26 C 
अदानी ग्रुपची कंपनी अदानी एंटरप्रायझेसने मंगळवारी सांगितले की, ती अमेरिकन तपास संस्था 'ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स' (OFAC) सोबत चर्चा करत आहे. हे प्रकरण गेल्या वर्षी जूनमध्ये 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' (WSJ) मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालाशी संबंधित आहे. ज्यात दावा करण्यात आला होता की, अब्जाधीश गौतम अदानी त्यांच्यावरील लाचखोरीचे आरोप मिटवण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत होते. खरं तर, अदानी ग्रुपवर अमेरिकेत 2,029 कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप आहे. अमेरिकेत फसवणुकीचे आरोप गेल्या वर्षी अमेरिकेत अदानीसह 8 लोकांवर अब्जावधी रुपयांच्या फसवणुकीचे आरोप लावण्यात आले होते. अटॉर्नी ऑफिसच्या आरोपपत्रानुसार, अदानींच्या कंपनीने भारतात अक्षय ऊर्जा प्रकल्प चुकीच्या पद्धतीने मिळवले होते. यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना 250 दशलक्ष डॉलर म्हणजेच सुमारे 2,029 कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप अडाणींवर लावण्यात आला होता. आरोपींनी अमेरिकन गुंतवणूकदार आणि बँकांना खोटे बोलून पैसे जमा केले. हे संपूर्ण प्रकरण अदानी ग्रुपची कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आणि एका अन्य फर्मशी संबंधित होते. 24 ऑक्टोबर 2024 रोजी न्यूयॉर्कच्या फेडरल कोर्टात हा खटला दाखल करण्यात आला होता. अमेरिकन एजन्सीने 4 फेब्रुवारी रोजी माहिती मागवली. अदानी एंटरप्रायझेसने सांगितले की, त्यांना 4 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकन ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्सकडून 'रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन' (RFI) म्हणजेच माहिती मागवणारे पत्र मिळाले आहे. कंपनीने स्पष्ट केले की, तपास एजन्सीसोबत त्यांची चर्चा सुरू आहे. तथापि, कंपनीने हे देखील म्हटले आहे की आतापर्यंतच्या चर्चेत किंवा पत्रांमध्ये त्यांच्याविरुद्ध कोणत्याही प्रकारची अनियमितता किंवा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे समोर आलेले नाही. लाचखोरीचे आरोप हटवण्याचा प्रयत्न या वादाचे मूळ गेल्या वर्षी जूनमध्ये प्रकाशित झालेल्या वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या एका अहवालात आहे. या अहवालात आरोप करण्यात आला होता की, गौतम अदानी अमेरिकन प्रशासनासोबत मिळून त्यांच्याविरुद्ध अमेरिकेत दाखल झालेले लाचखोरीचे आरोप हटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अहवालात दावा करण्यात आला होता की, समूहाचा प्रयत्न होता की डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन हे आरोप फेटाळण्यास मदत करेल. आता अमेरिकन एजन्सी याच संदर्भात कंपनीकडून डेटा आणि माहिती गोळा करत आहेत. कंपनीची बाजू- कोणतीही चूक आढळली नाही. अदानी एंटरप्रायझेसने BSE ला सांगितले की, अमेरिकन एजन्सीसोबत त्यांचे संवाद सामान्य प्रक्रियेचा भाग आहे. कंपनीने निवेदनात म्हटले आहे की, तपास एजन्सीकडून मिळालेल्या पत्रात आतापर्यंत कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन किंवा कोणत्याही चुकीच्या कामाची पुष्टी झालेली नाही. कंपनीचे म्हणणे आहे की, ते अधिकाऱ्यांसोबत पूर्ण सहकार्य करत आहेत आणि पारदर्शकता बाळगत आहेत. कंपनीने अमेरिकन एजन्सीसोबत सुरू असलेल्या या चर्चेचा खुलासा करताच बाजारात अदानी एंटरप्रायझेसचे शेअर्स इंट्रा-डे ट्रेडिंगदरम्यान 3.5% पर्यंत घसरले.
X (ट्विटर), यू-ट्यूब, स्नॅपचॅट आणि फेसबुक यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना आता त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर शेअर केल्या जाणाऱ्या AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) कंटेंटवर लेबल लावावे लागेल. यासोबतच डीपफेक व्हिडिओ-फोटो देखील 3 तासांत काढून टाकावे लागतील. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मंगळवारी आदेश जारी केला आहे. यामध्ये IT नियम 2021 मध्ये बदल करण्यात आले आहेत. बदललेले नियम 20 फेब्रुवारीपासून लागू होतील. याचा मसुदा सरकारने 22 ऑक्टोबर 2025 रोजी जारी केला होता. नवीन नियम डीपफेक आणि AI द्वारे तयार केलेल्या कंटेंटला लेबल लावण्यासाठी आणि ट्रेस करण्यासाठी आहेत. म्हणजे, आता AI कंटेंटमध्ये स्पष्टपणे लिहावे लागेल की, हा कंटेंट खरा नाही, AI द्वारे तयार केलेला आहे. यामुळे चुकीची माहिती आणि निवडणुकीतील गैरव्यवहार यांसारख्या समस्यांवर नियंत्रण येईल. सर्व AI ऑडिओ-व्हिडिओला लेबल लावावे लागेल. नवीन नियम 3(3) नुसार, जो सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म AI सामग्रीसारखी 'कृत्रिमरित्या तयार केलेली माहिती' तयार करण्यास परवानगी देईल, त्याला अशा प्रत्येक सामग्रीवर ठळक लेबल लावावे लागेल. कायमस्वरूपी अद्वितीय मेटाडेटा/ओळखकर्ता (identifier) देखील एम्बेड करावा लागेल. हे लेबल दृश्यामध्ये (visual) किमान 10% क्षेत्र व्यापेल किंवा ऑडिओमध्ये पहिल्या 10% वेळेत ऐकू येईल. मेटाडेटा कोणीही बदलू, लपवू किंवा हटवू शकणार नाही. प्लॅटफॉर्म्सना तांत्रिक पद्धतींचा अवलंब करावा लागेल जेणेकरून अपलोड करण्यापूर्वीच हे AI-निर्मित आहे की नाही हे तपासले जाईल. नवीन IT नियमांमध्ये हे 3 बदलही करण्यात आले वापरकर्ते आणि उद्योगावर काय परिणाम होईल? वापरकर्ते आता बनावट सामग्री सहजपणे ओळखू शकतील, गैरमाहिती कमी होईल. पण क्रिएटर्सना अतिरिक्त पावले उचलावी लागतील, जसे की लेबल लावणे. उद्योग क्षेत्रासाठी आव्हान हे असेल की त्यांना मेटाडेटा आणि पडताळणीसाठी तंत्रज्ञान गुंतवणूक करावी लागेल, जे ऑपरेशन्स थोडे महाग करू शकते. पण एकूणच, हे AI च्या गैरवापराला रोखण्यात उपयुक्त ठरेल. मंत्रालयाने या नियमांवर काय म्हटले? माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, हे पाऊल 'खुले, सुरक्षित, विश्वसनीय आणि जबाबदार इंटरनेट' तयार करण्यासाठी आहे, जे जनरेटिव्ह AI मुळे येणाऱ्या गैरमाहिती, तोतयागिरी आणि निवडणूक हाताळणीसारख्या धोक्यांना हाताळेल. यामुळे इंटरनेट अधिक विश्वासार्ह बनेल.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 चा सामना 15 फेब्रुवारी रोजी श्रीलंकेतील कोलंबो येथे संध्याकाळी 7 वाजता खेळला जाईल. जर तुम्हाला हा सामना पाहण्यासाठी 14 आणि 15 फेब्रुवारी रोजी विमानाने कोलंबोला जायचे असेल, तर तुम्हाला 5 पट जास्त भाडे द्यावे लागेल. मेकमायट्रिपच्या वेबसाइटवर मंगळवारी (10 फेब्रुवारी) 14 आणि 15 फेब्रुवारी रोजी दिल्ली-मुंबईहून कोलंबोसाठी विमानाचे भाडे एका प्रवाशासाठी ₹1.45 लाख पर्यंत दिसत आहे. सामान्य दिवसांमध्ये कोलंबोसाठी थेट विमानाचे भाडे 30 हजार रुपयांच्या आसपास असते. तर कोलंबोमधील मोठ्या हॉटेल्सचे भाडेही ₹1.14 लाख पर्यंत पोहोचले आहे. दिल्लीहून कोलंबोसाठी विमानाला 4 तास लागतात. दिल्लीहून कोलंबोला जाण्यासाठी थेट विमानाने सुमारे 4 तास लागतात. सामन्याच्या एक दिवस आधी 14 फेब्रुवारी रोजी एअर इंडियाच्या नॉनस्टॉप विमानाचे भाडे ₹90 हजार ते ₹1.09 लाख पर्यंत आहे. तर श्रीलंकन एअरलाइन्सचे भाडे ₹65 हजार ते ₹1.45 लाख पर्यंत दिसत आहे. सामन्याच्या दिवशी रविवार (15 फेब्रुवारी) रोजी संध्याकाळी 7 वाजण्यापूर्वी एअर इंडियाच्या नॉनस्टॉप फ्लाइटचे भाडे ₹1.09 लाख आहे. तर श्रीलंकन एअरलाइन्सचे भाडे ₹66 हजार दिसत आहे. मुंबईहून कोलंबोला जाण्यासाठी फ्लाइटला 3 तास लागतात. तर मुंबईहून कोलंबोपर्यंत पोहोचण्यासाठी डायरेक्ट फ्लाइटला सुमारे 3 तास लागतात. 14 फेब्रुवारी रोजी एअर इंडियाच्या नॉनस्टॉप फ्लाइटचे भाडे ₹90 हजार पर्यंत आहे. तर श्रीलंकन एअरलाइन्सचे भाडे ₹56 हजार पर्यंत दिसत आहे. 15 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 7 वाजण्यापूर्वी एअर इंडियाच्या नॉनस्टॉप फ्लाइटचे भाडे ₹28 हजार आहे. तर श्रीलंकन एअरलाइन्सचे भाडे ₹66 हजार दिसत आहे. हॉटेलचे भाडे ₹1.14 लाखांपर्यंत पोहोचले. जर तुम्ही 14 फेब्रुवारी आणि 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबोमध्ये 3 स्टार, 4 स्टार किंवा 5 स्टार सारख्या मोठ्या हॉटेल्समध्ये 2 लोकांसाठी खोली बुक केली, तर एका रात्रीचे भाडे ₹1.14 लाखांपर्यंत आहे. सामान्य दिवसांमध्ये कोलंबोमधील मोठ्या हॉटेल्सचे भाडे ₹40 हजारांपर्यंत असते. तथापि, लहान हॉटेल्स आणि गेस्ट हाऊसमध्ये 2 ते 3 हजार रुपयांपर्यंतही खोली मिळेल. श्रीलंकेच्या पर्यटन उद्योगाला पाठिंबा मिळेल. श्रीलंकेचा पर्यटन उद्योग सध्या संकटातून जात आहे. श्रीलंकेच्या सेंट्रल बँकेच्या एका अहवालानुसार, श्रीलंकेत पर्यटकांची संख्या वाढत असूनही उत्पन्नात घट झाली आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की, जानेवारी 2026 मध्ये श्रीलंकेत येणाऱ्या पर्यटकांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वार्षिक आधारावर सुमारे 5.6% घट झाली आहे. श्रीलंकेला जानेवारी 2025 मध्ये पर्यटनातून 400 दशलक्ष डॉलर म्हणजेच 3,622 कोटी रुपयांची कमाई झाली होती. तर जानेवारी 2026 मध्ये ही कमाई घसरून 378 दशलक्ष डॉलर म्हणजेच 3,423 कोटी रुपये राहिली. अशा परिस्थितीत श्रीलंकेला आशा आहे की, भारत-पाकिस्तान सामन्यामुळे मोठ्या संख्येने लोक श्रीलंकेत येतील आणि तेथील पर्यटन उद्योगाला पाठिंबा मिळेल.
'नवीन आयकर कायदा, 2025' च्या मसुदा नियमांमध्ये पॅन कार्डच्या अनिवार्यतेशी संबंधित बदल करण्यात आले आहेत. याचा उद्देश लहान व्यवहारांवरील कागदपत्रे कमी करणे हा आहे. 1. रोख व्यवहार: वर्षाला ₹10 लाखांपर्यंत PAN मधून सूट प्रस्तावित नियमांनुसार, आता एका आर्थिक वर्षात ₹10 लाख किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम जमा केल्यास किंवा काढल्यास पॅन नंबर देणे अनिवार्य असेल. सध्या, बँकिंग कंपनी किंवा सहकारी बँकेत एका दिवसात ₹50,000 पेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा केल्यास पॅन कार्ड देणे आवश्यक असते. सरकारच्या या पावलामुळे लहान व्यापारी आणि सामान्य लोकांना दिलासा मिळेल. 2. हॉटेल आणि मालमत्ता: ₹1 लाखांच्या बिलावर पॅनची गरज नाही हॉटेलची बिले भरण्यासाठी पॅन कार्डची मर्यादा ₹50,000 वरून ₹1 लाख करण्यात आली आहे. म्हणजे, जर बिल ₹1 लाखापेक्षा कमी असेल, तर पॅनची गरज भासणार नाही. हाच नियम कन्व्हेन्शन सेंटर आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट पेमेंटलाही लागू होईल. त्याचबरोबर, मालमत्तेची खरेदी-विक्री किंवा भेटवस्तूंच्या बाबतीत ही मर्यादा ₹10 लाखांवरून ₹20 लाख करण्याची शिफारस आहे. 3. वाहन खरेदी: ₹5 लाखांपेक्षा महागड्या बाईकवर पॅन द्यावा लागेल जर तुम्ही ₹5 लाखांपेक्षा जास्त किमतीची मोटारसायकल किंवा कोणतेही मोटर वाहन खरेदी करत असाल, तर पॅन नंबर द्यावा लागेल. सध्याच्या नियमांनुसार, दुचाकी वाहनांसाठी पॅनची कोणतीही अट नव्हती, तर चारचाकी वाहनांसाठी किंमत काहीही असली तरी पॅन देणे अनिवार्य होते. आता ₹5 लाखांपर्यंतच्या गाड्यांना या कक्षेतून वगळले जाऊ शकते. 4. विमा: अकाउंट-आधारित संबंधांसाठी पॅन आवश्यक कोणत्याही विमा कंपनीसोबत खाते-आधारित संबंध सुरू करण्यासाठी पॅन आवश्यक असेल. आतापर्यंत फक्त 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त जीवन विमा प्रीमियमवरच पॅन मागितला जात होता. 'खाते-आधारित संबंध' म्हणजे आता पॉलिसी खरेदी केल्यावर बँकेप्रमाणे तुमचे एक कायमस्वरूपी प्रोफाइल किंवा खाते उघडेल. 5. क्रिप्टो: कर विभागासोबत माहिती सामायिक करावी लागेल क्रिप्टो एक्सचेंजला आता आयकर विभागासोबत माहिती सामायिक करणे अनिवार्य असेल. डिजिटल चलनांनाही आता इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट म्हणून स्वीकारले गेले आहे. नवीन कायदा कधीपासून लागू होईल? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या 2026 च्या अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनंतर CBDT ने या नियमांवर जनता आणि भागधारकांकडून सूचना मागवल्या आहेत. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत या सूचनांच्या आधारावर नियम अंतिम केले जातील. यानंतर 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन आयकर कायदा आणि हे सर्व नवीन नियम देशभरात लागू होतील.
हिरो मोटोकॉर्पचा इलेक्ट्रिक ब्रँड 'विडा' (Vida) आता इलेक्ट्रिक स्कूटरनंतर देशाच्या इलेक्ट्रिक मोटरसायकल बाजारात उतरण्याची तयारी करत आहे. कंपनीने आपली पहिली इलेक्ट्रिक बाईक विडा युबेक्स (Ubex) चे डिझाइन भारतात पेटंट करून घेतले आहे. ही एक अर्बन-फोर्स्ड (शहरांसाठी बनवलेली) इलेक्ट्रिक बाईक असेल, जिचा लूक खूप स्पोर्टी आणि मस्क्युलर ठेवण्यात आला आहे. अलीकडेच समोर आलेल्या पेटंट चित्रांवरून असे संकेत मिळतात की ही बाईक आता संकल्पनेतून उत्पादनाच्या खूप जवळ पोहोचली आहे. EICMA मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 4 संकल्पनांपैकी एक आहे उबेक्सविडाने ऑटो एक्सपो EICMA मध्ये चार इलेक्ट्रिक संकल्पना सादर केल्या होत्या, त्यापैकी यूबेक्स एक आहे. इतर तीनही मोटरसायकल मॉडेल्सच होती. पेटंट इमेज पाहून असे दिसते की ही एक 'स्ट्रीटफायटर' स्टाईलची बाईक असेल. यात एक मोनो प्रोजेक्टर हेडलॅम्प देण्यात आला आहे, ज्याच्या दोन्ही बाजूंना LED डे-टाइम रनिंग लॅम्प्स (DRLs) आणि टर्न इंडिकेटर्स लावण्यात आले आहेत. खर्च कमी करण्यासाठी डिझाइनमध्ये काही बदल शक्यएक्सपोमध्ये दाखवलेल्या संकल्पना मॉडेलमध्ये USD (अपसाइड डाउन) फ्रंट फोर्क्स होते, परंतु पेटंट इमेजमध्ये पारंपरिक टेलिस्कोपिक फोर्क्स दिसत आहेत. जानकारांचे मत आहे की कंपनी बाईकची किंमत कमी आणि स्पर्धात्मक ठेवण्यासाठी हे बदल करू शकते. यात अलॉय व्हील्ससह मस्कुलर 'फ्यूल टँक' सारखा भाग आणि शार्प साइड पॅनेल्स दिले आहेत, जे याला प्रीमियम बाईकचा अनुभव देतात. आरामदायक रायडिंग आणि हाय-टेक फीचर्सबाईकची बसण्याची स्थिती आरामदायक आणि कम्युटर-फ्रेंडली ठेवली आहे. यात सिंगल-पीस स्टेप सीट आणि उंच हँडलबार दिले आहेत. तांत्रिक फीचर्सबद्दल बोलायचे झाल्यास, यात मोठा TFT डिस्प्ले मिळू शकतो, ज्यात टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन आणि स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटीसारखे फीचर्स असतील. सुरक्षेसाठी दोन्ही चाकांवर डिस्क ब्रेक आणि ट्यूबलेस टायर दिले आहेत. बॅटरी आणि कार्यक्षमता: शहरांनुसार मिळेल रेंजपेटंट इमेजमध्ये एक मोठा बॅटरी पॅक फ्रेमच्या खालच्या भागात दिसत आहे. अशी अपेक्षा आहे की विडा यामध्ये उच्च-क्षमतेची बॅटरी वापरेल जेणेकरून सिटी रायडिंगमध्ये चांगली रेंज मिळू शकेल. यात मिड-माउंटेड मोटर मिळण्याची शक्यता आहे, जी थेट मागील चाकाला पॉवर सप्लाय करेल. तथापि, कंपनीने अद्याप याच्या पॉवर आउटपुट आणि रेंजचा खुलासा केलेला नाही. हिरोच्या प्रीमियम शोरूम 'Premia' वर मिळेल बाईकविडा उबेक्सची लॉन्चिंग टाइमलाइन अद्याप स्पष्ट नाही आणि ती अद्याप रस्त्यांवर टेस्टिंगदरम्यान दिसलेली नाही. जेव्हा ही बाईक लॉन्च होईल, तेव्हा ती हिरोच्या प्रीमियम 'Premia' शोरूम्स आणि विडाच्या समर्पित आउटलेट्सद्वारे विकली जाईल. याची स्पर्धा रिव्होल्ट RV400 आणि ओलाच्या आगामी इलेक्ट्रिक बाईक्सशी होऊ शकते.
आज 10 फेब्रुवारी रोजी चांदी-सोन्याच्या दरात सलग दुसऱ्या दिवशी वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, आज 10 फेब्रुवारी रोजी 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 824 रुपयांनी वाढून 1,55,700 रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी सोमवारी तो ₹1,54,876/10 ग्रॅम होता. तर, एक किलो चांदीची किंमत 3,759 रुपयांनी वाढून 2,57,424 रुपये प्रति किलो झाली आहे. सोमवारी त्याचा भाव 2,53,665 रुपये प्रति किलो होता. सराफा बाजारात 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1,76,121 रुपये आणि चांदीने 3,85,933 रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दर वेगवेगळे का असतात? IBJA च्या सोन्याच्या दरांमध्ये 3% GST, मेकिंग चार्ज आणि ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नसते. त्यामुळे शहरांमधील दर यापेक्षा वेगळे असतात. या दरांचा वापर RBI सॉवरेन गोल्ड बॉन्डचे दर निश्चित करण्यासाठी करते. अनेक बँका गोल्ड लोनचे दर निश्चित करण्यासाठी याचा वापर करतात. 41 दिवसांत सोने ₹22,505 आणि चांदी ₹1,49,568 महाग झाली या वर्षी आतापर्यंत सोन्याची किंमत 22,505 रुपयांनी वाढली आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 1,33,195 रुपये होती, जी आता 1,55,700 रुपये झाली आहे. त्याचबरोबर, चांदी 27,004 रुपयांनी महाग झाली आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी एक किलो चांदीची किंमत 2,30,420 रुपये होती, जी आता 2,57,424 रुपये प्रति किलोवर पोहोचली आहे. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
तामिळनाडूतील रानीपेट जिल्ह्यातील पनापक्कम येथे टाटा मोटर्स आणि जग्वार लँड रोव्हर (JLR) चा नवीन उत्पादन प्रकल्प सुरू झाला आहे. या प्रकल्पाच्या उद्घाटनावेळी पहिली 'मेड इन इंडिया' रेंज रोव्हर इव्होक (Range Rover Evoque) सादर करण्यात आली. यावेळी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांनी स्वतः कार चालवून तिची चाचणी घेतली. यावेळी टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन त्यांच्या शेजारील सीटवर उपस्थित होते. हा प्रकल्प भारतात JLR च्या लक्झरी मॉडेल्सचे उत्पादन करणारी अशा प्रकारची पहिली सुविधा आहे. ₹9000 कोटींची गुंतवणूक आणि 5000 नोकऱ्या पनापक्कममध्ये उभारलेला हा ग्रीनफिल्ड प्लांट सुमारे 470 एकर जमिनीवर पसरलेला आहे. टाटा मोटर्सने या प्रकल्पासाठी मार्च 2024 मध्ये तामिळनाडू सरकारसोबत सामंजस्य करार (MoU) केला होता. सप्टेंबर 2024 मध्ये याची पायाभरणी करण्यात आली होती आणि आता विक्रमी वेळेत येथून पहिली कार रोल-आउट झाली आहे. राज्याचे उद्योग मंत्री टीआरबी राजा यांच्या मते, हा प्लांट सुरू झाल्याने परिसरातील 5000 लोकांना थेट रोजगार मिळेल. दरवर्षी 2.50 लाख गाड्यांचे उत्पादन कंपनीने सांगितले की, कारखान्यातील उत्पादन टप्प्याटप्प्याने वाढवले जाईल. पुढील 5 ते 7 वर्षांत हा प्लांट आपली पूर्ण क्षमता म्हणजेच वार्षिक 2.50 लाख वाहने बनवण्याचे उद्दिष्ट गाठेल. येथे बनवल्या जाणाऱ्या गाड्या केवळ भारताच्या बाजारासाठीच नसतील, तर त्यांची परदेशात निर्यातही केली जाईल. पहिल्या टप्प्यात जग्वार लँड रोव्हरच्या प्रसिद्ध 'रेंज रोव्हर इवोक'चे उत्पादन सुरू करण्यात आले आहे. माईल्ड हायब्रिड पर्यायासह येते रेंज रोव्हर इवोक रेंज रोवर इवोक पेट्रोल आणि डिझेल दोन्ही इंजिन पर्यायांसह येते. यात 2.0-लिटरचे चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे, जे 247bhp ची कमाल पॉवर आणि 365Nm चा कमाल टॉर्क जनरेट करते. तर, दुसरे 2.0-लिटरचे 4 सिलेंडर डिझेल इंजिन देण्यात आले आहे, जे 201bhp ची पॉवर आणि 430Nm चा टॉर्क जनरेट करते. ट्रान्समिशनसाठी दोन्ही इंजिनला 9-स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्ससह ट्यून केले आहे. दोन्ही इंजिनमध्ये बेल्ट इंटिग्रेटेड स्टार्टर जनरेटरसह 48V माइल्ड-हायब्रिड सिस्टम मिळते, जे ब्रेकिंग दरम्यान ऊर्जा निर्माण करते आणि एक्सीलरेशनमध्ये मदत करते. या कारची किंमत 67.90 लाख रुपये आहे. पेट्रोल-डिझेलसोबत बनणार इलेक्ट्रिक वाहने हा प्लांट टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेइकल्स (TMPV) आणि JLR या दोघांसाठी पुढील पिढीची वाहने तयार करेल. यात पारंपरिक इंधनावर (ICE) चालणाऱ्या गाड्यांसोबतच इलेक्ट्रिक गाड्या (EV) देखील बनवल्या जातील. टाटा ग्रुपचे चेअरमन एन चंद्रशेखरन म्हणाले, हे उद्घाटन शाश्वत आणि भविष्य-सज्ज उत्पादन क्षेत्रात भारताचे नेतृत्व वाढवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. आम्ही तामिळनाडूशी आमची ऐतिहासिक भागीदारी आणखी दृढ करत आहोत. 100% अक्षय ऊर्जेवर चालेल कारखाना शाश्वततेचा विचार करून हा प्लांट 'ग्रीन मॅन्युफॅक्चरिंग'च्या मानकांवर आधारित आहे. कंपनीनुसार...
स्पेसएक्सचे संस्थापक एलन मस्क आता चंद्रावर शहर वसवणार आहेत. त्यांनी आपले लक्ष मंगळावरून चंद्रावर वळवले आहे. कारण मंगळाच्या तुलनेत येथे मानवांना पाठवणे सोपे आहे. आज 9 फेब्रुवारी रोजी मस्क यांनी X वर याची माहिती दिली. मिशन अजूनही तेच - जीवनाला ताऱ्यांपर्यंत घेऊन जाणे मस्क म्हणाले - स्पेसएक्सने आता आपले लक्ष चंद्रावर सेल्फ-ग्रोइंग सिटी (स्वयं-विकसित शहर) उभारण्यावर केंद्रित केले आहे. कारण आपण हे 10 वर्षांपेक्षा कमी वेळेत साध्य करू शकतो, तर मंगळावर शहर वसवण्यासाठी 20 वर्षांपेक्षा जास्त वेळ लागेल. मिशन अजूनही तेच आहे: चेतना आणि जीवनाला ताऱ्यांपर्यंत घेऊन जाणे. मंगळाची यात्रा तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा दर 26 महिन्यांनी ग्रह एका सरळ रेषेत येतात. तेथे जाण्यासाठी 6 महिने लागतात. तर आपण दर 10 दिवसांनी चंद्रासाठी रॉकेट प्रक्षेपित करू शकतो. तेथे पोहोचायला फक्त 2 दिवस लागतात. स्पेसएक्स मंगळावरही शहर वसवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेल आणि सुमारे 7 वर्षांत याची सुरुवात करेल. सध्या सर्वात मोठी प्राथमिकता मानवतेचे भविष्य सुरक्षित करणे ही आहे. मानवांना वाचवण्यासाठी मंगळ हा 'प्लॅन-बी' आहे मस्क नेहमीच म्हणत आले आहेत की, स्पेसएक्सचे मुख्य उद्दिष्ट मंगळावर वस्ती स्थापन करणे आहे. जगाचा अंत होण्यासारख्या कोणत्याही परिस्थितीत मानवाचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे. याउलट, नासाचे संपूर्ण लक्ष चंद्र मोहिमेवर राहिले आहे. नासा 2028 पर्यंत अंतराळवीरांना चंद्राच्या पृष्ठभागावर परत पाठवण्यासाठी काम करत आहे. 1972 मध्ये अपोलो कार्यक्रम संपल्यानंतर, मानव चंद्रावर पाऊल ठेवण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. मस्क यांनी यापूर्वी या प्रयत्नांवर टीका केली आहे. गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला त्यांनी नासाच्या 'आर्टेमिस' या चंद्र मोहिमेला लक्ष विचलित करणारी गोष्ट म्हटले होते. त्यावेळी त्यांनी लिहिले होते, आम्ही थेट मंगळावर जात आहोत. चंद्र फक्त लक्ष विचलित करणारी गोष्ट आहे. मस्कच्या लँडरवर अवलंबून नासाची चंद्र मोहीम नासाच्या चंद्र मोहिमेत स्पेसएक्सचे लूनर लँडर वापरले जाईल. हे बनवण्यासाठी नासाने स्पेसएक्सला 3 अब्ज डॉलर म्हणजेच, सुमारे 27 हजार कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले आहे. सध्या ते चाचणी टप्प्यात आहे आणि अनेक चाचण्यांदरम्यान त्यात स्फोटही झाले आहेत. मार्चमध्ये कंपनी त्याच्या नवीन प्रोटोटाइपची चाचणी करू शकते. जेफ बेझोसची कंपनी 'ब्लू ओरिजिन' देखील अशाच प्रकारचे लँडर बनवण्याच्या शर्यतीत मस्कची मुख्य प्रतिस्पर्धी आहे.
आज म्हणजेच 10 फेब्रुवारी रोजी शेअर बाजारात वाढ झाली आहे. सेन्सेक्स सुमारे 100 अंकांच्या वाढीसह 84,200 वर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 50 अंकांची वाढ झाली आहे, तो 25,900 वर व्यवहार करत आहे. आज बँकिंग, ऊर्जा आणि ऑटो शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे. जागतिक बाजारात वाढ परदेशी गुंतवणूकदारांनी 9 फेब्रुवारी रोजी 2,222 कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले आज आय फायनान्स आणि फ्रॅक्टल ॲनालिटिक्सच्या IPO चा दुसरा दिवसनॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी (NBFC) आय फायनान्स आणि फ्रॅक्टल ॲनालिटिक्स कंपनीच्या IPO चा आज दुसरा दिवस आहे. गुंतवणूकदार ११ फेब्रुवारीपर्यंत यात बोली लावू शकतील. आय फायनान्स या इश्यूद्वारे १,०१० कोटी रुपये उभे करू इच्छिते. तर फ्रॅक्टल ॲनालिटिक्सची २,८३३.९० कोटी रुपये उभे करण्याची योजना आहे. काल बाजारात वाढ झाली होतीत्यापूर्वी काल म्हणजेच 9 नोव्हेंबर रोजी शेअर बाजारात वाढ झाली होती. सेन्सेक्स 485 अंकांच्या वाढीसह 84,066 च्या पातळीवर बंद झाला होता. निफ्टीमध्ये 174 अंकांची वाढ झाली, तो 25,867 वर बंद झाला होता.
टाटा मोटर्सने आपल्या लोकप्रिय इलेक्ट्रिक एसयूव्ही पंच ईव्हीच्या फेसलिफ्ट मॉडेलचा फर्स्ट लुक रिव्हील केला आहे. कंपनी 20 फेब्रुवारी रोजी भारतात लॉन्च करण्याची तयारी करत आहे. पंच ईव्ही जानेवारी 2024 मध्ये पहिल्यांदा भारतात लॉन्च झाली होती. आता दोन वर्षांनंतर याला पहिले मोठे अपडेट दिले जाईल. नवीन पंच ईव्ही कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स, 12.3 इंचाची स्क्रीन आणि व्हेंटिलेटेड सीट्ससारख्या लक्झरी फीचर्ससह येईल. सुरक्षिततेसाठी 6 एअरबॅग्स आणि 360 कॅमेरासारखे फीचर्स स्टँडर्ड मिळतील. यासोबत पहिल्यांदाच ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम (ADAS) फीचर्स देखील दिले जाऊ शकतात. किंमत आणि स्पर्धा: सध्याच्या मॉडेलपेक्षा कार थोडी महाग असू शकते टाटा पंच ईव्ही फेसलिफ्टच्या किमती 20 फेब्रुवारी रोजी लॉन्चिंगवेळी जाहीर केल्या जातील. सध्याच्या पंच ईव्हीची एक्स-शोरूम किंमत ₹9.99 लाख ते ₹14.44 लाख दरम्यान आहे. नवीन फीचर्स आणि डिझाइन अपडेटनंतर तिच्या किमतीत थोडी वाढ होण्याची शक्यता आहे. बाजारात तिचा थेट मुकाबला सिट्रोएन eC3 आणि आगामी हुंडई एक्सटर ईव्हीशी असेल. एक्सटीरियर डिझाइन: बदललेला फ्रंट लुक आणि नवीन अलॉय व्हील्स फ्रंट प्रोफाइल: कारच्या पुढील भागात सर्वात मोठा बदल तिच्या ग्रिल आणि लाइट सेटअपमध्ये आहे. फेसलिफ्ट मॉडेलमध्ये हेडलॅम्प्सना जोडणारी काळी पट्टी काढून टाकण्यात आली आहे. तसेच कनेक्टेड LED DRLs च्या डिझाइनमध्येही बदल करण्यात आला आहे. फ्रंट स्कफ प्लेटलाही नवीन रूप देण्यात आले आहे. साइड आणि रियर: साइड प्रोफाइलमध्ये नेक्सॉन ईव्हीपासून प्रेरित नवीन 'एरो-ऑप्टिमाइज्ड' अलॉय व्हील्स देण्यात आले आहेत, जे रेंज वाढवण्यास मदत करतात. मागील बाजूस तिच्या पेट्रोल व्हर्जनप्रमाणे कनेक्टेड LED टेल-लॅम्प मिळण्याची अपेक्षा आहे. रंग पर्याय: कंपनीने यात एक नवीन 'ब्राइट यलो' रंग सादर केला आहे, जो हॅरियरच्या सनलीट यलोसारखा दिसतो. यात कॉन्ट्रास्टिंग ब्लॅक रूफ (ड्युअल टोन) चा पर्याय देखील मिळेल. इंटिरियर: 12.3 इंचाची मोठी स्क्रीन आणि लक्झरी केबिन केबिनमध्ये कंपनीने तंत्रज्ञान आणि आरामावर लक्ष केंद्रित केले आहे... परफॉरमेंस: 9.5 सेकंदात 0-100 किमी प्रति तास वेग यांत्रिकदृष्ट्या, नवीन पंच ईव्हीमध्ये मोठ्या बदलांची शक्यता कमी आहे. यात पूर्वीप्रमाणेच दोन बॅटरी पर्याय मिळू शकतात. सुरक्षितता वैशिष्ट्ये: ADAS आणि 6 एअरबॅग्सने सुसज्ज असेल
टेक कंपनी आयटेलने आज 9 फेब्रुवारी रोजी भारतात आपला नवीन स्मार्टफोन आयटेल A100 लॉन्च केला आहे. हा स्मार्टफोन मिलिटरी ग्रेड सर्टिफिकेशन बॉडी आणि 6.6 इंच डिस्प्लेसह सादर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, कंपनी फोनसोबत 100 दिवसांची मोफत स्क्रीन रिप्लेसमेंट वॉरंटी देखील देत आहे. हा फोन दोन स्टोरेज व्हेरिएंटमध्ये लॉन्च करण्यात आला आहे. यामध्ये 3GB रॅम व्हेरिएंटची किंमत 6,799 रुपये आणि 4GB रॅम पर्यायाची किंमत 7,499 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हा स्मार्टफोन आजपासून देशभरातील रिटेल स्टोअर्समध्ये उपलब्ध आहे. डिझाइन आणि बिल्ड: स्लिम बॉडी आणि प्रीमियम फिनिश फोन पॉलीकार्बोनेट मटेरियलपासून बनवला आहे आणि तो मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन (MIL-STD-810H) सह येतो, म्हणजेच दैनंदिन वापरासाठी फोन खूप मजबूत आहे. फोन फक्त 8.49mm पातळ आहे, ज्यामुळे तो हातात धरल्यावर खूप स्लिम आणि प्रीमियम अनुभव देतो. मागील बाजूस स्टायलिश टेक्स्चर दिले आहे. येथे कॅमेरा मॉड्यूल आणि फिंगरप्रिंट सेन्सरची जागा खूप स्वच्छ ठेवली आहे. आयटेल A100 मध्ये सिल्क ग्रीन, प्योर ब्लॅक आणि टायटॅनियम गोल्ड असे तीन कलर पर्याय मिळतील. फोनच्या उजव्या बाजूला पॉवर बटण आणि व्हॉल्यूम रॉकर्स दिले आहेत. खाली चार्जिंग पोर्ट आणि स्पीकर ग्रिल आहे. यात IR ब्लास्टर देखील दिले आहे, ज्यामुळे तुम्ही टीव्ही आणि एसीला रिमोटप्रमाणे नियंत्रित करू शकता. डिस्प्ले: 90Hz रिफ्रेश रेट आणि डायनॅमिक बार फोनमध्ये 6.6-इंचचा HD+ IPS डिस्प्ले देण्यात आला आहे. बजेट फोन असूनही, यात 90Hz चा रिफ्रेश रेट मिळतो, ज्यामुळे स्क्रोलिंग आणि गेमिंग स्मूथ राहते. स्क्रीनवर वॉटरड्रॉप नॉच डिझाइन देण्यात आले आहे, ज्यात सेल्फी कॅमेरा आहे. यात ॲपलच्या आयफोनमध्ये मिळणाऱ्या डायनॅमिक आयलंडसारखे 'डायनॅमिक बार' फीचर देखील आहे, जे बॅटरी स्टेटस आणि नोटिफिकेशन्सची माहिती स्क्रीनच्या वरच्या भागात दाखवते. स्पेसिफिकेशन्स: अँड्रॉइड 15 आणि व्हर्च्युअल रॅम कार्यक्षमता: यात ऑक्टा-कोर यूनिसोक T7100 प्रोसेसर देण्यात आला आहे. हा प्रोसेसर सोशल मीडिया ब्राउझिंग आणि व्हिडिओ कॉलिंगसारख्या दैनंदिन कामांसाठी चांगला आहे. सॉफ्टवेअर: हा फोन अँड्रॉइड 15 वर आधारित गो एडिशनवर चालतो, जे कमी रॅम असलेल्या फोन्ससाठी ऑप्टिमाइझ केलेले आहे. मेमरी: फोनमध्ये व्हर्च्युअल रॅमची सुविधा देखील आहे. 4GB मॉडेलमध्ये 8GB व्हर्च्युअल रॅम जोडून ती 12GB पर्यंत वाढवता येते. दोन्ही व्हेरिएंटमध्ये 64GB ची इंटरनल स्टोरेज मिळते. खास वैशिष्ट्य: यात 'अल्ट्रालिंक' फीचर देण्यात आले आहे, जे कमकुवत नेटवर्क असलेल्या भागांमध्येही कनेक्टिव्हिटी चांगली ठेवण्याचा दावा करते. 8MP कॅमेरा आणि 5000mAh बॅटरी कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी मागील बाजूस 8MP चा AI रियर कॅमेरा देण्यात आला आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलसाठी समोर 5MP चा कॅमेरा आहे. पॉवरबॅकअप: फोनमध्ये 5000mAh ची बॅटरी आहे. यासोबत बॉक्समध्ये 10W चा चार्जर मिळतो. कंपनीचा दावा आहे की पूर्ण चार्ज केल्यावर फोन दिवसभर सहज चालू शकतो. सुरक्षितता: फोनच्या सुरक्षिततेसाठी साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि फेस अनलॉक यांसारखी वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत.
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांविरुद्ध 40,000 कोटी रुपयांच्या बँकिंग आणि कॉर्पोरेट फसवणुकीच्या चौकशीसाठी एक विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले आहे. सोमवारी अधिकृत सूत्रांनी माहिती दिली की, हे पथक सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्देशानंतर तयार करण्यात आले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि लवकरात लवकर चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. ED चे अतिरिक्त संचालक SIT चे नेतृत्व करतील. सूत्रांनुसार, या SIT चे नेतृत्व तपास संस्थेच्या मुख्यालय तपास पथकातील (HIU) अतिरिक्त संचालक दर्जाचे अधिकारी करतील. या पथकात सुमारे अर्धा डझन इतर अनुभवी अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. हे पथक विशेषतः ADAG समूहाच्या कंपन्यांमध्ये झालेल्या निधीच्या गैरव्यवहार आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करेल. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशीचे आदेश दिले होते. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ADAG विरुद्ध सुरू असलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेताना ED ला SIT स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, तपास निष्पक्ष, स्वतंत्र, जलद आणि भेदभावविरहित असावा. त्याचबरोबर, न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (CBI) देखील या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारची संगनमत, कट आणि साठगाठ यांची चौकशी करून ती तार्किक निष्कर्षापर्यंत नेण्यास सांगितले आहे. ₹12,000 कोटींची मालमत्ता आधीच जप्त झाली आहे. ED गेल्या वर्षापासून अनिल अंबानी आणि त्यांच्या ADAG समूहाच्या कंपन्यांची चौकशी करत आहे. आतापर्यंत प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत तीन अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ECIR) दाखल करण्यात आले आहेत. एजन्सीने आतापर्यंत समूहाची सुमारे 12,000 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, SIT येत्या काही दिवसांत आणखी काही नवीन ECIR दाखल करू शकते. पुनीत गर्ग यांची अटक आणि अनिल अंबानी यांची चौकशी 66 वर्षीय अनिल अंबानी यांची गेल्या वर्षी त्यांच्या कंपन्यांमध्ये बँक कर्जाशी संबंधित अनियमिततांबाबत दीर्घकाळ चौकशी करण्यात आली आहे. अलीकडेच एजन्सीने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCOM) चे माजी अध्यक्ष पुनीत गर्ग यांनाही अटक केली आहे. तथापि, अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांनी नेहमीच कोणत्याही गैरव्यवहाराचा इन्कार केला आहे आणि आरोपांना निराधार म्हटले आहे. समूहाच्या कंपन्यांवर सार्वजनिक निधीच्या गैरवापराचा आरोप तपास एजन्सीने यापूर्वी एका निवेदनात म्हटले होते की तिने ADAG च्या अनेक कंपन्यांमध्ये सार्वजनिक निधीच्या गैरवापराचा शोध लावला आहे. प्रामुख्याने या कंपन्यांवर लक्ष आहे… SIT म्हणजे काय आणि ते कसे काम करते?
