28 C 
Ashish Shelar : 'वंदे मातरम्' गीताला १५० वर्षे पूर्ण; महाराष्ट्रातील ३५८ तालुक्यांत वर्षभर राबविले जाणार सांस्कृतिक आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम.
Jejuri Police : जेजुरी पोलिसांची मोठी कारवाई! दुकानदाराला मारहाण करणारे पाचही आरोपी जेरबंद
Jejuri Police : जेजुरी येथील नंदी चौकात भंडार-खोबरे विक्रेत्यावर हल्ला करणाऱ्या पाच आरोपींना जेजुरी पोलिसांनी नवी मुंबई व पुणे परिसरातून घेतले ताब्यात.
भाष्य : रशियाचे दोन्ही हात तुपात
Editorial : युद्ध क्वचितच एखाद्या स्क्रिप्टनुसार चालते. आखातात सध्या सुरू असलेल्या युद्धाच्या बाबतीतही हेच घडत आहे.
Share Market Fraud : घोडेगाव पोलीस ठाण्यात 'एमपीआयडी' कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल; गणेश गव्हाणे आणि राहुल काळे यांच्यासह संगनमताने केला २.९४ कोटींचा अपहार.
Shirur Crime : 'घोडा संस्कृती' नावाखाली फोफावली गुंडगिरी; व्यापाऱ्यांकडून वसुली आणि मारहाणीच्या प्रकारांमुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर.
Agriculture News : रासायनिक खतांच्या बेसुमार वापरामुळे जमिनीचा नैसर्गिक भुसभुशीतपणा नष्ट; पिकांच्या वाढीवर आणि पाणी धरून ठेवण्याच्या क्षमतेवर विपरीत परिणाम.
Bhor Municipal Council : मुख्याधिकारी गजानन शिंदे यांचे नागरिकांना आवाहन; ३ कोटी ३५ लाखांच्या वसुलीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रशासन सज्ज.
Shirur Crime : चोरीच्या घटनांनंतर शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण; काही व्यक्ती मुद्दाम माहिती लपवत असल्याचा पोलिसांना संशय.
Bailgada Sharat : १८० बैलगाड्यांच्या सहभागाने रंगला थरार; विजेत्या मालकांचा मान्यवरांच्या हस्ते गौरव, परिसरात आनंदाचे वातावरण.
Khed Accident : खेड तालुक्यातील वाकी भाम हद्दीत रविवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास भीषण अपघात; टेम्पो चालकाच्या हयगयीमुळे एकाचा बळी.
Maval Bazar Samiti : मावळ बाजार समितीचा फैसला आता ‘चिठ्ठी’वर! १३ जण इच्छुक, कोणाचं नशीब उजळणार?
Maval Bazar Samiti : सभापती आणि उपसभापती पदासाठी इच्छुकांची मांदियाळी; एकमत न झाल्याने अखेर 'लॉटरी' पद्धतीने होणार निवड.
PCMC Budget : स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांच्याकडून ९३२२.१७ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर; प्रशासकीय बजेटमध्ये तब्बल ४१४ कोटींची वाढ.
PCMC News : आमचा आवाज का दाबला? राष्ट्रवादीचे नगरसेवक महापौरांच्या समोरच भडकले; महापालिकेत गोंधळ
PCMC News : उपमहापौर शर्मिला बाबर यांच्या अध्यक्षतेखालील सभेत विरोधकांना बोलण्याची संधी नाकारल्याचा आरोप; महापौरांच्या डेस्कसमोर जोरदार घोषणाबाजी.
Khopoli Leopard News : सकाळ-संध्याकाळ घराबाहेर पडताना खबरदारी घ्या; वन विभागाने परिसरात लावले सतर्कतेचे फलक.
Six Lane Flyover : मुंबई-बेंगळुरू महामार्गावरील कोंडी फोडण्यासाठी १५.८७ किमीचा सहापदरी उड्डाणपूल प्रस्तावित; विधानसभेत प्रकल्पावर शिक्कामोर्तब.
POCSO Case : गिरणीत दळण ठेवण्यासाठी गेलेल्या आठवीतील विद्यार्थिनीचा विनयभंग; आरोपी सलीम शिकलगारला न्यायालयीन कोठडी.
Satara News : साताऱ्यात पेट्रोल टंचाई? पंपांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा; अफवा की सत्य? जाणून घ्या
Satara News : आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इंधन टंचाईची चर्चा; सातारा शहरासह जिल्ह्यातील पेट्रोल पंपांवर रात्री उशिरापर्यंत नागरिकांची गर्दी.
Satara ZP Election : जिल्हा परिषद अध्यक्षपद ओबीसी महिला राखीव असताना नियमबाह्य निवड झाल्याचा दलित महासंघाचा खळबळजनक आरोप.
मिरा-भाईंदरमध्ये अग्नितांडव; ४ ते ५ इमारती आगीच्या विळख्यात
मुंबई: मुंबईजवळील मिरा-भाईंदरमधील प्लेझंट पार्क परिसरात भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. या घटनेमध्ये ४ ते ५ इमारती आगीच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या गाड्या दाखल झाल्या असून आग विझवण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, मिरा-भाईंदरमधील प्लेझंट पार्क परिसरात रात्रीच्या सुमारास आग लागल्याची घटना घडली आहे. या आगीने काही वेळातच रौद्ररूप धारण केलं. परिसरातील चार ते पाच इमारती या आगीच्या विळख्यात सापडल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आग इतक्या वेगाने पसरली की, काही घरांनाही तिचा फटका बसला. घटनेनंतर परिसरात धुराचे प्रचंड लोट पसरले असून वातावरण अत्यंत धोकादायक बनले आहे.आग विझवण्यासाठी अग्निशमन दलाच्या अनेक गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या असून, आग नियंत्रणात आणण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, ही आग आटोक्यात आणण्यासाठी अनेक तास प्रयत्न सुरू असल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये भीती आणि चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. प्रशासनाने परिसर सुरक्षित करण्यासाठी खबरदारीचे उपाय सुरू केले आहेत. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, काही प्राथमिक माहितीनुसार गॅस सिलेंडर स्फोटाची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Satara News : पोलीस अधीक्षकांना बडतर्फ करा! शिवसेना महिला आघाडीची मागणी; साताऱ्यात मूकमोर्चा
Satara News : सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीत झालेल्या राड्याविरोधात शिवसेनेचा मूक मोर्चा; पोलीस अधीक्षकांना बडतर्फ करण्याची मागणी.
दैनंदिन राशीभविष्य, बुधवार, २५ मार्च २०२६
पंचांगआज मिती चैत्र शुद्ध सप्तमी शके १९४८. चंद्र नक्षत्र मृगशीर्ष योग सौभाग्य. चंद्र राशी मिथुन भारतीय सौर ४ चैत्र शके १९४७-४८. बुधवार दिनांक २५ मार्च २०२६. मुंबईचा सूर्योदय ०६.३८ मुंबईचा चंद्रोदय ११.३३ एएम मुंबईचा सूर्यास्त ०६.५० मुंबईचा चंद्रास्त ०१.३२ उद्याची ,राहू काळ १२.४४ ते ०२.१६ ,१४ पर्यन्त चांगलादैनंदिन राशीभविष्य (Daily horoscope)
Newasa: संत ज्ञानेश्वर महाराजांची कर्मभूमी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नेवासे पुण्यभूमीत आंतरराष्ट्रीय ज्ञानपीठाचा दर्जा देऊन मराठी भाषेचे ज्ञानपीठ उभारण्याची महत्त्वाची मागणी विश्वस्त कैलास जाधव यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली.
Iran Israel War : मोदी-ट्रम्प यांच्यात ३० मिनिटे चर्चा! ‘होर्मुझ सामुद्रधुनी’खुली ठेवण्यावर भर
Iran Israel War : पंतप्रधान मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात पश्चिम आशियातील युद्धावर दूरध्वनीवरून चर्चा झाली.
Gram Panchayat Election: निवडणूक जाहीर होताच भोर तालुक्यात राजकीय सरगर्मी वाढली आहे. विविध पक्ष आणि इच्छुक उमेदवारांनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली असून रिक्त जागांसाठी सर्वसमावेशक आणि प्रबळ उमेदवार देण्याकरिता गावपातळीवर रणनीती आखली जात आहे.
Rupee falls: रुपयाचे तीन महिन्यात 4 टक्के अवमूल्यन
Rupee falls: एक जानेवारीपासून आतापर्यंत रुपयाचे अमूल्य तब्बल 4.5 टक्क्यांनी झाले आहे. गेल्या संपूर्ण वर्षात रुपयाचे 4.7% अवमूल्यन झाले होते.
Donald Trump: ट्रम्प यांच्या घोषणेची माहिती असल्याची शक्यता असणार्यांनी घोषणेअगोदर 20 मिनिटात वायदे बाजारात मोठ्या उलाढाल केल्या. या उलाढाली करणार्यांना वीस मिनिटात 840 कोटी रुपयांचा नफा झाला. याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
आरोग्य समिती अध्यक्षांचा पहिला वहिला अनोखा प्रयोग
मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या आरोग्य सुविधांची माहिती आरोग्य समितीच्या नवनिर्वाचित सदस्यांना मिळावी, या उद्देशाने २४ मार्च २०२६ रोजी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या यंत्रणेचा भाग असलेल्या प्रमुख रुग्णालये, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, उपनगरीय रुग्णालये अशा विविध विभागांच्या प्रमुखांनी आरोग्य समिती सदस्यांसमोर सविस्तर सादरीकरण केले. यावेळी महानगरपालिकेमार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या आरोग्य सुविधांचा प्रचार, प्रसार स्थानिक पातळीवर अधिक प्रभावीपणे करण्याच्या सूचना आरोग्य समितीचे अध्यक्ष हरिश भांदिर्गे यांनी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला दिल्या. आरोग्य समिती अध्यक्षांनी अशाप्रकारे पहिल्या आरोग्य समितीच्या बैठकीत स्वत:सह सर्व सदस्यांना आरोग्य विभागाची माहिती देण्यासाठी प्रशासनाला करावयाला लावलेल्या सादीकरणाचा हा पहिलाच प्रयोग आहे.या बैठकीला सर्व आरोग्य समिती सदस्य, उपायुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) शरद उघडे, संचालक (प्रमुख रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालये) डॉ. शैलेश मोहिते, सर्व प्रमुख रुग्णालयांचे अधिष्ठाता, आरोग्य विभागातील विविध उपविभागांचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.बृहन्मुंबई महानगरपालिका संचलित प्रमुख रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालये, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, उपनगरीय रुग्णालये यांच्या माध्यमातून पुरविण्यात येणा-या आरोग्य क्षेत्रातील सेवा सुविधांची माहिती विस्तृतपणे सादरीकरणाच्या माध्यमातून मांडण्यात आली. आरोग्य यंत्रणेतील रुग्णालयांच्या ठिकाणची सुसज्जता, रुग्णशय्यांची संख्या, कर्मचारी वर्गाची क्षमता आदी माहिती यावेळी सादर करण्यात आली. त्यासोबतच आरोग्य यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी प्रगतिपथावर असणारी पायाभूत सुविधा विकासाची कामे, रुग्णालयाच्या क्षमता विकासासाठीची अभियांत्रिकी कामे, रुग्णशय्या क्षमतावाढ आदींची माहिती सादरीकरणाच्या निमित्ताने देण्यात आली. तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या यंत्रणेच्या माध्यमातून झोपडीपट्टी भागात पुरविण्यात आरोग्य सुविधा याबाबतच्या माहितीचे सादरीकरण करण्यात आले. तसेच रक्तदाब, मधुमेह, सकस आहार, योग यासाठीच्या विविध पुढाकारांची माहितीही सदस्यांना देण्यात आली. आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून पुरविण्यात येणा-या विविध वैद्यकीय सुविधांची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्य संस्थांच्या ठिकाणी उपलब्ध करून द्यावी. त्याअनुषंगाने आरोग्य सुविधांचा स्थानिक पातळीवर अधिक प्रचार आणि प्रसार करण्याची सूचना आरोग्य समिती अध्यक्ष हरिश भांदिर्गे यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला केली.क्षयरोगासारख्या आजाराबाबत अधिक जनजागृती करतानाच उपलब्ध सुविधा आणि उपचार तसेच निदानाच्या अनुषंगाने काही प्रभागांमध्ये विशेष प्रयत्न करण्याची गरज असल्याची सूचना आरोग्य समिती सदस्यांनी यावेळी केली. हिंदुह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्यांची संख्या आणखी वाढवण्याचीही सूचना सदस्यांमार्फत बैठकीदरम्यान करण्यात आली.
