पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवरील आयात शुल्क रद्द:अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धादरम्यान सरकारचा निर्णय; प्लास्टिक, टेक्स्टाईल व ऑटो क्षेत्राला फायदा

केंद्र सरकारने बुधवार, म्हणजेच 1 एप्रिल रोजी निवडक गंभीर पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवर लागणारे मूलभूत सीमाशुल्क (बेसिक कस्टम्स ड्युटी) पूर्णपणे माफ केले आहे. ही सूट 30 जून 2026 पर्यंत लागू राहील. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे सुरू असलेला तणाव आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील (ग्लोबल सप्लाय चेन) अडथळे लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. याचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला (डोमेस्टिक मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर) कच्च्या मालाचा पुरवठा सातत्याने होत राहणे आणि वाढता खर्च कमी करणे हा आहे. उद्योग क्षेत्राला पुरवठा साखळीतील अडचणींपासून वाचवणे हे उद्दिष्ट सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक बाजारात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. यामुळे पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक आणि इंटरमीडिएट्सच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे आणि पुरवठा साखळीत अडचण निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत उद्योगांवर पडणारा अतिरिक्त आर्थिक भार कमी करण्यास मदत होईल. प्लास्टिकपासून औषधांपर्यंत, या क्षेत्रांना फायदा होईल या प्रमुख उत्पादनांवर आता ड्यूटी लागणार नाही सरकारने सवलतीच्या यादीत अनेक महत्त्वाचे रसायने आणि कच्चा माल समाविष्ट केले आहेत. यात समाविष्ट आहेत: पॉलिमर आणि इंजिनिअरिंग प्लास्टिक देखील स्वस्त झाले सामान्यतः पॅकेजिंग आणि ऑटो क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या पॉलिमर श्रेणीलाही या सवलतीच्या कक्षेत ठेवण्यात आले आहे. यात पॉलिथीन, पॉलीप्रोपायलीन, पॉलीस्टायरीन, पीव्हीसी (PVC) आणि पीईटी (PET) चिप्सचा समावेश आहे. तसेच एबीएस (ABS) आणि पॉलीकार्बोनेटसारख्या अभियांत्रिकी प्लास्टिकवरील आयात शुल्कही माफ केले आहे. जून 2026 पर्यंत मिळणार दिलासा सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हा एक तात्पुरता उपाय आहे, जो सध्याच्या जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे. या सवलतीची अंतिम मुदत 30 जून 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे की, ते भू-राजकीय परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. गरज पडल्यास, भविष्यात पुरवठा साखळीची (सप्लाय चेन) स्थिती पाहून आणखी पावले उचलली जाऊ शकतात. नॉलेज बॉक्स: पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट म्हणजे काय? सोप्या भाषेत सांगायचे तर, कच्चे तेल किंवा नैसर्गिक वायूपासून जे मूलभूत रसायन (केमिकल्स) निघतात, त्यांना शुद्ध करून (रिफाइन करून) इंटरमीडिएट्स बनवले जातात. यांचा थेट वापर होत नाही, तर यांपासून पुढे जाऊन प्लास्टिक, फायबर, पेंट आणि औषधे बनवली जातात. भारत आपल्या गरजेचा एक मोठा भाग पश्चिम आशियातून आयात करतो.

सेन्सेक्स 1400 अंकांनी घसरून 71700च्या पातळीवर:निफ्टीही 400 अंकांनी घसरला; बँकिंग, मेटल आणि ऑटो शेअर्समध्ये मोठी घसरण

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 2 एप्रिल रोजी घसरण आहे. सेन्सेक्स सुमारे 1,400 अंकांनी (2%) घसरून 71,700 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही 400 अंकांची (1.90%) वाढ आहे, तो 22,250 च्या पातळीवर आहे. आज बँकिंग, मेटल, फार्मा आणि ऑटो शेअर्समध्ये जास्त घसरण आहे. बाजार घसरण्याची 3 मोठी कारणे… आशियाई बाजारातही घसरण अमेरिकन बाजारात 1 एप्रिल रोजी वाढ दिसून आली कच्चे तेल 5% वाढून 106 डॉलर प्रति बॅरलवर आले आज कच्चे तेल सुमारे 5% वर आहे. ते 106 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले आहे. 28 फेब्रुवारी रोजी इराण युद्ध सुरू होण्यापूर्वी कच्चे तेलाचे दर 70 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास होते. काल बाजारात तेजी होती यापूर्वी काल म्हणजेच 1 एप्रिल रोजी बाजारात तेजी होती. सेन्सेक्स 1,187 अंकांनी (1.65%) वाढून 73,134 वर बंद झाला होता. तर निफ्टीमध्येही 348 अंकांची (1.56%) वाढ झाली, तो 22,679 च्या पातळीवर बंद झाला.

1972 नंतर पहिल्यांदाच चंद्रानजीक पोहोचेल मानव:10 दिवसांत चंद्राभोवती फिरून परत येतील, लाँच झाले आर्टेमिस-II मिशन

अमेरिकन स्पेस एजन्सी नासाने आज 2 एप्रिल रोजी 'आर्टेमिस-2' मिशन लाँच केले. सकाळी 4:05 वाजता 'स्पेस लॉन्च सिस्टम' (SLS) ओरियन स्पेसक्राफ्टमध्ये बसून 4 अंतराळवीर चंद्राकडे रवाना झाले. फ्लोरिडा येथील केनेडी स्पेस सेंटरमधून हे प्रक्षेपण झाले. 1972 मध्ये 'अपोलो-17' नंतर ही पहिलीच वेळ आहे, जेव्हा एखादा माणूस पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेला (LEO) पार करून चंद्राजवळ पोहोचेल. चारही प्रवासी या मिशनमध्ये चंद्राभोवती फिरतील आणि नंतर पृथ्वीवर परत येतील. हे मिशन 10 दिवसांचे आहे. मिशन लाँचची 5 छायाचित्रे… 'लाँच अबॉर्ट सिस्टिम'मध्ये बिघाड झाला होता टेक-ऑफच्या ठीक एक तास आधी 'लाँच अबॉर्ट सिस्टिम'मध्ये काही अशा अडचणी आल्या, ज्यामुळे लॉन्चिंगवर धोका निर्माण झाला होता. हे तेच सिस्टम आहे ज्याद्वारे कोणत्याही बिघाडाच्या स्थितीत नासाचे अभियंते अंतराळवीरांना सुरक्षितपणे बाहेर काढू शकतात. मात्र, अभियंत्यांनी ही समस्या वेगाने सोडवली. त्यानंतर सेफ्टी चेकसाठी काउंटडाउन घड्याळ 10 मिनिटांवर थांबवण्यात आले. यानंतर रॉकेटच्या वेगवेगळ्या महत्त्वाच्या सिस्टिम्सची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अभियंत्यांचा 'ओके' रिपोर्ट आला. शेवटी क्रूला संदेश मिळाला- आर्टेमिस II, मी लॉन्च डायरेक्टर बोलत आहे, तुम्ही उड्डाणासाठी तयार आहात. यावर कमांडर रीड वाइजमन यांनी उत्तर दिले, आम्ही संपूर्ण मानवतेसाठी जात आहोत. यानंतर लगेचच चार RS-25 इंजिन आणि दोन सॉलिड रॉकेट बूस्टर सुरू झाले आणि अंतराळवीर रवाना झाले. उद्देश: 'लाइफ सपोर्ट सिस्टिम'ची तपासणी नासाला हवी आहे या मिशनचा उद्देश स्पेसक्राफ्टच्या 'लाइफ सपोर्ट सिस्टम'ची तपासणी करणे आहे. नासाला हे पाहायचे आहे की, अंतराळात मानवाच्या राहण्यासाठी हे किती सुरक्षित आहे. यान सध्या चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरणार नाही, परंतु भविष्यात चंद्रावर मानवाच्या वस्तीचा मार्ग सुकर करेल. 4 अंतराळवीर: पहिल्यांदाच एखादी महिला चंद्राजवळ पोहोचेल या मिशनमध्ये नासाचे तीन आणि कॅनेडियन स्पेस एजन्सी (CSA) चा एक अंतराळवीर सहभागी आहे. 1. रीड वाइजमन: यूएस नेव्हीचे टेस्ट पायलट राहिलेले वाइजमन (50) मिशन कमांडर आहेत. 2014 मध्ये स्पेस स्टेशनवर 6 महिने घालवलेले वाइजमन जमिनीवर उंचीला घाबरतात. 2020 मध्ये पत्नीला गमावल्यानंतर वाइजमन आपल्या दोन मुलींचे एकटेच संगोपन करत आहेत. २. क्रिस्टीना कोच: इंजिनियर आणि भौतिकशास्त्रज्ञ क्रिस्टीना कोच (४७) मिशन स्पेशलिस्ट आहेत. त्यांनी अंतराळात सर्वाधिक काळ (३२८ दिवस) राहण्याचा विक्रम केला आहे. लहानपणी अपोलो-८ ने काढलेला 'अर्थराइज' फोटो पाहून त्यांनी अंतराळवीर बनण्याचा निश्चय केला होता. ३. जेरेमी हॅन्सन: कॅनडाचे माजी फायटर पायलट जेरेमी हॅन्सन (५०) मिशन स्पेशलिस्ट आहेत. जर सर्व काही नियोजनानुसार झाले, तर हॅन्सन या मिशनद्वारे चंद्रावर पोहोचणारे पहिले गैर-अमेरिकन ठरतील. हॅन्सन यांनी आपल्यासोबत कॅनडाचे प्रसिद्ध मेपल सिरप आणि कुकीज नेले आहेत. ४. व्हिक्टर ग्लोव्हर: मिशनसाठी पायलट म्हणून निवडलेले ग्लोव्हर (४९) चंद्राजवळ पोहोचणारे पहिले कृष्णवर्णीय व्यक्ती असतील. ग्लोव्हर यांनी आपल्यासोबत बायबल आणि त्यांच्या लग्नाच्या अंगठ्या नेल्या आहेत. ते म्हणतात की, विश्वात आपले स्थान शोधणे आणि शिकणे हाच माणूस असण्याचा खरा अर्थ आहे. पुढील पाऊल: चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरण्याची तयारी आर्टेमिस-II नंतर नासा 'आर्टेमिस-III' मिशनवर काम करेल. त्यात डॉकिंग सिस्टमची चाचणी होईल. जर सर्व काही ठीक राहिले, तर 2028 मध्ये आर्टेमिस-IV द्वारे माणूस पुन्हा एकदा चंद्रावर पाऊल ठेवेल. यापूर्वी 2022 मध्ये मानवरहित आर्टेमिस-1 पाठवण्यात आले होते. अपोलो आणि आर्टेमिस कार्यक्रमातील मोठा फरक 70 च्या दशकात झालेल्या अपोलो मिशनचा मुख्य उद्देश सोव्हिएत युनियनसोबत सुरू असलेल्या 'स्पेस रेस'मध्ये स्वतःला श्रेष्ठ सिद्ध करणे हा होता. पण आर्टेमिस कार्यक्रम पूर्णपणे भविष्याची तयारी आहे. नासाला यावेळी चंद्रावर एक कायमस्वरूपी तळ (बेस) बनवायचा आहे, जेणेकरून माणूस तिथे राहून काम करायला शिकू शकेल. हा अनुभव भविष्यात मंगळावर जाण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यास मदत करेल. यूट्यूब आणि नासाच्या वेबसाइटवर 24/7 कव्हरेज जगभरातील लोक हा ऐतिहासिक क्षण घरी बसून पाहू शकतात. नासा आपल्या यूट्यूब चॅनल आणि 'NASA+' प्लॅटफॉर्मवर याचे थेट प्रक्षेपण करत आहे. ओरियन स्पेसक्राफ्ट अंतराळात पोहोचल्यानंतर तेथून थेट दृश्ये देखील शेअर केली जातील.

इंडिगोची देशांतर्गत उड्डाणे ₹950, आंतरराष्ट्रीय ₹10,000 पर्यंत महाग:18 दिवसांत दुसऱ्यांदा भाडे वाढले; इंधन महाग झाल्यामुळे अतिरिक्त शुल्क लागेल

देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन कंपनी इंडिगोच्या विमानांचे तिकीट गुरुवारपासून महाग होईल. एअरलाइनने देशांतर्गत उड्डाणांवर जास्तीत जास्त ₹950 पर्यंत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर ₹10,000 पर्यंत अतिरिक्त इंधन शुल्क (फ्यूल चार्ज) लावला आहे. नवीन दर 2 एप्रिल रात्री 12:01 वाजल्यापासून लागू होतील. इंडिगोने 18 दिवसांत दुसऱ्यांदा देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवरील इंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी कंपनीने 14 मार्च रोजीही भाड्यात वाढ केली होती. कंपनीनुसार, हा निर्णय एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) म्हणजेच जेट इंधनाच्या किमती वाढल्यामुळे घेण्यात आला आहे. इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन (IATA) नुसार, गेल्या एका महिन्यात इंधनाच्या किमती 130% पेक्षा जास्त वाढल्या आहेत. अंतराप्रमाणे शुल्क आकारले जाईल नागरिक उड्डयन मंत्रालयाने एअरलाईन्सना संपूर्ण भार ग्राहकांवर टाकण्यापासून रोखले आहे. सरकारने सध्या देशांतर्गत विमानांसाठी केवळ भाड्यावर 25% वाढीलाच परवानगी दिली आहे. इंडिगोनुसार, त्यांनी अंतराप्रमाणे इंधन शुल्क 'पुन्हा कॅलिब्रेट' केले आहे, म्हणजेच तुमचा प्रवास जितका लांब असेल, तितकेच तिकिटासाठी इंधन शुल्क जास्त द्यावे लागेल. इंधनावर प्रति लिटर ₹50 अतिरिक्त शुल्काला मंजुरी खर्च वाढण्याचे एक मोठे कारण कर वाढ देखील आहे. बुधवारी राज्यसभेत विमान इंधनावर (ATF) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावांतर्गत 26 मार्च 2026 च्या अधिसूचनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. आता फायनान्स ॲक्ट 2002 मध्ये बदल करून एटीएफवर प्रति लिटर ₹50 अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आकारले जाईल. एअरलाईन्ससाठी सर्वात मोठा खर्च जेट-फ्यूल असतो जेट-फ्यूलच्या किमती वाढल्यामुळे जगभरातील एअरलाईन्सने केवळ तिकिटाचे दर वाढवले ​​नाहीत, तर त्यांचे भविष्यातील आर्थिक अंदाज म्हणजेच फायनान्शियल आउटलुक देखील मागे घेतले आहेत. एअरलाईन्ससाठी जेट-फ्यूल हा सर्वात मोठा खर्च असतो. एकूण ऑपरेटिंग खर्चात याचा वाटा 30% ते 40% असतो. तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या या अचानक बदलामुळे एअरलाईन्सचे बजेट बिघडले आहे. एअर न्यूझीलंड आणि क्वांटास सारख्या मोठ्या कंपन्यांनीही स्पष्ट केले आहे की, वाढलेल्या खर्चाचा भार ते प्रवाशांवर टाकतील. जगभरातील या एअरलाईन्सनेही भाडे वाढवले एअर न्यूझीलंड: एअर न्यूझीलंडने मंगळवारी आपल्या तिकिटांच्या दरात मोठी वाढ जाहीर केली आहे. कंपनीने देशांतर्गत उड्डाणांसाठी एका बाजूचे भाडे 10 न्यूझीलंड डॉलरने वाढवले आहे. तर, शॉर्ट-हॉल आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी 20 डॉलर आणि लांब पल्ल्याच्या उड्डाणांसाठी 90 डॉलरची वाढ करण्यात आली आहे. कंपनीने 2026 साठीचा आपला कमाईचा अंदाजही मागे घेतला आहे, कारण बाजारात मोठी अस्थिरता आहे. हाँगकाँग एअरलाइन्स: हाँगकाँग एअरलाइन्स गुरुवारपासून इंधन अधिभारात 35.2% पर्यंत वाढ करणार आहे. मालदीव, बांगलादेश आणि नेपाळसारख्या देशांसाठी हा अधिभार 284 हाँगकाँग डॉलरवरून 384 हाँगकाँग डॉलरपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. तर, कॅथे पॅसिफिकने मार्चमध्ये लंडन आणि झुरिचसाठी अतिरिक्त उड्डाणे सुरू केली आहेत, जेणेकरून प्रभावित मार्गांवरील प्रवाशांना पर्याय मिळू शकेल. कंपनी सध्या दर महिन्याला इंधन अधिभाराचा आढावा घेत आहे. क्वांटास आणि SAS: ऑस्ट्रेलियाची प्रमुख विमान कंपनी क्वांटास एअरवेजने आपल्या आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरील भाडे वाढवले आहे. तथापि, कंपनीचे म्हणणे आहे की युरोपला जाणारी उड्डाणे 90% पेक्षा जास्त भरलेली आहेत, त्यामुळे ते येत्या काही महिन्यांत क्षमता वाढवण्याचा विचार करत आहेत. नॉर्डिक देशांची म्हणजेच उत्तर युरोपमधील प्रमुख एअरलाइन SAS (स्कँडिनेव्हियन एअरलाइन्स) ने देखील वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर तात्पुरती किंमत समायोजन (प्राइस ॲडजस्टमेंट) लागू केले आहे.

अनिल अंबानींविरोधात CBIने नवीन गुन्हा दाखल केला:LICची ₹3,750 कोटींची फसवणूक; खोटी माहिती देऊन गुंतवणूक करवून घेतली

CBI ने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCom) आणि अनिल अंबानी यांच्या विरोधात नवीन गुन्हा दाखल केला आहे. ही कारवाई LIC च्या तक्रारीवरून करण्यात आली आहे. तपास यंत्रणेचा आरोप आहे की, अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीने संगनमत करून LIC ची सुमारे ₹3,750 कोटींची फसवणूक केली आहे. RCom आणि अनिल अंबानी यांच्या विरोधात हा चौथा गुन्हा आहे. CBI ने या प्रकरणात गुन्हेगारी कट, फसवणूक आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांखाली FIR दाखल केली आहे. खोटी माहिती देऊन LIC कडून गुंतवणूक करून घेतली CBI च्या तपासात समोर आले आहे की, 2009 ते 2012 दरम्यान रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने LIC ला नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) मध्ये ₹4,500 कोटींची गुंतवणूक करण्यास राजी केले होते. आरोप आहे की, कंपनीच्या व्यवस्थापनाने LIC समोर आपल्या आर्थिक स्थितीबद्दल खोटे दावे केले होते. याशिवाय, गुंतवणुकीच्या बदल्यात जी सुरक्षा आणि मालमत्ता कव्हरचे आश्वासन दिले होते, ते देखील पूर्णपणे चुकीचे होते. फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये निधीच्या अफरातफरीचा खुलासा झाला या प्रकरणात एलआयसीच्या तक्रारीनंतर एक फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यात आले होते. 15 ऑक्टोबर 2020 रोजी आलेल्या बीडीओ इंडिया एलएलपीच्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये अनेक खुलासे झाले आहेत... आरकॉमने मालमत्तांचे मूल्य वाढवून दाखवले ऑडिट रिपोर्टनुसार, RCom ने आपल्या मालमत्तांचे (असेट्स) मूल्य खूप जास्त वाढवून दाखवले होते. प्रत्यक्षात त्या मालमत्ता आणि त्यावर घेतलेल्या कर्जादरम्यान कोणताही संबंध नव्हता. CBI चे म्हणणे आहे की, याच फसवणुकीमुळे LIC ला ₹3,750 कोटींपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे.

विलियम इंडिगोचे नवीन CEO, 3 ऑगस्टला रुजू होतील:ज्वालामुखीच्या वर विमान उडवले, सिस्टम निकामी झाल्यावर प्रवाशांचे सामानही उचलले

भारतातील सर्वात मोठी एअरलाइन इंडिगोचे नवीन CEO विलियम वॉल्श असतील. वॉल्श इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन (IATA) मध्ये डायरेक्टर जनरल म्हणून काम करत आहेत. त्यांचा कार्यकाळ 31 जुलै रोजी संपेल. त्यानंतर 3 ऑगस्ट 2026 पासून इंडिगोमध्ये जबाबदारी स्वीकारतील. त्यांच्या नियुक्तीसाठी अजून नियामक मंजुरी मिळणे बाकी आहे. 17 व्या वर्षी कॅडेट पायलट म्हणून काम सुरू केले 65 वर्षीय वॉल्श एअरलाइन उद्योगात अत्यंत संघर्षशील एव्हिएशन प्रोफेशनल मानले जातात. प्रवाशांना सुरक्षित उड्डाणाचा विश्वास देण्यासाठी ते CEO असताना ज्वालामुखीवरून उड्डाण केले आहे. इतकंच नाही, तर हँडलिंग सिस्टीम निकामी झाल्यावर त्यांनी स्वतः प्रवाशांचे सामान उचलले. त्यांनी आपल्या करिअरची सुरुवात अवघ्या 17 व्या वर्षी, कार चालवण्याचा परवाना मिळण्यापूर्वीच आकाशात कॅडेट पायलट म्हणून काम सुरू केले होते. ते संकटाच्या वेळी कार्यालयात बसण्याऐवजी स्वतः सूत्रे हाती घेण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. वाचा, त्यांच्याशी संबंधित किस्से… विलियम यांना एव्हिएशन सेक्टरमध्ये 40 वर्षांचा अनुभव एव्हिएशन इंडस्ट्रीमध्ये 'विली' नावाने प्रसिद्ध असलेल्या विलियम वॉल्श यांना विमान वाहतूक क्षेत्रात 40 वर्षांचा अनुभव आहे. ते ब्रिटिश एअरवेज आणि इंटरनॅशनल एअरलाइन्स ग्रुप (IAG) चे CEO राहिले आहेत. IAG तोच ग्रुप आहे, ज्याच्याकडे आयरिश एअरलाइन एअर लिंगस, ब्रिटिश एअरवेज, इबेरिया, लेव्हल आणि वुएलिंग यांसारखे मोठे ब्रँड्स आहेत. सध्या वॉल्श जगभरातील एअरलाइन्सची संस्था IATA चे नेतृत्व करत आहेत. उड्डाणे सुरक्षित असल्याचे सांगण्यासाठी ज्वालामुखीवरून विमान उडवले 2010 मध्ये वॉल्श ब्रिटिश एअरवेजचे सीईओ होते. त्यावेळी आइसलँडमधील ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळे निर्माण झालेल्या राखेच्या ढगांमुळे युरोपच्या उत्तर-पश्चिम हवाई क्षेत्रात 6 दिवस उड्डाणे थांबली होती. सुरक्षिततेच्या कारणांमुळे कोणीही धोका पत्करण्यास तयार नव्हते आणि कंपन्यांना नुकसान सोसावे लागत होते. तेव्हा वॉल्श स्वतः बोइंग विमान घेऊन चाचणी उड्डाणासाठी निघाले आणि सुमारे 2.5 तास राख प्रभावित क्षेत्रात उड्डाण केले. तपासणीत इंजिन सुरक्षित असल्याचे आढळले. यानंतर प्रवासी उड्डाणे पुन्हा सुरू होऊ शकली. यांच्या सांगण्यावरून ब्रिटिश एअरवेजच्या कर्मचाऱ्यांनी पगार सोडला जागतिक मंदीच्या काळातही वॉल्श कंपनीचे नायक ठरले. 2009-10 मध्ये ब्रिटिश एअरवेजला 6,570 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते, तेव्हा त्यांनी मोठे पाऊल उचलले होते. वॉल्शने कंपनी वाचवण्यासाठी 40 हजार कर्मचाऱ्यांना एक महिना पगार न घेता काम करण्याची विनंती केली. त्यांनी स्वतःही एका महिन्याचा पगार सोडला. यामुळे कंपनीला मोठी आर्थिक मदत मिळाली. एकदा त्यांनी ट्रेड युनियन्ससोबत करार केला. यामुळे कंपनीवरील 24,750 कोटी रुपयांच्या पेन्शन तुटीचा 10 वर्षांचा यशस्वी निधी योजना तयार करून ती संपवली. जीन्स-टी-शर्ट घालून प्रवाशांचे सामान उचलले इतकंच नाही, एकदा लंडनच्या हीथ्रो विमानतळावर बॅग हाताळणी प्रणाली (बॅग हँडलिंग सिस्टिम) निकामी झाली. हे पाहून वॉल्श स्वतः मैदानात उतरले. जीन्स-टी-शर्ट घालून त्यांनी स्वतः सामान उचलले आणि प्रवाशांचे सामान व्यवस्थित करू लागले. हे पाहून तेथील कर्मचारी आणि प्रवासीही थक्क झाले. वॉल्श यांच्या एका पावलामुळे ₹563 कोटींच्या तोट्यातून कंपनी नफ्यात आली आयर्लंडचे रहिवासी वॉल्श यांना 'विली द स्लॅशर' म्हणजे खर्चात निर्दयीपणे कपात करणारे सीईओ म्हटले जाते. 2001 मध्ये, आयर्लंडची एर लिंगस एअरलाइन तोट्यामुळे दिवाळखोरीच्या मार्गावर पोहोचली होती. तेव्हा त्यांनी सुमारे 33% कर्मचाऱ्यांची कपात केली होती. त्याचबरोबर साफसफाईसारख्या खर्चांवरही त्यांनी नियंत्रण आणले. त्यावेळी त्यांच्यावर खूप टीका झाली. मात्र, त्याचा परिणामही दिसून आला. जी कंपनी 563 कोटी रुपयांच्या तोट्यात होती, ती एका वर्षात 692 कोटी रुपयांच्या नफ्यात आली. याच निर्णयानंतर त्यांची ओळख 'स्लॅशर' म्हणून झाली. इंडिगोचे चेअरमन म्हणाले - आंतरराष्ट्रीय बाजारात वर्चस्व निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित इंडिगोचे चेअरमन विक्रम सिंह मेहता म्हणाले, 'विलियम वॉल्श यांनी अनेक मोठ्या एअरलाइन्स चालवल्या आहेत. मोठ्या स्तरावर एअरलाइन व्यवसायाची जबाबदारी सांभाळण्याचा त्यांचा अनुभव इंडिगोला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणखी मजबूत करेल. आता आमचे लक्ष आंतरराष्ट्रीय बाजारात वर्चस्व निर्माण करण्यावर राहील.' वॉल्श यांची मुख्य जबाबदारी काय असेल? इंडिगोमध्ये आपली नवीन जबाबदारी सांभाळताना, विलियम वॉल्श संपूर्ण एअरलाइनच्या कामकाजावर आणि पुढील नियोजनावर लक्ष ठेवतील. त्यांचे सर्वाधिक लक्ष 4 गोष्टींवर असेल. इंडिगोचे CEO पीटर एल्बर्स यांचा राजीनामा कंपनीने 10 मार्च रोजी सांगितले होते की पीटर एल्बर्स यांनी CEO पदाचा राजीनामा दिला आहे. तेव्हापासून कंपनीचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक राहुल भाटिया अंतरिम स्वरूपात एअरलाइनच्या कामकाजाची जबाबदारी सांभाळत आहेत. राहुल भाटिया यांना लिहिलेल्या आपल्या राजीनाम्यात पीटर एलबर्स यांनी पद सोडण्यामागे वैयक्तिक कारणांचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी कंपनीला आपला नोटीस कालावधी संपवण्याची विनंती देखील केली, जेणेकरून ते तात्काळ प्रभावाने पदमुक्त होऊ शकतील. फ्लाइट ऑपरेशनमधील गोंधळामुळे ₹22 कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला होता डिसेंबर-2026 मध्ये इंडिगोला मोठ्या फ्लाइट ऑपरेशन्स संकटाचा सामना करावा लागला होता. त्यावेळी सुमारे 3 लाख प्रवासी अडकून पडले होते, त्यानंतर एव्हिएशन रेग्युलेटर DGCA ने केलेल्या चौकशीत असे आढळून आले की एअरलाइनने प्रवाशांच्या सोयी आणि सुरक्षा मानकांमध्ये निष्काळजीपणा केला. यानंतर इंडिगोवर ₹22.20 कोटींचा दंड लावण्यात आला होता. या घटनेनंतरच बोर्ड आणि CEO यांच्यातील समन्वयात कमतरता येऊ लागली होती. डिसेंबरपासूनच पीटर एल्बर्स दबावाखाली होते पीटर एल्बर्स यांनी सप्टेंबर 2022 मध्ये इंडिगोची सूत्रे हाती घेतली होती. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये एअरलाइनला तिच्या इतिहासातील सर्वात वाईट ऑपरेशनल संकटाचा सामना करावा लागला होता. शेकडो उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे आणि विलंबाने झाल्यामुळे एअरलाइनच्या प्रतिष्ठेवर वाईट परिणाम झाला होता. अहवालानुसार, या संकटामुळे कंपनीला सुमारे ₹2,000 कोटींचे नुकसान झाले होते. तेव्हापासून एल्बर्स यांच्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव होता.

आज सोन्याचे दर ₹2,836 ने वाढून ₹1.50 लाखांवर:या वर्षी किमतीत ₹16 हजारांची वाढ; चांदी ₹9,348 महाग होऊन ₹2.39 लाख/किलो

सोन्या-चांदीच्या दरात आज 1 एप्रिल रोजी वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा दर 2,836 रुपयांनी वाढून 1.50 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी त्याची किंमत 1.47 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅम होती. तर, एक किलो चांदीचा दर 9,348 रुपयांनी वाढून 2.39 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी त्याची किंमत 2.30 लाख रुपये प्रति किलो होती. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे या वर्षी सोन्याचा भाव ₹16,374 ने वाढला, इराण युद्धानंतर ₹9,528 ने घसरला या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत सतत चढ-उतार दिसून येत आहे. सोने 2026 मध्ये आतापर्यंत 16,374 रुपयांनी आणि चांदी 9,063 रुपयांनी महाग झाली आहे. या दरम्यान 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1.76 लाख रुपये आणि चांदीने 3.86 लाख रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इझ्रायलचे इराणसोबत युद्ध सुरू झाल्यानंतर सातत्याने घसरण दिसून येत आहे. तेव्हापासून सोने 9,528 रुपयांनी आणि चांदी 27,217 रुपयांनी घसरली आहे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आईस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ वेगाने वितळतो. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास येत नाही. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येतो. क्लॉथ टेस्ट: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.

ओरेकलने भारतातून 12,000 कर्मचाऱ्यांना काढले:जगभरात 30 हजार लोकांची कपात, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हेच कारण

अमेरिकन आयटी कंपनी ओरेकलने सुमारे 30 हजार कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकले आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, या कर्मचारी कपातीमध्ये एकट्या भारतातील 12 हजार कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांना सकाळी 5 ते 6 वाजण्याच्या दरम्यान ई-मेल मिळाले आणि काही मिनिटांतच त्यांचा सिस्टम ॲक्सेस बंद करण्यात आला. कंपनी पुढील महिन्यात कर्मचारी कपातीची दुसरी फेरी देखील सुरू करू शकते. ओरेकलच्या अनेक कर्मचाऱ्यांनुसार, सकाळी 5 वाजता जेव्हा ते झोपेतून उठले, तेव्हा त्यांच्या इनबॉक्समध्ये टर्मिनेशन लेटर होते. भारतात संपूर्णच्या संपूर्ण टीम्सना रातोरात बरखास्त करण्यात आले आहे. AI मुळे कर्मचाऱ्यांना काढले मायकल शेफर्ड या एका वरिष्ठ व्यवस्थापकाने लिंक्डइनवर लिहिले की, वरिष्ठ अभियंते, आर्किटेक्ट्स, ऑपरेशन्स लीडर्स, प्रोग्राम मॅनेजर्स आणि टेक्निकल स्पेशालिस्ट्स यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले आहे. ते म्हणाले की, ही कर्मचारी कपात कामगिरीच्या आधारावर करण्यात आलेली नाही. बीबीसीच्या एका अहवालात वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, कंपनी AI मध्ये मोठी गुंतवणूक करत आहे, ज्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ओरेकल अंतर्गत स्तरावर AI साधनांचा वापर करत आहे. यामुळे कमी कर्मचारी जास्त काम करू शकत आहेत. 16 तासांच्या शिफ्टला विरोध केल्याने काढले ओरेकलचे एक माजी कर्मचारी मेरुगु श्रीधर यांनी दावा केला की त्यांना सप्टेंबरमध्ये काढून टाकण्यात आले होते. त्यांनी कंपनीच्या 16 तासांच्या कामाच्या शिफ्ट संस्कृतीला विरोध केला होता, ज्यामुळे त्यांना काढण्यात आले. त्यांनी हे देखील सांगितले की, अमेरिकेत काम करणारे भारतीय वंशाचे कर्मचारी यामुळे सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत. ओरेकलने कर्मचारी कपातीचे कारण सांगितले नाही इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या कर्मचारी कपातीवर आणि पुढील टप्प्याच्या बातम्यांवर जेव्हा ओरेकलकडून अधिकृत प्रतिक्रिया मागण्यात आली, तेव्हा कंपनीने यावर कोणतीही टिप्पणी करण्यास नकार दिला. कंपनीकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही. तज्ज्ञ याला 'इनविजिबल लेऑफ' म्हणत आहेत तज्ज्ञ याला 'इनविजिबल लेऑफ' म्हणत आहेत, जिथे कंपन्या मोठ्या घोषणा करण्याऐवजी हळूहळू आणि कोणत्याही आवाजाशिवाय कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करत आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत ॲमेझॉन, मेटा आणि डेल यांसारख्या कंपन्यांमधून सुमारे 94,000 हून अधिक लोकांनी नोकरी गमावली आहे. ओरेकल जगातील मोठ्या टेक कंपन्यांपैकी एक आहे ओरेकल जगातील सर्वात मोठ्या टेक कंपन्यांपैकी एक आहे. ती इतर कंपन्यांना सॉफ्टवेअर आणि क्लाउड कंप्युटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरची सुविधा पुरवते. जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असलेले लॅरी एलिसन हे ओरेकलचे सह-संस्थापक, अध्यक्ष आणि मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी आहेत.

सेन्सेक्स 1800 अंकांनी वाढून 73,800 वर:निफ्टीमध्येही 550 अंकांची वाढ; ऑटो, आयटी आणि बँकिंग शेअर्समध्ये जास्त खरेदी

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 1 एप्रिल रोजी वाढ झाली आहे. सेन्सेक्स 1800 अंकांनी (2.60%) वाढून 73,800 वर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 550 अंकांची (2.50%) वाढ झाली आहे, तो 22,900 वर व्यवहार करत आहे. आज ऑटो, IT, मेटल आणि बँकिंग शेअर्समध्ये जास्त खरेदी दिसून येत आहे. बाजारातील तेजीची 2 मुख्य कारणे आशियाई बाजारातही तेजी अमेरिकन बाजारात 31 मार्च रोजी झालेली वाढ 30 मार्च रोजी बाजारात घसरण झाली होती यापूर्वी 30 मार्च रोजी सेन्सेक्स सुमारे 1636 अंकांनी (2.22%) घसरून 71,948 वर बंद झाला होता. तर निफ्टीमध्येही 488 अंकांची (2.14%) घसरण झाली, तो 22,331 च्या पातळीवर बंद झाला होता. तर काल म्हणजेच 31 मार्च रोजी महावीर जयंतीच्या सुट्टीमुळे शेअर बाजार बंद होता.

संशोधन-AI डेटा केंद्रांमुळे पृथ्वीचे तापमान वाढत आहे:केंद्रांच्या आसपास 2 अंशांपर्यंत उष्णता वाढली, भारतात 8 केंद्रे

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) च्या डेटा सेंटर्समुळे तापमान वाढत आहे. केंब्रिज विद्यापीठाच्या संशोधनात म्हटले आहे की, जिथे हे डेटा सेंटर्स कार्यरत आहेत, तिथे सरासरी 2 अंश सेल्सिअसपर्यंत तापमान वाढले आहे. शास्त्रज्ञांनी याला 'डेटा हीट आयलंड इफेक्ट' असे नाव दिले आहे. डेटा सेंटर्सच्या 10 किलोमीटर परिसरात उष्णता वाढली संशोधकांनी मागील दोन दशकांतील सॅटेलाइट डेटाचे विश्लेषण केले. ज्या क्षणी एखाद्या परिसरात AI डेटा सेंटर कार्यान्वित होते, त्या क्षणी तेथील तापमान अचानक वाढते, असे दिसून आले. डेटा सेंटरजवळ तापमान सरासरी 2.07 अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. काही ठिकाणी वाढलेले तापमान 9.1 अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदवले गेले. याचा परिणाम केवळ डेटा सेंटरच्या सीमेपर्यंत मर्यादित नाही. सेंटरपासून 10 किलोमीटरच्या परिसरातही तापमानात वाढ दिसून येत आहे. संशोधनातील 4 महत्त्वाच्या गोष्टी… 1. डेटा हीट आयलंड इफेक्ट आतापर्यंत अर्बन हीट आयलंडची संकल्पना समोर आली होती, जिथे काँक्रीटची जंगले आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरांचे तापमान गावांच्या तुलनेत 4-6 अंशांनी जास्त असते. आता AI इन्फ्रास्ट्रक्चरही याच लीगमध्ये सामील झाले आहे. AI सेवा देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वीज आणि कॉम्प्युटिंग पॉवरची आवश्यकता असते, ज्यामुळे बाहेर पडणारी उष्णता थेट स्थानिक वातावरणावर परिणाम करत आहे. डेटा हीट आयलंड इफेक्ट काय आहे? ही अशी स्थिती आहे जेव्हा एआय डेटा सेंटर्समधून बाहेर पडणारी अतिरिक्त उष्णता त्यांच्या आसपासच्या स्थानिक वातावरणाचे तापमान वाढवते. एआय मॉडेल्स चालवणारे शक्तिशाली सर्व्हर आणि कूलिंग सिस्टिम्स २४/७ गरम हवा बाहेर फेकतात, ज्यामुळे शहरी भागांमध्ये 'हीट आयलंड' तयार होतात. यामुळे केवळ स्थानिक तापमान वाढत नाही, तर एआय सेंटर्स थंड ठेवण्यासाठी पाणी आणि विजेच्या वापरातही मोठी वाढ होते. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, हे डिजिटल क्रांतीमुळे होणारे एक नवीन पर्यावरणीय थर्मल प्रदूषण आहे. 2. 34 कोटी लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम अभ्यासानुसार, जगभरात सुमारे 34.4 कोटी लोक अशा भागांमध्ये राहत आहेत, जे या डेटा सेंटर्सच्या उष्णतेच्या प्रभावाखाली आहेत. अनेक डेटा सेंटर्स शहरांपासून दूर बांधले गेले आहेत, तरीही त्यांचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. शास्त्रज्ञांनी इशारा दिला आहे की, यामुळे केवळ लोकांच्या आरोग्यावरच परिणाम होणार नाही, तर घरे थंड ठेवण्यासाठी विजेचा वापर आणि खर्चही वाढेल. 3. स्पेन, मेक्सिको आणि ब्राझीलमध्ये अभ्यास संशोधकांनी स्पेनमधील अरागॉन, मेक्सिकोमधील बाहियो आणि ब्राझीलमधील ईशान्येकडील प्रदेशात केस स्टडी केली. येथे डेटा सेंटर्सचे क्लस्टर (समूह) आहेत. येथील तापमानात असामान्य वाढ दिसून आली आहे. उष्णतेसोबत कार्बन उत्सर्जनही वेगाने वाढले आहे. 4. येणारा धोका - विजेचा मोठा वापर संशोधकांच्या मते, पुढील एका दशकात डेटा सेंटर क्षेत्र जगातील सर्वाधिक वीज वापरणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक बनेल. त्यांच्या कंप्यूटिंगसाठी लागणारी वीज लवकरच उत्पादन क्षेत्राच्या बजेटलाही मागे टाकेल. चिंतेची बाब अशी आहे की, बहुतेक AI इन्फ्रास्ट्रक्चर जीवाश्म इंधनावर (पेट्रोल-डिझेल, कोळसा आणि नैसर्गिक वायू इत्यादी) चालणाऱ्या विजेवर अवलंबून आहे, ज्यामुळे उष्णता आणि प्रदूषण दोन्ही वाढत आहेत.

