28 C 
जळगावात मयत ग्राहकाच्या पत्नीला पैशाचं आमिष दाखवून...
जळगाव: जळगावमध्ये एका मयत ग्राहकाच्या पत्नीला पैशाचं आमिष देऊन अपघाताचं प्रकरण बनवलं आणि विम्याचे ५० लाख लाटण्याचा प्लॅन रचला. पण, हा कट फक्त ५० लाखांसाठी नव्हताच. हे प्रकरण आता ७ कोटी रुपयांचं असल्याचं उघड झालं आहे.५० लाखांचा अपघाती विमा लाटण्यासासाठी जळगावमध्ये एका रॅकेटचा पोलिसांनी पर्दाफाश केला. जळगावच्या चाळीसगाव तालुक्यातील दहिवद फाट्यावर दुचाकीस्वाराचा अपघात होऊन मृत्यू झाल्याचा बनाव करून ५० लाख रुपयांचा विमा मिळवण्याचा कट उघडकीस आला. या प्रकरणात मृताची बायको, भाऊ आणि चाळीसगाव ग्रामीण रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी आणि मेहुनबारे पोलीस ठाण्यातील ४ पोलीस कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून अटक केली आहे.प्रकरण काय ?राजेंद्र शालिंदर जाधव यांच्या कथित अपघाती मृत्यूबाबत श्रीराम जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे ५० लाख रुपयांच्या पर्सनल एक्सिडेंट विम्याचा दावा पत्नी अरुणा जाधव यांनी केला होता. दावा करताना १९ एप्रिल २०२५ रोजी रात्री दहिवद येथून मालेगावकडे जात असताना मोटरसायकलला काळ्या रंगाच्या थार वाहनाने धडक दिल्याने जाधव जखमी होऊन चाळीसगाव ग्रामीण रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याचे नमूद करण्यात आलं होतं. यावेळी चाळीसगाव ग्रामीण येथील डॉक्टरांनी कुठलाही मृतदेह समोर नसताना पोलिसांनी प्राथमिक अहवालाासह पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिला होता. त्यानंतर याप्रकरणी मेहुनबारे पोलीस ठाण्यात एफआयआर क्र. ८६/२०२५ अशी नोंदही करण्यात आली होती.विमा कंपनीने एका खाजगी डिटेक्टिव्ह एजन्सीकडून चौकशी केल्यानंतर मोठ्या विसंगती आढळल्या. तपासात राजेंद्र जाधव यांचा प्रत्यक्ष मृत्यू २३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी यकृताच्या गंभीर आजारानं झाल्याचं समोर आले. चौकशीदरम्यान त्यांच्या घरात लावलेल्या फोटोवरही मृत्यूची तारीख २३ फेब्रुवारी २०२४ अशी नमूद असल्याचं आढळलं. तसंच ग्रामपंचायत मृत्यू नोंदणी रजिस्टरमध्येही त्यांची नोंद नसल्याचं माहिती अधिकारातून स्पष्ट झाले. याशिवाय मृताच्या कागदपत्रांमध्ये वेगवेगळे पत्ते असल्याचे तसंच त्यांच्या नावावर इतर सुमारे १० विमा कंपन्यांकडूनही पॉलिसी घेण्यात आल्याचे समोर आले.
SSC Exam Paper Leak : दहावीचे गणिताचे पेपर लीक?; पुणे बोर्डाकडून पोलिसांत धाव
SSC Exam Paper Leak : टेलिग्रामवर आधीच आले होते बोर्डाचे पेपर
Pune District : ॲड. उमाप यांची संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळाप्रमुखपदी निवड
Pune District : . माऊली देवस्थानचे प्रमुख विश्वस्त डॉ. भावार्थ देखणे यांनी संस्थान कमिटीच्या बैठकीनंतर ही घोषणा केली. यावेळी विश्वस्त चैतन्य महाराज कबीर, पुरुषोत्तम महाराज पाटील, ॲड. रोहिणी पवार आणि व्यवस्थापक ज्ञानेश्वर वीर उपस्थित होते.
Satara संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज आषाढी पायी वारी पालखी सोहळा 2026 नियोजन व पालखी महामार्गावरील अडीअडचणीबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात बैठक झाली.
Pune weather : पुण्याचा पारा २ अंशांनी उतरला; उपनगरांतील काही भागात ढगाळ वातावरण
Pune weather : मागील दहा दिवसांपासून शहरासह जिल्ह्यातील वाढता उष्णतेचा पारा मंगळवारी (दि. १०) काहीसा घटला. एक ते दीड अंशाने कमाल तापमानात घट झाल्यामुळे उन्हाचा चटका कमी झाला असून, दुपारनंतर उपनगरांतील काही भागात ढगाळ वातावरणामुळे उन्हाच्या चटक्यापासून दिलासा मिळाला. मात्र, उकाडा चांगलाच वाढला आहे. गेल्या २४ तासात कमाल व किमान तापमानात घट झाली आहे. ३९ […]
Pune District : आखाती देशातील युद्धाचे लोण दिसू लागले आहे. पहिल्याच टप्प्यात सिलिंडरचा पुरवठा विस्कळीत होत आहे. त्याचा परिणाम हॉटेल व्यावसायिकांवर झाला आहे.
सरकारने १०, २० आणि ५० रुपयांच्या नोटांसंदर्भातील दिली मोठी बातमी, काय सांगितलं?
नवी दिल्ली: देशातील चलनात १०, २० आणि ५० रुपयांच्या नोटांचा तुटवडा आहे का असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. रोखीचे व्यवहार करताना अनेक वेळा सुट्या पैशांची चणचण भासत होती. सुट्या पैशांची मागणी सर्रास होत होती. त्यात १०, २० आणि ५० रुपयांच्या नोटां नाहीत असचं सांगितलं जात होतं. त्यामुळे खरोखर देशात या नोटांचा तुटवडा किंवा चणचण आहे का असा खरा प्रश्न होता. या चर्चांना आता केंद्र सरकारने पूर्णविराम दिला आहे. बाजारपेठेत कमी मूल्याच्या नोटांची कोणतीही कमतरता नसल्याचे सरकारने मंगळवारी राज्यसभेत स्पष्ट केले आहे.केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत माहिती दिली की, भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) नोटांचा पुरवठा सुरळीत सुरू आहे. चालू आर्थिक वर्षात २६ फेब्रुवारीपर्यंत १० रुपयांच्या ४३९.४० कोटी नोटा, २० रुपयांच्या १९३.७० कोटी आणि ५० रुपयांच्या १३०.३० कोटी नोटा वितरित करण्यात आल्या आहेत. मागील आर्थिक वर्षात (२०२५) हा आकडा १० रुपयांच्या १८० कोटी, २० रुपयांच्या १५० कोटी आणि ५० रुपयांच्या ३०० कोटी नोटा इतका होता. अशी माहिती त्यांनी राज्यसभेत दिली.कमी मूल्याच्या नोटा परंपरेने एटीएमद्वारे दिल्या जात नाहीत, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. मात्र, या नोटांच्या सुलभ वितरणासाठी एका 'पायलट प्रोजेक्ट'ची सुरुवात करण्यात आली असून, याद्वारे छोट्या मूल्यवर्गाच्या वितरकांकडून या नोटा जनतेपर्यंत पोहोचवल्या जात आहेत असं ही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे या नोटांचा चलनात तुटवडा असल्याची बाब फेटाळून लावण्यात आली आहे. शिवाय त्या मुबलक प्रमाणात चलनात आहे हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे.नोटांसोबतच नाणी आणि डिजिटल पेमेंटमुळे दैनंदिन व्यवहारांची गरज पूर्ण होत आहे. रुपे केसीसी कार्डच्या माध्यमातून ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ३.७२ लाख डिजिटल व्यवहार झाले आहेत. त्यांची किंमत १११.१ कोटी रुपये इतकी आहे. लहान नोटा सहसा एटीएममध्ये उपलब्ध नसतात. ही अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने एक नवा प्रयोग (पायलट प्रोजेक्ट) हाती घेतला आहे. यामुळे छोट्या वितरकांमार्फत या नोटा थेट लोकांपर्यंत पोहोचतील. तसेच, वाढत्या डिजिटल पेमेंटमुळेही रोख रकमेवरील अवलंबित्व कमी झाल्याचे मंत्र्यांनी नमूद केले.
Baramati News : या राज्य मार्गावर अद्यापही गतिरोधक नसल्यामुळे वारंवार अपघात होत असल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला.
Pune District : जुन्नरला इंधन आणि गॅस टंचाईची अफवा
Pune District : जुन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागातील राजुरी, मंगरूळ, पारगाव, आणे, नळावणे आणि बोरी बुद्रुक यांसारख्या गावांमध्ये गॅस सिलेंडरसाठी नागरिकांनी प्रचंड गर्दी केली आहे.
Mulshi Dam: मुळशी धरणातून पाणी नाही; पाणीसाठा आरक्षित असल्याची विखे पाटील यांची माहिती
Mulshi Dam: मुळशी तालुक्यातील शेती आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी टाटा धरणातून अतिरिक्त २ टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीवर राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मुळशी धरण हे टाटा कंपनीच्या मालकीचे असल्याने आणि नियोजित पाणीसाठा आधीच आरक्षित असल्याने, अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करून देणे सध्या तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. विधानपरिषदेत यासंदर्भात […]
Indapur News : इंदापुरात महसूलची लेखणी बंद! तहसीलदारांना मारहाणीचा निषेध; आरोपींवर कारवाई करा
Indapur News : तहसीलदारांसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यावरच अशा प्रकारे हल्ला होत असेल, तर सामान्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी नमूद केले.
मुंबई: लोकनेते स्वर्गीय बाळासाहेब देसाई यांच्या ११६व्या जयंतीनिमित्त अभिवादन कार्यक्रम मुंबई येथील मेघदूत निवासस्थानी पार पडला. या कार्यक्रमात स्व. बाळासाहेब यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करीत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसयांच्यासह विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे, विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आदी विविध मान्यवरांनी अभिवादन केले. तसेच त्यांच्या गत आठवणींना उजाळा दिला.तसेच यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार मधुकर भावे, आमदार डॉ. अतुलबाबा सुरेश भोसले, आमदार बाबुराव कोळीकर, आमदार धनंजय गाडगीळ, आमदार मुरजी पटेल, आमदार मनीषा कायंदे, आमदार किरण सरनाईक, आमदार नारायण कुचे, आमदार अमोल खताळ, आमदार विठ्ठलराव लंघे, आमदार सुहास बाबर, आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनावणे, आमदार अर्जुन खोतकर, आमदार अशोकराव माने, आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, आमदार जयंत पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार संजय बनसोडे, आमदार तुकाराम काते, आमदार अनंत तिडके, आमदार शरद सोनवणे, आमदार मनोज घोरपडे, आमदार भीमराव तापकीर, आमदार किशोर पाटील यांच्यासह पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, कोकण विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, पर्यटन विभागाचे संचालक डॉ. बी. एन पाटील पर्यटन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक निलेश गटणे, मराठा मोर्चा मुंबई समन्वयक विरेंद्र पवार यांचीही उपस्थिती होती. यावेळी सांगितिक आदरांजली देखील वाहण्यात आली.यावेळी मंत्री शंभूराज देसाई यांनी भावनिक शब्दांत सांगितले की,मेघदूत हे देसाई कुटुंबासाठी केवळ शासकीय निवासस्थान नसून, लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांच्या कार्याच्या असंख्य आठवणी जपणारे एक भावनिक वारसास्थान आहे, मंत्री काळात याच निवासस्थानी १८ वर्षे देसाई यांनी वास्तव्य केले. राज्याच्या हिताचे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय, योजना, जनतेच्या प्रश्नांवर झालेल्या चर्चा आणि लोकाभिमुख विचारांची परंपरा या जगविणाऱ्या आठवणी येथे आहेत. बाळासाहेबांनी उभा केलेला लोकाभिमुख विचारांचा वारसा जपत आम्ही त्यांचे कार्य पुढे नेऊ, हीच या जयंतीनिमित्ताने खरी आदरांजली ठरेल.”
मुंबई: राज्यातील फळे व भाजीपाला उत्पादक शेतकरी व निर्यातदार यांचे हित लक्षात घेता केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (जेएनपीए) अडकलेल्या फळे व भाजीपाला निर्यात कंटेनरवरील साठवण/थांबा कालावधी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा, शीतगृह कंटेनर विद्युत जोडणी शुल्कात ८० टक्के सवलत देण्याचा तसेच नवीन जहाज उपलब्ध होईपर्यंत साठवणूक सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे,अशी माहिती पणन जयकुमार रावल यांनी दिली.मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीत निर्माण झालेल्या भूराजकीय तणावामुळे भारतातून जीसीसी देशांकडे होणाऱ्या फळे व भाजीपाला निर्यातीसमोर गंभीर संकट निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या मार्गदर्शनात पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी जेएनपी आणि मुद्रा बंदरात अडकलेल्या फळे व फाजीपाला कंटेनरांवर तातडीने शुल्क माफी मिळावी व जहाज उपलब्ध होईपर्यंत साठवणूक सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, यासाठी केंद्रीय बंदरे, जहाजरानी व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तसेच केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांना तातडीच्या उपाययोजना करण्याची विनंती केली होती.याबाबत केंद्र सरकारने सकारात्मक दखल घेतली.जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (जेएनपीए) निर्यात कंटेनरवरील साठवण/थांबा कालावधी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा तसेच शीतगृह कंटेनर विद्युत जोडणी शुल्कात ८० टक्के सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ही सवलत २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री १२ वाजल्यापासून ते १४ मार्च २०२६ रोजी मध्यरात्रीपर्यंत १५ दिवसांसाठी लागू राहणार आहे. ही सवलत २८ फेब्रुवारी रोजी टर्मिनलमध्ये असलेल्या तसेच ८ मार्च रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत प्रवेश नोंद झालेल्या कंटेनरना लागू असेल.याशिवाय जेएनपीए आणि टर्मिनल चालकांकडून काही महत्त्वाच्या उपाययोजनाही करण्यात आल्या आहेत. जहाज उपलब्ध होईपर्यंत अडकलेल्या कंटेनरना कंटेनर साठवण आवारात साठवून ठेवण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. तसेच सीमाशुल्क विभागाशी समन्वय साधून इतर बंदरांमधून मध्यपूर्वेकडे जाणाऱ्या कंटेनरना तात्पुरत्या पुनर्लोड मालवाहतूक म्हणून जेएनपीए येथे साठवण्याचीही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. वाढत्या मालसाठ्यासाठी टर्मिनलना अतिरिक्त जागाही देण्यात आली आहे.याशिवाय विलंबामुळे निर्यातदारांवर अतिरिक्त आर्थिक भारही वाढत होता. टर्मिनल विद्युत जोडणी शुल्क, थांबा विलंब शुल्क आणि विलंब दंड यांसारख्या खर्चांमुळे प्रत्येक सात दिवसांच्या विलंबासाठी प्रति कंटेनर सुमारे दोन लाख रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येत होता.सध्या सुमारे २५० कंटेनर जवाहरलाल नेहरू बंदर (जेएनपीटी) येथे अडकून पडले आहेत, तर आणखी सुमारे १५० कंटेनर गुजरातमधील मुंद्रा बंदरावर थांबलेले आहेत.
