28 C 
कारागृहात असलेल्या ठग सुकेश चंद्रशेखरने ₹200 कोटींच्या खंडणी प्रकरणात तक्रारदार अदिती सिंहला ₹217 कोटींची सेटलमेंट ऑफर दिली आहे. या संदर्भात सुकेशचे वकील अनंत मलिक यांनी पटियाला हाऊस कोर्टाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) प्रशांत शर्मा यांना अर्ज दिला आहे. अर्जात म्हटले आहे की, ही ऑफर कोणत्याही अधिकाराला हानी न पोहोचवता दिली आहे आणि याचा अर्थ असा नाही की सुकेश चंद्रशेखरने आपला गुन्हा कबूल केला आहे. यासोबतच तक्रारदाराला नोटीस बजावून सेटलमेंट प्रस्ताव रेकॉर्डवर घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अर्जात कोर्टाकडे मागणी केली आहे की, नवी दिल्लीच्या स्पेशल सेलच्या FIR शी संबंधित या प्रकरणात सेटलमेंटवर विचार करण्याची परवानगी दिली जावी. कोर्टाने अद्याप सेटलमेंटच्या अर्जावर कोणताही निर्णय दिलेला नाही. प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 जानेवारी रोजी होईल. दिल्ली पोलिसांनी ठग सुकेश चंद्रशेखरवर रॅनबॅक्सीचे माजी प्रवर्तक शिविंदर सिंह आणि मालविंदर सिंह यांच्या पत्नींकडून कथितपणे ₹200 कोटींची फसवणूक आणि खंडणी वसूल केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात चंद्रशेखर आणि त्याचा साथीदार ए पॉलोज यांना अटक करण्यात आली होती. सुकेशवर मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात MCOCA लावण्यात आला चंद्रशेखरविरुद्ध प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गतही कारवाई सुरू आहे आणि या प्रकरणाचा तपास अंमलबजावणी संचालनालय (ED) करत आहे. याशिवाय, या प्रकरणात महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम ॲक्ट (MCOCA) देखील लावण्यात आला आहे. पोलिसांनी सांगितले की, आरोपींनी चुकीच्या मार्गाने कमावलेले पैसे लपवण्यासाठी हवाला आणि शेल कंपन्यांचा वापर केला. या प्रकरणात जॅकलिनही आरोपी ₹200 कोटींच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिस देखील ईडीच्या चौकशीच्या कक्षेत आहे. सुकेश चंद्रशेखरसोबतच्या तिच्या व्हायरल झालेल्या रोमँटिक फोटोनंतर चौकशीत समोर आले की दोघे कधीतरी रिलेशनशिपमध्ये होते. चौकशीत समोर आले की सुकेशने स्वतःला व्यावसायिक सांगून जॅकलिनसोबत संबंध ठेवले आणि तिला महागड्या भेटवस्तू दिल्या. जॅकलिनने सांगितले की तिला सुकेश ठग असल्याची माहिती नव्हती, तरीही सुकेश आजही तुरुंगातून तिला पत्रे आणि भेटवस्तू पाठवण्याचा दावा करतो. ईडीने दाखल केलेल्या प्रकरणात जॅकलिन आरोपी आहे. तर, दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या खंडणी प्रकरणात जॅकलिनला साक्षीदार म्हणून नमूद केले आहे. 22 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तिची ती याचिका फेटाळून लावली होती, ज्यात तिने सुकेशशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण रद्द करण्याची मागणी केली होती.
मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि राज्यसभा खासदार दिग्विजय सिंह यांनी एक्सवर पंतप्रधान मोदींचा एक फोटो पोस्ट केला. त्यात लिहिले होते- Quora साइटवर मला हे चित्र मिळाले. खूपच प्रभावी आहे. कशाप्रकारे RSS चा सामान्य स्वयंसेवक आणि जनसंघ @BJP4India चा कार्यकर्ता नेत्यांच्या चरणांपाशी जमिनीवर बसून राज्याचा मुख्यमंत्री आणि देशाचा पंतप्रधान बनला. ही संघटनेची शक्ती आहे. ..जय सिया राम. दिग्विजय यांचे स्पष्टीकरण- संघटनेच्या शक्तीचे कौतुकदिग्विजय सिंह म्हणाले की, मी संघटनेचे कौतुक केले आहे. मी RSS, मोदीजी आणि त्यांच्या धोरणांचा कट्टर विरोधक आहे. मला जे काही सांगायचे होते ते मी CWC च्या बैठकीत सांगितले. यापूर्वी दिग्विजय सिंह यांनी मध्य प्रदेश काँग्रेस कार्यालयात झालेल्या बैठकीत काँग्रेसमधील संघटना मजबूत करण्यासाठी भाजपच्या धर्तीवर काम करण्यास सांगितले आहे. यासाठी नेत्यांना बूथ आणि जमिनी स्तरावर पोहोचण्याचा संदेश दिला. दिग्विजय म्हणाले- पंतप्रधान RSS कार्यकर्ते असतील तर सदस्यत्व फॉर्म दाखवा माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या विधानावर पलटवार केला आहे. दिग्विजय म्हणाले की, संघासारख्या अनरजिस्टर्ड संघटनेची हिंदू समाजाशी तुलना करून त्यांनी सनातन धर्माचा अपमान केला आहे. अयोध्याला जाण्याच्या प्रश्नावर दिग्विजय म्हणाले- अहं ब्रह्मास्मि, कुठेही जाण्याची आवश्यकता नाही अयोध्याला जाण्याच्या प्रश्नावर, माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह म्हणाले की ते आदि शंकराचार्यांच्या अद्वैत वेदान्ताचा अभ्यास करत आहेत. अहं ब्रह्मास्मिच्या भावनेमुळे त्यांना कुठेही जाण्याची आवश्यकता नाही. 25 जानेवारी रोजी उज्जैन संस्कृत विद्यापीठात प्रवचन आयोजित केले जाईल. दिग्विजय म्हणाले- बांगलादेशात भारताच्या घटनांची प्रतिक्रिया काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार दिग्विजय सिंह यांनी बांगलादेशात हिंदू आणि ख्रिश्चन समुदायासोबत होत असलेल्या हिंसाचारावर वादग्रस्त विधान केले आहे. दिग्विजय म्हणाले - बांगलादेशात जी परिस्थिती निर्माण होत आहे, त्यामागे तीच कट्टरपंथी आणि धर्मांध शक्ती आहेत, ज्या धर्माच्या नावावर राजकारण करतात.
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) च्या वतीने स्पोर्ट्स कोट्यांतर्गत कॉन्स्टेबल (जीडी) पदांसाठी भरती निघाली आहे. या भरतीसाठी अर्ज आज म्हणजेच 27 डिसेंबरपासून सुरू झाले आहेत. बीएसएफ कॉन्स्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा भरतीमध्ये 30 हून अधिक खेळांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये ॲथलेटिक्स, बॉक्सिंग, कुस्ती, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, व्हॉलीबॉल, शूटिंग, जलतरण, योग यासह इतर अनेक खेळांचा समावेश आहे. शैक्षणिक पात्रता : शारीरिक पात्रता : वयोमर्यादा : वेतन : निवड प्रक्रिया : अर्ज कसा करावा : अधिकृत वेबसाइट लिंक ऑनलाइन अर्ज लिंक राजस्थानमध्ये प्रोटेक्शन ऑफिसर भरतीची अधिसूचना जारी; 24 डिसेंबरपासून अर्ज सुरू, वयोमर्यादा 40 वर्षे राजस्थानच्या महिला आणि बाल विकास विभागाने प्रोटेक्शन ऑफिसर भरतीची अधिसूचना जारी केली आहे. या भरतीसाठी उद्या म्हणजेच 24 डिसेंबर 2025 पासून अर्ज सुरू होत आहेत. उमेदवार rpsc.rajasthan.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करू शकतील. भाभा अणुसंशोधन केंद्रामध्ये ग्रेड ए अधिकारी पदांची भरती; स्टायपेंड 74,000 रुपये, पगार 1 लाख 35 हजार पर्यंत भाभा अणुसंशोधन केंद्राने (BARC) वैज्ञानिक अधिकारी पदांच्या भरतीसाठी अर्ज मागवले आहेत. उमेदवार बार्कच्या अधिकृत वेबसाइट barc.gov.in द्वारे अर्ज करू शकतात.
यूपीचे बाहुबली नेते आणि भाजपचे माजी खासदार बृजभूषण शरण सिंह यांनी पुन्हा एकदा योगगुरु बाबा रामदेव यांची खिल्ली उडवली आहे. त्यांनी एका विद्यार्थ्याच्या चेहऱ्यावर मुरुम पाहून अवधी भाषेत म्हटले- हे रामदेवचं तूप बाहेर येतंय... यापूर्वी बृजभूषण यांनी बाबा रामदेव यांना काना म्हटले होते. बाबा रामदेव यांचे उत्तराधिकारी आचार्य बालकृष्ण यांनी नोटीस देण्याची धमकी दिली होती. नंतर बृजभूषण सिंह यांनी माफी मागितली होती. व्हिडिओ पहा...
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी शनिवारी सांगितले की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (मनरेगा) रद्द करण्याच्या विरोधात देशव्यापी मोहीम राबवण्याची गरज आहे. दिल्लीत काँग्रेस कार्यसमिती (CWC) च्या बैठकीत खरगे यांनी असेही सांगितले की, मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची (SIR) प्रक्रिया लोकशाही अधिकारांना कमी करण्याचा एक सुनियोजित कट आहे. घरोघरी जाऊन हे सुनिश्चित करा की गरीब, दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक समुदायातील मतदारांची नावे मतदार यादीतून काढली जाणार नाहीत. खरगे म्हणाले की, ही बैठक अशा वेळी होत आहे, जेव्हा लोकशाही, संविधान आणि नागरिकांच्या अधिकारांवर गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. मनरेगाचे जगभरात कौतुक झाले खरगे म्हणाले की, मनरेगा ही यूपीए सरकारची एक दूरदृष्टीची योजना होती, ज्याचे जगभरात कौतुक झाले. या योजनेच्या प्रभावामुळेच तिचे नाव महात्मा गांधींच्या नावावर ठेवण्यात आले. त्यांनी आरोप केला की मोदी सरकारने कोणताही अभ्यास, मूल्यांकन किंवा राज्ये आणि राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत न करता हा कायदा रद्द केला. त्यांनी तीन कृषी कायद्यांचे उदाहरण देत सांगितले की, विरोध प्रदर्शनंतर सरकारला ते कसे मागे घ्यावे लागले होते. खरगे यांनी बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्याकांवर होत असलेल्या हल्ल्यांचाही निषेध केला आणि म्हणाले की, संपूर्ण देशाला याची चिंता आहे. ते असेही म्हणाले की, “भाजप आणि आरएसएसशी संबंधित संघटनांनी” ख्रिसमस समारंभांवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे जातीय सलोख्याला धक्का लागला आहे आणि जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा मलिन झाली आहे. काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत शशी थरूरही उपस्थित आहेत. यापूर्वी ते काँग्रेसच्या 2 मोठ्या बैठकांना गेले नव्हते. इंदिरा भवनमध्ये सुरू असलेल्या बैठकीत काँग्रेसशासित राज्ये कर्नाटक, तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि प्रदेश काँग्रेस समित्यांचे (PCC) अध्यक्षही उपस्थित आहेत. बिहार निवडणुकीतील पराभवानंतर CWC ची ही पहिली बैठक आहे. बैठकीच्या अजेंड्याबद्दल असे म्हटले आहे की काँग्रेस नेते जी राम जी बिलावर सरकारच्या विरोधात पक्षाच्या कृती आराखड्यावर चर्चा करतील. बैठकीशी संबंधित 3 फोटो... विरोधाचा कृती आराखडा तयार होईल, कर्नाटक मुख्यमंत्री बदलावर चर्चा शक्य नाही काँग्रेस महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम 2005 रद्द करण्याच्या विरोधात सरकारविरोधात आपले आंदोलन सुरू करण्याची रूपरेषा तयार करू शकते. कर्नाटक मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या सूत्रांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला सांगितले की, नवी दिल्लीतील CWC च्या बैठकीत नेतृत्त्व बदलावर चर्चा होण्याची शक्यता नाही. ही बैठक केवळ देशात होणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी रणनीती तयार करण्याबद्दल आहे. कायद्याला विरोध का होत आहे यूपीए-काळातील मनरेगाची जागा घेणारे विकसित भारत-रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण) विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले होते. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही याला आपली मंजुरी दिली आहे. काँग्रेसने या नवीन कायद्यावर आक्षेप घेतला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, हे महात्मा गांधींचा अपमान आहे कारण त्यांचे नाव काढून टाकण्यात आले आहे. नवीन कायदा प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला एका आर्थिक वर्षात 125 दिवसांच्या वेतन रोजगाराची हमी देतो, ज्याचे प्रौढ सदस्य कोणत्याही कौशल्याशिवाय शारीरिक श्रमासाठी तयार असतात. तथापि, केंद्रीय योजनेऐवजी नवीन कायदा अशी तरतूद करतो की केंद्र आणि राज्यांना योजनेचा निधी 60:40 टक्के प्रमाणात वाटून घ्यावा लागेल.
आम आदमी पार्टी (AAP) चे नेते आणि राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी एका व्यावसायिक साइटच्या डिलिव्हरी एजंटला आपल्या घरी जेवणासाठी बोलावले. खरं तर, काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, ज्यात डिलिव्हरी एजंटने सांगितले होते की त्याने 15 तासांत 28 डिलिव्हरी केल्यानंतर फक्त ₹ 763 कमावले. राघव यांनी तो व्हिडिओ पाहिला. त्यानंतर त्यांच्या टीमने डिलिव्हरी एजंटशी संपर्क साधला. एजंटला राघव यांच्या दिल्लीतील घरी बोलावण्यात आले. राघव यांनी एजंटसोबतच्या त्यांच्या संवादाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर अपलोडही केला. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान राघव चड्ढा यांनी संसदेत गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांनी म्हटले होते की, या कामगारांची स्थिती रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांपेक्षाही वाईट झाली आहे. डिलिव्हरी बॉय, रायडर, ड्रायव्हर आणि तंत्रज्ञ सन्मान, सुरक्षा आणि योग्य कमाईचे हक्कदार आहेत. राघव चड्ढा यांनी सभागृहात मागणी केली होती की, हे 10 मिनिटांच्या डिलिव्हरीचे कल्चर संपले पाहिजे. गिग कामगारांनाही इतर कर्मचाऱ्यांसारख्या सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. राघव यांनी डिलिव्हरी बॉयसोबत लंच केले, फोटो... डिलिव्हरी एजंटसोबत दुपारच्या जेवणानंतर राघव चड्ढा म्हणाले की, तुम्ही आलात, तुमच्या समस्या सांगितल्या, हे मला खूप आवडले. आम्ही एकत्र सर्व गिग वर्कर्सच्या समस्या मांडू. तुम्हाला सर्वांना तुमचे हक्क मिळावेत यासाठी आम्ही पूर्ण प्रयत्न करू. जीव धोक्यात घालून डिलिव्हरी करणारे गिग वर्कर्स - राघव चड्ढा राघव चड्ढा यांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सांगितले होते की, क्विक कॉमर्स आणि इन्स्टंट कॉमर्सने आपले जीवन बदलले आहे. पण या सुपर फास्ट डिलिव्हरीमागे एक 'सायलेंट वर्कफोर्स' आहे, जी प्रत्येक ऋतूत काम करते. ते लोक जीव धोक्यात घालून ऑर्डर पोहोचवतात. ते म्हणाले होते की, या 'सायलेंट वर्कफोर्स'च्या जीवावर अनेक मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांनी अब्जावधी डॉलर्सचे मूल्यांकन (व्हॅल्युएशन) मिळवले आहे. त्या युनिकॉर्न बनल्या आहेत. पण हे कामगार आजही रोजंदारीवर काम करणारे मजूरच आहेत.
हरियाणाचे स्टार भालाफेकपटू आणि ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता नीरज चोप्रा यांच्या लग्नानंतर देशभरात उत्साहाचे वातावरण आहे. याच क्रमाने, आज राजधानी दिल्लीतील प्रतिष्ठित लीला हॉटेलमध्ये नीरज चोप्रा आणि हिमानी मोर यांच्या भव्य VIP रिसेप्शन पार्टीचे आयोजन करण्यात आले आहे, ज्यात देशातील अनेक नामांकित व्यक्ती उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. दिल्लीतील लीला हॉटेलमध्ये भव्य रिसेप्शन नीरज चोप्रा आणि हिमानी मोर यांची आज म्हणजेच 27 डिसेंबर रोजी होणारी भव्य रिसेप्शन पार्टी दिल्लीतील प्रसिद्ध लीला हॉटेलमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम पूर्णपणे VIP असेल, ज्यात देशातील मोठे नेते, उद्योगपती आणि क्रीडा जगतातील नामांकित व्यक्ती उपस्थित राहू शकतात. यापूर्वी, 25 डिसेंबर रोजी हरियाणातील करनाल येथील द ईडन आणि जन्नत हॉलमध्ये दोन स्वतंत्र कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमांमध्ये कुटुंबातील सदस्य, नातेवाईक आणि जवळचे लोक उपस्थित होते, जिथे पारंपरिक पद्धतीने विवाहानंतरचे विधी पार पडले. नीरजच्या काकांनी माहिती दिली होती दिल्लीत होणाऱ्या ग्रँड रिसेप्शन पार्टीबद्दल नीरज चोप्राच्या काकांनी दैनिक भास्करशी बोलताना माहिती दिली होती. त्यांनी सांगितले होते की, हा कार्यक्रम खास पाहुण्यांसाठी ठेवण्यात आला आहे आणि त्याची तयारी खूप आधीपासून केली जात आहे. पंतप्रधान मोदींसह अनेक दिग्गजांना निमंत्रण मंगळवारी नीरज चोप्रा आणि हिमानी मोर यांनी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यासह अनेक मोठे नेते आणि विशिष्ट व्यक्तींची भेट घेऊन त्यांना दिल्लीत होणाऱ्या रिसेप्शन पार्टीचे निमंत्रण दिले होते. पंतप्रधानांसह व्हीआयपी पाहुण्यांच्या आगमनाची शक्यता दिल्लीत आयोजित या भव्य व्हीआयपी रिसेप्शन पार्टीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह देशातील अनेक मोठ्या व्यक्ती उपस्थित राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हे लक्षात घेऊन कार्यक्रमासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. सुरक्षा यंत्रणा सतर्क, कुटुंबांकडून माहिती घेतली व्हीआयपींच्या हालचालींची शक्यता लक्षात घेऊन सुरक्षा यंत्रणा पूर्णपणे सतर्क आहेत. एक दिवसापूर्वीच सुरक्षा यंत्रणांनी नीरज चोप्रा आणि हिमानी मोर या दोन्ही कुटुंबांना बोलावून कार्यक्रमात सहभागी होणाऱ्या सदस्य आणि पाहुण्यांची संपूर्ण माहिती घेतली होती, जेणेकरून कोणतीही चूक होऊ नये. रिसेप्शन पार्टीत अँकरने प्रश्न विचारले
अनंतनागच्या बाजारात लष्कर-ए-तोयबाच्या दोन दहशतवाद्यांचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आल्यानंतर डेंगरपोरा आणि काजीबाग परिसरात शोधमोहीम सुरू करण्यात आली आहे. अहवालानुसार, यापैकी एक दहशतवादी कुलगाममधील खेरवन येथील रहिवासी मो. लतीफ भट आहे. व्हिडिओमध्ये दिसलेला दुसरा दहशतवादी पाकिस्तानी कमांडर हंजुल्लाह असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, याची अधिकृत पुष्टी होणे बाकी आहे. सेना आणि काश्मीर पोलीस दलाचे जवान परिसरात दोघांचा शोध घेत आहेत. दहशतवाद्यांना पकडण्यात मदत मिळावी यासाठी स्थानिक लोकांचीही चौकशी केली जात आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी उधमपूरमध्येही दोन दहशतवादी दिसल्यानंतर जम्मूपासून काश्मीरपर्यंत ८० गावांमध्ये शोधमोहीम राबवण्यात आली होती. जवानांनी प्रत्येक घराचे दरवाजे उघडून तपासणी केली होती. लतीफने नोव्हेंबरमध्ये लष्करमध्ये प्रवेश केला होता जो व्हिडिओ समोर आला आहे, त्यात २५ डिसेंबरची तारीख आहे. वेळ संध्याकाळी ६.१२ ची आहे. व्हिडिओमध्ये दिसलेला स्थानिक दहशतवादी मोहम्मद लतीफ कुलगामच्या खेरवनचा रहिवासी आहे. त्याच्याबद्दल असा दावा केला जात आहे की, त्याने नोव्हेंबरमध्ये लष्करच्या 'शॅडो' संघटना 'काश्मीर रिव्होल्यूशन आर्मी' (KRA) मध्ये प्रवेश केला होता. सुरक्षा दल दोन्ही दहशतवाद्यांचा ३० तासांपासून शोध घेत आहेत, मात्र, त्यांना अद्याप कोणतेही यश मिळालेले नाही. त्याचबरोबर, दहशतवाद्यांनीही अद्याप कोणतीही घटना घडवलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या अस्तित्वाचा सुगावा लागत नाहीये. बीएसएफचा दावा- 72 दहशतवादी लॉन्च पॅड पुन्हा सक्रिय गेल्या महिन्यात बीएसएफच्या अधिकाऱ्याने खुलासा केला होता की, भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर नुकसान सोसूनही पाकिस्तानने पुन्हा एकदा जम्मू विभागासमोर सुमारे 72 दहशतवादी लॉन्च पॅड सक्रिय केले आहेत. यापैकी 12 लॉन्च पॅड सियालकोट आणि जफरवाल सेक्टरमध्ये आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ आहेत, तर सुमारे 60 लॉन्च पॅड एलओसीजवळ सक्रिय असल्याचे सांगितले जात आहे. यानंतर सीमेवरील दक्षता आणखी वाढवण्यात आली आहे.
दिल्ली पोलिसांच्या दक्षिण पूर्व जिल्हा पथकाने 'ऑपरेशन आघात 3.0' अंतर्गत 285 लोकांना अटक केली आहे. पोलिसांनी सांगितले की, त्यांनी गुन्हेगारी आणि बेकायदेशीर कृत्यांविरोधात मोठी मोहीम राबवली आहे. डीसीपी हेमंत तिवारी यांच्या माहितीनुसार, या मोहिमेत उत्पादन शुल्क कायदा, एनडीपीएस कायदा आणि जुगार कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली. याव्यतिरिक्त, 504 लोकांना प्रतिबंधात्मक कारवाई अंतर्गत पकडण्यात आले आणि 116 गुन्हेगार (बीसी) देखील पोलिसांच्या ताब्यात आले. या मोहिमेत 10 मालमत्ता गुन्हेगार आणि 5 वाहन चोर (ऑटो लिफ्टर) यांनाही अटक करण्यात आली. पोलिसांनी 21 सीएमपी (देशी कट्टे), 20 जिवंत काडतुसे आणि 27 चाकू जप्त केले. यासोबतच, 12,258 क्वार्टर बेकायदेशीर दारू, 6.01 किलो गांजा आणि ₹2,30,990 रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. पोलिसांनी सांगितले की, 310 मोबाईल फोन, 231 दुचाकी वाहने आणि एक चारचाकी वाहन देखील जप्त करण्यात आले आहेत. डीसीपींनी सांगितले की, मोहिमेदरम्यान एकूण 1,306 लोकांना थांबवून चौकशी करण्यात आली, जेणेकरून गुन्हेगारी कारवायांना आळा घालता येईल आणि कायदा व सुव्यवस्था मजबूत करता येईल.
चीनमधील एका गावात लवकर बाळ जन्माला घातल्यास दंड आकारण्याचा नियम लागू करण्यात आला आहे. तर ब्रिटनमध्ये महिला पोलिसांसाठी हाय-टेक हिजाब लॉन्च करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, एका व्यक्तीला कोर्टाने कबुतरांना दाणे खाऊ घातल्याबद्दल शिक्षा सुनावली आहे. तर या होत्या आजच्या रंजक बातम्या, उद्या पुन्हा भेटू काही आणखी मनोरंजक आणि हटके बातम्यांसह… ************* संशोधन सहकार्य: किशन कुमार खबर हटके अधिक चांगले बनवण्यासाठी आम्हाला तुमचा अभिप्राय हवा आहे. त्यासाठी येथे क्लिक करा...
हिमालयात सतत होत असलेल्या बर्फवृष्टीमुळे मैदानी प्रदेशात थंडी वाढली आहे. उत्तर प्रदेशातील ६८ जिल्ह्यांमध्ये दाट धुके पसरले आहे. त्यामुळे १० मीटरपर्यंत पाहणेही कठीण झाले आहे. तर, मध्य प्रदेशातील ३१ शहरांमध्ये पारा ५ ते ८ दरम्यान नोंदवला गेला. झारखंडमधील मॅक्लुस्कीगंजमध्ये पारा १.७ पर्यंत पोहोचला. तर गुमलामध्ये १० वर्षांचा विक्रम मोडला गेला. येथे पारा २.८ पर्यंत पोहोचला आहे. हवामान विभागाने शनिवारी उत्तर प्रदेशातील ६८ जिल्ह्यांसाठी शीतलहरीचा इशारा (अलर्ट) जारी केला आहे. या काळात धुके इतके दाट असेल की दृश्यमानता शून्यावर पोहोचू शकते. राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहारमधील अनेक शहरांमध्ये तापमान १० च्या खाली नोंदवले गेले. धुक्यामुळे रेल्वे उशिराने धावत आहेत. अनेक विमान कंपन्यांनी विमानांच्या फेऱ्या रद्द केल्या आहेत. हिमालयीन राज्यांबद्दल बोलायचे झाल्यास, उत्तराखंडमधील ६ जिल्ह्यांमध्येही यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. ३०-३१ डिसेंबर रोजी उत्तरकाशी आणि चमोलीमध्ये बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. हिमाचल प्रदेशात 30 डिसेंबरनंतर बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. नवीन वर्षापूर्वी तिथे वेस्टर्न डिस्टर्बन्स सक्रिय झाल्यामुळे इशारा जारी करण्यात आला आहे. देशातील हवामानाशी संबंधित 5 फोटो... 28 डिसेंबर: थंड वारे थंडी वाढवतील, रात्री अधिक थंडगार राज्यांमध्ये हवामानाची स्थिती... राजस्थान: राजस्थानमध्ये कडाक्याची थंडी, शीतलहरीमुळे पारा घसरला, रात्रीचे तापमान 10 अंशांपेक्षा खाली राजस्थानमध्ये तीव्र थंडीचा जोर कायम आहे. करौली, पाली, फतेहपूरसह अनेक शहरांमध्ये पारा 10 अंश सेल्सिअसच्या खाली नोंदवला गेला आहे. जयपूर, दौसा, अलवर, भरतपूरसह पूर्व आणि उत्तर राजस्थानमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये थंड वाऱ्यांनी हजेरी लावली. मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेशातील 31 शहरांमध्ये तापमान 10 अंशांपेक्षा कमी मध्य प्रदेशातील 31 शहरांमध्ये कडाक्याची थंडी पडत आहे. येथे किमान तापमान 10 सेल्सिअसपेक्षा कमी आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये उत्तरेकडून बर्फाळ वारे येत आहेत, तेथे दिवसाचे तापमान 25 अंशांपेक्षा कमी आहे. दरम्यान, धुक्यामुळे गाड्यांचा वेगही मंदावला आहे. आजही राजधानी, झेलम, मालवा यांसारख्या गाड्या निर्धारित वेळेपेक्षा उशिराने धावत आहेत. बिहार: संपूर्ण बिहारमध्ये कोल्ड डेचा अलर्ट बिहारमध्ये बर्फाळ वाऱ्याने थंडी वाढवली आहे. हवामान विभागाने आज म्हणजेच शनिवारी 38 जिल्ह्यांसाठी कोल्ड डे आणि दाट धुक्याचा ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. भोजपूर, बेतिया, बगहा, गोपालगंजसह 20 हून अधिक शहरांमध्ये सकाळी दाट धुके पसरले आहे. दृश्यमानता शून्य आहे. लोक रस्त्यांवर गाडीचे दिवे लावून जात आहेत. उत्तराखंड: उत्तराखंडमधील 6 जिल्ह्यांमध्ये थंडीचा यलो अलर्ट उत्तराखंडमधील 6 जिल्ह्यांमध्ये आज म्हणजेच 27 डिसेंबर रोजी थंडीचा यलो अलर्ट आहे. याव्यतिरिक्त हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, देहरादून आणि पौडीच्या सखल भागांमध्ये धुके पसरले आहे. इतर ठिकाणी ढगाळ वातावरण आहे. 30-31 डिसेंबर आणि 1 जानेवारी रोजी उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ आणि रुद्रप्रयागच्या काही भागांमध्ये पाऊस-बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. पंजाब: पंजाबमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दाट धुके, चंदीगडमध्ये दृश्यमानता शून्य, गुरुदासपूर सर्वात थंड पंजाब आणि चंदीगडमध्ये आज दाट धुके होते. चंदीगडमध्ये दृश्यमानता शून्य झाली. ही स्थिती येत्या एक जानेवारीपर्यंत कायम राहील. गेल्या 24 तासांत राज्यातील किमान तापमानात 2 अंशांनी वाढ झाली आहे, जे सामान्य तापमानापेक्षा 3 अंश जास्त होते. राज्यात सर्वात थंड गुरदासपूर होते, जिथे तापमान 6 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. हरियाणा: राज्यात धुके, कडाक्याच्या थंडीसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी हरियाणात थंडीचा प्रकोप सातत्याने वाढत आहे. हवामान विभागाने आज संपूर्ण राज्यासाठी थंडीचा ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. करनाल, पानिपत, सोनीपतसह बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये सकाळी धुके होते. मात्र, दिवसा सूर्यप्रकाश येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे लोकांना थंडीपासून काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. हिमाचल प्रदेश: हिमाचलमध्ये नवीन वर्षापूर्वी हवामान बदलेल हिमाचल प्रदेशमध्ये पुढील तीन दिवस हवामान स्वच्छ राहील, परंतु नवीन वर्षापूर्वी 30 डिसेंबरपासून वेस्टर्न डिस्टरबन्स सक्रिय होत आहे. विशेषतः 31 डिसेंबर आणि 1 जानेवारी रोजी जास्त बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. कुफरीमध्ये तापमानात 24 तासांत 6.5 अंशांची घट नोंदवली गेली आहे.
काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी शुक्रवारी सांगितले की, परराष्ट्र धोरण भाजप किंवा काँग्रेसचे नसून भारताचे असते. जर राजकारणात कोणी पंतप्रधानांच्या पराभवावर आनंद व्यक्त करत असेल, तर तो भारताच्या पराभवाचा आनंद साजरा करत असतो. त्यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे शब्द आठवत म्हटले, “जर भारतच मेला, तर कोण जगेल?” थरूर यांनी शुक्रवारी इंडिया टुडेसोबत संवाद साधला. यावेळी थरूर म्हणाले की, भारताने पाकिस्तानकडून येणाऱ्या सुरक्षा धोक्यांना हलके घेऊ नये. पाकिस्तान आपली लष्करी रणनीती बदलत आहे. तो आता हायपरसोनिक क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान आणि लपून हल्ला करण्याच्या धोरणावर भर देत आहे. थरूर म्हणाले - पाकिस्तानने यापूर्वी ड्रोन, रॉकेट आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांचा आधार घेतला आहे आणि आता तो अधिक धोकादायक तंत्रज्ञानाकडे वाटचाल करत आहे. पाकिस्तानचे हे नवीन लष्करी धोरण असे नाही, ज्याकडे भारताने दुर्लक्ष करावे. पाकिस्तानच्या अंतर्गत स्थितीवर बोलताना थरूर यांनी त्याला एक अत्यंत समस्याग्रस्त देश म्हटले. ते म्हणाले की, तिथे केवळ नावाला नागरिक सरकार आहे, खरी सत्ता लष्कराच्या हातात आहे. धोरण निश्चितीमध्ये लष्कराचे वर्चस्व असते आणि त्यानुसारच निर्णय घेतले जातात. थरूर यांच्या 7 महत्त्वाच्या गोष्टी.... थरूर यांची मागील 2 विधाने 25 डिसेंबर: अवैध स्थलांतरितांवर सरकारची कारवाई योग्य थरूर यांनी 25 डिसेंबर रोजी देशात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या लोकांविरुद्ध (अवैध स्थलांतरितांविरुद्ध) सरकारच्या कारवाईचे समर्थन केले. ते म्हणाले की, देशाच्या सीमांचे संरक्षण करणे आणि स्थलांतर व्यवस्था (इमिग्रेशन व्यवस्था) व्यवस्थित सांभाळणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. 4 नोव्हेंबर- भारतात राजकारण कौटुंबिक व्यवसाय थरूर यांनी 4 नोव्हेंबर रोजी भारताच्या घराणेशाहीच्या राजकारणावर टीका करताना एका लेखात म्हटले होते की- भारतात राजकारण कौटुंबिक व्यवसाय बनले आहे. जोपर्यंत राजकारण कुटुंबांभोवती फिरत राहील, तोपर्यंत लोकशाही सरकारचा खरा अर्थ पूर्ण होऊ शकणार नाही.
केरळच्या तिरुवनंतपुरम महानगरपालिकेतील काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील एलडीएफचा ४५ वर्षांचा जुना गड शुक्रवारी कोसळला. भाजपचे व्हीव्ही राजेश यांनी महापौरपदाची शपथ घेऊन ऐतिहासिक कामगिरी केली. भाजपने १०१ पैकी ५० वॉर्ड जिंकले. राजेश यांना ५१ मते मिळाली. त्यांना एका अपक्षाचाही पाठिंबा होता. ३० वर्षांनंतर राज्यातील महानगरपालिकेत भाजपचा हा पहिलाच विजय आहे. तळागाळातील कार्यकर्त्यांना बळकटी देऊन केरळचा विकास करण्यावर भर मतदान: २०२१ च्या विधानसभेत भाजपला ११.४% मते मिळाली. २०२५ च्या लोकसभा निवडणुकीत तो टक्का वाढून १९.२६% झाला. विकास मॉडेल: केरळमध्ये भाजपने “हिंदुत्व”ऐवजी विकसित केरळवर भर दिला. डाव्या पक्षांनी पायाभूत सुविधांना अडथळा आणला, अशी शहरी मध्यमवर्गीय मतदारांची धारणा होती. तरुणांनी केंद्रीय योजना, विकास निवडला. आरएसएस नेटवर्क : केरळमध्ये दरडोई सर्वाधिक आरएसएस “शाखा” (५,००० हून अधिक) आहेत. भाजपने विधानसभेत तळागाळातील कार्यकर्त्यांना लक्षणीयरीत्या बळकटी दिली आहे. पुढे काय? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील विजयाचा फायदा घेऊन २०२६ च्या विधानसभेतही फायद्याची भाजपला आशा आहे. हिंदुबहुल भागातील विजयाचा परिणाम पुढेही दिसू शकतो.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी सांगितले की, दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या कार बॉम्बस्फोटात सुमारे 40 किलो स्फोटकांचा वापर करण्यात आला होता. या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता सुरक्षा यंत्रणा प्रत्येक पैलूने तपास करत आहेत. गृहमंत्री म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरमधील पहलगामच्या बैसरन घाटात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामागे दहशतवाद्यांचा उद्देश देशातील जातीय सलोखा बिघडवणे हा होता, परंतु त्यांचा हा कट अयशस्वी झाला. अशा प्रयत्नांना भारत कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. नवी दिल्लीत आयोजित अँटी-टेररिझम कॉन्फरन्स-2025 च्या उद्घाटनादरम्यान अमित शहा यांनी दोन महत्त्वाचे डेटाबेस (माहितीसंच) लॉन्च केले. शहा म्हणाले की, केंद्र सरकार संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवादाविरुद्ध 360 अंशांनी हल्ला करण्यासाठी एक ठोस कृती योजना आणत आहे. या अंतर्गत दहशतवादाचे प्रत्येक नेटवर्क मुळापासून नष्ट केले जाईल. शहा यांनी सर्व राज्यांच्या पोलिस महासंचालकांना (DGP) आवाहन केले की, संपूर्ण देशात पोलिसांसाठी एक मजबूत आणि अत्यंत आवश्यक कॉमन अँटी टेरर स्क्वॉड (ATS) रचना लवकरात लवकर लागू करावी. शहा म्हणाले की, दहशतवादाला मुळापासून संपवण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि माहितीची देवाणघेवाण करणे हे सर्वात महत्त्वाचे शस्त्र असेल. यामध्ये एक संघटित गुन्हे नेटवर्क डेटाबेस आणि दुसरा हरवलेल्या, लुटलेल्या आणि जप्त केलेल्या शस्त्रांशी संबंधित डेटाबेस आहे. हे दोन्ही डेटाबेस राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) ने तयार केले आहेत आणि त्यांचा वापर देशभरातील तपास आणि सुरक्षा यंत्रणा करतील. गृहमंत्री म्हणाले की, हे डेटाबेस सरकारच्या “झिरो टेरर धोरणा” चा मजबूत आधार बनतील. त्यांनी सांगितले की, संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवाद यांच्यात खोल संबंध आहे. अनेकदा संघटित गुन्हेगार खंडणी आणि वसुलीने सुरुवात करतात, पण जेव्हा ते देशाबाहेर जाऊन स्थायिक होतात, तेव्हा ते दहशतवादी संघटनांच्या संपर्कात येतात आणि गुन्हेगारीतून मिळवलेल्या पैशांनी देशात दहशत पसरवतात.
यूपीमध्ये SIR म्हणजेच मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनर्परीक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. राज्यात 2.89 कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. मुख्य निवडणूक अधिकारी नवदीप रिणवा यांनी सांगितले की, SIR होण्यापूर्वी यूपीमध्ये एकूण 15 कोटी 44 लाख मतदार होते. 26 डिसेंबर रोजी पहिल्या टप्प्यांतर्गत गणना पत्र जमा करण्याचे आणि डिजिटायझेशनचे काम पूर्ण झाले आहे. आतापर्यंत 2.89 कोटी मतदार कमी झाले आहेत. अंतिम आकडेवारी आणि मसुदा यादी 31 डिसेंबर रोजी जारी केली जाईल. सूत्रांनुसार, 1.26 कोटी मतदार असे आहेत जे यूपीमधून कायमस्वरूपी बाहेर स्थलांतरित झाले आहेत. 45.95 लाख मतदारांचा मृत्यू झाला आहे. 23.32 लाख मतदार डुप्लिकेट आहेत. 84.20 लाख मतदार बेपत्ता आहेत आणि 9.37 लाख मतदारांनी अर्ज जमा केलेला नाही. यूपीमध्ये 15 दिवसांची मुदत वाढल्याने सुमारे दोन लाख मतदार वाढले आहेत. यापूर्वी 11 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची SIR मसुदा मतदार यादी आली आहे. यामध्ये 3.69 कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. यामध्ये मध्य प्रदेशमध्ये 42.74 लाख, छत्तीसगडमध्ये 27.34 लाख, केरळमध्ये 24.08 लाख, अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूहात 3.10 लाख मतदारांची, पश्चिम बंगालमध्ये 58.20 लाख, राजस्थानमध्ये 41.85 लाख, गोव्यात 11.85 लाख, पुदुचेरीमध्ये 1.03 लाख, लक्षद्वीपमध्ये 1,616, तामिळनाडूमध्ये 97 लाख, गुजरातमध्ये 73 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणूक आयोगाने SIR चा कालावधी वाढवण्याची मागणी दिल्ली निवडणूक आयोगाकडे केली होती. भाजपनेही SIR साठी अधिक वेळ मागितला होता. मात्र, आयोगाने तिसऱ्यांदा SIR ची अंतिम तारीख वाढवली नाही. राज्यात SIR च्या पहिल्या टप्प्यात गणना पत्र जमा करण्याची अंतिम तारीख 4 डिसेंबर होती. आधी 7 दिवसांनी वाढवून 14 जानेवारी आणि नंतर 14 दिवसांनी वाढवून 26 डिसेंबर करण्यात आली. यूपीमध्ये 15.44 कोटी मतदार यूपीमध्ये SIR पूर्वी 15.44 कोटी मतदार होते. SIR नंतर त्यांच्या संख्येत दोन ते अडीच कोटींची घट होण्याची शक्यता होती. निवडणूक आयोगाने सांगितले होते की, 10 डिसेंबरपर्यंत SIR नंतर आलेल्या आकडेवारीनुसार, 2.91 कोटी नावे कमी झाली होती. मुख्य निवडणूक अधिकारी नवदीप रिणवा यांनी या 2.91 कोटी नावांची माहिती शेअर केली होती. त्यांनी 5 मुद्द्यांमध्ये सांगितले होते- आता SIR चे अंतिम आकडेवारी आल्यानंतर, राज्यात मतदारांची संख्या किती कमी होते हे पाहावे लागेल. शहरी आणि ग्रामीण भागात मतदार किती वाढतात किंवा कमी होतात. आता पुढे काय होईल?मुख्य निवडणूक अधिकारी नवदीप रिणवा यांनी सांगितले- मतदार याद्यांचे मसुदा प्रकाशन आता 31 डिसेंबर 2025 रोजी होईल. 31 डिसेंबर 2025 ते 30 जानेवारी 2026 पर्यंत दावे आणि हरकती स्वीकारल्या जातील. 31 डिसेंबर 2025 ते 21 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत सूचना टप्प्यातील गणना फॉर्मवर निर्णय आणि दावे व हरकतींचे निराकरण केले जाईल. उत्तर प्रदेशच्या मतदार यादीचे अंतिम प्रकाशन आता 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी केले जाईल.
