बदायूंची सिद्धी जैन कांस्यपदक जिंकणारी पहिली महिला कॅडेट ठरली

रविवारी नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी म्हणजेच NDA च्या 149व्या कोर्सची पासिंग आउट परेड झाली. ही परेड पुण्यातील खडकवासला येथील क्षेत्रपाल परेड ग्राउंडवर झाली. यापूर्वी शनिवारी कन्व्होकेशन सेरेमनी झाली होती, ज्यात 328 कॅडेट्स NDA मधून उत्तीर्ण झाले आहेत. येथून उत्तीर्ण होणारे कॅडेट्स भारतीय भूदल, वायुदल आणि नौदलात अधिकारी पदांवर नियुक्त होतील. कॅडेट सिद्धार्थ सिंगने परेडचे नेतृत्व केले. यापैकी 328 कॅडेट्सपैकी 216 कॅडेट्सनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून पदवी (बॅचलर्स डिग्री) मिळवली आहे. यामध्ये 72 कॅडेट्स विज्ञान शाखेतून, 92 कॉम्प्युटर विज्ञान शाखेतून आणि 52 कॅडेट्स कला शाखेतून आहेत. याव्यतिरिक्त, शेजारील आणि मित्र देशांमधून आलेल्या 18 कॅडेट्सनी देखील पदवी मिळवली आहे. बी.टेक. धारकांना एक वर्षानंतर मिळेल पदवी बी.टेक. करणारे नौदल आणि हवाई दलाच्या 112 कॅडेट्सना 3 वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. त्यांना आपापल्या अकादमींमध्ये जाऊन आणखी एक वर्षाचे प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. यानंतर त्यांना बी.टेक.ची पदवी दिली जाईल. कॅडेट्सना एझिमाला येथील इंडियन नेव्हल अकादमी आणि हैदराबाद येथील एअरफोर्स अकादमीमध्ये जावे लागेल. नौदल प्रमुखांना बनवले प्रमुख पाहुणे पासिंग आउट परेडदरम्यान नौदल प्रमुख ॲडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. ते म्हणाले, 'एनडीएतून बाहेर पडणाऱ्या महिला कॅडेट्सची ही दुसरी तुकडी आहे. त्या आमच्या पुरुष कॅडेट्ससोबत खांद्याला खांदा लावून उभ्या आहेत. पुरस्कारांऐवजी आपल्या कर्तव्यावर लक्ष केंद्रित करा. मी हेच सांगेन की पुरस्कार तुमची क्षमता दर्शवत नाहीत, तुमचे कर्तव्य तुम्हाला परिभाषित करते.' एनडीएतून महिला कॅडेट्सची पहिली तुकडी याच वर्षी मे महिन्यात पास आउट झाली होती. 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर यूपीएससीने एनडीएमध्ये महिलांना प्रवेशाची परवानगी दिली होती. ड्रायव्हरच्या मुलाने जिंकले सुवर्णपदक उत्तराखंडमधील बागेश्वर येथील रहिवासी दीपक कंडपाल यांना पासिंग आउट परेडदरम्यान सुवर्णपदकाने सन्मानित करण्यात आले. त्यांचे वडील जीवल चंद्र कंडपाल टॅक्सी चालक आहेत आणि त्यांची आई गीता कंडपाल गृहिणी आहेत. कुटुंब बागेश्वरमधील डुंगलोट येथील रहिवासी आहे. ते सर्व जवळच्या गरुड गावात एका भाड्याच्या खोलीत राहत होते. येथेच राहून दीपकने आठवीपर्यंतचे शिक्षण घेतले. त्यानंतर नववी ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी दीपकचे गगरिगोल येथील जवाहर नवोदय विद्यालयात प्रवेश झाला. बारावीत त्याने जिल्ह्यात अव्वल स्थान पटकावले. पुढील शिक्षणासाठी दीपक दिल्लीला आला आणि दिल्ली विद्यापीठातून पदवीचे शिक्षण घेऊ लागला. यासोबतच त्याने NDA चे कोचिंगही केले. 2022 साली दीपकचा NDA मध्ये प्रवेश झाला. सिद्धी जैनचे आई-वडील शिक्षक आहेत उत्तर प्रदेशातील बदायूं येथील सिद्धी जैनची आई तृप्ती जैन आणि वडील निखिल कुमार जैन शिक्षक आहेत. घरात नेहमीच अभ्यासाचे वातावरण होते, परंतु कुटुंबात कोणीही लष्करी किंवा त्यासंबंधीचे काम करत नाही. सिद्धी जैनला प्रेसिडेंशियल ब्रॉन्झ मेडलने सन्मानित करण्यात आले आहे. हा सन्मान मिळवणारी ती पहिली महिला कॅडेट आहे. एनडीए (NDA) मध्ये जाण्यापूर्वी सिद्धी जेईई (JEE) ची तयारी करत होती. तिला चांगली रँकही मिळाली, पण सिद्धीने सैन्यात जाण्याचा निर्णय घेतला. एनडीए (NDA) मधून उत्तीर्ण झाल्यानंतर ती आता हैदराबादच्या एअरफोर्स अकादमीमध्ये जाईल, जिथे तिचे पुढील एक वर्षाचे प्रशिक्षण होईल.

संसदेच्या पहिल्या दिवशी रेणुका चौधरी कुत्रा घेऊन पोहोचल्या:अखिलेश यांनी BLOच्या मृत्यूंवरून लक्ष वेधले; खासदारांच्या जोरदार गदारोळाचा VIDEO

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारी सुरू झाले, जे गदारोळात वाया गेले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले- संसदेत नाटक नाही, तर काम झाले पाहिजे. पण काँग्रेस खासदार रेणुका चौधरी कुत्रा घेऊन पोहोचल्या. रेणुका म्हणाल्या, हा लहान आणि अजिबात नुकसान न करणारा प्राणी आहे. चावणारे आणि डसणारे संसदेत आहेत, कुत्रे नाहीत. सपा प्रमुख अखिलेश यांनी पंतप्रधान मोदींना BLO च्या मृत्यूंवरून घेरले. VIDEO मध्ये पहिल्या दिवशी लोकसभा आणि राज्यसभेत काय-काय घडले?

पाकिस्तानसाठी भारताने माणुसकीच्या नात्याने हवाई मार्ग खुला केला:मदत घेऊन विमान श्रीलंकेला जाईल, पहलगाम हल्ल्याच्या वेळी बंद केले होते

भारताने दितवाह वादळाने प्रभावित श्रीलंकेसाठी मदत सामग्री घेऊन जाणाऱ्या पाकिस्तानच्या ओव्हरफ्लाइटला आपल्या हवाई हद्दीतून जाण्याची परवानगी दिली आहे. ही परवानगी अवघ्या 4 तासांत देण्यात आली. ओव्हरफ्लाइट म्हणजे, जेव्हा एखादे परदेशी विमान एखाद्या देशाच्या सीमेवरून जाते, परंतु तिथे उतरत नाही, तेव्हा त्याला ओव्हरफ्लाइट म्हणतात. सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पाकिस्तानने सोमवारी दुपारी 1 वाजता भारतीय हवाई हद्दीवरून उड्डाण करण्याची विनंती केली होती. पाकिस्तानने 1 डिसेंबर रोजीच ओव्हरफ्लाइटची परवानगी मागितली होती. याचा उद्देश श्रीलंकेला मानवतावादी मदत देणे असल्याचे सांगण्यात आले. हे लक्षात घेऊन भारताने विनंतीवर अत्यंत वेगाने प्रक्रिया केली. या दरम्यान, सोमवारी सायंकाळी 5.30 वाजता अधिकृत माध्यमांद्वारे पाकिस्तानी विमानाला भारतीय हवाई क्षेत्रातून जाण्याची परवानगी देण्यात आली. याची माहिती पाकिस्तान सरकारला देण्यात आली. विशेष म्हणजे, 22 एप्रिल रोजी पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तानमधील तणाव वाढला होता. यामुळे आधी पाकिस्तानने, नंतर भारताने आपली हवाई हद्द एकमेकांच्या विमानांसाठी बंद केली होती. पाकिस्तानी माध्यमांचा दावा- भारताने हवाई हद्द उघडली नाही अधिकाऱ्यांचे हे विधान तेव्हा आले जेव्हा पाकिस्तानी माध्यमांनी म्हटले की, नवी दिल्लीने ओव्हरफ्लाइटसाठी (विमानांच्या उड्डाणासाठी) आपली हवाई हद्द वापरण्याची परवानगी देण्यास नकार दिला आहे. अधिकाऱ्यांनी हे आरोप निराधार आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे म्हटले. भारतीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही परवानगी पूर्णपणे मानवतावादी पाऊल होते. पाकिस्तानने भारतीय विमान कंपन्यांसाठी आपली हवाई हद्द बंद ठेवली आहे, तरीही भारताने विमान जाण्याची परवानगी दिली. 4 मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या भारतीय हवाई हद्दीत पाकिस्तानी विमानं बॅन का... दितवाहने श्रीलंकेत हाहाकार माजवला, 334 लोक मरण पावले चक्रीवादळ दितवाहमुळे श्रीलंकेत मोठा पूर आला आहे. श्रीलंकेत किमान 334 लोकांच्या मृत्यूची पुष्टी झाली आहे. 370 लोक बेपत्ता आहेत. देशात 11 लाखांहून अधिक लोकांना फटका बसला आहे. सुमारे 2 लाख लोक घरे सोडून निवारागृहात राहत आहेत. भारताने 'ऑपरेशन सागर बंधू' अंतर्गत 'दितवाह' चक्रीवादळाचा सामना करण्यासाठी श्रीलंकेला 53 टन मदत सामग्री पाठवली आहे. कोलंबोमध्ये भारतीय नौदलाच्या दोन जहाजांमधून 9.5 टन तातडीचे रेशन पाठवण्यात आले आहे. यामध्ये तंबू, ताडपत्री, ब्लँकेट, स्वच्छता किट, तयार खाण्याचे पदार्थ, औषधे आणि सर्जिकल उपकरणे यासह 31.5 टन अतिरिक्त मदत सामग्री हवाई मार्गाने पोहोचवण्यासाठी भारतीय हवाई दलाची तीन विमाने तैनात आहेत. यासोबतच पाच जणांचे वैद्यकीय पथक, NDRF चे 80 जणांचे विशेष पथकही पाठवण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, नवी दिल्लीने भारतीय नौदलाच्या सुकन्या जहाजावर (त्रिंकोमाली येथे) 12 टन अतिरिक्त मदत सामग्री पाठवली आहे, ज्यामुळे एकूण सामग्री 53 टन झाली आहे.

UP-राजस्थानसह 6 राज्यांत 10 दिवस थंडीच्या लाटेचा इशारा:MPच्या 6 जिल्ह्यांमध्ये पारा 10 अंशांच्या खाली; तामिळनाडू-पुद्दुचेरीमध्ये मुसळधार पाऊस

या हिवाळ्याच्या हंगामात (डिसेंबर ते फेब्रुवारी) मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आणि महाराष्ट्रात थंडीची लाट सामान्यपेक्षा जास्त दिवस राहू शकते. हवामान विभागाच्या मते, या राज्यांमध्ये सामान्यतः 4-6 दिवस थंडीची लाट असते, जी या वेळी 10 दिवस राहू शकते. मध्य प्रदेशात 5-6 डिसेंबरपासून कडाक्याची थंडी सुरू होईल. तसेच, शीतलहरही (थंडीची लाट) चालेल. मंगळवारपासून रात्रीच्या तापमानात 2 ते 3 अंशांची घट होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी, काल रात्री भोपाळ, इंदूरसह राज्यातील 6 जिल्ह्यांमध्ये तापमान 10 अंशांपेक्षा खाली होते. राजस्थानमध्ये या वेळी डिसेंबर ते फेब्रुवारीपर्यंत कडाक्याची थंडी पडण्याचा अंदाज आहे. या काळात शीतलहरीचे दिवस सामान्यपेक्षा जास्त राहण्याची आणि किमान तापमानही सामान्यपेक्षा खाली राहण्याची शक्यता आहे. तर, चुरू, झुंझुनू आणि सीकरमध्ये 3-5 डिसेंबरपर्यंत शीतलहर (थंडीची लाट) येण्याचा यलो अलर्ट आहे. दुसरीकडे, दितवाह चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीच्या किनारपट्टीच्या भागात जोरदार पाऊस सुरू आहे. हवामान विभागाच्या मते, दितवाह कमकुवत झाले आहे. तर, सोमवारी पावसामुळे चेन्नई विमानतळावरून 10 विमानांची उड्डाणे रद्द करण्यात आली. अनेक भागांत पाणी साचले. पावसाचा प्रभाव आजही कायम राहील. राज्यांमध्ये हवामानाची 4 छायाचित्रे... राज्यांमध्ये हवामानाची बातमी... मध्य प्रदेश: 5-6 डिसेंबरपासून कडाक्याची थंडी पडेल; तापमान 3 अंशांपर्यंत घसरण्याची शक्यता मध्य प्रदेशात 5-6 डिसेंबरपासून कडाक्याची थंडी सुरू होईल. त्याचबरोबर शीतलहरही (थंडीची लाट) चालेल. हवामान विभागाच्या मते, 5 डिसेंबरपासून हिमालयीन प्रदेशात नवीन वेस्टर्न डिस्टर्बन्स (पश्चिमी विक्षोभ) तयार होत आहे. यामुळे बर्फवृष्टीचा इशारा आहे आणि त्यानंतर बर्फाळ वाऱ्यांचा परिणाम मध्य प्रदेशात दिसून येईल. मंगळवारपासून रात्रीच्या तापमानात 2 ते 3 अंशांनी घट होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी काल रात्री भोपाळ, इंदूरसह राज्यातील 6 जिल्ह्यांमध्ये पारा 10 अंशांच्या खाली होता. राजस्थान: 3 दिवस थंडीच्या लाटेचा इशारा, तापमानात घट; यावेळी फेब्रुवारीपर्यंत कडाक्याची थंडी राहील यावेळी राजस्थानमध्ये डिसेंबर ते फेब्रुवारीपर्यंत कडाक्याची थंडी पडण्याचा अंदाज आहे. या काळात शीतलहरींचे दिवस सामान्यपेक्षा जास्त राहतील आणि किमान तापमानही सामान्यपेक्षा कमी राहण्याचा इशारा आहे. उत्तर राजस्थानसोबतच पूर्व आणि दक्षिण-पूर्व राजस्थानच्या काही भागांमध्ये तीव्र थंडीचा परिणाम दिसून येईल, तर पश्चिम राजस्थानच्या काही भागांमध्ये थंडी सामान्य राहण्याचा अंदाज आहे. तर चुरू, झुंझुनू आणि सीकरमध्ये 3-5 डिसेंबरपर्यंत शीतलहर चालण्याचा यलो अलर्ट आहे. उत्तराखंड: दंव पडायला सुरुवात; चारधाममध्ये तापमान उणे 12C च्या खाली, सखल भागात धुके उत्तराखंडमध्ये मंगळवारी डोंगराळ भागात दंव पडले आहे, ज्यामुळे थंडी वाढली आहे. राज्यातील 4 धाममध्ये तापमान उणे 12 अंश सेल्सिअसच्याही खाली गेले आहे. केदारनाथमध्ये पारा उणे 18 अंश, बद्रीनाथमध्ये उणे 14 अंश, गंगोत्रीमध्ये उणे 17 अंश आणि यमुनोत्रीमध्ये उणे 12 अंश सेल्सिअस नोंदवला गेला आहे. याशिवाय हरिद्वार आणि ऊधम सिंह नगरमध्ये हलके धुके दिसले. बिहार: समस्तीपूर, गोपालगंजसह 8 शहरांमध्ये धुके; डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून थंडी वाढणार बिहारमध्ये हळूहळू थंडी वाढू लागली आहे. मंगळवारी पटना, गोपालगंज, बेतिया, समस्तीपूरसह 8 शहरांमध्ये धुके होते. सकाळी सकाळी गारठा जाणवला. तर, डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून थंडीचा प्रभाव वेगाने वाढू शकतो. रात्रीच्या तापमानात 2 ते 3 अंशांपर्यंत घट नोंदवली जाईल. सोमवारी 11.8 अंश सेल्सिअस तापमानासह किशनगंज हे सर्वात थंड शहर राहिले. हिमाचल: 24 शहरांचे तापमान 10C खाली घसरले; आज 5 जिल्ह्यांमध्ये धुक्याचा इशारा, 4-5 डिसेंबरला पाऊस-बर्फवृष्टीची शक्यता हिमाचल प्रदेशमध्ये पाऊस आणि बर्फवृष्टीपूर्वी थंडीची लाटसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यातील २४ शहरांचे किमान तापमान १० अंश सेल्सिअसच्या खाली घसरले आहे. मंडी, कुल्लू, किन्नौर आणि लाहौल-स्पीतीमध्ये सामान्यपेक्षा जास्त थंडी पडत आहे. लाहौल स्पीतीमधील ताबो आणि कुकुमसैरी येथे सर्वाधिक थंडी आहे. ताबोचे किमान तापमान उणे -५.२ अंशांपर्यंत खाली आले आहे. तर कुकुमसैरीचे तापमान उणे -३.८ अंशांपर्यंत घसरले आहे. हरियाणा: बर्फाळ वाऱ्यामुळे तापमान घटले, थंडी वाढली; ७ जिल्ह्यांमध्ये थंडीच्या लाटेचा यलो अलर्ट हरियाणात थंडीच्या लाटेने गारठले आहे. पर्वतांवरून मैदानी प्रदेशाकडे सतत बर्फाळ वारे वाहत आहेत. यामुळे दिवस आणि रात्र दोन्हीच्या तापमानात घट नोंदवली गेली आहे. हरियाणातील 7 जिल्ह्यांमध्ये पुढील 24 तासांत थंडीच्या लाटेचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. यात सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र आणि करनाल जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

मेहबूबा मुफ्तींच्या बहिणीच्या अपहरणाचा आरोपी अटकेत:35 वर्षांनी पकडला गेला; तेव्हा व्ही.पी. सिंह सरकारने सुटकेच्या बदल्यात 5 दहशतवाद्यांना सोडले होते

तारीख- 8 डिसेंबर 1989... ठिकाण- श्रीनगरमधील लाल देद रुग्णालय... तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची कन्या रुबैया सईद यांचे 1989 मध्ये घरातून अर्धा किलोमीटर दूर अपहरण करण्यात आले होते. रुबैया या जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्या बहीण आहेत. अपहरणानंतर पाच दिवसांनी केंद्रातील तत्कालीन व्ही.पी. सिंह सरकारने पाच दहशतवाद्यांना सोडले, तेव्हा दहशतवाद्यांनी रुबैयाला मुक्त केले होते. या घटनेच्या 35 वर्षांनंतर सोमवारी अपहरण प्रकरणात फरार घोषित केलेल्या शफात अहमद शांगलूला CBI ने श्रीनगरमधून अटक केली. शांगलूवर JKLF च्या कटाचा भाग असल्याचा आरोप आहे. शांगलूने रणबीर पीनल कोड आणि TADA कायद्याच्या वेगवेगळ्या कलमांखाली यासीन मलिक आणि इतरांसोबत मिळून अपहरण घडवून आणले होते. शांगलू जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) चा प्रमुख यासीन मलिकचा जवळचा मानला जातो. त्याच्यावर 10 लाख रुपयांचे बक्षीस देखील होते. एजन्सीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, शांगलूला जम्मूच्या TADA न्यायालयात हजर केले जाईल. शांगलू JKLF मध्ये एक अधिकारी होता. तो संघटनेचे आर्थिक व्यवहार सांभाळत होता. मुफ्ती सईद यांची मुलगी सरकारी साक्षीदार बनली तामिळनाडूमध्ये राहणाऱ्या सईदला सीबीआयने सरकारी साक्षीदार म्हणून सूचीबद्ध केले आहे. तपास यंत्रणेने 1990 मध्ये हे प्रकरण हाती घेतले होते. सईदने मलिक व्यतिरिक्त आणखी चार आरोपींची या गुन्ह्यात सहभागी म्हणून ओळख पटवली होती. एका विशेष टाडा न्यायालयाने सईदच्या अपहरण प्रकरणात मलिक आणि इतर नऊ जणांविरुद्ध यापूर्वीच आरोप निश्चित केले आहेत. दरम्यान, जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक दहशतवादी फंडिंग प्रकरणात दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात शिक्षा भोगत आहे. वाचा रुबैयाच्या अपहरणाची क्रमबद्ध कहाणी... रुबैयाच्या सुटकेसाठी जेकेएलएफने तुरुंगात असलेल्या त्यांचे 7 साथीदार शेख हमीद, शेर खान, नूर मोहम्मद कलवल, जावेद जगरार, अल्ताफ बट, मकबूल भट यांचा भाऊ गुलाम नबी भट आणि अहद वाज यांच्या सुटकेची अट ठेवली होती. पण त्यापैकी फक्त 5 जणांना सोडण्यात आले. दिल्लीसह संपूर्ण देशात खळबळ उडाली होती गृहमंत्रींच्या मुलीच्या अपहरणाच्या बातमीने दिल्ली सरकारसह देशभरात खळबळ उडाली. अनेक मोठे अधिकारी दिल्लीहून श्रीनगरला रवाना झाले. एका मध्यस्थाद्वारे दहशतवाद्यांशी चर्चा सुरू झाली. जेकेएलएफ पाच दहशतवाद्यांच्या सुटकेवर राजी झाले. सुरक्षा यंत्रणा खोऱ्याच्या कानाकोपऱ्यात रुबैयाचा शोध घेत होत्या. तिला सोपोरला हलवण्यात आले होते आणि फक्त पाच लोकांनाच याची माहिती होती. सरकारला झुकावे लागले आणि पाच दहशतवाद्यांना सोडण्यात आले. 13 डिसेंबरच्या संध्याकाळी रुबैया सोनवर येथील न्यायमूर्ती भट यांच्या घरी सुखरूप पोहोचल्या. या घटनेचा सूत्रधार अशफाक वानीला 31 मार्च 1990 रोजी सुरक्षा दलांनी एका चकमकीत ठार केले होते. फुटीरतावादी नेत्याचा दावा - अपहरण प्रकरण नाटक होते फुटीरतावादी नेते हिलाल वार यांनी त्यांच्या 'ग्रेट डिस्क्लोजर: सीक्रेट अनमास्क्ड' या पुस्तकात सांगितले आहे की, काश्मीरला अस्थिर करण्याची पटकथा खूप आधीच लिहिली गेली होती. याचे खरे काम 13 डिसेंबर 1989 रोजी सुरू झाले. 90 च्या दशकात तुरळक घटना वगळता काश्मीरमधील परिस्थिती ठीक होती. हिलाल वार यांच्या मते, दहशतवादाची सुरुवात करणारे रुबैया सईद अपहरण प्रकरण एक नाटक होते. यानंतर काश्मीरमधील परिस्थिती बिघडत गेली. आयसी 814 विमानाचे अपहरण, संसद हल्ला आणि खोऱ्यातील मोठ्या दहशतवादी घटना याच अपहरण प्रकरणानंतर सुरू झाल्या. दहशतवाद्यांच्या सुटकेपूर्वी भारत सरकारने अट घातली होती की, दहशतवाद्यांच्या सुटकेनंतर कोणतीही मिरवणूक काढली जाणार नाही. पण जेव्हा ते तुरुंगातून सुटले, तेव्हा लोक रस्त्यावर उतरले. सर्वत्र आझादी-आझादीच्या घोषणा दिल्या जात होत्या. त्या दिवशी रात्रभर काश्मीरमध्ये जल्लोष साजरा करण्यात आला. रुबैयाच्या अपहरणाच्या यशानंतर काश्मीर खोऱ्यात अपहरण आणि हत्येचे सत्र सुरू झाले. आणखी एक दावा- मुफ्तींना त्यांची मुलगी लवकर सुटावी असे वाटत नव्हते जुलै 2012 मध्ये, नॅशनल सिक्युरिटी ग्रुप (NSG) चे माजी मेजर जनरल ओपी कौशिक यांनी रुबैया सईद अपहरण प्रकरणात खळबळजनक दावा केला होता. त्यांनी सांगितले होते की रुबैयाचे वडील आणि तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना त्यांची मुलगी लवकर सुटावी असे वाटत नव्हते. त्यांनी सांगितले की अपहरणाची माहिती मिळाल्यानंतर पाच मिनिटांच्या आतच NSG ने रुबैयाला कुठे ठेवले आहे हे शोधून काढले होते. कौशिक यांनी स्वतः गृहमंत्र्यांना सांगितले की रुबैयाला थोड्याच वेळात सुरक्षितपणे सोडवले जाईल. परंतु गृहमंत्र्यांनी त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता, त्यांना तात्काळ बैठकीतून बाहेर जाऊन NSG ला मागे हटवण्याचे निर्देश दिले. यानंतर रुबैयाला सोडवण्यासाठी पाच कुख्यात दहशतवाद्यांना सोडण्यात आले.

