23 C 
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी (27 जानेवारी) पारंपरिक 'हलवा सेरेमनी'मध्ये भाग घेतला. हा विधी 2026-27 च्या अर्थसंकल्पाच्या तयारीच्या अंतिम टप्प्याचे प्रतीक आहे. अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सादर केला जाईल. विशेष बाब म्हणजे, यावेळी अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्या टीमला नॉर्थ ब्लॉकच्या जुन्या तळघरात स्थलांतरित व्हावे लागले आहे, कारण मंत्रालयाच्या नवीन कार्यालय 'कर्तव्य भवन'मध्ये प्रिंटिंग प्रेसची सुविधा नाही. नॉर्थ ब्लॉक मध्ये झाला विधी, आता लॉक-इन कालावधी सुरू हलवा सेरेमनीसोबतच अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा 'लॉक-इन' कालावधी सुरू झाला आहे. आता अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत हे सर्व अधिकारी नॉर्थ ब्लॉकच्या तळघरातच राहतील. बाह्य जगाशी त्यांचा संपर्क पूर्णपणे तुटलेला राहील. यावेळी अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प प्रेसला भेट दिला आणि तयारीचा आढावा घेतला. या प्रसंगी त्यांच्यासोबत वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी आणि मंत्रालयाचे सर्व सचिव उपस्थित होते. नवीन कार्यालयातून जुन्या तळघरात परतली अर्थसंकल्पाची टीम सप्टेंबर 2025 मध्ये अर्थमंत्री आणि त्यांच्या टीमला ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉकवरून आधुनिक 'कर्तव्य भवन-I' मध्ये हलवण्यात आले होते. परंतु, अर्थसंकल्पाची गोपनीयता आणि छपाईसाठी टीमला पुन्हा नॉर्थ ब्लॉकला पाठवण्यात आले. नॉर्थ ब्लॉकच्या तळघरातच अर्थसंकल्पाची प्रिंटिंग प्रेस आहे, तर नवीन सचिवालयात अजून अशी व्यवस्था नाही. सीतारमण यांचा सलग 9वा अर्थसंकल्प: जीडीपी वाढीवर लक्ष निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सलग आपला 9वा अर्थसंकल्प (पूर्ण आणि अंतरिम मिळून) सादर करतील. हा अर्थसंकल्प अशा वेळी येत आहे, जेव्हा जगभरातील भू-राजकीय तणावामुळेही भारताची जीडीपी वाढ चालू आर्थिक वर्षात 7.6% राहण्याचा अंदाज आहे. अर्थसंकल्पाकडून मध्यमवर्ग आणि करदात्यांना खूप अपेक्षा आहेत. 2026 चा अर्थसंकल्पही पेपरलेस असेल, मोबाइल ॲपवर मिळेल डेटा मागील पाच वेळांप्रमाणे या वेळीही अर्थसंकल्प पूर्णपणे डिजिटल म्हणजेच पेपरलेस असेल. संसदेत अर्थमंत्र्यांचे भाषण संपल्यानंतर सर्व अर्थसंकल्पीय दस्तऐवज युनियन बजेट मोबाइल ॲपवर उपलब्ध होतील. हे ॲप हिंदी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांमध्ये उपलब्ध आहे आणि ते अँड्रॉइड आणि iOS दोन्ही प्लॅटफॉर्मवरून डाउनलोड केले जाऊ शकते. खासदार आणि सामान्य जनता या ॲपवर वार्षिक आर्थिक विवरण (Annual Financial Statement) आणि वित्त विधेयक (Finance Bill) यांसारखी कागदपत्रे पाहू शकतील. हलवा सेरेमनी काय आहे आणि ते का महत्त्वाचे आहे?
सोन्या-चांदीचे दर आज (27 जानेवारी) आतापर्यंतच्या त्यांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 4,717 रुपयांनी वाढून 1,59,027 रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी तो 1,54,310 रुपये/10 ग्रॅम होता. तर, एक किलो चांदीची किंमत 24,802 रुपयांनी वाढून 3,42,507 रुपयांवर आली आहे. यापूर्वी तिची किंमत 3,17,705 रुपये प्रति किलो होती. या वर्षी आतापर्यंत केवळ 27 दिवसांत ती 1.12 लाख रुपयांनी महाग झाली आहे. या वर्षी सोने ₹25,832 आणि चांदी ₹1,12,087 महागली या वर्षी जानेवारीच्या 27 दिवसांतच चांदी 1,12,087 रुपयांनी महाग झाली आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी एक किलो चांदीची किंमत 2,30,420 रुपये होती, जी आता 3,42,507 रुपये प्रति किलोवर पोहोचली आहे. तर, सोन्याची किंमत 25,832 रुपयांनी वाढली आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोने 1,33,195 रुपयांचे होते, जे आता 3,42,507 रुपये झाले आहे. सोन्यात तेजीची ३ प्रमुख कारणे चांदीमध्ये तेजीची 3 प्रमुख कारणे सोन्याची किंमत ₹1.90 लाखांपर्यंत जाऊ शकते संशोधन प्रमुख डॉ. रेनिशा चैनानी यांच्या मते, जर अमेरिकन टॅरिफ आणि मध्य पूर्वेतील तणाव आणखी वाढला, तर 2026 मध्ये सोन्याची किंमत 10 ग्रॅमसाठी 1,90,000 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. तर चांदी 4 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारे असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोनेचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोनेचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खरी चांदी ओळखण्याचे 4 मार्ग
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी सरकारने आज कायदेशीर आणि इतर अजेंड्यांवर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या मते, संरक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणारी ही बैठक संसद भवन ॲनेक्सीच्या मुख्य समिती कक्षात होईल. यात 35 हून अधिक पक्षांचे खासदार सहभागी होऊ शकतात. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 28 जानेवारी रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करण्याने सुरू होईल. केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होईल. या दिवशी रविवार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर चर्चेसाठी तात्पुरते तीन दिवस (2 ते 4 फेब्रुवारी) निश्चित करण्यात आले आहेत. 28 जानेवारी आणि 1 फेब्रुवारी रोजी कोणताही शून्यकाळ (Zero Hour) नसेल. 2026 चा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प असेल. अर्थमंत्री 7.4% विकास दर आणि अनिश्चित भू-राजकीय परिस्थितीमध्ये 1 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हे मोदी 3.0 सरकारचे तिसरे पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 28 जानेवारी रोजी सुरू होईल आणि 2 एप्रिलपर्यंत चालेल. या दरम्यान एक आंतर-अधिवेशन ब्रेक देखील असेल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 13 फेब्रुवारीपर्यंत नियोजित आहे, तर दुसरा टप्पा 9 मार्च ते 2 एप्रिलपर्यंत चालेल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 30 बैठका होतील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान या विधेयकांवर चर्चा होऊ शकते लोकसभेत 9 विधेयके प्रलंबित आहेत, ज्यात विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान विधेयक 2025, प्रतिभूती बाजार संहिता 2025 आणि संविधान (129 वी सुधारणा) विधेयक 2024 यांचा समावेश आहे. या विधेयकांची सध्या संसदीय स्थायी किंवा निवड समित्यांकडून तपासणी केली जात आहे. काँग्रेसनेही बोलावली स्ट्रॅटेजी ग्रुपची बैठक सर्वपक्षीय बैठकीपूर्वी काँग्रेसनेही अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या रणनीतीवर चर्चा करण्यासाठी संसदीय पक्षाच्या स्ट्रॅटेजी ग्रुपची बैठक बोलावली आहे. ही बैठक मंगळवारी सीपीपी अध्यक्षा सोनिया गांधींच्या घरी होईल. एसबीआयचा दावा- अर्थसंकल्पात 2027 साठी सरकारचा कॅपेक्स 12 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अपेक्षित स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) च्या एका अहवालानुसार, केंद्र सरकारचा भांडवली खर्च (आर्थिक वर्ष) FY-27 मध्ये 12 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे, जो वार्षिक आधारावर सुमारे 10% वाढ नोंदवेल. अहवालातील आकडेवारीनुसार असे दिसून आले आहे की, अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार एकूण भांडवली खर्च FY-16 मध्ये 2.5 लाख कोटींवरून वाढून FY-26 मध्ये 11.2 लाख कोटी रुपये झाला.
रेनो इंडियाने आज (26 जानेवारी) भारतात आपल्या लोकप्रिय SUV डस्टरचे तिसऱ्या पिढीचे मॉडेल सादर केले आहे. फ्रेंच कार निर्माता कंपनीने कारचे टीझर जारी करून फर्स्ट लुक दाखवले आहे. कारमध्ये सुरक्षिततेसाठी लेव्हल-2 एडास (ADAS) फीचर्स मिळण्याची शक्यता आहे. 2012 मध्ये पहिल्यांदा लॉन्च झालेल्या डस्टरने भारतात कॉम्पॅक्ट SUV सेगमेंटची सुरुवात केली होती, जे 2022 मध्ये बंद करण्यात आले होते. आता कंपनी हे अगदी नवीन अवतार आणि प्रगत फीचर्ससह पुन्हा सादर करत आहे. 10 ते 20 लाख रुपयांच्या दरम्यान किंमत असू शकते कारच्या टीझर व्हिडिओमध्ये जुन्या डस्टरच्या आठवणी दाखवण्यात आल्या आहेत. यात मुलाचे खेळण्यातील मॉडेल, जुन्या डस्टरचे खडबडीत रस्त्यावर चालणे आणि 'गँग्स ऑफ डस्टर' कम्युनिटीचे व्हिज्युअल आहेत. शेवटी, नवीन डस्टर लाल कव्हरमध्ये दाखवण्यात आली, त्यासोबतच LED DRL आणि मागील लाइटिंग हायलाइट करण्यात आली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नवीन डस्टर 10-20 लाख रुपयांच्या आसपास लॉन्च केली जाऊ शकते. भारतीय बाजारात तिचा मुकाबला ह्युंदाई क्रेटा, टाटा हॅरियर, किआ सेल्टोस, फोक्सवॅगन टायगुन, स्कोडा कुशाक, मारुती सुझुकी ग्रँड विटारा आणि टोयोटा अर्बन क्रूझर हायरायडर यांच्याशी होईल. एक्सटीरियर डिझाइन: Y-आकाराचे हेडलॅम्प्स आणि मस्क्युलर लूक न्यू जनरेशन डस्टर CMF-B प्लॅटफॉर्मवर तयार करण्यात आली आहे. हा प्लॅटफॉर्म डेसिया, रेनो आणि निसान यांनी एकत्र विकसित केला आहे. नवीन डस्टरची डिझाइन जागतिक बाजारात विकल्या जाणाऱ्या डेसिया मॉडेलपासून प्रेरित असेल. कारचा लूक आधीपेक्षा अधिक आक्रमक आहे. गाडीमध्ये Y-आकाराचे LED हेडलॅम्प्स, उभ्या एअर इनलेट्ससह नवीन डिझाइनचे फ्रंट बंपर आणि स्किड प्लेट्स आहेत. याशिवाय, गाडीमध्ये नवीन डिझाइनचे बोनेट, चौकोनी व्हील आर्च आणि V-आकाराचे टेललाइट्स मिळतात. कार 5 आणि 7 सीटच्या पर्यायांसह येईल. तिची लांबी सध्याच्या मॉडेलपेक्षा वाढवून 4340mm करण्यात आली आहे, तर व्हीलबेस 2,657mm पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. इंटिरियर डिझाइन: 10.1 इंचाची टचस्क्रीन आणि डबल-लेयर डॅशबोर्ड नवीन डस्टरमध्ये डबल-लेयर डॅशबोर्ड देण्यात आला आहे, ज्यात हलक्या आणि गडद राखाडी रंगांच्या छटा आहेत. सेंटर कन्सोल ड्रायव्हरच्या दिशेने थोडे झुकलेले आहे. उच्च व्हेरिएंटमध्ये दोन डिजिटल स्क्रीन मिळतील. यात ड्रायव्हरसाठी 7 इंचाची स्क्रीन आणि इन्फोटेनमेंटसाठी 10.1 इंचाची टचस्क्रीन समाविष्ट आहे. सेंटर एसी व्हेंटच्या खाली एका हॉरिझॉन्टल पॅनलमध्ये अनेक बटणे आहेत जी इन्फोटेनमेंट आणि HVC सिस्टम नियंत्रित करतात. एक 12V पॉवर सॉकेट आणि USB आउटलेट खाली ठेवण्यात आले आहे. असे दिसते की मॅन्युअल गिअरबॉक्स असलेल्या डस्टरचा गिअर लीव्हर सध्याच्या रेनॉल्ट मॉडेलमधून घेण्यात आला आहे आणि तो भारतात कायगर आणि ट्रायबरसारखा दिसतो. उच्च व्हेरिएंटमध्ये ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स पर्याय आणि एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखील मिळतो. तीन-स्पोक स्टीअरिंग व्हील मजबूत दिसते आणि त्यात इन्फोटेनमेंट, टेलिफोनी आणि क्रूझ कंट्रोलसाठी बटणे आहेत. टॉप-स्पेक डस्टरच्या फीचर्समध्ये वायरलेस चार्जिंग आणि वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले कनेक्टिव्हिटी, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल आणि 6 स्पीकरसह आर्कमिस 3D साउंड सिस्टमचा समावेश असेल. नवीन डस्टरमध्ये ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंगसह ADAS सारखे सेफ्टी फीचर्स देखील मिळतील. परफॉर्मन्स: हायब्रिड सिस्टमसह 3 इंजिन पर्याय मिळतील आगामी SUV मध्ये 3 इंजिन पर्याय मिळतील. कार ऑफ-रोडिंग क्षमतेसह येईल. कारमध्ये 1.3-लीटरचे टर्बो पेट्रोल इंजिन मिळू शकते, जे 154bhp पॉवर जनरेट करते. दुसरे यात 1.0-लीटरचे टर्बो पेट्रोल मिळू शकते. याव्यतिरिक्त यात 1.2-लीटर हायब्रिड पेट्रोल इंजिनचा पर्यायही मिळेल, जे 170bhp पॉवर आणि 200Nm पीक टॉर्क जनरेट करेल. ट्रान्समिशनसाठी ही इंजिने 5-स्पीड गिअरबॉक्ससोबत ट्यून केली जातील.
आज देशभरातील सर्व सरकारी बँकांचे कर्मचारी संपावर असतील. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) ने आज संपाची घोषणा केली आहे. युनियन कर्मचाऱ्यांसाठी 5-दिवसीय कामकाजाची मागणी करत आहे. संपाच्या कारणामुळे बँकांमधील रोख व्यवहार आणि चेक क्लिअरन्ससारखी कामे होऊ शकणार नाहीत. महिन्याच्या चौथ्या शनिवार (23 जानेवारी), रविवार (25 जानेवारी) आणि प्रजासत्ताक दिनाच्या (26 जानेवारी) सुट्टीनंतर, सरकारी बँकांचे कामकाज सलग चौथ्या दिवशीही प्रभावित होईल. तथापि, बँकांनी त्यांच्या शाखा बंद ठेवण्याची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. याव्यतिरिक्त, खाजगी बँकांमध्ये कामकाज सामान्यपणे सुरू आहे. खाजगी बँका UFBU चा भाग नाहीत. कर्मचारी संप का करत आहेत? बँक संघटना आणि सरकार यांच्यातील वादाचे मुख्य कारण शनिवारची सुट्टी आहे. बँक कर्मचारी बऱ्याच काळापासून '5-डे वर्क वीक' (आठवड्यातून फक्त 5 दिवस काम) लागू करण्याची मागणी करत आहेत. मार्च 2024 मध्ये इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) आणि संघटना यांच्यातील 12व्या द्विपक्षीय करारामध्ये सर्व शनिवारी सुट्टी घोषित करण्यावर सहमती झाली होती. परंतु करार होऊनही अद्याप याची सरकारी अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही. 5-डे वर्किंगसाठी संघटनांचा युक्तिवाद आहे की, आम्ही एक संतुलित कार्यप्रणाली मागत आहोत. या बदल्यात आम्ही दररोज 40 मिनिटे अतिरिक्त काम करण्यास तयार आहोत. सध्या महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारीच बँका बंद असतात. संघटनांची इच्छा आहे की सरकारने आता याची अधिकृत अधिसूचना त्वरित जारी करावी. संपाचा सामान्य माणसावर काय परिणाम होईल कोणत्या सेवा सुरू राहतील?
भारतीय शेअर बाजारात आज, म्हणजेच मंगळवार, 27 जानेवारी रोजी सुरुवातीच्या घसरणीनंतर खालच्या पातळीवरून चांगली सुधारणा झाली आहे. सेन्सेक्स आपल्या दिवसाच्या नीचांकी पातळीवरून सुमारे 700 अंकांनी सुधारून 81,800 च्या पुढे गेला आहे. तर, निफ्टीमध्येही 180 अंकांनी अधिक सुधारणा झाली आहे आणि तो 25,100 च्या जवळपास व्यवहार करत आहे. बाजारातील या वाढीला मेटल, आयटी आणि बँकिंग क्षेत्रातील शेअर्सकडून पाठिंबा मिळत आहे. जागतिक बाजारात तेजी 23 जानेवारी रोजी परदेशी गुंतवणूकदारांनी ₹3,191 कोटींचे शेअर्स विकले शुक्रवारी बाजारात घसरण झाली होती यापूर्वी शेअर बाजारात शुक्रवार, म्हणजेच 23 जानेवारी रोजी घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 770 अंकांनी घसरून 81,538 वर बंद झाला होता. तर निफ्टीमध्ये 241 अंकांची घसरण झाली, तो 25,048 वर बंद झाला होता.
भारत सरकार युरोपमधून येणाऱ्या गाड्यांवर लागणाऱ्या आयात शुल्कात मोठी कपात करण्याच्या तयारीत आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, हे शुल्क ११०% वरून ४०% पर्यंत कमी केले जाऊ शकते. हा निर्णय भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराचा भाग आहे. या कराराची घोषणा उद्या म्हणजेच मंगळवारी भारत-ईयू शिखर परिषदेत केली जाऊ शकते. सूत्रांनुसार, मोदी सरकारने १५ हजार युरो (सुमारे १६.३ लाख रुपये) पेक्षा जास्त किमतीच्या काही गाड्यांवर त्वरित कर कमी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. फोक्सवॅगन, मर्सिडीज-बेंझच्या गाड्या स्वस्त होऊ शकतात. एफटीए अंतर्गत, भारत दरवर्षी सुमारे २ लाख डिझेल-पेट्रोल इंजिन गाड्यांवरील शुल्क ४०% पर्यंत कमी करेल. भारतात सध्या परदेशी गाड्यांवर ७०% ते ११०% आयात शुल्क आहे. वेळेनुसार हे १०% पर्यंत खाली येऊ शकते, ज्यामुळे फोक्सवॅगन, मर्सिडीज-बेंझ आणि बीएमडब्ल्यू सारख्या युरोपीय कंपन्यांच्या गाड्या भारतीय बाजारात स्वस्त होऊ शकतात. तरीही, EU उत्पादकांचा भारताच्या 44 लाख युनिट्स वार्षिक कार विक्रीच्या बाजारात 4% पेक्षा कमी वाटा आहे. त्याचबरोबर, इलेक्ट्रिक वाहनांना पहिल्या 5 वर्षांसाठी शुल्क कपातीतून वगळले जाईल, जेणेकरून टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा अँड महिंद्रासारख्या देशांतर्गत खेळाडूंना संरक्षण मिळेल. त्यानंतर त्यांच्यावरही कपात लागू होऊ शकते. युरोपीय आयोगाच्या प्रमुखांनी कराराला 'मदर ऑफ ऑल डील्स' म्हटले यापूर्वी 20 जानेवारी रोजी युरोपीय आयोगाच्या प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी सांगितले होते की, भारत आणि युरोपीय संघ (EU) यांच्यात ऐतिहासिक व्यापार करार होणार आहे. हा मुक्त व्यापार करार 200 कोटी लोकांसाठी नवीन बाजारपेठ निर्माण करेल, जो जागतिक जीडीपीच्या सुमारे 25 टक्के भागाचे प्रतिनिधित्व करेल. उर्सुला यांनी दावोसमध्ये आयोजित वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) मध्ये याला 'मदर ऑफ ऑल डील्स' असे संबोधले. त्या 25 ते 27 जानेवारीपर्यंत भारत दौऱ्यावर असतील आणि 27 जानेवारी रोजी होणाऱ्या भारत-EU शिखर परिषदेत या कराराच्या पूर्ततेची घोषणा केली जाऊ शकते. उर्सुला म्हणाल्या- मी भारतात जात आहे. अजून काही काम बाकी आहे, पण आम्ही एका ऐतिहासिक कराराच्या उंबरठ्यावर आहोत. हा करार युरोपला जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या आणि सर्वात गतिमान देश भारतासोबत व्यापार करण्याचा फर्स्ट-मूव्हर ॲडव्हान्टेज (पहिली मोठी संधी) देईल. कराराचे काय फायदे होतील? हा मुक्त व्यापार करार (FTA) दोन्ही पक्षांमधील व्यापार मोठ्या प्रमाणात वाढवेल. युरोपियन युनियनसोबतचा व्यापार 2023-24 मध्ये $137.41 अब्ज होता, या करारानंतर तो दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. या करारामुळे वस्तू आणि सेवांवरील शुल्क कमी होईल, त्यामुळे व्यापार सुलभ होईल. दोन्ही पक्ष एक संरक्षण करार आणि 2026-2030 साठी धोरणात्मक योजना देखील जाहीर करतील. ट्रम्पच्या टॅरिफ धोरणांदरम्यान भारत-युरोपीय संघ कराराची घोषणा हा करार अशा वेळी होत आहे, जेव्हा ट्रम्पच्या नवीन जकात शुल्क धोरणांनी आणि व्यापार निर्बंधांनी जागतिक पुरवठा साखळीत समस्या निर्माण केल्या आहेत. अमेरिकेच्या 'टॅरिफ वॉर'मुळे भारत आणि युरोपीय संघाचे सर्व 27 देश प्रभावित झाले आहेत. अशा परिस्थितीत दोन्ही बाजूंनी आपापल्या व्यापाराला बळकटी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारत युरोपीय देशांसोबत करार करून भारतीय उत्पादने विकण्यासाठी नवीन बाजारपेठा शोधत आहे. 19 वर्षांची दीर्घ प्रतीक्षा संपेल भारत आणि युरोपीय संघ यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराचा (FTA) पहिला प्रयत्न 2007 साली सुरू झाला होता. तथापि, महत्त्वाकांक्षा आणि नियमांमधील मतभेदांमुळे 2013 मध्ये या वाटाघाटी थांबवण्यात आल्या होत्या. सुमारे 9 वर्षांच्या अंतराने जून 2022 मध्ये पुन्हा चर्चा सुरू करण्यात आली. आता 2026 च्या सुरुवातीला हा करार अंतिम टप्प्यात येणार आहे. यूकेसोबत भारताने मुक्त व्यापार करार केला आहे. यापूर्वी 24 जुलै रोजी भारत आणि युनायटेड किंगडम यांच्यात मुक्त व्यापार करार झाला होता. यामुळे भारतात यूकेच्या कार, व्हिस्की, कपडे आणि पादत्राणे स्वस्त होतील. सुमारे 3 वर्षांत 14 फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. आता भारताच्या 99% वस्तूंना यूकेमध्ये शून्य शुल्कावर निर्यात केले जाईल. तर यूकेच्या 99% वस्तू 3% सरासरी शुल्कावर आयात केल्या जातील. यामुळे 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट होऊन 120 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
शेअर बाजारासाठी हा आठवडा वर्षातील सर्वात महत्त्वाचा आठवडा ठरणार आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करतील, ज्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त, या आठवड्यात अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हची (FOMC) व्याजदरांवरील बैठक, दिग्गज कंपन्यांचे तिसऱ्या तिमाहीचे (Q3) निकाल आणि जानेवारी महिन्यातील ऑटो विक्रीचे आकडेही जाहीर होतील. गेल्या आठवड्यात भारतीय बाजारात मोठी घसरण झाली होती, ज्यात सेन्सेक्स 2,033 अंकांनी आणि निफ्टी 646 अंकांनी कोसळला होता. अशा परिस्थितीत, बाजाराची पुढील दिशा ठरवणाऱ्या या मोठ्या घटकांवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल... 1. केंद्रीय अर्थसंकल्प: रविवारीही बाजार उघडणार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करतील. यावेळी अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीयांना करात सवलत आणि पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढण्याची अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे, अर्थसंकल्प रविवारी असल्याने NSE आणि BSE ने या दिवशी विशेष ट्रेडिंग सत्र ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हचा निर्णय 27 आणि 28 जानेवारी रोजी अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हची बैठक होईल. यावेळी व्याजदरात कोणताही बदल होणार नाही अशी बाजाराला अपेक्षा आहे, परंतु भविष्यासाठी काय संकेत मिळतात, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. जर फेड चेअरमन भविष्यात दर कमी करण्याचे संकेत देतील, तर ते भारतीय बाजारासाठी सकारात्मक असेल. 3. ऑटो कंपन्यांच्या विक्रीचे आकडे 1 फेब्रुवारी रोजीच मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा यांसारख्या देशातील मोठ्या ऑटो कंपन्या त्यांच्या जानेवारी महिन्याच्या विक्री अहवाल जाहीर करतील. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीचे आकडे ऑटो क्षेत्रातील शेअर्सची दिशा ठरवतील. 4. कंपन्यांचे तिसऱ्या तिमाहीचे निकाल या आठवड्यात सुमारे 500 हून अधिक कंपन्या त्यांचे तिमाही निकाल सादर करतील. यामध्ये एल अँड टी (LT), मारुती सुझुकी, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, टायटन आणि अदानी पोर्ट्स यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. कंपन्यांचा नफा आणि व्यवस्थापनाची टिप्पणी बाजाराच्या भावनांवर परिणाम करेल. 5. परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री जानेवारी महिन्यात परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून मोठ्या प्रमाणात पैसे काढले आहेत. डॉलर निर्देशांकातील मजबूती आणि चीनच्या बाजारातील सुधारणा यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार भारतातून पैसे काढत आहेत. जर अर्थसंकल्पात गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल घोषणा झाल्या, तर ही विक्री थांबण्याची शक्यता आहे. 6. कच्च्या तेलाच्या किमती आणि रुपया ब्रेंट क्रूडच्या किमती सध्या 80 डॉलरच्या आसपास स्थिर आहेत. मध्य पूर्वेतील तणाव आणि लाल समुद्रातील संकटामुळे कच्च्या तेलात चढ-उतार सुरू आहेत. तर, भारतीय रुपया गेल्या आठवड्यात 92 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर घसरला होता. त्याच्या हालचालीचा थेट परिणाम पेट्रोलियम कंपन्यांच्या शेअर्सवर होईल. 7. मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिस पीएमआय डेटा आठवड्याच्या शेवटी भारताच्या मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिस सेक्टरचे पीएमआय (PMI) आकडे येतील. हा डेटा देशाची अर्थव्यवस्था कोणत्या वेगाने वाढत आहे हे दर्शवेल. गेल्या काही महिन्यांपासून हे आकडे खूप मजबूत राहिले आहेत, जे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले संकेत आहेत. शुक्रवारी बाजारात घसरण झाली होती यापूर्वी शेअर बाजारात शुक्रवार, म्हणजेच 23 जानेवारी रोजी घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 770 अंकांच्या घसरणीसह 81,538 वर बंद झाला होता. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 241 अंकांची घसरण झाली, तो 25,048 वर बंद झाला होता.
शेअर बाजारात या आठवड्यात प्रायमरी मार्केट खूप व्यस्त राहणार आहे. गुंतवणूकदारांना एकाच वेळी अनेक कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये पैसे गुंतवण्याची संधी मिळेल. या आठवड्यात SME सेगमेंटमध्ये 5 नवीन IPO एकूण 226 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी उभारणार आहेत. तसेच, 5 कंपन्या लिस्ट होणार आहेत, ज्यात फक्त शैडोफॅक्स टेक्नॉलॉजीज मेनबोर्डमधून आहे. बाजारात थोडी तेजी येण्याची अपेक्षा आहे, परंतु ग्रे मार्केटमध्ये शैडोफॅक्स टेक्नॉलॉजीजला कोणतेही प्रीमियम मिळत नाहीये. गेल्या काही काळापासून IPO मार्केटमध्ये दिसत असलेली तेजी या आठवड्यातही कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. बाजार तज्ज्ञांचे मत आहे की, लिक्विडिटी आणि गुंतवणूकदारांच्या उत्साहामुळे या इश्यूजना चांगला प्रतिसाद मिळू शकतो. या आठवड्यात 5 SME IPO उघडतील स्टील फायबर उत्पादने बनवणारी कंपनी कस्तुरी मेटल कंपोजिटचा IPO 27 जानेवारीला उघडेल. किंमत बँड 61-64 रुपये ठेवण्यात आला आहे. कंपनी 27.52 लाख शेअर्समधून 17.6 कोटी रुपये उभारणार आहे. ही BSE SME वर लिस्ट होईल. 28 जानेवारीपासून आणखी 3 SME IPO उघडतील 30 जानेवारी रोजी CKK रिटेल मार्टचा IPO खुला होईल ॲग्रो-कमोडिटी आणि कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स वितरक CKK रिटेल मार्ट 155-163 रुपये किंमत बँडवर 88 कोटी रुपयांचा इश्यू आणेल. हन्ना आणि शायोनाचे IPO 27 जानेवारीपर्यंत खुले राहतील हन्ना जोसेफ हॉस्पिटल आणि शायोना इंजिनिअरिंग दोन्ही 27 जानेवारीपर्यंत खुले राहतील. हन्ना जोसेफ हॉस्पिटलचे सबस्क्रिप्शन 55% आणि शायोना इंजिनिअरिंगचे 1.34 पट राहिले आहे (गेल्या दोन दिवसांत). दोन्ही SME सेगमेंटमधील आहेत. या आठवड्यात 5 लिस्टिंग्ज: शैडोफॅक्सवर लक्ष केंद्रित राहील शैडोफॅक्स टेक्नॉलॉजीज: लॉजिस्टिक्स सोल्युशन्स प्रदान करणारी कंपनी 28 जानेवारी रोजी BSE आणि NSE वर लिस्ट होईल. याचा 1,907 कोटी रुपयांचा IPO 20-22 जानेवारी दरम्यान 2.72 पट सबस्क्राईब झाला होता. ग्रे मार्केटमध्ये कोणताही प्रीमियम दिसत नाहीये, म्हणजेच लिस्टिंग सपाट किंवा किरकोळ हालचालीसह होऊ शकते. डिजिलॉजिक सिस्टिम्स: 28 जानेवारीपासून BSE SME वर पदार्पण करेल.केआरएम आयुर्वेद: 29 जानेवारीपासून NSE इमर्जवर.हन्ना जोसेफ हॉस्पिटल आणि शायोना इंजिनिअरिंग: 30 जानेवारीपासून BSE SME वर ट्रेडिंग सुरू होईल. बाजाराचा आढावा आणि काय अपेक्षा करावी हा छोटा आठवडा आहे, त्यामुळे व्यवहार कमी राहू शकतात. प्रायमरी मार्केटमध्ये SME IPOs वर लक्ष केंद्रित राहील, जिथे छोटे गुंतवणूकदार भाग घेतात. मेनबोर्डमध्ये शैडोफॅक्सच्या लिस्टिंगमुळे काही हालचाल दिसू शकते, पण ग्रे मार्केट सिग्नल सपाट आहे. गुंतवणूकदारांना सल्ला आहे की अलोकेशन आणि GMP तपासत राहावे, कारण SME सेगमेंटमध्ये धोका जास्त असतो.
रेनो इंडिया आज (26 जानेवारी) भारतात आपली लोकप्रिय एसयूव्ही डस्टरचे चौथे जनरेशन मॉडेल सादर करणार आहे. फ्रेंच कार निर्माता कंपनीने कारचे टीझर जारी करून तिचा फर्स्ट लुक दाखवला आहे. सुरक्षिततेसाठी कारमध्ये लेव्हल-2 एडास (ADAS) फीचर मिळू शकते. 2012 मध्ये पहिल्यांदा लॉन्च झालेल्या डस्टरने भारतात कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटची सुरुवात केली होती, जी 2022 मध्ये बंद करण्यात आली होती. आता कंपनी हे पूर्णपणे नवीन अवतारात आणि प्रगत फीचर्ससह पुन्हा सादर करत आहे. किंमत 10 ते 20 लाख रुपयांच्या दरम्यान असू शकते कारच्या टीझर व्हिडिओमध्ये जुन्या डस्टरच्या आठवणी दाखवण्यात आल्या आहेत. यात मुलाचे खेळण्यातील मॉडेल, जुन्या डस्टरचे खडबडीत भूभागावर चालणे आणि गँग्स ऑफ डस्टर कम्युनिटीचे व्हिज्युअल आहेत. शेवटी, नवीन डस्टर लाल कव्हरमध्ये दाखवण्यात आली, तसेच LED DRL आणि मागील लाइटिंग हायलाइट करण्यात आली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नवीन डस्टर 10-20 लाख रुपयांच्या आसपास लॉन्च केली जाऊ शकते. भारतीय बाजारात तिचा मुकाबला ह्युंदाई क्रेटा, टाटा हॅरियर, किआ सेल्टोस, फोक्सवॅगन टायगुन, स्कोडा कुशाक, मारुती सुझुकी ग्रँड विटारा आणि टोयोटा अर्बन क्रूझर हायरायडर यांच्याशी होईल. एक्सटीरियर डिझाइन: Y-आकाराचे हेडलॅम्प्स आणि मस्क्युलर लूक न्यू जनरेशन डस्टर CMF-B प्लॅटफॉर्मवर बनवण्यात आली आहे. हा प्लॅटफॉर्म डॅसिया, रेनो आणि निसानने एकत्र विकसित केला आहे. नवीन डस्टरची डिझाइन जागतिक बाजारात विकल्या जाणाऱ्या डॅसिया मॉडेलपासून प्रेरित असेल. कारचा लूक आधीपेक्षा जास्त आक्रमक आहे. गाडीमध्ये Y-आकाराच्या LED हेडलाइट्स, उभ्या एअर इनलेट्ससह नवीन डिझाइनचे फ्रंट बंपर आणि स्किड प्लेट्स आहेत. याशिवाय, गाडीमध्ये नवीन डिझाइनचे बोनेट, चौकोनी व्हील आर्च आणि V-आकाराच्या टेललाइट्स मिळतात. कार 5 आणि 7 सीटच्या पर्यायांसह येईल. याची लांबी सध्याच्या मॉडेलपेक्षा वाढवून 4340mm करण्यात आली आहे, तर व्हीलबेस कमी करून 2,657mm करण्यात आला आहे. इंटिरियर डिझाइन: 10.1 इंचाची टचस्क्रीन आणि डबल-लेयर डॅशबोर्ड नवीन डस्टरमध्ये डबल-लेयर डॅशबोर्ड देण्यात आला आहे, ज्यात हलक्या आणि गडद राखाडी रंगांच्या छटा आहेत. सेंटर कन्सोल ड्रायव्हरच्या दिशेने थोडे झुकलेले आहे. उच्च व्हेरिएंटमध्ये दोन डिजिटल स्क्रीन मिळतील. यात ड्रायव्हरसाठी 7 इंचाची स्क्रीन आणि इन्फोटेनमेंटसाठी 10.1 इंचाची टचस्क्रीन समाविष्ट आहे. सेंटर एसी व्हेंटच्या खाली एका हॉरिझॉन्टल पॅनलमध्ये अनेक बटणे आहेत जी इन्फोटेनमेंट आणि HVC सिस्टम नियंत्रित करतात. एक 12V पॉवर सॉकेट आणि USB आउटलेट खाली ठेवण्यात आले आहे. असे दिसते की मॅन्युअल गिअरबॉक्स असलेल्या डस्टरचा गिअर लीव्हर सध्याच्या रेनॉल्ट मॉडेलमधून घेण्यात आला आहे आणि तो भारतात कायगर आणि ट्रायबरसारखा दिसतो. उच्च व्हेरिएंटमध्ये ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स पर्याय आणि एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखील मिळतो. तीन-स्पोक स्टीअरिंग व्हील मजबूत दिसते आणि त्यात इन्फोटेनमेंट, टेलिफोनी आणि क्रूझ कंट्रोलसाठी बटणे आहेत. टॉप-स्पेक डस्टरच्या फीचर्समध्ये वायरलेस चार्जिंग आणि वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो व ॲपल कारप्ले कनेक्टिव्हिटी, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल आणि 6 स्पीकरसह आर्कमिस 3D साउंड सिस्टमचा समावेश असेल. नवीन डस्टरमध्ये ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंगसह ADAS सारखे सेफ्टी फीचर्स देखील मिळतील. परफॉर्मन्स: हायब्रिड सिस्टमसह 3 इंजिन पर्याय मिळतील आगामी SUV मध्ये 3 इंजिन पर्याय मिळतील. ही कार ऑफ-रोडिंग क्षमतेसह येईल. कारमध्ये 1.3-लीटरचे टर्बो पेट्रोल इंजिन मिळू शकते, जे 154bhp पॉवर जनरेट करते. दुसरे यामध्ये 1.0-लीटरचे टर्बो पेट्रोल मिळू शकते. याव्यतिरिक्त यात 1.2-लीटर हायब्रिड पेट्रोल इंजिनचा पर्यायही मिळेल, जे 170bhp पॉवर आणि 200Nm पीक टॉर्क जनरेट करेल. ट्रान्समिशनसाठी ही इंजिने 5-स्पीड गिअरबॉक्ससोबत ट्यून केली जातील.
आज, म्हणजेच 26 जानेवारी (सोमवार) रोजी, देश 77 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहे. या राष्ट्रीय सुट्टीच्या निमित्ताने आज भारतीय शेअर बाजारात कोणतेही कामकाज होणार नाही. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोन्हीही दिवसभर बंद राहतील. इक्विटी सेगमेंटसोबतच डेरिव्हेटिव्ह आणि SLB सेगमेंटमध्येही सुट्टी राहील. आता बाजार उद्या, म्हणजेच मंगळवार (27 जानेवारी) रोजी उघडेल. शेअर बाजारासोबतच देशातील सर्वात मोठा कमोडिटी एक्सचेंज 'MCX' देखील आज बंद राहील. MCX वर सकाळी आणि संध्याकाळी, दोन्ही सत्रांमध्ये (मॉर्निंग आणि इव्हिनिंग सेशन) ट्रेडिंग होणार नाही. सामान्यतः काही सुट्ट्यांवर संध्याकाळचे सत्र खुले असते, परंतु प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने दिवसभरासाठी ट्रेडिंग स्थगित ठेवण्यात आली आहे. करन्सी आणि डेट मार्केटमध्येही व्यवहार होणार नाही करन्सी डेरिव्हेटिव्ह्ज सेगमेंट आणि इलेक्ट्रॉनिक डेट प्रॉमिसरी नोट्स (EDP) मार्केटमध्येही आज कोणतीही हालचाल होणार नाही. आरबीआय (RBI) च्या कॅलेंडरनुसार, आज बँकिंग क्षेत्रातही राष्ट्रीय सुट्टी आहे, ज्यामुळे इंटरबँक कॉल मनी मार्केट आणि फॉरेक्स मार्केटमध्येही कामकाज बंद राहील. प्रजासत्ताक दिन वर्षातील पहिली मोठी सुट्टी आहे. त्यानंतर येत्या महिन्यांत होळी (03 मार्च) आणि गुड फ्रायडे (3 एप्रिल) यांसारख्या प्रसंगीही शेअर बाजारात ट्रेडिंग बंद राहील. गुंतवणूकदारांना सल्ला दिला जातो की त्यांनी आपले पोर्टफोलिओ आणि प्रलंबित ऑर्डर्स या सुट्ट्यांच्या कॅलेंडरनुसारच व्यवस्थापित करावेत. मंगळवारी बाजाराचे लक्ष या घटकांवर राहील जेव्हा मंगळवारी बाजार उघडेल, तेव्हा गुंतवणूकदारांचे लक्ष रिलायन्स इंडस्ट्रीज, अदानी ग्रुपच्या शेअर्सवर आणि नुकत्याच आलेल्या तिमाही निकालांवर (Q3 Results) राहील. याव्यतिरिक्त, जागतिक बाजारातील संकेत आणि क्रूड ऑइलच्या किमतीही बाजाराची दिशा ठरवतील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या जवळ असल्यामुळेही बाजारात पुढील आठवड्यात चढ-उतार दिसून येऊ शकतात. गुरुवारी बाजारात घसरण झाली होती यापूर्वी शेअर बाजारात शुक्रवार, म्हणजेच २३ जानेवारी रोजी घसरण झाली होती. सेन्सेक्स ७७० अंकांच्या घसरणीसह ८१,५३८ अंकांवर बंद झाला होता. तर निफ्टीमध्येही सुमारे २४१ अंकांची घसरण झाली, तो २५,०४८ अंकांवर बंद झाला होता.