आजपासून व्यावसायिक सिलिंडर ₹218 ने महागला:रेल्वे तिकीट परतावा आणि टोलचे नियम बदलले, हातात येणारा पगारही कमी होईल; एप्रिलमध्ये 15 बदल

आज 1 एप्रिल आहे. नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात व्यावसायिक गॅस सिलिंडर महाग झाल्याने झाली आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी त्याचे दर 218 रुपयांपर्यंत वाढवले आहेत. याशिवाय आता रेल्वे तिकीट 8 तास आधीपर्यंतच रद्द करता येणार आहे. आजपासून फास्टॅग, टोल टॅक्ससोबत आयकर संबंधित नियम मिळून एकूण 15 बदल होत आहेत. श्रेणी 1: स्वयंपाकघर आणि प्रवास 1. व्यावसायिक सिलिंडर ₹218 महाग घरगुती सिलिंडरच्या दरात बदल नाही 2. रेल्वे तिकीट 8 तास आधीपर्यंतच रद्द होईल 3. फास्टॅग वार्षिक पास 4. टोलवर रोख रक्कम नाही 5. गाड्यांच्या नवीन किमती श्रेणी 2: कर, बँकिंग आणि बाजार 6. 'असेसमेंट इयर' संपले, आता फक्त 'टॅक्स इयर' 7. सुधारित नियमांनुसार फाइलिंग 8. फॉर्म 16 ऐवजी आता नवीन फॉर्म 130 आणि 131 9. HRA कर सवलत घेण्याचे नियम बदलले 10. PNB ATM रोख मर्यादा 11. FO ट्रेडिंगवरील STT वाढला 12. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) वर नवीन कर नियम श्रेणी 3: इतर मोठे बदल 13. मूळ वेतन आता एकूण CTC च्या 50% 14. पूर्ण आणि अंतिम सेटलमेंट 2 दिवसांत होईल 15. पॅन कार्ड अपडेट

भारतासह जगभरात इंटरनेट बंद होण्याचा धोका:युद्धामुळे होर्मुझमध्ये टाकलेल्या केबल्सना नुकसान होण्याची शक्यता; समुद्रात 97% जागतिक डेटा

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ प्रभावित झाल्याने जगभरात ऊर्जा संकटापाठोपाठ आता इंटरनेट ठप्प होण्याचा धोका आहे. याचे कारण असे की, होर्मुझ मार्गातून केवळ जगातील 20% कच्चे तेल आणि 25% LNG जात नाही, तर या मार्गाखाली इंटरनेट केबल्सही टाकलेल्या आहेत. जर या प्रदेशात तणाव वाढला किंवा केबल्सना नुकसान झाले, तर भारतासह संपूर्ण जगात इंटरनेटचा वेग मंदावू शकतो. तज्ञांचे मत आहे की, हा परिसर केवळ ऊर्जा चोकपॉइंट नाही, तर एक डिजिटल चोकपॉइंट देखील आहे. समुद्राखालून जातो 97% जागतिक डेटा अनेकदा लोकांना वाटते की, इंटरनेट उपग्रहाद्वारे चालते, पण सत्य वेगळे आहे. जगातील सुमारे 95 ते 97% डेटा फायबर ऑप्टिक केबल्सद्वारे हस्तांतरित होतो. या केबल्स समुद्राखाली टाकलेल्या असतात. भारताला युरोप, आफ्रिका आणि पश्चिम आशियाशी जोडणाऱ्या मुख्य केबल्स याच मार्गाजवळून जातात. यात SEA-ME-WE, AAE-1 आणि EIG सारख्या मोठ्या केबल सिस्टिम्सचा समावेश आहे. भारतासाठी मोठा धोका का आहे? भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था बऱ्याच अंशी या सागरी मार्गांवर अवलंबून आहे. भारताची बहुतेक आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट बँडविड्थ अरबी समुद्र आणि आखाती प्रदेशातून येते. 23.48 लाख कोटींच्या IT क्षेत्रावर परिणाम भारताचे IT आणि आउटसोर्सिंग क्षेत्र सुमारे 250 अब्ज डॉलर (23.48 लाख कोटी) चे आहे. अमेरिकन आणि युरोपीय क्लायंट्ससोबतची रिअल-टाइम कनेक्टिव्हिटी याच कमी-लेटेंसी नेटवर्कवर अवलंबून आहे. केबल तुटल्यास कंपन्यांना मोठे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे सेवा करार (SLA) तुटण्याची आणि दंड लागण्याची भीती आहे. याव्यतिरिक्त, आखाती देशांकडून येणारे रेमिटन्स (पैसे पाठवणे) आणि SWIFT सारखे बँकिंग व्यवहार देखील स्लो होऊ शकतात. इंटरनेट पूर्णपणे बंद होईल का? इंटरनेटची रचना अशा प्रकारे केली आहे की एक मार्ग बंद झाल्यास ट्रॅफिक दुसऱ्या मार्गावर (री-रूटिंग) वळवले जाते. त्यामुळे 'टोटल ब्लॅकआउट' म्हणजे इंटरनेट पूर्णपणे बंद होण्याची शक्यता कमी आहे. तथापि, री-रूटिंगमुळे पर्यायी मार्गांवर भार वाढेल, ज्यामुळे वेग खूप कमी होईल. शेअर बाजार आणि हाय-फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंगसारख्या क्षेत्रांमध्ये, जिथे मिलीसेकंदांना महत्त्व असते, तिथे मोठा आर्थिक धोका निर्माण होऊ शकतो. नवीन पर्यायांवर भारत गुंतवणूक करत आहे या धोक्यामुळे, भारतासह अनेक देश आता पर्यायी मार्गांवर गुंतवणूक करत आहेत. एलन मस्क यांच्या स्टारलिंकसारख्या सॅटेलाइट इंटरनेट सेवांना बॅकअप म्हणून पाहिले जात आहे. भविष्यात अशा केबल्स टाकण्याची योजना आहे, ज्या संवेदनशील क्षेत्रांना टाळू शकतील. सध्या, होर्मुझमधील वाढता भू-राजकीय तणाव तेलाच्या किमतींपेक्षा जास्त डिजिटल जगाची चिंता वाढवत आहे. ही बातमी देखील वाचा… तेलाच्या किमती 10 डॉलरने वाढल्यास महागाई 0.60% वाढेल: रेटिंग एजन्सीचा दावा - GDP वाढ आणि रुपयावरही परिणाम; कच्चे तेल 116 डॉलर पार पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. रेटिंग एजन्सी केअरएज ग्लोबलनुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल प्रत्येक 10 डॉलरच्या वाढीमुळे भारतात किरकोळ महागाई 60 बेसिस पॉइंट्स (0.60%) पर्यंत वाढू शकते. यादरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, त्यांची प्राथमिकता इराणच्या तेल संसाधनांवर कब्जा करणे आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर ब्रेंट क्रूड आज प्रति बॅरल 116 डॉलरच्या पुढे पोहोचले. केअरएज ग्लोबलनुसार, कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था आणि सामान्य माणसाच्या खिशावर होऊ शकतो. वाचा सविस्तर बातमी…

सुकन्यामध्ये 8.2% आणि PPF वर 7.1% व्याज मिळत राहील:लघु बचत योजनांच्या व्याजदरात बदल नाही, सलग 9व्या तिमाहीत व्याजदर स्थिर

सरकारने एप्रिल-जून (Q1FY27) तिमाहीसाठी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), पोस्ट ऑफिस एफडी, सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) आणि नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट (NSC) यांसारख्या लघु बचत योजनांच्या व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. ही सलग नववी तिमाही आहे, जेव्हा व्याजदर अपरिवर्तित राहतील. सरकारने शेवटची व्याजदरांमध्ये वाढ डिसेंबर 2023 मध्ये केली होती. पब्लिक प्रोविडेंट फंडावर 7.1% व्याजदर पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) वर 7.1% आणि सुकन्या समृद्धी योजनेवर 8.2% व्याज मिळत राहील. लघु बचत योजनांवरील व्याजदर 4% ते 8.2% च्या दरम्यान आहेत. सरकार लहान बचत योजनांच्या व्याजदरांवर निर्णय घेण्यापूर्वी देशातील रोख रक्कम आणि महागाईच्या स्थितीवरही लक्ष ठेवते. यांची समीक्षा दर तीन महिन्यांनी केली जाते. व्याजदरांचे दर तिमाहीला पुनरावलोकन होते लघु बचत योजनांच्या व्याज दरांचे दर तिमाहीला पुनरावलोकन होते. यांचे व्याज दर निश्चित करण्याचे सूत्र श्यामला गोपीनाथ समितीने दिले होते. समितीने असे सुचवले होते की या योजनांचे व्याज दर समान मुदतीच्या सरकारी रोख्यांच्या उत्पन्नापेक्षा 0.25-1.00% जास्त असावेत. घरगुती बचतीचा प्रमुख स्रोत आहेत या योजना लघु बचत योजना भारतात घरगुती बचतीचा प्रमुख स्रोत आहेत. या योजनांमध्ये ठेवीदारांना त्यांच्या पैशांवर निश्चित व्याज मिळते. सर्व लघु बचत योजनांमधून जमा झालेला निधी राष्ट्रीय लघु बचत निधी (NSSF) मध्ये जमा केला जातो. वर्गीकरण लघु बचत साधनांना तीन भागांमध्ये विभागले जाऊ शकते:

टोल प्लाझा उद्यापासून कॅशलेस:कर वाचवण्यासाठी आज शेवटचा दिवस, 4 महत्त्वाची कामे पूर्ण करा, एप्रिलपासून 10 नियम बदलतील

उद्या म्हणजेच 1 एप्रिलपासून देशातील सर्व टोल प्लाझा कॅशलेस होतील. वाहनचालक फक्त फास्टॅग किंवा UPI पेमेंटद्वारेच टोल टॅक्स भरू शकतील. याव्यतिरिक्त, आज रात्री 12 वाजल्यानंतर देशात कर आणि बँकिंगशी संबंधित 3 मोठ्या कामांची अंतिम मुदत संपत आहे. उद्यापासून कर, रेल्वे आणि बाजाराशी संबंधित 10 नियमही बदलतील. आज रात्रीपर्यंत ही 4 कामे पूर्ण करा… 1. सरकारी योजना सक्रिय ठेवा: PPF, NPS आणि सुकन्यामध्ये किमान शिल्लक जमा करा पब्लिक प्रोव्हिडंट फंड (PPF), नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) किंवा सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) चालू ठेवण्यासाठी दरवर्षी ₹250 ते ₹500 पर्यंत किमान रक्कम जमा करणे अनिवार्य आहे. जर खाते बंद झाले तर ते पुन्हा चालू करण्यासाठी दंड लागेल आणि बँकेच्या फेऱ्या माराव्या लागतील. 2. जुन्या कर प्रणालीमध्ये बचत करण्याची संधी: 80C आणि 80D अंतर्गत गुंतवणूक करा जुन्या कर प्रणालीमध्ये कर वाचवण्यासाठी गुंतवणूक करण्याचा उद्या शेवटचा दिवस आहे. कलम 80C अंतर्गत ₹1.5 लाखांपर्यंतची सूट मिळवण्यासाठी तुम्ही PPF, जीवन विमामध्ये गुंतवणूक करू शकता. याव्यतिरिक्त, 80D अंतर्गत आरोग्य विमा प्रीमियम आणि वैद्यकीय खर्चांवर 1 लाखांपर्यंतची सूट मिळते. 1 एप्रिल किंवा त्यानंतर केलेली गुंतवणूक पुढील वर्षाच्या खात्यात गणली जाईल. 3. पगारदार वर्गासाठी महत्त्वाचे: कार्यालयात गुंतवणुकीचा पुरावा जमा करा जर तुम्ही नोकरदार असाल, तर तुम्हाला तुमच्या ऑफिसमध्ये गुंतवणुकीचे पुरावे जमा करावे लागतील. यात घराच्या भाड्याच्या पावत्या, विमा प्रीमियमची पावती, गृहकर्जाच्या व्याजाचे प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे. जर तुम्ही हे कागदपत्र वेळेवर जमा केले नाहीत, तर कंपनी तुमच्या शेवटच्या पगारातून जास्त TDS कापेल. ते परत मिळवण्यासाठी तुम्हाला आयकर रिटर्न भरेपर्यंत वाट पाहावी लागेल. 4. टोल प्लाझावर उद्यापासून रोख पेमेंट बंद: फक्त फास्टॅग किंवा UPI द्वारे पेमेंट जर तुमच्याकडे गाडी असेल तर आजच तुमच्या गाडीत फास्टॅग खाते सक्रिय करा. जर तुम्ही फास्टॅग वापरत नसाल, तर तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये UPI पेमेंटची सुविधा चालू असल्याची खात्री करा. उद्यापासून डिजिटल पेमेंटशिवाय टोल प्लाझावर पोहोचल्यास तुम्हाला दंड भरावा लागू शकतो किंवा परत पाठवले जाऊ शकते. कारण, सर्व टोलवर फक्त फास्टॅग किंवा UPI द्वारेच कर भरता येईल. आता त्या 10 बदलांची माहिती जी 1 एप्रिल 2026 पासून होणार आहेत…

तेलाच्या किमती 10 डॉलरने वाढल्यास महागाई 0.60% ने वाढेल:रेटिंग एजन्सीचा दावा- जीडीपी वाढ आणि रुपयावरही परिणाम; कच्च्या तेलाने 116 डॉलरचा टप्पा ओलांडला

पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. रेटिंग एजन्सी केअरएज ग्लोबलनुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल प्रत्येक 10 डॉलरच्या वाढीमुळे भारतात किरकोळ महागाई 60 बेसिस पॉइंट्स (0.60%) पर्यंत वाढू शकते. यादरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, त्यांची प्राथमिकता इराणच्या तेल संसाधनांवर कब्जा करणे आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर ब्रेंट क्रूड आज प्रति बॅरल 116 डॉलरच्या पुढे पोहोचले. केअरएज ग्लोबलनुसार, कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था आणि सामान्य माणसाच्या खिशावर होऊ शकतो. भारत आपल्या तेलाच्या गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणात पश्चिम आशियावर अवलंबून आहे, त्यामुळे तेथील परिस्थिती बिघडल्यास भारताच्या चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit), जीडीपी वाढ (GDP Growth) आणि रुपयाच्या मूल्यावरही दबाव वाढेल. तेल कंपन्यांवर भार वाढला, किमती लवकरच वाढू शकतात केअरएज ग्लोबलच्या सीईओ रेवती कस्तुरे यांनी सांगितले की, आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये कच्च्या तेलाच्या सरासरी किमतींमध्ये प्रत्येक 10 डॉलरच्या वाढीमुळे महागाई 60 बेसिस पॉइंट्सपर्यंत वाढू शकते. याचे मुख्य कारण ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) बास्केटमध्ये इंधनाचे वजन जास्त असणे हे आहे. सुरुवातीला तेल विपणन कंपन्या (OMCs) हा भार स्वतः सहन करू शकतात, परंतु जर किमती दीर्घकाळ जास्त राहिल्या, तर याचा भार ग्राहकांवर टाकणे भाग पडेल. ट्रम्प म्हणाले- इराणचे तेल हिसकावून घेणे ही माझी आवडती गोष्ट आहे ट्रम्प म्हणाले की, इराणचे तेल काढून घेणे ही त्यांची आवडती गोष्ट आहे. ते म्हणाले की, त्यांच्याकडे अनेक पर्याय आहेत आणि ते खार्ग बेटाला सहजपणे आपल्या नियंत्रणात घेऊ शकतात. हे इराणचे प्रमुख तेल निर्यात केंद्र आहे, जिथून देशाचे सुमारे 90% तेल निर्यात होते. रुपया आणि चालू खाते तुटीवरही परिणाम तेल 120 डॉलरच्या पुढे गेल्यास जागतिक मंदी येईल बाजार विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, जर तेलाच्या किमती 120 डॉलरच्या वर गेल्या, तर जगभरात मंदी येण्याचा धोका वाढेल. वाढलेल्या किमतींमुळे मागणी कमी होईल आणि महागाई अनियंत्रित होईल. भारताच्या एकूण तेल आयाताच्या 51% आखाती देशांकडून येते भारत कच्च्या तेलाच्या गरजांसाठी सर्वाधिक पश्चिम आशियावर अवलंबून आहे. FY2025-26 च्या पहिल्या 10 महिन्यांत भारताच्या एकूण कच्च्या तेल आणि पेट्रोलियम आयातामध्ये 51% वाटा याच प्रदेशाचा होता. कच्च्या तेलाचे दर वाढल्याने भारताचे आयात बिल वेगाने वाढत आहे. होर्मुझ मार्ग प्रभावित झाल्याने तेलाच्या किमतीत वाढ इराणने होर्मुझ मार्ग जवळजवळ बंद केला आहे. जगातील सुमारे 20% तेल आणि वायू याच मार्गातून जातो. हा मार्ग बंद झाल्याने केवळ तेलच नव्हे, तर ॲल्युमिनियम, खते आणि प्लास्टिकच्या किमतीतही मोठी वाढ होऊ लागली आहे. ब्रिटन आणि युरोपमध्येही औषधे आणि आवश्यक वस्तूंची कमतरता येण्याचा धोका आहे, कारण शिपिंगचा खर्च अनेक पटींनी वाढला आहे. मार्चमध्ये क्रूड 60% महाग झाले, 36 वर्षांचा विक्रम मोडला मार्चमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमतीत आतापर्यंत सुमारे 60% वाढ झाली आहे, जी 1990 च्या आखाती युद्धानंतर एका महिन्यात झालेली सर्वात मोठी वाढ आहे. फेब्रुवारीच्या अखेरीस ब्रेंट क्रूड 72.48 डॉलरवर बंद झाले होते, जे आता 116 डॉलरच्या पुढे गेले आहे. यापूर्वी सप्टेंबर 1990 मध्ये सद्दाम हुसेनने कुवेतवर हल्ला केला तेव्हा तेलाच्या किमती एका महिन्यात 46% वाढल्या होत्या. तज्ज्ञांचे मत आहे की, जर युद्ध लवकर संपले नाही, तर किमती 150 ते 200 डॉलरपर्यंतही जाऊ शकतात.

धोनीने AI स्टोरीटेलिंग प्लॅटफॉर्म कुकूमध्ये गुंतवणूक केली:शॉर्ट्स-ड्रामा ॲपचे ब्रँड ॲम्बेसेडर बनले; म्हणाले- छोट्या शहरांमधून आलेल्या संस्थापकांचे व्हिजन आवडले

भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार एम.एस. धोनी यांनी एआय-ऑपरेटेड स्टोरीटेलिंग प्लॅटफॉर्म कुकू (Kuku) मध्ये गुंतवणूक केली आहे. यासोबतच ते याच्या शॉर्ट-फॉर्म व्हिडिओ आणि ड्रामा ॲप कुकू टीव्हीचे ब्रँड ॲम्बेसेडरही बनले आहेत. धोनी यांचे मत आहे की, हा प्लॅटफॉर्म भारतासोबतच जागतिक प्रेक्षकांसाठीही एक वेगळ्या प्रकारचा मनोरंजनाचा अनुभव तयार करत आहे. धोनी म्हणाले- संस्थापकही माझ्यासारखेच लहान शहरांमधून आहेत धोनी म्हणाले, 'मी कुकूमध्ये गुंतवणूक करण्याचा आणि कुकू टीव्हीचा ब्रँड ॲम्बेसेडर बनण्याचा निर्णय यासाठी घेतला, कारण हा प्लॅटफॉर्म इतरांपेक्षा वेगळा आहे. यांनी अनेक भाषांमध्ये आणि फॉरमॅटमध्ये भारतीय प्रेक्षकांसाठी एक उत्कृष्ट अनुभव तयार केला आहे. प्लॅटफॉर्मची वाढ प्रभावी आहे. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे मी याच्या संस्थापकांशी जोडलेलो आहे असे मला वाटते, कारण तेही माझ्यासारखेच लहान शहरांमधून येतात आणि त्यांनी या स्तराचा व्यवसाय उभा केला आहे.' स्टोरीटेलिंग प्लॅटफॉर्मच्या व्हिजनवर विश्वास धोनी पुढे म्हणाले की, ते भारतासाठी तयार होत असलेल्या या AI-ऑपरेटेड स्टोरीटेलिंग प्लॅटफॉर्मच्या व्हिजनवर विश्वास ठेवतात. त्यांचे मत आहे की, हे तंत्रज्ञान केवळ देशातच नाही, तर संपूर्ण जगात मनोरंजनाचा मार्ग बदलू शकते. सह-संस्थापक म्हणाले - थालाची देशभरात क्रेझ कुकूचे सह-संस्थापक आणि सीओओ विनोद कुमार मीणा यांनी सांगितले की, धोनीला सोबत जोडणे त्यांच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. ते म्हणाले, ‘आमचे थाला (धोनी) अशा निवडक व्यक्तींपैकी आहेत, ज्यांची पोहोच संपूर्ण देशात आहे. आम्ही संपूर्ण भारतासाठी कुकू तयार करत असल्यामुळे, ते आमच्यासाठी अगदी योग्य आहेत.’ तर कंपनीचे सीटीओ विकास गोयल म्हणाले की, धोनीला लोकांची सखोल समज आहे. जेव्हा आम्ही क्रिएटर्स आणि कंज्यूमर्ससाठी AI-आधारित स्टोरीटेलिंग स्टॅक तयार करत आहोत, तेव्हा धोनीचा अनुभव आणि दृष्टिकोन आमच्यासाठी खूप मौल्यवान ठरेल. धोनी आणि कुकू धाडसी निर्णय घेण्यात सारखेच कुकूचे सह-संस्थापक आणि सीईओ लाल चंद बिसू म्हणाले, ‘धोनी त्यांच्या धाडसी निर्णयांसाठी ओळखले जातात, जे घेण्यास इतर लोक कचरतात. कुकूमध्ये आम्हीही असेच धाडसी निर्णय घेत आहोत. धोनीची ही अनकन्व्हेन्शनल (प्रवाहाविरुद्धची) विचारसरणी आमच्या कंपनीच्या मूल्यांशी जुळते.’ कुकूच्या गुंतवणूकदारांपैकी एक असलेल्या पँथेरा पीक कॅपिटलचे व्यवस्थापकीय संचालक निखिल भंडारकर म्हणाले की, कुकूच्या कामाची पद्धत आणि त्यांची स्पष्टता एमएस धोनीच्या दृष्टिकोनासारखीच आहे. त्यांना हे प्लॅटफॉर्म एक जागतिक मनोरंजन ब्रँड बनलेले पाहायचे आहे. कुकूची स्थापना 2018 मध्ये लाल चंद बिसू, विकास गोयल आणि विनोद कुमार मीना यांनी केली होती.

अंगोलाकडून गॅस खरेदी करण्याच्या तयारीत भारतीय कंपन्या:सरकारी स्तरावरही चर्चा सुरू, होर्मुझ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारत नवीन पर्यायाच्या शोधात

भारतात वायूच्या तुटवड्यामुळे सरकारी तेल आणि वायू कंपन्या आता नवीन देशांकडून पुरवठ्याचे पर्याय शोधत आहेत. याच अनुषंगाने इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि गेल (इंडिया) लिमिटेड आफ्रिकन देश अंगोलाच्या सरकारी कंपनी सोनानगोलकडून घरगुती गॅस (LPG) आणि नैसर्गिक वायू (LNG) खरेदी करण्यासाठी चर्चा करत आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या कंपन्या अंगोलाच्या सरकारी कंपनी सोनानगोलसोबत दीर्घकालीन करार (टर्म कॉन्ट्रॅक्ट) करण्यावर विचार करत आहेत. तथापि, चर्चा अजून प्राथमिक टप्प्यात आहे आणि सरकार-ते-सरकार स्तरावरही चर्चा सुरू आहे. ही परिस्थिती यासाठी निर्माण झाली आहे, कारण मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाली आहे. हा मार्ग जगात तेल आणि वायूच्या पुरवठ्यासाठी खूप महत्त्वाचा मानला जातो. तो बंद झाल्यामुळे भारतासह अनेक देशांचा पुरवठा प्रभावित झाला आहे. भारत जगातील दुसरा मोठा एलपीजी ग्राहक भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी ग्राहक आहे आणि आपल्या गरजेच्या सुमारे 60% आयात करतो. तसेच, सुमारे 50% एलएनजी देखील आयात करतो. आतापर्यंत भारताला बहुतेक गॅस मध्य पूर्वेकडील देशांकडून, विशेषतः कतार आणि यूएईकडून मिळत होता. परंतु होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे भारताच्या सुमारे 90% एलपीजी आयातीवर परिणाम झाला आहे. याच कारणामुळे सरकारने घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य देत गॅस सिलेंडर बुकिंगचे नियम कडक केले आहेत. आता शहरांमध्ये 25 दिवस आणि गावांमध्ये 45 दिवसांच्या अंतरानेच सिलेंडर बुक करता येईल. अंगोला पहिल्यांदा भारताला LPG पुरवठा करू शकतो तज्ञांचे म्हणणे आहे की, आफ्रिकेतून गॅसचा पुरवठा अमेरिकेच्या तुलनेत 10 ते 15 दिवस लवकर भारतात पोहोचू शकतो. अशा परिस्थितीत अंगोला भारतासाठी एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. जर हा करार झाला, तर अंगोला पहिल्यांदा भारताला स्वयंपाकाचा गॅस पुरवठा करेल. भारतीय कंपन्या LPG साठी सुमारे एक वर्षाचा आणि LNG साठी किमान 10 वर्षांचा करार करण्यावर विचार करत आहेत. अंगोलाकडे सुमारे 4.6 ट्रिलियन क्यूबिक फूट नैसर्गिक वायूचा साठा आहे आणि तो आधीपासूनच भारताला कच्चे तेल आणि LNG पुरवठा करत आहे. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये अंगोला भारताचा पाचवा सर्वात मोठा LNG पुरवठादार होता. ऑस्ट्रेलिया-अल्जेरिया आणि रशियाकडूनही LPG खरेदी करण्याची तयारी भारत केवळ अंगोलाच नाही, तर ऑस्ट्रेलिया, अल्जेरिया आणि रशियासारख्या देशांकडूनही गॅस आयातीचे पर्याय शोधत आहे, जेणेकरून एकाच प्रदेशावरील अवलंबित्व कमी करता येईल. या गॅस संकटाचा परिणाम खत (फर्टिलायझर) आणि स्टील क्षेत्रासारख्या उद्योगांवरही होऊ शकतो. जर ही परिस्थिती दीर्घकाळ टिकून राहिली, तर गॅसच्या किमतीही वाढू शकतात आणि भारताला महागड्या दरात गॅस खरेदी करावा लागू शकतो. पेट्रोलियम मंत्रालयाने म्हटले आहे की, देशात गॅस आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जात आहेत. अलीकडेच दोन मोठी जहाजे सुमारे 94 हजार मेट्रिक टन एलपीजी घेऊन भारताकडे रवाना झाली आहेत. भारताची 92% एलपीजी आखाती देशांतील 4 देशांकडून येते भारताची बहुतेक एलपीजी आयात पर्शियन आखातातील यूएई, कतार, सौदी अरेबिया आणि कुवेत या देशांकडून होते. विशेष म्हणजे, या सर्व देशांकडून येणारा गॅस एकाच मार्गाने, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जातो. हा केवळ 33 किलोमीटर रुंद सागरी मार्ग आहे, परंतु जगातील सुमारे 20% तेल आणि गॅसचा व्यापार येथूनच होतो. 2024-25 मध्ये भारताची सुमारे 92% एलपीजी आयात याच चार आखाती देशांमधून झाली. यामध्ये यूएई सर्वात मोठा पुरवठादार म्हणून उदयास आला आहे, ज्याचा वाटा वाढून 40% पेक्षा जास्त झाला आहे. तर, कतार आणि सौदी अरेबियाच्या वाट्यात घट झाली आहे. भारतात एलपीजीची मागणी वाढली पण उत्पादन नाही भारतात एलपीजीची मागणी वेगाने वाढत आहे, परंतु देशांतर्गत उत्पादन जवळपास वाढत नाहीये. यामुळे देशाला आपल्या गरजेचा मोठा भाग परदेशातून आयात करावा लागत आहे, ज्यामुळे पुरवठ्याबाबतचा धोकाही वाढला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, भारताने 2024-25 या वर्षात 20.67 दशलक्ष टन एलपीजी आयात केला, जो 2019-20 च्या 14.81 दशलक्ष टनाच्या तुलनेत सुमारे 40% जास्त आहे. म्हणजेच, केवळ पाच वर्षांत आयातीत मोठी वाढ झाली आहे. भारताचे देशांतर्गत उत्पादन जवळपास स्थिर राहिले आहे. 2019-20 मध्ये देशाने 12.82 दशलक्ष टन एलपीजीचे उत्पादन केले होते, जे 2024-25 मध्ये घटून सुमारे 12.79 दशलक्ष टन झाले. म्हणजेच, उत्पादनात कोणतीही विशेष वाढ झाली नाही. 2024-25 मध्ये भारताने 31.32 दशलक्ष टन एलपीजीचा वापर केला, जो 2019-20 च्या तुलनेत सुमारे 19% जास्त आहे. ही वाढ विशेषतः ग्रामीण भागात गॅस कनेक्शन वाढल्यामुळे झाली आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत कोट्यवधी कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन देण्यात आले आहेत. आता देशात 33 कोटींहून अधिक सक्रिय गॅस कनेक्शन आहेत, त्यामुळे मागणी सातत्याने वाढत आहे.

रुपया 95.58 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर:या आर्थिक वर्षात डॉलरच्या तुलनेत 11% घसरला, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढीचा परिणाम

भारतीय रुपया आज म्हणजेच 30 मार्च रोजी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 88 पैशांनी घसरून प्रति डॉलर 95.22 च्या पातळीवर आला आहे. अमेरिका-इझ्रायलचे इराणसोबत सुरू असलेले युद्ध आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या वाढीमुळे रुपयामध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी घसरण झाली आहे. एका महिन्यात रुपया सुमारे 4% घसरला, तर आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये तो 10% पेक्षा जास्त कोसळला आहे. गेल्या 14 वर्षांतील ही सर्वात मोठी घसरण आहे. परदेशी ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीननुसार, इराण युद्ध सुरू राहिल्यास रुपया 98 पर्यंत जाऊ शकतो. तथापि, रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकांच्या फॉरेक्स पोझिशन लिमिट्स कठोर करून रुपयाला सावरण्याचा प्रयत्न केला, परंतु परदेशी गुंतवणूकदारांच्या सततच्या विक्रीमुळे बाजारात त्याचा परिणाम फार कमी काळासाठी दिसला. रुपयाच्या घसरणीचा परिणाम ९ प्रश्न-उत्तर मुद्द्यांच्या माध्यमातून समजून घ्या... प्रश्न १: रुपयाच्या या ऐतिहासिक घसरणीमागील मुख्य कारण काय आहे? उत्तर: यामागील सर्वात मोठा घटक म्हणजे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली प्रचंड वाढ. आखाती देशांमधील ऊर्जा प्रकल्पांवर इराणने केलेल्या हल्ल्यांनंतर, 'ब्रेंट क्रूड'च्या किमती ११० डॉलर्स प्रति बॅरलचा टप्पा ओलांडून पुढे गेल्या. भारताला आपल्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी ८५% तेल आयात करावे लागते आणि त्यासाठी आपल्याला अमेरिकन डॉलर्समध्ये पेमेंट (भुगतान) करावे लागते. तेल महाग झाल्यामुळे डॉलर्सची मागणी वाढली, ज्यामुळे रुपया कमकुवत झाला. प्रश्न २: या परिस्थितीमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांची (FIIs) भूमिका काय आहे? उत्तर: परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FIIs) मार्च महिन्यामध्ये आतापर्यंत भारतीय शेअर बाजारातून सुमारे ८ अब्ज डॉलर्सची (साधारणपणे ८३,००० कोटी रुपये) रक्कम काढून घेतली आहे. जागतिक अनिश्चितता आणि युद्धाच्या भीतीमुळे, परदेशी गुंतवणूकदार आपला भांडवल भारतासारख्या 'उदयोन्मुख बाजारपेठांमधून' (emerging markets) काढून घेत आहेत आणि ते अमेरिकन ट्रेझरी बाँड्ससारख्या अधिक सुरक्षित पर्यायांमध्ये वळवत आहेत. या मोठ्या प्रमाणावरील विक्रीमुळे रुपयावर प्रचंड दबाव निर्माण झाला आहे. प्रश्न ३: 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) संदर्भातील तणावाचा रुपयाशी काय संबंध आहे? उत्तर: हॉर्मुझची सामुद्रधुनी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे, ज्यातून जगातील २०% तेल—आणि भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी जवळपास निम्म्याहून अधिक तेल—वाहतूक केले जाते. इराण आणि इस्रायल यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे, या मार्गावरून होणारा तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. बाजार विश्लेषकांच्या मते, जोपर्यंत या सागरी मार्गाशी संबंधित परिस्थिती स्थिर होत नाही, तोपर्यंत रुपयामधील अस्थिरता कायम राहण्याची शक्यता आहे. प्रश्न ४: रुपयाची ही घसरण रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक काही उपाययोजना करत आहे का? उत्तर: होय, रिझर्व्ह बँक (RBI) परकीय चलन बाजारात सातत्याने हस्तक्षेप करत आहे. आपल्या परकीय चलन साठ्यातून अमेरिकन डॉलर्सची विक्री करून, रुपयाची घसरण रोखण्याचा प्रयत्न मध्यवर्ती बँक करत आहे. प्रश्न ५: याचा देशाच्या जीडीपी (GDP) वाढीवरही काही परिणाम होईल का? उत्तर: नक्कीच. अर्थतज्ज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की, ऊर्जेच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ भारताच्या आर्थिक वाढीचा वेग मंदावू शकते. ऊर्जेच्या खर्चात सातत्याने होणाऱ्या वाढीमुळे महागाईला खतपाणी मिळेल आणि भारताच्या एकूण आर्थिक विकासाच्या वाटचालीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होईल. तसेच, व्याजदरांमध्ये कपात करणे देखील कठीण होईल. प्रश्न ६: रुपयाच्या अवमूल्यनाचा (कमकुवत होण्याचा) सामान्य माणसाच्या खिशावर काय परिणाम होईल? उत्तर: रुपया कमकुवत झाल्यामुळे भारतासाठी आयात अधिक महाग होईल. कच्च्या तेलासारख्या वस्तूंच्या खरेदीसाठी अधिक पैसे मोजावे लागतील. शिवाय, परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू—जसे की मोबाईल फोन आणि लॅपटॉप—देखील अधिक महाग होतील. परदेशात जाऊन शिक्षण घेणेही अधिक खर्चिक ठरेल. प्रश्न ७: रुपयाच्या अवमूल्यनाचा कोणाला तरी खरोखरच फायदा होतो का? उत्तर: हो, नक्कीच; रुपया कमकुवत झाल्याचा फायदा निर्यातदारांना होतो. माहिती तंत्रज्ञान (IT), औषधनिर्माण (Pharmaceuticals) आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांना त्यांच्या सेवा किंवा उत्पादनांच्या बदल्यात डॉलर्सच्या स्वरूपात पैसे मिळतात. जेव्हा त्या कंपन्या या डॉलर्सचे रुपयांमध्ये रूपांतर करतात, तेव्हा त्यांना पूर्वीच्या तुलनेत रुपयांची मोठी रक्कम मिळते. प्रश्न ८: येत्या काही दिवसांत रुपयाची वाटचाल कोणत्या दिशेने होण्याची शक्यता आहे? उत्तर: बाजार तज्ज्ञांच्या मते, जोपर्यंत कच्च्या तेलाचे भाव ११० ते ११५ डॉलर्सच्या पातळीवर राहतील आणि परदेशी गुंतवणूकदार आपली विक्री (sell-off) सुरूच ठेवतील, तोपर्यंत रुपया कमकुवतच राहील. जर जागतिक बाजारातील वातावरण (sentiment) सुधारले नाही, तर रुपया ९८ च्या पातळीपर्यंतही खाली घसरू शकतो. प्रश्न ९: एखाद्या चलनाचा (करन्सीचा) मूल्य कसा निश्चित केला जातो? उत्तर: कोणत्याही देशाच्या चलनाचा मूल्य प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील 'मागणी आणि पुरवठा' या तत्त्वांवरून निश्चित केला जातो. जर भारताला परदेशातून कच्च्या तेलासारख्या वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात आयात करायची असेल, तर त्यासाठी पैसे देण्यासाठी डॉलर्सची अधिक प्रमाणात आवश्यकता भासते. जसजशी डॉलर्सची मागणी वाढते, तसतसा डॉलर अधिक महाग होतो आणि रुपयाचे अवमूल्यन होते (रुपया कमकुवत होतो). याव्यतिरिक्त, देशाचा महागाई दर, व्याजदर आणि परदेशी गुंतवणूकदारांचा त्या देशावरील विश्वास हे घटकही चलनाचा मूल्य निश्चित करण्यात महत्त्त्वाची भूमिका बजावतात. जर भारतातील व्याजदर आकर्षक असतील आणि अर्थव्यवस्था स्थिर असेल, तर परदेशी गुंतवणूकदार त्यांचे डॉलर्स देशात घेऊन येतात; यामुळे डॉलर्सचा पुरवठा वाढतो आणि परिणामी रुपया मजबूत होतो. थोडक्यात सांगायचे तर, ज्या चलनाला जागतिक स्तरावर प्रचंड मागणी असते, परंतु ज्याचा पुरवठा मर्यादित असतो, अशा चलनाचे मूल्य अधिक असते.

सोने ₹3 हजारांनी वाढून ₹1.46 लाखांवर पोहोचले:चांदी ₹6 हजारांनी वाढून ₹2.28 लाख झाली, पाहा तुमच्या शहरातील सोन्याचे दर

सोन्या-चांदीच्या दरात आज म्हणजेच 30 मार्च रोजी वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोने 3 हजार रुपयांनी वाढून 1.46 लाख रुपयांवर पोहोचले आहे. तर, एक किलो चांदीचा दर 6 हजार रुपयांनी वाढून 2.28 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. कॅरेटनुसार सोन्याचा दर देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचा दर स्रोत: goodreturns 30 मार्च, 2026 या वर्षी सोने ₹13 हजार महाग झाले या वर्षी सोन्याच्या किमतीत वाढ दिसून आली आहे. गेल्या वर्षाच्या शेवटी सोने 10 ग्रॅमसाठी 1.33 लाख रुपये होते, जे आता 1.46 लाख रुपये झाले आहे. म्हणजेच, या वर्षी त्याची किंमत आतापर्यंत 22 हजार रुपयांनी वाढली आहे. तथापि, चांदीच्या किमतीत 2 हजार रुपयांची घट झाली आहे. या वर्षातील आतापर्यंत सोन्या-चांदीची वाटचाल टीप:- सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदीची किंमत किलोमध्ये | स्रोत:- IBJA अमेरिका-इराण तणावावर बाजार अवलंबून राहील तज्ज्ञांचे मत आहे की सोन्या-चांदीची पुढील वाटचाल या दोन गोष्टींवर अवलंबून असेल: तज्ज्ञांच्या मते: आता सोने खरेदी करणे योग्य आहे का? तज्ज्ञांच्या मते, विक्रमी उच्चांक गाठल्यानंतर सोने सध्या 'करेक्शन फेज' (किमतींमध्ये सुधारणा) मध्ये आहे. अल्प मुदतीत गती थोडी कमी झाली असली तरी, दीर्घ मुदतीत तेजीचा कल कायम आहे. अशा परिस्थितीत, गुंतवणूकदार सोन्यात थोडी-थोडी गुंतवणूक करू शकतात.

NSE वर 13 एप्रिलपासून कच्च्या तेलाची ट्रेडिंग होईल:सेबीकडून मंजुरी मिळाली, आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या हिशेबाने हेजिंग करता येईल; रोखीत सेटलमेंट होईल

नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) आपल्या कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्ज सेगमेंटचा विस्तार करणार आहे. NSE 13 एप्रिल 2026 पासून डेटेड ब्रेंट क्रूड ऑइल म्हणजेच कच्च्या तेलाचे फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट्स लॉन्च करेल. यासाठी एक्सचेंजला मार्केट रेग्युलेटर सेबीकडून मंजुरी मिळाली आहे. या नवीन कॉन्ट्रॅक्टमुळे भारतीय ट्रेडर्स आणि गुंतवणूकदारांना ग्लोबल ऑइल बेंचमार्कशी जुळवून घेण्यास आणि जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी एक नवीन मार्ग मिळेल. ब्रेंट क्रूडसाठी BRCRUDEOIL सिम्बॉलचा वापर केला जाईल NSE ने जारी केलेल्या सर्कुलरनुसार, हे नवीन कॉन्ट्रॅक्ट BRCRUDEOIL सिम्बॉल अंतर्गत ट्रेड केले जाईल. हे कॉन्ट्रॅक्ट SP ग्लोबल एनर्जीच्या डेटेड ब्रेंट असेसमेंटवर आधारित असेल. एक्सचेंजने सांगितले की, जगभरात कच्च्या तेलाच्या किमतींच्या गणनेसाठी ब्रेंट क्रूड सर्वात विश्वसनीय मानले जाते, त्यामुळे ते प्लॅटफॉर्मवर आणणे मार्केट पार्टिसिपंट्ससाठी फायदेशीर ठरेल. रात्री 11:55 वाजेपर्यंत ट्रेडिंग करता येईल NSE ने या करारासाठी ट्रेडिंगची वेळ अत्यंत लवचिक ठेवली आहे, जेणेकरून जागतिक बाजारातील चढ-उताराचा फायदा घेता येईल. ट्रेडिंगचे दिवस: सोमवार ते शुक्रवार. वेळ: सकाळी 9:00 वाजल्यापासून रात्री 11:30 वाजेपर्यंत किंवा 11:55 वाजेपर्यंत (हे यूएस डेलाइट सेव्हिंग वेळेनुसार निश्चित केले जाईल). लिस्टिंग: हे करार मासिक आधारावर लिस्ट केले जातील. रुपयांमध्ये सेटलमेंट होईल, RBI दराचा विचार केला जाईल ट्रेडर्ससाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे करार कॅश-सेटल असतील. म्हणजेच एक्सपायरीच्या वेळी कच्च्या तेलाची प्रत्यक्ष डिलिव्हरी घ्यावी लागणार नाही. अंतिम सेटलमेंट किंमत निश्चित करण्यासाठी डेटेड ब्रेंट क्रूड ऑइलच्या महिन्याच्या सरासरी दराला आधार मानले जाईल. याला भारतीय रुपयांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी RBI च्या USD-INR रेफरन्स दराचा वापर केला जाईल. हा करार का खास आहे? एक्सचेंजचे म्हणणे आहे की या पावलाचा मुख्य उद्देश भारतीय बाजारातील खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे हेजिंग साधन उपलब्ध करून देणे हा आहे. कारण भारत आपल्या गरजेपैकी बहुतेक कच्चे तेल आयात करतो. अशा परिस्थितीत जागतिक किमतींमध्ये होणाऱ्या बदलांचा थेट परिणाम भारतीय कंपन्यांवर होतो. या फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्टच्या मदतीने कंपन्या आणि मोठे गुंतवणूकदार किमतींच्या जोखमीपासून स्वतःचे संरक्षण करू शकतील. गुणवत्तेसाठी कठोर नियम NSE ने स्पष्ट केले आहे की या कॉन्ट्रॅक्ट्समध्ये गुणवत्ता वैशिष्ट्ये तीच असतील जी SP ग्लोबल एनर्जीने निश्चित केली आहेत. यामुळे कॉन्ट्रॅक्टची विश्वासार्हता आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार टिकून राहील. बाजार तज्ञांचे मत आहे की NSE च्या या पावलामुळे कमोडिटी सेगमेंटमध्ये लिक्विडिटी वाढेल आणि ट्रेडर्सना MCX व्यतिरिक्त आणखी एक मजबूत पर्याय मिळेल.

सेन्सेक्समध्ये 1000 अंकांची घसरण:72,550 वर, निफ्टीही 300 अंकांनी घसरला; ऑटो आणि बँकिंग शेअर्समध्ये विक्री

आज म्हणजेच 30 मार्च रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स सुमारे 1,000 अंकांनी (1.30%) घसरून 72,550 वर आला आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 300 अंकांची (1.30%) घसरण झाली आहे, तो 22,500 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. आज ऑटो, मेटल आणि बँकिंग शेअर्समध्ये जास्त विक्री झाली आहे. आशियाई बाजारातही घसरण अमेरिकन बाजारात 27 मार्च रोजी घसरण झाली कच्चे तेल 2% वाढून 116 डॉलर प्रति बॅरलवर आले आज कच्च्या तेलाच्या दरात 2% वाढ झाली आहे, ते वाढून 116 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले आहे. 28 फेब्रुवारी रोजी इराण युद्ध सुरू होण्यापूर्वी कच्च्या तेलाचे दर 70 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास होते. शुक्रवारी बाजारात घसरण झाली होती यापूर्वी, शुक्रवार म्हणजेच 27 मार्च रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 1690 अंकांनी (2.25%) घसरून 73,583 वर बंद झाला होता. तर निफ्टीमध्येही 486 अंकांची (2.09%) घसरण झाली होती, तो 22,820 वर बंद झाला होता.

कर वाचवण्यासाठी 2 दिवस शिल्लक:किमान शिल्लक न भरल्यास PPF-सुकन्या खाते बंद होईल; 31 मार्चपर्यंत 3 कामे पूर्ण करा

आज 30 मार्च आहे. तुमच्याकडे तुमची आर्थिक कामे पूर्ण करण्यासाठी आता फक्त 2 दिवस उरले आहेत. 31 मार्चच्या रात्री 12 वाजेनंतर देशातील कर आणि बँकिंगशी संबंधित 3 मोठ्या कामांची अंतिम मुदत संपत आहे. 31 मार्चच्या रात्रीपर्यंत ही 3 कामे पूर्ण करा… 1. सरकारी योजना सक्रिय ठेवा: PPF, NPS आणि सुकन्यामध्ये किमान शिल्लक जमा करा पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF), नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) किंवा सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) चालू ठेवण्यासाठी दरवर्षी ₹250 ते ₹500 पर्यंत किमान रक्कम जमा करणे अनिवार्य आहे. जर खाते बंद झाले, तर ते पुन्हा चालू करण्यासाठी दंड लागेल आणि बँकेच्या फेऱ्या माराव्या लागतील. 2. जुन्या कर प्रणालीमध्ये बचत करण्याची संधी: 80C आणि 80D अंतर्गत गुंतवणूक करा जुन्या कर प्रणालीमध्ये कर वाचवण्यासाठी गुंतवणूक करण्याचा उद्या शेवटचा दिवस आहे. कलम 80C अंतर्गत ₹1.5 लाख पर्यंतची सूट मिळवण्यासाठी तुम्ही PPF, जीवन विमामध्ये गुंतवणूक करू शकता. याव्यतिरिक्त, 80D अंतर्गत आरोग्य विमा प्रीमियम आणि वैद्यकीय खर्चांवर 1 लाखांपर्यंतची सूट मिळते. 1 एप्रिल किंवा त्यानंतर केलेली गुंतवणूक पुढील वर्षाच्या खात्यात गणली जाईल. 3. पगारदार वर्गासाठी महत्त्वाचे: कार्यालयात गुंतवणुकीचा पुरावा जमा करा जर तुम्ही नोकरदार असाल, तर तुम्हाला तुमच्या ऑफिसमध्ये गुंतवणुकीचे पुरावे जमा करावे लागतील. यात घराच्या भाड्याच्या पावत्या, विमा प्रीमियमची पावती, गृहकर्जाच्या व्याजाचे प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे. जर तुम्ही ही कागदपत्रे वेळेवर दिली नाहीत, तर कंपनी तुमच्या शेवटच्या पगारातून जास्त TDS कापेल. ते परत मिळवण्यासाठी तुम्हाला आयकर रिटर्न भरेपर्यंत वाट पाहावी लागेल. आता 1 एप्रिल 2026 पासून होणाऱ्या 10 बदलांची माहिती…

चॅटजीपीटीच्या मदतीने ₹9.5 कोटींना विकले घर:एजंटशिवाय 5 दिवसांत डील झाली, AI ने सुचवलेले बदल केल्यामुळे जास्त किंमत मिळाली

अमेरिकेतील फ्लोरिडामध्ये एका व्यक्तीने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चा वापर करून आपले घर सुमारे 1 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 9.5 कोटी रुपये) मध्ये विकले आहे. मियामीचे रहिवासी रॉबर्ट लेविन यांनी घर विकण्यासाठी कोणत्याही रिअल इस्टेट एजंटची मदत घेतली नाही, तर चॅटजीपीटीला (ChatGPT) आपला मार्गदर्शक बनवले. लेविन यांनी केवळ 5 दिवसांतच व्यवहार पूर्ण केला. विशेष म्हणजे, स्थानिक एजंट्सनी घराची जी किंमत सांगितली होती, त्यापेक्षा लेविन यांना AI च्या सल्ल्यामुळे 95 लाख रुपये अधिक मिळाले. मार्केटिंगपासून ते कागदपत्रांच्या कामापर्यंत सर्व काही AI ने केले न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालानुसार, रॉबर्ट लेविन यांना हे तपासायचे होते की AI घर विकण्याची संपूर्ण प्रक्रिया एकट्याने हाताळू शकते का. त्यांनी घराची योग्य किंमत ठरवण्यासाठी (प्रायसिंग), लिस्टिंग तयार करण्यासाठी आणि मार्केटिंग मजकूर लिहिण्यासाठी चॅटजीपीटीचा (ChatGPT) वापर केला. लेविन यांनी सांगितले की, त्यांनी प्रत्येक लहान-मोठ्या निर्णयासाठी या टूलवर विश्वास ठेवला. AI ने सांगितले - घर कधी लिस्ट करावे आणि काय बदल करावे चॅटजीपीटीने लेविनला केवळ मजकूर लिहून दिला नाही, तर घर बाजारात आणण्याची सर्वात योग्य वेळ कोणती आहे हे देखील सांगितले, जेणेकरून खरेदीदार लगेच आकर्षित होतील. टूलने त्यांना घरात काही छोटे सुधार करण्याची देखील सल्ला दिला, ज्यामुळे प्रॉपर्टीची किंमत वाढू शकेल. लेविनच्या मते, आम्ही तसेच केले. 3 दिवसांत 5 ऑफर आल्या, एजंट्सच्या अंदाजानुसार ₹84 लाख जास्त मिळाले घर बाजारात लिस्ट केल्याच्या अवघ्या तीन दिवसांच्या आत लेविनला 5 खरेदीदारांच्या ऑफर मिळाल्या. त्यांनी घर 1 दशलक्ष डॉलरमध्ये विकले. ही किंमत रिअल इस्टेट एजंट्सनी दिलेल्या अंदाजानुसार सुमारे 1,00,000 डॉलर (95 लाख रुपये) जास्त होती. लाखो रुपयांचे कमिशन वाचवले, पण व्यावसायिकांचा सल्लाही महत्त्वाचा मानला लेविन म्हणाले की, एआयच्या वापरामुळे त्यांनी एजंटला द्यावे लागणारे कमिशन वाचवले. मात्र, त्यांनी खबरदारी म्हणून कागदपत्रांच्या कामासाठी एका वकिलाची मदत नक्की घेतली. लेविन यांचे मत आहे की, एआय पूर्णपणे व्यावसायिकांची जागा घेऊ शकत नाही, पण ते काम खूप सोपे आणि किफायतशीर बनवते.

अर्थ मंत्रालयाने मान्य केले अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली:महाग तेल-लॉजिस्टिक्स आणि सप्लाय चेन बिघडल्याचा परिणाम; महागाई वाढण्याचे संकेत

अर्थ मंत्रालयाने मार्च 2026 चा आपला मासिक आर्थिक आढावा अहवाल (Monthly Economic Review Report) जारी केला आहे. या अहवालानुसार, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग आता थोडा मंदावू शकतो. याची सर्वात मोठी कारणे पश्चिम आशियातील सध्याचा तणाव आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आहेत. मंत्रालयाने मान्य केले आहे की, या बाह्य धक्क्यांमुळे देशांतर्गत इनपुट कॉस्ट म्हणजे उत्पादनाचा खर्च वाढला आहे, ज्यामुळे आर्थिक घडामोडींवर दबाव दिसून येत आहे. फेब्रुवारीपर्यंत परिस्थिती मजबूत होती, मार्चपासून बिघडायला लागली अहवालात म्हटले आहे की, फेब्रुवारी 2026 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था खूप मजबूत स्थितीत होती. देशांतर्गत मागणी, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि सरकारी धोरणांच्या मदतीने पुरवठा आणि मागणी या दोन्ही आघाड्यांवर कामगिरी चांगली राहिली होती. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात वाढ कायम होती, तर वाहनांच्या विक्रीत आणि डिजिटल पेमेंट्समध्ये (UPI) देखील सातत्याने वाढ नोंदवली गेली होती. इनपुट खर्च आणि पुरवठा साखळीतील अडचणी वाढल्या मंत्रालयाच्या मते, मार्च 2026 पासून जागतिक परिस्थिती बदलू लागली. पश्चिम आशियातील तणाव वाढल्याने ऊर्जा बाजार आणि लॉजिस्टिक्स (मालवाहतूक) मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाले आहेत. याचा थेट परिणाम भारताच्या उत्पादन क्षेत्रावर झाला आहे. अहवालात ई-वे बिल निर्मितीतील घट आणि फ्लॅश पीएमआय (परचेज मॅनेजर इंडेक्स) च्या कमकुवत आकडेवारीचा हवाला देत म्हटले आहे की, महिना-दर-महिना आधारावर अर्थव्यवस्थेचा वेग थोडा मंदावला आहे. अर्थव्यवस्थेवर या 3 कारणांमुळे दबाव वाढत आहे महागडे कच्चे तेल: जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्याने कंपन्यांचा खर्च वाढला आहे. लॉजिस्टिक्स-विमा: समुद्री मार्गांतील तणावामुळे मालवाहतुकीचे भाडे आणि विमा प्रीमियम महाग झाले आहेत. पुरवठा साखळी: आवश्यक इनपुट्सच्या पुरवठ्यात विलंब झाल्याने उत्पादन क्षेत्रावर परिणाम होत आहे. मागणी अजूनही कायम आहे, पण ग्रामीण भागात चिंता समाधानाची बाब ही आहे की देशात घरगुती मागणी अजूनही कायम आहे. वाहन नोंदणी आणि डिजिटल व्यवहारांची आकडेवारी दर्शवते की लोक खरेदी करत आहेत. तथापि, अहवालात एक रेड फ्लॅग देखील दर्शविला गेला आहे. मंत्रालयाने नोंद घेतली आहे की ग्रामीण भागात भावना थोडी कमकुवत झाली आहे. मागणी आणि पुरवठ्यामधील हा फरक दर्शवतो की सध्याची मंदी उपभोगाच्या कमतरतेमुळे नाही, तर वाढत्या खर्चामुळे आणि पुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे आहे. किरकोळ महागाईतही वाढीचे संकेत किरकोळ महागाईतही वाढीचे संकेत मिळाले आहेत. आतापर्यंत महागाई वाढण्याचे मुख्य कारण खाद्यपदार्थांच्या किमती होत्या, परंतु मंत्रालयाने इशारा दिला आहे की कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींचा पूर्ण परिणाम अजूनही देशांतर्गत बाजारात दिसलेला नाही. जर जागतिक स्तरावर ऊर्जांच्या किमती उच्च पातळीवर राहिल्या, तर येत्या काळात महागाई आणखी वाढू शकते. हा अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठा धोका आहे. स्टील आणि सिमेंटच्या भरवशावर टिकलेली आशा सरकार अजूनही पायाभूत सुविधा आणि भांडवली खर्चाला वाढीचे मुख्य साधन मानत आहे. स्टील आणि सिमेंटच्या उत्पादनात होणारी वाढ हे या गोष्टीचा पुरावा आहे की बांधकाम आणि सरकारी प्रकल्पांचे काम वेगाने सुरू आहे. अर्थ मंत्रालयाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत आहे, परंतु जागतिक धोके वाढत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात देशांतर्गत आणि जागतिक परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.