काश्मीरमधील अनंतनाग येथे राहणाऱ्या बिलाल अहमद भट्ट यांची मुलगी इराणची राजधानी तेहरानमध्ये एमबीबीएसचे शिक्षण घेत आहे. ९ मार्चच्या रात्री ३ वाजता बिलालला तिचा फोन आला. ती रडत होती. रडत रडत म्हणाली- ‘अब्बू, माझ्या वसतिगृहाजवळ क्षेपणास्त्रे पडल्याचा आवाज येत आहे, बॉम्बवर्षाव होत आहे. आज रात्री मी वाचेल की नाही, माहीत नाही. मला वाचवा.’ बिलाल म्हणतात, ‘इराणमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांसाठी असे फोन कॉल नियती बनले आहेत. प्रत्येक सकाळ या समाधानाने होते की रात्र सरली, पण प्रत्येक क्षणी पुढे काय होईल याची चिंता असते.’ इराण आणि अमेरिका-इस्त्राईल यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचा आज १२वा दिवस आहे. इराणमध्ये १,२५५ मृत्यू झाले आहेत. युद्ध थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला बिनशर्त शरणागती पत्करण्यास सांगितले आहे. तर इराण सतत इस्त्राईल आणि मध्य पूर्वेकडील देशांमध्ये असलेल्या अमेरिकन तळांवर हल्ले करत आहे. 12 हजार भारतीयांनी देशात परत येण्यासाठी अर्ज केलाया युद्धात भारताने अधिकृतपणे कोणत्याही बाजूला पाठिंबा दिला नाही, पण त्याचे दोन हितसंबंध धोक्यात आले आहेत. पहिला, मध्यपूर्वेतील देशांमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांची सुरक्षा आणि त्यांना बाहेर काढणे. दुसरा, आखाती देशांमधून येणाऱ्या तेल आणि वायूच्या पुरवठ्यावर संकट. या देशांमध्ये सुमारे 90 लाख भारतीय राहतात. यापैकी सुमारे 12 हजार जणांनी भारत सरकारकडे देशात परत येण्यासाठी अर्ज केला आहे. परत येण्यासाठी सर्वाधिक अर्ज संयुक्त अरब अमिराती म्हणजेच UAE मधून आले आहेत. इराणमध्ये अडकलेले सुमारे दोन हजार काश्मिरी विद्यार्थीकाश्मीरमध्ये राहणाऱ्या बिलाल अहमद यांच्याकडे परत येऊया. बिलाल यांना त्यांच्या मुलीचे नाव आणि ओळख उघड करायची नाही. त्यांना भीती आहे की, प्रसारमाध्यमांवर दिसल्यामुळे मुलीला लक्ष्य केले जाऊ शकते. बिलाल सांगतात, ‘मुलगी नाझिया (बदललेले नाव) ची 25 फेब्रुवारीला परीक्षा होती. आम्ही परीक्षा संपण्याची वाट पाहत होतो. 3 मार्चला तिचे परत येण्याचे तिकीट होते. त्याआधीच युद्ध सुरू झाले.’ ‘नाझिया तेहरानमध्ये अडकली आहे. गेल्या 10 दिवसांपासून कधीतरीच बोलणं होतं. नाझिया ज्या इमारतीत राहते, तिथेही क्षेपणास्त्र हल्ले झाले होते. त्यानंतर आम्ही खूप घाबरलो आहोत. सरकारने सर्व भारतीय विद्यार्थ्यांना एअरलिफ्ट करून परत आणायला हवे. आमच्याकडे शेवटची माहिती अशी आहे की, भारतीय दूतावासाने नाझिया आणि तिच्या भारतीय मैत्रिणींना वसतिगृहातून बाहेर काढले आहे. त्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवले आहे.’ ‘इराणमध्ये आता राहण्यासारखी परिस्थिती नाही’24 वर्षांची महक हसन इराणच्या उर्मिया युनिव्हर्सिटी अँड मेडिकल सायन्समध्ये चौथ्या सेमिस्टरमध्ये शिकत आहे. ती जम्मू-काश्मीरमधील बडगामची रहिवासी आहे. महक म्हणते की, इराणमध्ये आता राहण्यासारखी परिस्थिती नाही. प्रत्येक क्षण भीतीच्या छायेत जात आहे. आमच्यापेक्षा जास्त कुटुंब आमच्या जीवाची काळजी करत आहे. महक सांगतात, ‘दूतावासाने सांगितले आहे की, जसे निघू शकता, तसे निघा. आता हे आमच्या हातात नाही. आम्हाला माहीत नाही की कसे बाहेर पडावे.’ ‘प्रत्येक दिवसागणिक आशा मावळत आहे’जम्मू-काश्मीरची राजधानी श्रीनगर येथील रहिवासी राजा आसिफ यांची मुलगी तेहरानमध्ये एमबीबीएसचे शिक्षण घेत आहे. युद्धाच्या काळात प्रत्येक दिवसागणिक त्यांची आशा मावळत आहे. इराणमधील परिस्थितीबद्दल बोलताना त्यांचा श्वास फुलू लागतो. राजा आसिफ म्हणतात, ‘आमची मुले शिकायला गेली होती. आता ती मृत्यूच्या दाढेत आहेत. मुलीशी बोलणे होते, तेव्हा ती म्हणते की, चारी बाजूंनी फक्त दारूगोळाच आहे. आम्ही परराष्ट्र मंत्र्यांना विनंती करतो की, विद्यार्थ्यांना आधी वाचवून परत आणले जावे.’ ‘भारतीय विद्यार्थी भयभीत, तात्काळ बाहेर काढा’जम्मू-काश्मीर स्टुडंट्स युनियनचे राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुल्नेमानी सांगतात की, उर्मिया शहरात नुकतेच हवाई हल्ले झाले आहेत. त्यानंतर दहशतीचे वातावरण आहे. आम्ही उर्मिया विद्यापीठात शिकणाऱ्या काश्मिरी विद्यार्थ्यांशी बोललो होतो. त्यांनी सांगितले की, क्षेपणास्त्र हल्ला त्यांच्या वसतिगृहापासून फक्त 300 मीटर अंतरावर झाला होता. स्फोटामुळे संपूर्ण इमारत हादरली. नासिर म्हणतात की, परिस्थिती खूप नाजूक आहे. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, आकाशात लढाऊ विमानांचा आवाज ऐकू येत आहे. आसपासच्या भागातील लोक हल्ल्यांच्या भीतीने शहर सोडून जात आहेत. संपूर्ण शहरात भीतीचे वातावरण आहे. आम्ही परराष्ट्र मंत्रालयाला सांगितले आहे की, त्यांनी इराण सरकारला मदत करण्यास सांगावे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार, सरकारने आखाती देशांमधील त्यांच्या दूतावासांना माहिती गोळा करण्यास सांगितले होते की, किती भारतीय इराण सोडून भारतात येऊ इच्छितात. सुमारे १२ हजार लोकांनी अर्ज केले आहेत. सरकार त्यांना माघारी आणण्यासाठी वेगवेगळ्या पर्यायांवर विचार करत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने स्वतंत्र डेस्क (विभाग) तयार केला आहे. हा डेस्क या लोकांना माघारी आणण्यासाठी योजना तयार करेल. ‘इराण आणि लेबनॉनमधून भारतीयांना बाहेर काढणे सर्वात कठीण’आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे जाणकार मोहसिन रझा खान म्हणतात की, भारतासाठी इराणमध्ये अडकलेल्या नागरिकांना बाहेर काढणे हे सर्वात कठीण काम असेल. इराणमध्ये ना विमानतळ कार्यरत आहेत, ना हवाई हद्द खुली आहे. इराणमधून बाहेर पडण्यासाठी आधी जमिनीमार्गे अझरबैजानला जावे लागेल. याशिवाय इराकचा मार्ग आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानचा मार्ग सुरक्षित नसेल. इराणी नागरिकही अझरबैजानमार्गे देश सोडून जात आहेत. मोहसिन रजा खान पुढे म्हणतात की, भारताची प्रतिमा अशी बनली आहे की तो इस्रायल आणि अमेरिकेसोबत आहे. इराणवरील हल्ल्याच्या दोन दिवसांपूर्वी भारताचे पंतप्रधान इस्रायलमध्ये होते. तथापि, याचा भारतीयांच्या सुटकेवर (रेस्क्यूवर) कोणताही विशेष परिणाम होणार नाही. हे मानवी आधारावर केले जाईल. कोणताही देश यात अडथळा निर्माण करणार नाही. ‘युद्ध जास्त दिवस चालणार नाही, युद्धबंदी होऊ शकते’तथापि, मोहसिन रजा खान म्हणतात, ‘हे युद्ध आता जास्त दिवस चालणार नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प युद्धाबाहेर पडण्याचे मार्ग शोधत आहेत. अमेरिका दोन कारणांमुळे युद्धात आहे. पहिले, इराण कोणताही बाहेर पडण्याचा पर्याय (एक्झिट ऑप्शन) देत नाहीये. दुसरे - अणुबॉम्बसाठी लागणारे साहित्य (न्यूक्लियर मटेरियल) अजूनपर्यंत मिळालेले नाही.’ ‘अमेरिका आता इराणमध्ये सत्ता बदलण्याची गोष्ट तितक्याच ताकदीने मांडत नाहीये. इराणचे नवे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह मुजतबा खामेनेई यांनाही कट्टरपंथी मानले जाते.’ ‘भारताला इराण युद्ध थांबवण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावावी लागेल’जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर इंटरनॅशनल स्टडीजमधील प्राध्यापक राजन राज म्हणतात की, पश्चिम आशियामध्ये युद्धाच्या मध्यभागी अडकलेल्या भारतीयांचे प्राण वाचवणे ही सर्वात मोठी समस्या आहे. तेथे सुमारे 90 लाख भारतीय आहेत. ही एखाद्या देशाच्या लोकसंख्येएवढी आहे. इतक्या लोकांना बाहेर काढणे अशक्य आहे. कतार, सौदी अरेबिया, बहरीन आणि कुवेत यांसारख्या आखाती देशांमध्ये इराणचे हल्ले तीव्र होत आहेत. ‘1990 च्या आखाती युद्धाच्या वेळीही भारतासाठी आपल्या नागरिकांना बाहेर काढणे हे सर्वात मोठे आव्हान बनले होते.’ राजन राज पुढे म्हणतात, ‘सध्या युद्ध थांबण्याची शक्यता दिसत नाहीये. इराणमध्ये राहणाऱ्या लोकांना तात्काळ बाहेर काढणे आवश्यक होत आहे. इराणव्यतिरिक्त UAE, कतार, बहरीन, कुवेत आणि सौदी अरेबियाची सरकारे भारतासोबत सहकार्यासाठी तयार आहेत. मात्र, हवाई क्षेत्र बंद आहे. होर्मुझच्या आखातावर इराणचे नियंत्रण आहे. कोणतेही जहाज आखातातून जाऊ दिले जात नाहीये.’ ‘आपल्या नागरिकांना वाचवण्यासाठी भारताला दोन्ही बाजूंवर काही काळासाठी युद्ध थांबवण्यासाठी दबाव आणावा लागेल. युक्रेन-रशिया युद्धादरम्यान भारताने दोन्ही सरकारांकडून विशेष परवानगी घेतली होती. मात्र, युक्रेन आणि रशियामध्ये भारतीयांची संख्या खूप कमी होती.’ राजन म्हणतात की भारताने आखाती देशांना एकत्र आणून युद्ध थांबवण्याची मागणी करावी. भारत-इराण युद्धात रशिया-युक्रेन युद्धाप्रमाणे वागू शकत नाही. त्याला सक्रिय भूमिका बजावावी लागेल. जर युद्ध लांबले, तर भारतासाठी तेलाचे दर वाढतील, रुपया कमकुवत होईल. भारताने युद्धबंदी घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. जर आखाती देशांमध्ये काम करणारे लोक कायमस्वरूपी परत आले, तर त्यांच्या रोजगाराची मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते. आता इराणची स्थिती दिल्लीसारख्या गर्दीच्या तेहरानमध्ये शांततातेहरान शहराची लोकसंख्या सुमारे 96 लाख आहे. संपूर्ण मेट्रो प्रदेश एकत्र केल्यास लोकसंख्या सुमारे 1.6 कोटी होते. ही दिल्लीच्या एकूण लोकसंख्येच्या 2.2 कोटींपेक्षा 60 लाख कमी आहे. तेहरानमध्ये राहणारे कियान म्हणतात की, सर्वजण खूप घाबरले आहेत. बाहेर जाण्यासही भीती वाटते आणि घराच्या आतही. खाण्यापिण्याच्या वस्तू 30 ते 35% पर्यंत महाग झाल्या आहेत.