गेल्या आठवड्यात बाजारातील घसरणीमुळे टॉप-10 सर्वात मौल्यवान कंपन्यांपैकी 9 कंपन्यांचे बाजार मूल्यांकन 2.51 लाख कोटी रुपयांनी घटले. यापैकी रिलायन्स इंडस्ट्रीजला सर्वाधिक नुकसान झाले. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मूल्यांकन 96,960.17 कोटी रुपयांनी घसरून 18.75 लाख कोटी रुपये झाले. गेल्या 5 व्यावसायिक दिवसांत BSE सेन्सेक्समध्ये 2,032.65 अंकांची किंवा 2.43% ची घसरण झाली. जागतिक तणाव, परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री, रुपयाची कमजोरी आणि कमकुवत कॉर्पोरेट कमाई यामुळे बाजारात दबाव निर्माण झाला आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. रिलायन्स आणि ICICI बँकेत सर्वाधिक घसरण रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मूल्यांकन 96,960 कोटी रुपयांनी कमी झाले. ICICI बँकेचे 48,644.99 कोटी रुपयांनी घटले, जे 9.60 लाख कोटी रुपये झाले. HDFC बँकेचे 22,923.02 कोटी रुपयांनी कमी होऊन 14.09 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. तर भारती एअरटेलचे मूल्यांकन 17,533.97 कोटी रुपयांनी घटले, जे 11.32 लाख कोटी रुपये झाले. TCS चे बाजार मूल्य 16,588.93 कोटींनी कमी होऊन 11.43 लाख कोटी झाले. LT चे 15,248.32 कोटींनी घसरून 5.15 लाख कोटींवर पोहोचले. बजाज फायनान्सचे 14,093.93 कोटींनी घटले, जे 5.77 लाख कोटी राहिले. SBI चे मूल्यांकन 11,907.5 कोटींनी कमी होऊन 9.50 लाख कोटी झाले. इन्फोसिसचे 7,810.77 कोटींनी घसरून 6.94 लाख कोटींवर पोहोचले. हिंदुस्तान युनिलिव्हरचे मूल्यांकन 12,311.86 कोटींनी वाढून 5.66 लाख कोटी झाले. मार्केट कॅपिटलायझेशन म्हणजे काय? मार्केट कॅप म्हणजे कोणत्याही कंपनीच्या एकूण आउटस्टँडिंग शेअर्सचे मूल्य, म्हणजेच सध्या तिच्या भागधारकांकडे असलेले सर्व शेअर्स. याची गणना कंपनीने जारी केलेल्या शेअर्सच्या एकूण संख्येला त्यांच्या किमतीने गुणून केली जाते. हे एका उदाहरणाने समजून घ्या... समजा... कंपनी 'A' चे 1 कोटी शेअर्स लोकांनी बाजारात विकत घेतले आहेत. जर एका शेअरची किंमत 20 रुपये असेल, तर कंपनीची मार्केट व्हॅल्यू 1 कोटी x 20 म्हणजे 20 कोटी रुपये असेल. कंपन्यांची मार्केट व्हॅल्यू शेअरच्या किमती वाढल्याने किंवा कमी झाल्याने वाढते-कमी होते. याची आणखी अनेक कारणे आहेत... मार्केट कॅपच्या चढ-उताराचा कंपनी आणि गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होतो? कंपनीवर परिणाम : मोठे मार्केट कॅप कंपनीला बाजारातून निधी उभारण्यास, कर्ज घेण्यास किंवा इतर कंपन्या विकत घेण्यास मदत करते. तर, लहान किंवा कमी मार्केट कॅपमुळे कंपनीची आर्थिक निर्णय घेण्याची क्षमता कमी होते. गुंतवणूकदारांवर परिणाम : मार्केट कॅप वाढल्याने गुंतवणूकदारांना थेट फायदा होतो. कारण त्यांच्या शेअर्सची किंमत वाढते. त्याचप्रमाणे, घसरणीमुळे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे गुंतवणूकदार शेअर्स विकण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. उदाहरण: जर TCS चे मार्केट कॅप ₹12.43 लाख कोटींनी वाढले, तर गुंतवणूकदारांची संपत्ती वाढेल, आणि कंपनीला भविष्यात गुंतवणुकीसाठी अधिक भांडवल मिळू शकते. परंतु जर मार्केट कॅप घसरले तर त्याचे नुकसान होऊ शकते.
जगातील सर्वात लोकप्रिय मेसेजिंग ॲप व्हॉट्सॲपची मूळ कंपनी मेटा पुन्हा एकदा गोपनीयतेच्या आरोपांच्या घेऱ्यात आहे. सॅन फ्रान्सिस्को येथील फेडरल कोर्टात दाखल केलेल्या नवीन खटल्यात दावा करण्यात आला आहे की, कंपनी वापरकर्त्यांच्या त्या चॅट्सनाही पाहू शकते, ज्यांना ती एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड (E2E) असल्याचे सांगून पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा दावा करते. ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, भारत, मेक्सिको आणि दक्षिण आफ्रिकेतील वापरकर्त्यांच्या एका गटाने हा क्लास-ॲक्शन खटला दाखल केला आहे. अमेरिकेतील एका कोर्टात दाखल केलेल्या खटल्यात म्हटले आहे की, मेटा आणि व्हॉट्सॲप त्यांचे अब्जावधी वापरकर्त्यांना सुरक्षेच्या नावाखाली दिशाभूल करत आहेत. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, कंपनीकडे जवळजवळ सर्व खाजगी संभाषणे साठवण्याची, त्यांचे विश्लेषण करण्याची आणि त्यांना ॲक्सेस करण्याची क्षमता आहे. तर मेटाने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. कंपनीच्या प्रवक्त्याचे म्हणणे आहे की, हा खटला पूर्णपणे निराधार आहे आणि ते याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची मागणी करतील. खटल्यातील मुख्य आरोप काय आहेत? खटल्यात म्हटले आहे की, व्हॉट्सॲपचा हा दावा की फक्त पाठवणारा आणि प्राप्तकर्ताच मेसेज वाचू शकतात, तो प्रत्यक्षात चुकीचा आहे. याचिकाकर्त्यांनुसार, मेटाकडे असे तंत्रज्ञान आणि ॲक्सेस आहे, ज्यामुळे ते वापरकर्त्यांचे मेसेज पाहू शकते. यात काही व्हिसलब्लोअर्सच्या हवाल्यानेही माहिती देण्यात आली आहे, ज्यांनी दावा केला आहे की, मेटाचे कर्मचारी गरज पडल्यास वापरकर्त्यांच्या डेटापर्यंत पोहोचू शकतात. हा खटला काल्पनिक कथा मेटाचे प्रवक्ते अँडी स्टोन म्हणाले, 'लोकांचे व्हॉट्सॲप मेसेज एनक्रिप्टेड नाहीत, असा दावा करणे पूर्णपणे चुकीचे आणि हास्यास्पद आहे.' त्यांनी स्पष्ट केले की, व्हॉट्सॲप गेल्या एका दशकापासून सिग्नल प्रोटोकॉल वापरत आहे, जो सुरक्षेच्या बाबतीत जगभरात मानक मानला जातो. कंपनीने या खटल्याला फिक्शन (काल्पनिक कथा) म्हटले आहे. 5 देशांतील वापरकर्त्यांनी केली तक्रार या कायदेशीर कारवाईत भारताचाही समावेश आहे. भारताव्यतिरिक्त, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, मेक्सिको आणि दक्षिण आफ्रिकेतील वापरकर्ते या क्लास-ॲक्शन खटल्याचा भाग आहेत. जर न्यायालयाने याला क्लास-ॲक्शन म्हणून मंजुरी दिली, तर जगभरातील कोट्यववधी वापरकर्ते या खटल्याच्या कक्षेत येऊ शकतात आणि भविष्यात मेटाला मोठा दंड भरावा लागू शकतो. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन म्हणजे काय? व्हॉट्सॲपचा दावा आहे की त्याच्या ॲपवर होणारी प्रत्येक चॅट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड असते. याचा अर्थ असा की जेव्हा तुम्ही कोणताही मेसेज पाठवता, तेव्हा तो एका गुप्त कोडमध्ये बदलतो, जो फक्त प्राप्तकर्त्याचा फोनच डिकोड करू शकतो. कंपनीचे म्हणणे आहे की, व्हॉट्सॲप किंवा त्याची मूळ कंपनी मेटा यापैकी कोणीही हा मेसेज वाचू शकत नाही. ताज्या खटल्याने याच दाव्याच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. मेटाची गोपनीयता धोरणे यापूर्वीही वादात सापडली आहेत मेटा (पूर्वी फेसबुक) चा गोपनीयता रेकॉर्ड खूप वादग्रस्त राहिला आहे. 2020 मध्ये केंब्रिज ॲनालिटिका घोटाळ्यानंतर कंपनीला 5 अब्ज डॉलरचा दंड भरावा लागला होता. याशिवाय, सप्टेंबर 2025 मध्ये व्हॉट्सॲपचे माजी सुरक्षा प्रमुख अताउल्लाह बेग यांनीही आरोप केला होता की, सुमारे 1,500 अभियंत्यांकडे वापरकर्त्यांच्या डेटाचा अनियंत्रित ॲक्सेस आहे.
अर्थसंकल्पात मध्यमवर्ग आणि करदात्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. पती-पत्नीला संयुक्तपणे आयकर विवरणपत्र (रिटर्न) दाखल करण्याचा पर्याय देण्यावर विचार होऊ शकतो. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडियाने (ICAI) असे सुचवले आहे की, विवाहित जोडप्यांना स्वतंत्र रिटर्नऐवजी एकच रिटर्न दाखल करण्याची सुविधा मिळावी, ज्यात कर स्लॅब आणि सवलती संयुक्तपणे लागू होतील. तथापि, जर पती-पत्नी दोघेही नोकरी करत असतील, तर त्यांना स्वतंत्र रिटर्न दाखल करण्याचा पर्यायही उपलब्ध असेल. संयुक्त रिटर्न दाखल करण्यावर ते तेव्हाच विचार करू शकतात, जेव्हा त्यांना त्याचा फायदा मिळत असेल. या सूचनेमागील तर्क असा आहे की, भारतात मोठ्या संख्येने अशी कुटुंबे आहेत, जिथे उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत केवळ एकच व्यक्ती आहे. सध्याच्या वैयक्तिक कर स्लॅबमुळे या कुटुंबांना मर्यादित सवलतींचाच फायदा मिळतो. अमेरिकासारख्या देशांमध्ये ही व्यवस्था आधीपासूनच लागू संयुक्त कर प्रणाली लागू झाल्याने पती-पत्नीचे उत्पन्न एकत्र करून कराची गणना करता येईल, ज्यामुळे कर स्लॅब आणि सवलती वाढू शकतात. अमेरिकासारख्या देशांमध्ये ही व्यवस्था आधीपासूनच लागू आहे. यासोबतच, अर्थसंकल्पात आयकर कायद्यांतर्गत काही प्रकरणे गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून वगळण्याचा प्रस्ताव येऊ शकतो. करदात्यांच्या सनदेच्या (चार्टर) भावनेनुसार करदात्याला प्रामाणिक मानले जावे आणि केवळ अशाच प्रकरणांमध्ये फौजदारी कारवाई करावी, जिथे उत्पन्न लपवणे, चुकीची माहिती देणे किंवा जाणूनबुजून बेकायदेशीर फायदा घेण्याचे स्पष्ट पुरावे असतील. जन विश्वास कायद्यांतर्गत काही प्रकरणांमधून फौजदारी कलमे आधीच हटवण्यात आली आहेत. जुनी कर प्रणाली (ओल्ड टॅक्स रिजीम) रद्द करण्याची टाइमलाइन येऊ शकते जुनी कर प्रणाली (ओल्ड टॅक्स रिजीम) तात्काळ रद्द होण्याची शक्यता कमी आहे, परंतु सरकार दीर्घकालीन टप्प्याटप्प्याने रद्द करण्याबाबत संकेत देऊ शकते. अर्थसंकल्पात सनसेट क्लॉजसारख्या व्यवस्थेचा इशारा मिळू शकतो. यासोबतच, नवीन कर प्रणाली (न्यू टॅक्स रिजीम) अधिक आकर्षक बनवण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. एका चुकीवर दोन-दोन दंड आकारण्याची व्यवस्था रद्द करण्याचे संकेतही आहेत. सध्या चुकीच्या रिपोर्टिंगवर किंवा चुकीच्या नोंदीवर वेगवेगळ्या कलमांखाली 200 टक्क्यांपर्यंत कर दंड लागतो. दंड चुकीच्या गंभीरतेनुसार तर्कसंगत करावा, असा सल्ला आहे. पुढे अशा प्रकरणांमध्ये दिलासा मिळू शकतो, जिथे कर कापला गेला पण वेळेवर जमा होऊ शकला नाही किंवा कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात चूक झाली असेल. जीएसटीप्रमाणे आयकरमध्येही ई-लेजर प्रणाली आयकर प्रणाली अधिक पारदर्शक बनवण्यासाठी ई-लेजर प्रणाली सुरू करण्याचा प्रस्तावही शक्य आहे. यात करदात्यांच्या आगाऊ कर, टीडीएस आणि टीसीएस क्रेडिटची नोंद राहील, जी सध्याच्या किंवा पुढील वर्षाच्या करातून समायोजित करता येईल. यामुळे परतावा सोपा होईल आणि विभाग व करदात्यांमधील संवाद कमी होण्याची अपेक्षा आहे. एलएलपीच्या विलीनीकरण-विभाजनावर कर सवलत शक्य व्यवसाय सुलभ करण्याच्या दिशेने सरकार लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) च्या पुनर्रचनेवर कर न लावण्याचा विचार करू शकते. कंपन्यांप्रमाणे एलपीजीच्या विलीनीकरण किंवा डिमर्जरला कर-तटस्थ बनवल्याने स्टार्टअप्स आणि लहान व्यवसायांना फायदा मिळण्याची अपेक्षा आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थिनी वसतिगृह, पीएम पोषणमध्ये नाश्ताही प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृह बांधण्याचा प्रस्ताव येऊ शकतो. शिक्षण मंत्रालयाने ही केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून अर्थ मंत्रालयाला सुचवली आहे. पीएम पोषण योजनेत दुपारच्या जेवणासोबत नाश्ता जोडण्यावरही विचार शक्य आहे. तज्ञांच्या मते, सकाळी रिकाम्या पोटी शाळेत आल्याने शिकण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो.
देशातील सर्वात मोठी सिमेंट उत्पादक कंपनी अल्ट्राटेक सिमेंटने शनिवार (24 जानेवारी) रोजी आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या तिसऱ्या तिमाहीचे (ऑक्टोबर-डिसेंबर) निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीचा एकत्रित निव्वळ नफा वार्षिक आधारावर 26.8% वाढून 1,729.44 कोटी रुपये झाला. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीला 1,363.44 कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. सिमेंटच्या विक्रमी विक्रीमुळे आणि कामकाजात सुधारणा झाल्यामुळे कंपनीच्या कामगिरीत ही वाढ दिसून आली आहे. महसुलात 23% वाढ, विक्री 38.87 दशलक्ष टनांवर पोहोचली आदित्य बिर्ला ग्रुपच्या या प्रमुख कंपनीचा कामकाजातून मिळणारा महसूलही 22.8% वाढून 21,829.68 कोटी रुपयांवर पोहोचला. गेल्या वर्षी डिसेंबर तिमाहीत हा आकडा 17,778.83 कोटी रुपये होता. प्रमाणाच्या दृष्टीने पाहिल्यास, कंपनीने या तिमाहीत एकूण 38.87 दशलक्ष टन (MT) सिमेंटची विक्री केली आहे, जी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 15% जास्त आहे. देशांतर्गत बाजारात ग्रे सिमेंटच्या मागणीत 15.4% वाढ नोंदवली गेली. FY26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत अल्ट्राटेक सिमेंटला ₹1,729 कोटींचा नफा वार्षिक आधारावर तिमाही आधारावर टीप: आकडे कोटी रुपयांमध्ये आहेत. क्षमतेमध्ये अल्ट्राटेक जगात दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचली अल्ट्राटेकने या तिमाहीत महाराष्ट्रातील धुळे आणि राजस्थानमधील नाथद्वारा येथे नवीन प्लांट सुरू केले आहेत. आता कंपनीची एकूण देशांतर्गत क्षमता वार्षिक 188.66 दशलक्ष टन (mtpa) झाली आहे. जर यूएई (UAE) मधील ऑपरेशन्स देखील विचारात घेतली, तर कंपनीची जागतिक उत्पादन क्षमता 194.06 mtpa झाली आहे. यासह, अल्ट्राटेक आता उत्पादन क्षमतेच्या बाबतीत जगातील दुसरी आणि विक्रीच्या बाबतीत (चीन वगळता) जगातील सर्वात मोठी सिमेंट कंपनी बनली आहे. नवीन कामगार संहिता: नफ्यावर 88 कोटींचा बोजा पडला कंपनीने सांगितले की, 21 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू झालेल्या नवीन कामगार संहितेमुळे त्यांच्यावर एकरकमी 88.48 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडला आहे. हा खर्च ग्रॅच्युइटी आणि सुट्ट्यांच्या बदल्यात मिळणाऱ्या देयकांच्या नियमांमधील बदलांमुळे झाला आहे. जर हा खर्च वगळला असता, तर कंपनीचा नफा आणखी जास्त राहिला असता. खर्चात कपात: कोळसा आणि वीज स्वस्त झाल्याने दिलासा मिळाला निकालानुसार, कंपनीला इंधन आणि विजेच्या खर्चात दिलासा मिळाला आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत वीज आणि इंधनाचा खर्च सुमारे 15% कमी झाला आहे. तर लॉजिस्टिक खर्चातही 4% घट झाली आहे. तथापि, कच्च्या मालाच्या किमतीत 6% वाढ नोंदवली गेली आहे. कंपनीचा ऑपरेटिंग मार्जिनही सुधारून 18% झाला आहे, जो गेल्या वर्षी 16% होता. भविष्यातील योजना: 240 mtpa क्षमतेचे लक्ष्य अल्ट्राटेकचे पुढील लक्ष्य आपली एकूण क्षमता 240.76 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवणे आहे. यासाठी इंडिया सिमेंट्ससोबत मिळून नवीन प्रकल्पांवर (ग्रीनफिल्ड आणि ब्राउनफिल्ड) काम सुरू झाले आहे. कंपनीने या तिमाहीत 2,357 कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च (Capex) केला आहे. याव्यतिरिक्त, कंपनी आपल्या 'केबल्स आणि वायर्स' व्यवसायाचाही विस्तार करत आहे, ज्याचे काम प्रकल्प स्थळावर सुरू झाले आहे. रेडी मिक्स काँक्रीट व्यवसायातही वाढ कंपनीचा नॉन-सिमेंट सेगमेंटही वेगाने वाढत आहे. रेडी मिक्स काँक्रीट (RMC) मधून मिळणारे उत्पन्न 26% वाढून 1,848 कोटी रुपये झाले. तर, व्हाईट सिमेंटच्या महसुलातही 5.6% वाढ दिसून आली आहे. ओव्हरसीज रेव्हेन्यू म्हणजेच परदेशातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातही 35% ची मोठी वाढ झाली आहे, जे 1,194 कोटी रुपये होते.
कालची मोठी बातमी सोन्याशी संबंधित होती. सोन्याचे दर २३ जानेवारी रोजी सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचले. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, सोने सकाळी १,५५,४२८ रुपये प्रति १० ग्रॅमवर उघडले. मात्र, त्यानंतर त्याच्या किमतीत थोडी घसरण झाली आणि ते ३,१८२ रुपयांनी वाढून १,५४,३१० रुपयांवर बंद झाले. यापूर्वी ते १,५१,१२८ रुपयांवर होते. आजच्या या ठळक बातम्या... आता कालच्या मोठ्या बातम्या वाचा... १. सोने ₹३,१८२ ने वाढून ₹१.५५ लाखांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर: २३ दिवसांत ₹२१ हजार महागले; चांदी आज ₹११,९९४ ने वाढून ३.१२ लाख/किलो झाली सोन्याचे दर 23 जानेवारी रोजी सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचले. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, सोने सकाळी 1,55,428 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर उघडले. मात्र, त्यानंतर त्याच्या किमतीत थोडी घसरण झाली आणि ते 3,182 रुपयांनी वाढून 1,54,310 रुपयांवर बंद झाले. यापूर्वी ते 1,51,128 रुपयांवर होते. तर, 1 किलो चांदी 11,994 रुपयांनी वाढून 3,11,705 रुपयांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी गुरुवारी ती 2,99,711 रुपयांवर होती. या वर्षी केवळ 23 दिवसांत सोने 21,115 रुपयांनी आणि चांदी 81,285 रुपयांनी महाग झाली आहे. 2. रुपया डॉलरच्या तुलनेत 92 च्या जवळ पोहोचला: परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय बाजारातून सातत्याने पैसे काढत आहेत; यामुळे रुपया कमकुवत होत आहे भारतीय रुपया 1 डॉलरच्या तुलनेत 92 रुपयांच्या जवळ पोहोचला आहे. पीटीआय (PTI) नुसार, आज दिवसाच्या व्यवहारात डॉलरच्या तुलनेत रुपया 91.99 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर आला. परदेशी गुंतवणूकदारांच्या (FPI) सततच्या विक्रीमुळे आणि जागतिक स्तरावर वाढलेल्या व्यापारी तणावामुळे रुपयात ही घसरण दिसून येत आहे. 3. अनिल अंबानींवर ₹1.5 लाख कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप: सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली; CBI-ED कडून 10 दिवसांत सीलबंद अहवाल मागवला सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल अंबानींवर सुरू असलेल्या बँक फसवणूक प्रकरणात शुक्रवारी नवीन नोटिसा बजावल्या आहेत. या नोटिसा न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणीनंतर जारी करण्यात आल्या आहेत. PIL मध्ये अनिल धीरूभाई अंबानी समूह आणि त्याच्या कंपन्यांवर 1.5 लाख कोटी रुपयांच्या बँकिंग आणि कॉर्पोरेट फसवणुकीची न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यावर न्यायालयाने CBI आणि ED कडून अंबानींविरोधात सुरू असलेल्या चौकशीवर 10 दिवसांत सीलबंद स्थिती अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) मागवला आहे. 4. सेन्सेक्स 770 अंकांनी घसरून 81,538 वर बंद: अदानी ग्रुपचे शेअर्स 15% पर्यंत घसरले, गुंतवणूकदारांना ₹21 लाख कोटींचे नुकसान शेअर बाजारात 23 जानेवारी रोजी घसरण झाली. सेन्सेक्स 770 अंकांच्या घसरणीसह 81,538 वर बंद झाला आहे. या आठवड्यातील ही चौथी मोठी विक्री होती. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 241 अंकांची घसरण झाली, तो 25,048 वर बंद झाला. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 24 शेअर्समध्ये घसरण झाली, तर 6 शेअर्समध्ये वाढ झाली. निफ्टीमधील बँकिंग, ऑटो, मीडिया आणि मेटल शेअर्समध्ये सर्वाधिक विक्री झाली. या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांना ₹6 लाख कोटींचे नुकसान झाले. गेल्या एका आठवड्यात गुंतवणूकदारांचे नुकसान सुमारे ₹21 लाख कोटींपर्यंत पोहोचले आहे. 5. मोटोरोला सिग्नेचर स्मार्टफोन 7 वर्षांच्या सॉफ्टवेअर अपडेटसह लॉन्च: फोनमध्ये 50MP सेल्फी कॅमेरा आणि स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 प्रोसेसर, किंमत ₹59,999 पासून सुरू टेक कंपनी मोटोरोलाने आज (23 जानेवारी) भारतीय बाजारात नवीन स्मार्टफोन मोटोरोला सिग्नेचर लॉन्च केला आहे. स्मार्टफोन स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 ऑक्टा-कोर प्रोसेसरसह सादर करण्यात आला आहे. हा चिपसेट असलेला हा भारतातील दुसरा स्मार्टफोन आहे. यापूर्वी वनप्लस 15R मध्ये हा चिपसेट देण्यात आला होता. फोनमध्ये 7 वर्षांच्या सॉफ्टवेअर अपडेटसह 165Hz रिफ्रेश रेट असलेली टच स्क्रीन आणि 50 मेगापिक्सलचा सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे. हा पेरिस्कोप लेन्स असलेला जगातील सर्वात पातळ फोन आहे. तो फक्त 6.99mm पातळ आहे.
पुढील काही दिवसांत जर तुम्ही इंडिगोने कुठेतरी जाण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्हाला विमानाचे पर्याय कमी मिळतील. कारण, देशातील सर्वात मोठ्या इंडिगो एअरलाइनने भारतातील विविध देशांतर्गत विमानतळांवर आपले 717 स्लॉट सरेंडर केले आहेत. नागरिक विमानन महासंचालनालय (DGCA) च्या त्या निर्णयानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, ज्यात ऑपरेशनल अडचणी आणि हिवाळ्यात धुक्यामुळे होणारा विलंब लक्षात घेऊन इंडिगोच्या हिवाळ्यातील वेळापत्रकात कपात करण्यात आली होती. नागरिक उड्डयन मंत्रालयाने संसदेत ही माहिती शेअर केली आहे. मुंबई आणि दिल्ली विमानतळांवर सर्वाधिक परिणाम इंडिगोने एकूण 16 विमानतळांवर आपले स्लॉट सोडले आहेत. यामध्ये मुंबई विमानतळावर सर्वाधिक 236 स्लॉट कमी झाले आहेत. त्यानंतर दिल्लीचा क्रमांक लागतो, जिथे 150 स्लॉट सरेंडर करण्यात आले आहेत. बंगळूरूमध्ये 84, हैदराबादमध्ये 68 आणि पुण्यामध्ये 48 स्लॉट सोडण्यात आले आहेत. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, गोवा, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता आणि जयपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांबरोबरच श्रीनगर, पाटणा, रांची आणि रायपूर यांसारख्या लहान विमानतळांवरही विमानांची संख्या कमी झाली आहे. धुके आणि विमानांना होणारा विलंब हे मोठे कारण ठरले. DGCA ने इंडिगोच्या हिवाळ्यातील वेळापत्रकात कपात करण्याचा निर्णय हिवाळ्यात उत्तर भारतात पडणाऱ्या दाट धुक्यामुळे घेतला होता. धुक्यामुळे अनेकदा दृश्यमानता कमी होते, ज्यामुळे विमानांना मोठा विलंब होतो आणि ऐनवेळी रद्द करावी लागतात. नियामकचे मत आहे की, वेळापत्रकात कपात केल्याने एअरलाइनच्या 'ऑन-टाइम परफॉर्मन्स' (OTP) मध्ये सुधारणा होईल आणि प्रवाशांना होणारा त्रास कमी करता येईल. इंडिगोने सांगितले- नियमांचे पूर्णपणे पालन करत आहोत. स्लॉट्स सरेंडर करण्यावर इंडिगोच्या प्रवक्त्याने सांगितले, आम्ही नियामकांच्या सर्व सूचनांचे पालन केले आहे आणि सल्ल्यानुसार स्लॉट्स सरेंडर केले आहेत. एअरलाइनने असेही सांगितले की ते एअरपोर्ट ऑपरेटर्स आणि एअर ट्रॅफिक कंट्रोलसोबत मिळून काम करत आहेत, जेणेकरून उपलब्ध स्लॉट्सचा योग्य वापर होईल आणि ऑपरेशन्स सुरळीत चालतील. बाजारातील वाटा आणि आव्हाने इंडिगोकडे भारतीय देशांतर्गत बाजाराचा 60% पेक्षा जास्त वाटा आहे. तथापि, गेल्या काही काळापासून एअरलाइनला ऑपरेशनल आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. यात क्रू (कर्मचारी) ची कमतरता, सप्लाय चेनच्या समस्यांमुळे काही विमानांचे जमिनीवर उभे राहणे (ग्राउंडिंग) आणि हवामानामुळे होणारे अडथळे यांचा समावेश आहे. या आव्हानांदरम्यान, DGCA च्या या कठोर पावलाकडे प्रवाशांच्या हिताचे म्हणून पाहिले जात आहे. परिणाम: स्लॉट रिकामे झाल्याने इतर एअरलाइन्सना फायदा मिळेल. विमानांच्या कपातीमुळे पीक हिवाळ्याच्या हंगामात प्रवाशांकडे काही मार्गांवर विमानांचे पर्याय कमी होऊ शकतात. मात्र, मंत्रालयाने आश्वासन दिले आहे की देशांतर्गत क्षेत्रात क्षमता पुरेशी आहे.अशी अपेक्षा आहे की इंडिगोने सोडलेले स्लॉट आता एअर इंडिया, अकासा एअर आणि स्पाइसजेट सारख्या इतर एअरलाइन्सना वाटप केले जातील, जेणेकरून त्या त्यांचे नेटवर्क वाढवू शकतील. एअरपोर्ट स्लॉट म्हणजे काय? विमानतळ स्लॉट ही एक प्रकारची 'वेळेची परवानगी' आहे. हे एखाद्या एअरलाईनला एका निश्चित वेळेत विमानतळावरून विमान उड्डाण (Take-off) करण्यास किंवा उतरवण्यास (Landing) करण्यास परवानगी देते. व्यस्त विमानतळांवर स्लॉट्सना खूप मागणी असते आणि त्यांची संख्या मर्यादित असते.
महिंद्रा अँड महिंद्राने आपली लोकप्रिय 5-डोर एसयूव्ही थार रॉक्सची नवीन स्पेशल स्टार एडिशन भारतात लॉन्च केली आहे. ही नवीन एडिशन टॉप-एंड AX7L ट्रिमवर आधारित आहे आणि यात अनेक कॉस्मेटिक बदल केले आहेत, जे तिला रेग्युलर मॉडेलपेक्षा वेगळे आणि प्रीमियम बनवतात. कंपनीने यात नवीन सिट्रीन यलो कलर ऑप्शनसह आतमध्ये ब्लॅक-आउट थीम दिली आहे. किंमत: पेट्रोल-डिझेल दोन्ही पर्याय, सुरुवातीची किंमत ₹16.85 लाख थार रॉक्स स्टार एडिशनच्या किमती तिच्या इंजिन आणि गिअरबॉक्सवर आधारित आहेत. याच्या डिझेल मॅन्युअल व्हेरिएंटची सुरुवात ₹16.85 लाखांपासून होते, तर पेट्रोल ऑटोमॅटिकची किंमत ₹17.85 लाख आहे. याचे सर्वात महागडे डिझेल ऑटोमॅटिक व्हेरिएंट ₹18.35 लाख (एक्स-शोरूम) मध्ये मिळेल. हे बुकिंगसाठी कंपनीच्या डीलरशिपवर उपलब्ध आहे. एक्सटीरियर: ग्लॉस-ब्लॅक ग्रिल आणि नवीन सिट्रीन यलो रंग ऑफ रोडिंग एसयूव्हीच्या स्टार एडिशनमध्ये सर्वात खास याचा लूक आहे. रेग्युलर थार रॉक्समध्ये ग्रिल बॉडी कलरची असते, पण स्टार एडिशनमध्ये याला 'ग्लॉस-ब्लॅक' फिनिश देण्यात आले आहे. याशिवाय, याचे अलॉय व्हील्स देखील आता पूर्णपणे ब्लॅक आहेत. कंपनीने यात एक नवीन सिट्रीन यलो शेड सादर केला आहे. याशिवाय, हे टँगो रेड, एव्हरेस्ट व्हाइट आणि स्टेल्थ ब्लॅक रंगांमध्ये देखील उपलब्ध असेल. ओळखीसाठी याच्या C-पिलरवर स्टार एडिशनचा खास बॅज लावण्यात आला आहे. इंटिरियर: लाइट थीमऐवजी आता मिळेल ऑल-ब्लॅक केबिन थार रॉक्सच्या रेग्युलर मॉडेलमध्ये लाइट कलर थीममध्ये इंटिरियर मिळते, पण स्टार एडिशनमध्ये पूर्णपणे ब्लॅक थीम दिली आहे. यात ब्लॅक लेदरेट अपहोल्स्ट्रीसह स्वेड एक्सेंट्स दिले आहेत, जे केबिनला स्पोर्टी आणि प्रीमियम फील देतात. डॅशबोर्डचे लेआउट तेच आहे, जे AX7L ट्रिममध्ये मिळते. वैशिष्ट्ये: पॅनोरमिक सनरूफ आणि 360-डिग्री कॅमेरा यांसारखी लक्झरी वैशिष्ट्ये वैशिष्ट्यांबद्दल बोलायचं झाल्यास, यात 10.25-इंचच्या दोन स्क्रीन (एक इन्फोटेनमेंटसाठी आणि दुसरी इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरसाठी) देण्यात आल्या आहेत. इन्फोटेनमेंट सिस्टीम वायरलेस ॲपल कारप्ले आणि अँड्रॉइड ऑटो सपोर्टसह देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, कारमध्ये व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पॅनोरमिक सनरूफ आणि 9-स्पीकर असलेली हरमन कार्डन साउंड सिस्टीम देण्यात आली आहे. कार्यक्षमता: 177hp ची पॉवर, पण फक्त रियर व्हील ड्राइव्हचा पर्याय इंजिनबद्दल बोलायचं झाल्यास, यात कोणताही बदल नाही, पण एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की स्टार एडिशन फक्त रियर-व्हील ड्राइव्ह (RWD) पर्यायात उपलब्ध असेल, यात 4x4 चा पर्याय नाही. सुरक्षा वैशिष्ट्ये: ADAS सह 6 एअरबॅग्स मिळतील एसयूव्हीमध्ये सुरक्षिततेसाठी उत्कृष्ट फीचर्स (वैशिष्ट्ये) देण्यात आले आहेत. यात लेव्हल-2 ADAS (अॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टिम), 6 एअरबॅग्स, 360-डिग्री कॅमेरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) आणि सर्व चाकांवर डिस्क ब्रेक यांसारखी वैशिष्ट्ये मिळतात. याव्यतिरिक्त, यात विविध टेरेन मोड्स देखील देण्यात आले आहेत, जे खराब रस्त्यांवर ड्रायव्हिंग सोपे करतात.
इंडिया यामाहा मोटरने तांत्रिक बिघाडामुळे 3,06,635 स्कूटर परत बोलावले आहेत. कंपनीच्या या रिकॉलमध्ये 2 मे 2024 ते 3 सप्टेंबर 2025 दरम्यान तयार केलेले रे-ZR 125 Fi हायब्रिड आणि फसीनो 125 Fi हायब्रिडचे मॉडेल्स समाविष्ट आहेत. या रिकॉलचे कारण फ्रंट ब्रेक कॅलिपरमधील संभाव्य तांत्रिक दोष असल्याचे सांगितले आहे. कंपनीने एका नियामक फाइलिंगमध्ये याची माहिती दिली आहे. फ्रंट ब्रेक कॅलिपरमध्ये बिघाड, ब्रेकिंग मर्यादित होऊ शकते. कंपनीने म्हटले आहे की, काही विशिष्ट परिस्थितीत ब्रेक कॅलिपर योग्यरित्या कार्य करणार नाही. कंपनीने सांगितले की, काही खास परिस्थितीत ब्रेक कॅलिपर योग्यरित्या कार्य करणार नाही. याचा अर्थ असा की, अचानक ब्रेक लावताना किंवा उतारासारख्या परिस्थितीत ब्रेकिंगवर परिणाम होऊ शकतो. ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. कंपनीने सांगितले की, यामाहा मोटरचे अधिकृत वर्कशॉप मॉडेल्सच्या मालकांशी संपर्क साधतील, जिथे दोष दुरुस्त केला जाईल. वाहन मालकांना खराब भाग बदलण्याची माहिती दिली जाईल. प्रभावित ग्राहक त्यांच्या जवळच्या यामाहा शोरूम किंवा सेवा केंद्रावर त्यांच्या वाहनाची तपासणी करून घेऊ शकतात. कोणत्याही मदतीसाठी ग्राहक यामाहाच्या टोल-फ्री नंबर 1800-420-1600 वर कॉल करू शकतात किंवा yes@yamaha-motor-india.com वर ई-मेल करू शकतात. दोष दुरुस्त करण्यासाठी किंवा पार्ट्स बदलण्यासाठी ग्राहकांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाणार नाही. असे तपासा: तुमचा स्कूटर रिकॉलचा भाग आहे की नाही तुमच्याकडेही यामाहाचा 125cc हायब्रिड स्कूटर असल्यास, तुमची गाडी या यादीत आहे की नाही हे तुम्ही स्वतः ऑनलाइन तपासू शकता: रिकॉल काय आहे आणि का होतो? जेव्हा एखादी कंपनी आपले विकलेले उत्पादन परत मागवते, तेव्हा त्याला रिकॉल म्हणतात. एखाद्या कंपनीद्वारे रिकॉलचा निर्णय तेव्हा घेतला जातो जेव्हा तिच्या उत्पादनात काही दोष असतो. रिकॉलच्या प्रक्रियेदरम्यान ती उत्पादनातील दोष दूर करू इच्छिते. जेणेकरून भविष्यात ग्राहकाला उत्पादनाबाबत कोणत्याही प्रकारच्या समस्येचा सामना करावा लागू नये. कंपनीच्या रिकॉलवर तज्ञांचा सल्ला कारमधील दोषांबाबत कंपनीला आधी सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्स (SIAM) ला एक डेटा द्यावा लागतो. यामध्ये कारमधील दोषासोबत किती टक्के लोकांना समस्या येत आहे, हे सांगावे लागते. त्यानंतर SIAM मान्यता देते. कंपनी दोष दुरुस्त करण्यासाठी एक वेळ निश्चित करते. जर एखाद्या ग्राहकाची गाडी त्याने खरेदी केलेल्या शहराबाहेर असेल, तर तो त्या शहरातील जवळच्या सर्विस सेंटरवरही ती दुरुस्त करून घेऊ शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल अंबानी यांच्यावर सुरू असलेल्या बँक फसवणूक प्रकरणात शुक्रवारी नवीन नोटिसा जारी केल्या आहेत. या नोटिसा न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणीनंतर जारी करण्यात आल्या आहेत. जनहित याचिकेत अनिल धीरूभाई अंबानी समूह आणि त्यांच्या कंपन्यांवर 1.5 लाख कोटी रुपयांच्या बँकिंग आणि कॉर्पोरेट फसवणुकीची न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यावर न्यायालयाने CBI आणि ED कडून अंबानींविरुद्ध सुरू असलेल्या तपासावर 10 दिवसांत सीलबंद स्थिती अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) मागवला आहे. सुनावणीतील 5 महत्त्वाच्या गोष्टी जनहित याचिकेत फसवणुकीचे आरोप PIL मध्ये म्हटले आहे की, CBI च्या 21 ऑगस्टच्या FIR आणि ED ची कारवाई केवळ फसवणुकीच्या लहान भागाला कव्हर करते. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी CBI आणि ED च्या वतीने हजर होऊन स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. मागील सुनावणीत खंडपीठाने पक्षांकडून तीन आठवड्यांत उत्तर मागितले होते. PIL तीन आठवड्यांनंतर सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली. फंड डायव्हर्जन प्रकरणात 10,117 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त यापूर्वी, ईडीने नोव्हेंबरमध्ये समूहाविरुद्ध आतापर्यंत 10,117 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. ईडीनुसार, ताज्या कारवाईत मुंबईतील बॉलार्ड इस्टेट येथील रिलायन्स सेंटर, फिक्स डिपॉझिट (FD), बँक बॅलन्स आणि अनलिस्टेड गुंतवणुकीसह 18 मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त (अटॅच) करण्यात आल्या आहेत. यासोबतच, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या 7, रिलायन्स पॉवरच्या 2 आणि रिलायन्स व्हॅल्यू सर्व्हिसेसच्या 9 मालमत्ताही गोठवण्यात (फ्रीज) आल्या आहेत. ईडीने समूहाच्या इतर कंपन्यांचे एफडी आणि गुंतवणूकही जप्त (अटॅच) केली आहे, ज्यात रिलायन्स व्हेंचर ॲसेट मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि फाय मॅनेजमेंट सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश आहे. चौकशीत निधीच्या गैरवापराचा खुलासा ईडीला आपल्या चौकशीत असे आढळले आहे की रिलायन्स होम फायनान्स (RHFL) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स (RCFL) मध्ये मोठ्या प्रमाणावर निधीचा गैरवापर झाला आहे. 2017 ते 2019 दरम्यान, येस बँकेने RHFL मध्ये 2,965 कोटी आणि RCFL मध्ये 2,045 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. पण डिसेंबर 2019 पर्यंत ही रक्कम नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स (NPA) बनली. RHFL चे 1,353 कोटी आणि RCFL चे 1,984 कोटी अजूनही थकीत आहेत. एकूणच, येस बँकेला 2,700 कोटींहून अधिक नुकसान झाले. ईडीनुसार, हे निधी रिलायन्स ग्रुपच्या इतर कंपन्यांमध्ये वळवण्यात आले. कर्ज मंजुरी प्रक्रियेतही अनेक अनियमितता आढळल्या. उदाहरणार्थ, काही कर्जे त्याच दिवशी अर्ज करून, मंजूर करून वितरित करण्यात आली. फील्ड तपासणी आणि बैठका वगळण्यात आल्या. कागदपत्रे कोरी किंवा तारीख नसलेली आढळली. ईडीने याला 'इंटेंशनल कंट्रोल फेल्युअर' (जाणूनबुजून नियंत्रण अपयश) असे म्हटले आहे. तपास PMLA च्या कलम 5(1) अंतर्गत सुरू आहे आणि 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी जप्तीचे आदेश जारी करण्यात आले.
