26 C 
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी बँकांना जोरदार फटकारले. त्यांनी बँकांकडून विम्यासारख्या आर्थिक उत्पादनांची चुकीच्या पद्धतीने विक्री (मिसेल-सेलिंग) करण्यावर नाराजी व्यक्त केली आणि त्यांना त्यांच्या मुख्य कामावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला. अर्थ मंत्रालयानेही बँका आणि विमा कंपन्यांना सांगितले आहे की, त्यांनी ग्राहकांना चुकीच्या पॉलिसी विकू नयेत. बँकांचे अधिक लक्ष विमा पॉलिसींवर आरबीआयच्या सेंट्रल बोर्डला संबोधित केल्यानंतर सीतारमण यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, बँकांनी त्यांच्या मुख्य व्यवसायावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे... माझी नेहमीच ही तक्रार राहिली आहे की, तुम्ही अशा विमा पॉलिसी विकण्यात जास्त वेळ घालवत आहात ज्यांची गरजच नाही. आणि गंमत म्हणजे, हा मुद्दा (आरबीआय आणि आयआरडीएआय यांच्यात) अधांतरी राहिला. मिस-सेलिंगबाबत मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली होती. यापूर्वी, 11 फेब्रुवारी रोजी, आरबीआयने मिस-सेलिंगबाबत मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. यात म्हटले आहे की, जर बँकांनी चुकीच्या पद्धतीने कोणतेही उत्पादन किंवा सेवा विकली, तर त्यांना ग्राहकाने भरलेली संपूर्ण रक्कम परत करावी लागेल. यासोबतच, बँकेच्या धोरणानुसार ग्राहकाला झालेल्या नुकसानीची भरपाई देखील द्यावी लागेल. यावर सामान्य जनता 4 मार्चपर्यंत आपले मत देऊ शकते. मिस-सेलिंग म्हणजे काय? एकूण तक्रारींपैकी २२% प्रकरणे चुकीच्या पद्धतीने पॉलिसी विकण्याशी संबंधित अलीकडेच आलेल्या IRDAI च्या अहवालानुसार, जीवन विमा कंपन्यांविरुद्ध दाखल झालेल्या एकूण तक्रारींच्या संख्येत कोणतीही विशेष घट झालेली नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आज म्हणजेच २३ फेब्रुवारी रोजी रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना मिळालेला दिलासा देणारा आदेश रद्द केला आहे. या निर्णयानंतर आता बँक ऑफ बडोदा, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि आयडीबीआय बँक अंबानी यांना 'फ्रॉड' (फसवणूक करणारा) कर्जदार घोषित करण्याची कार्यवाही पुन्हा सुरू करू शकतील. यापूर्वी न्यायालयाने बँकांच्या या प्रक्रियेवर स्थगिती दिली होती. रिलायन्स अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) च्या कंपन्यांशी संबंधित ४०,००० कोटींच्या बँक फसवणुकीची चौकशी सुरू आहे. काय आहे फसवणुकीचा वाद? एसबीआयने एका ऑडिट अहवालाच्या आधारे अंबानींच्या खात्यांना फसवणूक (धोखाधडी) श्रेणीत टाकले होते. बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेल्या तत्त्वांचे पालन केले नाही, असे म्हणत अंबानींनी या कारवाईला आव्हान दिले होते. डिसेंबर 2025 मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने अनिल अंबानींच्या खात्यांना फसवणूक घोषित करण्यावर स्थगिती दिली आहे. आता बँक कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही करू शकतील. जानेवारीमध्ये बँकांनी आव्हान दिले होते बँक ऑफ बडोदा, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि आयडीबीआय बँकेने जानेवारी 2026 मध्ये सिंगल बेंचच्या स्थगिती आदेशाला आव्हान दिले होते. बँकांचा युक्तिवाद होता की त्यांना फॉरेन्सिक ऑडिटच्या आधारावर कारवाई करायची आहे. सोमवारी, विभागीय खंडपीठाने बँकांचे युक्तिवाद स्वीकारले. आता बँका कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही करू शकतील. अनिल अंबानी म्हणाले - परवानगीशिवाय देश सोडून जाणार नाही यापूर्वी, गेल्या आठवड्यातच त्यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की ते देश सोडून कुठेही जाणार नाहीत आणि परवानगीशिवाय परदेश प्रवास करणार नाहीत. त्यांना 26 फेब्रुवारी रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहायचे आहे. अंबानी म्हणाले- तपासात पूर्ण सहकार्य करेन अनिल अंबानी यांनी गेल्या आठवड्यात स्पष्ट केले होते की, ते रिलायन्स ग्रुप (ADAG) च्या कंपन्यांविरुद्ध सुरू असलेल्या ED आणि CBI च्या तपासात पूर्ण सहकार्य करतील. त्यांनी हे देखील सांगितले की, ते जुलै 2025 पासून भारतातच आहेत आणि त्यांची सध्या परदेशात जाण्याची कोणतीही योजना नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटी (SIT) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते या महिन्याच्या सुरुवातीला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने प्रकरणाच्या तपासात होत असलेल्या विलंबावर नाराजी व्यक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणांना (ईडी आणि सीबीआय) विचारले होते की तपासाला इतका वेळ का लागत आहे. यासोबतच न्यायालयाने ईडीला एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते जेणेकरून 40,000 कोटी रुपयांच्या या कथित घोटाळ्याच्या तपासाला गती देता येईल.
चीनी अभियंता हॉवर्ड हुआंग यांची कथा एखाद्या विज्ञान कथेतील चित्रपटाच्या प्रत्यक्षात उतरण्यासारखी आहे. बीजिंगमध्ये नुकत्याच आयोजित केलेल्या जगातील पहिल्या ह्युमनॉइड रोबोट गेम्समध्ये, जेव्हा चीनी रोबोट ‘टिएन कूं अल्ट्रा’ने 100 मीटर धावण्याच्या शर्यतीत सुवर्णपदक जिंकले, तेव्हा संपूर्ण जग थक्क झाले. पण या विजयामागे एक खास तंत्रज्ञान होते, ज्याने या मशीन्सना 3-डी व्हिजन सेन्सर्सद्वारे मानवी दृष्टी दिली. हे हुआंग यांच्या ऑर्बेका कंपनीने तयार केले आहे. त्यांनी 2013 मध्ये या कंपनीची स्थापना केली होती. बीजिंग युनिव्हर्सिटी आणि नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूरमधून अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतलेले हुआंग कधीकाळी फक्त रिसर्च पेपर लिहीत असत. 2004 च्या ‘आय रोबोट’ चित्रपटाने त्यांचा दृष्टिकोन बदलला. त्यांनी शैक्षणिक करिअर सोडून कारखान्यांसाठी संशोधन करण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या या कामामुळे ते रातोरात रोबोटच्या जगाचे नायक बनले आहेत. आपल्या नवनवीन शोधाबद्दल हुआंग म्हणतात, ‘आम्ही रोबोटला अशी दृष्टी देऊ इच्छितो, जी माणसांपेक्षाही चांगली असेल.’ ते म्हणतात की आमची कंपनी असे कॅमेरे बनवते जे केवळ रंगच नव्हे तर खोलीही ओळखतात. यामुळे रोबोट गुंतागुंतीच्या वातावरणात माणसांप्रमाणे नेव्हिगेट करू शकतात. ऑर्बेकच्या यशाचा अंदाज यावरून लावता येतो की चीन आणि दक्षिण कोरियाच्या मोबाइल सेवा रोबोटिक्स बाजारपेठेत 3D व्हिजन सेन्सर्सपैकी 70% वाटा याच कंपनीचा आहे. कंपनीच्या प्रमुख ग्राहकांमध्ये फिनटेक दिग्गज आणि जॅक मा यांच्या नेतृत्वाखालील ‘अँट ग्रुप’ (Ant Group) देखील आहे. या कंपन्या ऑर्बेकच्या कॅमेऱ्यांचा वापर फेशियल रिकग्निशन म्हणजेच चेहऱ्याद्वारे होणाऱ्या पेमेंटसाठी करतात. असो, हुआंगचे पूर्ण लक्ष मानवी रोबोट्स बनवण्यावर आहे. त्यांची कंपनी केवळ सेन्सर्सच बनवत नाही, तर वर्षाला एक लाख स्वायत्त मोबाइल रोबोट्स एकत्र करण्याची क्षमताही विकसित केली आहे. ते आता व्हिएतनाममध्ये त्यांचा दुसरा कारखाना बांधत आहेत जेणेकरून अमेरिकन बाजाराची मागणी पूर्ण करता येईल. 2025 च्या सुरुवातीच्या नऊ महिन्यांत कंपनीला 90 कोटींचा नफा झाला, जी एक वर्षापूर्वी 140 कोटी रुपयांच्या तोट्यात होती. उत्पन्न 938 कोटी रुपये राहिले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत दुप्पट आहे. कंपनीच्या शेअर्समध्ये आलेल्या वाढीमुळे हुआंग अब्जाधीश बनले. जानेवारीच्या मध्यापर्यंत त्यांची एकूण संपत्ती सुमारे 15 हजार कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. एआय आणि 3डी सेन्सर्सच्या संगमातून येणार आहे मोठी क्रांती -हे तंत्रज्ञान रोबोटला मानवाप्रमाणे खोली ओळखण्याची शक्ती देते, ज्यामुळे ते जटिल आणि आव्हानात्मक वातावरणात सहजपणे नेव्हिगेट करू शकतात आणि आजूबाजूच्या वस्तूंशी समन्वय साधू शकतात.- प्रगत सेन्सर्समुळे एआय-शक्तीवर चालणाऱ्या मानवाकृती रोबोट्सची बाजारपेठ वेगाने वाढण्याची अपेक्षा आहे, जी 2050 पर्यंत 7.5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते.-या सेन्सर्सचा वापर फॅक्टरीमधील कामे, साफसफाई करणारे सर्व्हिस रोबोट्स आणि वृद्धांची काळजी घेणारे ‘ह्यूमन-केअर’ बॉट्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे.-लिडार आणि 3डी व्हिजन सेन्सर्सच्या संयोगाने सेल्फ-ड्रायव्हिंग कार आणि ड्रोन्ससाठी लांब पल्ल्याच्या नेव्हिगेशन आणि अचूक ओळखण्याचा मार्ग खुला होत आहे.- चीनमध्ये या सुट्या भागांच्या मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामुळे मानवाकृती रोबोट्स बनवण्याचा खर्च पुढील 5-10 वर्षांत जवळपास अर्धा होऊ शकतो, ज्यामुळे हे तंत्रज्ञान सामान्य वापरासाठी अत्यंत सुलभ होईल.- जनरेटिव्ह एआय आणि स्मार्ट एआय चिप्ससह या व्हिजन सेन्सर्सचे एकत्रीकरण रोबोट्सना त्यांच्या वातावरणाबद्दल अधिक संवेदनशील आणि समजदार बनवत आहे.
सोन्या-चांदीच्या दरात आज म्हणजेच 23 फेब्रुवारी रोजी वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 3,362 रुपयांनी वाढून 1,58,428 रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी तो 1,55,066 रुपयांवर होता. तर, एक किलो चांदीची किंमत 15,236 रुपयांनी वाढून 2,65,550 रुपयांवर आली आहे. काल त्याची किंमत 2,50,314 रुपये प्रति किलो होती. तज्ञांच्या मते, येत्या काही दिवसांत सोन्या-चांदीच्या किमती आणखी वाढू शकतात. या वर्षी सोने 25,000 रुपयांनी आणि चांदी 35,000 रुपयांनी महाग झालीया वर्षी सोन्या-चांदीच्या किमतीत सातत्याने चढ-उतार दिसून येत आहे. सोने या वर्षी आतापर्यंत 25,000 रुपयांनी आणि चांदी 35,000 रुपयांनी महाग झाली आहे. या दरम्यान 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1.76 लाख रुपये आणि चांदीने 3.86 लाख रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. या वर्षी आतापर्यंत सोन्या-चांदीची वाटचाल टीप:- सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदीची किंमत किलोमध्ये | स्त्रोत:- IBJA कॅरेटनुसार सोन्याची किंमत देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याची किंमत स्रोत: goodreturns 23 फेब्रुवारी, 2026) 2025 मध्ये सोने ₹57 हजार महाग झाले सोन्याचा भाव 1.80 लाखांपर्यंत जाऊ शकतोइन्व्हेस्टमेंट बँकिंग कंपनी UBS नुसार सोन्याची मागणी कायम आहे. 2025 मध्ये जगभरातील केंद्रीय बँकांनी 863 टन सोने खरेदी केले होते. आता असा अंदाज आहे की 2026 मध्ये ही खरेदी वाढून 950 टनांपर्यंत पोहोचू शकते. यासोबतच, गोल्ड ईटीएफ (ETF) मधील गुंतवणूकही वाढून 825 टन होण्याची अपेक्षा आहे. UBS ला पूर्ण विश्वास आहे की 2026 मध्ये सोन्याच्या किमती आणखी वाढतील. अहवालानुसार, वर्षाच्या मध्यापर्यंत सोने 6,200 डॉलर प्रति औंसच्या उच्चांकाला स्पर्श करू शकते. जर रुपयांच्या हिशोबाने बोलायचे झाल्यास, सोन्याचा भाव 1.80 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत जाऊ शकतो. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.
आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या शेअर्समध्ये आज म्हणजेच 23 फेब्रुवारी रोजी 10% चा लोअर सर्किट लागला आणि तो 75.16 रुपयांच्या भावावर आला आहे. खरं तर, बँकेने BSE ला माहिती दिली आहे की, तिच्या चंदीगडमधील एका शाखेत सुमारे 590 कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. हरियाणा सरकारच्या एका विभागाने बँकेला काही संशयास्पद व्यवहारांबद्दल माहिती दिल्यावर हे प्रकरण उघडकीस आले. बँकेने सध्या या प्रकरणात सामील असलेल्या 4 संशयित कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. हरियाणा सरकारच्या खात्यांमध्ये झाली गडबडबँकेने सांगितले की, प्राथमिक तपासणीत असे समोर आले आहे की, ही फसवणूक चंदीगडमधील एका विशेष शाखेत हरियाणा सरकारच्या काही खात्यांसोबत झाली आहे. बँकेनुसार, सध्या त्या खात्यांच्या जुळणीची प्रक्रिया सुरू आहे, ज्यात सुमारे 590 कोटींची रक्कम समाविष्ट आहे. ही गडबड कधीपासून सुरू होती, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न बँक आता करत आहे. बाहेरील लोकांसोबत संगनमताचा संशय पैसे वसूल करण्याचे प्रयत्न सुरूआयडीएफसी फर्स्ट बँकेने त्या बँकांनाही 'रिकॉल रिक्वेस्ट' पाठवली आहे, ज्यांच्या खात्यांमध्ये संशयास्पद पैसे हस्तांतरित केले गेले आहेत. बँकेने इतर बँकांना त्या 'संशयास्पद खात्यां'मधील शिल्लक रक्कम थांबवून ठेवण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून पैशांची वसुली करता येईल. बँकेचे म्हणणे आहे की नुकसानीचे योग्य मूल्यांकन तपास आणि वसुलीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच होऊ शकेल.
सेन्सेक्समध्ये आज म्हणजेच सोमवार, २३ फेब्रुवारी रोजी तेजी आहे. तो ५०० अंकांनी (०.६०%) वाढून ८३,३०० च्या वर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील १५० अंकांनी (०.५८%) वर आहे. तो २५,७०० च्या पातळीवर पोहोचला आहे. आजच्या व्यवहारात ऑटो आणि सरकारी बँकांच्या शेअर्समध्ये खरेदी आहे. आशियाई बाजारात संमिश्र व्यवहार अमेरिकन बाजारात २० फेब्रुवारी रोजी तेजी परदेशी गुंतवणूकदारांनी 934 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले क्लीनमॅक्स एनव्हायरो एनर्जीचा IPO आजपासून खुला अक्षय ऊर्जा कंपनी क्लीनमॅक्स एनव्हायरो एनर्जी सोल्युशन्सचा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) आजपासून खुला झाला आहे. गुंतवणूकदार 25 फेब्रुवारीपर्यंत यात बोली लावू शकतील. कंपनी या IPO द्वारे 3,100 रुपये उभे करू इच्छिते. कंपनी या इश्यूद्वारे नवीन शेअर्स आणि ऑफर फॉर सेल (OFS) दोन्ही घेऊन येत आहे. शुक्रवारी सेन्सेक्स 316 अंकांनी वाढून बंद झाला होता गेल्या पाच व्यावसायिक सत्रांमध्ये सेन्सेक्स 0.2% वाढला. तर शुक्रवारी तो 316 अंकांनी म्हणजेच 0.38% ने वाढून 82,814 च्या पातळीवर बंद झाला. याचबरोबर, निफ्टी 50 या आठवड्यात 0.4% ने मजबूत झाला. शुक्रवारी त्यात 117 अंकांची म्हणजेच 0.46% ची वाढ झाली आणि तो 25,571 वर बंद झाला.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी पुढील हप्ता फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापासून ते मार्च 2026 पर्यंत खात्यात जमा केला जाऊ शकतो. मात्र, सरकारने अद्याप याची अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही. या योजनेअंतर्गत लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वर्षातून तीन हप्त्यांमध्ये (प्रत्येकी 2-2 हजार रुपये, एकूण 6000 रुपये) दिले जातात. ही रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. eKYC केली नाही तर पैसे अडकू शकतात पोर्टलनुसार, सर्व नोंदणीकृत शेतकऱ्यांसाठी eKYC करणे अनिवार्य आहे. जर तुमचे eKYC प्रलंबित असेल, तर हप्ता थांबवला जाऊ शकतो. शेतकरी स्वतः PM किसान पोर्टलवर जाऊन OTP द्वारे eKYC करू शकतात किंवा जवळच्या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) मध्ये जाऊन बायोमेट्रिक पद्धतीने ते पूर्ण करून घेऊ शकतात. नोव्हेंबरमध्ये आला होता 21वा हप्ता, आता पुढीलची प्रतीक्षा पीएम किसान योजनेचा 21वा हप्ता नोव्हेंबर 2025 मध्ये जारी करण्यात आला होता. नियमानुसार, दर चार महिन्यांच्या अंतराने ₹2,000 चा हप्ता दिला जातो. यानुसार, पुढील हप्त्याची वेळ फेब्रुवारी-मार्च 2026 येत आहे. पीएम-किसान योजना 2019 मध्ये सुरू झाली होती पीएम-किसान योजना फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरू झाली होती. या अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये आर्थिक मदत दिली जाते, जी तीन हप्त्यांमध्ये थेट त्यांच्या बँक खात्यात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) द्वारे पाठवली जाते. सध्या देशभरात 9 कोटींहून अधिक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. शेतकऱ्यांचे कमी उत्पन्न वाढवणे हे योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट या योजनेची सुरुवात लहान शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी करण्यात आली आहे. यामुळे ते शेतीत चांगले गुंतवणूक करू शकतील, बियाणे, खत आणि यंत्रसामग्री खरेदी करू शकतील आणि कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करू शकतील. ही पूर्णपणे केंद्र सरकारची योजना आहे, ज्यात सर्व पैसा सरकार देते. कोणाला मिळते ही मदत? योजना सांगते की सर्व भूधारक शेतकरी कुटुंबांना हा लाभ मिळू शकतो. येथे 'कुटुंब' म्हणजे पती, पत्नी आणि त्यांची अल्पवयीन मुले. परंतु काही लोक वगळले जातात, जेणेकरून मदत योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचेल. जसे की:
आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या चंदीगड येथील एका शाखेत सुमारे ५९० कोटींच्या फसवणुकीचे प्रकरण समोर आले आहे. बँकेने स्वतः शेअर बाजाराला (BSE) दिलेल्या माहितीत सांगितले की, या फसवणुकीत बँकेचेच काही कर्मचारी सामील आहेत. हरियाणा सरकारच्या एका विभागाने बँकेला काही संशयास्पद व्यवहारांची माहिती दिल्यावर हे प्रकरण उघडकीस आले. बँकेने सध्या या प्रकरणात सामील असलेल्या ४ संशयित कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. हरियाणा सरकारच्या खात्यांमध्ये गडबड बँकेने सांगितले की, प्राथमिक तपासणीत असे समोर आले आहे की, ही फसवणूक चंदीगडमधील एका विशिष्ट शाखेत हरियाणा सरकारच्या काही खात्यांशी संबंधित आहे. बँकेनुसार, सध्या त्या खात्यांच्या जुळणीची प्रक्रिया सुरू आहे, ज्यात सुमारे ५९० कोटींची रक्कम समाविष्ट आहे. बँक आता ही गडबड कधीपासून सुरू होती, हे शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. बाह्य व्यक्तींशी संगनमताचा संशय 4 कर्मचारी निलंबित, फॉरेन्सिक ऑडिटचे आदेश हे समोर आल्यानंतर बँकेने तात्काळ कारवाई करत 4 संशयित अधिकाऱ्यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबित केले आहे. बँकेने म्हटले आहे की ते दोषी कर्मचारी आणि बाहेरील लोकांविरुद्ध कठोर कारवाई करेल. यासोबतच, संपूर्ण प्रकरणाच्या निष्पक्ष चौकशीसाठी एका स्वतंत्र बाहेरील एजन्सीकडून 'फॉरेन्सिक ऑडिट' करण्याची प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आली आहे. बँकेने बोलावली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सची बैठक या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत बँकेच्या 'स्पेशल कमिटी फॉर मॉनिटरिंग फ्रॉड्स'ची बैठक 20 फेब्रुवारी रोजी बोलावण्यात आली होती. त्यानंतर 21 फेब्रुवारी रोजी बँकेच्या ऑडिट कमिटी आणि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सची बैठक झाली, ज्यात या फसवणुकीची माहिती सामायिक करण्यात आली. पैसे वसूल करण्याचे प्रयत्न सुरू आयडीएफसी फर्स्ट बँकेने त्या बँकांनाही 'रिकॉल रिक्वेस्ट' पाठवली आहे, ज्यांच्या खात्यांमध्ये संशयास्पद पैसे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. बँकेने इतर बँकांना त्या 'संशयास्पद खात्यां'मधील शिल्लक रक्कम रोखून ठेवण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून पैशांची वसुली करता येईल. बँकेचे म्हणणे आहे की, नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन तपासणी आणि वसुलीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच होऊ शकेल.
भारतीय शेअर बाजारासाठी मागील आठवडा चढ-उताराचा राहिला. आता सोमवार, २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या नवीन व्यावसायिक आठवड्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफपासून ते भारताच्या जीडीपीसारख्या आर्थिक आकडेवारीपर्यंत, अनेक गोष्टी आहेत ज्या गुंतवणूकदारांच्या खिशावर परिणाम करतील. चला, या आठवड्यात बाजारात काय होऊ शकते ते समजून घेऊया… आता 3 घटक जे बाजाराची दिशा ठरवण्यात महत्त्वाचे ठरतील… 1. ट्रम्पचे नवीन टॅरिफ आणि अमेरिका-भारत व्यापार करार अमेरिकेच्या टॅरिफशी संबंधित घोषणांवर संपूर्ण जगाचे लक्ष आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 20 फेब्रुवारी रोजी ट्रम्पने जगभरातील देशांवर लावलेले टॅरिफ रद्द केले होते. या निर्णयानंतर ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्व देशांवर 10% टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली. त्यानंतर एका दिवसाने, 21 फेब्रुवारी रोजी, जागतिक टॅरिफ 10% वरून 15% पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. टॅरिफबाबत वारंवार केल्या जाणाऱ्या या बदलांमुळे जगभरात अनिश्चितता वाढली आहे. याच दरम्यान, भारतीय अधिकारी एका व्यापार कराराला अंतिम रूप देण्यासाठी अमेरिकेला जात आहेत. या कराराशी संबंधित कोणतीही सकारात्मक बातमी बाजारासाठी बूस्टरचे काम करू शकते. 2. शुक्रवारी जाहीर होणार भारताच्या जीडीपीची आकडेवारी सांख्यिकी मंत्रालय (MoSPI) 27 फेब्रुवारी रोजी नवीन मालिकेच्या आधारावर जीडीपीचे अंदाज जाहीर करेल. याव्यतिरिक्त, सरकारचे अर्थसंकल्पीय आकडे, परकीय चलन साठा आणि पायाभूत सुविधांच्या उत्पादनाचे आकडे देखील याच आठवड्यात येतील. हे आकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती कशी आहे हे दर्शवतील. 3. FO एक्स्पायरीमुळे अस्थिरता वाढेल फेब्रुवारी महिन्याची मासिक FO एक्स्पायरी 24 फेब्रुवारी रोजी आहे. साधारणपणे एक्स्पायरीच्या आठवड्यात बाजारात बरीच उलथापालथ दिसून येते. ट्रेडर आपली जुनी पोझिशन सेटल करतात किंवा पुढील सिरीजमध्ये घेऊन जातात, ज्यामुळे बाजारात चढ-उतार वाढतो. 4. अमेरिकन बाजार घरगुती बाजाराची चाल अमेरिकन शेअर बाजारानेही प्रभावित होते. शुक्रवारी डाऊ जोन्स 0.17% घसरून 49,359 वर बंद झाला. तर, SP 500 0.06% घसरून 6,940 वर बंद झाला. नॅसडॅक कंपोझिट देखील किरकोळ 14.63 अंकांनी (0.06%) घसरून 23,515 वर आला. 5. FII/DII ची सक्रियता शुक्रवारच्या आकडेवारीनुसार, परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी (FIIs) भारतीय शेअर बाजारातून 934 कोटी रुपये काढले. तर, घरगुती संस्थागत गुंतवणूकदारांनी (DIIs) 2,637.15 कोटी रुपयांची निव्वळ खरेदी केली. मात्र, फेब्रुवारीमध्ये आतापर्यंत FII ची गुंतवणूक सकारात्मक राहिली आहे. शुक्रवारी सेन्सेक्स 316 अंकांनी वाढून बंद झाला होता गेल्या पाच व्यावसायिक सत्रांमध्ये सेन्सेक्स 0.2% वाढला. तर शुक्रवारी तो 316 अंकांनी म्हणजेच 0.38% वाढून 82,814 च्या पातळीवर बंद झाला. याचबरोबर, निफ्टी 50 या आठवड्यात 0.4% ने मजबूत झाला. शुक्रवारी त्यात 117 अंकांची म्हणजेच 0.46% ची वाढ झाली आणि तो 25,571 वर बंद झाला. अस्वीकरण: हा लेख केवळ माहिती आणि शिकण्यासाठी आहे. वर दिलेली मते आणि सल्ला वैयक्तिक विश्लेषक किंवा ब्रोकिंग कंपन्यांचे आहेत, दैनिक भास्करचे नाहीत. आम्ही गुंतवणूकदारांना सल्ला देतो की कोणताही गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांचा सल्ला घ्यावा.
रिटेलच्या जगात एका नव्या युगाची सुरुवात झाली आहे. दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी ॲमेझॉनने वार्षिक महसुलाच्या बाबतीत वॉलमार्टला मागे टाकून जगातील सर्वात मोठ्या कंपनीचा किताब आपल्या नावावर केला आहे. ही उपलब्धी केवळ ॲमेझॉनच्या प्रचंड विस्ताराचेच नव्हे, तर बाजारात तंत्रज्ञान आणि क्लाउड कंप्युटिंगच्या वाढत्या वर्चस्वाचेही प्रमाण आहे. ताज्या अहवालानुसार, वॉलमार्टने 31 जानेवारी रोजी संपलेल्या मागील 12 महिन्यांसाठी 713.2 अब्ज डॉलरची विक्री नोंदवली. या तुलनेत, ॲमेझॉनने वर्ष 2025 साठी 717 अब्ज डॉलरचा महसूल नोंदवला आहे. बेझोस यांनी 1994 मध्ये एका गॅरेजमधून सुरू केलेला हा प्रवास आता 717 अब्ज डॉलरच्या वार्षिक विक्रीपर्यंत पोहोचला आहे, जे ई-कॉमर्स आणि क्लाउड कंप्युटिंगच्या वाढत्या ताकदीचे प्रमाण आहे. ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेसमुळे उत्पन्नात 10 पट वाढ तज्ञांचे मत आहे की, ॲमेझॉनची ही वाढ केवळ रिटेलमुळे नसून तंत्रज्ञानामुळे आहे. -क्लाउडचे वर्चस्व: ॲमेझॉनचा क्लाउड कंप्युटिंग व्यवसाय, ‘ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेस’ (AWS), या यशाचा मुख्य आधार आहे. -डेटाचे महत्त्व: जर AWS चा महसूल वगळला, तर ॲमेझॉनची विक्री 588 अब्ज डॉलरवर येते. म्हणजेच, AI च्या युगात डेटा सेंटर्सच्या बळावर ॲमेझॉनने हे स्थान मिळवले आहे. -विकासाचा वेग: गेल्या दशकात ॲमेझॉनचा महसूल वॉलमार्टच्या तुलनेत 10 पट वेगाने वाढला आहे. दोन्ही दिग्गज एकमेकांच्या क्षेत्रात घुसखोरी करत आहेत. दोन्ही कंपन्या एकमेकांच्या मुख्य क्षेत्रात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.- वॉलमार्टचे ई-कॉमर्समधील यश- ॲमेझॉनने ‘होल फूड्स’ विकत घेतले असले तरी, वॉलमार्ट ऑनलाइन व्यवसाय विकसित करण्यात पुढे राहिले.- ॲमेझॉनची डिजिटल पोहोच- ॲमेझॉनच्या ॲप आणि वेबसाइटवर दरमहा 2.7 अब्ज लोक येतात. वॉलमार्ट सर्वात मोठा फिजिकल रिटेलर आहे. तज्ञांचे मत- हा ॲमेझॉनचा एक पोकळ विजय आहे. सांता क्लारा विद्यापीठाच्या रिटेल मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटचे संचालक कीर्ती कल्याणम म्हणतात, ‘हा एक पोकळ विजय आहे. ॲमेझॉनने वॉलमार्टला रिटेलच्या खेळात हरवले नाही, तर एका नवीन व्यवसायाच्या (क्लाउड) माध्यमातून मागे टाकले आहे, ज्यात वॉलमार्ट अस्तित्वातच नाही.’ जेफ बेझोस जगातील चौथे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती, संपत्ती २२८ अब्ज डॉलर ब्लूमबर्ग बिलियनेअर्स इंडेक्सनुसार, ॲमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझोस सध्या जगातील चौथे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत. त्यांची एकूण संपत्ती २२८ अब्ज डॉलर इतकी अंदाजित करण्यात आली आहे, जी प्रामुख्याने ॲमेझॉनमधील त्यांच्या शेअर्सशी संबंधित आहे. बाजार मूल्यात एनव्हीडिया अव्वल स्थानी, ॲमेझॉनपेक्षा दुप्पट, वॉलमार्टपेक्षा ४ पट महसुलाच्या बाबतीत ॲमेझॉन नंबर-१ असले तरी, गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने एनव्हीडिया जगातील सर्वात मौल्यवान कंपनी राहिली आहे. ४.५ ट्रिलियन डॉलरच्या मार्केट कॅपसह एनव्हीडियाचे मूल्य ॲमेझॉनपेक्षा दुप्पट आणि वॉलमार्टपेक्षा चार पट आहे.
चॅटजीपीटीमध्ये सुरक्षा अलर्ट:ओपनएआयने दोन स्पेशल मोड लाँच केले, तुमचा डेटा कधी धोक्यात आहे हे सांगेल
ओपनएआयने चॅटजीपीटीमध्ये दोन नवीन सुरक्षा वैशिष्ट्ये जोडली आहेत: लॉकडाउन मोड आणि एलिव्हेटेड रिस्क लेबल्स. या साधनांचा उद्देश आहे की, वापरकर्त्याचा डेटा एआयद्वारे चोरीला जाऊ नये. डिजिटल पेमेंट, आधार-लिंक्ड सेवा, ऑनलाइन बँकिंग आणि वेगाने वाढणाऱ्या एआयच्या वापराच्या काळात भारतासारख्या देशासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे. विशेषतः जेव्हा सायबर फसवणूक आणि डेटा लीकच्या घटना सातत्याने वाढत आहेत. सायबर फसवणुकीपासून बचाव प्रॉम्प्ट इंजेक्शन नावाचा एक नवीन सायबर धोका देखील समोर आला आहे. यात हॅकर एखाद्या डॉक्युमेंटमध्ये लपलेले निर्देश टाकतो. वापरकर्ता जेव्हा ते चॅटजीपीटीसारख्या एआय टूलने वाचवतो, तेव्हा एआय नकळतपणे गोपनीय माहिती उघड करू शकते. समजा, तुम्ही एखाद्या संशयास्पद वेबसाइटवरील मजकूर एआयने विश्लेषण करून घेतला, तर त्यात लपलेला कमांड एआयला तुमच्या सिस्टममधून डेटा काढण्यासाठी प्रवृत्त करतो. एलिव्हेटेड रिस्क लेबल: आधी अलर्ट, मग ॲक्शन हे फीचर युझरला आधीच चेतावणी देईल की ज्या फीचरचा किंवा वेब-कनेक्टेड टूलचा वापर केला जात आहे, ते जास्त डेटा उघड करू शकते. म्हणजेच, जर चॅटजीपीटी एखाद्या बाह्य थर्ड पार्टी वेबसाइट किंवा ॲपशी कनेक्ट होत असेल, तर स्क्रीनवर स्पष्ट दिसेल की यात संभाव्य धोके असू शकतात. यामुळे युझर स्वतःच ठरवू शकेल की त्याला एआयसोबत चॅटमध्ये पुढे जायचे आहे की नाही. लॉकडाउन मोड: पूर्णपणे ‘सेफ मोड’ निवडण्याचा पर्याय लॉकडाउन मोड देखील युझर्ससाठी उपयुक्त ठरेल. तो चालू केल्यावर, चॅटजीपीटी बाह्य सिस्टीम, थर्ड-पार्टी ॲप्स आणि वेब कनेक्शन मर्यादित करेल. यामुळे डेटा बाहेर जाण्याची शक्यता कमी होईल. हे फीचर विशेषतः पत्रकार, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, सरकारी अधिकारी किंवा संवेदनशील माहितीशी संबंधित युझर्ससाठी उपयुक्त ठरू शकते. ते लॉकडाउन मोडमध्ये सुरक्षित चॅट करू शकतील.
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) देशातील टोल प्लाझा पूर्णपणे डिजिटल बनवण्याची तयारी करत आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून राष्ट्रीय महामार्गावरील सर्व टोल प्लाझावर रोख व्यवहार पूर्णपणे बंद केले जाऊ शकतात. त्यानंतर टोलचे पेमेंट केवळ फास्टॅग (FASTag) किंवा UPI सारख्या डिजिटल माध्यमांद्वारेच करता येईल. NHAI चा उद्देश टोल ऑपरेशन्स अधिक पारदर्शक आणि योग्य बनवणे हा आहे. सध्या देशातील 1,150 पेक्षा जास्त टोल प्लाझावर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली लागू आहे. टोल प्लाझावरील गर्दी कमी करण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला NHAI नुसार, टोल प्लाझावर रोख पेमेंटमुळे अनेकदा वाहतूक कोंडीची परिस्थिती निर्माण होते. विशेषतः पीक अवर्समध्ये (गर्दीच्या वेळी) रोख व्यवहारांमुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात आणि सुट्या पैशांवरून वादही होतात. डिजिटल पेमेंट पूर्णपणे अनिवार्य झाल्याने ही समस्या राहणार नाही. 98% गाड्यांवर आधीपासूनच FASTag लावलेला आहे देशात फास्टॅगचा वापर खूप वेगाने वाढला आहे. आकडेवारीनुसार, सध्या 98% पेक्षा जास्त वाहनांमध्ये फास्टॅग लावलेला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियमांनुसार, जर एखादे वाहन सक्रिय फास्टॅगशिवाय टोल प्लाझाच्या फास्टॅग लेनमध्ये गेले आणि रोख पैसे भरले, तर त्याच्याकडून दुप्पट टोल वसूल केला जातो. तर, जर एखाद्या वापरकर्त्याने UPI द्वारे पैसे भरले, तर त्याला लागू टोल दराच्या 1.25 पट शुल्क भरावे लागते. 1,150 पेक्षा जास्त टोल प्लाझावर प्रणाली बदलेल NHAI चे हे पाऊल देशातील 1,150 पेक्षा जास्त टोल प्लाझा आणि एक्सप्रेसवेवर लागू होईल. प्राधिकरणाचे मत आहे की, पूर्णपणे डिजिटल व्यवहार झाल्याने माहिती व्यवस्थापनात सुलभता येईल आणि महसुलाची गळतीही थांबेल. हा उपक्रम सरकारच्या त्या मोठ्या उद्दिष्टाचा भाग आहे, ज्यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग नेटवर्कला तंत्रज्ञानाशी जोडून उच्च-कार्यक्षम बनवायचे आहे.
या आठवड्यात सोने-चांदीत वाढ:सोने ₹2,300 ने वाढून ₹1.55 लाख प्रति 10 ग्रॅम, चांदी ₹8,000 ने महागली
या आठवड्यात सोन्या-चांदीच्या दरात वाढ झाली. सोने २,३०० रुपयांनी वाढून १.५५ लाख रुपये प्रति १० ग्रॅमवर पोहोचले आहे. यापूर्वी ते गेल्या आठवड्यात म्हणजेच १३ फेब्रुवारी, शुक्रवारी १.५३ लाख रुपयांवर होते. तर चांदी २.४२ लाख रुपये प्रति किलोवरून वाढून २.५० लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच त्याची किंमत ८,००० रुपयांनी वाढली आहे. या वर्षी सोने 22,000 रुपये आणि चांदी 20,000 रुपयांनी महाग झाली या वर्षी सोने-चांदीच्या दरात सातत्याने चढ-उतार दिसून येत आहे. 2026 मध्ये आतापर्यंत सोने 22,000 रुपयांनी आणि चांदी 20,000 रुपयांनी महाग झाली आहे. या दरम्यान, 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1.76 लाख रुपये आणि चांदीने 3.86 लाख रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.
डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील दिग्गज फोन-पे (PhonePe) ने आपल्या वापरकर्त्यांसाठी एक खास वैशिष्ट्य सुरू केले आहे. आता यूपीआय (UPI) व्यवहार करण्यासाठी वारंवार 4 किंवा 6 अंकी पिन (PIN) टाकण्याची गरज भासणार नाही. वापरकर्ते त्यांच्या स्मार्टफोनच्या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाचा, म्हणजेच फिंगरप्रिंट किंवा फेस आयडीचा वापर करून थेट पैसे देऊ शकतील. फोन-पेने सांगितले की, या वैशिष्ट्याचा उद्देश पेमेंटला पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित आणि सोपे बनवणे आहे. सध्या ही सुविधा अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी सुरू करण्यात आली आहे, जी लवकरच आयफोन (iOS) वापरकर्त्यांसाठी देखील उपलब्ध करून दिली जाईल. 'शोल्डर सर्फिंग'पासून सुटका, गर्दीतही पिन सुरक्षित राहीलफोन-पेनुसार, अनेकदा गर्दीच्या ठिकाणी पेमेंट करताना 'शोल्डर सर्फिंग'चा (मागे उभ्या असलेल्या व्यक्तीने पिन पाहून घेणे) धोका असायचा. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणामुळे हा धोका पूर्णपणे नाहीसा होईल. याव्यतिरिक्त, अनेकदा वापरकर्ते आपला यूपीआय पिन विसरतात किंवा चुकीचा टाइप करतात, ज्यामुळे व्यवहार अयशस्वी होतो. ₹5,000 पर्यंतची मर्यादा, त्याहून अधिक रकमेसाठी पिन आवश्यक असेलकंपनीने या 'वन-टच' पेमेंट पद्धतीसाठी एक मर्यादा निश्चित केली आहे. वापरकर्ते बायोमेट्रिकद्वारे ₹5,000 पर्यंतचे व्यवहार करू शकतील. सुरक्षेच्या दृष्टीने, जर देयकाची रक्कम ₹5,000 पेक्षा जास्त असेल, तर सिस्टम पूर्वीप्रमाणेच UPI पिन मागेल. स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया: बायोमेट्रिक पेमेंट असे इनेबल करा जर तुम्ही PhonePe वापरकर्ते असाल, तर या 5 सोप्या स्टेप्समध्ये हे फीचर सुरू करू शकता: स्टेप 1: सर्वात आधी तुमच्या फोनमध्ये PhonePe ॲप उघडा. स्टेप 2: वर डाव्या बाजूला तुमच्या 'प्रोफाइल' (Profile) फोटोवर क्लिक करा. स्टेप 3: खाली 'पेमेंट सेटिंग'मध्ये जाऊन 'Manage Payments' वर टॅप करा. स्टेप 4: येथे तुम्हाला 'Biometric Pay' चा आयकॉन दिसेल, त्यावर क्लिक करा. पायरी 5: ज्या बँक खात्यासाठी ही सुविधा हवी आहे, ते निवडा आणि बायोमेट्रिक सक्षम करा. पायरी 6: सेटअप पूर्ण करण्यासाठी एकदा तुमचा यूपीआय पिन टाका आणि बायोमेट्रिक वापरून पुष्टी करा.
