2025 बजाज डोमिनार 250 आणि डोमिनार 400 भारतात लॉन्च:क्रूझर बाइक्समध्ये अपडेटेड OBD-2B इंजिन, सुरुवातीची किंमत ₹1.91 लाख

बजाज ऑटोच्या २०२५ डोमिनार २५० आणि डोमिनार ४०० या क्रूझर बाइक्स भारतात लाँच झाल्या आहेत. दोन्ही बाइक्सना नवीन उत्सर्जन नियमांनुसार अपडेटेड OBD-२B इंजिन देण्यात आले आहेत. याशिवाय, त्यांच्याकडे आता पल्सर RS200 आणि पल्सर NS200 द्वारे प्रेरित एक नवीन LCD कन्सोल आहे, जो टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन आणि कॉल/एसएमएस अलर्टसह स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटीला समर्थन देतो. नवीन वैशिष्ट्यांसह अपडेटेड बजाज डोमिनार २५० पूर्वीपेक्षा ५१५८ रुपयांनी महाग झाले आहे. त्याची किंमत १,९१,६५४ रुपये ठेवण्यात आली आहे. त्याच वेळी, २०२५ बजाज डोमिनार ४०० ची एक्स-शोरूम किंमत २,३८,६८२ रुपये आहे, जी सध्याच्या मॉडेलपेक्षा ६,०२६ रुपये जास्त आहे. दोन्ही क्रूझर बाइक्स कंपनीच्या डीलरशिपवर उपलब्ध आहेत. डोमिनार २५० भारतात कीवे के-लाइन २५०व्हीशी स्पर्धा करेल. त्याच वेळी, डोमिनार ४०० रॉयल एनफील्डच्या मेटीओर ३५० शी स्पर्धा करेल.

PNB घोटाळ्यातील आरोपी नीरव मोदीच्या भावाला अमेरिकेत अटक:ED-CBI ने निहालच्या प्रत्यार्पणासाठी अपील केले होते, पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप

पीएनबी घोटाळ्यातील आरोपी नीरव मोदीचा भाऊ निहाल मोदी याला अमेरिकेत अटक करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही अटक ४ जुलै रोजी करण्यात आली. भारताच्या अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) निहालच्या प्रत्यार्पणासाठी अपील केले होते. निहालच्या जामिनाची सुनावणी १७ जुलै रोजी होनोलुलुच्या राष्ट्रीय जिल्ह्यात (एनडीओएच) होणार आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने अटकेची पुष्टी केली आहे. पीएनबी घोटाळ्यात सहभागी असल्याचा आरोप अमेरिकेतील एलएलडी डायमंड्स घोटाळ्याव्यतिरिक्त, निहाल मोदीवर १३,६०० कोटी रुपयांच्या पीएनबी घोटाळ्यात सहभागी असल्याचा आरोप आहे. ईडी आणि सीबीआयच्या तपासात असे दिसून आले आहे की निहालने नीरव मोदीला मदत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्याने बनावट कंपन्यांचा वापर करून बेकायदेशीर पैसे हस्तांतरित करण्यास आणि लपवण्यास मदत केली. निहाल मोदीवर दोन आरोपांवर कारवाई केली जात आहे: आता या प्रकरणाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे: प्रश्न १. निहालला अटक कशी झाली? उत्तर: २०१९ मध्ये, इंटरपोलने निहालविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली, त्यानंतर त्याचा शोध जागतिक स्तरावर सुरू झाला. २०२१ मध्ये सीबीआय आणि ईडीने अमेरिकेकडून त्याचे प्रत्यार्पण मागितले होते, कारण तो अमेरिकेत असल्याचे वृत्त होते. अलीकडेच, भारताच्या विनंतीवरून अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी निहालला अटक केली. ही अटक होनोलुलु येथे झाली. प्रश्न २. पीएनबी घोटाळा काय आहे आणि त्यात निहालची भूमिका काय होती? उत्तर: पीएनबी घोटाळा २०१८ मध्ये उघडकीस आला, जेव्हा नीरव मोदी आणि त्याचा काका मेहुल चोक्सी यांनी पीएनबीच्या काही कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून बनावट लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) द्वारे १३,६०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचे उघड झाले. हे पैसे बनावट कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यात आले. निहालवर नीरवच्या दोन बनावट कंपन्या व्यवस्थापित करण्याचा आरोप आहे, ज्यामध्ये ५० दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ३५० कोटी रुपये) हस्तांतरित करण्यात आले.

या आठवड्यात सोने-चांदीत तेजी:सोने ₹1,237 ने वाढून ₹97021 तोळा, चांदी ₹2387 ने महागली व ₹1.08 प्रति किलोवर

या आठवड्यात सोने आणि चांदीच्या किमतीत वाढ झाली. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या वेबसाइटनुसार, गेल्या शनिवारी, म्हणजे २८ जून रोजी सोने ९५,७८४ रुपये होते, जे आता ९७,०२१ रुपये प्रति १० ग्रॅम (५ जुलै) वर पोहोचले आहे. म्हणजेच, या आठवड्यात त्याची किंमत १,२३७ रुपयांनी वाढली आहे. चांदीबद्दल बोलायचे झाले तर, गेल्या शनिवारी ती १,०५,१९३ रुपये प्रति किलो होती, जी आता १,०७,५८० रुपये प्रति किलोवर पोहोचली आहे. अशा प्रकारे, या आठवड्यात तिची किंमत २,३८७ रुपयांनी वाढली आहे. १८ जून रोजी चांदीने १,०९,५५० रुपये आणि सोन्याने ९९,४५४ रुपये हा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. भोपाळसह ४ महानगरांमध्ये १० ग्रॅम सोन्याचा भाव या वर्षी आतापर्यंत सोने २०,८५९ रुपयांनी महाग झाले या वर्षी, म्हणजे १ जानेवारीपासून आतापर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत ७६,१६२ रुपयांवरून २०,८५९ रुपयांनी वाढून ९७,०२१ रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, चांदीची किंमत देखील ८६,०१७ रुपयांवरून २१,५६३ रुपयांनी वाढून १,०७,५८० रुपयांवर पोहोचली आहे. तर गेल्या वर्षी म्हणजे २०२४ मध्ये सोने १२,८१० रुपयांनी महाग झाले होते. या वर्षी सोन्याचा भाव ₹ १ लाख ३ हजारांपर्यंत जाऊ शकतो केडिया अ‍ॅडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की, भू-राजकीय तणाव अजूनही कायम आहे. इस्रायल आणि इराणमध्ये युद्धही सुरू झाले आहे. यामुळे सोन्याला आधार मिळत आहे. यामुळे सोन्याची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, यावर्षी सोने प्रति १० ग्रॅम १ लाख ३ हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. दुसरीकडे, चांदीचा भाव यावर्षी १ लाख ३० हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करा नेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर किंवा HUID म्हणतात. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक आहे म्हणजेच AZ4524 असा काहीतरी. हॉलमार्किंगद्वारे, सोन्याचे वजन किती कॅरेट आहे हे शोधणे शक्य आहे.

40 व्या वर्षापर्यंत बनवा 1 कोटींचा फंड:वय 22 वर्षे, पगार 20 हजार, कुठे, किती आणि कशी गुंतवणूक करावी हे जाणून घ्या

जेव्हा आपल्याला पहिली नोकरी मिळते तेव्हा आपल्याला कोणताही खर्च किंवा जबाबदाऱ्या नसतात. या काळात आपण आपली कमाई प्रवास, चित्रपट पाहणे आणि आपले छंद पूर्ण करण्यात खर्च करतो. तथापि, जर या काळात उत्पन्नाचा मोठा भाग हुशारीने गुंतवला तर आपण निवृत्तीच्या अनेक वर्षांपूर्वी १ कोटी रुपयांचा निधी तयार करू शकतो. आपल्यापैकी अनेकांच्या मनात हा प्रश्न असतो की कमी पगार असूनही हे खरोखर घडू शकते का? हे आपण एका उदाहरणाद्वारे समजून घेऊया. समजा तुम्ही तुमच्या पालकांसोबत राहता आणि तुमचे वय २२ वर्ष आहे. सध्या तुम्ही ज्या नोकरीत आहात त्या नोकरीत तुम्हाला दरमहा २०,००० रुपये पगार आहे. अशा परिस्थितीत, तुम्ही वयाच्या ४० व्या वर्षी १ कोटी रुपयांचा निधी निर्माण करू शकता का? हे कसे शक्य आहे, आज आपण तुमचा पैसा मध्ये याबद्दल बोलू आणि जाणून घेऊ की- प्रश्न: मी वयाच्या २२ व्या वर्षी २०,००० रुपये पगारावर काम सुरू करून ४० व्या वर्षी १ कोटी रुपये जमा करू शकतो का? उत्तर : हो, कमी पगार असूनही करोडपती होण्याची शक्यता आहे, जर तुम्ही योग्य वेळी तुमच्या गुंतवणुकीचे नियोजन केले आणि नियमित लक्ष्यासह शिस्तबद्ध पद्धतीने काम केले तर. जर तुम्ही कमाई सुरू करताच बचत आणि गुंतवणूक करण्याची सवय लावली, तुमचे बजेट आणि खर्च नियंत्रित ठेवले आणि SIP सारख्या योजनांमध्ये कमी प्रमाणात गुंतवणूक केली, तर तुमच्या करिअरच्या सुरुवातीला कमी कमाई असूनही तुम्ही मोठी आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करू शकता. प्रश्न: १ कोटी रुपये जमा करण्यासाठी मला दरमहा किती बचत करावी लागेल? उत्तर- हा प्रश्न तुम्हाला १ कोटी रुपयांचा फंड किती काळासाठी ठेवायचा आहे यावर अवलंबून आहे. तुम्ही कुठे गुंतवणूक करता आणि या काळात तुम्हाला किती परतावा मिळतो यावर अवलंबून आहे. जर तुम्ही वयाच्या २२ व्या वर्षी गुंतवणूक सुरू केली आणि सुमारे १२% वार्षिक परतावा देणारा म्युच्युअल फंड निवडला, तर दरमहा सुमारे १४,००० रुपयांच्या एसआयपीसह, तुम्ही १८ वर्षांत १ कोटी रुपयांचा फंड तयार करू शकता. प्रश्न: वयाच्या ४० व्या वर्षापूर्वी हे ध्येय साध्य करण्यासाठी काय केले पाहिजे? उत्तर- जेव्हा आपण नोकरी करत असतो किंवा काही व्यवसाय करत असतो तेव्हा नोकरीत वेळेनुसार पगार वाढतो, तर व्यवसायातही वाढ गृहीत धरली जाते. अशा परिस्थितीत, तुमचे उत्पन्न वेळेनुसार वाढेल. अशा परिस्थितीत, तुमचे उत्पन्न वाढत असताना, गुंतवणुकीची रक्कम देखील वाढवत रहा. अशा परिस्थितीत, तुम्ही वयाच्या 40 व्या वर्षापूर्वी हे ध्येय साध्य करू शकता. जर तुम्ही दरवर्षी तुमची एसआयपी रक्कम १०% ने वाढवली तर हे ध्येय आणखी लवकर साध्य होऊ शकते. लक्षात ठेवा की कालावधी जितका जास्त असेल तितकीच चक्रवाढ अधिक मजबूत होईल. म्हणूनच तुम्ही जितक्या लवकर गुंतवणूक सुरू कराल तितके चांगले. प्रश्न: जर पगार २०,००० रुपये असेल तर गुंतवणूक कशी सुरू करावी? उत्तर- जर तुमच्यावर कुटुंब आणि घरच्या जबाबदाऱ्या नसतील, तर तुम्ही तुमचे खिशातील पैसे खर्च करून मोठी एसआयपी करू शकता. तसेच, जेव्हा पगार कमी असतो तेव्हा सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आणि निश्चित बचत योजना बनवणे. सर्वप्रथम, २०% रक्कम (म्हणजे ४,००० रुपये) बचतीसाठी बाजूला ठेवा. यापैकी ३,००० रुपये एसआयपीमध्ये गुंतवा आणि १,००० रुपये आपत्कालीन परिस्थितीसाठी ठेवा. हळूहळू, पगार वाढला की, एसआयपी देखील वाढवा. सुरुवातीला मोठी रक्कम गुंतवणे आवश्यक नाही. अगदी लहान सुरुवात देखील दीर्घकाळात मोठा निधी निर्माण करू शकते. ऑनलाइन म्युच्युअल फंड प्लॅटफॉर्म किंवा म्युच्युअल फंड कंपन्यांच्या वेबसाइटवरून एसआयपी करणे सोपे आहे. तसेच, गुंतवणूक रक्कम कोणत्याही दिवशी बंद किंवा वाढवता येते. प्रश्न: गुंतवणूक करताना टाळल्या पाहिजेत अशा सर्वात सामान्य चुका कोणत्या आहेत? उत्तर- आपल्यापैकी बरेच जण गुंतवणूक करताना अनेक चुका करतात. याचे कारण म्हणजे आपल्याला गुंतवणूक आणि बाजार समजत नाही. अशा परिस्थितीत, अनेक वेळा आपण इतरांचे अनुकरण करून गुंतवणूक करण्यास सुरुवात करतो. तर हे टाळले पाहिजे आणि या चुका टाळूनच तुम्ही तुमचे आर्थिक लक्ष्य जलद आणि सुरक्षितपणे गाठू शकता. चला या चुका एका ग्राफिकद्वारे समजून घेऊया. प्रश्न: SIP द्वारे किती परतावा मिळू शकतो आणि १८ वर्षांत किती मोठा निधी तयार करता येतो? उत्तर- जर तुम्ही SIP द्वारे चांगली कामगिरी करणाऱ्या इक्विटी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक केली तर सरासरी वार्षिक १२% ते १५% परतावा मिळू शकतो. जर तुम्ही १४,००० रुपयांचा मासिक SIP केला आणि १२% वार्षिक परतावा मिळाला तर १८ वर्षांनंतर तुमचा फंड एक कोटींपेक्षा जास्त किमतीचा होऊ शकतो. तथापि, प्रत्येकासाठी त्यांच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात १४००० रुपये वाचवणे कठीण असते. अशा परिस्थितीत, तुम्ही सुरुवातीच्या काळात दरमहा १० ते १२ हजार रुपयांची एसआयपी करू शकता. तसेच तुम्ही तुमच्या पगारात किंवा उत्पन्नात होणाऱ्या प्रत्येक वाढीसह ते वाढवू शकता. अशा प्रकारे तुम्ही १ कोटी रुपयांचा निधी देखील तयार करू शकता. तथापि, बाजारातील चढउतार लक्षात घेऊन, १ कोटी रुपयांचा फंड लवकर तयार होऊ शकतो किंवा त्यासाठी थोडा वेळ लागू शकतो. तुम्ही तुमच्या SIP कॅल्क्युलेटरद्वारे हे नियमितपणे तपासू शकता. एसआयपीची खास गोष्ट म्हणजे बाजारातील चढउतारांचा परिणाम दीर्घकाळात संतुलित होतो आणि नियमित गुंतवणुकीसह चक्रवाढीचा फायदा वाढतो. प्रश्न- गुंतवणुकीसोबत आपत्कालीन निधी आणि विम्याची योजना करावी का? उत्तर- नक्कीच, गुंतवणुकीसोबतच, आपत्कालीन निधी आणि विमा ठेवणे देखील महत्त्वाचे आहे. हे संकटाच्या किंवा अडचणीच्या वेळी वापरले जाऊ शकते आणि तुम्हाला तुमचा म्युच्युअल फंड किंवा एसआयपी तोडण्याची आवश्यकता नाही. चला हे एका ग्राफिकद्वारे समजून घेऊया. प्रश्न – सोन्यात गुंतवणूक करणे देखील करोडपती होण्याच्या रणनीतीचा एक भाग असू शकते का? उत्तर- हो, सोने हा एक पारंपारिक पण मजबूत गुंतवणूक पर्याय आहे जो दीर्घकाळात चांगला परतावा देतो, विशेषतः महागाईच्या काळात. सोन्यात गुंतवणूक अनेक प्रकारे करता येते. सोन्यातील गुंतवणूक तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणते आणि बाजारातील मंदीच्या काळात ते संतुलित करण्यास मदत करते. तसेच, गेल्या काही वर्षांत सोन्याने अनेक पटीने परतावा दिला आहे. गेल्या १० वर्षांत सोन्याने चांगला परतावा दिला आहे, परंतु त्यात चढ-उतारही आले आहेत. भारतात १० ग्रॅम सोन्याची किंमत २०१३ मध्ये सुमारे २९,६०० रुपयांवरून २०२३ मध्ये सुमारे ६५,३३० रुपयांपर्यंत वाढली. त्याच वेळी, आज (जुलै २०२५ मध्ये) १० ग्रॅम सोन्याची किंमत एक लाख रुपयांच्या जवळपास झाली आहे.

राष्ट्रीय महामार्गावर आता निम्मा टोल:सरकारने 50% ने कमी केला, प्रश्नोत्तरांतून जाणून घ्या हा नवीन बदल

सरकारने राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल कर ५०% पर्यंत कमी केला आहे. ही कपात विशेषतः ज्या महामार्गांवर पूल, बोगदे, उड्डाणपूल किंवा उंचावरील रस्ते आहेत अशा महामार्गांवर करण्यात आली आहे. आता तुम्हाला येथे प्रवास करण्यासाठी कमी टोल द्यावा लागेल. यामुळे प्रवासाचा खर्च कमी होईल. येथे, 7 प्रश्नांद्वारे समजून घ्या की त्याचा तुमच्यावर काय परिणाम होईल... १. प्रश्न: राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल कराबाबत नवीन बदल कोणता आहे?उत्तर: सरकारने राष्ट्रीय महामार्गाच्या ज्या भागात पूल, बोगदे, उड्डाणपूल किंवा उन्नत रस्ते आहेत त्या भागांसाठी टोल कर ५०% कमी केला आहे. याचा अर्थ असा की आता या रस्त्यांवरून प्रवास करणे पूर्वीपेक्षा स्वस्त होईल. २. प्रश्न: नवीन बदलांनंतर काय होईल?राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, जुन्या नियमांनुसार, विशेष पायाभूत सुविधांच्या प्रत्येक किलोमीटरसाठी सामान्य टोल शुल्काच्या १० पट शुल्क आकारले जात असे. त्या पायाभूत सुविधांचा खर्च भागविण्यासाठी ही पद्धत तयार करण्यात आली होती. आता नवीन नियमांनुसार, हा टोल कर सुमारे ५०% ने कमी केला जाईल. ३. प्रश्न: टोल टॅक्स कमी करण्याचे सूत्र काय आहे?उत्तर: नवीन नियमानुसार, टोल दोन प्रकारे मोजला जाईल आणि खालचा भाग लागू होईल. जर महामार्गाचा एखादा भाग पूल किंवा बोगद्यासारखा असेल, तर त्या संरचनेची लांबी १० ने गुणली जाईल आणि टोल मोजण्यासाठी सामान्य रस्त्याच्या लांबीमध्ये जोडली जाईल, किंवा संपूर्ण भागाची लांबी ५ ने गुणली जाईल. यापैकी जे कमी असेल त्या आधारावर टोल आकारला जाईल. ४. प्रश्न: याचा फायदा कोणाला होईल?उत्तर: याचा विशेषतः अशा महामार्गांवर प्रवास करणाऱ्यांना फायदा होईल जिथे ५०% पेक्षा जास्त क्षेत्र पूल, बोगदे किंवा उड्डाणपूल यांसारख्या संरचनांनी व्यापलेले आहे. उदाहरणार्थ, द्वारका एक्सप्रेसवेसारख्या रस्त्यांवरील टोल पूर्वी ३१७ रुपये होता, जो आता १५३ रुपये होऊ शकतो. यामुळे सामान्य प्रवासी आणि व्यावसायिक वाहनांना मोठा दिलासा मिळेल. ५. प्रश्न: हा बदल का करण्यात आला?उत्तर: सरकारचे उद्दिष्ट प्रवाशांचा प्रवास खर्च कमी करणे आहे, विशेषतः ज्या मार्गांवर पायाभूत सुविधांच्या उच्च खर्चामुळे जास्त टोल आकारले जात होते. शहरांभोवती बायपास आणि रिंग रोडवरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी हे पाऊल विशेषतः फायदेशीर ठरेल. ६. प्रश्न: हा नियम सर्व महामार्गांना लागू होईल का?उत्तर: नाही, हा नियम फक्त अशा महामार्गांना लागू होईल जिथे ५०% पेक्षा जास्त क्षेत्र संरचनांनी बनलेले आहे (जसे की पूल, बोगदे, उड्डाणपूल). सामान्य रस्त्यांवरील टोल पूर्वीप्रमाणेच राहील. ७. प्रश्न: या बदलाचा परिणाम कधी दिसून येईल?उत्तर: हा नियम आता लागू झाला आहे आणि प्रवाशांना लवकरच या मार्गांवर कमी टोल भरावा लागेल. त्याचा परिणाम विशेषतः द्वारका एक्सप्रेसवेसारख्या हाय-प्रोफाइल मार्गांवर स्पष्टपणे दिसून येईल.

HDFCचे CEO शशिधर यांना SCचा दिलासा नाही:FIR रद्द करण्याची याचिका फेटाळली; लीलावती ट्रस्टने फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता

एचडीएफसी बँकेचे सीईओ आणि एमडी शशिधर जगदीशन यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. लीलावती ट्रस्टशी संबंधित प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. आता या प्रकरणाची सुनावणी १४ जुलै रोजी कनिष्ठ न्यायालयात होईल. न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जेव्हा हा खटला मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीला येणार आहे, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे योग्य नाही. यापूर्वी, लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्टने ३० मे रोजी मुंबई मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या आदेशानंतर जगदीशन यांच्याविरुद्ध आर्थिक फसवणुकीचा आरोप करत एफआयआर दाखल केला होता. ट्रस्ट सदस्याकडून २.०५ कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप ट्रस्टने आरोप केला होता की जगदीशन यांनी ट्रस्टच्या सध्याच्या सदस्याच्या वडिलांना त्रास देण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या एका माजी सदस्याकडून २.०५ कोटी रुपये घेतले होते. तथापि, एचडीएफसीने हे आरोप निराधार आणि द्वेषपूर्ण असल्याचे म्हटले होते. संपूर्ण प्रकरण तीन मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या... एचडीएफसी बँकेने म्हटले- हे बँकेला बदनाम करण्याचे षड्यंत्र आहे एचडीएफसी बँकेने हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आणि म्हटले की हे सर्व लीलावती ट्रस्ट आणि मेहता कुटुंबाचे बँकेला बदनाम करण्याचे षड्यंत्र आहे. बँकेचा दावा आहे की मेहता कुटुंबाने १९९५ मध्ये घेतलेले कर्ज फेडण्यात चूक केली होती. व्याजासह ही रक्कम ३१ मे २०२५ पर्यंत ६५.२२ कोटी रुपये झाली आहे. हे कर्ज मेहता कुटुंबाच्या मालकीच्या स्प्लेंडर जेम्स नावाच्या कंपनीसाठी घेण्यात आले होते. बँकेच्या म्हणण्यानुसार, २००४ मध्ये, कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाने (DRT) या कर्जाच्या वसुलीसाठी प्रमाणपत्र जारी केले होते, परंतु ते परतफेड करण्याऐवजी, मेहता कुटुंबाने बँक आणि तिच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर तक्रारी दाखल केल्या. मेहता कुटुंबाच्या या तक्रारी वारंवार, अगदी सर्वोच्च न्यायालयातही फेटाळण्यात आल्या आहेत. आता हा एफआयआर त्यांच्या सीईओंना लक्ष्य करण्याचा आणि कर्जवसुली थांबवण्याचा आणखी एक प्रयत्न आहे. एचडीएफसी बँकेने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आमचे एमडी आणि सीईओ शशिधर जगदीशन यांना कोणत्याही कारणाशिवाय लक्ष्य केले जात आहे. हे आरोप पूर्णपणे खोटे आणि दुर्भावनापूर्ण आहेत. आम्ही कायदेशीर मार्गाने याला उत्तर देऊ आणि आमच्या सीईओंच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करू. शशिधर जगदीशन कोण आहेत? शशिधर जगदीशन १९९६ पासून एचडीएफसी बँकेत आहेत. हळूहळू प्रगती करत ते २०२० मध्ये बँकेचे सीईओ आणि एमडी बनले. याआधी ते बँकेचे मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) होते. मुंबईत जन्मलेले आणि येथेच वाढलेले जगदीशन यांनी मुंबई विद्यापीठातून भौतिकशास्त्रात बॅचलर पदवी आणि यूकेमधील शेफील्ड विद्यापीठातून मनी, बँकिंग आणि फायनान्समध्ये पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे. २०२३ मध्ये, आरबीआयने त्यांची नियुक्ती आणखी तीन वर्षांसाठी वाढवली, जी आता २६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत चालेल. जगदीशन यांना बँकिंग क्षेत्रातील एक सक्षम आणि आदरणीय नेते मानले जाते. २०२२-२३ मध्ये त्यांचा पगार १०.५ कोटी रुपये होता. लीलावती ट्रस्ट आणि मेहता कुटुंबातील वाद लीलावती हॉस्पिटलची स्थापना १९९७ मध्ये किशोर मेहता यांनी केली होती. नंतर त्यांचे भाऊ विजय मेहता यांच्या कुटुंबाचा ट्रस्टमध्ये समावेश करण्यात आला. पण २००२-०३ मध्ये वाद सुरू झाला. किशोर मेहता परदेशात उपचार घेत असताना विजय मेहता यांच्या कुटुंबाने बोर्ड सदस्यांच्या बनावट सह्या करून ट्रस्टचा ताबा घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. दोन्ही भावांचे आता निधन झाले आहे, परंतु त्यांच्या कुटुंबातील वाद आजही सुरू आहे. २०२३ मध्ये, किशोर मेहता यांच्या कुटुंबाने दीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर ट्रस्टवर पुन्हा नियंत्रण मिळवले. त्यानंतर त्यांनी फॉरेन्सिक ऑडिट सुरू केले, ज्यामध्ये १२००-१५०० कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचे आणि रुग्णालयात काळ्या जादूसारख्या कारवाया झाल्याचे दावे उघड झाले. ट्रस्टचे म्हणणे आहे की जगदीशन यांनी जुन्या ट्रस्टींसह या चुका लपवण्यास मदत केली.

बाजारात चढ-उतार घडवायची अमेरिकन कंपनी:सेबीने घातली बंदी, 4,844 कोटींची बेकायदेशीर कमाई; सामान्य गुंतवणुकदारांचे नुकसान

सेबीने अमेरिकन ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ग्रुप आणि त्याच्याशी संबंधित ३ कंपन्यांवर बंदी घातली आहे. अमेरिकन ट्रेडिंग फर्मवर निर्देशांक समाप्तीच्या दिवशी किंमतींमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप आहे. सेबीने ४,८४३.५७ कोटी रुपयांची बेकायदेशीर कमाई जप्त करण्याचे आदेशही दिले आहेत. प्रश्न आणि उत्तरांद्वारे हे संपूर्ण प्रकरण समजून घेऊया... प्रश्न १: जेन स्ट्रीट ग्रुप म्हणजे काय? उत्तर: जेन स्ट्रीट ही एक अमेरिकन ट्रेडिंग कंपनी आहे जी उच्च-तंत्रज्ञान आणि गणितीय मॉडेल्स वापरून शेअर बाजारात व्यापार करते. ही कंपनी भारतातील डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केटमध्ये, विशेषतः बँक निफ्टी आणि निफ्टी ५० इंडेक्स ऑप्शन्समध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यापार करत असे. सेबीने जेएसआय२ इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, जेन स्ट्रीट सिंगापूर प्रायव्हेट लिमिटेड आणि जेन स्ट्रीट एशिया ट्रेडिंग लिमिटेडसह जेन स्ट्रीटवर शेअर बाजारातून बंदी घातली आहे. प्रश्न २: सेबीने जेन स्ट्रीटवर कोणते आरोप केले आहेत? उत्तर: सेबी म्हणते की जेन स्ट्रीटने बँक निफ्टी आणि निफ्टी ५० सारख्या निर्देशांकांच्या किमतींवर मुद्दाम प्रभाव पाडला. कंपनीने दोन मुख्य पद्धती वापरल्या: प्रश्न ३: ही हेरा फेरी कशी व्हायची? उत्तर: सेबीने सांगितले की १७ जानेवारी २०२४ रोजी सकाळी, जेन स्ट्रीटने बँक निफ्टी फ्युचर्स आणि कॅश सेगमेंटमध्ये पॅच I (०९:१५:०० ते ११:४६:५९) दरम्यान ४,३७० कोटी रुपयांची खरेदी केली. यामुळे बँक निफ्टी निर्देशांकात वाढ झाली आणि पुट ऑप्शन्सची किंमत कमी झाली. आता जेन स्ट्रीटने बँक निफ्टी ऑप्शन्समध्ये ३२,११४.९६ कोटी रुपयांची मंदीची स्थिती निर्माण केली. त्यांनी स्वस्त पुट ऑप्शन्स खरेदी केले आणि महागडे कॉल ऑप्शन्स विकले. दुपारच्या पॅच I दरम्यान (सकाळी ११:४९ ते दुपारी १५:३०) कंपनीने बँक निफ्टी स्टॉक्स आणि पॅच I मध्ये खरेदी केलेल्या फ्युचर्समधील जवळजवळ सर्व निव्वळ स्थिती विकली. विक्री इतकी आक्रमक होती की त्यामुळे बँक निफ्टी स्टॉक्स आणि निर्देशांकात घसरण झाली. जेन स्ट्रीटला इंट्रा-डे कॅश आणि फ्युचर्स मार्केट ट्रेडिंगमध्ये तोटा सहन करावा लागला. पण आता पुट ऑप्शन्सचे मूल्य वाढले होते. जेन स्ट्रीट ग्रुपला आता बँक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन्समध्ये खूप मोठ्या पोझिशन्स (लाँग पुट्स आणि शॉर्ट कॉल्स) मधून नफा झाला, ज्यामध्ये पॅच I दरम्यान तयार केलेल्या पोझिशन्सचा समावेश होता. जेनने काही पोझिशन्स बंद केल्या आणि उर्वरित नफ्यात एक्सपायर होऊ दिल्या. इंट्रा-डे कॅश/फ्युचर्स ट्रेडिंगमध्ये जेन स्ट्रीटच्या तोट्यापेक्षा इंडेक्स ऑप्शन्समधील नफा जास्त होता. जेन स्ट्रीटने ऑप्शन्समध्ये ७३५ कोटींचा नफा कमावला, परंतु रोख आणि फ्युचर्समध्ये ६१.६ कोटींचा तोटा झाला. एकूणच, कंपनीने त्या दिवशी ६७३.४ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला. या फेरफारमुळे बँक निफ्टीची बंद होण्याची शक्यताही कमकुवत झाली. प्रश्न ४: जेन स्ट्रीटने एकूण किती नफा कमावला? उत्तर: सेबीच्या तपासानुसार, जानेवारी २०२३ ते मार्च २०२५ पर्यंत, जेन स्ट्रीटने ऑप्शन्स ट्रेडिंगमधून एकूण ४४,३५८ कोटी रुपयांचा नफा कमावला. तथापि, या कालावधीत कंपनीला स्टॉक फ्युचर्समध्ये ७,२०८ कोटी रुपये, इंडेक्स फ्युचर्समध्ये १९१ कोटी रुपये आणि कॅश मार्केटमध्ये २८८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. एकूण, कंपनीने ३६,६७१ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला, ज्यापैकी सेबीने ४,८४३.५७ कोटी रुपये बेकायदेशीर कमाई म्हणून मानले आणि ते जप्त करण्याचे आदेश दिले. प्रश्न ५: जेन स्ट्रीटने कोणत्या नियमांचे उल्लंघन केले? उत्तर: सेबीच्या मते, जेन स्ट्रीटने दोन नियमांचे उल्लंघन केले आहे: १. एफपीआय नियमांचे उल्लंघन: फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर (FPI) नियमांनुसार, परदेशी गुंतवणूकदारांना इंट्रा-डे ट्रेडिंग (एकाच दिवशी खरेदी आणि विक्री) करण्याची परवानगी नाही. जेन स्ट्रीटने त्यांच्या भारतीय संस्था, जेएसआय इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि जेएसआय२ इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेडचा वापर करून या नियमांना बायपास केले. या भारतीय संस्था एफपीआय म्हणून नोंदणीकृत नव्हत्या, ज्यामुळे जेन स्ट्रीटला नियमांना बगल देऊन इंट्रा-डे ट्रेडिंग करण्याची परवानगी मिळाली. २. फसव्या आणि अन्याय्य व्यापार पद्धतींच्या प्रतिबंधाचे उल्लंघन: सेबीने म्हटले आहे की जेन स्ट्रीटची व्यापार धोरणे प्रथमदर्शनी फसवी आणि अयोग्य होती. या धोरणांमुळे बाजारातील निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेला हानी पोहोचली. त्यांच्या व्यापारात कोणतेही आर्थिक तर्क नव्हते तर ते केवळ निर्देशांकाच्या किमतींमध्ये फेरफार करण्यासाठी होते. प्रश्न ६: सेबीला या फसवणुकीची माहिती कशी मिळाली? उत्तर: एप्रिल २०२४ मध्ये, काही माध्यमांनी जेन स्ट्रीटच्या ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. यानंतर, सेबीने एनएसईला जेन स्ट्रीटच्या ट्रेडिंगची चौकशी करण्यास सांगितले. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, एनएसईने जेन स्ट्रीटला एक चेतावणी पत्र देखील जारी केले होते, ज्यामध्ये असे व्यापार करण्यास मनाई करण्यात आली होती, परंतु कंपनीने त्याकडे दुर्लक्ष केले. प्रश्न ७: सेबीने कोणती कारवाई केली? उत्तर: सेबीने ३ जुलै २०२५ रोजी १०५ पानांचा अंतरिम आदेश जारी केला, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे: प्रश्न ८: या फसवणुकीचा लहान गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम झाला? उत्तर: जेन स्ट्रीटच्या हाताळणीच्या धोरणामुळे कृत्रिमरित्या निर्देशांकाच्या किमती वर-खाली होत राहिल्या, ज्यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांना खोटे संकेत मिळत राहिले. उदाहरणार्थ, १७ जानेवारी २०२४ रोजी बँक निफ्टी ४८,१२५.१० वरून ४६,५७३.९५ वर उघडला, जो एचडीएफसी बँकेच्या खराब निकालांशी जोडला गेला होता, परंतु जेन स्ट्रीटच्या व्यापाराने देखील त्यात भूमिका बजावली. यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदार चुकीचे ट्रेडिंग निर्णय घेतात आणि अनेकदा नुकसान सहन करतात. सेबीने याला बाजारपेठेतील पारदर्शकता आणि निष्पक्षता विरुद्ध म्हटले आहे. प्रश्न ९: जेन स्ट्रीटने या आरोपांना कसा प्रतिसाद दिला? उत्तर: जेन स्ट्रीटने सेबीचे आरोप फेटाळून लावले आहेत आणि म्हटले आहे की ते सर्व नियमांचे पालन करते. कंपनीने सांगितले की ते सेबीशी बोलून त्यांची बाजू मांडेल. सेबीने कंपनीला २१ दिवसांचा वेळ दिला आहे. प्रश्न १०: या कारवाईचा भारतीय बाजारपेठेवर काय परिणाम होईल? उत्तर: जेन स्ट्रीट सारख्या मोठ्या ट्रेडिंग फर्मवरील बंदीमुळे शेअर बाजारातील ट्रेडिंग व्हॉल्यूमवर परिणाम होऊ शकतो. ही कारवाई परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी इशारा देण्यासारखी आहे. प्रश्न ११: पुढे काय होईल? उत्तर: सेबीने स्टॉक एक्सचेंजना जेन स्ट्रीटच्या कारवायांवर लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. जर तपासात जेन स्ट्रीट दोषी आढळले तर अधिक कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. जर ते निर्दोष असल्याचे सिद्ध झाले तर बंदी उठवता येते आणि जप्त केलेले पैसे परत करता येतात.

सोने 195 रुपयांनी स्वस्त, 97,142 रुपये प्रति 10 ग्रॅम:चांदी 253 रुपयांनी स्वस्त; या वर्षी सोन्याने 28% तर चांदीने 25% दिला परतावा

आज म्हणजेच शुक्रवारी (४ जुलै) सोन्याचा भाव १९५ रुपयांनी घसरला आहे आणि तो प्रति १० ग्रॅम ९७,१४२ रुपयांवर पोहोचला आहे. काल तो प्रति १० ग्रॅम ९७,३३७ रुपये होता. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, एक किलो चांदीची किंमतही २५३ रुपयांनी कमी होऊन १,०७,३६७ रुपये झाली आहे. काल एक किलो चांदी १,०७,६२० रुपये प्रति किलो होती. १८ जून रोजी चांदीने १,०९,५५० ची सर्वोच्च पातळी गाठली आणि सोन्याने ९९,४५४ ची सर्वोच्च पातळी गाठली. या वर्षी सोने सुमारे २० हजारांनी महागले आहे. त्याचप्रमाणे चांदीच्या किमतीतही सुमारे २१ हजारांनी वाढ झाली आहे. ४ महानगरांमध्ये १० ग्रॅम सोन्याची किंमत या वर्षी सोन्याचा भाव ₹ १ लाख ३ हजारांपर्यंत जाऊ शकतो केडिया अ‍ॅडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की, भू-राजकीय तणाव अजूनही कायम आहे. इस्रायल आणि इराणमध्ये युद्धही सुरू झाले आहे. यामुळे सोन्याला आधार मिळत आहे. यामुळे सोन्याची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, यावर्षी सोने प्रति १० ग्रॅम १ लाख ३ हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. दुसरीकडे, चांदीचा भाव यावर्षी १ लाख ३० हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करा नेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर किंवा HUID म्हणतात. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक आहे म्हणजेच AZ4524 असा काहीतरी. हॉलमार्किंगद्वारे, सोन्याचे वजन किती कॅरेट आहे हे शोधणे शक्य आहे.

मुकेश अंबानी 15 ब्रँड्सचे विलीनीकरण करून नवी कंपनी स्थापन करणार:न्यू रिलायन्स कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड ₹8.5 लाख कोटींपेक्षा जास्त मूल्यांकनावर IPO लाँच करणार

मुकेश अंबानी यांनी त्यांच्या कॉर्पोरेट ग्रुप रिलायन्स इंडस्ट्रीजमध्ये पुनर्रचनेची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये, सध्या रिलायन्स रिटेल व्हेंचर्सचा भाग असलेल्या कॅम्पा कोला सारख्या १५ हून अधिक FMCG ब्रँडचे एका नवीन कंपनीत विलीनीकरण केले जात आहे. या उत्पादनांवर विशेषतः लक्ष केंद्रित करणे आणि फक्त एफएमसीजी क्षेत्रात रस असलेल्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे हा यामागील उद्देश आहे. अंबानींच्या या धोरणामुळे समूहाला जलद वाढीच्या नवीन मार्गावर जाण्यास मदत होईल. नवीन कंपनी - न्यू रिलायन्स कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड कंपनी तिच्या तीन रिटेल युनिट्समधील सर्व ब्रँड एकत्र करून न्यू रिलायन्स कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड नावाची एक नवीन कंपनी स्थापन करू शकते. ती जिओप्रमाणेच थेट रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या अंतर्गत काम करेल. आयपीओचे मूल्यांकन ८.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकते रिलायन्सच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, रिलायन्स रिटेल व्हेंचर्सचे मूल्य ८.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. जर त्यांचा आयपीओ आला तर तो शेअर बाजारातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक इश्यूंपैकी एक असू शकतो. अंबानींचा मोठा प्लॅन: टेलिकॉमप्रमाणेच, ते एफएमसीजी व्यवसायातही मोठे गुंतवणूकदार आणतील व्यवसाय... २०२४-२५ मध्ये ११,५०० कोटी रुपयांची विक्री, ३.५ पट वाढ आक्रमक रणनीती: मोठ्या स्थापित ब्रँडपेक्षा ४०% पर्यंत कमी किमती रिलायन्स कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स समूहाचा उत्पादन, वितरण आणि विपणन व्यवसाय हाताळते. ते कोका-कोला, मोंडेलेझ आणि हिंदुस्तान युनिलिव्हर सारख्या मोठ्या ब्रँडपेक्षा २०-४०% कमी किमतीत त्यांची उत्पादने विकते. ते किरकोळ विक्रेत्यांना जास्त नफा देखील देते. कंपन्यांची स्वतंत्र यादी करण्याची आवश्यकता का ? रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या डिमर्जर योजनेला २५ जून रोजी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने मंजुरी दिली आहे. एनसीएलटीने म्हटले आहे की ग्राहक ब्रँड स्थापित करण्यासाठी भरपूर भांडवल आवश्यक आहे. जर हा व्यवसाय रिटेल युनिटपासून वेगळा केला गेला तर ही आवश्यकता सूचीकरणाद्वारे पूर्ण केली जाऊ शकते. रिलायन्स टाटा, बिर्ला, रेमंड, वेदांत आणि आयटीसीच्या मार्गावर रिलायन्स ही एकमेव भारतीय कंपनी नाही जी त्यांचे व्यवसाय स्वतंत्र संस्था म्हणून सूचीबद्ध करत आहे आणि त्यांचे खरे मूल्य उघड करत आहे. टाटा मोटर्स, आदित्य बिर्ला फॅशन अँड रिटेल, क्वेस कॉर्प, सीमेन्स, रेमंड, वेदांत आणि आयटीसी यांनीही असेच केले आहे. उदाहरणार्थ, गेल्या महिन्यात सीमेन्सपासून वेगळे झालेल्या सीमेन्स एनर्जी इंडियाचे मूल्य १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते. लिस्टिंगनंतर, दोन्ही कंपन्यांचे एकूण मूल्यांकन २.१४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. वेगळे होण्यापूर्वी ते फक्त १ लाख कोटी रुपये होते. हा एक नवीन ट्रेंड आहे: आदित्य बिर्ला सारख्या मोठ्या कॉर्पोरेट्स त्यांच्या व्यवसायाची पुनर्रचना करून त्याचे मूल्य वाढविण्यात गुंतल्या गेल्या महिन्यात, क्वेस कॉर्प, सीमेन्स आणि आदित्य बिर्ला फॅशन अँड रिटेल (ABFRL) सारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या युनिट्सनी स्वतंत्र कंपन्या म्हणून शेअर बाजारात प्रवेश केला आहे. रेमंडचा रिअल इस्टेट युनिट रेमंड रियल्टी १ जुलै रोजी सूचीबद्ध झाला. टाटा मोटर्सचा कार व्यवसाय, ज्यामध्ये जग्वार लँड रोव्हर (जेएलआर) समाविष्ट आहे, या वर्षाच्या अखेरीस बाजारात स्वतंत्रपणे सूचीबद्ध होऊ शकतो. हा व्यवसाय बस आणि ट्रकपासून वेगळा केला जाईल. वेदांत तिन्ही युनिट्स स्वतंत्रपणे सूचीबद्ध करण्याची योजना आखत आहे. ते मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. आयटीसीचा हॉटेल व्यवसाय या वर्षाच्या सुरुवातीला स्वतंत्र कंपनी म्हणून सूचीबद्ध करण्यात आला होता. भास्कर एक्सपर्ट: एफएमसीजी क्षेत्र देखील रिलायन्स टेलिकॉम प्रमाणेच मार्ग अवलंबेल इक्विनॉमिक्सचे एमडी जी चोक्कलिंगम्मल म्हणतात की जर खरोखरच अशी योजना असेल तर रिलायन्सचे हे पाऊल निश्चितच खूप सकारात्मक असेल. आम्हाला विश्वास आहे की हा समूह एक मोठे एफएमसीजी साम्राज्य उभारण्यात यशस्वी होईल. रिलायन्स ग्रुपला आता एफएमसीजी क्षेत्रातही तेच यश मिळू शकते जे त्यांना टेलिकॉम आणि मीडिया क्षेत्रात मिळाले आहे. याचे स्पष्ट संकेत मिळू लागले आहेत. रिलायन्सच्या ग्राहक व्यवसायाची वाढ जलद आहे. फार कमी वेळात, एफएमसीजी क्षेत्रातील रिलायन्सचा वार्षिक महसूल ११,००० कोटी रुपयांच्या पुढे गेला आहे. हे पाहता, असे दिसते की हा समूह सर्व ग्राहक ब्रँड एकाच छताखाली आणण्यात यशस्वी होईल.

सेन्सेक्स 100 अंकांनी वाढून 83,330च्या पातळीवर:निफ्टी 20 अंकांनी वधारला; रिअल्टी आणि एफएमसीजी शेअर्समध्ये वाढ, मेटल- ऑटोमध्ये घसरण

आज आठवड्याच्या शेवटच्या ट्रेडिंग दिवशी, म्हणजे शुक्रवार, ४ जुलै रोजी, सेन्सेक्स १०० अंकांनी वाढून ८३,३३० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टी सुमारे २० अंकांनी वाढून २५,४०० च्या पातळीवर आहे. सेन्सेक्समधील ३० पैकी १८ शेअर्स वधारले आहेत. बजाज फायनान्स, एचयूएल आणि बीईएल वधारले आहेत. ट्रेंट, टेक महिंद्रा आणि टाटा स्टील खाली आले आहेत. निफ्टीचे २२ शेअर्स वधारले आहेत, तर २७ शेअर्स खाली आहेत. तर एकामध्येही बदल झालेला नाही. रिअल्टी आणि एफएमसीजी शेअर्स वधारले आहेत. मेटल आणि ऑटो शेअर्स खाली आले आहेत. आशियाई बाजारपेठांमध्ये मिश्र व्यवसाय ३ जुलै रोजी देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी १,३३३ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले काल बाजार ४०० अंकांनी वाढल्यानंतर १७० अंकांनी घसरला होता काल आठवड्याच्या चौथ्या व्यापार दिवशी, म्हणजेच गुरुवार, ३ जुलै रोजी, सेन्सेक्स १७० अंकांनी घसरून ८३,२३९ वर बंद झाला. निफ्टी देखील ४८ अंकांनी घसरून २५,४०५ वर बंद झाला. सेन्सेक्समधील ३० पैकी १९ शेअर्स घसरून बंद झाले. कोटक महिंद्रा बँक, बजाज फिनसर्व्ह आणि अदानी पोर्ट्समध्ये घसरण झाली. मारुती, इन्फोसिस आणि एनटीपीसीमध्ये खरेदी झाली. निफ्टीच्या ५० समभागांपैकी ३२ समभाग घसरले आणि १७ समभाग वधारले. तर एका समभागात कोणताही बदल झाला नाही. एनएसईचे धातू, रिअॅलिटी आणि सरकारी बँकिंग समभाग १% पर्यंत घसरले. मीडिया, एफएमसीजी, ऑटो आणि फार्मा समभाग वधारले.