बंगालमध्ये SIR च्या विरोधात BLO चे आंदोलन:यूपीमध्ये सहाय्यक बीएलओचा झोपेतच मृत्यू, देशात आतापर्यंत 29 जणांचा बळी

देशातील 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 28 ऑक्टोबरपासून स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रक्रिया सुरू आहे. यासाठी बूथ लेव्हल अधिकारी (BLO) नियुक्त करण्यात आले आहेत. अनेक राज्यांतून BLO च्या मृत्यूच्या बातम्याही येत आहेत. उत्तर प्रदेशातील संभलमध्ये सोमवारी एका सहाय्यक BLO चा झोपेतच मृत्यू झाला. यापूर्वी 30 नोव्हेंबर रोजी मुरादाबादमध्ये SIR च्या कामात असलेल्या एका शिक्षकाने आत्महत्या केली होती. राज्यात आतापर्यंत 8 कर्मचाऱ्यांचा बळी गेला आहे. 3 जणांनी आत्महत्या केली, 3 जणांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने आणि एकाचा ब्रेन हॅमरेजने मृत्यू झाला होता. सात राज्यांमध्ये आतापर्यंत 29 BLO चा मृत्यू झाला आहे. सर्वाधिक 9 BLO चा मृत्यू मध्य प्रदेशात झाला आहे. तर, SIR च्या विरोधात सोमवारी कोलकाता येथे पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) कार्यालयाबाहेर BLO अधिकार रक्षा समितीच्या सदस्यांनी निदर्शने केली. आंदोलकांनी पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न केला. त्याच वेळी भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी आणि पक्षाचे अनेक आमदार निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबत ठरलेल्या बैठकीसाठी तेथे पोहोचले होते. तेथे उपस्थित भाजप कार्यकर्त्यांशीही आंदोलकांचा वाद झाला. आंदोलनकर्त्यांनी भाजपच्या बैठकीला विरोध केला. BLO समिती कामासाठी चांगल्या परिस्थितीची मागणी करत अनेक दिवसांपासून आंदोलन करत आहे. सोमवारी आंदोलन तीव्र झाले. ते मृत BLO च्या कुटुंबांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी करत आहेत. समिती सदस्य त्यांनाही निवेदन देण्यासाठी आत जाऊ देण्यावर ठाम होते. तर, सुवेंदु अधिकारी यांनी सीईओसोबतच्या बैठकीनंतर सांगितले की, भाजपने 17,111 बूथचा डेटा दिला आहे आणि 14 डिसेंबरनंतर होणाऱ्या सुनावणीवर कडक नजर ठेवण्यास सांगितले आहे. ते म्हणाले की, आयोगाच्या कंट्रोल रूममधून थेट सीसीटीव्ही पाळत ठेवल्याशिवाय कोणतीही सुनावणी होऊ नये. अधिकाऱ्याने सीईओ कार्यालयाबाहेर बीएलओच्या विरोधाला निवडणूक आयोगाविरुद्ध टीएमसीने लिहिलेली स्क्रिप्ट म्हटले. भाजप नेत्याने आरोप केला की, टीएमसी एसआयआर थांबवू इच्छिते, जेणेकरून ती आपल्या घुसखोरांच्या मतपेढीचे रक्षण करू शकेल. जेव्हा अधिकारी बाहेर आले, तेव्हा बीएलओ आंदोलकांनी 'चोर-चोर'च्या घोषणा दिल्या. प्रत्युत्तरादाखल अधिकाऱ्यानेही 'चोर-चोर दूर हटाओ, डाकू राणी दूर हटाओ' अशा घोषणा दिल्या. कोलकात्यातील आंदोलनाशी संबंधित 2 छायाचित्रे... SIR ची अंतिम मुदत 7 दिवसांनी वाढवली. निवडणूक आयोगाने 30 नोव्हेंबर रोजी SIR ची अंतिम मुदत एक आठवड्याने वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. आयोगाने सांगितले होते की, आता अंतिम मतदार यादी 14 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रकाशित केली जाईल. मतदार जोडणे-काढणे या प्रक्रियेचा गणना कालावधी म्हणजेच मतदार पडताळणी आता 11 डिसेंबरपर्यंत चालेल, जो यापूर्वी 4 डिसेंबरपर्यंत निश्चित करण्यात आला होता. तर, यापूर्वी मसुदा यादी 9 डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध होणार होती, पण आता ती 16 डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. 99.53% अर्ज लोकांपर्यंत पोहोचले. शनिवारी निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात सांगितले की, 51 कोटी मतदारांसाठी तयार केलेल्या गणना अर्जांपैकी 99.53% अर्ज लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात आले आहेत. यापैकी सुमारे 79% अर्जांचे डिजिटायझेशनही पूर्ण झाले आहे. म्हणजेच, घरोघरी जाऊन BLO जे अर्ज भरून आणतात, त्यातील नावे, पत्ते आणि इतर तपशील ऑनलाइन प्रणालीमध्ये नोंदवले गेले आहेत. SIR प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात, 2 डिसेंबरला सुनावणी SIR चे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले आहे. SIR विरुद्ध दाखल केलेल्या तामिळनाडू, बंगाल आणि केरळच्या याचिकांवर सातत्याने सुनावणी सुरू आहे. यादरम्यान, निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की - SIR प्रक्रियेबाबत राजकीय पक्ष जाणूनबुजून भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांचे खंडपीठ केरळ सरकारच्या याचिकेवर 2 डिसेंबर रोजी सुनावणी करेल. तर तामिळनाडूतील याचिकेवर 4 डिसेंबर आणि पश्चिम बंगालच्या याचिकेवर 9 डिसेंबर रोजी सुनावणी होईल. याच दिवशी निवडणूक आयोग राज्याची मसुदा मतदार यादी (ड्राफ्ट वोटर लिस्ट) देखील जारी करेल. खंडपीठाने म्हटले - जर राज्य सरकार मजबूत आधार देत असेल, तर आम्ही तारीख वाढवण्याचे निर्देश देऊ शकतो. त्यांनी सांगितले की, SIR यापूर्वी कधीही झाले नाही, म्हणून हे कारण निवडणूक आयोगाच्या (EC) निर्णयाला आव्हान देण्याचा आधार बनू शकत नाही. ही बातमी देखील वाचा... लोकसभेत केंद्र म्हणाले- SIR वर चर्चेसाठी तयार, वेळेची मर्यादा लादू नका संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले. दोन्ही सभागृहांमध्ये SIR आणि मतचोरीच्या आरोपाच्या मुद्द्यावरून गदारोळ झाला. विरोधक चर्चेसाठी ठाम आहेत. यादरम्यान, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेला सांगितले की, सरकार SIR आणि निवडणूक सुधारणांवर चर्चा करण्यास तयार आहे. विरोधकांना आवाहन केले की, त्यांनी यावर कोणतीही कालमर्यादा लादू नये. वाचा सविस्तर बातमी...

'आसारामला कोणताही आजार नाही':यूपीतील बलात्कार पीडितेचे वडील सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, म्हणाले- बाहेर राहिल्याने जीवाला धोका

उत्तर प्रदेशातील बलात्कार पीडितेचे वडील आसारामचा जामीन रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहेत. वडिलांनी राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे, ज्यात आसारामला उपचारासाठी 6 महिन्यांचा जामीन मिळाला आहे. पीडितेच्या वडिलांनी सांगितले की, आसाराम पूर्णपणे निरोगी आहे. त्याला कोणताही आजार नाही. तो ऋषिकेशपासून महाराष्ट्रापर्यंत फिरत आहे. वडिलांनी सांगितले की, त्याला सामान्य कैद्यांप्रमाणे तुरुंगातच उपचार मिळायला हवेत. वडिलांनी अशी भीती व्यक्त केली आहे की, जर आसाराम तुरुंगाबाहेर राहिला, तर त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाच्या जीवाला धोका निर्माण होईल. त्यांनी सांगितले की, आसारामच्या समर्थकांनी त्यांच्या कुटुंबाला संपवण्याचे आव्हान दिले आहे, ज्यामुळे ते नेहमीच भीतीच्या छायेत राहतात. त्यांची मागणी आहे की, आसारामवर इतर कैद्यांप्रमाणे तुरुंगातच उपचार व्हावेत. आसारामला राजस्थान उच्च न्यायालयाने २९ ऑक्टोबर रोजी ६ महिन्यांचा जामीन मंजूर केला होता. या आधारावर, ६ नोव्हेंबर रोजी आसारामला गुजरात उच्च न्यायालयाकडूनही ६ महिन्यांचा अंतरिम जामीन मिळाला होता. गुजरात उच्च न्यायालयात आसारामच्या वतीने जामीन याचिकेवर सुनावणीदरम्यान असा युक्तिवाद करण्यात आला की, जोधपूर न्यायालयाने आसारामला ६ महिन्यांसाठी जामीन दिला आहे. ते हृदयविकाराने ग्रस्त आहेत. पीडितेच्या वतीने वकील एल्जो जोसेफ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, ऑगस्टमध्ये उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय मंडळाची स्थापना केली होती आणि या मंडळाच्या डॉक्टरांनी अहवाल दिला होता की आसाराम स्थिर आहे आणि त्याला रुग्णालयात दाखल करण्याची आवश्यकता नाही. या अहवालावरून स्पष्ट होते की, आसाराम गंभीर आजारी नाही आणि अशा परिस्थितीत त्याचा जामीन रद्द केला पाहिजे. भूत-प्रेताचा साया असल्याचे सांगून मुलीवर आश्रमात बलात्कार केला. शाहजहांपूरमध्ये राहणारे एक कुटुंब आसारामचे अनुयायी होते. कुटुंबातील अल्पवयीन मुलगी आसारामच्या छिंदवाडा (मध्यप्रदेश) येथील आश्रमात १२वीचे शिक्षण घेत होती. २०१३ सालची गोष्ट आहे. एक दिवस मुलगी वर्गात बेशुद्ध पडली. बाबाच्या साधकाने तिच्यावर भूत-प्रेताचा साया असल्याचे सांगितले आणि म्हटले की यावर उपचार आसाराम बापूच करतील. यानंतर १४ ऑगस्ट, २०१३ रोजी मुलीला छिंदवाडापासून सुमारे १ हजार किलोमीटर दूर असलेल्या जोधपूरच्या मनई आश्रमात नेण्यात आले. १५ ऑगस्ट, २०१३ च्या रात्री कुटीत स्वयंपाकी एक ग्लास दूध घेऊन आला. यानंतर आसारामने मुलीवर बलात्कार केला. या घटनेच्या 5 दिवसांनंतर, म्हणजेच 20 ऑगस्ट 2013 रोजी, पीडित मुलीने दिल्ली पोलिसांत एफआयआर दाखल केला. यात पीडित मुलीने सांगितले की, आसारामने तिला ओरल सेक्स करण्यास सांगितले आणि चुकीच्या पद्धतीने स्पर्शही केला. दिल्लीतील निर्भया बलात्कार प्रकरणामुळे, त्यावेळी बलात्कार आणि छेडछाडीचे नवीन कायदे लागू झाले होते. त्यामुळे आसारामवर नवीन कायद्यानुसार कठोर कलमे लावण्यात आली. 31 मार्च 2013 रोजी या प्रकरणात आसारामला अटक करण्यात आली. 25 एप्रिल 2018 रोजी जोधपूर न्यायालयाने या प्रकरणात दोषी आसारामला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तेव्हापासून आसाराम जोधपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात बंद आहे. इतक्या वर्षांत आसाराम पहिल्यांदाच पॅरोलवर बाहेर आला आहे. 7 जानेवारी 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला वैद्यकीय कारणास्तव 31 मार्च 2025 पर्यंत जामीन दिला होता. नंतर राजस्थान आणि गुजरात उच्च न्यायालयांकडून मिळाला होता दिलासा जोधपूर येथील राजस्थान उच्च न्यायालयाने 29 ऑक्टोबर रोजी आसारामला वाढते वय आणि सतत ढासळणारे आरोग्य लक्षात घेऊन उपचारासाठी 6 महिन्यांचा अंतरिम जामीन दिला होता. याच आदेशाच्या आधारावर 6 नोव्हेंबर रोजी गुजरात उच्च न्यायालयानेही बलात्काराच्या आणखी एका प्रकरणात त्याला जामीन मंजूर केला होता. परंतु, त्यात आसारामसोबत तीन पोलिस कर्मचारी ठेवण्याची आणि समूहात साधकांना न भेटण्याची अटही होती. या दोन्ही अटी रद्द करण्यासाठी आसारामच्या वतीने पुन्हा गुजरात उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. सांगायचे म्हणजे, पीडितेच्या वडिलांनी शाहजहांपूरमध्ये जमीन आसारामच्या ट्रस्टच्या नावावर केली होती. त्यावर बांधकामही पीडितेच्या वडिलांनीच केले होते. त्यांनी ती जमीन परत मिळवण्यासाठी खूप प्रयत्न केले, परंतु त्यांना यश मिळाले नाही. पीडितेला आणि तिच्या कुटुंबाला बदनाम करण्यासाठी आसारामच्या गुंडांनी अनेक युक्त्या वापरल्या. वेगवेगळ्या वेळी शहरात आसारामची पुस्तके वाटण्यात आली, ज्याद्वारे त्याला निर्दोष ठरवले जात होते. आता पीडित कुटुंबाबद्दल पोलिसांनी वाढवली कुटुंबाची सुरक्षा, सीसीटीव्हीने नजरशाहजहांपूरमध्ये ज्या मुलीवर बलात्कार झाला, तिचे वय आता २७ वर्षे आहे. ती दोन वर्षांच्या एका मुलाची आई आहे. तिचा एक भाऊ पदवीचे शिक्षण घेत आहे. दुसरा भाऊ वडिलांसोबत व्यवसाय सांभाळतो. पीडितेची आई गेल्या १२ वर्षांपासून घरातच असते. त्या घराबाहेर पाऊलही ठेवत नाहीत. घराबाहेर नेहमी ६ पोलिस कर्मचारी शस्त्रास्त्रांनी सज्ज होऊन सुरक्षेसाठी तैनात असतात. यापैकी २ अंगरक्षक पीडित वडिलांसोबत नेहमी असतात, तर ४ सुरक्षा कर्मचारी घराबाहेर बसतात. घराबाहेर आणि आसपास सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. या कॅमेऱ्यांचे फुटेज पोलिसांकडेही आहे. पोलिस कार्यालयात बसून घराबाहेरील हालचालींवर लक्ष ठेवतात. ७ जानेवारी, २०२५ रोजी जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने आसारामला जामीन दिला, तेव्हा शाहजहांपूरचे एसपी सिटी आणि सीओ सिटी सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी पीडितेच्या घरी पोहोचले. त्यांनी सीसीटीव्हीही पाहिले. त्यांनी सुरक्षेत आणखी २ जवान वाढवले आहेत. एसपी सिटी देवेंद्र सिंह यांनी सांगितले- आसाराम प्रकरणात पीडितेच्या कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी एक टीम २४ तास त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर तैनात असते. त्यांच्या सुरक्षेसाठी घराभोवती सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. पीडितेचे कुटुंब जेव्हा जिल्ह्याबाहेर जाते, तेव्हा सुरक्षा कर्मचारी सोबत असतात.

मोदी म्हणाले- सभागृहात ड्रामा नाही, परिणाम दाखवा:विरोधी पक्ष पराभव पचवू शकत नाही; प्रियंका गांधी म्हणाल्या- मुद्दे उपस्थित करणे ड्रामा नाही

पंतप्रधान मोदींनी सोमवारी हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी विरोधी पक्षांना संसद चालू देण्याचे आवाहन केले. पंतप्रधान म्हणाले की, बिहार निवडणुकीतील पराभवामुळे विरोधी पक्ष अस्वस्थ दिसत आहे. ते म्हणाले की, मी विनंती करतो की सर्वांनी मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करावे. नाटक करण्यासाठी खूप जागा आहे, ज्याला नाटक करायचे आहे त्याने करावे. येथे नाटक नाही, तर काम झाले पाहिजे. तिकडे, प्रियंका गांधी म्हणाल्या की, मुद्दे उपस्थित करणे हे नाटक नाही, संसद त्यासाठीच आहे. तर, अखिलेश यादव म्हणाले की, नाटक कोण करते हे सर्वांना माहीत आहे. पंतप्रधानांच्या भाषणातील 3 महत्त्वाच्या गोष्टी, म्हणाले - सकारात्मक विचार आवश्यक प्रियंका गांधी म्हणाल्या- मुद्दे उपस्थित करणे नाटक नाही. खासदार प्रियंका गांधी म्हणाल्या- निवडणुकीची परिस्थिती, SIR आणि प्रदूषण हे खूप मोठे मुद्दे आहेत. चला, त्यावर चर्चा करूया. संसद कशासाठी आहे? हे नाटक नाही. मुद्द्यांवर बोलणे, मुद्दे उपस्थित करणे हे नाटक नाही. नाटकाचा अर्थ चर्चा होऊ न देणे. नाटकाचा अर्थ जनतेसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मुद्द्यांवर लोकशाही पद्धतीने चर्चा न करणे. सपा नेते अखिलेश यादव म्हणाले- नाटक कोण करते हे सर्वांना माहीत आहे. लोक आपले प्राण गमावत आहेत, BLO मरण पावले आहेत, हे नाटक आहे का? भाजप मतदारांना रोखण्यासाठी पोलिस आणि बंदुकांचा वापर करते. अशा शब्दांच्या खेळापासून दूर राहिले पाहिजे. TMC खासदार अभिषेक बॅनर्जी म्हणाले की, विरोधक SIR वर चर्चेची मागणी करत आहेत. हे नाटक आहे का? जर लोकांचा आवाज उठवणे नाटक असेल, तर लोक त्यांना पुढील निवडणुकीत उत्तर देतील. काँग्रेस नेते रंजन चौधरी म्हणाले- पंतप्रधान मोदी स्वतः एक नाटकबाज आहेत. नाटकाचा विचार केला तर, पंतप्रधान मोदींची बरोबरी कोणी करू शकत नाही. संसदेसंबंधी ही बातमी देखील वाचा... लोकसभेत वंदे मातरमवर 10 तास चर्चा शक्य:पंतप्रधानही सहभागी होऊ शकतात; केंद्राने सांगितले- एसआयआरवर चर्चा करण्यास तयार, परंतु कोणतीही वेळेची मर्यादा घालू नये संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले. दोन्ही सभागृहांमध्ये SIR आणि मतचोरीच्या आरोपाच्या मुद्द्यावरून गदारोळ झाला. विरोधक चर्चेसाठी ठाम आहेत. दरम्यान, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेला सांगितले की, सरकार SIR आणि निवडणूक सुधारणांवर चर्चा करण्यास तयार आहे. त्यांनी विरोधकांना आवाहन केले की, त्यांनी यावर कोणतीही कालमर्यादा लादू नये. वाचा सविस्तर बातमी...