आयटेल A100 रिव्ह्यू:प्रीमियम डिझाइनसह नेटवर्क कॉलिंगसारखे फीचर्स, कमी बजेटमध्ये चांगला पर्याय
टेक कंपनी आयटेलने भारतात बजेट सेगमेंटमध्ये नवीन स्मार्टफोन A100 सादर केला आहे. फोन प्रीमियम डिझाइनसह आला आहे. आम्ही फोन एक आठवडा वापरला आहे, तर चला जाणून घेऊया यात काय खास आहे... या फोनमधील सर्वात खास 'अल्ट्रा लिंक' फीचर आहे, ज्यामुळे सिम नेटवर्क नसतानाही दुसऱ्या आयटेल फोनवर अनलिमिटेड कॉल करता येतात. याव्यतिरिक्त, फोन खरेदी केल्यानंतर 100 दिवसांच्या आत स्क्रीन खराब झाल्यास, कंपनी मोफत स्क्रीन बदलून देईल. डिझाइन आणि बिल्ड: स्लिम बॉडी आणि प्रीमियम मॅट फिनिश फोन पॉलीकार्बोनेट मटेरियलपासून बनवला आहे आणि तो मिलिटरी ग्रेड सर्टिफिकेशन (MIL-STD-810H) सह येतो, म्हणजेच दैनंदिन वापरासाठी फोन खूप मजबूत आहे. फोन फक्त 8.49mm पातळ आहे, ज्यामुळे तो हातात धरल्यावर खूप स्लिम आणि प्रीमियम अनुभव देतो. मागील बाजूस स्टायलिश टेक्स्चर दिले आहे. येथे कॅमेरा मॉड्यूल आणि फिंगरप्रिंट सेन्सरची जागा खूप स्वच्छ ठेवली आहे. आयटेल A100 मध्ये सिल्क ग्रीन, प्योर ब्लॅक आणि टायटॅनियम गोल्ड असे तीन कलर पर्याय मिळतील. फोनच्या उजव्या बाजूला पॉवर बटण आणि व्हॉल्यूम रॉकर्स दिले आहेत. खाली चार्जिंग पोर्ट आणि स्पीकर ग्रिल आहे. यात IR ब्लास्टर देखील दिला आहे, ज्यामुळे तुम्ही टीव्ही आणि एसीला रिमोटप्रमाणे नियंत्रित करू शकता. फोनमध्ये ट्रिपल कार्ड स्लॉट आहे, म्हणजेच, तुम्ही दोन सिम कार्डसोबत एक मेमरी कार्ड देखील लावू शकता. हा सिल्क ग्रीन, टायटॅनियम गोल्ड आणि प्योर ब्लॅक या तीन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. आयटेल A100: स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: फोनमध्ये 6.6-इंच HD+ IPS डिस्प्ले देण्यात आला आहे. बजेट फोन असूनही, यात 90Hz चा रिफ्रेश रेट मिळतो, ज्यामुळे स्क्रोलिंग आणि गेमिंग स्मूथ राहते. स्क्रीनवर वॉटरड्रॉप नॉच डिझाइन देण्यात आले आहे, ज्यात सेल्फी कॅमेरा आहे. या किंमत श्रेणीत बेझल्स आणि खालची चिन सरासरीच मिळते. मोठी स्क्रीन असल्यामुळे यावर व्हिडिओ पाहण्याचा अनुभव चांगला राहतो. यात ॲपलच्या आयफोनमध्ये मिळणाऱ्या डायनॅमिक आयलंडसारखे 'डायनॅमिक बार' फीचर देखील आहे, जे बॅटरी स्टेटस आणि नोटिफिकेशन्सची माहिती स्क्रीनच्या वरच्या भागात दाखवते. कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी मागील पॅनलवर 8 मेगापिक्सेल आणि सेल्फीसाठी 5 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा देण्यात आला आहे. दोन्ही कॅमेऱ्यांनी तुम्ही 30fps वर फुल HD व्हिडिओ शूट करू शकता. यात पोर्ट्रेट मोडचा पर्याय देखील आहे, जो मागील आणि सेल्फी दोन्ही कॅमेऱ्यांमध्ये काम करतो. या किमतीनुसार फोटोची गुणवत्ता ठीक आहे. परफॉर्मन्स: हा एक 4G फोन आहे, ज्यात युनिसोक T7100 चिपसेट देण्यात आला आहे. हा हेवी गेमिंगसाठी नाही, पण रोजची कामे सहज करू शकतो. फोन अँड्रॉइड 15 (गो एडिशन) वर चालतो, जो लाईट ॲप्ससोबत खूप स्मूथ काम करतो. यात स्टॉक डायलर देण्यात आला आहे, ज्यामुळे तुम्ही कोणालाही कळू न देता कॉल रेकॉर्डिंग करू शकता. बॅटरी: फोनमध्ये 5000mAh ची मोठी बॅटरी आहे, जी आरामात एका दिवसाचा बॅकअप देते. 10W च्या चार्जरने पूर्ण चार्ज होण्यासाठी याला सुमारे 1.5 ते 2 तास लागतात. अंतिम निर्णय स्टोरेज आणि किमतीबद्दल बोलायचं झाल्यास, हे दोन व्हेरिएंटमध्ये येते. याच्या 3GB रॅम + 64GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 6,800 रुपये आणि 4GB रॅम + 64GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 7,499 रुपये आहे. जर तुमचे बजेट ₹7,000 च्या आसपास असेल आणि तुम्हाला असा फोन हवा असेल, जो दिसायला स्टायलिश आणि प्रीमियम असेल, जो मजबूत असेल आणि ज्यामध्ये लेटेस्ट अँड्रॉइड 15 आणि आवाजाशिवाय कॉल रेकॉर्डिंग मिळेल. तर आयटेल A100 तुमच्यासाठी एक उत्तम व्हॅल्यू-फॉर-मनी पर्याय असू शकतो.
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी सांगितले की, अमेरिकेसोबतचा 'अंतरिम व्यापार करार' फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत अंतिम होईल. मार्चमध्ये यावर स्वाक्षऱ्या होतील, तर एप्रिलपासून हा करार पूर्णपणे लागू होईल. यासोबतच, भारत येत्या काही महिन्यांत जगातील मोठ्या देशांसोबतच्या व्यापारी करारांवर अंतिम शिक्कामोर्तब करेल. एप्रिलमध्ये ब्रिटन आणि ओमानसोबतही मुक्त व्यापार करार (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. 23 फेब्रुवारीला अंतिम होईल कायदेशीर मसुदा 23 फेब्रुवारीपासून भारत आणि अमेरिकेचे अधिकारी अमेरिकेत तीन दिवसांची महत्त्वाची बैठक घेतील. या बैठकीचा उद्देश 7 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या 'संयुक्त निवेदना'च्या आधारावर कायदेशीर मसुदा तयार करणे हा आहे. वाणिज्य मंत्रालयाचे मुख्य वाटाघाटीकार दर्पण जैन भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करतील. अशी अपेक्षा आहे की, करात 25% वरून 18% पर्यंत कपात करण्याचा अधिकृत आदेश याच आठवड्यात किंवा पुढील आठवड्यापर्यंत येईल. यामुळे भारताच्या कापड, चामडे आणि रत्न-दागिने (जेम्स-ज्वेलरी) यांसारख्या क्षेत्रांना थेट फायदा होईल. 7 फेब्रुवारी रोजी व्यापार कराराची घोषणा झाली होती. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी 7 फेब्रुवारी रोजी पत्रकार परिषदेत अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराची माहिती दिली होती. त्यांनी सांगितले होते की, भारतीय कृषी उत्पादने अमेरिकेत शून्य शुल्कावर निर्यात केली जातील, तर अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांना भारतात कोणतीही शुल्क सवलत देण्यात आलेली नाही. पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले की, या करारामध्ये जनुकीय सुधारित (GM) अन्नपदार्थांना भारतात प्रवेश करण्याची परवानगी मिळालेली नाही. ते म्हणाले - हा करार भारतीय निर्यातदारांसाठी 30 ट्रिलियन डॉलर (सुमारे 27.18 लाख कोटी रुपये) ची बाजारपेठ खुली करेल. याव्यतिरिक्त, भारताने पुढील 5 वर्षांत अमेरिकेकडून 50 हजार कोटी डॉलर (45 लाख 30 हजार कोटी रुपये) किमतीची उत्पादने खरेदी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. भारत आणि अमेरिकेने शुक्रवारी अंतरिम व्यापार कराराची (ITA) रूपरेषा जारी केली आहे. या अंतर्गत, भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकेचा कर 50% ने कमी करून 18% करण्यात आला आहे. रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावरून भारतावर लावलेला 25% अतिरिक्त कर देखील काढून टाकण्यात आला आहे. नॉन-टॅरिफ अडथळे दूर करतील दोन्ही देश पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांनी काही नियम ठरवण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून या कराराचा फायदा प्रामुख्याने अमेरिका आणि भारतालाच मिळेल, तिसऱ्या कोणत्याही देशाला नाही. भारत आणि अमेरिकेचा या व्यापार करारात नॉन-टॅरिफ अडथळे दूर करण्यावर विशेष लक्ष आहे. हे अडथळे टॅरिफ नसतात, पण ते व्यापाराला कठीण बनवतात. अमेरिकन वैद्यकीय उपकरण कंपन्यांना भारतात किंमत निश्चित करण्याचे नियम, नोंदणीतील विलंब यांसारख्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. एप्रिलमध्ये ब्रिटन आणि ओमानसोबत झालेला करार लागू होईल.
टाटा मोटर्सने आज 20 फेब्रुवारी रोजी आपली सर्वात लोकप्रिय इलेक्ट्रिक मायक्रो एसयूव्ही 'पंच EV' चे फेसलिफ्ट मॉडेल भारतात लॉन्च केले आहे. नवीन पंच EV मध्ये केवळ डिझाइन आणि फीचर्सच अपडेट केले नाहीत, तर कंपनीने तिची बॅटरी क्षमता देखील वाढवली आहे. नवीन फेसलिफ्ट मॉडेल पंचच्या पेट्रोल (ICE) आवृत्तीपासून मोठ्या प्रमाणात प्रेरित आहे. नवीन पंच EV 12.3 इंचाची स्क्रीन, कनेक्टेड LED टेललाइट्स आणि व्हेंटिलेटेड सीट्ससारख्या लक्झरी फीचर्ससह आली आहे. तसेच, सुरक्षिततेसाठी 6 एअरबॅग्स आणि 360 कॅमेरासारखे फीचर्स स्टँडर्ड मिळतील. नवीन पंच सध्याच्या मॉडेलपेक्षा 30 हजार रुपयांनी स्वस्त झाली याची किंमत 9.69 लाख रुपयांपासून सुरू होते, जी टॉप व्हेरिएंटमध्ये ₹12.59 लाख रुपयांपर्यंत जाते. टाटाने नवीन पंच EV 5 ट्रिम्समध्ये सादर केली आहे - स्मार्ट, स्मार्ट+, ॲडव्हेंचर, एम्पावर्ड आणि एम्पावर्ड+. इलेक्ट्रिक कारचे नवीन बेस व्हेरिएंट जुन्या मॉडेलपेक्षा ₹30,000 स्वस्त आहे, तर मोठ्या बॅटरीचे टॉप व्हेरिएंट आता ₹1.85 लाखांपर्यंत परवडणारे झाले आहे. कारची बुकिंग सुरू झाली आहे आणि लवकरच तिची डिलिव्हरी देखील सुरू केली जाईल. टाटा पंच फेसलिफ्ट: व्हेरिएंटनुसार किंमत एक्सटीरियर डिझाइन: बदललेला फ्रंट लुक आणि नवीन अलॉय व्हील्स फ्रंट प्रोफाइल: कारच्या पुढील भागातील सर्वात मोठा बदल तिच्या ग्रिल आणि लाइट सेटअपमध्ये आहे. फेसलिफ्ट मॉडेलमध्ये हेडलॅम्प्सना जोडणारी काळी पट्टी काढून टाकण्यात आली आहे. त्याचबरोबर कनेक्टेड LED DRLs च्या डिझाइनमध्येही बदल करण्यात आला आहे. फ्रंट स्कफ प्लेटलाही नवीन रूप देण्यात आले आहे. साइड आणि मागील भाग: साइड प्रोफाइलमध्ये नेक्सॉन ईव्हीपासून प्रेरित नवीन 'एरो-ऑप्टिमाइज्ड' अलॉय व्हील्स देण्यात आले आहेत, जे रेंज वाढवण्यास मदत करतात. मागील बाजूस याच्या पेट्रोल व्हर्जनप्रमाणे कनेक्टेड LED टेल-लॅम्प मिळण्याची अपेक्षा आहे. कलर पर्याय: कंपनीने यात एक नवीन 'ब्राइट यलो' कलर सादर केला आहे, जो हॅरियरच्या सनलीट यलोसारखा दिसतो. यात कॉन्ट्रास्टिंग ब्लॅक रूफ (डुअल टोन) चा पर्याय देखील मिळेल. इंटिरियर: 12.3 इंचाची मोठी स्क्रीन आणि लक्झरी केबिन केबिनमध्ये कंपनीने तंत्रज्ञान आणि कम्फर्टवर लक्ष केंद्रित केले आहे... डॅशबोर्ड आणि डिस्प्ले: यात नवीन 12.3-इंचची मोठी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम मिळू शकते, जी वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्लेला सपोर्ट करेल. सीटिंग आणि सनरूफ: प्रीमियम अनुभवासाठी नवीन सीट अपहोल्स्ट्री आणि व्हेंटिलेटेड सीट्स दिल्या जाऊ शकतात. तसेच यात इलेक्ट्रिक सनरूफचे फीचर देखील असेल. स्टिअरिंग: टाटाचे नवीन टू-स्पोक आणि इल्युमिनेटेड लोगो असलेले स्टिअरिंग व्हील यात पाहायला मिळेल. परफॉर्मन्स: 9.5 सेकंदात 0-100 किमी प्रति तास वेग मेकॅनिकलदृष्ट्या नवीन पंच ईव्हीमध्ये मोठ्या बदलांची शक्यता कमी आहे. यात पूर्वीप्रमाणेच दोन बॅटरी पर्याय मिळू शकतात. ही EV केवळ 9.5 सेकंदात 0-100 किमी प्रति तास वेग पकडू शकते आणि तिचा टॉप स्पीड 140kmph आहे. EV मध्ये दोन ई-ड्राइव्ह पर्याय आहेत: एक 120bhp, 190Nm टॉर्क व्हर्जन आणि एक 80bhp, 114 Nm टॉर्क व्हर्जन. कारमध्ये दोन बॅटरी पॅक पर्याय मिळतील - 25kWh (मिड रेंज) आणि 35kWh (लॉन्ग रेंज). मिड रेंज ट्रिममध्ये एका चार्जवर कार 315km आणि लॉन्ग रेंजमध्ये 421km पर्यंतची रेंज (MIDC) मिळेल. स्टँडर्डमध्ये केवळ 3.3kW AC चार्जर मिळतो, तर लॉन्ग रेंजमध्ये 7.2kW AC चार्जरसोबत 50kW DC फास्ट चार्जिंग देखील मिळते. सुरक्षा वैशिष्ट्ये: ADAS आणि 6 एअरबॅग्सने सुसज्ज असेल ADAS तंत्रज्ञान: पंच EV मध्ये रडार आणि कॅमेरा-आधारित ADAS सिस्टीम दिली जाऊ शकते, ज्यात ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग आणि लेन कीप असिस्ट यांसारखी वैशिष्ट्ये असतील. स्टँडर्ड सुरक्षा: 6 एअरबॅग्स, ABS सह EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल (ESC) आणि 360-डिग्री कॅमेरा यांसारखी वैशिष्ट्ये याला सेगमेंटमधील सर्वात सुरक्षित इलेक्ट्रिक कार बनवतील.
आज 20 फेब्रुवारी रोजी सोने-चांदीच्या दरात किरकोळ घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोने 132 रुपयांनी स्वस्त होऊन ₹1.54 लाखांवर आले आहे. तर, एक किलो चांदी 792 रुपयांनी घसरून ₹2.45 लाखांवर आली आहे. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे: वाहतूक आणि सुरक्षा: सोने एका शहरातून दुसऱ्या शहरात नेण्यासाठी इंधन आणि मोठ्या सुरक्षेचा खर्च येतो. आयात केंद्रांपासून अंतर वाढल्यास वाहतूक खर्च वाढतो, ज्यामुळे स्थानिक दर वाढतात. खरेदीचे प्रमाण : दक्षिण भारतासारख्या प्रदेशात वापर जास्त (सुमारे 40%) असल्यामुळे ज्वेलर्स मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी करतात. मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्यावर मिळणाऱ्या सवलतीचा फायदा ग्राहकांना कमी किमतीच्या रूपात मिळतो. स्थानिक ज्वेलरी संघटना: प्रत्येक राज्य आणि शहराच्या स्वतःच्या ज्वेलरी संघटना (उदा. तामिळनाडूमध्ये मद्रास ज्वेलर्स असोसिएशन) असतात. या संघटना स्थानिक मागणी आणि पुरवठ्याच्या आधारावर आपल्या भागासाठी सोन्याचा दर ठरवतात. जुना साठा आणि खरेदी किंमत: ज्वेलर्सनी आपला साठा कोणत्या दराने खरेदी केला आहे, हे देखील महत्त्वाचे आहे. ज्या ज्वेलर्सकडे जुना आणि स्वस्त दरात खरेदी केलेला साठा असतो, ते ग्राहकांकडून कमी किंमत आकारू शकतात. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे काहीसा असा असू शकतो- AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा (क्रॉस चेक करा): सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरे चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटले तर ते बनावट आहे. आईस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ खूप वेगाने वितळेल. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येऊ शकतो. क्लॉथ टेस्ट: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ते खरे आहे.
नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या 'इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026' चा आज 20 फेब्रुवारी रोजी पाचवा आणि शेवटचा दिवस आहे. शिखर परिषदेच्या अंतिम दिवशी भारत आणि अमेरिकेने 'पॅक्स सिलिका' डिक्लेरेशनवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. हा करार सेमीकंडक्टर सप्लाय चेन, चिप डिझाइन आणि मॅन्युफॅक्चरिंगच्या क्षेत्रात मैलाचा दगड मानला जात आहे. सरकारला आशा आहे की या शिखर परिषदेनंतर पुढील दोन वर्षांत भारताला तंत्रज्ञान क्षेत्रात 200 अब्ज डॉलर म्हणजेच, सुमारे 16.6 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक मिळेल. अश्विनी वैष्णव म्हणाले- भारत सेमीकंडक्टरचे केंद्र बनेल केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शिखर परिषदेत पॅक्स सिलिका कराराचे महत्त्व सांगताना म्हटले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण जगात भारताविषयी विश्वास निर्माण केला आहे. ते म्हणाले की, जग भारतावर विश्वास ठेवते कारण आम्ही बौद्धिक संपदा (IP) चा आदर करतो. पॅक्स सिलिका करार आपल्या देशात सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूतपणे स्थापित करण्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. आपण केवळ एक शिखर परिषद आयोजित करत नाही आहोत, तर युवा पिढीच्या भविष्याचा पाया रचत आहोत. मोदी आणि ट्रम्प यांची लवकरच भेट होण्याची शक्यता शिखर परिषदेत सहभागी झालेले भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांनी या आयोजनाला अत्यंत प्रभावी म्हटले. जेव्हा त्यांना पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीबद्दल विचारण्यात आले, तेव्हा त्यांनी संकेत देत म्हटले - संपर्कात रहा. मला खात्री आहे की योग्य वेळी ही भेट नक्कीच होईल. विकसनशील देशात होणारी पहिली AI शिखर परिषद ही आपल्या प्रकारची पहिली एआय शिखर परिषद आहे जी विकसनशील देशात होत आहे. 5 दिवसांच्या या शिखर परिषदेत जगभरातील नेते, मंत्री आणि टेक कंपन्यांच्या सीईओनी भाग घेतला. शिखर परिषदेदरम्यान, टेक कंपन्यांनी भारतात अनेक नवीन पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि करारांची घोषणा केली आहे. आज संध्याकाळी हे नेते एआयला हाताळण्यावर आणि त्याचे धोके कमी करण्यावर एक सामायिक दृष्टिकोन सादर करतील. गुंतवणुकीची 'त्सुनामी': 200 अब्ज डॉलर येण्याची अपेक्षा या परिषदेच्या माध्यमातून भारताने स्वतःला जागतिक AI आणि चिप उत्पादन केंद्राच्या रूपात सादर केले आहे. सरकारचा अंदाज आहे की, पुढील दोन वर्षांत देशात AI, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात 200 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक येईल. रिलायन्स आणि टाटा सारख्या भारतीय समूहांसोबत जागतिक कंपन्यांची भागीदारी ही गुंतवणूक प्रत्यक्षात आणण्यास मदत करेल. काय आहे ‘पॅक्स सिलिका’? हा भारत आणि अमेरिकेदरम्यान झालेला एक धोरणात्मक करार आहे. याचा मुख्य उद्देश चीनवरील अवलंबित्व कमी करून सेमीकंडक्टर (चिप) पुरवठा साखळी सुरक्षित करणे हा आहे. या अंतर्गत दोन्ही देश चिप डिझाइन, संशोधन आणि उत्पादनावर एकत्र काम करतील.
सेन्सेक्स 100 अंकांनी घसरून 82,400 वर:आयटी शेअर्समध्ये विक्री, तर सरकारी बँकांच्या शेअर्समध्ये खरेदी
सेन्सेक्स आज, म्हणजेच शुक्रवार, 20 फेब्रुवारी रोजी 100 अंकांनी घसरून 82,400 च्या आसपास व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील जवळपास सपाट आहे. तो 25,440 च्या पातळीवर आहे. आजच्या व्यवहारात आयटी शेअर्समध्ये विक्री आहे. तर सरकारी बँकांच्या शेअर्समध्ये खरेदी आहे. क्लीनमॅक्स एनव्हायरो एनर्जीचा IPO 23 फेब्रुवारीपासून खुला होईल रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी क्लीनमॅक्स एनव्हायरो एनर्जी सोल्युशन्सचा इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) 23 फेब्रुवारी रोजी खुला होईल. गुंतवणूकदार 25 फेब्रुवारीपर्यंत यात बोली लावू शकतील. कंपनी या IPO द्वारे 3,100 रुपये उभे करू इच्छिते. कंपनी या इश्यूद्वारे फ्रेश शेअर्स आणि ऑफर फॉर सेल (OFS) दोन्ही घेऊन येत आहे. काल सेन्सेक्स 1236 अंकांनी घसरून बंद झाला होता शेअर बाजारात काल म्हणजेच 19 फेब्रुवारी रोजी घसरण झाली. सेन्सेक्स 1236 अंकांनी (1.48%) घसरणीसह 82,498 च्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 365 अंकांची (1.41%) घसरण झाली, तो 25,454 च्या पातळीवर बंद झाला. ऑटो, रियल्टी आणि बँकिंग शेअर्समध्ये जास्त घसरण झाली.
मारुती सुझुकीने आपली पहिली इलेक्ट्रिक कार ई-विटाराची संपूर्ण किंमत सूची (प्राइस लिस्ट) जारी केली आहे. ई-विटारा 49kWh आणि 61kWh च्या दोन बॅटरी पॅक पर्यायांसह आली आहे. कंपनीचा दावा आहे की, कार एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर 543 किलोमीटरपेक्षा जास्त धावते. इलेक्ट्रिक एसयूव्हीमध्ये 360 डिग्री कॅमेरा, एअरबॅग आणि लेव्हल-2 ॲडव्हान्स ड्रायव्हिंग असिस्टन्स सिस्टम (ADAS) यांसारखी सुरक्षा वैशिष्ट्ये (सेफ्टी फीचर्स) देण्यात आली आहेत. याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ₹15.99 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. तर, BAAS प्रोग्राम अंतर्गत बॅटरीशिवाय कार ₹10.99 लाखांमध्ये खरेदी करता येईल. ही मारुतीच्या प्रीमियम नेक्सा शोरूमद्वारे विकली जाईल. ₹३.९९ प्रति किलोमीटर भाडे द्यावे लागेल, मोफत चार्ज करता येईल ग्राहकांना बॅटरीसाठी 'बॅटरी-एज-ए-सर्व्हिस' (BaaS) प्रोग्राम अंतर्गत ₹३.९९ प्रति किलोमीटर भाडे द्यावे लागेल. कंपनीने सध्या ४९kWh बॅटरी पॅक असलेल्या बेस 'डेल्टा' व्हेरिएंटची किंमत सांगितली आहे, संपूर्ण किंमत सूची नंतर जाहीर केली जाईल. कार डेल्टा, झेटा आणि अल्फा व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध असेल. कारची बुकिंग २१ हजार रुपयांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे. यासोबतच तिची डिलिव्हरीही सुरू झाली आहे. ही कार बाजारात ह्युंदाई क्रेटा इलेक्ट्रिक आणि टाटा कर्व्ह EV सारख्या गाड्यांना टक्कर देईल. बॅटरी पॅकवर 8 वर्षे किंवा 1,60,000 किलोमीटरपर्यंत आणि गाडीवर 3 वर्षांची वॉरंटी मिळेल. गाडीची वॉरंटी 5 वर्षांपर्यंत वाढवता येऊ शकते. यासोबत घरी चार्जर बसवण्याची सुविधा मोफत दिली जाईल. तसेच, मारुतीच्या 'e for me' ॲपद्वारे एक वर्षापर्यंत मोफत चार्जिंगची सुविधा देखील मिळेल. बॅटरी अॅज अ सर्व्हिस प्रोग्राम काय आहे? बॅटरी अॅज अ सर्व्हिस (BAAS) हा एक बॅटरी रेंटल प्रोग्राम आहे. या अंतर्गत इलेक्ट्रिक कार खरेदी करताना तिच्या किमतीत बॅटरी पॅकची किंमत समाविष्ट नसते. त्याऐवजी तुमच्याकडून बॅटरीच्या वापराप्रमाणे पैसे घेतले जातील. म्हणजे तुम्ही गाडी जेवढे किलोमीटर चालवाल, त्या हिशोबाने बॅटरीची किंमत भाड्याच्या शुल्काच्या स्वरूपात वसूल केली जाईल. जिथे तुम्हाला दर महिन्याला EMI च्या स्वरूपात पैसे द्यावे लागतील, पण तुम्हाला बॅटरी चार्ज करण्यासाठी वेगळे पैसे द्यावे लागतील. एक्सटीरियर: LED हेडलॅम्प आणि 19-इंच ब्लॅक व्हील सुझुकी ई विटारा नवीन हार्टेक्ट-ई प्लॅटफॉर्मवर विकसित करण्यात आली आहे, जी कंपनीने टोयोटासोबत मिळून बनवली आहे. सुझुकी ई विटाराची एक्सटीरियर डिझाइन EVX कॉन्सेप्ट मॉडेलसारखीच आहे. याच्या समोरच्या बाजूला पातळ LED हेडलाइट आणि वाय-शेप्ड LED DRL आणि स्टायलिश बंपरसोबत इंटिग्रेटेड फॉग लाइट देण्यात आल्या आहेत. बॉडी क्लेडिंग आणि 19-इंच ब्लॅक व्हील्ससह मिड-साईज एसयूव्ही बाजूने खूप मस्क्युलर दिसते. मागील गेटवरील डोर हँडल सी-पिलरवर देण्यात आले आहे. याशिवाय, छतावर एक इलेक्ट्रिक सनरूफ देखील आहे. ई विटाराच्या मागील बाजूस कॉन्सेप्ट व्हर्जनप्रमाणे 3-पीस लाइटिंग एलिमेंट असलेली कनेक्टेड LED टेल लाइट देण्यात आली आहे. इंटिरियर : 6 एअरबॅग स्टँडर्ड आणि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिळतील ई-विटाराला ड्युअल-टोन ब्लॅक आणि ऑरेंज केबिन देण्यात आली आहे. यात 2-स्पोक फ्लॅट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आणि व्हर्टिकल ओरिएंटेड एसी व्हेंट्सभोवती क्रोम टच देण्यात आला आहे. या केबिनचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे इंटिग्रेटेड फ्लोटिंग स्क्रीन सेटअप देण्यात आला आहे. यात 10.1-इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि 10.25-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आहे. कारमध्ये वायरलेस ॲपल कारप्ले/अँड्रॉइड ऑटो कनेक्टिव्हिटी, 10 प्रकारे इलेक्ट्रिकली ॲडजस्ट होणारी ड्रायव्हर सीट, पुढील व्हेंटिलेटेड सीट्स, ॲम्बियंट लाइटिंग, केबिन एअर फिल्टर, 10-स्पीकर इन्फिनिटी साउंड सिस्टम आणि अनेक ड्राइव्ह मोड्स यांसारखी वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत. 5-स्टार सेफ्टी रेटिंगसह लेव्हल-2 ADAS फीचर सुरक्षेबद्दल बोलायचं झाल्यास, इलेक्ट्रिक विटाराला भारत NCAP क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळाली आहे. यात 7 एअरबॅग, लेव्हल-2 ADAS (अॅडव्हान्स ड्रायव्हिंग असिस्ट सिस्टिम), फ्रंट आणि रिअर पार्किंग सेन्सरसह 360 डिग्री कॅमेरा, ऑटो होल्डसह इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टिम (TPMS) यांसारखी सेफ्टी फीचर्स मिळतात. परफॉर्मन्स: 45 मिनिटांत 80% चार्ज होईल, रेंज 543km युरोपियन मार्केटमध्ये ई विटारा दोन बॅटरी पॅक पर्यायांसह सादर करण्यात आली आहे. यामध्ये 49kWh आणि 61kWh बॅटरी पॅक पर्याय समाविष्ट आहेत. कारमध्ये 2 व्हील ड्राइव्ह आणि 4 व्हील ड्राइव्हचा पर्याय देखील देण्यात आला आहे. 49kWh बॅटरी: ही 144hp पॉवर देते आणि 440km रेंजचा (ARAI) दावा करते. ही केवळ 'डेल्टा' ट्रिममध्ये उपलब्ध आहे. 61kWh बॅटरी: ही 174hp पॉवर जनरेट करते आणि यामध्ये 543km रेंज मिळते. ही 'झेटा' आणि 'अल्फा' ट्रिम्समध्ये येते. 70kW च्या डीसी फास्ट चार्जरच्या मदतीने, ही 45 मिनिटांत 10 ते 80% पर्यंत चार्ज केली जाऊ शकते. घरी 7.4kW च्या चार्जरने चार्ज करण्यासाठी 6.5 ते 9 तास लागतात. मारुती 1 लाख चार्जिंग पॉइंट्सचे नेटवर्क उभे करेल ई-विटारा इलेक्ट्रिकचे गेल्या वर्षी अनावरण करण्यात आले होते कंपनीने गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये झालेल्या भारत ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो-2025 मध्ये ईव्हीचे अनावरण केले होते. त्यापूर्वी, मारुतीच्या मूळ कंपनी सुझुकी मोटर कॉर्पोरेशनने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये इटलीतील मिलान येथे झालेल्या मोटर शो EICMA-2024 मध्ये ई-विटाराचे जागतिक बाजारात अनावरण केले होते. ही मिड-साईज इलेक्ट्रिक एसयूव्ही EVX ची प्रोडक्शन आवृत्ती आहे, जी पहिल्यांदा ऑटो एक्सपो-2023 मध्ये सादर करण्यात आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 26 ऑगस्ट 2025 रोजी गुजरातच्या हंसालपूर येथे ई-विटाराला निर्यातीसाठी हिरवा झेंडा दाखवला होता. ही पूर्णपणे 'मेड-इन-इंडिया' इलेक्ट्रिक कार आहे आणि युरोप व जपानसारख्या 100 हून अधिक देशांमध्ये तिची निर्यात केली जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 26 ऑगस्ट 2025 रोजी गुजरातच्या हंसालपूर येथे ई-विटाराला निर्यातीसाठी हिरवा झेंडा दाखवला होता. ही पूर्णपणे 'मेड-इन-इंडिया' इलेक्ट्रिक कार आहे आणि युरोप व जपानसारख्या 100 हून अधिक देशांमध्ये तिची निर्यात केली जाईल.
X (ट्विटर), यू-ट्यूब, स्नॅपचॅट आणि फेसबुक यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना आजपासून त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर शेअर केल्या जाणाऱ्या AI, म्हणजेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कंटेंटवर लेबल लावावे लागेल. यासोबतच, जर कोणताही डीपफेक व्हिडिओ-फोटो अपलोड झाला, तर तो 3 तासांत काढून टाकावा लागेल. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने यासाठी IT नियम 2021 मध्ये बदल केले आहेत. मंत्रालयाने 10 फेब्रुवारी रोजी अधिसूचना जारी करून प्लॅटफॉर्मना नवीन नियमांचे पालन करण्याचे आदेश दिले होते. नवीन नियम डीपफेक आणि AI द्वारे तयार केलेल्या कंटेंटला लेबल लावण्यासाठी आणि त्याचा मागोवा घेण्यासाठी आहेत. आता AI कंटेंटमध्ये स्पष्टपणे लिहावे लागेल की हा खरा नाही, तर AI च्या मदतीने तयार केला आहे. यामुळे चुकीची माहिती आणि निवडणुकीतील गैरव्यवहार यांसारख्या समस्यांवर नियंत्रण येईल. पंतप्रधान म्हणाले- कंटेंटवर 'सत्यता लेबल'ची गरज पंतप्रधानांनी एआय समिटदरम्यान सूचना केली की, जसे खाण्याच्या वस्तूंवर 'पोषण लेबल' असते, तसेच डिजिटल कंटेंटवरही स्पष्ट लेबल असावे. यामुळे लोकांना कळेल की काय खरे आहे आणि काय बनावट, म्हणजे एआयने तयार केले आहे. सर्व AI ऑडिओ-व्हिडिओमध्ये लेबल लावावे लागेल नवीन नियम 3 (3) नुसार, जो कोणताही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म AI कंटेंटसारखी 'सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन' तयार करेल, त्याला प्रत्येक अशा कंटेंटवर ठळक लेबल लावावे लागेल. कायमस्वरूपी युनिक मेटा डेटा/आयडेंटिफायर देखील एम्बेड करावा लागेल. हे लेबल व्हिज्युअलमध्ये किमान 10% क्षेत्र व्यापेल किंवा ऑडिओमध्ये पहिल्या 10% वेळेत ऐकू येईल. मेटाडेटा कोणीही बदलू, लपवू किंवा हटवू शकणार नाही. प्लॅटफॉर्मना तांत्रिक पद्धतींचा अवलंब करावा लागेल जेणेकरून अपलोड करण्यापूर्वीच ते AI-निर्मित आहे की नाही हे तपासले जाईल. नवीन IT नियमांमध्ये हे 3 बदलही वापरकर्ते आणि उद्योगावर काय परिणाम होईल? वापरकर्ते आता बनावट सामग्री सहजपणे ओळखू शकतील. गैरमाहिती कमी होईल, परंतु निर्मात्यांना लेबल लावण्यासारख्या अतिरिक्त पायऱ्या उचलाव्या लागतील. उद्योग क्षेत्रासाठी आव्हान हे असेल की त्यांना मेटाडेटा आणि पडताळणीसाठी तंत्रज्ञान गुंतवणूक करावी लागेल, ज्यामुळे कामकाज थोडे महाग होऊ शकते. एकंदरीत, हे AI च्या गैरवापराला प्रतिबंध घालण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. मंत्रालयाने या नियमांवर काय म्हटले? माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने स्पष्टपणे सांगितले की हे पाऊल 'खुले, सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि जबाबदार इंटरनेट' तयार करण्यासाठी आहे. हे जनरेटिव्ह AI मुळे निर्माण होणारी गैरमाहिती, तोतयागिरी आणि निवडणूक हाताळणी (मॅनिप्युलेशन) यांसारख्या धोक्यांना हाताळेल. यामुळे इंटरनेट अधिक विश्वासार्ह बनेल. डीपफेक म्हणजे काय? डीपफेक हा एक प्रकारचा बनावट व्हिडिओ असतो, ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा, आवाज आणि हावभाव बदलले जातात. AI साधनांच्या मदतीने संपादन इतक्या सफाईने केले जाते की खरा आणि बनावट व्हिडिओ ओळखणे खूप कठीण होते.
अनिल अंबानी यांनी आज, म्हणजेच 19 फेब्रुवारी रोजी, सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यात त्यांनी वचन दिले आहे की ते न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय भारत सोडून जाणार नाहीत. हे प्रतिज्ञापत्र त्यांच्या रिलायन्स अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) च्या कंपन्यांशी संबंधित 40,000 कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीच्या चौकशीदरम्यान आले आहे. अंबानी यांनी न्यायालयाला हे देखील आश्वासन दिले आहे की ते ED आणि CBI द्वारे सुरू असलेल्या चौकशीत पूर्ण सहकार्य करतील. सध्या या दोन्ही एजन्सी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) च्या कंपन्यांविरुद्ध चौकशी करत आहेत. मुकुल रोहतगी यांनी दिलेल्या तोंडी आश्वासनाची पुष्टी मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अनिल अंबानी यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात अधिकृतपणे त्या अंडरटेकिंगला (वचन) स्वीकारले आहे, जे त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी 4 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात सादर केले होते. तेव्हा रोहतगी यांनी न्यायालयाला तोंडी आश्वासन दिले होते की अंबानी देश सोडून जाणार नाहीत. आता लेखी प्रतिज्ञापत्र दाखल झाल्यानंतर हे कायदेशीररित्या बंधनकारक झाले आहे. काय आहे ₹40,000 कोटींच्या फसवणुकीचे प्रकरण? बँक अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी होणार सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तपास यंत्रणांना कठोर निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, बँक अधिकाऱ्यांचा या फसवणुकीत काही सहभाग होता का, याचीही यंत्रणांनी तात्काळ चौकशी करावी. तपासात निधीच्या गैरवापराचा खुलासा ईडीने आतापर्यंतच्या तपासात असे आढळून आले आहे की रिलायन्स होम फायनान्स (RHFL) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स (RCFL) मध्ये मोठ्या प्रमाणावर निधीचा गैरवापर झाला आहे. 2017 ते 2019 दरम्यान, येस बँकेने RHFL मध्ये 2,965 कोटी आणि RCFL मध्ये 2,045 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. डिसेंबर 2019 पर्यंत ही रक्कम नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स (NPA) बनली. RHFL चे 1,353 कोटी आणि RCFL चे 1,984 कोटी अजूनही थकीत आहेत. एकूणच, येस बँकेला 2,700 कोटींहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाले. ईडीनुसार, हे निधी रिलायन्स ग्रुपच्या इतर कंपन्यांमध्ये वळवण्यात आले. कर्ज मंजुरी प्रक्रियेतही अनेक अनियमितता आढळल्या. जसे की, काही कर्जे त्याच दिवशी अर्ज करून, मंजूर करून वितरित करण्यात आली. फील्ड चेक आणि बैठका वगळण्यात आल्या. कागदपत्रे कोरी किंवा तारीख नसलेली आढळली. ईडीने याला 'इंटेंशनल कंट्रोल फेल्युअर' (जाणूनबुजून नियंत्रण अपयश) असे म्हटले आहे. तपास PMLA च्या कलम 5(1) अंतर्गत सुरू आहे आणि 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी जप्तीचे आदेश जारी करण्यात आले.
