अहिल्यानगरमधील खुनाचा उलगडा समोर, भाच्याने झोपेतच मामाला संपवलं; मामाच्या....

अहिल्यानगर : अहिल्यानगरमध्ये राहत्या घरी एका व्यक्तीचा खून झाला होता. शेवटी या घटनेचा उलगडा सुटला आहे. भाळावस्ती परिसरात घडलेल्या निर्घृण खुनाचा शेवटी आरोपी सापडला आहे. आर्थिक व्यवहार आणि सततच्या पैशाच्या मागणीतून भाच्यानेच आपल्या मामाचा खून केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.६ जानेवारी रोजी पहाटेच्या सुमारास शिंदा येथील भाळावस्तीमध्ये हनुमंत गोरख घालमे ( वय ३५ ) हे आपल्या राहत्या घरात झोपले असताना अज्ञाताने त्यांच्या डोक्यात हत्याराने घाव घालून त्यांची हत्या करण्यात आली होती. हा सगळा प्रकार रात्रीच्या अंधारात घडल्यामुळे कोणालाही याची कानोकान खबर लागली नाही, परंतु सकाळी घरातील हे चित्र पाहता संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली. या प्रकरणाची कर्जत पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे कलाम १०३ (१) अन्वये खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.पोलिसांच्या कसून तपास, नात्यातील रक्तरंजित कट उघडघटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता अपर पोलीस अधीक्षक वैभव कलुबर्मे आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक किरणकुमार कबाडी सूत्रे हाती घेतली. दोन स्वतंत्र पथके तयार करून तांत्रिक तपास, कौशल्यपूर्ण चौकशी आणि आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेत सलग १५ दिवस तपास करण्यात आला. तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली. मयत हनुमंत घालमे यांच्यावर मोठे कर्ज होते. ते वेळोवेळी आपल्या भाचा तेजस अनभुलेकडे पैशाची मागणी करत होते. यापूर्वी तेजस व त्याच्या आई-वडिलांनी आर्थिक मदतही केली होती. मात्र, अलीकडेच घालमे यांनी थेट १० लाख रुपयांची मागणी केल्याने कुटुंबाने नकार दिला.पैशे देण्यास नकार दिल्यानंतर घालमे यांनी भाचा आणि त्याच्या आई-वडिलानं जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. हे सर्व तपासात समोर आले. धमक्यांना आणि सततच्या सततच्या पैशाच्या मागणीला कंटाळून आरोपी तेजस अनभुले याचे संतापाच्या भरात मामाचं डोक्यात वार करून त्याचा खुन केल्याची कबुली पोलीस चौकीत दिली. आरोपीला अटक करण्यात आले आहे. पुढील तपासासाठी त्याला कर्जत पोलीस ठाण्यात हजर करण्यात आलं आहे.

ठरलं! भारतावरील २५% टॅरिफ युएस काढण्यात तयारीत 'ही'आहे माहिती

दावोस: रशियन रिफायनरीतून तेल खरेदी लक्षणीय कमी पातळीवर कमी केल्याने भारतावरील अतिरिक्त २५% टॅरिफ काढण्याचा निर्णय घेण्यासाठी युएस विचार करत आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी येत्या काही दिवसांत भारतासाठी एक मोठी चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता असल्याचे संकेत दिले आहेत. दावोस २०२६ परिषदेत बोलताना रशियन तेल खरेदीमुळे भारताला सध्या सामोरे जाव्या लागत असलेल्या अतिरिक्त २५% शुल्कात डोनाल्ड ट्रम्प सरकार कपात करू शकते असे विधान केले. युएस व भारत यांच्यातील द्विपक्षीय करार जवळ पोहोचला असल्याचे सातत्याने दोन्ही बाजूने सांगण्यात येत असल्याने गुंतवणूकदार न निर्यातदारांसाठी ही मोठी बातमी ठरू शकते.विविध देशांच्या शिष्टमंडळाने दावोस येथील परिषदेला भेट दिलीत्यावेळी आम्ही रशियन तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर २५% शुल्क लावले होते, आणि त्यांच्या रिफायनरींनी केलेली भारतीय खरेदी पूर्णपणे थांबली आहे असे विधान युएसचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी स्वित्झर्लंडमधील यूएसए हाऊस, दावोस येथे केले आहे.युक्रेनमधील युद्ध असूनही रशियासोबत व्यापार करणाऱ्या देशांविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनाने केलेल्या दंडात्मक उपायांमुळे भारताला अजूनही एकूण ५०% शुल्काचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे दावोस २०२५ शिखर परिषदेत बेसेंट यांनी केलेले सूचक वक्तव्य भारतासह इतर दक्षिण आशियाई देशातील देशांच्या निर्यातदारांसाठी दिलासादायक ठरू शकतात.आणखी यावर बोलताना, हे एक यश आहे. २५% रशियन तेल शुल्क अजूनही लागू आहे. मला वाटते की आता ते शुल्क काढून टाकण्याचा मार्ग आहे. त्यामुळे ही एक निश्चित गोष्ट आणि मोठे यश आहे असे ते पुढे म्हणाले आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी केलेल्या विधानाचीच आता पुनरावृत्ती झाली आहे. यापूर्वी त्यांनी ट्रम्प यांनी लादलेल्या मोठ्या शुल्कामुळे भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवले असल्याचे नमूद केले होते. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, या आठवड्याच्या सुरुवातीला बेसेंट म्हणाले होते की, युक्रेन संघर्ष सुरू झाल्यानंतर भारताने रशियन तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली होती, परंतु राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांच्यावर २५% शुल्क लावले आणि भारताने खरेदी कमी केली असून रशियन तेल खरेदी करणे थांबवले आहे.'परिणामी, त्यांनी सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी सादर केलेल्या विधेयकावरही भाष्य केले, ज्यात रशियन तेलाच्या दुय्यम खरेदी आणि पुनर्विक्रीवर ५००% शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव होता. त्यावर त्यांनी ते विधेयक मंजूर होते की नाही हे आपण पाहू असे त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले आहे.

Maharashtra Election News: सोलापुरात जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी दोन्ही शिवसेना एकत्र, राजकीय वर्तुळात खळबळ

Maharashtra Election News : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.

जहाँ आरा बेगमची भूमिका आव्हानात्मक

टर्निंग पॉइंट : युवराज अवसरमललावण्यवती, सहजसुंदर अभिनयाची देणगी लाभलेली अभिनेत्री म्हणजे स्मिता शेवाळे. 'रणपती शिवराय स्वारी आग्रा' या आगामी चित्रपटात तिची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे.स्मिताचे शालेय शिक्षण पुण्यातील लक्ष्मी रोडवरील हुजूरपागा शाळेत झाले. तिने शाळेतील सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये भाग घेतला होता. तिला नाटकात काम करण्याची इच्छा असायची; परंतु तिला नृत्याच्या कार्यक्रमांमध्ये घेतले जायचे. ती शाळेबाहेरील गणेशोत्सवामध्ये नाटकात भाग घ्यायची. नृत्य बसवायची, सोलो परफॉर्मन्स करायची. ती भरतनाट्यम शिकली. एस. पी. कॉलेजमध्ये तिचे शिक्षण झाले. बारावी झाल्यानंतर यंदा कर्तव्य आहे हा तिला पहिला चित्रपट मिळाला. एकदा ती नाटक पाहायला गेली होती, तिथे शुभांगी गोखले नावाच्या कास्टिंग डायरेक्टर आल्या होत्या. त्यांनी स्मिताला सांगितले की रसिका जोशीने कथा लिहिली आहे आणि दिग्दर्शक केदार शिंदेना नवीन चेहरा हवा आहे. तू चित्रपटात काम करणार का? त्यानंतर स्मिताचे फोटो सेशन झाले. तिला यंदा कर्तव्य आहे हा चित्रपट मिळाला. जवळपास चार महिन्यांत चित्रपटाचे शूटिंग झाले. स्वाती नावाची व्यक्तिरेखा तिने साकारली होती. ‘आभास हा’ हे त्यातील गाणे गाजले होते. हा चित्रपट तिच्या जीवनातील टर्निंग पॉइंट ठरला.तिने १९ वर्षांमध्ये २६ चित्रपट केले आणि नऊ लीड मालिका केल्या. जवळपास दरवर्षी ती दोन मालिका करीत होती. या गोजिरवाण्या घरात, माहेरची साडी, सावित्री, चारचौघी, सप्तपदी, मांडला दोन घडीचा डाव, श्रीमंत पेशवा बाजीराव, तू माझा सांगाती या मालिका तिने केल्या. लाडी गोडी, आलटून पालटून, या गोल गोल डब्यातला, वन रूम किचन, यंदा कर्तव्य आहे, सुभेदार, संत ज्ञानेश्वराची मुक्ताई, अभंग तुकाराम हे चित्रपट तिने केले. अभंग तुकाराम चित्रपटामध्ये आवलीची भूमिका करताना तिला तिचे वजन वाढवावे लागले. आवलीसारखे दिसण्यासाठी तसा थोडा मेकअप करावा लागला. त्यानंतर तिने अभिनयातून आवली साकारली.दिग्पाल लांजेकर दिग्दर्शित ‘रणपती शिवराय स्वारी आग्रा’ या चित्रपटात या वेळी स्मिताला मुघलांच्या ग्रुपमध्ये घेण्यात आले आहे. जहाँ आरा या औरंगजेबाच्या बहिणीची भूमिका ती साकारीत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुरत लुटली होती, त्यामुळे जहाँ आरा खूप संतप्त झालेली असते आणि तिला या अपमानाचा सूड घ्यायचा असतो. ती आग्र्यामध्ये येऊन बसलेली असते. या भूमिकेसाठी तिला उर्दू भाषा बोलावी लागली होती. मुघलांच्या स्त्रियांचा पेहराव तिला करावा लागला होता. संपूर्णपणे निगेटिव्ह भूमिका तिला साकारावी लागली. प्रा. श्यामराव जोशी यांच्याकडून तिने उर्दू भाषा शिकून घेतली. कलाकार म्हणून ही भूमिका साकारणे तिला आव्हानात्मक वाटते.या चित्रपटाचे दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकर यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव कसा होता असे विचारले असता ती म्हणाली की, दिगपाल अत्यंत अभ्यासू, मेहनती आणि उत्साहवर्धक आहे. तो आम्हाला इतके आव्हान देतो की त्याची आता आम्हाला सवय झाली आहे. आमच्या भूमिकेबद्दल डिटेल माहिती देतो. त्या भूमिकेशी संबंधित पुस्तकांची नावे सांगतो. त्यामुळे भूमिका साकारण्यास मदत होते.'मुक्ताई' नावाचे एकपात्री प्रयोग तिचे सुरू आहेत. त्यामध्ये यशोदा गोष्ट सांगते, ती श्लोक, ओव्या म्हणते. प्रेक्षकांना हा एकपात्री प्रयोग आवडेल अशी अपेक्षा तिने व्यक्त केली. 'रणपती शिवराय स्वारी आग्रा' या चित्रपटासाठी व 'मुक्ताई' या एकपात्री प्रयोगासाठी हार्दिक शुभेच्छा !

77th Republic Day : ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त, संविधानातील नियमांचा रोजच्या जीवनातील महत्व आणि ताकद जाणून घ्या

मुंबई : २६ जानेवारी हा दिवस भारताच्या लोकशाही प्रवासातील निर्णायक टप्पा मानला जातो. १९५० साली याच दिवशी भारतीय संविधान अंमलात आले आणि देशाने प्रजासत्ताक म्हणून नव्या युगात प्रवेश केला. दरवर्षी हा दिवस राष्ट्रध्वज वंदन, संचलन आणि समारंभांपुरता मर्यादित राहतो. मात्र, संविधानाने सामान्य नागरिकांना दिलेले अधिकार आजही अनेकांना पूर्णपणे माहीत नसल्याचे वास्तव आहे. हेच अधिकार रोजच्या आयुष्यात नागरिकांचे संरक्षण करतात आणि त्यांना बळ देतात.संविधानातील मूलभूत अधिकार हे केवळ कायदेशीर शब्द नाहीत, तर सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जगण्याचा आधार आहेत. रस्त्यावर चालण्यापासून ते मत मांडण्यापर्यंत, नोकरीच्या संधींपासून ते सुरक्षिततेपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर हे अधिकार प्रभावी ठरतात.कायद्यापुढे सर्व समान असल्याचा सिद्धांत संविधानात स्पष्टपणे मांडण्यात आला आहे. सामाजिक, आर्थिक किंवा राजकीय स्थिती काहीही असली तरी कायद्याच्या दृष्टीने प्रत्येक नागरिक समान असल्याची हमी या तरतुदीतून दिली जाते. त्यामुळे अन्याय, पक्षपात किंवा सत्तेचा गैरवापर यावर मर्यादा येतात.तसेच कोणत्याही नागरिकाशी धर्म, जात, लिंग, रंग किंवा जन्मस्थानाच्या आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका संविधान घेतो. सार्वजनिक ठिकाणी वावर, सेवा-सुविधा किंवा संधी मिळवताना समानतेचा हा अधिकार महत्त्वाची भूमिका बजावतो.सरकारी नोकऱ्यांबाबतही संविधानाने स्पष्ट धोरण आखले आहे. पात्रतेच्या आधारावर प्रत्येकाला समान संधी देणे ही राज्याची जबाबदारी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे रोजगार प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि न्याय राखला जातो.स्वातंत्र्याशी संबंधित अधिकार नागरिकांना मुक्तपणे विचार मांडण्याची, देशभर फिरण्याची, व्यवसाय निवडण्याची आणि संघटना स्थापन करण्याची मुभा देतात. शांततेच्या मार्गाने एकत्र येण्याचा हक्कही याच चौकटीत येतो. लोकशाही व्यवस्थेचा हा कणा मानला जातो.जीवन आणि वैयक्तिक सुरक्षिततेचा अधिकार हा संविधानातील सर्वात व्यापक अधिकारांपैकी एक आहे. सन्मानाने जगणे, वैयक्तिक गोपनीयता जपली जाणे तसेच स्वच्छ पर्यावरणाचा लाभ मिळणे, या सर्व बाबींचा त्यात समावेश होतो. राज्य यंत्रणेवर नागरिकांच्या जीवनाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी या अधिकारातून निश्चित केली जाते.शिक्षणाबाबतही संविधानाने ठोस भूमिका घेतली आहे. ठरावीक वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे हे राज्याचे कर्तव्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शिक्षणाला मूलभूत हक्काचा दर्जा दिल्याने सामाजिक प्रगतीला चालना मिळाली आहे.धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार भारताच्या विविधतेचे प्रतिबिंब आहे. प्रत्येक नागरिकाला आपली श्रद्धा जपण्याचा आणि आचरणात आणण्याचा हक्क संविधान संरक्षणाखाली देते. यामुळे देशाची धर्मनिरपेक्ष ओळख मजबूत होते.कोणताही मूलभूत अधिकार धोक्यात आला तर थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा संविधान देते. हा अधिकार नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी महत्त्वाचे साधन ठरतो.२६ जानेवारीच्या निमित्ताने संविधानाकडे केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून न पाहता, रोजच्या जीवनात मार्गदर्शन करणारी शक्ती म्हणून पाहण्याची गरज आहे. हे अधिकार ओळखणे, समजून घेणे आणि गरज पडल्यास वापरणे, हीच खऱ्या अर्थाने प्रजासत्ताक नागरिकाची ओळख आहे.

ठाण्यात ‘वर्क फ्रॉम होम’च्या जाळ्यात अडकवून तब्बल इतक्या लाखांची फसवणूक; तिघांवर गुन्हा दाखल

ठाणे : ऑनलाईन गुंतवणूक आणि घरबसल्या कामाच्या आमिषातून फसवणुकीचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत असून ठाणे शहरात असाच एक गंभीर प्रकार समोर आला आहे. सोशल मीडियावरील जाहिरातीद्वारे संपर्क साधत एका गृहिणीकडून सुमारे आठ लाख रुपयांची रक्कम उकळण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी वर्तकनगर पोलिस ठाण्यात तीन जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सायबर पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित गृहिणीला जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सोशल मीडियावर घरून काम करण्यासंबंधी जाहिरात दिसली. त्यावर प्रतिसाद दिल्यानंतर एका अनोळखी महिलेकडून व्हॉट्सॲपवर संपर्क साधण्यात आला. पुढे तिला टेलिग्राम ॲपवरील वेगवेगळ्या खात्यांशी जोडण्यात आले, जिथे ऑनलाईन काम आणि शेअर मार्केटसदृश गुंतवणुकीचे प्रस्ताव देण्यात आले.विश्वास बसावा यासाठी सुरुवातीला कमी रकमेवर नफा मिळाल्याचे दाखवण्यात आले. त्यानंतर हळूहळू अधिक रक्कम गुंतवण्यास प्रवृत्त करत वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये पैसे भरण्यास सांगण्यात आले. काही दिवसांतच तक्रारदाराने जवळपास ७.९५ लाख रुपये ट्रान्सफर केले.ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर मोठा नफा झाल्याचे आकडे दाखवले गेले, मात्र प्रत्यक्षात ती रक्कम काढण्याचा प्रयत्न केला असता वेगवेगळ्या कारणांचा पाढा वाचवण्यात आला. उलट, आणखी गुंतवणूक करण्याचा दबाव टाकण्यात आल्याने फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर तक्रारदाराने सायबर पोलिसांकडे धाव घेतली.या प्रकरणी वर्तकनगर पोलिस ठाण्यात संबंधित तिघांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू असून वापरण्यात आलेली बँक खाती, मोबाईल क्रमांक आणि ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मची माहिती गोळा केली जात आहे.दरम्यान, पोलिसांनी नागरिकांना सोशल मीडिया किंवा मेसेजिंग ॲपवरून येणाऱ्या गुंतवणूक व ‘वर्क फ्रॉम होम’ ऑफरबाबत सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. अल्प कालावधीत मोठा नफा देण्याचे दावे करणाऱ्या ऑफरवर विश्वास ठेऊ नये, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.

Hasan Mushrif : “आम्हाला जे सोडून गेलेत त्यांची आणि…”; मुश्रीफांचा बंडखोरांना इशारा, समरजितसिंह घाटगे म्हणाले…

Hasan Mushrif : जिल्हा परिषदेमध्ये बंडखोरी करून आम्हाला जे सोडून गेलेत त्यांची आणि आमची भेट आता स्वर्गातच असा निर्वाणीचा इशारा राष्ट्रवादाचे नेते मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी बंडखोरी करणाऱ्यांना दिला आहे.