भारतीय रुपया 1 डॉलरच्या तुलनेत 92 रुपयांच्या जवळ पोहोचला आहे. पीटीआयच्या मते, आज दिवसाच्या व्यवहारात डॉलरच्या तुलनेत रुपया 91.99 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर आला. विदेशी गुंतवणूकदारांच्या (FPI) सततच्या विक्रीमुळे आणि जागतिक स्तरावर वाढलेल्या व्यापारी तणावामुळे रुपयात ही घसरण दिसून येत आहे. 2026 च्या सुरुवातीपासूनच रुपया दबावाखाली आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबर 2025 मध्ये रुपया प्रथमच 90 च्या पातळीच्या पुढे गेला होता. आता अवघ्या 20 दिवसांत त्याने 91 ची पातळीही ओलांडली आहे. बाजार तज्ज्ञांचे मत आहे की, जागतिक तणाव आणि जगभरातील शेअर बाजारांमधील अस्थिरतेमुळे गुंतवणूकदार सोने आणि डॉलरमध्ये गुंतवणूक वाढवत आहेत. रुपयाच्या घसरणीची तीन प्रमुख कारणे रुपयाच्या रिकव्हरीची अपेक्षा CR फॉरेक्स ॲडव्हायझर्सचे एमडी अमित पाबारी यांचे म्हणणे आहे की 92.00 च्या पातळीवर रुपयाला मजबूत प्रतिकाराचा सामना करावा लागेल. जर जागतिक तणाव कमी झाला, तर रुपया पुन्हा 90.50 ते 90.70 च्या पातळीपर्यंत सुधारू शकतो. रुपयाच्या घसरणीमुळे आयात महाग होईल रुपयाच्या घसरणीचा अर्थ असा आहे की भारतासाठी वस्तूंची आयात महाग होईल. याशिवाय, परदेशात फिरणे आणि शिक्षण घेणे देखील महाग झाले आहे. समजा, जेव्हा डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य 50 होते, तेव्हा अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थ्यांना 50 रुपयांमध्ये 1 डॉलर मिळत असे. आता 1 डॉलरसाठी विद्यार्थ्यांना 91 रुपये खर्च करावे लागतील. यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी फीपासून ते राहणे-खाणे आणि इतर गोष्टी महाग होतील. चलनाचे मूल्य कसे ठरवले जाते? डॉलरच्या तुलनेत इतर कोणत्याही चलनाचे मूल्य घटल्यास, त्याला चलनाची घसरण, तुटणे किंवा कमकुवत होणे असे म्हणतात. इंग्रजीमध्ये याला 'करन्सी डेप्रिसिएशन' (Currency Depreciation) म्हणतात. प्रत्येक देशाकडे परकीय चलन साठा असतो, ज्यातून तो आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करतो. परकीय चलन साठ्याच्या कमी-जास्त होण्याचा परिणाम चलनांच्या किमतीवर दिसून येतो. जर भारताच्या परकीय चलन साठ्यात डॉलर, अमेरिकेच्या रुपयांच्या साठ्याइतका असेल, तर रुपयाची किंमत स्थिर राहील. आपल्याकडे डॉलर कमी झाल्यास रुपया कमकुवत होईल, वाढल्यास रुपया मजबूत होईल.
सोन्याचे दर आज म्हणजेच 23 जानेवारी रोजी सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचले आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, सोने 4,300 रुपयांनी वाढून 10 ग्रॅमसाठी 1,55,428 रुपयांवर पोहोचले आहे. यापूर्वी ते 1,51,128 रुपयांवर होते. तर, 1 किलो चांदी 19,249 रुपयांनी वाढून 3,18,960 रुपयांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी गुरुवारी ती 2,99,711 रुपयांवर होती. या वर्षी केवळ 23 दिवसांत सोने 22,233 रुपयांनी आणि चांदी 88,540 रुपयांनी महाग झाली आहे. सोन्याच्या दरातील वाढीची 3 प्रमुख कारणे 1. जागतिक तणाव आणि 'ग्रीनलँड' वाद: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्याची जिद्द आणि या मुद्द्यावर युरोपीय देशांना दिलेल्या शुल्काच्या (टॅरिफ) धमकीमुळे जागतिक बाजारात अस्थिरता वाढली आहे. जेव्हा जेव्हा जगात व्यापार युद्धाचा धोका वाढतो, तेव्हा गुंतवणूकदार शेअर बाजारातून पैसे काढून सुरक्षित गुंतवणूक म्हणजेच सोन्याकडे वळतात. 2. रुपयाची विक्रमी घसरण : भारतात सोन्याची किंमत केवळ जागतिक दरांवरच नाही, तर डॉलर-रुपया विनिमय दरावरही अवलंबून असते. आज रुपया डॉलरच्या तुलनेत ₹91.10 च्या सर्वकालीन नीचांकी पातळीवर आहे. LKP सिक्युरिटीजचे जतीन त्रिवेदी यांच्या मते, रुपयाच्या घसरणीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खरेदी केलेल्या सोन्याची भारतात येण्याची किंमत (लँडिंग कॉस्ट) खूप महाग झाली आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत बाजारात सोन्याचे दर ₹1.5 लाखांच्या पुढे गेले आहेत. 3. मध्यवर्ती बँकांची मोठी खरेदी: जगभरातील मध्यवर्ती बँका (उदा. भारताची RBI) आपला परकीय चलन साठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी सोन्याचा साठा वाढवत आहेत. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या आकडेवारीनुसार, 2025 मध्ये विक्रमी खरेदीनंतर 2026 च्या सुरुवातीलाही मध्यवर्ती बँकांची मागणी मजबूत राहिली आहे, ज्यामुळे पुरवठा कमी आणि मागणी जास्त झाल्याने किमती वाढत आहेत. सोनं ₹1.90 लाखांपर्यंत जाऊ शकतंरिसर्च हेड डॉ. रेनिशा चैनानी यांच्या मते, जर अमेरिकन टॅरिफ आणि मध्य पूर्वेतील तणाव आणखी वाढला, तर 2026 मध्ये सोनं 10 ग्रॅमसाठी 1,90,000 रुपयांपर्यंत जाऊ शकतं. तर चांदी 4 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. 2025 मध्ये सोनं 75% आणि चांदी 167% महागली चांदीच्या दरातील वाढीची 3 प्रमुख कारणे जाणून घ्या या वर्षी चांदी ₹4 लाखांपर्यंत जाऊ शकते
शेअर मार्केटमध्ये आज म्हणजेच २३ जानेवारी रोजी घसरण दिसून येत आहे. सेन्सेक्स सुमारे १०० अंकांच्या घसरणीसह ८२,२५० वर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे ३० अंकांची घसरण असून, २५,२५० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. आज बँकिंग, ऊर्जा आणि एफएमसीजी शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव आहे. अर्थसंकल्पापर्यंत चढ-उतार सुरू राहू शकतातबाजार तज्ज्ञांचे मत आहे की, येत्या काही दिवसांतही चढ-उतार कायम राहतील. १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पापूर्वी बाजार एखाद्या मोठ्या ट्रेंडला पकडण्याचा प्रयत्न करत आहे. तांत्रिक तज्ज्ञांनुसार, निफ्टीसाठी २५,००० ची पातळी एक मजबूत आधार आहे. जर बाजार या पातळीच्या खाली गेला, तर घसरण आणखी वाढू शकते. गुंतवणूकदारांना सध्या सावध राहण्याचा आणि निवडक लार्ज-कॅप शेअर्समध्येच गुंतवणूक करण्याचा सल्ला दिला जात आहे. जागतिक बाजारात तेजी 22 जानेवारी रोजी परदेशी गुंतवणूकदारांनी ₹2,549 कोटींचे शेअर्स विकले काल बाजारात तेजी होतीयापूर्वी काल म्हणजेच 22 जानेवारी रोजी शेअर बाजारात तेजी होती. सेन्सेक्स 398 अंकांनी वाढून 82,307 वर बंद झाला होता. निफ्टीमध्येही 132 अंकांची वाढ झाली होती. तो 25,290 च्या पातळीवर बंद झाला होता.
लक्झरी घड्याळ निर्माता जॅकब अँड कंपनीने २१ जानेवारी रोजी आपले नवीन घड्याळ 'ओपेरा वनतारा ग्रीन कॅमो' लाँच केले आहे. हे घड्याळ गुजरातमध्ये अनंत अंबानींच्या वन्यजीव बचाव आणि संवर्धन प्रकल्प वनताराला ट्रिब्यूट आहे. घड्याळाच्या डायलवर अनंत अंबानींची छोटी प्रतिकृती (मिनिएचर) लावलेली आहे, ज्याच्यासोबत सिंह आणि बंगाल टायगरच्या सूक्ष्म आकृत्या लावण्यात आल्या आहेत. घड्याळात ग्रीन कॅमो मोटिफसह २१.९८ कॅरेटचे ३९७ मौल्यवान खडे (स्टोन्स) जडलेले आहेत. घड्याळाची किंमत सुमारे १.५ दशलक्ष डॉलर म्हणजे भारतीय रुपयांमध्ये सुमारे १२.५ कोटी रुपये सांगितली जात आहे. घड्याळाच्या आत बनवले आहे 'छोटे वनतारा' या घड्याळाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा डायल, जो एखाद्या थिएटरसारखा दिसतो. यात हाताने बनवलेल्या सूक्ष्म आकृत्या लावल्या आहेत. यात अनंत अंबानी निळ्या फ्लोरल शर्टमध्ये बसलेले आहेत. त्यांच्या शेजारी एक सिंह आणि एक बंगाल टायगरच्या जिवंत दिसणाऱ्या छोट्या मूर्ती आहेत, ज्या वनताराच्या इकोसिस्टमला दर्शवतात. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, यात सोन्याने कोरलेला एक हत्ती आणि 'Vantara' हे नाव देखील समाविष्ट आहे. घड्याळाला हिरव्या आणि पांढऱ्या हिऱ्यांनी सजवले आहे घड्याळाला 'जंगल'चा लुक देण्यासाठी यात हिरव्या कॅमोफ्लाज मोटिफचा वापर करण्यात आला आहे. या घड्याळाला सजवण्यासाठी एकूण 397 रत्नांचा वापर करण्यात आला आहे, ज्यांचे एकूण वजन 21.98 कॅरेट आहे. यात हिरव्या रंगाच्या चमकेसाठी डिमेंटोइड गार्नेट, सॅव्होराईट्स आणि हिरव्या नीलमसोबत पांढऱ्या हिऱ्यांचा वापर करण्यात आला आहे. म्युझिकल आणि रोटेटिंग मशिनरीचाही समावेश हे घड्याळ जेकब अँड कंपनीच्या प्रसिद्ध 'ओपेरा' कलेक्शनचा भाग आहे. यात एक म्युझिक बॉक्स मेकॅनिझम आहे, जे बटण दाबल्यावर धून वाजवते. जेव्हा संगीत वाजते, तेव्हा घड्याळाचा संपूर्ण डायल (पायलट, सिंह आणि वाघाच्या आकृत्यांसह) फिरू लागतो. घड्याळ निर्मितीच्या जगात हे तंत्रज्ञान खूपच क्लिष्ट मानले जाते. 'वनतारा' काय आहे? ज्या प्रकल्पातून प्रेरणा घेऊन हे घड्याळ बनवले आहे, तो जामनगर (गुजरात) येथील रिलायन्सच्या रिफायनरी कॉम्प्लेक्समध्ये पसरलेला 3,500 एकरचा एक विशाल वन्यजीव पुनर्वसन केंद्र आहे. याचे उद्घाटन मार्च 2025 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. येथे 1.5 लाखांहून अधिक प्राणी राहतात. येथे हत्तींसाठी विशेष रुग्णालय आणि MRI, CT स्कॅनसारख्या आधुनिक सुविधा असलेले 1 लाख चौरस फुटांचे वन्यजीव रुग्णालय देखील आहे.
भारतातील सर्वात मोठी एअरलाइन इंडिगोचे संचालन करणारी कंपनी इंटरग्लोब एव्हिएशनला आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत 550 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा (नेट प्रॉफिट) झाला आहे. वार्षिक आधारावर यात 77.55% घट झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत तो 2,448 कोटी रुपये होता. ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत इंडिगोचा ऑपरेशनमधून मिळणारा महसूल वार्षिक आधारावर 6.2% वाढून 23,471 कोटी रुपये राहिला. एक वर्षापूर्वीच्या याच तिमाहीत कंपनीचा महसूल 22,110 कोटी रुपये होता. इंडिगोने आज गुरुवार (22 जानेवारी) रोजी ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीचे निकाल जाहीर केले आहेत. इंडिगोच्या डिसेंबर तिमाहीच्या निकालांमधील 5 महत्त्वाच्या गोष्टी भारतातील सर्वात मोठी एअरलाइन इंडिगो बाजारातील हिश्श्याच्या दृष्टीने इंडिगो देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन आहे. भारतीय एअरलाइन बाजारात कंपनीचा बाजारातील हिस्सा सुमारे 60% आहे. याची स्थापना 2006 मध्ये राहुल भाटिया आणि राकेश गंगवाल यांनी केली होती. एअरलाइनकडे 400 हून अधिक विमानांचा ताफा आहे. याचे 50 कोटींहून अधिक ग्राहक आहेत. 6 महिन्यांत इंडिगोचा शेअर 17.13% नी घसरला ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीच्या निकालांपूर्वी इंटरग्लोब एव्हिएशनचा शेअर आज 1.47% नी वाढून 4,929 रुपयांवर बंद झाला. कंपनीचा शेअर 5 दिवसांत 4.20% नी वाढला आणि एका महिन्यात 4.21% नी घसरला आहे. तर, शेअर 6 महिन्यांत 17.13% नी घसरला आहे. एका वर्षात 22.87% चा सकारात्मक परतावा दिला आहे. कंपनीचे बाजार भांडवल 1.90 लाख कोटी रुपये आहे.
जर्मन लक्झरी कार निर्माता मर्सिडीज-बेंझने भारतात आपली फ्लॅगशिप इलेक्ट्रिक एसयूव्ही 'EQS' ची नवीन सेलिब्रेशन एडिशन लॉन्च केली आहे. कंपनीने याच्या 5-सीटर व्हर्जनची किंमत ₹1.34 कोटी आणि 7-सीटर व्हर्जनची किंमत ₹1.48 कोटी (एक्स-शोरूम) ठेवली आहे. या स्पेशल एडिशनची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे कंपनीने याच्या बेस व्हेरिएंट (EQS 450) मध्येही आता स्पोर्टी 'AMG लाइन' ट्रिम समाविष्ट केले आहे. मर्सिडीजच्या मते, 2025 मध्ये EQS ही भारतातील सर्वाधिक विकली जाणारी लक्झरी इलेक्ट्रिक एसयूव्ही ठरली आहे. डिझाइन: आता आणखी स्पोर्टी झाली लक्झरी एसयूव्ही सेलिब्रेशन एडिशनद्वारे मर्सिडीजने बेस 450 व्हेरिएंटच्या लूक्समध्ये अपडेट केले आहे. यात आता AMG लाइनचे स्पोर्टी फ्रंट आणि रियर बंपर दिले आहेत. तसेच, कारमध्ये 21-इंचचे मोठे AMG-स्पेसिफिकेशन असलेले अलॉय व्हील्स मिळतात, जे तिला रस्त्यावर एक दमदार उपस्थिती देतात. यापूर्वी AMG लाइन ट्रिम फक्त टॉप-एंड EQS 580 व्हेरिएंटमध्येच उपलब्ध होते. इंटिरियर: 56-इंचची हायपरस्क्रीन आणि मागील व्हेंटिलेटेड सीट्स कारच्या केबिनमध्ये मर्सिडीजची सिग्नेचर 'हायपरस्क्रीन' देण्यात आली आहे. ही 56-इंचची एक मोठी स्क्रीन आहे जी संपूर्ण डॅशबोर्डवर पसरलेली आहे. यात ड्रायव्हरसाठी इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, मध्यभागी इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि प्रवाशासाठी स्वतंत्र स्क्रीन दिली आहे. लक्झरी वाढवण्यासाठी, आता दोन्ही व्हेरिएंट्समध्ये रिअर-सीट व्हेंटिलेशन फंक्शन स्टँडर्ड करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, 4-झोन ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, मल्टी-कलर ॲम्बियंट लाइट आणि वायरलेस चार्जर यांसारखी वैशिष्ट्ये केबिनला खास बनवतात. परफॉर्मन्स: 122kWh ची मोठी बॅटरी आणि 820km ची रेंज परफॉर्मन्सच्या बाबतीत ही कार अत्यंत शक्तिशाली आहे. दोन्ही व्हेरिएंट्समध्ये 122kWh चा मोठा बॅटरी पॅक देण्यात आला आहे: EQS 450: हे 5-सीटर कॉन्फिगरेशनमध्ये येते. यात ड्युअल-मोटर सेटअप आहे, जो 360hp पॉवर आणि 800Nm टॉर्क जनरेट करतो. याची रेंज 820km (MIDC) आहे. EQS 580: ही 7-सीटर पर्यायासह येते. याच्या ड्युअल-मोटर सेटअपमधून 544hp पॉवर आणि 858Nm टॉर्क मिळतो. याची रेंज 809km (MIDC) आहे. सुरक्षा वैशिष्ट्ये: 9 एअरबॅग्स आणि लेव्हल-2 ADAS सुरक्षेच्या दृष्टीने मर्सिडीजने यात कोणतीही कसर सोडलेली नाही. कारमध्ये लेव्हल-2 ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टीम (ADAS) देण्यात आली आहे, जी ड्रायव्हिंग करताना अपघातांपासून वाचण्यास मदत करते. याव्यतिरिक्त, सुरक्षेसाठी 9 एअरबॅग्स, 360-डिग्री कॅमेरा आणि 15-स्पीकर असलेली बुर्मेस्टर प्रीमियम ऑडिओ सिस्टीम देण्यात आली आहे.
आज, गुरुवार, २२ जानेवारी रोजी चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे. इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशननुसार, चांदी ५% किंवा सुमारे ₹१५ हजार प्रति किलोने घसरली. चांदी सकाळी ३,०३,५८४ रुपयांवर उघडली. काल ती ३,१९,०९७ रुपयांवर बंद झाली होती आणि व्यवहारादरम्यान तिने ३,२०,०७५ रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. सोने देखील २,७२८ रुपयांनी घसरून १,५१,४९९ रुपये प्रति १० ग्रॅमवर आले आहे. एक दिवसापूर्वी सोन्याने १,५५,२०४ रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. नंतर १,५४,२७७ रुपयांवर बंद झाले. सोने-चांदी स्वस्त होण्याची तीन कारणे गुंतवणूकदारांना थोडा वेळ थांबण्याचा सल्ला जर तुम्ही नवीन खरेदी किंवा गुंतवणुकीची योजना करत असाल, तर तज्ञांचे मत आहे की थोडी अधिक प्रतीक्षा करणे योग्य ठरेल. सध्या नफावसुलीचा काळ सुरू आहे, त्यामुळे किमतींमध्ये आणखी घसरण होण्याची शक्यता आहे. तर, ज्या लोकांनी जास्त भावाने चांदी खरेदी केली आहे, त्यांना घाबरण्याऐवजी दीर्घकाळासाठी होल्ड करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे कारण मूलभूत घटक अजूनही मजबूत आहेत. 2025 मध्ये सोने 75% आणि चांदी 167% महाग झाली सोन्या-चांदीमध्ये गुंतवणुकीचे 2 मार्ग
व्हिएतनामी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी विनफास्टचे दोन इलेक्ट्रिक एसयूव्ही मॉडेल VF6 आणि VF7 ला भारत NCAP कडून टॉप 5-स्टार सुरक्षा प्रमाणपत्र मिळाले आहे. दोन्ही मॉडेल्सनी प्रौढ प्रवासी संरक्षण (AOP) आणि बाल प्रवासी संरक्षण (COP) या दोन्ही श्रेणींमध्ये 5-स्टार रेटिंग मिळवली आहे. ही रेटिंग भारतात विनफास्टच्या अलीकडील लॉन्चिंगनंतरच मिळाली आहे आणि कंपनीची सुरक्षिततेबद्दलची मजबूत बांधिलकी दर्शवते. भारत NCAP च्या निकालानुसार, VF 6 ने प्रौढ प्रवासी संरक्षणात 32 पैकी 27.13 गुण आणि बाल प्रवासी संरक्षणात 49 पैकी 44.41 गुण मिळवले. तर VF 7 ने AOP मध्ये 32 पैकी 28.54 गुण आणि COP मध्ये 49 पैकी 45.25 गुण मिळवले. दोन्ही मॉडेल्सनी फ्रंटल, साइड आणि पोल इम्पॅक्ट चाचण्यांमध्ये चांगली कामगिरी केली, ज्यामुळे उच्च स्तराचे संरक्षण मिळाले. तथापि, VF 6 मध्ये फ्रंटल धडकेत चालकाच्या छातीला थोडे कमी संरक्षण मिळाले, परंतु एकूणच 5-स्टार रेटिंग कायम राहिली. विनफास्टचा भारतात उत्पादन योजना विनफास्टने 2025 मध्ये भारतात प्रवेश केला होता आणि आता तामिळनाडूमध्ये स्थानिक उत्पादन प्रकल्प उभारणार आहे. कंपनीने 2 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले आहे. VF 6 आणि VF 7 भारतात 'मेड-इन-इंडिया' पद्धतीने तयार केले जात आहेत. VF 6 ची सुरुवातीची किंमत 16.49 लाख रुपये आणि VF 7 ची सुरुवातीची किंमत 20.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. कंपनीचे हे दोन्ही मॉडेल कॉम्पॅक्ट आणि मिड-साईज इलेक्ट्रिक एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये टाटा कर्व्ह, नेक्सॉन ईव्ही, महिंद्रा XUV400 सारख्या मॉडेल्सशी स्पर्धा करतील. सुरक्षा वैशिष्ट्ये आणि तंत्रज्ञान दोन्ही मॉडेल्समध्ये प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्ये जसे की 6 एअरबॅग्स, ABS, EBD, ESP, 360 डिग्री कॅमेरा, ADAS लेव्हल-2 वैशिष्ट्ये आणि मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर देण्यात आले आहेत. विनफास्टने स्वेच्छेने या मॉडेल्सना भारत NCAP चाचणीसाठी सादर केले होते, जे कंपनीचा गुणवत्ता आणि सुरक्षिततेवरील विश्वास दर्शवते. हे रेटिंग टाटा आणि महिंद्राच्या अनेक EV मॉडेल्सच्या 5-स्टार स्कोअरशी जुळते. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचे विधान विनफास्टच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हे 5-स्टार रेटिंग भारतातील ग्राहकांसाठी सुरक्षितता आणि गुणवत्तेचा एक मजबूत संदेश आहे. कंपनी भारतात इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे आणि लवकरच आणखी मॉडेल्स लॉन्च करण्याची योजना आहे. भविष्यातील योजना आणि बाजारावरील परिणाम विनफास्ट भारतात इलेक्ट्रिक वाहन बाजारात वेगाने विस्तार करण्याची तयारी करत आहे. स्थानिक उत्पादनामुळे किमती नियंत्रणात राहतील आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरवरही काम सुरू आहे. हे 5-स्टार रेटिंग ग्राहकांमध्ये, विशेषतः फॅमिली एसयूव्ही खरेदीदारांमध्ये विश्वास वाढवेल. येत्या काही महिन्यांत कंपनी अधिक तपशील शेअर करू शकते.
भारतातील सर्वात मोठी डिजिटल पेमेंट कंपनी फोनपेने तिच्या IPO साठी नवीन कागदपत्रे म्हणजेच अपडेटेड DRHP (UDRHP) दाखल केले आहेत. बाजार नियामक सेबीने कंपनीला बाजारात सूचीबद्ध होण्याची मंजुरीही दिली आहे. हा IPO पूर्णपणे 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) असेल, म्हणजेच कंपनी कोणतेही नवीन शेअर्स जारी करणार नाही. त्याऐवजी, तिचे जुने गुंतवणूकदार त्यांची हिस्सेदारी विकतील. या IPO द्वारे कंपनी सुमारे 12,000 कोटी रुपये उभारण्याच्या तयारीत आहे. वॉलमार्टची हिस्सेदारी कमी होईल, दोन मोठे गुंतवणूकदार बाहेर पडतील फोनपेमध्ये सर्वात मोठी हिस्सेदार अमेरिकन रिटेल कंपनी वॉलमार्ट आहे. ती या IPO द्वारे तिची सुमारे 9.06% हिस्सेदारी विकत आहे, जी 4.59 कोटी शेअर्सच्या बरोबरीची आहे. तर, टेक कंपनी मायक्रोसॉफ्ट आणि इन्व्हेस्टमेंट फर्म टायगर ग्लोबल या IPO द्वारे कंपनीतून पूर्णपणे बाहेर पडतील. या दोन्ही कंपन्या मिळून सुमारे 47 लाख शेअर्स विकतील. सध्या फोनपेमध्ये वॉलमार्टची सुमारे 71.77% हिस्सेदारी आहे. ₹1.33 लाख कोटींच्या मूल्यांकनाचा अंदाज बाजार तज्ज्ञांनुसार, फोनपे या IPO साठी सुमारे 15 अब्ज डॉलर (सुमारे 1.37 लाख कोटी रुपये) मूल्यांकनाचे लक्ष्य ठेवत आहे. जर असे झाले, तर पेटीएमनंतर भारतीय फिनटेक क्षेत्रातील हा दुसरा सर्वात मोठा IPO असेल. कंपनीने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये गोपनीय मार्गाने (कॉन्फिडेंशियल रूट) ड्राफ्ट पेपर सादर केले होते, ज्याला आता सेबीकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे. 2026 च्या मध्यापर्यंत लिस्टिंगची अपेक्षा सेबीकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर आता कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (ROC) कडे आरएचपी (RHP) दाखल करेल. असे मानले जात आहे की 2026 च्या मध्यापर्यंत फोनपे शेअर बाजारात पदार्पण करू शकते. या IPO साठी कोटक महिंद्रा कॅपिटल, सिटी बँक, मॉर्गन स्टॅनली आणि जेपी मॉर्गन यांसारख्या मोठ्या गुंतवणूक बँका सल्ला देत आहेत. तोटा कमी झाला, महसुलात 41% वाढ IPO पूर्वी कंपनीच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा दिसून आली आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये फोनपेचा महसूल 41% नी वाढून ₹7,148.6 कोटी झाला, जो मागील वर्षी ₹5,064.1 कोटी होता. त्याचबरोबर कंपनीचा तोटाही कमी होऊन ₹1,720 कोटींवर आला आहे. कंपनीने नुकतीच माहिती दिली होती की, ईएसओपी (ESOP) खर्चा वगळता तिचा समायोजित नफा पाच पटीने वाढून ₹630 कोटींवर पोहोचला आहे. UPI मार्केटमध्ये 45% हिस्सा घेऊन अव्वल स्थानी देशाच्या डिजिटल पेमेंट बाजारपेठेत फोनपेचे वर्चस्व कायम आहे. डिसेंबर 2025 च्या आकडेवारीनुसार, UPI व्यवहारांच्या बाबतीत फोनपेचा बाजार हिस्सा सुमारे 45% आहे. कंपनीकडे 60 कोटींहून अधिक नोंदणीकृत वापरकर्ते आहेत आणि ती सुमारे 5 कोटी व्यापाऱ्यांना आपल्या सेवा देत आहे. दर महिन्याला कंपनीच्या प्लॅटफॉर्मवर सुमारे 1000 कोटी व्यवहार होतात.
आज म्हणजेच 22 जानेवारी (गुरुवार) रोजी शेअर बाजारात तेजी दिसून येत आहे. सेन्सेक्स 500 अंकांनी वाढून 82,450 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 150 अंकांची वाढ असून, तो 25,300 च्या पातळीवर आहे. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 28 शेअर्समध्ये वाढ तर केवळ 2 शेअर्समध्ये घसरण दिसून येत आहे. झोमॅटो, एशियन पेंट्स आणि एसबीआयच्या शेअर्समध्ये 4% पर्यंतची वाढ दिसून येत आहे. जागतिक बाजारात संमिश्र व्यवहार 21 जानेवारी रोजी परदेशी गुंतवणूकदारांनी ₹1,787 कोटींचे शेअर्स विकले 21 जानेवारी रोजी परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FIIs) 1,787.66 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले. तर देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी (DII) 4,520.47 कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले.डिसेंबर 2025 मध्ये FIIs ने एकूण ₹34,350 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले होते. या काळात बाजाराला सावरणाऱ्या DIIs ने ₹79,620 कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले होते. काल सेन्सेक्स 270 अंकांनी घसरून बंद झाला होता शेअर बाजारात काल म्हणजेच 21 जानेवारी (बुधवार) रोजी घसरण दिसून आली. सेन्सेक्स 270 अंकांनी घसरून 81,909 च्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टी देखील 75 अंकांनी घसरला, तो 25,157 च्या पातळीवर बंद झाला होता. व्यवहारादरम्यान, सेन्सेक्समध्ये त्याच्या दिवसाच्या नीचांकी पातळी 81,124 वरून 1,000 अंकांनी अधिक आणि निफ्टीमध्ये दिवसाच्या नीचांकी पातळी 24,919 वरून 300 अंकांनी अधिक रिकव्हरी दिसून आली. तर बँकिंग शेअर्समध्ये आज सर्वाधिक विक्री दिसून आली होती.
रुपया आज म्हणजेच 21 जानेवारी रोजी 91 रुपये 73 पैशांच्या सर्वकालीन नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. आज रुपया 76 पैशांनी कमकुवत होऊन बंद झाला. यापूर्वी काल रुपया प्रति डॉलर 90.97 वर बंद झाला होता. परदेशी गुंतवणूकदारांच्या (FPI) सततच्या विक्रीमुळे आणि जागतिक स्तरावर वाढलेल्या व्यापारी तणावामुळे रुपयात ही घसरण दिसून येत आहे. 2026 च्या सुरुवातीपासूनच रुपया दबावाखाली आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबर 2025 मध्ये पहिल्यांदाच रुपया 90 च्या पातळीच्या वर गेला होता. आता अवघ्या 21 दिवसांत त्याने 91 ची पातळी ओलांडून 92 रुपयांच्या जवळ पोहोचला आहे. बाजार तज्ज्ञांचे मत आहे की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नवीन टॅरिफ धोरणांमुळे आणि जागतिक तणावामुळे जगभरातील गुंतवणूकदार सोने आणि डॉलरमध्ये गुंतवणूक वाढवत आहेत. रुपयाच्या घसरणीची तीन प्रमुख कारणे 1. परदेशी गुंतवणूकदारांनी बाजारातून पैसे काढणे: परदेशी गुंतवणूकदार (FPI) भारतीय शेअर बाजारातून सातत्याने आपले पैसे काढून घेत आहेत. जानेवारी 2026 च्या पहिल्या 20 दिवसांतच त्यांनी ₹29,315 कोटी रुपयांची विक्री केली आहे. जेव्हा हे गुंतवणूकदार आपले पैसे परत घेतात, तेव्हा ते रुपयाच्या बदल्यात डॉलरची मागणी करतात. डॉलरची मागणी वाढल्याने त्याची किंमत वाढते आणि रुपया घसरतो. 2. ट्रम्प यांची शुल्क धोरणे आणि जागतिक तणाव: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युरोपीय देशांवर नवीन कर (टॅरिफ) लावण्याची धमकी दिल्याने आणि 'ग्रीनलँड' वादामुळे जगभरातील बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. अशा भीतीदायक परिस्थितीत गुंतवणूकदार आपले पैसे भारतासारख्या विकसनशील देशांमधून काढून सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या अमेरिकन डॉलरमध्ये किंवा सोन्यात गुंतवू लागतात, ज्यामुळे डॉलर आणखी मजबूत होत आहे. 3. मजबूत अमेरिकन अर्थव्यवस्था आणि उच्च व्याजदर: अमेरिकेत बेरोजगारीचा दर कमी झाला आहे आणि तिथली अर्थव्यवस्था मजबूत दिसत आहे. यामुळे जगभरातील गुंतवणूकदारांना असे वाटत आहे की अमेरिकेत व्याजदर अजूनही उच्च राहतील. जास्त नफ्याच्या लालसेने गुंतवणूकदार आपले पैसे अमेरिकन बँका आणि बॉन्ड्समध्ये गुंतवत आहेत, ज्यामुळे जगभरात डॉलरची ताकद वाढली आहे. रुपया 92 पर्यंत घसरू शकतो सीआर फॉरेक्स ॲडव्हायझर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक अमित पाबारी यांचे म्हणणे आहे की, जर रुपयाने 91.07 चा स्तर ओलांडला, तर तो लवकरच 92.00 पर्यंत पोहोचू शकतो. तथापि, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) वेळोवेळी बाजारात हस्तक्षेप करत आहे जेणेकरून रुपया अचानक खूप जास्त घसरू नये. सध्या, रुपयासाठी 90.30 ते 90.50 चा स्तर एक मजबूत आधार म्हणून काम करू शकतो. रुपया घसरल्याने आयात महाग होईल रुपया घसरल्याने भारतासाठी वस्तूंची आयात महाग होईल. याशिवाय परदेशात फिरणे आणि शिक्षण घेणेही महाग झाले आहे. समजा, जेव्हा डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य 50 होते, तेव्हा अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थ्यांना 50 रुपयांमध्ये 1 डॉलर मिळत होता. आता 1 डॉलरसाठी विद्यार्थ्यांना 91 रुपये खर्च करावे लागतील. यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी फीपासून ते राहणे-खाणे आणि इतर गोष्टी महाग होतील. चलनाची किंमत कशी ठरते? डॉलरच्या तुलनेत इतर कोणत्याही चलनाचे मूल्य घटल्यास त्याला चलनाचे घसरणे, तुटणे किंवा कमकुवत होणे असे म्हणतात. इंग्रजीमध्ये याला 'करन्सी डेप्रिसिएशन' म्हणतात. प्रत्येक देशाकडे परकीय चलन साठा असतो, ज्यामुळे तो आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करतो. परकीय साठा कमी होण्याचा आणि वाढण्याचा परिणाम चलनावर दिसतो. जर भारताच्या परकीय चलन साठ्यात डॉलर, अमेरिकेच्या रुपयांच्या साठ्याइतका असेल तर रुपयाची किंमत स्थिर राहील. आपल्याकडे डॉलर कमी झाल्यास रुपया कमकुवत होईल, वाढल्यास रुपया मजबूत होईल.