दिल्लीतील जिल्ह्यांची संख्या 11 वरून 13 करण्यात आली आहे. पुनर्रचनेअंतर्गत तीन नवीन जिल्हे - जुनी दिल्ली, सेंट्रल नॉर्थ आणि आउटर नॉर्थ तयार करण्यात आले आहेत. तर शाहदरा जिल्हा नॉर्थ ईस्टमध्ये विलीन करण्यात आला आहे. दिल्ली सरकारने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हे बदल तात्काळ प्रभावाने लागू होतील. यामुळे प्रशासकीय कामकाज आणि नागरिक सेवा अधिक चांगल्या करता येतील. नवीन जिल्हे तयार करण्याबाबतची अधिसूचना गुरुवारी जारी करण्यात आली होती. ही माहिती आज समोर आली आहे. 13 नवीन जिल्ह्यांमध्ये साउथ ईस्ट, जुनी दिल्ली, नॉर्थ, नवी दिल्ली, सेंट्रल, सेंट्रल नॉर्थ, साउथ वेस्ट, आउटर नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ आणि वेस्ट यांचा समावेश आहे. दिल्लीतील जिल्ह्यांबाबतचा बदल 13 वर्षांनंतर करण्यात आला आहे. 2012 मध्ये शेवटचे साउथ-ईस्ट आणि शाहदरा हे जिल्हे तयार झाले होते. एसडीएम कार्यालयांची संख्या 33 वरून 39 होईल. हे नवीन जिल्हे एमसीडीच्या 12 झोन, नवी दिल्ली महानगरपालिका (एनडीएमसी) आणि दिल्ली कॅन्टोनमेंट बोर्डाशी पूर्णपणे जुळतील. या बदलामुळे एसडीएम कार्यालयांची संख्या 33 वरून 39 होईल. प्रत्येक जिल्ह्यात मिनी सचिवालय तयार केले जाईल, जिथे बहुतेक सरकारी सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध असतील. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी यापूर्वीच याची घोषणा केली आहे. पूर्वी दिल्लीत 11 महसूल जिल्हे होते - सेंट्रल, ईस्ट, न्यू दिल्ली, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, शाहदरा, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट आणि वेस्ट. परंतु एमसीडीचे 12 झोन आणि एनडीएमसी-कॅन्टोनमेंटचे वेगवेगळे क्षेत्र असल्यामुळे ठिकाणी गोंधळ आणि वाद निर्माण होत होते. दिल्लीत याच वर्षी भाजपने २६ वर्षांनंतर सत्तेत पुनरागमन केले. दिल्लीत याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. भाजपने ७० पैकी ४८ जागा जिंकून २६ वर्षांनंतर सत्तेत पुनरागमन केले होते. आम आदमी पार्टी (आप) ला ४० जागांचे नुकसान झाले आणि ती २२ जागांवर मर्यादित राहिली होती. काँग्रेसला दिल्लीत सलग तिसऱ्या विधानसभा निवडणुकीत एकही जागा मिळाली नाही. भाजपने सरकार स्थापन केल्यानंतर रेखा गुप्ता यांना मुख्यमंत्री बनवले. भाजप सरकार स्थापन होताच ११ महिन्यांत जिल्हा बदलण्याचा निर्णय रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री झाल्यानंतर दिल्लीतील भाजप सरकारने ११ महिन्यांत नवीन जिल्हे जोडण्याचा निर्णय घेतला. ११ डिसेंबर रोजी दिल्ली मंत्रिमंडळाने नवीन जिल्ह्यांमध्ये बदलण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. हे लागू करण्यासाठी लेफ्टनंट गव्हर्नर विनय कुमार सक्सेना यांच्याकडे पाठवण्यात आले. १५ दिवसांनंतर सरकारकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली.
खराब हवामानामुळे हैदराबादहून दरभंगाकडे येणारे विमान वळवण्यात आले. 100 हून अधिक प्रवासी कोलकाता येथे अडकले आहेत. प्रवाशांनी विमानातच जोरदार गोंधळ घातला. विमानात झालेल्या गोंधळाचा व्हिडिओही समोर आला. हैदराबादहून दरभंगाकडे येणाऱ्या इंडिगो एअरलाइन्सच्या 6E 537 या विमानाला दुपारी 2.05 वाजता दरभंगा येथे उतरणे अपेक्षित होते, परंतु खराब हवामानामुळे विमान कोलकाता येथे वळवण्यात आले. दरभंगा येथे उतरणारे प्रवासी अचानक कोलकाता येथे पोहोचल्याने संतप्त झाले. प्रवाशांनी विमानातच गोंधळ सुरू केला आणि पायलट व एअरलाइन कर्मचाऱ्यांवर दरभंगा येथे पोहोचवण्यासाठी दबाव आणू लागले. प्रवाशांच्या गोंधळाची 3 छायाचित्रे पाहा... प्रवाशांनी सांगितले- पर्यायी व्यवस्थेशिवाय कोलकात्याला उतरवत आहेत. प्रवाशांचे म्हणणे होते की, त्यांना पर्यायी व्यवस्थेशिवाय कोलकात्याला उतरवले जात आहे, ज्यामुळे त्यांचा पुढील प्रवास पूर्णपणे थांबला आहे. अनेक प्रवासी विमानातून उतरण्यास तयार नव्हते आणि विमानातच विरोध करत राहिले. परिस्थिती हाताळण्यासाठी एअरलाइन कर्मचारी प्रवाशांना समजावण्याचा प्रयत्न करत राहिले, परंतु बराच वेळ वातावरण तणावपूर्ण राहिले. एअरलाइन सूत्रांनुसार, खराब हवामान आणि सुरक्षा कारणांमुळे विमान वळवणे (डायव्हर्ट करणे) भाग होते. प्रवाशांसाठी पर्यायी व्यवस्था आणि पुढील माहिती एअरलाइनकडून दिली जाईल असे सांगितले जात आहे. विमान उशिरा झाल्यास किंवा रद्द झाल्यास प्रवाशांसाठी काय नियम आहेत? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन (DGCA) द्वारे विमानात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना काही अधिकार देण्यात आले आहेत. या अधिकारांचा वापर प्रवासी विमानाला उशीर झाल्यास किंवा ते रद्द झाल्यास करू शकतात. DGCA नुसार, जर एखादा प्रवासी विमानतळावर पोहोचला असेल आणि त्याचे विमान 4 तासांपेक्षा जास्त उशिरा असेल, तर एअरलाइन्सकडून प्रवाशाला मोफत रिफ्रेशमेंट दिले जाईल. तसेच, विमान 6 तासांपेक्षा जास्त उशिरा झाल्यास, एअरलाइन्सला प्रवाशासाठी दुसऱ्या विमानाची व्यवस्था करावी लागेल किंवा तिकिटाचा पूर्ण परतावा द्यावा लागेल. त्याचप्रमाणे, जर एअरलाइन्स कंपनीने विमान रद्द केले, तरीही याच अटी लागू होतील. एकतर दुसऱ्या विमानाची व्यवस्था करावी लागेल किंवा तिकिटाचे पूर्ण पैसे परत करावे लागतील. जर एअरलाइन्स प्रवाशांना निर्धारित प्रस्थानाच्या वेळेपूर्वी किमान 24 तास आधी रद्द करण्याबद्दल माहिती देत नाही, तर तिला पूर्ण परताव्यासोबत नुकसान भरपाई देखील द्यावी लागेल. ही नुकसान भरपाईची रक्कम 5000 रुपये, 7500 रुपये किंवा 10000 रुपये असू शकते. हे उड्डाणाच्या कालावधीनुसार निश्चित केले जाते. एअरलाईन्स कधी भरपाई देण्यास नकार देऊ शकते. जेव्हा विमानांना उशीर होतो किंवा ती रद्द होतात अशा कारणांमुळे, जी एअरलाईन्सच्या नियंत्रणाबाहेर आहेत, जसे की राजकीय वाद, नैसर्गिक आपत्ती, गृहयुद्ध, विमान हल्ले. याव्यतिरिक्त, जर सुरक्षा धोका किंवा हवामानाशी संबंधित परिस्थितीमुळे विमान रद्द झाले, तर एअरलाईन्स कोणत्याही भरपाईची रक्कम देण्यास जबाबदार नाही. रद्द झालेल्या विमान तिकिटाचा परतावा कधीपर्यंत मिळतो. DGCA नुसार, जर तिकिटाचे पेमेंट रोखीत केले असेल, तर एअरलाइन्सद्वारे त्वरित पेमेंट परत केले जाईल. कार्डने पेमेंट केले असल्यास, एअरलाइन्सला 7 दिवसांच्या आत पेमेंट परत करावे लागेल. जर तिकीट ट्रॅव्हल एजंट किंवा कोणत्याही थर्ड पार्टीच्या वेबसाइटद्वारे खरेदी केले असेल, तरीही परताव्याची जबाबदारी एअरलाइन्सची असेल. मात्र, या प्रकरणात परताव्यासाठी 30 दिवसांपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागू शकते.
ऑस्ट्रेलियामध्ये लसीकरणासाठी काम करणाऱ्या सरकारी संस्थेने, ऑस्ट्रेलियन टेक्निकल ॲडव्हायझरी ग्रुप ऑन इम्युनायझेशन (ATAGI) ने, शुक्रवारी भारतात वापरल्या जाणाऱ्या रेबीज लसीसाठी इशारा जारी केला आहे. हा इशारा ABHAYRAB ब्रँडसाठी जारी करण्यात आला आहे. इशाऱ्यात म्हटले आहे की, ABHAYRAB ब्रँडची लस बनावट आहे आणि रेबीज रोगासाठी फायदेशीर नाही. नोव्हेंबर 2023 पासून ही बनावट लस पुरवली जात आहे. ATAGI नुसार, बनावट लसीमध्ये सक्रिय घटक योग्य प्रमाणात नाहीत. ABHAYRAB चा वापर ऑस्ट्रेलियामध्ये होत नाही, त्यामुळे हा सल्ला प्रामुख्याने अशा प्रवाशांसाठी आहे, ज्यांनी नोव्हेंबर 2023 नंतर भारतात लस घेतली होती. ऑस्ट्रेलियाई अधिकाऱ्यांनी अशा लोकांना सल्ला दिला आहे की, त्यांनी त्या डोसला संभाव्यतः अवैध मानावे आणि त्याऐवजी Rabipur किंवा Verorab सारख्या नोंदणीकृत लसींचा वापर करावा. ऑस्ट्रेलियाचा इशारा भारतासाठी महत्त्वाचा का आहे? अलीकडेच ठाण्यात सहा वर्षांच्या मुलीचा रेबीजने मृत्यू झाला. महाराष्ट्रातील ठाणे येथे सहा वर्षांच्या एका मुलीच्या अलीकडील मृत्यूच्या घटनेने रेबीज प्रतिबंधातील त्रुटी उघड केल्या आहेत. मुलीला लसीचे चार डोस दिले गेले होते, तरीही तिचा मृत्यू झाला असे सांगण्यात आले. प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात सामील डॉक्टरांची विधाने वेगवेगळी आहेत. एका तज्ञाचे म्हणणे आहे की, कदाचित रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिन दिले गेले नाही, तर नागरिक आरोग्य अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की, ते दिले गेले होते. भारतात लस घेतलेल्या लोकांनी काय करावे?
रेल्वे भरती बोर्डाने 311 पदांसाठी भरतीची अधिसूचना जारी केली आहे. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया 30 डिसेंबर 2025 पासून सुरू होईल. उमेदवार rrbapply.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करू शकतील. रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : कनिष्ठ हिंदी अनुवादक : हिंदी किंवा इंग्रजीमध्ये पदव्युत्तर पदवी, ज्यामध्ये पदवी स्तरावर हिंदी आणि इंग्रजी अनिवार्य विषय असावेत. कर्मचारी आणि कल्याण निरीक्षक : श्रम कायद्यांमध्ये विशेष प्राविण्य असलेली पदवी आणि डिप्लोमा किंवा LLB पदवी. मुख्य विधी सहाय्यक : विधी पदवी आणि बारमध्ये वकील म्हणून किमान 3 वर्षांचा कामाचा अनुभव. प्रयोगशाळा सहाय्यक श्रेणी III (रसायनशास्त्रज्ञ आणि धातूशास्त्रज्ञ) : वरिष्ठ प्रसिद्धी निरीक्षक : जनसंपर्क, जाहिरात, पत्रकारिता किंवा जनसंवादामध्ये पदवी किंवा डिप्लोमा, तसेच 2 वर्षांचा अनुभव. सरकारी वकील : जनसंपर्क, जाहिरात, पत्रकारिता किंवा जनसंवादामध्ये पदवी किंवा डिप्लोमा. वैज्ञानिक सहाय्यक/ प्रशिक्षण : मानसशास्त्रामध्ये पदव्युत्तर पदवी आणि एक वर्षाचा अनुभव. वयोमर्यादा : शुल्क : निवड प्रक्रिया : पगार : असा करा अर्ज : ऑनलाइन अर्ज लिंक
उन्नाव बलात्कार प्रकरणात माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांची शिक्षा निलंबित करण्याच्या निर्णयाविरोधात नाराजी वाढत आहे. शुक्रवारी पीडित कुटुंब आणि सामाजिक कार्यकर्त्या महिलांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाबाहेर निदर्शने केली. त्यांचे म्हणणे आहे की, सेंगरला कोणत्याही परिस्थितीत दिलासा मिळू नये. न्यायासाठी त्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढतील. पीडितेच्या आईने म्हटले- सेंगरचा जामीन फेटाळला पाहिजे. आम्ही न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ. आमचा उच्च न्यायालयावरील विश्वास उडाला आहे. जर आम्हाला न्याय मिळाला नाही, तर आम्ही दुसऱ्या देशात जाऊ. माझ्या पतीच्या हत्येतील दोषीला तात्काळ फाशी दिली पाहिजे. यावेळी पोलिस अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांना आंदोलन थांबवण्याचा इशारा दिला. ते म्हणाले- येथे आंदोलन करणे निषिद्ध आहे. बेकायदेशीर आहे. पाच मिनिटांनंतर तुमच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. जर तुम्हाला आंदोलन करायचे असेल, तर जंतर-मंतरला जा. योगिता भयाना म्हणाल्या- आमच्या याचिकेवर सुनावणी व्हावी. उच्च न्यायालयाबाहेर निदर्शने करणाऱ्या महिला कार्यकर्त्या योगिता भयाना म्हणाल्या- त्या उन्नाव बलात्कार पीडितेसाठी न्याय मागण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात आल्या आहेत. येथूनच सेंगरची शिक्षा निलंबित झाली. आता जिथे अन्याय झाला, तिथेच तर न्याय मागण्यासाठी येणार ना. आमची विनंती आहे की, आमच्या मुलीसोबत झालेला अन्याय रद्द करण्यात यावा. आम्ही जी याचिका दाखल करणार आहोत, त्यावर त्वरित सुनावणी व्हावी. जर आम्हाला न्याय मिळाला नाही, तर आम्ही आंदोलन करू. हा आमचा हक्क आहे. तर, काँग्रेस नेत्या मुमताज पटेल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका करत म्हटले- हा खूप मोठा धक्का आहे. हा निर्णय देशभरातील महिलांचा विश्वास कमी करतो. ज्या प्रकारे उच्च न्यायालयाने सेंगरला एका तांत्रिक मुद्द्यावर मोकळीक दिली आहे. हे देशात एक खूप वाईट उदाहरण सादर करत आहे. दिल्ली मेट्रोमध्ये युवक काँग्रेसचे आंदोलन यादरम्यान दिल्ली युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्ली मेट्रोमध्ये निषेध व्यक्त केला. हातात पोस्टर घेऊन कार्यकर्त्यांनी म्हटले - भाजपचा माजी आमदार कुलदीप सेंगर दोषी आहे, त्याला जामीन मिळाला आहे. आम्ही तुम्हाला आवाहन करतो की, तुमच्या सोशल मीडिया खात्यावरून जास्तीत जास्त विरोध दर्शवून या पीडितेला पाठिंबा द्या. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 15 लाख रुपयांच्या बॉन्डसह सशर्त जामीन मंजूर केला होता... 17 वर्षांच्या मुलीचे अपहरण करून बलात्कार केला होता. उन्नावमध्ये कुलदीप सेंगर आणि त्याच्या साथीदारांनी 2017 मध्ये अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून बलात्कार केला होता. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने केला होता. दिल्लीच्या तीस हजारी न्यायालयाने दोषी सेंगरला 20 डिसेंबर 2019 रोजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावताना त्याला मृत्यूपर्यंत तुरुंगात ठेवण्याचे आदेश दिले होते. सेंगरला 25 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता. कुलदीप सेंगरची विधानसभा सदस्यताही रद्द करण्यात आली होती. भाजपने त्याला पक्षातून काढून टाकले होते. 'दैनिक भास्कर' ने 29 ऑक्टोबर रोजीच सांगितले होते की कुलदीप सिंह बिहार निवडणुकीनंतर तुरुंगातून बाहेर येईल. यूपीचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीला वर्ग केला होता. 2017 मध्ये उन्नाव बलात्कार प्रकरण देशभरात खूप गाजले होते. ऑगस्ट 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उन्नाव बलात्कार प्रकरणाशी संबंधित चार खटले दिल्लीला वर्ग केले होते. हे प्रकरण दररोज ऐकावे आणि 45 दिवसांच्या आत पूर्ण करावे, असा आदेश दिला होता. डिसेंबर 2019 मध्ये, ट्रायल कोर्टाने सेंगरला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. सेंगरने या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ट्रायल कोर्टाने असेही निर्देश दिले होते की, पीडित आणि त्याच्या कुटुंबाच्या जीविताचे आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी CBI ने पुरेसे पाऊल उचलावे. यात कुटुंबाच्या संमतीने पीडितासाठी घर आणि ओळख बदलण्याची व्यवस्था समाविष्ट होती. कोर्टाने सेंगरला कमाल शिक्षा सुनावताना म्हटले होते- सेंगरसाठी कोणतीही सहानुभूती नाही. लोकशाही व्यवस्थेत लोकसेवक असल्याने, सेंगरला लोकांचा विश्वास मिळाला होता, जो त्याने तोडला आणि गैरवर्तनाचा एकच कृत्य असे करण्यासाठी पुरेसे होते. न्यायालयाच्या निर्णयावर कुलदीप सेंगर न्यायाधीशांसमोर गयावया करू लागला होता. त्याने म्हटले होते- कृपया मला न्याय द्या, मी निर्दोष आहे. मला या घटनेची माहितीही नव्हती. जर मी काही चुकीचं केलं असेल तर माझ्या डोळ्यात ॲसिड टाका किंवा फाशी द्या. 42 महिन्यांत 4 मृत्यू झाले होते पीडितेने पंतप्रधान-मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून सांगितले- आमदाराने बलात्कार केला पीडितेच्या वडिलांवर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. सकाळी 4 वाजता कुलदीप सेंगरला ताब्यात घेतले होते. अपघातात पीडितेच्या मावशी आणि काकूंचा मृत्यू झाला.
केरळमध्ये पहिल्यांदाच भाजपचा महापौर निवडला गेला आहे. तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशनमध्ये शुक्रवारी झालेल्या महापौर निवडणुकीत भाजपचे व्ही.व्ही. राजेश यांना 51 मते मिळाली. यात एका अपक्ष नगरसेवकाचा पाठिंबाही समाविष्ट होता. डाव्या लोकशाही आघाडी (LDF) च्या पी. शिवाजी यांना 29 मते मिळाली, तर काँग्रेस आघाडी (UDF) चे उमेदवार के.एस. सबरीनाथन यांना 19 मते मिळाली. त्यापैकी दोन मते नंतर अवैध घोषित करण्यात आली. खरं तर, 9 डिसेंबर रोजी तिरुवनंतपुरम महानगरपालिकेच्या 101 प्रभागांचे निकाल आले होते. त्यापैकी 50 प्रभागांमध्ये भाजपने विजय मिळवला होता. गेल्या 45 वर्षांपासून येथे डाव्या लोकशाही आघाडी (LDF) चे वर्चस्व होते. LDF ला 29 आणि काँग्रेस आघाडी (UDF) ला 19 प्रभागांमध्ये विजय मिळाला होता. तिरुवनंतपुरम हे काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांचा बालेकिल्ला आहे. केरळमधील 1,199 स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 9 आणि 11 डिसेंबर रोजी दोन टप्प्यांत मतदान झाले होते. यात 6 कॉर्पोरेशन, 86 नगरपालिका, 14 जिल्हा परिषदा, 152 गट पंचायत आणि 941 ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. 6 कॉर्पोरेशनमध्ये भाजपला फक्त 1 जागा मिळाली. राज्यातील सहा महानगरपालिकांपैकी (कॉर्पोरेशन) यूडीएफने चार जिंकल्या, तर एलडीएफ आणि भाजपला प्रत्येकी एक विजय मिळाला. कोल्लम कॉर्पोरेशनमध्ये, यूडीएफचे एके हफीज महापौर म्हणून निवडले गेले, तर कोची कॉर्पोरेशनमध्ये यूडीएफच्या नगरसेविका व्हीके मिनिमोल, ज्या चार वेळा नगरसेविका आहेत, त्यांची महापौर म्हणून निवड झाली. त्रिशूर कॉर्पोरेशनमध्ये यूडीएफच्या डॉ. निजि जस्टिन महापौर म्हणून निवडल्या गेल्या. कोझिकोड कॉर्पोरेशनमध्ये एलडीएफने बहुसंख्य वॉर्ड जिंकले, तर कन्नूर कॉर्पोरेशनमध्ये, यूडीएफ उमेदवार पी. इंदिरा महापौर म्हणून निवडल्या जातील. पाला नगरपालिकेत 21 वर्षीय दिया बिनु पुलिक्कनकांडम यूडीएफच्या पाठिंब्याने अध्यक्षा म्हणून निवडल्या गेल्या. त्या केरळमधील सर्वात कमी वयाच्या नगरपालिका अध्यक्षा बनल्या आहेत. माजी आयपीएस अधिकारी श्रीलेखा महापौरपदाच्या शर्यतीत पिछाडीवर पडल्या. केरळ महानगरपालिका निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर महापौरपदासाठी माजी आयपीएस अधिकारी श्रीलेखा यांचे नाव चर्चेत होते. मात्र, नंतर व्ही.व्ही. राजेश यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले. तिरुवनंतपुरममध्ये जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या श्रीलेखा जानेवारी 1987 मध्ये केरळच्या पहिल्या महिला आयपीएस अधिकारी बनल्या. तीन दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी सीबीआय, केरळ क्राईम ब्रांच, दक्षता, अग्निशमन दल, मोटार वाहन विभाग आणि कारागृह विभाग यासह प्रमुख एजन्सींमध्ये सेवा दिली. 2017 मध्ये त्यांची पोलीस महासंचालक (DGP) पदावर पदोन्नती झाली. त्यानंतर त्या केरळमध्ये हे पद मिळवणाऱ्या पहिल्या महिला ठरल्या. सीबीआयमधील त्यांच्या कार्यकाळात, त्यांच्या धाडसी छाप्यांसाठी आणि भ्रष्टाचारविरोधी भूमिकेसाठी त्यांना 'रेड श्रीलेखा' या नावाने ओळखले जात असे. 33 वर्षांच्या सेवेनंतर, डिसेंबर 2020 मध्ये त्या निवृत्त झाल्या. चार वर्षांनंतर, 2024 मध्ये त्या भाजपमध्ये सामील झाल्या.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत आंध्र प्रदेशातील तिरुपती दौऱ्यावर आहेत. भारतीय विज्ञान संमेलनाच्या (BVS) उद्घाटन कार्यक्रमात शुक्रवारी भागवत म्हणाले- भारताची प्रगती निश्चित आहे. पण आपण केवळ महासत्ताच नाही, तर विश्वगुरुही बनले पाहिजे. मोहन भागवत म्हणाले की, धर्म आणि विज्ञान यांच्यात कोणताही संघर्ष नाही. त्यांचे मार्ग वेगळे असले तरी, ध्येय एकच आहे. आपल्या विकासाच्या विचाराचा आधार धर्म आहे. धर्म म्हणजे केवळ पंथ नाही, तर ती निसर्ग आणि ब्रह्मांडाच्या कार्याची पद्धत आहे. यापूर्वी, RSS प्रमुखांनी भगवान व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिरात दर्शन घेतले. तिरुपती टाऊनशिपच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचे स्वागत केले. पुजाऱ्यांनी त्यांना रेशमी वस्त्रे देऊन सन्मानित केले. मोहन भागवत यांच्या तिरुपती दौऱ्याची 2 छायाचित्रे... भागवत म्हणाले- पंजाबमधून जयपूरला कॅन्सर ट्रेन धावत आहे. मोहन भागवत म्हणाले की, आपण लोकांना जुन्या आणि नवीन अंधश्रद्धांमधून बाहेर काढण्यास मदत केली पाहिजे. नैसर्गिक आपत्त्यांच्या वेळी अनेकदा मंदिरे त्यांच्या मजबूत रचनेमुळे सुरक्षित राहतात. त्यांनी सांगितले की, 10,000 वर्षांपर्यंत पारंपरिक शेतीमुळे जमीन सुरक्षित राहिली, परंतु रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे समस्या निर्माण झाल्या. परिस्थिती अशी आहे की, पंजाबपासून जयपूरपर्यंत 'कॅन्सर ट्रेन' धावत आहे. भारताची प्रगती निश्चित आहे आणि त्याला केवळ महासत्ताच नाही, तर विश्वगुरूही बनले पाहिजे. आरएसएस प्रमुखांची अलीकडील 3 मोठी भाषणे... 20 डिसेंबर: लिव्ह-इनवर भागवत म्हणाले होते - तुम्ही जबाबदारी घेण्यास तयार नाही. मोहन भागवत यांचे म्हणणे होते की, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणारे लोक जबाबदारी घेण्यास तयार नाहीत. ते म्हणाले की, कुटुंब, लग्न हे केवळ शारीरिक समाधानाचे साधन नाही. ही समाजाची एक एकक आहे. त्यांनी पुढे म्हटले होते की, कुटुंब हे असे ठिकाण आहे जिथे व्यक्ती समाजात कसे राहायचे हे शिकतो. लोकांची मूल्ये तिथूनच येतात. 21 डिसेंबर: भागवत म्हणाले होते- संघाला भाजपच्या चष्म्यातून पाहणे चुकीचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांनी कोलकात्यात म्हटले होते की, संघाला भाजपच्या चष्म्यातून पाहण्याचा प्रयत्न करू नका. संघ केवळ एक सेवा संस्था नाही. संघाला समजून घ्यायचे असेल तर संघालाच पाहावे लागते. ते पुढे म्हणाले होते की, अनेक लोकांची प्रवृत्ती असते की संघाला भाजपच्या चष्म्यातून समजून घेणे. ही खूप मोठी चूक असेल. संघ पाहून समजू शकत नाही, त्याचा अनुभव घ्यावा लागेल. 13 डिसेंबर: भागवत म्हणाले होते- आपण जिथे राहतो ते हिंदू घरासारखे दिसावे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांनी म्हटले होते की, हिंदूंनी एकत्र येऊन देशाला पुढे घेऊन जावे लागेल. यासाठी तसेच आचरण करावे लागेल. आपण जिथे राहतो ते हिंदू घरासारखे सजलेले असावे. घराच्या भिंतींवर स्वामी विवेकानंदांचे चित्र असावे की मायकल जॅक्सनचे, हे आपल्याला ठरवावे लागेल.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी शुक्रवारी पणजी येथे सांगितले की, मध्यस्थता कायद्याच्या दुर्बळतेचे लक्षण नाही, तर तो त्याचा सर्वात मोठा विकास आहे. हा न्यायाच्या संस्कृतीतून सहभागाच्या संस्कृतीकडे एक खरा बदल आहे, जिथे आपण सलोखा निर्माण करतो. CJI यांनी दक्षिण गोव्यातील सांकवाळे गावात इंडिया इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ लीगल एज्युकेशन अँड रिसर्चच्या मध्यस्थता जागरूकता वॉकथॉनमध्ये भाग घेतला. येथे 'मध्यस्थता: आजच्या संदर्भात किती महत्त्वाची' या विषयावर बोलताना त्यांनी आपले मत मांडले. CJI सूर्यकांत यांनी सांगितले की, ते मल्टी-डोअर कोर्टहाऊसकडे बदलाची कल्पना करतात, जिथे न्यायालय केवळ खटल्याची जागा नाही, तर वाद निवारणासाठी एक व्यापक केंद्र असेल. कार्यक्रमात त्यांनी 2 लाख मध्यस्थांसह वॉकथॉनमध्ये भाग घेतला. तसेच वृक्षारोपणही केले. मध्यस्थतेवर CJI च्या विधानातील महत्त्वाचे मुद्दे... देशाला 2.5 लाखांहून अधिक मध्यस्थांची गरज: सरन्यायाधीश CJI म्हणाले की, वादांच्या निराकरणात मध्यस्थीला खटल्याचा पर्याय म्हणून स्वीकारण्यासाठी जागरूकता आवश्यक आहे. त्यांच्या मते, अलिकडच्या वर्षांत मध्यस्थीच्या यशोदरात 30% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. CJI सूर्यकांत म्हणाले की, देशात मध्यस्थीसाठी मोठ्या संख्येने प्रशिक्षित लोकांची गरज आहे. 'व्यावसायिक वादांमध्ये चांगले परिणाम' CJI सूर्यकांत म्हणाले की, व्यावसायिक वाद, वैवाहिक प्रकरणे, मोटर अपघात दावे आणि कलम 138 (चेक बाऊन्स) संबंधित प्रकरणांमध्ये मध्यस्थीचे चांगले परिणाम समोर येत आहेत. २२ नोव्हेंबर: शपथ घेण्यापूर्वी CJI म्हणाले होते- प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे आणि वाद मिटवण्यासाठी मध्यस्थीला प्राधान्य असेल भारताच्या सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेण्यापूर्वी न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले होते की, देशात ५ कोटींहून अधिक प्रलंबित प्रकरणे न्यायव्यवस्थेसाठी सर्वात मोठे आव्हान आहेत. ते म्हणाले होते की, या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करणे आणि वाद मिटवण्यासाठी मध्यस्थीला प्रोत्साहन देणे, या त्यांच्या दोन प्राथमिकता असतील.
सात समुद्रापारून आलेली एक युरोपियन मुलगी उत्तराखंडचे पर्वत स्वच्छ करत आहे. स्पेनची रहिवासी जैमा कोलिल व्यवसायाने ग्राफिक डिझायनर आहे, पण आज तिची खरी ओळख हिमालयाची शिखरे स्वच्छ करणारी मुलगी म्हणून झाली आहे. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी जैमा भारतात ट्रेकिंगसाठी आली होती. पण शिखरांवर पसरलेल्या घाणीने तिला हादरवून सोडले. यानंतर तिने उत्तराखंडला आपले घर बनवले आणि ते युद्ध सुरू केले, जे खरेतर आपल्याला लढायला हवे होते. जैमा कोलिलने संवादादरम्यान सांगितले की ती व्यवसायाने ग्राफिक डिझायनर आहे, पण तिला पर्वत आणि योगाची विशेष आवड आहे. ऋषिकेशमध्ये योग शिकायला आली होती जैमा जैमा कोलिल म्हणाली की, सध्या मी उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातील लोहाजंग गावात एका होम-स्टेमध्ये राहते. काही वर्षांपूर्वी जेव्हा मी पहिल्यांदा भारतात आले, तेव्हा मी ऋषिकेशमधील एका आश्रमात योग शिकले. हा माझ्यासाठी पूर्णपणे वेगळा अनुभव होता. पण खरे आव्हान तेव्हा मिळाले जेव्हा मी नेपाळमधील अन्नपूर्णा ट्रॅकवर गेले. तेव्हा जाणवले की हिमालयाच्या तुलनेत स्पेनमधील डोंगर काहीच नाहीत. कारण तिथला सर्वात उंच डोंगरही फक्त 3,000 मीटर उंच आहे. पण हिमालयावर चढण्यासाठी स्वतःला मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या तयार करावे लागते. जेव्हा मी हिमालयात ट्रेकिंगला गेले, तेव्हा तिथे पसरलेली घाण पाहून मला खूप दुःख झाले. स्पेनमध्ये आम्ही आमचा कचरा स्वतः सोबत घेऊन परत येतो, पण इथे तसे नाही. हे माझ्यासाठी थोडे विचित्र होते. कदाचित तोच क्षण होता, जेव्हा माझे आणि हिमालयाचे एक खोल नाते निर्माण झाले. 2023 मध्ये ट्रॅकिंग करताना मन बदलले जैमा कोलीलने 108 शिखरे स्वच्छ करण्याचा संकल्प केला आहे. ती अशा शिखरांवरून कचरा गोळा करते, जिथे ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे चांगल्या चांगल्या लोकांचाही श्वास फुलतो. जैमाने आतापर्यंत हिमालयाच्या उंच शिखरांवरून 200 किलोपेक्षा जास्त कचरा आपल्या खांद्यावर वाहून खाली आणला आहे. ज्या मार्गांवर आपण स्वतःला सांभाळण्यासाठी काठ्या आणि ऑक्सिजन सिलेंडर वाहतो, तिथे ही युवती कचऱ्याने भरलेल्या पिशव्या वाहत आहे. जैमा कोलील सांगते की, 2023 मध्ये ती पुन्हा भारतात ट्रॅकिंग आणि योग शिकण्यासाठी आली, आणि येथूनच “108 पीक” अभियानाची सुरुवात झाली. या नावामागे कारण असे होते की, हिंदू धर्मात १०८ ला शुभ मानले जाते. माळेतील १०८ मणी असोत किंवा योगाची परंपरा. त्रिदेवांच्या संकल्पनेतही याला विशेष महत्त्व आहे. याच विचाराने मी ध्येय निश्चित केले आणि आतापर्यंत आम्ही हिमालयाच्या वेगवेगळ्या भागातून २०० किलोपेक्षा जास्त कचरा काढला आहे. ऋषिकेशमध्ये भेटलेल्या मनोजने दिली साथ जैमा या लढाईत एकटी नाही. तिच्यासोबत आहेत स्थानिक ट्रेकर मनोज राणा. दोघांची भेट ऋषिकेशमध्ये झाली. मैत्री झाली आणि मग या अनोख्या उपक्रमाने जन्म घेतला. जैमा म्हणते की, मनोज केवळ चांगले ट्रेकरच नाहीत, तर त्यांना पर्वतांवर खरे प्रेमही आहे. मनोज राणा सांगतात की ते चमोली जिल्ह्यातील लोहाजंग गावाचे रहिवासी आहेत. “मी माझ्या मूळ गावातून या प्रकल्पाची सुरुवात केली. सुरुवातीला आम्ही आमच्या ट्रॅकवर दोन-तीन वेळा स्वतः स्वच्छता केली, पण काही दिवसांनी तिथे पुन्हा कचरा दिसला. लोक कचरा उचलून परत घेऊन जात नाहीत.” त्यानंतर आम्ही '108 पीक' नावाचा एक प्रकल्प तयार केला, ज्याद्वारे ही मोहीम पुढे नेण्यात आली. जैमा सांगते की स्वच्छता करणे हे आव्हान नाही, पण पुन्हा कचरा पसरणे ही खरी समस्या आहे. म्हणून जैमा आणि मनोज स्थानिक शाळांमधील मुलांना हिमालयाचे महत्त्व, जागतिक तापमानवाढ आणि पर्यावरण संरक्षणाबद्दल समजावून सांगत आहेत. लोक हिमालयाला देव मानतात, तरीही कचरा करतात जैमा म्हणते की भारतात लोक हिमालयाला देव मानतात, पण येथे तेवढीच घाणही केली जाते. पाश्चात्त्य देशाची नागरिक असल्याने, ज्या जागेची पूजा केली जाते, तिचा इतका अपमान कसा केला जाऊ शकतो हे माझ्यासाठी विचित्र आहे. हा माझ्यासाठी एक मोठा विरोधाभास आहे. कदाचित याच कारणामुळे पाश्चात्त्य देशांमध्ये भारताला विरोधाभासांची भूमी म्हटले जाते. आमच्या मोहिमेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान केवळ हिमालयातून कचरा खाली आणणे हे नाही, तर तिथे पुन्हा कचरा जमा होणे हे आहे. म्हणूनच, आम्ही शाळांमध्ये जाऊन मुलांना जागतिक तापमानवाढ आणि पर्वतांच्या संरक्षणाबद्दल जागरूक करत आहोत. आम्ही स्थानिक महिलांशीही संवाद साधत आहोत, कारण आमचं मत आहे की जर स्थानिक लोक जागरूक असतील, तर परिणाम अधिक चांगले मिळतील. खरं सांगायचं तर, आता हा परिसर माझ्यासाठी फक्त जागा नाही, तर माझं घर बनला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एअर प्युरिफायरवरील वस्तू आणि सेवा कर (GST) 18% वरून 5% पर्यंत कमी करण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी केली. यावेळी न्यायमूर्ती विकास महाजन आणि न्यायमूर्ती विनोद कुमार यांच्या खंडपीठाने केंद्राला विचारले की, एअर प्युरिफायरवरील GST का कमी करू शकत नाही. उच्च न्यायालयाने सरकारला सांगितले- तुम्हाला जे काही करावे लागेल ते करा. सध्या एका एअर प्युरिफायरची किंमत 10-15 हजार रुपये आहे. GST ला अशा योग्य स्तरावर का आणले जात नाही, जिथे सामान्य माणूसही ते खरेदी करू शकेल. तर, केंद्राच्या वतीने हजर झालेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एन. वेंकटरमण यांनी याचिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. केंद्राने म्हटले- याचिकेत आरोग्य विभाग पक्षकारच नाही, तर एअर प्युरिफायरला वैद्यकीय उपकरण घोषित करण्याची मागणी केली जात आहे. GST परिषद असा निर्णय घेऊ शकत नाही. यावर कोर्ट म्हणाले- जीएसटी कौन्सिलला निर्णय घेण्यास काय अडचण आहे? तुम्ही जे म्हणत आहात, तेच तेही म्हणू शकतात. यावर केंद्राने उत्तर दिले- या प्रकरणात संविधानाचा मुद्दा समाविष्ट आहे. नियमांनुसार यात लांब प्रक्रिया, परवाना आणि इतर औपचारिकता समाविष्ट आहेत. यामुळे अडचणींचा पिटारा उघडेल. PIL मध्ये काय मागणी केली आहे? एअर प्युरिफायरवरील जीएसटी कमी करण्याची ही याचिका ॲडव्होकेट कपिल मदान यांनी दाखल केली आहे. यात म्हटले आहे की, मेडिकल डिव्हाइस रूल्स आणि २०२० च्या केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार एअर प्युरिफायर “मेडिकल डिव्हाइस” च्या व्याख्येत येतात. याचिकेत युक्तिवाद केला आहे की, जेव्हा बहुतेक मेडिकल डिव्हाइसवर ५% जीएसटी लागतो, तेव्हा एअर प्युरिफायरवर १८% जीएसटी योग्य नाही. याचिकाकर्त्याने WHO आणि आरोग्य मंत्रालयाच्या सल्ल्याचा हवाला देत म्हटले आहे की, एअर प्युरिफायरला लक्झरी मानून जास्त कर लावणे लोकांच्या आरोग्याच्या अधिकारावर अतिरिक्त भार टाकते. 24 डिसेंबर : उच्च न्यायालयाने विचारले- स्वच्छ हवा नाही, तर कर का? या संपूर्ण प्रकरणावर 24 डिसेंबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. बुधवारी न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि अधिकाऱ्यांना विचारले की, जेव्हा राजधानीतील हवेची स्थिती आणीबाणीसारखी झाली आहे, तेव्हा एअर प्युरिफायरवर 18% जीएसटी का लावला जात आहे. न्यायालयाने म्हटले की, जर सरकार लोकांना स्वच्छ हवा उपलब्ध करून देऊ शकत नसेल तर किमान एअर प्युरिफायरवरील कर तरी कमी करावा. न्यायालयाने म्हटले की, प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ हवेत श्वास घेण्याचा अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत एअर प्युरिफायरला चैनीची वस्तू मानून जीएसटी लावणे योग्य नाही. प्रदूषणावर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 3 टिप्पण्या
बिहारमधील राबडी निवासस्थानातून सामानाची हलवाहलव सुरू झाली आहे. गुरुवारी रात्री 4 ते 5 लहान गाड्या पाटण्यातील 10 सर्कुलर रोडवरील सरकारी निवासस्थानी (राबडी निवासस्थान) पोहोचल्या. या गाड्यांमधून सामान गोला रोडवरील गोशाळेत हलवण्यात आले. यानंतर ते दुसऱ्या ठिकाणी पाठवले जाईल. रात्रीच्या अंधारात राबडी निवासस्थानी पोहोचलेल्या लहान गाड्यांमधून रोपे आणि बागेतील इतर सामान काढतानाची छायाचित्रे समोर आली आहेत. ही हलवाहलव अशा वेळी होत आहे, जेव्हा आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव दिल्लीत आहेत. तेजस्वीही बाहेर आहेत. घरात कोणताही पुरुष सदस्य नाही. मात्र, आरजेडीकडून सध्या सामान हलवण्याबाबत कोणतीही पुष्टी करण्यात आलेली नाही. 1 महिन्यापूर्वी राबडी निवासस्थान रिकामे करण्याची नोटीस मिळाली होती 20 वर्षांनंतर लालू कुटुंबाला सरकारी निवासस्थान (राबडी निवासस्थान) रिकामे करण्याची नोटीस मिळाली आहे. एक महिन्यापूर्वी 25 नोव्हेंबर रोजी बिहार भवन निर्माण विभागाने ही नोटीस पाठवली होती. इमारत बांधकाम विभागाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले होते की, बिहार विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेत्यासाठी पाटणा मध्यवर्ती पुलावरील निवासस्थान क्रमांक 39, हार्डिंग रोड, वाटप करण्यात आले आहे. सूत्रांनुसार, राबडी निवासस्थान रिकामे करण्याची प्रक्रिया गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. सर्व सामान हळूहळू महुआ बाग आणि आर्य समाज रोड येथील निवासस्थानी हलवले जात आहे. हे निवासस्थान टप्प्याटप्प्याने रिकामे केले जात आहे. नोटीसविरोधात लालू कुटुंब एकवटलेले दिसले एक महिन्यापूर्वी निवासस्थान रिकामे करण्यासंदर्भात मिळालेल्या नोटीसवर लालू कुटुंब एकवटलेले दिसले होते. तेजप्रताप यादव यांनी सोशल मीडियावर लिहिले- 'धाकट्या भावाने मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि मोठ्या भावाच्या बंगल्याला रिकामे करण्याचा आदेश दिला. लालूजी आणि त्यांचे कुटुंब आता 10 सर्कुलर रोडच्या बंगल्यात राहणार नाही. 28 वर्षांपासून ज्या निवासस्थानाशी बिहार आणि राजदच्या लाखो कार्यकर्त्यांचे एक भावनिक नाते जोडले होते, ते एका सरकारी नोटीसमध्ये संपुष्टात आणले आहे. या घराच्या जाण्यासोबतच नीतीशजी आणि लालूजी यांच्यातील भावासारख्या नैतिक नात्याचाही अंत झाला आहे.' 15 नोव्हेंबर रोजी रोहिणी राबडी निवासस्थानातून बाहेर पडल्या होत्या नोटीस मिळाल्याच्या बरोबर 10 दिवसांपूर्वी, 15 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री, लालू यादव यांना किडनी दान करणारी मुलगी रोहिणीने रडत रडत राबडी निवासस्थान सोडले होते. पाटणा विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना रोहिणी म्हणाल्या, 'माझे कोणी कुटुंब नाही. त्यांनीच मला कुटुंबातून बाहेर काढले आहे. संपूर्ण जग प्रश्न विचारत आहे की पक्षाची अशी अवस्था का झाली आहे, पण त्यांना जबाबदारी घ्यायची नाही आहे.' यानंतर आणखी तीन मुलींनी राबडी निवासस्थान सोडले होते. तेज प्रतापला लालू यादव यांनी, आधीच पक्ष आणि कुटुंबातून बाहेर काढले आहे. तेव्हापासून ते त्यांच्या सरकारी निवासस्थानी राहत आहेत. राबडी निवासस्थानी सध्या लालू यादव, राबडी देवी, तेजस्वी यादव आणि त्यांचे कुटुंब राहते. लालू तुरुंगात गेले तेव्हा राबडींना मुख्यमंत्री बनवले होते... तेव्हापासून राबडी निवासस्थान 23 जून, 1997 रोजी लालू यांच्यासह 55 लोकांविरुद्ध सीबीआयने चारा घोटाळा प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले. त्यांच्याविरुद्ध 63 गुन्हे दाखल करण्यात आले. लालू यांना समजले होते की अटक निश्चित आहे. 25 जुलै 1997 च्या संध्याकाळी त्यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली आणि पत्नी राबडी देवींना मुख्यमंत्री बनवले. नंतर एकदा जेव्हा लालू यांना घराणेशाहीबद्दल विचारण्यात आले, तेव्हा ते म्हणाले होते, 'मी राजकारणात सत्ता मिळवण्यासाठी आलो आहे आणि मी ती फक्त यामुळे सोडून देणार नाही, कारण कोणीतरी माझ्यावर आरोप केले आहेत. माझ्या पत्नीला मुख्यमंत्री बनवून मी काय चूक केली? मी माझी सत्ता माझ्या राजकीय विरोधकांच्या हाती सोपवली असती का?' पत्नीला मुख्यमंत्री बनवल्यानंतर 30 जुलै 1997 रोजी लालू यादव यांनी चारा घोटाळा प्रकरणात आत्मसमर्पण केले आणि डिसेंबर 1997 पर्यंत ते तुरुंगात राहिले. तरीही लालू यादव आरजेडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहिले. यानंतर राबडी देवी यांना 2005 मध्ये 10 सर्कुलर रोड येथील सरकारी निवासस्थान वाटप करण्यात आले होते.