कार्यशाळा नव्हे; प्रयोगशाळा

भालचंद्र कुबल : पाचवा वेदया आठवड्यात पार पडलेल्या ४९ व्या बोधी नाट्यलेखन कार्यशाळेबद्दल आज लिहिणार आहे. या कार्यशाळेची पद्धत थोडी वेगळी आहे. इथे लेखन तंत्र शिकवले जात नाही. इथे शिकवण्याची पद्धत पोस्ट ग्रॅज्युएशन किंवा एम. बी. ए.च्या वर्गात ज्या पद्धतीने एखादी ‘केस स्टडी’ अभ्यासली जाते, त्याच पद्धतीने एखादी संहिता तज्ज्ञ मंडळी लेखकाकडून वाचून घेतात आणि मग त्यावर यथोचित चर्चा केली जाते, ज्यामुळे ती संहिता परिपक्व तर बनतेच शिवाय प्रयोगक्षमही बनते. हा आजवरच्या बोधी नाट्यलेखन कार्यशाळेचा रोचक आणि रंजक अनुभव आहे.प्रेमानंद गज्वी, डाॅ. सुरेश मेश्राम, अशोक हंडोरे यांनी बोधी नाट्य परिषद स्थापन करून त्यामार्फत अखिल महाराष्ट्रात मराठी साहित्य व कलेशी निगडीत असलेले विविध उपक्रम राबविण्यास सुरुवात केली. त्यापैकीच नाट्यलेखन कार्यशाळा हा एक बहुचर्चित उपक्रम ठरला. ४९ वी बोधी नाट्यलेखन कार्यशाळा गाजली ती स्त्री लेखिकांच्या वाचन झालेल्या नव्या कोऱ्या संहितांमुळे. कनक रंगवाचा या त्रैमासिकाचा दीर्घांक विशेषांक हल्लीच कणकवलीहून संपादक वामन पंडित यांनी प्रकाशित केला आहे. त्याची दखल घेत बोधी नाट्य परिषदेने त्यातील चार स्त्री लेखिकांच्या दीर्घांकावर, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी व बोधी नाट्य परिषदेच्या वतीने ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. मराठी नाटक अधिक समृद्ध व्हावे या हेतूने गेली तेवीस वर्षे सातत्याने महाराष्ट्रभर बोधी नाट्य परिषद, मुंबई ‘नाट्य लेखन कार्यशाळा’ घेत आलेली आहे. या नाट्यलेखन कार्यशाळेत केवळ स्त्री नाटककारांनीच आपली नाटके वाचली. 'ही वाट दूर जाते', (डॉ. अनघा राजपूत, लातूर), 'आस्था', (ऋतुजा आरती बडवे, कोल्हापूर); ‘झुळूक', (मेधा देशमुख, पुणे), 'रेड डाॅट' (उर्मी, कल्याण) ही ती चार नाटके.स्त्री लेखिकांच्या सामाजिक लेखनामागे मुख्यतः स्वतःच्या अनुभवांमधील वेदना, अस्वस्थता आणि समाजातील अन्याय व्यक्त करण्याची इच्छा असते. मराठी नाट्यलेखनासंदर्भात, हिराबाई पेडणेकर, काशिबाई कानिटकर, शिरीष पै, सई परांजपे, ज्योती म्हापसेकर, सरीता पद्की यांसारख्या लेखिकांनी स्त्रीशिक्षण, लिंगभेद आणि कौटुंबिक मूल्ये यांसारख्या समस्या अधोरेखित करून सामाजिक जागरूकता निर्माण केली. या नाटककारांनी सामाजिक परंपरा, कौटुंबिक संघर्ष आणि स्त्रीस्वातंत्र्य यांसारख्या विषयांना केंद्रस्थानी ठेवून मराठी भाषेला नवे आयाम मिळवून दिले. त्यांच्या नाटकांमधून भारतीय संस्कृती, एकपात्री शैली आणि मुक्त नाट्यप्रयोग यांसारखे नवे तंत्र रूढ झाले, ज्यामुळे मराठी नाटक अधिक वैविध्यपूर्ण झाले. सोनाबाई केरकर ('छत्रपती संभाजी')सारख्या सुरुवातीच्या लेखिकांनी संगीत नाटकांना प्रेरणा दिली. स्त्री नाटककारांच्या अल्प संख्येनेही मराठी रंगभूमीला स्त्री-भावविश्वाची खोली मिळाली, जी पूर्वी पुरुषप्रधान होती. त्यांच्या कार्याने प्रायोगिक रंगभूमीला चालना मिळाली आणि आजच्या पिढीला, उदा. मनस्विनी लता रवींद्र, स्वरा मोकाशी, कल्याणी पाठारे, कविता मोरवणकर, वर्षा दांदळे, आदीना प्रेरणा मिळत आहे.कार्यशाळेत प्रथम वाचली गेलेली संहिता होती ‘ही वाट दूर जाते.’ यात माधवी या व्यक्तिरेखेची दोन रूपं पाहायला मिळतात. काहीशा फँटॅसीच्या सहाय्याने जाणारे कथाबीज हवी असलेली गोष्ट न मिळाल्याने नैराश्याच्या गर्तेत अडकू शकते आणि त्यावर उपायही आपणच असतो अशा वनलायनरची ही दीर्घांकिका. मुळात पुरुष पात्रांमुळे जीवनात आलेले अस्ताव्यस्त जगणे एखाद्या स्त्रीला, जो रुचेल तो निर्णय घ्यायला भाग पाडते असा एकंदर आशय या नाट्याकृतीतून सादर झाला. अनघा राजपूत या तशा उदयोन्मुख लेखिका; परंतु संवादावर असलेली त्यांची पकड नाट्यवाचन खुलवून गेली. नाटकातील माधवी हे पात्र भूतकाळातल्या माधवीशी संवाद करते तेव्हा वर्तमानातल्या माधवीला त्या घटना माहीत असणारच, या तांत्रिक मुद्यांवर चर्चकांमध्ये चर्चा घडून आली. नोंदवल्या गेलेल्या निरीक्षणांची लेखिकेने दखल घेऊन त्यात सुधारणा करू, अशी ग्वाही दिली.दुसरी संहिता ऋतुजा आरती बडवे या आताच्या पिढीची ‘आस्था’ या नावाची होती. एका नटीला कॅन्सर पिडीत रुग्णाची भूमिका वाट्याला येते. एका ठरावीक ऊंचीवर ती नेऊन ठेवावी ज्यामुळे प्रेक्षकांकडून वाहवा मिळावी या प्रयत्नात तो कॅन्सर तिच्या घरातच सापडतो. एका कलाकाराच्या आयुष्याला मिळालेली कलाटणी अधोरेखित करणारे कथाबीज ऋतुजाने चांगले खुलवले, मुळातच ती कोल्हापूर विद्यापीठात नाट्यशास्त्राची विद्यार्थिनी असल्याने वाचिक अभिनयाची जोड तिच्या वाचनास मिळाली.तिसरी संहिता उर्मी. (अॅड. शिल्पा सावंत) या लेखिकेची ‘रेड डाॅट’ या नावाची स्त्रीयांच्या मासिकधर्माचे विवेचन करणारी होती. एखाद्या स्त्रीला मासिकधर्म सुरू न झाल्यास मनाची होणारी घालमेल, कुचंबणा, न्युनगंड अशा सर्व विवंचनेने ग्रासलेल्या नायिकेची कथा उर्मीने धाडसाने मांडली आहे. या निमित्ताने चर्चक म्हणून लाभलेले डाॅ. अनिल बांदिवडेकर, डाॅ. स्मिता दातार व डाॅ. अनघा राजपूत हे तिघेही व्यवसायाने मेडिकल प्रॅक्टीशिनर असल्याने या विषयावर सखोल चर्चा घडवून आणली गेली.चौथी संहिता ‘झुळूक’. पुण्याच्या मेधा देशमुखांची होती. संहिता ऐकल्यावर लेखकांवर असलेला पारंपरिकतेचा दिवाणखानी पगडा केव्हा दूर होणार? याबाबत प्रश्नचिन्हच निर्माण होते. पुरुष सत्ताक प्रवृत्तीचा नायक स्वतःच्या मनमानीने घरातल्या इतर घटकांवर करिअरच्या अानुषंगाने केलेली बळजबरी आणि त्याचा पश्चाताप म्हणजे झुळूक हा दीर्घांक. फारसा संघर्ष नसलेली, जुनाट लेखन संस्कारात मोडणारी ही संहिता बिल्कूल पकड घेऊ शकली नाही.स्त्री लेखिका, विशेषतः मराठी नाटककार आणि कवयित्री, पुरुष सत्ताक समाजव्यवस्था, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि रंगभूमी व्यवहाराच्या अडचणींमुळे गुरफटतात. नाटक हा परावलंबी प्रकार असल्याने प्रयोग उभा करण्यासाठी पुरुषप्रधान नेटवर्कची गरज भासते, ज्यात सामाजिक पूर्वग्रह आणि कमी संधी येतात. स्त्री-मुक्ती चळवळीनंतरही पुरुष सत्ताक मूल्ये त्यांच्या विचारांवर, भावनांवर नियंत्रण ठेवतात, ज्यामुळे व्यक्तिगत वेदना सार्वत्रिक संघर्षात रूपांतरित होते. या वेदनेचा निचरा व्हावा यासाठीच अशा कार्यशाळा, प्रयोगशाळा म्हणून अमलात आणल्यास स्त्री लेखिकांमधे एक वेगळीच क्रांती घडून येऊ शकेल, या बाबतीत दुमत नाही.

वारसा मानांकने आणि स्फूर्तिकथांची पदचिन्हे...!

राजरंग : राज चिंचणकरमराठ्यांची शौर्यगाथा सांगणारे अनेक किल्ले महाराष्ट्रदेशी इतिहासाची साक्ष देत उभे आहेत. महाराष्ट्रातल्या काही किल्ल्यांना अलीकडेच जागतिक वारसा मानांकने मिळाली आहेत आणि त्यात 'खांदेरी' या जलदुर्गाचा समावेश आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यांनी तत्कालीन 'खांदेरी बेट' सागरी युद्धात इंग्रजांकडून जिंकून घेतले. 'खांदेरी' किल्ल्यासाठी सागराच्या रंगमंचावर मराठ्यांनी पराक्रमाची शर्थ केली आणि ती इतिहासात कायमची नोंदवली गेली. मराठ्यांचा हाच पराक्रम सांगणारे 'दर्याभवानी' हे नाटक काही काळापूर्वी रंगभूमीवर आले आणि या नाटकाच्या माध्यमातून, जागतिक वारसा म्हणून ओळख लाभलेल्या 'खांदेरी'चा इतिहास रंगभूमीवर अवतरला. केवळ ही शौर्यगाथा आजच्या पिढीपर्यंत पोहोचावी, या उद्देशाने 'दर्याभवानी' हे नाटक रंगमंचावर आणण्याचा घेतलेला ध्यास महत्त्वाचा आहे. हा सगळा इतिहास रंगमंचावर आणायचा म्हणजे त्यासाठी जिद्द, आवेश, धैर्य, आवड आदी गोष्टी अंगात असाव्या लागतात. गेली अनेक वर्षे नाट्यसृष्टीत कार्यरत असलेले निर्माते, लेखक व दिग्दर्शक संदीप विचारे यांनी हा इतिहास रंगभूमीवर आणण्यासाठी कंबर कसली आणि हे नाटक रंगभूमीवर आले. हा सगळा इतिहास भव्यतेने रंगमंचावर उभा करायचा म्हणजे मोठे दिव्यच आहे. साहजिकच, या 'दर्याभवानी'चे मोजकेच प्रयोग रंगभूमीवर होत आहेत. सध्या या नाटकाचे प्रयोग उत्साहात सुरू असतानाच, संदीप विचारे यांनी ऐतिहासिकतेचीच कास धरत पुन्हा एक नवीन प्रयोग करण्याचा घाट घातला आहे. या प्रयोगालाही खांदेरी जलदुर्गाचा संदर्भ आहे. हा प्रयोग मराठी अभिवाचनाचा असून, 'शेर शिवराज है' असे त्याचे शीर्षक आहे. या प्रयोगाच्या माध्यमातून, 'शिवस्पर्श' आणि 'यशोगाथा जलदुर्ग खांदेरीची' अशा दोन स्फूर्तिकथांची पदचिन्हे रंगमंचावर उमटली आहेत.ऐतिहासिक मूल्य लाभलेल्या अभिवाचनाच्या या कार्यक्रमात 'शिवस्पर्श' आणि 'यशोगाथा जलदुर्ग खांदेरीची' या दोन अपरिचित अशा कथांचे वाचन केले जाते. इंग्रज आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे व्यापारी धोरण, महाराजांची कूटनीती; तसेच 'खांदेरी' जलदुर्गाच्या उभारणीची रोमहर्षक संघर्षगाथा असे आकर्षक पैलू असलेल्या कथांचे सादरीकरण याद्वारे होत आहे. अभिजीत धोत्रे, अभय धुमाळ, दिग्विजय चव्हाण, कलिका विचारे, विनायक बागवे, प्रदीप जोशी, प्रसाद वैद्य, प्रकाश निमकर आदी कलाकारांचा यात सहभाग असतो. कार्यक्रमाचे संकलन व दिग्दर्शन संदीप विचारे यांचे आहे. संदीप विचारे हे नाट्यनिर्माते असले तरी शिवप्रेमी, दुर्ग व इतिहास अभ्यासक, ट्रेकर अशी त्यांची वेगळी ओळख आहे. त्यांनी त्यांच्या गड भटकंतीला ऐंशी-नव्वदच्या दशकात सुरुवात केली. त्यावेळी त्यांनी 'खांदेरी' जलदुर्गाबद्दल ऐकले होते. त्यांना या जलदुर्गावर जायचेही होते; परंतु तिथे जाण्यास परवानगी नव्हती. फक्त कोळी बांधव वेताळ देवाची पूजा करण्यासाठी 'खांदेरी'वर जात असत. मात्र एकदा योग जुळून आला आणि उरण येथील कोळी बांधवांच्या मदतीने त्यांच्या मच्छीमार होडीतून संदीप विचारे 'खांदेरी'वर जाऊन पोहोचले. साहजिकच त्यांच्या लेखन, दिग्दर्शनाला अभ्यासाची वास्तव किनार लाभलेली आहे.'शेर शिवराज है' या प्रयोगाच्या निमित्ताने संदीप विचारे यांना बोलते केले असता ते सांगतात, रायगड, राजगड, शिवनेरी, प्रतापगड, पन्हाळा, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, खांदेरी अशा महाराष्ट्रातल्या ११ किल्ल्यांचा समावेश 'युनेस्को'ने जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत केला आहे. यावरून प्रेरित होऊन आम्ही 'शेर शिवराज है' या मराठी कार्यक्रमाची निर्मिती केली आहे. या किल्ल्यांचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचा हेतू या सादरीकरणाच्या मागे आहे. यातल्या एका कथेत, मानांकन मिळालेल्या 'खांदेरी'चा इतिहास आहे. श्री शिवछत्रपतींचे आत्तापर्यंत समोर न आलेले इंग्रजांबरोबरचे व्यापारी धूर्त धोरण आम्ही यातून मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. दिवंगत इतिहासकार निनाद बेडेकर यांचे व्याख्यान आणि दुर्गभ्रमणकार आप्पा परब यांच्या सुभेदार मायनाक भंडारी यांच्यावरचे पुस्तक, ही या कार्यक्रमाच्या मागची प्रेरणा आहे. या दोन्ही कथा अस्सल पुराव्यांवर आधारित आहेत. पण तरी त्या जास्त परिचित नसल्याने, त्यांना अधिक ऐतिहासिक महत्त्व आहे. जास्तीत जास्त इतिहासप्रेमी आणि शिवप्रेमीपर्यंत हा कार्यक्रम पोहोचावा, यासाठी आम्ही हा कार्यक्रम विनामूल्य किंवा स्वेच्छा मूल्य तत्त्वावर करत आहोत. आमचे अभिवाचकही मानधनाची अपेक्षा न बाळगता हे अभिवाचन करत असतात. त्याचबरोबर, मानांकन मिळालेल्या किल्ल्यांचा प्रचार व्हावा; 'दर्याभवानी' नाटकाचाही प्रसार व्हावा; हा आमचा उद्देश आहे. 'उर्विजा थिएटर'तर्फे सादर होणाऱ्या या कार्यक्रमात, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्यकर्तृत्वाविषयी फारशा परिचित नसलेल्या, पण ऐतिहासिक आधार असलेल्या कथा आम्ही सादर करत आहोत.

युनेस्को दर्जाप्राप्त गडकिल्ल्यांची स्वच्छता आणि संवर्धन मोहीम

पर्यटन वाढीमुळे निर्माण झालेल्या कचऱ्यावर आळा मुंबई : युनेस्कोचा जागतिक वारसास्थळाचा दर्जा प्राप्त झालेल्या महाराष्ट्रातील गडकिल्ल्यांची स्वच्छता आणि संवर्धन करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) विशेष स्वच्छता मोहीम हाती घेणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आवाहनानुसार ही मोहीम लवकरच राबवली जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली.युनेस्कोने महाराष्ट्रातील रायगड, प्रतापगड, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, राजगड, पन्हाळा, साल्हेर, लोहगड, सुवर्णदुर्ग, शिवनेरी आणि खंदेरी या ११ किल्ल्यांना ऐतिहासिक वारसास्थळाचा दर्जा दिला आहे. हा दर्जा कायम राखण्यासाठी स्वच्छता व पर्यावरण संवर्धन अत्यंत आवश्यक असल्याचे लक्षात घेऊन ही विशेष मोहीम आखण्यात आली आहे.महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे गडकिल्ला स्वच्छता व संवर्धन मोहीम’ राबवण्यात येणार असून, या मोहिमेचे ब्रीदवाक्य ‘मानाचा मुजरा, हटवूया कचरा’ असे असणार आहे. गडकिल्ल्यांच्या परिसरात कार्यरत सामाजिक संस्था व स्वयंसेवी संघटनांच्या सहकार्याने ही मोहीम राबवली जाणार आहे.

मुंबईत कुस्तीची महादंगल!

चार राज्यातले दिग्गज पैलवान भिडणारमुंबई : पहिल्यांदाच देशातील चार बलाढ्य कुस्ती राज्यांमधील अव्वल पैलवान एकाच मैदानात आमनेसामने येणार असून, हा थरारक महासंग्राम ‘कुस्ती महादंगल २०२६’ च्या रूपाने साजरा होणार आहे.अर्जुन पुरस्कार विजेते, ऑलिम्पियन आणि सध्या मुंबई पोलीस दलात उपायुक्त पदावर कार्यरत असलेले नरसिंह यादव यांच्या संकल्पनेतून, नरसिंह फाऊंडेशन आणि नागरिक संरक्षण दल यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही भव्य एकदिवसीय कुस्ती स्पर्धा २६ जानेवारीला दुपारी २ ते सायंकाळी ७ या वेळेत विलासराव देशमुख मैदान, लोखंडवाला, कांदिवली (पूर्व), मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे.या स्पर्धेत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि पंजाब ही देशातील कुस्तीची बलाढ्य राज्ये सहभागी होत असून प्रत्येक संघातून ५ पुरुष आणि २ महिला असे एकूण ७ पैलवान आपले कसब पणाला लावणार आहेत. विजेत्यांसाठी आकर्षक रोख बक्षिसांची घोषणा करण्यात आली आहे.या ऐतिहासिक स्पर्धेला केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मंत्री गिरीश महाजन, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, आमदार अतुल भातखळकर, आशिष शेलार आणि संजय उपाध्याय यांची प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती लाभणार आहे. यावेळी हिंदकेसरी, महाराष्ट्र केसरी तसेच जागतिक स्तरावर चमकलेल्या कुस्तीपटूंचा विशेष सन्मान करण्यात येणार आहे.चार राज्यांची संघ पुढीलप्रमाणे :मराठा वॉरियर्स (महाराष्ट्र) :पृथ्वीराज पाटील (महाराष्ट्र केसरी, वर्ल्ड मेडलिस्ट),रविराज चव्हाण, आदर्श पाटील, सोनबा गोंगाणे, अक्षय ढेरे.महिला : अमृता पुजारी, सोनाली महाडिकशेर-ए-पंजाब (पंजाब):करणदीप (पंजाब केसरी), संदीप माने, रोहित प्रजापत, उदय शर्मा, अभिषेक यादव.महिला : प्रियंका सिकरवार, शिवानीहरियाणा शूर (हरियाणा):अंकुश, अमित, निवान, आकाश, सागर.महिला : कुसुम दहिया, मोनी गुर्जर.यूपी योद्धा (उत्तर प्रदेश):अभिनायक सिंह (यूपी केसरी), मुलायम यादव, तेजवीर यादव, आयुष चौधरी, विशाल सहानी.महिला : प्रियंका सिकरवार, फ्रीडम यादव.

Ladki Bahin Yojana |लाडकी बहीण योजनेबाबत आदिती तटकरेंनी दिली महत्त्वाची माहिती; शंकांचे होणार निरासन

Ladki Bahin Yojana | राज्य सरकारने साधारण दीड वर्षांपूर्वी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेची घोषणा केली. त्याअंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जातात.

Donald Trump: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या संपत्तीत धक्कादायक वाढ; अवघ्या एका वर्षात तब्बल 13,000 कोटींची भर

Donald Trump: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सध्या जागतिक राजकारणात केंद्रस्थानी आहेत. एकीकडे टॅरिफ धोरणांमुळे जगभरात आर्थिक अस्थिरता निर्माण झाली असताना, दुसरीकडे त्यांच्या वैयक्तिक संपत्तीबाबत मोठी आणि धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

Zilla Parishad Elections : झेडपी आणि पंचायत समितीमध्ये स्वीकृत सदस्य? महसूल मंत्र्यांनी दिली महत्वाची माहिती

Zilla Parishad Elections : नुकत्याच राज्यातील महापालिका निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीनंतर आता राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी उडाली आहे.

सुधागडमध्ये २ गट, ४ गणांसाठी ३४ उमेदवार

सुधागड : रायगड जिल्ह्यातील सुधागड तालुक्यात आगामी जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, तालुक्याचे राजकीय चित्र आता स्पष्ट झाले आहे. एकूण ३४ उमेदवारांनी आपले नशीब आजमावण्यासाठी मैदानात उडी घेतली असून, राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांसह अपक्षांची मोठी संख्या असल्याने यंदाची निवडणूक अत्यंत चुरशीची ठरणार आहे.जिल्हा परिषद गटनिहाय उमेदवार:१. जांभूळपाडा गट क्र. १९ (सर्वसाधारण महिला):या गटात एकूण ५ महिला उमेदवार आमनेसामने आहेत. यामध्ये नीलिमा धैर्यशील पाटील (भाजप), शर्मिला शरद बोडके (शिवसेना), भारती भास्कर शेळके (शेकाप), दिपाली भोईर (शिवसेना) आणि अपूर्वा गणेश कानडे (अपक्ष) यांचा समावेश आहे.२. राबगाव गट क्र. २० (अनुसूचित जमाती): येथे सर्वाधिक ७ उमेदवारांमध्ये लढत होणार आहे. मंगेश गोविंद निरगुडे (भाजप), काशिनाथ ताया हंबीर (शेकाप), किशोर भिकू डोके (भारतीय कामगार पक्ष), किसन नारायण उमटे (अपक्ष), चंद्रकांत कृष्णा वारगुडा (भाजप), दीपाली दिलीप भोईर (शिवसेना) आणि विश्वास अनंत भोय (अपक्ष) रिंगणात आहेत.पंचायत समिती गणनिहाय उमेदवार :परळी गण क्र. ३७ (ना.मा.प्र. महिला): ३ उमेदवार - प्रणिता राजेश परदेशी ( उबाठा), सुनंदा विठ्ठल सिनकर (भाजप) आणि स्वप्ना प्रवीण कुंभार (शेकाप).जांभूळपाडा गण (सर्वसाधारण): ५ उमेदवार - जागृती राजेश मानकर (भाजप), अतिश गोविंद सांगळे (शेकाप), हर्षदा मारुती शिंदे (मनसे), स्वप्निल अनंत गायकवाड (वंचित बहुजन आघाडी) आणि रमेश रामभाऊ सुतार ( उबाठा).राबगाव गण क्र. ३९ (अ.ज. महिला): ५ उमेदवार - मनीषा भरत डोके (शेकाप), शशिकला शरद दापसे (शेकाप), सुनीता किसन लेंडी (भाजप), पूजा नितीन हंबीर (भाजप) आणि चित्रा चंद्रकांत वाघमारे (अपक्ष).अडुळसे गण क्र. ४० (सर्वसाधारण) : या गणात सर्वाधिक ९ उमेदवारांची भाऊगर्दी पाहायला मिळत आहे. यामध्ये शिवसेना उबाठा, शेकाप, मनसे, राष्ट्रवादी यांसह ४ अपक्ष उमेदवारांचा समावेश आहे.निवडणुकीची धामधूमअर्ज भरण्याची मुदत संपल्यानंतर आता प्रचाराला वेग येणार आहे. महायुती, महाविकास आघाडी आणि शेकाप-मनसे यांसारख्या पक्षांनी आपल्या ताकदीनिशी उमेदवार उतरवणार आहेत. यामुळे अपक्ष उमेदवार कोणाची मते खाणार आणि कोणाचे वर्चस्व राहणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

जिल्हा परिषदेसाठी ४१, तर पंचायत समितीसाठी ८३ अर्ज

पनवेल : रायगड जिल्हा परिषद आणि पनवेल पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, पनवेल तालुक्यात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. तालुक्यातून जिल्हा परिषदेच्या ८ गटांसाठी ४१, तर पंचायत समितीच्या १६ गणांसाठी एकूण ८३ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. पनवेलमध्ये यंदाही मुख्य लढत भाजप आणि शेकाप यांच्यातच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २०१७ च्या निवडणुकीनंतर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतरे झाली आहेत, त्यामुळे ही निवडणूक दोन्ही पक्षांसाठी प्रतिष्ठेची ठरली आहे. सत्तेची समीकरणे कोणाच्या बाजूने झुकतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. तसेच ५ फेब्रुवारी रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडेल. तालुक्यात एकूण ३४६ केंद्रांवर नागरिक आपला मतदानाचा हक्क बजावतील. तसेच ७ फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी होऊन विजयाचे गुलाल उधळले जातील. गेल्या काही वर्षांत अनेक मातब्बर नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी आपली निष्ठा बदलल्याने जुन्या गणितांना छेद मिळण्याची शक्यता आहे. भाजप आपली सत्ता राखणार की शेकाप पुन्हा एकदा वर्चस्व मिळवणार, याचा फैसला ७ फेब्रुवारीला होईल. सध्या तरी सर्वच उमेदवारांनी प्रचाराच्या मैदानात उडी घेतली असून गावपातळीवरील बैठका आणि रणनीतीला वेग आला आहे.