अनिल अंबानी म्हणाले- कोणत्याही पुराव्याविना फ्रॉड टॅग लावला:SBI ला पत्र लिहिले; बँकेने रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे कर्ज खाते फ्रॉड घोषित केले होते

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (RCOM) चे कर्ज खाते फ्रॉड असल्याचे घोषित केल्यानंतर, अनिल अंबानी यांनी SBI ला पत्र लिहिले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, SBI ने कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय किंवा पुराव्याशिवाय रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (RCom) च्या कर्ज खात्यावर फसवणुकीचा टॅग लावला आहे. अनिल अंबानी यांनी लिहिले की, बँकेने त्यांना किंवा कंपनीला वैयक्तिक सुनावणीची संधी दिली नाही, जे योग्य प्रक्रियेचे उल्लंघन आहे. याशिवाय, एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय आणि आरबीआयच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले आहे. अनिल म्हणाले की, त्यांनी या निर्णयामागील कारणासाठी एसबीआयला अनेकवेळा विचारले, परंतु त्यांना कोणतेही समाधानकारक उत्तर देण्यात आले नाही. म्हणूनच हा निर्णय पक्षपाती आणि एकतर्फी आहे. एसबीआयच्या या निर्णयाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यास अनिल तयार असल्याचेही पत्रात सूचित केले आहे. काल SBI ने कर्ज खाते फ्रॉड असल्याचे घोषित केले. काल, एसबीआयने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम) च्या कर्ज खात्याला फसवणूक असल्याचे घोषित केले. एसबीआय आता आरकॉमचे माजी संचालक अनिल अंबानी यांचे नाव रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) कडे कळवण्याची तयारी करत आहे. यामुळे टेलिकॉम कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांवरून एक नवीन वाद सुरू झाला आहे. २३ जून २०२५ रोजी एसबीआयने आरकॉमला एक पत्र पाठवून म्हटले होते की, त्यांच्या फसवणूक चौकशी समितीने कंपनीचे कर्ज खाते बनावट असल्याचे घोषित केले आहे. फॉरेन्सिक ऑडिट आणि अनेक सूचनांनंतर, बँकेला असे आढळून आले की, कंपनीने निधीचा गैरवापर केला. आरकॉमने कर्जाचे पैसे रिलायन्स टेलिकॉम लिमिटेड (RTL) आणि इतर समूह कंपन्यांकडे वळवल्याचा आरोप आहे. त्यांनी कर्जाच्या अटींचेही उल्लंघन केले. SBI अनिल अंबानींचे नाव RBI कडे पाठवण्याच्या प्रक्रियेत आहे. यामुळे, एसबीआय आता आरकॉमचे कर्ज खाते आणि अनिल अंबानी यांचे नाव आरबीआयकडे पाठवण्याच्या प्रक्रियेत आहे. आरकॉमवर असे आरोप होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, कॅनरा बँकेनेही आरकॉमचे खाते फ्रॉड असल्याचे घोषित केले होते, परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या कारवाईला स्थगिती दिली. हे आरोप जून २०१९ मध्ये दिवाळखोरी प्रक्रिया (CIRP) सुरू होण्यापूर्वी RCOM ने घेतलेल्या कर्जांशी संबंधित आहेत. त्यावेळी, RCOM मोठ्या प्रमाणात कर्जात बुडाली होती आणि राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) च्या मुंबई खंडपीठाच्या देखरेखीखाली दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. सध्या कंपनीचे व्यवस्थापन रिझोल्यूशन प्रोफेशनल अनिश निरंजन नानावटी यांच्याकडे आहे. कर्जदारांनी एक रिझोल्यूशन प्लॅन मंजूर केला आहे, जो आता एनसीएलटीकडून अंतिम मंजुरीची वाट पाहत आहे. कंपनी इन्सॉल्वेन्सी अँड बँकरप्सी कोड अंतर्गत कंपनी सुरक्षित आहे: आरकॉम या आरोपांना उत्तर देताना, आरकॉमने म्हटले आहे की, कंपनी इन्सॉल्वेन्सी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) अंतर्गत संरक्षण आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, ही कर्जे २०१९ पूर्वीची आहेत आणि त्यांच्याशी संबंधित सर्व दावे रिझोल्यूशन प्लॅन किंवा लिक्विडेशनद्वारे निकाली काढले पाहिजेत. आयबीसीच्या कलम ३२अ अंतर्गत, जर एनसीएलटीने रिझोल्यूशन प्लॅनला मान्यता दिली, तर २०१९ पूर्वी झालेल्या गुन्ह्यांसाठी कंपनी जबाबदार राहणार नाही. आरकॉमने नियामक फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे की, कंपनी दिवाळखोरी प्रक्रियेदरम्यान कोणत्याही खटल्यापासून किंवा कारवाईपासून सुरक्षित आहे. एसबीआयच्या कारवाईला प्रतिसाद देण्यासाठी कंपनी आता कायदेशीर तज्ञांचा सल्ला घेत आहे. ही घटना अनिल अंबानींसाठी आणखी एक आव्हान आहे, ज्यांचे व्यावसायिक साम्राज्य अनेक वर्षांपासून अडचणीत आहे. भारतातील दूरसंचार आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील एकेकाळी मोठे नाव असलेले अनिल अंबानी यांना आरकॉम आणि इतर समूह कंपन्यांच्या प्रचंड कर्जामुळे अनेक आर्थिक आणि कायदेशीर लढाया लढाव्या लागल्या आहेत. SBI च्या कारवाईचा आरकॉम आणि अनिल अंबानींवर काय परिणाम होईल? अनिल अंबानी यांचे नाव आरबीआयकडे पाठवण्याच्या एसबीआयच्या कृतीमुळे त्यांची प्रतिष्ठा आणि भविष्यातील व्यावसायिक व्यवहारांवर परिणाम होऊ शकतो. त्याच वेळी, आरकॉमसाठी फसवणुकीचा हा लेबल त्यांच्या चालू दिवाळखोरी प्रक्रियेला अधिक कठीण बनवू शकतो. जरी कंपनीला आशा आहे की, एनसीएलटीच्या मंजुरीमुळे तिला दिलासा मिळेल, परंतु हे नवीन आरोप प्रक्रियेला विलंब किंवा अडथळा आणू शकतात.

अमेरिकेला पशुखाद्य विकण्यास परवानगी देऊ शकतो भारत:9 जुलैपूर्वी व्यापार करार करण्याचा प्रयत्न; करार न झाल्यास 26% टॅरिफ लादला जाईल

ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, भारत आता अमेरिकेसोबत व्यापार करार करत असल्याने काही अनुवांशिकरित्या सुधारित पशुखाद्य आयात करण्याची परवानगी देऊ शकतो. यामध्ये सोयाबीन पेंड आणि मक्यापासून बनवलेले डिस्टिलर्स, वाळलेले धान्य यासारख्या उत्पादनांचा समावेश आहे, जे पशुखाद्य म्हणून वापरले जातात. यापूर्वी, कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्कामुळे व्यापार करार अडकला होता. व्यापार करारासाठी, अमेरिका कॉर्न आणि सोयाबीन सारख्या अनुवांशिकरित्या सुधारित (GM) अन्नावरील आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी करत होती. अमेरिकेला ही उत्पादने भारतात स्वस्तात विकली जावीत, अशी इच्छा आहे. त्याच वेळी, भारत सरकार शेतकऱ्यांना तोट्यापासून वाचवण्यासाठी आयात शुल्क कमी करू इच्छित नाही. भारतीय अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की जर अमेरिकेतून स्वस्त जीएम अन्न भारतात आले, तर भारतीय शेतकऱ्यांना त्यांचे पीक विकणे कठीण होईल. व्यापार करार झाला नाही, तर भारताचे काय नुकसान होईल हे प्रश्नोत्तरांमध्ये जाणून घ्या... प्रश्न: भारत अनुवांशिकरित्या सुधारित पशुखाद्य आयात करण्यास परवानगी का देऊ शकतो? उत्तर: भारतीय उत्पादनांवर जास्त शुल्क लादले जाऊ नये, म्हणून भारताला दोन्ही देशांमधील व्यापार करार लवकरात लवकर हवा आहे. त्याच वेळी, अमेरिका या करारासाठी जीएम पिकांपासून बनवलेल्या पशुखाद्याच्या आयातीला परवानगी देण्यासाठी दबाव आणत आहे. प्रश्न: हा व्यापार करार काय आहे आणि त्याचा उद्देश काय? उत्तर: हा भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार आहे, ज्याअंतर्गत दोन्ही देश एकमेकांच्या वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करून व्यापार वाढवू इच्छितात. भारताला अमेरिकेत त्यांच्या कापड, चामडे, औषधे आणि काही अभियांत्रिकी वस्तूंवर शून्य कर हवा आहे, तर अमेरिकेला त्यांच्या कृषी आणि औद्योगिक उत्पादनांसाठी भारतात बाजारपेठ हवी आहे. प्रश्न: या कराराची अंतिम मुदत कधी आहे? उत्तर: ९ जुलै २०२५ पर्यंत करार अंतिम करण्याचा प्रयत्न आहे. जर या तारखेपर्यंत कोणताही मर्यादित करार झाला नाही, तर अमेरिका भारतीय वस्तूंवर २६% शुल्क लादू शकते. प्रश्न: अमेरिकेच्या मागण्या काय आहेत? उत्तर: अमेरिकेची इच्छा आहे की भारताने जीएम पिकांवरील (कॉर्न, सोयाबीन) आणि इतर कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करावे. वैद्यकीय उपकरणांवरील शुल्क आणि डेटा स्थानिकीकरण नियमांमध्येही शिथिलता आणावी अशी त्यांची इच्छा आहे. अमेरिका त्यांच्या दुग्धजन्य पदार्थांवर, वाहनांवर आणि व्हिस्कीसारख्या वस्तूंवर कमी शुल्क आकारण्याची मागणी करत आहे. प्रश्न: मागण्यांवर भारताने काय म्हटले आहे? उत्तर: भारताने अमेरिकेच्या मागण्या मान्य करण्यास नकार दिला, विशेषतः कृषी आणि दुग्धजन्य बाजारपेठा उघडण्याची मागणी. भारताचे म्हणणे आहे की, यामुळे लाखो गरीब शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. भारतीय उत्पादने अमेरिकन उत्पादनांशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत. भारताने म्हटले आहे की, जर अमेरिकेने स्टील आणि ऑटोमोबाईल्सवर शुल्क लादले तर आम्हीही प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लादू. प्रश्न: या करारात भारताला त्याच्या बाजूने काय हवे आहे? उत्तर: भारताची इच्छा आहे की अमेरिकेने त्यांच्या कापड, चामडे, औषधे आणि ऑटो पार्ट्सवरील कर काढून टाकावेत किंवा कमी करावेत. सुरुवातीला भारताने शून्य कर आकारण्याची मागणी केली होती, परंतु आता ते किमान १०% बेसलाइन टॅरिफला सहमत होतील अशी अपेक्षा आहे, जो अमेरिका सर्व देशांवर लादत आहे. प्रश्न: जर करार झाला नाही तर काय? उत्तर: जर ९ जुलैपर्यंत कोणताही करार झाला नाही, तर अमेरिका भारतीय वस्तूंवर, ज्यात कापड, औषधे आणि ऑटो पार्ट्स यांचा समावेश आहे, २६% कर लादू शकते. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना त्रास होईल. भारतही प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकन वस्तूंवर कर वाढवू शकतो, ज्यामुळे व्यापार तणाव वाढू शकतो. प्रश्न: करारात आतापर्यंत काय चर्चा झाली आहे? उत्तर: चर्चा अजूनही सुरू आहे. जून २०२५ मध्ये दिल्ली येथे झालेल्या चर्चेत डिजिटल व्यापार आणि सीमाशुल्क सुविधा यासारख्या मुद्द्यांवर सहमती झाली. भारत काही कृषी उत्पादने आणि वाहनांवरील शुल्क कमी करण्याचा विचार करत आहे, जर अमेरिकेने भारतीय कापड आणि शूज सारख्या वस्तूंवर १०% शुल्क भरले तर. परंतु जीएम अन्न आणि दुग्धजन्य पदार्थांसारखे मुद्दे अजूनही गतिरोधात आहेत. प्रश्न: करारात पुढे काय होऊ शकते? उत्तर: भारत आणि अमेरिका दोघेही हा करार लवकरात लवकर पूर्ण करू इच्छितात, परंतु भारत आपल्या शेतकऱ्यांचे आणि स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण करण्यास प्राधान्य देत आहे. जर हा करार झाला नाही, तर भारत अमेरिकेच्या स्टील आणि अॅल्युमिनियमवरील शुल्काविरुद्ध जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) तक्रार करू शकतो. दोन्ही देश कदाचित तीन टप्प्यात करार पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतील, पहिला टप्पा जुलैपर्यंत, दुसरा सप्टेंबर-नोव्हेंबरपर्यंत आणि तिसरा पुढील वर्षी.

मीशो 4,250 कोटींचा IPO आणणार:सेबीकडे मसुदा कागदपत्रे दाखल; ऑक्टोबरपर्यंत सूचीबद्ध होऊ शकते कंपनी

डोमेक्सिट ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म मीशो ऑक्टोबरपर्यंत इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लाँच करणार आहे. कंपनीला याद्वारे सुमारे ४,२५० कोटी रुपये उभारायचे आहेत. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, कंपनीने गुरुवारी सेबीकडे मसुदा कागदपत्रे दाखल केली आहेत. मीशोने दोन फेऱ्यांमध्ये सुमारे ₹४,७०५ कोटी निधी उभारला आहे. कंपनीने एकूण $५० दशलक्ष (सुमारे ४७०५ कोटी रुपये) निधी उभारला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला, मीशोने टायगर ग्लोबल, थिंक इन्व्हेस्टमेंट्स आणि मार्स ग्रोथ कॅपिटल सारख्या गुंतवणूकदारांकडून सुमारे $२५०-$२७० दशलक्ष (सुमारे २३०० कोटी रुपये) निधी उभारला होता. तेव्हा कंपनीचे मूल्यांकन $३.९-४ अब्ज (सुमारे ३४,२४२ कोटी रुपये) होते. एका वर्षात मीशोचा तोटा ९७% कमी झाला. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात, मीशोने ₹७,६१५ कोटींचा महसूल मिळवला. हा मागील आर्थिक वर्षापेक्षा ३३% जास्त आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात, कंपनीने ₹५,७३५ कोटींचा महसूल मिळवला. या कालावधीत, कंपनीचा निव्वळ तोटा १,५६९ कोटी रुपयांवरून ९७% ने कमी होऊन ५३ कोटी रुपयांवर आला. २०२४ च्या अखेरीस, मीशो प्लॅटफॉर्मवरील ऑर्डरमध्ये वर्षानुवर्षे ३५% वाढ झाली. १७.५ कोटी ग्राहकांनी कंपनीच्या प्लॅटफॉर्मवरून खरेदी केली. त्यांच्या अर्ध्याहून अधिक ग्राहक टियर-४ आणि लहान शहरांमधून आले होते. फॅशनियर टेक्नॉलॉजीजच्या विलीनीकरणासाठी अर्ज देण्यात आला आहे. मीशोने भारतातील त्यांच्या उपकंपनी, फॅशनियर टेक्नॉलॉजीजचे त्यांच्या यूएस-आधारित मूळ कंपनी, मीशो इंक सोबत विलीनीकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) कडे अर्ज दाखल केला आहे.

HDFC चे CEO शशिधर जगदीशन SCत पोहोचले:लीलावती ट्रस्टने आर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता, 8 जुलै रोजी होणार सुनावणी

देशातील सर्वात मोठी खासगी बँक एचडीएफसीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ शशिधर जगदीशन यांनी लीलावती ट्रस्टने दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुंबई दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशानंतर लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्टने ३० मे रोजी जगदीशन यांच्याविरुद्ध आर्थिक फसवणूकीचा आरोप करत एफआयआर दाखल केला होता. ट्रस्ट सदस्याकडून २.०५ कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप ट्रस्टने आरोप केला होता की, जगदीशन यांनी ट्रस्टच्या सध्याच्या सदस्याच्या वडिलांना त्रास देण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या एका माजी सदस्याकडून २.०५ कोटी रुपये घेतले होते. तथापि, एचडीएफसीने हे आरोप निराधार आणि द्वेषपूर्ण असल्याचे म्हटले होते. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमध्ये फूट, सर्वोच्च न्यायालयात ८ जुलै रोजी याचिकेवर सुनावणी खरं तर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांनी या खटल्याच्या सुनावणीपासून स्वतःला वेगळे केले होते, ज्यामुळे खटला लांबत होता. शशिधर चे वकील मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, यामुळे हा खटला अडकला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एमएम सुंदरेश आणि के विनोद चंद्रन यांनी शुक्रवार, ८ जुलै रोजी सुनावणीसाठी प्रकरणाची यादी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लाईव्ह लॉने ही माहिती दिली आहे. संपूर्ण प्रकरण तीन मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या... एचडीएफसी बँकेने म्हटले- हे बँकेला बदनाम करण्याचे षड्यंत्र एचडीएफसी बँकेने हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आणि म्हटले की हे सर्व लीलावती ट्रस्ट आणि मेहता कुटुंबाचे बँकेला बदनाम करण्याचे षड्यंत्र आहे. बँकेचा दावा आहे की मेहता कुटुंबाने १९९५ मध्ये घेतलेले कर्ज फेडण्यात चूक केली होती. व्याजासह ही रक्कम ३१ मे २०२५ पर्यंत ६५.२२ कोटी रुपये झाली आहे. हे कर्ज मेहता कुटुंबाच्या मालकीच्या स्प्लेंडर जेम्स नावाच्या कंपनीसाठी घेण्यात आले होते. बँकेच्या म्हणण्यानुसार, २००४ मध्ये, कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाने (DRT) या कर्जाच्या वसुलीसाठी प्रमाणपत्र जारी केले होते, परंतु ते परतफेड करण्याऐवजी, मेहता कुटुंबाने बँक आणि तिच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर तक्रारी दाखल केल्या. मेहता कुटुंबाच्या या तक्रारी वारंवार, अगदी सर्वोच्च न्यायालयातही फेटाळण्यात आल्या आहेत. आता ही एफआयआर त्यांच्या सीईओंना लक्ष्य करण्याचा आणि कर्जवसुली थांबवण्याचा आणखी एक प्रयत्न आहे. एचडीएफसी बँकेने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आमचे एमडी आणि सीईओ शशिधर जगदीशन यांना कोणत्याही कारणाशिवाय लक्ष्य केले जात आहे. हे आरोप पूर्णपणे खोटे आणि दुर्भावनापूर्ण आहेत. आम्ही कायदेशीर मार्गाने याला उत्तर देऊ आणि आमच्या सीईओंच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करू. शशिधर जगदीशन कोण आहेत? शशिधर जगदीशन १९९६ पासून एचडीएफसी बँकेत आहेत. हळूहळू प्रगती करत ते २०२० मध्ये बँकेचे सीईओ आणि एमडी बनले. याआधी ते बँकेचे मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) होते. मुंबईत जन्मलेले आणि येथेच वाढलेले जगदीशन यांनी मुंबई विद्यापीठातून भौतिकशास्त्रात बॅचलर पदवी आणि यूकेमधील शेफील्ड विद्यापीठातून मनी, बँकिंग आणि फायनान्समध्ये पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे. २०२३ मध्ये, आरबीआयने त्यांची नियुक्ती आणखी तीन वर्षांसाठी वाढवली, जी आता २६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत चालेल. जगदीशन यांना बँकिंग क्षेत्रातील एक सक्षम आणि आदरणीय नेते मानले जाते. २०२२-२३ मध्ये त्यांचा पगार १०.५ कोटी रुपये होता. लीलावती ट्रस्ट आणि मेहता कुटुंबातील वाद लीलावती हॉस्पिटलची स्थापना १९९७ मध्ये किशोर मेहता यांनी केली होती. नंतर त्यांचे भाऊ विजय मेहता यांच्या कुटुंबाचा ट्रस्टमध्ये समावेश करण्यात आला. पण २००२-०३ मध्ये वाद सुरू झाला. किशोर मेहता परदेशात उपचार घेत असताना विजय मेहता यांच्या कुटुंबाने बोर्ड सदस्यांच्या बनावट सह्या करून ट्रस्टचा ताबा घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. दोन्ही भावांचे आता निधन झाले आहे, परंतु त्यांच्या कुटुंबातील वाद आजही सुरू आहे. २०२३ मध्ये, किशोर मेहता यांच्या कुटुंबाने दीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर ट्रस्टवर पुन्हा नियंत्रण मिळवले. त्यानंतर त्यांनी फॉरेन्सिक ऑडिट सुरू केले, ज्यामध्ये १२००-१५०० कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचे आणि रुग्णालयात काळ्या जादूसारख्या कारवाया झाल्याचे दावे उघड झाले. ट्रस्टचे म्हणणे आहे की जगदीशन यांनी जुन्या ट्रस्टींसह या चुका लपवण्यास मदत केली.

सोने ₹306 ने वाढून ₹97786 तोळा:चांदी ₹1060 ने महागली, ₹1.08 प्रति किलोवर, पहा सोन्याचे भाव

आज म्हणजेच ३ जुलै रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतीत वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, २४ कॅरेट सोन्याची किंमत ३०६ रुपयांनी वाढून ९७,७८६ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाली आहे. पूर्वी त्याची किंमत ९७,४८० रुपये होती. चांदीचा भाव १,०६० रुपयांनी वाढून १,०७,७४८ रुपयांवर पोहोचला आहे. पूर्वी तो १,०६,६८८ रुपयांवर होता. १८ जून रोजी चांदीने १,०९,५५० रुपयांचा आणि सोन्याने ९९,४५४ रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. भोपाळसह ४ महानगरांमध्ये १० ग्रॅम सोन्याचा भाव या वर्षी आतापर्यंत ते ₹ २१,६२४ ने महाग झाले आहे सोने: या वर्षी १ जानेवारीपासून आतापर्यंत २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत ७६,१६२ रुपयांवरून २१,६२४ रुपयांनी वाढून ९७,७८६ रुपयांवर पोहोचली आहे. त्याच वेळी, चांदीची किंमत देखील ८६,०१७ रुपयांवरून २१,७३१ रुपयांनी वाढून १,०७,७४८ रुपयांवर पोहोचली आहे. त्याच वेळी, गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२४ मध्ये सोने १२,८१० रुपयांनी महाग झाले. या वर्षी सोन्याचा भाव ₹ १ लाख ३ हजारांपर्यंत जाऊ शकतो केडिया अ‍ॅडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की, भू-राजकीय तणाव अजूनही कायम आहे. इस्रायल आणि इराणमध्ये युद्धही सुरू झाले आहे. यामुळे सोन्याला आधार मिळत आहे. यामुळे सोन्याची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, यावर्षी सोने प्रति १० ग्रॅम १ लाख ३ हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. दुसरीकडे, चांदीचा भाव यावर्षी १ लाख ३० हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करा नेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर किंवा HUID म्हणतात. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक आहे म्हणजेच AZ4524 असा काहीतरी. हॉलमार्किंगद्वारे, सोन्याचे वजन किती कॅरेट आहे हे शोधणे शक्य आहे.

ओप्पो रेनो 14 सीरिजचे आज लाँचिंग:50MP सेल्फी कॅमेरा, 6200mAh बॅटरी, MT8350 प्रोसेसर; सुरुवातीची किंमत- ₹39,999

चीनी टेक कंपनी ओप्पो आज (गुरुवार, ३ जुलै) ओप्पो रेनो १४ सीरीज लाँच करणार आहे. या सीरीजमध्ये रेनो १४ आणि रेनो १४ प्रो हे दोन स्मार्टफोन लाँच केले जातील. कंपनीने त्यांच्या वेबसाइट आणि एक्स हँडलवर डिव्हाइसेसच्या लाँचिंगची माहिती दिली आहे. टीझरमध्ये दोन्ही स्मार्टफोन्सच्या बॅक पॅनलवर ट्रिपल कॅमेरा सेटअप दिसत आहे. याशिवाय, कंपनीने स्मार्टफोनबद्दल कोणतीही माहिती दिलेली नाही. तथापि, हा स्मार्टफोन चीनी बाजारात आधीच लाँच झाला आहे. त्या आधारे, आम्ही स्मार्टफोनच्या स्पेसिफिकेशन्सबद्दल माहिती देत ​​आहोत. ओप्पो रेनो १४ मालिका: किंमत आणि स्टोरेज या स्मार्टफोनमध्ये १२ जीबी आणि १६ जीबी रॅमसह २५६ जीबी, ५१२ जीबी आणि १ टीबी पर्यंत स्टोरेज असू शकते. ओप्पो रेनो १४ ची सुरुवातीची किंमत ३९,९९९ रुपये आणि ओप्पो रेनो १४ प्रो ची सुरुवातीची किंमत ५३,९९९ रुपये असू शकते. डिस्प्ले, प्रोसेसर आणि ऑपरेटिंग सिस्टम या स्मार्टफोनमध्ये १२० हर्ट्झ रिफ्रेश रेटसह ६.५९ इंचाचा फुल एचडी + एमोलेड डिस्प्ले असेल. त्याचबरोबर, परफॉर्मन्ससाठी मीडियाटेक डायमेन्सिटी ८४५० चिपसेट उपलब्ध असेल, जो ऑक्सिजन ओएस१५ वर चालतो. स्मार्टफोनला पाणी आणि धूळ प्रतिरोधकतेसाठी IP66, IP68 आणि IP69 रेटिंग मिळाले आहेत.

PPFमध्ये गुंतवणुकीच्या 15+5+5 फॉर्म्युल्याने व्हाल कोट्यधीश:व्याजातून तुम्हाला दरमहा ₹61 हजार देखील मिळतील, त्याचे संपूर्ण गणित समजून घ्या

सरकारने जुलै-सप्टेंबर (Q2FY26) साठी लघु बचत योजनांच्या व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. म्हणजेच, तुम्हाला पूर्वीसारखेच व्याज मिळत राहील. जर तुम्हाला निवृत्तीसाठी स्मार्ट फंड तयार करायचा असेल, तर सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच पीपीएफ तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय असू शकतो. पीपीएफमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या १५+५+५ धोरणासह, तुम्ही २५ वर्षांत १.०३ कोटी रुपयांचा निधी तयार करू शकता. या रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजातून दरमहा ६१ हजार रुपयांचे पेन्शन मिळू शकते. पीपीएफ ही सर्वात विश्वासार्ह आणि सुरक्षित गुंतवणूक योजनांपैकी एक आहे. पीपीएफमध्ये गुंतवणूक करणे पूर्णपणे जोखीममुक्त आहे आणि ७.१% व्याजदराची हमी आहे. हे व्याज दरवर्षी वाढवले ​​जाते, म्हणजेच तुम्हाला तुमच्या पैशावर व्याज मिळते आणि नंतर त्या व्याजावरही व्याज जोडले जाते. चक्रवाढीची ही शक्ती पीपीएफला खूप खास बनवते. मिळणारे व्याज आणि परिपक्वतेवर मिळणारी रक्कम करमुक्त आहे. तुम्ही या योजनेत दरवर्षी किमान ५०० रुपये आणि जास्तीत जास्त १.५ लाख रुपये गुंतवू शकता. दरवर्षी १.५ लाख रुपये गुंतवून, तुम्ही १५+५+५ सूत्र वापरून १.०३ कोटी रुपये कमवू शकता आणि व्याजातून ६५ लाख रुपये कमवू शकता पीपीएफचा १५+५+५ फॉर्म्युला ही एक प्रकारची गुंतवणूक योजना आहे ज्यामध्ये तुम्ही तुमचे पैसे २५ वर्षांपर्यंत वाढू देता १५ वर्षांनंतर, ५-५ वर्षांची मुदतवाढ घ्या ६१,००० रुपये मासिक उत्पन्न कसे मिळवायचे? २५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर, तुम्ही तुमच्या पीपीएफ खात्यात १.०३ कोटी रुपयांचा निधी ठेवू शकता. या रकमेवर तुम्हाला दरवर्षी ७.१% व्याज मिळत राहील. ७.१% वार्षिक व्याजदराने, तुम्हाला दरवर्षी सुमारे ७.३१ लाख रुपये मिळतील. म्हणजेच तुम्हाला दरमहा सुमारे ६०,९४१ रुपये (७.३१ लाख १२) मिळतील. विशेष म्हणजे तुमचा १.०३ कोटी रुपयांचा मूळ निधी तोच राहील. तुमचे नियमित उत्पन्न सुरू होईल. तुम्ही एका वर्षात १.५ लाख रुपये गुंतवू शकता, व्याज आणि मुदतपूर्ती करमुक्त आहे पीपीएफ खाते कोण उघडू शकते? कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही पोस्ट ऑफिस किंवा बँकेत त्याच्या नावाने हे खाते उघडू शकते. याशिवाय, अल्पवयीन व्यक्तीच्या वतीने इतर कोणत्याही व्यक्तीकडून देखील खाते उघडता येते.

सेन्सेक्स 150 अंकांनी वाढून 83,550च्या पातळीवर:निफ्टीतही 50 अंकांची वाढ; IT, धातू आणि ऑटो क्षेत्रे वधारली, बँकिंग शेअर्स घसरले

आज गुरुवार, ३ जुलै रोजी आठवड्याच्या चौथ्या व्यापार दिवशी, सेन्सेक्स सुमारे १५० अंकांनी वाढून ८३,५५०च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टीदेखील ५० अंकांनी वाढून २५,५००च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्समधील ३० पैकी २४ शेअर्स तेजीत आहेत. पॉवर ग्रीड, टाटा मोटर्स आणि टेक महिंद्रा हे शेअर्स वधारले आहेत. कोटक महिंद्रा बँक, बजाज फिनसर्व्ह आणि टायटन हे शेअर्स खाली आले आहेत. निफ्टीच्या ५० समभागांपैकी ३४ समभाग वधारले आहेत, १४ समभाग खाली आले आहेत आणि दोन समभाग अपरिवर्तित आहेत. एनएसईचे आयटी, धातू आणि ऑटो क्षेत्र वधारले आहेत. बँकिंग समभाग किरकोळ खाली आले आहेत. आशियाई बाजारपेठांमध्ये मिश्र व्यवसाय २ जुलै रोजी देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी ३,८०८ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले काल शेअर बाजार २८८ अंकांनी घसरला होता आठवड्याच्या तिसऱ्या व्यापार दिवशी, बुधवार, २ जुलै रोजी सेन्सेक्स २८८ अंकांनी घसरून ८३,४१० वर बंद झाला. निफ्टी देखील ८८ अंकांनी घसरून २५,४५३ वर बंद झाला. सेन्सेक्स दिवसाच्या उच्चांकापेक्षा सुमारे ७०० अंकांनी आणि निफ्टी सुमारे २०० अंकांनी घसरला. सेन्सेक्सच्या ३० समभागांपैकी १४ समभाग वधारले आणि १६ समभाग कोसळले. टाटा स्टील, एशियन पेंट्स आणि अल्ट्राटेक सिमेंटचे शेअर्स ३.६०% पर्यंत वधारले. बजाज फिनसर्व्ह, एल अँड टी आणि बजाज फायनान्सचे शेअर्स २% पर्यंत घसरले. एनएसईचा रिअल्टी इंडेक्स १.४४% पर्यंत घसरला, बँकिंग आणि वित्तीय सेवांमध्येही १% पर्यंत घसरण झाली. आयटी, धातू, फार्मा आणि ऑटो शेअर्समध्ये वाढ झाली.

मायक्रोसॉफ्ट 9,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणार:या वर्षीची ही दुसरी मोठी क्रॉस कटिंग; मे महिन्यात 6,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढले

अमेरिकन टेक कंपनी मायक्रोसॉफ्ट सुमारे ९,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची योजना आखत आहे. या वर्षातील ही दुसरी सर्वात मोठी कामावरून काढून टाकण्याची योजना असेल. २ महिन्यांपूर्वी कंपनीने सुमारे ६,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले होते. सीएनबीसीच्या अहवालानुसार, या कपातीचा परिणाम कंपनीच्या ४% कर्मचाऱ्यांवर होईल. बदलत्या बाजारपेठेत यशस्वी होण्यासाठी आम्ही संघटनेत सतत असे बदल करत असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. २०२३ मध्ये कंपनीने आधीच १० हजार कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले आहे. मायक्रोसॉफ्टमध्ये २ लाखांहून अधिक कर्मचारी आहेत. जून २०२४ पर्यंत मायक्रोसॉफ्टमध्ये २,२८,००० कर्मचारी होते. परंतु कंपनीने गेल्या दोन वर्षांत हजारो लोकांना कामावरून काढून टाकले आहे. या वर्षीची क्रॉस कटिंग ही कंपनीच्या इतिहासातील सर्वात मोठी असणार आहे. गेल्या १ वर्षात मायक्रोसॉफ्टचा शेअर ७% वाढलागेल्या १ वर्षात मायक्रोसॉफ्टच्या शेअरमध्ये ७% वाढ झाली आहे. या वर्षी त्यात १७% वाढ झाली आहे. २ जुलै रोजी कंपनीचा शेअर ४९१ डॉलर्सवर व्यवहार करत आहे. मेटानेही ३६०० कर्मचाऱ्यांना काढून टाकलेसोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपची मूळ कंपनी असलेल्या मेटाने या वर्षी जानेवारीमध्ये आपल्या ३६०० कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले. कामगिरीवर आधारित नोकरी कपात धोरणांतर्गत मेटाने हा निर्णय घेतला. कंपनीच्या सुमारे ५% कर्मचाऱ्यांना याचा फटका बसला. मायक्रोसॉफ्टची सुरुवात १९७५ मध्ये झाली.बहुतेक अमेरिकन लोक टाइपरायटर वापरत असत तेव्हा मायक्रोसॉफ्ट कंपनीची सुरुवात झाली. बिल गेट्सने १९७५ मध्ये त्यांचे बालपणीचे मित्र पॉल ऍलन यांच्यासोबत त्याची स्थापना केली. मायक्रोप्रोसेसर आणि सॉफ्टवेअरच्या आद्याक्षरांना एकत्र करून त्याचे नाव मायक्रोसॉफ्ट ठेवण्यात आले. सुरुवातीला कंपनीने अल्टेअर ८८०० या वैयक्तिक संगणकासाठी सॉफ्टवेअर बनवले. १९८५ मध्ये मायक्रोसॉफ्टने एक नवीन ऑपरेटिंग सिस्टम लाँच केली.

SBI च्या डिजिटल सेवा ठप्प झाल्या:UPI, NEFT आणि YONO सारख्या सेवांमध्ये समस्या; SBI ने सांगितले- दुपारी 2 वाजल्यापासून सर्व सेवा उपलब्ध

देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या डिजिटल बँकिंग सेवा बुधवारी (२ जुलै) ठप्प झाल्या आहेत. यामुळे, बँकेच्या ग्राहकांना YONO, UPI, RTGS, NEFT, INB आणि IMPS सारख्या सेवा वापरण्यात तांत्रिक अडचणी येत आहेत. वेबसाइट्स आणि ऑनलाइन सेवांची रिअल-टाइम स्थिती प्रदान करणारे प्लॅटफॉर्म डाउन डिटेक्टरनुसार, दुपारी १२:४५ ते २:०० वाजेपर्यंत, ८०० हून अधिक वापरकर्त्यांनी एसबीआय सेवा बंद असल्याची तक्रार केली. आमच्या सर्व सेवा दुपारी २ वाजल्यापासून उपलब्ध आहेत: SBI एसबीआयने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वर एक पोस्ट शेअर केली आणि लिहिले की, 'तांत्रिक समस्यांमुळे आमच्या योनो, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआय, आयएनबी आणि आयएमपीएस सेवांवर परिणाम झाला आहे. सेवा '२:३० वाजेपर्यंत' (आयएसटी) उपलब्ध असतील. दरम्यान, ग्राहकांना आमच्या UPI लाईट आणि एटीएम सेवांचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. गैरसोयीबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत आणि तुमच्या संयमाबद्दल धन्यवाद.' यानंतर SBI ने आणखी एक पोस्ट लिहिली, 'आमच्या सर्व सेवा २ वाजल्यापासून उपलब्ध आहेत. गैरसोयीबद्दल दिलगीर आहोत.' UPI लाईट कसे वापरावे? UPI लाईट ही प्रत्यक्षात UPI ची एक सरलीकृत आवृत्ती आहे. बँकेचा सर्व्हर डाउन असतानाही ते काम करते. यामध्ये, प्रत्येक वेळी UPI पिन न टाकता लहान व्यवहार (₹ 500 पर्यंत) करता येतात.

कर्मचाऱ्यांना ओव्हरटाईम न करण्याचा इन्फोसिसचा सल्ला:ईमेलद्वारे सतर्क करतेय कंपनी; नारायण मूर्तींनी 70 तास काम करण्याचा सल्ला दिला होता

आयटी कंपनी इन्फोसिस आपल्या कर्मचाऱ्यांना ओव्हरटाईम टाळण्याचा आणि वर्क-लाइफ संतुलन राखण्याचा सल्ला देत आहे. कंपनी कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक ईमेल पाठवून घरून काम करताना जास्त वेळ काम करण्याचा इशारा देत आहे. यापूर्वी, कंपनीचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांनी आठवड्यातून ७० तास काम करण्याचा सल्ला दिला होता. ते म्हणाले होते- तरुणांना हे समजून घ्यावे लागेल की आपल्याला कठोर परिश्रम करावे लागतील आणि भारताला नंबर वन बनवण्यासाठी काम करावे लागेल. ९. जर तुम्ही १५ तासांपेक्षा जास्त वेळ काम केले तर तुम्हाला अलर्ट मिळेल. इन्फोसिसचा एचआर विभाग अशा कर्मचाऱ्यांना ईमेल पाठवत आहे, ज्यांचे सरासरी काम दिवसाला ९.१५ तासांपेक्षा जास्त किंवा आठवड्यातून ५ दिवस आहे. हे ईमेल तुम्हाला सांगतात की तुम्ही किती दिवस रिमोट काम केले, तुम्ही एकूण किती तास काम केले आणि तुम्ही दररोज सरासरी किती तास काम केले. तसेच, कंपनी स्पष्टपणे म्हणत आहे की आम्ही तुमच्या कठोर परिश्रमाची प्रशंसा करतो, परंतु तुमच्या आरोग्यासाठी आणि दीर्घ व्यावसायिक आयुष्यासाठी वर्क-लाइफ संतुलन महत्त्वाचे आहे. हायब्रिड वर्क पॉलिसीमुळे निर्णय घेतला इन्फोसिसने नोव्हेंबर २०२३ पासून हायब्रिड वर्क पॉलिसी लागू केली आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक कर्मचाऱ्याला महिन्यातून किमान १० दिवस कार्यालयात येणे बंधनकारक आहे. तेव्हापासून, एचआर टीम रिमोट कामाच्या तासांचा मागोवा घेत आहे. कंपनीचा असा विश्वास आहे की, सततचा ओव्हरटाईम, अनियमित वेळापत्रक आणि वाईट जीवनशैली यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. म्हणूनच, इन्फोसिस आता वर्क-लाइफ संतुलनाबाबत कठोर झाली आहे. नारायण मूर्ती यांनी दिला आहे ७० तास काम करण्याचा सल्ला नारायण मूर्ती म्हणाले, 'आपल्या आकांक्षा उंच ठेवाव्यात, कारण ८० कोटी भारतीयांना मोफत रेशन मिळते. याचा अर्थ ८० कोटी भारतीय गरिबीत आहेत. जर आपण कठोर परिश्रम करण्याच्या स्थितीत नसू तर कोण कठोर परिश्रम करेल.' मूर्ती म्हणाले, इन्फोसिसमध्ये मी म्हणालो होतो की आपण सर्वोत्तम कंपन्यांकडे जाऊ आणि सर्वोत्तम जागतिक कंपन्यांशी स्वतःची तुलना करू. एकदा आपण सर्वोत्तम जागतिक कंपन्यांशी स्वतःची तुलना केली की, मी तुम्हाला सांगू शकतो की आपण भारतीयांना खूप काही करायचे आहे. एल अँड टीच्या अध्यक्षांचा आठवड्यातून ९० तास काम करण्याचा सल्ला लार्सन अँड टुब्रो (एल अँड टी) चे अध्यक्ष एस एन सुब्रह्मण्यम यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांशी ऑनलाइन संवाद साधताना त्यांना आठवड्यातून ९० तास काम करण्याचा सल्ला दिला. ते म्हणाले की, शक्य असल्यास, कंपनी तुम्हाला रविवारीही काम करायला लावेल. त्यांना विचारण्यात आले की ही अब्जावधी डॉलर्सची कंपनी शनिवारीही कर्मचाऱ्यांना का बोलावते? उत्तरात ते म्हणाले, 'मला वाईट वाटते की मी तुम्हाला रविवारी कामावर ठेवू शकत नाही. जर मी तुम्हाला रविवारीही कामावर ठेवू शकलो तर मला जास्त आनंद होईल, कारण मी रविवारी काम करतो.' सुब्रमण्यम यांनी एल अँड टीच्या अंतर्गत बैठकीत हे सांगितले. सुब्रमण्यम यांनी कर्मचाऱ्यांना विचारले, तुम्ही तुमच्या पत्नीकडे किती वेळ पाहू शकता? तुम्ही घरी बसून काय करता? तुम्ही तुमच्या बायकोकडे किती वेळ पाहू शकता? तुमची बायको तुमच्याकडे किती वेळ पाहू शकते? चला, ऑफिसला जा आणि कामाला लागा. याच्या समर्थनार्थ सुब्रमण्यम यांनी एका चिनी माणसाशी झालेला संवादही शेअर केला. ते म्हणाले, 'त्या माणसाने असा दावा केला होता की चीन अमेरिकेला मागे टाकू शकतो कारण चिनी कर्मचारी आठवड्यातून ९० तास काम करतात, तर अमेरिकेत ते ५० तास काम करतात.'

विमान प्रवास बसमध्ये चढण्याइतका सोपा होणार:LAT एरोस्पेस लहान शहरांमध्ये लहान विमाने चालवणार, भाडेही खूप कमी असेल

अशा जगाची कल्पना करा जिथे विमान प्रवास करणे बसमध्ये चढण्याइतके सोपे आहे. असे जग जिथे विमान प्रवास फक्त मोठ्या शहरांपुरता मर्यादित नाही, तर सर्वत्र सर्वांना उपलब्ध आहे. झोमॅटोचे सह-संस्थापक आणि सीईओ दीपिंदर गोयल यांनी गुंतवणूक केलेली एव्हिएशन स्टार्टअप एलएटी एरोस्पेस भारतातही असेच काहीतरी करू इच्छिते. LAT Aerospace च्या सह-संस्थापक सुरभी दास यांनी लिंक्डइन पोस्टमध्ये दीपिंदरच्या गुंतवणुकीबद्दल माहिती दिली आहे. सुरभी दास झोमॅटोच्या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आहेत. रिपोर्ट्सनुसार, LAT Aerospace ने आतापर्यंत सुमारे $50 दशलक्ष म्हणजे सुमारे 417 कोटी रुपयांचा निधी उभारला आहे. यापैकी दीपिंदर गोयल यांनी स्वतः $20 दशलक्ष म्हणजे सुमारे 167 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. स्टार्टअप लहान शहरांना विमान प्रवासाने जोडेल या स्टार्टअपचे उद्दिष्ट हवाई प्रवास सोपा आणि स्वस्त करणे आहे. हे एव्हिएशन स्टार्टअप लहान शहरे आणि गावांना (टियर 2 आणि टियर 3 शहरे) हवाई प्रवासाने जोडेल. सुरभीने तिच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, जेव्हा आम्ही झोमॅटोसाठी संपूर्ण भारतात उड्डाण करत होतो, तेव्हा आम्ही वारंवार एकाच प्रश्नावर अडकलो होतो - भारतात प्रादेशिक हवाई प्रवास इतका कठीण, महाग आणि कमी का आहे? कंपनी १२ ते २४ आसनांची छोटी विमाने बनवत आहे. कंपनी १२ ते २४ आसनी शॉर्ट टेकऑफ आणि लँडिंग (STOL) विमाने बनवेल जी लहान 'एअर-स्टॉप्स'वरून उड्डाण करू शकतील. हे एअर-स्टॉप्स पार्किंग लॉट्सइतके लहान असतील, जे लोकांच्या घरांजवळ असतील. तेथे बॅगेज बेल्ट नसतील, लांब सुरक्षा रांगा नसतील. लोक फक्त चालतील आणि उडतील. त्यांची रेंज १५०० किमी पर्यंत असू शकते, जी भारताच्या भौगोलिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय गरजा लक्षात घेऊन बांधली जाईल. ४५० हून अधिक हवाई पट्ट्या, फक्त १५० वापरात आहेत भारतात ४५० हून अधिक हवाई पट्ट्या आहेत, परंतु त्यापैकी फक्त १५० व्यावसायिक उड्डाणांसाठी वापरल्या जातात. याचा अर्थ असा की देशाच्या विमान वाहतुकीच्या क्षमतेपैकी दोन तृतीयांश वापरल्या जात नाहीत. दुसरीकडे, टियर २ आणि थ्री शहरांमध्ये राहणारे लाखो लोक न परवडणारे आणि वारंवार उड्डाणे उपलब्ध नसल्यामुळे तासन्तास, कधीकधी काही दिवसही रस्ते किंवा ट्रेनने प्रवास करतात. LAT एरोस्पेसचे ध्येय या शहरांना जोडणे आहे. कंपनी आपली टीम वाढवण्याची तयारी करतेय. LAT एरोस्पेसने आपल्या टीमचा विस्तार करण्यास सुरुवात केली आहे. कंपनी एरोस्पेस अभियंते, सिस्टम डिझायनर्स आणि विमानचालन उत्साही लोकांना नियुक्त करत आहे. सुरभी दास यांनी तिच्या लिंक्डइन पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, जर तुम्ही एरोस्पेस इंजिनिअर, सिस्टम डिझायनर किंवा फक्त उड्डाण उत्साही असाल तर आम्हाला तुमचा ईमेल पाठवा. कंपनीसमोरील नियामक आणि तांत्रिक आव्हाने कंपनीसाठी पुढचा मार्ग सोपा नाही. नियामक मान्यता, तांत्रिक आव्हाने आणि विमान वाहतूक उद्योगात जनतेचा विश्वास जिंकणे सोपे नसेल. भारतात अलिकडेच झालेल्या एअर इंडिया बोईंग ७८७ विमान अपघातासारख्या अपघातांमुळे विमान वाहतूक सुरक्षेबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अशा परिस्थितीत, LAT एरोस्पेसला कठोर नियम आणि सुरक्षा मानकांचे पालन करावे लागेल. तसेच, लोक ही नवीन संकल्पना स्वीकारतील का हे पाहणे महत्त्वाचे असेल. तज्ज्ञ म्हणाले- कंपनीला स्वस्त विमाने आणावी लागतील एव्हिएशन कन्सल्टंट संजय लाझर म्हणतात की भारताचे एव्हिएशन मार्केट वेगाने वाढत आहे. त्यांच्या मते, जर LAT एरोस्पेस योग्य प्रकारची छोटी आणि स्वस्त विमाने आणू शकले, तर ते प्रादेशिक प्रवासात परिवर्तन घडवू शकते. विशेषतः जर ते इलेक्ट्रिक व्हेईकल टेकऑफ आणि लँडिंग (eVTOL) तंत्रज्ञानावर काम करत असतील जे मोठ्या विमानतळाशिवाय उड्डाण करू शकते. संजयचा असा विश्वास आहे की पुढील ५ वर्षांत १०० हून अधिक eVTOL विमाने भारतात येऊ शकतात, ज्यामुळे खर्चात लक्षणीय घट होईल. अति-कमी किमतीच्या विमान कंपन्यांची संकल्पना यशस्वी होत नाही. विमान वाहतूक तज्ज्ञ परवेझ दमानिया या कल्पनेबद्दल थोडे सावध आहेत. ते म्हणतात की अल्ट्रा-लो-कॉस्ट एअरलाइन्सची संकल्पना भारतात अद्याप खऱ्या अर्थाने रुजलेली नाही. कारण? इंधन, विमान भाडेपट्टे, सुटे भाग आणि देखभाल हे सर्व डॉलरमध्ये दिले जाते, जे प्रत्येक प्रकारच्या एअरलाइनसाठी समान आहे. याशिवाय, लहान विमानांच्या वैमानिकांनाही मोठ्या विमानांच्या वैमानिकांइतकेच वेतन द्यावे लागेल. परवेझ म्हणतात की प्रादेशिक विमान कंपन्यांकडे खूप क्षमता आहे, परंतु यासाठी सरकारला अनुदान द्यावे लागेल आणि विशेष धोरणे बनवावी लागतील. विमान प्रवास खर्च ५०-८०% कमी होऊ शकतो इंडिगो सारख्या विमान कंपन्या आधीच ५१२ शहरांना जोडतात, ज्यामध्ये अनेक टियर ३ शहरांचा समावेश आहे. पण तरीही, भारतातील १० पैकी फक्त १ व्यक्तीने विमानाने प्रवास केला आहे. अ‍ॅलिन कॅपिटलचे संस्थापक कुशल भाग्य यांचा असा विश्वास आहे की, जर एखादे स्टार्टअप नवीन तंत्रज्ञान (जसे की eVTOL) आणू शकले तर ते विमान प्रवासाचा खर्च ५०-८०% कमी करू शकते. यामुळे ५० कोटी भारतीयांना विमानाने प्रवास करणे शक्य होईल, ही एक मोठी संधी आहे.

