आज सोने आणि चांदीच्या किमतीत घसरण:सोने 104 रुपयांनी घसरून 1,09,603 रुपयांवर; चांदी 1.28 लाख रुपये प्रति किलो

आज म्हणजेच १५ सप्टेंबर रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतीत घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, सोने १०४ रुपयांनी घसरून १,०९,६०३ रुपयांवर आले आहे. त्याच वेळी, १ किलो चांदीची किंमतही २४५ रुपयांनी कमी होऊन १,२७,७६३ रुपयांवर आली आहे. शुक्रवारी सोन्याने १,०९,७०७ रुपयांचा आणि चांदीने १,२८,००८ रुपयांचा सर्वोच्च उच्चांक गाठला होता. या वर्षी सोने ३३,४४१ रुपयांनी आणि चांदी ४१,७४६ रुपयांनी महागले ४ महानगरांमध्ये १० ग्रॅम सोन्याची किंमत दिल्ली : २४ कॅरेट सोन्याची किंमत ₹१,११,२१० आणि २२ कॅरेट सोन्याची किंमत ₹१,०१,९५० आहे.मुंबई : २४ कॅरेट सोन्याची किंमत ₹१,११,०६० आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याची किंमत ₹१,०१,८०० आहे.कोलकाता : २४ कॅरेट सोन्याची किंमत ₹१,११,०६० आणि २२ कॅरेट सोन्याची किंमत ₹१,०१,८०० आहे.चेन्नई : २४ कॅरेट सोन्याची किंमत ₹१,११,३८० आणि २२ कॅरेट सोन्याची किंमत ₹१,०२,१०० आहे. सोन्याच्या किमती वाढण्याची ५ कारणे सोने खरेदी करताना या २ गोष्टी लक्षात ठेवा १. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करा: नेहमीच ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोने खरेदी करा. नवीन नियमानुसार, १ एप्रिलपासून, सहा अंकी अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंगशिवाय सोने विकले जाणार नाही. ज्याप्रमाणे आधार कार्डवर १२ अंकी कोड असतो, त्याचप्रमाणे सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असेल. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच HUID म्हणतात. हा आकडा अल्फान्यूमेरिक असू शकतो म्हणजेच असा काहीसा असू शकतो- AZ4524. हॉलमार्किंगद्वारे एका विशिष्ट सोन्यात किती कॅरेट आहेत हे शोधणे शक्य झाले आहे. २. किंमत क्रॉस चेक करा: खरेदीच्या दिवशी सोन्याचे अचूक वजन आणि त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (जसे की इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याची किंमत २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेटनुसार बदलते. २४ कॅरेट सोने हे सर्वात शुद्ध सोने मानले जाते, परंतु दागिने त्यापासून बनवले जात नाहीत कारण ते खूप मऊ असते. सामान्यतः २२ कॅरेट किंवा त्यापेक्षा कमी कॅरेट सोने दागिन्यांसाठी वापरले जाते. गुगलवर गोल्ड-सिल्व्हर ट्रेंडिंगमध्ये सोने आणि चांदीच्या किमतींनी आतापर्यंतचा उच्चांक गाठला. चांदी ३,५०९ रुपयांनी वाढून १,२८,००८ रुपये प्रति किलोवर पोहोचली. सोने ६११ रुपयांनी वाढून १,०९,७०८ रुपयांवर पोहोचले. तेव्हापासून, गुगलवर सोने आणि चांदीचे दर सतत शोधले जात आहेत. गेल्या ३० दिवसांच्या गुगल ट्रेंडवर नजर टाकली तर सोने आणि चांदीचे दर शोधण्याचा आलेख वेगाने वाढल्याचे स्पष्ट होते. स्रोत- गुगल ट्रेंड्स

ऑगस्टमध्ये घाऊक महागाई दर 0.52% वर पोहोचला:अन्नपदार्थांच्या किमती वाढल्या, जुलैमध्ये त्या उणे 0.58% होत्या

ऑगस्टमध्ये घाऊक महागाई ०.५२% पर्यंत वाढली आहे. अन्नधान्याच्या किमतींमुळे महागाई वाढली आहे. जुलैच्या सुरुवातीला ती उणे ०.५८% पर्यंत खाली आली होती. ही गेल्या २ वर्षातील सर्वात कमी पातळी होती. जून २०२३ च्या सुरुवातीला ती उणे ४.१२% पर्यंत खाली आली होती. तर मे २०२५ मध्ये ती ०.३९% आणि एप्रिल २०२५ मध्ये ०.८५% होती. दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू आणि अन्नपदार्थ महाग झाले घाऊक महागाईचे तीन भाग प्राथमिक वस्तू, ज्याचे वेटेज २२.६२% आहे. इंधन आणि वीज यांचे वेटेज १३.१५% आहे आणि उत्पादित उत्पादनांचे वेटेज सर्वाधिक ६४.२३% आहे. प्राथमिक वस्तूंचे देखील चार भाग आहेत. ऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाई दर २.०७% वर पोहोचलाऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाई दर जुलैमधील १.६१% वरून किंचित वाढून २.०७% झाला आहे. काही अन्नपदार्थांच्या किमतीत किंचित वाढ झाल्यामुळे हे घडले आहे. किरकोळ महागाईचे आकडे १२ सप्टेंबर रोजी जाहीर झाले. घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) चा सामान्य माणसावर होणारा परिणामघाऊक महागाईचा दीर्घकाळापर्यंत वाढलेला दर बहुतेक उत्पादक क्षेत्रांवर नकारात्मक परिणाम करतो. जर घाऊक किमती दीर्घकाळ जास्त राहिल्या तर उत्पादक त्याचा भार ग्राहकांवर टाकतात. सरकार केवळ करांच्या माध्यमातूनच घाऊक किंमत निर्देशांक नियंत्रित करू शकते. उदाहरणार्थ, कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्यास, सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी केले होते. तथापि, सरकार केवळ एका मर्यादेतच कर कपात कमी करू शकते. धातू, रसायन, प्लास्टिक, रबर यासारख्या कारखान्याशी संबंधित वस्तूंना WPI मध्ये जास्त वेटेज असते. महागाई कशी मोजली जाते?भारतात महागाईचे दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे किरकोळ महागाई आणि दुसरा म्हणजे घाऊक महागाई. किरकोळ महागाई ही सामान्य ग्राहकांनी दिलेल्या किमतींवर आधारित असते. त्याला ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) असेही म्हणतात. तर, घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) म्हणजे घाऊक बाजारात व्यापारी दुसऱ्या व्यापाऱ्याकडून आकारत असलेल्या किमती. महागाई मोजण्यासाठी वेगवेगळ्या वस्तूंचा समावेश केला जातो. उदाहरणार्थ, घाऊक महागाईमध्ये, उत्पादित उत्पादनांचा वाटा ६३.७५%, अन्नासारख्या प्राथमिक वस्तूंचा वाटा २२.६२% आणि इंधन आणि वीज यांचा वाटा १३.१५% आहे. तर, किरकोळ महागाईमध्ये, अन्न आणि उत्पादनांचा वाटा ४५.८६%, गृहनिर्माणाचा वाटा १०.०७% आणि इंधनासह इतर वस्तूंचाही वाटा आहे.

शेअर बाजारात फ्लॅट ट्रेडिंग:सेन्सेक्स 81,800 आणि निफ्टी 25,050च्या पातळीवर; बँकिंग आणि ऑटो शेअर्समध्ये तेजी

आठवड्याच्या पहिल्या ट्रेडिंग दिवशी म्हणजेच १५ सप्टेंबर रोजी शेअर बाजार स्थिर स्थितीत आहे. सेन्सेक्स सुमारे ५० अंकांच्या घसरणीसह ८१,८०० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील सुमारे २० अंकांनी खाली आला आहे. तो २५,०५०च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्समधील ३० समभागांपैकी १२ समभाग वाढत आहेत आणि १८ समभाग घसरत आहेत. बँकिंग, ऑटो आणि आयटी समभागांमध्ये जास्त वाढ दिसून येत आहे. एफएमसीजी आणि ऊर्जा समभाग घसरत आहेत. आज, एजिस व्होपॅक टर्मिनल्स आणि श्लोस या दोन मेनबोर्ड सेगमेंटच्या आयपीओ बंगळुरू स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध होतील. आशियाई बाजारपेठांमध्ये मिश्र व्यवसाय शुक्रवारी बाजार तेजीत होता गेल्या आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार दिवशी, १२ सप्टेंबर रोजी शेअर बाजारात तेजी दिसून आली. सेन्सेक्स ३५५ अंकांनी वाढून ८१,९०४ वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही सुमारे १०८ अंकांनी वाढ झाली. तो २५,११४ वर बंद झाला. सेन्सेक्समधील ३० पैकी १९ समभाग वधारले आणि ११ घसरले. वित्तीय सेवा, धातू, औषधनिर्माण, ऑटो आणि आयटी समभागांमध्ये सर्वाधिक वाढ झाली.

UPI द्वारे आता दररोज ₹10 लाखांपर्यंत खरेदी शक्य:₹6 लाखांचे दागिने खरेदी करू शकाल; पूर्वी ग्राहक आणि व्यापाऱ्यामधील दैनिक मर्यादा ₹2 लाख होती

आजपासून म्हणजेच १५ सप्टेंबरपासून UPI ​​वापरकर्ते एका दिवसात १० लाख रुपयांपर्यंतचे पेमेंट करू शकतील. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) पेमेंटच्या अनेक श्रेणींमध्ये दैनिक मर्यादा २ लाख रुपयांवरून १० लाख रुपये केली आहे. या निर्णयामुळे विमा, गुंतवणूक आणि क्रेडिट कार्ड पेमेंटसारखे मोठे व्यवहार देखील UPI द्वारे करता येतील. आजपासून UPI ​​पेमेंट मर्यादेत कोणते बदल करण्यात आले आहेत ते प्रश्नोत्तरात समजून घ्या... प्रश्न १: सर्व प्रकारच्या UPI पेमेंटची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे का? उत्तर: नाही, सर्व प्रकारच्या UPI पेमेंटची मर्यादा वाढविण्यात आलेली नाही. हा बदल फक्त काही विशिष्ट श्रेणींमध्ये व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) व्यवहारांसाठी करण्यात आला आहे. व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) व्यवहारांची मर्यादा पूर्वीप्रमाणेच 1 लाख रुपये राहील. प्रश्न २: पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) पेमेंट म्हणजे काय? उत्तर: P2M म्हणजे 'व्यक्ती-ते-व्यापारी', ज्यामध्ये एखादी व्यक्ती दुकान, सेवा प्रदात्याला किंवा कोणत्याही व्यापाऱ्याला थेट पेमेंट करते. हे सहसा QR कोड स्कॅन करून किंवा व्यापाऱ्याच्या UPI आयडीवर पेमेंट करून केले जाते. प्रश्न ३: P2P आणि P2M मध्ये काय फरक आहे? उत्तर: P2P म्हणजे 'व्यक्ती-ते-व्यक्ती' पेमेंट, जेव्हा एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला थेट पैसे पाठवते. त्याची सध्याची मर्यादा 1 लाख रुपये आहे, ज्यामध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. तर, P2M मध्ये, एक व्यक्ती व्यापाऱ्याला पेमेंट करते, ज्याची मर्यादा आता 10 लाख रुपये झाली आहे. प्रश्न ४: कोणत्या श्रेणींमध्ये मर्यादा वाढली आहे? उत्तर: प्रश्न ५: या बदलांचा UPI वापरकर्त्यांना कसा फायदा होईल? उत्तर : या निर्णयाचा थेट फायदा अशा ग्राहकांना होईल ज्यांना आतापर्यंत विमा प्रीमियम, म्युच्युअल फंड किंवा क्रेडिट कार्ड बिलांसारखे मोठे पेमेंट करण्यात अडचण येत होती. आता ते UPI द्वारे हे पेमेंट सहजपणे करू शकतील. याशिवाय, रिअल इस्टेट किंवा इतर मोठे व्यवहार देखील या माध्यमातून शक्य होतील. प्रश्न ६: बँका त्यांच्या स्वतःच्या विवेकबुद्धीनुसार मर्यादा ठरवू शकतात का? उत्तर : जरी एनपीसीआयने या मर्यादा निश्चित केल्या असल्या तरी, सदस्य बँकांना त्यांच्या स्वतःच्या धोरणांनुसार त्यांच्या ग्राहकांसाठी अंतर्गत मर्यादा निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.

18-19 सप्टेंबरला बाजारात मोठी तेजी अपेक्षित:जाणून घ्या सपोर्ट व रेझिस्टन्सचे महत्त्वाचे स्तर; 5 घटक ठरवतील बाजाराची चाल

उद्यापासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात, १८ आणि १९ सप्टेंबर या तारखा शेअर बाजारासाठी महत्त्वाच्या आहेत. वेल्थव्ह्यू अॅनालिटिक्सचे संचालक हर्षुभ शाह यांच्या मते, या दिवशी बाजारात मोठी तेजी दिसून येते. याशिवाय, यूएस फेडची बैठक, जागतिक बाजारातील संकेत, घाऊक महागाईचा डेटा, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून खरेदी-विक्री आणि तांत्रिक घटक बाजारातील चाल निश्चित करतील. या आठवड्यात बाजारात काय घडू शकते ते समजून घेऊया... सपोर्ट झोन: २५,०८० | २५,०३५ | २४,९८० | २४,८५० | २४,८०६ | २४,६७० | २४,५४० आधार म्हणजे तो स्तर जिथे शेअर किंवा निर्देशांक खाली पडल्याने आधार मिळतो. येथे खरेदी वाढल्यामुळे किंमत सहजासहजी कमी होत नाही. या स्तरांवर खरेदी करण्याची संधी मिळू शकते. रेझिस्टन्स क्षेत्र: २५,१४५ | २५,३२२ | २५,४३४ | २५,५६६ रेझिस्टन्स म्हणजे स्टॉक किंवा इंडेक्सला वर जाण्यापासून प्रतिकाराचा सामना करावा लागतो ती पातळी. हे वाढत्या विक्रीमुळे होते. जर निफ्टीने रेझिस्टन्स झोन ओलांडला तर एक नवीन अपट्रेंड येऊ शकतो. ट्रेडिंग टिप्स: ट्रेडर्सनी काय करावे? १८-१९ सप्टेंबरवर लक्ष केंद्रित करा: या तारखांना बाजारात मोठी हालचाल होण्याची शक्यता आहे. व्यापाऱ्यांनी या तारखांवर विशेष लक्ष द्यावे, कारण या तारखांना बाजार वाढू किंवा घसरू शकतो. मागील अहवालात १० सप्टेंबर हा दिवस उच्च गतीचा दिवस म्हणून अधोरेखित करण्यात आला होता. तसेच घडले आणि १० सप्टेंबर रोजी मोठ्या गॅप-अप ओपनिंगसह, निफ्टीने संपूर्ण आठवडाभर टिकणारी सततची तेजी सुरू केली. आता बाजाराची दिशा ठरवणारे ५ घटक... १. घाऊक महागाईचे आकडे: ऑगस्ट महिन्यातील घाऊक महागाईचे आकडे १५ सप्टेंबर रोजी जाहीर केले जातील. जुलैमध्ये घाऊक महागाई -०.५८% पर्यंत खाली आली होती. ही गेल्या २ वर्षातील सर्वात कमी पातळी आहे. यापूर्वी, किरकोळ महागाईचे आकडे जाहीर करण्यात आले होते ज्यामध्ये ऑगस्टमध्ये महागाई १.६१% वरून २.०७% पर्यंत वाढली होती. २. फेड बैठक: यूएस फेडरल रिझर्व्हची दोन दिवसांची चलनविषयक धोरण बैठक या आठवड्यात सुरू होत आहे आणि त्याचा निकाल १७ सप्टेंबर रोजी येईल. व्याजदरात ०.२५% कपात होण्याची अपेक्षा आहे. ३. अमेरिकन बाजारपेठा: अमेरिकन बाजारपेठेतील हालचालींचा इतर बाजारपेठांवर परिणाम होतो. त्याचा भारतीय बाजारपेठांवरही काही परिणाम होऊ शकतो. ४. एफआयआय/डीआयआय कारवाई: शुक्रवारी परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (एफआयआय) १२९.६ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले, तर देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (डीआयआय) १,५५६ कोटी रुपयांची निव्वळ खरेदी केली. २०२५ मध्ये आतापर्यंत, एफआयआयनी १,४१,४१७ कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले आहेत, ऑगस्टमध्ये १०,७८२ कोटी रुपयांची विक्री झाली आहे. ५. तांत्रिक घटक: रेलिगेअर ब्रोकिंगचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष - संशोधन अजित मिश्रा यांच्या मते, निफ्टी आता २५,१५० च्या मागील स्विंग उच्चांकाकडे येत आहे, ज्यामुळे निर्देशांक २५,२५०-२५,५०० झोनकडे जाण्यापूर्वी काही प्रमाणात एकत्रीकरण होऊ शकते. मिश्रा म्हणाले - बँकिंग निर्देशांकात ५४,९०० च्या वरचा निर्णायक ब्रेकआउट हा नवीन तेजीसाठी एक मोठा उत्प्रेरक असू शकतो. ते व्यापार्‍यांना संरक्षण आणि रेल्वे सारख्या इतर क्षेत्रांमध्ये आणि विषयांमध्ये निवडक राहून धातू, ऑटो आणि फार्मामधील सतत मजबूतीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला देतात. सेन्सेक्स ३५५ अंकांनी वाढून ८१,९०४ वर बंद झाला शुक्रवार, १२ सप्टेंबर रोजी शेअर बाजार तेजीत होता. सेन्सेक्स ३५५ अंकांनी वाढून ८१,९०४ वर बंद झाला. निफ्टी देखील सुमारे १०८ अंकांनी वाढून २५,११४ वर बंद झाला. सेन्सेक्सच्या ३० समभागांपैकी १९ समभाग वधारले आणि ११ समभाग घसरले. वित्तीय सेवा, धातू, फार्मा, ऑटो आणि आयटी समभागांमध्ये मोठी वाढ दिसून आली. अर्बन कंपनी, डेव्ह अ‍ॅक्सिलरेटर आणि शृंगार हाऊस या ३ मेनबोर्ड सेगमेंट आयपीओसाठी अर्ज करण्याचा आज शेवटचा दिवस होता.

GST-2.0 मधून दिलासा, पण 63% लोक महागाईबद्दल चिंतेत:7% लोकांना मासिक खर्च भागवण्यात अडचण; खर्च मॅनेज करण्यासाठी बल्कमध्ये खरेदी

२२ सप्टेंबरपासून लागू होणाऱ्या वस्तू आणि सेवा कराच्या (GST) नवीन दरांचा भारतातील सामान्य कुटुंबांच्या बजेटवर सकारात्मक परिणाम होईल. पीडब्ल्यूसीच्या अहवालानुसार, जीएसटीमधील बदलांमुळे दैनंदिन वस्तू स्वस्त होतील, ज्यामुळे खर्च व्यवस्थापित करणे सोपे होईल. परंतु अहवालात असेही म्हटले आहे की, देशातील ६३ टक्के ग्राहक वाढत्या महागाईमुळे त्रस्त आहेत. त्याच वेळी, सुमारे ७% लोकांना त्यांचे दैनंदिन खर्च भागवण्यात अडचण येत आहे. ६३% लोक वाढत्या महागाईबद्दल चिंतित आहेत. अहवालात असे म्हटले आहे की, ६३ टक्के ग्राहक वाढत्या अन्नधान्याच्या किमतींबद्दल चिंतेत आहेत. या महागाईला तोंड देण्यासाठी लोक त्यांच्या सवयी बदलत आहेत. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी ४४ टक्के लोक आता मोठ्या प्रमाणात वस्तू खरेदी करत आहेत, तर तेवढेच लोक त्यांच्या घरात भाज्या किंवा अन्नपदार्थ पिकवत आहेत. खरेदीच्या पद्धतीत बदल अन्नाच्या किमतींबद्दल चिंतेत असलेले जवळजवळ अर्धे लोक त्यांच्या खरेदीच्या सवयी बदलत आहेत. ते आता वेगवेगळ्या दुकानांना भेट देत आहेत, सवलतीच्या दुकानांचा शोध घेत आहेत किंवा ऑफर्स आणि कूपन वापरत आहेत जेणेकरून त्यांचे बजेट बिघडू नये. ७% लोकांना खर्च भागवण्यात अडचण या सर्वेक्षणात असेही दिसून आले आहे की, ३२ टक्के ग्राहक स्वतःला 'आर्थिकदृष्ट्या स्थिर' मानतात, तर ७ टक्के ग्राहकांनी सांगितले की, त्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही आणि त्यांना बिल भरण्यास त्रास होत आहे. भाज्यांच्या किमती आणि अन्नधान्याच्या महागाईमुळे त्रस्त असलेल्या कुटुंबांसाठी जीएसटीने दिलेली सवलत खूप महत्त्वाची आहे. नवीन जीएसटी नियमांमधून होणाऱ्या बचतीमुळे या कुटुंबांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. नवीन जीएसटी दर २२ सप्टेंबरपासून लागू होतील २२ सप्टेंबरपासून ४ ऐवजी फक्त ५% आणि १८% असे दोनच जीएसटी स्लॅब असतील. यामुळे साबण, शाम्पू, एसी आणि कार यासारख्या दैनंदिन वापराच्या वस्तू स्वस्त होतील. जीएसटी कौन्सिलच्या ५६ व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बदलांचा सामान्य माणसाला कसा फायदा होईल? या बदलांमुळे तुमच्या खिशावरील भार कमी होईल. दैनंदिन वापराच्या वस्तू, अन्नपदार्थ आणि लहान वाहने स्वस्त होतील. व्यक्ती, कुटुंबे आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विम्यावरील १८% कर काढून टाकण्यात आला आहे. यामुळे विमा स्वस्त होईल आणि अधिक लोक तो घेऊ शकतील. उदाहरण: हेअर ऑईल पूर्वी: समजा केसांच्या तेलाच्या बाटलीची किंमत १०० रुपये होती आणि त्यावर १८% जीएसटी आकारला गेला, तर गणना अशी असेल... जीएसटी = १०० १८% = १८ रुपये एकूण किंमत = १०० + १८ = ११८ रुपये आता: नवीन दर ५% आहे. जीएसटी = १०० ५% = ५ रुपये एकूण किंमत = १०० + ५ = १०५ रुपये फायदा: पूर्वी ११८ रुपयांना मिळणारी बाटली आता १०५ रुपयांना उपलब्ध होईल.

टॉप-8 कंपन्यांचे मूल्य ₹1.69 लाख कोटींनी वाढले:बजाज फायनान्सचे मार्केट कॅप ₹40,788 कोटींनी, इन्फोसिसचे मूल्य ₹33,736 कोटींनी वाढले

बाजार मूल्यांकनाच्या बाबतीत, गेल्या आठवड्यातील व्यवहारात देशातील टॉप १० कंपन्यांपैकी ८ कंपन्यांचे बाजारमूल्य १.६९ लाख कोटी रुपयांनी वाढले आहे. तर २ कंपन्यांचे मूल्य १३,८८३ कोटी रुपयांनी कमी झाले आहे. या कालावधीत, बजाज फायनान्सचे मूल्य सर्वाधिक ४०,७८८.३८ कोटी रुपयांनी वाढून ६.२४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. इन्फोसिसचे मूल्य ३३,७३६.८३ कोटी रुपयांनी वाढून ६.३३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. टीसीएसचे मूल्य ₹३०,९७० कोटींनी वाढले टीसीएसचे मूल्य ₹३०,९७०.८३ कोटींनी वाढून ११.३३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. तर मार्केट कॅपच्या बाबतीत देशातील सर्वात मोठी कंपनी असलेल्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मूल्य ₹२७,७४१.५७ कोटींनी वाढून १८.८७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. एचयूएल आणि एलआयसीचे बाजारमूल्य कमी झाले दरम्यान, गेल्या आठवड्यात एचयूएलच्या शेअर्सची विक्री झाली आणि त्याचे मूल्य ₹१२,४२९.३४ कोटींनी कमी होऊन ₹६.०६ लाख कोटींवर आले. या कालावधीत, एलआयसीचे मूल्य ₹१,४५४.७५ कोटींनी कमी होऊन ₹५.५३ लाख कोटींवर आले. या कंपन्यांचे मार्केट कॅप वाढले स्रोत: बीएसई (१२ सप्टेंबर २०२५) या कंपन्यांचे बाजारमूल्य कमी झाले स्रोत: बीएसई (१२ सप्टेंबर २०२५) मार्केट कॅपच्या बाबतीत देशातील टॉप १० कंपन्या स्रोत: बीएसई (१२ सप्टेंबर २०२५) शुक्रवारी सेन्सेक्स ३५५ अंकांनी वाढला होता] शुक्रवार, १२ सप्टेंबर रोजी शेअर बाजार तेजीत होता. सेन्सेक्स ३५५ अंकांनी वाढून ८१,९०४ वर बंद झाला. निफ्टी देखील सुमारे १०८ अंकांनी वाढून २५,११४ वर बंद झाला. सेन्सेक्समधील ३० समभागांपैकी १९ समभाग वधारले आणि ११ समभाग घसरले. वित्तीय सेवा, धातू, औषधनिर्माण, ऑटो आणि आयटी समभागांमध्ये सर्वाधिक वाढ झाली. बाजार भांडवलीकरण म्हणजे काय? मार्केट कॅप म्हणजे कोणत्याही कंपनीच्या एकूण थकबाकी असलेल्या शेअर्सचे मूल्य, म्हणजेच सध्या तिच्या शेअरहोल्डर्सकडे असलेल्या सर्व शेअर्सचे मूल्य. कंपनीच्या जारी केलेल्या शेअर्सच्या एकूण संख्येला त्यांच्या किमतीने गुणाकार करून ते मोजले जाते. हे एका उदाहरणाने समजून घ्या... समजा... लोकांनी बाजारात 'अ' कंपनीचे १ कोटी शेअर्स खरेदी केले आहेत. जर एका शेअरची किंमत २० रुपये असेल, तर कंपनीचे बाजार मूल्य १ कोटी x २० म्हणजेच २० कोटी रुपये असेल. शेअर्सच्या किमती वाढल्याने किंवा घसरल्याने कंपन्यांचे बाजारमूल्य वाढते किंवा कमी होते. याची इतरही अनेक कारणे आहेत... १. मार्केट कॅपमध्ये वाढ म्हणजे काय? २. मार्केट कॅपमध्ये घट म्हणजे काय? ३. मार्केट कॅपमधील चढ-उताराचा कंपनी आणि गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होतो? कंपनीवर परिणाम: मोठे मार्केट कॅप कंपनीला बाजारातून निधी उभारण्यास, कर्ज घेण्यास किंवा इतर कंपन्यांचे अधिग्रहण करण्यास मदत करते. दुसरीकडे, लहान किंवा कमी मार्केट कॅप कंपनीची आर्थिक निर्णय घेण्याची क्षमता कमी करते. गुंतवणूकदारांवर परिणाम: गुंतवणूकदारांना त्यांच्या शेअर्सची किंमत वाढते म्हणून मार्केट कॅपमध्ये वाढ होण्याचा थेट फायदा होतो. तथापि, मार्केट कॅपमध्ये घट झाल्यामुळे तोटा होऊ शकतो, ज्यामुळे गुंतवणूकदार त्यांचे शेअर्स विकण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. उदाहरण: जर TCS चे बाजार भांडवल ₹१२.४३ लाख कोटींवरून वाढले तर गुंतवणूकदारांची संपत्ती वाढेल आणि कंपनीला भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी अधिक भांडवल मिळू शकेल. परंतु जर बाजार भांडवल कमी झाले तर तिला तोटा होऊ शकतो.

बर्थडे - लग्नात मिळालेल्या भेटवस्तूंवरही लागू होतो टॅक्स:रिटर्न भरताना ही माहिती देणे आवश्यक, तज्ञांकडून जाणून घ्या याबाबत काय नियम

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ (मूल्यांकन वर्ष २०२५-२६) साठी १५ सप्टेंबरपर्यंत आयकर रिटर्न (ITR) भरावे लागेल. ITR भरताना अनेक गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. यापैकी एक म्हणजे तुम्हाला मिळालेल्या भेटवस्तूंबद्दल योग्य माहिती देणे. ITR भरताना, दिवाळी, वाढदिवस, वर्धापन दिन किंवा इतर कोणत्याही प्रसंगी मिळालेल्या भेटवस्तूंची माहिती देखील द्यावी लागते. अशा परिस्थितीत, आयटीआर दाखल करताना तुम्हाला हे लक्षात ठेवावे लागेल. जर तुम्ही असे केले नाही तर तुम्हाला आयकर विभागाकडून नोटीस मिळू शकते. चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) आनंद जैन (आयसीएआयचे प्रादेशिक परिषद सदस्य सीआयआरसी) तुम्हाला भेटवस्तूंवर आकारल्या जाणाऱ्या कराबद्दल सांगत आहेत. भेटवस्तू इतर स्रोतांमधून मिळणारे उत्पन्न मानले जातात आयकर नियमांनुसार, जर तुम्हाला एका आर्थिक वर्षात ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या भेटवस्तू मिळाल्या असतील, तर तुम्हाला त्यावर कर भरावा लागेल. भेटवस्तूंवरील आयकर कोणत्याही एका भेटवस्तूवर आकारला जात नाही, तर तो एका आर्थिक वर्षात मिळालेल्या एकूण भेटवस्तूंवर आकारला जातो. दिवाळी किंवा इतर कोणत्याही प्रसंगी मिळालेल्या भेटवस्तू इतर स्रोतांमधून मिळणारे उत्पन्न मानले जाते. ते तुमच्या एकूण उत्पन्नात (एकूण उत्पन्नात) जोडले जाते. म्हणूनच तुम्हाला आयकर रिटर्न (ITR) भरताना त्याची माहिती द्यावी लागते. तुमच्या कर स्लॅबनुसार त्यावर कर भरावा लागतो. भेटवस्तूंवर कर कसा आकारला जातो?करदात्याला मिळालेल्या भेटवस्तू आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम ५६(२)(x) अंतर्गत करपात्र आहेत. करपात्र भेटवस्तूंमध्ये हे समाविष्ट आहे: नातेवाईकांकडून मिळालेल्या भेटवस्तूंवर कर नाहीजर तुम्हाला तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांकडून भेटवस्तू मिळाली ज्यांच्याशी तुमचे रक्ताचे नाते आहे, तर तुम्हाला त्यावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. तुम्ही तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांना कोणत्याही किमतीची भेट घेऊ शकता किंवा देऊ शकता. ती करपात्र नाही. या सूट अंतर्गत येणाऱ्या भेटवस्तू खालीलप्रमाणे आहेत- नियोक्त्याकडून मिळालेल्या भेटवस्तू देखील करपात्र आहेत जर तुमच्या नियोक्त्याकडून आर्थिक वर्षात मिळालेली भेटवस्तू ५,००० रुपयांपर्यंत असेल तर ती करमुक्त असेल, परंतु जर भेटवस्तूचे मूल्य ५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर अतिरिक्त रक्कम तुमच्या पगारातून मिळणारे उत्पन्न मानले जाईल आणि त्यावर आयकर भरावा लागेल. लग्नाच्या भेटवस्तू पूर्णपणे करमुक्त तुमच्या लग्नात तुम्हाला मिळणाऱ्या सर्व भेटवस्तू पूर्णपणे करमुक्त आहेत. तथापि, आयटीआर भरताना तुम्हाला या भेटवस्तूंची माहिती द्यावी लागेल. याशिवाय, तुम्हाला लग्नाचे कार्ड आणि लग्नाचे फोटो असे लग्नाचे पुरावे द्यावे लागतील. २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या रोख भेटवस्तू स्वीकारू नका कलम २६९ST नुसार, जर एखाद्या व्यक्तीला २ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम रोख स्वरूपात मिळाली तर त्या व्यक्तीवर दंड आकारला जाईल. म्हणजेच, या कलमात, दंड रोख स्वरूपात रक्कम घेणाऱ्या व्यक्तीवर आकारला जाईल, रक्कम भरणाऱ्या व्यक्तीवर नाही. म्हणून जर तुम्ही २ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम भेट स्वीकारत असाल तर ती फक्त बँकिंग चॅनेलद्वारे स्वीकारा, जसे की A/C Payee चेक, किंवा A/C Payee बँक ड्राफ्ट, किंवा इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरन्स सिस्टमद्वारे बँकेत ट्रान्सफर करा. जर पेमेंट सेल्फ चेकद्वारे मिळाले तर ते रोख व्यवहार मानले जाईल आणि दंड आकारला जाईल.

आयफोन 17 ची बुकिंग सुरू होताच शॉर्टेज:रिटेलर्स म्हणाले- आठवडाभर प्रतीक्षा करावी लागेल, कारण टॉप मॉडेल्सचा पुरवठा कमी झाला

जर तुम्ही भारतात आयफोन १७ प्रो आणि १७ प्रो मॅक्स खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर बुकिंग सुरू होताच शॉर्टेज झाला आहे. किरकोळ विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे की, जर तुम्ही आयफोन १७ प्रो किंवा प्रो मॅक्स खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला किमान एक आठवडा वाट पाहावी लागू शकते. ९ सप्टेंबर रोजी वार्षिक कार्यक्रमात आयफोन १७ मालिका लाँच केल्यानंतर कंपनीने १२ सप्टेंबर रोजी स्मार्टफोनची प्री-बुकिंग सुरू केली. आयफोन १७ ची सुरुवातीची किंमत ८२,९०० रुपये आहे आणि त्यांची विक्री १९ सप्टेंबरपासून सुरू होईल. रिटेल नेटवर्कमध्ये वाढ झाल्यामुळे टॉप मॉडेल्सचा पुरवठा कमी झाला. मनी कंट्रोलच्या अहवालानुसार, काही प्रमुख रिटेल स्टोअर्सनी म्हटले आहे की, त्यांच्याकडे आयफोनच्या टॉप मॉडेल्सचा पुरवठा खूपच कमी आहे आणि ज्यांना हे हाय-एंड मॉडेल हवे आहेत, त्यांना ते ॲपल स्टोअर्स किंवा ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरून खरेदी करावे लागू शकतात. अहवालानुसार, ही कपात ॲपलने आपले रिटेल नेटवर्क ५०० शहरांमध्ये वाढवल्यामुळे झाली आहे, ज्यामुळे प्रत्येक स्टोअरमध्ये उपलब्ध असलेल्या आयफोन १७ प्रो आणि प्रो मॅक्सची संख्या कमी झाली आहे. किरकोळ विक्रेते म्हणतात की, बहुतेक स्टॉक बेस मॉडेल्ससाठी आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या दुकानात ५०० फोन मिळाले, तर त्यापैकी फक्त ५० प्रो आणि १० प्रो मॅक्स आहेत. ५१२ जीबी आणि १ टीबी सारखे उच्च-क्षमता मॉडेल्स आणखी कमी उपलब्ध आहेत.

भारत-EU मधील ETA वरील चर्चेचा 13वा टप्पा पूर्ण:वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले- मुक्त व्यापार कराराचे 60% प्रकरण पूर्ण

भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील मुक्त व्यापार करार (FTA) लवकरच अंतिम केला जाईल. दोन्ही देशांमधील वाटाघाटींचा १३ वा टप्पा आज (१३ सप्टेंबर, शनिवार) नवी दिल्ली येथे पूर्ण झाला. दोन्ही देशांनी सांगितले की, जर हा करार संतुलित आणि न्याय्य असेल तर दोन्ही बाजूंच्या लोकांना आणि व्यवसायांना प्रचंड फायदे मिळतील. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज ईयू व्यापार आयुक्त मारोस शेफकोविक आणि कृषी आणि अन्न आयुक्त क्रिस्टोफ हॅन्सन यांचे स्वागत केले. व्यावसायिक संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी युरोपियन युनियनचे अधिकारी १३ सप्टेंबरपर्यंत भारतात आहेत. त्यांचा दौरा सोमवार (८ सप्टेंबर) पासून सुरू झालेल्या १३ व्या फेरीच्या एफटीए वाटाघाटी दरम्यान होत आहे. कराराचे सुमारे ६०% प्रकरण पूर्ण : पीयूष गोयल पीयूष गोयल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एक पोस्ट शेअर केली आणि लिहिले की, 'भारत-ईयू एफटीए वाटाघाटींच्या १३ व्या फेरीचे आयोजन करणे आनंददायी होते. आम्ही लवकरच संतुलित आणि परस्पर फायदेशीर एफटीए पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत, ज्यामुळे दोन्ही बाजूंना अनेक संधी उपलब्ध होतील. धन्यवाद आणि पुढील चर्चेसाठी उत्सुक आहोत.' गोयल म्हणाले, 'मुख्य वाटाघाटी करणारे वेगवेगळ्या भागांवर चर्चा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. करारातील सुमारे ६०% प्रकरणे पूर्ण झाली आहेत. आशा आहे की, ही भेट गोष्टी पुढे नेण्यास मदत करेल.' एफटीएबाबत युरोपियन युनियनच्या बाजूनेही पाठिंबा मिळत आहे. जर्मन परराष्ट्र मंत्री जोहान वडेफुल यांनी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांना सांगितले की, हा करार लवकर पूर्ण व्हावा यासाठी जर्मनी युरोपियन युनियन कमिशनवर दबाव आणेल. २०२३-२४ मध्ये भारत-ईयू व्यापार १३५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल भारत आणि युरोपियन युनियनमधील व्यापार संबंध आधीच मजबूत आहेत. २०२३-२४ मध्ये दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय वस्तू व्यापार १३५ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला. या वर्षाच्या अखेरीस हा एफटीए अंतिम करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी प्रयत्न केले जात आहेत, जेणेकरून ऑटो क्षेत्रापासून शेतीपर्यंतच्या व्यवसायांना चालना मिळेल. पीयूष गोयल यांनी युरोपियन युनियनच्या प्रतिनिधीमंडळासोबत कामकाजी जेवणाचा आनंद घेतला, जिथे करारात टॅरिफ उदारीकरण कसे फायद्याच्या पद्धतीने लागू करायचे यावर चर्चा झाली. मारोस शेफकोविच म्हणाले की, ही चर्चा आतापर्यंतची सर्वात गहन आणि रचनात्मक होती. युरोपियन युनियनचे पथक ८ सप्टेंबर रोजी दिल्लीला पोहोचले. एकंदरीत, असे दिसते की भारत-ईयू संबंध नवीन उंचीवर पोहोचणार आहेत. जर हा करार झाला, तर दोन्ही बाजूंच्या व्यावसायिकांसाठी आणि सामान्य लोकांसाठी नवीन दरवाजे उघडतील. ८ सप्टेंबर रोजी युरोपियन युनियन (ईयू) चे पथक व्यापार चर्चेसाठी दिल्लीला पोहोचले. त्याच वेळी, पुढील महिन्यापर्यंत कतारसोबत मुक्त व्यापार करार (FTA) देखील जाहीर केला जाऊ शकतो. याशिवाय न्यूझीलंड, चिली आणि पेरूसोबतच्या चर्चेलाही गती मिळाली आहे. युरोपियन युनियनसोबतच्या व्यापार कराराचा भारताला फायदा युरोपियन युनियनसोबतचा व्यापार करार भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. २०२३-२४ मध्ये युरोपियन युनियनसोबतचा व्यापार १३७.४१ अब्ज डॉलर्स होता आणि नवीन करारामुळे तो आणखी वाढेल. कतारसोबतच्या एफटीएमुळे ऊर्जा आणि पेट्रोलियम क्षेत्राला फायदा होईल. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, या पावलामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत भारत मजबूत होईल, परंतु देशांतर्गत उद्योगांना वाचवणे देखील एक आव्हान असेल. युएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशससोबत करार झाले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत, भारताने युएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस सारख्या देशांसोबत महत्त्वाचे व्यापार करार केले आहेत. भारत-मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहकार्य आणि भागीदारी करार (CECPA) २०२१ मध्ये आणि भारत-संयुक्त अरब अमिराती व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA) २०२२ मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आला. त्यानंतर २०२४ मध्ये भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करार (ECTA), २०२४ मध्ये भारत-युरोपियन मुक्त व्यापार संघटना (EFTA) व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करार (TEPA) आणि २०२५ मध्ये भारत-यूके व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) आहे. तथापि, भारत-यूके करार अद्याप अंमलात आलेला नाही. याशिवाय, २०२५ मध्ये युकेसोबत एक मुक्त व्यापार करार देखील अंतिम झाला आहे, जो लवकरच अंमलात आणला जाईल. भारत या देशांशी चर्चा तीव्र करत आहे. भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहकार्य करार, भारत-श्रीलंका आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्य करार, भारत-पेरू एफटीए, भारत-चिली सीईपीए भारत-न्यूझीलंड एफटीए अशा अनेक इतर करारांवरही भारत काम करत आहे. अमेरिकन टॅरिफचा प्रभाव कमी करण्याची तयारी अमेरिकेने भारतावर ५०% कर लादल्याने व्यवसायाच्या वातावरणावर परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, केंद्र सरकार युरोपीय देशांशी करार करून भारतीय उत्पादने विकण्यासाठी नवीन बाजारपेठा शोधत आहे.