मद्रास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला सूचना केली की, ऑस्ट्रेलियाप्रमाणे भारतातही 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालावी. यावर गांभीर्याने विचार केला पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले. मदुराई खंडपीठाच्या विभागीय खंडपीठाचे न्यायमूर्ती जी. जयरामन आणि न्यायमूर्ती के. के. रामकृष्णन यांनी अल्पवयीन मुलांना ऑनलाइन पॉर्नोग्राफिक सामग्री सहज उपलब्ध होण्याच्या मुद्द्यावर दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हे मत व्यक्त केले. न्यायालयाने म्हटले की, इंटरनेट सेवा प्रदात्यांवर (ISP) अधिक कठोर नियम लागू केले जावेत. त्यांना अनिवार्यपणे पॅरेंटल विंडो सेवा (पॅरेंटल कंट्रोल) देण्यास सांगितले जावे, जेणेकरून पालक त्यांच्या मुलांच्या ऑनलाइन क्रियाकलापांना फिल्टर आणि नियंत्रित करू शकतील. खरं तर, ऑस्ट्रेलियाने 9 डिसेंबरपासून 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाते तयार करण्यावर बंदी घातली आहे. अशा प्रकारची बंदी घालणारा ऑस्ट्रेलिया हा जगातील पहिला देश आहे. याचिकेत काय मागणी करण्यात आली हे प्रकरण एका जुन्या जनहित याचिकेशी संबंधित आहे, ज्यात तक्रार करण्यात आली होती की मुलांना इंटरनेटवर अश्लील आणि पोर्नोग्राफिक सामग्री खूप सहज मिळते. यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी कोणतीही ठोस व्यवस्था नाही. याचिकेत मागणी करण्यात आली होती की राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR), तामिळनाडू बाल हक्क आयोग आणि इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना निर्देश देण्यात यावेत की त्यांनी पालकीय नियंत्रण प्रणाली (पैरेंटल कंट्रोल सिस्टम) लागू करावी आणि शाळा व समाजात मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबवावी. न्यायालयाने काय म्हटले- ऑस्ट्रेलियाचे मॉडेल काय आहे? ऑस्ट्रेलिया सरकारने नोव्हेंबर 2024 मध्ये 'ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल' मंजूर केले होते. या कायद्याचा उद्देश मुलांना ऑनलाइन हानिकारक सामग्री आणि सायबर धोक्यांपासून वाचवणे हा आहे. यात 16 वर्षांखालील मुलांना TikTok, X (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नॅपचॅट, यूट्यूब यांसारख्या मोठ्या सोशल मीडिया साइट्सपासून दूर ठेवण्याची तरतूद आहे. या प्लॅटफॉर्म्सना अल्पवयीन मुलांची खाती हटवण्याची आणि वयाची कठोर तपासणी (एज व्हेरिफिकेशन) करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे, मात्र, या कायद्यावरून तिथे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि डिजिटल अधिकारांवर चर्चाही सुरू आहे.
यूपीमध्ये भाजपच्या ब्राह्मण आमदारांच्या बैठकीमुळे पक्षात खळबळ उडाली आहे. नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी नाराज झाले आहेत. त्यांनी ब्राह्मण कुटुंब तयार करण्यावरून आणि बैठकीत सहभागी झालेल्या सर्व ब्राह्मण आमदारांची कानउघाडणी केली आहे. पंकज चौधरी यांनी भाजप आमदारांना सल्ला देण्यासोबतच इशाराही दिला आहे. मात्र, त्यांनी कोणाचेही नाव घेतले नाही. चौधरी म्हणाले - कोणत्याही प्रकारच्या नकारात्मक राजकारणाचे बळी होऊ नका. भाजप हे तत्त्वे आणि आदर्शांवर आधारित पक्ष आहे. अशा प्रकारचे कोणतेही काम पक्षाच्या संविधानाशी आणि आदर्शांशी सुसंगत नाही. भाजप आणि त्याचे कार्यकर्ते कुटुंब किंवा विशिष्ट वर्गाला घेऊन राजकारण करण्यावर विश्वास ठेवत नाहीत. इशारा देत चौधरी म्हणाले - भविष्यात जर भाजपच्या कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने अशा प्रकारची कृती पुन्हा केली, तर ती बेशिस्त मानली जाईल. दैनिक भास्करने 23 डिसेंबर रोजी ब्राह्मण आमदारांच्या बैठकीचा प्रमुखतेने खुलासा केला होता. बैठकीचे कारण आणि त्याचे नेतृत्व कोणी केले होते, हे देखील सांगितले होते. पंकज चौधरींचा स्पष्ट इशारा- सतर्क राहाप्रदेशाध्यक्ष म्हणाले- विधानसभा अधिवेशनादरम्यान काही लोकप्रतिनिधींनी विशेष भोजनाचे आयोजन केले होते. ज्यात आपल्या समाजाबद्दल चर्चा करण्यात आली. आम्ही आमदारांशी बोललो आहोत. सर्वांना स्पष्ट सांगितले आहे की अशी कोणतीही कृती भाजपच्या संवैधानिक परंपरांना अनुकूल नाही. आमदारांना भविष्यात सतर्क राहण्यास सांगितले आहे. बैठकीत उपस्थित सर्व लोकप्रतिनिधींना सांगितले आहे की अशा कृतींमुळे समाजात चुकीचा संदेश जातो. भविष्यात जर भाजपच्या कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने अशा प्रकारच्या कृतींची पुनरावृत्ती केली, तर ती बेशिस्त मानली जाईल. सपा-बसपा आणि काँग्रेसचे उदाहरण दिले आता जाणून घ्या बैठक कुठे आणि का झाली होती... 50 ब्राह्मण आमदार एकत्र आले, शिवपाल यांनी दिली मोठी ऑफरतारीख 23 डिसेंबर. वेळ संध्याकाळची होती. विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान कुशीनगरचे भाजप आमदार पीएन पाठक (पंचानंद पाठक) यांच्या पत्नीच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या लखनऊ येथील निवासस्थानी बैठक झाली. यात पूर्वांचल आणि बुंदेलखंडमधील 45 ते 50 ब्राह्मण आमदार सहभागी झाले होते. आमदारांना लिट्टी-चोखा आणि मंगळवार व्रताचे फलाहार वाढण्यात आले. विशेष म्हणजे, बैठकीत इतर पक्षांचेही ब्राह्मण आमदार उपस्थित होते. बैठकीनंतर सरकारमध्ये खळबळ उडाली. सूत्रांनुसार, मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी सरवन बघेल यांनी भाजप आमदार पीएन पाठक यांना फोन करून प्रकरणाची माहिती घेतली. पाठक यांनी त्यांना सांगितले की, कोणतीही राजकीय बैठक नव्हती. मी सहभोज ठेवले होते. आरएसएस आणि भाजपचे वरिष्ठ पदाधिकारीही हे प्रकरण शांत करण्यासाठी सरसावले होते, असे सांगण्यात आले. दरम्यान, शिवपाल यादव म्हणाले- भाजपचे लोक जातींमध्ये विभागतात. भाजपवर नाराज असलेले ब्राह्मण आमदार सपामध्ये यावेत. पूर्ण सन्मान मिळेल. यूपी विधानसभेत सध्या ५२ ब्राह्मण आमदार आहेत, त्यापैकी ४६ भाजपचे आहेत. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ठाकूर समाजाच्या आमदारांनी कुटुंब-परिवारच्या नावाखाली बैठक घेऊन आपले इरादे दाखवले होते. आता ब्राह्मण आमदारांच्या बैठकीने भाजप आणि योगी सरकारसमोरील आव्हान वाढवले आहे. बैठकीची गरज का पडली?सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बैठकीत असे सांगण्यात आले की, वेगवेगळ्या जातींच्या गटांमध्ये अनेक जाती शक्तिशाली झाल्या आहेत, परंतु ब्राह्मण मागे पडले आहेत. जातीच्या राजकारणात ब्राह्मणांचा आवाज दाबला जात आहे. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. ब्राह्मणांचे मुद्दे जोरदारपणे मांडण्यासाठी हे एकत्रिकरण झाले आहे. या आमदारांचे मत आहे की त्यांच्या समाजात उपमुख्यमंत्री आहेत, परंतु त्यांना ताकद दिली गेली नाही. बैठकीत कोणते ब्राह्मण नेते पोहोचले होते, जाणून घ्या चर्चा झालेले प्रमुख मुद्दे... 1-संघ, सरकार आणि भाजपमध्ये ऐकून घेतले जात नाहीब्राह्मण आमदारांच्या बैठकीत चर्चा झाली की, समाजातील लोकांचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), भाजप आणि सरकारमध्ये कोणी ऐकून घेत नाही. संघ, भाजप आणि संघटनेत ब्राह्मण समाजाचा असा कोणताही मोठा किंवा जबाबदार पदाधिकारी नाही, ज्यांच्याकडे जाऊन समाजातील लोक आपले म्हणणे मांडू शकतील. समाजातील आमदार, खासदार आणि नेत्यांच्या समस्या ऐकून घेणारे कोणी नाही. एका विशिष्ट जातीच्या लोकांना विशेष महत्त्व दिले जाते, त्या जातीच्या लोकांनी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला हरवण्याचे काम केले होते. तर ब्राह्मणांची लोकसंख्या त्यांच्यापेक्षा जास्त आहे आणि समाज नेहमी भाजपसोबत राहिला आहे. बैठकीत अशीही चर्चा झाली की, संघटना आणि सरकारमध्ये ब्राह्मणांचे महत्त्व सातत्याने कमी केले जात आहे. भाजपमध्येही ब्राह्मण पदाधिकाऱ्यांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. 2- उपमुख्यमंत्र्यांना ताकद नाहीबैठकीत उपस्थित ब्राह्मण आमदारांचे मत होते की, पक्षाने समाजाचे आमदार ब्रजेश पाठक यांना उपमुख्यमंत्री बनवले आहे. पण सरकारने त्यांना ताकद दिली नाही. 3- सुनील भराला यांना उमेदवारी अर्ज दाखल करता आला नाहीभाजपचे ब्राह्मण नेते सुनील भराला भाजप प्रदेशाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी पोहोचले होते. त्यांच्याकडे पुरेशा संख्येने ब्राह्मण आणि इतर जातींचे प्रस्तावकही होते. जानकारांचे मत आहे की, भराला यांनी ब्राह्मण समाजाला संधी न मिळाल्याने नाराज झाल्यानंतरच उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता. पक्षाच्या अनेक ब्राह्मण नेत्यांनी त्यांना पाठिंबाही दिला होता. पण ऐनवेळी पक्ष नेतृत्वाच्या हस्तक्षेपामुळे त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला नाही. जानेवारीमध्ये पुन्हा होणार ब्राह्मण आमदारांची बैठकब्राह्मणांच्या एकजुटीसाठी समाजाच्या आमदारांची बैठक जानेवारीमध्ये पुन्हा एकदा बोलावली जाईल. पुढील बैठकीत समाजाच्या राजकीय आणि सामाजिक हितासाठी दिशा ठरवली जाईल. ब्राह्मण आमदारांनी बैठक घेण्याचा निर्णय का घेतला? 1-ब्राह्मणांमध्ये भाजपबद्दलची नाराजी वाढत आहेराजकीय विश्लेषकांचे मत आहे की- ब्राह्मणांमध्ये भाजपबद्दलची नाराजी आणि असंतोष वाढत आहे. ब्राह्मण समाज हा भाजपचा पारंपरिक मतदारसंघ राहिला आहे. जेव्हा उत्तर प्रदेशात भाजप तिसऱ्या-चौथ्या क्रमांकाचा पक्ष होता, तेव्हाही समाजाची बहुसंख्य मते भाजपला मिळत होती. पण गेल्या काही वर्षांपासून समाज उपेक्षित असल्याची भावना व्यक्त करत आहे. समाजाचे आमदारही संघटना आणि सरकारमध्ये त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जात नसल्याच्या तक्रारी करत आहेत. 2- इटावा घटनेनंतर अधिक आक्रमकइटावा येथील कथावाचक चोटी प्रकरणानंतर ब्राह्मणांमधील संताप आणखी वाढला आहे. राज्यात ब्राह्मण विरुद्ध यादव संघर्ष तीव्र झाला असताना, कोणताही ब्राह्मण नेता तिथे पोहोचला नाही. तर अखिलेश यादव यांनी कथावाचक आणि त्यांच्या सहकाऱ्याला लखनौला बोलावून सन्मानित केले होते. सोशल मीडियावर सरकारविरोधात मोहीमही राबवण्यात आली. ब्राह्मण एकता नावाच्या फेसबुक अकाउंटवरून एक पोस्ट लिहिण्यात आली. ज्यात म्हटले होते की, यूपीच्या ५१ ब्राह्मण आमदारांवर थुंकतो, इटावामध्ये ब्राह्मण समाजासाठी एकही आमदार उभा राहिला नाही. तर, परशुराम सेना संघाने आरोप केला की, सर्व पक्ष ब्राह्मणांना कमकुवत करण्यात गुंतले आहेत. २०२७ मध्ये सर्वांना धडा शिकवला जाईल. ब्राह्मण आमदारांच्या बैठकीत ज्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली पुढील बैठक कधी होईल? भाजपच्या ब्राह्मण आमदारांची पुढील बैठक 5 जानेवारी रोजी पुन्हा लखनऊमध्ये होईल. यावेळी माजी आमदार, माजी खासदार यांच्याव्यतिरिक्त निवृत्त अधिकाऱ्यांना समाविष्ट केले जाईल. यात निवृत्त IAS, IPS, PPS, PCS अधिकारी आणि निवृत्त न्यायाधीश यांनाही बोलावले जाईल. बैठकीत भाजप सरकारने राजकीय नियुक्त्यांमध्ये ब्राह्मण समाजातील लोकांना महत्त्व न देण्याचा मुद्दाही उपस्थित केला जाईल. लखनऊमध्ये राज्यस्तरीय बैठकांनंतर पुन्हा ब्राह्मण आमदार जिल्हा स्तरावरही बैठका घेतील. यामध्ये जिल्ह्यातील पंचायत आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींनाही समाविष्ट केले जाईल. ब्राह्मण समाजातील लोकांना विधान परिषद, सहकारी संस्था आणि राजकीय नियुक्त्यांमध्ये पुरेशी जागा दिली गेली नाही, तर एका विशिष्ट समाजातील लोकांना मोठ्या संख्येने सामावून घेतले आहे.
देशाचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची आज पहिली पुण्यतिथी आहे. या निमित्ताने काँग्रेसने त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी दिल्लीतील काँग्रेस कार्यालयात माजी पंतप्रधानांना श्रद्धांजली अर्पण केली. मनमोहन सिंग यांचे 92 वर्षांच्या वयात 26 डिसेंबर 2024 रोजी निधन झाले होते. दिल्लीतील काश्मिरी गेट येथील निगमबोध घाटावर 28 डिसेंबर रोजी पूर्ण शासकीय इतमामात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते. यावेळी त्यांचे कुटुंबीय, जवळचे सहकारी आणि अनेक काँग्रेस नेते उपस्थित होते. आजच्या इतर मोठ्या बातम्या... आंध्र प्रदेशात कार-बसची धडक, 4 ठार आंध्र प्रदेशातील नंद्याल जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग-40 वर कार आणि बसच्या धडकेत चार जणांचा मृत्यू झाला, तर दोघे जखमी झाले. पोलिसांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली. हा अपघात गुरुवारी रात्री उशिरा झाला. कार नंद्यालच्या दिशेने भरधाव वेगाने जात होती. चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि कार दुभाजकाला धडकून दुसऱ्या लेनमध्ये गेली आणि समोरून येणाऱ्या अरुणाचलमला जाणाऱ्या खाजगी बसला धडकली. या अपघातात चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला. दोन जखमींना नंद्याल येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, जिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. ऑलगड्डाचे उप पोलीस अधीक्षक (DSP) के. प्रमोद कुमार यांनी सांगितले की, प्राथमिक तपासानुसार अपघाताचे कारण वेगवान वाहन चालवणे किंवा चालकाचा थकवा हे मानले जात आहे. बसमध्ये असलेल्या सर्व प्रवाशांना दुसऱ्या बसने पाठवण्यात आले. बस प्रवाशांना दुखापत झाल्याची कोणतीही माहिती नाही. महाराष्ट्रातील ठाण्यात 7 दिवसांच्या नवजात बालकाला 6 लाखांना विकण्याचा प्रयत्न, 5 जणांना अटक महाराष्ट्रातील ठाण्यात पोलिसांनी मानवी तस्करीच्या एका प्रकरणाचा पर्दाफाश करत 5 जणांना अटक केली आहे. आरोप आहे की हे लोक 7 दिवसांच्या नवजात बालकाला 6 लाख रुपयांना विकण्याचा प्रयत्न करत होते. पोलिसांच्या माहितीनुसार, शहर पोलिसांच्या मानवी तस्करीविरोधी कक्षाला याबद्दल माहिती मिळाली होती. त्यानंतर बुधवारी रात्री बदलापूर पश्चिम परिसरात एका हॉटेलजवळ सापळा रचण्यात आला. पोलिसांनी एक बनावट ग्राहक पाठवला, ज्याने नवजात बालकाला विकण्याच्या प्रयत्नाची पुष्टी केली. अधिकाऱ्याने सांगितले की, टोळीला टोकन म्हणून UPI द्वारे 20 हजार रुपये देण्यात आले होते, तर उर्वरित 5.8 लाख रुपये रोख देण्याचे ठरले होते. बनावट ग्राहकाकडून माहिती मिळाल्यानंतर पोलीस पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि व्यवहारासाठी आलेल्या सर्व पाच जणांना अटक केली. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची ओळख शंकर संभाजी मनोहर (36), रेशमा शहाबुद्दीन शेख (35), इगतपुरी येथील एजंट नितीन संभाजी मनोहर (33) आणि शेखर गणेश जाधव (35), तसेच मुंबईतील मानखुर्द येथील एजंट आसिफ चांद खान (27) अशी झाली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, शंकर मनोहरने पैसे घेतले होते, तर रेशमा शेख मुलाला घेऊन आली होती. महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यात असलेल्या एका सरकारी निवासी शाळेत 16 वर्षीय विद्यार्थिनीने आत्महत्या केली. पोलिसांनी सांगितले की, इयत्ता 10 वीची विद्यार्थिनी गुरुवारी सकाळी मोरोशी गावातील शाळेच्या वसतिगृहातील तिच्या खोलीत गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळली. आत्महत्येचे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. अलीकडच्या काळात काही पालकांनी शाळेतील अतिशय कठोर शिस्तीबद्दल तक्रारी केल्या होत्या. याव्यतिरिक्त, काही दिवसांपूर्वी शाळेच्या भेटीदरम्यान आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी तेथील मूलभूत सुविधांच्या कमतरतेबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. मुरबाड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू आहे. गुजरातच्या कच्छमध्ये भूकंप, रिश्टर स्केलवर 4.4 तीव्रता, कोणतीही हानी झाल्याची बातमी नाही नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजीनुसार, शुक्रवारी सकाळी सुमारे 4:30 वाजता गुजरातच्या कच्छ जिल्ह्यात 4.4 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप झाला. भूकंप 10 किलोमीटर खोलीवर आला. नुकसानीची कोणतीही बातमी नाही. कर्नाटकातील म्हैसूरमध्ये हेलियम गॅस सिलेंडर फुटला; 1 ठार, 5 जखमी कर्नाटकातील म्हैसूरमध्ये गुरुवारी रात्री फुगे भरण्यासाठी वापरला जाणारा हेलियम गॅस सिलेंडर अचानक फुटला. हा अपघात म्हैसूर पॅलेसच्या जया मार्तंड गेटसमोर झाला. यात एका व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला, तर पाच जण जखमी झाले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना रात्री ८.३० च्या सुमारास घडली. मृताची ओळख सलीम (४०) अशी झाली आहे, जो उत्तर प्रदेशातील कन्नौज जिल्ह्यातील टोफिया गावाचा रहिवासी होता आणि फुगे विकण्याचे काम करत होता. या अपघातात शहनाज शब्बीर (५४), लक्ष्मी (४५), कोट्रेश गुट्टे (५४), मंजुला नंजनगुड (२९) आणि रंजिता (३०) जखमी झाले आहेत. सर्वांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. नवी मुंबईत केमिकल कंपनीत आग, अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहोचले महाराष्ट्रातील नवी मुंबईतील तळोजा एमआयडीसी परिसरात एका केमिकल कंपनीत गुरुवारी रात्री आग लागली. आग इतकी भीषण होती की दूरूनच धुराचे मोठे लोट दिसत होते. माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या अनेक गाड्या घटनास्थळी पोहोचल्या आणि आग विझवण्याचे काम सुरू करण्यात आले. सध्या आग लागण्याचे कारण समजू शकलेले नाही. प्रशासन आणि अग्निशमन दल परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत आणि आजूबाजूचा परिसर खबरदारी म्हणून सुरक्षित केला जात आहे. आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
वीर बाल दिनानिमित्त राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू शुक्रवारी 20 मुलांना 'पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कार'ने सन्मानित करतील. या मुलांना 18 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून निवडण्यात आले आहे. यापैकीच एक आहे बिहारचा 14 वर्षांचा क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशी. वैभव सूर्यवंशी दिल्लीला पोहोचला आहे, त्यामुळे तो आज विजय हजारे स्पर्धेत मणिपूरविरुद्धचा सामना खेळत नाहीये. हा कार्यक्रम दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे सकाळी 11:00 वाजता आयोजित केला जाईल. त्यानंतर दुपारी 12:30 वाजता भारत मंडपममध्ये आणखी एका कार्यक्रमात बाल पुरस्कार विजेते आणि देशभरातून आलेले शालेय विद्यार्थी सहभागी होतील. जिथे पंतप्रधान मोदी त्यांना संबोधित करतील. वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंग यांच्या चार पुत्रांच्या हौतात्म्याच्या सन्मानार्थ आयोजित केला जातो. गुरु गोविंद सिंग यांना तीन पत्नींपासून चार पुत्र होते, ज्यांची नावे अजित, जुझार, जोरावर आणि फतेह अशी होती. त्यांना साहिबजादे असेही म्हटले जाते. 26 डिसेंबर 1705 रोजी चारही पुत्रांची मुघल सैन्याने हत्या केली होती. त्यांच्या हौतात्म्याचा सन्मान करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी 2022 मध्ये 26 डिसेंबर हा 'वीर बाल दिवस' म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली होती. आता पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्काराबद्दल जाणून घ्या... केंद्र सरकारने 1996 मध्ये राष्ट्रीय बाल पुरस्काराची सुरुवात केली होती. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने विविध क्षेत्रांमध्ये असाधारण यश मिळवणाऱ्या मुलांना सन्मानित करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सुरू केला होता. 1996 पासून, हे पुरस्कार विजेते कर्तव्यपथावर होणाऱ्या प्रजासत्ताक दिन परेडमध्ये भाग घेतात. कोणत्या मुलांना मिळतो हा पुरस्कार महिला आणि बाल विकास मंत्रालय पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कारासाठी मुलांची निवड करते. ज्या मुलांचे वय 5 वर्षांपेक्षा जास्त आणि 18 वर्षांपेक्षा कमी आहे. जे भारताचे नागरिक आहेत आणि देशातच राहतात. त्यांना हा पुरस्कार दिला जाऊ शकतो. 2018 मध्ये शौर्याच्या क्षेत्रात यश मिळवणाऱ्या मुलांनाही यात समाविष्ट करण्यात आले. 7 श्रेणींमध्ये पुरस्कार दिला जातो यापूर्वी हा पुरस्कार सहा श्रेणींमध्ये दिला जात होता. यात कला आणि संस्कृती, शौर्य, नवोपक्रम (इनोव्हेशन), शैक्षणिक, सामाजिक सेवा आणि क्रीडा यांचा समावेश होता. आता यात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानही जोडले गेले आहे. पुरस्कार जिंकल्यावर काय मिळते पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्काराच्या प्रत्येक विजेत्याला एक पदक आणि एक प्रमाणपत्र दिले जाते. यासोबत पुरस्कार विजेत्यांना 1 लाख रुपयांचे रोख बक्षीस देखील मिळते. 2024 मध्ये 17 मुलांना पुरस्कार देण्यात आला होता 2024 मध्ये 14 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील 17 मुलांना पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कारासाठी निवडण्यात आले होते. यामध्ये 7 मुले आणि 10 मुलींचा समावेश होता. बाल पुरस्कार सात श्रेणींमध्ये देण्यात आले. ज्यामध्ये कला आणि संस्कृती, शौर्य, नवोपक्रम, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, समाजकार्य, क्रीडा आणि पर्यावरण यांचा समावेश आहे. क्रीडा श्रेणीतील चर्चित नाव 3 वर्षांच्या अनिश सरकारचे होते. जो त्यावेळी फिडे (वर्ल्ड चेस फेडरेशन) रँकिंग मिळवणारा जगातील सर्वात कमी वयाचा बुद्धिबळ खेळाडू होता.
एक अमेरिकन व्यावसायिक त्याने दान केलेल्या शुक्राणूंमुळे आई बनलेल्या महिलांना कोट्यवधी रुपये देत आहे. तर आता प्रयोगशाळेत तयार झालेले गोल्डन ब्लड आपत्कालीन परिस्थितीत माणसांचे प्राण वाचवेल. तिकडे पासवर्ड विसरल्यामुळे एका व्यक्तीचे ६.५ हजार कोटी रुपये अडकले आहेत. आज खबर हटकेमध्ये जाणून घ्या, अशाच 5 रंजक बातम्या... तर ह्या होत्या आजच्या मनोरंजक बातम्या, उद्या पुन्हा भेटू काही आणखी रंजक आणि हटके बातम्यांसह… ************* संशोधन सहकार्य: किशन कुमार खबर हटके अधिक चांगला बनवण्यासाठी आम्हाला तुमचा अभिप्राय हवा आहे. त्यासाठी येथे क्लिक करा...
आसाममधील 12 लाख लोकसंख्या असलेल्या स्वायत्त कार्बी आंगलोंगमध्ये सध्या तुम्ही कोणाशीही बोललात, तर कदाचित उत्तर मिळणार नाही, कारण हिंसेची भीती लोकांच्या मनात आणि डोक्यात बसली आहे. घरांमधील चुली थंड पडल्या आहेत. बाजार बंद आहेत. मोबाइल डेटा सेवा बंद आहे. 22-23 डिसेंबर रोजी येथे स्थानिक कार्बी आदिवासी आणि ‘बाहेरील’ लोकांमध्ये झालेल्या हिंसाचारात 2 जणांचा मृत्यू झाला होता. 60 पोलिसांसह 150 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. यामध्ये एका दिव्यांग सूरज डेला जमावाने जिवंत जाळले होते. भास्कर टीम गुरुवारी वेस्ट कार्बी आंगलोंगच्या खेरोनी घाटावर पोहोचली, तेव्हा पीडित कुटुंबांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर फक्त एवढेच सांगितले की, ते तीन दिवसांपासून झोपले नाहीत. ही भीती जिल्ह्यातील त्या 12 गावांमध्ये आहे, जिथे वाद आहे. या गावांमध्ये आसाम पोलीस, रॅपिड ॲक्शन फोर्स (RAF), सेंट्रल रिझर्व्ह पोलीस फोर्स (CRPF) आणि भारतीय लष्कराचे सुमारे एक हजार जवान तैनात आहेत. कार्बी जमातींच्या संघटनांचा दावा आहे की, जिल्ह्यात आमची लोकसंख्या आता केवळ 35% उरली आहे. उरलेले 65% बाहेरील लोक आहेत, जे नेपाळ, यूपी आणि बिहारमधील हिंदी भाषिक लोक आहेत. जिथे वाद आहे, त्या गावांमध्ये लोकसंख्या सुमारे 11 हजार आहे. कार्बी आंगलोंग हिंसाचाराची 2 छायाचित्रे... सरकारचे 2 निर्णय मृत्यू झालेल्या दोन्ही व्यक्तींवर अंत्यसंस्कार झाले बुधवारी रात्री दोन्ही मृतांवर स्थानिक रिवाजांनुसार अंत्यसंस्कार करण्यात आले. दिव्यांग युवक सुरेश डे यांचा मृतदेह त्यांच्या दुकानातून सापडला, ज्याला कार्बी जमावाने आग लावली होती, तर स्थानिक जमातीतील अथिक तिमुंग यांचा पोलीस गोळीबारात मृत्यू झाला होता. कार्बी समाजाचे आंदोलक १५ दिवसांपासून उपोषणावर होते. हे लोक कार्बी आंगलोंग आणि वेस्ट कार्बी आंगलोंग येथील व्हिलेज ग्रेझिंग रिझर्व्ह (VGR) आणि प्रोफेशनल ग्रेझिंग रिझर्व्ह (PGR) जमिनींवरील अवैध वसाहतदारांना हटवण्याची मागणी करत होते. अवैध वसाहतींमध्ये बहुतेक बिहारचे रहिवासी आहेत. पोलीस गोळीबारात जखमी झालेल्या तीन कार्बी तरुणांवर गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, आणि त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. हिंसेचे कारण: 7184 बिघा जमीन, कार्बी लोकांचा दावा आहे की- यावर बाहेरच्या लोकांनी कब्जा केला कार्बी आंगलोंग हे भारतीय संविधानाच्या सहाव्या अनुसूची अंतर्गत स्थापन झालेले एक स्वायत्त क्षेत्र आहे. येथील जमीन कार्बी आदिवासींसाठी आरक्षित आहे. 1971 मध्ये जिल्ह्यात कार्बी लोकांची लोकसंख्या 65% होती, जी 2011 पर्यंत कमी होऊन 56.3% राहिली. कार्बी जमातीच्या संघटनांचा दावा आहे की आता खेरोनीसारख्या बाजारांमध्ये व्यापार आणि वस्ती प्रामुख्याने हिंदी भाषिक (उदा. बिहारी नोनिया समुदाय) लोकांच्या हातात आहे. पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिल्ह्यात कार्बी आणि बिहारी समुदायाचे लोक आदिवासी भागांमध्ये व्हिलेज ग्रेझिंग रिझर्व्ह (VGR) आणि प्रोफेशनल ग्रेझिंग रिझर्व्ह (PGR) जमिनींवर हिंदी भाषिक लोकांच्या अतिक्रमणाच्या आरोपांवरून आमनेसामने आले आहेत. जिल्ह्यातील 7184 बिघांहून अधिक संरक्षित जमिनीवर बाहेरच्या लोकांनी कब्जा केला आहे. हे एक मोठे कुरण आहे, ज्यावर आता बिहार, यूपी आणि नेपाळमधील मूळचे कुटुंब राहत आहेत. गेल्या 6 डिसेंबर रोजी खेरोनी येथील फेलांगपीमध्ये कार्बी लोक उपोषणाला बसले होते. त्यांची मागणी होती की कुरणाच्या आरक्षित जमिनीवरून आणि व्हिलेज ग्रेझिंग रिझर्व्हच्या जमिनीवरून बाहेरच्या लोकांची वस्ती हटवण्यात यावी. सोमवारी सकाळी पोलिसांनी काही आंदोलकांना जबरदस्तीने उपोषणावरून हटवले. त्यानंतर शेकडो कार्बी लोक जमा झाले आणि त्यांनी घोषणाबाजी सुरू केली. मग बाहेरच्या लोकांनीही विरोध दर्शवला तेव्हा हिंसाचार भडकला. दिव्यांग मृताच्या कुटुंबीयांची कैफियत ज्या घर-दुकानाला गर्दीने आग लावली होती, त्यात मारल्या गेलेल्या दिव्यांग सूरजचे काका बकुल डे यांनी सांगितले की, उपद्रवींनी आमच्या दिव्यांग मुलालाही सोडले नाही. जर त्या रात्री आम्ही आमच्या वृद्ध आईला आणि पत्नी-मुलांना घेऊन घर सोडून दुसऱ्या गावात पळून गेलो नसतो तर कदाचित वाचलो नसतो. आमचे घर जळून खाक झाले आहे. आज पोलीस संरक्षणात सूरजच्या शरीराच्या काही अवशेषांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. आम्ही पोलीस संरक्षणातही आमच्या गावात परत जाऊ शकत नाही, तिथे दहशतीचे वातावरण आहे.