राज्यातील शाळांमध्ये ‘केंब्रिज क्लायमेट क्वेस्ट’द्वारे हवामान शिक्षण मिळणार
मुंबई : पर्यावरणाबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये लहानपणापासून जागरूकता निर्माण करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने केंब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेस अँड असेसमेंट इंडिया यांच्या सहकार्याने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जगासमोर उभ्या असलेल्या हवामान बदलाच्या संकटाचा विचार करता विद्यार्थ्यांमध्ये बालपणापासूनच पर्यावरणाबाबत जागरूकता निर्माण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी शिक्षण विभाग विविध उपक्रम राबवत असून केंब्रिज क्लायमेट क्वेस्ट’द्वारे हवामान शिक्षण त्याचाच एक भाग असून पर्यावरण जनजागृतीसाठी शालेय शिक्षण विभागाने पुढाकार घेतला असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.हवामान बदलाच्या वाढत्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये हवामान साक्षरता विकसित करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील शाळांमध्ये ‘केंब्रिज क्लायमेट क्वेस्ट’ हा ई-लर्निंग उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) यांच्या माध्यमातून केंब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेस अँड असेसमेंट इंडिया यांच्या सोबत सामंजस्य करार करण्यात आला.मंत्रालयात झालेल्या कार्यक्रमात शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, पर्यावरण व हवामान बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, उपसचिव तुषार महाजन तसेच शालेय शिक्षण विभाग आणि केंब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेस अँड असेसमेंटच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत एससीईआरटीचे संचालक डॉ. हेमंत वासेकर आणि केंब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेस अँड असेसमेंटचे दक्षिण आशियाचे व्यवस्थापकीय संचालक अरुण राजामणी यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, या उपक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना पर्यावरण, हवामान बदल आणि त्यासंबंधित विषयांवरील सविस्तर अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात इयत्ता आठवी आणि नववीच्या विद्यार्थ्यांपासून या उपक्रमाची अंमलबजावणी केली जाणार असून पुढे तो अधिक व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येणार आहे. याशिवाय शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये स्वच्छतेबाबतही जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विशेष उपक्रम राबवले जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक स्वच्छता, शाळा आणि घराच्या परिसरातील स्वच्छता याबाबत प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर दिला जाणार आहे. येत्या जून महिन्यात पर्यावरण संवर्धनाच्या उपक्रमांमध्ये शालेय शिक्षण विभाग सक्रिय सहभाग घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.पर्यावरण व हवामान बदल व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, ‘केंब्रिज क्लायमेट क्वेस्ट’ हा ई-लर्निंग उपक्रम शालेय शिक्षण विभागाने हाती घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभाग व केंब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेस अँड असेसमेंट इंडिया यांच्यासोबत झालेल्या या सामंजस्य करारामुळे पर्यावरण कसे वाचवता येईल याबाबत शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये जाणीव जागृती निर्माण करण्यास मदत होणार आहे.राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले, हवामान शिक्षणाला महत्त्व देण्यासाठी हा उपक्रम चालू केला आहे. आठवी आणि नवव्या वर्गाच्या विद्यार्थ्यांकरिता हा क्लायमेट क्वेस्ट ई-लर्निंग कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जागतिक दर्जाचं पर्यावरण विषयक ज्ञान देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. हा कार्यक्रम महाराष्ट्र शासनाच्या शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक भविष्य घडविण्याच्या दृष्टीने बांधणीचे प्रतीक आहे. केंब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेस अँड असेसमेंट व महाराष्ट्र शासनाचे संयुक्त प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. सध्या हा अभ्यासक्रम इंग्रजी भाषेत सुरू करण्यात येणार असून या अभ्यासक्रमाचा मराठी अनुवाद लवकर उपल्बध करून ग्रामीण भागामधील सर्व विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमात सहभागी करुन घेता येईल.‘केंब्रिज क्लायमेट क्वेस्ट’ या उपक्रमाविषयीहा उपक्रम केंब्रिजच्या डिजिटल शिक्षण प्लॅटफॉर्मद्वारे इंग्रजी आणि मराठी भाषेत राबविण्यात येणार असून राज्यातील शासकीय, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील इयत्ता आठवी आणि नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तो उपलब्ध असेल. या उपक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांमध्ये हवामान बदलाचे विज्ञान, परिसंस्था, समुदाय आणि अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम तसेच नवीकरणीय ऊर्जा, जबाबदार उपभोग आणि शाश्वत विकास याविषयीची समज विकसित करण्यात येणार आहे.‘केंब्रिज क्लायमेट क्वेस्ट’ कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना कृतीआधारित आणि संदर्भाधारित शिक्षण पद्धतीद्वारे पर्यावरणीय आव्हानांवर चिकित्सक विचार करण्यास, प्रत्यक्ष जीवनातील परिस्थितींमध्ये ज्ञानाचा उपयोग करण्यास आणि शाश्वततेचा दैनंदिन जीवनाशी तसेच भविष्यातील करिअरशी संबंध समजून घेण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल. तसेच जागतिक ‘ग्रीन इकॉनॉमी’मध्ये निर्माण होणाऱ्या संधींसाठी विद्यार्थ्यांना तयार करण्यासही या उपक्रमातून मदत होणार आहे.या सहकार्यांतर्गत केंब्रिजकडून अभ्यासक्रम मॉड्यूल, शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण, मार्गदर्शिका, विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे परीक्षण करण्यासाठी डॅशबोर्ड तसेच अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रे देण्यात येणार आहेत. कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीमध्ये शिक्षकांचे मार्गदर्शन, विद्यार्थ्यांची नोंदणी, संरचित शिक्षण मॉड्यूल आणि यशस्वी पूर्णतेनंतर प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया समाविष्ट असेल.या उपक्रमाची अंमलबजावणी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डीआयईटी) आणि राज्यातील सहभागी शाळांच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.
इस्त्रायल आणि इराणमधील मागील युद्ध 12 दिवस चालले होते. यावेळीही युद्धाला 11 दिवस पूर्ण झाले आहेत. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की इराणसोबतचे युद्ध खूप लवकर संपू शकते. अमेरिका-इराण युद्ध थांबण्याचे कोणते 5 मोठे संकेत मिळत आहेत आणि इस्त्रायल हल्ले थांबवण्यासाठी तयार आहे का; जाणून घेऊया आजच्या एक्सप्लेनमध्ये... संकेत-1: ट्रम्प यांनी आपल्या पक्षाला सांगितले- युद्ध खूप लवकर संपेल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे लक्ष आता नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांवर आहे. यासाठी 9 मार्चपासून पक्षाचे कार्यकर्ते मियामी शहरातील एका रिसॉर्टमध्ये भेटले आहेत. या बैठकीदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आपल्या पक्षाला सांगितले की इराणसोबतचे युद्ध लवकरच संपू शकते. ट्रम्प यांनी रिसॉर्टबाहेर आयोजित पत्रकार परिषदेत अनेक गोष्टी सांगितल्या, ज्या युद्ध संपण्याच्या दिशेने संकेत देत आहेत... भाषण संपवताना ट्रम्प यांनी इराणवर हल्ला करण्याची कारणे सांगितली आणि युद्ध लवकरच संपणार असल्याचे संकेत दिले. ते म्हणाले, 'त्यांना संपूर्ण मध्यपूर्वेवर कब्जा करायचा होता. इस्रायलला उद्ध्वस्त करायचे होते. आम्ही त्यांना वेळेवर थांबवले. आम्हाला आनंद आहे की आम्ही असे केले. आता हे सर्व खूप लवकर संपणार आहे. जर त्यांनी पुन्हा युद्ध सुरू केले, तर आम्ही त्यांना कठोर प्रत्युत्तर देऊ.' ट्रम्प यांनी त्यांच्या भाषणात असा दावाही केला आहे की, होर्मुझची सामुद्रधुनी आता सुरक्षित राहील. अमेरिकेच्या नौदलाची जहाजे, या मार्गातून जाणाऱ्या जहाजांना एस्कॉर्ट करतील, जेणेकरून त्यांच्यावर कोणताही हल्ला होऊ नये. त्यांनी सांगितले की अमेरिकेकडे तेलाची कोणतीही कमतरता नाही. त्यांच्याकडे व्हेनेझुएलाचेही तेल आहे, परंतु इतर देश होर्मुझमधून तेल आणू शकत नाहीत. चीन येथून बरेच तेल आणतो. शी जिनपिंग माझे चांगले मित्र आहेत. ट्रम्प यांनी हे देखील सांगितले की त्यांनी ज्या देशांवर तेल खरेदी करण्यासंबंधी निर्बंध लावले होते, ते देखील ते हटवत आहेत. संकेत-2: ट्रम्प म्हणाले- पुतिन युद्ध संपवण्यात मदत करू इच्छितात संकेत-३: अमेरिकेला कोणताही परिणाम समजत नाहीये, १० दिवसांत ५ वेळा उद्दिष्टे बदलली ट्रम्पने आतापर्यंत ५ वेळा युद्धाचा उद्देश बदलला... इराणमधील सत्तापालटाचा प्रयत्न अयशस्वी इराणी सेना आणि राजदूतांसोबतचा करार अयशस्वी इराणमध्ये सत्ता बदलण्यासाठी अंतर्गत संघर्ष इराणमध्ये कुर्द मुस्लिमांकडून हल्ला इराणच्या लष्करी क्षमतेचा नाश करणे राजन कुमार म्हणतात, 'ट्रम्प यांना व्हेनेझुएलाप्रमाणे काही दिवसांत इराणवर विजय मिळवायचा होता, परंतु आता त्यांचे अंतिम परिणाम स्पष्ट नाहीत. कोणत्याही प्रकारे युद्ध थांबण्याची शक्यता दिसत नाही. अशा स्थितीत, आता ते असे जाहीर करू शकतात की इराणचा अणु आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रम तसेच नौदल आणि उर्वरित सैन्य नष्ट करण्याचे अभियान पूर्ण झाले आहे. यामुळे युद्ध थांबू शकते.' संकेत-4: तेलाचे दर आणि बाजारात सकारात्मक संकेत संकेत-5: इराण म्हणाला - आम्ही मजबुरीने हल्ले करत आहोत सध्या युद्ध थांबवण्यात काही अडचणी आहेत का? सध्या युद्ध थांबवण्यासाठी 3 मोठ्या अडचणी आहेत... 1. इस्रायलला इराणमध्ये सत्ता परिवर्तन केल्याशिवाय युद्ध थांबवायचे नाही 2. राजकीय चर्चेतून युद्ध थांबण्याची शक्यता नाही 3. युद्ध मध्य-पूर्वेच्या मोठ्या प्रदेशात पसरले आहे
अर्थकारण : इंधन टंचाईचे गंभीर संकट
अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण युद्धस्थिती आणखी गंभीर झाल्यास भारतातील नैसर्गिक वायू, कच्चे तेल त्याचप्रमाणे खतांच्या पुरवठ्याला झळ पोहचू शकते.
लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांतर्फे आणण्यात आलेला अविश्वास प्रस्ताव आता लोकसभेत चर्चेला घेण्यात आला आहे. त्यावर दहा तासांची चर्चा होणार आहे.
लक्षवेधी : सरकारी वकिलांचे स्वातंत्र्य
भारतात फौजदारी न्याय प्रणाली म्हणजे पोलिसांनी गुन्ह्याचा तपास करणे, सरकारी अभियोक्त्याने न्यायालयात आरोपींवर खटला चालवणे आणि खर्या गुन्हेगारांना न्यायालयामार्फत शिक्षा देऊन समाजात कायदा व सुव्यवस्था राखणासाठी मदत करणे
दैनंदिन राशीभविष्य, बुधवार, ११ मार्च २०२६
पंचांगआज मिती फाल्गुन कृष्ण अष्टमी शके १९४७. चंद्र नक्षत्र ज्येष्ठा १०.०० नंतर मूळ. योग वज्र. चंद्र राशी वृश्चिक १०.०० नंतर धनु, भारतीय सौर २० फाल्गुन शके १९४७-४८. बुधवार दिनांक ११ मार्च २०२६. मुंबईचा सूर्योदय ०६.५० मुंबईचा चंद्रोदय ०१.४५ उद्याची मुंबईचा सूर्यास्त ०६.४७ मुंबईचा चंद्रास्त ११.५० एएम राहू काळ १२.४८ ते ०२.१८,कालाष्टमी,जेष्ठा वर्जदैनंदिन राशीभविष्य (Daily horoscope)
Supreme Court : युसीसी हा समानतेचा मार्ग आहे : सर्वोच्च न्यायालय
Supreme Court : मुस्लिम महिलांना पुरुषांसोबत समान मालमत्ता हक्क मिळावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
LIC loss: युद्धामुळे एलआयसीला 70 हजार कोटींचा मोठा फटका; बँकिंग आणि L&T च्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण!
LIC loss: २७ फेब्रुवारी रोजी युद्धाच्या घोषणेच्या एक दिवस आधी LIC चा पोर्टफोलिओ १४.८८ लाख कोटी रुपयांचा होता. मात्र ९ मार्चपर्यंत तो घसरून १४.१७ लाख कोटी रुपयांवर आला. म्हणजेच अवघ्या काही दिवसांत ४.७ टक्के म्हणजे ७०,१०५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
D. K. Shivakumar : आता भाजपचे खासदार गप्प का? एलपीजीच्या तुटवड्यावरून शिवकुमार आक्रमक
कर्नाटकातील एलपीजी तुटवड्याचा प्रश्न आता राष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचा प्रयत्न काँग्रेसकडून केला जात असून, आगामी काळात हा मुद्दा संसदेत तापण्याची चिन्हे आहेत.
Gold-Silver Prices: सोने-चांदीच्या दरात मोठी उसळी
Gold-Silver Prices: दिल्ली सराफात चांदीचा दर 10,975 रुपयांनी म्हणजे 4.09 टक्क्यांनी वाढून 2 लाख 79 हजार 275 रुपये प्रति किलो या पातळीवर गेला.