ॲपल भारतात आपली डिजिटल पेमेंट सेवा 'ॲपल पे' सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी कंपनीने मास्टरकार्ड आणि व्हिसासारख्या मोठ्या कार्ड नेटवर्कसोबत चर्चा सुरू केली आहे. मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, ॲपल भारतात आवश्यक नियामक मंजुरी मिळवण्याच्या प्रक्रियेत आहे. कंपनीची योजना आहे की ती 2026 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने ही सेवा सुरू करेल. सुरुवातीला UPI शिवाय सेवा सुरू होऊ शकते वृत्तानुसार, ॲपल पेच्या पहिल्या टप्प्यात कंपनी UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) साठी थर्ड पार्टी ॲप्लिकेशन प्रोव्हायडर (TPAP) परवान्यासाठी अर्ज करणार नाही. सुरुवातीला ॲपलचे संपूर्ण लक्ष कार्ड-आधारित कॉन्टॅक्टलेस पेमेंट्सवर असेल. म्हणजेच, आयफोन वापरकर्ते त्यांचे क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड ॲपल वॉलेटमध्ये साठवू शकतील आणि व्यापारी आउटलेटवर फक्त फोन टॅप करून पेमेंट करू शकतील. टॅप-टू-पे फीचरमुळे सुविधा मिळेल ॲपल पे आल्याने वापरकर्त्यांना फिजिकल कार्ड सोबत ठेवण्याची गरज भासणार नाही. यात 'टॅप-टू-पे' तंत्रज्ञानाचा वापर होतो, जे नियर-फिल्ड कम्युनिकेशन (NFC) वर आधारित आहे. वापरकर्ते फेस आयडी किंवा टच आयडीद्वारे पेमेंट प्रमाणित करू शकतील. यामुळे पेमेंट प्रक्रिया खूप वेगवान आणि सुरक्षित होईल. सध्या भारतीय कार्ड्स ॲपल वॉलेटमध्ये जोडण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. नियामक नियमांचे पालन करण्यात कंपनी व्यस्त भारतात डिजिटल पेमेंट्सबाबत आरबीआय (RBI) चे कडक नियम आहेत, विशेषतः डेटा स्टोरेज आणि कार्ड टोकनायझेशनबाबत. ॲपल या सर्व नियमांचे पालन करण्यासाठी नियामकांशी चर्चा करत आहे. त्याचबरोबर बँकांसोबत व्यावसायिक करार आणि शुल्क संरचनेवरही चर्चा सुरू आहे. ॲपल प्रत्येक व्यवहारावर बँकेकडून शुल्क म्हणून एक छोटासा भाग घेते, ज्याबाबत भारतात बँकांशी सहमती मिळवणे एक मोठे आव्हान असू शकते. गुगल पे आणि फोनपेला मिळू शकते टक्कर ॲपल पेची स्पर्धा आधीपासूनच असलेल्या गुगल पे, फोनपे आणि पेटीएमसारख्या दिग्गजांशी होईल. मात्र, ॲपल पे फक्त ॲपल डिव्हाइसेस (आयफोन, ॲपल वॉच, आयपॅड) वरच काम करेल. तथापि, इतर ॲप्स अँड्रॉइड आणि आयओएस दोन्हीवर चालतात. भारतात ॲपलचा मार्केट शेअर सातत्याने वाढत आहे, अशा परिस्थितीत प्रीमियम वापरकर्त्यांमध्ये ही सेवा खूप लोकप्रिय होऊ शकते. जागतिक बाजारात 89 देशांमध्ये सेवा उपलब्ध ॲपल पे सध्या जगातील 89 देशांमध्ये उपलब्ध आहे. भारतातील त्याचा प्रवेश ॲपलच्या त्या रणनीतीचा भाग आहे, ज्या अंतर्गत ते चीननंतर भारताला आपले सर्वात मोठे बाजारपेठ म्हणून पाहत आहे. यापूर्वी ॲपलने भारतात रेझर-पे सोबत मिळून आंतरराष्ट्रीय पेमेंट्ससाठी काही फीचर्स रोलआउट केले होते, पण देशांतर्गत स्तरावर पूर्ण सेवा येणे अजून बाकी आहे.
सोन्याची किंमत आज म्हणजेच 21 जानेवारी रोजी 1.50 लाख रुपये पार केली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार सोनं आज 7,795 रुपयांनी वाढून 1,55,204 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर उघडले आहे. काल ते 1,47,409 रुपयांवर होते. सोनं या वर्षी आतापर्यंत 21,744 रुपयांनी महाग झाले आहे. तर 1 किलो चांदीची किंमत आज 10,730 रुपयांनी वाढून 3,20,075 रुपयांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी काल ती 3,09,345 रुपयांवर होती. चांदी या वर्षी केवळ 21 दिवसांतच 90,825 रुपयांनी महाग झाली आहे. सोन्या-चांदीचे दर सलग तिसऱ्या दिवशी आपल्या सर्वकालीन उच्चांकावर आहेत. सोन्याच्या दरातील वाढीची 3 प्रमुख कारणे सोनं ₹1.90 लाखांपर्यंत जाऊ शकतं ₹1.80 लाख ते ₹1.90 लाख पर्यंत: रिसर्च हेड डॉ. रेनिशा चैनानी यांच्या मते, जर अमेरिकन टॅरिफ आणि मध्य पूर्वेतील तणाव आणखी वाढला, तर सोनं 2026 च्या मध्यापर्यंत ₹1,90,000 च्या पातळीला स्पर्श करू शकतं. 2025 मध्ये सोनं 75% आणि चांदी 167% महाग झाली चांदीच्या दरातील वाढीची 3 प्रमुख कारणे या वर्षी चांदी 4 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते
आज म्हणजेच 21 जानेवारी रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स 100 अंकांनी अधिक घसरून 82,000 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 30 अंकांची घसरण झाली आहे. तो 25,200 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 14 शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे, तर 16 शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे. बँकिंग, ऑटो शेअर्समध्ये वाढ दिसून येत आहे. तर मीडिया, रियल्टी आणि आयटी शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव आहे. जागतिक बाजारात घसरण 20 जानेवारी रोजी FII ने ₹2,191 कोटींचे शेअर्स विकले काल बाजारात घसरण झाली होती मंगळवार, 20 जानेवारी रोजी सेन्सेक्स 1065 अंकांनी (1.28%) घसरून 82,180 वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 353 अंकांची (1.38%) घसरण झाली. तो 25,233 च्या पातळीवर आला. बाजार तज्ज्ञ बाजारातील घसरणीचे मोठे कारण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याची हट्ट मानत आहेत. याशिवाय, तिसऱ्या तिमाहीत रिलायन्ससारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या नफ्यात झालेली घट हे देखील याचे कारण मानले जात आहे.
सरकारने मंगळवारी राष्ट्रीय महामार्गांवर टोलचे नियम कडक केले आहेत. आता टोल न भरणाऱ्या वाहनांना NOC, फिटनेस सर्टिफिकेट आणि नॅशनल परमिट यांसारख्या सेवा मिळणार नाहीत. हे बदल सेंट्रल मोटर व्हेईकल्स रूल्स 2026 अंतर्गत करण्यात आले आहेत. याचा उद्देश इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मजबूत करणे आणि टोल चोरी थांबवणे हा आहे. अनेकदा राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल प्लाझावर वाहनाचा फास्टॅग स्कॅन झाल्यावर तांत्रिक बिघाडामुळे टोल कापला जात नाही. फास्टॅगमध्ये बॅलन्स कमी असतानाही गाड्या टोल ओलांडून जातात. आता अशा वाहनांची थकबाकी वाहनाच्या रेकॉर्डशी जोडली जाईल. कोणत्या सेवा थांबवल्या जातील? नवीन नियम लागू झाल्यानंतर, जर एखाद्या वाहनावर टोलची थकबाकी आढळली, तर त्याच्या या सेवा थांबवल्या जातील. ही प्रणाली कशी काम करेल? वाहनाच्या रेकॉर्डमध्ये टोल थकबाकी जोडण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल आणि स्वयंचलित असेल. हे 3 टप्प्यांमध्ये समजून घेतले जाऊ शकते: 1. टोल प्लाझावर सेन्सर आणि कॅमेरा: तुमची गाडी टोल प्लाझावरून जाताच, तेथे लावलेला आरएफआईडी (RFID) रीडर तुमच्या फास्टॅगला स्कॅन करतो. जर फास्टॅगमध्ये शिल्लक कमी असेल किंवा तो ब्लॅकलिस्टेड असेल, तर सिस्टीम तात्काळ त्या गाडीचा नोंदणी क्रमांक (VRN) रेकॉर्ड करते. भविष्यात येणाऱ्या 'मल्टी-लेन फ्री फ्लो' (MLFF) सिस्टीममध्ये तर बॅरियरही नसतील, तिथे हाय-डेफिनिशन कॅमेरे थेट तुमच्या नंबर प्लेटचा फोटो घेतील. 2. NPCI आणि बँकेला माहिती: टोल प्लाझाचा सर्व्हर ही माहिती नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) ला पाठवतो, ज्याचे व्यवस्थापन एनपीसीआय (NPCI) करते. येथून कोणत्या बँकेच्या फास्टॅगमधून पैसे कापले जायचे होते आणि ते का कापले गेले नाहीत, हे कळते. 3. 'वाहन' पोर्टलसोबत डेटा सिंक: रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने आपला 'वाहन' डेटाबेस टोल कलेक्शन सिस्टमसोबत सिंक केला आहे. जसा कोणताही टोल अनपेड राहतो, एनपीसीआय तो डेटा मंत्रालयाच्या सर्व्हरवर पाठवते. तेथे गाडीच्या इंजिन नंबर आणि चेसिस नंबरच्या आधारावर ती थकबाकी तुमच्या डिजिटल रेकॉर्डमध्ये जोडली जाते. 'अनपेड टोल यूजर'ची नवीन व्याख्या निश्चित झाली सरकारने नियमांमध्ये 'अनपेड टोल यूजर' या शब्दाची व्याख्या केली आहे. यानुसार, जर एखाद्या वाहनाची वाहतूक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) प्रणाली म्हणजेच फास्टॅगसारख्या माध्यमांद्वारे नोंदवली गेली असेल, परंतु त्याचे पेमेंट नॅशनल हायवे ॲक्ट, 1956 नुसार मिळाले नसेल, तर ती थकबाकी मानली जाईल. म्हणजेच, जर तुमच्या फास्टॅगमध्ये बॅलन्स कमी होता आणि तुम्ही टोल पार केला, तर ती थकबाकी तुमच्या गाडीच्या रेकॉर्डशी जोडली जाईल. बॅरियरशिवाय टोल वसुलीची तयारी सरकारचे हे पाऊल भविष्यात सुरू होणाऱ्या 'मल्टी-लेन फ्री फ्लो' (MLFF) टोलिंग प्रणालीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. या प्रणालीमध्ये महामार्गावर कोणताही प्रत्यक्ष टोल प्लाझा किंवा बॅरियर नसेल. वाहने वेगाने महामार्गावरून जातील आणि लावलेले कॅमेरे व सेन्सर आपोआप टोल कापतील. यामुळे टोल प्लाझावर लागणाऱ्या लांबच लांब रांगा संपतील आणि इंधनाची बचत होईल. बॅरियरशिवाय टोल वसुलीमध्ये कोणतीही गाडी जागेवर थांबवता येणार नाही, त्यामुळे सरकारने ते गाडीच्या कागदपत्रांशी (NOC आणि फिटनेस) जोडले आहे, जेणेकरून लोक स्वतःच वेळेवर पैसे भरतील. फॉर्म 28 मध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे एनओसी (NOC) साठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म 28 मध्येही बदल करण्यात आले आहेत. आता वाहन मालकाला या फॉर्ममध्ये स्वतःच हे घोषित करावे लागेल की त्याच्या गाडीवर कोणतेही टोल बाकी नाही. यासोबतच गाडी मालकाला संबंधित टोल तपशील देखील द्यावा लागेल. डिजिटल पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने अशीही तरतूद केली आहे की फॉर्म 28 चे काही भाग आता ऑनलाइन पोर्टलद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देखील जारी केले जाऊ शकतील.
डिजिटल पेमेंट आणि UPI मार्केटमधील सर्वात मोठी कंपनी फोनपे लवकरच आपला IPO आणणार आहे. यासाठी कंपनीला शेअर बाजार नियामक SEBI कडून मंजुरी मिळाली आहे. या मंजुरीनंतर आता कंपनी लवकरच आपला अपडेटेड ड्राफ्ट पेपर (DRHP) दाखल करेल. हा IPO सुमारे ₹12,000 कोटी (1.35 बिलियन डॉलर) चा असू शकतो. कंपनीचे एकूण मूल्यांकन 15 बिलियन डॉलर (सुमारे ₹1.33 लाख कोटी) इतके अंदाजित केले आहे. फोनपे पूर्णपणे ऑफर फॉर सेल (OFS) द्वारे बाजारात प्रवेश करेल. याचा अर्थ असा की कंपनी कोणतेही नवीन शेअर्स जारी करणार नाही, तर तिचे सध्याचे गुंतवणूकदार त्यांची हिस्सेदारी विकतील. डिजिटल पेमेंट कंपन्यांमध्ये, 2021 मध्ये आलेल्या पेटीएम (₹18,000 कोटी) नंतर हा भारतातील दुसरा सर्वात मोठा IPO असेल. IPO मधून ₹12,000 कोटी उभारण्याची तयारी आयपीओद्वारे वॉलमार्ट, टायगर ग्लोबल आणि मायक्रोसॉफ्टसारखे मोठे गुंतवणूकदार त्यांची एकूण 10% भागीदारी विकू शकतात. वॉलमार्टकडे सध्या कंपनीत 73% पेक्षा जास्त भागीदारी आहे. या आयपीओसाठी कंपनीने कोटक महिंद्रा कॅपिटल, सिटी बँक, मॉर्गन स्टॅनली आणि जेपी मॉर्गन यांसारख्या मोठ्या बँकांना आपले सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे. यूपीआय मार्केटमध्ये नंबर 1 कंपनी फोनपे फोनपेची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे यूपीआय (UPI) मार्केटमधील त्याचे वर्चस्व. देशातील एकूण डिजिटल पेमेंटमध्ये कंपनीचा वाटा सुमारे 45 टक्के आहे. त्याचा सर्वात जवळचा प्रतिस्पर्धी गुगल पे 35% वाटा घेऊन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. फोनपे दरमहा सुमारे 1000 कोटी व्यवहार प्रक्रिया करतो. या व्यवहारांचे एकूण मूल्य दरमहा ₹12 लाख कोटींपेक्षा जास्त असते. कंपनीकडे सध्या 53 कोटींपेक्षा जास्त नोंदणीकृत वापरकर्ते आहेत. एप्रिलमध्ये फोनपेने स्वतःला सार्वजनिक कंपनीत रूपांतरित केले होते. 16 एप्रिल रोजी फोनपेने स्वतःला खासगी कंपनीतून सार्वजनिक कंपनीत रूपांतरित केले होते. ही प्रक्रिया भारतीय शेअर बाजारात सूचीबद्ध होण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग आहे. फोनपेने फेब्रुवारीमध्ये आयपीओची योजना सुरू केली होती. यापूर्वी कंपनीने डिसेंबर 2022 मध्ये सिंगापूरहून भारतात आपले मुख्यालय स्थलांतरित केले होते. यासोबतच कंपनीने आपला नॉन-पेमेंट व्यवसाय वेगवेगळ्या उपकंपन्यांमध्ये विभागला होता.
युरोपीय आयोगाच्या प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी मंगळवारी सांगितले की, भारत आणि युरोपीय संघ (EU) यांच्यात ऐतिहासिक व्यापार करार होणार आहे. हा मुक्त व्यापार करार 200 कोटी लोकांसाठी नवीन बाजारपेठ निर्माण करेल, जो जागतिक जीडीपीच्या सुमारे 25 टक्के भागाचे प्रतिनिधित्व करेल. त्यांनी याला 'मदर ऑफ ऑल डील्स' असे संबोधले. उर्सुला यांनी दावोस येथे आयोजित वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) मध्ये हे सांगितले. त्या 25 ते 27 जानेवारीपर्यंत भारत दौऱ्यावर असतील आणि 27 जानेवारी रोजी होणाऱ्या भारत-ईयू शिखर परिषदेत या कराराच्या पूर्ततेची घोषणा केली जाऊ शकते. उर्सुला यांनी कराराला 'मदर ऑफ ऑल डील्स' म्हटले उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी आपल्या भाषणात या कराराला मदर ऑफ ऑल डील्स असे संबोधले. त्या म्हणाल्या, मी भारतात जात आहे. अजून काही काम बाकी आहे, पण आम्ही एका ऐतिहासिक कराराच्या उंबरठ्यावर आहोत. हा करार युरोपला जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या आणि सर्वात गतिमान देश भारतासोबत व्यापार करण्याचा 'फर्स्ट-मूव्हर ॲडव्हान्टेज' (पहिली मोठी संधी) देईल. कराराचा काय फायदा होईल हा मुक्त व्यापार करार (FTA) दोन्ही पक्षांमधील व्यापार मोठ्या प्रमाणात वाढवेल. युरोपियन युनियनसोबतचा व्यापार 2023-24 मध्ये $137.41 अब्ज होता, हा करार झाल्यानंतर तो दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. करारामुळे वस्तू आणि सेवांवरील शुल्क कमी होईल, ज्यामुळे व्यापार सुलभ होईल. दोन्ही पक्ष एक संरक्षण करार आणि 2026-2030 साठी धोरणात्मक योजना देखील घोषित करतील. ट्रम्पच्या शुल्कादरम्यान भारत-युरोपियन युनियन कराराची घोषणा हा करार अशा वेळी होत आहे जेव्हा ट्रम्पच्या नवीन शुल्क धोरणांमुळे आणि व्यापार निर्बंधांमुळे जागतिक पुरवठा साखळीत समस्या निर्माण झाल्या आहेत. अमेरिकेच्या 'टॅरिफ वॉर'मुळे भारत आणि युरोपियन युनियनचे सर्व 27 देश प्रभावित झाले आहेत. अशा परिस्थितीत दोन्ही बाजूंनी परस्पर व्यापार मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारत युरोपीय देशांसोबत करार करून भारतीय उत्पादने विकण्यासाठी नवीन बाजारपेठा शोधत आहे. प्रजासत्ताक दिनी युरोपीय नेते प्रमुख पाहुणे असतील यावेळी भारताच्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यात युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा आणि युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील. 25 ते 27 जानेवारी दरम्यान होणाऱ्या या दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत द्विपक्षीय चर्चा होईल. 19 वर्षांची दीर्घ प्रतीक्षा संपेल भारत आणि युरोपीय संघ यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराचा (FTA) पहिला प्रयत्न 2007 साली सुरू झाला होता. मात्र, महत्त्वाकांक्षा आणि नियमांमधील मतभेदांमुळे 2013 मध्ये या वाटाघाटी थांबवण्यात आल्या होत्या. सुमारे 9 वर्षांच्या अंतराने जून 2022 मध्ये पुन्हा चर्चा सुरू करण्यात आली. आता 2026 च्या सुरुवातीला हा करार अंतिम टप्प्यात येणार आहे.
जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एलन मस्क यांनी आपल्या फॉलोअर्सना विचारले आहे की त्यांनी युरोपमधील सर्वात मोठी बजेट एअरलाइन 'रायनएअर' विकत घ्यावी का. गेल्या आठवड्यात कंपनीचे सीईओ मायकेल ओलेरी यांच्यासोबत सुरू झालेल्या वादामुळे मस्कने यावर मत मागितले आहे. या वादाचे कारण मस्कची कंपनी स्टारलिंक आहे. रायनएअरचे सीईओ मायकेल ओलेरी यांनी सांगितले की, ते त्यांच्या एअरलाइनच्या ताफ्यात स्टारलिंक इंटरनेट लावणार नाहीत. कारण सांगितले की, केबिनच्या छतावर लावल्या जाणाऱ्या अँटेनामुळे वजन आणि ड्रॅग वाढेल, ज्यामुळे इंधनाचा खर्च 2% पर्यंत वाढू शकतो. ओलेरीने मस्कला मूर्ख म्हटले होते ओलेरी म्हणाले- सरासरी 1 तासाच्या फ्लाइटमध्ये प्रवासी अतिरिक्त पैसे देणार नाहीत. ते असेही म्हणाले की ते मस्ककडे लक्ष देणार नाहीत. तो एक मूर्ख आहे. यावर मस्कने त्यांना 'अटर इडियट' म्हणजे, सर्वात मोठा मूर्ख म्हटले. त्याचबरोबर त्यांना कंपनीतून काढून टाकावे असेही म्हटले. मस्कने विचारले की या एअरलाइनला विकत घेण्याची किंमत काय असेल? रयानएअर: युरोपमधील सर्वात मोठी बजेट एअरलाइन रियानएयर युरोपमधील सर्वात मोठी कमी किमतीची एअरलाइन आहे आणि डच लुफ्थांसापेक्षा तिप्पट मोठी आहे. बाजार मूल्य सुमारे 30 अब्ज युरो (सुमारे ₹2.70 लाख कोटी) आहे. सीईओ मायकल ओलेरी हे टॉप 10 भागधारकांपैकी आहेत. गेल्या वर्षी कंपनीचे शेअर्स 55% नी वाढले होते. मस्कची जुनी पद्धत: आधी टीका, नंतर अधिग्रहण मस्कची ही पद्धत त्यांनी ट्विटर (आता X) खरेदी करताना वापरलेल्या पद्धतीसारखीच आहे. तेव्हाही त्यांनी कंपनीच्या कामकाजावर आणि तत्कालीन सीईओ पराग अग्रवाल यांच्या निर्णयांवर टीका केली होती आणि नंतर ती खरेदी केली होती. आता रियानएयरच्या बाबतीतही ते त्याच दिशेने वाटचाल करताना दिसत आहेत. अनेक एअरलाइन्समध्ये स्टारलिंक आधीपासूनच उपलब्ध आहे. स्टारलिंक अनेक एअरलाइन्समध्ये इंटरनेट सेवा देत आहे. यात युनायटेड एअरलाइन्स, कतार एअरवेज, अलास्का एअरलाइन्स, वेस्ट जेट यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. हे सॅटेलाइट-आधारित हाय-स्पीड इंटरनेट आहे. रियानएयरसारख्या कमी किमतीच्या वाहकांसाठी खर्च नियंत्रण हा एक मोठा मुद्दा आहे, त्यामुळे ओ'लेरी यांनी नकार दिला. मस्कची नेटवर्थ 70 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त एलन मस्क जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत. त्यांची नेटवर्थ 70 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. ते टेस्ला (इलेक्ट्रिक कार), स्पेसएक्स (रॉकेट), xAI (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स), न्यूरालिंक (ब्रेन इम्प्लांट), द बोरिंग कंपनी (टनलिंग), आणि X (सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म) चे मालक आहेत.
जपानी कार उत्पादक कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर मोटरने भारतीय बाजारात आपली पहिली इलेक्ट्रिक कार 'अर्बन क्रूझर एबेला' सादर केली आहे. ही एक मध्यम आकाराची इलेक्ट्रिक एसयूव्ही आहे, जी मारुती सुझुकीच्या 'इलेक्ट्रिक विटारा' (e Vitara) च्या प्लॅटफॉर्मवर तयार करण्यात आली आहे. कंपनीचा दावा आहे की, ही कार एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर 543 किलोमीटरपर्यंतचे अंतर कापण्यास सक्षम असेल. भारतात तिचा थेट मुकाबला टाटा कर्व्ह ईव्ही, एमजी झेडएस ईव्ही आणि आगामी ह्युंदाई क्रेटा इलेक्ट्रिकशी होईल. डिझाइनमध्ये मारुतीपेक्षा वेगळा आणि मस्क्युलर लूक एबेलाचे एकूण प्रोफाइल बऱ्याच अंशी मारुतीच्या ई-विटारासारखेच आहे, परंतु टोयोटाने तिच्या पुढील डिझाइनमध्ये बदल केले आहेत. यात स्लीक एलईडी हेडलाइट्स आणि मस्क्युलर फ्रंट बंपर देण्यात आले आहे. कारमध्ये 18-इंचचे एअरो-ऑप्टिमाइज्ड अलॉय व्हील्स आणि ब्लॅक बॉडी क्लॅडिंग देण्यात आली आहे, ज्यामुळे तिला रफ-अँड-टफ लुक मिळतो. मागील बाजूस कनेक्टेड LED टेललॅम्प्स आणि रूफ स्पॉयलर मिळतो. कारची लांबी 4,285mm आणि व्हीलबेस 2,700mm आहे, ज्यामुळे आतमध्ये भरपूर जागा मिळते. दोन बॅटरी पॅकसह येईल, 543 किमीची रेंज टोयोटा एबेला दोन बॅटरी पॅक पर्यायांसह सादर करण्यात आली आहे. पहिला 49kWh चा बॅटरी पॅक आहे जो 144hp ची पॉवर जनरेट करतो. दुसरा मोठा 61kWh चा बॅटरी पॅक आहे, जो 174hp ची पॉवर देतो. दोन्ही मॉडेल्स 189Nm चा टॉर्क जनरेट करतात. कंपनीचे म्हणणे आहे की, याच्या मोठ्या बॅटरी पॅकसह 543 किलोमीटरची (ARAI प्रमाणित) रेंज मिळेल. विशेष म्हणजे, हे फ्रंट व्हील ड्राइव्ह (FWD) आणि ऑल व्हील ड्राइव्ह (AWD) या दोन्ही पर्यायांमध्ये लॉन्च केले जाईल. इंटिरियरमध्ये 10.25-इंचच्या दोन स्क्रीन आणि प्रीमियम फीचर्स कारचे केबिन खूप आधुनिक आहे. यात 10.25-इंचची टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि त्याच आकाराचा डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले देण्यात आला आहे. फीचर्सबद्दल बोलायचे झाल्यास, यात पॅनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ॲम्बिएंट लाइटिंग आणि ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल यांसारखे लक्झरी फीचर्स मिळतात. ड्रायव्हरच्या सोयीसाठी यात रोटरी डायल गिअर सिलेक्टर आणि टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील देण्यात आले आहे. सुरक्षिततेसाठी लेव्हल-2 ADAS आणि 6 एअरबॅग्स सुरक्षिततेच्या बाबतीत टोयोटाने कोणतीही कसर सोडली नाहीये. एबेलामध्ये लेव्हल-2 ADAS (अॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टीम) देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये अॅडॉप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल आणि लेन कीप असिस्ट यांसारख्या सुविधांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त 6 एअरबॅग्स, ABS सह EBD, 360-डिग्री कॅमेरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टीम (TPMS) यांसारख्या सुरक्षितता सुविधा स्टँडर्ड म्हणून मिळू शकतात. कंपनीने किंमत आणि लॉन्चिंगची माहिती दिली नाही कंपनीने अद्याप याची अधिकृत किंमत जाहीर केलेली नाही, परंतु अहवालानुसार, याची एक्स-शोरूम किंमत 18 लाख ते 25 लाख रुपयांच्या दरम्यान असू शकते. हे 2026 च्या सुरुवातीला शोरूममध्ये उपलब्ध होईल. टोयोटा यासोबत 8 वर्षांची बॅटरी वॉरंटी आणि 60% खात्रीशीर बायबॅकसारख्या ऑफर देखील देऊ शकते.
आशियाचे मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून उदयास येण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना थोडा संथ प्रतिसाद मिळाला आहे. आशिया मॅन्युफॅक्चरिंग इंडेक्स (AMI) 2026 च्या अहवालानुसार, भारत 11 प्रमुख आशियाई देशांच्या यादीत 6व्या स्थानावर आहे. 2024 च्या अहवालात भारत 8 देशांमध्ये चौथ्या स्थानावर होता, परंतु गेल्या वर्षापासून तो सहाव्या स्थानावर स्थिर आहे. अहवालानुसार, भारताला जागतिक मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनण्यासाठी आपल्या पायाभूत सुविधा आणि कर नियमांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याची गरज आहे. चीन नंबर-1 वर कायम, मलेशियाची मोठी झेप इंडेक्सनुसार, चीन अजूनही आशियामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंगच्या बाबतीत जगाची पहिली पसंती आहे. तर मलेशियाने यावेळी मोठे यश मिळवले आहे. मलेशियाने व्हिएतनामला मागे टाकून दुसरे स्थान पटकावले आहे. व्हिएतनाम तिसऱ्या, सिंगापूर चौथ्या आणि दक्षिण कोरिया 5व्या स्थानावर आहे. भारत या देशांच्या मागे सहाव्या स्थानावर आहे, तर इंडोनेशिया 7व्या आणि थायलंड 8व्या स्थानावर आहे. 8 निकषांवर मोजली गेली देशांची मॅन्युफॅक्चरिंग क्षमता हा अहवाल डिजन शिरा अँड असोसिएट्सने जारी केला आहे. यात कोणत्याही देशाच्या उत्पादन क्षमतेची 8 मुख्य आधारांवर तपासणी करण्यात आली आहे. यात अर्थव्यवस्था, राजकीय धोका, व्यावसायिक वातावरण, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, कर धोरण, पायाभूत सुविधा, कामगार शक्ती आणि पर्यावरण-सामाजिक-शासन (ESG) यांचा समावेश आहे. भारत कुठे मजबूत आहे आणि कुठे सुधारणांची गरज आहे? भ्रष्टाचार आणि राजकीय धोका ही देखील मोठी चिंता भविष्यातील वाटचाल काय? भारताचे उद्दिष्ट आर्थिक वर्ष 2026 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलरची उत्पादन अर्थव्यवस्था (मॅन्युफॅक्चरिंग इकोनॉमी) बनण्याचे आहे. अहवालात असे सुचवले आहे की, भारताने केवळ कामगारांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून न राहता कौशल्य विकास (स्किल डेव्हलपमेंट) आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांवर (डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर) लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. जर भारताने आपला लॉजिस्टिक्स खर्च कमी केला, तर तो पुढील काही वर्षांत व्हिएतनाम आणि मलेशियाला कडवी स्पर्धा देऊ शकतो.
आज, म्हणजेच 20 जानेवारी रोजी, सोने आणि चांदीचे दर सलग दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचले आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, आज सराफा बाजारात एक किलो चांदी प्रथमच 3 लाखांच्या पुढे गेली आहे. आज ती 10,888 रुपयांनी वाढून 3,04,863 रुपयांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी काल ती 2,93,975 रुपयांवर होती. MCX वर चांदी कालच 3 लाखांच्या पुढे गेली होती. या वर्षी केवळ 20 दिवसांत चांदी 74,443 रुपयांनी महाग झाली आहे. सोने 2,429 रुपयांनी वाढून 10 ग्रॅमसाठी 1,46,375 रुपयांवर पोहोचले आहे. काल ते 1,43,946 रुपयांवर होते. या वर्षी आतापर्यंत सोने 13,180 रुपयांनी महाग झाले आहे. 2025 मध्ये सोने 75% आणि चांदी 167% महाग झाली चांदीच्या दरातील वाढीची 3 प्रमुख कारणे या वर्षी चांदी ₹4 लाखांपर्यंत जाऊ शकते सोन्याच्या वाढीची ३ प्रमुख कारणे
शेअर बाजारात आठवड्याच्या दुसऱ्या व्यावसायिक दिवशी म्हणजेच सोमवार (20 जानेवारी) रोजी घसरण दिसून येत आहे. सेन्सेक्स 300 अंकांनी घसरून 82,950 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 100 अंकांची घसरण आहे, तो 25,450 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्सच्या 30 शेअर्सपैकी 6 मध्ये वाढ आणि 24 मध्ये घसरण दिसून येत आहे. झोमॅटो आणि बजाज फायनान्सच्या शेअर्समध्ये 3% पर्यंत घसरण झाली आहे. जागतिक बाजारात घसरण परदेशी गुंतवणूकदारांनी ₹3,262 कोटींचे शेअर्स विकले काल सेन्सेक्स 324 अंकांनी घसरून बंद झाला होता शेअर बाजारात 19 डिसेंबर रोजी घसरण दिसून आली. सेन्सेक्स 324 अंकांनी घसरून 83,246 वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 108 अंकांची घसरण झाली. तो 25,585 वर बंद झाला होता.
केंद्र सरकारने जुना आयकर कायदा 1961 बदलून नवीन आयकर कायदा 2025 आणला आहे, जो 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल. यामध्ये सर्वात मोठा बदल म्हणजे 'असेसमेंट इयर' आणि 'प्रीव्हियस इयर' ऐवजी 'टॅक्स इयर' वापरला जाईल. यामुळे सामान्य करदात्याला ITR दाखल करताना कमी गोंधळ होईल, कारण उत्पन्न मिळवण्याचे वर्ष आणि कर अहवाल देण्याचे वर्ष एकच असेल. हा बदल कर प्रणाली सोपी करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. जुन्या व्यवस्थेत काय गोंधळ होता? आतापर्यंत आयकर कायदा 1961 मध्ये, उत्पन्न मिळवण्याचे वर्ष आर्थिक वर्ष (FY) म्हणून ओळखले जात होते आणि त्यावर कराचे मूल्यांकन पुढील वर्षात होत असे, ज्याला असेसमेंट इयर (AY) म्हटले जात होते. उदाहरणार्थ, FY 2024-25 मध्ये कमावलेले उत्पन्न AY 2025-26 मध्ये अहवालित आणि मूल्यांकित केले जात होते. यामुळे सामान्य माणसाला उत्पन्न कोणत्या वर्षाचे आहे आणि मूल्यांकन कोणत्या वर्षाचे आहे हे समजण्यात अडचण येत होती. 'टॅक्स इयर' मुळे काय बदलेल? नवीन कायद्यात 'टॅक्स इयर' हे उत्पन्न कमावण्याचे आणि अहवाल देण्याचे एकच वर्ष मानले जाईल. म्हणजेच, ज्या वर्षी उत्पन्न कमावले, त्याच वर्षी त्याचा कर भरला जाईल आणि मूल्यांकन केले जाईल. यामुळे दोन वेगवेगळ्या संज्ञांची गरज संपेल. कर तज्ञांचे म्हणणे आहे की नवीन आयकर कायदा 2025 'टॅक्स इयर' ही संकल्पना आणत आहे. हे 'प्रीव्हियस इयर' आणि 'असेसमेंट इयर' यांना 1 एप्रिल 2026 पासून बदलून टाकेल. सामान्य माणसासाठी असेसमेंट इयर समजणे कठीण होते, जसे की आर्थिक वर्ष 2024-25 चे उत्पन्न मूल्यांकन वर्ष 2025-26 मध्ये जात असे. आता टॅक्स इयरमुळे समजणे सोपे होईल. ITR फाइलिंगमध्ये काय बदल होईल? नवीन व्यवस्थेत, ज्या टॅक्स इयरमध्ये उत्पन्न कमावले, त्याच टॅक्स इयरमध्ये ITR फाइल केला जाईल. कर दर किंवा स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही, फक्त संज्ञा आणि प्रक्रिया सोपी होईल. तज्ञांचे म्हणणे आहे की नवीन कायदा 'असेसमेंट इयर'च्या जागी 'टॅक्स इयर' आणत आहे. टॅक्स इयर उत्पन्नाशी संबंधित आर्थिक वर्षाशी जुळेल, जुनी तफावत संपेल. करदात्यांनी या नवीन संज्ञेशी परिचित असले पाहिजे. 2025-26 ITR फाइलिंगवर काय परिणाम? हा बदल 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल, त्यामुळे याचा पूर्ण परिणाम ITR फाइलिंग 2026-27 (टॅक्स वर्ष 2026-27) पासून दिसेल. पण 2025-26 च्या ITR मध्येही फॉर्म्सची भाषा बदलू शकते. नोटीस, असेसमेंट आणि इतर कागदपत्रांमध्ये 'टॅक्स वर्ष' असे लिहिले जाईल. यामुळे टॅक्स कम्युनिकेशन अधिक स्पष्ट आणि सरळ होईल. सामान्य करदात्यासाठी याचा काय अर्थ? सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, आता मागील वर्षाचे उत्पन्न, पुढील वर्षी मूल्यांकन हा गोंधळ संपेल. उत्पन्न आणि कर फाइलिंगचे वर्ष एकच असेल. नवीन कर फाइल करणाऱ्यांसाठी प्रणाली अधिक वापरकर्ता-अनुकूल बनेल. सरकारचे हे पाऊल कर अनुपालन सोपे करण्यासाठी आणि करदाता-अनुकूल प्रणाली तयार करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे आहे.
टाटा ग्रुपची नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी (NBFC) टाटा कॅपिटलला आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत 1,285 कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. वार्षिक आधारावर यात 39% वाढ झाली आहे. एका वर्षापूर्वीच्या याच तिमाहीत कंपनीला 922 कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. तर, कंपनीच्या उत्पन्नात 7% वाढ झाली आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत जिओ फायनान्शियलने 5,786 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. मागील वर्षाच्या याच तिमाहीत हा आकडा 5,375 कोटी रुपये होता. टाटा कॅपिटल निकालाच्या 3 मोठ्या गोष्टी टाटा सन्सची टाटा कॅपिटलमध्ये 93% भागीदारी टाटा सन्स ही टाटा कॅपिटलची होल्डिंग कंपनी आहे. तिच्याकडे टाटा कॅपिटलमध्ये सुमारे 93% भागीदारी आहे. उर्वरित भागीदारी टाटा समूहातील इतर कंपन्या आणि ट्रस्टकडे आहे. टाटा कॅपिटलला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून अपर लेयर NBFC (नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी) चा दर्जा मिळाला आहे. 1991 मध्ये टाटा कॅपिटलची सुरुवात झाली होती. टाटा कॅपिटल लिमिटेडची अधिकृत स्थापना 8 मार्च 1991 रोजी झाली होती. सुरुवातीला याचे नाव 'प्राइमल इन्व्हेस्टमेंट्स अँड फायनान्स लिमिटेड' असे होते. कंपनीने आपल्या कर्ज देण्याच्या मुख्य कार्यांची सुरुवात सप्टेंबर 2007 मध्ये केली होती. कंपनीने सन 2025 मध्ये आपला IPO लाँच केला आणि त्याचे शेअर्स 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी भारतीय शेअर बाजारात सूचीबद्ध झाले.
भारतातील 61% हवाई प्रवाशांचे मत आहे की, इंडिगो एअरलाइनवर लावलेला ₹22.20 कोटींचा दंड आणि तिच्याविरुद्ध केलेली कारवाई पुरेशी नाही. लोकलसर्कल्सच्या एका सर्वेक्षणानुसार, प्रवाशांचे मत आहे की ही शिक्षा त्यांनी सोसलेल्या मानसिक आणि आर्थिक त्रासाच्या तुलनेत काहीच नाही. 3 ते 5 डिसेंबर 2025 दरम्यान, नवीन नियमांमुळे इंडिगोच्या 2507 विमानांची उड्डाणे रद्द झाली आणि 1852 विमानांना उशीर झाला होता. यामुळे 3 लाखांहून अधिक प्रवाशांना त्रास झाला होता. यानंतर, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने इंडिगोवर ₹22.20 कोटींचा दंड लावला होता. अशा घटना रोखण्यासाठी कारवाई पुरेशी नाही. कारवाईनंतर झालेल्या सर्वेक्षणात 292 जिल्ह्यांतील 31,000 हून अधिक हवाई प्रवाशांनी भाग घेतला. प्रवाशांनी सांगितले की, ही छोटी दंडाची रक्कम भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी पुरेशी नाही. तथापि, 21% लोकांनी कारवाई पूर्णपणे योग्य असल्याचे सांगितले आणि 18% लोकांनी कोणतेही स्पष्ट उत्तर दिले नाही. याव्यतिरिक्त, सर्वेमध्ये सहभागी झालेल्या अनेक प्रवाशांनी आरोप केला की, फ्लाइट रद्द झाल्यानंतर इंडिगोने त्यांना कायदेशीररित्या मिळणारा रोख परतावा देण्याऐवजी ट्रॅव्हल व्हाउचर दिले. इंडिगोने 68 दिवस नियमांचे पालन केले नाही. दंड एअरक्राफ्ट रूल्स, 1937 च्या रूल 133A अंतर्गत लावण्यात आला आहे. या अंतर्गत एकूण दंड ₹1.80 कोटी आहे, परंतु FDTL नियमांचे 68 दिवस पालन न केल्याबद्दल दररोज ₹30 लाख दंड लावण्यात आला. ज्याची रक्कम ₹20.40 कोटी आहे. अशा प्रकारे एकूण दंड ₹22.20 कोटी झाला. इंडिगोने सांगितले आहे की, ती DGCA च्या सर्व आदेशांचे पूर्णपणे पालन करेल. जे काही आवश्यक सुधार असतील, ते वेळेवर केले जातील. कंपनीच्या बोर्ड आणि व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे की, अलीकडील घटनेनंतर कामाच्या पद्धती, प्रणाली आणि कामकाजाला बळकट करण्यासाठी अंतर्गत स्तरावर पूर्ण तपासणी आणि पुनरावलोकन केले जात आहे.