फणसाड अभयारण्यात ३० जानेवारीपासून पक्षी गणना

सिटीझन सायन्स उपक्रमाद्वारे वैज्ञानिक निरीक्षणे नोंदवण्याची संधीअलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील निसर्गसंपन्न फणसाड वन्यजीव अभयारण्यात पुन्हा एकदा पक्षांचा किलबिलाट मोजला जाणार आहे. 'ग्रीन वर्क्स ट्रस्ट' आणि 'महाराष्ट्र वन विभाग' (ठाणे वन्यजीव विभाग) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ३० जानेवारी ते १ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत 'फणसाड पक्षी गणना' आयोजित करण्यात आली आहे.या उपक्रमात नागरिक, पक्षीमित्र आणि निसर्ग अभ्यासक सहभागी होऊन शास्त्रीय पद्धतीने पक्षी निरीक्षण आणि दस्तऐवजीकरण करतील. हा उपक्रम एसबीआय फाऊंडेशनच्या 'CONSERW' कार्यक्रमांतर्गत राबवला जात आहे. ही केवळ एक सहल नसून, एक महत्त्वाचा 'सिटीझन सायन्स' उपक्रम आहे. यामध्ये सामान्य नागरिक वैज्ञानिक पद्धतीचा वापर करून पक्ष्यांची निरीक्षण नोंदवतील, ज्यामुळे या भागातील जैवविविधतेचा अधिकृत दस्तऐवज तयार होण्यास मदत होणार आहे.जेव्हा सामान्य माणूस विज्ञानाशी जोडला जातो, तेव्हा संवर्धनाचे कार्य अधिक वेगाने होते. फणसाड पक्षी गणना' हा केवळ एक छंद म्हणून राबवला जाणारा उपक्रम नसून, तो एक 'सिटिझन सायन्स' प्रकल्प आहे. यामध्ये नागरिकांच्या प्रत्यक्ष सहभागातून पक्ष्यांच्या प्रजातींची शास्त्रोक्त नोंद करणे. पद्धतशीर निरीक्षण आणि दस्तऐवजीकरण तंत्रांचा वापर करणे. फणसाड मधील जैवविविधतेचा वैज्ञानिक डेटा तयार करणे. या महत्त्वाची बाबी होणार आहेत.कोकणातील मुरुड-रोहा पट्ट्यात असलेले हे अभयारण्य रातवा, बेडुकमुखी, गिधाडे, मलबारी धनेश यासाठी प्रसिद्ध आहे. फणसाड अभयारण्य महाराष्ट्राचा राज्य प्राणी शेकरू याच्या संवर्धनासाठी चालू झाले आहे. तेथे २५० हून अधिक प्रकारचे पक्षी सापडतात. अनेक स्थलांतरित पक्षी इथे येतात.फणसाड वन्यजीव अभयारण्य हे जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत समृद्ध क्षेत्र आहे. 'सिटीझन सायन्स' या संकल्पनेचा मूळ उद्देशच हा आहे की, सामान्य नागरिकांना सहभागी करून घेणे. या पक्षी गणनेच्या माध्यमातून संकलित होणारा डेटा हा केवळ आकडा नसून, तो भविष्यातील संवर्धन आराखडा तयार करण्यासाठी एक महत्त्वाचा वैज्ञानिक दस्तऐवज ठरेल. निसर्गप्रेमींनी केवळ पक्षी पाहण्यापुरते मर्यादित न राहता, या वैज्ञानिक प्रक्रियेचा भाग होऊन फणसाडच्या या अनमोल ठेव्याचे दस्तऐवजीकरण करण्यास पुढे यावे.- डॉ. निखिल भोपळे, (व्यवस्थापकीय विश्वस्त, ग्रीन वर्क्स ट्रस्ट)

Japan Election २०२६ : जपानमध्ये राजकीय भूकंप, तीन महिन्यातच संसद बरखास्त; ताकाची यांचा मोठा निर्णय...

टोकियो : जपानच्या राजकारणात एक अनपेक्षित आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले आहे. देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान साने ताकाची यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांतच संसदेचे कनिष्ठ सभागृह बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जपानमध्ये ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मध्यावधी सार्वत्रिक निवडणुका होणार असून, संपूर्ण राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे.ऑक्टोबर २०२५ मध्ये सत्तेवर आलेल्या ताकाची यांनी आपल्या वैयक्तिक लोकप्रियतेवर विश्वास ठेवत थेट जनतेकडे जाण्याचा मार्ग निवडला आहे. विविध जनमत सर्वेक्षणांमध्ये त्यांना मोठा पाठिंबा मिळत असून, विशेषतः तरुण मतदार आणि राष्ट्रवादी विचारसरणीच्या समर्थकांमध्ये त्यांची प्रतिमा मजबूत झाली आहे. सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीवर सुरू असलेल्या आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आरोपांपासून लक्ष हटवून नव्या जनादेशाच्या माध्यमातून पक्षाची स्थिती बळकट करण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे.ताकाची यांच्या राजकीय भूमिकेची ओळख त्यांच्या कठोर आणि स्पष्ट अजेंड्यामुळे झाली आहे. संरक्षण क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीचा निर्णय, स्थलांतर धोरणांवर निर्बंध, तसेच वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी कररचनेत बदल ही त्यांच्या प्रचाराची मुख्य सूत्रे असणार आहेत. विशेषतः अन्नधान्यावरचा विक्रीकर तात्पुरता हटवण्याचा प्रस्ताव जनतेत चर्चेचा विषय ठरत आहे.दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही जपानसमोर आव्हाने वाढली आहेत. तैवानच्या मुद्द्यावर चीनविरोधात घेतलेल्या ठाम भूमिकेमुळे बीजिंग नाराजी व्यक्त करत आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेकडून जपानवर संरक्षण खर्च वाढवण्यासाठी दबाव वाढत आहे. या जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशाला स्थिर आणि ठोस नेतृत्वाची गरज असल्याचे सांगत ताकाची यांनी निवडणुकीचा मार्ग निवडल्याचे स्पष्ट केले आहे.मात्र हा निर्णय वादविवादांपासून दूर राहिलेला नाही. संसद बरखास्त झाल्याने २०२६ चा अर्थसंकल्प रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विरोधकांनी ताकाची यांच्यावर राजकीय फायद्यासाठी देशाच्या आर्थिक स्थैर्याशी खेळ केल्याचा आरोप केला आहे. याशिवाय, सत्ताधारी पक्षातील अंतर्गत मतभेद आणि नव्या उजव्या पक्षांचा वाढता प्रभाव हीही मोठी आव्हाने ठरू शकतात.तरीही, अंतिम निर्णय जनतेचाच असेल, असे स्पष्ट करत साने ताकाची यांनी आपली राजकीय कारकीर्द थेट मतदारांच्या कौलावर सोपवली आहे. आता ८ फेब्रुवारीला जपानची जनता कोणता निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

Today TOP 10 News: लाडक्या बहिणींसाठी मोठी घोषणा ते अर्थसंकल्पात करदात्यांना मिळणार दिलासा

Today TOP 10 News | लाडक्या बहिणींसाठी मोठी घोषणा ते अर्थसंकल्पात करदात्यांना मिळणार दिलासा

हे किळसवाणे कोठून येते?

विनयभंग प्रकरणाने बदलापूर गुरुवारी पुन्हा एकदा हादरलं. बेकायदेशीर शाळेच्या महिला सहाय्यक नसलेल्या व्हॅनमध्ये एका चिमुकलीचा विनयभंग झाला. साधारण दीड वर्षांत घडलेल्या दुसऱ्या विनयभंग प्रकरणाने बदलापूर गुरुवारी पुन्हा एकदा हादरलं. या प्रकराची माहिती बातम्यांमध्ये काल आल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात अस्वस्थता पसरली. बदलापूरमध्ये साधारण वर्ष - सव्वा वर्षापूर्वी शाळकरी मुलीच्या विनयभंगाचा दुर्दैवी प्रकार घडला होता. शाळेतल्या शिपायाकडूनच विनयभंगाचा प्रकार झाल्याने आणि शाळा प्रतिष्ठित, ख्यातनाम असल्याने पोलिसांनी गुन्हा नोंदवण्यास हयगय चालवली, तेव्हां बदलापूरकरांनी मोठ्या संख्येने रेल्वे रुळावर उतरून आपल्या भावनांना वाट करून दिली होती. त्या उद्रेकाने सगळ्या यंत्रणा वठणीवर आल्या होत्या. त्या विनयभंग प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेनंतर पोलिसांच्या गाडीत झालेल्या चकमकीत मारला गेला. त्या संपूर्ण प्रकरणाची आठवण महाराष्ट्राला काल पुन्हा एकदा झाली. गेल्या प्रकरणात शाळकरी मुलगी होती. यावेळी पूर्वप्राथमिक शाळेत, म्हणजे बालवाडीत जाणारी अवघी चार वर्षांची चिमुकली आहे. गेल्यावेळी शाळेतला शिपाई होता; यावेळी मुलांची शाळेत ने-आण करणाऱ्या खासगी व्हॅनचा चालक आहे. म्हणजे, ज्यांची व्यवस्था मुलांच्या सहाय्यासाठी आणि संरक्षणासाठी केली आहे, तेच दोन्ही प्रकरणात आरोपी आहेत! अशावेळी विश्वास कोणावर ठेवायचा, असा प्रश्न हतबल पालकांसमोर उभा ठाकल्याशिवाय राहात नाही. दोन्ही घटना बदलापुरात घडल्याने हा प्रश्न केवळ बदलापूरपुरता सीमित आहे, असा गैरसमज करून घेण्याचं कारण नाही. याची व्याप्ती पूर्ण देशभर आहे. महाराष्ट्राने; निदान महाराष्ट्राच्या शिक्षण मंत्र्यांनी आणि पोलीस महासंचालकांनी तरी याची गंभीर दखल घेतली पाहिजे. अशा घटना घडू नयेत यासाठी कडक प्रतिबंधात्मक व्यवस्था केली पाहिजे. महाराष्ट्रातल्या महानगरी, शहरी, निमशहरी, ग्रामीण-अशा सर्व ठिकाणी समान पद्धतीने लागू करता येईल, अशीच ही उपाययोजना असायला हवी. बदलापूरला आता महिला नगराध्यक्ष असल्याने त्यांनी स्थानिक पातळीवर या प्रश्नाच्या खोलात जाऊन संबंधित यंत्रणांना उपाययोजनांसाठी मदतही केली पाहिजे. कारण, या शहराची इभ्रत राखण्याची सगळ्यात पहिली जबाबदारी त्यांची आहे!बदलापुरात अगदी कमी अंतराने दोन घटना घडल्या आणि पहिल्या प्रकरणात पोलिसांनी सुरुवातीला गहाळपणा केला, अन्यथा बदलापूरचं नांव एवढं चर्चेत येण्याचं काही कारण नव्हतं. अशाच घटना यापूर्वी मुंबईत, उच्चभ्रूंच्या मानल्या जाणाऱ्या शाळेतही घडल्या आहेत. त्या प्रकारानंतर शाळेच्या बस आणि शाळेने नेमलेल्या खासगी कंत्राटदारांच्या बस याबाबत बरीच चर्चा झाली होती. विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या अशा बसमध्ये एक महिला सहाय्यक असावी, मुलांना बसमध्ये घेण्याची आणि शाळा सुटल्यानंतर त्यांना बसमधून पुन्हा पालकांच्या स्वाधीन करण्याची जबाबदारी या महिला सहाय्यकावर सोपवावी, असा तोडगा निघाला होता. त्याची अंमलबजावणीही झाली होती. मुंबईत घडलेल्या त्या घटनेचे पडसाद इतके तीव्र होते, की बसच काय; मुलांची शाळेसाठी वाहतूक करणाऱ्या व्हॅनमध्येही महिला सहाय्यकांची नेमणूक करण्यात आली होती. पण, नंतर आपल्याकडे जे घडतं, तेच झालं. काळ लोटला. प्रकरणाचं गांभीर्य कमी झालं. नवं शालेय वर्ष सुरू झालं. व्हॅनमधल्या महिला सहाय्यक गायब झाल्या आणि परवाचा प्रकार घडला! या बालिकांच्याबाबतच नाही, जगात कुठेही महिलांच्या विनयभंगाचे प्रकार घडले, अत्याचाराच्या घटना घडल्या, तर त्यातल्या बहुतांश घटनांमध्ये पुरुष नातेवाईक किंवा परिचितांपैकीच कोणीतरी आरोपी असतात, अशी सिद्ध झालेली आकडेवारी आहे. बदलापूरच्या पूर्वीच्या घटनेतला आरोपी शाळेचा शिपाई होता. परवा घडलेल्या आणि मुंबईतल्याही अलीकडच्या घटनेतले आरोपी विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी असलेल्या गाड्यांचे चालक होते. परवाच्या घटनेच्या तपशिलात पाहिलं, तर व्हॅन नेहमी बालिकेला घेऊन ज्या वेळेला येते, त्यापेक्षा बराच उशीर झाल्याने पालकांनी चौकशी केली, तेव्हा त्यानंतर पाऊण तासाने व्हॅन पोहोचली. परतलेल्या बालिकेचं वर्तन पालकांना खटकल्याने त्यांनी जेव्हा खोदून खोदून चौकशी केली, तेव्हा आक्षेपार्ह प्रकार उघडकीस आला. चालकाला शाळेत बोलावलं, तेव्हा बालिका घाबरून पालकांमागे लपली. झाल्या प्रकाराला त्यातून दुजोरा मिळाला, असं समजतं. हा संपूर्ण प्रकारच अत्यंत किळसवाणा आहे.इतक्या छोट्या मुलींचा विनयभंग होईल, असं दुष्कृत्य करावंसं संबंधित पुरुषांना का वाटत असेल? त्यांच्या मनात असं अभद्र कशातून उगवत असेल? शिक्षण क्षेत्रातले तज्ज्ञ या प्रकारांसाठी पहिले दोषी ठरवतात, ते मोबाईलमधून २४ तास स्त्रवत असलेल्या हिंसक, लैंगिक, भावना उद्दीपित करणाऱ्या 'मनोरंजना'च्या तथाकथित कार्यक्रमांना. या कार्यक्रमांतून; छोट्या छोट्या रीलमधूनही जे पोहोचतं, त्यातून अशा आक्षेपार्ह बाबींबाबतचं गांभीर्य, धाक संपून जातो. नैतिकतेचे सारे संस्कार गळून पडतात. असा एखादा कार्यक्रम किंवा रील पाहिल्या, तरी तुमच्या मोबाईलवर त्याच प्रकारचे कार्यक्रम, रील किंवा मनोरंजनाच्या तत्सम प्रकारांची रांग लागते. पाहणारा एकामागून एकात गुंतत जातो. त्यातून सगळं जग अशा विकृत प्रकारांनीच भरलं असल्याचा भास त्याला होतो. जे 'खासकरून' बनवलेलं असतं, तेच त्याला 'सर्वसाधारण' वाटू लागतं. त्यातून हे प्रकार वाढीस लागतात. साहजिकच प्रौढांपेक्षा तरुणांमध्ये, कुटुंबापासून लांब असलेल्या किंवा निवासाच्या अपुऱ्या सोयी असलेल्यांमध्ये हे प्रकार अधिक आहेत.बदलापूरमध्ये घडलेल्या दुर्घटना उघडकीस आल्या, त्याची दखल पालकांनी घेतली, प्रकरण पोलिसांपर्यंत नेण्याचा आग्रह धरला म्हणून; अन्यथा मुंबई आणि मुंबईलगत पसरलेल्या अक्राळविक्राळ वस्त्यांचा नुसता अंदाज घेतला, तरी त्यात असे असंख्य प्रकार आढळतील. अगदी लहान मुलांमध्ये (केवळ मुलींनानव्हे!), शाळेच्या शिक्षकवृंदासह सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये, सहाय्यक ज्या स्तरातून येतात, त्या स्तरांमध्ये आणि महत्त्वाचं म्हणजे, पोलिसांमध्ये मुली-महिलांवरील अशा विनयभंग, जोर-जबरदस्तीच्या प्रकरणांबाबतची संवेदनशीलता वाढवली पाहिजे. अशी संवेदनशीलता वाढवणं, ही जागृतीनंतरची पुढची पायरी आहे. समाजमाध्यमांतून वाहत असलेल्या, अतिरंजित, विकृत 'मनोरंजना'चं काय करायचं, हा जगातल्या सगळ्याच सरकार आणि समाजधुरिणांसमोरचा प्रश्न आहे. हा 'जागतिक प्रश्न' जेवढ्या लवकर सुटेल, तेवढे पुनःपुन्हा 'बदलापूर' होण्यापासून वाचेल!