चायनीज रोबोटला गलगोटिया विद्यापीठाचा शोध असल्याचे सांगणाऱ्या प्राध्यापिका नेहा सिंह आता नवीन नोकरीच्या शोधात आहेत. त्यांनी लिंक्डइन प्रोफाइलवर 'ओपन टू वर्क' असा स्टेटस अपडेट केला आहे. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर सरकारने विद्यापीठाला AI परिषदेतून बाहेर काढले होते. तर विद्यापीठाने या संपूर्ण प्रकरणासाठी प्राध्यापिकेला जबाबदार धरत माफी मागितली आहे. विद्यापीठाने म्हटले, आमच्या एका प्रतिनिधीला योग्य माहिती नव्हती. त्या कॅमेऱ्यासमोर येण्याच्या उत्साहात चुकीची माहिती देऊन गेल्या. त्यांना प्रेसशी बोलण्यासाठी अधिकृतही केले नव्हते. आयटी सचिव म्हणाले- चुकीची माहिती खपवून घेतली जाणार नाही या वादावर बोलताना आयटी सचिव एस. कृष्णन म्हणाले, आम्ही इच्छितो की लोकांनी एक्सपोमध्ये जे काही प्रदर्शित करावे, त्यात त्यांचे वास्तविक काम दिसावे. अशा कार्यक्रमांचा वापर इतर कोणत्याही प्रकारे केला जावा असे आम्हाला वाटत नाही. चुकीच्या माहितीला प्रोत्साहन दिले जाऊ शकत नाही. मंत्रालयाने यापूर्वी मॉडेल्सची तपासणी केली नव्हती का, असे विचारले असता ते म्हणाले, या वस्तू विक्रीसाठी नव्हत्या, जिथे आम्हाला प्रमाणपत्राची (सर्टिफिकेशनची) गरज होती. जेव्हा एखादी व्यक्ती उत्पादनाचे प्रात्यक्षिक (डेमो) देते, तेव्हा आम्ही असे गृहीत धरतो की त्यांना काय म्हणायचे आहे हे त्यांना माहीत आहे. जर आम्ही प्रदर्शनातील प्रत्येक गोष्टीला प्रमाणित (सर्टिफाय) करू लागलो, तर लोक म्हणतील की आम्ही नवनवीनतेला (इनोव्हेशनला) थांबवत आहोत. व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने वादाला सुरुवात झाली व्हिडिओमध्ये विद्यापीठाच्या प्राध्यापिका नेहा सिंह म्हणत आहेत की, या रोबोटिक डॉगचे नाव 'ओरियन' आहे. हे गलगोटिया विद्यापीठाच्या 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स'ने तयार केले आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, विद्यापीठ एआय (AI) क्षेत्रात 350 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे. हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर अनेक टेक तज्ञांनी आणि वापरकर्त्यांनी दावा केला की हे खरेतर चीनी कंपनी 'युनिट्री'चे 'Go2' मॉडेल आहे, जे बाजारात 2-3 लाख रुपयांना उपलब्ध आहे. त्याचबरोबर, दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये, विद्यापीठ ज्या ड्रोनला कॅम्पसमध्ये 'सुरुवातीपासून' तयार केल्याचा दावा करत आहे, त्याला वापरकर्त्यांनी ₹40 हजार किमतीचे रेडीमेड 'स्ट्राइककर V3 ARF' मॉडेल असल्याचे सांगितले आहे.
लक्झरी घड्याळे आता केवळ श्रीमंती दाखवण्याचे आणि वेळ पाहण्याचे साधन राहिलेली नाहीत, तर वेगाने एक उत्तम गुंतवणूक बनत आहेत. याच कारणामुळे ती गुन्हेगारांच्या निशाण्यावर आहेत. आंतरराष्ट्रीय वॉच ट्रॅकिंग प्लॅटफॉर्म 'द वॉच रजिस्टर' च्या अहवालानुसार, 2025 मध्ये जगभरात 10 हजारांहून अधिक महागडी घड्याळे चोरीला गेल्याची किंवा हरवल्याची प्रकरणे नोंदवली गेली. म्हणजेच सरासरी प्रत्येक तासाला एक लक्झरी घड्याळ गायब होत आहे. आकडेवारी रंजक आहे. जागतिक लक्झरी वॉच मार्केटचा आकार 4.5 लाख कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. गेल्या दशकात 1.13 लाखांहून अधिक चोरीला गेलेली किंवा लुटलेली घड्याळे डेटाबेसमध्ये नोंदवली गेली. यांची अंदाजित किंमत 20,800 कोटी रुपये इतकी आहे. एका चोरीला गेलेल्या घड्याळाची सरासरी किंमत 14 लाख रुपये असते. 2025 मध्ये सुमारे 1,400 हरवलेली घड्याळे शोधून परत मिळवण्यात आली, जे एक मोठे यश मानले जात आहे. तथापि, तज्ञांचे म्हणणे आहे की चोरीचे खरे प्रकरण यापेक्षा कितीतरी जास्त असू शकतात, कारण केवळ अर्धे मालकच पोलिसांत तक्रार दाखल करतात. अनेक लोक त्यांच्या घड्याळाचा सिरीयल नंबर देखील रेकॉर्डमध्ये ठेवत नाहीत, ज्यामुळे ते परत मिळवणे कठीण होते. अहवालानुसार, ब्रिटनमध्ये महागड्या घड्याळांच्या चोरीच्या निम्म्याहून अधिक घटना लंडनमध्ये नोंदवण्यात आल्या. जानेवारी 2022 ते जुलै 2025 दरम्यान येथे 5,180 लक्झरी घड्याळे चोरीला गेली. फिरती मालमत्ता द वॉच रजिस्टरच्या तज्ञांचे म्हणणे आहे की लहान आकार आणि उच्च किमतीमुळे लक्झरी घड्याळे 'फिरती मालमत्ता' आहेत. काही जुनी घड्याळे खरेदी करण्यासाठी लोक लाखो डॉलर्स खर्च करण्यास तयार असतात. चोरीला गेलेली 51% घड्याळे रोलेक्सची 2025 मध्ये हरवलेल्या किंवा चोरीला गेलेल्या घड्याळांमध्ये सर्वाधिक 51% रोलेक्सची होती. जुनी घड्याळे बाजारात देखील 44% टाइमपीस याच ब्रँडचे असतात. रिचर्ड मिलची घड्याळे सर्वात महाग रिचर्ड मिलची घड्याळे खूप महाग असतात. 2024 मध्ये चोरीला गेलेली टॉप-10 घड्याळे याच ब्रँडची होती. अशा एका घड्याळाची सरासरी किंमत 3.23 कोटी रुपये आहे. 2025 मध्ये ऑस्ट्रेलियातील कॅनबेरा येथील एका घरातून 54 कोटी रुपयांच्या लिमिटेड एडिशन घड्याळाच्या चोरीच्या घटनेने बाजाराला धक्का बसला होता. लक्झरी घड्याळे गुन्हेगारांच्या निशाण्यावर का आहेत? लक्झरी घड्याळांच्या किमतीत वेगाने वाढ झाल्यामुळे आणि गुंतवणुकीचे साधन म्हणून त्यांची स्वीकारार्हता वाढल्यामुळे चोरीच्या घटना वाढल्या आहेत. त्यांना विकणे आणि लपवणे सोपे असते. सेकंडरी मार्केट आणि ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मने देखील त्यांची पुनर्विक्री सोपी केली आहे. अहवालानुसार, 17% मालक त्यांच्या घड्याळाचा सिरीयल नंबर रेकॉर्ड करत नाहीत आणि 8% लोकांना आठवत नाही की त्यांनी नंबर सुरक्षित ठेवला होता की नाही. यामुळे चोरीनंतर त्यांचा मागोवा घेणे कठीण होते.
देशातील पाच मोठ्या कार कंपन्या पुढील ५-६ वर्षांत सुमारे १ लाख कोटी रुपये गुंतवणूक करून उत्पादन क्षमता ६५% पर्यंत वाढवणार आहेत. यामुळे गाड्यांचे वार्षिक उत्पादन ५५ लाखांवरून ९० लाखांपर्यंत पोहोचू शकते. वाढत्या मागणीमुळे पुरवठा वाढेल, नवीन मॉडेल्स येतील आणि लोकप्रिय मॉडेल्ससाठी प्रतीक्षा कालावधी कमी होऊ शकतो. देशातील मोठ्या ऑटोमोबाइल कंपन्या मारुती सुझुकी इंडिया, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, महिंद्रा अँड महिंद्रा, टाटा मोटर्स आणि जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडियाने आक्रमक विस्ताराची योजना आखली आहे. या अंतर्गत मोठ्या गुंतवणुकीतून नवीन कारखाने उघडले जातील. एसयूव्ही, ईपी आणि हायब्रिड तंत्रज्ञानावर भर दिला जाईल. याचा अर्थ आगामी वर्षांत स्पर्धा वाढेल. परिणामी, सध्याच्या तुलनेत कमी किमतीत चांगल्या वैशिष्ट्यांच्या गाड्या बाजारात येऊ शकतात. क्षमता विस्ताराची स्पर्धा: नवीन कारखाने, मॉडेल्स, तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित मारुती सुझुकी: ३५,००० कोटींची नवीन गुंतवणूक कंपनी सध्या वर्षाला २६ लाख गाड्या बनवू शकते. २०२७ ते २०३० दरम्यान अतिरिक्त १५ लाख गाड्यांची उत्पादन क्षमता वाढवेल. गुजरातच्या गांधीनगरमध्ये वर्षाला १० लाख गाड्यांचा नवीन मोठा प्लांट उभारला जाईल. वाढत्या स्पर्धेमध्ये कंपनी बाजारातील आपला हिस्सा टिकवून ठेवू इच्छिते. टोयोटा किर्लोस्कर मोटर: क्षमता दुप्पट करणार टोयोटा किर्लोस्कर मोटर आपली उत्पादन क्षमता दुप्पट करून वर्षाला १० लाख गाड्यांपर्यंत पोहोचवणार आहे. बिदादी (कर्नाटक) प्लांटचा विस्तार करेल. महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगरमध्ये नवीन मोठा कारखाना उभारणार आहे. यामुळे फॉर्च्युनर, इनोव्हा सारख्या मॉडेल्सची लांबलेली प्रतीक्षा कमी होईल. महिंद्रा अँड महिंद्रा: वार्षिक उत्पादन ७.४ लाख वाढवणार कंपनी नागपूरमध्ये ५ लाख आणि चाकणमध्ये २.४ लाख युनिट्सची नवीन सुविधा जोडेल. सध्या वार्षिक उत्पादन क्षमता ७.७४ लाख गाड्यांची आहे. २०३० पर्यंत ती १५ लाखांपेक्षा जास्त नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. २०२७ मध्ये येणाऱ्या कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही रेंजसाठी हे आवश्यक आहे. टाटा मोटर्स नवीन ईव्ही, एसयूव्ही बाजारात आणणारकंपनी तामिळनाडूमध्ये नवीन प्रकल्प उभारणार आहे. यासाठी ९,००० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, वार्षिक २.५ लाख गाड्यांचे उत्पादन होईल. सध्याच्या कारखान्यांमध्ये वार्षिक ८.५ लाख गाड्यांचे उत्पादन होत आहे. कंपनी इलेक्ट्रिक कार आणि एसयूव्हीच्या नवीन मॉडेल्सवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. नवीन मॉडेल्स बाजारात आणणार आहे. एमजी मोटर क्षमता तिप्पट करणार जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ४,००० कोटींच्या गुंतवणुकीने आपली उत्पादन क्षमता जवळपास तिप्पट करून वार्षिक ३ लाख गाड्यांपर्यंत वाढवणार आहे. कंपनी प्लग-इन हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक गाड्यांचे नवीन मॉडेल्स बाजारात आणण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. आक्रमक विस्ताराची गरज का पडली? - जीएसटीच्या रचनेत बदल आणि कपातीमुळे करप्रणाली आता पूर्णपणे स्पष्ट झाली आहे. पूर्वी कराच्या बाबतीत अनिश्चितता होती, पण आता कंपन्या दीर्घकालीन नियोजन करू शकतात. - मागणी सातत्याने वाढत आहे. पुढील वर्षांमध्येही कमी-जास्त प्रमाणात हीच स्थिती राहील. वाहन विक्रेत्यांच्या फाडा संघटनेचे अध्यक्ष सीएस विग्नेश्वर म्हणाले की, जीएसटीमध्ये कपात अनेक वर्षे मागणी मजबूत ठेवेल. देशांतर्गत आणि परदेशी बाजारातील मजबूत मागणी हे सर्वात मोठे आकर्षण आहे. - 2025 मध्ये विक्रमी 45.30 लाख गाड्यांची विक्री झाली. - देशांतर्गत बाजारात वार्षिक विक्री 7.3% वाढली, इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी 17% वाढली - गाड्यांच्या निर्यातीत 19.2% ची मोठी वाढ झाली.
सोन्या-चांदीच्या दरात आज 19 फेब्रुवारी रोजी सलग दुसऱ्या दिवशी वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 3,151 रुपयांनी वाढून ₹1.55 लाखांवर पोहोचला आहे. तर, एक किलो चांदीचा भाव 8,432 रुपयांनी वाढून ₹2.45 लाखांवर पोहोचला आहे. या वर्षी सोन्या-चांदीच्या किमतीत सातत्याने चढ-उतार दिसून येत आहे. सोनं 2026 मध्ये आतापर्यंत 21,540 रुपयांनी आणि चांदी 14,810 रुपयांनी महाग झाली आहे. या दरम्यान, 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1.76 लाख रुपये आणि चांदीने 3.86 लाख रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे: सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे काहीसा असा असू शकतो- AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोनेचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोनेचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे ४ मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आईस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ खूप वेगाने वितळेल. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येऊ शकतो. क्लॉथ टेस्ट: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.
आज म्हणजेच 19 फेब्रुवारी रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स सुमारे 500 अंकांनी घसरून 83,500 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही सुमारे 150 अंकांची घसरण झाली आहे, तो 25,700 वर व्यवहार करत आहे. ऊर्जा, ऑटो आणि बँकिंग शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे. तर आयटी आणि फार्मा शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे. जागतिक बाजारात वाढ अमेरिकन बाजारात 18 फेब्रुवारी रोजी संमिश्र व्यवहार क्लीनमॅक्स एनवायरो एनर्जीचा IPO 23 फेब्रुवारीपासून खुला होईलरिन्यूएबल एनर्जी कंपनी क्लीनमॅक्स एनवायरो एनर्जी सोल्युशन्सचा इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) 23 फेब्रुवारी रोजी खुला होईल. गुंतवणूकदार 25 फेब्रुवारीपर्यंत यात बोली लावू शकतील. कंपनी या IPO द्वारे 3,100 रुपये उभे करू इच्छिते. कंपनी या इश्यूद्वारे फ्रेश शेअर्स आणि ऑफर फॉर सेल (OFS) दोन्ही घेऊन येत आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांनी 1,154 कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले काल बाजारात वाढ झाली होतीयापूर्वी काल म्हणजेच 18 फेब्रुवारी रोजी शेअर बाजारात वाढ झाली होती. सेन्सेक्स 283 अंकांच्या वाढीसह 83,734 वर बंद झाला होता. तर निफ्टीमध्येही 94 अंकांची वाढ झाली होती, तो 25,819 वर बंद झाला होता.
मायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक बिल गेट्स नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या AI परिषदेत आपले मुख्य भाषण देणार नाहीत. गेट्स फाउंडेशनने ही माहिती दिली. फाउंडेशनने सांगितले की, हा निर्णय खूप विचारपूर्वक घेण्यात आला आहे, जेणेकरून परिषदेचे संपूर्ण लक्ष तिच्या प्राधान्यांवर केंद्रित राहील. फाउंडेशनने सांगितले की, परिषदेत बिल गेट्स यांच्याऐवजी आता अंकुर वोरा फाउंडेशनची बाजू मांडतील. अंकुर वोरा हे गेट्स फाउंडेशनच्या आफ्रिका आणि भारत कार्यालयांचे अध्यक्ष आहेत. ते आज परिषदेच्या एका सत्रात आपले म्हणणे मांडतील. अंकुर वोरा हे फाउंडेशनच्या कामांवर दीर्घकाळापासून लक्ष ठेवून आहेत. एपस्टीन प्रकरणात नाव आल्याने गेट्स हटले बिल गेट्स यांनी परिषदेतून माघार घेण्याचे कारण अमेरिकन गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये त्यांचे नाव आल्याचे सांगितले जात आहे. ही गुप्त कागदपत्रे नुकतीच सार्वजनिक करण्यात आली आहेत. एपस्टीनवर लैंगिक गुन्हे आणि अल्पवयीन मुलांच्या तस्करीचे गंभीर आरोप होते. 2019 मध्ये त्याच्या आत्महत्येनंतर, त्याच्याशी संबंधित अनेक गोपनीय कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यात आली आहेत. या फाईल्समध्ये दावा करण्यात आला आहे की एपस्टीन आणि गेट्स यांच्यात घनिष्ठ संबंध होते. एपस्टीनने गेट्सच्या विवाहबाह्य संबंधांमध्ये आणि इतर खाजगी कामांमध्ये मदत केली होती. बिल गेट्स यांनी एका मुलाखतीत या भेटींबद्दल खेद व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले की, मी एपस्टीनसोबत जो काही वेळ घालवला, त्याचा मला पश्चाताप आहे आणि मी त्यासाठी माफी मागतो. एनव्हीडियाच्या सीईओनेही भारत दौरा रद्द केला इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई आणि ओपन-एआयचे सॅम ऑल्टमन यांसारखे दिग्गज सहभागी होत आहेत. यात एनव्हीडियाचे सीईओ जेन्सेन हुआंग देखील सहभागी होणार होते, परंतु त्यांनी कार्यक्रम रद्द केला आहे. त्यांच्या माघारीचे कारण बिल गेट्स यांची उपस्थिती असू शकते, असे कयास लावले जात होते. तथापि, कंपनीने कोणतेही अधिकृत कारण दिलेले नाही. पंतप्रधान मोदींनी एआय इम्पॅक्ट समिटचे उद्घाटन केले होते पंतप्रधान मोदींनी 16 फेब्रुवारी रोजी जगातील सर्वात मोठ्या तंत्रज्ञान कार्यक्रमांपैकी एक असलेल्या 'इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026' चे उद्घाटन केले होते. यानंतर त्यांनी कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या स्टार्टअप्सच्या पॅव्हेलियन्सना भेट देऊन त्यांच्या नवनवीन कल्पनांची माहिती घेतली होती. हा कार्यक्रम 20 फेब्रुवारीपर्यंत नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये चालणार आहे. समिटसोबतच 'इंडिया एआय इम्पॅक्ट एक्सपो 2026' चे देखील आयोजन करण्यात आले आहे. येथे जगभरातील कंपन्यांनी त्यांचे नवीनतम एआय सोल्यूशन्स जगासमोर सादर केले आहेत. येथे सामान्य लोक पाहू शकतात की AI वास्तविक जीवनात कसे कार्य करते आणि भविष्यात AI मुळे शेती, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये काय बदल होणार आहेत. 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' या थीमवर शिखर परिषद या परिषदेची थीम राष्ट्रीय दृष्टिकोन 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' (सर्वांचे कल्याण, सर्वांचे सुख) यावर आधारित आहे. मानवतेसाठी AI च्या जागतिक तत्त्वाला प्रोत्साहन देणे हा याचा उद्देश आहे. या परिषदेत 110 हून अधिक देश आणि 30 आंतरराष्ट्रीय संस्था सहभागी होत आहेत. यात सुमारे 20 देशांचे राष्ट्राध्यक्ष आणि 45 हून अधिक मंत्री सहभागी होण्यासाठी आले आहेत. परिषदेचा दृष्टिकोन तीन 'सूत्रांवर' आधारित आहे इंडिया AI इम्पॅक्ट समिट 2026 तीन मुख्य स्तंभांवर (सूत्रांवर) आधारित आहे - पीपल (लोक), प्लॅनेट (ग्रह) आणि प्रोग्रेस (प्रगती). पीपल: मानवाधिकार आणि लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करणाऱ्या मानवकेंद्रित AI ला प्रोत्साहन देणे. प्लॅनेट: पर्यावरणास अनुकूल आणि शाश्वत AI विकासाची खात्री करणे. प्रोग्रेस: सर्वसमावेशक आर्थिक आणि तांत्रिक प्रगतीवर भर देणे, जेणेकरून समाजातील प्रत्येक घटकाला लाभ मिळेल.
रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी क्लीन मॅक्स एनवायरो एनर्जी सोल्युशन्स आपला इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) 23 फेब्रुवारी रोजी उघडेल. गुंतवणूकदार 25 फेब्रुवारीपर्यंत यात बोली लावू शकतील. कंपनी या IPO द्वारे 3,100 रुपये उभे करू इच्छिते. कंपनी या इश्यूद्वारे फ्रेश शेअर आणि ऑफर फॉर सेल (OFS) दोन्ही घेऊन येत आहे. प्राइस बँड ₹1,000 ते ₹1,053 पर्यंत कंपनीने याचा प्राइस बँड 1,000 ते 1,053 रुपये प्रति शेअर निश्चित केला आहे. गुंतवणूकदार कमीत कमी 14 शेअर्सच्या एका लॉटसाठी बोली लावू शकतात, ज्यासाठी वरच्या स्तरावर 14,742 रुपये गुंतवावे लागतील. तर जास्तीत जास्त 1,91,646 रुपये लावू शकतील. 35% हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव कंपनीने या आयपीओमध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी 35% हिस्सा राखीव ठेवला आहे. तर 50% हिस्सा क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल बायर्स (QIB) आणि 15% नॉन-इन्स्टिट्यूशनल बिडर्ससाठी निश्चित करण्यात आला आहे. अॅक्सिस कॅपिटल, जेपी मॉर्गन आणि एसबीआय कॅप यांसारख्या मोठ्या बँका या इश्यूचे लीड मॅनेजर आहेत. कंपनीचे शेअर्स बीएसई आणि एनएसई दोन्हीवर सूचीबद्ध होतील. कर्ज फेडण्यासाठी निधीचा वापर होईल कंपनीने सांगितले की, फ्रेश इश्यूमधून मिळणाऱ्या सुमारे 1,122.6 कोटी रुपयांचा वापर कंपनी आणि तिच्या उपकंपन्यांची जुनी कर्जे फेडण्यासाठी केला जाईल. उर्वरित रकमेचा वापर सामान्य कॉर्पोरेट उद्दिष्टांसाठी केला जाईल. आयपीओपूर्वी कंपनीने प्री-आयपीओ प्लेसमेंटद्वारे 1,500 कोटी रुपये जमा केले आहेत, ज्यात टेमासेक आणि बेन कॅपिटल यांसारख्या मोठ्या नावांचा समावेश आहे. 15 वर्षांचा अनुभव आणि 2.80 गिगावॉट क्षमता CRISIL च्या अहवालानुसार, क्लीनमॅक्स ही व्यावसायिक आणि औद्योगिक (CI) अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील एक मोठी कंपनी आहे. 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत कंपनीकडे 2.80 GW ची कार्यान्वित क्षमता होती. याव्यतिरिक्त, 3.17 GW च्या प्रकल्पांवर सध्या काम सुरू आहे. कंपनी प्रामुख्याने नेट झिरो सोल्युशन्स आणि कार्बन क्रेडिट्सच्या क्षेत्रात काम करते. IPO म्हणजे काय? जेव्हा एखादी कंपनी पहिल्यांदा आपले शेअर्स सामान्य लोकांसाठी जारी करते, तेव्हा त्याला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग म्हणजेच IPO म्हणतात. व्यवसाय वाढवण्यासाठी कंपनीला पैशांची गरज असते. अशा परिस्थितीत, कंपनी बाजारातून कर्ज घेण्याऐवजी काही शेअर्स सार्वजनिकरित्या विकून किंवा नवीन शेअर्स जारी करून निधी उभारते. यासाठीच कंपनी IPO आणते.
गूगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी आज म्हणजेच 18 फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. पिचाई 'ग्लोबल AI इम्पॅक्ट समिट 2026' मध्ये सहभागी होण्यासाठी भारतात आले आहेत. 20 फेब्रुवारी रोजी ते या परिषदेत की-नोट ॲड्रेस (मुख्य भाषण) देतील. भारतात पोहोचल्यानंतर पिचाई यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर आपला आनंद व्यक्त करत लिहिले, AI इम्पॅक्ट समिटसाठी भारतात परत येऊन खूप आनंद होत आहे. नेहमीप्रमाणेच येथे माझे उत्साहात स्वागत झाले. भारत मंडपममध्ये 110 देशांचे प्रतिनिधी एकत्र येणारइंडिया AI इम्पॅक्ट समिट 2026 चे आयोजन दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये केले जात आहे. ही परिषद 16 फेब्रुवारी रोजी सुरू झाली होती आणि 20 फेब्रुवारीपर्यंत चालेल. यात जगभरातील सरकारी धोरणकर्ते, AI तज्ञ, शिक्षणतज्ञ आणि तंत्रज्ञान नवोपक्रमक (इनोव्हेटर्स) सहभागी होत आहेत. या परिषदेचा उद्देश आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) वरील जागतिक चर्चेला पुढे नेणे हा आहे. ग्लोबल साऊथमध्ये आयोजित होणारे हे आपल्या प्रकारचे पहिले जागतिक AI शिखर संमेलन आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले- AI मुळे आयटी क्षेत्राला नवी ताकद मिळेलन्यूज एजन्सी ANI ला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत पंतप्रधान मोदींनी आयटी उद्योगावर AI च्या वाढत्या प्रभावावर आणि सरकारच्या रणनीतीवर चर्चा केली. पंतप्रधानांनी सांगितले की, भारताचे आयटी क्षेत्र आपल्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार राहिले आहे. AI या क्षेत्रासाठी एक मोठी संधी आणि आव्हान दोन्ही आहे. असा अंदाज आहे की, 2030 पर्यंत भारताचे आयटी क्षेत्र 400 अब्ज डॉलर (सुमारे 33 लाख कोटी रुपये) पर्यंत पोहोचू शकते. यामध्ये AI आधारित आउटसोर्सिंग आणि ऑटोमेशनची मोठी भूमिका असेल. 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' या थीमवर आधारित परिषदया परिषदेची थीम राष्ट्रीय दृष्टिकोन 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' (सर्वांचे कल्याण, सर्वांचे सुख) यावर आधारित आहे. मानवतेसाठी AI च्या जागतिक तत्त्वाला प्रोत्साहन देणे हा याचा उद्देश आहे. या परिषदेमध्ये 110 हून अधिक देश आणि 30 आंतरराष्ट्रीय संघटना सहभागी होत आहेत. यात सुमारे 20 देशांचे राष्ट्राध्यक्ष आणि 45 हून अधिक मंत्री सहभागी होण्यासाठी आले आहेत. तीन 'सूत्रांवर' आधारित परिषदेचा दृष्टिकोन इंडिया AI इम्पॅक्ट समिट 2026 तीन मुख्य स्तंभांवर (सूत्रांवर) आधारित आहे - पीपल (लोक), प्लॅनेट (ग्रह) आणि प्रोग्रेस (प्रगती).
शेअर बाजारात आज म्हणजेच 18 फेब्रुवारी रोजी फ्लॅट व्यवहार दिसून येत आहे. सेन्सेक्स 83,400 आणि 25,700 वर व्यवहार करत आहे. मेटल, बँकिंग आणि FMCG शेअर्समध्ये वाढ आहे. तर IT शेअर्समध्ये घसरण आहे. जपानच्या निक्केईमध्ये वाढ अमेरिकन बाजारात 17 फेब्रुवारी रोजी संमिश्र व्यवहार परदेशी गुंतवणूकदारांनी 999 कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले काल बाजारात वाढ यापूर्वी काल म्हणजेच 17 फेब्रुवारी रोजी शेअर बाजारात वाढ झाली होती. सेन्सेक्स 173 अंकांनी वाढून 83,450 वर बंद झाला होता. तर निफ्टीमध्ये सुमारे 42 अंकांची वाढ झाली, तो 25,725 वर बंद झाला होता.
जगातील सर्वात लोकप्रिय व्हिडिओ प्लॅटफॉर्म यूट्यूबची सेवा अचानक ठप्प झाली. डाउनडिटेक्टरनुसार, जगभरात सकाळी सुमारे 6 वाजून 20 मिनिटांपासून ते जवळपास 8 वाजेपर्यंत लाखो वापरकर्त्यांना ते ॲक्सेस करण्यात अडचण येत होती. सर्वात जास्त अडचण त्याच्या मोबाइल ॲपमध्ये आली, जिथे वापरकर्त्यांना 'समथिंग वेंट रॉन्ग' (Something Went Wrong) असा मेसेज दिसत होता. मात्र, जेव्हा ते दोन-तीन वेळा रिफ्रेश केले, तेव्हा व्हिडिओ दिसू लागले होते. पण ते पूर्णपणे काम करत नव्हते. त्याचवेळी, त्याची वेबसाइट ॲक्सेस होत होती. आउटेज ट्रॅकिंग वेबसाइट डाउनडिटेक्टरनुसार, अमेरिकेत सुमारे 2.83 लाख लोकांनी यूट्यूब न चालल्याची तक्रार केली. भारतात आज सकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास डाउनडिटेक्टरवर तक्रारींचा आकडा 18 हजारांवर पोहोचला. येथे 71% वापरकर्त्यांना ॲप वापरताना अडचण आली. यूट्यूब टीमने सांगितले - शिफारस प्रणालीमध्ये बिघाड झाला यूट्यूब टीमने या आउटेजबाबत आज सकाळी 07:26 वाजता एका X पोस्टमध्ये सांगितले की, जर तुम्हाला सध्या यूट्यूब वापरण्यात अडचण येत असेल, तर तुम्ही एकटे नाही. आमच्या टीम्स या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत आणि जे काही अपडेट असेल, ते आम्ही येथे कळवू. यानंतर आणखी एका अपडेटमध्ये यूट्यूबने सांगितले की, आमच्या शिफारस प्रणालीतील बिघाडामुळे यूट्यूबच्या विविध प्लॅटफॉर्म्सवर जसे की होमपेज, यूट्यूब ॲप, यूट्यूब म्युझिक आणि यूट्यूब किड्सवर व्हिडिओ दिसत नव्हते. होमपेज आता ठीक झाले आहे, परंतु आम्ही अजूनही ते पूर्णपणे दुरुस्त करण्याचे काम करत आहोत. लवकरच अधिक माहिती दिली जाईल! नॉलेज बॉक्स: आउटेज म्हणजे काय? आउटेज ही अशी स्थिती आहे जेव्हा इंटरनेट, ॲप, वेबसाइट यांसारखी कोणतीही सेवा अचानक काम करणे थांबवते किंवा अनुपलब्ध होते. हे काही काळासाठी असू शकते. उदा. काही मिनिटांपासून ते तासांपर्यंत. याचे कारण सर्व्हर निकामी होणे, नेटवर्क समस्या, देखभाल, हवामानाचा परिणाम, हार्डवेअरमधील बिघाड किंवा जास्त लोड पडणे असू शकते.
'इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट'मध्ये गलगोटिया विद्यापीठावर चिनी रोबोटिक डॉगला स्वतःचा म्हणून सादर केल्याचा आरोप आहे. तथापि, विद्यापीठाचे म्हणणे आहे की त्यांनी ते विकसित केल्याचा दावा कधीही केला नाही, तर हे विद्यार्थ्यांच्या शिकण्यासाठी आणलेले एक साधन आहे. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर वाद सुरू झाला सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये विद्यापीठाची प्रतिनिधी माध्यमांशी बोलताना रोबोटिक डॉगची वैशिष्ट्ये समजावून सांगत आहे. व्हिडिओमध्ये याला 'ओरियन' असे नाव देण्यात आले आणि असे म्हटले गेले की ते विद्यापीठाच्या 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स'ने तयार केले आहे. हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर अनेक टेक तज्ज्ञांनी आणि वापरकर्त्यांनी दावा केला की हे खरेतर चिनी कंपनी 'युनिट्री'चे 'Go2' मॉडेल आहे, जे बाजारात 2-3 लाख रुपयांना उपलब्ध आहे. विद्यापीठाने कबूल केले, आम्ही हा कुत्रा बनवला नाही व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर गलगोटिया विद्यापीठाने सांगितले- आम्ही कॅम्पसमध्ये (परिसरात) सातत्याने उत्कृष्ट तंत्रज्ञान आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. का? कारण जेव्हा विद्यार्थी नवीन गोष्टी पाहतात, तेव्हाच त्यांची विचारसरणी विकसित होते. आणि हीच विचारसरणी नवीन रचनाकारांना जन्म देते. अलीकडेच युनिट्रीकडून घेतलेला रोबोटिक कुत्रा याच प्रवासाचा एक भाग आहे. हे फक्त दाखवण्यासाठी ठेवलेले कोणतेही यंत्र नाही, हा एक फिरता क्लासरूम (वर्ग) आहे. आमचे विद्यार्थी यावर प्रयोग करत आहेत, त्याच्या क्षमता तपासत आहेत आणि या प्रक्रियेत आपले ज्ञान वाढवत आहेत. आम्ही हे स्पष्ट करू इच्छितो की गलगोटियाने हा रोबोटिक कुत्रा बनवला नाही आणि आम्ही कधीही असा दावा केला नाही. परंतु आम्ही असे बुद्धिवान तयार करत आहोत जे लवकरच भारतात असेच तंत्रज्ञान डिझाइन करतील, त्यांची अभियांत्रिकी करतील आणि त्यांना इथेच बनवतील. इनोव्हेशनला कोणतीही मर्यादा नसते. शिकण्यालाही नसावी. आम्ही जगभरातून सर्वोत्तम तंत्रज्ञान आणणे सुरू ठेवू जेणेकरून आमचे विद्यार्थी त्यांचा अभ्यास करू शकतील, त्यांना आव्हान देऊ शकतील आणि त्यात सुधारणा करू शकतील आणि शेवटी भारतातून जगासाठी जागतिक दर्जाचे उपाय तयार करू शकतील. एक्सने विद्यापीठाचा दावा चुकीचा ठरवला विद्यापीठाच्या स्पष्टीकरणानंतर, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सने या पोस्टवर एक 'कम्युनिटी नोट' जोडला. यात म्हटले आहे की, विद्यापीठाचा हा दावा की त्यांनी हे आपले नाही असे सांगितले, तो दिशाभूल करणारा आहे. एक्सचे कम्युनिटी नोट हे असे एक वैशिष्ट्य आहे, ज्यात सामान्य वापरकर्तेच कोणत्याही दिशाभूल करणाऱ्या पोस्टवर योग्य माहिती आणि संदर्भ जोडून त्याची सत्यता तपासतात. नॉलेज बॉक्स काय आहे: युनिट्री Go2 रोबोटिक डॉग युनिट्री रोबोटिक डॉग आणि ह्युमनॉइड रोबोट बनवते युनिट्री ही चीनमधील एक प्रसिद्ध तंत्रज्ञान कंपनी आहे, जी उच्च-कार्यक्षमतेचे रोबोटिक डॉग आणि ह्युमनॉइड रोबोट बनवण्यासाठी जगभरात ओळखली जाते. ही कंपनी प्रामुख्याने परवडणाऱ्या आणि प्रगत सेन्सर असलेल्या रोबोटिक्स तंत्रज्ञानाचा विकास करते, ज्याचा वापर संशोधन, शिक्षण आणि औद्योगिक कामांसाठी केला जातो.
मारुति सुजुकीने आपली पहिली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा भारतीय बाजारात लॉन्च केली आहे. ई-विटारा 49kWh आणि 61kWh च्या दोन बॅटरी पॅक पर्यायांसह आली आहे. कंपनीचा दावा आहे की, कार एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर 543 किलोमीटरपेक्षा जास्त धावते. इलेक्ट्रिक SUV मध्ये 360 डिग्री कॅमेरा, एअरबॅग आणि लेव्हल-2 ॲडव्हान्स ड्रायव्हिंग असिस्टन्स सिस्टिम (ADAS) सारखे सेफ्टी फीचर्स देण्यात आले आहेत. याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ₹10.99 लाख ठेवण्यात आली आहे, परंतु यात बॅटरीची किंमत समाविष्ट नाही. ₹3.99 प्रति किलोमीटर भाडे द्यावे लागेल, मोफत चार्ज करता येईल ग्राहकांना बॅटरीसाठी 'बॅटरी-एज-ए-सर्व्हिस' (BaaS) कार्यक्रमांतर्गत प्रति किलोमीटर ₹3.99 भाडे द्यावे लागेल. कंपनीने सध्या 49kWh बॅटरी पॅक असलेल्या बेस 'डेल्टा' व्हेरिएंटची किंमत जाहीर केली आहे, संपूर्ण किंमत सूची नंतर प्रसिद्ध केली जाईल. कार डेल्टा, झेटा आणि अल्फा व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध असेल. कारची बुकिंग 21 हजार रुपयांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे. यासोबतच तिची डिलिव्हरीही सुरू झाली आहे. ही कार बाजारात ह्युंदाई क्रेटा इलेक्ट्रिक आणि टाटा कर्व्ह EV सारख्या गाड्यांना टक्कर देईल. बॅटरी पॅकवर 8 वर्षे किंवा 1,60,000 किलोमीटरपर्यंतची आणि गाडीवर 3 वर्षांची वॉरंटी मिळेल. गाडीची वॉरंटी 5 वर्षांपर्यंत वाढवता येऊ शकते. यासोबतच घरी चार्जर बसवण्याची सुविधा मोफत दिली जाईल. तसेच, मारुतीच्या 'e for me' ॲपद्वारे एक वर्षापर्यंत मोफत चार्जिंगची सुविधाही मिळेल. बॅटरी एज ए सर्व्हिस प्रोग्राम काय आहे? बॅटरी एज ए सर्व्हिस (BAAS) हा एक बॅटरी रेंटल प्रोग्राम आहे. या अंतर्गत, इलेक्ट्रिक कार खरेदी करताना, तिच्या किमतीत बॅटरी पॅकची किंमत समाविष्ट नसते. त्याऐवजी, तुमच्याकडून बॅटरीच्या वापराच्या हिशोबाने पैसे घेतले जातील. म्हणजे, तुम्ही गाडी जेवढे किलोमीटर चालवाल, त्या हिशोबाने बॅटरीची किंमत रेंटल फी म्हणून वसूल केली जाईल. जिथे तुम्हाला दर महिन्याला EMI म्हणून पैसे द्यावे लागतील, पण तुम्हाला बॅटरी चार्ज करण्यासाठी वेगळे पैसे द्यावे लागतील. एक्सटीरियर : LED हेडलॅम्प आणि 19-इंच ब्लॅक व्हील सुझुकी ई विटारा नवीन हार्टेक्ट-ई प्लॅटफॉर्मवर विकसित करण्यात आली आहे, जो कंपनीने टोयोटासोबत मिळून तयार केला आहे. सुझुकी ई विटाराची बाह्य रचना EVX कॉन्सेप्ट मॉडेलसारखीच आहे. याच्या पुढील भागात पातळ LED हेडलाइट्स आणि Y-आकाराचे LED DRL आणि स्टायलिश बंपरसह इंटिग्रेटेड फॉग लाइट्स देण्यात आले आहेत. बॉडी क्लेडिंग आणि 19-इंच ब्लॅक व्हील्समुळे ही मिड-साईज एसयूव्ही बाजूने खूप मस्क्युलर दिसते. मागील गेटवरील डोअर हँडल सी-पिलरवर देण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, छतावर एक इलेक्ट्रिक सनरूफ देखील आहे. ई विटाराच्या मागील बाजूस कॉन्सेप्ट व्हर्जनप्रमाणे 3-पीस लाइटिंग एलिमेंटसह कनेक्टेड LED टेल लाइट्स देण्यात आल्या आहेत. इंटिरियर : 6 एअरबॅग्स स्टँडर्ड आणि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिळतील ई-विटाराला ड्युअल-टोन ब्लॅक आणि ऑरेंज केबिन देण्यात आली आहे. यात 2-स्पोक फ्लॅट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आणि उभ्या AC व्हेंट्सभोवती क्रोम टच देण्यात आला आहे. या केबिनचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे इंटिग्रेटेड फ्लोटिंग स्क्रीन सेटअप, ज्यात एक इन्फोटेनमेंट आणि दुसरी ड्रायव्हर डिस्प्ले आहे. सुझुकीने ई-विटाराच्या फीचर्सचा खुलासा केलेला नाही, परंतु मारुतीच्या या इलेक्ट्रिक कारमध्ये ऑटोमॅटिक AC, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स आणि वायरलेस फोन चार्जर यांसारखी फीचर्स दिली जाण्याची शक्यता आहे. सुरक्षेसाठी, यात 6 एअरबॅग्स स्टँडर्ड, 360 डिग्री कॅमेरा आणि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यांसारखी सेफ्टी फीचर्स मिळतील. परफॉर्मन्स: बॅटरी पॅक आणि रेंज युरोपियन मार्केटमध्ये ई विटारा दोन बॅटरी पॅक पर्यायांसह सादर करण्यात आली आहे. यात 49kWh आणि 61kWh बॅटरी पॅक पर्याय समाविष्ट आहेत. कारमध्ये 2 व्हील ड्राइव्ह आणि 4 व्हील ड्राइव्हचा पर्याय देखील देण्यात आला आहे. मारुती 1 लाख चार्जिंग पॉइंट्सचे नेटवर्क उभे करेल ई-विटारा इलेक्ट्रिकचे गेल्या वर्षी अनावरण करण्यात आले होते कंपनीने गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये झालेल्या भारत ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो-2025 मध्ये ईव्हीचे अनावरण केले होते. त्यापूर्वी, मारुतीच्या मूळ कंपनी सुझुकी मोटर कॉर्पोरेशनने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये इटलीतील मिलान येथे झालेल्या मोटर शो EICMA-2024 मध्ये ई-विटाराचे जागतिक बाजारात अनावरण केले होते. ही मिड-साईज इलेक्ट्रिक एसयूव्ही EVX ची प्रोडक्शन आवृत्ती आहे, जी पहिल्यांदा ऑटो एक्सपो-2023 मध्ये सादर करण्यात आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 26 ऑगस्ट 2025 रोजी गुजरातच्या हंसालपूर येथे ई-विटाराला निर्यातीसाठी हिरवा झेंडा दाखवला होता. ही पूर्णपणे 'मेड-इन-इंडिया' इलेक्ट्रिक कार आहे आणि युरोप व जपानसारख्या 100 हून अधिक देशांमध्ये तिची निर्यात केली जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 26 ऑगस्ट 2025 रोजी गुजरातच्या हंसालपूर येथे ई-विटाराला निर्यातीसाठी हिरवा झेंडा दाखवला होता. ही पूर्णपणे 'मेड-इन-इंडिया' इलेक्ट्रिक कार आहे आणि युरोप व जपानसारख्या 100 हून अधिक देशांमध्ये तिची निर्यात केली जाईल.
दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये 16 ते 20 फेब्रुवारी दरम्यान होणाऱ्या 'एआय इम्पॅक्ट समिट 2026' चा परिणाम आता संपूर्ण एनसीआरमधील हॉटेलच्या भाड्यांवर दिसून येत आहे. केवळ दिल्लीच नाही, तर गुरुग्राम, नोएडा आणि फरिदाबादमधील लक्झरी आणि बिझनेस हॉटेल्सचे भाडे 3 पटीने वाढले आहे. गुरुग्राममधील 'द लीला एम्बियन्स'मध्ये एका रात्रीचे भाडे 6.15 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे, जे सामान्य दिवसांच्या तुलनेत तीन पट जास्त आहे. या मेगा इव्हेंटमध्ये गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई, मायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक बिल गेट्स आणि ओपन-एआयचे सॅम ऑल्टमन यांसारखे दिग्गज सहभागी होत आहेत. मोठ्या मागणीमुळे, 18 फेब्रुवारीसाठी हॉटेल्सनी त्यांचे दर 50% ते 300% पर्यंत वाढवले आहेत. मेकमायट्रिपच्या डेटानुसार, मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात स्वस्त मिळणाऱ्या खोल्यांची किंमत सध्या खूप जास्त आहे. गुरुग्राम: लक्झरी सुट्सचे दर ₹5 लाखांच्या वर सायबर सिटी गुरुग्राममध्ये वाढत्या मागणीचा सर्वाधिक परिणाम प्रीमियम हॉटेल्सवर झाला आहे. 'द लीला एम्बियन्स' मधील पॅनोरॅमिक सुट 18 फेब्रुवारीसाठी 6.15 लाख रुपये (कर समाविष्ट) मध्ये उपलब्ध आहे, तर 9 मार्च रोजी हेच सुट 1.9 लाख रुपयांचे आहे. त्याचप्रमाणे, 'द वेस्टिन गुडगाव' मधील रॉयल सुटचे भाडे 2.10 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे, जे सामान्यतः 90 हजार रुपयांच्या आसपास असते. 'ली मेरिडियन' मध्येही किंग बेड रूमचे दर 25,000 वरून वाढून 47,200 रुपये झाले आहेत. मध्यम श्रेणीच्या हॉटेल्समध्येही प्रचंड गर्दी, दर दुप्पट झालेफक्त पंचतारांकितच नव्हे, तर मध्यम श्रेणीच्या व्यावसायिक हॉटेल्सचे दरही दुप्पट झाले आहेत. सेक्टर २९ मधील 'लेमन ट्री प्रीमियर'मध्ये डिलक्स रूमचे भाडे १३,३७५ वरून २६,५६३ रुपयांपर्यंत वाढले आहे. सोहना रोडवरील 'रेडिसन हॉटेल'मध्येही खोली घेण्यासाठी आता १२,९५१ ऐवजी २२,४१६ रुपये मोजावे लागत आहेत. जाणकारांचे म्हणणे आहे की, दिल्लीतील हॉटेल्स पूर्ण भरल्यामुळे लोक गुरुग्रामकडे वळत आहेत. नोएडा: येथे सर्वाधिक टक्केवारीत वाढलेल्या किमतीनोएडा येथे भाड्यात सर्वाधिक टक्केवारीची वाढ दिसून येत आहे. नोएडा येथील 'सॅवॉय सुट्स'मध्ये ट्विन बेड सुटचे भाडे 18 फेब्रुवारीसाठी 89,208 रुपये आहे, तर 9 मार्च रोजी ते 13,989 रुपयांना उपलब्ध आहे. म्हणजेच, येथील किमती 6 पटीने अधिक वाढल्या आहेत. सेक्टर 62 मधील 'ब्लूम हॉटेल'मध्येही भाडे 6,000 वरून 15,000 रुपयांच्या पुढे गेले आहे. सँडल सुट्समध्येही किमती दुप्पट झाल्या आहेत. फरीदाबाद आणि सूरजकुंडमध्येही परिणामदिल्लीला लागून असलेल्या फरीदाबादमध्येही हॉटेल्सची बुकिंग वेगाने होत आहे. 'रेडिसन ब्लू फरीदाबाद'मध्ये सुपीरियर रूमचे भाडे 15,611 वरून वाढून 25,090 रुपये झाले आहे. तर 'ताज सूरजकुंड'मध्येही किरकोळ वाढ दिसून आली आहे, जिथे भाडे सुमारे 18,800 रुपये कायम आहे. टूरिझम अँड हॉस्पिटॅलिटी स्किल कौन्सिलच्या अध्यक्षा ज्योती मयाल यांचे म्हणणे आहे की, परिषदेमुळे आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींची संख्या वाढली आहे, ज्यामुळे ऑक्युपन्सी पातळी उच्चांकावर आहे. मोहनदास पै म्हणाले - ₹30 लाखांचे भाडे भारताची बदनामीयापूर्वी बातमी आली होती की दिल्लीतील काही हॉटेल्समध्ये भाडे 30 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. यावर इन्फोसिसचे माजी सीएफओ मोहनदास पै यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर (X) लिहिले, 30 लाखांचे भाडे हास्यास्पद आहे. यामुळे भारताची प्रतिमा खराब होत आहे. असे वाटते की आपण परदेशी पाहुण्यांना लुटत आहोत. हॉटेल चेनने 'आचारसंहिता' (कोड ऑफ कंडक्ट) तयार करावी. ते म्हणाले की, दुबई आणि न्यूयॉर्कसारख्या शहरांच्या तुलनेत भारतात खोल्यांची संख्या खूप कमी आहे, ती वाढवण्याची गरज आहे. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असणे हे मोठे कारणफेडरेशन ऑफ असोसिएशन इन इंडियन टुरिझम अँड हॉस्पिटॅलिटी (FAITH) चे बोर्ड सदस्य अनिल कलसी म्हणाले की, भारतात हॉटेलमधील खोल्यांची मागणी पुरवठ्याच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. त्यांनी सांगितले की, एरोसिटीच्या दुसऱ्या टप्प्यात नवीन खोल्या जोडल्या जात आहेत, पण याला वेळ लागेल. सरकारने हॉटेल मालकांना सहजपणे भांडवल उपलब्ध करून द्यावे आणि हॉटेल सुरू करण्याच्या मंजुरी प्रक्रियेला सोपे करावे जेणेकरून क्षमता वाढवता येईल.
दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये सुरू असलेल्या 'इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६' च्या पहिल्या दिवशी झालेल्या गोंधळाबद्दल केंद्र सरकारने माफी मागितली आहे. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंगळवार, १७ फेब्रुवारी रोजी सांगितले की, परिषदेच्या पहिल्या दिवशी अपेक्षेपेक्षा जास्त गर्दी जमली होती, ज्यामुळे लोकांना त्रास झाला. कोणाला त्रास झाला असेल तर आम्ही त्यासाठी माफी मागतो. परिषदेच्या पहिल्या दिवशी, सोमवारी हजारोच्या संख्येने स्टार्टअप संस्थापक, तंत्रज्ञान तज्ञ आणि परदेशी प्रतिनिधी पोहोचले होते. प्रचंड गर्दी आणि कडक सुरक्षेमुळे प्रवेशद्वारांवर लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. स्टार्टअप संस्थापक, जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींना तासन्तास वाट पाहावी लागली. 70 हजारांहून अधिक लोक पोहोचले, मोठ्या गर्दीमुळे परिस्थिती बिघडली शिखर परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी पत्रकार परिषद घेताना अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, हे जगातील सर्वात मोठे AI शिखर संमेलन आहे. कार्यक्रमाच्या पहिल्याच दिवशी 70 हजारांहून अधिक लोक उपस्थित होते. आता व्यवस्था ठीक आहे, पण काल कोणाला त्रास झाला असेल तर आम्ही त्यासाठी माफी मागतो. ते म्हणाले की, सरकार सूचनांसाठी तयार आहे आणि अनुभव सुधारण्यासाठी एक 'वॉर रूम' तयार करण्यात आली आहे, जी चोवीस तास कार्यरत आहे. 'वॉर रूम' हे असे नियंत्रण केंद्र असते जिथून संपूर्ण ठिकाणाचे रिअल-टाइम निरीक्षण केले जाते. संस्थापकाचा दावा- सुरक्षा कवचात असतानाही वेअरेबल्सची चोरी झाली कनेक्टिव्हिटी आणि खराब कम्युनिकेशनवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले रिस्किलचे संस्थापक पुनीत जैन आणि उद्योजक प्रियांशु रत्नाकर यांनी व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी सांगितले की, पॅची वाय-फाय, मोबाईल नेटवर्कची समस्या आणि नोंदणीमध्ये वारंवार येणाऱ्या अडचणींमुळे अनुभव खराब झाला. संस्थापकांचे म्हणणे होते की, व्हीआयपींच्या येण्या-जाण्यामुळे देशाचे एआय भविष्य घडवणाऱ्या लोकांना तासन्तास बाहेर उभे ठेवण्यात आले. काँग्रेसने म्हटले- मोदींच्या 'रील'च्या नादात देशाची प्रतिमा खराब झाली परिषदेतील गोंधळावर काँग्रेसने एक पोस्ट केली आहे. त्यात लिहिले आहे- दिल्लीत एआय परिषद होत आहे, पण तिथली परिस्थिती खूपच भयानक आहे. परिषदेतील गैरव्यवस्थापनामुळे संस्थापक आणि प्रदर्शक खूपच त्रस्त आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, पंतप्रधान मोदींच्या आगमनासाठी मुख्य हॉल रिकामा करण्यात आला आणि प्रदर्शकांना त्यांच्याच सशुल्क स्टॉल्समधून बाहेर काढण्यात आले. याशिवाय परिषदेत लोकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला- जसे की: हे सर्व घडले कारण AI शिखर परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी नरेंद्र मोदी आपल्या लवाजम्यासह तिथे फोटो काढण्यासाठी आणि रील्स बनवण्यासाठी पोहोचले. हे दर्शवते की नरेंद्र मोदींना फक्त आपली प्रतिमा चमकवण्यात रस आहे. जागतिक स्तरावर देशाची प्रतिमा खराब झाल्याने त्यांना काही फरक पडत नाही. पंतप्रधान मोदींनी एआय इम्पॅक्ट समिटचे उद्घाटन केले जगातील सर्वात मोठ्या तंत्रज्ञान कार्यक्रमांपैकी एक असलेल्या 'इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६' चे औपचारिक उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १६ फेब्रुवारी रोजी केले होते. हा कार्यक्रम २० फेब्रुवारीपर्यंत नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये चालणार आहे. या समिटसोबतच 'इंडिया एआय इम्पॅक्ट एक्सपो २०२६' चेही आयोजन करण्यात आले आहे. एक्सपोमध्ये जगभरातील कंपन्यांनी त्यांचे नवीनतम एआय (AI) सोल्युशन्स सादर केले आहेत. येथे सामान्य लोक पाहू शकतील की एआय (AI) वास्तविक जीवनात कसे कार्य करते आणि भविष्यात एआयमुळे शेती, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये काय बदल घडणार आहेत. सुंदर पिचाई, सॅम ऑल्टमन यांसारखे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गजही या कार्यक्रमात सहभागी होत आहेत.
आज १७ फेब्रुवारी रोजी चांदीच्या दरात सलग चौथ्या व्यावसायिक दिवशी घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, एक किलो चांदीची किंमत ६,६६७ रुपयांनी घसरून २,३४,२८० रुपये प्रति किलो झाली आहे. यापूर्वी सोमवारी चांदीची किंमत २,४०,९४७ रुपये प्रति किलो होती. आज १० ग्रॅम २४ कॅरेट सोन्याची किंमत २,९०३ रुपयांनी घसरून १,५१,१९५ रुपयांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी सोमवारी ती १,५४,०९८ रुपये प्रति १० ग्रॅम होती. तथापि, गेल्या चार व्यावसायिक दिवसांत चांदी ₹३२,१६९ आणि सोने ६,१२७ रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. सराफा बाजारात २९ जानेवारी रोजी सोन्याने १,७६,१२१ रुपये आणि चांदीने ३,८५,९३३ रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. तेव्हापासून आतापर्यंत सोने २४,९२६ रुपयांनी आणि चांदी १,५१,६५३ रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दर वेगवेगळे का असतात? IBJA च्या सोन्याच्या किमतींमध्ये 3% GST, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नसते. त्यामुळे शहरांमधील दर यापेक्षा वेगळे असतात. या दरांचा वापर RBI सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांचे दर निश्चित करण्यासाठी करते. अनेक बँका गोल्ड लोनचे दर निश्चित करण्यासाठी याचा वापर करतात. 2025 मध्ये सोने 75% आणि चांदी 167% महाग झाली 2025 मध्ये सोने 57 हजार रुपयांनी (75%) वाढले आहे. 31 डिसेंबर 2024 रोजी 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 76,162 रुपये होता, जो 31 डिसेंबर 2025 रोजी 1,33,195 रुपये झाला. या काळात चांदी 1.44 लाख रुपयांनी (167%) वाढली. 31 डिसेंबर 2024 रोजी एक किलो चांदी 86,017 रुपये होती, जी वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी 2,30,420 रुपये प्रति किलो झाली. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. अस्सल चांदी ओळखण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: अस्सल चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आइस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. अस्सल चांदीवर बर्फ खूप वेगाने वितळेल. स्मेल टेस्ट: अस्सल चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येऊ शकतो. कपडा चाचणी: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.
शेअर बाजारात आज म्हणजेच 17 फेब्रुवारी रोजी घसरण आहे. सेन्सेक्स 200 अंकांनी अधिक घसरणीसह 83,000 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्ये सुमारे 100 अंकांची घसरण आहे, तो 25,600 वर व्यवहार करत आहे. आज बँकिंग, FMCG आणि ऑटो शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव आहे. कोचीन शिपयार्डच्या शेअरमध्ये 7% वाढसुरुवातीच्या व्यवहारादरम्यान कोचीन शिपयार्डच्या शेअरमध्ये 7% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. कोचीन शिपयार्डला संरक्षण मंत्रालयाकडून 5,000 कोटी रुपयांची ऑर्डर मिळाली आहे. यानंतर या संरक्षण PSU स्टॉकने BSE वर 7.27% ची वाढ नोंदवली आणि 1,575 रुपयांच्या भावावर पोहोचला. जपानच्या निक्केईमध्ये घसरण परदेशी गुंतवणूकदारांनी 7,395 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले काल बाजारात वाढ झाली होतीशेअर बाजारात काल म्हणजेच 16 फेब्रुवारी रोजी वाढ झाली. सेन्सेक्स 650 अंकांच्या वाढीसह 83,277 वर बंद झाला होता. निफ्टीमध्ये 212 अंकांची वाढ झाली, तो 25,683 वर बंद झाला होता.
टेक कंपनी गुगल 18 फेब्रुवारी रोजी आपला सर्वात स्वस्त स्मार्टफोन पिक्सल 10a भारतात लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, लॉन्च होण्यापूर्वीच फोनचे जवळपास सर्व फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन लीक झाले आहेत. रिपोर्ट्सनुसार, यावेळी कंपनीचे लक्ष डिझाइनमध्ये मोठे बदल करण्याऐवजी हार्डवेअर आणि बॅटरी अधिक चांगल्या बनवण्यावर आहे. फोनमध्ये 48MP कॅमेरा आणि 5100mAh ची बॅटरी मिळेल. याव्यतिरिक्त, फोनसोबत 7 वर्षांपर्यंत सॉफ्टवेअर अपडेट्स मिळतील. 53,600 रुपये असू शकते सुरुवातीची किंमत रिपोर्ट्सनुसार, युरोपमध्ये गूगल पिक्सल 10a ची सुरुवातीची किंमत €499 (सुमारे 53,600 रुपये) असू शकते. विशेष बाब म्हणजे लॉन्च ऑफर अंतर्गत कंपनी त्याच्या 256GB व्हेरिएंटला देखील सुरुवातीला याच किमतीत सादर करू शकते, तर त्याची नियमित किंमत सुमारे 64,343 रुपये राहण्याची अपेक्षा आहे. हा फोन ऑब्सीडियन, फॉग, लॅव्हेंडर आणि बेरी यांसारख्या चार आकर्षक रंगांमध्ये येऊ शकतो. डिझाइन: मागील मॉडेलसारखी झलक, पण अधिक मजबूत डिझाइनबद्दल बोलायचं झाल्यास, पिक्सल 10a मोठ्या प्रमाणात त्याच्या मागील मॉडेलसारखाच दिसेल. यात गुगलचा सिग्नेचर कॅमेरा बार सेटअप मिळेल. फोनमध्ये प्रीमियम फिनिशसह IP68 रेटिंग दिली जाऊ शकते, जी त्याला धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित ठेवेल. समोरच्या बाजूला पातळ बेझल्ससह डिस्प्लेच्या वरच्या मध्यभागी सेल्फी कॅमेऱ्यासाठी पंच-होल कटआउट असेल. स्क्रीनच्या संरक्षणासाठी यात कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i चा वापर करण्यात आला आहे, जो पूर्वीपेक्षा अधिक टिकाऊपणा देईल. स्पेसिफिकेशन्स: शक्तिशाली प्रोसेसर आणि 7 वर्षांचे अपडेट डिस्प्ले: फोनमध्ये 6.3 इंचाचा OLED डिस्प्ले मिळू शकतो, जो 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 2424 x 1080 पिक्सेल रिझोल्यूशनला सपोर्ट करेल. प्रोसेसर: यात गुगलचा लेटेस्ट Tensor G4 चिपसेट दिला जाईल, जो Titan M2 सिक्युरिटी चिपसह येईल. हे कॉम्बिनेशन एआय प्रोसेसिंगला वेगवान करेल आणि फोनला अधिक सुरक्षित बनवेल. सॉफ्टवेअर: हा फोन Android 16 सह लॉन्च होणाऱ्या जगातील सुरुवातीच्या स्मार्टफोन्सपैकी एक असू शकतो. कंपनी यावर 7 वर्षांपर्यंत सॉफ्टवेअर आणि सिक्युरिटी अपडेट्स देण्याचे वचन देऊ शकते. मेमरी: यात 8GB LPDDR5X रॅम आणि 128GB/256GB (UFS 3.1) स्टोरेजचे पर्याय मिळतील. कॅमेरा: OIS सह 48 मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेराफोटोग्राफीसाठी याच्या मागील पॅनलवर ड्युअल कॅमेरा सेटअप असेल. यात 48 मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा दिला जाऊ शकतो, जो ड्युअल-पिक्सेल ऑटोफोकस आणि ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलायझेशन (OIS) सह येईल. यासोबत 13 मेगापिक्सेलचा अल्ट्रावाइड लेन्स (120 डिग्री व्ह्यू) असेल. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी फोनमध्ये 13 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा मिळण्याची शक्यता आहे. बॅटरी आणि चार्जिंग: पहिल्यांदाच मोठ्या बॅटरीचा सपोर्टपॉवर बॅकअपसाठी गुगल पिक्सेल 10a मध्ये 5100mAh ची बॅटरी दिली जाऊ शकते. ती वेगाने चार्ज करण्यासाठी 45W फास्ट वायर्ड चार्जिंगचा सपोर्ट मिळेल. याव्यतिरिक्त, फोनमध्ये वायरलेस चार्जिंगची सुविधा देखील दिली जाईल.
एलन मस्क यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X (पूर्वीचे ट्विटर) ची सेवा आज जगभरात ठप्प झाली आहे. हजारो वापरकर्ते फीड ऍक्सेस करू शकत नसल्याची आणि रिकामी स्क्रीन दिसत असल्याची तक्रार करत आहेत. तथापि, ती मध्येच काही काळासाठी पुन्हा सुरू आणि बंद होत आहे. आउटेजचा मागोवा घेणाऱ्या 'डाउनडिटेक्टर' या वेबसाइटवर संध्याकाळी 7 वाजल्यापासून आतापर्यंत 45,000 हून अधिक लोकांनी तक्रारी केल्या आहेत. वापरकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, ते त्यांची टाइमलाइन पाहू शकत नाहीत किंवा नवीन पोस्ट करू शकत नाहीत. X ची सेवा एका महिन्यात दुसऱ्यांदा ठप्प झाली आहे. यापूर्वी 16 जानेवारी रोजीही भारत, अमेरिका, ब्रिटन आणि कॅनडासह अनेक देशांमधील हजारो वापरकर्त्यांना ऍक्सेस करण्यात अडचणी आल्या होत्या. 49% वापरकर्ते वेबसाइट वापरू शकत नाहीत. डाउनडिटेक्टरनुसार, जगभरात X चे 49% वापरकर्ते वेबसाइट वापरू शकत नाहीत. तर, 41% लोकांना ॲप वापरण्यात अडचण येत आहे आणि सुमारे 10% लोकांनी सांगितले की, टाइमलाइन लोड करण्यात समस्या येत आहे. ॲप आणि वेब दोन्हीवर लोडिंगची समस्या, ग्रोक एआय (AI) देखील बंद या आउटेजचा परिणाम मोबाइल ॲप्लिकेशन आणि डेस्कटॉप व्हर्जन दोन्हीवर दिसून आला. युजर्सनी सांगितले की, ॲप उघडल्यावर त्यांना फक्त रिकामी स्क्रीन दिसत आहे. यासोबतच मस्क यांच्या xAI कंपनीचा चॅटबॉट 'ग्रोक' देखील काम करत नाहीये. युजर्सनी रिफ्रेश केल्यावर जुने पोस्ट गायब होत आहेत आणि कोणताही नवीन डेटा लोड होत नाहीये. X कडून अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान नाही. एलन मस्क किंवा X च्या सपोर्ट टीमने अद्याप या आउटेजचे कारण किंवा ते कधीपर्यंत ठीक होईल याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. सामान्यतः X अशा प्रकरणांमध्ये अंतर्गतपणे पॅच अपडेट जारी करते, त्यानंतर सेवा हळूहळू पूर्ववत होते. वारंवार घडणाऱ्या या तांत्रिक समस्यांमुळे प्लॅटफॉर्मच्या स्थिरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. X चे 4 आउटेज एलन मस्क यांनी 2022 मध्ये X विकत घेतले होते. 27 ऑक्टोबर 2022 रोजी एलन मस्क यांनी ट्विटर (आता X) विकत घेतले होते. हा करार 44 अब्ज डॉलरमध्ये झाला होता. आजच्या हिशोबाने ही रक्कम सुमारे 3.84 लाख कोटी रुपये होते. मस्क यांनी सर्वप्रथम कंपनीच्या चार उच्च अधिकाऱ्यांना, सीईओ पराग अग्रवाल, फायनान्स चीफ नेड सेगल, लीगल एक्झिक्युटिव्ह विजया गड्डे आणि सीन एडगेट यांना काढून टाकले होते. 5 जून 2023 रोजी लिंडा याकारिनो यांनी X च्या सीईओ म्हणून पदभार स्वीकारला होता. यापूर्वी त्या NBC युनिव्हर्सलमध्ये ग्लोबल ॲडव्हर्टायझिंग अँड पार्टनरशिपच्या चेअरमन होत्या.
जागतिक टेक इंडस्ट्री एका निर्णायक वळणावर आहे, जिथे जुने अब्जावधी डॉलरचे बिझनेस मॉडेल वेगाने कोसळत आहेत. क्लाउड, एआय आणि ऑटोमेशनने पारंपरिक आयटी सेवा, महागडे सॉफ्टवेअर परवाने आणि दीर्घकालीन देखभाल करारांना आव्हान दिले आहे. आता कोडिंग, टेस्टिंग आणि सपोर्टसारखी कामे एआय टूल्सच्या माध्यमातून वेगाने आणि कमी खर्चात केली जात आहेत. यामुळे आयटी कंपन्यांच्या महसुलावर दबाव येत आहे. टेक जगात या बदलाला 'सासपोकॅलिप्स' म्हटले जात आहे, जे पारंपरिक सॉफ्टवेअर-एज-अ-सर्व्हिस कंपन्यांसाठी एखाद्या प्रलयापेक्षा कमी नाही. या भीतीने भारत आणि जगभरातील आयटी कंपन्यांचे शेअर्स कोसळत आहेत. भारतात एका महिन्यात आयटी इंडेक्स 14% पेक्षा जास्त कोसळला आहे, जी अलीकडील वर्षांतील सर्वात मोठी घसरण आहे. विशेष बाब म्हणजे, याचे नेतृत्व भारतीय वंशाचे दिग्गज करत आहेत. अशा काही मार्केट लीडर्सबद्दल जाणून घेऊया. राहुल पाटील: 11 विभागांचे काम एआय करेल; आयटीचे शेअर्स घसरले अँथ्रॉपिकचे मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी राहुल पाटील यांनी एआय मॉडेल क्लाऊडला चॅटबॉटच्या पलीकडे नेऊन एक स्वायत्त एआय वर्कफ्लो साधन 'क्लाऊड कोवर्क'मध्ये रूपांतरित केले. यात 11 असे प्लग-इन आहेत जे विविध विभागांची (कायदेशीर, विक्री, विपणन, डेटा इ.) कामे करू शकतात. त्याच्या लॉन्चिंगनंतर जागतिक शेअर बाजारात सॉफ्टवेअर आणि आयटी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण दिसून आली. राहुल यांनी बंगळुरूमधून कॉम्प्युटर सायन्समध्ये बीई केले. अमेरिकेतील ॲरिझोना स्टेट युनिव्हर्सिटीमधून कॉम्प्युटर सायन्समध्ये मास्टर्स केले. राहुल पाटील यापूर्वी ओरेकल क्लाऊड, ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेस, स्ट्राइप आणि मायक्रोसॉफ्टमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत होते. श्रीधर रामास्वामी: डेटा सोल्युशन्समुळे सेल्सफोर्स, ओरेकलला मोठे आव्हान स्नोफ्लेकचे सीईओ श्रीधर रामास्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली कंपन्यांना वेगवेगळ्या स्रोतांकडून (अॅप्स, वेबसाइट्स) डेटा जोडण्याची, साठवण्याची आणि त्याच डेटावर ॲप्लिकेशन्स तयार करण्याची सुविधा मिळते. कंपन्या आता तयार सॉफ्टवेअर (जसे की पारंपरिक सीआरएम) विकत घेण्याऐवजी डेटावर आधारित कस्टम सोल्युशन्स तयार करत आहेत. स्नोफ्लेकचे मॉडेल अमेझॉन एडब्ल्यूएस, मायक्रोसॉफ्ट अझ्युर आणि गुगल क्लाउड या तिन्हीवर काम करते. यामुळे सेल्सफोर्स, ओरेकल यांसारख्या एंटरप्राइज सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांना आव्हानाचा सामना करावा लागला आहे. रामास्वामी आयआयटी मद्रासमधून बीटेक आणि अमेरिकेतील ब्राउन युनिव्हर्सिटीमधून पीएचडी आहेत. गुगलमध्ये दीर्घकाळ सीनियर व्हीपी होते. 2024 मध्ये स्नोफ्लेकचे सीईओ बनले. अरविंद कृष्णा: डेटा सुरक्षेसह कस्टम मॉडेल तयार करण्याची सुविधा दिली आयबीएमचे सीईओ अरविंद कृष्णा कंपनीला पारंपरिक हार्डवेअर-सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील दिग्गज कंपनीतून एआय आणि हायब्रीड क्लाउड-केंद्रित टेक कंपनीमध्ये रूपांतरित करत आहेत. वॉटसनएक्स प्लॅटफॉर्म हे एंटरप्राइझ एआय टूल्सची एक व्यापक इकोसिस्टम आहे. हे कंपन्यांना एआय मॉडेल्स तयार करण्यास, प्रशिक्षित करण्यास आणि सुरक्षितपणे लागू करण्यास सुविधा देते. काय बदल झाला? मॅन्युअल कोडिंग, लांब विकास प्रक्रिया कमी होत आहे. कंपन्या त्यांच्या डेटावर कस्टम एआय मॉडेल्स तयार करू शकतात. बँकिंग, हेल्थकेअर, सरकारी संस्था सुरक्षितपणे एआयचा अवलंब करू शकतात. कृष्णा यांनी आयआयटी कानपूरमधून अभियांत्रिकी आणि इलिनॉय विद्यापीठातून पीएचडी केली. १९९० मध्ये आयबीएममध्ये रुजू झाले. २०२० मध्ये सीईओ बनले. रेवती अद्वैती: इंटिग्रेटेड सोल्युशन्समुळे सॉफ्टवेअर कंपन्यांना मोठे आव्हान फ्लेक्सच्या सीईओ रेवती अद्वैती उत्पादन कंपनीला पारंपारिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनापलीकडे नेऊन इंटेलिजेंट टेक्नॉलॉजी सोल्युशन प्रोव्हायडरमध्ये रूपांतरित करत आहेत. इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टिम्स, हेल्थकेअर उपकरणे यांसारख्या उत्पादनांमध्ये सॉफ्टवेअर आणि एआय क्षमता जोडल्या जात आहेत, जेणेकरून उपकरण स्वतः डेटावर प्रक्रिया करू शकेल आणि निर्णय घेण्यास सक्षम होईल. काय बदल झाला? स्वतंत्र सॉफ्टवेअर कंपन्यांसाठी मोठे आव्हान. ग्राहक वेगवेगळे उपाय खरेदी करण्याऐवजी एकात्मिक एंड-टू-एंड सिस्टिमला प्राधान्य देत आहेत. रेवती यांनी बिट्स पिलानीमधून अभियांत्रिकी आणि अमेरिकेतील थंडरबर्ड स्कूलमधून एमबीए केले. हनीवेलमध्ये वरिष्ठ नेतृत्व भूमिका सांभाळल्यानंतर 2019 मध्ये त्या फ्लेक्सच्या सीईओ बनल्या.
टेक कंपनी टेक्नो (TECNO) ने पोवा सिरीजमध्ये नवीन स्मार्टफोन टेक्नो पोवा कर्व 2 लॉन्च केला आहे. हा भारतात डायमेंसिटी 7100 प्रोसेसर असलेला पहिला स्मार्टफोन आहे. हा कंपनीचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठ्या बॅटरीचा फोन आहे. यात पॉवर बॅकअपसाठी 8000mAh बॅटरी देण्यात आली आहे. टेक्नो पोवा कर्व 2 भारतात दोन स्टोरेज व्हेरिएंट्समध्ये सादर करण्यात आला आहे. त्याच्या 8GB रॅम 128GB स्टोरेज असलेल्या बेस व्हेरिएंटची किंमत 27,999 रुपये आणि 8GB रॅम + 256GB स्टोरेज असलेल्या दुसऱ्या व्हेरिएंटची किंमत 29,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. या स्मार्टफोनची विक्री 20 फेब्रुवारीपासून सुरू होईल. सुरुवातीच्या सेलमध्ये कंपनी यावर 3000 रुपयांपर्यंतची सवलत आणि 3 किंवा 6 महिन्यांच्या नो-कॉस्ट EMI चा ऑफर देखील देत आहे. डिझाइन: जगातील सर्वात स्लिम कर्व्ह्ड डिस्प्ले असलेला फोन टेक्नो पोवा कर्व्ह 2 चे डिझाइन खूप स्लिम आणि प्रीमियम आहे. फोनची जाडी फक्त 7.42mm आहे आणि वजन 195 ग्रॅम ठेवण्यात आले आहे. इतक्या मोठ्या 8000mAh बॅटरीसह हा जगातील सर्वात पातळ कर्व्ह्ड डिस्प्ले असलेला फोन असल्याचे सांगितले जात आहे. समोरच्या बाजूला 3D कर्व्ह्ड एमोलेड डिस्प्ले आहे, ज्यामध्ये पातळ बेझल्स आणि मध्यभागी पंच-होल सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे. मागील पॅनल पॉलीकार्बोनेट मटेरियलचे बनलेले आहे, ज्यामध्ये ग्लॉसी टेक्सचर आहे आणि कॅमेरा मॉड्यूल उभ्या स्ट्रिपमध्ये आहे. फोन खूप हलका आणि आरामदायक अनुभव देतो. पोर्ट्स आणि बटणांबद्दल बोलायचं झाल्यास, उजव्या बाजूला व्हॉल्यूम रॉकर आणि पॉवर बटण आहे, तर खालच्या बाजूला USB टाइप-C पोर्ट, स्पीकर आणि माइक देण्यात आले आहे. फोनला IP64 डस्ट आणि स्प्लॅश रेसिस्टंट रेटिंग देखील मिळाली आहे. तुम्ही तो मिस्टिक पर्पल, स्टॉर्म टायटॅनियम आणि मेल्टिंग सिल्वर रंगांमध्ये खरेदी करू शकाल. टेक्नो पोवा कर्व 2: स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: फोनमध्ये 6.78 इंचाची स्क्रीन देण्यात आली आहे, ज्याचे रिझोल्यूशन 26441208 पिक्सेल आहे. हे 1.5K कर्व्हड एमोलेड पॅनेलवर बनवले आहे, जे 144Hz रिफ्रेश रेटवर काम करते. याची पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स आहे आणि 2304Hz PWM डिमिंगची सुविधा देखील मिळते. संरक्षणासाठी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i वापरला आहे. स्क्रीन गेमिंग आणि व्हिडिओसाठी खूप स्मूथ आणि ब्राइट आहे. कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी टेक्नो पोवा कर्व 2 च्या मागील पॅनलवर ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप दिला आहे. यात LED फ्लॅशसह 50 मेगापिक्सलचा मुख्य सेन्सर आणि 2 मेगापिक्सलचा मॅक्रो लेन्स समाविष्ट आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी समोर 13 मेगापिक्सलचा कॅमेरा आहे. कॅमेरा नाइट मोड आणि पोर्ट्रेटसारख्या फीचर्सना सपोर्ट करतो. कार्यक्षमता: टेक्नो पोवा कर्व 2 मध्ये कार्यक्षमतेसाठी मीडियाटेक डायमेंसिटी 7100 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देण्यात आला आहे, जो 6nm फॅब्रिकेशनवर बनलेला आहे आणि 2.4GHz पर्यंतच्या क्लॉक स्पीडवर चालू शकतो. हा भारतातील पहिला डायमेंसिटी 7100 असलेला फोन आहे. यासोबत LPDDR5X रॅम आणि UFS 2.2 स्टोरेजचा सपोर्ट मिळेल. फोनमध्ये डेडिकेटेड G1 चिपमुळे 20 5G बँड्स आणि SE1 वायफाय चिपमुळे मजबूत कनेक्टिव्हिटी मिळते. सॉफ्टवेअरबद्दल बोलायचे झाल्यास, हा अँड्रॉइड 16 वर आधारित हायOS 16 सह येतो. इला AI 2.0 भारतीय भाषांना सपोर्ट करतो. पॉवर बॅकअप: टेक्नो पोवा कर्व 2 मध्ये कंपनीची आतापर्यंतची सर्वात मोठी 8000mAh बॅटरी देण्यात आली आहे. बॅटरी चार्ज करण्यासाठी 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे. सामान्य वापरामध्ये 2 दिवसांपर्यंतचा बॅकअप सहज मिळेल. इतर फीचर्स: कनेक्टिव्हिटीसाठी ड्युअल 5G, वायफाय, ब्लूटूथ आणि ड्युअल सिम सपोर्ट आहे. ऑडिओसाठी स्टीरिओ स्पीकर्स देण्यात आले आहेत. 3.5mm जॅक नाही.
इटालियन प्रीमियम स्कूटर ब्रँड वेस्पाने भारतात आपली नवीन स्पेशल एडिशन स्कूटर 'वेस्पा ऑफिसिना 8' लॉन्च केली आहे. ही स्कूटर वेस्पाच्या इतिहासाची आणि तिच्या सुरुवातीची आठवण म्हणून तयार करण्यात आली आहे. याची सुरुवातीची किंमत 1.34 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, महाराष्ट्र) ठेवण्यात आली आहे. कंपनीने ही स्कूटर त्या अभियंते आणि डिझाइनर्सना समर्पित केली आहे, ज्यांनी 1944 मध्ये इटलीच्या पोंटेडेरा वर्कशॉपमध्ये वेस्पाच्या पहिल्या प्रोटोटाइपवर काम केले होते. ऑफिसिना 8: वेस्पाच्या जन्माच्या कथेला जोडलेले आहे नाव या स्कूटरचे नाव 'ऑफिसिना 8' त्या एक्सपेरिमेंटल वर्कशॉपमधून घेतले आहे, जे 1944 मध्ये पियाजियोच्या पोंटेडेरा प्लांटमध्ये तयार करण्यात आले होते. याच वर्कशॉपमध्ये अभियंते आणि मेकॅनिक यांच्या एका विशेष टीमने सामान्य उत्पादन लाइनपासून वेगळे होऊन नवीन संकल्पनांवर काम केले होते. याच कठोर परिश्रमाचा परिणाम होता की 1946 मध्ये वेस्पाचे पहिले पेटंट दाखल झाले आणि जगाला पहिला वेस्पा स्कूटर मिळाला. डिझाइन: मॅट ब्लू फिनिश आणि ब्रास टोनचे शानदार कॉम्बिनेशन डिझाइनबद्दल बोलायचे झाल्यास, वेस्पा ऑफिसिना 8 मध्ये कंपनीने क्लासिक आणि इंडस्ट्रियल लुक दिला आहे. याची संपूर्ण बॉडी स्टीलपासून बनलेली आहे, ज्यावर मॅट मेटॅलिक 'ब्लू ऑफिसिना 8' पेंट स्कीम दिली आहे. स्कूटरवर मेटॅलिक रिवेट्स आणि ब्रास (पितळ) व ॲल्युमिनियम टोनचा वापर केला आहे, ज्यामुळे त्याला विंटेज लुक मिळतो. यात वेस्पाचा सिग्नेचर राउंड हेडलॅम्प आणि कर्व्ह्ड लाइन्स आहेत. प्रीमियम रिब्ड सीट त्याची रेट्रो थीम अधिक आकर्षक बनवते. परफॉर्मन्स: 125cc आणि 150cc चे दोन इंजिन पर्याय वेस्पाने ही स्पेशल एडिशन भारतात आपल्या सध्याच्या पोर्टफोलिओप्रमाणे दोन इंजिन पर्यायांमध्ये सादर केली आहे. हे 125cc आणि 150cc च्या एअर-कूल्ड इंजिन व्हेरिएंटमध्ये खरेदी करता येते. 125cc व्हेरिएंटमध्ये सिंगल सिलिंडर आय-गेट इंजिन आहे, जे सुमारे 10bhp पॉवर आणि 10Nm टॉर्क जनरेट करते. तर, 150cc व्हेरिएंट अधिक शक्तिशाली आहे. 125cc इंजिन रोजच्या सिटी राइडसाठी उत्तम आहे, तर 150cc व्हेरिएंट अशा लोकांसाठी आहे ज्यांना जास्त पॉवर आणि उत्तम परफॉर्मन्स आवडतो. मायलेजबद्दल बोलायचं झाल्यास, 125cc मध्ये सुमारे 45-50kmpl आणि 150cc मध्ये 40-45kmpl पर्यंतचा दावा केला जातो. दोन्हीमध्ये स्मूथ रायडिंग आणि चांगला पिकअप मिळतो. स्कूटर शहर आणि महामार्ग दोन्हीसाठी योग्य आहे. हार्डवेअर: हायड्रॉलिक शॉक ॲब्सॉर्बर आणि डिजिटल डिस्प्ले स्कूटरमध्ये वेस्पाची विश्वासार्ह मोनोकॉक स्टील चेसिस वापरली आहे. सस्पेंशनसाठी समोर सिंगल-साइडेड एअरक्राफ्ट-इन्स्पायर्ड सस्पेंशन आणि मागे हायड्रॉलिक शॉक ॲब्सॉर्बर दिले आहेत. ब्रेकिंगसाठी यात डिस्क ब्रेकची सुविधा मिळते. फीचर्स म्हणून यात डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि स्टायलिश अलॉय व्हील्स देण्यात आले आहेत. वेलकम किट आणि हेल्मेट: ग्राहकांना मिळणार खास भेट हा स्कूटर खरेदी करणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकाला कंपनीकडून एक खास 'वेलकम किट' दिली जाईल. या किटमध्ये एक पुस्तक समाविष्ट आहे, जे वेस्पाच्या वर्कशॉप आणि त्याच्या गौरवशाली इतिहासाबद्दल माहिती देते. याव्यतिरिक्त, स्कूटरच्या रंगाशी जुळणारे एक हाफ-फेस हेल्मेट देखील स्टँडर्ड ॲक्सेसरी म्हणून सोबत मिळेल. ग्राहकांना हवे असल्यास, स्कूटरसोबत मॅचिंग 'टॉप बॉक्स' आणि ऑफिसिना 8 अपॅरल (कपडे) देखील स्वतंत्रपणे खरेदी करता येतील.