'मत्स्य उत्पादन आणि जलवाहतुकीत महाराष्ट्र वर्षभरात पहिल्या तीन राज्यांत असेल'
मंत्री नितेश राणे यांची विधानसभेत ग्वाही; मुंबई महानगरात लवकरच ६ जलमार्ग सुरू करणारकिनारपट्टीची सुरक्षा आणि कोकणातील प्रत्येक व्यक्तीचे दरडोई उत्पन्न वाढवण्यावर भरपेंग्विनना 'डिस्टर्ब' न करता जलवाहतूक होणार, मंत्री राणेंची टोलेबाजीमुंबई : आंध्र प्रदेश, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांनी मत्स्यव्यवसायात मोठी प्रगती केली असली, तरी आता महाराष्ट्र त्यांना मागे टाकण्यासाठी सज्ज झाला आहे. महायुती सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे येत्या वर्षभरात मत्स्य उत्पादन आणि जलवाहतूक क्षेत्रात महाराष्ट्र देशातील पहिल्या तीन राज्यांच्या पंक्तीत जाऊन बसेल, अशी ग्वाही मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. तसेच, मुंबई महानगरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी लवकरच 'वॉटर मेट्रो'चे जाळे उभारले जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.कोकण विभागाशी संबंधित अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना राणे म्हणाले, ८७७ किमी लांबीच्या किनारपट्टीच्या विकासासाठी आणि मच्छिमार समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी सरकार कटिबद्ध आहे. किनारपट्टीचे अर्थकारण मच्छिमारांवर अवलंबून असल्याने त्यांच्या उत्पन्नवाढीवर विशेष भर देण्यात येत आहे. महायुती सरकारने सत्तेच्या पहिल्याच वर्षात मासेमारीला कृषीचा दर्जा देण्याचा आणि जहाज बांधणी-दुरुस्तीबाबत स्वतंत्र धोरण जाहीर करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. मासेमारीला कृषीचा दर्जा दिल्यामुळे पारंपरिक मच्छिमारांना नैसर्गिक आपत्तींमध्ये शेतकऱ्यांप्रमाणे मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यात केसीसीसारखी कार्ड योजना सुरू करण्यात आली असून आतापर्यंत १ हजार २०८ मच्छिमारांना कार्ड वितरित करण्यात आले आहेत. जिल्हा बँकांमार्फतही मच्छिमारांना कर्ज व इतर सुविधा उपलब्ध होत आहेत.आंध्र प्रदेश, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांच्या तुलनेत मत्स्यव्यवसायासाठी महाराष्ट्रातील अर्थसंकल्पीय तरतूद पूर्वी कमी होती. मंत्रीपद स्वीकारताना केवळ ४१४ कोटींचा निधी उपलब्ध होता, मात्र आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्याची स्वतंत्र ‘मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या खात्यासाठी १ हजार २४० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून मच्छिमारांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे.त्याचप्रमाणे मत्स्य बोर्डाची व्याप्ती वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू असून ‘सिंधुरत्न’ योजनेची मुदत तीन वर्षांनी वाढवण्यात आली आहे. तसेच मत्स्य विभागांतर्गत ५७ फिशिंग हार्बरच्या विकासासाठी २४० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक बंदरासाठी १२ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. किनारपट्टीवरील अनधिकृत मासेमारी रोखण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यात आली आहे. ड्रोनद्वारे निगराणी वाढवण्यात आली असून १५ स्टील गस्तीनौका खरेदी प्रक्रियेत आहेत. गेल्या वर्षभरात ५६ हून अधिक नौकांवर कारवाई करून ३३.७७ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. एलईडी मासेमारी पूर्णतः बंद करण्यासाठी कठोर भूमिका घेतली जाणार असल्याचे राणे यांनी स्पष्ट केले.देशातील सर्वात मोठे शिपयार्ड कोकणाततामिळनाडू येथे १ हजार एकरवर शिपयार्ड उभारले जाणार आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील शिपयार्ड तयार करण्याच्या दृष्टीने जमीन अधिग्रहण सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांची सूचना आहे, की तामिळनाडूपेक्षाही मोठे शिपयार्ड महाराष्ट्रात व्हावे. त्यादृष्टीने आम्ही कोकणातील तीन जागा निश्चित केल्या आहेत. माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायणराव राणे या विभागाचे मंत्री असताना, विजयदुर्गमध्ये ३ हजार एकर जमीन बंदर विकासासाठी घेण्यात आली होती. आता त्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण पावले टाकली जात आहेत. ह्युंदाई आणि अॅक्युरेट कंपनीचा प्रस्ताव तेथे आलेला आहे. त्यांच्याशी चर्चा अंतिम टप्प्यात आहेत.देवगड (गिर्ये) येथे स्वतंत्र मत्स्य विद्यापीठ उभारण्याची प्रक्रिया सुरू असून ते दापोली विद्यापीठाशी संलग्न केले जाणार आहे. वेंगुर्ला येथे ६० कोटी रुपये खर्चून मत्स्यबीज उपकेंद्र उभारले जाणार आहे. २०२२-२५ दरम्यान लहान बंदरांतून ७० दशलक्ष टन माल हाताळण्यात आला आहे, तर सध्या १.८ कोटी प्रवासी जलवाहतुकीचा वापर करतात. रो-रो सेवेला चांगला प्रतिसाद मिळत असून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग येथे थांबे वाढवले जात आहेत. स्वीडन आणि नेदरलँड दौऱ्यात इलेक्ट्रिक जहाज खरेदीबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. कँडेला कंपनीची इलेक्ट्रिक जहाज लवकरच महाराष्ट्रात दाखल होईल, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.आदित्य ठाकरेंना लगावला टोलाअर्थसंकल्पात मुख्यमंत्र्यांनी जलवाहतुकीसाठी ६ हजार ६०० कोटींची तरतूद केलेली आहे. गेल्या आठवड्यात याबाबत बैठक झाली. मुंबई वॉटर मेट्रो अंतर्गत मुंबई आणि महानगर प्रदेशाला वॉटर मेट्रोने जोडण्याचे काम आम्ही करणार आहोत. पहिला टप्पा पुढील दोन वर्षांत सुरू केली जाईल. त्यात ६ मार्ग सुरू केले जातील. मुंबई वॉटर मेट्रोमुळे प्रवासी संख्या ७ कोटींपर्यंत वाढणार आहे. त्यामुळे लोकांची गैरसोय दूर होईल, असे नितेश राणे म्हणाले.वॉटर मेट्रोमुळे वरुण सरदेसाई आणि आदित्य ठाकरे यांना वांद्रे येथून नरिमन पॉइंटला लवकर पोहोचता येईल, तेही न पोहता. कारण, आपल्याला पेंग्वीनना डिस्टर्ब करायचे नाही. मी तुम्हाला सुखरूप नरिमन पॉइंटला घेऊन जाईन, मला फक्त जुहूवरून पीक-अप करा, मग तेथून वांद्रे आणि पुढे थेट नरिमन पॉइंटला पोहोचू. तुमच्यासाठी कोल्ड कॉफीची सोय करतो, असा टोला मंत्री राणे यांनी आदित्य ठाकरे यांना लगावला.कोकणात रोजगार निर्मितीसाठी पावलेमंत्री नितेश राणे म्हणाले, नवी मुंबई येथे मेरिटाईम ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट उभारण्याची तयारी सुरू आहे, तर दाभोळ ते पेडे गोळकोट या राष्ट्रीय जलमार्ग-२८ साठी डीपीआर तयार केला जात आहे. बंदरांमधील गाळ काढण्यासाठीही स्वतंत्र धोरण आखले जात आहे.कोकणात रोजगारनिर्मितीसाठी महत्त्वाचे प्रकल्प राबवले जात आहेत. गोवा शिपयार्डसोबतच्या करारामुळे जयगड बंदरानजिक ५ हजार रोजगार निर्माण होतील. विजयदुर्ग येथे अॅक्युरेट इंडस्ट्रीज प्रकल्पातून १ हजार ८०० प्रत्यक्ष आणि १९ हजार अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होतील, तर करंजा खाडीत डीपीसी कन्स्ट्रक्शन प्रकल्पातून १ हजार १५० प्रत्यक्ष आणि सुमारे २ हजार ५०० अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहेत.मत्स्यव्यवसाय विभागात ४४० आणि बंदरे विभागात ४०० नवीन पदे भरण्याची मंजुरी मिळाल्याची माहिती देत, या सर्व उपक्रमांच्या माध्यमातून कोकणासह संपूर्ण राज्याचा विकास साधला जाईल, असा विश्वास राणे यांनी व्यक्त केला. किनारपट्टीची सुरक्षा आणि कोकणातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न वाढवण्यावर सरकारचा भर राहील, असेही त्यांनी नमूद केले.
ड्रग्जविरोधातील ही लढाई केवळ पोलिसांची नसून संपूर्ण समाजाची आहे, असे आवाहन करत पोलिस प्रशासनाने नागरिकांना पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे.
Sugar Industry :
Cricket News : खळबळजनक ! ‘या’ 2 दिग्गज क्रिकेटपटूंना जीवे मारण्याची धमकी
टी-२० विश्वचषकात (Cricket News) पाकिस्तानचा पराभव झाल्यानंतर पाकिस्तानी क्रिकेटपटू आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) माजी खेळाडूंच्या टीकेला सामोरे जात असतानाच, आगामी पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) २०२६ वरही मोठे संकट ओढवले आहे.
पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव ते चाकण ४ पदरी उन्नत महामार्गास मान्यता
मुंबई :पुणे जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे येथे निश्चितच औद्योगिक विकासास मदत होणार आहे. पुणे शहर परिसराची वाहतूक कोंडीतून सुटका होण्यासाठी महामार्गाची कामे होणे अत्यंत गरजेचे आहे. राज्यातील दळणवळण अधिक सुलभ होण्यासाठी महामार्गाचे जाळे विकसित करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव ते चाकण क्रमांक ५४८ डी राष्ट्रीय महामार्गावरील ० ते २६ किलोमीटर दरम्यान ४ पदरी उन्नत आणि ४ पदरी जमिनीस समांतर महामार्गासह याच महामार्गावर चाकण ते शिक्रापूर दरम्यान पुढे २६ ते ४३ किलोमीटर लांबीमध्ये ४ पदरी जमिनीस समांतर महामार्गाची डीएफबीओटी (डिझाईन, फायनान्स, बिल्ट, ऑपरेट ॲन्ड ट्रान्सफर) पद्धतीने सुधारणा करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन येथे आयोजित मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलीया महामार्गाची कामे पूर्ण झाल्यानंतर चाकण औद्योगिक वसाहतीतील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी मदत होणार आहेत. त्यामुळे ही कामे दर्जेदार व विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दिक्षित आदी उपस्थित होते.बैठकीत सादरीकरण सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी केले. बैठकीस सबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
‘वंदे मातरम्’ सार्ध शताब्दी वर्षानिमित्त राजगुरुनगर येथे भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्साहात संपन्न
पुणे :सांस्कृतिक कार्य विभाग, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे तसेच नगरपरिषद राजगुरुनगर यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘वंदे मातरम्’च्या सार्ध शताब्दी वर्षानिमित्त आयोजित करण्यात आलेला भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आज राजगुरुनगर येथे उत्साहात संपन्न झाला.शालीमार पॅलेस, चांडोली, राजगुरुनगर येथे पार पडलेल्या या कार्यक्रमास नागरिक, विद्यार्थी, कलाकार आणि सांस्कृतिक रसिकांचा मोठ्या संख्येने उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. कार्यक्रमाची सुरुवात राष्ट्रभक्तीपर वातावरणात करण्यात आली.शहीदी दिनाच्या निमित्ताने संपूर्ण देश वंदन करत, शहीद भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव तसेच ‘वंदे मातरम्’चा आत्मा मूर्त रूपात साकारणाऱ्या आपल्या स्वातंत्र्यसैनिकांना गौरवपूर्ण आदरांजली अर्पण करण्यात आली.या कार्यक्रमात देशभक्तीपर गीत, संगीत, नृत्य आणि निवेदनाच्या माध्यमातून स्वातंत्र्य संग्रामाची प्रेरणादायी गाथा सादर करण्यात आली. कलाकारांच्या प्रभावी सादरीकरणामुळे उपस्थितांमध्ये देशप्रेमाची भावना जागृत झाली.कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण ठरलेले स्वातंत्र्य संग्रामावर आधारित भव्य प्रदर्शन नागरिकांच्या विशेष पसंतीस उतरले. या प्रदर्शनामध्ये क्रांतिकारकांचे जीवनकार्य, ऐतिहासिक घडामोडी आणि ‘वंदे मातरम्’च्या १५० वर्षांच्या प्रवासाचे प्रभावी चित्रण करण्यात आले होते. या प्रदर्शनाला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला असून, उपस्थितांनी स्वातंत्र्य संग्रामाच्या इतिहासाची माहिती आवर्जून जाणून घेतली.या प्रसंगी महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, बाबाजी काळे आमदार खेड, विवेक अग्रवाल (भा प्र से ) सचिव संस्कृति कार्य भारत सरकार, समर नंदा, सहसचिव संस्कृति कार्य भारत सरकार, डॉ किरण कुलकर्णी (भा प्र से ) सचिव सांस्कृतिक कार्य व मराठी भाषा विभाग उपस्थित होते. मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी आपल्या मनोगतात शहीद भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांच्या अद्वितीय बलिदानाचा गौरव करत, त्यांच्या देशभक्ती आणि त्यागातूनच ‘वंदे मातरम्’ची भावना अधिक बळकट झाल्याचे सांगितले. तरुण पिढीने या क्रांतिकारकांच्या विचारांपासून प्रेरणा घ्यावी, असेही त्यांनी आवाहन केले.या यशस्वी आयोजनाबद्दल महाराष्ट्र राज्य, सांस्कृतिक कार्य विभाग व स्थानिक जिल्हा प्रशासन सर्व संबंधित अधिकारी, कलाकार आणि सहकाऱ्यांचे आभार मानले.