ITR फाइलिंगसाठी फक्त 3 दिवस शिल्लक:रिटर्न भरल्यावर लोनसह मिळतील 5 मोठे फायदे, जाणून घ्या सविस्तर

२०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी आयकर रिटर्न (ITR) दाखल करण्यासाठी फक्त ३ दिवस शिल्लक आहेत. यावेळी याची शेवटची तारीख १५ सप्टेंबर आहे. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही अद्याप ITR दाखल केला नसेल, तर ते लवकरात लवकर करा. अनेक लोकांचा असा विश्वास आहे की जर त्यांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असेल आणि ते करसवलतीत येत नसतील तर त्यांना आयटीआर भरण्याची आवश्यकता नाही, परंतु हे खरे नाही. जरी तुम्ही आयकराच्या कक्षेत येत नसला तरीही तुम्ही रिटर्न भरले पाहिजे, कारण जर तुम्ही आयटीआर भरला तर तुम्हाला त्याचे अनेक फायदे मिळतात. आयटीआर भरल्याने कर्ज मिळवणे सोपे होते. आम्ही तुम्हाला आयटीआर दाखल करण्याचे ५ फायदे सांगत आहोत... सर्वप्रथम जाणून घ्या की इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) म्हणजे काय?आयकर रिटर्न (ITR) हा एक प्रकारचा अकाउंट आहे जो तुम्ही सरकारला देता. यामध्ये तुम्ही गेल्या वर्षी किती कमाई केली, कोणत्यावर आयकर भरावा लागेल आणि तुम्ही किती कर आगाऊ भरला आहे हे सांगता. यावरून तुम्ही सरकारला कराच्या स्वरूपात काही अधिक पैसे देणार आहात की सरकार तुम्हाला काही पैसे परत करेल हे दिसून येते. १. तुम्हाला दंडापासून वाचवले जाईलजर तुम्ही दिलेल्या तारखेत आयटीआर दाखल केला नाही तर तुम्हाला दंड भरावा लागू शकतो. जर एखाद्या वैयक्तिक करदात्याचे वार्षिक उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्याला ५,००० रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल. जर करदात्याचे वार्षिक उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर त्याला १,००० रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल. वेळेवर आयटीआर दाखल करून हा दंड टाळता येतो. २. नोटीसची भीती राहणार नाहीसध्या, आयकर विभागाला तुमच्या उत्पन्नाची माहिती अनेक स्त्रोतांकडून मिळते. जर तुम्ही वेळेवर आयटीआर दाखल केला नाही तर आयकर विभाग तुम्हाला त्या माहितीच्या आधारे नोटीस पाठवू शकतो. नोटिसांचा त्रास टाळण्यासाठी, वेळेवर आयटीआर सादर करणे फायदेशीर आहे. ३. व्याज बचतआयकर नियमांनुसार, जर एखाद्या करदात्याने कर भरला नसेल किंवा त्याच्यावर देय असलेल्या एकूण कराच्या ९०% पेक्षा कमी कर भरला असेल, तर त्याला कलम २३४B अंतर्गत दरमहा १% व्याज दंड म्हणून द्यावे लागेल. अशा प्रकारे, वेळेवर रिटर्न भरून, तुम्ही आयकरावरील व्याज वाचवू शकता. ४. तुम्ही नुकसान पुढे नेण्यास सक्षम असालआयकर नियमांनुसार, जर तुम्ही देय तारखेपर्यंत आयटीआर दाखल केला तर तुम्ही तुमचे नुकसान पुढील आर्थिक वर्षांमध्ये पुढे नेऊ शकता. म्हणजेच, पुढील आर्थिक वर्षांमध्ये तुम्ही तुमच्या उत्पन्नावरील कर दायित्व कमी करू शकता. उदाहरणार्थ, जर शेअर्सच्या विक्रीत तोटा झाला तर तो ८ वर्षांसाठी पुढे नेला जाऊ शकतो. तथापि, जर रिटर्न वेळेवर दाखल केला नाही तर तोटा पुढे नेता येणार नाही आणि हा फायदा मिळणार नाही. ५. कर परतावा मागणेजर तुमच्या उत्पन्नातून कर कापला गेला असेल आणि तो सरकारकडे जमा झाला असेल, तर तुमचे उत्पन्न आयकरातील मूलभूत सूट मर्यादेत असले तरीही, तुम्हाला आयटीआर दाखल केल्याशिवाय तो परत मिळू शकत नाही. जर तुम्हाला कर परतावा मागायचा असेल, तर त्यासाठी आयटीआर दाखल करणे आवश्यक आहे. जेव्हा तुम्ही आयटीआर दाखल करता तेव्हा आयकर विभाग त्याचे मूल्यांकन करतो. जर तुम्हाला परतावा मिळाला तर तो थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होतो.

या आठवड्यात सोने ₹3,369 ने महागले:प्रति 10 ग्रॅम 1.10 लाख रुपयांवर पोहोचले, चांदी 4838 रुपयांनी वाढली, 1.28 लाख रुपये प्रति किलो

या आठवड्यात सोने आणि चांदीच्या किमती वाढल्या. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, गेल्या शनिवारी, म्हणजे ६ सप्टेंबर रोजी सोने १,०६,३३८ रुपये प्रति १० ग्रॅम होते, जे आता १३ सप्टेंबर रोजी १,०९,७०७ रुपयांवर पोहोचले आहे. त्याची किंमत ३,३६९ रुपयांनी वाढली आहे. या आठवड्यात चांदीच्या किमतीत ४,८३८ रुपयांची वाढ झाली आहे. गेल्या शनिवारी ती १,२३,१७० रुपये प्रति किलो होती, जी आता १,२८,००८ रुपयांवर पोहोचली आहे. भोपाळसह ४ महानगरांमध्ये १० ग्रॅम सोन्याचा भाव या वर्षी सोने ३३,००० रुपयांनी आणि चांदी ४२,००० रुपयांनी महागले सोन्याच्या किमती वाढण्याची ५ कारणे या वर्षी सोन्याचा भाव ₹ १ लाख १२ हजारांपर्यंत जाऊ शकतो तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेच्या शुल्कामुळे भू-राजकीय तणाव कायम आहे. यामुळे सोन्याला आधार मिळत आहे आणि त्याची मागणीही वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, यावर्षी सोने प्रति १० ग्रॅम १ लाख १२ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. दुसरीकडे, चांदीचा भाव यावर्षी १ लाख ३० हजार रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो.

आयफोन-17 मालिकेची प्री-बुकिंग सुरू, टोकन मनी ₹2000:ॲपलचा सर्वात स्लीम आयफोन एअरची किंमत ₹1.20 लाख, जाणून घ्या कसा ऑर्डर करायचा

ॲपलने आजपासून (१२ सप्टेंबर) आयफोन १७ मालिकेतील नवीन स्मार्टफोनची प्री-बुकिंग सुरू केली आहे. कंपनीने ९ सप्टेंबर रोजी 'ओन ड्रॉपिंग' या वार्षिक कार्यक्रमात आयफोन १७ मालिका लाँच केली. त्यात आयफोन १७, आयफोन एअर, आयफोन १७ प्रो आणि आयफोन १७ प्रो मॅक्स यांचा समावेश आहे. आयफोन एअर हा कंपनीचा आतापर्यंतचा सर्वात स्लीम फोन आहे. तो फक्त ५.६ मिमी इतका स्लीम आहे, तर प्रो व्हेरिएंटमध्ये आतापर्यंतच्या कोणत्याही आयफोनमध्ये सर्वात मोठी बॅटरी आहे. १७ सिरीजची सुरुवातीची किंमत ८२,९०० रुपये आहे. आयफोन एअरची सुरुवातीची किंमत १.२० लाख रुपये आहे. याशिवाय, एअरपॉड ३ प्रो सादर करण्यात आला, ज्यामध्ये रिअल-टाइम ट्रान्सलेशन फीचर असेल. हा पहिला वायरलेस इअरबड आहे, जो हृदय गती दाखवतो. यात जगातील सर्वोत्तम इन-इअर अ‍ॅक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशन आहे. त्याची किंमत २५,९०० रुपये आहे. अ‍ॅपल वॉच लाइनअपमध्ये वॉच एसई ३, वॉच सिरीज ११ आणि वॉच अल्ट्रा ३ देखील लाँच करण्यात आले आहेत. त्यांची सुरुवातीची किंमत ₹२५,९००, ₹४६,९०० आणि ₹८९,९०० आहे. अल्ट्रा ३ मध्ये ऑफ-ग्रिड कम्युनिकेशनसाठी सॅटेलाइट कनेक्टिव्हिटी आहे. सीरीज ११ मध्ये २४ तास बॅटरी लाइफ आहे. एसई ३ मध्ये नेहमी चालू असलेला डिस्प्ले आहे. बुकिंगची रक्कम ₹२००० आहे, विक्री १९ सप्टेंबरपासून सुरू होईल. या नवीन आयफोन मालिकेचे फोन कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइट ॲपल स्टोअरवरून ऑर्डर करता येतील. फ्लिपकार्ट आणि अमेझॉन सारख्या ई-कॉमर्स वेबसाइटवरूनही प्री-ऑर्डर करता येतील. याशिवाय, क्रोमा आणि विजय सेल्सने त्यांच्या स्टोअर्स आणि वेबसाइट्सवर प्री-बुकिंग सुरू केले आहे. आयफोन १७ आणि आयफोन एअरची प्री-बुकिंग करण्यासाठी तुम्हाला २००० रुपये द्यावे लागतील. त्याच वेळी, आयफोन १७ प्रो आणि प्रो मॅक्सची बुकिंग रक्कम १७००० रुपये ठेवण्यात आली आहे. अ‍ॅपल वॉच सिरीज ११, अ‍ॅपल वॉच अल्ट्रा ३, अ‍ॅपल वॉच एसई ३ आणि एअरपॉड्स प्रो ३ साठी बुकिंग रक्कम देखील २००० रुपये ठेवण्यात आली आहे. सर्व उपकरणांची विक्री १९ सप्टेंबरपासून सुरू होईल.

ओप्पो F31 5G स्मार्टफोन सीरिज 15 सप्टेंबर रोजी लाँच होणार:50MP ट्रिपल कॅमेरा सेटअप, 360° आर्मर बॉडी, अपेक्षित सुरुवातीची किंमत ₹20,000

चिनी टेक कंपनी ओप्पो इंडिया नवीन F31 सीरीज स्मार्टफोन्स आणत आहे. ही सीरीज १५ सप्टेंबर रोजी भारतीय बाजारात मध्यम श्रेणीच्या बजेट सेगमेंटमध्ये लाँच केली जाईल. या सीरीजमध्ये तीन मॉडेल्स लाँच केले जातील जे Oppo F31, Oppo F31 Pro आणि Oppo F31 Pro+ या नावांनी येतील. लाँच होण्यापूर्वी ओप्पो इंडियाच्या वेबसाइटवर फोनचे अनेक फीचर्स उघड झाले आहेत. ओप्पोने फोनचे अँटू टू बेंचमार्क स्कोअर देखील शेअर केले आहेत, जे सूचित करतात की हा फोन स्नॅपड्रॅगन ७ जनरल ३ प्रोसेसरसह येईल. तसेच, यात ५० मेगापिक्सेलचा ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप असेल. Oppo F31 5G ची किंमत भारतात २०,००० रुपयांपेक्षा कमी असू शकते, तर F31 Pro ची किंमत ३०,००० रुपये आणि F31 Pro+ ची किंमत ३५,००० रुपयांपेक्षा कमी असू शकते. कंपनी निळ्या, हिरव्या आणि लाल रंगाच्या पर्यायांसह मानक मॉडेल ऑफर करेल. ३६० आर्मर बॉडीसह नुकसान-प्रतिरोधक फोन या फोनला एक अतिशय टिकाऊ बॉडी मिळेल. त्याला IP69+IP68+IP66 रेटिंग मिळेल आणि 360 आर्मर बॉडी डॅमेज-प्रूफ असेल, जी फोनला धूळ, पाणी आणि थेंबांपासून वाचवेल. Oppo F31 मालिकेला SGS (सोसायटी जनरल डी सर्व्हेलेन्स) कडून A+ प्रमाणपत्र मिळाले आहे. A+ प्रमाणपत्र हमी देते की फोनमध्ये एक मोठा व्हेपर चेंबर आणि थर्मल मॅनेजमेंट आहे जेणेकरून हीटिंग नियंत्रित राहील आणि कामगिरीवर परिणाम होणार नाही. म्हणजेच, तुम्ही गेम खेळत असलात, व्हिडिओ पाहत असलात किंवा एकाच वेळी अनेक अॅप्स चालवत असलात तरी, फोन हँग होणार नाही किंवा स्लो होणार नाही.

ऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाई वाढून 2.2% होण्याचा अंदाज:जुलैमध्ये 1.55% होती, महागाईचे आकडे 4 वाजता जाहीर होतील

ऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाई दर जुलैमधील १.६% वरून किंचित वाढून २.२% पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. काही अन्नपदार्थांच्या किमतीत किंचित वाढ झाल्यामुळे हे घडले आहे. किरकोळ महागाईचे अधिकृत आकडे आज जाहीर केले जातील. भारतीय रिझर्व्ह बँक, म्हणजेच आरबीआयचे महागाई ४% २% च्या आत ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे. जुलैमध्ये अन्नपदार्थांच्या किमती कमी झाल्या होत्या महागाईच्या दरात अन्नपदार्थांचा वाटा सुमारे ५०% आहे. महिन्या-दर-महिना चलनवाढीचा दर उणे १.०६% वरून उणे १.७६% पर्यंत कमी झाला आहे. जून महिन्यात ग्रामीण भागातील महागाई दर १.७२% वरून १.१८% पर्यंत कमी झाला आहे, तर शहरी भागातील महागाई दर २.५६% वरून २.०५% पर्यंत कमी झाला आहे. आरबीआयने महागाईचा अंदाज कमी केला ४ ते ६ ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा अंदाज ३.७% वरून ३.१% पर्यंत कमी करण्यात आला. महागाई कशी वाढते किंवा कमी होते? महागाईचा वाढ आणि घसरण उत्पादनाच्या मागणी आणि पुरवठ्यावर अवलंबून असते. जर लोकांकडे जास्त पैसे असतील तर ते जास्त वस्तू खरेदी करतील. जास्त वस्तू खरेदी केल्याने वस्तूंची मागणी वाढेल आणि जर पुरवठा मागणीनुसार नसेल तर या गोष्टींच्या किमती वाढतील. अशाप्रकारे बाजार महागाईला बळी पडतो. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, बाजारात पैशाचा जास्त प्रवाह किंवा वस्तूंचा तुटवडा यामुळे महागाई होते. दुसरीकडे, जर मागणी कमी असेल आणि पुरवठा जास्त असेल तर महागाई कमी होईल. महागाई सीपीआय द्वारे निश्चित केली जाते ग्राहक म्हणून, तुम्ही आणि मी किरकोळ बाजारातून वस्तू खरेदी करतो. ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) याच्याशी संबंधित किंमतींमधील बदल दर्शवितो. CPI वस्तू आणि सेवांसाठी आपण किती सरासरी किंमत देतो हे मोजते.

इन्फोसिस 18,000 कोटी रुपयांचा बायबॅक आणणार:कंपनी 1800 रुपयांच्या किमतीत 10 कोटी शेअर्स परत खरेदी करणार

आयटी क्षेत्रातील कंपनी इन्फोसिस लवकरच १८,००० कोटी रुपयांचे बायबॅक म्हणजेच शेअर्स बायबॅक सुरू करणार आहे. ११ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बोर्ड बैठकीत कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे. इन्फोसिसच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा बायबॅक असेल. कंपनी १८०० रुपये प्रति शेअर या किमतीत सुमारे १० कोटी शेअर्स खरेदी करेल. हे इन्फोसिसच्या एकूण शेअर भांडवलाच्या २.४% कव्हर करेल. २०२२ नंतर कंपनीचा हा पहिला शेअर बायबॅक असेल आणि १९९३ मध्ये लिस्टिंगनंतरचा हा पाचवा शेअर बायबॅक असेल. इन्फोसिसच्या शेअर बायबॅकशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे येथे जाणून घ्या... प्रश्न १: इन्फोसिस शेअर बायबॅक म्हणजे काय? उत्तर: इन्फोसिसने काही काळापूर्वी घोषणा केली होती की ते त्यांचे शेअर्स परत खरेदी करण्याचा विचार करत आहे. आता तीन वर्षांनंतर पहिल्यांदाच ही बायबॅक होत आहे. बायबॅक म्हणजे कंपनी बाजारातून स्वतःचे शेअर्स परत खरेदी करेल, ज्यामुळे बाजारात शेअर्सची संख्या कमी होईल आणि शेअर्सची किंमत वाढू शकते. प्रश्न २: ही बायबॅक किती मोठी आहे आणि पैसे कुठून येतील? उत्तर: अहवालांनुसार, इन्फोसिस या बायबॅकसाठी सुमारे १८,००० कोटी रुपये खर्च करू शकते. कंपनीकडे सध्या ४५,२०० कोटी रुपयांची रोख रक्कम आणि समतुल्य रोख रक्कम आहे, जी या बायबॅकसाठी सहजपणे निधी देऊ शकते. बायबॅक कंपनीच्या एकूण शेअर भांडवलाच्या २.४% कव्हर करत आहे. प्रश्न ३: शेअर बायबॅक म्हणजे काय आणि ते का केले जाते? उत्तर: सोप्या भाषेत सांगायचे तर, शेअर बायबॅक म्हणजे जेव्हा एखादी कंपनी गुंतवणूकदारांकडून स्वतःचे शेअर्स परत खरेदी करते. असे करण्याचे अनेक फायदे आहेत: प्रश्न ४: किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी याचा अर्थ काय आहे? उत्तर: बायबॅक ही किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी, म्हणजेच ज्यांच्याकडे २ लाख रुपयांपर्यंतचे शेअर्स आहेत त्यांच्यासाठी एक चांगली संधी असू शकते. सेबीच्या नियमांनुसार, बायबॅकचा १५% भाग किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव असतो. उदाहरणार्थ, २०१७ मध्ये, इन्फोसिसने १३,००० कोटी रुपयांच्या बायबॅकमध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी १,९५० कोटी रुपये ठेवले होते. तथापि, बायबॅकमध्ये सहभागी होण्यापूर्वी, गुंतवणूकदारांना बायबॅक किंमत त्यांच्या शेअर्सच्या सध्याच्या किमतीपेक्षा जास्त आहे की नाही हे तपासावे लागेल. प्रश्न ५: बायबॅकमुळे शेअरची किंमत वाढेल का? उत्तर: हो, सहसा बायबॅकमुळे शेअर्सची किंमत वाढण्याची शक्यता असते कारण बाजारात शेअर्सची संख्या कमी होते, ज्यामुळे मागणी वाढू शकते. बायबॅकची घोषणा कंपनीचा आत्मविश्वास दर्शवते, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढतो. मॉर्गन स्टॅनली सारख्या ब्रोकरेज हाऊसेसचा असा विश्वास आहे की पुढील ६० दिवसांत इन्फोसिसचा शेअर निफ्टी आयटी इंडेक्सपेक्षा चांगली कामगिरी करू शकतो. तथापि, काही तज्ञांचे म्हणणे आहे की बायबॅकनंतर शेअरची किंमत थोडी कमी होऊ शकते, जसे २०२१ मध्ये बायबॅकनंतर ३.३% ची घसरण दिसून आली होती. नारायण मूर्ती यांनी १९८१ मध्ये कंपनी सुरू केली १९८१ मध्ये स्थापन झालेली इन्फोसिस ही NYSE मध्ये सूचीबद्ध जागतिक सल्लागार आणि आयटी सेवा कंपनी आहे. कंपनीची सुरुवात $२५० (आज सुमारे २१,००० रुपये) च्या भांडवलाने झाली होती. ४० वर्ष जुन्या या कंपनीचे ५६ हून अधिक देशांमध्ये सुमारे १९०० ग्राहक आहेत. जगभरात तिच्या १३ उपकंपन्या आहेत. कंपनीचे नेतृत्व नारायण मूर्ती करतात. सीईओ आणि व्यवस्थापकीय संचालक सलील पारेख आहेत. डी सुंदरम हे प्रमुख स्वतंत्र संचालक आहेत.

सेन्सेक्स 200 पेक्षा जास्त अंकांनी वधारला, 81,700 वर:निफ्टीतही 50 अंकांची वाढ; बँकिंग आणि ऑटो शेअर्समध्ये वाढ

आज, म्हणजे १२ सप्टेंबर रोजी शेअर बाजार तेजीत आहे. सेन्सेक्स २०० अंकांनी वाढून ८१,७०० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील सुमारे ५० अंकांनी वाढला आहे. तो २५,०५० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्समधील ३० समभागांपैकी २४ समभाग वाढत आहेत आणि ६ घसरत आहेत. बँकिंग, ऑटो आणि आयटी समभागांमध्ये अधिक वाढ दिसून येत आहे. अर्बन कंपनी, डेव्ह अ‍ॅक्सिलरेटर आणि शृंगार हाऊस या ३ मेनबोर्ड सेगमेंट आयपीओसाठी अर्ज करण्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. आशियाई बाजारपेठांमध्ये मिश्र व्यवसाय काल बाजार तेजीत काल बाजार वाढीच्या दिशेने होता. सेन्सेक्स १२३ अंकांच्या वाढीसह ८१,५४८ वर बंद झाला. निफ्टी देखील ३२ अंकांनी वाढून २५,००५ वर बंद झाला. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी १६ समभाग वधारले आणि १४ घसरले. ऊर्जा आणि एफएमसीजी समभाग आज वधारले. ऑटो आणि बँकिंग समभागात घसरण झाली.

खाद्यतेल वगळता उर्वरित खाद्य पदार्थांच्या किमती 45% घटल्या:ऑगस्टमध्ये महागाई दर 2% राहू शकतो

या वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच देशात बहुतेक खाद्यपदार्थांच्या किमती कमी होत आहेत. बँक ऑफ बडोदाच्या (बीओबी) ताज्या अहवालानुसार, महागाई दरात ही दिलासा सध्या तरी कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (सीपीआय)आधारित महागाई ऑगस्टमध्ये सुमारे २% राहण्याची अपेक्षा आहे, तर आवश्यक वस्तू निर्देशांकामध्ये (ईसीआय) वर्षानुवर्षे -१% ची घट झाली आहे. ही घट प्रामुख्याने भाज्या आणि डाळींच्या किमतीत घट झाल्यामुळे झाली आहे, जी चांगल्या उत्पादनाचा परिणाम आहे. अहवालानुसार, अन्नपदार्थांमध्ये, आंतरराष्ट्रीय कारणांमुळे फक्त खाद्यतेलांच्या किमती थोड्या अस्वस्थ आहेत. त्यामुळे, देशांतर्गत खाद्यतेलाच्या किमती स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. ९ सप्टेंबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा या तीन प्रमुख भाज्यांपैकी बटाटा आणि कांद्याच्या किमतीत घट झाली आहे. २२ सप्टेंबरपासून लागू होणाऱ्या जीएसटी कपातीचाही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा बॉबच्या अहवालानुसार, अप्रत्यक्ष कर दरांमध्ये अलीकडेच कपात केल्याने महागाईपासून आणखी एक मोठा दिलासा मिळेल. मुख्य महागाईच्या बहुतेक वस्तूंचे कर दर कमी झाले. यामुळे मुख्य महागाईला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. जीएसटी दर कपातीचा ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) वर ०.५५ ते ०.७५% दरम्यान परिणाम होईल. कांद्याच्या किमती ऑगस्टमध्ये ३७% आणि सप्टेंबरमध्ये ४५% ने घसरल्या.

टाटा कॅपिटलचा IPO ऑक्टोबरमध्ये लाँच होऊ शकतो:2025 मधील सर्वात मोठा IPO असेल; कंपनी या इश्यूमधून 17,200 कोटी रुपये उभारेल

टाटा ग्रुपची वित्तीय सेवा कंपनी टाटा कॅपिटल आपला आयपीओ लाँच करण्याची तयारी करत आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, कंपनीचा आयपीओ ऑक्टोबरमध्ये येऊ शकतो. या इश्यूमधून कंपनी सुमारे १७,२०० कोटी रुपये उभारू शकते. जर असे झाले तर हा २०२५ मधील सर्वात मोठा इश्यू असेल. अहवालांनुसार, कंपनी आयपीओमधून १८ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच १.५९ लाख कोटी रुपयांचे मूल्यांकन करण्याचे लक्ष्य ठेवत आहे. कंपनीने आयपीओसाठी ४ ऑगस्ट रोजी बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) कडे अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) म्हणजेच ड्राफ्ट पेपर्स दाखल केले होते. कंपनी आयपीओमध्ये एकूण ४७.५८ कोटी शेअर्स विकणार आहे. कंपनी या इश्यूमध्ये एकूण ४७.५८ कोटी शेअर्स विकणार आहे. यामध्ये २१ कोटी इक्विटी शेअर्सचा नवीन इश्यू आणि २६.५८ कोटी शेअर्सचा ऑफर-फॉर-सेल (OFS) समाविष्ट आहे. टाटा कॅपिटलच्या IPO मध्ये, टाटा सन्स त्यांचे २३ कोटी शेअर्स ऑफर फॉर सेल (OFS) मध्ये विकणार आहे, तर इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन ३.५८ कोटी शेअर्स विकणार आहे. कंपनीने गोपनीय पद्धतीने प्री-फायलिंग केले होते कंपनीने ५ महिन्यांपूर्वी आयपीओसाठी सेबीकडे ड्राफ्ट पेपर्स दाखल केले होते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, टाटा कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या आयपीओसाठी सेबीकडे केलेली ही प्री-फायलिंग गोपनीय होती. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये, सेबीने गोपनीय प्री-फायलिंग मार्ग सुरू केला. या अंतर्गत, कंपन्यांना त्यांचे आवश्यक व्यवसाय तपशील सार्वजनिक न करता त्यांचे डीआरएचपी दाखल करण्यास मदत केली जाते. टाटा कॅपिटलमध्ये टाटा सन्सचा सुमारे ९३% हिस्सा आहे. टाटा सन्स ही टाटा कॅपिटलची होल्डिंग कंपनी आहे. टाटा कॅपिटलमध्ये त्यांचा सुमारे ९३% हिस्सा आहे. उर्वरित हिस्सा टाटा समूहाच्या इतर कंपन्या आणि ट्रस्टकडे आहे. टाटा कॅपिटलला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने अप्पर लेयर NBFC (नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी) चा दर्जा दिला आहे. लिस्टिंगसाठी १० गुंतवणूक बँकांची नियुक्ती टाटा कॅपिटलने लिस्टिंगसाठी सल्लागार म्हणून १० गुंतवणूक बँकांची नियुक्ती केली आहे. या बँकांमध्ये कोटक महिंद्रा कॅपिटल, सिटी, जेपी मॉर्गन, अ‍ॅक्सिस कॅपिटल, आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज, एचएसबीसी सिक्युरिटीज, आयआयएफएल कॅपिटल, बीएनपी परिबास, एसबीआय कॅपिटल आणि एचडीएफसी बँक यांचा समावेश आहे. सप्टेंबर २०२२ मध्ये कंपनीचा एनबीएफसीमध्ये समावेश करण्यात आला. आरबीआयच्या आदेशानुसार, ही मान्यता मिळाल्यापासून ३ वर्षांच्या आत वरच्या स्तरावरील एनबीएफसीला शेअर बाजारात सूचीबद्ध करणे आवश्यक आहे. टाटा कॅपिटलने सप्टेंबर २०२२ मध्ये वरच्या स्तरावरील एनबीएफसी म्हणून पात्रता मिळवली. म्हणजेच, आरबीआयच्या नियमांनुसार, टाटा कॅपिटलकडे शेअर बाजारात सूचीबद्ध होण्यासाठी सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचा वेळ आहे. फेब्रुवारीमध्ये आयपीओसाठी बोर्डाची मंजुरी मिळाली. टाटा कॅपिटलला फेब्रुवारीमध्ये आयपीओसाठी बोर्डाची मान्यता मिळाली. आयपीओपूर्वी, बोर्डाने फेब्रुवारीमध्ये ₹१,५०४ कोटींच्या राइट्स इश्यूलाही मान्यता दिली. २०२३ मध्ये टाटा टेक्नॉलॉजीजच्या लिस्टिंगनंतर टाटा ग्रुप कंपनीचा हा पहिला आयपीओ असेल. कंपनीची AUM १.५८ लाख कोटी रुपये होती (३१ मार्च २०२४ पर्यंत). ती वैयक्तिक कर्जे, गृह कर्जे, कार कर्जे, व्यावसायिक वाहन कर्जे आणि व्यवसाय कर्जे प्रदान करते. याशिवाय, ती क्रेडिट कार्ड आणि डिजिटल कर्जे देखील प्रदान करते. आयपीओपूर्वी कंपनीच्या आर्थिक स्थितीत मोठी वाढ आयपीओपूर्वी टाटा कॅपिटलने त्यांच्या आर्थिक कामगिरीत उत्कृष्ट वाढ नोंदवली आहे. मार्च २०२५ च्या तिमाहीत, कंपनीचा निव्वळ नफा ३१% वाढून १,००० कोटी रुपये झाला, जो गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत ७६५ कोटी रुपये होता. याच कालावधीत, कंपनीचा कामकाजातून मिळणारा महसूल ५०% वाढून ४,९९८ कोटी रुपयांवरून ७,४७८ कोटी रुपये झाला. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात कंपनीचा एकूण निव्वळ नफा वार्षिक आधारावर ३,३२७ कोटी रुपयांवरून ३,६५५ कोटी रुपयांवर पोहोचला. त्याच वेळी, कंपनीचा एकूण महसूल १८,१७५ कोटी रुपयांवरून २८,३१३ कोटी रुपयांवर पोहोचला.

ऑनलाइन गेमिंग कंपनी झुपी 30% कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकणार:MPL-Poker सारख्या कंपन्यांनीही केली आहे नोकरकपात; भारतात रिअल मनी गेमिंगवर बंदी

ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म झुपीने भारतातील त्यांच्या ३०% कर्मचाऱ्यांना म्हणजेच १७० कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, ते फॅन्टसी गेमिंगऐवजी सोशल गेम्स आणि शॉर्ट व्हिडिओ कंटेंटवर लक्ष केंद्रित करेल. झुपीचे संस्थापक आणि सीईओ दिलशेर सिंग मल्ही म्हणाले की, नवीन नियमांमुळे कर्मचाऱ्यांना काढून टाकणे आवश्यक होते. त्यांनी हा निर्णय एक कठीण पण आवश्यक पाऊल असल्याचे म्हटले. कंपनीने कामावरून काढून टाकलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक विशेष सहाय्य पॅकेज देखील सुरू केले आहे. यामध्ये निर्धारित सूचना कालावधीपेक्षा जास्त पगार, काम केलेल्या वर्षांच्या संख्येवर आधारित अतिरिक्त भरपाई आणि 6 महिन्यांपर्यंत आर्थिक सहाय्य समाविष्ट आहे. खरं तर, भारतात रिअल मनी गेमिंगवर बंदी आल्यानंतर, फॅन्टसी गेमिंग कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यास सुरुवात केली आहे. MPL आणि PokerBaazi सारख्या कंपन्या देखील कर्मचाऱ्यांना काढून टाकत आहेत. मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, My11Circle आणि RummyCircle सारखे प्लॅटफॉर्म चालवणारी कंपनी Games 24x7 ने कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यास सुरुवात केली आहे. याशिवाय, PokerBaazi ने त्यांच्या ४५% कर्मचाऱ्यांना, म्हणजे सुमारे २०० लोकांना कामावरून काढून टाकले आहे. त्याच वेळी, भारतातील सर्वात मोठ्या गेमिंग कंपन्यांपैकी एक असलेल्या मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल) ने भारतातील त्यांच्या स्थानिक कर्मचाऱ्यांपैकी ६०% (सुमारे ३०० लोक) काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमपीएलचे सीईओ साई श्रीनिवास यांनी ३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना लिहिलेल्या अंतर्गत ईमेलमध्ये लिहिले होते की, जड अंतःकरणाने, आम्ही आमच्या भारतीय संघात लक्षणीय घट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑनलाइन गेमिंग विधेयकाला २२ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली. यापूर्वी २२ ऑगस्ट रोजी, ऑनलाइन गेमिंग विधेयक २०२५ ला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली. आता ते कायद्यात रूपांतरित झाले आहे. २१ ऑगस्ट रोजी, राज्यसभेने आणि त्याच्या एक दिवस आधी लोकसभेने ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन आणि नियमन विधेयक २०२५ ला मंजुरी दिली. हे विधेयक इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सादर केले. ऑनलाइन गेमिंग कायद्यांमधील ४ कठोर नियम या कायद्यानुसार हे खेळ कौशल्यावर आधारित असोत किंवा संधीवर आधारित असोत, दोन्हीवर बंदी आहे. पैशावर आधारित गेमिंगमुळे आर्थिक नुकसान होत आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की पैशावर आधारित ऑनलाइन गेमिंगमुळे लोकांना मानसिक आणि आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. काही लोकांना गेमिंगचे इतके व्यसन लागले की त्यांनी त्यांच्या आयुष्यातील बचत गमावली आणि काही प्रकरणांमध्ये आत्महत्या केल्याच्या बातम्या आल्या. याशिवाय, मनी लाँडरिंग आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबद्दलही चिंता आहेत. हे थांबवण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलू इच्छिते. मंत्री अश्विनी वैष्णव संसदेत म्हणाले, ऑनलाइन पैशांचे खेळ समाजात एक मोठी समस्या निर्माण करत आहेत. यामुळे व्यसन वाढत आहे, कुटुंबांची बचत संपत आहे. असा अंदाज आहे की सुमारे ४५ कोटी लोक याचा परिणाम करतात आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना २०,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) याला गेमिंग डिसऑर्डर म्हणून मान्यता दिली आहे असेही ते म्हणाले. ऑनलाइन गेमिंग मार्केटमधील ८६% महसूल वास्तविक पैशाच्या स्वरूपात होता. भारतातील ऑनलाइन गेमिंग मार्केट सध्या सुमारे ३२,००० कोटी रुपयांचे आहे. यापैकी ८६% महसूल रिअल मनी फॉरमॅटमधून आला. २०२९ पर्यंत ते सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा होती. पण आता त्यांनी रिअल मनी गेम्स बंद केले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे २ लाख नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात, असे उद्योग क्षेत्रातील लोक म्हणत आहेत. सरकारला दरवर्षी सुमारे २० हजार रुपयांचा करही बुडू शकतो.

स्प्लेंडर, शाइन सारख्या बाइक्स 10 हजार रुपयांपर्यंत स्वस्त होतील:हिमालयन, शॉटगन सारख्या गाड्या 40 हजारांपर्यंत महाग, GST 2.0 चा परिणाम

३५० सीसी पर्यंतच्या मोटारसायकलींवरील जीएसटी २८% वरून १८% पर्यंत कमी केल्यामुळे, २२ सप्टेंबरपासून अनेक लोकप्रिय मॉडेल्सच्या बाइक्स स्वस्त होतील. यामध्ये हिरो स्प्लेंडर, होंडा शाइन, टीव्हीएस रेडर सारख्या बाइक्सचा समावेश आहे. या बाइक्स सुमारे १० हजार रुपयांनी स्वस्त होऊ शकतात. दुसरीकडे, ३५० सीसीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या बाइक्सवर ४०% कर आकारला जाईल. सरकारने त्यांना 'सिन आणि लक्झरी आयटम्स' या श्रेणीत ठेवले आहे. यामुळे या बाइक्स सुमारे ४० हजार रुपयांनी महाग होऊ शकतात. यामध्ये ४४०-६५० सीसी रॉयल एनफील्ड बाइक्स, केटीएम ३९० सारख्या बाइक्सचा समावेश आहे. मोटो मोरिनीने दोन बाईकच्या किमती ९१ हजार रुपयांपर्यंत कमी केल्या नवीन जीएसटी स्लॅब लागू होण्यापूर्वी, इटालियन कंपनी मोटो मोरिनीने त्यांच्या दोन बाईकच्या किमती ९१,००० रुपयांपर्यंत कमी केल्या आहेत. यामध्ये रेट्रो स्ट्रीट आणि स्क्रॅम्बलरचा समावेश आहे. मोटो मोरिनी बाईक्सच्या किमतीत या वर्षी दुसऱ्यांदा कपात रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टरच्या किमती जवळ आल्या आहेत. या किमतीत कपात केल्यानंतर, या मोटो मोरिनी बाइक्स रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर ६५० (३.१० लाख रुपयांपासून सुरू होणारी) आणि बेअर ६५० (३.४६ लाख रुपयांपासून सुरू होणारी) च्या जवळ आल्या आहेत. अवजड उद्योग मंत्रालयाने म्हटले आहे की- दुचाकी अधिक सुलभ होतील अवजड उद्योग मंत्रालयाने म्हटले आहे की, कमी जीएसटीमुळे बाईकच्या किमती कमी होतील, ज्यामुळे तरुण, व्यावसायिक आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना त्या अधिक सुलभ होतील. ग्रामीण आणि निमशहरी भारतात दुचाकी हे वाहतुकीचे मुख्य साधन आहे. येथील लोकांना परवडणाऱ्या दुचाकींचा थेट फायदा होईल. वाढत्या मागणीमुळे अधिक रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

दिवाळीपूर्वी तुम्ही ATMमधून PF चे पैसे काढू शकता:10-11 ऑक्टोबरच्या EPFO बैठकीत निर्णय घेतला जाईल; मासिक पेन्शन वाढवण्यावरही चर्चा

केंद्र सरकार दिवाळीपूर्वी भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) खातेधारकांना एटीएममधून पीएफचे पैसे काढण्याची परवानगी देऊ शकते. कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली १०-११ ऑक्टोबर रोजी एक मोठी बैठक होणार आहे, ज्यामध्ये या प्रस्तावावर चर्चा केली जाईल. दिवाळीपूर्वी ८ कोटी ईपीएफओ सदस्यांना खर्च करण्यासाठी अधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या बैठकीत, ईपीएफओ बोर्ड किमान पेन्शन दरमहा १,००० रुपयांवरून १,५००-२,५०० रुपये करण्याच्या प्रस्तावावर देखील विचार करू शकते, जी कामगार संघटनांची दीर्घकाळापासूनची मागणी आहे. ईपीएफओ लवकरच त्यांची नवीन डिजिटल सेवा 'ईपीएफओ ३.०' सुरू करणार आहे. यामुळे पैसे काढणे सोपे होणार नाही तर माहिती अपडेट करण्याची आणि दावे करण्याची प्रक्रिया देखील वेगवान होईल. कर्मचारी यूएएन सक्रिय करून आणि आधार खात्याशी लिंक करून एटीएममधून पैसे काढू शकतील. एटीएम आणि यूपीआय मधून पीएफचे पैसे कसे काढायचे? या नवीन प्रक्रियेत, EPFO ​​त्यांच्या ग्राहकांना एक विशेष एटीएम कार्ड जारी करेल, जे त्यांच्या पीएफ खात्याशी जोडले जाईल. या कार्डचा वापर करून, ग्राहक त्यांचे पीएफ पैसे थेट एटीएम मशीनमधून काढू शकतील. UPI मधून पैसे काढण्यासाठी, तुम्हाला तुमचे पीएफ खाते UPI शी लिंक करावे लागेल. यानंतर, ग्राहक त्यांच्या बँक खात्यात पीएफचे पैसे ट्रान्सफर करू शकतील. जर तुमची नोकरी गेली तर तुम्ही एका महिन्यानंतर तुमच्या पीएफ रकमेपैकी ७५% रक्कम काढू शकता पीएफ काढण्याच्या नियमांनुसार, जर एखाद्या सदस्याची नोकरी गेली तर तो १ महिन्यानंतर त्याच्या पीएफ खात्यातून ७५% रक्कम काढू शकतो. याद्वारे तो बेरोजगारी दरम्यान त्याच्या गरजा पूर्ण करू शकतो. नोकरी गमावल्यानंतर दोन महिन्यांनंतर पीएफमध्ये जमा केलेले उर्वरित २५% पैसे काढता येतील. पीएफ पैसे काढण्याचे आयकर नियम जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने कंपनीत ५ वर्षे सेवा पूर्ण केली आणि त्याने पीएफ काढला, तर त्याच्यावर कोणताही आयकर दायित्व नाही. ५ वर्षांचा कालावधी एक किंवा अधिक कंपन्यांसह एकत्रित केला जाऊ शकतो. एकाच कंपनीत ५ वर्षे पूर्ण करणे आवश्यक नाही. एकूण कालावधी किमान ५ वर्षे असणे आवश्यक आहे.