सरकारने मान्य केले-देशभरातील विमानतळांवर सायबर हल्ले होत आहेत:नागरिक उड्डाण मंत्री म्हणाले- विमानांना चुकीचे सिग्नल मिळाले; दिल्लीत 800 विमानांना उशीर झाला

केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू यांनी संसदेत कबूल केले की, अलीकडच्या काळात दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (IGI) जीपीएस स्पूफिंगची (चुकीचे सिग्नल मिळणे) घटना घडली होती. सोमवारी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी त्यांनी सांगितले की, दिल्ली व्यतिरिक्त देशातील इतर विमानतळांवरही जीपीएस स्पूफिंग आणि जीएनएसएस सिग्नलमध्ये छेडछाड करण्याच्या घटना घडल्या आहेत. नायडू म्हणाले की, जागतिक स्तरावर रॅन्समवेअर-मालवेअर हल्ल्याचा धोका वाढला आहे. एएआय (AAI) आपल्या आयटी (IT) आणि गंभीर पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रगत सायबर सुरक्षा प्रणालीचा अवलंब करत आहे. नायडू यांनी राज्यसभा खासदार एस. निरंजन रेड्डी यांच्या प्रश्नाला संसदेत उत्तर दिले. रेड्डी यांनी विचारले होते की, आयजीआय (IGI) येथे झालेल्या जीपीएस स्पूफिंगची सरकारला माहिती आहे का? डीजीसीए-एएआय (DGCA-AAI) ची यापासून वाचण्यासाठी काय तयारी आहे? आता जाणून घ्या ७ नोव्हेंबर रोजी काय घडले होते? दिल्ली विमानतळावर एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (ATC) च्या ऑटोमॅटिक मेसेज स्विच सिस्टिम (AMSS) मध्ये शुक्रवारी तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे विमानसेवा १२ तासांपेक्षा जास्त काळ प्रभावित झाली होती. ८०० पेक्षा जास्त देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानांना उड्डाणासाठी उशीर झाला आणि २० विमाने रद्द करावी लागली. सिस्टिममध्ये सकाळी ९ वाजता बिघाड झाला होता. रात्री सुमारे ९:३० वाजता तो दुरुस्त झाला होता. मात्र, गुरुवारी संध्याकाळीही तक्रारी मिळाल्या होत्या. एअरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने शुक्रवारी संध्याकाळी ८:४५ वाजता सांगितले होते की AMSS सिस्टिम सक्रिय आहे आणि आता व्यवस्थित काम करत आहे. सिस्टिममधील बिघाडामुळे दिवसभर प्रवासी विमानतळावर त्रस्त झाले होते. बोर्डिंग गेटजवळ लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. विमानांवर लक्ष ठेवणाऱ्या फ्लाइटरडार24 या वेबसाइटनुसार, सर्व विमानांना सरासरी 50 मिनिटांचा विलंब झाला होता. दिल्ली विमानतळावर विमानांना उशीर झाल्याचा परिणाम मुंबई, भोपाळ, चंदीगड, अमृतसरसह देशभरातील अनेक विमानतळांवरही दिसून आला होता. दिल्लीहून तेथे ये-जा करणारी विमानेही उशिराने धावली होती. इंडिगो, एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइसजेट आणि अकासा एअरलाइन्सने दिवसभर विमानांची माहिती दिली होती. बिघाडादरम्यान मॅन्युअल काम करावे लागले. एटीसीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, AMSS लागू होण्यापूर्वी एअरलाइन्सकडून फ्लाइट प्लॅन मॅन्युअली मिळत होता. ही प्रणाली आल्यानंतर मेसेजिंगद्वारे फ्लाइट प्लॅन मिळू लागले आणि त्याच आधारावर एटीसीकडून टेक ऑफ आणि लँडिंगचे निर्णय घेतले जाऊ लागले. प्रणाली क्रॅश झाल्यानंतर शुक्रवारी विमानतळावर मॅन्युअल काम करावे लागले. विमानतळ अधिकाऱ्यांनी प्रवाशांसाठी सूचना जारी केली आहे. यात म्हटले आहे की, AMSS मध्ये सतत सुधारणा होत आहे, परंतु प्रवाशांनी त्यांच्या एअरलाइन्सशी संपर्कात राहावे, जेणेकरून त्यांना उड्डाणाची रिअल टाइम माहिती मिळेल. ऑटोमॅटिक मेसेज स्विचिंग सिस्टम काय आहे ते जाणून घ्या. AMSS (ऑटोमॅटिक मेसेज स्विचिंग सिस्टम) हे एअर ट्रॅफिक कंट्रोल सेवेशी संबंधित एक संगणक नेटवर्क प्रणाली आहे. AMSS द्वारे दररोज हजारो टेक्स्ट-आधारित संदेश पायलट, ग्राउंड स्टाफ आणि इतर विमानतळांपर्यंत रिअल-टाइममध्ये पाठवले जातात. या संदेशांमध्ये काय असते- हे कसे कार्य करते? एअरलाइन किंवा पायलट फ्लाइट-प्लॅन प्रविष्ट करतात. AMSS तो डेटा तपासतो आणि योग्य ठिकाणी (ATC, इतर विमानतळ, संबंधित एअरलाइन) पोहोचवतो. जर मार्ग किंवा हवामान बदलले, तर प्रणाली त्वरित सर्वांना अद्यतने पाठवते. हे संपूर्ण एअर ट्रॅफिक मार्ग सिंकमध्ये ठेवते. जर AMSS ने काम केले नाही तर काय होते? जर सिस्टीम फेल झाली, जसे दिल्लीत झाले — विमानांची वाहतूक पोलिस आहे एटीसी, एआय इमेजमधून समजून घ्या... एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (ATC) हे विमानतळांवर असलेले केंद्रीय नियंत्रण प्रणाली असते. हे विमानांना जमिनीवर, हवेत आणि आकाशाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये निर्देश जारी करते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हे वाहतूक पोलिसांसारखेच आहे, पण फक्त विमानांसाठी. जगातील सर्वात मोठी विमानतळ प्रणाली फेल

दिल्ली-NCR प्रदूषण, SC म्हणाले- फक्त शेतकरी जबाबदार नाहीत:कोविडमध्येही शेतातील कचरा जाळला तरीही आकाश स्वच्छ होते

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्ली-एनसीआरमध्ये वाढत्या वायू प्रदूषणावर केंद्र सरकार आणि संबंधित यंत्रणांना फटकारले. प्रदूषणासाठी केवळ शेतकऱ्यांना जबाबदार धरण्यावर न्यायालयाने आक्षेप घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने एमसी मेहता यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले की, शेतातील कचरा जाळणे नवीन नाही. 4-5 वर्षांपूर्वी कोविड आणि लॉकडाऊनच्या काळातही शेतातील कचरा जाळला जात होता, तरीही आकाश स्वच्छ आणि निळे दिसत होते, आता का नाही? भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, शेतातील कचरा जाळण्याशी संबंधित वाद राजकीय किंवा अहंकाराचा मुद्दा बनू नये. दिल्लीतील विषारी हवेची अनेक कारणे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, वाढत्या वायू प्रदूषणामागे पराली जाळण्याव्यतिरिक्त इतर कारणांचे वैज्ञानिक विश्लेषणही केले पाहिजे. पुढील सुनावणी 10 डिसेंबर रोजी होईल. ASG म्हणाल्या- कारवाई अहवाल लवकरच सादर केला जाईल. CAQM च्या वतीने हजर झालेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना न्यायालयाने विचारले की, पराली जाळण्याव्यतिरिक्त प्रदूषण वाढण्याची इतर कोणती प्रमुख कारणे आहेत. ASG ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पंजाब, हरियाणा आणि CPCB सह सर्व एजन्सींचा कारवाई अहवाल लवकरच सादर केला जाईल. त्या म्हणाल्या की, सर्व राज्यांना शून्य पराली दहन करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते, जे पूर्ण झाले नाही. तथापि, पराली जाळणे हे केवळ एक हंगामी कारण आहे. न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, बांधकाम कार्य देखील प्रदूषणाचे एक मोठे कारण आहे आणि त्यांनी विचारले की, बांधकामावरील बंदी प्रत्यक्षात किती प्रभावीपणे लागू केली जात आहे. न्यायालयाने सांगितले की, ते प्रदूषण प्रकरणावर दर महिन्याला किमान दोनदा सुनावणी करेल. न्यायालयाने मान्य केले की, हिवाळ्यानंतर परिस्थिती काहीशी सुधारते, परंतु जर ठोस पावले उचलली नाहीत, तर इतिहास स्वतःची पुनरावृत्ती करेल.

बाहुबली यांची पत्नी विभा देवी शपथ वाचू शकल्या नाहीत:जवळ बसलेल्या JDU आमदाराला म्हणाल्या- छुटकी, वाच ना, सांग ना; सर्व आमदार मागे वळून पाहत राहिले

18व्या विधानसभेच्या पहिल्या सत्रात नवनिर्वाचित सदस्यांनी शपथ घेतली. बाहुबली राजबल्लभ यांची पत्नी आणि नवादा येथील जदयू आमदार विभा देवी यांना शपथपत्र वाचता आले नाही. त्या अडखळत अडखळत कशीबशी शपथ वाचत होत्या. यादरम्यान त्यांनी जवळ बसलेल्या आमदार मनोरमा देवींना सांगण्यास सांगितले. त्यानंतर मनोरमा देवींनी त्यांना आठवण करून दिल्यावर त्यांनी तुटक्या-फुटक्या शब्दांत शपथ घेतली. तर, बाहुबली अशोक महतो यांची पत्नी आणि वारिसलीगंजच्या आमदार अनिता देवी यांनी बहुजन नेत्यांचा उल्लेख करत शपथ घेण्यास सुरुवात केली. त्या म्हणाल्या, मी बहुजन समाजाची कन्या अनिता, आध्यात्मिक आशीर्वाद घेत बाबासाहेबांना आठवून शपथ घेते... त्यानंतर प्रोटेम स्पीकरने त्यांना थांबवले. त्यांनी पुन्हा आपले नाव घेऊन शपथ वाचली. बेतियाच्या भाजप आमदार आणि माजी उपमुख्यमंत्री रेणु देवी यांनी सभागृहात चुकीची शपथ घेतली. त्यानंतर प्रोटेम स्पीकरने त्यांना थांबवले आणि पुन्हा शपथ वाचायला लावली. शपथविधीनंतर तेजस्वींच्या गळ्यात पडले रामकृपाल यादव यापूर्वी सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यावर सर्वप्रथम मंत्र्यांना शपथ देण्यात आली. सम्राट चौधरींच्या शपथविधीनंतर तेजस्वींनी आपल्या जागेवर उभे राहून त्यांचे अभिवादन केले. तेजस्वींनी सम्राट चौधरींशी हस्तांदोलन केले. शपथ घेतल्यानंतर उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा यांनी मुख्यमंत्री नितीश यांच्या पायांना स्पर्श केला. तर विरोधी पक्षनेते तेजस्वींच्या गळ्यात पडले. मुख्यमंत्री आणि तेजस्वी यांच्यात इशाऱ्यांनी बोलणे झाले. शपथविधीनंतर रामकृपाल यादव तेजस्वी यादव यांच्या गळ्यात पडले. अनंत सिंह यांच्यासह 6 आमदारांची शपथ बाकी मोकामा येथून निवडून आलेले जदयू आमदार अनंत सिंह आजच्या कामकाजात सहभागी झाले नाहीत. निवडणुकीदरम्यान राजद नेते दुलारचंद यांच्या हत्येच्या आरोपाखाली ते तुरुंगात आहेत. सभागृहाचे कामकाज उद्या मंगळवारपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे. आज 6 आमदार सभागृहात पोहोचले नाहीत, त्यांना उद्या शपथ दिली जाईल. अनेक आमदारांनी मैथिली, संस्कृत, इंग्रजी आणि उर्दू भाषेत शपथ घेतली. मंत्र्यांनंतर विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी शपथ घेतली. अरुण शंकर प्रसाद, गौराबोराम येथून सुजीत, विनोद नारायण झा, सुधांशु, मीना कुमारी, आसिफ अहमद, माधव आनंद आणि नितीश मिश्रा, मैथिली ठाकूर यांनी मैथिली भाषेत शपथ घेतली. आबिदुर्रहमान, कमरूल होदा, कोचाधामन येथून सरबर आलम, अमौर येथून अख्तरुल ईमान आणि जोकीहाटचे आमदार मुर्शीद आलम यांनी उर्दूमध्ये शपथ घेतली. सीमांचलच्या आमदारांनी शेवटी जय बिहार-जय सीमांचल म्हटले. दरौली येथून LJP (R) आमदार विष्णुदत्त पासवान आणि बिक्रम येथून सिद्धार्थ सौरभ, शाहपूर येथून रमेश रंजन, शिवहरचे आमदार चेतन आनंद आणि डुमराव येथून राहुल कुमार सिंह यांनी इंग्रजीमध्ये शपथ घेतली. माजी उपमुख्यमंत्री आणि कटिहारचे आमदार तारकिशोर प्रसाद, सोनबरसा येथून आमदार रत्नेश सदा, संजय सिंह, पीरपैंती येथून मुरारी पासवान, रोसडा येथून वीरेंद्र कुमार आणि बैकुंठपूर येथून आमदार मिथिलेश तिवारी यांनी संस्कृतमध्ये शपथ घेतली. कुणी ऑटो चालवून, कुणी चप्पलमध्ये पोहोचले. यापूर्वी, गयाजीच्या टेकारी येथील आमदार अजय कुमार डांगी ऑटो चालवून विधानसभेत पोहोचले. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि 8 वेळा आमदार राहिलेले प्रेम कुमार यांनी सभागृहाला प्रणाम केला. राजद आमदार गौतम ऋषी हवाई चप्पलमध्ये विधानसभेत पोहोचले. तर, सभागृहात पोहोचलेले राजद आमदार भाई वीरेंद्र म्हणाले, 'हे सरकार मतचोरी करून बनले आहे. जनतेने यांना निवडले नाही. आमची संख्या कमी असली तरी, आवाज तेवढाच बुलंद आहे.' उद्या होणार विधानसभा अध्यक्षांची निवड प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव यांनी सर्व नवनिर्वाचित सदस्यांना शपथ दिली. उद्या 2 डिसेंबर रोजी विधानसभा अध्यक्षांची निवड होईल. 3 डिसेंबर रोजी दोन्ही सभागृहांच्या बैठकीला राज्यपाल संबोधित करतील. 4 डिसेंबर रोजी राज्यपालांच्या भाषणावर आणलेल्या धन्यवाद प्रस्तावावर सरकार उत्तर देईल. अंतिम दिवशी 5 डिसेंबर रोजी दुसऱ्या पुरवणी खर्च विवरणपत्रावर चर्चा होईल.

सात समुद्र ओलांडून आले लाखो 'फ्लेमिंगो' पक्षी:गुजरातमध्ये कच्छचे रण झाले गुलाबी, यावेळी संख्या विक्रमी 3 लाखांपर्यंत पोहोचू शकते

गुजरातच्या कच्छच्या रणात थंडीची चाहूल लागताच सायबेरिया, इराण आणि युरोपमधून परदेशी पक्ष्यांचे आगमन सुरू झाले आहे. थंडीच्या सुरुवातीलाच येथे 1 लाखांहून अधिक फ्लेमिंगो जमा झाले आहेत. गुलाबी पंखांच्या फ्लेमिंगोच्या या गर्दीमुळे कच्छच्या रणचे दृश्यही गुलाबी झाले आहे. पूर्व कच्छ वन विभागाचे मुख्य अधिकारी आयुष वर्मा यांनी सांगितले की, या परदेशी पाहुण्यांच्या आगमनाची प्रक्रिया नुकतीच सुरू झाली आहे. डिसेंबरच्या अखेरपर्यंत त्यांची संख्या तीन लाखांपर्यंत पोहोचू शकते, जे संपूर्ण कच्छमधील सर्वात अनोखे दृश्य असेल. कच्छला फ्लेमिंगो सिटी म्हणतातसायबेरिया, इराण आणि युरोपमधील थंड प्रदेशातून फ्लेमिंगो दरवर्षी हिवाळा घालवण्यासाठी कच्छच्या रणात येतात. त्यांच्यासोबत पेंटास्टॉर्क, पांढऱ्या आणि गुलाबी रंगाचे लेसर व ग्रेटरसह अनेक परदेशी पक्षीही येतात. त्यांना पाहण्यासाठी परदेशी पाहुणेही कच्छला येतात. गुजरातचे कच्छचे रण विशेषतः फ्लेमिंगो पक्ष्यांच्या प्रजननासाठी प्रसिद्ध आहे. म्हणूनच याला फ्लेमिंगो सिटी असेही म्हणतात. हिवाळ्यात लाखो गुलाबी पंखांचे फ्लेमिंगो या दलदलीच्या प्रदेशाला गुलाबी रंगाने भरून टाकतात. कच्छच्या रणात पोहोचलेल्या फ्लेमिंगोंची 4 छायाचित्रे... वन-विभाग विशेष व्यवस्था करतोपूर्व कच्छ वन विभागाचे मुख्य अधिकारी आयुष वर्मा यांनी सांगितले की, कच्छमधील लहान आणि मोठे वाळवंट, लहान आणि मोठ्या फ्लेमिंगोसाठी एक विशेष स्थान आहे. त्यांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे. वन विभागाने त्यांच्यासाठी विशेष उपक्रमही राबवले आहेत. पक्ष्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर प्रजननासाठी कच्छच्या वाळवंटात विशेष सी-आकाराचे डेझर्ट पॉइंट आणि लीनियर प्लॅटफॉर्म (मातीचे बांध) देखील तयार करण्यात आले आहेत. याशिवाय, पक्ष्यांसाठी विशेषतः उंच ओटे (किंवा चबुतरे) देखील तयार करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर मातीच्या लांबच लांब पट्ट्याही बनवण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून लाखो पक्षी मासेमारी करताना आराम करू शकतील. या ओट्यांमुळे मातीची धूप कमी होते आणि पक्ष्यांची अंडी सुरक्षित राहतात. यामुळेच फ्लेमिंगोच्या संख्येत वाढ होत आहे. फ्लेमिंगो येथे येतात आणि त्यांच्या नवीन पाहुण्यांसोबत परत जातात. फ्लेमिंगोची वैशिष्ट्येग्रेटर फ्लेमिंगो सहा प्रजातींमध्ये सर्वात उंच असतो, ज्याची उंची 3.9 ते 4.7 फूट (1.2 ते 1.4 मीटर) पर्यंत असते. त्याचे वजन 3.5 किलोग्रामपर्यंत असते, तर सर्वात लहान फ्लेमिंगो प्रजाती (लेसर फ्लेमिंगो) ची उंची 2.6 फूट (0.8 मीटर) आणि वजन 2.5 किलोपर्यंत असते. सामान्यतः फ्लेमिंगोच्या पंखांचा विस्तार 37 इंच (94 सेमी) ते 59 इंच (150 सेमी) पर्यंत मोठा असू शकतो. त्यांची मान S आकारात वक्र असते.

संसद परिसरात कुत्रा घेऊन पोहोचल्या काँग्रेस खासदार रेणुका चौधरी:म्हणाल्या- हा चावत नाही, चावणारे संसदेत आहेत; भाजपने घेतला आक्षेप

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी काँग्रेस खासदार रेणुका चौधरी आपला पाळीव कुत्रा घेऊन संसद परिसरात पोहोचल्या. या घटनेवर भाजप खासदारांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. रेणुका चौधरी यांना विचारण्यात आले की, त्या कुत्र्याला संसदेत का घेऊन आल्या आहेत, तेव्हा त्या म्हणाल्या- सरकारला प्राणी आवडत नाहीत. यात काय अडचण आहे? त्या म्हणाल्या, हा लहान आणि अजिबात नुकसान न करणारा प्राणी आहे. संसदेत चावणारे दुसरेच आहेत, कुत्रे नाहीत. त्यांच्या या कृतीवर भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि म्हटले- रेणुका चौधरी कुत्रा घेऊन संसदेत आल्या, हे चुकीचे आहे. त्यांच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे. विशेषाधिकाराचा अर्थ गैरवापर असा होत नाही. संसद परिसरात कुत्र्याची 2 छायाचित्रे... काँग्रेस खासदार म्हणाल्या- कोणती सुरक्षा चिंता संसदेच्या सुरक्षा चिंतेबद्दल काँग्रेस खासदार म्हणाल्या की, कोणती सुरक्षा चिंता. तथापि, त्यांचा कुत्रा संसद परिसरातच होता आणि गाडीतच बसून राहिला. त्याला संसद भवनाच्या आत नेण्यात आले नाही. संसदेच्या नियमांचे उल्लंघन संसदेत पाळीव प्राणी आणणे हे नियमांचे उल्लंघन मानले जाते. संसदेच्या कायद्यानुसार, हे संसद भवन परिसर व्यवहार आणि आचरण नियम आणि लोकसभा हँडबुक फॉर मेंबर्स अंतर्गत चुकीचे आहे.1. संसद भवन परिसर व्यवहार आणि आचरण नियम या नियमांनुसार, संसद भवन परिसरात केवळ अधिकृत व्यक्ती, वाहने आणि सुरक्षा-मंजुरी मिळालेले साहित्यच नेले जाऊ शकते. पाळीव प्राण्यांना परिसरात प्रवेश करण्याची परवानगी नाही. हा नियम संसदेची सुरक्षा शाखा लागू करते.2. लोकसभा हँडबुक फॉर मेंबर्स या हँडबुकमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, सभागृहात किंवा संसद भवनात कोणतीही अशी वस्तू, जीव किंवा सामग्री आणली जाऊ शकत नाही ज्यामुळे सुरक्षा किंवा प्रतिष्ठेवर परिणाम होईल. पाळीव प्राणी या श्रेणीत येतात, त्यामुळे त्यांना परवानगी नाही. रेणुका तेलंगणातून राज्यसभा खासदार आहेत रेणुका चौधरी राज्यसभा खासदार आहेत आणि 2024 मध्ये तेलंगणातून पुन्हा वरच्या सभागृहात निवडून आल्या. त्या दीर्घकाळापासून काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या आहेत आणि त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या मंत्रालयांमध्ये काम केले आहे. त्यांनी महिला व बाल विकास आणि पर्यटन मंत्रालयात स्वतंत्र प्रभार मंत्री म्हणून सेवा दिली. यापूर्वी त्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री देखील होत्या. त्यांनी 1984 मध्ये तेलुगु देशम पार्टीतून राजकारणात सुरुवात केली आणि नंतर 1998 मध्ये काँग्रेसमध्ये सामील झाल्या. त्या दोन वेळा लोकसभा खासदार होत्या आणि अनेक संसदीय समित्यांच्या सदस्यही होत्या. हिवाळी अधिवेशन 1 डिसेंबर ते 19 डिसेंबरपर्यंत चालेल संसदेत सोमवारपासून हिवाळी अधिवेशनाला (विंटर सेशन) सुरुवात झाली. हिवाळी अधिवेशन 1 डिसेंबर ते 19 डिसेंबरपर्यंत चालेल. 19 दिवसांत अधिवेशनाच्या 15 बैठका होतील. यादरम्यान अणुऊर्जा विधेयकासह 10 नवीन विधेयके सादर केली जाऊ शकतात.

संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी पंतप्रधानांचे संबोधन:म्हणाले- काही पक्ष पराभव पचवू शकत नाहीत, सभागृहात ड्रामा नाही, डिलीव्हरी द्यायला पाहिजे

संसदेत सोमवारपासून हिवाळी अधिवेशनाला (विंटर सेशन) सुरुवात होत आहे. अधिवेशनापूर्वी पंतप्रधान मोदींनी संसदेबाहेर माध्यमांशी बोलताना सांगितले- बिहारच्या निवडणुकीत लोकांनी मोठ्या संख्येने मतदान केले. माता-भगिनींच्या सहभागातून लोकशाहीची ताकद दिसून आली. पंतप्रधानांनी सांगितले- काही पक्षांना निवडणुकीतील पराभव पचवता येत नाही. एक-दोन पक्ष बिहारच्या निकालातून बाहेर पडू शकलेले नाहीत. संसदेचे हे अधिवेशन पराभवाच्या निराशेचे मैदान बनू नये. सभागृहात नाटक नाही, तर काम झाले पाहिजे. लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज सकाळी 11 वाजता सुरू होईल. त्यापूर्वी सर्व पक्षांचे खासदार संसदेत पोहोचत आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या कार्यालयात इंडिया ब्लॉकच्या नेत्यांची बैठक सुरू आहे. हिवाळी अधिवेशन 1 डिसेंबर ते 19 डिसेंबरपर्यंत चालेल. 19 दिवसांच्या या अधिवेशनात 15 बैठका होतील. या काळात अणुऊर्जा विधेयकासह 10 नवीन विधेयके सादर केली जाऊ शकतात. सत्राच्या पहिल्या दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत सरकारचे केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक, 2025 आणि सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 सादर करतील. तर, दोन्ही सभागृहांमध्ये 7 राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) संदर्भात गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. विरोधक सातत्याने SIR संदर्भात सरकारवर हल्लाबोल करत आहे. SIR च्या कामात गुंतलेल्या BLO च्या मृत्यूचा मुद्दाही उपस्थित होऊ शकतो. असा आरोप आहे की अतिदाबामुळे BLO आत्महत्या करत आहेत किंवा त्यांचा मृत्यू होत आहे. सत्रात हे मुद्दे देखील विरोधक उपस्थित करू शकताता बिहार निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएच्या विक्रमी विजयानंतर, विरोधक पुन्हा एकदा मतचोरीचा मुद्दा उपस्थित करू शकतात. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगावर सातत्याने हल्ला करत आहेत. या अधिवेशनात विरोधक मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणू शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या महाभियोग प्रकरणासाठी स्थापन केलेली विशेष समितीही आपला अहवाल सादर करेल. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या बंगल्यावरील नोकरांच्या क्वार्टरमधून 14 मार्च रोजी जळालेल्या नोटा सापडल्या होत्या. याव्यतिरिक्त, दिल्लीत 10 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या स्फोटावरही सरकार चर्चा करू शकते. विरोधक राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करू शकतात. तर, राहुल आणि सोनिया गांधी यांच्यावर नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात दाखल झालेली नवीन एफआयआर, दिल्लीतील प्रदूषण आणि नवीन कामगार कायद्यावरूनही गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. आता आज सादर होणाऱ्या बिलांबद्दल जाणून घ्या... आज संसदेत दोन महत्त्वाची विधेयके सादर होणार आहेत. दोघांचा संबंध त्या वस्तूंवरील नवीन कर प्रणालीशी आहे, ज्यांवर सध्या जीएसटी नुकसानभरपाई उपकर (सेस) लागतो. उदा. सिगारेट, तंबाखू आणि पान मसाला. पहिले आहे केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक, 2025. या अंतर्गत सरकार केंद्रीय उत्पादन शुल्क कायदा, 1944 मध्ये बदल करेल. याचा उद्देश असा आहे की, नुकसानभरपाई उपकर (सेस) संपल्यानंतरही सिगारेट आणि तंबाखू उत्पादनांवर उत्पादन शुल्क (एक्साईज ड्युटी) लावून महसूल मिळत राहावा. दुसरा आहे आरोग्य सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, २०२५. या कायद्यामुळे अशा उत्पादनांवर नवीन उपकर लावला जाईल, जे आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक मानले जातात. ३० नोव्हेंबर: सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली हिवाळी अधिवेशनापूर्वी रविवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत विरोधी पक्षांचे सर्व ज्येष्ठ नेते सहभागी झाले होते. यावेळी संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले- आम्ही विरोधी पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेऊ. हे हिवाळी अधिवेशन आहे, आम्हाला आशा आहे की सर्वजण शांत डोक्याने काम करतील आणि गरम वादांपासून दूर राहतील. SIR मुद्द्यावर रिजिजू म्हणाले- आम्ही चर्चेसाठी कोणते मुद्दे आणू हे मी सांगू शकत नाही. निवडणूक आयोग आपले काम करतो. मी निवडणूक आयोगाचा प्रवक्ता नाही.

दिल्ली स्फोट- काश्मीरमध्ये 10 ठिकाणी NIAची छापेमारी:डॉ. उमरचा साथीदार बिलालच्या घरी शोधमोहीम सुरू; त्यानेच ड्रोन हल्ल्यांचे नियोजन केले होते

दिल्लीतील दहशतवादी स्फोटाच्या प्रकरणासंदर्भात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) सोमवारी काश्मीरमध्ये सुमारे 10 ठिकाणी छापे टाकले. एजन्सीने मौलवी इरफान अहमद, डॉ. आदिल, डॉ. मुजम्मिल, आमिर रशीद आणि जसीर बिलाल यांच्या घरावर धाडी टाकल्या आहेत. वृत्तसंस्था पीटीआय (PTI) नुसार, एनआयएची (NIA) छापेमारी शोपियानमधील नादिगाम गाव, पुलवामामधील कोइल, चंदगाम, मलंगपोरा, संबूरा आणि कुलगाम येथे सुरू आहे. पथके अशा पुराव्यांच्या शोधात आहेत जे व्हाईट कॉलर दहशतवादी नेटवर्क आणि दिल्ली स्फोटाशी संबंधित असू शकतात. केंद्रीय तपास यंत्रणा डॉ. उमर नबीचा साथीदार जसीर बिलाल याच्या घरावरही तपास करत आहे. जसीर हा दिल्ली स्फोटातील मुख्य सह-षड्यंत्रकर्त्यांपैकी एक मानला जात आहे. त्याने अनंतनाग जिल्ह्यातील काझीगुंड येथून राज्यशास्त्रात पदवी घेतली आहे. तो उमरसोबत मिळून हमासप्रमाणे भारतात ड्रोन हल्ल्यांचे नियोजन करत होता. दिल्ली कार स्फोटात एनआयएने मौलवी इरफान, डॉ. आदिल, जसीर बिलाल यांच्यासह 7 जणांना आतापर्यंत अटक केली आहे. यापैकी 5 जण जम्मू-काश्मीरचे रहिवासी आहेत. स्फोटात स्वतःला उडवून देणारा डॉ. उमरही पुलवामाचा रहिवासी होता. तो फरीदाबादमधील अल-फलाह विद्यापीठात सहाय्यक प्राध्यापक होता.

चक्रीवादळ दितवाह कमकुवत होऊन जास्त दाबात बदलले:तामिळनाडू-आंध्र प्रदेशमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा, पुदुच्चेरीमध्ये शाळा बंद; श्रीलंकेत 334 लोकांचा मृत्यू

बंगालच्या उपसागरातील दितवाह चक्रीवादळ कमजोर होऊन गहन दाबात (डीप डिप्रेशन) रूपांतरित झाले आहे. भारतीय हवामान विभागाने सोमवारी सांगितले की समुद्रात दितवाहचे स्थान चेन्नईपासून १४० किलोमीटर आणि पुडुचेरीपासून ९० किलोमीटर दूर आहे. तामिळनाडूमध्ये चक्रीवादळामुळे मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे आतापर्यंत ३ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. हवामान विभागाने तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशमध्ये आजही मुसळधार पावसाचा इशारा जारी केला आहे. पुडुचेरीमध्येही खबरदारी म्हणून आज दिवसभर सर्व शाळा बंद ठेवण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. भारतापूर्वी दितवाह चक्रीवादळाने श्रीलंकेत प्रचंड विध्वंस घडवला. येथे आतापर्यंत ३३४ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. ३७० लोक बेपत्ता आहेत. देशात ११ लाखांहून अधिक लोकांना फटका बसला आहे. सुमारे २ लाख लोक घर सोडून निवारागृहांमध्ये राहत आहेत. दितवाहमुळे श्रीलंकेत विक्रमी पाऊस, पूर आणि अनेक भूस्खलन झाले. तामिळनाडूच्या या जिल्ह्यांमध्ये अलर्ट हवामान विभागाने दितवाह वादळामुळे तामिळनाडूच्या कुड्डालोर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू यासह अनेक भागांमध्ये सोसाट्याच्या वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचा अलर्ट जारी केला आहे. येथे रविवारी दिवसभर पाऊस झाला. एनडीआरएफ (NDRF) आणि एसडीआरएफ (SDRF) सह 28 हून अधिक आपत्कालीन प्रतिसाद पथके (डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम) तैनात करण्यात आली आहेत. याशिवाय, महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या एनडीआरएफ (NDRF) तळावरून 10 पथके चेन्नईला पोहोचली आहेत. तामिळनाडूमध्ये मुसळधार पावसामुळे शनिवारी 54 विमानांची उड्डाणे रद्द करण्यात आली होती. पुदुच्चेरी सेंट्रल युनिव्हर्सिटीने (Puducherry Central University) वादळामुळे सुट्टी जाहीर करून सर्व परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत. IMD ने मच्छिमारांसाठी तामिळनाडू-पुदुचेरी किनारा, मन्नारचे आखात, कोमोरिन किनारा, नैऋत्य आणि पश्चिम-मध्य बंगालचा उपसागर आणि दक्षिण आंध्र प्रदेश किनारपट्टीच्या लगत आणि आसपास समुद्रात न जाण्याचा इशारा दिला आहे. येथे 60-80 किमी प्रतितास वेगाने वाहणारे वारे 90 किमी प्रतितास वेगापर्यंत वाढू शकतात. 1 डिसेंबर रोजी वाऱ्याचा वेग थोडा कमी होऊन 45-55 किमी प्रतितास होण्याची शक्यता आहे, जो 65 किमी प्रतितास वेगापर्यंत वाढू शकतो. वादळाचा 3 राज्यांवर परिणाम, काय आहे तयारी... तामिळनाडू पुदुचेरी आंध्र प्रदेश चक्रीवादळ दितवाहची 5 छायाचित्रे... तामिळनाडूच्या नागापट्टिनममध्ये समुद्राकिनारी ठेवलेल्या डझनभर बोटी. मच्छिमारांना समुद्रात न जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. वादळामुळे श्रीलंकेत हाहाकार, भारताचे 'ऑपरेशन सागर बंधू' भारताने दितवाह चक्रीवादळामुळे झालेल्या विध्वंसामुळे श्रीलंकेच्या मदतीसाठी शनिवारी 'ऑपरेशन सागर बंधू' सुरू केले. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी X वर सांगितले की, भारतीय वायुसेनेचे IL-76 विमान कोलंबोला पोहोचले आहे. NDRF च्या 80 कर्मचाऱ्यांच्या पथकांसह हवाई आणि सागरी मार्गाने आता सुमारे 27 टन मदत सामग्री पोहोचवण्यात आली आहे.

थरूर काँग्रेसच्या रणनीतिक बैठकीत पुन्हा पोहोचले नाहीत:म्हणाले- 90 वर्षांच्या आईसोबत आहे; SIR वरील बैठकीपासूनही दूर होते

काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य आणि खासदार शशी थरूर यांनी पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या स्ट्रॅटेजिक ग्रुपच्या एका महत्त्वाच्या बैठकीला हजेरी लावली नाही. 30 नोव्हेंबर रोजी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनासंदर्भात सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली बैठक झाली. मात्र, थरूर यांच्या कार्यालयाने सांगितले की ते केरळमध्ये त्यांच्या 90 वर्षीय आईसोबत आहेत. ही दुसरी वेळ आहे जेव्हा थरूर पक्षाच्या कोणत्याही बैठकीला पोहोचले नाहीत. यापूर्वी, खराब प्रकृतीचे कारण देत SIR मुद्द्यावर बोलावलेल्या काँग्रेसच्या बैठकीतही ते पोहोचले नव्हते. त्यावेळी ते पंतप्रधान मोदींच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते, ज्यामुळे गदारोळ झाला होता. काँग्रेसच्या महत्त्वाच्या बैठकांमधून थरूर यांचे सतत गैरहजर राहणे पक्षांतर्गत चर्चेचा विषय बनले आहे. काँग्रेस आणि थरूर यांच्यातील संबंध बऱ्याच काळापासून कोणापासून लपलेले नाहीत, विशेषतः ऑपरेशन सिंदूरनंतर अनेक प्रसंगी थरूर यांचा पंतप्रधान मोदींकडे असलेला कल नेहमीच चर्चेत असतो. थरूर यांनी वडिलोपार्जित घर आणि कुटुंबाचे फोटो शेअर केले... कुटुंबातील इतर सदस्यांसोबत बसून थरूर यांनी सद्य केले. हे केरळचे पारंपरिक शाकाहारी भोजन आहे, जे केळीच्या पानावर वाढले जाते. केरळमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, वेणुगोपालही बैठकीला आले नाहीत केरळमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तयारी आणि प्रचाराचे कारण देत काँग्रेसचे राष्ट्रीय संघटन महासचिव केसी वेणुगोपालही 30 नोव्हेंबरच्या बैठकीत सहभागी झाले नाहीत. केरळमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 9 आणि 11 डिसेंबर रोजी होणार आहेत. काँग्रेस नेते म्हणाले- थरूर ढोंगी आहेत काँग्रेस नेते संदीप दीक्षित म्हणाले की, शशी थरूर यांची समस्या ही आहे की, मला वाटत नाही की त्यांना देशाबद्दल जास्त माहिती आहे. जर तुमच्या मते कोणी काँग्रेसच्या धोरणांविरुद्ध जाऊन देशाचे भले करत असेल, तर तुम्ही त्या धोरणांचे पालन केले पाहिजे. तुम्ही काँग्रेसमध्ये का आहात? फक्त खासदार आहात म्हणून का? दीक्षित म्हणाले- जर थरूर यांना खरोखरच वाटत असेल की भाजप किंवा पंतप्रधान मोदींची रणनीती तुमच्या पक्षापेक्षा चांगले काम करत आहे, तर तुम्ही स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. जर तुम्ही स्पष्टीकरण देत नसाल, तर तुम्ही ढोंगी आहात.

मध्य प्रदेशात नोव्हेंबरमध्ये विक्रमी थंडी, डिसेंबरमध्ये आणखी वाढेल:राजस्थानच्या झुंझुनू-सीकरमध्ये थंडीच्या लाटेचा इशारा; हिमाचलमधील रोहतांग खिंडीत बर्फाची चादर

उत्तर भारतातील डोंगराळ राज्यांवर वेस्टर्न डिस्टर्बन्स सक्रिय आहे, यामुळे सध्या उत्तरेकडील वारे कमकुवत आहेत. पण 2-3 डिसेंबरनंतर, जेव्हा ही प्रणाली पुढे सरकेल तेव्हा पुन्हा बर्फाळ वारे वाहू लागतील. याच्या प्रभावाने राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात थंडी वाढेल. या काळात अनेक शहरांमध्ये शीतलहर (थंडीची लाट) येईल. इकडे राजस्थानमध्ये थंडी पुन्हा वाढू लागली आहे. रविवारी राज्यातील अनेक शहरांमध्ये रात्रीचे किमान तापमान 1 ते 3 अंशांपर्यंत खाली आले. हवामान विभागाने झुंझुनूं-सीकर जिल्ह्यांमध्ये 3-4 डिसेंबर रोजी शीतलहर येण्याचा यलो अलर्ट जारी केला आहे. तिकडे मध्य प्रदेशात यावेळी नोव्हेंबरमध्ये विक्रमी थंडी पडली. भोपाळमध्ये पारा 5.2 अंशांवर पोहोचला, जो 84 वर्षांतील सर्वात कमी होता. 16 दिवस शीतलहर होती, तर 18 दिवस किमान तापमान 10 अंशांपेक्षा कमी राहिले. तर इंदूरमध्ये 25 वर्षांतील सर्वाधिक थंडी होती. आता डिसेंबर महिनाही असाच राहू शकतो. अनेक शहरांमध्ये रात्रीचा पारा 5 अंशांच्या खाली जाऊ शकतो आणि कोल्डवेव्हचा (थंडीच्या लाटेचा) अलर्ट आहे. हिमाचलमधील रोहतांग पास बर्फाची चादर पांघरलेला आहे, तरीही 4-5 डिसेंबर रोजी पुन्हा पाऊस-बर्फवृष्टीचा इशारा आहे. तर, मनालीसहित राज्यातील 15 शहरांचे तापमान 5 सेल्सिअसपेक्षा खाली नोंदवले गेले आहे. राज्यांमध्ये हवामानाची 3 छायाचित्रे... श्रीनगरमध्ये रविवारी किमान तापमान 1 पर्यंत पोहोचले आहे. लोक स्वतःला उबदार ठेवण्यासाठी कांगडी (एक प्रकारची शेगडी) वापरत आहेत. राज्यांमधील हवामानाच्या बातम्या... राजस्थान: 3 अंशांपर्यंत घसरला पारा, 7 दिवसांसाठी थंडीच्या लाटेचा इशारा राजस्थानमध्ये थंडी पुन्हा वाढू लागली आहे. रविवारी राज्यातील अनेक शहरांमध्ये रात्रीचे किमान तापमान 1 ते 3 अंशांपर्यंत खाली आले. सीकर, अलवर, चुरू, श्रीगंगानगरसह काही शहरांमध्ये किमान तापमान 10 अंश सेल्सिअसच्या खाली पोहोचले. झुंझुनू आणि सीकर जिल्ह्यांमध्ये 3 आणि 4 डिसेंबर रोजी शीतलहर येण्याचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. मध्य प्रदेश: नोव्हेंबरमध्ये 84 वर्षांचा विक्रम मोडला, डिसेंबरमध्ये आणखी थंडी वाढण्याची शक्यता; पारा 5 अंशांच्या खाली राहील मध्य प्रदेशमध्ये यंदा नोव्हेंबरमध्ये विक्रमी थंडी पडली. भोपाळमध्ये पारा 5.2 अंशांपर्यंत खाली आला, जो 84 वर्षांतील सर्वात कमी होता. 16 दिवस शीतलहर होती, तर 18 दिवस किमान तापमान 10 अंशांपेक्षा कमी राहिले. तर इंदूरमध्ये 25 वर्षांतील सर्वाधिक थंडी होती. आता डिसेंबरमध्येही असेच राहण्याची शक्यता आहे आणि अनेक शहरांमध्ये रात्रीचा पारा 5 अंशांपेक्षा खाली जाऊ शकतो. तसेच, भोपाळ, इंदूर, उज्जैन, ग्वाल्हेर आणि चंबळ विभागातही कोल्ड वेव्ह (थंडीची लाट) राहील. उत्तराखंड: 5-6 डिसेंबरला पावसाचा अलर्ट, डोंगराळ भागात पारा घसरला; हरिद्वार आणि ऊधम सिंह नगरमध्ये धुके उत्तराखंडमध्ये हवामान बदलणार आहे. राज्याच्या डोंगराळ भागात 5-6 डिसेंबरला पाऊस आणि बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. तर, रविवारपासूनच डोंगराळ भागात पारा घसरला आहे, ज्यामुळे सकाळी आणि संध्याकाळी थंडी जाणवत आहे. तर मैदानी भागातील हरिद्वार आणि ऊधम सिंह नगर जिल्ह्यांमध्ये हलके धुके दिसले. बिहार: दितवाह वादळाचा परिणाम दिसेल, ढगाळ वातावरण राहील; गोपालगंज, बेतियासह 7 जिल्ह्यांमध्ये दाट धुके बिहारमध्ये सोमवारी दितवाह वादळाचा परिणाम दिसून येईल. अनेक जिल्ह्यांमध्ये ढगाळ वातावरण राहील. तर, सकाळपासून गोपालगंज, बेतिया, बेगूसरायसह 7 जिल्ह्यांमध्ये दाट धुके पसरले आहे. गेल्या 24 तासांत 12.6 अंश सेल्सिअस तापमानासह किशनगंज सर्वात थंड जिल्हा राहिला. तर, औरंगाबादमध्ये रविवारी किमान तापमान 13.1 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. पंजाब: 8 जिल्ह्यांमध्ये थंडीच्या लाटेचा इशारा, किमान तापमानात 0.4 ची घट; फरीदकोट सर्वात थंड पंजाब आणि चंदीगडमध्ये हिमाचल आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये बर्फवृष्टीमुळे सकाळ-संध्याकाळ थंडी वाढली आहे. हवामान विभागाने आज आणि उद्यासाठी 8 जिल्ह्यांमध्ये 'कोल्ड वेव्ह'चा यलो अलर्ट जारी केला आहे. राज्याच्या किमान तापमानात 0.4 अंशांची घट नोंदवली गेली आहे. सर्वात कमी तापमान 2.0C फरीदकोटमध्ये नोंदवले गेले आहे, तर कमाल तापमान बठिंडा (27.1C) येथे अधिक राहिले आहे. हिमाचल: रोहतांग पासवर 4-5 डिसेंबरला पाऊस-बर्फवृष्टीचा अलर्ट; 15 शहरांमध्ये 5C पेक्षा कमी तापमान हिमाचलमधील रोहतांग पासने बर्फाची चादर पांघरली आहे, तरीही 4-5 डिसेंबर रोजी पुन्हा पाऊस-बर्फवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने रोहतांग पासचा मार्गही खुला केला आहे, जो गेल्या आठवड्यात घसरणीमुळे बंद करण्यात आला होता. दरम्यान, मनालीसह राज्यातील 15 शहरांचे तापमान 5 सेल्सिअसपेक्षा खाली नोंदवले गेले आहे.