आता ओला-उबर राईड्ससाठी दुप्पट भाडे द्यावे लागेल:केंद्र सरकारच्या नवीन गाइडलाइन्स; गर्दीच्या वेळेत भाडे वाढवण्यास परवानगी

जर तुम्ही ऑफिसच्या प्रवासात किंवा संध्याकाळी गर्दीच्या वेळेत ओला, उबर किंवा रॅपिडोने प्रवास केलात तर आता तुमच्या खिशावर अधिक भार पडू शकतो. केंद्र सरकारने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, ज्या अंतर्गत अॅप-आधारित टॅक्सी कंपन्या आता गर्दीच्या वेळेत मूळ भाडे दुप्पट आकारू शकतील. प्रश्न आणि उत्तरांमध्ये भाडे वाढवण्याचे नवीन नियम येथे जाणून घ्या... प्रश्न १: कॅब कंपन्यांसाठी सरकारने कोणता नवीन नियम बनवला आहे? उत्तर: केंद्र सरकारने मंगळवारी मोटार वाहन अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे (MVAG) २०२५ जारी केली. याअंतर्गत, ओला, उबर, रॅपिडो आणि इनड्राइव्ह सारख्या कॅब कंपन्यांना गर्दीच्या वेळेत मूळ भाड्याच्या दुप्पट (२x) पर्यंत आकारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पूर्वी ही मर्यादा १.५ पट होती. प्रश्न २: पीक अवर्स म्हणजे काय? उत्तर: गर्दीच्या वेळेस रस्त्यावर जास्त वाहतूक असते किंवा कॅबची मागणी वाढते, जसे की सकाळ आणि संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळी किंवा खराब हवामानात, असे म्हणतात. प्रश्न ३: गर्दी नसलेल्या वेळेतही भाड्यावर परिणाम होईल का? उत्तर: हो, नवीन नियमांनुसार, गर्दी नसलेल्या वेळेत (जेव्हा मागणी कमी असते) भाडे मूळ भाड्याच्या किमान ५०% असेल. म्हणजेच, जर मूळ भाडे १०० रुपये असेल तर किमान ५० रुपये द्यावे लागतील. प्रश्न ४: मूळ भाडे किती आहे आणि ते कोण ठरवते? उत्तर: बेस फेअर म्हणजे कॅब, ऑटो-रिक्षा किंवा बाईक टॅक्सीसाठी निश्चित केलेले बेसिक भाडे. हे भाडे वेगवेगळ्या राज्यांच्या सरकारांद्वारे ठरवले जाते. प्रश्न ५: जर ड्रायव्हरने राईड रद्द केली तर काय होईल? उत्तर: जर चालकाने राईड स्वीकारल्यानंतर कोणत्याही कारणाशिवाय रद्द केली, तर त्याला भाड्याच्या १०% दंड आकारला जाईल, जो कमाल १०० रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. प्रश्न ६: हे नियम कधीपासून लागू होतील? उत्तर: केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना पुढील तीन महिन्यांत, म्हणजे सप्टेंबर २०२५ पर्यंत हे नवीन नियम लागू करण्याचा सल्ला दिला आहे. प्रश्न ७: इतर काही बदल केले आहेत का? उत्तर: हो, नवीन नियमांनुसार, सर्व चालकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचा विमा संरक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे.

टूथपेस्ट, कपडे, बूट आणि भांडी स्वस्त होऊ शकतात:सरकार या वस्तूंचा GST स्लॅब 12% वरून 5% पर्यंत कमी करण्याची तयारी करतेय

सामान्य माणूस वापरत असलेल्या टूथपेस्ट, भांडी, कपडे, शूज यासारख्या वस्तू लवकरच स्वस्त होऊ शकतात. या वर्षाच्या सुरुवातीला आयकरात अनेक सवलती दिल्यानंतर, केंद्र सरकार आता वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कमी करून मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना दिलासा देण्याची तयारी करत आहे. वृत्तानुसार, सरकार १२% जीएसटी स्लॅब पूर्णपणे रद्द करू शकते किंवा सध्या १२% कर आकारणाऱ्या वस्तू ५% स्लॅबमध्ये आणू शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पुनर्रचनेत मध्यमवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंचा समावेश असेल. या निर्णयामुळे सरकारवर ५०,००० कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. जर प्रस्तावित बदल लागू केले गेले तर यातील अनेक वस्तू स्वस्त होतील. सरकार सहजपणे लागू होणाऱ्या जीएसटीचाही विचार करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पावलामुळे सरकारवर ४०,००० कोटी ते ५०,००० कोटी रुपयांचा बोजा पडेल, परंतु सुरुवातीचा परिणाम सहन करण्यास ते तयार आहे. यामुळे वापर वाढू शकतो. केंद्राचा असा विश्वास आहे की कमी किमतींमुळे विक्री वाढेल, ज्यामुळे कर-बेस वाढेल आणि दीर्घकालीन जीएसटी संकलनात वाढ होईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीत जीएसटी दरांमध्ये संभाव्य बदलांचे संकेत देत म्हटले आहे की सरकार मध्यमवर्गीयांना जीवनावश्यक वस्तूंवर दिलासा देण्याचा विचार करत आहे. केंद्राच्या दबावानंतरही, राज्यांमध्ये एकमत नाही. केंद्राच्या दबावानंतरही, राज्यांमध्ये एकमत झालेले नाही. जीएसटी अंतर्गत दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यासाठी जीएसटी कौन्सिलची शिफारस आवश्यक आहे, जिथे प्रत्येक राज्याला मतदानाचा अधिकार आहे. सध्या, पंजाब, केरळ, मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधून निषेधाचे वृत्त आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. आतापर्यंत, जीएसटी कौन्सिलच्या इतिहासात फक्त एकदाच मतदान झाले आहे. प्रत्येक निर्णय सर्वसंमतीने घेतला जातो. या महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या ५६ व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. नियमानुसार, परिषद बोलावण्यासाठी किमान १५ दिवसांची सूचना दिली जाते. भारतातील १२% जीएसटी स्लॅबमध्ये सामान्यतः मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी सामान्य वापराच्या वस्तूंचा समावेश असतो. तथापि, सामान्य वापराच्या नसलेल्या वस्तूंवर ०% किंवा ५% कर आकारला जातो.

आज सोने - चांदीच्या किमतीत घसरण:सोने 173 रुपयांनी घसरून 97257 रुपयांवर, चांदी 1063 रुपयांनी घसरून 1.06 लाख रुपये प्रति किलो

आज म्हणजेच २ जुलै रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतीत घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, २४ कॅरेट सोन्याची किंमत १७३ रुपयांनी कमी होऊन ९७,२५७ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाली आहे. पूर्वी त्याची किंमत ९७,४३० रुपये होती. चांदीचा भाव १,०६३ रुपयांनी घसरून १,०५,९०० रुपये प्रति किलो झाला आहे. पूर्वी तो १,०६,९६३ रुपयांवर होता. १८ जून रोजी चांदीने १,०९,५५० रुपयांचा आणि सोन्याने ९९,४५४ रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. भोपाळसह ४ महानगरांमध्ये १० ग्रॅम सोन्याचा भाव या वर्षी आतापर्यंत ते ₹ २१,०९५ ने महाग सोने: या वर्षी १ जानेवारीपासून आतापर्यंत २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत ७६,१६२ रुपयांवरून २१,०९५ रुपयांनी वाढून ९७,२५७ रुपयांवर पोहोचली आहे. त्याच वेळी, चांदीची किंमत देखील ८६,०१७ रुपये प्रति किलोवरून १९,८८३ रुपये होऊन १,०५,९०० रुपये झाली आहे. गेल्या वर्षी, म्हणजे २०२४ मध्ये, सोने १२,८१० रुपयांनी महाग झाले होते. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करानेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर किंवा HUID म्हणतात. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक आहे म्हणजेच AZ4524 असा काहीतरी. हॉलमार्किंगद्वारे, सोन्याचे वजन किती कॅरेट आहे हे शोधणे शक्य आहे.

सेन्सेक्स 200 अंकांनी वाढून 83,900च्या पातळीवर:निफ्टीतही 50 अंकांची वाढ; आयटी, धातू आणि औषध कंपन्यांचे शेअर्स वधारले

आज, आठवड्याच्या तिसऱ्या व्यापार दिवशी म्हणजेच बुधवार, २ जुलै रोजी, सेन्सेक्स २०० अंकांनी वाढून ८३,९०० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील ५० अंकांनी वाढून २५,६०० च्या पातळीवर आहे. सेन्सेक्समधील ३० पैकी २० शेअर्स वधारले आहेत. इन्फोसिस, टेक महिंद्रा आणि टीसीएस १% पेक्षा जास्त वधारले आहेत. एचडीएफसी, बजाज फिनसर्व्ह आणि इटरनल (झोमॅटो) खाली आले आहेत. निफ्टीच्या ५० पैकी ३० शेअर्समध्ये तेजी आहे. एनएसईचा आयटी निर्देशांक १.५४% ने वाढला आहे. धातू आणि औषधांमध्येही तेजी आहे. एफएमसीजी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये थोडीशी घसरण आहे. आशियाई बाजारपेठांमध्ये मिश्र व्यवसाय १ जुलै रोजी देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी ७७१ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले. काल बाजारात थोडीशी वाढ झाली आज (मंगळवार, १ जुलै), आठवड्याच्या दुसऱ्या व्यवहार दिवशी, सेन्सेक्स ९१ अंकांनी वाढून ८३,६९७ वर बंद झाला. निफ्टी देखील २५ अंकांनी वाढून २५,५४२ वर बंद झाला. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी १२ समभाग वधारले आणि १८ समभाग घसरले. बीईएल, रिलायन्स, एशियन पेंट्स आणि अल्ट्राटेक सिमेंटचे शेअर्स २.६०% वधारले. अ‍ॅक्सिस बँक, ट्रेंट, इटरनल आणि टेक महिंद्रा यांचे शेअर्स २% घसरले. निफ्टीच्या ५० पैकी २६ समभागांमध्ये घसरण झाली. एनएसई मीडिया निर्देशांक १.३१% ने घसरला. आयटी, रिअॅलिटी आणि ऑटो समभागांमध्येही घसरण झाली. धातू, औषध आणि सरकारी बँकांच्या समभागांमध्ये खरेदी झाली.

भारतात नथिंग फोन 3 स्मार्टफोन लाँच, सुरुवातीची किंमत ₹79,999:50 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा, स्नॅपड्रॅगन 8एस जनरल 4 प्रोसेसर आणि डेडिकेटेड AI बटण

यूके स्थित टेक कंपनी नथिंगने भारतात आपला सर्वात शक्तिशाली स्मार्टफोन नथिंग फोन (३) लाँच केला आहे. कंपनीने तो प्रीमियम सेगमेंटमध्ये ७९,९९९ रुपयांच्या सुरुवातीच्या किमतीत लाँच केला आहे. हा कंपनीचा आतापर्यंतचा सर्वात महागडा स्मार्टफोन आहे. कंटेंट क्रिएटर्सना लक्षात ठेवून ५० मेगापिक्सेल कॅमेरा दिलेला आहे. त्याच वेळी, चांगल्या परफॉर्मन्ससाठी, अँड्रॉइड १६ ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालणारा स्नॅपड्रॅगन ८एस जेन ४ प्रोसेसर उपलब्ध असेल. स्मार्टफोनमध्ये एक डेडिकेटेड एआय बटण देखील दिले आहे, जे थेट एआय वैशिष्ट्ये लाँच करण्यासाठी वापरले जाते.

भारत-अमेरिका व्यापार करारात अडथळा:भारताने दुग्धजन्य क्षेत्रात सवलती नाकारल्या, म्हटले- हा लहान शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत

भारत आणि अमेरिका यांच्यात ९ जुलैपूर्वी व्यापार करार होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, दोन्ही देशांमधील अंतरिम व्यापार करार होण्यापूर्वी मंगळवारी (१ जुलै) हा करार कमकुवत झाला आहे. कारण दुग्धव्यवसायासारख्या प्रमुख कृषी मुद्द्यांवर दोन्ही देशांमध्ये विरोधाची परिस्थिती आहे. वृत्तानुसार, देशातील ८ कोटींहून अधिक लहान शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेल्या दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात कोणतीही सवलत देण्यास भारताने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. दुग्धव्यवसायात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, ही आमची रेड लाइन एका वरिष्ठ सरकारी सूत्राने सांगितले की, दुग्धजन्य पदार्थांवर कोणताही करार होणार नाही. ही आमची रेड लाइन आहे. दरम्यान, व्हाईट हाऊसने भारताला इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील एक महत्त्वाचा धोरणात्मक भागीदार म्हणून वर्णन केले आणि म्हटले की दोन्ही देशांमधील व्यापार करार आता जाहीर होण्याच्या अगदी जवळ आला आहे. भारत आणि अमेरिकेदरम्यान वॉशिंग्टनमध्ये सुरू असलेल्या व्यापार चर्चेला मंगळवारी सहा दिवस पूर्ण झाले. भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणारे वाणिज्य मंत्रालयाचे विशेष सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दोन्ही देशांमधील करारातील अडथळा दूर करण्यासाठी त्यांचा दौरा आणखी एक दिवस वाढवला आहे. व्यापार करारावरील चर्चा बुधवारीही सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापार करारावर बुधवारीही चर्चा सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे. यादरम्यान, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर हे त्यांचे अमेरिकन समकक्ष मार्को रुबियो यांना राजनयिक बैठकीदरम्यान भेटतील. भारत अमेरिकेकडून या क्षेत्रांमध्ये सवलतींची मागणी करत आहे. कापड, वस्त्रे, रत्ने आणि दागिने, चामडे, प्लास्टिक, रसायने, कोळंबी, तेलबिया, द्राक्षे आणि केळी यासारख्या अनेक कामगार-केंद्रित क्षेत्रांवर भारत अमेरिकेकडून शुल्क सवलती मागत आहे. या करारामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचू शकत नाही. या सवलतींमुळे अमेरिकेच्या देशांतर्गत हितसंबंधांना कोणताही धोका पोहोचणार नाही आणि त्यांना विरोध होण्याची शक्यता कमी आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. तथापि, भारताने शेतीमध्ये, विशेषतः दुग्धजन्य क्षेत्रात, कोणत्याही सवलतीला नकार दिला आहे. भारताचे म्हणणे आहे की, हा करार त्यांच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचवू शकत नाही. अमेरिकेला भारताकडून कृषी-दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात सवलतींची अपेक्षा आहे. दुसरीकडे, अमेरिका भारताकडून कृषी आणि दुग्धजन्य क्षेत्रात शुल्क सवलतींची अपेक्षा करत आहे. औद्योगिक उत्पादने, इलेक्ट्रिक वाहने, वाइन, पेट्रोकेमिकल उत्पादने, दुग्धजन्य पदार्थ, सफरचंद, काजू आणि जेनेटिकली मॉडिफाइड पिके यासारख्या कृषी उत्पादनांवरील शुल्कात कपात करावी अशी अमेरिकाची इच्छा आहे. परंतु अमेरिकेची ही मागणी मान्य करणे भारताला कठीण आहे. अमेरिकेने २ एप्रिल रोजी भारतावर २६% परस्पर कर लादला. अमेरिकेने २ एप्रिल रोजी भारतीय आयातीवर २६% पर्यंतचे परस्पर शुल्क लादले, जे ९० दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आले. तथापि, १०% चा मूळ शुल्क अजूनही कायम आहे. भारताला अतिरिक्त २६% शुल्कातून सूट हवी आहे. जर हा व्यापार करार अयशस्वी झाला, तर ९ जुलै नंतर हे शुल्क पुन्हा लादले जातील. २०३० पर्यंत व्यापार ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे दोन्ही देशांचे लक्ष्य आहे. भारत आणि अमेरिका या अंतरिम व्यापार कराराला द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) च्या दिशेने पहिले पाऊल बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. दोन्ही देशांचे २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या, दोन्ही देशांमधील व्यापार १९१ अब्ज डॉलर्सचा आहे.

एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीमला सरकारची मंजुरी:यात फ्रेशर्सना नोकऱ्या देऊन कंपनी आणि कर्मचारी दोघांनाही फायदा होईल

सरकार रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहन योजना म्हणजेच ELI (एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्ह) सुरू करणार आहे. भारत सरकारने २३ जुलै २०२४ रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये ही योजना जाहीर केली होती आणि आज म्हणजेच १ जुलै रोजी मंत्रिमंडळाने याला मान्यता दिली आहे. नोकरी देणाऱ्या कंपन्या आणि पहिल्यांदाच नोकरी शोधणाऱ्यांना आर्थिक मदत देऊन औपचारिक रोजगार वाढवणे हा त्याचा उद्देश आहे. प्रश्न १: ही ELI योजना काय आहे? उत्तर: एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्ह योजनेचा अर्थ असा आहे की सरकार अशा कंपन्यांना आणि व्यवसायांना पैसे देईल, जे अधिकाधिक लोकांना रोजगार देतील. हे एक प्रकारचे बक्षीस (प्रोत्साहन) आहे, जे कंपन्यांना नवीन लोकांना कामावर ठेवण्यास आणि त्यांना कुशल बनविण्यास प्रोत्साहित करेल. ही योजना विशेषतः तरुणांसाठी, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSMEs) आणि उत्पादन, सेवा आणि तंत्रज्ञान यासारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करते. ही योजना १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२७ पर्यंत चालेल. दोन वर्षांत ३.५ कोटींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्याची योजना आहे. प्रश्न २: ही योजना कशी काम करेल? उत्तर: ही योजना दोन भागात विभागली आहे: नवीन नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी भाग अ आणि नोकऱ्या देणाऱ्या कंपन्यांसाठी भाग ब. चला हे सोप्या भाषेत समजून घेऊया... भाग अ: पहिल्यांदाच नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी मदत भाग ब: नियोक्त्यांना पाठिंबा भाग अ अंतर्गत, नोकरी शोधणाऱ्यांना सर्व पेमेंट आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (ABPS) वापरून डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) द्वारे केले जातील. भाग ब अंतर्गत, नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांना पेमेंट त्यांच्या पॅनशी जोडलेल्या त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट पाठवले जातील. प्रश्न ३: या योजनेचा उद्देश काय आहे? उत्तर: भारतात, विशेषतः उत्पादन क्षेत्रात, अधिकाधिक नोकऱ्या निर्माण करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, ही योजना मेक इन इंडिया ला प्रोत्साहन देईल, लोकांची कौशल्ये सुधारेल आणि त्यांना सामाजिक सुरक्षा (जसे की पेन्शन, विमा) प्रदान करेल. संशोधन आणि नवोपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आरडीआय योजनेलाही मान्यता भारताच्या संशोधन आणि नवोन्मेष प्रणालीला बळकटी देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने संशोधन विकास आणि नवोन्मेष (RDI) योजनेलाही मान्यता दिली आहे. यासाठी १ लाख कोटी रुपयांचा निधी ठेवण्यात आला आहे. या योजनेचा उद्देश खासगी क्षेत्राला संशोधन आणि नवोपक्रमात सक्रियपणे सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आहे. खासगी कंपन्या नवोपक्रम आणि संशोधन बाजारात आणण्यात मोठी भूमिका बजावतात आणि या योजनेअंतर्गत त्यांना दीर्घ कालावधीसाठी स्वस्त किंवा व्याजमुक्त कर्ज दिले जाईल. यामुळे खासगी क्षेत्राला संशोधनात पैसे गुंतवणे सोपे होईल. ही योजना नवीन आणि धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये नवोपक्रम, तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि स्पर्धा वाढवण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे.

भारतीय रेल्वेचे नवीन अ‍ॅप 'रेलवन' लाँच:IRCTC आरक्षित, अनारक्षित आणि प्लॅटफॉर्म तिकिटे बुक करू शकेल; PNR आणि ट्रेन स्टेटस सारख्या सुविधा देखील उपलब्ध असतील

भारतीय रेल्वेने 'रेलवन' हे एक नवीन सुपर अ‍ॅप लाँच केले आहे. सर्व प्रवासी सेवांच्या सर्व सुविधा एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हे अ‍ॅप लाँच करण्यात आले आहे. आयआरसीटीसीच्या आरक्षित, अनारक्षित आणि प्लॅटफॉर्म तिकिटांचे बुकिंग, पीएनआर आणि ट्रेनची स्थिती, कोचची स्थिती, रेल्वे मदत आणि प्रवास अभिप्राय यासारख्या सर्व सुविधा या अॅपमध्ये उपलब्ध असतील. 'रेलवन' अ‍ॅप म्हणजे काय? भारतीय रेल्वे प्रवासी विविध सेवांसाठी अनेक अॅप्स आणि वेबसाइट्स वापरतात. यामध्ये तिकिटे बुक करण्यासाठी आयआरसीटीसी रेल कनेक्ट, अन्न ऑर्डर करण्यासाठी आयआरसीटीसी ई-केटरिंग फूड ऑन ट्रॅक, अभिप्राय देण्यासाठी रेल मदत, अनारक्षित तिकिटे खरेदी करण्यासाठी यूटीएस आणि गाड्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी नॅशनल ट्रेन इन्क्वायरी (राष्ट्रीय ट्रेन चौकशी) प्रणाली यांचा समावेश आहे. आयआरसीटीसी रेल कनेक्टकडे आरक्षित तिकिट बुकिंगचे विशेष अधिकार आहेत. रेल कनेक्टने १०० दशलक्ष डाउनलोड ओलांडले आहेत, ज्यामुळे ते सर्वात लोकप्रिय रेल्वे अॅप्लिकेशन बनले आहे. बाह्य प्रवास बुकिंग प्लॅटफॉर्म ट्रेन बुकिंगसाठी आयआरसीटीसीवर अवलंबून असतात, यावरून ऑनलाइन रेल्वे आरक्षणात त्याची महत्त्वाची भूमिका दिसून येते. ही बातमी पण वाचा... ट्रेन सुटण्याच्या 8 तास आधी तिकिट कन्फर्म होणार:आता चार्ट तयार होण्याच्या 4 तास आधी कळते; रेल्वे देशभरात हा नियम लागू करणार आता गाड्यांचे आरक्षण चार्ट ट्रेन सुटण्याच्या ८ तास आधी तयार केले जाईल. आतापर्यंत हा चार्ट फक्त ४ तास आधी तयार केला जात होता. यामुळे प्रवाशांना पर्यायी प्रवास निवडण्यासाठी किंवा तिकीट कन्फर्म न झाल्यास दुसरे तिकीट बुक करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. रेल्वे बोर्ड लवकरच हे बदल टप्प्याटप्प्याने लागू करेल. वाचा सविस्तर...

1 जानेवारीपासून सर्व बाईक व स्कूटरमध्ये अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम:यामुळे अचानक ब्रेक लावल्यास वाहन घसरण्यापासून वाचते, किंमत ₹10,000 पर्यंत वाढू शकते

केंद्र सरकारने १ जानेवारीपासून भारतात उत्पादित होणाऱ्या एंट्री-लेव्हल दुचाकी वाहनांसाठी अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) असणे अनिवार्य केले आहे. यामध्ये इलेक्ट्रिक बाइक्स आणि स्कूटरचाही समावेश आहे. हे वैशिष्ट्य अचानक ब्रेक लावल्यास वाहन घसरण्यापासून रोखते. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) एक अधिसूचना जारी केली आहे ज्यामध्ये ऑटोमेकर्सना L2 श्रेणीतील दुचाकींमध्ये ABS द्यावे लागेल असे म्हटले आहे. यापूर्वी हा नियम १२५ सीसी इंजिन आणि त्याहून अधिक क्षमतेच्या दुचाकींसाठी अनिवार्य होता. तथापि, ५० सीसी मोटर आणि ५० किमी प्रतितास पेक्षा कमी वेग असलेल्या ईव्हींना यातून सूट देण्यात आली आहे. इतकेच नाही तर, प्रत्येक दुचाकीसोबत, डीलरला दोन बीआयएस-प्रमाणित हेल्मेट (एक स्वारासाठी आणि एक मागे बसलेल्या व्यक्तीसाठी) देखील द्यावे लागतील. मोटारसायकल आणि स्कूटरमुळे होणारे अपघात कमी करणे हे सरकारचे ABS अनिवार्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे. देशात रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडणाऱ्या दुचाकीस्वारांची संख्या दरवर्षी सतत वाढत आहे. हे ABS काय आहे आणि ते का आवश्यक आहे? १० हजार रुपयांनी महाग होईल, मागणीही ४% कमी होईल तज्ञांच्या मते, नवीन नियमामुळे १२५ सीसीपेक्षा लहान इंजिन असलेल्या दुचाकी वाहनांच्या किमतीत ३ ते १० हजार रुपयांची वाढ होऊ शकते. कारण, उत्पादकांना ड्रम ब्रेकऐवजी डिस्क ब्रेक बसवावे लागतील. प्राइमस पार्टनर्सचे उपाध्यक्ष निखिल ढाका यांच्या मते, एबीएस अनिवार्य केल्याने कंपन्यांना उत्पादन डिझाइन आणि उत्पादन दोन्हीमध्ये मोठे बदल करावे लागतील. यामुळे या वाहनांच्या किमतीत १०,००० रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते. याचा अर्थ ड्रम ब्रेक्सना डिस्क ब्रेकने बदलणे, असेंब्ली लाईन्सवर टूलिंग अपडेट करणे आणि चाचणी आणि प्रमाणनाचा एक नवीन टप्पा पार करणे. नोमुरा इंडियाचा अंदाज आहे की ABS मुळे होणाऱ्या किमती वाढल्यामुळे एंट्री-लेव्हल मॉडेल्सची मागणी २ ते ४% कमी होऊ शकते. भारतात विकल्या जाणाऱ्या ७८% वाहनांमध्ये १२५ सीसीपेक्षा कमी इंजिने आहेत

मुंबईत घर खरेदीसाठी 5% श्रीमंतांनाही 109 वर्षे लागतील:वार्षिक 30.2% बचत केल्यास गुरुग्राममध्ये 64 वर्षे व दिल्लीत 35 वर्षे लागतील

जरी तुम्ही दरवर्षी ११ लाख रुपये कमावता आणि तुमच्या स्वप्नातील घर खरेदी करण्यासाठी दरवर्षी ३०% पैसे वाचवले तरी तुम्ही ते खरेदी करू शकणार नाही कारण त्यासाठी १०९ वर्षे लागतील. ही माहिती टाईम्स ऑफ इंडियाच्या एका अहवालात उघड झाली आहे. अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील ५% श्रीमंत कुटुंबे सरासरी वार्षिक १०.७ लाख रुपये कमवतात. १,१८४ चौरस फूट आकाराचे सरासरी घर खरेदी करण्यासाठी, सुमारे ३.५ कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. यासाठी १०० वर्षांहून अधिक वार्षिक बचत लागेल. मार्च २०२५ मध्ये प्रति चौरस फूट किंमत २९,९११ रुपये होती. गुरुग्राममध्ये असेच घर खरेदी करण्यासाठी ६४ वर्षांची बचत आवश्यक आहे, भुवनेश्वरमध्ये ५०-६० वर्षे, बंगळुरूमध्ये ३६ वर्षे आणि दिल्लीमध्ये ३५ वर्षे. वार्षिक ३ लाखांपेक्षा जास्त बचत मग कशी लागतील १०९ वर्षे? SBI गृहकर्ज ०.२५% ने स्वस्त झाले: आता तुम्हाला ८% व्याजदराने कर्ज मिळेल स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने कर्जाचे व्याजदर 0.25% ने कमी केले आहेत. या कपातीनंतर, SBI कडून सर्व प्रकारचे कर्ज घेणे स्वस्त झाले आहे. आता SBI गृहकर्जाचा व्याजदर वार्षिक 8% पासून सुरू होईल. आरबीआयने अलीकडेच रेपो दर ६.२५% वरून ६.००% पर्यंत कमी केला आहे. त्यानंतर बँकांनीही एफडी आणि कर्जांवरील व्याजदर कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. यापूर्वी पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन बँकेनेही कर्जांवरील व्याजदर कमी केले होते.

आज सोने ₹996 ने महागून ₹96,882 तोळा:चांदीच्या दरात 415 रुपयांची वाढ; यावर्षी सोने 21 हजारांनी व चांदी 20 हजारांनी महागली

सोन्याचा भाव आज म्हणजेच मंगळवारी (१ जुलै) ९९६ रुपयांनी वाढला आहे आणि तो प्रति १० ग्रॅम ९६,८८२ रुपयांवर पोहोचला आहे. काल तो प्रति १० ग्रॅम ९५,८८६ रुपये होता. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, एक किलो चांदीचा भावही ४१५ रुपयांनी वाढून १,०५,९२५ रुपये झाला आहे. काल एक किलो चांदीचा भाव १,०५,५१० रुपये प्रति किलो होता. १८ जून रोजी चांदीने १,०९,५५० ची सर्वोच्च पातळी गाठली आणि सोन्याने ९९,४५४ ची सर्वोच्च पातळी गाठली. या वर्षी सोने सुमारे २० हजारांनी महागले आहे. त्याचप्रमाणे चांदीच्या किमतीतही सुमारे २१ हजारांनी वाढ झाली आहे. कॅरेटनुसार सोन्याचा भाव ४ महानगरांमध्ये १० ग्रॅम सोन्याची किंमत देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे दर स्रोत: गुड रिटर्न्स (१ जुलै २०२५) या वर्षी सोन्याने २७% परतावा दिला तर चांदीने २३% परतावा दिला. स्रोत: आयबीजेए या वर्षी सोन्याचा भाव ₹ १ लाख ३ हजारांपर्यंत जाऊ शकतो केडिया अ‍ॅडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की, भू-राजकीय तणाव अजूनही कायम आहे. इस्रायल आणि इराणमध्ये युद्धही सुरू झाले आहे. यामुळे सोन्याला आधार मिळत आहे. यामुळे सोन्याची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, यावर्षी सोने प्रति १० ग्रॅम १ लाख ३ हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. दुसरीकडे, चांदीचा भाव यावर्षी १ लाख ३० हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करा नेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर किंवा HUID म्हणतात. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक आहे म्हणजेच AZ4524 असा काहीतरी. हॉलमार्किंगद्वारे, सोन्याचे वजन किती कॅरेट आहे हे शोधणे शक्य आहे.

या महिन्यात 13 दिवस बँका बंद राहतील:जुलैमध्ये 4 रविवार आणि 2 शनिवार वगळता, वेगवेगळ्या ठिकाणी बँका 7 दिवस बंद राहतील

या महिन्यात म्हणजेच जुलैमध्ये, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आणि शहरांमध्ये बँका एकूण १३ दिवस बंद राहतील. ४ रविवार आणि दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवार व्यतिरिक्त, वेगवेगळ्या ठिकाणी बँका ७ दिवस बंद राहतील. अशा परिस्थितीत, जर या महिन्यात बँकेशी संबंधित कोणतेही महत्त्वाचे काम असेल, तर तुम्ही या सुट्ट्या वगळता बँकेत जाऊ शकता. जून महिन्यात तुमच्या राज्यात आणि शहरात बँका कधी बंद राहतील ते येथे पहा... शिलाँगमध्ये १२ ते १४ जुलै सलग ३ दिवस बँका बंद शिलाँगमध्ये १२ ते १४ जुलैपर्यंत सलग ३ दिवस बँका बंद राहतील. १२ जुलै रोजी दुसरा शनिवार, १३ जुलै रोजी रविवार आणि १४ जुलै रोजी बेह दिनखलाम असल्याने शिलाँगमध्ये बँका बंद राहतील. गंगटोकमध्ये २६ ते २८ जुलै दरम्यान बँका बंद राहतील. ऑनलाइन बँकिंगद्वारे काम करता येते बँक सुट्ट्या असूनही तुम्ही ऑनलाइन बँकिंग आणि एटीएमद्वारे पैसे व्यवहार करू शकता किंवा इतर कामे करू शकता. बँक सुट्ट्यांमुळे या सुविधांवर परिणाम होणार नाही.

सेन्सेक्स 150 अंकांनी वाढून 83,750च्या पातळीवर:निफ्टीमध्येही 50 अंकांची वाढ; एनएसईवर रिअल्टी, ऑटो आणि बँकिंग समभागांमध्ये अधिक खरेदी

आज आठवड्याच्या दुसऱ्या ट्रेडिंग दिवशी, म्हणजे मंगळवार, १ जुलै रोजी, सेन्सेक्स ८३,७५०च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे, सुमारे १५० अंकांनी वाढला आहे. निफ्टी देखील ५० अंकांनी वाढला आहे, तो २५,५६० च्या पातळीवर आहे. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी १७ शेअर्स वधारले आहेत तर १३ शेअर्स खाली आले आहेत. एशियन पेंट्स आणि बीईएल सुमारे २% ने वधारले आहेत. अ‍ॅक्सिस बँक आणि ट्रेंट १% ने घसरले आहेत. निफ्टीच्या ५० समभागांपैकी २५ समभाग तेजीत आहेत. एनएसईच्या आयटी, रिअॅलिटी, ऑटो, बँकिंग आणि आरोग्यसेवा क्षेत्रात किरकोळ वाढ झाली आहे. धातू आणि औषधनिर्माण क्षेत्रात किरकोळ घसरण झाली आहे. तेजीत जागतिक बाजारपेठ जूनमध्ये देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी ₹७२,६७४ कोटींचे शेअर्स खरेदी केले सोमवारी बाजारात ४५२ अंकांची घसरण झाली आठवड्याच्या पहिल्या ट्रेडिंग दिवशी, म्हणजे आज, सोमवार, ३० जून रोजी, सेन्सेक्स ४५२ अंकांनी घसरून ८३,६०६ वर बंद झाला. निफ्टी देखील १२१ अंकांनी घसरून २५,५१७ वर बंद झाला. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी १२ शेअर्स वधारले आणि १८ शेअर्स घसरले. ट्रेंटचा शेअर ३.१०%, बीईएल आणि एसबीआयचा शेअर २% पर्यंत वधारला. अ‍ॅक्सिस बँक, कोटक महिंद्रा बँक आणि मारुतीचा शेअर २% पेक्षा जास्त घसरला. निफ्टीच्या ५० पैकी १९ शेअर्स वधारले आणि ३१ शेअर्स घसरले. एनएसईच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या निर्देशांकात २.६६% वाढ झाली. फार्मा, आयटी, मीडिया आणि हेल्थकेअरमध्येही १% वाढ झाली. दुसरीकडे, खाजगी बँका, रिअल्टी आणि ऑटोमध्ये १% पर्यंत घसरण झाली.

अनिवासी भारतीयांनी देशात विक्रमी 11.60 लाख कोटी रुपये पाठवले:गेल्या वर्षीपेक्षा ही रक्कम 14% जास्त आहे, 8 वर्षांत रेमिटन्स दुप्पट झाला

परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांनी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात विक्रमी १३५.४६ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ११.६० लाख कोटी रुपये) देशात पाठवले. ही रक्कम गेल्या वर्षीपेक्षा १४% जास्त आहे आणि आठ वर्षांपूर्वी २०१६-१७ मध्ये ६१ अब्ज डॉलर्स (५.२२ लाख कोटी रुपये) पेक्षा दुप्पट झाली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारत गेल्या दशकाहून अधिक काळ जगातील सर्वाधिक रेमिटन्स (अनिवासी भारतीयांनी पाठवलेले पैसे) प्राप्त करणारा देश राहिला आहे. एकूण रेमिटन्सपैकी ४५% विकसित देशांमधून येतात आरबीआयच्या एका संशोधनानुसार, एकूण रेमिटन्सपैकी ४५% अमेरिका, यूके आणि सिंगापूर सारख्या विकसित देशांमधून येतात. पूर्वी, आखाती देश (जीसीसी - जसे की सौदी अरेबिया, यूएई, कुवेत, कतार) भारतात जास्तीत जास्त पैसे आणत असत, परंतु आता त्यांचा वाटा कमी होत आहे. याचे कारण असे की आता अमेरिका, ब्रिटन आणि सिंगापूर सारख्या देशांमध्ये भारतीय कुशल व्यावसायिकांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. हे लोक तिथे आयटी, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि व्यवस्थापन यासारख्या क्षेत्रात चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या करत आहेत. आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ गौरा सेनगुप्ता यांच्या मते, कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या असतानाही रेमिटन्समधील ही वाढ कायम राहिली आहे. याचे कारण म्हणजे आता भारतीय लोक अमेरिका आणि यूके सारख्या कमी तेलावर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थांकडे जास्त जात आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर रेमिटन्सचा परिणाम देशाची व्यापार तूट कमी करण्यात रेमिटन्सचीही मोठी भूमिका आहे. आर्थिक वर्ष २००५ मध्ये भारताची वस्तू व्यापार तूट २८७ अब्ज डॉलर्स होती आणि त्यातील सुमारे ४७% रक्कम रेमिटन्सने भरली. म्हणजेच, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी हे पैसे महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. रेमिटन्सचे पैसे कुठे जातात? भारतात, ज्या राज्यांमधून लोक कामासाठी परदेशात जातात त्यांना पैसे पाठवण्याचा सर्वाधिक फायदा होतो. केरळ, तामिळनाडू, पंजाब, आंध्र प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश ही राज्ये या बाबतीत आघाडीवर आहेत. विशेषतः केरळमध्ये, पैसे पाठवण्याचा प्रभाव इतका जास्त आहे की तो तेथील निव्वळ राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (NSDP) 36.3% आहे. हा पैसा कुटुंबाच्या गरजा, मुलांचे शिक्षण, घरे बांधणे आणि छोटे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी खर्च केला जातो. रेमिटन्स म्हणजे काय? जेव्हा एखादा स्थलांतरित आपल्या मूळ देशात पैसे पाठवतो तेव्हा त्याला रेमिटन्स म्हणतात. हे परकीय चलन मिळवण्याचे एक साधन आहे. कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी रेमिटन्स हा देशांतर्गत उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे. भारतात रेमिटन्सच्या बाबतीत, आखाती देशांमध्ये स्थायिक झालेल्या भारतीयांचे योगदान जास्त आहे. याशिवाय अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा सारख्या विकसित देशांमधूनही रेमिटन्स भारतात येतो.

आजपासून रेल्वेने प्रवास करणे महागले:पॅन काढण्यासाठी आधार आवश्यक, व्यावसायिक सिलिंडर 58.50 रुपयांनी स्वस्त; 6 मोठे बदल

जुलैमध्ये ६ मोठे बदल होत आहेत. आजपासून ट्रेनने प्रवास करणे महागले आहे. तत्काळ तिकिटे बुक करण्यासाठी आयआरसीटीसी खाते आधारशी लिंक करावे लागेल. याशिवाय पॅन कार्ड बनवण्यासाठी आता आधार कार्ड अनिवार्य झाले आहे. आजपासून, १९ किलोचा व्यावसायिक गॅस सिलिंडर ५८.५० रुपयांनी स्वस्त झाला आहे. दिल्लीत त्याची किंमत १६६५ रुपयांवर आली आहे. पूर्वी तो १७२३.५० रुपयांना उपलब्ध होता. मुंबईत तो १६१६.५० रुपयांना उपलब्ध आहे, आधी त्याची किंमत १६७४.५० रुपयांनी कमी झाली आहे. आजपासून ६ बदल... १. रेल्वे प्रवास महागला: एसीमध्ये १००० किमी प्रवासासाठी तुम्हाला २० रुपये जास्त द्यावे लागतील आजपासून रेल्वे प्रवास महाग झाला आहे. नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस गाड्यांचे भाडे प्रति किलोमीटर १ पैसे आणि एसी क्लासचे भाडे प्रति किलोमीटर २ पैशांनी वाढवण्यात आले आहे. रेल्वेला होणारा वाढता खर्च आणि देखभाल खर्च लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. काय होईल: रेल्वेने नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस गाड्यांचे भाडे प्रति किमी १ पैसे वाढवले ​​आहे. तर, एसी क्लाससाठी (जसे की एसी २-टायर, एसी ३-टायर) २ पैसे प्रति किमी वाढ होईल. म्हणजेच जर तुम्ही ५०० किमी प्रवास करत असाल तर तुम्हाला नॉन-एसीमध्ये ५ रुपये आणि एसीमध्ये १० रुपये जास्त द्यावे लागू शकतात. दुसरीकडे, १००० किमीच्या प्रवासासाठी तुम्हाला एसीमध्ये २० रुपये आणि नॉन-एसीमध्ये १० रुपये जास्त द्यावे लागतील. २. तत्काळ तिकीट बुकिंग: आधार आयआरसीटीसी खात्याशी लिंक असणे आवश्यक आता, तत्काळ तिकिटे बुक करताना, प्रवाशांना आधारद्वारे डिजिटल पडताळणी करावी लागेल. म्हणजेच तुम्हाला तुमचा आधार आयआरसीटीसी खात्याशी लिंक करावा लागेल. आधार पडताळणी केलेल्या वापरकर्त्यांना तिकीट बुकिंग दरम्यान ओटीपी मिळेल, जो एंटर करून ते पडताळणी पूर्ण करू शकतील आणि तिकीट बुक करू शकतील. तत्काळ बुकिंग विंडो उघडल्यानंतर पहिल्या १० मिनिटांत, ज्या प्रवाशांचे आयआरसीटीसी खाते आधार कार्डने सत्यापित केले आहे त्यांनाच तिकिटे बुक करण्याची परवानगी असेल. आयआरसीटीसीचे अधिकृत एजंट देखील विंडो उघडल्यानंतर पहिल्या १० मिनिटांत तिकिटे बुक करू शकणार नाहीत, ज्यामुळे दलाल आणि बॉट्सचा प्रवेश थांबेल. या बदलामुळे गरजू आणि खऱ्या प्रवाशांना कन्फर्म तिकिटे मिळण्यास मदत होईल. यामुळे बनावट आयडी, फसवे एजंट आणि बॉट्स वापरून होणाऱ्या बुकिंगला आळा बसेल आणि सामान्य प्रवाशांना कन्फर्म तिकिटे मिळणे सोपे होईल. ३. पॅन कार्डचे नियम: जर तुमच्याकडे आधार नसेल तर तुम्हाला पॅन कार्ड मिळू शकणार नाही सरकारने पॅन कार्डच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. १ जुलै २०२५ पासून पॅन कार्डसाठी अर्ज करण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. जर तुमच्याकडे आधार नसेल तर तुम्हाला पॅन कार्ड मिळू शकणार नाही. याचे काय होईल: सरकार म्हणते की यामुळे करचोरीला आळा बसेल. पॅन कार्ड १० मिनिटांत तयार होईल ४. UPI व्यवहार: आता पेमेंट करताना मूळ प्राप्तकर्त्याचे नाव प्रदर्शित केले जाईल NPCI ने एक नवीन नियम लागू केला आहे ज्या अंतर्गत UPI पेमेंट करताना, वापरकर्त्याला फक्त अंतिम लाभार्थीचे म्हणजेच खऱ्या प्राप्तकर्त्याचे बँकिंग नाव दिसेल. QR कोड किंवा संपादित नावे यापुढे दिसणार नाहीत. सर्व UPI अॅप्सना 30 जूनपर्यंत हा नियम लागू करण्यास सांगण्यात आले. याचा काय फायदा होईल: यामुळे ऑनलाइन फसवणूक आणि चुकीच्या नंबरवर पैसे ट्रान्सफर करण्यासारख्या गोष्टी रोखण्यास मदत होईल. ५. एमजी कार महाग : कंपनीने किमती १.५% पर्यंत वाढवल्या जर तुम्ही एमजी कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर आता तुम्हाला त्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील. जेएसडब्ल्यू-एमजी मोटर इंडियाने त्यांच्या कारच्या किमतीत १.५% पर्यंत वाढ जाहीर केली आहे. ही वाढ कंपनीच्या सर्व मॉडेल्सवर वेगवेगळी असेल. कंपनीने असे का केले: कच्चा माल आणि ऑपरेशनल खर्च वाढल्यामुळे कंपनीने ७ महिन्यांत दुसऱ्यांदा हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी, १ जानेवारी २०२५ पासून, एमजीने कारच्या किमती ३% पर्यंत वाढवल्या होत्या. ६. गॅस सिलेंडर स्वस्त : व्यावसायिक सिलेंडरची किंमत ₹५८.५० ने कमी झाली आजपासून, १९ किलोचा व्यावसायिक गॅस सिलिंडर ५८.५० रुपयांनी स्वस्त झाला आहे. दिल्लीत त्याची किंमत १६६५ रुपयांवर आली आहे. पूर्वी तो १७२३.५० रुपयांना उपलब्ध होता. मुंबईत तो १६१६.५० रुपयांना उपलब्ध आहे, आधी त्याची किंमत १६७४.५० रुपयांनी कमी झाली आहे. घरगुती सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल नाही... पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल नाही

स्टारलिंक-अमेझॉनने भारतात नवीन भागीदारी सुरू केली:VSAT कंपन्यांसोबत करार, उपग्रह ब्रॉडबँड सेवा लवकरच सुरू होणार

अमेरिकेतील दोन प्रमुख उपग्रह कंपन्या, स्टारलिंक आणि अमेझॉन कुइपर यांनी पहिल्यांदाच भारतातील व्हीएसएटी (व्हेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल) कंपन्यांसोबत व्यावसायिक करार केले आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ही भागीदारी भारतातील एंटरप्राइझ (बी२बी) आणि सरकारी (बी२जी) क्षेत्रात उपग्रह ब्रॉडबँड सेवा सुरू करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. भारतातील उपग्रह स्पेक्ट्रमचे अधिकृत वाटप अद्याप प्रलंबित असताना हे करार करण्यात आले आहेत. या कंपन्यांची योजना काय आहे? स्टारलिंक आणि अमेझॉन कुइपर हे दोघेही लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) सॅटेलाइट ब्रॉडबँड सेवेद्वारे भारतात त्यांचा व्यवसाय वाढवण्याची योजना आखत आहेत. या कंपन्या केवळ व्यवसाय आणि सरकारी क्षेत्रांना लक्ष्य करत नाहीत, तर किरकोळ ग्राहक बाजारपेठेत प्रवेश करण्याची देखील योजना आखत आहेत. तथापि, किरकोळ विक्रीसाठी किंमत मॉडेल अद्याप अंतिम झालेले नाही. मनीकंट्रोलच्या सूत्रांनुसार, स्टारलिंक आणि अमेझॉन दोघेही भारतात भागीदारीवर काम करत आहेत. त्यांनी काही व्हीएसएटी कंपन्यांसोबत करार केले आहेत, जे विशेषतः बी२बी आणि बी२जी विभागांसाठी आहेत. त्यांचे उद्दिष्ट भारतात त्यांच्या उपग्रह क्षमतेचा पूर्ण वापर करणे आहे. भारताचे VSAT खेळाडू कोण आहेत? भारतातील प्रमुख VSAT कंपन्यांमध्ये ह्यूजेस कम्युनिकेशन्स, नेल्को आणि इनमारसॅट यांचा समावेश आहे. स्टारलिंक आणि अमेझॉन कुइपर या दोन्ही कंपन्या व्यवसाय आणि किरकोळ क्षेत्रात काम करू इच्छितात. या कंपन्या युरोपच्या युटेलसॅट वनवेबशी थेट स्पर्धा करतील, जी भारतीय भागीदारांद्वारे सेवा प्रदान करेल. अहवालानुसार, 'स्टारलिंक आणि कुइपर भारतात हायब्रिड मॉडेल स्वीकारतील. ते थेट सेवा प्रदान करतील तसेच भागीदारांद्वारे त्यांच्या सेवा विकतील. स्टारलिंकने आधीच रिलायन्स जिओ आणि एअरटेलसोबत भागीदारीची घोषणा केली आहे. लवकरच स्टारलिंक त्यांच्या वेबसाइटद्वारे थेट ग्राहक कनेक्शन देखील सुरू करेल. अमेझॉन कुइपर देखील अशाच मॉडेलचे अनुसरण करेल आणि भारताची विविधता पाहता कोणत्याही एका वितरकावर अवलंबून राहणार नाही. VSAT सेवांचे फायदे? व्हीएसएटी सेवा सामान्यतः बँक शाखा, एटीएम, रिमोट गॅस स्टेशन, गोदामे, रिटेल चेन, सेल्युलर बॅकहॉल, समुद्र आणि इन-फ्लाइट कनेक्टिव्हिटी आणि संरक्षण पायाभूत सुविधांसाठी वापरल्या जातात. LEO उपग्रहांद्वारे प्रदान केलेल्या हाय-स्पीड ब्रॉडबँडचा या क्षेत्रांना मोठा फायदा होईल. अहवालानुसार, कंपन्या आणि सरकारी विभाग सध्या कमी कनेक्टिव्हिटीसह काम करत आहेत, परंतु त्यांना रिटेल ऑटोमेशन, रिमोट मॉनिटरिंग आणि एआय ऑपरेशन्स हवे आहेत. संरक्षण क्षेत्राला देखील उच्च-बँडविड्थची आवश्यकता आहे, जी केवळ LEO उपग्रहांसह शक्य आहे. ह्यूजेस कम्युनिकेशन्सची भूमिका ह्यूजेस कम्युनिकेशन्स इंडियाचे सीईओ, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शिवाजी चॅटर्जी यांनी मनीकंट्रोलला सांगितले की, त्यांची कंपनी भारतातील सर्व LEO सॅटेलाइट कंपन्यांशी चर्चा करत आहे. ते म्हणाले की आम्ही एक आघाडीची कंपनी आहोत आणि B2B आणि B2G विभागातील या कंपन्यांसाठी मुख्य गो-टू-मार्केट भागीदार असू. स्टारलिंकला गेल्या महिन्यात ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन्स बाय सॅटेलाइट (GMPCS) परवाना मिळाला. यासह, ती भारतात व्यावसायिक सॅटकॉम सेवा प्रदान करणारी तिसरी कंपनी बनली आहे. तथापि, तिला अद्याप IN-SPACE कडून मान्यता मिळालेली नाही. Amazon ला GMPCS आणि IN-SPACE कडून मंजुरीची प्रतीक्षा एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, स्टारलिंकला लवकरच मंजुरी मिळू शकते. याशिवाय, दूरसंचार विभाग (DoT) स्टारलिंकला ट्रायल स्पेक्ट्रम देण्याची तयारी करत आहे, जेणेकरून ते सुरक्षा चाचण्या पूर्ण करू शकेल. दुसरीकडे, Amazon Kuiper GMPCS आणि IN-SPACE या दोन्ही कंपन्यांकडून मंजुरीची वाट पाहत आहे. कंपनीने सुरक्षा आणि ऑपरेशनल तपासण्या पूर्ण केल्या आहेत आणि लवकरच आंतर-मंत्रालयीन समितीच्या बैठकीत त्यांच्या अर्जाचा आढावा घेतला जाईल. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) च्या अलिकडच्या शिफारशींच्या आधारे, दूरसंचार विभाग लवकरच उपग्रह स्पेक्ट्रम वाटपाचे नियम आणि किंमती अंतिम करेल. भारतातील सॅटेलाइट ब्रॉडबँड बाजारपेठेत स्पर्धा वाढेल अलीकडेच, केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी स्पेसएक्स (स्टारलिंकची मूळ कंपनी) च्या उच्च अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आणि उपग्रह तंत्रज्ञानाद्वारे भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर चर्चा केली. स्टारलिंक आणि अमेझॉन कुइपरच्या भारतात प्रवेशामुळे सॅटेलाइट ब्रॉडबँड बाजारपेठेत स्पर्धा वाढेल. या कंपन्या केवळ व्यवसाय आणि सरकारी क्षेत्रांना हाय-स्पीड इंटरनेट प्रदान करणार नाहीत, तर किरकोळ ग्राहकांसाठी नवीन शक्यता देखील उघडतील.