सोने ₹412ने स्वस्त, ₹1,09,223 तोळा:चांदी ₹327ने घसरली; यावर्षी सोने ₹33,000नी व चांदी ₹38,000नी महागली

आज म्हणजेच ११ सप्टेंबर रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतीत घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, आज सोने ४१२ रुपयांनी स्वस्त झाले आहे आणि ते १,०९,२२३ रुपयांवर आले आहे. काल त्याची किंमत १,०९,६३५ रुपये प्रति १० ग्रॅम होती. त्याच वेळी, चांदीचा भाव ३२७ रुपयांनी घसरून १,२४,२६७ रुपये प्रति किलो झाला आहे. काल एक किलो चांदीचा भाव १,२४,५९४ रुपये होता. ९ सप्टेंबर रोजी सोन्याने १,०९,६३५ रुपये आणि चांदीने १,२४,७७० रुपये हा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. या वर्षी सोने ₹३३,००० ने आणि चांदी ₹३८,००० ने महाग झाले ४ महानगरांमध्ये १० ग्रॅम सोन्याची किंमत दिल्ली: २४ कॅरेट सोन्याची किंमत ₹१,१०,६६० आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याची किंमत ₹१,०१,४५० आहे.मुंबई: २४ कॅरेट सोन्याची किंमत ₹१,१०,५१० आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याची किंमत ₹१,०१,१३० आहे.कोलकाता: २४ कॅरेट सोन्याची किंमत ₹१,१०,५१० आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याची किंमत ₹१,०१,१३० आहे.चेन्नई: २४ कॅरेट सोन्याची किंमत ₹१,१०,७३० आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याची किंमत ₹१,०१,१५० आहे. सोने खरेदी करताना या २ गोष्टी लक्षात ठेवा १. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करा: नेहमीच ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोने खरेदी करा. नवीन नियमानुसार, १ एप्रिलपासून, सहा अंकी अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंगशिवाय सोने विकले जाणार नाही. ज्याप्रमाणे आधार कार्डवर १२ अंकी कोड असतो, त्याचप्रमाणे सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असेल. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच HUID म्हणतात. हा आकडा अल्फान्यूमेरिक असू शकतो म्हणजेच असा काहीतरी - AZ4524. हॉलमार्किंगद्वारे एका विशिष्ट सोन्याचे किती कॅरेट आहे हे शोधणे शक्य झाले आहे. २. किंमत क्रॉस चेक करा: खरेदीच्या दिवशी सोन्याचे अचूक वजन आणि त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (जसे की इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याची किंमत २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेटनुसार बदलते. २४ कॅरेट सोने हे सर्वात शुद्ध सोने मानले जाते, परंतु दागिने त्यापासून बनवले जात नाहीत कारण ते खूप मऊ असते. सामान्यतः २२ कॅरेट किंवा त्यापेक्षा कमी कॅरेट सोने दागिन्यांसाठी वापरले जाते.

चोक्सीला भारतात आणण्याची प्रक्रिया 15 सप्टेंबरपासून सुरू होईल:CBI-परराष्ट्र मंत्रालय बेल्जियम कोर्टात पुरावे देईल, देऊ शकले नाही तर त्याची सुटका देखील शक्य

फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सीच्या बेल्जियममधून भारतात प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया १५ सप्टेंबरपासून सुरू होईल. ही माहिती वृत्तसंस्था पीटीआयने दिली आहे. चोक्सीवर पंजाब नॅशनल बँकेला १३,८५० कोटी रुपयांना फसवल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची सुनावणी बेल्जियमच्या फेडरल कोर्टात होईल. यामध्ये भारताच्या वतीने सीबीआय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचे (एमईए) वकील आपली बाजू मांडतील. ८ सप्टेंबर रोजी भारताने बेल्जियमला ​​लेखी हमी दिली आहे. केंद्राने बेल्जियम सरकारला एका पत्रात सांगितले होते की, चोक्सीला मुंबईतील आर्थर रोड तुरुंगातील बॅरेक क्रमांक १२ मध्ये ठेवले जाईल. एका सेलमध्ये ६ जणांची क्षमता आहे. पत्रात म्हटले आहे की जर चोक्सीला बेल्जियममधून भारतात आणले तर त्याला मानवतेने वागवले जाईल. त्याला १४ हून अधिक सुविधांची हमी देण्यात आली आहे. यामध्ये २४ तास वैद्यकीय सेवा, स्वच्छ पाणी, चांगले अन्न आणि तज्ञ डॉक्टरांच्या सुविधांचा समावेश आहे. जर सीबीआय-परराष्ट्र मंत्रालय पुरावे देण्यास अपयशी ठरले तर चोक्सीची सुटका होऊ शकते तथापि, चोक्सीच्या वकिलांनी त्याची अटक बेकायदेशीर ठरवली आणि जामीन मागितला, परंतु न्यायालयाने तो फेटाळला. चोक्सीचे वकील अशिलाच्या आरोग्याच्या समस्यांचे कारण देत आहेत, परंतु भारताचे म्हणणे आहे की देशातही उपचार करता येतात. जर न्यायालय भारताच्या पुराव्यांशी सहमत असेल तर चोक्सीला भारतात पाठवता येईल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, चोक्सीचे वकील त्याच्या सुटकेसाठी अपील दाखल करण्याची तयारी करत आहेत. यामध्ये ते वैद्यकीय युक्तिवादांसह इतर अनेक युक्तिवाद सादर करू शकतात. जर बेल्जियमच्या न्यायालयाने हे युक्तिवाद स्वीकारले तर सुटका शक्य होऊ शकते. चोक्सीला १२ एप्रिल रोजी बेल्जियममध्ये अटक करण्यात आली होती भारतीय तपास यंत्रणांच्या प्रत्यार्पणाच्या आवाहनावरून चोक्सीला १२ एप्रिल रोजी बेल्जियममध्ये अटक करण्यात आली. तो आणि त्याचा पुतण्या नीरव मोदी हे पीएनबी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आहेत. फरार नीरव मोदी लंडनमध्ये आहे. त्याच्या प्रत्यार्पणासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. दोघेही २०१८ मध्ये भारत सोडून गेले.

विना नेटवर्क कुठेही वापरू शकाल हाय-स्पीड इंटरनेट:मस्क यांची कंपनी स्पेसएक्स आणि स्टारलिंक बनवत आहेत मोबाईलसाठी चिपसेट, 2 वर्षांनी येणार

एलन मस्क यांची कंपनी स्पेसएक्स आणि स्टारलिंक संयुक्तपणे एक चिपसेट विकसित करत आहेत जो मोबाईल फोनला थेट उपग्रहांशी जोडण्याची परवानगी देईल. यामुळे तुम्ही जगातील कुठेही कोणत्याही स्थानिक नेटवर्कशिवाय (उदा. जिओ, एअरटेल) हाय-स्पीड इंटरनेट वापरू शकाल. जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीने अलीकडेच कॅलिफोर्नियातील ऑल-इन समिटमध्ये याची घोषणा केली आणि सांगितले की हा चिपसेट २ वर्षांत उपलब्ध होईल. ते म्हणाले, 'तुम्ही तुमच्या फोनवर कुठेही व्हिडिओ पाहू शकाल. तसेच, ही नवीन तंत्रज्ञान टेलिकॉम उद्योगात मोठा बदल घडवून आणेल.' उपग्रहाद्वारे इंटरनेट तुमच्यापर्यंत कसे पोहोचेल? स्टारलिंक हा स्पेसएक्सचा एक खास प्रकल्प स्टारलिंक हा स्पेसएक्सचा एक प्रकल्प आहे जो उपग्रहांद्वारे हाय-स्पीड इंटरनेट प्रदान करतो. त्याचे उपग्रह पृथ्वीच्या जवळून फिरतात, ज्यामुळे इंटरनेट जलद आणि सुरळीत चालते. हे विशेषतः अशा क्षेत्रांसाठी फायदेशीर आहे जिथे सामान्य इंटरनेट पोहोचत नाही - जसे की गावे किंवा पर्वत.

सेन्सेक्स 100 अंकांनी वाढून 81,550च्या पातळीवर:निफ्टीमध्येही 30 अंकांची वाढ झाली, ऊर्जा आणि एफएमसीजी समभागांमध्ये तेजी

आज म्हणजेच ११ सप्टेंबर रोजी शेअर बाजार तेजीत आहे. सेन्सेक्स सुमारे १०० अंकांच्या वाढीसह ८१,५५० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील सुमारे ३० अंकांनी वाढून २५,००० वर व्यवहार करत आहे. सुरुवातीच्या व्यवहारात, सेन्सेक्सच्या ३० पैकी २० शेअर्स वधारले आणि १० शेअर्स घसरले. आज आयटी आणि बँकिंग शेअर्समध्ये घसरण झाली. ऊर्जा आणि एफएमसीजी शेअर्समध्ये वाढ झाली. जागतिक बाजारपेठेत मिश्र व्यवसाय आज ३ आयपीओचा दुसरा दिवस देव अ‍ॅक्सिलरेटर लिमिटेड, शृंगार हाऊस ऑफ मंगळसूत्र लिमिटेड आणि अर्बन कंपनीच्या आयपीओचा आज दुसरा दिवस आहे. हे तिन्ही आयपीओ त्यांच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजे काल, १० सप्टेंबर रोजी पूर्णपणे सबस्क्राइब झाले आहेत. काल बाजार तेजीत होता त्याआधी म्हणजे काल १० सप्टेंबर रोजी सेन्सेक्स ३२४ अंकांनी वाढून ८१,४२५ वर बंद झाला. तर निफ्टी देखील १०५ अंकांनी वाढून २४,९७३ वर बंद झाला.

लॅरी एलिसन जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले:मस्क यांना मागे टाकले, एकाच दिवसात एकूण संपत्ती जवळपास ₹9 लाख कोटींनी वाढली

ओरेकलचे सह-संस्थापक लॅरी एलिसन बुधवारी (१० सप्टेंबर) जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले. कंपनीच्या स्टॉकमध्ये एकाच दिवसात ४०% पेक्षा जास्त वाढ झाल्यामुळे त्यांची एकूण संपत्ती १०१ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे ९ लाख कोटी रुपयांनी वाढली. टेस्लाचे संस्थापक एलॉन मस्क आता दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचले आहेत. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, लॅरी एलिसनची एकूण संपत्ती ३९३ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे ३४.६० लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. तर एलॉन मस्क यांची एकूण संपत्ती ३८५ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे ३३.९० लाख कोटी रुपये आहे.

फिचने भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज वाढवला:अमेरिकन टॅरिफचा अर्थव्यवस्थेवर कमीत कमी परिणाम होईल; देशांतर्गत मागणी-गुंतवणूक मजबूत राहील

जागतिक रेटिंग एजन्सी फिचने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.५% वरून ६.९% पर्यंत वाढवला आहे. देशांतर्गत मागणी आणि मजबूत आर्थिक क्रियाकलापांमुळे हा बदल झाला आहे. ९ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात फिचने म्हटले आहे की, खाजगी वापर आणि गुंतवणुकीमुळे भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. तथापि, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदी आणि तेलाच्या किमतीतील चढउतार ही आव्हाने आहेत, परंतु भारताने त्यांचा सामना केला आहे. फिचने म्हटले आहे की मजबूत देशांतर्गत धोरणे आणि गुंतवणुकीचा वाढता वेग यामुळे भारत योग्य मार्गावर आला आहे. आर्थिक वर्ष २६ मध्ये औद्योगिक उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातही सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. अमेरिकेच्या करांमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर थोडासा परिणाम होईल यापूर्वी, फिचने म्हटले होते की अमेरिकेच्या शुल्काचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर किरकोळ परिणाम होईल. अहवालानुसार, शेवटी ते कमी देखील केले जाऊ शकते. फिचने भारताचे क्रेडिट रेटिंग BBB- वर कायम ठेवले आहे. रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे की अमेरिकेतील निर्यात भारताच्या जीडीपीच्या फक्त २% आहे, त्यामुळे या शुल्कांचा थेट परिणाम किरकोळ असेल. तथापि, शुल्कांवरील अनिश्चिततेचा गुंतवणुकीवर नकारात्मक परिणाम होईल. एस अँड पी ग्लोबलने भारताचे क्रेडिट रेटिंग वाढवले जागतिक रेटिंग एजन्सी एस अँड पी ग्लोबलने भारताचे दीर्घकालीन क्रेडिट रेटिंग बीबीबी- वरून बीबीबी केले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा दृष्टिकोन स्थिर ठेवण्यात आला आहे. एस अँड पी म्हणते की भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत होत आहे. सरकार सतत त्याच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. याशिवाय, भारताची आर्थिक वाढ देखील वेगाने होत आहे, जे या अपग्रेडचे एक प्रमुख कारण आहे. रेटिंग वाढल्याने भारताला काय फायदा होईल? याचा अर्थ जगभरातील गुंतवणूकदारांचा भारतावर अधिक विश्वास असेल, कारण चांगले रेटिंग दिल्यास भारतातून पैसे उधार घेणे सोपे आणि स्वस्त होऊ शकते. तसेच, हे दर्शवते की भारताची अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने वाटचाल करत आहे. जागतिक बँकेने जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.३% वर कायम ठेवला आहे जूनमध्ये जागतिक बँकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.३% वर कायम ठेवला होता. गेल्या वर्षी तो ६.५% होता. एप्रिलमध्ये, जागतिक बँकेने २०२५-२६ साठी भारताचा विकासदर जानेवारीतील ६.७% वरून ६.३% पर्यंत कमी केला. जागतिक बँकेच्या अहवालात २०२६-२७ मध्ये भारताचा विकास दर ६.५% राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. जागतिक बँकेने असेही म्हटले आहे की भारत सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख जागतिक अर्थव्यवस्था राहील.

आज सोने-चांदीच्या दरात घसरण:सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1.09 लाख रुपयांवर, तर चांदी 626 रुपयांनी घसरली, प्रति किलो 1.24 लाख रुपयांना विक्री

आज म्हणजेच १० सप्टेंबर रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतीत घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, आज सोने ६६ रुपयांनी घसरून १,०९,४०९ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाले आहे. पूर्वी सोने १,०९,४७५ रुपये होते. त्याच वेळी, चांदी ६२६ रुपयांनी घसरून १,२४,१४४ रुपये प्रति किलो झाली आहे. पूर्वी त्याची किंमत १,२४,७७० रुपये होती. मुंबईसह 4 महानगरांमध्ये 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव या वर्षी सोने ₹३३,००० ने आणि चांदी ₹३८,००० ने महागले सोने खरेदी करताना या २ गोष्टी लक्षात ठेवा १. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करा: नेहमीच ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोने खरेदी करा. नवीन नियमानुसार, १ एप्रिलपासून, सहा अंकी अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंगशिवाय सोने विकले जाणार नाही. ज्याप्रमाणे आधार कार्डवर १२ अंकी कोड असतो, त्याचप्रमाणे सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असेल. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच HUID म्हणतात. हा आकडा अल्फान्यूमेरिक असू शकतो म्हणजेच असा काहीतरी - AZ4524. हॉलमार्किंगद्वारे एका विशिष्ट सोन्याचे किती कॅरेट आहे हे शोधणे शक्य झाले आहे. २. किंमत क्रॉस चेक करा: खरेदीच्या दिवशी सोन्याचे अचूक वजन आणि त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (जसे की इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याची किंमत २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेटनुसार बदलते. २४ कॅरेट सोने हे सर्वात शुद्ध सोने मानले जाते, परंतु दागिने त्यापासून बनवले जात नाहीत कारण ते खूप मऊ असते. सामान्यतः २२ कॅरेट किंवा त्यापेक्षा कमी कॅरेट सोने दागिन्यांसाठी वापरले जाते.

ऑगस्टमध्ये गोल्ड ईटीएफमध्ये ₹1,950 कोटींची गुंतवणूक:एका वर्षात 52% परतावा, गोल्ड ईटीएफशी संबंधित खास गोष्टी

सोन्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. आता दागिन्यांपेक्षा गुंतवणुकीची मागणी वाढत आहे. याचे एक ठोस कारण आहे. २०२५ मध्ये सोन्याने आतापर्यंत ४३% आणि गेल्या एका वर्षात ५२% परतावा दिला आहे. हेच कारण आहे की या वर्षी ऑगस्टमध्ये भारतातील गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्समध्ये (ETF) १,९५० कोटी रुपयांची निव्वळ गुंतवणूक झाली. जुलैमधील १,१६३ कोटी रुपयांपेक्षा हे सुमारे ६८% जास्त आहे. ईटीएफ सोन्याच्या वाढत्या आणि घसरत्या किमतींवर आधारित असतातएक्सचेंज ट्रेडेड फंड हे सोन्याच्या वाढत्या आणि घसरत्या किमतींवर आधारित असतात. एक गोल्ड ईटीएफ युनिट म्हणजे १ ग्रॅम सोने. तेही पूर्णपणे शुद्ध. गोल्ड ईटीएफ शेअर्सप्रमाणेच बीएसई आणि एनएसई वर खरेदी आणि विक्री करता येतात. तथापि, तुम्हाला त्यात सोने मिळत नाही. जेव्हा तुम्हाला ते काढायचे असेल तेव्हा तुम्हाला त्या वेळी सोन्याच्या किमतीइतके पैसे मिळतील. गोल्ड ईटीएफमध्ये गुंतवणूक करण्याचे ५ फायदे तुम्ही यामध्ये कशी गुंतवणूक करू शकता? गोल्ड ईटीएफ खरेदी करण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या ब्रोकरद्वारे डीमॅट खाते उघडावे लागेल. यामध्ये, तुम्ही एनएसईवर उपलब्ध असलेल्या गोल्ड ईटीएफचे युनिट्स खरेदी करू शकता आणि तुमच्या डीमॅट खात्याशी जोडलेल्या बँक खात्यातून समतुल्य रक्कम वजा केली जाईल. तुमच्या डीमॅट खात्यात ऑर्डर दिल्यानंतर दोन दिवसांनी गोल्ड ईटीएफ तुमच्या खात्यात जमा केले जातात. गोल्ड ईटीएफ फक्त ट्रेडिंग खात्याद्वारे विकले जातात. सोन्यात मर्यादित गुंतवणूक फायदेशीर आहेतज्ज्ञांच्या मते, जरी तुम्हाला सोन्यात गुंतवणूक करायला आवडत असली तरी, तुम्ही त्यात मर्यादित प्रमाणात गुंतवणूक करावी. एकूण पोर्टफोलिओच्या फक्त १० ते १५% सोन्यात गुंतवणूक करावी. सोन्यात गुंतवणूक केल्याने संकटाच्या काळात तुमच्या पोर्टफोलिओला स्थिरता मिळू शकते, परंतु दीर्घकाळात ते तुमच्या पोर्टफोलिओचे परतावे कमी करू शकते.

सर्वात पातळ आयफोन लाँच, सुरुवातीची किंमत ₹1.20 लाख:आयफोन-17 मालिकेतील 4 फोन सादर, हार्ट रेट डिस्प्ले असलेला पहिला एअरपॉड देखील लाँच

अ‍ॅपलने त्यांच्या वार्षिक कार्यक्रम 'ऑफ ड्रॉपिंग' मध्ये त्यांचा सर्वात पातळ आयफोन लाँच केला. आयफोन एअर ५.६ मिमी पातळ आहे. त्याची सुरुवातीची किंमत १.२० लाख रुपये आहे. या कार्यक्रमात आयफोन १७, आयफोन १७ प्रो आणि आयफोन १७ प्रो मॅक्स देखील लाँच करण्यात आले आहेत. प्रो व्हेरिएंटमध्ये आतापर्यंतची सर्वात मोठी आयफोन बॅटरी असेल. १७ सिरीजची सुरुवातीची किंमत ८२,९०० रुपये आहे. याशिवाय, एअरपॉड ३ प्रो सादर करण्यात आला ज्यामध्ये रिअल-टाइम ट्रान्सलेशन फीचर उपलब्ध असेल. हा हार्ट रेट सेन्सर असलेला पहिला वायरलेस इअरबड देखील आहे. यात जगातील सर्वोत्तम इन-इअर अ‍ॅक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशन असेल. त्याची किंमत २५,९०० रुपये आहे. अ‍ॅपल वॉच लाइनअपमध्ये वॉच एसई ३, वॉच सिरीज ११ आणि वॉच अल्ट्रा ३ देखील लाँच करण्यात आले आहेत. त्यांची सुरुवातीची किंमत ₹ २५९००, ₹ ४६९०० आणि ₹ ८९९०० आहे. अल्ट्रा ३ मध्ये ऑफ-ग्रिड कम्युनिकेशनसाठी सॅटेलाइट कनेक्टिव्हिटी आहे. सिरीज ११ मध्ये २४ तास बॅटरी लाइफ आहे. एसई ३ मध्ये नेहमी चालू राहणारा डिस्प्ले आहे. सर्व डिव्हाइसेस अपडेटेड OS26 सह येतील. तुम्ही १२ सप्टेंबरपासून आयफोन १७ च्या सर्व आवृत्त्या प्री-ऑर्डर करू शकता. त्यांची विक्री १९ सप्टेंबरपासून सुरू होईल.

जेन स्ट्रीट शेअर मार्केट मॅनिपुलेशन प्रकरण:SAT ने सेबीला तीन आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितले, फर्मने ट्रेडिंगवरील बंदीविरुद्ध याचिका दाखल केली होती

सिक्युरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) ने भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) ला अमेरिकन ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट इन्व्हेस्टमेंट्सच्या अपीलवर तीन आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी, सेबीने जेन स्ट्रीटवर शेअर बाजारात फेरफार करून ४,८४४ कोटी रुपयांचा बेकायदेशीर नफा कमावल्याचा आरोप करत त्याला शेअर बाजारातून बंदी घातली होती. याविरुद्ध, जेन स्ट्रीट ग्रुपने गेल्या आठवड्यात ३ जुलै रोजी सिक्युरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) मध्ये सेबीविरुद्ध खटला दाखल केला होता. सेबीचा आरोप आहे की, जेन स्ट्रीटने इंडेक्स ऑप्शन्समध्ये फेरफार करून लहान गुंतवणूकदारांचे नुकसान केले. तथापि, कंपनीचे म्हणणे आहे की, सेबीने त्यांना आवश्यक कागदपत्रे प्रदान केली नाहीत, ज्यांच्या आधारे ते त्यांची बाजू मांडू शकतील. तसेच, जेन स्ट्रीटचा दावा आहे की, सेबीच्या स्वतःच्या देखरेख पथकाला पूर्वीच्या तपासात कोणताही फेरफार आढळला नाही. जगातील सर्वात मोठ्या डेरिव्हेटिव्ह्ज बाजारपेठेसाठी देखील हा वाद महत्त्वाचा आहे. संपूर्ण प्रकरण ४ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या.. जेन स्ट्रीटने फसवणुकीचे आरोप फेटाळले आर्बिट्रेज स्ट्रॅटेजी आणि मार्केट मॅनिपुलेशनमधील फरक आर्बिट्रेज ही एक वैध व्यापार धोरण आहे, जिथे व्यापारी एकाच वेळी वेगवेगळ्या बाजारपेठांमध्ये किंवा प्लॅटफॉर्मवर स्टॉक, कमोडिटी किंवा डेरिव्हेटिव्हच्या किंमतींमधील फरकाचा फायदा घेतो. समजा, एखाद्या कंपनीचा शेअर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) वर १०० रुपयांना विकला जात आहे, पण नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) वर १०२ रुपयांना विकला जात आहे. व्यापारी BSE कडून शेअर खरेदी करतो आणि लगेच NSE वर विकतो आणि २ रुपयांचा नफा कमावतो. हे पूर्णपणे कायदेशीर आहे. बाजारातील फेरफार ही एक बेकायदेशीर क्रिया आहे, ज्यामध्ये व्यापारी जाणूनबुजून नफा मिळविण्यासाठी किंवा इतरांना तोटा पोहोचवण्यासाठी स्टॉकच्या किंमतीवर प्रभाव पाडतो. समजा, एखादा व्यापारी मोठ्या प्रमाणात एखाद्या कंपनीचे शेअर्स खरेदी करतो आणि अशी अफवा पसरवतो की कंपनीला मोठा करार मिळाला आहे. त्यामुळे शेअर्सची किंमत वाढते आणि तो ते जास्त किमतीला विकतो. यामुळे इतर लोकांचे नुकसान होते आणि त्याला फायदा होतो. सेन्सेक्स ऑप्शन्स कॉन्ट्रॅक्ट्सचीही सेबी चौकशी करेल. सेबीने जेन स्ट्रीटला व्यापार करण्याची परवानगी दिली आहे, परंतु एनएसई आणि बीएसईला जेन स्ट्रीटच्या भविष्यातील व्यवहारांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. जर जेन स्ट्रीटने पुन्हा कोणत्याही प्रकारची हेरफेर करणारी ट्रेडिंग पद्धत स्वीकारली, तर त्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, असेही सेबीने म्हटले आहे. सेबीची चौकशी अजूनही सुरू आहे आणि त्याला काही महिने लागू शकतात. सेबीने आपल्या तपासाची व्याप्ती वाढवण्याचा आणि सेन्सेक्स ऑप्शन्स कॉन्ट्रॅक्ट्सचीही तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेन स्ट्रीटने बीएसई निर्देशांकातही फेरफार केल्याचा सेबीला संशय आहे.

22 सप्टेंबरपासून बिस्किटे-टूथपेस्ट सारखी उत्पादने स्वस्त दरात मिळणार:सरकारने कंपन्यांना जुन्या स्टॉकची MRP बदलण्याची परवानगी दिली; GST 2.0 चा परिणाम

२२ सप्टेंबरपासून नवीन जीएसटी दर लागू होण्यापूर्वी, सरकारने कंपन्यांना त्यांच्या जुन्या न विकल्या गेलेल्या स्टॉकची कमाल किरकोळ किंमत (MRP) बदलण्याची परवानगी दिली आहे. उत्पादक, पॅकर आणि आयातदार आता स्टॅम्पिंग, स्टिकर किंवा ऑनलाइन प्रिंटिंगद्वारे जुन्या स्टॉकवर नवीन किंमती टाकू शकतील. भारताच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने मंगळवारी एक आदेश जारी केला की, ही परवानगी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत किंवा जुना साठा संपेपर्यंत लागू राहील. नवीन किमतींसह, कंपन्यांना जुनी एमआरपी प्रदर्शित करणे आवश्यक असेल. ३ सप्टेंबर रोजी, जीएसटी कौन्सिलने अनेक वस्तूंवरील कर दर कमी करण्याची घोषणा केली, ज्यामुळे कंपन्यांना किमती कमी करण्याची संधी मिळाली आहे. परंतु जुन्या स्टॉकवर छापलेला एमआरपी बदलणे हे कंपन्यांसाठी एक आव्हान होते. आता सरकारने ही समस्या सोडवल्यानंतर, ग्राहकांना २२ सप्टेंबरपासून चॉकलेट, बिस्किटे, कॉफी, शाम्पू आणि टूथपेस्ट सारख्या वस्तू कमी किमतीत मिळू शकतात. आता जीएसटीमध्ये चार ऐवजी फक्त दोन स्लॅब आहेत. आता ४ ऐवजी, जीएसटीमध्ये फक्त ५% आणि १८% असे दोन स्लॅब असतील. यामुळे साबण, शाम्पू, एसी आणि कार सारख्या सामान्य वापराच्या वस्तू स्वस्त होतील. जीएसटी कौन्सिलच्या ५६ व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ३ सप्टेंबर रोजी ही माहिती दिली. अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या की, दूध, रोटी, पराठा, चेन्ना यासह अनेक अन्नपदार्थ जीएसटीमुक्त असतील. वैयक्तिक आरोग्य आणि जीवन विम्यावर कोणताही कर लागणार नाही. ३३ जीवनरक्षक औषधे, दुर्मिळ आजारांसाठीची औषधे आणि गंभीर आजारांसाठीची औषधे देखील करमुक्त असतील. लक्झरी वस्तू आणि तंबाखूजन्य उत्पादनांवर आता २८% ऐवजी ४०% जीएसटी लागेल. ३५० सीसी पेक्षा जास्त इंजिन असलेल्या मध्यम आणि मोठ्या कार, मोटारसायकली या स्लॅबमध्ये येतील. हॉटेल रूम बुकिंग स्वस्त होणार, आयपीएल तिकिटे महाग होणार या बदलांचा सामान्य माणसाला कसा फायदा होईल? या बदलांमुळे तुमच्या खिशावरील भार कमी होईल. दैनंदिन वापराच्या वस्तू, अन्नपदार्थ आणि लहान वाहने स्वस्त होतील. व्यक्ती, कुटुंबे आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विम्यावरील १८% कर काढून टाकण्यात आला आहे. यामुळे विमा स्वस्त होईल आणि अधिक लोक तो घेऊ शकतील. उदाहरण: हेअर ऑइल पूर्वी: समजा केसांच्या तेलाच्या बाटलीची किंमत १०० रुपये होती आणि त्यावर १८% जीएसटी आकारला गेला, तर गणना अशी असेल... जीएसटी = १०० १८% = १८ रुपये एकूण किंमत = १०० + १८ = ११८ रुपये आता: नवीन दर ५% आहे. जीएसटी = १०० ५% = ५ रुपये एकूण किंमत = १०० + ५ = १०५ रुपये फायदा: पूर्वी ११८ रुपयांना मिळणारी बाटली आता १०५ रुपयांना उपलब्ध होईल.

इन्फोसिस 13,560 कोटींचा बायबॅक आणू शकते:11 सप्टेंबरच्या बोर्ड बैठकीत यावर चर्चा होईल, जाणून घ्या गुंतवणूकदारांवर त्याचा काय परिणाम होईल

आयटी क्षेत्रातील कंपनी इन्फोसिस लवकरच बायबॅक म्हणजेच शेअर्स बायबॅक करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. कंपनी ११ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या बोर्ड बैठकीत शेअर बायबॅकच्या प्रस्तावावर विचार करेल. या बातमीनंतर, कंपनीचा शेअर आज NSE वर ५% वाढीसह १,५०४ रुपयांवर व्यवहार करत आहे. २०२२ नंतर कंपनीचा हा पहिला शेअर बायबॅक असेल आणि १९९३ मध्ये लिस्टिंग झाल्यानंतरचा हा पाचवा शेअर बायबॅक असेल. इन्फोसिसच्या शेअर बायबॅकशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे येथे जाणून घ्या... प्रश्न १: इन्फोसिस शेअर बायबॅक म्हणजे काय? उत्तर: इन्फोसिसने अलीकडेच जाहीर केले की ते त्यांचे शेअर्स परत खरेदी करण्याचा विचार करत आहे. हा बायबॅक तीन वर्षांनंतर पहिल्यांदाच होत आहे. बायबॅक म्हणजे कंपनी बाजारातून स्वतःचे शेअर्स परत खरेदी करेल, ज्यामुळे बाजारात शेअर्सची संख्या कमी होईल आणि शेअर्सचे मूल्य वाढू शकते. त्यांची बोर्ड बैठक ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणार आहे, जिथे या प्रस्तावावर निर्णय घेतला जाईल. प्रश्न २: हा बायबॅक किती मोठा आहे आणि पैसे कुठून येतील? उत्तर: अहवालांनुसार, इन्फोसिस या बायबॅकसाठी सुमारे १३,५६० कोटी रुपये खर्च करू शकते. कंपनीकडे सध्या ४५,२०० कोटी रुपयांची रोख रक्कम आणि समतुल्य रोख रक्कम आहे, जी या बायबॅकसाठी सहजपणे निधी देऊ शकते. कंपनीची एकूण निव्वळ संपत्ती ९५,३५० कोटी रुपये आहे आणि ही बायबॅक त्यातील १४-१५% असू शकते. प्रश्न ३: शेअर बायबॅक म्हणजे काय आणि ते का केले जाते? उत्तर: सोप्या भाषेत सांगायचे तर, शेअर बायबॅक म्हणजे जेव्हा एखादी कंपनी गुंतवणूकदारांकडून स्वतःचे शेअर्स परत खरेदी करते. असे करण्याचे अनेक फायदे आहेत: प्रश्न ४: किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी याचा काय अर्थ होतो? उत्तर: बायबॅक हा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी, म्हणजेच ज्यांच्याकडे २ लाख रुपयांपर्यंतचे शेअर्स आहेत त्यांच्यासाठी एक चांगली संधी असू शकते. सेबीच्या नियमांनुसार, बायबॅकचा १५% भाग किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव असतो. उदाहरणार्थ, २०१७ मध्ये, इन्फोसिसने १३,००० कोटी रुपयांच्या बायबॅकमध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी १,९५० कोटी रुपये ठेवले होते. तथापि, बायबॅकमध्ये सहभागी होण्यापूर्वी, गुंतवणूकदारांना बायबॅक किंमत त्यांच्या शेअर्सच्या सध्याच्या किमतीपेक्षा जास्त आहे की नाही हे तपासावे लागेल. प्रश्न ५: बायबॅकमुळे शेअरची किंमत वाढेल का? उत्तर: हो, सहसा बायबॅकमुळे शेअर्सची किंमत वाढण्याची शक्यता असते कारण बाजारात शेअर्सची संख्या कमी होते, ज्यामुळे मागणी वाढू शकते. बायबॅकची घोषणा कंपनीचा आत्मविश्वास दर्शवते, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढतो. मॉर्गन स्टॅनली सारख्या ब्रोकरेज हाऊसेसचा असा विश्वास आहे की पुढील ६० दिवसांत इन्फोसिसचा शेअर निफ्टी आयटी इंडेक्सपेक्षा चांगली कामगिरी करू शकतो. तथापि, काही तज्ञांचे म्हणणे आहे की बायबॅकनंतर शेअरची किंमत थोडी कमी होऊ शकते, जसे २०२१ मध्ये बायबॅकनंतर ३.३% ची घसरण दिसून आली होती.

सोने आजवरच्या उच्चांकावर, ₹1106 वाढून ₹1.09 लाख तोळा:या वर्षी चांदी ₹33,000 ने वाढली; प्रति किलो ₹1.25 लाखांवर

आज म्हणजेच ९ सप्टेंबर रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतीने सर्वोच्च पातळी गाठली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, आज सोने १,१०६ रुपयांनी वाढून १,०९,१४३ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाले. पूर्वी सोने १,०८,०३७ रुपये होते. त्याच वेळी, चांदी २७६ रुपयांनी वाढून १,२४,६८९ रुपये प्रति किलो झाली आहे. पूर्वी त्याची किंमत १,२४,४१३ रुपये होती. दरम्यान, या महिन्यात म्हणजेच सप्टेंबरमध्येच सोने ६,७५५ रुपयांनी महाग झाले आहे. ३१ ऑगस्ट रोजी ते १,०२,३८८ रुपये होते. दरम्यान, या काळात चांदीच्या किमतीत ७,११७ रुपयांनी वाढ झाली आहे. ३१ ऑगस्ट रोजी ते १,१७,५७२ रुपये होते. भोपाळसह ४ महानगरांमध्ये १० ग्रॅम सोन्याचा भाव या वर्षी सोने ₹३३,००० ने आणि चांदी ₹३९,००० ने महाग झाले सोन्याच्या किमती वाढण्याची ५ कारणे या वर्षी सोन्याचा भाव ₹ १ लाख १० हजारांपर्यंत जाऊ शकतो केडिया अ‍ॅडव्हायझरीजचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे भू-राजकीय तणाव कायम आहे. यामुळे सोन्याला आधार मिळत आहे आणि त्याची मागणीही वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, यावर्षी सोने प्रति १० ग्रॅम १ लाख १० हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. दुसरीकडे, चांदीचा भाव यावर्षी १ लाख ३५ हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो.

अ‍ॅपल आज आयफोन 17 मालिका लाँच करणार:सर्वात स्लिम आयफोन लाँच होणार, हृदय गती मोजणारे एअरपॉड्स देखील लाँच होण्याची अपेक्षा

आज त्यांच्या वार्षिक कार्यक्रमात अ‍ॅपल सर्वात स्लिम आयफोन लाँच करणार आहे. तो आयफोन प्लसची जागा घेईल. या कार्यक्रमात आयफोन १७ मालिकेतील एकूण ४ मॉडेल सादर केले जातील. अ‍ॅपल एअरपॉडस प्रो 3 देखील लाँच केला जाईल. यात हृदय गती निरीक्षणासारखे आरोग्य ट्रॅकिंग फीचर्स असू शकतात. हे फीचर पहिल्यांदा अ‍ॅपलच्या बीटस पॉवरबीटस प्रो 2 मध्ये सादर करण्यात आले होते, परंतु ते ऑप्टिकल सेन्सर वापरते. याशिवाय, अ‍ॅपल वॉच सीरिज 11 लाँच केली जाऊ शकते. सर्व डिव्हाइस अपडेटेड OS26 सह येतील, ज्यामध्ये लिक्विड ग्लास इंटरफेस असेल. या लाँच इव्हेंटला 'ऑव ड्रॉपिंग' असे नाव देण्यात आले आहे. हा इव्हेंट भारतीय वेळेनुसार रात्री १०:३० वाजता कॅलिफोर्नियातील क्यूपर्टिनो येथील अ‍ॅपल पार्क येथे सुरू होईल. जर मीडिया रिपोर्ट्सवर विश्वास ठेवायचा झाला तर, भारतात स्टँडर्ड आयफोन १७ ची किंमत ७९,९०० रुपयांपासून सुरू होऊ शकते, जी त्याच्या टॉप मॉडेल प्रो मॅक्ससाठी १,६४,९०० रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. यावेळी iOS26 सह अ‍ॅपलची चांगली बुद्धिमत्ता उपलब्ध असेल आयफोन १७ लाँच झाल्यानंतर हे मॉडेल्स बंद केले जातील दरवर्षी, नवीन आयफोन लाँच झाल्यानंतर, अ‍ॅपल काही जुने मॉडेल्स, विशेषतः प्रो मॉडेल्स बंद करते. जेणेकरून लोक नवीन आयफोन १७ प्रो मॉडेल्स खरेदी करतील. याशिवाय, ५ ते ७ वर्षांपूर्वी लाँच झालेले मॉडेल्स देखील बंद केले जाऊ शकतात. तथापि, स्टॉक संपेपर्यंत हे मॉडेल्स फ्लिपकार्ट आणि अमेझॉन सारख्या थर्ड-पार्टी प्लॅटफॉर्मवर विकले जातील. २०१७ पासून भारतात आयफोन बनवले जात आहेत २०१७ मध्ये आयफोन एसई सह अ‍ॅपलने भारतात आयफोनचे उत्पादन सुरू केले. त्याचे तीन इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिस (ईएमएस) भागीदार आहेत - फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन आणि पेगाट्रॉन. आयफोन एसई नंतर, आयफोन ११, आयफोन १२ आणि आयफोन १३, आयफोन १४, आयफोन १५ आणि आयफोन १६ देखील भारतात तयार केले गेले. फॉक्सकॉनचा प्लांट चेन्नईजवळील श्रीपेरुम्बुदुर येथे आहे.​​​​​​​

सेन्सेक्स 300 अंकांनी वाढून 81,100 वर:निफ्टीतही 80 अंकांची वाढ; आज IT, मीडिया आणि बँकिंग शेअर्समध्ये अधिक खरेदी

आज, आठवड्याच्या दुसऱ्या ट्रेडिंग दिवशी, म्हणजे मंगळवार, ९ सप्टेंबर रोजी, सेन्सेक्स ३०० अंकांनी वाढून ८१,१०० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील ८० अंकांनी वाढून २४,८५० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी २३ शेअर्स वधारले आहेत तर ७ शेअर्स खाली आहेत. इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा आणि टीसीएसचे शेअर्स ३% पर्यंत वधारले आहेत. महिंद्रा, झोमॅटो आणि टायटनचे शेअर्स घसरले आहेत.निफ्टीच्या ५० समभागांपैकी ३८ समभाग वधारले आहेत तर १२ समभाग खाली आले आहेत. एनएसईचा आयटी निर्देशांक १.६५% ने वधारला आहे. मीडिया, बँकिंग आणि आरोग्यसेवा देखील १% ने वधारले आहेत. ऑटो आणि रिअल्टी खाली आले आहेत. जागतिक बाजारपेठेत मिश्र व्यवसाय ८ सप्टेंबर रोजी देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी ३,०१४ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले काल, सेन्सेक्स ७७ अंकांनी वाढून ८०,७८७ वर बंद झाला आठवड्याच्या पहिल्या व्यापार दिवशी, सोमवार, ८ सप्टेंबर रोजी, सेन्सेक्स ७७ अंकांनी वाढून ८०,७८७ वर बंद झाला. निफ्टी देखील ३२ अंकांनी वाढून २४,७७३ वर बंद झाला. सेन्सेक्समधील ३० पैकी १५ शेअर्स वधारले आणि १५ घसरले. टाटा मोटर्स आणि महिंद्राचे शेअर्स ४% पेक्षा जास्त वधारले. मारुती आणि अदानी पोर्ट्सचे शेअर्स २% पेक्षा जास्त वधारले. दुसरीकडे, ट्रेंट, एशियन पेंट्स आणि एचसीएल टेकचे शेअर्स ४% पर्यंत घसरले. निफ्टीच्या ५० समभागांपैकी २६ समभाग वधारले आणि २४ समभाग घसरले. एनएसईचा धातू निर्देशांक सर्वाधिक ३.३०% ने वधारला. धातू, बँकिंग आणि रिअल्टी निर्देशांक वधारले. आयटी, एफएमसीजी आणि फार्मा निर्देशांक घसरले.