मुंबई :मत्स्य व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा मिळाल्यानंतर त्याचा लाभ प्रत्यक्षात मिळवताना रत्नागिरी जिल्ह्यातील मत्स्य व्यवसायिकांना येणाऱ्या अडचणींचा आढावा घेण्यासाठी आज मंत्रालयात मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.या बैठकीस लांजा-राजापूरचे आमदार किरण सामंत, मत्स्यव्यवसाय सचिव एन.रामास्वामी, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष सतीश सावंत तसेच सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्हाधिकारी (दूरदृष्य प्रणालीद्वारे) उपस्थित होते.मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेची माहिती मच्छिमारांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवून याची अंमलबजावणी गतीने करण्याचे निर्देश मंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी दिले. तसेच मिरकरवाडा टप्पा ३ च्या कामासाठी सविस्तर आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मरीन क्लस्टर प्लॅन तयार करून मत्स्य व्यवसायाचा सर्वांगीण विकास साधण्यावर भर देण्याचेही निर्देशही यावेळी मंत्री राणे यांनी दिले. यासोबतच मिरकरवाडा बंदरातील जुन्या बोटी हटवण्याचे निर्देशही यावेळी मंत्री नितेश राणे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.यावेळी रत्नागिरी जिल्ह्यातील बंदरे विभागाच्या विविध कामांचा आढावा घेऊन जिल्ह्यातील नद्यांमधील गाळ उपसा करण्यासंदर्भात देखील यावेळी सविस्तर चर्चा झाली.
West Bengal Politics : पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी टीएमसी नेते अर्घ्य रॉय प्रधान यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.
Transgender Rights : लोकसभेत ट्रान्सजेंडर हक्क संरक्षण दुरुस्ती विधेयक मंजूर !
ट्रान्सजेंडर व्यक्तींवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या तीव्रतेनुसार आता शिक्षेचे स्वरूप अधिक कडक करण्यात आले असून, दोषींना १४ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे.
दहा वर्षांनंतरचा '४० पट नजराणा'रद्द, कुळवहिवाट कायद्यात सुधारणा
मुंबई : राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीला गती देण्यासाठी आणि कुळवहिवाट कायद्यातील प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासाठी 'महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेत जमीन कायदे (सुधारणा) विधेयक २०२६' (विधेयक क्र. २७) आज विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाद्वारे जमिनीच्या विक्रीवरील जाचक '४० पट नजराणा' रद्द करण्यासोबतच, विशेष परिस्थितीत औद्योगिक प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले यांनी मांडलेल्या या विधेयकावरील चर्चेत आमदार अर्जुन खोतकर, नाना पटोले, रणधीर सावरकर, शरदआण्णा सोनवणे आणि हिरामण खोसकर यांनी सहभाग घेऊन उपयुक्त सूचना मांडल्या. चर्चेअंती सभागृहाने हे विधेयक मंजूर केले.महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, कुळाला मालकी हक्क मिळाल्यानंतर १० वर्षांनी जमीन विक्री करताना शेतसाऱ्याच्या ४० पट नजराणा भरण्याची अट होती. ही रक्कम अत्यंत किरकोळ (३०-४० रुपये) असूनही, ती वसूल करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर ३ ते ४ वर्षे जात होती. यामुळे कुळांची विनाकारण अडवणूक होत होती. आता हा ४० पट नजराणा पूर्णपणे रद्द करण्यात आला असून, कुळांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.औद्योगिक प्रकल्पांना ३ वर्षांची मुदतवाढमोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांसाठी जमीन खरेदी करताना अनेक वर्षे लागतात. २०१६ च्या सुधारणेनुसार प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १० वर्षांचा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र, कोरोनासारखी जागतिक आपत्ती, एनसीएलटी (NCLT) मधील खटले किंवा दिवाणी न्यायालयातील वादांमुळे अनेकदा प्रकल्प वेळेत सुरू करणे अशक्य होते. अशा 'आवाक्याबाहेरील' (Beyond Control) परिस्थितीत शासन आता प्रकल्पधारकांना ३ वर्षांची वाढीव मुदत देऊ शकणार आहे. ही मुदतवाढ देण्याचे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी राज्य शासनाकडे असतील, जेणेकरून निर्णयात एकवाक्यता राहील.वर्ग एकचीच जमीन करता येणार खरेदीऔद्योगिक क्लस्टरसाठी जमीन खरेदी करताना आता केवळ 'वर्ग-१' च्या जमिनी खरेदी करता येतील. एखादी जमीन 'वर्ग-२' असल्यास, खरेदीपूर्वी तिचे 'वर्ग-१' मध्ये रूपांतर करणे अनिवार्य असेल, ज्यामुळे भविष्यातील कायदेशीर गुंतागुंत टाळता येईल. जमिनीच्या वापरात बदल केल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. माहिती न दिल्यास ५ पट रूपांतरण अधिमूल्य वसूल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
साखर कारखान्यांच्या आर्थिक सहाय्यासाठी राज्यस्तरीय समिती
मुंबई : राज्यातील साखर उद्योग हा महत्त्वाचा उद्योग असून त्याच्या आर्थिक सहाय्याच्या दृष्टीने राज्यस्तरावर मुख्य सचिवांनी तातडीने समिती गठीत केली आहे.गठित समितीला स्वयंस्पष्ट अहवाल त्वरीत सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.विधानभवनात साखर उद्योगाच्या प्रश्नांसंदर्भात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधितांना निर्देशित केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मुख्य सचिव राजेश कुमार, राष्ट्रीय सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष पी.आर.पाटील, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे उपाध्यक्ष प्रकाश सोळंके, उपाध्यक्ष प्रताप ओहोळ, सर्वश्री आमदार दिलीप वळसे-पाटील, जयंत पाटील, डॉ. विनय कोरे, राजेश टोपे, विक्रम काळे, अभिमन्यू पवार, अभिषेक पाटील, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनासकर, साखर संघाचे संचालक जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्यासह संबंधित उपस्थित होते.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील साखर कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेता येत्या गाळप हंगामाची व्यापक प्रमाणात सुरवात होण्याच्या दृष्टीने साखर कारखान्यांना शक्य ते आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात यावा. यासाठी मुख्य सचिवांनी राज्यस्तरीय समितीचे गठन करावे, त्यामध्ये सहकार, कृषी, वित्त विभागाचे सचिव, साखर आयुक्त, उद्योग सचिव आणि राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचा समावेश करावा. या समितीने तातडीने साखर कारखान्यांना येणाऱ्या अडचणी, समस्यांचे स्वरुप, त्याच्या निवारणाचे उपाय, पर्यायी व्यवस्था या अनुषंगाने सखोल अभ्यास करुन अहवाल सादर करावा. त्याच्या माध्यमातून साखर उद्योगासाठीचे पॅकेज राज्य शासनास करता येईल. तसेच मोठ्या गुळ व खांडसारी प्रकल्पांकरिता राज्य शासनाची नियमन प्रणाली असणे आवश्यक आहे. यासाठीची नियमावली तयार करावी त्याचा मसुदा येत्या पंधरा दिवसात सादर करावा. साखर कारखान्यांच्या अडचणी दूर करुन साखर उद्योगाच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी सकारात्मक भूमिकेत आहे.त्यासोबतच केंद्र शासनाकडून साखर उद्योगाला आवश्यक ते सहाकार्य, सवलती मिळण्याच्या दृष्टीने साखर कारखाना संघाच्या प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळासोबत तातडीने केंद्र शासनासोबत बैठकीची वेळ घेऊन चर्चा करण्यात येईल. राज्य शासनासोबतच केंद्राकडून ही साखर कारखान्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी सहाय्य मिळवण्याच्या दृष्टीने राज्य शासन प्रयत्न करेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, ऊर्जा विभाग अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि.चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, वित्त विभाग प्रधान सचिव सौरभ विजय, सहकार आयुक्त दिपक तावरे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
नाशिकमधील खिर्डीसाठे, डोंगरगाव आणि खडकओझर प्रकल्पांचा कायापालट होणार
मुंबई : नाशिक जिल्ह्यातील अनेक दशके जुन्या असलेल्या खिर्डीसाठे, डोंगरगाव आणि खडकओझर या लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या विशेष दुरुस्तीचे काम जलसंपदा विभागाने हाती घेतले आहे. या प्रकल्पांच्या दुरुस्तीमुळे शेतीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याच्या गळतीला लगाम बसणार असून, परिसरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधान परिषदेत दिली. आमदार पंकज भुजबळ यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात या प्रकल्पांच्या दुरवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत आमदार किशोर दराडे यांनीही उपप्रश्न विचारून नाशिकमधील सिंचन सुविधांच्या सक्षमीकरणाची मागणी केली.कालव्यांचे मजबुतीकरण आणि आस्तरीकरणमंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले की, खिर्डीसाठे लघु पाटबंधारे प्रकल्प हा १०० वर्षांहून अधिक जुना आहे, तर डोंगरगाव आणि खडकओझर प्रकल्प ५० ते ६० वर्षांपूर्वीचे आहेत. प्रदीर्घ काळामुळे या प्रकल्पांच्या कालव्यांची मोठ्या प्रमाणावर झीज झाली असून पाणी गळतीचे प्रमाण वाढले होते. आता या दुरुस्ती कार्यक्रमांतर्गत कालव्यांचे मजबुतीकरण आणि आस्तरीकरण (Lining) करण्यात येणार आहे. यामुळे पाण्याचा अपव्यय टळून शेवटच्या टोकापर्यंतच्या शेतकऱ्याला पाणी मिळणे सुलभ होणार आहे.शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासाहे तलाव प्रामुख्याने पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असून, त्यांची साठवण क्षमता आणि वहन क्षमता वाढल्यास नाशिकमधील शेतीला मोठे बळ मिळेल. दुरुस्ती खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, पावसाळ्यापूर्वी आवश्यक ती तांत्रिक कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला जाईल, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
Ashok Kharat : अशोक खरातला भेटलेल्या राजकीय नेत्यांना धडकी भरणार? फडणवीसांचा कडक इशारा
Ashok Kharat :
Rahul Gandhi : “मोदींना करोना काळातील दु:खद घटनांचा विसर पडला…”; राहुल गांधींची खोचक टीका
युद्धामुळे उद्भवलेली जागतिक आव्हाने दीर्घकाळ टिकण्याची शक्यता मोदींनी वर्तवली. त्याचा संदर्भ देऊन राहुल म्हणाले....
Railways Ticket Cancellation Rules: यापुढे रेल्वे तिकीट बुक करताना किंवा रद्द करताना वेळेचे गणित अचूक ठेवावे लागणार आहे, अन्यथा प्रवाशांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.
Narendra Modi : ‘टीम इंडिया’भावनेने संकटाचा सामना करा; पंतप्रधान मोदींचे भारतीयांना आवाहन
पश्चिम आशियातील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीचे दीर्घकालीन पडसाद उमटण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी मंगळवारी सात नवीन अधिकारप्राप्त गटांची घोषणा केली.
UPI Payment: पिनची कटकट संपली! आता फिंगरप्रिंट आणि फेस लॉकने करा पेमेंट; BHIM ॲपमध्ये नवे फीचर लाँच
UPI Payment: डिजिटल पेमेंट अधिक सोपे आणि सुरक्षित करण्यासाठी 'BHIM' (भीम) ॲपने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. आता युजर्सना ५,००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी वारंवार यूपीआय पिन (UPI PIN) टाकण्याची गरज भासणार नाही.
मोठी घडामोड ..! अशोक खरात प्रकरणात रुपाली चाकणकरांना मोठा धक्का; पोलिसांचे मोठे पाऊल
Rupali Chakankar : नाशिकच्या अशोक खरात प्रकरणात रुपाली चाकणकर यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि शेतीला शाश्वत पाण्याची सोय करून देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. 'प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना' आणि 'मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजने'च्या माध्यमातून राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान वितरित केले जात असून, आतापर्यंत ३ हजार ४५९ शेतकऱ्यांच्या खात्यात १०.३० कोटी रुपयांचे अनुदान जमा करण्यात आले आहे, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी आज विधान परिषदेत दिली. आमदार प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केलेल्या अल्प सूचना प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री जयस्वाल बोलत होते. या चर्चेत आमदार विक्रम काळे यांनीही सहभाग घेतला होता.लॉटरी पद्धत बंद; आता थेट लाभशेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठा बदल करताना राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पूर्वी सिंचन योजनेच्या लाभासाठी लॉटरी पद्धत अवलंबली जात होती, ज्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत असे. मात्र, आता ही लॉटरी पद्धत पूर्णपणे बंद करण्यात आली असून नियमित प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे जो शेतकरी पात्र आहे, त्याचा एकही अर्ज आता प्रलंबित राहणार नाही.या योजनांसाठी केंद्र सरकारकडून ६७ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत, तर नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोखरा) योजनेच्या माध्यमातून ८० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याशिवाय, राज्य शासनाने आपल्या तिजोरीतून २३५ कोटी रुपयांचा विशेष निधी वर्ग केल्यामुळे सिंचन प्रकल्पांना मोठी गती मिळाली आहे. नवीन आर्थिक वर्षात नियोजित केलेल्या ४७७ कोटींच्या तरतुदीमुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना ठिबक आणि तुषार सिंचनासारख्या सुविधांचा लाभ घेता येणार असून, यामुळे राज्यातील कोरडवाहू शेतीला संजीवनी मिळणार आहे.