मणिपाल पेमेंट्स अँड आयडेंटिटी सोल्युशन्सने DRHP दाखल केला:IPO मधून ₹1200 कोटी उभारण्याची योजना, मूल्यांकन ₹12,000 कोटी असण्याची अपेक्षा

मणिपाल पेमेंट्स अँड आयडेंटिटी सोल्युशन्स लिमिटेड (MPISL) ने अलीकडेच त्यांच्या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग म्हणजेच IPO साठी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखल केला आहे. ही कंपनी भारतातील पेमेंट आणि ओळखपत्रांची सर्वात मोठी उत्पादक आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनी या आयपीओद्वारे सुमारे १२०० कोटी रुपये उभारण्याची योजना आखत आहे. या आयपीओनंतर कंपनीचे मूल्यांकन सुमारे १२,००० कोटी रुपये होण्याची अपेक्षा आहे. कंपनीने २८ जून रोजी डीआरएचपी गोपनीयपणे दाखल केले होते, ज्यामध्ये प्राथमिक आणि दुय्यम शेअर्सची विक्री समाविष्ट आहे. IPO नंतर प्रमोटर्सचा हिस्सा ५१% राहील. एमपीआयएसएलचे प्रवर्तक गौतम पाई कुटुंबाकडे कंपनीत ६०% हिस्सा आहे, तर उर्वरित ४०% हिस्सा नुवामा वेल्थ मॅनेजमेंट सारख्या संस्थात्मक आणि सार्वजनिक भागधारकांकडे आहे. सूत्रांनी सांगितले की, आयपीओनंतर प्रवर्तकांना त्यांचा हिस्सा ५१% वर ठेवायचा आहे. आयपीओमधून मिळणाऱ्या रकमेचा मोठा भाग प्रवर्तक-स्तरीय युनिटच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वापरला जाईल. या वर्षी एप्रिलमध्ये, मनीकंट्रोलने वृत्त दिले की, प्रमोटर कंपन्या मणिपाल टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड (एमटीएल) आणि मणिपाल मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड यांनी एमपीआयएसएलमधील त्यांचे ६% हिस्सेदारी नुवामाला विकले होते. याशिवाय, १.५% हिस्सा काही कुटुंब कार्यालयांना विकण्यात आला होता. या विक्रीतून मिळालेल्या पैशाचा वापर ब्लॅकरॉक आणि हाँगकाँग मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी एससी लोवी फायनान्शियल लिमिटेडकडून घेतलेल्या परकीय चलन कर्जाची परतफेड करण्यासाठी केला जात आहे. एमपीआयएसएल क्रेडिट-डेबिट, स्मार्ट आणि सरकारी आयडी तयार करते एमपीआयएसएल क्रेडिट, डेबिट, स्मार्ट आणि सरकारी आयडी सारखे कार्ड बनवते आणि तिच्या ग्राहकांमध्ये मोठ्या सार्वजनिक आणि खासगी बँका, फिनटेक कंपन्या आणि सरकारी विभागांचा समावेश आहे. कंपनीचे उत्पादन प्रकल्प व्हिसा, मास्टरकार्ड आणि युरोपे द्वारे प्रमाणित आहेत. याशिवाय, कंपनीने थायलंडच्या चान वॅनिच सिक्युरिटी प्रिंटिंग आणि कोलंबियाच्या थॉमस ग्रेग अँड सन्स यांच्याशी तांत्रिक भागीदारी केली आहे. आयपीओपूर्वी, कंपनीने त्यांची बोर्ड आणि प्रशासन व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. अलीकडेच, बिनॉय पारिख यांची स्वतंत्र संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. कंपनी या वर्षी शेअर बाजारात सूचीबद्ध होण्याची तयारी करत आहे. कंपनी या आर्थिक वर्षात शेअर बाजारात सूचीबद्ध होण्याची तयारी करत आहे. एमपीआयएसएलची मजबूत बाजारपेठेतील स्थिती आणि मोठा ग्राहक आधार पाहता, गुंतवणूकदार या आयपीओवर लक्ष ठेवतील. हा आयपीओ केवळ कंपनीसाठी एक मोठे पाऊल नाही, तर भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या पेमेंट आणि आयडेंटिटी सोल्यूशन्स क्षेत्रातील एक मोठी घटना असेल.

कर्नाटक बँकेचे CEO व कार्यकारी संचालकांचा राजीनामा:शेअर जवळजवळ 6% घसरला; मे महिन्यात, बँक ऑडिटर्सनी काही खर्चाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते

कर्नाटक बँकेच्या सीईओ आणि कार्यकारी संचालकांच्या राजीनाम्यानंतर, आज म्हणजेच ३० जून रोजी, बँकेचा शेअर सुमारे ६% ने घसरला आहे. तो १९६ रुपयांवर व्यवहार करत आहे. व्यवहारादरम्यान, तो १९० रुपयांचा नीचांकी पातळीवर पोहोचला. बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ श्रीकृष्णन हरी हर शर्मा आणि कार्यकारी संचालक शेखर राव यांनी राजीनामा दिल्याची बातमी रविवारी रात्री उशिरा समोर आली. श्रीकृष्णन हरी हर शर्मा यांनी त्यांच्या राजीनाम्यात वैयक्तिक कारणे दिली आहेत. त्यांनी सांगितले की त्यांना मुंबईला परत जायचे आहे, ज्यामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला. त्यांचा राजीनामा १५ जुलै २०२५ पासून प्रभावी होईल. शर्मा यांना बँकिंग क्षेत्रात ४० वर्षांहून अधिक अनुभव आहे. मे २०२३ मध्ये कर्नाटक बँकेने त्यांना तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी पहिले बाह्य सीईओ म्हणून नियुक्त केले. त्याच वेळी, शेखर राव यांनी मंगळुरूमध्ये राहण्यास असमर्थता आणि इतर वैयक्तिक कारणांमुळे राजीनामा दिला आहे. त्यांचा राजीनामा ३१ जुलै २०२५ पासून लागू होईल. शेखर राव यांची १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी कर्नाटक बँकेचे कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांची नियुक्ती तीन वर्षांसाठी होती. अशाप्रकारे, जून २०२५ पर्यंत, शेखर राव कर्नाटक बँकेशी सुमारे २ वर्षे आणि ५ महिने जोडले गेले होते. बँक ऑडिटर्सनी खर्चाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते तथापि, अहवालांनुसार, काही काळापासून बोर्ड आणि व्यवस्थापनामध्ये सुरू असलेला संघर्ष हे देखील या राजीनाम्यामागे एक प्रमुख कारण असू शकते. मे २०२५ मध्ये, बँकेच्या लेखापरीक्षकांनी काही खर्चाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते, ज्यामध्ये १.५३ कोटी रुपयांचा समावेश होता. हा खर्च सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी आणि इतर कारणांसाठी करण्यात आला होता, परंतु बोर्डाने त्याला मान्यता दिली नव्हती. लेखापरीक्षकांनी याला अनधिकृत खर्च म्हटले आणि संबंधित संचालकांकडून तो वसूल करण्यास सांगितले. या मुद्द्यावर बोर्ड आणि व्यवस्थापनात मतभेद निर्माण झाले. बँकेने म्हटले- ऑडिटर्सचे प्रश्न सोडवले गेले आहेत बँकेने असेही सांगितले की काही इतर अंतरिम व्यवस्था केल्या जात आहेत, ज्या रिझर्व्ह बँकेच्या मान्यतेच्या अधीन असतील. याशिवाय, २०२४-२५ च्या लेखापरीक्षित आर्थिक विवरणांमध्ये लेखापरीक्षकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न बँकेने सोडवले आहेत आणि त्याबद्दल कोणताही वाद नाही. बँकेने नवीन नियुक्त्यांसाठी एक शोध समिती स्थापन केली या राजीनाम्यांनंतर, कर्नाटक बँकेने तात्काळ कारवाई केली आणि नवीन एमडी आणि सीईओ तसेच कार्यकारी संचालकांची नियुक्ती करण्यासाठी एक शोध समिती स्थापन केली. ही समिती शक्य तितक्या लवकर योग्य उमेदवारांचा शोध घेईल जेणेकरून बँकेचे कामकाज सुरळीत चालू राहील. यासोबतच, बँकेने राघवेंद्र श्रीनिवास भट यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीओओ) म्हणून नियुक्ती केली आहे, जे २ जुलै २०२५ पासून पदभार स्वीकारतील. राघवेंद्र हे एक अनुभवी बँकर आहेत आणि ते मंगळुरू येथील बँकेच्या मुख्यालयात काम करतील. नेतृत्व बदलामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत या राजीनाम्यांचा परिणाम कर्नाटक बँकेच्या शेअर्सवरही दिसून आला. बँकेचे शेअर्स ६% ने घसरले. बाजारातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, अचानक नेतृत्व बदल आणि ऑडिटशी संबंधित प्रश्नांमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास डळमळीत झाला आहे. आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजने त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे की, या घटनेमुळे बँकेच्या कॉर्पोरेट प्रशासनावर आणि अंतर्गत नियंत्रणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होऊ शकतो.

ITR दाखल केल्याने तुम्हाला सहज कर्ज मिळू शकते:वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा कमी असले तरीही दाखल करा, त्याचे 4 फायदे जाणून घ्या

२०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यावेळी आयकर रिटर्न (ITR) १५ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत भरावे लागेल. अनेक लोकांचा असा विश्वास आहे की जर त्यांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा कमी असेल आणि ते करसवलतीत येत नसतील तर त्यांना आयकर रिटर्न भरण्याची आवश्यकता नाही, परंतु तसे नाही. जरी तुम्ही आयकराच्या कक्षेत येत नसलात तरी तुम्ही रिटर्न भरले पाहिजेत, कारण जर तुम्ही आयटीआर भरलात तर तुम्हाला त्याचे अनेक फायदे मिळतात. आयटीआर भरल्याने कर्ज मिळणे सोपे होते. आम्ही तुम्हाला आयटीआर भरण्याचे ४ फायदे सांगत आहोत. सर्वप्रथम जाणून घ्या की इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) म्हणजे काय? आयकर रिटर्न (ITR) हा एक प्रकारचा अकाउंट आहे जो तुम्ही सरकारला देता. यामध्ये तुम्ही गेल्या वर्षी किती कमाई केली, कोणत्यावर आयकर भरावा लागेल आणि तुम्ही किती कर आगाऊ भरला आहे हे सांगता. यावरून तुम्ही सरकारला कराच्या स्वरूपात काही अधिक पैसे देणार आहात की सरकार तुम्हाला काही पैसे परत करेल हे दिसून येते. १. कर्ज मिळण्यास सुलभता आयटीआर हा तुमच्या उत्पन्नाचा पुरावा आहे. सर्व बँका आणि एनबीएफसी ते उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून स्वीकारतात. जर तुम्ही बँक कर्जासाठी अर्ज केला तर बँका अनेकदा आयटीआर मागतात. जर तुम्ही नियमितपणे आयटीआर दाखल केला तर तुम्हाला बँकेकडून सहज कर्ज मिळू शकते. याशिवाय, तुम्हाला कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेण्याव्यतिरिक्त इतर सेवा सहज मिळू शकतात. २. व्हिसासाठी आवश्यक जर तुम्ही दुसऱ्या देशात जात असाल, तर व्हिसासाठी अर्ज करताना तुम्हाला इन्कम टॅक्स रिटर्न मागितले जाऊ शकते. अनेक देशांचे व्हिसा अधिकारी व्हिसासाठी ३ ते ५ वर्षांचा आयटीआर मागतात. आयटीआरद्वारे ते त्यांच्या देशात येऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीची आर्थिक स्थिती तपासतात. ३. कर परतावा मागणे जर तुमच्या उत्पन्नातून कर कापला गेला असेल आणि तो सरकारकडे जमा झाला असेल, तर तुमचे उत्पन्न आयकरातील मूलभूत सूट मर्यादेत असले तरीही, तुम्हाला आयटीआर दाखल केल्याशिवाय तो परत मिळू शकत नाही. जर तुम्हाला कर परतावा मागायचा असेल, तर त्यासाठी आयटीआर दाखल करणे आवश्यक आहे. जेव्हा तुम्ही आयटीआर दाखल करता तेव्हा आयकर विभाग त्याचे मूल्यांकन करतो. जर तुम्हाला परतावा मिळाला तर तो थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होतो. ४. नुकसान पुढे नेणे सोपे आहे जर तुम्ही शेअर्स किंवा म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक केली आणि तुम्हाला तोटा झाला, तर तोटा पुढील वर्षीपर्यंत पुढे नेण्यासाठी विहित मुदतीत आयकर विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे, कारण जर तुम्ही पुढच्या वर्षी भांडवली नफा मिळवला तर हा तोटा या नफ्यामध्ये समायोजित केला जाईल आणि तुम्हाला नफ्यावर कर सूट मिळू शकते.

ट्रेन सुटण्याच्या 8 तास आधी तिकिट कन्फर्म होणार:आता चार्ट तयार होण्याच्या 4 तास आधी कळते; रेल्वे देशभरात हा नियम लागू करणार

आता गाड्यांचे आरक्षण चार्ट ट्रेन सुटण्याच्या ८ तास आधी तयार केले जाईल. आतापर्यंत हा चार्ट फक्त ४ तास आधी तयार केला जात होता. यामुळे प्रवाशांना पर्यायी प्रवास निवडण्यासाठी किंवा तिकीट कन्फर्म न झाल्यास दुसरे तिकीट बुक करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. रेल्वे बोर्ड लवकरच हे बदल टप्प्याटप्प्याने लागू करेल. आता तीन महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे: प्रश्न १: हा नियम कधीपासून लागू होईल? उत्तर: रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी रेल्वे बोर्डाला हा बदल टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, १ जुलै २०२५ पासून तो सुरू करण्याची योजना आहे. सुरुवातीला काही विशेष गाड्यांमध्ये तो लागू केला जाईल. प्रश्न २: हा नियम सर्व गाड्यांसाठी आहे का? उत्तर: हो, हा नियम प्रामुख्याने लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी आहे. पण सुरुवातीला तो हमसफर श्रेणीतील गाड्यांसारख्या निवडक गाड्यांमध्ये लागू केला जाईल. नंतर तो राजधानी, शताब्दी, मेल, एक्सप्रेस आणि सुपरफास्ट सारख्या इतर गाड्यांमध्येही लागू केला जाईल. प्रश्न ३: सकाळी लवकर सुटणाऱ्या गाड्यांचे काय होईल? उत्तर: दुपारी २ वाजण्यापूर्वी सुटणाऱ्या गाड्यांचा चार्ट आदल्या दिवशी रात्री ९ वाजता तयार केला जाईल. उदाहरणार्थ, जर ट्रेन सकाळी ८ वाजता असेल तर त्याचा चार्ट रात्री ९ वाजता तयार केला जाईल. यामुळे सकाळच्या गाड्यांमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनाही पुरेसा वेळ मिळेल. रेल्वेने गेल्या महिन्यात हे २ बदल केले आहेत... १. तुम्ही वेटिंग तिकिटावर स्लीपर-एसी कोचमध्ये प्रवास करू शकणार नाही यापूर्वी, भारतीय रेल्वेने १ मे पासून वेटिंग तिकिटांसाठी नवीन नियम लागू केले होते. त्यानुसार, वेटिंग लिस्ट तिकिटे असलेल्या प्रवाशांना आता स्लीपर किंवा एसी कोचमध्ये प्रवास करण्याची परवानगी राहणार नाही. ज्या प्रवाशांची तिकिटे वेटिंग लिस्टमध्ये आहेत त्यांना आता फक्त जनरल कोचमध्येच प्रवास करता येईल. जर एखादा प्रवासी वेटिंग तिकिटावर एसी किंवा स्लीपर कोचमध्ये प्रवास करताना आढळला तर त्याला दंड आकारला जाईल. उल्लंघनासाठी शिक्षा: याव्यतिरिक्त, तुम्हाला ट्रेनच्या सुरुवातीच्या स्टेशनपासून तुम्ही जिथे पकडला जाल त्या स्टेशनपर्यंतचे भाडे द्यावे लागेल. 2. तत्काळ तिकिटासाठी आधार आवश्यक आहे १ जुलै २०२५ पासून, आयआरसीटीसी वेबसाइट किंवा अॅपवर तत्काळ तिकीट बुकिंगसाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य असेल. याशिवाय, १५ जुलैपासून ऑनलाइन तत्काळ बुकिंगसाठी आधार क्रमांकाशी जोडलेला ओटीपी देखील आवश्यक असेल. या बदलांचा उद्देश तिकीट बुकिंगमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि दलाल किंवा बनावट एजंटची मनमानी थांबवणे आहे. १० प्रश्न आणि उत्तरांमध्ये तत्काळ तिकीट बुकिंगचे नवीन नियम समजून घ्या... प्रश्न १. तत्काळ तिकीट बुकिंगचे नियम का आणले गेले आहेत? उत्तर: अनेक वेळा असे दिसून आले आहे की तत्काळ तिकिटे सुरू होताच काही मिनिटांतच विकली जायची कारण दलाल आणि बनावट एजंट सॉफ्टवेअर किंवा चुकीच्या पद्धती वापरून तिकिटे बुक करत होते. त्यामुळे सामान्य प्रवाशांना तिकिटे मिळणे कठीण व्हायचे. नवीन नियमांचा उद्देश फक्त खऱ्या प्रवाशांनाच तिकिटे बुक करण्याची संधी मिळावी आणि फसवणूक थांबवावी हा आहे. आधार पडताळणीमुळे ज्या व्यक्तीचा आधार क्रमांक नोंदणीकृत आहे त्यानेच तिकीट बुक केले आहे याची खात्री होईल. एजंटना पहिल्या 30 मिनिटांसाठी एसी आणि नॉन-एसी दोन्ही वर्गांसाठी तिकिटे बुक करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. प्रश्न २. आधार प्रमाणीकरण कसे कार्य करेल? उत्तर: जर तुम्ही आयआरसीटीसी वेबसाइट किंवा अॅपवरून तत्काळ तिकीट बुक करत असाल तर तुम्हाला प्रथम तुमचा आधार क्रमांक तुमच्या आयआरसीटीसी खात्याशी लिंक करावा लागेल. जेव्हा तुम्ही तिकीट बुक करायला जाल तेव्हा तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर एक ओटीपी पाठवला जाईल. हा ओटीपी टाकल्यानंतरच तुमचे बुकिंग कन्फर्म होईल. काउंटरवरही हीच प्रक्रिया केली जाईल, जिथे तुम्हाला तुमचा आधार क्रमांक द्यावा लागेल आणि ओटीपीची पडताळणी करावी लागेल. प्रश्न ३. जर माझ्याकडे आधार कार्ड नसेल, तर मी तत्काळ तिकिटे बुक करू शकणार नाही का? उत्तर: सध्या, नवीन नियमांनुसार, आधार प्रमाणीकरण आवश्यक आहे. जर तुमच्याकडे आधार कार्ड नसेल तर तत्काळ तिकिटे बुक करणे कठीण होऊ शकते. रेल्वेने दिलेल्या माहितीमध्ये आधारशिवाय तिकिटे बुक करण्याची दुसरी कोणतीही पद्धत नमूद केलेली नाही. रेल्वे मंत्रालयाने तत्काळ तिकिट बुकिंगच्या नियमांबाबत अधिसूचना जारी केली. प्रश्न ४. एजंटना पहिल्या ३० मिनिटांसाठी बुकिंग करण्यापासून का रोखले जाते? उत्तर: तात्काळ तिकिट बुकिंग सकाळी १० वाजता सुरू होते - एसी साठी सकाळी १० वाजता आणि नॉन-एसी साठी सकाळी ११ वाजता. पूर्वी असे दिसून आले होते की एजंट या सुरुवातीच्या मिनिटांत बहुतेक तिकिटे बुक करत असत, ज्यामुळे सामान्य लोक सुटत होते. आता फक्त सामान्य प्रवासीच पहिल्या ३० मिनिटांसाठी तिकिटे बुक करू शकतील. यामुळे सामान्य लोकांना तिकिटे मिळण्याची शक्यता वाढेल. प्रश्न ५. काउंटरवरून तिकिटे बुक करणाऱ्यांसाठी कोणते बदल आहेत? उत्तर: जर तुम्ही रेल्वे स्टेशन काउंटरवरून तत्काळ तिकिटे बुक करत असाल तर १५ जुलै २०२५ पासून तुम्हाला आधार क्रमांक द्यावा लागेल. काउंटरवर तुमचा आधार पडताळणी OTP द्वारे केली जाईल. म्हणजेच, तुमचा मोबाईल नंबर आधारशी लिंक केलेला असावा, जेणेकरून OTP येऊ शकेल. जरी तुम्ही दुसऱ्या कोणासाठी तिकीट बुक करत असाल तरी त्या प्रवाशाचा आधार क्रमांक आणि OTP आवश्यक असेल. प्रश्न ६. हे नियम फक्त तत्काळ तिकिटांसाठी आहेत का? उत्तर: हो, हे नियम फक्त तत्काळ तिकिट बुकिंगसाठी आहेत. जनरल तिकिटांसाठी किंवा वेटिंग लिस्ट तिकिटांसाठी आधार प्रमाणीकरणाची आवश्यकता नाही. प्रश्न ७. जर मी एजंटमार्फत तिकीट बुक केले तर काय होईल? उत्तर: एजंट पहिल्या ३० मिनिटांसाठी तत्काळ तिकिटे बुक करू शकणार नाहीत. त्यानंतरही, जर एजंटने तिकीट बुक केले तर त्याला आधार आणि ओटीपी पडताळणी देखील करावी लागेल. प्रश्न ८. जर मला काही समस्या आली तर मी काय करावे? उत्तर: जर तुम्हाला तिकीट बुक करण्यात काही समस्या येत असेल, जसे की ओटीपी येत नसेल किंवा आधार लिंक नसेल, तर तुम्ही आयआरसीटीसी हेल्पलाइन (१३९) वर कॉल करू शकता. तुम्हाला हवे असल्यास, तुम्ही जवळच्या रेल्वे स्थानकाच्या तिकीट काउंटरवर देखील मदत मागू शकता. आधारशी संबंधित समस्या असल्यास, यूआयडीएआय हेल्पलाइन (१९४७) वर संपर्क साधा. प्रश्न ९. मला माझ्या आयआरसीटीसी खात्याशी आधार लिंक करावा लागेल का? उत्तर: हो, जर तुम्हाला ऑनलाइन तत्काळ तिकिटे बुक करायची असतील, तर आधार क्रमांक तुमच्या आयआरसीटीसी खात्याशी लिंक करणे आवश्यक आहे. तुम्ही आयआरसीटीसी वेबसाइट किंवा अॅपमध्ये लॉग इन करून आणि माझे प्रोफाइल विभागात जाऊन आधार तपशील जोडू शकता. तुमचा मोबाइल नंबर आधारशी लिंक केलेला आहे याची खात्री करा, अन्यथा ओटीपी येणार नाही. प्रश्न १०. हे नियम संपूर्ण भारतात लागू होतील का? उत्तर: हो, हे नियम भारतातील सर्व रेल्वे झोनमध्ये लागू असतील जिथे तत्काळ तिकीट सुविधा उपलब्ध आहे. तुम्ही दिल्ली ते मुंबई किंवा कोलकाता ते चेन्नई तिकीट बुक करत असलात तरी, सर्वत्र आधार प्रमाणीकरण आवश्यक असेल. एका मिनिटात १.५ लाख तिकिटे बुक करता येतील रेल्वे डिसेंबर २०२५ पर्यंत त्यांची प्रवासी आरक्षण प्रणाली (PRS) देखील अपग्रेड करेल. नवीन प्रणालीमध्ये, एका मिनिटात १.५ लाख तिकिटे बुक करता येतील, जी सध्याच्या ३२ हजारांपेक्षा ५ पट जास्त आहे. नवीन पीआरएस बहुभाषिक आणि वापरकर्ता-अनुकूल असेल, ज्यामध्ये आसन निवड, भाडे कॅलेंडर पाहण्याची सुविधा आणि अपंग, विद्यार्थी आणि रुग्णांसाठी विशेष सुविधा असतील.

उद्या लाँच होणार नथिंग फोन 3:कंटेंट क्रिएटर्सवर केंद्रित कॅमेरा, स्नॅपड्रॅगन 8s Gen4 प्रोसेसर, समर्पित AI बटण; अपेक्षित किंमत ₹60,000

यूके स्थित टेक कंपनी नथिंग उद्या (मंगळवार १ जुलै) 'नथिंग फोन ३' स्मार्टफोन लाँच करणार आहे. कंपनीचे सीईओ कार्ल पेई यांच्या मते, या स्मार्टफोनमध्ये डिझाइन, कामगिरी आणि सॉफ्टवेअरमध्ये मोठे अपग्रेड मिळतील. कंटेंट क्रिएटर्सना लक्षात ठेवून ५० मेगापिक्सेल कॅमेरा देण्यात आला नाही. त्याच वेळी, चांगल्या कामगिरीसाठी, अँड्रॉइड ४ ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालणारा स्नॅपड्रॅगन १६एस जेन ८एस प्रोसेसर उपलब्ध असेल. स्मार्टफोनमध्ये एक समर्पित एआय बटण देखील आढळू शकते, जे थेट एआय वैशिष्ट्ये लाँच करण्यासाठी वापरले जाईल. कंपनीने या स्मार्टफोनचा टीझर आधीच जारी केला आहे. मंगळवारी रात्री १० वाजता लंडन, यूके येथे हा लाँच कार्यक्रम होणार आहे. जागतिक बाजारात त्याची किंमत ८०० युरो (सुमारे ₹९०,५००) असू शकते. तथापि, भारतीय बाजारपेठेसाठी, नथिंग फोन ३ स्मार्टफोन सुमारे ६० हजार रुपयांना येऊ शकतो. नथिंग फोन ३: डिझाइन येणाऱ्या डिव्हाइसमध्ये एक ग्लिफ इंटरफेस आहे, जो डिव्हाइसच्या मागील पॅनेलच्या वरच्या उजव्या बाजूला आहे. याशिवाय, लीक झालेल्या अहवालांनुसार, स्मार्टफोनमध्ये एक अर्धपारदर्शक बॅक आणि एक नवीन कॅमेरा लेआउट देखील आढळू शकतो, ज्यामध्ये दोन कॅमेरे एकमेकांच्या शेजारी ठेवलेले आहेत आणि तिसरा वेगळ्या कोपऱ्यात आहे. नथिंग फोन ३: अपेक्षित स्पेसिफिकेशन्स कंपनी १ जुलै रोजी नथिंग हेडफोन्स (१) देखील लाँच करणार आहे नथिंग फोन ३ सोबत, कंपनी नथिंग हेडफोन्स (१) देखील लाँच करणार आहे. हेडफोनचे वजन ३२९ ग्रॅम आहे आणि त्याचे परिमाण १७३.८५ x ७८ x १८९.२५ मिमी आहे. कंपनीने हेडफोन्सबद्दल कोणतीही माहिती शेअर केलेली नाही. परंतु काही लीक झालेल्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, यात १,०४०mAh बॅटरी आहे, जी ८० तासांचा प्लेबॅक वेळ देते. भारतात त्याची किंमत २४,९९०-२५,००० रुपये असू शकते.

आज सोने महागले, चांदीचे दर घसरले:सोने ₹167ने वाढून ₹95,951 तोळा, चांदी ₹1.06 लाख प्रति किलोवर

आज म्हणजेच ३० जून रोजी सोन्याच्या किमतीत वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, २४ कॅरेट सोन्याची किंमत १६७ रुपयांनी वाढून ९५,९५१ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाली आहे. पूर्वी त्याची किंमत ९५,७८४ रुपये होती. चांदीचा भाव ६८२ रुपयांनी घसरून १,०५,८७५ रुपये प्रति किलो झाला आहे. पूर्वी तो १,०५,१९३ रुपयांवर होता. १८ जून रोजी चांदीने १,०९,५५० रुपये आणि सोन्याने ९९,४५४ रुपये हा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. भोपाळसह ४ महानगरांमध्ये १० ग्रॅम सोन्याचा भाव या वर्षी आतापर्यंत ते १९,७८९ रुपयांनी महाग झाले आहे सोने: या वर्षी १ जानेवारीपासून आतापर्यंत २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत ७६,१६२ रुपयांवरून ९५,९५१ रुपयांवर पोहोचली आहे. म्हणजे सोने १९,७८९ रुपयांनी महागले आहे. त्याच वेळी, चांदीची किंमत देखील १९,८५८ रुपयांनी वाढली आहे आणि ती ८६,०१७ रुपये प्रति किलोवरून १,०५,८७५ रुपयांवर पोहोचली आहे. गेल्या वर्षी, म्हणजे २०२४ मध्ये, सोने १२,८१० रुपयांनी महाग झाले. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करा नेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर किंवा HUID म्हणतात. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक आहे म्हणजेच AZ4524 असा काहीतरी. हॉलमार्किंगद्वारे, सोन्याचे वजन किती कॅरेट आहे हे शोधणे शक्य आहे.

आज इंडो गल्फ क्रॉप सायन्सेसच्या IPOचा शेवटचा दिवस:किमान ₹14,985 गुंतवणूक, शेअर्स 3 जुलै रोजी सूचीबद्ध होतील; कंपनी अ‍ॅग्रोकेमिकल्स बनवते

आज, ३० जून, इंडो गल्फ क्रॉप सायन्सेसच्या आयपीओचा शेवटचा दिवस आहे. दोन दिवसांत, या आयपीओला फक्त ९८% सबस्क्राइब केले गेले आहे. या आयपीओला रिटेल श्रेणीमध्ये १५८% आणि बिगर-संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एनआयआय) श्रेणीमध्ये ८६% सबस्क्राइब केले गेले आहे. कंपनीचे शेअर्स ३ जुलै रोजी बीएसई आणि एनएसईवर सूचीबद्ध केले जातील. या इश्यूद्वारे कंपनीला एकूण २०० कोटी रुपये उभारायचे आहेत. कंपनी या इश्यूमध्ये ४० कोटी रुपयांचे नवीन शेअर्स जारी करेल. यासोबतच, कंपनीचे विद्यमान गुंतवणूकदार किंवा प्रवर्तक ऑफर फॉर सेल म्हणजेच ओएफएसद्वारे १६० कोटी रुपयांचे शेअर्स विकतील. जर तुम्हीही या IPO मध्ये पैसे गुंतवण्याचा विचार करत असाल, तर आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत की तुम्ही त्यात किती गुंतवणूक करू शकता... गुंतवणुकीसाठी किमान आणि कमाल रक्कम किती आहे? इंडो गल्फ क्रॉपसायन्सेसने आयपीओचा किंमत पट्टा ₹ १०५ - ₹ १११ असा निश्चित केला आहे. किरकोळ गुंतवणूकदार किमान एका लॉटसाठी म्हणजेच १३५ शेअर्ससाठी बोली लावू शकतात. जर तुम्ही आयपीओच्या ₹ १११ च्या वरच्या किंमत पट्ट्यानुसार १ लॉटसाठी अर्ज केला तर तुम्हाला त्यासाठी ₹ १४,९८५ ची गुंतवणूक करावी लागेल. त्याच वेळी, किरकोळ गुंतवणूकदार जास्तीत जास्त १३ लॉटसाठी म्हणजेच १,७५५ शेअर्ससाठी अर्ज करू शकतात. यासाठी, गुंतवणूकदारांना वरच्या किंमत पट्ट्यानुसार ₹ १,९४,८०५ ची गुंतवणूक करावी लागेल. इश्यूचा ३५% हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव कंपनीने आयपीओचा ५०% हिस्सा पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांसाठी (QIB) राखीव ठेवला आहे. याशिवाय, ३५% हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव आहे आणि उर्वरित १५% हिस्सा बिगर-संस्थागत गुंतवणूकदारांसाठी (NII) राखीव आहे. कंपनी कृषी रसायने आणि जैविक उत्पादने तयार करते इंडो गल्फ क्रॉपसायन्सेस १९९३ पासून कृषी रसायने, पीक संरक्षण, वनस्पती पोषक तत्वे आणि जैविक उत्पादने तयार करत आहे. कंपनीकडे ४०० हून अधिक उत्पादनांचा पोर्टफोलिओ आहे आणि भारताव्यतिरिक्त ३४ देशांमध्ये निर्यात केली जाते. आयपीओ म्हणजे काय?जेव्हा एखादी कंपनी पहिल्यांदाच सामान्य जनतेला शेअर्स जारी करते तेव्हा त्याला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग किंवा आयपीओ म्हणतात. कंपनीला व्यवसाय वाढवण्यासाठी पैशांची आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत, बाजारातून कर्ज घेण्याऐवजी, कंपनी काही शेअर्स लोकांना विकून किंवा नवीन शेअर्स जारी करून पैसे उभे करते. यासाठी, कंपनी आयपीओ आणते.

सेन्सेक्स 150 अंकांनी घसरून 83,900 च्या पातळीवर:निफ्टी 40 अंकांनी घसरली; ऑटो, मेटल आणि प्रायव्हेट बँकिंग शेअर्समध्ये घसरण

आज आठवड्याच्या पहिल्या ट्रेडिंग दिवशी, म्हणजे सोमवार, ३० जून रोजी, सेन्सेक्स १५० अंकांनी घसरून ८३,९०० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील ४० अंकांनी घसरून २५,६०० वर आहे. सेन्सेक्समधील ३० समभागांपैकी १५ खाली आहेत आणि १५ वर आहेत. ट्रेंट, इटरनल आणि अ‍ॅक्सिस बँक पुढे आहेत. कोटक महिंद्रा बँक, एअरटेल आणि एम अँड एम खाली आहेत. निफ्टीच्या ५० शेअर्सपैकी २५ शेअर्स खाली आहेत आणि २५ वर आहेत. एनएसईच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक निर्देशांकात १.३०% वाढ झाली आहे. ऑटो, मेटल आणि खाजगी बँकिंगमध्ये थोडीशी घसरण दिसून येत आहे. तेजीत जागतिक बाजारपेठ शुक्रवारी परदेशी गुंतवणूकदारांनी १२,५९४ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले. इंडो गल्फ क्रॉप सायन्सेस आयपीओमध्ये गुंतवणूक करण्याची आज शेवटची संधी आहे. पीक संरक्षण, वनस्पती पोषक तत्वे आणि जैविक उत्पादने तयार करणारी कंपनी इंडो गल्फ क्रॉपसायन्सेसचा आयपीओ गुरुवार, २६ जूनपासून खुला आहे. गुंतवणूकदार आजपासून म्हणजेच ३० जूनपर्यंत या इश्यूसाठी बोली लावू शकतील. कंपनीचे शेअर्स ३ जुलै रोजी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) वर सूचीबद्ध होतील. गेल्या आठवड्यात सेन्सेक्स १६५१ अंकांनी वाढला होता. आठवड्याच्या शेवटच्या ट्रेडिंग दिवशी, म्हणजे शुक्रवार, २७ जून रोजी, सेन्सेक्स ३०३ अंकांनी वाढून ८४,०५९ वर बंद झाला. निफ्टी देखील ८९ अंकांनी वाढून २५,६३८ वर पोहोचला. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी १६ शेअर्स वधारले आणि १४ शेअर्स घसरले. एशियन पेंट्सचा शेअर ३.१% वाढला. दरम्यान, अल्ट्राटेक सिमेंट आणि पॉवर ग्रिडसह एकूण ११ शेअर्स १% पेक्षा जास्त वधारले. अ‍ॅक्सिस बँक आणि एटरनलचे शेअर्स १% घसरले. निफ्टीच्या ५० समभागांपैकी ३० समभाग वधारले आणि २० समभाग घसरले. एनएसईच्या तेल आणि वायू क्षेत्रात सर्वाधिक १.१९% वाढ झाली. फार्मा, धातू आणि आरोग्यसेवा क्षेत्रातही वाढ झाली. रिअल्टी १.५५% ने घसरली.

अनंत अंबानी दरवर्षी 20 कोटी रुपयांपर्यंत पगार घेतील:रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे कार्यकारी संचालक बनले; 5 वर्षांचा कार्यकाळ

रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे नवे कार्यकारी संचालक अनंत अंबानी यांना दरवर्षी १० ते २० कोटी रुपये पगार मिळेल. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, पगारासोबतच त्यांना कंपनीच्या नफ्यावर कमिशन आणि इतर अनेक सुविधा देखील मिळतील. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडने २५ तारखेला अनंत अंबानी यांची कंपनीचे कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्ती केली. १ मे पासून ५ वर्षांसाठी अनंत हे पद भूषवतील. २०२३ पासून ते कंपनीत बिगर-कार्यकारी संचालक आहेत. अनंत हे रिलायन्सच्या विविध क्षेत्रांचे सदस्य आहेत. ऑगस्ट २०२२ मध्ये अनंत यांना कंपनीच्या एनर्जी व्हर्टिकलची कमान देण्यात आली. याशिवाय, अनंत मार्च २०२० पासून जिओ प्लॅटफॉर्म्स लिमिटेड, मे २०२२ पासून रिलायन्स रिटेल व्हेंचर्स लिमिटेड आणि जून २०२१ पासून रिलायन्स न्यू एनर्जी लिमिटेड तसेच रिलायन्स न्यू सोलर एनर्जी लिमिटेडचे ​​बोर्ड सदस्य आहेत. ते सप्टेंबर २०२२ पासून रिलायन्सच्या परोपकारी शाखा - रिलायन्स फाउंडेशनच्या बोर्डावर देखील आहेत. मुकेश अंबानी पुढच्या पिढीकडे सत्ता सोपवत आहेत. वाढत्या वयानुसार, मुकेश अंबानी गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांचे व्यवसाय साम्राज्य पुढील पिढीकडे सोपवण्याच्या योजनेवर काम करत आहेत. २८ डिसेंबर २०२३ रोजी त्यांचे वडील धीरूभाई यांच्या वाढदिवशी मुकेश अंबानी म्हणाले होते- रिलायन्सचे भविष्य आकाश, ईशा, अनंत आणि त्यांच्या पिढीचे आहे. माझ्या पिढीतील लोकांपेक्षा ते आयुष्यात बरेच काही साध्य करतील आणि रिलायन्सला अधिक काही भरभराट आणतील यात मला शंका नाही. जिओ आकाशला देण्यात आले आणि रिटेल व्यवसाय ईशाला देण्यात आला. १. आकाश अंबानी: २०१४ मध्ये ब्राउन विद्यापीठातून अर्थशास्त्राची पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर ते कौटुंबिक व्यवसायात सामील झाले. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये ते रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड (RJIL) च्या बोर्डात सामील झाले. जून २०२२ पासून ते RJIL चे अध्यक्ष आहेत. आकाश अंबानी हे रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या डिजिटल सेवा व्यवसाय असलेल्या जिओ प्लॅटफॉर्म्स लिमिटेड आणि रिलायन्स रिटेल व्हेंचर्स लिमिटेडच्या संचालक मंडळावर देखील आहेत. २०१९ मध्ये त्यांनी श्लोका मेहताशी लग्न केले. त्यांना दोन मुले आहेत. मोठा मुलगा पृथ्वी आणि मुलगी वेदा. २. ईशा अंबानी: येल आणि स्टॅनफोर्ड येथे शिक्षण घेतले. २०१५ मध्ये ती कुटुंबाच्या व्यवसायात सामील झाली. रिलायन्स रिटेल व्हेंचर्स, जिओ इन्फोकॉम, जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेसच्या संचालक मंडळावर आहे. डिसेंबर २०१८ मध्ये ईशाचे लग्न उद्योगपती अजय पिरामल यांचा मुलगा आनंद पिरामलशी झाले. ईशा अंबानी रिलायन्स रिटेलच्या विस्ताराचे नेतृत्व करत आहेत. तिने रिलायन्स रिटेलसाठी ई-कॉमर्स व्यवसाय अजिओ आणि ऑनलाइन ब्युटी प्लॅटफॉर्म टिरा असे नवीन स्वरूप लाँच केले आहेत. रिलायन्स रिटेलची अन्न, ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स आणि फॅशन रिटेलमध्ये उपस्थिती आहे.

1 जुलैपासून पॅन काढण्यासाठी आधार क्रमांक अनिवार्य:घरी बसून 10 मिनिटांत ई-पॅन बनवा, त्याची संपूर्ण प्रक्रिया येथे पहा

सरकारने पॅन कार्डच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. १ जुलै २०२५ पासून पॅन कार्डसाठी अर्ज करण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य असेल. जर तुमच्याकडे आधार नसेल तर तुम्हाला पॅन कार्ड मिळू शकणार नाही. सरकारचे म्हणणे आहे की यामुळे करचोरी रोखली जाईल. ज्यांच्याकडे आधीच पॅन कार्ड आहे त्यांनाही ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत त्यांचे पॅन आधारशी लिंक करावे लागेल. जर हे केले नाही तर १ जानेवारी २०२६ पासून त्यांचे पॅन निष्क्रिय होईल. गुंतवणुकीसाठी पॅन देखील आवश्यक आहे पॅन कार्ड हा आयकर विभागाकडून जारी केलेला १०-अंकी अल्फान्यूमेरिक ओळख क्रमांक आहे. आयकर रिटर्न भरणे, बँक खाते उघडणे आणि शेअर बाजारात गुंतवणूक करणे यासारख्या आर्थिक क्रियाकलापांसाठी ते आवश्यक आहे. जर तुमच्याकडे पॅन कार्ड नसेल, तर तुम्ही आयकर विभागाच्या ई-पॅन सेवेद्वारे काही मिनिटांत ते मिळवू शकता. अशा प्रकारे १० मिनिटांत पॅन कार्ड तयार होईल

भारताने बांगलादेशातून ज्यूट उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी घातली:आता महाराष्ट्रातील एकाच बंदरातून एन्ट्री मिळेल; या निर्णयाचा भारतीय ज्यूट उद्योगाला फायदा होईल

भारताने बांगलादेशातून ज्यूट आणि संबंधित उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. दोन्ही देशांमधील वाढत्या तणावामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वृत्तानुसार, आता बांगलादेशातून ज्यूट उत्पादने फक्त महाराष्ट्रातील न्हावा शेवा बंदरातूनच भारतात येऊ शकतील. वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) शुक्रवारी या संदर्भात एक अधिसूचना जारी केली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बांगलादेशातून स्वस्त आणि अनुदानित ज्यूट उत्पादनांच्या आयातीमुळे भारताच्या ज्यूट उद्योगाला बराच काळ तोटा सहन करावा लागत असल्याने, बांगलादेशातून ज्यूट आयातीवर ही बंदी घालण्यात आली आहे. खरं तर, दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) अंतर्गत, बांगलादेशातील ज्यूट उत्पादने कोणत्याही शुल्काशिवाय भारतात आयात करण्याची परवानगी आहे. परंतु बांगलादेश सरकारने दिलेले अनुदान आणि तेथील निर्यातदारांकडून चुकीच्या पद्धतींचा वापर, जसे की चुकीचे लेबलिंग, शुल्क टाळण्यासाठी तांत्रिक सूटचा गैरवापर आणि अधिक अनुदान मिळविण्यासाठी चुकीच्या घोषणा. बांगलादेशातून येणाऱ्या ज्यूट उत्पादनांवर अँटी-डंपिंग शुल्क लादण्यात आले आहे. या सर्व गोष्टी भारतीय ज्यूट उद्योगासाठी समस्या निर्माण करत आहेत. त्याला प्रतिसाद म्हणून, भारताच्या अँटी-डंपिंग अँड अलाइड ड्युटीज डायरेक्टरेट जनरलने (DGAD) चौकशी केली आणि बांगलादेशातून येणाऱ्या ज्यूट उत्पादनांवर अँटी-डंपिंग ड्युटी लादली. परंतु असे असूनही, आयातीत लक्षणीय घट झाली नाही. बांगलादेशातून ज्यूट उत्पादनांची आयात फक्त न्हावा बंदरातूनच केली जाईल. आता सरकारने कडक पाऊल उचलले आहे आणि बांगलादेशातील ज्यूट उत्पादने फक्त न्हावा शेवा बंदरातून आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका सूत्राने सांगितले की, 'या पावलामुळे चुकीचे लेबलिंग आणि फसवणूक रोखण्यास मदत होईल. तसेच, गुणवत्ता तपासणी आणखी मजबूत केली जाईल, जेणेकरून अनुचित व्यापार पद्धतींना आळा घालता येईल.' हा निर्णय भारतीय ज्यूट उद्योगासाठी दिलासादायक ठरू शकतो. याशिवाय, सरकार बांगलादेशी निर्यातदारांना इतर देशांमधून या निर्बंधांना टाळता येणार नाही याची खात्री करत आहे. स्वावलंबी भारताला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील ज्यूट उद्योगाशी संबंधित लोकांचे जीवनमान वाचवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. हा निर्णय भारतीय ज्यूट उद्योगासाठी दिलासादायक ठरू शकतो, जो बराच काळ परदेशी आयातीचा दबावाखाली होता.