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) चे सदस्य आता लवकरच नवीन मोबाईल ॲपद्वारे UPI द्वारे PF चे पैसे काढू शकतील. मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, EPFO हे ॲप मार्च-एप्रिल 2026 मध्ये लॉन्च करू शकते. सध्या याची चाचणी सुरू आहे आणि तांत्रिक त्रुटी दूर केल्या जात आहेत. नवीन EPFO ॲप, UMANG ॲपपेक्षा वेगळे असेल. हे ॲप सदस्याच्या बँक खात्याशी लिंक केलेले असेल. याव्यतिरिक्त, ते BHIM ॲप आणि इतर UPI ॲप्सशी देखील लिंक असेल. त्यामुळे सदस्यांना PF चे पैसे UPI द्वारे थेट बँक खात्यात हस्तांतरित करण्याची सुविधा मिळेल. यासाठी सदस्यांना ॲपमध्ये लॉगिन करावे लागेल. जिथे सदस्य त्यांची पात्र EPF शिल्लक पाहू शकतील. नंतर UPI पिन टाकून व्यवहार पूर्ण करू शकतील. पैसे थेट सीडेड बँक खात्यात जमा होतील. पासबुक शिल्लक तपासण्यासारख्या इतर सेवा देखील ॲपमध्ये उपलब्ध असतील. ॲपची चाचणी आणि तयारी EPFO 100 डमी खात्यांवर चाचणी करत आहे. चाचणीनंतर कोणतीही त्रुटी आढळल्यास ती दुरुस्त केली जात आहे. कामगार मंत्रालय या प्रकल्पावर काम करत आहे. EPFO च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, EPF चा काही भाग गोठलेला (फ्रोज) राहील, मोठा भाग बँक खात्यातून UPI द्वारे काढता येईल. ॲप मार्च-एप्रिलमध्ये लॉन्च केले जाईल. सदस्यांना काय फायदा मिळेल ही सुविधा PF काढणे सोपे आणि जलद करेल. आजारापण, शिक्षण, लग्न, घर यांसारख्या गरजांसाठी लवकर पैसे मिळू शकतील. EPFO सेवांना बँकिंग स्तरावर आणण्याचा प्रयत्न आहे. सध्याचे UMANG आणि UAN पोर्टल देखील सुरू राहतील, नवीन ॲप स्वतंत्रपणे येईल. PF काढण्याची सध्या काय व्यवस्था आहे सध्या EPFO मध्ये UAN पोर्टल किंवा UMANG ॲपद्वारे क्लेम दाखल करून PF काढला जातो. या दोन्ही प्रक्रियांना थोडा वेळ लागतो. दरवर्षी 5 कोटींहून अधिक क्लेम सेटल होतात, ज्यामध्ये बहुतेक EPF काढण्याशी संबंधित असतात. ऑटो-सेटलमेंटमुळे कोविड काळात 3 दिवसांत क्लेम सेटल होऊ लागले होते. मर्यादा देखील 1 लाखावरून 5 लाख करण्यात आली आहे. परंतु EPFO कडे बँकिंग परवाना नसल्यामुळे थेट पैसे काढण्याची सुविधा देऊ शकत नाही. EPFO चे सुमारे 8 कोटी सदस्य आहेत. EPFO चे सुमारे 8 कोटी सदस्य आहेत. हे निवृत्ती निधीचे व्यवस्थापन करते. ऑनलाइन सेवा आधीपासूनच मजबूत आहेत, परंतु UPI एकीकरणामुळे आणखी सोयीस्कर होतील. सरकार EPFO 3.0 अपग्रेड अंतर्गत डिजिटल दावे, जलद पडताळणी यांसारख्या गोष्टी आणत आहे. UPI द्वारे पैसे काढण्याची सुविधा एप्रिलपासून सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. ही बातमी देखील वाचा… G20 देशांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ सर्वात वेगवान:जागतिक रेटिंग एजन्सीचा अंदाज- पुढील आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी 6.4% दराने वाढेल ग्लोबल रेटिंग एजन्सी मूडीजने सोमवारी भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत नवीन अंदाज जारी केले आहेत. मूडीजच्या मते, पुढील आर्थिक वर्षात (2026-27) भारताचा GDP 6.4% दराने वाढू शकतो. मूडीजने म्हटले आहे की, हा वेग जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था असलेल्या G20 देशांच्या गटात सर्वाधिक असेल. एजन्सीने यामागे मजबूत देशांतर्गत वापर, सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांना आणि देशाच्या स्थिर बँकिंग प्रणालीला मुख्य कारण सांगितले. वाचा सविस्तर बातमी…
स्पेसएक्सचे संस्थापक एलन मस्क आता चंद्रावर शहर वसवणार आहेत. त्यांनी आपले लक्ष मंगळावरून चंद्रावर वळवले आहे. कारण मंगळाच्या तुलनेत येथे मानवांना पाठवणे सोपे आहे. आज 9 फेब्रुवारी रोजी मस्क यांनी X वर याची माहिती दिली. मिशन अजूनही तेच - जीवनाला ताऱ्यांपर्यंत घेऊन जाणे. मस्क म्हणाले - स्पेसएक्सने आता आपले लक्ष चंद्रावर स्वयं-विकसित शहर (सेल्फ-ग्रोइंग सिटी) उभारण्यावर केंद्रित केले आहे. कारण आपण हे 10 वर्षांपेक्षा कमी वेळेत साध्य करू शकतो, तर मंगळावर शहर वसवण्यासाठी 20 वर्षांपेक्षा जास्त वेळ लागेल. मिशन अजूनही तेच आहे: चेतना आणि जीवनाला ताऱ्यांपर्यंत घेऊन जाणे. मंगळाची यात्रा तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा दर 26 महिन्यांनी ग्रह एका सरळ रेषेत येतात. तेथे जाण्यासाठी 6 महिने लागतात. तर आपण दर 10 दिवसांनी चंद्रासाठी रॉकेट प्रक्षेपित करू शकतो. तेथे पोहोचायला फक्त 2 दिवस लागतात. स्पेसएक्स मंगळावरही शहर वसवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेल आणि सुमारे 7 वर्षांत याची सुरुवात करेल. सध्या सर्वात मोठी प्राथमिकता मानवतेचे भविष्य सुरक्षित करणे ही आहे. मानवांना वाचवण्यासाठी मंगळ हा 'प्लॅन-बी' आहे. मस्क नेहमीच म्हणत आले आहेत की, स्पेसएक्सचे मुख्य उद्दिष्ट मंगळावर वस्ती स्थापन करणे आहे. जगाचा अंत होण्यासारख्या कोणत्याही परिस्थितीत मानवाचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे. याउलट, नासाचे संपूर्ण लक्ष चंद्र मोहिमेवर राहिले आहे. नासा 2028 पर्यंत अंतराळवीरांना चंद्राच्या पृष्ठभागावर परत पाठवण्यासाठी काम करत आहे. 1972 मध्ये अपोलो कार्यक्रम संपल्यानंतर, मानव चंद्रावर पाऊल ठेवण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. मस्क यांनी यापूर्वी या प्रयत्नांवर टीका केली आहे. गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला त्यांनी नासाच्या 'आर्टेमिस' या चंद्र मोहिमेला लक्ष विचलित करणारी गोष्ट म्हटले होते. त्यावेळी त्यांनी लिहिले होते, आम्ही थेट मंगळावर जात आहोत. चंद्र फक्त लक्ष विचलित करणारी गोष्ट आहे. मस्कच्या लँडरवर अवलंबून नासाची चंद्र मोहीम नासाच्या चंद्र मोहिमेत स्पेसएक्सचे लूनर लँडर वापरले जाईल. हे बनवण्यासाठी नासाने स्पेसएक्सला 3 अब्ज डॉलर म्हणजेच, सुमारे 27 हजार कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले आहे. सध्या ते चाचणी टप्प्यात आहे आणि अनेक चाचण्यांदरम्यान त्यात स्फोटही झाले आहेत. मार्चमध्ये कंपनी त्याच्या नवीन प्रोटोटाइपची चाचणी करू शकते. जेफ बेझोसची कंपनी 'ब्लू ओरिजिन' देखील अशाच प्रकारचे लँडर बनवण्याच्या शर्यतीत मस्कची मुख्य प्रतिस्पर्धी आहे.
सॅमसंग इंडियाने आज 9 फेब्रुवारी रोजी भारतात F सिरीजमध्ये नवीन स्मार्टफोन गॅलेक्सी F70e लॉन्च केला आहे. हा बजेट स्मार्टफोन 50MP कॅमेरा, 6000mAh बॅटरी, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर आणि 6.7-इंच HD+ LCD डिस्प्लेसह सादर करण्यात आला आहे. सॅमसंग गॅलेक्सी F70e दोन व्हेरिएंटमध्ये सादर करण्यात आला आहे. यातील 4GB रॅम + 128GB स्टोरेज असलेल्या मॉडेलची किंमत 12,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. तर, 6GB रॅम + 128GB स्टोरेज असलेल्या टॉप मॉडेलची किंमत 14,999 रुपये आहे. याची विक्री 17 फेब्रुवारीपासून सुरू होईल. डिझाइन: लेदर फिनिशसह प्रीमियम लुक नवीन सॅमसंग फोनचा बॅक पॅनल लेदर फिनिशसह आला आहे, जो प्रीमियम आणि मऊ अनुभव देतो. ही डिझाइन त्याला बोटांचे ठसे आणि लहान-सहान ओरखड्यांपासून देखील वाचवते. कंपनीने हे दोन कलर ऑप्शन- लाइमलाइट ग्रीन आणि स्पॉटलाइट ब्लू सह सादर केले आहे. समोरच्या बाजूला स्क्रीनमध्ये पातळ बेझल्स आहेत. फोनमध्ये टाइप-C चार्जिंग पोर्ट आणि आवश्यक बटणे दिली आहेत. हा सॅमसंग स्मार्टफोन IP54 रेटिंगसह सादर केला जाईल, जो पाण्याच्या फवाऱ्यांपासून वाचण्यास मदत करेल. सॅमसंग गॅलेक्सी F70e: स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: सॅमसंग गॅलेक्सी F70e मध्ये कंपनीने 1600 x 720 पिक्सेल रिझोल्यूशन असलेली 6.7-इंच HD+ स्क्रीन दिली आहे. ही इन्फिनिटी 'यू' वॉटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले आहे, जी LCD पॅनलवर बनलेली आहे. यात 120Hz रिफ्रेश रेटसह 800 निट्स पीक ब्राइटनेसचा सपोर्ट देखील दिला आहे. कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी फोनच्या मागील पॅनलवर ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. यात LED फ्लॅशसह 50 मेगापिक्सलचा मुख्य सेन्सर आणि 2 मेगापिक्सलचा डेप्थ सेन्सर समाविष्ट आहे. तर, सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी 8 मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. बॅटरी: सॅमसंग गॅलेक्सी F70e मध्ये पॉवर बॅकअपसाठी 6,000mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे. सॅमसंगनुसार, जास्त वापर करूनही ती सहजपणे 2 दिवस टिकू शकते. बॅटरी चार्ज करण्यासाठी फोनमध्ये 25W फास्ट चार्जिंगचा सपोर्ट देण्यात आला आहे. परफॉर्मन्स: फोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसरसह लॉन्च करण्यात आला आहे. हा 6 नॅनोमीटर फॅब्रिकेशन्सवर बनलेला मोबाइल चिपसेट आहे, जो 2.0GHz ते 2.4GHz पर्यंतच्या क्लॉक स्पीडवर रन करू शकतो. मीडियाटेकने हा प्रोसेसर 2024 मध्ये सादर केला होता. अशा परिस्थितीत, गॅलेक्सी F70e मध्ये 2 वर्षांपूर्वीचा प्रोसेसर दिला जाणे, सॅमसंग चाहत्यांना निराश करू शकते. तथापि, फोन अँड्रॉइड-आधारित OneUI 8 ऑपरेटिंग सिस्टमसह आला आहे, ज्यामध्ये 6 OS आणि सुरक्षा अपडेट्स मिळतील.
जर तुम्हाला कमी बजेटमध्ये घर खरेदी करायचे असेल, तर बँक लिलाव एक चांगला पर्याय आहे. अनेकदा बँकांच्या लिलावात 3BHK फ्लॅट त्याच किमतीत मिळतो, ज्या किमतीत त्या परिसरात 2BHK असतो. ही संधी तेव्हा मिळते जेव्हा एखादा कर्जदार आपल्या गृहकर्जाचे हप्ते (EMI) फेडू शकत नाही आणि बँक ती मालमत्ता जप्त करून लिलावाद्वारे विकते. बँका मालमत्तेचा लिलाव का करतात? जेव्हा एखादा कर्जदार कर्जाची परतफेड करू शकत नाही, तेव्हा बँक 'सरफेसी ॲक्ट' अंतर्गत मालमत्ता ताब्यात घेते. बँकेचा उद्देश नफा कमावणे हा नसतो, तर थकलेले कर्ज वसूल करणे हा असतो. म्हणूनच बँक या घरांची 'रिझर्व्ह प्राईस' बाजारभावापेक्षा 25% पर्यंत कमी ठेवते जेणेकरून खरेदीदार लवकर मिळू शकतील. 3BHK स्वस्त मिळण्यामागचे गणित बाजारात 2BHK ला सर्वाधिक मागणी आहे, त्यामुळे त्यांच्या किमती वेगाने वाढतात. याउलट, 3BHK ची किंमत जास्त असल्याने खरेदीदार कमी असतात. लिलावादरम्यान स्पर्धा कमी असल्याचा फायदा घेऊन तुम्ही मोठे फ्लॅट्स 2BHK च्या दरात खरेदी करू शकता. लिलावात सहभागी होण्याची स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया 'जशी आहे, जिथे आहे' या तत्त्वावर विक्री बँक या मालमत्ता 'जशी आहे तशी' या तत्त्वावर विकतात. याचा अर्थ असा की, घर ज्या स्थितीत आहे, त्याच स्थितीत तुम्हाला मिळेल. खरेदी करण्यापूर्वी या गोष्टी लक्षात ठेवा: पेमेंटसाठी मर्यादित वेळ मिळतो लिलाव जिंकल्यानंतर १५ ते ३० दिवसांच्या आत संपूर्ण रक्कम भरावी लागेल. जर तुम्हाला कर्ज घ्यायचे असेल, तर प्री-अप्रूव्हड कर्जाचा पर्याय तयार ठेवा. विलंब झाल्यास जमा केलेली रक्कम जप्त केली जाऊ शकते. ₹५० लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्तेवर १% टीडीएस (TDS) कापून सरकारकडे जमा करणे देखील अनिवार्य आहे. चेकलिस्ट: बोली लावण्यापूर्वी ही ३ कामे नक्की करा ज्ञान भाग: सरफेसी कायदा काय आहे? हा कायदा बँकांना हा अधिकार देतो की जर कोणी कर्ज फेडले नाही, तर बँक न्यायालयात न जाता त्याची गहाण ठेवलेली मालमत्ता जप्त करून विकू शकते. खरेदीदारासाठी हे सुरक्षित असते कारण बँक स्वतः टायटलची जबाबदारी घेते.
ॲपल पुढील महिन्यात त्यांच्या परवडणाऱ्या आयफोन लाइनअपमध्ये 'आयफोन 17e' हे नवीन मॉडेल लॉन्च करू शकते. या स्वस्त आयफोनमध्येही नवीनतम A19 चिपसेट मिळण्याची अपेक्षा आहे. ही चिप सध्या आयफोन 17 सिरीजमध्ये उपलब्ध आहे. रॅम आणि स्टोरेजच्या वाढत्या किमती असूनही ॲपल याची किंमत 599 डॉलर म्हणजे, सुमारे 50 हजारांच्या आसपास ठेवू शकते. भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांवर ॲपलची नजर द वर्जच्या अहवालानुसार, ॲपलला वाटते की या सेगमेंटमध्ये सध्या स्पर्धा कमी आहे. गुगलच्या आगामी पिक्सेल 10a मध्ये फारसे बदल अपेक्षित नाहीत आणि सॅमसंगचे पूर्ण लक्ष प्रीमियम म्हणजे महागड्या स्मार्टफोन्सवर आहे. अशा परिस्थितीत, ॲपल एक शक्तिशाली चिपसेट असलेला परवडणारा फोन आणून भारत सारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांना लक्ष्य करू इच्छिते. मॅगसेफ चार्जिंग आणि ॲपलची स्वतःची सेल्युलर चिप मिळेल आयफोन 17e मध्ये कंपनी पहिल्यांदाच स्वतःची इन-हाउस सेल्युलर चिप (मॉडेम) वापरू शकते. आतापर्यंत कंपनी यासाठी क्वालकॉमवर अवलंबून होती. याव्यतिरिक्त, यात मॅगसेफ वायरलेस चार्जिंगचा सपोर्ट देखील मिळू शकतो. हे गेल्या वर्षी लाँच झालेल्या आयफोन 16e चे अपग्रेडेड व्हर्जन असेल. नवीन आयपॅड आणि आयपॅड एअर देखील लाँच होतील ॲपल केवळ फोनच नाही, तर आपल्या टॅबलेट लाइनअपलाही अपडेट करणार आहे. मार्चमधील इव्हेंटमध्ये नवीन बेस मॉडेल आयपॅड आणि आयपॅड एअर लाँच होऊ शकतात. बेस मॉडेल आयपॅडमध्ये A18 चिप मिळेल, याचा अर्थ यात 'ॲपल इंटेलिजन्स' (AI) चे समर्थन मिळेल. तर, नवीन आयपॅड एअरमध्ये कंपनी M4 चिप आणि OLED डिस्प्ले देऊ शकते. M5 प्रोसेसरसह येतील नवीन मॅकबुक लॅपटॉप सेगमेंटमध्येही ॲपल मोठ्या अपडेट्सच्या तयारीत आहे. कंपनी मॅकबुक प्रोचे स्पेसिफिकेशन्स अपडेट करण्यासोबतच नवीन मॅकबुक एअर देखील सादर करू शकते. या नवीन मॅकबुक एअरमध्ये कंपनीचा नवीनतम M5 प्रोसेसर असेल, जो कार्यक्षमता आणि बॅटरी लाइफ आणखी सुधारेल. ज्ञान भाग: काय आहे ॲपल इंटेलिजन्स (AI) ॲपलची स्वतःची आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्रणाली जी लिहिणे, फोटो एडिट करणे आणि सिरीला अधिक स्मार्ट बनवण्यास मदत करते. iPhone 17e आणि नवीन आयपॅडमध्ये हे फीचर मिळाल्याने वापरकर्त्यांसाठी AI चा वापर सोपा होईल.
चांदी ₹17 हजारने वाढून ₹2.62 लाख किलोवर:सोने आज ₹3,515 ने महागले, 10 ग्रॅमची किंमत ₹1.56 लाख झाली
सोन्या-चांदीच्या दरात आज म्हणजेच 9 फेब्रुवारी रोजी वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 3,515 रुपयांनी वाढून 1,55,593 रुपये झाला आहे. यापूर्वी तो 1,52,078 रुपयांवर होता. चांदी 16,826 रुपयांनी वाढून 2,61,755 रुपये प्रति किलोवर पोहोचली आहे. यापूर्वी ती 2,44,929 रुपयांवर होती. सराफा बाजारात सोन्याने 29 जानेवारी रोजी 1,76,121 रुपये आणि चांदीने 3,85,933 रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. स्वस्त दरात खरेदी करताहेत लोक गेल्या तीन व्यावसायिक सत्रांमध्ये सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली होती. या काळात सोने सुमारे 15% पर्यंत स्वस्त झाले होते. आता दर स्थिर होताच गुंतवणूकदारांनी खालच्या पातळीवर खरेदी सुरू केली आहे. तथापि, तज्ञांचे म्हणणे आहे की सध्या सोने-चांदीमध्ये एकरकमी गुंतवणूक करणे टाळावे. त्याऐवजी, हळूहळू गुंतवणूक करणे अधिक फायदेशीर ठरेल. 2025 मध्ये सोने 75% आणि चांदी 167% महाग झाली सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (जसे की इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.
शेअर बाजारात आज म्हणजेच 9 फेब्रुवारीला वाढ झाली आहे. सेन्सेक्स सुमारे 400 अंकांच्या वाढीसह 84,000 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्ये 100 अंकांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे, तो 25,800 वर व्यवहार करत आहे. सुरुवातीच्या व्यवहारादरम्यान सेन्सेक्सच्या 30 पैकी 19 शेअर्समध्ये वाढ तर 11 मध्ये घट झाली आहे. आज मेटल, बँकिंग आणि IT शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे. जागतिक बाजारात वाढ परदेशी गुंतवणूकदारांनी 6 फेब्रुवारी रोजी 1,950 कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले आजपासून आय फायनान्सचा IPO खुला होणारगुरुग्रामस्थित नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी (NBFC) आय फायनान्सचा IPO आजपासून खुला होणार आहे. गुंतवणूकदार 11 फेब्रुवारीपर्यंत यात बोली लावू शकतील. कंपनी या इश्यूद्वारे 1,010 रुपये उभे करू इच्छिते. शुक्रवारी बाजार वाढला होतायापूर्वी, गेल्या आठवड्यात शेअर बाजारात वाढ झाली होती. 6 फेब्रुवारी (शुक्रवार) रोजी सेन्सेक्स 266 अंकांनी वाढून 83,580 च्या पातळीवर बंद झाला होता. तर निफ्टी 50 अंकांनी वाढून 25,693 च्या पातळीवर बंद झाला होता.
आय फायनान्सचा IPO आजपासून खुला:11 फेब्रुवारीपर्यंत लावता येईल बोली, किमान गुंतवणूक ₹14,964
गुरुग्राम-आधारित नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी (NBFC) आय फायनान्सचा IPO आजपासून खुला होईल. गुंतवणूकदार 11 फेब्रुवारीपर्यंत यात बोली लावू शकतील. कंपनी या इश्यूद्वारे 1,010 कोटी रुपये उभे करू इच्छिते. IPO अधिकृतपणे उघडण्यापूर्वी, कंपनीने 6 फेब्रुवारी रोजी अँकर गुंतवणूकदारांद्वारे 454.5 कोटी रुपये जमा केले आहेत. कंपनीने अप्पर प्राईस बँडवर 19 अँकर गुंतवणूकदारांना 3.52 कोटी शेअर्स वाटप केले आहेत. निप्पॉन लाईफ आणि गोल्डमन सॅक्स सर्वात मोठे गुंतवणूकदारकंपनीच्या अँकर बुकमध्ये मोठ्या जागतिक आणि देशांतर्गत नावांनी स्वारस्य दाखवले आहे. यात निप्पॉन लाईफ इंडिया आणि गोल्डमन सॅक्स फंड्स हे सर्वात मोठे गुंतवणूकदार होते. या दोन्ही कंपन्यांनी प्रत्येकी ₹74-74 कोटींचे शेअर्स खरेदी केले आहेत. याव्यतिरिक्त, बे पॉन्ड, सोसिएते जनरल, बीएनपी पारिबा आणि अशोक इंडिया इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट यांसारख्या जागतिक गुंतवणूकदारांनीही यात भाग घेतला आहे.प्राइस बँड ₹122 ते ₹129 पर्यंतकंपनीने याचा प्राइस बँड प्रति शेअर 122 ते 129 रुपये निश्चित केला आहे. गुंतवणूकदार किमान 116 शेअर्सच्या एका लॉटसाठी बोली लावू शकतात, ज्यासाठी वरच्या स्तरावर 14,964 रुपये गुंतवावे लागतील. तर, जास्तीत जास्त 1,94,532 रुपये गुंतवता येतील. व्यवसाय वाढवण्यासाठी निधीचा वापर होईलआय फायनान्स कंपनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) कर्ज देण्याचे काम करते. कंपनीने सांगितले की, IPO मधून मिळणाऱ्या नवीन निधीचा (710 कोटी रुपये) वापर तिच्या भांडवली आधार मजबूत करण्यासाठी केला जाईल. यामुळे कंपनीला भविष्यात तिच्या व्यवसायाच्या आणि मालमत्तेच्या वाढीसाठी आवश्यक भांडवल मिळू शकेल. IPO काय असते?जेव्हा एखादी कंपनी पहिल्यांदा आपले शेअर्स सामान्य लोकांसाठी जारी करते, तेव्हा याला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग म्हणजेच IPO असे म्हणतात. कंपनीला व्यवसाय वाढवण्यासाठी पैशाची गरज असते. अशा परिस्थितीत, कंपनी बाजारातून कर्ज घेण्याऐवजी काही शेअर्स जनतेला विकून किंवा नवीन शेअर्स इश्यू करून पैसे जमा करते. यासाठीच कंपनी IPO आणते.
फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPI) भारतीय शेअर बाजारात निव्वळ खरेदीदार बनले आहेत. त्यांनी एका आठवड्यात ₹8,100 कोटींहून अधिक गुंतवणूक केली आहे. ही खरेदी भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे झाली आहे, ज्यामुळे बाजारात सकारात्मक भावना निर्माण झाली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून FPI सतत विक्री करत होते, पण आता हा ट्रेंड बदलला आहे. FPI ने फेब्रुवारीमध्ये आतापर्यंत ₹8,129 कोटींची खरेदी केली NSDL च्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारीच्या पहिल्या 6 दिवसांपर्यंत FPI ने भारतीय इक्विटीमध्ये ₹8,129 कोटींची गुंतवणूक केली. हा आकडा 6 फेब्रुवारीपर्यंतचा आहे. यापूर्वी जानेवारीमध्ये FPI ने ₹35,962 कोटी काढले होते. डिसेंबरमध्ये ₹22,611 कोटी आणि नोव्हेंबरमध्ये ₹3,765 कोटींची विक्री केली होती. 2025 या पूर्ण वर्षात FPI ने निव्वळ 1.71 लाख कोटी रुपये काढले होते, जो खूप दीर्घकाळातील सर्वात वाईट कालावधी होता. अमेरिका व्यापार करारामुळे वातावरण बदलले भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या व्यापार करारात यश मिळाल्याने जागतिक अनिश्चितता कमी झाली आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील शुल्क कमी करण्याची चर्चा केली आहे, ज्यामुळे बाजारात जोखीम घेण्याची प्रवृत्ती सुधारली आहे. रुपयातही सुधारणा झाली आहे, जो यापूर्वी विक्रमी नीचांकी ९०.३० वर पोहोचला होता, पण आता तो स्थिर होत आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की हा करार जागतिक व्यापार तणाव कमी करण्यास उपयुक्त ठरेल. तज्ञ काय म्हणत आहेत मॉर्निंगस्टार इन्व्हेस्टमेंट रिसर्च इंडियाचे हिमांशू श्रीवास्तव म्हणाले, “अलीकडील खरेदीमुळे जोखीम घेण्याच्या इच्छेत सुधारणा आणि भारताच्या वाढीच्या दृष्टिकोनावर नवीन आशा दिसत आहे. जागतिक अनिश्चितता कमी झाल्याने, देशांतर्गत व्याजदरात स्थिरता आणि भारत-अमेरिका व्यापार घडामोडींमुळे भावना मजबूत झाली आहे.” एंजल वनचे वकार जावेद खान यांनी सांगितले, “भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेतील यशामुळे भू-राजकीय अनिश्चितता कमी झाली आणि बाजारात तेजी आली. अमेरिकेतील उत्पन्न स्थिर झाल्याने आणि आर्थिक वर्ष २०२६ च्या अर्थसंकल्पातील वित्तीय प्रोत्साहनपर उपाययोजनांमुळेही मदत मिळाली.” जिओजित इन्व्हेस्टमेंट्सचे व्ही.के. विजयकुमार म्हणाले, “रुपयाच्या वाढीमुळेही भावना सुधारली. मार्च २०२६ च्या अखेरपर्यंत रुपया ९० च्या खाली येऊ शकतो, ज्यामुळे आणखी एफपीआय (FPI) गुंतवणूक येऊ शकते, परंतु हे जागतिक व्यापार आणि एआय (AI) घडामोडींवर अवलंबून असेल.” मागील महिन्यांतील विक्रीची कारणे गेल्या काही महिन्यांत FPI ने रुपयाच्या अस्थिरतेमुळे, जागतिक व्यापार तणावामुळे, अमेरिकेच्या शुल्काची (टॅरिफची) भीती आणि उच्च मूल्यांकनामुळे विक्री केली. जानेवारीमध्ये जागतिक वातावरण आणि अमेरिकेच्या बाँड यील्ड्स (उत्पन्न) उच्च असल्यामुळे बाहेर जाणारा निधी वाढला. तज्ञांचे मत आहे की जर कॉर्पोरेट कमाई मजबूत राहिली आणि जागतिक व्यापार तणाव नियंत्रणात राहिला तर आणखी निधी येऊ शकतो.
गेल्या आठवड्यात शेअर बाजारात आलेल्या तेजीमुळे, भारतातील टॉप-10 सर्वात मौल्यवान कंपन्यांपैकी 8 कंपन्यांचे एकत्रित बाजार मूल्यांकन 4.55 लाख कोटींनी वाढले. रिलायन्स इंडस्ट्रीज यामध्ये सर्वात मोठी लाभार्थी ठरली. गेल्या 5 दिवसांत सेन्सेक्स 2,857.46 अंकांनी किंवा 3.53% नी वाढला. यामुळे टॉप-10 मध्ये रिलायन्स, HDFC बँक, भारती एअरटेल, ICICI बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बजाज फायनान्स, लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) आणि हिंदुस्तान युनिलिव्हर हे लाभार्थी ठरले, तर टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) आणि इन्फोसिसचे मूल्यांकन घटले. बँकिंग आणि टेलिकॉम शेअर्समध्ये तेजी बाजाराच्या या तेजीमध्ये बँकिंग आणि टेलिकॉम क्षेत्राला सर्वाधिक फायदा झाला. भारती एअरटेलचे बाजार मूल्य ₹52,516.39 कोटींनी वाढून ₹11.62 लाख कोटींच्या पुढे गेले. खासगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये ICICI बँकेच्या मूल्यात ₹52,476.97 कोटींची वाढ झाली, तर HDFC बँकेचे मूल्य ₹32,350.28 कोटींनी वाढले आहे. सरकारी बँक एसबीआय (SBI) चे बाजार भांडवल देखील ₹45,460.79 कोटींनी वाढून ₹9.84 लाख कोटींच्या पातळीवर पोहोचले. एलआयसी आणि बजाज फायनान्सलाही फायदा सरकारी विमा कंपनी एलआयसी (LIC) च्या बाजार मूल्यातही गेल्या आठवड्यात मोठी सुधारणा दिसून आली. एलआयसीचे मूल्यांकन ₹64,926.1 कोटींनी वाढून ₹5.70 लाख कोटी झाले. तर, बजाज फायनान्सच्या मार्केट कॅपमध्ये ₹48,659.83 कोटींची वाढ झाली, ज्यामुळे त्याचे एकूण मूल्य ₹6.10 लाख कोटींवर पोहोचले. एफएमसीजी क्षेत्रातील मोठी कंपनी हिंदुस्तान युनिलिव्हर (HUL) च्या मूल्यातही ₹17,058.03 कोटींची वाढ नोंदवली गेली. आयटी कंपन्यांचे मूल्य ₹1.51 लाख कोटींनी घटले एकीकडे 8 कंपन्यांनी नफा कमावला, तर आयटी क्षेत्रातील दोन सर्वात मोठ्या कंपन्या, टीसीएस आणि इन्फोसिससाठी, मागील आठवडा वाईट ठरला. टीसीएसची बाजारपेठ मूल्य ₹88,172.8 कोटींनी कमी होऊन ₹10.64 लाख कोटींवर आले. त्याचप्रमाणे, इन्फोसिसच्या मूल्यातही ₹63,462.66 कोटींची घट झाली. बाजार तज्ज्ञांनुसार, जगभरातील टेक कंपन्यांच्या कमकुवत कामगिरीमुळे आणि एआय (AI) तंत्रज्ञानाच्या वेगवान प्रगतीबद्दलच्या भविष्यातील चिंतांमुळे गुंतवणूकदारांनी आयटी शेअर्सची विक्री केली. याव्यतिरिक्त, मूल्यांकनाबाबत वाढलेल्या चिंतांनीही या शेअर्सवर दबाव आणला.
आयकर विभागाने शनिवारी 'इनकम टॅक्स रूल्स, 2026' चा नवीन मसुदा जारी केला आहे. हे नवीन नियम पुढील आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होतील. सरकारचा उद्देश कर भरण्याची प्रक्रिया सोपी करणे आणि सामान्य करदात्यांसाठी नियम सुलभ करणे हा आहे. नवीन प्रस्तावित मसुद्यात नियम आणि फॉर्मच्या संख्येतही कपात करण्यात आली आहे. आतापर्यंत लागू असलेल्या 'इनकम टॅक्स रूल्स, 1962' मध्ये एकूण 511 नियम आणि 399 फॉर्म होते. नवीन मसुद्यात त्यांची संख्या कमी करून आता फक्त 333 नियम आणि 190 फॉर्म करण्यात आले आहेत. विभागाने ज्या तरतुदींची आता गरज नव्हती त्या काढून टाकल्या आहेत आणि अनेक समान नियमांना एकत्र जोडले आहे. यामुळे कर प्रणालीची गुंतागुंत कमी होईल. सामान्य माणसासाठी सोप्या भाषेत फॉर्म तयार केले जातील अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सांगितले होते की, आयकर नियम आणि फॉर्म सोपे केले जातील जेणेकरून सामान्य नागरिक कोणत्याही अडचणीशिवाय त्यांचे स्वतःच पालन करू शकतील. नवीन मसुद्यात फॉर्म पुन्हा डिझाइन करण्यात आले आहेत. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, फॉर्मची भाषा आता अधिक 'युजर-फ्रेंडली' (वापरकर्त्यासाठी सोपी) बनवण्यात आली आहे, जेणेकरून प्रशासकीय आणि कायदेशीर गुंतागुंत कमी होईल. तसेच, फॉर्मसोबत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनाही सोप्या करण्यात आल्या आहेत. 22 फेब्रुवारीपर्यंत लोक सूचना देऊ शकतात सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने हा मसुदा सार्वजनिक केला आहे. सामान्य नागरिक आणि भागधारक पुढील १५ दिवसांपर्यंत म्हणजेच २२ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत या प्रस्तावांवर आपली मते/सूचना देऊ शकतात. सरकारचे मत आहे की, जनतेची मते घेतल्याने कायद्याला अधिक प्रभावी आणि सर्वसमावेशक बनवता येईल. सूचनांच्या आधारावर अंतिम नियमांना अधिसूचित केले जाईल. नवीन आयकर विधेयकातील ४ महत्त्वाच्या गोष्टी...
होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने आपल्या लोकप्रिय स्कूटर डिओ 125 ची नवीन 'X-एडिशन' लॉन्च केली आहे. या नवीन एडिशनची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे तिची नवीन पेंट स्कीम आणि कॉन्ट्रास्टिंग रेड अलॉय व्हील्स आहेत, जे तिला स्टँडर्ड मॉडेलपेक्षा वेगळे बनवतात. तथापि, यांत्रिकदृष्ट्या ही स्कूटर जुन्या मॉडेलसारखीच आहे. होंडा डिओ 125 ची X-एडिशन स्पोर्टी ग्राफिक्स आणि 8.3hp शक्तिशाली इंजिनसह येईल. याची एक्स-शोरूम किंमत ₹87,733 ठेवण्यात आली आहे. ही किंमत तिच्या स्टँडर्ड बेस व्हेरिएंटपेक्षा ₹1,000 जास्त आहे. तथापि, टॉप-एंड 'H-स्मार्ट' व्हेरिएंटपेक्षा सुमारे ₹3,950 स्वस्त आहे. भारतात याची स्पर्धा TVS एनटॉर्कशी राहील. डिझाइन आणि रंग: नवीन ड्युअल-टोन अवतार होंडा डिओ: इंजिन आणि पॉवर स्कूटरमध्ये 123.97CC चे सिंगल सिलेंडर PGM-FI अपडेटेड ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक-2 (OBD2) फॅन कूल्ड, 4 स्ट्रोक, SI इंजिन देण्यात आले आहे. इंजिन eSP सह येते, जे स्कूटरला शांतपणे स्टार्ट करण्यासाठी तयार करते. हे इंजिन 8000rpm वर 8.19 bhp ची पॉवर आणि 4750rpm वर 10.4 Nm चा पीक टॉर्क जनरेट करते. स्कूटर E-20 कंप्लायंट पेट्रोलवर देखील चालेल.
देशातील सर्वात मोठ्या सरकारी कर्जदात्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ला आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत ₹21,876 कोटी रुपयांचा एकत्रित नफा झाला. वार्षिक आधारावर यात 14% वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत SBI ला ₹19,175 कोटींचा नफा झाला होता. ऑक्टोबर-डिसेंबर (Q3FY26) तिमाहीत स्टेट बँकेचे एकूण उत्पन्न 1.85 लाख कोटी रुपये होते. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत ते 1.67 लाख कोटी रुपये होते. वार्षिक आधारावर यात 11% वाढ झाली आहे. तिसऱ्या तिमाहीत SBI ची व्याज कमाई 1.30 लाख कोटी रुपये होती. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत ती 1.24 लाख कोटी रुपये होती. वार्षिक आधारावर यात 5% वाढ झाली आहे. नेट NPA 16% नी कमी होऊन ₹18,012 कोटींवर आले तिसऱ्या तिमाहीत (Q3FY26) बँकेचे स्टँडअलोन नेट NPA म्हणजेच नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट 16% नी कमी होऊन 18,012 कोटी रुपयांवर आले आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबर 2025 दरम्यान ते 21,377 कोटी रुपये होते. स्टँडअलोन आणि कन्सॉलिडेटेड म्हणजे काय? कंपन्यांचे निकाल दोन भागांमध्ये येतात - स्टँडअलोन आणि कन्सॉलिडेटेड. स्टँडअलोनमध्ये केवळ एका सेगमेंट किंवा युनिटची आर्थिक कामगिरी दर्शविली जाते. तर, कन्सॉलिडेटेड किंवा एकत्रित आर्थिक अहवालात संपूर्ण कंपनीचा अहवाल दिला जातो. परत न मिळालेली रक्कम NPA होते NPA म्हणजे नॉन-परफॉर्मिंग असेट हे असे बँक कर्ज किंवा क्रेडिट असते, ज्याची परतफेड कर्ज घेणारी व्यक्ती किंवा संस्था वेळेवर करू शकत नाही. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जर एखादी व्यक्ती किंवा कंपनीने बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाचा (लोन) हप्ता किंवा व्याज 90 दिवस किंवा त्याहून अधिक काळ भरले नाही, तर ते कर्ज NPA बनते. यामुळे बँकेचे नुकसान होते, कारण त्या पैशांची वसुली करणे कठीण होते. उदाहरणार्थ, समजा तुम्ही बँकेकडून 10 लाखांचे कर्ज घेतले आणि 3 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ त्याचा EMI भरला नाही, तर ते कर्ज NPA मानले जाईल. SBI च्या शेअरने एका वर्षात 45% परतावा दिला शुक्रवारी SBI चा शेअर 0.70% घसरून 1,066 रुपयांवर बंद झाला. एका महिन्यात तो 6% आणि एका वर्षात 45% वाढला आहे. गेल्या 6 महिन्यांत बँकेचा शेअर 32% पेक्षा जास्त वाढला आहे. SBI चे मार्केट कॅप 9.84 लाख कोटी रुपये आहे. देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक आहे SBI SBI ही देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक आहे. SBI मध्ये सरकारची 55.5% भागीदारी आहे. 1 जुलै 1955 रोजी तिची स्थापना झाली होती. बँकेचे मुख्यालय मुंबईत आहे. बँकेच्या 22,500 पेक्षा जास्त शाखा आणि 50 कोटींपेक्षा जास्त ग्राहक आहेत. बँक जगातील 29 देशांमध्ये कार्यरत आहे. भारताबाहेर तिच्या 241 शाखा आहेत.
या आठवड्यात सोने-चांदीच्या दरात घसरण झाली. सोने 13,717 रुपयांनी घसरून 10 ग्रॅमसाठी 1,52,078 रुपयांवर आले आहे. यापूर्वी ते गेल्या आठवड्यात म्हणजेच 30 जानेवारी, शुक्रवारी 1,65,795 रुपयांवर होते. तर चांदी 3,39,350 रुपये प्रति किलोवरून घसरून 2,44,929 रुपयांवर आली आहे. म्हणजेच त्याची किंमत 94,421 रुपयांनी कमी झाली आहे. सोने-चांदीच्या घसरणीची 2 कारणे दागिने विक्रेत्यांकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोनेचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोनेचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
कोरियन टेक कंपनी सॅमसंग आपली फ्लॅगशिप स्मार्टफोन सिरीज गॅलेक्सी S26 लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनी या वर्षीही तीन नवीन मॉडेल्स- गॅलेक्सी S26, S26 प्लस आणि S26 अल्ट्रा बाजारात आणू शकते. यावेळी मुख्य लक्ष ॲडव्हान्स AI फीचर्स, स्लिम डिझाइन आणि अल्ट्रा मॉडेलमध्ये मिळणाऱ्या शक्तिशाली 'स्नॅपड्रॅगन एलिट जेन 5' प्रोसेसरवर आहे. तिन्ही फोन वार्षिक इव्हेंट 'गॅलेक्सी अनपॅक्ड'मध्ये सादर केले जातील. सध्या कंपनीने लॉन्च डेटची घोषणा केलेली नाही, परंतु मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा केला जात आहे की हा इव्हेंट 25 फेब्रुवारी रोजी होईल. सिरीजच्या बेस मॉडेल गॅलेक्सी S26 ची सुरुवातीची किंमत ₹79,999 असू शकते. तर, गॅलेक्सी S26 प्लस ₹99,999 आणि सर्वात प्रीमियम मॉडेल गॅलेक्सी S26 अल्ट्रा ₹1,29,000 च्या सुरुवातीच्या किमतीत येऊ शकतात. अल्ट्राच्या 1TB व्हेरिएंटची किंमत ₹1.60 लाख पर्यंत जाऊ शकते. डिझाइन आणि बिल्ड क्वालिटी: स्लिम बॉडी आणि टायटॅनियम फ्रेम गॅलेक्सी S26 सिरीजमध्ये यावेळी डिझाइनमध्ये मोठा बदल पहायला मिळू शकतो.
इटलीची सुपरकार बनवणारी कंपनी फेरारीने आज 6 फेब्रुवारी रोजी भारतात आपले नवीन एंट्री-लेव्हल मॉडेल फेरारी अमाल्फी सादर केले आहे. अमाल्फीला फ्रंट-इंजिन 2+2 सीटिंग लेआउटसह डिझाइन केले आहे, जे केवळ वेगासाठीच नाही तर लक्झरी आणि दैनंदिन ड्रायव्हिंगसाठी देखील एक चांगला पर्याय आहे. तथापि, त्याचे अधिकृत लॉन्चिंग वर्षाच्या मध्यभागी होईल, परंतु कंपनीने त्यासाठी चौकशी आणि बुकिंग सुरू केले आहे. भारतात फेरारी अमाल्फीची एक्स-शोरूम किंमत ₹5.59 कोटी निश्चित करण्यात आली आहे. जुलै 2021 मध्ये जेव्हा फेरारी रोमा लॉन्च झाली होती, तेव्हा तिची किंमत ₹3.76 कोटी होती. अमाल्फीच्या डिलिव्हरीसाठी ग्राहकांना बराच काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते, कारण भारतात त्याची डिलिव्हरी 2027 पूर्वी सुरू होण्याची शक्यता कमी आहे. बाजारात त्याचा थेट मुकाबला ॲस्टन मार्टिन व्हँटेज (₹4.29 कोटी) सारख्या गाड्यांशी होईल.
नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) च्या बोर्डाने IPO साठी मंजुरी दिली आहे. हा IPO पूर्णपणे ऑफर फॉर सेल (OFS) असेल, ज्यामध्ये सध्याचे भागधारक त्यांचा हिस्सा विकतील. बोर्डाने IPO साठी एका समितीचीही स्थापना केली आहे, जी संपूर्ण लिस्टिंग प्रक्रियेवर लक्ष ठेवेल. SEBI कडून नुकतीच ना-हरकत (NOC) मिळाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे, जो भारताच्या भांडवली बाजारासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. NSE ने सांगितले की, IPO पूर्णपणे OFS असेल. कंपनी नवीन शेअर्स जारी करणार नाही. लिस्टिंग NSE-BSE दोन्ही स्टॉक एक्स्चेंजवर होऊ शकते, परंतु हे नियामक मंजुरी, बाजारातील परिस्थिती आणि इतर घटकांवर अवलंबून असेल. NSE हे भारतातील सर्वात मोठे स्टॉक एक्स्चेंज आहे, जिथे ट्रेडिंग व्हॉल्यूम सर्वाधिक असतो. बोर्डाने IPO साठी समितीची स्थापना केली. बोर्डाने IPO समितीची पुनर्रचना केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष टेबलेश पांडे असतील. समितीच्या सदस्यांमध्ये सार्वजनिक हित संचालक श्रीनिवास इंजेती, प्रोफेसर ममता बिस्वाल, अभिलाषा कुमारी, प्रोफेसर सिवकुमार यांचा समावेश आहे. तसेच, NSE चे MD आणि CEO आशिष चौहान हे देखील समितीमध्ये आहेत. समिती मंडळाने दिलेल्या कामांची अंमलबजावणी करेल, लिस्टिंग प्रक्रिया परिभाषित करेल आणि मर्चंट बँकर, कायदेशीर सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी निकष ठरवेल. ही समिती DRHP (ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस) तयार करण्यासही मदत करेल. IPO साठी 10 वर्षांची प्रतीक्षा संपली. NSE चा IPO सुमारे एक दशकापासून प्रलंबित होता. अलीकडेच SEBI कडून 'नो-ऑब्जेक्शन' मिळाल्यानंतर, मंडळाने हा निर्णय घेतला. यापूर्वीही प्रयत्न झाले होते, परंतु नियामक मंजुरी मिळाली नव्हती. आता NSE एक सूचीबद्ध कंपनी बनेल, जो तिच्यासाठी एक नवीन अध्याय असेल. ग्रे मार्केटमध्ये NSE चे मूल्यांकन 5 लाख कोटी विश्लेषकांच्या मते, ग्रे मार्केटमध्ये NSE चे मूल्यांकन 5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. NSE चे सुमारे 1.77 लाख भागधारक आहेत. काही अहवालांनुसार, OFS मध्ये सुमारे 4-4.5% शेअर्स विकले जाऊ शकतात, ज्याचे मूल्य अंदाजे 23,000 कोटी रुपये असू शकते. LIC, SBI आणि टेमासेक यांसारखे मोठे भागधारक त्यांची हिस्सेदारी विकू शकतात. मार्च-एप्रिलपर्यंत होऊ शकते DRHP फाइलिंग आता समिती प्रक्रिया पुढे नेईल. DRHP फाइलिंग मार्च-एप्रिलपर्यंत होऊ शकते. संपूर्ण प्रक्रियेला 8-9 महिने लागू शकतात. IPO नंतर NSE च्या पारदर्शकतेत आणि प्रशासनात आणखी सुधारणा होईल. हा भारताच्या भांडवली बाजाराच्या परिसंस्थेसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा असेल, कारण NSE इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये आघाडीवर आहे. NSE च्या लिस्टिंगमुळे बाजारात नवीन तरलता (लिक्विडिटी) येईल. लहान-मोठे गुंतवणूकदार NSE मध्ये भाग घेऊ शकतील. तथापि, अंतिम IPO आकार, किंमत बँड आणि वेळ बाजारपेठेतील परिस्थितीवर अवलंबून असेल. NSE ने 2016 मध्ये पहिल्यांदा DRHP दाखल केले होते. NSE ने पहिल्यांदा 2016 मध्ये IPO साठी DRHP दाखल केले होते, पण नियामक आणि कायदेशीर मुद्द्यांमुळे ते मागे घ्यावे लागले होते. त्यानंतर को-लोकेशन आणि डार्क फायबरसारख्या प्रकरणांमध्ये चौकशी सुरू होती, ज्यामुळे IPO थांबला होता. NSE ने जून 2025 मध्ये सेबीसमोर सेटलमेंट अर्ज दाखल केला होता आणि सुमारे 1,400 कोटी रुपये सेटलमेंट रक्कम देण्यास तयार झाली आहे. नोव्हेंबर 2025 च्या आर्थिक अहवालात NSE ने 1,297 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, त्याचबरोबर आधीच 100 कोटी रुपये जमा होते. सेटलमेंट लवकर पूर्ण होण्याची अपेक्षा सेबीच्या अनेक विभागांनी सेटलमेंटवर तत्त्वतः सहमती दिली आहे. आता हे प्रकरण उच्चाधिकार सल्लागार समिती (HPAC) कडे जाईल आणि त्यानंतर सेबीच्या दोन पूर्णवेळ सदस्यांच्या पॅनेलकडून अंतिम मंजुरी मिळेल. मंजुरी मिळाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातून खटला मागे घेतला जाऊ शकतो. कायदेशीर तज्ञांचे म्हणणे आहे की, SAT मध्ये NSE जिंकली होती आणि सर्वोच्च न्यायालयातही सेबीला दिलासा मिळाला नव्हता, पण भागधारकांच्या दबावामुळे NSE ने सेटलमेंट निवडले जेणेकरून प्रकरण बंद होईल.
भारतीय चित्रपट उद्योगासाठी कॅलेंडर वर्ष २०२५ ब्लॉकबस्टर वर्ष ठरले आहे. एकूण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन विक्रमी १३,३९५ कोटी रुपये होते. हे साथीच्या रोगापूर्वीच्या तीन वर्षांच्या सरासरीपेक्षा ३२% जास्त आहे, जे चित्रपटगृहांमध्ये प्रेक्षकांच्या जोरदार पुनरागमनाचे संकेत देते. तिसऱ्या तिमाहीत प्रेक्षकांची संख्या ४.०५ कोटी होती, जी मागील वर्षाच्या याच तिमाहीतील ३.७३ कोटींपेक्षा ८.६% जास्त आहे. गेल्या तिमाहीत तिकिटाची सरासरी किंमत ४% वाढून २९३ रुपये झाली, जी वार्षिक आधारावर ४% जास्त आहे. यासोबतच, खाद्यपदार्थांवर प्रति व्यक्ती सरासरी खर्चही ४.२% वाढून १४६ रुपये झाला. यामुळेच देशातील सर्वात मोठ्या मल्टीप्लेक्स चेन पीव्हीआर आयनॉक्सने ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत ९५.७ कोटी रुपयांचा नफा कमावला, जो वार्षिक आधारावर १६६.५% जास्त आहे. कंपनीचे उत्पन्न देखील 9% नी वाढून 1,919.6 कोटी रुपये झाले. यामध्ये 100-200 कोटी रुपये कमावणाऱ्या चित्रपटांचे योगदान 27% होते. विशेष म्हणजे, 2025 मध्ये 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करणारे 37 चित्रपट होते, जो एक विक्रम आहे. पीव्हीआर आयनॉक्सचे एमडी अजय बिजली म्हणाले, 'मजबूत कंटेंट पाइपलाइन आणि विस्ताराच्या नवीन धोरणासह कंपनी शाश्वत विकासाच्या पुढील टप्प्यात प्रवेश करत आहे.' लहान शहरांमध्ये विस्तार, 112 शहरांमध्ये 1791 स्क्रीन, दक्षिणेत 33% पीव्हीआर टियर 2, 3 शहरांसह लेह, गंगटोकसारख्या नवीन क्षेत्रांमध्ये पोहोच वाढवत आहे. 9 महिन्यांत 62 स्क्रीन जोडल्या आणि 9 बंद केल्या. अशा प्रकारे 112 शहरांमध्ये 51 स्क्रीन वाढून 1791 झाल्या आहेत. 33% स्क्रीन दक्षिणेत आणि 27% उत्तरेत आहेत. चित्रपट प्रदर्शन विभागातून कमाई चार पटीने वाढून 159.3 कोटी रुपये झाली आहे. वित्त खर्च (व्याज खर्च इत्यादी) 22.2 कोटींनी कमी केला आहे, ज्यामुळे नफ्यात सुधारणा झाली. कंपनीला 27.1 कोटी रुपयांचे कर क्रेडिट मिळाल्यानेही फायदा झाला. प्रादेशिक सिनेमा: मल्याळम चित्रपटांचे कलेक्शन दुसऱ्या वर्षी 1,000 कोटींच्या पार प्रादेशिक चित्रपटांनी 6,488 कोटी रुपयांसह आतापर्यंतचे सर्वाधिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नोंदवले. मल्याळम चित्रपटांनी सलग दुसऱ्यांदा 1,000 कोटी रुपयांचा आकडा पार केला. 2025 मध्ये 1,164 कोटी रुपये होते. कन्नड (74% वाढ) आणि गुजराती (188% वाढ) सिनेमांनी 2025 मध्ये त्यांची सर्वोत्तम कामगिरी केली.
देशातील ब्यूटी अँड पर्सनल केअर (बीपीसी) बाजार बदलत आहे. जे क्षेत्र आतापर्यंत घरगुती उपाय, मर्यादित खर्च आणि पारंपरिक दुकानांपर्यंत मर्यादित होते, ते 2030 पर्यंत 3.6 लाख कोटी रुपये (40 अब्ज डॉलर) पर्यंत पोहोचू शकते. तेव्हा भारत जगातील चौथा मोठा बीपीसी बाजार असेल. सध्या हा बाजार 2 लाख कोटी रुपये (23 अब्ज डॉलर) चा आहे आणि यानुसार भारत पाचव्या स्थानावर आहे. अमेरिका, चीन, जपान आणि ब्राझील भारताच्या पुढे आहेत. रेडसीर स्ट्रॅटेजी कन्सल्टंट्सच्या अहवालानुसार, भारतातील बीपीसी बाजार वार्षिक 12% चक्रवाढ दराने (CAGR) वाढत आहे. यानुसार भारतातील बीपीसी बाजार वाढण्याचा वेग संपूर्ण जगात सर्वाधिक आहे. या वेगवान विस्ताराच्या शर्यतीत अशा कंपन्या पुढे राहतील, ज्या प्रत्येक ग्राहकाच्या विशिष्ट गरजांनुसार (पर्सनलाइज्ड) उत्पादने बाजारात आणतील. जेन झी पॉवर: ब्युटी-पर्सनल केअरवरील खर्चात 29 वर्षांपर्यंतच्या तरुणांचा 50% वाटा असेल बीपीसी उत्पादनांवरील खर्चाच्या बाबतीत, जेन अल्फा (0-15 वर्षे) आणि जेन झी (14-29 वर्षे) मिलेनियल्सना (30-45 वर्षे) मागे टाकतील. यामुळे 1.8 लाख कोटी रुपयांचा ग्राहक गट तयार होईल. 2024 पर्यंत बीपीसीवरील खर्चात या वयोगटाचा 32% वाटा होता, जो 2030 पर्यंत 50% पर्यंत वाढू शकतो. जेन-झी आणि अल्फा पिढी (1997 नंतर जन्मलेले) बीपीसी बाजाराला नवीन गती देतील. 2030 पर्यंत, ते 1.52 अब्ज लोकसंख्येच्या 53% असतील आणि 50% बीपीसीवर खर्च करतील. बीपीसी बाजारात 2005 नंतर तयार झालेल्या सुमारे 150 नवीन ब्रँड्सचा 50% वाटा असेल. ~100 कोटी वार्षिक उत्पन्न असलेले बीपीसी ब्रँड्स 2030 पर्यंत दुप्पट होतील.
दोन दिवसांत चांदी ₹41 हजारने स्वस्त झाली:₹2.41 लाख/किलोवर; सोने ₹1 हजारने कमी होऊन 1.51 लाखांवर
सोन्या-चांदीच्या दरात आज म्हणजेच 6 फेब्रुवारी रोजी घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, सराफा बाजारात चांदीची किंमत आज 13,155 रुपयांनी घसरून 2,41,184 रुपये प्रति किलो झाली आहे. यापूर्वी तिची किंमत 2,54,339 रुपये होती. दोन दिवसांत ती 41,278 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. तर, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव आज 1,013 रुपयांनी कमी होऊन 1,51,489 रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी तो 1,52,502 रुपयांवर होता. सोनं दोन दिवसांत 6,669 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे. सराफा बाजारात सोन्याने 29 जानेवारी रोजी 1,76,121 रुपये आणि चांदीने 3,85,933 रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. 3 दिवसांत चांदी 1.60 लाख रुपयांनी घसरली होती यापूर्वी, 29 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी दरम्यान चांदीची किंमत 1.60 लाख रुपयांनी कमी झाली होती. तर, सोन्याच्या किमतीत 26 हजार रुपयांची घट झाली होती. वायदा बाजारात (MCX) चांदी 4 लाख रुपयांवरून घसरून 2.41 लाख रुपये प्रति किलोवर आली होती. 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोने ₹1.70 लाखांवरून घसरून ₹1.40 लाखांवर आले होते. मात्र, त्यानंतर दोघांच्या दरात वाढ झाली होती. सोने-चांदीच्या घसरणीची 2 कारणे नफावसुली (प्रॉफिट बुकिंग): सोने-चांदीच्या किमती अलीकडच्या काळात विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या होत्या, त्यानंतर गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर नफा वसूल केला. प्रत्यक्ष मागणीत घट: विक्रमी उच्चांकानंतर प्रत्यक्ष मागणी (फिजिकल डिमांड) कमी झाली, तसेच औद्योगिक वापराबाबतच्या चिंताही वाढल्या. ज्वेलर्सकडून सोनं खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनंच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनंच खरेदी करा. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोनं किती कॅरेटचं आहे, हे कळतं. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचं योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.
देशातील पहिली सहकारी कॅब टॅक्सी सेवा 'भारत टॅक्सी' दिल्ली आणि गुजरातच्या काही शहरांमध्ये सुरू झाली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्लीत या ॲपचे अनावरण केले. यावेळी गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, 'या सेवेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यात चालकांकडून कोणतेही कमिशन घेतले जाणार नाही आणि ते स्वतः या प्लॅटफॉर्मचे भागीदार किंवा मालक असतील. याशिवाय, पीक अवर्समध्ये वापरकर्त्यांना सर्ज प्राईस (जास्त भाडे) देखील द्यावे लागणार नाही. 'भारत टॅक्सी'चा उद्देश चालकांना खासगी ॲग्रीगेटर कंपन्यांच्या मॉडेलमधून स्वातंत्र्य मिळवून देणे हा आहे.' टॅक्सीची चाचणी 2 डिसेंबर रोजी दिल्ली आणि गुजरातच्या राजकोटमध्ये सुरू करण्यात आली होती, जी यशस्वी ठरली आहे. रिटायरमेंट बचत आणि ड्रायव्हर सपोर्ट सिस्टीम मिळेल लॉन्चिंगच्या वेळी अमित शाह यांनी ॲपच्या ट्रायलमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या 6 ड्रायव्हर्सना (ज्यांना 'सारथी' असे म्हटले गेले) सन्मानित केले. या ड्रायव्हर्सना कंपनीचे शेअर सर्टिफिकेट वाटण्यात आले. सन्मानित झालेल्या ड्रायव्हर्सना 5 लाख रुपयांचे अपघाती आणि 5 लाख रुपयांचे कौटुंबिक आरोग्य विमा कवच देण्यात आले. याव्यतिरिक्त, प्लॅटफॉर्मशी जोडल्या जाणाऱ्या सर्व ड्रायव्हर्ससाठी निवृत्ती बचत आणि ड्रायव्हर सपोर्ट सिस्टीमसारख्या सुविधा देखील जोडण्यात आल्या. झिरो कमिशन आणि सर्ज-प्रायसिंगमधून दिलासा मिळेल ओला आणि उबरसारख्या खाजगी कंपन्या सामान्यतः ड्रायव्हर्सच्या कमाईतून 20% ते 30% पर्यंत कमिशन घेतात. याउलट, भारत टॅक्सी 'झिरो-कमिशन' मॉडेलवर काम करेल. म्हणजे ड्रायव्हर जेवढी कमाई करेल, ती थेट त्याच्याकडे जाईल. यासोबतच, ग्राहकांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे यात 'सर्ज-प्रायसिंग' (पीक अवर्समध्ये जास्त भाडे) ची सिस्टीम नसेल. यामुळे प्रवाशांनाही परवडणाऱ्या दरात टॅक्सी मिळू शकेल. पुढील 2 वर्षांत प्रत्येक शहरापर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य भारत टॅक्सी पुढील दोन वर्षांत देशातील सर्व राज्ये आणि प्रमुख शहरांमध्ये सुरू करण्याचे लक्ष्य आहे. यासाठी, ते सरकारच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) सोबत एकत्रित केले जाईल. दिल्लीतील 7 प्रमुख ठिकाणी चालकांसाठी सपोर्ट सेंटर्सही सुरू करण्यात आली आहेत. भारत टॅक्सी कोण चालवणार हे सदस्यता-आधारित मॉडेल आहे, जे सहकार टॅक्सी कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड चालवेल. याची स्थापना जूनमध्ये ₹300 कोटींच्या रकमेसह झाली. अॅप-आधारित ही सेवा डिजिटल इंडियाचा भाग आहे. याची एक संचालन परिषद असेल, ज्यात अमूलचे एमडी जयेन मेहता अध्यक्ष आणि एनसीडीसीचे उप व्यवस्थापकीय संचालक रोहित गुप्ता उपाध्यक्ष असतील. याशिवाय, देशातील विविध सहकारी संस्थांशी संबंधित 8 इतर सदस्य देखील आहेत. या मंडळाची पहिली बैठक 16 ऑक्टोबर रोजी झाली आहे. 4 प्रश्न-उत्तरांमध्ये भारत टॅक्सीचे फायदे समजून घ्या... 1. याची सेवा कशी घेता येईल? भारत टॅक्सीचे ॲप ओला-उबरसारखे असेल, जे नोव्हेंबरमध्ये ॲप स्टोअर्समधून डाउनलोड करता येईल. ॲप हिंदी, गुजराती, मराठी आणि इंग्रजीमध्ये उपलब्ध असेल. 2. चालकांना काय फायदा होईल? प्रत्येक राइडची 100% कमाई चालकाला मिळेल. त्याला फक्त दैनिक, साप्ताहिक किंवा मासिक शुल्क द्यावे लागेल, जे खूप सामान्य असेल. 3. महिला सारथीची भूमिका काय असेल? म्हणजे महिला चालक. पहिल्या टप्प्यात 100 महिला जोडल्या जातील. 2030 पर्यंत त्यांची संख्या 15 हजार केली जाईल. 15 नोव्हेंबरपासून मोफत प्रशिक्षण, विशेष विमा मिळेल. 4. ही सेवा 2030 पर्यंत कशी प्रगती करेल?
यावेळी रेपो दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. तो 5.25% वर कायम ठेवण्यात आला आहे. म्हणजेच, कर्ज महाग होणार नाही आणि तुमचा EMI देखील वाढणार नाही. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज 6 फेब्रुवारी रोजी मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच, आरबीआयने डिसेंबरमध्ये व्याजदर 0.25% ने कमी करून 5.25% केले होते. आरबीआय ज्या दराने बँकांना कर्ज देते, त्याला रेपो दर म्हणतात. जेव्हा आरबीआय रेपो दर कमी करते, तेव्हा बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते आणि ते हा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतात. 2025 मध्ये चार वेळा 1.25% ची कपात FY26 मध्ये महागाई दर 2.1% राहू शकतो आरबीआयच्या मते, सध्या महागाईची स्थिती दिलासादायक आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, आर्थिक वर्ष 2026 साठी किरकोळ महागाई दर 2.1% राहण्याचा अंदाज आहे. या आकडेवारीवरून असे सूचित होते की, जरी थोड्या काळासाठी किमतींमध्ये थोडी वाढ होऊ शकते, तरी एकूण महागाई आरबीआयने निश्चित केलेल्या मर्यादेतच राहील. मल्होत्रा यांनी यावरही भर दिला की, महागाईचा दबाव सध्या कमी आहे. केवळ मौल्यवान धातूंच्या बाबतीत थोडा परिणाम दिसत आहे, कारण जागतिक स्तरावर त्यांच्या किमतींमध्ये चढ-उतार कायम आहे. बाकीच्या बहुतेक वस्तूंसाठी किमती नियंत्रणात आहेत. पुढील योजनेबद्दल ते म्हणाले की, एप्रिलमध्ये येणाऱ्या पुढील धोरणात्मक निवेदनात आरबीआय संपूर्ण वर्षासाठी सीपीआय महागाई दराचा अंदाज सादर करेल. तोपर्यंत, नवीन मालिकेअंतर्गत अधिक डेटा देखील उपलब्ध होईल. दर दोन महिन्यांनी होते आरबीआयची बैठक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीमध्ये 6 सदस्य असतात. यापैकी 3 आरबीआयचे असतात, तर उर्वरित केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त केले जातात. आरबीआयची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या एकूण 6 बैठका झाल्या. पहिली बैठक 7-9 एप्रिल 2025 रोजी झाली होती. रेपो रेट काय आहे, यामुळे कर्ज कसे स्वस्त होते? आरबीआय ज्या व्याजदराने बँकांना कर्ज देते, त्याला रेपो रेट म्हणतात. रेपो रेट कमी झाल्याने बँकांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळेल. बँकांना कर्ज स्वस्त मिळाल्यास, ते अनेकदा याचा फायदा ग्राहकांना देतात. म्हणजे, बँका देखील त्यांचे व्याजदर कमी करतात. रिझर्व्ह बँक रेपो दर वाढवतो आणि कमी करतो का? कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेकडे धोरणात्मक दराच्या (पॉलिसी रेट) स्वरूपात महागाईशी लढण्याचे एक शक्तिशाली साधन आहे. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा मध्यवर्ती बँक धोरणात्मक दर वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह (मनी फ्लो) कमी करण्याचा प्रयत्न करते. धोरणात्मक दर जास्त असेल तर बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज महाग होईल. त्या बदल्यात बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्ज महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी होतो. पैशाचा प्रवाह कमी होतो तेव्हा मागणीत घट होते आणि महागाई कमी होते. त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट टप्प्यातून जाते तेव्हा पुनरुज्जीवनासाठी पैशाचा प्रवाह वाढवण्याची गरज असते. अशा परिस्थितीत मध्यवर्ती बँक धोरणात्मक दर कमी करते. यामुळे बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात कर्ज मिळते.
आज म्हणजेच 6 फेब्रुवारी (शुक्रवार) रोजी शेअर बाजारात सपाट व्यवहार सुरू आहेत. सेन्सेक्स 100 अंकांनी घसरून 83,200 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 50 अंकांची घसरण आहे, तो 25,600 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. आयटी क्षेत्रातील शेअर्समध्ये सर्वाधिक विक्री आहे. याशिवाय ऑटो, एफएमसीजी, आयटी, फार्मा, मीडिया, प्रायव्हेट बँक, मेटल क्षेत्रातील शेअर्सही घसरणीसह व्यवहार करत आहेत. सेन्सेक्समधील 30 शेअर्सपैकी 18 मध्ये घसरण आणि केवळ 12 मध्ये वाढ दिसून येत आहे. तर निफ्टी-50 मधील 36 शेअर्स खाली व्यवहार करत आहेत. जागतिक बाजारात घसरण परदेशी गुंतवणूकदारांनी 5 फेब्रुवारी रोजी 1,692 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले कालही बाजारात घसरण कायम राहिली काल 5 फेब्रुवारी रोजी सेन्सेक्स 503 अंकांनी घसरून 83,313 च्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 133 अंकांची घसरण झाली, तो 25,642 च्या पातळीवर बंद झाला. मेटल सेक्टरच्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक विक्री झाली. याशिवाय ऑटो, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, एफएमसीजी, आयटी, फार्मा, मीडिया, प्रायव्हेट बँक, रिअल्टी आणि ऑइल अँड गॅस सेक्टरमध्येही घसरण झाली.
होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडियाने त्यांच्या सर्वात लोकप्रिय बाईकपैकी एक असलेल्या शाइन 125 ची लिमिटेड एडिशन भारतात लॉन्च केली आहे. हे नवीन व्हेरिएंट शाइन 125 च्या 'डिस्क' मॉडेलवर आधारित आहे. कंपनीने याला स्टँडर्ड मॉडेलपेक्षा अधिक प्रीमियम बनवण्यासाठी अनेक कॉस्मेटिक बदल केले आहेत. बाईक दोन व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे - ड्रम आणि डिस्क. ड्रम व्हेरिएंटची किंमत 84,493 रुपये आणि डिस्क व्हेरिएंटची किंमत 89,245 रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) ठेवण्यात आली आहे. विशेष बाब म्हणजे, हे त्याच्या स्टँडर्ड डिस्क व्हेरिएंटपेक्षा फक्त 1,000 रुपये महाग आहे. होंडा शाइन 125 मध्ये ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी आणि नेव्हिगेशनसारखे फीचर्स देण्यात आले आहेत. 125cc कम्युटर मोटरसायकल सेगमेंटमध्ये याची स्पर्धा हिरो ग्लॅमर एक्सटॅक, हिरो सुपर स्प्लेंडर, टीव्हीएस रायडर यांच्याशी आहे. डिझाइन: नवीन ग्राफिक्स आणि रंगीबेरंगी अलॉय व्हील्स लिमिटेड एडिशनमध्ये मुख्य बदल त्याच्या लूकमध्ये (दिसण्यात) केले आहेत- टँक ग्राफिक्स: इंधन टाकीवर दिलेले 'Shine' ग्राफिक्स सुधारित केले आहेत, जे आता पूर्वीपेक्षा अधिक आकर्षक दिसतात. अलॉय व्हील्स: बाईकचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यात पायराइट ब्राऊन रंगाचे अलॉय व्हील्स दिले आहेत, जे त्याच्या बॉडी कलरला चांगला कॉन्ट्रास्ट देतात आणि नवीन डेकल्स देखील आहेत. क्रोम फिनिश: हेडलाइटभोवती क्रोम ट्रिम, साइड पॅनल आणि एक्झॉस्ट (सायलेन्सर) कव्हरवरील क्रोमचे काम पूर्वीप्रमाणेच आहे. रंग पर्याय: ही लिमिटेड एडिशन 'पर्ल सायरन ब्लू' रंगात उपलब्ध असेल, जो स्टँडर्ड बाईकमध्येही मिळतो. बाईकमध्ये लांब सिंगल-पीस सीट आहे, ज्याच्या शेवटी बॉडी-कलर ग्रॅब रेल आहे. कार्यक्षमता: स्टार्ट-स्टॉप सिस्टमसह 123.94cc सिंगल-सिलेंडर इंजिन नवीन होंडा शाइन 125 मध्ये कार्यक्षमतेसाठी आता 123.94cc सिंगल-सिलेंडर, एअर-कूल्ड, OBD2B कंप्लायंट इंजिन आहे, जे 10.63hp पॉवर आणि 11Nm टॉर्क निर्माण करते आणि ट्रान्समिशनसाठी ते 5-स्पीड गिअरबॉक्ससह ट्यून केले आहे. बाईकमध्ये होंडाची आयडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टीम देखील आहे, जी बाईक थांबल्यावर बंद होते आणि थ्रॉटल फिरवल्यावर ती पुन्हा सुरू होते. यामुळे मायलेज सुधारते. यात सायलेंट इग्निशनसाठी ACG (अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर) स्टार्टर देखील आहे. हार्डवेअर: 18-इंच अलॉय व्हील्स आणि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम शाइन 125 मध्ये आरामदायक रायडिंगसाठी टेलिस्कोपिक फोर्क्स आणि 5-स्टेप प्रीलोड ॲडजस्टेबिलिटीसह ट्विन-शॉक ॲबसॉर्बर मिळतात. बाईकमध्ये 18-इंचचे अलॉय व्हील आहेत, ज्यावर पुढील बाजूस 80-सेक्शन ट्यूबलेस टायर आणि मागील बाजूस नवीन आणि रुंद 90-सेक्शन ट्यूबलेस टायर आहे, ज्यामुळे त्याची स्थिरता वाढते. ब्रेकिंगसाठी डिस्क व्हेरिएंटमध्ये 240mm फ्रंट डिस्क आणि ड्रम व्हेरिएंटमध्ये 130mm फ्रंट ड्रम ब्रेक आहेत. बाईकमध्ये दोन्ही व्हेरिएंटमध्ये 130mm रियर ड्रम ब्रेक आहे, जो सुरक्षितता वाढवण्यासाठी CBS (कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम) सह येतो. वैशिष्ट्ये: फुल्ली डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट कन्सोल बाईकमध्ये आता फुल्ली डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट कन्सोल देण्यात आले आहे, जे स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिपमीटर, फ्युएल गेज, गिअर पोझिशन इंडिकेटर, रिअल-टाइम फ्युएल इकॉनॉमी, डिस्टन्स टू एम्प्टी आणि पॉवर मोड इंडिकेटरचे रीडआउट्स दाखवते. याव्यतिरिक्त, बाईकमध्ये साइड-स्टँड इंजिन कट-ऑफ फीचर आणि UBS टाइप-C चार्जिंग पोर्ट देखील देण्यात आले आहे.
सुझुकी मोटरसायकल इंडियाने आपला सर्वाधिक विकला जाणारा स्कूटर 'अॅक्सेस 125' नवीन सेफ्टी फीचर अपडेटसह लॉन्च केला आहे. स्कूटरमध्ये आता सिंगल-चॅनल अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) देण्यात येईल. यामुळे ओल्या रस्त्यांवर किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत अचानक ब्रेक लावल्यास टायर लॉक होण्याचा आणि घसरण्याचा धोका कमी होईल. यासोबतच, हा भारतात सिंगल चॅनल ABS असलेला पहिला 125CC स्कूटर बनला आहे. नवीन ABS मॉडेल दोन व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध असेल - राइड कनेक्ट आणि राइड कनेक्ट TFT. याची एक्स-शोरूम किंमत 92,328 रुपये आहे. हे स्टँडर्ड मॉडेलपेक्षा 4,500 पर्यंत महाग झाले आहे. विशेष बाब म्हणजे, स्कूटरच्या ABS व्हेरिएंट्समध्ये किक-स्टार्ट मिळणार नाही, फक्त इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिळेल. 150cc स्कूटर्सना टक्कर देणार आतापर्यंत भारतीय बाजारात ABS चे वैशिष्ट्य फक्त 150cc किंवा त्याहून अधिक पॉवर असलेल्या स्कूटर्समध्ये, जसे की TVS टॉर्क 150, अप्रिलिया SR 175 आणि यामाहा एरोक्स 155 मध्येच पाहायला मिळत होते. सरकारी नियमांनुसार 150cc वरील बाइक्स आणि स्कूटर्समध्ये ABS अनिवार्य आहे, परंतु सुझुकीने ते 125cc सेगमेंटमध्ये सादर करून एक नवीन सुरुवात केली आहे. डिझाइन आणि हार्डवेअर: आरामासोबत आधुनिक लूक डिझाइनच्या बाबतीतही ॲक्सेस 125 मध्ये कोणतेही कॉस्मेटिक बदल नाहीत. यात क्लासिक रेट्रो लूकसह क्रोम फिनिश असलेली LED हेडलाइट दिली आहे. हार्डवेअरबद्दल बोलायचे झाल्यास, समोर टेलिस्कोपिक फोर्क्स आणि मागे स्विंग आर्म मोनोशॉक सस्पेन्शन मिळते. आता फ्रंट डिस्क ब्रेकसोबत ABS युनिट जोडले गेले आहे, तर मागे ड्रम ब्रेकच मिळतात. स्कूटरमध्ये 12-इंचचे फ्रंट आणि 10-इंचचे रियर अलॉय व्हील्स आहेत, जे ट्यूबलेस टायर्ससोबत येतात. कार्यक्षमता: इंजिन आणि पॉवरमध्ये कोणताही बदल नाही स्कूटरमध्ये कोणताही यांत्रिक बदल केलेला नाही. यात पूर्वीप्रमाणेच 124cc चे सिंगल-सिलेंडर, एअर-कूल्ड इंजिन मिळते. हे 6750rpm वर 8.4hp ची पॉवर आणि 5500rpm वर 10.2Nm चा पीक टॉर्क जनरेट करते. स्मूथ रायडिंगसाठी यात CVT गिअरबॉक्स देण्यात आला आहे. वैशिष्ट्ये: ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी आणि डिजिटल कन्सोल याच्या टॉप व्हेरिएंटमध्ये 4.2-इंचचा फुल-कलर TFT डिस्प्ले मिळतो, जो 'सुझुकी राइड कनेक्ट' फीचरसह येतो. याच्या मदतीने तुम्ही तुमचा स्मार्टफोन स्कूटरशी कनेक्ट करू शकता. यात टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन, कॉल/एसएमएस अलर्ट, व्हॉट्सॲप नोटिफिकेशन्स आणि फोन बॅटरी लेव्हल सारखी माहिती डिस्प्लेवर दिसते. TFT व्हेरिएंटमध्ये कलर डिस्प्ले मिळतो, जो प्रीमियम अनुभव देतो. यात थेट हवामानाची माहिती आणि ट्रॅफिक अलर्ट्स देखील मिळतात. याव्यतिरिक्त, स्कूटरमध्ये एक्सटर्नल फ्युएल फिलिंग आणि USB चार्जिंग पोर्ट सारखे फीचर्स देखील समाविष्ट आहेत.
टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेहीकल्सला FY26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत ₹3,486 कोटींचा एकत्रित तोटा झाला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीला ₹5,406 कोटींचा नफा झाला होता. सायबर हल्ला आणि चीनच्या बाजारातील मंदीमुळे जग्वार लँड रोव्हर (JLR) च्या व्यवसायावर वाईट परिणाम झाला, ज्यामुळे कंपनीच्या एकूण महसूल आणि नफ्यात ही घट नोंदवली गेली आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत महसूल 26% कमी झाला. टाटा मोटर्सचा ऑपरेशन्सपासून मिळणारा महसूल वार्षिक आधारावर 26% घसरून ₹70,108 कोटींवर आला आहे. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत तो सुमारे ₹94,738 कोटी होता. कंपनीने सांगितले की, सायबर हल्ल्यामुळे JLR चा महसूल 39% घसरून सुमारे ₹55,000 कोटींवर आला. या तिमाहीत JLR ला करापूर्वी सुमारे ₹3,800 कोटींचा तोटा झाला आहे. चीनच्या बाजारातील मंदी आणि जुन्या मॉडेल्सचा परिणाम घरगुती बाजारात वाहनांची विक्री 22% वाढली. JLR च्या खराब कामगिरीच्या विपरीत, टाटा मोटर्सच्या भारतीय व्यवसायाने मजबूत पकड कायम ठेवली आहे. GST दरांमध्ये कपात आणि नवीन वाहनांना असलेल्या चांगल्या मागणीमुळे, घरगुती प्रवासी आणि इलेक्ट्रिक वाहन (EV) विक्री 22% वाढून 1.71 लाख युनिट्स झाली. CFO ला चौथ्या तिमाहीत चांगल्या रिकव्हरीचा विश्वास टाटा मोटर्सचे CFO धीमन गुप्ता म्हणाले, सायबर हल्ल्यामुळे अपेक्षित असल्याप्रमाणे ही तिमाही आव्हानात्मक होती. तरीही, देशांतर्गत व्यवसायात सुधारणा दिसून आली आहे. आम्हाला आशा आहे की, चौथ्या तिमाहीत JLR सामान्य स्थितीत आल्याने कामगिरी सुधारेल. कंसॉलिडेटेड नफा म्हणजे संपूर्ण समूहाची कामगिरी कंपन्यांचे निकाल दोन भागांमध्ये येतात - स्टँडअलोन आणि कंसॉलिडेटेड. स्टँडअलोनमध्ये केवळ एका युनिटची आर्थिक कामगिरी दर्शविली जाते. तर, कंसॉलिडेटेड किंवा एकत्रित आर्थिक अहवालात संपूर्ण कंपनीचा अहवाल दिला जातो. येथे, टाटा मोटर्सच्या जग्वार लँड रोव्हरसारख्या 100 हून अधिक उपकंपन्या आणि सहयोगी कंपन्या आहेत. या सर्वांच्या आर्थिक अहवालांना एकत्र करून कंसॉलिडेटेड म्हटले जाईल. तर, जग्वार लँड रोव्हरच्या स्वतंत्र निकालाला स्टँडअलोन म्हटले जाईल.
प्रसिद्ध अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ पीटर शिफ यांनी मोठ्या आर्थिक संकटाचा इशारा दिला आहे. शिफ यांचे मत आहे की, आपण अशा आर्थिक संकटाकडे वाटचाल करत आहोत, ज्याच्या तुलनेत 2008 ची मंदी मुलांच्या खेळासारखी वाटेल. डॉलर कोसळणार आहे आणि त्याची जागा सोने घेईल. पीटर शिफ यांच्या मते, जगभरातील केंद्रीय बँका आता डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करत आहेत. त्या सोन्याचा साठा वाढवत आहेत, जे जागतिक चलन प्रणालीतील मोठ्या बदलाचे संकेत आहे. शिफ यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा जागतिक बाजारात सोने-चांदीच्या किमतींमध्ये मोठे चढ-उतार आहे. 2008 पेक्षा वेगळे असेल संकट, अमेरिकेवर केंद्रित राहील शिफ म्हणाले- येणारे संकट 2008 पेक्षा पूर्णपणे वेगळे असेल. मागील संकट संपूर्ण जगात पसरले होते, परंतु पुढील मोठा आर्थिक धक्का प्रामुख्याने अमेरिकेच्या आतच केंद्रित राहील. 2008 चे संकट अमेरिकेच्या गृहनिर्माण बाजाराच्या घसरणीमुळे सुरू झाले होते, जेव्हा मोठ्या संख्येने लोकांनी गृहकर्ज फेडणे बंद केले होते. याने संपूर्ण जगातील बँकिंग प्रणालीला हादरवून सोडले आणि 1930 च्या महामंदीनंतरचे हे सर्वात मोठे जागतिक आर्थिक संकट बनले. सरकारी आकडेवारी योग्य नाही, खरी परिस्थिती सोने दाखवत आहे पीटर शिफ यांनी त्या दाव्यांनाही फेटाळून लावले ज्यात अमेरिकन अर्थव्यवस्था खूप मजबूत असल्याचे सांगितले जात आहे. शिफ म्हणाले की, दुर्दैवाने ही आकडेवारी योग्य नाही. हे खूप जास्त गुंतागुंतीचे आहेत आणि यात सुधारणा केली जाईल. यावर महागाईचा खूप परिणाम आहे. येत्या काही वर्षांत महागाई, बायडेन यांच्या काळापेक्षाही अधिक धोकादायक होणार आहे. शिफ म्हणाले की, सोन्याच्या वाढत्या किमती त्या मोठ्या संकटाची चेतावणी देत आहेत जे एकतर या वर्षाच्या शेवटी किंवा पुढील वर्षी येणार आहे. जगभरातील केंद्रीय बँका सोने खरेदी करत आहेत. त्या डॉलरपासून सुटका करून घेत आहेत. त्या अमेरिकन ट्रेझरी (सरकारी रोखे) विकत आहेत. जगाची अर्थव्यवस्था आपल्यामुळे चालत नाही शिफ म्हणाले की, आपण जगावर अवलंबून आहोत. ते आपल्याला अशा वस्तू देतात ज्या आपण बनवत नाही. ट्रम्प याला उलट समजत आहेत. जगाची अर्थव्यवस्था आपल्यामुळे चालत नाही, तर आपली अर्थव्यवस्था जगामुळे चालते. आपली क्रेडिट-आधारित अर्थव्यवस्था खराब झाली आहे जी डॉलरच्या 'रिझर्व्ह करन्सी' स्थितीवर अवलंबून आहे. डॉलर कोसळेल आणि त्याची जागा सोने घेईल. लोक विनाकारण भीती पसरवत आहेत, परदेशी गुंतवणूक विक्रमी पातळीवर तरीही, व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते कुश देसाई यांनी अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञांच्या दाव्याच्या उलट सांगितले की, अमेरिकन ट्रेझरीच्या परदेशी होल्डिंग्स अलीकडे विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत. व्यवसाय नेते अमेरिकेत गुंतवणूक करण्यासाठी आणि नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी लाखो-करोडो रुपये गुंतवत आहेत. जेव्हापासून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारला आहे, तेव्हापासून भीती पसरवणारे लोक अशी भाकीत करत आहेत. अमेरिकन लोकांनी पाहिले आहे की महागाई कमी झाली आहे आणि जीडीपी वाढ वेगाने झाली आहे. 2008 च्या भाकीतासाठी प्रसिद्ध आहेत पीटर शिफ पीटर शिफ हे अमेरिकेचे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ आणि युरो पॅसिफिक ॲसेट मॅनेजमेंटचे संस्थापक आहेत. त्यांना 2008 च्या अमेरिकन गृहनिर्माण फुगवटा (हाऊसिंग बबल) आणि आर्थिक संकटाचे अचूक भाकीत केल्याबद्दल ओळखले जाते. शिफ नेहमीच गुंतवणुकीचा सुरक्षित पर्याय म्हणून सोने आणि मौल्यवान धातूंची वकिली करत आले आहेत.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी गुरुवारी (5 फेब्रुवारी) सांगितले की, भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या द्विपक्षीय व्यापार करारावरील संयुक्त निवेदन पुढील 4-5 दिवसांत अंतिम होऊन स्वाक्षरी केले जाऊ शकते. त्यांनी सांगितले की, हा कराराचा पहिला टप्पा आहे आणि त्याचा कायदेशीर मसुदा मार्चच्या मध्यापर्यंत तयार होईल. गोयल यांनी संसदेत आणि माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली. पीयूष गोयल म्हणाले की, दोन्ही देशांदरम्यान चर्चा वेगाने सुरू आहे. संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर अमेरिका भारतीय वस्तूंवरील शुल्क कमी करून 18% करेल. गोयल यांनी सांगितले की, यावर व्हर्च्युअल पद्धतीनेही स्वाक्षरी केली जाऊ शकते. ते म्हणाले की, भारत आणि अमेरिका पूरक अर्थव्यवस्था आहेत, हा करार दोघांसाठी फायदेशीर ठरेल. कृषी-दुग्धव्यवसाय क्षेत्र सुरक्षित राहतील गोयल यांनी स्पष्ट केले की कृषी आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्राला या करारामध्ये पूर्णपणे संरक्षण देण्यात आले आहे. फ्रेमवर्क अंडरस्टँडिंगमध्ये दोन्ही देशांचे गंभीर आणि संवेदनशील क्षेत्र सुरक्षित राहतील. ते म्हणाले की, 140 कोटी भारतीयांची ऊर्जा सुरक्षा ही सरकारची सर्वात मोठी प्राथमिकता आहे. या करारामध्ये कोणतीही गुंतवणुकीची वचनबद्धता नाही. टॅरिफ कपातीमुळे काय फायदा होईल? अमेरिकेकडून भारतीय वस्तूंवरील टॅरिफ कमी झाल्यानंतर, भारत देखील अमेरिकन औद्योगिक आणि कृषी वस्तूंवरील टॅरिफ शून्य करेल. यात ट्री नट्स, वाईन, फळे, भाज्या इत्यादींचा समावेश आहे. यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जेमिसन ग्रीर यांनी याला 'बिग विन' म्हटले. गोयल म्हणाले की, यामुळे MSME, उद्योजक, कुशल कामगार आणि उद्योगांना नवीन संधी मिळतील. चर्चा कधीपासून सुरू आहे या वाटाघाटी गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अमेरिका भेटीपासून सुरू झाल्या होत्या. अलीकडेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कराराची घोषणा केली होती. भारताने रशियन तेल खरेदी करणे थांबवले आहे आणि व्हेनेझुएलासारख्या पर्यायी बाजारपेठा शोधत आहे. गोयल म्हणाले की, हे भारत-अमेरिका संबंध मजबूत करण्याचे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे आणि विकसित भारत 2047 च्या प्रवासात मदत करेल. भविष्यात काय होईल संयुक्त निवेदनानंतर कायदेशीर करारावर काम वेगाने होईल. मार्चच्या मध्यापर्यंत पहिल्या टप्प्याचा औपचारिक करार स्वाक्षरित होऊ शकतो. गोयल म्हणाले की, लवकर करारामुळे पुढे आणखी सवलती मिळू शकतात. दोन्ही देश जगातील दोन सर्वात मोठ्या लोकशाही आहेत आणि हा करार त्यांच्यातील मजबूत भागीदारी दर्शवतो.