चांदीची किंमत 19 जानेवारी रोजी पहिल्यांदाच 3 लाख रुपये प्रति किलोच्या पुढे गेली आहे. गेल्या एका वर्षात चांदीची किंमत 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त वाढली आहे. म्हणजेच, तिची किंमत 200% पेक्षा जास्त वाढली आहे. तज्ञांच्या मते, चांदीची औद्योगिक मागणी वाढत आहे. त्यामुळे या वर्षी चांदी 4 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही चांदीमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर सिल्व्हर ETF हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. याद्वारे तुम्ही शेअरप्रमाणेच चांदीमध्येही गुंतवणूक करू शकता. यात तुम्ही खूप कमी म्हणजे 300 रुपयांपासून सुरुवात करू शकता. येथे आम्ही तुम्हाला सिल्व्हर ETF बद्दल माहिती देत आहोत... सिल्वर ईटीएफ म्हणजे काय? सिल्वर ईटीएफ म्हणजे सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. हे समजून घेण्यासाठी, फक्त एवढे जाणून घ्या की हा एक असा फंड आहे, जो चांदीच्या किमतींवर आधारित आहे. तुम्ही यात पैसे गुंतवता आणि हे पैसे चांदीच्या किमतीनुसार वाढतात किंवा कमी होतात. पण यात तुम्हाला खरी चांदी खरेदी करण्याची गरज नाही. ना तिजोरीची गरज, ना लॉकरची. हे सर्व काम फंड हाऊस करते आणि तुम्ही फक्त स्टॉक एक्सचेंजवर (उदा. NSE किंवा BSE) डिमॅट खात्याद्वारे याची खरेदी-विक्री करू शकता, जसे की कोणताही शेअर. हे कसे काम करते? सिल्वर ईटीएफचा फंड हाऊस खरी चांदी खरेदी करतो, जी 99.9% शुद्ध असते. आता तुम्ही जो ईटीएफ खरेदी करता, त्याची किंमत चांदीच्या बाजारभावावर अवलंबून असते. जर चांदीची किंमत वाढली, तर तुमचा ईटीएफ देखील वाढतो. आणि याची विक्री करणे देखील सोपे आहे, फक्त स्टॉक मार्केटमध्ये ट्रेडिंग वेळेत विकून टाका. सिल्वर ईटीएफमध्ये गुंतवणूक करण्याचे अनेक फायदे आहेत. कमी प्रमाणातही चांदी खरेदी करू शकता: ETF द्वारे चांदी युनिट्समध्ये खरेदी केली जाते. यामुळे कमी प्रमाणात चांदी खरेदी करणे सोपे होते. सिल्व्हर ETF च्या 1 युनिटची किंमत सध्या 150 रुपयांच्या आसपास आहे. म्हणजे तुम्ही 150 रुपयांमध्ये यात गुंतवणुकीची सुरुवात करू शकता. चांदी सुरक्षित राहते: इलेक्ट्रॉनिक चांदी डीमॅट खात्यात असते, ज्यासाठी फक्त वार्षिक डीमॅट शुल्क भरावे लागते. तसेच चोरी होण्याची भीती नसते. तर, प्रत्यक्ष चांदीमध्ये चोरीच्या धोक्याव्यतिरिक्त तिच्या सुरक्षेवरही खर्च करावा लागतो. व्यवहाराची सुलभता: सिल्व्हर ETF कोणत्याही अडचणीशिवाय त्वरित खरेदी आणि विकले जाऊ शकते. म्हणजे पैशांची गरज पडल्यास तुम्ही ते कधीही विकू शकता. यात काही धोकेही आहेत. किमतीतील चढ-उतार: चांदीच्या किमती कधीकधी खूप वेगाने बदलतात. जर बाजारात घसरण झाली, तर ETF चे मूल्यही कमी होईल. औद्योगिक मागणीवर अवलंबून: चांदीचा वापर दागिन्यांव्यतिरिक्त सोलर पॅनेल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि वैद्यकीय उपकरणांमध्ये होतो. जर या उद्योगांमध्ये मागणी घटली, तर चांदीच्या किमतीवरही परिणाम होऊ शकतो. सिल्व्हर ईटीएफ निवडताना लक्षात ठेवण्यासारख्या गोष्टी फंड हाऊस : नेहमी अशा फंड हाऊसचा ईटीएफ निवडा, ज्याचा रेकॉर्ड चांगला असेल आणि व्यवस्थापन शुल्क (मॅनेजमेंट फी) कमी असेल. ट्रॅकिंग एरर: काही ईटीएफ चांदीच्या किमतींना पूर्णपणे फॉलो करू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत कमी ट्रॅकिंग एरर असलेल्या ईटीएफला प्राधान्य द्या. दीर्घकालीन गुंतवणूक: चांदीच्या किमती कमी कालावधीत चढ-उतार करतात, त्यामुळे 3-5 वर्षांचा दृष्टिकोन ठेवा.
आज 19 जानेवारी रोजी MCX वर चांदीचे दर 3 लाख रुपये प्रति किलोवर पोहोचले आहेत. यात 14 हजार रुपयांहून अधिक वाढ झाली आहे. शुक्रवारी चांदी 2.87 लाखांच्या आसपास होती. MCX वर 15 डिसेंबर 2025 च्या आसपास चांदी पहिल्यांदा 2 लाख रुपयांवर पोहोचली होती. म्हणजे चांदीला 2 लाखांवरून 3 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचायला फक्त 1 महिन्याचा कालावधी लागला. तर तिला 1 लाखांवरून 2 लाखांपर्यंत पोहोचायला 9 महिने, तर 50 हजारांवरून 1 लाखांपर्यंत पोहोचायला 14 वर्षे लागली होती. तथापि, सराफा बाजारात आज चांदी सुमारे 12 हजार रुपयांनी वाढून 2.94 लाख रुपये प्रति किलोवर आहे. अशा परिस्थितीत अनेकांच्या मनात प्रश्न आहे की चांदीचे दर इतके का वाढत आहेत? चांदी खरेदी करण्याची ही योग्य वेळ आहे का? चांदीमध्ये गुंतवणुकीचे सुरक्षित मार्ग कोणते आहेत? या कथेत आपण याच प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊ... प्रश्न 1: चांदीच्या दरात वाढ होण्याची कारणे काय आहेत? औद्योगिक मागणी: चांदी फक्त दागिन्यांपुरती मर्यादित नाही. सौर पॅनेल, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) आणि 5G तंत्रज्ञानामध्ये चांदीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. जगभरात 'ग्रीन एनर्जी'वर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे, तिचा वापर विक्रमी पातळीवर आहे. पुरवठ्यात घट: चांदीची मागणी ज्या वेगाने वाढत आहे, त्या तुलनेत खाणींमधून तिचे उत्पादन वाढू शकत नाहीये. काही देशांमध्ये पर्यावरणीय नियमांमुळे नियोजित खाणकाम कमी झाले आहे. याव्यतिरिक्त, सुमारे 70% चांदी तांबे आणि जस्त यांसारख्या इतर धातूंच्या उत्खननादरम्यान उप-उत्पादन म्हणून मिळते. जोपर्यंत तांब्याचे उत्खनन वाढत नाही, तोपर्यंत चांदीचा पुरवठा वाढू शकत नाही. मागणी आणि पुरवठ्यातील या मोठ्या फरकामुळे चांदीची कमतरता कायम आहे. सुरक्षित गुंतवणूक: जगभरात सुरू असलेला भू-राजकीय तणाव आणि महागाईमुळे अनेक गुंतवणूकदार शेअर बाजाराऐवजी सोने-चांदीमध्ये पैसे गुंतवत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीच्या किमती डॉलरमध्ये ठरतात, त्यामुळे जेव्हा डॉलर निर्देशांक कमकुवत होतो, तेव्हा चांदीच्या किमतीत वाढ होते. सध्या डॉलर निर्देशांक (DXY) 109 च्या उच्च पातळीवरून घसरून 98 च्या जवळपास आला आहे. प्रश्न 2: यावेळी चांदीमध्ये गुंतवणूक करणे योग्य आहे का? प्रश्न 3: चांदीमध्ये कोणत्या प्रकारे गुंतवणूक करू शकता? उत्तर: चांदीमध्ये गुंतवणुकीचे 3 लोकप्रिय मार्ग आहेत... फिजिकल चांदी (प्रत्यक्ष चांदी): हा सर्वात सोपा मार्ग आहे. तुम्ही बाजारात जाऊन चांदीची नाणी किंवा बार खरेदी करू शकता. यामध्ये चोरी किंवा शुद्धतेची चिंता असते, त्यामुळे BIS हॉलमार्क असलेली चांदीच खरेदी करावी. ती नामांकित ज्वेलर्स, बँका आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून खरेदी करता येते. सिल्वर ईटीएफ (Silver ETF): हे चांदीच्या किमतींवर आधारित असते. यामध्ये पैसे चांदीच्या किमतीनुसार वाढतात किंवा कमी होतात. हे स्टॉक एक्सचेंजवर शेअर्सप्रमाणे ट्रेड होतात. ते खरेदी करण्यासाठी डिमॅट खाते असणे आवश्यक आहे. चोरी किंवा शुद्धतेची कोणतीही चिंता करावी लागत नाही. सिल्वर फ्युचर्स (Silver Futures): हा ट्रेडिंगचा एक मार्ग आहे, जिथे तुम्ही एक करार करता की तुम्ही भविष्यातील एका निश्चित तारखेला ठरलेल्या किमतीवर चांदी खरेदी कराल किंवा विकाल. हे MCX (कमोडिटी एक्सचेंज) वर होते. यामध्ये तुम्ही कमी पैसे लावून मार्जिनसह जास्त मूल्याची चांदी खरेदी किंवा विक्री करू शकता, परंतु यामध्ये धोका जास्त आहे.
भारत कोकिंग कोल (BCCL) ची शेअर बाजारात आज म्हणजेच सोमवार (19 जानेवारी) रोजी लिस्टिंग होईल. याच्या IPO ला तीन दिवसांत एकूण 143.85 पट सबस्क्रिप्शन मिळाले होते. तर रिटेल श्रेणीत याला 49.37 पट सबस्क्राइब करण्यात आले होते. ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) नुसार, याची लिस्टिंग 59% प्रीमियमसह होऊ शकते. BCCL चा IPO 9 जानेवारीपासून सबस्क्रिप्शनसाठी खुला झाला होता. ही नवीन वर्षातील पहिली मोठी पब्लिक ऑफर आहे. ही कोल इंडियाची उपकंपनी आहे. ही कंपनी स्टील क्षेत्रासाठी आवश्यक 'कोकिंग कोल' तयार करते. यापूर्वी याची लिस्टिंग 16 जानेवारी रोजी होणार होती, जी पुढे ढकलण्यात आली. BCCL ची IPO किंमत ₹23 प्रति शेअर होती हा संपूर्ण IPO 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) होता, म्हणजेच यातून मिळणारे पैसे थेट प्रवर्तक कंपनी कोल इंडियाकडे जातील. कंपनीने याचा प्राइस बँड ₹21 ते ₹23 प्रति शेअर निश्चित केला होता. गुंतवणूकदार किमान 600 शेअर्सच्या एका लॉटसाठी बोली लावू शकत होते, ज्यासाठी वरच्या स्तरावर ₹13,800 गुंतवावे लागणार होते. हा इश्यू सबस्क्रिप्शनसाठी 13 जानेवारीपर्यंत खुला होता. सरकारी कंपनी असूनही काही धोके ग्रे मार्केटमध्ये 59% प्रीमियम, मोठ्या नफ्याची अपेक्षा बाजार तज्ज्ञांनुसार, अनधिकृत बाजारात (ग्रे मार्केट) शेअर ₹13.5 च्या प्रीमियमवर व्यवहार करत आहे. जर हा कल कायम राहिला, तर गुंतवणूकदारांना लिस्टिंगवर सुमारे 59% नफा मिळू शकतो. तथापि, तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की GMP केवळ बाजाराची भावना दर्शवते आणि जागतिक बाजारातील परिस्थितीनुसार ते बदलू शकते. लिस्टिंगनंतर या कंपनीतील कोल इंडियाचा हिस्सा 90% पर्यंत कमी होईल. कंपनीचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला, ताळेबंद कर्जमुक्त आहे आर्थिक आघाडीवर कंपनीची कामगिरी स्थिर राहिली आहे. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये कंपनीचा महसूल सुमारे ₹13,803 कोटी आणि नफा ₹1,564 कोटी राहिला. कंपनीची सर्वात मोठी ताकद ही आहे की ती पूर्णपणे कर्जमुक्त (Debt-Free) आहे आणि तिच्याकडे मोठा रोख प्रवाह आहे. देशातील 58% कोकिंग कोळसा एकटी BCCL तयार करते आर्थिक वर्ष 2025 च्या आकडेवारीनुसार, BCCL चा देशांतर्गत उत्पादनात 58.50% वाटा आहे. 1 एप्रिल 2024 पर्यंत कंपनीकडे सुमारे 7,910 दशलक्ष टन कोळशाचा साठा होता. कंपनी प्रामुख्याने स्टील आणि ऊर्जा क्षेत्रासाठी कोळसा तयार करते. कंपनीने 2021 पासून 'हेवी अर्थ मूव्हिंग मशिनरी' (HEMM) चा वापर वाढवून आपली क्षमता वाढवली आहे. सध्या कंपनी 34 खाणींचे संचालन करत आहे. कंपनी झरिया आणि रानीगंज कोलफिल्डच्या एकूण 288.31 चौरस किलोमीटरच्या लीज क्षेत्रात पसरलेली आहे. कोकिंग कोल म्हणजे काय आणि त्याची मागणी का आहे? सामान्य कोळशाचा वापर प्रामुख्याने वीज निर्मितीसाठी होतो, पण कोकिंग कोलचा वापर स्टील बनवणाऱ्या भट्ट्यांमध्ये केला जातो. भारत आपल्या गरजेनुसार मोठ्या प्रमाणात कोकिंग कोल आयात करतो, अशा परिस्थितीत BCCL सारख्या देशांतर्गत कंपनीची भूमिका खूप महत्त्वाची ठरते.
शेअर बाजारात आठवड्याच्या पहिल्या व्यावसायिक दिवशी आज म्हणजेच सोमवार (19 जानेवारी) रोजी घसरण दिसून येत आहे. सेन्सेक्स 300 अंकांनी घसरून 83,250 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टीही 100 अंकांनी वाढला, तो 25,600 च्या पातळीवर आला आहे. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 14 शेअर्समध्ये वाढ आणि 16 मध्ये घसरण आहे. रिलायन्स आणि ICICI बँकेच्या शेअर्समध्ये 3% पर्यंत घसरण आहे. जागतिक बाजारात संमिश्र व्यवहार परदेशी गुंतवणूकदारांनी ₹4,346 कोटींचे शेअर्स विकले शुक्रवारी सेन्सेक्स 187 अंकांनी वाढून बंद झाला होता गेल्या आठवड्याच्या शेवटच्या व्यावसायिक दिवशी म्हणजेच शुक्रवार (16 जानेवारी) रोजी शेअर बाजारात तेजी दिसून आली होती. सेन्सेक्स 187 अंकांनी वाढून 83,570 वर बंद झाला. निफ्टी देखील 28 अंकांनी वाढला, तो 25,694 च्या पातळीवर बंद झाला होता.
ॲपलच्या पहिल्या फोल्डेबल आयफोनची वाट पाहणाऱ्या चाहत्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. प्रसिद्ध टेक विश्लेषक जेफ पु यांनी गुंतवणूकदारांसाठी जारी केलेल्या एका नोटमध्ये या डिव्हाइसमध्ये काय-काय मिळू शकते याची माहिती दिली आहे. रिपोर्टनुसार, ॲपलचा हा फोन 2026 मध्ये लॉन्च होऊ शकतो. हे डिव्हाइस दिसण्यात बऱ्याच अंशी आयपॅड मिनीसारखे असेल आणि त्यात मजबुतीसाठी खास लिक्विड मेटलचा वापर केला जाईल. या वर्षी ॲपलचा लॉन्चिंग इव्हेंट सप्टेंबरमध्ये होऊ शकतो. दोन डिस्प्ले आणि टायटॅनियम बॉडी मिळेल. विश्लेषक जेफ पु यांच्या मते, फोल्डेबल आयफोनमध्ये दोन डिस्प्ले असतील. बाहेरील कव्हर डिस्प्ले 5.3 इंचाचा असेल, तर फोन उघडल्यावर आतील मुख्य स्क्रीन 7.8 इंचाची असेल. फोनची बॉडी ॲल्युमिनियम आणि टायटॅनियमपासून बनवली जाईल. त्याच्या हिंज म्हणजे वाकणाऱ्या भागात टायटॅनियम आणि लिक्विड मेटलचा वापर केला जाईल, जेणेकरून वारंवार वाकवल्यानेही ते खराब होणार नाही आणि खूप मजबूत राहील. फेस आयडी नाही, टच आयडी मिळण्याची शक्यता या फोनची सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे त्याचे सुरक्षा वैशिष्ट्य. सामान्यतः ॲपल आपल्या प्रीमियम आयफोन्समध्ये फेस आयडी देते, परंतु फोल्डेबल फोनमध्ये कंपनी टच आयडीचा वापर करू शकते. तथापि, ॲपलने हा निर्णय तांत्रिक कारणांमुळे घेतला आहे की फोनची किंमत कमी करण्यासाठी, हे स्पष्ट नाही. टेक तज्ञ याला थोडे निराशाजनक मानत आहेत कारण फेस आयडी अधिक सुरक्षित मानले जाते. कॅमेरा सेटअप: आतमध्ये 18MP चे सेल्फी कॅमेरे कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, जेफ पु यांनी सांगितले की यात दोन 18MP चे फ्रंट-फेसिंग कॅमेरे असू शकतात. यापैकी एक कॅमेरा आतील मोठ्या डिस्प्लेवर आणि दुसरा बाहेरील स्क्रीनवर मिळेल. तर, फोनच्या मागील बाजूस (रिअर) 48-48 मेगापिक्सलचे दोन सेन्सर असलेला ड्युअल कॅमेरा सेटअप दिला जाऊ शकतो. किंमत 2 लाख रुपयांच्या पुढे जाऊ शकते ॲपलने अधिकृतपणे किमतीबद्दल काहीही सांगितले नाही, परंतु लीक्स आणि बाजारातील ट्रेंडनुसार हा फोन खूप महाग असेल. काही अहवालांनुसार, याची किंमत 2,399 डॉलर (सुमारे 2.17 लाख रुपये) पर्यंत असू शकते. तर काहींचे मत आहे की ॲपल हा फोन 2,000 डॉलर (सुमारे 1.81 लाख रुपये) च्या आसपास लॉन्च करू शकते. हे स्पष्ट आहे की, ॲपलचा हा पहिला फोल्डेबल फोन सामान्य आयफोनच्या तुलनेत खूप प्रीमियम श्रेणीत असेल. सॅमसंग आणि गुगलशी स्पर्धा सॅमसंग (Galaxy Z Fold) आणि गुगल (Pixel Fold) आधीपासूनच या बाजारात आहेत. ऍपल सुमारे 5 वर्षांच्या विलंबाने या सेगमेंटमध्ये पाऊल टाकेल. ॲपलकडे अजूनपर्यंत कोणतेही फोल्डेबल डिव्हाइस नाही. फोल्डेबल फोन सेगमेंटमध्ये सॅमसंगचा जागतिक बाजारातील वाटा 35.4% आहे.
बाजार भांडवलाच्या दृष्टीने देशातील 10 सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी 3 कंपन्यांचे मूल्य गेल्या आठवड्यात 75,855.43 कोटी रुपयांनी वाढले. या काळात देशातील सर्वात मोठ्या सरकारी बँक SBI चे मूल्य सर्वाधिक वाढले आहे. SBI चे बाजार भांडवल 39,045.51 कोटी रुपयांनी वाढून ₹9.62 लाख कोटी झाले आहे. इन्फोसिसचे बाजार मूल्य ₹31,014.59 कोटी रुपयांनी वाढून ₹7.01 लाख कोटींवर पोहोचले आहे. तर ICICI बँकेचे बाजार भांडवल 5,795.33 कोटी रुपयांनी वाढून ₹10.09 लाख कोटी झाले आहे. रिलायन्ससह 7 कंपन्यांचे मूल्य ₹75,549 कोटींनी घटले. तर रिलायन्स इंडस्ट्रीज, HDFC बँक, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), भारती एअरटेल, बजाज फायनान्स, हिंदुस्तान युनिलिव्हर आणि लार्सन अँड टुब्रोच्या बाजार मूल्यात एकूण 75,549.89 कोटी रुपयांची घट झाली आहे. या सात कंपन्यांना जेवढे नुकसान झाले, त्यापेक्षा जास्त फायदा SBI, इन्फोसिस आणि ICICI बँक या तीन कंपन्यांना झाला आहे. या तिन्ही कंपन्यांच्या बाजार भांडवलात एकूण 75,855.43 कोटी रुपयांची वाढ नोंदवली गेली आहे. रिलायन्सचे मार्केट कॅप ₹23,952 कोटींनी घटले. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मार्केट कॅप ₹23,952 कोटींनी घटून ₹19.72 लाख कोटींवर आले आहे. लार्सन अँड टुब्रोची मार्केट व्हॅल्यू ₹23,501.8 कोटींनी घटून ₹5.30 लाख कोटींवर आली. तर HDFC बँकेचे मार्केट कॅप ₹11,615.35 कोटींनी घटून ₹14.32 लाख कोटींवर आले आहे. मार्केट कॅप म्हणजे काय? मार्केट कॅप म्हणजे कोणत्याही कंपनीच्या एकूण आउटस्टँडिंग शेअर्सची (म्हणजे सध्या तिच्या शेअरहोल्डर्सकडे असलेले सर्व शेअर्स) किंमत. याची गणना कंपनीने जारी केलेल्या एकूण शेअर्सच्या संख्येला त्यांच्या किमतीने गुणून केली जाते. हे एका उदाहरणाने समजून घ्या... समजा... कंपनी 'A' चे 1 कोटी शेअर्स बाजारात लोकांनी खरेदी केले आहेत. जर एका शेअरची किंमत 20 रुपये असेल, तर कंपनीची मार्केट व्हॅल्यू 1 कोटी x 20 म्हणजे 20 कोटी रुपये असेल. कंपन्यांची मार्केट व्हॅल्यू शेअरच्या किमती वाढल्याने किंवा कमी झाल्याने वाढते-कमी होते. याची आणखी अनेक कारणे आहेत... मार्केट कॅपच्या चढ-उताराचा कंपनी आणि गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होतो? कंपनीवर परिणाम : मोठे मार्केट कॅप कंपनीला बाजारातून निधी उभारण्यास, कर्ज घेण्यास किंवा इतर कंपन्या विकत घेण्यास मदत करते. तर, लहान किंवा कमी मार्केट कॅपमुळे कंपनीची आर्थिक निर्णय घेण्याची क्षमता कमी होते. गुंतवणूकदारांवर परिणाम : मार्केट कॅप वाढल्याने गुंतवणूकदारांना थेट फायदा होतो. कारण त्यांच्या शेअर्सची किंमत वाढते. तर, घसरणीमुळे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे गुंतवणूकदार शेअर्स विकण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. उदाहरणार्थ: जर TCS चे मार्केट कॅप ₹12.43 लाख कोटींनी वाढले, तर गुंतवणूकदारांची संपत्ती वाढेल आणि कंपनीला भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी अधिक भांडवल मिळू शकते. परंतु जर मार्केट कॅप घसरले, तर त्याचे नुकसान होऊ शकते.
शेअर बाजारात या आठवड्यात तीव्र चढ-उतार राहण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांची तिसऱ्या तिमाहीतील कमाई, अमेरिका-इराणमधील वाढता तणाव, FII ची सततची विक्री आणि तांत्रिक निर्देशक बाजारावर परिणाम करतील. बाजाराची दिशा ठरवणारे घटक… अमेरिका-इराण तणावामुळे जागतिक भावनांवर परिणाम अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव वाढत आहे. इराणने शेकडो आंदोलकांची फाशी रद्द केली आहे, ज्यामुळे काहीसा दिलासा मिळाला, परंतु अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, गरज पडल्यास लष्करी कारवाई होऊ शकते. अब्राहम लिंकन विमानवाहू नौका आणि इतर संरक्षण प्रणाली मध्य पूर्वेकडे जात आहेत. भारत चाबहार बंदर प्रकल्पावर विचार करत आहे, कारण ट्रम्प प्रशासनाने इराणसोबत व्यवसाय करणाऱ्या देशांवर 25% अतिरिक्त शुल्क लावण्याची धमकी दिली आहे. 230+ कंपन्यांचे तिसऱ्या तिमाहीचे निकाल या आठवड्यात 230 हून अधिक कंपन्या Q3 (ऑक्टोबर-डिसेंबर) चे निकाल जाहीर करतील. झोमॅटो, कोटक महिंद्रा बँक, अल्ट्राटेक सिमेंट आणि इंडिगोचे निकाल महत्त्वाचे असतील. एलटीआय माइंडट्री, पीएनबी, आयटीसी हॉटेल्स, अदानी ग्रीन, इंडसइंड बँक यांसारखी नावेही चर्चेत राहतील. शुक्रवारी बाजार बंद झाल्यानंतर रिलायन्स आणि विप्रो यांनी निकाल दिले. शनिवारी एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक आणि येस बँकेचे निकाल आले होते. FII सतत विक्री करत आहेत, DII आधार देत आहेत FII ने गेल्या आठवड्यात मोठ्या प्रमाणात विक्री केली. गेल्या आठवड्यात केवळ चार व्यावसायिक सत्रांमध्येच परदेशी गुंतवणूकदारांनी ₹14,266 कोटींची विक्री केली. शुक्रवारी FII ने 3,490 कोटी रुपयांची निव्वळ विक्री केली, तर DII ने 3,076 कोटी रुपयांची खरेदी केली. त्याचबरोबर FII ने जानेवारीच्या पहिल्या 15 दिवसांत एकूण 22,530 कोटी रुपयांची विक्री केली आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत कोणताही मोठा सकारात्मक ट्रिगर येत नाही, तोपर्यंत FII ची विक्री सुरू राहू शकते. एआय ट्रेड आणि उच्च मूल्यांकनामुळेही दबाव आहे. निफ्टीमध्ये बेअरिश पॅटर्न, 25,550 वर मजबूत सपोर्ट निफ्टी गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी किरकोळ वाढीसह बंद झाला. डेली चार्टवर बेअरिश ग्रेव्हस्टोन डोजी कँडल तयार झाला आहे आणि RSI मध्येही कमजोरी दिसत आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, 25,550-25,600 चा झोन महत्त्वाचा सपोर्ट आहे जिथे 100-डे SMA आहे. वर 25,850-25,900 रेझिस्टन्स आहे. जर निफ्टी 25,550 च्या खाली गेला तर आणखी घसरण शक्य आहे. IPO आणि लिस्टिंगचा आठवडा या आठवड्यात 4 IPO उघडतील, ज्यातून सुमारे 2,066 कोटी रुपये जमा केले जातील. मेनबोर्ड सेगमेंटमधील शॅडोफॅक्स टेक्नॉलॉजीजचा IPO 20 जानेवारीपासून उघडेल, ज्याचा प्राइस बँड 118-124 रुपये आहे. SME मध्ये डिजीलॉजिक सिस्टम, केआरएम आयुर्वेद आणि शायोना इंजिनिअरिंगचे IPO उघडतील. लिस्टिंगमध्ये भारत कोकिंग कोल आणि अमागी मीडिया लॅब्सवर लक्ष असेल. भारत कोकिंग कोलचे सबस्क्रिप्शन 147 पट झाले आणि GMP मधून 57% नफा दिसत आहे. रुपया 90.86 वर, सोने-चांदीमध्ये वाढ शुक्रवारी रुपया 0.6% घसरून 90.86 वर बंद झाला, जी नोव्हेंबरनंतरची सर्वात मोठी घसरण आहे. आयातदारांची डॉलरची मागणी आणि NDF पोझिशन्समुळे दबाव आहे. अमेरिका-इराण तणावामुळे सोने आणि चांदीमध्ये सुरक्षित गुंतवणुकीची मागणी वाढली आहे. 2026 मध्ये आतापर्यंत सोने 7,000 रुपये/10 ग्रॅम आणि चांदी 52,000 रुपये/किलोने वाढली आहे. कॉर्पोरेट कृती आणि इतर अपडेट्स ICICI प्रुडेन्शियल AMC च्या अंतरिम लाभांशाची (14.85 रुपये/शेअर) रेकॉर्ड तारीख 21 जानेवारी आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्र, एनएलसी इंडिया, एंजेल वन यांसारख्या स्टॉक्समध्येही लाभांश कृती होईल. शुक्रवारी सेन्सेक्स 187 अंकांनी वाढून बंद झाला होता गेल्या आठवड्याच्या शेवटच्या व्यावसायिक दिवशी म्हणजेच शुक्रवार (16 जानेवारी) रोजी वाढ झाली होती. सेन्सेक्स 187 अंकांनी वाढून 83,570 वर बंद झाला. निफ्टी देखील 28 अंकांनी वाढला, तो 25,694 च्या पातळीवर बंद झाला होता.
देशातील दुसऱ्या सर्वात मोठ्या खाजगी बँक ICICI बँकेने शनिवार (17 जानेवारी) रोजी चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीचे (Q3 FY26) निकाल जाहीर केले आहेत. ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत बँकेचा निव्वळ नफा वार्षिक आधारावर 4% नी घसरून 11,318 कोटी रुपये राहिला. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत बँकेने 11,792 कोटी रुपयांचा नफा कमावला होता. नफ्यातील ही घसरण बाजाराच्या अंदाजित आकड्यापेक्षा जास्त आहे, कारण तज्ञांनी तो 12,300 कोटी रुपयांच्या आसपास राहण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. व्याजातून मिळणारे उत्पन्न 7.7% नी वाढले नफ्यात घट होऊनही बँकेच्या व्याजातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात (नेट इंटरेस्ट इनकम- NII) वाढ दिसून आली आहे. हे वार्षिक आधारावर 7.7% नी वाढून 21,932.2 कोटी रुपये झाले आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ते 20,371 कोटी रुपये होते. बँकेचे नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) 4.3% वर स्थिर राहिले आहे. संदीप बख्शी बँकेचे CEO म्हणून कायम राहतील निकालांसोबतच बँकेच्या संचालक मंडळाने संदीप बख्शी यांची पुन्हा व्यवस्थापकीय संचालक (MD) आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यांचा नवीन कार्यकाळ 4 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरू होऊन 3 ऑक्टोबर 2028 पर्यंत, म्हणजेच 2 वर्षांसाठी असेल. मात्र, या नियुक्तीसाठी अजूनही भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) मंजुरी मिळणे बाकी आहे. बख्शी 2018 पासून बँकेची धुरा सांभाळत आहेत. मालमत्ता गुणवत्तेत सुधारणा, थकबाकीदार कर्जे कमी झाली बँकेसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे त्याची मालमत्ता गुणवत्ता. बँकेचे एकूण नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट (NPA) 1.53% पर्यंत कमी झाले आहे, जे मागील तिमाहीत (Q2 FY26) 1.58% होते. त्याचप्रमाणे, नेट NPA देखील 0.39% वरून 0.37% पर्यंत कमी झाला आहे. बँकेचे म्हणणे आहे की कर्ज वसुली आणि उत्तम व्यवस्थापनामुळे मालमत्तेच्या गुणवत्तेत ही सुधारणा झाली आहे. प्रोव्हिजनिंग वाढल्याने नफ्यावर परिणाम ICICI बँकेच्या नफ्यात घट होण्याचे एक मोठे कारण प्रोव्हिजनिंगमधील वाढ मानले जात आहे. RBI च्या कठोर नियमांमुळे आणि कर्ज पोर्टफोलिओ सुरक्षित ठेवण्यासाठी बँकेने या तिमाहीत अधिक निधी बाजूला ठेवला आहे. ऑपरेटिंग प्रॉफिटबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्यात वार्षिक आधारावर 6% वाढ नोंदवली गेली आहे. HDFC आणि येस बँकेचे निकालही आले शनिवारीच बँकिंग क्षेत्रातील इतर दोन दिग्गजांनीही आपले निकाल सादर केले. HDFC बँकेचा निव्वळ नफा 11% वाढून 18,654 कोटी रुपये झाला. तर, येस बँकेच्या नफ्यात 55% ची जबरदस्त वाढ दिसून आली आणि तो 952 कोटी रुपयांवर पोहोचला. बँकिंग क्षेत्रातील या निकालांचा परिणाम सोमवारी शेअर बाजाराच्या हालचालीवर दिसून येऊ शकतो. प्रोव्हिजनिंग आणि NPA म्हणजे काय? बाजार तज्ज्ञांचे मत आहे की, निव्वळ नफ्यात किरकोळ घट झाली असली तरी, ICICI बँकेच्या मुख्य व्यवसायात (NII) आणि मालमत्तेच्या गुणवत्तेत (Asset Quality) मजबूत स्थिती कायम आहे. संदीप बख्शी यांचा कार्यकाळ वाढणे हे बँकेतील स्थिरतेचे लक्षण आहे, जे गुंतवणूकदारांना आवडेल.
भारतीय शेअर बाजारात परदेशी गुंतवणूकदारांची (FIIs) विक्रीची लाट नवीन वर्षातही सुरू आहे. २०२६ च्या सुरुवातीपासूनच जानेवारीच्या पहिल्या १५ दिवसांत परदेशी गुंतवणूकदारांनी देशांतर्गत बाजारातून ₹२२,५३० कोटींचे शेअर्स विकले आहेत. गेल्या आठवड्यात केवळ चार व्यावसायिक सत्रांमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांनी ₹१४,२६६ कोटींची विक्री केली. सुट्टीमुळे मागील आठवडा लहान होता, तरीही विक्रीचा वेग खूप जास्त राहिला. बाजार तज्ज्ञांनुसार, जागतिक स्तरावरील वाढता तणाव आणि भारतातील शेअर्सचे उच्च मूल्यांकन यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार आपले पैसे काढून घेत आहेत. आयटी क्षेत्राच्या चांगल्या निकालांचा परिणाम नाही मोठ्या आयटी कंपन्यांचे तिसऱ्या तिमाहीचे निकाल अपेक्षेपेक्षा चांगले राहिले आहेत. तरीही बाजारात तेजी परत येऊ शकलेली नाही. रेलिगेअर ब्रोकिंगचे अजित मिश्रा यांच्या मते, शुल्काशी संबंधित अनिश्चितता आणि जगभरात सुरू असलेला भू-राजकीय तणाव आयटी कंपन्यांच्या चांगल्या निकालांवर भारी पडत आहेत. गुंतवणूकदारांमध्ये येत्या काळात जागतिक व्यापार धोरण कसे असेल याबद्दल भीती आहे, त्यामुळे ते नफावसुली करत आहेत. 2025 मध्ये ₹1.66 लाख कोटींची विक्रमी विक्री झाली होती डिसेंबर 2025 मध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांनी ₹22,611 कोटींचे शेअर्स विकले होते. जर संपूर्ण 2025 वर्षाचा विचार केला तर, परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून एकूण ₹1,66,286 कोटींची रक्कम काढून घेतली आहे. हा बाजारासाठी एक मोठा दबाव बनलेला आहे, ज्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये चढ-उतार दिसून येत आहे. पैसे काढण्याची 3 मोठी कारणे बाजार तज्ज्ञ व्ही. के. विजयकुमार यांनी परदेशी गुंतवणूकदारांच्या या वर्तनामागे तीन मुख्य कारणे सांगितली आहेत: तज्ञांचा सावधगिरीने गुंतवणूक करण्याचा सल्ला सावधगिरीने गुंतवणूक करा रेलिगेअर ब्रोकिंगचे अजित मिश्रा यांनी गुंतवणूकदारांना सल्ला दिला आहे की, सध्या बाजारातील वातावरण संमिश्र आहे. जागतिक आणि देशांतर्गत दोन्ही आघाड्यांवर अनिश्चितता कायम आहे. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी जास्त कर्ज घेऊन किंवा मोठे डाव खेळणे टाळावे. त्यांनी सुचवले की, यावेळी केवळ चांगल्या दर्जाच्या 'लार्ज-कॅप' आणि मोठ्या 'मिडकॅप' शेअर्सवरच लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. विशेषतः अशा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करणे सुरक्षित असू शकते जिथे संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची रुची कायम आहे, जसे की - आयटी (IT), मेटल्स आणि निवडक पीएसयू (PSU) कंपन्या.