अमेझॉन संस्थापक जेफ बेझोस यांचे 480 कोटींचे लग्न:90 जेट आणि 30 वॉटर टॅक्सींनी आले पाहुणे, 55 वर्षांच्या प्रेयसीसोबत दुसरे लग्न

अमेझॉनचे संस्थापक आणि जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक जेफ बेझोस (६१) यांनी त्यांची मंगेतर माजी पत्रकार लॉरेन सांचेझ (५५) हिच्याशी इटलीतील व्हेनिस येथे लग्न केले. शुक्रवारी रात्री उशिरा सॅन जॉर्जिओ माजोरे बेटावर हा विवाहसोहळा पार पडला. लॉरेनने तिच्या लग्नासाठी डोल्से अँड गब्बानाने डिझाइन केलेला खास पांढरा ड्रेस घातला होता. हा ड्रेस तयार करण्यासाठी दीड वर्ष लागले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या लग्नाचा खर्च ४६.५ ते ५५.६ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ४००-४८० कोटी रुपये) आहे. १४० वर्षे जुने पेस्ट्री शॉप रोझा साल्वा यांनीही सेवा दिली १४० वर्षे जुने पेस्ट्री शॉप रोसा साल्वा आणि मुरानो ग्लासवर्क्स लागुना बी सारख्या ८०% स्थानिक व्हेनेशियन विक्रेत्यांनी ते सर्व्ह केले. लग्नाचे समारंभ ३ दिवस चालले, ज्यामध्ये सुमारे २०० व्हीव्हीआयपी पाहुणे उपस्थित होते. गुरुवारी, जेफ आणि लॉरेन यांनी त्यांच्या पाहुण्यांसाठी एक भव्य प्री-वेडिंग पार्टी आयोजित केली होती. लग्नात बिल गेट्ससह अनेक मोठे पाहुणे उपस्थित होते या समारंभात बिल गेट्स, ओप्रा विन्फ्रे, किम आणि क्लो कार्दशियन, लिओनार्डो डिकॅप्रियो आणि अशर सारखे सेलिब्रिटी उपस्थित होते. बेझोस यांनी पाहुण्यांना खास भेटवस्तूही दिल्या. पुरुष पाहुण्यांना निळ्या मखमली व्हेनेशियन चप्पल आणि महिलांना अमेझॉनकडून काळ्या ओपन टो-स्लिपर मिळाल्या. लग्नाआधीचे ५ फोटो... स्थानिकांच्या विरोधामुळे लग्नाचे ठिकाण बदलण्यात आले लग्नाचे ठिकाण प्रथम व्हेनिसच्या कॅनारेजिओ भागात निश्चित करण्यात आले होते. परंतु स्थानिक लोकांच्या विरोधामुळे ते 'हॉल ऑफ द आर्सेनेल' येथे बदलण्यात आले. स्थानिक लोक बेझोस यांच्या लग्न सोहळ्याला 'अब्जाधीशांचे खेळाचे मैदान' म्हणत होते. ते म्हणाले की, व्हेनिस आधीच अतिपर्यटन आणि महागाईने त्रस्त आहे. श्रीमंतांच्या अशा पार्ट्या शहराच्या खऱ्या समस्यांपासून लक्ष विचलित करतात. २०२३ मध्ये इटलीमध्ये ही साखरपुडा झाला होता. बेझोस आणि लॉरेन यांचा ऑगस्ट २०२३ मध्ये इटलीमध्ये साखरपुडा झाला. या पार्टीत बिल गेट्स, लिओनार्डो डिकॅप्रियो आणि क्रिस जेनर सारखे पाहुणे उपस्थित होते. बेझोस यांनी त्यांच्या नवीन सुपरयॉटवर लग्नाचा प्रस्ताव ठेवला. त्यांनी सांचेझला हृदयाच्या आकाराची अंगठी दिली. ही अंगठी २० कॅरेटच्या हिऱ्याने जडवलेली आहे. मालमत्तेची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी कोर्ट मॅरेज आधीच केले गेले होते. काही माध्यमांचा असा दावा आहे की जेफ आणि लॉरेन यांनी अमेरिकेत आधीच कोर्ट मॅरेज केले होते आणि जेफ यांची मालमत्ता सुरक्षित राहावी म्हणून त्यांनी कोट्यवधी डॉलर्सचा प्री-न्यूप्टियल करार केला होता. हे त्यांचे दुसरे लग्न आहे. यापूर्वी जेफ यांचे लग्न मॅकेन्झी स्कॉटशी झाले होते, ज्यांना २०१९ मध्ये घटस्फोटानंतर ३८ अब्ज डॉलर्स मिळाले होते. २०१९ मध्ये लॉरेनने पॅट्रिक व्हाईटसेलशी घटस्फोट घेतला. बेझोससोबत नातेसंबंधात येण्यापूर्वी, लॉरेनने २००५ मध्ये हॉलिवूड एजंट पॅट्रिक व्हाइटसेलशी लग्न केले. २०१९ मध्ये तिने पॅट्रिकशी घटस्फोट घेतला. पॅट्रिक आणि लॉरेन यांना दोन मुले आहेत. मुलगा- इवान आणि मुलगी- एला. २५ वर्षांनंतर बेझोस यांनी मॅकेन्झी स्कॉटला घटस्फोट दिला २०१९ मध्ये बेझोस यांनी त्यांची पत्नी मॅकेन्झी स्कॉट हिच्याशी घटस्फोट घेतला. घटस्फोटापूर्वी दोघांनी १९९४ मध्ये २५ वर्षेांपूर्वी लग्न केले होते. बेझोस यांना तीन मुले आणि एक दत्तक मुलगी आहे. मॅकेन्झी ही जगातील सर्वात श्रीमंत महिलांपैकी एक आहे. तिचे लग्न विज्ञान शिक्षक डॅन जेवेटशी झाले आहे. अमेझॉनच्या संस्थापकाची एकूण संपत्ती १९.५० लाख कोटी रुपये आहे.जेफ बेझोस यांची एकूण संपत्ती १९.५० लाख कोटी रुपये आहे. जगातील चौथ्या क्रमांकाचे श्रीमंत उद्योगपती बेझोस हे अमेझॉनचे संस्थापक आणि सीईओ आहेत. ते न्यूज मीडिया हाऊस द वॉशिंग्टन पोस्टचे मालक आणि ब्लू ओरिजिन नावाच्या सब-ऑर्बिटल स्पेसफ्लाइट सेवेचे संस्थापक देखील आहेत.

टेस्ला कार फॅक्ट्रीतून स्वतः गेली ग्राहकाच्या घरी:जगात पहिल्यांदाच घडले, सुरुवातीची किंमत ₹34 लाख

जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती एलॉन मस्क यांच्या कंपनी टेस्लाने जगातील पहिली पूर्णपणे स्वायत्त (स्वयंचलित) कार सादर केली. यामध्ये, इलेक्ट्रिक कार 'मॉडेल वाय' टेस्लाच्या गिगाफॅक्टरीपासून 30 मिनिटे स्वतः चालली आणि थेट ग्राहकांच्या घरी पोहोचली. टेस्लाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर कारच्या डिलिव्हरीचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. यामध्ये कार स्वतःहून पुढे जाताना दिसते. सिग्नलवर ती थांबते, जेव्हा एखादी कार किंवा व्यक्ती तिच्या समोर येते आणि नंतर पुढे जाते. पूर्णपणे स्वायत्त कारच्या डिलिव्हरीचा व्हिडिओ पहा... डिलिव्हरी दरम्यान गाडी ११६ किमी प्रतितास वेगाने धावली कंपनीने अधिकृत पोस्टमध्ये म्हटले आहे की आम्ही टेक्सास शहरात पूर्णपणे सेल्फ-ड्राइव्ह कार मॉडेल वायची पहिली डिलिव्हरी केली आहे. गाडी कोणत्याही ड्रायव्हर किंवा रिमोट ऑपरेटरशिवाय पार्किंगच्या ठिकाणी, महामार्गांवरून आणि शहरातील रस्त्यांवरून तिच्या गंतव्यस्थानी पोहोचली. ब्लूमबर्गच्या मते, टेस्लाचे एआय आणि ऑटोपायलटचे प्रमुख अशोक एलुस्वामी यांनी सांगितले की, डिलिव्हरी दरम्यान कारने ७२ मैल प्रतितास (म्हणजे ११६ किमी प्रतितास) चा कमाल वेग गाठला. टेस्ला मॉडेल वायची किंमत सुमारे ३४ लाख रुपये आहे टेस्लाने मॉडेल Y ला अपडेट करून ती पूर्णपणे स्वायत्त कार बनवली आहे. ती पहिल्यांदा मार्च २०१९ मध्ये लाँच करण्यात आली होती. जगभरात मॉडेल Y ची किंमत $४०,००० (सुमारे ३४ लाख रुपये) पासून सुरू होते. ती ३ प्रकारांमध्ये उपलब्ध आहे - रियर व्हील ड्राइव्ह, लाँग रेंज आणि परफॉर्मन्स. परफॉर्मन्स व्हर्जन $६०,००० (सुमारे ५१ लाख रुपये) मध्ये येते. अमेरिकेत टेस्लाची रोबोटॅक्सी सेवा सुरू झाली यापूर्वी, २२ जून रोजी, कंपनीने रोबोटिक टॅक्सी सेवा सुरू केली होती ज्यामध्ये कार स्वतः चालत होती परंतु सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून, कंपनीचा एक तज्ञ बसून त्यावर लक्ष ठेवत होता. कंपनीने रोबोटॅक्सीच्या एका राईडची किंमत $४.२० म्हणजेच सुमारे ३६४ रुपये ठेवली आहे. ही वाहने ऑस्टिनच्या एका छोट्या भागात सकाळी ६ ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत धावत आहेत. टेस्लाने रोबोटॅक्सी सेवा लोकांसाठी कधी खुली होईल हे उघड केलेले नसले तरी, मस्कने लवकरच ही सेवा वाढवून इतर अमेरिकन शहरांमध्ये सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. एलॉन मस्क म्हणाले- हे १० वर्षांच्या मेहनतीचे फळ आहे रोबोटॅक्सीच्या लाँचिंग प्रसंगी, मस्क यांनी टेस्ला एआयच्या सॉफ्टवेअर आणि चिप डिझाइन टीमचे अभिनंदन केले आणि म्हटले की हे १० वर्षांच्या कठोर परिश्रमाचे फळ आहे. टेस्लाच्या टीमने कोणत्याही बाह्य मदतीशिवाय स्वतःहून एआय चिप आणि सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. ही स्वायत्त कार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), सेन्सर्स, कॅमेरे, रडार आणि लिडार सारख्या उच्च-तंत्रज्ञानाचा वापर करून रस्त्यावर नेव्हिगेट करते. वेमो आधीच ड्रायव्हरलेस कार चालवत आहे टेस्लाच्या रोबोटॅक्सीला गुगलची मूळ कंपनी अल्फाबेटच्या मालकीची असलेल्या वेमो सारख्या कंपन्यांकडून कडक स्पर्धेचा सामना करावा लागेल. वेमो आधीच सॅन फ्रान्सिस्को, लॉस एंजेलिस, फिनिक्स आणि ऑस्टिनमध्ये १,५०० हून अधिक ड्रायव्हरलेस वाहने चालवते. झूक्स सारख्या कंपन्या पूर्णपणे ड्रायव्हरलेस वाहने देखील विकसित करत आहेत, ज्यात स्टीअरिंग व्हील किंवा पेडल देखील नाहीत. टेस्ला आणखी दोन प्रकल्पांवर काम करत आहे १. स्टीअरिंग आणि पेडलशिवाय 'सायबरकॅब'. टेस्लाच्या सीईओंनी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये कॅलिफोर्निया, अमेरिकेत झालेल्या 'वी-रोबोट' कार्यक्रमात त्यांच्या पहिल्या एआय-सक्षम रोबोटॅक्सी 'सायबरकॅब' चे संकल्पना मॉडेल उघड केले होते. या दोन आसनी टॅक्सीमध्ये स्टीअरिंग किंवा पेडल नाहीत. ग्राहकांना टेस्ला सायबरकॅब $३०,००० पेक्षा कमी किमतीत (सुमारे २५ लाख रुपये) खरेदी करता येईल. सायबरकॅबमध्ये स्टीअरिंग किंवा पेडल नाहीत २. टेस्ला रोबोटव्हॅन देखील आणणार आहे टेस्लाने त्यांच्या वी-रोबोट कार्यक्रमात रोबोटॅक्सीसोबत आणखी एक स्वायत्त वाहन 'रोबोवन' देखील सादर केले जे २० लोक वाहून नेण्यास सक्षम आहे. ते सामान देखील वाहून नेऊ शकते. ते क्रीडा संघांच्या वाहतुकीसाठी वापरले जाऊ शकते. एलोन मस्कला टॅक्सींचा ताफा विकसित करायचा आहे मस्कची योजना आहे की ते स्वयं-चालित टेस्ला टॅक्सींचा ताफा विकसित करतील. टेस्ला मालक त्यांच्या वाहनांना अर्धवेळ टॅक्सी म्हणून सूचीबद्ध करू शकतील. म्हणजेच, जेव्हा मालक त्यांच्या कार वापरत नसतील तेव्हा ते नेटवर्कद्वारे पैसे कमवू शकतात.

FD करणे हा तोट्याचा व्यवहार का आहे?:पूर्ण बचत नको, फक्त काही रक्कम FDत ठेवा, सुरक्षित गुंतवणूक व चांगल्या परताव्यासाठी इतर पर्याय

आपल्यापैकी बरेच जण वर्षानुवर्षे कठोर परिश्रम करतात आणि आपल्या बचत खात्यात पैसे जमा करतात. जेव्हा काही पैसे वाचतात तेव्हा आपण त्याचे एफडी (फिक्स्ड डिपॉझिट) करतो. भारतातील बहुतेक लोक एफडी हा सर्वात सोपा आणि सुरक्षित पर्याय मानतात. पण एफडी खरोखरच तुमच्या पैशासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे का? कधीकधी एफडी घेणे हा तोट्याचा व्यवहार असू शकतो, विशेषतः जर तुम्हाला जास्त परतावा हवा असेल तर. अशा परिस्थितीत, आज आपण तुमचा पैसा कॉलममध्ये जाणून घेऊ की- प्रश्न- एफडी म्हणजे काय आणि ते कसे काम करते? उत्तर- एफडी हा एक गुंतवणूक पर्याय आहे ज्यामध्ये तुम्ही तुमचे पैसे एका निश्चित कालावधीसाठी बँकेत जमा करता. हा कालावधी ७ दिवसांपासून ते १० वर्षांपर्यंत असू शकतो. त्या बदल्यात, बँक तुम्हाला निश्चित व्याजदराने परतावा देते. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही १ वर्षासाठी ६% व्याजदराने १०,००० रुपये एफडीमध्ये गुंतवले तर तुम्हाला एका वर्षानंतर १०,६०० रुपये मिळतील. एफडीचे फायदे पण इतर सर्व गोष्टींप्रमाणे, एफडीचेही काही तोटे आहेत, ज्याबद्दल तुम्हाला माहिती असणे आवश्यक आहे. प्रश्न- एफडीचे तोटे काय आहेत? तो तोट्याचा व्यवहार का असू शकतो? उत्तर- बऱ्याचदा लोकांना वाटते की एफडी हा सर्वात सुरक्षित आणि सर्वोत्तम पर्याय आहे, परंतु काही कारणांमुळे तो तोट्याचा व्यवहार ठरू शकतो. चला तर मग एका ग्राफिकद्वारे हे नुकसान समजून घेऊया. या तोट्यांमुळे, कधीकधी एफडी हा तुमचा पैसा वाढवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग नसतो. विशेषतः जर तुम्हाला दीर्घकाळात जास्त परतावा हवा असेल, तर काही पर्याय एफडीपेक्षा चांगले ठरू शकतात. प्रश्न- संपूर्ण बचत एफडीमध्ये का गुंतवू नये? उत्तर- तुमची संपूर्ण बचत एफडीमध्ये गुंतवणे शहाणपणाचे नाही. ज्यांना अल्पकालीन उद्दिष्टांसाठी (१-३ वर्षे) पैसे सुरक्षित ठेवायचे आहेत, स्वतःसाठी आपत्कालीन निधी तयार करायचा आहे आणि जोखीम घेणे टाळायचे आहे त्यांच्यासाठी एफडी चांगली आहे. जर तुम्हाला दीर्घकाळात तुमचे पैसे वाढवायचे असतील, तर तुमच्या बचतीचा काही भाग एफडीमध्ये गुंतवा. उर्वरित पैसे तुम्ही जास्त परतावा देऊ शकणाऱ्या गुंतवणूक पर्यायांमध्ये गुंतवू शकता. असे केल्याने तुम्ही जोखीम संतुलित करू शकता. तसेच तुम्ही महागाईवर मात करू शकता. यामुळे तुमचा पोर्टफोलिओ वैविध्यपूर्ण होतो. म्हणजेच, जर एका गुंतवणुकीत तोटा झाला तर दुसरा तो भरून काढू शकतो. उदाहरणार्थ, जर तुमच्याकडे ५ लाख रुपये असतील तर तुम्ही २ लाख रुपये एफडीमध्ये गुंतवू शकता जेणेकरून ते सुरक्षित राहील. उर्वरित ३ लाख रुपये तुम्ही म्युच्युअल फंड, पीपीएफ किंवा कॉर्पोरेट बाँडमध्ये गुंतवू शकता. यामुळे तुम्हाला सुरक्षितता आणि वाढ दोन्ही मिळेल. प्रश्न: दीर्घकाळात चांगले परतावा देणारे इतर कोणते गुंतवणूक पर्याय आहेत? उत्तर- आता प्रश्न असा आहे की एफडी व्यतिरिक्त असे कोणते पर्याय आहेत जे सुरक्षित आहेत आणि चांगले परतावा देऊ शकतात. तज्ञ असे अनेक गुंतवणूक पर्याय सुचवतात जे एफडी पेक्षा जास्त परतावा देऊ शकतात. तथापि, यापैकी काही पर्याय धोकादायक असू शकतात. चला ग्राफिक्सद्वारे त्याबद्दल समजून घेऊया. म्युच्युअल फंड सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) कॉर्पोरेट बाँड्स रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम (ELSS) राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) प्रश्न- तुमच्या बचतीत विविधता कशी आणायची? उत्तर- आता तुम्ही तुमच्या बचतीत विविधता कशी आणू शकता याचे एक व्यावहारिक उदाहरण पाहूया. समजा तुमच्याकडे ५ लाख रुपये आहेत, तर तुम्ही ते वेगवेगळ्या ठिकाणी गुंतवू शकता. तुम्ही ते अशा प्रकारे विभागू शकता. मुदत ठेव (FD) सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) म्युच्युअल फंड तथापि, हे फक्त एक उदाहरण आहे. परतावा निश्चित व्याजदर आणि बाजारातील चढउतारांवर अवलंबून असतो. तथापि, यावरून तुम्ही विविधता समजून घेऊ शकता. कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी, तुमच्या आर्थिक तज्ञाचा सल्ला नक्कीच घ्या. प्रश्न: गुंतवणूक निवडण्यापूर्वी काय लक्षात ठेवावे? उत्तर- गुंतवणूक करण्यापूर्वी काही गोष्टी लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे. सहसा लोक त्यांच्या समजुतीनुसार गुंतवणूक सुरू करतात. अशा परिस्थितीत, कोणतीही गुंतवणूक निवडण्यापूर्वी काही गोष्टी लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे. जोखीम सहनशीलता: तुम्ही किती जोखीम घेऊ शकता? जर तुम्हाला जोखीम टाळायची असेल तर पीपीएफ किंवा एफडी चांगले आहेत. जर तुम्ही थोडीशी जोखीम घेऊ शकत असाल तर म्युच्युअल फंड किंवा ईएलएसएस निवडा. कालावधी: तुम्हाला किती काळासाठी गुंतवणूक करायची आहे? अल्पकालीन मुदत ठेव, दीर्घकालीन मुदत ठेव (PPF) किंवा म्युच्युअल फंड. आर्थिक उद्दिष्टे: तुमचे ध्येय काय आहे? निवृत्ती, मुलांचे शिक्षण की घर खरेदी? तुमच्या ध्येयांनुसार गुंतवणूक निवडा. कर परिणाम: पीपीएफ आणि ईएलएसएस सारखे काही पर्याय कर लाभ देतात, तर एफडीवरील व्याज करपात्र असते. संशोधन आणि सल्ला: गुंतवणूक करण्यापूर्वी नेहमीच संशोधन करा आणि तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.

वॉरेन बफेट यांनी 6 अब्ज डॉलर्स दान केले:गेटस फाउंडेशन व तीन मुलांना 1.6 कोटी शेअर्स दिले; 2 दशकांत 5.13 लाख कोटी दान

बर्कशायर हॅथवेचे सीईओ आणि गुंतवणूकदार वॉरेन बफेट (९४) यांनी त्यांच्या कंपनीचे ६ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ५१,३०० कोटी रुपये) किमतीचे शेअर्स गेट्स फाउंडेशन आणि त्यांच्या कुटुंबातील चार धर्मादाय संस्थांना दान केले आहेत. हे त्यांचे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे वार्षिक दान आहे. नवीनतम देणगीमध्ये, बफेट यांनी गेट्स फाउंडेशनला ९४.३ लाख शेअर्स दिले. त्यांनी सुसान थॉम्पसन बफेट फाउंडेशनला ४३,३८४ शेअर्स दान केले आणि त्यांच्या तीन मुलांच्या फाउंडेशनला १९,८१,०९८ शेअर्स दिले... दोन दशकांत ₹५.१३ लाख कोटींचे दान केले बफेट २००६ पासून देणगी देत ​​आहेत. सध्याच्या देणगीसह, त्यांच्या एकूण देणगीची रक्कम $६० अब्ज (सुमारे ₹५.१३ लाख कोटी) पर्यंत पोहोचली आहे. वॉरेन बफेट अजूनही बर्कशायरच्या १३.८% शेअर्सचे मालक आहेत. बफेट १९६५ पासून नेब्रास्काच्या ओमाहा येथील बर्कशायरचे नेतृत्व करत आहेत. मुलांच्या मृत्युपत्रातील ट्रस्टला ९९.५% मालमत्ता दान केली बफेट यांनी एका निवेदनात म्हटले होते की ते त्यांच्या कंपनी बर्कशायरचे कोणतेही शेअर्स विकू इच्छित नाहीत. गेल्या वर्षी त्यांनी त्यांचे मृत्युपत्र बदलले आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या संपत्तीपैकी ९९.५% रक्कम एका चॅरिटेबल ट्रस्टला देण्याचा निर्णय घेतला, ज्याची काळजी त्यांची मुले घेतील. बफेट यांच्या तिन्ही मुलांना ही संपत्ती १० वर्षांत विभागून घ्यावी लागेल आणि पैसे कुठे खर्च करायचे हे एकत्रितपणे ठरवावे लागेल. त्यांची मुले सुसी बफेट ७१ वर्षांची, हॉवर्ड बफेट ७० वर्षांचे आणि पीटर बफेट ६७ वर्षांचे आहेत. एका वर्षापूर्वी अॅपलमधील अर्धा हिस्सा विकला बफेट यांच्या कंपनी बर्कशायर हॅथवे इंकने सुमारे एक वर्षापूर्वी अॅपलमधील जवळपास ५०% हिस्सा विकला. या विक्रीनंतर, वॉरेन बफेट यांचा रोख साठा विक्रमी $२७६.९ अब्ज (सुमारे २३.२० लाख कोटी रुपये) पर्यंत वाढला. एका अंदाजानुसार, २०२४ च्या दुसऱ्या तिमाहीत बर्कशायरची अॅपलमधील गुंतवणूक ८४.२ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ७.०५ लाख कोटी रुपये) इतकी राहिली. पहिल्या तिमाहीच्या अखेरीस, बफेटकडे अॅपलचे १३५.४ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ११.३४ लाख कोटी रुपये) किमतीचे शेअर्स होते.

या आठवड्यात सोने-चांदीत घसरण:सोने ₹2907 ने घसरून ₹95784 तोळा, तर चांदी ₹1582 ने घसरून ₹1.05 लाख प्रति किलोवर

या आठवड्यात सोने आणि चांदीच्या किमतीत घसरण झाली. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या वेबसाइटनुसार, गेल्या शनिवारी, म्हणजेच २१ जून रोजी सोने ९८,६९१ रुपये होते, जे आता २८ जून रोजी ९५,७८४ रुपये प्रति १० ग्रॅमवर ​​आले आहे. म्हणजेच या आठवड्यात त्याची किंमत २,९०७ रुपयांनी कमी झाली आहे. चांदीबद्दल बोलायचे झाले तर, गेल्या शनिवारी ती १,०६,७७५ रुपये होती, जी आता १,०५,१९३ रुपये प्रति किलोवर आली आहे. अशाप्रकारे, या आठवड्यात तिची किंमत १,५८२ रुपयांनी कमी झाली आहे. भोपाळसह ४ महानगरांमध्ये १० ग्रॅम सोन्याचा भाव या वर्षी आतापर्यंत सोने १९,६२२ रुपयांनी महाग झाले आहे या वर्षी, म्हणजे १ जानेवारीपासून आतापर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत ७६,१६२ रुपयांवरून १९,६२२ रुपयांवर पोहोचली आहे आणि ती ९५,७८४ रुपयांवर पोहोचली आहे. त्याच वेळी, चांदीची किंमत देखील ८६,०१७ रुपयांवरून १९,१७६ रुपयांवर पोहोचली आहे आणि १,०५,१९३ रुपयांवर पोहोचली आहे. गेल्या वर्षी, म्हणजे २०२४ मध्ये, सोने १२,८१० रुपयांनी महाग झाले. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करा नेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर किंवा HUID म्हणतात. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक आहे म्हणजेच AZ4524 असा काहीतरी. हॉलमार्किंगद्वारे, सोन्याचे वजन किती कॅरेट आहे हे शोधणे शक्य आहे.

एलन मस्क यांच्या 5 रिलेशनशिप्स आणि 13 मुले:वयाच्या 12व्या वर्षी व्हिडिओ गेम बनवून विकला, आज जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती

एलोन मस्क यांना २ लग्नांपासून १३ मुले आणि ३ मैत्रिणी आहेत. एका मुलाचा जन्मादरम्यान मृत्यू झाला. २८ जून १९७१ रोजी दक्षिण आफ्रिकेत जन्मलेले मस्क प्रिटोरियामध्ये वाढले. मस्कच्या वाढदिवसाच्या कथेच्या भाग-१ मध्ये, आपण त्याच्या वडिलांकडून झालेल्या मानसिक छळापासून ते जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती बनण्यापर्यंतच्या त्याच्या प्रवासाबद्दल पाहिले. तर भाग-२ मध्ये, आपण त्याच्या पाच सर्वात मोठ्या वादांबद्दल जाणून घेतले. आता भाग-३ मध्ये त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल जाणून घेऊया... २ लग्ने, ३ मैत्रिणी आणि १३ मुले १. जस्टिन विल्सन: त्यांचे लग्न २०००-२००८ पर्यंत चालले आणि त्यांना ५ मुले झाली एलनने क्वीन्स कॉलेजमध्ये शिकत असताना कॅनेडियन लेखिका जस्टिन विल्सनशी २००० मध्ये लग्न केले आणि २००८ मध्ये घटस्फोट घेतला. त्यांचा पहिला मुलगा नेवाडा २००२ मध्ये जन्माला आला. तो दहा आठवड्यांचा असतानाच चाइल्ड डेथ सिंड्रोममुळे मरण पावला. २००४ मध्ये, या जोडप्याने आयव्हीएफद्वारे विवियन आणि ग्रिफिन या जुळ्या मुलांचे स्वागत केले. २००६ मध्ये, काई, सॅक्सन आणि डॅमियन ही तिळी मुलेदेखील आयव्हीएफद्वारे जन्माला आली. २. तल्लुलाह रिले: २००८ ते २०१२ आणि २०१३ ते २०१६. मुले नाहीत २००८ मध्ये, एलनने ब्रिटिश स्टार तल्लुलाह रिलेशी डेटिंग करायला सुरुवात केली. या जोडप्याने २०१० मध्ये लग्न केले. तथापि, २०१२ मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. पुढच्या उन्हाळ्यात त्यांनी पुन्हा लग्न केले. डिसेंबर २०१४ मध्ये, तल्लुलाहने दुसऱ्यांदा घटस्फोटासाठी अर्ज केला, परंतु पुढच्या वर्षी तो मागे घेतला. मार्च २०१६ मध्ये, तल्लुलाहने तिसऱ्यांदा अर्ज दाखल केला आणि घटस्फोट घेतला. या जोडप्याला मुले नाहीत. ३. अंबर हर्ड: २०१६-२०१७, मुले नाहीत २०१६ च्या अखेरीस आणि २०१७ च्या सुरुवातीला एलनने अभिनेत्री अंबर हर्डला अनेक महिने डेट केले. अंबरचा माजी पती जॉनीने नंतर अंबरवर एलनसोबत चीट केल्याचा आरोप केला, परंतु एलन आणि अंबर दोघांनीही या प्रेमसंबंधाला नकार दिला. २०१७ च्या उन्हाळ्यात ते वेगळे झाले आणि नोव्हेंबर २०१७ मध्ये एलनने उघड केले की तो अंबरवर 'खरोखर प्रेमात' आहे. ४. ग्रिम्स: २०१८-२०२२. तीन मुले एलन आणि गायक ग्रिम्स यांनी एप्रिल २०१८ मध्ये डेटिंग सुरू केली, मेट गालामध्ये रेड कार्पेटवर पदार्पण करण्याच्या एक महिना आधी. मे २०२० मध्ये या जोडप्याने त्यांच्या पहिल्या मुलाचे स्वागत केले. त्याचे नाव X A-12 ठेवण्यात आले. डिसेंबर २०२१ मध्ये, त्यांनी सरोगेट मातेच्या माध्यमातून मुलगी एक्सा डार्क साईडेरियलचे स्वागत केले. २०२२ मध्ये हे जोडपे वेगळे झाले. गेल्या वर्षी, हेदेखील उघड झाले की या जोडप्याचे तिसरे मूल टेक्नो मेकॅनिकस आहे. मुलाबद्दल फार कमी माहिती आहे, ज्यामध्ये त्याची नेमकी जन्मतारीख देखील समाविष्ट आहे. ५. शिवोन झिलिस: सध्या डेटिंग करत आहे, चार मुले सध्या एलन मस्क न्यूरालिंकच्या कार्यकारी अधिकारी शिवोन झिलिस यांच्याशी रिलेशनशिपमध्ये आहेत. त्यांना ४ मुले आहेत. एलन आणि शिवोन यांनी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये स्ट्रायडर आणि अझ्युर या जुळ्या मुलांचे स्वागत केले. २०२२ मध्ये आणखी एका मुलाचा जन्म झाला, ज्याचे नाव ग्राहल ठेवले गेले. २०२४ मध्येही शिवोनने एका मुलाला जन्म दिला ज्याचे नाव गुप्त ठेवण्यात आले आहे. मस्कचा असा विश्वास आहे की जग सध्या लोकसंख्या संकटाचा सामना करत आहे आणि उच्च बुद्ध्यांक असलेल्या लोकांना जास्त मुले असली पाहिजेत. मस्क यांचे बालपण दक्षिण आफ्रिकेत गेले २८ जून १९७१ रोजी दक्षिण आफ्रिकेत जन्मलेले एलन मस्क प्रिटोरियामध्ये वाढले. त्यांची आई कॅनेडियन वंशाची दक्षिण आफ्रिकन मॉडेल आहे जी १९६९ च्या मिस साउथ आफ्रिका स्पर्धेत अंतिम फेरीत पोहोचली होती. त्यांचे वडील एरोल मस्क एक अभियंता आहेत. त्यांचे पालक १९८० मध्ये वेगळे झाले. मस्क यांनी १९९५ मध्ये पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठातून भौतिकशास्त्र आणि व्यवसायात पदवी प्राप्त केली. ते स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातील भौतिकशास्त्र पीएचडी कार्यक्रमातून अर्ध्यातून बाहेर पडले वयाच्या १२व्या वर्षी व्हिडिओ गेम बनवले आणि विकले एलन मस्क हे जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत. त्यांची एकूण संपत्ती सुमारे ३५ लाख कोटी रुपयांची आहे. ते लोकप्रिय इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला आणि स्पेसएक्सचे सीईओ आहेत. मस्क यांनी वयाच्या १०व्या वर्षी संगणक प्रोग्रामिंग शिकले आणि वयाच्या १२व्या वर्षी 'ब्लास्टर' नावाचा व्हिडिओ गेम तयार केला. एका स्थानिक मासिकाने त्यांच्याकडून तो पाचशे अमेरिकन डॉलर्समध्ये विकत घेतला. ही मस्क यांची पहिली 'व्यवसायिक कामगिरी' म्हणता येईल. १९९५ मध्ये त्यांनी वेब सॉफ्टवेअर कंपनी झिप-२ ची स्थापना केली. १९९९ मध्ये कॉम्पॅकने ही कंपनी ३०७ दशलक्ष डॉलर्सना विकत घेतली. या करारातून मस्क यांना कंपनीतील ७% हिस्सा मिळवण्याच्या बदल्यात २२ दशलक्ष डॉलर्स मिळाले. येथूनच एलन मस्क यांचा व्यवसाय प्रत्यक्षात सुरू झाला. eBay ने PayPal विकत घेतले मस्कने १९९९ मध्ये पेपलची स्थापना केली. २००२ मध्ये ईबेने ते १.५ अब्ज डॉलर्सना विकत घेतले. या करारातून मस्क यांनी १८० मिलियन डॉलर्स कमावले. त्यानंतर लवकरच मस्क यांनी स्पेसएक्सची स्थापना केली. या कंपनीद्वारे, मस्क मंगळावर वसाहत स्थापन करून मानवतेला बहु-ग्रह प्रजाती बनवू इच्छितात. टेस्ला, स्पेसएक्स आणि न्यूरालिंकसारख्या कंपन्या निर्माण केल्या टेस्ला: टेस्लाची स्थापना २००३ मध्ये मार्टिन एबरहार्ड आणि मार्क टार्पेनिंग यांनी केली होती. एलोन मस्क हे कंपनीतील सुरुवातीच्या गुंतवणूकदारांपैकी एक होते आणि फेब्रुवारी २००४ मध्ये त्यांनी टेस्लामध्ये मोठी गुंतवणूक केली. मस्क नंतर टेस्लाचे अध्यक्ष आणि नंतर सीईओ बनले. टेस्लाचे उद्दिष्ट सामान्य लोकांना इलेक्ट्रिक वाहने उपलब्ध करून देणे आणि शाश्वत ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे हे होते. स्पेसएक्स: एलन मस्क यांनी मार्च २००२ मध्ये स्पेसएक्सची सुरुवात केली. त्यांचे स्वप्न होते अंतराळ प्रक्षेपणांचा खर्च कमी करणे आणि मंगळावर मानवी वसाहती स्थापन करणे. स्पेसएक्सने २००८ मध्ये पहिले यशस्वी रॉकेट (फाल्कन १) लाँच केले आणि २०१२ मध्ये त्यांचे ड्रॅगन कॅप्सूल आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाशी जोडले. न्यूरालिंक: न्यूरालिंकची स्थापना एलन मस्क यांनी २०१६ मध्ये केली होती. या कंपनीचे उद्दिष्ट मानवी मेंदू आणि संगणकाला जोडणारी मेंदू-मशीन इंटरफेस तंत्रज्ञान विकसित करणे आहे. भविष्यात न्यूरोलॉजिकल आजारांवर उपचार करणे आणि मानवांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी चांगल्या प्रकारे जोडणे हे न्यूरालिंकचे उद्दिष्ट आहे.

मुलाखतीत मस्क यांनी गांजा ओढला, व्हिस्की प्यायले:ट्रम्प यांच्याशी भांडण झाले, लैंगिक छळाचे आरोपही झाले; 5 प्रमुख वाद

टेस्ला आणि स्पेसएक्ससारख्या कंपन्यांचे मालक एलन मस्क हे त्यांच्या नवोन्मेषासाठी ओळखले जातात जितके ते त्यांच्या विधानांमुळे आणि निर्णयांमुळे चर्चेत असतात. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांशी झालेल्या भांडणापासून ते लैंगिक छळाच्या आरोपांपर्यंत ते वादात सापडले आहेत. या कथेच्या भाग-१ मध्ये, आपण त्यांच्या वडिलांकडून झालेल्या मानसिक छळापासून ते जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती बनण्यापर्यंतच्या त्याच्या प्रवासाबद्दल जाणून घेतले. आता आपण भाग-२ मध्ये त्यांच्या पाच सर्वात मोठ्या वादांवर एक नजर टाकूया... १. एलन मस्क आणि ट्रम्प यांच्यातील भांडण मैत्रीची सुरुवात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि एलन मस्क यांच्यातील मैत्री २०२४ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीदरम्यान सुरू झाली. मस्क यांनी ट्रम्प यांच्या निवडणुकीत विजयासाठी सुमारे २५०-३०० मिलियन डॉलर्स खर्च केले. यानंतर, ट्रम्प यांनी मस्क यांना त्यांच्या जवळच्या सल्लागारांमध्ये समाविष्ट केले आणि त्यांना सरकारी कार्यक्षमता विभाग (DOGE) चे प्रमुख बनवले. त्याचा उद्देश सरकारी खर्च कमी करणे हा होता. दोघेही एकमेकांचे कौतुक करताना दिसले. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ट्रम्प यांनी मस्क यांना एक स्टार म्हटले आणि जानेवारी २०२५ मध्ये मस्क यांनी ट्रम्प यांच्या उद्घाटन समारंभाला हजेरी लावली. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, दोघेही ओव्हल ऑफिसमध्ये भेटले आणि DOGE च्या कामगिरीची गणना केली. यावेळी मस्क यांचा मुलगा देखील तिथे उपस्थित होता, ज्यामुळे त्यांची जवळीक स्पष्टपणे दिसून येत होती. मैत्रीचे रूपांतर भांडणात झाले ५ जून २०२५ रोजी मस्क यांनी ट्रम्प यांच्या वन बिग ब्युटीफुल बिल ला चुकीचे म्हटले. या विधेयकामुळे अमेरिकेच्या कर्जात २.४ ट्रिलियन डॉलर्सची भर पडेल. ट्रम्प यांनी ओव्हल ऑफिसमध्ये जर्मन चांसलरसमोर मस्कवर टीका केली आणि ते मस्कबद्दल खूप निराश असल्याचे सांगितले. ट्रम्प म्हणाले की मस्क या विधेयकावर नाराज आहेत, कारण त्यामुळे ईव्हीसाठी अनुदान कमी झाले आहे, ज्यामुळे त्यांची कंपनी टेस्लाला नुकसान होऊ शकते. त्यावर मस्क म्हणाले की, त्यांच्या मदतीशिवाय ट्रम्प निवडणूक जिंकले नसते. दोघांनीही आपापल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर (ट्रम्पचे ट्रुथ सोशल आणि मस्कचे एक्स) एकमेकांना टोमणे मारले. मस्क यांनी ट्रम्पवर जेफ्री एपस्टाईन फाइल्समध्ये नाव असल्याचा आरोप केला, तर ट्रम्पने मस्कचे सरकारी करार रद्द करण्याची धमकी दिली. मस्क यांनी असेही म्हटले की ते स्पेसएक्सचे ड्रॅगन अंतराळयान बंद करतील, जे नासासाठी आवश्यक आहे, परंतु नंतर परस्पर चर्चेद्वारे हे प्रकरण मिटवण्यात आले. २. नाझी सॅल्यूट वाद २० जानेवारी २०२५ रोजी, वॉशिंग्टनमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात एलन मस्क यांनी एक हात सरळ वर केला, ज्याला अनेकांनी नाझी सॅल्यूटशी जोडले होते. जर्मनीसारख्या देशांमध्ये अशा प्रकारचे हावभाव कायदेशीररित्या प्रतिबंधित आहे. या घटनेने त्यांच्या प्रतिमेवर जागतिक चर्चा सुरू केली. या घटनेचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. जर्मन पत्रकार लँग जेकबसन यांनी याला स्पष्ट नाझी सॅल्यूट म्हणून निषेध केला. मस्कच्या समर्थकांनी असा दावा केला की त्यांनी फक्त हात वर केला होता, जो गैरसमज झाला. मस्कने याला प्रचार आणि अनावश्यक गोंधळ म्हटले. २२ जानेवारी २०२५ रोजी त्यांनी एक्स वर लिहिले, लोकांना प्रत्येक गोष्टीत राजकारण आढळते. ते फक्त एक साधे अभिवादन होते. ३. लैंगिक छळाचा आरोप २०२२ मध्ये, स्पेसएक्सच्या एका फ्लाइट अटेंडंटने एलन मस्कवर लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. हे प्रकरण दाबण्यासाठी स्पेसएक्सने फ्लाइट अटेंडंटला २,५०,००० डॉलर्स (सुमारे १.९३ कोटी रुपये) दिल्याचे वृत्त आहे. लैंगिक छळाचे हे प्रकरण २०१६ चे आहे आणि ही रक्कम २०१८ मध्ये देण्यात आली होती. बिझनेस इनसाइडरच्या वृत्तानुसार, फ्लाइट अटेंडंट स्पेसएक्सच्या कॉर्पोरेट जेट फ्लीटसाठी कंत्राटी पद्धतीने काम करत होती. फ्लाइट अटेंडंटने म्हटले होते की मस्कने तिच्या संमतीशिवाय तिच्या पायाला स्पर्श केला आणि तिला लैंगिक कृत्य करण्यास सांगितले. मस्क यांनी हे आरोप पूर्णपणे खोटे आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित हल्ला असल्याचे म्हटले. ते म्हणाले - जर त्यांनी लैंगिक छळ केला असता तर त्यांच्या ३० वर्षांच्या कारकिर्दीत ही पहिलीच वेळ नसती. रिपब्लिकन पक्षाला पाठिंबा जाहीर केल्यानंतर हे आरोप आल्याचा दावा मस्क यांनी केला. ४. पॉडकास्टदरम्यान गांजा-व्हिस्की पिण्यावरून वाद ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी मस्क जो रोगनच्या पॉडकास्ट द जो रोगन एक्सपिरीयन्स वर दिसले तेव्हा वाद सुरू झाला. हा पॉडकास्ट सुमारे अडीच तासांचा होता आणि तो YouTube वर लाईव्ह स्ट्रीम करण्यात आला. शोदरम्यान, जो रोगनने मस्कला एक जॉइंट (गांजा आणि तंबाखूचे मिश्रण) देऊ केले. मस्क यांनी प्रथम विचारले, हा जॉइंट आहे की सिगार? रोगनने स्पष्ट केले की हे गांजा आणि तंबाखूचे मिश्रण आहे जे कॅलिफोर्नियामध्ये कायदेशीर आहे. मस्क हसले आणि म्हणाले, मी आधी एकदा ते वापरून पाहिले होते, आणि नंतर त्याला टोमणा मारला. रोगनने विनोद केला, तुम्ही कदाचित शेअरहोल्डर्समुळे करू शकत नाही, पण मस्कने उत्तर दिले, पण ते कायदेशीर आहे ना? याव्यतिरिक्त, दोघांनी व्हिस्कीदेखील प्यायली आणि शोमध्ये एक समुराई तलवारदेखील दाखवण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी, ७ सप्टेंबर २०१८ रोजी, टेस्लाचा शेअर सुमारे ९-१०% ने घसरला, कारण गुंतवणूकदारांना मस्कचे वर्तन अव्यावसायिक वाटले. अनेकांना वाटले की सार्वजनिक कंपनीच्या सीईओने असे करणे योग्य नाही. लोकांनी सोशल मीडियावर मस्कला ट्रोल करण्यास सुरुवात केली. या घटनेनंतर, मस्कने नासाचे प्रमुख जिम ब्रिडेनस्टाईन यांच्याशी चर्चा केली, ज्यामध्ये त्यांनी भविष्यात सार्वजनिक ठिकाणी गांजा किंवा अल्कोहोल न घेण्याचे आश्वासन दिले. तथापि, त्यांनी सार्वजनिकरित्या कबूल केले नाही की त्यांनी काही चूक केली आहे किंवा त्यांनी औपचारिक माफी मागितली नाही. ५. जॉनी डेपच्या माजी पत्नीसोबतच्या संबंधांवरून वाद जॉनी डेपची माजी पत्नी अंबर हर्ड आणि एलन मस्क यांचे नाते २०१६ मध्ये सुरू झाले. २०१७ मध्ये हर्डने डेपपासून घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला तेव्हा हे नाते अधिकृतपणे सुरू झाले. हे दोघे काही महिने ऑनऑफ रिलेशनशिपमध्ये होते आणि अखेर २०१८ मध्ये ते पूर्णपणे वेगळे झाले. जॉनी डेपने त्यांच्या खटल्यात दावा केला की हर्डचे लग्न झाले असताना मस्कशी प्रेमसंबंध होते तेव्हा हा वाद उघडकीस आला. डेपने न्यायालयात सांगितले की त्यांचे लग्न मोडण्यात मस्कची भूमिका होती. यावर मस्कने उत्तर दिले की - हर्ड आणि मी तेव्हाच एकत्र आलो जेव्हा तिचा घटस्फोट झाला, म्हणजेच एक महिन्यानंतर. मस्कने असेही म्हटले की डेपच्या लग्नादरम्यान तो हर्डजवळही नव्हता. या नात्यामुळे जनतेचे आणि माध्यमांचे लक्ष वेधले गेले. डेप समर्थकांनी हर्डला देशद्रोही म्हटले, तर काहींनी मस्कला हर्डच्या खाजगी आयुष्यात हस्तक्षेप करत असल्याचे मानले. हर्ड-डेप ड्रामात मस्कने भूमिका केली होती की तो केवळ योगायोग होता याबद्दल सोशल मीडियावर वादविवाद सुरू होता. हर्डने नंतर म्हटले की तिला या नात्याबद्दल मौन बाळगायचे होते, कारण तिच्या आयुष्याचा नेहमीच लोकांच्या नजरेत न्याय केला जातो.

BHEL ला अदानी पॉवरकडून 6,500 कोटींची ऑर्डर मिळाली:कंपनी 6 औष्णिक वीज युनिट बांधेल, प्रत्येकाची क्षमता 800 मेगावॅट असेल

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ला अदानी पॉवर लिमिटेडकडून 6,500 कोटी रुपयांची ऑर्डर मिळाली आहे. BHEL ने शुक्रवारी (27 जून) याची माहिती दिली. या ऑर्डर अंतर्गत, BHEL ला सहा औष्णिक वीज युनिट बांधण्याचे काम मिळाले आहे, ज्यापैकी प्रत्येकाची क्षमता 800 मेगावॅट असेल. या करारात, भेल स्टीम टर्बाइन जनरेटर आणि इतर आवश्यक उपकरणे पुरवेल. याशिवाय, कंपनी या सहा थर्मल युनिट्सच्या स्थापनेचे आणि कार्यान्वित होण्याचे निरीक्षण देखील करेल. पाच दिवसांत भेलचा शेअर ४% वाढला या बातमीपूर्वी, आज BHEL चा शेअर ०.३८% घसरणीसह २६३.४५ रुपयांवर बंद झाला. तथापि, गेल्या पाच दिवसांत कंपनीचा शेअर ४% ने वाढला आहे. एका महिन्यात तो २% आणि सहा महिन्यांत १२% ने वाढला आहे. त्याच वेळी, एका वर्षात कंपनीचा शेअर ११% ने घसरला आहे. कंपनीचे मार्केट कॅप ९१.९० हजार कोटी रुपये आहे. शेअरची किंमत २८३ रुपयांपर्यंत जाऊ शकते अरिहंत कॅपिटल मार्केट्सचे वरिष्ठ तांत्रिक विश्लेषक मिलन वासुदेव यांनी गुंतवणूकदारांना भेलचे शेअर्स धारण करण्याचा आणि २३९ रुपयांचा स्टॉप लॉस ठेवण्याचा सल्ला दिला. त्यांनी सांगितले की, पुढील काही आठवड्यात हा शेअर २७२-२८३ रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. SMA च्या वर स्टॉक ट्रेडिंग तांत्रिक बाबींबद्दल बोलायचे झाले तर, BHEL चा शेअर त्याच्या ५-दिवस, १०-दिवस, २०-दिवस, ३०-दिवस, ५०-दिवस, १००-दिवस आणि २००-दिवसांच्या साध्या मूव्हिंग अॅव्हरेज (SMA) च्या वर ट्रेडिंग करत आहे. स्टॉकचा १४-दिवसांचा रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) ६३.३६ आहे. जेव्हा RSI ७० च्या वर असतो तेव्हा स्टॉक जास्त खरेदी केलेला मानला जातो आणि जेव्हा तो ३० च्या खाली असतो तेव्हा जास्त विक्री केलेला मानला जातो. बीएसईच्या आकडेवारीनुसार, भेलचा किंमत-ते-कमाई (पी/ई) गुणोत्तर १७९.६३ आहे आणि किंमत-ते-पुस्तक (पी/बी) मूल्य ३.७४ आहे. कंपनीची प्रति शेअर कमाई (ईपीएस) १.४७ रुपये आहे आणि इक्विटीवर परतावा (आरओई) २.०९% आहे. ट्रेंडलाइनच्या आकडेवारीनुसार, स्टॉकचा एक वर्षाचा बीटा १.७१ आहे, जो त्याची उच्च अस्थिरता दर्शवितो. भेल कोणते काम करते? भेल ही भारतातील सर्वात मोठ्या अभियांत्रिकी आणि उत्पादन कंपन्यांपैकी एक आहे. ही कंपनी १८० हून अधिक उत्पादने तयार करते आणि अर्थव्यवस्थेच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी डिझाइन, उत्पादन, चाचणी आणि सेवा यासारख्या सेवा प्रदान करते. मार्च २०२५ पर्यंत कंपनीतील प्रवर्तकांचा हिस्सा ६३.१७% होता. हा ऑर्डर भेलसाठी एक मोठी उपलब्धी आहे, जो कंपनीची स्थिती आणखी मजबूत करू शकतो.