बिझनेस अँकर:देशात वाढताहेत एलिट जिम; लोक आरोग्य सुधारण्यासाठीच नव्हे तर स्थिती दाखवण्यासाठी, नेटवर्किंगसाठी तिथे जाताहेत

देशातील एलिट वर्गात, जिम आता फक्त फिटनेस राखण्याचे ठिकाण राहिलेले नाही. नवी दिल्लीतील ‘डी’मोंडे क्लब किंवा मुंबईतील कोणत्याही फिटनेस फर्स्ट सेंटरमध्ये जा, तेथे तुम्हाला आढळेल की जिममध्ये जाण्याचा उद्देश ट्रेडमिल आणि डंबेलच्या पलीकडे गेला आहे. आता जिममध्ये जाण्याचा उद्देश लक्झरी जीवनशैलीचा आनंद घेणे, तुमची स्थिती दाखवणे आणि सोशल नेटवर्किंग वाढवणे आहे. देशात एलिट आणि महागड्या जिमची एक नवीन श्रेणी वेगाने वाढत आहे. यामध्ये तुर्की हमाम, एरियल योगा सत्रे आणि एआय-चलित हेल्थ ट्रॅकिंगसारख्या गोष्टींचा समावेश आहे ज्याने श्रीमंतांसाठी फिटनेसला जीवनशैलीचा अनुभव बनवले आहे. हे लक्झरी जिम आरोग्य आणि फिटनेस तज्ञ तसेच आर्किटेक्ट, लाईट तज्ञ आणि स्पा सल्लागारांच्या मदतीने डिझाइन केले आहेत. अशा लक्झरी जिमचे मासिक शुल्क ५,००० ते ५०,००० रुपये किंवा त्याहून अधिक असू शकते. अशा जिममध्ये प्रगत फिटनेस उपकरणे, स्पा, पोषण आणि आहार सल्लामसलत, वैयक्तिक फिटनेस आणि योग प्रशिक्षक, तसेच पिलेट्स आणि हाय-फाय प्रशिक्षण यासारख्या निवडक सुविधा उपलब्ध आहेत. ही लक्झरी आणि उच्चभ्रू फिटनेस सेंटर्स भव्य वातावरण, स्विमिंग पूल, सौना, कॅफे आणि लाउंज एरियासारख्या प्रीमियम सुविधांवर देखील भर देतात. हे केवळ वर्कआउट स्पेसऐवजी संपूर्ण जीवनशैलीचा अनुभव देतात. दिल्लीचा ‘डी’मोंडे हा फक्त आमंत्रणांसाठीचा क्लब आहे. त्याच्या जिममध्ये क्रायोथेरपी पॉड्स, हायपरबेरिक ऑक्सिजन थेरपी, एरियल योगा, टर्किश हमामसारख्या सुविधा आहेत. गुरुग्राममधील कॅमेलियास क्लब १,६०,००० चौरस फूट क्षेत्रात पसरलेला आहे आणि त्यात ७०,००० चौरस फूट जिम, रॉक क्लाइंबिंग वॉल, बॉक्सिंग रिंग, ज्यूस बार, बॉलिंग अ‍ॅली आणि स्पा यासह सात “ऊर्जा क्षेत्रे’ आहेत. मुंबईत, जिम बहुतेकदा सेलिब्रिटी हँगआउट म्हणून काम करतात. वांद्रे वेस्टमधील फिटनेस हे बॉलिवूड सेलिब्रिटींसाठी एक आवडते ठिकाण आहे. देशाचा जिम उद्योग २०२८ पर्यंत २२,००० कोटी रुपयांचा असेल टेकसायन्स रिसर्चनुसार, भारतीय जिम उद्योगाने २०२३ मध्ये सुमारे १०,००० कोटी रुपये कमावले. २०२४ ते २०२८ पर्यंत तो दरवर्षी १६.८% वेगाने वाढण्याचा अंदाज आहे. ५ वर्षांत तो दुप्पट होऊन २२,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. बसून राहण्याच्या सवयींशी संबंधित जीवनशैलीच्या आजारांच्या चिंतेमध्ये, लोक आरोग्य आणि तंदुरुस्तीबद्दल अधिक जागरूक होत आहेत. यामुळे, जिमची मागणी सतत वाढत आहे.

भारतात टिकटॉकवरील बंदी उठवण्याची कोणतीही योजना नाही- अश्विनी वैष्णव:2020 मध्ये ॲपवर बंदी घालण्यात आली होती

भारतातील लोकप्रिय शॉर्ट व्हिडिओ ॲप टिकटॉकवरील बंदी उठवण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. अश्विनी वैष्णव यांनी मनीकंट्रोलला दिलेल्या मुलाखतीत हे सांगितले. अश्विनी वैष्णव म्हणाले, 'टिकटॉकवरील बंदी उठवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव आलेला नाही.' भारत आणि चीनमधील संबंधांमध्ये काही सुधारणा झाल्याच्या अटकळाच्या दरम्यान भारतात टिकटॉक परतण्याची चर्चा सुरू असताना आयटी मंत्र्यांचे हे विधान आले. गेल्या महिन्यात, टिकटॉकची वेबसाइट एअरटेल आणि व्होडाफोन सारख्या काही ब्रॉडबँड आणि मोबाइल नेटवर्कवर थोड्या काळासाठी उपलब्ध होती. त्यामुळे भारतात टिकटॉकवरील बंदी उठवता येईल अशी अटकळ होती. परंतु सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, ही बंदी उठवण्याची कोणतीही योजना नाही. २०२० मध्ये बंदी घालण्यात आली होती जून २०२० मध्ये, भारत सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत टिकटॉकसह ५९ चिनी ॲप्सवर बंदी घातली. त्यानंतर, जानेवारी २०२१ मध्ये टिकटॉकवरील ही बंदी कायमची करण्यात आली. त्यावेळी भारत टिकटॉकसाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ होती, जिथे त्याचे २० कोटींहून अधिक वापरकर्ते होते. सरकारच्या आदेशानंतर, ॲपल आणि गुगलने त्यांच्या ॲप स्टोअरमधून टिकटॉक काढून टाकले. टिकटॉक व्यतिरिक्त, बाईटडान्स (टिकटॉकची मालकी असलेली चिनी कंपनी) च्या इतर ॲप्स जसे की हेलो आणि कॅपकटवरही जून २०२० मध्ये बंदी घालण्यात आली होती. मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, जानेवारी २०२४ मध्ये, बाईटडान्सने भारतात त्यांची संगीत स्ट्रीमिंग सेवा रेसो गुगल प्ले आणि ॲपल ॲप स्टोअरवरून काढून टाकल्यानंतर ती बंद केली. भारतात या ५९ चिनी ॲप्सवर बंदी चिनी गुंतवणुकीबद्दल मंत्र्यांनी काय म्हटले? अश्विनी वैष्णव यांना विचारण्यात आले की, चिनी गुंतवणूकदार भारताच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात परत येऊ शकतात का? या प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले, 'बघूया, जे होईल ते होईल.' ते पुढे म्हणाले की, भारत हा एक पारदर्शक देश आहे आणि धोरणे सर्वांसोबत स्पष्टपणे शेअर केली जातील. २०२० पर्यंत, टेन्सेंट, अलिबाबा आणि शुन्वेई कॅपिटल सारख्या चिनी कंपन्यांनी भारतीय स्टार्टअप्समध्ये अब्जावधी रुपये गुंतवले होते. ही गुंतवणूक ई-कॉमर्स, फिनटेक, फूड डिलिव्हरी, मोबिलिटी, डिजिटल कंटेंट आणि एडटेक सारख्या क्षेत्रात होती. तथापि, एप्रिल २०२० मध्ये, सरकारने एफडीआय धोरण कडक केले, ज्यामुळे भारताच्या सीमा असलेल्या देशांकडून (जसे की चीन) गुंतवणुकीसाठी पूर्व परवानगी घेणे अनिवार्य केले. यामुळे चिनी गुंतवणूक जवळजवळ थांबली आणि अनेक भारतीय स्टार्टअप्सना त्यांच्या चिनी गुंतवणूकदारांचा हिस्सा कमी करावा लागला किंवा त्यांना बाहेर पडण्याचा मार्ग दाखवावा लागला. सेमीकंडक्टर-इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये भागीदारी? सेमीकंडक्टर उत्पादन किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स पुरवठा साखळीमध्ये भारत आणि चीनमधील भागीदारीच्या प्रश्नावर वैष्णव म्हणाले की, जागतिक मूल्य साखळी हा सेमीकंडक्टर उद्योगाचा एक नैसर्गिक भाग आहे. ते म्हणाले, 'या उद्योगाच्या काम करण्याच्या पद्धतीचा आम्ही आदर करतो. जिथे जिथे मूल्यवर्धित केले जाते, तिथे आपल्या लोकांना आणि उद्योगाला त्याचा फायदा झाला पाहिजे.' गेल्या आठवड्यात, मनीकंट्रोलने वृत्त दिले की भारतीय आणि चिनी कंपन्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रात संयुक्त उपक्रम आणि तंत्रज्ञान भागीदारीबाबत चर्चा वेगवान करत आहेत. दोन्ही देशांच्या सरकारांमधील वाढत्या सहकार्याच्या आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या शुल्कामुळे जागतिक पुरवठा साखळींवर दबाव निर्माण होत असताना हे घडले आहे. बहुतेक भागीदारी इलेक्ट्रॉनिक्स घटक क्षेत्रात आहेत, जिथे भारतीय उत्पादक चिनी कंपन्यांपेक्षा तंत्रज्ञान, प्रमाण आणि किमतीचे फायदे मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

ट्रम्प टॅरिफमुळे GDP वाढ 0.50% कमी होऊ शकते:मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणाले- जर टॅरिफ पुढील वर्षापर्यंत वाढवले, ​​तर त्याचा परिणाम आणखी जास्त होईल

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ५०% टॅरिफ आकारणीमुळे या वर्षी भारताचा जीडीपी विकासदर ०.५०% कमी होऊ शकतो. असे देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी म्हटले आहे. ब्लूमबर्ग टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत नागेश्वरन म्हणाले... मला आशा आहे की हा अतिरिक्त कर जास्त काळ टिकणार नाही. या आर्थिक वर्षात हा कर जितका जास्त काळ चालू राहील तितका त्याचा परिणाम जीडीपीवर ०.५% ते ०.६% पर्यंत होऊ शकतो. परंतु जर हा कर पुढील वर्षापर्यंत वाढला तर त्याचा परिणाम आणखी जास्त होईल, जो भारतासाठी मोठा धोका निर्माण करू शकतो. कर सुधारणांमुळे जीडीपी ०.२%-०.३% वाढेल ५०% कर आकारणीचा सर्वाधिक फटका वस्त्रोद्योग आणि दागिने क्षेत्रांना बसला आहे. २७ ऑगस्टपासून भारतातून अमेरिकेत पाठवल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर ५०% कर लागू झाला आहे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) च्या अहवालानुसार, या नवीन करामुळे भारताच्या सुमारे ₹५.४ लाख कोटी किमतीच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. ५०% टॅरिफमुळे अमेरिकेत विकले जाणारे कपडे, रत्ने-दागिने, फर्निचर, सीफूड यासारख्या भारतीय उत्पादनांचा खर्च वाढेल. यामुळे त्यांची मागणी ७०% कमी होऊ शकते. चीन, व्हिएतनाम आणि मेक्सिको सारखे कमी शुल्क असलेले देश या वस्तू स्वस्त दरात विकतील. यामुळे भारतीय कंपन्यांचा अमेरिकन बाजारपेठेतील वाटा कमी होईल.

सोने-चांदीचे दर आतापर्यंतच्या उच्चांकावर:सोने ₹974ने वाढून ₹1.07 लाख तोळा, यावर्षी ₹31,000ने वाढले, चांदी ₹1.23 किलोवर

आज म्हणजेच ८ सप्टेंबर रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतीने सर्वोच्च पातळी गाठली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, आज सोने ९७४ रुपयांनी वाढून १,०७,३१२ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाले आहे. पूर्वी सोने १,०६,३३८ रुपये होते. तर चांदी १९८ रुपयांनी वाढून १,२३,३६८ रुपये प्रति किलो झाली आहे. पूर्वी त्याची किंमत १,२३,१७० रुपये होती. भोपाळसह ४ महानगरांमध्ये १० ग्रॅम सोन्याचा भाव या वर्षी सोने ₹३१,००० ने आणि चांदी ₹३७,००० ने महागली सोन्याच्या किमती वाढण्याची ५ कारणे या वर्षी सोन्याचा भाव ₹ १ लाख ८ हजारांपर्यंत जाऊ शकतो केडिया अ‍ॅडव्हायझरीजचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे भू-राजकीय तणाव कायम आहे. यामुळे सोन्याला आधार मिळत आहे आणि त्याची मागणीही वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, यावर्षी सोने प्रति १० ग्रॅम १ लाख ८ हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. दुसरीकडे, चांदीचा भाव यावर्षी १ लाख ३० हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. सोने खरेदी करताना या २ गोष्टी लक्षात ठेवा १. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करा: नेहमीच ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोने खरेदी करा. नवीन नियमानुसार, १ एप्रिलपासून, सहा अंकी अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंगशिवाय सोने विकले जाणार नाही. ज्याप्रमाणे आधार कार्डवर १२ अंकी कोड असतो, त्याचप्रमाणे सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असेल. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच HUID म्हणतात. हा आकडा अल्फान्यूमेरिक असू शकतो म्हणजेच असा काहीसा असू शकतो- AZ4524. हॉलमार्किंगद्वारे एका विशिष्ट सोन्यात किती कॅरेट आहेत हे शोधणे शक्य झाले आहे. २. किंमत क्रॉस चेक करा: खरेदीच्या दिवशी सोन्याचे अचूक वजन आणि त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (जसे की इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याची किंमत २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेटनुसार बदलते. २४ कॅरेट सोने हे सर्वात शुद्ध सोने मानले जाते, परंतु दागिने त्यापासून बनवले जात नाहीत कारण ते खूप मऊ असते. सामान्यतः २२ कॅरेट किंवा त्यापेक्षा कमी कॅरेट सोने दागिन्यांसाठी वापरले जाते.

नवोन्मेषाच्या शर्यतीत अ‍ॅपल मागे पडत आहे का?:यावेळी एआय फीचर्सवर फोकस, सर्वात स्लिम फोन आणणार; फोल्डेबल फोनची अपेक्षा नाही

९ सप्टेंबर रोजी 'अवे ड्रॉपिंग' या त्यांच्या लाँच इव्हेंटमध्ये अ‍ॅपल आयफोन १७ सीरीज सादर करणार आहे. गेल्या काही वर्षांत अ‍ॅपलच्या उत्पादनांमध्ये फारसे नावीन्य आलेले नाही. यावेळीही असा अंदाज लावला जात आहे की अ‍ॅपल ही सीरीज किरकोळ बदलांसह सादर करणार आहे. २०११ मध्ये कंपनीचे संस्थापक स्टीव्ह जॉब्स यांच्या निधनानंतर अ‍ॅपलने कोणतेही मोठे नवोपक्रम केलेले नाहीत असे अनेक लोक मानतात. दुसरीकडे, सॅमसंगसारख्या कंपन्या फोल्डेबल फोन, एआय आणि नवीन हार्डवेअरसह वेगाने पुढे जात आहेत. तर आता अ‍ॅपल या शर्यतीत मागे पडत आहे का? आजच्या कथेत आपण याचा तपास करू... प्रकरण - १ अवे ड्रॉपिंग यावेळच्या कार्यक्रमाचे नाव 'अवे ड्रॉपिंग' आहे, म्हणजेच लोकांना आश्चर्यचकित करणारे आणि प्रभावित करणारे असे काहीतरी. या कार्यक्रमात कंपनी आयफोन १७ मालिकेचे चार मॉडेल सादर करू शकते - आयफोन १७, आयफोन १७ एअर, आयफोन १७ प्रो. याशिवाय, अ‍ॅपल वॉच सिरीज ११ लाँच केली जाऊ शकते. आयओएस २६ देखील सादर केला जाऊ शकतो ज्यामध्ये लिक्विड ग्लास इंटरफेस असेल. लाँच इव्हेंटशी संबंधित ५ मोठ्या गोष्टी... प्रकरण - २ नवोपक्रम गेल्या काही वर्षांत अ‍ॅपल नवोपक्रमात मागे पडले आहे. स्टीव्ह जॉब्सच्या जाण्यानंतर, टिम कुकच्या नेतृत्वाखाली, अ‍ॅपलने एअरपॉड्स (२०१६) आणि व्हिजन प्रो (२०२३) सारखी उत्पादने सादर केली, परंतु अनेकांचा असा विश्वास आहे की ही उत्पादने जॉब्सच्या काळातील उत्पादने इतकी क्रांतिकारी नाहीत. जॉब्सचा काळ (१९७६-२०११) अ‍ॅपलचे संस्थापक स्टीव्ह जॉब्स म्हणायचे- अशा गोष्टी बनवा ज्या लोकांना माहित नाहीत की त्यांना त्यांची गरज आहे. त्यांच्या या विचारसरणीमुळे अ‍ॅपलने क्रांतिकारी उत्पादने बनवली. २००१ मध्ये, आयपॉड सादर करण्यात आला ज्याने संगीत उद्योगाला डिजिटल केले. २००७ मध्ये, टचस्क्रीन फोन सादर करण्यात आला ज्याने स्मार्टफोनची व्याख्या बदलली. २०१० मध्ये, आयपॅड सादर करण्यात आला ज्याने टॅबलेट बाजाराला जन्म दिला. या सर्व नवोपक्रमांनी तंत्रज्ञानाच्या जगाला अनेक वेळा आकार दिला. या उत्पादनांनी लोकांची जीवनशैली देखील बदलली. जॉब्स नंतर अ‍ॅपल (२०११-२०२५) टिम कुक यांनी २०११ मध्ये सीईओ म्हणून पदभार स्वीकारला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, अ‍ॅपलचे मूल्यांकन $३ ट्रिलियन पर्यंत पोहोचले आणि कंपनीने भारतासारख्या बाजारपेठांमध्ये उत्पादनाचा विस्तार केला. अ‍ॅपल वॉच (२०१४), एअरपॉड्स (२०१६) आणि अ‍ॅपल व्हिजन (२०२३) सारखी नवीन उत्पादने सादर करण्यात आली, परंतु ही उत्पादने जॉब्सच्या काळातल्या उत्पादनांइतकी क्रांतिकारी नव्हती. आयफोन आणि मॅकबुकमध्ये आता किरकोळ अपडेट्स येतात, जसे की चांगला कॅमेरा किंवा चिप. अ‍ॅपलचे लक्ष आता उत्पादने सुधारण्यावर आणि सेवा सुधारण्यावर आहे. प्रकरण -३ मागे पडणे २००७ मध्ये जेव्हा अ‍ॅपलने पहिला आयफोन लाँच केला तेव्हा त्याने मोबाईल फोन उद्योगात क्रांती घडवून आणली. नोकिया आणि ब्लॅकबेरी सारख्या मोठ्या ब्रँडना मागे टाकत अ‍ॅपलने एका रात्रीत बाजारपेठ काबीज केली. पण गेल्या काही वर्षांत परिस्थिती बदलत आहे. सॅमसंग सारख्या ब्रँडने डिझाइनपासून ते फीचर्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसपर्यंत सर्व बाबतीत अ‍ॅपलला मागे टाकले आहे. आयडीसीच्या अहवालानुसार, २०२५ च्या दुसऱ्या तिमाहीत १९.७% जागतिक बाजारपेठेसह सॅमसंगने नंबर १ चे स्थान कायम ठेवले. अ‍ॅपल १५.७% सह दुसऱ्या स्थानावर आहे. अ‍ॅपल सॅमसंगपेक्षा मागे का आहे याची २ कारणे १. सॅमसंगचे नावीन्यपूर्ण पहिले धोरण फोल्डेबल फोन, स्टाइल इंटिग्रेशन (एस पेन) आणि फास्ट चार्जिंग सारखे नवीन फीचर्स सादर करणारे सॅमसंग हे पहिले कंपनी होते. २०१९ मध्ये, सॅमसंगने फोल्डेबल स्क्रीनसह गॅलेक्सी झेड फोल्ड आणि झेड फ्लिप लाँच केले. म्हणूनच ते फोल्डेबल मार्केटमध्ये आपले आघाडीचे स्थान कायम ठेवते. अ‍ॅपलकडे अद्याप कोणतेही फोल्डेबल डिव्हाइस नाही. फोल्डेबल फोन सेगमेंटमध्ये सॅमसंगचा जागतिक बाजारपेठेतील हिस्सा ३५.४% आहे. २. बाजारातील ट्रेंडचे जलद अनुसरण सॅमसंग स्वतःचे घटक स्वतः बनवते, ज्यामुळे त्याला खर्चावर नियंत्रण मिळते आणि नावीन्य मिळते. यामुळे सॅमसंगला बाजारपेठेतील ट्रेंडशी त्वरित जुळवून घेता येते, जसे की गॅलेक्सी नोटसह मोठ्या स्क्रीन फोनची लोकप्रियता. याशिवाय, सॅमसंगनेही वेगाने एआय स्वीकारला आहे. त्याच्या गॅलेक्सी एआयमध्ये रिअल-टाइम ट्रान्सलेशन, फोटो एडिटिंग आणि स्मार्टथिंग्ज इकोसिस्टम सारखी वैशिष्ट्ये आहेत. भारतासारख्या बहुभाषिक बाजारपेठेत या वैशिष्ट्यांना खूप पसंती दिली जात आहे. अ‍ॅपलची अ‍ॅपल इंटेलिजेंस उशिरा आली आणि अजूनही मर्यादित आहे. प्रकरण -४ भविष्य सध्या क्रांतिकारी नवोपक्रमात अ‍ॅपल मागे पडत असेल, परंतु ते भारतीय आणि जागतिक बाजारपेठेत त्याचे स्थान मजबूत करू शकतील अशा अनेक नवीन उत्पादनांवर काम करत आहे: नवोपक्रमात विलंब झाल्यास बाजारपेठेतील वाटा आणि ब्रँड मूल्य कमी होऊ शकते जर अ‍ॅपलने दीर्घकाळात क्रांतिकारी नवोपक्रम आणले नाहीत तर त्यांचा बाजारातील वाटा आणि ब्रँड व्हॅल्यू कमी होऊ शकते. सॅमसंगसारखे ब्रँड फोल्डेबल फोन आणि एआयमध्ये पुढे आहेत. नोकिया आणि ब्लॅकबेरी सारखे प्रस्थापित ब्रँड नावीन्यपूर्णतेच्या अभावामुळे बाजारातून गायब झाले. अ‍ॅपलला नोकिया किंवा ब्लॅकबेरीसारखेच नशिब भोगावे लागण्याची शक्यता कमी आहे कारण त्याची परिसंस्था आणि आर्थिक ताकद त्याचे संरक्षण करते. परंतु ते नक्कीच मागे पडू शकते. नोकिया आणि ब्लॅकबेरी का बुडाले? नोकिया ब्लॅकबेरी प्रकरण -५ आव्हाने अ‍ॅपल इंटेलिजेंस गोपनीयता-केंद्रित आणि ऑन-डिव्हाइस एआयमध्ये मजबूत आहे, परंतु क्लाउड-आधारित एआयमध्ये गुगल (जेमिनी), मायक्रोसॉफ्ट (कोपायलट) आणि ओपनएआय (चॅटजीपीटी) आघाडीवर आहेत. गुगल असिस्टंट आणि चॅटजीपीटी सिरीपेक्षा २५-३०% अधिक अचूक उत्तरे देतात. अ‍ॅपल भारतात १४% आयफोन बनवत आहे, परंतु ८७% घटक चीनमधून येतात. कोविड-१९ आणि अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध (५४% शुल्काचा धोका) सारख्या परिस्थिती पुरवठा साखळीत व्यत्यय आणू शकतात. व्हिएतनामसारखे देश भारतापेक्षा जास्त घटक बनवत आहेत.

सेन्सेक्स 300 अंकांनी वाढून 81,000 वर:निफ्टी 100 अंकांनी वधारला; धातू, ऑटो आणि रिअल्टी शेअर्समध्ये जोरदार खरेदी

आज आठवड्याच्या पहिल्या ट्रेडिंग दिवशी, म्हणजे सोमवार, ८ सप्टेंबर रोजी, सेन्सेक्स ८१,००० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे, ३०० अंकांनी वाढला आहे. निफ्टी देखील १०० अंकांनी वाढला आहे, तो २४,८३० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्समधील ३० पैकी २३ शेअर्स वधारले आहेत तर ७ शेअर्स खाली आहेत. टाटा स्टील, टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा यांचे शेअर्स २% ने वाढले आहेत. एशियन पेंट्स, टायटन आणि सन फार्मा यांचे शेअर्स खाली आले आहेत. निफ्टीच्या ५० समभागांपैकी ३४ समभाग वधारले आहेत तर १६ समभाग खाली आले आहेत. एनएसईचे धातू, वाहन आणि रिअल्टी निर्देशांक वाढले आहेत. फार्मा, आरोग्यसेवा आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे निर्देशांक खाली आले आहेत. तेजीत जागतिक बाजारपेठ ५ सप्टेंबर रोजी देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी १,८२१ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले शुक्रवारी बाजारात ७५० पेक्षा जास्त अंकांनी चढ-उतार आठवड्याच्या शेवटच्या ट्रेडिंग दिवशी, शुक्रवार, ५ सप्टेंबर रोजी, शेअर बाजार ७५० पेक्षा जास्त अंकांनी चढ-उतार झाला. शेवटी, सेन्सेक्स ७ अंकांनी घसरून ८०,७११ वर बंद झाला. निफ्टी ७ अंकांनी वाढून २४,७४१ वर बंद झाला. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी १४ शेअर्स वधारले आणि १६ शेअर्स घसरले. महिंद्रा, मारुती आणि रिलायन्सचे शेअर्स २% ने वधारले. आयटीसी, एचसीएल टेक आणि टीसीएससह एकूण ७ शेअर्स २% पर्यंत घसरले. निफ्टीच्या ५० पैकी २८ समभाग वधारले आणि २२ घसरले. एनएसईचे ऑटो, मीडिया आणि मेटल निर्देशांक वधारले. आयटी, एफएमसीजी आणि रिअल्टी १.४% ने घसरून बंद झाले.

लाल समुद्रात ऑप्टिक फायबर केबल तुटली:यामुळे जगातील 17% इंटरनेट ट्रॅफिकवर परिणाम; बिझनेस-स्ट्रीमिंगसारख्या कामांमध्ये व्यत्यय

लाल समुद्रात ऑप्टिक फायबर केबल्स कापल्यामुळे जगातील १७% इंटरनेट ट्रॅफिक प्रभावित झाले आहे. हे ऑप्टिक फायबर केबल्स मायक्रोसॉफ्टच्या क्लाउड प्लॅटफॉर्म अझूरचे होते, जे युरोप आणि आशियाला इंटरनेट पुरवते. ही घटना ६ सप्टेंबर रोजी घडली जेव्हा SEACOM/TGN-EA, AAE-1 आणि EIG सारख्या अनेक प्रमुख केबल्स तुटल्या. कंपनीने सांगितले की, केबल दुरुस्त करण्यासाठी वेळ लागेल. दरम्यान, वापरकर्त्यांना इंटरनेटचा वेग कमी होत आहे. व्यवसाय, ऑनलाइन वर्ग यासारख्या सेवांवर परिणाम मायक्रोसॉफ्टने त्यांच्या अझूर सर्व्हिस अपडेटमध्ये म्हटले आहे की, विशेषतः मध्य पूर्वेतून येणाऱ्या ट्रॅफिकवर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना विलंबाचा अनुभव येत आहे. कंपनीने सांगितले की, ते राउटिंग ऑप्टिमायझ करत आहे. जागतिक इंटरनेट ट्रॅफिकपैकी १७% युरोप आणि आशियाला जोडणाऱ्या लाल समुद्रातून जातो. यामुळे व्यवसाय, ऑनलाइन वर्ग आणि स्ट्रीमिंग सारख्या क्रियाकलापांमध्ये व्यत्यय आला आहे. केबल्स कशा कापल्या गेल्या हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. केबल का कापली गेली याचे कारण अद्याप कळलेले नाही. याआधीच्या अशा घटनांमध्ये, जहाजाचे नांगर किंवा जाणूनबुजून तोडफोड केल्याचा संशय आहे. लाल समुद्रात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे आणि येमेनमधील हुथी बंडखोरांच्या कारवायांमुळे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, परंतु हुथी गटाने ते नाकारले आहेत. जर हे षड्यंत्र असेल तर भविष्यात डिजिटल पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करणे हा एक मोठा धोका असू शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सरकारे आणि दूरसंचार कंपन्या तपास करत आहेत, परंतु अद्याप कोणतेही ठोस पुरावे सापडलेले नाहीत. मायक्रोसॉफ्टने म्हटले- वापरकर्त्यांना समस्या येत आहेत मायक्रोसॉफ्टने म्हटले आहे की, ते सतत पर्यायी मार्गांनी ट्रॅफिक नियंत्रित करत आहे आणि वळवत आहे, परंतु वापरकर्त्यांना अजूनही कमी वेग आणि विलंबाचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः आशिया-युरोप वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे, तर इतर मार्गांवर परिणाम झालेला नाही. कंपनी दररोज अपडेट्स देईल, परंतु दुरुस्तीसाठी आठवडे लागू शकतात. त्याचा परिणाम व्यावसायिक वापरकर्ते आणि ऑनलाइन सेवांवर दिसून येत आहे, ज्यामुळे अनेक कंपन्यांचे नुकसान होऊ शकते.

अदानी ग्रुप 2032 पर्यंत 5.34 लाख कोटींची गुंतवणूक करणार:वीज क्षेत्रात ₹1.94 लाख कोटींची गुंतवणूक होईल, अक्षय ऊर्जा आणि ट्रान्समिशनवरही फोकस

गौतम अदानी यांच्या अदानी समूहाने पुढील सात वर्षांत (आर्थिक वर्ष २०३२ पर्यंत) वीज उत्पादन, अक्षय ऊर्जा आणि ट्रान्समिशन-वितरणात सुमारे ६० अब्ज डॉलर्स (सुमारे ५.३४ लाख कोटी रुपये) गुंतवणूक करण्याची योजना आखली आहे. या गुंतवणुकीचा उद्देश भारताची वेगाने वाढणारी वीज मागणी पूर्ण करणे आणि देशाला ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी बनविण्यास मदत करणे आहे. अक्षय ऊर्जेमध्ये ₹१.८५ लाख कोटींची गुंतवणूक केली जाईल. अदानी समूहाची कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) अक्षय ऊर्जेवर लक्ष केंद्रित करत आहे. कंपनीने आर्थिक वर्ष २०३० पर्यंत त्यांची अक्षय ऊर्जा क्षमता सध्याच्या १४.२ गिगावॅट (GW) वरून ५० गिगावॅटपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी २१ अब्ज डॉलर्स (सुमारे १.८५ लाख कोटी रुपये) ची गुंतवणूक केली जाईल. AGEL सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्प बांधते, चालवते आणि देखभाल करते, जे मोठ्या प्रमाणात ग्रिडशी जोडलेले असतात. पारेषण-वितरणात ₹१.५० लाख कोटींची गुंतवणूक अदानी एनर्जी सोल्युशन्स लिमिटेड (AESL) वीज पारेषण आणि वितरण क्षेत्रात $१७ अब्ज (सुमारे १.५० लाख कोटी रुपये) गुंतवणूक करणार आहे. कंपनीचे लक्ष्य २०३० च्या आर्थिक वर्षापर्यंत विद्यमान १९,२०० किमी ट्रान्समिशन लाईन्स ३०,००० किमी पर्यंत वाढवण्याचे आहे. एईएसएल केवळ वीज पारेषण आणि वितरण क्षेत्रातच काम करत नाही, तर स्मार्ट मीटरिंग आणि कूलिंग सोल्यूशन्ससारख्या क्षेत्रातही त्यांची उपस्थिती आहे. कंपनी औष्णिक वीज क्षेत्रात ₹१.९४ लाख कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. भारतातील सर्वात मोठी खासगी औष्णिक वीज कंपनी अदानी पॉवर आर्थिक वर्ष २०३२ पर्यंत आपली क्षमता १७.६ गिगावॅटवरून ४१.९ गिगावॅटपर्यंत वाढवण्यासाठी २२ अब्ज डॉलर्स (सुमारे १.९४ लाख कोटी रुपये) गुंतवणूक करणार आहे. कंपनीचा व्यवसाय गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि तामिळनाडूमध्ये पसरलेला आहे. याशिवाय, कंपनीचा गुजरातमध्ये ४० मेगावॅटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प देखील आहे. भारतातील वीज क्षेत्राची वाढती क्षमता अदानी ग्रुपचे म्हणणे आहे की भारत हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या वीज बाजारपेठांपैकी एक आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भारताची एकूण वीज उत्पादन क्षमता ४७५ गिगावॅट आहे, जी २०३२ पर्यंत ११% वार्षिक वाढीसह १,००० गिगावॅटपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. या क्षेत्रात ५०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त म्हणजेच ४४.०८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक क्षमता आहे. अक्षय ऊर्जा: अक्षय ऊर्जेच्या बाबतीत भारत जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे, सध्या त्याची क्षमता १७२ गिगावॅट आहे. २०३२ पर्यंत ही क्षमता ५७१ गिगावॅटपर्यंत नेण्यासाठी ३०० अब्ज डॉलर्स (२६.४५ लाख कोटी रुपये) गुंतवणूक करण्याची क्षमता आहे. औष्णिक ऊर्जा: औष्णिक ऊर्जा क्षमता २०२५ मध्ये २४७ गिगावॅटवरून २०३२ पर्यंत ३०९ गिगावॅटपर्यंत वाढेल. यासाठी ८० गिगावॅट अतिरिक्त कोळशावर आधारित क्षमता आवश्यक असेल, ज्यामध्ये ९१ अब्ज डॉलर्स (८.०२ लाख कोटी रुपये) गुंतवणूक करावी लागेल. अदानी पॉवर म्हणते की कोळसा हा भारताच्या वीज पुरवठ्याचा कणा राहील, जो वाढती मागणी आणि अक्षय ऊर्जेभोवती अनिश्चितता हाताळण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. ट्रान्समिशन नेटवर्क: भारताचे ट्रान्समिशन नेटवर्क हे जगातील सर्वात मोठ्या ग्रीडपैकी एक आहे. २०२५ मध्ये ४,९४,००० किमी वरून २०३२ पर्यंत ६,४८,००० किमी पर्यंत नेटवर्क वाढवण्याची योजना आहे, ज्यामध्ये ११० अब्ज डॉलर्स म्हणजेच ९.६९ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक शक्यता आहे. अदानी समूहाची ही मोठी गुंतवणूक भारताच्या वीज क्षेत्राला नवीन उंचीवर नेण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. अक्षय ऊर्जा, औष्णिक ऊर्जा आणि ट्रान्समिशन नेटवर्कमधील गुंतवणुकीद्वारे, हा समूह केवळ भारताच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यातच योगदान देणार नाही तर जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत देशाला एक मजबूत स्थान देखील देईल.

IT कंपन्यांना अमेरिकेतून काम मिळणे बंद होऊ शकते:अमेरिकन कार्यकर्तीचा दावा- भारतीय कंपन्यांकडून कामाचे आउटसोर्सिंग थांबवण्याचा ट्रम्प यांचा विचार

५०% टॅरिफनंतर, डोनाल्ड ट्रम्प आता अमेरिकन आयटी कंपन्यांना भारतासारख्या देशांमध्ये काम आउटसोर्स करण्यापासून रोखण्याचा विचार करत आहेत. अमेरिकन कार्यकर्त्या आणि ट्रम्प यांच्या जवळच्या समर्थक लॉरा लूमर यांनी हा दावा केला आहे. सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लूमर यांनी लिहिले की 'याचा अर्थ असा आहे की तुम्हाला आता इंग्रजीसाठी २ दाबण्याची गरज नाही. कॉल सेंटर पुन्हा अमेरिकन बनवा.' लूमर भारतातील कॉल सेंटर्सचा उल्लेख करत होत्या, जे अमेरिकन कंपन्यांना स्वस्त ग्राहक सेवा देतात. त्यांनी मेक कॉल सेंटर्स अमेरिकन अगेन हे घोषवाक्य दिले, म्हणजेच त्या कॉल सेंटर्स अमेरिकेत परत आणण्याबद्दल बोलल्या. गुगल आणि अमेझॉनसह अनेक अमेरिकन कंपन्या भारतातून आउटसोर्स करतात मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, अमेझॉन, आयबीएम, सिस्को आणि ओरॅकल सारख्या अनेक मोठ्या अमेरिकन टेक कंपन्या भारतात अस्तित्वात आहेत आणि आउटसोर्सिंग करतात. या कंपन्या भारतात त्यांचे विकास केंद्र, संशोधन केंद्र आणि कॉल सेंटर चालवतात. भारतातून आउटसोर्सिंगची ३ मुख्य कारणे भारताच्या आयटी उद्योगावर परिणाम होऊ शकतो ट्रम्प प्रशासन आणि टॅरिफची भीती: अलिकडेच, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सल्लागारांनी परदेशी आउटसोर्सिंग आणि रिमोट कामगारांवर टॅरिफ लादण्याबद्दल बोलले आहे. याचा परिणाम भारताच्या २८३ अब्ज डॉलर्सच्या आयटी उद्योगावर होऊ शकतो, कारण हा उद्योग अमेरिकेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. यामुळे भारतीय व्यावसायिकांच्या नोकऱ्या कमी होऊ शकतात. ट्रम्प यांनी अलीकडेच सांगितले की ते भारतासोबतचे संबंध पुन्हा सुरू करण्यास तयार आहेत तत्पूर्वी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प शुक्रवारी भारताविरुद्ध केलेल्या वक्तव्याच्या १२ तासांच्या आतच मागे पडले. व्हाईट हाऊसमध्ये सायंकाळी ६ ते ७ वाजता पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नावर ते म्हणाले - 'मी नेहमीच मोदींचा मित्र राहीन. भारतासोबतचे संबंध पुन्हा स्थापित करण्यास मी नेहमीच तयार आहे.' शुक्रवारी सकाळी ६ वाजता त्यांनी सोशल मीडिया ट्रुथवर लिहिले होते की, 'असे दिसते की आपण भारत आणि रशियाला चीनकडून हरवले आहे. आशा आहे की त्यांचे भविष्य चांगले असेल.'

GST बदलामुळे काय स्वस्त आणि काय महाग होईल?:रोटी, दूध आणि आरोग्य-जीवन विमा करमुक्त, वस्तूंची संपूर्ण यादी येथे पाहा

जीएसटी कौन्सिलने घरगुती वस्तूंवरील कर कमी केला आहे. ३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत, १२% आणि २८% च्या जुन्या जीएसटी दरांऐवजी ५% आणि १८% असे दोन नवीन दर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे दर २२ सप्टेंबरपासून लागू होतील. अर्थमंत्री सीतारमन म्हणाल्या की, दूध, रोटी, पराठा यासह अनेक अन्नपदार्थ जीएसटीमुक्त असतील. वैयक्तिक आरोग्य आणि जीवन विम्यावर कोणताही कर लागणार नाही. ३३ जीवनरक्षक औषधे, दुर्मिळ आजारांसाठीची औषधे आणि गंभीर आजारांसाठीची औषधे देखील करमुक्त असतील. लक्झरी वस्तू आणि तंबाखूजन्य उत्पादनांवर आता २८% ऐवजी ४०% जीएसटी लागेल. ३५० सीसी पेक्षा जास्त इंजिन असलेल्या मध्यम आणि मोठ्या कार, मोटारसायकली या स्लॅबमध्ये येतील. नवीन जीएसटी दर कसे असतील हे तुम्ही ग्राफिक्समध्ये जाणून घेऊ शकता...