निवडणूक विदर्भात साहित्य संघाची

महाराष्ट्रात जिथे राजकीय निवडणुकांची चाहूल नाही, तिथे विदर्भात मात्र एका वेगळ्याच ‘निवडणुकीची’ धडधड सुरू झाली आहे ती राजकारणाची नव्हे, तर साहित्याच्या सर्वोच्च व्यासपीठाची! जवळपास तीन दशकांनंतर विदर्भ साहित्य संघात खरी लोकशाही पाहायला मिळत असून, पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी अध्यक्षपदाच्या रिंगणात तब्बल अकरा उमेदवार उतरल्याने साहित्य वर्तुळात प्रचंड उत्सुकता आणि चर्चांना उधाण आले आहे. वार्तापत्र विदर्भ अविनाश पाठकमहाराष्ट्रात १२ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषद निवडणुका जाहीर झाल्या. मात्र त्यात विदर्भात एकही जिल्हा नाही. तरीही विदर्भात या आठवड्यात निवडणुकांचे वातावरण तापते आहे, मात्र ते फक्त साहित्य वर्तुळात.होय... विदर्भ साहित्य संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुका आता जाहीर झाल्या आहेत. मधली जवळजवळ तीस वर्षे विदर्भ साहित्य संघात निवडणुका फक्त एकतर्फीच होत होत्या. कारण तिथे एकाच नेतृत्वाची अशी काही दहशत होते की दुसरा कोणीही मैदानात उतरण्याची हिंमत करत नसे. मात्र ही दहशत संपल्यामुळे यावेळी साहित्य संघात खऱ्या अर्थाने लोकशाही प्रस्थापित झाली आहे की काय असे वाटू लागले आहे. कारण पंचवार्षिक निवडणुका जाहीर होताच अध्यक्षपदासाठी एक-दोन नाही, तर चक्क ११ जण मैदानात उतरले आहेत. त्यामुळे निवडणुकांचे वातावरण आता चांगलेच तापलेले आहे.विदर्भ साहित्य संघ ही विदर्भातील सर्वात जुनी सक्रिय अशी संघटना राहिलेली आहे. या संघटनेला नुकतीच १०२ वर्षे झाली असून अनेक मान्यवर मराठी सारस्वतांनी या संघटनेचे नेतृत्व केलेले आहे. त्यात प्राचार्य राम शेवाळकर, डॉ. मधुकर आष्टीकर, प्रा. सुरेश द्वादशीवार, ग. त्र्यं.माडखोलकर, डॉ. वि. भि. कोलते, कवी अनिल अशा अनेक मान्यवरांचा समावेश आहे. आज या संस्थेचे जवळजवळ ९ हजार आजीवन सदस्य असून या संघटनेने एका काळात विदर्भाचे सांस्कृतिक आणि साहित्यिक क्षेत्र चांगलेच गाजवलेले आहे. नागपुरात भरवस्तीत एका काळात त्यांचे सुसज्ज असे नाट्यमंदिर धनवटे रंगमंदिर म्हणून प्रसिद्ध होते. तिथे अनेक गाजलेली नाटके होत असत. त्याशिवाय अनेक गाजलेले कार्यक्रम देखील झालेले आहेत. कित्येक संगीताच्या मैफलींनी इथे रात्रही जागवलेली आहे.मात्र मधल्या काळात या विदर्भ साहित्य संघाची भर वस्तीतील इमारत पुनर्विकासाच्या नावाखाली घराशयी केली गेली. त्याला तीन दशके लोटलेली आहे त्यानंतर तिथे अजूनही नवे रंगमंदिर उभे होऊ शकलेले नाही. मात्र तिथे निर्माण केलेल्या दहशतीमुळे ज्यांनी आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला त्यांना साहित्य संघातून बाहेर केले गेलेले आहे.मात्र आता परिस्थिती बदललेली आहे. त्यामुळेच यावेळी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला ११ उमेदवार रिंगणात उतरलेले आहेत, तर कार्यकारिणी सदस्यांसाठी १११ अर्ज आलेले आहेत. अध्यक्षपदासाठी आलेल्या अकरा अर्जांपैकी नऊ अर्ज हे साहित्यिक आणि नाट्यकर्मी मंडळींचे आहेत. एक अर्ज विद्यमान अध्यक्ष प्रदीप दाते यांचा आहे, तर एक अर्ज आपणच विदर्भाचे सांस्कृतिक नेते आहोत असे प्रस्थापित करू बघणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माजी आमदार डॉ. गिरीश गांधी यांचाही आहे. डॉ. गिरीश गांधींच्या उमेदवारीमुळे साहित्य वर्तुळात बऱ्याच चर्चा सुरू झालेल्या कानावर येत आहेत. डॉ. गिरीश गांधी हे मूळचे काँग्रेसचे नेते, आधी ते काँग्रेसमध्येच टी. जी. देशमुख यांसोबत होते. मग त्यांनी शंकरराव चव्हाण यांना जवळ केले होते. नंतर त्यांनी शरद पवारांशी जुळवून घेतले आणि त्यातून वर्षभराची आमदारकी देखील मिळवली होती. नंतर मात्र त्यांना पुढे काहीच मिळाले नाही. मात्र सर्वपक्षीय नेत्यांशी आणि उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांशी जुळवून घेऊन सांस्कृतिक आणि सामाजिक क्षेत्रात लुडबुड करणे हा त्यांचा आवडीचा उद्योग आहे. त्यातूनच ते केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याही जवळ सरकलेले आहेत. गडकरींसाठी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन ते हौसेने करत असतात. विदर्भ साहित्य संघाचा अध्यक्ष हा साहित्यिक असावा असे अपेक्षित आहे. मात्र गिरीश गांधी यांचा साहित्याशी काही संबंध असल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. त्यांनी लिहिलेला एकही लेख किंवा कथा किंवा कविता कोणाच्याही वाचण्यात आल्याचे ऐकलेले नाही. तरीही त्यांनी साहित्य संघाच्या अध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल केला असून साहित्य संघाचे प्रशासन सुरळीतपणे चालावे यासाठी आपण अध्यक्षपदाच्या रिंगणात उतरलो असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. त्याचबरोबर आपण नितीन गडकरींचेच उमेदवार आहोत असेही ते भासवू बघत आहेत. त्यांच्या उमेदवारीमुळे नितीन गडकरींना आता साहित्य संघावर ताबा मिळवायचा आहे अशीही चर्चा साहित्य वर्तुळात सुरू झाली आहे. वस्तूतः गडकरींना तसे करण्याची गरज वाटत नाही. अशाप्रकारे संस्था ताब्यात घेण्याचा गडकरींचा स्वभाव देखील नाही. काही साहित्यप्रेमी त्यांच्याशी बोलले असता तिथले तुम्ही बघा तिथे कोणीही अध्यक्ष आला तरी मला फरक पडत नाही असे त्यांनी सांगितल्याचे बोलले गेले आहे. तरीही जर गांधी आपणच गडकरींचे उमेदवार असे प्रोजेक्ट करणार असतील, तर त्यामुळे नितीन गडकरींबद्दलच गैरसमज वाढू शकतात. म्हणूनच या प्रकारात आता नितीन गडकरींनीच खुलासा करावा अशी अपेक्षा साहित्य वर्तुळात व्यक्त होत आहे. मात्र गिरीश गांधी यांनी साहित्य संघात निवडणूक कशाला घ्यायची अशी अपेक्षा व्यक्त करत सर्व इच्छुक उमेदवारांनी एकत्र बसावे आणि त्यातून सहमतीने कार्यकारिणी निवडावी अशी सूचना केली आहे. तिथेही त्यांनी नितीन गडकरी यांना मध्यस्थी करायला लावावी आणि त्यांच्या सहमतीने कार्यकारिणी बनवावी असेही सुचवले आहे. मात्र गडकरींना मध्ये का आणायचे असाही प्रश्न साहित्य वर्तुळात विचारला जातो आहे. गडकरींना जर मध्ये आणले तर गिरीश गांधी आपले संबंध वापरून स्वतःलाच अध्यक्ष करून घेतील असाही सूर निघतो.दुसरे असे की, गिरीश गांधी हे मराठी भाषिक नाहीत. त्यामुळे अमराठी व्यक्तीला साहित्य संघाचे नेतृत्व का द्यायचे असाही प्रश्न निर्माण होतो आहे. अर्थात अमराठी असलेल्या अनेक साहित्यिकांनी मराठीत चांगले साहित्य निर्माण केले आहे. त्यात डॉ. यु. म. पठाण, रतनलाल सोनग्रा, पन्नालाल सुराणा, जवाहर मुथा, गिरीश जाखोटिया अशी नावे सांगता येतील. तसे गिरीश गांधींचे साहित्यात काहीही योगदान नाही. त्यामुळेच त्यांच्या नावाला साहित्यिक वर्तुळात चांगलाच विरोध असल्याचे बोलले जात आहे.गिरीश गांधींव्यतिरिक्त साहित्यिक डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी कादंबरीकार डॉ. रवींद्र शोभणे, झाडीबोलीचे साहित्यिक लखन सिंह कटरे, नाट्यकर्मी रंजन दारव्हेकर, प्रमोद भुसारी असे दिग्गज मैदानात उतरलेले आहेत. या सर्वांचे साहित्यिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात निश्चितच मोलाचे योगदान आहे. शिवाय प्रशासनाचा देखील अनुभव आहे. त्यामुळे आता अध्यक्ष कोण होणार आणि कार्यकारिणीत कोण राहणार याकरिता साहित्य वर्तुळात आडाखे बांधणे सुरू आहे.अर्ज दाखल करण्याची अखेरची तारीख काल संपली. आता ९ फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज मागे घेता येणार आहेत. त्यानंतर लढतीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. मात्र आजची परिस्थिती बघता यावेळी निवडणुका चांगल्याच होतील आणि त्या चांगल्या रंगतीलही असे चित्र दिसत आहे.

कोणत्या रत्नांना गती?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील तिसरा आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या कार्यकाळातील नववा अर्थसंकल्प रविवार,१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर आहे. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक भवितव्याबाबत नवे निर्णय, विकासाची नवी दिशा आणि सामान्य जनतेला दिलासा देणाऱ्या तरतुदींकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.रवींद्र तांबेभारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या काळातील तिसरा केंद्रीय अर्थसंकल्प सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता नवीन संसद भवनात सादर करतील. यावेळी १ फेब्रुवारी रोजी रविवार आहे. रविवार असून सुद्धा देशाच्या इतिहासात दुसऱ्यांदा रविवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्याआधी २८ फेब्रुवारी १९९९ रोजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी रविवारी अर्थसंकल्पाचे सायंकाळी ५ वाजता सादरीकरण केले होते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा नवीन संसद भवनातील ५ वा, अर्थमंत्री पदाच्या कार्यकाळातील ९ वा आणि देशाचा ८८ वा अर्थसंकल्प असणार आहे. त्यामुळे या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा असणार आहे. त्यामुळे मागील वर्षी टाळ्यांच्या कडकडाटांत देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्री या आर्थिक वर्षात कोणती विकासकामे अर्थसंकल्पात हाती घेणार आहेत, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या मागील तीन अर्थसंकल्पाचा मागोवा घेतल्यास सहारत्न, नवरत्न आणि सप्तर्षी अर्थसंकल्प सादर केले होते. त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम केले. यामुळे सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना आम्ही मागील दहा वर्षांत बहुआयामी विकास केल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते.भारतीय संविधानाच्या कलम ११२ नुसार संसदेमध्ये सादर करण्यात आलेले भारत सरकारचे वार्षिक आर्थिक विवरण म्हणजे केंद्रीय अर्थसंकल्प आपण म्हणतो. यात वित्तीय आर्थिक वर्षामधील उत्पन्नाचा अंदाज आणि खर्च याचा सामावेश असतो. केंद्रीय अर्थमंत्री महसूल, करप्रणाली, विविध कर, विकासाची क्षेत्रे, विविध धोरणे, धोरणातील सुधारणा, त्यावरील अंदाजे खर्च आणि धोरणात्मक उद्दिष्टांची माहिती अर्थसंकल्पात सादर केली जाते.केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि विकसित भारत करण्यासाठी रत्नजडीत एक चांगला प्रयत्न केलेला होता. मात्र त्याचे त्या वर्षाच्या शेवटी मूल्यमापन होणे गरजेचे होते. आपल्या देशात विकासाचा मागोवा घेतला जात नाही, ढोबळमानाने आकडेवारी सांगितली जाते. केंद्रीय अर्थसंकल्पात जी केलेली तरतूद असते ती शंभर टक्के खर्च केली म्हणजे विकास झाला असे म्हणता येणार नाही तर देशातील नागरिकांचे सामाधान अतिशय महत्त्वाचे असते. विशेष म्हणजे आपला देश हा शेतीप्रधान देश आहे. आजही शेती हेच आपल्या देशात उपजीविकेचे प्रमुख साधन मानले जाते. मागीलवर्षी रुपये १ कोटी ७० लाख देशांतील शेतकरी राजाला प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजनेचा सहारा मिळणार होता. याचा फायदा किती शेतकऱ्यांना झाला. म्हणजे शेतकरी अधिक बळकट झाला पाहिजे. तसेच मत्स्य उत्पादनाला चालना देण्यासाठी रुपये ६० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यामुळे २२ लाख लोकांना रोजगार मिळणार असे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिले होते. त्याचे काय झाले आणि अधिक रोजगार कसा निर्माण करता येईल त्यादृष्टीने प्रयत्न झाला पाहिजे. आपल्या देशात दिवसेंदिवस रोजगाराचा प्रश्न वाढत आहे. सध्याची कंत्राटी पद्धत आणि वाढत्या सुशिक्षित बेकारीचा विचार करता मागील वर्षी लघुउद्योगामुळे देशात ७.५ कोटी लोकांना रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते. त्याचे काय झाले. याचा विचार करून अधिक रोजगाराची संधी कशाप्रकारे उपलब्ध होतील त्याप्रमाणे तरतूद करण्यात यावी. देशाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून करप्रणाली अतिशय महत्त्वाची असते. मागील केंद्रीय अर्थसंकल्पात रुपये १२ लाखांपर्यंत कर नसला तरी त्यावरील उत्पन्नात वाढ झाल्याने ४ लाखांवरील उत्पन्नावर ५ ते १० टक्के कर भरावा लागतो. तेव्हा या करप्रणालीमध्ये बदल अपेक्षित आहे. देशात १ जुलै २०१७ पासून वस्तू आणि सेवा कर अंतर्गत ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के व २८ टक्के असे दर ठरविण्यात आले होते. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात वस्तू आणि सेवा कर एकत्र करून एकच कर प्रणाली लागू करण्यात आली. त्यामुळे दिवाळीला मिठाई वाटण्यात आली होती; परंतु यात सरलीकरण अतिशय महत्त्वाचे असते. देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनासाठी अर्थात स्वदेशी संरक्षण उत्पादनासाठी जास्त तरतूद अपेक्षित आहे. यामुळे प्रगत उत्पादन होण्याला मदत होईल. देशाच्या भविष्याच्या दृष्टिकोनातून विकास धोरणांसाठी संशोधनावर अधिक भर द्यावा. लघू आणि कुटिरोद्योग, विविध शैक्षणिक संस्था, वैद्यकीय क्षेत्र आणि स्टार्टअप्स यांना बळकट करण्यासाठी लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. महिलांच्या सबलीकरणाकडे अधिक लक्ष देणे. देशातील तरुणांना विविध संधी उपलब्ध करणे व त्यांना प्रोत्साहन देणे म्हणजे त्यांच्यावरील ताण कमी होऊन आनंदी जीवन जगू शकतात. त्यामुळे देशातील अत्याचार, भ्रष्टाचार आणि शिष्टाचार कमी होण्याला मदत होईल.सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा विचार करता मागील वर्षाप्रमाणे आज सायंकाळी ५ वाजता नॉर्थ ब्लॉकमध्ये ‘हलवा समारंभ’ होईल. अर्थसंकल्पाची तयारी करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना स्वत: केंद्रीय अर्थमंत्री हलवा देतील. हा त्या सेवकांचा एक प्रकारे सन्मान आहे. त्याचप्रमाणे देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोणत्या विकास रत्नांना गती देणार आहेत हे १ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता संसदेत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मखमली पेटी उघडल्यावर समजेल. त्यासाठी आपणा सर्वांना १ फेब्रुवारीची वाट पाहावी लागेल.

मसाज थेरपिस्टकडून महिलेवर हल्ला, व्हिडिओ व्हायरल, जाणून घ्या नक्की घडलं काय?

मुंबई : मुंबईच्या वडाळा परिसरात घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेमुळे ऑनलाईन सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अर्बन कंपनीमार्फत नियुक्त करण्यात आलेल्या एका महिला मसाज थेरपिस्टने बुकिंग रद्द झाल्यानंतर ग्राहक महिलेवर हल्ला केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी पीडितेने पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून, संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्ही आणि मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, ४६ वर्षीय महिला आपल्या मुलासोबत वडाळा परिसरात राहते. खांद्याच्या दुखापतीसाठी तिने अर्बन कंपनीच्या अॅपवरून मसाज सेवा बुक केली होती. ठरलेल्या वेळेत थेरपिस्ट तिच्या घरी पोहोचली. मात्र तिचे वर्तन आणि सोबत आणलेल्या मसाज बेडमुळे ग्राहक अस्वस्थ झाली. त्यामुळे तिने सेवा रद्द करण्याचा निर्णय घेत परताव्याची प्रक्रिया सुरू केली.हे कळताच संबंधित थेरपिस्ट संतप्त झाली. वाद वाढत गेल्यानंतर तिने शिवीगाळ करत थेट शारीरिक हल्ला केला. पीडितेचे केस ओढणे, मारहाण करणे, ओरबाडणे आणि ढकलणे असे प्रकार घडल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. पीडितेचा मुलगा मध्ये पडताच त्यालाही धक्काबुक्की करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.घटनेदरम्यान पीडितेने तात्काळ पोलिसांच्या आपत्कालीन क्रमांकावर संपर्क साधला. पोलीस घटनास्थळी पोहोचेपर्यंत आरोपी थेरपिस्ट तेथून पसार झाली होती. या प्रकरणी वडाळा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपीचा शोध सुरू आहे.तपासात असेही स्पष्ट झाले आहे की सुरुवातीला अॅपवर थेरपिस्टच्या ओळखीबाबत तांत्रिक गोंधळ होता, जो नंतर दुरुस्त करण्यात आला. दरम्यान, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये हल्ल्याचे दृश्य स्पष्टपणे दिसून येत असून त्यामुळे प्रकरणाला मोठे वळण मिळाले आहे.या घटनेनंतर अर्बन कंपनीने संबंधित थेरपिस्टला कामावरून काढून टाकल्याची माहिती आहे. मात्र कंपनीकडून अधिकृत स्पष्टीकरण अद्याप देण्यात आलेले नाही. दरम्यान, पोलिसांनी तपास वेगाने सुरू ठेवला असून आरोपीला लवकरच ताब्यात घेण्यात येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. पीडित महिलेने न्यायाची अपेक्षा व्यक्त केली असून, या घटनेमुळे ती मानसिक आणि शारीरिक त्रासातून जात असल्याचे सांगितले आहे.

पहिला महापौर करण्याची संधी मनसेने गमावली!

शिवसेनेऐवजी भाजपबरोबर गेले असते तर... राजकीय चर्चांना वेग कल्याण/ डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत मनसेने पहिला महापौर करण्याची सुवर्णसंधी गमावल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर होण्यापूर्वीच शिवसेनेसोबत युती करण्याची घाई मनसेला महागात पडल्याचे बोलले जात आहे. महापौर आरक्षण सोडतीनंतर महापौरपद अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) राखीव झाले.आरक्षणापूर्वीच मनसेने भाजप-शिवसेनेच्या रस्सीखेचीत शिंदेंच्या शिवसेनेला पाठिंबा देत स्वतंत्र गट स्थापन केला. गट स्थापनेपूर्वीच मनसेने महापौरपदाचा ठोस शब्द घेतला असता आज मनसेचा पहिला महापौर होण्याची संधी प्रत्यक्षात येऊ शकली असती, अशी चर्चा आहे. एसटी प्रवर्गातून केवळ तीन नगरसेवक विजयी झाले त्यापैकी दोन शिवसेनेकडून तर एक मनसेकडून निवडून आला आहे. मनसेच्या शीतल मंढारी या एसटी आरक्षित जागेवरून विजयी झाल्याने मनसेकडे महापौरपदाची संधी निर्माण झाली असती. किरण भांगले हे शिवसेना दे गटाचे नवनिर्वाचित नगरसेवक असून त्यांनी प्रथमच निवडणूक लढवली आहे. तर हर्षाली थवील या अनुभवी नगरसेविका असून पालिकेच्या कामकाजाचा त्यांना मोठा अनुभव आहे. महिला महापौर म्हणून त्यांना संधी दिली जाणार का, याकडेही लक्ष लागले आहे.कल्याणला महापौरपदाची शक्यता :मागील टर्ममध्ये डोंबिवलीला महापौरपदाची संधी मिळाली. यंदा पुन्हा तीच संधी मिळणार का अशी चर्चा होती. डोंबिवलीतून एकही एसटी प्रवर्गातील नगरसेवक नसल्याने महापौरपदाची संधी कल्याणकडे झुकली. दोन महिला आणि एक पुरुष नगरसेवक असल्याने उत्सुकता शिगेला आहे.

भाजपचे माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील चावी फिरवणार

काँग्रेसच्या हातून महापौरपद थोडक्यात हुकणार?भिवंडी : भिवंडी–निजामपूर शहर महापालिकेच्या महापौरपदासाठी सर्वसाधारण आरक्षण जाहीर होताच शहराच्या राजकारणात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने महापालिकेत त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली असून, सत्तास्थापनेसाठी काँग्रेस आणि भाजप या प्रमुख पक्षांनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. भाजपने शुक्रवारी नगरसेवकांची बैठक घेऊन महापौरपदाबाबत सविस्तर चर्चा केल्याची माहिती आहे. माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली काही खास ‘राजकीय खेळी’ खेळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.स्पष्ट बहुमत नसल्याने येत्या काही दिवसांत नगरसेवकांची फोडाफोडी आणि अर्थकारणाला ऊत येण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत ९० जागांच्या सभागृहात काँग्रेसने सर्वाधिक ३० जागा पटकावल्या आहेत.राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाला १२ जागा मिळाल्याने या दोन्ही पक्षांकडे मिळून ४२ नगरसेवकांचे संख्याबळ आहे. दुसरीकडे भाजपने २२, तर शिवसेनेने १२ जागा जिंकत महायुतीचे एकूण संख्याबळ ३४ वर पोहोचले आहे. महापौर निवडीसाठी आवश्यक असलेल्या ४६ नगरसेवकांच्या बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी अपक्ष व छोट्या पक्षांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. समाजवादी पक्षाचे ६, कोणार्क विकास आघाडीचे ४, भिवंडी विकास आघाडीचे ३ आणि एका अपक्ष नगरसेवकामुळे सत्तासमीकरणे आणखी गुंतागुंतीचीझाली आहेत.भिवंडीच्या राजकारणात ‘किंगमेकर’ म्हणून ओळख असलेले कोणार्क विकास आघाडीचे माजी महापौर विलास पाटील यांची भूमिका यंदाही निर्णायक ठरण्याची चिन्हे आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) गटातील काही नगरसेवक त्यांच्या संपर्कात असल्याची चर्चा असून, त्यांच्या एका निर्णयाने सत्तेचे पारडे कोणत्या बाजूला झुकणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.मागील कार्यकाळात काँग्रेसकडे बहुमत असतानाही विलास पाटील यांच्या रणनीतीमुळे प्रतिभा पाटील महापौरपदी विराजमान झाल्या होत्या. यंदा मात्र ‘काँग्रेसचाच महापौर बसेल,’ असा दावा स्थानिक नेते करत असतानाच भाजपनेही सत्ता स्थापनेसाठी कंबर कसली आहे. काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी महायुतीकडून जोरदार हालचाली सुरू आहेत.