महिंद्रा स्कॉर्पिओ-एनचा नवीन व्हेरियंट Z8 T लाँच:किंमत ₹20.29 लाखांपासून सुरू, टॉप व्हेरिएंटमध्ये आता लेव्हल-2 ADAS सुरक्षा वैशिष्ट्ये

महिंद्रा अँड महिंद्राने त्यांची लोकप्रिय एसयूव्ही स्कॉर्पिओ-एन अपडेट केली आहे. कंपनीने त्यात एक नवीन व्हेरियंट Z8 T ऑटोमॅटिक व्हेरियंट जोडला आहे, ज्याची एक्स-शोरूम किंमत २०.२९ लाख रुपयांपासून सुरू होते आणि २४.३६ लाख रुपयांपर्यंत जाते. त्याच वेळी, महिंद्राने SUV चा टॉप व्हेरिएंट, Z8 L देखील अपडेट केला आहे. लेव्हल-2 अॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम (ADAS) फीचर्स आता त्यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यामुळे आता स्कॉर्पिओ या सेगमेंटमधील सर्वात प्रगत SUV पैकी एक बनली आहे. ADAS वैशिष्ट्याच्या समावेशामुळे स्कॉर्पिओ-एन Z8 L प्रकाराची किंमत ४८,००० रुपयांनी वाढली आहे. त्याची एक्स-शोरूम किंमत आता २१.३५ लाख रुपयांपासून सुरू होते, जी २५.४२ लाख रुपयांपर्यंत जाते. या बातम्या पण वाचा... रोल्स रॉयसची सर्वात शक्तिशाली कार स्पेक्टर ब्लॅक बॅज लाँच:44,000 रंग पर्यायांसह 4.1 सेकंदात 0-100kmph वेग, सुरुवातीची किंमत ₹9.5 कोटी लक्झरी कार निर्माता कंपनी रोल्स-रॉइस इंडियाने आज (२३ जून) भारतीय बाजारात स्पेक्टर ब्लॅक बॅज लाँच केला. हे कंपनीचे पहिले ब्लॅक बॅज इलेक्ट्रिक मॉडेल आहे, जे यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये जागतिक बाजारात सादर करण्यात आले होते. एवढेच नाही तर रोल्स-रॉइस स्पेक्टर ब्लॅक बॅज ही कंपनीची आतापर्यंतची सर्वात शक्तिशाली कार आहे. कंपनीचा दावा आहे की, ही कार फक्त ४.१ सेकंदात ०-१०० किमी प्रतितास वेग घेऊ शकते. याशिवाय, कारला कस्टमाइझ करण्यासाठी ४४,००० रंग पर्याय उपलब्ध आहेत. वाचा सविस्तर... देशात लवकरच स्वस्त इलेक्ट्रिक कार बनणार:भारतात उत्पादनावर कंपन्यांना 15% अनुदान मिळेल, प्लांट उभारण्यासाठी पोर्टल लाँच भारतात लवकरच इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होतील. केंद्र सरकारने मंगळवारी (२४ जून) एक ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले, ज्यावर कंपन्या इलेक्ट्रिक प्रवासी कार तयार करण्यासाठी अर्ज करू शकतात. केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी यांनी ट्विटरवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, 'नवीन ईव्ही धोरणामुळे देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन वाढणार नाही, तर जागतिक ईव्ही कंपन्यांना भारतात उत्पादन प्रकल्प उभारण्याची संधी देखील मिळेल.' वाचा सविस्तर...

वनप्लस नॉर्ड 5 स्मार्टफोन 8 जुलै रोजी लाँच होणार:50MP सेल्फी कॅमेरा, 6700 mAh बॅटरी आणि 6.83 इंच डिस्प्ले; अपेक्षित किंमत- ₹35,999

टेक कंपनी OnePlus पुढील महिन्यात ८ जुलै रोजी OnePlus Nord 5 स्मार्टफोन लाँच करणार आहे. कंपनीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि अधिकृत वेबसाइटवर लाँचची तारीख आधीच जाहीर केली आहे. ज्यामध्ये Nord 5 स्मार्टफोन दाखवण्यात आला आहे. ५० मेगापिक्सेल कॅमेऱ्याच्या माहितीव्यतिरिक्त, स्मार्टफोनच्या फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सबद्दल वनप्लसने इतर कोणतीही माहिती दिलेली नाही. काही लीक झालेल्या रिपोर्ट्समध्ये असा दावा केला जात आहे की कंपनी वनप्लस नॉर्ड सीई ५ स्मार्टफोन देखील लाँच करू शकते. OnePlus Nord 5: अपेक्षित स्पेसिफिकेशन्स हलक्या पावसात भिजले तरी ते खराब होणार नाही. OnePlus Nord 5 स्मार्टफोनला IP65 रेटिंग देण्यात आले आहे. या रेटिंगचा अर्थ असा आहे की तुमचा फोन शिंपडणे आणि हलक्या पावसासाठी योग्य आहे. स्मार्टफोनची किंमत किती असू शकते? हा स्मार्टफोन दोन स्टोरेज पर्यायांमध्ये येऊ शकतो. ८ जीबी+१२८ जीबी व्हेरिएंटची किंमत ३५,९९९ रुपये आणि १२ जीबी+२५६ जीबी व्हेरिएंटची किंमत ३९,९९९ रुपये असू शकते. त्याच वेळी, OnePlus Nord 5 बद्दल बोलायचे झाले तर, हा स्मार्टफोन 8GB + 256GB सिंगल स्टोरेजमध्ये येईल, ज्याची किंमत 29,990 रुपये असू शकते.

अमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझोस यांचे आज दुसरे लग्न:इटलीच्या व्हेनिसमध्ये 55 वर्षीय प्रेयसी सांचेझसोबत विवाह सोहळा; ट्रम्प यांच्या मुलीची उपस्थिती

अमेझॉनचे संस्थापक आणि जगातील चौथे सर्वात श्रीमंत उद्योगपती जेफ बेझोस (६०) आज इटलीच्या व्हेनिसमध्ये त्यांची प्रेयसी लॉरेन सांचेझ (५५) हिच्याशी लग्न करणार आहेत. जेफ त्यांच्या दुसऱ्या लग्नावर सुमारे ५० दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच ४५० कोटी रुपये खर्च करत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांची मुलगी इवांका ट्रम्प यांच्यासह अनेक मोठे सेलिब्रिटी या सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी पोहोचले आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून या लग्नाची तयारी सुरू आहे. या लग्नात सुमारे २००-२५० व्हीआयपी पाहुणे उपस्थित राहणार आहेत. व्हेनिस विमानतळावर ९० खासगी जेट विमाने उतरली आहेत. बिल गेट्ससह अनेक मोठ्या सेलिब्रिटींनी लग्नाला हजेरी लावली होती. पाहुण्यांच्या यादीत ओप्रा विन्फ्रे, बिल गेट्स, किम आणि क्लो कार्दशियन, ऑर्लँडो ब्लूम, जॉर्डनची राणी, इवांका ट्रम्प, जेरेड कुशनर, लिओनार्डो डिकॅप्रियो, मिक जॅगर यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटींचा समावेश आहे. पाहुणे हॉटेल्सपासून व्हेनिसच्या कालव्यांवर खासगी बोटी आणि वॉटर टॅक्सींमधून कार्यक्रमस्थळांवर प्रवास करत आहेत. हे ५ फोटो पाहा... निषेधांमुळे लग्नाचे ठिकाण बदलण्यात आले सुरुवातीला लग्नाचे ठिकाण व्हेनिसच्या कॅनारेजिओ भागात ठेवण्याचे ठरविण्यात आले होते, परंतु सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि स्थानिकांच्या विरोधामुळे ते बदलून जुने किल्ला 'हॉल ऑफ द आर्सेनल' असे ठेवण्यात आले. स्थानिक लोक बेझोस यांच्या लग्नाला विरोध करत आहेत आणि त्यांना 'बिलेनियरचे प्ले ग्राउंड' म्हणत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, व्हेनिस आधीच अतिपर्यटन आणि महागाईने त्रस्त आहे. श्रीमंतांच्या अशा पार्ट्या शहराच्या खऱ्या समस्यांपासून लक्ष विचलित करतात. २०२३ मध्ये इटलीमध्ये साखरपुडा झाला होता. बेझोस आणि लॉरेन यांचा ऑगस्ट २०२३ मध्ये इटलीमध्ये साखरपुडा झाला. या पार्टीत बिल गेट्स, लिओनार्डो डिकॅप्रियो आणि क्रिस जेनर सारखे पाहुणे उपस्थित होते. बेझोस यांनी त्यांच्या नवीन सुपरयॉटवर लग्नाचा प्रस्ताव ठेवला. त्यांनी सांचेझला हृदयाच्या आकाराची अंगठी दिली. या अंगठीत २० कॅरेटचा हिरा जडला आहे. लॉरेन एक प्रसारण पत्रकार आहे. ती एक हेलिकॉप्टर पायलट आणि ब्लॅक ऑप्स एव्हिएशनची संस्थापक देखील आहे. २०१९ मध्ये लॉरेनने पॅट्रिक व्हाईटसेलशी घटस्फोट घेतला. बेझोससोबत नातेसंबंधात येण्यापूर्वी, लॉरेनने २००५ मध्ये हॉलिवूड एजंट पॅट्रिक व्हाइटसेलशी लग्न केले. १३ वर्षांनंतर, तिने २०१९ मध्ये पॅट्रिकला घटस्फोट दिला. पॅट्रिकपासून तिला दोन मुले आहेत. तिच्या मुलाचे नाव इवान आणि मुलीचे नाव एला आहे. २५ वर्षांनंतर बेझोस यांनी मॅकेन्झी स्कॉटला घटस्फोट दिला २०१९ मध्ये बेझोस यांनी त्यांची पत्नी मॅकेन्झी स्कॉट हिच्याशीही घटस्फोट घेतला. १९९४ मध्ये घटस्फोट घेण्यापूर्वी दोघांचे लग्न २५ वर्षे चालले होते. बेझोस यांना तीन मुले आणि एक दत्तक मुलगी आहे. मॅकेन्झी ही जगातील सर्वात श्रीमंत महिलांपैकी एक आहे. तिचे लग्न विज्ञान शिक्षक डॅन जेवेटशी झाले आहे. अमेझॉनच्या संस्थापकाची एकूण संपत्ती १९.५० लाख कोटी रुपये आहे.जेफ बेझोस यांची एकूण संपत्ती १९.५० लाख कोटी रुपये आहे. जगातील चौथ्या क्रमांकाचे श्रीमंत उद्योगपती बेझोस हे अमेझॉनचे संस्थापक आणि सीईओ आहेत. ते न्यूज मीडिया हाऊस द वॉशिंग्टन पोस्टचे मालक आणि ब्लू ओरिजिन नावाच्या सब-ऑर्बिटल स्पेसफ्लाइट सेवेचे संस्थापक देखील आहेत.

जिओ फायनान्शियलचा शेअर आज 4% वाढला:कारण- जिओची ब्लॅकरॉकच्या ब्रोकरेज व्यवसायात एंट्री; JBBPLला सेबीची मान्यता मिळाली

आज, जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या शेअरमध्ये सुमारे ४% वाढ झाली. प्रत्यक्षात, सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजेच सेबीने जिओ ब्लॅकरॉक ब्रोकिंगला स्टॉक ब्रोकर म्हणून काम करण्यास मान्यता दिली आहे. सेबीच्या या मंजुरीनंतर, जिओ फायनान्शियलच्या शेअरमध्ये वाढ झाली. जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेसचा शेअर आज ३.८७% वाढीसह ३२४.६० रुपयांवर बंद झाला. गेल्या पाच दिवसांत कंपनीचा शेअर सुमारे १२% वाढला आहे. त्याच वेळी, एका महिन्यात ११% आणि सहा महिन्यांत ६% वाढ झाली आहे. त्याच वेळी, गेल्या एका वर्षात कंपनीचा शेअर सुमारे ९% ने घसरला आहे. कंपनीचे मार्केट कॅप २.०६ लाख कोटी रुपये आहे. जिओ ब्लॅकरॉकला सेबीकडून नोंदणी प्रमाणपत्र मिळाले जिओ फायनान्शियलने एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये पुष्टी केली की जिओ ब्लॅकरॉक ब्रोकिंग प्रायव्हेट लिमिटेड (JBBPL) ला SEBI कडून २५ जून २०२५ रोजी नोंदणी प्रमाणपत्र मिळाले आहे. हे प्रमाणपत्र कंपनीला स्टॉक ब्रोकर आणि क्लिअरिंग सदस्य म्हणून काम करण्याची परवानगी देते. दोन्ही कंपन्यांनी जुलै २०२३ मध्ये संयुक्त उपक्रमाची घोषणा केली जुलै २०२३ मध्ये, जिओ फायनान्शियल आणि यूएस-आधारित ब्लॅकरॉक यांनी ५०:५० संयुक्त उपक्रमाची घोषणा केली. डिजिटल-फर्स्ट मॉडेलसह भारतातील मालमत्ता व्यवस्थापन क्षेत्रात प्रवेश करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. या वर्षी जानेवारीमध्ये, दोन्ही कंपन्यांनी संयुक्त उपक्रमांतर्गत म्युच्युअल फंड व्यवसायात ११७ कोटी रुपये गुंतवले. मे महिन्यात म्युच्युअल फंड व्यवसायासाठी सेबीची मंजुरी मिळाली महिन्याभरापूर्वी, जिओ फायनान्शियल आणि ब्लॅकरॉक यांच्यातील संयुक्त उपक्रम असलेल्या जिओ ब्लॅकरॉक अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडला भारतात म्युच्युअल फंड व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सेबीची मान्यता मिळाली. २७ मे रोजी, सेबीने जिओ ब्लॅकरॉकला भारतातील म्युच्युअल फंड व्यवसायासाठी गुंतवणूक व्यवस्थापक म्हणून काम सुरू करण्यास मान्यता दिली. जिओ ब्लॅकरॉक अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड ही जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड (जेएफएसएल) आणि ब्लॅकरॉक यांच्यातील ५०:५० संयुक्त उपक्रम आहे. जिओ ब्लॅकरॉकने सिडला त्यांचे सीईओ म्हणून नियुक्त केले यासोबतच, जिओ ब्लॅकरॉक अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीने सिड स्वामिनाथन यांची व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) म्हणून नियुक्ती जाहीर केली आहे. सिड स्वामिनाथन यांना अॅसेट मॅनेजमेंटमध्ये २० वर्षांहून अधिक अनुभव आहे. सिड ब्लॅकरॉकमध्ये आंतरराष्ट्रीय निर्देशांक इक्विटीचे प्रमुख होते यापूर्वी, सिड हे ब्लॅकरॉक येथे आंतरराष्ट्रीय निर्देशांक इक्विटीजचे प्रमुख होते, जिथे ते $१.२५ ट्रिलियनच्या AUM साठी जबाबदार होते. सिड यांनी ब्लॅकरॉक येथे युरोपसाठी स्थिर उत्पन्न पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन प्रमुख म्हणूनही काम केले आहे, जिथे ते सिस्टीमॅटिक आणि इंडेक्स्ड स्ट्रॅटेजीजसाठी जबाबदार होते. सेबीने यापूर्वी तत्वतः मान्यता दिली होती यापूर्वी, जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेस आणि ब्लॅकरॉक यांच्या संयुक्त उपक्रमाला भारतातील म्युच्युअल फंड क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी बाजार नियामक सेबीने तत्वतः मान्यता दिली होती. दोन्ही कंपन्या म्युच्युअल फंडासाठी सह-प्रायोजक म्हणून काम करतील. ६६ लाख कोटींच्या म्युच्युअल फंड उद्योगात स्पर्धा वाढेल म्युच्युअल फंड क्षेत्रात जिओच्या प्रवेशामुळे म्युच्युअल फंड उद्योगात स्पर्धा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यांच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (AUM) 66 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. दोन्ही कंपन्यांनी जुलै २०२३ मध्ये म्युच्युअल फंड व्यवसायासाठी भागीदारी केली होती आणि ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सेबीकडे परवान्यासाठी अर्ज केला होता. दोन्ही कंपन्यांनी भारतातील मालमत्ता व्यवस्थापन व्यवसायासाठी १५० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक जाहीर केली होती. जुलै २०२३ मध्ये जिओ फायनान्शियल आरआयएलपासून वेगळे झाले जुलै २०२३ मध्ये रिलायन्सचा वित्तीय सेवा व्यवसाय तिच्या मूळ कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) पासून वेगळा करण्यात आला. विलय झाल्यानंतर, किंमत शोध यंत्रणेअंतर्गत जिओ फायनान्शियलच्या शेअरची किंमत २६१.८५ रुपये निश्चित करण्यात आली. त्यानंतर, २१ ऑगस्ट रोजी कंपनीचा शेअर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) वर २६५ रुपयांना सूचीबद्ध झाला.

इंटरनेटविना मोफत PF बॅलन्स तपासा:EPFO ची मिस्ड कॉल-SMS सेवा काही मिनिटांत तुमचे योगदान व शिल्लक दाखवेल; तपशील जाणून घ्या

जर EPFO ​​वेबसाइट किंवा उमंग अॅप काम करत नसेल आणि तुम्हाला तुमचा PF बॅलन्स तपासायचा असेल, तर तुम्ही मिस्ड कॉल किंवा SMS द्वारे तुमचा PF बॅलन्स तपासू शकता. ही सेवा इंटरनेटशिवाय २४७ काम करते, त्यामुळे तुम्ही तुमचा पीएफ बॅलन्स काही मिनिटांत जाणून घेऊ शकता. पीएफ तपासण्याची सोपी पद्धत येथे जाणून घ्या. प्रश्न १: मिस्ड कॉलद्वारे पीएफ बॅलन्स कसा तपासायचा? उत्तर: प्रश्न २: एसएमएसद्वारे शिल्लक तपासण्याची पद्धत काय आहे? उत्तर: प्रश्न ३: यासाठी काय आवश्यक आहे? उत्तर : तीन गोष्टी: प्रश्न ४: ही सेवा मोफत आहे का? उत्तर: या सेवेमध्ये, मिस्ड कॉल किंवा एसएमएससाठी शुल्क आकारले जात नाही. फक्त तुमचा मोबाईल नंबर नोंदणीकृत असावा. प्रश्न ५: जर एसएमएस आला नाही तर काय करावे? उत्तर: ते तपासा. प्रश्न ६​​​​​​​: ही पद्धत सर्वांसाठी आहे का? उत्तर: हो, अगदी! तुम्ही स्मार्टफोन वापरत असलात किंवा जुना फीचर फोन, मिस्ड कॉल आणि एसएमएस सर्वांनाच काम करतात. तुमच्याकडे फक्त UAN आणि नोंदणीकृत मोबाइल नंबर असणे आवश्यक आहे.

सेन्सेक्स 150 अंकांनी वाढून 83,900च्या पातळीवर:निफ्टी 50 अंकांनी वधारला; मेटल आणि सरकारी बँकिंग शेअर्समध्ये वाढ

आज आठवड्याच्या शेवटच्या ट्रेडिंग दिवशी, म्हणजे शुक्रवार, २७ जून रोजी, सेन्सेक्स ८३,९०० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे, सुमारे १५० अंकांनी वाढला आहे. निफ्टी देखील ५० अंकांनी वाढला आहे, तो २५,६०० वर आहे. सेन्सेक्समधील ३० पैकी २५ शेअर्स वधारले आहेत. टाटा स्टील, एल अँड टी, एसबीआय आणि एनटीपीसीचे शेअर्स १.३% वधारले आहेत. एचडीएफसी, कोटक बँक आणि बजाज फिनसर्व्ह हे शेअर्स कमी व्यवहार करत आहेत. निफ्टीच्या ५० पैकी ३८ शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे. एनएसईचे धातू आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंग १% ने वाढले आहेत. ऑटो, आयटी, मीडिया आणि फार्मा ०.५०% ने वाढले आहेत. जागतिक बाजारपेठेत मिश्र व्यवसाय काल परदेशी गुंतवणूकदारांनी १२,५९४ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले इंडो गल्फ क्रॉप सायन्सेसचा आयपीओ आज उघडणार पीक संरक्षण, वनस्पती पोषक तत्वे आणि जैविक उत्पादने तयार करणारी कंपनी इंडोगल्फ क्रॉपसायन्सेसचा आयपीओ आज म्हणजेच गुरुवार, २६ जून रोजी उघडला आहे. गुंतवणूकदार ३० जूनपर्यंत या इश्यूसाठी बोली लावू शकतील. कंपनीचे शेअर्स ३ जुलै रोजी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) वर सूचीबद्ध केले जातील. गुरुवारी सेन्सेक्स १००० अंकांनी वाढला आज आठवड्याच्या चौथ्या व्यापार दिवशी, म्हणजे गुरुवार, २६ जून रोजी, सेन्सेक्स १००० अंकांनी वाढून ८३,७५५ वर बंद झाला. निफ्टी देखील ३०४ अंकांनी वाढून २५,५४९ वर बंद झाला. सेन्सेक्समधील ३० पैकी २२ शेअर्स वधारले तर ८ शेअर्स घसरले. आज धातू, वित्तीय आणि ऊर्जा क्षेत्रातील शेअर्स वधारले. दुसरीकडे, ऑटो आणि आयटी शेअर्सवर दबाव दिसून आला.

भारत आणि अमेरिका यांच्यात 'मोठा' व्यापार करार अपेक्षित:ट्रम्प म्हणाले- आम्ही कालच चीनसोबत करार केला, आता भारतासोबत होणार

भारत आणि अमेरिका यांच्यात लवकरच एक मोठा व्यापार करार होणार आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये आयोजित बिग ब्युटीफुल बिल कार्यक्रमात हे सांगितले. ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिकेने अलीकडेच चीनसोबत व्यापार करार केला आहे आणि आता भारतासोबतही असेच काहीसे घडणार आहे. ट्रम्प यांनी २ एप्रिल रोजी जागतिक स्तरावरील करवाढीची घोषणा केली होती, ज्यामध्ये भारतावर २६% कर लादण्यात आला होता. परंतु ९ एप्रिल रोजी ते ९० दिवसांसाठी पुढे ढकलण्यात आले. यामुळे भारतासारख्या देशांना करार करण्यासाठी वेळ मिळाला आहे. ट्रम्प म्हणतात की त्यांच्या टॅरिफ धोरणाचा फायदा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला होईल. अशा परिस्थितीत, भारत आणि अमेरिका जुलै २०२५ पर्यंत या कराराचा पहिला टप्पा पूर्ण करू इच्छितात. ५ मुद्द्यांमध्ये प्रकरणाशी संबंधित महत्त्वाच्या गोष्टी... १. डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले - प्रत्येकाला करार करायचा आहे अध्यक्ष ट्रम्प म्हणाले, प्रत्येकजण करार करू इच्छितो आणि त्याचा भाग बनू इच्छितो. काही महिन्यांपूर्वी प्रेस म्हणत होते, 'तुमच्याकडे काही मनोरंजक करार आहेत का?' बरं, आम्ही कालच चीनसोबत एक करार केला. आमचे काही उत्तम करार चालू आहेत. आता आमचा भारतासोबत एक करार होणार आहे. खूप मोठा करार. ट्रम्प म्हणाले- आम्ही सर्वांशी व्यवहार करणार नाही. आम्ही फक्त काही लोकांना एक पत्र पाठवू, ज्यामध्ये लिहिले असेल, खूप खूप धन्यवाद. तुम्हाला २५, ३५, ४५ टक्के भरावे लागतील. २. २०३० पर्यंत व्यापार ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य या प्रकरणाशी संबंधित लोकांनी सांगितले की, काही आठवड्यांपूर्वी झालेल्या चर्चेत प्रामुख्याने दोन्ही देशांमधील औद्योगिक आणि कृषी उत्पादनांसाठी अधिक बाजारपेठ उपलब्धता, शुल्क कपात आणि नॉन-टॅरिफ अडथळे यावर लक्ष केंद्रित केले गेले. अमेरिकन शिष्टमंडळाचे नेतृत्व अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाचे अधिकारी करत होते, तर भारतीय व्यापार मंत्रालयाच्या पथकाचे नेतृत्व राजेश अग्रवाल करत होते. या कराराचे उद्दिष्ट दोन्ही देशांमधील वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार २०३० पर्यंत सध्याच्या १९० अब्ज डॉलर्सवरून ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवणे आहे. ३. पियुष गोयल म्हणाले- व्यापार करारामुळे दोन्ही अर्थव्यवस्थांना फायदा होईल १० जून रोजी झालेल्या चर्चेच्या शेवटी, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, भारत आणि अमेरिका दोन्ही अर्थव्यवस्थांना फायदेशीर ठरणारा निष्पक्ष आणि समान व्यापार करार करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. ते म्हणाले, पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांची फेब्रुवारी २०२५ मध्ये भेट झाली... दोन्ही नेत्यांनी एक द्विपक्षीय व्यापार करार करण्याचा निर्णय घेतला आहे जो दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्था, व्यवसाय आणि लोकांसाठी फायदेशीर आहे. आम्ही एक चांगला, निष्पक्ष, न्याय्य आणि संतुलित करार करण्यासाठी वाटाघाटी करत आहोत जो व्यवसायाला चालना देईल. ४. जयशंकर म्हणाले- जर तो फायदेशीर असेल तरच करार अंतिम होईल भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी म्हटले आहे की कोणताही करार तेव्हाच अंतिम केला जाईल जेव्हा तो दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर असेल. भारताने कोणतेही शुल्क लागू करण्याची ऑफर दिली आहे या ट्रम्पच्या दाव्याला उत्तर देताना जयशंकर यांनी हे विधान केले. जयशंकर म्हणाले, सर्व काही अंतिम होईपर्यंत काहीही अंतिम होत नाही. ५. भारताला कृषी क्षेत्रात अमेरिकेला जास्त बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यायची नाही या करारात भारत सावधगिरी बाळगत आहे. कृषी आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रात अधिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासारख्या अमेरिकन मागण्यांमुळे आपल्या देशांतर्गत हितसंबंधांना धक्का पोहोचू नये असे त्याला वाटते. दोन्ही देशांसाठी हा करार संतुलित असावा अशी भारताची इच्छा आहे. सूत्रांचे म्हणणे आहे की कृषी उत्पादनांवर, विशेषतः मका आणि सोयाबीनवर कर सवलती देणे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. अमेरिकेच्या शेतीमध्ये लोकप्रिय असलेल्या अनुवांशिकरित्या सुधारित पिकांसाठी भारत आपली बाजारपेठ उघडण्याबाबत सावध असल्याचे वृत्त आहे. ट्रम्प यांनी २ एप्रिल रोजी शुल्क लादले, नंतर ९० दिवसांची सूट दिली २ एप्रिल रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुमारे १०० देशांवर परस्पर कर लादण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले, 'आज स्वातंत्र्य दिन आहे, ज्याची अमेरिका बऱ्याच काळापासून वाट पाहत होती.' तथापि, ९ एप्रिल रोजी त्यांनी चीन वगळता सर्व देशांवरील परस्पर कर ९० दिवसांसाठी पुढे ढकलले. नंतर, चीनलाही शुल्कातून सूट देण्यात आली आणि आता चीनसोबतचा व्यापार करार अंतिम झाला आहे. ट्रम्प म्हणत आहेत की जर एखाद्या देशाने अमेरिकन वस्तूंवर जास्त कर लादला तर अमेरिका त्या देशातून येणाऱ्या वस्तूंवरही कर वाढवेल. सध्या अमेरिका भारताच्या निर्यातीवर १०% कर लादते, परंतु जर नवीन करार झाला नाही तर ८ जुलैपासून २६% कर लादला जाऊ शकतो. भारताची अमेरिकेसोबतची व्यापार तूट $४१.१८ अब्ज २०२४-२५ मध्ये अमेरिकेसोबत भारताची वस्तूंमधील व्यापार तूट, म्हणजेच आयात आणि निर्यातीतील फरक, ४१.१८ अब्ज डॉलर्स होता. २०२३-२४ मध्ये ती ३५.३२ अब्ज डॉलर्स, २०२२-२३ मध्ये २७.७ अब्ज डॉलर्स, २०२१-२२ मध्ये ३२.८५ अब्ज डॉलर्स आणि २०२०-२१ मध्ये २२.७३ अब्ज डॉलर्स होती. वाढत्या व्यापार तूटीबद्दल अमेरिकेने चिंता व्यक्त केली आहे.

दुचाकी-स्कूटर पूर्वीप्रमाणेच टोल फ्री राहतील:15 जुलैपासून महामार्गांवर कर लादण्याची बातमी अफवा, गडकरी म्हणाले- असा कोणताही निर्णय नाही

महामार्गावर दुचाकी आणि स्कूटर चालकांना कोणत्याही प्रकारचा टोल कर भरावा लागणार नाही. काही माध्यमांमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, १५ जुलैपासून दुचाकी चालकांना राष्ट्रीय महामार्गावरही कर भरावा लागेल. महामार्गावर दुचाकी वाहनांवर टोल कर लावण्याच्या बातम्या खोट्या असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) यांनी स्पष्ट केले आहे की, अशा बातम्या पूर्णपणे खोट्या आणि चुकीच्या आहेत. दुचाकी चालकांना पूर्वीप्रमाणेच टोल करातून सूट मिळत राहील. PIB फॅक्ट चेकच्या अधिकृत हँडलने देखील X वर पोस्ट केले आहे आणि ही बातमी खोटी असल्याचे म्हटले आहे. NHAI ने म्हटले- टोल कर लावण्याची कोणतीही योजना नाही एनएचएआयने एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, माध्यमांमध्ये असे वृत्त आले आहे की भारत सरकार दुचाकी वाहनांवर टोल कर लादण्याचा विचार करत आहे. एनएचएआय स्पष्ट करू इच्छिते की, अशा कोणत्याही प्रस्तावावर चर्चा होत नाही. दुचाकी वाहनांवर टोल कर लादण्याची कोणतीही योजना नाही. दुचाकी वाहनांवर फास्टॅग बसवल्याची अफवा पसरली होती. गेल्या काही दिवसांपासून अनेक न्यूज पोर्टल्स आणि सोशल मीडियावर असे वृत्त येत होते की सरकार १५ जुलै २०२५ पासून दुचाकी वाहनांवर टोल कर लादणार आहे. काहींनी असा दावाही केला होता की, दुचाकी आणि स्कूटर मालकांना फास्टॅग बसवावा लागेल आणि जर त्यांनी नियम मोडला तर त्यांना २००० रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. काही वृत्तांत असे म्हटले होते की, दरमहा १५० रुपये टोल शुल्क भरावे लागेल. परंतु, या वृत्तांत कोणत्याही अधिकृत राजपत्र अधिसूचनेचा किंवा सरकारी निवेदनाचा उल्लेख नव्हता. खरंतर, सरकारने १८ जून रोजी घोषणा केली होती की, आता फास्टॅगसाठी वार्षिक पासचा पर्याय देखील उपलब्ध असेल. त्याची किंमत ३,००० रुपये असेल. तेव्हापासून दुचाकी वाहनांवर कर लावण्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या आहेत. फास्टॅग वार्षिक पासचे नियम येथे जाणून घ्या... प्रश्न १: FASTag आधीच आहे, मग हा पास का? उत्तर: FASTag मुळे, टोल ओलांडताना प्रत्येकवेळी पैसे कापले जातात. परंतु या वार्षिक पासमुळे, तुम्ही एका वर्षासाठी टोलमुक्त प्रवास करू शकाल किंवा निश्चित रकमेसाठी (₹३,०००) २०० फेऱ्या करू शकाल. राष्ट्रीय महामार्गावर वारंवार प्रवास करणाऱ्यांसाठी हे किफायतशीर आहे. तसेच, या पासमुळे टोल प्रणाली अधिक व्यवस्थित होईल, ज्याचा सर्वांना फायदा होईल. केंद्रीय मंत्री गडकरी म्हणाले की, इतके टोल ओलांडण्यासाठी सुमारे १०,००० रुपये खर्च येतो, आता हे काम फक्त ३,००० रुपयांमध्ये होईल. प्रश्न २: मला हा पास कसा मिळेल? उत्तर: पास मिळवणे खूप सोपे होईल. NHAI म्हणजेच भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय लवकरच हायवे ट्रॅव्हल ॲप आणि त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर एक वेगळी लिंक लाँच करणार आहे. तेथून तुम्ही पाससाठी अर्ज करू शकाल. प्रश्न ३: ६० किलोमीटरचा नियम काय आहे? उत्तर: बरेच लोक तक्रार करायचे की, जर त्यांच्या घरापासून ६० किमीच्या परिसरात टोल प्लाझा असेल तर त्यांना वारंवार टोल भरावा लागतो. विशेषतः जे लोक दररोज किंवा आठवड्यातून अनेकवेळा एकाच मार्गाने प्रवास करतात. या वार्षिक पासमुळे ही समस्या सुटेल. आता प्रत्येकवेळी टोल भरण्याची गरज नाही. प्रश्न ४: हा पास प्रत्येक टोल प्लाझावर चालेल का? उत्तर: हा पास देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या टोल प्लाझावर काम करेल. तुम्ही दिल्लीहून मुंबईला जात असाल किंवा चेन्नईहून बंगळुरूला जात असाल, हा पास सर्वत्र स्कॅन केला जाईल आणि पैसे दिले जातील. पण लक्षात ठेवा, हा फक्त राष्ट्रीय महामार्गांच्या टोलसाठी आहे, राज्य महामार्गांसाठी किंवा स्थानिक टोलसाठी नाही. प्रश्न ५: या पासमागील सरकारचा उद्देश काय आहे? उत्तर: सरकार आणि एनएचएआयचे उद्दिष्ट टोल प्रणाली सुधारणे आहे. सरकारला हवे आहे- फास्टॅग म्हणजे काय? फास्टॅग हे एक इलेक्ट्रॉनिक स्टिकर आहे. त्यात रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFID) चिप एम्बेड केलेली असते. ती वाहनाच्या विंडस्क्रीनवर चिकटवली जाते. ते ड्रायव्हरच्या बँक खात्याशी किंवा फास्टॅग वॉलेटशी जोडलेले असते. फास्टॅगच्या मदतीने टोल प्लाझावर न थांबता टोल फी भरली जाते. यामुळे वेळ आणि इंधनाची बचत होते.

शुभांशू 28 तास प्रवास करून आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकात पोहोचला:ISS वर पोहोचणारा पहिला भारतीय, 14 दिवस संशोधन करतील

भारतीय अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला यांच्यासह चारही अंतराळवीर सुमारे २८ तासांच्या प्रवासानंतर आज, म्हणजे २६ जून रोजी दुपारी ४:०० वाजता आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर पोहोचले. पूर्वी त्यांचा आगमन वेळ ४:३० वाजता होता. म्हणजेच हे अंतराळवीर वेळेच्या ३० मिनिटे आधी अंतराळ स्थानकावर पोहोचले आहेत. त्याआधी, मिशन क्रूने अंतराळयानातून लाईव्ह संभाषण केले. यामध्ये शुभांशूने म्हटले होते- अंतराळातून नमस्कार! माझ्या सहकारी अंतराळवीरांसोबत येथे येऊन मी खूप उत्साहित आहे. ते म्हणाले, जेव्हा आम्हाला व्हॅक्यूममध्ये सोडण्यात आले, तेव्हा मला फारसे बरे वाटत नव्हते. मी खूप झोपलो. मी इथे लहान मुलासारखा शिकत आहे... अंतराळात कसे चालायचे आणि कसे खायचे. अ‍ॅक्सियम मिशन ४ अंतर्गत, सर्व अंतराळवीर २५ जून रोजी दुपारी १२ वाजता आयएसएसकडे रवाना झाले. तांत्रिक बिघाड आणि हवामानाच्या समस्यांमुळे हे मिशन ६ वेळा पुढे ढकलण्यात आले. सकाळी, शुभांशू अंतराळयानावरून लाईव्ह आला, त्याचा संपूर्ण संदेश येथे वाचा... अंतराळातून नमस्कार! माझ्या सहकारी अंतराळवीरांसोबत इथे येण्यासाठी मी खूप उत्सुक आहे. खरे सांगायचे तर, काल मी ३० दिवसांच्या क्वारंटाइननंतर लॉन्चपॅडवरील कॅप्सूलमध्ये बसलो होतो तेव्हा मला फक्त पुढे जायचे होते. पण जेव्हा राईड सुरू झाली तेव्हा असे वाटले की तुम्हाला सीटवर परत ढकलले जात आहे. ती एक अद्भुत राईड होती... आणि मग अचानक सर्वकाही शांत झाले. बकल उघडली आणि एका शून्यतेच्या शांततेत तरंगत होता. या प्रवासात सहभागी झालेल्या सर्वांचे मी आभार मानू इच्छितो. मला समजते की ही वैयक्तिक कामगिरी नाही, तर या प्रवासात सहभागी झालेल्या तुम्हा सर्वांचे सामूहिक यश आहे. मी तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार मानू इच्छितो. तसेच कुटुंब आणि मित्रांचेही... तुमचा पाठिंबा खूप महत्त्वाचा आहे. हे सर्व तुमच्या सर्वांमुळे शक्य झाले आहे. आम्ही तुम्हाला जॉय अँड ग्रेस दाखवले. हे हंस आहे, एक अतिशय महत्त्वाचे प्रतीक. ते खूप गोंडस दिसते, पण आपल्या भारतीय संस्कृतीत, हंस हे ज्ञानाचे प्रतीक आहे. मला वाटते की पोलंड, हंगेरी आणि भारतातही त्याचे प्रतीकात्मक महत्त्व आहे. हा योगायोग वाटेल, पण तसे नाही. याचा अर्थ त्याहूनही खूप जास्त आहे. जेव्हा आम्ही व्हॅक्यूममध्ये प्रवेश केला तेव्हा मला बरं वाटत नव्हतं, पण कालपासून मला सांगण्यात आलं आहे की मी खूप झोपलो आहे, जे एक चांगलं लक्षण आहे. मला वाटतं हे एक चांगलं लक्षण आहे. मी या वातावरणाशी चांगल्या प्रकारे जुळवून घेत आहे. दृश्यांचा आनंद घेत आहे, संपूर्ण अनुभवाचा आनंद घेत आहे. लहान मुलासारखे शिकत आहे - नवीन पावले, चालणे, स्वतःवर नियंत्रण ठेवणे, खाणे, सर्वकाही. हे एक नवीन वातावरण आहे, नवीन आव्हान आहे आणि मी माझ्या सहकारी अंतराळवीरांसोबत हा अनुभव खूप एन्जॉय करत आहे. चुका करणे ठीक आहे, परंतु दुसऱ्याला चुका करताना पाहणे त्याहूनही चांगले आहे. इथे खूप मजा आली. मला एवढेच म्हणायचे आहे. हे शक्य केल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप आभार. मला खात्री आहे की इथे आमचा वेळ खूप छान जाईल. मोहिमेशी संबंधित ४ चित्रे... ४१ वर्षांनंतर भारतीय अंतराळवीर अवकाशात गेला अमेरिकन अंतराळ संस्था नासा आणि भारतीय संस्था इस्रो यांच्यातील करारानुसार, भारतीय हवाई दलाचे ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांची या मोहिमेसाठी निवड करण्यात आली आहे. शुभांशू हे आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाला भेट देणारे पहिले भारतीय आणि अंतराळात जाणारे दुसरे भारतीय आहेत. ४१ वर्षांपूर्वी, राकेश शर्मा यांनी १९८४ मध्ये सोव्हिएत युनियनच्या अंतराळयानातून अंतराळ प्रवास केला होता. शुभांशूचा हा अनुभव भारताच्या गगनयान मोहिमेत उपयुक्त ठरेल. ही भारताची पहिली मानवी अंतराळ मोहीम आहे, ज्याचा उद्देश भारतीय अंतराळवीरांना पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेत पाठवणे आणि त्यांना सुरक्षितपणे परत आणणे आहे. हे २०२७ मध्ये प्रक्षेपित होण्याची शक्यता आहे. भारतात अंतराळवीरांना गगनयात्री म्हणतात. त्याचप्रमाणे, रशियामध्ये त्यांना कॉसमोनॉट्स म्हणतात आणि चीनमध्ये त्यांना तायकोनॉट्स म्हणतात. अ‍ॅक्सियम-४ मोहीम ६ वेळा पुढे ढकलण्यात आली. मोहिमेचे उद्दिष्ट: अंतराळ स्थानक बांधण्याच्या योजनेचा एक भाग अ‍ॅक्स-४ मोहिमेचा मुख्य उद्देश अवकाशात संशोधन करणे आणि नवीन तंत्रज्ञानाची चाचणी करणे आहे. हे अभियान खाजगी अंतराळ प्रवासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी देखील आहे आणि अ‍ॅक्सियम स्पेस नियोजनाचा एक भाग आहे, जे भविष्यात एक व्यावसायिक अंतराळ स्थानक (अ‍ॅक्सियम स्टेशन) बांधण्याची योजना आखत आहे. आता ६ महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या: प्रश्न १: शुभांशू शुक्ला कोण आहे? उत्तर: शुभांशूचा जन्म १९८६ मध्ये उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथे झाला. त्याने राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (एनडीए) मधून शिक्षण घेतले. तो २००६ मध्ये हवाई दलात सामील झाला आणि त्याला लढाऊ विमाने उडवण्याचा अनुभव आहे. त्याची निवड इस्रोच्या गगनयान मोहिमेसाठीही झाली आहे, जी भारताची पहिली मानवी अंतराळ मोहीम आहे. अंतराळवीर होण्यासाठी त्याने रशिया आणि अमेरिकेत विशेष प्रशिक्षण घेतले. यामध्ये त्याने सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, आपत्कालीन हाताळणी आणि वैज्ञानिक प्रयोगांमध्ये काम करणे शिकले. प्रश्न २: शुभांशू आयएसएसवर काय करेल? उत्तर: शुभांशू तेथे १४ दिवस राहतील आणि भारतीय शैक्षणिक संस्थांनी डिझाइन केलेले ७ प्रयोग करतील. यातील बहुतेक प्रयोग जैविक अभ्यासाचे असतील, जसे की अंतराळातील मानवी आरोग्यावर आणि जीवांवर होणारे परिणाम पाहणे. याशिवाय, तो नासासोबत आणखी ५ प्रयोग करेल, ज्यामध्ये तो दीर्घ अंतराळ मोहिमांसाठी डेटा गोळा करेल. या मोहिमेत केलेले प्रयोग भारताच्या गगनयान मोहिमेला बळकटी देतील. अंतराळ स्थानकात पोहोचल्यानंतर शुभांशू पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशीही बोलण्याची अपेक्षा आहे. प्रश्न ३: शुभांशू त्याच्यासोबत अंतराळात काय घेऊन जात आहे? उत्तर: शुभंशु शुक्ला त्यांच्यासोबत खास तयार केलेल्या भारतीय मिठाई घेऊन जात आहेत. एका पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितले होते की ते आंब्याचा रस, गाजराचा हलवा आणि मूग डाळ हलवा अंतराळात घेऊन जात आहेत. त्यांनी सांगितले की ते आयएसएसवरील त्यांच्या सहकारी अंतराळवीरांसोबत हे गोड पदार्थ शेअर करण्याची त्यांची योजना आहे. प्रश्न ४: या मोहिमेसाठी भारताला किती खर्च आला आहे? उत्तर: भारताने या मोहिमेवर आतापर्यंत सुमारे ५४८ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यामध्ये शुभांशू आणि त्याचा बॅकअप ग्रुप कॅप्टन प्रशांत नायर यांच्या प्रशिक्षणाचा खर्च समाविष्ट आहे. हे पैसे प्रशिक्षण, उपकरणे आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारींवर खर्च केले जातात. शुभांशूच्या प्रशिक्षणाचे ३ फोटो... प्रश्न ५: भारतासाठी हे अभियान किती महत्त्वाचे आहे? उत्तर: शुभांशूचा हा अनुभव २०२७ मध्ये नियोजित गगनयान मोहिमेसाठी खूप उपयुक्त ठरेल. परतल्यानंतर तो आणलेला डेटा आणि अनुभव भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाला पुढे नेण्यास मदत करू शकतो. प्रश्न ६: हे खाजगी अंतराळ मोहीम आहे का? उत्तर: हो, अ‍ॅक्सियम मिशन ४ ही एक खाजगी अंतराळ उड्डाण मोहीम आहे. ती अमेरिकेची खाजगी अंतराळ कंपनी अ‍ॅक्सियम स्पेस आणि नासा यांच्या सहकार्याने होत आहे. अ‍ॅक्सियम स्पेसचे हे चौथे अभियान आहे. आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक म्हणजे काय? आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक हे पृथ्वीभोवती फिरणारे एक मोठे अंतराळयान आहे. अंतराळवीर त्यात राहतात आणि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणाचे प्रयोग करतात. ते ताशी २८,००० किलोमीटर वेगाने प्रवास करते. ते दर ९० मिनिटांनी पृथ्वीभोवती एक प्रदक्षिणा पूर्ण करते. ते ५ अंतराळ संस्थांनी एकत्रितपणे बांधले आहे. या स्थानकाचा पहिला भाग नोव्हेंबर १९९८ मध्ये लाँच करण्यात आला होता.