MM ने आजपासून ग्राहकांना जीएसटीचा लाभ दिला:XUV3XO ₹1.56 लाखांनी स्वस्त; जाणून घ्या थार, स्कॉर्पिओ, बोलेरो आणि XUV700 ची किंमत किती घटली

महिंद्रा अँड महिंद्रा (MM) ने आजपासून म्हणजेच शनिवार (६ सप्टेंबर) पासून त्यांच्या सर्व ICE (इंटर्नल कम्बशन इंजिन) SUV वाहनांवर GST सूटचा पूर्ण फायदा ग्राहकांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. असे करणारी महिंद्रा अँड महिंद्रा ही पहिली ऑटोमोबाईल कंपनी बनली आहे. तथापि, नवीन GST दर २२ सप्टेंबरपासून लागू होतील. कंपनीने घोषणा केली की, त्यांच्या ICE SUV श्रेणीच्या किमती १.०१ लाख रुपयांनी कमी करून १.५६ लाख रुपये करण्यात आल्या आहेत. याचा सर्वात मोठा फायदा XUV3XO डिझेल मॉडेलला होईल, ज्याची किंमत १.५६ लाख रुपयांनी कमी करण्यात आली आहे. थार ४डब्ल्यूडी डिझेल आणि स्कॉर्पिओ क्लासिक १.०१ लाखांनी स्वस्त त्याच वेळी, थार ४WD डिझेल आणि स्कॉर्पिओ क्लासिकची किंमत १.०१ लाख रुपयांनी कमी करण्यात आली आहे. याशिवाय, बोलेरो/नियोची किंमत १.२७ लाख रुपये, XUV3XO पेट्रोलमध्ये १.४० लाख रुपये, थार २WD डिझेलमध्ये १.३५ लाख रुपये, स्कॉर्पिओ-एनमध्ये १.४५ लाख रुपये, थार रॉक्समध्ये १.३३ लाख रुपये आणि XUV७०० मध्ये १.४३ लाख रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. महिंद्राचा हा निर्णय ग्राहकांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे, कारण त्यामुळे त्यांच्या आवडत्या एसयूव्ही वाहनांना अधिक परवडणारे बनवले आहे. ग्राहकांना जास्तीत जास्त फायदा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. महिंद्रा अँड महिंद्रा टाटा-मारुती, टोयोटा आणि रेनॉल्ट कारही स्वस्त होणार टाटा मोटर्स, टोयोटा, मारुती सुझुकी, रेनॉल्ट इंडिया यासारख्या कार उत्पादक कंपन्यांनीही त्यांच्या लोकप्रिय मॉडेल्सवर ग्राहकांना जीएसटी सवलतीचा पूर्ण फायदा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, या सर्व कंपन्या २२ सप्टेंबरपासून ग्राहकांना ही सवलत देतील. या निर्णयामुळे सणासुदीच्या हंगामापूर्वी एन्ट्री-लेव्हल आणि एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे. टाटा मोटर्स: टाटा मोटर्सने पुष्टी केली की ते जीएसटीचे संपूर्ण फायदे त्यांच्या ग्राहकांना देईल, ज्यामध्ये ₹६५,००० ते ₹१.५५ लाखांपर्यंतची कपात समाविष्ट आहे. ही कपात कंपनीच्या हॅचबॅक, कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही आणि फ्लॅगशिप एसयूव्ही श्रेणीवर लागू होईल. टोयोटा: टोयोटाने जीएसटी दरांमध्ये कपातीचा संपूर्ण फायदा ग्राहकांना देण्याची घोषणा केली आहे. कंपनीने त्यांच्या संपूर्ण उत्पादन पोर्टफोलिओच्या किमतीत मोठी कपात केली आहे. रेनॉल्ट इंडिया: रेनॉल्ट इंडियाने त्यांच्या कॉम्पॅक्ट कार लाइनअपवर लक्ष केंद्रित करून ९६,३९५ रुपयांपर्यंत किंमती कमी करण्याची घोषणा केली आहे. मारुती सुझुकी : भारतातील सर्वात मोठी कार उत्पादक कंपनी मारुती सुझुकी सणासुदीच्या आधी ग्राहकांसाठी मोठ्या सवलती देण्याचा विचार करत आहे. मारुतीचे अध्यक्ष आर.सी. भार्गव म्हणाले की, जीएसटी सवलतीचा थेट फायदा लहान कारना होईल आणि यावर्षी विक्रीत १०% वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. लक्झरी मॉडेल्सच्या किमती सुमारे ५ लाख रुपयांनी कमी होऊ शकतात, परंतु सर्वात मोठी कपात फक्त हॅचबॅक आणि कॉम्पॅक्ट सेडानसाठी आहे. छोट्या गाड्यांवरील कर २८% वरून १८% पर्यंत कमी केला. ३ सप्टेंबर रोजी, जीएसटी कौन्सिलने लहान कारवरील कर २८% वरून १८% पर्यंत कमी केला. मोठ्या कार/एसयूव्हीवरील कर ४०% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. त्याच वेळी, इलेक्ट्रिक वाहनांवरील ५% जीएसटी स्लॅब कायम आहे. हा फायदा ग्राहकांना देण्यासाठी कार उत्पादकांनी किमती कमी केल्या आहेत आणि सणासुदीच्या तिमाहीत मागणी वाढेल असा अंदाज तज्ञांनी वर्तवला आहे. जीएसटीमध्ये बदल केल्याने ३५० सीसी पर्यंतच्या छोट्या कार आणि बाईक स्वस्त होतील. लक्झरी गाड्यांच्या किमतीही कमी होतील लक्झरी कारवरील जीएसटी २८% वरून ४०% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे, परंतु त्यानंतरही मर्सिडीज-बेंझ, बीएमडब्ल्यू आणि ऑडी सारख्या लक्झरी वाहनांचे दर थोडे स्वस्त होऊ शकतात. कारण नवीन कर स्लॅबमध्ये जीएसटीपूर्वी आकारण्यात येणारा भरपाई उपकर रद्द करण्यात आला आहे. पूर्वी, लक्झरी गाड्यांवर १७-२२% उपकर आकारला जात होता. पूर्वी, लक्झरी कारवर २८% जीएसटी आणि १७-२२% उपकर आकारला जात होता, ज्यामुळे एकूण कर ५०% पर्यंत पोहोचला. यामुळे लक्झरी कार खूप महाग झाल्या. उदाहरणार्थ, जर मर्सिडीजची किंमत पूर्वी १ कोटी रुपये होती, तर त्यावर सुमारे ५० लाख रुपये कर भरावा लागत होता. आता तो ४० लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित असू शकतो. आता सरकारने ४,००० मिमी पेक्षा जास्त लांबीच्या किंवा १५०० सीसी पेक्षा जास्त क्षमता असलेल्या वाहनांवर जीएसटी २८% वरून ४०% पर्यंत वाढवला आहे. म्हणजेच, कर वाढवला गेला आहे, परंतु उपकर काढून टाकण्यात आला आहे. सेस हटवल्यामुळे पूर्वीच्या आणि आताच्या काळात फारसा फरक राहणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. एकंदरीत, ही वाहने थोडी स्वस्त होऊ शकतात, परंतु फरक जास्त नसेल. राज्यांना नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी भरपाई उपकर लावण्यात आला. भरपाई उपकर हा एक प्रकारचा अतिरिक्त कर आहे, जो सरकार काही वस्तूंवर लादते जेणेकरून ते राज्यांना भरपाई देऊ शकेल. २०१७ मध्ये जेव्हा जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) लागू करण्यात आला तेव्हा अनेक राज्यांना वाटले की त्यांचे कर महसूल कमी होईल. हे पूर्ण करण्यासाठी, केंद्र सरकारने भरपाई उपकर लागू केला, जो महागड्या कार, सिगारेट, अल्कोहोल सारख्या लक्झरी किंवा हानिकारक वस्तूंवर आकारला जात होता. हा कर जीएसटीमध्ये अतिरिक्त आहे आणि त्यातून गोळा होणारा पैसा राज्यांना त्यांच्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी देण्यात आला.

विनफास्ट VF 6 आणि VF 7 इलेक्ट्रिक-SUV भारतात लाँच:सुरुवातीची किंमत ₹16.49 लाख; कंपनीचा दावा- 510 किमी पर्यंतची रेंज

व्हिएतनामची इलेक्ट्रिक उत्पादक कंपनी विनफास्टने भारतात त्यांच्या प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूव्ही - व्हीएफ ६ आणि व्हीएफ ७ लाँच केल्या आहेत. कंपनीने व्हीएफ ६ ची सुरुवातीची किंमत १६.४९ लाख रुपये आणि व्हीएफ ७ ची किंमत २०.८९ लाख रुपये ठेवली आहे. विनफास्टचा दावा आहे की, पूर्ण चार्ज केल्यावर व्हीएफ ६ ४६८ किमी पर्यंतची रेंज देईल आणि व्हीएफ ७ ५१० किमी पर्यंतची रेंज देईल. कंपनीने व्हीएफ ६ तीन ट्रिममध्ये आणि व्हीएफ ७ पाच प्रकारांमध्ये सादर केले आहे. तसेच, कंपनी १० वर्षे किंवा २ लाख किमीची बॅटरी वॉरंटी देत ​​आहे. याशिवाय, कंपनी जुलै २०२८ पर्यंत त्यांच्या व्ही-ग्रीन चार्जिंग स्टेशनवर ग्राहकांना मोफत चार्जिंग सुविधा देखील देत आहे. विनफास्ट व्हीएफ ६ VF 6 ही 'द ड्युअलिटी इन नेचर' या संकल्पनेने प्रेरित एक प्रीमियम कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही आहे. यात 59.6 kWh बॅटरी आहे, जी 25 मिनिटांत 10% ते 70% पर्यंत चार्ज होते आणि ARAI प्रमाणित 468 किमी पर्यंतची रेंज देते. VF 6 ला २,७३० मिमी चा व्हीलबेस आणि १९० मिमीचा ग्राउंड क्लीयरन्स आहे. ही प्रीमियम SUV दोन इंटीरियर ट्रिम रंगांमध्ये आणि तीन प्रकारांमध्ये उपलब्ध असेल - अर्थ, विंड आणि विंड इन्फिनिटी. VF 6 चे प्रकार अर्थ: १३० किलोवॅट पॉवर, २५० एनएम टॉर्क, पूर्णपणे काळा इंटीरियर, १२.९-इंच इन्फोटेनमेंट स्क्रीन, ऑटो एसी, क्रूझ कंट्रोल आणि पियानो-शैलीतील गियर सिलेक्टर. विंड: १५० किलोवॅट पॉवर, ३१० एनएम टॉर्क, फक्त ८.९ सेकंदात ०-१०० किमी/ताशी वेग. मोचा ब्राउन व्हेगन लेदर इंटीरियर, व्हेंटिलेटेड सीट्स, ड्युअल-झोन एसी, ८-स्पीकर ऑडिओ, ADAS लेव्हल २ आणि १८-इंच अलॉय व्हील्स. विंड इन्फिनिटी: VF 6 विंड इन्फिनिटीमध्ये विंड व्हेरियंटची सर्व वैशिष्ट्ये असतील. याशिवाय, त्यात एक मोठे पॅनोरॅमिक ग्लास रूफ जोडले गेले आहे. रेंज: अर्थ-४६८ किमी, विंड- ४६८ किमी मानक वैशिष्ट्ये: ऑटो एलईडी हेडलॅम्प, सिग्नेचर लाइट्स, ७ एअरबॅग्ज, ३६०-डिग्री कॅमेरा, रेन-सेन्सिंग वायपर्स, एबीएस, ईबीडी, ईएससी, क्रूझ कंट्रोल, १२.९-इंच टचस्क्रीन, कनेक्टेड कार तंत्रज्ञान. विनफास्ट व्हीएफ ७ बोल्ड आणि प्रीमियम VF 7 'द युनिव्हर्स इज असममित' डिझाइन तत्वज्ञानासह येते. ही एक मोठी SUV आहे, ज्याची लांबी 4.5 मीटरपेक्षा जास्त आहे आणि व्हीलबेस 2,840 मिमी आहे. ती दोन बॅटरी पर्यायांमध्ये (59.6 kWh आणि 70.8 kWh) आणि पाच प्रकारांमध्ये उपलब्ध आहे - अर्थ, विंड, विंड इन्फिनिटी, स्काय आणि स्काय इन्फिनिटी. यात FWD आणि३ AWD ड्राइव्हट्रेन पर्याय देखील आहेत. VF 7 चे प्रकार अर्थ: ५९.६ kWh बॅटरी, १३० kW पॉवर, २५० Nm टॉर्क, २४ मिनिटांत १०-७०% चार्ज, १९-इंच अलॉय व्हील्स, ब्लॅक व्हेगन लेदर, क्रूझ कंट्रोल आणि रेन-सेन्सिंग वायपर्स. विंड: ७०.८ किलोवॅट प्रति तास बॅटरी, १५० किलोवॅट पॉवर, ३१० एनएम टॉर्क, ९.५ सेकंदात ०-१०० किमी/ताशी, २८ मिनिटांत जलद चार्जिंग, मोचा ब्राउन इंटीरियर, पॉवर्ड टेलगेट, एडीएएस लेव्हल २ आणि ड्रायव्हर मॉनिटरिंग सिस्टम. स्काय: ड्युअल मोटर AWD, २६० किलोवॅट पॉवर, ५०० एनएम टॉर्क, वेग ०-१०० किमी/तास ५.८ सेकंद. विंड इन्फिनिटी आणि स्काय इन्फिनिटी: एक मोठे पॅनोरॅमिक काचेचे छप्पर जोडले गेले आहे. रेंज: पृथ्वी (४३८ किमी), विंड (५३२ किमी), स्काय (५१० किमी). मानक वैशिष्ट्ये: १९-इंच अलॉय व्हील्स, फ्लश डोअर हँडल, ७ एअरबॅग्ज, ३६०-डिग्री कॅमेरा, १२.९-इंच टचस्क्रीन, ड्युअल-झोन एसी, कनेक्टेड कार तंत्रज्ञान. व्हीएफ ६-व्हीएफ ७ ही भारतीय ईव्ही बाजारपेठेत कंपनीची पहिली ऑफर आहे. VF 6 चा लूक आकर्षक आहे, तर VF 7 चा लूक उत्तम स्पोर्टी आहे. या दोन्ही कार भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजारपेठेतील कंपनीची पहिली ऑफर आहेत. भारतीय ग्राहकांना त्यांच्या कामगिरी, शाश्वतता आणि उच्च-तंत्रज्ञान वैशिष्ट्यांमुळे EV आवडत आहेत. अशा परिस्थितीत, विनफास्टच्या नवीन लाँच झालेल्या गाड्या ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेऊन डिझाइन केल्या आहेत. श्रेणी, आराम, सुरक्षितता आणि आधुनिक वैशिष्ट्यांसह, या गाड्या प्रीमियम ईव्ही अनुभव देण्यासाठी सज्ज आहेत. विनफास्ट एशियाचे सीईओ काय म्हणाले लाँचिंगप्रसंगी बोलताना, विनफास्ट एशियाचे सीईओ फाम सान चाऊ म्हणाले, आज आमच्यासाठी एक ऐतिहासिक दिवस आहे. व्हीएफ ६ आणि व्हीएफ ७ ही केवळ भारतात बनवलेली वाहने नाहीत, तर भारतीयांनी भारतीयांसाठी बनवलेली आहेत. आम्ही विशेषतः भारतीय कुटुंबांसाठी डिझाइन केलेली संपूर्ण इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम आणली आहे. या वाहनांमध्ये भारतीय ग्राहकांना हव्या असलेल्या व्यावहारिक डिझाइन, प्रीमियम दर्जा आणि नवीनतम तंत्रज्ञानाचा सर्वोत्तम मिलाफ आहे. थूथुकुडी येथील आमच्या आधुनिक प्लांट आणि मजबूत भागीदारीसह, आम्ही भारताला इलेक्ट्रिक मोबिलिटीमध्ये जागतिक आघाडीवर बनवण्यास मदत करू. मजबूत परिसंस्थेसह बाजारपेठेत प्रवेश कंपनीने प्रमुख बँका आणि वित्तीय संस्थांशी करार करून सोपे वित्तपुरवठा पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. देशभरात चार्जिंग आणि विक्रीनंतरच्या सेवेचे नेटवर्क तयार करण्यासाठी कंपनीने रोडग्रिड, माय टीव्हीएस आणि ग्लोबल अ‍ॅश्योरसोबत भागीदारी केली आहे. शाश्वततेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, विनफास्टने बॅट-एक्स एनर्जीजच्या सहकार्याने बॅटरी रिसायकलिंग आणि सर्कुलर बॅटरी व्हॅल्यू चेनवर काम करण्यास सुरुवात केली आहे. राष्ट्रीय विक्रेता नेटवर्क आणि मेड-इन-इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग विनफास्ट इंडिया २०२५ च्या अखेरीस देशभरातील ३५ डीलर टच-पॉइंट्स आणि २६ कार्यशाळांसह २७ शहरांमध्ये आपली उपस्थिती वाढवत आहे. यामध्ये दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू, पुणे, हैदराबाद, जयपूर, कोची आणि लखनौ सारख्या महानगरे आणि उदयोन्मुख ईव्ही हबचा समावेश आहे. व्हीएफ ६ आणि व्हीएफ ७ हे तामिळनाडूतील थूथुकुडी येथे एकत्र केले जातील. भारताला जागतिक उत्पादन आणि निर्यात केंद्र बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून हे प्लांट बांधण्यात आले आहेत. त्याचे स्थान बंदराजवळ आहे, जे देशांतर्गत आणि निर्यात बाजारपेठांसाठी आदर्श बनवते.

या आठवड्यात सोने ₹3950 ने महागले:₹1.06 लाख प्रति तोळा, चांदी ₹5598ने वाढून ₹1.23 लाख प्रति किलोवर

या आठवड्यात सोने आणि चांदीच्या किमती वाढल्या. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, गेल्या शनिवारी, म्हणजे ३० ऑगस्ट रोजी सोने १,०२,३८८ रुपये प्रति १० ग्रॅम होते, जे आता ६ सप्टेंबर रोजी १,०६,३३८ रुपयांवर पोहोचले आहे. त्याची किंमत ३९५० रुपयांनी वाढली आहे. या आठवड्यात चांदीच्या किमतीत ५,५९८ रुपयांची वाढ झाली आहे. गेल्या शनिवारी ती १,१७,५७२ रुपये प्रति किलो होती, जी आता १,२३,१७० रुपयांवर पोहोचली आहे. मुंबईसह 4 महानगरांमध्ये 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव या वर्षी सोने ३०,००० रुपयांनी आणि चांदी ३७,००० रुपयांनी महागले सोन्याच्या किमतीत वाढीची 5 कारणे या वर्षी सोन्याचा भाव ₹ १ लाख ८ हजारांपर्यंत जाऊ शकतोकेडिया अ‍ॅडव्हायझरीजचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे भू-राजकीय तणाव कायम आहे. यामुळे सोन्याला आधार मिळत आहे आणि त्याची मागणीही वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, यावर्षी सोने प्रति १० ग्रॅम १ लाख ८ हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. दुसरीकडे, चांदीचा भाव यावर्षी १ लाख ३० हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो.

टाटाच्या गाड्या ₹1.55 लाखापर्यंत स्वस्त होतील:जीएसटी दर बदलाचा परिणाम; 22 सप्टेंबरपासून लागू होतील नवीन किमती

टाटा मोटर्सने त्यांच्या वाहनांच्या किमतीत कपात करण्याची घोषणा केली आहे. इकॉनॉमिक टाईम्समधील वृत्तानुसार, २२ सप्टेंबरपासून टाटाच्या गाड्या ६५,००० रुपयांपासून १.५५ लाख रुपयांपर्यंत स्वस्त होतील. जीएसटी दरांमधील बदलाला मंजुरी दिल्यानंतर कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे. ३ सप्टेंबर रोजी जीएसटी कौन्सिलने छोट्या गाड्यांवरील कर २८% वरून १८% पर्यंत कमी केला. टाटा मोटर्सने म्हटले आहे की, ते जीएसटी दरातील बदलांचा संपूर्ण फायदा त्यांच्या ग्राहकांना देईल. कंपनीचा असा विश्वास आहे की, जीएसटी दरांमधील या बदलामुळे लोकांना कार खरेदी करणे सोपे होईल आणि यामुळे भारतात आधुनिक वाहनांची मागणी देखील वाढेल. जीएसटीमध्ये बदल केल्याने ३५० सीसी पर्यंतच्या छोट्या कार आणि बाईक स्वस्त होतील. लक्झरी गाड्यांच्या किमतीही कमी होतील लक्झरी कारवरील जीएसटी २८% वरून ४०% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे, परंतु त्यानंतरही मर्सिडीज-बेंझ, बीएमडब्ल्यू आणि ऑडी सारख्या लक्झरी वाहनांचे दर थोडे स्वस्त होऊ शकतात. कारण नवीन कर स्लॅबमध्ये जीएसटीपूर्वी आकारण्यात येणारा भरपाई उपकर रद्द करण्यात आला आहे. पूर्वी, लक्झरी गाड्यांवर १७-२२% उपकर आकारला जात होता. पूर्वी, लक्झरी कारवर २८% जीएसटी आणि १७-२२% उपकर आकारला जात होता, ज्यामुळे एकूण कर ५०% पर्यंत पोहोचला. यामुळे लक्झरी कार खूप महाग झाल्या. उदाहरणार्थ, जर मर्सिडीजची किंमत पूर्वी १ कोटी रुपये होती, तर त्यावर सुमारे ५० लाख रुपये कर भरावा लागत होता. आता तो ४० लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित असू शकतो. आता सरकारने ४,००० मिमी पेक्षा जास्त लांबीच्या किंवा १५०० सीसी पेक्षा जास्त क्षमता असलेल्या वाहनांवर जीएसटी २८% वरून ४०% पर्यंत वाढवला आहे. म्हणजेच, कर वाढवला गेला आहे, परंतु उपकर काढून टाकण्यात आला आहे. सेस हटवल्यामुळे पूर्वीच्या आणि आताच्या काळात फारसा फरक राहणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. एकंदरीत, ही वाहने थोडी स्वस्त होऊ शकतात, परंतु फरक जास्त नसेल. राज्यांना नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी भरपाई उपकर लावण्यात आला. भरपाई उपकर हा एक प्रकारचा अतिरिक्त कर आहे, जो सरकार राज्यांना भरपाई देण्यासाठी काही वस्तूंवर लादते. २०१७ मध्ये जेव्हा जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) लागू करण्यात आला तेव्हा अनेक राज्यांना वाटले की त्यांचे कर महसूल कमी होईल. हे पूर्ण करण्यासाठी, केंद्र सरकारने भरपाई उपकर लागू केला, जो महागड्या कार, सिगारेट, अल्कोहोल सारख्या लक्झरी किंवा हानिकारक वस्तूंवर आकारला जात होता. हा कर जीएसटीमध्ये अतिरिक्त आहे आणि त्यातून गोळा होणारा पैसा राज्यांना त्यांच्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी देण्यात आला.

सरकार छोट्या निर्यातदारांना दिलासा पॅकेज देऊ शकते:नोकरीची सुरक्षा आणि कॅशची टंचाई दूर होईल, 50% टॅरिफचा परिणाम कमी होईल

अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे प्रभावित झालेल्या निर्यातदारांसाठी सरकार एक आधार पॅकेज देण्याची तयारी करत आहे. एनडीटीव्हीने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, लवकरच काही विशेष योजना जाहीर केल्या जाऊ शकतात. ज्या क्षेत्रांवर ५०% टॅरिफ लादण्यात आले आहे, त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी हे असेल. कापड, रत्ने आणि दागिने यासारख्या प्रमुख उद्योगांवर ५०% टॅरिफ लादण्यात आला आहे, ज्यामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत या वस्तूंची मागणी कमी झाली आहे. याशिवाय, जागतिक बाजारपेठेत चामडे आणि पादत्राणे, रसायने, अभियांत्रिकी उपकरणे, कृषी आणि सागरी उत्पादनांच्या निर्यातदारांनाही नवीन आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. मदत पॅकेजमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश असू शकतो: अहवालानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कोविड-१९ महामारीच्या काळात एमएसएमईंना दिलेल्या प्रोत्साहन मॉडेलप्रमाणे एका मॉडेलवर काम करत आहे. तसेच, केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या निर्यात प्रोत्साहन मोहिमेची सुरुवात करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. निर्यात प्रोत्साहन मोहिमेद्वारे भारताचा जागतिक व्यवसाय वाढवण्याची सरकारची योजना आहे. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात २१.६४% ने वाढून ३३.५३ अब्ज डॉलर्स (२.९६ लाख कोटी रुपये) झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) ती ८६.५ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ७.६ लाख कोटी रुपये) होती. यातील जवळपास निम्मी रक्कम ५०% टॅरिफच्या बाहेर आहे. २०२४-२५ मध्ये, भारताच्या ४३७.४२ अब्ज डॉलर्स (३८.६० लाख कोटी रुपये) वस्तूंच्या निर्यातीपैकी अमेरिकेचा वाटा सुमारे २०% होता. गेल्या महिन्याच्या २७ ऑगस्टपासून भारतातून अमेरिकेत पाठवल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर ५०% कर लागू झाला आहे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) च्या अहवालानुसार, या नवीन करमुळे भारताच्या सुमारे ₹५.४ लाख कोटी किमतीच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो.

टेकनोने जगातील सर्वात स्लिम 5G फोन लाँच केला:पोवा स्लिम स्मार्टफोनमध्ये 6.78-इंच 1.5K कर्व्ह डिस्प्ले, 50MP कॅमेरा; किंमत ₹19,999

टेक कंपनी TECNO ने POVA मालिकेतील एक नवीन स्मार्टफोन TECNO POVA Slim 5G लाँच केला आहे. कंपनीने याला जगातील सर्वात स्लिमेस्ट कर्व्हड डिस्प्ले स्मार्टफोन म्हणून वर्णन केले आहे. हा फोन ५.९५ मिमी पातळ आहे. यात ६.७८-इंचाचा १.५ के वक्र AMOLED डिस्प्ले आहे, जो १४४ हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि ४,५०० निट्स पर्यंत ब्राइटनेस देतो. Tecno Pova Slim 5G चे वजन फक्त १५६ ग्रॅम आहे आणि ते कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास ७i ने संरक्षित आहे. कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचे झाले तर, मागे ५० मेगापिक्सेलचा प्रायमरी आणि २ मेगापिक्सेलचा सेकंडरी कॅमेरा आहे, तर समोर १३ मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा आहे, जो २के व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो. कंपनीने या स्मार्टफोनची किंमत १९,९९९ रुपये ठेवली आहे. त्याची विक्री ८ सप्टेंबरपासून फ्लिपकार्टवर सुरू होईल. टेकनो पोवा स्लिम ५जी: डिझाइन आणि प्रमुख वैशिष्ट्ये टेकनो पोवा स्लिम ५जी: स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले : टेकनोच्या नवीन स्मार्टफोनमध्ये .७८ इंचाचा १.५ के वक्र AMOLED डिस्प्ले आहे, जो १४४ हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि ४,५०० निट्स पर्यंत ब्राइटनेस देतो. डिस्प्लेवर पंच होल डिझाइन उपलब्ध आहे. प्रोसेसर आणि ओएस : कामगिरीसाठी, टेकनो पोवा निओ ३ मध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी ६४०० प्रोसेसर देण्यात आला आहे. हा फोन अँड्रॉइड १५ वर आधारित हायओएस १५ ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) वर काम करतो. रॅम आणि स्टोरेज : हे डिव्हाइस ८ जीबी रॅम + १२८ जीबी इंटरनल स्टोरेजला सपोर्ट करते. रॅम वाढवण्यासाठी ८ जीबी व्हर्च्युअल रॅम सपोर्ट देण्यात आला आहे. बॅटरी : स्मार्टफोनला पॉवर देण्यासाठी, ५,१६०mAh बॅटरी आहे, जी ४५W फास्ट चार्जिंगसह येते. कॅमेरा : फोनच्या मागील पॅनलवर एलईडी फ्लॅशसह ५० एमपी ड्युअल कॅमेरा सेटअप आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी फ्लॅशसह १३ एमपी फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. इतर वैशिष्ट्ये : फोनमध्ये मिलिटरी ग्रेड MIL-STD 810H प्रमाणपत्र आणि IP64 वॉटर-डस्ट रेझिस्टन्स देखील आहे.

सोने-चांदी आतापर्यंतच्या उच्चांकावर:सोने ₹1,06,446 तोळा, यावर्षी ₹30,000ने महागले; एक किलो चांदी ₹1.23 लाख पार

आज म्हणजेच शुक्रवार, ५ सप्टेंबर रोजी सोने आणि चांदीचे दर नवीन उच्चांकावर आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत आज ५०१ रुपयांनी वाढून १,०६,४४६ रुपये झाली आहे. काल चांदीचा भाव १,०५,९४५ रुपये प्रति १० ग्रॅम होता. आज चांदीचा भाव ३७४ रुपयांनी वाढून १,२३,५८१ रुपयांचा नवीन उच्चांकी दर गाठला. काल एक किलो चांदी १,२३,२०७ रुपयांना विकली जात होती. या वर्षी सोने ३०,००० रुपयांनी आणि चांदी ३७,००० रुपयांनी महाग झाले या वर्षी चांदीची किंमत ₹१.४६ लाखांपर्यंत जाऊ शकते बाजार तज्ज्ञ केडिया कमोडिटीच्या मते, २०२५ च्या अखेरीस एक किलो चांदीची किंमत १.३० लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. मनीकंट्रोलचा अंदाज आहे की चांदी ३४% वाढू शकते, ज्यामुळे किंमत प्रति किलो १,४६,००० रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. हा अंदाज सोने-चांदीच्या सामान्य प्रमाणाच्या पातळीवर (६०:१) आधारित आहे. त्याच वेळी, सिटीग्रुपच्या अहवालात असे म्हटले आहे की चांदीची किंमत प्रति किलोग्रॅम ₹ १,२०,००० ते ₹ १,३०,००० च्या बरोबरीची असू शकते. या वर्षी सोन्याचा भाव ₹ १ लाख ४ हजारांपर्यंत जाऊ शकतो केडिया अ‍ॅडव्हायझरीजचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे भू-राजकीय तणाव कायम आहे. यामुळे सोन्याला आधार मिळत आहे आणि त्याची मागणीही वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, यावर्षी सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १ लाख ४ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. दुसरीकडे, चांदीचा भाव यावर्षी १ लाख ३० हजार रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. देशातील ४ महानगरांमध्ये सोने आणि चांदीचे दर सोने खरेदी करताना या २ गोष्टी लक्षात ठेवा १. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करा: नेहमीच ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोने खरेदी करा. नवीन नियमानुसार, १ एप्रिलपासून, सहा अंकी अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंगशिवाय सोने विकले जाणार नाही. ज्याप्रमाणे आधार कार्डवर १२ अंकी कोड असतो, त्याचप्रमाणे सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असेल. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच HUID म्हणतात. हा आकडा अल्फान्यूमेरिक असू शकतो म्हणजेच असा काहीतरी - AZ4524. हॉलमार्किंगद्वारे एका विशिष्ट सोन्याचे किती कॅरेट आहे हे शोधणे शक्य झाले आहे. २. किंमत क्रॉस चेक करा: खरेदीच्या दिवशी सोन्याचे अचूक वजन आणि त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (जसे की इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याची किंमत २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेटनुसार बदलते. २४ कॅरेट सोने हे सर्वात शुद्ध सोने मानले जाते, परंतु दागिने त्यापासून बनवले जात नाहीत कारण ते खूप मऊ असते. सामान्यतः २२ कॅरेट किंवा त्यापेक्षा कमी कॅरेट सोने दागिन्यांसाठी वापरले जाते.

सेन्सेक्स 300 अंकांनी वाढून 81,000च्या पातळीवर:निफ्टीमध्येही 100 अंकांची वाढ; धातू, ऑटो आणि रिअल्टी शेअर्समध्ये वाढ

आज, शुक्रवार, ५ सप्टेंबर रोजी आठवड्याच्या शेवटच्या ट्रेडिंग दिवशी, सेन्सेक्स ८१,००० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे, ३०० अंकांनी वाढला आहे. निफ्टी देखील सुमारे १०० अंकांनी वाढला आहे, तो २४,८०० च्या वर आहे. सेन्सेक्समधील ३० पैकी २४ शेअर्स वधारले आहेत आणि ६ शेअर्स खाली आहेत. महिंद्रा, एशियन पेंट्स आणि पॉवर ग्रिडचे शेअर्स १% वधारले आहेत. आयटीसी, एचयूएल आणि सन फार्मा खाली आहेत. निफ्टीच्या ५० समभागांपैकी ४३ वर आहेत आणि ७ खाली आहेत. एनएसईचे आयटी, मेटल, ऑटो, रिअल्टी आणि ऑइल अँड गॅस निर्देशांक वर आहेत. फक्त एफएमसीजी खाली आहेत. तेजीत जागतिक बाजारपेठ ४ सप्टेंबर रोजी देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी २,२३३ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले काल बाजारात १५० अंकांची वाढ झाली जीएसटीमध्ये बदलांच्या घोषणेनंतर, गुरुवार, ४ सप्टेंबर रोजी शेअर बाजार वधारला. सेन्सेक्स १५० अंकांनी वाढून ८०,७१८ वर बंद झाला. निफ्टी देखील १९ अंकांनी वाढून २४,७३४ वर बंद झाला. आजच्या बाजारात ऑटो, एफएमसीजी आणि वित्तीय सेवांचे शेअर्स वधारले. सरकारने यावरील जीएसटी कमी करण्याची घोषणा केली आहे. आयटी, मीडिया, मेटल फार्मा आणि पीएसयू बँकिंग १% ने बंद झाले.

स्टारलिंक भारतात हाय-स्पीड सॅटेलाइट इंटरनेट ट्रायल सुरू:दावा- एलन मस्कच्या कंपनीला दूरसंचार विभागाकडून मंजुरी मिळाली; 10 ठिकाणी बेस स्टेशन बांधणार

एलन मस्क यांच्या कंपनी स्टारलिंकला भारतात हाय स्पीड सॅटेलाइट इंटरनेटची चाचणी सुरू करण्याची परवानगी मिळाली आहे. मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, दूरसंचार विभागाने उपग्रहाला चाचणीसाठी तात्पुरते स्पेक्ट्रम दिले आहे. या स्पेक्ट्रममुळे कंपनी 6 महिन्यांसाठी चाचणी चालवू शकते. कंपनी आता भारतात १० ठिकाणी बेस स्टेशन बांधणार आहे, ज्यामध्ये मुंबई हे मुख्य केंद्र असेल. याशिवाय, स्टारलिंकने उपकरणे आयात करण्यासाठी परवाना देखील मागितला आहे, ज्यामध्ये लँडिंग स्टेशन हार्डवेअरचा देखील समावेश आहे. हे हार्डवेअर उपग्रह सिग्नलला ग्राउंड नेटवर्कशी जोडेल. चाचणी दरम्यान सुरक्षा आणि तांत्रिक मानके तपासली जातील, त्यानंतर स्टारलिंक अधिकृतपणे हाय-स्पीड उपग्रह इंटरनेट लाँच करू शकेल. स्टारलिंक दूरसंचार विभागाला अहवाल देईल सरकारने स्टारलिंकसमोर कडक सुरक्षा अटी ठेवल्या आहेत. कंपनीला सर्व डेटा भारतात साठवावा लागेल आणि गुप्तचर संस्थांसोबत डेटा शेअर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी लागेल. वापरकर्ता टर्मिनल्सची माहिती (नाव, पत्ता, स्थान) दूरसंचार विभागाला द्यावी लागेल आणि चाचणी पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण अहवाल सादर करावा लागेल. उपग्रहांद्वारे इंटरनेट तुमच्यापर्यंत कसे पोहोचेल? स्टारलिंकशी संबंधित महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या ३ प्रश्न आणि उत्तरांमध्ये... प्रश्न १: स्टारलिंक म्हणजे काय आणि ते खास का आहे? उत्तर: स्टारलिंक हा स्पेसएक्सचा एक प्रकल्प आहे, जो उपग्रहांद्वारे हाय-स्पीड इंटरनेट प्रदान करतो. त्याचे उपग्रह पृथ्वीच्या जवळ फिरतात, ज्यामुळे इंटरनेट जलद आणि सुरळीत चालते. हे विशेषतः त्या भागांसाठी फायदेशीर आहे, जसे की गावे किंवा पर्वत, जिथे सामान्य इंटरनेट पोहोचत नाही. प्रश्न ३: स्टारलिंकला परवाना मिळण्यासाठी इतका वेळ का लागला? उत्तर: स्टारलिंक २०२२ पासून प्रयत्न करत होती, परंतु सुरक्षेच्या कारणास्तव विलंब झाला. भारत सरकारने डेटा सुरक्षा आणि कॉल इंटरसेप्शन सारख्या अटी घातल्या होत्या. स्टारलिंकने या अटी मान्य केल्या आणि मे २०२५ मध्ये लेटर ऑफ इंटेंट मिळाल्यानंतर, आता त्यांना परवाना मिळाला आहे. प्रश्न ४: सामान्य लोकांना याचा काय फायदा होईल? उत्तर: स्टारलिंक गावे आणि दुर्गम भागात इंटरनेट सुविधा प्रदान करेल, ज्यामुळे ऑनलाइन शिक्षण, टेलिमेडिसिन आणि व्यवसायाला चालना मिळेल. तसेच, टेलिकॉम मार्केटमधील वाढत्या स्पर्धेमुळे, स्वस्त आणि चांगले प्लॅन उपलब्ध होऊ शकतात.

प्रसिद्ध फॅशन डिझायनर जॉर्जियो अरमानी यांचे निधन:इटालियन शैलीला जगभरात ओळख मिळवून दिली, 1980 मध्ये रिचर्ड गेअरसाठी कपडे डिझाइन केले

फॅशन जगतातील प्रसिद्ध इटालियन फॅशन डिझायनर जॉर्जियो अरमानी यांचे निधन झाले आहे. ते ९१ वर्षांचे होते. अरमानी यांचा जन्म ११ जुलै १९३४ रोजी इटलीच्या पिआसेंझा शहरात झाला. कंपनीने आज ४ सप्टेंबर रोजी त्यांच्या निधनाची माहिती दिली. अरमानी ग्रुपने एका निवेदनात म्हटले आहे की, इल सिग्नोर अरमानी, ज्याला त्यांचे कर्मचारी आणि सहकारी प्रेमाने हाक मारत असत, त्यांचे त्यांच्या प्रियजनांच्या सान्निध्यात शांततेत निधन झाले. ते एक असे व्यक्तिमत्व होते, ज्यांनी त्यांच्या दूरदृष्टीने, आवडीने आणि समर्पणाने आपल्याला प्रेरणा दिली. इटालियन शैलीला जगभरात मान्यता मिळाली. अरमानी इटालियन शैली जगासमोर आणण्यासाठी ओळखले जातात. त्यांचे वडील उगो अरमानी एक अकाउंटंट होते. त्यांची आई मारिया रायमोंडी एक गृहिणी होती, ज्यांची शैली तिच्या मुलांच्या कपड्यांमध्ये प्रतिबिंबित होत असे. त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात वैद्यकीय शिक्षण घेऊन केली, परंतु लवकरच ते फॅशनच्या जगात वळले. १९६४ मध्ये, डिझायनर निनो सेरुती यांनी त्यांना पुरुषांचे कपडे डिझाइन करण्याची संधी दिली, जिथे त्यांनी अस्तर नसलेले जॅकेट तयार केले, जे नंतर त्यांची ओळख बनले. १९७५ मध्ये मिलानमध्ये त्यांची कंपनी सुरू केली. त्यांनी १९७५ मध्ये त्यांच्या भागीदार सर्जियो गॅलिओटीसोबत मिलानमध्ये त्यांची कंपनी सुरू केली. त्यांच्या पहिल्या पुरुषांच्या कपड्यांच्या संग्रहाला अमेरिकेत, विशेषतः न्यूयॉर्कमधील बार्नीजमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळाला. यानंतर, त्यांच्या महिलांच्या कपड्यांच्या संग्रहाने महिलांसाठी पॉवर ड्रेसिंगला एक नवीन शैली दिली. त्यांच्या डिझाइनमध्ये साधेपणा, आराम आणि सुरेखपणाचा अद्भुत मिलाफ होता. १९८० च्या 'अमेरिकन गिगोलो' चित्रपटात रिचर्ड गियरसाठी बनवलेल्या त्यांच्या कपड्यांनी त्यांना खूप ओळख मिळवून दिली. अरमानी पुरूषांचे सूट हलके आणि अधिक आरामदायी बनवले अरमानीने पुरुषांचे सूट हलके आणि आरामदायी बनवले. त्याच्या पॅन्टसूटने महिलांना कामाच्या ठिकाणी एक नवीन आत्मविश्वास दिला. २०२५ मध्ये विम्बल्डनमध्ये केट ब्लँचेटने त्याच्या सिल्क टू-पीस सूटमध्ये शो चोरला. ज्युलिया रॉबर्ट्स, लिओनार्डो डिकॅप्रियो सारख्या स्टार्सनी त्याचे कपडे घालून रेड कार्पेटवर चालले. २०२४ मध्ये त्यांच्या कंपनीचे मूल्य सुमारे १० अब्ज युरो अरमानीने हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, सौंदर्यप्रसाधने आणि इंटीरियर डिझाइनमध्येही आपला ठसा उमटवला. २०२४ मध्ये त्यांच्या कंपनीचे मूल्य सुमारे १० अब्ज युरो असण्याचा अंदाज होता. ते त्यांच्या कंपनीचे एकमेव भागधारक होते. अरमानीला 'रे जॉर्जियो' किंवा 'किंग जॉर्जियो' असे म्हटले जात असे. तो त्याच्या गोपनीयतेबद्दल खूप जागरूक होता आणि एका कुटुंबाप्रमाणे त्याची कंपनी चालवत असे. त्याचे दीर्घकालीन सहकारी लिओ डेल'ऑर्को आणि त्याच्या कुटुंबाने त्याला पूर्णपणे पाठिंबा दिला. १९८५ मध्ये सर्जियोच्या मृत्यूनंतर, अरमानीने एकट्याने कंपनीची सूत्रे हाती घेतली. जून २०२५ मध्ये तो मिलान फॅशन वीकमध्ये उपस्थित राहिला नाही. त्याच्या रनवे शोमध्ये तो पहिल्यांदाच सहभागी झाला नव्हता. त्याच्या कंपनीने सांगितले की तो घरी आहे. त्याचा शेवटचा हॉट कॉचर शो जानेवारी २०२५ मध्ये पॅरिसमध्ये आयोजित करण्यात आला होता. तो मिलान फॅशन वीकमध्ये त्याच्या कंपनीचा ५० वा वर्धापन दिन साजरा करण्याची तयारी करत होता.

बिडीवर 18%, तर सिगारेटवर 40% GST का?:70 लाखांहून अधिक लोक बिडी व्यवसायात कार्यरत, पूर्वी दोन्हीवर 28% कर होता

उद्या, ३ सप्टेंबरपासून जीएसटीमध्ये बदल जाहीर झाल्यानंतर, सिगारेट आणि गुटखा यासारख्या तंबाखूजन्य उत्पादनांच्या किमती वाढणार आहेत, तर बिडीच्या किमती किंचित कमी होतील. बिडीवरील जीएसटी पूर्वी २८% होता जो १८% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. बिडी बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तेंदूपत्त्यांवरील जीएसटी १८% वरून ५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. सध्या २८% जीएसटी आकारणाऱ्या सिगारेट आणि इतर तंबाखूजन्य पदार्थांवर ४०% कर आकारला जात असल्याने ते आता महाग होणार आहेत. देशातील ७० लाखांहून अधिक लोक बिडी बनवण्याच्या व्यवसायाशी संबंधित आहेत, यापैकी बहुतेक लोकांची उपजीविका पूर्णपणे त्यावर अवलंबून आहे. बिडींवरील जीएसटी कमी करण्याचा उद्देश भारतीय बिडी उद्योगाला वाचवणे हा असण्याची शक्यता आहे. सामाजिक संघटनांनीही जीएसटी कमी करण्याची मागणी केली होती यापूर्वी काही सामाजिक संघटनांनी सरकारकडे बिडीवरील २८% जीएसटी कमी करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी म्हटले होते की यामुळे बिडी कामगारांना मदत होईल. एनडीटीव्हीनुसार, स्वदेशी जागरण मंचने अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना पत्र लिहून म्हटले होते की २८% जीएसटीमुळे नोंदणीकृत बिडी उत्पादन क्षेत्रातील रोजगारावर परिणाम झाला आहे. यामुळे नोंदणीकृत नसलेल्या बिडी उत्पादन युनिटमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांनाही अडचणी येत आहेत. संघटनेने म्हटले आहे की, पूर्वी बिडीवर खूप कमी केंद्रीय उत्पादन शुल्क आकारले जात होते आणि अनेक राज्यांमध्ये बिडीवर विक्री कर नव्हता, जेणेकरून बिडी कामगारांच्या जीवनावर विपरीत परिणाम होणार नाही. लोक म्हणाले- बिहार निवडणुकीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला या निर्णयामुळे सोशल मीडियावर एक वेगळीच चर्चा सुरू झाली आहे. बरेच लोक लिहित आहेत- जर सिगारेट हानिकारक असेल तर बिडी का नाही? काहींनी याचा संबंध बिहारमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीशी जोडला आहे. या निर्णयाबद्दल बरेच लोक चिंतेत आहेत, ते म्हणतात की बिडी सिगारेटपेक्षा जास्त धोकादायक आहे आणि ती बहुतेक गरीब लोक वापरतात, ज्यामुळे त्यांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होतो. काही लोकांनी विनोद केला की बिडीवरील जीएसटी कमी करून, सरकार सामान्य लोकांसाठी काम करत असल्याचे दाखवत आहे.