एप्रिलमध्ये 14 दिवस बँकांत काम होणार नाही:4 रविवार आणि 2 शनिवार व्यतिरिक्त वेगवेगळ्या ठिकाणी 8 दिवस बँका बंद राहतील

पुढील महिन्यात म्हणजेच एप्रिलमध्ये देशातील विविध राज्यांमध्ये एकूण 14 दिवस बँकांचे कामकाज बंद राहील. आरबीआयने जारी केलेल्या कॅलेंडरनुसार, पुढील महिन्यात 4 रविवार आणि दुसऱ्या-चौथ्या शनिवार व्यतिरिक्त 8 दिवस वेगवेगळ्या ठिकाणी बँका बंद राहतील. महिन्याची सुरुवात म्हणजेच 1 एप्रिलला सुट्टीने होईल. संपूर्ण देशात बँका वार्षिक खाते बंद करण्याच्या कारणामुळे बंद राहतील. या दिवशी बँकेत कोणतेही ऑफलाइन काम करता येणार नाही. येथे पहा एप्रिल 2026 मध्ये तुमच्या राज्य किंवा ठिकाणी बँका कधी-कधी बंद राहतील... ऑनलाइन बँकिंगद्वारे कामे पूर्ण करता येतील तुम्ही बँकांच्या सुट्ट्या असूनही ऑनलाइन बँकिंग आणि एटीएमद्वारे पैशांचे व्यवहार किंवा इतर कामे करू शकता. या सुविधांवर बँकांच्या सुट्ट्यांचा कोणताही परिणाम होणार नाही. एप्रिलमध्ये शेअर बाजारात 10 दिवस व्यवहार नाहीत एप्रिल 2026 मध्ये शेअर बाजारात 10 दिवस व्यवहार होणार नाहीत. यापैकी 8 दिवस शनिवार आणि रविवारी व्यवहार होणार नाहीत. याव्यतिरिक्त, शेअर बाजार 3 एप्रिल रोजी गुड फ्रायडे आणि 14 एप्रिल रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्तही बंद राहील.

रेमंडचे माजी अध्यक्ष विजयपत सिंघानिया यांचे निधन:मुलगा गौतम यांनी सोशल मीडियावर दिली माहिती; आज मुंबईत होणार अंत्यसंस्कार

रेमंड ग्रुपचे माजी अध्यक्ष विजयपत सिंघानिया यांचे 87 व्या वर्षी निधन झाले. त्यांचे पुत्र गौतम सिंघानिया यांनी सोशल मीडियावर ही माहिती दिली. त्यांचे अंत्यसंस्कार आज दुपारी 3 वाजता मुंबईतील चंदनवाडी स्मशानभूमीत होतील. गौतम सिंघानिया यांनी आपल्या संदेशात लिहिले आहे की, त्यांचे वडील एक दूरदृष्टीचे नेते आणि समाजसेवक होते, ज्यांचा वारसा येणाऱ्या पिढ्यांना प्रेरणा देत राहील. विजयपत सिंघानिया हे देशातील प्रमुख टेक्सटाईल कंपनी रेमंड ग्रुपचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक होते. विजयपत 2017 पासूनच पुत्र गौतम सिंघानिया यांच्यासोबत कुटुंब आणि मालमत्तेशी संबंधित वादामुळे चर्चेत होते. गौतम सिंघानिया यांची X पोस्ट, ज्यात वडील विजयपत कैलाशपत सिंघानिया यांच्या निधनाची बातमी आहे… विजयपत यांच्याशी संबंधित काही फॅक्ट्स एकदा विजयपत एकटेच ब्रिटनमधून विमान उडवून भारतात आले होते साहस आणि विमान वाहतुकीचे शौकीन असलेल्या सिंघानिया यांच्यासाठी आकाश हीच मर्यादा होती. ते असे दुर्मिळ कॉर्पोरेट लीडर होते जे बोर्डरूमच्या बाहेरही धोकादायक पराक्रम करत असत. व्यवसाय आणि साहस, दोन्ही क्षेत्रांमध्ये त्यांना खूप प्रशंसा मिळाली. भारताचा तिसरा सर्वोच्च नागरिक सन्मान 'पद्म भूषण' आणि 'तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार' देखील त्यांना मिळाला. नोव्हेंबर 2005 मध्ये, जेव्हा विजयपत 67 वर्षांचे होते, तेव्हा त्यांनी हॉट एअर बलूनमध्ये सुमारे 69000 फूट उंचीवर पोहोचून एक जागतिक विक्रम केला होता. यापूर्वी 1988 मध्ये त्यांनी मायक्रोलाइट विमानातून लंडनहून नवी दिल्लीपर्यंत 23 दिवसांत एकट्याने उड्डाण करून 'स्पीड-ओव्हर-टाइम एन्ड्यूरन्स रेकॉर्ड' केला होता. 1994 मध्ये भारतीय वायुसेनेने त्यांना 5000 तासांपेक्षा जास्त उड्डाणाचा अनुभव असल्यामुळे 'मानद एअर कमोडोर' बनवले, तर 2006 मध्ये त्यांना मुंबईचे 'शेरिफ' म्हणून नियुक्त करण्यात आले. विजयपत यांनी ‘एन एंजल इन ए कॉकपिट’ या शीर्षकाखाली पुस्तकही लिहिले होते. मुलगा गौतमसोबतचा मालमत्तेचा वाद सर्वाधिक चर्चेत राहिला विजयपत सिंघानिया यांनी 2015 मध्ये आपल्या मुलाकडे कंपनीची सूत्रे सोपवली होती. त्यानंतर दोघांमध्ये मोठा वाद सुरू झाला. 2017 मध्ये विजयपत यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, त्यांचा मुलगा गौतम सिंघानियाने त्यांना जेके हाऊसमधून बाहेर काढले. अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये ते भाड्याच्या घरात राहत असल्याचे दाखवण्यात आले होते. 20 मार्च 2024 रोजी रेमंड ग्रुपचे चेअरमन गौतम सिंघानिया यांनी वडिलांसोबतचा एक फोटो X वर पोस्ट केला होता आणि लिहिले होते- 'आज वडिलांना घरी पाहून आणि त्यांचा आशीर्वाद मिळाल्याने आनंद झाला. तुमच्या चांगल्या आरोग्यासाठी नेहमीच प्रार्थना करतो, बाबा.' मात्र 6 दिवसांनंतर, विजयपत सिंघानिया यांनी त्यांच्या मुलासोबतच्या सलोख्याच्या सर्व अटकळांना फेटाळून लावले होते. विजयपत यांनी दावा केला होता की त्यांच्या मुलाने त्यांना जेके हाऊसमध्ये भेटण्यासाठी भाग पाडले होते. पोस्टमध्ये शेअर केलेला फोटोही हेतुपुरस्सर काढण्यात आला होता. आता विजयपत यांच्या रेमंड कंपनीबद्दल जाणून घ्या… रेमंड हा भारतातील एक विश्वासार्ह मेन्सवेअर ब्रँड आहे, ज्याची सुरुवात 1925 मध्ये ठाणे येथून झाली होती. सुरुवातीला ही गिरणी सैन्यासाठी गणवेश बनवत असे, परंतु नंतर ती सामान्य लोकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली. विजयपत सिंघानिया यांच्या काळात कंपनीने वेगाने प्रगती केली आणि लहान शहरांपर्यंत आपले शोरूम उघडले. गौतम सिंघानिया यांनी हा वारसा पुढे नेत कंपनीला आधुनिक बनवले. त्यांनी नवीन फॅब्रिक, डिझाइन आणि तंत्रज्ञानावर काम केले, ज्यामुळे रेमंडची ओळख अधिक मजबूत झाली. आज कंपनी देशात तसेच परदेशातही व्यवसाय करत आहे.

कंडोम 50% पर्यंत महाग होऊ शकतात:इराण युद्धामुळे कच्च्या मालाचा पुरवठा थांबला; तेल-गॅसनंतर अमोनिया आणि सिलिकॉन तेलाची टंचाई

देशात कंडोमच्या किमती 50% पर्यंत वाढू शकतात, कारण अमेरिका-इराणमधील युद्धामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. यामुळे तेल आणि गॅसनंतर आता कंडोम बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाची टंचाई निर्माण झाली आहे. मिंटच्या अहवालानुसार, HLL लाइफकेअर, मॅनकाइंड फार्मा आणि क्यूपिड लिमिटेड सारख्या कंडोम बनवणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांना अमोनिया आणि सिलिकॉन तेलाच्या कमतरतेचा सामना करावा लागत आहे. अहवालात उद्योग तज्ञांनी दावा केला आहे की, इनपुट कॉस्ट वाढल्यामुळे बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण आहे आणि किमती 40 ते 50% पर्यंत वाढू शकतात. अमोनियासाठी भारत 86% आयातीवर अवलंबून आहे भारताची कंडोम बाजारपेठ सुमारे 1.7 अब्ज डॉलर (सुमारे 14 हजार कोटी रुपये) इतकी आहे. कंडोम निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या 'एनहायड्रस अमोनिया'साठी भारत 86% आयातीवर अवलंबून आहे, जो प्रामुख्याने सौदी अरेबिया, कतार आणि ओमानसारख्या आखाती देशांतून येतो. हॉर्मुझ मार्गातील युद्धामुळे जहाजांच्या वाहतुकीवर परिणाम झाल्याने पुरवठा थांबला आहे. अमोनियाचा वापर लेटेक्स (रबर) गोठण्यापासून वाचवण्यासाठी आणि ते सुरक्षित ठेवण्यासाठी केला जातो. याशिवाय कंडोम बनवणाऱ्या यंत्रांमध्ये कच्च्या मालाचा वापर होऊ शकत नाही. सिलिकॉन तेल आणि पॅकेजिंग साहित्यही महागले कंडोम निर्मितीमध्ये वंगण म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या सिलिकॉन तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. हे प्रामुख्याने चीनमधून येते, परंतु याची पुरवठा साखळी रिफायनरी प्रक्रिया आणि जागतिक लॉजिस्टिक्सशी जोडलेली आहे. मिंटनुसार, एका प्रमुख कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, कच्च्या मालासोबतच पीव्हीसी फॉइल, ॲल्युमिनियम फॉइल आणि इतर रसायनांच्या किमतीही अस्थिर आहेत. जागतिक पुरवठादारांकडून माल न मिळाल्याने उत्पादन आणि ऑर्डर्स पूर्ण करण्यास विलंब होत आहे. गरीब वर्ग आणि कुटुंब नियोजन मोहिमेवर परिणाम होईल इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) चे माजी अध्यक्ष राजीव जयदेवन यांच्या मते, कंडोमच्या किमतींमध्ये किरकोळ वाढ देखील समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना प्रभावित करते. जर किमती वाढल्या, तर गर्भनिरोधकांचा वापर कमी होऊ शकतो. याचा थेट परिणाम अनपेक्षित गर्भधारणा, माता मृत्यू दर आणि बाल मृत्यू दरावर होईल. यासोबतच, लैंगिक संक्रमित रोगांची (STIs) प्रकरणेही वाढू शकतात. भारत सरकारचे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत आधुनिक गर्भनिरोधक पद्धतींची मागणी 75% पर्यंत पूर्ण करणे आहे, परंतु या तुटवड्यामुळे राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टांना धक्का बसू शकतो. कंपन्या रॉ-मटेरियलचा साठा करत आहेत या संकटाबाबत मॅनफोर्स बनवणारी कंपनी मॅनकाइंड फार्मा, ड्यूरेक्स बनवणारी रेकिट बेंकिजर आणि कामसूत्र ब्रँडची मालक गोदरेज कंझ्युमर प्रोडक्ट्स यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सध्या कोणतीही टिप्पणी करण्यास नकार दिला. मात्र, उद्योगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, युद्ध लांबण्याची भीती असल्याने अनेक मोठ्या पुरवठादारांनी आणि उत्पादकांनी कच्च्या मालाचा साठा जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. या 'साठवणुकीमुळे' बाजारात उत्पादन खर्च आणखी वाढला आहे. येत्या काही दिवसांत सरकारने हस्तक्षेप केला नाही, तर बाजारातून कंडोमचे काही ब्रँड्स गायबही होऊ शकतात. दिल्लीत ड्राय फ्रूट्स 50% आणि पॅरासिटामॉल 47% महागले अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे दिल्लीच्या बाजारात ड्राय फ्रूट्स 50% पर्यंत महाग झाले आहेत. पॅरासिटामॉलच्या कच्च्या मालाची किंमतही 47% पर्यंत वाढली आहे. तर, ॲमेझॉनसारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर रेडी-टू-ईट मील आणि पॅक्ड फूडची मागणी 15% पेक्षा जास्त वाढली आहे. ड्रायफ्रुट्स महागले: बदाम, पिस्ता आणि खजुरांचा पुरवठा थांबला आशियातील सर्वात मोठी घाऊक बाजारपेठ असलेल्या खारी बावलीमध्ये ड्रायफ्रुट्स आणि औषधी वनस्पतींच्या किमतीत 20% ते 50% पर्यंत वाढ झाली आहे. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, काजू वगळता बहुतेक ड्रायफ्रुट्स मध्य-पूर्वेतून येतात, ज्यांचा पुरवठा सध्या थांबला आहे. किंमतींचे गणित: इराणमधून येणारे पिस्ता, आलूबुखारा, अंजीर आणि ममरा बदाम यांच्या किमती 30-40% नी वाढल्या आहेत. सणांवर परिणाम: बाजारात खजुरांची मागणी वाढली आहे, परंतु साठा मर्यादित असल्याने किमती वाढत आहेत. औषधेही महागली: खारी बावली येथील व्यापाऱ्यांनुसार, औषधांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या औषधी वनस्पतींचा पुरवठाही थांबला आहे. त्याचबरोबर, पॅरासिटामॉलच्या कच्च्या मालाची किंमत ४७% पर्यंत वाढली आहे. बदलता ट्रेंड: रेडी-टू-ईट आणि पॅकेटबंद खाद्यपदार्थांची मागणी १५% वाढली घरांमध्ये स्वयंपाकाच्या गॅसच्या कमतरतेमुळे लोक आता असे अन्न पसंत करत आहेत, ज्याला शिजवण्यासाठी कमी वेळ लागतो किंवा जे लगेच खाल्ले जाऊ शकते. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ॲमेझॉन इंडियावर इन्स्टंट नूडल्स, पॅकेटबंद जेवण आणि स्नॅक्ससारख्या रेडी-टू-ईट किंवा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूडची मागणी १५% पेक्षा जास्त झाली आहे. लहान शहरांमध्येही मागणी: हा ट्रेंड केवळ दिल्ली-मुंबईसारख्या मेट्रो शहरांपुरता मर्यादित नाही, तर सोनीपत आणि पणजीसारख्या टियर-2 शहरांमध्येही लोक रेडी-टू-ईट फूड ऑर्डर करत आहेत. क्विक कॉमर्स: अमेझॉन नाऊ (Amazon Now) सारख्या प्लॅटफॉर्मवर रेडी-टू-ईट फूडची विक्री दरमहा 20% ने वाढली आहे. स्ट्रीट फूड विक्रेत्यांवर धोका: दिल्लीतील सुमारे 50,000 स्ट्रीट फूड विक्रेत्यांपैकी 20-30% विक्रेते गॅसची कमतरता आणि वाढत्या खर्चामुळे बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. अशी परिस्थिती का निर्माण झाली? इराणवर अमेरिका आणि इस्रायलने 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी हल्ला केला होता. दोन्ही देशांनी मिळून इराणच्या अनेक लष्करी तळांवर, क्षेपणास्त्र तळांवर, अणु सुविधांवर आणि नेतृत्वावर शेकडो हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्यासह अनेक उच्च अधिकारी मारले गेले. अमेरिकेने याला ऑपरेशन एपिक फ्युरी असे नाव दिले. या युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये तणाव निर्माण झाला आणि पुरवठा विस्कळीत झाला. येथून भारताची 80-85% एलपीजी आयात होते. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी आयातदार देश आहे आणि 60% पेक्षा जास्त एलपीजी बाहेरून येते. यामुळे भारतात एलपीजीच्या तुटवड्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली, परंतु भारत सरकारने लोकांना अफवांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले. सरकारने सांगितले की देशात एलपीजी आणि तेलाची कोणतीही कमतरता नाही.

बँका त्यांच्याकडे 100 दशलक्ष डॉलरपेक्षा जास्त ठेवू शकणार नाहीत:रुपयाच्या सततच्या घसरणीला आळा घालण्यासाठी RBI चा निर्देश

RBI ने निर्देश दिले आहेत की, बँका आता दररोज त्यांच्याकडे 100 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 950 कोटी रुपये) पेक्षा जास्त ठेवू शकणार नाहीत. यापूर्वी बँका दररोज 300 ते 500 दशलक्ष डॉलर (2,845-4,743 कोटी रुपये) ठेवत होत्या. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या या निर्देशामुळे असे होईल की, बँका आता त्यांच्याकडील अतिरिक्त डॉलर बाजारात विकतील, त्यामुळे रुपया मजबूत होईल. ज्यामुळे परदेशी वस्तू खरेदी करणे, परदेशात शिक्षण घेणे आणि फिरणे स्वस्त होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, मोबाईल, लॅपटॉप यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने देखील स्वस्त होऊ शकतात. RBI ने हे निर्देश जारी करण्याच्या एक दिवस आधीच रुपया डॉलरच्या तुलनेत ₹94.59 च्या आतापर्यंतच्या सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. रुपयाच्या घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने हा निर्णय घेतला आरबीआयने डॉलरच्या तुलनेत रुपयामध्ये होत असलेली घसरण आणि बाजारातील अस्थिरता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे. निर्देश जारी करताना आरबीआयने सर्व बँकांना सांगितले की, त्यांनी प्रत्येक व्यावसायिक दिवसाच्या शेवटी ऑनशोर डिलिव्हरेबल मार्केटमध्ये भारतीय चलनावर त्यांची नेट ओपन पोझिशन (NOP-INR) 100 दशलक्ष डॉलरच्या आत मर्यादित ठेवावी. म्हणजेच बँकांना प्रत्येक व्यावसायिक दिवसाच्या शेवटी त्यांचे परकीय चलन एक्सपोजर याच मर्यादेत ठेवावे लागेल. आरबीआयने बँकांना 10 एप्रिलपर्यंतची मुदत दिली आरबीआयने सर्व अधिकृत परकीय चलन डीलर्सना या नवीन नियमाचे पालन करण्यासाठी 10 एप्रिलपर्यंतची मुदत दिली आहे. एचडीएफसी सिक्युरिटीजचे एफएक्स विश्लेषक दिलीप परमार यांच्या मते, या पावलामुळे शेअर बाजारात बँकांनी डॉलरमध्ये घेतलेल्या लाँग पोझिशन्स (सट्टेबाजी) कमी होतील. यामुळे बाजार उघडल्यावर रुपयामध्ये होणारी अचानक आणि मोठी घसरण रोखण्यास मदत होईल. नेट ओपन पोझिशन (NOP) म्हणजे काय? नेट ओपन पोझिशन म्हणजे बँकांनी खरेदी केलेले किंवा विकलेले एकूण परकीय चलन, जे त्यांनी हेज (सुरक्षित) केलेले नाही. सध्याच्या नियमांनुसार, बँका त्यांच्या एकूण भांडवलाच्या 25% पर्यंतची मर्यादा स्वतः ठरवू शकत होत्या. पण आता आरबीआयने ती थेट 100 दशलक्ष डॉलरवर मर्यादित केली आहे. दिलीप परमार यांनी सांगितले की, बँकांकडे अनेकदा मोठे फॉरेक्स पोर्टफोलिओ असतात, ज्यापैकी काही आर्बिट्राज (नफाखोरी) साठी वापरले जातात. जेव्हा बँका मोठ्या प्रमाणावर अनहेजेड पोझिशन्स (सुरक्षित नसलेले व्यवहार) ठेवतात, तेव्हा यामुळे इंट्राडे ट्रेडिंगमध्ये रुपयामध्ये तीव्र चढ-उतार होतात. आरबीआयने यापूर्वी बँकांना इशारा दिला होता, परंतु आता तो अधिकृत आदेशात बदलण्यात आला आहे. भारतीय रुपया ₹95 च्या पातळीजवळ पोहोचला आरबीआयच्या मते, शुक्रवारी रुपया डॉलरच्या तुलनेत ₹94.59 च्या आतापर्यंतच्या सर्वात नीचांकी पातळीवर बंद झाला. मागील 10 ट्रेडिंग सत्रांपैकी 5 वेळा रुपयाने आपली सर्वकालीन नीचांकी पातळी नोंदवली आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून सतत पैसे काढल्यामुळे, आता रुपया प्रति डॉलर ₹95 च्या पातळीला स्पर्श करण्याच्या अगदी जवळ आहे. परदेशी ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीनच्या मते, युद्ध सुरू राहिल्यास रुपया 98 पर्यंत जाऊ शकतो. इराण युद्ध आणि कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्याचा परिणाम रुपयाच्या या घसरणीमागे मुख्य कारण पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेले युद्ध आणि ब्रेंट क्रूड (कच्च्या तेलाच्या) किमतींमध्ये झालेली वाढ आहे. फेब्रुवारीच्या शेवटी अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्ध सुरू झाल्यापासून भारतीय चलनात सुमारे 4% ची घसरण झाली आहे. 2011-12 नंतर रुपयामध्ये सर्वात मोठी घसरण भारताचे आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्चपर्यंत असते. आकडेवारीनुसार, 14 वर्षांत पहिल्यांदाच रुपया एका वर्षात इतका घसरला आहे. यापूर्वी 2011-12 मध्ये युरोझोन संकटादरम्यान सुमारे 14% घसरण झाली होती. तर 1 एप्रिल 2025 पासून आतापर्यंत म्हणजेच आर्थिक वर्ष-26 मध्ये रुपया 10% घसरला आहे. डॉलर महाग झाल्याने भारतात महागाई वाढण्याचा धोका मध्य पूर्वेतील संघर्ष हा दशकातील सर्वात गंभीर ऊर्जा संकट मानला जात आहे, ज्याचा थेट परिणाम भारतावर होत आहे. तेलाच्या किमती: कच्चे तेल महाग झाल्याने भारताचे आयात बिल वाढले. आवश्यक वस्तू महाग: एलपीजी, प्लास्टिक आणि इतर पेट्रोकेमिकल उत्पादनांचा पुरवठा प्रभावित झाला. महागाईची भीती: डॉलर महाग झाल्यामुळे पेट्रोल-डिझेल आणि आयात केलेल्या वस्तू महाग होतील, ज्यामुळे किरकोळ महागाई वाढू शकते. परदेशात शिक्षण-फिरणे महाग: परदेशात जाण्यासाठी किंवा शिक्षणासाठी डॉलर खरेदी करण्यावर आता जास्त रुपये खर्च करावे लागतील. इलेक्ट्रॉनिक्स महाग: मोबाइल, लॅपटॉप आणि आयात केलेले सुटे भाग महाग होऊ शकतात, कारण पेमेंट डॉलरमध्ये होते. रुपया प्रति डॉलर ९८ पर्यंत जाईल का? विश्लेषकांनी जीडीपी वाढीचे अंदाज कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. बर्नस्टीननुसार, युद्ध लांबले तर चालू खात्यातील शिल्लक (करंट अकाउंट बॅलन्स) वर दबाव वाढेल आणि रुपया या वर्षी ९८ च्या पातळीच्या पलीकडे जाऊ शकतो. काही विश्लेषकांनी पुढील 12 महिन्यांत महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी आरबीआयने व्याजदर वाढवण्याची शक्यता वर्तवली आहे. करन्सीची किंमत कशी ठरते?

आयफोन-15 व 16 सारखे जुने मॉडेल्स ₹5,000 पर्यंत महागणार:ॲपलने प्रोत्साहन देणे बंद केले, किरकोळ विक्रेते ग्राहकांकडून ही किंमत वसूल करतील

भारतात आता जुने आयफोन खरेदी करताना ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागू शकतात. ॲपलने आयफोन 15 आणि 16 सारख्या जुन्या मॉडेल्सवर रिटेलर्सना डिमांड जनरेशन (DG) सपोर्ट म्हणजेच प्रोत्साहन देणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे किमती सुमारे 5,000 रुपयांपर्यंत वाढू शकतात. मनीकंट्रोलच्या मार्केट तज्ञांनुसार, हा निर्णय याच आठवड्यात लागू होऊ शकतो. अलीकडेच कॅशबॅक ऑफर्स 6,000 वरून 1,000 रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आल्या होत्या, ज्यामुळे आयफोन 17 सिरीज महाग झाली आणि आता जुन्या मॉडेल्सच्या किमतीही वाढतील. डिमांड जनरेशन सपोर्ट म्हणजे काय? मार्केटमधील सूत्रांनुसार, डिमांड जनरेशन म्हणजेच DG सपोर्ट हे एक प्रोत्साहन आहे जे ब्रँड्स रिटेलर्स आणि चॅनल पार्टनर्सना देतात, ज्यामुळे ते ग्राहकांना सवलत देऊन मागणी वाढवतात. एमआरपी न बदलताही या सपोर्टमुळे फोन स्वस्त मिळत होते. आता सपोर्ट बंद झाल्यामुळे रिटेलर्स पूर्वीसारखी सवलत देऊ शकणार नाहीत आणि ग्राहकांचे अंतिम बिल वाढेल. आज स्वस्त खरेदी करण्याची शेवटची संधी आयफोन 17 सिरीजच्या किमतीवर परिणाम नाही सूत्रांनुसार, डीजी सपोर्ट हटवणे केवळ जुन्या मॉडेल्ससाठी आहे आणि आयफोन 17 लाइनअपच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. जाणकारांनुसार, ॲपलने आपल्या फ्लॅगशिप सिरीजची एमआरपी वाढवली नाही, तर इतर कंपन्यांनी किमती वाढवल्या आहेत. सॅमसंग-विवो सह इतर अँड्रॉइड फोनही महागले केवळ ॲपलच नाही तर सॅमसंग, ओप्पो, विवो, रियलमी, शाओमी, मोटोरोला आणि नथिंग यांसारख्या ब्रँड्सनी नोव्हेंबरपासून किमती वाढवल्या आहेत. मार्चमध्येही अनेक मॉडेल्स महाग झाले आहेत. कंपन्यांनुसार, मेमरी आणि स्टोरेज महाग झाल्यामुळे इनपुट कॉस्ट वाढली आहे. नफा टिकवून ठेवण्यासाठी अनेक कंपन्यांनी विक्री लक्ष्यामध्ये 20% पर्यंत कपात केली आहे. फोनच्या किमती का वाढत आहेत? घटक खर्च: चिपसेट आणि स्टोरेजच्या किमतींमध्ये वाढ. प्रोत्साहन कपात: ॲपलने रिटेल डिस्काउंट फंड्स परत घेतले. चलन मूल्य: डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या कमजोरीमुळे खर्च वाढला. तज्ञांनुसार, किमती वाढत असल्या तरी, भारतात बहुतेक आयफोन EMI वर खरेदी केले जातात. ₹5,000 च्या वाढीमुळे मासिक EMI वर मोठा परिणाम होणार नाही, त्यामुळे मागणीत मोठी घट होण्याची शक्यता कमी आहे. 2026 मध्ये स्मार्टफोन बाजारासमोरील आव्हाने इंटरनॅशनल डेटा कॉर्पोरेशन (IDC) नुसार, 2026 हे वर्ष भारतीय स्मार्टफोन क्षेत्रासाठी चढ-उताराचे राहील. सप्लाय चेनच्या अडचणी, रुपयाची अस्थिरता आणि वाढत्या कंपोनंटच्या किमती दबाव वाढवतील. या वर्षी स्मार्टफोनची एकूण शिपमेंट 12-15% नी घटण्याची शक्यता आहे, तर ॲपलच्या पोर्टफोलिओमध्ये 5-6% वाढ अपेक्षित आहे.

सायबर सुरक्षा:क्यूआर स्कॅन करताच खात्यातून पैसे कापले जातील, या सावधगिरीने तुम्ही तुमच्या मेहनतीची कमाई वाचवू शकता

डिजिटल पेमेंटच्या युगात क्यूआर कोड स्कॅन करणे जितके सोपे आहे, तितक्याच चलाखीने ठग त्यात घुसखोरी करत आहेत. सध्या यूपीआय पेमेंट आपल्या जीवनशैलीचा एक महत्त्वाचा भाग बनले आहे, परंतु ‘क्यूआर इंजेक्शन’ सारख्या नवीन स्कॅमने सुरक्षेत घुसखोरी करण्याचे कामही सुरू केले आहे. यात अनेक लोक नकळतपणे बनावट स्टिकर स्कॅन करून आपली कष्टाची कमाई गमावत आहेत. जाणून घ्या, अखेर ठग या फसवणुकीचे जाळे कसे विणतात. असे विणतात ‘क्यूआर इंजेक्शन’चे जाळे हा स्कॅम तांत्रिकतेपेक्षा जास्त मानसिक आहे. ठग एखाद्या व्यस्त कॅफे किंवा दुकानात मूळ क्यूआर कोडवर आपले बनावट क्यूआर स्टिकर चिकटवतात. जेव्हा तुम्ही ते स्कॅन करता, तेव्हा फोनचा इंटरफेस बदलतो. हे तुम्हाला एका बनावट पेमेंट पेजवर घेऊन जाते जे दिसायला अगदी मूळ ॲपसारखे असते. जसे तुम्ही तुमचा गोपनीय यूपीआय पिन टाकता, तसे तुमच्या बँक खात्याचे नियंत्रण अप्रत्यक्षपणे ठगांच्या हातात जाते. माहिती मिळताच ठग खात्यातून मोठी रक्कम काढून घेतात. स्वतःला अशा प्रकारे वाचवा फसवणूक झाल्यास कारवाई करा जर तुम्ही फसवणुकीचे बळी ठरला असाल, तर पहिले एक-दोन तास खूप महत्त्वाचे असतात, म्हणून या वेळी ही पावले उचला- पुढीलसाठी सुरक्षा उपाय…

रुपया विक्रमी नीचांकी पातळीवर, पहिल्यांदा 94.7 वर आला:14 वर्षांतील सर्वात मोठी घसरण; डॉलर मजबूत झाल्याने परदेशी वस्तू महाग होतील

भारतीय रुपया आज 27 मार्च (शुक्रवार) रोजी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 94.7 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला. मध्यपूर्वेत सुरू असलेले युद्ध आणि ऊर्जा पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे भारतीय रुपयामध्ये ही घसरण नोंदवली गेली. गेल्या एका महिन्यातच रुपया सुमारे 4% घसरला आहे, तर या आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये त्यात 10% पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, जर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ सुरू राहिली, तर रुपया लवकरच 98 च्या पातळीला स्पर्श करू शकतो. चलन बाजारातील जाणकारांनुसार, मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाने गुंतवणूकदारांना घाबरवले आहे, त्यामुळे ते उदयोन्मुख बाजारातून पैसे काढून सुरक्षित गुंतवणुकीकडे (जसे की डॉलर आणि सोने) वळत आहेत. 2011-12 नंतर रुपयामध्ये सर्वात मोठी घसरण भारताचे आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्चपर्यंत असते. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, एका दशकाहून अधिक काळानंतर असे पहिल्यांदाच घडले आहे, जेव्हा रुपया एकाच वर्षात इतका जास्त घसरला आहे. यापूर्वी 2011-12 या वर्षात युरोझोन संकटादरम्यान रुपयात सुमारे 14% घट झाली होती. 31 मार्च 2025 पासून आतापर्यंत रुपया त्याच्या मूल्यावरून 10% पर्यंत घसरला आहे. डॉलर महाग झाल्याने भारतात महागाई वाढेल मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षाला गेल्या अनेक दशकांतील सर्वात गंभीर ऊर्जा संकट मानले जात आहे. याचा थेट परिणाम भारतावर होत आहे. तेलाच्या किमती: कच्च्या तेलाचे दर वाढल्याने भारताचे आयात बिल वाढले आहे. आवश्यक वस्तू महाग: एलपीजीपासून प्लास्टिक आणि इतर पेट्रोकेमिकल उत्पादनांचा पुरवठा प्रभावित झाला आहे. महागाईची भीती: डॉलर महाग झाल्यामुळे भारतात पेट्रोल-डिझेल आणि आयात केलेल्या वस्तू महाग होतील, ज्यामुळे किरकोळ महागाई वाढण्याचा धोका आहे. रुपया 98 प्रति डॉलरपर्यंत जाईल का? विश्लेषकांनी भारताच्या जीडीपी वाढीच्या अंदाजात कपात करण्यास सुरुवात केली आहे. बर्नस्टीनच्या एका अहवालानुसार, जर युद्ध लांबले, तर भारताच्या चालू खात्यातील शिल्लक (करंट अकाउंट बॅलन्स) वर दबाव वाढेल आणि रुपया या वर्षी 98 प्रति डॉलरच्या पातळीला ओलांडू शकतो. काही विश्लेषकांनी पुढील 12 महिन्यांत महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी आरबीआयद्वारे व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यताही वर्तवली आहे. सामान्य माणसावर काय परिणाम होईल? परदेशात शिक्षण आणि फिरणे महाग: जर तुम्ही परदेशात जाण्याचा विचार करत असाल किंवा तुमचे कोणी बाहेर शिकत असेल, तर तुम्हाला डॉलर खरेदी करण्यासाठी जास्त रुपये खर्च करावे लागतील. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कच्च्या मालाचे दर: मोबाइल, लॅपटॉप आणि परदेशातून येणारे इतर सुटे भाग महाग होऊ शकतात, कारण कंपन्या त्यांचे पेमेंट डॉलरमध्ये करतात. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती: जर कच्च्या तेलाचे दर असेच वाढत राहिले, तर येत्या काळात देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीही वाढू शकतात. चलनाचे मूल्य कसे ठरते? डॉलरच्या तुलनेत इतर कोणत्याही चलनाचे मूल्य घटल्यास, त्याला चलनाचे अवमूल्यन, घसरण किंवा कमकुवत होणे असे म्हणतात. इंग्रजीमध्ये याला 'करन्सी डेप्रिसिएशन' म्हणतात. प्रत्येक देशाकडे परकीय चलन साठा असतो, ज्यातून तो आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करतो. परकीय साठा कमी-जास्त होण्याचा परिणाम चलनावर दिसतो. जर भारताच्या परकीय साठ्यात डॉलर, अमेरिकेच्या डॉलरच्या साठ्याइतका असेल, तर रुपयाची किंमत स्थिर राहील. आपल्याकडे डॉलर कमी झाल्यास रुपया कमकुवत होईल, वाढल्यास रुपया मजबूत होईल.

न्यूयॉर्कमधील रेस्टॉरंट्समध्ये आता 'आरक्षण युद्ध':पसंतीचे टेबल हवे असल्यास सदस्यत्वाच्या स्वरूपात 23 लाखांपर्यंत शुल्क भरावे लागत आहे

अमेरिकेत रेस्टॉरंट उद्योग बदलाच्या टप्प्यातून जात आहे. येथील पॉश रेस्टॉरंटमध्ये टेबल मिळणे आता 'नशिबाचा' भाग नसून 'सबस्क्रिप्शन'चा खेळ बनला आहे. म्हणजेच, आता लढाई चवीसाठी नसून ती मेज मिळवण्यासाठी होत आहे. याला 'रेस्टॉरंट रिझर्व्हेशन वॉर' असे म्हटले जात आहे. सुमारे ₹11,293 कोटींच्या मोठ्या करारांमध्ये आणि लाखो रुपयांच्या मेंबरशिप फीमध्ये, मोना पंजवानींसारख्या रेस्टॉरंट मालकांसाठी हा केवळ बुकिंगचा प्रश्न नाही, तर हा 'ग्राहक डेटा'वर ताबा मिळवण्याचा संघर्ष आहे, जो तुमची पुढील डिनर डेट कुठे आणि कशी असेल हे ठरवतो. गेल्या वर्षी जेव्हा मोनाने लोअर मॅनहॅटनमध्ये आपले आलिशान रेस्टॉरंट 'वन40 रूफटॉप' उघडले, तेव्हा त्यांच्याकडे उत्कृष्ट शेफ आणि शानदार मेन्यू होता, पण एक मोठी अडचण होती. बुकिंग कोणत्या प्लॅटफॉर्मवरून घ्यावी? पंजवानी यांनी सीएनएनला सांगितले, 'हे शहरात माझे पहिले रेस्टॉरंट आहे, मी माझी ओळख निर्माण करत आहे, त्यामुळे मला अशा प्लॅटफॉर्मची गरज आहे जे मला लोकांच्या नजरेत आणू शकतील.' आजच्या काळात हा निर्णय साधा नाही. एकीकडे येगवच्या सर्वेक्षणानुसार, सुमारे 40% लोक पैसे वाचवण्यासाठी बाहेर खाणे कमी करत आहेत, तर दुसरीकडे बुकिंग ॲप्समध्ये सर्वात 'एक्सक्लुझिव्ह' टेबल कोण मिळवणार याची स्पर्धा लागली आहे. सुमारे एक दशकापासून या बाजारात ओपन-टेबल (1998) चे राज्य होते, ज्याच्याकडे आज 60,000 रेस्टॉरंट्सचे नेटवर्क आहे. नंतर 2014 मध्ये रेजी आले, ज्याने प्रीमियम अनुभवावर लक्ष केंद्रित केले. पंजवानी यांनी 'रेजी' निवडले कारण ते अमेरिकन एक्सप्रेसशी जोडलेले आहे, जे उच्च-श्रेणीच्या ग्राहकांना थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचवते. पण आता डोर्सियाच्या एंट्रीमुळे कथेत ट्विस्ट आला आहे. या ॲपचे नाव 2000 सालच्या प्रसिद्ध चित्रपट 'अमेरिकन सायको' मधील त्या काल्पनिक रेस्टॉरंटवरून ठेवले आहे जिथे बुकिंग मिळणे अशक्य होते. येथे टेबल मिळवण्यासाठी लोक वर्षभराची सदस्यत्व फी देतात, जी 18,822 रुपयांपासून 23,52,750 रुपयांपर्यंत जाते. याचे संस्थापक मार्क लोटेनबर्ग म्हणतात, “आरक्षणाची लढाई खरोखरच सुरू आहे.” डोर्सिया आज दररोज सुमारे 94.11 लाख ते 1.88 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवत आहे. रेस्टॉरंट्स शांत ठिकाण न राहता ‘तिकीट प्रणाली’ बनून राहतील या वाहत्या गंगेत हात धुण्यासाठी उबर ईट्स आणि डोरडॅशसारखे दिग्गजही उतरले आहेत. डोरडॅशने तर ‘सेवनरूम्स’ हे बुकिंग प्लॅटफॉर्म सुमारे 11,293 कोटी रुपयांना विकत घेतले आहे. तज्ज्ञ मार्को शाल्मा म्हणतात, ‘आरक्षणावर ताबा मिळवणे म्हणजे ग्राहकाच्या संपूर्ण अनुभवावर आणि डेटावर ताबा मिळवणे होय.’ पण लोटेनबर्ग यावर उपहासाने म्हणतात, ‘लोक त्याच ॲपवर लक्झरी डिनर टेबल बुक करू इच्छित नाहीत, ज्यावरून ते मॅकडोनाल्ड्सचा बर्गर मागवतात.’ शाल्मा म्हणतात, ‘जेव्हा प्रत्येक सीट ‘डिजिटल इन्व्हेंटरी’ बनते, तेव्हा रेस्टॉरंट कोणतीही शांत जागा न राहता, एक ‘तिकीट प्रणाली’ बनून राहते.’

केंद्राने व्यावसायिक एलपीजी कोटा 50% वरून 70% पर्यंत वाढवला:स्टील-ऑटो व टेक्सटाईल क्षेत्राला प्राधान्य, रेस्टॉरंट्सनंतर मोठ्या उद्योगांना 20% अतिरिक्त पुरवठा

केंद्र सरकारने देशात सुरू असलेल्या गॅस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यांना पुन्हा एकदा एलपीजी पुरवठा वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारने शुक्रवार (27 मार्च) रोजी व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरचे वाटप म्हणजेच कोटा 50% वरून 70% पर्यंत वाढवला आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा पूर्णपणे एलपीजीवर अवलंबून असलेल्या उद्योगांना होईल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल आणि केमिकल यांसारख्या अधिक कामगार असलेल्या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाईल. मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारतात एलपीजीची पुरवठा साखळी प्रभावित झाली होती. यावर मात करण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून याची माहिती दिली. मंत्रालयाने व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापरासाठी पुरवठा वाढवण्यासाठी हा आदेश जारी केला आहे. यापूर्वी हा कोटा केवळ 50% होता, जो आता वाढवून पूर्व-संकट पातळीच्या 70% पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. 6 क्षेत्रांना प्राधान्य मिळेल सरकारच्या आदेशानुसार, त्या उद्योगांना आधी एलपीजी दिला जाईल जिथे कामगार म्हणजेच मजुरांची संख्या जास्त आहे आणि जे इतर आवश्यक उद्योगांना समर्थन देतात. PNG चा पर्याय स्वीकारणे आवश्यक असेल सरकारने या वाढीव कोट्यासह एक अट देखील ठेवली आहे. अतिरिक्त 20% एलपीजीचा लाभ घेण्यासाठी व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना तेल कंपन्यांकडे (OMCs) नोंदणी करावी लागेल. त्याचबरोबर त्यांना त्यांच्या शहरातील सिटी गॅस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीकडे पीएनजी (पाइप्ड नॅचरल गॅस) कनेक्शनसाठी अर्ज करावा लागेल. सरकारला असे वाटते की उद्योगांनी हळूहळू एलपीजीकडून पीएनजीकडे वळावे. विशेष हीटिंग असलेल्या उद्योगांना नियमांमध्ये सूट आदेशात एक महत्त्वाची सवलतही देण्यात आली आहे. जर एखाद्या प्रक्रिया उद्योगाला (process industry) अशा विशेष हीटिंगची (special heating) गरज असेल जी नैसर्गिक वायू (PNG) द्वारे पूर्ण केली जाऊ शकत नाही, तर त्यांच्यासाठी पीएनजी अर्जाची अट रद्द करण्यात आली आहे. म्हणजेच, अशा उद्योगांना कोणत्याही अटीशिवाय वाढीव एलपीजी (LPG) कोटा मिळत राहील. सरकारचा राज्यांना सुधारणा लागू करण्याचा सल्ला केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आवाहन केले आहे की त्यांनी 10% सुधारणा-आधारित वाटपाचा (reform-based allocation) त्वरित लाभ घ्यावा. आतापर्यंत 27 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी बिगर-घरगुती एलपीजीसाठी (non-domestic LPG) आदेश जारी केले आहेत. ज्या राज्यांनी अद्याप असे केले नाही, तेथे सरकारी तेल कंपन्या थेट सिलेंडर वितरित करत आहेत. रेस्टॉरंट्स-ढाब्यांना आधीच मिळाली होती मदत यापूर्वी 21 मार्च रोजी सरकारने जे 20% अतिरिक्त वाटप केले होते, त्यात रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक कॅन्टीन आणि अन्न प्रक्रिया युनिट्सना प्राधान्य देण्यात आले होते. याव्यतिरिक्त, कम्युनिटी किचन आणि स्थलांतरित मजुरांसाठी 5 किलो वजनाच्या FTL (फ्री-ट्रेड एलपीजी) सिलिंडरचा पुरवठा देखील सुनिश्चित करण्यात आला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, 25 मार्चपर्यंत स्थलांतरित मजुरांना 37,000 हून अधिक 5 किलो वजनाचे सिलिंडर विकले गेले आहेत. 'प्री-क्रायसिस लेव्हल' म्हणजे काय? 'प्री-क्रायसिस लेव्हल' म्हणजे देशात गॅस संकट सुरू झाले नव्हते त्यावेळेसची स्थिती. सध्या राज्यांना खूप कमी पुरवठा मिळत होता, जो आता वाढवून 70% करण्यात आला आहे. अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराणमधील युद्धामुळे मध्य पूर्वेतून कच्च्या तेलाचा आणि गॅसचा पुरवठा जवळजवळ थांबला आहे. यामुळे सुरुवातीला हॉटेल्ससारख्या व्यावसायिक संस्थांना होणाऱ्या एलपीजी पुरवठ्यात कपात करण्यात आली होती, जेणेकरून घरगुती सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडचण येऊ नये. इराण-अमेरिका आणि इस्रायल युद्धामुळे गॅसची टंचाई 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने मिळून इराणवर हल्ला केला. दोन्ही देशांनी इराणच्या अनेक लष्करी तळांवर, क्षेपणास्त्र स्थळांवर आणि अणुसुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्यासह अनेक मोठे अधिकारी मारले गेले. या मोहिमेला अमेरिकेने “ऑपरेशन एपिक फ्युरी” असे नाव दिले. या युद्धानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये तणाव वाढला आणि पुरवठ्यावर परिणाम झाला. हाच मार्ग भारतासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, कारण देशातील सुमारे 80-85% एलपीजी येथूनच येतो. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी आयातदार देश आहे आणि 60% पेक्षा जास्त गॅस बाहेरून मागवतो. याच कारणामुळे देशात एलपीजीच्या टंचाईसारखी परिस्थिती निर्माण झाली. तथापि, सरकारने लोकांना अफवांवर लक्ष न देण्यास सांगितले आणि स्पष्ट केले की देशात गॅस आणि तेलाची कोणतीही कमतरता नाही.