अरुणाचल... म्यानमारमधील दहशतवादी संघटना भारतात चालवते खंडणीचे सिंडिकेट:राजस्थानच्या कंत्राटदाराचे अपहरण केल्याने संघटना पुन्हा चर्चेत

राजस्थानमधील कंत्राटदाराची अपहरण व खंडणीच्या सात दिवसांनी त्याची सुटका झाल्यानंतर अरुणाचल प्रदेश पुन्हा चर्चेत आला आहे. खंडणी, अपहरण आणि खंडणी हा येथे नवीन ट्रेंड बनले आहेत. अरुणाचल प्रदेशातील टीसीएल प्रदेश म्हणूनही ओळखले जाणारे तिराप, चांगलांग आणि लोंगडिंग जिल्हे संशयाखाली आहेत. हे तीन जिल्हे देशातील सर्वात आव्हानात्मक सीमावर्ती क्षेत्रांपैकी बनले आहेत.. सीमापार नगा संघटना एनएससीएनचे विविध गट येथे निर्भय समांतर शासन आणि खंडणीचे सिंडिकेट चालवतात. अपहरणानंतर पीडितांना भारत-म्यानमार सीमेवरील जंगलात नेले जाते. येथे भारतीय सुरक्षा दलाचा अधिकृत संपर्क नाही. या संघटना भारतात घुसखोरी करतात आणि कंत्राटदार, व्यापारी आणि राजकारण्यांकडून दरवर्षी ५० ते १०० कोटी रुपये खंडणी घेतात. २०२१ च्या म्यानमार लष्करी उठावानंतर वाढलेल्या अस्थिरतेमुळे या गटांना गनिमी प्रशिक्षण, शस्त्रे आणि कारवायांसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यांचा धोका इतका प्रबळ आहे की ९० टक्के प्रकरणांमध्ये खंडणी दिल्यानंतरच पीडितांची सुटका केली जाते. गेल्या पाच वर्षांत २० हून अधिक अपहरणांमुळे कोट्यवधी रुपयांची खंडणी वसूल झाली. म्हणून कंत्राटदार प्रदेश सोडताय. संघटित गुन्हे... ५० ते १०० कोटी रुपयांची वार्षिक खंडणी कट्टरवादी याला “वार्षिक कर’ किंवा “बांधकाम कर’ म्हणतात. रस्ते व पूल बांधकाम कंपन्या, कंत्राटदार, व्यापारी, पीआरआय नेते व सरकारी कर्मचारी हे त्यांचे लक्ष्य आहेत. प्रति प्रकल्प/कंत्राटदार १० लाख ते २ कोटी रुपयांची मागणी सामान्य आहे. संपूर्ण टीसीएल प्रदेशात, या दहशतवादी गटांची वार्षिक खंडणी ५०-१०० कोटी रुपये आहे. अपहरणाची पद्धत

संशोधन:भारतीय शास्त्रज्ञ बनवतायत एके 47 ची गोळी भेदणार नाही असे बुलेटप्रूफ पॅनल; पहिले मल्टिलेअर ग्लास सिरॅमिक पॅनल

कोलकाता येथे स्थित सीएसआयआरचे (सेंट्रल ग्लास अँड सिरेमिक रिसर्च इन्स्टिट्यूट) शास्त्रज्ञ देशातील पहिले बुलेटप्रूफ ग्लास सिरॅमिक पटल बनवत आहेत. याला एके-47 रायफलची गोळीही भेदू शकणार नाही. देशात हे तंत्रज्ञान विकसित करणारे स्पेशालिटी ग्लास डिव्हिजनचे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अतियार रहमान म्हणाले, आम्ही २-३ वर्षांपासून या तंत्रज्ञानावर काम करत आहोत.’ ते म्हणाले, ‘ग्लास सिरॅमिक पटलने चंदीगड येथील डीआरडीओच्या टर्मिनल बॅलिस्टिक्स रिसर्च लॅबोरेटरीमध्ये १० मीटरच्या अंतरावरून एके ४७ च्या सिंगल शॉट गोळीची चाचणी यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहे. आता अनेक गोळ्यांनी चाचणी करायची आहे. याच्या पेटंटसाठी अर्जही केला आहे.’ संस्थेचे संचालक विक्रमजित बसू म्हणाले, याचा वापर संरक्षण क्षेत्रापासून ते अंतराळ अभियानांपर्यंत होऊ शकतो. ग्लास सिरॅमिक जगात फक्त आम्हीच बनवतो. यातून निर्यात होईल. फायदे... कमी इंधनात गाड्यांची गती वाढेल डॉ. अतियार म्हणाले,विंडो ग्लासपासून आम्ही विशिष्ट मटेरियल बनवत आहोत. यातून ग्लासमध्ये नॅनो क्रिस्टल (१०-१५ एमएम) तयार होतो. साध्या ग्लासची कठोरता ५ जीपीए तर याची १० जीपीए असेल. गाड्यांचे वजन वाढणार नाही, गती वाढेल. इंधनाचा वापर घटेल. किंमत तशीच असेल.

कोटाच्या मुलीने मर्चंट नेव्हीचे नियम जिद्दीने बदलवून घेतले:कमी उंचीच्या मुलींसाठी मार्ग खुले

राजस्थानमधील कोटा येथील मुलगी प्रियंका सेन हिच्या हट्टाने जगभरातील कमी उंचीच्या मुलींसाठी मर्चंट नेव्हीत करिअर करण्याचा मार्ग खुला केला आहे. आतापर्यंत मर्चंट नेव्हीत जाण्यासाठी मुलींची उंची १५७ सेंमी असणे आवश्यक होते. पण प्रियंकाच्या संघर्षानंतर आता ती ५ सेंमी कमी करून १५२ सेंमी करण्यात आली आहे. यापूर्वी १५७ सेंमीपेक्षा कमी उंचीच्या मुली शिपिंग कोर्सदेखील करू शकत नव्हत्या. प्रियंकाने या नियमात बदल करण्यासाठी मर्चंट नेव्हीच्या अधिकाऱ्यांकडे वारंवार तर्कासह आग्रह धरला. तिच्या हट्टानंतर नियम बदलले गेले. प्रियंका आज अमेरिकेच्या फ्लोरिडा येथील रॉयल कॅरेबियन इंटरनॅशनलच्या ‘हार्मनी ऑफ द सीज’ या क्रूझ शिपवर इलेक्ट्रिकल इंजिनिअर आहे. तिने कोटातून १२ वीचे शिक्षण घेतल्यानंतर सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून बीटेक केले. येथे तिने एनसीसीची आर्मी विंग जॉइन केली, पण नेव्हीमध्ये जाण्याचे तिचे स्वप्न होते. बीटेक नंतर नेव्हीत जाण्यासाठी आवश्यक ईटीओच्या चार महिन्यांच्या कोर्समधून फी भरूनही तिला बाहेर काढले गेले. कारण ती मुलगी होती. प्रियंका सेनच्या संघर्षाची कहाणी - मर्चंट नेव्हीकडून सूट, पण कंपन्यांनी नोकरी नाकारली सततच्या प्रयत्नांनंतर मर्चंट नेव्हीत उंचीचे सूट तर मिळाले, पण कंपन्या नोकरी देण्यासाठी तयार नव्हत्या. मग मी नोकरीसाठी पुणे शहराच्या बाहेरील भागात एक स्वस्त खोली भाड्याने घेतली. अनेकदा मुंबईच्या रेल्वे स्टेशनवरच झोपावे लागले. मग सकाळी बायोडेटा घेऊन कंपन्यांच्या चकरा मारायला जायचे. कोर्स केल्यानंतर सलग दोन वर्षांच्या संघर्षानंतर २०२१ मध्ये अँग्लो ईस्टर्न शिपिंगने संधी दिली व मी लेडी ईटीओ बनले. शिपवर मी एकटी मुलगी असायची. यानंतर क्रूझ कंपनीत जाण्याचे लक्ष्य निश्चित केले. सात-आठ महिने संघर्ष केल्यानंतर मेहनत फळाला आली. कंपनीच्या तांत्रिक विभागात मी पहिली भारतीय मुलगी आहे. त्या म्हणाल्या- मुलगी काय करणार? लग्न कोण करणार? यांसारखे टोमणेच माझ्यासाठी प्रेरणा बनले, यातून मी इथपर्यंत पोहोचू शकले. मुलींनी हिंमत सोडली नाही, त्या कोणत्याही स्थितीत मार्ग काढू शकतात.

भोपाळमध्ये मौलाना मदनीच्या पुतळ्याला जोड्याने मारून जाळले:बजरंग दल-व्हीएचपीने कारवाईची मागणी केली; म्हटले होते- जेव्हा-जेव्हा अत्याचार होईल…जिहादही होईल

जमीयत उलेमा-ए-हिंदचे प्रमुख मौलाना महमूद मदनी यांच्या 'जेव्हा-जेव्हा अन्याय होईल, तेव्हा-तेव्हा जिहाद होईल' या विधानावरून विरोध तीव्र झाला आहे. विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाने रविवारी भोपाळमधील रोशनपुरा चौकात विरोध प्रदर्शन केले. आंदोलकांनी मदनी यांच्या पुतळ्याला जोडे-चपलांचा हार घातला आणि त्यावर जोडेही फेकले. यानंतर पुतळा जाळला. संघटनांनी हे देश आणि हिंदू समाजाविरुद्धचे विधान असल्याचे सांगत कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे. आंदोलनाची ५ छायाचित्रे पाहा... VHP ने विचारले - मदनी सांगा की कुठे अत्याचार होत आहे. बजरंग दलाचे म्हणणे आहे की मौलाना मदनी यांनी वंदे मातरम, देश आणि हिंदू धर्माच्या विरोधात विधाने केली आहेत. VHP चे प्रांत सहमंत्री जितेंद्र चौहान म्हणाले की, मौलाना मदनी यांच्या विधानांविरोधात आंदोलन करत आहोत. ते म्हणाले की, जिहाद जोपर्यंत चालेल... अत्याचार होईल, तर सांगा की कुठे अत्याचार होत आहे. ते म्हणाले, स्वातंत्र्यापूर्वी देशाची फाळणी झाली, मुसलमानांनी पाकिस्तान मागितले ते त्यांना देण्यात आले, आता त्यांना कोणते पाकिस्तान हवे आहे? सतत वंदे मातरम, सर्वोच्च न्यायालयाचा विरोध करून हे लोक मुस्लिम तरुणांना भडकवून जिहाद आणि गृहयुद्धाची तयारी करत आहेत. विश्व हिंदू परिषदेने म्हटले - राष्ट्रीय स्वाभिमानाला धक्का लावला. विश्व हिंदू परिषदेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते विनोद बन्सल म्हणाले की, मदनींसारखे लोक मुस्लिम तरुणांना ‘अत्याचार, जन्नत आणि जिहाद’ यांसारख्या घोषणांच्या नावाखाली भरकटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी आरोप केला की, काही कट्टरपंथी घटक देशाच्या न्यायव्यवस्थेला आणि राष्ट्रीय स्वाभिमानाला धक्का लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बन्सल म्हणाले की, मुस्लिम समाजानेही वेळेत अशा कट्टरपंथी घटकांपासून दूर राहावे. त्यांचा आरोप आहे की, हलालाच्या नावाखाली अवैध कमाई करून दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला जातो, परंतु आता असे शक्य होणार नाही. मदनी म्हणाले होते- जेव्हा-जेव्हा अन्याय होईल…तेव्हा-तेव्हा जिहादही होईल भोपाळमध्ये जमीयत उलेमा-ए-हिंदच्या गव्हर्निंग बॉडीच्या बैठकीत शनिवारी मौलाना महमूद मदनी म्हणाले होते की, सध्याच्या काळात इस्लाम आणि मुस्लिमांविरुद्ध द्वेष पसरवण्याचे प्रयत्न वाढले आहेत. जिहादसारख्या पवित्र शब्दाला दहशतवाद आणि हिंसेशी जोडणे जाणूनबुजून केले जात आहे. ते म्हणाले- लव्ह जिहाद, लँड जिहाद, थूक जिहाद यांसारखे शब्द मुस्लिमांना बदनाम करण्यासाठी तयार केले गेले आहेत. इस्लाममध्ये जिहादचा अर्थ अन्याय आणि जुलमाविरुद्धचा संघर्ष आहे. जेव्हा-जेव्हा अन्याय होईल, तेव्हा-तेव्हा जिहाद होईल. या संबंधित ही बातमीही वाचा... मौलाना मदनी भोपाळमध्ये म्हणाले- मृत समुदाय शरणागती पत्करतात भोपाळमध्ये मौलाना महमूद मदनी म्हणाले, मुस्लिमांना सातत्याने लक्ष्य केले जात आहे आणि त्यांच्या धार्मिक पेहरावावर, ओळखीवर आणि जीवनशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. ते म्हणाले की, मुस्लिम या देशाचे समान नागरिक आहेत, परंतु शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक समानतेचे अधिकार जमिनी स्तरावर कमकुवत होत आहेत. वाचा सविस्तर बातमी...

तामिळनाडू- दोन बसची समोरासमोर धडक, 11 ठार:मृतांमध्ये 2 मुलांचा समावेश, सीटांच्या मधोमध अडकले होते मृतदेह; 20 हून अधिक जखमी

तामिळनाडूच्या शिवगंगा जिल्ह्यातील तिरुपत्तूरजवळ रविवारी दुपारी दोन बसची समोरासमोर धडक झाली. या अपघातात 11 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये 8 महिला, 2 मुले आणि एका पुरुषाचा समावेश आहे. 20 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. शिवगंगा एसपी शिवा प्रसाद यांच्या मते, काही जखमींची प्रकृती गंभीर आहे. घटनेचे जे फोटो-व्हिडिओ समोर आले आहेत, त्यात दिसत आहे की, स्टेट ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनच्या बस ड्रायव्हरच्या बाजूने धडकल्या. धडकेमुळे बसचा ढिगारा रस्त्यावर पसरला. लोकांचे मृतदेह सीटमध्ये अडकले होते. लोकांनी मृतदेह बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. तर, स्थानिक लोकांनी बसच्या काचा फोडून जखमी प्रवाशांना बाहेर काढले. घटनेची 8 छायाचित्रे...

उत्तराखंडच्या मौलानाला NIA ने 20 तासांनंतर सोडले:दहशतवादी उमरच्या फोनमध्ये नंबर सापडला होता, हल्द्वानीला येऊन म्हणाला- मी पूर्ण सहकार्य केले

दिल्ली कार स्फोट प्रकरणात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (NIA) पथकाने उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथून एका मशिदीच्या इमामासह दोन जणांना ताब्यात घेतले होते. NIA ने दिवसभर सुमारे 20 तासांपेक्षा जास्त चौकशी केल्यानंतर दोघांनाही सोडून दिले आहे. सूत्रांनुसार, NIA ने लॅपटॉप, फोन आणि कॉल रेकॉर्ड तपासले आहेत. सूत्रांनुसार, या दोघांचे मोबाईल नंबर स्फोटात सामील असलेल्या दहशतवादी उमरच्या मोबाईलमधून मिळाले आहेत. NIA ने दोघांनाही नैनिताल पोलिसांच्या ताब्यात दिले. नैनिताल पोलिसांनीही चौकशीनंतर दोघांना सोडून दिले. सुटका झाल्यानंतर मशिदीचे इमाम मौलवी आसिम यांनी सांगितले की, NIA त्यांना चौकशीसाठी घेऊन गेली होती. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित त्यांची चौकशी करण्यात आली असून, त्यांनी सुरक्षा यंत्रणेला सहकार्य केले. लॅपटॉप आणि फोनही सोबत घेऊन गेला होता. मौलवीने सांगितले की, तो लॅपटॉप आणि फोनही घेऊन गेला होता. सूत्रांनुसार, NIA ने दोन्ही लॅपटॉप आणि फोनची तपासणी केली आहे. कागदोपत्री कार्यवाहीनंतर रात्री 10:45 वाजता दोघांना सोडून देण्यात आले. शुक्रवारी रात्री सुमारे अडीच वाजता NIA आणि दिल्ली पोलिसांच्या पथकाने मौलवीला बनभूलपुरा येथून आणि दुसऱ्या एका व्यक्तीला राजपुरा परिसरातून पकडले. पथक दोघांना चौकशीसाठी दिल्लीला घेऊन गेले होते. सूत्रांनुसार, उत्तराखंड पोलिस मुख्यालयाने काही दिवसांपूर्वीच नैनीताल पोलिसांना संभाव्य धोक्याबाबत सतर्क केले होते. त्यानंतर जिल्ह्यात सातत्याने तपासणी मोहीम राबवली जात होती. दिल्ली स्फोटाचे कनेक्शन समोर येताच उत्तराखंड पोलिस आणि गुप्तचर विभाग अधिक सक्रिय झाले आहेत. पोलिसांच्या तपासणीचे PHOTOS पाहा... इमाम मशिदीत मुलांना शिकवतो. मौलवी आसिम उत्तर प्रदेशातील रामपूर जिल्ह्यातील टांडा दडियाल गावाचा रहिवासी आहे. गेल्या 3-4 वर्षांपासून तो येथे इमाम म्हणून राहत होता. तो मशिदीजवळच्या निवासी खोलीत पत्नी आणि दोन मुलांसोबत राहत आहे. इमाम मशिदीत मुलांना शिकवत असल्याचे सांगितले जात आहे. स्थानिक लोकांच्या मते, इमाम जास्त लोकांशी संपर्क ठेवत नव्हता. तर, ज्या दुसऱ्या तरुणाला एनआयए राजपुरातून आपल्यासोबत दिल्लीला घेऊन गेली होती, त्याच्याबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, हा तरुण हिंदू समाजाचा असून तो इलेक्ट्रिशियनचे काम करतो. एसपींना भेटायला पोहोचले मौलवी, काहीही बोलण्यास नकार दिला. दुपारनंतर बनभूलपुरा परिसरातील काही मौलवी एसएसपी मंजू नाथ टीसी यांच्या कार्यालयात पोहोचले, येथे त्यांनी सुमारे अर्धा तास एसएसपींशी बोलणे केले, मात्र या काळात काय चर्चा झाली हे समोर आलेले नाही. कार्यालयातून बाहेर आलेल्या मौलवींशी बोलण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनीही या प्रकरणावर काहीही बोलण्यास नकार दिला. यानंतर रात्री मौलवीला सोडून देण्यात आले. या संपूर्ण प्रकरणावर एसएसपी मंजुनाथ टीसी म्हणाले- गेल्या रात्री दिल्ली पोलिस आणि एनआयएची टीम पोहोचली होती, त्यांना पूर्ण सहकार्य करण्यात आले आहे, हे प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे, पुढील कारवाई दिल्लीतूनच केली जाईल. लोकांना आवाहन आहे की, कोणत्याही प्रकारच्या अफवा पसरवू नयेत, अन्यथा कायदेशीर कारवाई केली जाईल. फरीदाबादचा असिस्टंट प्रोफेसर होता उमरमेडिसिन विभागाचा अडॉ. मोहम्मद उमर नबी फरीदाबादच्या अल-फलाह युनिव्हर्सिटीमध्ये सिस्टंट प्रोफेसर होता. त्याने 10 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील लाल किल्ल्यासमोर कार बॉम्बस्फोटासारखी दहशतवादी घटना घडवून आणली. या हल्ल्यात 13 लोक ठार झाले आणि अनेक जखमी झाले. हल्ल्याच्या कटात त्याचे साथीदार आमिर रशीद अली आणि इतर सामील होते. 9 नोव्हेंबरच्या रात्री त्याने आपली i20 कार घेऊन एटीएम आणि टोल प्लाझामधून दिल्लीकडे कूच केले आणि 10 नोव्हेंबर रोजी आत्मघाती हल्ला केला.

कॅप्टन म्हणाले- राहुल गांधींनी मंत्री हटवण्यासाठी दबाव टाकला:बर्खास्त न केल्यास ट्विटची चेतावणी दिली; भाजप-अकाली युती नसेल तर 2027 विसरून जा

पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी मोठा खुलासा केला आहे. कॅप्टन म्हणाले की, राहुल गांधींनी त्यांच्यावर एका मंत्र्याला बडतर्फ करण्यासाठी दबाव आणला होता. त्यांनी नकार दिल्यावर राहुल गांधी म्हणाले की, जर त्यांनी कारवाई केली नाही, तर मी ट्वीट करून मंत्र्याला बडतर्फ केल्याचे जाहीर करेन. यानंतर कॅप्टनने मंत्र्याला सांगितले, तेव्हा मंत्र्याने 5 मिनिटांत राजीनामा दिला. कॅप्टनने असेही म्हटले की, भाजप पंजाबमध्ये एकट्याने सरकार बनवू शकत नाही. त्यांना अकाली दलाशी युती करावीच लागेल. अन्यथा 2027 सोडाच, 2032 देखील विसरून जा. कॅप्टनच्या या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. कॅप्टनने एका मीडिया चॅनलशी बोलताना या गोष्टींचा खुलासा केला. मात्र, या प्रकरणी अद्याप काँग्रेस आणि अकाली दलाकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. राहुल गांधींच्या दबावावर कॅप्टन काय म्हणाले? कॅप्टन अमरिंदर सिंग म्हणाले- मी राहुल गांधींना भेटलो. हे प्रकरण 2018 सालचे आहे. राहुल गांधींनी मला वृत्तपत्राचे कात्रण दाखवले. ज्यात एका मंत्र्याविरुद्ध बातम्या होत्या. मंत्र्यावर गैरव्यवहाराचा आरोप होता. मी म्हणालो की, हे निराधार आरोप आहेत. मी प्रकरणाची चौकशी करत आहे, पण काही ठोस पुरावा समोर येत नाहीये. राहुल गांधी म्हणाले की, या मंत्र्याला मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करा. कॅप्टननी राहुल गांधींना सांगितले की, मी हे प्रकरण पाहतो. पण, काही दिवस कोणतीही कारवाई झाली नाही. काही दिवसांनंतर राहुल गांधींनी त्यांना विचारले की, मंत्र्याला हटवले की नाही, कॅप्टनने नकार दिला. यावर राहुल गांधी म्हणाले की, मी ट्वीट करेन की त्याला बडतर्फ करत आहोत. कॅप्टन म्हणाले की, याचा राजकीयदृष्ट्या चुकीचा संदेश जाईल. यानंतर मी मंत्र्याला बोलावून सांगितले की, हाय कमांडची इच्छा आहे की त्यांनी मंत्रीपदावर राहू नये. राहुल गांधी त्यांना हटवू इच्छितात. हे ऐकून मंत्र्याने 5 मिनिटांच्या आतच राजीनामा दिला. या प्रकरणात कॅप्टनने मंत्र्याचे नाव घेतले नाही, पण मीडिया रिपोर्ट्सनुसार 2018 मध्ये राणा गुरजीत सिंग यांनी राजीनामा दिला होता. अशा परिस्थितीत हा इशारा त्यांच्याकडेच मानला जात आहे. कॅप्टनने सांगितले - अकाली दलासोबत युती का आवश्यक आहे कॅप्टन म्हणाले की, जर भाजपला 2027 मध्ये पंजाब विधानसभा निवडणूक जिंकायची असेल, तर अकाली दलासोबतच जावे लागेल. दुसरा कोणताही मार्ग नाही. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, राज्याच्या जटिल राजकीय आणि सामाजिक समीकरणांची ताकद केवळ स्थानिक युतीच्या माध्यमातूनच शक्य होऊ शकते. याचे मोठे कारण हे आहे की पंजाबच्या ग्रामीण भागात भाजपचा आधार नाही, पण अकाली दलाचा आहे. त्यामुळे दोघांनाही एकमेकांची गरज आहे, तेव्हाच पंजाबमध्ये सरकार शक्य आहे. त्यांनी सांगितले की, हा माझा अनुभव आहे. जर भाजपचे अकाली दलाशी गठबंधन झाले नाही तर सरकार बनवण्यासाठी 2027 आणि 2032 विसरून जा. कॅप्टन म्हणाले- मी पूर्णपणे निरोगी आहे, 2027 साठी तयार कॅप्टन अमरिंदर सिंग म्हणाले की, मी राजकारणापासून दूर नाही. मी आता पूर्णपणे ठीक आहे आणि 2027 च्या निवडणुकांसाठी तयार आहे. या निवडणुकीत भाजपला पंजाबमध्ये सक्षम करण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करू. यासाठी लवकरच वरिष्ठ नेत्यांसोबत बैठका घेऊन रणनीती तयार केली जाईल. कॅप्टन यांनी यापूर्वीही युतीचे समर्थन केले आहे. याबाबत अकाली दलाची भाजपसोबत पडद्यामागे चर्चा सुरू होती, पण युती होऊ शकली नाही. सांगायचे म्हणजे, 2020-21 मध्ये कृषी सुधारणा कायद्यांवरून अकाली दलाने भाजपसोबतची युती तोडली होती. त्यानंतर भाजप आणि अकाली दल, दोघेही कमकुवत झाले आहेत.