ठाणे महापालिकेत राष्ट्रवादीचा (शरदचंद्र पवार) स्वतंत्र गट

अश्रफ (शानू) पठाण गटनेतेठाणे : ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस–शरदचंद्र पवार पक्षाने मोठी संघटनात्मक घोषणा केली आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जितेंद्र आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्या मान्यतेने जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे १२ नगरसेवकांचा स्वतंत्र गट स्थापन केल्याची माहिती दिली. या गटाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी ज्येष्ठ नगरसेवक व माजी विरोधी पक्षनेते अश्रफ (शानू) पठाण यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अधिकृत पत्र जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी कोकण आयुक्तांना सादर केले.नुकत्याच झालेल्या ठाणे महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस–शरदचंद्र पवार पक्षाचे १२ नगरसेवक विजयी झाले आहेत.अश्रफ पठाण हे सलग तिसऱ्यांदा प्रभाग क्रमांक ३२ मधून निवडून आले असून, मागील सत्रात त्यांनी विरोधी पक्षनेतेपद भूषवले होते. त्यांच्या गटनेतेपदी निवडीमुळे ठाणे महापालिकेतील सत्तासमीकरणांत नव्या घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी १ हजार ७२ उमेदवार रिंगणात

छाननीनंतर १६ अर्ज बाद, राजकीय हालचालींना वेगअलिबाग : रायगड जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक अंतर्गत उमेदवारी अर्जाची छाननी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी दोन्ही मिळून १,०७२ उमेदवार रिंगणात आहेत. २३, २४, २७ जानेवारी या तीन दिवसांत कोणकोण उमेदवारी अर्ज मागे घेणार यावरून लढतीचे खरे चित्र स्पष्ट होणार आहे.१५ पंचायत समितीसाठी एकूण ६९७ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. त्यापैकी ११ अर्ज बाद झाल्याने ६८६ उमेदवार अंतिम रिंगणात राहिले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या ५९ गटांसाठी ३९१ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. पैकी छाननीअंती ५ अर्ज बाद करण्यात आल्याने ३८६ उमेदवार जिल्हा परिषद गटासाठी निवडणूक लढविणार आहेत.उमेदवारी अर्जाच्या छाननी व हरकतींवरील सुनावणी प्रक्रियेमुळे माणगाव, खालापूर आणि पनवेल तालुक्यांमध्ये सुनावणी उशिरापर्यंत सुरू होती. काही ठिकाणी उमेदवारांनी दाखल केलेल्या हरकती, कागदपत्रांतील त्रुटी, तसेच आक्षेपांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहाय्यक अधिकाऱ्यांना रात्री उशिरापर्यंत कामकाज करावे लागले. या प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक कार्यालय परिसरात उमेदवार व त्यांच्या समर्थकांची मोठी गर्दी पहायला मिळाली.काही ठिकाणी अर्ज बाद झाल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली, तर काही उमेदवारांनी कायदेशीर बाबींचा आधार घेत आपली बाजू मांडली. मात्र निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत पार पडल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. दरम्यान, उमेदवारी अर्ज माघारीची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम उमेदवार यादी जाहीर होणार आहे. त्यानंतर रायगड जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०२६ अंतर्गत प्रचाराची रणधुमाळी सुरू होणार असून, प्रमुख राजकीय पक्षांसह अपक्ष उमेदवार मोठ्या संख्येने मैदानात असल्याने यंदाची निवडणूक चुरशीची ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.आता लक्ष 'अर्ज माघारी'कडेकागदपत्रांची नीट पूर्तता न केल्याने अलिबाग तालुक्यातील काँग्रेसच्या दोन उमेदवारांचे अर्ज छाननीत बाद ठरविण्यात आले. तर कर्जतमध्ये जि. प. गटातील एक अर्ज बाद ठरविला. मात्र त्यांनी अन्य दोन अर्ज दाखल केलेले वैध ठरविण्यात आल्याने त्यांची उमेदवारी सुरक्षित राहिली. उर्वरित दोन अपक्षांचे अर्जही असेच कागदपत्रांच्या पुर्ततेअभावी छाननीत बाद झाले. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील एकाही प्रमुख राजकीय पक्षांचा अर्ज छाननी बाद झालेला नाही. जे १६ अर्ज बाद ठरविण्यात आले त्यापैकी बरेचचे अर्ज हे अपक्ष उमेदवारांचेच असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.

Mayor of Mumbai : मुंबई महापौर पदाची निवड लांबणीवर पडणार? महत्त्वाची अपडेट समोर

Mayor of Mumbai : मुंबई महापालिकेचा महापौर कोण होणार याबाबत मोठी उत्सुकता आहे.

Donald Trump hand blue spot: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हातावरील जखमेमागचं सत्य काय? व्हाईट हाऊसची मोठी हेल्थ अपडेट

Donald Trump hand blue spot: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. यावेळी कारण ठरलं आहे त्यांच्या हातावर दिसलेली जखम.

डांबराच्या भट्टीकडे पालिकेचे दुर्लक्ष

विषारी धुरामुळे नागरिकांना श्वसनाचा त्रासकांदिवली : कांदिवली पश्चिम येथील म्हाडा वसाहत एकतानगर, सुंदर नगर, श्रीजी नगर आणि ब्लू ट्युलीप वस्तीच्या मधोमध असलेल्या मुख्य मार्गाचे काँक्रिटीकरण नुकतेच पूर्ण झाले आहे. मात्र रस्त्यावरील भेगा भरण्यासाठी ठेकेदाराने थेट न्यू लिंक रोडवर डांबराची भट्टी लावून ड्रम उकळवल्याने सकाळी सुमारे १० वाजता परिसरात विषारी धुराचे लोट पसरले. यामुळे स्थानिक नागरिक, प्रवासी आणि वाहनचालकांना खोकला, श्वसनाचा त्रास तसेच डोळ्यांची जळजळ सहनकरावी लागली. धुरामुळे काही काळ अंधाराचे वातावरण निर्माण झाले. स्थानिकांनी तक्रार केल्यानंतर शाखाप्रमुख विजय मालुसरे यांनी तातडीने हस्तक्षेप करत भट्टी बंद पाडली. मात्र तोपर्यंत संपूर्ण परिसर प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडला होता. नागरिकांनी दोषींवर तत्काळ व कठोर कारवाईची मागणी केली असून, पालिका प्रशासनाने भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.तज्ज्ञांच्या मते, आरसीसी रस्त्यांच्या भेगा भरण्यासाठी डांबर गरम करताना बंद व वैज्ञानिक पद्धतीचा वापर करणे आवश्यक असते. मात्र महानगरपालिकेचे काही ठेकेदार नियम धाब्यावर बसवून रस्त्यावरच डांबर जाळत असल्याने हवेचे प्रदूषण वाढत आहे. बोरिवली–कांदिवली परिसरात प्रदूषणाची पातळी आधीच धोकादायक असल्याचे हवामान खात्याने सूचित केले असताना हा निष्काळजीपणा गंभीर ठरत आहे.आरोग्यावर गंभीर परिणाम : डांबर (बिटुमिन) जाळताना निघणारा धूर आरोग्यास अत्यंत घातक असून श्वसनसंस्थेवर परिणाम, घसा जळजळणे, खोकला, डोळ्यांत जळजळ व पाणी येणे, त्वचेवर खाज व लालसरपणा अशी लक्षणे दिसतात. याचा फटका मानवांसह वृक्ष, प्राणी आणि पक्ष्यांनाही बसत आहे.नियमांची पायमल्ली : पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांनुसार असा धूर निर्माण करणे निषिद्ध आहे. स्थानिक प्रशासन व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेणे बंधनकारक असून विचार करून काम करणे आवश्यक आहे.कारवाईचे आश्वासन: रस्ते विभागाचे दुय्यम अभियंता सचिन भोसले यांनी सांगितले की, “तातडीने प्रक्रिया बंद केली असून वॉर्डला कळवण्यात आले आहे. ठेकेदारावर योग्य कारवाई केली जाईल.” शाखाप्रमुख विजय मालुसरे यांनीही सहाय्यक आयुक्तांकडे लेखी तक्रार दिली असून, “ठेकेदारावर कायदेशीर कारवाई न झाल्यास शिवसेना शाखा क्रमांक २० तर्फे उपोषण केले जाईल,” असा इशारा दिला आहे.

एमपीएड, एमएड सीईटीच्या प्रवेश नोंदणीला १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ

मुंबई : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी कक्ष) घेण्यात येणाऱ्या मास्टर ऑफ फिजिकल एज्युकेशन (एमपीएड) व मास्टर ऑफ एज्युकेशन (एमएड) या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या सीईटी परीक्षेचे अर्ज भरण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यानुसार विद्यार्थ्यांना १० फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत अर्ज भरता येतील. एमपीएड अभ्यासक्रमासाठी आतापर्यंत १ हजार ३८, तर एमएड अभ्यासक्रमास १ हजार २३४ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. एमपीएड अभ्यासक्रमाची प्रवेश परीक्षा २४ मार्च रोजी होणार असून फिल्ड परीक्षा २५ मार्च रोजी होणार आहे. तसेच एमएड अभ्यासक्रमाची प्रवेश परीक्षा २५ मार्च रोजी आहे. या परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज, नोंदणी वेळापत्रक आणि माहिती पुस्तिका राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या www.mahacet.org या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या अभ्यासक्रमांसाठीची सीईटी राज्यातील विविध परीक्षा केंद्रांवर ऑनलाईन पद्धतीने घेणार आहेत.उमेदवारांनी तपशीलवार वेळापत्रक आणि परीक्षेशी संबंधित सूचनांसाठी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

प्रभाकर शिंदे ‘स्थायी’, तर खणकर सभागृह नेता?

मुंबई : मुंबई महापालिकेत भाजप-शिवसेना महायुतीचा महापौर बसणार हे आता जवळपास निश्चित झाले असून तसे झाल्यास सभागृह नेतेपद हे भाजपकडे येण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे तसे झाल्यास महापालिकेच्या सभागृहनेते पदी कोण असणार याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात असले तरी या पदासाठी प्रभाकर शिंदे यांच्यासह गणेश खणकर यांचेही नाव आता चर्चेत आहे. प्रभाकर शिंदे यांची वर्णी स्थायी समिती अध्यक्षपदी लागल्यास अभ्यासू आणि राजकीय टीकेचा समाचार घेण्यासाठी संभाव्य विरोधी पक्षनेता किशोरी पेडणेकर यांच्यासमोर खणकर यांचे आव्हान उभे केले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपचे ८९ नगरसेवक निवडून आले आहेत. मुंबई महापालिकेतील भाजप हा मोठा पक्ष असल्याने या पक्षाच्या महापौर बनल्यास याच पक्षाचा गटनेचा हा सभागृह नेता म्हणून निवडला जाऊ शकतो. त्यामुळे या सभागृह नेते पदासाठी माजी सभागृह नेते आणि भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांचे नाव चर्चेत आहे. मात्र, प्रभाकर शिंदे यांनी यापूर्वी सभागृह नेतेपद भूषवलेले असल्याने या पदावर पुन्हा त्यांची नेमणूक केली गेल्यास स्थायी समिती अध्यक्षपद कोणाला द्यावे यावरून पक्षाची मोठी अडचण होण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेता महापालिकेच्या सभागृह नेतेपदी भाजपचे प्रवक्ते आणि भाजपचे महामंत्री गणेश खणकर यांच्या नावाचा विचार होऊ शकतो. गणेश खणकर हे यापूर्वी स्वीकृत नगरसेवक होते आणि त्यांनी महापालिकेच्या सभागृहामध्ये सहभाग घेतलेला आहे. सभागृहाचे कामकाज त्यांना प्रचलित आहे आणि पक्षाचे प्रवक्ते असल्याने आणि त्यांची अभ्यासूवृत्ती लक्षात घेता सभागृह नेते पदी खणकर यांची निवड केली जाण्याची दाट शक्यता आहे. संभाव्य विरोधी पक्षनेता किशोरी पेडणेकर यांच्या अभ्यासपूर्ण तसेच राजकीय टीकेचा समाचार खणकर चांगल्या प्रकारे घेऊ शकतात. त्यामुळे सभागृह नेते पदासाठी प्रभाकर शिंदे यांना गणेश खणकर हे पर्याय ठरू शकतात, असे दिसून येत आहे.या पदासाठी प्रभाकर शिंदे हे योग्य उमेदवार असले तरी स्थायी समिती अध्यक्षपदासाठी एवढ्या क्षमतेचा नगरसेवक कोण असा प्रश्न पक्षापुढे निर्माण होऊ शकतो. या पदासाठी मकरंद नार्वेकर यांच्याही नावाची चर्चा असली तरी समितीचे कामकाज योग्य दृष्टीने हाताळण्याचा दृष्टिकोनातून तसेच एकाच कुटुंबात अनेक पदे दिली गेली अशा प्रकारची भावना कार्यकर्ते पदाधिकारी यांच्यामध्ये निर्माण होऊ नये यासाठी नार्वेकर यांचे नाव मागे पडले जाण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे तसे झाल्यास नार्वेकर यांना स्थायी समितीचे अध्यक्षपदी निवड होण्याची शक्यता फारच कमी मानली जात आहे. मात्र याचबरोबर प्रभाकर शिंदे यांना जर स्थायी समिती अध्यक्षपद न देता सभागृह नेतेपदी निवड केल्यास स्थायी समितीवर अनुभवी सदस्य सदस्याला अध्यक्ष बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून राजेश्री शिरवडकर किंवा हरिश भांदिर्गे यांच्या नावाचा विचार होऊ शकतो. राजेश्री शिरवडकर महापौर झाल्यास हरिश भांदिर्गे यांचाही विचार होऊ शकतो.

महापौरपदासाठी आकड्यांचा खेळ!

निकालानंतर युती - आघाड्यांचा नगरसेवकांना विसरमुंबई : राज्यातील २९ महापालिकेतील महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत काढल्यानंतर, महापौरपदावर आपल्या पक्षाची वर्णी लागताच, विरोधी पक्षांतील तसेच अपक्षांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न पडद्यामागून त्या त्या महापालिकेत अधिक संख्याबळ असलेल्या पक्षांकडून केले जात आहेत. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत एकमेकांच्या विरोधात लढणाऱ्या मनसेने शिवसेनेला दिलेल्या पाठिंब्यानंतर, सत्ताधारी आणि विरोधकांनी नगरसेवक कधी कुठे जाईल, याची खात्री संबंधित पक्षांच्या नेत्यांनाही नसल्याने महापौरपदाच्या निवडीवरून राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. जनतेच्या समोर युती - आघाड्या म्हणून सामोरे गेल्यानंतरही, निकालानंतर आपल्याच मित्र पक्षांचा नगरसेवकांना विसर पडला असून, प्रबळ संख्याबळ असलेल्या पक्षांकडून स्वत:च्या ताकदीवर जादूई आकडा गाठण्यासाठी आकड्यांची जुळवाजुळव होताना दिसत आहे.अमरावती महापालिकेत संख्याबळानुसार भाजप महापौर पदासाठी दावा करणार असला तरी बसपच्या तीन नगरसेवकांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणारी आहे. एकाही राजकीय पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे सत्तास्थापनेसाठी ४४ ही आकडेवारी जुळविण्यासाठी आता नेत्यांची दमछाक होत आहे. पद आणि अन्य मागण्या पूर्ण कशा कराव्या यातच चर्चेच्या फेऱ्या आटोपत असून, ठोस निर्णय अद्यापही झालेला नाही. तसेच भाजप महापौर पदासाठी कुणाचे नाव निश्चित करतो, यावरही बरेच काही अवलंबून आहे. आमदार रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमान पक्षाचीसुद्धा तितकीच भूमिका महत्त्वाची ठरणारी आहे. किंबहुना कोणता पक्ष कोणाशी आघाडी, युती करणार यावरच महापौरपदाचे गणित जुळणार आहे.चंद्रपूर महापालिकेत जो पक्ष आम्हाला महापौरपद देईल, त्यांच्यासोबत आम्ही जाऊ, असे उबाठा सेनेचे जिल्हाप्रमुख संदीप गिरे यांनी भूमिका घेतल्यामुळे काँग्रेसपुढे पेच निर्माण झाला आहे. काँग्रेसच्या खासदार प्रतिभा धानोरकर आणि आमदार विजय वडट्टीवार यांच्यात झालेल्या वादानंतर अडीच वर्षे महापौर आपल्या गटाचा असेल असा फॉर्म्युला ठरविला असला तरी, उबाठाच्या पाठिंबावर काँग्रेसला जादूई आकडा गाठता येणार असल्याने, उबाठाचा भाववधारला आहे.भिवंडी-निजामपूर महापालिकेत भाजपचे माजी खासदार कपिल पाटील चावी फिरवण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे काँग्रेसच्या हाता-तोंडाशी आलेले महापौरपद थोडक्यात हुकण्याची शक्यता आहे. कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्याने महापालिकेत त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली आहे.

नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांचे वेतन रोखले

प्रदूषणासंबंधी निष्क्रियतेबाबत उच्च न्यायालयाची तीव्र नाराजीमुंबई : मुंबई आणि नवी मुंबईतील हवेच्या ढासळत्या गुणवत्तेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महापालिका प्रशासनाचे अक्षरशः वाभाडे काढले. प्रदूषण रोखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल नवी मुंबई पालिका आयुक्तांचा पगार का थांबवू नये? असा सवाल करत न्यायालयाने नवी मुंबई आयुक्तांचा पगार रोखण्याचे आदेश दिले. तसेच, मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचाही पगार का रोखू नये? असा तिखट सवाल मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी उपस्थित केला.नवी मुंबई आयुक्त कैलाश शिंदे यांचा पगार मुंबई उच्च न्यायालयाने रोखला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल तसेच स्वतःचे वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल न करतास त्याऐवजी नवी मुंबई महानगरपालिका (एनएमएमसी)च्या शहर अभियंत्याला प्रतिज्ञापत्र दाखल करू दिल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने कारवाई केल्याचे स्पष्ट केले. तसेच याबाबत गरज पडल्यास मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांबाबतही असेच आदेश द्यावे लागतील, असेही उच्च न्यायालयाने बजावले. शुक्रवारी सकाळी झालेल्या सुनावणीत मुंबईतल्या हवेच्या प्रदूषणाबाबत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मुंबईतील हवेच्या प्रदूषणाची सद्यस्थिती मांडली. त्यांनी बातम्यांचा आधार घेत शहरातील वृद्ध आणि लहान मुलांवर याचा वाईट परिणाम होत असून ३० टक्के रुग्ण वाढल्याचे त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच पालिकेने लावलेल्या एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टिम या सेंट्रल सिस्टिमशी जोडल्या गेल्या नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.हवेची गुणवत्ता तपासण्यासाठी शहरात नक्की किती एअर मॉनिटर लावले आहेत? आणि त्याचा डेटा काय आहे? याची सविस्तर माहिती पुढच्या तीन तासांत सादर करण्याचे कडक आदेश न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. सप्टेंबर २०२५ पासून आतापर्यंत किती नवीन मॉनिटर्स बसवले आणि ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळात हवेच्या प्रदूषणाची नोंद काय होती, याचा हिशोब न्यायालयाने मागितला.मुंबई पालिका आयुक्तांनाही खडेबोलखंडपीठाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनाही शहरातील वायू प्रदूषण रोखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल फटकारले. “केवळ न्यायालयाच्या आदेशानंतरच तुम्ही पावले उचलली आहेत. गेल्या सहा महिन्यांपासून तुम्ही काय करत होता? स्थिती अहवालावरूनच हे दिसून येते की, न्यायालयाने आदेश देण्यापूर्वी तुम्ही काहीही करत नव्हता. ही पावले आधीच का उचलली नाहीत?” असा सवाल उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी महापालिकेला विचारला. मुंबई महापालिकेवर ताशेरे ओढताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की, “आम्हाला तुमच्याविरुद्धही कठोर आदेश द्यावा लागेल. आम्ही येथे परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बसलेलो नाही. हे सुनिश्चित करणे हे तुमचे कर्तव्य आहे. स्थिती अहवालांवर लक्ष ठेवणे हे आमचे काम नाही.

मुंबई महापौर पदाच्या निवडणुकीचा कार्यभार प्रधान सचिवांकडे

नगरविकास खात्याने केला नियमांत बदलमुंबई : महापौर पदाच्या निवडणुकीत पिठासीन अधिकारी म्हणून मावळते महापौर किंवा ज्येष्ठातील ज्येष्ठ नगरसेवक अशांची निवड करण्याची तरतूद अधिनियमांमध्ये असली तरी यामध्ये आता नगरविकास खात्याने सुधारणा केली आहे. या अधिनियांत सुधारणा करून पिठासीन अधिकारी म्हणून प्रधान सचिव दर्जाचे अधिकारी असतील अशाप्रकारचा समावेश केला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाचा माजी महापौर पिठासीन अधिकारी म्हणून बसण्याआधीच भाजपने त्यांची उचलबांगडीचे आदेश काढून तिथे प्रधान सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याला याचे अधिकार दिल्याने विरोधी पक्षांचे मनसुबेही उधळले गेले आहेत.महापौर पदाच्या या निवडणुकीत ज्येष्ठातील ज्येष्ठ नगरसेवक म्हणून श्रध्दा जाधव यांचे नाव गृहीत धरले जात होते. पण महापालिका अधिनियमातील सुधारीत तरतुदीनुसार यासाठी प्रधान सचिव दर्जाचे अधिकारी आता पिठासीन अधिकारी पदी बसतील हे आता स्पष्ट झाले आहे. यामुळे भविष्यात निर्माण होणारा संभाव्य वादंग टळला गेला आहे. तसेच यामुळे विरोधी पक्षातील नगरसेवकांला पिठासीन अधिकारी बनवण्यात येणार नसल्याने त्यांनाही आता काही हातचलाखी करता येणार नाही आणि त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत होण्याची शक्यता आहे.मुंबईच्या महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर आता या पदासाठीचा मतदानाची प्रक्रिया येत्या ३१ जानेवारी रोजी राबवण्याचा सर्वप्रथम निर्णय घेण्यात आला होता. यासाठी येत्या २७ जानेवारी रोजी उमेदवारी अर्ज दाखल केले जाणार होते. परंतु हा मतदान प्रक्रियेचा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला आहे. त्यामुळे याचा कार्यक्रम आता नव्याने जाहीर केला जाणार आहे.

पश्चिम रेल्वेच्या नवीन वेळापत्रकाचा 'लोकल'च्या प्रवाशांना फटका

पालघर : पश्चिम रेल्वेने उपनगरीय क्षेत्रासाठी १ जानेवारीपासून अमलात आणलेल्या नवीन वेळापत्रकात बहुतांश उपनगरीय गाड्यांची वेळ पूर्वीच्या वेळापत्रकाच्या तुलनेने पाच ते दहा मिनिटे अगोदर करण्यात आले होते. मात्र दैनंदिन प्रवाशांसाठी महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या अनेक गाड्या विलंबाने धावत असल्याने प्रवाशांना गैरसोईला सामोरे जावे लागत आहे.पश्चिम रेल्वेच्या नवीन वेळापत्रकात अनेक गाड्यांच्या वेळा बदलण्यात आल्या असून बहुतांश गाड्या या पूर्वीच्या वेळापत्रकाच्या तुलनेत काही मिनिटे लवकर धावत आहेत. बोरिवली व विरार येथे फलाट व रेल्वे रुळांच्या जोडणीचे काम या विलंबामागचे कारण असल्याचे स्थानीय रेल्वे अधिकारी सांगत असले तरी नवीन वेळापत्रकाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने प्रवाशांना गैरसोईला सामोरे जावे लागत आहे.