कर वाढूनही मर्सिडीज-BMW सारख्या कार स्वस्त होतील:लक्झरी गाड्यांवर 40% GST, पण सेस रद्द; छोट्या गाड्यांवर सुमारे 60 हजारांची बचत होईल

लक्झरी कारवरील जीएसटी २८% वरून ४०% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे, परंतु त्यानंतरही मर्सिडीज-बेंझ, बीएमडब्ल्यू आणि ऑडी सारख्या लक्झरी कार थोड्या स्वस्त होऊ शकतात. कारण जीएसटीपूर्वी लागू असलेला भरपाई उपकर नवीन कर स्लॅबमध्ये रद्द करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, छोट्या गाड्यांवरील जीएसटी कमी केल्यामुळे सुमारे ६०,००० रुपयांची बचत होईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काल म्हणजेच ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी कर प्रणालीत मोठे बदल जाहीर केले. नवीन दर २२ सप्टेंबरपासून लागू होतील. पूर्वी, लक्झरी गाड्यांवर १७-२२% उपकर आकारला जात होता पूर्वी, लक्झरी कारवर २८% जीएसटी आणि १७-२२% उपकर आकारला जात होता, ज्यामुळे एकूण कर ५०% पर्यंत पोहोचला. यामुळे लक्झरी कार खूप महाग झाल्या. उदाहरणार्थ, जर मर्सिडीजची किंमत पूर्वी १ कोटी रुपये होती, तर त्यावर सुमारे ५० लाख रुपये कर भरावा लागत होता. आता तो ४० लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित असू शकतो. आता सरकारने ४,००० मिमी पेक्षा जास्त लांबीच्या किंवा १५०० सीसी पेक्षा जास्त क्षमता असलेल्या वाहनांवर जीएसटी २८% वरून ४०% पर्यंत वाढवला आहे. म्हणजेच, कर वाढवला गेला आहे, परंतु उपकर काढून टाकण्यात आला आहे. सेस हटवल्यामुळे पूर्वीच्या आणि आताच्या काळात फारसा फरक राहणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. एकंदरीत, ही वाहने थोडी स्वस्त होऊ शकतात, परंतु फरक जास्त नसेल. छोट्या कार आणि ३५० सीसी पर्यंतच्या बाईक स्वस्त होतील

सोने-चांदीच्या दरात घसरण:सोने ₹270ने घसरून ₹1.06 लाख तोळा, तर चांदी ₹1.23 लाख किलोवर

आज म्हणजेच ४ सप्टेंबर रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतीत घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, आज सोने २७० रुपयांनी घसरून १,०५,७५१ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाले आहे. पूर्वी सोने १,०६,०२१ रुपये होते. हा देखील त्याचा सर्वकालीन उच्चांक आहे. त्याच वेळी, चांदीचा भाव ३२० रुपयांनी घसरून १,२२,९०० रुपये प्रति किलो झाला आहे. पूर्वी त्याची किंमत १,२३,२२० रुपये होती. १ ऑगस्ट रोजी चांदीने १,२३,२५० रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. भोपाळसह ४ महानगरांमध्ये १० ग्रॅम सोन्याचा भाव या वर्षी आतापर्यंत सोने २९,८५९ रुपयांनी महाग झाले आहे या वर्षी, म्हणजे १ जानेवारीपासून आतापर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत ७६,१६२ रुपयांवरून २९,८६९ रुपयांवर पोहोचली आहे आणि १,०५,७५१ रुपयांवर पोहोचली आहे. त्याच वेळी, चांदीची किंमत देखील ८६,०१७ रुपयांवरून ३६,८८३ रुपयांवर पोहोचली आहे आणि १,२२,९०० रुपयांवर पोहोचली आहे. गेल्या वर्षी, म्हणजे २०२४ मध्ये, सोने १२,८१० रुपयांनी महाग झाले. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करा नेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर किंवा HUID म्हणतात. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक आहे म्हणजेच AZ4524 असा काहीतरी. हॉलमार्किंगद्वारे, सोन्याचे वजन किती कॅरेट आहे हे शोधणे शक्य आहे.

आता IPL पाहण्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील:चित्रपट तिकिटे, हॉटेल भाडे, सलून सेवा स्वस्त, GST बदलांमुळे काय स्वस्त? काय महाग?

आता क्रिकेट चाहत्यांना स्टेडियममध्ये आयपीएल सामने पाहण्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील, कारण सरकारने जीएसटी दर २८% वरून ४०% पर्यंत वाढवला आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या ५६ व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ३ सप्टेंबर रोजी ही माहिती दिली. नवीन कर प्रणालीने आयपीएल पाहणे ही एक लक्झरी क्रियाकलाप मानली आहे आणि तंबाखू उत्पादने आणि कॅसिनोसारख्या सेवांच्या श्रेणीत ती ठेवली आहे. तथापि, सामान्य क्रिकेट सामन्यांवर अजूनही १८% जीएसटी लागू असेल. म्हणजेच, हा बदल फक्त प्रीमियम क्रीडा स्पर्धांसाठी आहे. दुसरीकडे, १०० रुपयांपर्यंतच्या सिनेमा तिकिटांवर फक्त ५% जीएसटी आकारला जाईल, जो पूर्वी १२% होता. परंतु १०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या तिकिटांवर पूर्वीप्रमाणेच १८% जीएसटी आकारला जाईल. दुसरीकडे, हॉटेल बुकिंग, सौंदर्य आणि आरोग्याशी संबंधित सेवांवरील जीएसटी ५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. सेवा क्षेत्रातील बदल गणितांद्वारे समजून घ्या... १. जीएसटीमधील बदलांमुळे आयपीएल तिकिटांच्या किमतीत कसा बदल होईल? समजा आयपीएल तिकिटाची किंमत १००० रुपये आहे... त्याचप्रमाणे, जर आयपीएल तिकिटाची किंमत २००० रुपये असेल तर… २. जीएसटीमधील बदलांमुळे सिनेमा तिकिटांच्या किमतींवर कसा परिणाम होईल? १०० रुपयांपर्यंतच्या तिकिटांच्या किमती कमी होतील. तथापि, १०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या तिकिटांच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. समजा तिकिटाची मूळ किंमत ८० रुपये आहे: ३. जीएसटीमध्ये बदल झाल्यामुळे हॉटेलच्या राहण्याचे भाडे कसे बदलेल? ४. जीएसटीमधील बदलांमुळे जिम, सलून सारख्या सेवा किती स्वस्त होतील? ५. जीएसटीमधील बदलांमुळे विमा सेवा किती स्वस्त होतील? ६. जीएसटीमधील बदलांमुळे उत्पादन आणि वितरण सेवा कशा बदलतील? आता जाणून घ्या कोणत्या वस्तू स्वस्त होतील आणि कोणत्या महाग होतील? जीएसटीमध्ये ४, ५% आणि १८% ऐवजी दोन स्लॅब असल्याने, साबण, शाम्पू, एसी, कार यासारख्या सामान्य वस्तू देखील स्वस्त होतील. येथील ग्राफिक्समध्ये पहा काय स्वस्त होईल आणि काय महाग होईल... नवीन स्लॅब २२ सप्टेंबरपासून लागू होतील अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, नवीन स्लॅब नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजेच २२ सप्टेंबरपासून लागू होतील. तथापि, तंबाखू उत्पादनांवर ४०% नवीन जीएसटी दर अद्याप लागू होणार नाही. या बदलांचा उद्देश सामान्य माणसाला दिलासा देणे, लहान व्यवसायांना आधार देणे आणि तंबाखूसारख्या हानिकारक उत्पादनांवर कर वाढवून त्यांचा वापर कमी करणे आहे.

GST मध्ये बदल झाल्यानंतर सेन्सेक्स 600 अंकांनी वधारला:निफ्टीमध्येही 150 अंकांची वाढ, ऑटो आणि एफएमसीजी शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी

जीएसटीमधील बदलांनंतर, आज, म्हणजे ४ सप्टेंबर रोजी, शेअर बाजार तेजीत आहे. सेन्सेक्स ८१,१०० च्या वर व्यापार करत आहे, ६०० अंकांनी किंवा ०.७०% ने वाढला आहे. निफ्टी देखील १५० अंकांनी किंवा ०.६०% ने वाढला आहे. तो २४,८६० च्या वर व्यापार करत आहे. आजच्या बाजारात, सर्वात जास्त वाढ ऑटो आणि एफएमसीजी शेअर्समध्ये झाली आहे. निफ्टी ऑटो इंडेक्स २% पेक्षा जास्त वाढत आहे. एफएमसीजी इंडेक्स सुमारे १.५% ने वाढला आहे. रिअॅलिटी इंडेक्स देखील सुमारे १% ने वाढला आहे. दुसरीकडे, एमईटी इंडेक्स ०.३०% ने खाली आला आहे. जागतिक बाजारपेठेत मिश्र व्यवसाय ३ सप्टेंबर रोजी देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी २,५५० कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले काल, सेन्सेक्स ४१० अंकांनी वाढून ८०,५६८ वर बंद झाला बुधवार, ३ सप्टेंबर रोजी शेअर बाजार तेजीत होता. सेन्सेक्स ४१० अंकांनी वाढून ८०,५६८ वर बंद झाला. निफ्टी देखील १३५ अंकांनी वाढून २४,७१५ वर बंद झाला. सेन्सेक्समधील ३० पैकी २२ शेअर्स वधारले आणि ८ शेअर्स घसरले. टाटा स्टील ५.८७% वधारला. टायटन, महिंद्रा आणि झोमॅटोसह १० शेअर्स १% पेक्षा जास्त वधारले.

रिलायन्स जिओच्या वापरकर्त्यांची संख्या 50 कोटींपेक्षा जास्त:अमेरिका, ब्रिटन व फ्रान्सच्या एकत्रित लोकसंख्येपेक्षा जास्त; कंपनीने अनेक ऑफर्स दिल्या

भारतातील सर्वात मोठी टेलिकॉम ऑपरेटर रिलायन्स जिओने बुधवारी (३ सप्टेंबर) जाहीर केले की त्यांच्या वापरकर्त्यांची संख्या ५०० दशलक्ष ओलांडली आहे. ही संख्या अमेरिका, युनायटेड किंग्डम आणि फ्रान्सच्या एकत्रित लोकसंख्येपेक्षा (सुमारे ४८ कोटी) जास्त आहे. जिओ आता जगातील सर्वात मोठे मोबाईल डेटा नेटवर्क बनले आहे. ५ सप्टेंबर रोजी आपला ९ वा वर्धापन दिन साजरा करणाऱ्या जिओने या निमित्ताने आपल्या वापरकर्त्यांसाठी अनेक उत्तम ऑफर्स देखील सादर केल्या आहेत. जिओच्या पाच सर्वात मोठ्या कामगिरी जिओने ५० कोटी वापरकर्त्यांसह पाच मोठे टप्पे गाठले आहेत... ९ व्या वर्धापनदिनानिमित्त आकर्षक ऑफर्स जिओने त्यांच्या ९ व्या वर्धापन दिनानिमित्त आणि या यशानिमित्त अनेक उत्तम ऑफर्सची घोषणा केली आहे... 5-7 सप्टेंबरचा वीकेंड धमाल: ५ सप्टेंबर ते ५ ऑक्टोबर पर्यंत खास ऑफर: जिओचे अध्यक्ष आकाश अंबानी काय म्हणाले? रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेडचे ​​अध्यक्ष आकाश अंबानी म्हणाले, जियोच्या 9 व्या वर्धापन दिनानिमित्त, मला अभिमान आणि कृतज्ञता आहे की 50 कोटींहून अधिक भारतीयांनी आमच्यावर विश्वास दाखवला आहे. एका देशात इतक्या मोठ्या प्रमाणात पोहोचणे हे एक पुरावे आहे की जिओ लोकांच्या दैनंदिन जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. हे कनेक्टिव्हिटीची शक्ती दर्शवते, जी डिजिटल समाजाला आकार देत आहे. आकाश अंबानी पुढे म्हणाले, 'मी प्रत्येक जिओ वापरकर्त्याचे मनापासून आभार मानतो. तुमचा विश्वास आम्हाला दररोज प्रेरणा देतो. भारतातील कोट्यवधी लोकांना सर्वोत्तम तंत्रज्ञान प्रदान करणे सुरू ठेवण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत, जेणेकरून ते सुलभ, उपयुक्त आणि जीवन बदलणारे असेल. एकत्रितपणे आपण डिजिटल इंडियाचे स्वप्न साकार करू.' जिओचा आयपीओ प्लॅन रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या अलिकडच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी यांनी सांगितले होते की जिओ २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत म्हणजेच जूनपर्यंत त्यांचा आयपीओ आणण्याची तयारी करत आहे. हा भारतीय इतिहासातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आयपीओ असू शकतो. अहवालांनुसार, जर जिओने त्यांच्या भागभांडवलाच्या फक्त ५% हिस्सा विकला तर ते सुमारे ५८,००० ते ६७,५०० कोटी रुपयांचा निधी उभारू शकते. जर असे झाले तर हा ह्युंदाई मोटर इंडिया नंतरचा सर्वात मोठा आयपीओ असेल. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये ह्युंदाईचा आयपीओ २७,८७० कोटी रुपयांचा होता. अशाप्रकारे, रिलायन्स जिओचा आयपीओ ह्युंदाईच्या इश्यूपेक्षा दुप्पट असू शकतो. मूल्यांकन ₹ १३.५ लाख कोटीपर्यंत पोहोचू शकते भारतातील दूरसंचार क्षेत्रातील सर्वात मोठी कंपनी बनल्यानंतर एक दशकानंतर रिलायन्स जिओ हा आयपीओ आणत आहे. या इश्यूच्या लिस्टिंगसह, कंपनीचे मूल्यांकन सुमारे १५४ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे १३.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. हा आकडा जिओच्या स्पर्धक कंपनी भारती एअरटेलच्या सध्याच्या बाजार मूल्यापेक्षा (सुमारे ११ लाख कोटी रुपये) जास्त आहे.

दावा- GSTचे नवे दर 5% आणि 18% असतील:GST कौन्सिलच्या बैठकीत 12% आणि 28% कर स्लॅब हटवण्यास मंजूरी

जीएसटी कौन्सिलच्या ५६ व्या बैठकीच्या पहिल्या दिवशी, १२% आणि २८% कर स्लॅब काढून टाकण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मनी कंट्रोल रिपोर्टनुसार, विद्यमान रचना सुलभ करण्यासाठी ५% आणि १८% असे फक्त दोन स्लॅब लागू केले जातील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन दिवसीय बैठकीत वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) दरांच्या प्रस्तावांवर आणि सुधारणांवर चर्चा सुरू आहे. ही बैठक ४ सप्टेंबर रोजी संपेल. त्यानंतर बैठकीत घेतलेले निर्णय जाहीर केले जाऊ शकतात. जीएसटी कौन्सिल बैठकीचे ठळक मुद्दे कपडे आणि शूज स्वस्त होतील: सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २५०० रुपयांपर्यंतच्या शूज आणि कपड्यांवरील जीएसटी दर ५% पर्यंत कमी केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे ग्राहकांसाठी या वस्तू स्वस्त होतील. एमएसएमई आणि स्टार्टअप्ससाठी जलद नोंदणी : एनडीटीव्हीने वृत्त दिले आहे की सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आणि स्टार्टअप्ससाठी जीएसटी नोंदणीसाठी लागणारा वेळ ३० दिवसांवरून फक्त ३ दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. निर्यातदारांना स्वयंचलित परतावा : निर्यातदारांना आता स्वयंचलितपणे जीएसटी परतावा मिळेल. हा प्रस्ताव देखील मंजूर झाला आहे, ज्यामुळे त्यांचे काम सोपे होईल. आरोग्य विमा आणि जीवनरक्षक औषधे स्वस्त होतील : मनी कंट्रोलच्या अहवालानुसार, जीएसटी कौन्सिलने विमा प्रीमियम दर कमी करण्यास सहमती दर्शविली आहे, ज्यामुळे आरोग्य विमा खरेदी करणे स्वस्त होईल. यासोबतच, जीवनरक्षक औषधांवरील जीएसटी दर देखील कमी होण्याची अपेक्षा आहे. स्वयंचलित रिटर्न फाइलिंगचा प्रस्ताव: सीएनबीसीच्या मते, जीएसटी कौन्सिलने स्वयंचलित रिटर्न फाइलिंग सिस्टम सुरू करण्याचा प्रस्ताव देखील ठेवला आहे, ज्यामुळे जीएसटीशी संबंधित नियमांचे पालन करणे आणखी सोपे होईल. लक्झरी इलेक्ट्रिक वाहनांवरील कर वाढणार : मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या लक्झरी इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी दर ५% वरून १८% पर्यंत वाढू शकतो. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टेस्ला आणि मर्सिडीज-बेंझ सारख्या कंपन्यांसाठी ते आव्हान बनू शकते. जीएसटी कपातीचा फायदा कंपन्यांना नाही तर जनतेला मिळायला हवा सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत विरोधी राज्यांनी केंद्राकडे महसूल आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्याची मागणी केली आहे. विरोधी राज्यांचे म्हणणे आहे की कमी करांचा फायदा घेऊन कंपन्यांना नफा कमवू देऊ नये. कर कपातीचा संपूर्ण फायदा थेट ग्राहकांच्या खिशात पोहोचला पाहिजे. त्याच वेळी, नवीन कर स्लॅबमुळे राज्यांना होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी एक स्वच्छ भरपाई योजना बनवावी अशी त्यांची इच्छा आहे. काही भाजपशासित राज्यांनी या बदलामुळे होणाऱ्या महसुलाच्या नुकसानीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. विरोधी राज्यांना काय हवे आहे? २०१७ मध्ये जेव्हा जीएसटी लागू करण्यात आला तेव्हा केंद्राने राज्यांना पाच वर्षांसाठी महसुली नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले होते. यासाठी, लक्झरी आणि पाप वस्तूंवर उपकर लावण्यात आला होता, परंतु ही व्यवस्था जून २०२२ मध्ये संपली. आता विरोधी राज्यांना वाटते की ४०% लक्झरी करातून मिळणारा पैसा राज्यांच्या तिजोरीत जावा, जेणेकरून त्यांची आर्थिक स्थिती बिघडू नये. १७५ वस्तूंवरील जीएसटी दरात कपात होण्याची शक्यता मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, अधिकृत सूत्रांनी सांगितले आहे की सुमारे १७५ वस्तूंवरील जीएसटी दर कमी केले जाऊ शकतात. यामध्ये अन्न घटक, बदाम, स्नॅक्स, तयार खाण्याच्या वस्तू, जाम, तूप, लोणी, लोणचे, जाम, चटणी, ऑटोमोबाईल्स, ट्रॅक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी आणि रेफ्रिजरेटर इत्यादींचा समावेश आहे. जर मंत्र्यांच्या गटाचा (GOM) दर कपातीचा प्रस्ताव GST परिषदेने स्वीकारला तर सर्व वस्तूंवरील सरासरी GST दर 10% च्या खाली येईल, जो सध्या सुमारे 11.5% आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. २२ सप्टेंबरपासून नवीन कर दर लागू होऊ शकतात केंद्र सरकार २२ सप्टेंबरपासून नवीन जीएसटी दर लागू करू शकते. नवरात्र आणि सणासुदीच्या काळात अनेक क्षेत्रांमध्ये मागणी आणि विक्री वाढवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्याच वेळी, सीएनबीसीने वृत्त दिले की सरकार जीएसटी कौन्सिलला दरांमधील बदलांना तात्काळ मान्यता देण्याचे आवाहन करत आहे. खरं तर, सरकार अनेक प्रमुख क्षेत्रांमध्ये विक्री मंदावण्याच्या शक्यतेबद्दल चिंतित आहे. यासाठी, राज्यांच्या महसुली नुकसानाशी संबंधित चिंता दूर करण्यासाठी देखील ते काम करत आहे. जीएसटी परिषदेच्या मंत्र्यांच्या गटाकडून मंजुरी मिळाली गेल्या आठवड्यात, मंत्र्यांच्या गटाने (GoM) केंद्र सरकारचा दोन स्लॅबचा प्रस्ताव स्वीकारला होता. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी २१ ऑगस्ट रोजी सांगितले होते की, गटाने ५% आणि १८% च्या रचनेच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे, ज्यामध्ये १२% आणि २८% चे विद्यमान दर काढून टाकले आहेत. नवीन दरांमुळे ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किमती कमी होण्याची शक्यता नवीन जीएसटी दरांमुळे ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे. ज्यामुळे सणासुदीच्या काळात खरेदी वाढू शकते. तथापि, राज्यांना महसुलाच्या नुकसानाची चिंता आहे, जी केंद्र सरकार अनेक उपायांनी सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत या प्रस्तावाला अंतिम मान्यता मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर देशात एक सोपी आणि ग्राहक अनुकूल कर प्रणाली लागू केली जाऊ शकते. जीएसटीशी संबंधित बाबींवर अंतिम निर्णय जीएसटी कौन्सिल घेते. परिषदेत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री सदस्य म्हणून समाविष्ट असतात. स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांनी जीएसटी सुधारणांची घोषणा केली होती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून सांगितले होते की, यावर्षी दिवाळीला एक मोठी भेट मिळणार आहे. आम्ही पुढच्या पिढीतील जीएसटी सुधारणा आणत आहोत. आम्ही सामान्य लोकांसाठी कर कमी करू, दैनंदिन वस्तू स्वस्त होतील, लोकांना खूप फायदा होईल. या वस्तू स्वस्त होतील: त्यांच्यावरचा कर १२% वरून ५% पर्यंत कमी केला जाईल तज्ञांच्या मते, ड्रायफ्रुट्स, ब्रँडेड नमकीन, टूथ पावडर, टूथपेस्ट, साबण, केसांचे तेल, सामान्य अँटीबायोटिक्स, वेदनाशामक औषधे, प्रक्रिया केलेले अन्न, स्नॅक्स, फ्रोझन भाज्या, कंडेन्स्ड मिल्क, काही मोबाईल, काही संगणक, शिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीझर यासारख्या वस्तू स्वस्त होतील. याशिवाय, नॉन-इलेक्ट्रिक वॉटर फिल्टर, इलेक्ट्रिक इस्त्री, व्हॅक्यूम क्लीनर, १,००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे तयार कपडे, ५००-१,००० रुपयांमधील शूज, बहुतेक लसी, एचआयव्ही/टीबी डायग्नोस्टिक किट, सायकली आणि भांडी यावरही कमी दराने कर आकारला जाईल. भूमिती बॉक्स, नकाशे, ग्लोब, ग्लेझ्ड टाइल्स, प्री-फॅब्रिकेटेड इमारती, व्हेंडिंग मशीन, सार्वजनिक वाहतूक वाहने, कृषी यंत्रसामग्री, सौर वॉटर हीटर यासारख्या उत्पादनांचा समावेश १२% कर स्लॅबमध्ये होतो. दोन स्लॅबच्या मंजुरीनंतर, यावर ५% कर आकारला जाईल. या वस्तूही स्वस्त होतील: त्यांच्यावरचा कर २८% वरून १८% पर्यंत कमी केला जाईल सिमेंट, सौंदर्य उत्पादने, चॉकलेट, रेडी-मिक्स काँक्रीट, टीव्ही, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी, डिशवॉशर, खाजगी विमान, प्रथिने सांद्रता, साखरेचा पाक, कॉफी सांद्रता, प्लास्टिक उत्पादने, रबर टायर, अॅल्युमिनियम फॉइल, टेम्पर्ड ग्लास, प्रिंटर, रेझर, मॅनिक्युअर किट, डेंटल फ्लॉस.

मारुतीची नवीन SUV 'व्हिक्टोरिस' लॉन्च:क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळाले, हायब्रिड व सीएनजी पर्याय उपलब्ध

मारुती सुझुकीने आज ३ सप्टेंबर रोजी भारतात त्यांची नवीन मध्यम आकाराची एसयूव्ही 'व्हिक्टोरिस' सादर केली. ही एसयूव्ही कंपनीच्या एरिना डीलरशिप नेटवर्कचे प्रमुख मॉडेल बनेल आणि २०२३ मध्ये लाँच झालेल्या ग्रँड विटारा नंतर मारुतीची दुसरी मध्यम आकाराची एसयूव्ही आहे. कंपनीने अद्याप तिची किंमत जाहीर केलेली नाही. ही कार ग्रँड विटारा वरून प्रेरित आहे, परंतु तिची रचना इलेक्ट्रिक एसयूव्ही ई-विटारा वरून घेतली आहे. ही कार हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टोयोटा अर्बन क्रूझर हायरायडर, एमजी अ‍ॅस्टर आणि होंडा एलिव्हेट सारख्या वाहनांशी स्पर्धा करेल. भारत एनसीएपीने क्रॅश टेस्टमध्ये या कारला ५-स्टार सेफ्टी रेटिंग दिले आहे. डिझाइन: आधुनिक आणि ठळक लूक व्हिक्टोरिसमध्ये समोर जाड एलईडी हेडलाइट्स आहेत, जे पातळ ग्रिल कव्हरशी जोडलेले आहेत आणि वर क्रोम स्ट्रिप आहे. संपूर्ण शरीराभोवती जाड प्लास्टिक क्लॅडिंग देण्यात आले आहे, जे तिला रफ आणि टफ लूक देते, तसेच सिल्व्हर स्किड प्लेट देखील देते. साइड प्रोफाइलमध्ये १८-इंच अलॉय व्हील्स, सिल्व्हर रूफ रेल आणि स्क्वेअर-ऑफ बॉडी क्लॅडिंग आहे, जे त्याला एक स्पोर्टी लूक देते. मागील बाजूस सेगमेंटेड एलईडी लाईट बार आणि 'व्हिक्टोरिस' बॅजिंग आहे. एकंदरीत, डिझाइन आधुनिक आणि प्रीमियम दिसते, जे शहरातील रस्त्यांपासून ते महामार्गांपर्यंत सर्व गोष्टींना अनुकूल असेल. इंटीरियरबद्दल बोलायचे झाले तर, डॅशबोर्ड तंत्रज्ञानावर केंद्रित आहे, ज्यामध्ये १०.२५-इंच इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन, डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले आणि तीन-स्पोक स्टीअरिंग व्हील आहे. यात एका कुटुंबासाठी पुरेशी जागा असलेले ५-सीटर केबिन आहे. लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, अॅम्बियंट लाइटिंग आणि ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल सारख्या वैशिष्ट्यांमुळे ते आरामदायी बनते. इंजिन आणि कामगिरी: तीन पर्याय उपलब्ध व्हिक्टोरिसमध्ये प्रत्येक ग्राहकाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तीन पॉवरट्रेन पर्याय उपलब्ध आहेत: हे सर्व पर्याय इंधन-कार्यक्षम आहेत, जे मारुतीचे वैशिष्ट्य आहे. परिमाणांचे तपशील अद्याप पूर्णपणे निश्चित झालेले नाहीत, परंतु मध्यम आकाराची कार असल्याने, ती ब्रेझापेक्षा मोठी आणि ग्रँड विटारापेक्षा अधिक कॉम्पॅक्ट असेल. वैशिष्ट्ये आणि सुरक्षितता: पॅनोरामिक सनरूफ आणि लेव्हल २ एडीएएस व्हिक्टोरिस ही वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत अव्वल दर्जाची आहे. इन्फोटेनमेंटमध्ये १०.२५-इंचाची टचस्क्रीन आहे, जी वायरलेस अॅपल कारप्ले आणि अँड्रॉइड ऑटोला सपोर्ट करते. ८-स्पीकर साउंड सिस्टममध्ये डॉल्बी अॅटमॉस तसेच कनेक्टेड कार तंत्रज्ञान आहे. आरामदायी वैशिष्ट्यांमध्ये व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पॅनोरॅमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, ८-वे इलेक्ट्रिकली अॅडजस्टेबल ड्रायव्हर सीट, हेड-अप डिस्प्ले, केबिन एअर फिल्टर आणि पॉवर्ड टेलगेट यांचा समावेश आहे. सुरक्षेबद्दल बोलायचे झाले तर, ही मारुतीची पहिली कार आहे ज्यामध्ये लेव्हल २ एडीएएस (अ‍ॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम) आहे. मानक वैशिष्ट्यांमध्ये ६ एअरबॅग्ज, ईबीडीसह एबीएस, ट्रॅक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल आणि आयएसओफिक्स चाइल्ड सीट अँकरेज यांचा समावेश आहे. उच्च प्रकारांमध्ये ३६०-डिग्री कॅमेरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) आहे. भारत एनसीएपी क्रॅश टेस्टमध्ये या कारला ५-स्टार सेफ्टी रेटिंग देण्यात आले आहे. ६ प्रकार उपलब्ध असतील व्हिक्टोरिस ६ मुख्य प्रकारांमध्ये उपलब्ध असेल: LXI, VXI, ZXI, ZXI(O), ZXI+ आणि ZXI+(O). बेसिक प्रकार LXI पासून टॉप ZXI+(O) पर्यंत, प्रत्येक स्तरावर वैशिष्ट्ये वाढतील. CNG आणि हायब्रिड पर्याय निवडता येतील, ज्यामुळे ते बजेट-फ्रेंडली बनते. किंमत: एक्स-शोरूम किंमत अपेक्षित आहे लेखात विशिष्ट किंमत नमूद केलेली नाही, परंतु ती ११ लाख रुपयांपासून सुरू होऊ शकते आणि भारतातील एक्स-शोरूम पातळीवर २० लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. ती क्रेटा आणि सेल्टोसपेक्षा थोडी स्वस्त असू शकते. बुकिंग लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

अमेरिकन ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीटने सेबीविरुद्ध खटला दाखल केला:सिक्युरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरणात अपील दाखल; शेअर बाजारातील फेरफारशी संबंधित प्रकरण

अमेरिकन ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट ग्रुपने भारतीय शेअर बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) विरोधात खटला दाखल केला आहे. सेबीने जेन स्ट्रीटवर शेअर बाजारात फेरफार करून ४,८४४ कोटी रुपयांचा बेकायदेशीर नफा कमावल्याचा आरोप करत तिला शेअर बाजारातून बंदी घातली होती. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, जेन स्ट्रीटने सेबीच्या निर्णयाला आव्हान देत सिक्युरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) मध्ये अपील दाखल केले आहे. शेअर बाजाराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये नियामकाचे निर्णय SAT ऐकते. तथापि, जेन स्ट्रीटने अद्याप यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही आणि सेबीकडूनही कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही. संपूर्ण प्रकरण ४ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या.. जेन स्ट्रीटने फसवणुकीचे आरोप फेटाळले जेन स्ट्रीटला व्यापार पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी यापूर्वी १८ जुलै रोजी जेन स्ट्रीटला भारतीय शेअर बाजारात पुन्हा व्यवहार सुरू करण्याची परवानगी मिळाली होती. रॉयटर्सच्या एका वृत्ताचा हवाला देऊन ही माहिती समोर आली आहे. पण आता कंपनीने सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ला आश्वासन दिले आहे की ती ऑप्शन्समध्ये ट्रेडिंग करणार नाही. तसेच, जोपर्यंत ती सेबीला तिच्या ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीबद्दल पूर्णपणे समाधानी करत नाही तोपर्यंत ती कॅश मार्केटमध्ये प्रवेश करणार नाही. आर्बिट्रेज स्ट्रॅटेजी आणि मार्केट मॅनिपुलेशनमधील फरक आर्बिट्रेज ही एक वैध व्यापार धोरण आहे जिथे व्यापारी एकाच वेळी वेगवेगळ्या बाजारपेठांमध्ये किंवा प्लॅटफॉर्मवर स्टॉक, कमोडिटी किंवा डेरिव्हेटिव्हच्या किंमतींमधील फरकाचा फायदा घेतो. समजा, एखाद्या कंपनीचा शेअर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) वर १०० रुपयांना विकला जात आहे पण नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) वर १०२ रुपयांना विकला जात आहे. व्यापारी BSE कडून शेअर खरेदी करतो आणि लगेच NSE वर विकतो आणि २ रुपयांचा नफा कमावतो. हे पूर्णपणे कायदेशीर आहे. बाजारातील फेरफार ही एक बेकायदेशीर क्रिया आहे ज्यामध्ये व्यापारी जाणूनबुजून नफा मिळविण्यासाठी किंवा इतरांना तोटा पोहोचवण्यासाठी स्टॉकच्या किंमतीवर प्रभाव पाडतो. समजा, एखादा व्यापारी मोठ्या प्रमाणात एखाद्या कंपनीचे शेअर्स खरेदी करतो आणि अशी अफवा पसरवतो की कंपनीला मोठा करार मिळाला आहे. त्यामुळे शेअर्सची किंमत वाढते आणि तो ते जास्त किमतीला विकतो. यामुळे इतर लोकांचे नुकसान होते आणि त्याला फायदा होतो. सेन्सेक्स ऑप्शन्स कॉन्ट्रॅक्ट्सचीही सेबी चौकशी करेल सेबीने जेन स्ट्रीटला व्यापार करण्याची परवानगी दिली आहे, परंतु एनएसई आणि बीएसईला जेन स्ट्रीटच्या भविष्यातील व्यवहारांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. जर जेन स्ट्रीटने पुन्हा कोणत्याही प्रकारची हेरफेर करणारी ट्रेडिंग पद्धत स्वीकारली तर त्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, असेही सेबीने म्हटले आहे. सेबीची चौकशी अजूनही सुरू आहे आणि त्याला काही महिने लागू शकतात. सेबीने आपल्या तपासाची व्याप्ती वाढवण्याचा आणि सेन्सेक्स ऑप्शन्स कॉन्ट्रॅक्ट्सचीही तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेन स्ट्रीटने बीएसई निर्देशांकातही फेरफार केल्याचा सेबीला संशय आहे.

सोन्याचा भाव 1,214 रुपयांनी वाढून 1.06 लाख रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर:या वर्षी आतापर्यंत चांदी 29,476 रुपयांनी महागली; चांदी 1.23 लाख रुपये प्रति किलोने विक्री

आज म्हणजेच 3 सप्टेंबर रोजी सोन्याच्या किमतींनी सर्वोच्च पातळी गाठली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, आज सोन्याचा भाव १,२१४ रुपयांनी वाढून १,०५,६३८ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाला आहे. यापूर्वी सोने १,०४,४२४ रुपये होते. त्याच वेळी चांदीचा भाव १३७ रुपयांनी वाढून १,२२,९७० रुपये प्रति किलो झाला आहे. पूर्वी त्याची किंमत १,२२,८३३ रुपये होती. १ ऑगस्ट रोजी चांदीने १,२३,२५० रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. मुंबईसह 4 महानगरांमध्ये १० ग्रॅम सोन्याचा भाव या वर्षी आतापर्यंत सोने २९,४७६ रुपयांनी महाग झालेया वर्षी, म्हणजे १ जानेवारीपासून आतापर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत ७६,१६२ रुपयांवरून २९,४७६ रुपयांनी वाढून १,०५,६३८ रुपयांवर पोहोचली आहे. त्याच वेळी, चांदीची किंमत देखील ८६,०१७ रुपयांवरून ३६,८१६ रुपयांनी वाढून १,२२,८३३ रुपयांवर पोहोचली आहे. तर गेल्या वर्षी, म्हणजे २०२४ मध्ये, सोने १२,८१० रुपयांनी महाग झाले होते. या वर्षी सोन्याचा भाव ₹ १ लाख ८ हजारांपर्यंत जाऊ शकतोकेडिया अ‍ॅडव्हायझरीजचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे भू-राजकीय तणाव कायम आहे. यामुळे सोन्याला आधार मिळत आहे आणि त्याची मागणीही वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, यावर्षी सोने प्रति १० ग्रॅम १ लाख ८ हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. दुसरीकडे, चांदीचा भाव यावर्षी १ लाख ३० हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. सोन्याच्या किमती वाढण्याची ५ कारणे फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करानेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर किंवा HUID म्हणतात. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक आहे म्हणजेच AZ4524 असा काहीतरी. हॉलमार्किंगद्वारे, सोन्याचे वजन किती कॅरेट आहे हे शोधणे शक्य आहे.

झोमॅटोवरून जेवण मागवणे महागले:सणासुदीच्या आधी प्लॅटफॉर्म शुल्कात 20% वाढ, आता 10 ऐवजी 12 रुपये आकारले जातील

ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म झोमॅटोवरून अन्न ऑर्डर करणे आता थोडे महाग झाले आहे. कंपनीने प्लॅटफॉर्म शुल्कात २०% वाढ केली आहे. झोमॅटोने ऑर्डरवर आकारले जाणारे शुल्क १० रुपयांवरून १२ रुपये केले आहे. देशातील ज्या शहरांमध्ये झोमॅटो सेवा पुरवते त्या सर्व शहरांमध्ये हे नवीन शुल्क लागू करण्यात आले आहे. शुल्कात वाढ का झाली?दिवाळी, नवरात्र आणि इतर सणांसारख्या सणांच्या काळात लोक बाहेरून जास्त अन्न मागवतात. या काळात झोमॅटोच्या ऑर्डरची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढते. ही वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी कंपनीला तिच्या डिलिव्हरी सिस्टम, कर्मचाऱ्यांवर आणि तांत्रिक संसाधनांवर अतिरिक्त खर्च करावा लागतो. हा खर्च संतुलित करण्यासाठी कंपनीने प्लॅटफॉर्म शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. झोमॅटोने वेळोवेळी त्यांचे शुल्क बदलले आहे. गेल्या वर्षी, सणासुदीच्या काळात, कंपनीने शुल्क ६ रुपयांवरून १० रुपये केले होते. त्यापूर्वी ते ५ ते ६ रुपये होते. यावेळी, २०% वाढीमुळे, ग्राहकांना प्रत्येक ऑर्डरवर २ रुपये अतिरिक्त द्यावे लागतील. झोमॅटोच्या स्टॉकने एका वर्षात ३०% परतावा दिलाझोमॅटोचा शेअर आज ३२३ रुपयांवर स्थिरावला आहे. या वर्षी आतापर्यंत कंपनीच्या शेअरने सुमारे १७% परतावा दिला आहे. त्याच वेळी, गेल्या ६ महिन्यांत ४५% आणि एका वर्षात ३०% परतावा दिला आहे. दीपिंदरने २००८ मध्ये फूडबेची स्थापना केली गेल्या महिन्यात, स्विगीने डिलिव्हरी शुल्क देखील वाढवलेऑनलाइन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म स्विगीवरून जेवण ऑर्डर करणे आता थोडे महाग झाले आहे. कंपनीने त्यांच्या प्लॅटफॉर्म फीमध्ये २ रुपयांनी वाढ केली आहे म्हणजेच सुमारे १७%. आता स्विगी ग्राहकांना प्रत्येक ऑर्डरवर १४ रुपये प्लॅटफॉर्म फी भरावी लागेल. पूर्वी ही फी १२ रुपये होती.