देशातील सर्वात मोठी खाजगी क्षेत्रातील कर्जदार HDFC बँकेने शनिवार (17 जानेवारी) रोजी आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या तिसऱ्या तिमाहीचे (Q3FY26) निकाल जाहीर केले आहेत. डिसेंबर तिमाहीत बँकेचा स्टँडअलोन निव्वळ नफा वार्षिक आधारावर 11.5% वाढून 18,654 कोटी रुपये झाला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत बँकेने 16,735 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला होता. बँकेचे निकाल बाजाराच्या अंदाजापेक्षा चांगले राहिले आहेत, कारण तज्ञांनी सुमारे 18,473 कोटी रुपयांच्या नफ्याची अपेक्षा केली होती. कार्यकारी संचालक भावेश झवेरी निवृत्त होणार बँकेने निकालांसोबत एक महत्त्वाची माहिती देखील शेअर केली आहे. बँकेचे कार्यकारी संचालक भावेश झवेरी यांनी निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते 18 एप्रिल 2026 रोजी आपले पद सोडतील. झवेरी दीर्घकाळापासून बँकेसोबत जोडलेले होते आणि त्यांनी बँकेच्या ऑपरेशन्स आणि व्यवसाय धोरणात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मंडळाने त्यांच्या योगदानाचे कौतुक केले आहे. मालमत्ता गुणवत्तेत सुधारणा, NPA च्या आघाडीवर दिलासा मिळाला बँकेच्या मालमत्तेच्या गुणवत्तेत या तिमाहीत सुधारणा दिसून आली आहे. बँकेची एकूण अनुत्पादक मालमत्ता (GNPA) सप्टेंबर तिमाहीच्या तुलनेत कमी झाली आहे. बँकेच्या कर्जपुस्तकाची (लोन बुक) स्थिती चांगली राहिली आहे, ज्यामुळे तरतुदीमध्ये (थकलेल्या कर्जासाठी बाजूला ठेवलेली रक्कम) देखील स्थिरता आली आहे. बँकेने सांगितले की, ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये कर्जाची मागणी मजबूत राहिली आहे. ठेवी आणि ॲडव्हान्समध्ये दुहेरी अंकी वाढ बँकेच्या व्यवसाय अद्यतनानुसार, डिसेंबर तिमाहीच्या अखेरीस बँकेचे एकूण ॲडव्हान्स (दिलेले कर्ज) वार्षिक आधारावर 11.9% नी वाढून 28.4 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहेत. त्याचबरोबर, बँकेच्या एकूण ठेवींमध्ये (जमा रक्कम) देखील 11.5% ची चांगली वाढ दिसून आली आहे आणि ती 28.5 लाख कोटी रुपये झाली आहे. बँकेची CASA (चालू खाते आणि बचत खाते) ठेव देखील वाढून 9.6 लाख कोटी रुपये राहिली. व्याजातून मिळणारे उत्पन्नही वाढले बँकेचे नेट इंटरेस्ट इन्कम (NII), जे व्याजातून मिळणारे उत्पन्न आणि व्याजावर केलेल्या खर्चातील फरक असते, त्यात सुमारे 4-8% वाढ अपेक्षित आहे. बँकेचे नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) स्थिर राहिले आहे. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की विलीनीकरणानंतर बँक आता आपला ताळेबंद (बॅलन्स शीट) चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करत आहे आणि ठेवी (डिपॉझिट) जमा करण्यावर त्याचे विशेष लक्ष आहे. डिजिटल बँकिंग आणि रिटेल कर्जांवर लक्ष बँकेने भविष्यातील योजनांबद्दल सांगितले की ती आपले डिजिटल बँकिंग प्लॅटफॉर्म अधिक मजबूत करेल. आगामी काळात बँक रिटेल कर्ज पोर्टफोलिओ आणि एमएसएमई (MSME) क्षेत्रात आपली पकड आणखी वाढवू इच्छितो. बँकेचे उद्दिष्ट आहे की आपला कॉस्ट-टू-इन्कम रेश्यो आणखी कमी करावा जेणेकरून नफ्याची गती कायम राहील. कन्सोलिडेशन फेजमध्ये (एकत्रीकरण टप्प्यात) एचडीएफसी बँकेचा शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनुसार, HDFC बँकेचा स्टॉक सध्या 'एकत्रीकरण' (consolidation) टप्प्यात आहे. चांगल्या निकालांनंतर सोमवारी शेअर बाजारात या स्टॉकवर लक्ष राहील. गेल्या एका वर्षात शेअरने गुंतवणूकदारांना कमी परतावा दिला आहे, परंतु कमाईमध्ये सुधारणा झाल्याने रिकव्हरीची अपेक्षा आहे. नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट (NPA) म्हणजे काय? जेव्हा एखादी व्यक्ती किंवा संस्था बँकेकडून कर्ज घेऊन ते परत करत नाही, तेव्हा त्याला बॅड लोन (बुडीत कर्ज) किंवा नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट (NPA) असे म्हटले जाते. म्हणजेच, या कर्जांच्या वसुलीची शक्यता खूप कमी असते. परिणामी बँकांचे पैसे बुडतात आणि बँक तोट्यात जाते. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या नियमांनुसार, जर एखाद्या बँक कर्जाचा हप्ता 90 दिवसांपर्यंत म्हणजेच तीन महिन्यांपर्यंत भरला नाही, तर ते कर्ज NPA म्हणून घोषित केले जाते. इतर वित्तीय संस्थांच्या बाबतीत ही मर्यादा 120 दिवसांची असते. खाती स्पष्ट करण्यासाठी बँकांना असे करावे लागते. HDFC बँकेच्या देशात 9,092 पेक्षा जास्त शाखा HDFC बँक, बँकिंग आणि फायनान्शियल सेवा पुरवते. बँकेचे संस्थापक हसमुखभाई पारेख आहेत. त्यांनी या बँकेची स्थापना 1994 मध्ये केली होती. याचे मुख्यालय मुंबईत आहे. बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शशीधर जगदीशन आहेत. HDFC बँकेच्या देशात 9,092 पेक्षा जास्त शाखा आणि 20,993 पेक्षा जास्त एटीएम आहेत.
ओपनएआईने आपले नवीन AI-शक्तीचे टूल 'ChatGPT ट्रान्सलेट' लाँच केले आहे. या टूलमुळे तुम्ही लॉग-इन न करता आणि सबस्क्रिप्शन शुल्क न देता 50 पेक्षा जास्त भाषांमध्ये भाषांतर करू शकाल. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) कंपनीने हे गुगल ट्रान्सलेटला टक्कर देण्यासाठी बनवले आहे. खरेतर, चॅटजीपीटीमध्ये भाषांतराचे वैशिष्ट्य आधीही होते, आता कंपनीने यासाठी एक वेगळा वेब प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे, जो दिसण्यात बऱ्याच अंशी गुगल ट्रान्सलेटसारखाच दिसतो. या नवीन टूलची सर्वात मोठी खासियत ही आहे की ते केवळ शब्दांचे भाषांतर करत नाही, तर वाक्यामागील भाव (टोन) आणि संदर्भ (कॉन्टेक्स्ट) देखील समजून घेते. तसेच ते म्हणीचा अर्थही समजावून सांगू शकते. लॉग-इनची गरज नाही, असे करू शकता वापरया नवीन टूलचा वापर करणे सोपे आहे. युजर्स थेट chatgpt.com/translate वर जाऊन ते ॲक्सेस करू शकतात. सध्या वेबसाइटवर भाषांतरासाठी लॉग-इन करण्याचीही गरज नाही. युजरला फक्त आपली मूळ भाषा आणि ज्या भाषेत अनुवाद हवा आहे, ती निवडायची असते आणि चॅटजीपीटी लगेच निकाल देतो. युजर फ्रेंडली इंटरफेस आणि 50+ भाषांचा सपोर्ट चॅटजीपीटी ट्रान्सलेटचा इंटरफेस खूप सोपा आणि युजर फ्रेंडली ठेवण्यात आला आहे. त्याच्या वेबसाइटवर दोन मोठे बॉक्स दिले आहेत- एका बॉक्समध्ये आपले म्हणणे लिहा आणि दुसऱ्या बॉक्समध्ये लगेच त्याचे भाषांतर (ट्रान्सलेशन) मिळेल. कंपनीचा दावा आहे की वापरकर्ते हिंदी, इंग्रजी, जपानी आणि अरबीसह 50 पेक्षा जास्त भाषांमध्ये भाषांतर करू शकतात. ओपनएआयनुसार, हे टूल केवळ शब्द बदलत नाही, तर संपूर्ण वाक्याचा योग्य अर्थ आणि खोली समजून अचूक भाषांतर करते. सानुकूलनासाठी दिलेले खास पर्याय ओपनएआयने यात एक 'एक्स्ट्रा ट्विस्ट' जोडला आहे. यात वापरकर्ते त्यांच्या गरजेनुसार भाषांतराचा टोन बदलू शकतात. यासाठी काही खास आयकॉन्स दिले आहेत, जसे- PDF अपलोड आणि रिअल-टाइम व्हॉइस इनपुटची कमतरता चॅटजीपीटीने नवीन प्लॅटफॉर्म लॉन्च केले असले तरी, त्यात अजूनही काही कमतरता आहेत. सध्या वेबसाइटवर इमेज इनपुट, PDF अपलोड आणि रिअल-टाइम व्हॉइस इनपुट यांसारखे पर्याय दिसत नाहीत. दुसरीकडे, गुगल ट्रान्सलेट अनेक वर्षांपासून या सुविधा देत आहे. अलीकडेच, गुगलने 'जेमिनी' एआयच्या मदतीने 'लाइव्ह स्पीच-टू-स्पीच' फीचर देखील सादर केले आहे, जे हेडफोनद्वारे रिअल-टाइममध्ये संभाषणाचे भाषांतर करते आणि बोलणाऱ्या व्यक्तीची लय आणि टोन देखील कायम ठेवते. भाषा शिकणाऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल हे टूलचॅटजीपीटीचे हे टूल केवळ भाषांतरच करणार नाही, तर फॉलो-अप प्रश्नांची उत्तरेही देईल. उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला एखाद्या भाषांतरातील एखादा शब्द समजला नाही, तर तुम्ही चॅटजीपीटीला त्याचे कारण किंवा वापर विचारू शकता. गुगलही मागे नाही; त्याने आपल्या ॲपमध्ये 'कस्टमाइज्ड प्रॅक्टिस सेशन' आणि 'स्ट्रीक ट्रॅकर' यांसारखी वैशिष्ट्ये जोडली आहेत, जेणेकरून वापरकर्ते नवीन भाषा शिकण्यासाठी प्रेरित राहतील.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) च्या सुमारे 8 कोटी सदस्यांना UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) द्वारे PF चे पैसे काढण्याची सुविधा मिळेल. केंद्र सरकार एक अशी प्रणाली तयार करत आहे ज्यामुळे PF सदस्य थेट UPI द्वारे आपले पैसे काढू शकतील. केंद्रीय कामगार मंत्रालय या प्रकल्पावर काम करत आहे आणि एप्रिल 2026 पर्यंत ते सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ही सुविधा सुरू झाल्याने दावा निकालीकरणाची लांब प्रक्रिया संपेल आणि सदस्यांना त्वरित निधी मिळू शकेल. UPI पिन टाकताच बँक खात्यात पैसे हस्तांतरित होतील सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी दूर करत आहे EPFO सध्या पीएफ काढण्यासाठी सदस्यांना ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन क्लेम फॉर्म भरावा लागतो, ज्यामध्ये बराच वेळ लागतो. ईपीएफओने ऑटो-सेटलमेंट मोड सुरू केला असला तरी, यामध्येही किमान 3 दिवसांचा कालावधी लागतो. सूत्रांनुसार, ईपीएफओ सध्या सॉफ्टवेअरशी संबंधित काही तांत्रिक अडचणी दूर करण्यात व्यस्त आहे. या अडचणी दूर होताच 8 कोटी सदस्यांना थेट फायदा मिळेल. नोकरी गेल्यास एक महिन्यानंतर पीएफचे ७५% पैसे काढता येतील पीएफ काढण्याच्या नियमांनुसार, जर एखाद्या सदस्याची नोकरी गेली तर तो १ महिन्यानंतर पीएफ खात्यातून ७५% पैसे काढू शकतो. यामुळे तो बेरोजगारीच्या काळात आपल्या गरजा पूर्ण करू शकतो. पीएफमध्ये जमा उर्वरित २५% हिस्सा नोकरी सुटल्यानंतर दोन महिन्यांनी काढता येतो. पीएफ काढणे: आयकर नियम कर्मचाऱ्याने जर एखाद्या कंपनीत ५ वर्षे सेवा पूर्ण केली असेल आणि तो पीएफ काढत असेल तर त्यावर आयकर लागू होत नाही. ५ वर्षांचा कालावधी एक किंवा अधिक कंपन्यांमध्ये मिळूनही असू शकतो. एकाच कंपनीत ५ वर्षे पूर्ण करणे आवश्यक नाही. एकूण कालावधी किमान ५ वर्षे असणे आवश्यक आहे.
या आठवड्यात सोने-चांदीच्या दरात वाढ झाली. सोने 4,471 रुपयांनी वाढून 1,41,593 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचले आहे. यापूर्वी ते गेल्या आठवड्यात म्हणजेच 9 जानेवारी, शुक्रवारी 1,37,122 रुपयांवर होते. तर चांदी 2,42,808 किलोवरून वाढून 2,81,890 रुपयांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच तिची किंमत 39,082 रुपयांनी वाढली आहे. 2025 मध्ये सोने 75% आणि चांदी 167% महाग झाली सोन्याच्या वाढीची 3 प्रमुख कारणे चांदीच्या दरात वाढ होण्याची 3 प्रमुख कारणे सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक म्हणजे अशा प्रकारे असू शकतो- AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस-चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस-चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.
सरकारने शुक्रवारी (16 जानेवारी) देशातील अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि जुगाराशी संबंधित 242 वेबसाइट्सच्या लिंक्स ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले आहेत. 'ऑनलाइन गेमिंग ॲक्ट' बनल्यानंतर ही सरकारची आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई आहे. युवकांना आर्थिक आणि सामाजिक नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ऑनलाइन गेमिंग ॲक्ट संसदेत पास झाल्यानंतर अंमलबजावणीच्या कारवाईत मोठी वाढ झाली आहे. आतापर्यंत 7,800 हून अधिक अवैध सट्टेबाजी आणि जुगाराच्या वेबसाइट्स बंद करण्यात आल्या आहेत. त्वरित पैशांचे आमिष दाखवून लोकांची दिशाभूल करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर लगाम घालणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ऑगस्टमध्ये बनला होता ऑनलाइन गेमिंगवर कायदा प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 अंतर्गत देशात रिअल मनी गेमिंगवर बंदी घालण्यात आली आहे. हे विधेयक 20 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत आणि 21 ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले होते. 22 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता हा कायदा बनला आहे. WHO नेही गेमिंग डिसऑर्डरला गंभीर आजार मानले सट्टेबाजी आणि जुगाराचे व्यसन फक्त भारताचीच नाही, तर जागतिक समस्या आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) गेमिंग डिसऑर्डरला एक आरोग्य स्थिती म्हणून वर्गीकृत केले आहे. WHO नुसार, हा एक असा नमुना आहे ज्यात व्यक्तीचे खेळावर नियंत्रण राहत नाही, तो दैनंदिन कामांकडे दुर्लक्ष करू लागतो आणि हानिकारक परिणामांनंतरही खेळणे सुरू ठेवतो. युवकांचे व्यसन रोखण्याचा प्रयत्न शासकीय प्रसिद्धीपत्रकानुसार, अवैध ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्म्सनी समाजाला मोठे नुकसान पोहोचवले आहे. अनेक कुटुंबांनी आपली संपूर्ण जमा-पुंजी गमावली आहे, तर अनेक तरुण याच्या व्यसनाच्या आहारी गेले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये तर आर्थिक अडचणींमुळे आत्महत्येसारख्या घटनाही समोर आल्या आहेत. शासनाने हे धोके ओळखून हे कठोर पाऊल उचलले आहे. ई-स्पोर्ट्स आणि सर्जनशील अर्थव्यवस्थेला मिळेल चालना नवीन कायद्याचा उद्देश केवळ बंदी घालणे नाही, तर एक संतुलन साधणे देखील आहे. शासनाचे मत आहे की ऑनलाइन गेमिंग हे डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा एक गतिमान भाग आहे. ऑनलाइन गेमिंग कायद्यातील 4 कठोर नियम... देशात सुमारे 65 कोटी लोक ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर सक्रिय आहेत. बहुतेक लोक रिअल मनी गेम्समध्ये पैज लावतात. त्यांची वार्षिक उलाढाल 1.8 लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. या कायद्यात असे म्हटले आहे की, हे गेम्स स्किल-आधारित असोत किंवा चान्स-आधारित, दोन्हीवर बंदी आहे.
एलन मस्कच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X (पूर्वीचे ट्विटर) ची सेवा शुक्रवार (16 जानेवारी) रात्री सुमारे 4 तास ठप्प झाली होती. या काळात भारत आणि अमेरिकेसह जगभरातील हजारो वापरकर्त्यांनी फीड ॲक्सेस करता येत नसल्याची आणि रिकामी स्क्रीन दिसत असल्याची तक्रार केली. आउटेजचा मागोवा घेणाऱ्या 'डाउनडिटेक्टर' वेबसाइटवर रात्री 8.48 वाजता सर्वाधिक 74,598 लोकांनी तक्रारी नोंदवल्या होत्या. तथापि, रात्री सुमारे 1:30 वाजता सेवा पूर्ववत झाली. या काळात वापरकर्त्यांचे म्हणणे होते की, त्यांना त्यांची टाइमलाइन पाहता येत नव्हती आणि नवीन पोस्टही करता येत नव्हत्या. X ची सेवा 4 दिवसांत दुसऱ्यांदा ठप्प झाली आहे. यापूर्वी 13 जानेवारी रोजीही भारत, अमेरिका, ब्रिटन आणि कॅनडासह अनेक देशांमधील हजारो वापरकर्त्यांना ॲक्सेस करण्यात अडचणी आल्या होत्या. 57% लोकांना पोस्ट पाहण्यात समस्या आल्या डाउनडिटेक्टरनुसार, जगभरातील X च्या 57% वापरकर्त्यांना पोस्ट पाहता येत नव्हत्या. तर, 33% लोकांना वेबसाइट वापरण्यात अडचण आली आणि सुमारे 10% लोकांनी सांगितले की त्यांना सर्व्हर कनेक्शनमध्ये समस्या आली. अॅप आणि वेब दोन्हीवर लोडिंगची समस्या, ग्रोक AI देखील बंद या आउटेजचा परिणाम मोबाइल ॲप्लिकेशन आणि डेस्कटॉप व्हर्जन दोन्हीवर दिसून आला. वापरकर्त्यांनी सांगितले की ॲप उघडल्यावर त्यांना फक्त रिकामी स्क्रीन दिसली. इतकंच नाही, तर मस्कच्या xAI कंपनीचा चॅटबॉट 'ग्रोक' देखील काम करत नव्हता. वापरकर्त्यांनी रिफ्रेश केल्यावर जुन्या पोस्ट गायब होत होत्या आणि कोणताही नवीन डेटा लोड होत नव्हता. वापरकर्त्यांना क्लाउडफ्लेअर एरर मेसेज दिसला लॉगिन केलेल्या अनेक वापरकर्त्यांना 'Cloudflare' चा एरर मेसेज दिसला. त्यात लिहिले होते की क्लाउडफ्लेअर या वेबसाइटचे संरक्षण करते, परंतु वेब सर्व्हरपर्यंत पोहोचण्यात समस्या आली. तरीही, तांत्रिक जाणकारांचे मत आहे की ही समस्या बाह्य नेटवर्कची नसून, X च्या स्वतःच्या सर्व्हरमधील अंतर्गत बिघाडामुळे उद्भवली आहे. या आठवड्यात दुसऱ्यांदा सेवा ठप्प, वापरकर्त्यांनी विचारले - सायबर हल्ला झाला आहे का? या आठवड्यात X मध्ये ही दुसरी मोठी जागतिक सेवा खंडित होण्याची घटना आहे. यापूर्वी मंगळवारी (13 जानेवारी) देखील सेवा अनेक तास बाधित राहिली होती. वारंवार येणाऱ्या या तांत्रिक बिघाडाबद्दल वापरकर्ते आता सोशल मीडियावर प्रश्न विचारत आहेत. डाउनडिटेक्टरच्या कमेंट सेक्शनमध्ये एका वापरकर्त्याने लिहिले, X पुन्हा डाउन आहे, हा सायबर हल्ला आहे का? हे खूप असामान्य आहे. दुसऱ्या वापरकर्त्याने विचारले की वेबसाइट फक्त त्यांच्यासाठी हळू आहे की सर्वांनाच अडचण येत आहे. X कडून अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान नाही एलॉन मस्क किंवा X च्या सपोर्ट टीमने या आउटेजचे कारण किंवा ते कधीपर्यंत ठीक होईल याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. सामान्यतः X अशा प्रकरणांमध्ये अंतर्गत पॅच अपडेट जारी करते, त्यानंतर सेवा हळूहळू पूर्ववत होते. वारंवार घडणाऱ्या या तांत्रिक समस्यांमुळे प्लॅटफॉर्मच्या स्थिरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. X चे तीन आउटेज इलॉन मस्कने 2022 मध्ये X विकत घेतले होते 27 ऑक्टोबर 2022 रोजी इलॉन मस्कने ट्विटर (आता X) विकत घेतले होते. हा करार 44 अब्ज डॉलरमध्ये झाला होता. आजच्या हिशोबाने ही रक्कम सुमारे 3.84 लाख कोटी रुपये होते. मस्कने सर्वात आधी कंपनीच्या चार उच्च अधिकाऱ्यांना, सीईओ पराग अग्रवाल, फायनान्स चीफ नेड सेगल, लीगल एक्झिक्युटिव्ह विजया गड्डे आणि सीन एडगेट यांना काढून टाकले होते. 5 जून 2023 रोजी लिंडा याकारिनो यांनी X च्या सीईओ म्हणून पदभार स्वीकारला होता. यापूर्वी त्या NBC युनिव्हर्सलमध्ये ग्लोबल ॲडव्हर्टायझिंग अँड पार्टनरशिपच्या चेअरमन होत्या.
मार्केट व्हॅल्यूनुसार देशातील सर्वात मोठी कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजची आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत एकूण कमाई (टोटल इन्कम) 2.74 लाख कोटी रुपये होती. हे मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 1% जास्त आहे. मागील वर्षाच्या याच तिमाहीत कंपनीने 2.48 लाख कोटी रुपयांची कमाई केली होती. एकूण उत्पन्नातून कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कर, कच्च्या मालाची किंमत यांसारखे खर्च वजा केल्यास, कंपनीच्या मालकांकडे 18,645 कोटी रुपये निव्वळ नफा (कन्सॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट) म्हणून शिल्लक राहिले. हे 2024-25 च्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीपेक्षा 1% जास्त आहे. मागील वर्षी कंपनीला 18,540 कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. महसूल 10.5% वाढून ₹2.94 लाख कोटी झाला तिसऱ्या तिमाहीत रिलायन्सने उत्पादने आणि सेवांमधून 2.94 लाख कोटी रुपयांचा महसूल (रेव्हेन्यू) मिळवला. वार्षिक आधारावर यात 10.5% वाढ झाली आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबर 2024 च्या तिमाहीत कंपनीने 2.67 लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला होता. कंपनीचे पाच मुख्य सेगमेंट आहेत- रिलायन्स जिओ (जिओ प्लॅटफॉर्म), रिटेल, डिजिटल, ऑइल टू केमिकल्स (O2C) आणि ऑइल अँड गॅस. येथे आम्ही प्रत्येकाची तिसऱ्या तिमाहीतील कामगिरी सांगत आहोत... रिलायन्स जिओ वार्षिक आधारावर (एकत्रित) ऑइल टू केमिकलपासून ते इतर व्यवसायांपर्यंत वार्षिक आधारावर (एकत्रित) 1 वर्षात रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा शेअर 15% वाढला शुक्रवार, 16 जानेवारी रोजी आर्थिक वर्ष 26 च्या तिसऱ्या तिमाहीच्या निकालांपूर्वी रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा शेअर 0.15% वाढून 1,461 च्या पातळीवर बंद झाला. गेल्या 5 दिवसांत कंपनीचा शेअर 0.17% वाढला आहे. एका महिन्यात 5% आणि 6 महिन्यांत 2% घसरला आहे. या वर्षी म्हणजेच 1 जानेवारीपासून आतापर्यंत 7% घसरला आहे. तर कंपनीच्या शेअरमध्ये एका वर्षात 15% ची वाढ झाली. रिलायन्सचे बाजार भांडवल 19.72 लाख कोटी रुपये. भारतातील सर्वात मोठी खाजगी क्षेत्रातील कंपनी आहे रिलायन्स रिलायन्स भारतातील सर्वात मोठी खाजगी क्षेत्रातील कंपनी आहे. ती सध्या हायड्रोकार्बन अन्वेषण आणि उत्पादन, पेट्रोलियम शुद्धीकरण आणि विपणन, पेट्रोकेमिकल्स, प्रगत साहित्य आणि कंपोझिट्स, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल सेवा आणि रिटेल क्षेत्रात काम करते.
दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. यावर्षी 1 फेब्रुवारीला रविवार असला तरी, शेअर बाजारात सामान्य दिवसांप्रमाणेच कामकाज होईल. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने शुक्रवारी परिपत्रक जारी करून ही माहिती दिली आहे. एक्सचेंजच्या मते, अर्थसंकल्पाच्या दिवशी गुंतवणूकदार आणि ट्रेडर्स बाजाराची प्रतिक्रिया पाहू शकतील, यासाठी रविवारी विशेष ट्रेडिंग सत्र ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सकाळी 9:15 वाजता ट्रेडिंग सुरू होईल, दुपारी 3:30 वाजेपर्यंत चालेल BSE आणि NSE द्वारे जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, रविवार 1 फेब्रुवारी रोजी बाजाराची वेळ कामकाजाच्या दिवसांसारखीच (सोमवार ते शुक्रवार) राहील. सकाळी 9:00 ते 9:08 वाजेपर्यंत प्री-ओपन सत्र असेल. त्यानंतर सकाळी 9:15 वाजता सामान्य ट्रेडिंग सुरू होईल, जे दुपारी 3:30 वाजेपर्यंत चालेल. इक्विटीसोबतच डेरिव्हेटिव्ह्ज (FO) सेगमेंटमध्येही याच वेळेत व्यवहार होतील. अर्थसंकल्पादरम्यान चढ-उतार हाताळण्याची तयारी सामान्यतः अर्थसंकल्पाच्या दिवशी शेअर बाजारात खूप चढ-उतार (वॉलेटिलिटी) दिसून येते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू करतील. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, अर्थसंकल्पात होणाऱ्या मोठ्या घोषणांवर गुंतवणूकदार त्वरित प्रतिक्रिया देतात. जर रविवारी बाजार बंद राहिला असता, तर सोमवारी बाजार उघडल्यावर खूप मोठा गॅप-अप किंवा गॅप-डाउन दिसू शकला असता. रविवारी बाजार उघडा राहिल्याने गुंतवणूकदारांना त्यांची पोझिशन व्यवस्थापित करण्याची संधी मिळेल. रविवारी बाजार उघडणे ऐतिहासिक घटना भारताच्या संसदीय इतिहासात ही एक दुर्मिळ संधी आहे जेव्हा अर्थसंकल्प रविवारी सादर होत आहे आणि बाजारपेठ देखील खुली आहे. यापूर्वी 2025 आणि 2015 मध्ये अर्थसंकल्प शनिवारी सादर झाला होता, तेव्हाही बाजारात विशेष सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. सन 1999 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळ संध्याकाळी 5 वाजल्यापासून बदलून सकाळी 11 वाजता केली होती, तेव्हापासून हीच परंपरा सुरू आहे. T+0 सेटलमेंट आणि लिलाव होणार नाही एक्सचेंजने स्पष्ट केले आहे की रविवारी बाजार नक्कीच उघडेल, परंतु काही सेवा बंद राहतील. परिपत्रकानुसार, 1 फेब्रुवारी रोजी 'T+0 सेटलमेंट' (त्याच दिवशी शेअर्स सेटल होणे) आणि 'लिलाव सत्र' आयोजित केले जाणार नाही. बँकांना रविवारची सुट्टी असू शकते, त्यामुळे निधी सेटलमेंटची प्रक्रिया पुढील कामकाजाच्या दिवशी पूर्ण केली जाईल. निर्मला सीतारामन यांचा 9वा अर्थसंकल्प असेल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या वर्षी त्यांचे सलग 9वे बजेट सादर करतील. त्या माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या 10 बजेट सादर करण्याच्या विक्रमाच्या खूप जवळ पोहोचतील. यावेळच्या बजेटमधून मध्यमवर्गाला कर स्लॅबमध्ये बदल आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी मोठ्या वाटपाची अपेक्षा आहे. रविवारी बजेट का? आधी बजेट फेब्रुवारीच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी सादर केले जात असे. 2017 मध्ये अरुण जेटली यांनी ते 1 फेब्रुवारी केले, जेणेकरून नवीन आर्थिक वर्षापूर्वी (1 एप्रिल) योजना लागू करता येतील. यावेळी 1 फेब्रुवारीला रविवार आहे, पण सरकारने तारीख बदलली नाही. सायंकाळी 5 वाजल्यापासून सकाळी 11 वाजेपर्यंतचा प्रवास 1999 पर्यंत बजेट सायंकाळी 5 वाजता सादर केले जात असे, जेणेकरून लंडनच्या वेळेनुसार (दुपारी 12:30) जुळवून घेता येईल. यशवंत सिन्हा यांनी ते बदलून 'भारतीय वेळेनुसार' सकाळी 11 वाजता केले.
आयटी सेवा पुरवणाऱ्या विप्रो कंपनीचा ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत एकत्रित निव्वळ नफा वार्षिक आधारावर 7% घसरून 3,119 कोटी रुपये राहिला. मागील वर्षी याच तिमाहीत तो 3,354 कोटी रुपये होता. विप्रो कंपनीने आज गुरुवार (16 जानेवारी) रोजी आर्थिक वर्ष 2026 च्या तिसऱ्या तिमाहीचे (Q3FY26) म्हणजेच ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीचे निकाल जाहीर केले आहेत. विप्रोच्या निकालांशी संबंधित 3 महत्त्वाच्या गोष्टी: विप्रो ही तंत्रज्ञान सेवा आणि सल्लागार कंपनी आहे. विप्रो लिमिटेड ही एक अग्रगण्य तंत्रज्ञान सेवा आणि सल्लागार कंपनी आहे. 65 देशांमध्ये तिची उपस्थिती आहे. अझीम प्रेमजी यांना 1966 मध्ये, वयाच्या 21 व्या वर्षी, त्यांच्या वडिलांकडून विप्रोचे नियंत्रण वारसा हक्काने मिळाले होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, विप्रोने वनस्पती तेलाच्या उत्पादनापासून ते आयटी सेवा, सॉफ्टवेअर सोल्युशन्स आणि सल्लागार सेवा प्रदान करण्यापर्यंत विविधीकरण केले. एकत्रित नफा म्हणजे संपूर्ण समूहाची कामगिरी कंपन्यांचे निकाल दोन भागांमध्ये येतात - स्टँडअलोन आणि कंसॉलिडेटेड. स्टँडअलोनमध्ये केवळ एका युनिटची आर्थिक कामगिरी दर्शविली जाते, तर कंसॉलिडेटेड किंवा एकत्रित आर्थिक अहवालात संपूर्ण कंपनीचा अहवाल दिला जातो.
राष्ट्रीय स्टार्टअप दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, १० वर्षांपूर्वी देशात ५०० पेक्षा कमी स्टार्टअप होते, परंतु आज ही संख्या २००,००० पेक्षा जास्त झाली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, गेल्या दशकात आपण डिजिटल स्टार्टअप्स आणि सेवा क्षेत्रात प्रचंड काम केले आहे. आता आपल्या स्टार्टअप्सनी उत्पादनावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची वेळ आली आहे. आपण नवीन उत्पादने तयार केली पाहिजेत. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की आपण जगातील सर्वोत्तम दर्जाची उत्पादने तयार केली पाहिजेत. अद्वितीय कल्पनांवर काम करून आपण तंत्रज्ञानातही आघाडी घेतली पाहिजे. हे भविष्य आहे. मी तुम्हाला खात्री देतो की, सरकार प्रत्येक प्रयत्नात तुमच्यासोबत आहे. स्टार्टअप इंडिया ही केवळ एक योजना नाही तर एक इंद्रधनुष्य दृष्टी आहे. विविध क्षेत्रांना नवीन संधींशी जोडण्याचे हे एक साधन आहे. पंतप्रधान मोदींच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे देशात दररोज १३६ स्टार्टअप्स उघडत आहेत सन 2025 मध्ये देशात 50 हजारांहून अधिक नवीन स्टार्टअप सुरू झाले आहेत. म्हणजेच, सरासरी दररोज 136 नवीन स्टार्टअप सुरू झाले आहेत. यानंतर आता देशातील नोंदणीकृत स्टार्टअपची संख्या 2.09 लाख झाली आहे. मागील स्टार्टअप दिनानिमित्त (जानेवारी, 2025) देशातील स्टार्टअपची संख्या 1.59 लाख होती. गेल्या दशकात ही सर्वात वेगवान वार्षिक वाढ आहे. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT) च्या अहवालानुसार, 52.6 टक्के स्टार्टअप मेट्रो शहरांमधून नसून, टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमधून आहेत. 50 टक्के स्टार्टअपमध्ये किमान एक महिला संचालक आहे, ज्या बेबी प्रॉडक्ट्सपासून ते अवजड औद्योगिक मशीन बनवणाऱ्या संस्थांशी संबंधित आहेत. गेल्या दशकात स्टार्टअप्सनी देशभरात सुमारे 21 लाख नोकऱ्या निर्माण केल्या. म्हणजेच, एका स्टार्टअपने सरासरी 10 लोकांना थेट काम दिले. गेल्या वर्षी केवळ 7 स्टार्टअप युनिकॉर्न (एक अब्ज डॉलर किंवा त्याहून अधिक मूल्याची कंपनी) बनले. पंतप्रधान मोदींनीही X वर पोस्टद्वारे लोकांना स्टार्टअप दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. 10 वर्षांच्या काळात 6,385 स्टार्टअप बंद ऑनलाइन गेमिंग कायदा लागू झाल्यामुळे 4 युनिकॉर्न (ड्रीम11, एमपीएल, गेम्सक्राफ्ट, गेम्स24इनटू7) चा दर्जा हिरावून घेण्यात आला. DPIIT चे संयुक्त सचिव संजीव यांच्या मते, देशात गेल्या 10 वर्षांच्या काळात 6,385 स्टार्टअप बंद झाले आहेत. हे एकूण स्टार्टअपच्या केवळ 3 टक्के आहे. हा दर जगभरात सर्वात कमी आहे. स्टार्टअप इंडियापासून उद्योजक भारताकडे वाटचाल करत आहे
आज 16 जानेवारी रोजी चांदीच्या दरात सलग चौथ्या दिवशी वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, चांदीची किंमत 5,208 रुपयांनी वाढून 2,82,720 रुपये प्रति किलो या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचली आहे. यापूर्वी 14 जानेवारी रोजी चांदीची किंमत 2,77,512 रुपये होती. चार दिवसांत चांदी 40 हजार रुपयांनी महाग झाली आहे. तर, सोन्याच्या दरात तीन दिवसांच्या वाढीनंतर आज घसरण झाली आहे. आज 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 298 रुपयांनी घसरून 1,41,717 रुपयांवर उघडला होता. 14 जानेवारी रोजी त्याने 1,42,015 रुपयांवर सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दर वेगवेगळे का असतात? IBJA च्या सोन्याच्या किमतींमध्ये 3% GST, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नसते. त्यामुळे शहरांमधील दर यापेक्षा वेगळे असतात. या दरांचा वापर RBI सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांचे दर निश्चित करण्यासाठी करते. अनेक बँका गोल्ड लोनचे दर निश्चित करण्यासाठी याचा वापर करतात. 2025 मध्ये सोने 75% आणि चांदी 167% महाग झाली सोन्याच्या वाढीची 3 प्रमुख कारणे चांदीच्या वाढीची 3 प्रमुख कारणे खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
सेंट्रल कंझ्युमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सवर बेकायदेशीर वॉकी-टॉकी विकल्याबद्दल कारवाई केली आहे. CCPA ने ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो आणि मेटासह आठ कंपन्यांवर एकूण 44 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या प्लॅटफॉर्म्सवर असे वॉकी-टॉकी विकले जात होते ज्यांच्याकडे आवश्यक परवाना किंवा तांत्रिक मंजुरी नव्हती. ही कारवाई कंझ्युमर प्रोटेक्शन ॲक्ट 2019 आणि दूरसंचार कायद्यांच्या उल्लंघनासाठी करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाने तपासणीत असे आढळले की या वेबसाइट्सवर 16,970 पेक्षा जास्त उत्पादने सूचीबद्ध होती, जी सुरक्षा मानकांवर खरी उतरत नव्हती. ॲमेझॉन-मेटासह 4 मोठ्या कंपन्यांवर प्रत्येकी 10-10 लाखांचा दंड ग्राहक व्यवहार सचिव निधी खरे यांनी सांगितले की, मीशो, मेटा (फेसबुक मार्केटप्लेस), फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉनवर प्रत्येकी 10-10 लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, चिमिया, जिओमार्ट, टॉक प्रो आणि मास्कमॅन टॉयजवर प्रत्येकी 1-1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, मीशो, मेटा, चिमिया, जियोमार्ट आणि टॉक प्रो यांनी दंडाची रक्कम जमा केली आहे, तर उर्वरित कंपन्यांच्या पेमेंटची प्रतीक्षा आहे. हे प्रकरण तेव्हा समोर आले जेव्हा तपासणीत असे आढळून आले की हे प्लॅटफॉर्म पर्सनल मोबाईल रेडिओ (PMR) कोणत्याही परवाना माहितीशिवाय विकत होते. मंजुरीशिवाय आणि चुकीच्या फ्रिक्वेन्सीवर उपकरणे कार्यरत होती भारतात वॉकी-टॉकी वापरण्यासाठी कठोर नियम आहेत. सध्याच्या नियमांनुसार, परवान्याशिवाय फक्त तेच वॉकी-टॉकी वापरले जाऊ शकतात जे 446.0 ते 446.2 मेगाहर्ट्झ (MHz) च्या फ्रिक्वेन्सीवर काम करतात. CCPA च्या तपासणीत समोर आले की, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर विकले जाणारे अनेक उपकरणे या निश्चित मर्यादेबाहेरील फ्रिक्वेन्सीवर काम करत होते. यासोबतच, या उपकरणांकडे 'इक्विपमेंट टाइप अप्रूव्हल' (ETA) प्रमाणपत्र देखील नव्हते, जे कोणत्याही वायरलेस उपकरणाला भारतात विकण्यासाठी अनिवार्य आहे. कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर किती अनियमितता आढळली? सुरक्षेसाठी का मोठा धोका आहेत हे डिव्हाइस? CCPA ने इशारा दिला आहे की परवानगी नसलेले हे रेडिओ डिव्हाइस देशाच्या सुरक्षेसाठी गंभीर धोका ठरू शकतात. हे डिव्हाइस पोलीस, आपत्कालीन व्यवस्थापन आणि इतर आपत्कालीन सेवांच्या कम्युनिकेशन नेटवर्कमध्ये अडथळा निर्माण करू शकतात. जर हे डिव्हाइस संवेदनशील फ्रिक्वेन्सीमध्ये हस्तक्षेप करत असतील, तर यामुळे महत्त्वाचे सरकारी ऑपरेशन्स थांबू शकतात आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड होऊ शकते. कंपन्यांची 'मध्यस्थ' असल्याची बाजू फेटाळली सुनावणीदरम्यान अनेक कंपन्यांनी असा युक्तिवाद केला की त्या केवळ 'मध्यस्थ' आहेत आणि थर्ड-पार्टी विक्रेते जे सामान विकत आहेत, त्यासाठी त्या जबाबदार नाहीत. तथापि, CCPA ने ही बाजू पूर्णपणे फेटाळून लावली. प्राधिकरणाने म्हटले की जे प्लॅटफॉर्म उत्पादनांची लिस्टिंग, होस्टिंग आणि प्रमोशन करत आहेत, ते त्यांच्या जबाबदारीतून सुटू शकत नाहीत. कंपन्यांनी त्यांच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून बेकायदेशीर वस्तूंची लिस्टिंग थांबवली पाहिजे. ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी ई-कॉमर्स कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी CCPA ने 'रेडिओ उपकरणांची अवैध सूची आणि विक्री प्रतिबंध' यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे-2025 अधिसूचित केली आहेत. ही मार्गदर्शक तत्त्वे दूरसंचार विभाग (DoT) आणि गृह मंत्रालयाच्या सल्ल्याने तयार करण्यात आली आहेत. आता कंपन्यांसाठी ही कामे करणे आवश्यक असेल:
सेन्सेक्समध्ये 200 अंकांची वाढ:83,600 वर, निफ्टीही 50 अंकांनी वाढला; आयटी शेअर्समध्ये खरेदी
आज म्हणजेच 16 जानेवारी रोजी शेअर बाजारात तेजी आहे. सेन्सेक्स 200 अंकांनी वाढून 83,600 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 50 अंकांची वाढ झाली आहे. तो 25,700 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 16 शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे, तर 14 शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे. बँकिंग, ऑटो आणि आयटी शेअर्समध्ये तेजी दिसून येत आहे. तर फार्मा आणि मेटल शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे. जागतिक बाजारात संमिश्र व्यवहार परदेशी गुंतवणूकदारांनी ₹4,781 कोटींचे शेअर्स विकले 14 जानेवारी रोजी बाजारात घसरण झाली 15 जानेवारी रोजी महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे बाजार बंद होता. 14 जानेवारी रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली. सेन्सेक्स 245 अंकांनी घसरून 83,383 वर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही 67 अंकांची घसरण झाली. तो 25,666 वर बंद झाला. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 18 शेअर्समध्ये घसरण झाली आणि 12 शेअर्समध्ये वाढ झाली. आज ऑटो, FMCG आणि IT शेअर्समध्ये विक्री दिसून आली. तर मेटल आणि सरकारी बँकांच्या शेअर्समध्ये वाढ झाली.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजची नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी (NBFC) जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडला आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत 269 कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. वार्षिक आधारावर यात 9% घट झाली आहे. एका वर्षापूर्वीच्या याच तिमाहीत कंपनीला 295 कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. तर कंपनीच्या उत्पन्नात 101% वाढ झाली आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत जिओ फायनान्शियलने 901 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आहे. मागील वर्षाच्या याच तिमाहीत हा आकडा 449 कोटी रुपये होता. नवीन व्यवसायात गुंतवणूक आणि वाढत्या खर्चामुळे नफ्यात किंचित घट झाली आहे. जिओ फायनान्स निकालातील 4 महत्त्वाच्या गोष्टी जिओ फायनान्सचा शेअर 6 महिन्यांत 10% घसरला. जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडचा शेअर काल 287.30 रुपयांवर बंद झाला होता. कंपनीचा शेअर गेल्या 5 दिवसांत 1.58% घसरला आहे. एका महिन्यात 4.11% घसरला आहे आणि 6 महिन्यांत 10% घसरला आहे. एका वर्षात फायनान्स कंपनीचा शेअर 5.47% वाढला आहे. कंपनीचे बाजार भांडवल 1.83 लाख कोटी रुपये आहे. 1999 मध्ये जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेसची स्थापना झाली होती. जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडची स्थापना 22 जुलै 1999 रोजी रिलायन्स स्ट्रॅटेजिक इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून करण्यात आली होती. त्यानंतर, कंपनीचे नाव बदलून रिलायन्स स्ट्रॅटेजिक इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड असे करण्यात आले. 25 जुलै 2023 रोजी इनकॉर्पोरेशनचे नवीन प्रमाणपत्र जारी करून कंपनीचे नाव बदलून ‘जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड’ असे करण्यात आले.