२८ जानेवारी २०२६ रोजी बारामती विमानतळाजवळ (Baramati Plane Crash)झालेल्या बोम्बार्डियर लियरजेट ४५ विमान दुर्घटनेप्रकरणी कर्नाटकातील बंगळुरूच्या शेशाद्रीपुरम पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नाशिकमधील या गुन्हेगारी प्रकरणांशी संबंधित कोणतीही उपयुक्त माहिती असल्यास ती घेऊन पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी जनतेला केले आहे.
Neelam Gorhe : विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्याविरोधात ठाकरेसेना आणि काँग्रेसने नोटीस सादर केली आहे.
बाळासाहेब ठाकरेंचा ढाण्या वाघ उबाठांमुळे काँग्रेसचा गुलाम - नवनाथ बन
मुंबई : बाळासाहेब ठाकरेंच्या वेळचा ढाण्या वाघ आता उद्धव ठाकरे आणि राऊतांच्या कारकीर्दीत वाघाचे कातडे पांघरून काँग्रेसचा गुलाम झाला आहे. खुर्चीसाठी उद्धव सेना काँग्रेसच्या ताटाखालचे मांजर झालेले मतदारांनी पाहिल्यामुळेच, विधानसभा, महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये उबाठा गटाला मतदारांनी घरी बसवले. राऊतांनी इतरांना मांजर म्हणण्याच्या फंदात न पडता उबाठा गटाचे झालेले मातेरे सावरावे असा घणाघात भारतीय जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी मंगळवारी केला. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीवेळी जे काही झाले ते हाताळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महायुती समर्थ आहे, राऊतांना त्यात नाक खुपसण्याची गरज नाही. लोकशाहीच्या गप्पा राऊतांनी मारूच नये त्यांना तो अधिकारच नाही असे बन यांनी खडसावले. साता-यामध्ये भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक जागांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला असताना काही लोकांनी जाणूनबुजून वेगळ्या पक्षांशी संगनमत करण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून हे प्रकरण घडले असे ते म्हणाले.महायुतीची चिंता करणा-या राऊतांना खडे बोल सुनावत बन म्हणाले की राऊतांनी उबाठा गटातील गटातटाचे राजकारण, उद्धव ठाकरे आणि खुद्द राऊत यांच्यातील संघर्ष मिटवण्याकडे लक्ष द्यावे. ज्यांना स्वत:च्या पक्षातील भांडणे, तंटे, संघर्ष सोडवता येत नाहीत त्यांनी महायुतीच्या अस्तित्वाची चिंता करू नये. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती भक्कम असून कोणीही त्याला खिंडार पाडू शकत नाही असेही त्यांनी नमूद केले.यावेळी बन म्हणाले की, महायुती सरकार हे ११ कोटी जनतेच्या आशीर्वादामुळे स्पष्ट बहुमताने आलेले सरकार आहे, पाठीत खंजीर खुपसून, विश्वासघात करून आलेल्या मविआ सरकारसारखे नाही. मविआ सरकार वाचवण्यासाठी उद्धव ठाकरे, राऊतांना सचिन वाझे तसेच अनेक अट्टल गुन्हेगारांना पाठीशी घालावे लागले होते. महायुती सरकार भरभक्कम असून सरकार टिकवण्यासाठी कुणालाही पाठीशी घालण्याची गरज भासत नाही.सध्याच्या युद्धस्थितीमुळे निर्माण झालेला गॅस आणि इंधन तुटवड्याच्या समस्येकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील एनडीए आणि महायुती सरकार डोळ्यात तेल घालून बघत असून ती समस्या सोडवण्यासाठी युद्धस्तरावर काम करत आहेत. साठेबाजांवर, काळाबाजार करणा-यांवरही कठोर कारवाई केली जात आहे. कोणावरही रिकामे गॅस सिंलेंडर वाजवायची वेळ येणार नाही. राज्यातील सूज्ञ जनतेने मात्र वेळोवेळी झालेल्या निवडणुकांमध्ये उबाठा गटाला योग्य जागा दाखवत केवळ टाळ्या वाजवण्याचे काम राऊतांसाठी शिल्लक ठेवले आहे या शब्दांत बन यांनी खिल्ली उडवली.फुटकळ टीका करण्यापेक्षा राऊतांनी पायाखाली काय जळतेय ते पहावे. देशामध्ये शांती आहे मात्र उबाठा गटात संजय राऊत आणि आदित्य ठाकरे या दोन गटात पेटलेले युद्ध राऊतांनी आधी शमवावे आणि मग इराण इस्रायल युद्धाचे भारतावर उमटलेल्या पडसादांबद्दल मोदी सरकार, महायुती सरकारला शहाजोग सल्ले द्यावे असे बन यांनी सुनावले. संपूर्ण जगाला युद्धाच्या झळा बसत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम नेतृत्वामुळे भारताला झळा जाणवल्या नाहीत. अनेक देशांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती अव्वाच्या सव्वा वाढल्या असल्यातरी भारतात मात्र किमती आवाक्यात ठेवू शकलो कारण, देशाची काळजी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी समर्थ आहेत असे ही ते म्हणाले.
भोंदूबाबा अशोक खरातप्रकरणात पुरावा आढळणाऱ्या प्रत्येकावर कारवाई
मुंबई : नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात ज्या-ज्या व्यक्तीविरुद्ध पुरावा मिळेल, त्या प्रत्येकाची चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. तसेच खरातच्या शिवनिका संस्थानच्या कार्यकारी संचालक मंडळाची सखोल चौकशी सुरू असून, गैरकृत्यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंधित असलेल्या कोणालाही सोडले जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी विधानसभेत या प्रकरणाविषयी सविस्तर निवेदन करत तपासाची सद्यस्थिती मांडली. ते म्हणाले, आतापर्यंत पाच पीडित महिलांचे जबाब नोंदवण्यात आले असून, एकूण आठ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यापैकी सात गुन्ह्यांचा तपास विशेष तपास पथक (एसआयटी) करत आहे, तर एक गुन्हा नाशिक क्राईम युनिटकडे आहे. हा अंतरिम अहवाल असून दररोज नव्या बाबी समोर येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपण सगळे राजकारणात आहोत, त्यामुळे फोटो कुणासोबतही येऊ शकतो. मात्र, सध्या डिलिटेड डेटा अवगत करण्याचे काम सुरू आहे. त्यानुसार, खरातचा कोणाशी संपर्क होता, कोणी मदत केली, त्या सर्वांवर कारवाई केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.वावी (जि. नाशिक) पोलीस ठाण्यात २० डिसेंबर २०२५ रोजी अशोककुमार एकनाथ खरात यांच्या नावाने दाखल तक्रारीत व्हॉट्सॲपद्वारे फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत पाच कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, प्राथमिक तपासात या तक्रारीस ठोस पुरावा मिळाला नाही. नीरज जाधव याच्या सहभागाबाबतही अद्याप ठोस पुरावा समोर आलेला नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.यानंतर १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शिर्डी येथे एका महिलेने एआय-निर्मित अश्लील फोटो पाठवून धमकी दिल्याची तक्रार केली. या तपासादरम्यान अशोक खरातशी संबंधित साक्षीदाराने पोलिसांना काही व्हिडिओ दाखवले. या व्हिडिओमध्ये आठ महिलांचे ३५ व्हिडिओ आढळून आले असून, त्यामध्ये जादूटोणा व भोंदूगिरीच्या माध्यमातून महिलांवर अत्याचार केल्याचे स्पष्ट झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. संबंधित साक्षीदाराला जीविताची भीती असल्याने तो सुरुवातीला पुढे येण्यास तयार नव्हता. पोलिसांनी संरक्षणाची हमी देऊन त्याच्याकडून हे व्हिडिओ जप्त केले, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.परदेशात पळून जाण्याचा होता कटअशोक खरात परदेशात पळून जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन दि. १० मार्च २०२६ रोजी लुकआउट नोटीस जारी करण्यात आली. त्यानुसार विमानतळ प्राधिकरणाने तत्काळ त्याच्या विदेश प्रवासावर बंदी घातली. त्यानंतर १३ मार्च रोजी एसआयटी स्थापन करून वावी व शिर्डी येथील गुन्ह्यांचा तपास एकत्रितपणे या पथकाकडे सोपवण्यात आला.एका महिलेने १७ मार्च २०२६ रोजी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीनंतर प्रकरणाला निर्णायक वळण मिळाले. धार्मिक विधींच्या नावाखाली विश्वास संपादन करून, गुंगीकारक पदार्थ देत आणि धमक्या देत वारंवार बलात्कार केल्याचा आरोप या तक्रारीत करण्यात आला. त्यानंतर त्याच दिवशी रात्री अशोक खरात याला अटक करण्यात आली.प्राथमिक तपासात त्याच्याकडून सहा लाख रुपयांची रोकड, दोन लॅपटॉप, डीव्हीआर, रिव्हॉल्वर, जिवंत आणि वापरलेली काडतुसे जप्त करण्यात आली. पुढील तपासात आणखी काही पीडित महिलांची ओळख पटवून त्यांचे समुपदेशन करण्यात येत असून, त्यांच्या फोटो-व्हिडिओंचे सोशल मीडियावरून निर्मूलन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.शिवनिका संस्थानची चौकशीया प्रकरणात शिवनिका संस्थानचीही चौकशी सुरू असून, त्याच्या कार्यकारी संचालक मंडळाचा तपास करण्यात येत आहे. आरोपी, पीडित महिला, तसेच संबंधित पुजारी आणि इतर व्यक्तींचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत.खरातकडे किती संपत्ती?अशोक खरातच्या एकूण संपत्तीविषयी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मिरगाव येथे ३३ एकर जमीन, पाथर्डी गाव १० एकर, नाशिक सिन्नर १० एकर, राहता अहिल्यानगर साडेचार एकर, काकडी तालुका शिर्डा विमानतळ ५.५ एकर जमीन, पाथर्डी फाटा येथे फ्लॅट, ओझरमध्ये पाच गुंठ्याचा प्लॉट, पनवेलमध्ये ४० गुंठे प्लॉट, कॅनडा कोर्ट नाशिक येथे १८० स्क्वेअर फूट ऑफिस, संगमनेरमध्ये मुलीच्या नावावर ८० गुंठे प्लॉट, पुण्यात मुलीच्या नावावर प्लॉट आहे. त्याशिवाय नाशिक कर्मयोगी नगरमध्ये बंगला, राहता येथे साई सिल्व्हर ओक मंगल कार्यालय, सिन्नरमध्ये पाच जणांमध्ये सहा एकर जमीन, मिरगावमध्ये फार्महाऊस, स्वत:कडे १२ तोळे सोने, पत्नीकडे २० तोळे सोने, पत्नीच्या नावे डीमॅट अकाऊंटवर एक ते दोन लाख गुंतवणूक, पाच बँक खात्यांमधील रक्कम मिळून ४० कोटी ८७ लाखांची संपत्ती आहे. यात आणखी वाढ होऊ शकते, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.नातेवाईकांची संपत्तीही तपासणारअशोक खरातने त्याच्या नातेवाईंकांच्या नावावर तर संपत्ती घेतली नाही ना, याची चौकशी करण्यात येणार आहे. आरोपीच्या नातेवाईकांकडे असलेल्या मालमत्तेची माहिती घेत आहोत. आरोपीने कर चुकवेगिरी केली असेल, तर आयकर विभाग कारवाईसाठी पत्रव्यवहार करणार आहे. खरातसोबत वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आर्थिक गैरव्यवहार केला का, याची चौकशी सुरू आहे. शिवनिका संस्थानच्या कार्याकारी संचालक मंडळाची सखोल चौकशी करण्यात येत आहेत. इतरही संस्था किंवा ट्रस्ट असेल, तर त्याची चौकशी केली जाईल. त्यातील कार्यकारी मंडळाची चौकशी करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
खाजगी कौशल्य विद्यापीठ सुधारणा विधेयक परिषदेत मंजूर
मुंबई : राज्यातील कौशल्य विकास आणि रोजगारनिर्मितीला गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत खाजगी कौशल्य विद्यापीठ सुधारणा विधेयकाला विधान परिषदेत मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधी वाढविण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. नव्या युगातल्या अत्याधुनिक कौशल्याची गरज ओळखून नव्या विद्यापीठांना मान्यता देण्यात आल्याचे कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.देशाचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी युवकांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी देशभरात सुरु केलेली स्किल इंडिया योजना आतापर्यंत यशस्वीपणे राबवली जात आहे. याच धर्तीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वात कौशल्यपूर्ण आणि रोजगारक्षम महाराष्ट्र घडवण्याचं उदिष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे मंत्री लोढा यांनी सांगितले.रोजगारक्षम होण्याकरिता आवश्यक अशा नव्या युगातील कौशल्य शिक्षण आणि प्रशिक्षणाची गरज असल्याने राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापना करण्याबाबतचे धोरण अवलंबिण्यात आले आहे. यानुसार महाराष्ट्र खाजगी कौशल्य विद्यापीठ ( सुधारणा) विधेयक आणण्यात आले आहे. या अनुषंगाने आता बांबू लागवड क्षेत्रात महतपूर्ण योगदान देणारे पाशा पटेल स्किल टेक् युनिव्हर्सिटी, लातूर आणि पुणे येथे फ्रेंड्स युनियन फॉर एनर्जीसिंग लाईव्ह ( FUEL) या संस्थेचे फ्युएल स्किल टेक एंटरप्रेन्यूअरशिप युनिव्हर्सिटी या विद्यापीठांना मान्यता येण्यात आली आहे.बदलत्या काळानुसार अत्याधुनिक अभ्यासक्रमफ्युएल स्किल टेक एंटरप्रेन्यूअरशिप युनिव्हर्सिटी मध्ये बँकिंग आणि फायनान्स क्षेत्रातील पदवी आणि डिप्लोमा अभ्यासक्रम तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान AI क्षेत्रातील पदवी तसेच डिजिटल मार्केटिंग मधील अभ्यासक्रम ही यासंस्थेत घेतले जाणार आहे.पाशा पटेल स्किल टेक् युनिव्हर्सिटी प्रामुख्याने पर्यावरण संवर्धनात विविध अत्याधुनिक अभ्यासक्रम राबवणार आहे. पर्यावरणातील विविध घटक आणि मानवी जीवन या आधारित हे अभ्यासक्रम असतील. त्याचबरोबर वन्यजीव संवर्धन, वातावरणीय बदल आणि उपाययोजना यासंदर्भातील पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमही घेण्यात येणार आहेत. याच बरोबर पाशा पटेल कौशल्य विद्यापीठात माध्यम क्षेत्रातील कौशल्यावर आधारित मिडिया मॅनेजमेंट, ब्रॅण्डिंग आणि जाहिरात क्षेत्रातील विविध नावीन्यपूर्ण प्रशिक्षण घेण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.खाजगी कौशल्य विद्यापीठामुळे शासनावर कोणताही आर्थिक भार न येता विद्यार्थ्यांना कौशल्य क्षेत्रात उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. उद्योग व बाजारपेठेच्या बदलत्या गरजेनुसार अभ्यासक्रम तयार करून कुशल मनुष्यबळ तयार करणे यामुळे शक्य होणार आहे. ही खाजगी विद्यापीठे आधुनिक आणि उद्योगाभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण देण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील युवकांना स्थानिक पातळीवरच रोजगारक्षम प्रशिक्षण मिळून त्यांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.राज्यातील युवकांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी अशा संस्थांची गरज आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील कौशल्याधारित शिक्षण व्यवस्थेला बळकटी मिळणार असून, उद्योग आणि शिक्षण यांच्यातील दुवा अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा यावेळी विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान उपस्थित आमदारांनी व्यक्त केली. ग्रामीण भागातील स्थलांतर कमी करून स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, असा विश्वासही यावेळी व्यक्त करण्यात आला. विधान परिषदेनंतर विधानसभेत ही विधेयक मंजूर झाल्या नंतर या दोन्ही विद्यापीठाच्या कार्यवाहीच मार्ग मोकळा होणार आहे.