GST कौन्सिलची बैठक आजपासून सुरू:5% आणि 18% स्लॅबना मंजुरी मिळू शकते, यामुळे दैनंदिन वापराच्या वस्तू स्वस्त होतील

जीएसटी कौन्सिलची ५६ वी बैठक आज (बुधवार, ३ सप्टेंबर) नवी दिल्ली येथे सुरू होत आहे. या दोन दिवसांच्या बैठकीत, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) दरांच्या प्रस्तावांवर आणि सुधारणांवर चर्चा केली जाईल. केंद्र सरकार ५% आणि १८% असे दोन स्लॅब आणून सध्याची कर रचना सोपी करण्याचा प्रस्ताव ठेवत आहे. त्याच वेळी, लक्झरी वस्तू ४०% च्या श्रेणीत येतील. सध्या, जीएसटीचे ४ स्लॅब आहेत - ५%, १२%, १८% आणि २८%. ही बैठक ४ सप्टेंबर रोजी संपेल. त्यानंतर, बैठकीत घेतलेले निर्णय जाहीर केले जाऊ शकतात. २२ सप्टेंबरपासून नवीन कर दर लागू होऊ शकतात केंद्र सरकार २२ सप्टेंबरपासून नवीन जीएसटी दर लागू करू शकते. नवरात्र आणि सणासुदीच्या काळात अनेक क्षेत्रांमध्ये मागणी आणि विक्री वाढवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्याच वेळी, सीएनबीसीने वृत्त दिले की सरकार जीएसटी कौन्सिलला दरांमधील बदलांना तात्काळ मान्यता देण्याचे आवाहन करत आहे. खरं तर, सरकार अनेक प्रमुख क्षेत्रांमध्ये विक्री मंदावण्याच्या शक्यतेबद्दल चिंतित आहे. यासाठी, राज्यांच्या महसुली नुकसानाशी संबंधित चिंता दूर करण्यासाठी देखील ते काम करत आहे. जीएसटी परिषदेच्या मंत्र्यांच्या गटाकडून मंजुरी मिळाली गेल्या आठवड्यात, मंत्र्यांच्या गटाने (GoM) केंद्र सरकारचा दोन स्लॅबचा प्रस्ताव स्वीकारला होता. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी २१ ऑगस्ट रोजी सांगितले होते की, गटाने ५% आणि १८% च्या रचनेच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे, ज्यामध्ये १२% आणि २८% चे विद्यमान दर काढून टाकले आहेत. नवीन दरांमुळे ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किमती कमी होण्याची शक्यता नवीन जीएसटी दरांमुळे ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे. ज्यामुळे सणासुदीच्या काळात खरेदी वाढू शकते. तथापि, राज्यांना महसुलाच्या नुकसानाची चिंता आहे, जी केंद्र सरकार अनेक उपायांनी सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत या प्रस्तावाला अंतिम मान्यता मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर देशात एक सोपी आणि ग्राहक अनुकूल कर प्रणाली लागू केली जाऊ शकते. जीएसटीशी संबंधित बाबींवर अंतिम निर्णय जीएसटी कौन्सिल घेते. परिषदेत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री सदस्य म्हणून समाविष्ट असतात. स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांनी जीएसटी सुधारणांची घोषणा केली होती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून सांगितले होते की, यावर्षी दिवाळीला एक मोठी भेट मिळणार आहे. आम्ही पुढच्या पिढीतील जीएसटी सुधारणा आणत आहोत. आम्ही सामान्य लोकांसाठी कर कमी करू, दैनंदिन वस्तू स्वस्त होतील, लोकांना खूप फायदा होईल. या वस्तू स्वस्त होतील: त्यांच्यावरचा कर १२% वरून ५% पर्यंत कमी केला जाईल तज्ञांच्या मते, ड्रायफ्रुट्स, ब्रँडेड नमकीन, टूथ पावडर, टूथपेस्ट, साबण, केसांचे तेल, सामान्य अँटीबायोटिक्स, वेदनाशामक औषधे, प्रक्रिया केलेले अन्न, स्नॅक्स, फ्रोझन भाज्या, कंडेन्स्ड मिल्क, काही मोबाईल, काही संगणक, शिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीझर यासारख्या वस्तू स्वस्त होतील. याशिवाय, नॉन-इलेक्ट्रिक वॉटर फिल्टर, इलेक्ट्रिक इस्त्री, व्हॅक्यूम क्लीनर, १,००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे तयार कपडे, ५००-१,००० रुपयांमधील शूज, बहुतेक लसी, एचआयव्ही/टीबी डायग्नोस्टिक किट, सायकली आणि भांडी यावरही कमी दराने कर आकारला जाईल. भूमिती बॉक्स, नकाशे, ग्लोब, ग्लेझ्ड टाइल्स, प्री-फॅब्रिकेटेड इमारती, व्हेंडिंग मशीन, सार्वजनिक वाहतूक वाहने, कृषी यंत्रसामग्री, सौर वॉटर हीटर यासारख्या उत्पादनांचा समावेश १२% कर स्लॅबमध्ये होतो. दोन स्लॅबच्या मंजुरीनंतर, यावर ५% कर आकारला जाईल. या वस्तूही स्वस्त होतील: त्यांच्यावरचा कर २८% वरून १८% पर्यंत कमी केला जाईल सिमेंट, सौंदर्य उत्पादने, चॉकलेट, रेडी-मिक्स काँक्रीट, टीव्ही, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी, डिशवॉशर, खाजगी विमान, प्रथिने सांद्रता, साखरेचा पाक, कॉफी सांद्रता, प्लास्टिक उत्पादने, रबर टायर, अॅल्युमिनियम फॉइल, टेम्पर्ड ग्लास, प्रिंटर, रेझर, मॅनिक्युअर किट, डेंटल फ्लॉस.

सेन्सेक्स 100 अंकांनी घसरून 80,000 वर:निफ्टी देखील 50 अंकांनी घसरला; एनएसईचे आयटी, मीडिया आणि FMCG निर्देशांक घसरले

आज, आठवड्याच्या तिसऱ्या व्यापार दिवशी, म्हणजे बुधवार, ३ सप्टेंबर रोजी, सेन्सेक्स १०० अंकांनी घसरून ८०,००० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील ५० अंकांनी घसरून २४,५५० च्या पातळीवर आहे. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी १९ शेअर्स वधारले आहेत तर ११ शेअर्स खाली आहेत. महिंद्रा, झोमॅटो आणि टाटा स्टीलचे शेअर्स १% पेक्षा जास्त वधारले आहेत. बजाज फायनान्स, इन्फोसिस आणि आयसीआयसीआय बँकेचे शेअर्स १% खाली आहेत. निफ्टीच्या ५० पैकी ३० शेअर्स खाली आहेत, २० शेअर्स वर आहेत. एनएसईचे धातू, औषध आणि बँकिंग निर्देशांक वर आहेत. आयटी, मीडिया, एफएमसीजी शेअर्स खाली आहेत. जागतिक बाजारपेठेत मिश्र व्यवसाय २ सप्टेंबर रोजी देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी २,५५० कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले काल बाजार २०६ अंकांनी घसरला होता आज आठवड्याच्या दुसऱ्या ट्रेडिंग दिवशी, म्हणजे मंगळवार, २ सप्टेंबर रोजी, सेन्सेक्स २०६ अंकांनी घसरून ८०,१५७ वर बंद झाला. सकाळी तो सुमारे ४०० अंकांनी वाढला होता. निफ्टीमध्येही ४५ अंकांनी घसरण झाली आणि तो २४,५७९ वर बंद झाला. सेन्सेक्समधील ३० समभागांपैकी १५ समभाग घसरले आणि १५ समभाग वधारले. आज आयटी, बँकिंग आणि ऑटो समभाग सर्वाधिक घसरले. तर ऊर्जा आणि एफएमसीजी समभाग वधारले.

बोटच्या IPOला सेबीची मंजुरी मिळाली:कंपनी ₹2,000 कोटींचा इश्यू आणू शकते; इतर 12 कंपन्यांनाही परवानगी मिळाली

भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) ने स्पीकर्स आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्स बनवणारी कंपनी बोटच्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग (IPO) ला मान्यता दिली आहे. बाजार नियामकाने बोट, अर्बन कंपनी, ज्युनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेडसह एकूण १३ कंपन्यांच्या आयपीओला मान्यता दिली आहे. बोटची मूळ कंपनी इमॅजिन मार्केटिंग लिमिटेडने ८ एप्रिल रोजी आयपीओसाठी ड्राफ्ट पेपर्स दाखल केले होते. हा मुद्दा २००० कोटी रुपयांचा असू शकतो आयपीओचा एकूण आकार २००० कोटी रुपये असू शकतो. यामध्ये कंपनी ९०० कोटी रुपयांचे नवीन शेअर्स जारी करू शकते. उर्वरित ११०० कोटी रुपयांचे शेअर्स कंपनीच्या विद्यमान गुंतवणूकदारांकडून ओएफएसद्वारे विकले जातील. कंपनीने २०२२ मध्ये आयपीओसाठी अर्जही केला होता यापूर्वी, कंपनीने २०२२ मध्ये २००० कोटी रुपयांच्या आयपीओसाठी अर्ज केला होता. तथापि, प्रतिकूल बाजार परिस्थितीमुळे कंपनीने आपला आयपीओ अर्ज मागे घेतला. त्यावेळी, लिस्टिंगऐवजी, बोटने ६० दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच सुमारे ५२० कोटी रुपये खाजगी निधी उभारण्याचा पर्याय निवडला होता.

आज सोने-चांदीच्या किमतीत वाढ:सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1.05 लाख रुपयांवर, चांदी 481 रुपयांनी वाढली

आज म्हणजेच २ सप्टेंबर रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतीत वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, आज सोने १६९ रुपयांनी वाढून १,०४,६६२ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाले आहे. पूर्वी सोने १,०४,४९३ रुपये होते. त्याच वेळी, चांदीची किंमत ४८१ रुपयांनी वाढून १,२३,२८१ रुपये प्रति किलो झाली आहे. पूर्वी त्याची किंमत १,२२,८०० रुपये होती. मुंबईसह 4 महानगरांमध्ये १० ग्रॅम सोन्याचा भाव या वर्षी आतापर्यंत सोने २८,५०० रुपयांनी महागलेया वर्षी, म्हणजे १ जानेवारीपासून आतापर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमच्या किमतीत २८,५०० रुपयांची वाढ झाली आहे जी ७६,१६२ रुपयांवरून १,०४,६६२ रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, चांदीची किंमत देखील ३७,२६४ रुपयांनी वाढून ८६,०१७ रुपये प्रति किलोवरून १,२३,२८१ रुपये झाली आहे. गेल्या वर्षी, म्हणजे २०२४ मध्ये, सोने १२,८१० रुपयांनी महाग झाले. या वर्षी सोन्याचा भाव ₹ १ लाख ८ हजारांपर्यंत जाऊ शकतोकेडिया अ‍ॅडव्हायझरीजचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे भू-राजकीय तणाव कायम आहे. यामुळे सोन्याला आधार मिळत आहे आणि त्याची मागणीही वाढत आहे. अशा परिस्थितीत यावर्षी सोने प्रति १० ग्रॅम १ लाख ८ हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. दुसरीकडे, चांदीचा भाव यावर्षी १ लाख ३० हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. सोन्याच्या किमती वाढण्याची ५ कारणे फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करानेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर किंवा HUID म्हणतात. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक आहे म्हणजेच AZ4524 असा काहीतरी. हॉलमार्किंगद्वारे, सोन्याचे वजन किती कॅरेट आहे हे शोधणे शक्य आहे.

लवकरच UPI आणि ATM द्वारे PF चे पैसे काढू शकाल:सरकार पूर्णपणे तयार आहे, यामुळे गरजेच्या वेळी त्वरित पैसे मिळण्यास मदत होईल

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) लवकरच त्यांची नवीन डिजिटल सेवा 'EPFO 3.0' लाँच करणार आहे. पंतप्रधानांच्या अर्थव्यवस्था सल्लागार परिषदेचे सदस्य अर्थतज्ज्ञ संजीव सन्याल यांनी EPFO ​​मध्ये मोठ्या बदलाचे संकेत दिले आहेत. हा बदल फक्त 2025 मध्ये लागू केला जाईल आणि देशातील 8 कोटींहून अधिक कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. मोबाईल अॅप, डिजिटल डॅशबोर्ड आणि यूपीआय पेमेंट सारख्या सुविधा कर्मचाऱ्यांचे जीवन सोपे करतील. ईपीएफओ ३.० केवळ पैसे काढणे सोपे करणार नाही तर माहिती अपडेट करण्याची आणि दावे करण्याची प्रक्रिया देखील वेगवान करेल. कर्मचारी यूएएन सक्रिय करून आणि आधार खात्याशी लिंक करून एटीएममधून पैसे काढू शकतील. एटीएम आणि यूपीआयमधून पीएफचे पैसे कसे काढायचे?या नवीन प्रक्रियेत, EPFO ​​त्यांच्या ग्राहकांना एक विशेष एटीएम कार्ड जारी करेल, जे त्यांच्या पीएफ खात्याशी जोडले जाईल. या कार्डचा वापर करून, ग्राहक त्यांचे पीएफ पैसे थेट एटीएम मशीनमधून काढू शकतील. UPI मधून पैसे काढण्यासाठी, तुम्हाला तुमचे पीएफ खाते UPI शी लिंक करावे लागेल. यानंतर, ग्राहक त्यांच्या बँक खात्यात पीएफचे पैसे ट्रान्सफर करू शकतील. जर तुमची नोकरी गेली तर तुम्ही एका महिन्यानंतर तुमच्या पीएफ रकमेपैकी ७५% रक्कम काढू शकतापीएफ काढण्याच्या नियमांनुसार, जर एखाद्या सदस्याची नोकरी गेली तर तो १ महिन्यानंतर त्याच्या पीएफ खात्यातून ७५% रक्कम काढू शकतो. याद्वारे तो बेरोजगारी दरम्यान त्याच्या गरजा पूर्ण करू शकतो. नोकरी गमावल्यानंतर दोन महिन्यांनंतर पीएफमध्ये जमा केलेले उर्वरित २५% पैसे काढता येतात. पीएफ पैसे काढण्याचे आयकर नियमजर एखाद्या कर्मचाऱ्याने कंपनीत ५ वर्षे सेवा पूर्ण केली आणि त्याने पीएफ काढला, तर त्याच्यावर कोणताही आयकर दायित्व नाही. ५ वर्षांचा कालावधी एक किंवा अधिक कंपन्यांसह एकत्रित केला जाऊ शकतो. एकाच कंपनीत ५ वर्षे पूर्ण करणे आवश्यक नाही. एकूण कालावधी किमान ५ वर्षे असणे आवश्यक आहे.

नेस्लेने CEO ना काढून टाकले:लॉरेंट फ्रीक्सचे एका कर्मचाऱ्यासोबत प्रेमसंबंध; 40 वर्षांपासून कंपनीत काम करत होते

एफएमसीजी कंपनी नेस्लेने त्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) लॉरेंट फ्रेक्स यांना काढून टाकले आहे. फ्रेक्स यांच्यावर त्यांच्या एका अधीनस्थ व्यक्तीशी प्रेमसंबंध असल्याबद्दल ही कारवाई करण्यात आली आहे. सोमवारी एका बातमीपत्रकात ही माहिती देताना कंपनीने म्हटले आहे की, त्यांनी या प्रकरणाची कंपनीला माहितीही दिली नाही, जे नियमांचे उल्लंघन आहे. फ्रेक्सच्या जागी कंपनीने वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि नेस्लेच्या कॉफी स्ट्रॅटेजिक बिझनेस युनिटचे प्रमुख फिलिप नवरातिल यांची नवीन सीईओ म्हणून नियुक्ती केली आहे. कंपनी म्हणाली- ही कारवाई आवश्यक होती नेस्लेने म्हटले आहे की, फ्रेक्सला काढून टाकण्याचा निर्णय त्यांच्या थेट अधीनस्थ (पीए) सोबत प्रेमसंबंध असल्याचे आढळून आल्यानंतर घेण्यात आला. कंपनीचे अध्यक्ष पॉल बुल्के आणि प्रमुख स्वतंत्र संचालक पाब्लो इस्ला यांनी बाहेरील वकिलांच्या मदतीने या तपासाचे निरीक्षण केले. पॉल बुल्के म्हणाले, हा निर्णय आवश्यक होता. नेस्लेची मूल्ये आणि तत्त्वे आमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहेत. मी लॉरेंटच्या वर्षानुवर्षेच्या सेवेबद्दल त्यांचे आभार मानतो. लॉरेंट फ्रेक्स गेल्या 40 वर्षांपासून कंपनीत काम करत आहेत २०२२च्या सुरुवातीपासून नेस्लेचा स्टॉक जवळजवळ ४०% घसरला तेव्हा गेल्या वर्षीच लॉरेंट फ्रेक्स यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यावेळी युरोप आणि अमेरिकेत वजन कमी करणाऱ्या औषधांमुळे लोकांच्या खाण्याच्या सवयी बदलत होत्या. फ्रेक्स यांनी कंपनीत जवळजवळ ४० वर्षे काम केले होते आणि मार्क श्नाइडरची जागा घेतली होती. नवीन सीईओ म्हणाले- मी कंपनीच्या कामाला पाठिंबा देईन नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी फेलिप नवरातिल यांनी तत्काळ प्रभावाने पदभार स्वीकारला. ते 2001 मध्ये नेस्लेमध्ये अंतर्गत लेखापरीक्षक म्हणून रुजू झाले आणि 2009 मध्ये नेस्ले होंडुरासचे कंट्री मॅनेजर बनले. 2013 मध्ये त्यांनी मेक्सिकोमधील कंपनीचा कॉफी आणि पेय व्यवसाय हाती घेतला. गेल्या वर्षी ते नेस्ले नेस्प्रेसोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनले आणि या वर्षी ते कंपनीच्या कार्यकारी मंडळात सामील झाले. नवरातिल् म्हणाले, 'कंपनीच्या धोरणात्मक दिशेला मी पूर्णपणे पाठिंबा देतो आणि तिची कामगिरी सुधारण्याची योजना आखतो.' अ‍ॅस्ट्रोनॉमरच्या सीईओंनाही राजीनामा द्यावा लागला यापूर्वी १९ जुलै रोजी कोल्डप्ले कॉन्सर्टमध्ये एचआर प्रमुखासोबत रोमान्स करताना दिसल्यानंतर टेक कंपनी अ‍ॅस्ट्रोनॉमरचे सीईओ अँडी बायर्न यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. नंतर एचआर प्रमुख क्रिस्टिन कॅबोट यांनीही राजीनामा दिला होता. प्रेमसंबंध: कर्मचाऱ्यांसाठी नियम व्यावसायिक वातावरण राखण्यासाठी आणि हितसंबंधांचे संघर्ष टाळण्यासाठी कंपन्यांकडे कर्मचाऱ्यांमधील प्रेमसंबंधांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे असतात. भारतातील कंपन्या ऑफिस रोमान्सबद्दल खूप कडक आहेत, विशेषतः जर त्याचा उत्पादकता, गोपनीयता किंवा व्यावसायिकतेवर परिणाम झाला तर. कामाच्या ठिकाणी नातेसंबंधांसाठी काही सामान्य मार्गदर्शक तत्त्वे आणि शिक्षा येथे आहेत. नातेसंबंधांची माहिती देणे महत्वाचे आहे: जर दोन कर्मचारी नातेसंबंधात असतील, विशेषतः जर एक दुसऱ्याचा पर्यवेक्षक असेल किंवा सी-सूट (उदा. चीफ, सीईओ) स्तरावर असेल, तर ते एचआरला कळवणे महत्त्वाचे आहे. सत्तेच्या गतिशीलतेवरील निर्बंध: वरिष्ठ-कनिष्ठ किंवा बॉस-गौण संबंध हे बहुतेकदा कंपनीच्या धोरणाचे उल्लंघन असतात, कारण त्यामुळे कंपनी किंवा कामाच्या ठिकाणी पक्षपातीपणाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. व्यावसायिक वर्तन: ऑफिसमध्ये वैयक्तिक संबंध प्रदर्शित करणे अयोग्य मानले जाते. अनेक कंपन्या संबंधांना पूर्णपणे प्रतिबंधित करतात, विशेषतः जर ते गुपिते/गोपनीयता किंवा उत्पादकता धोक्यात आणते. प्रेमसंबंध निर्माण झाल्यास कंपनी काय करू शकते?

सेन्सेक्स 150 अंकांनी वाढून 80,500 वर:निफ्टी 50 अंकांनी वधारला; NSE चे रिअल्टी, मीडिया आणि तेल आणि वायू निर्देशांक वधारले

आज, आठवड्याच्या दुसऱ्या ट्रेडिंग दिवशी, म्हणजे मंगळवार, २ सप्टेंबर रोजी, सेन्सेक्स १५० अंकांनी वाढून ८०,५०० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील ५० अंकांनी वाढून २४,६७५ वर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी २५ शेअर्स वधारले आहेत तर ५ शेअर्स खाली आहेत. झोमॅटो, रिलायन्स आणि अदानी पोर्ट्स वधारले आहेत. इन्फोसिस, एशियन पेंट्स आणि महिंद्राचे शेअर्स खाली व्यवहार करत आहेत. ५० निफ्टी निर्देशांकांपैकी ३२ वर आणि १८ खाली आहेत. एनएसईचे रिअल्टी, मीडिया आणि ऑइल अँड गॅस निर्देशांक जास्त व्यवहार करत आहेत. ऑटो, आयटी, फार्मा आणि बँकिंग खाली आहेत. जागतिक बाजारपेठेत मिश्र व्यवसाय १ सप्टेंबर रोजी देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी ४,३४५ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले काल बाजारात ५५५ अंकांची वाढ झाली आठवड्याच्या पहिल्या व्यापार दिवशी, सोमवार, १ सप्टेंबर रोजी, सेन्सेक्स ५५५ अंकांनी वाढून ८०,३६४ वर बंद झाला. निफ्टी देखील १९८ अंकांनी वाढून २४,६२५ वर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्समधील ३० समभागांपैकी २३ समभाग वधारले आणि ७ समभाग घसरले. महिंद्रा आणि टाटा मोटर्ससह एकूण १६ समभाग १.१५% ने वाढून ३.५०% वर पोहोचले. सन फार्मा सुमारे २% ने घसरून बंद झाला. निफ्टीच्या ५० पैकी ४२ समभाग वधारले, तर ८ समभाग घसरून बंद झाले. एनएसईचा ऑटो निर्देशांक २.८०%, ग्राहकोपयोगी वस्तू २.०८%, वित्तीय सेवा १.८१%, धातू १.६४% आणि आयटी निर्देशांक १.५९% वाढला. मीडिया आणि फार्मा निर्देशांक घसरले.

कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढत आहेत भारतातील फॅन्टसी गेमिंग कंपन्या:MPL ने 60% व पोकरबाजीने 45% कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढले

भारतात रिअल मनी गेमिंगवर बंदी आल्यानंतर, फॅन्टसी गेमिंग कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, My11Circle आणि RummyCircle सारखे प्लॅटफॉर्म चालवणारी कंपनी Games 24x7 ने कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. याशिवाय, पोकरबाजीने त्यांच्या ४५% कर्मचाऱ्यांना म्हणजेच सुमारे २०० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. दुसरीकडे, भारतातील सर्वात मोठ्या गेमिंग कंपन्यांपैकी एक असलेल्या मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) ने भारतातील त्यांच्या ६०% स्थानिक कर्मचाऱ्यांना (सुमारे ३०० लोकांना) कामावरून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमपीएलचे सीईओ साई श्रीनिवास यांनी ३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना लिहिलेल्या अंतर्गत ई-मेलमध्ये लिहिले होते की, जड अंतःकरणाने, आम्ही आमच्या भारतीय टीममध्ये लक्षणीय घट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते म्हणाले की, एमपीएलच्या महसुलात भारताचा वाटा ५०% होता, परंतु आता या बंदीनंतर, भारतातून कोणताही महसूल मिळणार नाही. ऑनलाइन गेमिंग विधेयकाला २२ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली. यापूर्वी २२ ऑगस्ट रोजी, ऑनलाइन गेमिंग विधेयक २०२५ ला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली. आता ते कायद्यात रूपांतरित झाले आहे. २१ ऑगस्ट रोजी, राज्यसभेने आणि त्याच्या एक दिवस आधी लोकसभेने ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन आणि नियमन विधेयक २०२५ ला मंजुरी दिली. हे विधेयक इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सादर केले. ऑनलाइन गेमिंग कायद्यांमधील ४ कठोर नियम या कायद्यानुसार हे खेळ कौशल्यावर आधारित असोत किंवा संधीवर आधारित असोत, दोन्हीवर बंदी आहे. पैशावर आधारित गेमिंगमुळे आर्थिक नुकसान होत आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, पैशावर आधारित ऑनलाइन गेमिंगमुळे लोकांना मानसिक आणि आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. काही लोकांना गेमिंगचे इतके व्यसन लागले की त्यांनी त्यांच्या आयुष्यातील बचत गमावली आणि काही प्रकरणांमध्ये आत्महत्या केल्याच्या बातम्या आल्या. याशिवाय, मनी लाँडरिंग आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबद्दलही चिंता आहेत. हे थांबवण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलू इच्छिते. मंत्री अश्विनी वैष्णव संसदेत म्हणाले, ऑनलाइन पैशांचे खेळ समाजात एक मोठी समस्या निर्माण करत आहेत. यामुळे व्यसन वाढत आहे, कुटुंबांची बचत संपत आहे. असा अंदाज आहे की, सुमारे ४५ कोटी लोकांवर याचा परिणाम होतो आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना २०,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) याला गेमिंग डिसऑर्डर म्हणून मान्यता दिली आहे असेही ते म्हणाले. ऑनलाइन गेमिंग मार्केटमधील ८६% महसूल वास्तविक पैशाच्या स्वरूपात होता. भारतातील ऑनलाइन गेमिंग मार्केट सध्या सुमारे ३२,००० कोटी रुपयांचे आहे. यापैकी ८६% महसूल रिअल मनी फॉरमॅटमधून आला. २०२९ पर्यंत ते सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा होती. पण आता त्यांनी रिअल मनी गेम्स बंद केले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे २ लाख नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात, असे उद्योग क्षेत्रातील लोक म्हणत आहेत. सरकारला दरवर्षी सुमारे २० हजार रुपयांचा करही बुडू शकतो.

ऑगस्टमध्ये GST कलेक्शन 1.86 लाख कोटी रुपये:गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 6.5% वाढ; जुलैमध्ये जीएसटीमधून 1.96 लाख कोटी रुपये जमा झाले

ऑगस्ट २०२५ मध्ये वस्तू आणि सेवा करातून (GST) सरकारने १.८६ लाख कोटी रुपये गोळा केले आहेत. वार्षिक आधारावर त्यात ६.५% वाढ झाली आहे. सोमवार, १ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, एक वर्षापूर्वी म्हणजेच ऑगस्ट २०२४ मध्ये सरकारने १.७५ लाख कोटी रुपये जीएसटी गोळा केले होते. त्याच वेळी, ऑगस्टमधील कर संकलन गेल्या महिन्याच्या जुलैच्या तुलनेत १० हजार कोटी रुपयांनी कमी झाले आहे. जुलैमध्ये १.९६ लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी गोळा झाला होता. यापूर्वी, एप्रिल २०२५ मध्ये जीएसटी म्हणून विक्रमी २.३७ लाख कोटी रुपये आणि मे महिन्यात २.०१ लाख कोटी रुपये जमा झाले होते. पाच वर्षांत कर संकलन दुप्पट झाले जुलै महिन्यात देशात जीएसटी लागू होऊन ८ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. १ जुलै २०१७ रोजी देशात जीएसटी लागू करण्यात आला. या काळात कर संकलनाच्या आकडेवारीने एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला होता. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात एकूण जीएसटी संकलन २२.०८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे, जे ५ वर्षांपूर्वी २०२०-२१ मध्ये फक्त ११.३७ लाख कोटी रुपये होते. म्हणजेच, ५ वर्षांत कर संकलन जवळजवळ दुप्पट झाले आहे. २०२४-२५ मध्ये दरमहा सरासरी जीएसटी संकलन १.८४ लाख कोटी रुपये होते. ५ वर्षांपूर्वी २०२०-२१ मध्ये हे ९५ हजार कोटी रुपये होते. करदात्यांची संख्याही दुप्पट झाली. २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाला, तेव्हा नोंदणीकृत करदात्यांची संख्या ६५ लाख होती, जी आता १.५१ कोटींहून अधिक झाली आहे. यामुळे सरकारचा कर आधारही मजबूत झाला आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, जीएसटी लागू झाल्यानंतर कर संकलन आणि कर आधार दोन्हीमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. यामुळे देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली आहे आणि कर व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि सोपी झाली आहे. इतिहासातील सर्वात मोठा कर संकलन एप्रिल २०२५ मध्ये झाला. एप्रिल २०२५ मध्ये वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) मधून सरकारने २.३७ लाख कोटी रुपये जमा केले होते. वार्षिक आधारावर त्यात १२.६% वाढ झाली. जीएसटी संकलनाचा हा एक विक्रम आहे. यापूर्वी, एप्रिल २०२४ मध्ये सर्वाधिक जीएसटी संकलनाचा विक्रम झाला होता. तेव्हा सरकारने २.१० लाख कोटी रुपये जमा केले होते. जीएसटी संकलन अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य दर्शवते जीएसटी संकलन हे आर्थिक आरोग्याचे एक महत्त्वाचे सूचक आहे. उच्च संकलन हे ग्राहकांचा चांगला खर्च, औद्योगिक क्रियाकलाप आणि प्रभावी कर अनुपालन दर्शवते. एप्रिल हा असा महिना आहे जेव्हा व्यवसाय बहुतेकदा मार्चपासून वर्षअखेरीस व्यवहार पूर्ण करतात, ज्यामुळे कर भरणे आणि संकलनात वाढ होते. केपीएमजीचे राष्ट्रीय प्रमुख अभिषेक जैन म्हणाले की, आतापर्यंतचा सर्वाधिक जीएसटी संकलन मजबूत देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब आहे. २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाला. सरकारने १ जुलै २०१७ रोजी देशभरात जीएसटी लागू केला. त्यानंतर, केंद्र आणि राज्य सरकारचे १७ कर आणि १३ उपकर काढून टाकण्यात आले. जीएसटीला ७ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल, अर्थ मंत्रालयाने गेल्या सात वर्षात केलेल्या कामगिरीबद्दल पोस्ट केले. जीएसटी हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे. व्हॅट, सेवा कर, खरेदी कर, उत्पादन शुल्क अशा विविध अप्रत्यक्ष करांची जागा घेण्यासाठी २०१७ मध्ये तो लागू करण्यात आला. जीएसटीमध्ये ५, १२, १८ आणि २८% असे चार स्लॅब आहेत. जीएसटी चार भागात विभागलेला आहे:

भारताचे अमेरिकेला उत्तर- आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार तेल खरेदी केले:200 डॉलर प्रति बॅरल तेलाच्या किमतीपासून जगाला वाचवले; युद्धाला निधी दिल्याचा आरोप केला होता

भारताने तेल खरेदी करून रशिया-युक्रेन युद्धाला निधी दिल्याच्या आरोपांना उत्तर दिले आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले की, भारताने आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करून तेल खरेदी केले आहे, ज्यामुळे जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती स्थिर राहिल्या. हरदीप सिंग यांनी द हिंदू वृत्तपत्रातील एका स्तंभात लिहिले आहे की, भारताने कोणतेही नियम मोडले नाहीत. आम्ही G7 ने ठरवलेल्या किंमत मर्यादेचे पालन केले. हे नियम रशियाच्या कमाईवर मर्यादा घालण्यासाठी आणि तेल पुरवठा राखण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत. ते म्हणाले की, भारताने बाजारपेठ स्थिर ठेवली आणि जगाला प्रति बॅरल २०० डॉलर्सच्या कच्च्या तेलाच्या किमतीपासून वाचवले. यापूर्वी अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर ५०% कर लादला होता. ट्रम्प यांचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनीही भारतावर युद्धासाठी रशियाला पैसे पुरवत असल्याचा आरोप केला आहे. भारतावर युद्धाला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप होता यापूर्वी २७ ऑगस्ट रोजी ट्रम्प यांचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी युक्रेन युद्धाला मोदी युद्ध म्हटले होते. ब्लूमबर्ग टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत नवारो यांनी भारतावर युद्धाला प्रोत्साहन देण्याचा आणि दुहेरी खेळ खेळण्याचा आरोप केला. नवारो म्हणाले की, भारत रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करतो, ते शुद्ध करतो आणि जास्त किमतीत विकतो. यामुळे रशियाला युद्धासाठी पैसे मिळतात आणि ते युक्रेनवर हल्ला करते. रशिया आणि चीनसोबत भारताचे वाढते संबंध जगासाठी धोका निर्माण करू शकतात, असा इशारा नवारो यांनी दिला. भारत हा रशियन तेलाचा दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. चीननंतर भारत हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. युक्रेन युद्धापूर्वी, भारत रशियाकडून फक्त ०.२% (प्रतिदिन ६८ हजार बॅरल) तेल आयात करत होता. मे २०२३ पर्यंत ते ४५% (प्रतिदिन २० लाख बॅरल) पर्यंत वाढले, तर २०२५ मध्ये जानेवारी ते जुलै या कालावधीत, भारत रशियाकडून दररोज १७.८ लाख बॅरल तेल खरेदी करत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून, भारत दरवर्षी १३० अब्ज डॉलर्स (११.३३ लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त किमतीचे रशियन तेल खरेदी करत आहे. स्वस्त रशियन तेलामुळे भारतीय तेल कंपन्यांचा नफा वाढला २०२० च्या आर्थिक वर्षात, भारताने रशियाकडून आपल्या गरजेच्या फक्त १.७% तेल आयात केले. २०२५ च्या आर्थिक वर्षात हा वाटा ३५.१% पर्यंत वाढला आहे. रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करण्याचा फायदा तेल कंपन्यांच्या नफ्यावर देखील दिसून येतो. कंपन्यांच्या फाइलिंगनुसार... २०२२-२३ मध्ये इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियमचा एकूण नफा ३,४०० कोटी रुपये होता. २०२३-२४ मध्ये या तिन्ही सरकारी कंपन्यांचा नफा २५ पटीने वाढला. तिन्ही कंपन्यांनी मिळून ८६,००० कोटी रुपये कमावले. २०२४-२०२५ मध्ये या कंपन्यांचा नफा ३३,६०२ कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाला, परंतु तो २०२२-२३ च्या नफ्यापेक्षा जास्त आहे.

सोने ₹2,404ने वाढून ₹1.05 लाखांच्या सर्वोच्च पातळीवर:चांदी या वर्षी आतापर्यंत ₹28,630 ने महागली, चांदी ₹1.23 लाख प्रति किलोच्या विक्रमी पातळीवर

सोने आणि चांदीच्या किमती आज म्हणजेच १ सप्टेंबर रोजी त्याच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, आज सोने २,४०४ रुपयांनी वाढून १,०४,७९२ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाले आहे. पूर्वी सोने १,०२,३८८ रुपये होते. त्याच वेळी, चांदीची किंमत ५,६७८ रुपयांनी वाढून १,२३,२५० रुपये प्रति किलो झाली आहे. पूर्वी त्याची किंमत १,१७,५७२ रुपये होती. कॅरेटनुसार सोन्याचा भाव स्रोत: आयबीजेए भोपाळसह ४ महानगरांमध्ये १० ग्रॅम सोन्याचा भाव देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे दर स्रोत: गुड रिटर्न्स (१ सप्टेंबर २०२५) या वर्षी आतापर्यंत सोने ₹२८,६३० महाग झाले या वर्षी, म्हणजे १ जानेवारीपासून आतापर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत ७६,१६२ रुपयांवरून २८,६३० रुपयांनी वाढून १,०४,७९२ रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, चांदीची किंमत देखील ८६,०१७ रुपयांवरून ३७,२३३ रुपयांनी वाढून १,२३,२५० रुपये झाली आहे. तर गेल्या वर्षी, म्हणजे २०२४ मध्ये, सोने १२,८१० रुपयांनी महाग झाले होते. या वर्षी सोन्याचा भाव ₹ १ लाख ८ हजारांपर्यंत जाऊ शकतो केडिया अ‍ॅडव्हायझरीजचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे भू-राजकीय तणाव कायम आहे. यामुळे सोन्याला आधार मिळत आहे आणि त्याची मागणीही वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, यावर्षी सोने प्रति १० ग्रॅम १ लाख ८ हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. दुसरीकडे, चांदीचा भाव यावर्षी १ लाख ३० हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. सोन्याच्या किमती वाढण्याची ५ कारणे फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करानेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर किंवा HUID म्हणतात. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक आहे म्हणजेच AZ4524 असा काहीतरी. हॉलमार्किंगद्वारे, सोन्याचे वजन किती कॅरेट आहे हे शोधणे शक्य आहे.

अमांता हेल्थकेअरचा IPO आजपासून:किरकोळ गुंतवणूकदार किमान 14,994 रुपयांची बोली लावू शकतात, या आठवड्यात 8 आयपीओ उघडत आहेत

अमांता हेल्थकेअर लिमिटेडचा आयपीओ आजपासून गुंतवणूकदारांसाठी खुला झाला आहे. किरकोळ गुंतवणूकदार या इश्यूसाठी ३ सप्टेंबरपर्यंत किमान १४,९९४ रुपयांच्या रकमेसह बोली लावू शकतील. या ऑफरद्वारे अमांता हेल्थकेअरला १२६ कोटी रुपये उभारायचे आहेत. कंपनीचे शेअर्स ९ सप्टेंबर रोजी नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) वर सूचीबद्ध केले जातील. जर तुम्हालाही या IPO मध्ये गुंतवणूक करायची असेल तर त्याची माहिती येथे पहा... गुंतवणुकीसाठी किमान आणि कमाल रक्कम किती आहे? अमांता हेल्थकेअर लिमिटेडने आयपीओचा प्राइस बँड ₹१२० - ₹१२६ असा निश्चित केला आहे. किरकोळ गुंतवणूकदार किमान एका लॉटसाठी म्हणजेच ११९ शेअर्ससाठी बोली लावू शकतात. जर तुम्ही आयपीओच्या ₹१२६ च्या वरच्या प्राइस बँडनुसार १ लॉटसाठी अर्ज केला तर तुम्हाला त्यासाठी ₹१४,९९४ ची गुंतवणूक करावी लागेल. त्याच वेळी, किरकोळ गुंतवणूकदार जास्तीत जास्त १३ लॉटसाठी म्हणजेच १,५४७ शेअर्ससाठी अर्ज करू शकतात. यासाठी, गुंतवणूकदारांना वरच्या प्राइस बँडनुसार १.९५ लाख रुपये गुंतवावे लागतील. इश्यूचा ३५% हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव कंपनीने आयपीओचा ५०% हिस्सा पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांसाठी (QIB) राखीव ठेवला आहे. याशिवाय, ३५% हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव आहे आणि उर्वरित १५% हिस्सा बिगर-संस्थागत गुंतवणूकदारांसाठी (NII) राखीव आहे. अमांता हेल्थकेअरची सुरुवात १९९४ मध्ये झाली २६ सप्टेंबर रोजी आयपीओसाठी दाखल केलेल्या प्रॉस्पेक्टसनुसार, १९९४ मध्ये स्थापन झालेल्या अमांता हेल्थकेअरचे आंतरराष्ट्रीय अधिकाऱ्यांकडे ११३ सक्रिय उत्पादन नोंदणी आहेत. बीलाइन कॅपिटल अॅडव्हायझर्स त्यांच्या आयपीओसाठी एकमेव बुक रनिंग लीड मॅनेजर आहे. आयपीओ म्हणजे काय? जेव्हा एखादी कंपनी पहिल्यांदाच सामान्य जनतेला शेअर्स जारी करते तेव्हा त्याला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग किंवा आयपीओ म्हणतात. कंपनीला व्यवसाय वाढवण्यासाठी पैशांची आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत, बाजारातून कर्ज घेण्याऐवजी, कंपनी काही शेअर्स लोकांना विकून किंवा नवीन शेअर्स जारी करून पैसे उभे करते. यासाठी, कंपनी आयपीओ आणते.

सेन्सेक्स 350 अंकांनी वाढून 80,200च्या पातळीवर:निफ्टीतही 100 अंकांची वाढ; एनएसईचा आयटी, ऑटो आणि बँकिंग निर्देशांक वधारला

गेल्या आठवड्यातील घसरणीनंतर, आज म्हणजेच सोमवार, १ सप्टेंबर रोजी, सेन्सेक्स ३५० अंकांनी वाढून ८०,२०० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील १०० अंकांनी वाढून २४,५२० वर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्सच्या ३० समभागांपैकी २५ समभाग वधारले आहेत तर ५ समभाग खाली आले आहेत. इन्फोसिस, पॉवर ग्रिट, टेक महिंद्रा, झोमॅटो आणि टीसीएस समभाग १% पेक्षा जास्त वधारले आहेत. रिलायन्स, एचयूएल आणि मारुती किरकोळ खाली आले आहेत. निफ्टीच्या ५० समभागांपैकी ४० वर आहेत आणि १० खाली आहेत. एनएसईचे आयटी, ऑटो आणि बँकिंग निर्देशांक सर्वाधिक वर आहेत. एफएमसीजी, रिअल्टी आणि ऑइल अँड गॅस खाली आहेत. जागतिक बाजारपेठेत मिश्र व्यवसाय २९ ऑगस्ट रोजी देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी ११,४८८ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले गेल्या आठवड्यात बाजार १५०० अंकांनी घसरला होता आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार दिवशी, शुक्रवार, २९ ऑगस्ट रोजी, सेन्सेक्स २७१ अंकांनी घसरून ७९,८१० वर बंद झाला. निफ्टी ७४ अंकांनी घसरून २४,४२७ वर बंद झाला. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी १७ समभाग वधारले आणि १३ घसरले. आयटीसी आणि बीईएलसह ६ समभाग २% ने वधारले. महिंद्रा अँड महिंद्रा, रिलायन्स आणि इन्फोसिसचे समभाग ३% पर्यंत घसरले. निफ्टीच्या ५० पैकी २३ समभाग वधारले तर २७ समभाग घसरणीसह बंद झाले. एनएसईवर रिअल्टी, ऑटो आणि तेल आणि वायू निर्देशांक सर्वाधिक घसरले. एफएमसीजी आणि मीडिया निर्देशांक वाढले. आठवड्याच्या व्यवहारात बाजार एकूण १४९७ अंकांनी घसरला.