जानेवारीमध्ये घाऊक महागाई (WPI) वाढून 1.81% वर पोहोचली आहे. यापूर्वी डिसेंबरमध्ये घाऊक महागाई 0.83% वर होती. गेल्या 10 महिन्यांतील ही सर्वाधिक वाढ आहे. मार्च 2025 मध्ये ती 2.05% वर होती. वाणिज्य मंत्रालयाने आज म्हणजेच 16 फेब्रुवारी रोजी घाऊक महागाईची आकडेवारी जाहीर केली आहे. रोजच्या गरजेच्या वस्तू, खाण्यापिण्याच्या वस्तू महागल्या घाऊक महागाईचे तीन भाग प्राथमिक वस्तू, ज्यांचे वजन 22.62% आहे. इंधन आणि ऊर्जा यांचे वजन 13.15% आणि उत्पादित वस्तूंचे वजन सर्वाधिक 64.23% आहे. प्राथमिक वस्तूंचेही चार भाग आहेत. किरकोळ महागाई 8 महिन्यांच्या उच्चांकावर जानेवारीमध्ये किरकोळ महागाई मागील महिन्याच्या तुलनेत वाढून 2.75% वर पोहोचली आहे. डिसेंबरमध्ये ती 1.33% होती. 8 महिन्यांतील ही सर्वाधिक आहे. मे 2025 मध्ये महागाई 2.82% वर पोहोचली होती. घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) चा सामान्य माणसावर परिणाम घाऊक महागाई दीर्घकाळ वाढलेली राहिल्यास बहुतेक उत्पादन क्षेत्रांवर याचा वाईट परिणाम होतो. जर घाऊक किंमत खूप जास्त काळ उच्च पातळीवर राहिली तर उत्पादक याचा भार ग्राहकांवर टाकतात. सरकार केवळ करांद्वारे WPI नियंत्रित करू शकते. उदाहरणार्थ, कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्यामुळे सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कपात केली होती. तथापि, सरकार कर कपात एका मर्यादेतच कमी करू शकते. WPI मध्ये जास्त महत्त्व धातू, रसायने, प्लास्टिक, रबर यांसारख्या कारखान्यांशी संबंधित वस्तूंना असते. महागाई कशी मोजली जाते? भारतात दोन प्रकारची महागाई असते. एक किरकोळ आणि दुसरी घाऊक महागाई असते. किरकोळ महागाई दर सामान्य ग्राहकांकडून दिल्या जाणाऱ्या किमतींवर आधारित असतो. याला ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) असेही म्हणतात. तर, घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) म्हणजे घाऊक बाजारात एक व्यापारी दुसऱ्या व्यापाऱ्याकडून वसूल करत असलेल्या किमती. महागाई मोजण्यासाठी विविध वस्तूंचा समावेश केला जातो. उदा. घाऊक महागाईमध्ये उत्पादित वस्तूंचा वाटा 63.75%, अन्नधान्यासारख्या प्राथमिक वस्तूंचा 22.62% आणि इंधन व ऊर्जा यांचा 13.15% असतो. तर, किरकोळ महागाईमध्ये अन्न आणि उत्पादनांचा सहभाग 45.86%, घरांचा 10.07% आणि इंधनासह इतर वस्तूंचाही सहभाग असतो.
आज 16 फेब्रुवारी रोजी चांदीच्या दरात सलग तिसऱ्या व्यावसायिक दिवशी घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, एक किलो चांदीची किंमत 2,949 रुपयांनी घसरून 2,39,484 रुपये प्रति किलो झाली आहे. यापूर्वी शुक्रवारी चांदीची किंमत 2,42,433 रुपये प्रति किलो होती. तर, आज 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 1,315 रुपयांनी वाढून 1,54,080 रुपयांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी शुक्रवारी ती 1,52,765 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होती. मात्र, गेल्या तीन व्यावसायिक दिवसांत चांदी ₹26,965 आणि सोने 3,242 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. सराफा बाजारात 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1,76,121 रुपये आणि चांदीने 3,85,933 रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. तेव्हापासून आतापर्यंत सोने 22,041 रुपयांनी आणि चांदी 1,46,449 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दर वेगळे का असतात? IBJA च्या सोन्याच्या दरांमध्ये 3% GST, घडणावळ शुल्क (मेकिंग चार्ज), ज्वेलर्सचा नफा (मार्जिन) समाविष्ट नसतो. त्यामुळे शहरांमधील दर यापेक्षा वेगळे असतात. या दरांचा वापर RBI सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांचे (सॉव्हरेन गोल्ड बॉन्ड) दर निश्चित करण्यासाठी करते. अनेक बँका गोल्ड लोनचे दर निश्चित करण्यासाठी याचा वापर करतात. स्वस्त दरात खरेदी करणारे लोक गेल्या तीन व्यावसायिक सत्रांमध्ये सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. या काळात सोने सुमारे 15% पर्यंत स्वस्त झाले होते. आता दर स्थिर होताच गुंतवणूकदारांनी खालच्या पातळीवर खरेदी सुरू केली आहे. मात्र, तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की सध्या सोन्या-चांदीमध्ये एकरकमी पैसे गुंतवणे टाळावे. त्याऐवजी, हळूहळू गुंतवणूक करणे अधिक फायदेशीर ठरेल. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारे असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे ४ मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आईस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ खूप वेगाने वितळेल. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येऊ शकतो. क्लॉथ टेस्ट: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.
गेल्या आठवड्यात बाजारातील घसरणीमुळे टॉप-10 सर्वात मौल्यवान कंपन्यांपैकी 6 कंपन्यांचे एकत्रित बाजार मूल्यांकन 3 लाख कोटी रुपयांहून अधिक घटले. आयटी क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्या टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) आणि इन्फोसिसला सर्वाधिक नुकसान झाले. गेल्या व्यावसायिक आठवड्यात बीएसईचा बेंचमार्क निर्देशांक सेन्सेक्स 953.64 अंकांनी म्हणजेच सुमारे 1.14% नी खाली घसरला. इक्विटी बाजारात विक्रीच्या दबावामुळे कंपन्यांना मूल्यांकनात या मोठ्या घसरणीचा सामना करावा लागला. टीसीएस आणि इन्फोसिसचे मूल्य ₹1.60 लाख कोटींनी घटले. आयटी क्षेत्रातील दोन सर्वात मोठ्या कंपन्यांसाठी गेल्या आठवडा खूप वाईट ठरला. टीसीएसचे बाजार मूल्य ₹90,198.92 कोटींनी घटून ₹9,74,043.43 कोटींवर आले. तर, दुसरी मोठी आयटी कंपनी इन्फोसिसच्या मूल्यांकनातही ₹70,780.23 कोटींची घट झाली आणि ते ₹5,55,287.72 कोटींवर राहिले. तज्ज्ञांनुसार, जागतिक बाजारातील अनिश्चितता आणि गुंतवणूकदारांनी नफा काढून घेतल्यामुळे आयटी शेअर्समध्ये विक्री दिसून आली. या कंपन्यांचे बाजार भांडवल घटले. एसबीआयचे मूल्य ₹1.22 लाख कोटींनी वाढले. बाजारातील या घसरणीदरम्यान, देशातील सर्वात मोठ्या सरकारी बँकेने, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने चांगली कामगिरी केली. एसबीआयच्या बाजार मूल्यात ₹1,22,213.38 कोटींची वाढ झाली आणि आता त्याचे एकूण मूल्य ₹11,06,566.44 कोटी झाले आहे. एसबीआय व्यतिरिक्त, बजाज फायनान्सचे मूल्य ₹26,414.44 कोटी आणि एल अँड टीचे मूल्य ₹14,483.9 कोटींनी वाढले आहे. बँकिंग आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर शेअर्समधील या खरेदीमुळे निर्देशांकाला आणखी घसरण्यापासून वाचण्यास मदत झाली. या कंपन्यांचे बाजार भांडवल वाढले. टीप- बाजार मूल्य कोटी रुपयांमध्ये दिले आहे. रिलायन्स आणि एअरटेलच्या मूल्यातही घट देशातील सर्वात मौल्यवान कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि दूरसंचार क्षेत्रातील दिग्गज भारती एअरटेलच्या मूल्यांकनातही गेल्या आठवड्यात घट नोंदवली गेली. एलआयसी (LIC) चे बाजार भांडवल ₹23,971.74 कोटींनी कमी होऊन ₹5,46,226.80 कोटींवर आले. तर भारती एअरटेलचे मूल्य ₹19,244.61 कोटींनी घटून ₹11,43,044.03 कोटींवर आले. जरी ही घट आयटी शेअर्सच्या तुलनेत कमी असली तरी, यामुळे टॉप-10 कंपन्यांच्या एकूण संपत्तीवर मोठा परिणाम झाला.
ओप्पोचे परवडणारे इअरबड्स एनको बड्स 3 प्रो+ लाँच होऊन सुमारे 2 महिने झाले आहेत. ₹2,499 किमतीचे हे बड्स ॲक्टिव्ह नॉईज कॅन्सलेशन आणि ड्युअल-डिव्हाइस कनेक्टिव्हिटीसारख्या फीचर्ससह येतात. आम्ही गेल्या 60 दिवसांपासून त्यांचा वापर केला. दीर्घ चाचणीनंतर सविस्तर पुनरावलोकन… 1. डिझाइन आणि रंग: यांचे डिझाइन ओप्पोच्या जुन्या व्हर्जनशी मिळतेजुळते आहे. हे 'सोनिक ब्लू' आणि मिडनाईट ब्लॅक रंगात उपलब्ध आहेत. बड्सचे केस बाहेरून मॅट फिनिशसह येते, ज्यामुळे त्यावर बोटांचे ठसे पडत नाहीत. आतील भाग ग्लॉसी आहे. यात फास्ट पेअरिंगचा सपोर्ट दिला आहे, ज्यामुळे ते फोनशी त्वरित कनेक्ट होतात. बड्सवर लेफ्ट (L) आणि राईट (R) ची मार्किंग दिली आहे जेणेकरून घालताना कोणतीही चूक होऊ नये. गोल कडा आणि लहान आकारामुळे दीर्घकाळ वापरल्यानंतरही वेदना किंवा थकवा जाणवत नाही. बॉक्समध्ये चार्जिंग केबल दिलेली नाही. आजकाल बहुतेक घरांमध्ये टाइप-सी केबल असली तरी, नवीन उत्पादनासोबत केबल न मिळणे काही वापरकर्त्यांना खटकू शकते. 2. ऑडिओ गुणवत्ता: उत्तम आवाजासाठी यात 12.4 मिमीचा मोठा ड्रायव्हर दिला आहे. मोठ्या ड्रायव्हरमुळे संगीत ऐकताना बेस खूप शक्तिशाली जाणवतो. कॉलिंगसाठी प्रत्येक बडमध्ये ड्युअल मायक्रोफोन सेटअप दिला आहे. एक माइक वरच्या बाजूला आणि एक खालच्या बाजूला. या बड्समध्ये 'अॅक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशन' (ANC) फीचर देखील दिले आहे. हे 32 डेसिबल्स (dB) पर्यंत ANC ला सपोर्ट करतात. हे ऑडिओ अनुभवाला अधिक चांगला बनवते. सतत 60 दिवस वापरल्यानंतरही, त्याच्या आवाजाची आणि बेसची स्पष्टता कमी झालेली नाही. पण त्याचे ANC ऑफिस किंवा घरातील हलका आवाज कमी करते, परंतु खूप गर्दीच्या ठिकाणी किंवा वाहतुकीच्या मोठ्या आवाजात ते तितके प्रभावी नाही. 3. बॅटरी: ANC शिवाय, या संपूर्ण पॅकेजमधून (केस + बड्स) 43 तासांपर्यंतचा बॅकअप मिळतो. तर, ANC मोड चालू असताना ते 28 तासांचा बॅकअप देते. फक्त बड्सबद्दल बोलायचे झाल्यास, ANC शिवाय ते एका चार्जमध्ये 12 तास आणि ANC सह 8 तास प्लेबॅक वेळ देतात. आम्ही हे बड्स वेगवेगळ्या परिस्थितीत वापरले आणि त्याच्या बॅटरीने निराश केले नाही. बड्सने एका चार्जवर 6 तासांचा बॅकअप दिला. हे बड्स फास्ट चार्जिंगलाही सपोर्ट करतात, म्हणजे फक्त 10 मिनिटे चार्ज करून तुम्ही 2 तास संगीत ऐकू शकता. 4. संरक्षण: हलक्या पावसापासून संरक्षणासाठी याला IP55 रेटिंग देण्यात आली आहे. ओप्पोचा असाही दावा आहे की, 1000 वेळा चार्ज केल्यानंतरही बॅटरी तिची 80% क्षमता टिकवून ठेवेल. सामान्यतः, इअरफोन्सची बॅटरी दीड वर्षात कमी बॅकअप देऊ लागते, परंतु ओप्पोचे हे तंत्रज्ञान याला दीर्घकाळ टिकणारे गॅजेट बनवते. 5. इतर वैशिष्ट्ये: केसवर समोरच्या बाजूला एक LED लाइट आणि खाली चार्जिंगसाठी USB-C पोर्ट देण्यात आला आहे. या बजेटमध्ये वायरलेस चार्जिंग नाही, परंतु यात ड्युअल कनेक्शन (एकाच वेळी दोन डिव्हाइसशी जोडणे) आणि टच कंट्रोल्ससारखी वैशिष्ट्ये मिळतात. स्पर्धा: बाजारात ओप्पो एन्को बड्स 3 प्रो+ ची स्पर्धा रियलमी बड्स एअर सिरीज आणि बोट एअरडॉब्सच्या त्या मॉडेल्सशी होईल जे ₹2,000 ते ₹3,000 च्या रेंजमध्ये येतात. हे ब्रँड्स या किमतीत अॅक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशन आणि लांब बॅटरी लाइफसारखे फीचर्स देतात. निष्कर्ष: कमी किमतीत असे फीचर्स बड्सना व्हॅल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनवतात. जर तुम्हाला 3 हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीत उत्कृष्ट ऑडिओ अनुभव हवा असेल, तर तुम्ही हे खरेदी करू शकता.
जर तुम्ही ज्येष्ठ नागरिक असाल आणि दरमहा उत्पन्नाची व्यवस्था करू इच्छित असाल, तर पोस्ट ऑफिस ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना खाते (SCSS) तुमच्यासाठी योग्य राहील. या योजनेत एकरकमी रक्कम गुंतवून तुम्ही निवृत्तीनंतरही नियमित उत्पन्नाची व्यवस्था करू शकता. सध्या यावर 8.2% वार्षिक व्याज मिळत आहे. या योजनेत दर 3 महिन्यांनी व्याज दिले जाते. म्हणजे, 3 महिन्यांत तुम्ही जास्तीत जास्त 61,500 रुपयांपर्यंत व्याज मिळवू शकता, जे मासिक आधारावर 20,500 रुपये असेल. जास्तीत जास्त 30 लाख रुपये गुंतवू शकता पोस्ट ऑफिस ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेत फक्त 1000 रुपयांमध्ये खाते उघडता येते. या योजनेत जास्तीत जास्त 30 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते. या योजनेवर 8.2% वार्षिक व्याज मिळत आहे. जर तुम्ही यात 30 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक केली, तर तुम्हाला 8.2% दराने वार्षिक 2,46,000 रुपये व्याज मिळेल. या योजनेअंतर्गत व्याज तिमाही आधारावर मिळत असल्याने, जर आपण ते 3-3 महिन्यांत विभागले, तर ते 61,500 रुपये होईल. म्हणजे, दर 3 महिन्यांनी तुमच्या खात्यात 61,500 रुपये जमा होतील. 5 वर्षांचा असतो मॅच्युरिटी कालावधी या योजनेचा मॅच्युरिटी कालावधी 5 वर्षांचा असतो. म्हणजेच, या योजनेत तुम्हाला 5 वर्षांसाठी गुंतवणूक करावी लागते. तथापि, तुम्ही 5 वर्षांपूर्वीही खाते बंद करू शकता, परंतु असे केल्यास तुम्हाला दंड भरावा लागतो. याव्यतिरिक्त, तुम्ही खाते 3-3 वर्षांसाठी, जोपर्यंत हवे असेल तोपर्यंत, पुढे वाढवू शकता. जर तुम्हाला असे करायचे नसेल, तर तुम्ही तुमचे 30 लाख रुपये परत घेऊ शकता. तुमच्या खात्यात व्याजाचे पैसे येतील व्याज त्रैमासिक आधारावर मिळते. जे 1 एप्रिल, 1 जुलै, 1 ऑक्टोबर आणि 1 जानेवारी रोजी तुमच्या खात्यात जमा होईल. व्याजाची रक्कम त्याच पोस्ट ऑफिसमधील तुमच्या बचत खात्यात जमा होईल. जर खातेदाराने व्याजाची रक्कम काढली नाही, तर अशा व्याजावर अतिरिक्त व्याज म्हणजेच चक्रवाढ व्याज मिळणार नाही. आयकर सवलतीचा लाभ मिळतो या योजनेत गुंतवणूक केल्यास आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत तुम्ही तुमच्या एकूण उत्पन्नातून 1.5 लाख रुपयांच्या कपातीचा दावा करू शकता. सोप्या भाषेत असे समजा की, तुम्ही कलम 80C द्वारे तुमच्या एकूण करपात्र उत्पन्नातून 1.5 लाख पर्यंत कमी करू शकता. दर तीन महिन्यांनी व्याज काढले नाही, तर 30 लाखांचे मिळतील 42 लाख जर तुम्ही या योजनेत 30 लाख रुपये गुंतवले आणि दर 3 महिन्यांनी व्याज काढले नाही, तर 5 वर्षांनंतर ते 42 लाख रुपये होतील. येथे पहा, किती पैसे गुंतवल्यावर 5 वर्षांनंतर तुम्हाला किती पैसे मिळतील… कोणताही ज्येष्ठ नागरिक खाते उघडू शकतो 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्ती पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन खाते उघडू शकतात. तथापि, स्वेच्छानिवृत्ती (VRS) घेतलेली व्यक्ती जी 55 वर्षांपेक्षा जास्त पण 60 वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे, ती देखील हे खाते उघडू शकते. याव्यतिरिक्त, संरक्षण (रक्षा विभाग) मधून निवृत्त झालेले, जे ५० वर्षांपेक्षा जास्त आणि ६० वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत, ते देखील या योजनेत गुंतवणूक करू शकतात. तथापि, या स्थितीत निवृत्त झाल्याच्या १ महिन्याच्या आत गुंतवणूक करावी लागते. अस्वीकरण: ही कथा केवळ माहितीसाठी आहे. आम्ही गुंतवणूकदारांना सल्ला देतो की त्यांनी कोणताही गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ञांचा सल्ला घ्यावा.
सोने या आठवड्यात ₹687ने महागले, ₹1.52 लाख तोळा:चांदी ₹2,496 स्वस्त झाली, ₹2,42 लाख प्रति किलोवर आली
या आठवड्यात सोन्याच्या किमतीत किरकोळ वाढ झाली आणि चांदीच्या दरात घट झाली. शुक्रवार, 13 फेब्रुवारी रोजी सोन्याचे दर 687 रुपयांनी वाढून 1,52,765 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाले आहेत. यापूर्वी, गेल्या आठवड्याच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी म्हणजेच 6 फेब्रुवारी रोजी ते 1,52,078 रुपये होते. तर, चांदीची किंमत 2,496 रुपयांनी घसरून 2,42,433 रुपये प्रति किलो झाली आहे. यापूर्वी 6 फेब्रुवारी रोजी त्याची किंमत 2,44,929 रुपये प्रति किलो होती. मात्र, या आठवड्यात 11 फेब्रुवारी रोजी सोने 1,57,322 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदी 2,66,449 रुपये प्रति किलोवर पोहोचली होती. 44 दिवसांत सोने ₹19,570 आणि चांदी ₹12,013 महाग झाली या वर्षात आतापर्यंत सोन्याची किंमत 19,570 रुपयांनी वाढली आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोने 1,33,195 रुपयांचे होते, जे आता 1,52,765 रुपये झाले आहे. तर, चांदी 12,013 रुपयांनी महाग झाली आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी एक किलो चांदीची किंमत 2,30,420 रुपये होती, जी आता 2,42,433 रुपये प्रति किलोवर पोहोचली आहे. 2025 मध्ये सोने 75% आणि चांदी 167% महाग झाली 2025 मध्ये सोने 57 हजार रुपयांनी (75%) वाढले आहे. 31 डिसेंबर 2024 रोजी 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 76,162 रुपये होती, जी 31 डिसेंबर 2025 रोजी 1,33,195 रुपये झाली. या काळात चांदी 1.44 लाख रुपयांनी (167%) वाढली. 31 डिसेंबर 2024 रोजी एक किलो चांदी 86,017 रुपयांची होती, जी वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी 2,30,420 रुपये प्रति किलो झाली. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत पडताळून पहा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) पडताळून पहा. सोनेचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आईस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ खूप वेगाने वितळेल. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास येत नाही. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येऊ शकतो. क्लॉथ टेस्ट: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.
देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन इंडिगो मोठ्या प्रमाणावर वैमानिकांची भरती करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनी 1,000 हून अधिक वैमानिक नियुक्त करेल. भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रातील कोणत्याही एअरलाइनने केलेल्या सर्वात मोठ्या भरती मोहिमांपैकी ही एक आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये आलेल्या कामकाजातील अडचणींनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे, जेव्हा कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे अवघ्या 7 दिवसांत 5,000 हून अधिक उड्डाणे रद्द करावी लागली होती. ट्रेनीपासून कॅप्टनपर्यंतच्या पदांवर भरती होणार मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, इंडिगोच्या या भरती प्रक्रियेत ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर, सीनियर फर्स्ट ऑफिसर आणि कॅप्टन या पदांचा समावेश आहे. कंपनी आपला विस्तार आणि नियामक गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे पाऊल उचलत आहे. दरमहा 4 नवीन विमाने सामील होत आहेतइंडिगो दरमहा आपल्या ताफ्यात 4 नवीन विमाने समाविष्ट करेल. ती उडवण्यासाठी नवीन वैमानिकांची गरज आहे. कंपनी दरमहा 20 ते 25 फर्स्ट ऑफिसरना पदोन्नती देऊन कॅप्टन बनवत आहे. एका ट्रेनी ऑफिसरला तयार होण्यासाठी 6 महिने लागतात. कॅप्टन बनण्यासाठी 1,500 तास उड्डाणाचा अनुभव आवश्यक आहे. कंपनी हे निकष कठोर करत आहे. डीजीसीएच्या नियमांचे पालन करणे हे आव्हान नियमांनुसार, प्रत्येक विमानासाठी वैमानिकांचे तीन संच (एक कॅप्टन आणि एक फर्स्ट ऑफिसर) असणे आवश्यक आहे. परंतु इंडिगोच्या विमानांचा वापर खूप जास्त होतो, त्यामुळे त्यांना मानकापेक्षा दुप्पट वैमानिकांची गरज भासते. तपासणीत असे आढळून आले होते की कंपनीला 2,422 कॅप्टनची गरज होती, परंतु त्यावेळी तिच्याकडे केवळ 2,357 कॅप्टनच उपलब्ध होते. संकट लक्षात घेता, डीजीसीएने 10 फेब्रुवारीपर्यंत रात्रीच्या ड्युटीच्या नियमांमध्ये काही तात्पुरती सूट दिली होती. डिसेंबरमध्ये संकट का निर्माण झाले होते?डिसेंबरमध्ये वैमानिकांच्या विश्रांतीचे नवीन नियम लागू झाले होते. यानुसार, रात्री १२ ते सकाळी ६ वाजेदरम्यान लँडिंगची संख्या मर्यादित करण्यात आली होती आणि साप्ताहिक विश्रांतीचा वेळ वाढवण्यात आला होता. DGCA च्या तपासणीत असे समोर आले की, इंडिगोने नवीन नियमांनुसार पुरेशा भरती केल्या नव्हत्या आणि प्रशिक्षणाचा वेगही वाढवला नव्हता. यामुळे वैमानिकांवरील कामाचा ताण वाढला आणि मोठ्या संख्येने उड्डाणे रद्द झाली.
एआयच्या वाढत्या प्रभावामुळे आणि कर्मचाऱ्यांच्या कपातीमुळे मायक्रोसॉफ्ट (MS) एआयचे सीईओ मुस्तफा सुलेमान यांनी मोठा इशारा दिला आहे. त्यांच्या मते, 12-18 महिन्यांत एआय कार्यालयांमधील बहुतेक व्हाईट कॉलर नोकऱ्यांची जागा घेईल. याचा परिणाम केवळ सॉफ्टवेअर अभियंत्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर वकील, अकाउंटंट, प्रोजेक्ट मॅनेजर आणि मार्केटिंग व्यावसायिकही याच्या कक्षेत येतील. सुलेमान म्हणाले की, संगणकावर केली जाणारी जवळपास सर्व कामे दीड वर्षात स्वयंचलित (ऑटोमेटेड) होतील. 2-3 वर्षांत एआय एजंट मोठ्या संस्थांचे कामकाज अधिक चांगल्या प्रकारे सांभाळतील. ही साधने वेळेनुसार स्वतःला अपडेट करतील आणि स्वतंत्र निर्णय घेतील. सुलेमान यांच्या मते, भविष्यात एआय मॉडेल तयार करणे ब्लॉग लिहिण्याइतके सोपे होईल. दुसरीकडे, भारत सरकारची यावर वेगळी भूमिका आहे. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांचा दावा आहे की, एआय नोकऱ्या हिरावून घेणार नाही, तर तरुणांसाठी नवीन संधी निर्माण करेल. व्हाईट कॉलर नोकऱ्या कार्यालयात बसून केल्या जातात. यामध्ये शारीरिक श्रमाऐवजी बुद्धी, डेटा आणि माहितीचा वापर जास्त होतो. रणनीती: एआयमध्ये आत्मनिर्भर होणारी मायक्रोसॉफ्ट मायक्रोसॉफ्ट आता ओपन एआयवरील अवलंबित्व कमी करून स्वतःचे शक्तिशाली फाउंडेशन मॉडेल तयार करत आहे. यासाठी जगातील सर्वोत्तम प्रशिक्षण संघ तैनात करण्यात आला आहे. कंपनी मोठ्या डेटा संचाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करत आहे. गुंतवणूक: पायाभूत सुविधांवर 12.7 लाख कोटी खर्च करेल कंपनी मायक्रोसॉफ्टने या आर्थिक वर्षात 12.7 लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाचा अंदाज लावला आहे. ही रक्कम एआय पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी वापरली जाईल. कंपनी या वर्षी स्वतःचे मॉडेल देखील लॉन्च करू शकते. विस्तार: आरोग्यसेवेत आणणार ‘मेडिकल सुपर इंटेलिजन्स’ मायक्रोसॉफ्ट आता आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी ‘मेडिकल सुपर इंटेलिजन्स’ प्रणाली तयार करत आहे. ही एआय प्रणाली रुग्णालयांमधील कर्मचाऱ्यांची कमतरता दूर करेल आणि रुग्णांना जास्त वेळ वाट पाहावी लागणार नाही यासाठी मदत करेल. शिखर परिषद: पुढील आठवड्यात एकत्र येतील जगातील दिग्गज टेक लीडर्स नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पुढील आठवड्यात 16 ते 20 फेब्रुवारी दरम्यान ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट’चे आयोजन होणार आहे. यामध्ये गुगलचे सुंदर पिचाई, ओपन एआयचे सॅम ऑल्टमन आणि एनव्हीडियाचे जेन्सन हुआंग यांसारखे जगातील सर्वात मोठे टेक लीडर्स येण्याची अपेक्षा आहे. विश्वास: एआय नोकऱ्या हिरावून घेणार नाही: पीयूष गोयल वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांचे म्हणणे आहे की, एआय नोकऱ्या हिरावून घेणार नाही. काम करण्याच्या पद्धती बदलून नवीन संधी निर्माण करेल. 23 लाखांहून अधिक विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित पदवीधर कार्यबलात सामील होत आहेत. हे आधुनिक तंत्रज्ञान, एआय ॲप्लिकेशन्स हाताळण्यास सक्षम आहेत.
अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने व्हेनेझुएलाचे माजी अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना पकडण्यासाठी 'क्लॉड' या AI टूलचा वापर केला आहे. इतक्या मोठ्या आणि गुप्त ऑपरेशनमध्ये AI चा वापर होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल'च्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. अमेरिकन सैन्याने जानेवारीच्या सुरुवातीला काराकासमध्ये बॉम्बफेक केल्यानंतर मादुरो यांना अटक केली होती. त्यांच्यावर अंमली पदार्थांच्या तस्करीचा आरोप आहे. सध्या ते न्यूयॉर्कच्या तुरुंगात आहेत. डेटा फर्म पॅलंटियरद्वारे AI चा वापर अहवालानुसार, अमेरिकन सैन्याने थेट एनट्रॉपिककडून नव्हे, तर 'पॅलंटियर' या डेटा कंपनीमार्फत क्लॉडचा वापर केला आहे. पॅलंटियर आधीपासूनच अमेरिकन संरक्षण विभाग आणि फेडरल पोलिसांसाठी काम करते. एनट्रॉपिकच्या चिंता लक्षात घेता, आता ट्रम्प प्रशासन त्याचा 200 दशलक्ष डॉलर (सुमारे ₹1,800 कोटी) चा करार रद्द करण्याचा विचार करत आहे. हिंसेसाठी क्लॉड AI च्या वापरास बंदी क्लॉड AI बनवणाऱ्या एनट्रॉपिक कंपनीने म्हटले आहे की, आम्ही कोणत्याही विशिष्ट ऑपरेशनवर टिप्पणी करू शकत नाही, परंतु आमचा प्रत्येक वापरकर्ता आमच्या 'वापर धोरणाचे' पालन करण्यास बांधील आहे. क्लॉड एआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, या तंत्रज्ञानाचा वापर हिंसाचार पसरवण्यासाठी, शस्त्रे बनवण्यासाठी किंवा कोणाची हेरगिरी करण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. युद्ध लढण्यापासून रोखणाऱ्या AI चा वापर करणार नाही अमेरिकन सेना अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाला हवे आहे की, ओपनएआय (OpenAI) आणि एनट्रॉपिक (Anthropic) सारख्या कंपन्या त्यांची साधने लष्कराच्या गोपनीय नेटवर्कवर कोणत्याही व्यावसायिक निर्बंधांशिवाय उपलब्ध करून द्यावीत. संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी अलीकडेच म्हटले होते की, आम्ही असे एआय मॉडेल वापरणार नाही जे आम्हाला युद्ध लढण्यापासून रोखतील. गुगल आणि मायक्रोसॉफ्टही या शर्यतीत सामील एनट्रॉपिक ही पहिली अशी एआय (AI) कंपनी आहे, जिचा वापर लष्कराच्या गुप्त ऑपरेशन्समध्ये झाला आहे, पण ती एकटी नाही. एलन मस्क यांची कंपनी xAI, गुगलचे जेमिनी आणि मायक्रोसॉफ्टच्या गुंतवणुकीतील ओपन एआय (Open AI) देखील लष्करासाठी विशेष एआय प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात गुंतल्या आहेत. सध्या त्यांचा वापर कागदपत्रांचे विश्लेषण करणे, अहवाल तयार करणे आणि संशोधन करण्यासाठी होत आहे. एनट्रॉपिकचे 'क्लॉड' एआय (AI) काय आहे? क्लॉड एक प्रगत एआय चॅटबॉट आहे, जो टेक्स्ट जनरेशन, डेटा ॲनालिसिस आणि कोडिंगसारख्या कामांमध्ये निपुण आहे. याची सुरुवात ओपन एआयच्या (Open AI) माजी अधिकाऱ्यांनी 2021 मध्ये केली होती. अलीकडेच एका फंडिंग राऊंडनंतर ॲन्थ्रोपिकचे मूल्यांकन 380 अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे 34 लाख कोटी रुपये झाले आहे. नॉलेज पार्ट: युद्धात एआय (AI) कसे मदत करते? लष्करी ऑपरेशन्समध्ये एआयचा (AI) वापर प्रामुख्याने या कामांसाठी केला जातो:
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) चे कर्ज 6 वर्षांत फेडता येईल. इतकंच नाही, तर आता पशुधन आणि शेतीसोबतच माती परीक्षण आणि हवामानाचा अंदाज यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानासाठीही आर्थिक मदत मिळेल. यासाठी RBI म्हणजेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने KCC योजना अधिक लवचिक आणि आधुनिक बनवण्यासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा जारी केला आहे आणि 6 मार्च 2026 पर्यंत लोकांकडून अभिप्राय मागवला आहे. नवीन नियम कमर्शियल बँक, स्मॉल फायनान्स बँक, रिजनल रुरल बँक आणि रुरल को-ऑपरेटिव्ह बँकेला लागू होतील. यापूर्वी 2019 मध्ये ही योजना पशुधन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालनासाठी विस्तारित करण्यात आली होती. किसान क्रेडिट कार्ड योजना काय आहे?, जाणून घ्या… शेतकऱ्यांना शेतीसाठी वेळेवर आणि स्वस्त कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुरू करण्यात आली होती. यामुळे शेतकरी शेती, काढणीनंतरचे खर्च, उत्पादनाचे मार्केटिंग, घरगुती गरजा, शेती मालमत्तेची देखभाल आणि संबंधित कामांसाठी कर्ज घेऊ शकतात. योजनेअंतर्गत अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन लागवडीच्या गरजांबरोबरच घरगुती खर्चांसाठीही मदत मिळते. यामुळे शेतकरी महागड्या अनौपचारिक कर्जांवर अवलंबून राहत नाहीत. 2019 मध्ये ती पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रांसाठीही वाढवण्यात आली होती. आरबीआयने कोणते नवीन बदल प्रस्तावित केले आहेत? आरबीआयने मसुद्यात अनेक महत्त्वाचे बदल सुचवले आहेत जेणेकरून योजना अधिक लवचिक आणि शेतकऱ्यांच्या गरजांनुसार बनेल... आधुनिक शेतीसाठी आता कोणते खर्च समाविष्ट असतील. मसुद्यात तंत्रज्ञान हस्तक्षेपाला पाठिंबा देण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. 20% अतिरिक्त तरतुदीनुसार, आता हे खर्च देखील पात्र ठरतील... यामुळे शेतकरी आधुनिक पद्धती सहजपणे स्वीकारू शकतील. शेतकऱ्यांना काय फायदा होईल. हे बदल शेतकऱ्यांसाठी खूप फायदेशीर आहेत. दीर्घ कर्ज कालावधीमुळे परतफेडीचा ताण कमी होईल. क्रेडिट मर्यादा वास्तविक खर्चानुसार असल्याने निधीची कमतरता भासणार नाही. तंत्रज्ञानाशी संबंधित खर्च समाविष्ट झाल्यामुळे सेंद्रिय शेती आणि चांगल्या पद्धतींना प्रोत्साहन मिळेल. एकूणच, योजना अधिक लवचिक आणि वास्तविक शेतीच्या गरजांशी जोडली जाईल. महागड्या अनौपचारिक कर्जावरील अवलंबित्व देखील कमी होईल. फीडबॅक कधीपर्यंत आणि कसा देऊ शकतो. आरबीआयने नियमन केलेल्या संस्था, जनता आणि इतर भागधारकांकडून 6 मार्च 2026 पर्यंत फीडबॅक मागवला आहे. शेतकरी किंवा कोणताही व्यक्ती आपले मत ई-मेलद्वारे किंवा आरबीआयच्या वेबसाइटद्वारे पाठवू शकतो. अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे फीडबॅकनंतर जारी केली जातील. आधीच्या योजनेत काय तरतुदी होत्या. आधी पीक हंगामाचा कालावधी बँकेनुसार वेगवेगळा होता, ज्यामुळे गोंधळ निर्माण होत असे. कर्जाचा कालावधीही कमी होता. तंत्रज्ञानाशी संबंधित खर्च स्वतंत्रपणे समाविष्ट नव्हते. आता या सर्व त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजला व्हेनेझुएलामधून कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी अमेरिकेकडून परवाना मिळाला आहे. सूत्रांनुसार, या मंजुरीनंतर देशातील सर्वात मोठी खासगी रिफायनरी कंपनी आता कोणत्याही मध्यस्थीशिवाय व्हेनेझुएलामधून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करू शकेल. मात्र, रिलायन्सकडून याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. अमेरिकेसोबत झालेल्या अलीकडील व्यापार करारानंतर ही बातमी आली आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी व्यापार कराराची घोषणा करताना सांगितले होते की, भारताने रशियन तेलाची आयात पूर्णपणे बंद करण्याचे वचन दिले आहे. जामनगर रिफायनरीसाठी व्हेनेझुएलाचे तेल उत्तम मुकेश अंबानींच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स इंडस्ट्रीज गुजरातमधील जामनगर येथे जगातील सर्वात मोठा रिफायनिंग कॉम्प्लेक्स चालवते. सूत्रांनुसार, जानेवारीच्या अखेरीस अमेरिकेने रिलायन्ससह काही आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना व्हेनेझुएलामधून थेट तेल खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे. व्हेनेझुएलाचे कच्चे तेल जड श्रेणीचे असते. जामनगर रिफायनरीची रचना अशी आहे की, तेथे अशा प्रकारचे जड तेल प्रक्रिया करणे सोपे आणि किफायतशीर ठरते. यामुळे कंपनीचा नफा मार्जिन वाढेल. सरकारने कंपन्यांना अमेरिका आणि व्हेनेझुएलामधून तेल खरेदी करण्यास सांगितले. यापूर्वी ब्लूमबर्गने आपल्या अहवालात दावा केला होता की, भारत सरकारने देशातील सरकारी तेल कंपन्यांना सांगितले आहे की, त्यांनी आता अमेरिका आणि व्हेनेझुएलामधून अधिक कच्चे तेल खरेदी करण्याचा विचार करावा. अमेरिकेसोबत झालेल्या अलीकडील व्यापार करारानंतर हे निर्देश आले आहेत. अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींनी व्यापार कराराची घोषणा करताना सांगितले होते की, भारताने रशियन तेलाची आयात पूर्णपणे बंद करण्याचे वचन दिले आहे. अमेरिकेकडून तेलाची आयात जवळपास दुप्पट करण्याचे लक्ष्य अहवालानुसार, भारतीय रिफायनरीज दरवर्षी अमेरिकेकडून दररोज सुमारे 4 लाख बॅरल तेल घेऊ शकतात. हे गेल्या वर्षीच्या दररोज 2.25 लाख बॅरलच्या तुलनेत खूप जास्त असेल. तथापि, हे किंमत आणि रशियासोबतच्या राजनैतिक संबंधांवर अवलंबून आहे. सध्या पेट्रोलियम मंत्रालय आणि सरकारी तेल कंपन्यांनी या प्रकरणी अधिकृत टिप्पणी करण्यास नकार दिला आहे. भारताने 2019 नंतर व्हेनेझुएलाकडून तेल घेणे बंद केले होते. अमेरिकेने 2019 मध्ये व्हेनेझुएलावर निर्बंध लादले होते. यामुळे भारतासह अनेक देशांनी व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करणे बंद केले होते. व्हेनेझुएला पेट्रोलियम निर्यात करणाऱ्या देशांच्या संघटनेचा (OPEC) सदस्य आहे. त्याच्याकडे जगातील सर्वात मोठा तेलसाठा आहे, परंतु तो जागतिक पुरवठ्याच्या सुमारे 1% च देतो.