आज सोन्यात ₹2,490, चांदीत ₹9 हजारांची घसरण:इराण युद्धामुळे 28 दिवसांत सोने ₹15 हजार स्वस्त झाले, चांदी ₹41 हजार खाली आली

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे सोन्या-चांदीच्या दरात सातत्याने घट होत आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 2,490 रुपयांनी घसरून 1.44 लाख रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी गुरुवारी तो 1.46 लाख रुपयांवर होता. तर, एक किलो चांदीचा भाव 9,114 रुपयांनी घसरून 2.25 लाख रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी 26 मार्च रोजी त्याची किंमत 2.35 लाख रुपये प्रति किलो होती. अमेरिका-इराण युद्धामुळे 28 दिवसांत सोने 15,382 रुपयांनी आणि चांदी 41,000 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. कॅरेटनुसार सोन्याची किंमत देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याची किंमत वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे वाहतूक आणि सुरक्षा: सोने एका शहरातून दुसऱ्या शहरात नेण्यासाठी इंधन आणि सुरक्षेचा खर्च येतो. आयात केंद्रांपासून अंतर वाढल्यास वाहतूक खर्च वाढतो, ज्यामुळे स्थानिक दर वाढतात.खरेदीचे प्रमाण: दक्षिण भारतासारख्या प्रदेशात जास्त खप (सुमारे 40%) असल्यामुळे ज्वेलर्स मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी करतात, ज्यामुळे सवलतीचा फायदा ग्राहकांना कमी दरात मिळतो.स्थानिक ज्वेलरी असोसिएशन: प्रत्येक राज्य आणि शहराचे स्वतःचे ज्वेलरी असोसिएशन (उदा. तामिळनाडूमध्ये मद्रास ज्वेलर्स असोसिएशन) असतात, जे स्थानिक मागणी आणि पुरवठ्याच्या आधारावर सोन्याचा दर ठरवतात.जुना साठा आणि खरेदी मूल्य: ज्वेलर्सनी साठा कोणत्या दराने खरेदी केला आहे, हे महत्त्वाचे आहे. ज्यांच्याकडे जुन्या आणि स्वस्त दराचा साठा असतो, ते ग्राहकांकडून कमी किंमत घेऊ शकतात. सोन्याच्या किमतींचा प्रवास: ₹1.76 लाख ते ₹1.44 लाख पर्यंत सोन्यात या वर्षाच्या सुरुवातीला वाढ दिसली होती, पण गेल्या काही आठवड्यांत नफावसुली आणि इराण युद्धामुळे त्यात घट झाली आहे. चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण: ₹3.86 लाख वरून ₹2.01 लाख पर्यंत चांदीमध्ये सोन्याच्या तुलनेत खूप जास्त चढ-उतार दिसून आले आहेत. ती आपल्या सर्वोच्च पातळीपासून खूप वेगाने खाली आली आहे. सर्वकालीन उच्चांकावरून सोने ₹32,406 आणि चांदी ₹1.60 लाख स्वस्त घसरणीची मुख्य कारणे: धातू सोडून 'रोख' रकमेवर विश्वास सामान्यतः युद्धाच्या वातावरणात सोने-चांदीचे दर वाढतात, पण यावेळी परिस्थिती थोडी वेगळी आहे: कमोडिटी तज्ज्ञ अजय केडिया यांच्या मते, सोने-चांदीच्या दरात ही घसरण पुढेही सुरू राहू शकते. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी सध्या सोने-चांदीमध्ये गुंतवणूक करणे टाळावे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किमतीची पडताळणी करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खरी चांदी ओळखण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आईस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ खूप वेगाने वितळेल. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येऊ शकतो. क्लॉथ टेस्ट: चांदीला पांढऱ्या कापडाने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.

सेन्सेक्स 1000 अंकांनी घसरून 74,300 वर आला:निफ्टी 300 अंकांनी घसरला, 23,000च्या पातळीवर, ऑटो आणि बँकिंग शेअर्समध्ये विक्री

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 27 मार्च रोजी घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स 1000 अंकांनी (1.30%) घसरून 74,300 वर आला आहे. तर निफ्टीमध्येही 300 अंकांची (1.30%) घसरण झाली असून, तो 23,000 वर आला आहे. सेन्सेक्सच्या 30 पैकी 26 शेअर्समध्ये वाढ झाली. आज ऑटो आणि बँकिंग शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव आहे. आशियाई बाजारात संमिश्र व्यवहार आणि तेजी अमेरिकन बाजारात 26 मार्च रोजी घसरण झाली कच्च्या तेलाच्या किमती 5% घसरून 99 डॉलर प्रति बॅरलवर आल्या आज कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण आहे. ब्रेंट क्रूड आज 5% वाढून 99 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर व्यवहार करत आहे. तर इंडियन बास्केटच्या किमतीत 7% ची वाढ आहे, ती 157 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचली आहे. बुधवारी बाजारात तेजी होती काल म्हणजेच 26 मार्च रोजी रामनवमीमुळे शेअर बाजार बंद होता. त्यापूर्वी 25 मार्च रोजी सेन्सेक्स 1,205 अंकांनी (1.63%) वाढून 75,273 वर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही 394 अंकांची (1.72%) वाढ झाली, तो 23,306 वर बंद झाला होता. ऑटो, बँकिंग, मेटल आणि एफएमसीजी शेअर्समध्ये जास्त वाढ झाली.

रेडमी नोट 15 प्रो रिव्ह्यू:₹27,000 मध्ये 200MP कॅमेरा आणि IP69K रेटिंग असलेली मजबूत बॉडी, 6500mAh बॅटरीसह रिव्हर्स चार्जिंग

रेडमी नोट 15 प्रो सिरीज बाजारात आली आहे. आज आपण रेडमी नोट 15 प्रो बद्दल बोलू आणि तो त्याच्या किमतीला योग्य ठरतो का ते पाहू. हा फोन मिड-रेंज बजेटमध्ये येतो. फोन 8GB रॅमसह दोन व्हेरिएंटमध्ये आला आहे. तो 128GB स्टोरेजसह ₹29,999 आणि 256GB स्टोरेजसह ₹31,999 मध्ये खरेदी करता येतो. कंपनी फोनवर 3000 रुपयांचा कॅशबॅकही देत आहे. रेडमी नोट 15 प्रो: डिझाइन आणि बिल्ड क्वालिटी सर्वात आधी याच्या डिझाइनबद्दल बोलायचं झाल्यास, हे गेल्या वर्षीच्या प्रो सीरीजसारखंच आहे, यात कंपनीने जास्त बदल केलेले नाहीत. हे पॉलीकार्बोनेट मटेरियलपासून बनवले आहे. फोनचे वजन सुमारे 210 ग्रॅम आहे आणि जाडी 8mm पेक्षा कमी आहे. हे खूप जास्त स्लिम किंवा हलके नाही, पण यामुळे कंपनी यात मोठी बॅटरी देऊ शकली आहे. फोनची रचना खूप मजबूत आहे आणि अंतर्गत घटक मजबूतपणे बनवले आहेत. समोरच्या बाजूला फ्लॅट पॅनलसह गोरिल्ला ग्लास 2 चे संरक्षण मिळते. चाचणीदरम्यान फोन अनेक वेळा खाली पडला, तरीही त्यात कोणतीही अडचण आली नाही. यात स्टीरिओ स्पीकर्स आहेत, जे खूप लाऊड आहेत, जरी बेस थोडा कमी वाटू शकतो. यात इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर खूप वेगवान आहे, IR सेन्सर देखील दिला आहे आणि सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे यात IP66, 68, 69 आणि 69K पर्यंतचे उत्कृष्ट रेटिंग्स मिळतात. तथापि, याचे हॅप्टिक्स थोडे अधिक चांगले असू शकले असते. रेडमी नोट 15 प्रो: स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: फोनचा दुसरा सर्वात मोठा सकारात्मक मुद्दा म्हणजे त्याचा डिस्प्ले. यात 6.83 इंचाचा 1.5K एमोलेड पॅनल आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेटसह येतो. बेझल्स खूप कमी आहेत आणि डिस्प्लेची गुणवत्ता उत्कृष्ट आहे. याची पीक ब्राइटनेस 3200 निट्सपर्यंत जाते, ज्यामुळे उन्हातही स्क्रीन स्पष्ट दिसते. यात डॉल्बी व्हिजन आणि HDR 10 चा सपोर्ट देखील आहे, ज्यामुळे कंटेंट पाहण्याचा अनुभव मजेदार बनतो. परफॉरमन्स आणि सॉफ्टवेअर: परफॉरमन्ससाठी यात डायमेन्सिटी 7400 चिपसेट देण्यात आला आहे, जो या बजेटमध्ये सध्या सामान्य आहे. तथापि, यात स्टोरेज प्रकार UFS 2.2 आहे; जर 3.1 असता तर ते आणखी स्मूथ झाले असते. फोनमध्ये कोणताही लॅग नाही, परंतु जड ॲप्स किंवा गेमिंगनंतर होम स्क्रीनवर आल्यावर ॲनिमेशन थोडे स्लो वाटतात. हे अँड्रॉइड 15 वर चालत आहे, तर अँड्रॉइड 16 असते तर ते आणखी चांगले झाले असते. कंपनीने यात 4 वर्षांच्या OS आणि 6 वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्सचे वचन दिले आहे. गेमिंगमध्ये हीटिंगची समस्या नाही, परंतु खूप उच्च सेटिंग्जवर गेमिंगची अपेक्षा करू नका. कॅमेरा: कॅमेरा सेटअपबद्दल बोलायचं झाल्यास, याच्या मागील पॅनलवर सॅमसंगचा 200MP थर्ड जनरेशन सेन्सर आहे. दिवसाच्या प्रकाशात आणि कमी प्रकाशात चाचणी केल्यावर असे जाणवले की हार्डवेअर चांगले आहे, परंतु सॉफ्टवेअरमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. फोटोंमध्ये डिटेल्स आणि व्हायब्रन्सीची थोडी कमतरता जाणवते. पोर्ट्रेट मोडमध्ये 2x चा पर्याय आहे जो चांगला आहे, पण कमी प्रकाशात तितके चांगले फोटो येत नाहीत आणि नॉइज म्हणजे अस्पष्टता दिसते. समोर 20MP चा कॅमेरा आहे जो चांगल्या प्रकाशात ठीक आहे, पण कमी प्रकाशात स्किन टोन फिका पडतो. व्हिडिओबद्दल बोलायचं झाल्यास, मागून 4K 30fps आणि समोरून 1080p 30fps रेकॉर्डिंग करता येते. यासोबतच 8MP चा अल्ट्रा वाइड लेन्स देखील मिळतो. बॅटरी आणि चार्जिंग: बॅटरी या फोनचा सर्वात मजबूत मुद्दा आहे. यात 6500mAh ची मोठी बॅटरी आहे, जी आरामात दोन दिवस टिकू शकते. याला चार्ज करण्यासाठी 45W चा सपोर्ट मिळतो, ज्यामुळे पूर्ण चार्ज होण्यासाठी सुमारे दीड तास लागतो. यात 22.5W च्या रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंगचाही सपोर्ट आहे, म्हणजेच तुम्ही याने इतर फोनही चार्ज करू शकता. फायनल व्हर्डिक्ट : ऑफरसह फोनचे बेस व्हेरिएंट 27 हजार रुपये आणि टॉप मॉडेल 29 हजार रुपयांमध्ये जवळपास मिळू शकते. जर तुम्हाला उत्कृष्ट डिस्प्ले, मजबूत बिल्ड क्वालिटी आणि दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी हवी असेल, तर हा फोन तुमच्यासाठी चांगला आहे. परफॉर्मन्स थोडा सरासरी आहे, पण कॅमेऱ्याच्या बाबतीत सध्या सॉफ्टवेअर अपडेटची वाट पाहणे चांगले राहील.

सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले:पेट्रोलवर ₹10 आणि डिझेलवर ₹13 ची कपात, यामुळे सध्या पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार नाहीत

कच्च्या तेलाच्या संकटात केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना आणि सामान्य जनतेला दिलासा देत पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (एक्साइज ड्यूटी) कपात केली आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क 13 रुपये प्रति लिटर होते, जे आता 10 रुपयांनी कमी करून 3 रुपये करण्यात आले आहे. तर, डिझेलवरील हे शुल्क 10 रुपये प्रति लिटर होते, जे आता पूर्णपणे रद्द करून शून्य करण्यात आले आहे. सरकारच्या या पावलामुळे तेल कंपन्यांच्या नफ्यात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) म्हणजे काय?हा एक प्रकारचा अप्रत्यक्ष कर आहे जो वस्तूंच्या उत्पादन किंवा निर्मितीवर लावला जातो. हा कर केंद्र सरकारकडून वसूल केला जातो. यामुळे वस्तूंची किंमत वाढते. भारतात पेट्रोल-डिझेलवर केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) आणि राज्य सरकार व्हॅट (VAT) लावतात. पण आता सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात केली आहे. नायराने पेट्रोल ₹5 आणि डिझेल ₹3 महाग केले यापूर्वी काल नायरा एनर्जीचे पेट्रोल ₹5 प्रति लिटरने आणि डिझेलमध्ये ₹3 महाग केले होते. आता भोपाळमध्ये पेट्रोलची किंमत 111.72 रुपये आणि डिझेल 94.88 रुपयांवर पोहोचले आहे. नायरा एनर्जीने केलेली ही वाढ वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये तेथील स्थानिक कर आणि व्हॅटनुसार वेगवेगळी असू शकते. मोदी इराण युद्धावर आज मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 27 मार्च रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार आहेत. यामध्ये इराण युद्धांनंतर बिघडलेल्या परिस्थितीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक असलेल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री यामध्ये सहभागी होणार नाहीत. मोदींनी २४ मार्च रोजी राज्यसभेत म्हटले होते की, जर इराण युद्ध सुरू राहिले तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. येणारा काळ कोरोनाकाळासारख्या परीक्षेचा असेल. केंद्र आणि राज्यांना मिळून काम करावे लागेल. दरम्यान, सरकारने आज देशात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या तुटवड्याच्या बातम्या फेटाळून लावल्या आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सांगितले की, जगात काहीही झाले तरी, भारताकडे ६० दिवसांसाठी पुरेसे पेट्रोल आणि डिझेल आहे. बातमी सतत अपडेट होत आहे…

मोदी इराण युद्धावर उद्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलतील:संसदेत म्हटले होते- येणारा काळ कोरोनासारखी परीक्षा घेईल, एकत्र काम करावे लागेल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 27 मार्च रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधतील. यामध्ये इराण युद्धांनंतर बिघडलेल्या परिस्थितीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक असलेल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री यात सहभागी होणार नाहीत. मोदींनी 24 मार्च रोजी राज्यसभेत सांगितले होते की, इराण युद्ध सुरू राहिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील. येणारा काळ कोरोनाकाळासारख्या परीक्षेचा असेल. केंद्र आणि राज्यांना एकत्र काम करावे लागेल. दरम्यान, सरकारने आज देशात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या तुटवड्याच्या बातम्या फेटाळून लावल्या आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सांगितले की, जगात काहीही झाले तरी, भारताकडे 60 दिवसांसाठी पुरेसे पेट्रोल आणि डिझेल आहे. सरकारने सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या तुटवड्याच्या बातम्यांना 'प्रोपगंडा' म्हटले आहे, ज्याचा उद्देश बाजारात 'पॅनिक बाइंग' सुरू करणे आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, तुटवड्याच्या अफवा पसरवणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. 25 मार्च रोजी सर्वपक्षीय बैठकीत जयशंकर म्हणाले – आम्ही पाकिस्तानसारखे दलाल देश नाही परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी बुधवारी सर्वपक्षीय बैठकीत सांगितले की, भारत पाकिस्तानसारखा दलाल देश नाही आणि आम्ही कोणासाठीही मध्यस्थी करत नाही. त्यांनी हे उत्तर काँग्रेस नेते तारिक अन्वर यांच्या विधानावर दिले. बैठकीत तारिक अन्वर म्हणाले होते की, पाकिस्तान मध्यस्थाची भूमिका बजावत आहे, भारत मूकदर्शक बनला आहे. 24 मार्च: राज्यसभेत मोदी म्हणाले होते- येणारा काळ सर्वात मोठी परीक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी राज्यसभेत पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर बोलताना म्हटले होते की, अमेरिका-इस्रायलचे इराणसोबतचे युद्ध सुरू राहिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील. येणारा काळ देशाची सर्वात मोठी परीक्षा घेणारा आहे. यात राज्यांचे सहकार्य आवश्यक आहे. टीम इंडियाप्रमाणे काम करावे लागेल. 23 मार्च: लोकसभेत मोदी म्हणाले होते - 41 देशांकडून तेल-गॅस आयात करत आहोत पश्चिम आशियातील युद्धाच्या परिस्थितीवर पंतप्रधान मोदींनी लोकसभेत पहिल्यांदा सार्वजनिक विधान केले. लोकसभेतील 25 मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी म्हटले होते की, तणाव संपला पाहिजे. संवादातूनच समस्येचे निराकरण होईल. पंतप्रधानांनी सांगितले की, नागरिक आणि ऊर्जा प्रकल्पांवरील हल्ले मान्य नाहीत. होर्मुझचा मार्ग रोखणे स्वीकारार्ह नाही. एलपीजी संकटावर आता सरकारने ही पाऊले उचलली 6 मार्च: घरगुती सिलेंडरच्या बुकिंगसाठी 21 दिवसांचा लॉक-इन कालावधी सुरू करण्यात आला (म्हणजे, एक सिलेंडर मिळाल्यानंतर 21 दिवसांनीच दुसरा बुक करता येईल). 9 मार्च: मागणी वाढल्याने शहरांमध्ये लॉक-इन कालावधी वाढवून 25 दिवस करण्यात आला. 12 मार्च: ग्रामीण भागांसाठी सिलेंडर बुकिंगमधील अंतर वाढवून 45 दिवस करण्यात आले. 14 मार्च: पेट्रोलियम मंत्रालयाने पीएनजी (पाइप गॅस) वापरकर्त्यांसाठी एलपीजी सिलेंडर ठेवणे बेकायदेशीर घोषित केले आहे. आता पीएनजी कनेक्शन असलेल्यांना त्यांचे सिलेंडर परत करावे लागतील आणि ते रिफिलिंग करू शकणार नाहीत. इराण युद्धामुळे तेल-गॅस पुरवठ्यावर परिणाम इराणसोबत इस्रायल आणि अमेरिकेच्या युद्धाचा आज 27 वा दिवस आहे. युद्धामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधून तेल आणि गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% हिस्सा याच मार्गाने जातो. इराण युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता, कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये.

नायराने पेट्रोल ₹5 व डिझेल ₹3 ने महाग केले:भोपाळमध्ये एक लिटर पेट्रोल ₹112 आणि डिझेल ₹95 झाले, कच्च्या तेलाची दरवाढ हे कारण

इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर नायरा एनर्जीचे पेट्रोल ₹5 प्रति लिटर आणि डिझेल ₹3 ने महाग झाले आहे. आता भोपाळमध्ये पेट्रोल 111.72 रुपये आणि डिझेल 94.88 रुपयांवर पोहोचले आहे. नायरा एनर्जीने केलेली ही वाढ वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये तेथील स्थानिक कर आणि व्हॅटनुसार वेगवेगळी असू शकते. काही राज्यांमध्ये पेट्रोलच्या किमतीत ₹5.30 प्रति लिटरपर्यंत वाढ दिसून आली आहे. नायराचे देशभरात सुमारे 7 हजार पेट्रोल पंप आहेत. सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले नाहीत तरीही, IOCL, HP आणि BP सारख्या सरकारी तेल कंपन्यांनी दर वाढवलेले नाहीत. केंद्र सरकारने बुधवारी सांगितले की, आमच्याकडे कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. देशातील कोणत्याही पेट्रोल पंपावर पेट्रोल आणि डिझेलची कमतरता नाही. त्यामुळे किमतीत वाढ होणार नाही. प्रीमियम पेट्रोल आणि औद्योगिक डिझेल महागले सरकारी कंपन्यांनी सामान्य पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले नसले तरी, गेल्या आठवड्यात प्रीमियम पेट्रोलचे दर प्रति लिटर 2 रुपयांनी वाढले होते. याशिवाय, कारखाने आणि मोठ्या वापरकर्त्यांना विकल्या जाणाऱ्या 'बल्क डिझेल'चे दर प्रति लिटर 22 रुपयांनी वाढवले होते. दिल्लीत प्रीमियम पेट्रोल 99.89 रुपयांवरून वाढून 101.89 रुपये प्रति लिटर झाले आहे. कच्च्या तेलाने 100 डॉलर प्रति बॅरलचा टप्पा ओलांडला 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या लष्करी हल्ल्यांनंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सुमारे 50% नी वाढल्या आहेत. ब्रेंट क्रूडच्या किमती 70 डॉलरवरून वाढून 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्या आहेत.

रॉयल एनफिल्ड गुरिल्ला 450 उद्या लॉन्च होईल:2026 मॉडेलमध्ये क्रूझ कंट्रोल आणि नवीन रंग मिळतील; ₹2.60 लाख इतकी प्रारंभिक किंमत असू शकते

रॉयल एनफिल्ड आपली लोकप्रिय बाईक गुरिल्ला 450 चे 2026 मॉडेल उद्या म्हणजेच 27 मार्च रोजी लॉन्च करेल. कंपनीने याचा नवीन टीझर जारी केला आहे. नवीन मॉडेलमध्ये ग्राहकांच्या फीडबॅकच्या आधारावर अनेक यांत्रिक आणि कॉस्मेटिक बदल पाहायला मिळू शकतात. सस्पेंशनमध्ये बदल: राइड आता अधिक आरामदायक होईल सध्याच्या मॉडेलमध्ये काही रायडर्सनी याच्या मागील मोनोशॉक सस्पेंशनला थोडे कडक म्हटले होते. 2026 च्या मॉडेलमध्ये कंपनी ते मऊ करू शकते, ज्यामुळे खराब रस्त्यांवर बाईक चालवणे सोपे होईल. याव्यतिरिक्त, टॉप व्हेरिएंट्समध्ये समोर अपसाइड डाउन फोर्क्स दिले जाऊ शकतात, तर बेस व्हेरिएंटमध्ये पूर्वीप्रमाणे टेलिस्कोपिक फोर्क्सच मिळण्याची अपेक्षा आहे. क्रूझ आणि ट्रॅक्शन कंट्रोल: लांबची राइड सोपी होईल बाईकमध्ये राइड-बाय-वायर थ्रॉटल आधीपासूनच येते, त्यामुळे कंपनी आता यात 'क्रूझ कंट्रोल' हे फीचर जोडू शकते. यासोबतच सुरक्षिततेसाठी 'ट्रॅक्शन कंट्रोल' देखील दिले जाऊ शकते, जे ओल्या किंवा निसरड्या रस्त्यांवर बाईकची स्थिरता राखण्यास मदत करेल. यात 'बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर' मिळू शकते, ज्यामुळे वारंवार क्लच दाबण्याची गरज पडणार नाही. टायर आणि ग्रिप: रोड-बायस्ड रेडियल टायर मिळतील सध्या गुरिल्ला 450 मध्ये जाड ड्युअल-पर्पज टायर मिळतात. नवीन अपडेटमध्ये कंपनी रस्त्यावर चांगल्या पकडीसाठी रोड-बायस्ड रेडियल टायर देऊ शकते. यामुळे कॉर्नरिंग करताना रायडरचा आत्मविश्वास वाढेल. यात हँडलच्या कोपऱ्यात लावलेल्या मिररचा पर्यायही मिळू शकतो. नवीन कलर ऑप्शन्स आणि ग्राफिक्स रॉयल एनफील्ड आपल्या नवीन मॉडेल्समध्ये रंगांसोबत प्रयोग करते. गुरिल्ला 450 मध्ये काही जुने रंग काढून नवीन मॅट फिनिश आणि ड्युअल-टोन रंग समाविष्ट केले जाऊ शकतात. बाईकची व्हिज्युअल अपील वाढवण्यासाठी यात नवीन स्पोर्टी ग्राफिक्स देखील दिले जाऊ शकतात. इंजिन आणि परफॉर्मन्समध्ये बदल नाही बाईकच्या इंजिनमध्ये बदलाची अपेक्षा नाही. यात तेच 452cc चे लिक्विड कूल्ड, सिंगल सिलेंडर शेरपा इंजिन मिळेल. हे 40 PS पॉवर आणि 40 Nm टॉर्क जनरेट करते. यात 6-स्पीड ट्रान्समिशन आणि स्लिपर क्लच स्टँडर्ड आहे. बाईकचे वजन 184 KG आहे आणि तिची सीट हाईट 780mm आहे, ज्यामुळे ती कमी उंचीच्या रायडर्ससाठी देखील आरामदायक ठरते. किंमत आणि स्पर्धा सध्याच्या रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 ची सुरुवातीची किंमत ₹2.56 लाख (एक्स-शोरूम) आहे. नवीन वैशिष्ट्ये आणि अपडेट्सनंतर 2026 मॉडेलच्या किमतींमध्ये किरकोळ वाढ होऊ शकते. बाजारात याची स्पर्धा ट्रायम्फ स्पीड 400 आणि अपाचे RTR 310 सारख्या बाइक्सशी आहे. नॉलेज बॉक्स: शेरपा 450 इंजिन काय आहे? शेरपा 450 हे रॉयल एनफील्डचे पहिले लिक्विड-कूल्ड इंजिन आहे. हे 452cc चे सिंगल-सिलेंडर, DOHC इंजिन आहे जे 40 PS पॉवर आणि 40 Nm टॉर्क निर्माण करते. या इंजिनचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची 'राइड-बाय-वायर' प्रणाली, जी थ्रॉटल रिस्पॉन्सला खूप स्मूथ बनवते. जुन्या एनफील्ड बाईक्सच्या तुलनेत हे इंजिन खूप हलके आहे आणि हाय-स्पीडवरही यात कंपन खूप कमी जाणवते. हेच इंजिन हिमालयन 450 मध्येही वापरले गेले आहे.

हॉटेल-रेस्टॉरंट बिलात स्वतंत्रपणे LPG शुल्क जोडू शकणार नाही:सरकारने म्हटले- असे केल्यास कारवाई, 5% गॅस-संकट शुल्क आकारल्याचा प्रकार समोर आला होता

हॉटेल-रेस्टॉरंट ग्राहकांकडून 'एलपीजी चार्ज' घेऊ शकणार नाहीत. केंद्र सरकारने सांगितले की रेस्टॉरंट त्यांच्या बिलामध्ये जेवणाच्या किमतीव्यतिरिक्त फक्त सरकारी कर जोडू शकतील. एलपीजी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सेंट्रल कंझ्युमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने सांगितले की हॉटेल-रेस्टॉरंटना त्यांच्या सर्व इनपुट कॉस्ट मेन्यूमध्ये दिलेल्या किमतींमध्येच समाविष्ट कराव्या लागतील. जर एखादे रेस्टॉरंट गॅसच्या वाढत्या किमती किंवा इतर कोणत्याही ऑपरेशनल खर्चाचा हवाला देऊन बिलामध्ये वेगळा चार्ज जोडत असेल, तर ते नियमांचे उल्लंघन मानले जाईल. कॅफेने लिंबूपाण्यावर 5% गॅस-संकट शुल्क आकारले होते सेवा शुल्कावरील बंदीला वळसा घालण्याचा प्रयत्न CCPA च्या तपासणीत असे आढळून आले की, अनेक हॉटेल-रेस्टॉरंट्स 'सेवा शुल्क' बंदीला बगल देण्यासाठी नवीन नावाने शुल्क आकारत आहेत. याला ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन मानून प्राधिकरणाने कठोर देखरेख आणि कारवाई करण्याचे म्हटले आहे. बिलात असे शुल्क दिसल्यास काय करावे? CCPA ने म्हटले आहे की, जर बिलात LPG चार्ज, इंधन शुल्क (फ्यूल चार्ज) किंवा इतर कोणतीही अतिरिक्त फी जोडलेली दिसली, तर सर्वात आधी हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट व्यवस्थापनाला ती काढून टाकण्यास सांगा. जर त्यांनी ती काढण्यास नकार दिला, तर ग्राहक 4 मार्गांनी आपली तक्रार नोंदवू शकतात.

घराजवळ PNG पाइपलाइन, तर कनेक्शन घेणे बंधनकारक असेल:कंपनी 3 महिन्यांची नोटीस देईल, कनेक्शन घेतले नाही तर एलपीजी पुरवठा बंद होईल

जर तुमच्या घराशेजारी गॅस पाइपलाइन आली असेल आणि तुम्ही PNG कनेक्शन घेतले नसेल, तर पुढील 3 महिन्यांत तुमच्या घरी येणारा LPG सिलेंडर बंद केला जाईल. मध्य-पूर्वेत सुरू असलेले युद्ध आणि गॅसची टंचाई लक्षात घेता केंद्र सरकारने 'नॅचरल गॅस आणि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026' लागू केला आहे. या अंतर्गत आता पाइपद्वारे मिळणाऱ्या गॅसचे (PNG) कनेक्शन घेणे अनिवार्य असेल. तथापि, यासाठी आधी नोटीस दिली जाईल. सूचना मिळाल्यानंतरही जर कोणी कनेक्शन घेतले नाही, तर 90 दिवसांनंतर त्याचा LPG पुरवठा थांबवला जाईल. यासोबतच सोसायट्यांना 3 दिवसांत पाइपलाइनला मंजुरी द्यावी लागेल. नवीन नियमातील 4 महत्त्वाच्या गोष्टी 1. सोसायटीला 3 दिवसांच्या आत मंजुरी द्यावी लागेल अनेकदा गृहनिर्माण सोसायट्या किंवा RWA (रेसिडेंट वेलफेयर असोसिएशन) च्या विरोधामुळे पाइपलाइनचे काम थांबत असे. आता असे होणार नाही. 2. लहान क्षेत्रांना 10 दिवसांत मंजुरी मिळेल पाइपलाइन टाकण्यासाठी आता सरकारी विभागांना फायली अडवून ठेवण्याची परवानगी नाही. 3. पाइपलाइनसाठी जमीन मालकाला दुप्पट नुकसानभरपाई जर पाइपलाइन कोणाच्या खाजगी जमिनीतून जात असेल, तर आता नुकसानभरपाईसाठी वर्षानुवर्षे खटले चालणार नाहीत. सरकारने यासाठी एक निश्चित सूत्र (फॉर्म्युला) तयार केले आहे: 4. हे तुमच्या सुरक्षिततेसाठी आणि बचतीसाठी आहे का? सरकारने नवीन आदेश 'अत्यावश्यक वस्तू कायद्या' अंतर्गत जारी केला आहे, जेणेकरून युद्धासारख्या परिस्थितीतही तुम्हाला स्वयंपाकाच्या गॅसची कमतरता भासू नये. PNG कनेक्शन असलेल्यांना LPG सिलिंडर मिळणार नाही सरकारने 14 मार्च रोजीच PNG कनेक्शनबाबत नवीन नियम जारी केले होते. यानुसार, जर तुमच्या घरात पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) कनेक्शन असेल, तर आता तुम्हाला तुमचा LPG सिलेंडर सरेंडर करावा लागेल. नवीन आदेशानुसार, PNG वापरकर्त्यांना नवीन LPG कनेक्शन मिळणार नाही आणि जुना सिलेंडर रिफिलही होणार नाही. यापूर्वी सरकारने LPG सिलेंडरच्या पुरवठ्याबाबत 4 वेळा नवीन नियम जारी केले आहेत. भाडेकरूसाठी काय प्रक्रिया असेल? अधिसूचनेत नमूद केले आहे की PNG कनेक्शनसाठी अर्ज घराचा 'कायदेशीर ताबाधारक' किंवा 'मालक' करू शकतो. म्हणजेच, तुम्ही भाडेकरू म्हणून स्वतःही अर्ज करू शकता. तुमच्याकडे PNG कनेक्शन बसवण्याची नोटीस आल्यावर दोन मार्ग आहेत घरमालकाने PNG बसवण्यास नकार दिल्यासही LPG पुरवठा बंद होईल जर घरमालकाने पाइपलाइन फिटिंगसाठी नकार दिला, तरीही 90 दिवसांनंतर त्या पत्त्यावर LPG पुरवठा बंद होईल. सरकारचा नवीन नियम पत्त्यावर आधारित आहे, व्यक्तीवर नाही. जर त्या पत्त्यावर पाइपलाइन शक्य असेल, तर तेल कंपन्या तिथे सिलेंडर देणे बंद करतील. घर बदलताना PNG कनेक्शन सरेंडर करू शकता जर तुम्ही घर बदलले, तर PNG कनेक्शन तेथेच राहील. घर सोडण्यापूर्वी गॅस कंपनीला याची माहिती द्यावी लागेल. कंपनी खाते बंद करून सुरक्षा ठेव परत करेल. नवीन घरात जर PNG जोडणी नसेल, तर पुन्हा तीच प्रक्रिया करावी लागेल. जर त्या घराच्या आसपास पाइपलाइनची सुविधा नसेल, तर पुन्हा LPG सिलेंडर घेऊ शकता. वापरकर्त्यांसाठी 3 मोठे प्रश्न प्रश्न: मला आता सिलिंडर परत करावा लागेल का? उत्तर: आत्ता नाही. तुमच्या घरापर्यंत पाइपलाइन पोहोचल्यानंतर कंपनी सूचना देईल, तेव्हा तुम्हाला 3 महिन्यांचा वेळ मिळेल. कनेक्शन घेतल्यानंतरच सिलेंडर परत करावा लागेल. प्रश्न: PNG, सिलेंडरपेक्षा स्वस्त आहे का? उत्तर: होय, यात तुम्हाला फक्त वापरलेल्या गॅसचे पैसे द्यावे लागतात आणि कोणताही अतिरिक्त शुल्क लागत नाही. हे अधिक सुरक्षित देखील आहे. प्रश्न: जर माझ्या घरापर्यंत पाइपलाइन तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसेल तर? उत्तर: अशा परिस्थितीत तुमचा एलपीजी (LPG) पुरवठा बंद केला जाणार नाही. हा नियम फक्त अशा घरांसाठी आहे जिथे पाइपलाइन पोहोचणे शक्य आहे.

एप्रिलमध्ये रशियाकडून 6 कोटी बॅरल कच्चे तेल खरेदी करेल भारत:सवलतीऐवजी प्रीमियमवर मिळेल; इराण युद्धादरम्यान पुरवठा सुधारण्याचा प्रयत्न

मिडल ईस्टमध्ये सुरू असलेल्या इस्रायल-इराण युद्धामुळे कच्च्या तेलाची पुरवठा साखळी मोठ्या प्रमाणात बाधित झाली आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी भारतीय रिफायनर्सनी रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एप्रिल महिन्याच्या डिलिव्हरीसाठी भारताने रशियाकडून सुमारे 60 दशलक्ष म्हणजेच 6 कोटी बॅरल कच्च्या तेलाचा करार केला आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ प्रभावित झाल्यानंतर भारताला सौदी अरेबिया आणि इराककडून होणाऱ्या पुरवठ्यात अडचणी येत होत्या. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी भारत आता पुन्हा रशियन तेलावर विश्वास दाखवत आहे. फेब्रुवारीच्या तुलनेत रशियन तेलाची खरेदी दुप्पट झाली डेटा इंटेलिजन्स फर्म केपलरनुसार, एप्रिलसाठी रशियाकडून केलेली ही खरेदी फेब्रुवारीच्या तुलनेत दुप्पटपेक्षा जास्त आहे. मात्र, ही मात्रा मार्चच्या जवळपास सारखीच आहे. मध्य पूर्वेतील तणावामुळे पुरवठा थांबल्याने भारतीय कंपन्या आता असे मार्ग शोधत आहेत, जिथून तेलाचा पुरवठा कोणत्याही अडथळ्याशिवाय होऊ शकेल. याच कारणामुळे गेल्या काही आठवड्यांत रशियन तेलाच्या मागणीत अचानक वाढ झाली आहे. क्रूडपेक्षा 15 डॉलरपर्यंत महाग मिळत आहे रशियन तेल आश्चर्याची गोष्ट अशी आहे की, जे रशियन तेल कधीकाळी भारताला मोठ्या सवलतीत मिळत होते, आता त्यासाठी प्रीमियम भरावा लागत आहे. अहवालानुसार, हे सौदे ब्रेंट क्रूडच्या किमतींवर 5 ते 15 डॉलर प्रति बॅरलच्या प्रीमियमवर (अतिरिक्त किंमत) बुक केले गेले आहेत. पुरवठ्याची कमतरता आणि जास्त मागणी यामुळे किमतींमध्ये ही वाढ दिसून येत आहे. अमेरिकेने भारताला रशियन तेल खरेदी करण्याची परवानगी दिली भारताच्या या खरेदीमागे अमेरिकेने दिलेल्या एका विशेष सवलतीचा मोठा वाटा आहे. अमेरिकेने भारताला ते रशियन तेल कार्गो घेण्याची परवानगी दिली आहे, जे 5 मार्चपूर्वी जहाजांवर लोड झाले होते. नंतर या सवलतीची व्याप्ती वाढवून 12 मार्चपर्यंत करण्यात आली. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद झाल्यामुळे निर्माण झालेली तेलाची टंचाई दूर करण्यासाठी ही सवलत विशेषतः देण्यात आली होती. सौदी आणि इराकचे तेल आखाती देशांमध्ये अडकले गेल्या वर्षाच्या अखेरीस अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताने रशियन तेलाची खरेदी कमी केली होती आणि सौदी अरेबिया व इराकसारख्या देशांकडे वळला होता. पण युद्ध सुरू झाल्यानंतर या देशांचे बहुतेक तेल 'पर्शियन गल्फ'मध्येच अडकले आहे. नवी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांना आशा आहे की, जोपर्यंत होर्मुजमधील परिस्थिती सामान्य होत नाही, तोपर्यंत अमेरिका आपल्या सवलतीची मुदत पुढे वाढवत राहील. MRPL-हिंदुस्तान मित्तल एनर्जीची बाजारात वापसी डिसेंबरपासून रशियन तेलापासून दूर राहिलेल्या भारतीय रिफायनिंग कंपन्या आता पुन्हा सक्रिय झाल्या आहेत. मंगळूर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) आणि हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेडसारख्या कंपन्यांनी रशियन बाजारात पुनरागमन केले आहे. या कंपन्यांचे लक्ष आता देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी साठा जमा करण्यावर आहे. व्हेनेझुएलामधूनही आयात वाढली, 4 वर्षांचा विक्रम मोडला फक्त रशियाच नाही, तर भारत आपल्या तेलाच्या गरजांसाठी व्हेनेझुएलावरही अवलंबून राहणे वाढवत आहे. केपलरच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिलमध्ये व्हेनेझुएलामधून भारताची कच्च्या तेलाची आयात 8 दशलक्ष बॅरलपर्यंत पोहोचू शकते. ऑक्टोबर 2020 नंतरची ही सर्वाधिक पातळी आहे. भारत आपला पुरवठा वैविध्यपूर्ण करण्यासाठी दक्षिण अमेरिकन देशांशीही संपर्क वाढवत आहे. मागणीमुळे रशियाला चांगला नफा होत आहे भारत आणि चीनसारख्या देशांकडून वाढती मागणी आणि उच्च किमतींमुळे रशियाला चांगला नफा मिळत आहे. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंतचा सर्वाधिक निर्यात महसूल रशिया याच काळात कमावत आहे. मार्च 2022 नंतर रशियन तेलाची मागणी आणि कमाई उच्चांकावर आहे. बाजार विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, भारताकडे सध्या रशियाशिवाय दुसरा कोणताही चांगला पर्याय नाही, कारण व्हेनेझुएलाच्या तेलाची गुणवत्ता रशियन तेलासारखी नाही आणि मध्य पूर्वेकडील मार्ग असुरक्षित आहे.

कोटक बँकेवर ₹160 कोटींच्या फसवणुकीचा आरोप:पंचकुला नगरपालिकेच्या एफडीमध्ये गडबड, बँकेने स्वतः पोलिसांत तक्रार दाखल केली

हरियाणातील पंचकुला महानगरपालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या मुदत ठेवी (FD) संदर्भात कोटक महिंद्रा बँक वादात सापडली आहे. बँकेवर सुमारे ₹160 कोटींच्या फसवणुकीचा आरोप आहे. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर बँकेने पंचकुला पोलिसांत औपचारिक तक्रार दाखल केली आहे आणि महानगरपालिकेशी समन्वय साधून खात्यांची चौकशी सुरू केली आहे. मुदतपूर्तीवर पैसे हस्तांतरित करताना उघडकीस आले पंचकुला महानगरपालिकेचे आयुक्त विनय कुमार यांनी सांगितले की, महानगरपालिकेच्या काही मुदत ठेवी (FD) दीर्घकाळापासून कोटक महिंद्रा बँकेच्या पंचकुला शाखेत होत्या. जेव्हा महानगरपालिकेने एका मुदत ठेवीची मुदतपूर्ती झाल्यावर निधी हस्तांतरित करण्यास बँकेला सांगितले, तेव्हा नोंदींमध्ये गडबड आढळली. यानंतर महानगरपालिकेने बँकेकडून सर्व जमा रकमेचा हिशेब मागितला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही गडबड ₹160 कोटींपर्यंत असू शकते. बँकेची बाजू - केवायसी आणि कागदपत्रे पूर्णपणे योग्य कोटक महिंद्रा बँकेच्या प्रवक्त्याने या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, बँकेने नगरपालिकेच्या निर्देशानंतर मुदत ठेव आणि त्यासंबंधीच्या बँक खात्यांची सखोल चौकशी सुरू केली आहे. बँकेचे म्हणणे आहे की, आतापर्यंतच्या चौकशीत खाते उघडण्याची प्रक्रिया, KYC कागदपत्रे, अधिकृत स्वाक्षरी आणि नगरपालिकेकडून मिळालेले निर्देश पूर्णपणे योग्य आढळले आहेत. बँकेने दावा केला आहे की, सर्व व्यवहार बँकिंग नियमांनुसारच करण्यात आले होते. बँकेने स्वतः पंचकुला पोलिसांत तक्रार दाखल केली बँकेने सांगितले की, कागदपत्रांचा एक मोठा भाग आधीच नगरपालिकेशी समन्वय साधून तपासला गेला आहे आणि उर्वरित प्रक्रिया व्यवस्थितपणे सुरू आहे. पारदर्शकता राखण्यासाठी बँकेने स्वतः पंचकुला पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. बँक व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे की, ते या प्रकरणात नगरपालिका, सरकार आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींना पूर्ण सहकार्य करत आहेत. IDFC फर्स्ट बँकेतही असेच प्रकरण समोर आले होते सरकारी खात्यांमध्ये हेराफेरीची ही काही पहिलीच घटना नाही. नुकतेच IDFC फर्स्ट बँकेच्या चंदीगड शाखेतही ₹590 कोटींच्या फसवणुकीचे प्रकरण समोर आले होते. ते प्रकरणही हरियाणा सरकारच्या काही निवडक खात्यांशी संबंधित होते. बँकेने त्यावेळी सांगितले होते की, काही कर्मचारी आणि बाहेरील लोकांनी मिळून ही फसवणूक केली होती.

मनोरंजन मोबाईलमधून बाहेर पडले, लाइव्ह कार्यक्रमांत 44% वाढ:मेगा वेडिंग्स, जागतिक मैफिलींच्या जोरावर इव्हेंट बाजार 1.45 लाख कोटी रुपयांचा झाला

डिजिटल पडद्यांच्या झगमगाटात भारताची ‘अनुभव अर्थव्यवस्था’ कात टाकत आहे. जिथे सर्व काही ऑनलाइन होण्याची स्पर्धा लागली आहे, तिथेच फिक्की-ईवायच्या 2026 च्या अहवालाने एक धक्कादायक कल समोर आणला आहे. 2025 साली मनोरंजनाच्या सर्व डिजिटल माध्यमांना मागे टाकत ‘थेट कार्यक्रमांनी’ 44% ची विक्रमी वाढ मिळवली आहे. ही केवळ आकडेवारीतील वाढ नाही, तर भारतीय प्रेक्षकांच्या बदलत्या मानसिकतेचा पुरावा आहे, जे आता आशय फक्त पाहू इच्छित नाहीत, तर त्याचा अनुभव घेऊ इच्छितात. सन 2025 मध्ये संपूर्ण मीडिया-मनोरंजन क्षेत्र 9% नी वाढून 2.78 लाख कोटींचे झाले, परंतु लाइव्ह इव्हेंट्सने सर्वांना मागे टाकले. हा बदल केवळ छंद नाही, तर एक 'संरचनात्मक बदल' आहे. अहवालानुसार, 'संघटित लाइव्ह इव्हेंट्स सेगमेंटमध्ये 44% वाढ झाली, ज्याला तिकीट असलेल्या कार्यक्रमांनी, लग्नासारख्या खाजगी कार्यक्रमांनी, सरकारी कार्यक्रमांनी आणि धार्मिक समारंभांवरील वाढत्या खर्चामुळे चालना मिळाली.' महाकुंभासारख्या विशाल धार्मिक आयोजनांनी आणि आंतरराष्ट्रीय कलाकारांच्या वर्ल्ड टूरने तिकीट विक्रीत आणि प्रायोजकत्व महसुलात वाढ घडवून आणली आहे. अनुभवावर आधारित उपभोग आता तरुणांमध्ये एक नवीन प्राधान्य बनले आहे. लाइव्ह इव्हेंट्सची ही बाजारपेठ 2025 मध्ये 145 अब्ज पर्यंत पोहोचली आहे आणि 2028 पर्यंत ती 196 अब्ज होईल असा अंदाज आहे. आता हे केवळ दिल्ली-मुंबईसारख्या महानगरांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. येत्या काही वर्षांत देशातील 20 हून अधिक शहरे मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्रमांचे आयोजन करतील. 10,000 हून अधिक प्रेक्षक असलेल्या मोठ्या कॉन्सर्टच्या दिवसांची संख्या 2025 मधील 130 वरून वाढून 2028 पर्यंत वार्षिक 200 हून अधिक होईल अशी अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे, डिजिटल क्रांतीमुळे लाईव्ह इव्हेंट्सना नुकसान नाही, तर फायदाच होत आहे. सोशल मीडिया आणि स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्स प्रशंसाकांची संख्या वाढवत आहेत, त्यामुळे तिकिटांची विक्री वाढत आहे. अहवालात 'फिजिटल' अनुभवांच्या उदयावर भर दिला आहे, जिथे भौतिक कार्यक्रमांना लाईव्ह स्ट्रीम आणि व्हर्च्युअल इंटरॅक्शनद्वारे डिजिटल स्वरूपात विस्तार दिला जात आहे. विवाहसोहळे आणि कुंभमेळा लाईव्ह इव्हेंटचे वाढीचे इंजिन ठरलेसामान्यतः लाईव्ह इव्हेंट्सचा अर्थ केवळ संगीत मैफिली मानला जातो, परंतु भारतात या ४४% वाढीमागे खरी ताकद ‘वेडिंग इकॉनॉमी’ आणि ‘धार्मिक पर्यटन’ आहे. महाकुंभसारख्या आयोजनांनी कोट्यवधींची गर्दी जमवली, तर प्रीमियम विवाहसोहळ्यांवरील खर्चामुळे या क्षेत्राला एक मंदीमुक्त व्यवसाय बनवले आहे. अहवालात म्हटले आहे की, वेगवान वाढीवगळता, पायाभूत सुविधांची कमतरता, आंतरराष्ट्रीय कलाकारांचा जास्त खर्च आणि जटिल नियामक प्रक्रिया या क्षेत्राच्या मार्गात अडथळा ठरू शकतात.