19 किलोचा गॅस सिलिंडर 51.50 रुपयांनी स्वस्त:चांदीच्या दागिन्यांवर हॉलमार्किंग लागू, कर परतावा भरण्याची शेवटची तारीख 15 सप्टेंबर; 7 मोठे बदल

सप्टेंबरमध्ये ७ मोठे बदल घडत आहेत, जे थेट तुमच्याशी संबंधित आहेत. आजपासून १९ किलोचा व्यावसायिक गॅस सिलेंडर ५१.५० रुपयांनी स्वस्त झाला आहे. त्याच वेळी, सोन्यानंतर, आता सरकार १ सप्टेंबरपासून चांदीच्या दागिन्यांवर हॉलमार्किंग लागू करत आहे. येथे, व्यावसायिक विमानांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या एव्हिएशन टर्बाइन इंधनाची (ATF) किंमत १,३०८.४१ रुपयांपर्यंत कमी झाली आहे. यामुळे हवाई प्रवास स्वस्त होऊ शकतो. येथे आम्ही तुम्हाला सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या ७ मोठ्या बदलांबद्दल सांगत आहोत... १. गॅस सिलिंडर स्वस्त, व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत ₹51.50 ने कमी झाली आजपासून, १९ किलोचा व्यावसायिक गॅस सिलिंडर ५१.५० रुपयांनी स्वस्त झाला आहे. दिल्लीत त्याची किंमत ५१.५० रुपयांनी कमी होऊन १५८० रुपयांवर आली आहे. पूर्वी ती १६३१.५० रुपयांना उपलब्ध होती. कोलकातामध्ये ती ५०.५० रुपयांनी स्वस्त झाली आहे आणि १६८४ रुपयांना उपलब्ध असेल. घरगुती सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल नाही... २. चांदीच्या दागिन्यांसाठी हॉलमार्किंग: चांदीच्या दागिन्यांसाठी सहा शुद्धता ग्रेड निश्चित केले आहेत भारतीय मानक ब्युरो (BIS) ने घोषणा केली आहे की सोन्याप्रमाणेच चांदीच्या दागिन्यांवरही १ सप्टेंबरपासून हॉलमार्किंग केले जाईल. गुणवत्ता नियंत्रणातील हे एक मोठे पाऊल आहे. या पायरीचा उद्देश पारदर्शकता वाढवणे आहे. हॉलमार्किंग शुद्धतेची हमी देते. हॉलमार्क दागिन्यांमध्ये वापरलेली चांदी किती शुद्ध आहे हे सिद्ध करते. यामुळे ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढतो. ३. आयकर भरण्याची अंतिम मुदत: १५ सप्टेंबरपर्यंत कर भरावा लागेल २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी आयकर विवरणपत्र (ITR) भरण्याची शेवटची तारीख १५ सप्टेंबर २०२५ आहे. चार्टर्ड अकाउंटंट आणि व्यावसायिक संस्थांच्या वारंवार मागणीनंतर ही अंतिम मुदत मे महिन्यात ३१ जुलैपासून वाढविण्यात आली. दुसरीकडे, ज्या करदात्यांच्या खात्यांचे ऑडिट करणे आवश्यक आहे त्यांना अजूनही 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत त्यांचे रिटर्न दाखल करावे लागतील, कारण या अंतिम मुदतीत कोणताही बदल झालेला नाही. ४. एसबीआय क्रेडिट कार्ड: काही व्यवहारांवर रिवॉर्ड पॉइंट्स उपलब्ध नसतील एसबीआय कार्ड १ सप्टेंबरपासून त्यांच्या रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राममध्ये बदल करत आहे. कार्डधारकांना आता डिजिटल गेमिंग, सरकारी वेबसाइट आणि काही विशिष्ट व्यापाऱ्यांमधील व्यवहारांवर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळणार नाहीत. याचा परिणाम लाखो वापरकर्त्यांवर होऊ शकतो. ५. पोस्ट ऑफिस: नोंदणीकृत पोस्ट सेवा स्पीड पोस्टमध्ये विलीन झाल्या इंडिया पोस्टने १ सप्टेंबर २०२५ पासून नोंदणीकृत पोस्ट सेवा स्पीड पोस्टमध्ये विलीन केल्या आहेत. आता सर्व नोंदणीकृत मेल स्पीड पोस्टद्वारे वितरित केले जातील आणि स्वतंत्र नोंदणीकृत पोस्ट श्रेणी रद्द केली जाईल. ६. युनिफाइड पेन्शन स्कीम: ३० सप्टेंबरपर्यंत स्विच करण्याची शेवटची संधी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) निवडण्याची शेवटची तारीख 30 सप्टेंबर आहे. पूर्वी ही अंतिम तारीख जून होती, परंतु कमी प्रतिसादामुळे ती वाढविण्यात आली. UPS ही एक पेन्शन प्रणाली आहे, जी NPS अंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. ७. विमान इंधन स्वस्त: विमान तिकिटे स्वस्त होऊ शकतात तेल विपणन कंपन्यांनी दिल्लीमध्ये एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) ची किंमत १,३०८.४१ रुपये प्रति किलोलिटर (१००० लिटर) ने कमी करून ९०,७१३.५२ रुपये प्रति १००० लिटर केली आहे. या वाढीचा थेट परिणाम विमान भाड्यावर होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत येत्या काळात विमान तिकिटे स्वस्त होऊ शकतात.

भारत ब्रिटनला कपडे विकून अमेरिकेचे नुकसान भरून काढेल:FTA मुळे भारताला ₹2.02 लाख कोटी किमतीच्या यूके बाजारपेठेत प्रवेश करण्याची संधी मिळेल

अमेरिकेने भारतीय कापड वस्तूंवर ५०% कर लादला आहे, जो २७ ऑगस्टपासून लागू होत आहे. याचा परिणाम भारताच्या कापड आणि कपड्यांच्या निर्यातीवर होऊ शकतो. तथापि, चांगली बातमी अशी आहे की भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करार (FTA) मुळे ब्रिटनला होणाऱ्या निर्यातीत वाढ होऊन हे नुकसान भरून काढले जाऊ शकते. केअरएज रेटिंग्जच्या अहवालात हे समोर आले आहे. अहवालानुसार, युरोपियन युनियन (EU) सोबत सुरू असलेल्या FTA चर्चेमुळे भारतीय कापड व्यापारासाठी नवीन मार्ग खुले होऊ शकतात. भारत-यूके FTA हा विशेषतः रेडीमेड गारमेंट (RMG) आणि होम टेक्सटाइल क्षेत्रासाठी गेम-चेंजर मानला जात आहे. यामुळे भारताला सुमारे $23 अब्ज म्हणजेच 2.02 लाख कोटी रुपयांच्या यूकेच्या आयात बाजारात बांगलादेश आणि व्हिएतनाम सारख्या देशांना समान संधी मिळेल. अमेरिकेच्या करांमुळे किती नुकसान होईल? केअरएज रेटिंग्जचे सहाय्यक संचालक अक्षय मोराबिया यांच्या मते, अमेरिकेतील टॅरिफमुळे २०२६ मध्ये भारताच्या कापड निर्यातीत ९-१०% घट होऊ शकते. यामुळे भारतीय आरएमजी आणि घरगुती कापड निर्यातदारांच्या नफ्यात ३% ते ५% घट होऊ शकते. तथापि, निर्यातीचे प्रमाण राखण्यासाठी भारतीय निर्यातदार त्यांच्या अमेरिकन ग्राहकांशी किमतींवर किती चांगल्या प्रकारे वाटाघाटी करू शकतात यावर हे अवलंबून असेल. सरकारी मदत आणि नवीन शक्यता केअरएज रेटिंग्जचे संचालक कृणाल मोदी म्हणाले की, भारत सरकारने ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत कापसावरील १०% आयात शुल्क काढून टाकले आहे. याशिवाय, सरकार ४० देशांमध्ये त्यांच्या विशेष पोहोच कार्यक्रमाद्वारे निर्यात बाजारपेठांचा विस्तार, निर्यात प्रोत्साहन आणि व्याज अनुदान यासारख्या उपाययोजनांद्वारे कापड निर्यातदारांची स्पर्धात्मकता आणि नफा वाढविण्यास मदत करत आहे. मोदी म्हणाले की, कापसाच्या धाग्याची आणि कापडाची निर्यात वाढवून आरएमजी आणि होम टेक्सटाईलमधील तोटा भरून काढता येईल. कारण बांगलादेशसारख्या स्पर्धकांकडे या उत्पादनांमध्ये मागास एकात्मता (उत्पादनाची संपूर्ण साखळी) नाही. भारत-यूके एफटीए आणि ईयूसोबतच्या संभाव्य व्यापार करारांचे फायदे या दिशेने महत्त्वाचे असतील. अमेरिका ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे गेल्या चार वर्षांत (२०२१-२०२४) अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा कापड आणि कपडे निर्यात बाजार राहिला आहे, जो एकूण निर्यातीपैकी २८-२९% आहे. भारत प्रामुख्याने कापसावर आधारित घरगुती कापड आणि कपडे अमेरिकेला निर्यात करतो, २०२४ मध्ये त्याच्या एकूण कापड निर्यातीपैकी ९०% वाटा आहे. अमेरिकेव्यतिरिक्त, बांगलादेश (७%), यूके (६%), यूएई (५%) आणि जर्मनी (४%) ही भारताची इतर प्रमुख निर्यात बाजारपेठ आहेत. वाणिज्य मंत्रालयाचे निवेदन वाणिज्य मंत्रालयाने २८ ऑगस्ट रोजी सांगितले की, अमेरिकेच्या शुल्काचा कापड, रसायने आणि यंत्रसामग्री यासारख्या क्षेत्रांवर अल्पकालीन परिणाम होईल. तथापि, दीर्घकाळात, भारताच्या एकूण व्यापार आणि जीडीपीवर त्याचा परिणाम मर्यादित असेल. पुढे जाण्याचा मार्ग काय आहे? अमेरिकेचे शुल्क हे भारतातील कापड निर्यातदारांसाठी निश्चितच एक आव्हान आहे. परंतु यूके आणि ईयू सारख्या नवीन बाजारपेठांमध्ये तसेच सरकारी पाठिंब्यामुळे हे नुकसान कमी करण्याची क्षमता आहे. जर भारतीय निर्यातदारांनी किंमती आणि गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित केले तर ते जागतिक बाजारपेठेत त्यांचे मजबूत स्थान राखू शकतात असे तज्ञांचे मत आहे.

रिलायन्स जिओ भारतीय इतिहासातील सर्वात मोठा IPO आणणार:या इश्यूमधून ते ₹67,500 कोटी उभारू शकते, मूल्यांकन ₹13.5 लाख कोटींपर्यंत पोहोचू शकते

रिलायन्स जिओ भारतीय इतिहासातील सर्वात मोठा आयपीओ आणण्याच्या तयारीत आहे. रिपोर्ट्सनुसार, जर जिओने त्यांच्या हिस्स्याचा ५% भागभांडवल विकला, तर ते सुमारे ५८,००० ते ६७,५०० कोटी रुपयांचा निधी उभारू शकते. जर असे झाले तर हा ह्युंदाई मोटर इंडिया नंतरचा सर्वात मोठा आयपीओ असेल. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये ह्युंदाईचा आयपीओ २७,८७० कोटी रुपयांचा होता. अशाप्रकारे, रिलायन्स जिओचा आयपीओ ह्युंदाईच्या इश्यूपेक्षा दुप्पट असू शकतो. रिलायन्स जिओचा आयपीओ पुढील वर्षी जूनपर्यंत येईल भारतातील सर्वात मोठी टेलिकॉम ऑपरेटर रिलायन्स जिओचा आयपीओ पुढील वर्षी जूनपर्यंत येईल. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष आणि एमडी मुकेश अंबानी यांनी शुक्रवारी ४८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (एजीएम) याची घोषणा केली. या आयपीओमुळे जगभरातील शेअरहोल्डर्सना मूल्य मिळेल. मूल्यांकन ₹ १३.५ लाख कोटीपर्यंत पोहोचू शकते भारतातील दूरसंचार क्षेत्रातील सर्वात मोठी कंपनी बनल्यानंतर रिलायन्स जिओ हा आयपीओ आणत आहे. या इश्यूच्या लिस्टिंगसह, कंपनीचे मूल्यांकन सुमारे $१५४ अब्ज म्हणजेच अंदाजे १३.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. जागतिक ब्रोकरेज फर्म गोल्डमन सॅक्सने जिओचे लिस्टिंग झाल्यावर मूल्य १५४ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. जेफरीजने ते १४६ अब्ज डॉलर्स, मॅक्वेरीने १२३ अब्ज डॉलर्स आणि एमकेने १२१ अब्ज डॉलर्स असा अंदाज वर्तवला आहे. याचा अर्थ असा की, जिओचे मूल्यांकन ११.२ लाख कोटी ते १२.१९ लाख कोटी रुपयांच्या दरम्यान असू शकते. हा आकडा जिओची स्पर्धक कंपनी भारती एअरटेलच्या सध्याच्या बाजार मूल्यापेक्षा (१०.७७ लाख कोटी रुपये) जास्त आहे. जिओचे ५० कोटींहून अधिक ग्राहक आहेत. मुकेश अंबानी म्हणाले की, जिओ केवळ भारतातच नाही, तर जगभरात आपली तंत्रज्ञानाचा विस्तार करेल. जिओकडे आधीच ५० कोटींहून अधिक ग्राहक आहेत, ज्यामुळे ते चायना मोबाइलनंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे टेलिकॉम ऑपरेटर बनले आहे. हा भारतातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आयपीओ असेल. जिओचा आयपीओ आतापर्यंतचे सर्व रेकॉर्ड मोडू शकतो. यापूर्वी, ह्युंदाई मोटर इंडियाचा २७,८७० कोटी रुपयांचा आयपीओ हा भारतातील सर्वात मोठा आयपीओ होता. त्यापूर्वी, एलआयसी (२१,००० कोटी रुपये, मे २०२२), पेटीएम (१८,३०० कोटी रुपये, नोव्हेंबर २०२१) आणि कोल इंडिया (१५,१९९ कोटी रुपये, ऑक्टोबर २०१०) सारखे मोठे आयपीओ आले होते. जिओचा आयपीओ गुंतवणूकदारांसाठी एक सुवर्णसंधी आहे. मुकेश अंबानी म्हणाले, 'जिओचा आयपीओ गुंतवणूकदारांसाठी एक उत्तम संधी असेल.' तथापि, काही विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअरहोल्डर्सना याचा पूर्ण फायदा मिळणार नाही, कारण होल्डिंग कंपनीचे मूल्यांकन कमी होऊ शकते. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे सध्याचे बाजार मूल्य १८.३६ लाख कोटी रुपये आहे आणि जिओचा आयपीओ त्यांच्यासाठी एक मोठी व्हॅल्यू अनलॉकिंग इव्हेंट असेल. त्याच वेळी, जिओचा आयपीओ केवळ भारतीय शेअर बाजारासाठीच नव्हे तर संपूर्ण टेलिकॉम क्षेत्रासाठी गेम-चेंजर ठरू शकतो. जून तिमाहीत ₹७,११० कोटींचा नफा कमावला जिओ प्लॅटफॉर्ममध्ये टेलिकॉम तसेच डिजिटल व्यवसायांचा समावेश आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजकडे त्यातील ६६.३% हिस्सा आहे. उर्वरित हिस्सा मेटा (१०%), गुगल (७.७%) आणि काही खाजगी इक्विटी गुंतवणूकदार (१६%) यांच्याकडे आहे. जिओची आर्थिक वाढ देखील उत्कृष्ट राहिली आहे. जून २०२५ च्या तिमाहीत, जिओ प्लॅटफॉर्मने ७,११० कोटी रुपयांचा नफा कमावला, जो गेल्या वर्षीपेक्षा २५% जास्त आहे. कंपनीचे एकूण उत्पन्न १९% ने वाढून ४१,०५४ कोटी रुपये झाले आणि EBITDA २३.९% ने वाढून १८,१३५ कोटी रुपये झाले. अधिक ग्राहक आणि प्रति वापरकर्ता चांगले उत्पन्न यामुळे जिओचे नफा देखील सुधारले आहेत.

सप्टेंबरमध्ये 15 दिवस बंद राहतील बँका:4 रविवार आणि 2 शनिवार वगळता वेगवेगळ्या ठिकाणी बँका 9 दिवस बंद राहतील

पुढील महिन्यात, म्हणजेच सप्टेंबरमध्ये वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आणि शहरांमध्ये बँका एकूण १५ दिवस बंद राहतील. आरबीआय कॅलेंडरनुसार, ४ रविवार आणि दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवार व्यतिरिक्त, वेगवेगळ्या ठिकाणी बँका ९ दिवस बंद राहतील. अशा परिस्थितीत, जर तुम्हाला पुढच्या महिन्यात बँकेशी संबंधित कोणतेही महत्त्वाचे काम असेल, तर तुम्ही या सुट्ट्या वगळता बँकेत जाऊ शकता. सप्टेंबर महिन्यात तुमच्या राज्यात आणि शहरात बँका कधी बंद राहतील ते येथे पाहा... सप्टेंबरमध्ये कर्म पूजा, ओणम, ईद-ए-मिलाद, इंद्रजत्रा, नवरात्र स्थापना आणि दुर्गा पूजा यासारख्या प्रमुख सणांमुळे अनेक राज्यांमध्ये बँका बंद राहतील. या सुट्ट्या राज्यानुसार बदलतात आणि सर्व बँक शाखा सर्व तारखांना बंद राहणार नाहीत. ग्राहकांना बँकेला भेट देण्याचे नियोजन करण्यापूर्वी त्यांच्या स्थानिक शाखेशी संपर्क साधण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. ऑनलाइन बँकिंगद्वारे काम करता येते बँक सुट्ट्या असूनही, तुम्ही ऑनलाइन बँकिंग (UPI, IMPS, NEFT, RTGS) आणि ATM द्वारे पैशांचे व्यवहार करू शकता किंवा इतर कामे करू शकता. बँक सुट्ट्यांमुळे या सुविधांवर परिणाम होणार नाही.

ऑगस्टमध्ये FPIनी भारतीय शेअर बाजारातून ₹35,000 कोटी काढून घेतले:गेल्या सहा महिन्यांतील सर्वात मोठी माघार, परदेशी गुंतवणूकदार का विक्री करत आहेत ते जाणून घ्या

ऑगस्ट २०२५ मध्ये, परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPIs) भारतीय शेअर बाजारातून सुमारे ३५ हजार कोटी रुपये (सुमारे ४ अब्ज डॉलर्स किंवा ३४,९९३ कोटी रुपये) काढून घेतले. गेल्या सहा महिन्यांतील ही सर्वात मोठी विक्री आहे. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला, FPIs ने ३४,५७४ कोटी रुपयांची विक्री केली होती. बाजार विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की याचे कारण अमेरिकेने भारतीय निर्यातीवर लादलेले जड शुल्क आणि भारतातील शेअर्सच्या चढ्या किमती आहेत. जुलैमध्ये, FPIs ने १७,७४१ कोटी रुपये काढले होते, म्हणजेच ऑगस्टमधील विक्री जवळजवळ दुप्पट होती. डिपॉझिटरी डेटानुसार, २०२५ मध्ये आतापर्यंत, परदेशी गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारातून एकूण १.३ लाख कोटी रुपये काढले आहेत. शुक्रवारी एफपीआय विक्रेते राहिले गेल्या आठवड्याच्या शेवटच्या ट्रेडिंग दिवशी शुक्रवारी परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार निव्वळ विक्रेते राहिले. एनएसईच्या आकडेवारीनुसार, २९ ऑगस्ट रोजी एफपीआयने ८,३१२.६६ कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले. ट्रेडिंग सत्रादरम्यान, एफआयआयने ९,६७९.९९ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले आणि १७,९९२.६५ कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले. डीआयआयने ११,४८७.६४ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले. ट्रेडिंग सत्रादरम्यान डीआयआयने २०,६७६.७८ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले आणि ९,१८९.१४ कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले. इतकी विक्री का आहे? मॉर्निंगस्टार इन्व्हेस्टमेंटचे असोसिएट डायरेक्टर हिमांशू श्रीवास्तव यांच्या मते, अमेरिकेने भारतीय निर्यातीवर ५०% पर्यंत शुल्क लादले, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. यामुळे भारताच्या व्यावसायिक स्पर्धात्मकतेवर आणि आर्थिक वाढीच्या शक्यतांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. हिमांशू पुढे म्हणाले की, जून तिमाहीत काही प्रमुख क्षेत्रांचे कॉर्पोरेट उत्पन्न अपेक्षेपेक्षा कमी होते, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा उत्साह आणखी कमी झाला. दुसरीकडे, जिओजित इन्व्हेस्टमेंट्सचे मुख्य गुंतवणूक धोरणकार व्हीके विजयकुमार म्हणतात की भारतातील शेअर्सच्या किमती इतर बाजारपेठांपेक्षा खूप जास्त आहेत. यामुळे, परदेशी गुंतवणूकदार त्यांचे पैसे स्वस्त बाजारपेठेत घेऊन जात आहेत. प्राथमिक बाजारात गुंतवणूक सुरूच आहे तथापि, शेअर बाजारात विक्री होऊनही, एफपीआयनी प्राथमिक बाजारात (आयपीओ) खरेदी सुरूच ठेवली. या वर्षी आतापर्यंत त्यांनी आयपीओद्वारे ४०,३०५ कोटी रुपये गुंतवले आहेत कारण त्यांना तेथील किमती वाजवी वाटतात. त्याच वेळी, एफपीआयनी ऑगस्टमध्ये डेट जनरल लिमिटमध्ये ६,७६६ कोटी रुपये गुंतवले, परंतु डेट व्हॉलंटरी रिटेन्शन रूटमधून ८७२ कोटी रुपये काढून घेतले. बाजाराचा परिणाम आणि भविष्य अमेरिकेतील कर आणि वाढत्या किमतींमुळे ऑगस्टमध्ये निफ्टी ५० आणि बीएसई सेन्सेक्स अनुक्रमे १.४% आणि १.७% घसरले. रुपयाचे मूल्य देखील विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचले, प्रति डॉलर ८८ च्या खाली आले. तथापि, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदार (डीआयआय) आणि म्युच्युअल फंडांच्या माध्यमातून किरकोळ गुंतवणूकदारांनी बाजाराला धरून ठेवले. ऑगस्टमध्ये DII ने ७०६० कोटी रुपयांची खरेदी केली. जर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराबाबतची चर्चा सकारात्मक राहिली तर ही विक्री तात्पुरती असू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. दीर्घकाळात, भारताची मजबूत आर्थिक वाढ (६.५% GDP वाढ) आणि देशांतर्गत मागणी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करू शकते.

शेअर बाजारात 5 सप्टेंबरला मोठी हालचाल अपेक्षित:सपोर्ट व रेझिस्टन्सचे महत्त्वाचे स्तर जाणून घ्या; 5 घटक ठरवतील बाजाराची चाल

या आठवड्यात शेअर बाजारासाठी ५ सप्टेंबर ही तारीख महत्त्वाची आहे. वेल्थव्ह्यू अॅनालिटिक्सचे संचालक हर्षुभ शाह यांच्या मते, या दिवशी बाजारात मोठी हालचाल दिसून येते. याशिवाय, जीएसटी कौन्सिलची बैठक, जागतिक बाजारातील संकेत, अमेरिकन दर, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून होणारी खरेदी-विक्री आणि तांत्रिक घटक बाजारातील हालचाली निश्चित करतील. या आठवड्यात बाजारात काय घडू शकते ते समजून घेऊया... सपोर्ट झोन: २४,३८० / २४,३३१ / २४,१४० / २३,८७५ / २३,८२० / २३,३२० आधार म्हणजे तो स्तर जिथे शेअर किंवा निर्देशांक खाली पडल्याने आधार मिळतो. येथे खरेदी वाढल्यामुळे किंमत सहजासहजी कमी होत नाही. या स्तरांवर खरेदी करण्याची संधी मिळू शकते. रेझिस्टन्स झोन: २४,४६० / २४,५४० / २४,६५० / २४,८०० / २५,००१ / २५,०८० रेझिस्टन्स म्हणजे स्टॉक किंवा इंडेक्सला वर जाण्यापासून प्रतिकाराचा सामना करावा लागतो ती पातळी. हे वाढत्या विक्रीमुळे होते. जर निफ्टीने रेझिस्टन्स झोन ओलांडला तर एक नवीन अपट्रेंड येऊ शकतो. ट्रेडिंग टिप्स: ट्रेडर्सनी काय करावे? गेल्या आठवड्यात २६ आणि २८ ऑगस्ट रोजी व्यापारात उलटफेर दिसून आली वेल्थव्ह्यू अॅनालिटिक्सने त्यांच्या मागील अहवालात २६ आणि २८ ऑगस्ट रोजी ट्रेंड उलट होण्याची शक्यता वर्तवली होती आणि तेच घडले. २६ आणि २८ ऑगस्ट रोजी बाजारात मोठी विक्री झाली. आता बाजाराची दिशा ठरवणारे ५ घटक... १. जीएसटी कौन्सिलची बैठक: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली ३-४ सप्टेंबर रोजी जीएसटी कौन्सिलची एक महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीकडे बाजाराचे लक्ष असेल कारण त्यात दोन-स्लॅब कर प्रणालीला मंजुरी मिळू शकते. जर असे झाले तर ऑटो आणि ग्राहकांचे शेअर्स वाढू शकतात. २. ट्रम्पच्या टॅरिफवर न्यायालय: शुक्रवारी, अमेरिकेच्या अपील न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे बहुतेक टॅरिफ बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय दिला. परंतु हा निर्णय अद्याप अंतिम नाही. हे शुल्क किमान १४ ऑक्टोबरपर्यंत लागू राहतील, त्यामुळे ट्रम्प प्रशासन सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकते. या बातमीमुळे जागतिक बाजारपेठेत काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे, परंतु अनिश्चितता कायम आहे. ३. एफआयआय विक्री: बाजारातील हालचाल मुख्यत्वे परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या (एफआयआय) खरेदी आणि विक्रीवर अवलंबून असेल. शुक्रवारी, एफआयआयने ८,३१२.६६ कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले, तर देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (डीआयआय) ११,४८७.६४ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले. २०२५ मध्ये आतापर्यंत, एफआयआयनी १,३०,६३५ कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले आहेत, ज्यामध्ये ऑगस्टमध्येच ३४,९९३ कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले गेले आहेत. ४. अमेरिकन बाजारपेठ: वॉल स्ट्रीटच्या हालचालीचा इतर बाजारपेठांवरही परिणाम होतो. त्याचा भारतीय बाजारपेठांवरही काही परिणाम होऊ शकतो. ५. तांत्रिक पातळी: एंजल वनचे वरिष्ठ विश्लेषक ओशो कृष्णा म्हणतात की निफ्टीचा तांत्रिक दृष्टिकोन सध्या कमकुवत आहे. निफ्टी १००-डीईएमएच्या खाली व्यवहार करत आहे, जो मंदीचा संकेत आहे. तो २४,३५० च्या अलिकडच्या नीचांकी पातळीच्या जवळ आहे. जर ही पातळी तुटली तर निफ्टी २४,१५०-२४,१०० (२००-दिवसांची साधी हालचाल सरासरी) पर्यंत घसरू शकते. वरच्या बाजूला, प्रतिकार २४,६००-२४,८०० वर आहे. सेन्सेक्स २७१ अंकांनी घसरून ७९,८१० वर बंद झाला आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार दिवशी, शुक्रवार, २९ ऑगस्ट रोजी, सेन्सेक्स २७१ अंकांनी घसरून ७९,८१० वर बंद झाला. निफ्टी ७४ अंकांनी घसरून २४,४२७ वर बंद झाला. सेन्सेक्सच्या ३० समभागांपैकी १७ समभाग वधारले आणि १३ समभाग घसरले. आयटीसी आणि बीईएलसह ६ समभाग २% पर्यंत वधारले. एम अँड एम, रिलायन्स आणि इन्फोसिसचे समभाग ३% पर्यंत घसरले. निफ्टीच्या ५० पैकी २३ शेअर्स वधारले, तर २७ शेअर्स घसरून बंद झाले. एनएसईमध्ये रिअल्टी, ऑटो आणि तेल आणि वायू निर्देशांक सर्वाधिक घसरले. एफएमसीजी आणि मीडिया निर्देशांक वाढले. अस्वीकरण: हा लेख केवळ माहिती आणि शिकण्याच्या उद्देशाने आहे. वर दिलेली मते आणि सल्ला वैयक्तिक विश्लेषक किंवा ब्रोकिंग कंपन्यांचे आहेत, दैनिक भास्करचे नाहीत. आम्ही गुंतवणूकदारांना कोणताही गुंतवणूक निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांचा सल्ला घेण्याचा सल्ला देतो.

भारतात टिक-टॉक पुन्हा लाँच होण्याची शक्यता:गुरुग्राम कार्यालयात नोकरीची घोषणा; 2020 पासून भारतात चिनी अ‍ॅपवर आहे बंदी

गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर एक प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जात आहे- टिकटॉक भारतात पुनरागमन करणार आहे का? भारताने २०२० मध्ये या चिनी अ‍ॅपवर बंदी घातली होती. कारण टिकटॉक हे शॉर्ट व्हिडिओ अ‍ॅप चालवणारी चिनी कंपनी बाईटडान्सने त्यांच्या गुरुग्राम कार्यालयासाठी लिंक्डइनवर दोन नोकऱ्या पोस्ट केल्या आहेत. यासोबतच, भारतात काही प्रमाणात टिकटॉकची वेबसाइट देखील पुन्हा दिसू लागली आहे. चला हे संपूर्ण प्रकरण सोप्या भाषेत समजून घेऊया... टिक-टॉक भारतात परतण्याबाबतच्या अटकळांची दोन कारणे आहेत... १. नोकरीची पोस्टिंग: टिक टॉकने ज्या रिक्त जागेची पोस्ट प्रकाशित केली आहे त्यात बंगाली भाषिक कंटेंट मॉडरेटरसाठी एक पोस्ट आहे. त्याचे काम व्हिडिओ किंवा कंटेंट तपासणे असेल. दुसरी पोस्ट वेलबीइंग पार्टनरशिप आणि ऑपरेशन्स लीडची आहे. तिचे काम वापरकर्त्यांच्या सुरक्षिततेशी आणि प्लॅटफॉर्मच्या धोरणाशी संबंधित काम पाहेल. २. वेबसाइट अ‍ॅक्सेस: पूर्वी, जेव्हा तुम्ही टिकटॉकच्या वेबसाइटला भेट देत असता, तेव्हा 'ही सेवा भारतात उपलब्ध नाही' असा संदेश येत असे. पण गेल्या आठवड्यापासून, वेबसाइटचे 'अबाउट अस' पेज डेस्कटॉपवर दिसू लागले आहे. तथापि, व्हिडिओ अजूनही पाहता येत नाहीत. टिकटॉक अ‍ॅप देखील उपलब्ध नाही. बाइटडान्सची नोकरीची पोस्टिंग इतर प्रकल्पांसाठी असू शकते त्याच वेळी, तज्ञांचा असा विश्वास आहे की बाइटडान्सची नोकरीची पोस्टिंग भारतातील इतर कोणत्याही प्रकल्पासाठी किंवा जागतिक ऑपरेशन्ससाठी असू शकते, टिकटॉकच्या पुनरागमनासाठी नाही. तसेच, भारतातील टिकटॉक वेबसाइटचा अंशतः प्रवेश तांत्रिक बिघाडामुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे असू शकतो. सरकारचा प्रतिसाद, टिकटॉकवरील बंदी अजूनही कायम या सर्व अटकळींमध्ये, भारत सरकार म्हणते की टिकटॉकवरील बंदी अजूनही कायम आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सशी बोलताना सरकारी सूत्रांनी सांगितले की टिकटॉकला पुन्हा लाँच करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. २२ ऑगस्ट रोजीही सरकारने पाच वर्षांनंतर भारतात पुन्हा टिकटॉक उपलब्ध झाल्याचा दावा करणाऱ्या काही लोकांच्या वृत्तांचे खंडन केले होते. टिकटॉकच्या प्रवक्त्याने असेही म्हटले आहे की, आम्ही भारतात टिकटॉकचा प्रवेश पुनर्संचयित केलेला नाही आणि भारत सरकारच्या सूचनांचे पूर्णपणे पालन करत आहोत. म्हणजेच, टिकटॉककडून असे कोणतेही संकेत नाहीत की ते भारतात त्यांच्या सेवा पुन्हा सुरू करणार आहे. गलवान खोऱ्यात भारत-चीन लष्करी संघर्षानंतर या अ‍ॅपवर बंदी घालण्यात आली आहे जून २०२० मध्ये गलवान व्हॅलीमध्ये भारत आणि चीनमधील लष्करी संघर्षानंतर, भारत सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत टिकटॉकसह ५९ चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली. तेव्हापासून, भारतात टिकटॉक पूर्णपणे ब्लॉक आहे आणि त्याचे अ‍ॅप गुगल प्ले स्टोअर आणि अ‍ॅ​​​​​​​पल स्टोअरवर उपलब्ध नाही. भारत-चीन संबंधांमध्ये सुधारणा झाल्याने टिकटॉकच्या पुनरागमनाची आशा वाढली अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५०% कर लादल्यानंतर अलिकडच्या काळात भारत आणि चीनमधील संबंधांमध्ये सुधारणा होण्याची काही चिन्हे दिसू लागली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सात वर्षांहून अधिक काळानंतर चीनच्या दौऱ्यावर आहेत, ज्याला दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. संबंधांमधील या सुधारणेमुळे, लोकांना आशा आहे की टिकटॉक भारतात परत येऊ शकेल. टिकटॉक त्याच्या काळात भारतात इतका मोठा होता की त्याने अनेक लोकांना स्टार बनवले. या अ‍ॅपनंतर, इंस्टाग्रामने रील्स आणि यूट्यूबने शॉर्ट्स सादर केले. भारतातील बाईटडान्सच्या इतर सेवा टिकटॉक व्यतिरिक्त, २०२० मध्ये हेलो आणि कॅपकट सारख्या इतर बाईटडान्स सेवांवरही भारतात बंदी घालण्यात आली होती. तथापि, बाईटडान्सचे म्युझिक स्ट्रीमिंग अ‍ॅप रेसो आणि उत्पादकता अ‍ॅप लार्क भारतात कार्यरत होते. जानेवारी २०२४ पर्यंत रेसो हा बाईटडान्सचा भारतातील सर्वात मोठा ग्राहक-मुखी उपक्रम होता, परंतु स्थानिक बाजार परिस्थितीमुळे जानेवारी २०२४ मध्ये तो देखील बंद करावा लागला. त्यावेळी रेसोच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, स्थानिक बाजारातील परिस्थितीमुळे, आम्ही भारतात रेसो सेवा प्रदान करणे सुरू ठेवू शकत नाही. आता लार्क ही बाईटडान्सची एकमेव सेवा आहे जी अजूनही भारतात चालू आहे. २०१६ मध्ये एका चिनी कंपनीने टिकटॉक लाँच केले होते टिकटॉक हे एक लहान व्हिडिओ शेअरिंग अ‍ॅप आहे जिथे वापरकर्ते १५ सेकंद ते ३ मिनिटांपर्यंतचे व्हिडिओ तयार आणि शेअर करू शकतात. हे संगीत, नृत्य, विनोद आणि सर्जनशील सामग्रीसाठी ओळखले जाते. टिकटॉक सप्टेंबर २०१६ मध्ये चिनी कंपनी बाईटडान्सने लाँच केले होते. ते प्रथम चीनमध्ये डोयिन या नावाने लाँच केले गेले आणि नंतर जागतिक बाजारपेठेसाठी टिकटॉक म्हणून पुनर्ब्रँड केले गेले. २०१२ मध्ये स्थापन झालेल्या बाईटडान्स या कंपनीचे मुख्यालय चीनमधील बीजिंग येथे आहे.

भारत युक्रेनचा सर्वात मोठा डिझेल पुरवठादार बनला:जुलैमध्ये दररोज 2,700 टन डिझेल विकले, अमेरिकेने रशियन तेलामुळे शुल्क लादले होते

जुलै २०२५ मध्ये भारताने युक्रेनला सर्वाधिक डिझेल पुरवले. युक्रेनच्या तेल बाजार विश्लेषण फर्म नाफ्टोरिनोकने ही माहिती दिली आहे. डिझेल पुरवठ्यात ही वाढ अशा वेळी झाली आहे जेव्हा अमेरिकेने रशियाकडून तेल आयात केल्याबद्दल भारतावर ५०% दंडात्मक कर लादला आहे. नॅफ्टोरिनोकच्या मते, भारताने या महिन्यात युक्रेनच्या डिझेलच्या गरजेच्या १५.५% भागवली, जी जुलै २०२४ मध्ये फक्त १.९% होती. जुलै २०२५ मध्ये, भारताने दररोज सरासरी २,७०० टन डिझेल युक्रेनला पाठवले, जे या वर्षीच्या सर्वोच्च मासिक निर्यातीपैकी एक आहे. येथे सर्वात मनोरंजक गोष्ट म्हणजे डिझेल बनवण्यासाठी, भारत बहुतेक कच्चे तेल रशियाकडून खरेदी करत आहे जो युक्रेनशी युद्धात आहे. म्हणजेच, एकीकडे अमेरिका रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारताला शिक्षा करत आहे, तर दुसरीकडे भारताचे डिझेल युक्रेनच्या युद्धकाळातील अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देत आहे. यावरून जागतिक राजनैतिक कूटनीति आणि व्यापारातील गुंतागुंत दिसून येते. ट्रम्प म्हणाले- भारत युद्ध यंत्रांना निधी देत ​​आहे डोनाल्ड ट्रम्प म्हणतात की भारत आणि चीनसारखे देश रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करून त्याच्या युद्धयंत्रणेला निधी देत ​​आहेत. दुसरीकडे, भारत म्हणतो की ते रशियाकडून तेल खरेदी करत आहे कारण ते स्वस्त आहे आणि यामुळे भारतीय ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत इंधन मिळत आहे. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत राहील रशियाच्या तेलासाठी भारतावर दंड ठोठावला गेला पण चीनवर नाही अमेरिकेच्या शुल्कामुळे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. भारताचे म्हणणे आहे की अमेरिकेने त्याला लक्ष्य केले आहे. चीन हा रशियाचा सर्वात मोठा तेल खरेदीदार आहे, परंतु त्यावर कोणताही दंड आकारण्यात आलेला नाही. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो म्हणाले की, चीनवर दंड लादल्याने जागतिक तेलाच्या किमती वाढू शकतात. भारताच्या परराष्ट्र सचिवांनी अलिकडेच सांगितले की, व्यापार आणि ऊर्जा सुरक्षेबाबत अमेरिकेसोबत चर्चा सुरू आहे. भारत अमेरिकन तेल खरेदी करण्यासही तयार आहे, परंतु रशियाकडून तेल आयात करणे पूर्णपणे थांबवणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही.

अमेरिकेच्या शुल्कानंतरही भारताची निर्यात गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त असेल:केंद्रीय मंत्र्यांचा दावा, आम्ही कधीही झुकणार नाही आणि कधीही कमकुवत दिसणार नाही

अमेरिकेने लावलेले शुल्क असूनही, यावर्षी भारताची निर्यात गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त असेल, असा दावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी केला आहे. दिल्लीतील एका कार्यक्रमात पीयूष गोयल यांनी हे सांगितले. पीयूष गोयल म्हणाले की, आपल्याला आपली निर्यात बास्केट आणखी वाढवावी लागेल जेणेकरून कोणत्याही एका देशाच्या एकतर्फी निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. जीएसटी सुधारणांमुळे देशांतर्गत मागणीही वाढेल अशी त्यांना आशा आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, आतापर्यंत कोणत्याही क्षेत्राने दरांवर कोणताही आवाज उठवला नाही. निर्यात वाढवण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या जातील गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) भारताची एकूण निर्यात ८२४.९ अब्ज डॉलर्स किंवा ७२.७१ लाख कोटी रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली. निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकार लवकरच अनेक उपाययोजना आणेल, असे गोयल म्हणाले. गोयल पुढे म्हणाले की, निर्यात वाढवण्यासाठी युरोपियन युनियनशी एफटीएवर चर्चा सुरू आहे. लवकरच कतार, न्यूझीलंड, पेरू आणि चिलीसोबत करार केले जातील. सध्या अमेरिकेच्या शुल्कामुळे चिंतेचे कोणतेही विशेष कारण नाही. आम्ही झुकणार नाही किंवा कमकुवत दिसणार नाही वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या मंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, आपण एकत्र पुढे जात राहू आणि नवीन बाजारपेठांपर्यंत आपली पोहोच वाढवू. गोयल म्हणाले की, यावर्षी भारताची निर्यात गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त असेल हे ते पूर्ण आत्मविश्वासाने सांगू शकतात. आर्थिक वर्ष २५ मध्ये एकूण निर्यात ७२.७१ लाख कोटी रुपये होती सरकारने चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये १ ट्रिलियन डॉलर्सच्या निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे. आतापर्यंतच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की जुलै २०२५ मध्ये एकूण निर्यात ६८.२५ अब्ज डॉलर्स किंवा ६.०१ लाख कोटी रुपये होती. गेल्या वर्षी याच महिन्यात झालेल्या ६५.३१ अब्ज डॉलर्स (५.७५ लाख कोटी रुपये) पेक्षा ही जास्त आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात भारताची एकूण निर्यात ८२४.९ अब्ज डॉलर्स किंवा ७२.७१ लाख कोटी रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर होती. २०२३-२४ मध्ये ७७८.१ अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीच्या तुलनेत ही वाढ ६.०१% होती.