Oil prices fall: आखाती युद्ध मंदावण्याच्या शक्यतेने खनिज तेल स्वस्त; रुपया 36 पैशांनी वधारला
Oil prices fall: मंगळवारी रुपयाचा भाव 36 पैशांनी वधारून 91.85 रुपये प्रति डॉलर या पातळीवर आला. सोमवारी रुपयाचा भाव विक्रमी पातळीपर्यंत कोसळला होता.
Kuldeep Yadav Wedding : टीम इंडियाचा 'चायनामन' गोलंदाज कुलदीप यादव लवकरच आपल्या बालपणीची मैत्रीण वंशिका हिच्याशी लग्नगाठ बांधणार आहे.
Devendra Fadnavis : “सौर कृषी फीडर योजनेचा ८ लाख शेतकऱ्यांना फायदा”–मुख्यमंत्री फडणवीस
या उपक्रमामुळे राज्य सुमारे ७५ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवू शकेल आणि पुढील वर्षीपर्यंत ही योजना जवळजवळ सर्व प्रदेशांमध्ये विस्तारित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
Haribhau Bagde : राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांना काय झालं?; ICU मध्ये उपचार सुरू, हॉस्पिटलमध्ये गर्दी
Haribhau Bagde : माजी विधानसभा अध्यक्ष आणि राजस्थानचे वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना जयपूरच्या SMS रुग्णालयात दाखल केले आहे.
Iran-Israel-US War : श्रीलंकेतही इंधनाच्या किंमती भडकल्या; लोकांमध्ये पसरले भीतीचे वातावरण
इराण युद्धाचा परिणाम म्हणून श्रीलंकेत इंधनाच्या किमतींमध्ये ८ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.
Vanchit-Congress: 23 मार्चला नागपुरात आरएसएस मुख्यालयासमोर मोर्चा; वंचित-काँग्रेसची संयुक्त घोषणा
Vanchit-Congress: मुंबईतील फोर्ट परिसरातील ठाकरसी हाऊस येथे मंगळवारी झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
Gurugram News : गुरूग्राममध्ये मोठी दुर्घटना ! मातीचा ढिगारा कोसळून 7 मजुरांचा मृत्यू
गुरूग्राममध्ये (Gurugram News) बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी मातीचा ढिगारा कोसळून ७ मजूर मृत्युमुखी पडले. त्या दुर्घटनेत चौघे जखमी झाले. जखमींमध्ये नेपाळच्या ३ नागरिकांचा समावेश आहे.
Rohini Khadse :
Land survey: उच्चस्तरीय सचिव समितीने ९ जानेवारी २०२६ च्या बैठकीत ११ नवी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये व प्रत्येक कार्यालयात १३ पदे याप्रमाणे एकूण १४३ पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी मंगळवारी इंधन पेचाच्या पार्श्वभूमीवर उच्चस्तरीय बैठक घेतली. त्यांनी भारतीय ग्राहकांना त्रास न होण्याची निश्चिती करण्याच्या सूचना दिल्या.
Iran War Impact : राज्यातील हॉटेल्स बंद होणार? गॅस टंचाईमुळे हॉटेल व्यवसाय अडचणीत
Iran War Impact :
भारतात किती आहे LPG चा साठा ? दररोज किती आवश्यक आहे आणि आपली व्यवस्था समजून घ्या
नवी दिल्ली : पश्चिम आशियात अमेरिका, इस्रायल विरुद्ध इराण असे युद्ध सुरू आहे. या युद्धामुळे भारतासह जगभर तेल आणि वायूचा तुटवडा सुरू झाला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अडथळ्यामुळे तेल आणि वायू पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार भारताकडे दीड महिन्यापेक्षा जास्त काळ पुरेल एवढा तेल आणि वायूचा साठा आहे. पण युद्ध सुरू झाल्यापासून अनेक उलटसुलट बातम्या येत आहेत. यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. प्रत्येकजण घरी एलपीजी गॅस सिलेंडरची अडचण होऊ नये यासाठी धडपड करू लागल्याचे चित्र आहे.https://prahaar.in/2026/03/10/centers-historic-decision-regarding-gas-supply/भारत दररोज देशात १०० दशलक्ष घनमीटर गॅसचे उत्पादन करतो. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारा पुरवठा ३० टक्क्यांनी कमी झाला आहे, तर कतारमधून होणारा पुरवठा ४७ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना गॅस उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. पश्चिम आशियातील शिपमेंटसाठी विमा संरक्षण देण्याची तयारी सुरू आहे. आखाती देशांव्यतिरिक्त इतर देशांसोबतही भारताने तेल आणि वायू खरेदीसाठी करार केले आहेत.https://prahaar.in/2026/03/10/lpg-booking-rule-lpg-cylinder-booking-period-extended-after-how-many-days-can-another-be-booked/रशिया भारताला एलएनजी पुरवण्यास तयार आहे. ९.५ दशलक्ष बॅरल रशियन तेल भारतीय किनाऱ्याजवळ आहे. अमेरिकेसोबत २.२ दशलक्ष टन एलपीजीसाठी करार झाला आहे. भारतीय तेल कंपन्या एलपीजी उत्पादन वाढवत आहेत. ऑस्ट्रेलिया आणि अल्जेरियामधूनही गॅस येत आहे. कॅनडा आणि पश्चिम आफ्रिकेतूनही गॅसचा पुरवठा केला जाईल.घरगुती गॅस सिलेंडरची साठवणूक करण्यास सक्त मनाई आहे. दोन घरगुती सिलेंडरच्या बुकिंग दरम्यान किमान २५ दिवसांचे अंतर असणे सक्तीचे केले आहे. घरगुती सिलेंडरच्या व्यावसायिक वापरावरही कारवाई सुरू आहे. सिलेंडरच्या निर्धारित किमतीपेक्षा जास्त शुल्क आकारल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे.गॅस टंचाई आणि युद्धाच्या वृत्तांमुळे गॅस पुरवठ्याबाबत निर्माण होणारी भीती टाळण्यासाठी, सरकारने ECA अधिसूचना जारी केली आहे. यामुळे पुरवठा साखळीत व्यत्यय न आणता काळाबाजार आणि जास्त शुल्क आकारणीवर कारवाई केली जाईल.सरकारी सूत्रांनुसार, भारतीय रिफायनरीज नेहमीप्रमाणे दररोज ६० लाख युनिट घरगुती एलपीजीचा पुरवठा करत आहेत. स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरची किंमत डिलिव्हरीच्या तारखेनुसार निश्चित केली जाईल. जरी गॅस सिलिंडर आधी बुक केला असेल परंतु किंमत वाढल्यानंतर डिलिव्हरी केली गेली असेल, तरीही सुधारित पेमेंट आवश्यक असेल....तर कारवाई होणारभारतात एलपीजी तुटवडा असल्याच्या बातम्या, मेसेज मुद्दाम ठोस आकडेवारी हाती नसताना पसरवणाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. एलपीजी तुटवड्याचे फेक मेसेज व्हायरल करणाऱ्यांवर तसेच एलपीजीची साठेबाजी करणाऱ्यांवर आणि एलपीजीच्या अधिकृत किंमतीपेक्षा जास्त किंमत उकळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई सुरू करा, असेही निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत.
supreme court : सर्वोच्च न्यायालयात पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीतून नावे वगळल्याप्रकरणी सुनावणी पार पडली.
Rinku Singh Emotional Post : पितृशोक बाजूला सारून देशासाठी कर्तव्य बजावणाऱ्या रिंकूने आता विजयानंतर आपल्या भावनांना इन्स्टा पोस्टच्या माध्यामातून वाट मोकळी करून दिली आहे.
Chhagan Bhujbal : “हॉटेल्सच्या एलपीजी पुरवठ्यात कपात होऊ शकते..”; छगन भुजबळ यांनी स्पष्टच सांगितलं
भारतात दरवर्षी सुमारे ३१.३ दशलक्ष टन एलपीजी गॅसचा वापर होतो. यातील ८७ टक्के घरगुती क्षेत्रात आणि उर्वरित हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्ससारख्या व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये वापरला जातो.
Donald Trump : ‘इराणच्या हल्ल्यांनंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा सूर बदलला..’; अमेरिकेवरील दबाव वाढला
अमेरिका आणि इस्रायलने युद्ध छेडलेल्यापासून निर्माण झालेला दबाव कायम ठेवण्यासाठी इराणने इस्रायल आणि आखाती देशांवरील आपल्या हल्ल्यांमध्ये मोठी वाढ केली आहे.
Hingoli : महावितरणच्या तारांना स्पार्किंग; हिंगोलीत 5 शेतकऱ्यांचे पीक जळून खाक
Hingoli : बासंबा शिवारातील गट क्रमांक १६७ मध्ये वीज वितरण कंपनीच्या तारांना अचानक स्पार्किंग झाली आणि शेतातील पिकांना आग लागली. हातातोंडाशी आलेले पीक क्षणार्धात राखेत रूपांतरित झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाले.
Bjp Leader Death :
Aditi Tatkare : नियमित पाणीपुरवठ्यासाठी तातडीने कार्यवाही करा; मंत्री आदिती तटकरे यांचे निर्देश
रानवली धरणातून पाणी पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना आखाव्यात, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांनी दिले आहेत.
विधान परिषदेचा अवमान करणार्या शरद पवार गटाच्या पदाधिकार्याला शिक्षा ?
पदाधिकार्याला ३० दिवसांच्या कारावासाची शिफारस घटनात्मक पदांविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य करणे भोवले; विशेषाधिकार समितीचा कठोर निर्णयमुंबई : विधान परिषदेची प्रतिष्ठा मलीन करणे आणि घटनात्मक पदांविषयी अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करणे अहिल्यानगरमधील शरद पवार पक्षाचे पदाधिकारी सूर्यकांत मोरे यांना महागात पडले आहे. विधान परिषद विशेषाधिकार समितीने मोरे यांना ३० दिवसांच्या दिवाणी कारावासाची शिक्षा देण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे. समितीचे अध्यक्ष प्रसाद लाड यांनी या संदर्भातील १६७ पानांचा अहवाल मंगळवारी सभागृहात सादर केला.दि. २३ नोव्हेंबर २०२५ या दिवशी जामखेड येथील नगरपरिषद निवडणुकीच्या भाषणात सूर्यकांत मोरे यांनी विधान परिषद, सभागृहाची रचना, कायदेनिर्मिती प्रक्रिया आणि सभापती यांच्याविषयी आक्षेपार्ह विधाने केली होती. दि. ९ डिसेंबर २०२५ या दिवशी हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे सोपवण्यात आले होते. समितीने ६ बैठका घेऊन या प्रकरणाचा सखोल अभ्यास केला.समितीचे अध्यक्ष प्रसाद लाड म्हणाले की, सूर्यकांत मोरे यांनी केलेले कृत्य केवळ सभागृहाचा अवमान नाही, तर या सभागृहात पूर्वी कामकाज केलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, लोकमान्य टिळक, न्यायमूर्ती रानडे यांसारख्या महान विभूती आणि संविधान यांचाही हा अप्रत्यक्ष अवमान आहे. अशा कृत्यांमुळे जनमानसाचा घटनात्मक संस्थांवरील विश्वास उडू शकतो. भविष्यात अशा प्रकारचा गुन्हा कोणाकडूनही घडू नये आणि समाजात एक जरब बसावी, या हेतूने समितीने ही शिक्षा सुचवली आहे. भारतीय न्याय संहितेनुसार अशा प्रकरणात २ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाचे प्रावधान असले, तरी समितीने ३० दिवसांच्या शिक्षेची शिफारस केली आहे.
US-Iran War: अमेरिकेचे युद्धमंत्री पीट हेगसेथ यांनी मंगळवारी इराणविरुद्धच्या लष्करी कारवाईत मोठी वाढ होणार असल्याचे संकेत दिले.
रणदीप हुड्डा हा बॉलीवूडमधील सर्वात दमदार आणि प्रयोगशील अभिनेत्यांपैकी एक मानला जातो. वास्तववादी अभिनय आणि गंभीर भूमिकांसाठी तो विशेष ओळखला जातो.
Pune Porsche Accident : विशाल अग्रवालला सुप्रीम कोर्टाकडून जामीन मंजूर
पुण्यातील कल्याणी नगर भागात २०२४ मध्ये झालेल्या पोर्श कार अपघातातील (Pune Porsche Accident) आरोप असलेल्या अल्पवयीन मुलाच्या वडिलांना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी जामीन मंजूर केला आहे.
Governor Jishnu Dev Varma: जिष्णू देव वर्मा यांनी घेतली महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाची शपथ
Governor Jishnu Dev Varma: शपथविधी सोहळ्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा पवार, महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, राज्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते आणि मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती आदी मान्यवर उपस्थित होते.
Ishan Kishan Reaction : या धार्मिक दर्शनाचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर १९८३ च्या विश्वविजेत्या संघाचे सदस्य कीर्ती आझाद यांनी अत्यंत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.
Maharashtra Weather Update :
देशात एलपीजी सिलेंडर्सच्या संभाव्य टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार सतर्क झाले आहे.