एअर इंडियावर ₹1 कोटींचा दंड:सुरक्षा नियमांचे पालन न केल्याने कारवाई, नोव्हेंबर 2025 मधील प्रकरण
भारताच्या नागरी विमान वाहतूक नियामक (DGCA) ने एअर इंडियावर 1.10 लाख डॉलर (सुमारे 1 कोटी रुपये) दंड ठोठावला आहे. ही कारवाई एका एअरबस विमानाला ‘एअरवर्थनेस रिव्ह्यू सर्टिफिकेट’ (उडण्याची योग्यता प्रमाणपत्र) शिवाय 8 वेळा उडवल्यामुळे करण्यात आली आहे. नियामकाने एका गोपनीय आदेशात म्हटले आहे की, या चुकीमुळे देशातील दुसऱ्या सर्वात मोठ्या एअरलाइनवरील जनतेचा विश्वास आणखी कमी झाला आहे. काय आहे संपूर्ण प्रकरण? पीटीआयनुसार, हे प्रकरण 26 नोव्हेंबर 2025 चे आहे, जेव्हा एअर इंडियाने स्वतः नियामक DGCA ला या चुकीची माहिती दिली होती. कंपनीने सांगितले होते की, त्यांच्या एका एअरबस A320 निओ विमानाचे एअरवर्थनेस सर्टिफिकेट कालबाह्य झाले होते, तरीही त्याचा 24 आणि 25 नोव्हेंबर रोजी 8 रेव्हेन्यू सेक्टर्समध्ये (व्यावसायिक उड्डाणांमध्ये) वापर करण्यात आला. त्यानंतर 2 डिसेंबर रोजी DGCA ने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली होती. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर आता नियामकाने मोठा दंड ठोठावला आहे. एअर इंडियाचे स्पष्टीकरण: सर्व त्रुटी दूर केल्या आहेत दंडाच्या बातमीनंतर एअर इंडियाने एक अधिकृत निवेदन जारी केले आहे. एअरलाइनने सांगितले की, आम्हाला डीजीसीएचा आदेश मिळाला आहे. हे प्रकरण त्या घटनेशी संबंधित आहे, ज्याची माहिती आम्ही स्वतः 2025 मध्ये प्राधिकरणाला दिली होती. आमच्या तपासणीत आम्हाला ज्या काही त्रुटी आढळल्या होत्या, त्या पूर्णपणे दुरुस्त करण्यात आल्या आहेत आणि त्याचा अहवाल नियामकाला सादर करण्यात आला आहे. टाटाकडे आल्यानंतर अनेकदा दंड टाटा समूहाने एअर इंडियाची कमान सांभाळल्यापासून एअरलाइन आपली सेवा सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु नियामक उल्लंघनाची प्रकरणेही समोर आली आहेत. यापूर्वीही वैमानिकांच्या प्रशिक्षणातील कमतरता, क्रू मेंबर्सच्या वर्तनामुळे आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे DGCA ने एअर इंडियावर अनेकदा लाखो-करोडो रुपयांचा दंड आकारला आहे. सुरक्षा मानकांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल नियामक आता खूप कठोर भूमिका घेत आहे. अहमदाबाद- एअर इंडिया विमान अपघातात 270 लोकांचा मृत्यू झाला होता. गेल्या वर्षी 12 जून रोजी अहमदाबादहून लंडनला जाणारे विमान AI 171 टेकऑफ झाल्यानंतर काही वेळातच एका मेडिकल हॉस्टेलच्या इमारतीला धडकले होते. यात 270 लोकांचा मृत्यू झाला होता, ज्यात 241 प्रवासी आणि क्रू मेंबर (कर्मचारी) यांचा समावेश होता. या अपघातात फक्त एक प्रवासी जिवंत वाचला होता.
आजकाल म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर मिड कॅप फंड एक चांगला पर्याय असू शकतो. या फंड श्रेणीने गेल्या 1 वर्षात 29% पर्यंत परतावा दिला आहे. जर तुम्ही जोखीम घेऊ शकत असाल तर मिड कॅप फंडमध्ये गुंतवणूक करणे तुम्हाला चांगला फायदा मिळवून देऊ शकते. आम्ही तुम्हाला मिड कॅप फंडबद्दल माहिती देत आहोत... सर्वात आधी जाणून घ्या मिड कॅप म्युच्युअल फंड्स काय आहेत जोखीम घेण्याची क्षमता असेल तरच गुंतवणूक करा मिड-कॅप फंडमध्ये लार्ज-कॅप फंड्सच्या तुलनेत जास्त जोखीम असते. म्हणूनच, जे लोक आपल्या गुंतवणुकीत जास्त जोखीम घेऊ शकतात, त्यांनीच या फंडमध्ये गुंतवणूक करावी. याव्यतिरिक्त, यात दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक करणे योग्य ठरते. त्यामुळे, जर तुम्ही दीर्घकाळासाठी म्हणजेच 5 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी गुंतवणूक करू इच्छित असाल, तर यात गुंतवणूक करू शकता. पोर्टफोलिओच्या 20 ते 30% गुंतवणूक करू शकता तज्ञांच्या मते, यात पोर्टफोलिओच्या 20 ते 30% गुंतवणूक करणे योग्य राहील. म्हणजे, जर तुमच्याकडे गुंतवणुकीसाठी एकूण 100 रुपये असतील, तर तुम्ही यात 20 ते 30 रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करू शकता. यात दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरेल. SIP द्वारे गुंतवणूक करणे योग्य राहील म्युच्युअल फंडात एकाच वेळी पैसे गुंतवण्याऐवजी सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) द्वारे गुंतवणूक करावी. SIP द्वारे तुम्ही दरमहा एक निश्चित रक्कम यात गुंतवता. यामुळे धोका आणखी कमी होतो, कारण यामुळे बाजारातील चढ-उतारांचा यावर जास्त परिणाम होत नाही.
जर तुम्ही चांगल्या परताव्यासाठी गुंतवणुकीची योजना करत असाल, तर ICL फिनकॉर्पच्या NCD मध्ये पैसे गुंतवू शकता. 5 फेब्रुवारी रोजी उघडलेला हा इश्यू 18 फेब्रुवारीपर्यंत गुंतवणुकीसाठी खुला आहे. 13 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 12:00 वाजेपर्यंत हा इश्यू एकूण 1.74 पट सबस्क्राईब झाला आहे. यामध्ये गुंतवणूकदारांना वार्षिक 12.25% पर्यंत व्याज दिले जात आहे. HNI कोटा 3.72 पट भरला, किरकोळ गुंतवणूकदारांचाही चांगला प्रतिसाद 13 महिने ते 6 वर्षांपर्यंतचे पर्याय, ₹10,000 किमान गुंतवणूक कंपनीने गुंतवणुकीसाठी 13, 24, 36, 60 आणि 72 महिन्यांच्या कालावधीचे 10 पर्याय दिले आहेत. यामध्ये व्याजाचे दर 10% ते 12.25% च्या दरम्यान आहेत. गुंतवणूकदार त्यांच्या आवडीनुसार मासिक, वार्षिक किंवा मुदतपूर्तीवर व्याज घेण्याचा पर्याय निवडू शकतात. किमान 10 हजार रुपयांपासून गुंतवणूक करता येते. गुंतवणुकीपूर्वी 3 महत्त्वाच्या गोष्टी गुंतवणुकीपूर्वी रेटिंगचे गणित समजून घ्या ही एक सुरक्षित NCD आहे, म्हणजे कंपनीच्या मालमत्तेवर तिचा आधार असतो. परंतु, या इश्यूला क्रिसिलने BBB- / स्टेबल रेटिंग दिली आहे. याला सर्वात खालची श्रेणी मानले जाते. याचा अर्थ असा आहे की कंपनीकडे तिची आर्थिक आश्वासने (जसे की व्याज आणि मूळ रक्कम परत करणे) पूर्ण करण्याची मध्यम स्तराची क्षमता आहे. रेटिंगसोबत जोडलेला 'स्टेबल' हा शब्द हे दर्शवतो की आगामी काळात कंपनीच्या आर्थिक स्थितीत मोठ्या बदलाची अपेक्षा नाही. 34 वर्षांची जुनी कंपनी, 11 राज्यांमध्ये व्यवसाय ICL फिनकॉर्प गेल्या 34 वर्षांपासून आर्थिक क्षेत्रात कार्यरत आहे. अॅडव्होकेट के.जी. अनिलकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली कंपनी केरळ, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात आणि दिल्लीसह देशातील 11 राज्यांमध्ये पसरलेली आहे. कंपनी प्रामुख्याने गोल्ड लोन, बिझनेस लोन आणि हायर परचेज लोन देते. या समूहाची एक कंपनी 'सेलम ईरोड इन्व्हेस्टमेंट्स' बीएसई (BSE) वर सूचीबद्ध देखील आहे. इश्यूमधून मिळणाऱ्या पैशांचा वापर कंपनी या गुंतवणुकीद्वारे जमा केलेल्या निधीचा वापर आपला व्यवसाय देशभरात विस्तारण्यासाठी आणि सेवांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी करेल. कंपनीचे उद्दिष्ट ग्राहकांसाठी नवीन आणि विश्वासार्ह आर्थिक योजना आणणे आहे. जर तुम्हाला यात गुंतवणूक करायची असेल, तर तुम्ही जवळच्या शाखेत जाऊ शकता किंवा कंपनीच्या वेबसाइटवरून फॉर्म डाउनलोड करू शकता. नॉलेज बॉक्स: NCD म्हणजे काय? NCD म्हणजे, नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर हे एक प्रकारचे कर्ज साधन आहे. यामध्ये तुम्ही कंपनीला पैसे उधार देता आणि कंपनी त्या बदल्यात तुम्हाला निश्चित व्याज देते. याला शेअरमध्ये रूपांतरित करता येत नाही, म्हणूनच याला 'नॉन-कन्व्हर्टिबल' म्हणतात. शेअर बाजाराच्या तुलनेत यात धोका कमी असतो कारण परताव्याचा दर आधीच निश्चित केलेला असतो.
सुप्रीम कोर्टाने रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) च्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ते बंद करणेच अधिक चांगले असल्याचे म्हटले. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाविरुद्ध सुनावणी करताना, सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हे विधान केले. न्यायालयाने म्हटले की, आता वेळ आली आहे की राज्य सरकारांनी रेराच्या स्थापनेवर पुन्हा विचार करावा. ही संस्था खरेदीदारांना मदत करण्याऐवजी केवळ डिफॉल्टर बिल्डरांना फायदा पोहोचवत आहे. न्यायालयाने म्हटले की, ज्या उद्देशासाठी रेराची स्थापना करण्यात आली होती, तो उद्देश पूर्णपणे भरकटला आहे. रेरा हे निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यांचे ठिकाण बनले सुनावणीदरम्यान खंडपीठाला जेव्हा सांगण्यात आले की, रेरामध्ये एका निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे, तेव्हा सरन्यायाधीशांनी म्हटले - प्रत्येक राज्यात हे निवृत्त नोकरशहांसाठी एक 'पुनर्वसन केंद्र' बनले आहे. या प्राधिकरणांमध्ये फक्त असेच लोक भरलेले आहेत. सरन्यायाधीशांनी म्हटले - ज्या लोकांसाठी म्हणजेच घर खरेदीदारांसाठी ही संस्था स्थापन करण्यात आली होती, ते आज पूर्णपणे निराश आणि दुःखी आहेत. त्यांना कोणतीही मदत मिळत नाहीये. रेरा कार्यालय शिमला येथून धर्मशाळेत स्थलांतरित होईल हे संपूर्ण प्रकरण हिमाचल प्रदेश सरकारच्या त्या अधिसूचेशी संबंधित होते, ज्यात रेरा कार्यालय शिमला येथून धर्मशाळेत स्थलांतरित करण्याची चर्चा होती. उच्च न्यायालयाने यावर बंदी घातली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कार्यालय स्थलांतरित करण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच, न्यायालयाने निर्देश दिले की, घर खरेदीदारांच्या सोयीसाठी अपीलीय न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) देखील धर्मशाळेत स्थलांतरित केले जावे. यापूर्वीही न्यायालयाने म्हटले आहे की - माजी नोकरशहांनी योजना उद्ध्वस्त केली सर्वोच्च न्यायालयाने रेरा कायद्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची ही पहिली वेळ नाही. सप्टेंबर 2024 मध्येही न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, रेरा हे माजी नोकरशहांचे आश्रयस्थान बनले आहे, ज्यांनी या कायद्याची संपूर्ण भावना आणि योजनाच अयशस्वी केली आहे. घर खरेदीदार म्हणाले- 9 वर्षांनंतरही ताबा मिळण्याची हमी नाही घर खरेदीदारांची संस्था 'फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव्ह एफर्ट्स' (FPCE) ने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांवर म्हटले- रेरा कायदा येऊन 9 वर्षे झाली आहेत, परंतु आजही याची कोणतीही हमी नाही की रेरा-नोंदणीकृत प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होईल. जर रेरा खरेदीदारांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकत नसेल, तर यात मोठ्या सुधारणांची गरज आहे किंवा त्याच्या अस्तित्वावरच पुन्हा विचार व्हायला हवा. माहिती पेटी: रेरा 2016 मध्ये तयार करण्यात आला होता रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ही एक सरकारी संस्था आहे, जी 2016 मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. याचा उद्देश रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता आणणे, बिल्डरांची जबाबदारी निश्चित करणे आणि खरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करणे हा होता. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, रेरा हे सुनिश्चित करते की खरेदीदाराला त्याचे घर योग्य वेळेत, ठरलेल्या अटींनुसार आणि कोणत्याही फसवणुकीशिवाय मिळावे.
ॲपल भारतात आपल्या रिटेल नेटवर्कचा वेगाने विस्तार करत आहे. कंपनी 26 फेब्रुवारी रोजी मुंबईतील बोरीवली येथे आपले 6वे एक्सक्लुझिव्ह स्टोअर उघडणार आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील हे ॲपलचे तिसरे स्टोअर असेल. यापूर्वी कंपनीने मुंबईतील बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) आणि दिल्लीतील साकेत येथे आपले फ्लॅगशिप स्टोअर्स उघडले होते. बोरीवलीतील हे नवीन स्टोअर मुंबईतील ग्राहकांना लक्षात घेऊन तयार करण्यात आले आहे. ॲपलने भारतात आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी मुंबईला केंद्रबिंदू बनवले आहे. बोरीवलीपूर्वी सध्या मुंबईत बीकेसी आणि घाटकोपर (आर-सिटी मॉल) येथे ॲपलची स्टोअर्स आहेत. बोरीवलीतील स्टोअर उत्तर मुंबईतील लोकांसाठी ॲपल उत्पादने आणि सेवांपर्यंत पोहोचणे सोपे करेल. कंपनीचे उद्दिष्ट अशा भागांमध्ये पोहोचणे आहे, जिथे प्रीमियम ग्राहक वर्ग जास्त आहे. ॲपलच्या बोरीवली स्टोअरमध्ये काय खास असेल? बोरीवली स्टोअरमध्ये ग्राहकांना ॲपलचे सर्व लेटेस्ट प्रोडक्ट्स जसे की आयफोन 16 सिरीज, मॅकबुक, आयपॅड आणि वॉच सिरीज पाहता आणि खरेदी करता येतील. स्टोअरची डिझाइन ॲपलच्या ग्लोबल स्टँडर्डनुसार ठेवण्यात आली आहे. येथे 'जीनियस बार'ची सुविधा देखील असेल, जिथे एक्सपर्ट्स ग्राहकांच्या तांत्रिक समस्या जागेवरच सोडवतील. याव्यतिरिक्त, ग्राहक येथे ट्रेड-इन प्रोग्रामद्वारे आपले जुने फोन बदलून नवीन आयफोन घेऊ शकतील. पुणे-दिल्लीमध्येही कंपनीची मजबूत उपस्थिती फक्त मुंबईच नाही, तर ॲपलने नुकतेच पुण्यातही आपले पहिले स्टोअर उघडले आहे. याव्यतिरिक्त, देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये साकेत आणि साकेतजवळच एका अन्य ठिकाणी कंपनीची उपस्थिती आहे. कंपनीनुसार, भारत त्यांच्यासाठी एक धोरणात्मक बाजारपेठ आहे आणि ते आगामी काळात बेंगळूरु आणि हैदराबादसारख्या शहरांमध्येही विस्तार करण्याची योजना आखत आहेत. भारतात उत्पादन वाढल्याने मदत झाली ॲपलच्या रिटेल धोरणातील बदलामागे भारतात वाढणारे उत्पादन हे एक मोठे कारण आहे. सरकारच्या PLI योजनेअंतर्गत आता भारतात आयफोनचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. जानकारांचे म्हणणे आहे की, स्थानिक उत्पादनामुळे कंपनीला पुरवठा साखळीत (सप्लाय चेन) सुलभता येत आहे, ज्यामुळे ती आपल्या रिटेल स्टोअर्सचा विस्तार वेगाने करू शकत आहे. 2027 पर्यंत स्टोअर्सची संख्या वाढवण्याचे लक्ष्य ॲपलचे CEO टिम कुक यांनी मागील भारत दौऱ्यादरम्यान संकेत दिले होते की ते भारताबाबत खूप उत्सुक आहेत. कंपनीची योजना 2027 पर्यंत भारतात आपल्या स्टोअर्सची संख्या 10 पेक्षा जास्त करण्याची आहे. बोरीवली स्टोअर याच साखळीचा एक भाग आहे. कंपनी आता केवळ टियर-1 शहरांवरच नाही, तर मोठ्या मेट्रो शहरांच्या उपनगरीय भागांवरही लक्ष केंद्रित करत आहे.
आज म्हणजेच 13 फेब्रुवारी रोजी सोने-चांदीच्या दरात सलग दुसऱ्या दिवशी घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, एक किलो चांदीची किंमत 17,188 रुपयांनी कमी होऊन 2,41,945 रुपयांवर आली आहे. यापूर्वी गुरुवारी ती 2,59,133 रुपये प्रति किलो होती. तर 2 दिवसांत तिची किंमत 24 हजार रुपयांनी घसरली आहे. 11 फेब्रुवारी रोजी चांदी 2,66,449 रुपये प्रति किलो होती. आज 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 2,899 रुपयांनी घसरून 1,52,751 रुपयांवर आली आहे. यापूर्वी गुरुवारी ती 1,55,650 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होती. सराफा बाजारात 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1,76,121 रुपये आणि चांदीने 3,85,933 रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. 44 दिवसांत सोने ₹19,556 आणि चांदी ₹11,525 ने महाग झाली 2025 मध्ये सोने 75% आणि चांदी 167% महाग झाली प्रमाणित सोनेच खरेदी करानेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे काहीसा असा असू शकतो - AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते.
शेअर बाजारात आज म्हणजेच 13 फेब्रुवारी रोजी घसरण झाली. सेन्सेक्स 800 अंकांनी घसरून 82,850 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही 250 अंकांची घसरण झाली आहे, तो 25,550 वर आला आहे. इन्फोसिस, टीसीएस सारखे आयटी शेअर 6% पर्यंत घसरले आहेत. मेटल आणि रिअल्टी शेअर्समध्येही आज घसरण झाली आहे. निफ्टी मेटल आणि रिअल्टी इंडेक्स दोन्ही 3% पेक्षा जास्त घसरले आहेत. हिंडाल्को, VEDL आणि नॅशनल ॲल्युमिनियम सारखे शेअर सुमारे 5% घसरले आहेत. प्रेस्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज आणि डीएलएफ देखील सुमारे 5% खाली आहेत. अमेरिकेत AIच्या भीतीमुळे विक्री, भारतीय बाजारावरही परिणाम अमेरिकेत AI संबंधित चिंता वाढल्या आहेत. नवीन AI टूल्स पारंपरिक आयटी सेवांच्या व्यवसायावर परिणाम करू शकतात अशी लोकांना भीती वाटत आहे. यामुळे अमेरिकेत AI स्टॉक्समध्ये विक्री दिसून आली. अमेरिकन बाजारातील घसरणीचा परिणाम भारताच्या आयटी क्षेत्रावरही दिसत आहे, कारण या कंपन्या यूएस क्लायंट्सकडून सर्वाधिक कमाई करतात. आयटी शेअर्स घसरल्यामुळे संपूर्ण भारतीय बाजार दबावाखाली आहे. अमेरिकेच्या बाजारात 2% पर्यंत घसरण झाली आशियाई बाजारात संमिश्र व्यवहार परदेशी गुंतवणूकदारांनी 108 कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले सेन्सेक्स ५५९ अंकांनी घसरून ८३,६७५ वर बंद झाला होता शेअर बाजारात काल म्हणजेच १२ फेब्रुवारी रोजीही घसरण झाली होती. सेन्सेक्स ५५८ अंकांनी खाली ८३,६७५ वर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही १४७ अंकांची घसरण झाली, तो २५,८०७ वर बंद झाला. आयटी, मीडिया आणि रिअल्टी शेअर्समध्ये जास्त विक्री झाली. निफ्टी आयटी इंडेक्स ५.५१% खाली बंद झाला. सेन्सेक्समधील ३० पैकी १७ शेअर्समध्ये घसरण झाली.
जानेवारीत किरकोळ महागाई मागील महिन्याच्या तुलनेत वाढून 2.75% वर पोहोचली आहे. डिसेंबरमध्ये ती 1.33% वर होती. 8 महिन्यांतील ही सर्वाधिक आहे. मे 2025 मध्ये महागाई 2.82% वर पोहोचली होती. सरकारने गुरुवार, 12 फेब्रुवारी रोजी महागाईची आकडेवारी जाहीर केली आहे. नवीन निकषांमध्ये ई-कॉमर्स आणि विमान प्रवास शुल्क समाविष्ट सरकारने महागाई मोजण्यासाठी आधार वर्ष 2012 वरून बदलून 2024 केले आहे. हा बदल एका दशकाहून अधिक काळानंतर करण्यात आला आहे. ब्लूमबर्गच्या सर्वेक्षणानुसार, 32 अर्थशास्त्रज्ञांनी असा अंदाज व्यक्त केला होता की यामुळे जानेवारीतील महागाई दर 2.77% च्या आसपास राहू शकतो. खाण्यापिण्याच्या वस्तूंचे महत्त्व कमी झाले. जुन्या निर्देशांकात खाद्यपदार्थांचे वजन सुमारे 50% होते, जे आता कमी करून 36.8% करण्यात आले आहे. सांख्यिकी मंत्रालयाचे सचिव सौरभ गर्ग यांच्या मते, भारतीयांचे उत्पन्न वाढल्यामुळे ते आता अन्नावर कमी आणि गृहनिर्माण व इतर सेवांवर जास्त खर्च करत आहेत. बेस इयर (आधारभूत वर्ष) काय असते? बेस इयर म्हणजे असे वर्ष ज्याच्या किमतींना आधार (बेस) मानले जाते. म्हणजे, त्याच वर्षातील वस्तूंच्या सरासरी किमतीला 100 चे मूल्य दिले जाते. नंतर, इतर वर्षांच्या किमतींची तुलना याच बेस इयरशी केली जाते. यामुळे महागाई किती वाढली किंवा कमी झाली हे कळते. उदाहरण: समजा 2020 हे आधारभूत वर्ष आहे. त्या वर्षी एक किलो टोमॅटो ₹50 ला होता. आता 2025 मध्ये तो ₹80 चा झाला. तर महागाई = (80 - 50) / 50 100 = 60% वाढली. हेच सूत्र CPI मध्ये वापरले जाते, पण ते संपूर्ण बाजारातील वस्तूंना लागू होते. आधारभूत वर्ष कसे निवडले जाते आणि ते कसे कार्य करते? सरकार साधारणपणे दर 5-10 वर्षांनी नवीन आधारभूत वर्ष निवडते. हे असे वर्ष असते जे सामान्य असावे, जास्त दुष्काळ नसावा, महामारी नसावी, जास्त महागाई नसावी. ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाई 14 वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर होती. ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाई 0.25% च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर आली होती. याचे कारण खाण्यापिण्याच्या वस्तूंच्या किमतीत झालेली घट होती. ही सध्याच्या CPI मालिकेत आतापर्यंतची सर्वात कमी महागाई होती. म्हणजेच, ही सुमारे 14 वर्षांची नीचांकी पातळी होती. यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये ती 1.44% होती. महागाई कशी वाढते-कमी होते? महागाई वाढणे आणि कमी होणे हे उत्पादनाच्या मागणी आणि पुरवठ्यावर अवलंबून असते. जर लोकांकडे जास्त पैसे असतील, तर ते जास्त वस्तू खरेदी करतील. जास्त वस्तू खरेदी केल्याने वस्तूंची मागणी वाढेल आणि मागणीनुसार पुरवठा न झाल्यास या वस्तूंची किंमत वाढेल. तर, जर मागणी कमी असेल आणि पुरवठा जास्त असेल, तर महागाई कमी होईल.
जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एलॉन मस्क चंद्रावर AI सॅटेलाइट फॅक्टरी उभारणार आहेत. मस्क यांनी सांगितले की, या माध्यमातून त्यांना सूर्याची ऊर्जा कॅप्चर करायची आहे. मस्क यांनी त्यांच्या AI कंपनी XAI च्या अंतर्गत बैठकीचा 45 मिनिटांचा व्हिडिओ पोस्ट केला, ज्यात ही माहिती समोर आली आहे. एलॉन मस्क यांच्या बैठकीशी संबंधित 10 महत्त्वाच्या गोष्टी… 1. सूर्याच्या ऊर्जेचा वापर 2. फाउंडिंग टीममधील 12 सदस्यांपैकी 6 जणांना काढले बैठकीत मस्क यांनी सांगितले की, कंपनीतून अनेक जुन्या कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले आहे. यात कंपनीची सुरुवात करणाऱ्या फाउंडिंग टीमचे सदस्यही समाविष्ट आहेत. xAI ची सुरुवात करणाऱ्या 12 मुख्य सदस्यांपैकी आता फक्त अर्धेच मस्क यांच्यासोबत राहिले आहेत. मस्क यांनी याला कंपनीच्या 'ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर'मधील बदल असे नाव दिले आहे. 3. xAI चार संघांमध्ये विभागली, 'मॅक्रोहार्ड' प्रकल्प सर्वात महत्त्वाचा हा प्रकल्प केवळ सामान्य सॉफ्टवेअर तयार करणार नाही, तर संपूर्ण कंपन्यांचे 'डिजिटल सिम्युलेशन' तयार करेल. याचा अर्थ असा आहे की एआय कंपनीच्या प्रत्येक विभाग, सप्लाय चेन आणि व्यावसायिक निर्णयांचे एक कॉम्प्युटर मॉडेल तयार करेल. यामुळे कोणताही मोठा निर्णय प्रत्यक्षात लागू करण्यापूर्वी एआयवर त्याची चाचणी करता येईल की त्याचे परिणाम काय असतील. मॅक्रोहार्डचे एक मोठे उद्दिष्ट्य एआयच्या मदतीने जटिल मशीन डिझाइन करणे आहे. हे एआय इतके प्रगत असेल की ते स्वतःच रॉकेटचे इंजिन आणि त्यांच्या भागांचे डिझाइन तयार करेल, ज्यामुळे मानवी चुकांची शक्यता संपुष्टात येईल आणि कामाचा वेग अनेक पटींनी वाढेल. 4. मानवाऐवजी सॉफ्टवेअर स्वतःच आपला प्रोग्राम लिहेल आता एआय मॉडेल्स कोणतीही समस्या एका अनुभवी अभियंत्याप्रमाणे समजतात. जर प्रोग्राममध्ये काही चूक आली, तर ते ती शोधून स्वतःच दुरुस्त देखील करू शकतात. मस्क म्हणाले की, या वर्षाच्या अखेरपर्यंत कदाचित कोडिंग लिहिण्याची गरजच पडणार नाही. एआय थेट 'बायनरी' (संगणकाची स्वतःची भाषा म्हणजे 0 आणि 1) मध्ये फाइल्स तयार करेल. हे काम कोणत्याही मानवी प्रोग्रामर किंवा सध्याच्या सॉफ्टवेअर (कंपाइलर) पेक्षा कितीतरी पटीने चांगले आणि जलद असेल. मस्क यांचा दावा आहे की, पुढील 2-3 महिन्यांत त्यांचे 'ग्रोक कोड' जगातील सर्वोत्तम कोडिंग मॉडेल बनेल, जे काही क्षणांत जटिल सॉफ्टवेअर तयार करेल. 5. AI 20 मिनिटांपर्यंत लांब व्हिडिओ बनवू शकेल XAI ची इमेजिन टीम वर्षाच्या अखेरपर्यंत असे मॉडेल्स आणेल जे एका वेळी 10 ते 20 मिनिटांचे लांब व्हिडिओ बनवू शकतील. यात कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाची गरज पडणार नाही. 6. 'मेम्फिस क्लस्टर' पृथ्वीवरील सर्वात मोठा सुपरकंप्यूटर मस्ककडे जगातील सर्वात मोठा GPU क्लस्टर आहे. हे 24 तास न थांबता काम करते. याचे मुख्य काम AI चॅटबॉट 'ग्रोक'च्या पुढील आणि प्रगत आवृत्तीला प्रशिक्षण देणे आहे. येथे हजारो ऑपरेटिंग सिस्टम एकत्र येऊन एका विशाल मेंदूप्रमाणे काम करत आहेत. मस्क यांच्या टीमने या प्रकल्पाबद्दल सांगितले की डेटा सेंटरचा एक मोठा भाग फक्त 6 आठवड्यांत तयार करण्यात आला आहे. हॉलमध्ये 1363 किलोमीटर लांबीची फायबर केबल टाकण्यात आली आहे. संपूर्ण क्लस्टर तयार झाल्यावर ते 1 गिगावॉटपेक्षा जास्त वीज वापरणार आहे. 7. छतावर 'मॅक्रो हार्ड' असे लिहून घेतले मस्कने आपल्या यशाचा मंत्र 'कंप्यूट ॲडव्हान्टेज' (जास्तीत जास्त यांत्रिक शक्ती) असल्याचे सांगितले. एनव्हीडियाचे सीईओ जेन्सेन हुआंग यांनीही मान्य केले की मस्क इतक्या वेगाने एआय इन्फ्रास्ट्रक्चर जगात कोणीही तयार करू शकत नाही. मस्कने डेटा सेंटरच्या छतावर 'मॅक्रो हार्ड' (मायक्रोसॉफ्टच्या नावावर टोमणा) असे लिहून घेतले आहे. 8. ग्रोक व्हॉइस आणि 'एव्हरीथिंग ॲप'चे व्हिजन व्हॉइस टीमने सांगितले की सप्टेंबर 2024 पर्यंत त्यांच्याकडे कोणतेही व्हॉइस मॉडेल नव्हते, परंतु केवळ 6 महिन्यांत त्यांनी स्क्रॅचपासून असे मॉडेल तयार केले जे ओपन एआयला टक्कर देत आहे. त्यांचे उद्दिष्ट हे केवळ प्रश्न-उत्तरांपुरते मर्यादित न ठेवता एक 'एव्हरीथिंग ॲप' बनवणे आहे.
चांदी आज ₹5,835 ने घसरली, किंमत ₹2.61 लाख किलो:सोने ₹1,175 ने घसरून ₹1.56 लाखांवर आले
आज १२ फेब्रुवारी रोजी सोने-चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, एक किलो चांदीची किंमत ५,८३५ रुपयांनी कमी होऊन २,६०,६१४ रुपयांवर आली आहे. यापूर्वी बुधवारी चांदीची किंमत २,६६,४४९ रुपये प्रति किलो होती. आज १० ग्रॅम २४ कॅरेट सोन्याची किंमत १,१७५ रुपयांनी घसरून १,५६,१४७ रुपयांवर आली आहे. यापूर्वी बुधवारी ती १,५७,३२२ रुपये प्रति १० ग्रॅम होती. सराफा बाजारात २९ जानेवारी रोजी सोन्याने १,७६,१२१ रुपये आणि चांदीने ३,८५,९३३ रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. ४३ दिवसांत सोने ₹२२,९५२ आणि चांदी ₹३०,१९४ महाग झाली 2025 मध्ये सोने 75% आणि चांदी 167% महाग झाली प्रमाणित सोनेच खरेदी करानेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारे असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते.
देशात आज म्हणजेच १२ फेब्रुवारी रोजी ट्रेड युनियन्सनी 'भारत बंद' पुकारला आहे. यामुळे वाहतूक आणि इतर सेवांसोबत बँकिंग सेवांवरही परिणाम होऊ शकतो. देशातील सर्वात मोठ्या बँका SBI आणि यूको बँकेने स्टॉक एक्सचेंजला कळवले आहे की, त्या त्यांच्या शाखांमध्ये सामान्य कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत आहेत. बँक कर्मचारी ५ दिवसांच्या कामाच्या आठवड्याची मागणी करत आहेत कर्मचारी बऱ्याच काळापासून '5-डे वर्क वीक' लागू करण्याची मागणी करत आहेत. युनियन्सचा युक्तिवाद आहे की कामाच्या वाढत्या दबावामुळे कर्मचाऱ्यांचे 'वर्क-लाइफ बॅलन्स' बिघडत आहे. सध्या बँकांमध्ये दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुट्टी असते. कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक शनिवारी सुट्टी हवी आहे. संपाचे आणखी एक कारण म्हणजे केंद्र सरकारचे 4 नवीन लेबर कोड आहेत. युनियन्सचे म्हणणे आहे की हे कोड 29 जुन्या कामगार कायद्यांची जागा घेतील. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या अधिकारांमध्ये कपात होईल. यामध्ये ट्रेड युनियन नोंदणीसाठी खूप कठीण अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. या 5 सेवांवर परिणाम होऊ शकतो आजकाल बहुतेक बँकिंग काम ऑनलाइन किंवा मोबाइल ॲपद्वारे होतात, परंतु अनेक सेवांसाठी ग्राहकांना प्रत्यक्ष शाखेत जावे लागते. डिजिटल बँकिंग सेवा सुरू राहतील बँकांनी ग्राहकांना सल्ला दिला आहे की त्यांनी निधी हस्तांतरण, बिल भरणे आणि खाते निरीक्षण यांसारख्या कामांसाठी नेट बँकिंग आणि मोबाइल ॲपचा वापर करावा. या सेवा पूर्णपणे सुरू राहतील. जर शाखेत जाऊनच कोणतेही काम करायचे असेल, तर जाण्यापूर्वी आपल्या स्थानिक शाखेशी संपर्क साधावा किंवा बँकेच्या हेल्पलाइनवर कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता निश्चित करावी असा सल्ला दिला जातो. यापूर्वी 27 जानेवारी रोजीही बँक कर्मचाऱ्यांनी संप केला होता. 24 ते 26 जानेवारीपर्यंत सुट्टीमुळे बँका बंद होत्या आणि 27 तारखेला संपामुळे बँकेच्या कामावर परिणाम झाला होता. नॉलेज बॉक्स: भारतात बँकांच्या सुट्ट्या कोण ठरवते? बँकांच्या सुट्ट्या 'नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट, 1881' अंतर्गत ठरवल्या जातात. प्रत्येक राज्याच्या सुट्ट्या तेथील सणांनुसार वेगवेगळ्या असू शकतात.