आता फोनवर नाही ऐकू येणार अमिताभ यांचा आवाज:सायबर क्राईम अलर्ट कॉलर ट्यून बंद, आपत्कालीन कॉलसाठी लोकांना त्रास होत होता

जर तुम्हीही कॉल करताना अमिताभ बच्चन यांच्या आवाजातील सायबर गुन्ह्यांपासून सावध राहण्यासाठीचा संदेश ऐकून कंटाळला असाल, तर तुम्हाला आता हा आवाज ऐकू येणार नाही. भारत सरकारने अखेर सायबर गुन्ह्यांवरील अलर्ट कॉलर ट्यून बंद केला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून प्रत्येक कॉलपूर्वी ही कॉलर ट्यून वाजत होती, ज्याचा उद्देश सायबर फसवणूक, फिशिंग आणि ऑनलाइन घोटाळे टाळण्यासाठी लोकांना जागरूक करणे हा होता. परंतु, गेल्या काही काळापासून लोक याला कंटाळले होते आणि ते काढून टाकण्याची मागणी करत होते. कॉलर ट्यून सप्टेंबर २०२४ मध्ये लाँच करण्यात आली सप्टेंबर २०२४ मध्ये, सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या घटना लक्षात घेता केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राने (I4C) ही जागरूकता मोहीम सुरू केली. त्यात अमिताभ बच्चन यांच्या आवाजात ४० सेकंदांचा एक संदेश होता. यामध्ये लोकांना बनावट कॉल, अनोळखी लिंक्स आणि ओटीपी शेअर करण्याच्या धोक्यांबद्दल इशारा देण्यात येत होता. सुरुवातीला या उपक्रमाचे खूप कौतुक झाले, कारण देशात दररोज हजारो लोक सायबर फसवणुकीचे बळी ठरत आहेत. पण, हळूहळू ही कॉलर ट्यून लोकांसाठी डोकेदुखी बनली. लोक ४० सेकंदांच्या संदेशाबद्दल तक्रार करत होते लोकांनी तक्रार केली की प्रत्येक कॉलपूर्वी वाजणारा हा ४० सेकंदांचा संदेश खूप त्रासदायक होता, विशेषतः आपत्कालीन परिस्थितीत. काहींनी तर त्याची आवश्यकता असल्याचा प्रश्न विचारण्यासाठी माहिती अधिकार अर्जही दाखल केला. सरकारने यापूर्वी या कॉलर ट्यूनची वारंवारता दिवसातून ८-१० वेळा वरून फक्त दोनदा कमी केली होती आणि आपत्कालीन कॉल (पोलीस, रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल) दरम्यान ती बंद केली जात होती. पण आता ती पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून, लोक सोशल मीडियावर या कॉलर ट्यूनवर नाराजी व्यक्त करत आहेत. अनेक वापरकर्त्यांनी याला 'त्रासदायक' म्हटले आहे, विशेषतः आपत्कालीन कॉल दरम्यान, त्यामुळे विलंब होत होता. भाजपच्या माजी आमदाराची केंद्रीय मंत्री सिंधिया यांच्याकडे तक्रार इंदूरमधील भाजपचे माजी आमदार सुदर्शन गुप्ता यांनी याबाबत केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यांनी सांगितले की यामुळे रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तीसाठी मदतीसाठी फोन करण्यास कसा विलंब झाला. सिंधिया यांनीही ही समस्या मान्य केली आणि लवकरच त्यावर कारवाई केली जाईल असे सांगितले. अमिताभ बच्चन यांना सोशल मीडियावर ट्रोल केले जात होते अलिकडेच अमिताभ बच्चन यांना या कॉलर ट्यूनमुळे ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला. सोमवारी रात्री (२३ जून) उशिरा अमिताभ बच्चन यांनी त्यांच्या अधिकृत एक्स अकाउंटवरून लिहिले, 'हो, हिजूर, मीही एक चाहता आहे.' काही वेळाने, त्यांनी ते दुरुस्त केले आणि पुन्हा लिहिले, 'हुजूर, हिजूर नाही. लिहिण्यात चूक झाली, कृपया मला माफ करा.' यावर, एका ट्रोलरने बिग बींच्या सायबर क्राईम कॉलर ट्यूनवर म्हटले - 'तर कॉलवर बोलणे बंद करा भाऊ.' याला उत्तर देताना बिग बींनी लिहिले - 'सरकारला सांगा भाऊ, त्यांनी आम्हाला जे करायला सांगितले ते केले.' कोविड महामारीच्या काळातही वाद झाला होता अमिताभ बच्चन यांनी वाजवलेल्या कॉलर ट्यूनवरून वाद होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. कोविड-१९ दरम्यानही त्यांच्या आवाजात जागरूकता संदेश देण्यात आला होता. त्यात मास्क घालण्याचा, सामाजिक अंतर राखण्याचा आणि हात स्वच्छ करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. अमिताभ बच्चन आणि त्यांच्या कुटुंबातील काही सदस्यांना कोरोनाची लागण झाली तेव्हा यावरून वाद निर्माण झाला. त्यावेळी कॉलर ट्यूनमुळे नाराज झालेल्या एका वापरकर्त्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये त्यांचा आवाज काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आली होती. कॉलर ट्यून का वापरले जातात? भारतात, कॉलर ट्यून हे जागरूकतेचे एक प्रभावी माध्यम मानले जाते, कारण देशात टेलिफोन वापरकर्त्यांची संख्या खूप जास्त आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात, जिथे इंटरनेट आणि टीव्हीचा वापर मर्यादित असू शकतो, तिथे कॉलर ट्यूनद्वारे संदेश लोकांपर्यंत सहज पोहोचतो. तथापि, कोविड आणि सायबर गुन्ह्यांच्या बाबतीत पाहिल्याप्रमाणे, लोक बराच काळ तोच संदेश ऐकून त्रास देतात.

आज सोने स्वस्त, चांदीत तेजी:सोने ₹127 ने घसरून ₹97030 तोळा, चांदी ₹1325 ने वाढून ₹1.06 प्रति किलोवर

आज म्हणजेच २६ जून रोजी सोन्याच्या किमतीत घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, २४ कॅरेट सोन्याची किंमत १२७ रुपयांनी घसरून ९७,०३० रुपये प्रति १० ग्रॅम झाली आहे. पूर्वी सोने ९७,१५७ रुपयांवर होते. चांदीचा भाव १,३२५ रुपयांनी वाढून १,०६,५२५ रुपये प्रति किलो झाला आहे. पूर्वी तो १,०५,२०० रुपयांवर होता. १८ जून रोजी चांदीने १,०९,५५० रुपयांचा आणि सोन्याने ९९,४५४ रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. भोपाळसह ४ महानगरांमध्ये १० ग्रॅम सोन्याचा भाव या वर्षी आतापर्यंत सोने ₹ २०,९८३ ने महागले या वर्षी, म्हणजे १ जानेवारीपासून आतापर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत ७६,१६२ रुपयांवरून २०,८६८ रुपयांनी वाढून ९७,०३० रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, चांदीची किंमत देखील ८६,०१७ रुपयांवरून २०,८०५ रुपयांनी वाढून १,०६,५२५ रुपये झाली आहे. तर गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२४ मध्ये सोने १२,८१० रुपयांनी महाग झाले होते. या वर्षी सोन्याचा भाव ₹ १ लाख ३ हजारांपर्यंत जाऊ शकतो केडिया अ‍ॅडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की भू-राजकीय तणाव अजूनही कायम आहे. यामुळे सोन्याला आधार मिळत आहे. यामुळे सोन्याची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, यावर्षी सोने प्रति १० ग्रॅम १ लाख ३ हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. तर चांदी १ लाख ३० हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करा नेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर किंवा HUID म्हणतात. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक आहे म्हणजेच AZ4524 असा काहीतरी. हॉलमार्किंगद्वारे, सोन्याचे वजन किती कॅरेट आहे हे शोधणे शक्य आहे.

जुलैमध्ये बँका 13 दिवस बंद राहतील:4 रविवार आणि 2 शनिवार वगळता, वेगवेगळ्या ठिकाणी बँका 7 दिवस बंद राहतील

पुढील महिन्यात म्हणजेच जुलैमध्ये, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आणि शहरांमध्ये बँका एकूण १३ दिवस बंद राहतील. ४ रविवार आणि दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवार व्यतिरिक्त, वेगवेगळ्या ठिकाणी बँका ७ दिवस बंद राहतील. अशा परिस्थितीत, जर या महिन्यात बँकेशी संबंधित कोणतेही महत्त्वाचे काम असेल, तर तुम्ही या सुट्ट्या वगळता बँकेत जाऊ शकता. जून महिन्यात तुमच्या राज्यात आणि शहरात बँका कधी बंद राहतील ते येथे पहा... शिलाँगमध्ये १२ ते १४ जुलै सलग ३ दिवस बँका बंद शिलाँगमध्ये १२ ते १४ जुलैपर्यंत सलग ३ दिवस बँका बंद राहतील. १२ जुलै रोजी दुसरा शनिवार, १३ जुलै रोजी रविवार आणि १४ जुलै रोजी बेह दिनखलाम असल्याने शिलाँगमध्ये बँका बंद राहतील. गंगटोकमध्ये २६ ते २८ जुलै दरम्यान बँका बंद राहतील. ऑनलाइन बँकिंगद्वारे काम करता येते बँक सुट्ट्या असूनही तुम्ही ऑनलाइन बँकिंग आणि एटीएमद्वारे पैसे व्यवहार करू शकता किंवा इतर कामे करू शकता. बँक सुट्ट्यांमुळे या सुविधांवर परिणाम होणार नाही.

इंडोगल्फ क्रॉप सायन्सेसचा IPO ओपन:30 जूनपर्यंत गुंतवणुकीची संधी, किमान गुंतवणूक ₹14,985; कंपनी प्लांट न्यूट्रिएंट उत्पादने बनवते

पीक संरक्षण, वनस्पती पोषक तत्वे आणि जैविक उत्पादने तयार करणारी कंपनी इंडो गल्फ क्रॉपसायन्सेसचा आयपीओ आज म्हणजेच गुरुवार, २६ जून रोजी उघडत आहे. गुंतवणूकदार ३० जूनपर्यंत या इश्यूसाठी बोली लावू शकतील. कंपनीचे शेअर्स ३ जुलै रोजी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) वर सूचीबद्ध केले जातील. या इश्यूद्वारे कंपनीला एकूण २०० कोटी रुपये उभारायचे आहेत. कंपनी या इश्यूमध्ये ४० कोटी रुपयांचे नवीन शेअर्स जारी करेल. त्याच वेळी, विद्यमान गुंतवणूकदार किंवा प्रवर्तक ऑफर फॉर सेल म्हणजेच ओएफएसद्वारे १६० कोटी रुपयांचे शेअर्स विकतील. जर तुम्हीही या IPO मध्ये पैसे गुंतवण्याचा विचार करत असाल, तर आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत की तुम्ही त्यात किती गुंतवणूक करू शकता... गुंतवणुकीसाठी किमान आणि कमाल रक्कम किती आहे? इंडो गल्फ क्रॉपसायन्सेसने आयपीओचा किंमत पट्टा ₹ १०५ - ₹ १११ असा निश्चित केला आहे. किरकोळ गुंतवणूकदार किमान एका लॉटसाठी म्हणजेच १३५ शेअर्ससाठी बोली लावू शकतात. जर तुम्ही आयपीओच्या ₹ १११ च्या वरच्या किंमत पट्ट्यानुसार १ लॉटसाठी अर्ज केला तर तुम्हाला त्यासाठी ₹ १४,९८५ ची गुंतवणूक करावी लागेल. त्याच वेळी, किरकोळ गुंतवणूकदार जास्तीत जास्त १३ लॉटसाठी म्हणजेच १,७५५ शेअर्ससाठी अर्ज करू शकतात. यासाठी, गुंतवणूकदारांना वरच्या किंमत पट्ट्यानुसार ₹ १,९४,८०५ ची गुंतवणूक करावी लागेल. इश्यूचा ३५% हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव आहे कंपनीने आयपीओचा ५०% हिस्सा पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांसाठी (QIB) राखीव ठेवला आहे. याशिवाय, ३५% हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव आहे आणि उर्वरित १५% हिस्सा बिगर-संस्थागत गुंतवणूकदारांसाठी (NII) राखीव आहे. प्रश्न १: इंडोगल्फ क्रॉपसायन्सेसच्या आयपीओमध्ये तुम्ही किती मूल्यांकनावर किती निधी उभारत आहात? उत्तर: या आयपीओद्वारे, आम्हाला ७०० कोटी रुपयांच्या मूल्यांकनावर २०० कोटी रुपये उभारायचे आहेत. यासाठी १.४४ कोटी नवीन शेअर्स जारी करण्यात आले आहेत, ज्यांचे मूल्य १६० कोटी रुपये आहे. त्याच वेळी, कंपनीचे विद्यमान गुंतवणूकदार ओएफएसद्वारे ३६ लाख शेअर्स विकत आहेत. त्याचे मूल्य ४० कोटी रुपये आहे. प्रश्न २: आयपीओमधून उभारलेला निधी तुम्ही कुठे वापराल? उत्तर: १६० कोटी रुपयांचा निधी मुख्य कर्ज देयके आणि क्षमता बांधणीसाठी वापरला जाईल. कंपनी खेळत्या भांडवलासाठी ₹६५ कोटी वापरणार आहे. त्याच वेळी, मुदत कर्ज परतफेडीसाठी ₹३४ कोटी, प्लांट क्षमता बांधणीसाठी ₹१४ कोटी, इश्यू खर्चासाठी १२ कोटी आणि उर्वरित ₹४० कोटी सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशासाठी वापरण्यात येतील. प्रश्न ३: या ऑफरमध्ये कोणते शेअरधारक किती शेअर्स विकत आहेत? लिस्टिंगनंतर शेअर होल्डिंग पॅटर्न काय असेल? उत्तर: या इश्यूमध्ये, प्रामुख्याने कंपनीचे प्रवर्तक संजय अग्रवाल आणि ओपी अग्रवाल हे त्यांचे भागभांडवल विकत आहेत. त्याच वेळी, लिस्टिंगनंतर, प्रवर्तकांकडे ७१% शेअर होल्डिंग असेल आणि जनतेकडे २९% शेअर होल्डिंग असेल. प्रश्न ४: तुमच्या कंपनीच्या उत्पादनांबद्दल सांगा? उत्तर: कोणत्याही कंपनीची वाढ प्रामुख्याने तीन गोष्टींवर अवलंबून असते.उत्पादन बास्केट - आमच्याकडे द्रव, पावडर आणि दाणेदार स्वरूपात येणाऱ्या विशेष उत्पादनांची विस्तृत श्रेणी आहे. आम्ही उत्पादन श्रेणी तसेच फॉर्म्युलेशन प्रकारांचा विस्तार करण्यावर काम करत आहोत.भूगोल- म्हणजेच कंपनी ज्या भागात आपली उत्पादने तयार करते आणि विकते ते क्षेत्र. अशा परिस्थितीत, आमचा विस्तार ३४ देशांमध्ये आहे. आम्ही इंडोग्लोफ व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करत आहोत.टीम मॅनेजमेंट - आमच्याकडे तज्ञ, शास्त्रज्ञ, संशोधन आणि विकास पथक आहे जे सतत नवीन उत्पादनांच्या संशोधन आणि विकासात गुंतलेले असतात. प्रश्न ५: तुमचे भविष्यातील ध्येय काय आहेत? उत्तर: कोविडनंतर, लोक प्रत्येक गोष्टीत पोषण शोधत आहेत. हे पोषण सामान्य मातीतून वनस्पतींना मिळू शकत नाही. आम्हाला हे देऊन पोषणाची गरज पूर्ण करायची आहे. यासाठी, आम्ही ३०,००० चौरस फूट जागेत एक संशोधन आणि विकास केंद्र बांधत आहोत, जे सतत संशोधन करेल. प्रश्न ६: बाजारात तुमचे स्पर्धक आणि समवयस्क कोण आहेत, तुम्ही त्यांच्यापेक्षा वेगळे कसे आहात? उत्तर: आम्ही पीक संरक्षणासाठी उत्पादने आणि फॉर्म्युलेशन दोन्ही तयार करतो. तसेच, आम्ही तीन विभागांमध्ये काम करतो आणि आमची उत्पादन बास्केट बरीच मजबूत आहे. या दोन गोष्टी आम्हाला आमच्या समवयस्कांपेक्षा वेगळे करतात. कंपनी कृषी रसायने आणि जैविक उत्पादने तयार करते इंडो गल्फ क्रॉपसायन्सेस १९९३ पासून कृषी रसायने, पीक संरक्षण, वनस्पती पोषक तत्वे आणि जैविक उत्पादने तयार करत आहे. कंपनीकडे ४०० हून अधिक उत्पादनांचा पोर्टफोलिओ आहे आणि भारताव्यतिरिक्त ३४ देशांमध्ये निर्यात केली जाते. आयपीओ म्हणजे काय? जेव्हा एखादी कंपनी पहिल्यांदाच सामान्य जनतेला शेअर्स जारी करते तेव्हा त्याला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग किंवा आयपीओ म्हणतात. कंपनीला व्यवसाय वाढवण्यासाठी पैशांची आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत, बाजारातून कर्ज घेण्याऐवजी, कंपनी काही शेअर्स लोकांना विकून किंवा नवीन शेअर्स जारी करून पैसे उभे करते. यासाठी, कंपनी आयपीओ आणते.

जिओ पंपांवर मिळेल अदानींची CNG:अदानी गॅस स्टेशनवर जिओचे पेट्रोल-डिझेल विकले जाईल, ATGL व रिलायन्स BP ची भागीदारी

आता अदानी कंपनीचा सीएनजी रिलायन्सच्या इंधन पंपांवर विकला जाईल. रिलायन्स बीपी मोबिलिटी आणि अदानी टोटल गॅसने यासाठी भागीदारी केली आहे. सध्या, अदानीचा सीएनजी काही जिओ पेट्रोल पंपांवर उपलब्ध असेल. या भागीदारीअंतर्गत, निवडक एटीजीएल इंधन केंद्रे जिओ बीपी पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री करतील आणि निवडक जिओ-बीपी इंधन केंद्रे एटीजीएल सीएनजीची विक्री करतील. अदानी टोटल गॅसने बुधवार, २५ जून रोजी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये ही माहिती दिली. कंपन्यांनी सांगितले - एकत्रितपणे आम्ही ग्राहकांचा अनुभव वाढवू जिओ-बीपीचे अध्यक्ष सार्थक बेहुरिया म्हणाले, 'जिओ बीपी नेहमीच ग्राहकांना चांगला अनुभव देण्यासाठी वचनबद्ध आहे. या भागीदारीद्वारे, दोन्ही कंपन्या एकत्रितपणे देशाचा विकास करतील.' अदानी टोटल गॅस लिमिटेडचे ​​कार्यकारी संचालक आणि सीईओ सुरेश पी मंगलानी म्हणाले, आमचे लक्ष्य आमच्या आउटलेटवर उच्च दर्जाचे इंधन पुरवणे आहे. या भागीदारीमुळे आम्हाला एकमेकांच्या पायाभूत सुविधांचा वापर करून ग्राहकांना चांगला अनुभव देता येईल. जिओ-बीपी: रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि ब्रिटिश पेट्रोलियमची भागीदारी जिओ-बीपी ही रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि ब्रिटिश पेट्रोलियमची भागीदारी आहे. ती २०१९ मध्ये लाँच करण्यात आली, नंतर जिओ म्हणून ब्रँडेड करण्यात आली. जिओ-बीपीचे भारतात सुमारे १५०० इंधन स्टेशन आहेत. कंपनी पुढील काही वर्षांत ते ५५०० स्टेशनवर नेण्याचे काम करत आहे. हे भारतातील सर्वात मोठ्या खाजगी इंधन रिटेल नेटवर्कपैकी एक आहे. जिओ-बीपीचे मोबिलिटी स्टेशन पेट्रोल आणि डिझेल तसेच ईव्ही चार्जिंग, बॅटरी स्वॅपिंग आणि वाइल्ड बीन कॅफे सारख्या सुविधा देतात. २०२४ पर्यंत, जिओ-बीपीने ५०००+ ईव्ही चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित केले आहेत, ज्यापैकी ९५% मध्ये जलद-चार्जिंग सुविधा आहे. अदानी टोटल गॅसकडे सध्या ६५० सीएनजी स्टेशन आहेत अदानी टोटल गॅस लिमिटेड (एटीजीएल) कडे सध्या सुमारे ६५० सीएनजी स्टेशन आहेत. कंपनीने २०२४-२५ च्या चौथ्या तिमाहीत ४२ नवीन सीएनजी स्टेशन जोडले. एटीजीएल पुढील १० वर्षांत १५०० सीएनजी स्टेशनचे नेटवर्क तयार करण्यावर काम करत आहे. २०२५ च्या चौथ्या तिमाहीत कंपनीचा एकूण महसूल १,४६२ कोटी रुपये होता. गेल्या वर्षीपेक्षा हा १५% जास्त आहे. कंपनीच्या या महसुलात, ऑपरेशन्समधून मिळणारा महसूल ७,४५३ कोटी रुपये होता. कंपनीची वाढ सीएनजी विभागातील उच्च प्रमाणामुळे झाली. चौथ्या तिमाहीत सीएनजी विभागाचा महसूल १४४८.९ कोटी रुपये होता.

जिओ लाँच ही माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठी रिस्क:अंबानी म्हणाले- माणूस रिकाम्या हाताने येतो, रिकाम्या हाताने जातो; मुलाखतीतील 10 मोठ्या गोष्टी

देशातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांनी म्हटले आहे की, रिलायन्स जिओ लाँच करणे हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठा धोका होता. २५ जून रोजी मॅककिन्से अँड कंपनीला दिलेल्या मुलाखतीत अंबानी यांनी हे सांगितले. अंबानी म्हणाले, आमचा असा विश्वास आहे की एखादी व्यक्ती रिकाम्या हाताने येते आणि रिकाम्या हाताने जाते, फक्त एक संस्था मागे सोडून जाते. माझ्या वडिलांनी मला सांगितले की रिलायन्स ही एक प्रक्रिया आहे. ही एक अशी संस्था आहे जी चालू राहिली पाहिजे. तुमच्या आणि माझ्यानंतरही रिलायन्स चालू राहील याची खात्री तुम्हाला करावी लागेल. अंबानींनी सांगितलेल्या १० मोठ्या गोष्टी येथे वाचा, १० मुद्द्यांमध्ये... १. जिओ आयुष्यातील सर्वात मोठी रिस्क अंबानी म्हणाले, मी माझ्या बोर्डाला सांगितले होते की जिओ लाँच करणे हा मी घेतलेला सर्वात मोठा धोका होता. त्यावेळी आम्ही स्वतःचे पैसे गुंतवत होतो आणि मी सर्वात मोठा शेअरहोल्डर होतो. काही विश्लेषकांचा असा विश्वास होता की भारत सर्वात प्रगत डिजिटल तंत्रज्ञानासाठी तयार नव्हता, त्यामुळे जिओची कामगिरी वाईट झाली असती. लाँचनंतर जास्त परतावा न मिळण्याचा धोका होता. २. अपयश देखील स्वीकार्य होते मी बोर्डाला सांगितले, सर्वात वाईट परिस्थितीत आपल्याला जास्त परतावा मिळणार नाही. ते ठीक आहे कारण ते आपले स्वतःचे पैसे आहेत. पण तरीही, हे भारतातील रिलायन्ससाठी सर्वोत्तम परोपकार असेल, कारण आपण भारताला डिजिटल बनवू आणि त्याचे पूर्णपणे रूपांतर करू. ३. मोठ्या प्रमाणात काम करणे आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहे आम्ही नेहमीच मोठे धोके पत्करले आहेत कारण आमच्यासाठी प्रमाण खूप महत्वाचे आहे. जिओच्या आगमनाने भारतात इंटरनेट आणि डेटा स्वस्त झाला, ज्यामुळे कोट्यवधी लोकांना डिजिटल प्रवेश मिळाला. ४. वडिलांनी सांगितले की रिलायन्स आमच्यानंतरही टिकून राहिले पाहिजे अंबानी म्हणाले, आम्हाला असे वाटते की दिवसाच्या शेवटी, तुम्ही या जगात काहीही न घेता येता आणि काहीही न घेता निघून जाता. तुम्ही जे मागे सोडता ते एक संस्था आहे. माझ्या वडिलांनी मला सांगितले होते की, रिलायन्स ही एक प्रक्रिया आहे. ती एक अशी संस्था आहे जी सुरू राहिली पाहिजे. तुमच्या आणि माझ्यानंतरही रिलायन्स सुरू राहील याची खात्री तुम्हाला करावी लागेल. ५. रिलायन्सला १०० वर्षे चालवायचे आहे मी माझ्या वडिलांना वचन दिले आहे की रिलायन्स कायमचे टिकेल. रिलायन्स २०२७ मध्ये आपला सुवर्णमहोत्सव साजरा करेल. पण १०० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही रिलायन्स भारताची आणि मानवतेची सेवा करत राहावी अशी माझी इच्छा आहे. मला खात्री आहे की हे नक्कीच होईल. ६. भविष्यातील व्यवसायात आत्मविश्वास रिलायन्सची मानसिकता भविष्यातील व्यवसायावर विश्वास ठेवण्याची आहे. जर तुम्ही १९६० आणि ७० च्या दशकात किंवा २००० आणि २०२० च्या दशकात रिलायन्सकडे पाहिले तर ती आता पूर्णपणे वेगळी संघटना आहे. कारण दर ५-१० वर्षांनी जग बदलते. ७. बिझनेस स्कूलमधील शिकवण मोडली आम्ही प्रत्येक व्यवसाय शाळेतील शिक्षणाला आव्हान दिले, जसे की मूल्य साखळीतून एकत्रीकरण न करणे. आम्ही ते सर्व तोडले. भविष्यातील तंत्रज्ञानाच्या संधींचा पाठलाग करताना, काही संधी आपल्या सध्याच्या संधींपेक्षा मोठ्या ठरतात. आपण त्या चुकवू शकत नाही. ८. जोखीम व्यवस्थापनाचे माझे तत्वज्ञान जोखीम व्यवस्थापनातील माझे तत्व म्हणजे सर्वात वाईट परिस्थितीबद्दल प्रथम विचार करणे, नंतर ते सहन करण्याची तयारी करणे. तुम्ही प्रथम घडू शकणाऱ्या सर्वात वाईट परिस्थितीबद्दल विचार करता आणि नंतर तुम्हाला ते सहन करावे लागते. हे माझे तत्व राहिले आहे. ९. कर्मचाऱ्यांशी डोळ्यांशी संपर्क साधणे महत्वाचे सुमारे ३०-४० वर्षांपूर्वी मी म्हणालो होतो की माझ्या वैयक्तिक तत्वांपैकी एक म्हणजे मी माझ्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या डोळ्यात डोकावू शकलो पाहिजे. रिलायन्समध्ये, आम्ही आमच्या नेत्यांना सांगतो की डोळ्यात डोकावणे महत्वाचे आहे कारण ते तुमची प्रामाणिकता दर्शवते. १०. तत्वनिष्ठेची संस्कृती मला विश्वास आहे की आपण आपल्या १०० शीर्ष नेत्यांना आपली तत्वे सांगू शकतो. आपण म्हणू शकतो, 'ही आपली तत्वे आहेत. आपण जे योग्य आहे ते करू. आपण जे काही करतो ते, आपण एकमेकांकडे पाहून म्हणावे की आपल्याला लाज वाटत नाही.' ही रिलायन्सची संस्थात्मक संस्कृती आहे.

डेबिट कार्डद्वारे काढू शकाल PF चे पैसे:श्रम मंत्री म्हणाले- यासाठी PF खाते बँक खात्याशी जोडले जाताहेत, जुलैपासून सुविधा उपलब्ध होऊ शकते

कर्मचाऱ्यांना लवकरच एटीएम आणि यूपीआयमधून थेट पीएफचे पैसे काढता येतील. केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी मंगळवारी सांगितले की, यासाठी कर्मचाऱ्यांचे पीएफ खाते त्यांच्या बँक खात्यांशी जोडले जात आहे. तथापि, ईपीएफओ आणि केंद्र सरकारने पैसे काढण्याच्या प्रक्रियेबद्दल अद्याप काहीही सांगितलेले नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार पुढील महिन्यापासून म्हणजेच जुलैपासून ही नवीन सुविधा सुरू करू शकते. नवीन सुविधेअंतर्गत, फक्त एक निश्चित रक्कम काढता येईल. यामुळे कर्मचारी आपत्कालीन परिस्थितीत पैसे काढू शकेल, परंतु निवृत्तीनंतरही खात्यात पुरेशी रक्कम असल्याची खात्री केली जाईल. ७२ तासांच्या आत तुम्ही तुमच्या पीएफ खात्यातून ५ लाख रुपये काढू शकता आता, आपत्कालीन परिस्थितीत किंवा गरज पडल्यास, तुम्ही ७२ तासांच्या आत तुमच्या पीएफ खात्यातून ५ लाख रुपयांपर्यंत पैसे काढू शकता. पूर्वी ही मर्यादा १ लाख रुपयांची होती. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी २४ जून रोजी ही माहिती दिली. संपूर्ण प्रक्रिया सॉफ्टवेअर हाताळेल, कोणत्याही अधिकाऱ्यांची आवश्यकता राहणार नाही मॅन्युअल सेटलमेंटला १५-३० दिवस लागतात

आज सोने - चांदीच्या किमतीत घसरण:सोने 112 रुपयांनी घसरून 97,151 रुपयांवर; चांदी 1.03 लाख रुपये प्रति किलो

आज म्हणजेच २५ जून रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतीत घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, २४ कॅरेट सोन्याची किंमत ११२ रुपयांनी घसरून ९७,१५१ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाली आहे. पूर्वी सोने ९७,२६३ रुपयांवर होते. चांदीचा भाव ३१७ रुपयांनी कमी होऊन १,०५,६५० रुपये प्रति किलो झाला आहे. पूर्वी तो १,०५,९६७ रुपये होता. १८ जून रोजी चांदीने १,०९,५५० रुपये आणि सोन्याने ९९,४५४ रुपये हा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. भोपाळसह ४ महानगरांमध्ये १० ग्रॅम सोन्याचा भाव या वर्षी आतापर्यंत सोने २०,९८९ रुपयांनी महाग झाले या वर्षी, म्हणजे १ जानेवारीपासून आतापर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत ७६,१६२ रुपयांवरून २०,९८९ रुपयांनी वाढून ९७,१५१ रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, चांदीची किंमत देखील ८६,०१७ रुपये प्रति किलोवरून १९,६३३ रुपये होऊन १,०५,६५० रुपये झाली आहे. गेल्या वर्षी, म्हणजे २०२४ मध्ये, सोने १२,८१० रुपयांनी महाग झाले. या वर्षी सोन्याचा भाव ₹ १ लाख ३ हजारांपर्यंत जाऊ शकतो केडिया अ‍ॅडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की भू-राजकीय तणाव अजूनही कायम आहे. यामुळे सोन्याला आधार मिळत आहे. यामुळे सोन्याची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, यावर्षी सोने प्रति १० ग्रॅम १ लाख ३ हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. तर चांदी १ लाख ३० हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करानेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर किंवा HUID म्हणतात. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक आहे म्हणजेच AZ4524 असा काहीतरी. हॉलमार्किंगद्वारे, सोन्याचे वजन किती कॅरेट आहे हे शोधणे शक्य आहे.

सेन्सेक्स 400 अंकांनी वाढून 82,450 वर:निफ्टीही 100 अंकांनी वधारला; एनएसईच्या IT, ऑटो आणि रिअल्टीसह सर्व क्षेत्रे वधारली

आज आठवड्याच्या तिसऱ्या व्यापार दिवशी, म्हणजे बुधवार, २५ जून रोजी, सेन्सेक्स ८२,४५० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे, सुमारे ४०० अंकांनी वाढला आहे. निफ्टी देखील १०० अंकांनी वाढला आहे, तो २५,१५० च्या पातळीवर आहे. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी २९ शेअर्स वधारले आहेत. अदानी पोर्ट्स, पॉवर ग्रिड आणि एचयूएल १% वधारले आहेत. एशियन पेंट्स किरकोळ घसरले आहेत. निफ्टीच्या ५० पैकी ४६ शेअर्स वधारले आहेत. आयटी, ऑटो आणि रिअल्टीसह एनएसईचे सर्व सेक्टर वधारले आहेत. आशियाई बाजार २.५% ने वधारले, अमेरिकन बाजारही वधारले २४ जून रोजी परदेशी गुंतवणूकदारांनी ५,५९२ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले मंगळवारी, बाजार दिवसाच्या उच्चांकापासून १००० अंकांनी घसरला इस्रायल-इराण युद्धबंदीनंतर, मंगळवार, २४ जून रोजी, सेन्सेक्स सुमारे १५८ अंकांनी वाढून ८२,०५५ वर बंद झाला. निफ्टी देखील ७२ अंकांनी वाढून २५,०४४ वर बंद झाला. सेन्सेक्स दिवसाच्या ८३,०१८ च्या उच्चांकावरून ९६३ अंकांनी घसरला. निफ्टी देखील दिवसाच्या उच्चांकापेक्षा २७३ अंकांनी कमी होऊन बंद झाला. दिवसाच्या व्यवहारादरम्यान तो २५,३१७ च्या पातळीवर पोहोचला होता. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी १८ शेअर्स वधारले. अदानी पोर्ट्स २.६% वधारले. अल्ट्राटेक सिमेंट, टाटा स्टील आणि कोटक महिंद्रा बँकेचे शेअर्स १.५% पर्यंत वधारले. पॉवर ग्रिड, एनटीपीसी आणि ट्रेंट १.५% ने घसरले. निफ्टीमधील ५० पैकी ३६ शेअर्स वधारले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि धातूंचे शेअर्स सुमारे १.५% ने वधारले. मीडिया १% ने बंद झाला.

HDB फायनान्शियलचा IPO आज उघडणार:किमान गुंतवणूक ₹14,800; प्रश्नोत्तरांमध्ये जाणून घ्या IPOची संपूर्ण माहिती

एचडीएफसी बँकेची नॉन-बँकिंग उपकंपनी एचडीबी फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडचा आयपीओ आज उघडला आहे. गुंतवणूकदार २७ जूनपर्यंत या इश्यूसाठी बोली लावू शकतील. प्रश्नोत्तरांमध्ये आयपीओची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या आणि तुम्ही त्यात किमान किती पैसे गुंतवू शकता... प्रश्न: HDB फायनान्शियल सर्व्हिसेसचा IPO आकार किती आहे? उत्तर: एचडीबी फायनान्शियल सर्व्हिसेस आयपीओद्वारे १२,५०० कोटी रुपये उभारण्याची योजना आखत आहे. यामध्ये २,५०० कोटी रुपयांचा नवीन इश्यू आणि १०,००० कोटी रुपयांचा ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये एचडीएफसी बँक आपला हिस्सा विकेल. प्रश्न: IPO मध्ये किमान किती गुंतवणूक करता येते? उत्तर: IPO मध्ये किमान २० शेअर्सचा लॉट खरेदी करावा लागेल. म्हणजे किरकोळ गुंतवणूकदारांना किमान १४,८०० रुपये (२० शेअर्स x ७४० रुपये) गुंतवावे लागतील. प्रश्न: IPO कधी उघडेल आणि कधी बंद होईल? उत्तर: आयपीओ २५ जून २०२५ रोजी उघडेल आणि २७ जून २०२५ रोजी बंद होईल. अँकर गुंतवणूकदारांसाठी बोली २४ जून २०२५ रोजी असेल. प्रश्न: IPO मध्ये शेअर्स कोणासाठी राखीव आहेत? उत्तर: IPO मधील ५०% शेअर्स पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांसाठी (QIB), १५% बिगर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (NII) आणि ३५% किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव आहेत. याशिवाय, १,२५० कोटी रुपयांचे शेअर्स HDFC बँकेच्या शेअरहोल्डर्ससाठी आणि २० कोटी रुपये कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव आहेत. प्रश्न: IPO मधून उभारलेल्या पैशाचे काय होईल? उत्तर: कंपनी नवीन इश्यूमधून उभारलेल्या २,५०० कोटी रुपयांचा वापर तिचे टियर-१ भांडवल मजबूत करण्यासाठी आणि भविष्यातील कर्ज गरजांसाठी करेल. प्रश्न: एचडीबी फायनान्शियल सर्व्हिसेस काय करते? उत्तर: २००७ मध्ये स्थापित, एचडीबी सुरक्षित आणि असुरक्षित कर्जे प्रदान करते. तिच्या संपूर्ण भारतात १,६८० हून अधिक शाखा आहेत. एचडीबी फायनान्शियल सर्व्हिसेस वैयक्तिक कर्जे, सोने कर्जे, व्यवसाय कर्जे आणि वाहन कर्जे यासारख्या वित्तीय सेवा देखील प्रदान करते. एचडीबी फायनान्शियल सर्व्हिसेसने जून तिमाहीत सुमारे १३,३०० कोटी रुपयांची निव्वळ संपत्ती नोंदवली. प्रश्न: कंपनीची आर्थिक स्थिती कशी आहे? उत्तर: २०२४ मध्ये, कंपनीचा महसूल १४,१७१.१२ कोटी रुपये होता आणि निव्वळ नफा २,४६०.८४ कोटी रुपये होता, जो २०२३ पेक्षा जास्त आहे. सप्टेंबर २०२४ पर्यंत, तिचा कर्ज पोर्टफोलिओ वार्षिक २२% ने वाढून १.०२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला. प्रश्न: शेअर्स कधी सूचीबद्ध होतील? उत्तर: शेअर्सचे वाटप ३० जून २०२५ रोजी अंतिम केले जाईल. परतफेड आणि डीमॅट खात्यात शेअर क्रेडिट १ जुलै २०२५ रोजी होईल. शेअर्स २ जुलै २०२५ रोजी बीएसई आणि एनएसई वर सूचीबद्ध होण्याची अपेक्षा आहे.

पेटीएमचे नवीन फीचर 'टोटल बॅलन्स व्ह्यू' लाँच:वापरकर्ते एकाच स्क्रीनवर UPI शी जोडलेल्या सर्व बँक खात्यांची एकूण रक्कम पाहू शकतील

पेटीएम वापरकर्ते आता फक्त एकदाच यूपीआय पिन टाकून त्यांच्या सर्व बँक खात्यांमधील एकूण रक्कम तपासू शकतील. यासाठी, डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएमने त्यांच्या अ‍ॅपमध्ये 'टोटल बॅलन्स व्ह्यू' हे नवीन वैशिष्ट्य सादर केले आहे. या नवीन टूलद्वारे, यूपीआयशी लिंक केलेल्या सर्व खात्यांची एकूण रक्कम एकाच स्क्रीनवर दिसेल. हे फीचर विशेषतः अशा लोकांसाठी उपयुक्त आहे ज्यांचे एकापेक्षा जास्त बँक अकाउंट आहेत आणि ते वेगवेगळ्या अ‍ॅप्सवर जाऊन बॅलन्स तपासतात. या फीचरमुळे युजर्सना आता वेगवेगळ्या बँक अकाउंटमधील बॅलन्स जोडण्याची गरज भासणार नाही. या नवीन साधनाचा उद्देश वेगवेगळ्या खात्यांची शिल्लक स्वतंत्रपणे तपासण्याची गरज दूर करून पैशाचे व्यवस्थापन सोपे करणे आहे. याचा अर्थ असा की तुम्ही आर्थिक नियोजन, बजेटिंग, खर्च नियंत्रित करणे आणि बचत करणे यासारखी कामे सहजपणे करू शकाल. टोटल बॅलन्स व्ह्यू फीचर कसे वापरावे पेटीएमची सुरुवात २००९ मध्ये झाली. पेटीएमची मूळ कंपनी वन९७ कम्युनिकेशन्सने ऑगस्ट २००९ मध्ये पेटीएम पेमेंट अॅप लाँच केले. त्याचे संस्थापक विजय शेखर शर्मा आहेत. सध्या देशात पेटीएमचे ३० कोटींहून अधिक वापरकर्ते आहेत. पेटीएमचे मार्केट कॅप सुमारे २८ हजार कोटी रुपये आहे. UPI हे NCPI द्वारे चालवले जाते. भारतात, RTGS आणि NEFT पेमेंट सिस्टीमचे कामकाज RBI कडे आहे. IMPS, RuPay, UPI सारख्या सिस्टीम नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारे चालवल्या जातात. सरकारने १ जानेवारी २०२० पासून UPI ​​व्यवहारांसाठी शून्य-शुल्क फ्रेमवर्क अनिवार्य केले होते. UPI कसे काम करते? UPI सेवेसाठी, तुम्हाला एक व्हर्च्युअल पेमेंट अॅड्रेस तयार करावा लागेल. त्यानंतर, तो बँक खात्याशी लिंक करावा लागेल. यानंतर, तुमचा बँक खाते क्रमांक, बँकेचे नाव किंवा IFSC कोड इत्यादी लक्षात ठेवण्याची आवश्यकता नाही. पेमेंट करणारी व्यक्ती तुमच्या मोबाइल नंबरनुसार पेमेंट रिक्वेस्टवर प्रक्रिया करते. जर तुमच्याकडे त्याचा/तिचा UPI आयडी (ई-मेल आयडी, मोबाईल नंबर किंवा आधार नंबर) असेल तर तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनद्वारे सहजपणे पैसे पाठवू शकता. फक्त पैसेच नाही तर युटिलिटी बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, शॉपिंग इत्यादींसाठी तुम्हाला नेट बँकिंग, क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डची देखील आवश्यकता भासणार नाही. तुम्ही ही सर्व कामे युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टमद्वारे करू शकता.

देशात लवकरच स्वस्त इलेक्ट्रिक कार बनणार:भारतात उत्पादनावर कंपन्यांना 15% अनुदान मिळेल, प्लांट उभारण्यासाठी पोर्टल लाँच

भारतात लवकरच इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होतील. केंद्र सरकारने मंगळवारी (२४ जून) एक ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले, ज्यावर कंपन्या इलेक्ट्रिक प्रवासी कार तयार करण्यासाठी अर्ज करू शकतात. केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी यांनी ट्विटरवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, 'नवीन ईव्ही धोरणामुळे देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन वाढणार नाही, तर जागतिक ईव्ही कंपन्यांना भारतात उत्पादन प्रकल्प उभारण्याची संधी देखील मिळेल.' कुमारस्वामी म्हणाले की, या योजनेत सहभागी होण्यासाठी कंपन्या २४ जून ते २१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत spmepci.heavyindustries.gov.in या ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज पाठवू शकतात. अवजड उद्योग मंत्रालयाने २ जून रोजी 'भारतात इलेक्ट्रिक पॅसेंजर कारच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना (SPMEPCI)' ही नवीन योजना लागू करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली होती. ही नवीन योजना काय आहे? सरकारच्या या नवीन योजनेचे उद्दिष्ट भारताला इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन केंद्र बनवणे आहे. सरकारला भारतात जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिक कार तयार करायच्या आहेत, जेणेकरून नोकऱ्या वाढतील, प्रदूषण कमी होईल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल. या योजनेअंतर्गत, परदेशी कंपन्यांना कमी आयात शुल्काचा (१५%) फायदा मिळू शकतो, जर त्यांनी भारतात ५०० दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच ४,३२७ कोटी रुपये गुंतवणूक केली आणि तीन वर्षांत स्थानिक उत्पादन सुरू केले. यासाठी सरकारने एक विशेष पोर्टल तयार केले आहे, जिथे कंपन्या ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. या पोर्टलद्वारे अर्ज प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. म्हणजेच, भारतात इलेक्ट्रिक कार बनवू इच्छिणारी कोणतीही कंपनी या पोर्टलवर जाऊन त्यांची माहिती भरू शकते आणि योजनेचा लाभ घेऊ शकते. ही योजना का आवश्यक आहे? भारतातील ईव्ही बाजारपेठ अजूनही सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. २०२४ मध्ये, इलेक्ट्रिक कारची विक्री एकूण कार विक्रीच्या फक्त २.५% होती. २०३० पर्यंत ३०% कार इलेक्ट्रिक असण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. परंतु, यासाठी मोठ्या प्रमाणात उत्पादन आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे. सध्या, भारतात ईव्ही उत्पादन क्षमता २ लाख युनिट्स आहे, परंतु २०३० पर्यंत ती २५ लाख युनिट्सपर्यंत वाढवण्याची योजना आहे. म्हणजेच, भारत पुढील ५ वर्षांत ईव्ही उत्पादन १० पट वाढवू इच्छित आहे. याशिवाय, भारत सरकारचे उद्दिष्ट केवळ स्वतःसाठी वाहने बनवणे नाही, तर 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' अंतर्गत जगभरात इलेक्ट्रिक कार निर्यात करणे देखील आहे. परंतु यासाठी भारतीय कंपन्यांना त्यांचा खर्च कमी करावा लागेल जेणेकरून ते जागतिक बाजारपेठेत चीनसारख्या देशांशी स्पर्धा करू शकतील. काय फायदा होईल? या योजनेचे अनेक फायदे मिळण्याची अपेक्षा आहे... चीनकडून आव्हान आणि त्याचे उत्तर भारताचा ईव्ही बाजार सध्या चिनी तंत्रज्ञान आणि सुटे भागांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. विशेषतः दुर्मिळ पृथ्वी चुंबक, जे ईव्ही मोटर्समध्ये वापरले जातात. त्यांच्या पुरवठ्यापैकी 90% चीनमधून येतो. अलीकडेच, चीनने आपली निर्यात कडक केली आहे, ज्यामुळे भारतासह जगभरातील कंपन्यांच्या ईव्ही उत्पादनावर परिणाम होत आहे. या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी, सरकार अनेक पावले उचलत आहे. उदाहरणार्थ, दुर्मिळ पृथ्वी सामग्रीच्या देशांतर्गत खाणकाम आणि प्रक्रियांना प्रोत्साहन देणे आणि इतर देशांसोबत भागीदारी करणे. तसेच, या योजनेअंतर्गत, कंपन्यांना भारतातच बॅटरी आणि इतर भाग बनवण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे, जेणेकरून चीनवरील अवलंबित्व कमी होईल. कोणत्या कंपन्या येऊ शकतात? या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी अनेक मोठ्या जागतिक कंपन्या भारताकडे पाहत आहेत. उदाहरणार्थ, जुलै २०२५ मध्ये मुंबई आणि दिल्लीमध्ये आपले शोरूम उघडणाऱ्या टेस्लासारख्या कंपन्या या योजनेअंतर्गत भारतात उत्पादन सुरू करू शकतात. याशिवाय, टाटा मोटर्स, महिंद्रा आणि मारुती सुझुकीसारख्या भारतीय कंपन्या देखील त्यांचे ईव्ही उत्पादन वाढवण्याची तयारी करत आहेत. याचा सामान्य माणसासाठी काय अर्थ होतो? जर तुम्ही सामान्य माणूस असाल आणि कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही योजना तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. येत्या काळात इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होऊ शकतात आणि चार्जिंग स्टेशन देखील वाढतील. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहन चालवणे सोपे होईल. तसेच, जर तुम्ही प्रदूषणाने त्रस्त असाल तर ही योजना पर्यावरण स्वच्छ ठेवण्यास देखील मदत करेल. पुढे काय? कुमारस्वामी म्हणतात की, हे पोर्टल फक्त सुरुवात आहे. पुढील काही महिन्यांत आणखी धोरणे आणि योजना सुरू केल्या जाऊ शकतात, ज्यामुळे ईव्ही क्षेत्राला पाठिंबा मिळेल. याशिवाय, चार्जिंग पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी एचपीसीएल सारख्या कंपन्यांसोबत भागीदारी देखील केली जात आहे, जेणेकरून देशभरात चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारता येईल.

72 तासांत PF खात्यातून 5 लाख रुपये काढू शकता:अधिकाऱ्यांची चौकशी आवश्यक राहणार नाही, पूर्वी त्याची मर्यादा ₹1 लाख होती

आता, आपत्कालीन परिस्थितीत किंवा गरज पडल्यास ७२ तासांत पीएफ खात्यातून ५ लाख रुपयांपर्यंत पैसे काढता येतील. पूर्वी ही मर्यादा १ लाख रुपये होती. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी २४ जून रोजी ही माहिती दिली. यापूर्वी, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या सचिव सुमिता डावरा यांनी २८ मार्च रोजी श्रीनगर येथे झालेल्या ईपीएफओ कार्यकारी समितीच्या (ईसी) ११३ व्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर केला होता. ऑटो सेटलमेंट ही एक स्वयंचलित प्रक्रिया आहे मॅन्युअल सेटलमेंटला १५-३० दिवस लागतात. लवकरच तुम्ही UPI-ATM द्वारे पीएफचे पैसे काढू शकाल मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, EPFO ​​3.0 च्या मसुद्यांतर्गत, कर्मचाऱ्यांना लवकरच एटीएम आणि UPI मधून थेट पीएफचे पैसे काढण्याची सुविधा मिळू शकते. यामध्ये, पीएफ खातेधारकांना पैसे काढण्याचे कार्ड दिले जातील. हे बँकेच्या एटीएम कार्डसारखे असेल. नवीन सुविधेअंतर्गत, फक्त एक निश्चित रक्कम काढता येईल. UPI मधून पैसे काढण्यासाठी, PF खाते UPI शी लिंक करावे लागेल. यानंतर, ग्राहक त्यांच्या बँक खात्यात PF चे पैसे ट्रान्सफर करू शकतील. जर तुमची नोकरी गेली तर तुम्ही एका महिन्यानंतर तुमच्या पीएफ रकमेपैकी ७५% रक्कम काढू शकता. पीएफ काढण्याच्या नियमांनुसार, जर एखाद्या सदस्याची नोकरी गेली, तर तो १ महिन्यानंतर त्याच्या पीएफ खात्यातून ७५% रक्कम काढू शकतो. याद्वारे तो बेरोजगारी दरम्यान त्याच्या गरजा पूर्ण करू शकतो. नोकरी गमावल्यानंतर दोन महिन्यांनंतर पीएफमध्ये जमा केलेले उर्वरित २५% पैसे काढता येतात.