ठाणे, पुणे नागपूरसह ११ जिल्ह्यांत होणार अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये
प्रशासकीय भार हलका करण्यासाठी निर्णय; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणामुंबई : राज्यातील वाढती लोकसंख्या, शहरीकरणाचा वेग आणि भौगोलिक विस्तार विचारात घेऊन प्रशासकीय कामकाजाचा भार हलका करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ठाणे, पुणे, नागपूर आणि रत्नागिरीसह राज्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये निर्माण करण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. या निर्णयामुळे दुर्गम भागातील जनतेला प्रशासकीय सेवा अधिक जवळ आणि तातडीने उपलब्ध होणार आहेत.विधानसभेत यासंदर्भातील निवेदन सादर करताना बावनकुळे म्हणाले की, अनेक जिल्ह्यांचे भौगोलिक क्षेत्र मोठे असून तालुक्यांची संख्याही जास्त आहे. जिल्हा मुख्यालयापासून दूर अंतरावर राहणाऱ्या नागरिकांना कामासाठी वारंवार लांबचा प्रवास करावा लागतो. लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त झालेली निवेदने आणि प्रशासकीय सोय लक्षात घेऊन महसूल विभागाने या कार्यालयांचा प्रस्ताव तयार केला होता. विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची उच्चस्तरीय सचिव समितीने छाननी केल्यानंतर यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.१४३ नवीन पदांची निर्मितीया नवीन ११ कार्यालयांसाठी आवश्यक असणाऱ्या मनुष्यबळालाही सरकारने मंजुरी दिली आहे. प्रत्येक कार्यालयासाठी १३ पदे याप्रमाणे एकूण १४३ पदांची निर्मिती केली जाणार आहे. यामध्ये अप्पर जिल्हाधिकारी संवर्गातील 'एस-२५' वेतन श्रेणीतील ११ वरिष्ठ पदांचाही समावेश आहे. १० फेब्रुवारी रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या पदनिर्मितीला अंतिम मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती महसूल मंत्र्यांनी दिली.या जिल्ह्यांना मिळणार लाभनव्याने जाहीर झालेली अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये ठाणे, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, सोलापूर, जळगाव, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा आणि नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये स्थापन होतील. ही कार्यालये नेमकी कोणत्या शहरात किंवा उपविभागात असतील, याचा निर्णय संबंधित विभागीय आयुक्त स्थानिक परिस्थिती पाहून घेणार आहेत, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.मोजणी प्रकरणांना गती मिळणारमहसूलमंत्र्यांनी यावेळी भूमी अभिलेख विभागासंदर्भातही महत्त्वाची घोषणा केली. राज्यातील जमीन मोजणीची प्रलंबित प्रकरणे जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने मार्गी लावण्यासाठी परवानाधारक भूमापक व भूमापन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या जमिनीशी संबंधित वादांचा निपटारा वेगाने होण्यास मदत होणार आहे.
विधिमंडळातील चर्चांकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष
विधानसभा अध्यक्षांनी घेतली गंभीर दखल; कठोर कारवाईचा दिला इशारामुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पासारख्या अतिशय गंभीर विषयावर विधिमंडळात चर्चा सुरू असताना वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीची विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मंगळवारी गंभीर दखल घेतली. महत्त्वाच्या चर्चांच्या वेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सभागृहात उपस्थित राहणे अनिवार्य असून, प्रशासनाने ही ताकीद 'अंतिम संधी' समजावी; अन्यथा कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा अध्यक्षांनी यावेळी दिला.राज्य अर्थसंकल्पावरील चर्चेला सुरुवात होण्यापूर्वी राहुल नार्वेकर यांनी नोकरशाहीच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, अर्थसंकल्पावरील चर्चा हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि धोरणात्मक विषय आहे. या चर्चेदरम्यान लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देण्यासाठी मंत्र्यांना तातडीने प्रशासकीय माहिती, सांख्यिकी आणि तांत्रिक माहितीची आवश्यकता असते. अशा वेळी संबंधित विभागांचे अपर मुख्य सचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.महत्त्वाच्या वादविवादांच्या वेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्याबाबत आपण यापूर्वीच प्रशासनाला लेखी पत्र लिहून कळवले होते, याची आठवणही अध्यक्षांनी करून दिली. मात्र, वारंवार सांगूनही अधिकाऱ्यांच्या वर्तणुकीत बदल होत नसल्याने त्यांनी थेट सभागृहातून ही ताकीद दिली.नोकरशाहीसाठी ‘लास्ट वॉर्निंग’भविष्यात जर अपर मुख्य सचिव स्तरावरील अधिकारी अर्थसंकल्पीय चर्चेसारख्या महत्त्वपूर्ण प्रसंगी सभागृहात अनुपस्थित दिसले, तर सभागृहाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी त्यांच्यावर योग्य ती दंडात्मक कारवाई करण्यास आपल्याला भाग पाडू नका, असेही नार्वेकर यांनी ठणकावून सांगितले.लोकशाहीमध्ये सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालवणे हे निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि प्रशासन या दोघांच्या सहकार्यावर अवलंबून असते. प्रशासनाकडून सहकार्य न मिळणे हे सभागृहाच्या अवमानासारखे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. तसेच, विधानसभेची कार्यवाही अधिक कार्यक्षमतेने पार पाडण्यासाठी सदस्यांनीही वेळेचे भान राखून चर्चा पूर्ण करावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
Nandkishore Kagliwal : प्रख्यात उद्योगपती नंदकिशोर कागलीवाल यांना विज्ञानातील मानद डॉक्टरेट प्रदान
प्रख्यात उद्योगपती व कृषी क्षेत्रातील तत्त्वचिंतक नंदकिशोर कागलीवाल (Nandkishore Kagliwal) यांना भारतीय कृषी क्षेत्रातील त्यांच्या मोलाच्या योगदानाबद्दल राजस्थान राज्य कृषी विद्यापीठ यांच्याकडून विज्ञानातील मानद डॉक्टरेट (Honoris Causa) प्रदान करण्यात आली आहे.
Rahul Gandhi : राहुल गांधींनी शब्द पाळला ! शेतकऱ्याच्या मुलीच्या लग्नाला लावली हजेरी
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी हरियाणाच्या मदिना गावातील शेतकरी संजय मलिक यांच्या मुलीच्या विवाह सोहळ्याला उपस्थित राहून दिलेला शब्द पाळला.
मुंबई : राज्यातील प्रलंबित मोजणी प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी आणि नागरिकांना जलद सेवा देण्यासाठी महसूल विभागाने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता शासकीय मोजणी कामी 'खासगी परवानाधारक भूमापकांची' नियुक्ती करण्यात आली असून, ३० मार्च २०२६ पासून हे भूमापक प्रत्यक्ष मैदानात उतरणार आहेत, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत दिली. यामुळे मोजणीची प्रक्रिया आता केवळ १५ ते ३० दिवसांत पूर्ण होणार आहे.राज्यात सध्या पोट-हिस्सा, हद्दकायम, बिनशेती आणि गुंठेवारीसारख्या मोजणी प्रकरणांचा निपटारा मनुष्यबळाअभावी रखडला होता. यावर उपाय म्हणून शासनाने २०० परवानाधारक भूमापकांना दोन खासगी अभिकरणांमार्फत कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. हे भूमापक दोन आठवड्यांचे विशेष प्रशिक्षण पूर्ण करून कामावर रुजू होतील.चर्चेदरम्यान माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. त्यावर उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, जयंत पाटील यांची सूचना अत्यंत रास्त आहे. अडीच एकरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या अल्पभूधारकांसाठी मोजणी शुल्काबाबत शासन वेगळा आणि सहानुभूतीपूर्वक विचार करत आहे.पहिल्या टप्प्यात 'या' १८ तालुक्यांवर लक्षराज्यातील ज्या १७-१८ तालुक्यांमध्ये मोजणीची प्रकरणे सर्वाधिक प्रलंबित आहेत, तिथे 'पायलट प्रोजेक्ट' राबवण्यात येणार आहे. प्रत्येक महसूल विभागातील ३ तालुके याप्रमाणे एकूण १८ तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे. येथे खाजगी भूमापक आणि शासकीय अधिकारी यांची संयुक्त टीम काम करेल. मोजणीचे नकाशे, पंचनामे आणि अक्षांश-रेखांश (GIS) तपशील थेट प्रणालीवर अपलोड होतील. मोजणीचे प्रमाणीकरण उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फतच होईल. कामात दोष आढळल्यास खाजगी भूमापकावर दंडात्मक आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमण, एकत्रीकरण किंवा पुनर्मोजणीचे काम मात्र खाजगी भूमापकांना करता येणार नाही.जिल्हा स्तरावर समित्या खरेदीपूर्वीची मोजणी, सहमतीने पोट-हिस्सा आणि पाणंद रस्ते मोजणीची कामे वेगाने व्हावीत, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाणार आहे. या निर्णयामुळे शासकीय यंत्रणेवरील ताण कमी होऊन सर्वसामान्यांचे जमिनीचे वाद लवकर सुटण्यास मदत होईल, असा विश्वास महसूल मंत्र्यांनी व्यक्त केला.
'केवळ जीएसटी परताव्यावर अवलंबून न राहता ठोस उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करा'
आमदार निलेश राणे यांचे अर्थसंकल्पावर अभ्यासपूर्ण भाषण; महसुली तुटीवर व्यक्त केली चिंतामुंबई : महाराष्ट्राचा जीएसडीपी (सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन) ५१ लाख कोटींच्या विक्रमी टप्प्यावर पोहोचला असला, तरी केवळ केंद्राकडून मिळणाऱ्या जीएसटी परताव्यावर आणि अनुदानावर अवलंबून न राहता राज्याने स्वतःचे उत्पन्नाचे ठोस स्रोत निर्माण करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन शिवसेना आमदार निलेश राणे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केले. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होताना त्यांनी राज्याच्या आर्थिक धोरणातील तांत्रिक मुद्द्यांवर बोट ठेवत सरकारला काही महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवल्या.अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान आ. निलेश राणे यांनी राज्याच्या वाढत्या कर्जावर आणि महसुली तुटीवर यावर भाष्य केले. ते म्हणाले, राज्याची महसुली जमा ६ लाख १३ हजार कोटी तर महसुली खर्च ६ लाख ५६ हजार कोटी रुपये आहे. ही ४० हजार कोटी रुपयांची तूट कशी भरून काढणार? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा कमी राखल्याबद्दल त्यांनी अर्थमंत्र्यांचे अभिनंदन केले, मात्र हा केवळ 'आर्थिक निर्देशक' असून प्रत्यक्ष आर्थिक क्षमतेचे मोजमाप नसल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे विश्लेषण करताना राणे यांनी दरडोई उत्पन्नाच्या मुद्द्यावरून महत्त्वाचे सवाल उपस्थित केले. महाराष्ट्राचा जीडीपी देशात सर्वाधिक असतानाही दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत आपण देशात पाचव्या क्रमांकावर का आहोत? आपल्यापेक्षा जीडीपी कमी असलेली कर्नाटक आणि तेलंगणा सारखी राज्ये दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत आपल्यापेक्षा पुढे आहेत. जीडीपीतील वाढ ही अनेकदा घेतलेल्या कर्जाच्या आधारे होत असते, त्यामुळे या आकड्यांचा ताळमेळ बसवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.https://www.youtube.com/watch?v=IE-0cMhZNzEकेंद्राच्या आर्थिक वाटपामध्ये महाराष्ट्रावर अन्यायकेंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीच्या वाटपाबाबत आ. राणे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, महाराष्ट्र प्रत्यक्ष करांच्या (डायरेक्ट टॅक्स) माध्यमातून ७ लाख ६१ हजार कोटी आणि जीएसटीच्या माध्यमातून ३ लाख ६१ हजार कोटी असे एकूण सुमारे ११ लाख कोटी रुपये केंद्राला देतो. मात्र, बदल्यात आपल्याला केवळ ३ लाख ९ हजार कोटी रुपये मिळतात. म्हणजे आपण १०० रुपये देतो आणि आपल्याला केवळ ४ रुपये परत मिळतात, अशी आकडेवारी मांडत त्यांनी महाराष्ट्राचा वाटा किमान १ टक्का तरी वाढवण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची विनंती केली. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेश सारखे राज्य १ रुपया देते आणि २.५ रुपये केंद्राकडून परतावा मिळवते. कुंभमेळ्यापासून त्या राज्याच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली आहे. त्यांचा अर्थसंकल्प आता ७८ हजार कोटींनी सरप्लस झाला असतानाही त्यांना ३.६० लाख कोटींचा परतावा जातो, मग श्रीमंत असणे ही महाराष्ट्राची चूक आहे का? असा सवाल त्यांनी विचारला.'एमएसएमई' क्षेत्राकडे गांभीर्याने लक्ष द्याआर्थिक पाहणी अहवालानुसार (२०२५-२६) महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसमोर काही प्रश्न उभे राहिले आहेत. पाऊस चांगला असूनही शेती क्षेत्रातील उत्पादन कमी झाले आहे. सध्या सर्वात मोठा योगदान देणारे क्षेत्र म्हणजे सेवा क्षेत्र आणि त्यानंतर 'एमएसएमई'. राज्यातील २.५२ कोटी लोकांना रोजगार देणाऱ्या एमएसएमई (लघु व मध्यम उद्योग) क्षेत्राकडे सरकारने अधिक गांभीर्याने पाहणे गरजेचे असल्याचे राणे यांनी सांगितले. यातील बहुतांश उद्योग हे सूक्ष्म स्तरावरील आहेत. हे उद्योग पुढे लघु आणि त्यानंतर मध्यम उद्योगांमध्ये परिवर्तीत व्हावेत, यासाठी आपण कधी प्रयत्न करणार आहोत? जर आपल्याला मोठी आर्थिक झेप घ्यायची असेल, तर या क्षेत्राकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसेच, अर्थसंकल्प केवळ सामाजिक सुधारणा आणि करांवर आधारित न राहता, त्यात ठोस आर्थिक सुधारणांचे (इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स) धोरण हवे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. पश्चिम बंगालचे उदाहरण देत, केवळ कर्ज काढण्यावर भर न देता आर्थिक सुधारणा न केल्यास राज्यावर आर्थिक संकट ओढवू शकते, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
सोशल मीडिया स्टार अरुण तुपे याचे अकाली निधन; मृत्यूचे कारण...