गुगलने आपला किफायतशीर स्मार्टफोन पिक्सल 10a लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. कंपनीने एका यूट्यूब व्हिडिओमध्ये सांगितले की, नवीन AI-शक्ती असलेला फोन 18 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाईल. हा पिक्सल 10 मालिकेतील सर्वात स्वस्त मॉडेल असेल, जो कमी किमतीत प्रीमियम AI वैशिष्ट्ये देण्यासाठी डिझाइन केला गेला आहे. हे लाँचिंग ॲपलच्या नवीन किफायतशीर आयफोन 17e च्या संभाव्य घोषणेच्या काही आठवड्यांपूर्वी होत आहे, जो ॲपल मार्चमध्ये सादर करू शकतो. कॅमेरा डिझाइनमध्ये मोठा बदल: मागील बाजूस 'बंप' दिसणार नाही गुगलने जारी केलेल्या टीझर व्हिडिओमध्ये डिझाइनची झलक मिळाली आहे. फोनचा लुक बऱ्याच अंशी जुन्या मॉडेलसारखाच आहे, परंतु सर्वात मोठा बदल त्याच्या कॅमेरा सेटअपमध्ये आहे. यावेळी गुगलने 'फ्लश' डिझाइन दिले आहे, म्हणजेच फोनच्या मागील बाजूस कॅमेरा सेटअप पूर्णपणे सपाट असेल. मागील मॉडेल पिक्सल 9a मध्ये कॅमेऱ्याभोवती एक उंच पट्टी दिली होती. स्वस्त फोनमध्ये प्रीमियम AI फीचर्स मिळतील पिक्सेल ए-सीरीज गुगलसाठी खूप महत्त्वाची आहे कारण ती कमी बजेटच्या ग्राहकांना पिक्सेल इकोसिस्टमशी जोडते. पिक्सेल 10a मध्ये गुगलच्या नवीनतम जेमिनी फीचर्सचा सपोर्ट मिळेल. गुगलचे हे AI फीचर्स ॲपलच्या 'ॲपल इंटेलिजन्स'च्या तुलनेत अधिक प्रगत मानले जातात. ॲपल आणि सॅमसंगच्या आधी लॉन्चिंगची तयारी गुगलने पिक्सेल 10a च्या लॉन्चिंगसाठी फेब्रुवारी महिना निवडला आहे, कारण मार्चमध्ये ॲपल आपला स्वस्त आयफोन 17e लॉन्च करू शकतो. तर सॅमसंग देखील आपली गॅलेक्सी S26 सिरीज आणणार आहे. ही सॅमसंगची फ्लॅगशिप सिरीज आहे. गुगलला असे वाटते की, या मोठ्या ब्रँड्सच्या आगमनापूर्वी तो भारत, जपान आणि अमेरिका यांसारख्या बाजारपेठांमध्ये आपली पकड मजबूत करावी. भारतासारख्या देशात, जिथे लोकांना कमी किमतीत प्रीमियम अनुभव हवा असतो, तिथे पिक्सेल 10a गुगलचा बाजारातील वाटा वाढवू शकतो. पिक्सेल 10 सिरीजचा संपूर्ण पोर्टफोलिओ रॅमच्या वाढत्या खर्चामुळे फोन महाग होऊ शकतात टेक तज्ज्ञांचे मत आहे की यावेळी गुगल किंमत थोडी वाढवू शकते. मोबाइल उद्योगात रॅम आणि इतर हार्डवेअर पार्ट्सच्या किमती वाढल्यामुळे स्मार्टफोन कंपन्यांवर दर वाढवण्याचा दबाव आहे. मात्र, गुगलने अद्याप अधिकृत किमतीचा खुलासा केलेला नाही. पिक्सल A-सीरीज काय आहे? गुगल दरवर्षी आपल्या फ्लॅगशिप सीरीजच्या काही महिन्यांनंतर 'A' व्हर्जन लॉन्च करते. यात प्रोसेसर आणि सॉफ्टवेअर तेच असतात जे महागड्या पिक्सल फोनमध्ये मिळतात, परंतु बॉडी मटेरियल आणि काही कॅमेरा फीचर्समध्ये कपात करून त्याची किंमत कमी ठेवली जाते.
देशातील पहिली सहकारी कॅब टॅक्सी सेवा 'भारत टॅक्सी' आज सुरू केली जाईल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा दिल्लीत याचे उद्घाटन करतील. या नवीन सेवेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यात चालकांकडून कोणतेही कमिशन घेतले जाणार नाही आणि ते स्वतः या प्लॅटफॉर्मचे भागीदार किंवा मालक असतील. सहकारिता मंत्रालयाच्या मते, 'भारत टॅक्सी'चा उद्देश चालकांना खाजगी एग्रीगेटर कंपन्यांच्या मॉडेलमधून स्वातंत्र्य मिळवून देणे हा आहे. टॅक्सीची चाचणी 2 डिसेंबर रोजी दिल्ली आणि गुजरातच्या राजकोटमध्ये सुरू करण्यात आली होती, जी यशस्वी ठरली आहे. निवृत्ती बचत आणि चालक समर्थन प्रणाली मिळेल लॉन्चिंगदरम्यान अमित शहा उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या 6 ड्रायव्हर्सना (ज्यांना 'सारथी' म्हटले जाते) सन्मानित करतील. या ड्रायव्हर्सना कंपनीचे शेअर सर्टिफिकेट्सही वाटले जातील. सन्मानित होणाऱ्या ड्रायव्हर्सना 5 लाख रुपयांचे अपघाती आणि 5 लाख रुपयांचे फॅमिली हेल्थ इन्शुरन्स कव्हर दिले जाईल. याव्यतिरिक्त, प्लॅटफॉर्मशी जोडल्या जाणाऱ्या सर्व ड्रायव्हर्ससाठी रिटायरमेंट सेविंग्स आणि ड्रायव्हर सपोर्ट सिस्टीमसारख्या सुविधाही जोडल्या गेल्या आहेत. झिरो कमिशन आणि सर्ज-प्रायसिंगमधून दिलासा मिळेल ओला आणि उबरसारख्या खाजगी कंपन्या सहसा ड्रायव्हर्सच्या कमाईतून 20% ते 30% पर्यंत कमिशन घेतात. याउलट, भारत टॅक्सी 'झिरो-कमिशन' मॉडेलवर काम करेल. म्हणजे ड्रायव्हर जेवढी कमाई करेल, ती थेट त्याच्याकडे जाईल. यासोबतच, ग्राहकांसाठीही दिलासादायक बाब म्हणजे यात 'सर्ज-प्रायसिंग' (पीक अवर्समध्ये जास्त भाडे) ची सिस्टीम नसेल. यामुळे प्रवाशांनाही परवडणाऱ्या दरात टॅक्सी मिळू शकेल. पुढील 2 वर्षांत प्रत्येक शहरापर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य भारत टॅक्सी पुढील दोन वर्षांत देशातील सर्व राज्ये आणि प्रमुख शहरांमध्ये सुरू करण्याचे लक्ष्य आहे. यासाठी, ते सरकारच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) सोबत एकत्रित केले जाईल. दिल्लीतील 7 प्रमुख ठिकाणी चालकांसाठी सपोर्ट सेंटर्सही सुरू करण्यात आली आहेत. भारत टॅक्सी कोण चालवणार? हे सदस्यता-आधारित मॉडेल आहे, जे सहकार टॅक्सी कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड चालवेल. याची स्थापना जूनमध्ये ₹300 कोटींच्या रकमेसह झाली. अॅप-आधारित ही सेवा डिजिटल इंडियाचा भाग आहे. याची एक संचालन परिषद असेल, ज्यात अमूलचे एमडी जयेन मेहता अध्यक्ष आणि एनसीडीसीचे उप व्यवस्थापकीय संचालक रोहित गुप्ता उपाध्यक्ष असतील. याशिवाय, देशातील विविध सहकारी संस्थांशी संबंधित 8 इतर सदस्य देखील आहेत. या मंडळाची पहिली बैठक 16 ऑक्टोबर रोजी झाली आहे. 4 प्रश्न-उत्तरांमध्ये भारत टॅक्सीचे फायदे समजून घ्या... 1. याची सेवा कशी घेता येईल? भारत टॅक्सीचे ॲप ओला-उबरसारखे असेल, जे नोव्हेंबरमध्ये ॲप स्टोअर्समधून डाउनलोड करता येईल. ॲप हिंदी, गुजराती, मराठी आणि इंग्रजीमध्ये उपलब्ध असेल. 2. चालकांना काय फायदा होईल? प्रत्येक राइडची 100% कमाई चालकाला मिळेल. त्याला फक्त दैनिक, साप्ताहिक किंवा मासिक शुल्क द्यावे लागेल, जे खूप सामान्य असेल. 3. महिला सारथीची भूमिका काय असेल? म्हणजे महिला चालक. पहिल्या टप्प्यात 100 महिला जोडल्या जातील. 2030 पर्यंत त्यांची संख्या 15 हजार केली जाईल. 15 नोव्हेंबरपासून मोफत प्रशिक्षण, विशेष विमा मिळेल. 4. ही सेवा 2030 पर्यंत कशी पुढे जाईल?
सोन्या-चांदीच्या बाजारात सलग दोन दिवसांच्या तेजीनंतर आज 5 फेब्रुवारी रोजी घसरण झाली आहे. वायदा बाजारात (MCX) चांदीच्या दरात सुमारे 28 हजार रुपये (11%) घट झाली आहे. 1 किलो चांदीचा भाव 2.40 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. सोन्याचे दरही सुमारे 3 हजार रुपये (2%) कमी झाले आहेत. 10 ग्रॅम सोने 1.50 लाख रुपयांवर आहे. यापूर्वी 29 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी दरम्यान चांदीची किंमत 1.60 लाख रुपयांनी कमी झाली होती. तर सोन्याच्या किमतीत 26 हजार रुपयांची घट झाली होती. सराफा बाजाराचे दर दुपारी 12 वाजता जाहीर केले जातील. MCX आणि सराफा बाजारात दर वेगवेगळे का? MCX : मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हे एक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आहे जिथे सोने-चांदीची ट्रेडिंग होते. शेअर बाजाराप्रमाणे दर सेकंदाला बोली लागते, ज्यामुळे दर सतत वर-खाली होतात. सराफा: हे असे ठिकाण आहे जिथे तुम्ही प्रत्यक्ष सोने-चांदी खरेदी करता. प्रत्यक्ष सोने आणण्याचा, नेण्याचा आणि साठवण्याचा खर्च यात समाविष्ट असतो. सोने-चांदीच्या दरात घसरणीची 2 कारणे प्रॉफिट बुकिंग: सोने-चांदीच्या किमती अलीकडच्या काळात विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या होत्या, त्यानंतर गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रॉफिट बुक केले. प्रत्यक्ष मागणीत घट: सर्वकालीन उच्चांकानंतर प्रत्यक्ष मागणी कमी झाली, त्याचबरोबर औद्योगिक वापराबाबतच्या चिंताही वाढल्या. मार्जिन वाढल्याने सोने-चांदीच्या किमतींवर दबाव सेबी नोंदणीकृत कमोडिटी तज्ज्ञ अनुज गुप्ता यांनी सांगितले की, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (CME) ने तांब्यानंतर आता सोने आणि चांदीवरही मार्जिन मनी वाढवली आहे. सोन्यावरील मार्जिन 6% वरून 8% पर्यंत वाढवले आहे. तर चांदीवरील मार्जिन 11% वरून 15% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. मार्जिन वाढल्याने किमतींवर दबाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. कमोडिटी मार्केटमध्ये जेव्हा एखादा मोठा व्यवहार करतो, तेव्हा त्याला पूर्ण पैसे लगेच द्यावे लागत नाहीत. त्याला एकूण किमतीचा एक छोटासा भाग सुरक्षा म्हणून जमा करावा लागतो, ज्याला 'मार्जिन' म्हणतात. मार्जिन वाढण्याचा अर्थ असा आहे की आता ट्रेडर्सना जास्त पैसे गुंतवावे लागतील. अनेक ट्रेडर्स असे असतात ज्यांनी आधीच खरेदी केली आहे. मार्जिन वाढताच एक्सचेंज त्यांच्याकडून अतिरिक्त पैसे मागते. जर त्यांच्याकडे लगेच पैसे नसतील, तर त्यांना आपले सोने किंवा चांदी विकावी लागते. जेव्हा अनेक लोक एकाच वेळी विकतात, तेव्हा दर घसरू लागतात. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोनेचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
शेअर बाजारात आज म्हणजेच 5 फेब्रुवारीला घसरण आहे. सेन्सेक्स 500 अंकांनी घसरून 83,300 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 150 अंकांची घसरण आहे, तो 25,600 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. ऑटो, मेटल आणि फार्मा शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव आहे. तर IT आणि FMCG शेअर्समध्ये तेजी दिसून येत आहे. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 21 शेअर्स घसरणीसह व्यवहार करत आहेत. निफ्टीमधील 50 पैकी 37 शेअर्स खाली आहेत. जागतिक बाजारात घसरण परदेशी गुंतवणूकदारांनी 4 फेब्रुवारी रोजी ₹250 कोटींचे शेअर्स विकले काल बाजारात वाढ झाली काल 4 फेब्रुवारी रोजी सेन्सेक्स 79 अंकांनी वाढून 83,818 वर बंद झाला. निफ्टीमध्ये 48 अंकांची वाढ झाली, तो 25,776 च्या पातळीवर बंद झाला. ऑटो, ऊर्जा आणि FMCG शेअर्समध्ये वाढ झाली. तर IT आणि बँकिंग शेअर्समध्ये घसरण झाली. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 22 शेअर्समध्ये वाढ झाली. निफ्टी 50 मधील 38 शेअर्स वाढीसह बंद झाले.
सॅमसंग इंडिया 9 फेब्रुवारी रोजी भारतात F सिरीजमध्ये नवीन स्मार्टफोन गॅलेक्सी F70e लॉन्च करणार आहे. कंपनीने गॅलेक्सी F70e चे इमेज आणि स्पेसिफिकेशन्स शेअर केले आहेत. नवीन गॅलेक्सी स्मार्टफोन 6000mAh बॅटरी, 6.7-इंचचा HD+ आणि 50 मेगापिक्सलच्या मेन सेन्सरसह येईल. हा कमी बजेटचा स्मार्टफोन असेल, ज्याची किंमत 15 ते 18 हजार रुपयांच्या दरम्यान असू शकते. अपेक्षा आहे की नवीन फोन गॅलेक्सी F07e पुढील आठवड्यात विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. डिझाइन: लेदर फिनिशसह प्रीमियम लुक नवीन सॅमसंग फोनचा बॅक पॅनल लेदर फिनिशसह येईल, जो प्रीमियम आणि सॉफ्ट अनुभव देईल. ही डिझाइन त्याला बोटांचे ठसे आणि लहान-सहान ओरखड्यांपासून देखील वाचवते. कंपनी तो दोन कलर ऑप्शन- लाइमलाइट ग्रीन आणि स्पॉटलाइट ब्लू सह सादर करेल. समोरच्या बाजूला 6.7 इंचाची मोठी स्क्रीन आहे, ज्यात पातळ बेझल्स आहेत. फोनमध्ये टाइप-C चार्जिंग पोर्ट आणि आवश्यक बटणे दिली आहेत. हा सॅमसंग स्मार्टफोन IP54 रेटिंगसह सादर केला जाईल जो पाण्याच्या फवाऱ्यांपासून वाचण्यास मदत करेल. सॅमसंग गॅलेक्सी F70e: स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: सॅमसंग गॅलेक्सी F70e मध्ये कंपनीने 1600 x 720 पिक्सेल रिझोल्यूशन असलेली 6.7-इंच HD+ स्क्रीन दिली आहे. हा इन्फिनिटी 'यू' वॉटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले आहे, जो LCD पॅनलवर बनलेला आहे. यात 120Hz रिफ्रेश रेटसह 800 निट्स पीक ब्राइटनेसचा सपोर्ट देखील मिळेल. कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी फोनच्या मागील पॅनलवर ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप दिला जाईल. यात LED फ्लॅशसह 50 मेगापिक्सेल मुख्य सेन्सर आणि 2 मेगापिक्सेल डेप्थ सेन्सर समाविष्ट असेल. तर, सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी 8 मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. बॅटरी: सॅमसंग गॅलेक्सी F70e मध्ये पॉवर बॅकअपसाठी 6,000mAh ची बॅटरी दिली जाईल. सॅमसंगनुसार, जास्त वापरानंतरही ती सहजपणे 2 दिवस टिकू शकते. बॅटरी चार्ज करण्यासाठी फोनमध्ये 25W फास्ट चार्जिंगचा सपोर्ट दिला आहे. कार्यक्षमता: फोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसरसह लॉन्च केला जाईल. हा 6 नॅनोमीटर फॅब्रिकेशन्सवर बनलेला मोबाइल चिपसेट आहे, जो 2.0GHz ते 2.4GHz पर्यंतच्या क्लॉक स्पीडवर चालू शकतो. मीडियाटेकने हा प्रोसेसर 2024 मध्ये सादर केला होता. अशा परिस्थितीत, गॅलेक्सी F70e मध्ये 2 वर्षांपूर्वीचा प्रोसेसर दिला जाणे, सॅमसंगच्या चाहत्यांना निराश करू शकते. तथापि, फोन अँड्रॉइड-आधारित OneUI 8 ऑपरेटिंग सिस्टमसह येईल, ज्यामध्ये 6 OS आणि सुरक्षा अपडेट्स मिळतील.
निसान मोटर इंडिया सब-4 मीटर सेगमेंटमध्ये नवीन कार लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनी 17 फेब्रुवारी रोजी भारतात 7-सीटर मल्टी पर्पज व्हेईकल (MPV) लॉन्च करेल. ही रेनो ट्रायबर, मारुती अर्टिगा, मारुती XL6, किआ कॅरेन्स आणि किआ कॅरेन्स क्लाविसला टक्कर देईल. कंपनीने नवीन MPV चा फर्स्ट लुक (18 जानेवारी) रिव्हील केला होता. ही रेनो ट्रायबरच्या प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे आणि भारतात विकसित केली गेली आहे. कारमध्ये डिजिटल क्लस्टर आणि सुरक्षिततेसाठी 360 डिग्री कॅमेरा यांसारखी वैशिष्ट्ये मिळू शकतात. ही बजेट 7-सीटर MPV सेगमेंटमध्ये निसानची नवीन एंट्री आहे. ही रेनो ट्रायबरप्रमाणे बजेट फॅमिली कार असेल आणि तिची एक्स-शोरूम किंमत 6 ते 9 लाख रुपयांच्या दरम्यान असू शकते. बुकिंगची माहिती सध्या आलेली नाही. ट्रायबरप्रमाणे सब-4 मीटर आकारात 7 सीट्स ग्रेव्हाईटची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे तिचा सब-4 मीटर आकार, ज्यात 7 सीट्ससह लवचिक सीटिंग मिळेल. तिसऱ्या रांगेतील सीट्स काढता येण्याजोग्या असतील, ज्यामुळे बूट स्पेस वाढेल. ही शहरात सहज चालवता येणारी आणि कुटुंबाच्या वापरासाठी व्यावहारिक MPV असेल. रेनो ट्रायबरप्रमाणे मॉड्यूलर सीटिंग सेटअप मिळेल. एक्सटीरियर डिझाइन: स्लिम LED DRLs सह हनीकॉम्ब ग्रिल कारची रचना कंपनीच्या आगामी SUV टेक्टॉनसारखी असेल. त्याच्या पुढील भागात हनीकॉम्ब डिझाइनची बोल्ड ग्रिल मिळेल, ज्याच्या मध्यभागी निसानचा लोगो आहे. तर बोनेटवर ग्रेव्हाईटची बॅजिंग दिली आहे. स्लिम LED DRLs लाइट बारने जोडलेले आहेत आणि हेडलॅम्प्स नवीन डिझाइनसह येतील. साइड प्रोफाइलमध्ये रूफ रेल्स, पुल टाइप डोअर हँडल्स आणि ड्युअल-टोन अलॉय व्हील्स दिसतील. सिल्हूट ट्रायबरसारखेच आहे, परंतु निसान स्टाइलिंगमुळे वेगळा लुक मिळेल. मागील बाजूस डिस्कनेक्टेड टेल लाइट्स आहेत, ज्यांना पातळ क्रोम स्ट्रिप जोडेल. टेलगेटवर GRAVITE लेटरिंग आणि साध्या बंपरमध्ये C-आकाराचे घटक असतील. एकूणच, आधुनिक आणि बोल्ड डिझाइन आहे. डायमेन्शन सब-4 मीटर ठेवले आहे, कलर ऑप्शनची माहिती लॉन्चवेळी दिली जाईल. इंटिरियर: ट्रायबरपासून प्रेरित केबिन डिझाइन इंटिरियर ट्रायबरपासून प्रेरित असेल, पण निसानची स्वतःची कलर थीम आणि अपहोल्स्ट्री मिळेल. डॅशबोर्ड मूलभूत लेआउटचा असेल. स्टीयरिंग व्हील आणि सीट्स आरामदायक असतील. तिसऱ्या रांगेपर्यंत AC व्हेंट्स दिले आहेत. पॅनोरमिक सनरूफची शक्यता कमी आहे, पण मॅन्युअल AC आणि चांगली जागा मिळेल. पूर्ण इंटिरियर तपशील अजून उघड झालेला नाही. कार्यक्षमता: 1.0 लीटरचे 3 सिलेंडर नैसर्गिकरित्या एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन कारमध्ये कार्यक्षमतेसाठी 1.0 लीटरचे 3 सिलेंडर नैसर्गिकरित्या एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन मिळेल, जे 72PS पॉवर आणि 96Nm टॉर्क निर्माण करते. ट्रान्समिशनसाठी 5-स्पीड मॅन्युअल किंवा 5-स्पीड AMT गिअरबॉक्स पर्यायी असतील. मायलेजचा तपशील लॉन्चवेळी येईल, पण ट्रायबरसारखी चांगली इंधन कार्यक्षमता मिळण्याची अपेक्षा आहे. नंतर CNG पर्याय देखील येऊ शकतो. टर्बो पेट्रोलची शक्यता कमी आहे. वैशिष्ट्ये: 8-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आराम आणि सोयीसाठी 8-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिळेल, जे अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कार प्लेला सपोर्ट करेल. 7-इंच सेमी-डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, वायरलेस फोन चार्जर, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, कूल्ड स्टोरेज आणि दुसऱ्या रांगेत स्लाइड-रिक्लाइन सीट्स यांसारखी वैशिष्ट्ये असतील. मागील प्रवाशांसाठी AC व्हेंट्स आणि 6-स्पीकर साउंड सिस्टम देखील असेल. एकूणच, व्यावहारिक वैशिष्ट्यांची यादी चांगली आहे. सुरक्षितता वैशिष्ट्ये: 6 एअरबॅग्स आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम सुरक्षिततेमध्ये 6 एअरबॅग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), फ्रंट-रियर पार्किंग सेन्सर्स आणि रियर पार्किंग कॅमेरा सारखे फीचर्स मिळतील. हे सेगमेंटमध्ये चांगले सेफ्टी पॅकेज देईल.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे चेअरमन मुकेश अंबानी आणि जगातील सर्वात मोठी ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी 'ब्लॅक रॉक'चे सीईओ लॅरी फिंक यांच्यात 4 फेब्रुवारी रोजी, विशेष चर्चा झाली. यावेळी मुकेश अंबानी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था आणि नवीन तंत्रज्ञानाबद्दल मोठा विश्वास व्यक्त केला. अंबानी म्हणाले की, भारत जगातील इतर कोणत्याही देशापेक्षा तंत्रज्ञानाचा अधिक चांगल्या प्रकारे स्वीकार करतो, त्यामुळे आपल्याला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) ला घाबरण्याची गरज नाही. तर लॅरी फिंक यांनी भारतातील तरुणांना आपल्या देशावर विश्वास ठेवण्याचा आणि त्याचबरोबर पुढे जाण्याचा सल्ला दिला. बँकेत ठेवलेले पैसे नाही, बाजारात गुंतवलेले पैसे वाढतात मुकेश अंबानी यांनी भारतीयांना गुंतवणुकीचा मंत्र देताना सांगितले की, प्रत्येक नागरिकाला 'कंपाउंडिंग' (नफ्यावर नफा) च्या शक्तीचा फायदा मिळाला पाहिजे. ते म्हणाले की, बँक खात्यात साध्या व्याजावर ठेवलेले पैसे कंपाउंडिंग नाहीत. शेअर बाजारात गुंतवलेले पैसेच खरे कंपाउंडिंग आहेत. एआयला घाबरू नका, ते नोकऱ्यांच्या नवीन संधी निर्माण करेल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) वर चर्चा करताना अंबानी म्हणाले की, भारत तंत्रज्ञानाचा इतरांपेक्षा चांगला स्वीकार करतो, त्यामुळे आपल्याला एआयला घाबरण्याची गरज नाही. तर लॅरी फिंक म्हणाले की, भारताच्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी एआय विकासाचे इंजिन बनेल. ते जुन्या नोकऱ्या बदलून नवीन रोजगार निर्माण करेल. अनेक विकसित देशांच्या तुलनेत भारत तंत्रज्ञान स्वीकारण्यात पुढे आहे. पुढील 10 वर्षांपर्यंत भारत 8% ते 10% च्या वेगाने वाढेल लॅरी फिंक म्हणाले की, पुढील 10 वर्षांपर्यंत भारत 8% ते 10% च्या वाढीच्या दराने वाढेल. तर मुकेश अंबानी म्हणाले की, पुढील दशकापर्यंत भारत ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर होईल. भारतात 100 नवीन ‘रिलायन्स’ कंपन्या जन्माला येतील मुकेश अंबानी यांनी भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टमवर आनंद व्यक्त करत सांगितले की, येत्या काळात ते देशात 100 नवीन रिलायन्ससारख्या कंपन्या तयार होताना पाहत आहेत. ते म्हणाले की, भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे झाड आता फळे देऊ लागले आहे. आमची धोरणे स्थिर आणि टिकाऊ राहिली आहेत, ज्याचा फायदा आता दिसत आहे. म्युच्युअल फंड उद्योगाने आणखी मोठे व्हायला हवे जिओ-ब्लॅकरॉक भागीदारीवर मुकेश अंबानी म्हणाले की, भारतीयांनी दशकांपासून बचत केली आहे, परंतु ती बचत 'उत्पादक' राहिली नाही. जिओ-ब्लॅकरॉकचा उद्देश याच बचतीला कमाईमध्ये रूपांतरित करणे आहे. ब्लॅकरॉकचे COO रॉब गोल्डस्टीन म्हणाले की, भारताची म्युच्युअल फंड इंडस्ट्री अजून 1 ट्रिलियन डॉलर (सुमारे ₹90 लाख कोटी) पेक्षा कमी आहे, ती खूप मोठी व्हायला हवी. म्युच्युअल फंड उद्योग 5 वर्षांत दुप्पट होईल जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे अध्यक्ष के.व्ही. कामथ यांनीही या चर्चेत भाग घेतला. पुढील पाच वर्षांत भारतात म्युच्युअल फंड गुंतवणूक दुप्पटीहून अधिक होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. कामथ म्हणाले की, लोक आता बचतीतून बाहेर पडून गुंतवणुकीकडे वळत आहेत आणि भारत आता तंत्रज्ञानासोबत प्रयोग करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे.
जर्मन कार निर्माता फॉक्सवॅगनने आपली नवीन प्रीमियम 7-सीटर एसयूव्ही टेरॉन आर-लाइन सादर केली आहे. भारतात ही कार टिग्वान आर-लाइनच्या वरच्या श्रेणीत असेल आणि कंपनीची फ्लॅगशिप एसयूव्ही असेल. टेरॉन खरं तर टिग्वानचीच मोठी आणि थ्री-रो (तीन रांगांच्या सीट) आवृत्ती आहे. टेरॉन आर-लाइनची सर्वात खास गोष्ट म्हणजे तिचे मोठे केबिन आणि प्रीमियम फीचर्स. कंपनीने टिग्वानमधील सर्व उणिवा यात दूर केल्या आहेत. आता यात मसाज फंक्शन असलेल्या सीट्स, 15-इंचची टच स्क्रीन आणि पॅनोरॅमिक सनरूफसारखे फीचर्स आहेत. कारचा लुक खूप स्पोर्टी आणि प्रीमियम आहे. फॉक्सवॅगनने कारच्या किमतींचा खुलासा केलेला नाही, परंतु भारतात तिची एक्स-शोरूम किंमत 45 ते 50 लाख रुपयांच्या दरम्यान असू शकते असे मानले जात आहे. ही टोयोटा फॉर्च्युनर, स्कोडा कोडियाक आणि एमजी ग्लोस्टरसारख्या गाड्यांशी स्पर्धा करेल. एक्सटीरियर: स्पोर्टी लूकसह कनेक्टेड LED सेटअप टेरॉन आर-लाइनची डिझाइन खूप बोल्ड आहे, जी बऱ्याच अंशी टिग्वान आर-लाइनसारखी दिसते. फ्रंट: पुढील बाजूस इल्युमिनेटेड फॉक्सवॅगन लोगो आणि कनेक्टेड LED लाइट बार देण्यात आला आहे. बंपरवर ग्लॉस ब्लॅक फिनिश आहे आणि ग्रिलवर 'R' चा बॅज मिळतो, जो त्याचे स्पोर्टी कॅरेक्टर दर्शवतो. साइड प्रोफाइल: येथे 19-इंचचे ड्युअल-टोन अलॉय व्हील्स दिले आहेत. बाजूने 7-सीटर कार बरीच लांब दिसते. विंडोच्या सभोवती क्रोम फिनिश आणि फ्रंट फेंडरवर 'R' बॅजिंग दिली आहे. याव्यतिरिक्त, व्हील आर्कमध्ये पातळ ग्लॉस ब्लॅक क्लेडिंग आहे. मागील भाग: मागील लुक खूप स्वच्छ आणि आधुनिक ठेवला आहे. येथे, 'पिक्सल स्टाइल'च्या कनेक्टेड टेल लॅम्प्स आहेत. कंट्रास्टसाठी मागील बंपरवर पुढील भागाप्रमाणे ग्लॉस ब्लॅक ट्रीटमेंट दिली आहे. इंटिरियर: 15-इंचची मोठी स्क्रीन आणि लक्झरी केबिन कारचे केबिन अत्यंत प्रीमियम आणि हाय-टेक बनवले आहे. डॅशबोर्डवर 15-इंचची मोठी फ्लोटिंग इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि 10.25-इंचचा डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले दिला आहे. डॅशबोर्डवर 30 वेगवेगळ्या रंगांची ॲम्बियंट लाइटिंग दिली आहे, जी केबिनचे वातावरण आलिशान बनवते. 7-सीटर एसयूव्हीमध्ये पुढील सीटमध्ये मसाज, व्हेंटिलेशन आणि हीटिंग फंक्शन दिले आहे. त्या इलेक्ट्रिकली ॲडजस्टेबल देखील आहेत. दुसऱ्या रांगेतील सीट तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार स्लाइड आणि रिक्लाइन देखील करू शकता. कारमधील बहुतेक फीचर्स फक्त टचस्क्रीनवरून ॲक्सेस करता येतात, ज्यात क्लायमेट कंट्रोलचाही समावेश आहे. फ्लोर कन्सोलवर मल्टी-फंक्शन नॉब आहे, ज्यातून तुम्ही व्हॉल्यूम आणि ड्राइव्ह मोड ॲडजस्ट करू शकता. टेरॉनमध्ये 3-झोन ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, दोन वायरलेस फोन चार्जर आणि पावर्ड टेलगेट, हरमन कार्डनची प्रीमियम साउंड सिस्टीम, हेड्स-अप डिस्प्ले (HUD) यांसारखी वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत. परफॉर्मन्स: दमदार इंजिन आणि ऑफ-रोड क्षमता कंपनीने इंजिन स्पेसिफिकेशन्सबद्दल माहिती दिलेली नाही, परंतु, कारमध्ये 2.0 लीटरचे टर्बो पेट्रोल TSI इंजिन दिले जाण्याची शक्यता आहे. हे इंजिन 204ps पॉवर आणि 320Nm टॉर्क जनरेट करते. इंजिनला 7-स्पीड DCT गिअरबॉक्ससह ट्यून केले आहे. यात 4-मोशन ऑल-व्हील ड्राइव्ह सिस्टीम देखील मिळू शकते. सेफ्टी: 9 एअरबॅग्स आणि लेव्हल-2 ADAS ने सुसज्ज सुरक्षिततेच्या बाबतीत, फॉक्सवॅगन टेरॉनमध्ये 9 एअरबॅग्स, 360 डिग्री कॅमेरा, पुढील आणि मागील बाजूस पार्किंग सेन्सर्स, चारही चाकांवर डिस्क ब्रेक आणि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यांसारखी वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत. याव्यतिरिक्त, कारमध्ये लेव्हल-2 ॲडव्हान्स ड्रायव्हिंग असिस्ट सिस्टीम (ADAS) देखील देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये लेन कीप असिस्ट, ॲडॉप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल आणि इमर्जन्सी ब्रेकिंग यांसारखी वैशिष्ट्ये मिळतात.
आज म्हणजेच 4 फेब्रुवारी रोजी सोने-चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, आज सराफा बाजारात 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 6,629 रुपयांनी वाढून 1,58,158 रुपये झाला आहे. यापूर्वी तो 1,51,529 रुपयांवर होता. दोन दिवसांत सोने 9412 रुपयांनी महागले आहे. आज चांदीची किंमत 9,573 रुपयांनी वाढून 2,73,538 रुपये प्रति किलोवर पोहोचली आहे. यापूर्वी त्याची किंमत 2,63,965 रुपये होती. तर, सराफा बाजारात 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1,76,121 रुपये आणि चांदीने 3,85,933 रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. 3 दिवसांच्या वाढीनंतर सलग दुसऱ्या दिवशी सोने-चांदीमध्ये तेजीसोने-चांदीच्या दरात सलग दोन दिवसांपासून वाढ झाली आहे. तथापि, यापूर्वी 30 जानेवारी, 1 आणि 2 फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या किमतीत घट दिसून आली होती. ही घट नफा वसुलीमुळे झाली होती. आता लोक पुन्हा सोने-चांदी खरेदी करत आहेत. स्वस्त दरात खरेदी करणारे लोकतज्ञांच्या मते, गेल्या दोन दिवसांपूर्वीच्या तीन व्यावसायिक सत्रांमध्ये सोने आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली होती, ज्यात सोने सुमारे 15% पर्यंत खाली आले होते. पण आता दर स्थिर झाल्यामुळे, गुंतवणूकदार कमी दरात खरेदी करत आहेत. तरीही, सध्या सोने-चांदीमध्ये एकरकमी गुंतवणूक करणे टाळावे आणि हळूहळू गुंतवणूक करावी. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.
जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एलन मस्क यांची एकूण संपत्ती 850 अब्ज डॉलर (सुमारे 77 लाख कोटी रुपये) चा टप्पा ओलांडला आहे. एका दिवसात त्यांच्या नेटवर्थमध्ये 84 अब्ज डॉलर (7 लाख कोटी रुपये) ची वाढ झाली आहे. फोर्ब्सनुसार, मस्क आता इतिहासातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले आहेत. मस्क यांच्या संपत्तीतील ही वाढ त्यांची रॉकेट बनवणारी कंपनी स्पेसएक्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स स्टार्टअप xAI च्या विलीनीकरणामुळे झाली आहे. फक्त 4 महिन्यांत मस्क यांची नेटवर्थ 70% वाढली आहे. ऑक्टोबर 2025 मध्ये ती 500 अब्ज डॉलरवर पोहोचली होती. आता त्यांची नेटवर्थ पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ आणि च्या GDP पेक्षा जास्त आहे. ही भारताच्या टॉप 40 सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या एकूण संपत्तीपेक्षाही जास्त आहे. स्पेसएक्स आणि xAI चे विलीनीकरण, $1 ट्रिलियनची कंपनी बनली मस्कच्या रॉकेट कंपनी स्पेसएक्सने त्यांची एआय कंपनी xAI विकत घेतली आहे. यापूर्वी या दोन्ही कंपन्या स्वतंत्र होत्या. आता त्या एकच मोठी कंपनी बनल्या आहेत, ज्याची एकूण किंमत $1.25 ट्रिलियन (सुमारे 104 लाख कोटी रुपये) अंदाजित करण्यात आली आहे. या विलीनीकरणामुळे मस्क यांच्या हिश्श्याचे मूल्य रातोरात $84 अब्जने वाढले. विलीनीकरणापूर्वी मस्ककडे स्पेसएक्सची 42% भागीदारी होती, ज्याचे मूल्य $336 अब्ज होते. तर xAI मध्ये त्यांच्या 49% भागीदारीची किंमत $122 अब्ज होती. विलीनीकरणानंतर तयार झालेल्या नवीन कंपनीत मस्कची भागीदारी आता 43% झाली आहे, ज्याचे एकट्याचे मूल्य $542 अब्ज आहे. मस्कने 4 महिन्यांत 4 मोठे विक्रम केले जगातील इतर श्रीमंतांपेक्षा मस्क खूप पुढे गेले मस्क आणि जगातील दुसऱ्या सर्वात श्रीमंत व्यक्तीमधील अंतर आता खूप वाढले आहे. गुगलचे सह-संस्थापक लॅरी पेज $281 अब्ज डॉलर्सच्या संपत्तीसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. मस्क त्यांच्यापेक्षा $578 अब्ज डॉलर्सने अधिक श्रीमंत आहेत. ज्या वेगाने त्यांची संपत्ती वाढत आहे, ते लवकरच जगातील पहिले 'ट्रिलियनेअर' (1000 अब्ज डॉलर्सचे मालक) बनू शकतात. मस्क यांनी टेस्ला, स्पेसएक्स आणि न्यूरालिंक यांसारख्या कंपन्या स्थापन केल्या
शेअर बाजारात आज म्हणजेच 4 फेब्रुवारी रोजी फ्लॅट व्यवहार सुरू आहे. सेन्सेक्स 100 अंकांनी वाढून 83,800 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्ये 30 अंकांची वाढ आहे, तो 25,750 च्या स्तरावर व्यवहार करत आहे. रिअल्टी, मेटल आणि आयटी शेअर्समध्ये विक्री सुरू आहे. तर ऑटो शेअर्समध्ये वाढ आहे. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 24 शेअर्समध्ये वाढ आहे. निफ्टीमधील 50 पैकी 43 शेअर्स वाढीसह व्यवहार करत आहेत. तर काल सेन्सेक्समध्ये 2500 अंकांची वाढ झाली. निफ्टी देखील 639 अंकांनी वाढून बंद झाला. ट्रम्प यांनी भारतावरील टॅरिफ 50% वरून 18% पर्यंत कमी केल्यामुळे बाजार वाढला. जागतिक बाजारात संमिश्र व्यवहार परदेशी गुंतवणूकदारांनी 3 फेब्रुवारी रोजी 5,426 कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले काल बाजारात तेजी होती सेन्सेक्स 2073 अंकांनी (2.54%) वाढून 83,739 वर बंद झाला. निफ्टीमध्ये 639 अंकांची (2.55%) वाढ झाली, तो 25,728 वर बंद झाला. निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 4.79% नी वाढून बंद झाला. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 28 शेअर्समध्ये वाढ झाली. तर निफ्टी 50 मधील 46 शेअर्स वाढीसह बंद झाले.
RBI मॉनिटरी कमिटी पॉलिसीची बैठक आजपासून:व्याजदरात कपातीची शक्यता कमी, सध्या रेपो दर 5.25% वर
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ची बैठक आज म्हणजेच 4 फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. ही बैठक 6 फेब्रुवारीपर्यंत चालेल आणि त्याच दिवशी यात घेतलेल्या सर्व निर्णयांची घोषणा केली जाईल. तज्ज्ञांनुसार, या बैठकीत व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता कमी आहे. यापूर्वी डिसेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत रेपो दरात 0.25% कपात करून तो 5.25% केला होता. या वर्षी 4 वेळा रेपो दरात घट, 1.25% कपात झालीRBI ने फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बैठकीत व्याजदर 6.5% वरून 6.25% पर्यंत कमी केले होते. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीकडून ही कपात सुमारे 5 वर्षांनंतर करण्यात आली होती. दुसऱ्यांदा एप्रिलमध्ये झालेल्या बैठकीतही व्याजदरात 0.25% कपात करण्यात आली. जूनमध्ये तिसऱ्यांदा दरांमध्ये 0.50% कपात झाली. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये 0.25% कपात केली. म्हणजेच, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने 4 वेळा व्याजदरात 1.25% कपात केली. रिझर्व्ह बँक रेपो दर का वाढवते आणि कमी करते?कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेकडे धोरणात्मक दराच्या (पॉलिसी रेट) स्वरूपात महागाईशी लढण्यासाठी एक शक्तिशाली साधन असते. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा मध्यवर्ती बँक धोरणात्मक दर वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. धोरणात्मक दर जास्त असल्यास, बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज महाग होईल. याउलट, बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्ज महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी होतो. पैशाचा प्रवाह कमी झाल्याने मागणीत घट होते आणि महागाई कमी होते. त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट टप्प्यातून जाते, तेव्हा रिकव्हरीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवण्याची गरज असते. अशा परिस्थितीत, मध्यवर्ती बँक पॉलिसी दर कमी करते. यामुळे बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात कर्ज मिळते. दर दोन महिन्यांनी होते RBI ची बैठक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीमध्ये 6 सदस्य असतात. यापैकी 3 RBI चे असतात, तर उर्वरित केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त केले जातात. RBI ची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. गेल्या काही दिवसांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकांचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. या आर्थिक वर्षात एकूण 6 बैठका होणार आहेत, ही या आर्थिक वर्षातील शेवटची बैठक आहे. पहिली बैठक 7-9 एप्रिल रोजी झाली होती.