PM म्हणाले- महिला सुरक्षेसाठी देशभरात एक व्यासपीठ बनले पाहिजे:DGP-IG परिषदेत भू-राजकीय आव्हाने, पोलिसिंगमध्ये AI वर चर्चा, मोदी 30 विद्यार्थ्यांना भेटले

IIM नवा रायपूर येथे 60 व्या अखिल भारतीय DGP-IG परिषदेचा समारोप झाला आहे. समारोप समारंभात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, महिलांवरील गुन्हे रोखण्यासाठी डायल 112 प्रमाणे देशभरात एक व्यासपीठ तयार केले जावे. परिषद संपल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी शालेय विद्यार्थ्यांशी करिअर आणि परीक्षेबाबत चर्चा केली. यासोबतच पंतप्रधान मोदींनी नवीन स्पीकर हाऊस एम-1 मध्ये पीएम केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आणि सरकारी शाळांमधील 30 विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. यापूर्वी सकाळी, ज्या राज्यांना काल आपला अहवाल सादर करता आला नव्हता, त्यांना सादरीकरण करण्याची संधी मिळाली. पहिल्या सत्रात पोलिसिंगमध्ये AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) च्या वापराबाबत चर्चा करण्यात आली. दुसऱ्या सत्रात मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याच्या प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. सुरक्षा यंत्रणांच्या गरजा, राज्यांकडून मिळालेले इनपुट आणि मागील शिफारसी विचारात घेऊन अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा तयार करण्यात आला. यासोबतच देशापुढील भू-राजकीय आव्हानांवर चर्चा झाली. याच दरम्यान एक 'मॉडेल राज्य' देखील निवडण्यात आले, ज्याच्या उत्कृष्ट पद्धतींना संपूर्ण देशात लागू करण्याची तयारी आहे. तर परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी शनिवारी 13 तास मॅरेथॉन बैठक झाली होती. या बैठकीची सूत्रे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांभाळली. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यासह देशभरातील पोलिस आणि सुरक्षा यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आता पाहा ही छायाचित्रे- दुसऱ्या दिवशी 13 तास बैठक, 4 सत्रे झाली. शनिवारी परिषदेत 4 सत्रे निश्चित करण्यात आली होती, ज्यात विविध राज्यांच्या डीजीपींनी आपापले सादरीकरण केले. बैठकीचा मुख्य भर राष्ट्रीय सुरक्षा, उदयास येणारी आव्हाने आणि मागील शिफारशींच्या अंमलबजावणीच्या आढाव्यावर आहे. बैठकीच्या अजेंड्यात तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून महिला सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यावरही विशेष चर्चा समाविष्ट आहे. छत्तीसगडचे डीजीपी अरुण देव गौतम यांनी ‘बस्तर 2.0’ वर आपले मत मांडले. त्यांनी मार्च 2026 पर्यंत नक्षलवादाच्या पूर्ण निर्मूलनानंतर बस्तरमध्ये विकासाच्या रणनीतीवर सविस्तर माहिती दिली. याव्यतिरिक्त, 2047 च्या पोलिसिंगचा रोडमॅप तयार करण्यात आला. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांना आगामी काळाचा विचार करून काम करण्याचे निर्देश दिले. ते म्हणाले की, आगामी 21 वर्षांत गुन्हेगारी, तंत्रज्ञान आणि सुरक्षेच्या नवीन आव्हानांचा विचार करता पोलीस प्रणालीत बदल करण्याची गरज आहे. त्यांनी महिला गुन्हेगारीवर सांगितले की, ज्याप्रमाणे डायल-112 क्रमांक देशभरात सुरू आहे, त्याचप्रमाणे महिला गुन्हेगारी रोखण्यासाठी एक आपत्कालीन क्रमांक किंवा व्यासपीठ तयार केले जावे. किंवा अशी एक प्रणाली तयार करावी ज्यात देशभरातील पोलीस एकत्र जोडले जातील. चर्चेदरम्यान, पोलिस ठाण्यांना तंत्रज्ञान-आधारित आणि स्मार्ट पोलिसिंगनुसार अद्ययावत करण्यावर भर देण्यात आला. पारंपरिक गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पोलिसांनी गुन्हेगारांपेक्षा एक पाऊल पुढे विचार करावा. पंतप्रधानांनी फॉरेन्सिक सायन्सच्या क्षेत्रातील मोठ्या संधींचा उल्लेख करत अधिक संशोधन आणि व्यावहारिक उपयोगावर भर दिला. परदेशातून फरार झालेल्यांना भारतात आणण्यावर चर्चा परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी परदेशात लपलेल्या भारतीय फरारांना परत आणण्याच्या रोडमॅपवर चर्चा करण्यात आली. यात अनेक मोठ्या नावांचा उल्लेख करण्यात आला. सध्या, भारताचे 47 देशांसोबत प्रत्यार्पण करार आणि 11 देशांसोबत प्रत्यार्पण व्यवस्था (करार) आहे. या प्रक्रियेसाठी गृह मंत्रालय हे नोडल विभाग आहे. केंद्रीय संस्था आणि राज्यांच्या पोलिसांना फरारांना परत आणण्यासाठी ठोस रोडमॅप तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. चर्चेत सांगण्यात आले की छत्तीसगडमधील 4 फरार असे आहेत, ज्यांच्या विरोधात इंटरपोलने रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली आहे. यात महादेव सट्टा ॲपचे प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवी उप्पल, शुभम सोनी आणि दारू घोटाळ्यातील फरार आरोपी विकास अग्रवाल उर्फ सिब्बू यांचा समावेश आहे. चौघेही दुबईत लपल्याच्या चर्चा आहेत. या सर्व विषयांवरही चर्चा झाली- गाझीपूर पोलिस ठाण्याला सर्वोत्कृष्ट पोलिस स्टेशन पुरस्कार त्याचबरोबर पहिल्या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशातील टॉप-3 पोलिस ठाण्यांचा सत्कार केला. दिल्लीतील गाझीपूर पोलिस ठाण्याला सर्वोत्कृष्ट पोलिस स्टेशन घोषित करण्यात आले, तर अंदमान-निकोबारमधील पहरगाव पोलिस ठाणे दुसऱ्या आणि कर्नाटकातील रायचूर जिल्ह्यातील कवितला पोलीस ठाणे तिसऱ्या स्थानावर राहिले. विमानतळाचे आगमन गेट 3 दिवसांसाठी सामान्य प्रवाशांसाठी बंद डीजीपी-आयजी परिषदेसाठी देशभरातून सुमारे 600 अधिकारी आणि व्हीआयपी या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी पोहोचले आहेत. यावेळी परिषदेत प्रथमच एसपी दर्जाचे अधिकारीही सहभागी झाले आहेत. सुरक्षा व्यवस्थेच्या दृष्टीने, माना विमानतळाचे आगमन गेट तीन दिवसांसाठी सामान्य प्रवाशांसाठी बंद करण्यात आले आहे. प्रवासी गेट-2 चा वापर करू शकतात. याव्यतिरिक्त, परिषदेदरम्यान नवा रायपूरमध्ये अवजड वाहनांच्या प्रवेशावरही बंदी आहे. डीजी-आयजी परिषदेदरम्यान व्हीव्हीआयपींना ये-जा करताना कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी नवा रायपूर परिसरात मध्यम आणि अवजड वाहनांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे. आता हे फोटो पाहा- पंतप्रधान मोदी M-1, शहा M-11 मध्ये थांबले. पंतप्रधान एम-1 आणि केंद्रीय गृहमंत्री एम-11 मध्ये थांबले आहेत. नवीन सर्किट हाऊसमध्ये एनएसए अजित डोवाल, उप-एनएसए अनिश दयाल सिंह, आयबी प्रमुख तपन डेका, केंद्रीय गृह सचिव आणि दोन्ही केंद्रीय गृह राज्यमंत्री यांच्या थांबण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सर्किट हाऊसमध्ये 6 सूट्स आणि 22 खोल्या बुक आहेत. ठाकूर प्यारेलाल संस्थेत 140 खोल्या आणि निमोरा अकादमीमध्ये 91 खोल्या बुक आहेत. या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या 33 राज्यांचे डीजीपी, निमलष्करी दलाचे 20 डीजी/एडीजी यांच्यासह 75 पोलिस अधिकारी थांबले आहेत. एडीजी आणि आयजी यांच्याकडे सुरक्षेची कमान DGP-IG परिषदेदरम्यान सुरक्षा व्यवस्थेसह इतर जबाबदाऱ्या एडीजी दीपांशु काबरा आणि आयजी अमरेश मिश्रा यांना देण्यात आल्या आहेत. राज्य पोलिसांसह केंद्रीय दल, गुप्तचर यंत्रणा आणि इतर सुरक्षा यंत्रणांसोबत समन्वय (को-ऑर्डिनेशन) करण्याची जबाबदारीही त्यांच्याकडेच आहे. आयजी छाबडा, ओपी, ध्रुव यांना ही जबाबदारी सर्व अधिकाऱ्यांना वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. आयजी छाबडा यांना भोजन व्यवस्था, ओपी पाल यांना निवास व्यवस्था, ध्रुव गुप्ता यांना नियंत्रण कक्ष आणि इतर अधिकाऱ्यांना वाहतूक आणि इतर व्यवस्थांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. व्हीआयपी जिथे थांबले आहेत, तिथे कमांडंट किंवा एसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना सुरक्षा प्रभारी बनवण्यात आले आहे. 3 शिफ्टमध्ये अधिकाऱ्यांची ड्युटी लावण्यात आली आहे. आयआयएममध्ये आयजी दर्जाचे अधिकारीही तैनात करण्यात आले आहेत. 1 महिन्यात पंतप्रधान मोदींचा दुसरा दौरा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एका महिन्यात दुसऱ्यांदा छत्तीसगडमध्ये पोहोचले आहेत. यापूर्वी, 1 नोव्हेंबर रोजी ते राज्य स्थापना दिनानिमित्त रायपूरला पोहोचले होते, जिथे त्यांनी सत्य साईं संजीवनी रुग्णालयात मुलांची भेट घेतली. आदिवासी संग्रहालयाचे उद्घाटन केले आणि राज्योत्सवात भाग घेतला होता.

मन की बातचा 128 वा भाग:PM म्हणाले- नववर्ष खरेदीत व्होकल फॉर लोकल स्वीकारा, राष्ट्रकुल खेळांचे यजमानपद मिळणे शानदार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मन की बात' च्या १२८ व्या भागात रविवारी भारतात खेळांची प्रगती, विंटर टुरिझम, व्होकल फॉर लोकल यासोबतच वाराणसीमध्ये होणाऱ्या काशी-तमिळ संगममचा उल्लेख केला. पंतप्रधानांनी सांगितले की, भारतीय खेळांसाठी हा महिना शानदार राहिला. याची सुरुवात महिला संघाच्या आयसीसी महिला विश्वचषक विजयाने झाली. भारताला राष्ट्रकुल खेळांच्या यजमानपदाचीही घोषणा झाली. टोकियोमध्ये झालेल्या डेफ ऑलिम्पिक्समध्ये भारताने विक्रमी २० पदके जिंकली. महिला कबड्डी संघाने विश्वचषक जिंकून इतिहास रचला आणि बॉक्सिंग कपमध्येही भारताने २० पदके मिळवली. पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, २६ नोव्हेंबर रोजी 'संविधान दिना'निमित्त सेंट्रल हॉलमध्ये विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. वंदेमातरम् ला १५० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त देशभरात होणाऱ्या कार्यक्रमांची शानदार सुरुवात झाली. २५ नोव्हेंबर रोजी अयोध्येतील राम मंदिरावर धर्मध्वजाचे आरोहण झाले. याच दिवशी कुरुक्षेत्रातील ज्योतिसर येथे पांचजन्य स्मारकाचे लोकार्पण झाले. मन की बात च्या ५ मोठ्या गोष्टी... 22 भाषांमध्ये 'मन की बात' कार्यक्रम प्रसारित होतो 'मन की बात' 22 भारतीय भाषा आणि 29 बोलींव्यतिरिक्त 11 परदेशी भाषांमध्येही प्रसारित केला जातो. यामध्ये फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियन, तिबेटी, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तो, फारसी, दारी आणि स्वाहिली यांचा समावेश आहे. 'मन की बात'चे प्रसारण आकाशवाणीच्या 500 हून अधिक प्रसारण केंद्रांवरून होते. पहिल्या भागाची वेळ मर्यादा 14 मिनिटे होती. जून 2015 मध्ये ती वाढवून 30 मिनिटे करण्यात आली.

12 राज्यांमध्ये SIR ची डेडलाइन 7 दिवसांनी वाढवली:आता 11 डिसेंबरपर्यंत प्रक्रिया चालेल, पुढील वर्षी निवडणुका असलेल्या बंगालमध्ये SIR, आसामात नाही

देशातील 12 राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या SIR प्रक्रियेची अंतिम मुदत 7 दिवसांनी वाढवण्यात आली आहे. याची अंतिम तारीख 4 डिसेंबर होती. म्हणजेच, आता ही प्रक्रिया 11 डिसेंबरपर्यंत चालेल. निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा अनेक जिल्ह्यांमध्ये आणि राज्यांमध्ये BLO वर कामाचा ताण जास्त असल्याची चर्चा होती. अनेक राज्यांतून BLO च्या आत्महत्येची प्रकरणेही समोर आली आहेत. बिहारनंतर देशातील 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार यादीचे विशेष सखोल पुनरावलोकन (Special Intensive Revision) म्हणजेच SIR 28 ऑक्टोबरपासून सुरू झाले आहे. या प्रक्रियेत मतदार यादी अद्ययावत केली जाईल. नवीन मतदारांची नावे जोडली जातील आणि मतदार यादीतील चुका सुधारल्या जातील. विशेष बाब म्हणजे, पुढील वर्षी निवडणुका असलेल्या बंगालमध्ये SIR होईल, परंतु आसाममध्ये होणार नाही. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, आसाममध्ये नागरिकत्वाशी संबंधित नियम थोडे वेगळे आहेत, त्यामुळे तेथे ही प्रक्रिया वेगळ्या पद्धतीने चालेल. खालील 12 राज्यांची यादी पहा जिथे SIR होत आहे SIR ची प्रक्रिया प्रश्न-उत्तरांमध्ये जाणून घ्या 1. SIR काय आहे? ही निवडणूक आयोगाची एक प्रक्रिया आहे. यात मतदार यादी अद्ययावत केली जाते. यात 18 वर्षांवरील नवीन मतदारांची नावे जोडली जातात. ज्या लोकांचा मृत्यू झाला आहे, जे स्थलांतरित झाले आहेत त्यांची नावे वगळली जातात. मतदार यादीतील नाव, पत्त्यातील चुकाही दुरुस्त केल्या जातात. BLO घरोघरी जाऊन स्वतः फॉर्म भरून घेतात. 2. आधी कोणत्या राज्यात झाले? पहिल्या टप्प्यात बिहारमध्ये झाले. अंतिम यादीत 7.42 कोटी मतदार राहिले. या मतदारांनी 6 आणि 11 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत मतदान केले. 3. SIR असलेल्या 12 राज्यांमध्ये सुमारे 51 कोटी मतदार आहेत. या कामात 5.33 लाख बीएलओ (BLO) आणि 7 लाखांहून अधिक बीएलए (BLA) राजकीय पक्षांकडून नियुक्त केले जातील. 4. SIR कधी होईल, यात मतदाराला काय करावे लागेल? SIR दरम्यान BLO/BLA मतदाराला फॉर्म देतील. मतदाराला त्यांना माहिती जुळवून घ्यावी लागेल. जर दोन ठिकाणी मतदार यादीत नाव असेल, तर ते एका ठिकाणाहून काढून टाकावे लागेल. जर मतदार यादीत नाव नसेल, तर ते जोडण्यासाठी फॉर्म भरावा लागेल आणि संबंधित कागदपत्रे द्यावी लागतील. 5. SIR साठी कोणती कागदपत्रे ग्राह्य आहेत? 6. SIR चा उद्देश काय आहे? 1951 पासून 2004 पर्यंतचे SIR पूर्ण झाले आहे, परंतु गेल्या 21 वर्षांपासून ते बाकी आहे. या दीर्घ कालावधीत मतदार यादीत अनेक बदल आवश्यक आहेत. जसे की लोकांचे स्थलांतर, दोन ठिकाणी मतदार यादीत नाव असणे. मृत्यूनंतरही नाव कायम राहणे. परदेशी नागरिकांची नावे यादीत आल्यास ती काढून टाकणे. कोणताही पात्र मतदार यादीतून वगळला जाऊ नये आणि कोणताही अपात्र व्यक्ती मतदार यादीत समाविष्ट होऊ नये. हे देखील जाणून घ्या... नाव यादीतून वगळले गेल्यास काय करावे? मसुदा मतदार यादीच्या आधारावर एक महिन्यापर्यंत अपील करू शकता. ईआरओच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांपर्यंत अपील करू शकता. तक्रार किंवा मदत कुठून मिळवावी? हेल्पलाइन 1950 वर कॉल करा. आपल्या बीएलओ किंवा जिल्हा निवडणूक कार्यालयाशी संपर्क साधा. बिहारची मतदार यादी कागदपत्रांमध्ये का जोडली गेली? जर एखाद्या व्यक्तीला 12 राज्यांपैकी कोणत्याही एका राज्यात आपले नाव मतदार यादीत समाविष्ट करायचे असेल आणि तो बिहारच्या एसआयआर (SIR) नंतरच्या यादीचा भाग सादर करतो, ज्यात त्याच्या आई-वडिलांची नावे आहेत, तर त्याला नागरिकत्वाचा अतिरिक्त पुरावा सादर करण्याची आवश्यकता नाही. फक्त जन्मतारखेचा पुरावा देणे पुरेसे असेल. आधारला ओळखीचा पुरावा म्हणून मान्यता मिळाली आहे का? सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, निवडणूक आयोगाने बिहारच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले होते की, आधार कार्ड मतदारांची ओळख पटवण्यासाठी एक अतिरिक्त दस्तऐवज म्हणून स्वीकारले जावे. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की आधार केवळ ओळखीचा पुरावा म्हणून स्वीकारला जाईल, नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून नाही.

दिल्ली MCD पोटनिवडणूक- 12 वॉर्डांत मतदान सुरू:एकूण 51 उमेदवार रिंगणात; मुख्यमंत्री बनल्यानंतर रेखा गुप्ता यांची पहिली परीक्षा

दिल्ली महानगरपालिकेच्या (MCD) 12 वॉर्डांमध्ये पोटनिवडणूक होत आहे. सकाळी 7:30 वाजता मतदानाला सुरुवात झाली, सायंकाळी 5:30 वाजेपर्यंत मतदान होईल. या निवडणुकीत 51 उमेदवार रिंगणात आहेत. पोटनिवडणुकीचा निकाल 3 डिसेंबर रोजी लागेल. याच वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयानंतर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांची ही पहिली परीक्षा आहे. तर, आम आदमी पक्ष सत्ता गमावल्यानंतर परत येण्याची अपेक्षा करेल. दिल्ली राज्य निवडणूक आयोगाच्या मते, 143 मतदान केंद्रांमधील 580 बूथवर मतदान सुरू आहे. या पोटनिवडणुका ग्रेटर कैलाश, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, दिचाओं कलां, नारैना, संगम विहार ए, दक्षित पुरी, मुंडका, विनोद नगर आणि द्वारका बी या वॉर्डांमध्ये घेतल्या जात आहेत. यापैकी 11 जागा नगरसेवक आमदार बनल्यानंतर रिक्त झाल्या होत्या. तर, द्वारका बी ही जागा 2024 मध्ये रिक्त झाली होती, जेव्हा येथील माजी नगरसेविका कमलजीत सहरावत यांनी पश्चिम दिल्ली मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक जिंकली होती. दिल्लीतील मतदानाची 3 छायाचित्रे.... विधानसभा निवडणुकीत भाजप विजयी याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये दिल्लीत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला विजय मिळाला होता. भाजपने 70 पैकी 48 जागा जिंकून 26 वर्षांनंतर सत्तेत पुनरागमन केले. आम आदमी पार्टी (आप) ला 40 जागांचे नुकसान झाले आणि ती 22 जागांवर मर्यादित राहिली. यावेळी भाजपने 68 जागांवर निवडणूक लढवली, 48 जागा जिंकल्या. म्हणजे 71% स्ट्राइक रेटसह त्यांच्या 40 जागा वाढल्या. तर आपचा स्ट्राइक रेट 31% राहिला आणि त्यांना 40 जागांचे नुकसान झाले. भाजप+ ला आपपेक्षा 3.6% जास्त मते मिळाली, तर आपच्या तुलनेत 26 जागा जास्त मिळाल्या. इकडे काँग्रेसला दिल्लीत सलग तिसऱ्या विधानसभा निवडणुकीत एकही जागा मिळाली नाही. मागील निवडणुकीच्या (2020) तुलनेत भाजपचा मतांचा वाटा 9% पेक्षा जास्त वाढला. आपला सुमारे 10% नुकसान झाले. काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नसली तरी, मतांचा वाटा 2% वाढवण्यात यश मिळाले.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण- सोनिया-राहुलवर नवीन FIR:EDच्या तक्रारीवरून दिल्ली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला; AJL कंपनी फसवणुकीने मिळवल्याचा आरोप

दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या विरोधात नवीन एफआयआर (FIR) दाखल केला आहे. यात त्यांच्या व्यतिरिक्त इतर सहा लोक आणि तीन कंपन्यांची नावे समाविष्ट आहेत. या तीन कंपन्या आहेत - एजेएल (AJL), डोटेक्स मर्चेंडाइज आणि यंग इंडियन. या सर्वांवर असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) फसवणुकीने मिळवल्याचा आरोप आहे. तक्रारीनुसार, 2010 मध्ये एजेएल (AJL) कडे सुमारे 2,000 कोटी रुपये किमतीची मालमत्ता होती. कोलकाता येथील डोटेक्स मर्चेंडाइजने यंग इंडियनला 1 कोटी रुपये दिले, त्यानंतर यंग इंडियनने काँग्रेसला 50 लाख रुपये देऊन एजेएल (AJL) वर नियंत्रण मिळवले. यंग इंडियनमध्ये राहुल आणि सोनिया गांधी यांची 76% भागीदारी आहे. 3 ऑक्टोबर रोजी ईडीच्या (ED) हेडक्वार्टर्स इन्व्हेस्टिगेशन युनिट (HIU) च्या तक्रारीवरून एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला होता. ईडीने (ED) 2008 ते 2024 पर्यंतचा आपला तपास अहवाल शेअर केला होता, ज्याच्या आधारावर ही कारवाई झाली. याची माहिती शनिवारी समोर आली. सूत्रांनुसार, दिल्ली पोलीस लवकरच AJL च्या भागधारकांना बोलावू शकते, या हस्तांतरणापूर्वी काँग्रेसने त्यांची परवानगी घेतली होती का, हे जाणून घेण्यासाठी. काँग्रेसने या आरोपांना राजकीय सूडबुद्धीची कारवाई म्हटले आहे आणि त्यांना FIR ची माहिती नसल्याचे म्हटले आहे. आता समजून घ्या नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काय आहे? भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी २०१२ मध्ये दिल्लीतील पटियाला हाऊस न्यायालयात याचिका दाखल करून सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि काँग्रेसचेच मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांच्यावर तोट्यात चाललेल्या नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राला फसवणूक आणि पैशांची अफरातफर करून हडपल्याचा आरोप केला होता. आरोपांनुसार, काँग्रेस नेत्यांनी नॅशनल हेराल्डच्या मालमत्तांवर ताबा मिळवण्यासाठी यंग इंडियन लिमिटेड ही संस्था स्थापन केली आणि त्याद्वारे नॅशनल हेराल्डचे प्रकाशन करणाऱ्या असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (AJL) चे बेकायदेशीर अधिग्रहण केले. स्वामींचा आरोप होता की हे दिल्लीतील बहादूर शाह जफर मार्गावरील हेराल्ड हाऊसच्या २००० कोटी रुपयांच्या इमारतीवर ताबा मिळवण्यासाठी केले गेले होते. स्वामींनी २००० कोटी रुपयांची कंपनी केवळ ५० लाख रुपयांना खरेदी केल्याबद्दल सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्यासह या प्रकरणाशी संबंधित काँग्रेसच्या इतर वरिष्ठ नेत्यांविरुद्ध फौजदारी खटला चालवण्याची मागणी केली होती. आरोपींपैकी मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांचे निधन झाले आहे. 29 नोव्हेंबर: न्यायालयाचा निर्णय तिसऱ्यांदा पुढे ढकलला नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात दिल्लीच्या राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घ्यावी की नाही, हे न्यायालयाला ठरवायचे आहे. मात्र, शनिवार, म्हणजेच 29 नोव्हेंबर रोजी, निर्णय तिसऱ्यांदा पुढे ढकलण्यात आला आहे. न्यायालयाने 14 जुलै रोजी युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय 29 जुलैपर्यंत राखून ठेवला होता. त्यानंतर 8 ऑगस्ट आणि 29 नोव्हेंबर रोजी निर्णय पुढे ढकलण्यात आला. आता न्यायालय 16 डिसेंबर रोजी निर्णय देईल. एप्रिलमध्ये ईडीने ₹661 कोटींची मालमत्ता जप्त करण्याचे नोटीस जारी केले होते ED ने एप्रिलमध्ये एका निवेदनात म्हटले होते की, त्यांनी 661 कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. ED ने PMLA कायद्याच्या कलम 8 आणि नियम 5(1) नुसार संबंधित मालमत्ता निबंधकांना कागदपत्रे सुपूर्द केली होती. ED ने ताब्यात घेतल्या जाणाऱ्या मालमत्ता रिकाम्या करण्याची मागणी केली होती. या स्थावर मालमत्तांव्यतिरिक्त, ED ने AJL चे 90.2 कोटी रुपयांचे शेअर्स नोव्हेंबर 2023 मध्ये गुन्हेगारीतून मिळवलेली कमाई सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि आरोपीला ती नष्ट करण्यापासून रोखण्यासाठी जप्त केले होते. ईडीने मुंबईतील वांद्रे येथील हेराल्ड हाऊसच्या 7व्या, 8व्या आणि 9व्या मजल्यावर असलेल्या जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेडलाही नोटीस बजावली आहे की, त्यांनी दर महिन्याचे भाडे ईडीच्या संचालकांच्या नावे हस्तांतरित करावे. सोनिया-राहुल यांची अनेक तास चौकशी झाली होती जून 2022 मध्ये नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात राहुल गांधी यांची 5 दिवसांत 50 तास चौकशी झाली होती. त्यानंतर 21 जुलै 2022 रोजी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी यांची 3 दिवसांत 12 तास चौकशी झाली होती. या काळात त्यांना 100 हून अधिक प्रश्न विचारण्यात आले. ईडीने जूनमध्ये राहुल गांधी यांचीही पाच दिवसांत 50 तासांपेक्षा जास्त वेळ चौकशी केली होती.

पाकिस्तानमधून ड्रग्स तस्करीच्या मार्गाने येतोय दारूगोळा:बॉर्डरजवळील श्रीगंगानगर ‘लॉजिस्टिक हब’ बनले, देशभरात चीन-तुर्कस्तानची शस्त्रे

भारत-पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय सीमेला लागून असलेले श्रीगंगानगर परदेशी शस्त्रास्त्रांचे 'लॉजिस्टिक हब' (पुरवठ्याचे केंद्र) बनत चालले आहे. पाकिस्तानात बसलेले ISI समर्थित तस्कर दारूगोळापासून ते चीन-तुर्कस्तानमध्ये बनवलेली शस्त्रे ड्रोनद्वारे टाकत आहेत. येथून ही शस्त्रे देशाच्या इतर भागांमध्ये पोहोचवली जात आहेत. पूर्वी या मार्गातून अंमली पदार्थांचा पुरवठा केला जात होता. अलीकडेच लुधियाना (पंजाब) पोलिसांच्या चकमकीत सापडलेला श्रीगंगानगर (राजस्थान) येथील रहिवासी रामलाल देखील पाक-ISI समर्थित दहशतवादी मॉड्यूलचा भाग होता. यापूर्वी गुजरात एटीएसच्या ताब्यात आलेल्या 3 संशयित दहशतवाद्यांनाही शस्त्रे याच मार्गाने पोहोचवण्यात आली होती. भास्करने गेल्या एका महिन्यात समोर आलेल्या 3-4 मोठ्या कारवाया आणि सीमेपलीकडून झालेल्या हालचालींची चौकशी केली. या प्रकरणांशी संबंधित तपास अधिकाऱ्यांना आतापर्यंत तपासात काय मिळाले, हे जाणून घेतले. वाचा संडे बिग स्टोरी… 20 नोव्हेंबर: पहिल्यांदाच सीमेवरून मागवलेले ग्रेनेड पकडले गेलेलुधियाना येथे पोलिसांनी 20 नोव्हेंबर रोजी चकमकीनंतर रामलाल आणि दीपक या दोन तस्करांना हँड ग्रेनेडसह अटक केली होती. रामलाल श्रीगंगानगर जिल्ह्यातील लालगड शहरातील ताखरांवाली गावाचा रहिवासी आहे. दीपक उर्फ दीपू फाजिल्का (पंजाब) येथील अबोहरमधील शेरेवाला गावाचा रहिवासी आहे. पंजाब पोलिसांनी त्यांच्याकडून दोन हँड ग्रेनेड आणि पाच पिस्तूल जप्त केली होती. लुधियाना पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत समोर आले की, रामलाल आणि दीपक पाकिस्तानस्थित हँडलर जसवीर उर्फ चौधरीच्या संपर्कात होते. त्यानेच सीमेवरून ड्रोनद्वारे ही विध्वंसक शस्त्रे पोहोचवली होती. जसवीरच्या निर्देशानुसार दोघांची ग्रेनेड हल्ला करण्याची योजना होती. पंजाब पोलिसांचे म्हणणे आहे की, दोन्ही आरोपी त्या दहशतवादी मॉड्यूलचा भाग आहेत, ज्याचे संबंध लॉरेन्स गँगशी जोडलेले आहेत. 27 नोव्हेंबर: रॉकीकडेही संशयास्पद शस्त्रे सापडलीलुधियाना पोलिसांनी केलेल्या कारवाईच्या 7 दिवसांनंतर, 27 नोव्हेंबर रोजी श्रीगंगानगरमधून आणखी एक तस्कर राकेश उर्फ रॉकी नेहरा याला पकडण्यात आले. श्रीगंगानगरच्या हरीपुरा 26 जीबी येथील रहिवासी रॉकी नेहरा याला श्रीगंगानगर पोलिसांनी जस्सासिंह मार्गावरून पकडले. त्याच्याकडून बेकायदेशीर पिस्तूल आणि काडतुसे जप्त करण्यात आली होती. रॉकीचा संबंध 20 नोव्हेंबर रोजी लुधियानामध्ये पंजाब पोलिसांसोबत झालेल्या चकमकीत जखमी झालेल्या दहशतवाद्याशी होता. रॉकीनेच रामलाल आणि दीपू यांना शस्त्रांसह पंजाबला पाठवले होते, असे सांगितले जात आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून सक्रिय होताश्रीगंगानगरच्या पोलीस अधीक्षक अमृता दुहन सांगतात- पंजाबमधील शेरेवाला येथील रहिवासी दीपक उर्फ दीपू याच्याशी रॉकीचा संपर्क होता. त्यांचे नेटवर्क गेल्या दीड वर्षांपासून कार्यरत होते. सध्या रॉकीची अधिक सखोल चौकशी सुरू आहे. त्यांचे संपूर्ण नेटवर्क आणि कनेक्शन तपासले जात आहेत. 13 नोव्हेंबर: ग्रेनेड हल्ला मॉड्यूलचा पर्दाफाशलुधियाना पोलिसांनी त्यांच्या मॉड्यूलचा पर्दाफाश करत 10 दहशतवाद्यांना पकडले होते. त्यांच्याकडून चीनमध्ये बनवलेले 86p हँड ग्रेनेड आणि शस्त्रे जप्त करण्यात आली. ते गर्दीच्या ठिकाणी ग्रेनेड हल्ला करणार होते. या कटातही श्रीगंगानगर येथील अवि विश्वकर्माची भूमिका समोर आली होती. अवि पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्थेच्या संपर्कात होता. श्रीगंगानगरचा अवि शस्त्रांची तस्करी करून दहशतवाद्यांपर्यंत पोहोचवत असे. अविचा भाऊ मावी विश्वकर्मा देखील पाकिस्तानात बसलेल्या अंमली पदार्थ तस्करांशी संपर्कात असल्यामुळे श्रीगंगानगर तुरुंगात बंद आहे. तो शस्त्र तस्करीमध्ये आरोपी आणि हँडलर यांच्यातील दुव्याची भूमिका बजावत होता. 11 नोव्हेंबर: गुजरातमध्ये संशयित दहशतवाद्यांपर्यंत हनुमानगडमधून पोहोचली शस्त्रेगुजरात एटीएसने 11 नोव्हेंबर रोजी तीन संशयित दहशतवादी मोहियुद्दीन, सुलेमान शेख आणि मोहम्मद सुहैल यांना पकडले होते. त्यांच्याकडून तीन पिस्तूल आणि मोठ्या प्रमाणात काडतुसे जप्त करण्यात आली होती. गुजरात एटीएसच्या चौकशीत तिन्ही दहशतवाद्यांनी कबूल केले होते की, हनुमानगड (राजस्थान) मध्ये सीमेपलीकडून ड्रोनने टाकलेली शस्त्रे त्यांच्यापर्यंत गुजरातमध्ये पोहोचवण्यात आली होती. गुजरात एटीएसचे डीआयजी सुनील जोशी यांच्या मते, तिन्ही संशयित दहशतवाद्यांना लखनऊ (यूपी), दिल्ली, अहमदाबाद (गुजरात) येथील अनेक ठिकाणांची रेकी करण्याची यादी मिळाली होती. यापैकी मोहियुद्दीन पाकिस्तानमधील अनेक हँडलर्सच्या संपर्कात होता. त्याच्या निर्देशानुसार शस्त्रे श्रीगंगानगर सीमेवर टाकण्यात आली होती. आता डिलिव्हरीचा मार्ग समजून घ्या दिल्ली-पंजाबमधील टोळ्यांपर्यंत पुरवठासीमेपलीकडून पाकिस्तान ड्रोनचा वापर करून शस्त्रांचा पुरवठा करत आहे. दिल्ली पोलिसांच्या क्राईम ब्रांचने 22 नोव्हेंबर रोजीच ISI कनेक्शन असलेल्या एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय शस्त्र तस्करी नेटवर्कचा पर्दाफाश करून 4 तस्करांना पकडले होते. हे पाकिस्तानमधून ड्रोनद्वारे हायटेक शस्त्रे मागवून गुंडांना पुरवत होते. दिल्लीच्या रोहिणी परिसरात आरोपींना पकडण्यात आले. पोलिसांनी घटनास्थळावरून तुर्की आणि चीनमध्ये बनवलेले 10 हायटेक पिस्तूल आणि 92 जिवंत काडतुसे जप्त केली होती. दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनुसार, हे रॅकेट पाकिस्तानमधून चालवले जात होते. शस्त्रे आधी तुर्कस्तान आणि चीनमधून पाकिस्तानात पोहोचवली जात होती, नंतर तिथून ड्रोनच्या साहाय्याने राजस्थान-पंजाबला लागून असलेल्या सीमावर्ती भागात टाकली जात होती. त्यानंतर ती तस्करांच्या मदतीने लॉरेन्स, बंबिहा, गोगी आणि हिमांशू भाऊ यांसारख्या टोळ्यांपर्यंत पोहोचवली जात होती. हवालामार्फत पाकिस्तानात पैसे पाठवले जात होते. अनमोल बिश्नोई याच मार्गाने शस्त्रे पाठवत असेअलीकडेच अमेरिकेतून डिपोर्ट करून भारतात आणलेल्या गँगस्टर अनमोलच्या चौकशीनंतर पाकिस्तानमधून शस्त्रांचा पुरवठा होत असल्याचे समोर आले होते. राजस्थान एटीएसला अशी शंका आहे की, पाकिस्तानात बसलेले हँडलर लांब पल्ल्याच्या ड्रोनचा वापर करून शस्त्रे पोहोचवत आहेत. अनमोल टोळीशी संबंधित गुन्हेगार भारत-पाक सीमेवरील अनेक जिल्ह्यांमध्ये आणि राज्यांमध्ये ड्रोनच्या मदतीने कोणत्या ठिकाणी शस्त्रे मागवत होते आणि नंतर ती शस्त्रे एकमेकांपर्यंत कशी पोहोचवत होते, याबाबत एजन्सीज संपूर्ण नेटवर्क तपासण्यात गुंतल्या आहेत. अनमोलच्या टोळीचे मुख्य काम फक्त शस्त्रांची डिलिव्हरी करणे हे होते. ठिकाण मिळाल्यानंतर शस्त्रे कशी आणि कधी पोहोचतील याची माहिती अनमोलकडे असे. डिलिव्हरीसाठी टोळीतील तरुणांकडून वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये हे काम करून घेतले जात असे, ज्यासाठी त्यांना पैसेही दिले जात. ड्रग्जपासून शस्त्रांपर्यंत : एकाच तस्करी नेटवर्कचा वापरगेल्या काही वर्षांत हे स्पष्ट झाले आहे की, पाकिस्तानमधून राजस्थान आणि तिथून पंजाब व गुजरातपर्यंतचा हा मार्ग केवळ हेरॉईन, एमडी किंवा इतर कोणत्याही सिंथेटिक ड्रग्जसाठीच नाही, तर आता पिस्तूल, ग्रेनेड आणि दारूगोळा यांसारख्या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठीही वापरला जात आहे. श्रीगंगानगर केवळ ‘ड्रॉप पॉइंट’ नाही, ते 'लॉजिस्टिक पॉइंट' बनले आहे. म्हणजे, सीमेपलीकडून आलेली शस्त्रे एका ठिकाणी जमा केली जातात आणि नंतर त्यांच्या नेटवर्कद्वारे वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवली जातात. श्रीगंगानगर सीमेवर हे नेटवर्क अधिक सक्रिय असण्यामागे अनेक भौगोलिक आणि सामरिक कारणे समोर आली आहेत- लांब आंतरराष्ट्रीय सीमा : सीमेचा मोठा भाग शेतातून आणि कच्च्या भागातून जातो. कमी लोकसंख्या असलेले क्षेत्र : ड्रोन ड्रॉपचा धोका कमी असतो. पंजाबशी थेट संपर्क : तस्करीचा माल काही तासांत पंजाबमध्ये पोहोचवला जाऊ शकतो. आधीपासून सक्रिय ड्रग्स नेटवर्क : तस्करांना नवीन नेटवर्क तयार करण्याची गरज पडत नाही.

मोबाइलमधील सक्रिय सिमनेच चालतील व्हॉट्सॲप-टेलिग्राम-स्नॅपचॅट:सिम काढल्यास ॲप बंद, संगणकावरही दर 6 तासांनी लॉगआउट; सायबर फ्रॉड कमी होईल

केंद्र सरकारने शनिवारी मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म्सबाबत नवीन आदेश जारी केला आहे. व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम, सिग्नल, स्नॅपचॅट, शेअरचॅट, जिओचॅट, अराटाई आणि जोश यांसारखे मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म्स मोबाइलमध्ये ॲक्टिव्ह सिम कार्डशिवाय चालू शकणार नाहीत. सरकारचा दावा आहे की यामुळे सायबर फसवणूक करणाऱ्यांचा शोध घेण्यास मदत होईल. दूरसंचार विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे की, मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म्सनी हे सुनिश्चित करावे की ॲप तेव्हाच चालेल, जेव्हा वापरकर्त्याची नोंदणीकृत सिम त्या मोबाइलमध्ये ॲक्टिव्ह असेल. इतकेच नाही तर ‘सिम बाइंडिंग’ अंतर्गत जर मोबाइलमधून सिम काढले गेले, तर व्हॉट्सॲप आणि इतर दुसरे मेसेजिंग ॲप्स बंद होतील. वेब ब्राउझर म्हणजे लॅपटॉप किंवा डेस्कटॉपद्वारे लॉगिन करणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठीही मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मला दर सहा तासांनी वापरकर्त्याला लॉगआउट करावे लागेल. यानंतर क्यूआर कोडद्वारेच लॉगिन करता येईल. मेसेजिंग ॲपसाठी नियमांशी संबंधित प्रश्न-उत्तरे प्रश्न- नियमात बदल का करण्यात आला आहे? उत्तर- बंद/इनएक्टिव नंबरचा गैरवापर होऊ नये. फसवणूक, बनावट खाती आणि स्पॅम थांबावेत. सायबर सुरक्षा मिळावी. वापरकर्त्यांच्या ओळखीशी (KYC) संबंधित पारदर्शकता वाढावी. बंद नंबर दुसऱ्या कोणाला पुन्हा जारी केल्यास सुरक्षिततेचा धोका निर्माण होऊ नये. प्रश्न- सध्या मोबाइलमध्ये हे ॲप्स कसे चालवले जातात? उत्तर- सध्या कोणत्याही मोबाइल नंबरला OTP ने व्हेरिफाय करून ॲप्स चालवले जातात. एकदा लॉगिन केल्यानंतर, जरी नंबर बंद झाला तरी, ॲप चालू राहते. मेसेजिंग ॲप जुन्या किंवा इनएक्टिव्ह नंबरवरही चालू राहते, जोपर्यंत वापरकर्ता फोन बदलत नाही, किंवा रीसेट करत नाही. प्रश्न- लॅपटॉप-डेस्कटॉपवर कसे चालवले जातात? उत्तर- डेस्कटॉपवर ॲप चालवण्यासाठी फक्त मोबाईलमध्ये ॲप ॲक्टिव्ह असणे आवश्यक आहे. लॅपटॉप/डेस्कटॉप सतत मोबाईलवर अवलंबून राहत नाही. एकदा लिंक झाल्यावर ते स्वतःच काम करत राहते. प्रश्न- नवीन बदलानंतर मोबाईलमध्ये या ॲप्सच्या वापरामुळे काय फरक पडेल? उत्तर- जर तुमचा मोबाईल नंबर इनएक्टिव्ह/बंद झाला, तर मेसेजिंग ॲप्स आपोआप बंद होतील. लॉगिन फक्त नंबर ॲक्टिव्हेट झाल्यावरच शक्य होईल. म्हणजे, सिम बंद तर ॲपही बंद. नंबर पुन्हा जारी झाल्यावर जुना युझर ॲप वापरू शकणार नाही. युझरला ॲप वापरण्यासाठी आपला नंबर चालू ठेवणे आवश्यक असेल. प्रश्न- सध्या जुन्या इनएक्टिव्ह सिम असलेल्या नंबरचा वापर व्हॉट्सॲप नंबर म्हणूनही होतो. असे आताही करता येईल का? उत्तर- नाही, नवीन नियमांनंतर ही सुविधा बंद होईल. जुना बंद नंबर वापरून मेसेजिंग ॲपवर खाते तयार करणेही अशक्य होईल. तो नंबर सिस्टीममध्ये इनव्हॅलिड-इनएक्टिव्ह दिसेल. प्रश्न- व्हॉट्सॲप-टेलिग्राम-स्नॅपचॅट व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही ॲपच्या वापरांवरही परिणाम होईल का? उत्तर- होय, सर्व ओटीपी आधारित मेसेजिंग, कॉलिंग आणि सोशल ॲप्स प्रभावित होतील. यामध्ये सिग्नल, आयमेसेज, ट्रू-कॉलर, ओटीपीशी लिंक असलेले फेसबुक, इंस्टाग्राम, गुगल/ॲपल आयडीमध्ये नंबर आधारित रिकव्हरी आणि ज्या यूपीआय ॲपमध्ये पडताळणी आवश्यक आहे, त्यांचा समावेश आहे. म्हणजे, कोणताही ॲप जो मोबाईल नंबरवर आधारित लॉगिन देतो, तो या नियमामुळे प्रभावित होईल. या फीचरमुळे सायबर फसवणूक वाढत असल्याने कठोरता आणली अनेक सेवा प्रदाते वापरकर्त्याच्या मोबाईल नंबरची फक्त एकदाच (इन्स्टॉलेशनच्या वेळी) पडताळणी करतात. त्यानंतर सिम कार्ड काढून टाकले तरी मेसेजिंग ॲप काम करत राहते. हे फीचर टेलिकॉम सायबर सुरक्षेसाठी आव्हान बनले आहे, कारण देशाबाहेरून सायबर-फसवणूक करण्यासाठी याचा गैरवापर केला जात आहे. केंद्राच्या नवीन निर्देशानुसार, या मेसेजिंग सेवा तेव्हाच काम करतील जेव्हा वापरकर्त्याच्या फोनमध्ये सिम उपस्थित आणि सक्रिय असेल. विभागाने सांगितले आहे की, हा आदेश तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे. सर्व ओव्हर-द-टॉप (ओटीटी) दळणवळण प्लॅटफॉर्मना 90 दिवसांत सिम-टू-डिव्हाइस बाइंडिंग नियम पाळावा लागेल. 120 दिवसांच्या आत याचा अहवाल द्यावा लागेल. नियमांचे पालन न केल्यास टेलिकम्युनिकेशन ॲक्ट 2023, टेलिकॉम सायबर सिक्युरिटी रूल्स आणि इतर लागू कायद्यांनुसार कारवाई केली जाईल. सिम-बाइंडिंग नियम काय आहे सिम बाइंडिंग म्हणजे सिम एका फोनशी बाइंड म्हणजेच जोडली जाते. फोन बदलताच सिस्टम ओळखते की हे नवीन डिव्हाइस आहे. सिम बाइंडिंग नियमानुसार, सिम कार्ड फक्त त्याच फोनमध्ये पूर्णपणे काम करेल, ज्यामध्ये ते पहिल्यांदा वापरले गेले होते. जर सिम काढून दुसऱ्या फोनमध्ये टाकले, तर काही सेवा आपोआप बंद होतील. या सेवांमध्ये UPI, बँकिंग ॲप, मोबाईल वॉलेट, KYC, OTP आधारित लॉगिन यांचा समावेश आहे.