केंद्र सरकारच्या महारत्न कंपनी बीएचईएलचा 'ऑफर फॉर सेल' आज 12 फेब्रुवारीपासून किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी खुला झाला आहे. सरकार या माध्यमातून कंपनीतील आपली 3% हिस्सेदारी विकत आहे. यात ग्रीनशू पर्यायाद्वारे 2% अतिरिक्त हिस्सेदारी विकण्याचा पर्यायही ठेवण्यात आला आहे. शेअरवरील सवलत 8% वरून 2-3% पर्यंत कमी झाली यासाठी प्रति शेअर ₹254 चा फ्लोर प्राइस निश्चित करण्यात आला आहे. जेव्हा सरकारने या OFS ची घोषणा केली होती, तेव्हा फ्लोर प्राइस (₹254) बाजारभावापेक्षा (सुमारे ₹276) 8% कमी होता. पण घोषणेनंतर BHEL च्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आणि तो ₹260 च्या जवळपास आला. या घसरणीमुळे आता गुंतवणूकदारांना मिळणारी सवलत 2-3% पर्यंत कमी झाली आहे. तज्ञांचे मत आहे की सवलत कमी झाल्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी हा व्यवहार आता पूर्वीइतका आकर्षक राहिलेला नाही. तरीही, यात अजूनही गुंतवणूक करता येते. ₹355 चे लक्ष्य आणि 2.23 लाख कोटी रुपयांची ऑर्डर बुक ब्रोकरेज फर्म जेएम फायनान्शियलने मध्यम मुदतीसाठी ₹355 चे लक्ष्य दिले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की भारताला 2047 पर्यंत आपली थर्मल क्षमता 340 GW पर्यंत वाढवायची आहे. BHEL कडे सध्या 2.23 लाख कोटी रुपयांच्या ऑर्डर्स आहेत, जे भविष्यात चांगल्या कमाईचे संकेत देतात. थर्मल पॉवर व्यतिरिक्त, BHEL न्यूक्लियर ऊर्जा आणि कोळसा गॅसिफिकेशन (कोळशापासून वायू बनवणे) या क्षेत्रातही काम करत आहे. भारताने 2047 पर्यंत न्यूक्लियर क्षमता 8.8 GW वरून 100 GW पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, ज्यामध्ये BHEL एकमेव देशांतर्गत टर्बाइन उत्पादक आहे. महागडे मूल्यांकन आणि जोखीमपासून सावध रहा बोनन्झाचे रिसर्च ॲनालिस्ट अभिनव तिवारी यांचे म्हणणे आहे की, गुंतवणूकदारांनी सावधगिरी बाळगावी. त्यांनी सांगितले की, जरी कंपनीची ऑर्डर बुक 2 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे असली तरी, नफ्याचे प्रमाण (ROIC आणि ROCE) अजूनही कमी आहे. त्यांच्या मते, बाजाराने भविष्यातील रिकव्हरी आधीच किमतीत समाविष्ट केली आहे. प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्याचा धोका आणि पीएसयू शेअर्सवरील दबाव पाहता, नवीन गुंतवणुकीसाठी हे थोडे जोखमीचे असू शकते. तिसऱ्या तिमाहीत नफा 200% पेक्षा जास्त वाढला BHEL चा डिसेंबर तिमाहीतील निव्वळ नफा वार्षिक आधारावर 206% वाढून ₹382 कोटी झाला, जो मागील वर्षी याच तिमाहीत ₹125 कोटी होता. कंपनीचा महसूलही 16% वाढून ₹8,473 कोटींवर पोहोचला. कामकाजात सुधारणा आणि ऑपरेशन्सवरील चांगल्या नियंत्रणामुळे कंपनीचा नफा वाढला आहे. गुंतवणुकीपूर्वी या 3 गोष्टी लक्षात ठेवा: सरकारच्या खात्यात जाईल संपूर्ण रक्कम हा एक 'ऑफर फॉर सेल' आहे, ज्यात प्रवर्तक म्हणजेच भारत सरकार आपला हिस्सा विकत आहे. याचा अर्थ असा की, शेअर्सच्या विक्रीतून मिळणारी संपूर्ण रक्कम सरकारच्या खात्यात जमा होईल. यामुळे कंपनीच्या कर्जावर किंवा ताळेबंदावर कोणताही थेट परिणाम होणार नाही. सरकारकडे अजूनही 63% पेक्षा जास्त हिस्सा सध्या BHEL ची प्रवर्तक भारत सरकार आहे. कंपनीमध्ये सरकारचा एकूण 63.17% हिस्सा आहे. या 5% हिश्श्याच्या विक्रीनंतरही कंपनीवर सरकारचे नियंत्रण कायम राहील. निर्गुंतवणुकीअंतर्गत सरकार पायाभूत सुविधा आणि इतर विकासाच्या कामांसाठी निधी गोळा करत आहे. नॉलेज बॉक्स: OFS, फ्रेश ऑफर, ग्रीन शू ऑप्शन, फ्लोर प्राइस समजून घ्या
शेअर बाजारात आज म्हणजेच 12 फेब्रुवारी रोजी घसरण आहे. सेन्सेक्स 350 अंकांनी घसरून 83,900 वर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्ये 70 अंकांची घसरण झाली असून, तो 25,900 वर आला आहे. आज आयटी, मीडिया आणि ऑटो शेअर्समध्ये सर्वाधिक विक्री झाली आहे. निफ्टी आयटी इंडेक्स 3% पेक्षा जास्त खाली आहे. तर मीडिया इंडेक्समध्ये 1% आणि ऑटोमध्ये 0.30% ची घसरण आहे. जागतिक बाजारात संमिश्र व्यवहार
संसदेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान 11 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विरोधकांच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अर्थमंत्र्यांनी विचारले की, जर बंगाल सरकारला सामान्य माणसाची इतकीच चिंता असेल, तर कोलकातामध्ये पेट्रोलची किंमत दिल्लीपेक्षा ₹10-11 जास्त का आहे? त्या म्हणाल्या की, राज्य सरकारने केंद्रावर आरोप करण्याऐवजी व्हॅट कमी करून जनतेला दिलासा द्यावा. जीएसटीबाबत टीएमसी खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांचे दावे फेटाळून लावत अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, दूध, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या मूलभूत सुविधांवर कोणताही कर आकारला जात नाहीये. त्या म्हणाल्या की, जनतेला दिशाभूल करण्यासाठी चुकीची आकडेवारी सादर केली जात आहे. अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातील 10 महत्त्वाच्या गोष्टी… 1. 'अंत्यसंस्कार सेवांवर कधीही जीएसटी लागला नाही' अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, माणूस मेल्यानंतरही जीएसटी भरावा लागतो, हा दावा पूर्णपणे खोटा आहे. अंत्यसंस्कार सेवांवर कधीही जीएसटी नव्हता. त्यांनी टोमणा मारत सांगितले की, कदाचित बंगालमध्ये 'कट मनी' सिंडिकेट मृत्यूवर पैसे घेत असेल, ज्याला विरोधक जीएसटी म्हणत आहेत. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, बंगाल सरकार नवीन वाहन नोंदणी आणि इतर रस्ते करांद्वारे जनतेवर बोजा टाकत आहे. त्या म्हणाल्या की, जर राज्य सरकारला खरोखरच महागाईची चिंता असेल, तर त्यांनी व्हॅट (VAT) दरांमध्ये कपात करावी जेणेकरून लोकांना स्वस्त पेट्रोल मिळू शकेल. 2. तरुण आणि पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी रोजगार ग्रामीण भागातील पशुवैद्यकीय सेवा सुधारण्यासाठी यावर्षी 20 हजारांहून अधिक पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी नोकरीच्या संधी निर्माण केल्या जातील. यासाठी सरकारने 'कर्ज-संलग्न भांडवली अनुदान योजना' आणली आहे, ज्यामुळे तरुणांना तात्काळ रोजगार मिळेल. 3. पर्यटन क्षेत्र आणि 10,000 मार्गदर्शकांचे प्रशिक्षण सरकारने 20 'आयकॉनिक पर्यटन केंद्रे' बनवण्याची घोषणा केली आहे. या केंद्रांसाठी याच वर्षी 10 हजार पर्यटन मार्गदर्शक तयार केले जातील. यासाठी 12 आठवड्यांचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल, जे ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने असेल. यामुळे पर्यटन क्षेत्रात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. 4. शेतीत एआय आणि 'एग्री स्टॅक'चा वापर शेतीत सुधारणा करण्यासाठी AI आधारित 'एग्री स्टॅक' पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. यात प्रत्येक शेतकऱ्याच्या जमिनीचा, पिकाचा आणि मातीच्या आरोग्याचा डिजिटल रेकॉर्ड असेल. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य खते आणि चांगल्या प्रतीच्या बियाण्यांची माहिती मिळेल, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल. 5. MSME आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र MSME क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांची व्याख्या बदलण्यात आली आहे, जेणेकरून मोठे झाल्यावरही त्यांना सरकारी फायदे मिळत राहतील. याव्यतिरिक्त, देशात 5 'मेडिकल हब्स' आणि 'मेगा एंटरप्रेन्योरशिप बिल्डिंग सेंटर्स' (मोठी उद्योजकता निर्माण केंद्रे) उभारली जातील, जिथे शिक्षणासोबतच कौशल्ये आणि नोकऱ्या एकाच ठिकाणी उपलब्ध असतील. 6. राज्यांना आर्थिक मदत (SASCI योजना) राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या सूचनांवर अंमलबजावणी करत, सरकारने राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या 50 वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जाची (SASCI) रक्कम वाढवून 2 लाख कोटी केली आहे. 7. अर्थसंकल्पातील प्रमुख आकडेवारी आणि कर संकलन या वर्षी एकूण कर प्राप्ती 44.04 लाख कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज आहे, जो मागील वर्षाच्या सुधारित अंदाजानुसार (RE) 8% जास्त आहे. सरकारचा एकूण खर्च 53.47 लाख कोटी रुपये होणार आहे. यापैकी 12.22 लाख कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी (CapEx) ठेवण्यात आले आहेत, जो जीडीपीच्या 3.1% आहे. 8. राज्यांना आर्थिक सहाय्य (SASCI योजना) राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या सूचनांवर अंमलबजावणी करत, सरकारने राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या 50 वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जाची (SASCI) रक्कम 2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. याला 'प्रभावी भांडवली खर्च' म्हणून पाहिले तर, हे एकूण 17.1 लाख कोटी रुपये (जीडीपीच्या 4.4%) होते, जे थेट भारताच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी उपयोगी पडेल. 9. राज्यांना त्यांच्या वाट्याचा पूर्ण निधी हस्तांतरित विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना, अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की केंद्र सरकार राज्यांना त्यांच्या वाट्याचे पूर्ण 41% कर हस्तांतरित करत आहे. पुढील वर्षी राज्यांना एकूण 25.44 लाख कोटी रुपये दिले जातील, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 2.7 लाख कोटी रुपये जास्त आहेत. 10. वित्त आयोगाचा अहवाल आणि 'सेस-सरचार्ज'चे सत्य 16व्या वित्त आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ देत, अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की केंद्र आणि राज्यांमध्ये पैशांच्या वाटपात पूर्ण पारदर्शकता आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की ग्रॉस टॅक्स (GTR) मधून 'सेस' (Cess) आणि 'सरचार्ज' वगळून जे 'नेट प्रोसीड' शिल्लक राहते, त्याचे 41% राज्यांना दिले जाते. त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की केंद्र सरकार जो 'हेल्थ सेस' किंवा 'एज्युकेशन सेस' गोळा करते, तो पैसा देखील शेवटी राज्यांमध्ये शाळा, रुग्णालये आणि रस्ते बांधण्यासाठीच पाठवला जातो. पुढील 25 वर्षांच्या तयारीचे बजेट अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, हे बजेट केवळ एका वर्षासाठी नाही, तर 2026 ते 2050 पर्यंतचा पाया रचणारे आहे. सरकार बायो-फार्मा, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 आणि 'कार्बन कॅप्चर' सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करत आहे, जेणेकरून भारत 2070 पर्यंत 'नेट झिरो'चे लक्ष्य गाठू शकेल आणि या क्षेत्रांमध्ये जगाचा नेता बनेल.
भारत सरकारने देशातील सरकारी तेल रिफायनरी कंपन्यांना सांगितले आहे की त्यांनी आता अमेरिका आणि व्हेनेझुएलाकडून अधिक कच्चे तेल खरेदी करण्याचा विचार करावा. अमेरिकन मीडिया ब्लूमबर्गने आपल्या अहवालात हा दावा केला आहे. ब्लूमबर्गनुसार, अमेरिकेसोबत झालेल्या अलीकडील व्यापार करारानंतर भारत सरकारने ही विनंती केली आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींनी व्यापार कराराच्या घोषणेदरम्यान सांगितले होते की भारताने रशियन तेलाची आयात पूर्णपणे बंद करण्याचे वचन दिले आहे. खाजगी कराराद्वारे कच्चे तेल मागवण्याची तयारी सरकारने कंपन्यांना सांगितले आहे की, जेव्हाही निविदेद्वारे स्पॉट मार्केटमधून तेल खरेदी कराल, तेव्हा अमेरिकन तेलाला प्राधान्य द्यावे. सरकारने व्हेनेझुएलाच्या कच्च्या तेलाबाबतही अशीच विनंती केली आहे. तथापि, व्हेनेझुएलाचे तेल व्यापाऱ्यांसोबतच्या खासगी चर्चेतून मागवले जाईल. सरकारने म्हटले- देशाची ऊर्जा सुरक्षा प्रथम अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी म्हटले होते की, भारत व्यापार कराराचा भाग म्हणून रशियन कच्चे तेल घेणे थांबवण्यास सहमत झाला आहे. तथापि, भारताने अद्याप या दाव्यावर सार्वजनिकरित्या थेट कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. भारताचे म्हणणे आहे की, तो आपल्या तेलाच्या स्रोतांमध्ये विविधता आणत आहे आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा ही त्याची सर्वात मोठी प्राथमिकता आहे. अमेरिकन तेल मागवण्यात 2 मोठी आव्हाने तज्ञांचे म्हणणे आहे की, भारतीय रिफायनरीजसाठी अमेरिकन आणि व्हेनेझुएलाचे तेल मोठ्या प्रमाणावर घेणे इतके सोपे नाही. याची दोन मुख्य कारणे आहेत: सरकारी कंपन्यांनी 40 लाख बॅरल क्रूड मागवले अलीकडेच सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी जसे की IOC, BPCL आणि HPCL ने व्हेनेझुएलामधून सुमारे 40 लाख बॅरल तेल खरेदी केले आहे. अमेरिकेने निकोलस मादुरो सरकारवर नियंत्रण मिळवल्यानंतर आता विटोल आणि ट्रेफिगुरा सारख्या मोठ्या कंपन्या व्हेनेझुएलाच्या तेलाचे मार्केटिंग करत आहेत. खाजगी क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी रिलायन्सनेही 2025 च्या मध्यांनंतर पहिल्यांदाच व्हेनेझुएलामधून तेलाची खेप खरेदी केली आहे. अमेरिकेतून तेलाची आयात जवळपास दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट भारतीय रिफायनरीज दरवर्षी अमेरिकेतून सुमारे 4 लाख बॅरल प्रतिदिन तेल घेऊ शकतात. हे मागील वर्षाच्या 2.25 लाख बॅरल प्रतिदिनच्या तुलनेत खूप जास्त असेल. मात्र, हे दर आणि रशियासोबतच्या राजनैतिक संबंधांवर अवलंबून आहे. सध्या पेट्रोलियम मंत्रालय आणि सरकारी तेल कंपन्यांनी या प्रकरणी अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे. भारताने 2019 नंतर व्हेनेझुएलाकडून तेल घेणे बंद केले होते अमेरिकेने 2019 मध्ये व्हेनेझुएलावर निर्बंध लादले होते. यामुळे भारतासह अनेक देशांनी व्हेनेझुएलाचे तेल खरेदी करणे बंद केले होते. व्हेनेझुएला पेट्रोलियम निर्यात करणाऱ्या देशांच्या संघटनेचा (OPEC) सदस्य आहे. त्याच्याकडे जगातील सर्वात मोठा तेलसाठा आहे, परंतु तो जागतिक पुरवठ्याच्या केवळ 1% पुरवतो. भारताने 2024 मध्ये पुन्हा व्हेनेझुएलाचे तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली अमेरिकेने काही काळासाठी (2023-2024 मध्ये) व्हेनेझुएलावर अंशतः निर्बंध शिथिल केले, ज्यामुळे भारताने पुन्हा व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी केले. नॉलेज बॉक्स: काय असते लाईट-स्वीट आणि हेवी-सौर क्रूड? लाईट-स्वीट (अमेरिका): यात सल्फर कमी असते आणि यातून पेट्रोल-डिझेल काढणे सोपे असते, पण हे महाग असते. हेवी-सौर (व्हेनेझुएला/रशिया): हे घट्ट आणि जास्त सल्फर असलेले असते. भारतीय रिफायनरीज यावर प्रक्रिया करण्यात माहीर आहेत, त्यामुळे हे भारतासाठी किफायतशीर ठरते.
महिंद्रा अँड महिंद्राचा आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत एकत्रित नफा वार्षिक आधारावर (YoY) 47% वाढून ₹4,675 कोटी झाला आहे. एक वर्षापूर्वीच्या याच तिमाहीत (Q3FY25) कंपनीला ₹3,181 कोटींचा नफा झाला होता. आज (11 फेब्रुवारी) कंपनीने आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या तिसऱ्या तिमाहीचे (ऑक्टोबर-डिसेंबर) निकाल जाहीर केले आहेत. निकालानंतर महिंद्रा अँड महिंद्राचा शेअर 0.16% च्या वाढीसह 3,681 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. गेल्या एका वर्षात शेअर 20% वाढला आहे. कंपनीचे बाजार भांडवल 4.41 लाख कोटी रुपये आहे. महसूल 26% वाढून ₹52,100 कोटींवर पोहोचला महिंद्रा अँड महिंद्राच्या कामकाजातून मिळणाऱ्या महसुलात वार्षिक आधारावर 26% वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत कामकाजातून मिळणारा महसूल ₹52,100 कोटी होता. एक वर्षापूर्वीच्या याच तिमाहीत म्हणजेच आर्थिक वर्ष 25 च्या तिसऱ्या तिमाहीत महसूल ₹41,470 कोटी होता. तिसऱ्या तिमाहीत कंपनीचे एकूण उत्पन्न वार्षिक आधारावर (YoY) 26% वाढून 52,958 कोटी रुपये झाले, जे मागील वर्षीच्या याच तिमाहीत 41,881 कोटी रुपये होते. तर तिमाही आधारावर कंपनीचे एकूण उत्पन्न 13% वाढले आहे. कंपनीच्या वाहनांची विक्री देखील वार्षिक आधारावर 23% वाढून 3.02 लाख युनिट्स झाली. कंपनीची कमाई वाढण्याची 5 प्रमुख कारणे कन्सॉलिडेटेड म्हणजे संपूर्ण कंपनीचा अहवाल कंपन्यांचे निकाल दोन भागांमध्ये येतात - स्टँडअलोन आणि कन्सॉलिडेटेड. स्टँडअलोनमध्ये केवळ एका युनिटची आर्थिक कामगिरी दर्शविली जाते. तर, कन्सॉलिडेटेड किंवा एकत्रित आर्थिक अहवालात संपूर्ण कंपनीचा अहवाल दिला जातो.
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत सांगितले की, 4 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत एकूण 8.80 कोटी रिटर्न दाखल करण्यात आले होते. यापैकी सुमारे 24.64 लाख रिटर्न अजूनही प्रक्रिया झालेले नाहीत. प्रक्रियेत विलंब होण्याची 4 कारणे… कर विभागाच्या मते, रिटर्न प्रक्रियेत विलंब होण्याचा अर्थ असा नाही की तुमच्या फॉर्ममध्ये काहीतरी गडबड आहे. याची अनेक तांत्रिक कारणे असू शकतात: रिफंडसाठी का वाट पाहावी लागत आहे आयकर विभाग रिफंड तेव्हाच जारी करतो जेव्हा ITR प्रक्रिया पूर्ण होते. 24 लाखांहून अधिक रिटर्न प्रलंबित असल्याने, या करदात्यांचे रिफंडही अडकले आहेत. जर तुमचा रिटर्न प्रोसेस झाला असेल पण रिफंड आला नसेल, तर तुमच्या 'बँक खाते प्रमाणीकरण' (Bank Account Validation) स्थितीची तपासणी करावी. आता तुम्ही काय करावे? जर तुम्ही असेसमेंट इयर 2025-26 चा रिटर्न भरला असेल, तर या गोष्टी लक्षात ठेवा: सरकारच्या 'नज' मोहिमेमुळे 1.11 कोटी लोकांनी रिटर्नमध्ये सुधारणा केली सरकारने संसदेत सांगितले की, विभागाच्या 'नज' मोहिमेमुळे करदाते आता स्वतःहून पुढे येऊन त्यांच्या चुका सुधारत आहेत. गेल्या दोन वर्षांत: नॉलेज बॉक्स: 'नज' मोहीम काय आहे? ही कर विभागाची एक सौम्य (सॉफ्ट) पुढाकार आहे. यात विभाग थेट कारवाई करण्याऐवजी करदात्यांना संदेश किंवा ईमेल पाठवून 'नज' (प्रेरित) करतो की त्यांनी त्यांच्या रिटर्नची पुन्हा तपासणी करावी आणि जर काही उत्पन्न सुटले असेल, तर ते स्वतः दुरुस्त करावे.
सोन्या-चांदीच्या दरात सलग दोन दिवसांच्या वाढीनंतर आज 11 फेब्रुवारी रोजी घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, चांदीची किंमत 1,009 रुपयांनी घसरून 2,58,091 रुपये प्रति किलो झाली आहे. यापूर्वी मंगळवारी त्याची किंमत 2,59,100 रुपये प्रति किलो होती. त्याचबरोबर, ती तिच्या सर्वकालीन उच्चांकावरून 1,27,842 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. 29 जानेवारी रोजी चांदीची किंमत 3,85,933 रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली होती. त्याचबरोबर, आज 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 142 रुपयांनी कमी होऊन 1,56,113 रुपयांवर आली आहे. यापूर्वी 10 फेब्रुवारी रोजी त्याचे दर 1,56,255 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होते. सोने देखील त्याच्या सर्वकालीन उच्चांकावरून 20,008 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. त्याची किंमत देखील 29 जानेवारी रोजी 1,76,121 च्या सर्वोच्च पातळीवर होती. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दर वेगवेगळे का असतात? IBJA च्या सोन्याच्या दरांमध्ये 3% GST, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नसतो. त्यामुळे शहरांचे दर यापेक्षा वेगळे असतात. या दरांचा वापर RBI सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांचे दर निश्चित करण्यासाठी करते. अनेक बँका गोल्ड लोनचे दर निश्चित करण्यासाठी याचा वापर करतात. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आइस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ खूप वेगाने वितळेल. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येऊ शकतो. कपडा चाचणी: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.
देशभरात उद्या, म्हणजेच 12 फेब्रुवारी रोजी, सर्व बँकेचे कर्मचारी संपावर असतील. देशातील मोठ्या बँक संघटना, ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन (AIBEA), ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशन (AIBOA) आणि बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) यांनी उद्या संपाची घोषणा केली आहे. संपाच्या पार्श्वभूमीवर, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने ग्राहकांना कळवले आहे की 12 फेब्रुवारी रोजी संपामुळे बँकिंग सेवांवर परिणाम होऊ शकतो. एसबीआय व्यतिरिक्त, आयडीबीआय (IDBI) बँकेलाही युनियनकडून संपाची नोटीस मिळाली आहे. तथापि, आरबीआय (RBI) किंवा इतर बँकांनी या दिवशी सुट्टी जाहीर केलेली नाही, परंतु कर्मचाऱ्यांच्या संपात सहभागामुळे शाखांमधील कामकाजावर परिणाम होईल. नवीन कामगार कायद्यांना कर्मचाऱ्यांचा विरोध संपाचे मुख्य कारण केंद्र सरकारचे 4 नवीन कामगार कायदे आहेत. युनियनचे म्हणणे आहे की हे कायदे 29 जुन्या कामगार कायद्यांची जागा घेतील, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या अधिकारांमध्ये कपात होईल आणि ट्रेड युनियनची नोंदणी करणे कठीण होईल. यासोबतच कर्मचारी बऱ्याच काळापासून बँकिंग क्षेत्रात '5-डे वर्क वीक' (आठवड्यातून 5 दिवस काम) लागू करण्याची मागणी करत आहेत. युनियनचे म्हणणे आहे की, कामाच्या वाढत्या दबावामुळे कर्मचाऱ्यांचे 'वर्क-लाइफ बॅलन्स' बिघडत आहे. सध्या बँकांमध्ये दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुट्टी असते, जी कर्मचारी प्रत्येक शनिवारी लागू करण्याची मागणी करत आहेत. संपाचा सामान्य माणसावर काय परिणाम होईल शाखेची कामे ठप्प होऊ शकतात: जर तुम्हाला बँकेत जाऊन रोख रक्कम जमा करायची असेल, नवीन चेकबुक घ्यायची असेल किंवा केवायसी (KYC) अपडेट करायचे असेल, तर उद्या या कामांमध्ये तुम्हाला अडचण येऊ शकते. चेक क्लिअरन्सला विलंब: चेक क्लिअर करणाऱ्या मशीन्स आणि प्रक्रिया अनेकदा सरकारी बँकांमार्फत चालतात. संपाच्या कारणामुळे चेक क्लिअर होण्यास 2-3 दिवसांचा विलंब होऊ शकतो, ज्यामुळे तुमचे पेमेंट अडकू शकते. एटीएममध्ये रोख रकमेची टंचाई: सलग 3 दिवस बँका बंद राहिल्याने एटीएममध्ये रोख रक्कम संपण्याची शक्यता वाढते. विशेषतः लहान शहरे आणि निवासी भागांमधील एटीएम उद्या रिकामे मिळू शकतात. कर्ज आणि सरकारी कामे: जर तुमचे कोणतेही कर्ज मंजूर व्हायचे असेल किंवा तुम्हाला बँकेकडून कोणतीही एनओसी (NOC) हवी असेल, तर तुम्हाला आता बुधवार किंवा गुरुवारपर्यंत वाट पाहावी लागेल. कोणत्या सेवा सुरू राहतील? यूपीआय आणि डिजिटल पेमेंट: गुगल पे, फोनपे, पेटीएम आणि भीम यूपीआय (BHIM UPI) पूर्णपणे काम करतील. तुम्ही दुकानांवर पेमेंट आणि ऑनलाइन शॉपिंग आरामात करू शकाल. इंटरनेट आणि मोबाईल बँकिंग: तुम्ही तुमच्या मोबाईल ॲप किंवा कॉम्प्युटरवरून पैसे ट्रान्सफर (IMPS/NEFT/RTGS) करू शकाल. बॅलन्स तपासणे किंवा बिल पेमेंट यांसारखी कामे सुरू राहतील. खाजगी बँका: HDFC, ICICI, आणि Axis सारख्या मोठ्या खाजगी बँका सुरू राहतील. त्यांच्या ग्राहकांची सर्व कामे नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील. एटीएम (ATM): तांत्रिकदृष्ट्या एटीएम बंद केले जात नाहीत. जर एटीएममध्ये रोख रक्कम उपलब्ध असेल, तर तुम्ही कार्डने पैसे काढू शकाल.
टेक कंपनी ओपोने भारतीय बाजारात आपला नवीन बजेट 5G स्मार्टफोन ओप्पो K14x लॉन्च केला आहे. कंपनीने हा फोन 50MP कॅमेरा आणि 120Hz रिफ्रेश रेट असलेल्या डिस्प्लेसह सादर केला आहे. यात पॉवर बॅकअपसाठी 6500mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे. ओपो K14X भारतात दोन व्हेरिएंटमध्ये सादर करण्यात आला आहे. याची सुरुवातीची किंमत 14,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. ओपो K14x : व्हेरिएंटनुसार किंमत ओपो K14x : स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: ओप्पो K14x फोन 1570 x 720 पिक्सेल रिझोल्यूशनसह 6.75-इंचाच्या HD+ डिस्प्लेवर लॉन्च करण्यात आला आहे. ही पंच-होल स्टाईलची स्क्रीन एलसीडी पॅनेलवर बनलेली आहे जी 120Hz रिफ्रेश रेट, 256ppi आणि 1125 निट्स पीक ब्राइटनेस आउटपुट प्रदान करते. हा नवीन ओप्पो मोबाईल IP64 रेटिंगसह आला आहे जो त्याला पाणी आणि धुळीपासून सुरक्षित ठेवण्यास मदत करतो. परफॉर्मन्स: ओप्पो K14x फोन अँड्रॉइड 16 वर आणला गेला आहे जो कलरओएसवर काम करतो. प्रोसेसिंगसाठी हा स्मार्टफोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसरवर लॉन्च करण्यात आला आहे. हा 6 नॅनोमीटर फॅब्रिकेशनवर बनलेला मोबाईल चिपसेट आहे जो 2.0GHz पासून 2.4GHz पर्यंतच्या क्लॉक स्पीडवर रन करण्याची क्षमता ठेवतो. या फोनमध्ये ट्रिनिटी इंजिन आहे जे स्मूथ परफॉर्मन्स देण्यास मदत करते. बॅटरी: पॉवर बॅकअपसाठी 15 हजारांपेक्षा कमी किमतीचा ओपो 5जी फोन दमदार 6,500mAh बॅटरीच्या ताकदीने सुसज्ज आहे. ही मोठी बॅटरी अनेक तासांचा बॅकअप देते जी पूर्ण दिवस सहज टिकते. तसेच, मोबाईल जलद चार्ज करण्यासाठी ओप्पो K14x ला 45W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग तंत्रज्ञानाने सुसज्ज केले आहे. ओपो K14x 5G रिव्हर्स चार्जिंगलाही सपोर्ट करतो. कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी ओपो K14x 5G फोन ड्युअल रियर कॅमेऱ्याला सपोर्ट करतो. याच्या मागील पॅनलवर एलईडी फ्लॅशसह एफ/ अपर्चर असलेला 50 मेगापिक्सलचा मुख्य सेन्सर दिला आहे जो 2 मेगापिक्सलच्या सेकंडरी सेन्सरसोबत काम करतो. या फोनमध्ये युजर्सना ड्युअल-व्ह्यू व्हिडिओ मोड मिळतो जो व्लॉगिंगसाठी उपयुक्त ठरेल. इतर: ओप्पो K14x 5G फोनमध्ये कनेक्टिव्हिटीसाठी वाय-फाय आणि ब्लूटूथ 5.4 सह OTG चा सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे. फोन अनलॉक करण्यासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी यात साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे, हा 5G ओप्पो मोबाईल रॅम एक्सपान्शन तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे, जे फिजिकल रॅममध्ये व्हर्च्युअल रॅम जोडून त्याची क्षमता वाढवते.
केंद्र सरकार BHEL म्हणजेच, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेडमधील आपला हिस्सा विकणार आहे. यामध्ये ऑफर फॉर सेल (OFS) द्वारे 3% हिस्सा विकला जाईल. ग्रीन शू पर्यायाद्वारे अतिरिक्त 2% हिस्सा विकण्याचा पर्यायही ठेवण्यात आला आहे. अशा प्रकारे सरकार एकूण 5% हिस्सा विकू शकते. हा OFS आज 11 फेब्रुवारी रोजी उघडला आहे. 12 फेब्रुवारीपर्यंत यात गुंतवणूक करता येईल. यासाठी प्रति शेअर ₹254 चा फ्लोर प्राइस निश्चित केला आहे, जो मंगळवारी बाजार बंद होताना असलेल्या ₹276 च्या किमतीपेक्षा 8% कमी आहे. आज त्याचा शेअर 6% खाली ₹260 वर ट्रेड करत आहे. किरकोळ गुंतवणूकदार उद्या बोली लावू शकतील सरकारकडे सध्या 63% पेक्षा जास्त भागभांडवल सध्या BHEL ची प्रवर्तक भारत सरकार आहे. कंपनीमध्ये सरकारची एकूण 63.17% भागीदारी आहे. या 5% भागभांडवल विक्रीनंतरही कंपनीवर सरकारचे नियंत्रण कायम राहील. विनिवेश अंतर्गत सरकार पायाभूत सुविधा आणि इतर विकासाच्या कामांसाठी निधी गोळा करत आहे. तिसऱ्या तिमाहीत नफा 200% पेक्षा जास्त वाढला BHEL चा डिसेंबर तिमाहीत निव्वळ नफा वार्षिक आधारावर 206% वाढून ₹382 कोटी झाला, जो मागील वर्षी याच तिमाहीत ₹125 कोटी होता. कंपनीचा महसूलही 16% वाढून ₹8,473 कोटींवर पोहोचला. कामकाजात सुधारणा आणि ऑपरेशन्सवरील चांगल्या नियंत्रणामुळे कंपनीचा नफा वाढला आहे. ओडिशा प्रकल्पासाठी ₹2,800 कोटींची ऑर्डर मिळाली भागभांडवल विकण्याच्या बातमीदरम्यान कंपनीला एक मोठी वर्क ऑर्डरही मिळाली आहे. BHEL ला भारत कोल गॅसिफिकेशन अँड केमिकल्स लिमिटेडकडून सुमारे ₹2,800 कोटींचे लेटर ऑफ एक्सेप्टन्स (LoA) मिळाले आहे. हा प्रकल्प ओडिशातील झारसुगुडा जिल्ह्यातील 'कोल-टू-अमोनियम नायट्रेट' प्लांटशी संबंधित आहे. BHEL ला यात डिझाइन, इंजिनिअरिंग, सप्लाय आणि मेंटेनन्सचे काम करायचे आहे. नॉलेज बॉक्स: OFS, ग्रीन शू ऑप्शन आणि फ्लोर प्राइस समजून घ्या 1. ऑफर फॉर सेल (OFS) म्हणजे काय? OFS हे शेअर बाजाराद्वारे भागभांडवल विकण्याचा एक सोपा मार्ग आहे. यात प्रमोटर (या प्रकरणात भारत सरकार) आपले शेअर्स थेट गुंतवणूकदारांना ऑफर करतात. यात सामान्यतः शेअरच्या सध्याच्या बाजारभावापेक्षा थोडी सवलत दिली जाते जेणेकरून जास्तीत जास्त गुंतवणूकदार आकर्षित होऊ शकतील. 2. ग्रीन शू ऑप्शन म्हणजे काय? जेव्हा एखाद्या शेअर विक्रीमध्ये (OFS किंवा IPO) मागणी अपेक्षेपेक्षा जास्त असते, तेव्हा कंपनी किंवा सरकारला काही अतिरिक्त शेअर्स विकण्याचा अधिकार असतो. यालाच 'ग्रीन शू ऑप्शन' म्हणतात. BHEL च्या बाबतीत, सरकारने 3% व्यतिरिक्त 2% चा हाच पर्याय ठेवला आहे. 3. फ्लोर प्राईस म्हणजे काय? फ्लोर प्राईस ही ती किमान किंमत असते ज्यावर सरकार किंवा प्रमोटर त्यांचे शेअर्स विकण्यास तयार असतात. गुंतवणूकदार यापेक्षा कमी किमतीवर बोली लावू शकत नाहीत. सामान्यतः, गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी, ती बाजारातील सध्याच्या किमतीपेक्षा थोडी कमी ठेवली जाते.
सेन्सेक्समध्ये 100 अंकांची वाढ:84,400 वर; निफ्टीही 50 अंकांनी वाढला, ऑटो आणि IT शेअर्समध्ये खरेदी
शेअर बाजारात आज म्हणजेच 11 फेब्रुवारीला तेजी आहे. सेन्सेक्स सुमारे 100 अंकांच्या वाढीसह 84,400 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्ये 50 अंकांची वाढ आहे, तो 26,000 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. आज ऑटो, आयटी आणि मेटल शेअर्समध्ये खरेदी आहे. ऑटो सेक्टर सर्वाधिक 1% ने वाढला आहे. सेन्सेक्समधील 30 शेअर्सपैकी 22 मध्ये तेजी आणि 8 मध्ये घसरण आहे. तर निफ्टी-50 मधील 35 शेअर्स तेजीसह व्यवहार करत आहेत. जागतिक बाजारात तेजी स्थानिक गुंतवणूकदारांनी 10 फेब्रुवारी रोजी 1,174 कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले आज आय फायनान्स आणि फ्रॅक्टल ॲनालिटिक्सच्या IPO चा शेवटचा दिवसनॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी (NBFC) आय फायनान्स आणि फ्रॅक्टल ॲनालिटिक्स कंपनीच्या IPO चा आज शेवटचा दिवस आहे. गुंतवणूकदार ११ फेब्रुवारीपर्यंत यात बोली लावू शकतील. आय फायनान्स या इश्यूद्वारे १,०१० कोटी रुपये उभे करू इच्छिते. तर फ्रॅक्टल ॲनालिटिक्सने २,८३३.९० कोटी रुपये उभे करण्याची योजना आखली आहे. काल बाजारात वाढ यापूर्वी काल म्हणजेच 10 फेब्रुवारी रोजी बाजारात तेजी होती. सेन्सेक्स सुमारे 208 अंकांच्या वाढीसह 84,274 वर बंद झाला आहे. तर निफ्टीमध्ये 68 अंकांची वाढ झाली, तो 25,935 वर व्यवहार करत आहे. तसेच आज ऑटो, आयटी आणि मीडिया शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे. ऑटो सेक्टर सर्वाधिक 1.37% ने वाढला आहे.
गेल्या एका वर्षात सोन्याच्या किमतींमध्ये झालेल्या विक्रमी वाढीमुळे भारतीय गुंतवणूकदारांचा कल डिजिटल सोन्याकडे वेगाने वाढला आहे. असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 31 जानेवारी 2026 पर्यंत गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) चे निव्वळ मालमत्ता व्यवस्थापन (AUM) मागील वर्षाच्या तुलनेत अडीच पटीने अधिक झाले आहे. फक्त जानेवारी महिन्यातच गोल्ड ETF मध्ये ₹24,000 कोटींहून अधिक गुंतवणूक आली आहे. AMFI च्या नवीनतम आकडेवारीनुसार, जानेवारी 2026 दरम्यान गोल्ड ETF मध्ये 24,039.96 कोटी रुपयांचा निव्वळ ओघ (नेट इनफ्लो) नोंदवला गेला. जर याची तुलना एक वर्षापूर्वी म्हणजेच जानेवारी 2025 शी केली, तर तेव्हा हा आकडा फक्त 3,751.42 कोटी रुपये होता. म्हणजेच, एका वर्षात मासिक ओघात (मंथली इनफ्लो) 540.82% ची वाढ झाली आहे. तर डिसेंबर 2025 (₹11,646 कोटी) च्या तुलनेतही गुंतवणुकीत 106% ची वाढ नोंदवली गेली आहे. गोल्ड ETF चे निव्वळ AUM ₹1.84 लाख कोटींवर पोहोचले गुंतवणूकदारांचा वाढता विश्वास यामुळे गोल्ड ईटीएफमधील नेट ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट (गोल्ड ETF नेट AUM) देखील वेगाने वाढले आहे. 31 जानेवारी 2026 रोजी हा आकडा 1,84,276.96 कोटी रुपयांवर पोहोचला. एक वर्षापूर्वी 31 जानेवारी 2025 रोजी नेट AUM ₹51,839 कोटी होते, म्हणजे तेव्हाच्या तुलनेत यात 255% वाढ झाली आहे. तर, एक महिन्यापूर्वी 31 डिसेंबर 2025 रोजी हे ₹1,27,896 कोटी होते, म्हणजे 44% वाढ झाली. हे आकडे स्पष्टपणे सांगतात की लोक आता प्रत्यक्ष सोन्याऐवजी पेपर गोल्ड किंवा डिजिटल पद्धतीने सोन्यात गुंतवणूक करणे सुरक्षित आणि सोपे मानत आहेत. प्रत्यक्ष सोन्याच्या किमतीत 100% पर्यंत वाढ बाजार तज्ञांचे मत आहे की गोल्ड ईटीएफमधील या वाढत्या गुंतवणुकीचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे प्रत्यक्ष सोन्याच्या किमती. गेल्या एका वर्षात सोन्याचे दर 90% ते 100% पर्यंत वाढले आहेत. 29 जानेवारी 2026 रोजी 24 कॅरेट सोन्याने प्रति 10 ग्रॅम 1,76,121 रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. जेव्हा किमती इतक्या वेगाने वाढतात, तेव्हा गुंतवणूकदार परताव्याच्या अपेक्षेने गोल्ड फंड्सकडे वळतात. सरासरी नेट AUM मध्येही 213% ची वाढ महिन्याभरात फंडच्या सरासरी नेट AUM मध्येही वाढ दिसून आली आहे. जानेवारी 2026 मध्ये ते ₹1,50,380.66 कोटी होते. गेल्या वर्षी जानेवारी 2025 मध्ये ते केवळ ₹47,940.63 कोटी होते. म्हणजेच, यात वार्षिक आधारावर 213.68% ची वाढ झाली आहे. गोल्ड ETF कडे कल का वाढत आहे? तज्ञांच्या मते, प्रत्यक्ष सोन्याच्या तुलनेत गोल्ड ETF चे अनेक फायदे आहेत… सुरक्षितता: यात चोरीची भीती नसते कारण ते डीमॅट स्वरूपात असते. शुद्धता: शुद्धतेची चिंता नसते, कारण ते आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या सोन्यावर आधारित असते. तरलता: ते शेअर बाजाराच्या वेळेत कधीही खरेदी किंवा विकले जाऊ शकते. मेकिंग चार्ज नाही: प्रत्यक्ष दागिन्यांप्रमाणे यात मेकिंग चार्ज किंवा लॉकरचा खर्च द्यावा लागत नाही. काय असते गोल्ड ETF? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सोन्याच्या चढ-उतार भावांवर आधारित असतात. एक गोल्ड ईटीएफ युनिट म्हणजे 1 ग्रॅम सोने. तेही पूर्णपणे शुद्ध. गोल्ड ईटीएफची खरेदी-विक्री शेअरप्रमाणेच बीएसई आणि एनएसईवर करता येते. मात्र, यात तुम्हाला प्रत्यक्ष सोने मिळत नाही. तुम्हाला जेव्हा यातून बाहेर पडायचे असेल, तेव्हा तुम्हाला त्यावेळच्या सोन्याच्या भावाएवढे पैसे मिळतील. गोल्ड ईटीएफमध्ये गुंतवणूक करण्याचे 5 फायदे यात कसे करू शकता गुंतवणूक? गोल्ड ईटीएफ खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या ब्रोकरमार्फत डिमॅट खाते उघडावे लागते. यामध्ये तुम्ही NSE वर उपलब्ध गोल्ड ईटीएफचे युनिट्स खरेदी करू शकता आणि त्याच्या समतुल्य रक्कम तुमच्या डिमॅट खात्याशी जोडलेल्या बँक खात्यातून कापली जाईल. ऑर्डर दिल्यानंतर दोन दिवसांनी गोल्ड ईटीएफ तुमच्या डिमॅट खात्यात जमा होतात. ट्रेडिंग खात्याद्वारेच गोल्ड ईटीएफ विकले जातात. सोन्यात मर्यादित गुंतवणूक फायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, तुम्हाला सोन्यात गुंतवणूक करायला आवडत असली तरी, तुम्ही त्यात मर्यादित गुंतवणूकच करावी. एकूण पोर्टफोलिओच्या केवळ 10 ते 15% रक्कमच सोन्यात गुंतवावी. संकटाच्या काळात सोन्यातील गुंतवणूक तुमच्या पोर्टफोलिओला स्थिरता देऊ शकते, परंतु दीर्घकाळात ती तुमच्या पोर्टफोलिओचे रिटर्न कमी करू शकते.