टेक कंपनी रियलमी इंडियाने आपल्या मिड-रेंज रियलमी P4 सिरीजमधील 5G स्मार्टफोन्स P4 आणि P4 प्रो च्या किमती वाढवल्या आहेत. रियलमी P4 च्या किमतीत जिथे 2,500 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तर रियलमी P4 प्रो च्या किमती 4,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत. दोन्ही फोन 7000mAh बॅटरीसह येतात, यामध्ये 50MP कॅमेरा आणि 144Hz रिफ्रेश रेट असलेली 4D कर्व्हड एमोलेड डिस्प्ले देण्यात आली आहे. डिझाइन: मेटालिक फ्रेमसह प्रीमियम नैसर्गिक टेक्सचर रियलमी P4 मध्ये मेटालिक आणि प्लास्टिक फिनिश देण्यात आले आहे. यात मेटालिक लाईन्स आणि एक्सपोज्ड स्क्रू डिटेल्स आहेत, जे याला मजबूत आणि स्टायलिश बनवतात. यात 6.77 इंचाचा डिस्प्ले आहे आणि त्याचे बेझल्स खूप पातळ आहेत. डिझाइनमध्ये फ्लॅट फ्रेम्स आणि स्लिम बॅक पॅनलचा वापर करण्यात आला आहे. रियलमी P4 ला IP65+IP66 रेटिंगसह सादर करण्यात आले आहे. याचे वजन सुमारे 194 ग्रॅम आणि जाडी 7.58mm आहे. याच्या मागील पॅनलवर ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप आहे, कॅमेरा मॉड्यूल खूप पातळ आहे. फोन तीन आकर्षक रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे - स्टील ग्रे, इंजिन ब्लू आणि फोर्ज रेड. तर, रियलमी P4 प्रो मध्ये टेक-वुड मटेरियलसह प्रीमियम आणि नैसर्गिक पोत असलेला डिझाइन देण्यात आला आहे. मेटॅलिक फ्रेमसह मागील पॅनलला मॅट टेक्सचर देण्यात आले आहे, जे फिंगरप्रिंट्स कमी करते. यात 6.8-इंचचा डिस्प्ले आहे, ज्याचे बेझल्स खूप पातळ आहेत. फोनचे वजन सुमारे 189-194 ग्रॅम आहे आणि जाडी 7.68-7.69mm आहे. कॅमेरा मॉड्यूल एका गोलाकार आयलंड डिझाइनमध्ये आहे, जो जास्त बाहेर येत नाही आणि फोनला सपाट पृष्ठभागावर स्थिर ठेवतो. LED फ्लॅशला कॅमेरा सेन्सरपासून वेगळे ठेवण्यात आले आहे. हा फोन देखील तीन रंगांच्या पर्यायांसह आला आहे - बर्च वुड, डार्क ओक वुड आणि मिडनाइट आयव्ही. रियलमी P4 : स्पेसिफिकेशन्स कार्यक्षमता: रियलमी P4 मध्ये कार्यक्षमतेसाठी मीडियाटेकचा डायमेंसिटी 7400 अल्ट्रा 5G चिपसेट देण्यात आला आहे, जो 2.6GHz पर्यंतच्या क्लॉक स्पीडवर चालू शकतो. तसेच, गेमिंग दरम्यान सुरळीत कार्यक्षमतेसाठी हायपर व्हिजन AI चिप बसवण्यात आली आहे, ज्यामुळे उत्तम व्हिज्युअल ग्राफिक्स आणि उच्च फ्रेम रेट मिळते. फोन बॅटलग्राउंड मोबाईल इंडिया (BGMI) सारख्या 100 पेक्षा जास्त लोकप्रिय गेम्समध्ये 144 FPS (फ्रेम प्रति सेकंद) पर्यंत सपोर्ट करतो. गेमिंग करताना ग्राफिक्स स्पष्ट आणि वेगवान राहतात. 7000mm व्हेपर कूलिंग सिस्टममुळे फोन हेवी गेमिंग करताना जास्त गरम होत नाही, ज्यामुळे दीर्घकाळ चांगली परफॉर्मन्स मिळते. OS: मोबाइल अँड्रॉइड 15 वर आधारित रियलमी UI 6 ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) सह काम करतो. हा 3 वर्षांच्या मोठ्या अँड्रॉइड अपडेट्स आणि 4 वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्ससह येतो. यात AI फीचर्स जसे की AI स्मार्ट चार्जिंग आणि AI हायपर मोशन आहेत, जे बॅटरी लाइफ आणि गेमिंगला ऑप्टिमाइझ करतात. रॅम आणि स्टोरेज: फोनमध्ये 6GB किंवा 8GB LPDDR4X रॅम आणि 128GB/256GB UFS 3.1 स्टोरेजचे पर्याय आहेत. हे मल्टीटास्किंग आणि ॲप्स जलद उघडण्यास मदत करते. 18GB पर्यंत डायनॅमिक रॅम (व्हर्च्युअल रॅम) चे समर्थन आहे, जे जड ॲप्स आणि गेम्स सहजपणे हाताळते. डिस्प्ले: रियलमी P4 मध्ये 1080 x 2392 पिक्सेल रिझोल्यूशन असलेला 6.77 इंचाचा फुल HD+ डिस्प्ले देण्यात आला आहे. अॅमोलेड पॅनलवर बनवलेली स्क्रीन 144Hz रिफ्रेश रेटवर काम करते. याची पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स आहे. कंपनी याला सनलाइट रेडी स्क्रीन म्हणत आहे, कारण उच्च ब्राइटनेसमुळे उन्हातही डिस्प्लेवरील कंटेंट सहज पाहता येतो. कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी फोनच्या मागील पॅनलवर ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. यात 50 मेगापिक्सेल मेन सेन्सर आणि 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रा वाइड अँगल लेन्सचा समावेश आहे. तर सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी 16 मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. बॅटरी: पॉवर बॅकअपसाठी फोनमध्ये 7000mAh बॅटरी देण्यात आली आहे. कंपनीनुसार, फोन 5 वर्षांच्या बॅटरी हेल्थसह येईल. फोन जलद चार्ज करण्यासाठी यात 80W फास्ट चार्जिंग तंत्रज्ञान देण्यात आले आहे. यामुळे फोन 0 ते 50% पर्यंत सुमारे 25 मिनिटांत चार्ज होतो. यासोबतच, 10W रिव्हर्स चार्जिंगची सुविधा देखील आहे, ज्यामुळे तुम्ही तुमचे इतर डिव्हाइस जसे की स्मार्टवॉच किंवा इअरबड्स चार्ज करू शकता. रियलमी P4 प्रो : स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले : रियलमी P4 प्रो मध्ये 1280 x 2800 पिक्सेल रिझोल्यूशन असलेली 6.8-इंचची 1.5K डिस्प्ले देण्यात आली आहे. याला कंपनीने हायपर ग्लो 4D कर्व+ असे नाव दिले आहे. याचे कडा मायक्रो-कर्व्ह्ड म्हणजेच वक्र आहेत. स्क्रीन 144Hz रिफ्रेश रेटवर काम करते आणि याची पीक ब्राइटनेस 6500 निट्स आहे. म्हणजेच डिस्प्ले स्मूथ स्क्रोलिंग करेल आणि त्याचबरोबर उन्हात यावर मजकूर वाचण्यातही अडचण येणार नाही. कार्यक्षमता : प्रोसेसिंगसाठी स्मार्टफोनमध्ये 4 नॅनोमीटर फॅब्रिकेशनवर आधारित क्वालकॉमचा स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देण्यात आला आहे, जो 2.8GHz पर्यंतच्या क्लॉक स्पीडवर चालू शकतो. ही चिप वेगवान आणि शक्तिशाली आहे, जी दैनंदिन कामे, मल्टीटास्किंग आणि गेमिंगसाठी योग्य आहे. गेमिंग दरम्यान स्मूथ कार्यक्षमतेसाठी यात हायपर व्हिजन AI चिप देखील लावण्यात आली आहे. फोन BGMI आणि कॉल ऑफ ड्युटी मोबाईल सारख्या 100+ गेम्सना 1.5K रिझोल्यूशन आणि 144 FPS (फ्रेम प्रति सेकंद) पर्यंत सपोर्ट करतो. यामुळे गेम्समध्ये कोणताही फ्रेम ड्रॉप होत नाही. 7000mm वेपर कूलिंग सिस्टम हेवी गेमिंग दरम्यान फोनला थंड ठेवते. GT परफॉर्मन्स इंजिन 3.0 आणि AI हायपर मोशन यांसारखी वैशिष्ट्ये गेमिंगला अधिक स्मूथ बनवतात. ही चिप ग्राफिक्स ऑप्टिमाइझ करते, ज्यामुळे गेम्समध्ये उच्च-गुणवत्तेचे व्हिज्युअल मिळतात. रॅम आणि स्टोरेज: रॅम आणि स्टोरेज: फोनमध्ये 8GB/12GB LPDDR4X रॅम आणि स्टोरेजसाठी 128GB/256GB/512GB UFS 3.1 मेमरीचे पर्याय आहेत. 14GB पर्यंत व्हर्च्युअल रॅमची सुविधा देखील आहे, जी मोठ्या ॲप्स आणि गेम्सना सहजपणे चालवण्यास मदत करते. मल्टीटास्किंगमध्ये कोणताही लॅग नाही; 10+ ॲप्स आणि टॅब्स सहजपणे हाताळतो. ओएस : मोबाइल देखील अँड्रॉइड १५ वर आधारित रियलमी UI ६ ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) सह कार्य करतो. यात देखील ३ वर्षांचे अँड्रॉइड अपडेट आणि ४ वर्षांचे सुरक्षा अपडेट मिळेल. यात एआय (AI) फीचर्स जसे की एआय स्मार्ट चार्जिंग आणि एआय हायपर मोशन आहेत, जे बॅटरी लाइफ आणि गेमिंगला ऑप्टिमाइझ करतात. एआय (AI) अल्ट्रा क्लिअरिटी, एआय स्नॅप मोड आणि एआय एडिट यांसारखे एआय फीचर्स फोटो/व्हिडिओ एडिटिंग आणि गेमिंगला अधिक चांगले बनवतात. बॅटरी : पॉवर बॅकअपसाठी फोनमध्ये 7000mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे. चार्जिंगसाठी फोन 80W फास्ट चार्जिंगने सुसज्ज आहे. मोबाईल बायपास चार्जिंग तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे, जे हेवी प्रोसेसिंग किंवा गेमिंग दरम्यान फोन बॅटरीऐवजी थेट प्रोसेसरला ऊर्जा देते. 10W रिव्हर्स चार्जिंगने तुम्ही स्मार्टवॉच किंवा इअरबड्ससारखे डिव्हाइसेस चार्ज करू शकता. कॅमेरा : फोटोग्राफीसाठी रियलमी P4 प्रो ड्युअल रियर कॅमेरा सपोर्ट करतो, ज्यामध्ये 50 मेगापिक्सल IMX896 OIS सेन्सरसह 8 मेगापिक्सल वाइड-अँगल लेन्स आहे. तसेच फोनच्या फ्रंट पॅनलवरही 50 मेगापिक्सलचा सेल्फी सेन्सर देण्यात आला आहे.
स्मार्टफोन प्रेमींसाठी फेब्रुवारी महिना खूप खास असणार आहे. या महिन्यात सॅमसंग आपली सर्वात प्रीमियम नेक्स्ट जनरेशन गॅलेक्सी S26 सिरीज लॉन्च करेल. यासोबतच विवो, रियलमी, पोको आणि मोटोरोलासारखे मोठे ब्रँड्सही त्यांचे नवीन फोन बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहेत. या महिन्यात बजेट फोनपासून ते शक्तिशाली फ्लॅगशिप डिव्हाइसेसपर्यंत 14 हून अधिक नवीन स्मार्टफोन येतील. यामध्ये 9000mAh सारखी मोठी बॅटरी आणि 200MP कॅमेरा यांसारखी वैशिष्ट्ये पाहायला मिळतील. आयक्यू 15 अल्ट्रालॉन्च तारीख: 4 फेब्रुवारी आयक्यू 15 अल्ट्रा स्मार्टफोन 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी चीनमध्ये लॉन्च होईल, त्यानंतर तो भारतीय बाजारात सादर केला जाईल. हा विवोच्या सब-ब्रँड आयक्यूचा पहिला 'अल्ट्रा' फोन असेल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, फोनमध्ये 6.85 इंचाची मोठी फ्लॅट स्क्रीन असेल, जी सॅमसंगच्या LTPO तंत्रज्ञानाने युक्त असेल आणि 2K क्वालिटीचे चित्र देईल. परफॉर्मन्ससाठी यात क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 प्रोसेसर असेल. त्यासोबत 24GB पर्यंत रॅम आणि 1TB पर्यंत स्टोरेज मिळू शकते. फोनमध्ये 100W वायरलेस चार्जिंग सपोर्टसह 7400mAh ची मोठी बॅटरी मिळेल. कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झाल्यास, मागील बाजूस 50-50 मेगापिक्सेलचे 3 कॅमेरे असतील. यापैकी एक टेलीफोटो कॅमेरा 3x पर्यंत ऑप्टिकल झूम देईल आणि चांगल्या स्थिरीकरणासह (स्टेबलायझेशन) येईल, जेणेकरून फोटो अस्पष्ट (ब्लर) होणार नाहीत. पुढील बाजूस 32 मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा असेल. OPPO K14x 5Gलॉन्च तारीख: 10 फेब्रुवारी ओप्पो आपली K-सिरीजमधील नवीन 5G स्मार्टफोन ओप्पो K14x भारतात 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी लॉन्च करेल. K14x विद्यार्थ्यांसाठी, गेमर्ससाठी आणि मूल्य-केंद्रित वापरकर्त्यांना (व्हॅल्यू-फोकस्ड युजर्स) लक्षात घेऊन डिझाइन केला आहे. याची सर्वात मोठी ताकद 6500mAh ची मोठी बॅटरी आहे. कंपनीचा दावा आहे की एकदा चार्ज केल्यावर तुम्ही तासनतास गेमिंग, व्हिडिओ आणि कॉलिंग करू शकाल. यासोबत 45W चा फास्ट चार्जर देखील मिळेल. कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झाल्यास, यात 50MP चा रियर कॅमेरा देण्यात आला आहे, जो AI इरेजर, AI अनब्लर, AI रिफ्लेक्शन रिमूव्हर आणि AI बेस्ट शॉट यांसारख्या फीचर्ससह येईल. फोनमध्ये 6.75-इंचचा HD+ डिस्प्ले मिळू शकतो, ज्यात 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1125 निट्सपर्यंतची पीक ब्राइटनेस असू शकते. परफॉर्मन्ससाठी OPPO K14x मध्ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर मिळेल. आयक्यू 15Rलॉन्च तारीख: 24 फेब्रुवारी आयक्यू 15R या महिन्यात लॉन्च होणाऱ्या सर्वात शक्तिशाली स्मार्टफोन्सपैकी एक असेल. हे चीनमध्ये लॉन्च झालेल्या आयक्यू Z11 टर्बोची रीब्रँडेड आवृत्ती असू शकते. स्मार्टफोनमध्ये 6.59-इंच 1.5K एमोलेड डिस्प्ले मिळण्याची अपेक्षा आहे, जो 144Hz रिफ्रेश रेट आणि अत्यंत उच्च पीक ब्राइटनेससह येईल. कार्यक्षमतेसाठी यात स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 प्रोसेसर दिला जाऊ शकतो, जो अँड्रॉइड 16 वर आधारित ओरिजनOS 6 सह सादर केला जाईल. फोन 16GB रॅम आणि 1TB स्टोरेजपर्यंत सपोर्ट करू शकतो. कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, आयक्यू 15R मध्ये OIS सह 200MP चा प्रायमरी कॅमेरा दिला जाऊ शकतो, ज्यासोबत 8MP चा अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा मिळेल. सेल्फीसाठी यात 32MP चा फ्रंट कॅमेरा मिळण्याची अपेक्षा आहे. फोनमध्ये 7600mAh सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी आणि 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिला जाऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, IP68 आणि IP69 रेटिंगमुळे हा प्रीमियम आणि रग्ड स्मार्टफोनच्या श्रेणीत येतो. भारतात याची किंमत 50,000 रुपयांपेक्षा कमी राहण्याची अपेक्षा आहे. सॅमसंग गॅलेक्सी S26 सिरीजलॉन्च तारीख: 25 फेब्रुवारी (अपेक्षित) कोरियन टेक कंपनी सॅमसंग आपली नेक्स्ट जनरेशन प्रीमियम गॅलेक्सी S26 स्मार्टफोन सिरीज फेब्रुवारी 2026 मध्ये लॉन्च करेल. तथापि, कंपनीने लॉन्च तारखेची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. या फ्लॅगशिप सिरीजमध्ये गॅलेक्सी S26, गॅलेक्सी S26+ आणि गॅलेक्सी S26 अल्ट्रा स्मार्टफोन सादर केले जातील. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सॅमसंग यावेळी गॅलेक्सी S26 आणि S26+ च्या कॅमेरा हार्डवेअरमध्ये बदल करत आहे. दोन्ही मॉडेल्समध्ये जुन्या 10MP टेलीफोटो सेन्सरऐवजी नवीन 12MP सॅमसंग ISOCELL S5K3LD टेलीफोटो सेन्सर दिला जाऊ शकतो, तर 12MP सोनी IMX564 अल्ट्रा-वाइड सेन्सर पूर्वीप्रमाणेच वापरला जाईल. याव्यतिरिक्त, प्रायमरी कॅमेऱ्यालाही नवीन 50MP सॅमसंग ISOCELL S5KGNG सेन्सरने अपग्रेड केले जाऊ शकते. मात्र, याचा रिअल-वर्ल्ड इमेज क्वालिटीवर किती परिणाम होईल, हे लॉन्च झाल्यानंतरच कळेल. व्हिडिओच्या शौकिनांसाठी गॅलेक्सी S26 सिरीजमध्ये मोठे अपग्रेड पाहायला मिळू शकते. रिपोर्ट्सनुसार, फ्रंट आणि रियर दोन्ही कॅमेऱ्यांमधून 4K 60fps व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सपोर्ट मिळेल, जे सॅमसंगच्या इन-हाउस APV कोडेकच्या मदतीने शक्य होईल. बॅटरीबद्दल बोलायचे झाल्यास, गॅलेक्सी S26 मध्ये 4300mAh आणि गॅलेक्सी S26+ मध्ये 4900mAh बॅटरी दिली जाऊ शकते. प्रोसेसरसाठी वेगवेगळ्या रीजननुसार स्नॅपड्रॅगन 8 एलीट जेन 5 किंवा एक्झिनोस 2600 SoC चिपसेट मिळण्याची अपेक्षा आहे. गॅलेक्सी S26 अल्ट्रा मध्ये चार्जिंग स्पीड अपग्रेड केली जाऊ शकते, तर इतर मॉडेल्समध्ये तीच चार्जिंग स्पीड कायम राहू शकते. विवो V70 सिरीजलॉन्च तारीख: फेब्रुवारी (अपेक्षित) विवोची कॅमेरा आणि डिझाइन-केंद्रित स्मार्टफोन्सची V70-सिरीज फेब्रुवारीच्या मध्यात भारतात लॉन्च होऊ शकते आणि यात उत्तम प्रोसेसर, झाईस ऑप्टिक्स आणि नवीन सॉफ्टवेअर फीचर्स पाहायला मिळतील. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, विवो V70 आणि V70 एलाइट मॉडेल ओरिजनOS 6 सह येऊ शकतात, तर कॅमेरा सेटअपमध्ये सोनीचे मोठे सेन्सर्स आणि झाईस ट्यूनिंग पाहायला मिळू शकते. यात स्नॅपड्रॅगन 8s जेन 3 प्रोसेसर, LPDDR5x रॅम आणि UFS 4.1 स्टोरेज दिले जाईल. यात 50MP सोनी प्रायमरी कॅमेरा, अल्ट्रा-वाइड लेन्स आणि 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो कॅमेरा मिळण्याची अपेक्षा आहे. पॉवर बॅकअपसाठी फोनमध्ये 90W फास्ट चार्जिंगसह 6500mAh बॅटरी दिली जाऊ शकते. विवो V70 सीरीजची किंमत भारतात 55,000 रुपयांपेक्षा कमी राहण्याची अपेक्षा आहे. गॅलेक्सी A57 आणि गॅलेक्सी A37लॉन्च तारीख: फेब्रुवारी (अपेक्षित) सॅमसंग याच महिन्यात मिड-रेंजमध्ये गॅलेक्सी A57 आणि गॅलेक्सी A37 लाँच करू शकतो. गॅलेक्सी A57 त्याच्या मागील मॉडेलच्या तुलनेत अधिक स्लिम आणि हलका असल्याचे सांगितले जात आहे. रिपोर्ट्सनुसार, त्याची जाडी फक्त 6.9mm आणि वजन सुमारे 182 ग्रॅम असू शकते. डिझाइनमध्ये ॲल्युमिनियम फ्रेम आणि ग्लास बॅक असेल. फोनमध्ये 6.6-इंचचा फ्लेक्सिबल OLED डिस्प्ले दिला जाऊ शकतो. परफॉर्मन्ससाठी यात एक्झिनोस 1680 चिपसेट आणि 5000mAh बॅटरीसह 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळू शकतो. कॅमेरा सेक्शनमध्ये गॅलेक्सी A57 मध्ये 50MP चा प्रायमरी कॅमेरा दिला जाऊ शकतो, ज्यात सोनी IMX906 किंवा सॅमसंगचा इन-हाउस सेन्सर वापरला जाऊ शकतो. यासोबत 13MP अल्ट्रा-वाइड आणि 5MP मॅक्रो कॅमेरा दिला जाऊ शकतो. तर, गॅलेक्सी A37 मध्ये एक्झिनोस प्रोसेसर, ट्रिपल कॅमेरा सेटअप आणि 5000mAh बॅटरीसह 25W चार्जिंग दिली जाऊ शकते. गुगल पिक्सेल 10aलॉन्च तारीख: फेब्रुवारी (अपेक्षित) गुगल पिक्सेल 10a देखील फेब्रुवारी 2026 मध्ये लॉन्च होऊ शकतो. हा पिक्सेल कॅमेरा अनुभव, क्लीन अँड्रॉइड आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या सॉफ्टवेअर अपडेट्ससह येईल. लीकनुसार, पिक्सेल 10a ची डिझाइन आणि स्पेसिफिकेशन्स बऱ्याच अंशी पिक्सेल 9a सारखी असू शकतात. फोनमध्ये 6.3-इंचचा फुल HD+ pOLED डिस्प्ले दिला जाऊ शकतो, ज्यामध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट मिळेल. कार्यक्षमतेसाठी यात गुगलचा टेन्सर G4 चिपसेट मिळू शकतो, जो पिक्सेल 9a च्या तुलनेत थोडा चांगला असेल. तर, रॅम आणि स्टोरेज म्हणून 8GB रॅमसह 128GB आणि 256GB व्हेरिएंट येऊ शकतात. फोटोग्राफीसाठी मागील बाजूस 48MP प्रायमरी आणि 13MP अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा आणि पुढील बाजूस 13MP चा सेल्फी कॅमेरा दिला जाऊ शकतो. पिक्सेल 10a मध्ये 5100mAh बॅटरी दिली जाऊ शकते. मोटोरोला एज 70 फ्युजन लॉन्च तारीख: फेब्रुवारी (अपेक्षित) मोटोरोला एज 70 फ्युजन मिड-रेंजमध्ये सादर केला जाऊ शकतो. यात क्लीन अँड्रॉइड अनुभव आणि प्रीमियम कर्व्हड डिस्प्ले मिळेल. रिपोर्ट्सनुसार, यात 6.78-इंचचा क्वाड-कर्व्हड एमोलेड डिस्प्ले दिला जाऊ शकतो, जो 144Hz रिफ्रेश रेट आणि 5200 निट्स पीक ब्राइटनेसला सपोर्ट करेल. फोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 7s जेन 3 प्रोसेसर मिळण्याची अपेक्षा आहे, जो 12GB पर्यंत रॅम आणि 256GB स्टोरेजसह जोडला जाईल. कॅमेरा सेक्शनमध्ये 50MP सोनी LYTIA सेन्सर आणि समोर 32MP कॅमेरा मिळू शकतो. पॉवर बॅकअपसाठी 7000mAh बॅटरी आणि 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिला जाऊ शकतो. रियलमी 16लॉन्च तारीख: फेब्रुवारी (अपेक्षित) रियलमी 16 या महिन्यात लॉन्च होणाऱ्या परवडणाऱ्या स्मार्टफोन्सपैकी एक असू शकतो. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, रियलमी 16 मध्ये 6.57-इंचचा एमोलेड डिस्प्ले दिला जाऊ शकतो, ज्यामध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 4500 निट्सपर्यंतची पीक ब्राइटनेस मिळेल. परफॉर्मन्ससाठी यात मीडियाटेक डायमेंसिटी 6400 टर्बो प्रोसेसर मिळू शकतो, जो LPDDR4x रॅम आणि UFS 3.1 स्टोरेजसोबत जोडला जाईल. फोनमध्ये 60W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्टसह 7000mAh ची मोठी बॅटरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, यात 50MP चा प्रायमरी रियर कॅमेरा आणि 2MP चा सेकंडरी सेन्सर दिला जाऊ शकतो, तर सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी 50MP चा फ्रंट कॅमेरा मिळण्याची अपेक्षा आहे. फोन अँड्रॉइड 16 वर आधारित रियलमी UI 7.0 सह येऊ शकतो.
परदेशातून भारतात येणाऱ्या प्रवाशांसाठी सीमाशुल्क नियमांमध्ये बदल झाले आहेत. आता भारतीय नागरिकांसाठी शुल्क-मुक्त मर्यादा वाढवून ₹75,000 करण्यात आली आहे. तसेच, दागिने आणण्याचे नियम आता किमतीऐवजी वजनाच्या आधारावर निश्चित केले आहेत. अर्थ मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे आता विमानतळावरील सीमाशुल्क मंजुरीची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा जलद आणि सोपी होईल. सरकारचे म्हणणे आहे की, कागदपत्रे कमी करण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी हे बदल केले आहेत. हे नवीन नियम 2 फेब्रुवारी, 2026 पासून लागू झाले आहेत. कोणाला किती सूट मिळेल हवाई किंवा सागरी मार्गाने येणाऱ्या प्रवाशांसाठी वेगवेगळ्या श्रेणी तयार केल्या आहेत. ही मर्यादा 50 हजार रुपयांवरून वाढवून 75 हजार रुपये करण्यात आली आहे. जर तुम्ही रस्तेमार्गाने भारतात येत असाल, तर कोणत्याही नागरिकाला कोणतीही सामान्य शुल्क-मुक्त सूट मिळणार नाही. दागिन्यांचे नियम सोपे झाले, आता वजनानुसार निर्णय होईल सीमाशुल्क विभागाने दागिन्यांवरील किमतीची मर्यादा रद्द केली आहे. आता फक्त वजन पाहिले जाईल. ही सवलत अशा लोकांना मिळेल जे एका वर्षापेक्षा जास्त काळ परदेशात राहत आहेत: गरजेच्या वस्तूंच्या श्रेणीतही बदल निवास हस्तांतरण: ₹7.50 लाखांपर्यंतचा फायदा जे लोक परदेशातून आपले काम संपवून भारतात स्थलांतरित होत आहेत, त्यांच्यासाठी आता सामानांच्या यादीऐवजी थांबण्याच्या कालावधीनुसार मूल्य निश्चित केले आहे: डिजिटल घोषणा: आता ॲपवरून माहिती देता येणार सीमाशुल्क प्रक्रिया जलद करण्यासाठी सरकारने डिजिटल प्रणालीवर भर दिला आहे. प्रवासी आता 'ICEGATE' पोर्टल किंवा सरकारी ॲपद्वारे इलेक्ट्रॉनिक घोषणा करू शकतील. यामुळे विमानतळावरील रेड चॅनल आणि ग्रीन चॅनल प्रक्रियेत लागणारा वेळ वाचेल.
अदानी ग्रुपची कंपनी अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडला आर्थिक वर्ष 2026 च्या तिसऱ्या तिमाहीत 5,627 कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. वार्षिक आधारावर यात 9601% वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत कंपनीला 58 कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. निकालानंतर कंपनीचा शेअर 10% पेक्षा जास्त वाढून 2207 रुपयांवर पोहोचला आहे. तिसऱ्या तिमाहीत कंपनीला झालेल्या नफ्याचे मुख्य कारण अदानी विल्मर (AWL) च्या विक्रीतून मिळालेले पैसे आहे. हे तीन टप्प्यांत विकले गेले होते. डिसेंबर तिमाहीत तिसऱ्या टप्प्यात कंपनीला आपली 20% भागीदारी विकून ₹5,632.09 कोटींचा नफा झाला. फॉर्च्यून तेल उत्पादक कंपनी आहे अदानी विल्मर पहिला टप्पा (मार्च 2025 पर्यंत): 'ऑफर फॉर सेल' द्वारे 13.51% शेअर्स विकले. यामुळे ग्रुपला ₹3,945.73 कोटींचा अतिरिक्त नफा झाला. दुसरा टप्पा (सप्टेंबर 2025 तिमाही): कंपनीने पुन्हा 10.42% शेअर्स विकले. यामुळे ₹2,968.72 कोटींचा नफा झाला. आता ग्रुपची भागीदारी कमी होऊन फक्त 20% राहिली. तिसरा टप्पा (डिसेंबर 2025 तिमाही): कंपनीने 'लेनी पीटीई लिमिटेड'ला 13% हिस्सा विकला आणि उर्वरित 7% हिस्सा खुल्या बाजारात विकला. यामुळे ₹5,632.09 कोटींचा नफा झाला. परिणाम: आता अदानी ग्रुपचा AWL मध्ये कोणताही मालकी हक्क किंवा हिस्सा राहिलेला नाही. अदानी एंटरप्रायझेसचा नफा 9601% नी वाढला वार्षिक आधारावर तिमाही आधारावर टीप: आकडे कोटी रुपयांमध्ये आहेत. अदानी एंटरप्रायझेसचा शेअर 6 महिन्यांत 4% घसरला. तिमाही निकालांनंतर, अदानी एंटरप्रायझेसचा शेअर आज 10% पेक्षा जास्त वाढीसह 2,207 रुपयांवर बंद झाला. कंपनीचा शेअर एका महिन्यात 3% आणि सहा महिन्यांत 4% घसरला आहे. तर, गेल्या एका वर्षात त्याच्या शेअरमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. अदानी एंटरप्रायझेसचे बाजार भांडवल 2.75 लाख कोटी रुपये आहे. कंसॉलिडेटेड म्हणजे संपूर्ण समूहाची कामगिरी कंपन्यांचे निकाल दोन भागांमध्ये येतात - स्टँडअलोन आणि कंसॉलिडेटेड. स्टँडअलोनमध्ये केवळ एका युनिटची आर्थिक कामगिरी दर्शविली जाते. तर, एकत्रित किंवा कंसॉलिडेटेड आर्थिक अहवालात संपूर्ण कंपनीचा अहवाल दिला जातो. 1988 मध्ये अदानी एंटरप्रायझेसची स्थापना झाली होती. अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड अदानी समूहातील कंपन्यांचा एक भाग आहे. 1988 मध्ये गौतम अदानी यांनी एंटरप्रायझेसची स्थापना केली होती. कंपनीचे अध्यक्ष गौतम अदानी, व्यवस्थापकीय संचालक राजेश अदानी आणि सीईओ विनय प्रकाश आहेत. कंपनी ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर काम करते. अदानी एंटरप्रायझेस देशातील सर्वात मोठे व्यवसाय इनक्यूबेटर आहे. ही कंपनी ऊर्जा आणि उपयुक्तता, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स, ग्राहक वस्तू आणि प्राथमिक उद्योग या क्षेत्रात काम करते.
महिला आता लहान व्यवसायांसाठी अधिक कर्ज घेत आहेत. 5 वर्षांत संख्या दुप्पट झाली आहे. किरकोळ कर्ज घेणाऱ्या महिला 2.14 पट आणि लहान व मध्यम व्यवसायांसाठी (एमएसएमई) कर्ज घेणाऱ्या महिला 2.62 पट वाढल्या आहेत. स्टँडअप इंडिया योजनेत महिलांचा सहभाग 82% आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले की, महिलांच्या लहान व्यवसायांवर मुद्रा योजनेचा परिणाम जाणून घेण्यासाठी दोन स्वतंत्र अभ्यास करण्यात आले आहेत. श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या 2018 च्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणानुसार, 2015 ते 2018 दरम्यान मुद्रा योजनेमुळे सुमारे 1.12 कोटी अतिरिक्त रोजगार निर्माण झाले. उत्तर आणि पूर्व भारतातील राज्यांमध्ये जास्त मागणी राज्य- खाती बिहार- 4.98 कोटी तमिळनाडू- 3.88 कोटी उत्तर प्रदेश - 3.57 कोटी प. बंगाल- 3.54 कोटी महाराष्ट्र- 3.50 कोटी सरकारी योजनांमध्ये आता 80% पर्यंत सहभाग जीवन ज्योती विमा- 54% सुरक्षा विमा- 51% स्टँड-अप इंडिया- 82% मुद्रा योजना- 67% 2.7 कोटी महिला क्रेडिट स्कोअर ट्रॅक करत आहेत व्यवसाय कर्जामध्ये 9 टक्क्यांवरून 16 टक्क्यांपर्यंत वाढ: महिला आता फक्त वैयक्तिक गरजांपुरत्या मर्यादित नाहीत. व्यवसाय कर्जाच्या क्षेत्रात त्यांचा सहभाग 9 टक्के (2019) वरून वाढून आता 16 टक्के (डिसेंबर 2024) झाला आहे. क्रेडिट स्कोअरबाबत जागरूक: महिला आर्थिक आरोग्याबाबत आधीपेक्षा जास्त जागरूक आहेत. सध्या सुमारे 2.7 कोटी महिला आपला क्रेडिट स्कोअर ट्रॅक करत आहेत. 2023 च्या तुलनेत 42 टक्के वाढ. - महिला कर्ज घेण्यापूर्वी आर्थिक प्रोफाइल सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत, जेणेकरून त्यांना सोप्या अटींवर कर्ज मिळू शकेल. - महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, यूपी आणि तेलंगणा यांसारख्या राज्यांनी महिलांमध्ये क्रेडिट सक्षमीकरणाला खूप वेगाने स्वीकारले आहे.
भारतीय रुपया मंगळवारी (3 फेब्रुवारी) अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 3 वर्षांतील सर्वात मोठ्या वाढीसह 90.20 च्या पातळीवर पोहोचला. ही वाढ अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार कराराच्या घोषणेमुळे झाली आहे, ज्यामध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवरील शुल्क 50% वरून 18% पर्यंत कमी केले आहे. यापूर्वी 2025 मध्ये रुपया सुमारे 5% नी घसरून आशियातील सर्वात कमकुवत चलन बनला होता. जानेवारी 2026 मध्येच यात 2% ची घसरण नोंदवली गेली होती. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांच्या (FIIs) सततच्या काढणीमुळे रुपयावर दबाव होता. तथापि, मंगळवारी रुपयाने 91.49 च्या मागील बंदच्या तुलनेत 130 पैशांची मजबूती नोंदवत पुनरागमन केले आहे. व्यापार कराराच्या घोषणेनंतर आलेली तेजी रुपयामध्ये आलेल्या या तेजीमागे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील ‘गिव्ह अँड टेक’ करार आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर सांगितले की, भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवेल आणि त्याऐवजी अमेरिका व व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करेल. याव्यतिरिक्त, भारताने पुढील काही वर्षांत अमेरिकेकडून 500 अब्ज डॉलर (सुमारे 45 लाख कोटी रुपये) किमतीची ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि कृषी उत्पादने खरेदी करण्याची वचनबद्धता दर्शविली आहे. या घोषणेने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये अमेरिकेच्या शुल्कानंतर (टॅरिफ) निर्माण झालेली अनिश्चितता संपुष्टात आणली आहे. रुपया 89 च्या पातळीवर जाऊ शकतो तज्ञांचे मत आहे की रुपयातील ही वाढ अजूनही सुरू राहू शकते. बाजार तज्ञ अनुज गुप्ता यांच्या मते, निर्यात वाढण्याच्या अपेक्षेने रुपयाची मागणी आणखी वाढेल. अल्पावधीत रुपया 89.50 ते 89.00 च्या पातळीवर जाऊ शकतो. कोटक सिक्युरिटीजचे चलन संशोधन प्रमुख अनिंद्य बॅनर्जी यांचे म्हणणे आहे की, शुल्कात कपात केल्याने रुपयासाठी मजबूत होण्याचे मार्ग खुले झाले आहेत, परंतु भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) कोणत्या स्तरावर हस्तक्षेप करते यावरही ते अवलंबून असेल. चलनाची किंमत कशी ठरते? डॉलरच्या तुलनेत इतर कोणत्याही चलनाचे मूल्य घटल्यास त्याला चलनाचे घसरणे, तुटणे किंवा कमकुवत होणे असे म्हणतात. इंग्रजीमध्ये याला 'करन्सी डेप्रिसिएशन' म्हणतात. प्रत्येक देशाकडे परकीय चलन साठा असतो, ज्यातून तो आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करतो. परकीय चलन साठ्याच्या घटण्याचा आणि वाढण्याचा परिणाम चलनावर दिसून येतो. जर भारताच्या परकीय गंगाजळीत डॉलर, अमेरिकेच्या चलन साठ्याइतके असतील तर रुपयाची किंमत स्थिर राहील. आपल्याकडे डॉलर कमी झाल्यास रुपया कमकुवत होईल, वाढल्यास रुपया मजबूत होईल.
सोन्या-चांदीच्या बाजारात सलग तीन दिवसांच्या घसरणीनंतर आज 3 फेब्रुवारी रोजी तेजी आहे. वायदा बाजारात (MCX) चांदीच्या दरात सुमारे 17 हजार रुपये (7%) वाढ झाली आहे. 1 किलो चांदीचा भाव 2.53 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी तीन दिवसांत चांदीची किंमत 1.60 लाख रुपयांनी कमी झाली होती. सोन्यातही सुमारे 5 हजार रुपये (3%) वाढ झाली आहे. 10 ग्रॅम सोने 1.45 लाख रुपयांवर आले आहे. गेल्या 3 व्यावसायिक दिवसांत त्याची किंमत 26 हजार रुपयांनी कमी झाली होती. सराफा बाजारात चांदी ₹2.60 प्रति किलो विकली जात आहे सराफा बाजारात चांदी 2,59,500 रुपये प्रति किलो विकली जात आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, काल एक किलो चांदी 6,251 रुपयांनी घसरली होती. तर 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,48,746 रुपये आहे. गेल्या 3 दिवसांत नफावसुलीमुळे सोन्या-चांदीच्या किमतीत घसरण झाली होती. सोन्या-चांदीच्या दरात घसरणीची 2 कारणे नफा वसुली: सोन्या-चांदीच्या किमती अलीकडच्या काळात विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या होत्या, त्यानंतर गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर नफा वसूल केला. प्रत्यक्ष मागणीत घट: सर्वकालीन उच्चांकानंतर प्रत्यक्ष मागणी कमकुवत झाली, तसेच औद्योगिक वापराबाबतच्या चिंताही वाढल्या. मार्जिन वाढल्याने सोन्या-चांदीच्या किमतींवर दबाव सेबी नोंदणीकृत कमोडिटी तज्ज्ञ अनुज गुप्ता यांनी सांगितले की, शिकागो मर्कंटाइल एक्सचेंज (CME) ने तांब्यानंतर आता सोने आणि चांदीवरही मार्जिन मनी वाढवली आहे. सोन्यावरील मार्जिन 6% वरून 8% पर्यंत वाढवले आहे. तर चांदीवरील मार्जिन 11% वरून 15% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. मार्जिन वाढल्याने किमतींवर दबाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. कमोडिटी मार्केटमध्ये जेव्हा एखादा मोठा व्यवहार करतो, तेव्हा त्याला पूर्ण पैसे लगेच द्यावे लागत नाहीत. त्याला एकूण किमतीचा एक छोटासा भाग सिक्युरिटी म्हणून जमा करावा लागतो, ज्याला 'मार्जिन' म्हणतात. मार्जिन वाढण्याचा अर्थ असा आहे की आता ट्रेडर्सना जास्त पैसे गुंतवावे लागतील. अनेक ट्रेडर्स असे असतात ज्यांनी आधीच खरेदी केली आहे. मार्जिन वाढताच एक्सचेंज त्यांच्याकडून अतिरिक्त पैसे मागते. जर त्यांच्याकडे लगेच पैसे नसतील, तर त्यांना आपले सोने किंवा चांदी विकावी लागते. जेव्हा अनेक लोक एकाच वेळी विकतात, तेव्हा दर घसरू लागतात. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
ट्रम्पने भारतावरील शुल्क 50% वरून 18% पर्यंत कमी करण्याची घोषणा केल्यानंतर, आज 3 फेब्रुवारी रोजी भारतीय शेअर बाजारात तेजी दिसून येत आहे. सेन्सेक्स 2500 (2.9%) अंकांच्या वाढीसह 84,000 वर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 700 (2.9%) अंकांची वाढ झाली आहे. तो 25,800 वर व्यवहार करत आहे. रिअल्टी, ऑटो आणि आयटी शेअर्समध्ये तेजी आहे. सेन्सेक्सने अर्थसंकल्पाच्या दिवशी झालेल्या 1,546 अंकांच्या घसरणीतून सावरले आहे. भारत आणि अमेरिकेदरम्यान व्यापार कराराच्या घोषणेमुळे बाजारात तेजीचे कारण आहे. ट्रम्प म्हणाले - भारतासोबत व्यापार करारावर सहमत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2 फेब्रुवारी रोजी सांगितले की, ते भारतासोबतच्या करारावर सहमत आहेत, ज्यामध्ये शुल्क 50% वरून 18% पर्यंत कमी होईल. भारत रशियाकडून तेल खरेदी थांबवेल आणि अमेरिकेकडून अधिक ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि कृषी उत्पादने खरेदी करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवर बोलल्यानंतर ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर ही घोषणा केली. ट्रम्प यांनी २५ एप्रिल रोजी भारतावर २५% रेसिप्रोकल टॅरिफ आणि नंतर रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे ऑगस्टमध्ये २५% दंडाची घोषणा केली होती. व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने वृत्तसंस्था एएनआयला सांगितले की भारतावर फक्त १८% टॅरिफ लागेल. रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे लावलेला २५% टॅरिफ अमेरिका काढून टाकेल. टॅरिफ कमी झाल्याने भारताला ५ फायदे अमेरिकेत भारतीय वस्तू स्वस्त होतील: अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लागणारा कर २५% वरून १८% पर्यंत कमी केला आहे. याचा अर्थ असा की 'मेड इन इंडिया' उत्पादने आता अमेरिकेत पूर्वीपेक्षा स्वस्त विकली जातील, ज्यामुळे त्यांची मागणी वाढेल. वस्त्र आणि गारमेंट क्षेत्रात वाढ: टेक्सटाईल उद्योगाला सर्वाधिक फायदा होईल कारण भारताच्या एकूण वस्त्र निर्यातीपैकी २८% हिस्सा एकट्या अमेरिकेत जातो. कर कमी झाल्यामुळे भारतीय वस्त्रे बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या प्रतिस्पर्धकांच्या तुलनेत अधिक स्पर्धात्मक बनतील. इंजिनिअरिंग आणि ऑटो पार्ट्सना नवीन ऑर्डर्स: भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या वस्तूंमध्ये मशीनरी आणि ऑटो पार्ट्सचा सर्वात मोठा हिस्सा आहे. कर कमी झाल्यामुळे या कंपन्यांचा नफा वाढेल आणि त्यांना अमेरिकेकडून नवीन आणि मोठ्या ऑर्डर्स मिळण्यास सोपे होईल. सीफूड आणि ज्वेलरी व्यापाऱ्यांना दिलासा: समुद्री खाद्यपदार्थ (विशेषतः कोळंबी) आणि हिरे-जवाहिरांच्या निर्यातीवर खर्च कमी येईल. यामुळे या क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांना आणि ज्वेलर्सना थेट फायदा होईल. शेअर बाजार आणि रुपया मजबूत होईल: या करारामुळे भावना बदलतील, ज्यामुळे शेअर बाजारात तेजी येईल. त्याचबरोबर, डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया मजबूत होईल. परदेशी गुंतवणूकदारांनी 2 फेब्रुवारी रोजी 1,859 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FII) 2 फेब्रुवारी रोजी ₹1,859 कोटींचे शेअर्स विकले. तर, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DII) ₹2,411 कोटींची खरेदी केली होती. डिसेंबर 2025 मध्ये FIIs ने एकूण ₹34,350 कोटींचे शेअर्स विकले होते. या काळात बाजाराला आधार देणाऱ्या DIIs ने ₹79,620 कोटींचे शेअर्स खरेदी केले होते. काल बाजारात तेजी होती अर्थसंकल्पानंतर एक दिवसाने, म्हणजेच आज 2 फेब्रुवारी (सोमवार) रोजी शेअर बाजारात तेजी दिसून आली. सेन्सेक्स 943 अंकांनी वाढून 81,666 च्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 262 अंकांची वाढ झाली. तो 25,088 च्या पातळीवर बंद झाला. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 24 शेअर्समध्ये तेजी आणि 6 मध्ये घसरण दिसून आली. निफ्टीच्या ऑटो, FMCG, मेटल आणि ऑइल अँड गॅस सेक्टरमध्ये 2% पर्यंतची तेजी दिसून आली. तर, IT शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव दिसून आला.