Petrol-Diesel : शहरातील पेट्रोल पंपांवर नागरीकांची गर्दी ! प्रशासनाने स्पष्टच सांगितलं….
भीतीमुळे जिल्ह्यात नागरिकांनी इंधन खरेदीसाठी एकच गर्दी केली होती. नागरिक कडक उन्हाची पर्वा न करता आपली वाहने घेऊन पेट्रोल पंपांवर रांगा लावून उभे असल्याचे चित्र दिसून आले.
PM Modi Call Donald Trump: या चर्चेत दोन्ही नेत्यांनी मध्य-पूर्वेतील सद्यस्थितीवर सखोल चर्चा केली असून, जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत कळीची मानली जाणारी 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) सुरक्षित आणि खुली ठेवण्याच्या महत्त्वावर विशेष भर दिला आहे.
Rupali Chakankar: सत्य समोर येईलच, अशी भूमिका मांडणाऱ्या चाकणकर आता राष्ट्रवादीच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदी टिकणार की त्यांच्यावर पक्ष शिस्तीचा बडगा उगारणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Eknath Shinde : उद्धव ठाकरेसाहेबांना निरोगी आयुष्य लाभो.! निरोपाच्या भाषणात शिंदेंकडून कौतुक
त्यांच्या निरोपाच्या भाषणात एकनाथ शिंदे यांनी सर्वांच्या कार्याचे कौतुक केले. उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल बोलताना शिंदे म्हणाले....
Lalu Prasad Yadav : लालू प्रसाद यादव यांना मोठा धक्का ! दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘ती’याचिका फेटाळली
नोकरीच्या बदल्यात जमीन प्रकरणात आरजेडीचे सर्वेसर्वा लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) यांना मोठा धक्का बसला आहे.
US-Iran War: पाकिस्तानसाठी हे पाऊल धाडसी असले तरी तितकेच जोखमीचे आहे. पुढील ४८ तास अत्यंत कळीचे असून, अमेरिकन शिष्टमंडळ इस्लामाबादमध्ये पोहोचल्यास इराणवर जागतिक दबाव मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे.
Colombia Military Plane Crash : मोठी दुर्घटना ! कोलंबियामध्ये लष्कराचे मालवाहू विमान कोसळले
कोलंबियाच्या नैऋत्येकडील भागात लष्कराचे मालवाहू विमान कोसळल्याने (Colombia Military Plane Crash) किमान ६६ जण ठार झाले आहेत.
Devendra Fadnavis : विधानपरिषदेत मुदत संपणाऱ्या सदस्यांच्या निरोप समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांचे भरभरून कौतुक केले.
ठाणे महापालिका कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट
मुंबई : ठाणे महानगरपालिकेतील 'गट ड' श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न आता मार्गी लागणार आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी असलेली पाच वर्षांची अट शिथिल करून ती तीन वर्षे करण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधान परिषदेत दिली. आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी नियम ९७ अन्वये उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.इतर महापालिकांच्या धर्तीवर होणार बदलमंत्री उदय सामंत यांनी सभागृहात माहिती दिली की, पदोन्नतीसाठीचा हा विषय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी सविस्तर चर्चिला गेला आहे. सध्या कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई आणि अकोला महानगरपालिकांमध्ये पदोन्नतीसाठी तीन वर्षांचा निकष लागू आहे. याच धर्तीवर ठाणे महानगरपालिकेतही तीन वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या आणि आवश्यक पात्रता असलेल्या कर्मचाऱ्यांना 'वर्ग ३' मध्ये पदोन्नती देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे.पुढील प्रक्रिया आणि ठरावहा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी ठाणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचा अधिकृत ठराव राज्य सरकारला प्राप्त होणे आवश्यक आहे. हा ठराव प्राप्त होताच अन्य महानगरपालिकांप्रमाणे ठाणे पालिकेतही पदोन्नतीचा नवा नियम लागू करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.अनुकंपा नियुक्तीबाबत संवेदनशील भूमिकापदोन्नतीसोबतच अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांच्या विषयावरही मंत्र्यांनी महत्त्वाची टिप्पणी केली. अनुकंपा नियुक्ती हा विषय अत्यंत संवेदनशील असून पात्र कुटुंबीयांना वेळेत न्याय मिळणे आवश्यक आहे, असे सामंत म्हणाले. ठाणे महानगरपालिकेच्या आगामी भरती प्रक्रियेत, विशेषतः शिक्षण मंडळामध्ये प्रलंबित असलेल्या अनुकंपा प्रकरणांचा समावेश करण्याबाबत पालिकेला सुचित केले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.
गडचिरोलीत आता इंजिनिअरिंगचे धडे मिळणार
गोंडवाना विद्यापीठाचा अभियांत्रिकी पदवीसाठी एसआयटीईकडे अर्ज; मंत्री चंद्रकांत पाटलांची विधान परिषदेत माहिती मुंबई : गडचिरोली जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांसाठी तांत्रिक शिक्षणाची दारे अधिक रुंदावण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून गोंडवाना विद्यापीठात 'अभियांत्रिकी पदवी' (Degree in Engineering) अभ्यासक्रम सुरू करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली असून, त्यासाठी अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेकडे (AICTE) अधिकृत अर्ज करण्यात आला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात ही महत्त्वाची माहिती दिली.आकांक्षित जिल्ह्यावर विशेष लक्षआमदार अमोल मिटकरी यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, गडचिरोली हा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या दृष्टीने 'आकांक्षित जिल्हा' असून, येथील तरुणांना स्थानिक पातळीवरच दर्जेदार शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे प्राथमिक ध्येय आहे. सध्या जिल्ह्यात अभियांत्रिकी आणि औषधनिर्माणशास्त्राचे पदविका (Diploma) अभ्यासक्रम सुरू असून आता पदवी स्तरावर तंत्रशिक्षण नेण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे.कौशल्य विकासासाठी १७० कोटींची गुंतवणूकगोंडवाना विद्यापीठ हे केवळ पदवी देणारे केंद्र न राहता कौशल्य विकासाचे मुख्य केंद्र बनत आहे. विद्यापीठात १७० कोटी रुपये खर्चून जागतिक दर्जाच्या 'स्किल डेव्हलपमेंट' पायाभूत सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. यामध्ये विशेषत: 'प्रोफेशनल फुलस्टॅक वेब डेव्हलपमेंट' अभ्यासक्रमातून १५२ विद्यार्थ्यांना थेट प्लेसमेंट आणि ३४१ विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप मिळाली आहे. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) सारख्या २१ व्या शतकातील तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. गडचिरोलीतील संसाधनांचा विचार करून 'डिप्लोमा इन बांबू डिझाईन' आणि 'बांबू क्राफ्ट' सारखे रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत.लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावाया चर्चेत आमदार विक्रम काळे, प्रवीण दरेकर आणि जगन्नाथ अभ्यंकर यांनीही उपप्रश्न उपस्थित करून गडचिरोलीतील शैक्षणिक सुविधांचा दर्जा वाढवण्याबाबत मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले की, दुर्गम भागातील विद्यापीठ असूनही गोंडवाना विद्यापीठाला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, भविष्यात प्लेसमेंट आणि इंटर्नशिपच्या संधी आणखी व्यापक केल्या जातील.
Harish Rana : भारतात पहिल्यांदा इच्छामरण मिळालेले ‘हरीश राणा’यांचे निधन; नेमकं प्रकरण काय? वाचा..
दिल्लीमध्ये जन्मलेले हरीश राणा हे चंदीगडमधील पंजाब विद्यापीठातून बीटेकचे शिक्षण घेत होते. 2013 साली अंतिम सत्रादरम्यान वसतिगृहाच्या चौथ्या मजल्यावरून पडल्याने त्यांना गंभीर दुखापत झाली.
Rupali Chakankar : “माझ्यासह कुटुंबाला त्रास देणं भयावह”; रुपाली चाकणकरांची फेसबुक पोस्ट चर्चेत
Rupali Chakankar : रुपाली चाकणकर यांनी फेसबुकवर पोस्ट लिहून आपल्या कुटुंबावर होणाऱ्या टीकेबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.
बॉलिवूड अभिनेत्री ‘दिशा पाटणी’ (Disha Patani ) ही तिच्या अभिनयासोबतच जबरदस्त हॉट अँड बोल्ड लूकसाठीही ओळखली जाते. ट्विटर आणि इंस्टाग्रामवर दिशाची चांगलीच लोकप्रियता आहे.
Social Media: पुढील तीन महिन्यांत टास्क फोर्सचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, महाराष्ट्र शासन सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून अंतिम कायदेशीर आणि तांत्रिक उपाययोजना लागू करेल.
Sunrisers Hyderabad : सनरायझर्स हैदराबादच्या संघात मोठा बदल; इंग्लंडच्या ‘या’खेळाडूची थेट एन्ट्री
यंदाचा पहिला सामना २८ मार्च २०२६ रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु (RCB) आणि सनरायझर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) यांच्यात बंगळूरूच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे.
Ashok Kharat Case : भोंदूबाबा अशोक खरातला २९ मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी
नाशिकमध्ये गाजत असलेल्या महिला लैंगिक अत्याचार प्रकरणात आरोपी अशोक खरात याला न्यायालयाने २९ मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. कोठडीची मुदत संपल्यानंतर आज त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. तपासासाठी अधिक वेळ आवश्यक असल्याचे सांगत सरकारी पक्षाने कोठडी वाढवण्याची मागणी केली होती, जी न्यायालयाने मान्य केली.कोर्टात कडेकोट बंदोबस्त, मोठी गर्दी :खरातला न्यायालयात आणण्यापूर्वी त्याची जिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात त्याला कोर्टात हजर करण्यात आले. प्रकरणाच्या संवेदनशीलतेमुळे न्यायालय परिसरात मोठ्या प्रमाणात पोलीस तैनात करण्यात आले होते. सुनावणीदरम्यान वकिलांचीही मोठी उपस्थिती पाहायला मिळाली.एसआयटी कडून धक्कादायक खुलासे :सुनावणीदरम्यान एसआयटी अधिकारी किरणकुमार सूर्यवंशी यांनी तपासातील महत्त्वाची माहिती न्यायालयासमोर मांडली. आरोपी महिलांना खडे, पेढे देत असे तसेच पाण्यात काही पदार्थ मिसळून देत असे, ज्यामुळे त्या अस्वस्थ होत आणि त्यानंतर त्यांचे शोषण केले जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला.तपासात आरोपीकडून मोठी रोकड, लॅपटॉप, तसेच एक रिव्हॉल्व्हर आणि काडतुसे जप्त करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली. काही काडतुसे वापरले गेल्याचा संशय असून त्याचा तपास सुरू आहे. तसेच नरबळी दिल्याचाही संशय व्यक्त करण्यात आला.‘सिद्ध पुरुष’ असल्याचा दावा, फसवणुकीचे जाळे :अशोक खरात स्वतःला ‘सिद्ध पुरुष’ सांगत लोकांची फसवणूक करत असल्याचा आरोप आहे. भीती निर्माण करण्यासाठी साप, वाघ यांचा वापर केला जात होता. तसेच कस्तुरीसारख्या वस्तूंचा वापर करून वन्यजीव कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचाही संशय व्यक्त करण्यात आला.बचाव पक्षाचा युक्तिवाद :बचाव पक्षाने सात दिवसांत पुरेसा तपास झाल्याचा दावा करत पुढील पोलीस कोठडीची गरज नसल्याचे सांगितले. आवश्यक पुरावे आधीच जप्त झाले असून पुढील तपास न्यायालयीन कोठडीतही होऊ शकतो, असा युक्तिवाद करण्यात आला.सरकारी पक्षाची भूमिका ठाम :सरकारी वकिलांनी मात्र प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याचे सांगत पुढील तपासासाठी पोलीस कोठडी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. आर्थिक व्यवहार, कथित धार्मिक विधी आणि इतर बाबींचा तपास अद्याप बाकी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.कोर्टात आरोपीची प्रतिक्रिया :सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी विचारल्यानंतर अशोक खरातने साप आणि वाघ याबाबत आपल्याला कोणतीही माहिती नसल्याचे सांगितले. तसेच मंदिरात तो अधूनमधून जात असल्याचेही त्याने नमूद केले.एकूणच, गंभीर आरोप आणि तपासातील नव्या बाबी लक्षात घेता न्यायालयाने आरोपीला २९ मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली असून या प्रकरणात आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Santosh Deshmukh Murder : बीडमधील सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील फरार आरोपी कृष्णा आंधळेवर सीआयडीने १ लाखांचे बक्षीस जाहीर केले आहे.