चांदी ₹9 हजारांनी वाढून ₹2.34 लाखांवर पोहोचली:10 ग्रॅम सोने ₹5 हजारांनी महाग होऊन ₹1.45 लाखांवर पोहोचले

आज म्हणजेच 25 मार्च रोजी सोने-चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 5 हजार रुपयांनी वाढून 1.45 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. तर, एक किलो चांदीचा भाव 9 हजार रुपयांनी वाढून 2.34 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यावर्षी सोने ₹ 11 हजार आणि चांदी ₹ 3 हजार महागले यावर्षी सोने-चांदीच्या दरात वाढ दिसून आली आहे. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस सोने 10 ग्रॅमसाठी 1.33 लाख रुपयांवर होते, जे आता 1.45 लाख रुपयांवर आहे. म्हणजेच, यावर्षी आतापर्यंत त्याची किंमत 11 हजार रुपयांनी वाढली आहे. तर, चांदीही या काळात 3 हजार रुपयांनी महागली आहे. यावर्षी आतापर्यंत सोने-चांदीची वाटचाल टीप:- सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदीची किंमत किलोमध्ये | स्रोत:- IBJA तज्ञांचे मत: आता सोन्यात गुंतवणूक करणे योग्य आहे का? तज्ज्ञांच्या मते, विक्रमी उच्चांक गाठल्यानंतर सोने सध्या 'करेक्शन फेज' (किमतींमध्ये सुधारणा) मध्ये आहे. अल्पावधीत गती थोडी कमकुवत झाली असली तरी, दीर्घकाळात तेजीचा कल कायम आहे. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदार सोन्यात थोड्या-थोड्या प्रमाणात गुंतवणूक करू शकतात. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे काहीसा असा असू शकतो- AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग

पाइपलाइन गॅस घेणे अनिवार्य असेल:माहिती मिळाल्याच्या 90 दिवसांत कनेक्शन घ्यावे लागेल, त्यानंतर एलपीजी सिलिंडर मिळणार नाही

जर तुमच्या परिसरात गॅस पाइपलाइन आली असेल, तर पुढील 3 महिन्यांत तुमच्या घरी येणारा LPG सिलिंडर बंद होऊ शकतो. मध्य-पूर्वेत सुरू असलेले युद्ध आणि गॅसची टंचाई लक्षात घेता, केंद्र सरकारने 'नॅचरल गॅस आणि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026' लागू केला आहे. यानुसार आता पाइपद्वारे मिळणाऱ्या गॅसचे (PNG) कनेक्शन घेणे अनिवार्य असेल. सूचना मिळाल्यानंतरही जर कोणी कनेक्शन घेतले नाही, तर 90 दिवसांनंतर त्याची LPG पुरवठा थांबवला जाईल. यासोबतच सोसायट्यांना 3 दिवसांत पाइपलाइनला मंजुरी द्यावी लागेल. नवीन कायद्याचे 4 नियम समजून घ्या 1. सोसायट्या आणि RWA ची मनमानी संपणार अनेकदा हाउसिंग सोसायट्या किंवा RWA (रेसिडेंट वेल्फेअर असोसिएशन) च्या विरोधामुळे पाइपलाइनचे काम थांबत असे. आता असे होणार नाही. 2. लहान क्षेत्रांना 10 दिवसांत मंजुरी मिळेल पाइपलाइन टाकण्यासाठी आता सरकारी विभागांना फायली प्रलंबित ठेवण्याची परवानगी नाही. 3. जमीन आणि नुकसानभरपाईचा वाद संपला जर पाइपलाइन कोणाच्या खाजगी जमिनीतून जात असेल, तर आता नुकसानभरपाईसाठी वर्षानुवर्षे खटले चालणार नाहीत. सरकारने सर्कल रेटच्या आधारावर एक निश्चित फॉर्म्युला तयार केला आहे. जर जमीन मालक सहमत नसेल, तर जिल्हाधिकारी हस्तक्षेप करून काम पुढे नेतील जेणेकरून पुरवठ्यात विलंब होणार नाही. 4. हे तुमच्या सुरक्षिततेसाठी आणि बचतीसाठी आहे का?सरकारने हे 'आवश्यक वस्तू अधिनियम' अंतर्गत जारी केले आहे, जेणेकरून युद्धासारख्या परिस्थितीतही तुम्हाला स्वयंपाकाच्या गॅसची कमतरता भासू नये. PNG कनेक्शन असलेल्यांना LPG सिलिंडर मिळणार नाही सरकारने 14 मार्च रोजीच PNG कनेक्शनबाबत नवीन नियम जारी केले होते. यानुसार, जर तुमच्या घरात पाईप नॅचरल गॅस (PNG) कनेक्शन असेल, तर आता तुम्हाला तुमचा LPG सिलेंडर सरेंडर करावा लागेल. नवीन आदेशानुसार, PNG वापरकर्त्यांना नवीन LPG कनेक्शन मिळणार नाही आणि जुना सिलेंडर रिफिलही होणार नाही. सरकारने यापूर्वी LPG सिलेंडरच्या पुरवठ्याबाबत 4 वेळा नवीन नियम जारी केले आहेत. LPG संकटाबाबत आता सरकारने ही पाऊले उचलली वापरकर्त्यांसाठी 3 मोठे प्रश्न प्रश्न: मला आता सिलिंडरपरत करावा लागेल का? उत्तर: नाही, अजून नाही. तुमच्या परिसरात पाइपलाइन सक्रिय झाल्यानंतर आणि तुम्हाला सूचना मिळाल्यानंतर 3 महिन्यांची उलटी गिनती सुरू होईल. प्रश्न: पीएनजी, सिलिंडरपेक्षा स्वस्त आहे का? उत्तर: साधारणपणे पीएनजीचे बिल वापरानुसार येते आणि ते एलपीजीच्या तुलनेत स्वस्त आणि सुरक्षित मानले जाते. प्रश्न: जर माझ्या घरापर्यंत पाइपलाइन तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसेल तर? उत्तर: अशा स्थितीत तुमचा एलपीजी पुरवठा बंद केला जाणार नाही. हा नियम फक्त त्या घरांसाठी आहे जिथे पाइपलाइन पोहोचणे शक्य आहे.

सेन्सेक्समध्ये 900 अंकांची वाढ:75,000 वर, निफ्टी देखील 300 अंकांनी वाढला; ऑटो आणि बँकिंग शेअर्समध्ये जास्त वाढ

आज म्हणजेच 25 मार्च रोजी शेअर बाजारात तेजी आहे. सेन्सेक्स सुमारे 900 अंकांच्या वाढीसह 75,000 वर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 300 अंकांची वाढ आहे, तो 23,200 वर व्यवहार करत आहे. आज ऑटो, बँकिंग आणि एफएमसीजी शेअर्समध्ये जास्त वाढ झाली आहे. आशियाई बाजारातही तेजी अमेरिकन बाजारात 24 मार्च रोजी तेजी होती कच्च्या तेलाच्या किमती 5% घसरून 99 डॉलर प्रति बॅरलवर आल्या आज कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण आहे. ब्रेंट क्रूड आज 5% वाढून 99 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर व्यवहार करत आहे. तर इंडियन बास्केटच्या किमतीत 7% ची वाढ आहे, ते 157 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचले आहे. काल बाजारात तेजी होती यापूर्वी काल म्हणजेच 24 मार्च रोजी शेअर बाजारात तेजी होती. सेन्सेक्स 1372 अंकांनी (1.89%) वाढून 74,068 वर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही 400 अंकांची (1.78%) वाढ झाली, तो 22,912 वर पोहोचला. आज बँकिंग आणि ऑटो शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी झाली.

मेटाव्हर्सला 'भविष्य' म्हणत होते झुकरबर्ग, आता 'भूतकाळ':अब्जावधी डॉलर्स खर्च करूनही लोकांपासून दूर राहिले आभासी जग; ₹7.5 लाख कोटी गमावले

फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकरबर्ग यांनी 2021 मध्ये जेव्हा कंपनीचे नाव बदलून ‘मेटा’ केले होते, तेव्हा त्यांनी एका अशा आभासी जगाचे (मेटाव्हर्स- व्हर्च्युअल रिॲलिटी) स्वप्न दाखवले होते, जिथे लोक अवतार बनून राहतील, काम करतील आणि खेळतील. आज ते व्हिजन संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. मेटाने अलीकडेच ‘मेटाव्हर्स’वर काम करणाऱ्या 10 टक्के कर्मचाऱ्यांची कपात केली. कंपनीने घोषणा केली आहे की, 15 जूनपासून लोक व्हीआर हेडसेट (डोळ्यांवर घालण्याचे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण) द्वारे होरायझन वर्ल्ड्ससारख्या इमर्सिव्ह प्लॅटफॉर्मचा वापर करू शकणार नाहीत. ज्या प्रकल्पावर कंपनीने सुमारे 80 अब्ज डॉलर (जवळपास 7.5 लाख कोटी रुपये) गमावले, तो आता आकुंचन पावत आहे. झुकरबर्ग यांची ही महत्त्वाकांक्षी योजना तंत्रज्ञान जगातील सर्वात महागड्या अपयशांपैकी एक मानली जात आहे, कारण आता कंपनीचे संपूर्ण लक्ष एआयवर केंद्रित झाले आहे. झुकरबर्ग यांनी 2014 मध्ये ‘ऑक्युलस’ कंपनी सुमारे 16,600 कोटी रुपयांना विकत घेऊन या प्रवासाची सुरुवात केली होती. त्यांना विश्वास होता की, व्हर्च्युअल रिॲलिटी स्मार्टफोनची जागा घेईल. यासाठी त्यांनी गेमिंग स्टुडिओ विकत घेतले आणि डेव्हलपर्सवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले. कोविड लॉकडाऊनच्या काळात ही कल्पना क्रांतिकारी वाटली, पण नंतर वास्तविकता यापेक्षा वेगळी होती. मेटाव्हर्सची सुरुवातीची आवृत्ती तांत्रिक त्रुटींनी भरलेली होती, ज्याची सोशल मीडियावर खूप खिल्ली उडवली गेली. सुमारे 7.4 लाख कोटी रुपये खर्च केल्यानंतरही सामान्य जनतेने याला पूर्णपणे नाकारले. ॲपलच्या महागड्या हेडसेट आणि बाजारातील उदासीनतेने मेटाचा खेळ बिघडवला मेटालाच नाही, तर या शर्यतीत उतरलेल्या ‘ॲपल’ या दिग्गज कंपनीलाही मोठा धक्का बसला आहे. 2024 मध्ये लाँच झालेल्या ॲपल व्हिजन प्रोची किंमत सुमारे 3 लाख रुपये होती, जी सामान्य माणसाच्या बजेटच्या खूप बाहेर होती. विश्लेषकांचे मत आहे की, व्हीआर तंत्रज्ञानाला एक स्वतंत्र प्लॅटफॉर्म म्हणून स्थापित करणे अपेक्षेपेक्षा खूप कठीण आणि वेळखाऊ काम आहे. डिस्नेसारख्या कंपन्यांनीही त्यांचे ‘चीफ मेटाव्हर्स ऑफिसर’ हे पद रद्द केले आहे. आता मेटाने आपल्या फ्लॅगशिप ॲप होरायझन वर्ल्ड्सची दिशा व्हीआरवरून मोबाइल फोनकडे वळवली आहे, जी या प्रकल्पाच्या पराभवाची औपचारिक कबुली आहे. मेटाने आपला पराभव स्वीकारला आहे. गेल्या वर्षी एका परिषदेत झुकरबर्ग यांनी 'मेटाव्हर्स' शब्दाचा उल्लेख फक्त दोनदा केला, तर 'एआय'चे नाव २३ वेळा घेतले. कंपनी आता 'सुपर इंटेलिजन्स' एआय (AI) बनवण्यासाठी या वर्षी १०.८१ लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आखत आहे. झुकरबर्ग यांचे नवीन ध्येय असा डिजिटल साथीदार बनवणे आहे, जो माणसासारखा बुद्धिमान असेल. ज्या भविष्याला झुकरबर्ग यांनी 'मेटा' असे नाव दिले होते, ते आता एआयच्या डेटा सेंटर्स आणि कोडिंगच्या थराखाली कुठेतरी दबले आहे.

झोमॅटो नंतर स्विगीवरूनही जेवण मागवणे महाग झाले:प्लॅटफॉर्म शुल्क 17% वाढवले, प्रत्येक ऑर्डरवर ₹14 ऐवजी ₹17.58 द्यावे लागतील

ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म झोमॅटोपाठोपाठ आता स्विगीवरूनही जेवण मागवणे महाग झाले आहे. कंपनीने आज, 24 मार्चपासून प्रत्येक ऑर्डरवरील प्लॅटफॉर्म फीमध्ये 17% वाढ केली आहे. युजर्सना प्रत्येक ऑर्डरवर 14 रुपयांऐवजी आता 17.58 (GST सह) म्हणजेच ₹3.58 जास्त प्लॅटफॉर्म फी द्यावी लागेल. डिलिव्हरी ऑपरेशन्सचा खर्च वाढल्यामुळे ही वाढ करण्यात आली आहे. स्विगीची प्लॅटफॉर्म फी झोमॅटोच्या बरोबरीची झाली झोमॅटोने 20 मार्च रोजीच आपली प्लॅटफॉर्म फी 19% म्हणजेच ₹2.40 ने वाढवून ₹14.90 (GST शिवाय) केली होती. कर (GST) जोडल्यानंतर दोन्ही कंपन्यांची प्रभावी प्लॅटफॉर्म फी आता जवळपास ₹17.58 च्या बरोबरीची झाली आहे. म्हणजेच आता तुम्हाला दोन्ही प्लॅटफॉर्मवरून जेवण मागवताना जवळपास समान अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. प्लेटफॉर्म फी 7 महिन्यांत दुसऱ्यांदा वाढवली कंपनीने 7 महिन्यांत दुसऱ्यांदा प्लॅटफॉर्म शुल्क वाढवले आहे. यापूर्वी ऑगस्ट-2025 मध्ये 17% म्हणजेच 2 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. तेव्हा प्लॅटफॉर्म शुल्क 12 रुपयांवरून 14 रुपये झाले होते. स्विगीने एप्रिल 2023 मध्ये सर्वप्रथम प्लॅटफॉर्म शुल्क सुरू केले होते, जेणेकरून कंपनी आपले युनिट इकोनॉमिक्स (आर्थिक व्यवहार) सुधारू शकेल. तेव्हापासून कंपनीने हे शुल्क हळूहळू अनेक वेळा वाढवले आहे. सुरुवातीला हे शुल्क फक्त 2 रुपये होते. प्लॅटफॉर्म शुल्क काय असते आणि ते का आकारले जाते? प्लॅटफॉर्म शुल्क हे एक निश्चित शुल्क आहे जे फूड बिल, रेस्टॉरंट शुल्क आणि डिलिव्हरी शुल्काव्यतिरिक्त प्रत्येक ऑर्डरवर आकारले जाते. कंपन्या हे शुल्क त्यांच्या ऑपरेटिंग कॉस्ट (संचालन खर्च), तंत्रज्ञान देखभाल आणि ग्राहक समर्थन यांसारख्या सेवा सुधारण्यासाठी आणि त्यांच्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी घेतात. तुमच्या जेवणाचे बिल ₹200 असो किंवा ₹2000, हे शुल्क प्रत्येक ऑर्डरवर सारखेच राहते. कोट्यवधी युजर्सच्या खिशावर परिणाम होईल देशभरात कोट्यवधी लोक दररोज या ॲप्सद्वारे जेवण ऑर्डर करतात. ₹2 ते ₹3 ची ही किरकोळ दिसणारी वाढ कंपन्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळवून देते. मात्र, वारंवार वाढणाऱ्या शुल्कामुळे नियमितपणे बाहेरून जेवण ऑर्डर करणाऱ्या ग्राहकांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे. झोमॅटो आणि स्विगी या दोन्ही कंपन्या आता त्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी आणि नफ्याकडे वाटचाल करण्यासाठी अशा शुल्कांवर अधिक अवलंबून आहेत.

गोल्डमन सॅक्सने भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज कमी केला:2026 मध्ये 7% ऐवजी 5.9% राहू शकते; तेलाचा पुरवठा थांबल्याने वाढला धोका

ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट बँक गोल्डमन सॅक्सने 2026 वर्षासाठी भारताच्या आर्थिक वाढीचा (GDP) अंदाज कमी केला आहे. बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार, भारताची जीडीपी वाढ आता 5.9% राहण्याची अपेक्षा आहे. इराण युद्धापूर्वी ती 7% राहण्याचा अंदाज होता. कारण- कच्चे तेल महागल्याने फटका वाढीच्या अंदाजात कपात करण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती. बँकेच्या विश्लेषकांचे मत आहे की, मार्चमध्ये ब्रेंट क्रूडची सरासरी किंमत $105 आणि एप्रिलमध्ये $115 प्रति बॅरल राहू शकते. तथापि, वर्षाच्या अखेरपर्यंत ती $80 प्रति बॅरलवर येण्याची अपेक्षा आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढीचे कारण 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' बंद होणे हे आहे. हा सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन गल्फला अरबी समुद्राशी जोडतो. इराणमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता, कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% हिस्सा येथूनच जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेपैकी 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो. महागाई 4.6% पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज गोल्डमन सॅक्सनुसार, भारतात महागाई दर 2026 मध्ये 4.6% पर्यंत जाऊ शकतो. यापूर्वी बँकेने तो 3.9% राहण्याचा अंदाज वर्तवला होता. तथापि, हा दर अजूनही रिझर्व्ह बँकेच्या 2% ते 6% च्या कम्फर्ट झोनमध्ये आहे, परंतु रुपयाचे घटते मूल्य RBI ची चिंता वाढवू शकते. रुपयाला सावरण्यासाठी RBI रेपो दर वाढवू शकते या वर्षी आतापर्यंत रुपया डॉलरच्या तुलनेत 4% कमकुवत होऊन 94 च्या जवळ पोहोचला आहे. रुपया घसरल्यास आयात महाग होते आणि वस्तूंच्या किमती वाढतात. रुपयाला आधार देण्यासाठी आणि महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी RBI रेपो दर 0.50% ने वाढवू शकते, असे अहवालात म्हटले आहे. नॉलेज बॉक्स: अर्थव्यवस्थेची स्थिती सांगते GDP GDP म्हणजे देशात एका निश्चित वेळेत किती मूल्याचा माल तयार झाला आणि किती सेवा दिल्या गेल्या. याला देशाच्या आर्थिक आरोग्याचा 'रिपोर्ट कार्ड' असेही म्हणता येईल. यात केवळ भारतीय कंपन्याच नव्हे, तर देशात काम करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांचे उत्पादनही समाविष्ट केले जाते. दोन प्रकारची GDP: वास्तविक आणि नाममात्र जीडीपी (GDP) मोजण्यासाठी सूत्र यासाठी एक सूत्र वापरले जाते: GDP = C + G + I + NX C: खासगी उपभोग (आपला आणि तुमचा खर्च) G: सरकारी खर्च (वस्तू आणि सेवांवर) I: गुंतवणूक (व्यवसाय गुंतवणूक) NX: निव्वळ निर्यात (निर्यातीतून आयात वजा करून)

स्वयंपाकघरातील गॅसचा पर्याय बनेल इथेनॉल:सरकार खास इथेनॉल-शेगड्या बनवत आहे; एलपीजीची टंचाई दूर करण्यासाठी घेतला निर्णय

भारतात आता स्वयंपाकाच्या गॅसचे (LPG) अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इथेनॉल वापरण्याची तयारी सुरू आहे. सरकार इथेनॉल-आधारित कुकिंग स्टोव्ह (चूल) बनवण्यावर काम करत आहे. मंगळवारी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण सचिव संजीव चोप्रा यांनी दिल्लीत आयोजित एका कार्यक्रमात ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, इथेनॉल केवळ गाड्यांसाठीच नाही, तर आता घरांच्या स्वयंपाकघरांसाठीही एक सुरक्षित आणि स्वस्त पर्याय बनू शकतो. पश्चिम आशियातील तणावामुळे एलपीजीची टंचाई वाढली संजीव चोप्रा यांनी सांगितले की, अलीकडच्या काळात पश्चिम आशियाई देशांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारतात गॅसची पुरवठा साखळी प्रभावित झाली आहे. 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' मार्गे होणारी जहाजांची वाहतूक थांबल्याने जमिनी स्तरावर एलपीजीची कमतरता जाणवत आहे, ज्यामुळे किमतीही वाढल्या आहेत. याच संकटाकडे पाहता सरकार आता घरगुती स्तरावर तयार होणाऱ्या इथेनॉलला कुकिंग इंधन (स्वयंपाकाचे इंधन) म्हणून प्रोत्साहन देत आहे. इथेनॉल चुलीचा प्रकल्प सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे सचिवांनी सांगितले की इथेनॉल-आधारित चुलींचे काही सुरुवातीचे मॉडेल तयार करण्यात आले आहेत. तथापि, त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, हा प्रकल्प अजूनही अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. ते म्हणाले, ‘जर आपण याची मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी केली, तर आपल्याला हे सुनिश्चित करावे लागेल की ते पूर्णपणे सुरक्षित असावे आणि त्याची उपलब्धता देखील कायम राहावी.’ इथेनॉल चूल कशी काम करेल? इंधन: यात द्रव इथेनॉलचा वापर होतो. फायदा: हे एलपीजीच्या तुलनेत कमी प्रदूषण करते आणि ते साठवणे सोपे असते. सुरक्षितता: इथेनॉल अत्यंत ज्वलनशील असल्यामुळे, त्याच्या चुलींमध्ये खास प्रकारचे सेफ्टी व्हॉल्व्ह आणि बर्नर डिझाइन केले जात आहेत. मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांटमध्येच पायलट प्रोजेक्ट सुरू होईल सरकार याची सप्लाय चेन तपासण्यासाठी एक प्रयोग करणार आहे. या अंतर्गत देशातील इथेनॉल मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांटमध्येच इथेनॉल कुकिंगची चाचणी केली जाईल. यामुळे इंधनाला कोणत्याही अडथळ्याशिवाय घरांपर्यंत कसे पोहोचवता येईल हे समजण्यास मदत होईल. 30% ब्लेंडिंगचे लक्ष्य पूर्ण, आता मागणी वाढवण्यावर भर देशातील इथेनॉल कार्यक्रमाबाबत चोप्रा यांनी सांगितले की, सप्लायच्या बाबतीत आम्ही चांगले काम केले आहे. आतापर्यंत 30% इथेनॉल ब्लेंडिंग (मिश्रण) चे लक्ष्य गाठले आहे. आता पुरवठ्याची कोणतीही कमतरता नाही, त्यामुळे सरकारचे लक्ष मागणी वाढवण्यावर आहे. ते म्हणाले, 'आम्ही डिझेलसोबत इथेनॉलचे मिश्रण आणि टेक्सटाईल बाय-प्रोडक्ट्ससारख्या पर्यायांवर विचार करत आहोत.' सरकार चांगला तांदूळ देईल, तुटलेल्या तांदळापासून इथेनॉल बनेल सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) द्वारे दिल्या जाणाऱ्या तांदळाच्या गुणवत्तेतही सुधारणा करत आहे. 5 राज्यांमध्ये एक प्रायोगिक प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे, ज्यात गिरण्यांमधून निघणाऱ्या तांदळात तुटलेल्या तांदळाचे प्रमाण 25% वरून 10% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यामुळे रेशन कार्ड धारकांना चांगल्या गुणवत्तेचा तांदूळ मिळेल. या प्रक्रियेदरम्यान जो अतिरिक्त तुटलेला तांदूळ निघेल, तो इथेनॉल बनवणाऱ्या कंपन्यांना पुरवला जाईल. तुटलेल्या तांदळाचा पुरवठा वाढवण्यावर सरकार विचार करत आहे इथेनॉल बनवण्यासाठी तुटलेल्या तांदळाची कमी मागणी असल्याबद्दल संजीव चोप्रा म्हणाले की, तेल कंपन्यांकडून (OMC) वाटप कमी झाल्यामुळे असे झाले आहे. तेल कंपन्यांनी वाटप वाढवताच मागणीची समस्या संपेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, एफसीआयच्या तांदळाऐवजी थेट तुटलेल्या तांदळाचा वापर केल्याने इथेनॉल उत्पादनाला आणखी बळकटी मिळेल.

ट्रेन सुटण्याच्या 30 मिनिटांपूर्वी बोर्डिंग स्टेशन बदलता येईल:8 तास आधी तिकीट रद्द केल्यास 50% परतावा; नवीन नियम 1 एप्रिलपासून लागू होतील

आता तुम्ही ट्रेन सुटण्याच्या 30 मिनिटांपूर्वीपर्यंत तुमचे बोर्डिंग स्टेशन बदलू शकाल. यासोबतच, कन्फर्म तिकीट रद्द केल्यास मिळणाऱ्या परताव्याच्या स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आता ट्रेनच्या सुटण्याच्या वेळेपासून 4 ऐवजी 8 तास आधी तिकीट रद्द केल्यास परतावा मिळेल. ते म्हणाले - रेल्वेने तिकिटांची काळाबाजारी रोखण्यासाठी रद्दकरण आणि बोर्डिंग नियमांमध्ये बदल केले आहेत. नवीन नियम 1 ते 15 एप्रिल 2026 दरम्यान वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये लागू होतील. रेल्वे मंत्र्यांनी सांगितले, हा निर्णय का आवश्यक होता रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, तिकीट दलालांचे नमुने (पॅटर्न) लक्षात घेऊन हा बदल करण्यात आला आहे. दलाल अनेकदा अतिरिक्त तिकिटे बुक करत असत आणि ग्राहक न मिळाल्यास ट्रेन सुटण्यापूर्वी लगेच ती रद्द करून परतावा घेत असत. परताव्याचे नियम कठोर केल्याने दलालांकडून तिकिटांची 'कॉर्नरिंग' (तिकीट दाबून ठेवणे) कमी होईल आणि सामान्य प्रवाशांना कन्फर्म तिकीट मिळण्याची शक्यता वाढेल. आता चार्ट तयार झाल्यानंतरही स्टेशन बदलता येणार रेल्वे मंत्रालयाने बोर्डिंग स्टेशन बदलण्याची अंतिम मुदत वाढवली आहे. आता प्रवासी ट्रेनच्या नियोजित सुटण्याच्या वेळेच्या 30 मिनिटांपूर्वीपर्यंत आपले बोर्डिंग पॉइंट बदलू शकतील. आतापर्यंत ही सुविधा फक्त चार्ट तयार होण्यापूर्वीच उपलब्ध होती. हा नियम अशा मोठ्या शहरांमध्ये खूप उपयुक्त ठरेल जिथे एकापेक्षा जास्त रेल्वे स्टेशन आहेत, प्रवासी त्यांच्या सोयीनुसार कोणत्याही जवळच्या स्टेशनवरून ट्रेन पकडू शकतील. प्रवासी IRCTC च्या वेबसाइट, ॲप किंवा रेल्वे काउंटरद्वारे आपले बोर्डिंग स्टेशन बदलू शकतात. मात्र, एकदा बोर्डिंग पॉइंट बदलल्यानंतर तुम्ही जुन्या स्टेशनवरून ट्रेन पकडू शकणार नाही. 4 तासांपूर्वीपर्यंत मिळत होता अर्धा परतावा जुन्या नियमांच्या तुलनेत नवीन नियम प्रवाशांसाठी थोडे कठोर झाले आहेत. आता परताव्याची रक्कम तुम्ही ट्रेन सुटण्यापूर्वी किती वेळ आधी तिकीट रद्द करत आहात यावर अवलंबून असेल. पूर्वी, ट्रेन सुटण्यापूर्वी 48 तासांपर्यंत निश्चित शुल्क कापले जात असे. 48 ते 12 तासांच्या दरम्यान 25% आणि 12 ते 4 तासांपूर्वीपर्यंत तिकीट रद्द केल्यास 50% परतावा मिळत असे. आता 50% परताव्यासाठी किमान 8 तास आधी तिकीट रद्द करणे आवश्यक असेल. वेटिंग आणि RAC तिकिटांसाठी सध्या जुने शुल्क (₹20 + GST)च प्रभावी राहील. ट्रेन 3 तासांपेक्षा जास्त उशीर झाल्यास पूर्ण परतावा मिळेल रेल्वेने स्पष्ट केले आहे की, काही विशिष्ट परिस्थितीत परताव्याचे जुने नियम लागू राहतील. जर ट्रेन पूर्णपणे रद्द झाली किंवा तिच्या निर्धारित वेळेपेक्षा 3 तासांपेक्षा जास्त उशीर झाली, तर प्रवासी TDR दाखल करून पूर्ण परताव्याची मागणी करू शकतात. याव्यतिरिक्त, जर चार्ट तयार झाल्यानंतरही तिकीट पूर्णपणे वेटिंगमध्ये राहिले, तर ते आपोआप रद्द होईल आणि पूर्ण पैसे परत मिळतील.

सोने ₹56 रुपयांनी घटले, 10 ग्रॅमची किंमत ₹1.39 लाख:चांदीमध्ये ₹1 हजार रुपयांची वाढ, दर 2.20 लाख रुपये प्रति किलोवर पोहोचले

सोन्या-चांदीच्या दरात आज म्हणजेच 24 मार्च रोजी किरकोळ चढ-उतार आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोने 56 रुपयांनी घसरून 1.39 लाख रुपयांच्या जवळपास आहे. चांदीमध्ये 1093 रुपयांची वाढ झाली आहे. ती 2.20 लाख रुपये प्रति किलोवर आहे. विक्रमी उच्चांकावरून सोने 37 हजार रुपयांनी स्वस्त झाले विक्रमी उच्चांकापासून चांदी ₹1.66 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग

सेन्सेक्स 1000 अंकांनी वाढून 73,700 वर:निफ्टीमध्येही 350 अंकांची वाढ; बँकिंग आणि ऑटो क्षेत्रातील शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 24 मार्च रोजी तेजी आहे. सेन्सेक्स 1000 अंकांनी (1.33%) वाढून 73,700 वर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही 350 अंकांची (1.62%) वाढ झाली आहे, तो 22,870 वर पोहोचला आहे. आज बँकिंग आणि ऑटो शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी झाली आहे. बाजार वाढण्याची मोठी कारणे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले आहे की, इराणी पॉवर प्लांट्स आणि ऊर्जा संरचनेवरील कोणताही लष्करी हल्ला सध्या पाच दिवसांसाठी पुढे ढकलण्यात आला आहे. ट्रम्प यांनी हा निर्णय गेल्या दोन दिवसांत अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर घेतला आहे. त्यानंतर बाजारात सकारात्मक भावना निर्माण झाल्या आहेत. आशियाई बाजारातही घसरण अमेरिकन बाजारात 23 मार्च रोजी तेजी होती कच्च्या तेलाच्या किमती 4% वाढून 104 डॉलर प्रति बॅरल झाल्या अमेरिका आणि इस्रायलच्या इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धात 5 दिवसांच्या विरामामुळे आज कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. ब्रेंट क्रूड आज 4% ने वाढून 104 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर व्यवहार करत आहे. तर इंडियन बास्केटच्या किमती 150 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत आल्या आहेत. काल जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणी ऊर्जा प्रकल्प आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर कोणताही लष्करी हल्ला सध्या पाच दिवसांसाठी पुढे ढकलण्याची घोषणा केली होती, तेव्हा कच्च्या तेलाची किंमत 113 डॉलरवरून घसरून 100 डॉलरच्याही खाली आली होती. सेन्सेक्स काल 1837 अंकांनी घसरून 72,696 वर बंद झाला होता शेअर बाजारात आज म्हणजेच 23 मार्च रोजी मोठी घसरण झाली. सेन्सेक्स 1837 अंकांच्या (2.46%) घसरणीसह 72,696 वर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही 602 अंकांची (2.60%) घसरण झाली, तो 22,513 वर बंद झाला. बँकिंग, ऑटो, मेटल आणि FMCG शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण झाली.

14 किलोच्या सिलिंडरमध्ये 10 किलो घरगुती गॅस देण्याची तयारी:दरही घटतील, इराण युद्धामुळे तेल कंपन्यांचा साठा वाचवण्याची योजना

सरकारी तेल कंपन्या (OMCs) आता घरांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या 14.2 किलोच्या LPG गॅस सिलिंडरमध्ये 10 किलो गॅस भरून देण्याची तयारी करत आहेत. याचा उद्देश मर्यादित साठा जास्तीत जास्त कुटुंबांपर्यंत पोहोचवणे हा आहे. यासोबतच सिलिंडरचे दरही कमी केले जाऊ शकतात. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान, अलीकडेच इराणने मध्य-पूर्वेतील ऊर्जा ठिकाणांवर क्षेपणास्त्र हल्ले केले. यामुळे प्लांटला झालेले नुकसान आणि होर्मुझ मार्ग बंद झाल्यामुळे भारतात LPG गॅसची टंचाई आणखी वाढू शकते. या कारणामुळे तेल कंपन्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. 10 किलो गॅस एक महिना पुरेल इकोनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार, तेल कंपन्यांचे मत आहे की 14.2 किलोचा सिलेंडर सरासरी 35 ते 40 दिवस पुरतो. जर त्यात फक्त 10 किलो गॅस भरला गेला, तर एका कुटुंबाचे काम साधारणपणे एक महिना चालेल. यामुळे वाचलेला गॅस अशा घरांपर्यंत पोहोचवता येईल जिथे सध्या तुटवडा आहे. कंपन्यांकडे सध्या पर्याय कमी उरले आहेत, कारण आखाती देशांकडून नवीन साठा येत नाहीये. सिलिंडरच्या किमतीही कमी होतील, ओळखीसाठी स्टिकर लावले जाईल जर ही योजना लागू झाली, तर सिलिंडरच्या किमतीही त्याच प्रमाणात कमी केल्या जातील. सध्या दिल्लीत 14.2 किलोच्या सिलिंडरची किंमत ₹913 आणि मुंबईत ₹912.50 आहे. 10 किलो गॅस मिळाल्यास ग्राहकांना कमी पैसे द्यावे लागतील. ओळखीसाठी या सिलिंडर्सवर एक नवीन स्टिकर लावले जाईल, ज्यावर गॅसची अचूक मात्रा लिहिलेली असेल. बॉटलिंग प्लांट्समध्ये बदल होणार: सिस्टम रीकॅलिब्रेट करण्याची गरज हा बदल लागू करणे इतके सोपे नाही. बॉटलिंग प्लांट्सना त्यांच्या वजन करण्याच्या सिस्टमला पुन्हा सेट करावे लागेल. त्याचबरोबर यासाठी अनेक नियामक परवानग्यांचीही गरज भासेल. अधिकाऱ्यांना भीती आहे की, अचानक या बदलामुळे लोकांमध्ये गोंधळ आणि विरोधाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, विशेषतः जेव्हा काही राज्यांमध्ये निवडणुका जवळ आहेत. पुरवठ्याची स्थिती चिंताजनक: 6 टँकर पर्शियन गल्फमध्ये अडकले पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा यांनी गेल्या आठवड्यात अनेकदा सांगितले की, एलपीजीचा पुरवठा 'चिंताजनक' आहे आणि तो वाचवणे आवश्यक आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 60% एलपीजी आयात करतो, ज्यापैकी 90% हिस्सा आखाती देशांमधून येत होता. गेल्या आठवड्यात होर्मुझ मार्गे दोन जहाजे भारतात आली, ज्यात फक्त एका दिवसाच्या वापरासाठी पुरेशी गॅस होती. सध्या भारताचे 6 गॅस टँकर पर्शियन आखातात अडकले आहेत आणि मार्ग मोकळा होण्याची वाट पाहत आहेत. कच्च्या तेलाचे आणि गॅसचे दर वाढण्याची 2 कारणे 1. कतारचा रास लफ्फान प्लांट बंद इराणच्या ड्रोन हल्ल्यांमध्ये कतारच्या रास लफ्फानला मोठे नुकसान झाले आहे. हे जगातील सर्वात मोठे LNG हब आहे आणि जागतिक पुरवठ्याचा सुमारे पाचवा भाग (20%) येथून येतो. हल्ल्यानंतर हा प्लांट सध्या बंद करण्यात आला आहे. यामुळे पुरवठा थांबला आहे. 2. 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' जवळजवळ बंद होणे भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' बंद होणे हे आहे. हा सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन गल्फला अरबी समुद्राशी जोडतो. इराणमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% हिस्सा येथून जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या 50% कच्चे तेल आणि 54% LNG याच मार्गाने आयात करतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो. LPG संकटाबाबत आता सरकारने ही पाऊले उचलली ही बातमी देखील वाचा… LPG संकट- राज्यांना 23 मार्चपासून 20% जास्त गॅस मिळेल:केंद्र म्हणाले- ढाबे-हॉटेल यांना प्राधान्य मिळावे, स्थलांतरित मजुरांना 5kg सिलिंडर दिले जावेत स्वयंपाकाच्या गॅसच्या कमतरतेमुळे देशात सिलिंडरचा काळाबाजार वाढला आहे. गॅसची कमतरता आणि वितरणातील विलंबामुळे देशातील सुमारे 20% कुटुंबांना काळ्या बाजारात सिलिंडर खरेदी करावे लागत आहेत. यासाठी लोकांना एका घरगुती सिलिंडरसाठी 4000 रुपयांपर्यंत द्यावे लागत आहेत. हा दावा इंडियन सर्वे आणि रिसर्च फर्म लोकलसर्किल्सने जारी केलेल्या सर्वे रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे. रिपोर्टनुसार, ब्लॅकमध्ये सिलेंडर घेणाऱ्यांची संख्या मागील आठवड्याच्या तुलनेत 6% नी वाढली आहे. सर्वेमध्ये समोर आले की या आठवड्यात 68% भारतीय घरांना गॅस डिलिव्हरीमध्ये विलंबाचा सामना करावा लागला, तर मागील आठवड्यात हा आकडा 57% होता. वाचा सविस्तर बातमी…

AI समोर कशी टिकली IT इंडस्ट्री:AI धोका नाही, IT कंपन्यांकडे 37 लाख कोटींची संधी

आयटी उद्योगासाठी मागील महिना विरोधाभासी ठरला. नैसकॉमने आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस विक्रमी 30 लाख कोटी रुपयांच्या महसुलाचा अंदाज वर्तवला आहे, जी 6% वाढ आहे. दुसरीकडे, एआयमुळे नोकऱ्या कमी होण्याची भीती असल्याने शेअर्सची विक्री होत आहे. निफ्टी आयटी इंडेक्स 20% पेक्षा जास्त घसरला आहे. निराशेचे कारण स्पष्ट आहे - दशकांपासून हा उद्योग ‘लेबर आर्बिट्रेज’वर आधारित आहे, जिथे पुण्यात कोडर ठेवण्याचा खर्च अमेरिकेच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. इन्फोसिस, टीसीएस सारख्या कंपन्या कोडर्सच्या मदतीने सॉफ्टवेअर मेंटेनन्स आणि रूटीन कोडिंगसारख्या श्रम-प्रधान कामांमधून महसूल मिळवतात. एआय विरुद्ध कोडर अँथ्रोपिकचा ‘क्लॉड कोड’ मिनिटांत प्रोटोटाइप तयार करू शकतो. टेक महिंद्राचे सीईओ अतुल सोनेजा यांचे म्हणणे आहे की, उत्पादकतेत सुधारणा केवळ ‘ग्रीनफिल्ड’ (नवीन) वातावरणातच शक्य आहे. वारसाहक्काने मिळालेले जुने कोड आणि जटिल प्रणाली असलेल्या ‘ब्राउनफिल्ड’मध्ये एआय तैनात करणे कठीण आहे. अनेकदा क्लायंट्सना हे लक्षात येते की एआयची स्वप्ने खूप महत्त्वाकांक्षी होती. ते शेवटी पूर्वीइतकेच कोडर्स ठेवतात.’ संधी आणि वास्तविकता इन्फोसिसच्या संस्थापकांपैकी एक नंदन नीलेकणी यांचा अंदाज आहे की, एआय संबंधित सेवांचे मूल्य 2030 पर्यंत 300-400 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते. अलीकडील निकाल आशादायक आहेत. टीसीएसची एआय विक्री 17% वाढली असून ती एकूण महसुलाच्या 6% आहे. एचएसबीसीचे योगेश अग्रवाल यांच्या मते, ‘पारंपरिक सॉफ्टवेअरला एआय गिळून टाकेल या दाव्यांची ठोस उदाहरणे खूप कमी आहेत.’ जीसीसीची भूमिका ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) देखील टेक कर्मचाऱ्यांना रोजगार देत आहेत. कंपन्या आता तंत्रज्ञानाला व्यवसायाचा गाभा मानत असल्याने, एआयच्या मदतीने इन-हाउस कोडिंग वाढल्याने भारतीय आयटी उद्योगालाही फायदा होईल. नोव्हेंबर 2022 मध्ये चॅटजीपीटी आल्यानंतर ज्या ‘व्यत्ययाची’ (विघटनाची) भीती होती, तो तीन वर्षांनंतरही आलेला नाही. महसूल वाढत आहे आणि नियुक्त्या सुरू आहेत. किफायतशीर झाले दर; एआयसह ‘रीसेट मोड’मध्ये उद्योग सन 2026 मध्ये आयटी क्षेत्रावर बराच दबाव दिसून आला आहे. आयटी निर्देशांक शिखरावरून 28% खाली आला आहे. बाजार विश्लेषकांच्या मते, आयटी क्षेत्र संपत नसून, ते 'रीसेट फेज'मध्ये आहे. •मूल्यांकनात बदल: सध्या आयटी क्षेत्राचे मूल्यांकन त्याच्या दोन वर्षांच्या अंदाजित कमाईच्या 15.4 पट (15.4x) आहे. •बेंचमार्कच्या बरोबरीने: आयटी क्षेत्र नेहमी निफ्टी 50 निर्देशांकापेक्षा सुमारे 17% प्रीमियम (महाग) वर व्यवहार करत असे, परंतु आता ते निफ्टी 50 च्या बरोबरीने आले आहे. यालाच 'व्हॅल्यू झोन' म्हटले जात आहे कारण आता शेअर्समधील 'अतिरिक्त चमक' संपली आहे. सल्ला: सध्याच्या काळात 'बॉटम फिशिंग' म्हणजे खालच्या स्तरावर खरेदी करणे टाळा. जोपर्यंत कमाईमध्ये सुधारणा होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत, तोपर्यंत प्रतीक्षा करणे शहाणपणाचे ठरेल. वाढीचा दृष्टिकोन: संथ पण स्थिर •चिंता असूनही, हे क्षेत्र पूर्णपणे कोसळत नाहीये. उद्योगाची वार्षिक उत्पन्न वाढ 3% ते 6% राहण्याची अपेक्षा आहे. हे त्याच्या ऐतिहासिक सरासरी (7% - 8%) पेक्षा कमी आहे. आयटी कंपन्या स्वतःला कशा बदलत आहेत? •नवीन मॉडेल: कंपन्या ‘फिक्स्ड-प्राइस’ करारांकडे वळत आहेत आणि प्रत्येक कर्मचाऱ्यामागे नफा सुधारत आहेत. •कार्यशक्ती: एआय-कुशल प्रतिभावंतांना उच्च वेतनावर नियुक्त केले जात आहे आणि सध्याच्या कर्मचाऱ्यांना ‘री-स्किल’ केले जात आहे. •भागीदारी: कंपन्या एआय-नेटिव्ह कंपन्यांसोबत भागीदारी करत आहेत. एआयच्या पुढे आयटी उद्योग कसा टिकेल? एआयकडून काम करून घेणे हे मुख्य उद्दिष्ट असेल. जुनाट प्रणालींना आधुनिक बनवणे कठीण आहे कारण त्यांच्यात डेटा सायलो आणि तांत्रिक उणिवा असतात. -नंदन नीलेकणी, सह-संस्थापक, इन्फोसिस (एआयचा प्रभाव)

आज सोन्यात ₹12 हजार, चांदीत ₹31 हजार घसरण:इराण युद्धामुळे 24 दिवसांत सोने ₹24 हजार स्वस्त, चांदी ₹65 हजार खाली आली

अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे सोन्या-चांदीच्या दरात सातत्याने घसरण सुरू आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 12,077 रुपयांनी घसरून 1.35 लाख रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी त्याची किंमत 1.47 लाख होती. तर, एक किलो चांदीचा भाव 30,864 रुपयांनी घसरून 2.01 लाख रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी शुक्रवारी त्याची किंमत 2.32 लाख रुपये प्रति किलो होती. अमेरिका-इराण युद्धामुळे 24 दिवसांत सोने 23,956 रुपयांनी आणि चांदी 65,200 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे सोन्याच्या किमतींचा प्रवास: ₹1.76 लाख ते ₹1.35 लाख पर्यंत या वर्षाच्या सुरुवातीला सोन्यामध्ये तेजी दिसली होती, परंतु गेल्या काही आठवड्यांत नफावसुली आणि जागतिक कारणांमुळे त्यात घसरण झाली आहे. सुरुवातीची पातळी (31 डिसेंबर 2025): ₹1.33 लाख सर्वोच्च पातळी (29 जानेवारी 2026): ₹1.76 लाख (फक्त एका महिन्यात मोठी वाढ) सध्याची स्थिती: आपल्या सर्वोच्च पातळीपासून सोने आतापर्यंत ₹41 हजार स्वस्त झाले आहे. चांदीच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण: ₹3.86 लाख ते ₹2.30 लाख पर्यंत चांदीमध्ये सोन्याच्या तुलनेत खूप जास्त चढ-उतार दिसून आले आहेत. ती आपल्या सर्वोच्च पातळीपासून खूप वेगाने खाली आली आहे. सुरुवातीची पातळी (31 डिसेंबर 2025): ₹2.30 लाख सर्वकालीन उच्चांक (29 जानेवारी 2026): ₹3.86 लाख (ऐतिहासिक वाढ) घसरणीचा आकडा: गेल्या 55 दिवसांत चांदी ₹1.84 लाख स्वस्त झाली आहे. सोने 55 दिवसांत ₹40,980 आणि चांदी ₹1.84 लाख स्वस्त घसरणीची मुख्य कारणे: धातू सोडून 'रोख' रकमेवर विश्वास सामान्यतः युद्धाच्या वातावरणात सोने-चांदीचे दर वाढतात, पण यावेळी परिस्थिती थोडी वेगळी आहे: कमोडिटी तज्ज्ञ अजय केडिया यांच्या मते, सोने-चांदीच्या दरात ही घसरण पुढेही सुरू राहू शकते. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी सध्या सोने-चांदीमध्ये गुंतवणूक करणे टाळावे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किमतीची पडताळणी करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खरी चांदी ओळखण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आईस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ खूप वेगाने वितळेल. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येऊ शकतो. क्लॉथ टेस्ट: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.