कर्नाटकात बाईक टॅक्सीला उच्च न्यायालयाकडून परवानगी

बंगळूरु : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बाईक टॅक्सी चालविण्यास परवानगी दिली, तर बाईक टॅक्सी अॅग्रीगेटर्स, वैयक्तिक बाईक टॅक्सी मालक आणि इतरांनी दाखल केलेल्या अपिलांना मान्यता दिली.खंडपीठाने म्हटले आहे की, संबंधित वाहतूक अधिकाऱ्यांना वाहन नोंदणी आणि परवाने देण्याच्या संबंधित बाबींची तपासणी करण्यास मनाई असली तरी, मोटारसायकली वाहतूक वाहने किंवा कंत्राटी वाहने म्हणून चालवता येत नाहीत, या कारणास्तव ते नोंदणी आणि परवाना नाकारू शकत नाहीत. प्रादेशिक वाहतूक प्राधिकरण कायद्यानुसार परवानग्यांशी जोडलेल्या आवश्यकतेनुसार अटी लादू शकते, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.उबर इंडिया सिस्टम्स प्रायव्हेट लिमिटेड, रोपेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड आणि एएनआय टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी हे अपील दाखल केले होते.

लोणार सरोवराच्या पाण्याची पातळी अचानक २० फुटांनी वाढ

पाण्याची पातळी वाढण्याचे कारण स्पष्ट झालेले नाहीनागपूर : महाराष्ट्रातील बुलढाणा येथील लोणार सरोवर पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. तलावाच्या पाण्याची पातळी झपाट्याने वाढत असल्याचा धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणी याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तलावाच्या वाढत्या पाण्याच्या पातळीमुळे जैवविविधतेला धोका निर्माण होऊ शकतो. गेल्या सप्टेंबरमध्ये पाण्याची पातळी वाढण्यास सुरुवात झाली.या सरोवराभोवती चार मोठे धबधबे आहेत, ज्यातून वर्षाचे १२ महिने पाणी वाहते. या धबधब्यांमुळेच सरोवराची पाण्याची पातळी वाढत असल्याचे मानले जाते. लोणार सरोवरातील पाण्याची पातळी आतापर्यंत १५-२० फुटांनी वाढली आहे. उल्कापातामुळे निर्माण झालेल्या लोणार सरोवराच्या पाण्याची पातळी वाढल्याने, सरोवराच्या काठावरील प्राचीन शिवमंदिर पाण्याखाली गेले आहे. सरोवराचे पाणी कमलजा देवी मंदिरापर्यंतही पोहोचले आहे. या मंदिरासमोरील एक दीपस्तंभही अर्धा बुडाला आहे.पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मते, लोणार हे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर आहे. तथापि, गेल्या चार महिन्यांपासून झऱ्यांचे पाणी सतत सरोवरात येत आहे. गोड्या पाण्याच्या प्रवाहामुळे सरोवराची खारटता कमी होऊ लागली आहे.नागपूर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि राज वाकोडे यांनी अधिवक्ता मोहित खजानची यांना या प्रकरणी याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारने तलावाच्या सभोवतालच्या परिसराची चौकशी करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

बाळासाहेबांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त राज्यभरात समाजोपयोगी उपक्रम

शिवसेनेचे मुख्य नेते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा‘आरोग्य आपल्या दारी’, गडकोट स्वच्छता, मराठी भाषा संवर्धनाची मोहीममुंबई : हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त शिवसेनेकडून ‘आरोग्य आपल्या दारी’, गडकोट स्वच्छता मोहीम, ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागरी लोककल्याण अभियान’ यांसह अनेक लोकोपयोगी उपक्रमांची घोषणा शिवसेना मुख्य नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी केली. बाळासाहेब भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी मंत्री प्रताप सरनाईक, मंत्री उदय सामंत, विधान परिषद उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम, शिवसेना सरचिटणीस राहुल शेवाळे, उपनेत्या शीतल म्हात्रे व इतर प्रमुख नेते उपस्थित होते.उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, बाळासाहेबांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त मुंबई महापालिकेच्या वतीने ‘बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य आपल्या दारी’ अभियानाच्या माध्यमातून घरोघरी आरोग्य तपासणी मोहीम सुरू केली जाईल. सुरुवातीला मुंबईत आणि त्यानंतर उर्वरित महाराष्ट्रात हे अभियान राबवू, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली. मुंबई महापालिका रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना झीरो प्रिस्क्रिप्शन आणि कॅशलेस सुविधा उपलब्ध केली जाणार आहे. प्रदूषण नियामक मंडळाच्या माध्यमातून राज्यात ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे गडकोट किल्ले स्वच्छता मोहीम’ राबवली जाणार आहे. या गडकोटांवर आरओ फिल्टर बसवले जातील, तसेच प्लास्टिक मुक्त गडकोट किल्ले अशी मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. युनेस्कोने समावेश केलेल्या जागतिक वारसा यादीतील ११ किल्ल्यांपासून ही मोहीम सुरू होईल. यात सहभागी होणाऱ्या शिवभक्तांना आणि संस्थांना १ लाख रुपये मानधन दिले जाणार आहे.ते पुढे म्हणाले की, आरोग्य, शिक्षण याबरोबरच ज्येष्ठांसाठी एसटी संगे तीर्थाटन योजना, महिला बचत गटांच्या सक्षमीकरणासाठी १०० कोटी, मराठी भाषा संवर्धनासाठी १०० कोटी, रस्ता सुरक्षा मोहिमेसाठी १०० कोटींची तरतूद केली आहे. तसेच १० हजार विद्यार्थिनींना स्वसंरक्षणाचे धडे, शालेय शिक्षण विभागाकडून निबंध, वक्तृत्व, चित्रकला, व्यंगचित्रकला स्पर्धांचे आयोजन केले जाईल. झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे बाळासाहेबांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए यांसारख्या संस्थांच्या माध्यमातून काम सुरू झाले आहे. ४० लाख मुंबईकरांना हक्काचे घर देणार आहोत, असे ते म्हणाले.राज्यातील २९ महापालिका आणि ३९४ नगर परिषदांमध्ये ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागरी लोककल्याण अभियान’ राबवले जाणार आहे. यासाठी नगर परिषदांना १ कोटी आणि महापालिकांना ३ कोटींचा निधी दिला जाईल, यासाठी नगर विकास खात्याकडून ५३९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले.

दावोसमध्ये महाराष्ट्राचे ३० लाख कोटींचे सामंजस्य करार

४० लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्टमुंबई : दावोसमध्ये आयोजित वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये महाराष्ट्राने ३० लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार केले असून, आणखी १० लाख कोटींच्या गुंतवणूक करारांची प्राथमिक बोलणी पूर्ण झाली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांना दिली. यातून ४० लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य होणार आहे असेही त्यांनी सांगितले.या करारांपैकी ८३ टक्के करारांमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक असून, एकूण १८ देशांमधून महाराष्ट्रात ही गुंतवणूक येते आहे. १६ टक्के गुंतवणूक ही परकीय तंत्रज्ञान भागिदारीत आहे. या १८ देशांमध्ये अमेरिका, इंग्लंड, सिंगापूर, जपान, स्वित्झर्लंड, स्वीडन, नेदरलँड, नॉर्वे, इटली, जर्मनी, फ्रान्स, ऑस्ट्रिया, युएई, स्पेन, कॅनडा, बेल्जियम इत्यादींचा समावेश आहे. औद्योगिक, सेवा, कृषी, तंत्रज्ञान अशा सर्वच क्षेत्रात ही गुंतवणूक येते आहे. सामंजस्य करार प्रत्यक्षात परावर्तित होण्याचा दर हा ७५ टक्के आहे. गेल्या वर्षीचे करार हे ७५ टक्के प्रत्यक्षात आलेले आहेत, अशीही माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.ही गुंतवणूक ३ ते ७ वर्षांत परावर्तित होत असते, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, एसबीजी, ब्रुकफिल्ड, आर्सेलर मित्तल, फिनमन ग्लोबल, इस्सार, स्कोडा ऑटो, फॉक्सवेगन, एसटीटी टेलिमीडिया, टाटा, अदानी, रिलायन्स, जेबीएल, कोकाकोला, बॉश, कॅपिटल लँड, आयर्न माऊंटेन अशा अनेक कंपन्यांशी हे करार झालेले आहेत. काही समूह हे भारतीय असले तरी त्यांची सुमारे १६५ देशांमध्ये गुंतवणूक आहे. क्वांटम काम्प्युटिंग, एआय, जीसीसी, डेटा सेंटर्स, आरोग्य, अन्न प्रक्रिया, ग्रीन स्टील, नगरविकास, जहाजनिर्माण, फिनटेक, लॉजिस्टीक, डिजिटल इन्फ्रा अशा सर्वच क्षेत्रात ही गुंतवणूक आली आहे.देशातील पहिली इनोव्हेशन सिटी : टाटांसोबत देशातील पहिली इनोव्हेशन सिटी मुंबईजवळ तयार करणार आहोत, येणाऱ्या ६ ते ८ महिन्यात याचे सविस्तर नियोजन होईल. ही संकल्पना गेल्याच वर्षी दावोसमध्ये आली होती. टाटा सन्सचे एन. चंद्रशेखरन यांच्यासोबत याबाबत चर्चा झाली. यासाठी १ लाख कोटींहून अधिक गुंतवणूक टाटा करणार आहेत. इतरही अनेक देशातील गुंतवणूकदार यासाठी गुंतवणूक करणार आहेत, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.मुंबईत सर्क्युलर इकॉनॉमीचा विकास : मुंबईत सर्क्युलर इकॉनॉमी तयार करणार असून मुंबईतील पाणी, हवा याचे प्रश्न यातून सोडविण्यात येतील. सर्व प्रकारच्या वेस्टवर प्रक्रिया झाली पाहिजे, हा प्रयत्न यातून करण्यात येणार आहे. पुढे हीच संकल्पना सर्व मोठ्या शहरांमध्ये नेण्यात येईल. मुंबईत पुढच्या 2 ते 3 वर्षात हा परिणाम आपण दाखवू शकू. रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा याच दावोसमध्ये करण्यात आली. या ग्रोथ सेंटरमुळे एक बिझनेस डिस्ट्रीक्ट तयार होईल. यात 1 लाख कोटींची गुंतवणूक कालच आली आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

Pune Crime : पोलिसानेच चोरले १० कोटींचे ड्रग्ज; शिरूरमधील ‘त्या’गॅरेजचालकाने उघडलं गुपित..वाचा सविस्तर

पुणे ग्रामीण पोलिसांनी शिरूरमध्ये गॅरेजचालकाकडून जप्त केलेल्या अंमली पदार्थाच्या विक्रीत प्रत्यक्ष पोलीस कर्मचाऱ्याचा हात असल्याची बाब समोर आली आहे.

खबर हटके- गर्लफ्रेंडशी लग्न करण्यासाठी स्वतःचे पाय कापले:रातोरात 40 वर्षांपूर्वीचा पूल चोरीला गेला; कारागृहात लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या जोडप्याचे लग्न

उत्तर प्रदेशात एका व्यक्तीने गर्लफ्रेंडशी लग्न करण्यासाठी स्वतःचे पाय कापले. तर छत्तीसगडमध्ये 40 वर्षांपूर्वीचा एक पूल रातोरात गायब झाला. इकडे, तुरुंगात लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असलेल्या जोडप्याने लग्न केले. तर ह्या होत्या आजच्या मनोरंजक बातम्या, उद्या पुन्हा भेटू काही आणखी रंजक आणि हटके बातम्यांसह… खबर हटके अधिक चांगल्या बनवण्यासाठी आम्हाला तुमचा अभिप्राय हवा आहे. यासाठी येथे क्लिक करा...

Digital Arrest Scam : महिलेला ४.८२ कोटींचा ‘डिजिटल’गंडा! ‘मनी लाँड्रिंग’चा भीतीदायक बनाव रचून फसवणूक

कोंढवा येथील एका महिलेला डिजिटल ॲरेस्टच्या नावाखाली तब्बल ४ कोटी ८२ लाखांचा गंडा घालण्यात आला आहे. सायबर चोरट्यांनी मनी लाँड्रिंगचा बनाव रचून ही फसवणूक केली आहे.

PMC News : सात जागांसाठी ५१ जणांची यादी ? स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी भाजपमध्ये सर्वाधिक चुरस

महापालिका निवडणुकीत तब्बल ११९ जागा निवडून आल्याने भाजपचा एकहाती सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता पालिकेत भाजपच्या स्वीकृत सदस्य संख्या ७ असणार आहे.

मायनस 40 गुण मिळवलेल्या डॉक्टरकडून कोण उपचार करून घेणार:SC/ST/OBC जागांवर 0 पर्सेंटाइल, डॉक्टर म्हणाले- खाजगी महाविद्यालयांच्या जागा भरणार

डॉक्टरांच्या पदव्युत्तर प्रवेशासाठी होणारी NEET-PG परीक्षा वादात आहे. या वर्षी दुसऱ्या फेरीच्या समुपदेशनानंतरही देशभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तरच्या सुमारे 18 हजार जागा रिक्त राहिल्या. त्यानंतर NEET PG-2025 परीक्षेचा कट-ऑफ SC/ST/OBC प्रवर्गासाठी पर्सेंटाइल कमी करून शून्य करण्यात आला. 13 जानेवारी रोजी नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन्स इन मेडिकल सायन्सेस (NBEMS) ने कटऑफ कमी करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली. यानुसार, राखीव प्रवर्गासाठी पर्सेंटाइल शून्य करण्यात आले, जे यापूर्वी 40 होते. पर्सेंटाइल काढण्याच्या सूत्रानुसार, परीक्षेत -40 गुण मिळवणारा उमेदवारही आता समुपदेशनात सहभागी होऊ शकेल. सरकारचा युक्तिवाद आहे की यामुळे जागा रिक्त राहणार नाहीत. तर डॉक्टरांचा आरोप आहे की हे खासगी महाविद्यालयांच्या जागा भरण्यासाठी केले गेले आहे. या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात संचित सेठ यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. 21 जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले की ही परीक्षा डॉक्टरांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी नाही, तर त्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेश देण्यासाठी आहे. तरीही अजूनही एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे, ज्यावर सुनावणी व्हायची आहे. NEET PG शी संबंधित हा वाद समजून घेण्यासाठी आम्ही काही डॉक्टरांशी बोललो. त्याचबरोबर वैद्यकीय क्षेत्रातील संघटनांची बाजूही जाणून घेतली. डॉक्टर्स काय म्हणत आहेत… हे सर्व खासगी महाविद्यालयांच्या जागा भरण्याचे मार्ग आहेत जयपूरमधील एका खासगी रुग्णालयात काम करणारे डॉ. योगेश वर्मा यांनी NEET PG 2025 ची परीक्षा दिली होती. 3 वर्षांपूर्वी त्यांनी चेन्नईतील एका सरकारी कॉलेजमधून MBBS पूर्ण केले. शून्य पर्सेंटाइलवर योगेश म्हणतात, 'हे केवळ आणि केवळ मोठ्या खासगी महाविद्यालयांना फायदा पोहोचवण्यासाठी केले जात आहे. डॉक्टरांच्या पात्रतेशी याचा काहीही संबंध नाही.' ‘त्यांचा एकच उद्देश आहे, खूप पैसे कमावून खासगी महाविद्यालयांच्या जागा भरणे. मला वाटते की परीक्षा घेणारी संस्था खासगी महाविद्यालयांच्या इशाऱ्यावर असे करते. हे विद्यार्थ्यांच्या फायद्यासाठी नाही. ते फक्त जागा भरण्यासाठी दरवर्षी असे करत आहेत.’ पर्सेंटाइलवरील वादाबद्दल योगेश म्हणतात, ‘हा -40 किंवा शून्य पर्सेंटाइलचा वाद नाही. जेव्हा तुम्ही पात्रता गुण इतके कमी केले आहेत, तेव्हा शून्य किंवा त्याहून कमी सर्व समान आहेत. हे असे बनवले आहे जेणेकरून फक्त याच (-40 गुणांवर) चर्चा होईल.’ NEET PG 2025 मध्ये ‘आन्सर की’ देखील योग्य प्रकारे दिली नव्हती. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये जेव्हा ‘आन्सर की’ आली, तेव्हा प्रश्नपत्रिका दिल्या नाहीत, जेणेकरून कोणत्या प्रश्नाचे उत्तर चुकीचे झाले हे कळू शकेल. ते आरोप करतात की, जेवढ्याही वैद्यकीय संस्था आहेत, त्या खासगी महाविद्यालये, मोठ्या कॉर्पोरेट रुग्णालयांसाठी काम करत आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी कोणतेही काम करत नाहीत. कमी गुण असूनही पैसे देऊन सीट मिळत असेल तर काय अडचण आहे? दिल्लीतील दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटलमधील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर नीतेश सेहरावत यांचेही असेच आरोप आहेत. ते म्हणतात, ‘यामुळे फक्त त्याच विद्यार्थ्यांना फायदा होईल, जे खासगी महाविद्यालयात जास्त फी भरून शिक्षण घेऊ शकतात. ज्याला कमी गुण आहेत आणि ज्याच्याकडे पैसे आहेत, तो खासगी महाविद्यालयात का जाणार नाही?’ ‘सत्य हेच आहे की ज्याला 200-300 गुण असतील, तरीही त्याला चांगली सीट मिळू शकत नाही. तुम्ही जर समानता आणण्याबद्दल बोलत असाल, तर खासगी महाविद्यालयांची फी देखील सामान्य करा, तरच काहीतरी होईल. सध्या तरी सगळ्यांचा उद्देश हाच आहे की खासगी महाविद्यालयाची सीट रिकामी राहू नये.’ नीतेशनेही गेल्या वर्षी NEET PG 2025 ची परीक्षा दिली होती. ते म्हणतात की परीक्षेचा दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी काहीतरी पात्रता ठेवावीच लागेल. ही गोष्ट खरी आहे की NEET फक्त प्रवेशासाठी आहे. लोक अभ्यास करून आणि परीक्षा देऊनच पदव्युत्तर होतील. अशा परिस्थितीत तुम्ही फक्त शुल्क सामान्य करा.’ NEET PG ची परीक्षा एकूण 800 गुणांची असते. तीन तासांच्या पेपरमध्ये 180 प्रश्न विचारले जातात. कट-ऑफ सुधारण्यापूर्वी NEET PG 2025 मध्ये जनरल/EWS श्रेणीसाठी पात्रता 50 पर्सेंटाइल होती, जी 276 गुणांच्या बरोबरीची होती. तर SC/ST/OBC साठी 40 पर्सेंटाइल होती, जी 235 गुणांच्या बरोबरीची होती. जेव्हा जागा वाढवण्यात आल्या, तेव्हा त्या रिकाम्या राहू लागल्या देशातील सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर जागांची संख्या 80,291 आहे. 2014 मध्ये ही संख्या 31,185 होती. रेडिओलॉजी, सर्जरी, डर्मेटोलॉजी, जनरल मेडिसिन यांसारख्या क्लिनिकल विषयांच्या जागा लवकर भरल्या जातात. तर सरकारी महाविद्यालयांमध्ये नॉन-क्लिनिकल (ज्यात रुग्णांवर उपचार केले जात नाहीत) विषय जसे की ॲनाटॉमी, फिजिओलॉजी, बायोकेमिस्ट्रीच्या जागा सातत्याने रिकाम्या राहू लागल्या. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या महागड्या फीमुळे बहुतेक विद्यार्थी तिथे जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून पर्सेंटाइल कमी केले जात आहे. खरं तर, NEET PG प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी पर्सेंटाइलचा वापर केला जात आहे. म्हणजे, जर एखाद्याचे पर्सेंटाइल 50 आले असेल, तर याचा अर्थ असा होतो की, परीक्षेत बसलेल्या 50% विद्यार्थ्यांपेक्षा त्याने चांगली कामगिरी केली आहे. हे उमेदवाराची रँक आणि परीक्षेत सहभागी झालेल्या एकूण उमेदवारांच्या संख्येवर अवलंबून असते. 2025 मध्ये शून्य किंवा त्यापेक्षा कमी गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांची संख्या 126 आहे. यापैकी 14 उमेदवारांना शून्य गुण मिळाले आहेत. तर, -40 गुण मिळवणारा फक्त एक उमेदवार आहे. त्यामुळे शून्य पर्सेंटाइलनुसार, सर्वात कमी गुण मिळवणाऱ्यालाही कट-ऑफमध्ये ठेवण्यात आले आहे. NBEMS ने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, शून्य पर्सेंटाइल अंतर्गत -40 गुणांपर्यंतचे विद्यार्थी समुपदेशनासाठी पात्र आहेत. ही पहिलीच वेळ नाही, जेव्हा NEET PG मध्ये कट-ऑफ पर्सेंटाइल शून्य करण्यात आले आहे. यापूर्वी 2023 मध्ये सर्व श्रेणीतील विद्यार्थ्यांसाठी कट-ऑफ पर्सेंटाइल शून्य करण्यात आले होते. मात्र, त्यावेळी वैद्यकीय संस्थेने शून्य पर्सेंटाइलसह गुण सांगितले नव्हते. तेव्हा अशा प्रकारचा विरोधही दिसला नव्हता. NEET PG परीक्षेतून पदवी मिळत नाही, हे प्रवेशासाठी आहे या संपूर्ण वादावर आम्ही इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) शी बोललो, जे सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा देत आहे. 12 जानेवारी रोजी IMA ने कट-ऑफ कमी करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला पत्र लिहिले होते. ज्यात म्हटले होते की, सध्याच्या कट-ऑफमुळे पात्र उमेदवार समुपदेशन प्रक्रियेतून बाहेर पडत आहेत. आयएमएचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार नायक सांगतात की, संस्थेला तक्रारी मिळत होत्या की अनेक जागा रिक्त आहेत आणि कट-ऑफ ५० पर्सेंटाइलपेक्षा कमी केल्यास या जागा भरल्या जाऊ शकतात. ते म्हणतात, 'नीट पीजी दिल्यानंतर कोणालाही पदवी मिळत नाही. यात ५०% गुणांसह एमबीबीएस उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी बसतात.' 'एससी किंवा ओबीसी विद्यार्थीही इतक्या किंवा त्याहून अधिक गुणांनी उत्तीर्ण झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह नाही. हे डॉक्टर अजूनही प्रॅक्टिस करू शकतात, पण ते पदव्युत्तर शिक्षणासाठी जात आहेत. पीजीमध्ये प्रवेश मिळाल्यानंतर त्यांनाही तीन वर्षांनी ५०% गुणांनी उत्तीर्ण झाल्यानंतरच पदवी मिळेल.' डॉ. अनिल यांच्या मते, पर्सेंटाइल कमी करण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार होत आहे. दोन फेऱ्यांचे समुपदेशन (काउंसलिंग) झाले आहे. त्यानंतर 18,000 जागा रिक्त आहेत. यापैकी निम्म्याहून अधिक जागा सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या आहेत. तेथे ॲनाटॉमी, फिजिओलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेन्सिक मेडिसिन यांसारख्या नॉन-क्लिनिकल विषयांच्या जागा रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत, हे केवळ खासगी महाविद्यालयांना फायदा पोहोचवण्यासाठी झाले आहे असे म्हणणे चुकीचे आहे. ते पुढे म्हणतात, 'जे लोक SC/ST/OBC विद्यार्थ्यांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांना मला सांगायचे आहे की हे (पर्सेंटाइल कमी करणे) सर्वांसाठी केले गेले आहे. जे लोक राजकारण करू इच्छित आहेत, तेच अशा गोष्टी करत आहेत. जनरल श्रेणीसाठी 7 पर्सेंटाइल करण्यात आले आहे. नियमांनुसार, राखीव श्रेणीसाठी यापेक्षा 10 पर्सेंटाइल कमी असावे. म्हणून हे शून्य करण्यात आले आहे. हे सर्व सक्षम डॉक्टर आहेत. नकारात्मक प्रचार करू नये.' डॉ. अनिल म्हणतात की, जे लोक SC/ST किंवा OBC ची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांना हे माहित असले पाहिजे की MBBS च्या प्रवेशात या श्रेणीतून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे गुण आणि जनरल श्रेणीतील विद्यार्थ्यांच्या गुणांमध्ये फारसा फरक नसतो. ही केवळ राखीव श्रेणीतून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची बदनामी करण्याची मानसिकता आहे. हे खासगी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळवून देणारे रॅकेट आहे तरीही, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन (FAIMA) सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करत आहे. त्याचे म्हणणे आहे की निगेटिव्ह गुणांसह पीजी वैद्यकीय प्रशिक्षणाची परवानगी देणे कोणत्याही शैक्षणिक मानकांनुसार योग्य नाही. FAIMA चे मुख्य सल्लागार डॉ. बिभू आनंद प्रश्न विचारतात की, सरकारचे हे पाऊल खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या जागा भरण्यासाठी उचलले गेले आहे. हे पाऊल आरोग्य क्षेत्राला हानी पोहोचवू शकते. डॉ. बिभू म्हणतात, 'खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्याचं हे एक रॅकेट (साखळी) सुरू आहे. म्हणूनच पर्सेंटाइल अशा प्रकारे कमी केले जात आहे. जर एखाद्याने एमबीबीएस (MBBS) उत्तीर्ण केले असेल, तर त्याला नीट पीजीमध्ये (NEET PG) शून्य किंवा नकारात्मक गुण कसे मिळू शकतात? त्यांना किमान मूलभूत ज्ञान तरी असेल. गुणवत्ता असलेले उमेदवार सरकारी महाविद्यालयांमध्येच जातील. शून्य पर्सेंटाइल असल्यामुळे खासगी महाविद्यालयांमध्ये पैसे देऊन जाण्याचा मार्ग मोकळा होतो.' डॉ. बिभू पुढे म्हणतात, 'हे कोणत्याही विशिष्ट श्रेणीसाठी चुकीचे आहे असे नाही, तर ते सर्वांसाठीच चुकीचे आहे. एकाही प्रश्नाचे उत्तर न दिलेल्या अशा डॉक्टरांकडून कोण उपचार करून घेईल, याचा विचार सरकारने स्वतःच करायला हवा.' ते म्हणतात, ‘सरकारने असा नियम बनवायला हवा की लोकांनी नॉन-क्लिनिकल शाखांमध्येही (non-clinical branches) रुची घ्यावी. बहुतेक जागा तिथेच रिक्त राहत आहेत आणि जागा रिक्त राहिल्यामुळे आपण रुग्णाच्या आरोग्याशी तडजोड करू शकत नाही. आपण असे वातावरण निर्माण केले पाहिजे की लोकांनी सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घ्यावा.’ ‘वैद्यकीय मानकांशी तडजोड करू शकत नाही‘ 2022 मध्येही हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. तेव्हा दिल्ली उच्च न्यायालयात कट-ऑफ आणखी कमी करण्याच्या मागणीच्या याचिकेवर केंद्र सरकारने म्हटले होते की किमान पात्रता पर्सेंटाइल आवश्यक आहे, जेणेकरून वैद्यकीय शिक्षण आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा दर्जा कायम राहील. सरकारचा युक्तिवाद मान्य करत दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली होती. न्यायालयाने म्हटले होते की वैद्यकीय क्षेत्रात शिक्षणाची गुणवत्ता खूप महत्त्वाची आहे, कारण हा लोकांच्या जीवनाशी संबंधित विषय आहे. मात्र, जेव्हा 2023 मध्ये केंद्र सरकारने सर्व श्रेणींसाठी कट-ऑफ शून्य पर्सेंटाइल केला होता, तेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता आणि म्हटले होते की हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे आणि ते यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. सरकार म्हणाले - यामुळे जागांचा अपव्यय थांबेल नॅशनल मेडिकल कमिशन (NMC) च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दैनिक भास्करला सांगितले की, वाद झाल्यानंतर NEET PG 2026 साठी तज्ञांची एक समिती स्थापन केली जाईल. ती परीक्षेची सध्याची प्रक्रिया, मार्किंग सिस्टम आणि समुपदेशन प्रक्रियेची तपासणी करेल. NMC ची बाजू मांडताना ते म्हणतात, ‘PG मधील प्रवेश ही केवळ पारदर्शक पद्धतीने जागा वाटप करण्याची एक पद्धत आहे. विद्यार्थ्यांची खरी क्षमता PG कोर्स दरम्यान होणाऱ्या 3 वर्षांच्या प्रशिक्षणातून आणि त्यानंतरच्या अंतिम परीक्षेतून तपासली जाते. यात विद्यार्थ्यांना कोणतीही सवलत दिली जात नाही. कट-ऑफ कमी केल्याने अधिक डॉक्टर या रिक्त जागांवर प्रवेश घेऊ शकतील आणि यामुळे जागांचा अपव्यय थांबेल.‘ तरीही अधिकारी म्हणतात की, जी समिती स्थापन केली जाईल, ती मागील ५ वर्षांचे निकाल पाहिल आणि कोणत्या विषय आणि महाविद्यालयांमध्ये जागा रिक्त राहत आहेत हे शोधून काढेल. त्या विषयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल.