तारीख 1 ऑक्टोबर 2004. तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी शेअर बाजारातील नफ्यावर लागणारा दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर रद्द केला. त्याऐवजी त्यांनी सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) सादर केला. यामागचा तर्क सरळ होता - नफ्यावरचा कर सोडा, प्रत्येक व्यवहारावर कर द्या. 14 वर्षे सर्व काही ठीक चालले, पण 2018 च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी LTCG कर पुन्हा लागू केला. 2004 च्या तर्कानुसार, तेव्हा STT रद्द व्हायला हवा होता, कारण तो LTCG च्या जागीच आणला गेला होता. पण सरकारने तो रद्द केला नाही. 2026 च्या अर्थसंकल्पात STT अडीच पटीने वाढवला आता 2026 च्या अर्थसंकल्पात गुंतवणूकदार समुदायाला अपेक्षा होती की गेल्या काही वर्षांत वाढवलेल्या STT आणि कॅपिटल गेन टॅक्स (STCG/LTCG) मध्ये काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. कारण गेल्या दीड वर्षांपासून बाजारात मंदी आहे, परदेशी गुंतवणूकदार सातत्याने आपले पैसे काढून घेत आहेत. पण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याउलट FO ट्रेडिंगवरील STT अडीच पटीने वाढवला. सरकारकडून या पावलामागे किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणाचे कारण सांगितले. सेबीच्या आकडेवारीनुसार, FO ट्रेडिंग करणाऱ्या 95% पेक्षा जास्त किरकोळ ट्रेडर्सना आपले पैसे गमवावे लागतात. प्रत्येक व्यवहारावर लागतो STT जेव्हाही तुम्ही शेअर बाजारात कोणताही शेअर खरेदी करता किंवा विकता, किंवा फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये कोणताही व्यवहार करता, तेव्हा सरकार त्या व्यवहारावर शुल्क आकारते. यालाच STT म्हणतात. STT तुमच्या ट्रेडिंग खात्यातून आपोआप कापले जाते आणि ब्रोकर ते सरकारकडे जमा करतो. STT चे गणित: कुठे आणि कधी लागतो कर डिलिव्हरी: जेव्हा तुम्ही डिलिव्हरीसाठी शेअर खरेदी करता किंवा विकता. इंट्राडे: जेव्हा तुम्ही एकाच दिवसात शेअर खरेदी करून विकता. FO: जेव्हा तुम्ही फ्युचर्स किंवा ऑप्शन्समध्ये व्यवहार करता. महसूल सचिव म्हणाले- कमी अनुभवी गुंतवणूकदार गमावत आहेत पैसे अर्थसंकल्पीय भाषणानंतर महसूल विभागाचे सचिव अरविंद श्रीवास्तव म्हणाले, STT वाढवण्याचा मुख्य उद्देश हाच आहे की, जेव्हा तुम्ही FO च्या व्यवहारांचे प्रमाण पाहता - मग त्याची तुलना जीडीपीशी करा किंवा प्रत्यक्ष बाजाराशी, तेव्हा ते मोठ्या प्रमाणात सट्टेबाजीसारखे दिसते. नितिन कामथ म्हणाले- ट्रेडिंग कोण करू शकतो, यासाठी नियम असावेत झिरोधाचे संस्थापक नितीन कामथ म्हणाले- जर STT वाढवण्याचा उद्देश FO मधील सट्टेबाजी थांबवणे असेल, तर मला नाही वाटत की यामुळे काही विशेष फरक पडेल. जर सरकारला खरोखरच सट्टेबाजी कमी करायची असेल, तर ट्रेडिंग कोण करू शकतो आणि कोण नाही, यासाठी नियम बनवणे हाच योग्य मार्ग आहे. यामुळे ब्रोकर आणि ट्रेडर्स यांच्यातील अनिश्चितता संपेल. वारंवार STT वाढवून हळूहळू मारण्यापेक्षा हा मार्ग खूपच चांगला आहे.’ ब्रोकिंग कंपन्यांचा नफा कमी होऊ शकतो जानकारांचे मत आहे की हा बदल 'डिस्काउंट ब्रोकिंग' इकोसिस्टमवर परिणाम करेल. झिरोधा, ग्रो यांसारख्या प्लॅटफॉर्म्सचे बिझनेस मॉडेल जास्त ट्रेडिंग व्हॉल्यूम, कमी मार्जिन आणि रिटेल डेरिव्हेटिव्ह्जवर आधारित आहे. STT वाढल्याने व्हॉल्यूम कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे नफ्यावर परिणाम होईल. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये झिरोधाचा महसूल 40% नी घसरून 8,500 कोटी रुपये झाला. एंजल वनचा महसूल 25% नी घसरून 4,618 कोटी रुपये आणि ग्रोचा 17% नी घसरून 3,901 कोटी रुपये राहिला. ब्रोकिंग कंपन्या व्यवसायात विविधता आणत आहेत वाढत्या करांमुळे या कंपन्या उत्पन्नाचे इतर मार्ग शोधत आहेत. एंजल वन आता स्वतःला केवळ ब्रोकिंगपुरते मर्यादित न ठेवता वेल्थ, क्रेडिट आणि इन्शुरन्सकडे वळवत आहे. झिरोधा देखील आता डिस्काउंट ब्रोकिंगमधून बाहेर पडून सल्लागार व्यवसायाची योजना आखत आहे. तर ग्रो आपल्या म्युच्युअल फंड (AMC) व्यवसायावर भर देत आहे. FO ट्रेडिंग: यात शेअर्सऐवजी करारांमध्ये व्यवहार फ्युचर्स हा एक असा करार आहे ज्यात एखाद्या मालमत्तेला भविष्यातील विशिष्ट तारखेला ठरलेल्या किमतीत खरेदी किंवा विक्री करण्याचे वचन असते. तर, ऑप्शन्समध्ये एका निश्चित वेळेत असे करण्याचा अधिकार मिळतो, परंतु कोणतीही सक्ती नसते. FO मध्ये जास्त नफ्याची शक्यता असते, पण यात धोकाही खूप जास्त आहे, कारण यात कोणत्याही शेअरच्या भविष्यातील किमतींचा फक्त अंदाज लावला जातो. बजेटनंतर सेन्सेक्स 1546 अंकांनी घसरून 80,722 वर बंद बजेटमध्ये STT वाढवण्याची घोषणा झाल्यानंतर 1 फेब्रुवारी रोजी शेअर बाजार घसरून बंद झाला होता. सेन्सेक्स 1546 अंकांनी म्हणजेच सुमारे 2% नी घसरून 80,722 च्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टीही 495 अंकांनी घसरला, तो 24,825 च्या पातळीवर बंद झाला.
मारुती सुझुकी इंडिया आपल्या गाड्यांच्या किमती वाढवण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीचे वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (मार्केटिंग आणि सेल्स) पार्थो बॅनर्जी यांनी 2 फेब्रुवारी रोजी सांगितले की, कमोडिटीच्या किमतींमध्ये सातत्याने होत असलेल्या वाढीमुळे इनपुट कॉस्ट वाढली आहे, ज्यामुळे आता गाड्यांच्या किमती वाढवणे आवश्यक झाले आहे. किमती वाढवण्याचे कारण: मौल्यवान धातूंच्या किमती आणि भू-राजकीय परिस्थिती पार्थो बॅनर्जी यांच्या मते, कमोडिटी फ्रंटवर कच्च्या मालाच्या किमती वेगाने वाढत आहेत. विशेषतः मौल्यवान धातूंच्या किमतींमध्ये वेगाने वाढ झाली आहे. त्यांनी सांगितले की, भू-राजकीय तणावामुळे पुरवठा साखळी आणि खर्चावरही परिणाम झाला आहे. कंपनी आतापर्यंत खर्चाचा भार स्वतः उचलण्याचा प्रयत्न करत होती, परंतु आता तो ग्राहकांवर टाकणे भाग पडले आहे. तथापि, त्यांनी किमती कधीपासून आणि किती वाढवल्या जातील हे स्पष्ट केले नाही. कंपनीने यापूर्वी एप्रिल 2025 पासून आपल्या गाड्यांच्या किमतीत 4% पर्यंत वाढ केली होती. जानेवारीमध्ये विक्रमी 2.78 लाख बुकिंग, 1.75 लाख गाड्या वेटिंगवर जुन्या बुकिंग धारकांना दिलासा: मिळणार प्राइस प्रोटेक्शनकंपनीने पहिल्यांदा कार खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांचा विचार करून जानेवारीमध्ये 'प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम' सुरू केली आहे. बॅनर्जी यांनी सांगितले की, ज्या लोकांनी गाड्या बुक केल्या आहेत परंतु उत्पादन कमी असल्यामुळे त्यांना डिलिव्हरी मिळाली नाही, त्यांच्याकडून वाढीव किमती घेतल्या जाणार नाहीत. त्यांना त्याच किमतीत कार मिळेल ज्यावर त्यांनी बुकिंग केली होती. जानेवारीमध्ये आतापर्यंतची सर्वाधिक विक्री आणि निर्यात मारुति सुझुकीचा ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत नफा 4% वाढलामारुति सुझुकी इंडियाने आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत 49,891 कोटी रुपयांची एकूण कमाई केली. ही मागील वर्षाच्या तुलनेत 29% वाढली आहे. मागील वर्षाच्या याच तिमाहीत कंपनीने 38,752 कोटी रुपयांची कमाई केली होती. याच तिमाहीत कंपनीने 6.67 लाख गाड्या विकल्या. एकूण कमाईतून पगार, कर, कच्च्या मालाची किंमत यांसारखे खर्च वजा केल्यास कंपनीकडे 3,794 कोटी रुपये निव्वळ नफा (नेट प्रॉफिट) म्हणून शिल्लक राहिले. हे 2025 च्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीपेक्षा 4% जास्त आहे. गेल्या वर्षी कंपनीला 3,659 कोटी रुपयांचा नफा झाला होता.
सोन्याच्या आणि चांदीच्या बाजारात सलग तिसऱ्या दिवशी घसरण झाली आहे. आज, म्हणजेच 1 फेब्रुवारी रोजी, वायदा बाजारात चांदी सुमारे 23 हजार रुपयांनी (9%) घसरली. 1 किलो चांदीचा भाव 2.41 लाख रुपयांवर आला आहे. सोन्यातही सुमारे 7 हजार रुपयांची (6%) घसरण झाली आहे. 10 ग्रॅम सोने 1.40 लाख रुपयांवर आले आहे. 30 जानेवारी रोजी चांदी 40 हजार रुपयांनी घसरली सराफा बाजाराचे दर काही वेळात जाहीर केले जातील. यापूर्वी 30 जानेवारी रोजी चांदी 40,638 रुपयांनी आणि सोने 9,545 रुपयांनी स्वस्त झाले होते. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, एक किलो चांदी 3,39,350 रुपये प्रति किलोवर आली आहे. तर 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,65,795 रुपयांवर आला आहे. तीन दिवसांत सोने ₹30 हजार आणि चांदी ₹1.60 लाख स्वस्त सोन्या-चांदीतील घसरणीची 2 कारणे नफा बुकिंग: सोने-चांदीच्या किमती अलीकडच्या काळात विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या होत्या, त्यानंतर गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर नफा बुक केला. प्रत्यक्ष मागणीत घट: सर्वकालीन उच्चांकानंतर प्रत्यक्ष मागणी कमकुवत झाली, तसेच औद्योगिक वापराबाबतच्या चिंताही वाढल्या. मार्जिन वाढल्याने सोने-चांदीच्या किमतींवर दबाव सेबी नोंदणीकृत कमोडिटी तज्ज्ञ अनुज गुप्ता यांनी सांगितले की, शिकागो मर्कंटाइल एक्सचेंज (CME) ने तांब्यानंतर आता सोने आणि चांदीवरही मार्जिन मनी वाढवली आहे. सोन्यावरचे मार्जिन 6% वरून 8% पर्यंत वाढवले आहे. तर चांदीवर ते 11% वरून 15% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. मार्जिन वाढल्याने किमतींवर दबाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. कमोडिटी मार्केटमध्ये जेव्हा एखादा मोठा व्यवहार करतो, तेव्हा त्याला पूर्ण पैसे लगेच द्यावे लागत नाहीत. त्याला एकूण किमतीचा एक छोटासा भाग सुरक्षा म्हणून जमा करावा लागतो, ज्याला 'मार्जिन' म्हणतात. मार्जिन वाढण्याचा अर्थ असा आहे की आता व्यापाऱ्यांना जास्त पैसे गुंतवावे लागतील. असे अनेक ट्रेडर्स असतात ज्यांनी आधीच खरेदी केलेली असते. मार्जिन वाढताच एक्सचेंज त्यांच्याकडून अतिरिक्त पैसे मागते. जर त्यांच्याकडे लगेच पैसे नसतील, तर त्यांना आपले सोने किंवा चांदी विकावी लागते. जेव्हा अनेक लोक एकाच वेळी विकतात, तेव्हा दर घसरू लागतात. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
अर्थसंकल्पानंतर एक दिवसाने, आज म्हणजेच 2 फेब्रुवारी (सोमवार) रोजी शेअर बाजारात तेजी आहे. सेन्सेक्स 200 अंकांनी वाढून 81,000 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 50 अंकांची वाढ आहे. तो 24,900 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 21 शेअर्समध्ये तेजी तर 9 मध्ये घसरण आहे. तथापि, निफ्टीच्या ऑटो, आयटी आणि एफएमसीजी क्षेत्रात घसरण आहे. तर मेटल आणि बँकिंग शेअर्समध्ये खरेदी दिसून येत आहे. काल बाजारात मोठी घसरण झाली काल 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर बाजारात मोठी घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 1546 अंकांनी म्हणजेच सुमारे 2% नी घसरून 80,722 च्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टीही 495 अंकांनी घसरला, तो 24,825 च्या पातळीवर बंद झाला. सरकारने फ्युचर्स ट्रेडिंगवर लागणारा सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) 0.02% वरून वाढवून 0.05% केला. ऑप्शन्स प्रीमियम आणि एक्सरसाइजवरही STT वाढवून 0.15% केला आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांनी 1 फेब्रुवारी रोजी 588 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FII) 1 फेब्रुवारी रोजी ₹588 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले. तर, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DII) ₹682 कोटी रुपयांची विक्री केली होती. डिसेंबर 2025 मध्ये FIIs ने एकूण ₹34,350 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले होते. या काळात बाजाराला आधार देणाऱ्या DIIs ने ₹79,620 कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले होते. आशियाई आणि अमेरिकन बाजारात संमिश्र कल होता जपानचा निक्केई निर्देशांक 0.26% नीचून 53,186 वर आणि दक्षिण कोरियाचा कोस्पी निर्देशांक 4.33% खाली 4,998 वर व्यवहार करत आहे. हॉंगकॉंगचा हँगसेंग 2.33% नीचून 26,748 वर आणि चीनचा शांघाय कंपोझिट 1.32% खाली 4,063 वर व्यवहार करत आहे. 30 जानेवारी रोजी अमेरिकेचा डाऊ जोन्स 0.36% घसरला, नॅस्डॅक 0.94% घसरून बंद झाला होता. अर्थसंकल्पात फ्युचर्स-ऑप्शन्सवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स वाढवला 1. फ्युचर्स ट्रेडिंगवरील कर: फ्युचर्स ट्रेडिंगवर लागणारा STT 0.02% वरून वाढवून 0.05% केला. जेव्हा एखाद्या शेअरचा किंवा इंडेक्सचा फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट विकला जातो, तेव्हा त्याच्या संपूर्ण मूल्यावर हा कर लागतो. 2. ऑप्शन्स प्रीमियमवरील कर: जेव्हा तुम्ही कोणताही ऑप्शन खरेदी करता किंवा विकता, तेव्हा तुम्ही जी किंमत (प्रीमियम) भरता, त्यावर लागणारा कर आता वाढवला आहे. तो 0.1% वरून वाढवून 0.15% केला आहे. 3. ऑप्शन्स एक्सरसाइजवरील कर: जर एखादा ऑप्शन मुदतीपर्यंत (एक्सपायरी) ठेवला आणि तो फायदेशीर ठरला, तर सेटलमेंटच्या वेळी लागणाऱ्या कराला एक्सरसाइज STT म्हणतात. तो 0.125% वरून वाढवून 0.15% करण्यात आला. सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) काय आहे? STT म्हणजे सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स हा एक प्रकारचा प्रत्यक्ष कर आहे जो शेअर बाजारात होणाऱ्या प्रत्येक खरेदी-विक्रीवर लागतो. हा कर तुम्हाला तेव्हाही भरावा लागतो, जेव्हा तुम्हाला तोटा होत असतो. हा थेट तुमच्या ट्रान्झॅक्शन व्हॅल्यूमधून कापला जातो आणि स्टॉक एक्सचेंज तो सरकारकडे जमा करतो. कर दर वाढल्यामुळे, आता तुम्हाला एकाच ट्रान्झॅक्शनसाठी पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे द्यावे लागतील.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी 2026चा अर्थसंकल्प सादर केला. संसदेतील 85 मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या संरक्षण अर्थसंकल्पाबद्दल, कर भरण्यात सुलभता, रेल्वे प्रकल्प आणि 3 नवीन आयुर्वेदिक एम्स (AIIMS) यांसारख्या गोष्टी सांगितल्या, परंतु सामान्य माणसासाठी कोणतीही मोठी घोषणा केली नाही. ऑपरेशन सिंदूरनंतरच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात देशाचा संरक्षण अर्थसंकल्प ₹6.81 लाख कोटींवरून ₹7.84 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात आला. म्हणजेच, एकूण संरक्षण अर्थसंकल्पात 15.2% वाढ झाली. शस्त्र खरेदी, लष्कराच्या आधुनिकीकरणावर गेल्या वर्षीच्या ₹1.80 लाख कोटींच्या तुलनेत ₹2.19 लाख कोटी खर्च केले जातील. हा भांडवली खर्चात थेट 22% वाढ आहे. याच वर्षी पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरीमध्ये निवडणुका होणार आहेत. सीतारामन यांच्या भाषणात राज्यांवर थेट परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही घोषणा नव्हत्या, परंतु तामिळनाडू-बंगालला हाय स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची भेट मिळाली आहे. बजेटमध्ये सिटी इकॉनॉमिक रीजन्स (CIR) अंतर्गत पुढील 5 वर्षांसाठी प्रत्येक शहरासाठी ₹5,000 कोटींचा निधी ठेवण्यात आला आहे. यांचा उद्देश भोपाळ, जयपूर, पाटणा यांसारख्या टियर-2/3 शहरांमध्ये आर्थिक विकास, गुंतवणूक आणि रोजगाराला चालना देणे आहे. बजेटमधील घोषणा वाचण्यापूर्वी संदीप पाल यांचे व्यंगचित्र पाहा... बजेट 2026: निवडणूक असलेल्या राज्यांना काय मिळाले अर्थसंकल्प 2026: सर्वात मोठ्या 20 घोषणा… अर्थसंकल्प 2026: क्षेत्रानुसार समजून घ्या 1. आयकर: स्लॅबमध्ये बदल नाही, रिटर्न फाइलिंगसाठी 3 महिने अतिरिक्तआयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही. सुधारित रिटर्न फाइल करण्यासाठी 3 महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ दिला. म्हणजेच, आता 31 डिसेंबरऐवजी 31 मार्चपर्यंत सुधारित रिटर्न फाइल करता येईल. नवीन आयकर कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल. सामान्य लोकांना ते सहज भरता यावे यासाठी फॉर्म पुन्हा डिझाइन केले आहेत. 2. संरक्षण अर्थसंकल्प: 15% वाढ, दलांच्या आधुनिकीकरणावर 22% अधिक खर्च ऑपरेशन सिंदूरनंतरच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात, सीतारामन यांनी भू-राजकारण आणि आव्हानांवर भाष्य केले आणि देशाचे संरक्षण बजेट ₹6.81 लाख कोटींवरून वाढवून ₹7.85 लाख कोटी केले. म्हणजेच, एकूण संरक्षण बजेटमध्ये 15.2% वाढ झाली आहे. संरक्षण बजेटची खास गोष्ट अशी आहे की, यात शस्त्र खरेदी आणि आधुनिकीकरणावर गेल्या वर्षीच्या ₹1.80 लाख कोटींच्या तुलनेत या वर्षी ₹2.19 लाख कोटी खर्च केले जातील. ही भांडवली खर्चात थेट 22% वाढ आहे. विमान आणि एअरो इंजिन विकासासाठी ₹64 हजार कोटी आणि नौदलाच्या ताफ्यासाठी ₹25 हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. पेन्शनसाठी ₹1.71 लाख कोटी बाजूला ठेवण्यात आले आहेत. ३. आरोग्य: कर्करोगाच्या औषधांवरील कस्टम ड्युटी हटणार, उपचार स्वस्त होणार कर्करोगाच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या १७ औषधांवरील मूलभूत कस्टम ड्युटी रद्द करण्यात आली आहे. ही प्रगत कर्करोगासाठी आयात केली जाणारी औषधे आहेत. सध्या ५% कस्टम ड्युटी लागत होती. हिमोफिलिया, सिकल सेल आणि मस्कुलर डिस्ट्रॉफीसारख्या ७ दुर्मिळ आजारांवरील औषधेही ड्युटी फ्री करण्यात आली आहेत. ४. मुलींचे शिक्षण: ७८९ जिल्ह्यांमध्ये मुलींचे वसतिगृह, प्रत्येक जिल्ह्यात एक वसतिगृहदेशात ७८९ जिल्हे आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींचे वसतिगृह बांधण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. विद्यार्थिनींसाठी STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) शिक्षणाला विशेष प्राधान्य देण्याचे म्हटले आहे. 5. महिला: लखपती दीदी मॉडेलवर रोजगार आणि उत्पन्न वाढवण्याची योजनालखपती दीदीच्या धर्तीवर महिला स्वयं-सहायता समूहातील उद्योजक महिलांसाठी SHE-मार्ट (शी-मार्ट) तयार केले जातील. या दुकानांचे संचालन महिलांच्या स्वयं-सहायता समूहांचे समुदायच करतील. येथे महिलांनी बनवलेले खाद्यपदार्थ, हस्तकला वस्तू, कपडे आणि स्थानिक उत्पादने थेट विकली जातील. यामुळे मध्यस्थांची भूमिका कमी होईल आणि महिलांना त्यांच्या व्यवसायावर मालकी हक्क मिळेल. 6. आयुर्वेद: भारताला जागतिक बायो फार्मा उत्पादन केंद्र बनवण्याची तयारीअर्थसंकल्पात 3 आयुर्वेदिक एम्स (AIIMS) बनवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आयुर्वेदिक औषधांच्या चाचणीसाठी राष्ट्रीय प्रयोगशाळा (National Labs) तयार केल्या जातील. भारताला जागतिक स्तरावर बायोफार्मा उत्पादनांचे केंद्र बनवले जाईल. पुढील पाच वर्षांत एक लाख विशेषज्ञ आरोग्य व्यावसायिक तयार होतील. यासाठी ₹10,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची चर्चा करण्यात आली आहे. 7. ग्रीन एनर्जी: बॅटरी बनवणाऱ्या यंत्रांवर कर सवलत वाढवलीसरकारने लिथियम-आयन बॅटरी बनवणाऱ्या यंत्रांवर कर सवलतीची व्याप्ती वाढवली आहे. आता बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टमसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरही शुल्क लागणार नाही. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होतील. तसेच, सोलर ग्लास बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'सोडियम अँटीमोनेट'वरही शुल्क रद्द करण्यात आले आहे, ज्यामुळे देशात सोलर पॅनेल बनवणे स्वस्त होईल. 8. खनिजे: रेअर अर्थ कॉरिडॉर तयार केला जाईलकेरळ, तामिळनाडू आणि ओडिशा येथे दुर्मिळ खनिजांसाठी विशेष कॉरिडॉर तयार केले जातील. यामध्ये आंध्र प्रदेशलाही जोडले जाईल, जेणेकरून खनिज समृद्ध राज्यांना फायदा होईल. रेअर अर्थ मटेरियलचा वापर इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या मोटर बनवण्यासाठी केला जातो. 9. शेती आणि पशु-मत्स्यपालन: उत्पन्न आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यावर लक्ष केंद्रितनारळ प्रोत्साहन योजनेतून सुमारे 3 कोटी लोकांना जोडले जाईल. मत्स्यपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 500 तलाव आणि अमृत सरोवरांचा विकास केला जाईल. पशुसंवर्धन क्षेत्रात नवीन व्यवसायांना प्रोत्साहन दिले जाईल, जेणेकरून अधिक लोकांसाठी नोकरी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. राज्यांसोबत मिळून भारतीय चंदन उद्योग प्रणाली पुन्हा स्थापित केली जाईल. काजू-कोकोला 2030 पर्यंत जगात ओळख मिळवून देण्याचे लक्ष्य आहे. 10. हातमाग: राष्ट्रीय फायबर योजना, खादीला प्रोत्साहनराष्ट्रीय हातमाग धोरणाद्वारे कारागिरांना प्रोत्साहन आणि मदत देण्याची तयारी आहे. मेगा टेक्सटाईल पार्क उभारले जातील. मानवनिर्मित फायबरचे उत्पादन वाढेल. प्रगत फायबरसाठी तंत्रज्ञान अद्ययावतीकरणाची प्रणाली तयार केली जाईल. महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य मिशन अंतर्गत खादीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्पादन, प्रशिक्षण आणि मार्केटिंगवर भर दिला जाईल. एक जिल्हा, एक उत्पादन याला प्रोत्साहन दिले जाईल. 11. रेल्वे-जलमार्ग आणि ग्रीन ट्रान्सपोर्ट सेक्टर: 7 नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर तयार होतीलशहरांदरम्यान 7 हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर तयार केले जातील. हे मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बंगळूरु, चेन्नई-बंगळूरु, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलीगुडी दरम्यान तयार होतील. पुढील 5 वर्षांत 20 नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग तयार होतील. बनारस आणि पटना येथे जहाज दुरुस्ती सुविधा विकसित केल्या जातील. 12. पर्यटन: 20 पर्यटन स्थळांवर 10 हजार मार्गदर्शकांना प्रशिक्षण दिले जाईल20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांवर 10 हजार मार्गदर्शकांना प्रशिक्षण दिले जाईल. यासाठी प्रायोगिक योजना सुरू केली जाईल. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये पर्यावरणाच्या दृष्टीने असे मार्ग तयार केले जातील जे ट्रेकिंग आणि हायकिंगसाठी सोपे असतील. 13. परदेशी खर्चावर TCS मध्ये सवलत2026-27 मध्ये परदेशात पैसे पाठवण्यावर (LRS) लागणाऱ्या TCS (टॅक्स कलेक्टेड ॲट सोर्स) मध्ये कपात करण्याची घोषणा केली आहे. आता परदेशात शिक्षण किंवा उपचारासाठी वर्षाला 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पाठवल्यास TCS 5% वरून 2% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. १४. ५०० महाविद्यालयांमध्ये आणि १५ हजार माध्यमिक शाळांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्सअर्थसंकल्पात डिजिटल शिक्षण आणि क्रिएटिव्ह कौशल्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ५०० महाविद्यालयांमध्ये आणि १५,००० माध्यमिक शाळांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्स स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या लॅब्समध्ये विद्यार्थ्यांना व्हिडिओ, पॉडकास्ट, एआय-आधारित कंटेंट आणि डिजिटल मीडिया टूल्सचे प्रशिक्षण दिले जाईल, जेणेकरून ते भविष्यातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी तयार होऊ शकतील. 15. टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये मोठी गुंतवणूक5 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या टियर-2 आणि टियर-3 शहरांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ₹12.2 लाख कोटींच्या भांडवली खर्चाची घोषणा करण्यात आली आहे. या निधीचा वापर शहरी पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण, वाहतूक, जल-निस्सारण (पाणी निचरा) आणि सार्वजनिक सुविधा मजबूत करण्यासाठी केला जाईल, जेणेकरून महानगरांवरील ताण कमी होईल आणि संतुलित शहरी विकास साधता येईल. 16. सेमीकंडक्टर मिशन 2.0भारतात चिप निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 ची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि टेक उद्योगाला बळकटी मिळेल. 17. आरोग्य क्षेत्रासाठी मनुष्यबळआरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी 1 लाख नवीन अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्सना प्रशिक्षण दिले जाईल. यामुळे रुग्णालये आणि वैद्यकीय पायाभूत सुविधांची क्षमता वाढेल. 18. आर्थिक शिस्तीवर भरसरकारने राजकोषीय तूट जीडीपीच्या 4.3% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, जेणेकरून आर्थिक स्थिरता कायम राहील आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल. 19. मोटर अपघात दाव्यावर मिळणारे व्याज आता करमुक्त असेलमोटर अपघात दाव्याच्या भरपाईवर मिळणाऱ्या व्याजावर आता टीडीएस कापला जाणार नाही. सध्या 10% टीडीएस कापला जात होता, ज्यामुळे पीडितांना अडचणी येत होत्या. सरकारचे म्हणणे आहे की हे व्याज पीडितांना दिलासा देण्यासाठी असते, त्यामुळे ते पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आले आहे. 20. स्टॉक एक्सचेंजमधून खरेदी केलेल्या SGB वरील कर सवलत रद्द आता स्टॉक एक्सचेंजमधून (स्टॉक एक्सचेंज) खरेदी केलेल्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) वर कर सवलत मिळणार नाही. यापूर्वी मॅच्युरिटीवर रिडेम्पशनमधून मिळणाऱ्या नफ्यावर कर लागत नव्हता, परंतु सेकंडरी मार्केटमधून खरेदी केलेल्या SGB वर ही सवलत आता रद्द करण्यात आली आहे. सरकारच्या मते, हा निर्णय कर समानता (tax parity) आणण्यासाठी आणि कर नियमांना स्पष्ट करण्यासाठी घेण्यात आला आहे. केंद्राच्या अर्थसंकल्पात राज्यांना काय मिळाले राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार गुजरात मध्य प्रदेश सरकारची कमाई, कर्ज आणि तोट्याचा संपूर्ण हिशोब एकूण कर्ज जीडीपीच्या ५०% पर्यंत आणण्याचे लक्ष्यसरकारने २०२३-३१ पर्यंत देशाचे एकूण कर्ज, जीडीपीच्या ५०% (१) पर्यंत आणण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. २०२५-२६ मध्ये हे कर्ज ५६.१% होते, जे आता २०२६-२७ मध्ये ५५.६% पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे. हे कर्ज कमी झाल्यास सरकारला कमी व्याज द्यावे लागेल, ज्यामुळे तो पैसा शाळा, रुग्णालये आणि रस्त्यांवर खर्च करता येईल. राजकोषीय तूट GDP च्या 4.5%च्या खाली आलीराजकोषीय तूट म्हणजे सरकारच्या उत्पन्न आणि खर्चातील फरक. सरकारने सांगितले आहे की त्यांनी ही तूट जीडीपीच्या 4.5% च्या खाली आणली आहे. 2025-26 मध्ये ही तूट 4.4% होती, आणि पुढील वर्षासाठी (2026-27) ती आणखी कमी करून 4.3% करण्याचे लक्ष्य आहे. गेल्या वर्षी उत्पन्न ₹34 लाख कोटी, खर्च ₹49.6 लाख कोटीसरकारचे एकूण उत्पन्न ₹34 लाख कोटी होते. यापैकी ₹26.7 लाख कोटी करांमधून (टॅक्स) आले. तर एकूण खर्च ₹49.6 लाख कोटी होता. भांडवली खर्च म्हणजेच सुमारे ₹11 लाख कोटी नवीन पूल, महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) बनवण्यासाठी खर्च झाले. पुढील वर्षी एकूण उत्पन्न ₹36.5 लाख कोटी राहण्याचा अंदाजसरकारने ₹36.5 लाख कोटी एकूण उत्पन्नाचा अंदाज वर्तवला आहे. यामध्ये करातून ₹28.7 लाख कोटी येतील. तर सुमारे ₹53.5 लाख कोटी एकूण खर्च राहण्याचा अंदाज आहे. खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे सरकार बाजारातून ₹11.7 लाख कोटी कर्ज घेईल. उर्वरित रक्कम लहान बचत योजनांमधून येईल.
अर्थसंकल्पात आता फक्त आयात शुल्काच्या कमी-जास्त होण्यामुळे वस्तूंच्या किमती थोड्याफार प्रमाणात वर-खाली होतात. बहुतेक वस्तूंच्या किमती जीएसटी कौन्सिल ठरवते. या अर्थसंकल्पातून काय स्वस्त झाले आणि काय महाग, ते समजून घेऊया… स्वस्त 1. कर्करोगावरील औषधे स्वस्त: 17 जीवनरक्षक औषधांवरील कस्टम ड्युटी रद्द सरकारने कर्करोगाच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या 17 औषधांवरील मूलभूत कस्टम ड्युटी रद्द केली आहे. याव्यतिरिक्त, 7 दुर्मिळ आजारांवर उपचार करण्यासाठी परदेशातून मागवल्या जाणाऱ्या औषधांवर आणि विशेष खाद्यपदार्थांवरही आता कोणताही कर लागणार नाही. यामुळे उपचारांसाठी महागड्या परदेशी औषधांवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना मोठी आर्थिक मदत मिळेल. 2. मायक्रोवेव्ह ओव्हन स्वस्त: सुट्या भागांवरील ड्युटी कमी झाली, देशांतर्गत उत्पादन वाढेल घरगुती उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. आता मायक्रोवेव्ह ओव्हन बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट भागांवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली आहे. यामुळे येत्या काळात मायक्रोवेव्हच्या किमती कमी होऊ शकतात. ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्सच्या बाबतीत भारताला जगाचे केंद्र बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. 3. ईव्ही बॅटरी आणि सोलर पॅनल स्वस्त: ते बनवण्यासाठीचा कच्चा माल करमुक्त झाला ऊर्जा संक्रमणाचा विचार करता, सरकारने लिथियम-आयन बॅटरी बनवणाऱ्या मशीनवर मिळणाऱ्या कर सवलतीची व्याप्ती वाढवली आहे. आता बॅटरी ऊर्जा साठवणूक प्रणालीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरही शुल्क लागणार नाही. तसेच, सोलर ग्लास बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'सोडियम अँटीमोनेट'वरील शुल्कही हटवण्यात आले आहे, ज्यामुळे देशात सोलर पॅनल बनवणे स्वस्त होईल. 4. बूट, कपडे स्वस्त होऊ शकतात: निर्यात वाढवण्यासाठी कच्च्या मालावर सूट निर्यात वाढवण्यासाठी समुद्री उत्पादने, चामडे आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी घोषणा करण्यात आल्या आहेत. स्वस्त का होईल: जेव्हा कंपन्यांना वस्तू बनवण्यासाठी कच्चा माल स्वस्त मिळेल, तेव्हा उत्पादनाचा खर्च कमी होईल. जर कंपन्यांनी याचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला, तर चामड्याचे शूज, स्पोर्ट्स शूज आणि सी-फूडच्या किमती कमी होऊ शकतात किंवा किमान दर स्थिर राहतील. 5. परदेश प्रवास स्वस्त होईल: सरकारने कर 2% पर्यंत कमी केला आता परदेश प्रवासाचे 'टूर पॅकेज' बुक करणे स्वस्त होईल. आधी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चावर 5% आणि त्याहून अधिक खर्चावर 20% कर (TCS) लागत होता. तो आता थेट 2% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. आता यात रकमेची कोणतीही मर्यादा नाही. 6. विमान देखभाल स्वस्त: सुट्या भागांवरील कस्टम ड्युटी रद्द नागरी विमान वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विमान बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सुट्या भागांवर आणि घटकांवरील कस्टम ड्युटी रद्द करण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्रातही विमानांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी (MRO) मागवल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालावर आता कर भरावा लागणार नाही. यामुळे देशात विमान बनवण्याचा आणि त्यांची दुरुस्ती करण्याचा खर्च कमी होईल. 7. परदेशी वस्तू मागवणे स्वस्त: वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंवरील कर कमी परदेशातून आपल्या वैयक्तिक वापरासाठी वस्तू मागवणे स्वस्त होईल. सरकारने अशा वस्तूंवर लागणारा कर 20% वरून 10% पर्यंत कमी केला आहे. महाग TCS म्हणजे 'सोर्सवर टॅक्स कलेक्शन'. हा एक प्रकारचा ॲडव्हान्स इन्कम टॅक्स आहे. दुकानदार जो 2% टॅक्स आता सरकारला देईल, तो वर्षाच्या शेवटी आपला इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरताना ॲडजस्ट करू शकतो. STT हा असा टॅक्स आहे जो तुमच्या प्रत्येक व्यवहारावर (खरेदी आणि विक्री) लागतो. टॅक्स दर वाढल्यामुळे आता तुम्हाला एकाच ट्रान्झॅक्शनसाठी पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे द्यावे लागतील. नॉलेज पार्ट: GST कौन्सिल बहुतांश वस्तूंच्या किमती ठरवते 22 सप्टेंबर 2025 पासून GST चे चार स्लॅब कमी करून दोन करण्यात आले होते. आता फक्त 5% आणि 18% च्या स्लॅबमध्ये GST लागतो. GST कौन्सिलच्या 56व्या बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे तूप, पनीर खरेदी करण्यापासून ते कार आणि AC खरेदी करणेही स्वस्त झाले आहे. आता दोन महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे… प्रश्न 1: जर बजेटमध्ये आज ड्युटी बदलली, तर दुकानात वस्तू उद्यापासूनच स्वस्त मिळायला लागतील का? उत्तर: नाही. हा सर्वात मोठा गैरसमज आहे. अर्थसंकल्पात कर बदलल्याचा परिणाम 'नवीन स्टॉक'वर होतो. जो माल दुकानदाराच्या शेल्फवर आधीपासून ठेवलेला आहे, तो जुन्या किमतीवरच विकला जाईल. अर्थसंकल्पाचा परिणाम दिसण्यासाठी वेळ लागतो. तसेच, किमती कमी होतील की वाढतील हे निश्चित नसते. हे पूर्णपणे कंपन्यांवर अवलंबून असते. अनेक वेळा सरकार शुल्क कमी करते, पण कंपन्या आपला नफा वाढवण्यासाठी किमती कमी करत नाहीत. त्याचप्रमाणे, जर कच्चा माल आंतरराष्ट्रीय बाजारात महाग झाला, तर कर कमी होऊनही किमती स्थिर राहू शकतात किंवा वाढूही शकतात. म्हणजे, काहीही निश्चित नसते. प्रश्न 2: 22 सप्टेंबर 2025 रोजी जे GST बदल झाले, ते अर्थसंकल्प बदलू शकतो का? उत्तर: नाही. अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांना GST स्लॅब बदलण्याचा अधिकार नसतो. यासाठी GST कौन्सिलची स्वतंत्र बैठक होते. अर्थसंकल्प केवळ आयात शुल्क कमी किंवा वाढवू शकतो.