रेल्वे भाडेवाढ, 1 जुलैपासून होणार अंमलबजावणी:AC मध्ये 1000 किमी प्रवास करण्यासाठी 20 रुपये जास्त खर्च येईल, 5 प्रश्न-उत्तरांद्वारे बदल समजून घ्या

१ जुलैपासून रेल्वे प्रवास महाग होऊ शकतो. नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस गाड्यांचे भाडे प्रति किलोमीटर १ पैशाने आणि एसी क्लासचे भाडे प्रति किलोमीटर २ पैशांनी वाढू शकते. इकॉनॉमिक टाईम्सने सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. सर्व बदल १ जुलैपासून लागू होतील. जर तुम्ही या तारखेनंतर तिकीट बुक केले, तर तुम्हाला नवीन दरांनुसार भाडे द्यावे लागेल. रेल्वेने शेवटचे प्रवासी भाडे २०२० मध्ये वाढवले ​​होते. ५ प्रश्न आणि उत्तरांमध्ये नवीन बदल समजून घ्या... प्रश्न १: भारतीय रेल्वेने तिकिटांचे दर वाढवण्याचा निर्णय का घेतला?उत्तर: सरकारने गेल्या ५ वर्षांपासून रेल्वे तिकिटांच्या किमतीत कोणताही बदल केला नव्हता. रेल्वेला येणाऱ्या वाढत्या खर्चाच्या आणि देखभालीच्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तथापि, ही वाढ अगदी नाममात्र आहे, जेणेकरून सामान्य प्रवाशांवर जास्त भार पडणार नाही. प्रश्न २: तिकिटांचे दर किती वाढतील?उत्तर: रेल्वेने नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस गाड्यांचे भाडे प्रति किलोमीटर १ पैशाने वाढवले ​​आहे. तर, एसी वर्गांसाठी (जसे की एसी २-टियर, एसी ३-टियर) प्रति किलोमीटर २ पैशांनी वाढ होईल. म्हणजेच जर तुम्ही ५०० किमी प्रवास करत असाल तर तुम्हाला नॉन-एसीमध्ये ५ रुपये आणि एसीमध्ये १० रुपये जास्त द्यावे लागू शकतात. दुसरीकडे, १००० किमीच्या प्रवासासाठी तुम्हाला एसीमध्ये २० रुपये आणि नॉन-एसीमध्ये १० रुपये जास्त द्यावे लागतील. प्रश्न ३: सर्व गाड्यांचे भाडे वाढेल का?उत्तर: नाही, ही भाडेवाढ सर्व गाड्यांवर लागू होणार नाही. दुसऱ्या श्रेणीतील ५०० किमी पर्यंतच्या प्रवासासाठी कोणतीही भाडेवाढ करण्यात आलेली नाही. याचा अर्थ असा की कमी अंतराचा प्रवास करणाऱ्या बहुतेक प्रवाशांना पूर्वीसारखेच भाडे द्यावे लागेल. जर अंतर ५०० किमी पेक्षा जास्त असेल तर त्यांना प्रति किलोमीटर अर्धा पैसे जास्त द्यावे लागतील. प्रश्न ४: जर मला अधिक माहिती हवी असेल तर ती मला कुठून मिळेल?उत्तर: रेल्वेने अद्याप त्यांच्या वेबसाइटवर हे अपडेट केलेले नाही. अपडेटनंतर, तुम्ही भारतीय रेल्वेची अधिकृत वेबसाइट www.indianrail.gov.in ला भेट देऊ शकता. याशिवाय, तुम्हाला आयआरसीटीसीच्या वेबसाइट किंवा अॅपवर नवीनतम अपडेट्स देखील मिळतील. जर तुम्हाला तत्काळ बुकिंग किंवा भाड्याबाबत काही शंका असतील तर तुम्ही रेल्वेच्या हेल्पलाइन क्रमांक १३९ वर कॉल करू शकता. प्रश्न ५: रेल्वेने अलीकडे इतर काही बदल केले आहेत का?उत्तर: हो, रेल्वेने तत्काळ तिकीट बुकिंगचे नियम देखील बदलले आहेत. १ जुलै २०२५ पासून तत्काळ तिकीट बुक करण्यासाठी आधार पडताळणी आवश्यक असेल. म्हणजेच, तुमचे आधार कार्ड आयआरसीटीसी वेबसाइट किंवा अॅपवरून तत्काळ तिकीट बुक करण्यासाठी लिंक केलेले असणे आवश्यक आहे. तसेच, १५ जुलै २०२५ पासून तत्काळ बुकिंग करताना आधार-आधारित ओटीपी पडताळणी देखील करावी लागेल. याचा उद्देश तत्काळ तिकिटे दलालांना नव्हे तर योग्य प्रवाशांना दिली जातील याची खात्री करणे आहे. रेल्वेशी संबंधित ही बातमी देखील वाचा. तत्काळ तिकीट- आता आधार अनिवार्य, 1 जुलैपासून नियम लागू होणार:IRCTCच्या अ‍ॅप-वेबसाईटवर व्हेरिफिकेशन होईल, एजंट पहिली 30 मिनिटे बुकिंग करू शकणार नाही आता तत्काळ तिकिटांसाठी आधार आवश्यक असेल. आयआरसीटीसीच्या अ‍ॅप किंवा वेबसाइटवर आधार पडताळणी करावी लागेल. हा नियम १ जुलैपासून लागू होईल. आयआरसीटीसीने म्हटले आहे की, पहिल्या ३० मिनिटांसाठी फक्त आधार प्रमाणित वापरकर्तेच तात्काळ तिकिटे बुक करू शकतील. या काळात एजंट तिकिटे बुक करू शकणार नाहीत. वाचा सविस्तर बातमी...

सोने 2,060 रुपयांनी घसरून 97,288 रुपयांवर:चांदी 1,165 रुपयांनी घसरून 1.06 लाख रुपये प्रति किलो; इस्रायल-इराण युद्धबंदीमुळे घसरण

इस्रायल-इराण युद्धबंदीनंतर आज म्हणजेच २४ जून रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, २४ कॅरेट सोन्याची किंमत ₹२,०६० ने घसरून ₹९७,२८८ प्रति १० ग्रॅम झाली आहे. पूर्वी सोने ₹९९,३४८ वर होते. चांदीचा भाव १,१६५ रुपयांनी कमी होऊन १,०५,८९८ रुपयांवर आला आहे. पूर्वी तो १,०७,०६३ रुपयांवर होता. १८ जून रोजी चांदीने १,०९,५५० रुपयांचा आणि सोन्याने ९९,४५४ रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. तथापि, तज्ञांच्या मते, भविष्यात सोने आणि चांदीच्या किमतीत वाढ होत राहण्याची अपेक्षा आहे. भोपाळसह ४ महानगरांमध्ये १० ग्रॅम सोन्याचा भाव देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे दर स्रोत: गुड रिटर्न्स या वर्षी आतापर्यंत सोने २१,१२६ रुपयांनी महाग झाले या वर्षी, म्हणजे १ जानेवारीपासून आतापर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत ७६,१६२ रुपयांवरून २१,१२६ रुपयांनी वाढून ९७,२८८ रुपयांवर पोहोचली आहे. त्याच वेळी, चांदीची किंमत देखील ८६,०१७ रुपये प्रति किलोवरून १९,८८१ रुपये होऊन १,०५,८९८ रुपयांवर पोहोचली आहे. गेल्या वर्षी, म्हणजे २०२४ मध्ये, सोने १२,८१० रुपयांनी महाग झाले. या वर्षी सोने ₹ १ लाख ३ हजारांपर्यंत जाऊ शकतेकेडिया अ‍ॅडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की भू-राजकीय तणाव कायम आहे. इस्रायल आणि इराणमधील युद्ध देखील दीर्घकाळ टिकू शकते. यामुळे सोन्याला आधार मिळत आहे. यामुळे सोन्याची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, यावर्षी सोने प्रति १० ग्रॅम १ लाख ३ हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. दुसरीकडे, चांदीचा भाव यावर्षी १ लाख ३० हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करानेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर किंवा HUID म्हणतात. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक आहे म्हणजेच AZ4524 असा काहीतरी. हॉलमार्किंगद्वारे, सोन्याचे वजन किती कॅरेट आहे हे शोधणे शक्य आहे.

पोको F7 स्मार्टफोन आज संध्याकाळी लाँच होणार:50 मेगापिक्सेल कॅमेरा आणि 7550 mAh सर्वात मोठी बॅटरी; अपेक्षित किंमत - ₹30,000

स्मार्टफोन कंपनी शाओमीचा सब-ब्रँड पोको आज म्हणजेच २५ जून रोजी भारतीय बाजारात 'एफ सीरीज'मधील एक नवीन स्मार्टफोन 'पोको एफ7' लाँच करणार आहे. कंपनीने त्यांच्या वेबसाइट आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आगामी स्मार्टफोनच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांच्या लाँचिंगची माहिती आधीच दिली आहे. या स्मार्टफोनमध्ये ७५५०mAh ची शक्तिशाली बॅटरी आहे. POCO चा दावा आहे की हा भारतातील सर्वात मोठी बॅटरी असलेला फोन आहे. याशिवाय, कंपनीने पुष्टी केली आहे की या स्मार्टफोनमध्ये ५०-मेगापिक्सेलचा Sony IMX882 कॅमेरा आणि Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर असेल. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, Poco F7 चे जवळजवळ सर्व फीचर्स लीक झाले आहेत. येथे आम्ही स्मार्टफोनचे तपशीलवार स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स सांगत आहोत...

एलेनबेरी इंडस्ट्रियल गॅसेसचा IPO आज उघडणार:26 जूनपर्यंत करू शकता गुंतवणूक, किमान गुंतवणूक ₹14,800; कंपनी मेडिकल गॅस बनवते

एलनबेरी इंडस्ट्रियल गॅसेसचा आयपीओ आज २४ जून रोजी उघडला आहे. गुंतवणूकदार २६ जूनपर्यंत या इश्यूसाठी बोली लावू शकतील. कंपनीचे शेअर्स १ जुलै रोजी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) वर सूचीबद्ध होतील. या इश्यूद्वारे कंपनीला एकूण ₹८५२.५३ कोटी उभारायचे आहेत. कंपनी या इश्यूमध्ये ४५२.५३ कोटी रुपयांचे नवीन शेअर्स जारी करेल. यासोबतच, कंपनीचे विद्यमान गुंतवणूकदार किंवा प्रवर्तक ऑफर फॉर सेल म्हणजेच ओएफएसद्वारे ४०० कोटी रुपयांचे शेअर्स विकतील. जर तुम्हीही या IPO मध्ये पैसे गुंतवण्याचा विचार करत असाल, तर आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत की तुम्ही त्यात किती गुंतवणूक करू शकता... गुंतवणुकीसाठी किमान आणि कमाल रक्कम किती आहे? एलनबेरी इंडस्ट्रियलने आयपीओचा प्राइस बँड ₹३८०-₹४०० असा निश्चित केला आहे. किरकोळ गुंतवणूकदार किमान एका लॉटसाठी म्हणजेच ३७ शेअर्ससाठी बोली लावू शकतात. जर तुम्ही आयपीओच्या ₹४०० च्या वरच्या प्राइस बँडनुसार १ लॉटसाठी अर्ज केला तर तुम्हाला त्यासाठी ₹१४,८०० ची गुंतवणूक करावी लागेल. त्याच वेळी, किरकोळ गुंतवणूकदार जास्तीत जास्त १३ लॉटसाठी म्हणजेच ४८१ शेअर्ससाठी अर्ज करू शकतात. यासाठी, गुंतवणूकदारांना वरच्या प्राइस बँडनुसार ₹ १,९२,४०० ची गुंतवणूक करावी लागेल. इश्यूचा ३५% हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव कंपनीने आयपीओचा ५०% हिस्सा पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांसाठी (QIB) राखीव ठेवला आहे. याशिवाय, ३५% हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव आहे आणि उर्वरित १५% हिस्सा बिगर-संस्थागत गुंतवणूकदारांसाठी (NII) राखीव आहे. आयपीओमधून उभारलेला निधी २१० कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी आणि भांडवली खर्च, सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशांसाठी वापरला जाईल. कंपनी वैद्यकीय आणि विशेष वायूंचे उत्पादन करते एलनबेरी इंडस्ट्रियल गॅसेस औद्योगिक, वैद्यकीय आणि विशेष वायूंचे उत्पादन आणि पुरवठा करते. कंपनी ऑक्सिजन, नायट्रोजन, हेलियम, आर्गॉन, एलपीजी, वैद्यकीय उपकरणे आणि प्रकल्प अभियांत्रिकी सेवा देखील देते. आयपीओ म्हणजे काय?जेव्हा एखादी कंपनी पहिल्यांदाच सामान्य जनतेला शेअर्स जारी करते तेव्हा त्याला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग किंवा आयपीओ म्हणतात. कंपनीला व्यवसाय वाढवण्यासाठी पैशांची आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत, बाजारातून कर्ज घेण्याऐवजी, कंपनी काही शेअर्स लोकांना विकून किंवा नवीन शेअर्स जारी करून पैसे उभे करते. यासाठी, कंपनी आयपीओ आणते.

सेन्सेक्स 900अंकांनी वाढून 82,800 वर:निफ्टीने 25,200 चा टप्पा ओलांडला; बँकिंग, ऑटो आणि IT शेअर्समध्ये अधिक खरेदी

आज आठवड्याच्या दुसऱ्या ट्रेडिंग दिवशी, म्हणजे मंगळवार, २४ जून रोजी, सेन्सेक्स ८२,८०० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे, सुमारे ९०० अंकांनी (१.१%) वाढला आहे. निफ्टी देखील सुमारे २८० अंकांनी (१.१०%) वाढला आहे, तो २५,२५० च्या पातळीवर आहे. सेन्सेक्समधील ३० पैकी २९ शेअर्स वधारले आहेत. अदानी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व्ह, एशियन पेंट्ससह १४ शेअर्स ३% पर्यंत वधारले आहेत. एनटीपीसी किरकोळ घसरण झाली आहे. निफ्टीच्या ५० पैकी १६ शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे. एनएसईचे सर्व सेक्टरमध्ये वाढ झाली आहे. निफ्टी पीएसयू बँकिंग १.२८%, रिअल्टी १.१८%, आयटी १.१४%, ऑइल अँड गॅस १.०६% आणि मेटल-ऑटो १.००% वर आहेत. बाजारातील तेजीची ४ कारणे आशियाई बाजार २.५% ने वधारले, अमेरिकन बाजारही वधारले २३ जून रोजी परदेशी गुंतवणूकदारांनी ५,५९२ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले सोमवारी बाजार ५०० पेक्षा जास्त अंकांनी घसरला आठवड्याच्या पहिल्या व्यापार दिवशी, २३ जून रोजी, सेन्सेक्स ५११ अंकांनी घसरून ८१,८९७ वर बंद झाला. निफ्टी देखील १४१ अंकांनी घसरून २४,९७२ वर पोहोचला. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी ९ शेअर्स वधारले आणि २१ शेअर्स घसरले. एचसीएल टेक, इन्फोसिस आणि लार्सन अँड टुब्रोचे शेअर्स २.३% ने घसरले. ट्रेंट आणि बीईएलचे शेअर्स ३.४% ने वधारले. निफ्टीमधील ५० पैकी ३५ शेअर्स तोट्यासह बंद झाले. एनएसईचा आयटी निर्देशांक १.४८%, ऑटो ०.९२% आणि एफएमसीजी ०.७४% ने घसरला. मीडिया ४.३९% ने वधारला. धातू आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू देखील वाढीसह बंद झाल्या.

रोल्स रॉयसची सर्वात शक्तिशाली कार स्पेक्टर ब्लॅक बॅज लाँच:44,000 रंग पर्यायांसह 4.1 सेकंदात 0-100kmph वेग, सुरुवातीची किंमत ₹9.5 कोटी

लक्झरी कार निर्माता कंपनी रोल्स-रॉइस इंडियाने आज (२३ जून) भारतीय बाजारात स्पेक्टर ब्लॅक बॅज लाँच केला. हे कंपनीचे पहिले ब्लॅक बॅज इलेक्ट्रिक मॉडेल आहे, जे यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये जागतिक बाजारात सादर करण्यात आले होते. एवढेच नाही तर रोल्स-रॉइस स्पेक्टर ब्लॅक बॅज ही कंपनीची आतापर्यंतची सर्वात शक्तिशाली कार आहे. कंपनीचा दावा आहे की, ही कार फक्त ४.१ सेकंदात ०-१०० किमी प्रतितास वेग घेऊ शकते. याशिवाय, कारला कस्टमाइझ करण्यासाठी ४४,००० रंग पर्याय उपलब्ध आहेत. त्याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत कोणत्याही कस्टमायझेशनशिवाय ९.५ कोटी रुपये ठेवण्यात आली आहे, जी मानक स्पेक्टर ईव्हीपेक्षा १.८८ कोटी रुपये जास्त आहे. रोल्स-रॉइस इंडियाने जानेवारीमध्ये मानक स्पेक्टर ईव्ही ७.६२ कोटी रुपयांच्या एक्स-शोरूम किमतीत लाँच केली. ब्रँडच्या चेन्नई आणि नवी दिल्ली डीलरशिपवर त्याची बुकिंग सुरू झाली आहे.

हॅरियर ईव्हीच्या RWD व्हेरियंटच्या किंमती जाहीर:ADAS लेव्हल-2 सुरक्षा वैशिष्ट्ये, 622 किमी रेंज, सुरुवातीची किंमत ₹21.49 लाख

टाटा मोटर्सने आज (२३ जून) त्यांच्या मध्यम आकाराच्या इलेक्ट्रिक एसयूव्ही हॅरियर ईव्हीचे रियर व्हील ड्राइव्ह व्हेरियंट जाहीर केले. त्याची एक्स-शोरूम किंमत २१.४९ ते २७.४९ लाख रुपयांदरम्यान ठेवण्यात आली आहे. त्यांच्या ड्युअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव्ह व्हेरियंटची किंमत २७ जून रोजी जाहीर केली जाईल. ही ईव्ही ३ प्रकारांमध्ये येते - अ‍ॅडव्हेंचर, फियरलेस आणि एम्पॉवर्ड. टाटा २ जुलैपासून या कारचे बुकिंग सुरू करणार आहे. कंपनीने २ जून रोजी ६५ किलोवॅट प्रति तास आणि ७५ किलोवॅट प्रति तास बॅटरी पॅकसह ही कार भारतीय बाजारात लाँच केली. एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर ती ६२२ किमी चालेल असा कंपनीचा दावा आहे. टाटा कारच्या बॅटरी पॅकसह आजीवन आणि अमर्यादित वॉरंटी देत ​​आहे. याशिवाय, ४ वर्षांसाठी मोफत कनेक्टेड कार तंत्रज्ञान देखील उपलब्ध असेल. या कारमध्ये ऑल व्हील ड्राइव्ह पर्यायासह अनेक ऑफरोडिंग मोड्स असतील. यामध्ये ३६० डिग्री कॅमेरासह पारदर्शक मोड, बूस्ट मोड आणि रॉक क्रॉल मोड सारख्या ऑफ-रोडिंग वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. सुरक्षिततेसाठी, ७ एअरबॅग्जसह प्रगत ड्रायव्हिंग असिस्ट सिस्टमचे २२ लेव्हल-२ वैशिष्ट्ये उपलब्ध असतील. ही कार महिंद्रा XEV 9e आणि BYD ऑटो 3 शी स्पर्धा करेल. टाटा हॅरियर ईव्ही: व्हेरिएंटनुसार किंमत डिझाइन: एलईडी हेडलाइट आणि कनेक्टेड एलईडी डीआरएलहॅरियर ईव्हीचा एकंदर लूक त्याच्या आयसीई आवृत्तीसारखाच आहे, परंतु त्यात काही कॉस्मेटिक अपडेट्स करण्यात आले आहेत. हॅरियर ईव्हीच्या पुढच्या बाजूला कर्व्ह ईव्ही सारखी बंद ग्रिल आहे. त्याच्या दोन्ही बाजूला उभ्या स्टॅक केलेले एलईडी हेडलाइट सेटअप कनेक्टेड एलईडी डीआरएल आहेत. याशिवाय, स्वागत आणि निरोप अ‍ॅनिमेशन फंक्शन देखील उपलब्ध असेल. साइड प्रोफाइलबद्दल बोलायचे झाले तर, येथे तुम्हाला एअरो स्पेसिफिक कव्हर्ससह नवीन १९-इंच अलॉय व्हील्स मिळतात. त्याच्या पुढच्या दारावर 'EV' बॅजिंग देखील दिसते, तर ICE व्हर्जनला 'Harrier' ब्रँडिंग मिळते. Harrier EV मध्ये सी-पिलरवर सिल्व्हर किंक देखील आहे, जो नियमित मॉडेलमध्ये काळा आहे. वरच्या बाजूला रूफ रेल आणि पॅनोरॅमिक सनरूफ देण्यात आले आहेत. याशिवाय, दरवाजे आणि चाकांच्या कमानींवर काळ्या रंगाचे क्लॅडिंग, काळ्या रंगाचे बाह्य मागील दृश्य आरसे (ORVM) आणि काळ्या छतावरील रेलसह इतर सर्व काही पेट्रोल आवृत्तीसारखेच आहे. हॅरियर ईव्हीच्या मागील बाजूस आयसीई मॉडेलप्रमाणे वेलकम आणि गुडबाय अॅनिमेशनसह एलईडी टेल लॅम्प जोडलेले आहेत. त्याचा मागील बंपर देखील अपडेट करण्यात आला आहे. आता त्यात उभ्या स्लॅट्स आहेत, जे त्याच्या पुढच्या डिझाइनशी जुळतात. वरच्या बाजूला छतावर बसवलेले स्पॉयलर आणि मागील वायपर वॉशर देखील उपलब्ध आहेत. शार्क फिन अँटेनामध्ये एक कॅमेरा आहे, जो अंतर्गत रियर व्ह्यू मिरर (IRVM) वर मागील ट्रॅफिक फीड दाखवतो. हे वैशिष्ट्य नियमित हॅरियरमध्ये उपलब्ध नाही. ही कार ४ रंग पर्यायांमध्ये आणि एका विशेष रंग पर्यायात उपलब्ध आहे. आतील भाग: प्रकाशित टाटा लोगोसह ४-स्पोक स्टीअरिंग व्हील बाहेरील बाजूप्रमाणेच, टाटा हॅरियर EV चा अंतर्गत लेआउट देखील ICE हॅरियर सारखाच आहे, केबिनमध्ये एक नवीन पांढरा आणि राखाडी रंगाची थीम आहे, जी Curve EV आणि Nexon EV सारखीच आहे. यामध्ये ४-स्पोक स्टीअरिंग व्हील आहे, ज्यामध्ये प्रकाशित लोगो आहे आणि नियमित हॅरियरप्रमाणे १०.२५-इंचाचा डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले आहे. परंतु, त्यात १४.५-इंचाचा मोठा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि सॅमसंगचा QLED डिस्प्ले आहे, जो डॉल्बी अॅटमॉस सराउंड साउंड सिस्टमला सपोर्ट करतो. हॅरियर ईव्हीमध्ये सेंटर कन्सोलवर ड्राइव्ह सिलेक्टर स्टॉक, ट्विन कपहोल्डर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक स्विच, ६ टेरेन मोड्स निवडण्यासाठी रोटरी सिलेक्टर आणि सेंटर आर्मरेस्ट आहे. सीट्सना प्रीमियम फील देण्यासाठी राखाडी आणि पांढरे लेदरेट अपहोल्स्ट्री आहे. वैशिष्ट्ये: १०-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम ड्युअल स्क्रीन व्यतिरिक्त, टाटा हॅरियर ईव्हीमध्ये पुढच्या प्रवासी सीटवर बॉस मोड, ड्रायव्हर सीटवर मेमरी फंक्शन, पॅनोरॅमिक सनरूफ, मागील व्हेंट्ससह ड्युअल-झोन ऑटो एसी, वायरलेस फोन चार्जर, १०-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, डिजिटल की, पॉवर्ड आणि व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स आणि मल्टी-कलर अॅम्बियंट लाइटिंग सारख्या वैशिष्ट्यांसह येते. या कारमध्ये V2L (वाहन-2-लोड चार्जिंग), V2V (वाहन-2-वाहन चार्जिंग सपोर्ट), ऑफ-रोड असिस्ट, 360-डिग्री कॅमेरासह पारदर्शक मोड, बूस्ट मोड, रॉक क्रॉल आणि मड रट्स मोडसह अनेक EV विशिष्ट वैशिष्ट्ये देखील प्रदान करण्यात आली आहेत. कंपनीने अलीकडेच ईव्हीचा टीझर रिलीज केला आहे, ज्यामध्ये कार ऑल-व्हील ड्राइव्हट्रेन वापरून केरळमधील एलिफंट रॉकवर चढताना दाखवण्यात आली आहे. टाटा हॅरियर ईव्हीमध्ये उपलब्ध असलेल्या ऑफ-रोडिंग वैशिष्ट्यांवर एक नजर टाकूया... सुरक्षा वैशिष्ट्ये: ३६०-अंश कॅमेरासह ७ एअरबॅग्ज सुरक्षेसाठी, यात ७ एअरबॅग्ज (६ मानक + गुडघ्यासाठी १), ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरसह ३६० अंश कॅमेरा, फ्रंट आणि रियर पार्किंग सेन्सर्स, ऑटो पार्क असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) आणि ऑटो होल्डसह इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक अशी वैशिष्ट्ये आहेत. यात लेव्हल २ अॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम (ADAS) देखील आहे, ज्यामध्ये अ‍ॅडॉप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल आणि ड्रायव्हर अटेंशन वॉर्निंग सारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. रियर व्ह्यू कॅमेऱ्याचा फीड इनसाइड रियर व्ह्यू मिरर (IRVM) वर प्रदर्शित होतो, जो मुसळधार पाऊस आणि धुक्याच्या दिवसांमध्ये खूप उपयुक्त ठरेल.

ऑडी Q7 सिग्नेचर एडिशन 99.81 लाख रुपयांना लाँच:एस्प्रेसो मोबाईल इन-कार कॉफी मेकिंग सिस्टम, 20-इंच अलॉय व्हील्स

जर्मन लक्झरी कार निर्माता कंपनी ऑडीने आज, २३ जून रोजी त्यांच्या प्रमुख एसयूव्ही, ऑडी क्यू७ ची सिग्नेचर एडिशन भारतात लाँच केली. ही कार ९९.८१ लाख रुपयांच्या सुरुवातीच्या किमतीत लाँच करण्यात आली आहे. या एसयूव्हीमध्ये कॉफी बनवण्यासाठी एस्प्रेसो मोबाईल सिस्टम देण्यात आली आहे. ऑडी क्यू७ सिग्नेचर एडिशनमध्ये नवीन काय आहे? ऑडीने ही कार पाच रंगांमध्ये लाँच केली आहे - सखीर गोल्ड, वेटोमो ब्लू, मायथोस ब्लॅक, ग्लेशियर व्हाइट आणि समुराई ग्रे. त्याच्या डिझाइनमध्ये अनेक लहान तपशील आहेत. सिग्नेचर एडिशनमध्ये 'ऑडी फोर रिंग्ज' वेलकम एलईडी लॅम्प, डायनॅमिक व्हील हब कॅप्स, ऑडी-ब्रँडेड डॅशकॅम आणि बिल्ट-इन कॉम्पॅक्ट एस्प्रेसो मशीन आहे. यात मेटॅलिक की कव्हर्स आणि स्टेनलेस स्टील पेडल कव्हर्स देखील आहेत. विशेष म्हणजे या Q7 व्हेरिएंटमध्ये लाल कॅलिपरसह २०-इंच अलॉय व्हील्स आहेत. ऑडी रिंग्ज एलईडी दिवे: रात्रीच्या वेळी तुम्ही गाडीजवळ जाता तेव्हा हे दिवे जमिनीवर ऑडीचा लोगो प्रक्षेपित करतात. हे स्टायलिश आहे आणि गाडीला एक प्रीमियम टच देते. डायनॅमिक व्हील हब कॅप्स: गाडी चालत असो किंवा स्थिर असो, चाकांवरील ऑडी लोगो नेहमीच सरळ राहतो. या छोट्याशा वैशिष्ट्यामुळे गाडी अधिक क्लासी दिसते. आतील भाग: सिग्नेचर एडिशनचा आतील भाग मानक मॉडेलसारखाच आहे. या सात-सीटर एसयूव्हीमधील तिसऱ्या रांगेतील सीट्स इलेक्ट्रिकली फोल्ड होतात, ज्यामुळे गरज पडल्यास बूट स्पेस वाढते. याशिवाय, पॅनोरॅमिक सनरूफ, आयोनायझरसह चार-झोन क्लायमेट कंट्रोल, अॅडजस्टेबल अॅम्बियंट लाइटिंग, एमएमआय नेव्हिगेशन प्लस, वायरलेस चार्जिंगसह ऑडी फोन बॉक्स, ३६०-डिग्री कॅमेरासह पार्क असिस्ट प्लस आणि सेन्सर-नियंत्रित बूट लिड अशी वैशिष्ट्ये आहेत. बाह्य: या एसयूव्हीमध्ये अजूनही ठळक फ्रंट ग्रिल आहे, ज्यामध्ये जाड क्रोम सराउंड आणि षटकोनी पॅटर्नसह 2D लोगो आहे. यात एलईडी हेडलाइट्स आहेत, जे ऑडी क्यू6 ई-ट्रॉनसह सामायिक केले आहेत. हे हेडलाइट्स मागील मॉडेलपेक्षा वरच्या स्थितीत आहेत. OLED टेल लाईट्स आता चार वेगवेगळ्या लाईट सिग्नेचरना सपोर्ट करतात. आता त्यात पियानो ब्लॅक इन्सर्टसह फंक्शनल एअर-इनटेक देखील आहेत. कामगिरी: यात ३.०-लिटर V6 TFSI पेट्रोल इंजिन आहे, जे ३४० हॉर्सपॉवर आणि ५०० Nm टॉर्क निर्माण करते. ४८V माइल्ड हायब्रिड तंत्रज्ञानामुळे, हे इंजिन शक्तिशाली तसेच इंधन-कार्यक्षम आहे. हे इंजिन ८-स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सशी जोडलेले आहे, जे ऑडीच्या क्वाट्रो ऑल-व्हील-ड्राइव्ह सिस्टमद्वारे चारही चाकांना पॉवर पाठवते. यात सात ड्राइव्ह मोड आहेत - ऑटो, कम्फर्ट, डायनॅमिक, एफिशियन्सी, ऑफ-रोड, ऑल-रोड आणि इंडिव्हिज्युअल. ही एसयूव्ही फक्त ५.६ सेकंदात ० ते १०० किमी प्रतितास वेग पकडते. सुरक्षितता ऑडीने यात ८ एअरबॅग्ज, लेन डिपार्चर वॉर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलायझेशन प्रोग्राम आणि अ‍ॅडॉप्टिव्ह विंडस्क्रीन वायपर्स सारख्या वैशिष्ट्यांसह सुसज्ज केले आहे. ३६०-डिग्री कॅमेरा आणि पार्क असिस्ट तसेच पार्किंग सोपे करते. या सर्व गोष्टी ड्रायव्हर आणि प्रवाशांना प्रत्येक परिस्थितीत सुरक्षित ठेवतात.

LIC हाऊसिंग फायनान्सचे गृहकर्ज 0.50% ने स्वस्त झाले:आता 7.50% व्याजदराने कर्ज मिळेल, जाणून घ्या EMI किती कमी होईल

हाऊसिंग फायनान्सने गृहकर्जाच्या व्याजदरात ०.५०% कपात केली आहे. आता एलआयसीचा गृहकर्जाचा व्याजदर वार्षिक ७.५०% पासून सुरू होईल. आरबीआयने अलीकडेच रेपो दर ६.००% वरून ५.५०% पर्यंत कमी केला आहे. त्यानंतर बँकांनीही कर्जाच्या व्याजदरात कपात करण्यास सुरुवात केली आहे. यापूर्वी एसबीआय, युनियन बँक आणि पंजाब नॅशनल बँकेनेही कर्जाच्या व्याजदरात कपात केली आहे. या व्याजदर कपातीचा फायदा त्या सर्व लोकांना होईल ज्यांचे कर्ज रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) शी जोडलेले आहे... जर रेपो दर कमी झाला, तर RLLR देखील कमी होतो. बँका त्यांच्या कर्जाचा व्याजदर RLLR च्या आधारावर ठरवतात. जर रेपो दर कमी झाला तर RLLR देखील कमी होतो आणि कर्जाचे व्याजदर देखील कमी होतात. RLLR मध्ये, बँक रेपो दरावर मार्जिन जोडते, जेणेकरून त्यांचे खर्च आणि नफा कव्हर करता येईल. उदाहरण: आता, दोन महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे... १. प्रश्न: जुन्या आणि नवीन कर्जांवर समान फायदे उपलब्ध असतील का? उत्तर: आरबीआयच्या नियमांनुसार, फ्लोटिंग रेट कर्जे वेळोवेळी रेपो रेटनुसार रीसेट करणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा की ज्यांनी आधीच कर्ज घेतले आहे, त्यांचा व्याजदर आपोआप कमी होईल. कारण रेपो रेटमधील कपातीचा फायदा बँकेला द्यावा लागतो.परंतु, नवीन कर्ज घेणाऱ्यांना पूर्ण लाभ मिळू शकत नाही. कारण बँका त्यांच्या नफ्याचे संरक्षण करण्यासाठी अतिरिक्त मार्जिन म्हणजेच रेपो रेटवर जोडणारा स्प्रेड वाढवू शकतात. २. प्रश्न: जुने कर्जधारक स्थिर कर्जावरून फ्लोटिंग कर्जात बदलू शकतात का? उत्तर: जर तुमचे कर्ज MCLR किंवा निश्चित दराशी जोडलेले असेल, तर तुम्ही बँकेशी बोलून ते RLLR वर स्विच करू शकता. तथापि, यासाठी काही शुल्क भरावे लागू शकते. जर तुमचे कर्ज अजूनही सुरुवातीच्या काळात असेल, तर स्विच केल्याने दीर्घकाळात व्याज वाचू शकते. यावर्षी रेपो रेट ३ वेळा कमी करण्यात आला, १% ने कपात करण्यात आली.फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बैठकीत आरबीआयने व्याजदर ६.५% वरून ६.२५% पर्यंत कमी केले होते. ही कपात सुमारे ५ वर्षांनी चलनविषयक धोरण समितीने केली.एप्रिलमध्ये झालेल्या दुसऱ्या बैठकीत व्याजदरात ०.२५% कपात करण्यात आली. आता तिसऱ्यांदा दर कमी करण्यात आले आहेत. म्हणजेच, चलनविषयक धोरण समितीने तीन वेळा व्याजदरात १% कपात केली आहे. गृहकर्ज घेताना या ३ गोष्टी लक्षात ठेवा १. प्री-पेमेंट पेनल्टीबद्दल खात्री कराअनेक बँका वेळेपूर्वी कर्ज फेडल्यास दंड आकारतात. अशा परिस्थितीत बँकांकडून याबद्दल संपूर्ण माहिती घ्या, कारण वेळेपूर्वी कर्ज फेडल्यास बँकांना अपेक्षेपेक्षा कमी व्याज मिळते. अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडून काही अटी आणि शर्ती लादल्या जातात. म्हणून गृहकर्ज घेताना याची संपूर्ण माहिती घ्या. २. तुमच्या CIBIL स्कोअरची काळजी घ्या.CIBIL स्कोअर एखाद्या व्यक्तीचा क्रेडिट इतिहास उघड करतो. वैयक्तिक कर्जाच्या बाबतीत, बँका निश्चितपणे अर्जदाराचा CIBIL स्कोअर पाहतात. क्रेडिट स्कोअर अनेक विशेष क्रेडिट प्रोफाइलिंग कंपन्यांद्वारे ठरवला जातो. यामध्ये, तुम्ही आधी कर्ज घेतले आहे का किंवा तुम्ही क्रेडिट कार्ड कसे वापरले आहे इत्यादी पाहिले जाते. कोणत्याही व्यक्तीचा क्रेडिट स्कोअर परतफेडीचा इतिहास, क्रेडिट वापर प्रमाण, विद्यमान कर्जे आणि वेळेवर बिल भरणे यावरून ठरवला जातो. हा स्कोअर ३००-९०० च्या श्रेणीत असतो, परंतु कर्ज देणारे ७०० किंवा त्याहून अधिक स्कोअर चांगला मानतात. ३. ऑफर्सवर लक्ष ठेवाबँका वेळोवेळी कर्ज घेणाऱ्यांना चांगल्या ऑफर्स देत राहतात. अशा परिस्थितीत कर्ज घेण्यापूर्वी तुम्ही सर्व बँकांच्या ऑफर्स जाणून घेतल्या पाहिजेत. कारण घाईघाईत कर्ज घेणे तुमच्यासाठी चुकीचे ठरू शकते. कर्ज घेण्यापूर्वी योग्य संशोधन करा.

फोनपे ऑगस्टमध्ये IPO साठी ड्राफ्ट पेपर्स दाखल करेल:या इश्यूमधून ₹13,014 कोटी उभारण्याची योजना, मूल्यांकन ₹1.25 लाख कोटी असण्याची अपेक्षा

अमेरिकन रिटेल दिग्गज वॉलमार्टची डिजिटल पेमेंट कंपनी फोनपे ऑगस्टमध्ये त्यांच्या आयपीओ (इनिशिअल पब्लिक ऑफरिंग) साठी सेबीकडे ड्राफ्ट पेपर्स (ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस म्हणजेच डीआरएचपी) दाखल करू शकते. ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, फोनपे त्यांच्या आयपीओद्वारे १.५ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे १३,०१४ कोटी रुपये उभारण्याची योजना आखत आहे. या आयपीओमुळे भारतातील डिजिटल पेमेंट कंपनी फोनपेचे मूल्य सुमारे १५ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे १.२५ लाख कोटी रुपये होण्याची अपेक्षा आहे. फोनपेने त्यांच्या आयपीओचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मोठ्या नावांची निवड केली आहे, ज्यात कोटक महिंद्रा कॅपिटल, जेपी मॉर्गन चेस, सिटीग्रुप आणि मॉर्गन स्टॅनली यांचा समावेश आहे. IPO आधी नाव बदलून PhonePe Limited केले. २ महिन्यांपूर्वी, फोनपेने स्वतःला खासगी कंपनीतून सार्वजनिक कंपनीत बदलले आहे. १६ एप्रिल रोजी प्रवर्तकांच्या सर्वसाधारण सभेत कंपनीने आपले नाव फोनपे प्रायव्हेट लिमिटेड वरून फोनपे लिमिटेड असे बदलले आहे. ही प्रक्रिया भारतीय शेअर बाजारात सूचीबद्ध होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचा एक भाग आहे. फोनपेने फेब्रुवारीमध्ये आयपीओची योजना सुरू केली. यापूर्वी, कंपनीने डिसेंबर २०२२ मध्ये आपले मुख्यालय सिंगापूरहून भारतात हलवले होते. यासोबतच, कंपनीने आपला नॉन-पेमेंट व्यवसाय स्वतंत्र उपकंपन्यांमध्ये विभागला होता. बाजारात फोनपेची स्थिती भारतातील UPI बाजारपेठ वेगाने वाढली आहे, परंतु आता त्याची वाढ मंदावत आहे. मे २०२५ मध्ये, UPI ने १८.६८ अब्ज व्यवहार नोंदवले, ज्याचे मूल्य २५.१४ लाख कोटी रुपये होते. PhonePe आणि Google Pay एकत्रितपणे ८०% पेक्षा जास्त UPI व्यवहार हाताळतात, तर Paytm सारखे इतर खेळाडू मागे आहेत. फोनपेसमोर कोणती आव्हाने आहेत? फोनपेचा बहुतांश महसूल पेमेंटमधून येतो, ज्यामुळे आयपीओपूर्वी त्याच्या मूल्यांकनाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. उदाहरणार्थ, पेटीएमचे बाजार मूल्य $6.5 अब्ज आहे आणि फोनपेची तुलना त्याच्याशी करता येते. तसेच, सरकारने UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे, ज्यामुळे फिनटेक कंपन्यांना महसूल वाढवण्यात आव्हान निर्माण होऊ शकते. फोनपेसाठी भविष्याचा मार्ग फोनपेची ही आयपीओ योजना भारतातील फिनटेक क्षेत्रातील एक मोठे पाऊल आहे. जर हा आयपीओ यशस्वी झाला तर कंपनीला आणखी विस्तार करण्याची आणि नवीन क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची संधी मिळेल. तसेच, वॉलमार्टचा मजबूत पाठिंबा आणि फोनपेची बाजारपेठेतील पकड गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक बनवू शकते. फोनपे म्हणजे काय? युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) द्वारे भारतातील डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या खेळाडूंपैकी एक म्हणजे फोनपे. मे २०२५ मध्ये, फोनपेने ८.६८ अब्ज व्यवहार केले, ज्यांचे एकूण मूल्य १२.५६ लाख कोटी रुपये होते. हे UPI बाजारपेठेच्या जवळजवळ निम्मे आहे. कंपनीचे ६० कोटी वापरकर्ते आहेत आणि ते दररोज ३१ कोटी व्यवहार हाताळते. फोनपेने केवळ पेमेंटमध्येच नव्हे तर क्रेडिट, विमा आणि स्टॉक-ब्रोकिंगसारख्या वित्तीय सेवांमध्येही पाऊल ठेवले आहे, परंतु त्यांच्या उत्पन्नातील ९५% अजूनही पेमेंटमधून येतो.

अहमदाबाद प्लेन क्रॅशनंतर एन चंद्रशेखरन यांची घोषणा:एअर इंडियाच्या सर्व वाइडबॉडी विमानांसाठी नव्या सुरक्षा उपाययोजना त्वरित लागू

१२ जून रोजी अहमदाबाद येथे झालेल्या एअर इंडिया फ्लाइट AI171 च्या अपघातात २७५ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी आपल्या पहिल्या सार्वजनिक प्रतिक्रियेत दुःख व्यक्त करत, पीडितांच्या कुटुंबीयांसोबत टाटा समूह नेहमीच उभा राहील असे ठामपणे सांगितले. यावेळी त्यांनी एअर इंडियाच्या सर्व वाइडबॉडी विमानांसाठी नव्या सुरक्षाविषयक उपाययोजना त्वरित लागू केल्याचेही जाहीर केले. चंद्रशेखरन यांनी हेही अधोरेखित केले की, ज्या बोईंग ७८७-८ ड्रीमलाइनरमध्ये ही दुर्दैवी दुर्घटना घडली, ते विमान अत्यंत चांगल्या देखभालीखाली होते आणि ते चालवणारे वैमानिक हे कंपनीच्या अत्यंत अनुभवी आणि विश्वासार्ह वैमानिकांपैकी एक होते. चंद्रशेखरन यांनी सांगितले की, “अपघातग्रस्त विमानाचा इतिहास संपूर्णपणे स्वच्छ होता.” त्यांनी माहिती दिली की या बोईंग ७८७-८ ड्रीमलाइनरची शेवटची सखोल तपासणी जून २०२३ मध्ये झाली होती, तर पुढील तपासणी डिसेंबर २०२५ मध्ये नियोजित होती. इंजिन तपासण्याबाबत बोलताना त्यांनी नमूद केले की उजवे इंजिन मार्च २०२५ मध्ये आणि डावे इंजिन एप्रिल २०२५ मध्ये तपासले गेले होते. “उड्डाणापूर्वी कोणतीही समस्या निदर्शनास आली नव्हती आणि सर्व प्रणाली नियमितपणे तपासल्या जात होत्या,” असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. डीजीसीएने आमच्या बोईंग ७८७ ताफ्याच्या देखभालीच्या प्रक्रियेची तपासणी करून ती सर्व सुरक्षा निकषांनुसार असल्याचे प्रमाणित केले असल्याचे श्री. चंद्रशेखरन यांनी स्पष्ट केले अपघातस्थळावरून दोन्ही ब्लॅक बॉक्स मिळवण्यात आले आहेत आणि सध्या एका बहुराष्ट्रीय तपास पथकाकडून माहितीचे विश्लेषण सुरू आहे. या पथकात भारताच्या विमान अपघात तपास संस्था (AAIB), अमेरिकेचे राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा मंडळ (NTSB), बोईंग, GE एअरोस्पेस, आणि यूकेच्या एअर अॅक्सिडेंट्स इन्व्हेस्टिगेशन ब्रँच (AAIB-UK) या संस्थांचे तज्ज्ञ सहभागी आहेत. आपण सर्वजण, संपूर्ण विमान वाहतूक उद्योगासह, अपघाताच्या कारणांविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी अधिकृत तपास अहवालाची प्रतीक्षा करत आहोत, असे श्री. चंद्रशेखरन यांनी सांगितले. त्यांनी अपघाताच्या कारणांबाबत पूर्वअंदाज लावण्याविषयी सावधगिरी बाळगण्याचेही आवाहन केले आहे. या दुर्दैवी घटनेनंतर टाटा समूहाने व्यापक प्रतिसाद दिला आहे. समूहाने प्रत्येक पीडित कुटुंबाला १ कोटी रुपयांची भरपाई जाहीर केली असून, जखमींच्या सर्व वैद्यकीय खर्चाची जबाबदारी घेतली आहे. तसेच, अपघातात उध्वस्त झालेल्या वैद्यकीय वसतिगृहाच्या पुनर्बांधणीसाठी आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय, ‘AI171 ट्रस्ट’ स्थापन करण्याची योजना आखली जात आहे, जी या दुर्घटनेने प्रभावित कुटुंबांना दीर्घकालीन आधार देईल. ही दुर्घटना अतिशय हृदयद्रावक असून टाटा समूहाच्या हवाई सेवा क्षेत्रात अशी घटना घडल्याबद्दल त्यांनी व्यक्तिशः खंत व्यक्त करत या घटनेने मला अत्यंत दुःख झाल्याचे चंद्रशेखरन यांनी म्हटले आहे. या कठीण प्रसंगी आमचा सर्वतोपरी पाठिंबा प्रभावित कुटुंबांना असेल, आणि मी स्वतः त्यांच्या सोबत उभा राहीन, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. एअर इंडिया ही विमानसेवा 2022 मध्ये सरकारकडून टाटा सन्सकडे परत येण्याची प्रक्रिया ज्यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली, त्या श्री. एन. चंद्रशेखरन यांनी टाटा समूहाच्या मूल्यांचा आणि परंपरेचा विशेष उल्लेख केला.मी टाटा समूहातूनच घडलेलो आहे. समूहाने दिलेली मूल्यं आणि संस्कारच माझ्या व्यक्तिमत्त्वाचा गाभा आहेत. मी ना जे.आर.डी. टाटा आहे, ना रतन नवल टाटा. पण आम्ही सर्वजण त्यांच्या मूल्यांवर चालणारे आहोत आणि हीच आमची प्रेरणा आहे की, आमच्या वर्तनातून, प्रयत्नांतून आणि चिकाटीतून अशी कामगिरी करावी, जी प्रत्येकाला अभिमान वाटेल, असे त्यांनी नम्रतेने सांगितले. AI171 अपघात आणि त्यानंतरच्या घटनांनी टाटा मालकीतील एअर इंडियाच्या चालू रूपांतरण प्रक्रियेस मोठे आव्हान उभे केले आहे. ही दुर्घटना त्या काळात घडली जेव्हा एअर इंडिया स्वतःला जागतिक प्रीमियम विमानसेवा म्हणून पुन्हा उभारण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी आधुनिकीकरण आणि विस्तार धोरण राबवत होती. ताफ्यातील सर्व विमानांची सुरक्षा तपासणी आणि परिचालनातील तात्पुरते व्यत्यय निर्माण झाल्यामुळे काही अडचणींना सामोरे जावे लागले, तरीही टाटा समूहाने प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला व्यावसायिक हितांपेक्षा प्राधान्य देणे स्पष्टपणे दाखवले आहे, जे त्यांच्या संपूर्ण प्रतिसादातून स्पष्टपणे दिसून येते.