MSRTC Tirthatan Yojana : स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंच्या जयंतीनिमित्त ‘तीर्थाटन’योजना सुरू; आता सवलतीच्या दरात घडणार देवदर्शन

स्वर्गीय हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त एसटी संगे तीर्थाटन योजना सुरू करण्यात येत आहे. सर्वसामान्य प्रवाशांना परवडेल, अशा दरात धार्मिक पर्यटन करता येणार

Katraj Lake : कात्रज तलावातील गाळ आता ‘व्हीएसआय’च्या मदतीला; ४.५ कोटींचा निधी; पाहा महापालिकेचा नवा मास्टर प्लॅन

महापालिकेने शहर पूर व्यवस्थापनांतर्गत कात्रज तसेच जांभूळवाडी तलावातील गाळ काढण्याचे काम पुन्हा सुरू कले आहे. केंद्राकडून या कामासाठी साडेचार कोटींचा निधी मिळाला आहे.

Pune Mayor Election : महापौर निवडीचं ‘ते’पत्र खरं की खोटं? सोशल मीडियावर वेळापत्रक व्हायरल झाल्याने महापालिकेत खळबळ

नगरविकास विभागाकडून महापालिकेच्या महापौर, तसेच उपमहापौरपदांची निवड करण्यासाठी ३० ते ३१ जानेवारीची मुदत दिली असल्याचे अर्धवट पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे.

Nursing CET 2026 : नर्सिंग सीईटीचे वेळापत्रक जाहीर! आजपासून नोंदणी सुरू; अर्ज करण्यापूर्वी ‘हे’महत्त्वाचे बदल वाचा

राज्य सीईटी सेलतर्फे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी घेण्यात येणाऱ्या नर्सिंग अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे.

अग्रलेख : गफलतीचे धोरण

भारत आणि श्रीलंका यांच्याकडे स्पर्धेचे संयुक्त यजमान पद आहे. एकट्याने स्पर्धा आयोजित करण्याची क्षमता भारताकडे आहे, तरीही श्रीलंका संयुक्त यजमान आहे.

Dagdusheth Ganpati Trust : पुणेकरांना पाहता येणार स्वदेशी शस्त्रास्त्रे! दगडूशेठ गणपती ट्रस्टतर्फे लष्करी शस्त्रास्त्रांचे भव्य प्रदर्शन..वाचा सविस्तर

देशाच्या संरक्षण सज्जतेला बळकटी देत अभेद्य शस्त्रास्त्रे पुण्यामध्ये गेल्या १५० वर्षांपासून साकारली जात आहेत. ऍम्युनिशन्स इंडिया लिमिटेडतर्फे पुण्यात साकारलेली

PMC Exam Postponed : महापालिका कनिष्ठ अभियंता परीक्षा पुन्हा लांबणीवर; ४२ हजार उमेदवारांना झटका

महापालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे रद्द करण्यात आलेली महापालिकेतील १६९ जागांसाठीची कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाची परीक्षा पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे.

Pune ZP Election 2026 : जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी प्रशासनाची अभूतपूर्व तयारी; रांगा कमी करण्यासाठी ‘हा’आहे नवा प्लॅन

महापालिका निवडणुकीत मतदान यंत्र आणि कंट्रोल युनिट बंद पडण्याच्या हजारांहून अधिक तक्रारी आल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी मतदान यंत्रांची उपलब्धता दोन पटीऐवजी चारपट केली आहे.

Pune ZP Election 2026 : भोरमध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणुक चुरशीची; ४ गट आणि ८ गणासाठी ९९ अर्ज वैध

भोरमध्ये ४ जिल्हा परिषद गट व ८ पंचायत समिती गणासाठी एकुण १५६ उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. दाखल अर्जाची गुरुवारी छाननी होऊन ५७ अर्ज बाद झाले.

Junnar Municipal Council : जुन्नर नगरपरिषदेत हायव्होल्टेज ड्रामा! ३ मिनिटांत सभा रद्द अन् राष्ट्रवादी आक्रमक; नेमकं काय घडलं?

नगर परिषदेच्या विषय समिती सभापती आणि सदस्यांच्या निवडीसाठी आयोजित करण्यात आलेली विशेष सभा शुक्रवारी (दि. २३) गणपूर्ती अभावी रद्द करण्यात आली.

Pune ZP Election : घराणेशाहीला फाटा, कामाला महत्त्व! जयश्री पलांडेंनी फुंकले प्रचाराचे रणशिंग; पाबळच्या पाणी प्रश्नासाठी थेट मुख्यमंत्री येणार?

राजकीय क्षेत्रात पद मिळवण्याआधीच स्वखर्चाने मोठी समाजकामे उभ्या करणाऱ्या कर्तृत्ववान कार्यकर्त्यांना भारतीय जनता पक्षाने उमेदवारी दिली आहे.

Pune Accident : पुणे-सोलापूर महामार्गावर भीषण अपघात! भरधाव स्कॉर्पिओ झाडावर आदळली; एकाचा मृत्यू, ३ गंभीर जखमी

कोरेगाव मूळ ग्रामपंचायत हद्दीतील पुणे-सोलापूर महामार्ग प्रयागधाम फाट्याजवळ शुक्रवारी (दि. 23) पहाटे साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास स्कॉर्पिओ गाडीचा भीषण अपघात झाला.

PMC Election Result : वाघोलीत भाजपची ‘विजय’घोडदौड! ८ पैकी ७ जागा खिशात; राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला ढासळला?

मतमोजणीअंती वाघोली परिसरात आठ जागांपैकी सात जागांवर भाजपच्या उमेदवारांना तर एका जागेवर राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला आघाडी मिळाल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.

Alandi Municipal Council : नगरपरिषदेत ‘नारीशक्ती’चा डंका! विषय समित्यांवर महिला राज; पाहा कोणाकडे आली कोणती जबाबदारी?

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 तसेच संबंधित नियमांनुसार आळंदी नगरपरिषदेच्या विषय समित्या व स्थायी समितीचे गठन आज विशेष सभेत बिनविरोध करण्यात आले.

Yashwant Sahakari Sakhar Karkhana : यशवंत साखर कारखान्याचा १५ वर्षांचा वनवास संपला; बँकांच्या कर्जातून झाली मुक्तता..वाचा सविस्तर

थेऊर (ता. हवेली) येथील श्री चिंतामणी यशवंत सहकारी साखर कारखाना राज्य सहकारी बँकेच्या सर्व कर्जाची परतफेड केल्यामुळे आज कर्जमुक्त झाला.

Pune ZP Election 2026 : तळेगाव ढमढेरे-रांजणगाव सांडस गटात चौरंगी लढत! अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या क्षणी बंडखोरी

आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी तळेगाव ढमढेरे-रांजणगाव सांडस गटात राजकीय रणधुमाळी उडाली असून, हा गट आता चौरंगी लढतीकडे झुकला आहे.

Mulshi Panchayat Samiti Election : भाजपचा मुळशीत नवा ‘कारनामा’! एकाच जागेवर दोन एबी फॉर्म; अधिकृत उमेदवारालाच पक्षाने पाडलं तोंडावर?

मुळशी तालुक्‍यात पंचायत समितीच्‍या निवडणुकीत भाजपने नवा कारनामा केला आहे. एकाच जागी दोन उमेदवारांना एबी फाॅर्म दिले.

Talegaon Dabhade : सभापतीपदाचे स्वप्न पाहणाऱ्यांचा हिरमोड; तळेगाव नगरपरिषदेची विशेष सभा तहकूब

तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या नव्याने स्थापन होणाऱ्या विशेष समित्यांच्या निवडीसाठी बोलावण्यात आलेली विशेष सभा गणपूर्तीअभावी स्थगित करण्यात आली.

Pimpri Crime : पैसे द्या नाहीतर जीवे मारू! चिंचवडमध्ये भररस्त्यात ‘भाईगिरी’; एका कुटुंबातील ४ जणांना मारहाण

पैसे न दिल्याने शिवीगाळ करत सिमेंटच्या गट्टूने पायावर मारहाण करण्यात आली. याचा जाब विचारण्यासाठी फिर्यादी आले असताना आरोपींनी फिर्यादीच्या काका व दोन चुलत भावांनाही मारहाण केली.

Post Election Cash Flow : निवडणूक संपताच बाजारपेठेत रोख पैशांचा पूर; डिजिटल पेमेंट गायब, रोखीने खरेदीचा धुमधडाका

निवडणूक आचारसंहितेमुळे काही काळ मंदावलेले आर्थिक व्यवहार अचानक गती घेत आहेत. शहरातील बाजारपेठांमध्ये डिजिटल व्यवहारांपेक्षा थेट रोखीने खरेदी करण्याकडे नागरिकांचा कल वाढल्याचे चित्र आहे.

PCMC Election 2026 : निकालापेक्षा ‘हिशोबा’चीच चर्चा जास्त! रसद वाटूनही मतं का पडली नाहीत? उमेदवारांकडून कार्यकर्त्यांची झाडाझडती

दुसरा आणि तिसरा क्रमांक मिळवलेल्या उमेदवारांतील मतांचा फरक पाहून काही भागांत मतदान कमी झाले असावे, असा अंदाज बांधला जात आहे.

Kalewadi firecracker shop fire : केवळ फाईल दबणार की कारवाई होणार? उपायुक्तांच्या ‘त्या’दाव्यानंतर खळबळजनक वास्तव समोर

आगीच्‍या घटनेनंतर या प्रकरणी महापालिकेचे अग्निशामक विभागाचे उपायुक्त व्यंकटेश दुर्वास यांनी संबंधित अधिकाऱ्यास नोटीस देऊन खुलासा मागविण्याची घोषणा केली होती.

Digital Campaigning : निवडणुकीने बदलले ग्रामीण अर्थकारण; मोबाईलवर रिल्स बनवणारे तरुण झाले प्रचाराचे शिल्पकार..वाचा सविस्तर

मावळ तालुक्यात सुरू असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमुळे ग्रामीण भागातील एका नव्या डिजिटल पिढीला अनपेक्षित संधी उपलब्ध झाली आहे.

Pune ZP Election 2026 : मावळात ‘छाननी’चा मोठा दणका! दोन पक्षांना बसला झटका; कुणाचा पत्ता कट आणि कुणाला जीवदान?

जिल्हा परिषदेचे २७ तर पंचायत समितीचे ५० उमेदवारी अर्ज वैध ठरल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी सुरेंद्र नवले व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी विक्रम देशमुख यांनी दिली.

Satara Municipal Council : नव्यांना संधी की जुन्यांना लॉटरी? सातारा पालिकेत सभापती निवडीसाठी जोरदार लॉबिंग

भारतीय जनता पक्षाचे जे 41 नगरसेवक निवडून आले आहेत, त्यापैकी दहा टक्के नगरसेवक अनुभवी असून सुमारे वीस पेक्षा अधिक नगरसेवक नवे आहेत.

Satara ZP Election : दिलीप बाबरांच्या ‘त्या’वक्तव्यावर मदनदादांची मिश्किल टिप्पणी; भुईंजच्या सभेत एकच हशा

भुईंज जिल्हा परिषद गटाचे उमेदवार दिलीप बाबर यांनी मदनदादा भोसले यांनी माझ्यावर दाखवलेल्या विश्वासास मी पात्र राहीन. त्यांना सोडून मी कुठेही जाणार नाही.

IND vs NZ 2nd T20I : सूर्या-इशानचा ‘रुद्र’अवतार! अवघ्या १५.२ षटकांत न्यूझीलंडचा धुरळा उडवत रचला विश्वविक्रम

IND vs NZ 2nd T20I : किवींच्या २०८ धावांच्या लक्ष्याला टीम इंडियाने कस्पटासमान लेखतं अवघ्या १५.२ ओव्हरमध्येच सामना संपवून मोठा विश्वविक्रम केला.

न्यूझीलंडविरुद्धच्या रायपूर टी २० मध्ये भारताचा विजय, मालिकेत २-० अशी आघाडी

रायपूर : भारताने न्यूझीलंडविरुद्धची रायपूरमधील टी २० मॅच सात विकेट राखून जिंकली. या विजयासह भारताने पाच मॅचच्या मालिकेत २ - ० अशी आघाडी घेतली. भारताने नागपूरमध्ये झालेली पहिली टी २० मॅच ४८ धावांनी जिंकली होती.रायपूरच्या मॅचमध्ये टॉस जिंकून भारताने गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. न्यूझीलंडने वीस षटकांत सहा बाद २०८ धावा केल्या तर भारताने १५.२ षटकांत तीन बाद २०९ धावा करुन मॅच जिंकली. टी २० मध्ये भारताने सहाव्यांदा २०० पेक्षा जास्त धावांचा आंतरराष्ट्रीय मॅचमध्ये यशस्वी पाठलाग केला. रायपूरच्या मॅचमध्ये भारताने टी २० मधील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या धावसंख्येचा यशस्वी पाठलाग केला. भारताकडून सूर्यकुमार यादवने नाबाद ८२ तर शिवम दुबेने नाबाद ३६ धावा केल्या. ईशान किशनने ७६ धावा केल्या. अभिषेक शर्मा शून्य धावांवर तर संजू सॅमसन सहा धावा करुन बाद झाला. गोलंदाजीत न्यूझीलंडकडून जेकब डफी, ईश सोधी आणि मॅट हेन्रीने प्रत्येकी एक विकेट घेतली.फलंदाजीत न्यूझीलंडकडून डेव्हॉन कॉनवेने १९, टिम सेफर्टने २४, रचिन रवींद्रने ४४, ग्लेन फिलिप्सने १९, डॅरिल मिशेलने १८, मार्क चॅपमनने १०, मिचेल सँटनरने नाबाद ४७, झकरी फौल्क्सने नाबाद १५ धावांचे योगदान दिले. भारताकडून गोलंदाजीत कुलदीप यादवने दोन तर शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, वरुण चक्रवर्ती आणि हर्षित राणाने प्रत्येकी एक विकेट घेतली.

Government Bank Strike: पाच दिवसांचा आठवडा करा; मागणीसाठी सरकारी बॅंकेचे कर्मचारी जाणार संपावर

जर कर्मचार्‍यांनी खरोखरच 27 जानेवारी रोजी संप केला तर बँकांच्या कामकाजावर सलग तीन दिवस परिणाम होणार आहे.