अर्थमंत्र्यांचे 85 मिनिटांचे लांब बजेट भाषण आणि 53.5 लाख कोटी रुपयांचा हिशेब. सामान्य लोकांसाठी हे समजून घेणे खूप कठीण आहे. अशा परिस्थितीत, दिव्य मराठीच्या 3 तज्ञांकडून बजेटमधील 8 महत्त्वाच्या गोष्टी समजून घ्या, ज्या तुमच्या जीवनावर परिणाम करतील आणि ज्या जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे... 1. स्थिर अर्थव्यवस्थेमुळे संतुलित बजेट आले 2. करदात्यांना कोणतीही सूट का नाही? 3. रिटर्न फाइल करण्यासाठी आणि बदलण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल 4. गोल्ड बॉन्डवरील कर सवलत 5 ऐवजी 8 वर्षांनंतर 5. सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स वाढल्याने बाजारात घसरण 6. सेमीकंडक्टर आणि रेअर अर्थ कॉरिडॉर आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने पाऊल 7. परदेशी गुंतवणूक वाढल्याने शेअर बाजार स्थिर होईल. 8. कर्करोगावरील उपचार स्वस्त होतील कर्करोगाच्या रुग्णांसाठी 17 औषधांवरील मूलभूत सीमाशुल्क (बेसिक कस्टम ड्युटी) रद्द करण्यात आले आहे. यामुळे काही आवश्यक कर्करोगाची औषधे स्वस्त होऊ शकतात. कर्करोगाच्या उपचाराचा एकूण खर्चही कमी होण्याची अपेक्षा आहे. इतर महत्त्वाचे मुद्दे… ***** दिव्य मराठी तज्ज्ञ पॅनेल…
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या ८५ मिनिटांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात कर किंवा सामान्य माणसाशी संबंधित कोणत्याही मोठ्या घोषणा झाल्या नाहीत. ट्रम्प यांच्या करवाढीशी संबंधित कोणताही स्पष्ट रोडमॅप नव्हता. याचा थेट परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर झाला. बाजार बंद होताना सेन्सेक्स १५४६ अंकांनी किंवा -१.८८% ने घसरून ८०,७२२ च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला. निफ्टी ४९५ अंकांनी किंवा १.९६% ने घसरून २४,८२५ वर बंद झाला. सहा वर्षांत अर्थसंकल्पाच्या दिवशी पहिल्यांदाच इतकी मोठी विक्री दिसून आली आहे. या अर्थसंकल्पाला सामान्य माणसासाठी रटाळ आणि फायदेशीर नसल्याचे का म्हटले जात आहे? अर्थसंकल्पाच्या दिवशी शेअर बाजार विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचण्याची पाच प्रमुख कारणे कोणती आहेत? जाणून घ्या आजच्या एक्सप्लेनरमध्ये... प्रश्न १: अर्थसंकल्पाला सामान्य माणसासाठी रटाळ आणि फायदेशीर नसल्याचे का म्हटले जात आहे? उत्तर: अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीला रिफॉर्म एक्सप्रेसचा अनेक वेळा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, मोठे बदल केले जात आहेत. तथापि, अर्थसंकल्पात सामान्य माणसाशी संबंधित कोणत्याही नवीन घोषणा करण्यात आल्या नाहीत... सरकार आपले खर्च नियंत्रित करून कर्ज कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे. म्हणून, अर्थसंकल्पात सामान्य माणसासाठी कर सवलत किंवा नवीन योजनांवर खर्च करण्याची घोषणा करण्यात आली नाही. सध्या, सरकारची राजकोषीय तूट, महसूल आणि खर्चातील फरक, जीडीपीच्या ४.४% आहे. सरकार ही तूट ४.३% पर्यंत कमी करू इच्छिते. म्हणून, नवीन योजना सुरू करून सरकार आपले कर्ज वाढवू इच्छित नाही. गेल्या आर्थिक वर्षात, २०२५-२६ मध्ये, सरकारचे एकूण उत्पन्न ₹३४ लाख कोटी होते, तर एकूण खर्च ₹४९.६ लाख कोटी होता. २०२६-२७ मध्ये, एकूण उत्पन्न ₹३६.५ लाख कोटी असण्याचा अंदाज आहे, तर एकूण खर्च अंदाजे ₹५३.५ लाख कोटी असण्याचा अंदाज आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने २०३०-३१ पर्यंत देशाचे एकूण कर्ज जीडीपीच्या ५०% (१) पर्यंत, म्हणजेच ४९ ते ५१% पर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. २०२५-२६ मध्ये हे कर्ज ५६.१% होते आणि आता २०२६-२७ मध्ये ते ५५.६% पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे. अर्थसंकल्पावर जाणकारांच्या प्रतिक्रिया… रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे सीईओ कुमार राजगोपालन म्हणतात, या अर्थसंकल्पात सरकारच्या तिजोरीला बळकटी देणे, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांना (एमएसएमई) पाठिंबा देणे आणि कौशल्य विकास यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. किरकोळ क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी, धोरणांपेक्षा पुरवठा साखळी आणि मागणी मजबूत करणे आवश्यक आहे, ज्याचा हळूहळू परिणाम होईल. दरम्यान, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी एका एक्स पोस्टवर लिहिले, हा एक बनावट अर्थसंकल्प आहे, ज्यामुळे शेअर बाजार कोसळला आहे. त्याबद्दल खूप प्रचार झाला होता, परंतु ९० मिनिटांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातून हे सिद्ध होते की ते पूर्णपणे अपयशी ठरले. तथापि, महिंद्रा ग्रुपचे सीईओ अनिश शाह, डीबीएस बँकेच्या कार्यकारी संचालक आणि अर्थशास्त्रज्ञ राधिका राव आणि हिरो फिनकॉर्पचे एमडी आणि सीईओ अभिमन्यू मुंजाल यांच्यासह अनेकांचे म्हणणे आहे की हे बजेट केवळ जनतेला आनंद देण्याऐवजी दूरदर्शी आहे. ते खाणकाम, अभियांत्रिकी, रसायने आणि अक्षय ऊर्जा यासारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करते ज्यांना यापूर्वी फारसे लक्ष दिले गेले नव्हते. प्रश्न २: बजेटच्या दिवशी शेअर बाजाराची घसरण किती मोठी होती? उत्तर: सकाळी ११ वाजेपर्यंत, सेन्सेक्स ४५७ अंकांनी वाढून ८२,७२६ वर पोहोचला होता, तर निफ्टी १२० अंकांनी वाढून २५,४४० वर पोहोचला होता. अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या अखेरीस शेअर बाजार घसरू लागला. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी २८ समभाग घसरले, तर सर्व क्षेत्रीय निफ्टी निर्देशांक घसरले. २०२० च्या सुरुवातीला, अर्थसंकल्पीय दिवशी सेन्सेक्स २.४३% घसरला आणि ४०,००० च्या खाली बंद झाला. तर निफ्टी ११,६४३ वर बंद झाला, ३.२६% घसरला. चला अर्थसंकल्पाच्या दिवशी शेअर बाजार कोसळण्याची ५ प्रमुख कारणे शोधूया... १. फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स ट्रेडिंगवरील कर वाढ अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६ च्या अर्थसंकल्पात फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (FO) ट्रेडिंगवरील STT (सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स) मध्ये वाढ करण्याची घोषणा केली. फ्युचर्सवरील STT ०.०२% वरून ०.०५% पर्यंत वाढवण्यात आला, तर ऑप्शन्सवरील STT ०.०६२५% वरून ०.१% पर्यंत वाढवण्यात आला. सरकारने सट्टा कमी करण्यासाठी आणि महसूल वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलले. खरं तर, शेअर बाजारात फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स अंतर्गत शेअर्स प्रत्यक्षात खरेदी किंवा विक्री केले जात नाहीत. भविष्यात शेअरची किंमत वाढेल की घसरेल यावर फक्त पैज किंवा करार केला जातो. जर भाकित बरोबर असेल तर नफा होतो; अन्यथा तोटा होतो. STT हा FO ट्रेडिंग व्यवहारांवर लावला जाणारा थेट कर आहे. तुम्हाला तोटा झाला तरीही तुम्हाला हा कर भरावा लागेल. ते तुमच्या व्यवहार मूल्यातून थेट कापले जाते आणि स्टॉक एक्सचेंज सरकारकडे जमा करते. परिणाम काय? एसटीटीमध्ये वाढ केल्याने उच्च-जोखीम असलेले एफ अँड ओ ट्रेडिंग अधिक महाग होईल. यामुळे बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांची संख्या आणि व्यापाराचे प्रमाण कमी होऊ शकते. याचा थेट परिणाम एफ अँड ओ व्यवसायावर होईल. कोटक सिक्युरिटीजचे एमडी श्रीपाल शाह म्हणतात की, एसटीटीमध्ये वाढ केल्याने व्यापारी आणि हेजर्ससाठी खर्च वाढेल, ज्यामुळे व्यापाराचे प्रमाण कमी होईल. यामुळे अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनंतर घबराट निर्माण झाली, ज्यामुळे अनेक प्रमुख ब्रोकरेज फर्म्सच्या शेअर्समध्ये घट झाली. एंजल वन आणि ग्रोवसह बीएसईसह ब्रोकरेज फर्म्सचे शेअर्स ९% पर्यंत घसरले. यापूर्वी, २०२४ मध्ये, फ्युचर्सवरील एसटीटी ०.०१२५% वरून ०.०२% आणि ऑप्शन्सवरील ०.०६२५% वरून ०.१% पर्यंत वाढवण्यात आला होता. याचा अर्थ असा की एफ अँड ओ ट्रेडिंगवरील कर तीन वर्षांत जवळजवळ तिप्पट झाला आहे. २. संरक्षण क्षेत्रात कोणत्याही मोठ्या घोषणा नाहीत २०२६ च्या अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी ७.८५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, जी गेल्या वर्षी ६.८१ लाख कोटी रुपयांची होती. तथापि, अपेक्षेविरुद्ध, यावेळी संरक्षण अर्थसंकल्पात कोणत्याही मोठ्या सुधारणांची घोषणा करण्यात आली नाही. खरंच, पाकिस्तान आणि चीनशी सीमावर्ती तणाव आणि जागतिक शस्त्रास्त्रांच्या शर्यती दरम्यान, गुंतवणूकदारांना संरक्षण क्षेत्रात मोठ्या घोषणांची अपेक्षा होती. संरक्षण खासगीकरण, नवीन पीएलआय योजना किंवा निर्यात वाढीसाठी मोठ्या घोषणा केल्या जातील अशी अपेक्षा होती. पीएलआय ही देशातील उत्पादन वाढवणे, रोजगार निर्माण करणे आणि निर्यात मजबूत करणे या उद्देशाने सरकारी योजना आहे. याअंतर्गत, सरकार कंपन्यांना उत्पादन वाढविण्यासाठी किंवा विक्रीसाठी निश्चित टक्केवारी पैसे प्रदान करते, त्यांना भारतात कारखाने उभारण्यास आणि उत्पादन वाढवण्यास प्रोत्साहित करते. परिणाम काय? संरक्षण क्षेत्रात कोणत्याही मोठ्या घोषणा न झाल्यामुळे या क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांमध्ये विक्री झाली. यामुळे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), भारत डायनॅमिक्स आणि डेटा पॅटर्नचे शेअर्स ८% पर्यंत घसरले. गुंतवणूकदारांना संरक्षण बजेट वाटपात २०% वाढ आणि नवीन रोडमॅपबाबत मोठ्या घोषणा अपेक्षित होत्या. या अपेक्षेमुळे बजेट घोषणेपूर्वीच संरक्षण क्षेत्रातील शेअर्समध्ये वाढ झाली होती. तथापि, 'नेहमीप्रमाणे व्यवसाय' झाल्याने गुंतवणूकदार निराश झाले आणि त्यांनी शेअर्स विकण्यास सुरुवात केली. ३. धातू क्षेत्रातील अमेरिकेच्या शुल्कांना तोंड देण्याची कोणतीही योजना नाही अर्थसंकल्पात सौर काच आणि दुर्मिळ पृथ्वी घटकांवरील सीमाशुल्कात सूट देण्यात आली. यामुळे सौर कंपन्या आणि हरित ऊर्जा क्षेत्राला दिलासा मिळाला. तथापि, स्टील आणि तांबे यासारख्या धातूंच्या निर्यातीसाठी कोणतीही कर कपात किंवा संरक्षण देण्यात आले नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अमेरिकन शुल्काचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, सीमाशुल्क माफ केले जातील आणि उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जाईल, परंतु धातू निर्यात कंपन्यांवरील अमेरिकेच्या शुल्काचा परिणाम कमी करण्यासाठी कोणतीही विशिष्ट घोषणा करण्यात आली नाही. परिणाम काय? भारतीय धातू निर्यात कंपन्या आधीच स्वस्त चिनी वस्तूंच्या डंपिंगशी झुंजत आहेत. धातूंची जागतिक मागणी चढ-उतार होत आहे. म्हणून, परदेशी धातूंवरील आयात शुल्क वाढवण्याबाबत किंवा भारतीय धातूंवरील निर्यात शुल्क कमी करण्याबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही. कमी मागणी आणि चिनी स्पर्धा यासारख्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी सरकारच्या पाठिंब्याची अपेक्षा धातू कंपन्यांना होती. तथापि, या पाठिंब्याच्या अभावामुळे गुंतवणूकदार निराश झाले, ज्यामुळे विक्री झाली. टाटा स्टीलचे शेअर्स ४% घसरले, हिंदुस्तान कॉपरचे शेअर्स १२.६३% घसरले. JSW स्टीलचे शेअर्स १.८९%, हिंदुस्तान झिंकचे शेअर्स ९.२९% आणि वेदांताचे शेअर्स ३.८७% घसरले. ४. वार्षिक खर्च (CAPEX) फक्त १ लाख कोटींनी वाढला अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, २०२६-२७ आर्थिक वर्षासाठी सार्वजनिक भांडवली खर्च किंवा सरकारी भांडवली खर्च (Government CAPEX) वाढवून ₹१२.२ लाख कोटी केला जात आहे. हे २०२५-२६ मधील ₹१.२ लाख कोटींपेक्षा अंदाजे ९% जास्त आहे. खरं तर, एका वर्षाचा भांडवली खर्च हा सरकारकडून दीर्घकालीन खर्च आहे, जसे की पायाभूत सुविधा, नवीन विकास प्रकल्प, वीज, अक्षय ऊर्जा इत्यादी. या खर्चामुळे व्यापार, नोकऱ्या आणि विकासाला चालना मिळते. परिणाम काय? शेअर बाजार आणि बजेट विश्लेषकांना CAPEX मध्ये लक्षणीय वाढ अपेक्षित होती. भारतीय जागतिक विश्लेषण फर्म CRISIL च्या मते, ही वाढ आवश्यकतेपेक्षा कमी आहे. यामुळे विकासाला गती मिळणार नाही आणि गुंतवणुकीसाठी खासगी क्षेत्रावर मोठा भार पडेल. पायाभूत सुविधा कंपन्यांना सरकारी प्रकल्पांसाठी कमी ऑर्डर मिळतील. वित्तीय सेवा पुरवठादार आनंद राठी ग्रुपचे अध्यक्ष आनंद राठी यांनी सांगितले होते की, भांडवली खर्चात किमान १३% किंवा १२.६ लाख कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित होती. भांडवली खर्चात अपेक्षेपेक्षा कमी वाढ झाल्याने पायाभूत सुविधा, अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम क्षेत्रात गुंतलेल्या कंपन्यांच्या शेअर्सवर थेट परिणाम झाला. लार्सन अँड टुब्रो (एल अँड टी) चे शेअर्स ३% ने घसरले. त्याचप्रमाणे, अदानी पोर्ट्स, आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि एनबीसीसी सारख्या कंपन्यांचे शेअर्स देखील १% ने घसरून ५% वर आले. ५. जीएसटीबाबत कोणतेही मोठे बदल किंवा घोषणा करण्यात आल्या नाहीत. अर्थमंत्र्यांनी जानेवारी २०२६ साठीच्या जीएसटी संकलनाचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, जानेवारी २०२६ मध्ये जीएसटी संकलन १.९३ लाख कोटी रुपये झाले. गेल्या वर्षीच्या जानेवारीच्या तुलनेत ही अंदाजे ६.२% वाढ दर्शवते, जरी थोडीशी वाढ झाली. २०२६-२७ साठी एकूण अंदाजे जीएसटी संकलन ११ लाख कोटी रुपये आहे. तथापि, जीएसटी दरांमध्ये कपात, जुन्या जीएसटीसाठी सवलती किंवा सवलती किंवा कोणत्याही नवीन जीएसटी स्लॅबमध्ये बदल करण्याबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही. परिणाम काय? बाजाराला अर्थसंकल्पात जीएसटी दरांमध्ये आणखी कपात होण्याची अपेक्षा होती, विशेषतः डाळी आणि तेल यासारख्या आवश्यक अन्नपदार्थांवर. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जीएसटी संकलनाच्या आकडेवारीत लक्षणीय वाढ होईल अशी अपेक्षा होती, ज्यामुळे सरकार कर सवलत देऊ शकते. एफएमसीजी क्षेत्रातील कंपन्या, म्हणजेच साबण, तेल, बिस्किटे, चहा, पेस्ट इत्यादी जलद गतीने वाढणाऱ्या ग्राहकोपयोगी वस्तू (एफएमसीजी) थेट वापरावर अवलंबून असतात. कमी जीएसटी संकलनाचा अर्थ असा आहे की विक्री अपेक्षेनुसार वाढलेली नाही. अर्थसंकल्पात जीएसटी सवलतीची कोणतीही घोषणा न झाल्यामुळे वापरात वाढ होण्याची आशा कमी झाली आणि याचा परिणाम एफएमसीजी क्षेत्रातील कंपन्यांवर झाला. यामुळे हिंदुस्तान युनिलिव्हर आणि आयटीसी सारख्या स्टॉकमध्ये घट झाली. एफएमसीजी क्षेत्रात सरासरी २% पर्यंत घट झाली.
ऑपरेशन सिंदूरनंतर आज 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांनी संरक्षण बजेटसाठी 7.84 लाख कोटी रुपये दिले आहेत, जे मागील वर्षापेक्षा 15% जास्त आहेत. आकडेवारीनुसार, संरक्षण बजेटमध्ये 1 लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे, जी गेल्या 10 वर्षांतील सर्वाधिक आहे. गेल्या वर्षी मे महिन्यात पाकिस्तानसोबत झालेल्या संघर्षानंतर संरक्षण बजेटमध्ये या वाढीची अपेक्षा होती, जी सरकारने पूर्ण केली आहे. या बातमीत वाचा संरक्षण बजेटचे संपूर्ण गणित... 7.84 लाख कोटी रुपयांच्या संरक्षण खर्चाचा हिशोब 2026-27 साठी एकूण संरक्षण खर्च 7.84 लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आला आहे. तो चार भागांमध्ये विभागला गेला आहे… 1. भांडवली खर्चात 22% वाढ सर्वात मोठी वाढ भांडवली खर्चामध्ये आहे. 2026-27 मध्ये यासाठी 2.19 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, जे मागील वर्षापेक्षा 21.84% जास्त आहे. याचा वापर पायाभूत सुविधा, मालमत्ता, यंत्रसामग्री इत्यादींवर केला जाईल. मागील वर्षी हे 1.80 लाख कोटी रुपये होते, ज्यामध्ये सुधारणा करून 1.86 लाख कोटी रुपये करण्यात आले आहे. 2. महसुली खर्च 17% वाढवला महसुली खर्चासाठी या वर्षी 3.65 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 17.24% जास्त आहे. याचा वापर दारुगोळा, इंधन, दुरुस्ती आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारासारख्या खर्चांसाठी केला जाईल. 3. संरक्षण निवृत्ती वेतन देखील 6.5% जास्त संरक्षण निवृत्ती वेतनासाठी 1.71 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, जे मागील वर्षापेक्षा 6.53% जास्त आहे. हे निवृत्त सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबांना निवृत्ती वेतन किंवा आर्थिक मदत देण्यासाठी खर्च केले जातील. 4. नागरी संरक्षणामध्ये किरकोळ कपात यावेळी नागरी संरक्षणामध्ये थोडी कपात झाली आहे. गेल्या वर्षी ते 28,555 कोटी रुपये होते, जे या वर्षी कमी होऊन 28,426 कोटी रुपये झाले आहे. म्हणजेच सुमारे 0.45% ची घट. संरक्षण अर्थसंकल्पावर ऑपरेशन सिंदूरचा परिणाम अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये ऑपरेशन सिंदूरचा परिणाम स्पष्टपणे दिसून येत आहे. सरकारने संरक्षण भांडवली खर्च म्हणजेच शस्त्रे आणि मोठ्या उपकरणांवरील खर्च 21.84% ने वाढवून 2.19 लाख कोटी रुपये केला आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले, ‘ऑपरेशन सिंदूरनंतर हा अर्थसंकल्प देशाच्या सुरक्षा गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे. यामुळे लष्कराची तयारी आणखी मजबूत होईल.’ बदलत्या सुरक्षा परिस्थितीत लष्कराला आधुनिक शस्त्रे, उत्तम तंत्रज्ञान आणि मजबूत पुरवठा प्रणालीची गरज आहे, असे सरकारचे मत आहे. याच कारणामुळे भांडवली खर्चात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही बदलत्या भू-राजकीय परिस्थिती आणि आव्हानांचा उल्लेख केला. 114 राफेलचा करार, नवीन विमाने आणि इंजिनवरील खर्च संरक्षण अर्थसंकल्पात सर्वाधिक लक्ष विमान आणि एअरो इंजिनवर केंद्रित करण्यात आले आहे. यासाठी 63,733 कोटी रुपये बाजूला ठेवण्यात आले आहेत. तर, नौदलाच्या ताफ्यासाठी 25,024 कोटी रुपये दिले आहेत. यामुळे फायटर जेट, ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्ट, हेलिकॉप्टर आणि त्यांची इंजिने खरेदी केली जातील किंवा अपग्रेड केली जातील. पुढील वर्षी अनेक मोठे संरक्षण करार होणार आहेत. अहवालानुसार, भारत-फ्रान्स दरम्यान 114 राफेल जेटचा करार होणार आहे. लवकरच फ्रान्सची एअरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एव्हिएशन 18 राफेल जेट तयार स्थितीत भारताला देईल. तर, या संपूर्ण प्रकल्पातील किमान 60% काम भारतातच होईल. म्हणजेच, बहुतेक सुटे भाग आणि पार्ट्स बनवण्याचे काम भारतात केले जाईल. संशोधन आणि विकासासाठी 17 हजार कोटी रुपये संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता वाढवण्यासाठी संशोधन आणि विकासावरील खर्चही वाढवण्यात आला आहे. यासाठी 17,250 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले आहे. या रकमेतून नवीन तंत्रज्ञान, स्वदेशी शस्त्रे आणि आधुनिक प्रणाली विकसित केल्या जातील. सरकारला हवे आहे की भारताने केवळ शस्त्रे खरेदी करू नयेत, तर ती बनवावीत देखील. सीमाशुल्क हटवल्याने संरक्षण उद्योगाला फायदा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात विमान आणि संरक्षण उपकरणे बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आयात केलेल्या कच्च्या मालावरील सीमाशुल्क रद्द केले आहे. या निर्णयामुळे देशाच्या संरक्षण आणि एरोस्पेस उद्योगाला थेट फायदा होईल. उत्पादन स्वस्त होईल आणि खासगी कंपन्यांची गुंतवणूक वाढेल. संरक्षण अर्थसंकल्पात भारत, चीनच्या मागे पण पाकिस्तानच्या पुढे गेल्या वर्षी चीनचे संरक्षण बजेट सुमारे 247 अब्ज डॉलर म्हणजेच 22.6 लाख कोटी रुपये होते. अंदाजानुसार, या वर्षी 2026 मध्ये ते 300 अब्ज डॉलर म्हणजेच 27 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकते. हे भारताच्या त्याचबरोबर पाकिस्ताननेही संरक्षण अर्थसंकल्पात मोठी वाढ केली आहे. गेल्या वर्षी त्याने ऑपरेशन सिंदूरनंतर 81 हजार कोटी रुपयांचे संरक्षण बजेट सादर केले, जे 2024 पेक्षा 20% जास्त होते. तथापि, 2025 मध्ये संरक्षण अर्थसंकल्पात वाढ करण्यासाठी पाकिस्तानला आपल्या एकूण अर्थसंकल्पात 7% कपात करावी लागली होती. तर, भारताने एकूण अर्थसंकल्पही गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 8% वाढवून संरक्षण अर्थसंकल्पात 15% वाढ केली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज, म्हणजेच 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 2026 सादर केला. या अर्थसंकल्पात कर्करोगावरील औषधांवरील शुल्क रद्द करण्यापासून ते शेअर बाजारात सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स वाढवण्यापर्यंतच्या घोषणा करण्यात आल्या. अर्थसंकल्पीय भाषणानंतर निर्मला सीतारमण यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी अर्थसंकल्पाशी संबंधित अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिली. येथे आम्ही तुम्हाला परिषदेतील 10 मोठे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे सांगत आहोत. प्रश्न 1: राहुल गांधींच्या अर्थसंकल्पावरील टीकेवर आणि बदलाच्या मागणीवर तुमचे काय म्हणणे आहे? उत्तर: अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, त्यांना कोणत्या बदलाची चर्चा केली जात आहे हे समजत नाही, कारण देशाचा आर्थिक पाया खूप मजबूत आहे. त्यांनी सांगितले की, अर्थसंकल्पात लहान आणि मध्यम उद्योग (SME), चामडे, वस्त्रोद्योग आणि पादत्राणे उद्योगासाठी विशेष योजना आणल्या आहेत. जागतिक अस्थिरतेपासून शेतकरी आणि महिला उद्योजकांना वाचवण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत, जेणेकरून बाहेरील चढ-उतारांचा त्यांच्यावर परिणाम होऊ नये. प्रश्न 2: जगात सुरू असलेल्या अनिश्चिततेने अर्थसंकल्पावर किती परिणाम केला? उत्तर: अर्थसंकल्प तयार करताना जागतिक परिस्थिती नेहमीच विचारात घेतली जाते, असे अर्थमंत्र्यांनी मान्य केले. तथापि, त्यांनी सांगितले की, कोणत्याही एका विशिष्ट पावलासाठी केवळ जागतिक अनिश्चिततेला जबाबदार धरता येणार नाही. मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी (CEA) आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये असेही नमूद केले आहे की, मजबूत पायाभूत सुविधा असूनही आपल्याला एका अनिश्चित जगाचा सामना करावा लागत आहे आणि अर्थसंकल्प त्यानुसार संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करतो. प्रश्न 3: AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) आल्याने भारतात तरुणांच्या नोकऱ्या कमी होतील का? उत्तर: अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, AI कधीही मानवी श्रमाची जागा घेऊ शकत नाही. आपल्याला AI चा वापर विचार न करता करायचा नाही. भारतात AI चे उद्दिष्ट तरुणांसाठी कामाच्या नवीन आणि आकर्षक संधी निर्माण करणे हे असले पाहिजे. भारतीय स्टार्टअप्स आधीच AI चा वापर करत आहेत. आपल्याला केवळ मोठ्या भाषा मॉडेल्सची (LLM) नाही, तर लहान आणि मध्यम स्तरावरील मॉडेल्सची देखील गरज आहे, जे आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या गरजा पूर्ण करू शकतील. सरकार AI साठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि क्षमता तयार करत आहे, जेणेकरून त्याचे फायदे थेट आपल्या लोकांना मिळतील. प्रश्न 4: 'रेअर अर्थ कॉरिडॉर' काय आहेत आणि ते भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी का महत्त्वाचे आहेत? उत्तर: हे अर्थसंकल्पातील एक मोठे पाऊल आहे. रेअर अर्थ ही अशी खनिजे आहेत, ज्यांचा वापर मोबाईल, चिप आणि बॅटरी बनवण्यासाठी होतो. हे कॉरिडॉर ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये तयार केले जातील. भारतात या खनिजांचा साठा आहे, परंतु प्रक्रिया करण्याची कमतरता आहे. या कॉरिडॉरच्या माध्यमातून आपण स्वतः या खनिजांवर प्रक्रिया करू, ज्यामुळे आपली इतर देशांवरील (उदा. चीन) अवलंबित्व कमी होईल. संरक्षण कॉरिडॉरच्या यशाप्रमाणेच, हे कॉरिडॉर देखील अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल घडवतील. प्रश्न 5: इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर मिशनसाठी काय घोषणा करण्यात आल्या आहेत? उत्तर: 'मेक इन इंडिया'ला प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत: सेमीकंडक्टर मिशन: यामुळे भारताच्या स्वतःच्या 'इंडिया स्टॅक' आणि बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) प्रकरणांमध्ये सुधारणा होईल. इलेक्ट्रॉनिक घटकांच्या निर्मितीसाठी 40,000 कोटी रुपयांची योजना सुरू करण्यात आली आहे. याचा उद्देश भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवणे हा आहे. प्रश्न 6: उच्च शिक्षणासाठी सरकार काय नवीन करत आहे? उत्तर: सरकार देशात 5 युनिव्हर्सिटी हब (विद्यापीठ केंद्र) उभारणार आहे. याचा उद्देश असा आहे की, जे विद्यार्थी परदेशात जाऊन शिक्षण घेऊ इच्छितात, त्यांना त्याच स्तराचे शिक्षण भारतातच मिळावे. यामुळे विद्यार्थ्यांना परदेशात जाण्यासाठी मोठे कर्ज घेण्याची किंवा व्हिसासाठी त्रास सहन करण्याची गरज भासणार नाही. यात खासगी क्षेत्र आणि परदेशी विद्यापीठांसोबत भागीदारीचाही समावेश असेल. प्रश्न 7: सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) का वाढवण्यात आला? उत्तर: महसूल सचिवांनी स्पष्ट केले की फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (FO) वरील कर (STT) वाढवणे आवश्यक होते. जेव्हा ऑप्शन्स ट्रेडिंगचे प्रमाण देशाच्या जीडीपी आणि शेअर बाजाराच्या आकाराच्या तुलनेत खूप जास्त होते, तेव्हा ती निव्वळ सट्टेबाजी बनते. यामुळे ज्या लहान गुंतवणूकदारांना हा खेळ पूर्णपणे समजत नाही, त्यांना मोठे नुकसान होत आहे. प्रश्न 8: गेल्या 10 वर्षांत पायाभूत सुविधांवरील खर्चाची काय स्थिती आहे? उत्तर: अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, या अर्थसंकल्पात जीडीपीचा 4.4% हिस्सा सार्वजनिक भांडवली खर्चासाठी ठेवण्यात आला आहे, जो गेल्या 10 वर्षांतील सर्वाधिक आहे. कोविडनंतर भारताने जी आर्थिक गती पकडली आहे, ती कायम ठेवण्यासाठी हे आवश्यक आहे. हा पैसा जलमार्ग, हाय-स्पीड रेल्वे आणि फ्रेट कॉरिडॉर (मालवाहतुकीचे मार्ग) तयार करण्यासाठी वापरला जाईल. प्रश्न 9: सरकारने निवडणूक असलेल्या राज्यांसाठी काही वेगळ्या घोषणा केल्या आहेत का? उत्तर: यावर अर्थमंत्र्यांनी उत्तर दिले की त्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सर्व राज्यांचा समावेश केला आहे, मग तिथे निवडणुका असोत किंवा नसोत. सरकारने कोणत्याही विशिष्ट राज्यावर वेगळा भर देण्याऐवजी संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संतुलनावर लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रश्न 10: अर्थसंकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट काय आहे? उत्तर: अर्थमंत्र्यांच्या मते, हा अर्थसंकल्प 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा मार्ग तयार करतो. याचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत उत्पादकता वाढवणे, रोजगार निर्माण करणे, तंत्रज्ञानाचा लाभ प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणे आणि अर्थव्यवस्थेचा विकास दर कायम राखणे.
जानेवारी 2025 मध्ये GST संकलन 6.2% नी वाढून 1.93 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, जानेवारी 2025 मध्ये हा आकडा ₹1.82 लाख कोटी होता. सप्टेंबरमध्ये कमी केलेल्या कर दरांनंतरही संकलन सातत्याने वाढत आहे. देशांतर्गत मागणीतील वाढ आणि आयात गतिविधीतील तेजीमुळे कर संकलनात ही वाढ दिसून आली आहे. तथापि, उपकर संकलन आणि परताव्याच्या आघाडीवर थोडी सुस्ती राहिली आहे. तर, आयातीतून एकूण ₹52,253 कोटींचा कर मिळाला, जो मागील वर्षापेक्षा 10.1% जास्त आहे. एप्रिल ते जानेवारीपर्यंत एकूण संकलन ₹18.43 लाख कोटी झाले आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या सुरुवातीच्या 10 महिन्यांत (एप्रिल ते जानेवारी) एकूण ग्रॉस GST संकलन आता ₹18.43 लाख कोटींवर पोहोचले आहे. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत यात 8.3% वाढ नोंदवली गेली आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की कर नियमांचे चांगले पालन (कंप्लायंस) आणि देशातील वाढत्या वापरामुळे हा आकडा सातत्याने मजबूत राहिला आहे. नेट महसूल ₹1.70 लाख कोटी राहिला, परतावा 3% ने घटला जानेवारी महिन्यात परतावा समायोजित केल्यानंतर सरकारचा नेट GST महसूल ₹1,70,719 कोटी राहिला, ज्यात 7.6% ची वार्षिक वाढ झाली. तर परताव्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, यात 3.1% ची घट झाली आहे आणि तो ₹22,665 कोटी राहिला. घरगुती परताव्यामध्ये 7.1% ची घट झाली, तर निर्यातीशी संबंधित परताव्यामध्ये 2.9% ची किरकोळ वाढ दिसून आली. हरियाणात 27% वाढ, छत्तीसगडमध्ये 23% घट कर संकलनाच्या बाबतीत, विविध राज्यांची कामगिरी संमिश्र राहिली आहे. उत्पादन केंद्र मानल्या जाणाऱ्या राज्यांमध्ये चांगली वाढ दिसून आली. हरियाणाच्या जीएसटी संकलनात सर्वाधिक २७% वाढ झाली आहे. तर, काही राज्यांच्या संकलनात मोठी घटही झाली आहे. छत्तीसगडमध्ये सर्वाधिक २३% घट दिसून आली. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये चंदीगड आणि पुडुचेरी अव्वल केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये (UTs) देखील चढ-उतार कायम राहिले. चंदीगडमध्ये जीएसटी संकलन १५% आणि पुडुचेरीमध्ये ११% वाढले. याउलट, लक्षद्वीप आणि लडाखसारख्या लहान प्रदेशांच्या संकलनात ३०% पर्यंत मोठी घट नोंदवली गेली. तर, उत्तर प्रदेश (२%), दिल्ली (३%) आणि पश्चिम बंगाल (१%) यांसारख्या देशातील मोठ्या राज्यांमध्ये वाढ खूपच संथ राहिली. भरपाई उपकर ५५% पेक्षा जास्त घटला जानेवारीमध्ये कॉम्पन्सेशन सेस कलेक्शनमध्ये मोठी घट झाली आहे. ते 55.6% नी घसरून ₹5,768 कोटी झाले. तज्ञांच्या मते, ट्रान्झिशनल मेकॅनिझम (GST लागू झाल्याच्या सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये राज्यांना होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करण्याची व्यवस्था) हळूहळू संपुष्टात येत असल्यामुळे ही घट झाली आहे. सर्वाधिक कर संकलन एप्रिल 2025 मध्ये झाले सरकारने एप्रिल 2025 मध्ये वस्तू आणि सेवा करातून (GST) 2.37 लाख कोटी रुपये जमा केले होते. वार्षिक आधारावर यात 12.6% ची वाढ झाली होती. हा GST संकलनाचा विक्रम आहे. यापूर्वी सर्वाधिक GST संकलनाचा विक्रम एप्रिल 2024 मध्ये झाला होता. तेव्हा सरकारने 2.10 लाख कोटी रुपये जमा केले होते. GST संकलन अर्थव्यवस्थेची स्थिती दर्शवते GST संकलन हे दर्शवते की देशाची अर्थव्यवस्था किती सुदृढ आहे. जर संकलन जास्त असेल, तर याचा अर्थ लोक मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत आहेत, कारखान्यांमध्ये उत्पादन वाढत आहे आणि लोक प्रामाणिकपणे कर भरत आहेत. 2017 मध्ये जीएसटी लागू झाला होता सरकारने 1 जुलै 2017 रोजी देशभरात जीएसटी लागू केला होता. त्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारांचे 17 कर आणि 13 उपकर रद्द करण्यात आले होते.
पंतप्रधान मोदींनी रविवारी अर्थसंकल्पावर बोलताना सांगितले की, 'देशात सुधारणा एक्सप्रेस धावू लागली आहे. जे बदल करण्यात आले आहेत, ते अभिव्यक्तीने भरलेल्या भारताच्या धाडसी आणि प्रतिभावान तरुणांना मोकळे आकाश देतात.' ते म्हणाले की, अर्थसंकल्पामुळे सुधारणांना नवी गती मिळेल. हा कौशल्य, प्रमाण आणि शाश्वतता (टिकाऊपणा) मजबूत करण्याचा प्रयत्न आहे. सर्वात मोठे भांडवल म्हणजे नागरिक, यातच गुंतवणूक केली. पंतप्रधानांनी सांगितले की, हा एक असा अनोखा अर्थसंकल्प आहे, ज्यात वित्तीय तूट कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. यासोबतच अर्थसंकल्पात उच्च भांडवली खर्च (कॅपॅक्स) आणि उच्च वाढीचा समन्वय आहे. हे देशाच्या जागतिक भूमिकेला नव्याने बळकट करते. मोदींच्या भाषणातील 7 महत्त्वाच्या गोष्टी, म्हणाले- हा युवा शक्ती अर्थसंकल्प
आज, तुमच्या ताटातील भाज्यांपासून ते हातातल्या स्मार्टफोनपर्यंत, बहुतेक गोष्टींचे दर जीएसटी कौन्सिल ठरवते. अर्थसंकल्पात तर फक्त आयात शुल्काच्या कमी-जास्त होण्यामुळे वस्तूंच्या किमती थोड्याफार वर-खाली होतात. या अर्थसंकल्पातून काय स्वस्त झाले आणि काय महाग झाले ते समजून घेऊया… 1. कर्करोगाची औषधे स्वस्त: 17 जीवनरक्षक औषधांवरील कस्टम ड्युटी रद्द सरकारने कर्करोगाच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या 17 औषधांवरील मूलभूत कस्टम ड्युटी रद्द केली आहे. याव्यतिरिक्त, 7 दुर्मिळ रोगांच्या उपचारांसाठी परदेशातून मागवल्या जाणाऱ्या औषधांवर आणि विशेष खाद्यपदार्थांवरही आता कोणताही कर लागणार नाही. यामुळे ज्या कुटुंबांना उपचारांसाठी महागड्या परदेशी औषधांवर अवलंबून राहावे लागते, त्यांना मोठी आर्थिक मदत मिळेल. 2. मायक्रोवेव्ह ओव्हन स्वस्त: सुट्या भागांवरील ड्युटी कमी झाली, घरगुती उत्पादन वाढेल घरगुती उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. आता मायक्रोवेव्ह ओव्हन बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट भागांवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली आहे. यामुळे येत्या काळात मायक्रोवेव्हच्या किमती कमी होऊ शकतात. ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्सच्या बाबतीत भारताने जगाचे केंद्र बनावे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. 3. ईव्ही बॅटरी आणि सोलर पॅनल स्वस्त: ते बनवण्यासाठी लागणारा कच्चा माल करमुक्त झाला ऊर्जा संक्रमणाचा विचार करता, सरकारने लिथियम-आयन बॅटरी बनवणाऱ्या यंत्रसामग्रीवर (कॅपिटल गुड्स) मिळणाऱ्या कर सवलतीची व्याप्ती वाढवली आहे. आता बॅटरी ऊर्जा साठवणूक प्रणालीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरही शुल्क लागणार नाही. तसेच, सोलर ग्लास बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'सोडियम अँटीमोनेट'वरील शुल्कही हटवण्यात आले आहे, ज्यामुळे देशात सोलर पॅनल बनवणे स्वस्त होईल. 4. सी-फूड, बूट, कपडे स्वस्त होण्याची शक्यता: निर्यात वाढवण्यासाठी कच्च्या मालावर सूट निर्यात वाढवण्यासाठी सरकारने सागरी उत्पादने, चामडे आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी घोषणा केल्या आहेत. 5. हवाई प्रवास आणि विमानाची देखभाल स्वस्त: सुट्या भागांवरील कस्टम ड्युटी हटवली नागरी विमान वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विमान बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सुट्या भागांवर आणि घटकांवर कस्टम ड्युटी हटवण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्रातही विमानांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी (MRO) मागवल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालावर आता कर भरावा लागणार नाही. यामुळे देशात विमान बनवण्याचा आणि त्यांची दुरुस्ती करण्याचा खर्च कमी होईल. 6. परदेशातून मागवलेल्या वस्तू स्वस्त होतील: वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंवरील कर कमी झाला परदेशातून आपल्या वैयक्तिक वापरासाठी वस्तू मागवणाऱ्यांसाठीही एक चांगली बातमी आहे. सरकारने अशा वस्तूंवर लागणारा कराचा दर 20% वरून थेट 10% पर्यंत कमी केला आहे. याव्यतिरिक्त, परदेशातून परतणाऱ्या प्रवाशांसाठी सामान (बॅगेज) क्लिअरन्सचे नियमही सोपे केले जातील आणि मोफत भत्त्याची (फ्री अलाउंस) मर्यादा वाढवली जाईल. GST कौन्सिल ठरवते बहुतांश वस्तूंच्या किमती आज तुमच्या ताटातील भाजीपासून ते तुमच्या हातातील स्मार्टफोनपर्यंत, बहुतांश वस्तूंच्या किमती GST कौन्सिल ठरवते, वित्तमंत्री नव्हे. 22 सप्टेंबर 2025 पासून GST चे चार स्लॅब कमी करून दोन केले होते. आता केवळ 5% आणि 18% च्या स्लॅबमध्ये GST लागतो. GST कौन्सिलच्या 56व्या बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे तूप, पनीर खरेदी करण्यापासून ते कार आणि AC खरेदी करणेही स्वस्त झाले आहे. आता दोन महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे… प्रश्न 1: जर बजेटमध्ये आज ड्युटी बदलली, तर दुकानात वस्तू उद्यापासूनच स्वस्त मिळतील का? उत्तर: नाही. हा सर्वात मोठा गैरसमज आहे. अर्थसंकल्पात कर बदलण्याचा परिणाम 'नवीन स्टॉक'वर होतो. जो माल दुकानदाराच्या शेल्फवर आधीपासून ठेवलेला आहे, तो जुन्या किमतीतच विकला जाईल. अर्थसंकल्पाचा परिणाम दिसण्यासाठी वेळ लागतो. तसेच, किमती कमी होतील की वाढतील हे निश्चित नसते. हे पूर्णपणे कंपन्यांवर अवलंबून असते. अनेक वेळा सरकार शुल्क कमी करते, पण कंपन्या आपला नफा वाढवण्यासाठी किमती कमी करत नाहीत. त्याचप्रमाणे, जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा माल महाग झाला, तर कर कमी होऊनही किमती स्थिर राहू शकतात किंवा वाढूही शकतात. म्हणजे, काहीही निश्चित नसते. प्रश्न 2: 22 सप्टेंबर 2025 रोजी जे GST बदल झाले, ते अर्थसंकल्प बदलू शकतो का? उत्तर: नाही. अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांना GST स्लॅब बदलण्याचा अधिकार नसतो. यासाठी GST कौन्सिलची स्वतंत्र बैठक होते. अर्थसंकल्प केवळ आयात शुल्क कमी किंवा जास्त करू शकतो.
अर्थसंकल्पात आयकरबाबत कोणतीही मोठी घोषणा झालेली नाही. मात्र, आता 31 डिसेंबरऐवजी 31 मार्चपर्यंत सुधारित रिटर्न दाखल करता येईल. तसेच, परदेशात पैसे पाठवण्यावर आता 5% ऐवजी 2% कर लागेल. आयकर किंवा कराबाबत हे 4 बदल झाले 1. 1 एप्रिलपासून नवीन आयकर कायदा: केंद्र सरकारने जुना आयकर कायदा 1961 बदलून नवीन आयकर कायदा 2025 आणला जाईल. हा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल. यात कर दर किंवा स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही, यातून फक्त कर रिटर्न दाखल करण्याची प्रक्रिया सोपी केली जाईल. 2. परदेशात पैसे पाठवण्यावर कमी कर: शिक्षण आणि उपचारासाठी परदेशात पैसे पाठवण्यावर आता कमी स्त्रोतावर कर संकलन (TCS) लागेल. सरकारने ते 5% वरून 2% पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परदेशी टूर पॅकेजवर लागणारे 5% आणि 20% TCS दर कमी करून 2% करण्यात आले आहेत. 3. TDS न कापण्यासाठी अर्जाची गरज नाही: टॅक्स डिडक्शन ॲट सोर्स (TDS) न कापण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज देण्याची गरज नाही. नियमांनुसार, आता जर तुम्हाला आयकर लागत नसेल, तर तुमचा TDS कापला जाणार नाही. सध्या यासाठी फॉर्म 15G (60 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकांसाठी) किंवा फॉर्म 15H (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी) जमा करावा लागत होता. 4. 31 मार्चपर्यंत सुधारित रिटर्न (Revised Return) दाखल करता येईल: आयकर रिटर्न (ITR) मध्ये सुधारणा करण्याची अंतिम तारीख वाढवण्यात आली आहे. आता नाममात्र शुल्क भरून 31 डिसेंबरऐवजी 31 मार्चपर्यंत सुधारित रिटर्न (Revised Return) दाखल करता येईल. कर प्रणालीत (Tax Regime) कोणताही बदल नाहीजुनी कर प्रणाली (Tax Regime) निवडल्यास, तुमची 2.5 लाख रुपयांपर्यंतची कमाई अजूनही करमुक्त राहील. तथापि, आयकर कायद्याच्या कलम 87A अंतर्गत तुम्ही 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर वाचवू शकता. नवीन कर प्रणाली निवडल्यास, पूर्वीप्रमाणेच 4 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही. यामध्ये, आयकर कायद्याच्या कलम 87A अंतर्गत, पगारदार व्यक्ती 12.75 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आणि इतर 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सवलत मिळवू शकतात. बदल का झाला नाही: कर तज्ज्ञ आनंद जैन यांच्या मते, सरकारने मागील अर्थसंकल्पातच नवीन कर प्रणालीमध्ये कर सवलत 7 लाख रुपयांवरून 12 लाख रुपये केली होती. त्यामुळे, यावर्षी बदल होण्याची शक्यता नगण्य होती. दिव्य मराठी इन्कम टॅक्स कॅल्क्युलेटरवरून जाणून घ्या, तुम्हाला किती कर भरावा लागेल जुनी आणि नवीन कर प्रणालीशी संबंधित 3 प्रश्न... प्रश्न 1: जुनी आणि नवीन कर प्रणालीमध्ये काय फरक आहे? उत्तर: नवीन कर प्रणालीमध्ये 4 लाख रुपयांपर्यंतची कमाई करमुक्त असते, परंतु यात कर कपातीचा लाभ मिळत नाही. तर, जर तुम्ही जुनी कर प्रणाली निवडल्यास, तुम्हाला अनेक प्रकारच्या कर कपातीचा फायदा घेता येतो. प्रश्न 2: जुन्या कर प्रणालीमध्ये कोणत्या प्रकारची सूट मिळते? उत्तर: जर तुम्ही EPF, PPF आणि इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीममध्ये गुंतवणूक करत असाल, तर तुमची एकूण करपात्र उत्पन्न कमी होईल. तसेच, वैद्यकीय पॉलिसीवर केलेला खर्च, गृहकर्जावर भरलेले व्याज आणि राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमध्ये गुंतवलेले पैसे देखील तुमच्या करपात्र उत्पन्नातून वजा होतात. प्रश्न 3: जुनी कर प्रणाली कोणत्या लोकांसाठी चांगली आहे? उत्तर: जर तुम्हाला गुंतवणूक आणि कर सवलतीचा फायदा घ्यायचा असेल, तर जुनी कर प्रणाली तुमच्यासाठी चांगली असू शकते. तर, जर तुम्हाला कमी कर दर आणि कर कपातीच्या त्रासातून वाचायचे असेल, तर नवीन कर प्रणाली तुमच्यासाठी योग्य असू शकते.