सरकारी नोकरी:केंद्रीय विद्यालयात 2499 पदांसाठी भरती अर्जाची अंतिम तारीख आज; विनामूल्य करा अर्ज
केंद्रीय विद्यालय संघटना (KVS) ने 2499 पदांसाठी भरती काढली आहे. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची आज म्हणजेच 26 डिसेंबर 2025 रोजी शेवटची तारीख आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट kvsangathan.nic.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. ही भरती केवळ त्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे जे आधीपासून KVS मध्ये अध्यापन किंवा गैर-अध्यापन पदांवर कार्यरत आहेत. अर्जाची पडताळणी नियंत्रण अधिकाऱ्याद्वारे 2 जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण केली जाईल. श्रेणीनुसार रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : पीजीटी : संबंधित विषयात किमान 50% गुणांसह पदव्युत्तर पदवी आणि B.Ed आवश्यक. टीजीटी : पदवी, B.Ed. आणि CTET पेपर 2 उत्तीर्ण असणे आवश्यक. इतर पदे : 12वी उत्तीर्ण ते पदवी, डिप्लोमा किंवा व्यावसायिक पदवी. वयोमर्यादा : निवड प्रक्रिया : पगार : कट ऑफ : परीक्षेचा नमुना : असा अर्ज करा : अधिकृत अधिसूचना लिंक ऑनलाइन अर्ज लिंक
ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता नीरज चोप्रा आणि हिमानी मोर यांच्या लग्नानंतर गुरुवारी कर्नाल येथील द ईडन हॉटेलमध्ये दोन भव्य कार्यक्रम झाले. पहिला कार्यक्रम दुपारी सुरू झाला, ज्यात नीरज चोप्रा यांनी काळ्या रंगाचा कोट-पँट आणि त्यांची पत्नी हिमानी मोर यांनी लाल रंगाचा लांचा परिधान करून एकमेकांच्या हातात हात घालून प्रवेश केला. संध्याकाळी नीरज चोप्रा त्यांच्या रिसेप्शनमध्ये क्रीम रंगाच्या शेरवानीत आणि हिमानी मोर हिरव्या रंगाच्या लांचामध्ये स्टेजवर दिसले. यावेळी नीरज-हिमानीचे वेडिंग शूटही दाखवण्यात आले. स्टेजवर उभे असलेले नीरज-हिमानी एकमेकांचा हात धरून एकमेकांत रमलेले दिसले. दोघेही आपापसात लग्नाच्या क्षणांबद्दल बोलताना दिसले. या रात्रीच्या रिसेप्शन पार्टीत हरियाणातील राजकारण, प्रशासन, कलाकार आणि क्रीडा जगतातील मोठ्या व्यक्तींनी हजेरी लावली. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी नीरज चोप्रा आणि त्यांच्या पत्नीला पुष्पगुच्छ आणि भगवान श्रीरामाची मूर्ती भेट देऊन आशीर्वाद दिला. मुख्यमंत्री भगव्या रंगाची पगडी घालून आले होते. रिसेप्शनच्या वेळी नीरज-हिमानीच्या एंट्रीचे 2 फोटो आता 27 डिसेंबर रोजी दिल्लीतील लीला हॉटेलमध्ये रिसेप्शन पार्टी आता 27 डिसेंबर रोजी दिल्लीतील लीला हॉटेलमध्ये आणखी एक रिसेप्शन पार्टी आयोजित करण्यात आली आहे, जी विशेषतः व्हीआयपी आणि इतर प्रतिष्ठित पाहुण्यांसाठी असेल. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही निमंत्रण पाठवण्यात आले आहे, ज्याची संपूर्ण जबाबदारी नीरज स्वतः सांभाळत आहेत. याशिवाय, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यासह अनेक मोठे नेते आणि प्रसिद्ध व्यक्तींनाही आमंत्रित करण्यात आले आहे. सेलिब्रिटी कलाकाराने तयार केले खास पोर्ट्रेट, 3 PHOTOS पोर्ट्रेटवर ‘लव इज इन एयर’ असे लिहिले होतेरिसेप्शनमध्ये मुंबईहून खास उपस्थित राहिलेले इंडिया गॉट टॅलेंटचे स्पर्धक आरसी पुरोहित यांनी नीरज आणि हिमानीचे एक खास पोर्ट्रेट तयार केले, ज्यावर ‘लव इज इन एयर’ असे लिहिले होते. याच शब्दांसह नीरज आणि हिमानीचे चित्र रेखाटले होते. जसे हे पोर्ट्रेट मंचावर दाखवण्यात आले, संपूर्ण सभागृह टाळ्यांच्या कडकडाटाने दुमदुमून गेले. अँकरने प्रश्न विचारले, नीरजने हसून उत्तरे दिली, हिमानी मात्र कमीच बोलली रिसेप्शनमध्ये सहभागी होण्यासाठी आलेले पाहुणे नीरज आणि हिमानीचे ऑटोग्राफ घेताना दिसले. यावेळी पाहुण्यांमध्ये नवदाम्पत्यासोबत फोटो काढण्याची स्पर्धा लागली होती. विशेष म्हणजे दोघांनीही कोणाला निराश केले नाही. याच दरम्यान एका मुलाने गुडघ्यावर बसून नीरज चोप्राला गुलाबाचे फूल दिले, जे पाहून वातावरण भावूक आणि अविस्मरणीय बनले. रिसेप्शनमध्ये हरियाणातील दिग्गज मान्यवरांचा जमघट, फोटो पाहा
देशातील सुमारे २२ राज्यांमध्ये थंडीची लाट सुरू आहे. मध्य प्रदेशातील २५ हून अधिक शहरांचे किमान तापमान १० अंश सेल्सिअसच्या खाली पोहोचले आहे. सर्वात थंड पचमढी होते, येथे किमान तापमान ३.६ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. बर्फवृष्टीदरम्यान, डोंगराळ राज्यांतून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांनी राजस्थानमध्ये थंडी वाढवली आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये धुके पसरले आहे. सीकरमध्ये गुरुवारी किमान तापमान १ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. हवामान विभागाच्या मते, आज चुरू, झुंझुनू, सीकर आणि नागौर जिल्ह्यांमध्ये थंडीची लाट राहील. उत्तर प्रदेशात प्रयागराज, अयोध्या यांसह ५० हून अधिक जिल्हे दाट धुक्याच्या विळख्यात आहेत. अनेक ठिकाणी दृश्यमानता शून्य होती. धुक्यामुळे लखनऊसह अनेक रेल्वे स्थानकांवर १०० हून अधिक गाड्या २ ते १० तासांच्या विलंबाने धावत आहेत. हवामानाशी संबंधित चित्रे.. पुढील दोन दिवसांच्या हवामानाची स्थिती... 27 डिसेंबर: धुक्याचा पसारा आणखी वाढेल, दिवसाही धुके राहील 28 डिसेंबर: थंड वाऱ्यांमुळे वाढेल थंडी, रात्री अधिक थंडगार राज्यांमधील हवामानाची स्थिती... राजस्थान : 11 जिल्ह्यांमध्ये पुढील 3-4 दिवसांपर्यंत तीव्र थंडी-थंडीच्या लाटेचा इशारा, फतेहपूरमध्ये 1.6 अंश सेल्सिअस तापमान, सीकरमध्ये बर्फ गोठला राजस्थानमधील 11 जिल्ह्यांमध्ये पुढील 3-4 दिवस तीव्र थंडी आणि शीतलहर राहण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागात थंड वाऱ्यांमुळे दंव गोठण्यास सुरुवात झाली आहे. गुरुवारी सीकरच्या फतेहपूरमध्ये किमान तापमान सर्वात कमी, 1.6 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. जयपूरसह काही शहरांमध्ये या हिवाळ्यातील सर्वात थंड रात्र होती. शुक्रवारी सकाळपासून जयपूरसह आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये ढगाळ वातावरण आहे. सीकरमध्ये गुरुवारी अनेक ठिकाणी बर्फाचा पातळ थर साचला होता. मध्य प्रदेश : पचमढीमध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी 4 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी तापमान, कडाक्याच्या थंडीने नवीन वर्षाची सुरुवात होईल मध्य प्रदेशातील ग्वालियर, रीवा, सागर-जबलपूर विभागातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शुक्रवारी सकाळी धुके होते. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पुढील 2-3 दिवसांत राज्यात कडाक्याची थंडी पडेल. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत तीव्र थंडी असेल. गुरुवारी रात्री पचमढीमध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी पारा 4 अंशांपेक्षा खाली होता. शहराचे तापमान 3.6 अंशांवर पोहोचले. रीवा, सतना, भोपाळ, इंदूर, उज्जैनसह अनेक शहरांमध्ये दाट धुके होते. यामुळे दिल्लीहून भोपाळ, उज्जैन आणि इंदूरला येणाऱ्या गाड्या उशिराने धावत होत्या. उत्तराखंड : 6 जिल्ह्यांमध्ये थंडीचा ऑरेंज अलर्ट, हरिद्वार आणि ऊधम सिंह नगरमध्ये दाट धुके; पर्वतांवर पाऊस-बर्फवृष्टीची शक्यता उत्तराखंडमधील ६ जिल्ह्यांमध्ये शुक्रवारी थंडीचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे, यात हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनिताल, चंपावत, देहरादून आणि पौडी गढवाल यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांमध्ये सकाळी दाट धुकेही होते. हवामान विभागाने उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ येथील उंच भागांमध्ये पाऊस आणि बर्फवृष्टीची शक्यता वर्तवली आहे. बर्फवृष्टीचा हा सिलसिला नवीन वर्षापर्यंत सुरू राहील. बिहार : संपूर्ण बिहारमध्ये दाट धुक्याचा आणि कोल्ड-डेचा इशारा, 3 जिल्ह्यांचे तापमान 10C च्या खाली, सहरसा सर्वात थंड बिहारमध्ये थंड वाऱ्यांनी थंडी वाढवली आहे. हवामान विभागाने शुक्रवारी संपूर्ण बिहारमध्ये सकाळी आणि संध्याकाळी दाट धुके आणि कोल्ड-डेचा इशारा दिला आहे. पाटणा, जहानाबादमध्ये सकाळी दाट धुके होते. पुढील 4 ते 5 दिवस हवामानाची हीच स्थिती कायम राहू शकते. गुरुवारी 3 जिल्ह्यांमध्ये तापमान 10 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी होते. सहरसा 6.7 अंश सेल्सिअस तापमानासह राज्यभरात सर्वात थंड जिल्हा राहिला. भागलपूरमध्ये किमान तापमान 7.6 अंश सेल्सिअस आणि गयामध्ये 8.5 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले.
गिग वर्कर्सनी 31 डिसेंबर रोजी देशभरात संपाची घोषणा केली आहे. याचा परिणाम स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, ॲमेझॉन, झेप्टो आणि इतर ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या डिलिव्हरीवर होईल. तेलंगणा गिग अँड प्लॅटफॉर्म वर्कर्स युनियन आणि इंडियन फेडरेशन ऑफ ॲप-बेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्सने सांगितले की, हे वर्कर्स कामाची बिघडलेली स्थिती, कमी होत असलेली कमाई, सुरक्षेचा अभाव आणि सामाजिक सुरक्षेच्या कमतरतेविरोधात आंदोलन करत आहेत. वर्कर्सनी केंद्र आणि राज्यांना या प्लॅटफॉर्म कंपन्यांचे नियमन करण्याची विनंती केली आहे. गिग वर्कर्सनी जारी केलेल्या निवेदनात 25 डिसेंबर रोजीही संपाचा उल्लेख आहे. मात्र, त्याचा परिणाम काय झाला हे समजू शकले नाही. वर्कर्सच्या मागण्या काय आहेत? गिग वर्कर्स मुख्यत्वे या 9 मागण्या करत आहेत... आता जाणून घ्या गिग वर्कर्स कोण असतात कामाच्या बदल्यात मोबदल्याच्या आधारावर ठेवलेल्या कर्मचाऱ्यांना गिग वर्कर (Gig Worker) असे म्हटले जाते. तथापि, असे कर्मचारी कंपनीसोबत दीर्घकाळासाठीही जोडलेले असतात. गिग वर्कर्स 5 प्रकारचे असतात.
आजपासून रेल्वे प्रवास महागला आहे. कारण रेल्वेने प्रति किलोमीटर 2 पैसे दराने भाडे वाढवले आहे. नवीन बदलानुसार, जर तुम्ही 215 किलोमीटरपेक्षा जास्त प्रवासासाठी तिकीट बुक करत असाल, तर तुम्हाला वाढीव दरानेच तिकीट मिळेल. या हिशेबाने, जर तुम्ही 1000 किलोमीटर अंतरासाठी तिकीट बुक करत असाल, तर तुम्हाला 20 रुपये अतिरिक्त द्यावे लागतील. तसेच, जर तुम्ही आज म्हणजेच 26 डिसेंबरपूर्वी तिकीट बुक केले असेल, तर तुम्हाला कोणताही अतिरिक्त शुल्क भरावा लागणार नाही आणि तुमच्या तिकिटावर सुधारित भाडे दिसणार नाही. आज किंवा आजनंतर TTE कडून प्रवासादरम्यान ट्रेनमध्ये किंवा स्टेशनवर तिकीट काढल्यास वाढीव भाडे लागेल. डेली पास आणि कमी अंतरासाठी भाडे वाढलेले नाही 215 किलोमीटरपेक्षा कमी अंतराचा प्रवास करणाऱ्यांसाठी आणि मासिक सीझन तिकीट धारकांसाठी (पास) भाड्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. रेल्वेचा अंदाज आहे की या बदलामुळे त्यांना वार्षिक 600 कोटी रुपयांची अतिरिक्त कमाई होईल. रेल्वेने याची घोषणा 21 डिसेंबर रोजी केली होती. छोट्या मार्गांवर आणि सीझन तिकीटधारकांना दिलासा रेल्वेने छोट्या मार्गांवर प्रवास करणाऱ्या कोट्यवधी प्रवाशांना दिलासा दिला आहे. 215 किलोमीटरपेक्षा कमी अंतराच्या प्रवासावर (सफर) किमतीत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. याचा अर्थ असा की, कमी अंतराचे प्रवास आधीप्रमाणेच स्वस्त राहतील. याव्यतिरिक्त, रोज प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठीही दिलासादायक बातमी आहे. रेल्वेने सब-अर्बन (उपनगरीय) गाड्यांच्या आणि मासिक सीझन तिकीट (MST) च्या किमतीत कोणताही बदल केलेला नाही. यामुळे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नईसारख्या शहरांमध्ये लोकल ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांवर कोणताही भार पडणार नाही. रेल्वेला भाडे वाढवण्याची गरज का पडली? रेल्वे मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार, ही भाडेवाढ ऑपरेशनल कॉस्ट (परिचालन खर्च) मध्ये होत असलेली वाढ आणि पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी आवश्यक आहे. रेल्वे आपल्या सेवा सुधारण्यासाठी, नवीन गाड्या चालवण्यासाठी आणि स्थानकांच्या आधुनिकीकरणावर सातत्याने काम करत आहे. या भाडेवाढीमुळे मिळालेल्या ६०० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त उत्पन्नाचा वापर याच कामांसाठी केला जाईल. हा देशातील दुसरा सर्वात मोठा नियोक्ता आहे आणि त्याच्या नेटवर्कची देखभाल करण्यासाठी मोठा खर्च येतो. वर्षात दुसऱ्यांदा भाडेवाढ यापूर्वी याच वर्षी १ जुलै रोजी सरकारने रेल्वे भाड्यात वाढ केली होती. तेव्हा नॉन-एसी मेल/एक्स्प्रेस गाड्यांच्या भाड्यात १ पैसा प्रति किलोमीटर आणि एसी क्लासच्या भाड्यात २ पैसे प्रति किलोमीटर वाढ केली होती. त्यापूर्वी २०२० मध्ये प्रवासी भाडे वाढवले होते.
ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान पाकिस्तानचे 6 हवाई तळ उद्ध्वस्त करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आलेली भारताची सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूझ क्षेपणास्त्र आता आणखी शक्तिशाली होणार आहे. संरक्षण सूत्रांनुसार, ब्रह्मोसची रेंज (पल्ला), वेग आणि मारक क्षमता आणखी सुधारली जात आहे. सध्या याची रेंज (पल्ला) सुमारे 300 किलोमीटर आहे, परंतु नवीन आवृत्तीमध्ये ती 450 किलोमीटरपासून 800 किलोमीटरपर्यंत वाढवण्यावर काम सुरू आहे. या नवीन क्षेपणास्त्रांच्या आगमनानंतर दिल्लीतूनच पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादला लक्ष्य करता येईल. दिल्ली आणि इस्लामाबादमधील हवाई अंतर 700 किलोमीटर आहे. त्याचबरोबर, ब्रह्मोसची हलकी आवृत्ती देखील तयार केली जात आहे. ब्रह्मोसची सुमारे अडीच टन वजनाची खास आवृत्ती सुखोई एमकेआय-30 लढाऊ विमानाखाली (अंडरबेली) बसवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. ही आवृत्ती आता प्रोजेक्ट डिझाइन बोर्डाच्या मंजुरीनंतर पुढील टप्प्यात पोहोचली आहे. सध्या अधिक पल्ल्याच्या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राच्या जमिनीवरील चाचण्यांची तयारी सुरू आहे. या नवीन आवृत्ती पुढील तीन वर्षांत पूर्णपणे विकसित होण्याची अपेक्षा आहे. जर सर्व काही ठरलेल्या योजनेनुसार झाले, तर ब्रह्मोसच्या या नवीन आवृत्तीची पहिली चाचणी 2027 च्या अखेरीस केली जाऊ शकते. 2016 पासून तयारी सुरू, आता 3 रेंजच्या अवतारात ब्रह्मोस जगातील सर्वात वेगवान आणि घातक क्रूझ क्षेपणास्त्रांपैकी एक मानले जाते. हे “फायर अँड फॉरगेट” तंत्रज्ञानावर काम करते आणि मॅक-3 च्या वेगाने लक्ष्यावर हल्ला करते. त्याच्या वेगवान गतीमुळे शत्रूचे रडार वेळेत त्याला पकडू शकत नाहीत. ब्रह्मोस एरोस्पेस 2016 मध्ये मिसाईल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रिजीम (MTCR) चा सदस्य बनला. या रिजीममध्ये 35 देशांचा समावेश आहे. यानंतरच ब्रह्मोसची रेंज 300 किमी पुढे वाढवण्यावर काम सुरू झाले. खरं तर, MTCR च्या नियमांनुसार, गैर-सदस्य देशांना 300 किमी पेक्षा जास्त रेंजची मिसाईल तंत्रज्ञान दिले जाऊ शकत नाही, म्हणूनच आधी ब्रह्मोसची रेंज मर्यादित होती. आता ऑपरेशन सिंदूरनंतर ब्रह्मोसच्या 3 नवीन व्हर्जनवर काम वेगाने सुरू करण्यात आले आहे. यांची रेंज 450, 600 आणि 800 किमी पर्यंत वाढवण्याची योजना आहे. वायुसेनेसाठी ब्रह्मोसची हलकी आवृत्ती देखील तयार केली जात आहे. जमीन आणि समुद्रातून डागल्या जाणाऱ्या ब्रह्मोसचे वजन सुमारे 3 टन असते, जे वायुसेनेसाठी कमी करून सुमारे अडीच टन केले जात आहे. 3 दिवसांपूर्वी पाणबुडीतून K-4 अणु क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वी दरम्यान, 23 डिसेंबर रोजी भारताने बंगालच्या उपसागरात विशाखापट्टणमच्या किनाऱ्याजवळ अणुक्षमतेच्या K-4 बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली. संरक्षण सूत्रांनी सांगितले की, हे क्षेपणास्त्र अणुशक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुडी आयएनएस अरिघातमधून प्रक्षेपित करण्यात आले होते. त्याची मारक क्षमता 3500 किमी आहे. भारत आता जमीन, हवेनंतर समुद्रातूनही अणुबॉम्ब प्रक्षेपित करू शकेल. हे क्षेपणास्त्र 2 टनपर्यंत अणुबॉम्ब वाहून नेण्यास सक्षम आहे. K-मालिका क्षेपणास्त्रांमध्ये 'K' अक्षर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या सन्मानार्थ ठेवण्यात आले आहे. भारताच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती.
उत्तर प्रदेशातील उन्नाव बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरलेला भाजपचा माजी आमदार कुलदीपसिंग सेंगरला देण्यात आलेल्या जामिनाला आव्हान देण्यासाठी सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तथापि, या प्रकरणाचा मोठा परिणाम जामिनावरच नाही तर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या कायदेशीर स्थितीवर केलेल्या कठोर टिप्पण्यांवर झाला आहे. हायकोर्टाने निर्णय दिला की, सेंगरला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आलेला कडक पॉक्सो कायदा त्यांना लागू होत नाही, कारण तो आमदाराला “लोकसेवक” मानत नाही. उन्नाव अत्याचार : शिक्षा स्थगितीविरोधात याचिका उन्नाव अत्याचार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला भाजपचा माजी आमदार कुलदीपसिंग सेंगरच्या शिक्षेला दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वकील अंजली पटेल आणि पूजा शिल्पकार यांनी ही याचिका दाखल केली असून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. याचिकेत नमूद केले की, कनिष्ठ न्यायालयाने (ट्रायल कोर्ट) सेंगरला आयुष्यभर तुरुंगात ठेवण्याचे आदेश दिले होते. परंतु उच्च न्यायालयाने या बाबीकडे दुर्लक्ष केले. भास्कर एक्स्पर्ट विराग गुप्ता, वकील, सुप्रीम कोर्ट कायदेशीर चुकीचे परिणाम पीडितेने का भोगावे? कोर्टाला माहिती आहे की सेंगरला व्यावहारिकदृष्ट्या सोडले जाणार नाही, म्हणून घाई करणे हे समजण्यापलीकडे आहे. हायकोर्टाने म्हटले की आमदाराला पोक्सोअंतर्गत “लोकसेवक” मानले जाऊ शकत नाही, परंतु जरी हे मान्य केले तरी, पोक्सोच्या कलम ४ आणि निकालाच्या परिच्छेद ३२(५) अंतर्गत जन्मठेपेची शक्यता आहे. म्हणून, फक्त किमान शिक्षा आवश्यक असे गृहीत धरणे कायदेशीररीत्या चुकीचे आहे. हायकोर्ट मान्य करते की पीडितेला धोका आहे, तरीही यामुळे शिक्षा स्थगित करण्याचा अधिकार संपत नाही असे म्हणते. हा सर्वात त्रासदायक पैलू आहे. जर ट्रायल कोर्टाने कायदेशीर चूक केली असेल, तर आरोपीला शिक्षा रोखून फायदा देण्याऐवजी केस ट्रायल कोर्टात परत पाठवणे हाच सर्वोत्तम मार्ग असता.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा गुरुवारी मध्य प्रदेशच्या दौऱ्यावर होते. शहा यांनी ग्वाल्हेरमध्ये अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट आणि रीवा येथे कृषक संमेलनात भाग घेतला. शहा आणि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी ग्वाल्हेरच्या मेळा ग्राउंडमध्ये राज्यस्तरीय 'अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट: गुंतवणुकीतून रोजगार', ग्वाल्हेर व्यापार मेळा आणि अटल म्युझियमचे उद्घाटन केले. 2 लाख कोटी रुपयांच्या 1655 औद्योगिक युनिट्सचे भूमिपूजन आणि लोकार्पणही केले. यावेळी शहा यांनी मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या कार्यशैलीला माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यापेक्षा अधिक ऊर्जावान असल्याचे सांगितले. शहा म्हणाले - दिग्विजय सिंह यांच्या राजवटीत मध्य प्रदेश एक आजारी राज्य बनले होते. शिवराजजींनी राज्यावरून आजारी राज्याचा टॅग हटवला आणि आता मोहन यादवजी, शिवराजजींपेक्षा अधिक ऊर्जेने हे पुढे नेण्याचे काम करत आहेत. येथे शहा यांनी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना राजासाहेब म्हणून संबोधले तेव्हा लोकांनी जोरदार टाळ्या वाजवल्या. शहा आणि मुख्यमंत्र्यांना ऐकण्यासाठी काळे जॅकेट आणि स्वेटर घालून आलेल्या लोकांना कार्यक्रमस्थळाबाहेरच ते काढून टाकायला लावले. असे असूनही, काँग्रेसच्या महिला कार्यकर्त्या शहा यांना काळे झेंडे दाखवण्यात यशस्वी ठरल्या. अटलजींनी आदिवासींच्या हक्कांना बळकटी दिली. शहा म्हणाले- ग्वाल्हेरची भूमी सामान्य नाही. हीच ती भूमी आहे, जिथे तानसेनचा जन्म झाला. याच भूमीने अटलबिहारी वाजपेयींसारखा महान नेता देशाला दिला. येथूनच बाहेर पडून अटलजींनी संघर्ष केला आणि आज संपूर्ण देश त्यांना प्रेम करतो. शहा म्हणाले की, मध्य प्रदेशात देशातील सर्वात मोठी आदिवासी लोकसंख्या आहे. अटल सरकारच्या आधी देशात आदिवासींसाठी कोणतीही ठोस योजना नव्हती आणि कोणताही वेगळा विभाग नव्हता, ज्यामुळे त्यांच्या विकास आणि उन्नतीचे काम होऊ शकेल. अटलबिहारी वाजपेयींनी आदिवासींच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र आदिवासी विभागाची स्थापना केली. त्यांच्या हक्कांना बळकटी दिली. बघा, कार्यक्रमाची तीन छायाचित्रे... या परिषदेत गोदरेज इंडस्ट्रीज, हीडलबर्ग सिमेंट, एलएनजे भीलवाडा समूह, जेके टायर, टॉरेंट पॉवर, मेकॅन फूड, डाबर इंडिया, वर्धमान ग्रुप यांसारखे प्रमुख औद्योगिक समूह सहभागी झाले होते. काँग्रेसच्या महिला कार्यकर्त्यांनी दाखवले काळे झेंडे अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिटमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना काँग्रेस नेत्या ज्योती गौतम यांनी महिला कार्यकर्त्यांसह काळे झेंडे दाखवले. मध्य प्रदेशचे मंत्री विजय शहा यांनी महिलांविरोधात केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पणीच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आले. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी शहा यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली. महिला पोलिसांनी सौम्य बळाचा वापर करून काँग्रेस कार्यकर्त्यांना कार्यक्रमस्थळावरून बाहेर काढले. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी म्हणाले- ज्यांनी लाडली बहिणींना 3000 रुपये देण्याचे वचन दिले होते, ते तर दिल्लीला गेले आणि इथले गेल्या दोन वर्षांपासून डोळे मिटून झोपले आहेत. म्हणूनच आज राज्यातील लाडली बहिणींनी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांना काळे झेंडे दाखवून 3000 रुपये देण्याच्या वचनाची आठवण करून दिली आहे. डॉ. मोहन यादव जी, आज आमच्या या बहिणी उत्तर मागत नाहीत, आपला हक्क मागत आहेत. दुःखद आहे की तुमच्या सरकारने गेल्या दोन वर्षांत आमच्या बहिणींना फक्त अत्याचारच दिला आहे. संकट मोचन हनुमान मंदिरात पूजा-अर्चा केली केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ग्वाल्हेरमधील मोती तबेला येथील संकट मोचन हनुमान मंदिरात पूजा-अर्चाही केली. यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आणि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हे देखील उपस्थित होते. रीवा येथे शहा म्हणाले- नैसर्गिक शेती शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा प्रकल्प रीवा येथील कृषक संमेलनात शेतकऱ्यांना संबोधित करताना शहा म्हणाले- बसमण मामा गो-वंश वन्य विहार हा गोपालक आणि शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक प्रकल्प आहे. येथे गाईच्या शेणाचा वापर करून नैसर्गिक शेती केली जात आहे. हा एक एकरमध्ये सव्वा लाखांचे उत्पन्न देणारा प्रयोग आहे. जर हा प्रयोग शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला, तर ते अडीचपट प्रगती करू शकतात. शहा म्हणाले- नैसर्गिक शेती हा एक पारंपरिक प्रयोग आहे, जो आपण विसरलो आहोत. एका देशी गाईच्या मदतीने २१ एकरमध्ये खताशिवाय नैसर्गिक शेती होते. गोमातेच्या शेण आणि मूत्रातून अशी व्यवस्था निर्माण होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होत नाही. देशातील ४० लाख शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीचा अवलंब केला आहे. मी स्वतः माझ्या शेतात नैसर्गिक शेती केली आहे. यामुळे उत्पादन कमी होत नाही, तर वाढते. देशभरात 400 प्रयोगशाळा शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र देतील. शहा म्हणाले- नैसर्गिक धान्याचे प्रमाणीकरण करण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगातील सर्वात आधुनिक प्रयोगशाळेत करण्याची व्यवस्था केली आहे. देशभरात 400 हून अधिक प्रयोगशाळा शेतकऱ्यांना हे प्रमाणपत्र देतील. जगात नैसर्गिक शेतीला मोठी बाजारपेठ आहे. नैसर्गिक शेती असे माध्यम आहे, जे शुद्ध उत्पादन देते. जमीनही खराब होत नाही, लोकांचे आरोग्यही चांगले राहते. पिंपळाची प्रत्येकी ५ रोपे लावण्याचा संकल्प करवून घेतला. शहा म्हणाले- बसावन मामा गो-वंश वन्य विहारात दोन प्रात्यक्षिक फार्म तयार करण्यात आले आहेत. यांना बसावन मामा यांचे नाव देण्यात आले आहे, ज्यांनी पिंपळाच्या वृक्षाचे संरक्षण केले. भगवान श्रीकृष्णांनी सांगितले आहे की पिंपळाच्या वृक्षात विष्णूचा वास असतो. हे दोनशे-तीनशे वर्षे पृथ्वीची आणि लोकांची सेवा करते. आज आपण येथून जाऊन पिंपळाची प्रत्येकी ५ झाडे लावू. बसावन मामा यांना श्रद्धांजली वाहू. हे सर्वाधिक ऑक्सिजन उत्सर्जित करणारे झाड आहे.
दिल्ली पोलिसांनी आम आदमी पार्टी (आप) चे नेते सौरभ भारद्वाज, संजय झा आणि आदिल अहमद खान यांच्यावर एफआयआर दाखल केला आहे. या सर्वांवर ख्रिश्चन समुदायाच्या भावना दुखावल्याचा आरोप आहे. खरं तर, 18 डिसेंबर रोजी सौरभ भारद्वाज यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता, ज्यामध्ये सांताक्लॉजची खिल्ली उडवण्यात आली होती. हा व्हिडिओ कनॉट प्लेस येथे बनवण्यात आला होता, ज्यात 376 AQI ऐकून सांताक्लॉज बेशुद्ध होतात आणि नंतर सौरभ भारद्वाज त्यांना सीपीआर देतात. धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप 'आप' नेत्यांवर ख्रिश्चन समुदायाच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप आहे. त्यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम 295 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दिल्ली पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. व्हिडिओमध्ये काय-काय दाखवले आहे ते क्रमवार पाहा...
आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर जाणारे पहिले भारतीय शुभांशु शुक्ला म्हणाले की, अंतराळवीरांसाठी दातांचे आरोग्य खूप महत्त्वाचे असते. त्यांनी सांगितले की, अंतराळवीरांना आपत्कालीन वैद्यकीय परिस्थिती हाताळण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते, परंतु अंतराळात दातांची शस्त्रक्रिया (डेंटल सर्जरी) शक्य नसते. त्यामुळे अंतराळ मोहिमेपूर्वी त्यांनी आपल्या दोन अक्कलदाढा काढून घेतल्या. शुक्ला यांनी आयआयटी बॉम्बे येथे बुधवारी एका कार्यक्रमात सांगितले की, जेव्हा एखाद्याला अंतराळात जाण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते, तेव्हा अक्कलदाढ काढून टाकली जाते. निवडीदरम्यान अनेक लोकांच्या (जे अंतराळवीर बनण्याची इच्छा बाळगतात) अक्कलदाढा काढून टाकण्यात आल्या. ते म्हणाले - तुम्हाला कोणत्याही आपत्कालीन किंवा कोणत्याही परिस्थितीची काळजी घेण्यासाठी वैद्यकीय प्रशिक्षण दिले जाते, कारण कोणतीही त्वरित मदत उपलब्ध नसते. जर अशी एक गोष्ट असेल जी तुम्ही करू शकत नाही, तर ती म्हणजे दातांची शस्त्रक्रिया (डेंटल सर्जरी). त्यामुळे ते सुनिश्चित करतात की प्रक्षेपणापूर्वी तुम्हाला कोणतीही समस्या येऊ नये. शुभांशु शुक्ला Axiom-4 मिशन अंतर्गत 25 जून रोजी अंतराळात रवाना झाले होते. 18 दिवस आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक (ISS) वर राहिल्यानंतर 15 जुलै 2025 रोजी ते पृथ्वीवर परतले होते. त्यानंतर 17 ऑगस्ट रोजी ते भारतात पोहोचले होते. 18 ऑगस्ट रोजी त्यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली होती. एस्ट्रोनॉट व्हायचे असेल तर अक्कलदाढ काढावी लागेल. देशाच्या पहिल्या मानवी अंतराळ उड्डाण मिशन गगनयानसाठी निवडलेले ग्रुप कॅप्टन प्रशांत नायर आणि ग्रुप कॅप्टन अंगद प्रताप हे देखील कार्यक्रमात उपस्थित होते. शुक्ला म्हणाले - मी माझ्या दोन अक्कलदाढा काढल्या आहेत. नायरच्या तीन आणि प्रतापच्या चार दाढा काढण्यात आल्या आहेत. जर तुम्हाला अंतराळवीर व्हायचे असेल, तर तुम्हाला तुमच्या अक्कलदाढा काढाव्या लागतील. ग्रुप कॅप्टन प्रशांत नायर म्हणाले की, आयएएफचे टेस्ट पायलट अंतराळ मोहिमेसाठी पहिली पसंती असतात. गगनयानसाठी निवडलेल्या वैमानिकांची अनेक मानसिक आणि शारीरिक तपासणी झाली आणि 2019 मध्ये रशियामध्येही त्यांची वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली. ग्रुप कॅप्टन प्रताप यांनी सांगितले की, अमेरिका, रशिया आणि चीनसारख्या देशांनीही त्यांच्या मजबूत अंतराळ कार्यक्रमांमध्ये टेस्ट पायलटनाच अंतराळवीर म्हणून निवडले आहे. ते म्हणाले की, टेस्ट पायलट एक विशेष आणि उत्कृष्ट गट असतो. दरवर्षी 200 आयएएफ अधिकारी अर्ज करतात, परंतु फक्त 5 जणांची निवड होते. गगनयान कार्यक्रमासाठीही 75 टेस्ट पायलटपैकी फक्त चार जणांची निवड झाली. प्रताप म्हणाले- वैमानिकांचे 80% प्रशिक्षण अंतराळवीरांच्या प्रशिक्षणासारखेच असते. ग्रुप कॅप्टन प्रताप यांनी सांगितले- आम्हाला प्रत्यक्षात अंतराळात पाठवण्यासाठी निवडले गेले नाही, तर आम्हाला जमिनीवर दररोज काम करण्यासाठी, डिझाइनर्ससोबत जोडले जाण्यासाठी आणि सिस्टीम विकसित करण्यास सक्षम बनवण्यासाठी निवडले गेले आहे, ज्यासाठी आम्हाला औपचारिकपणे प्रशिक्षण दिले जाते. ते म्हणाले की, टेस्ट पायलट निवडणे आणि त्यांना थेट अंतराळवीर प्रशिक्षण कार्यक्रमात समाविष्ट करणे खूप सोपे आहे, कारण आमचे 70-80% प्रशिक्षण अंतराळवीर प्रशिक्षण कार्यक्रमासारखेच असते.
काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी गुरुवारी देशात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या लोकांविरुद्ध (अवैध स्थलांतरित) सरकारच्या कारवाईला पाठिंबा दिला. ते म्हणाले की, देशाच्या सीमांचे संरक्षण करणे आणि स्थलांतर व्यवस्था (इमिग्रेशन सिस्टीम) योग्यरित्या सांभाळणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. थरूर म्हणाले की, जर भारतात घुसखोरी होत असेल किंवा लोक व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही राहत असतील, तर हे प्रणालीचे अपयश आणि सीमा व स्थलांतर नियंत्रणातील त्रुटी दर्शवते. त्यांना कायद्यानुसार कठोरपणे बाहेर काढले पाहिजे. काँग्रेस खासदार म्हणाले की, जर लोक बेकायदेशीरपणे देशात येऊ शकत असतील, तर हे आपले अपयश नाही का? म्हणून सरकारने सीमेवर अधिक कठोरता दाखवली पाहिजे. नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा सरकारला पूर्ण अधिकार आहे. थरूर म्हणाले- शेख हसीना यांना भारतात राहू देणे योग्य निर्णय काँग्रेस खासदारांनी सांगितले की, कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे, परंतु बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना भारतात राहू देण्याचा निर्णय माणुसकीची भावना दर्शवतो. त्यांनी सांगितले की, त्यांना जबरदस्तीने परत न पाठवणे हे योग्य पाऊल होते, कारण भारतासोबत त्यांचे जुने आणि विश्वासार्ह संबंध आहेत. काँग्रेस खासदार शशी थरूर गेल्या काही महिन्यांपासून पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेपेक्षा वेगळी विधाने करून चर्चेत आहेत. त्यांच्या अलीकडील विधानांमध्ये केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाचे आणि काही विरोधी राज्यांच्या धोरणांचे कौतुक समाविष्ट आहे, ज्यामुळे पक्ष नेतृत्व अनेकदा अस्वस्थ झाले आहे. 30 नोव्हेंबर रोजी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनासंदर्भात सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली बैठक झाली होती. थरूर यांनी काँग्रेसच्या स्ट्रॅटेजिक ग्रुपची ही महत्त्वाची बैठक अटेंड केली नव्हती. थरूर यांची मागील 2 विधाने.... 4 नोव्हेंबर - भारतात राजकारण कौटुंबिक व्यवसाय थरूर यांनी 4 नोव्हेंबर रोजी भारताच्या घराणेशाहीच्या राजकारणावर टीका करताना एका लेखात म्हटले होते की, भारतात राजकारण कौटुंबिक व्यवसाय बनले आहे. जोपर्यंत राजकारण कुटुंबांभोवती फिरत राहील, तोपर्यंत लोकशाही सरकारचा खरा अर्थ पूर्ण होऊ शकणार नाही. थरूर यांनी लिहिले की, ही वेळ आहे, जेव्हा भारताने घराणेशाही (परिवारवाद) सोडून योग्यता-आधारित व्यवस्था स्वीकारली पाहिजे. यासाठी कायदेशीररित्या निश्चित कार्यकाळ, पक्षांतर्गत निवडणुका आणि मतदारांना जागरूक करणे यांसारख्या मूलभूत सुधारणा आवश्यक आहेत. 6 सप्टेंबर - थरूर म्हणाले, पंतप्रधानांच्या नव्या शैलीचे स्वागत भारत-अमेरिका यांच्यातील शुल्कावरून (टॅरिफ) वाढत्या वादामध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या उत्तराचे थरूर यांनी कौतुक केले होते. थरूर यांनी केरळमधील तिरुवनंतपुरम येथे एएनआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हटले होते- मी या नव्या शैलीचे सावधगिरीने स्वागत करतो.
भारतीय लष्कराने जवानांच्या सोशल मीडिया ॲप्सच्या वापराबाबत नवीन धोरण जारी केले आहे. इंस्टाग्रामवर रील्स, फोटो आणि व्हिडिओ पाहता येतील, मात्र कमेंट करण्याची परवानगी नाही. व्हॉट्सॲप, टेलिग्रामसारख्या ॲप्सवर गोपनीय नसलेली माहिती शेअर करता येईल. याशिवाय, यूट्यूब आणि X चा वापर केवळ माहितीसाठी केला जाईल. तसेच, लिंक्डइन, स्काईप आणि सिग्नल ॲपसाठीही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. गेल्या महिन्यात लष्कराने कॉम्बॅट युनिफॉर्मचे पेटंट घेतले होते. भारतीय लष्कराने गेल्या महिन्यात नवीन कोट कॉम्बॅटच्या डिझाइनचे (डिजिटल प्रिंट) पेटंट घेतले होते. हा त्रि-स्तरांचा गणवेश सैनिकांसाठी प्रत्येक हवामानात आरामदायक आहे. म्हणजेच, लष्कराच्या परवानगीशिवाय कोणीही या डिझाइनचा गणवेश बनवू शकणार नाही, विकू शकणार नाही किंवा वापरू शकणार नाही. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई आणि दंड आकारला जाईल. हा नवीन कोट कॉम्बॅट नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी (निफ्ट), दिल्लीने आर्मी डिझाइन ब्युरोसोबत तयार केला आहे. लष्कराने जानेवारी 2025 मध्ये नवीन कॉम्बॅट गणवेश सादर केला होता. ही बातमी देखील वाचा: BSF मध्ये 50% पदे माजी अग्निवीरांसाठी राखीव:कॉन्स्टेबल भरतीच्या नियमांमध्ये बदल, वयोमर्यादेतही सूट, शारीरिक चाचणी द्यावी लागणार नाही गृह मंत्रालयाने बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स (BSF) मध्ये कॉन्स्टेबल भरतीसाठी माजी अग्निवीरांसाठी आरक्षण 10% वरून 50% पर्यंत वाढवले आहे. या संदर्भात 18 डिसेंबर रोजी एक राजपत्र अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन) जारी करून माहिती दिली आहे. सरकारने 'बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स, जनरल ड्युटी कॅडर (नॉन-गजेटेड) रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015' मध्ये बदल केले आहेत. यासोबतच, माजी अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीला कमाल वयोमर्यादेत 5 वर्षांची सूट मिळेल. तर, नंतरच्या तुकड्यांना वयोमर्यादेत 3 वर्षांची सूट दिली जाईल. सविस्तर बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा...