मुंबई : विनोद शैलीने चाहत्यांना खळखळून हसवणारा शिवाय उत्कृष्ट कन्टेन्टने प्रेक्षकानं भारावून सोडणारा छत्रपती संभाजीनगरच्या या कन्टेन्ट क्रिएटरचे अकाली निधन झाले आहे.प्रसिद्ध रील स्टार अरुण तुपे यांचे आज सकाळी ( मंगळवार १० मार्च ) रोजी निधन झाल्याची धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर मधल्या राहत्या निवास्थानी तो मृतावस्थेत आढळून आला त्यामुळे सर्वाना धक्का बसला आहे.इंस्टाग्रामवर २१ तासापूर्वीच अरुणने शेवटची रील पोस्ट केली, रिलच्या कॉमेंट्सना तो उत्तरही देत होता, पण तितक्यात त्याच्यासोबत असं काही घडेल याची कोणालाही पुसटशी कल्पना नव्हती.सोशल मीडियावरची ओळखकोण अरुण तुपे या नावाने तो इंस्टाग्रामम फेमस होता. त्याचे जवळपास १ लाखांच्या घरात चाहता वर्ग असून तो तरुणवर्गात खूप लोकप्रिय होता. त्याने स्वतःच्या अभिनय कौशल्यावरून, विनोद शैलीवरून अनेकांची मने जिंकली होती, त्यामुळे अरुणच्या अचानक जाण्याने सोशल मीडियावर हळहळ व्यक्त होत आहे.मृत्यूचे नेमके कारणनातेवाईकांनी त्याला रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी मृत घोषित केले, मृत्यूचे नेमके कारण समजले नसल्याने छत्रपती संभाजीनगर यामधील घाटी येते त्याचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला आहे. नातेवाईकांच्या म्हणण्यानुसार त्याला फिटचा त्रास होता. परंतु निधनामागचं नेमकं कारण हे अद्यापही स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.
Sunstroke : ‘सनस्ट्रोक’म्हणजे नेमकं काय? उन्हाळ्यात स्वतःची काळजी कशी घ्याल? वाचा…
जास्त उष्णतेमुळे थकवा, डोकेदुखी, चक्कर येणे, त्वचेचे आजार आणि विशेषतः सनस्ट्रोक (उन्हाचा झटका) होण्याची शक्यता वाढते.
BMC Election : ‘बीएमसी’मध्ये पुन्हा एकदा ठाकरेंचा गेम ! नगरसेवकांची ‘ती’चूक भोवली
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) प्रभाग समिती (BMC Election) अध्यक्षपदांच्या निवडणुकीत महायुतीने (भाजप आणि एकनाथ शिंदे गटाची शिवसेना) आपले वर्चस्व कायम राखले आहे.
Arshdeep Singh Fined : टीम इंडियाचा खेळाडूला आयसीसीच्या (ICC) रोषाला सामोरे जावे लागले आहे, ज्यामुळे त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
Maharashtra Stamp Act: जिल्हाधिकारी (मुद्रांक) यांना आता २० लाख रुपयांपर्यंतची प्रकरणे निकाली काढता येतील. उपमहानिरीक्षक, नोंदणी (मुंबई वगळता) यांना ५० लाख रुपयांपर्यंत, तर अतिरिक्त मुद्रांक नियंत्रक (मुंबई) यांना १ कोटी रुपयांपर्यंतची प्रकरणे हाताळता येतील. मुख्य नियंत्रण महसूल प्राधिकरणालाही १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रकरणांचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
Covid 19 : कोविड लसीकरणानंतरची नुकसान भरपाई द्या.! सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकरला दिले आदेश
कोविड-१९ लसीकरणानंतर वैद्यकीयरित्या गंभीर प्रतिकूल घटनांसाठी नो-फॉल्ट भरपाई धोरण तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्राला दिले.
मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी ‘कम अर्ली-गो अर्ली’ सवलत
- उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांची विधानपरिषदेत घोषणा- महिलांना सन्मान, योग्य संधी आणि सुरक्षितता देणारा समाज घडवण्याचा संकल्प अधिक दृढ करावा; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांचे आवाहनमुंबई : मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी “कम अर्ली-गो अर्ली” सवलत देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी आज विधान परिषदेत केली.दरम्यान महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन कटीबध्द असल्याची ग्वाही देत राज्यातील महिलांना योग्य सन्मान, संधी आणि सुरक्षितता देणारा समाज घडवण्याचा संकल्प अधिक दृढ करण्याचे आवाहनही सुनेत्रा अजित पवार यांनी यावेळी केले.आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने विधानपरिषदेत प्रस्तावावर झालेल्या विशेष चर्चेला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी उत्तर दिले.महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर “कम अर्ली-गो अर्ली” या निर्णयानुसार मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना सकाळी ९.१५ ते ९.४५ या दरम्यान कार्यालयात लवकर येऊन जितकी मिनिटे आधी कामकाज करतील, तितकीच मिनिटे संध्याकाळी कार्यालयातून लवकर निघण्याची, म्हणजेच सुमारे ३० मिनिटांची सवलत देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे गर्दीच्या वेळेत महिलांची होणारी गैरसोय कमी होऊन त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे असेही सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या.सभागृहात झालेल्या चर्चेत अनेक सदस्यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सर्व सदस्यांचे आभार मानले. शासन या सर्व सूचनांचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक ती पावले उचलेल, असेही आश्वासन सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले.महिलांच्या सुरक्षेबाबत बोलताना सुनेत्रा अजित पवार यांनी हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी राज्यात ‘ऑपरेशन मुस्कान’ मोहिमेअंतर्गत जुलै २०१५ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत १४ मोहिमा राबवून ४२ हजार ५९४ बालकांचा शोध घेण्यात आला आहे. तसेच ऑपरेशन शोध मोहिमेतून ५ हजार ६६ महिला आणि २ हजार ७७१ बालकांचा शोध घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ‘मिसिंग सेल’ कार्यरत असून महिलांच्या समस्यांसाठी ५१ ‘भरोसा सेल’ कार्यान्वित करण्यात आले आहेत असे सांगितले.महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्यसरकार विविध योजना प्रभावीपणे राबवत असल्याचे सांगताना सुनेत्रा अजित पवार यांनी ‘लाडकी बहीण’, ‘नमो महिला सक्षमीकरण’, ‘लेक लाडकी’, ‘अन्नपूर्णा’, ‘लखपती दीदी’ यांसारख्या योजनांचा उल्लेख केला. बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी उमेद मॉल, उमेद मार्ट आणि महालक्ष्मी सरस यांसारखे उपक्रम राबविण्यात येत असून बचत गटांची उत्पादने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती दिली.अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या मानधनाबाबत आणि पायाभूत सुविधांबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांगत, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी राज्यातील १७ हजार २५४ अंगणवाडी केंद्रांना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात येत असल्याचे सांगितले. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, चर्चगेट आणि बोरिवली स्थानकांवर सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात आल्याची माहितीही सुनेत्रा अजित पवार यांनी यावेळी दिली.महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी १८० दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर केली असून प्रसूती रजेनंतर गरज भासल्यास कमाल एक वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय अर्धवेतनी रजा घेण्यासही परवानगी देण्यात आल्याचे सुनेत्रा अजित पवार यांनी सांगितले. राज्यात चौथे महिला धोरण लागू करण्यात आले असून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील महिलांचे जीवन अधिक सुरक्षित आणि सन्मानजनक व्हावे यासाठी ‘आदिशक्ती अभियान’ राबविण्यात येत असून बालविवाह रोखणे, अत्याचारमुक्त गाव निर्माण करणे आणि मुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे हा त्यामागचा उद्देश असल्याचेही सुनेत्रा अजित पवार यांनी नमूद केले.महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य विकास, बचत गटांचे बळकटीकरण, महिला शेतकरी व कामगारांसाठी विशेष उपाययोजना तसेच महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रभावी कायदे आणि त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी यावर राज्यसरकारचा विशेष भर असल्याचे सुनेत्रा अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी जिजाऊ माँसाहेब, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर आणि महाराणी ताराबाई यांच्या कार्यातून प्रेरणा घेऊन महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी काम करण्याचा संकल्प व्यक्त केला. महिलांचे सक्षमीकरण म्हणजे केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक सक्षमीकरणही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे सुनेत्रा अजित पवार यांनी नमूद केले.
शिरोली बुद्रुकमध्ये भक्तीचा जागर! ११ मार्चपासून श्री भैरवनाथ अखंड हरिनाम सप्ताहाचा प्रारंभ
shiroli budruk yatra 2026 : जुन्नर तालुक्यातील शिरोली बुद्रुक येथे ११ ते १८ मार्च दरम्यान अखंड हरिनाम सप्ताह आणि पारायण सोहळा पार पडणार आहे.
Suryakant More: राष्ट्रवादीच्या सूर्यकांत मोरेंना 30 दिवस कारावासाची शिफारस, काय आहे प्रकरण?
Suryakant More: नोव्हेंबर २०२५ मध्ये जामखेड नगर परिषद निवडणुकीच्या प्रचारसभेत सूर्यकांत मोरे यांनी विधान परिषद सभापती राम शिंदे यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह विधाने केली होती.
Reel Star Death : मनोरंजन विश्वात खळबळ ! मराठमोळ्या रिलस्टारचं राहत्या घरी निधन
प्रसिद्ध रील स्टार (Reel Star Death) आणि कंटेंट क्रिएटर अरुण तुपे याचे आज मंगळवारी सकाळी अचानक निधन झाले.
BCCI Prize Money : आता बीसीसीआयनेही खेळाडू, सपोर्ट स्टाफ आणि निवडकर्त्यांसाठी तब्बल इतक्या कोटी रुपयांच्या रोख पुरस्काराची घोषणा केली आहे.
गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये अटक झाल्यापासून सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या रेड्डी यांनी याचिकेत म्हटले की...
sunetra pawar : महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाने महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांना १८० दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर केली आहे
Stock Market: कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या; सेन्सेक्स 639 अंकांनी वधारला, निफ्टी 24,261 वर बंद
Stock Market: ब्लूमबर्गच्या माहितीनुसार, ब्रेंट क्रूड तेलाचा भाव मंगलवारी ८.५३ टक्क्यांनी घसरून ८५.७३ डॉलर प्रति बॅरलवर आला. दुपारी ३:३०च्या सुमारास तो ७.५५ टक्के घसरणीसह ८६.६४ डॉलर प्रति बॅरलवर व्यवहार होत होता. तेलाच्या किमतींतील या घसरणीमुळेच आज भारतीय बाजाराला मोठा आधार मिळाल्याचे दिसून आले.
पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकार केंद्र सरकारच्या योजनांची राज्यात अंमलबजावणी करत नसल्याने बंगालमधील शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा थेट आरोप केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) यांनी मंगळवारी केला.
Ration Card New Rule changes : नव्या नियमांनुसार शहरी भागातील कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास ते रेशनसाठी अपात्र ठरणार आहेत. ग्रामीण भागात ही उत्पन्न मर्यादा दोन लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे.
ॲमेझॉन इंडिया ने आर्मी विमेन्स वेल्फेयर असोसिएशन बरोबर केला सहकार्य करार
- सैन्यदलातल्या कुटूंबातील महिलांमध्ये व्यावसायिक संधी वाढीस लागण्यासाठी करणार मदतबंगळुरु : आंतरराष्ट्रीय महिला दिन २०२६ चे औचित्य साधून ॲमेझॉन इंडिया तर्फे आर्मी विमेन्स वेल्फेअर असोसिएशन (एडब्ल्यूडब्ल्यूए) बरोबर सहकार्य करार (एमओयू) करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली असून या कराराअंतर्गत सैन्यदलातील कुटुंबिय असलेल्या महिला सदस्यांमधील व्यावसायिकतेची संधी देण्यात येणार आहे.या सहकार्य कराराची घोषणा त्यांच्या एलिव्हेटही कार्यक्रमाअंतर्गत करण्यात आली असून या अंतर्गत एडब्ल्यूडब्ल्यूए च्या नोंदणीकृत महिलांना मदत करण्यात येणार असून यामध्ये सैन्यदलातील व्यक्तींच्या पत्नी, माजी सैनिकांच्या पत्नी, वरी नारी आणि विधवांचा समावेश आहे. या अंतर्गत ॲमेझॉन.इन तर्फे २०२९ पर्यंत त्यांचा व्यवसाय वाढवण्याची संधी दिली जाणार आहे. या सहकार्य करारा अंतर्गत ॲमेझॉन च्या स्तरीय ऑन बोर्डिंग आणि प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून ईकॉमर्स आणि मार्केटप्लेसच्या सर्वोत्कृष्ट गोष्टींचा परिचय करुन दिला जाणार आहे.एचडब्ल्यूडब्ल्यूए च्या व्यावसायिकांना आता ॲमेझॉन फुलफिलमेंट आणि वाहतूक नेटवर्क सह त्यांची उत्पादने ही ॲमेझॉन सहेली स्टोअरफ्रंटवर दिसणार आहेत. त्याच बरोबर सैन्यदलाच्या परिवारातील महिलांना आता शाश्वत व्यवसाय वृध्दी सह देशभरांतील कोट्यावधी ग्राहकांशी जोडण्याची संधी मिळणार आहे.ॲमेझॉन सहेली प्रोग्राम अंतर्गत जे व्यावसायिक जोडले जातात अशा व्यावसायिकांना संरचनात्मक ऑनबोर्डींग आणि सातत्यपूर्ण सहकार्य मिळते, ज्यामुळे ते ॲमेझॉन.इन वर त्यांचा व्यवसाय निर्माण करु शकतील. ऑनलाईन विक्रीसाठी आवश्यक महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण देण्यात येत असून यामध्ये मालाचे व्यवस्थापन आणि ग्राहकांना समृध्द अनुभव देणे इत्यादींचा समावेश आहे. त्याच बरोबर या कार्यक्रमाअंतर्गत उत्पादनाची फोटोग्राफी आणि कॅटलॉगिंगसाठी सहकार्य, ॲनेलिटीकल टुल्स आणि बिझनेस रिपोर्ट्स तयार करण्यापर्यंत सहकार्य केले जाते, ज्यामुळे ते योग्य निर्णय घेऊ शकतील. एकत्रितपणे या क्षमतांमुळे महिला व्यावसायिकांना त्यांच्या उत्पादनातील नाविन्य आणि त्यांचा ब्रॅन्ड सक्षम करण्यावर लक्ष देणे सोपे जाते.एडब्ल्यूडबल्यूए च्या अध्यक्षा श्रीमती सुनिता द्विवेदी यांनी सांगितले “ ॲमेझॉन बरोबर काम करण्यासाठी आम्ही उत्साही आहोत आणि आमच्या सदस्यांना त्यांच्या व्यावसायिक प्रवासात शाश्वत आणि योग्य प्रमाणात व्यवसाय करण्यास यामुळे प्रोत्साहन मिळेल. आमच्या या सहकार्य करारामुळे सैनिकांच्या परिवारातील महिला सदस्यांसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध होतील. आंम्हाला आशा आहे की या भागीदारी मुळे त्यांचा व्यावसायिक प्रवास त्या अधिक आत्मविश्वासाने सुरु करुन संपूर्ण देशभरांतील ग्राहकांबरोबर त्या जोडल्या जातील.”दिप्ती वर्मा, व्हाईस प्रेसिडेंट, पीएक्सटी, ॲमेझॉन स्टोअर्स इंडिया, जपान ॲन्ड इमर्जिंग मार्केटस, यांच्या मते एडब्ल्यूडब्ल्यूए बरोबर सहकार्य करतांना आंम्हाला आनंद होत आहे, यामुळे व्यवसाय करु इच्छिणार्या सैनिकांच्या कुटुंबातील महिलांना संधी मिळू शकेल. ॲमेझॉन मध्ये आम्ही नेहमीच बाजारपेठांची उपलब्धता करुन देणे आणि शाश्वत ऑनलाईन व्यवसायाची बांधणी करुन देण्यासाठी वचनबध्द आहोत. या भागीदारीमुळे महिला व्यावसायिकांना ॲमेझॉन.इन चा वापर करु शकतील आणि त्यासह संरचनात्मक ऑनबोर्डींग सह ॲमेझॉन.इन वर त्यांचा व्यवसाय स्थापन करुन वाढण्यास मदत होईल.”एलिव्हेटहर २०२६ विषयी अधिक माहिती :एलिव्हेटहर २०२६ च्या माध्यमातून महिला व्यावसायिकांसह नेत्यांना त्यांच्या करियर वाढीविषयी चर्चा करण्यास प्रोत्साहीत केले जाते. ॲमेझॉन लीडर्स कडून १५० हून अधिक सहभागी होणार्या छोट्या ग्रुप्स ना एआय,फिनटेक आणि नवीन तंत्रज्ञाना विषयी प्रत्यक्ष ज्ञान देऊन वाढीच्या क्षेत्रात प्रशिक्षण दिले जाते. या उपक्रमामध्ये फायरसाईड चॅट चा समावेश असून ‘नेव्हिगेटिंग करियर रिझेलियन्स’ या विषयावर प्रसिध्द पटकथा लेखिका आणि कलाकार कल्की कोलेचिन आणि दिप्ती वर्मा यांच्यासह फिनटेक व्यावसायिक अली हाजिआनी (दॅड क्रेडिटकार्डगाय) यांच्या कार्यशाळांचा समावेश आहे.