एलन मस्क यांच्या X ने ग्रोक AI द्वारे खऱ्या लोकांच्या अश्लील प्रतिमा तयार करण्यावर जगभरात बंदी घातली आहे. हा निर्णय AI-शक्तीवर चालणाऱ्या चॅटबॉटद्वारे महिला आणि मुलांच्या फोटोंचा गैरवापर करण्याच्या तक्रारींनंतर घेण्यात आला आहे. आता वापरकर्ते या टूलचा वापर करून कोणत्याही खऱ्या व्यक्तीचा असा फोटो तयार करू शकणार नाहीत जो आक्षेपार्ह असेल किंवा ज्यामध्ये त्यांना कमी कपड्यांमध्ये दाखवले असेल. हे निर्बंध सशुल्क आणि विनाशुल्क अशा सर्व वापरकर्त्यांवर लागू करण्यात आले आहेत. अश्लील फोटो एडिटिंगवर पूर्णपणे बंदी X च्या सेफ्टी अकाउंटने गुरुवारी या बदलाची माहिती देताना सांगितले की, त्यांनी तांत्रिक स्तरावर असे बदल केले आहेत, ज्यामुळे ग्रोक आता खऱ्या लोकांचे नग्न फोटो तयार करू शकणार नाही. यामध्ये बिकिनीसारख्या कपड्यांमधील एडिटिंगवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, हा बदल यासाठी करण्यात आला आहे, जेणेकरून कोणाच्याही गोपनीयतेचे उल्लंघन होऊ नये आणि प्लॅटफॉर्मचा वापर कोणाला त्रास देण्यासाठी केला जाऊ नये. महिलांच्या तक्रारींमुळे तपास सुरू झाला. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये अनेक महिलांनी X वर तक्रार केली की त्यांचे फोटो ग्रोक वापरून लैंगिक प्रतिमा तयार करण्यासाठी वापरले जात आहेत. आयटी मंत्रालयाच्या सायबर लॉ डिव्हिजनने X ला निर्देश दिले की, आयटी नियम 2021 अंतर्गत सामग्री काढून टाकावी. खरं तर, काही वापरकर्ते सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर बनावट खाती तयार करतात. या खात्यांमधून ते महिलांचे फोटो पोस्ट करतात. यानंतर, ग्रोक एआयला सूचना दिली जाते की, महिलांचे फोटो चुकीच्या आणि आक्षेपार्ह स्वरूपात दाखवले जावेत. AI द्वारे कपडे बदलणे किंवा चित्राला लैंगिक स्वरूपात सादर करणे यासारखे प्रॉम्प्ट दिले जातात. या चित्रांसाठी महिलांकडून कोणतीही परवानगी घेतली जात नाही. अनेकदा त्या महिलांना स्वतःलाही माहीत नसते की त्यांच्या चित्रांचा असा वापर होत आहे. आरोप आहे की, ग्रोक अशा चुकीच्या मागण्यांना थांबवण्याऐवजी त्यांना स्वीकारतो. भारतात 3,500 फोटो हटवले, 600 वापरकर्त्यांवर बंदी X ने भारत सरकारला सादर केलेल्या आपल्या कृती अहवालात सांगितले की, त्याने भारतात Grok द्वारे तयार केलेले सुमारे 3,500 आक्षेपार्ह आणि अश्लील फोटो हटवले आहेत. एवढेच नाही, तर कंपनीने त्या 600 वापरकर्त्यांना ओळखले आणि त्यांना प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकले, जे वारंवार या AI चॅटबॉटचा गैरवापर करत होते. मस्क म्हणाले होते- जबाबदारी टूलची नाही, यूजरची यापूर्वी X चे मालक एलन मस्क म्हणाले होते की, काही लोक म्हणत आहेत की ग्रोक आक्षेपार्ह फोटो बनवत आहे, पण हे असे आहे जसे एखाद्या वाईट गोष्टी लिहिण्यासाठी पेनला दोष देणे. पेन हे ठरवत नाही की काय लिहिले जाईल. हे काम त्याला पकडणारा करतो. मस्क म्हणाले की, Grok देखील त्याच प्रकारे काम करतो. तुम्हाला काय मिळेल, हे तुम्ही त्यात काय इनपुट देता यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते. कारण जबाबदारी टूलची नाही, तर ते वापरणाऱ्या व्यक्तीची असते.
आता गाड्या एकमेकांना धडकण्यापूर्वी स्वतःच एकमेकांना अलर्ट करू शकतील. यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी घोषणा केली आहे की, सरकार 2026 च्या अखेरपर्यंत देशात 'व्हीकल-टू-व्हीकल' (V2V) कम्युनिकेशन तंत्रज्ञान अनिवार्य करण्याची योजना आखत आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गाड्या रस्त्यावर धावताना एकमेकांना सुरक्षिततेचे अलर्ट पाठवू शकतील, ज्यामुळे धडक आणि अपघात टाळता येतील. हा निर्णय 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या परिवहन मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर घेण्यात आला आहे. सरकारचे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत रस्ते अपघातांमध्ये होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या 50% पर्यंत कमी करणे आहे. तंत्रज्ञान कसे काम करेल: पायलटप्रमाणे बोलतील ड्रायव्हर्स नितीन गडकरींनी ही प्रणाली समजावून सांगितली की, ती लागू झाल्यानंतर गाड्या एकमेकांशी तशाच संवाद साधू शकतील जसे आकाशात पायलट करतात. प्रत्येक गाडीत एक 'ऑन-बोर्ड युनिट' (OBU) बसवले जाईल. हे युनिट आजूबाजूच्या इतर गाड्यांना त्यांची लोकेशन, वेग, दिशा आणि ब्रेक लावण्यासारखी माहिती वायरलेस तंत्रज्ञानाद्वारे पाठवेल. यामुळे चालकाला धोका दिसण्यापूर्वीच अलर्ट मिळेल. धुक्यात आणि अंध वळणावरही अलर्ट मिळेल V2V तंत्रज्ञान अशा परिस्थितीत सर्वाधिक प्रभावी ठरेल जिथे कॅमेरा किंवा रडार काम करू शकत नाहीत. 5 ते 7 हजार रुपयांपर्यंत महाग होऊ शकतात गाड्या सरकार या संपूर्ण कार्यक्रमावर सुमारे 5,000 कोटी रुपये खर्च करू शकते. तथापि, वाहनांमध्ये बसवल्या जाणाऱ्या ऑन-बोर्ड युनिट (OBU) ची किंमत 5,000 ते 7,000 रुपयांच्या दरम्यान असण्याचा अंदाज आहे. सुरुवातीला ते नवीन कार, बस आणि ट्रकसाठी अनिवार्य केले जाऊ शकते. नंतर जुन्या वाहनांमध्येही ते स्वतंत्रपणे बसवण्याचा नियम येऊ शकतो. तज्ञांचे मत आहे की यामुळे वाहनांच्या किमती वाढू शकतात. स्पेक्ट्रमसाठी दूरसंचार विभागाशी करार V2V प्रणाली चालवण्यासाठी विशिष्ट फ्रिक्वेन्सीची आवश्यकता असते. गडकरींनी सांगितले की दूरसंचार विभाग (DoT) सोबत एक संयुक्त कार्यदल (Joint Task Force) तयार करण्यात आले आहे. विभाग 5.875-5.905GHz बँडमध्ये 30MHz स्पेक्ट्रम वाटप करण्यास तत्त्वतः सहमत झाला आहे. रस्ते वाहतूक सचिव व्ही. उमाशंकर यांच्या मते, ऑटो कंपन्यांसोबत तांत्रिक मानकांना (Technical Standards) अंतिम रूप दिले जात आहे. आव्हानात्मक: 2026 च्या अखेरपर्यंत अंमलबजावणी करणे किती शक्य? सरकारने 2026 ची अंतिम मुदत निश्चित केली असली तरी, हे उद्दिष्ट खूप आव्हानात्मक आहे. ADAS आणि V2V मध्ये काय फरक आहे? आजकाल अनेक गाड्यांमध्ये ADAS (अॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टिम) येते, जे कॅमेरा आणि सेन्सरवर अवलंबून असते. हे फक्त तेच पाहू शकते जे कॅमेऱ्यासमोर आहे. तर V2V तंत्रज्ञान वायरलेस सिग्नलवर काम करते. म्हणजे, जर तुमच्या पुढे एक मोठा ट्रक जात असेल आणि त्याच्या पुढे काही धोका असेल, तर ADAS ते पाहू शकणार नाही, पण V2V च्या माध्यमातून पुढच्या गाडीचा सिग्नल ट्रकच्या पलीकडे तुमच्या गाडीपर्यंत पोहोचेल.
सरकारने ऑक्टोबर-डिसेंबर (Q4FY26) साठी स्मॉल सेव्हिंग स्कीम्सच्या व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. म्हणजे तुम्हाला आधी इतकेच व्याज मिळत राहील. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही रिकरिंग डिपॉझिट (RD) करण्याचा विचार करत असाल, तर पोस्ट ऑफिस RD तुमच्यासाठी योग्य पर्याय ठरू शकते. यावर वार्षिक 6.70% व्याज मिळत आहे. यात 5 वर्षांपर्यंत दरमहा 2 हजार रुपये जमा केल्यास 1 लाख 43 हजार रुपयांचा एकरकमी निधी तयार करता येतो. येथे आम्ही तुम्हाला पोस्ट ऑफिस RD बद्दल माहिती देत आहोत... सर्वात आधी समजून घ्या RD काय आहे? पोस्ट ऑफिसची रिकरिंग डिपॉझिट किंवा RD तुम्हाला मोठी बचत करण्यास मदत करू शकते. तुम्ही यात दरमहा पगार आल्यावर एक निश्चित रक्कम जमा करत राहा आणि 5 वर्षांनंतर मुदत पूर्ण झाल्यावर तुमच्या हातात मोठी रक्कम असेल. घरातील गुल्लक मध्ये पैसे जमा केल्यास तुम्हाला व्याज मिळत नसले तरी, येथे पैसे जमा केल्यास तुम्हाला चांगले व्याज मिळते. 5 वर्षांपर्यंत दरमहा 1 हजार रुपये गुंतवल्यास 71 हजार रुपयांचा निधी तयार होईल पोस्ट ऑफिस आरडीमध्ये जर तुम्ही दरमहा 1 हजार रुपये गुंतवले तर, 6.7% वार्षिक व्याजदराने 5 वर्षांनंतर मुदतपूर्ती झाल्यावर ते अंदाजे 71 हजार रुपये होतील. RD मध्ये जमा केलेल्या पैशांवर कर्ज घेऊ शकताRD वर कर्जाची सुविधा देखील मिळते. म्हणजे, मध्येच पैशांची गरज भासल्यास तुम्ही RD न मोडता त्यावर कर्ज घेऊ शकता. यामध्ये पर्सनल लोनच्या तुलनेत कमी व्याजदराने कर्ज मिळते. पोस्ट ऑफिसच्या पाच वर्षांच्या RD मध्ये जर तुम्ही सलग 12 हप्ते जमा केले, तर तुम्ही कर्जाच्या सुविधेचा लाभ घेऊ शकता. म्हणजे, ही सुविधा घेण्यासाठी तुम्हाला कमीतकमी एक वर्ष सलग रक्कम जमा करावी लागेल. एक वर्षानंतर तुम्ही तुमच्या खात्यात जमा केलेल्या रकमेच्या 50% पर्यंत कर्ज घेऊ शकता. जर तुम्ही RD वर कर्ज घेतले, तर तुम्हाला कर्जाच्या रकमेवर 2% + RD खात्यावर लागू असलेल्या व्याजदराच्या स्वरूपात व्याज लागू होईल. उदाहरणार्थ, सध्या RD वर 6.7% व्याज मिळत आहे, अशा परिस्थितीत जर तुम्ही आता RD वर कर्ज घेतले, तर तुम्हाला 8.7% वार्षिक व्याजदराने कर्ज मिळेल. RD चे 5 फायदे कोणतीही व्यक्ती खाते उघडू शकतेकोणतीही व्यक्ती आरडी खाते उघडू शकते. लहान मुलांच्या नावावरही हे खाते उघडता येते. 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय झाल्यावर तुम्ही ते स्वतः ऑपरेट करू शकता. 3 लोक एकत्र मिळून संयुक्त खाते देखील उघडू शकतात. तुम्ही कोणत्याही पोस्ट ऑफिसद्वारे यात खाते उघडू शकता.
सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या क्विक कॉमर्स क्षेत्रात थोडा बदल झाला आहे. केंद्राच्या कठोर भूमिकेमुळे ब्लिंकिट, झेप्टो, स्विगी इन्स्टामार्ट आणि फ्लिपकार्ट मिनिट्स यांसारख्या प्लॅटफॉर्म्सनी ब्रँडिंगमधून '10-मिनिटांच्या डिलिव्हरी' चा दावा काढून टाकला आहे. मात्र, त्यांच्या व्यवसायाच्या पद्धती बदललेल्या नाहीत. आता कंपन्या ॲपवर टायमरऐवजी अंतर (उदा. स्टोअर 500 मीटर दूर आहे) दाखवण्यावर भर देत आहेत. बीएसईला दिलेल्या माहितीनुसार, ब्लिंकिटची मूळ कंपनी इटर्नलने म्हटले आहे की, ब्रँडिंग बदलल्याने नफ्यावर परिणाम होणार नाही. तज्ञांचेही मत आहे की, टॅगलाइनमधून '10 मिनिटे' काढणे हा व्यवसाय मॉडेल बदलणारा निर्णय नाही. कंपन्या 'फास्ट डिलिव्हरी'ची ताकद सोडणार नाहीत, कारण हीच त्यांची यूएसपी आहे. टायमरऐवजी आता डार्क स्टोअरच्या अंतरावर लक्ष केंद्रितकामगार मंत्रालयासोबत झालेल्या बैठकीनंतर आणि राइडरच्या सुरक्षिततेच्या चिंतेमुळे, ब्लिंकिटने त्यांच्या ब्रँडिंगमधून ‘10-मिनिटांच्या’ दाव्याला काढून टाकले आहे. आता ते ॲपवर केवळ ‘मिनिटांत डिलिव्हरी’ यांसारख्या शब्दांचा वापर करत आहेत. लोकलसर्किल्स: 74% लोकांनी निर्णयाला पाठिंबा दिलालोकलसर्किल्सच्या सर्वेक्षणानुसार, बहुसंख्य ग्राहकांनी 10 मिनिटांच्या डिलिव्हरीच्या जाहिराती थांबवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. सुमारे 74% वापरकर्त्यांनी सांगितले की, अति-जलद डिलिव्हरीमुळे डिलिव्हरी पार्टनर्सवर दबाव येतो आणि रस्ते सुरक्षेबाबत चिंता वाढतात. हे सर्वेक्षण 180 जिल्ह्यांमधील 90,000 हून अधिक वापरकर्त्यांवर करण्यात आले. यापैकी केवळ 17% लोकांनी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला. गिग कामगारांनी 31 डिसेंबर रोजी संप केला होताकमी कमाई आणि 10 मिनिटांत डिलिव्हरीच्या दबावामुळे त्रस्त झालेल्या गिग कामगारांनी नवीन वर्षापूर्वी 31 डिसेंबर रोजी संप केला होता, ज्यात स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकिट, झेप्टो यांसारख्या कंपन्यांचे रायडर्स सहभागी होते. यापूर्वी गिग कामगारांनी 25 डिसेंबर रोजी ख्रिसमसलाही संप केला होता. या संपात गिग कामगारांनी 10 मिनिटांच्या डिलिव्हरी मॉडेलला रद्द करण्यासह अनेक मागण्या केल्या होत्या. क्विक कॉमर्स म्हणजे काय? गिग कामगारांची स्थिती
महाराष्ट्रामध्ये आज 15 जानेवारी रोजी महानगरपालिका निवडणुकांमुळे शेअर बाजारात कोणतेही कामकाज होत नाहीये. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने या दिवशी पूर्णपणे ट्रेडिंग सुट्टी जाहीर केली आहे. मात्र, या निर्णयावर देशातील सर्वात मोठ्या ब्रोकरेज फर्म झिरोधाचे सह-संस्थापक नितीन कामत यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी याला खराब नियोजन म्हटले आहे. आधी फक्त सेटलमेंट हॉलिडे होता, नंतर पूर्ण सुट्टी दिली सुरुवातीला एक्सचेंजेसने याला केवळ 'सेटलमेंट हॉलिडे' घोषित केले होते, म्हणजेच फक्त पैसे आणि शेअर्सचे व्यवहार बंद राहणार होते. पण गेल्या आठवड्यात एक्सचेंजेसने नवीन परिपत्रक जारी करून सांगितले की, राज्यात बँकांना सुट्टी असल्यामुळे आता पूर्णपणे ट्रेडिंग बंद राहील. कामत म्हणाले- ग्लोबल मार्केटच्या काळात अशा सुट्ट्या योग्य नाहीत नितीन कामत म्हणाले- कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी संपूर्ण बाजार बंद करणे तर्कसंगत नाही. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की भारतीय बाजार आता जागतिक प्रणालीशी जोडलेला आहे, अशा परिस्थितीत अशा सुट्ट्या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसमोर भारताच्या प्रतिमेवर परिणाम करतात. कामत यांनी दिग्गज गुंतवणूकदार वॉरेन बफे यांचे सहकारी आणि बर्कशायर हॅथवेचे उपाध्यक्ष राहिलेल्या चार्ली मंगर यांना उद्धृत करत लिहिले- मला प्रोत्साहन दाखवा आणि मी तुम्हाला परिणाम दाखवीन. त्यांचा इशारा होता की, प्रणालीमध्ये कोणीही ही जुनी व्यवस्था बदलू इच्छित नाही. बाजार तज्ज्ञ म्हणाले- भारताला जागतिक मानकांची गरज बाजार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. अशा परिस्थितीत, वारंवार स्थानिक सुट्ट्यांमुळे बाजार बंद राहिल्याने परदेशी फंड हाऊसना हेजिंग आणि ट्रेडिंगमध्ये अडचणी येतात. तथापि, सेबी (SEBI) आणि सरकारचा युक्तिवाद आहे की, निवडणुकीच्या दिवशी कर्मचारी आणि मतदारांना सुविधा देणे आवश्यक आहे. MCX वर संध्याकाळी कामकाज सुरू होईल शेअर बाजार दिवसभर बंद असला तरी, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर अंशतः कामकाज होईल. सकाळच्या सत्रात मतदानामुळे ट्रेडिंग बंद आहे, परंतु संध्याकाळी सोने आणि चांदीसारख्या बुलियन कॉन्ट्रॅक्ट्समध्ये ट्रेडिंग होईल. काही कृषी-वस्तूंमध्ये रात्री 9 वाजेपर्यंत ट्रेडिंगला परवानगी देण्यात आली आहे. सेटलमेंट हॉलिडे म्हणजे काय? सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ट्रेडिंग हॉलिडे आणि सेटलमेंट हॉलिडेमध्ये काय फरक आहे. ट्रेडिंग हॉलिडेमध्ये शेअर्स खरेदी-विक्री करता येत नाहीत, तर सेटलमेंट हॉलिडेमध्ये ट्रेडिंग होते पण तुमच्या डिमॅट खात्यात शेअर्स येण्याची किंवा विकलेल्या शेअर्सचे पैसे येण्याची प्रक्रिया थांबते.
दुचाकी उत्पादक बजाज ऑटोच्या सब-ब्रँड चेतक इलेक्ट्रिकने आपली सर्वात स्वस्त ई-स्कूटर 'चेतक C25' भारतात लॉन्च केली आहे. कंपनीचा दावा आहे की, ही इलेक्ट्रिक स्कूटर एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर 113 किलोमीटर धावते आणि ती फक्त 2.5 तासांत 80% चार्ज करता येते. कंपनीने याची एक्स-शोरूम किंमत 91,399 रुपये ठेवली आहे. चेतक पोर्टफोलिओमधील आतापर्यंतची सर्वात परवडणारी स्कूटर असूनही, यात सिग्नेचर मेटल बॉडी देण्यात आली आहे. भारतात ही ई-स्कूटर TVS आयक्यूब आणि ओला S1 X ला टक्कर देईल.
मर्सिडीज-बेंझने भारतात बनवलेली (स्थानिकरित्या असेंबल केलेली) मेबॅक GLS 600 लॉन्च केली आहे. याची एक्स-शोरूम किंमत 2.75 कोटी रुपये ठेवण्यात आली आहे. विशेष बाब म्हणजे, भारतात असेंबल केल्यामुळे, पूर्णपणे आयात केलेल्या (CBU) मॉडेलच्या तुलनेत याची किंमत सुमारे 42 लाख रुपयांनी कमी झाली आहे. यापूर्वी आयात केलेल्या मॉडेलची किंमत 3.17 कोटी रुपये होती. कंपनीने यासोबतच एक खास 'सेलिब्रेशन एडिशन' देखील सादर केले आहे, ज्याची किंमत 4.10 कोटी रुपये आहे. स्थानिक असेंब्लीमुळे किमतीत मोठी कपात मर्सिडीज-बेंझ इंडिया आता आपली सर्वात प्रीमियम SUV, मेबॅक GLS, पुणे येथील चाकण प्लांटमध्ये असेंबल करत आहे. भारतात मर्सिडीजसाठी मेबॅक मालिका खूप यशस्वी ठरली आहे आणि ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर उत्पादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. किमतीत ₹42 लाखांची मोठी घट अशा खरेदीदारांसाठी फायदेशीर ठरेल ज्यांना अल्ट्रा-लक्झरी SUV सेगमेंटमध्ये गुंतवणूक करायची आहे. मेबॅक GLS सेलिब्रेशन एडिशन देखील सादर झाली रेग्युलर मॉडेल व्यतिरिक्त, कंपनीने 'मेबॅक GLS सेलिब्रेशन एडिशन' देखील बाजारात आणले आहे. 4.10 कोटी रुपये किमतीची ही आवृत्ती अशा ग्राहकांसाठी आहे ज्यांना एक्सक्लुझिव्हिटी आवडते. यात काही खास कॉस्मेटिक बदल, नवीन पेंट स्कीम आणि इंटीरियरमध्ये अधिक कस्टमायझेशनचे पर्याय दिले आहेत. इंजिन आणि परफॉर्मन्स: 4.0-लिटर V8 इंजिन या अल्ट्रा-लक्झरी एसयूव्हीमध्ये 4.0-लिटरचे V8 ट्विन-टर्बोचार्ज्ड इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन 557 hp पॉवर आणि 730 Nm टॉर्क निर्माण करते. यात 48-व्होल्टची माईल्ड-हायब्रिड सिस्टिम देखील मिळते, जी गरज पडल्यास अतिरिक्त 22 hp पॉवर आणि 250 Nm टॉर्क देते. ही गाडी अवघ्या 4.9 सेकंदात 0 ते 100Kmph वेग पकडू शकते. इंटिरियर: फिरता फर्स्ट क्लास लाउंज मेबॅक GLS चा केबिन एखाद्या प्रायव्हेट जेटसारखा वाटतो. यात मागील सीटवर रिक्लाइनिंग फंक्शन, मसाज आणि व्हेंटिलेशनची सुविधा दिली आहे. यासोबतच, रिअर-सीट एंटरटेनमेंट पॅकेज अंतर्गत टचस्क्रीन टॅबलेट आणि प्रीमियम बर्मेस्टर सराउंड साउंड सिस्टम मिळते. संपूर्ण बॉडीवर क्रोम फिनिश आणि 22-इंचचे सिग्नेचर मेबॅक अलॉय व्हील्स याला रस्त्यावर एक वेगळी ओळख देतात. भारतात मेबॅकची वाढती क्रेझ मर्सिडीज-बेंझनुसार, भारतात मेबॅक ब्रँडची मागणी वेगाने वाढली आहे. यापूर्वी कंपनीने मेबॅक एस-क्लासची भारतात असेंबली सुरू केली आहे. कंपनीचे उद्दिष्ट लक्झरी सेगमेंटमध्ये आपली पकड आणखी मजबूत करणे आहे. कारण आता भारतीय बाजारात रोल्स रॉयस कलिनन आणि बेंटले बेंटायगासारख्या गाड्यांशी स्पर्धा वाढत आहे. लोकल असेंबली म्हणजे काय? जेव्हा एखादी परदेशी कंपनी कार पूर्णपणे तयार स्वरूपात परदेशातून आयात करते, तेव्हा तिला CBU (कंप्लीट बिल्ट युनिट) म्हणतात. यावर भारत सरकार सुमारे 100% पेक्षा जास्त कर (आयात शुल्क) आकारते. तर, जेव्हा गाडीचे सुटे भाग मागवून त्यांना भारतात जोडले जातात, म्हणजेच असेंबल केले जातात, तेव्हा त्याला CKD (कंप्लीट नॉक्ड डाउन) म्हणजेच लोकल असेंबली म्हणतात. यावर कमी कर लागतो, ज्यामुळे कारची किंमत खूप कमी होते.
आयटी कंपनी इन्फोसिसने 14 जानेवारी रोजी आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या तिसऱ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर केले. कंपनीचा एकत्रित निव्वळ नफा वार्षिक आधारावर 2.2% नी घसरून ₹6,654 कोटी झाला. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत ₹6,806 कोटींचा नफा झाला होता. ऑपरेशन्समधून मिळणारा महसूल सुमारे 9% नी वाढला. तो ₹45,479 कोटींवर पोहोचला आहे, जो गेल्या वर्षी ₹41,764 कोटी होता. उत्तम कामगिरी पाहता, इन्फोसिसने संपूर्ण वर्षासाठी आपल्या महसूल वाढीचा अंदाज 2-3% वरून वाढवून 3-3.5% केला आहे. FY26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत इन्फोसिसला ₹6,654 कोटींचा नफा वार्षिक आधारावर त्रैमासिक आधारावर टीप: आकडे कोटी रुपयांमध्ये आहेत. नवीन कामगार कायद्यामुळे नफ्यात घट नफ्यातील या घसरणीचे मुख्य कारण भारतात लागू झालेले नवीन कामगार कायदे आहेत. कंपनीने सांगितले की, नवीन नियम लागू झाल्यामुळे तिला ग्रॅच्युइटी दायित्व आणि सुट्ट्यांच्या बदल्यात देयकासाठी ₹1,289 कोटींची स्वतंत्र तरतूद करावी लागली आहे. हा एक 'वन-टाइम खर्च' आहे. 21 नोव्हेंबरपासून लागू झालेल्या या नवीन कोड्सनुसार कंपन्यांना त्यांच्या वेतन संरचनेत बदल करावे लागले आहेत, ज्यामध्ये मूळ वेतन (बेसिक पे) सीटीसी (CTC) च्या किमान 50% ठेवणे अनिवार्य आहे. नोकरी सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या घटली आयटी क्षेत्रासाठी सर्वात मोठी चिंता 'ॲट्रिशन रेट' (नोकरी सोडण्याचा दर) असते. कंपनीचा ॲट्रिशन रेट मागील वर्षाच्या 13.7% वरून आता 12.3% पर्यंत खाली आला आहे. तिमाही-दर-तिमाही आधारावर पाहिल्यास, यात 2% ची घट झाली आहे. याचा अर्थ कंपनी आता आपल्या कर्मचाऱ्यांना सोबत टिकवून ठेवण्यात अधिक यशस्वी होत आहे. सीईओ म्हणाले - कंपनी एआय पार्टनर म्हणून उदयास आली निकालांवर बोलताना इन्फोसिसचे सीईओ आणि एमडी सलिल पारेख म्हणाले, तिसऱ्या तिमाहीतील कामगिरी खूप मजबूत राहिली आहे. आमच्या एंटरप्राइज एआय प्लॅटफॉर्म 'इन्फोसिस टोपाझ'मुळे बाजारात आमचा वाटा वाढत आहे. आता क्लायंट्स इन्फोसिसला एक विश्वासार्ह एआय पार्टनर म्हणून पाहत आहेत. एआय क्षेत्रातील आमचे कौशल्य आणि नवीन इनोव्हेशन्सने आम्हाला व्यवसायाचे मूल्य वाढविण्यात मदत केली आहे. वाढीसह बंद झाला इन्फोसिसचा शेअर निकाल येण्यापूर्वी इन्फोसिसचा शेअर 0.62% वाढीसह ₹1,608.90 वर बंद झाला. गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या रेव्हेन्यू गाइडन्समध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा होती. रेव्हेन्यू गाइडन्स म्हणजे काय? आयटी कंपन्या प्रत्येक तिमाहीत असा अंदाज लावतात की, वर्षभरात त्यांची कमाई किती वाढू शकते. याला 'गाइडन्स' म्हणतात. इन्फोसिसने हे वाढवून 3.5% केले आहे, याचा अर्थ येत्या काही महिन्यांत कंपनीला नवीन ऑर्डर्स मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनचा व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) विक्रमी 1.19 ट्रिलियन डॉलर (सुमारे ₹100 लाख कोटी) वर पोहोचला आहे. हे 2024 च्या तुलनेत 20% जास्त आहे. महागाई समायोजित केल्यानंतरही, जगातील कोणत्याही देशाने नोंदवलेला हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा व्यापार अधिशेष आहे. चीनच्या जनरल ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्सच्या आकडेवारीनुसार, केवळ डिसेंबर महिन्यातच चीनने 114.14 अब्ज डॉलर (सुमारे 10.31 लाख कोटी रुपये) चा अधिशेष कमावला. चीनच्या इतिहासातील हा तिसरा सर्वात यशस्वी महिना ठरला. निर्यात आणि आयातीमधील फरकाला व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) म्हणतात. इतर देशांच्या मार्गाने अमेरिकेत पोहोचतोय चिनी माल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर 30% शुल्क (टॅरिफ) लावले होते. यामुळे अमेरिकेसोबत चीनचा थेट व्यापार कमी झाला, पण चिनी कंपन्यांनी यावर तोडगा काढला. चिनी कारखान्यांनी दक्षिण-पूर्व आशिया आणि इतर प्रदेशांमार्फत अमेरिकेत माल पाठवला. परदेशी वस्तूंची आयात चीन सातत्याने कमी करत आहे चीन सरकार 'आत्मनिर्भरता' धोरणावर वाटचाल करत आहे, ज्याचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे आहे. ऑक्टोबरमध्ये घोषित केलेल्या 2030 पर्यंतच्या पाच वर्षांच्या आर्थिक योजनेतही याच आत्मनिर्भरतेवर भर देण्यात आला आहे. चीनने 1993 नंतर कधीही व्यापार तुटीचा सामना केलेला नाही. कमकुवत चलन आणि देशांतर्गत मंदीमुळे निर्यात वाढली चीनचे चलन 'रेनमिनबी' सध्या खूप कमकुवत स्थितीत आहे. यामुळे परदेशी खरेदीदारांसाठी चिनी वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत, तर चीनसाठी बाहेरून वस्तू मागवणे महाग झाले आहे. याव्यतिरिक्त, चीनच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये आलेल्या मोठ्या घसरणीमुळे तेथील सामान्य कुटुंबांची बचत संपली आहे. लोक आता कार आणि सौंदर्यप्रसाधनांसारख्या परदेशी वस्तू खरेदी करू शकत नाहीत. देशांतर्गत मागणी कमी झाल्यामुळे कारखान्यांमध्ये तयार झालेला माल आता मोठ्या प्रमाणात निर्यात केला जात आहे. IMF म्हणाले - चीन आता निर्यातीवर अवलंबून राहू शकत नाही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या एमडी क्रिस्टालिना जॉर्जीवा यांनी गेल्या महिन्यात बीजिंगमध्ये इशारा दिला होता. त्या म्हणाल्या होत्या की चीन आता इतका मोठा झाला आहे की तो केवळ निर्यातीच्या जोरावर आपला जीडीपी वाढवू शकत नाही. त्यांनी सल्ला दिला की चीनने आपले चलन मजबूत केले पाहिजे आणि देशांतर्गत वापर वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. जर चीनने असे केले नाही, तर जगभरात व्यापार युद्धाची (ट्रेड वॉर) परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. ट्रेड सरप्लस म्हणजे काय? सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, जेव्हा एखादा देश इतर देशांना वस्तू विकून (निर्यात) जास्त पैसे कमावतो आणि तेथून वस्तू मागवण्यावर (आयात) कमी खर्च करतो, तेव्हा त्याला 'ट्रेड सरप्लस' म्हणतात. चीनचा सरप्लस $1.19 ट्रिलियन असण्याचा अर्थ असा आहे की त्याने जगातून सुमारे ₹100 लाख कोटी जास्त कमावले आहेत. जपान आणि जर्मनीपेक्षा चीन खूप पुढे चीनचा सध्याचा सरप्लस इतिहासातील इतर मोठ्या विक्रमांपेक्षा खूप जास्त आहे. 1993 मध्ये जपानचा सरप्लस आजच्या हिशोबाने $214 अब्ज होता. तर 2017 मध्ये जर्मनीचा विक्रम $364 अब्ज होता. चीन त्यांच्यापेक्षा 3 ते 5 पट पुढे गेला आहे.
डिसेंबरमध्ये घाऊक महागाई (WPI) वाढून 0.83% वर पोहोचली आहे. ही 8 महिन्यांतील उच्च पातळी आहे. खाद्यपदार्थ महाग झाल्यामुळे महागाई वाढली आहे. यापूर्वी नोव्हेंबरमध्ये ती उणे 0.32% होती. तर ऑक्टोबरमध्ये ती उणे 1.21% वर आली होती. वाणिज्य मंत्रालयाने आज म्हणजेच 14 डिसेंबर रोजी घाऊक महागाईची आकडेवारी जाहीर केली आहे. रोजच्या गरजेच्या वस्तू, खाद्यपदार्थ महाग झाले घाऊक महागाईचे तीन भागप्राथमिक वस्तू, ज्याचे वजन 22.62% आहे. इंधन आणि ऊर्जाचे वजन 13.15% आणि उत्पादित वस्तूंचे वजन सर्वाधिक 64.23% आहे. प्राथमिक वस्तूंचेही चार भाग आहेत. नोव्हेंबरमध्ये किरकोळ महागाई वाढून 1.33% झालीडिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाई मागील महिन्याच्या तुलनेत वाढून 1.33% च्या पातळीवर पोहोचली आहे. ही तीन महिन्यांतील उच्च पातळी आहे. यापूर्वी नोव्हेंबरमध्ये ती 0.71% होती. तर ऑक्टोबरमध्ये ती 0.25% होती, जी 14 वर्षांतील सर्वात कमी पातळी होती. घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) चा सामान्य माणसावर परिणामघाऊक महागाई दीर्घकाळ वाढलेली राहिल्यास बहुतेक उत्पादन क्षेत्रांवर याचा वाईट परिणाम होतो. जर घाऊक किमती खूप जास्त काळ उच्च पातळीवर राहिल्या तर उत्पादक त्याचा भार ग्राहकांवर टाकतात. सरकार केवळ करांद्वारे WPI नियंत्रित करू शकते. उदाहरणार्थ, कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्यामुळे सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कपात केली होती. तथापि, सरकार कर कपात एका मर्यादेतच कमी करू शकते. WPI मध्ये जास्त महत्त्व धातू, रसायने, प्लास्टिक, रबर यांसारख्या कारखान्यांशी संबंधित वस्तूंना असते. महागाई कशी मोजली जाते?भारतात दोन प्रकारची महागाई असते. एक किरकोळ (रिटेल) आणि दुसरी घाऊक (थोक) महागाई असते. किरकोळ महागाई दर सामान्य ग्राहकांकडून दिल्या जाणाऱ्या किमतींवर आधारित असतो. याला ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) असेही म्हणतात. तर, घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) म्हणजे घाऊक बाजारात एक व्यावसायिक दुसऱ्या व्यावसायिकाकडून वसूल करत असलेल्या किमती. महागाई मोजण्यासाठी विविध वस्तूंचा समावेश केला जातो. उदाहरणार्थ, घाऊक महागाईमध्ये उत्पादित वस्तूंचा वाटा 63.75%, अन्नधान्यासारख्या प्राथमिक वस्तूंचा वाटा 22.62% आणि इंधन व ऊर्जा यांचा वाटा 13.15% असतो. तर, किरकोळ महागाईमध्ये अन्न आणि उत्पादनांचा सहभाग 45.86%, घरांचा 10.07% आणि इंधनासह इतर वस्तूंचाही सहभाग असतो.
नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) अंतर्गत पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) एक नवीन योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये सबस्क्रायबर्सना निश्चित किमान परताव्याची (गारंटीड रिटर्न) हमी मिळेल. यासाठी रेग्युलेटरने एका अंतर्गत तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे, जी 'मिनिमम ॲश्युअर्ड रिटर्न स्कीम' (MARS) ची रूपरेषा तयार करेल. समितीचा अहवाल आल्यानंतर तो सार्वजनिक चर्चेसाठी (पब्लिक कन्सल्टेशन) जारी केला जाईल. समितीच्या अहवालानंतर जनतेकडून सूचना मागवल्या जातील PFRDA चे अध्यक्ष दीपक मोहंती यांनी सांगितले की, मिनिमम ॲश्युअर्ड रिटर्न स्कीमची रूपरेषा निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समिती आपला अहवाल सादर करताच, तो सामान्य जनतेच्या सूचना आणि मतांसाठी खुला केला जाईल. मोहंती यांच्या मते, पेन्शन फंडांसाठी शाश्वत आणि सबस्क्रायबर्सना परताव्याची हमी देणारी एक चौकट (फ्रेमवर्क) तयार करणे हा उद्देश आहे. ही योजना मार्केट लिंक रिटर्नपेक्षा वेगळी असेल आता NPS पूर्णपणे एक मार्केट-लिंक्ड उत्पादन आहे. याचा अर्थ तुम्हाला मिळणारे रिटर्न बाजारात इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड आणि सरकारी सिक्युरिटीजने कशी कामगिरी केली यावर अवलंबून असते. जरी दीर्घकाळात NPS ने चांगले रिटर्न दिले असले तरी, अनेक गुंतवणूकदार असे आहेत ज्यांना जोखीम घ्यायची नाही आणि निश्चित रिटर्नची अपेक्षा आहे. MARS अशाच गुंतवणूकदारांना लक्षात घेऊन तयार केले जात आहे. गॅरंटीच्या बदल्यात रिटर्न थोडे कमी होऊ शकते प्रस्तावित योजनेअंतर्गत पेन्शन फंड व्यवस्थापकांना गॅरंटीड रिटर्न ऑफर करावे लागेल. मात्र, ही गॅरंटी मोफत नसेल. तज्ञांचे मत आहे की यासाठी ग्राहकांना थोडे जास्त व्यवस्थापन शुल्क द्यावे लागू शकते किंवा सामान्य मार्केट-लिंक्ड योजनेच्या तुलनेत रिटर्न थोडे कमी राहू शकते. असे यासाठी कारण पेन्शन फंडांना गॅरंटी पूर्ण करण्यासाठी वेगळे भांडवल (पूंजी) सुरक्षित ठेवावे लागेल. संभ्रम दूर करण्यासाठी सल्लागारांची मदत घेण्यात आली PFRDA या योजनेवर बऱ्याच काळापासून काम करत आहे. यापूर्वी, नियामक मंडळाने या योजनेच्या व्यवहार्यतेची तपासणी करण्यासाठी बाह्य सल्लागारांची मदत घेतली होती. आता स्थापन झालेली नवीन समिती त्या जुन्या निष्कर्षांचा आणि डेटाचा वापर करून एक औपचारिक नियामक चौकट तयार करेल. NPS चा आवाका वाढवण्याचा प्रयत्न या पावलामुळे NPS चा आवाका वाढण्याची अपेक्षा आहे. देशात एक मोठा वर्ग असा आहे जो शेअर बाजारातील चढ-उतारांना घाबरून निवृत्तीसाठी सुरक्षित पर्यायांच्या शोधात असतो. हमीभाव मिळाल्यास असे लोक NPS कडे आकर्षित होतील. याव्यतिरिक्त, PFRDA ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया सुलभ करण्यावर आणि सिस्टिमॅटिक विड्रॉल प्लॅन (SWP) ची वैशिष्ट्ये सुधारण्यावरही काम करत आहे.
टाटा मोटर्सने आज (13 जानेवारी) आपली सर्वात लोकप्रिय मायक्रो एसयूव्ही पंचचे फेसलिफ्ट मॉडेल लॉन्च केले आहे. नवीन पंचची डिझाइन बऱ्याच अंशी तिच्या इलेक्ट्रिक व्हर्जन पंच-ईव्हीपासून प्रेरित आहे. कंपनीने तिच्या पुढील आणि मागील लूकमध्ये मोठे बदल केले आहेत, ज्यामुळे ती आता पूर्वीपेक्षा अधिक प्रीमियम आणि आधुनिक दिसत आहे. कारमध्ये सुरक्षिततेसाठी 360 डिग्री कॅमेरासारखी वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत. याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 5.59 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. कंपनीने याची बुकिंग सुरू केली आहे आणि लवकरच डिलिव्हरी देखील सुरू होईल. भारतात याची स्पर्धा ह्युंदाई एक्सटर, मारुती फ्रॉन्क्स, सिट्रोएन C3, मारुती इग्निस, निसान मॅग्नाइट आणि रेनो कायगर यांच्याशी आहे. टाटा पंच भारतात पहिल्यांदा 2021 मध्ये लॉन्च करण्यात आली होती. त्यानंतर ऑगस्ट 2023 मध्ये ती ट्विन सिलेंडर तंत्रज्ञानासह सीएनजी व्हर्जनमध्ये सादर करण्यात आली होती. जानेवारी-2024 मध्ये तिला अपडेटेड लूक आणि नवीन वैशिष्ट्यांसह इलेक्ट्रिक व्हर्जनमध्ये सादर करण्यात आले होते.
शेअर बाजारात आज म्हणजेच 14 जानेवारी रोजी घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स 100 अंकांनी अधिक घसरून 83,500 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 50 अंकांची घसरण झाली आहे. तो 25,700 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 20 शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे, तर 10 शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे. बँकिंग, ऑटो आणि आयटी शेअर्समध्ये वाढ दिसून येत आहे. तर फार्मा शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे. जागतिक बाजारात संमिश्र व्यवहार परदेशी गुंतवणूकदारांनी ₹1,499 कोटींचे शेअर्स विकले काल बाजारात घसरण शेअर बाजारात 13 जानेवारी रोजी घसरण झाली. सेन्सेक्स 250 अंकांनी घसरून 83,628 च्या पातळीवर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही 58 अंकांची घसरण झाली. तो 25,732 वर बंद झाला. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 20 शेअर्समध्ये घसरण झाली आणि 10 मध्ये वाढ झाली. फार्मा, रियल्टी, ऑटो आणि FMCG शेअर्समध्ये विक्री दिसून आली. तर मेटल, IT आणि बँकिंग शेअर्समध्ये वाढ झाली.
रेलवन (RailOne) ॲपद्वारे अनारक्षित (जनरल) तिकीट बुक केल्यास आजपासून तिकिटाच्या दरात 3% सवलत मिळेल. ही ऑफर 14 जुलै 2026 पर्यंत म्हणजेच 6 महिन्यांसाठी लागू राहील. भारतीय रेल्वेने 30 डिसेंबर रोजी जनरल तिकिटांवर सवलत देण्याची घोषणा केली होती. विशेष म्हणजे, ही सवलत केवळ R-वॉलेटपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर कोणत्याही डिजिटल पेमेंट मोडने (उदा. UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड किंवा नेट बँकिंग) पेमेंट केल्यास ती मिळेल. रेल्वेनुसार, रेलवन ॲपवर R-वॉलेटने पेमेंट केल्यास 3% कॅशबॅक देखील मिळतो, जो पुढेही सुरू राहील. नवीन सुविधेत डिजिटल पद्धतीने पेमेंट केल्यास थेट 3% सवलत दिली जाईल. म्हणजेच, आता रेलवन ॲपवरून तिकीट बुकिंग करण्यासाठी R-वॉलेटने पेमेंट केल्यास एकूण 6% सवलत मिळेल. इतर कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर ही सवलत मिळणार नाही रेल्वे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, 3% सवलतीची ही ऑफर केवळ रेलवन ॲपवरच उपलब्ध असेल. जर प्रवाशांनी इतर कोणत्याही ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म किंवा वेबसाइटवरून जनरल तिकीट बुक केले, तर त्यांना सवलत मिळणार नाही. याचा उद्देश प्रवाशांना रेल्वेच्या अधिकृत ॲपकडे वळवणे आहे, जेणेकरून स्थानकांवरील तिकीट काउंटरवरील गर्दी कमी करता येईल. रेलवन ॲप आणि आर-वॉलेटबद्दल जाणून घ्या... प्रश्न- रेलवन ॲप (RailOne App) काय आहे? उत्तर- भारतीय रेल्वे मंत्रालयाच्या मते, रेलवन हे एक ‘वन-स्टॉप सोल्युशन’ आहे. म्हणजेच, हे एक असे ॲप आहे, ज्यात रेल्वे प्रवासाशी संबंधित प्रत्येक आवश्यक सेवा मिळते. हे तुम्ही Android आणि iOS वर विनामूल्य डाउनलोड करू शकता. याचा इंटरफेस खूप सोपा आणि सोयीस्कर आहे. यात एकदा लॉगिन (mPIN किंवा बायोमेट्रिक) केल्यानंतर सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी मिळतात. प्रश्न- रेलवन ॲपची गरज का पडली? उत्तर- पूर्वी प्रवाशांना रेल्वेशी संबंधित वेगवेगळ्या सुविधांसाठी अनेक वेगवेगळी ॲप्स वापरावी लागत होती. जसे की- इतके सारे ॲप्स असल्यामुळे प्रवाशांना वारंवार लॉगिन करणे, वेगवेगळे इंटरफेस समजून घेणे आणि मोबाईलमध्ये जास्त स्टोरेज व्यापणे यांसारख्या अडचणी येत होत्या. रेलवन ॲप या सर्व समस्यांवर उपाय आहे. प्रश्न- R-Wallet काय आहे आणि त्याचा वापर कसा होतो? उत्तर- R-Wallet हे भारतीय रेल्वेचे स्वतःचे डिजिटल पर्स (वॉलेट) आहे. याच्या मदतीने प्रवासी तिकीट आणि रेल्वेच्या इतर सेवांचे ऑनलाइन पेमेंट करू शकतात. यात बायोमेट्रिक किंवा mPIN ने लॉगिन होते, ज्यामुळे तुमचे पैसे आणि माहिती सुरक्षित राहते. या वॉलेटमधून अनारक्षित तिकीट घेतल्यास 3% पर्यंत सूट देखील मिळू शकते. हे वापरण्यासाठी रेल्वेच्या ॲपवर (उदा. RailOne) नोंदणी करावी लागते आणि वॉलेटमध्ये पैसे टाकावे लागतात. नंतर त्याच पैशातून तिकीट बुक करता येते. प्रश्न- रेलवन ॲप वापरण्यासाठी नोंदणी कशी करावी? उत्तर- रेलवन ॲप वापरण्यासाठी सर्वात आधी गूगल प्ले स्टोअर किंवा ॲपल ॲप स्टोअरवरून ते डाउनलोड करा. ॲप इन्स्टॉल केल्यानंतर मोबाईल नंबर टाकून OTP द्वारे पडताळणी करावी लागेल. नंतर mPIN सेट करा किंवा बायोमेट्रिक लॉगिन सक्रिय करा. एकदा लॉगिन झाल्यावर तिकीट बुकिंग, लाईव्ह स्टेटस, तक्रार यांसारख्या सुविधांचा वापर करता येतो. प्रश्न- रेलवन मध्ये प्रादेशिक भाषांना समर्थन आहे का? उत्तर- होय, रेलवन ॲप अनेक भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध आहे, जेणेकरून देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यातून प्रवासी ते त्यांच्या भाषेत सहज वापरू शकतील. यामुळे वापरकर्त्याचा अनुभव (यूजर एक्सपीरियंस) चांगला होतो आणि तंत्रज्ञानाची पोहोच सर्वांसाठी सोपी होते. प्रश्न- रेलवन ॲपमध्ये ट्रेन अलर्ट किंवा नोटिफिकेशनची सुविधा आहे का? उत्तर- होय, रेलवन ॲपमध्ये ट्रेन अलर्ट, पीएनआर स्टेटस अपडेट, बुकिंग कन्फर्मेशन आणि तक्रारीच्या स्थितीसारख्या माहितीसाठी रिअल-टाइम नोटिफिकेशन्स मिळतात. यामुळे प्रवाशांना प्रत्येक आवश्यक अपडेट वेळेवर मिळतो. प्रश्न- रेलवन ॲपवरून तिकीट रद्द आणि परतावा कसा मिळेल? उत्तर- रेलवन ॲपमध्ये परतावा व्यवस्थापनाची सुविधा आहे. जर काही कारणास्तव तिकीट रद्द करायचे असेल, तर ते ॲपवरूनच करता येते आणि परताव्याची स्थिती ट्रॅक करता येते. ही प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना स्टेशनवर जाऊन रांगेत उभे राहण्याची गरज पडत नाही.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X ची सेवा जगभरात ठप्प झाली आहे. डाउनडिटेक्टरनुसार, मंगळवारी संध्याकाळी भारत, अमेरिका, ब्रिटन आणि कॅनडासह अनेक देशांमधील वापरकर्त्यांना ॲप आणि डेस्कटॉप दोन्ही आवृत्त्यांमध्ये प्रवेश करताना अडचणी येत आहेत. डाउनडिटेक्टरनुसार, भारतीय वेळेनुसार रात्री सुमारे 8 वाजता, अमेरिकेत 27,015 हून अधिक वापरकर्त्यांनी सेवेत व्यत्यय आल्याची तक्रार केली. हे ते लोक होते ज्यांनी अधिकृतपणे वेबसाइटवर आउटेजची माहिती दिली, तर प्रभावित वापरकर्त्यांची वास्तविक संख्या यापेक्षा खूप जास्त असू शकते. 59% लोकांना पोस्ट पाहण्यात समस्या आल्या. डाउनडिटेक्टरनुसार, जगभरातील X चे वापरकर्ते तक्रार करत आहेत की त्यांना नवीन पोस्ट दिसत नाहीत आणि ते काहीही पोस्ट करू शकत नाहीत. अमेरिकेत 59% वापरकर्त्यांना पोस्ट दिसत नाहीत. तर, 25% लोकांना वेबसाइट वापरण्यात अडचण येत आहे आणि सुमारे 16% लोकांनी सांगितले की, त्यांना वेब कनेक्शनमध्ये समस्या येत आहेत. भारतात 60% वापरकर्ते पोस्ट पाहू शकत नाहीत. भारतात रात्री 8 वाजता सर्वाधिक 2054 तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. यापैकी 60% वापरकर्ते पोस्ट पाहू शकत नाहीत. तर, 32% लोकांना वेबसाइट वापरण्यात अडचण येत आहे आणि सुमारे 8% लोकांनी सांगितले की, त्यांना वेब कनेक्शनमध्ये समस्या येत आहे. भारतीय वापरकर्त्यांनाही टाइमलाइन लोड होणे आणि नोटिफिकेशन्स न मिळणे यांसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागले. प्लॅटफॉर्मवर लोकांना 'वेलकम टू युवर टाइमलाइन' आणि 'समथिंग वेंट रॉन्ग' असे मेसेज दिसत होते. दरम्यान, X डाउन झाल्याचा परिणाम इतर देशांमध्येही दिसून येत आहे. ब्रिटनमध्ये सुमारे 7,000 आणि कॅनडामध्ये 2,700 हून अधिक वापरकर्त्यांनी प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश मिळत नसल्याची तक्रार केली. अॅप आणि डेस्कटॉप दोन्ही व्हर्जनमध्ये समस्या वापरकर्त्यांनी सांगितले की, ते त्यांच्या स्मार्टफोनवर अॅप वापरू शकत नाहीत आणि संगणकावर ब्राउझरद्वारे X चालवू शकत नाहीत. काही वापरकर्त्यांनी सांगितले की, त्यांचे जुने ट्वीट्स गायब होत आहेत, तर काहींना प्रोफाइल लोड करण्यात अडचण येत आहे. यादरम्यान, इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर 'X Down' आणि 'Twitter Down' सारखे हॅशटॅग ट्रेंड करू लागले. आउटेजच्या कारणाचा खुलासा होणे बाकी सध्या हे स्पष्ट नाही की ही तांत्रिक अडचण सर्व्हरच्या समस्येमुळे झाली आहे की एखाद्या मोठ्या अपडेटमुळे. एलन मस्कने प्लॅटफॉर्म विकत घेतल्यापासून अनेकदा असे आउटेज दिसून आले आहेत. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या कपातीमुळे आणि बॅकएंड इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील बदलांमुळे वेळोवेळी प्लॅटफॉर्मच्या स्थिरतेवर परिणाम होत राहिला आहे. X चे तीन आउटेज एलन मस्कने 2022 मध्ये X विकत घेतले होते. 27 ऑक्टोबर 2022 रोजी एलन मस्कने ट्विटर (आता X) विकत घेतले होते. हा करार 44 अब्ज डॉलरमध्ये झाला होता. आजच्या हिशोबाने ही रक्कम सुमारे 3.84 लाख कोटी रुपये होते. मस्कने सर्वात आधी कंपनीच्या चार उच्च अधिकाऱ्यांना, सीईओ पराग अग्रवाल, फायनान्स चीफ नेड सेगल, लीगल एक्झिक्युटिव्ह विजया गड्डे आणि सीन एडगेट यांना काढून टाकले होते. 5 जून 2023 रोजी लिंडा याकारिनो यांनी X च्या सीईओ म्हणून पदभार स्वीकारला होता. यापूर्वी त्या एनबीसी युनिव्हर्सलमध्ये ग्लोबल ॲडव्हर्टायझिंग अँड पार्टनरशिपच्या चेअरमन होत्या.
रशियन जीवाश्म इंधन खरेदी करण्याच्या बाबतीत भारत आता दुसऱ्यावरून तिसऱ्या स्थानावर आला आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि सरकारी रिफायनरीजने रशियन कच्च्या तेलाच्या आयातीत कपात केल्यानंतर हा बदल झाला आहे. कोळसा, कच्चे तेल यांसारखे नैसर्गिक इंधन, जे कोट्यवधी वर्षांपूर्वी जमिनीखाली गाडल्या गेलेल्या वनस्पती आणि प्राण्यांच्या अवशेषांपासून बनले आहेत, त्यांना जीवाश्म इंधन (फॉसिल फ्यूल) म्हणतात. युरोपीय थिंक टँक 'सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर' (CREA) च्या अहवालानुसार, भारताने डिसेंबरमध्ये रशियाकडून 2.3 अब्ज युरो (सुमारे ₹23,000 कोटी) किमतीचे हायड्रोकार्बन आयात केले, जे नोव्हेंबरमधील 3.3 अब्ज युरो (सुमारे ₹34,700 कोटी) च्या तुलनेत खूपच कमी आहे. आता तुर्कस्तान 2.6 अब्ज युरो (सुमारे ₹27,300 कोटी) सह भारताला मागे टाकून रशियाचा दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार बनला आहे. चीन अजूनही 6 अब्ज युरो (सुमारे ₹63,100 कोटी) च्या खरेदीसह पहिल्या क्रमांकावर कायम आहे. रिलायन्सने ५०% हिस्सा कमी केला, सरकारी कंपन्यांनी आयात कमी केली. डिसेंबरमध्ये भारताच्या आयातीत झालेल्या घसरणीचे सर्वात मोठे कारण रिलायन्स इंडस्ट्रीज होते. रिलायन्सच्या जामनगर रिफायनरीने रशियाकडून होणारी आयात निम्मी (५०%) केली आहे. अहवालानुसार, रिलायन्सचा संपूर्ण पुरवठा 'रोसनेफ्ट'कडून येत होता, परंतु अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या भीतीमुळे कंपन्यांनी आयात कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. रिलायन्सव्यतिरिक्त, सरकारी तेल रिफायनरीजनेही डिसेंबरमध्ये रशियन तेलाच्या खरेदीत १५% कपात केली आहे. डिसेंबरमध्ये रशियन तेलाची आयात २९% नी घटली. नोव्हेंबरमध्ये भारताने रशियन कच्च्या तेलावर २.६ अब्ज युरो खर्च केले होते, जे डिसेंबरमध्ये २९% नी घटून १.८ अब्ज युरोवर आले. CREA ने नोंद घेतली की, ही घट अशा वेळी झाली आहे जेव्हा भारताची एकूण तेल आयात थोडी वाढली आहे. याचा अर्थ भारत आता रशियाऐवजी इतर देशांकडून तेल खरेदी करत आहे. रोसनेफ्ट आणि लुकोइलपासून कंपन्या अंतर ठेवत आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धासाठी निधी रोखण्याच्या उद्देशाने अमेरिकेने रशियाच्या सर्वात मोठ्या तेल कंपन्या 'रोसनेफ्ट' आणि 'लुकोइल'वर निर्बंध लादले आहेत. या निर्बंधांमुळे रिलायन्स, एचपीसीएल, एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी आणि मंगळूर रिफायनरी (MRPL) यांनी रशियन तेलाची खरेदी एकतर थांबवली आहे किंवा खूप कमी केली आहे. तथापि, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) अजूनही अशा रशियन संस्थांकडून तेल खरेदी करत आहे ज्यांच्यावर निर्बंध नाहीत. भारताच्या एकूण तेल आयातीत रशियाचा वाटा ३५% वरून २५% पर्यंत घटला. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर जेव्हा पाश्चात्त्य देशांनी रशियाकडून तेल आणि वायूची खरेदी कमी केली होती. तेव्हा भारत रशियाचा सर्वात मोठा ग्राहक म्हणून उदयास आला होता. भारताच्या एकूण तेलाच्या गरजेचा जो हिस्सा पूर्वी 1% पेक्षा कमी होता, तो वाढून 40% पर्यंत पोहोचला होता. पण डिसेंबर 2025 मध्ये रशियाचा वाटा कमी होऊन 25% राहिला आहे, जो मागील महिन्यात 35% होता. भारत आता पुन्हा आपल्या जुन्या भागीदारांकडे म्हणजेच मध्य-पूर्वेकडील देशांकडे वळत आहे. भारतात शुद्धीकरण होऊन अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाला जाणारे रशियन तेल अहवालात एक तथ्य हे देखील समोर आले की, भारत, तुर्कस्तान आणि ब्रुनेई येथील रिफायनरीज रशियन कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून पेट्रोल-डिझेल बनवत आहेत आणि ते रशियावर निर्बंध लादलेल्या देशांना विकत आहेत. डिसेंबरमध्ये या रिफायनरीजनी युरोपियन युनियन (EU), अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियाला 943 दशलक्ष युरोची पेट्रोलियम उत्पादने निर्यात केली. यापैकी अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीत 121% वाढ दिसून आली, ज्यात जामनगर रिफायनरीचा मोठा वाटा होता. चीन अजूनही नंबर-1, रशियाच्या एकूण कमाईचा 48% हिस्सा तिथूनच रशियासाठी चीन अजूनही सर्वात मोठा आधार बनलेला आहे. रशियाच्या एकूण निर्यात महसुलाचा 48% हिस्सा चीनमधून येतो. डिसेंबरमध्ये चीनने 6 अब्ज युरोचे रशियन तेल, कोळसा आणि वायू खरेदी केली. चीनची सागरी मार्गाने होणारी तेल आयात देखील डिसेंबरमध्ये 23% नी वाढली आहे.
क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ब्लिंकिटने आपल्या सर्व ब्रँड प्लॅटफॉर्म्स आणि जाहिरातींमधून '10 मिनिटांत डिलिव्हरी'चा दावा काढून टाकला आहे. केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या हस्तक्षेपानंतर आणि डिलिव्हरी पार्टनर्सच्या सुरक्षिततेबद्दल व्यक्त केलेल्या चिंतेनंतर कंपनीने हे पाऊल उचलले आहे. सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत स्विगी, झोमॅटो आणि झेप्टोनेही आश्वासन दिले आहे की ते यापुढे ग्राहकांना वेळेची मर्यादा देणाऱ्या जाहिराती करणार नाहीत. कामगार मंत्र्यांनी कंपन्यांसोबत बैठक घेतली केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी नुकतीच ब्लिंकिट, झेप्टो, स्विगी आणि झोमॅटोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत एक महत्त्वाची बैठक घेतली होती. या बैठकीत डिलिव्हरी पार्टनर्सची सुरक्षितता आणि त्यांच्यावर येणाऱ्या मानसिक दबावावर चर्चा झाली. मंत्र्यांनी कंपन्यांना सल्ला दिला की त्यांनी डिलिव्हरीसाठी निश्चित केलेली कठोर वेळमर्यादा रद्द करावी, कारण यामुळे रायडर्स वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करतात आणि अपघातांना बळी पडतात. डिलिव्हरी पार्टनर्सची सुरक्षा सर्वोच्च प्राधान्याची: मांडविया कंपन्यांनी सरकारला आश्वासन दिले बैठकीनंतर, सर्व प्रमुख क्विक कॉमर्स आणि फूड डिलिव्हरी कंपन्यांनी सरकारला आश्वासन दिले की ते त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि जाहिरातींमधून 'वेळेच्या मर्यादेतील डिलिव्हरी'चे दावे काढून टाकतील. ब्लिंकिटने याची सुरुवात करत, आपल्या लोगो आणि ॲप इंटरफेसवरून 10 मिनिटांचे टॅग काढायला सुरुवात केली. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, त्या आता 'जलद डिलिव्हरी'वर लक्ष केंद्रित करतील, कोणत्याही निश्चित वेळेवर नाही. क्विक कॉमर्स मॉडेलवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत होते गेल्या काही काळापासून सोशल मीडिया आणि अनेक मंचांवर 10-15 मिनिटांच्या डिलिव्हरी सेवेवर टीका होत होती. तज्ञांचे मत होते की, इतक्या कमी वेळेत डिलिव्हरीचा दबाव रायडर्सना वेगाने गाडी चालवण्यास आणि रेड लाईट जंप करण्यास भाग पाडतो. रस्ते सुरक्षेशी संबंधित संघटनांनीही सरकारकडे या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये मोठा बदल होणार आता या कंपन्या त्यांच्या मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये बदल करतील. आतापर्यंत '10 मिनिटे' हे या कंपन्यांचे सर्वात मोठे यूएसपी होते. तथापि, कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे की ते त्यांची ऑपरेशनल कार्यक्षमता कमी करणार नाहीत, परंतु जाहिरातींद्वारे ग्राहकांमध्ये अशी अपेक्षा निर्माण करणार नाहीत ज्यामुळे रायडर्सवर दबाव येईल. गिग कामगारांनी 31 डिसेंबर रोजी संप केला होता कमी कमाई आणि 10 मिनिटांत डिलिव्हरीच्या दबावामुळे त्रस्त झालेल्या गिग कामगारांनी नवीन वर्षापूर्वी 31 डिसेंबर रोजी संप केला होता. यापूर्वी गिग कामगारांनी 25 डिसेंबर रोजी ख्रिसमसलाही संप केला होता. या संपात गिग कामगारांनी 10 मिनिटांत डिलिव्हरी मॉडेल रद्द करण्यासह अनेक मागण्या केल्या होत्या. क्विक कॉमर्स म्हणजे काय? गिग कामगारांची स्थिती
सोन्या-चांदीचे दर आज (13 जानेवारी) सलग दुसऱ्या दिवशी विक्रमी उच्चांकावर पोहोचले आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, एक किलो चांदीची किंमत 6,566 रुपयांनी वाढून 2,62,742 रुपयांवर पोहोचली आहे. काल तिने 2,57,283 रुपयांचा विक्रमी उच्चांक गाठला होता. दोन दिवसांत चांदी सुमारे 20 हजार रुपयांनी महाग झाली आहे. तर, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 33 रुपयांनी वाढून 1,40,482 रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचला आहे. काल तो 1,40,449 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होता. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दर वेगवेगळे का असतात? IBJA च्या सोन्याच्या दरांमध्ये 3% GST, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नसते. त्यामुळे शहरांमधील दर यापेक्षा वेगळे असतात. या दरांचा वापर RBI सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांचे दर निश्चित करण्यासाठी करते. अनेक बँका गोल्ड लोनचे दर निश्चित करण्यासाठी याचा वापर करतात. 2025 मध्ये सोने 75% आणि चांदी 167% महागली सोन्याच्या वाढीची 3 प्रमुख कारणे चांदीच्या वाढीची 3 प्रमुख कारणे येत्या काही दिवसांत दर आणखी वाढू शकतात केडिया ॲडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की, चांदीच्या मागणीत सध्या तेजी आहे आणि ती पुढेही कायम राहण्याचा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत, चांदी या वर्षी 2.75 लाखांपर्यंत जाऊ शकते. सोन्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्याची मागणीही वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, या वर्षाच्या अखेरपर्यंत ते 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमच्या पुढे जाऊ शकते. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
आता जेमिनी फक्त तुमच्या प्रश्नांची उत्तरेच देणार नाही, तर तुमच्यासाठी खरेदी देखील करेल. कंपनीने जेमिनीमध्ये एक नवीन 'बाय बटन' जोडले आहे. या फीचरच्या मदतीने, वापरकर्ते जेमिनीच्या चॅट इंटरफेसवरून बाहेर न पडता त्यांच्या आवडीचे सामान खरेदी करू शकतील. गुगलने या नवीन सुविधेला 'एजेंटिक शॉपिंग' अनुभव असे नाव दिले आहे. सध्या हे फीचर फक्त अमेरिकेत उपलब्ध आहे. लवकरच ते भारतातही लॉन्च केले जाईल. गुगलने अमेरिकेत यासाठी वॉलमार्ट, टार्गेट, शॉपीफाय यांसारख्या मोठ्या रिटेलर्ससोबत टाय-अप केले आहे. गुगल पेद्वारे पेमेंट होईल, लवकरच पेपैल जोडले जाईल गुगलने हे आपल्या पेमेंट गेटवेशी जोडले आहे. तुम्ही 'बाय' बटणावर क्लिक करताच, ॲपमध्येच एक चेकआउट विंडो उघडेल. हे फीचर तुमच्या गुगल पे मध्ये आधीपासून सेव्ह केलेल्या माहितीचा वापर करेल. कंपनी लवकरच यात पेपैलचे सपोर्ट देखील जोडणार आहे. डिलिव्हरी आणि सेवेची जबाबदारी रिटेलरची असेल जरी तुम्ही जेमिनी ॲपमध्ये व्यवहार करत असाल, तरी वस्तूंची डिलिव्हरी आणि सेवेची जबाबदारी Google ची नसेल. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही जेमिनीद्वारे वॉलमार्टकडून एखादी वस्तू मागवली असेल, तर तिची शिपिंग, रिटर्न आणि ग्राहक सेवेचे सर्व काम वॉलमार्टच सांभाळेल. Google येथे फक्त एक प्लॅटफॉर्म किंवा माध्यम म्हणून काम करत आहे. जेमिनीमधून खरेदीची संपूर्ण प्रक्रिया समजून घ्या भारतात सध्या काय स्थिती आहे? सध्या भारतात जेमिनी ॲप शॉपिंगमध्ये मदत करते, पण ते वेगवेगळ्या वेबसाइट्सवरील उत्पादनांची तुलना दाखवते आणि खरेदीसाठी बाहेरील साइट्सचे दुवे देते. लवकरच भारतीय वापरकर्त्यांनाही थेट ॲपमधून खरेदी करण्याचा पर्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे. भविष्यात खरेदीची पद्धत बदलेल गुगलचे मत आहे की एआय एजंट येत्या काळात खरेदीची पद्धत पूर्णपणे बदलून टाकतील. आता ग्राहकांना डझनभर टॅब उघडण्याची किंवा वेगवेगळ्या ॲप्समध्ये लॉगिन करण्याची गरज भासणार नाही. तुम्ही फक्त एआयला तुम्हाला काय हवे आहे ते सांगाल आणि ते तुमच्या बजेट आणि आवडीनुसार सर्वोत्तम पर्याय शोधून तिथेच पेमेंट करून देईल.
आयटी कंपनी एचसीएल टेकची तिसऱ्या तिमाहीतील एकूण कमाई म्हणजेच टोटल इन्कम ३४,२५७ कोटी रुपये होती. हे मागील वर्षाच्या तुलनेत १२.८०% जास्त आहे. कंपनीच्या या कमाईमध्ये ऑपरेशनमधून मिळालेला महसूल ३३,८७२ कोटी रुपये होता. तर, जुलै ते सप्टेंबर तिमाहीत कंपनीचा एकूण खर्च २७,७९२ कोटी रुपये होता आणि तिने एकूण १,४२७ कोटी रुपयांचा कर भरला. एकूण उत्पन्नातून खर्च आणि कर वजा केल्यास, कंपनीला तिसऱ्या तिमाहीत ४,०७६ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला. वार्षिक आधारावर यात ११.२१% घट झाली आहे. मागील वर्षाच्या याच तिमाहीत कंपनीला ४,५९१ कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. एचसीएल टेकने सोमवार (१२ जानेवारी) रोजी ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीचे (Q3FY26, तिसरी तिमाही) निकाल जाहीर केले आहेत. निकालांमध्ये सामान्य माणसासाठी काय होते? जर तुमच्याकडे एचसीएल टेकचे शेअर्स असतील, तर कंपनीच्या बोर्डाने भागधारकांना प्रति शेअर १२ रुपयांच्या अंतरिम लाभांशाला (डिव्हिडंड) देखील मंजुरी दिली आहे. कंपन्या आपल्या भागधारकांना नफ्याचा काही भाग देतात, त्याला लाभांश (डिव्हिडंड) म्हणतात. स्टैंडअलोन आणि कॉन्सोलिडेटेड म्हणजे काय? कंपन्यांचे निकाल दोन भागांमध्ये येतात - स्टैंडअलोन आणि कॉन्सोलिडेटेड. स्टैंडअलोनमध्ये केवळ एका युनिटची आर्थिक कामगिरी दर्शविली जाते. तर, कॉन्सोलिडेटेड किंवा एकत्रित आर्थिक अहवालात संपूर्ण कंपनीचा अहवाल दिला जातो. गेल्या एका वर्षात शेअरची कामगिरी कशी राहिली? निकालापूर्वी HCL चा शेअर आज 0.34% च्या वाढीसह 1,667 रुपयांवर बंद झाला. HCL टेकच्या शेअरने गेल्या 5 दिवसांत 3.5% परतावा दिला आहे. तर, 1 महिन्यात शेअर 1% ने घसरला आणि 6 महिन्यांत 3% ने वाढला आहे. एका वर्षात कंपनीचा शेअर 16% ने घसरला आहे. केवळ या वर्षात म्हणजे 1 जानेवारीपासून आतापर्यंत पाहिले तर कंपनीचा शेअर 3% ने वाढला आहे. कंपनीचे बाजार मूल्य 4.52 लाख कोटी रुपये आहे. HCL टेकचे संस्थापक शिव नाडर HCL टेकचे संस्थापक शिव नाडर आहेत. त्यांनी 1976 मध्ये HCL ची स्थापना केली होती. याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि व्यवस्थापकीय संचालक सी. विजयकुमार आहेत. कंपनी डिजिटल, अभियांत्रिकी, क्लाउड आणि सॉफ्टवेअरचे काम करते.
पॉवर सेक्टरला कर्ज देणारी सरकारी महारत्न कंपनी पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन बाजारातून ₹5,000 कोटी रुपये उभारण्याच्या तयारीत आहे. कंपनी यासाठी आपला 'ट्रेंच-1' सुरक्षित नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स (NCD) चा पब्लिक इश्यू आणत आहे. 16 जानेवारीला उघडेल आणि 30 जानेवारीला बंद होईल इश्यू हा इश्यू 16 जानेवारी 2026 रोजी उघडेल आणि 30 जानेवारी 2026 रोजी बंद होईल. तथापि, कंपनीकडे हा पर्याय असेल की ती निर्धारित वेळेपूर्वी तो बंद करू शकते किंवा त्याची तारीख पुढे वाढवू शकते. गुंतवणूकदारांना यात कमीत कमी ₹10,000 (10 NCD) गुंतवावे लागतील. त्यानंतर तुम्ही ₹1,000 च्या पटीत गुंतवणूक वाढवू शकता. केअर, क्रिसिल आणि इक्राने AAA रेटिंग दिले सरकारी कंपनी असण्यासोबतच, रेटिंग एजन्सींनीही या गुंतवणुकीला खूप सुरक्षित म्हटले आहे. केअर रेटिंग्स, क्रिसिल आणि इक्रा (ICRA) या तिघांनीही याला 'AAA; स्टेबल' रेटिंग दिली आहे. गुंतवणुकीच्या जगात या रेटिंगचा अर्थ सर्वात सुरक्षित मानला जातो. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजवर लिस्टिंग होईल कंपनीने सांगितले की बेस इश्यू ₹500 कोटींचा आहे, परंतु जास्त प्रतिसाद मिळाल्यास 'ग्रीन शू ऑप्शन'द्वारे तो ₹5,000 कोटींपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. हे डिबेंचर्स नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) वर लिस्ट केले जातील. जमा केलेला पैसा कुठे खर्च होईल? PFC ने स्पष्ट केले आहे की या इश्यूमधून मिळणाऱ्या रकमेपैकी किमान 75% रक्कम पुढे कर्ज देण्यासाठी आणि कंपनीची जुनी कर्जे फेडण्यासाठी वापरली जाईल. तर, उर्वरित 25% रक्कम कंपनीच्या सामान्य कामकाजावर (कॉर्पोरेट पर्पस) खर्च केली जाईल. झिरो कूपन NCD मधून येणारा पैसा केवळ कर्ज देण्यासाठीच वापरला जाईल. गेल्या वर्षी ₹30,514 कोटी नफा कमावला आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये कंपनीचा एकूण महसूल ₹1,06,501.62 कोटी होता आणि कंपनीने ₹30,514.40 कोटी निव्वळ नफा कमावला होता. त्याचबरोबर, सप्टेंबर 2025 मध्ये संपलेल्या सहामाहीतही कंपनीने ₹16,815.84 कोटी निव्वळ नफा नोंदवला आहे. तज्ञांची टीम जबाबदारी सांभाळत आहे हा इश्यू यशस्वी करण्यासाठी टिप्सन्स कन्सल्टन्सी, ए.के. कॅपिटल सर्व्हिसेस, नुवामा वेल्थ मॅनेजमेंट आणि ट्रस्ट इन्व्हेस्टमेंट ॲडव्हायझर्स यांना प्रमुख व्यवस्थापक (लीड मॅनेजर) बनवण्यात आले आहे. त्याचबरोबर, बीकन ट्रस्टीशिप डिबेंचर ट्रस्टी आणि केफिन (KFin) टेक्नॉलॉजीज या इश्यूचे रजिस्ट्रार आहेत.
शेअर बाजार 15 जानेवारी रोजी बंद राहील. NSE आणि BSE ने घोषणा केली आहे की, गुरुवार, 15 जानेवारी 2026 रोजी महाराष्ट्रात होणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकांमुळे (नागरिक निवडणुका) कॅपिटल मार्केट सेगमेंटमध्ये ट्रेडिंग बंद राहील. हा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घोषित केलेल्या सार्वजनिक सुट्टीनंतर आला आहे, ज्यामध्ये 29 महानगरपालिकांमध्ये मतदान होत आहे. यात मुंबईची बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) देखील समाविष्ट आहे. आधी सेटलमेंट हॉलिडे होता, आता पूर्ण ट्रेडिंग हॉलिडे NSE ने यापूर्वी एका परिपत्रकात म्हटले होते की बाजार खुले राहतील, परंतु T+0 सेटलमेंट होणार नाही. परंतु नंतर अंशतः सुधारणा करत NSE ने सांगितले की, 15 जानेवारी रोजी कॅपिटल मार्केट (CM) सेगमेंटमध्ये ट्रेडिंग हॉलिडे राहील. याचा अर्थ असा की इक्विटी, इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह्ज, सिक्युरिटीज लेंडिंग अँड बॉरोइंग (SLB), करन्सी डेरिव्हेटिव्ह्ज आणि इंटरेस्ट रेट डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये ट्रेडिंग होणार नाही. कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्जमध्येही मॉर्निंग सेशन बंद राहील. महाराष्ट्र सरकारची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाने परक्राम्य लिखत अधिनियम, १८८१ च्या कलम २५ नुसार १५ जानेवारी रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. ही सुट्टी मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर (BMC) सह २९ महानगरपालिकांमध्ये निवडणुका सुरळीत पार पाडण्यासाठी आहे. BMC च्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, मुंबई शहर आणि पूर्व-पश्चिम उपनगरांमधील सरकारी कार्यालये, सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट्स, बँका आणि इतर संस्था बंद राहतील. मतदान आणि निकालाचे वेळापत्रक २०१७ नंतर हे निवडणुका होत आहेत, जेव्हा शेवटच्या वेळी नागरी निवडणुका झाल्या होत्या आणि बाजार बंद होता. यावेळी सुमारे १ कोटींहून अधिक मतदार भाग घेतील. व्यापाऱ्यांवर काय परिणाम?