दिल्ली सरकारने माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या १०१ व्या जयंतीनिमित्त ‘अटल कॅन्टीन’ योजनेची सुरुवात केली. या योजनेअंतर्गत शहरात १०० ठिकाणी ५ रुपयांत एक प्लेट जेवण मिळेल. प्रत्येक कॅन्टीनमध्ये सुमारे ५०० लोकांना जेवण उपलब्ध करून दिले जाईल. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या, अटल कॅन्टीन दिल्लीचा आत्मा बनेल, हे असे ठिकाण असेल जिथे कोणालाही उपाशी झोपावे लागणार नाही. मुख्यमंत्री म्हणाल्या- गरिबांसाठी ही योजना संजीवनीपेक्षा कमी नाही. मुख्यमंत्र्यांनी अटल कॅन्टीनला भेट दिली, जिथे त्यांनी जेवण वाढणाऱ्या आणि जेवण करणाऱ्या लोकांशी संवाद साधला. संवादादरम्यान लोकांनी सांगितले की, 5 रुपयांमध्ये असे स्वादिष्ट आणि पौष्टिक जेवण मिळणे ही मोठी गोष्ट आहे. दिल्ली सरकारचा हा उपक्रम गरीब आणि मजुरांसाठी संजीवनीपेक्षा कमी नाही. 45 कॅन्टीनचे उद्घाटन केले, 55 चे नंतर या योजनेचा उद्देश गरीब, मजूर आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना सन्मानाने भोजन उपलब्ध करून देणे हा आहे. सरकारने दिल्लीतील विविध भागांमध्ये, ज्यात आरके पुरम, जंगपुरा, शालीमार बाग, ग्रेटर कैलाश, राजौरी गार्डन, नरेला, बवाना यांचा समावेश आहे, अशा 45 अटल कॅन्टीनची सुरुवात केली आहे. उर्वरित 55 कॅन्टीनचे उद्घाटन येत्या काही दिवसांत केले जाईल. या कॅन्टीनमध्ये दररोज दोन वेळा जेवण दिले जाईल. कॅन्टीनचे स्थान, वेळ आणि मेन्यू कॅन्टीन दोन शिफ्टमध्ये चालेल. पहिल्या शिफ्टमध्ये सकाळी 11 वाजल्यापासून ते संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत लोक जेवण करू शकतील. तर दुसऱ्या शिफ्टमध्ये संध्याकाळी 6:30 वाजल्यापासून ते रात्री 9:30 वाजेपर्यंत कॅन्टीन उघडी राहील. जेवणाच्या थाळीमध्ये डाळ, भात, चपाती, हंगामी भाजी आणि लोणचे यांचा समावेश आहे. जेवण वाटण्यासाठी डिजिटल टोकन प्रणाली दिल्ली सरकारने जेवण वाटण्यासाठी मॅन्युअल कूपनऐवजी डिजिटल टोकन प्रणाली सुरू केली आहे. सर्व केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे पाळत ठेवली जाईल, ज्याचे दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूव्हमेंट बोर्ड (DUSIB) च्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून रिअल-टाइममध्ये निरीक्षण केले जाईल.
छत्तीसगडचे शेजारील राज्य ओडिशाच्या कंधमालमध्ये सुरक्षा दलांनी चकमकीत 6 नक्षलवाद्यांना ठार केले आहे. यामध्ये 1 कोटींहून अधिक बक्षीस असलेला सेंट्रल कमिटी मेंबर (CCM) गणेश उईके याचाही समावेश आहे. दोन महिला नक्षलवादीही मारल्या गेल्या आहेत. ठार झालेल्या नक्षलवाद्यांचे मृतदेह आणि शस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत. सुरक्षा दलांना कंधमाल जिल्ह्यातील चाकापाड परिसरात नक्षलवाद्यांच्या उपस्थितीची माहिती मिळाली होती. याच माहितीच्या आधारे 23 पथकांना कारवाईसाठी पाठवण्यात आले होते. यामध्ये 20 स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG), दोन सीआरपीएफ आणि एक बीएसएफ पथके समाविष्ट होती. ही कारवाई कंधमाल जिल्ह्यातील चाकापाड पोलिस स्टेशन क्षेत्र आणि गंजाम जिल्ह्यातील राम्भा वन क्षेत्रात राबवण्यात आली. आज म्हणजेच २५ डिसेंबर रोजी मोहिमेदरम्यान वेगवेगळ्या ठिकाणी माओवादी आणि SOG जवानांमध्ये अनेकदा गोळीबार झाला. चकमकीनंतर परिसरात शोधमोहीम राबवण्यात आली, ज्यात ५ नक्षलवाद्यांचे मृतदेह आढळले. यामध्ये ३ पुरुष आणि २ महिला आहेत. सर्व माओवादी गणवेशात होते. घटनास्थळावरून २ इन्सास रायफल आणि एक ३०३ रायफल जप्त करण्यात आली आहे. मारल्या गेलेल्या नक्षलवाद्यांची छायाचित्रे पाहा... छत्तीसगडमध्ये मागील 2 मोठे नक्षलवादी एन्काउंटर 3, 4 डिसेंबर, 18 नक्षलवादी ठार 4 डिसेंबर रोजी दंतेवाडा-बीजापूर सीमेवर सुरक्षा दलांनी आणखी 6 नक्षलवाद्यांना ठार केले होते. 3 डिसेंबर रोजी येथेच 12 नक्षलवाद्यांचा एन्काउंटर झाला होता. सर्व 18 नक्षलवाद्यांचे मृतदेह जिल्हा मुख्यालय बीजापूर येथे आणण्यात आले. यामध्ये डिव्हिजनल कमिटी मेंबर (DVCM) वेल्ला मोडियमचाही समावेश आहे. ठार झालेल्या नक्षलवाद्यांकडून LMG, इन्सास आणि SLR सारखी आधुनिक शस्त्रे जप्त करण्यात आली. एन्काउंटरमध्ये DRG चे 3 जवान शहीद झाले आणि 2 जवान जखमी झाले. बस्तर रेंजचे आयजी सुंदरराज पी. यांनी सांगितले की, शहीद जवानांमध्ये हेड कॉन्स्टेबल मोनू वडारी, हेड कॉन्स्टेबल रमेश सोडी आणि कॉन्स्टेबल दुकारू गोंडे यांचा समावेश आहे. बीजापूर पोलिस लाईनमध्ये तिन्ही शहीद जवानांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
भारताने मंगळवारी बंगालच्या उपसागरात न्यूक्लियर पावर्ड पाणबुडी INS अरिघातमधून 3,500 किलोमीटर पल्ल्याच्या K-4 बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली. हे प्रक्षेपण विशाखापट्टणमच्या किनाऱ्याजवळ करण्यात आले. समुद्राखालून क्षेपणास्त्र डागण्याच्या भारताच्या क्षमतेला बळकटी देण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. K-4 क्षेपणास्त्र अशा प्रकारे डिझाइन केले आहे की ते पाणबुडीतून प्रक्षेपित करून दूरच्या लक्ष्यांवर हल्ला करू शकेल. या चाचणीमुळे भारताच्या समुद्र-आधारित अणुप्रतिरोध क्षमतेला आणखी बळकटी मिळाली आहे. भारत आता जमीन, हवा आणि समुद्र—या तिन्ही माध्यमांतून अणुबॉम्ब प्रक्षेपित करण्याची क्षमता ठेवतो. हे क्षेपणास्त्र 2 टनपर्यंत अणुबॉम्ब (वॉरहेड) वाहून नेण्यास सक्षम आहे. तर, K-मालिका क्षेपणास्त्रांमधील “K” अक्षर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या सन्मानार्थ ठेवण्यात आले आहे, ज्यांची भारताच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमात महत्त्वाची भूमिका होती. क्षेपणास्त्राचे तंत्रज्ञान आणि वैशिष्ट्ये K-4 क्षेपणास्त्र, जमिनीवरून प्रक्षेपित होणाऱ्या अग्नि-मालिकांवर आधारित एक प्रगत प्रणाली क्षेपणास्त्र आहे, जे पाणबुडीतून प्रक्षेपणासाठी तयार केले आहे. प्रक्षेपणाच्या वेळी क्षेपणास्त्र प्रथम समुद्राच्या पृष्ठभागातून बाहेर येते, त्यानंतर उड्डाण करत लक्ष्याकडे जाते. हे क्षेपणास्त्र अणुबॉम्ब वाहून नेण्यास सक्षम आहे आणि अरिहंत-श्रेणीच्या पाणबुड्यांमधून डागले जाऊ शकते. अणु त्रिकूटाचा महत्त्वाचा भाग K-4 ला भारताच्या अणु त्रिकूटाचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ मानले जाते. यामुळे भारताची ‘डिटरन्स’ क्षमता मजबूत होते, म्हणजेच संभाव्य शत्रूंवर हे मानसिक दडपण येते की कोणत्याही हल्ल्याला प्रत्युत्तर दिले जाऊ शकते. 23 डिसेंबर: भारताने आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाईल डिफेन्स सिस्टीमची यशस्वी चाचणी केली होती भारतीय लष्कराने 23 डिसेंबर रोजी आकाश मिसाईल डिफेन्स सिस्टीमच्या प्रगत आवृत्ती आकाश नेक्स्ट जनरेशन (आकाश-NG) ची ओडिशातील चांदीपूर येथील इंटिग्रेटेड टेस्ट रेंजमध्ये यशस्वी चाचणी केली होती. DRDO नुसार, चाचणीदरम्यान आकाश-NG ने वेगवेगळ्या अंतरावर आणि उंचीवर असलेल्या हवाई लक्ष्यांना अचूकपणे नष्ट केले. यात सीमेजवळ कमी उंचीवर उडणारे आणि लांब अंतरावर जास्त उंचीवर असलेले लक्ष्ये देखील समाविष्ट होती. 24 सप्टेंबर: भारतात पहिल्यांदाच ट्रेनमधून अग्नि-प्राइम क्षेपणास्त्राची चाचणी भारताने 24 सप्टेंबरच्या रात्री उशिरा रेल्वेवर बनवलेल्या मोबाईल लाँचर सिस्टीमद्वारे अग्नि-प्राइम क्षेपणास्त्राची चाचणी केली होती. हे कॅनिस्टराइज्ड लाँचिंग सिस्टीममधून प्रक्षेपित करण्यात आले. यासाठी ट्रेन विशेषतः डिझाइन करण्यात आली होती. ही ट्रेन देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात जाऊ शकते, जिथे रेल्वे लाईन उपलब्ध आहे.
गुजरातच्या सुरतमध्ये गुरुवारी 57 वर्षांचा एक व्यक्ती घराच्या खिडकीतून खाली पडला. तो इमारतीच्या 10व्या मजल्यावरून घसरून 8व्या मजल्याच्या खिडकीत अडकला. सुमारे एक तास लटकल्यानंतर अग्निशमन दलाच्या पथकाने बचावकार्य करून त्याचे प्राण वाचवले. एक पाय खिडकीच्या ग्रीलमध्ये अडकला नितिनभाई आडिया सुरतमधील जहांगीराबाद परिसरातील गॅलेक्सी अपार्टमेंटच्या 10व्या मजल्यावर राहतात. सकाळी सुमारे 8 वाजता ते त्यांच्या घराच्या खिडकीजवळ झोपले होते. झोपेत असताना नितिन अचानक खिडकीतून बाहेर घसरले. पण 8व्या मजल्याच्या खिडकीत अडकले. त्यांचा एक पाय खिडकीच्या ग्रीलमध्ये अडकला. त्यामुळे नितिन बराच वेळ हवेत लटकले होते. फायर ब्रिगेडने बचावकार्य केले नितिन यांना खिडकीत अडकलेले पाहून इमारतीतील लोकांनी त्वरित अग्निशमन दलाला बोलावले. अग्निशमन दलाच्या पथकाने इमारतीच्या खाली जाळी लावली जेणेकरून नितिन खाली पडल्यास त्यांना दुखापत होऊ नये. पथकाने कटर मशीनने खिडकीची ग्रिल कापून नितिनला खाली उतरवले. अग्निशमन दलाचे हे बचावकार्य सुमारे एक तास चालले. नितिन यांना किरकोळ दुखापत झाली त्यामुळे त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले.
सरकारी नोकरी:बँक ऑफ इंडियात अप्रेंटिसच्या 400 पदांसाठी भरती; अर्ज आजपासून सुरू, पदवीधरांनी अर्ज करा
बँक ऑफ इंडियाने नुकतीच नवीन भरतीची अधिसूचना जारी केली आहे. ज्यामध्ये फ्रेशर्स देखील अर्ज करू शकतात. 25 डिसेंबर 2025 पासून अर्ज भरण्यास सुरुवात होत आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट bankofindia.bank.in द्वारे ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांची NATS पोर्टलवर नोंदणी असणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक पात्रता : वयोमर्यादा : निवड प्रक्रिया : विद्यावेतन : 13,000 रुपये प्रति महिना शुल्क : परीक्षेचा नमुना : विषय : असा करा अर्ज : ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक MPESB ने गट 1 आणि 2 च्या 474 पदांसाठी भरती काढली; अर्ज आजपासून सुरू, पदवीधरांनी त्वरित अर्ज करा मध्य प्रदेश कर्मचारी निवड मंडळ (MPESB) द्वारे गट-1 आणि गट-2 च्या पदांसाठी भरती निघाली आहे. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची सुरुवात आज म्हणजेच 24 डिसेंबर 2025 पासून होत आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट esb.mp.gov.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीमध्ये १५३ पदांची भरती; पदवीधरांना संधी, परीक्षा आणि मुलाखतीशिवाय निवड युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडमध्ये १५३ पदांची भरती निघाली आहे. उमेदवार युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडच्या अधिकृत वेबसाइट uiic.co.in वर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. उमेदवारांना नोंदणीकृत ईमेल आयडीद्वारे कॉल लेटर पाठवले जाईल.
इलेक्टोरल बॉन्डवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंदीनंतर, पहिल्या आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये राजकीय पक्षांना नऊ इलेक्टोरल ट्रस्ट्सद्वारे ₹3,811 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली आहे. यापैकी ₹3,112 कोटी रुपये केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) मिळाले. हे एकूण निधीच्या सुमारे 82% आहे. ही माहिती इलेक्टोरल ट्रस्ट्सनी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या अहवालातून समोर आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या या अहवालानुसार, इतर सर्व पक्षांना मिळून सुमारे ₹400 कोटी (10%) निधी मिळाला. यामध्ये काँग्रेसला ₹299 कोटी मिळाले, जे एकूण देणगीच्या 8% पेक्षाही कमी आहे. इलेक्टोरल ट्रस्ट ही एक नोंदणीकृत संस्था असते, जी कॉर्पोरेट कंपन्या आणि व्यक्तींकडून देणग्या घेऊन राजकीय पक्षांपर्यंत पोहोचवते. ट्रस्टला देणग्यांची संपूर्ण माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी लागते. यामुळे देणग्यांचा रेकॉर्ड राहतो आणि कोणत्या पक्षाला किती देणगी मिळाली हे कळते. 20 डिसेंबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, निवडणूक आयोगाकडे 19 पैकी 13 इलेक्टोरल ट्रस्ट्सचे अहवाल उपलब्ध होते. यापैकी 9 ट्रस्ट्सनी 2024-25 मध्ये एकूण ₹3,811 कोटी देणगी दिली, जी 2023-24 च्या ₹1,218 कोटींच्या तुलनेत 200% पेक्षा जास्त आणि तिप्पट आहे. भाजपला प्रुडेंट आणि प्रोग्रेसिव्ह ट्रस्टकडून ₹2937.69 कोटी देणगी भाजपला देणगी देण्याच्या बाबतीत प्रुडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट सर्वात पुढे होता. भाजपला एकूण ₹3,112 कोटींपैकी ₹2,180.07 कोटी एकट्या प्रुडेंटने दिले. प्रुडेंटने काँग्रेसला ₹21.63 कोटी देणगी दिली. प्रुडंट इलेक्टोरल ट्रस्टने तृणमूल काँग्रेस (TMC), आम आदमी पार्टी (AAP), टीडीपीसह अनेक पक्षांनाही देणग्या दिल्या. मात्र, त्यांच्या एकूण ₹2,668 कोटींच्या देणग्यांपैकी सुमारे 82% रक्कम भाजपला मिळाली. ट्रस्टला ज्या कंपन्यांकडून निधी मिळाला, त्यामध्ये जिंदल स्टील अँड पॉवर, मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारती एअरटेल, ऑरोबिंदो फार्मा आणि टॉरंट फार्मास्युटिकल्स यांचा समावेश आहे. पक्षांना सर्वाधिक देणग्या देण्याच्या बाबतीत प्रोग्रेसिव्ह इलेक्टोरल ट्रस्ट दुसऱ्या क्रमांकावर होता, ज्याने एकूण ₹914.97 कोटी दान केले, त्यापैकी ₹757.62 कोटी भाजपला आणि ₹77.34 कोटी काँग्रेसला दिले. गेल्या आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये भाजपला एकूण ₹3,967.14 कोटी देणग्या मिळाल्या होत्या. यापैकी 43% म्हणजे ₹1,685.62 कोटी इलेक्टोरल बॉन्डद्वारे आले होते. इलेक्टोरल बॉन्ड 6 वर्षांत बंद झाले, ट्रस्ट 12 वर्षांपासून देणग्या गोळा करत आहेत
देशभरात नाताळ साजरा केला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील नाताळनिमित्त गुरुवारी दिल्लीतील कॅथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशनमध्ये नाताळच्या सकाळच्या प्रार्थनेत सहभागी झाले. या सेवेत प्रार्थना, कॅरोल झाले. तर दिल्लीचे बिशप रेव्ह डॉ. पॉल स्वरूप यांनी पंतप्रधान मोदींसाठी विशेष प्रार्थना केली. राहुल गांधी यांनीही एक व्हिडिओ पोस्ट करून नाताळ आणि नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. पंतप्रधान मोदींची छायाचित्रे... यापूर्वी, पंतप्रधानांनी नागरिकांना ख्रिसमसच्या शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी X वर आणखी एका पोस्टमध्ये लिहिले- सर्वांना शांतता, करुणा आणि आशेने भरलेल्या ख्रिसमसच्या शुभेच्छा. येशू ख्रिस्तांची शिकवण आपल्या समाजात सलोखा मजबूत करो. गेल्या काही वर्षांपासून पंतप्रधान मोदी नियमितपणे ख्रिश्चन समुदायाशी संबंधित कार्यक्रमांमध्ये भाग घेत आहेत. 2023 मध्ये नाताळला त्यांनी दिल्लीतील त्यांच्या 7 लोक कल्याण मार्ग येथील निवासस्थानी एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. 2024 मध्ये ते मंत्री जॉर्ज कुरियन यांच्या घरी रात्रीच्या जेवणासाठी गेले होते. तसेच कॅथोलिक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडियाच्या कार्यक्रमात देखील सहभागी झाले होते.
कर्नाटकच्या नौदल तळावर एक सागरी पक्षी भारताच्या एका युद्धनौकेची हेरगिरी करताना आढळला. यामागे चिनी कटाचा संशय व्यक्त केला जात आहे. तर एका लहान मुलीच्या पोटातून अर्धा किलो वजनाचे मेंदू आढळले. इकडे एका व्यक्तीने ऑनलाइन ऑर्डर करून लाखो रुपयांचे कंडोम मागवले. आज खबर हटकेमध्ये जाणून घ्या, अशाच 5 रंजक बातम्या... तर ह्या होत्या आजच्या रंजक बातम्या, उद्या पुन्हा भेटू काही आणखीनच रंजक आणि हटके बातम्यांसह… ************* संशोधन सहकार्य: किशन कुमार खबर हटके अधिक चांगले बनवण्यासाठी आम्हाला तुमचा अभिप्राय हवा आहे. त्यासाठी येथे क्लिक करा...
लोकसभा सचिवालयाने बुधवारी खासदारांना संसद परिसरात स्मार्ट चष्मा, पेन कॅमेरा आणि स्मार्ट वॉच यांसारख्या डिजिटल गॅजेट्सचा वापर न करण्याचे आवाहन केले आहे. सचिवालयाने म्हटले आहे की, या उपकरणांमुळे खासदारांच्या गोपनीयतेला धोका निर्माण होऊ शकतो आणि संसदीय विशेषाधिकारांचे उल्लंघन देखील शक्य आहे. निर्देशात म्हटले आहे की, देशात असे गॅजेट्स आता सहज उपलब्ध आहेत ज्यामुळे गोपनीयतेला धोका निर्माण होऊ शकतो. यापैकी काही उपकरणांचा गैरवापर गोपनीय माहिती रेकॉर्ड करण्यासाठी किंवा शेअर करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. खासदारांना निर्देश देण्यात आले आहेत की, संसद परिसराच्या कोणत्याही भागात त्यांचा वापर करू नये. हा निर्देश संसदेच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे आणि खासदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने जारी करण्यात आला आहे. यापूर्वीही संसद परिसरात मोबाईल आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या वापराबाबत नियम लागू होते. स्मार्ट गॅजेट्सच्या वाढत्या वापरामुळे ही चेतावणी पुन्हा जारी करण्यात आली आहे. लोकसभा सचिवालयाने स्पष्ट केले आहे की, अशा उपकरणांमुळे संसदीय कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. टीएमसी खासदाराच्या ई-सिगारेट पिण्यावरून वाद झाला होता संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या नवव्या दिवशी, 11 डिसेंबर रोजी, लोकसभा सभागृहात टीएमसी खासदाराने ई-सिगारेट ओढल्याने वाद निर्माण झाला होता. भाजप खासदार अनुराग ठाकूर यांनी अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे तक्रार करत म्हटले की, टीएमसी खासदार सभागृहात ई-सिगारेट ओढत आहेत. यावर अध्यक्षांनी सांगितले की, कारवाई केली जाईल. यानंतर संसद परिसरात माध्यमांशी बोलताना टीएमसी खासदार सौगत रॉय म्हणाले- केंद्रीय मंत्र्यांची गोष्ट सोडा, आम्ही सभागृह परिसरात ई-सिगारेट पिऊ शकतो. इमारतीच्या आत सिगारेट पिऊ शकत नाही, पण बाहेर पिऊ शकतो.
तेलंगणामध्ये सायबराबाद स्पेशल ऑपरेशन्स टीमने एका मोठ्या आंतरराज्य सिंडिकेटचा पर्दाफाश केला आहे. ही टोळी अनेक राज्यांमधून नवजात बालकांची खरेदी-विक्री करत होती आणि ही मुले 15-15 लाख रुपयांना निपुत्रिक जोडप्यांना विकत होती. मधुपूरचे डीसीपी ऋतुराज यांनी सांगितले - मुले जेमतेम काही दिवसांची आहेत. अटक केलेल्या लोकांविरुद्ध अनेक राज्यांमध्ये आधीच गुन्हे दाखल आहेत. आम्ही हे सुनिश्चित करू इच्छितो की आम्ही जी कारवाई करू, ती इतरांसाठी एक धडा ठरावी. पोलिसांनी सांगितले की, ही टोळी देशभरात पुरवठा साखळी चालवत होती. मुलांच्या अवैध विक्रीसाठी बनावट दत्तक घेण्याचे दस्तऐवज तयार केले जात होते. या प्रकरणात नेटवर्कचा म्होरक्या, वाहतूकदार आणि हॉस्पिटल एजंटसह 12 जणांना अटक करण्यात आली आहे. सायबराबाद पोलीस सध्या रुग्णालयाचे रेकॉर्ड आणि बँक खात्यांची तपासणी करत आहेत जेणेकरून पैशांच्या व्यवहाराचा शोध घेता येईल आणि टोळीला मदत केलेल्या इतर वैद्यकीय व्यावसायिकांना ओळखता येईल. तपासात काय समोर आले... सायबराबाद पोलिसांनी सांगितले की - हे एक खूप मोठे नेटवर्क आहे ज्याची मुळे अनेक राज्यांमध्ये पसरलेली आहेत. आम्ही वाचवलेल्या बालकांच्या जैविक पालकांचा शोध घेण्यासाठी आणि टोळीने विकलेल्या इतर मुलांची ओळख पटवण्यासाठी गुजरात पोलिसांसोबत काम करत आहोत.
आसाममधील हिंसाग्रस्त पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी बुधवारी लष्कर तैनात करण्यात आले. लष्कराने हिंसाग्रस्त भागात फ्लॅग मार्च केला. पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिल्ह्यात दोन दिवसांच्या हिंसाचारामुळे दोन लोकांचा मृत्यू झाला आणि 60 पोलीस कर्मचाऱ्यांसह 70 इतर जखमी झाले. डीजीपी हरमीत सिंह यांनी खेरोनी परिसरात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, लष्कराच्या तुकड्या येथे पोहोचल्या आहेत. परिस्थिती आता पूर्णपणे नियंत्रणात आहे. पोलीस गेल्या दोन दिवसांत झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करत आहेत. कार्बी समाजाचे आंदोलक गेल्या 15 दिवसांपासून उपोषणावर होते. ते आदिवासी भागातील ग्राम चराई राखीव (VGR) आणि व्यावसायिक चराई राखीव (PGR) जमिनीवरील अवैध कब्जाधारकांना बाहेर काढण्याची मागणी करत होते. अवैध कब्जाधारकांपैकी बहुतेक बिहारचे रहिवासी आहेत. सोमवारी पहाटे पोलिसांनी तीन आंदोलकांना आंदोलनस्थळावरून नेले. यानंतर आंदोलकांनी हिंसक निदर्शने केली. प्रशासनाने नंतर दावा केला की आंदोलकांना रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी नेण्यात आले होते. हिंसाग्रस्त जिल्हा पश्चिम कार्बी आंगलोंगची छायाचित्रे: उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे कारवाई नाही - मुख्यमंत्री सरमा आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी बुधवारी सांगितले की, गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे चराऊ जमिनींवरील अतिक्रमणकर्त्यांना हटवण्याची मागणी तात्काळ मान्य करता येणार नाही. आसाममधील नाहरकटिया येथे माध्यमांशी बोलताना सरमा म्हणाले की, न्यायालयाच्या आदेशाचा कोणीही अवमान करू शकत नाही. जर मी काही करण्याचा प्रयत्न केला, तर तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल. कार्बी समुदायाच्या एका गटाने VGR आणि PGR मध्ये राहणाऱ्या लोकांना बेदखल करण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भात गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश (स्टे ऑर्डर) जारी आहे.
सरकारने विमान वाहतूक क्षेत्रात स्पर्धा वाढवण्यासाठी आणि मोठ्या विमान कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी तीन नवीन विमान कंपन्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) जारी केले आहे. या विमान कंपन्यांची नावे शंख एअर, अलहिंद एअर आणि फ्लाय एक्सप्रेस अशी आहेत. हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे, जेव्हा अलीकडेच इंडिगोच्या कामकाजाशी संबंधित अडचणी समोर आल्या होत्या. त्यानंतर सरकारला असे वाटले की भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रात अधिक कंपन्या आणि पर्यायांची गरज आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी सांगितले की, भारतीय आकाशात अधिक विमान कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. नवीन विमान कंपन्यांच्या आगमनाने प्रवाशांना चांगल्या सेवा आणि अधिक पर्याय मिळतील, असे सरकारचे मत आहे. तज्ञांचे मत - हवाई कनेक्टिव्हिटी सुधारेल एव्हिएशन इंडस्ट्रीतील जाणकारांचे म्हणणे आहे की यामुळे भारतीय एव्हिएशन क्षेत्रात नवीन स्पर्धा सुरू होईल. तथापि, या नवीन एअरलाइन्ससमोर खरी आव्हाने आता सुरू होतात. त्यांना भांडवल गोळा करावे लागेल, विमानांचा ताफा तयार करावा लागेल आणि मजबूत नेटवर्क उभे करावे लागेल, जेणेकरून ते खऱ्या अर्थाने उड्डाण करू शकतील. जाणकारांनुसार, जर या एअरलाइन्स यशस्वी झाल्या, तर याचा थेट फायदा प्रवाशांना मिळेल. तिकिटांचे अधिक पर्याय उपलब्ध होतील आणि देशाच्या वेगवेगळ्या भागांची एअर कनेक्टिव्हिटी देखील सुधारेल. एनओसी मिळाल्यानंतरही अनेक प्रक्रिया एनओसी मिळाल्याचा अर्थ असा आहे की सरकारने या कंपन्यांना एअरलाइन सुरू करण्याच्या पुढील प्रक्रिया सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. आता पुढील पाऊल डीजीसीएकडून एअर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (AOC) मिळवणे हे असेल. यासोबतच त्यांना विमान (फ्लीट), पायलट आणि कर्मचारी, देखभाल आणि रूट नेटवर्कशी संबंधित सर्व तयारी करावी लागेल. ही संपूर्ण प्रक्रिया साधारणपणे अनेक महिने चालते. याच दरम्यान, कोणती एअरलाइन आर्थिकदृष्ट्या किती मजबूत आहे आणि उड्डाण कार्यान्वित करण्यासाठी किती तयार आहे, हे स्पष्ट होते. मोठ्या कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी निर्णय भारताची देशांतर्गत विमान वाहतूक बाजारपेठ आज जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठांपैकी एक आहे. सरकारचे मत आहे की, जेवढ्या जास्त एअरलाइन्स असतील, तेवढ्या जास्त उड्डाणे आणि जागा उपलब्ध होतील. यामुळे देशाच्या वेगवेगळ्या भागांमधील कनेक्टिव्हिटी सुधारेल आणि स्पर्धेमुळे तिकिटांचे दरही नियंत्रणात राहतील. याच विचाराने सरकार नवीन खेळाडूंना संधी देत आहे, जेणेकरून विमान वाहतूक बाजार फक्त एक किंवा दोन मोठ्या कंपन्यांवर अवलंबून राहणार नाही आणि प्रवाशांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील. तिन्ही एअरलाइन्सबद्दल जाणून घ्या.. शंख एअर: उत्तर प्रदेशातील ही एअरलाइन स्वतःला फुल-सर्व्हिस एअरलाइन म्हणून सादर करत आहे. कंपनीचे लक्ष मोठ्या शहरांना आणि प्रमुख राज्यांना एकमेकांशी जोडण्यावर असेल. नेटवर्कचा विस्तार हळूहळू केला जाईल, जेणेकरून सुरुवातीचा खर्च नियंत्रित ठेवता येईल. योजनेनुसार, एअरलाइन 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत आपली उड्डाणे सुरू करेल. पुढील 2 ते 3 वर्षांत ताफ्यात 20 ते 25 विमाने समाविष्ट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. अलहिंद एअर: केरळच्या अलहिंद ग्रुपशी संबंधित ही एअरलाइन पूर्वी प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्रात काम करत होती. आता तिचे मॉडेल प्रादेशिक आणि कमी खर्चाच्या कनेक्टिव्हिटीचे असेल. कंपनी लहान विमानांचा वापर करून टियर-2 आणि टियर-3 शहरांना जोडण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. फ्लाय एक्सप्रेस: ही एअरलाईन कार्गो आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राशी संबंधित आहे. घरगुती एअर-कार्गोची वाढती मागणी लक्षात घेता, कंपनी प्रवासी विमानांसोबत कार्गो सुविधा देखील देईल. यामुळे तिला स्थिर महसूलाचा एक अतिरिक्त स्रोत मिळेल.
देशातील अनेक राज्यांमध्ये थंडीची लाट सुरू आहे. राजस्थानमध्ये मंगळवारी उत्तरेकडील वाऱ्यांच्या प्रभावामुळे थंडी आणखी वाढली. सीकर जिल्ह्यातील फतेहपूर हे राज्यातील सर्वात थंड ठिकाण ठरले, जिथे किमान तापमान 2.6 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. मध्य प्रदेशातील पचमढी येथे किमान तापमान 3.8 अंशांवर पोहोचले. हंगामात पहिल्यांदाच पचमढीमध्ये तापमान इतके कमी झाले आहे. हवामान विभागाने म्हटले आहे की, नवीन वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत राज्याच्या काही भागांमध्ये कडाक्याची थंडी पडेल. सकाळच्या वेळी हलके ते दाट धुके पडण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेशातील लखनऊ, प्रयागराजसह 50 हून अधिक जिल्हे दाट धुक्याच्या विळख्यात आहेत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये दृश्यमानता शून्य आहे. गोरखपूरमध्ये गुरुवार सकाळपासून ढगाळ वातावरण आहे. रस्त्यांवर काहीही दिसत नाहीये. गेल्या 3 दिवसांत थंडीमुळे 3 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सततच्या बर्फवृष्टीनंतर बुधवारी रात्री फक्त ढगाळ वातावरण होते. त्यामुळे थंडी कमी झाली. बहुतेक भागांमध्ये रात्रीचे तापमान वाढले आणि पारा शून्याच्या वर नोंदवला गेला. तरीही, तापमान वाढल्यामुळे पर्वतांवरील बर्फ घसरण्याचा धोका वाढला आहे. हवामान विभागाने डोडा, गांदरबल, किश्तवाड़, पुंछ आणि रामबन जिल्ह्यांमध्ये हिमस्खलनाचा इशारा जारी केला आहे. हवामान विभागाच्या मते, 24 तासांत 2800 मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या प्रदेशात हिमस्खलन होऊ शकते. हवामानाशी संबंधित चित्रे.. पुढील तीन दिवसांच्या हवामानाची स्थिती... 26 डिसेंबर: धुके कायम राहण्याची शक्यता, थंडी कायम 27 डिसेंबर: धुक्याचा आवाका आणखी वाढेल, दिवसाही धुके राहील 28 डिसेंबर: थंड वाऱ्यांमुळे थंडी वाढेल, रात्री अधिक थंड राहतील राज्यांमधून हवामानाची बातमी... राजस्थान : कडाक्याची थंडी, 2 दिवस शीतलहरीचा इशारा: 4 शहरांमध्ये पारा 5 अंशांच्या खाली, दव गोठले, सिरोही सर्वात थंड उत्तर भारतात वेस्टर्न डिस्टर्बन्सचा प्रभाव संपताच राजस्थानमध्ये उत्तरेकडील वारे वाहू लागले आहेत. बुधवारी थंड वाऱ्यांमुळे पारा 7 अंशांपर्यंत खाली घसरला. सीकर, फतेहपूर, माउंट अबू येथे तापमान 5 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी नोंदवले गेले. शेखावाटीमध्ये कडाक्याच्या थंडीमुळे दवबिंदू गोठले. पुढील 2 दिवस चुरू, झुंझुनू, सीकर आणि नागौर जिल्ह्यांमध्ये थंडीच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. उत्तराखंड : 7 जिल्ह्यांमध्ये धुके, ऊधम सिंह नगर, चंपावत आणि नैनीतालमध्ये अलर्ट; डोंगराळ भागात दंव पडले उत्तराखंडमधील देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर आणि नैनीतालसह 7 जिल्ह्यांमध्ये गुरुवारी सकाळी दाट धुके होते. हवामान विभागाने बुधवारी या जिल्ह्यांसाठी अलर्ट जारी केला होता. येथे दाट धुके आणि कोल्ड डेची स्थिती राहील. दुसरीकडे, डोंगराळ भागात दंव पडले आहे. मध्य प्रदेश : 13 शहरांमध्ये तापमान 10C पेक्षा कमी, पचमढीमध्ये पारा 3.8C; दिल्लीहून भोपाळ-इंदूरकडे येणाऱ्या अनेक गाड्या उशिराने मध्य प्रदेशात धुक्याचा प्रभाव कमी झाला आहे, पण कडाक्याची थंडी कायम आहे. पचमढीमध्ये बुधवारी पारा 4 अंशांच्या खाली पोहोचला. शहडोलमधील कल्याणपूर हे दुसरे सर्वात थंड शहर ठरले. येथे किमान तापमान 6.3 अंश नोंदवले गेले. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, राज्यात पुढील 4-5 दिवसांनंतर थंडी आणखी वाढेल. यूपी : ख्रिसमसला कडाक्याची थंडी, 5 जिल्ह्यांमध्ये पारा 10 अंशांपेक्षा कमी; 3 लोकांचा मृत्यू, 15 जिल्ह्यांमध्ये शाळांना सुट्टी जाहीर यूपीमध्ये कडाक्याची थंडी आणि दाट धुक्याचा कहर सुरू आहे. लखनऊ, प्रयागराजसह 50 हून अधिक जिल्हे दाट धुक्याच्या विळख्यात आहेत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये दृश्यमानता शून्य आहे. रस्त्यांवर काहीही दिसत नाहीये. बुधवारी रात्री यूपीमधील 5 जिल्ह्यांमध्ये तापमान 10 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी होते. गेल्या तीन दिवसांत राज्यात थंडीमुळे 3 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. 15 जिल्ह्यांमधील शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.