Iran News: जोलघद्र यांची नियुक्ती ही केवळ प्रशासकीय बदल नसून, इराण आता संरक्षणाच्या बाबतीत अधिक कठोर पावले उचलण्यास सज्ज असल्याचे जागतिक समुदायाला दिलेले संकेत आहेत.
महाराष्ट्र माझा, मुंबई कुणाची; विचार करायला भाग पाडणारी नाट्यकृती चर्चेत
‘महाराष्ट्र माझा, मुंबई कुणाची’ या शीर्षकाने सादर झालेल्या नव्या नाट्यकृतीची सध्या सर्वत्र जोरदार चर्चा सुरू आहे. प्रत्येक मराठी आणि महाराष्ट्रप्रेमी व्यक्तीच्या भावनांशी थेट नातं जोडणारा विषय या नाटकात प्रभावीपणे मांडण्यात आला आहे.संस्कृती कला प्रतिष्ठान आणि लोकजागर नाट्य संस्था निर्मित या नाटकाचे लेखन व दिग्दर्शन संदिप जंगम यांनी केले आहे. संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यातील विविध घटनांचा आढावा घेत, या कलाकृतीतून त्या काळातील संघर्ष, बलिदान आणि मराठी अस्मितेचा अभिमान उलगडला जातो.नाटक पाहताना कधी पूर्वजांच्या कर्तृत्वाचा अभिमान वाटतो, तर कधी महाराष्ट्र आणि मुंबईसाठी हौतात्म्य पत्करलेल्या वीरांच्या कथा डोळे पाणावून टाकतात. त्याचबरोबर आजच्या महाराष्ट्राची आणि विशेषतः मुंबईतील मराठी माणसाच्या स्थानाची वास्तव स्थितीही या नाटकातून अधोरेखित केली जाते.गावागावातून मुंबईत आलेल्या मराठी माणसांच्या कष्टावर उभी राहिलेली ही नगरी आज बदलत चालली आहे. “मुंबई आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची” असा ठाम आवाज देणाऱ्या मराठी जनतेच्या पार्श्वभूमीवर आजच्या परिस्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत हे नाटक विचार करायला भाग पाडते. गिरगाव, लालबाग, परळ, दादर यांसारख्या मराठी वस्तींच्या भागात आज मराठी माणूस किती उरलाय, हा सवालही या कलाकृतीतून उपस्थित केला जातो.दिग्दर्शकाने रंगमंच, नाट्य आणि पार्श्वभूमीवरील स्क्रीन यांचा अत्यंत सर्जनशील वापर केला आहे. विशेष म्हणजे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा वापर करून सादर केलेले दृश्य नाटकाला एक वेगळाच आयाम देतात. ही शैली प्रेक्षकांना नाट्यचित्र माध्यमाचा नवा अनुभव देणारी ठरते. विशेष म्हणजे ह्या नाट्यकृतीला आदेश बांदेकर आणि उदय सबनीस यांचं निवेदन आहे.नाटकाला रोहन पाटील यांचे संगीत लाभले असून प्रकाशयोजना राजेश शिंदे यांनी केली आहे. AI चित्रफितींची जबाबदारी प्रसाद सोनावणे आणि हर्ष राऊत यांनी सांभाळली आहे. शाहीर मनोहर गोलांबरे आणि रविंद्र खोमणे ह्यांनी गायन केलं आहे. गणेश जाधव आणि संदिप जंगम यांचा प्रभावी अभिनय नाटकाला अधिक बळकटी देतो.या नाट्यकृतीची निर्मिती महेश भोसले आणि संदिप जंगम यांनी केली आहे. व्यावसायिक रंगभूमीवर वेगळे आणि विचारप्रवर्तक विषय हाताळण्याचा हा प्रयत्न निश्चितच कौतुकास्पद आहे.प्रेक्षकांनी या अनोख्या आणि आशयघन नाट्यकृतीचा आस्वाद घ्यावा, तसेच पुढील पिढीला महाराष्ट्राच्या इतिहासाची आणि अस्मितेची जाणीव करून देण्यासाठी हे नाटक आवर्जून दाखवावे, असे आवाहनही करण्यात येत आहे.
सहकार क्षेत्र अधिक गतिमान करण्यासाठी लवकरच सर्वसमावेशक नवे सहकार धोरण; सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील
मुंबई : सहकार क्षेत्र हे सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनाचे मॉडेल आहे. राज्यातील सहकार क्षेत्र अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी लवकरच सर्वसमावेशक नवे सहकार धोरण आणण्यात येणार असल्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधान परिषदेत अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना सांगितले. सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी म.वि.प. नियम ९७ अन्वये या विषयी विधान परिषदेत अल्पकालीन चर्चा उपस्थितीत केली होती.सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना सहकार क्षेत्राच्या कामगिरीचा आढावा घेत, भविष्यातील सुधारणा आणि नव्या उपक्रमाबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले नव्या सहकार धोरणासाठी १५ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे, मुंबई, नागपूरसह राज्यातील विविध विभागांत बैठका घेऊन तज्ज्ञ, अनुभवी कार्यकर्ते आणि नव्या पिढीच्या सूचनांचा समावेश केला जाणार आहे. या धोरणातून पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि शाश्वत विकासाला प्राधान्य दिले जाईल, असेही सहकार मंत्री पाटील यांनी सांगितले.सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले, राज्यातील सहकारी चळवळ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. राज्यात सुमारे २.३३ लाख सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. शिखर संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, प्राथमिक कृषी पतसंस्था, नागरी बँका, साखर कारखाने आणि गृहनिर्माण संस्था अशा संस्थांच्या विस्तृत जाळ्यामुळे सहकार क्षेत्राने राज्याच्या आर्थिक विकासात मोलाचा वाटा उचलला आहे.सहकार मंत्री पाटील म्हणाले, विविध योजनांच्या माध्यमातून राज्य शासन सहकार क्षेत्राला बळ देण्यासाठी काम करत आहे.जिल्हा बँकांना व्याज अनुदान, प्राथमिक संस्थांना अनुदान आणि पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याज परतावा दिला जात आहे. सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण, साखर कारखान्यांसाठी मार्जिन मनी व कर्ज योजना, तसेच एनसीडीसीमार्फत विविध प्रकल्पांना वित्तपुरवठा अशा उपक्रमांमुळे ग्रामीण भागातील उद्योगांना चालना मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले, राज्यात १२८ सहकारी आणि १३४ खाजगी साखर कारखाने कार्यरत असून एफआरपी नियमांमुळे शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळाले आहे. साखर उद्योग अधिक सक्षम करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून अत्याधुनिक यंत्रे उपलब्ध करून देण्यात येत असून, त्याद्वारे शेतकऱ्यांना थेट शेतातच मार्गदर्शन मिळणार आहे. यामुळे उत्पादनक्षमता वाढण्यास आणि गळीत हंगामाचा कालावधी वाढण्यास मदत होणार आहे.मंत्री पाटील म्हणाले, अडचणीत आलेल्या काही जिल्हा सहकारी बँकांना आर्थिक मदत देण्यात येत असून, गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासालाही गती देण्यात आली आहे. स्वयंपूर्ण विकासासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा आणि निर्णय प्रक्रियेतील गती वाढविण्यात आली आहे. दुग्ध, मत्स्यव्यवसाय आणि इतर पूरक क्षेत्रांनाही सहकाराच्या माध्यमातून चालना दिली जात आहे. रोजगार निर्मितीसाठी सहकार चळवळ भविष्यात अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे. पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि शाश्वत विकास यांना प्राधान्य देत सहकार क्षेत्र अधिक बळकट करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
Iran-US-Israel War : धक्कादायक! इस्रायलचा तेहरानमधील रुग्णालयावर हल्ला
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवरील हल्ले पाच दिवस थांबवण्याची घोषणा केली असतानाही इस्रायल आणि अमेरिकन सैन्याने तेहरानमधील एका रुग्णालयाला लक्ष्य केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. इराणच्या एका वृत्तवाहिनीने दिलेल्या माहितीनुसार, तेहरानच्या नैऋत्येकडील एंडीमेश्क शहरातील इमाम अली रुग्णालयावर अमेरिका आणि इस्रायलने थेट हल्ला केला. या हल्ल्यात रुग्णालयाचे मोठे नुकसान झाले आहे. या थेट हल्ल्यानंतर रुग्णालय पूर्णपणे रिकामे करण्यात आले असून सध्या ते सेवाबाह्य झाले आहे.वृत्तवाहिनीने रुग्णालयातील नुकसानीचा व्हिडिओही प्रसिद्ध केला आहे. या व्हिडिओमध्ये ओपीडी, आयपीडी आणि आपत्कालीन विभागांच्या इमारतींचे मोठे नुकसान झाल्याचे दिसत आहे. हे शहरातील एकमेव प्रमुख रुग्णालय असल्याने हल्ल्यानंतर रुग्णांना तातडीने इतर शहरांतील रुग्णालयांमध्ये हलवण्यात आले. रुग्णालयाची इमारत, वैद्यकीय उपकरणे, प्रयोगशाळा आणि कॉरिडॉरमध्ये मोठ्या प्रमाणात विध्वंस झाल्याचे दिसून आले. अलीकडील काळात इराणवर झालेल्या अमेरिका-इस्रायल संयुक्त हल्ल्यांच्या मालिकेतील हा एक भाग असल्याचे सांगितले जात आहे, ज्यामध्ये खुजेस्तान प्रांतातील एंडीमेश्क परिसराला लक्ष्य करण्यात आले.इराणच्या आरोग्य मंत्रालयाचे प्रवक्ते होसैन करमानपूर यांच्या हवालीने वृत्तवाहिनीने म्हटले आहे की, हवाई हल्ल्यात रुग्णालयाचे गंभीर नुकसान झाले आहे. इराणी सरकारने या घटनेला युद्धगुन्हा घोषित केले आहे. रुग्णालयात दाखल रुग्णांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला असून उपचार व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे.आतापर्यंत मोठ्या जीवितहानीची अधिकृत पुष्टी झालेली नसली तरी एका बालकाच्या मृत्यूची बातमी समोर आली आहे.इराणी माध्यमे आणि सरकारी सूत्रांनी या हल्ल्याचा निषेध करत नागरी आरोग्य सुविधांना लक्ष्य करणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. स्थानिक नागरिकांमध्ये संतापाची भावना असून परिसरात तणावपूर्ण परिस्थिती कायम आहे. या घटनेमुळे इराणमधील इराणमधील आरोग्य सेवांवर गंभीर परिणाम झाला आहे.
मुंबई : राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि जास्तीत जास्त कापूस सरकारी दराने खरेदी केला जावा, यासाठी कापूस खरेदी प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याची मागणी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे केली आहे. विधान परिषदेत आमदार संजय खोडके यांनी उपस्थित केलेल्या अल्प सूचना प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री जयकुमार रावल यांनी ही महत्त्वाची माहिती दिली.यंदाच्या हंगामात कापूस खरेदीसाठी राज्य सरकार आणि भारतीय कापूस महामंडळ (CCI) यांनी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले आहेत. मंत्री रावल यांनी सांगितले की, यंदा राज्यात आतापर्यंत सुमारे १०,८८३ कोटी रुपयांच्या कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या १२८ केंद्रांच्या तुलनेत यंदा १६८ केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली होती, त्यापैकी १६२ केंद्रे प्रत्यक्ष कार्यरत होती. या केंद्रांच्या माध्यमातून आतापर्यंत १३७ लाख क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात यश आले आहे.कापूस खरेदीची मूळ मुदत २७ फेब्रुवारीपर्यंत होती, मात्र राज्याची विनंती लक्षात घेऊन केंद्राने ती १५ मार्चपर्यंत वाढवली होती. या वाढीव १५ दिवसांच्या कालावधीतही शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला असून, सुमारे ९.९० लाख क्विंटल अतिरिक्त कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे. आता उर्वरित शेतकऱ्यांचा कापूसही खरेदी व्हावा, यासाठी पुन्हा एकदा मुदतवाढीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला आहे.