Giriraj Singh : “राहुल गांधी हे गांधी घरण्याचे शेवटचे वारसदार”; गिरीराज सिंह यांची जहरी टीका
लोकसभेचे विरोधीपक्ष नेते असलेल्या राहुल गांधी यांच्याकडे भविष्याकडे पाहण्याची कोणतीही दूरदृष्टी नाही.
LPG Shortage: व्यावसायिक गॅस पुरवठा बंद; 48 तासांत निम्मी मुंबई उपाशी राहणार?
LPG Shortage: पुरवठा दोन दिवसांत सुरळीत न झाल्यास मुंबईतील जवळपास ५० टक्के हॉटेल व रेस्टॉरंट तात्पुरती बंद ठेवण्याची वेळ येऊ शकते, असा इशारा उद्योग संघटनांनी दिला आहे.
पश्चिम बंगालमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) दोन दिवसांच्या कोलकाता दौऱ्यावर आले होते.
आयसीसी आणि बीसीसीआय कडून खेळाडूंसाठी बक्षिसांचा पेटारा अखेर खुलला
अहमदाबाद : नरेंद्र मोदी स्टेडियम येथे रंगलेल्या ICC Men's T20 World Cup च्या अंतिम सामन्यात भारताने न्यूझीलंडवर दणदणीत विजय मिळवला.सूर्यकुमार यादव यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने तब्बल ९६ धावांनी विजय मिळवत विश्वचषकावर पुन्हा एकदा आपले नाव कोरले. या विजयासह भारताने सलग दुसऱ्यांदा टी-२० विश्वचषक जिंकण्याचा पराक्रम केला.बीसीसीआयकडून १३१ कोटींचे बक्षीस जाहीरया ऐतिहासिक यशानंतर बीसीसीआयने टीम इंडियासाठी १३१ कोटी रुपयांच्या रोख बक्षिसाची घोषणा केली आहे. बीसीसीआयचे सचिव देवाजीत सैकिया यांनी ही घोषणा केली. या बक्षिसात संघातील सर्व खेळाडू, सपोर्ट स्टाफ आणि प्रशिक्षक मंडळींचा समावेश असणार असून रक्कम सर्वांना समसमान पद्धतीने वाटली जाणार आहे.प्रत्येक खेळाडूला कोटींचा लाभमाहितीनुसार, टीम इंडियातील प्रत्येक खेळाडूला सुमारे ६ ते ७ कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संघात आनंदाचे वातावरण असून कर्णधार सूर्यासह संजू सॅमसन यालाही समान बक्षीस मिळणार आहे.बीसीसीआयने आपल्या निवेदनात संघाचे कौतुक करताना म्हटले की, “टीम इंडियाच्या या ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल खेळाडू, सहाय्यक कर्मचारी आणि निवड समितीचे मनःपूर्वक अभिनंदन. भविष्यातही अशाच यशासाठी शुभेच्छा.”यापूर्वी रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली भारताने २०२४ मध्ये टी-२० विश्वचषक जिंकला होता. त्या वेळी बीसीसीआयने १२५ कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते. यंदा त्यापेक्षा ६ कोटी रुपये अधिक देण्यात आले आहेत.अहमदाबादमध्ये झालेल्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडचा पराभव करून भारताने प्रतिष्ठेची ट्रॉफी जिंकली. या विजयासह टी-२० विश्वचषक कायम राखणारा स्पर्धेच्या इतिहासातील पहिला संघ बनण्याचा मान भारताला मिळाला.इतकेच नव्हे तर भारत आता तीन वेळा टी-२० विश्वचषक जिंकणारा पहिला संघ ठरला असून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आपली ताकद पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे.
मॅरियट बॉनव्हॉय आणि स्विगीची भागीदारी; दैनंदिन जीवनात मिळणार आनंद
स्विगीच्या विविध ऑफरिंग्समधून मिळणार मॅरियट बॉनव्हॉयचे फायदेमुंबई : मॅरियट इंटरनॅशनलचा पुरस्कारप्राप्त ट्रॅव्हल प्रोग्राम मॅरियट बॉनव्हॉय आणि भारतातील अग्रेसर ऑन-डिमांड प्लॅटफॉर्म स्विगी एकत्र आले आहेत ज्यामुळे आता मॅरियट बॉनव्हॉयचे फायदे भारतीय ग्राहकांना त्यांच्या रोजच्या आयुष्यातही सहज मिळणार आहेत. ही नवी भागीदारी भारतातील हॉटेल क्षेत्रातील विश्वासार्ह ब्रँड मॅरियट बॉनव्हॉय आणि रोजच्या गरजांसाठी लोकप्रिय असलेला स्विगी यांना एकत्र आणते, ज्यामुळे आता दोन्ही ब्रँडचे सदस्य स्विगीवरून फूड डिलिव्हरी, क्विक कॉमर्स किंवा डायनिंग आऊट करताना मॅरियट बॉनव्हॉयचे पॉइंट्स कमवू शकतात, म्हणजेच, प्रवासापुरते मर्यादित असलेले मॅरियट बॉनव्हॉयचे फायदे आता रोजच्या खरेदी-ऑर्डरमध्येही मिळणार आहेत.ही भागीदारी तुमचे रोजचे व्यवहार आणि खास प्रवासाचे अनुभव यांचा दुवा आहे, ज्या सदस्यांनी आपली खाती जोडली आहेत, त्यांना दैनंदिन खरेदी-ऑर्डरवर पॉइंट्स मिळतील आणि हे पॉइंट्स वापरून ते जगभरातील मॅरियट बॉनव्हॉयच्या हॉटेल्स आणि खास अनुभवांमध्ये विविध फायदे व बक्षिसे घेऊ शकतील.या भागीदारीमुळे मॅरियट बॉनव्हॉय सदस्यांना आता स्विगीच्या फूड डिलिव्हरी, इन्स्टामार्ट आणि डायनआऊट सारख्या सेवांवर प्रत्येक 500 रुपयांच्या खर्चामागे पाच पॉइंट्स मिळतील. त्यामुळे सदस्यांना आता फक्त प्रवास करतानाच नाही, तर रात्रीचं जेवण मागवताना, रेस्टॉरंटमध्ये टेबल बुक करताना, मित्रांना घरी जेवायला बोलावताना किंवा किराणा आणि इतर गरजेच्या वस्तू खरेदी करतानाही पॉइंट्स जमा करता येतील. रोजच्या व्यवहारांनाही पॉइंट्स मिळवण्याची संधी देत मॅरियट बॉनव्हॉय आता ग्राहकांच्या दैनंदिन आयुष्यात अधिक जवळ पोहोचत आहे, आणि सदस्यांच्या लाइफस्टाइल निवडींना अधिक मूल्य देत आहे.अतिरिक्त खास लाभ म्हणून, मॅरियट बॉनव्हॉय एलिट सदस्यांना सर्व स्तरांमध्ये (सिल्व्हर, गोल्ड, प्लॅटिनम, टिटॅनियम आणि अॅम्बेसेडर) स्विगी वनचे मोफत सदस्यत्व मिळणार आहे. देशातील हा एकमेव सदस्यत्व कार्यक्रम आहे ज्यामध्ये फूड डिलिव्हरी, क्विक कॉमर्स आणि डायनिंग आऊटवर फायदे मिळतात, तसेच मोफत डिलिव्हरी आणि खास सवलतींची सुविधाही मिळते.आतिथ्यावर आधारित विश्वास नेहमी प्रवासाच्या क्षणांभोवती केंद्रित असायचा, ज्यात निवास आणि फिरणे यांदरम्यान सहभाग जास्त असायचा. मॅरियट बॉनव्हॉय ही नेहमीची पद्धत बदलत आहे आणि भारतात लॉयल्टी फायदे रोजच्या आयुष्यात आणत आहे, ज्यात को-ब्रँडेड क्रेडिट कार्ड (मॅरियट बॉनव्हॉय HDFC बँक क्रेडिट कार्ड), ई-कॉमर्स (फ्लिपकार्ट), कल्चर आणि स्पोर्ट्स (ICC), आणि आता रोजच्या सोयीसाठी स्विगीचा समावेश आहे. स्विगीने आता आपला रिवॉर्ड्स प्रोग्राम प्रवासाच्या फायद्यांसह (इंडिगो) वाढवला आहे आणि आता आतिथ्यासाठी (मॅरियट बॉनव्हॉय) चा विस्तार केला आहे. हे उपक्रम एकत्रितपणे दर्शवतात की, आता फक्त कधी कधी होणाऱ्या प्रवासावर आधारित सहभागाऐवजी मोबाइलला प्राधान्य असलेल्या मार्केटमध्ये नेहमी चालणारे संपर्क जास्त महत्त्वाचे आहेत, आणि भारत मॅरियट बॉनव्हॉयच्या लॉयल्टी पद्धतीच्या चीन वगळता एशिया पॅसिफिक (APEC) भागात बदलांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.मॅरियट इंटरनॅशनलच्या चीन वगळता एशिया पॅसिफिकचे चीफ कमर्शियल ऑफिसर जॉन टूमी म्हणाले की, “मॅरियट बॉनव्हॉय नेहमीच आपल्या सदस्यांसोबत अर्थपूर्ण संबंध तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करतं. स्विगीसोबत, आम्ही लॉयल्टी रोजच्या आयुष्यात आणत आहोत, म्हणजे रोजच्या खर्चातून भविष्यातील प्रवासासाठी पॉइंट्स मिळतील. ही धोरणात्मक भागीदारी आम्हाला सदस्यांपर्यंत पोहोचण्याची संधी देते, मॅरियट बॉनव्हॉय अधिक जवळचा, संबंधित आणि फक्त एका टॅप उपलब्ध होणारा आहे. हा भारतातील आमच्या वाढीचा महत्त्वाचा टप्पा आहे आणि केवळ निवसापुरतेच नाही तर, लॉयल्टीच्या भविष्याकडे टाकलेले एक स्पष्ट पाऊल आहे.”स्विगीचे मुख्य विकास अधिकारी आणि सह-अध्यक्ष फनी किशन अड्डेपल्ली म्हणाले, “रोजच्या सोयीस्कर सेवांमध्ये स्विगी ग्राहकांसाठी नेहमी उपस्थित असते, मग ते फूड, क्विक कॉमर्स किंवा खास अनुभव असोत. मॅरियट बॉनव्हॉयसह, आम्ही हे रोजचे क्षण अधिक फायदेशीर बनवत आहोत, ज्यामुळे वापरकर्ते जागतिक प्रवासाचे फायदे कमवू शकतात आणि मॅरियटमध्ये राहू शकतात.”
राज्यातील पोलीसच असुरक्षित? पोलिसावर १५ जणांचा जीवघेणा हल्ला; कपडे फाटेपर्यंत मारहाण, दगडही फेकला
Maharashtra Police :
Radhika Sarathkumar : चित्रपटाची कथा आणि अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. कोणताही मोठा स्टार आणि मोठे बजेट नसतानाही हा चित्रपट हिट ठरला आहे.
Gopichand 33rd Film Update ऋतु वर्मा आज तिचा ३६वा वाढदिवस साजरा करत आहे. त्यानिमित्ताने चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी तिचा खास फर्स्ट लुक सोशल मीडियावर शेअर करत चाहत्यांना सरप्राइज दिले. या पोस्टरमध्ये ऋतु एका आदिवासी मुलीच्या रूपात दिसत आहे.
धक्कादायक! १२ वर्षाच्या विद्यार्थ्याने रचला स्वतःच्याच अपहरणाचा बनाव, कारण ऐकून थक्क व्हाल...