अरावलीबद्दल काही लोक खोटे बोलत आहेत आणि गैरसमज पसरवत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने व्याख्या स्वीकारतानाच सांगितले आहे की, अरावलीमध्ये कोणतीही नवीन खाण लीज दिली जाणार नाही. आधी व्यवस्थापन वैज्ञानिक योजना तयार होईल, त्यानंतर ICFRE त्याचे मूल्यांकन करेल. खाणकाम करताना शाश्वतता पाहिली जाईल. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी दैनिक भास्करशी बोलताना ही माहिती दिली. खरं तर, अरावली पर्वतरांगांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन व्याख्येला मंजुरी मिळाल्यानंतर राजकारण तापले आहे, ज्यानुसार 100 मीटर किंवा त्याहून अधिक उंचीच्या भू-आकारांनाच ‘अरावली’ मानले जाईल. अनेक पर्यावरणप्रेमी याचा विरोध करत आहेत. नवीन व्याख्येत असे काय आहे? यामुळे अरावली परिसरात राहणाऱ्या लोकांनी चिंता करावी का? टेकड्यांच्या 100 मीटर उंचीची गणना कशी होईल, ती कशी मोजली जाईल? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आम्ही केंद्रीय मंत्र्यांकडून घेतली. भास्कर : राजस्थानच्या राजकारणात आवाज घुमत आहे की 'अरावली धोक्यात आहे.' सामान्य जनता आंदोलनाच्या मार्गावर आहे, पर्यावरण मंत्री म्हणून तुम्ही याकडे कसे पाहता? भूपेंद्र यादव : काही लोक याबद्दल खोटे बोलत आहेत आणि गैरसमज पसरवत आहेत. काँग्रेस सरकारच्या काळापासून अरावलीचा हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. मूळ विषय होता अवैध उत्खनन. अवैध उत्खनन होत असल्याचा अर्थ असा आहे की जिल्ह्यात अरावलीच्या ओळखीबद्दल एकमत नव्हते की अरावली कोणाला म्हणावे? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यावेळच्या काँग्रेस सरकारने अरावलीची एक व्याख्या आणली. त्यांनी अरावलीला चिन्हांकित केले आणि त्या आधारावर खाणपट्ट्याचे पट्टे दिले. जे आजही आहेत. नंतर सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय आला की अरावली एका राज्यात नाही, ती चार राज्यांमध्ये आहे. अशा परिस्थितीत अरावलीची चारही राज्यांमध्ये एकसारखी व्याख्या असावी. भास्कर: सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता सरकार अरावली पर्वतरांगेतील 100 मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या टेकड्यांवर खाणकामाला परवानगी देणार आहे का? भूपेंद्र यादव: सर्वोच्च न्यायालयाने अरावलीची व्याख्या करताना सांगितले की, अरावलीमध्ये कोणतीही नवीन खाण लीज दिली जाणार नाही. प्रथम जिल्हावार व्यवस्थापन वैज्ञानिक योजना तयार केली जाईल, दुसरी वैज्ञानिक योजना तयार झाल्यानंतर ICFRE त्याचे मूल्यांकन करेल. नंतर खाणकाम करताना शाश्वतता पाहिली जाईल. भास्कर : अरावली पर्वतरांगेतील टेकड्यांच्या उंचीची ही 100 मीटरची गणना कशी होईल, ते कसे मोजले जाईल? भूपेंद्र यादव : नाही, कोणतीही टेकडी कशी चिन्हांकित कराल? एक पर्वत म्हणजे सिंगल युनिट असेल तर त्याची उंची 100 मीटर असावी, पण ती वरून नसावी. त्याचा खालपर्यंतचा भूभाग असावा. अशा परिस्थितीत त्याच्या विस्तारात सर्व काही येईल आणि त्याच्या आजूबाजूच्या सर्व लहान-मोठ्या टेकड्या येतील. खाली तो भाग असेल, जो त्याच्या भूभागाचा सर्वात खालचा भाग असेल. आता मग अरावली रेंज कशाला म्हणणार? तर 200 मीटरच्या ज्या टेकड्या आहेत, त्याच्या मधला जेवढाही भूभाग आहे, लहान-मोठ्या ज्या काही टेकड्या आहेत, त्या सर्व अरावली रेंज आहेत. तर यामुळे 90 टक्के भाग स्वतः अरावली आणि अरावली रेंजमध्ये येतो. भास्कर : अशोक गहलोत यांचा आरोप आहे की त्यांच्या सरकारच्या काळात जी व्याख्या निश्चित करण्यात आली होती, तो अहवाल कोर्टाने तेव्हा फेटाळला होता. आता त्याच आधारावर निर्णय आला आहे का? भूपेंद्र यादव : त्यांचा कोणताही अहवाल फेटाळलाही गेला नाही आणि स्वीकारलाही गेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन केली होती, ज्यात पर्यावरण मंत्रालयाच्या सचिवांना ठेवले होते. त्याचबरोबर जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्टची स्वतःची सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी आणि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आणि गुजरात या चार राज्यांच्या सचिवांना यात समाविष्ट करण्यात आले होते. अशा प्रकारे, ही या चार राज्यांची एक मोठी समिती बनली. आता यात अशोक गहलोत कुठे बसतात? त्यांनी जी खाणकाम (मायनिंग) परवानगी दिली आहे, ती याच आधारावर दिली आहे. त्यांनी कोणत्या आधारावर खाणकाम परवानगी दिली आहे, हे ते का सांगत नाहीत? भास्कर : अरावलीबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता राजस्थानच्या किती क्षेत्रात खाणकामाला (खनन) परवानगी मिळणार आहे? भूपेंद्र यादव : बघा, अरावलीमध्ये दिल्लीत तर खाणकाम होऊच शकत नाही. तिथे बंदी आहे. केवळ 2 टक्क्यांमध्येच खाणकाम होऊ शकते. यापेक्षा जास्त तर होऊच शकत नाही. जेव्हा वैज्ञानिक व्यवस्थापन योजना तयार कराल, तेव्हा व्याघ्र प्रकल्प, वन्यजीव अभयारण्यात सर्व लहान-मोठ्या टेकड्यांवर बंदी आहे. जलाशयाच्या आसपासही असाच नियम आहे. जिथे शहरे आली आहेत, तिथे तर खाणकाम होऊच शकत नाही. आता जिथे 100 मीटरच्या मधला जेवढाही भाग आहे, तो सर्व शृंखलेच्या रूपात चिन्हांकित केला जाईल. यानंतरही खाणकाम तोपर्यंत होणार नाही, जोपर्यंत एक वैज्ञानिक व्यवस्थापन योजना तयार होत नाही आणि ICFRE ची मंजुरी मिळत नाही. आमची मुख्य समस्या अवैध खाणकाम आहे. पोलिसांनी जर गुन्हा दाखल करायचा ठरवला, तर जे चिन्हांकितच नाही, त्याला अवैध खाणकाम कसे म्हणणार? म्हणूनच अरावलीला पूर्णपणे ओळखण्याचा प्रयत्न आहे. भास्कर : विरोधक आरोप करतात की सरिस्कामध्ये क्रिटिकल टायगर हॅबिटॅट (गंभीर वाघ अधिवास) यासाठी बदलण्यात आले, जेणेकरून तिथे बंद पडलेल्या खाणी पुन्हा सुरू करता येतील? भूपेंद्र यादव : नाही, सरिस्कामध्ये एक तर सीटीएच पूर्ण झालेला नाही. कोणत्याही व्याघ्र प्रकल्पात दोन प्रकारे होते. एक तर कोर हॅबिटॅट आहे. कोर हॅबिटॅट तिथेच असतो जिथे काहीही होऊ शकत नाही, त्यामुळे तिथे कोणतीही खाणकाम होऊ शकत नाही, कारण तो कोर आहे. कोरनंतर दुसरे जे असते ते अभयारण्याचे (सेंच्युरीचे) बांधकाम असते, त्यात यासाठी सार्वजनिक सुनावणी (पब्लिक हिअरिंग) घेतली जाते. कोर आणि बफरबाबत सार्वजनिक सुनावणीची (पब्लिक हिअरिंगची) प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सुरू आहे. अशा परिस्थितीत जेव्हा त्याची ही सुनावणी होईल आणि त्याचा जो अहवाल तयार होईल तेव्हाच ते शक्य होईल. सध्या तिथेही काहीही अंतिम झालेले नाही. भास्कर : अरावलीच्या पायथ्याशी अजमेरसारखी शहरे आणि अनेक गावे वसलेली आहेत. या निर्णयानंतर त्या लोकांना त्यांच्या चिंता आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री म्हणून तुम्ही त्यांना काय संदेश द्याल? भूपेंद्र यादव : हे फक्त खाणकामासाठी आहे…इट्स ओन्ली फॉर मायनिंग. गैरसमज आता जवळजवळ दूर झाला आहे, मी सांगितल्यानंतर बऱ्याच गोष्टी आता स्पष्ट झाल्या आहेत.
कर्नाटकच्या चित्रदुर्गमध्ये बुधवारी रात्री उशिरा स्लीपर बसला धडक बसल्यानंतर आग लागली. या अपघातात बसमधील 10 हून अधिक लोक जिवंत जळाले. तथापि, काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये हा आकडा 12 आणि 17 सांगितला जात आहे. हा अपघात NH‑48 वरील हिरियूर तालुक्याजवळ झाला. बस बंगळूरुहून गोकर्णला जात होती. रिपोर्ट्सनुसार, बसमध्ये 30 हून अधिक प्रवासी होते. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, रात्री 2.30 वाजता भरधाव वेगाने येणाऱ्या लॉरीने दुभाजक तोडून दुसऱ्या बाजूने जाणाऱ्या सीबर्ड ट्रान्सपोर्टच्या खाजगी कंपनीच्या बसला धडक दिली. बसला तात्काळ आग लागली. त्यावेळी प्रवासी झोपलेले होते. यामुळे त्यांना स्वतःला वाचवण्याची संधी मिळाली नाही. बातमी सतत अपडेट केली जात आहे....
तामिळनाडूच्या कडलोर जिल्ह्यात बुधवारी रात्री झालेल्या रस्ते अपघातात 9 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 4 लोक गंभीर जखमी झाले. पोलिसांनी सांगितले की, तिरुचिरापल्लीहून चेन्नईकडे जाणाऱ्या रोडवेज बसचा राज्य महामार्गावर टायर फुटला होता. बस अनियंत्रित होऊन दुभाजकावर चढून दुसऱ्या लेनमध्ये गेली आणि समोरून येणाऱ्या 2 गाड्यांना चिरडले. दोन्ही गाड्या बसखाली अडकून पूर्णपणे चक्काचूर झाल्या. अपघाताची माहिती मिळताच तित्ताकुडी आणि रामनाथम पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि स्थानिक लोकांच्या मदतीने अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढले. जखमींना तित्ताकुडी आणि पेरंबलूर येथील सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. अपघातामुळे चेन्नई-तिरुची राष्ट्रीय महामार्गावर अनेक किलोमीटर लांब वाहतूक कोंडी झाली. सुमारे दोन तासांनंतर क्रेनच्या साहाय्याने वाहने हटवून वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली. अपघाताची 4 छायाचित्रे... मृतांमध्ये 5 पुरुष आणि 4 महिलांचा समावेश या अपघातात दोन्ही गाड्यांमधील 7 जणांचा जागीच मृत्यू झाला होता. तर 2 जणांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृतांमध्ये 5 पुरुष आणि 4 महिलांचा समावेश आहे. 4 जखमींवर उपचार सुरू आहेत, ज्यात 2 मुलांचाही समावेश आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मृतांना-जखमींना नुकसानभरपाई जाहीर केली मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांनी या अपघाताबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबियांना संवेदना व्यक्त केल्या. मुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री मदत निधीतून मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 3-3 लाख रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. जखमींना प्रत्येकी 1-1 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल.
राजस्थानमधील उदयपूरमध्ये एका खासगी आयटी कंपनीच्या महिला मॅनेजरवर धावत्या कारमध्ये सामूहिक अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना शनिवारी रात्री एका वाढदिवसाच्या पार्टीनंतर घडली. पार्टी संपल्यानंतर कंपनीचे सीईओ, एक महिला एक्झिक्युटिव्ह हेड आणि तिच्या पतीने घरी सोडण्याच्या बहाण्याने कारमध्ये बसवले, असा आरोप पीडितेने केला आहे. वाटेत तिला सिगारेटसारखे काहीतरी पाजले गेले, ज्यामुळे ती बेशुद्ध झाली. सकाळी ५ च्या सुमारास तिघांनी तिला घरी सोडले. पूर्ण शुद्धीवर आल्यानंतर तिला स्वतःवर अत्याचार झाल्याचे जाणवले. शरीरावर जखमांच्या खुणाही आढळल्या. कारमधील डॅशकॅमच्या ऑडिओ-व्हिडिओ फुटेजमध्ये याला दुजोरा मिळाल्यानंतर पीडितेने २३ डिसेंबरच्या रात्री पोलिसांत तक्रार नोंदवली. महिला गुन्हे व संशोधन कक्षाच्या एएसपी माधुरी वर्मा यांनी सांगितले की, बुधवारी खासगी कंपनीचे सीईओ, महिला एक्झिक्युटिव्ह हेड आणि तिच्या पतीला ताब्यात घेण्यात आले आहे. डॅशकॅमवरील ऑडिओ, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग ठरले महत्त्वाचे या प्रकरणात पीडितेच्या कारमध्ये असलेला डॅशकॅम महत्त्वाचा पुरावा ठरला, ज्यामध्ये आरोपींचे कृत्य ऑडिओ-व्हिडिओ स्वरूपात रेकॉर्ड झाले आहे. याच आधारावर पीडितेने पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. पोलिसांनी डॅशकॅमच्या ऑडिओ-व्हिडिओची तांत्रिक तपासणी सुरू केली आहे. तसेच एफएसएल टीमने कारमधून पुराव्यासाठी सॅम्पल घेतले आहेत.
भारतीय हॉकी संघाचे उपकर्णधार हार्दिक सिंग यांना 2025 चा मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार मिळेल. हार्दिक हे एकमेव खेळाडू आहेत, ज्यांच्या नावासाठी निवड समितीने शिफारस केली आहे. 27 वर्षीय हार्दिक सिंग टोक्यो 2021 आणि पॅरिस ऑलिम्पिक 2024 मध्ये पदक जिंकणाऱ्या भारतीय संघाचा भाग होते. त्यांनी या वर्षी आयोजित आशिया कपमध्ये सुवर्णपदक जिंकण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. बुधवारी निवड समितीच्या बैठकीत अर्जुन पुरस्कारासाठी नावांची शिफारस करण्यात आली. यात IOA चे उपाध्यक्ष गगन नारंग, माजी बॅडमिंटनपटू अपर्णा पोपट आणि माजी हॉकीपटू एमएम सोमय्या यांचा समावेश होता. समितीने बुद्धिबळपटू दिव्या देशमुख आणि डेकॅथलॉन ॲथलीट तेजस्विन शंकर यांच्यासह 24 खेळाडूंना अर्जुन पुरस्कारासाठी निवडले आहे. यावेळी क्रीडा पुरस्कारांच्या यादीत कोणत्याही क्रिकेटपटूचे नाव नाही. योगासन खेळाडूला पहिल्यांदा अर्जुन पुरस्कार मिळालापहिल्यांदा योगासन खेळाशी संबंधित खेळाडू आरती पाल यांना अर्जुन पुरस्कारासाठी शिफारस करण्यात आली आहे. क्रीडा मंत्रालयाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर ५ वर्षांनी कोणत्याही योगासन खेळाडूची निवड झाली आहे. आरती सध्या राष्ट्रीय आणि आशियाई चॅम्पियन आहेत. योगासनला २०२६ च्या आशियाई खेळांमध्ये प्रात्यक्षिक खेळ म्हणून समाविष्ट केले जाईल. दिव्या अर्जुन पुरस्कार मिळवणारी पहिली महिला बुद्धिबळपटू20 वर्षीय दिव्या देशमुख वर्ल्ड कप जिंकणारी पहिली भारतीय महिला बुद्धिबळपटू आहे. बुद्धिबळपटू विदित गुजरातीलाही अर्जुन पुरस्कारासाठी निवडण्यात आले आहे. तर, तेजस्विन शंकरने 2023 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकले होते. तो याच वर्षी आशियाई चॅम्पियनशिपमध्येही दुसऱ्या स्थानावर राहिला. रायफल शूटर मेहुली घोष, जिम्नॅस्ट प्रणती नायक आणि महिला बॅडमिंटनची नंबर एक जोडी त्रिसा जॉली-गायत्री गोपीचंद यांचाही अर्जुन पुरस्कारासाठी शिफारस केलेल्यांमध्ये समावेश आहे. मेहुलीने दोन वेळा वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये कांस्यपदक जिंकले आहे. गायत्री ही राष्ट्रीय बॅडमिंटन प्रशिक्षक आणि माजी ऑल इंग्लंड चॅम्पियन पुलेला गोपीचंद यांची मुलगी आहे. कोणत्याही क्रिकेटपटूचे नाव नाहीया यादीत कोणत्याही क्रिकेटपटूचे नाव समाविष्ट नाही. यापूर्वी मोहम्मद शमीला 2023 मध्ये हा सन्मान मिळाला होता. खेल रत्न हा देशाचा सर्वोच्च क्रीडा सन्मान आहे, ज्यात पदक, प्रशस्तिपत्र आणि 25 लाख रुपयांची रोख रक्कम दिली जाते. तर अर्जुन पुरस्कारांतर्गत 15 लाख रुपये मिळतात. -------------------------------------------- क्रीडा क्षेत्रातील ही बातमी देखील वाचा... वैभव सूर्यवंशीने 39 वर्षांचा जुना विश्वविक्रम मोडला; लिस्ट-ए मधील सर्वात तरुण शतकवीर विजय हजारे ट्रॉफीचा पहिला दिवस युवा फलंदाजांच्या नावावर राहिला. बिहारच्या वैभव सूर्यवंशीने बुधवारी विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध अवघ्या 36 चेंडूंमध्ये शतक झळकावले. त्याच दिवशी बिहारचा कर्णधार साकिबुल गनीने 32 चेंडूंमध्ये, तर झारखंडकडून ईशान किशनने 33 चेंडूंमध्ये शतक पूर्ण केले. संपूर्ण बातमी वाचा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी विकसित भारत हमी रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण) कायदा (VB-G RAM G) 2025 ला पाठिंबा दिला. ते म्हणाले की, हा कायदा केवळ ग्रामस्थांना मजुरी देण्यापुरता मर्यादित नाही, तर यामुळे गावांमध्ये कामासोबतच कायमस्वरूपी मालमत्ता निर्माण होतील, शेतीला बळकटी मिळेल आणि दीर्घकाळात ग्रामीण भागाची उत्पादकता वाढेल. पंतप्रधान कार्यालयाच्या (PMO) माहितीनुसार, हा कायदा बनवण्यापूर्वी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांशी चर्चा केली. याव्यतिरिक्त, तज्ञांसोबत तांत्रिक बैठका आणि विविध भागधारकांशी चर्चा देखील करण्यात आली, जेणेकरून सर्व पैलू विचारात घेतले जातील. VB-G RAM G विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या गदारोळ आणि विरोधादरम्यान 18 डिसेंबर रोजी मंजूर झाले होते. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 21 डिसेंबर रोजी याला मंजुरी दिली, त्यानंतर हा कायदा बनला. हा नवीन कायदा मनरेगा (MGNREGA) च्या जागी लागू केला जाईल. पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचा एक लेख शेअर केला. शिवराज म्हणाले- काँग्रेस नेते गैरसमज पसरवत आहेत यापूर्वी मंगळवारी नागौरमध्ये शेतकरी परिषदेला संबोधित करताना चौहान म्हणाले होते- 'काँग्रेस चिंतेत आहे आणि योजनेवर टीका करत आहे. ते दावा करत आहेत की यामुळे नोकऱ्या हिरावल्या जातील. ही एक उत्तम योजना आहे जी गावांना पूर्णपणे बदलून टाकेल.' ते म्हणाले, 'आम्ही ते कमी केले नाही तर वाढवले आहे. ते मजुरांना घाबरवण्याचा आणि गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. योजनेअंतर्गत आता एकूण वार्षिक खर्च अंदाजे 1.51 लाख कोटी रुपये आहे. काँग्रेसमध्ये बसलेले लोक ना शेती समजतात ना गाव. त्यांनी ना शेती पाहिली आहे ना गाव ना माती. त्यांना हे देखील माहित नाही की बटाटे जमिनीखाली उगवतात की वर.' इतर पक्षांनी नवीन कायद्याला विरोध दर्शवला तथापि, VB-G RAM G कायद्यावरून राजकीय विरोधही समोर आला आहे. डीएमकेच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने चेन्नईमध्ये या कायद्याविरोधात निदर्शने केली. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की, नवीन नियमांमुळे रोजगार हमी कमकुवत होईल आणि केंद्र व राज्यांमध्ये समन्वय बिघडेल. नवीन कायद्यामुळे अधिक काम मिळेल सरकारने सांगितले की, नवीन कायद्यानुसार प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला आता वर्षातून १२५ दिवस कामाची हमी मिळेल, जी पूर्वी १०० दिवस होती. यामुळे गावांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना अधिक काम मिळेल आणि त्यांची आर्थिक सुरक्षा मजबूत होईल. कायद्याच्या कलम २२ नुसार या योजनेचा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारे मिळून उचलतील. सामान्य राज्यांमध्ये खर्चाची विभागणी ६० टक्के केंद्र आणि ४० टक्के राज्य यांच्यात होईल. तर, ईशान्येकडील राज्ये, डोंगराळ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये - उदा. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकार ९० टक्के खर्च उचलेल. कलम ६ नुसार, राज्य सरकारे शेतीच्या व्यस्त काळात, जसे की पेरणी आणि कापणीच्या वेळी, वर्षातून जास्तीत जास्त ६० दिवसांपर्यंत या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या कामावर नियंत्रण ठेवू शकतील.
मध्य प्रदेशच्या देवासमध्ये अतिक्रमण हटवण्यासाठी आलेल्या पथकासमोर पती-पत्नीने स्वतःला आग लावली. दोघे गंभीररित्या भाजले. दाम्पत्याला प्राथमिक उपचारानंतर इंदूरला रेफर करण्यात आले आहे. इकडे, जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात संलग्न केले आहे. ही घटना खातेगावच्या सतवासमध्ये बुधवारी घडली. माहितीनुसार, सतवास बस स्टँडवर स्टेशनरी आणि फोटोकॉपीचे दुकान चालवणारे संतोष व्यास एका कॉलनीत घराचे बांधकाम करत होते. प्रशासनाला या बांधकामात अतिक्रमणाची तक्रार मिळाली होती. यानंतर बुधवारी तहसीलदार अरविंद दिवाकर जेसीबी मशीनसह बांधकाम हटवण्यासाठी घटनास्थळी पोहोचले. कारवाईदरम्यान संतोष व्यास आणि त्यांची पत्नी जयश्री व्यास यांची तहसीलदारांशी बाचाबाची झाली. याच दरम्यान, दाम्पत्याने तहसीलदारांसमोरच स्वतःवर पेट्रोल टाकून आग लावली. छायाचित्रांमध्ये संपूर्ण घटनाक्रम पहा घटनेनंतर पोलीस ठाण्यासमोर रास्ता रोकोघटनास्थळी उपस्थित लोकांनी तात्काळ आग विझवण्यास सुरुवात केली. आग विझेपर्यंत पती-पत्नी गंभीर भाजले होते. घटनेनंतर परिसरात मोठा संताप पसरला. संतप्त लोकांनी सतवास बस स्टँडवर पोलीस ठाण्यासमोर रास्ता रोको केला आणि तहसीलदारांविरोधात घोषणाबाजी केली. लोकांचा आरोप- पथकाने कुटुंबाकडून पैसे मागितलेलोकांनी पोलीस ठाण्याबाहेर पोलीस अधिकाऱ्यांना घेराव घातला. अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई करण्यासाठी आलेल्या पथकाने कुटुंबाला धमकावले आणि पैसे मागितले, असा आरोप लोकांनी केला. एवढा भ्रष्टाचार आहे. प्रशासन काय करत आहे? दाम्पत्याच्या कुटुंबीयांनी कारवाईला बेकायदेशीर ठरवलेदाम्पत्याला आधी सतवासमध्ये प्राथमिक उपचार देण्यात आले. त्यांची गंभीर प्रकृती पाहून त्यांना इंदूरला रेफर करण्यात आले. इकडे, व्यास कुटुंबीयांनी प्रशासकीय कारवाईला बेकायदेशीर ठरवले आहे. त्यांचा आरोप आहे की, ज्या इमारतीचे बांधकाम केले जात होते, त्यासाठी पूर्वीच सर्व आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या. नाल्यावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी पथक पोहोचले होतेसतवासचे तहसीलदार अरविंद दिवाकर यांचे म्हणणे आहे की, एसडीएमच्या आदेशानुसार नाल्यावरील अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई करण्यासाठी गेले होते. यांच्या आधी आणखी एका कुटुंबाचे अतिक्रमण हटवायचे होते, जे त्या कुटुंबाने स्वेच्छेनेच हटवले होते. व्यास कुटुंबाचे अतिक्रमण हटवण्यासाठी गेले असता, अचानक दाम्पत्याने पेट्रोल टाकून स्वतःला आग लावून घेतली. तेथे उपस्थित लोकांनी आणि आमच्या पथकाने आग विझवली आणि त्यांना रुग्णालयात पोहोचवले.
दिल्लीत बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, दिल्ली-एनसीआरमध्ये मेट्रोच्या विस्तारासाठी दिल्ली मेट्रोच्या फेज 5A ला सरकारने मंजुरी दिली आहे. यासाठी ₹12015 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. दिल्ली मेट्रोच्या फेज 5A मध्ये 13 नवीन स्थानके बांधली जातील. 16 किमीची नवीन लाईन टाकली जाईल. यामुळे दिल्ली-एनसीआरमधील मेट्रोचा मार्ग 400 किमीच्या पुढे जाईल. फेज-5A चे बांधकाम 3 वर्षांत पूर्ण होईल. बहुतेक काम भूमिगत असेल. वैष्णव यांनी सांगितले की, बांधकामात टनेल बोरिंग मशीन (TBM) चा वापर केला जाईल, ज्यामुळे वाहतुकीवर कमी परिणाम होईल. त्यांनी सांगितले की, दिल्ली मेट्रोमध्ये दररोज सरासरी 65 लाख लोक प्रवास करतात. पीक दिवसांमध्ये ही संख्या 80 लाखांपर्यंत पोहोचते. 12 डिसेंबर: डिजिटल जनगणनेसाठी ₹11,718.24 कोटी मंजूर 12 डिसेंबर रोजीही मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. वैष्णव यांनी सांगितले की, देशात 2027 मध्ये पहिल्यांदाच जनगणना डिजिटल पद्धतीने होईल. केंद्र सरकारने शुक्रवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासाठी 11,718.24 कोटी रुपयांना मंजुरी दिली आहे. यानुसार, एका व्यक्तीच्या जनगणनेवर सरकारचे सुमारे 97 रुपये खर्च होतील. खरं तर, 2011 च्या जनगणनेत भारताची लोकसंख्या सुमारे 121 कोटी होती. जर याला आधार मानले, तर 1 व्यक्तीची गणना करण्यासाठी सुमारे 97 रुपये खर्च (11,718.24 कोटी रुपये/121 कोटी लोकसंख्या) येईल. जर 150 कोटी अंदाजित लोकसंख्या मानली, तर प्रति व्यक्ती 78 रुपये खर्च होईल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, 30 लाख कर्मचारी डिजिटल जनगणना पूर्ण करतील. ही CaaS सॉफ्टवेअरद्वारे केली जाईल. याची रचना डेटा सुरक्षिततेला लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे. जनगणना दोन टप्प्यांत होईल. पहिला टप्पा (एप्रिल–सप्टेंबर 2026) मध्ये घरांची यादी आणि मोजणी होईल. दुसरा टप्पा (फेब्रुवारी 2027) मध्ये लोकसंख्येची मोजणी होईल. विकसित भारत शिक्षण अधीक्षण विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी देशात उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक संस्था स्थापन करण्याशी संबंधित विधेयकालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हे यूजीसी, एआयसीटीई आणि एनसीटीई सारख्या संस्थांची जागा घेईल. नवीन संस्थेचे नाव ‘विकसित भारत शिक्षण अधीक्षण’ असे असेल. हे विधेयक लवकरच संसदेत सादर केले जाऊ शकते. प्रस्तावित कायदा यापूर्वी 'हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया बिल' होता. याची स्थापना नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, 2020 अंतर्गत केली जात आहे. सध्या यूजीसी ही गैर-तांत्रिक उच्च शिक्षण, एआयसीटीई तांत्रिक शिक्षण आणि एनसीटीई शिक्षक शिक्षणाची नियामक संस्था आहे. नवीन संस्था यांची जागा घेईल. वैद्यकीय आणि विधी महाविद्यालये नवीन संस्थेच्या कक्षेतून बाहेर राहतील. याची ३ कर्तव्ये असतील: नियमन, मान्यता आणि व्यावसायिक मानके निश्चित करणे. निधी देण्याचा अधिकार सध्या या संस्थेकडे नसेल. एनईपी-२०२० मध्ये म्हटले आहे की, 'उच्च शिक्षणाला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आणि ते भरभराटीस आणण्यासाठी नियामक प्रणालीमध्ये पूर्णपणे सुधारणा करण्याची गरज आहे.' कोपरासाठी एमएसपी निश्चित याव्यतिरिक्त, कॅबिनेटने CoalSETU विंडोला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत, विविध औद्योगिक वापरासाठी आणि निर्यातीसाठी कोळसा लिंकेजचा लिलाव, योग्य पोहोच आणि संसाधनांचा सर्वोत्तम वापर सुनिश्चित करणे आहे. सरकारने २०२६ हंगामासाठी कोपराच्या किमान आधारभूत किमतीला (MSP) मंजुरी दिली. २०२६ हंगामासाठी फेअर एव्हरेज क्वालिटी मिलिंग कोपरासाठी एमएसपी १२,०२७ रुपये प्रति क्विंटल आणि बॉल कोपरासाठी १२,५०० रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला आहे. 2026 हंगामासाठी MSP मध्ये मागील हंगामाच्या तुलनेत मिलिंग कोपरा (सुके नारळाचे गोळे) साठी 445 रुपये प्रति क्विंटल आणि बॉल कोपरासाठी 400 रुपये प्रति क्विंटल वाढ करण्यात आली आहे. सरकारने विपणन हंगाम 2014 साठी मिलिंग कोपरा आणि बॉल कोपरासाठी MSP 5,250 रुपये प्रति क्विंटल आणि 5,500 रुपये प्रति क्विंटलने वाढवले आहेत. MGNREGA चे नाव बदलणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी न्यूज एजन्सी PTI च्या सूत्रांनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) चे नाव बदलणाऱ्या आणि कामाच्या दिवसांची संख्या वाढवणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी दिली. सूत्रांनुसार, या योजनेचे नाव आता पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना असे ठेवले जाईल आणि या अंतर्गत कामाच्या दिवसांची संख्या सध्याच्या 100 दिवसांवरून 125 दिवसांपर्यंत वाढवली जाईल. विमा क्षेत्रात FDI 100% होईल केंद्र सरकारने विमा क्षेत्रात परकीय थेट गुंतवणुकीची (FDI) मर्यादा 100% करण्याचं विधेयक मंजूर केलं आहे. यापूर्वी ती 74% होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळाने गुरुवारी विमा दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली. आता परदेशी कंपन्या पूर्णपणे भारतीय विमा कंपन्यांच्या मालक बनू शकतील. हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात सादर केले जाईल, जे 19 डिसेंबर रोजी संपत आहे. जनगणना 2027 ची प्रमुख वैशिष्ट्ये... जनगणना ज्या ॲपद्वारे केली जाईल, त्यात प्री-कोडेड ड्रॉपडाउन मेनू आहे. उत्तरे निश्चित आहेत. माहिती त्यातच नोंदवली जाईल. ॲपमध्ये नोंदवलेला डेटा थेट बॅक-एंड सिस्टममध्ये जाईल. त्यामुळे नंतर मॅन्युअल संकलनाची गरज नाही. ॲपमध्ये इंटेलिजेंट कॅरेक्टर रिकग्निशन तंत्रज्ञान आहे, जे हाताने लिहिलेले किंवा अपूर्ण वाक्य वाचू शकेल. मागील 4 कॅबिनेट बैठकीचे निर्णय... 26 नोव्हेंबर: पुणे मेट्रोचा विस्तार होणार, परमनंट मॅग्नेट उद्योगासाठी ₹7280 कोटींची योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यात 4 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, 9858 कोटी रुपयांनी पुणे मेट्रोचा विस्तार केला जाईल. तर, रेअर अर्थ परमनंट मॅग्नेट बनवणाऱ्या उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 7280 कोटी रुपयांची योजना आणली आहे. हे मॅग्नेट इलेक्ट्रिक वाहन (EV), संरक्षण, एरोस्पेस आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू बनवण्यासाठी आवश्यक असतात. 12 ऑगस्ट: 4 नवीन सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी, 4,594 कोटी रुपयांची गुंतवणूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. यात एकूण 18,541 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, बैठकीत 4 नवीन सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ते म्हणाले होते की, 6 प्रकल्प आधीच मंजूर झाले आहेत आणि आज 4 नवीन प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. या अंतर्गत ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि पंजाबमध्ये प्लांट्स उभारले जातील, ज्यासाठी 4,594 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल. 8 ऑगस्ट - उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना सबसिडी मिळत राहील, 5 निर्णय यापूर्वी, 8 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. वैष्णव यांनी सांगितले होते की, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 5 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यासाठी एकूण ₹52,667 कोटींच्या निधी/प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. वैष्णव यांनी सांगितले होते की, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना 2025-26 मध्येही सबसिडी दिली जाईल, यासाठी ₹12,060 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. ते म्हणाले की, पीएम उज्ज्वला योजनेला सर्वसमावेशक विकासासाठी (सर्वांसाठी विकास) जागतिक स्तरावर प्रशंसा मिळाली आहे. 31 जुलै- बैठकीत 6 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले यापूर्वी 31 जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. त्यानंतर केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले होते की, 'मोदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 6 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यापैकी 2 निर्णय शेतकरी आणि अन्न क्षेत्राशी संबंधित आहेत. तर चार निर्णय ईशान्येकडील रेल्वे नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी आहेत.
राजस्थानला लागून असलेल्या भारत-पाक सीमेवर आता हवाई तळ (एयरबेस) उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नवीन हवाई तळावरून पाकिस्तानच्या 3 मोठ्या हवाई तळांपर्यंत भारतीय लढाऊ विमाने लवकर पोहोचू शकतील. नवीन हवाई तळासाठी सादुलशहर (श्रीगंगानगर) तहसीलच्या आसपासच्या परिसरातील जमिनीच्या अधिग्रहणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खरं तर, अधिग्रहणाविरोधात 58 शेतकरी आणि जमीन मालकांनी याचिका दाखल केली होती. राजस्थान उच्च न्यायालयाने (जोधपूर) 18 डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायमूर्ती डॉ. नूपुर भाटी यांनी फॉरवर्ड कंपोजिट एव्हिएशन बेस (FCAB) साठीच्या भूसंपादनाला योग्य ठरवले आहे. उच्च न्यायालयानुसार - ही रिट याचिका केवळ तांत्रिक आक्षेपांच्या आधारे राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संरक्षण प्रकल्पाला थांबवण्याचा प्रयत्न आहे. न्यायालयाने आपल्या अहवालयोग्य निर्णयात स्पष्ट केले की, राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रकल्पांमध्ये वैयक्तिक हितापेक्षा जनहित अधिक महत्त्वाचे असते. सीमेपासून 40 किलोमीटर अंतरावर नवीन हवाई तळाची तयारी नवीन सादुलशहर हवाई तळ पाकिस्तान सीमेपासून केवळ 40 किलोमीटर अंतरावर असेल. श्रीगंगानगर जिल्ह्यात हे दुसरे हवाई दल स्टेशन असेल. यापूर्वी सुरतगड हवाई दल स्टेशन येथे आहे. राजस्थान-पाकिस्तान सीमेवरील जिल्ह्यांमध्ये आधीच 4 हवाई दल स्टेशन कार्यरत आहेत. नवीन हवाई तळावरून युद्धाच्या परिस्थितीत पाकिस्तानमधील जकोबाबाद, भोलारी आणि रहीम यार खान हवाई तळांपर्यंत लढाऊ विमाने वेगाने पोहोचू शकतील. ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत बांधकाम सुरू आहे हे प्रकरण श्रीगंगानगर जिल्ह्यातील सादुलशहर तालुक्यातील लालगढ जाटान आणि आसपासच्या परिसरातील आहे. येथे भारत-पाक सीमेजवळ संरक्षण मंत्रालयातर्फे एक महत्त्वाचा हवाई तळ उभारण्यात येणार आहे. याचे 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) अंतर्गत बांधकाम सुरू आहे, जे सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या प्रकल्पासाठी चक 21 SDS मध्ये सुमारे 130.349 हेक्टर खाजगी जमीन आणि 2.476 हेक्टर सरकारी जमिनीचे अधिग्रहण केले जात आहे. न्यायालयाने म्हटले- सुरक्षेशी तडजोड नाही न्यायालयाने रेकॉर्ड पाहून असे आढळले की SIA च्या जनसुनावणीची तारीख, वृत्तपत्रातील प्रकाशन, मिनिट्स आणि फोटो सर्व उपलब्ध आहेत. यांना दुर्लक्षित केले जाऊ शकत नाही. संयुक्त सर्वेक्षण, आक्षेपांवर तहसीलदारांचा, इतर अधिकाऱ्यांचा अहवाल, भूसंपादन अधिकाऱ्याचा ‘स्पीकिंग ऑर्डर’ आणि RR संबंधित संयुक्त सर्वेक्षण अहवाल हे दर्शवते की कायद्याच्या कलमांचे पालन केले गेले आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचे प्रक्रिया पाळली गेली नाही हे युक्तिवाद चुकीचे आहेत. मे महिन्यात पाकिस्तानने हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता ऑपरेशन सिंदूरनंतर याच वर्षी मे महिन्यात पाकिस्तानने राजस्थानच्या सीमेवरील भागात ड्रोनने हल्ले केले होते. त्याने हवाई तळालाही लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण तो अयशस्वी ठरला. खरेतर, ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान राजस्थानमधील हवाई तळांवरूनच पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर हल्ला करण्यात आला होता. म्हणूनच पाकिस्तानने राजस्थानमध्ये हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता. ऑपरेशन सिंदूरनंतरपासून संरक्षण मंत्रालय राजस्थानला लागून असलेली सीमा आणि लष्कराची पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करत आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारले की, राजधानीत हवेची स्थिती आणीबाणीसारखी असताना, एअर प्युरिफायरवर 18% जीएसटी का लावला जात आहे. न्यायालयाने म्हटले की, जर सरकार लोकांना स्वच्छ हवा उपलब्ध करून देऊ शकत नसेल, तर किमान एअर प्युरिफायरवरील कर तरी कमी करावा. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गडेला यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ हवेत श्वास घेण्याचा अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत एअर प्युरिफायरला चैनीची वस्तू मानून 18% जीएसटी लावणे योग्य नाही. खरं तर, न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यात एअर प्युरिफायरला वैद्यकीय उपकरणांच्या श्रेणीत ठेवण्याची आणि त्यांच्यावरील जीएसटी 18% वरून 5% पर्यंत कमी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. अपीलमध्ये म्हटले होते की, खराब AQI च्या काळात एअर प्युरिफायर आता चैनीची वस्तू नसून, गरज बनले आहेत. तर, रस्ते आणि परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले की, दिल्लीत दोन ते तीन दिवस राहिल्यावर मला इन्फेक्शन होते. ते म्हणाले की, प्रदूषणात 40% वाटा वाहतूक क्षेत्रच पसरवत आहे, ज्याचा मी मंत्री आहे. कोर्टाने काय म्हटले बेंचने सुचवले की, 15 दिवसांसाठी किंवा एखाद्या निश्चित कालावधीसाठीच का होईना, कर सवलतीचा विचार केला जाऊ शकतो. कोर्टाने स्पष्ट केले की, तिला फक्त लांबच्या तारखा नको आहेत, तर सध्याच्या परिस्थितीत ठोस प्रस्ताव हवा आहे. PIL मध्ये काय मागणी केली आहे? ही याचिका ॲडव्होकेट कपिल मदान यांनी दाखल केली आहे. यात म्हटले आहे की, मेडिकल डिव्हाइस रूल्स आणि 2020 च्या केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, एअर प्युरिफायर “मेडिकल डिव्हाइस” च्या व्याख्येत येतात. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, जेव्हा बहुतेक मेडिकल डिव्हाइसवर 5% GST लागतो, तेव्हा एअर प्युरिफायरवर 18% GST लावणे तर्कसंगत नाही. याचिकाकर्त्याने WHO आणि आरोग्य मंत्रालयाच्या सल्ल्याचा हवाला देत म्हटले आहे की, खराब ते गंभीर AQI दरम्यान, विशेषतः वृद्ध, मुले आणि आजारी लोकांसाठी एअर प्युरिफायरला सुरक्षा उपकरण म्हणून पाहिले जाते. अशा परिस्थितीत, त्यांना लक्झरी मानून जास्त कर लावणे हे लोकांच्या आरोग्याच्या अधिकारावर अतिरिक्त भार टाकते.
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राज्यातील आरोग्य, आयुष, पशुवैद्यकीय आणि कुटुंब कल्याण विभागात 2158 पदांसाठी भरती काढली आहे. अर्ज करण्यापूर्वी आयोगाच्या वेबसाइटवर आपले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) नक्की करून घ्या. ओटीआरशिवाय अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होणार नाही. आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइट uppsc.up.nic.in वर जाऊन अर्ज करू शकता. यूपीपीएससीनुसार, केवळ OTR आधारित ऑनलाइन अर्जच वैध मानले जातील. रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : पदानुसार पशुवैद्यकीय विज्ञान, कायदा, फार्मसी, दंत शल्यचिकित्सा, आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथिकमध्ये पदवी किंवा समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञानमध्ये पदव्युत्तर पदवी. वयोमर्यादा : शुल्क : पगार : पदानुसार 56,100 - 177500 रुपये प्रति महिना निवड प्रक्रिया : कट ऑफ : परीक्षेचा नमुना : असा करा अर्ज : ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक राजस्थानमध्ये प्रोटेक्शन ऑफिसर भरतीची अधिसूचना जारी; 24 डिसेंबरपासून अर्ज सुरू, वयोमर्यादा 40 वर्षे राजस्थानच्या महिला आणि बाल विकास विभागाने प्रोटेक्शन ऑफिसर भरतीची अधिसूचना जारी केली आहे. या भरतीसाठी उद्या म्हणजेच 24 डिसेंबर 2025 पासून अर्ज सुरू होत आहेत. उमेदवार rpsc.rajasthan.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करू शकतील. भाभा ॲटोमिक रिसर्च सेंटरमध्ये ग्रेड ए ऑफिसरची भरती; स्टायपेंड 74,000 रुपये, पगार 1 लाख 35 हजार पर्यंत भाभा ॲटोमिक रिसर्च सेंटर (BARC) ने सायंटिफिक ऑफिसरच्या पदांसाठी भरतीसाठी अर्ज सुरू केले आहेत. उमेदवार बार्कच्या अधिकृत वेबसाइट barc.gov.in द्वारे अर्ज करू शकतात.