झाराने चीनमध्ये अर्धी दुकाने बंद केली:फास्ट फॅशन युद्धात चीनी ब्रँड शीन-टेमूवर मात, प्रीमियम ग्राहकांवर फोकस, विक्रमी 4.3 लाख कोटींची विक्री

फॅशन जगतात जेव्हा शीन आणि टेमू सारख्या चीनी ब्रँड्सनी ‘अल्ट्रा-चीप’ मॉडेलने धुमाकूळ घातला, तेव्हा असे मानले गेले की जाराला टिकून राहण्यासाठी किमती कमी कराव्या लागतील. पण स्पॅनिश दिग्गज इंडिटेक्सने याउलट ‘प्रीमियम रणनीती’ अवलंबली. हा एक स्पॅनिश कपड्यांचा समूह आहे, ज्याच्या एकूण विक्रीचा दोन-तृतीयांश भाग जाराकडून येतो. परिणाम? 2025 मध्ये कंपनीची वार्षिक विक्री 4.3 लाख कोटी आणि निव्वळ कमाई विक्रमी 67 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 6% जास्त आहे. जाराचा ऑपरेटिंग नफा प्रतिस्पर्धी एच अँड एम पेक्षा पाच पट जास्त आहे. रोथ्सचाइल्ड बँकेचे जेफ लोअरी यांच्या मते, फास्ट-फॅशनला ‘लक्झरी लुक’ सह विकणे आता यशस्वी होत आहे. इंडिटेक्सने किमतीऐवजी स्टाइलवर लक्ष केंद्रित केले. कंपनीने 50 व्या वर्धापनदिनानिमित्त प्रसिद्ध छायाचित्रकार स्टीवन मेसेल आणि टॉप मॉडेल्ससोबत ‘लक्झरी मोहीम’ राबवली, ज्यामुळे ब्रँडची प्रतिमा बदलली. मेसेल लक्झरी ब्रँड्ससोबत काम करण्यासाठी ओळखले जातात. या शूटचे हेअर स्टायलिस्ट आणि मेकअप आर्टिस्ट देखील त्याच उच्च दर्जाचे होते. या जाहिरातींमध्ये गेल्या 30 वर्षांतील प्रत्येक टॉप-पेड मॉडेलला डोना समरच्या 'आय फील लव्ह' गाण्यावर थिरकताना दाखवण्यात आले. ही ग्लॅमर इंडिटेक्ससाठी यशस्वी रणनीतीचे प्रतीक आहे. आज इंस्टाग्रामवर झाराच्या जाहिराती एखाद्या महागड्या लक्झरी हाऊससारख्या दिसतात. ग्रुपचे संस्थापक अमानसियो ओर्टेगा यांनी झाराला एका चपळ लॉजिस्टिक्स नेटवर्कवर उभे केले आहे, जे दर आठवड्याला नवीन स्टॉक सादर करते. यामुळे डेड-स्टॉकचा धोका कमी होतो आणि ब्रँडला जास्त किमती ठेवण्याची ताकद मिळते. बर्नस्टीनचे विल्यम वुड्स म्हणतात की झारा 30-40 वयोगटातील अशा खरेदीदारांना लक्ष्य करते जे एच अँड एमच्या ग्राहकांपेक्षा अधिक समृद्ध आहेत. शीन आणि टेमू सारख्या चीनी 'इव्हन-फास्टर-फॅशन' रिटेलर्सच्या स्पर्धेमुळे एच अँड एम (HM) सह अनेक प्रतिस्पर्धकांना किमती कमी करण्यास भाग पाडले. इंडिटेक्सचे प्रमुख ऑस्कर गार्सिया मसेइरास, जे दर आठवड्याला नवीन वस्तू बाजारात आणतात, या यशाचे श्रेय कंपनीच्या अर्ध्या दशकाहून अधिक जुन्या चपळ व्यवसाय मॉडेलला देतात. संस्थापक अमानसियो ओर्टेगा यांनी हा व्यवसाय एका चपळ लॉजिस्टिक्स नेटवर्कभोवती तयार केला आहे, जे ग्राहकांच्या आवडीनुसार वस्तू त्वरित बदलण्याची परवानगी देते. झारा (Zara) आणि त्याचे सहयोगी ब्रँड्स दर आठवड्याला, आणि कधीकधी आठवड्यातून दोनदा नवीन वस्तू सादर करण्याचे लक्ष्य ठेवतात. यामुळे असे कपडे बनवण्याचा धोका कमी होतो, जे कोणालाही नको असतात आणि नंतर त्यांना मोठ्या सवलतीवर विकावे लागते. यामुळे झाराला (Zara) जास्त किमती ठरवण्याची मुभा मिळते, कारण त्याचे कपडे लोकप्रिय शैलींना त्वरित स्वीकारतात. 2021 मध्ये मार्टा ओर्टेगा अध्यक्ष झाल्यानंतर झारा अधिक 'प्रीमियम' झाले आहे. ब्रँडने अलीकडेच जॉन गॅलियानो आणि स्टेफानो पिलाती यांसारख्या दिग्गज डिझायनर्ससोबत भागीदारी केली आहे. सुपर बाउलमध्ये गायक 'बॅड बनी'ची स्टाइलिंग देखील याच रणनीतीचा भाग आहे. पर्सनल शॉपर्स, लक्झरी बुटीकच्या कल्पनेतून मोठा बदल घडवला इंडिटेक्सचे प्रमुख ऑस्कर गार्सिया मसेइरास म्हणतात, 'ग्राहक आता कपड्यांच्या खरेदीपलीकडे काहीतरी वेगळे (अनुभव) शोधत आहेत.' झाराने चीनमधील आपली ठिकाणे निम्मी केली आहेत, परंतु उर्वरित दुकाने मोठी आणि आलिशान बनवली आहेत. याचा परिणाम असा झाला की, डॉयचे बँकेनुसार, 2022-25 दरम्यान प्रति चौरस मीटर विक्री 46% वाढली आहे. ब्रँड आता 'फास्ट फॅशन'ची प्रतिमा सोडून 'परवडणाऱ्या लक्झरी'कडे वाटचाल करत आहे, जिथे ग्राहकांना हाय-एंड बुटीकसारखा अनुभव मिळतो. आता स्टोअरमध्ये हँडबॅग-शूजसाठी स्वतंत्र बुटीक एरिया आणि ग्राहकांच्या मदतीसाठी 'पर्सनल शॉपर्स' उपलब्ध आहेत. झाराचा हा 'लक्झरी टच' आता नफ्याची नवी गाथा लिहित आहे.

सेन्सेक्समध्ये 1500 अंकांची घसरण:73,100 वर, निफ्टी 450 अंकांनी घसरला; बँकिंग आणि ऑटो शेअर्समध्ये जास्त विक्री

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 23 मार्च रोजी मोठी घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स सुमारे 1500 अंकांनी घसरून 73,100 वर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 450 अंकांची घसरण झाली आहे, तो 22,700 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. आज बँकिंग, ऑटो, FMCG आणि IT शेअर्समध्ये जास्त घसरण आहे. सेन्सेक्समधील सर्व 30 शेअर्समध्ये आज घसरण आहे. बाजार घसरण्याची 3 मोठी कारणे… आशियाई बाजारात घसरण अमेरिकन बाजारात 20 मार्च रोजी घसरण झाली कच्च्या तेलाच्या किमती 1% वाढून 106 डॉलर प्रति बॅरल झाल्या अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील इराणसोबतच्या युद्धामुळे आज कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. ब्रेंट क्रूड आज 1% पेक्षा जास्त वाढून 108 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर व्यवहार करत आहे. तर इंडियन बास्केटच्या किमती 156 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या आहेत. भारतीय बाजारात FIIs ची विक्री परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी (FIIs) 20 मार्च रोजी ₹5,518 कोटी रुपयांची निव्वळ विक्री केली. याच काळात देशांतर्गत संस्थागत गुंतवणूकदारांनी (DIIs) ₹5,706 कोटी रुपयांची खरेदी केली. मार्च महिन्यात आतापर्यंत FIIs ने ₹86,780 कोटी रुपये काढून घेतले आहेत. तर DIIs ने ₹101,168 कोटी रुपयांची खरेदी केली आहे. शुक्रवारी बाजारात तेजी होती यापूर्वी शुक्रवार, म्हणजेच 20 मार्च रोजी शेअर बाजारात तेजी होती. सेन्सेक्स 325 अंकांनी (0.44%) वाढून 74,532 च्या पातळीवर बंद झाला होता. तर निफ्टीमध्येही 112 अंकांची (0.49%) वाढ झाली, तो 23,114 वर बंद झाला होता.

हॉटेल-रेस्टॉरंट्सनी LPG ऐवजी PNG निवडावे:सरकारने गॅस वितरण कंपन्यांना लवकर कनेक्शन देण्यास सांगितले, राज्यांना उद्यापासून 20% अधिक गॅस

मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सिटी गॅस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपन्यांना निर्देश दिले आहेत की त्यांनी हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि कॅन्टीनसारख्या व्यावसायिक संस्थांना पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG) कनेक्शन देण्यास प्राधान्य द्यावे. जेणेकरून त्यांना आवश्यक गॅसचा पुरवठा अखंडितपणे मिळत राहील. सरकारी कार्यालयांनाही PNG वर स्थलांतरित होण्याचा सल्ला मंत्रालयाने सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्य सरकारांना पत्र लिहून गॅस पायाभूत सुविधांशी संबंधित परवानग्या जलदगतीने देण्यास सांगितले आहे. सरकारची इच्छा आहे की, प्रलंबित प्रकल्प आणि नवीन परवानग्या लवकरात लवकर मंजूर व्हाव्यात. यासोबतच, केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालये, वसाहती आणि कॅन्टीननाही सल्ला देण्यात आला आहे की जिथे शक्य असेल तिथे त्यांनी LPG सोडून PNG चा वापर सुरू करावा. सरकारने राज्यांना एलपीजी पुरवठा 20% वाढवला देशात सुरू असलेल्या गॅस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने राज्यांना एलपीजी पुरवठा वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. 23 मार्चपासून राज्यांना आता पूर्वीपेक्षा 20% जास्त गॅस दिला जाईल. यानंतर राज्यांना मिळणारा एकूण पुरवठा संकटापूर्वीच्या पातळीच्या (प्री-क्रायसिस लेव्हल) 50% पर्यंत पोहोचेल. सरकारने म्हटले आहे की, वाढवलेल्या या गॅस पुरवठ्यात सामुदायिक स्वयंपाकघरे, रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल्स आणि औद्योगिक कॅन्टीनला प्राधान्य दिले जावे. यासोबतच स्थलांतरित मजुरांना प्राधान्याने 5 किलोचे फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 'प्री-क्रायसिस लेव्हल' म्हणजे काय? 'प्री-क्रायसिस लेव्हल' म्हणजे देशात गॅस संकट सुरू झाले नव्हते त्यावेळेची पातळी. सध्या राज्यांना खूप कमी पुरवठा मिळत होता, जो आता वाढवून जुन्या मागणीच्या अर्धा (50%) करण्यात आला आहे. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धामुळे मध्य पूर्वेतून कच्च्या तेलाचा आणि वायूचा पुरवठा जवळजवळ थांबला आहे. यामुळे सुरुवातीला हॉटेल्ससारख्या व्यावसायिक संस्थांना होणाऱ्या एलपीजी पुरवठ्यात कपात करण्यात आली होती, जेणेकरून घरगुती सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडचण येऊ नये. इराण-अमेरिका आणि इस्रायल युद्धामुळे वायूची कमतरता इराणवर 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिका आणि इस्त्रायलने एकत्रितपणे हल्ला केला. दोन्ही देशांनी इराणच्या अनेक लष्करी तळांवर, क्षेपणास्त्र स्थळांवर आणि अणुसुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्यासह अनेक मोठे अधिकारी मारले गेले. या मोहिमेला अमेरिकेने “ऑपरेशन एपिक फ्युरी” असे नाव दिले. या युद्धानंतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमध्ये तणाव वाढला आणि पुरवठा विस्कळीत झाला. हा मार्ग भारतासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, कारण देशातील सुमारे 80-85% एलपीजी (LPG) येथून येतो. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी (LPG) आयातदार आहे आणि 60% पेक्षा जास्त गॅस बाहेरून मागवतो. यामुळेच देशात एलपीजी (LPG) च्या तुटवड्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. मात्र, सरकारने लोकांना अफवांवर लक्ष न देण्यास सांगितले आणि स्पष्ट केले की देशात गॅस आणि तेलाची कोणतीही कमतरता नाही.

प्रसिद्ध कॉर्पोरेट स्ट्रॅटेजिस्ट रूपा म्हणतात- AI फक्त माहिती:फिक्शन लेखनातून कळले की व्यवसायाचा आत्मा कथांमध्ये वसतो

‘मी कंपन्यांसाठी मोठे-मोठे प्लॅन (रणनीती) बनवते, पण माझी खरी ताकद मोठ्या-मोठ्या स्लाइड्समध्ये नाही, तर मी लिहिलेल्या कथांमध्ये आहे... फायझर आणि हार्मनसारख्या कंपन्यांमध्ये कॉर्पोरेट स्ट्रॅटेजी लीडर राहिलेल्या रूपा उन्नीकृष्णन सांगतात, ‘अलीकडेच मी एका मोठ्या अधिकाऱ्याला तीन प्रश्न विचारले, त्यांची संपूर्ण विचारसरणीच बदलली. त्यांनी आश्चर्यचकित होऊन विचारले, तुम्ही इतका वेगळा विचार कसा करू शकता? मी म्हणाले... कारण मी लेखकासारखा विचार करते. काल्पनिक लेखनाने भारतवंशी रूपाला एक उत्तम रणनीतिकार बनण्यास कशी मदत केली, त्यांच्याकडूनच जाणून घ्या... बोर्डरूममधील स्लाइड्स आणि कादंबरीच्या पानांमधील सीमारेषा आता माझ्यासाठी मिटून गेली आहे. मी आता एक उत्तम रणनीतीकार आहे, कारण मी एक कथाकार आहे. मी व्यवसायाचे बारकावे महागड्या कोर्समधून नाही, तर कादंबरी लिहून शिकले आहे. कोविडच्या दिवसांत आई-वडिलांसोबतच्या लांबच्या व्हिडिओ कॉल्सने मला 1960 च्या दशकातील दक्षिण भारताच्या आठवणींमध्ये बुडवून टाकले. त्याच संवादातून माझी पहिली कादंबरी ‘द जॅस्मिन मर्डर्स’ जन्माला आली आणि विचार करण्याची एक नवीन पद्धतही. मला समजले की, फिक्शन म्हणजे केवळ कल्पना नाही, तर सखोल संशोधन, नमुने ओळखणे आणि संपूर्ण जग मनात रचण्याची कला आहे - हेच माझ्या रणनीतीला आणि लेखनाला दिशा देते. जेव्हा मी त्या काळातील पोलिस प्रक्रिया, राजकारण आणि सामाजिक मान्यतांचा शोध घेत होते, तेव्हा मला हे माझ्या सुरुवातीच्या कन्सल्टिंगच्या दिवसांसारखे वाटले. फरक एवढाच होता की, आता मी एक ग्राहक नसून, संपूर्ण समाजाचा नकाशा तयार करत होते. हाच सराव माझ्या व्यावसायिक जीवनातही उतरला. मग ते फायझरमध्ये नवीन व्यवसाय युनिट समजून घेणे असो किंवा हार्मनमध्ये तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण... मी नवीन प्रकल्प समजून घेण्यासाठी खोलवर जाते. कथांनी शिकवले की, फक्त डेटाची यादी पाहू नका, तर संपूर्ण वातावरणाला एकाच वेळी समजून घ्यायला शिका. लोक म्हणतात की, संशोधन-कल्पनेचे काम तर एआय (AI) करेल. मला वाटते की, एआय (AI) बरीच माहिती देऊ शकते. लेखकाचे मन खूप पुढे जाते. जेव्हा मी माझ्या पुस्तकाचे प्रकरण लिहिते, तेव्हा माझे मन भविष्यातील गुंतागुंत सोडवण्याचा सराव करत असते. व्यवसायाच्या भाषेत सांगायचे तर, मी पात्रांद्वारे हे पाहू शकते की, पुढे जाऊन कोणत्या समस्या येऊ शकतात.

टॉप-5 कंपन्यांचे बाजार मूल्य ₹1 लाख कोटींनी घटले:HDFC बँक टॉप लूझर, मूल्य ₹56 हजार कोटींनी घटले; HUL चे मार्केट कॅपही घटले

गेल्या आठवड्यात शेअर बाजारातील चढ-उतारादरम्यान, देशातील टॉप-10 कंपन्यांपैकी पाच कंपन्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले आहे. या पाच कंपन्यांचे एकत्रित बाजार भांडवल (मार्केट कॅप) 1.02 लाख कोटी रुपयांनी कमी झाले आहे. सर्वात जास्त फटका HDFC बँकेला बसला आहे, जिच्या मूल्यात एकट्याने 56,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त घट झाली. दुसरीकडे, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि भारती एअरटेलसारख्या कंपन्यांनी बाजारातील घसरणीनंतरही त्यांचे मूल्य वाढवले ​​आहे. HDFC बँकेला 56,124 कोटींचा फटका बाजार भांडवलातील घसरणीच्या बाबतीत HDFC बँक सर्वात पुढे होती. बँकेचे मूल्य 56,124.48 कोटी रुपयांनी कमी होऊन 12,01,267.28 कोटी रुपयांवर आले. याशिवाय, FMCG कंपनी हिंदुस्तान युनिलिव्हर (HUL) च्या बाजार मूल्यात 18,009.62 कोटी रुपयांची घट झाली. बजाज फायनान्सला 15,338.42 कोटी रुपये आणि आयटी क्षेत्रातील दिग्गज TCS ला 7,127.63 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. ICICI बँकेचे मूल्य देखील 6,171.72 कोटी रुपयांनी कमी झाले आहे. रिलायन्स आणि एअरटेलच्या मार्केट कॅपमध्ये उसळी घसरणीच्या या वातावरणातही 5 कंपन्यांनी नफा कमावला. रिलायन्स इंडस्ट्रीजची मार्केट व्हॅल्यू 45,942.75 कोटी रुपयांनी वाढून 19,14,235.92 कोटी रुपयांवर पोहोचली. भारती एअरटेलच्या गुंतवणूकदारांसाठीही हा आठवडा चांगला राहिला, कंपनीची व्हॅल्यू 24,462.03 कोटी रुपयांनी वाढली. याशिवाय, एसबीआयने 10,707 कोटी, एलआयसीने 2,624 कोटी आणि इन्फोसिसने 2,473 कोटी रुपयांची वाढ नोंदवली. सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये किरकोळ घसरण गेल्या आठवड्यात देशांतर्गत शेअर बाजार जवळपास सपाट बंद झाला. बीएसई सेन्सेक्समध्ये 30.96 अंकांची म्हणजेच 0.04% ची किरकोळ घसरण झाली. तर, एनएसई निफ्टी 36.6 अंकांनी म्हणजेच 0.15% खाली घसरून बंद झाला. बाजार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, आठवड्याच्या पहिल्या तीन दिवसांत सकारात्मक वातावरण होते, परंतु गुरुवारी आलेल्या तीव्र घसरणीने संपूर्ण वाढ पुसून टाकली. शेवटच्या व्यावसायिक दिवशीही बाजारात बरीच अस्थिरता (उतार-चढाव) दिसून आली. बाजार तज्ज्ञांचे काय म्हणणे आहे? रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेडचे एसव्हीपी (संशोधन) अजित मिश्रा यांनी सांगितले, सध्या बाजारात सावधगिरीचे वातावरण आहे. आठवड्याची सुरुवात चांगली झाली होती, परंतु वरच्या स्तरांवर विक्रीच्या दबावामुळे वाढ कमी झाली. गुंतवणूकदार आता आगामी काळात जागतिक संकेत आणि देशांतर्गत आर्थिक आकडेवारीवर लक्ष ठेवून आहेत. रिलायन्स अजूनही देशातील नंबर-१ कंपनी मार्केट कॅपच्या दृष्टीने रिलायन्स इंडस्ट्रीज अजूनही भारतातील सर्वात मौल्यवान कंपनी आहे. यानंतर एचडीएफसी बँक, भारती एअरटेल, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयसीआयसीआय बँक, टीसीएस, बजाज फायनान्स, इन्फोसिस, एलआयसी आणि हिंदुस्तान युनिलिव्हर यांचा क्रमांक लागतो.

48 तासांत होर्मुज-स्ट्रेट उघडली नाही तर इराणवर हल्ला:ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यामुळे शेअर बाजारात भीती; या आठवड्यात 5 घटक ठरवतील बाजाराची दिशा

23 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात गुंतवणूकदारांनी मोठ्या चढ-उतारांसाठी तयार राहावे. मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव, कच्च्या तेलाच्या अस्थिर किमती, परदेशी गुंतवणूकदारांची सक्रियता आणि जागतिक बाजाराची दिशा ही बाजाराची चाल ठरवणारी मुख्य कारणे असतील. मागील व्यावसायिक सत्रात म्हणजेच शुक्रवारी शेअर बाजारात वाढ दिसून आली होती. सेन्सेक्स 300 अंकांच्या वाढीसह बंद झाला, तर निफ्टीनेही 23,100 च्या वर क्लोजिंग दिली. शुक्रवारच्या वाढीनंतर बाजार ही वाढ टिकवून ठेवू शकेल का? चला, समजून घेऊया… सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स सपोर्ट झोन: 22,868 | 22,637 | 22,556 | 22,506 | 22,408 | 22,258 सपोर्ट म्हणजे, अशी पातळी जिथे शेअर किंवा इंडेक्सला खाली पडण्यापासून आधार मिळतो. येथे खरेदी वाढल्याने किंमत सहज खाली जात नाही. येथे खरेदीची संधी असू शकते. रेझिस्टन्स झोन: 24,331 | 24,142 | 23,875 | 23,814 | 23,320 रेझिस्टन्स म्हणजे, ती पातळी जिथे शेअर किंवा इंडेक्सला वर जाण्यात अडथळा येतो. असे विक्री वाढल्यामुळे होते. रेझिस्टन्स झोन पार केल्यास तेजीची अपेक्षा असते. टीप: सपोर्ट आणि रेझिस्टन्सचे स्तर वेल्थ व्ह्यू ॲनालिटिक्सच्या अहवालानुसार आहेत. आता 5 घटक जे बाजाराची दिशा ठरवू शकतात… 1. मध्य पूर्वेतील तणाव: गुंतवणूकदारांचा विश्वास डगमगू शकतो अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणला कठोर इशारा दिला आहे. ते म्हणाले की, जर 48 तासांच्या आत होर्मुजची सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली केली नाही, तर अमेरिका इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर हल्ला करेल. तर, इराणने इशारा दिला आहे की, जर त्याच्या ऊर्जा प्रकल्पांना लक्ष्य केले गेले, तर तो मध्य पूर्वेतील अमेरिका आणि इस्रायलशी संबंधित ऊर्जा संरचनेवर हल्ला करेल. जर हा संघर्ष आणखी वाढला, तर गुंतवणूकदारांचा विश्वास डगमगू शकतो. यामुळे बाजारात घसरण येऊ शकते. 2. कच्चे तेल: युद्धामुळे किमती 110 डॉलरच्या वर मध्य पूर्वेमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा सर्वात थेट परिणाम कच्च्या तेलावर झाला आहे. शुक्रवारी ब्रेंट क्रूड 3.26% च्या वाढीसह 112.19 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले, जो जुलै 2022 नंतरचा सर्वात उच्चांक आहे. जर तेलाच्या किमती 100 डॉलरच्या वर राहिल्यास, तर यामुळे भारतात महागाई वाढेल जे बाजारासाठी चांगले नाही. 3. परदेशी गुंतवणूकदार: भारतीय बाजारात FIIs ची विक्री परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FIIs) 20 मार्च रोजी ₹5,518 कोटींची निव्वळ विक्री केली. याच काळात देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DIIs) ₹5,706 कोटींची खरेदी केली. आतापर्यंत मार्चमध्ये FIIs ने ₹86,780 कोटी काढून घेतले आहेत. तर DIIs ने ₹101,168 कोटींची खरेदी केली आहे. 4. भारतीय रुपया: 93.73 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया शुक्रवार, 20 मार्च रोजी 110 पैशांनी घसरून 93.73 च्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचला. 2022 नंतर एका दिवसातील ही सर्वात मोठी घसरण आहे. इराण युद्ध सुरू झाल्यापासून रुपया 2.5% पेक्षा जास्त कमकुवत झाला आहे. रुपयाच्या कमकुवतपणामुळे आयात महाग होते, ज्याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्था आणि कॉर्पोरेट कमाईवर होतो. 5. तांत्रिक सेटअप: 23,000 ची पातळी एक मजबूत आधार निफ्टी 23,000 च्या जवळ सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे. जर निफ्टी याखाली घसरला, तर तो 22,500 किंवा 22,000 पर्यंतही जाऊ शकतो. वरच्या बाजूने 23,400 पार करणे आवश्यक आहे. निर्देशकांनुसार बाजारात मोठ्या रिकव्हरीची शक्यता मर्यादित दिसत आहे. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बगडिया यांचे मत आहे की बाजाराचा सध्याचा कल वरच्या स्तरांवर नफा बुकिंगचा आहे. निफ्टीसाठी 23,000 ते 22,950 ची पातळी एक मजबूत आधार आहे. जर बाजाराने हा आधार तोडला, तर आणखी कमजोरी दिसू शकते. सुमीत बगडिया म्हणाले की, डेली RSI 31.84 वर आहे, जो 'ओव्हरसोल्ड' म्हणजे गरजेपेक्षा जास्त विक्रीच्या स्थितीच्या जवळ आहे. यावरून असे संकेत मिळतात की थोड्या काळासाठी बाजारात वाढ होऊ शकते, परंतु हे अजूनही बाजाराची अंतर्गत कमजोरीच दर्शवते.

LPG संकट- राज्यांना 23 मार्चपासून 20% जास्त गॅस मिळेल:केंद्र म्हणाले- ढाबे-हॉटेल यांना प्राधान्य मिळावे, स्थलांतरित मजुरांना 5kg सिलिंडर दिले जावेत

देशात सुरू असलेल्या गॅस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने राज्यांना एलपीजी पुरवठा वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. 23 मार्चपासून राज्यांना आता पूर्वीपेक्षा 20% जास्त गॅस दिला जाईल. यानंतर राज्यांना मिळणारा एकूण पुरवठा संकटापूर्वीच्या पातळीच्या (प्री-क्रायसिस लेव्हल) 50% पर्यंत पोहोचेल. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून ही माहिती दिली. यात म्हटले आहे की, सामुदायिक स्वयंपाकघरे, रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल्स आणि औद्योगिक कॅन्टीनला प्राधान्य दिले जावे. यासोबतच, स्थलांतरित मजुरांना प्राधान्याने 5 किलोचे फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलिंडर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, गॅसची काळाबाजार किंवा गैरवापर रोखण्यासाठी पावले उचलण्यासही सांगितले आहे. 'प्री-क्रायसिस लेव्हल' म्हणजे काय? 'प्री-क्रायसिस लेव्हल' म्हणजे देशात गॅस संकट सुरू होण्यापूर्वीचा काळ. सध्या राज्यांना खूप कमी पुरवठा मिळत होता, जो आता वाढवून जुन्या मागणीच्या अर्धा (50%) करण्यात आला आहे. अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराण युद्धामुळे मध्य पूर्वेतून कच्च्या तेलाचा आणि गॅसचा पुरवठा जवळपास थांबला आहे. यामुळे सुरुवातीला हॉटेल्ससारख्या व्यावसायिक संस्थांना होणाऱ्या एलपीजी पुरवठ्यात कपात करण्यात आली होती, जेणेकरून घरगुती सिलेंडरच्या पुरवठ्यात अडचण येऊ नये. ढाबे, हॉटेल्स आणि इंडस्ट्रियल कॅन्टीनला प्राधान्य मिळेल ही अतिरिक्त 20% गॅस विशिष्ट क्षेत्रांना प्राधान्य देऊन दिली जाईल. डॉ. नीरज मित्तल यांच्या पत्रानुसार, हा पुरवठा सर्वप्रथम रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल्स आणि इंडस्ट्रियल कॅन्टीनला मिळेल. सरकारचा उद्देश आहे की, खाद्यपदार्थांच्या सेवांवर आणि अन्न उद्योगावर कमीतकमी परिणाम व्हावा. फूड प्रोसेसिंग आणि डेअरी क्षेत्रालाही दिलासा गॅसच्या अतिरिक्त पुरवठ्याचा फायदा फूड प्रोसेसिंग युनिट्स आणि डेअरी क्षेत्रालाही मिळेल. यासोबतच, राज्य सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या स्वस्त दरातील कॅन्टीन आणि आउटलेट्सचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. सामुदायिक स्वयंपाकघरांना (कम्युनिटी किचन) देखील प्राधान्य देण्यात आले आहे, जेणेकरून सामान्य लोकांना सहजपणे अन्न मिळत राहील. स्थलांतरित मजुरांसाठी 5 किलो वजनाच्या सिलिंडरची व्यवस्था मंत्रालयाने स्थलांतरित मजुरांच्या गरजांचीही दखल घेतली आहे. पत्रात म्हटले आहे की, 5 किलो वजनाचे FTL गॅस सिलिंडर स्थलांतरित मजुरांना दिले जावेत. यासोबतच, राज्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत की, या अतिरिक्त गॅसची काळाबाजार किंवा गैरवापर होऊ नये यासाठी कठोर पावले उचलली जावीत. पुढील आदेशापर्यंत ही व्यवस्था सुरू राहील ही नवीन व्यवस्था 23 मार्चपासून लागू होईल आणि पुढील सूचनेपर्यंत सुरू राहील. सध्या देशात एलपीजीची कमतरता आहे, अशा परिस्थितीत पुरवठा 50% पर्यंत वाढवणे हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. सरकार परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे, जेणेकरून भविष्यात पुरवठा पूर्वीच्या सामान्य पातळीवर (100%) पोहोचवता येईल. इराण-अमेरिका आणि इस्रायल युद्धामुळे गॅसची कमतरता इराणवर 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने एकत्रितपणे हल्ला केला. दोन्ही देशांनी इराणच्या अनेक लष्करी तळांवर, क्षेपणास्त्र स्थळांवर आणि अणुसुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्यासह अनेक मोठे अधिकारी मारले गेले. अमेरिकेने या मोहिमेला 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' असे नाव दिले. या युद्धानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) तणाव वाढला आणि पुरवठ्यावर परिणाम झाला. हाच मार्ग भारतासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, कारण देशातील सुमारे 80-85% एलपीजी (LPG) येथूनच येतो. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी आयातदार देश आहे आणि 60% पेक्षा जास्त गॅस बाहेरून मागवतो. याच कारणामुळे देशात एलपीजीच्या (LPG) तुटवड्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. तथापि, सरकारने लोकांना अफवांवर लक्ष न देण्यास सांगितले आणि स्पष्ट केले की देशात गॅस आणि तेलाची कोणतीही कमतरता नाही.

घरगुती विमानांचे भाडे 23 मार्चपासून वाढवू शकतील एअरलाईन्स:सरकारने बंदी उठवली; इंडिगो संकटादरम्यान ₹18 हजार कमाल मर्यादा निश्चित केली होती

आता एअरलाइन कंपन्या घरगुती विमानांचे भाडे सीटच्या मागणीनुसार वाढवू शकतील. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने हवाई भाड्यावरील निर्बंध हटवले आहेत. आदेशानुसार, हा निर्णय 23 मार्चपासून लागू होईल. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये इंडिगोच्या उड्डाणांमध्ये आलेल्या व्यत्ययानंतर भाड्याची मर्यादा (फेअर कॅप) लागू करण्यात आली होती. सरकारने एअरलाइन्सचे कमाल भाडे ₹18000 निश्चित केले होते. एअरलाइन्स यापेक्षा जास्त दर आकारू शकत नव्हत्या. आदेशात म्हटले आहे की...संपूर्ण क्षेत्रात उड्डाणांची क्षमता पूर्ववत झाली आहे आणि कामकाज सामान्य झाले आहे. पुनरावलोकन केल्यानंतर, 23 मार्च 2026 पासून भाड्यावर लावलेली मर्यादा काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खरं तर, गेल्या वर्षी DGCA ने 1 नोव्हेंबरपासून पायलट आणि इतर क्रू मेंबर्सच्या कामाशी संबंधित नियमांमध्ये बदल केले होते. याला फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) असे नाव देण्यात आले होते. यामुळे इंडिगो एअरलाइन कंपनीमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता निर्माण झाली, ज्यामुळे हजारो उड्डाणे रद्द झाली होती. यामुळे इतर एअरलाइन्सनी देशांतर्गत उड्डाणांचे भाडे 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढवले होते. मंत्रालयाने सांगितले - हवाई भाड्यांवर लक्ष ठेवून आहोतआपल्या आदेशात, मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की एअरलाइन्सना किमतींच्या बाबतीत शिस्त पाळावी लागेल आणि जबाबदारीने काम करावे लागेल. मंत्रालयाने सांगितले की एअरलाइन्स हे सुनिश्चित करतील की भाडे वाजवी, पारदर्शक आणि बाजारातील परिस्थितीनुसार असावे आणि प्रवाशांच्या हितावर कोणताही वाईट परिणाम होऊ नये. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भाड्यात कोणत्याही प्रकारची जास्त किंवा अवाजवी वाढ गंभीरपणे पाहिली जाईल. आदेशात म्हटले आहे की, मंत्रालय रिअल टाइम हवाई भाड्याच्या ट्रेंडवर लक्ष ठेवून आहे. 10 पट किमतीत मिळत होती तिकिटेइंडिगोच्या फ्लाइट्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर रद्दबातल आणि विलंबांनंतर फ्लाइट्सच्या भाड्यात वाढ दिसून आली होती. प्रवाशांना पर्यायी फ्लाइट्सच्या शोधात सामान्यपेक्षा दहापट किमतीत तिकिटे खरेदी करावी लागत होती. बुकिंग साइट MakeMyTrip नुसार, 6 डिसेंबर रोजी दिल्लीहून बेंगळुरूला जाणाऱ्या सर्वात स्वस्त फ्लाइटची किंमत 40,000 रुपयांपेक्षा जास्त होती, तर काही फ्लाइट्सचे भाडे 80,000 रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. दिल्लीहून मुंबईला जाणाऱ्या फ्लाइटचे किमान भाडे 36,107 रुपये आणि कमाल 56,000 रुपये झाले होते. तर दिल्ली-चेन्नईच्या रात्री उशिराच्या फ्लाइट्सचे भाडे 62,000 ते 82,000 रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. युद्धाचा परिणाम प्रवाशांवर होणार नाही याची आम्ही खात्री करू - सरकार केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी शनिवारी सांगितले की, सध्याच्या युद्धाच्या परिस्थितीचा विमान वाहतूक क्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतो. किराडे वाढीचा बोजा प्रवाशांवर पडू नये यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असेही ते पुढे म्हणाले. ते म्हणाले की, सर्व मंत्रालयांना एकत्र बसावे लागेल. तेलाच्या किमती आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) च्या किमतींवर निश्चितपणे परिणाम होईल, परंतु याचा परिणाम कामकाज आणि प्रवाशांवर होऊ नये. मंत्रालयाचा हाच उद्देश असेल आणि आम्ही सकारात्मक पद्धतीने काम करू. नायडू म्हणाले- 1 एप्रिलपासून परिणाम दिसू शकतोनायडू म्हणाले की, ATF च्या किमती दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला निश्चित केल्या जातात. त्यामुळे, याचा परिणाम 1 एप्रिलपासून दिसू शकतो. ते म्हणाले की, एअरलाइन्ससोबत चर्चा आधीच सुरू आहे. ATF हे एक शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादन आहे, ज्याचा वापर विमाने चालवण्यासाठी केला जातो. सामान्यतः, हे कोणत्याही एअरलाइनच्या परिचालन खर्चाच्या 35 ते 45 टक्के असते. जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये कोणतीही वाढ थेट ATF चे दर वाढवते, ज्यामुळे एअरलाइनच्या आर्थिक स्थितीवर आणि शेवटी तिकिटांच्या किमतींवर दबाव येतो.

PPF-सुकन्यामध्ये किमान रक्कम जमा करा:कार्यालयात गुंतवणुकीचा पुरावा सादर करा, 31 मार्चपर्यंत पूर्ण करा ही 5 कामे

आर्थिक वर्ष 2025-26 संपायला आता काहीच दिवस उरले आहेत. करदात्यांकडे कर बचत गुंतवणूक आणि आवश्यक कामे पूर्ण करण्यासाठी 31 मार्च 2026 पर्यंतच वेळ आहे. जर तुम्ही जुन्या कर प्रणालीमध्ये असाल आणि कर वाचवू इच्छित असाल, तर वेळेत PPF, सुकन्या समृद्धी आणि NPS सारख्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल. 31 मार्चपूर्वी ही 5 महत्त्वाची कामे पूर्ण करा 1. PPF-सुकन्यामध्ये किमान रक्कम जमा कराजर तुमचे पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF) आणि सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) खाते असेल, परंतु या आर्थिक वर्षात त्यात पैसे जमा करू शकला नसाल, तर खाते सक्रिय ठेवण्यासाठी 31 मार्च 2026 पर्यंत काही रक्कम नक्की जमा करा. PPF आणि SSY मध्ये पैसे जमा न केल्यास ही खाती निष्क्रिय (बंद) होऊ शकतात. 2. कर बचत गुंतवणूक ​​​​​जर तुम्ही आतापर्यंत कर बचत गुंतवणूक केली नसेल, तर 31 मार्चपर्यंत करू शकता. PPF, टाइम डिपॉझिट आणि सुकन्या योजना यांसारख्या अनेक योजना आहेत, ज्यात गुंतवणूक करून तुम्ही कर वाचवू शकता... 3. कार्यालयात गुंतवणुकीचे पुरावे सादर करावे लागतीलजर तुम्ही आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला तुमच्या कार्यालयात कर वाचवणाऱ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली असेल, तर आता त्यांचे पुरावे किंवा कागदपत्रे सादर करण्याची वेळ आली आहे. बहुतेक कंपन्या फेब्रुवारी किंवा मार्च महिन्यात गुंतवणुकीचे पुरावे मागतात. जर तुम्ही वेळेवर पावत्या किंवा प्रमाणपत्रे जमा केली नाहीत, तर कंपनी तुमच्या पगारातून जास्त टीडीएस (TDS) कापू शकते. यामुळे मार्च महिन्यातील तुमचा इन-हँड पगार खूप कमी होऊ शकतो. 4. हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियमवर 75 हजार पर्यंतची सूटकलम 80D अंतर्गत हेल्थ इन्शुरन्सच्या प्रीमियमवर देखील कर लाभ मिळतो. स्वतःच्या, पत्नीच्या आणि मुलांच्या इन्शुरन्सवर तुम्ही 25,000 रुपयांपर्यंतच्या कपातीचा दावा करू शकता. जर तुमचे वय 60 वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर ही मर्यादा 50,000 रुपये आहे. याव्यतिरिक्त, पालकांसाठी प्रीमियम भरल्यास स्वतंत्रपणे 50,000 रुपयांपर्यंतची सूट मिळते. म्हणजेच, एकूण तुम्ही 75,000 रुपयांपर्यंतचा कर वाचवू शकता. याचा फायदा घेण्यासाठी प्रीमियमचे पेमेंट 31 मार्च 2026 पूर्वी करावे लागेल. 5. अद्ययावत रिटर्न दाखल करण्याची अंतिम तारीख 31 मार्चजे करदाते मागील दोन वर्षांचे आयकर रिटर्न अद्ययावत करू इच्छितात, ते 31 मार्चपूर्वी अद्ययावत रिटर्न दाखल करू शकतात. ‘अद्ययावत रिटर्न’ दाखल करण्यासाठी तुम्हाला ITR-U नावाचा फॉर्म भरावा लागेल. या फॉर्ममध्ये तुम्हाला हे सांगावे लागेल की तुम्ही अद्ययावत रिटर्न का दाखल केले आहे, उदाहरणार्थ, मुदत चुकणे, उत्पन्नाची चुकीची निवड, किंवा मूळ रिटर्नमध्ये चुकीची आकडेवारी भरणे इत्यादी.

लक्झरी प्रॉपर्टीमधील गुंतवणूकदारांचे पैसे अडकले:अमेरिका-इराण युद्धात होरपळत असलेल्या दुबईत व्हिला-अपार्टमेंटची मागणी घटली

ब्रिटनचे रिॲलिटी शो स्टार सॅम गॉलेंड यांनी काही महिन्यांपूर्वी दुबईत एक आलिशान व्हिला खरेदी केला. व्हिलाची किंमत सुमारे 19 कोटी रुपये होती, जी नूतनीकरणानंतर (रेनोव्हेशननंतर) आणखी वाढली. सॅमने मालमत्ता विकण्यासाठी अलीकडेच ती बाजारात आणली, पण याच दरम्यान अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्ध सुरू झाले. मध्य पूर्वेत तणाव वाढल्याने परिस्थिती अशी आहे की, आता व्हिलासाठी कोणताही खरेदीदार मिळत नाहीये. त्यांनी कमी किमतीतही घर विकण्याचा प्रयत्न केला, पण काही उपयोग झाला नाही. अशा प्रकारच्या अडचणी फक्त सॅमपुरत्या मर्यादित नाहीत. युद्धानंतर दुबईतील आलिशान मालमत्तांच्या किमती सरासरी 25% पर्यंत घसरल्या आहेत आणि मालमत्ता व्यवहारांची संख्याही पूर्वीच्या तुलनेत निम्मी झाली आहे. मार्चच्या सुरुवातीला गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 31% कमी मालमत्ता व्यवहार झाले आहेत, तर फेब्रुवारीच्या तुलनेत ही घसरण 51% आहे. म्हणजेच, किमती घसरण्यापूर्वीच खरेदीदार बाजारातून बाहेर पडले होते. दुबईला आतापर्यंत करमुक्त आणि राजकीयदृष्ट्या स्थिर अर्थव्यवस्था मानले जात होते. पण इराणी हल्ल्यांमुळे तिची ही प्रतिमा ढासळताना दिसत आहे. गोल्डमन सॅक्सच्या तज्ञांचे मत आहे की, शहराचे रिअल इस्टेट मार्केट मोठ्या प्रमाणात 'भावना-आधारित' राहिले आहे. क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांच्या बातम्या येताच लोकांमध्ये भीती निर्माण झाली आणि महागड्या मालमत्तांचे खरेदीदार गायब झाले. लक्झरी मालमत्तांचे खरेदीदार न मिळाल्याने एमारसारख्या मोठ्या रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. अनेक मालमत्ता मालकांनी, ज्यांना आपली मालमत्ता विकायची आहे, त्यांनी किमती कमी केल्या आहेत, तरीही खरेदीदार मिळत नाहीत. लक्झरी मालमत्तांच्या किमती 25% नी घसरल्या, व्यवहारांमध्ये 51% ची मोठी घट जगभरातील अब्जाधीशांची पहिली पसंती मानल्या जाणाऱ्या दुबईतील लानाई आयलंड, अरेबियन रँचेस आणि पाम जुमेराह आयलंड्ससारख्या भागांमध्ये मालमत्तांच्या किमतीत 20% कपात सामान्य बाब झाली आहे. गुंतवणूकदार आपले महागडे व्हिला, पेंटहाऊस आणि लक्झरी अपार्टमेंट्स 2-4 कोटी रुपयांच्या सवलतीवर विकण्यास तयार आहेत. यावरून स्पष्ट होते की, दुबईतील स्थावर मालमत्ता बाजार सध्या स्थिरतेच्या स्थितीत पोहोचला आहे, जिथे किमतींपेक्षा मोठी समस्या खरेदीदारांची कमतरता आहे. गुंतवणूकदारांसाठी हा काळ अनिश्चिततेचा आहे, कारण त्यांची भांडवल कागदावर तर अस्तित्वात आहे, पण ते रोखीत रूपांतरित करणे कठीण झाले आहे. जोपर्यंत प्रदेशातील तणाव कमी होत नाही, तोपर्यंत बाजारात ही मंदी कायम राहू शकते.