दिल्ली स्फोट- डॉ. शाहीन आखाती देशात पळून जाणार होती:पाक हँडलरला भेटणार होती, नवीन पासपोर्ट न मिळाल्याने बाहेर पडण्याची संधी मिळाली नाही

दिल्ली स्फोटाच्या दहशतवादी मॉड्यूलमध्ये सामील असलेली डॉ. शाहीन सईद स्फोटानंतर आखाती देशात जाऊन पाकिस्तानी हँडलरला भेटणार होती. यासाठी शाहीन नवीन पासपोर्ट बनवत होती. तिने दिल्ली स्फोटाच्या 7 दिवसांपूर्वी पासपोर्ट पडताळणी केली, परंतु पोलिसांनी पासपोर्ट संबंधित अहवाल सादर केला नाही, ज्यामुळे शाहीनला देशातून बाहेर पडण्याची संधी मिळाली नाही. सूत्रांनुसार, शाहीनच्या लॉकरमधून आखाती देशांचे चलन मिळाल्यानंतर, तिच्या पूर्वीच्या प्रवासाचा संपूर्ण डेटा राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) काढत आहे. प्रवासात तिला कोण भेटले, ती कोणत्या हॉटेल्समध्ये थांबली, कोणत्या वेळी कोणत्या देशाचा प्रवास केला, याचा शोध घेतला जात आहे. तपास यंत्रणेच्या सूत्रांनी सांगितले की डॉ. शाहीन सईदकडे 2 पासपोर्ट होते. त्यावर तिने अनेक वर्षे आखाती देशांचा प्रवास केला. या देशांमध्ये बहरीन, कुवेत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया, दुबई यांचा समावेश आहे. डॉ. शाहीन या देशांमध्ये जाऊन दहशतवादी नेटवर्कसाठी एनजीओच्या माध्यमातून निधी गोळा करत होती. मात्र, दिल्लीतील स्फोटानंतर ती कोणत्या आखाती देशात पाकिस्तानी हँडलरला का भेटणार होती, हे स्पष्ट झालेले नाही. एजन्सीच्या तपासात डॉ. शाहीन आणि संशयित आढळलेल्या 3 स्वयंसेवी संस्थांच्या बँक खात्यांमध्ये अनेक संशयास्पद व्यवहार आढळले. ती NIA च्या रिमांडवर आहे. लॉकरमधून मिळालेल्या रोख रक्कम आणि सोन्याची चौकशीतपास यंत्रणा आता अल फलाह विद्यापीठातील शाहीनच्या लॉकरमधून मिळालेल्या 18.50 लाख रोख रक्कम आणि सोन्याच्या बिस्किटांसह इतर दागिन्यांची चौकशी करत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम कधी आणली गेली आणि हा निधी कसा जमा केला गेला, याचा तपास NIA करत आहे. तपास यंत्रणेच्या सूत्रांनी सांगितले आहे की, या पैशाचा वापर स्थानिक पाठिंबा मिळवण्यासाठी केला जात होता. याच निधीतून फरिदाबादमधील अल फलाह रुग्णालयात येणाऱ्या गरीब लोकांना आर्थिक मदत करून त्यांना आपल्या नेटवर्कमध्ये सामील केले जात होते. आखाती देशांमध्ये डॉ. शाहीनच्या संपर्कात आलेल्या लोकांची यादीही तपास यंत्रणा तयार करत आहे. शाहीनला NIA लखनौ आणि कानपूरला घेऊन जाईललेडी दहशतवादी शाहीनला NIA लवकरच लखनौ आणि कानपूरला घेऊन जाईल. शाहीन कानपूरची रहिवासी आहे. तिचे वडील सय्यद अहमद अन्सारी लखनौमध्ये राहतात, तर तिचा मोठा भाऊ शोएब अन्सारी आणि धाकटा भाऊ डॉ. परवेझ अन्सारी (इंटीग्रल युनिव्हर्सिटीमध्ये प्रोफेसर) लखनौमध्ये राहतात. लखनौमध्ये त्यांच्या घरावर छापे टाकण्यात आले होते आणि आर्थिक व्यवहार तपासले गेले होते. परवेझ अन्सारीला यूपी एटीएसने अटक केली आहे. कानपूरमध्ये शाहीन 2006 ते 2013 पर्यंत जीएसव्हीएम मेडिकल कॉलेजमध्ये फार्माकोलॉजीची प्रवक्ता आणि विभागप्रमुख होती. येथे राहत असताना ती एनजीओच्या संपर्कात होती. याच एनजीओच्या माध्यमातून शाहीन आखाती देशांकडून निधी गोळा करत होती. तपास यंत्रणांना त्यांच्या तपासादरम्यान याची माहिती मिळाली. येथे शाहीनला नेऊन फरिदाबादप्रमाणे ओळख पटवून दिली जाईल. शाहीन येथे कोणाकोणाला भेटत होती, तिच्या कुटुंबातील कोणत्या लोकांशी तिचा संपर्क होता, याची चौकशी केली जाईल. याशिवाय शाहीनच्या घराची पुन्हा तपासणी केली जाईल. शाहीन JeM ची भारत प्रभारीशाहीनला मॅडम सर्जन हे कोडनेम देण्यात आले होते. या ऑपरेशनमध्ये सहभागी असलेले सर्व सहकारी आणि जैश-ए-मोहम्मद (JeM) शी संबंधित दहशतवादी शाहीनला याच नावाने हाक मारत असत. सूत्रांनुसार, शाहीनच्या माध्यमातून JeM ची योजना होती की, त्यांच्या सडपातळ मुलींची भरती करून त्यांना हल्ल्यांसाठी तयार करावे. शाहीनच्या डायरीतून JeM च्या नेटवर्कचे तपशील मिळाले. शाहीनला भारतात JeM च्या महिला विंग 'जमात-उल-मोमिनात' ची प्रभारी बनवण्यात आले होते. न्यायालयाने पोलीस कोठडी वाढवलीशनिवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर, दिल्लीतील पटियाला न्यायालयाने दिल्ली बॉम्बस्फोटात अटक करण्यात आलेले आरोपी मुजम्मिल, मुफ्ती इरफान, शाहीन सईद आणि आदिल यांची कोठडी १० दिवसांसाठी वाढवली. हे सर्व संशयित एनआयएच्या कोठडीत राहतील. आता या दहशतवादी मॉड्यूलच्या निधी, नियोजन आणि परदेशी संबंधांची चौकशी तीव्र केली जाईल.

दिल्लीतील तिगडी एक्सटेंशनमधील चार मजली इमारतीला आग:4 जणांचा मृत्यू, बुटांच्या दुकानातून आग भडकली; मृतांमध्ये इमारत मालकाचाही समावेश

दक्षिण दिल्लीतील तिगडी एक्सटेन्शनमध्ये शनिवारी संध्याकाळी एका फुटवेअरच्या दुकानात भीषण आग लागल्याने भाऊ-बहिणीसह 4 लोकांचा मृत्यू झाला. तर 2 जण जखमी झाले आहेत. मृत्यू झालेल्यांमध्ये इमारतीचा मालक सतेंदर आणि त्याची बहीण अनिता यांचाही समावेश आहे. जखमींपैकी एकाचे नाव ममता आहे, ती 25% भाजली आहे. इतरांची ओळख अद्याप पटलेली नाही. पोलिसांच्या माहितीनुसार, संध्याकाळी 6 वाजता त्यांना एक पीसीआर कॉल आला, ज्यात तिगडी एक्सटेन्शनमधील बुटांच्या दुकानाला आग लागल्याचे सांगण्यात आले. आगीने संपूर्ण इमारतीला वेढले होते. त्यानंतर आग विझवण्यासाठी 4 अग्निशमन दलाच्या गाड्या पाठवण्यात आल्या होत्या. गुन्हे आणि फॉरेन्सिक पथकांना तपास करण्यासाठी बोलावण्यात आले. आग लागण्याचे कारण शोधण्यासाठी पुरावे गोळा केले जात आहेत. अपघाताची छायाचित्रे... स्वतःला वाचवण्यासाठी पहिल्या मजल्यावरून उडी मारली पोलिसांनी सांगितले की, लोकांचे म्हणणे आहे की, वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्या लोकांनी छतावर पळून जाऊन आपला जीव वाचवला. आग वरच्या मजल्यावर पोहोचताच ममता नावाच्या महिलेने स्वतःला वाचवण्यासाठी पहिल्या मजल्यावरून उडी मारली. यावेळी त्यांना दुखापत झाली. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, जिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. आगीत भाजलेल्या महिलेचा रुग्णालयात मृत्यू डीसीपी अंकित चौहान यांनी सांगितले की, गल्ली अरुंद असल्यामुळे आणि आग लागलेले ठिकाण आतल्या बाजूला असल्यामुळे अग्निशमन दलाच्या जवानांना तिथे पोहोचण्यात खूप अडचणी आल्या. अथक प्रयत्नांनी आग विझवल्यानंतर अग्निशमन विभागाने शोधमोहीम राबवली असता ग्राउंड फ्लोअरवर आतून 3 जळालेले मृतदेह आढळले. दरम्यान, आगीत गंभीररित्या भाजलेल्या अनिताने उपचारादरम्यान प्राण सोडले. पोलिसांनी चारही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत.

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन उद्यापासून, आज सर्वपक्षीय बैठक:सरकार विरोधी पक्षाकडून सहकार्य मागणार, सभागृहात SIR वरून गोंधळ होण्याची शक्यता

1 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी आज सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील राजकीय पक्षांच्या गटनेत्यांशी चर्चा करतील. अधिवेशनादरम्यान लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी सरकार सर्व राजकीय पक्षांकडून सहकार्य मागेल. किरेन रिजिजू यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये विरोधी पक्षांना दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजात पूर्णपणे सहभागी होऊन योगदान देण्याचे आवाहन केले. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 1 डिसेंबर ते 19 डिसेंबरपर्यंत चालेल. 19 दिवसांच्या या संपूर्ण अधिवेशनात 15 बैठका होतील. अणुऊर्जा विधेयकासह 10 नवीन विधेयके सादर होण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे विरोधक SIR मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करतील. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात अणुऊर्जा विधेयकासह 10 नवीन विधेयके सादर होण्याची शक्यता आहे. लोकसभा बुलेटिनमध्ये शनिवारी ही माहिती देण्यात आली. अणुऊर्जा विधेयकामुळे खाजगी कंपन्यांनाही अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची परवानगी मिळू शकेल. महत्त्वाची बिले जी सादर होतील, त्यांच्यामुळे काय बदल होतील 2025 मध्ये 19 दिवसांच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान 15 बैठका होतील यावेळी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन (विंटर सेशन) 1 डिसेंबर ते 19 डिसेंबरपर्यंत चालेल. 19 दिवसांत संपूर्ण अधिवेशनादरम्यान 15 बैठका होतील. यापूर्वी 21 जुलै ते 21 ऑगस्टपर्यंत संसदेचे पावसाळी अधिवेशन चालले होते. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यसभेचे तत्कालीन उपसभापती जगदीप धनखड यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर बिहारमधील स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) च्या मुद्द्यावरून विरोधकांच्या गदारोळामुळे संपूर्ण अधिवेशन वाया गेले होते. पावसाळी अधिवेशनात एकूण 21 बैठका झाल्या. लोकसभेत 120 तास चर्चेसाठी वेळ निश्चित करण्यात आला होता, परंतु केवळ 37 तास कामकाज चालले. राज्यसभेत केवळ 41 तास चर्चा झाली. लोकसभा-राज्यसभेत एकूण 27 विधेयके मंजूर झाली. अटक केलेल्या पंतप्रधान-मुख्यमंत्र्यांना पदावरून हटवणारे संविधान दुरुस्ती विधेयक सर्वाधिक चर्चेत राहिले. ते जेपीसीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला. विरोधक मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात महाभियोग आणू शकतो संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात I.N.D.I.A. गट मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात महाभियोग आणू शकतो. 18 ऑगस्ट रोजी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी I.N.D.I.A. गटाची बैठक झाली होती. बैठकीनंतर काँग्रेस, टीएमसी, सपा, डीएमके, राजदसह 8 विरोधी पक्षांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये टीएमसीचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी म्हणाले- संसदेच्या सध्याच्या अधिवेशनाचे (मान्सून अधिवेशन) 3 दिवस बाकी आहेत. महाभियोग आणण्यासाठी 14 दिवस आधी नोटीस देणे आवश्यक आहे. सीईसीच्या भूमिकेमुळे आम्ही पुढील अधिवेशनात (हिवाळी अधिवेशन) नोटीस देऊ. खरं तर, काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी 7 ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगावर मतचोरीचा आरोप केला होता. 17 ऑगस्ट रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांनी म्हटले होते की, राहुल यांनी मतचोरीच्या आरोपांवर प्रतिज्ञापत्र द्यावे किंवा देशाची माफी मागावी.

निवडणूक आयोगाची घोषणा- BLO ला दुप्पट पगार मिळणार:यापूर्वी 2015 मध्ये वाढ झाली होती; सहाय्यकांनाही मानधन मिळणार

निवडणूक आयोगाने बूथ लेव्हल ऑफिसर्सचा (BLO) पगार 6000 वरून 12000 रुपये वार्षिक केला आहे. याशिवाय, मतदार यादी तयार करणाऱ्या आणि त्यात बदल करणाऱ्या BLO सुपरवायझरचा पगारही 12000 वरून 18000 रुपये करण्यात आला आहे. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्याला BLO चे काम दिले आहे, त्याला हे पैसे त्याच्या पगाराव्यतिरिक्त वेगळे दिले जातात. आयोगाने शनिवारी जारी केलेल्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, यापूर्वी असा बदल 2015 मध्ये करण्यात आला होता. पहिल्यांदाच इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (EROs) आणि असिस्टंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (AEROs) यांनाही मानधन दिले जाईल. अहवालानुसार, देशातील 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू असलेल्या सध्याच्या SIR प्रक्रियेत एकूण 5.32 लाख BLO कार्यरत आहेत. प्रत्येक BLO कडे सुमारे 956 मतदारांच्या यादीच्या पुनरावृत्तीचे काम आहे. आयोगाने सांगितले - SIR साठी विशेष प्रोत्साहनही मिळेल निवडणूक आयोगाने लिहिले आहे की - शुद्ध मतदार यादी लोकशाहीचा पाया आहे. मतदार यादी यंत्रणा, ज्यात मतदार नोंदणी अधिकारी (EROs), सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी (AEROs), BLO पर्यवेक्षक आणि बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLOs) यांचा समावेश आहे. हे सर्वजण खूप मेहनत करतात आणि कोणताही भेदभाव न करता पारदर्शक मतदार यादी तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. म्हणून आयोगाने BLOs चे वार्षिक वेतन दुप्पट करण्याचा आणि मतदार यादी तयार करणाऱ्या व त्यात बदल करणाऱ्या BLO पर्यवेक्षकांचे वेतन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयोगाने लिहिले की, आयोगाने बिहारपासून सुरू होणाऱ्या विशेष सखोल पुनरावृत्ती (SIR) साठी BLOs साठी 6,000 रुपयांच्या विशेष प्रोत्साहनपर रकमेलाही मंजुरी दिली आहे. 12 राज्यांमध्ये SIR प्रक्रिया सुरू भारताचा निवडणूक आयोग 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावृत्तीचा (Special Intensive Revision) दुसरा टप्पा सुरू आहे, ज्याची अंतिम मतदार यादी 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रकाशित होणार आहे. SIR चा पहिला टप्पा सप्टेंबरमध्ये बिहारमधील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी पूर्ण झाला होता. या प्रक्रियेत अंदमान आणि निकोबार बेटे, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे.

MP तील 12 शहरांमध्ये पारा 10° सेल्सिअसच्या खाली:राजस्थानमध्ये थंडीच्या लाटेचा इशारा; केदारनाथमध्ये तापमान -15°C, हिमाचलमध्ये 4-5 डिसेंबरला बर्फवृष्टी

डोंगराळ राज्यांमध्ये बर्फवृष्टीमुळे मध्य प्रदेशात थंडी पुन्हा वाढू लागली आहे. जबलपूर, ग्वाल्हेरसह राज्यातील 12 शहरांमध्ये पारा 10 अंशांच्या खाली पोहोचला आहे. इंदूर, भोपाळ, उज्जैनसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये सकाळी धुके पडत आहे. गेल्या 2 दिवसांत हलक्या पावसानंतर राजस्थानमध्येही थंडी वाढली आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, भीलवाडा, चित्तोडगड, राजसमंदसह 5 जिल्ह्यांमध्ये रविवारी दाट धुके पडू शकते. 1 डिसेंबरपासून राज्यात थंडीच्या लाटेचा (शीतलहर) इशारा देण्यात आला आहे. उत्तराखंडमध्ये शनिवारी ढगाळ वातावरण होते. डोंगराळ भागांमध्ये दंव पडत आहे. केदारनाथ धामचे तापमान उणे 15 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले आहे. तर, हिमाचलमध्ये 4-5 डिसेंबर रोजी वेस्टर्न डिस्टर्बन्स सक्रिय झाल्यामुळे बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. राज्यांमधील हवामानाची 2 छायाचित्रे... राज्यांच्या हवामानाची बातमी... राजस्थान: थंडीच्या लाटेचा इशारा राजस्थानमध्ये वेस्टर्न डिस्टर्बन्सचा प्रभाव संपताच हवामान मोकळे झाले आहे. आता पुढील आठवड्यापासून (1 डिसेंबर) थंडी वाढेल. उत्तर दिशेकडील वाऱ्यांमुळे शेखावाटी आणि बीकानेर विभागात किमान तापमान 2 ते 4 अंशांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाने 3 डिसेंबरसाठी सीकर आणि झुंझुनूंमध्ये शीत लाटेचा यलो अलर्ट जारी केला आहे. तर, गेल्या 24 तासांत सर्वात कमी किमान तापमान बीकानेरच्या लूणकरणसरमध्ये 8.8 आणि सीकरच्या फतेहपूरमध्ये 8.9 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. मध्य प्रदेशः MP च्या 14 शहरांमध्ये तापमान 10 अंशांपेक्षा खाली एमपीमध्ये थंडी पुन्हा प्रभाव दाखवू लागली आहे. शनिवारी रात्री राज्यातील 14 शहरांमध्ये रात्रीचे तापमान 10 अंशांपेक्षा खाली होते. छतरपूरच्या नौगावमध्ये 6.1 अंश आणि राज्यातील एकमेव थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या पचमढीमध्ये तापमान 6.4 अंश सेल्सिअसवर पोहोचले. भोपाळमध्ये गेल्या 2 दिवसांपासून शीतलहर सुरू आहे, किमान तापमान 8.6 अंशांवर पोहोचले आहे. उत्तराखंड: डोंगराळ भागात दंव पडले; बद्रीनाथमध्ये तापमान उणे 10C उत्तराखंडच्या डोंगराळ भागात दंव पडले आहे, ज्यामुळे खालच्या भागात थंडी वाढली आहे. केदारनाथमध्ये तापमान उणे 14C आणि बद्रीनाथमध्ये उणे 10C पर्यंत पोहोचले आहे. शनिवारी हरिद्वार आणि ऊधम सिंह नगरमध्ये हलके धुके दिसले. राजधानी देहरादूनचे किमान तापमान 8.7C होते. हरियाणा: उद्यापासून थंडीची लाट हरियाणात उद्यापासून थंडीची लाट येण्याचा अंदाज आहे. पर्वतांवर झालेल्या ताज्या बर्फवृष्टीनंतर उद्या आर्द्रता वाढेल आणि थंडी जाणवेल. तसेच, सकाळी काही भागांत हलके धुकेही पडू शकते. सध्या रात्रीचे तापमान सरासरी ८ अंश सेल्सिअस आहे. नोव्हेंबर महिन्यात हरियाणात ७९% कमी पाऊस झाला. यामुळे महिन्यातील सर्वात कमी पावसाचा २५ वर्षांचा जुना विक्रम मोडला.

खबर हटके- न्यूझीलंड 25 लाख मांजरींना संपवणार:आपल्या केसांपासून हिरे बनवून घेत आहेत लोक; पाहा 5 रंजक बातम्या

या दिवसांत मांजरी न्यूझीलंडच्या सर्वात मोठ्या शत्रू बनल्या आहेत, त्यांना संपवण्यासाठी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. तर अनेक लोक आपल्या केसांपासून हिरे बनवून जोडीदाराला भेट देत आहेत. तर या होत्या आजच्या मनोरंजक बातम्या, उद्या पुन्हा भेटू काही आणखीन रंजक आणि हटके बातम्यांसह… खबर हटके अधिक चांगले बनवण्यासाठी आम्हाला तुमचा अभिप्राय हवा आहे. यासाठी येथे क्लिक करा...