उत्तराखंडमधील चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. रविवारी भाजपचे माजी आमदार सुरेश राठौर यांच्या कथित पत्नी आणि टीव्ही अभिनेत्री उर्मिला सनावर यांनी फेसबुकवर लाईव्ह येऊन या प्रकरणात भाजपचे माजी राज्यसभा खासदार दुष्यंत कुमार गौतम आणि यमकेश्वर ब्लॉकमधील माजी जिल्हा परिषद सदस्य आरती गौड यांचा सहभाग असल्याचा दावा केला आहे. प्रकरणाने सोशल मीडियावर जोर पकडताच आरती गौड यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला. तर, काँग्रेस आता या प्रकरणावरून भाजपवर आक्रमक झाली आहे. काँग्रेसने धामी सरकारवर पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप केला आहे. मंगळवारी उत्तराखंड काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल यांनी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेदरम्यान प्रथम सर्वांना उर्मिला सनावर यांचा व्हिडिओ दाखवला. त्यानंतर त्यांनी पंतप्रधान मोदींकडे या प्रकरणात सीबीआय चौकशीची मागणी केली. ते म्हणाले की, अंकिता भंडारी हत्याकांडात जर 10 दिवसांच्या आत सीबीआय चौकशीची शिफारस झाली नाही तर ते आंदोलन करतील. लक्षात घ्या की, उर्मिलाने सोशल मीडियावर व्हिडिओ टाकून दावा केला होता की, अंकिता भंडारी हत्याकांडात भाजपच्या नेत्यांचा हात होता. यासोबतच त्यांनी हे देखील म्हटले होते की अंकिताला मारण्यापूर्वी तिच्यावर बलात्कार झाला होता. आधी जाणून घ्या उर्मिला सनावरने व्हिडिओमध्ये काय म्हटले होते 1. ऑडिओमध्ये गट्टू आणि घटनेचा उल्लेख उर्मिला म्हणाली की तिच्याकडे एक रेकॉर्डिंग आहे, ज्यात हत्याकांडाचा संपूर्ण उल्लेख आहे. अंकिता भंडारी हत्याकांड झाले तेव्हा गट्टू त्या रात्री काय करत होता, असे लोक सतत बोलत आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की दुष्यंत कुमार गौतम यांच्याबद्दल कोणतीही हरकत नाही कारण त्यांचा आवाज व्हायरल होत आहे, परंतु ऑडिओमध्ये त्यांच्या पतीने दुष्यंतचे नाव घेतले. त्यांनी प्रश्न विचारला की आरती गौडने त्या रात्री बुलडोझर का चालवला होता आणि सर्वात आधी बुलडोझर त्याच खोलीत चालवला गेला, जिथे हत्या झाली होती. 2. सामूहिक बलात्काराची शक्यता उर्मिलाने विचारले की त्या रात्री सर्व लोक सामूहिक बलात्कार करणार होते का. तिने सांगितले की रेकॉर्डिंगमध्ये काही लोकांची नावे आली आहेत, परंतु गट्टूचे नाव थेट आले नाही, फक्त गट्टू-गट्टू असे पुकारले जात होते. तिने सांगितले की सुरेश राठौरने रेकॉर्डिंगमध्ये म्हटले आहे की, “तो गट्टू ज्याला तू आपला भाऊ म्हणतेस, तोच त्या रात्री जात होता.” 3. सोशल मीडिया आणि सेक्स रॅकेटचा संबंध उर्मिलाने सांगितले की, सकाळी उठून तो गंगास्नान करून सोशल मीडियावर फोटो टाकतो. त्यांनी आरोप केला की आरती गौड यांच्याकडे व्हिडिओ आणि ऑडिओ आहेत, ज्यात दुष्यंत कुमार गौतम यांचा आवाजही आहे, आणि आरती गौड कुठेतरी सेक्स रॅकेटमध्ये सामील आहे. त्यांनी सांगितले की, मुली याच रॅकेटसाठी पुरवल्या जातात, आणि फ्लॅट देणारा सुरेश राठौर या कामात मदत करत आहे. 4. पीडित आणि सामाजिक गुन्हेगारीवर चिंता उर्मिलाने भावूक होत सांगितले की, हे सर्व 19 वर्षांच्या मुलीसोबत घडत होते, जी गरीब आई-वडिलांची मुलगी होती आणि रिसेप्शनमध्ये काम करत होती. त्यांनी सांगितले की, संपूर्ण उत्तराखंडच्या भूमीवर भूकंपासारखी परिस्थिती निर्माण झाली, त्या मुलीचा आत्मा आतून हादरला असेल. त्यांनी आरोप केला की, भाजपचे वृद्ध आणि प्रभावशाली लोक तिला ग्रुप सेक्ससाठी तयार करत होते. 5. महिला आणि सामाजिक पदाधिकाऱ्यांवरील आरोप उर्मिला म्हणाल्या की, यात महिलांचाही समावेश होता, जसे की जिल्हा परिषद सदस्य. त्यांनी जोर देऊन सांगितले की, सर्वजण क्रूर आहेत आणि नातीच्या वयाच्या मुलीसोबत असे काय घडत होते, याचा विचार करूनच लाज वाटते. त्यांनी असेही म्हटले की, जर तेच गोष्टी सहन करत असतील, तर कल्पना करा की 19 वर्षांच्या मुलीने काय सहन केले असेल, तिच्या किंकाळ्या ऐकूनच हृदय हेलावून जाते. राठोड यांनी ऑडिओला AI जनरेटेड असल्याचे सांगितले व्हिडिओमध्ये सनावर ज्या ऑडिओबद्दल बोलत आहे, तो ऑडिओ माजी भाजप आमदार सुरेश राठौर यांनी AI जनरेटेड असल्याचे सांगितले आहे. ते म्हणाले की, ती महिला त्यांची आणि त्यांच्या संपूर्ण पक्षाची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांनी सनावरविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यासोबतच फोन जप्त करून वादग्रस्त ऑडिओची फॉरेन्सिक तपासणी करण्याची मागणीही केली. आता वाचा, पत्रकार परिषदेत गोदियाल यांनी कोणते मुद्दे उपस्थित केले
कर्नाटकातील बंगळूरु येथील ज्ञानज्योतिनगरमध्ये प्रपोजल नाकारल्याने एका पेइंग गेस्ट (PG) बाहेर 21 वर्षीय तरुणीसोबत छेडछाड आणि मारहाणीची घटना समोर आली आहे. ही घटना 22 डिसेंबर रोजी दुपारी 3:20 च्या सुमारास घडली. संपूर्ण घटना जवळच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. व्हिडिओ फुटेजमध्ये दिसले की, एक तरुणी स्कूटीवर बसली आहे. दुसरी तरुणी स्कूटीजवळ उभी आहे. याच दरम्यान आरोपी काळ्या रंगाच्या कारमधून तिथे पोहोचतो आणि रस्त्याच्या मधोमध गाडी उभी करतो. त्यानंतर स्कूटीजवळ उभ्या असलेल्या तरुणीजवळ जाऊन तिला दोन्ही हातांनी पकडतो. आरोपी तरुणीसोबत अश्लील चाळे करू लागतो. तिचे कपडे फाडण्याचा प्रयत्न करतो. तो तरुणीच्या डोक्यावर, पाठीवर आणि मानेवर अनेक वेळा हल्ला करतो. तरुणी स्वतःला वाचवण्यासाठी ओरडते, पण घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या 2 ते 3 लोकांपैकी कोणीही तिला मदत करत नाही. घटनेचे दोन व्हिज्युअल- इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून तरुणीच्या संपर्कात आला आरोपी पीडितेच्या तक्रारीवरून ज्ञानभारती पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. त्याची ओळख येलहंकाजवळील बिलमरनहल्ली येथील रहिवासी नवीन कुमार एन (29 वर्षे) अशी झाली आहे. पीडित चिकमंगळूर जिल्ह्यातील शृंगेरी येथील रहिवासी आहे. ती सुमारे दोन वर्षांपूर्वी बंगळूरुला आली होती आणि एका डेव्हलपर फर्ममध्ये टेली-कॉलर म्हणून काम करत होती. पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत युवतीने सांगितले की, 30 सप्टेंबर रोजी तिने तिच्या ऑफिसशी संबंधित एक जाहिरात इंस्टाग्रामवर पोस्ट केली होती. याच पोस्टवर नवीन कुमारने संपर्क साधला. काही दिवस चॅट केल्यानंतर दोघांनी मोबाईल नंबर शेअर केले. यानंतर आरोपी सतत कॉल आणि मेसेज करू लागला आणि नगरभावी परिसरात तिला भेटू लागला. प्रेम प्रस्ताव नाकारल्याने आरोपी पाठलाग करू लागला आणि त्रास देऊ लागला पीडितेनुसार, सुरुवातीचे तीन महिने आरोपीचे वर्तन सामान्य होते, परंतु नंतर तो जबरदस्तीने प्रेम प्रस्ताव देऊ लागला. नाकारल्यानंतरही आरोपीने पाठलाग करणे आणि त्रास देणे सुरू केले. तरुणीनुसार, आरोपी तिच्या पीजी आणि ऑफिसबाहेर तिचा पाठलाग करत असे. तो तिच्या प्रत्येक हालचालींवर लक्ष ठेवत असे. आरोपीच्या त्रासाला कंटाळून तिने नोकरी सोडली आणि पीजी बदलले. तरीही, आरोपी तिथेही पोहोचू लागला. तरुणीने अनेकदा शिवीगाळ आणि मारहाण केल्याचा आरोपही केला आहे. 22 डिसेंबर रोजी दुपारी सुमारे 3:20 वाजता, जेव्हा ती तिच्या मैत्रिणीसोबत स्कूटरवरून पीजीमधून बाहेर पडली, तेव्हा आरोपीने कारने तिचा रस्ता अडवून तिच्या डोक्यावर, पाठीवर आणि मानेवर हल्ला केला. आरोपीचा दावा- तरुणीसोबत प्रेमसंबंध होते, नंतर वाद झाला महिलेने आरोप केला की आरोपीने तिचे कपडे फाडण्याचा प्रयत्नही केला. घटनेनंतर पीडितेने तात्काळ 112 वर कॉल करून पोलिसांना माहिती दिली. पोलीस पोहोचण्यापूर्वी आरोपी कार घेऊन घटनास्थळावरून पळून गेला. पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिताच्या कलम 74, 75, 76, 78, 79 आणि 351 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. त्यानंतर आरोपीला घटनेच्या 24 तासांच्या आत अटक करण्यात आली. चौकशीत आरोपीने दावा केला की दोघांमध्ये प्रेमसंबंध होते आणि नंतर वाद झाला. त्याने सांगितले की, तरुणीने त्याच्याशी बोलणे बंद केले होते, ज्यामुळे तो संतापला होता. त्याच रागातून त्याने हल्ला केला.
जम्मू-काश्मीरमधील सांबा जिल्ह्यात असलेल्या एका लष्करी छावणीत गोळीबार झाला. या घटनेत लष्कराच्या एका ज्युनियर कमिशन्ड ऑफिसर (JCO) चा मृत्यू झाला. ही घटना मंगळवारी रात्री उशिरा घडली. संरक्षण प्रवक्त्याने बुधवारी ही माहिती दिली. प्रवक्त्यांच्या माहितीनुसार, ड्युटीवर असताना JCO ला गोळी लागली होती. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. प्राथमिक तपासानुसार, या घटनेमागे कोणत्याही दहशतवादी कटाची शक्यता नाकारण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. तथ्यांची पुष्टी झाल्यानंतर पुढील माहिती दिली जाईल. आजच्या इतर मोठ्या बातम्या... ओडिशाच्या भद्रक येथे 10 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून हत्या, परिसरात निदर्शने ओडिशातील भद्रक जिल्ह्यात 10 वर्षांच्या एका मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. या घटनेच्या निषेधार्थ स्थानिक नागरिकांनी निदर्शने केली. पोलिसांनी बुधवारी ही माहिती दिली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी संध्याकाळी चांदबाली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बालिगाव परिसरात झुडपांजवळ मुलीचा रक्ताने माखलेला मृतदेह आढळला. यानंतर हे प्रकरण समोर आले. मुलीच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांनी मंगळवारी रात्री बालिगावमध्ये रस्ता अडवला आणि आरोपींना तात्काळ अटक करण्याची मागणी केली. एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, मुलीच्या वडिलांनी तक्रारीत म्हटले आहे की, त्यांची मुलगी मंगळवारी संध्याकाळपासून बेपत्ता होती. प्राथमिक तपासानुसार, हे लैंगिक अत्याचार आणि हत्येचे प्रकरण असल्याचे दिसत आहे. पोलीस संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. परिस्थिती पाहता परिसरात सशस्त्र पोलीस दलाची एक प्लाटून तैनात करण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीरमधील CRPF कॅम्पमध्ये बिबट्या घुसला, एका जवानाला जखमी केले जम्मू-काश्मीरमधील अनंतनागच्या कापरान परिसरात बुधवारी सकाळी एका CRPF कॅम्पमध्ये बिबट्या घुसला. त्यावेळी जवान नाश्त्यासाठी मेसमध्ये जमा झाले होते. बिबट्याने जवानांवर हल्ला केला. एक जवान जखमी झाला. त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. केरळ: वंदे भारत ट्रॅकवर ऑटो उभा केला, नशेत असलेल्या चालकाला अटक केरळच्या तिरुवनंतपुरम जिल्ह्यात मंगळवारी रात्री एक मोठा अपघात टळला. खरं तर, कासरगोड-तिरुवनंतपुरम मार्गावरील वंदे भारतच्या लोको पायलटला रेल्वे रुळावर एक ऑटो रिक्षा उभी दिसली आणि त्याने तात्काळ इमर्जन्सी ब्रेक लावला. ही घटना रात्री सुमारे 10:10 वाजता वार्कला-कडक्कावूर सेक्शनमध्ये घडली, जिथे डाउन लाईनवर एक रस्ता वाहन घुसले होते. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते- ऑटोमध्ये कोणताही प्रवासी किंवा चालक उपस्थित नव्हता. माहिती मिळताच रेल्वे सुरक्षा दल (RPF) आणि पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि ऑटोला रुळावरून हटवण्यात आले. नशेत असलेल्या ऑटो चालकाला अटक करण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेशात अज्ञात वाहनाच्या धडकेने 2 वर्षांच्या वाघिणीच्या बछड्याचा मृत्यू आंध्र प्रदेशातील पालनाडू जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गावर मंगळवारी सकाळी एका अज्ञात वाहनाच्या धडकेने दोन वर्षांच्या मादी वाघाच्या बछड्याचा मृत्यू झाला. वन विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळी 7 ते 7:30 च्या दरम्यान NH-565 वर मार्कापूर ते माचेरला मार्गे हैदराबादकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर हा अपघात झाला. वन विभागाच्या माहितीनुसार, मृत बछडा NH-565 वरील बंडला वागू परिसराजवळ आढळला. नॅशनल टायगर कॉन्झर्व्हेशन अथॉरिटी (NTCA) च्या मानक कार्यप्रणाली (SOP) नुसार शवविच्छेदन करण्यात आले, ज्यात मृत्यूचे कारण रस्ते अपघात असल्याचे निश्चित झाले. पोस्टमॉर्टमनंतर एनटीसीएच्या एसओपीनुसार वाघाच्या मृतदेहावर पूर्णपणे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. तसेच, वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू आहे. अपघातात सामील असलेल्या वाहनाची ओळख पटवली जात आहे. घटनेच्या चौकशीसाठी वन्यजीव विशेषज्ञ, पशुवैद्यक आणि प्रोजेक्ट टायगर प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांची एक समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. गोवा नाइट क्लब अग्निकांड प्रकरणात दोन व्यवस्थापकांना जामीन, एकाची याचिका फेटाळली गोवा येथील 'बिर्च बाय रोमियो लेन' या नाइट क्लबमधील अग्निकांड प्रकरणात गोवा न्यायालयाने मंगळवारी दोन व्यवस्थापकांना जामीन मंजूर केला. मात्र, तिसरा व्यवस्थापक विवेक सिंह याची जामीन याचिका फेटाळली. क्लबमध्ये 6 डिसेंबर रोजी आग लागल्याने 25 लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्याच्या एक दिवसानंतर, 7 डिसेंबर रोजी तिघांना अटक करण्यात आली होती. आतापर्यंत या प्रकरणात आठ लोकांना अटक करण्यात आली आहे.
जास्त वजन असलेले म्हणजेच लठ्ठ लोक पैसे देऊन तुरुंगात जात आहेत. तर सरकार मुलगा-मुलीला रोमँटिक डेटवर जाण्यासाठी 30 हजार रुपये देईल. आज खबर हटकेमध्ये जाणून घ्या, अशाच 5 रंजक बातम्या... तर ह्या होत्या आजच्या मनोरंजक बातम्या, उद्या पुन्हा भेटू काही आणखी रंजक आणि हटके बातम्यांसह… ************* संशोधन सहकार्य: किशन कुमार खबर हटके अधिक चांगले बनवण्यासाठी आम्हाला तुमचा अभिप्राय हवा आहे. त्यासाठी येथे क्लिक करा...
सरकारी नोकरी:MPESBने गट 1 आणि 2च्या 474 पदांसाठी भरती काढली; अर्ज आजपासून सुरू, पदवीधरांना संधी
मध्य प्रदेश कर्मचारी निवड मंडळ (MPESB) यांच्या वतीने गट-1 आणि गट-2 च्या पदांसाठी भरती निघाली आहे. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची सुरुवात आज म्हणजेच 24 डिसेंबर 2025 पासून होत आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट esb.mp.gov.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. शैक्षणिक पात्रता : संबंधित क्षेत्रात पदवी ते पदव्युत्तर पदवी वयोमर्यादा : पगार : 32,800 - 1,03,600 रुपये प्रति महिना निवड प्रक्रिया : लेखी परीक्षेच्या आधारावर शुल्क : परीक्षेचा नमुना : पेपरची संख्या : 1 असा करा अर्ज : ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक
बंगळुरूमध्ये एका सॉफ्टवेअर इंजिनियरने मंगळवारी संध्याकाळी पत्नीची गोळ्या झाडून हत्या केली. त्यानंतर स्वतः पोलीस ठाण्यात जाऊन आत्मसमर्पण केले. महिलेची ओळख 39 वर्षीय भुवनेश्वरी म्हणून झाली. त्या युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या बसवेश्वरननगर शाखेत सहाय्यक व्यवस्थापक होत्या. तर आरोपी बालामुरुगन एका खासगी आयटी फर्ममध्ये काम करत होता. दोघेही तामिळनाडूच्या सेलम जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. पोलिसांच्या तपासानुसार, पतीला पत्नीच्या प्रेमसंबंधांवर संशय होता. यावरून गेल्या बऱ्याच काळापासून त्यांच्यात भांडणे सुरू होती. ते 18 महिन्यांपासून वेगळे राहत होते. दरम्यान, पतीने आपली नोकरीही सोडली आणि महिलेवर नजर ठेवू लागला. सध्या पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पतीने चार गोळ्या झाडल्या, दोन डोक्यात लागल्यापोलिसांनी सांगितले की, गोळीबाराची घटना राजाजीनगर इंडस्ट्रियल एरियातील मुख्य रस्त्यावर मंगळवारी संध्याकाळी सुमारे 6:30 वाजता घडली. प्राथमिक तपासणीत असे समोर आले की बालामुरुगनने जवळून चार गोळ्या झाडल्या. दोन गोळ्या भुवनेश्वरीच्या डोक्यात लागल्या, तर उर्वरित दोन तिच्या डाव्या हाताला लागल्या, ज्यामुळे तिला जीवघेण्या जखमा झाल्या. जखमी अवस्थेत तिला रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. 2011 मध्ये लग्न झाले, दीड वर्षांपासून भांडणेबालामुरुगन आणि भुवनेश्वरीचे लग्न 2011 मध्ये झाले होते. सुरुवातीला सर्व काही ठीक होते, पण गेल्या 1.5 वर्षांपासून दोघांमध्ये भांडणे सुरू झाली. बालामुरुगनला पत्नीच्या प्रेमसंबंधांवर संशय आला. त्यानंतर भुवनेश्वरीने घटस्फोट घेण्याची मागणी केली, जी बालामुरुगनला मान्य नव्हती. सहा महिन्यांपूर्वी, भुवनेश्वरीची बँकेच्या व्हाईटफिल्ड शाखेतून बदली झाली आणि ती आपल्या पतीला न सांगता मुलांसोबत एका नवीन भाड्याच्या घरात राहू लागली. सुमारे 4 महिन्यांपूर्वी तिचा नवीन पत्ता शोधल्यानंतर बालामुरुगनने आपली आयटी नोकरी सोडली आणि तिच्या जवळ राहण्यासाठी केंपापुरा अग्रहारा येथील चोलुरपाल्या येथे स्थलांतरित झाला. पोलिसांनी सांगितले की, सुमारे एका आठवड्यापूर्वी जेव्हा बालामुरुगनला भुवनेश्वरीकडून घटस्फोटाची नोटीस मिळाली, तेव्हा प्रकरण आणखी वाढले. मंगळवारी संध्याकाळी जेव्हा भुवनेश्वरी कामावरून घरी परत येत होती, तेव्हा त्याने तिला बसवेश्वरननगर पोलीस स्टेशनजवळ पाहिले आणि रस्त्यावरच तिला गोळी मारली. घटनेनंतर, बालामुरुगन एका पोलीस स्टेशनमध्ये गेला आणि पिस्तूलसह आत्मसमर्पण केले.
आसाममधील अशांत कार्बी आंगलोंग जिल्ह्यात मंगळवारी सलग दुसऱ्या दिवशी हिंसाचार उसळला. खेरोनी बाजार परिसरात आंदोलनाचे दोन गट समोरासमोर आले, त्यानंतर दगडफेक सुरू झाली. यात दोन लोकांचा मृत्यू झाला, तर 38 पोलिसांसह एकूण 45 लोक जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 25 वर्षीय दिव्यांग युवक सुरेश डे याचा मृतदेह एका जळालेल्या इमारतीतून बाहेर काढण्यात आला, तर अथिक तिमुंगचा मृत्यू या संघर्षादरम्यान झाला. हिंसाचारादरम्यान अनेक दुकाने आणि वाहनांना आग लावण्यात आली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्या सोडाव्या लागल्या. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रशासनाने कार्बी आंगलोंग आणि पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सेवा बंद केली आहे. परिसरात जमावबंदी लागू असून अतिरिक्त सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहे. खरं तर, विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांशी संबंधित आंदोलक कार्बी आंगलोंग आणि पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिल्ह्यांमधील व्यावसायिक चराई राखीव (PGR) आणि ग्रामीण चराई राखीव (VGR) मध्ये बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या लोकांना हटवण्याची मागणी करत आहेत. हिंसेची 4 चित्रे: सोमवारी घरे, दुकानांना आग लावली सोमवारी परिस्थिती बिघडली, जेव्हा बेदखलीच्या मागणीसाठी सुरू असलेले आंदोलन हिंसक झाले. संतप्त आंदोलकांनी कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (केएएसी) चे मुख्य कार्यकारी सदस्य आणि भाजप नेते तुलिराम रोंगहांग यांच्या डोंकामुकाम येथील वडिलोपार्जित घराला आग लावली आणि जोरदार दगडफेक केली. खेरोनी बाजारातील सुमारे १५ दुकानांना आग लावली. या झटापटीत एका पोलिसासह चार जण जखमी झाले होते. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे पाहून पोलिसांना जमावाला नियंत्रित करण्यासाठी बळाचा वापर करावा लागला. यावेळी किमान तीन जण जखमी झाले. त्यानंतर येथे जमावबंदी लागू करण्यात आली. जमावबंदी असतानाही लोक रस्त्यावर उतरले मंगळवारी, जमावबंदी आदेशांचे उल्लंघन करून, खेरोनी बाजार परिसरात मोठ्या संख्येने लोक हिंसेच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले. यात महिला आणि मुलांचाही समावेश होता. हे ते लोक होते, ज्यांच्या दुकानांना सोमवारी जमावाने आग लावली होती. त्याचवेळी आदिवासी भागातून अतिक्रमण करणाऱ्यांना बाहेर काढण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करणारे आंदोलकही त्याच परिसरात जमा झाले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही गटांमध्ये मोठा संताप होता आणि अचानक दगडफेक सुरू झाली. आंदोलकांनी खेरोनी परिसरात दोन मोटरसायकलींनाही आग लावली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे प्रकरण रखडले राज्याचे मंत्री रानोज पेगु यांनी सांगितले की, पीजीआर आणि व्हीजीआर जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याची प्रक्रिया गेल्या वर्षी सुरू करण्यात आली होती, परंतु गुवाहाटी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर अंतरिम आदेशामुळे बेदखलीवर स्थगिती आली. त्यांनी सांगितले की, “या प्रकरणाचे निराकरण केवळ चर्चेतूनच शक्य आहे. आम्ही आंदोलक आणि अतिक्रमण करणारे-दोघांशीही बोलत आहोत. मंगळवारी मंत्री रानोज पेगु यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर आदिवासी भागातून अतिक्रमण हटवण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेले १५ दिवसांचे उपोषणही संपवण्यात आले.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंगळवारी सांगितले की, देशात आजही हिंदू-मुस्लिम संबंधित ज्या समस्या दिसतात, त्यांची कारणे काँग्रेसची धर्मनिरपेक्षतेची विचारसरणी आणि व्होट बँकेचे राजकारण आहे. काँग्रेसने सेक्युलॅरिझमचा चुकीचा अर्थ लावला. गडकरींच्या मते, सेक्युलॅरिझम म्हणजे धर्मनिरपेक्षता किंवा एखाद्या विशिष्ट वर्गाचे लांगूलचालन करणे नव्हे. याचा खरा अर्थ 'सर्व धर्म समभाव' असा होतो, म्हणजेच सर्व धर्मांना समान आदर देणे, सर्वांना न्याय देणे आणि सर्वांशी समानतेने वागणे. गडकरी मंगळवारी दिल्लीत राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष प्रा. वासुदेव देवनानी यांच्या 'सनातन संस्कृतीची अटल दृष्टी' या पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभात बोलत होते. यावेळी उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन देखील उपस्थित होते. गडकरींच्या 2 मोठ्या गोष्टी... गडकरी म्हणाले- 'नेशन फर्स्ट'ची विचारसरणी केवळ घोषणांपुरती मर्यादित नसावी नितीन गडकरी मंगळवारीच उदय माहुरकर यांच्या 'माय आयडिया ऑफ नेशन फर्स्ट: रिडिफाइनिंग अनएलॉयड नेशनलिज्म' या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यातही सहभागी झाले होते. यावेळी ते म्हणाले- 'नेशन फर्स्ट' (राष्ट्र प्रथम) ही संकल्पना केवळ घोषणांपुरती मर्यादित नसावी, तर त्यासाठी देशाचा इतिहास प्रामाणिकपणे समजून घेणे, व्यवस्थेतील त्रुटी ओळखणे आणि भविष्यातील क्षमता विकसित करणे आवश्यक आहे.गडकरी म्हणाले की, आधुनिकीकरण हे अंध अनुकरणावर आधारित नसावे, तर ते सांस्कृतिक आत्मविश्वासावर आधारित असावे. यावेळी भाजप नेते सुधांशु त्रिवेदी आणि निवृत्त लेफ्टनंट जनरल व्ही.जी. खंडारे हे देखील उपस्थित होते.
डोंगराळ प्रदेशात बर्फवृष्टीमुळे मध्य प्रदेशात कडाक्याची थंडी आहे. पचमढी आणि कल्याणपूरमध्ये मंगळवारी रात्री तापमान 5 अंशांच्या खाली पोहोचले आहे. दिल्ली, पंजाब, हरियाणामध्ये सकाळी धुके होते. तिकडे राजस्थानमध्येही थंडीची लाट सुरू आहे. उत्तर दिशेकडील वाऱ्यांच्या प्रभावामुळे राज्यात पुढील काही दिवसांत तापमान आणखी खाली येण्याची शक्यता आहे. गेल्या 24 तासांत जैसलमेर, बिकानेर, जोधपूर, गंगानगर, हनुमानगड, चुरू, झुंझुनू या भागांत दाट धुके होते. काश्मीरमधील अनेक भागांत मंगळवारी ताजी बर्फवृष्टी आणि पाऊस झाला. घाटीच्या बहुतेक भागांत किमान तापमान गोठणबिंदूच्या वर होते. गुलमर्गमध्ये किमान तापमान -2.2C होते. कुपवाडा येथे 2.4C, काझीगुंड येथे 3.2C, कोकरनाग येथे 2.8C तापमान नोंदवले गेले. राज्यांमधील हवामानाची छायाचित्रे... पुढील 2 दिवसांचे हवामानाचे अपडेट... 25 डिसेंबर: धुके आणि थंडीचा प्रभाव कायम राहील 26 डिसेंबर: धुके कायम राहण्याची शक्यता, थंडी कायम आता राज्यांमध्ये हवामानाची स्थिती... एमपीमध्ये ख्रिसमसला कडाक्याची थंडी, दाट धुकेही राहील: ग्वाल्हेर-रीवामध्ये सकाळी 'झिरो व्हिजन' जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये बर्फवृष्टीमुळे मध्य प्रदेशात कडाक्याची थंडी पडत आहे. बुधवार रात्रीपासून थंडी आणखी वाढेल. किमान तापमानात 2 ते 3 अंशांची आणखी घट होऊ शकते. सध्या पचमढी-कल्याणपूर अशी ठिकाणे आहेत, जिथे रात्रीचे तापमान 5 अंशांपेक्षा कमी आहे. राजस्थानमध्ये तापमान 7 अंशांपर्यंत घसरले, धुक्याचा इशारा: रात्रीपेक्षा दिवस अधिक थंड राजस्थानच्या वायव्य जिल्ह्यांमध्ये दाट धुके होते. यामुळे बाडमेर, जोधपूर, बिकानेर, चुरू, नागौरसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये दिवसाचे तापमान 5-7 अंशांनी खाली आले. उत्तरेकडील वाऱ्यांमुळे किमान तापमानातही किरकोळ घट झाली. हवामान विज्ञान केंद्र जयपूरने राज्यात आजही वायव्य जिल्ह्यांमध्ये हलके ते मध्यम आणि काही ठिकाणी दाट धुके पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. बिहारमध्ये 28 डिसेंबरपर्यंत थंडीच्या लाटेपासून दिलासा नाही: आज 25 जिल्ह्यांमध्ये कोल्ड-डेचा अलर्ट बिहार गेल्या एका आठवड्यापासून थंडीच्या लाटेच्या विळख्यात आहे. बर्फाळ वाऱ्यामुळे राज्यात थंडी वाढली आहे. थंडीमुळे अनेक जिल्ह्यांमधील शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. मंगळवारी मुंगेरमध्ये 7 अंश सेल्सिअस तापमानासह राज्यात सर्वाधिक थंडी होती. धुके असल्यामुळे 4 विमानांची उड्डाणे रद्द झाली, तर 20 विमानांना उशीर झाला. हरियाणामध्ये धुके आणि थंडीच्या लाटेचा अलर्ट: 10 जिल्ह्यांमध्ये दृश्यमानता 50 मीटरपेक्षा कमी राहील हरियाणामध्ये कडाक्याच्या थंडीला सुरुवात झाली आहे. हवामान विभागाने थंडीच्या लाटेसंदर्भात राज्यातील अनेक जिल्ह्यांसाठी यलो आणि ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. पर्वतांमध्ये होत असलेली बर्फवृष्टी आणि वायव्येकडील थंड वाऱ्यांमुळे पुढील 3 दिवसांत किमान तापमानात 3 ते 5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.
दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी आम आदमी पक्षाचे संयोजक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मंगळवारी पत्र लिहिले. नायब राज्यपालांनी आरोप केला की दिल्लीतील खराब हवेच्या स्थितीसाठी केजरीवाल सरकार जबाबदार आहे. केजरीवाल यांनी दिल्लीतील वायू प्रदूषणाला कधीही गांभीर्याने घेतले नाही. याच विचारसरणी आणि वृत्तीमुळे हवा सतत खराब होत गेली. तर, मंगळवारी रात्री उशिरा आप नेते सौरभ भारद्वाज यांनी X पोस्टमध्ये लिहिले- एलजी महोदय, तुमच्या कृत्यांचे इतके व्हिडिओ आणि कागदपत्रे आहेत की, ज्या दिवशी मी ते दाखवायला सुरुवात करेन, तुम्हाला तोंड लपवायला जागा मिळणार नाही. फक्त योग्य वेळेची वाट पाहत आहे. त्यांनी दावा केला की प्रदूषणासंदर्भात एका संवादादरम्यान केजरीवाल यांनी या समस्येला दरवर्षी होणारी सामान्य गोष्ट म्हटले होते. ते म्हणाले होते की, यावर काही काळ कार्यकर्ते आणि न्यायालये गोंधळ घालतात आणि नंतर ते विसरून जातात. नायब राज्यपालांनी सांगितले की मी या गोष्टी फोनवर किंवा केजरीवाल यांना भेटूनही त्यांच्यासमोर मांडू शकलो असतो, पण दिल्ली निवडणुकीतील पराभवानंतर केजरीवाल यांनी माझ्याशी भेटणे बंद केले. माझा मोबाईल नंबरही ब्लॉक केला. पत्रात एलजींनी केजरीवाल सरकारवर प्रदूषण, पायाभूत सुविधा, पाणी, शिक्षण, आरोग्य आणि प्रशासन या संदर्भात 11 वर्षांच्या गुन्हेगारी निष्काळजीपणाचा आरोप केला आहे. धूळ प्रदूषणावर ठोस पाऊले न उचलल्याचा आरोप एलजींनी लिहिले की, 'आप' सरकारने त्यांच्या कार्यकाळात प्रदूषणासाठी सातत्याने शेजारील राज्ये आणि केंद्र सरकारला दोषी ठरवले, परंतु धूळ प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी कोणतीही ठोस पाऊले उचलली नाहीत, तर हे दिल्लीत PM10 आणि PM2.5 प्रदूषणाचे मोठे कारण आहे. रस्ते-फुटपाथ अनेक वर्षे दुरुस्तीविना सोडले गेले, ज्यामुळे धूळ प्रदूषण आणखी वाढले. एलजींचे केजरीवाल सरकारवरील आरोप एलजी म्हणाले- केजरीवाल क्षुद्र राजकारण करत आहेत एलजींनी लिहिले की ते गेल्या साडेतीन वर्षांपासून उपराज्यपाल आहेत आणि गेल्या १० महिन्यांपासून दिल्लीतील भाजप सरकार 'आप' सरकारने सोडून दिलेल्या समस्या सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर केजरीवाल क्षुद्र राजकारण करत आहेत. भाजप सरकारला काम करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत. केजरीवाल सरकारने शौचालयांना वर्गखोल्यांमध्ये गणले एलजीने शिक्षण आणि आरोग्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत केजरीवाल यांच्यावर आरोप केला की, केजरीवाल सरकारने 500 नवीन शाळा बांधल्या नाहीत, शौचालयांना वर्गखोल्यांमध्ये गणले, 10 वर्षांत एकही नवीन रुग्णालय सुरू केले नाही, तर जाहिरातींवर मोठा खर्च केला. सक्सेना म्हणाले की, 'आप' सरकारने नियमित मंत्रिमंडळ बैठका घेतल्या नाहीत, फायलींवर स्वाक्षरी करणे टाळले, कॅग (CAG) अहवाल विधानसभेत सादर केले नाहीत, ज्यामुळे संवैधानिक आणि लोकशाही प्रक्रिया कमकुवत झाल्या. एलजीने आरोप केला की, 'आप' सरकारने एम्स (AIIMS) विस्तार, आयआयटी (IIT) विस्तार, मेट्रो कॉरिडॉर, अर्बन एक्सटेन्शन रोड (UER), जीपीआरए (GPRA) वसाहती, आरआरटीएस (RRTS) प्रकल्पांना एकतर विरोध केला किंवा त्यांना विलंब केला. केजरीवाल सरकारच्या या कृती असूनही, दिल्ली विकास प्राधिकरणाने अनेक उद्याने, वारसा स्थळे, गृहनिर्माण प्रकल्प, क्रीडा संकुले आणि संक्रमण-केंद्रित विकास (Transit-Oriented Development) पूर्ण केले.
आंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रातून इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर (ISRO) आज आपले एक महत्त्वाचे व्यावसायिक मिशन प्रक्षेपित करणार आहे. LVM3-M6 रॉकेटद्वारे अमेरिकेचा पुढील पिढीचा कम्युनिकेशन सॅटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 सकाळी 8:54 वाजता प्रक्षेपित केला जाईल. ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 मिशन हे ग्लोबल LEO कॉन्स्टेलेशनचा एक भाग आहे, ज्याचा उद्देश सॅटेलाइटद्वारे थेट मोबाइल फोनवर कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणे आहे. यामुळे 4G आणि 5G व्हॉइस कॉल, व्हिडिओ कॉल, मेसेजिंग आणि डेटा सेवा जगाच्या कोणत्याही भागात उपलब्ध करून दिल्या जातील. कोणत्याही स्मार्टफोनद्वारे अंतराळातून थेट कॉल करता येईल. मात्र, सध्या विमानात बसूनही कॉल करता येत नाही, कारण याचा नेव्हिगेशन सिस्टमवर परिणाम होतो. यात 223 चौरस मीटरचा फेज्ड ॲरे आहे, जो याला सुमारे 600 किमी उंचीवर, लो अर्थ ऑर्बिटमध्ये तैनात केलेला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा व्यावसायिक कम्युनिकेशन सॅटेलाइट बनवतो. हा सॅटेलाइट सुमारे 6,100 किलोग्राम वजनाचा आहे. एका ब्लूबर्ड सॅटेलाइटमध्ये 64 चौरस मीटर म्हणजे फुटबॉलच्या अर्ध्या मैदानाएवढा ॲंटेना असेल. ISROच्या मते, हे मिशन एक समर्पित व्यावसायिक प्रक्षेपण आहे, जे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) आणि अमेरिकेची कंपनी AST स्पेसमोबाइल यांच्यातील करारानुसार केले जात आहे. NSIL ही ISRO ची व्यावसायिक शाखा आहे. LVM3 रॉकेटमधून सर्वात जड पेलोडचे प्रक्षेपण प्रक्षेपणापूर्वी, ISRO चे अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांनी 22 डिसेंबर रोजी तिरुमला येथील श्री व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिरात पूजा केली. ISRO ने सांगितले की, LVM3 रॉकेटद्वारे लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) मध्ये पाठवला जाणारा हा आतापर्यंतचा सर्वात जड पेलोड असेल. यापूर्वी, सर्वात जड पेलोड 4,400 किलोग्रामचा होता, जो नोव्हेंबर 2024 मध्ये GTO मध्ये प्रक्षेपित करण्यात आला होता. स्पेस एजन्सीनुसार, 43.5 मीटर उंचीचे LVM3 रॉकेट तीन टप्प्यांचे आहे आणि त्यात क्रायोजेनिक इंजिन वापरले आहे. रॉकेटला लिफ्ट-ऑफसाठी दोन S200 सॉलिड बूस्टर थ्रस्ट देतात. प्रक्षेपणाच्या सुमारे 15 मिनिटांनंतर उपग्रह रॉकेटपासून वेगळा होण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी, सर्वात जड LVM3-M5 कम्युनिकेशन उपग्रह 03 होता, ज्याचे वजन सुमारे 4,400 किलो होते, जो ISRO ने 2 नोव्हेंबर रोजी जिओसिंक्रोनस ट्रान्सफर ऑर्बिट (GTO) मध्ये यशस्वीरित्या प्रक्षेपित केला होता. अमेरिकन कंपनी म्हणाली- सेल्युलर ब्रॉडबँड जगभरात पोहोचवणे हे लक्ष्य आहे AST स्पेसमोबाईलने यापूर्वीच सप्टेंबर 2024 मध्ये ब्लूबर्ड-1 मधून 5 उपग्रह प्रक्षेपित केले आहेत. कंपनीचा दावा आहे की तिने जगभरातील 50 हून अधिक मोबाईल ऑपरेटर्ससोबत भागीदारी केली आहे आणि भविष्यातही असेच उपग्रह प्रक्षेपित केले जातील. सेवा प्रदाते बदलण्याची गरज नाही कंपनीचे म्हणणे आहे- आमचे लक्ष्य सेल्युलर ब्रॉडबँड जगभरात पोहोचवणे आहे. जिथे पारंपरिक नेटवर्क पोहोचू शकत नाही, तिथेही लोकांना कनेक्टिव्हिटी द्यायची आहे. यामुळे शिक्षण, सोशल नेटवर्किंग, आरोग्य सेवा यासह अनेक क्षेत्रांमध्ये अनेक संधी निर्माण होतील. कंपनीने सांगितले- आमच्या सेवेचा (अवकाशातून थेट कॉल) वापर करण्यासाठी कोणालाही सेवा प्रदाते (मोबाईल नेटवर्क देणाऱ्या कंपन्या जसे की- एअरटेल, व्होडाफोन) बदलण्याची गरज भासणार नाही. यासाठी आम्ही जगभरातील मोबाईल नेटवर्क ऑपरेटर्ससोबत काम करत आहोत.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि लैंगिक शोषण प्रकरणात अडकलेला कुख्यात फायनान्सर जेफ्री एपस्टीन यांच्या संबंधांबाबत नवीन कागदपत्रे समोर आली आहेत. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने हजारो पानांच्या फाईलचा दुसरा भाग जाहीर केला आहे. यामध्ये अंतर्गत ईमेल, फ्लाईट रेकॉर्ड्स, हाताने लिहिलेल्या नोट्स व काही वादग्रस्त कागदपत्रांचा समावेश आहे. यापैकी काहींना अमेरिकन सरकारने ‘असत्य आणि खळबळजनक’ असे संबोधले आहे. अहवालातील ५ सर्वात धक्कादायक बाबी: १. एपस्टीनच्या जेटमधून ट्रम्प यांनी प्रवास केला : जानेवारी २०२० मधील एका अंतर्गत ईमेलमध्ये मॅनहॅटनच्या फेडरल प्रॉसिक्यूटरने लिहिले आहे की, ट्रम्प यांनी १९९३ ते १९९६ दरम्यान एपस्टीनच्या खाजगी जेटमधून ८ वेळा प्रवास केला. यामुळे तपास अधिकारी देखील या प्रवासांमुळे आश्चर्यचकित झाले होते.२. काही विमानांमध्ये गिसलेन मॅक्सवेल आणि एक तरुणी देखील होती : किमान ४ विमानांमध्ये एपस्टीनची जवळची सहकारी गिसलेन मॅक्सवेल ही देखील होती, तिला नंतर मानवी तस्करी प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले. १९९३ मधील एका विमानात केवळ तीनच व्यक्ती होत्या- एपस्टीन, ट्रम्प आणि एक २० वर्षांची तरुणी, जिचे नाव गुप्त ठेवण्यात आले आहे. इतर दोन विमानांमध्ये अशा महिला होत्या, त्या नंतर मॅक्सवेल प्रकरणात साक्षीदार बनल्या.३. ट्रम्प यांचे जुने दावे खोटे ठरले : ट्रम्प यांनी यापूर्वी अनेकदा सांगितले होते की, ते कधीही एपस्टीनच्या विमानात बसले नाहीत. परंतु, नवीन नोंदींमध्ये प्रवासी म्हणून ट्रम्प यांचे नाव अनेकदा आले आहे. काही प्रवासांमध्ये त्यांची पत्नी मार्ला मॅपल्स आणि मुले देखील सोबत होती.४. एफबीआय फाईलमध्ये अत्याचाराचा दावा : ऑक्टोबर २०२० च्या एफबीआय फाईलमध्ये ट्रम्प यांच्यावर अत्याचाराचा आरोप नोंदवण्यात आला आहे. यात एका ड्रायव्हरच्या विधानाचा उल्लेख आहे, ज्याने १९९५ मध्ये विमानतळावर जाताना ट्रम्प यांचा फोन कॉल ऐकला होता. त्या कॉलमध्ये ट्रम्प वारंवार ‘जेफ्री’चे नाव घेत होते आणि ‘एका मुलीसोबत चुकीचे वागण्याबाबत’ बोलत होते.५. वादग्रस्त पत्रात लिहिले होते... ‘कमी वयातील मुली आवडत होत्या’ : सर्वात वादग्रस्त कागदपत्रांपैकी एक म्हणजे हाताने लिहिलेले पत्र आहे, जे एपस्टीनने कथितपणे लॅरी नासरला लिहिले होते. नासर हा अमेरिकेच्या जिम्नॅस्टिक टीमचा डॉक्टर होता हे पत्र एपस्टीनच्या मृत्यूच्या काही दिवस आधीचे आहे. त्यात लिहिले आहे- ‘आमच्या प्रेसिडेंटना देखील कमी वयाच्या मुली आवडतात.’ पत्रात ट्रम्प यांचे नाव नसले तरी, त्यावेळी ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होते.
आसामच्या कार्बी आंगलाँग जिल्ह्यात मंगळवारी निदर्शने करणाऱ्या दोन गटांमध्ये हिंसाचार उसळला. यामध्ये दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. ३८ पोलिसांसह ४५ जण जखमी आहेत. जखमींमध्ये आयपीएस अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. डीजीपींनाही दगड लागला आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्या सोडाव्या लागल्या. मृतांमध्ये दिव्यांग सुरेश डे (२५) याचा समावेश आहे. ज्या इमारतीला आंदोलकांनी आग लावली होती, तिथे त्याचा मृतदेह आढळला. अथिक तिमुंग याचा मृत्यू संघर्षादरम्यान झाला. आंदोलक आदिवासी भागातून बिहारच्या अतिक्रमणधारकांना हटवण्याची मागणी करत आहेत. हिंसाचारानंतर कार्बी आंगलाँग आणि वेस्ट कार्बी आंगलाँगमध्ये इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. या जिल्ह्यांमध्ये प्रतिबंधात्मक आदेश व रात्रीची संचारबंदी लागू करण्यात आली. हिंसा थांबवण्याच्या ग्वाहीनंतर बॉम्ब फेकले : डीजीपी
अयोध्येतील रामलल्लामंदिराच्या परिसरात लवकरच एक अत्यंत भव्य आणि मौल्यवान मूर्ती स्थापित केली जाणार आहे. सोन्यासारखी चमक असलेल्या या मूर्तीमध्ये हिरे, पाचू आणि अनेक रत्ने जडवलेली आहेत. कर्नाटकातील एका अज्ञात भक्ताने ती दान केली आहे. मंगळवारी संध्याकाळी ही मूर्ती कर्नाटकातून अयोध्येत आणण्यात आली. मूर्ती 10 फूट उंच आणि 8 फूट रुंद आहे. अंदाजित किंमत 25 ते 30 कोटी रुपये आहे. तिचे बांधकाम दक्षिण भारतातील शिल्पकलेनुसार करण्यात आले आहे. श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे सदस्य डॉ. अनिल मिश्र यांनी सांगितले की, ही मूर्ती कोणी पाठवली आहे, हे अद्याप समजू शकलेले नाही. तिचे वजन केले जात आहे. तथापि, ही मूर्ती 5 क्विंटल वजनाची असेल असा अंदाज आहे. लवकरच संपूर्ण माहिती दिली जाईल. ही मूर्ती संत तुलसीदास मंदिराशेजारील अंगद टीला येथे स्थापित करण्याचा विचार सुरू आहे. तिच्या स्थापनेपूर्वी तिचे अनावरण केले जाईल. अनावरणानंतर प्राणप्रतिष्ठा सोहळा होईल, ज्यामध्ये देशभरातील संत आणि महंतांना बोलावले जाईल. मूर्तीची 3 छायाचित्रे पहा... विशेष व्हॅनमधून 6 दिवसांत आणलीकर्नाटकातून अयोध्येचे अंतर 1,750 किमी आहे. मूर्ती विशेष व्हॅनमधून आणण्यात आली. मंगळवारी सायंकाळी 3:30 वाजता मूर्ती राम मंदिर परिसरात आणण्यात आली. परिसरातच ती उघडण्यात आली आहे. ती अयोध्येत आणण्यासाठी 5 ते 6 दिवस लागले. सूत्रांनुसार, ही मूर्ती कर्नाटकातील काही भाविकांनी एकत्रितपणे तयार करून घेतली आहे. या मूर्तीच्या निर्मितीमध्ये तंजावर येथील कुशल आणि अनुभवी कारागिरांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे, ज्यांनी तिला अत्यंत कलात्मक आणि आकर्षक स्वरूप दिले आहे. मूर्ती रत्न आणि सोन्याने जडलेली आहे. धातूचा प्रकार अद्याप समजू शकलेला नाही. रामलल्लाप्रतिमेची नवीन प्रतिकृतीही प्रतिमा रामजन्मभूमीत प्रतिष्ठापित रामलल्लानवनिर्मित मूर्तीची हुबेहूब प्रतिकृती आहे. यात सोन्यासोबतच हिरा, पन्ना, नीलम यांसारख्या मौल्यवान रत्नांचा वापर केला आहे, ज्यामुळे तिची भव्यता आणि आध्यात्मिक प्रतिष्ठा आणखी वाढली आहे. २९ डिसेंबरपासून रामलल्ला प्राणप्रतिष्ठेची दुसरी वर्षगांठ साजरी केली जाईलअयोध्येत रामलल्ला मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा २२ जानेवारी २०१४ रोजी करण्यात आली होती. पंचांगानुसार, या वर्षी प्रतिष्ठेची दुसरी वर्षगांठ ३१ डिसेंबर रोजी साजरी केली जाईल. याला प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम असे नाव देण्यात आले आहे. अंगद टीला परिसरात ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय यांनी वैदिक मंत्रोच्चारात भूमिपूजन केले. यानंतर येथे होणाऱ्या धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी मंडप, मंच आणि सजावटीचे काम सुरू झाले आहे. भूमिपूजन सोहळ्यात मुख्य यजमानांसोबत ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र, आयोजन केंद्रीय समितीचे सदस्य नरेंद्र, डॉ. चंद्र गोपाल पांडे, धनंजय पाठक आणि हेमेंद्र उपस्थित होते. अंगद टीला परिसरात प्रतिष्ठा द्वादशीचे सर्व धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम २९ डिसेंबर २०२५ ते २ जानेवारी २०२६ पर्यंत चालतील. मंदिराच्या गर्भगृहातील धार्मिक कार्यक्रम श्रीराम अभिषेक, शृंगार, भोग आणि प्राकट्य आरती सकाळी ९.३० वाजता सुरू होऊन दुपारच्या आरतीपर्यंत चालतील.
छत्तीसगडमधील प्रसिद्ध कवी, लघुकथाकार आणि कादंबरीकार विनोद कुमार शुक्ल यांचे मंगळवारी संध्याकाळी वयाच्या ८८ व्या वर्षी निधन झाले. महिन्याभरापूर्वीच त्यांना भारतातील सर्वोच्च साहित्यिक सन्मान ज्ञानपीठ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. ते गेल्या काही महिन्यांपासून आजारी होते आणि रायपूर एम्समध्ये उपचार घेत होते. साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल यांना ज्ञानपीठचे महाव्यवस्थापक आर.एन. तिवारी यांनी देवी सरस्वतीची प्रतिमा आणि पुरस्काराचा धनादेश देऊन सन्मानित केले. ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळवणारे ते छत्तीसगडमधील पहिले साहित्यिक आहेत. या भेटीदरम्यान विनोद कुमार शुक्ल म्हणाले होते की, जेव्हा हिंदीसह सर्व भाषांवर संकट आल्याची चर्चा असते तेव्हा मला पूर्ण आशा आहे की नवीन पिढी प्रत्येक भाषेचा आणि प्रत्येक विचारसरणीचा आदर करेल. एखाद्या भाषेचा किंवा चांगल्या कल्पनेचा नाश म्हणजे मानवतेचा नाश. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही विनोद कुमार शुक्ल यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. छत्तीसगडच्या २५ व्या स्थापना दिनी पंतप्रधान रायपूरमध्ये होते. या भेटीदरम्यान विनोद कुमार शुक्ल यांनी पंतप्रधानांना सांगितले, लेखन माझ्यासाठी श्वास घेण्यासारखे आहे. मला लवकरात लवकर घरी जायचे आहे - मला लिहित राहायचे आहे.' फोटो पहा... “प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या आयुष्यात एक पुस्तक लिहावे.” विनोद कुमार शुक्ल , जे बऱ्याच काळापासून मुलांसाठी आणि किशोरवयीन मुलांसाठी लिहित आहेत, म्हणाले की त्यांना नवीन पिढीकडून खूप आशा आहेत. ते म्हणाले, “चांगली पुस्तके नेहमीच तुमच्यासोबत ठेवावीत. जर तुम्हाला कोणत्याही क्षेत्रात अभिजातता मिळवायची असेल, तर तुम्ही त्या क्षेत्रातील सर्वोत्तम साहित्याकडे जावे.” टीकेबद्दल, ते त्यांच्या स्वभावाप्रमाणेच सोप्या पण खोलवर बोलले: “जर एखाद्या चांगल्या कामावर टीका केली गेली तर ती टीका तुमची सर्वात मोठी ताकद बनू शकते.” कवितेची सर्वोत्तम टीका म्हणजे दुसरी, चांगली कविता लिहिणे. विनोद कुमार शुक्ल यांनी त्यांच्या जीवनातील अनुभवांवर चर्चा करताना सांगितले की, अपयश, चुका आणि टीका सर्वत्र असतात, परंतु त्या विखुरलेल्या भागात विखुरलेले असणे ही देखील चांगली गोष्ट आहे. जरी तुम्हाला कोणाचा आधार मिळत नाही, तरीही एकटेच पुढे जात राहा. आशा ही जीवनाची सर्वात मोठी शक्ती आहे. माझ्यासाठी, लेखन आणि वाचन हे श्वास घेण्यासारखे आहे. त्यानंतर त्यांनी त्यांची एक प्रसिद्ध कविता, सबके साथ वाचली, जी मानवतेमध्ये अंतर्निहित असलेल्या गहन सामूहिक सहानुभूतीला सामावून घेते. विनोद कुमार शुक्ल बद्दल जाणून घ्या
छत्तीसगडमधील अंबिकापूर येथे राष्ट्रीय महामार्ग 43 वर 6 कोटी रुपये खर्चून रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. 20 डिसेंबरच्या रात्री 600 मीटर बीटी पॅच दुरुस्तीचे काम करण्यात आले होते. यातील 7 मीटर भाग दुसऱ्या दिवशी सकाळीच उखडला. सकाळी महानगरपालिकेचे कर्मचारी साहित्य कचरा गाडीत भरून घेऊन गेले. या निकृष्ट कामाचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्गाच्या मुख्य अभियंत्यांनी उपअभियंता नवीन सिन्हा यांना निलंबित केले आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सदर रस्ता खूप व्यस्त आहे, त्यामुळे येथे दिवसा काम करणे शक्य होत नाही. शनिवारी रात्री कामादरम्यान रोलरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने काम थांबले. बिघाड दुरुस्त होईपर्यंत, साहित्य थंड झाले होते आणि सुमारे 7 मीटर रस्त्याची योग्य प्रकारे दाबणी (कम्पेक्शन) होऊ शकली नाही. याच कारणामुळे तो भाग काढून पुन्हा बनवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. आता तो रस्ता पुन्हा दुरुस्त करण्यात आला आहे. आधी हे फोटो पहा- रस्ता उखडल्यानंतर महापालिकेने साहित्य उचलले मिळालेल्या माहितीनुसार, अंबिकापूरच्या सदर रोडवर बीटी पॅच दुरुस्तीचे काम शनिवारी (20 डिसेंबर) रात्री उशिरा करण्यात आले होते. यात सुमारे 7 मीटरचा रस्ता सकाळपर्यंत उखडला होता, जो महापालिकेचे कर्मचारी फावड्याने बीटी साहित्य गोळा करून घेऊन गेले होते. लोकांनी निकृष्ट कामाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट करत संताप व्यक्त केला होता. उपअभियंत्यावर कारवाई पॅच रिपेअरिंगच्या निकृष्ट बांधकामाबाबत नॅशनल हायवेच्या बिलासपूर येथील अधीक्षक अभियंत्याने अहवाल आणि फोटो रायपूर येथील नॅशनल हायवे परिक्षेत्राच्या मुख्य अभियंत्याला पाठवले होते. मुख्य अभियंत्याने निकृष्ट कामासाठी जबाबदार उपअभियंता नवीन सिन्हा यांना निलंबित केले आहे. उपअभियंत्याचे मुख्यालय, एसई कार्यालय बिलासपूर येथे नियुक्त करण्यात आले आहे. पॅच रिपेअरिंगसाठी 6 कोटी रुपयांची मंजुरी नॅशनल हायवे 43 चा रस्ता अंबिकापूर शहरातून जातो. नॅशनल हायवेवरील खराब रस्ते पावसाळ्यातही सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले, ज्यामुळे सरकारची खूप बदनामी झाली. लुचकी घाटापासून ते सिलफिलीपर्यंत रस्ता जास्त खराब आहे. या रस्त्याच्या बीटी पॅच रिपेअरिंगसाठी 6 कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांनी सांगितले- रोलरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला होता राष्ट्रीय महामार्गाचे SDO निखिल लकडा यांनी सांगितले की, सदर रोड हा एक व्यस्त मार्ग आहे, जिथे दिवसा काम होऊ शकत नाही. शनिवारी रात्री कामादरम्यान रोलरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला होता. बिघाड दुरुस्त करेपर्यंत, मटेरियल थंड झाले होते. यामुळे 7 मीटर रस्त्याची कॉम्पॅक्शन होऊ शकली नाही, ज्यामुळे तो रस्ता उखडण्यास सांगितले होते. तो रस्ता पुन्हा बनवण्यात आला आहे. सरगुजा कलेक्टर अजित वसंत यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांना गुणवत्तेवर विशेष लक्ष देण्यास सांगितले आहे. तांत्रिक बिघाडामुळे काही रस्ता उखडला होता, तो पुन्हा बनवण्यात आला आहे.
निवडणूक आयोगाने मंगळवारी मध्य प्रदेशमध्ये SIR ची मसुदा मतदार यादी (ड्राफ्ट वोटर लिस्ट) जारी केली आहे. त्यानुसार, राज्याच्या मतदार यादीतून 42.74 लाख नावे वगळण्यात आली आहेत. यामध्ये 19.19 लाख पुरुष आणि 23.64 लाख महिला आहेत. याव्यतिरिक्त, 8.40 लाख नावे अशी आहेत, ज्यांची मॅपिंग झालेली नाही. मसुदा (ड्राफ्ट) जारी होताच वेबसाइटवर समस्या दिसून आली. वेबसाइट उघडताच EPIC क्रमांक टाकल्यावर कॅप्चा येत आहे, परंतु तो सबमिट केल्यावर तपशील मिळत नाही, पुन्हा कॅप्चा येत आहे. फक्त मोबाईल नंबर टाकल्यावरच मतदाराचा तपशील उघडत आहे. निवडणूक आयोग (EC) आज केरळ, छत्तीसगड आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांची मसुदा यादी (ड्राफ्ट लिस्ट) देखील प्रकाशित करेल. छत्तीसगडमध्येही हा आकडा लाखांमध्ये असू शकतो. यापूर्वी निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तामिळनाडू, गुजरात, गोवा, लक्षद्वीप आणि पुद्दुचेरी या 7 राज्यांची मसुदा मतदार यादी (ड्राफ्ट वोटर लिस्ट) जारी केली आहे. या राज्यांमध्ये विविध कारणांमुळे एकूण 2 कोटी 70 लाखांहून अधिक नावे मसुदा यादीतून (ड्राफ्ट रोल) वगळण्यात आली आहेत. यामध्ये सर्वाधिक 97 लाख तामिळनाडूमधून, त्यानंतर गुजरातधून 73 लाख आणि बंगालमधून 58 लाख नावे मसुदा मतदार यादीतून (ड्राफ्ट वोटर लिस्ट) वगळण्यात आली आहेत. केरळमध्ये पुढील वर्षी निवडणुका, 25 लाख नावे वगळली जाऊ शकतात 2025 च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी तयार केलेल्या मतदार यादीनुसार, केरळमध्ये 2.86 कोटींहून अधिक नोंदणीकृत मतदार आहेत. एसआयआर (SIR) अंतर्गत मतदार यादीचे 99% पेक्षा जास्त डिजिटायझेशन पूर्ण झाले आहे आणि सुमारे 25 लाख नावे वगळली जाऊ शकतात. केरळ विधानसभेच्या सर्व 140 जागांवर 2026 मध्ये निवडणुका होणार आहेत. यादी राजकीय पक्षांसोबत सामायिक केली जाईल मसुदा आणि अंतिम मतदार यादी, दावे-हरकतींची यादी वेबसाइटवर अपलोड केली जाईल. राजकीय पक्षांसोबत सामायिक केली जाईल. ईआरओच्या (ERO) निर्णयाविरुद्ध जिल्हा दंडाधिकारी आणि नंतर सीईओकडे (CEO) अपील करण्याची तरतूद देखील असेल. जर एखाद्या मतदाराची कागदपत्रे रेकॉर्डशी जुळत नसतील, तर ERO नोटीस जारी करेल. चौकशीनंतरच नाव जोडण्याचा किंवा वगळण्याचा निर्णय घेतला जाईल. सुनावणीशिवाय कोणाचेही नाव वगळले जाणार नाही. 17 डिसेंबर- 5 राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 1 कोटींहून अधिक नावे वगळली, बंगालमध्ये सर्वाधिक 19 डिसेंबर- तामिळनाडूमधून 97 लाख आणि गुजरातमध्ये 73 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली यादीत नाव नसेल तर या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या... प्रश्न- मसुदा यादीत आपले नाव कसे तपासावे- 23 डिसेंबर रोजी यादी जाहीर झाल्यानंतर तुम्ही दोन सोप्या पद्धतीने आपले नाव तपासू शकता. प्रश्न- नाव 2003 च्या यादीत होते, पण 2025 च्या मसुदा यादीत नाहीये- तुम्हाला घाबरण्याची गरज नाही. मसुदा यादी अंतिम नसते. जर तुमचे नाव जुन्या यादीत होते, पण आता नाही, तर याचा अर्थ असा आहे की पडताळणीदरम्यान काही कारणांमुळे (उदा. पत्त्यावर न सापडणे, डुप्लिकेसी किंवा तांत्रिक चूक) तुमचे नाव वगळण्यात आले आहे. आपले नाव पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी दावा करू शकता. यासाठी फॉर्म-6 भरावा लागेल. हा फॉर्म ऑनलाइन मतदार हेल्पलाइन ॲपद्वारे किंवा ऑफलाइन ABBLO (अबीएलओ) कडे जमा करता येतो. प्रश्न- नाव पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी कोणते कागदपत्र लागतील- आपली नागरिकता आणि जन्मतारीख सिद्ध करण्यासाठी काही कागदपत्रे द्यावी लागतील. हे तुमच्या जन्माच्या तारखेवर अवलंबून असते. प्रश्न- ज्या लोकांची नावे वगळण्यात आली आहेत, त्यांची वेगळी यादी प्रसिद्ध केली जाईल का? होय, पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने ही तरतूद केली आहे. जेव्हा अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होईल, तेव्हा त्यासोबत वगळलेल्या नावांची यादी देखील जारी केली जाईल. यामध्ये ज्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत, त्यांची नावे आणि कारणे नमूद केलेली असतात.
दिल्ली विमानतळावर प्रवाशासोबत मारहाण केल्याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी पायलटवर एफआयआर दाखल केला आहे. आरोपी वीरेंद्र सेजवालला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून चौकशी करत आहेत. खरं तर, 19 डिसेंबर रोजी आरोपीने एका प्रवाशासोबत मारहाण केली होती, त्यानंतर पीडितेने आपल्यासोबत घडलेल्या घटनेचे काही फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केले होते. घटनेच्या वेळी आरोपी कर्तव्यावर नव्हता. तो त्या दिवशी कुटुंबासोबत प्रवास करत होता. तर, प्रवासी अंकितने दावा केला आहे की सीटी स्कॅनमध्ये त्याच्या नाकाच्या हाडाला फ्रॅक्चर झाले आहे. मारहाणीच्या घटनेनंतर, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर एअर इंडिया एक्सप्रेसनेही पायलट कॅप्टन वीरेंद्र सेजवाल यांना निलंबित केले होते. पीडित म्हणाला- मुलीसमोर मला मारले, माझ्या सुट्ट्या वाया घालवल्या पीडित अंकितने पायलटवर आरोप केला होता की दिल्ली विमानतळावर त्याला मारहाण करण्यात आली. फक्त कारण त्याने कॅप्टन वीरेंद्रला रांग मोडल्याबद्दल टोकले होते.पीडिताने सांगितले होते की त्याच्या 7 वर्षांच्या मुलीसमोर त्याला मारहाण करण्यात आली. तो अजूनही धक्क्यात आहे. अंकित म्हणाला की, घटनेनंतर त्याच्या सुट्ट्या वाया गेल्या. पायलट त्याला निरक्षर म्हणाला आणि गैरवर्तनही केले. पीडितेने दावा केला की त्याला पत्र लिहिण्यास भाग पाडले गेले. तो प्रकरण पुढे नेऊ नये यासाठी दबाव टाकण्यात आला.
हरियाणातील कुरुक्षेत्रात यूपीच्या ठेकेदारासह 5 मजुरांचा मृत्यू झाला. पाचही कामगार सोमवारी कामावरून परतल्यानंतर हॉटेलच्या खोलीत कोळशाची शेगडी पेटवून झोपले होते, जे सकाळी मृतावस्थेत आढळले. घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. पोलिसांनी पाचही मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी सिव्हिल रुग्णालयात पाठवले आहेत. यूपीच्या सहारनपूर येथील ठेकेदारासोबत तेथूनच चार कामगार जिल्हा कारागृहाजवळील हॉटेलमध्ये रंगकाम करण्यासाठी आले होते. रात्री जेवण करून पाचही जण खोलीत झोपले होतेसोमवारी संध्याकाळी सहारनपूरहून ठेकेदार नूरसोबत चार लोक पेंटिंग करण्यासाठी कुरुक्षेत्रला पोहोचले होते. संध्याकाळी ४:०० वाजता पोहोचलेले मजूर रात्री जेवण करून एका खोलीत झोपले होते. बंद खोलीचा दरवाजा सकाळी उशिरापर्यंत उघडला नाही, तेव्हा हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांना उठवण्याचा प्रयत्न केला. ते न उठल्याने याची माहिती पोलीस आणि व्यवस्थापकाला देण्यात आली. हॉटेलच्या खोलीत कोळशाची शेगडी पेटवली होतीहॉटेल कर्मचाऱ्यांच्या माहितीनुसार, खोलीच्या आत कोळशाची शेगडी पेटलेली होती. प्राथमिक अंदाजानुसार, याच शेगडीच्या धुरामुळे गुदमरून मृत्यू झाल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. सध्या, पोलिसांनी हॉटेल मालकाला बोलावले आहे. त्याचबरोबर सर्व पाच मृतांबद्दलही माहिती गोळा केली जात आहे.
बांगलादेशमध्ये हिंदू तरुणाच्या हत्येच्या विरोधात विश्व हिंदू परिषदेने (VHP) दिल्लीतील बांगलादेश उच्चायुक्तालयाबाहेर निदर्शने केली. VHP कार्यकर्ते सकाळी 11 वाजल्यापासून पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्याची मागणी करत आहेत. बांगलादेशमध्ये 18 डिसेंबरच्या रात्री हिंदू तरुण दीपू चंद्र याची हत्या करण्यात आली होती. सुरुवातीला असा दावा करण्यात आला होता की दीपूने फेसबुकवर धार्मिक भावना दुखावणारी टिप्पणी केली होती, परंतु प्राथमिक तपासात याचा कोणताही पुरावा आढळला नाही. दरम्यान, बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा यांना बोलावले आहे. एका आठवड्यात भारतीय उच्चायुक्तांना बोलावण्याची ही दुसरी वेळ आहे. बांगलादेशी विद्यार्थी नेता शरीफ उस्मान हादी यांच्या मृत्यूनंतर झालेल्या भारतविरोधी निदर्शनांमुळे आणि त्यानंतर मैमनसिंग जिल्ह्यात दीपूच्या जमावाकडून झालेल्या हत्येमुळे दोन्ही देशांचे संबंध खूप बिघडले आहेत. VIDEO | Delhi: Vishwa Hindu Parishad (VHP) holds protest outside the Bangladesh High Commission to condemn the reported incidents of violence against Hindus in Bangladesh.(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/0balnWVDte— Press Trust of India (@PTI_News) December 23, 2025 बांगलादेशने राजनैतिक दूतावासांवरील हल्ल्यांबाबत चिंता व्यक्त केली बांगलादेशने मंगळवारी भारतात त्यांच्या राजनैतिक मिशनवर झालेल्या हल्ल्यांबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, याच घटनांच्या निषेधार्थ भारतात तैनात असलेल्या भारतीय उच्चायुक्तांना बोलावण्यात आले. या घटना नवी दिल्ली आणि सिलीगुडी येथे घडल्या. निवेदनात म्हटले आहे की, बांगलादेश अशा हेतुपुरस्सर हिंसाचार आणि धमकावण्याच्या घटनांचा तीव्र निषेध करतो. अशी कृत्ये केवळ राजनैतिक कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेलाच धोका निर्माण करत नाहीत, तर परस्पर आदर, शांतता आणि सहिष्णुता यांसारख्या मूल्यांनाही दुर्बळ करतात. बांगलादेश म्हणाला- भारताने दूतावासांची सुरक्षा सुनिश्चित करावी बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, या घटनांमुळे राजनैतिक कर्मचारी आणि दूतावासांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. त्यांनी भारत सरकारला आवाहन केले की, त्यांनी त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करावी. निवेदनात असेही म्हटले आहे की, बांगलादेश सरकारने भारत सरकारला या घटनांची सखोल चौकशी करावी, भविष्यात अशा घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत आणि भारतात असलेल्या बांगलादेशच्या राजनैतिक मिशन आणि त्यांच्याशी संबंधित सुविधांच्या सुरक्षेची खात्री करावी असे सांगितले आहे. या घटनांमध्ये 22 डिसेंबर 2025 रोजी सिलीगुडी येथील बांगलादेश व्हिसा केंद्रात झालेली तोडफोड आणि 20 डिसेंबर 2025 रोजी नवी दिल्लीतील बांगलादेश उच्चायुक्तालयाबाहेर झालेले निदर्शन यांचा समावेश आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, बांगलादेश सरकारला आशा आहे की, भारत सरकार आपल्या आंतरराष्ट्रीय आणि राजनैतिक जबाबदाऱ्यांनुसार राजनैतिक कर्मचारी आणि दूतावासांची प्रतिष्ठा व सुरक्षा कायम राखण्यासाठी त्वरित योग्य पावले उचलेल. याच सुरक्षा चिंतेमुळे बांगलादेशने दिल्ली आणि सिलीगुडी येथील व्हिसा सेवा निलंबित केल्या आहेत.
दिव्य मराठी अपडेट्स:चिनी व्हिसा घोटाळा प्रकरणात कार्ती चिदंबरम यांच्या अडचणी वाढल्या
दिल्ली न्यायालयाने चिनी व्हिसा घोटाळ्याशी संबंधित सीबीआय प्रकरणात काँग्रेस खासदार कार्ती पी. चिदंबरम आणि इतरांविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे प्रकरण 2011 शी संबंधित आहे, जेव्हा कार्तीचे वडील पी. चिदंबरम गृह मंत्रालयाचे मंत्री होते. पंजाबमधील तलवंडी साबो पॉवर लिमिटेड नावाच्या कंपनीच्या अंतर्गत 2011 मध्ये एक ऊर्जा प्रकल्प सुरू होता, ज्यात चिनी कर्मचारी काम करत होते. या लोकांसाठी विशेष प्रकल्प व्हिसा जारी करण्यात आले होते. कार्ती चिदंबरम यांच्यावर आरोप आहे की, त्यांनी चिनी नागरिकांना भारतात काम करण्यासाठी व्हिसा मिळवून देण्यात अवैध मार्गाने मदत करण्याच्या बदल्यात लाच घेतली आणि यासंबंधीच्या नियमांमध्ये अनियमितता घडवून आणली. आजच्या इतर मोठ्या बातम्या वाचा... पालघरमध्ये तरुणाने सहकाऱ्याची हत्या केली, कंपनी कॅम्पसमध्ये पाण्याच्या टाकीत मृतदेह फेकला; अटक महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यात एका 27 वर्षीय कर्मचाऱ्याला त्याच्या सहकाऱ्याची हत्या करून मृतदेह कंपनीच्या आवारातील पाण्याच्या टाकीत फेकल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी मंगळवारी ही माहिती दिली. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही घटना सोमवारी वसई परिसरातील एका औद्योगिक संकुलात घडली. आरोपीची ओळख आसाराम राकेश अशी झाली असून, त्याला घटनेच्या काही तासांतच अटक करण्यात आली. तपासात समोर आले आहे की, आरोपीचा त्याचा सहकारी राकेश सिंग याच्याशी वाद होता. याच दरम्यान त्याने लोखंडी रॉडने त्याच्या डोक्यावर हल्ला केला आणि नंतर मृतदेह कंपनीच्या आवारातील पाण्याच्या टाकीत टाकला. घटनेची माहिती सहकाऱ्यांना मिळाली, ज्यांनी मृताच्या कुटुंबीयांना आणि पोलिसांना कळवले. यानंतर मृतदेह टाकीतून बाहेर काढून पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आला. पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता कलम 103 अंतर्गत गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. केरळमधील कन्नूरमध्ये एकाच कुटुंबातील चार जणांचे मृतदेह आढळले, मृतांमध्ये सात आणि दोन वर्षांच्या मुलींचा समावेश केरळमधील कन्नूर जिल्ह्यात पय्यानूरजवळ सोमवारी रात्री एकाच कुटुंबातील चार लोकांचे मृतदेह आढळले. पोलिसांना संशय आहे की हे प्रकरण हत्येनंतर आत्महत्येचे असू शकते. मृतकांची ओळख कलाधरन (40 वर्षे), त्यांची वृद्ध आई उषा आणि त्यांच्या दोन मुली अशी झाली आहे. मुलींचे वय सात आणि दोन वर्षे असल्याचे सांगण्यात आले आहे. पोलिसांनी सांगितले की, सर्वजण रामंथली पंचायतच्या रामंथली सेंट्रल भागातील रहिवासी होते. प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. गोवा जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजप-एमजीपी युतीला बहुमत, 50 पैकी 32 जागा जिंकल्या; काँग्रेसला 10 जागांवर विजय गोवा जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजप आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष (MGP) युतीने सोमवारी शानदार विजय मिळवला. युतीने राज्यातील 50 पैकी 32 जागा जिंकल्या. काँग्रेसला 10 जागांवर विजय मिळाला आहे. आम आदमी पक्ष आणि रिव्होल्यूशनरी गोअन्स पक्षाला प्रत्येकी एक जागा मिळाली. चार अपक्ष उमेदवारही विजयी झाले. 20 डिसेंबर रोजी मतदान झाले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी X वर पोस्ट करून विजयावर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, गोव्याने सुशासन आणि प्रगतीशील राजकारणाला पाठिंबा दिला आहे. पंतप्रधानांनी जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजप-MGP (NDA) ला पाठिंबा दिल्याबद्दल राज्यातील जनतेचे आभार मानले. ते म्हणाले की, हा निकाल गोव्याच्या विकासाच्या प्रयत्नांना आणखी गती देईल. सुरतमध्ये फर्निचर गोदामाला आग लागली; लाखो रुपयांचे सामान जळून खाक गुजरातच्या सुरतमध्ये सोमवारी रात्री उशिरा एका फर्निचर गोदामाला आग लागली. आग लागताच परिसरात एकच गोंधळ उडाला. घटनास्थळावरून काळ्या धुराचे लोट आणि उंच ज्वाळा उठताना दिसल्या. आग इतकी भीषण होती की, बघता बघता गोदामाचा मोठा भाग आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडला आणि लाखो रुपयांचे सामान जळून खाक झाले. माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या अनेक गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आणि आग विझवण्याचे काम सुरू करण्यात आले. आग आजूबाजूला पसरू नये म्हणून अनेक फायर टेंडर लावण्यात आले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी पाणी आणि फोमच्या मदतीने आग विझवण्याचा सतत प्रयत्न केला. मात्र, रात्री उशिरापर्यंत आगीवर नियंत्रण मिळवता आले नव्हते. आसामच्या कार्बी आंगलोंगमध्ये हिंसाचार, आंदोलकांनी स्वायत्त परिषदेच्या प्रमुखाचे घर जाळले; 4 जखमी आसामच्या कार्बी आंगलोंगमध्ये सोमवारी आंदोलकांनी कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC) प्रमुखाच्या घराला आग लावली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना गोळीबार करावा लागला, यात तीन आंदोलक आणि एक पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. आंदोलक PGR आणि VGR जमिनीवरील अवैध अतिक्रमण हटवण्याच्या मागणीसाठी 12 दिवसांपासून उपोषणावर होते. हिंसाचारानंतर कार्बी आंगलोंग आणि पश्चिम कार्बी आंगलोंगमध्ये कलम 163 लागू करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात रात्रीची संचारबंदीही लागू आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी घुसखोरीच्या शक्यतांदरम्यान सुरक्षा यंत्रणांनी मोठे पाऊल उचलले आहे. सीमेला लागून असलेल्या भागांमध्ये दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीचे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी लष्कर, बीएसएफ आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी संयुक्तपणे शोधमोहीम सुरू केली आहे. ही शोधमोहीम सीमावर्ती भागातील 80 हून अधिक गावांमध्ये राबवली जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, गुप्तचर माहिती मिळाली होती की दहशतवादी संघटना दाट धुके, थंड हवामान आणि दुर्गम भागांचा फायदा घेऊन घुसखोरीचा प्रयत्न करू शकतात. याच पार्श्वभूमीवर हे मोठे ऑपरेशन सुरू करण्यात आले आहे. वृत्तानुसार, रविवारी माजलताच्या जंगलात शोधमोहीम तेव्हा सुरू करण्यात आली, जेव्हा दोन दहशतवादी एका घरातून अन्न घेऊन जवळच्या जंगलात पळून गेल्याची बातमी मिळाली. दहशतवादी संध्याकाळी सुमारे 6:30 वाजता चोरे मोतू गावातील मंगतू राम यांच्या घरी गेले होते. शोधमोहीम सुरू असलेले भाग... प्रजासत्ताक दिनानिमित्त लाल चौकापर्यंत शोधमोहीम अँटी-सॅबोटेज तपासणी आणि शोधमोहीम बख्शी स्टेडियमजवळील परिसरात करण्यात आली, जे काश्मीरमधील प्रजासत्ताक दिन आणि स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याचे मुख्य ठिकाण आहे. लाल चौकातील प्रसिद्ध क्लॉक टॉवर, जे गेल्या चार वर्षांत पर्यटन केंद्र बनले आहे, अमीराकदलपासूनही थोडेच दूर आहे, तेथे शोधमोहीम राबवण्यात आली. बीएसएफचा दावा- 72 दहशतवादी लॉन्च पॅड पुन्हा सक्रिय गेल्या महिन्यात बीएसएफच्या अधिकाऱ्याने खुलासा केला होता की, भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर नुकसान सोसूनही पाकिस्तानने पुन्हा एकदा जम्मू विभागासमोर सुमारे 72 दहशतवादी लॉन्च पॅड सक्रिय केले आहेत. यापैकी 12 लॉन्च पॅड सियालकोट आणि जफरवाल सेक्टरमध्ये आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ आहेत, तर सुमारे 60 लॉन्च पॅड एलओसीजवळ सक्रिय असल्याचे सांगितले जात आहे. यानंतर सीमेवरील दक्षता आणखी वाढवण्यात आली आहे. जम्मू विभाग घुसखोरीचा मार्ग का बनत आहे काश्मीर खोऱ्यात घुसखोरीचे बहुतेक मार्ग कुंपण आणि आधुनिक पाळत ठेवल्यामुळे सील झाले आहेत. यामुळे अलिकडच्या वर्षांत दहशतवादी संघटना जम्मू प्रदेशाला पर्यायी घुसखोरीचा मार्ग म्हणून वापरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जम्मू सीमेचे काही भाग कुंपणाशिवाय आहेत आणि भौगोलिकदृष्ट्या संवेदनशील मानले जातात.