Palash Muchhal Allegations : ‘पलाशला एका महिलेसोबत रंगेहाथ पकडलं होतं…! स्मृतीच्या बालपणीच्या मित्राचा मोठा खुलासा

Palash Muchhal Allegations : विद्यान मानेच्या दाव्यानुसार, लग्नाचे विधी सुरू असताना पलाश मुच्छल एका परक्या महिलेसोबत आक्षेपार्ह अवस्थेत रंगेहाथ पकडला गेला होता.

Eknath Shinde : शिंदे गटासाठी धोक्याची घंटा; भाजपच्या वाढत्या प्रभावामुळे एकनाथ शिंदे अ‍ॅक्शन मोडमध्ये, मोठा निर्णय घेणार?

Eknath Shinde : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पक्षात मोठे फेरबदल करण्याच्या तयारीत

Rupee Vs Dollar: भारतीय रुपयाचा भाव पुन्हा कोसळला; 91.88 रुपये प्रति डॉलर निचांंकी पातळीवर

परकीय संस्थागत गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजार व कर्जरोखे बाजारातून विक्रीचा सपाटा चालू केला आहे.

Adani Group Shares: गौतम अदानींना अमेरिकेचा मोठा धक्का; शेअर धडाधड कोसळले, नेमकं प्रकरण काय जाणून घ्या

अमेरिकेतील शेअर बाजारासंदर्भातील नियमांचा भग केला असल्याचा आरोप

Rupali Thombre : रुपाली ठोंबरे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल.! मतमोजणीच्या वेळी अडथळा आणल्या प्रकरणी कारवाई

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रवक्त्या रुपाली पाटील-ठोंबरे यांच्याविरुद्ध विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला

Dr. Sachin Patil : डॉ. सचिन पाटील यांची आरोग्य सहायक संचालकपदी निवड

Dr. Sachin Patil : डॉ. सचिन आनंदराव पाटील यांची आरोग्य सेवा आयुक्तालयात सहायक संचालक पदावर निवड

मुंबईत रस्त्यांच्या दुतर्फा विजेच्या खांबावर अनधिकृत बॅनर

मुंबई महापालिकेच्या परवाना विभागात ३ पोलिस ठाण्यात एफआयआरमुंबई (विशेष प्रतिनिधी) :मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने महानगरपालिका हद्दीत तात्पुरत्या स्वरूपातील जाहिराती प्रदर्शित करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिलेल्या असतांनाही काही संस्था, संघटना आणि व्यावसायिकांकडून रस्त्यांच्या दुतर्फा असलेल्या विजेच्या खांबांवर अनधिकृतपणे बॅनर्स लावण्यात येत आहेत. अशा संस्था, संघटना आणि व्यावसायिकांविरोधात परवाना विभागाकडून गावदेवी, मलबार हिल, डॉ. डी. बी मार्ग पोलिस स्थानकात अनोळखी व्यक्तिविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. २१ आणि २२ जानेवारी २०२६ या दोन दिवसांत ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत एकूण ४१ बॅनर्स काढण्यात आले.मुंबई महानगरपालिका उप आयुक्त (विशेष) चंदा जाधव मार्गदर्शनाखाली परवाना विभागाकडून ही कारवाई करण्यात आली. महानगरपालिकेच्या डी विभागातील डॉ. गोपाळराव देशमुख मार्ग (पेडर रोड), पंडिता रमाबाई मार्ग, भुलाभाई देसाई मार्ग, वाळकेश्वर, मलबार हिल, डॉ. दादासाहेब भडकमकर मार्ग, मौलाना शौकत अली मार्ग, सरदार वल्लभभाई पटेल मार्ग तसेच राजा राममोहन रॉय मार्ग या ठिकाणी परवाना विभागाकडून कारवाई करण्यात आली. तसेच गावदेवी, मलबार हिल, डॉ. दादासाहेब भडकमकर मार्ग या तीन पोलिस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्याबाबतचे प्रथम खबरी अहवाल (एफआयआर) सादर करण्यात आले आहेत. त्यानुसार संबंधित पोलिस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, मुंबईतील सार्वजनिक ठिकाणी विनापरवाना कोणतेही फलक, बॅनर, पोस्टर प्रदर्शित करण्यास मनाई आहे. मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील सार्वजनिक रस्ते तसेच पदपथांवर महानगरपालिकेच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही विषयाचे जाहिरात फलक (होर्डिंग), बॅनर किंवा पोस्टर लावण्यास प्रतिबंध आहे. अशा प्रकारच्या विना परवानगी जाहिरात फलक, बॅनर, पोस्टर लावणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेविरोधात ‘महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायदा-१९९५’ मधील तरतुदी तसेच ‘मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८’मधील कलम ३२८/३२८-अ, ४७१ अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. या तरतुदींचा भंग करताना आढळल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणे तसेच न्यायालयीन दावा दाखल करणे या कायदेशीर कारवाईंचा समावेश असल्याची माहिती परवाना विभागाने दिली आहे.महानगरपालिकेने मंजुरी दिलेल्या ठिकाणीच परवानगी घेऊन जाहिराती प्रदर्शित कराव्यात, असे आवाहनही महानगरपालिकेच्या परवाना विभागाने केले आहे. तसेच यापुढेही सार्वजनिक ठिकाणी विनापरवाना बॅनर्स, फलक, पोस्टर्स लावणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई सुरू राहणार असल्याचे महानगरपालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करण्याची सुविधाविनापरवाना आणि अनधिकृत जाहिरात फलक (होर्डिंग) तसेच बॅनरविरोधात तक्रार नोंदविण्यासाठी नागरिकांनी १९१६ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे. विनापरवाना प्रदर्शित केलेल्या जाहिरात फलकांविरोधात तक्रार नोंदविण्याची सुविधा महानगरपालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर www.mcgm.gov.in आणि @mybmc या समाजमाध्यमांवरही उपलब्ध आहे.

दिंडोशी कोर्ट ते फिल्मसिटी उड्डाणपुलाचे काम ७५ टक्के पूर्ण

येत्या ३१ मे २०२६पर्यंत होणार वाहतुकीसाठी पूल खुलेमुंबई (विशेष प्रतिनिधी) :गोरेगाव - मुलुंड जोड मार्ग प्रकल्प अंतर्गत दिंडोशी न्यायालय ते दादासाहेब फाळके चित्रनगरी दरम्यान उभारण्यात येणाऱ्या उड्डाणपुलाचे बांधकाम वेगाने प्रगतिपथावर आहे. या उड्डाणपुलासाठी प्रस्तावित एकूण ३१ खांबांपैकी ३० खांबांची उभारणी यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात आली आहे. एकूण ७५ टक्‍के काम पूर्ण झाले आहे. खांबांमधील प्रत्येक प्रसारणखंड , उड्डाणपुलाच्या दोन्ही बाजूंचे पोहोच मार्ग तसेच अनुषंगिक संरचनात्मक व स्थापत्य कामे निश्चित वेळापत्रकानुसार सुरू आहेत. तथापि, पावसाळ्यापूर्वी कामे पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने आवश्यक तेवढे मनुष्यबळ व इतर यंत्रणा यांची अधिक कुमक उपलब्‍ध करावी. ३१ मे २०२६ पर्यंत उड्डाणपूल वाहतुकीस खुला करावा, असे स्पष्ट निर्देश अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर यांनी दिले आहेत.गोरेगाव - मुलुंड जोड मार्ग प्रकल्प एकूण चार टप्प्यांमध्ये प्रस्तावित आहे. टप्पा ३ (अ) मध्ये उड्डाणपूल, एलिव्हेटेड रोटरी बांधकामाचा समावेश आहे. या प्रकल्प अंतर्गत दिंडोशी - गोरेगाव - दादासाहेब फाळके चित्रनगरी दरम्‍यान उड्डाणपुलाचे काम सुरू आहे. या उड्डाणपुलाच्‍या कामाची अतिरिक्‍त महानगरपालिका आयुक्‍त (प्रकल्‍प) अभिजीत बांगर यांनी गुरुवार, २२ जानेवारी २०२६ रोजी प्रत्‍यक्ष पाहणी केली. या पाहणी दौ-यास कार्यकारी अभियंता (पूल) नरेश मेघराजानी यांच्यासह संबंधित अधिकारी, अभियंता उपस्थित होते.गोरेगाव - मुलुंड जोड मार्ग हा मुंबईमधील पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना एकमेकांशी जोडणारा चौथा प्रमुख जोडरस्ता आहे. विशेषत: उत्तर मुंबईतील वाहतुकीस याचा मोठा फायदा होणार आहे. सुमारे १२.२० किलोमीटरच्‍या या प्रकल्पामुळे पूर्व - पश्चिम उपनगरांदरम्यान नवीन जोडरस्ता तयार होईल आणि नागरिकांना वाहतूक कोंडीपासून दिलासा मिळणार आहे. गोरेगाव ते मुलुंडदरम्यान प्रवासाचा कालावधी ७५ मिनिटांवरून सुमारे २५ मिनिटांपर्यंत कमी होईल. इंधन वापरात बचत होण्यासह मुंबईच्या वायू गुणवत्ता निर्देशांकातही (एक्यूआय) सुधारणा होणार आहे.दिंडोशी न्यायालय ते दादासाहेब फाळके चित्रनगरी दरम्यान उभारण्यात येणाऱ्या उड्डाणपुलाची उभारणी दोन टप्प्यांत करण्यात येत आहे. त्यामध्ये गोरेगाव बाजू आणि मुलुंड बाजू असे दोन भाग आहेत. दिंडोशी न्‍यायालयापासून पुलास सुरूवात होते. रत्‍नागिरी जंक्‍शन हॉटेल येथे ९० अंश कोनात उड्डाणपूल वळतो. तर, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी येथे उतरतो. पुलाचे एकूण ३१ खांब असून, ३० खांबांची उभारणी यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली आहे. तसेच, एकूण ३० पैकी १७ स्पॅनचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. उर्वरित १३ स्पॅनचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्‍याचे नियोजन आहे. एकूण ७५ टक्‍के काम पूर्ण झाले आहे.खांबांवर तुळई स्‍थापित करणे, डेक स्‍लॅब ओतकाम, पोहोच मार्ग आदी कामांसाठी कालावधी निश्चित करण्‍यात आला आहे. पावसाळ्यापूर्वी कामे पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने आवश्यक तेवढे मनुष्यबळ व इतर यंत्रणा यांची अधिक कुमक उपलब्‍ध करून देण्‍याबाबत संबंधितांना निर्देश देण्‍यात आले आहेत. दिनांक ३१ मे २०२६ पर्यंत उड्डाणपूल वाहतुकीस खुला करण्‍याचे बृहन्‍मुंबई महानगरपालिकेचे उद्दिष्‍ट आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर यांनी स्पष्ट केले.

'बाळासाहेबांसारखं राजकारण करणं यापुढे कोणालाच जमणार नाही'

राज ठाकरेंनी व्यक्त केल्या जयंतीदिनी आपल्या भावनामुंबई (विशेष प्रतिनिधी) :सत्ता येते जाते. आजचे सत्ताधीश उद्या एखाद्या नामफलकापुरते राहतात पण काही पिढ्या झपाटून टाकतील असा प्रभाव फार थोडे लोकं टाकू शकतात. हा प्रभाव हीच बाळासाहेबांची शक्ती राहिली आणि हाच त्यांचा वारसा असल्याचे स्पष्ट करत मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी बाळासाहेबांसारखी प्रतिभा परत कधी बघायला मिळणार नाही हे जितकं खरं आहे, तितकंच बाळासाहेबांसारखं राजकारण करणं यापुढे कोणालाच जमणार नाही हे देखील खरं आहे. पण त्यांच्या प्रतिमेला कुठेही धक्का लागणार नाही आणि त्यांनी मराठी भाषेसाठी, मराठी माणसासाठी उभारलेला लढा हा मात्र धगधगत राहील, हे पाहणं बाळासाहेबांच्या पुढच्या पिढ्यांच्या हातात आहे. आणि ते आम्ही नेटाने करू हा आमचा मराठी माणसाला शब्द आहे,अशा शब्दांत त्यांच्या जयंती दिनी भावना व्यक्त केल्या.बाळासाहेबांची शुक्रवारी १०० वी जयंती. या जयंतीदिनी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपल्या जाहीर भावना व्यक्त केल्या. यामध्ये राज ठाकरे यांनी असे म्हटले आहे की, इतिहासात जन्म शताब्दी वर्ष अनेकांची साजरी झाली आहेत आणि होतील देखीलही, पण एखादी व्यक्ती हयात नसताना देखील ती लोकांच्या स्मृतीत रहावी, आणि त्या व्यक्तीने आज देखील एखाद्या प्रांताच्या राजकारणाला आणि समाजकारणाला आकार देत रहावं हे दुर्मिळ. हे फक्त बहुदा बाळासाहेबांच्या बाबतीतच घडू शकतं. आणि म्हणूनच बाळासाहेब १०० वर्षांनीच काय पण त्यांच्या द्विशतकी जन्मवर्षात देखील लोकांच्या स्मरणात राहतील याची मला पूर्ण खात्री आहे. फक्त तेंव्हा मात्र बाळासाहेबांचं स्मरण करणारा मराठी माणूस हा दुभंगलेला, खचलेला, पिचलेला आणि अन्याय मुकाट्याने सहन करणारा नसावा,असे आपल्या संदेशात म्हटले आहे.बाळासाहेबांच्या काळात अपेक्षांच्या फूटपट्ट्या नव्हत्याआज निष्ठा सहज विकल्या जातात. तत्व सहज फेकून दिली जातात, आणि राजकारण हे पूर्ण व्यवहारी झालं आहे. आज राजकारणातलं यश हे कुठले मुद्दे ऐरणीवर आणले, प्रांतिक, भाषिक अस्मिता किती धगधगती ठेवली यापेक्षा निवडणुकीच्या राजकारणात किती यश मिळालं आणि त्यासाठी काय क्लुप्त्या वापरल्या यावर मोजलं जातं. बाळासाहेबांच्या काळात या असल्या अपेक्षांच्या फूटपट्ट्या नव्हत्या आणि असत्या तरी त्या त्यांनी झुगारून दिल्या असत्या. त्यांना स्वतःला सत्तेचं अप्रूप नव्हतं पण सामान्य कार्यकर्त्याला सत्तेच्या पदावर बसवण्याचं समाधान मात्र त्यांना मिळालं .मराठी माणसासाठी उभारलेला लढा धगधगत राहीलबाळासाहेब दूरदर्शी होते. त्यांचा दृष्टिकोन आजही सुसंगत वाटतो आणि भविष्यातही राहील. त्यामुळेच ते कालातीत राहातील. बाळासाहेबांसारखी प्रतिभा परत कधी बघायला मिळणार नाही हे जितकं खरं आहे तितकंच बाळासाहेबांसारखं राजकारण करणं यापुढे कोणालाच जमणार नाही हे देखील खरं आहे. पण त्यांच्या प्रतिमेला कुठेही धक्का लागणार नाही आणि त्यांनी मराठी भाषेसाठी, मराठी माणसासाठी उभारलेला लढा हा मात्र धगधगत राहील, हे पाहणं बाळासाहेबांच्या पुढच्या पिढ्यांच्या हातात आहे. आणि ते आम्ही नेटाने करू हा आमचा मराठी माणसाला शब्द आहे, असे राज ठाकरे यांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.'बाळासाहेब' आणि 'मराठी' या दोन शब्दांवरच माझी श्रद्धाराजकारणात कधीतरी बाळासाहेबांना पण लवचिक भूमिका घ्यावी लागली म्हणून त्यांचं मराठी माणसावरचं प्रेम तसूभर पण कमी झालं नाही, उलट ते अधिकच दृढ होत गेलं. हेच संस्कार आमच्यावर आहेत. मी एक शब्द आज पुन्हा देतो की, आरपार बदललेल्या राजकारणात कधीतरी थोडी लवचिक भूमिका घेतली, तरी ती माझ्या व्यक्तिगत फायद्यासाठी किंवा स्वार्थसाठी कधीही नसेल. बाळासाहेबांचं मराठी भाषेवर, मराठी प्रांतावर आणि मराठी माणसावर असलेलं जाज्वल्य प्रेम पाहून जी हजारो लाखो लोकं त्यांच्यासोबत येत गेली त्यातला मी एक आहे. त्यामुळे 'बाळासाहेब' आणि 'मराठी' या दोन शब्दांवरची माझी आणि माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांची श्रद्धा , प्रेम तसूभर पण कमी होणार नाही, अशा शब्दांत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्यावतीने विन्रम अभिवादन केले.

Team India Record : टीम इंडियाची ऐतिहासिक ‘सेंच्युरी’! आशियात जे कोणालाच जमलं नाही, ते मायदेशात करून दाखवलं

Team India Record : टीम इंडिया मायदेशात सर्वाधिक १०० टी-२० सामने खेळणारा पहिला आशियाई संघ ठरला असून जगातील तिसरा संघ आहे.

Uddhav Thackeray : “मेलो तरी चालेल, पण कधीही गुलामगिरी पत्करणार नाही..”; उद्धव ठाकरेंचा एल्गार.!

सत्तेसाठी गद्दारांची मदत घेऊन महाराष्ट्र गिळू पाहणाऱ्या दोन व्यापाऱ्यांसमोर मेलो तरी चालेल, पण कधीही गुलामगिरी पत्करणार नाही

Devendra Fadnavis : फडणवीस यांना पंतप्रधान बनायचयं का? गुंतवणुकीच्या दाव्यांवरून काँग्रेसचा थेट सवाल

दावोसमधील जागतिक आर्थिक परिषदेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राकडे गुंतवणुकीचा प्रचंड ओघ आल्याचे चित्र आहे.

Pune Murder Case : पत्नीवर चाकूने वार करून पतीने केला खून ; वाडेबोल्हाई येथील घटना

Pune Murder Case : विभक्त रहात असलेल्या पत्नीला पतीने बोलावून तिच्या चेहऱ्यावर, गळ्यावर चाकूने केले वार

Hiran Chatterjee : भाजप आमदाराचा प्रसिद्ध मॉडेलसोबत गुपचूप विवाह; पहिल्या पत्नीने दाखल केला गुन्हा

Hiran Chatterjee खड़गपूरचे भाजप आमदार आणि प्रसिद्ध बंगाली अभिनेते हिरण चटर्जी एका मोठ्या वादात अडकले आहेत.

Harshit Rana Celebration : हर्षित राणाने पुन्हा मारलं मैदान! चार बोटं दाखवून डेव्हॉन कॉनवेला का डिवचलं? पाहा VIDEO

Harshit Rana Celebration : हर्षित राणाने न्यूझीलंडच्या डेव्हॉन कॉनवेला चौथ्यांदा आऊट केल्यानंतर जबरदस्त सेलिब्रेशन केले.

विकास गोगावलेंसह एकूण आठ तर हनुमंत जगतापांसह एकूण पाच जणांना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी

महाड : महाराष्ट्रातल्या रायगड जिल्ह्यातील महाड नगरपरिषदेच्या मतदान केंद्र दोन शाळा क्रमांक पाचच्या बाहेरील रस्त्यावर दोन डिसेंबर २०२५ रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी झाली होती. या प्रकरणात मंत्री भरत गोगावले यांचे पुत्र विकास गोगावलेंसह एकूण आठ तर राष्ट्रवादीच्या हनुमंत जगतापांसह एकूण पाच जणांना महाड न्यायालयाने दोन दिवसाची पोलीस कोठडी ठोठावली. महाड न्यायालयाचे न्यायाधीश यु. एम. जाधव यांनी हा आदेश दिला.उच्च न्यायालयाने कठोर ताशेरे ओढल्यानंतर दोन्ही बाजूचे आरोपी पोलिसांपुढे शरण आले. सर्व आरोपी महाड शहर पोलीस ठाण्यात हजर झाले. याआधी गुरुवारी रात्री उशिरा दोन्ही बाजूकडील आरोपी महाड परिसरात आले. शुक्रवारी सकाळी दहाच्या सुमारास विकास गोगावले आणि अन्य सात जणांनी महाड शहर पोलीस ठाण्यात हजेरी लावली. त्यांना सायंकाळी सहाच्या सुमारास महाड न्यायालयामध्ये हजर करण्यात आले. तर राष्ट्रवादीचे हनुमंत जगताप आणि अन्य चार जण दुपारनंतर महाड मधील एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात हजर झाले. या आरोपींना संध्याकाळी सव्वासहा नंतर महाड शहर पोलीस ठाणे त्यानंतर न्यायालयामध्ये हजर करण्यात आले. सर्व आरोपींना सुनावणीअंती महाड न्यायालयाने दोन दिवसाची पोलीस कोठडी दिली.नगर परिषदेच्या निवडणुकीदरम्यान मतदान प्रक्रिया सुरू असताना शाळा क्रमांक पाचच्या बाहेरील मार्गावर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसैनिकांमध्ये झालेल्या जोरदार हाणामारी झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्य युवक उपाध्यक्ष सुशांत जाभरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून विकास गोगावले तसेच त्यांच्या सहकाऱ्यांवर हल्ला झाल्याची तक्रार विकास गोगावले यांनी केली होती.सुशांत जाभरे यांच्या संरक्षकाकडे असलेल्या रिव्हॉल्वर झटापटीवेळी ताब्यात घेऊन पोलिसांच्या ताब्यात दिल्याचे विकास गोगावलेंनी सांगितले. या घटनेनंतर थोड्याच वेळात विकास गोगावलेंनी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांच्या वाहनात हॉकी स्टिक आणि स्टंप असल्याची तक्रार पोलिसांकडे केली. तर सुशांत जाभरेंनी त्यांच्या समर्थकाला गोगावले आणि त्यांच्या समर्थकांनी मारहाण केल्याची तक्रार पोलिसांकडे केली. दोन्ही बाजूचे आरोपी चार डिसेंबर २०२५ पासून महाडबाहेर निघून गेले होते. पोलिसांनी हाणामारी प्रकरणी तपास सुरू केला. पण दोन्ही बाजूचे आरोपी सापडत नव्हते. तपासातील दिरंगाईबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. यानंतर आरोपी पोलिसांपुढे शरण आले.