फायरबेस स्टुडिओमधून ॲप्स तयार करा, प्रोड्यूसर एआयमधून संगीत:गुगल लॅब्सची 35 एआय टूल्स, ॲप्स तयार करा, अभ्यास करा, संगीतही शिका

जर तुम्हाला एआय एक्सपेरिमेंट्स आवडत असतील, तर गुगल लॅब्सवर 35 प्रायोगिक टूल्स उपलब्ध आहेत, जे अभ्यासापासून ॲप बनवण्यापर्यंत, संगीत तयार करण्यापासून आणि व्हर्च्युअल प्रवासापर्यंत तुम्हाला मदत करू शकतात. विशेष बाब म्हणजे, यापैकी अनेक टूल्स कोणत्याही तांत्रिक ज्ञानाशिवाय वापरता येतात. मूळ गुगल लॅब्स 2002 ते 2011 पर्यंत अस्तित्वात होते, जिथे जीमेल आणि गुगल मॅप्ससारखे मोठे प्रोडक्ट्स विकसित केले गेले. नंतर ते बंद करण्यात आले होते. 2023 मध्ये एआय एक्सपेरिमेंट्ससाठी ते पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे. फायरबेस स्टुडिओने 5 मिनिटांत मोफत वेबसाइट तयार करा, गुगल फ्लोने ॲनिमेशन व्हिडिओज प्रोड्यूसर एआय: आता एआयच्या मदतीने संगीत बनवणेही शक्य - हे टूल टेक्स्टमधून पूर्ण गाणे तयार करू शकते. - हे टूल गुगल डीपमाइंडच्या हाय-फिडेलिटी म्युझिक मॉडेलवर आधारित आहे. - उदाहरणार्थ लिहा, माझे नाव अमित आहे, माझ्या नावावर एक गाणे तयार करा. या प्रॉम्प्टवर एआय तुमच्यासाठी पूर्ण संगीत तयार करेल. कसे वापरावे: producer.ai वर जा. गुगल फ्लो: कॅमेऱ्याशिवाय फिल्मी सीन तयार करा... ॲनिमेशन तयार करा - हे प्रोफेशनल-सारखे व्हिडिओ सीन तयार करू शकते. कॅमेरा मूव्हमेंट आणि शॉट्स नियंत्रित राहतात. - हे वियो 3 व्हिडिओ मॉडेलवर आधारित आहे. उदाहरणार्थ: आजकाल सोशल मीडियावर ॲनिमेटेड व्हिडिओ खूप चर्चेत आहेत. शिक्षण असो वा मनोरंजन, अशा प्रकारचे व्हिडिओ येथून बनवणे सोपे आहे. कसे वापरावे: गुगल लॅब्समध्ये Flow शोधा. टॉकिंग टूर्स इंडिया: घरी बसूनच ऐतिहासिक स्थळांची सफर करा - हे गुगल स्ट्रीट व्ह्यू आणि एआय गाईडचे मिश्रण आहे. - हे ठिकाणांचा इतिहास आणि महत्त्व सांगते. - हे व्हर्च्युअल व्हिजिटसारखा अनुभव देते. उदाहरणार्थ: टूलवर जा आणि कोणत्याही लोकेशनवर क्लिक करा. हे टूल त्याची कथा सांगते. कसे वापरावे: Talking Tours India वर जा आणि नकाशावर लोकेशन निवडा. फायरबेस स्टुडिओ: ॲप बनवणे आता फक्त डेव्हलपरचे काम राहिले नाही - हे क्लाउड-आधारित डेव्हलपमेंट प्लॅटफॉर्म आहे, जिथे ब्राउझरमध्येच ॲप्स तयार करता येतात. कोणतेही सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करण्याची गरज नाही. एआयच स्क्रीन, कोड आणि डेटाबेस तयार करतो. - फक्त लिहा की एक असे ॲप तयार करा, जिथे लोक त्यांच्या कुटुंबासाठी खाजगी सोशल मीडिया बनवू शकतील आणि यावर एआय तुमच्यासाठी ॲप तयार करेल. - डेव्हलपर्सना अनेक टूल्समध्ये कोड, डेटाबेस आणि टेस्टिंग करावी लागते, पण इथे सर्व काही एकाच ठिकाणी असते. कुठे वापरावे: firebase.studio उघडा. प्रॉम्प्ट टाकून ॲप तयार करा. लिटल लँग्वेज सेशन: स्पॅनिशपासून फ्रेंचपर्यंत, येथे नवीन भाषा शिका - कॅमेऱ्याने वस्तू ओळखून शब्द सांगतो. - एआयसोबत स्लँगमध्ये बोलण्याचा सराव करतो. उदाहरण: फोन एखाद्या वस्तूवर ठेवा. एआय त्या वस्तूचे नाव तुमच्या निवडलेल्या भाषेत सांगेल. हे वास्तविक जगातील उदाहरणांमधून शिकवते. कुठे वापरावे: Little Language Lessons वर जा. वस्तू स्कॅन करा. मूव्हिंग स्क्रिप्ट्स: संस्कृत लिपी समजणे सोपे करते - हे एआय-आधारित व्हिज्युअल टूल देवनागरी अक्षरांची रचना समजावून सांगते. - अक्षरे स्ट्रोक-दर-स्ट्रोक कशी तयार होतात हे दाखवते. - आकार आणि बनावटीमागील तर्क समजावून सांगते. - उदाहरणार्थ: ॐ लिहिताना प्रत्येक रेषेचा प्रवाह आणि अर्थ दाखवला जातो. हे अशाच प्रकारे ज्ञान देते. कुठे वापरावे: Moving Scripts शोधा. लर्न युवर वे: कठीण विषय क्विझ-गेम्सद्वारे शिकण्याचा पर्याय देईल - हे एआय टूल कोणत्याही कठीण विषयाला तुमच्या समजुतीनुसार बदलून देते... जो विषय किंवा डॉक्युमेंट समजून घ्यायचे आहे, ते पेस्ट करा किंवा अपलोड करा. क्विझ असो किंवा कोणताही खेळ, तुम्हाला कोणत्या स्वरूपात समजून घ्यायचे आहे ते सांगा. कुठे वापरावे: Google Labs मध्ये Learn Your Way टाइप करा आणि ते ॲक्सेस करा.

LPG संकट- 20% लोक काळ्या बाजारात सिलिंडर खरेदी करत आहेत:₹4,000 पर्यंत जास्त द्यावे लागत आहे, 68% घरांमध्ये वेळेवर गॅस पोहोचत नाहीये

स्वयंपाकघरातील गॅसच्या कमतरतेमुळे देशात सिलिंडरचा काळाबाजार वाढला आहे. गॅसची कमतरता आणि वितरणातील विलंबामुळे देशातील सुमारे 20% कुटुंबांना काळ्या बाजारात सिलिंडर खरेदी करावे लागत आहे. यासाठी लोकांना एका घरगुती सिलिंडरसाठी 4000 रुपयांपर्यंत द्यावे लागत आहेत. लोकलसर्किल्सने जारी केलेल्या सर्वेक्षण अहवालानुसार, काळ्या बाजारात सिलिंडर घेणाऱ्यांची संख्या मागील आठवड्याच्या तुलनेत 6% वाढली आहे. सर्वेक्षणात असे समोर आले की, या आठवड्यात 68% भारतीय घरांना गॅस वितरणात विलंबाचा सामना करावा लागला, तर मागील आठवड्यात हा आकडा 57% होता. इराणचे अमेरिका आणि इस्रायलसोबत सुरू असलेले युद्ध आणि होर्मुझ मार्गाच्या नाकेबंदीमुळे भारतात गॅसच्या आयातीवर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे हे संकट आले आहे. ग्राहकांना ₹4,000 पर्यंत जास्त द्यावे लागत आहेत सर्वेक्षणानुसार, गॅसच्या तुटवड्यामुळे गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत काळ्या बाजारात सिलिंडर घेणाऱ्यांचे प्रमाण 14% वरून 20% पर्यंत वाढले आहे. लोक ठरलेल्या दरापेक्षा ₹300 ते ₹4,000 पर्यंत जास्त देत आहेत. एका प्रकरणात, एका निवृत्त अधिकाऱ्याच्या गृहनिर्माण संस्थेला सामुदायिक कार्यक्रमासाठी एका सिलिंडरसाठी ₹5,000 पर्यंत द्यावे लागले. सिलिंडर न मिळाल्यासही डिलिव्हरीचा मेसेज येत आहे सरकारने गॅस पुरवठा पारदर्शक करण्यासाठी जी डिजिटल प्रणाली तयार केली होती, आता तिचाच गैरवापर होत आहे. सुमारे 12% ग्राहकांनी फसवणुकीचे SMS मिळाल्याची तक्रार केली आहे. या मेसेजमध्ये दावा केला जात आहे की त्यांचे सिलिंडर वितरित झाले आहे, तर त्यांच्या घरी गॅस पोहोचलाच नाही. या 'फँटम डिलिव्हरी'मुळे म्हणजेच कागदोपत्री होणाऱ्या वितरणाने अधिकृत बुकिंग प्लॅटफॉर्मवरील लोकांचा विश्वास कमी केला आहे. फक्त 28% लोकांना मिळत आहे सामान्य सेवा देशातील 328 जिल्ह्यांमधील 57,000 लोकांवर केलेल्या सर्वेक्षणात असे समोर आले की, केवळ 28% कुटुंबांनाच वेळेवर गॅस मिळत आहे. या सर्वेक्षणात शहर आणि ग्रामीण भागातील 61% पुरुष आणि 39% महिलांचा समावेश होता, ज्यापैकी बहुतेकांनी गॅस पुरवठ्यात अडचणी असल्याचे सांगितले. शहरांमध्ये PNG आणि गावांमध्ये लाकडाकडे परतत आहेत लोक गॅस पुरवठ्याची कमतरता लक्षात घेता, शहरी ग्राहक आता पाईपद्वारे मिळणाऱ्या नैसर्गिक वायू (PNG) कडे वळत आहेत. तर, ग्रामीण भारताची स्थिती आणखी वाईट आहे. सर्वेक्षणानुसार, पुरवठा नसल्यामुळे 40% पेक्षा जास्त ग्रामीण लोकसंख्या अजूनही पारंपरिक बायोमास (लाकूड आणि गोवऱ्या) वर अवलंबून आहे. सरकारकडून कठोर कारवाईची मागणी लोकलसर्किल्स आता या सर्वेचा अहवाल केंद्र सरकार आणि संबंधित मंत्रालयांना सादर करण्याच्या तयारीत आहे. संस्थेने मागणी केली आहे की गॅसचा साठा करणाऱ्या डीलर्स आणि फसवणूक करणाऱ्या एजन्सींविरोधात तात्काळ कठोर कारवाई करावी. त्याचबरोबर, डिजिटल प्रणालीतील त्रुटी दूर करण्याचीही विनंती करण्यात आली आहे जेणेकरून सामान्य माणसाला काळ्या बाजारात सिलिंडर खरेदी करावा लागू नये. क्रूड आणि गॅसच्या किमती वाढण्याची 2 कारणे 1. कतारचा रास लफ्फान प्लांट बंद इराणच्या ड्रोन हल्ल्यांमध्ये कतारच्या रास लफ्फानला मोठे नुकसान झाले आहे. हे जगातील सर्वात मोठे LNG हब आहे आणि जागतिक पुरवठ्याचा सुमारे पाचवा भाग (20%) येथून येतो. हल्ल्यानंतर हा प्लांट सध्या बंद करण्यात आला आहे. यामुळे पुरवठा थांबला आहे. 2. 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' जवळजवळ बंद होणे भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' बंद होणे. हा सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन गल्फला अरबी समुद्राशी जोडतो. इराणमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता, कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% हिस्सा येथून जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो.

सोने या आठवड्यात ₹11 हजार स्वस्त, 1.47 लाखांवर आले:चांदी ₹28 हजार घसरून 2.32 वर आली, डॉलरची मागणी वाढल्याने दर घसरले

या आठवड्यात सोने-चांदीच्या दरात घसरण झाली. सोने 11 हजार रुपयांनी घसरून 1.47 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचले. यापूर्वी ते गेल्या आठवड्यात म्हणजेच 13 मार्च, शुक्रवारी 1.58 लाख रुपयांवर होते. तर चांदी 2.60 लाख रुपये प्रति किलोवरून घसरून 2.32 लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच, तिची किंमत 28 हजार रुपयांनी कमी झाली. अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे, गुंतवणूकदार बाजारातील अस्थिरतेचा सामना करण्यासाठी त्यांच्या 'गोल्ड होल्डिंग्स' विकून रोख रक्कम (डॉलर) जमा करत आहेत. यामुळे डॉलरची मागणी वाढत आहे आणि सोने-चांदीचे दर घसरत आहेत. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगळे असण्याची 4 कारणे वाहतूक आणि सुरक्षा: सोने एका शहरातून दुसऱ्या शहरात नेण्यासाठी इंधन आणि मोठ्या सुरक्षेचा खर्च येतो. आयात केंद्रांपासून अंतर वाढल्यास वाहतूक खर्च वाढतो, त्यामुळे स्थानिक दर वाढतात. खरेदीचे प्रमाण : दक्षिण भारतासारख्या भागांमध्ये खप जास्त (सुमारे 40%) असल्यामुळे ज्वेलर्स मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी करतात. यामुळे मिळणाऱ्या सवलतीचा फायदा ग्राहकांना कमी दराच्या स्वरूपात मिळतो. स्थानिक ज्वेलरी असोसिएशन: प्रत्येक राज्य आणि शहराचे स्वतःचे ज्वेलरी असोसिएशन (उदा. तामिळनाडूमध्ये मद्रास ज्वेलर्स असोसिएशन) असतात. या संस्था स्थानिक मागणी आणि पुरवठ्याच्या आधारावर त्यांच्या भागासाठी सोन्याचा दर ठरवतात. जुना साठा आणि खरेदी किंमत: ज्वेलर्सनी त्यांचा साठा कोणत्या दराने खरेदी केला आहे, हे देखील महत्त्वाचे असते. ज्या ज्वेलर्सकडे जुना आणि स्वस्त दरात खरेदी केलेला साठा असतो, ते ग्राहकांकडून कमी किंमत घेऊ शकतात. ऑल टाइम हायवरून चांदी 1.53 लाख रुपयांनी घसरली या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत सतत चढ-उतार दिसून येत आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी सोन्याचे दर 1.33 लाख रुपये होते, जे 29 जानेवारी रोजी वाढून 1.76 लाख रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत सोने 28,903 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. तर, चांदीची किंमत 31 डिसेंबर 2025 रोजी 2.30 लाख रुपये होती, जी 29 जानेवारी रोजी 3.86 लाख रुपयांच्या ऑल टाइम हायवर पोहोचली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत 50 दिवसांत चांदी 1.53 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक म्हणजे काहीसा असा असू शकतो- AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोनेचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग

अमेरिकेची इराणी तेल खरेदीवर 30 दिवसांची सूट:जागतिक बाजारात 14 कोटी बॅरल तेल उपलब्ध होईल, भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर राहतील

ट्रम्प प्रशासनाने इराणी तेल खरेदीवरील निर्बंधांमध्ये 30 दिवसांची सूट दिली आहे. ही सूट केवळ समुद्रात असलेल्या इराणी तेलाच्या टँकरच्या खरेदीसाठी आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी याची घोषणा केली. ट्रेझरी विभागाच्या वेबसाइटनुसार, ही सूट 20 मार्च ते 19 एप्रिलपर्यंत आहे. जागतिक बाजारात तेलाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी असे करण्यात आले आहे. अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती 110 डॉलरच्या पुढे गेल्या आहेत. 28 फेब्रुवारी रोजी युद्ध सुरू होण्यापूर्वी त्या 70 डॉलरच्या आसपास होत्या. सुमारे 14 कोटी बॅरल तेल वेगाने उपलब्ध होईल ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट म्हणाले की, जगासाठी हा सध्याचा पुरवठा तात्पुरता खुला केल्याने जागतिक बाजारात सुमारे 14 कोटी बॅरल तेल वेगाने उपलब्ध होईल. यामुळे जगभरात ऊर्जेची उपलब्धता वाढेल आणि पुरवठ्यावर असलेला तात्पुरता दबाव कमी होण्यास मदत होईल. रशियन तेल खरेदीवरील निर्बंध दुसऱ्यांदा हटवले ट्रम्प प्रशासनाने गुरुवारी एक नवीन 'जनरल लायसन्स' जारी केले आहे, ज्या अंतर्गत 12 मार्चपर्यंत लोड झालेल्या रशियन टँकरमधून तेल विकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाच्या मते, ही सूट 11 एप्रिल 2026 पर्यंत लागू राहील. अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने स्पष्ट केले आहे की, हे नवीन लायसन्स 12 मार्च रोजी जारी केलेल्या मागील 30 दिवसांच्या 'सेंक्शन्स वेव्हर'ची जागा घेईल. युद्धाच्या कारणामुळे तेलाच्या किमती 120 डॉलरपर्यंत पोहोचल्या होत्या अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे गेल्या काही काळापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार दिसून येत आहे. ब्रेंट क्रूड आज 112 डॉलर प्रति बॅरलवर व्यवहार करत आहे. गेल्या काही दिवसांत ते 120 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचले होते. तेलाच्या किमती वाढण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' बंद होणे हे आहे. हा सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन गल्फला अरबी समुद्राशी जोडतो. इराणमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता, कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% भाग येथून जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो. आता खालील प्रश्न-उत्तरांमध्ये या निर्णयाचे कारण आणि परिणाम… प्रश्न 1: अमेरिकेने अचानक इराणवरील निर्बंध शिथिल का केले? उत्तर: इराणसोबत युद्ध सुरू होऊन तीन आठवडे झाले आहेत. या काळात मध्य-पूर्वेतील तणाव आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी ठप्प झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती साडेतीन वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत. या 'ऊर्जा संकटा'तून बाहेर पडण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. प्रश्न 2: हा अमेरिकेचा इराणबद्दलचा मवाळ दृष्टिकोन आहे का? उत्तर: मुळीच नाही. ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांचे म्हणणे आहे की ही एक विचारपूर्वक आखलेली रणनीती आहे. त्यांनी X वर लिहिले, आम्ही तेहरानविरुद्धच इराणी बॅरलचा वापर करत आहोत जेणेकरून किमती कमी ठेवता येतील. अमेरिकेचा युक्तिवाद आहे की हे तेल तसेही चोरून चीनला विकले जात असते, त्यापेक्षा चांगले आहे की ते व्हिएतनाम किंवा थायलंडसारख्या अमेरिकेच्या मित्र देशांनी खरेदी करावे. प्रश्न 3: या तेलाच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या कमाईचे इराण काय करेल? उत्तर: अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे की इराणसाठी ही कमाई मिळवणे खूप कठीण होईल. बेसेंट यांच्या मते, अमेरिका आंतरराष्ट्रीय बँकिंग प्रणालीवर आपली पकड कायम ठेवेल जेणेकरून इराण या पैशाचा वापर करू शकणार नाही. तथापि, तज्ञांचे मत आहे की तेलाच्या किमती 33% पर्यंत वाढल्या आहेत, अशा परिस्थितीत इराणला काही ना काही आर्थिक फायदा नक्कीच होईल. प्रश्न 4: 14 कोटी बॅरल तेल जगाच्या गरजेसाठी पुरेसे आहे का? उत्तर: यूएस एनर्जी इन्फॉर्मेशन ॲडमिनिस्ट्रेशन (EIA) नुसार, 14 कोटी बॅरल तेल संपूर्ण जगाच्या फक्त दीड दिवसाच्या वापराएवढे आहे. युरेशिया ग्रुपचे विश्लेषक ग्रेगरी ब्रू यांचे म्हणणे आहे की हा साठा खूप लवकर संपेल. यानंतर अमेरिकेसमोर इराणवरील पूर्णपणे बंदी हटवण्याचा पर्याय असेल किंवा कोणताही कठोर मार्ग निवडणे भाग पडेल. प्रश्न 5: 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' काय आहे आणि यात तेलाची काय भूमिका आहे? उत्तर: हे ट्रम्प प्रशासनाचे इराणविरुद्धचे लष्करी आणि आर्थिक अभियान आहे. एकीकडे अमेरिका इराणच्या लष्करी तळांना उद्ध्वस्त करत आहे, तर दुसरीकडे त्याला असे नको आहे की यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था कोलमडून पडावी. तेलाचा पुरवठा सुनिश्चित करणे हा या ऑपरेशनचा एक महत्त्वाचा भाग आहे जेणेकरून अमेरिकन मतदार आणि सहयोगी देशांवर महागाईचा बोजा पडू नये. प्रश्न 6: स्ट्रेट ऑफ होर्मुझबाबत ट्रम्प यांची काय भूमिका आहे? उत्तर: जगातील सुमारे 20% तेल याच मार्गाने जाते, जो इराणने जवळजवळ बंद केला आहे. ट्रम्प यांनी याबाबत म्हटले की एका ठराविक वेळेनंतर तो आपोआप उघडेल. ते सध्या लष्करी उद्दिष्टे पूर्ण करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत आणि तेलाच्या कमतरतेला तात्पुरती वेदना मानत आहेत. प्रश्न 7: पुढे काय होईल? तज्ञांचे काय मत आहे? उत्तर: तज्ज्ञांचे मत आहे की अमेरिकेकडे आता खूप कमी पर्याय उरले आहेत. माजी अधिकारी लँडन डेरेंट्झ यांच्या मते, परिस्थिती खूप गंभीर आहे. आता एकतर अमेरिकेला कोणत्याही परिस्थितीत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज उघडायला लावावे लागेल किंवा आणखी गंभीर आर्थिक परिणामांसाठी तयार राहावे लागेल. नॉलेज बॉक्स: 'मंजुरी माफी' (सेंक्शन्स वेव्हर) म्हणजे काय? जेव्हा एक देश दुसऱ्या देशावर व्यापारी निर्बंध लावतो, तेव्हा काही विशिष्ट परिस्थितीत व्यापार सुरू ठेवण्यासाठी जी कायदेशीर सूट दिली जाते, तिला 'वेव्हर' म्हणतात. अमेरिका अनेकदा आपल्या गरजेनुसार आणि जागतिक बाजाराच्या संतुलनासाठी इराण आणि रशियासारख्या देशांवर असे तात्पुरते वेव्हर जारी करत असते. भारतावर परिणाम: भारत आपल्या गरजेच्या 80% पेक्षा जास्त तेल आयात करतो. जर जागतिक बाजारात 14 कोटी बॅरल अतिरिक्त तेल आले, तर पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर राहू शकतात.

सीटवर अतिरिक्त शुल्क न आकारण्यावर विमान कंपन्यांचा विरोध:म्हटले- विमान भाडे वाढवावे लागेल; मंत्रालयाला निर्णय मागे घेण्यास सांगितले

भारतातील प्रमुख विमान कंपन्या इंडिगो, एअर इंडिया आणि स्पाइस जेटने 60% जागांवर अतिरिक्त शुल्क न आकारण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. एअरलाईन्सचे म्हणणे आहे की, या निर्णयामुळे त्यांना गमावलेल्या उत्पन्नाची भरपाई करण्यासाठी हवाई भाडे वाढवण्यास भाग पाडले जाईल. तिन्ही एअरलाईन्सचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाईन्स (FIA) ने नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला हा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली आहे. फेडरेशनने म्हटले... या निर्देशामुळे एअरलाईन्सवर मोठा आर्थिक परिणाम होईल. परिणामी, सर्व प्रवाशांना, ज्यात कदाचित आधीच जागा निवडू इच्छित नसलेल्यांचाही समावेश आहे, त्यांनाही जास्त भाडे द्यावे लागेल. खरं तर, मंत्रालयाने बुधवारी भारतात हवाई प्रवास अधिक सोयीस्कर करण्यासाठी नवीन नियम जारी केले होते. नवीन आदेशानुसार, एअरलाईन्सच्या प्रत्येक फ्लाइटमध्ये किमान 60% जागा कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय बुक केल्या जातील. हे निर्देश देशांतर्गत उड्डाणांना लागू होतील. FIA ने आणखी काय म्हटले… सध्या 20% जागाच विनाशुल्क बुक होतात सध्याच्या नियमांनुसार, प्रवाशांसाठी 20% जागाच अतिरिक्त शुल्क न देता बुक करता येतात, तर उर्वरित जागांसाठी पैसे द्यावे लागतात. हे पाऊल उचलण्यात आले आहे कारण एअरलाईन्स सीट निवडण्यासह अनेक सेवांसाठी खूप जास्त शुल्क आकारत आहेत. अहवालानुसार, सध्या एअरलाईन्स पसंतीच्या जागा निवडण्यासाठी 500 ते 3000 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क आकारतात. याव्यतिरिक्त, एकाच PNR (बुकिंग रेफरन्स) वर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना एकत्र बसवले जाईल किंवा त्यांना जवळच्या जागा दिल्या जातील. अतिरिक्त शुल्क प्रश्न-उत्तरांमध्ये समजून घ्या प्रश्न: आता सीट निवडण्यासाठी जास्त पैसे द्यावे लागतील का? उत्तर: नाही, आता विमानातील किमान 60% जागा मोफत असतील, म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक वेळी सीटसाठी अतिरिक्त पैसे द्यावे लागणार नाहीत. प्रश्न: कुटुंब किंवा सोबत प्रवास करणारे लोक वेगवेगळे बसतील का? उत्तर: नाही, जर तुमची बुकिंग एकाच PNR वर असेल, तर तुम्हाला सोबत किंवा जवळची सीट दिली जाईल. प्रश्न: खेळाचे सामान किंवा संगीत वाद्य घेऊन जाणे सोपे होईल का? उत्तर: होय, आता यासाठी स्पष्ट आणि सोपे नियम बनवले जातील, जेणेकरून तुम्हाला आधीच काय करायचे आहे हे कळेल. प्रश्न: पाळीव प्राणी (pet) सोबत घेऊन जाऊ शकतो का? उत्तर: होय, पण नियमांनुसार. एअरलाइन्सना यासाठी स्पष्ट धोरण सांगावे लागेल, जेणेकरून कोणताही गोंधळ राहणार नाही. प्रश्न: जर विमान उशीर झाले किंवा रद्द झाले तर काय मिळेल? उत्तर: तुम्हाला अधिकार मिळतील, उदा. परतावा, दुसरी फ्लाइट किंवा वेटिंग रूम, जे नियमांनुसार ठरवले आहे. प्रश्न: मला माझे अधिकार कसे कळतील? उत्तर: आता एअरलाइन्सना सहजपणे वेबसाइट, ॲप आणि विमानतळावर स्पष्ट माहिती दाखवावी लागेल. 'प्रेफर्ड सीट'च्या नावाखाली एअरलाइन्स अतिरिक्त शुल्क आकारू शकणार नाहीत अनेकदा असे दिसून येते की तिकीट बुकिंगनंतर जेव्हा प्रवासी वेब चेक-इन करतात, तेव्हा त्यांना मोफत सीटच्या नावाखाली फक्त 20% पर्याय मिळत होते. इतर जागांसाठी कंपन्या 'प्रेफर्ड सीट'च्या नावाखाली मोठी वसुली करत होत्या. DGCA च्या नवीन आदेशानुसार, आता प्रत्येक फ्लाइटमध्ये 60% जागा अशा असाव्यात, ज्या प्रवासी कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय निवडू शकतील.

रेमंडचे मालक गौतम सिंघानिया यांची मालदीवमध्ये बोट उलटली:उपचारासाठी मुंबईला एअरलिफ्ट करण्यात आले; अपघातात एका भारतीयासह 2 लोक बेपत्ता

रेमंड ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक गौतम सिंघानिया मालदीवमध्ये स्पीडबोट उलटल्याने जखमी झाले आहेत. या अपघातात सिंघानिया यांना दुखापत झाली असून, त्यांना एअरलिफ्ट करून मुंबईला आणण्यात आले आहे, जिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्यांच्यासोबत बोटीत असलेले भारताचे दिग्गज रॅली ड्रायव्हर हरी सिंग आणि त्यांचा एक मित्र अजूनही बेपत्ता आहेत. स्थानिक प्रशासनाला अशी भीती आहे की बराच वेळ झाल्यामुळे त्यांचा जीव गेला असावा. ही घटना गुरुवारी रात्री सुमारे 11 वाजता मालदीवमधील फेलिधू एटोलजवळ घडली. गौतम सिंघानिया यांच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, 'गौतम सिंघानिया यांना किरकोळ दुखापती झाल्या आहेत. ते मुंबईत डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली आहेत. या अपघातात जखमी झालेल्या आमच्या सर्व मित्रांच्या सुरक्षिततेसाठी आम्ही प्रार्थना करत आहोत.' रॅली चालक हरी सिंह आणि एक अन्य बेपत्ता कोस्ट गार्डनुसार, हा अपघात किनाऱ्यापासून सुमारे 2 नॉटिकल मैल दूर झाला. रात्री सुमारे 11 वाजता बोट अचानक अनियंत्रित होऊन उलटली. स्पीडबोटवर एक कॅप्टन आणि गौतम सिंघानिया यांच्यासह एकूण 7 लोक होते. यामध्ये 5 भारतीय, एक ब्रिटिश आणि एक रशियन नागरिक यांचा समावेश होता. बचाव पथकाने सिंघानिया यांना वाचवले, परंतु रॅली चॅम्पियन हरी सिंह आणि एक अन्य व्यक्ती बेपत्ता आहेत. बचाव पथक बेपत्ता भारतीयांना शोधण्यासाठी पाणबुडे आणि हाय-स्पीड जहाजांच्या मदतीने प्रयत्न करत आहे. मालदीव नॅशनल डिफेन्स फोर्स (MNDF) च्या कोस्ट गार्डचे म्हणणे आहे की, केयोधूजवळ शोधमोहीम सुरू आहे, परंतु समुद्राच्या लाटांमुळे त्यांना शोधण्यात अडचणी येत आहेत. असे सांगितले जात आहे की, एका अन्य प्रवाशाचा हात कापला गेला आहे, ज्याची प्रकृती गंभीर आहे. सिंघानिया आणि हरी सिंह यांना साहसी खेळांची आवड गौतम सिंघानिया आणि हरी सिंह दोघेही जुनी मैत्री आणि साहसी खेळांसाठी ओळखले जातात. सिंघानिया स्वतः एक व्यावसायिक रेसर आहेत आणि हरी सिंह यांनी अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय रॅली विजेतेपदे जिंकून भारताचे नाव उज्वल केले आहे. ते सुट्ट्या घालवण्यासाठी आणि पॉवर बोटिंगसाठी मालदीवला गेले होते. सिंघानिया यांचे कपडे, रिअल इस्टेटसह अनेक व्यवसाय गौतम सिंघानिया रेमंड ग्रुपचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. त्यांची एकूण संपत्ती (नेटवर्थ) सुमारे 11 हजार कोटी रुपये आहे. रेमंड ग्रुपकडे कापड (क्लॉथ), डेनिम, ग्राहक सेवा (कंज्यूमर केअर), अभियांत्रिकी (इंजिनिअरिंग) आणि स्थावर मालमत्ता (रिअल इस्टेट) यासह इतर व्यवसाय आहेत. रेडिमेड कपड्यांच्या बाजारात ग्रुपची मजबूत उपस्थिती आहे. हे डेनिम श्रेणीतील एक अग्रगण्य उत्पादक (लीडिंग मॅन्युफॅक्चरर) देखील आहे. कंपनी उच्च दर्जाचे डेनिम पुरवते. 1925 मध्ये ठाण्यातून झाली होती रेमंडची सुरुवात रेमंड हा भारतातील एक मोठा आणि विश्वासार्ह मेन्सवेअर ब्रँड आहे, ज्याची सुरुवात 1925 मध्ये ठाण्यातून झाली होती. आज ही हजारो कोटी रुपयांची कंपनी बनली आहे. या कंपनीला पुढे नेण्यात सिंघानिया कुटुंबाची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे, विशेषतः गौतम सिंघानिया यांची. सिंघानिया कुटुंबाने रेमंडला एका साध्या वूलन मिलमधून देश-विदेशात पसरलेल्या मोठ्या ब्रँडमध्ये बदलले. आधी ही मिल सैन्यासाठी गणवेश बनवत असे, पण नंतर ती सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात आली. विजयपत सिंघानिया यांच्या काळात कंपनीने वेगाने प्रगती केली आणि लहान शहरांपर्यंत आपले शोरूम उघडले. गौतम सिंघानिया यांनी हा वारसा पुढे नेत कंपनीला आधुनिक बनवले. त्यांनी नवीन फॅब्रिक, डिझाइन आणि तंत्रज्ञानावर काम केले, ज्यामुळे रेमंडची ओळख अधिक मजबूत झाली. आज कंपनी देशासोबतच परदेशातही व्यवसाय करत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून गौतम सिंघानिया त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत राहिले, पण तरीही कंपनीचा व्यवसाय सातत्याने वाढत आहे. सिंघानिया कुटुंबाच्या मेहनतीमुळे आणि निर्णयामुळे रेमंड एक मजबूत आणि विश्वासार्ह ब्रँड बनला आहे.

मिडनाइट स्नॅकिंग:पॅकेज्ड फूड मार्केट 14 लाख कोटींपर्यंत पोहोचेल, मध्यरात्री चॉकलेट-स्नॅक्सच्या ऑर्डर वाढल्या

देशातील पॅकेज्ड फूड आणि बेव्हरेज मार्केट वेग पकडत आहे. त्याच्या वाढीचे केंद्र आता केवळ उत्पादन नाही, तर खरेदी करण्याची पद्धत देखील बनत आहे. बंगळुरू येथील कन्सल्टिंग फर्म रेडसीरच्या अहवालानुसार, सध्याच्या वेगाने हे बाजार 2030 पर्यंत 50% वाढून सुमारे 14 लाख कोटी रुपयांचे होईल. खरं तर, ब्लिंकिट आणि इन्स्टामार्ट सारख्या क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्मची लोकप्रियता वाढत आहे. हे लोकांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींमध्ये बदल घडवत आहेत. आता ग्राहक ऑर्डर करण्यापूर्वी जास्त नियोजन करत नाहीत, तर ॲपवर जाऊन 10-15 मिनिटांतच फूड आयटम ऑर्डर करतात. यासोबतच कंपन्या लहान आकाराच्या पॅकेट्सवर लक्ष केंद्रित करत आहेत, जेणेकरून वापरकर्ता वारंवार खरेदी करेल. सेल्फ रिवॉर्ड इकॉनॉमी नवीन ट्रेंडमुळे रेडी-टू-कूक, फ्रोजन आणि चिल्ड फूड सेगमेंटमध्ये वेगाने वाढ दिसून येत आहे. याव्यतिरिक्त, चॉकलेटसारख्या श्रेणींमध्येही रात्री 9 ते मध्यरात्रीदरम्यान विक्री अचानक वाढत आहे. याला ‘सेल्फ रिवॉर्ड इकॉनॉमी’ म्हटले जात आहे, जिथे लोक दिवस संपल्यावर स्वतःला ट्रीट देतात. तरुणांमध्ये ‘मिडनाइट स्नॅकिंग’ किंवा मध्यरात्री स्नॅक्स मागवून खाण्याची सवय वाढली आहे. या ट्रेंडने एफएमसीजी कंपन्यांसाठी एक नवीन वाढीचा सेगमेंट तयार केला आहे. क्विक कॉमर्सनुसार उत्पादने आणणाऱ्या कंपन्या क्विक कॉमर्स आता गुंतवणूकदार आणि स्टार्टअप्ससाठी एक मोठी संधी बनत आहे. या सेगमेंटमध्ये 2030 पर्यंत एकूण उलाढाल 2.3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. हे आता केवळ एक डिलिव्हरी चॅनल न राहता बाजाराला गती देणारे क्षेत्र बनले आहे. कंपन्या उत्पादन लॉन्च, किंमत आणि पॅकेजिंगपर्यंतची रणनीती क्विक कॉमर्सला लक्षात घेऊन ठरवत आहेत. पॅकेज्ड फूड आणि बेव्हरेजच्या एकूण बाजारात याचा वाटा 4% वरून 20% पर्यंत पोहोचू शकतो. पारंपरिक रिटेल मार्केटवर या ट्रेंडचा नकारात्मक परिणाम होईल.

झोमॅटोवरून जेवण मागवणे महाग झाले:प्लॅटफॉर्म शुल्क 19% वाढवले, प्रत्येक ऑर्डरवर ₹12.50 ऐवजी आता ₹14.90 द्यावे लागतील

फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म झोमॅटोवरून जेवण ऑर्डर करणे आता महाग झाले आहे. कंपनीने शुक्रवारपासून ऑर्डरवरील प्लॅटफॉर्म फीमध्ये 19% वाढ केली आहे. युजर्सना प्रत्येक ऑर्डरवर ₹12.50 ऐवजी आता ₹14.90 म्हणजेच ₹2.40 जास्त प्लॅटफॉर्म फी द्यावी लागेल. GST जोडल्यानंतर ही रक्कम आणखी वाढेल. प्लॅटफॉर्म फी हे प्रत्येक फूड ऑर्डरवर लागू होणारे अतिरिक्त शुल्क आहे. हे GST, रेस्टॉरंट शुल्क आणि डिलिव्हरी फीपेक्षा वेगळे आहे. झोमॅटो प्लॅटफॉर्म दररोज 20 ते 25 लाख ऑर्डर डिलिव्हर करतो. स्विगीच्या प्लॅटफॉर्म फीच्या दरांच्या जवळ पोहोचले झोमॅटोची मुख्य प्रतिस्पर्धी कंपनी स्विगी सध्या करांसह सुमारे ₹14.99 प्लॅटफॉर्म फी आकारत आहे. सामान्यतः असे दिसून आले आहे की, जेव्हा या दोन्हीपैकी कोणतीही एक कंपनी फी वाढवते, तेव्हा दुसरी कंपनी देखील लवकरच आपले दर वाढवते. झोमॅटोने 2 रुपयांपासून प्लॅटफॉर्म फीची सुरुवात केली होती कंपनीने 7 महिन्यांत दुसऱ्यांदा प्लॅटफॉर्म शुल्क वाढवले आहे. यापूर्वी सप्टेंबर-2025 मध्ये 20% वाढ करण्यात आली होती. ऑगस्ट 2023 मध्ये, झोमॅटोने आपले मार्जिन वाढवण्यासाठी आणि नफा मिळवण्यासाठी पहिल्यांदा 2 रुपयांचे प्लॅटफॉर्म शुल्क सुरू केले होते. कंपनीने नंतर ते वाढवून 3 रुपये केले आणि 1 जानेवारी 2024 रोजी 4 रुपये केले. नंतर ते हळूहळू वाढवून 7 रुपये केले होते. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि ऑपरेशनल खर्च हे कारण ठरले या दरवाढीमागे कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती हे एक मोठे कारण मानले जात आहे. तेल महाग झाल्यामुळे डिलिव्हरी पार्टनर्सचा खर्च वाढतो आणि कंपनीच्या लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन्सवरही परिणाम होतो. याव्यतिरिक्त, झोमॅटो आपली नफाक्षमता (मुनाफा) सुधारण्यासाठी वेळोवेळी प्लॅटफॉर्म शुल्कात बदल करत असते. दीपिंदर यांनी 2008 मध्ये फूडिबेची स्थापना केली होती

प्रीमियम पेट्रोल ₹2.35 प्रति लिटरपर्यंत महागले:इराण युद्धाचा परिणाम, सामान्य पेट्रोल जुन्या दरानेच मिळत राहील

अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा परिणाम आता भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवरही दिसू लागला आहे. तेल कंपन्यांच्या अहवालानुसार, स्पीड आणि पॉवरसारख्या प्रीमियम पेट्रोलच्या किमती ₹2.09-₹2.35 प्रति लिटरपर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत. ही वाढ वेगवेगळ्या शहरांमध्ये लागू करण्यात आली आहे. तर, सामान्य पेट्रोल जुन्या दरातच मिळत राहील. सध्या त्यांच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. प्रीमियम पेट्रोल BPCL च्या स्पीड, HPCL च्या पॉवर आणि IOCL च्या XP95 या नावांनी विकले जाते. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सामान्य पेट्रोल-डिझेलचे ताजे दर... ही बातमी सतत अपडेट केली जात आहे…

सोने ₹549 ने स्वस्त, ₹1.47 लाख तोळा:चांदी ₹3,727 ने वाढून ₹2.34 लाखांवर पोहोचली, इराण युद्धाचा परिणाम

आज 20 मार्च रोजी सोन्याच्या दरात किरकोळ घट झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 549 रुपयांनी कमी होऊन 1.47 लाख रुपयांवर आला आहे. तर, एक किलो चांदीचा भाव 3,727 रुपयांनी वाढून 2.34 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी गुरुवारी त्याचा भाव 2.30 लाख रुपये प्रति किलो होता. अमेरिका-इराण युद्धामुळे 8 दिवसांत सोने 12,963 रुपयांनी आणि चांदी 34,701 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे सर्वोच्च पातळीवरून चांदी 1.33 लाख रुपयांनी घसरली या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत सातत्याने चढ-उतार दिसून येत आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी सोन्याचे दर 1.33 लाख रुपये होते, जे 29 जानेवारी रोजी वाढून 1.76 लाख रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत सोने 28,781 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. तर, चांदीची किंमत 31 डिसेंबर 2025 रोजी 2.30 लाख रुपये होती, जी 29 जानेवारी रोजी 3.86 लाख रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत 50 दिवसांत चांदी 1.52 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. किमती घसरण्याची 3 मोठी कारणे व्याजदरात कपातीची शक्यता कमी: अमेरिकेतील महागाईच्या आकडेवारीमुळे फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरात लवकर कपात होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. मार्चच्या बैठकीत दर कमी होणार नाहीत असे मानले जात आहे. रोख रकमेवर वाढलेला विश्वास: अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे बाजारात अनिश्चितता वाढली आहे आणि गुंतवणूकदार सोन्याऐवजी रोख रक्कम हातात ठेवण्यास प्राधान्य देत आहेत. यामुळे सोन्याच्या मागणीवर परिणाम झाला आहे. महाग तेल आणि शेअर बाजारातील घसरण: मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे तेलाच्या किमतीही वाढत आहेत, ज्यामुळे जगभरातील शेअर बाजारात विक्री होत आहे. याचा परिणाम कमोडिटी मार्केटवरही होत आहे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किमतीची पडताळणी करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आईस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ खूप वेगाने वितळेल. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येऊ शकतो. क्लॉथ टेस्ट: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.

जेन-झीने खरेदीचा ट्रेंड बदलला:कंपन्यांना उत्पादनासोबत एखादी कथा, जीवनशैली सादर करावी लागत आहे

देशातील ग्राहक बाजार बदलत आहे. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे जेन-झी (1997-2012 दरम्यान जन्मलेले) ग्राहकांच्या बदलत्या खरेदीच्या सवयी आहेत. ही पिढी खरेदीला केवळ गरज म्हणून नाही, तर आपली ओळख आणि व्यक्तिमत्त्वाशी जोडून पाहत आहे. आरपी-संजीव गोयंका समूहाचे उपाध्यक्ष शाश्वत गोयंका यांचे म्हणणे आहे की कंपन्या पूर्वीच्या ग्राहकांनुसार रणनीती बनवत आहेत, तर खरा बाजार पूर्णपणे बदलला आहे. गोयंका यांच्या मते, पूर्वी जिथे लोक घर, कार किंवा सोने यांसारख्या वस्तू जमा करून आपला दर्जा आणि यश दाखवत होते, तिथे जेन-झी स्वतःला अधिक चांगले बनवण्यासाठी गुंतवणूक करत आहे. त्यांचे लक्ष बाह्य संपत्तीऐवजी ‘आंतरिक पोर्टफोलिओ’वर आहे. यात फिटनेस, पर्सनल केअर आणि प्रवास यांचा समावेश आहे. याच कारणामुळे फिटनेस, ब्युटी, डायनिंग आणि एंटरटेनमेंट यांसारखे क्षेत्र वेगाने वाढत आहेत. विशेष बाब म्हणजे जेन-झी खर्च करण्यापासून मागे हटत नाहीये आणि आतापर्यंतची सर्वात आक्रमक ग्राहक पिढी म्हणून उदयास येत आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियाने या बदलाला आणखी वेग दिला आहे. यामुळे तरुण अधिक जागरूक, प्रयोगशील आणि ब्रँडबद्दल सजग झाले आहेत. या बदलत्या विचारांचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या धोरणांवर होत आहे. आता केवळ उत्पादनाची उपयुक्तता किंवा किंमतच नाही, तर त्यातून मिळणारा अनुभव आणि त्याशी संबंधित ओळख अधिक महत्त्वाची झाली आहे. गोयंका मानतात की आता कंपन्यांना उत्पादनासोबत कोणतीतरी कथा, उद्देश आणि जीवनशैली सादर करावी लागत आहे. जे ब्रँड्स हा बदल समजू शकत आहेत, तेच वेगाने पुढे जात आहेत, तर पारंपरिक विचारांवर आधारित ब्रँड्स मागे पडत आहेत. भारतात सुमारे 65% लोक 35 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत. त्यामुळे हा बदल दीर्घकाळ टिकणारा आहे. यामुळे खर्च वाढेल आणि बाजाराला संधी मिळेल, परंतु आता वाढ जेन-झीच्या ट्रेंड्स आणि त्यांच्या वर्तनानुसार होईल. 2035 पर्यंत भारतीय ग्राहक बाजारात प्रत्येक दुसरी खरेदी जेन-झी करेल वेळेनुसार या ट्रेंडचा परिणाम अधिक खोलवर होणार आहे. गोयंका म्हणतात की 2035 पर्यंत जेन-झी देशाच्या उपभोगात सुमारे 185 लाख कोटी रुपयांचे योगदान देऊ शकते. म्हणजेच प्रत्येक दुसरी खरेदी हीच पिढी करेल. कंपन्यांसमोर हे आव्हान कमी असेल की त्या काय विकत आहेत, त्याऐवजी हे असेल की त्या ग्राहकाला काय बनण्यास मदत करत आहेत.

विमा जाहिरातीत कमी दर, पेमेंटच्या वेळी जास्त वसुली:82% वापरकर्त्यांनी फसवणूक अनुभवली; पॉलिसी बाजारसारखे मोठे प्लॅटफॉर्म समाविष्ट

डिजिटल युगात विमा खरेदी करणे सोपे झाले आहे, पण डार्क पॅटर्न्सचा वापरही वेगाने वाढला आहे. लोकलसर्किलच्या ताज्या सर्वेक्षणानुसार, 10 पैकी 8 वापरकर्ते 'सबस्क्रिप्शन ट्रॅप' सारख्या समस्यांना तोंड देत आहेत. म्हणजेच, पॉलिसी घेणे सोपे आहे, पण ती रद्द करणे खूप कठीण आहे. सर्वेक्षणानुसार, गेल्या 24 महिन्यांत असे प्रकार 61% वरून 80% पर्यंत वाढले आहेत. वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर: 85% वापरकर्ते नको असलेल्या कॉल्समुळे त्रस्त सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या 85% वापरकर्त्यांनी सांगितले की, विमा कोटेशन घेताना त्यांच्याकडून अनावश्यक माहिती मागितली जाते. नंतर या माहितीचा वापर नको असलेले मार्केटिंग कॉल्स आणि मेसेज पाठवण्यासाठी केला जातो. गेल्या 2 वर्षांत असे प्रकार 57% वरून 85% पर्यंत वाढले आहेत. सुमारे 90% वापरकर्त्यांनी सांगितले की, जर त्यांनी फक्त कोटेशन घेतले किंवा पॉलिसी रद्द करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांना वारंवार कॉल आणि मेसेज करून त्रास दिला जातो. याला 'नैगिंग' (सतत त्रास देणे) म्हणतात. गेल्या 24 महिन्यांत हे प्रमाण 86% वरून 90% पर्यंत पोहोचले आहे. दाखवतात एक, विकतात दुसरे: 82% वापरकर्त्यांनी 'बेट अँड स्विच'चा अनुभव घेतला सर्वेक्षणामध्ये समाविष्ट असलेल्या 82% वापरकर्त्यांनी 'बेट अँड स्विच'चा अनुभव घेतला. म्हणजे, जाहिरातीत कमी प्रीमियम दाखवला गेला, पण पेमेंट करताना दर वाढले. याव्यतिरिक्त, 65% वापरकर्त्यांनी 'ड्रिप प्राइसिंग' किंवा छुपे शुल्क (चार्जेस) असल्याची तक्रार केली, जे पॉलिसी नूतनीकरण किंवा क्लेमच्या वेळी समोर येतात. आता या प्रकरणाशी संबंधित 4 महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे… प्रश्न 1: सर्वेक्षणामध्ये कोणत्या कंपन्यांच्या डार्क पॅटर्न्सचा उल्लेख आहे? उत्तर: यात पॉलिसीबाजार, एको, ICICI लोम्बार्ड, टाटा AIG, बजाज आलियांज आणि HDFC एर्गो यांसारख्या मोठ्या नावांच्या प्लॅटफॉर्मवर 2 ते 4 प्रकारचे डार्क पॅटर्न्स आढळले आहेत. डार्क पॅटर्न्स म्हणजे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील अशा युक्त्या, ज्या ग्राहकांना असे निर्णय घेण्यासाठी प्रवृत्त करतात जे त्यांना कदाचित घ्यायचे नसतात. प्रश्न 2: ग्राहक स्वतःला या फसवणुकीच्या पद्धतींपासून कसे वाचवू शकतात? उत्तर: तज्ज्ञांच्या मते, ग्राहकांनी 'फ्री-लुक पीरियड'चा फायदा घ्यावा. 'फ्री-लुक पीरियड' म्हणजे पॉलिसी मिळाल्यानंतर मिळणारा तो 30 दिवसांचा कालावधी, ज्यामध्ये तुम्हाला नियम आणि अटी आवडल्या नाहीत तर तुम्ही मोठे नुकसान न होता विमा रद्द करू शकता. याव्यतिरिक्त, कोणतेही पेमेंट करण्यापूर्वी पॉलिसीची कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचा. जर बँक कर्जाच्या बदल्यात जबरदस्तीने विमा देत असेल, तर त्याची तक्रार करा. प्रश्न 3: या प्रकरणात एखाद्या मोठ्या कंपनीवर कारवाई झाली आहे का? उत्तर: होय, गेल्या वर्षी IRDAI ने फ्लिपकार्ट इंटरनेटवर ₹1.06 कोटींचा दंड लावला होता. कंपनी अपुऱ्या प्रशिक्षणासह कर्मचाऱ्यांद्वारे विमा पॉलिसी विकत होती. ग्राहकांना थेट विमा कंपनीऐवजी मध्यस्थांच्या साइटवर पाठवत होती, जे नियमांचे उल्लंघन आहे. प्रश्न 4: भारतीय रिझर्व्ह बँक यावर काय पाऊल उचलत आहे? उत्तर: आरबीआयने 'रिस्पॉन्सिबल बिझनेस कंडक्ट' अंतर्गत मसुदा निर्देश जारी केले आहेत. यानुसार, 1 जुलै 2026 पासून बँकांना हे सुनिश्चित करावे लागेल की त्यांचे ॲप्स डार्क पॅटर्नपासून मुक्त असावेत. जर मिस-सेलिंग आढळल्यास, बँकांना ग्राहकाचे संपूर्ण पैसे परत करावे लागतील. मिस-सेलिंग आता बीएनएस अंतर्गत गुन्हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, वित्तीय उत्पादनांची 'मिस-सेलिंग' आता भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, बँकांनी विमा विकण्याऐवजी त्यांच्या मुख्य बँकिंग कामकाजावर आणि ठेवी वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. वाचकांसाठी टीप ऑनलाइन विमा खरेदी करताना 'प्री-टिक्ड' (आधीच टिक केलेले) बॉक्स अनचेक करायला विसरू नका, कारण हे अनेकदा अतिरिक्त प्रीमियम असलेले 'ॲड-ऑन्स' असतात.