मुंबई : मुंबईसह राज्यातील म्हाडा वसाहतींमध्ये भाडेतत्त्वावर व्यवसाय करणाऱ्या गाळेधारकांच्या अनेक वर्षांच्या मागणीची दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. म्हाडाच्या गाळ्यांसाठी सध्या असलेल्या ११ महिन्यांच्या 'लिव्ह अँड लायसन्स' कराराऐवजी दीर्घ मुदतीचा करार करण्याबाबत सर्वंकष धोरण आखण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधान परिषदेत केली.आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई बोलत होते. यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले की, मुंबई मंडळाच्या सह मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत केली जाईल. ही समिती केवळ म्हाडाच नव्हे, तर इतर शासकीय वसाहतींमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या भाडेपट्टा पद्धतींचाही सखोल अभ्यास करेल. पुढील तीन महिन्यांत ही समिती आपला अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतर भाडेपट्ट्याचा कालावधी वाढवण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.गाळेधारकांच्या मागणीला यशम्हाडा वसाहतींमधील रहिवाशांना जीवनावश्यक सोयी-सुविधा मिळाव्यात यासाठी हे गाळे भाड्याने दिले जातात. मात्र, दर ११ महिन्यांनी होणाऱ्या करारामुळे गाळेधारकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. गाळेधारकांनी या कराराची मुदत वाढवून मिळावी, अशी मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर, ही समिती दीर्घ किंवा अल्प मुदतीचे करार, अनामत रकमेची (Deposit) अट आणि इतर कायदेशीर बाबींवर आपल्या शिफारसी देणार आहे. जोपर्यंत समितीचा अहवाल येत नाही आणि नवीन धोरण निश्चित होत नाही, तोपर्यंत सध्याच्या गाळेधारकांची गैरसोय होऊ नये, याचीही काळजी सरकारने घेतली आहे. ज्या गाळेधारकांनी विद्यमान ११ महिन्यांच्या करारातील सर्व अटी पूर्ण केल्या आहेत, त्यांच्या लायसन्सचे नूतनीकरण कोणत्याही विलंबशिवाय तातडीने करण्याचे निर्देशही मंत्री शंभूराज देसाई यांनी यावेळी दिले. या चर्चेत आमदार प्रवीण दरेकर यांनीही सहभाग घेऊन गाळेधारकांच्या समस्यांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
लोकप्रिय रॅपर आणि गायक 'बादशाह' सध्या त्यांच्या कथित दुसऱ्या लग्नाच्या चर्चेमुळे सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.
Ind Squad For SA Tour : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी-20 मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर (Ind Squad For SA Tour) जाणाऱ्या भारतीय महिला क्रिकेट संघाची घोषणा केली आहे.
Shankaracharya: एकीकडे 'चतुरंगिनी सेने'च्या माध्यमातून शक्ती प्रदर्शनाची तयारी, तर दुसरीकडे कायदेशीर कचाटा आणि गंभीर आरोपांचे सावट, अशा दुहेरी पेचात शंकराचार्य सापडले आहेत.
Ashok Kharat : नाशिकच्या अशोक खरात प्रकरणात २९ मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
IPL 2026: आरसीबीला मोठा धक्का! वेगवान गोलंदाज यश दयाल स्पर्धेतून बाहेर; नेमकं कारण काय?
IPL 2026: वैयक्तिक कारणांचे नाव दिले असले तरी, यश दयालवरील गंभीर आरोपांमुळे आयपीएल वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
Ashok Kharat : अशोक खरात प्रकरणात राज्य सरकारकडून ‘या’बड्या वकिलाची नियुक्ती; कोण आहे वाचा….
ज्येष्ठ वकील अजय मिसर हे गुंतागुंतीच्या आणि उच्चप्रोफाइल गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये अनुभवी नाव मानले जाते. त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये सरकारी वकील म्हणून प्रभावी कामगिरी बजावली आहे.
Koneru Humpy : कोनेरू हम्पीची कॅन्डिडेट्स स्पर्धेतून माघार; कारण आलं समोर
भारतीय बुद्धिबळपटू ग्रँडमास्टर कोनेरू हम्पी (Koneru Humpy) यांनी पश्चिम आशियातील वाढत्या तणाव आणि सुरक्षा परिस्थितीची चिंता व्यक्त करत, मार्च-एप्रिल २०२६ मध्ये सायप्रसमध्ये होणाऱ्या प्रतिष्ठित फिडे महिला कॅन्डिडेट्स स्पर्धेत सहभागी होण्याचा निर्णय रद्द केला आहे.
Lalu Prasad Yadav: 'लँड फॉर जॉब्स' प्रकरणात कायदेशीर कचाट्यातून सुटण्याचा लालू यादव यांचा प्रयत्न तूर्तास अपयशी ठरला आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे बिहारच्या राजकारणातही याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
माजलगाव वाळू तस्करी प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येईल - मुख्यमंत्री
मुंबई : बीड जिल्ह्यातील माजलगाव येथे कथित पोलिसांच्या संगनमतातून सुरू असलेल्या वाळू तस्करी प्रकरणात संशयित तीन व्यक्तींचे मोबाईल जप्त करण्यात आले होते. या मोबाईलमधील डिलीट केलेला डेटा देखील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पुनर्प्राप्त करण्यात आला आहे. मात्र या सर्व डेटाच्या विश्लेषणानंतरही संबंधितांमधील थेट संगनमत किंवा परस्पर संबंध सिद्ध करणारे ठोस पुरावे मिळाले नाहीत. तरीही या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन सर्व संभाव्य बाबींची सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.बीड जिल्ह्यातील माजलगाव येथे पोलिसांच्या संगनमताने वाळू तस्करी सुरू असल्याबाबत सदस्य प्रकाश (दादा) सोळंके यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य नाना पटोले, अर्जुन खोतकर यांनी सहभाग घेतला.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यात लोकल क्राइम ब्रँच (एलसीबी) तसेच गुन्हे अन्वेषणासाठी विशेष पथके कार्यरत असून, विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही यंत्रणा सातत्याने काम करत आहे. काही ठिकाणी गैरव्यवहारांच्या तक्रारींचा विचार करून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी निकष निश्चित करण्यात आले असून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात आहे.यावेळी राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी माहिती दिली की, या प्रकरणात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) कारवाई करण्यात आली असून संबंधित हवालदाराला निलंबित करण्यात आले आहे. जप्त मोबाईलचा फॉरेन्सिक अहवाल नुकताच प्राप्त झाला असून त्यात आरोपी व पोलीस निरीक्षक यांच्यात आक्षेपार्ह संभाषण आढळलेले नाही.तपासाच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित पोलिस निरीक्षकाला नियंत्रण कक्षात संलग्न करण्यात आले होते, जेणेकरून चौकशीवर कोणताही प्रभाव पडू नये. अहवालानंतर त्याचा सहभाग नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्याची पुन्हा बदली करण्यात आल्याचेही राज्यमंत्री कदम यांनी यावेळी सांगितले.
कामचुकार अधिकारी म्हणजे ‘भोंदू अशोक खरात’ची आधुनिक रूपे!
सुधीर मुनगंटीवारांचा घणाघात; विधिमंडळाच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड खपवून घेणार नाही - अध्यक्ष राहुल नार्वेकरमुंबई : मंत्रालयातील काही कामचुकार अधिकारी हे ‘भोंदू’ अशोक खरातची आधुनिक रूपे असून, त्यांच्या 'अंधबुद्धी'मुळे लोकशाही धोक्यात येत असल्याची घणाघाती टीका भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. आश्वासन समितीचे अध्यक्ष रवी राणा यांनी मांडलेल्या अहवालावरून अधिकाऱ्यांच्या अरेरावीचा पाढा वाचताना, मुनगंटीवार यांनी प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी, समितीच्या कामकाजात हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.विधानसभेत मंगळवारी आश्वासन समितीचा पहिला अहवाल सादर करताना अध्यक्ष रवी राणा यांनी अधिकाऱ्यांच्या असहकार्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. या मुद्द्याचा धागा पकडत मुनगंटीवार यांनी अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार प्रहार केला. ते म्हणाले, सभागृहात मंत्री एखादे आश्वासन देतात, मात्र फाईल अधिकाऱ्यांकडे गेली की त्यावर भलतेच शेरे मारले जातात. मंत्रालयातही आता जादूचे पाणी देणारे अशोक खरात नावाचे काही अधिकारी दिसत आहेत. अंधश्रद्धेप्रमाणेच 'अंधबुद्धी' सुद्धा घातक असते, याचा अनुभव मी स्वतः घेतला आहे. गोंडवाना विद्यापीठाच्या उपकेंद्राबाबत मंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन अधिकारी फाईलवर फिरवतात, हे लोकशाहीसाठी मारक आहे.नशा शराब में होती तो...अधिकाऱ्यांच्या अजब तर्कशास्त्रावर टीका करताना मुनगंटीवार यांनी एका चित्रपट गीताचा दाखला दिला. 'नशा शराब में होती, तो नाचती बोतल...' असे काही अधिकाऱ्यांचे वागणे आहे. बाटली नाचत नाही, तर नशेने माणूस नाचतो हे समजण्याइतकीही बुद्धी नसेल तर काय म्हणावे? मंत्री सभागृहात आश्वासन देतात आणि हे अधिकारी मात्र समितीला पत्र लिहून ते आश्वासन मागे घेण्याची भाषा करतात. हे अधिकारी केवळ मंत्र्यांनाच नाही, तर संपूर्ण सभागृहाला फसवण्याचे काम करत आहेत, असा हल्लाबोल त्यांनी केला.विधानसभा अध्यक्षांनी घेतली दखलमुनगंटीवारांनी व्यक्त केलेल्या संतापाची दखल घेत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रशासनाला कडक शब्दांत समज दिली. समित्या हा विधिमंडळाचा आत्मा आहेत. अधिकारी जर समितीसमोर येण्यास टाळाटाळ करत असतील किंवा विलंबाचे धोरण स्वीकारत असतील, तर ती विधिमंडळाच्या सार्वभौमत्वाशी केलेली तडजोड आहे. हे कदापि सहन केले जाणार नाही. यापुढे कोणत्याही समितीच्या बैठकीला अधिकारी अनुपस्थित राहिल्यास त्यांच्यावर तातडीने कठोर कारवाई केली जाईल, असे निर्देश नार्वेकर यांनी दिले.
आरसीबीला मोठा धक्का; वेगवान गोलंदाज यश दयाल आयपीएल २०२६ मधून बाहेर
नवी दिल्ली : आयपीएल २०२६ च्या आधी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरला मोठा धक्का बसला आहे. वेगवान गोलंदाज यश दयाल वैयक्तिक कारणांमुळे या स्पर्धेत सहभागी होणार नाही. त्याच्या अनुपस्थितीमुळे अनेक अफवा पसरल्या आहेत. विशेषतः त्याच्यावरील गंभीर आरोपांच्या अलीकडील वादामुळे. आरसीबीच्या संघ संचालकांनी दयालच्या स्पर्धेतून माघार घेतल्याची पुष्टी केली, पण तो संघासोबत करारबद्ध असल्याचेही सांगितले.यश दयालची सराव सत्रांमधील अनुपस्थिती आणि संघाच्या बसवरील पोस्टरवर त्याचे नाव न दिसल्यामुळे त्याच्या आयपीएलमधील सहभागाबद्दलच्या अफवांना आधीच जोर आला होता. तो गोलंदाज कुठे आहे, असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. विशेष म्हणजे, दयाल अलीकडे अनेक मोठ्या वादांमध्ये अडकला आहे. काही महिन्यांपूर्वी, एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या कथित बलात्काराच्या प्रकरणात अडकलेला असताना त्याचा अटकपूर्व जामीन नाकारण्यात आला होता.आरसीबीच्या संघ संचालकांनी आयपीएल २०२६ हंगामातील त्याच्या अनुपस्थितीची पुष्टी केली. त्यांनी सांगितले की, दयाल सध्या एका वैयक्तिक संकटातून जात आहे आणि त्यामुळे तो आगामी हंगामात संघाकडून खेळू शकणार नाही.गतविजेते म्हणून, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर आयपीएल २०२६ च्या नवीन हंगामाची सुरुवात करणार आहे. रजत पाटीदारच्या नेतृत्वाखालील हा संघ, स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यात इशान किशनच्या नेतृत्वाखालील सनरायझर्स हैदराबादचा सामना करेल. हे दोन्ही संघ २८ मार्च रोजी बंगळूरमधील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर एकमेकांसमोर उभे ठाकतील. दोन्ही संघ पुन्हा एकदा हे प्रतिष्ठित विजेतेपद जिंकण्याच्या उद्देशाने हंगामाची चांगली सुरुवात करण्याची आशा बाळगून असतील. आयपीएल २०२५ मध्ये आरसीबी चॅम्पियन बनली होती, तर सनरायझर्स हैदराबाद गेल्या हंगामात सहाव्या स्थानावर राहिली आणि नॉकआऊट फेरीसाठी पात्र ठरू शकली नाही.