X (ट्विटर), यू-ट्यूब, स्नॅपचॅट आणि फेसबुक यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना आता त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर शेअर केल्या जाणाऱ्या AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) कंटेंटवर लेबल लावावे लागेल. यासोबतच डीपफेक व्हिडिओ-फोटो देखील 3 तासांत काढून टाकावे लागतील. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मंगळवारी आदेश जारी केला आहे. यामध्ये IT नियम 2021 मध्ये बदल करण्यात आले आहेत. बदललेले नियम 20 फेब्रुवारीपासून लागू होतील. याचा मसुदा सरकारने 22 ऑक्टोबर 2025 रोजी जारी केला होता. नवीन नियम डीपफेक आणि AI द्वारे तयार केलेल्या कंटेंटला लेबल लावण्यासाठी आणि ट्रेस करण्यासाठी आहेत. म्हणजे, आता AI कंटेंटमध्ये स्पष्टपणे लिहावे लागेल की, हा कंटेंट खरा नाही, AI द्वारे तयार केलेला आहे. यामुळे चुकीची माहिती आणि निवडणुकीतील गैरव्यवहार यांसारख्या समस्यांवर नियंत्रण येईल. सर्व AI ऑडिओ-व्हिडिओला लेबल लावावे लागेल. नवीन नियम 3(3) नुसार, जो सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म AI सामग्रीसारखी 'कृत्रिमरित्या तयार केलेली माहिती' तयार करण्यास परवानगी देईल, त्याला अशा प्रत्येक सामग्रीवर ठळक लेबल लावावे लागेल. कायमस्वरूपी अद्वितीय मेटाडेटा/ओळखकर्ता (identifier) देखील एम्बेड करावा लागेल. हे लेबल दृश्यामध्ये (visual) किमान 10% क्षेत्र व्यापेल किंवा ऑडिओमध्ये पहिल्या 10% वेळेत ऐकू येईल. मेटाडेटा कोणीही बदलू, लपवू किंवा हटवू शकणार नाही. प्लॅटफॉर्म्सना तांत्रिक पद्धतींचा अवलंब करावा लागेल जेणेकरून अपलोड करण्यापूर्वीच हे AI-निर्मित आहे की नाही हे तपासले जाईल. नवीन IT नियमांमध्ये हे 3 बदलही करण्यात आले वापरकर्ते आणि उद्योगावर काय परिणाम होईल? वापरकर्ते आता बनावट सामग्री सहजपणे ओळखू शकतील, गैरमाहिती कमी होईल. पण क्रिएटर्सना अतिरिक्त पावले उचलावी लागतील, जसे की लेबल लावणे. उद्योग क्षेत्रासाठी आव्हान हे असेल की त्यांना मेटाडेटा आणि पडताळणीसाठी तंत्रज्ञान गुंतवणूक करावी लागेल, जे ऑपरेशन्स थोडे महाग करू शकते. पण एकूणच, हे AI च्या गैरवापराला रोखण्यात उपयुक्त ठरेल. मंत्रालयाने या नियमांवर काय म्हटले? माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, हे पाऊल 'खुले, सुरक्षित, विश्वसनीय आणि जबाबदार इंटरनेट' तयार करण्यासाठी आहे, जे जनरेटिव्ह AI मुळे येणाऱ्या गैरमाहिती, तोतयागिरी आणि निवडणूक हाताळणीसारख्या धोक्यांना हाताळेल. यामुळे इंटरनेट अधिक विश्वासार्ह बनेल.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 चा सामना 15 फेब्रुवारी रोजी श्रीलंकेतील कोलंबो येथे संध्याकाळी 7 वाजता खेळला जाईल. जर तुम्हाला हा सामना पाहण्यासाठी 14 आणि 15 फेब्रुवारी रोजी विमानाने कोलंबोला जायचे असेल, तर तुम्हाला 5 पट जास्त भाडे द्यावे लागेल. मेकमायट्रिपच्या वेबसाइटवर मंगळवारी (10 फेब्रुवारी) 14 आणि 15 फेब्रुवारी रोजी दिल्ली-मुंबईहून कोलंबोसाठी विमानाचे भाडे एका प्रवाशासाठी ₹1.45 लाख पर्यंत दिसत आहे. सामान्य दिवसांमध्ये कोलंबोसाठी थेट विमानाचे भाडे 30 हजार रुपयांच्या आसपास असते. तर कोलंबोमधील मोठ्या हॉटेल्सचे भाडेही ₹1.14 लाख पर्यंत पोहोचले आहे. दिल्लीहून कोलंबोसाठी विमानाला 4 तास लागतात. दिल्लीहून कोलंबोला जाण्यासाठी थेट विमानाने सुमारे 4 तास लागतात. सामन्याच्या एक दिवस आधी 14 फेब्रुवारी रोजी एअर इंडियाच्या नॉनस्टॉप विमानाचे भाडे ₹90 हजार ते ₹1.09 लाख पर्यंत आहे. तर श्रीलंकन एअरलाइन्सचे भाडे ₹65 हजार ते ₹1.45 लाख पर्यंत दिसत आहे. सामन्याच्या दिवशी रविवार (15 फेब्रुवारी) रोजी संध्याकाळी 7 वाजण्यापूर्वी एअर इंडियाच्या नॉनस्टॉप फ्लाइटचे भाडे ₹1.09 लाख आहे. तर श्रीलंकन एअरलाइन्सचे भाडे ₹66 हजार दिसत आहे. मुंबईहून कोलंबोला जाण्यासाठी फ्लाइटला 3 तास लागतात. तर मुंबईहून कोलंबोपर्यंत पोहोचण्यासाठी डायरेक्ट फ्लाइटला सुमारे 3 तास लागतात. 14 फेब्रुवारी रोजी एअर इंडियाच्या नॉनस्टॉप फ्लाइटचे भाडे ₹90 हजार पर्यंत आहे. तर श्रीलंकन एअरलाइन्सचे भाडे ₹56 हजार पर्यंत दिसत आहे. 15 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 7 वाजण्यापूर्वी एअर इंडियाच्या नॉनस्टॉप फ्लाइटचे भाडे ₹28 हजार आहे. तर श्रीलंकन एअरलाइन्सचे भाडे ₹66 हजार दिसत आहे. हॉटेलचे भाडे ₹1.14 लाखांपर्यंत पोहोचले. जर तुम्ही 14 फेब्रुवारी आणि 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबोमध्ये 3 स्टार, 4 स्टार किंवा 5 स्टार सारख्या मोठ्या हॉटेल्समध्ये 2 लोकांसाठी खोली बुक केली, तर एका रात्रीचे भाडे ₹1.14 लाखांपर्यंत आहे. सामान्य दिवसांमध्ये कोलंबोमधील मोठ्या हॉटेल्सचे भाडे ₹40 हजारांपर्यंत असते. तथापि, लहान हॉटेल्स आणि गेस्ट हाऊसमध्ये 2 ते 3 हजार रुपयांपर्यंतही खोली मिळेल. श्रीलंकेच्या पर्यटन उद्योगाला पाठिंबा मिळेल. श्रीलंकेचा पर्यटन उद्योग सध्या संकटातून जात आहे. श्रीलंकेच्या सेंट्रल बँकेच्या एका अहवालानुसार, श्रीलंकेत पर्यटकांची संख्या वाढत असूनही उत्पन्नात घट झाली आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की, जानेवारी 2026 मध्ये श्रीलंकेत येणाऱ्या पर्यटकांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वार्षिक आधारावर सुमारे 5.6% घट झाली आहे. श्रीलंकेला जानेवारी 2025 मध्ये पर्यटनातून 400 दशलक्ष डॉलर म्हणजेच 3,622 कोटी रुपयांची कमाई झाली होती. तर जानेवारी 2026 मध्ये ही कमाई घसरून 378 दशलक्ष डॉलर म्हणजेच 3,423 कोटी रुपये राहिली. अशा परिस्थितीत श्रीलंकेला आशा आहे की, भारत-पाकिस्तान सामन्यामुळे मोठ्या संख्येने लोक श्रीलंकेत येतील आणि तेथील पर्यटन उद्योगाला पाठिंबा मिळेल.
'नवीन आयकर कायदा, 2025' च्या मसुदा नियमांमध्ये पॅन कार्डच्या अनिवार्यतेशी संबंधित बदल करण्यात आले आहेत. याचा उद्देश लहान व्यवहारांवरील कागदपत्रे कमी करणे हा आहे. 1. रोख व्यवहार: वर्षाला ₹10 लाखांपर्यंत PAN मधून सूट प्रस्तावित नियमांनुसार, आता एका आर्थिक वर्षात ₹10 लाख किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम जमा केल्यास किंवा काढल्यास पॅन नंबर देणे अनिवार्य असेल. सध्या, बँकिंग कंपनी किंवा सहकारी बँकेत एका दिवसात ₹50,000 पेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा केल्यास पॅन कार्ड देणे आवश्यक असते. सरकारच्या या पावलामुळे लहान व्यापारी आणि सामान्य लोकांना दिलासा मिळेल. 2. हॉटेल आणि मालमत्ता: ₹1 लाखांच्या बिलावर पॅनची गरज नाही हॉटेलची बिले भरण्यासाठी पॅन कार्डची मर्यादा ₹50,000 वरून ₹1 लाख करण्यात आली आहे. म्हणजे, जर बिल ₹1 लाखापेक्षा कमी असेल, तर पॅनची गरज भासणार नाही. हाच नियम कन्व्हेन्शन सेंटर आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट पेमेंटलाही लागू होईल. त्याचबरोबर, मालमत्तेची खरेदी-विक्री किंवा भेटवस्तूंच्या बाबतीत ही मर्यादा ₹10 लाखांवरून ₹20 लाख करण्याची शिफारस आहे. 3. वाहन खरेदी: ₹5 लाखांपेक्षा महागड्या बाईकवर पॅन द्यावा लागेल जर तुम्ही ₹5 लाखांपेक्षा जास्त किमतीची मोटारसायकल किंवा कोणतेही मोटर वाहन खरेदी करत असाल, तर पॅन नंबर द्यावा लागेल. सध्याच्या नियमांनुसार, दुचाकी वाहनांसाठी पॅनची कोणतीही अट नव्हती, तर चारचाकी वाहनांसाठी किंमत काहीही असली तरी पॅन देणे अनिवार्य होते. आता ₹5 लाखांपर्यंतच्या गाड्यांना या कक्षेतून वगळले जाऊ शकते. 4. विमा: अकाउंट-आधारित संबंधांसाठी पॅन आवश्यक कोणत्याही विमा कंपनीसोबत खाते-आधारित संबंध सुरू करण्यासाठी पॅन आवश्यक असेल. आतापर्यंत फक्त 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त जीवन विमा प्रीमियमवरच पॅन मागितला जात होता. 'खाते-आधारित संबंध' म्हणजे आता पॉलिसी खरेदी केल्यावर बँकेप्रमाणे तुमचे एक कायमस्वरूपी प्रोफाइल किंवा खाते उघडेल. 5. क्रिप्टो: कर विभागासोबत माहिती सामायिक करावी लागेल क्रिप्टो एक्सचेंजला आता आयकर विभागासोबत माहिती सामायिक करणे अनिवार्य असेल. डिजिटल चलनांनाही आता इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट म्हणून स्वीकारले गेले आहे. नवीन कायदा कधीपासून लागू होईल? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या 2026 च्या अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनंतर CBDT ने या नियमांवर जनता आणि भागधारकांकडून सूचना मागवल्या आहेत. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत या सूचनांच्या आधारावर नियम अंतिम केले जातील. यानंतर 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन आयकर कायदा आणि हे सर्व नवीन नियम देशभरात लागू होतील.
हिरो मोटोकॉर्पचा इलेक्ट्रिक ब्रँड 'विडा' (Vida) आता इलेक्ट्रिक स्कूटरनंतर देशाच्या इलेक्ट्रिक मोटरसायकल बाजारात उतरण्याची तयारी करत आहे. कंपनीने आपली पहिली इलेक्ट्रिक बाईक विडा युबेक्स (Ubex) चे डिझाइन भारतात पेटंट करून घेतले आहे. ही एक अर्बन-फोर्स्ड (शहरांसाठी बनवलेली) इलेक्ट्रिक बाईक असेल, जिचा लूक खूप स्पोर्टी आणि मस्क्युलर ठेवण्यात आला आहे. अलीकडेच समोर आलेल्या पेटंट चित्रांवरून असे संकेत मिळतात की ही बाईक आता संकल्पनेतून उत्पादनाच्या खूप जवळ पोहोचली आहे. EICMA मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 4 संकल्पनांपैकी एक आहे उबेक्सविडाने ऑटो एक्सपो EICMA मध्ये चार इलेक्ट्रिक संकल्पना सादर केल्या होत्या, त्यापैकी यूबेक्स एक आहे. इतर तीनही मोटरसायकल मॉडेल्सच होती. पेटंट इमेज पाहून असे दिसते की ही एक 'स्ट्रीटफायटर' स्टाईलची बाईक असेल. यात एक मोनो प्रोजेक्टर हेडलॅम्प देण्यात आला आहे, ज्याच्या दोन्ही बाजूंना LED डे-टाइम रनिंग लॅम्प्स (DRLs) आणि टर्न इंडिकेटर्स लावण्यात आले आहेत. खर्च कमी करण्यासाठी डिझाइनमध्ये काही बदल शक्यएक्सपोमध्ये दाखवलेल्या संकल्पना मॉडेलमध्ये USD (अपसाइड डाउन) फ्रंट फोर्क्स होते, परंतु पेटंट इमेजमध्ये पारंपरिक टेलिस्कोपिक फोर्क्स दिसत आहेत. जानकारांचे मत आहे की कंपनी बाईकची किंमत कमी आणि स्पर्धात्मक ठेवण्यासाठी हे बदल करू शकते. यात अलॉय व्हील्ससह मस्कुलर 'फ्यूल टँक' सारखा भाग आणि शार्प साइड पॅनेल्स दिले आहेत, जे याला प्रीमियम बाईकचा अनुभव देतात. आरामदायक रायडिंग आणि हाय-टेक फीचर्सबाईकची बसण्याची स्थिती आरामदायक आणि कम्युटर-फ्रेंडली ठेवली आहे. यात सिंगल-पीस स्टेप सीट आणि उंच हँडलबार दिले आहेत. तांत्रिक फीचर्सबद्दल बोलायचे झाल्यास, यात मोठा TFT डिस्प्ले मिळू शकतो, ज्यात टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन आणि स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटीसारखे फीचर्स असतील. सुरक्षेसाठी दोन्ही चाकांवर डिस्क ब्रेक आणि ट्यूबलेस टायर दिले आहेत. बॅटरी आणि कार्यक्षमता: शहरांनुसार मिळेल रेंजपेटंट इमेजमध्ये एक मोठा बॅटरी पॅक फ्रेमच्या खालच्या भागात दिसत आहे. अशी अपेक्षा आहे की विडा यामध्ये उच्च-क्षमतेची बॅटरी वापरेल जेणेकरून सिटी रायडिंगमध्ये चांगली रेंज मिळू शकेल. यात मिड-माउंटेड मोटर मिळण्याची शक्यता आहे, जी थेट मागील चाकाला पॉवर सप्लाय करेल. तथापि, कंपनीने अद्याप याच्या पॉवर आउटपुट आणि रेंजचा खुलासा केलेला नाही. हिरोच्या प्रीमियम शोरूम 'Premia' वर मिळेल बाईकविडा उबेक्सची लॉन्चिंग टाइमलाइन अद्याप स्पष्ट नाही आणि ती अद्याप रस्त्यांवर टेस्टिंगदरम्यान दिसलेली नाही. जेव्हा ही बाईक लॉन्च होईल, तेव्हा ती हिरोच्या प्रीमियम 'Premia' शोरूम्स आणि विडाच्या समर्पित आउटलेट्सद्वारे विकली जाईल. याची स्पर्धा रिव्होल्ट RV400 आणि ओलाच्या आगामी इलेक्ट्रिक बाईक्सशी होऊ शकते.
आज 10 फेब्रुवारी रोजी चांदी-सोन्याच्या दरात सलग दुसऱ्या दिवशी वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, आज 10 फेब्रुवारी रोजी 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 824 रुपयांनी वाढून 1,55,700 रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी सोमवारी तो ₹1,54,876/10 ग्रॅम होता. तर, एक किलो चांदीची किंमत 3,759 रुपयांनी वाढून 2,57,424 रुपये प्रति किलो झाली आहे. सोमवारी त्याचा भाव 2,53,665 रुपये प्रति किलो होता. सराफा बाजारात 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1,76,121 रुपये आणि चांदीने 3,85,933 रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दर वेगवेगळे का असतात? IBJA च्या सोन्याच्या दरांमध्ये 3% GST, मेकिंग चार्ज आणि ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नसते. त्यामुळे शहरांमधील दर यापेक्षा वेगळे असतात. या दरांचा वापर RBI सॉवरेन गोल्ड बॉन्डचे दर निश्चित करण्यासाठी करते. अनेक बँका गोल्ड लोनचे दर निश्चित करण्यासाठी याचा वापर करतात. 41 दिवसांत सोने ₹22,505 आणि चांदी ₹1,49,568 महाग झाली या वर्षी आतापर्यंत सोन्याची किंमत 22,505 रुपयांनी वाढली आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 1,33,195 रुपये होती, जी आता 1,55,700 रुपये झाली आहे. त्याचबरोबर, चांदी 27,004 रुपयांनी महाग झाली आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी एक किलो चांदीची किंमत 2,30,420 रुपये होती, जी आता 2,57,424 रुपये प्रति किलोवर पोहोचली आहे. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
अंमलबजावणी संचालनालय (ED) लवकरच रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्या पत्नी टीना अंबानी यांना नवीन समन्स जारी करेल. अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी सांगितले की, मनी लॉन्ड्रिंगच्या एका प्रकरणात चौकशीसाठी त्यांना पुन्हा बोलावले जाईल. 68 वर्षीय माजी अभिनेत्री टीना अंबानी यांना 9 फेब्रुवारी रोजी तपास यंत्रणेसमोर हजर राहायचे होते, पण त्या पोहोचल्या नाहीत. अधिकाऱ्यांनुसार, आता त्यांना लवकरच पुन्हा बोलावले जाईल. न्यूयॉर्कमधील एका आलिशान अपार्टमेंटच्या खरेदीशी संबंधित आहे प्रकरणअसे मानले जात आहे की, न्यूयॉर्कमधील मॅनहॅटनमध्ये एका आलिशान अपार्टमेंट (कंडोमिनियम) च्या खरेदीशी संबंधित पैशांच्या व्यवहाराच्या प्रकरणात त्यांची चौकशी होणार आहे. ED ने नुकतेच या प्रकरणात रिलायन्स कम्युनिकेशन (RCOM) चे माजी अध्यक्ष पुनीत गर्ग यांनाही अटक केली होती. माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एजन्सीने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) विरुद्ध बँक फसवणूक आणि आर्थिक अनियमिततेच्या अनेक प्रकरणांच्या तपासासाठी नुकतेच एका SIT ची स्थापना केली आहे. अनिल अंबानी ग्रुपविरुद्ध फसवणूक प्रकरणासाठी एसआयटी (SIT) स्थापनअंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांविरुद्ध ४०,००० कोटी रुपयांच्या बँकिंग आणि कॉर्पोरेट फसवणुकीच्या चौकशीसाठी एक विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले आहे. ९ फेब्रुवारी रोजी अधिकृत सूत्रांनी माहिती दिली की, हे पथक सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्देशानंतर तयार करण्यात आले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि लवकरात लवकर चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. ₹12,000 कोटींची मालमत्ता आधीच जप्त करण्यात आली आहेईडी गेल्या वर्षापासून अनिल अंबानी आणि त्यांच्या ADAG समूहातील कंपन्यांची चौकशी करत आहे. आतापर्यंत मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत तीन अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ECIR) दाखल करण्यात आले आहेत. एजन्सीने आतापर्यंत समूहाची सुमारे ₹12,000 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एसआयटी येत्या काही दिवसांत काही नवीन ECIR दाखल करू शकते.
तामिळनाडूतील रानीपेट जिल्ह्यातील पनापक्कम येथे टाटा मोटर्स आणि जग्वार लँड रोव्हर (JLR) चा नवीन उत्पादन प्रकल्प सुरू झाला आहे. या प्रकल्पाच्या उद्घाटनावेळी पहिली 'मेड इन इंडिया' रेंज रोव्हर इव्होक (Range Rover Evoque) सादर करण्यात आली. यावेळी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांनी स्वतः कार चालवून तिची चाचणी घेतली. यावेळी टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन त्यांच्या शेजारील सीटवर उपस्थित होते. हा प्रकल्प भारतात JLR च्या लक्झरी मॉडेल्सचे उत्पादन करणारी अशा प्रकारची पहिली सुविधा आहे. ₹9000 कोटींची गुंतवणूक आणि 5000 नोकऱ्या पनापक्कममध्ये उभारलेला हा ग्रीनफिल्ड प्लांट सुमारे 470 एकर जमिनीवर पसरलेला आहे. टाटा मोटर्सने या प्रकल्पासाठी मार्च 2024 मध्ये तामिळनाडू सरकारसोबत सामंजस्य करार (MoU) केला होता. सप्टेंबर 2024 मध्ये याची पायाभरणी करण्यात आली होती आणि आता विक्रमी वेळेत येथून पहिली कार रोल-आउट झाली आहे. राज्याचे उद्योग मंत्री टीआरबी राजा यांच्या मते, हा प्लांट सुरू झाल्याने परिसरातील 5000 लोकांना थेट रोजगार मिळेल. दरवर्षी 2.50 लाख गाड्यांचे उत्पादन कंपनीने सांगितले की, कारखान्यातील उत्पादन टप्प्याटप्प्याने वाढवले जाईल. पुढील 5 ते 7 वर्षांत हा प्लांट आपली पूर्ण क्षमता म्हणजेच वार्षिक 2.50 लाख वाहने बनवण्याचे उद्दिष्ट गाठेल. येथे बनवल्या जाणाऱ्या गाड्या केवळ भारताच्या बाजारासाठीच नसतील, तर त्यांची परदेशात निर्यातही केली जाईल. पहिल्या टप्प्यात जग्वार लँड रोव्हरच्या प्रसिद्ध 'रेंज रोव्हर इवोक'चे उत्पादन सुरू करण्यात आले आहे. माईल्ड हायब्रिड पर्यायासह येते रेंज रोव्हर इवोक रेंज रोवर इवोक पेट्रोल आणि डिझेल दोन्ही इंजिन पर्यायांसह येते. यात 2.0-लिटरचे चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे, जे 247bhp ची कमाल पॉवर आणि 365Nm चा कमाल टॉर्क जनरेट करते. तर, दुसरे 2.0-लिटरचे 4 सिलेंडर डिझेल इंजिन देण्यात आले आहे, जे 201bhp ची पॉवर आणि 430Nm चा टॉर्क जनरेट करते. ट्रान्समिशनसाठी दोन्ही इंजिनला 9-स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्ससह ट्यून केले आहे. दोन्ही इंजिनमध्ये बेल्ट इंटिग्रेटेड स्टार्टर जनरेटरसह 48V माइल्ड-हायब्रिड सिस्टम मिळते, जे ब्रेकिंग दरम्यान ऊर्जा निर्माण करते आणि एक्सीलरेशनमध्ये मदत करते. या कारची किंमत 67.90 लाख रुपये आहे. पेट्रोल-डिझेलसोबत बनणार इलेक्ट्रिक वाहने हा प्लांट टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेइकल्स (TMPV) आणि JLR या दोघांसाठी पुढील पिढीची वाहने तयार करेल. यात पारंपरिक इंधनावर (ICE) चालणाऱ्या गाड्यांसोबतच इलेक्ट्रिक गाड्या (EV) देखील बनवल्या जातील. टाटा ग्रुपचे चेअरमन एन चंद्रशेखरन म्हणाले, हे उद्घाटन शाश्वत आणि भविष्य-सज्ज उत्पादन क्षेत्रात भारताचे नेतृत्व वाढवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. आम्ही तामिळनाडूशी आमची ऐतिहासिक भागीदारी आणखी दृढ करत आहोत. 100% अक्षय ऊर्जेवर चालेल कारखाना शाश्वततेचा विचार करून हा प्लांट 'ग्रीन मॅन्युफॅक्चरिंग'च्या मानकांवर आधारित आहे. कंपनीनुसार...
स्पेसएक्सचे संस्थापक एलन मस्क आता चंद्रावर शहर वसवणार आहेत. त्यांनी आपले लक्ष मंगळावरून चंद्रावर वळवले आहे. कारण मंगळाच्या तुलनेत येथे मानवांना पाठवणे सोपे आहे. आज 9 फेब्रुवारी रोजी मस्क यांनी X वर याची माहिती दिली. मिशन अजूनही तेच - जीवनाला ताऱ्यांपर्यंत घेऊन जाणे मस्क म्हणाले - स्पेसएक्सने आता आपले लक्ष चंद्रावर सेल्फ-ग्रोइंग सिटी (स्वयं-विकसित शहर) उभारण्यावर केंद्रित केले आहे. कारण आपण हे 10 वर्षांपेक्षा कमी वेळेत साध्य करू शकतो, तर मंगळावर शहर वसवण्यासाठी 20 वर्षांपेक्षा जास्त वेळ लागेल. मिशन अजूनही तेच आहे: चेतना आणि जीवनाला ताऱ्यांपर्यंत घेऊन जाणे. मंगळाची यात्रा तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा दर 26 महिन्यांनी ग्रह एका सरळ रेषेत येतात. तेथे जाण्यासाठी 6 महिने लागतात. तर आपण दर 10 दिवसांनी चंद्रासाठी रॉकेट प्रक्षेपित करू शकतो. तेथे पोहोचायला फक्त 2 दिवस लागतात. स्पेसएक्स मंगळावरही शहर वसवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेल आणि सुमारे 7 वर्षांत याची सुरुवात करेल. सध्या सर्वात मोठी प्राथमिकता मानवतेचे भविष्य सुरक्षित करणे ही आहे. मानवांना वाचवण्यासाठी मंगळ हा 'प्लॅन-बी' आहे मस्क नेहमीच म्हणत आले आहेत की, स्पेसएक्सचे मुख्य उद्दिष्ट मंगळावर वस्ती स्थापन करणे आहे. जगाचा अंत होण्यासारख्या कोणत्याही परिस्थितीत मानवाचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे. याउलट, नासाचे संपूर्ण लक्ष चंद्र मोहिमेवर राहिले आहे. नासा 2028 पर्यंत अंतराळवीरांना चंद्राच्या पृष्ठभागावर परत पाठवण्यासाठी काम करत आहे. 1972 मध्ये अपोलो कार्यक्रम संपल्यानंतर, मानव चंद्रावर पाऊल ठेवण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. मस्क यांनी यापूर्वी या प्रयत्नांवर टीका केली आहे. गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला त्यांनी नासाच्या 'आर्टेमिस' या चंद्र मोहिमेला लक्ष विचलित करणारी गोष्ट म्हटले होते. त्यावेळी त्यांनी लिहिले होते, आम्ही थेट मंगळावर जात आहोत. चंद्र फक्त लक्ष विचलित करणारी गोष्ट आहे. मस्कच्या लँडरवर अवलंबून नासाची चंद्र मोहीम नासाच्या चंद्र मोहिमेत स्पेसएक्सचे लूनर लँडर वापरले जाईल. हे बनवण्यासाठी नासाने स्पेसएक्सला 3 अब्ज डॉलर म्हणजेच, सुमारे 27 हजार कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले आहे. सध्या ते चाचणी टप्प्यात आहे आणि अनेक चाचण्यांदरम्यान त्यात स्फोटही झाले आहेत. मार्चमध्ये कंपनी त्याच्या नवीन प्रोटोटाइपची चाचणी करू शकते. जेफ बेझोसची कंपनी 'ब्लू ओरिजिन' देखील अशाच प्रकारचे लँडर बनवण्याच्या शर्यतीत मस्कची मुख्य प्रतिस्पर्धी आहे.
आज म्हणजेच 10 फेब्रुवारी रोजी शेअर बाजारात वाढ झाली आहे. सेन्सेक्स सुमारे 100 अंकांच्या वाढीसह 84,200 वर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 50 अंकांची वाढ झाली आहे, तो 25,900 वर व्यवहार करत आहे. आज बँकिंग, ऊर्जा आणि ऑटो शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे. जागतिक बाजारात वाढ परदेशी गुंतवणूकदारांनी 9 फेब्रुवारी रोजी 2,222 कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले आज आय फायनान्स आणि फ्रॅक्टल ॲनालिटिक्सच्या IPO चा दुसरा दिवसनॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी (NBFC) आय फायनान्स आणि फ्रॅक्टल ॲनालिटिक्स कंपनीच्या IPO चा आज दुसरा दिवस आहे. गुंतवणूकदार ११ फेब्रुवारीपर्यंत यात बोली लावू शकतील. आय फायनान्स या इश्यूद्वारे १,०१० कोटी रुपये उभे करू इच्छिते. तर फ्रॅक्टल ॲनालिटिक्सची २,८३३.९० कोटी रुपये उभे करण्याची योजना आहे. काल बाजारात वाढ झाली होतीत्यापूर्वी काल म्हणजेच 9 नोव्हेंबर रोजी शेअर बाजारात वाढ झाली होती. सेन्सेक्स 485 अंकांच्या वाढीसह 84,066 च्या पातळीवर बंद झाला होता. निफ्टीमध्ये 174 अंकांची वाढ झाली, तो 25,867 वर बंद झाला होता.
टाटा मोटर्सने आपल्या लोकप्रिय इलेक्ट्रिक एसयूव्ही पंच ईव्हीच्या फेसलिफ्ट मॉडेलचा फर्स्ट लुक रिव्हील केला आहे. कंपनी 20 फेब्रुवारी रोजी भारतात लॉन्च करण्याची तयारी करत आहे. पंच ईव्ही जानेवारी 2024 मध्ये पहिल्यांदा भारतात लॉन्च झाली होती. आता दोन वर्षांनंतर याला पहिले मोठे अपडेट दिले जाईल. नवीन पंच ईव्ही कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स, 12.3 इंचाची स्क्रीन आणि व्हेंटिलेटेड सीट्ससारख्या लक्झरी फीचर्ससह येईल. सुरक्षिततेसाठी 6 एअरबॅग्स आणि 360 कॅमेरासारखे फीचर्स स्टँडर्ड मिळतील. यासोबत पहिल्यांदाच ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम (ADAS) फीचर्स देखील दिले जाऊ शकतात. किंमत आणि स्पर्धा: सध्याच्या मॉडेलपेक्षा कार थोडी महाग असू शकते टाटा पंच ईव्ही फेसलिफ्टच्या किमती 20 फेब्रुवारी रोजी लॉन्चिंगवेळी जाहीर केल्या जातील. सध्याच्या पंच ईव्हीची एक्स-शोरूम किंमत ₹9.99 लाख ते ₹14.44 लाख दरम्यान आहे. नवीन फीचर्स आणि डिझाइन अपडेटनंतर तिच्या किमतीत थोडी वाढ होण्याची शक्यता आहे. बाजारात तिचा थेट मुकाबला सिट्रोएन eC3 आणि आगामी हुंडई एक्सटर ईव्हीशी असेल. एक्सटीरियर डिझाइन: बदललेला फ्रंट लुक आणि नवीन अलॉय व्हील्स फ्रंट प्रोफाइल: कारच्या पुढील भागात सर्वात मोठा बदल तिच्या ग्रिल आणि लाइट सेटअपमध्ये आहे. फेसलिफ्ट मॉडेलमध्ये हेडलॅम्प्सना जोडणारी काळी पट्टी काढून टाकण्यात आली आहे. तसेच कनेक्टेड LED DRLs च्या डिझाइनमध्येही बदल करण्यात आला आहे. फ्रंट स्कफ प्लेटलाही नवीन रूप देण्यात आले आहे. साइड आणि रियर: साइड प्रोफाइलमध्ये नेक्सॉन ईव्हीपासून प्रेरित नवीन 'एरो-ऑप्टिमाइज्ड' अलॉय व्हील्स देण्यात आले आहेत, जे रेंज वाढवण्यास मदत करतात. मागील बाजूस तिच्या पेट्रोल व्हर्जनप्रमाणे कनेक्टेड LED टेल-लॅम्प मिळण्याची अपेक्षा आहे. रंग पर्याय: कंपनीने यात एक नवीन 'ब्राइट यलो' रंग सादर केला आहे, जो हॅरियरच्या सनलीट यलोसारखा दिसतो. यात कॉन्ट्रास्टिंग ब्लॅक रूफ (ड्युअल टोन) चा पर्याय देखील मिळेल. इंटिरियर: 12.3 इंचाची मोठी स्क्रीन आणि लक्झरी केबिन केबिनमध्ये कंपनीने तंत्रज्ञान आणि आरामावर लक्ष केंद्रित केले आहे... परफॉरमेंस: 9.5 सेकंदात 0-100 किमी प्रति तास वेग यांत्रिकदृष्ट्या, नवीन पंच ईव्हीमध्ये मोठ्या बदलांची शक्यता कमी आहे. यात पूर्वीप्रमाणेच दोन बॅटरी पर्याय मिळू शकतात. सुरक्षितता वैशिष्ट्ये: ADAS आणि 6 एअरबॅग्सने सुसज्ज असेल
टेक कंपनी आयटेलने आज 9 फेब्रुवारी रोजी भारतात आपला नवीन स्मार्टफोन आयटेल A100 लॉन्च केला आहे. हा स्मार्टफोन मिलिटरी ग्रेड सर्टिफिकेशन बॉडी आणि 6.6 इंच डिस्प्लेसह सादर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, कंपनी फोनसोबत 100 दिवसांची मोफत स्क्रीन रिप्लेसमेंट वॉरंटी देखील देत आहे. हा फोन दोन स्टोरेज व्हेरिएंटमध्ये लॉन्च करण्यात आला आहे. यामध्ये 3GB रॅम व्हेरिएंटची किंमत 6,799 रुपये आणि 4GB रॅम पर्यायाची किंमत 7,499 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हा स्मार्टफोन आजपासून देशभरातील रिटेल स्टोअर्समध्ये उपलब्ध आहे. डिझाइन आणि बिल्ड: स्लिम बॉडी आणि प्रीमियम फिनिश फोन पॉलीकार्बोनेट मटेरियलपासून बनवला आहे आणि तो मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन (MIL-STD-810H) सह येतो, म्हणजेच दैनंदिन वापरासाठी फोन खूप मजबूत आहे. फोन फक्त 8.49mm पातळ आहे, ज्यामुळे तो हातात धरल्यावर खूप स्लिम आणि प्रीमियम अनुभव देतो. मागील बाजूस स्टायलिश टेक्स्चर दिले आहे. येथे कॅमेरा मॉड्यूल आणि फिंगरप्रिंट सेन्सरची जागा खूप स्वच्छ ठेवली आहे. आयटेल A100 मध्ये सिल्क ग्रीन, प्योर ब्लॅक आणि टायटॅनियम गोल्ड असे तीन कलर पर्याय मिळतील. फोनच्या उजव्या बाजूला पॉवर बटण आणि व्हॉल्यूम रॉकर्स दिले आहेत. खाली चार्जिंग पोर्ट आणि स्पीकर ग्रिल आहे. यात IR ब्लास्टर देखील दिले आहे, ज्यामुळे तुम्ही टीव्ही आणि एसीला रिमोटप्रमाणे नियंत्रित करू शकता. डिस्प्ले: 90Hz रिफ्रेश रेट आणि डायनॅमिक बार फोनमध्ये 6.6-इंचचा HD+ IPS डिस्प्ले देण्यात आला आहे. बजेट फोन असूनही, यात 90Hz चा रिफ्रेश रेट मिळतो, ज्यामुळे स्क्रोलिंग आणि गेमिंग स्मूथ राहते. स्क्रीनवर वॉटरड्रॉप नॉच डिझाइन देण्यात आले आहे, ज्यात सेल्फी कॅमेरा आहे. यात ॲपलच्या आयफोनमध्ये मिळणाऱ्या डायनॅमिक आयलंडसारखे 'डायनॅमिक बार' फीचर देखील आहे, जे बॅटरी स्टेटस आणि नोटिफिकेशन्सची माहिती स्क्रीनच्या वरच्या भागात दाखवते. स्पेसिफिकेशन्स: अँड्रॉइड 15 आणि व्हर्च्युअल रॅम कार्यक्षमता: यात ऑक्टा-कोर यूनिसोक T7100 प्रोसेसर देण्यात आला आहे. हा प्रोसेसर सोशल मीडिया ब्राउझिंग आणि व्हिडिओ कॉलिंगसारख्या दैनंदिन कामांसाठी चांगला आहे. सॉफ्टवेअर: हा फोन अँड्रॉइड 15 वर आधारित गो एडिशनवर चालतो, जे कमी रॅम असलेल्या फोन्ससाठी ऑप्टिमाइझ केलेले आहे. मेमरी: फोनमध्ये व्हर्च्युअल रॅमची सुविधा देखील आहे. 4GB मॉडेलमध्ये 8GB व्हर्च्युअल रॅम जोडून ती 12GB पर्यंत वाढवता येते. दोन्ही व्हेरिएंटमध्ये 64GB ची इंटरनल स्टोरेज मिळते. खास वैशिष्ट्य: यात 'अल्ट्रालिंक' फीचर देण्यात आले आहे, जे कमकुवत नेटवर्क असलेल्या भागांमध्येही कनेक्टिव्हिटी चांगली ठेवण्याचा दावा करते. 8MP कॅमेरा आणि 5000mAh बॅटरी कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी मागील बाजूस 8MP चा AI रियर कॅमेरा देण्यात आला आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलसाठी समोर 5MP चा कॅमेरा आहे. पॉवरबॅकअप: फोनमध्ये 5000mAh ची बॅटरी आहे. यासोबत बॉक्समध्ये 10W चा चार्जर मिळतो. कंपनीचा दावा आहे की पूर्ण चार्ज केल्यावर फोन दिवसभर सहज चालू शकतो. सुरक्षितता: फोनच्या सुरक्षिततेसाठी साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि फेस अनलॉक यांसारखी वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत.
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांविरुद्ध 40,000 कोटी रुपयांच्या बँकिंग आणि कॉर्पोरेट फसवणुकीच्या चौकशीसाठी एक विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले आहे. सोमवारी अधिकृत सूत्रांनी माहिती दिली की, हे पथक सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्देशानंतर तयार करण्यात आले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि लवकरात लवकर चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. ED चे अतिरिक्त संचालक SIT चे नेतृत्व करतील. सूत्रांनुसार, या SIT चे नेतृत्व तपास संस्थेच्या मुख्यालय तपास पथकातील (HIU) अतिरिक्त संचालक दर्जाचे अधिकारी करतील. या पथकात सुमारे अर्धा डझन इतर अनुभवी अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. हे पथक विशेषतः ADAG समूहाच्या कंपन्यांमध्ये झालेल्या निधीच्या गैरव्यवहार आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करेल. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशीचे आदेश दिले होते. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ADAG विरुद्ध सुरू असलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेताना ED ला SIT स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, तपास निष्पक्ष, स्वतंत्र, जलद आणि भेदभावविरहित असावा. त्याचबरोबर, न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (CBI) देखील या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारची संगनमत, कट आणि साठगाठ यांची चौकशी करून ती तार्किक निष्कर्षापर्यंत नेण्यास सांगितले आहे. ₹12,000 कोटींची मालमत्ता आधीच जप्त झाली आहे. ED गेल्या वर्षापासून अनिल अंबानी आणि त्यांच्या ADAG समूहाच्या कंपन्यांची चौकशी करत आहे. आतापर्यंत प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत तीन अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ECIR) दाखल करण्यात आले आहेत. एजन्सीने आतापर्यंत समूहाची सुमारे 12,000 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, SIT येत्या काही दिवसांत आणखी काही नवीन ECIR दाखल करू शकते. पुनीत गर्ग यांची अटक आणि अनिल अंबानी यांची चौकशी 66 वर्षीय अनिल अंबानी यांची गेल्या वर्षी त्यांच्या कंपन्यांमध्ये बँक कर्जाशी संबंधित अनियमिततांबाबत दीर्घकाळ चौकशी करण्यात आली आहे. अलीकडेच एजन्सीने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCOM) चे माजी अध्यक्ष पुनीत गर्ग यांनाही अटक केली आहे. तथापि, अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांनी नेहमीच कोणत्याही गैरव्यवहाराचा इन्कार केला आहे आणि आरोपांना निराधार म्हटले आहे. समूहाच्या कंपन्यांवर सार्वजनिक निधीच्या गैरवापराचा आरोप तपास एजन्सीने यापूर्वी एका निवेदनात म्हटले होते की तिने ADAG च्या अनेक कंपन्यांमध्ये सार्वजनिक निधीच्या गैरवापराचा शोध लावला आहे. प्रामुख्याने या कंपन्यांवर लक्ष आहे… SIT म्हणजे काय आणि ते कसे काम करते?