रुपया 93.24 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर:कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढीचा परिणाम; परदेशी वस्तू महाग होतील, पण निर्यातदारांना फायदा होईल

भारतीय रुपया आज, म्हणजेच 20 मार्च रोजी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत इतिहासातील सर्वात नीचांकी पातळी 93.24 वर पोहोचला. तेलाचे वाढते आयात बिल आणि परदेशी गुंतवणूकदारांकडून भारतीय बाजारातून सतत पैसे काढल्यामुळे रुपयात ही घसरण झाली आहे. रुपयाची घसरण आणि अर्थव्यवस्थेवरील त्याचे परिणाम 10 प्रश्न-उत्तरांमध्ये समजून घ्या: प्रश्न 1: रुपयाची सद्यस्थिती काय आहे आणि त्याने कोणता नवीन विक्रम केला आहे? उत्तर: आज रुपया डॉलरच्या तुलनेत पहिल्यांदाच 93 च्या मानसिक पातळीला ओलांडून गेला. व्यवहारादरम्यान तो 93.24 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर घसरला होता, मात्र, आता तो थोडा सावरत 93.12 वर आला आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला रुपया 92 च्या पातळीवर होता. प्रश्न 2: रुपयाच्या या ऐतिहासिक घसरणीचे सर्वात मोठे कारण काय आहे? उत्तर: याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ आहे. आखाती देशांमधील ऊर्जा ठिकाणांवर आणि कतारमधील LNG प्लांटवर इराणच्या हल्ल्यानंतर ब्रेंट क्रूडच्या किमती 110 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्या होत्या. भारत आपल्या गरजेच्या 85% तेल आयात करतो, ज्यासाठी आपल्याला डॉलरमध्ये पैसे द्यावे लागतात. तेल महाग झाल्यामुळे डॉलरची मागणी वाढली आणि रुपया कमकुवत झाला. प्रश्न 3: परदेशी गुंतवणूकदारांची (FIIs) यात काय भूमिका आहे? उत्तर: विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी मार्च महिन्यात आतापर्यंत भारतीय शेअर बाजारातून सुमारे 8 अब्ज डॉलर (सुमारे 83 हजार कोटी रुपये) काढून घेतले आहेत. जागतिक अनिश्चितता आणि युद्धाच्या भीतीमुळे विदेशी गुंतवणूकदार भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारातून आपले पैसे काढून अमेरिकन बॉन्ड्ससारख्या सुरक्षित ठिकाणी गुंतवत आहेत. इतक्या मोठ्या विक्रीमुळे रुपयावरील दबाव खूप वाढला आहे. प्रश्न 4: 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज'मधील तणावाचा रुपयाशी काय संबंध आहे? उत्तर: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हा तो सागरी मार्ग आहे जिथून जगातील 20% आणि भारताचे जवळपास अर्धे तेल जाते. इराण आणि इस्रायलमधील वाढत्या तणावामुळे या मार्गावरील पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती आहे. बाजार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत या सागरी मार्गावरील परिस्थिती स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत रुपयामध्ये चढ-उतार सुरू राहतील. प्रश्न 5: रिझर्व्ह बँक ही घसरण रोखण्यासाठी काही करत आहे का? उत्तर: होय, आरबीआय सातत्याने परकीय चलन बाजारात हस्तक्षेप करत आहे. बँक आपल्या परकीय चलन साठ्यातून डॉलर विकून रुपयाची घसरण थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रश्न 6: रुपया कमकुवत झाल्यामुळे सामान्य माणसाच्या खिशावर काय परिणाम होईल? उत्तर: रुपया कमकुवत होण्याचा अर्थ असा आहे की भारतासाठी आयात महाग होईल. कच्च्या तेलासारख्या वस्तूंसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील. याशिवाय, परदेशातून आयात केले जाणारे मोबाइल, लॅपटॉप यांसारखे इलेक्ट्रॉनिक वस्तूही महाग होतील. परदेशातील शिक्षण महाग होईल. प्रश्न 7: यामुळे देशाच्या जीडीपी वाढीवरही परिणाम होईल का? उत्तर: नक्कीच. अर्थशास्त्रज्ञांनी इशारा दिला आहे की ऊर्जेच्या वाढलेल्या किमती भारताच्या विकास दराला कमी करू शकतात. ऊर्जेच्या किमतींमध्ये सततची वाढ महागाई वाढवेल आणि भारताच्या वाढीला हानी पोहोचवेल. आरबीआयसाठी व्याजदरात कपात करणेही कठीण होईल. प्रश्न 8: रुपयाच्या घसरणीमुळे कोणाला फायदाही होतो का? उत्तर: होय, रुपया कमकुवत झाल्याने निर्यातदारांना फायदा होतो. आयटी क्षेत्र, फार्मा आणि वस्त्रोद्योग कंपन्यांना त्यांच्या सेवा किंवा उत्पादनांच्या बदल्यात डॉलरमध्ये पैसे मिळतात. जेव्हा ते डॉलर रुपयांमध्ये रूपांतरित करतात, तेव्हा त्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त रुपये मिळतात. प्रश्न 9. येत्या काही दिवसांत रुपयाची वाटचाल कशी राहू शकते? उत्तर: बाजार तज्ञांचे मत आहे की जोपर्यंत कच्च्या तेलाच्या किमती 110-115 डॉलरच्या वर राहतील आणि परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री सुरू राहील, तोपर्यंत रुपया कमकुवत राहील. जर जागतिक भावनांमध्ये सुधारणा झाली नाही, तर रुपया 94 च्या पातळीलाही स्पर्श करू शकतो.

पोको C85x स्मार्टफोन लाँच, सुरुवातीची किंमत ₹10,999:32MP कॅमेऱ्यासह 120Hz डिस्प्ले, पॉवर बॅकअपसाठी 6300mAh बॅटरी

शाओमीच्या सब-ब्रँड पोकोने भारतीय बाजारात आपला नवीन बजेट स्मार्टफोन पोको C85x लॉन्च केला आहे. हा कंपनीच्या C-सीरीजमधील नवीनतम मॉडेल आहे. फोनमध्ये सर्वात खास 32MP कॅमेरा, 6300mAh बॅटरी आणि 120Hz रिफ्रेश रेट असलेला डिस्प्ले आहे. कंपनीचा दावा आहे की ही बॅटरी दोन दिवसांपर्यंत बॅकअप देऊ शकते. हा फोन विशेषतः अशा वापरकर्त्यांसाठी डिझाइन केला आहे ज्यांना कमी बजेटमध्ये 5G कनेक्टिव्हिटी आणि दीर्घ बॅटरी लाइफ हवी आहे. पोको C85x भारतात दोन स्टोरेज व्हेरिएंटमध्ये सादर करण्यात आला आहे. त्याच्या 4GB रॅम + 64GB स्टोरेज असलेल्या बेस व्हेरिएंटची किंमत 10,999 रुपये आणि 4GB रॅम + 128GB स्टोरेज असलेल्या व्हेरिएंटची किंमत 11,999 रुपये आहे. फोन ब्लॅक, गोल्ड आणि ग्रीन कलर ऑप्शनमध्ये उपलब्ध आहे. याची विक्री 14 मार्च रोजी दुपारी 12 वाजल्यापासून सुरू होईल. डिझाइन आणि बिल्ड क्वालिटी: IP57 रेटिंगसह मस्क्युलर लूक मटेरियल आणि फिनिश: फोनचा बॅक पॅनल आणि फ्रेम उच्च-गुणवत्तेच्या पॉलीकार्बोनेट (प्लास्टिक) पासून बनलेला आहे. बॅक पॅनलवर एक खास टेक्सचर दिले आहे, ज्यामुळे हातात पकडल्यावर चांगली पकड मिळते आणि बोटांचे ठसे कमी पडतात. पोको C85x: स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: फोनमध्ये 6.9 इंचाचा HD+ अ‍ॅडॉप्टिव्ह सिंक डिस्प्ले आहे. याचे रिझोल्यूशन 7201600 पिक्सेल आहे. स्मूद स्क्रोलिंगसाठी यात 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 240Hz टच सॅम्पलिंग रेट देण्यात आला आहे. 800 निट्सच्या पीक ब्राइटनेसमुळे कडक उन्हातही सहज वापरता येतो. कार्यक्षमता: यात ऑक्टा-कोर युनिसोक T8300 प्रोसेसर देण्यात आला आहे, ज्याची क्लॉक स्पीड 2.2GHz आहे. ग्राफिक्ससाठी माली-G57 जीपीयू मिळतो. हा फोन अँड्रॉइड 16 वर आधारित कंपनीच्या नवीनतम हायपर OS 3 वर चालतो. मेमरी: यात 4GB LPDDR4x रॅम आहे. स्टोरेज मायक्रो SD कार्डद्वारे 2TB पर्यंत वाढवता येते. कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी मागील बाजूस ड्युअल कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये 32 मेगापिक्सेलचा मुख्य सेन्सर आणि एक सेकंडरी लेन्स आहे. मागील कॅमेरा 10x डिजिटल झूमला सपोर्ट करतो. सेल्फीसाठी समोर 8 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा देण्यात आला आहे. बॅटरी आणि चार्जिंग: पॉवर बॅकअपसाठी यात 6300mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे. हे 15W वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करते. यासोबतच, यात 7.5W रिव्हर्स चार्जिंगचे फीचर देखील आहे, ज्यामुळे तुम्ही इतर फोन किंवा इअरबड्स चार्ज करू शकता. कनेक्टिव्हिटी: यात 5G सह Wi-Fi 5, ब्लूटूथ 5.4, GPS आणि ड्युअल सिम सपोर्ट यांसारखी फीचर्स मिळतात.

सेन्सेक्स 850 अंकांनी वाढून 75,000 वर:निफ्टीमध्ये 250 अंकांची वाढ; आयटी आणि बँकिंग शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 20 मार्च रोजी तेजी आहे. सेन्सेक्स 850 अंकांनी (1.14%) वाढून 75,000 वर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही 250 अंकांची (1.10%) वाढ आहे, तो 23,250 वर पोहोचला आहे. बँकिंग-ऑटो शेअर्समध्ये आज सर्वाधिक खरेदी आहे. शेअर बाजारात काल 22 महिन्यांची सर्वात मोठी घसरण झाली होती शेअर बाजारात काल म्हणजेच 19 मार्च रोजी 22 महिन्यांची सर्वात मोठी घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 2497 अंकांनी (3.26%) घसरून 74,207 वर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही 776 अंकांची (3.26%) घसरण झाली, तो 23,002 वर आला आहे. यापूर्वी 4 जून 2024 रोजी सेन्सेक्स 5.74% ने घसरला होता.

युद्धाच्या कारणामुळे कच्चे तेल दुप्पट, 146 डॉलरवर पोहोचले:पेट्रोल-डिझेल महाग होऊ शकते; इराणी हल्ल्यामुळे कतारचा गॅस प्लांट बंद, युरोपमध्ये किंमत 30% वाढली

इराणकडून आखाती देशांमधील ऊर्जा ठिकाणांवर नवीन हल्ल्यांनंतर आज 19 मार्च रोजी जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतीत 30% पर्यंत वाढ झाली आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून भारतात कच्च्या तेलाच्या किमती जवळपास दुप्पट होऊन 146 डॉलरवर पोहोचल्या आहेत. वायू आणि कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने भारतात गॅस सिलेंडर आणि पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढू शकतात. 1. भारतात कच्च्या तेलाच्या किमती 146 डॉलरच्या जवळ पोहोचल्या युद्धापूर्वी 27 फेब्रुवारी रोजी ब्रेंट क्रूड 73 डॉलरच्या खाली होते. आता त्याची किंमत वाढून 114 डॉलर प्रति बॅरलच्या जवळपास पोहोचली आहे. तर इंडियन बास्केटच्या किमती 71 डॉलरवरून वाढून 146 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या आहेत. भारतावर होणारा परिणाम 2 मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या… भारत आपल्या गरजेपैकी 85% कच्चे तेल आणि 50% पेक्षा जास्त गॅस आयात करतो, त्यामुळे तेथील प्रत्येक घडामोड आपल्या खिशावर आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करते. 1. पेट्रोल-डिझेल आणि एलपीजीचे दर वाढू शकतात भारतीय बास्केटची किंमत 146 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचली आहे. जर कच्चे तेल याच पातळीवर राहिले, तर सरकारी तेल कंपन्यांना सध्याच्या किमतीत पेट्रोल-डिझेल विकणे कठीण होईल. येत्या काही दिवसांत पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत 10 ते 15 रुपयांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच, गॅसच्या तुटवड्यामुळे एलपीजी सिलेंडरचे दरही वाढू शकतात. अलीकडेच, तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत 60 रुपयांची वाढ केली होती. 2. खाण्यापिण्याच्या वस्तूही महाग होऊ शकतात कच्चे तेल केवळ गाड्यांच्या इंधनासाठीच वापरले जात नाही, तर पेंट, प्लास्टिक, खते आणि औषधांच्या कच्च्या मालामध्येही त्याचा उपयोग होतो. डिझेल महाग झाल्याने मालवाहतूक महाग होईल, ज्यामुळे फळे, भाजीपाला आणि धान्याचे दर वाढतील. एकूणच सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडेल. तीन मोठ्या बेंचमार्कच्या आधारावर ओळखले जाते कच्चे तेल जगभरात कच्चे तेल प्रामुख्याने तीन मोठ्या बेंचमार्कच्या आधारावर ओळखले आणि विकले जाते, ज्यांना ब्रेंट, WTI आणि OPEC बास्केट म्हणतात. ब्रेंट क्रूड उत्तर समुद्रातील (युरोप) सागरी विहिरींमधून काढले जाते आणि जगातील दोन-तृतीयांश तेल व्यापार याच दरावर अवलंबून आहे. तर WTI अमेरिकेच्या भूभागातून काढले जाते आणि त्याच्या शुद्धतेमुळे अमेरिकन बाजाराचे मुख्य मानक आहे. OPEC बास्केट हे सौदी अरेबिया, इराण आणि इराक यांसारख्या आखाती देशांच्या संघटनेने (OPEC) उत्पादित केलेल्या वेगवेगळ्या कच्च्या तेलांचे सरासरी मिश्रण आहे. इंडियन बास्केट काय आहे? भारत कोणत्याही एका देशाकडून किंवा एकाच प्रकारचं तेल खरेदी करत नाही, तर इराक, सौदी अरेबिया, रशिया, UAE सारख्या अनेक देशांकडून वेगवेगळ्या प्रकारचं तेल खरेदी करतो. या सर्व वेगवेगळ्या प्रकारच्या तेलांच्या किमतींची जी सरासरी काढली जाते, तिलाच 'इंडियन बास्केट' म्हणतात. 2. युरोपमध्ये गॅसच्या किमती 30% पेक्षा जास्त वाढल्या इराणने कतारवर केलेल्या या हल्ल्याचा सर्वाधिक परिणाम युरोपमधील गॅसच्या दरांवर झाला आहे. येथे मुख्य गॅस करार डच TTF बेंचमार्क एका वेळी सुमारे 30% नी वाढून 70 युरोवर पोहोचला होता. मात्र, सध्या तो 16% च्या वाढीसह 63 युरोच्या आसपास व्यवहार करत आहे. ब्रिटनमध्ये गॅसच्या किमती 140% पर्यंत वाढल्या ब्रिटनमध्ये घाऊक वायूच्या किमती वाढून 171.34 पेन्स प्रति थर्म ($2.29) पर्यंत पोहोचल्या आहेत. जानेवारी 2023 नंतर किमती या पातळीवर कधीही पोहोचल्या नव्हत्या. युद्ध सुरू झाल्यापासून त्या सुमारे 140% वाढल्या आहेत. युद्धापूर्वी त्याची किंमत 71.13 पेन्स प्रति थर्म ($1.33) होती. क्रूड आणि वायूच्या किमती वाढण्याची 2 कारणे 1. कतारचा रास लफ्फान प्लांट बंद इराणच्या ड्रोन हल्ल्यांमध्ये कतारच्या रास लफ्फानला मोठे नुकसान झाले आहे. हे जगातील सर्वात मोठे LNG हब आहे आणि जागतिक पुरवठ्याचा सुमारे पाचवा भाग (20%) येथून येतो. हल्ल्यानंतर हा प्लांट सध्या बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुरवठा थांबला आहे. 2. 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' जवळजवळ बंद होणे भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' बंद होणे हे आहे. हा सुमारे 167 किमी लांब जलमार्ग आहे, जो पर्शियन आखातला अरबी समुद्राशी जोडतो. इराणमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी २०% हिस्सा येथून जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेपैकी ५०% कच्चे तेल आणि ५४% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो.

शेअर बाजारात 22 महिन्यांची सर्वात मोठी घसरण:सेन्सेक्स 2497 अंकांनी घसरून 74,207 वर, निफ्टी 776 अंकांनी कोसळला; बँकिंग-ऑटोत जास्त विक्री

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 19 मार्च रोजी 22 महिन्यांतील सर्वात मोठी घसरण झाली. सेन्सेक्स 2497 अंकांनी (3.26%) घसरून 74,207 वर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही 776 अंकांची (3.26%) घसरण झाली, तो 23,002 च्या खाली आला आहे. यापूर्वी 4 जून 2024 रोजी सेन्सेक्स 5.74% ने घसरला होता. बँकिंग-ऑटो शेअर्समध्ये आज सर्वाधिक घसरण झाली आहे. भू-राजकीय तणाव आणि युद्धासारख्या परिस्थितीत महागाई वाढण्याचा धोका असतो. यामुळे कंपन्यांचा नफा कमी होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदार त्यांचे शेअर्स विकायला सुरुवात करतात आणि सुरक्षित ठिकाणी गुंतवणूक करतात. यामुळे बाजारात घसरण होते. बाजार घसरण्याची 3 मोठी कारणे… HDFC बँकेच्या अध्यक्षांचा राजीनामा, शेअर 5% घसरला HDFC बँकेचे पार्ट-टाइम अध्यक्ष आणि स्वतंत्र संचालक अतनु चक्रवर्ती यांनी बुधवारी रात्री उशिरा आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. यामुळे आज त्यांच्या शेअरमध्ये सुमारे 5% घट झाली आहे. हा शेअर 38 रुपयांनी घसरून 804 रुपयांच्या आसपास व्यवहार करत आहे. चक्रवर्ती यांनी बँकेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आपल्या राजीनाम्याचे कारण सांगताना त्यांनी लिहिले- गेल्या दोन वर्षांत मी बँकेत काही अशा घटना आणि कार्यपद्धती पाहिल्या आहेत, ज्या माझ्या वैयक्तिक मूल्यांशी आणि नैतिकतेशी जुळत नाहीत. चक्रवर्तींच्या निवृत्तीनंतर, रिझर्व्ह बँकेच्या मंजुरीने केकी मिस्त्री यांची 19 मार्च 2026 पासून तीन महिन्यांसाठी अंतरिम अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. केकी मिस्त्री सध्या बँकेच्या संचालक मंडळावर नॉन-एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर म्हणून कार्यरत होते. गुंतवणूकदारांची संपत्ती एका दिवसात 9 लाख कोटी रुपयांनी घटली बीएसईमध्ये सूचीबद्ध कंपन्यांचे एकूण बाजार भांडवल कालच्या 439 लाख कोटी रुपयांवरून आज 430 लाख कोटी रुपयांवर आले आहे. म्हणजेच, केवळ एका दिवसात गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत 9 लाख कोटी रुपयांची घट नोंदवली गेली आहे. आता जागतिक बाजार आणि कच्च्या तेलाची स्थिती जाणून घ्या… 1. आशियाई बाजारात घसरण 2. अमेरिकन बाजारात 18 मार्च रोजी घसरण झाली 3. कच्च्या तेलाच्या किमती 5% नी वाढून 112 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्या अमेरिका आणि इस्रायलच्या इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. पर्शियन गल्फमधून होणारा पुरवठा थांबल्यामुळे जागतिक बेंचमार्क ब्रेंटचे दर आज 4% पेक्षा जास्त वाढून 112 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेले आहेत. तर इंडियन बास्केटच्या किमती 146 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या आहेत. तीन मोठ्या बेंचमार्कच्या आधारावर ओळखले जाते कच्चे तेल जगभरात कच्चे तेल प्रामुख्याने तीन मोठ्या बेंचमार्कच्या आधारावर ओळखले आणि विकले जाते, ज्यांना ब्रेंट, WTI आणि OPEC बास्केट म्हणतात. ब्रेंट क्रूड उत्तर समुद्रातील (युरोप) सागरी विहिरींमधून काढले जाते आणि जगातील दोन-तृतीयांश तेल व्यवहार याच दरावर अवलंबून आहे. तर WTI अमेरिकेच्या भूभागातून काढले जाते आणि त्याच्या शुद्धतेमुळे अमेरिकन बाजाराचे मुख्य मानक आहे. याउलट, OPEC बास्केट सौदी अरेबिया, इराण आणि इराकसारख्या आखाती देशांच्या संघटनेने (OPEC) उत्पादित केलेल्या वेगवेगळ्या कच्च्या तेलांचे सरासरी मिश्रण आहे. इंडियन बास्केट काय आहे? भारत कोणत्याही एका देशाकडून किंवा एकाच प्रकारचं तेल खरेदी करत नाही, तर इराक, सौदी अरेबिया, रशिया, UAE सारख्या अनेक देशांकडून वेगवेगळ्या प्रकारचं तेल खरेदी करतो. या सर्व वेगवेगळ्या प्रकारच्या तेलांच्या किमतींची जी सरासरी काढली जाते, त्यालाच 'इंडियन बास्केट' म्हणतात. सेन्सेक्स काल 633 अंकांनी वाढून 76,704 वर बंद झाला होता शेअर बाजारात काल म्हणजेच 18 मार्च रोजी तेजी दिसून आली. सेन्सेक्स सुमारे 633 अंकांनी (0.83%) वाढून 76,704 च्या पातळीवर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही 197 अंकांची (0.83%) वाढ झाली, तो 23,778 च्या पातळीवर पोहोचला आहे. IT आणि रिअल्टी शेअर्समध्ये खरेदी दिसून आली.

RCom फसवणूक प्रकरणात अनिल अंबानींची CBI चौकशी:SBIच्या ₹2,929 कोटींच्या फसवणुकीचे प्रकरण, निधीची अफरातफर व गैरव्यवहाराचा आरोप

स्टेट बँक ऑफ इंडियाशी संबंधित ₹2,929 कोटींच्या कर्ज फसवणूक प्रकरणात CBI ने आज 19 मार्च रोजी उद्योगपती अनिल अंबानी यांची चौकशी केली. अनिल अंबानी सकाळी दिल्लीतील CBI मुख्यालयात पोहोचले, जिथे एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची चौकशी केली. SBI ला ₹2,929 कोटींचे नुकसानCBI ने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये अनिल अंबानी आणि आरकॉम (RCom) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. SBI च्या तक्रारीनुसार, कंपनीवर विविध बँकांचे एकूण ₹40,000 कोटींहून अधिक कर्ज थकीत होते. यापैकी एकट्या SBI ला ₹2,929.05 कोटींचे नुकसान झाले. CBI ने या प्रकरणात गुन्हेगारी कट, फसवणूक आणि गुन्हेगारी विश्वासघाताच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. 10 वर्षांपूर्वीचे प्रकरण, व्यवस्थापनात सहभागी होण्यास नकारअनिल अंबानी यांच्या बाजूने असे म्हटले आहे की, एसबीआयची ही तक्रार 10 वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या प्रकरणांशी संबंधित आहे. ज्या काळातील हे प्रकरण आहे, त्या वेळी अनिल अंबानी कंपनीचे केवळ नॉन-एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर होते आणि ते कंपनीच्या दैनंदिन व्यवस्थापनात किंवा कामकाजात सहभागी नव्हते. अनिल अंबानींच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले- चौकशीत पूर्ण सहकार्य करतीलचौकशीसंदर्भात अनिल अंबानींच्या प्रवक्त्यांनी एक निवेदन जारी केले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, अनिल अंबानी 19 आणि 20 मार्च रोजी दिल्लीत सीबीआयसमोर हजर होत आहेत. ही हजेरी एसबीआयच्या तक्रारीवरून दाखल केलेल्या एफआयआरच्या संदर्भात आहे. प्रवक्त्यांनी सांगितले की, अंबानी सर्व तपास यंत्रणांना पूर्ण सहकार्य करण्यास कटिबद्ध आहेत आणि ते आपली बाजू भक्कमपणे मांडतील. पुढे काय होईल?सीबीआय आता या प्रकरणात गोळा केलेल्या कागदपत्रांची आणि अनिल अंबानींच्या जबाबांची पडताळणी करेल. अनिल अंबानींनी एसबीआयने त्यांना फसवणूक करणारे घोषित करण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सीबीआयची ही चौकशी उद्या म्हणजेच 20 मार्च रोजीही सुरू राहू शकते, ज्यामध्ये फंड ट्रेल (पैसे कुठे गेले) याबाबत सखोल प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.

'एरोप्लेन' तांदळाच्या कंपनीचा IPO 24 मार्च रोजी उघडेल:प्राइस बँड ₹201-212 निश्चित; 27 मार्चपर्यंत गुंतवणुकीची संधी, लिस्टिंग 2 एप्रिल रोजी होईल

एरोप्लेन ब्रँड अंतर्गत बासमती तांदूळ विकणारी कंपनी अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्सचा IPO 24 ते 27 मार्चपर्यंत खुला राहील. कंपनीने या इश्यूसाठी ₹201 ते ₹212 प्रति शेअरचा प्राइस बँड निश्चित केला आहे. कंपनीची योजना ₹440 कोटी उभारण्याची आहे. किमान ₹14,840 ची गुंतवणूक करावी लागेल कंपनीने IPO साठी 70 शेअर्सचा लॉट साईज निश्चित केला आहे. म्हणजे, वरच्या प्राइस बँड ₹212 नुसार गुंतवणूकदारांना किमान ₹14,840 ची गुंतवणूक करावी लागेल. 50% हिस्सा क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल बायर्स (QIB) साठी, 15% नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स (NII) साठी आणि 35% हिस्सा रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. पूर्णपणे 'फ्रेश इश्यू' असेल, OFS चा कोणताही भाग नाही या IPO मध्ये कोणताही 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) नाही. म्हणजे, प्रमोटर्स त्यांचा हिस्सा विकत नाहीत, तर संपूर्ण ₹440 कोटींचे नवीन शेअर्स असतील. या रकमेचा वापर कार्यकारी भांडवलाच्या गरजा आणि सामान्य कॉर्पोरेट उद्दिष्टांसाठी केला जाईल. 9 महिन्यांत कंपनीला ₹48 कोटींचा नफा झाला 31 डिसेंबर 2024 रोजी संपलेल्या 9 महिन्यांच्या कालावधीत कंपनीचा ऑपरेशनल रेव्हेन्यू ₹1,421.3 कोटी राहिला आहे. या कालावधीत कंपनीने ₹48.77 कोटींचा निव्वळ नफा कमावला आहे. प्री-आयपीओ राऊंडनंतर कंपनीचे मूल्यांकन सुमारे ₹1,877 कोटी अंदाजित करण्यात आले आहे. लिस्टिंगनंतर कंपनीचे मार्केट कॅप ₹2,195 कोटींपेक्षा जास्त असण्याचा अंदाज आहे. KRBL आणि LT फूड्स सारख्या कंपन्यांशी स्पर्धा आहे अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स प्रामुख्याने बासमती तांदळाची प्रक्रिया आणि निर्यातीचे काम करते. बाजारात तिचा मुकाबला 'इंडिया गेट' ब्रँडची कंपनी KRBL लिमिटेड, 'दावत'ची LT फूड्स आणि सर्वेश्वर फूड्स यांसारख्या मोठ्या नावांसोबत आहे. तांदळाव्यतिरिक्त, कंपनी आता FMCG क्षेत्रातही नशीब आजमावत आहे आणि स्वयंपाकघरातील आवश्यक वस्तू विकत आहे. 2 एप्रिल रोजी शेअर बाजारात प्रवेश होईल शेअर्सचे वाटप 30 मार्च रोजी अंतिम होऊ शकते. ज्या गुंतवणूकदारांना शेअर्स मिळणार नाहीत, त्यांना 1 एप्रिलपर्यंत परतावा मिळेल आणि वाटप मिळालेल्यांच्या डीमॅट खात्यात त्याच दिवशी शेअर्स जमा होतील. कंपनीच्या शेअर्सची लिस्टिंग 2 एप्रिल रोजी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) वर होण्याची अपेक्षा आहे. जोखीम घटक चेकलिस्ट अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्सबद्दल जाणून घ्या… ही बासमती तांदूळ बनवणारी आणि निर्यात करणारी ५० वर्षांची जुनी आणि सुप्रसिद्ध कंपनी आहे. भारतातील टॉप-५ बासमती तांदूळ उत्पादक आणि निर्यातदारांमध्ये तिचे नाव येते. धान खरेदी, साठवणूक आणि प्रक्रियेसाठी कंपनीचे नेटवर्क हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी आणि एमपीपर्यंत पसरलेले आहे. कंपनी जगातील ६ खंडांमध्ये सेवा देत आहे. कंपनीचे सीएमडी जगदीश सूरी आहेत. कंपनी तिच्या 'एरोप्लेन राईस' या ब्रँडसाठी ओळखली जाते. याव्यतिरिक्त, ला-टेस्ट, अलीबाबा, वर्ल्ड कप, हानी, पाम ट्री, ग्रीनफील्ड, सोफिया आणि अल जझिरा यांसारख्या ब्रँड्सद्वारे कंपनी तांदळाच्या वेगवेगळ्या जाती विकते.

चांदी ₹13 हजारने घसरून ₹2.37 लाखांवर:5 दिवसांत ₹31 हजारने घसरली, सोन्याची किंमत आज ₹4 हजारने कमी होऊन ₹1.52 लाख झाली

सोन्या-चांदीच्या दरात आज म्हणजेच 19 मार्च रोजी घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, एक किलो चांदीची किंमत 13 हजार रुपयांनी कमी होऊन 2.37 लाख रुपयांवर आली आहे. यापूर्वी मंगळवारी त्याची किंमत 2.50 लाख रुपये प्रति किलो होती. तर, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 4 हजार रुपयांनी घसरून 1.52 लाख रुपयांवर आली आहे. यापूर्वी 18 मार्च रोजी सोन्याचा भाव 1.56 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅम होता. अमेरिका-इराण युद्धामुळे सोन्याचे दर 5 व्यावसायिक दिवसांत 9 हजार आणि चांदीचे दर 31 हजार रुपयांनी स्वस्त झाले आहेत. कॅरेटनुसार सोन्याची किंमत देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याची किंमत स्रोत: goodreturns 19 मार्च, 2026) सोन्याच्या किमतींचा प्रवास: ₹1.76 लाख ते ₹1.52 लाख पर्यंत या वर्षाच्या सुरुवातीला सोन्यामध्ये वाढ दिसून आली होती, परंतु गेल्या काही आठवड्यांत नफावसुली आणि जागतिक कारणांमुळे त्यात घट झाली आहे. चांदीच्या दरात मोठी घसरण: ₹3.86 लाखांवरून ₹2.37 लाखांपर्यंत सोन्याच्या तुलनेत चांदीमध्ये खूप जास्त चढ-उतार दिसून आले आहेत. ती तिच्या सर्वोच्च पातळीपासून खूप वेगाने खाली आली आहे. घसरणीची मुख्य कारणे: धातू सोडून 'कॅश'वर विश्वास सामान्यतः युद्धाच्या वातावरणात सोने-चांदीचे दर वाढतात, पण यावेळी परिस्थिती थोडी वेगळी आहे: रोख रकमेची बचत: मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे गुंतवणूकदार जोखीम पत्करण्यास तयार नाहीत. ते आपले सोने आणि चांदी विकून 'रोख' रक्कम जमा करत आहेत, जेणेकरून अनिश्चिततेच्या काळात त्यांच्याकडे तरल पैसा (लिक्विड मनी) उपलब्ध राहील. नफा बुकिंग: जानेवारीमध्ये किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या होत्या, त्यामुळे मोठ्या गुंतवणूकदारांनी उच्च दराने आपली होल्डिंग विकण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे बाजारात पुरवठा वाढला आणि किमती घसरल्या. व्याज दरांचा परिणाम: अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्हने व्याज दरांबाबत कठोर भूमिका घेतल्यामुळे मौल्यवान धातूंची चमक थोडी कमी झाली आहे. कमोडिटी तज्ज्ञ अजय केडिया यांच्या मते, सोने-चांदीच्या दरात ही घसरण पुढेही सुरू राहू शकते. यामुळे सोने 1.50 लाख आणि चांदी 2.50 लाख रुपयांपर्यंत येऊ शकते. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी सध्या सोने-चांदीमध्ये गुंतवणूक करणे टाळावे.

HDFC बँकेच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्यामुळे शेअर 5% घसरला:चक्रवर्ती म्हणाले- बँकेचे कामकाज माझ्या मूल्यांनुसार नाही; केकी मिस्त्री अंतरिम अध्यक्ष झाले

एचडीएफसी बँकेचे पार्ट-टाइम चेअरमन आणि स्वतंत्र संचालक अतनु चक्रवर्ती यांनी 18 मार्च रोजी रात्री उशिरा राजीनामा दिला. बँकेने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये ही माहिती दिली आहे. चक्रवर्ती यांनी बँकेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर रिझर्व्ह बँकेच्या मंजुरीने केकी मिस्त्री यांना 19 मार्चपासून तीन महिन्यांसाठी अंतरिम चेअरमन बनवण्यात आले आहे. राजीनाम्याच्या बातमीनंतर आज एचडीएफसीच्या शेअरमध्ये 5% ची घसरण झाली आहे. तो 43 रुपयांनी घसरून 800 रुपयांच्या आसपास व्यवहार करत आहे. या वर्षी एचडीएफसी बँकेचा शेअर सुमारे 20% नी घसरला आहे. चक्रवर्ती म्हणाले - बँकेची कार्यपद्धती माझ्या नैतिकतेशी जुळत नाही अतनु चक्रवर्ती यांनी त्यांच्या राजीनामा पत्रात बँकेच्या अंतर्गत संस्कृती आणि कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ते म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षांत मी बँकेत काही अशा घटना आणि प्रथा पाहिल्या आहेत, ज्या माझ्या वैयक्तिक मूल्यांशी आणि नैतिकतेशी सुसंगत नाहीत. केकी मिस्त्री यांच्याकडे 3 महिन्यांसाठी सूत्रे सोपवण्यात आली केकी मिस्त्री सध्या बँकेच्या बोर्डात नॉन-एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर म्हणून काम करत आहेत. HDFC लिमिटेडचे बँकेत विलीनीकरण होण्यापूर्वी ते त्याचे व्हाईस चेअरमन आणि सीईओ होते. बँकिंग क्षेत्रातील त्यांचा दीर्घ अनुभव लक्षात घेता, त्यांना सध्या 3 महिन्यांसाठी सूत्रे सोपवण्यात आली आहेत. केकी मिस्त्री यांनी गुरुवारी गुंतवणूकदार आणि भागधारकांना आश्वासन दिले की बँक पूर्णपणे स्थिर आहे. बँकेत चिंतेची कोणतीही मोठी बाब नाही. मिस्त्री म्हणाले की, देशातील सर्वात मोठ्या खाजगी क्षेत्रातील बँकेवर विश्वास कायम ठेवण्यासाठी बोर्ड कटिबद्ध आहे. रिझर्व्ह बँक म्हणाली- HDFC मध्ये कोणतीही गंभीर चिंतेची बाब नाही या प्रकरणी रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, HDFC बँकेच्या पार्ट-टाइम चेअरमन पदासाठी बँकेने जी तात्पुरती व्यवस्था मागितली होती, तिला रिझर्व्ह बँकेने मंजुरी दिली आहे. HDFC बँक देशातील एक 'सिस्टेमिकली इम्पोर्टन्ट बँक' आहे, जिची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे. बोर्ड व्यावसायिक पद्धतीने काम करत आहे आणि व्यवस्थापन संघ (मॅनेजमेंट टीम) खूप सक्षम आहे. बँकेच्या कामकाजाबद्दल किंवा प्रशासनाबद्दल सध्या कोणतीही गंभीर चिंता नाही. बँकेकडे पुरेसे भांडवल आहे आणि तरलता म्हणजेच रोख रकमेची स्थितीही समाधानकारक आहे. रिझर्व्ह बँक पुढील मार्गांबाबत बँकेच्या संचालक मंडळाशी आणि व्यवस्थापनाशी सतत संपर्कात राहील. विलीनीकरणानंतर HDFC देशातील दुसरी सर्वात मोठी बँक बनली होती चक्रवर्ती यांनी त्यांच्या कार्यकाळातील मोठ्या उपलब्धींचाही उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की त्यांच्या कार्यकाळातच HDFC लिमिटेडचे बँकेत विलीनीकरण झाले, ज्यामुळे ती देशातील दुसरी सर्वात मोठी बँक बनली. त्यांनी हेही जोडले की या विलीनीकरणाचे पूर्ण फायदे मिळणे अजून बाकी आहे. अतनु चक्रवर्ती हे 1985 च्या बॅचचे निवृत्त IAS अधिकारी आहेत अतनु चक्रवर्ती हे 1985 च्या बॅचचे गुजरात कॅडरचे निवृत्त IAS अधिकारी आहेत. 35 वर्षांच्या सेवेदरम्यान त्यांनी आर्थिक व्यवहार सचिव यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. ते अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेचे आणि गुंतवणूक विभागाचे प्रमुखही राहिले आहेत. नॉलेज बॉक्स: 'पार्ट-टाइम चेअरमन' आणि 'अंतरिम चेअरमन' मध्ये काय फरक आहे? 'पार्ट-टाइम चेअरमन' अशी व्यक्ती असते जी बँकेच्या दैनंदिन व्यवस्थापनात सहभागी नसते, तर बोर्डाच्या बैठकांचे अध्यक्षपद भूषवते आणि धोरणात्मक निर्णयांमध्ये मार्गदर्शन करते. तर, 'अंतरिम चेअरमन' ही एक तात्पुरती व्यवस्था आहे, ज्याची नियुक्ती तेव्हा केली जाते जेव्हा अध्यक्षांचे पद अचानक रिक्त होते आणि नवीन कायमस्वरूपी अध्यक्षांचा शोध सुरू असतो. बँकांमध्ये जनतेचा पैसा जमा असतो आणि त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असतात, त्यामुळे नियुक्त व्यक्ती 'फिट अँड प्रॉपर' आहे आणि त्याच्याकडे बँक चालवण्यासाठी आवश्यक पात्रता व प्रामाणिकपणा आहे हे सुनिश्चित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची मंजुरी अनिवार्य आहे.

दिल्लीत सुकामेवा 50% आणि पॅरासिटामॉल 47% महागले:इराण-इस्रायल युद्धामुळे पुरवठा थांबला; गॅसच्या टंचाईमुळे 1.20 लाख लोकांनी PNG कनेक्शन घेतले

अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे दिल्लीच्या बाजारात सुक्या मेव्याचे दर 50% पर्यंत वाढले आहेत. पॅरासिटामॉलच्या कच्च्या मालाची किंमतही 47% पर्यंत वाढली आहे. त्याचबरोबर, गॅसच्या तुटवड्यामुळे गेल्या दोन आठवड्यांत 1.20 लाख नवीन PNG कनेक्शन वाढले आहेत. याशिवाय, ॲमेझॉनसारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर रेडी-टू-ईट मील आणि पॅक्ड फूडची मागणी 15% पेक्षा जास्त वाढली आहे. 1. एलपीजीचा तुटवडा: 1.20 लाख लोकांनी नवीन पाईप गॅस कनेक्शन घेतले मध्य-पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतात एलपीजीचा तुटवडा कायम आहे. गॅस एजन्सींच्या बाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. गॅस सिलेंडरची काळाबाजार आणि साठेबाजीही होत आहे. 2. सुकामेवा महागला: बदाम, पिस्ता आणि खजुराचा पुरवठा थांबला आशियातील सर्वात मोठी घाऊक बाजारपेठ असलेल्या खारी बावलीमध्ये सुकामेवा आणि औषधी वनस्पतींच्या किमतीत 20% ते 50% पर्यंत वाढ झाली आहे. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की काजू वगळता बहुतेक सुकामेवा मध्य-पूर्वेतून येतो, ज्याचा पुरवठा सध्या ठप्प आहे. 3. ट्रेंड बदलला: रेडी-टू-ईट आणि पॅकेटबंद खाद्यपदार्थांची मागणी 15% वाढली घरांमध्ये स्वयंपाकाच्या गॅसच्या कमतरतेमुळे लोक आता असे अन्न पसंत करत आहेत, ज्याला शिजवण्यासाठी कमी वेळ लागतो किंवा जे लगेच खाल्ले जाऊ शकते. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ॲमेझॉन इंडियावर इन्स्टंट नूडल्स, पॅकेटबंद जेवण आणि स्नॅक्ससारख्या रेडी-टू-ईट किंवा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूडची मागणी 15% पेक्षा जास्त झाली आहे. अशी परिस्थिती का निर्माण झाली? इराणवर अमेरिका आणि इस्त्रायलने संयुक्तपणे 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी हल्ला केला होता. दोन्ही देशांनी मिळून इराणच्या अनेक लष्करी तळांवर, क्षेपणास्त्र स्थळांवर, अणु सुविधांवर आणि नेतृत्वावर शेकडो हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्यासह अनेक उच्च अधिकारी मारले गेले. अमेरिकेने याला 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' असे नाव दिले. या युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये तणाव निर्माण झाला आणि पुरवठा विस्कळीत झाला. येथून भारताची 80-85% एलपीजी (LPG) आयात होते. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी (LPG) आयातदार देश आहे आणि 60% पेक्षा जास्त एलपीजी (LPG) बाहेरून येते. यामुळेच भारतात एलपीजीच्या तुटवड्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली, परंतु भारत सरकारने लोकांना अफवांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले. सरकारने सांगितले की देशात एलपीजी आणि तेलाची कोणतीही कमतरता नाही. नंदा देवी आणि शिवालिक जहाजे एलपीजी घेऊन भारतात पोहोचली भारताचे नंदा देवी जहाज होर्मुज स्ट्रेट पार करून मंगळवारी गुजरातच्या वडीनार बंदरावर पोहोचले. या जहाजात सुमारे 46,500 मेट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी) आणण्यात आला. दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटीचे अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह यांनी सांगितले की, ही गॅस समुद्रातच एका जहाजातून दुसऱ्या जहाजात हस्तांतरित केली जाईल. यापूर्वी भारतीय जहाज शिवालिक सोमवारी एलपीजी घेऊन ‘मुंद्रा पोर्ट’वर पोहोचले आहे. या जहाजावर सुमारे 46 हजार मेट्रिक टन एलपीजी आहे, जे अंदाजे 32.4 लाख घरगुती गॅस सिलिंडरच्या बरोबरीचे आहे. रिफायनरीजना उत्पादन वाढवण्याचे आदेश पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा म्हणाल्या, 'परिस्थिती चिंताजनक आहे, परंतु आम्ही घरगुती ग्राहकांना पूर्वीप्रमाणेच पुरवठा करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. सरकारने देशांतर्गत रिफायनरीजना निर्देश दिले आहेत की त्यांनी आपले उत्पादन वाढवावे आणि ते थेट घरगुती स्वयंपाकासाठी राखीव ठेवावे. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्ससारख्या व्यावसायिक वापरासाठी पुरवठ्यात कपात करण्यात आली होती, जी आता हळूहळू पूर्ववत केली जात आहे. PNG नेटवर्क जलद करणाऱ्या राज्यांना मिळेल अधिक गॅस केंद्र सरकारने बुधवारी वचन दिले की, जी राज्ये आपल्या येथे पाईप नॅचरल गॅस (PNG) नेटवर्क टाकण्याच्या कामाला गती देतील, त्यांना व्यावसायिक LPG च्या पुरवठ्यात प्राधान्य दिले जाईल. याचा उद्देश स्वयंपाकाच्या गॅसच्या पारंपरिक सिलिंडर्सवरील अवलंबित्व कमी करणे आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा आंतरराष्ट्रीय संकटांचा परिणाम थेट भारतीय स्वयंपाकघरावर होऊ नये.