- इराण आणि लेबनॉनवरील हल्ले सुरूच राहतील - पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहूअमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या वीज प्रकल्पांवर कारवाई पाच दिवसांसाठी पुढे ढकलण्याची घोषणा केली असली, तरी इस्रायलने आपले हेतू स्पष्ट केले आहेत. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी सांगितले की, त्यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी चर्चा केली आहे. ट्रम्प यांचे मत आहे की अमेरिकन सैन्याने मिळवलेल्या यशाचा फायदा घेत कराराच्या माध्यमातून युद्धातील उद्दिष्टे साध्य करता येऊ शकतात. हा करार आमच्या महत्त्वाच्या हितांचे संरक्षण करेल.मात्र पंतप्रधान नेतन्याहू पुढे म्हणाले की, आम्ही इराण आणि लेबनॉन या दोन्ही ठिकाणी हल्ले सुरूच ठेवले आहेत. आम्ही इराणच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रम आणि अणु कार्यक्रमाला उद्ध्वस्त करत आहोत तसेच लेबनॉनमधील हिज्बुल्लाहवर सातत्याने कारवाई करत आहोत. काही दिवसांपूर्वीच आम्ही आणखी दोन अणु वैज्ञानिकांना ठार केले. आम्ही पुढेही कारवाई वाढवत आहोत आणि हल्ले सुरूच राहतील. कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही आमच्या हितांचे संरक्षण करू.दरम्यान, ट्रम्प यांनी होर्मुज सामुद्रधुनी खुली ठेवण्याची मुदत पुन्हा वाढवली असून इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवरील हल्ला पाच दिवसांसाठी पुढे ढकलला आहे. ट्रम्प यांनी सांगितले की अमेरिका इराणमधील एका ‘आदरणीय’ नेत्यासोबत चर्चा करत आहे. कोणत्याही करारामध्ये इराणची अणु क्षमता संपवणे आवश्यक असेल आणि त्याअंतर्गत अमेरिकेला इराणचे समृद्ध युरेनियम ताब्यात घेण्याची परवानगी दिली जाईल.मात्र दुसरीकडे, इराणने कोणत्याही प्रकारच्या चर्चेला नकार दिला आहे. अमेरिकेच्या इशाऱ्यांनंतर ट्रम्प मागे हटत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. बनावट बातम्यांच्या माध्यमातून आर्थिक बाजारपेठांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे इराणने म्हटले आहे. तेलाच्या किमती घसरल्या असून शेअर बाजारात वाढ झाली असली तरी बाजारपेठ अजूनही अनिश्चिततेच्या छायेत आहे.
सभापतींचा निर्देश 'ब्रह्मवाक्य'होऊ शकत नाही!
मुंबई : विधिमंडळात पीठासीन अधिकाऱ्यांनी दिलेला एखादा निर्देश हा त्यावेळच्या परिस्थितीला अनुरूप असू शकतो, मात्र तो म्हणजे 'ब्रह्मवाक्य' होऊ शकत नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत भूमिका स्पष्ट केली. सातारा पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांच्या निलंबनावरून निर्माण झालेल्या घटनात्मक पेचावर बोलताना, कार्यकारी मंडळाचे (एक्झिक्युटिव्ह) अधिकार विधिमंडळ (लेजिस्लेचर) हिरावून घेऊ शकत नाही, असे त्यांनी नमूद केले.सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीदरम्यान मंत्री शंभूराज देसाई यांना झालेल्या धक्काबुक्कीचे पडसाद सोमवारी सभागृहात उमटले होते. यावेळी देसाई यांच्या तक्रारीची दखल घेत उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांच्या निलंबनाचे निर्देश दिले होते. मात्र, पीठासीन अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारे थेट निलंबनाचे अधिकार आहेत का? असा प्रश्न अनिल परब आणि शशिकांत शिंदे यांनी उपस्थित केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी यावर सविस्तर स्पष्टीकरण दिले.संविधानाचा दाखला देत मुख्यमंत्री म्हणाले की, आपल्या लोकशाहीत मंत्रिमंडळ, न्यायपालिका आणि विधिमंडळ या तिघांचे अधिकार क्षेत्र निश्चित आहे. कार्यकारी अधिकार हे मंत्रिमंडळाचे आहेत, ते विधिमंडळाचे नाहीत. सभापती किंवा अध्यक्ष हे सन्माननीय स्थान आहे, त्यांनी दिलेल्या निर्देशांचा आम्ही आदरच करतो. मात्र, पीठासीन अधिकारी हे कार्यकारी मंडळाच्या जागी जाऊन निर्णय घेऊ शकत नाहीत. 'नो पॉवर टू एंटर इनटू द शू ऑफ एक्झिक्युटिव्ह' हे तत्त्व इथे लागू होते.विधिमंडळाचे अधिकार कामकाजापुरतेविधिमंडळ परिसरात घडलेली घटना आणि बाहेर घडलेली घटना यात फरक असतो. जर एखादा अधिकारी सभागृहाच्या कामकाजात किंवा ब्रीफिंगला हजर राहिला नाही, तर तो विधिमंडळाच्या अधिकाराचा विषय ठरतो. मात्र, बाहेर घडलेल्या घटनेवर कारवाई करण्याचे अधिकार हे शासनाचे असतात. एखादा मंत्री जेव्हा सभागृहात कारवाईचे आश्वासन देतो, तेव्हा पीठासीन अधिकारी त्याला निर्देशित करू शकतात. परंतु, दिलेले आश्वासन जर वस्तुस्थितीनुसार पाळणे शक्य नसेल, तर तसे सभागृहाला सांगावे लागते, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.काय होता वाद?२० मार्च रोजी सातारा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत राडा झाला होता. यावेळी साध्या वेशातील पोलिसांनी मंत्री शंभूराज देसाई यांना धक्काबुक्की केल्याचा आरोप झाला. यात देसाई यांच्या हाताला दुखापत झाली होती. यावरून संतप्त झालेल्या देसाई यांनी विधान परिषदेत पोलीस अधीक्षकांसह १०० पोलिसांच्या निलंबनाची मागणी केली होती, ज्यावर उपसभापतींनी तत्काळ निलंबनाचे आदेश दिले होते.वस्तुस्थितीनुसारच कारवाई होईलसभापती किंवा तालिका सभापती परिस्थितीनुसार निर्देश देऊ शकतात. पण तो निर्देश दिला म्हणजे त्यातून सुटका नाही असे नाही. वस्तुस्थिती काय आहे, हे तपासूनच कारवाई होते. सभापतींनी दिलेले निर्देश हे त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार होते असे समजावे, पण ती घटनात्मक तरतूद नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
मुंबईत मराठीसाठी लवकरच स्वतंत्र चित्रनाट्यगृह उभारणार
मुंबई :दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य योजनेच्या अंतर्गत ऑक्टोबर २०२५ ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत परीक्षण केलेल्या ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ श्रेणीतील ६५ चित्रपट आणि कोविड काळातील ९८ चित्रपटांना एकूण २४ कोटी १० लाख अर्थसहाय्य मंगळवारी वितरित करण्यात आले. त्यावेळी मुंबईत केवळ मराठीसाठी स्वतंत्र चित्रनाट्यगृह लवकरच उभारण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी दिली.दरम्यान ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईसह राज्यातील इतर भागांमध्ये टप्प्याटप्प्याने मराठी चित्रपटगृहांचे जतन आणि विकास करण्यात येणार आहे.सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळातर्फे आयोजित दर्जेदार चित्रपटांना अर्थसहाय्य योजनेचा धनादेश वितरण सोहळा यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी ते बोलत होते.सांस्कृतिक कार्य व मराठी भाषा विभागाचे सचिव डॉ किरण कुलकर्णी, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत साजणीकर व विविध चित्रपटाचे निर्माते यावेळी उपस्थित होते.यावेळी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त ‘श्यामची आई’ या चित्रपटास ७९ लाखांचा निधी वितरित करण्यात आला. तसेच अपर्णा हौसिंग, शीतल शेट्टी, स्नेहल तरडे या दिग्दर्शक महिलांना प्रत्येकी ५ लाखप्रोत्साहन निधी देऊन गौरविण्यात आले.मंत्री अॅड.आशिष शेलार म्हणाले की, महाराष्ट्र हा वैभव संपन्न व प्रतिभा संपन्न महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्रात कला, साहित्य, जागरूक नागरिक, उत्कृष्ट कलावंत या सगळ्याची पेरणी आहे. दर्जेदार मराठी सिनेमा निर्माण व्हावे यासाठी प्रत्येक टप्प्यावर सरकार आपले काम करत आहे. मराठी क्षेत्रातील निर्मात्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शुद्ध हेतूने योजना कार्यान्वित करत असल्याचे श्री शेलार यांनी सांगितले. त्यामध्ये 'अ'दर्जासाठी 40 लाख 'ब' दर्जाचे चित्रपटांना 30 लाख क, दर्जाच्या चित्रपटांना दहा लाख अनुदान वाटप करण्यात येत आहे. यामध्ये सरकारी हस्तक्षेप नसावा यासाठी स्वतंत्र पारदर्शक प्रणाली असावी.चित्रपटाचेपरिक्षण करण्यासाठी 28 सदस्याची समिती गठीत करण्यात आली आहे. हे 28 सदस्य चांगल्या प्रकारे काम करत आहेत.२०१८ ते २०२२ या कोविड काळात सर्व व्यवस्था ठप्प झाली होती. या कालावधीत निर्मात्याची गंभीर अवस्था झाली होती. या कालावधीतील सेन्सर प्राप्त चित्रपटांना ४ कोटी ९० लाख देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. चित्रपटाचे परीक्षण करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीने २०२३ ते २०२६ या कालावधीमध्ये ४९६ चित्रपटाची परीक्षण केले आहे. या माध्यमातून मराठी चित्रपटांचा सार आपल्या समोर आणलेला आहे. त्यातून गुणवत्तापूर्ण चित्रपटांना चालना देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.मराठी सिनेमागृह , निर्माते यासाठी शूटिंगची व्यवस्था, त्यांना मिळणाऱ्या परवानग्या ,त्या परवानग्यामधील सुलभता ,त्याबरोबर लागणारी कौशल्य गुणवत्तेबद्दलचा प्लॅटफॉर्म गुणवते बरोबर लागणारे प्रशिक्षण व्यवस्था असे विविध कार्यक्रम शासनामार्फत राबवण्यात येत आहेत असेही मंत्री श्री. शेलार यांनी सांगितले.मंत्री अॅड.आशिष शेलार म्हणाले की,मराठी चित्रपटसृष्टीच्या सर्वांगीण विकासासाठी चित्रपटगृहांची उभारणी, शूटिंगसाठी आवश्यक सुविधा, परवानग्यांमध्ये सुलभता, तसेच कलाकार आणि तंत्रज्ञांसाठी प्रशिक्षण व्यवस्था यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. फिल्मसिटीच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना दर्जेदार चित्रपट पाहण्याची सवय लागावी यासाठीही शासनामार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.सांस्कृतिक कार्य व मराठी भाषा विभागाचे सचिव डॉ किरण कुलकर्णी म्हणाले, प्रशासन किंवा फिल्मसिटी आणि निर्माते यांच्या संवादातूनच आपल्याला मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी काही चांगलं घडवता येणार आहे. संवादाचा एक भाग म्हणून आजच्या कार्यक्रमाचा उपयोग करावा, एआयचा जमाना येतो आहे, आणि पुढचा काळ झपाट्याने, झपाट्याने बदलतो आहे. या बदलत्या काळात निर्मात्यांना, मराठी चित्रपटाच्या निर्मात्यांना, शासनाने काय मदत करावी याच्यावरती विचारमंथन होने गरजेचं आहे. कशा पद्धतीने शासनाने फिल्मसिटीला फॅसिलिटेट करावं, याबद्दलच्या आपल्या काही कल्पना असतील, बदलत्या काळानुसार, आमच्यापर्यंत पोहोचवावे ,असे अवाहन त्यांनी यावेळी केले.आपली मराठी भाषा ही अतिशय चांगल्या पद्धतीने साहित्यनिर्मिती करते आहे, आपली मराठी भाषा कथांचं भांडार आहे, जगातल्या इतर कुठल्या भाषेमध्ये आढळणार नाही, असं कथांचं भांडार मराठी भाषेत आहे.आशयाच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत आणखी प्रगती आणि पुढे जाणं आवश्यक आहे. त्याकडे निर्मात्यांनी, दिग्दर्शकांनी थोडं सजगपणे पाहणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.एन डी स्टुडिओ, कोल्हापूरची चित्रनगरी आहे, अतिशय सुंदर अशा पद्धतीची रचना आणि सुविधा तिथे उपलब्ध आहे.या ठिकाणी असलेल्या सुविधांचा जास्तीत जास्त उपयोग निर्मात्यांनी घ्यावा ,असे आवाहन त्यांनी निर्मात्यांना केले .
Stock Market: गुरुवार, २६ मार्च रोजी राम नवमी निमित्त शेअर बाजार बंद राहणार आहे. त्यामुळे सेन्सेक्सच्या इंडेक्स डेरिव्हेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्ट्सची एक्सपायरी आता एक दिवस आधी म्हणजेच बुधवार, २५ मार्च रोजी होणार आहे. या बदलाचा परिणाम आजच्या बाजारातील हालचालींवर स्पष्टपणे दिसून आला.