सिनेमातले कथानकालाही लाजवेल असा एक प्रकार पवनी तालुक्यात समोर आला आहे. एका नामांकित शाळेतील १२ वर्षीय विद्यार्थ्याने केवळ शिक्षक आणि पालकांच्या भीतीने स्वतःच्या अपहरणाचा ड्रामा रचला. हा प्रकार उघडकीस येताच चर्चेला उधाण आले आहे.भंडारा मधील पवनी शहरालगत असलेली आनंदम विद्यामंदिर शाळेत दोन विद्यार्थ्यांमध्ये भांडण झाले. नंतर भांडणाचे रूपांतर हाणामारीत झाले. रागाच्या भरात एका १२ वर्षाच्या विद्यार्थ्याने टेबलवर काहीतरी अभद्र वाक्य लिहिली. शिक्षकांनी ती वाचताच पालकांना बोलवण्याचे फर्मान सोडले. त्यानंतर मात्र विद्यार्थ्याला धडकी भरली. यावर मार्ग काढण्यासाठी विद्यार्थ्याने 'एआय'ला काय करायचे असे विचारले असता 'एआय'ने त्याला चुकीची कबुली देण्यास सांगितले. मात्र आपण चूक कबूल केली तर बाबा मारतील या भीतीने या अल्पवयीन विद्यार्थ्याने दुसरा मार्ग शोधला. त्याने स्वतःच्याच अपहरणाचा बनाव रचला. विद्यार्थ्याने भीतीपोटी अपहरणाचा असा बनाव रचल्याचे उघड होताच पालकही चकित झाले.असा केला अपहरणाचा बनाव :१२ वर्षाचा एक विद्यार्थी शाळेत जाण्यासाठी स्कूल बसची वाट पाहत उभा होता. तोच एका व्यक्तीने तिथे येऊन त्याच्या गळ्यावर चाकू ठेवला आणि चाकूच्या धाकावर त्या विद्यार्थ्याचे अपहरण केले. ट्रॅव्हल्समधून उतरलेल्या एका व्यक्तीने या विद्यार्थ्याच्या नाकावर रुमाल ठेवताच तो बेशुद्ध झाला. त्यानंतर त्याला नागपूरच्या दिशेने नेत असताना उमरेडच्या पुढे त्याच्या परिचित असलेल्या एका मंदिराजवळ गाडी थांबताच त्याला अचानक शुद्ध आली, त्याने आरडाओरडा करताच अपहरणकर्त्यांनी तेथून पळ काढला. त्यानंतर विद्यार्थ्यांने घरी आईला फोन करून घडलेला सर्व प्रकार सांगितला. थोड्याच वेळात जवळच राहत असलेले त्याचे मामा तेथे पोहोचले आणि ते त्याला सुखरूप घरी घेऊन आले. पालकांनी त्याला याबाबत आणखीन विचारणा करण्यास सुरुवात केली. सीसीटीव्ही फुटेजही तपासण्यात आले मात्र त्यात असे काहीही घडल्याचे निष्पन्न झाले नाही त्यामुळे पालकांच्या मनात शंकेची पाल चूकचुकली. विद्यार्थ्याला याबाबत आणखी प्रश्न विचारून त्याच्याकडून सत्य वदविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आला. त्याचा खोटेपणा फार काळ टिकू शकला नाही. व त्याने ढसाढसा रडत रडत आपण अपहरणाचा बनाव रचला असल्याचे पोलिसांसमोर कबूल केले.
आखाती देशांमध्ये अडकलेल्या तरुणांच्या सुरक्षिततेबाबत विधानपरिषदेत चर्चा
महाराष्ट्र विधानपरिषदेत आज कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी आखाती (Gulf) देशांमध्ये निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर तेथे कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्रीयन व भारतीय तरुणांच्या सुरक्षिततेचा महत्त्वपूर्ण मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. विशेषतः काही कंपन्यांकडून कामगारांचे पासपोर्ट जप्त करून ठेवण्याच्या प्रथेमुळे उद्भवू शकणाऱ्या गंभीर अडचणींकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.आखाती देशांमध्ये सध्या मोठ्या संख्येने भारतीय, विशेषतः महाराष्ट्रातील अनेक तरुण विविध कंपन्यांमध्ये कार्यरत आहेत. मात्र अनेक कंपन्यांकडून कामगारांचे पासपोर्ट स्वतःकडे जमा करून ठेवले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीत जर या नागरिकांना तातडीने सुरक्षित स्थळी हलविण्याची गरज निर्माण झाली, तर पासपोर्ट नसल्यामुळे त्यांच्या स्थलांतरात मोठ्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी सभागृहात अधोरेखित केले.या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने केंद्र सरकार आणि संबंधित भारतीय दूतावासांशी तातडीने समन्वय साधून कामगारांचे पासपोर्ट त्यांच्या ताब्यात परत मिळवून देण्यासाठी तसेच गरज पडल्यास त्यांना सुरक्षितपणे मायदेशी आणण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.यावर उत्तर देताना आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले की, सरकारने आतापर्यंत दुबई, अबुधाबी यांसारख्या ठिकाणांहून हजारो भारतीयांना सुखरूप मायदेशी आणले असून त्यासाठी विशेष हेल्पलाईनही सुरू करण्यात आली होती. कुवेत आणि इतर देशांमधील ज्या कंपन्यांनी कामगारांचे पासपोर्ट अडवून ठेवले आहेत, त्याबाबत विशिष्ट तक्रारी अथवा माहिती उपलब्ध असल्यास ती शासनाला तातडीने देण्यात यावी. राज्य सरकार केंद्र सरकार आणि संबंधित भारतीय दूतावासांशी समन्वय साधून अशा कंपन्यांकडून पासपोर्ट परत मिळवून देण्याची तसेच अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षितपणे भारतात आणण्याची व्यवस्था करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.आखाती देशांमध्ये कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्रीयन व भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता सर्वोच्च प्राधान्याने सुनिश्चित व्हावी आणि आवश्यकतेनुसार त्यांच्या सुरक्षित पुनर्वसनासाठी केंद्र व राज्य सरकारने समन्वयाने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी भूमिका आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी सभागृहात मांडली.
Ambadas Danve :
भारतीय क्रिकेट संघाचा महापालिकेच्या वतीने नागरी सत्कार
शिवसेना महापालिका गटनेते अमेय घोले यांनी केली महापौरांकडे मागणीमुंबई :भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट संघाने आयसीसी टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत ऐतिहासिक कामगिरी करत तिसऱ्यांदा आणि सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावल्याबद्दल मुंबई महानगरपालिकेतर्फे संघाचा भव्य नागरी सत्कार करण्यात यावा, अशी मागणी शिवसेना नगरसेवक व महापालिका गटनेते अमेय घोले यांनी केली आहे.यासंदर्भात घोले यांनी १० मार्च २०२६ रोजी महापौरांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात त्यांनी नमूद केले आहे की, भारतीय क्रिकेट संघाने आयसीसी टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत विजेतेपद मिळवत इतिहास घडवला आहे. तिसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावताना सलग दुसऱ्यांदा ही कामगिरी केल्याने देशाचे नाव संपूर्ण जगभरात उंचावले आहे. भारतीय खेळाडूंनी उत्कृष्ट खेळ, जिद्द आणि संघभावनेच्या जोरावर ही उल्लेखनीय कामगिरी साध्य केली असून हा क्षण प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाचा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.या ऐतिहासिक विजयामुळे देशभरातील क्रीडाप्रेमींमध्ये आनंद आणि उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः तरुण पिढीसाठी हा विजय प्रेरणादायी ठरणार असल्याचेही चव्हाण यांनी पत्रात नमूद केले आहे.मुंबई ही देशाची क्रीडानगरी म्हणून ओळखली जाते. त्यामुळे अशा ऐतिहासिक यशाचे औचित्य साधून मुंबई महानगरपालिकेतर्फे भारतीय क्रिकेट संघाचा भव्य नागरी सत्कार आयोजित करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यामुळे मुंबईकरांना भारतीय संघाच्या या मोठ्या यशाचा गौरव करण्याची संधी मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले. याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी विनंतीही घोले यांनी महापौरांना केली आहे.
प्रवेशमार्गांवर घडणार मुंबईची ओळख
सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संकल्पनांवर आधारित असेल प्रवेशद्वार महापौरांनी तिन्ही प्रवेशमार्गांची केली पाहणीमुंबई :मुंबई महानगरात प्रवेशाच्या मार्गावर, मुंबईची ओळख सांगणारे संकल्पना आधारित असे प्रवेशद्वार आणि घड्याळ मनोरा उभारताना हे सर्व प्रवेशद्वार मुंबईशी संबंधित सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक इत्यादी संकल्पनांवर आधारित असतील. तसेच या प्रवेशद्वारांच्या आजूबाजूला हरितक्षेत्र आणि उद्याने, वाहनतळ सुविधा, महिला आणि पुरुषांसाठी स्वतंत्र आणि वातानुकूलित प्रसाधनगृह, विश्राम कक्ष, त्याचप्रमाणे कोळी बांधव आणि महिला बचत गट आदींना आणि इतर व्यावसायिकांना दालन थाटता येईल अशी जागा, डिजिटल होर्डिंग त्याचप्रमाणे सौरऊर्जा प्रकल्प असे सर्व समावेशक संकुल (हब) निर्माण केले जाणार आहे.मुंबईच्या प्रवेश द्वारवर घड्याळ मनोरे उभारणीची मागणी केल्यानंतर मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी मंगळवारी सकाळी याला गती देण्यासाठी वाशी नाका, ऐरोली नाका आणि मुलुंड नाका या तीन ठिकाणी भेट देवून प्रत्यक्ष जागांची पाहणी केली. प्रवेशद्वार ही केवळ कमानी पुरती मर्यादित संकल्पना नसून त्या सोबतीला सर्व नागरी सेवा-सुविधा युक्त संकुल विकसित करणे, त्यातून नागरिकांना आणि पर्यटकांना सर्व सुविधा मिळवून देणे तसेच महानगरपालिकेचा महसूल वाढवणे हाही उद्देश आहे. त्यादृष्टीने कालबद्ध आखणी करून प्रशासनाने कामकाजाला लागावे. या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी लवकरच सर्व संबंधित खात्यांसमवेत संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे या दौऱ्यावेळी महापौर रितू तावडे यांनी नमूद केले.प्रारंभी, वाशी नाका, त्यानंतर ऐरोली नाका आणि अखेरीस मुलुंड नाका या ठिकाणी महापौर श्रीमती रितू तावडे यांनी पाहणी केली. याप्रसंगी त्या म्हणाल्या की, यापूर्वी दहिसर नाका येथे पाहणी दौरा केला होता. त्यानंतर आज या तिन्ही ठिकाणी पाहणी केली आहे. मुंबईतील चारही प्रवेश मार्गांवर प्रवेशद्वार आणि घड्याळ मनोरा उभारावयाचा आहे. पण ही संकल्पना फक्त कमानी उभारण्यापुरती मर्यादित नाही. मुंबईमध्ये प्रवेश करणारे नागरिक, अभ्यागत, पर्यटक यांना या प्रवेशद्वारांमधून मुंबईची ओळख जाणवली पाहिजे. त्यामुळे हे सर्व प्रवेशद्वार मुंबईशी संबंधित सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक इत्यादी संकल्पनांवर आधारित असतील. तसेच या प्रवेशद्वारांच्या आजूबाजूला हरितक्षेत्र आणि उद्याने, वाहनतळ सुविधा, महिला आणि पुरुषांसाठी स्वतंत्र आणि वातानुकूलित प्रसाधनगृह, विश्राम कक्ष, त्याचप्रमाणे कोळी बांधव आणि महिला बचत गट आदींना आणि इतर व्यावसायिकांना दालन थाटता येईल अशी जागा, डिजिटल होर्डिंग त्याचप्रमाणे सौरऊर्जा प्रकल्प असे सर्व समावेशक संकुल (हब) निर्माण करावयाचे आहे. या संकुलाच्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकेला कायमस्वरूपी महसूल प्राप्त होईल, हाही यामागचा उद्देश आहे, असे महापौरांनी नमूद केले.सर्व ठिकाणी स्थळ पाहणी पूर्ण झाली असून आता प्रस्ताव तयार करून त्याला गती देण्यासाठी सर्व संबंधित खात्यांची लवकरच बैठक आयोजित करणार आहे. कालबद्ध आखणी करून हा प्रकल्प पूर्ण करावयाचा आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित खात्यांनी आपापल्या संकल्पना आणि परिपूर्ण माहितीसह उपस्थित रहावे, असे निर्देशही महापौर रितू तावडे यांनी यावेळी दिले.सहआयुक्त (परिमंडळ ५) देविदास क्षीरसागर, उपआयुक्त (उद्याने) अजितकुमार आंबी, महाराष्ट्र शासनाच्या वनविभागाचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कांदळवन कक्ष)एस. व्ही. रामाराव, एम पूर्व विभागाचे सहायक आयुक्त उज्ज्वल इंगोले, टी विभागाच्या सहायक आयुक्त योगिता कोल्हे यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वनविभाग आणि सर्व संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी या पाहणी दौऱ्यास उपस्थित होते.
Om Birla: लोकसभेत सभापती ओम बिर्ला यांना हटविण्यासाठी अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. सभागृहात या विरोधी प्रस्तावावर चर्चा सुरू झाली आहे.
Sunetra Pawar : सुनेत्रा पवार यांनी लाडकी बहीण योजना, प्रसूती रजा, शक्ती कायदा आणि शेतकरी महिलांबाबत मोठे वक्तव्य केले.
NCERT Apology: NCERT ने मागितली जाहीरपणे माफी ; वादग्रस्त न्यायव्यवस्थेचा ‘तो’धड़ा पुस्तकातून काढला
NCERT Apology: राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (NCERT) न्यायव्यवस्थेवरील वादग्रस्त प्रकरण समाविष्ट केल्याबद्दल जाहीरपणे माफी मागितली आहे.