सोन्या-चांदीच्या बाजारात सलग दुसऱ्या दिवशी घसरण झाली आहे. आज म्हणजेच 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी सकाळच्या सत्रात मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर चांदी 26 हजार रुपयांनी (9%) घसरली. 1 किलो चांदीचा भाव 2,65,652 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. MCX वर सोन्यातही आज सकाळच्या सत्रात 12 हजार रुपयांची (8%) घसरण झाली आहे. 10 ग्रॅम सोने 1.38 लाख रुपयांवर व्यवहार करत आहे. सोन्या आणि चांदीच्या ETF मध्येही आज 29% पर्यंतची घसरण नोंदवली गेली आहे. दोन दिवसांत सोने ₹31 हजार आणि चांदी ₹1.36 लाख स्वस्त MCX वर सोन्याच्या दरात दोन दिवसांत 31 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. 29 जानेवारी रोजी ते 1.69 लाख रुपयांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचले होते, जे आज 1.38 लाख रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर, चांदीच्या किमतीत 1.36 लाख रुपयांची घसरण झाली आहे. 29 जानेवारी रोजी ते 4.01 लाख रुपये प्रति किलोच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचले होते, जे आज 2.65 लाख रुपयांवर व्यवहार करत आहे. भारतातील टॉप 5 गोल्ड ETF भारतातील टॉप 5 चांदीचे ईटीएफ सोने-चांदीच्या घसरणीची २ कारणे प्रॉफिट बुकिंग: सोने-चांदीच्या किमती अलीकडच्या काळात विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या होत्या, त्यानंतर गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रॉफिट बुक केले. फिजिकल मागणीत घट: सर्वकालीन उच्चांकानंतर फिजिकल मागणी कमी झाली, तसेच औद्योगिक वापराबाबतच्या चिंताही वाढल्या. मार्जिन वाढल्यामुळे सोन्या-चांदीच्या किमतींवर दबाव सेबी नोंदणीकृत कमोडिटी तज्ज्ञ अनुज गुप्ता यांनी सांगितले की, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (CME) ने तांब्यानंतर आता सोने आणि चांदीवरही मार्जिन मनी वाढवली आहे. सोन्यावर मार्जिन 6% वरून 8% पर्यंत वाढवले आहे. तर चांदीवर ते 11% वरून 15% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. मार्जिन वाढल्यामुळे किमतींवर दबाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. कमोडिटी मार्केटमध्ये जेव्हा एखादा मोठा व्यवहार करतो, तेव्हा त्याला पूर्ण पैसे लगेच द्यावे लागत नाहीत. त्याला एकूण किमतीचा एक छोटा भाग सुरक्षा म्हणून जमा करावा लागतो, ज्याला 'मार्जिन' म्हणतात. मार्जिन वाढण्याचा अर्थ असा आहे की आता व्यापाऱ्यांना जास्त पैसे गुंतवावे लागतील. असे अनेक व्यापारी आहेत ज्यांनी आधीच खरेदी केली आहे. मार्जिन वाढताच एक्सचेंज त्यांच्याकडून अतिरिक्त पैसे मागते. जर त्यांच्याकडे लगेच पैसे नसतील, तर त्यांना आपले सोने किंवा चांदी विकावी लागते. जेव्हा अनेक लोक एकाच वेळी विकतात, तेव्हा किमती घसरू लागतात. सराफा बाजारात चांदी 40 हजार रुपयांनी स्वस्त सराफा बाजारात चांदी 40,638 रुपयांनी आणि सोने 9,545 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, एक किलो चांदी 3,39,350 रुपये प्रति किलोवर आली आहे. तर 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,65,795 रुपयांवर आला आहे. हा बाजार संध्याकाळी 5 वाजता बंद होतो, यामुळे येथील किमतींमध्ये वायदा बाजाराच्या तुलनेत कमी घसरण दिसून आली. वायदा बाजार रात्री 12 वाजेपर्यंत चालतो. येथे शेअर बाजाराप्रमाणे प्रत्येक सेकंदाला बोली लागते, ज्यामुळे दर सतत वर-खाली होत असतात. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोनेचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोनेचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी आज म्हणजेच 1 फेब्रुवारी रोजी शेअर बाजार प्री-ओपनमध्ये तेजीसह उघडला. सेन्सेक्स 120 अंकांच्या वाढीसह 82,388 च्या पातळीवर उघडला. निफ्टीमध्येही 55 अंकांची वाढ झाली, तो 25,375 च्या पातळीवर उघडला. 30 जानेवारी रोजी आशियाई आणि अमेरिकन बाजारात संमिश्र कल दिसून आला होता परदेशी गुंतवणूकदारांनी 601 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले 30 जानेवारी रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली होती यापूर्वी 30 जानेवारी रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 296 अंकांनी (0.36%) घसरून 82,269 वर बंद झाला होता. निफ्टीमध्येही 98 अंकांची (0.39%) घसरण झाली होती, तो 25,320 वर बंद झाला होता. आज सकाळी 9:15 ते दुपारी 3:30 पर्यंत ट्रेडिंग होईल दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही 1 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11 वाजल्यापासून देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. मात्र, यावर्षी 1 फेब्रुवारीला रविवार आहे, तरीही शेअर बाजारात सामान्य दिवसांप्रमाणे कामकाज होईल. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने परिपत्रक जारी करून ही माहिती दिली होती. एक्सचेंजनुसार, अर्थसंकल्पाच्या दिवशी गुंतवणूकदार आणि ट्रेडर्स बाजाराची प्रतिक्रिया पाहू शकतील, यासाठी रविवारी विशेष ट्रेडिंग सत्र ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. BSE आणि NSE ने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, 1 फेब्रुवारी रोजी बाजाराची वेळ कामकाजाच्या दिवसांसारखीच (सोमवार ते शुक्रवार) राहील. सकाळी 9:00 ते 9:08 वाजेपर्यंत प्री-ओपन सेशन असेल. त्यानंतर सकाळी 9:15 वाजता सामान्य ट्रेडिंग सुरू होईल, जे दुपारी 3:30 वाजेपर्यंत चालेल. इक्विटीसोबतच डेरिव्हेटिव्ह्ज (FO) सेगमेंटमध्येही याच वेळेत व्यवहार होतील. अर्थसंकल्पादरम्यान होणारे चढ-उतार हाताळण्याची तयारी सामान्यतः अर्थसंकल्पाच्या दिवशी शेअर बाजारात खूप चढ-उतार (व्होलॅटिलिटी) दिसून येते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू करतील. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, अर्थसंकल्पात होणाऱ्या मोठ्या घोषणांवर गुंतवणूकदार त्वरित प्रतिक्रिया देतात. जर रविवारी बाजार बंद राहिला असता, तर सोमवारी बाजार उघडल्यावर खूप मोठा गॅप-अप किंवा गॅप-डाउन दिसू शकला असता. रविवारी बाजार उघडा राहिल्याने गुंतवणूकदारांना त्यांची पोझिशन व्यवस्थापित करण्याची संधी मिळेल. रविवारी बाजार उघडणे ऐतिहासिक घटना भारताच्या संसदीय इतिहासात ही एक दुर्मिळ संधी आहे जेव्हा अर्थसंकल्प रविवारी सादर होत आहे आणि बाजारही उघडा आहे. यापूर्वी 2025 आणि 2015 मध्ये अर्थसंकल्प शनिवारी सादर झाला होता, तेव्हाही बाजारात विशेष सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. सन 1999 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळ संध्याकाळी 5 वाजल्यापासून बदलून सकाळी 11 वाजता केली होती, तेव्हापासून हीच परंपरा सुरू आहे. T+0 सेटलमेंट आणि ऑक्शन होणार नाही एक्सचेंजने स्पष्ट केले आहे की रविवारी बाजार नक्कीच उघडेल, परंतु काही सेवा बंद राहतील. परिपत्रकानुसार, 1 फेब्रुवारी रोजी 'T+0 सेटलमेंट' (त्याच दिवशी शेअर्स सेटल होणे) आणि 'ऑक्शन सेशन' आयोजित केले जाणार नाही. बँकांमध्ये रविवारची सुट्टी असू शकते, त्यामुळे फंडाच्या सेटलमेंटची प्रक्रिया पुढील कामकाजाच्या दिवशी पूर्ण केली जाईल. निर्मला सीतारामन यांचे 9वे बजेट असेल अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या वर्षी त्यांचे सलग 9वे बजेट सादर करतील. त्या माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी सादर केलेल्या 10 बजेटच्या विक्रमाच्या अगदी जवळ पोहोचतील. यावेळच्या बजेटमधून मध्यमवर्गाला कर स्लॅबमध्ये बदल आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी मोठ्या वाटपाची अपेक्षा आहे. रविवारी बजेट का? आधी बजेट फेब्रुवारीच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी सादर केले जात असे. 2017 मध्ये अरुण जेटली यांनी ते 1 फेब्रुवारीला केले, जेणेकरून नवीन आर्थिक वर्षापूर्वी (1 एप्रिल) योजना लागू करता येतील. यावेळी 1 फेब्रुवारीला रविवार आहे, पण सरकारने तारीख बदलली नाही. सायंकाळी 5 वाजल्यापासून सकाळी 11 वाजेपर्यंतचा प्रवास 1999 पर्यंत बजेट सायंकाळी 5 वाजता सादर केले जात असे, जेणेकरून लंडनच्या वेळेनुसार (दुपारी 12:30) जुळवून घेता येईल. यशवंत सिन्हा यांनी ते बदलून 'भारतीय वेळेनुसार' सकाळी 11 वाजता केले.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन रविवारी सलग नवव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. त्या सलग आठ वेळा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या देशातील पहिल्या महिला अर्थमंत्री आहेत आणि इंदिरा गांधींनंतर अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या दुसऱ्या महिला आहेत. त्यांनी 2019 मध्ये त्यांचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. तेव्हापासून दरवर्षी अर्थसंकल्पाच्या दिवशी अनेक खास क्षण घडले, ज्यांची आजही चर्चा होते. मग तो अर्थमंत्र्यांनी दिलेले सर्वात लांब अर्थसंकल्पीय भाषण असो किंवा त्यांची मधुबनी पेंटिंग साडी. सीतारामन यांनीच ब्रीफकेसमधून अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा संपवली आणि टॅबलेट अर्थसंकल्पाची सुरुवात केली. त्यांच्या कार्यकाळात 2019 पासून आतापर्यंत, अर्थसंकल्पाच्या दिवशी जे काही अनोखे घडले, ते चर्चेत राहिले. पाहा टॉप मोमेंट्स.... 2025: विरोधकांचा वॉकआउट, निर्मला यांनी 5 वेळा पाणी प्यायल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 77 मिनिटे भाषण दिले. त्यांनी भाषणादरम्यान पाच वेळा पाणी प्यायले - सकाळी 11:24, 11:27, 11:44, 11:56 आणि दुपारी 12:16 वाजता. 2024: राष्ट्रपतींनी दही-साखर खाऊ घालून निर्मला यांचे तोंड गोड केले 2022: कोरोनासाठी नियम बनले पण संसदेत अंतर राखले नाही 2021: पहिल्यांदा टॅबलेटमधून पेपरलेस बजेट सादर करण्यात आले 2020: सर्वात दीर्घ भाषण दिले, बोलताना आजारी पडल्या निर्मला सीतारामन यांच्या नावावर सर्वात लांब अर्थसंकल्पीय भाषण देण्याचा विक्रम आहे. 2020 मध्ये त्यांनी 2 तास आणि 40 मिनिटांचे भाषण दिले. यादरम्यान निर्मला यांची प्रकृती बिघडली. हरसिमरत कौर बादल त्यांच्या मदतीसाठी धावल्या आणि त्यांना औषधही दिले. त्यांच्या डावीकडे बसलेल्या राजनाथ सिंह यांनी त्यांना अर्थसंकल्प वाचण्यास नकार दिला, परंतु निर्मला यांनी वाचणे सुरूच ठेवले. मात्र, शेवटी त्या दोन पाने न वाचताच बसल्या. 2019 : सूटकेसऐवजी बहीखात्यासह अर्थसंकल्प घेऊन पोहोचल्या बजेटच्या एक आठवडा आधी हलवा समारंभाची परंपरा
फेब्रुवारीमध्ये 6 मोठे बदल होत आहेत. आजपासून सिगारेट आणि तंबाखू उत्पादने महाग झाली आहेत. तसेच, आता नवीन कार, जीप आणि व्हॅनसाठी फास्टॅग जारी करताना KYV (नो युवर व्हेईकल) प्रक्रियेची गरज लागणार नाही. याशिवाय, 1 फेब्रुवारीपासून 19 किलोचा व्यावसायिक गॅस सिलिंडर ₹50 पर्यंत महाग झाला आहे. 6 मोठे बदल ज्यांचा आपल्या जीवनावर परिणाम होईल… 1. जीएसटी वाढला, सिगारेट 40% पर्यंत महाग होतील 2.फास्टॅग वापरकर्त्यांना KYV पडताळणीची गरज नाही आजपासून नवीन कार, जीप आणि व्हॅनसाठी फास्टॅग जारी करताना आता KYV (नो युवर व्हेईकल) प्रक्रियेची गरज भासणार नाही. नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने नवीन कारसाठी KYV प्रक्रिया बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर, ज्या गाड्यांवर आधीच फास्टॅग लावलेला आहे, त्यांच्या मालकांनाही आता नियमित KYV करण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे वाहन मालकांना वैध कागदपत्रे असूनही लांबच्या पडताळणी प्रक्रियेसाठी वाट पाहावी लागणार नाही. फक्त तक्रार मिळाल्यावरच होईल चौकशी प्राधिकरणाच्या मते, KYV प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द करण्यात आलेली नाही, तर ती 'गरजेनुसार' बनवण्यात आली आहे. आता KYV फक्त तेव्हाच मागितले जाईल, जेव्हा एखाद्या फास्टॅगच्या गैरवापराची, चुकीच्या पद्धतीने जारी केल्याची किंवा तो हरवल्याची कोणतीही तक्रार मिळेल. सामान्यपणे कार्यरत असलेल्या फास्टॅगसाठी आता कोणत्याही प्रकारच्या कागदपत्रांची पुन्हा मागणी केली जाणार नाही. 3. व्यावसायिक सिलेंडरचे दर 50 रुपयांपर्यंत वाढले आजपासून 19 किलोचा व्यावसायिक गॅस सिलेंडर 50 रुपयांपर्यंत महाग झाला आहे. दिल्लीत त्याची किंमत 49 रुपयांनी वाढून ₹1740.50 झाली आहे. आधी तो ₹1691.50 मध्ये मिळत होता. तर चेन्नईमध्ये तो आता 50 रुपयांनी महाग होऊन 1899.50 रुपयांना मिळेल. 4. RBI ची बैठक 4 ते 6 फेब्रुवारी, व्याजदर 0.25% ने कमी होऊ शकतो रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ची बैठक 4 ते 6 फेब्रुवारीपर्यंत चालेल. ही आर्थिक वर्ष 2025-26 ची शेवटची बैठक असेल. या बैठकीत RBI व्याजदर 0.25% ने कमी करून 5% करू शकते अशी अपेक्षा आहे. जर असे झाले तर कर्ज स्वस्त होतील आणि तुमचा EMI देखील कमी होऊ शकतो. यापूर्वी, RBI ने 3 ते 5 डिसेंबर रोजी झालेल्या त्यांच्या मागील MPC बैठकीत रेपो दर 0.25% ने कमी करून 5.25% केला होता. या वर्षी फक्त ऑगस्ट आणि ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या बैठकांमध्ये यात बदल करण्यात आला नाही. 5.एव्हिएशन इंधनाच्या किमती कमी झाल्याने विमान तिकीट स्वस्त होऊ शकते फेब्रुवारीमध्ये विमान प्रवास करणाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. तेल कंपन्यांनी एव्हिएशन इंधनाच्या किमती सुमारे 1 हजार रुपयांनी कमी केल्या आहेत. दिल्लीत इंधनाच्या किमती ₹92,323.02 वरून ₹91,393.39 प्रति किलोलीटर झाल्या आहेत. किमतीतील या घसरणीमुळे एव्हिएशन कंपन्यांचा ऑपरेशनल खर्च कमी होईल, ज्याचा थेट फायदा प्रवाशांना विमान तिकिटांच्या किमती कमी होण्याच्या स्वरूपात मिळू शकतो. 6. मालमत्ता विक्री-खरेदीसाठी आधार प्रमाणीकरण आवश्यक उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक सरकारने 1 फेब्रुवारी 2026 पासून मालमत्तेच्या नोंदणीसाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य केले आहे. आता नोंदणीच्या वेळी खरेदीदार, विक्रेता आणि साक्षीदारांना उप-निबंधक कार्यालयात असलेल्या बायोमेट्रिक मशीनवर आपली ओळख, म्हणजेच फिंगरप्रिंट किंवा चेहरा पडताळणी करावी लागेल. याचा मुख्य उद्देश जमिनीच्या खरेदी-विक्रीत होणारे फसवणूक आणि 'बेनामी' मालमत्तांवर नियंत्रण ठेवणे हा आहे. केंद्राच्या 'वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन' योजनेअंतर्गत हे लवकरच संपूर्ण देशात लागू करण्याची योजना आहे.
गुगलने वापरकर्त्यांसाठी दोन मोठे अपडेट्स लॉन्च केले आहेत. एकीकडे अँड्रॉइडमध्ये मजबूत थेफ्ट प्रोटेक्शन फीचर देण्यात आले आहे, तर दुसरीकडे जीमेलमध्ये आता जेमिनी एआयची एंट्रीही झाली आहे. एक अपडेट फोन चोरी झाल्यास डेटा आणि पैशांचे संरक्षण करण्यावर लक्ष केंद्रित करते, तर दुसरे तुमच्या जीमेल इनबॉक्सला एआय असिस्टंटमध्ये बदलण्यावर भर देते. यांबद्दल जाणून घ्या… पहिले अपडेट; थेफ्ट प्रोटेक्शनमधील ही वैशिष्ट्ये ओळख तपासणीसाठी पिन पुरेसा नाही गुगल बायोमेट्रिक सुरक्षेला मजबूत करत आहे. चोरी झाल्यास बँकिंग-फायनान्ससारखे थर्ड-पार्टी ॲप्स उघडण्यासाठी फिंगरप्रिंट/पिन आवश्यक असेल. रिमोट लॉक आता अधिक सोपे फोन लॉक करण्यासाठी गुगल अकाउंट लॉगिनची गरज नाही. android.com/lock वर नंबर टाकून फोन लॉक करू शकता. चुकीचा पिन टाकणे कठीण जर कोणी वारंवार चुकीचा पिन टाकण्याचा प्रयत्न केला, तर फोन आता दीर्घकाळासाठी आपोआप लॉक होईल. थेफ्ट प्रोटेक्शन असे चालू करा - सेटिंग्समध्ये गूगल सेक्शनमध्ये जा.- आता All Services वर टॅप करा.- Personal device safety मध्ये जा.- Theft Protection निवडा. - सर्व फीचर्स चालू करा. दुसरे अपडेट; जीमेलमध्ये AI जीमेलचे नवीन AI फीचर्स जाणून घ्या Help Me Write आणि Suggested Replies (आता मोफत आहेत). यापूर्वी हे फीचर्स फक्त पेड युजर्ससाठी होते, आता सर्व युजर्ससाठी आहेत. मेल शोधणे प्रश्न विचारण्यासारखे जीमेलमध्ये आता तुम्ही पूर्ण प्रश्न लिहू शकता. जीमेल ईमेल थ्रेड्समधून माहिती काढून पॉइंट-वाईज सारांश तयार करेल. AI इनबॉक्सची सुरुवात AI इनबॉक्स तुमचे अलीकडील ईमेल स्कॅन करेल. महत्त्वाचे अपडेट्स, टू-डू आणि अपॉइंटमेंट्सची ऑटोमॅटिक लिस्ट तयार करेल. जीमेलमध्ये AI फीचर्स कसे चालू करावे? - सर्वात आधी जीमेल उघडा - वर उजव्या बाजूला Gear आयकॉनवर क्लिक करा- गूगल स्मार्ट फीचर्समध्ये जा आणि येथे हे फीचर चालू करा. त्यानंतर ते सेव्ह करा. बँक ॲप्स, फोटो आणि खासगी डेटा वाचवेल थेफ्ट प्रोटेक्शन, जीमेलमध्ये एआय जेव्हा कधी फोन चोरीला जातो, तेव्हा बँक ॲप्स, डॉक्युमेंट्स, फोटो आणि खासगी डेटा लीक होण्याची भीती असते. यासाठीच गुगलने थेफ्ट प्रोटेक्शन फीचर्स अधिक मजबूत केले आहेत. सुरक्षिततेसोबतच गुगलने जीमेलमध्ये जेमिनी एआय जोडले आहे... यामुळे ईमेल लिहिण्याचा, समजून घेण्याचा आणि शोधण्याचा मार्ग बदलणार आहे.
अमेरिकन रेग्युलेटर सिक्युरिटी अँड एक्सचेंज कमिशन (SEC) ने दाखल केलेल्या दिवाणी फसवणूक प्रकरणात 15 महिन्यांनंतर गौतम अदानी आणि त्यांचे पुतणे सागर अदानी कायदेशीर नोटीस स्वीकारण्यास तयार झाले आहेत. न्यूयॉर्कमधील न्यायालयात दाखल केलेल्या कागदपत्रांनुसार, अदानींच्या वकिलांनी रेग्युलेटरची कागदपत्रे स्वीकारण्यास सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे आता न्यायाधीशांना अदानी कुटुंबाला नोटीस कशी पाठवायची यावर निर्णय घ्यावा लागणार नाही. हे प्रकरण नोव्हेंबर 2024 चे आहे, जेव्हा SEC ने अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) संदर्भात गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला होता. आता नोटीस स्वीकारल्यानंतर अदानी समूहाला आपली बाजू मांडण्यासाठी 90 दिवसांचा वेळ मिळेल. वकिलांमार्फत नोटीस स्वीकारली. न्यूयॉर्कमधील ब्रुकलिन फेडरल कोर्टात दाखल केलेल्या माहितीनुसार, अदानी आणि एसईसी (SEC) यांच्यात एक सहमती करार स्वाक्षरित झाला आहे. यापूर्वी, एसईसीने कोर्टात अपील केली होती की अदानी भारतात असल्याने त्यांच्यापर्यंत नोटीस पोहोचत नाहीये, त्यामुळे ई-मेल किंवा इतर माध्यमांद्वारे नोटीस पाठवण्याची परवानगी द्यावी. मात्र, आता अदानींच्या वकिलांनी स्वतः नोटीस स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली आहे, ज्यामुळे ही कायदेशीर अडचण दूर झाली आहे. ही केवळ एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे: अदानी समूह अदानी ग्रीन एनर्जी (AGEL) ने स्टॉक एक्सचेंजला दिलेल्या माहितीत स्पष्ट केले आहे की, हे पाऊल केवळ एका कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग आहे. कंपनीनुसार, नोटीस स्वीकारण्याचा अर्थ असा नाही की त्यांनी न्यूयॉर्क कोर्टाचे कार्यक्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) मान्य केले आहे. समूहाने आपले सर्व बचावाचे अधिकार सुरक्षित ठेवले आहेत आणि ते हा खटला रद्द करण्याची मागणी करतील. 90 दिवसांची कालमर्यादा, पुढे काय? कोर्टात दिलेल्या माहितीनुसार, खटल्याची पुढील प्रक्रिया अशी असेल… लाचखोरी-गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केल्याचा आरोप एसईसीचा आरोप आहे की, अदानी ग्रीन एनर्जीने अमेरिकन गुंतवणूकदारांकडून निधी गोळा करताना चुकीची माहिती दिली. याव्यतिरिक्त, अमेरिकन अभियोजकांनी (प्रॉसिक्यूटर्सनी) एका वेगळ्या फौजदारी खटल्यात अदानीवर भारतात सौर ऊर्जा करार मिळवण्यासाठी 265 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 2,429 कोटी रुपये) लाच देण्याचा कट रचल्याचा आरोपही केला आहे. तथापि, अदानी समूहाने हे सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावत ते निराधार असल्याचे म्हटले आहे. नोटीस स्वीकारली नाही तर काय होते? ट्रम्प यांचे वकील गौतम अदानींचा खटला सांभाळणार गौतम अदानींनी आपल्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी वॉल स्ट्रीटचे प्रसिद्ध वकील रॉबर्ट गिउफ्रा ज्युनियर यांची नियुक्ती केली आहे. रॉबर्ट गिउफ्रा 'सुलिवन अँड क्रॉमवेल' या लॉ फर्मचे सह-अध्यक्ष आहेत. विशेष बाब म्हणजे ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचेही वकील राहिले आहेत. रॉबर्ट यांनीच कोर्टाला अदानींच्या वतीने नोटीस स्वीकारण्याच्या कराराची माहिती दिली. अदानींवर लाचखोरीचे थेट आरोप नाहीत. अदानी ग्रीन एनर्जीने स्पष्ट केले आहे की कंपनी या प्रकरणात पक्षकार नाही. कंपनीचे म्हणणे आहे की गौतम अडाणी आणि सागर अदानी यांच्यावर अमेरिकन फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिसेस ॲक्ट (FCPA) अंतर्गत लाचखोरी किंवा भ्रष्टाचाराचे कोणतेही आरोप लावण्यात आलेले नाहीत. हे संपूर्ण प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे आहे, फौजदारी नाही. कंपनीने असेही म्हटले आहे की, त्यांच्या कामकाजावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही आणि व्यवसाय सामान्यपणे सुरू राहील. 'सर्व्हिस ऑफ नोटीस' म्हणजे काय? जेव्हा एखाद्या व्यक्ती किंवा कंपनीविरुद्ध परदेशी न्यायालयात खटला दाखल होतो, तेव्हा सर्वप्रथम त्याला अधिकृतपणे नोटीस द्यावी लागते. याला 'सर्व्हिस' म्हणतात. जर प्रतिवादी (डिफेंडंट) दुसऱ्या देशात असेल, तर यामध्ये हेग कन्व्हेन्शनसारख्या आंतरराष्ट्रीय करारांची मदत घ्यावी लागते, ज्याला बराच वेळ लागतो. अदानीच्या वकिलांनी स्वतः नोटीस स्वीकारल्यामुळे आता ही कायदेशीर प्रक्रिया वेगवान होईल.
टेक कंपनी ॲपल सहसा दरवर्षी सप्टेंबरमध्ये आपल्या नवीन आयफोन मालिकेचे चार मॉडेल लॉन्च करते, पण यावेळी कंपनी आपल्या धोरणात मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. जपानची मीडिया कंपनी निक्केई एशियाच्या अहवालानुसार, ॲपल 2026 च्या आपल्या वार्षिक कार्यक्रमात आयफोन 18 चे बेस मॉडेल लॉन्च करणार नाही. कंपनी ते 2027 च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत पुढे ढकलू शकते. चिपच्या वाढत्या किमती आणि नफा वाढवणे हे कारण आहे अहवालानुसार, ॲपलने हा निर्णय मेमरी चिप आणि इतर सामग्रीच्या वाढत्या किमतींमुळे घेतला आहे. कंपनी आपल्या संसाधनांचा इष्टतम वापर करू इच्छिते जेणेकरून, प्रीमियम मॉडेल्समधून अधिक महसूल आणि नफा मिळवता येईल. ब्लूमबर्गचे मार्क गुरमन आणि विश्लेषक मिंग-ची कुओ यांनीही संकेत दिले आहेत की ॲपल यावर्षी आयफोन 18 ला रिलीज करण्याच्या मनस्थितीत नाही. त्याऐवजी, कंपनी आयफोन 18e मॉडेलसह ते 2027 च्या सुरुवातीला लॉन्च करू शकते. फोल्डेबल आयफोनच्या उत्पादनावर कंपनी लक्ष केंद्रित करेल ॲपलच्या या निर्णयामागे एक मोठे कारण म्हणजे त्याचा पहिला फोल्डेबल आयफोन. फोल्डेबल फोन तयार करण्यासाठी खूप जटिल औद्योगिक तंत्रज्ञान आणि नवीन सामग्रीची आवश्यकता असते. ॲपलला मास प्रोडक्शनदरम्यान कोणतीही तांत्रिक अडचण येऊ नये असे वाटते, त्यामुळे ते आपली पूर्ण शक्ती फोल्डेबल मॉडेल आणि प्रो मॉडेल्सवर केंद्रित करू इच्छित आहे. अशा परिस्थितीत, या वर्षी सप्टेंबरमधील लॉन्च इव्हेंटमध्ये फक्त आयफोन 18 प्रो, आयफोन 18 प्रो मॅक्स आणि फोल्डेबल आयफोन दिसू शकतात. 12GB रॅम आणि अपग्रेड कॅमेऱ्यासह येणार आयफोन 18 लॉन्चिंगला उशीर होण्याची चर्चा असली तरी, आयफोन 18 च्या स्पेसिफिकेशन्सबाबत अनेक लीक्स समोर आले आहेत... आयफोन एअर 2 आणि पाइपलाइनमधील 5 नवीन मॉडेल्स रिपोर्टनुसार, ॲपलकडे सध्या 5 नवीन मॉडेल्स पाइपलाइनमध्ये आहेत. यात आयफोन एअर 2, स्टँडर्ड आयफोन 18 आणि तीन प्रीमियम मॉडेल्स (18 प्रो, 18 प्रो मॅक्स आणि आयफोन फोल्ड) यांचा समावेश आहे. तथापि, आयफोन एअर 2 च्या शिपमेंटबाबतची स्थिती अद्याप स्पष्ट नाही. जाणकारांचे मत आहे की आयफोन एअर 2 ला 2027 साली आयफोन 19 सिरीजसोबत लॉन्च केले जाऊ शकते, ज्यात पहिल्यांदाच बॅक पॅनलवर दुसरा कॅमेरा सेन्सरही पहायला मिळू शकतो.
नवीन कार, जीप आणि व्हॅनसाठी उद्या (1 फेब्रुवारी) पासून फास्टॅग जारी करताना आता KYV (नो युवर व्हेईकल) प्रक्रियेची गरज भासणार नाही. नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने नवीन कारसाठी KYV प्रक्रिया बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच, ज्या गाड्यांवर आधीपासून फास्टॅग लावलेला आहे, त्यांच्या मालकांनाही आता नियमित KYV करण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे वाहन मालकांना वैध कागदपत्रे असूनही लांबच्या पडताळणी प्रक्रियेसाठी वाट पाहावी लागणार नाही. सरकारच्या या पावलाचा उद्देश फास्टॅग सक्रिय झाल्यानंतर होणारी अडचण दूर करणे हा आहे. पूर्वी वापरकर्त्यांना अनेकदा तक्रार होती की टॅग सक्रिय झाल्यानंतरही बँक किंवा प्राधिकरणाकडून पडताळणीच्या नावाखाली विलंब केला जातो. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनंतर आता फास्टॅग वारंवार अपडेट करण्याची गरज संपेल. फक्त तक्रार मिळाल्यावरच चौकशी होईल अथॉरिटीनुसार, KYV प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द करण्यात आलेली नाही, तर ती 'गरज आधारित' बनवण्यात आली आहे. आता KYV फक्त तेव्हाच मागवले जाईल, जेव्हा एखाद्या फास्टॅगच्या गैरवापराची, चुकीच्या पद्धतीने जारी केल्याची किंवा ते हरवल्याची कोणतीही तक्रार मिळेल. सामान्यपणे कार्यरत असलेल्या फास्टॅगसाठी आता कोणत्याही प्रकारच्या कागदपत्रांची पुन्हा मागणी केली जाणार नाही. बँका वाहन पोर्टलवरून थेट पडताळणी करतील NHAI ने फास्टॅग जारी करणाऱ्या बँकांसाठीही नियमांमध्ये बदल केले आहेत. आता बँकांना फास्टॅग सक्रिय करण्यापूर्वी वाहन पोर्टलच्या डेटाबेसद्वारे वाहनाची प्री-अॅक्टिव्हेशन पडताळणी करणे अनिवार्य असेल. याचा अर्थ असा की, बँक स्वतःच सरकारी डेटावरून वाहनाची माहिती पडताळून पाहतील, ज्यामुळे ग्राहकाला नंतर कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. यामुळे डिजिटल ऑटोमेशन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होईल. टोलवर पेमेंट करताना वेळेची बचत होईल NHAI च्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, हा सुधारणा सामान्य रस्ते वापरकर्त्यांच्या वेळेची बचत करण्यासाठी आणण्यात आली आहे. अनेकदा असे दिसून आले आहे की, वैध वाहन दस्तऐवज असूनही, वापरकर्त्यांना पोस्ट-इश्यूअन्स KYV मुळे टोल प्लाझावर किंवा पेमेंट करताना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या बदलानंतर टोल पेमेंटचा अनुभव अधिक 'सीमलेस' (अखंडित) होईल.
1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या बजेटनंतर सोने-चांदी खरेदी करणे स्वस्त होऊ शकते. सरकार यावर लागणारे कस्टम ड्युटी 6% वरून कमी करून 4% करू शकते. जर असे झाले तर 10 ग्रॅम सोने सुमारे 3 हजार आणि चांदी 6 हजार रुपयांनी स्वस्त होऊ शकते. 2025 मध्ये सोने 75% आणि चांदी 167% वाढली आहे. सध्या, म्हणजेच जानेवारी 2026 मध्ये, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोने 1.50 लाख आणि एक किलो चांदी 3.50 लाख रुपयांना मिळत आहे. सोने-चांदी वाढण्याची 5 कारणे सोनं-चांदीमध्ये आता गुंतवणूक करावी की बजेटनंतर आर्थिक तज्ज्ञांनुसार, 1 फेब्रुवारी 2026 च्या बजेटपूर्वी एकाच वेळी मोठी खरेदी करणे टाळणे ही योग्य रणनीती आहे. त्याऐवजी, हप्त्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा मार्ग अवलंबला पाहिजे, जेणेकरून किमतींमधील मोठ्या चढ-उताराचा धोका कमी करता येईल. सोन्या-चांदीमध्ये गुंतवणुकीचे 2 मार्ग आता दोन महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे.... प्रश्न 1: अर्थसंकल्पात सरकार सोने-चांदीवरील शुल्क का कमी करू शकते? उत्तर: सोन्याची तस्करी रोखण्यासाठी सरकार शुल्क कमी करू शकते. सध्या 6% आयात शुल्क आणि 3% GST मिळून एकूण 9% कर लागतो. ग्रे मार्केटमध्ये काम करणारे लोक हा 9% कर वाचवून प्रति किलो सोन्यावर सुमारे 11.5 लाख रुपयांचा नफा कमावत आहेत. प्रश्न 2: शुल्क कमी झाल्यास उद्योगावर काय परिणाम होईल? उत्तर: आता सोन्याशी संबंधित एक रंजक गोष्ट…
सोन्या-चांदीच्या बाजारात 30 जानेवारी (शुक्रवार) रोजी घसरण दिसून आली. व्यवसाय संपेपर्यंत (रात्री 11:55 वाजता) नफा वसुलीमुळे MCX वर चांदी 1,06,092 रुपयांनी (26.53%) घसरली. 1 किलो चांदीचा भाव 2,93,801 रुपयांवर आला. मागील व्यावसायिक सत्रात चांदीचा भाव 3,99,893 रुपयांवर पोहोचला होता. MCX वर सोन्यातही 20,323 रुपयांची (12%) घसरण झाली. 10 ग्रॅम सोने 1,49,080 रुपयांवर आले. मागील व्यावसायिक सत्रात सोने 1,69,403 रुपयांवर होते. याशिवाय, सोने आणि चांदीच्या ETF मध्ये शुक्रवारी 23% पर्यंतची घसरण नोंदवली गेली. तर सराफा बाजारात शुक्रवारी चांदी 40,638 रुपयांनी आणि सोने 9,545 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, एक किलो चांदीची किंमत 3,39,350 रुपये प्रति किलोवर आली आहे. तर 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,65,795 रुपयांवर आला आहे. MCX आणि सराफा बाजारात दर वेगवेगळे का? MCX : मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हे एक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आहे जिथे सोने-चांदीची ट्रेडिंग होते. शेअर बाजाराप्रमाणे प्रत्येक सेकंदाला बोली लागते, ज्यामुळे दर सतत वर-खाली होतात. सराफा: हे असे ठिकाण आहे जिथे तुम्ही प्रत्यक्ष सोने-चांदी खरेदी करता. प्रत्यक्ष सोन्याला आणण्याचा, नेण्याचा आणि साठवण्याचा खर्च यात जोडलेला असतो. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCOM) चे माजी अध्यक्ष पुनीत गर्ग यांना अटक केली आहे. अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांमार्फत बँकांसोबत सुमारे 40,000 कोटी रुपयांची फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंग केल्याचा आरोप पुनीत यांच्यावर आहे. शुक्रवारी ईडीने सांगितले की, दिल्लीतील एका विशेष न्यायालयाने गर्ग यांना 9 दिवसांच्या ईडी कोठडीत पाठवले आहे. पुनीत गर्ग यांना गुरुवारी ताब्यात घेण्यात आले होते. 24 वर्षांपासून कंपनीमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर होते गर्ग पुनीत गर्ग रिलायन्स कम्युनिकेशन्समध्ये दीर्घकाळ संचालक आणि अध्यक्ष यांसारख्या मोठ्या पदांवर होते. ईडीचा दावा आहे की गर्ग 2001 ते 2025 पर्यंत कंपनीत सक्रिय होते. याच काळात त्यांनी बँक फसवणुकीतून मिळालेले पैसे लपवण्यात, त्यांची विल्हेवाट लावण्यात आणि त्यांची लेयरिंग करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. तपास यंत्रणेनुसार, कर्जाचे पैसे कुठे आणि कसे वळवले जात आहेत याची गर्ग यांना पूर्ण माहिती होती. परदेशी कंपन्यांमार्फत निधी वळवल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आरकॉम आणि तिच्या समूह कंपन्यांनी बँकांकडून घेतलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या कर्जाचा योग्य ठिकाणी वापर करण्याऐवजी ते वळवले. या पैशाची अनेक परदेशी उपकंपन्या आणि संस्थांमार्फत फिरवाफिरवी करण्यात आली, असा आरोप आहे. ईडीचा दावा आहे की, पुनीत गर्ग या संपूर्ण प्रक्रियेत सहभागी होते आणि त्यांनी गुन्हेगारीतून मिळालेली कमाई लपवण्यासाठी कंपनीला मदत केली. पत्नीच्या नावावर खरेदी केलेले शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड जप्त पुनीत गर्ग यांच्या अटकेच्या ठीक दोन दिवसांपूर्वी म्हणजेच बुधवारी ईडीने आणखी एक मोठी कारवाई केली होती. एजन्सीने पुनीत गर्ग यांच्या पत्नीच्या नावावर असलेले अनेक शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड 'अटॅच' म्हणजेच जप्त केले होते. ईडीचे मत आहे की, ही मालमत्ता त्याच पैशातून तयार करण्यात आली होती, जो बँकांमधून फसवणूक करून मिळवला गेला होता. या कारवाईनंतरच गर्ग यांच्यावर कारवाईचा फास आवळला जाऊ शकतो, असे कयास लावले जात होते. अनिल अंबानी समूहाच्या अडचणी आणखी वाढल्या. पुनीत गर्ग यांच्या अटकेनंतर रिलायन्स ग्रुप (अनिल अंबानी ग्रुप) च्या अडचणी आणखी वाढू शकतात. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणावर रिलायन्स ग्रुपकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन आलेले नाही. आरकॉम गेल्या बऱ्याच काळापासून कर्जाच्या संकटाशी झुंजत आहे आणि दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून जात आहे. आता अध्यक्ष स्तरावरील अधिकाऱ्याच्या अटकेमुळे ग्रुपच्या प्रतिष्ठेवर आणखी गंभीर परिणाम झाला आहे.
दहा वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर देशातील सर्वात मोठ्या स्टॉक एक्सचेंज NSE ला IPO आणण्यासाठी मंजुरी मिळाली आहे. बाजार नियामक सेबीने IPO दाखल करण्यासाठी NOC जारी केली आहे. आता NSE अधिकृतपणे मर्चंट बँकर आणि लॉ फर्म्ससोबत मिळून आपला ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) तयार करू शकेल. 8-9 महिन्यांत NSE चा IPO लॉन्च होऊ शकतो. दीर्घकाळापासून रखडला होता IPO NSE ने पहिल्यांदा 2016 मध्ये IPO साठी DRHP दाखल केला होता, परंतु नियामक आणि कायदेशीर मुद्द्यांमुळे तो मागे घ्यावा लागला होता. त्यानंतर को-लोकेशन आणि डार्क फायबरसारख्या प्रकरणांमध्ये चौकशी सुरू होती, ज्यामुळे IPO थांबला होता. NSE ने जून 2025 मध्ये सेबीसमोर सेटलमेंट अर्ज दाखल केला होता आणि सुमारे 1,400 कोटी रुपये सेटलमेंट रक्कम देण्यास तयार झाली आहे. नोव्हेंबर 2025 च्या आर्थिक अहवालात NSE ने 1,297 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, त्यासोबतच आधीपासून 100 कोटी रुपये जमा होते. सेटलमेंट लवकर पूर्ण होण्याची अपेक्षा सेबीच्या अनेक विभागांनी सेटलमेंटवर तत्त्वतः सहमती दर्शविली आहे. आता हे प्रकरण उच्चाधिकार सल्लागार समिती (HPAC) कडे जाईल आणि त्यानंतर सेबीच्या दोन पूर्णवेळ सदस्यांच्या पॅनेलकडून अंतिम मंजुरी मिळेल. मंजुरी मिळाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातून खटला मागे घेतला जाऊ शकतो. कायदेशीर तज्ञांचे म्हणणे आहे की, SAT मध्ये NSE जिंकली होती आणि सर्वोच्च न्यायालयातही सेबीला दिलासा मिळाला नव्हता, परंतु भागधारकांच्या दबावामुळे NSE ने प्रकरण बंद करण्यासाठी सेटलमेंट निवडले. IPO पूर्णपणे ऑफर फॉर सेल असेल. NSE चा IPO पूर्णपणे ऑफर फॉर सेल (OFS) असेल, म्हणजेच एक्सचेंजला कोणताही नवीन पैसा मिळणार नाही. सध्याचे भागधारक त्यांचे शेअर्स विकतील. NSE च्या शेअर्सच्या सध्याच्या मूल्यांकनानुसार मार्केट कॅप सुमारे 5 लाख कोटी रुपये अंदाजित आहे. ही भारतातील सर्वात मोठी सूचीबद्ध कंपनी बनू शकते. NSE अध्यक्षांचे विधान NSE चे चेअरपर्सन श्रीनिवास इंजेटी म्हणाले, ‘SEBI कडून IPO ला मंजुरी मिळणे हा आमच्या वाढीच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. ही सर्व भागधारकांसाठी मूल्य निर्मितीची नवीन सुरुवात आहे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेतील NSE ची भूमिका मजबूत करते.’ पुढे काय होईल ही बातमी देखील वाचा… पेटीएमचा तिसऱ्या तिमाहीत महसूल 20% वाढला:निव्वळ तोटा घटून ₹500 कोटींच्या खाली आला, कंपनीचा शेअर 3% पर्यंत घसरला पेटीएमची मूळ कंपनी वन 97 कम्युनिकेशन्सने आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या तिसऱ्या तिमाहीचे (Q3) निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीचा महसूल वार्षिक आधारावर 20% वाढून ₹3,446 कोटींवर पोहोचला आहे. त्याचबरोबर निव्वळ तोट्यातही मोठी घट झाली आहे, जो आता ₹490 कोटींवर आला आहे. मात्र, या मजबूत निकालांनंतरही शेअर बाजारात कंपनीबद्दलची भावना थोडी कमजोर दिसली आणि आज त्याचे शेअर्स सुमारे 3% पर्यंत घसरले. वाचा सविस्तर बातमी…
पेटीएमची मूळ कंपनी वन 97 कम्युनिकेशन्सने आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या तिसऱ्या तिमाहीचे (Q3) निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीचा महसूल वार्षिक आधारावर 20% वाढून ₹3,446 कोटींवर पोहोचला आहे. त्याचबरोबर निव्वळ तोट्यातही मोठी घट झाली आहे, जो आता ₹490 कोटींवर आला आहे. मात्र, या मजबूत निकालांनंतरही शेअर बाजारात कंपनीबद्दलची भावना थोडी कमजोर दिसली आणि आज त्याचे शेअर्स सुमारे 3% पर्यंत घसरले. पेटीएमने एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये सांगितले की, ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत कंपनीच्या ऑपरेशनल उत्पन्नात चांगली वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीचा महसूल ₹2,850 कोटी होता, जो आता 20% वाढून ₹3,446 कोटी झाला आहे. निव्वळ तोटा कमी होऊन ₹490 कोटींवर आला. कंपनीचा निव्वळ तोटा जो आधी सुमारे ₹550 कोटी होता, तो आता कमी होऊन ₹490 कोटींवर आला आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, पेमेंट व्यवसाय आणि आर्थिक सेवांच्या विस्तारामुळे महसुलात ही वाढ दिसून आली आहे. इतक्या चांगल्या निकालानंतर शेअर्स का घसरले? अपेक्षितपेक्षा चांगले निकाल लागूनही शेअर बाजारात पेटीएमच्या स्टॉकमध्ये विक्री दिसून आली. बाजार तज्ज्ञांचे मत आहे की, गेल्या काही दिवसांपासून शेअर्समध्ये जी वाढ झाली होती, त्यानंतर गुंतवणूकदारांनी 'प्रॉफिट बुकिंग' (नफा वसुली) केली आहे. सकाळी व्यवहार सुरू होताच शेअर लाल रंगात उघडले आणि एका वेळी ते 5% खाली व्यवहार करत होते. बाजाराला अपेक्षा होती की कंपनी कदाचित या तिमाहीत ब्रेक-ईवन (नफा नाही, तोटा नाही) च्या जवळ पोहोचेल, परंतु तोटा सुरू राहिल्याने गुंतवणूकदारांनी सावधगिरी बाळगली. ग्रॉस मर्चेंडाइज व्हॅल्यूमध्ये 40% वाढ कंपनीसाठी सर्वात दिलासादायक बाब म्हणजे तिच्या प्लॅटफॉर्मचा वापर वाढला आहे. पेटीएमद्वारे होणाऱ्या एकूण व्यवहारांचे मूल्य म्हणजेच ग्रॉस मर्चेंडाइज व्हॅल्यू (GMV) मध्ये वार्षिक आधारावर 40% पेक्षा जास्त वाढ नोंदवली गेली आहे. मर्चंट सबस्क्रिप्शनची संख्या देखील आता 1 कोटीचा आकडा पार करून गेली आहे. कंपनीचे लक्ष आता साऊंडबॉक्स आणि कार्ड मशीनसारख्या उपकरणांमधून महसूल मिळवण्यावर आहे. कर्ज वितरण व्यवसायात मंदीचे संकेत आरबीआयने असुरक्षित कर्जांवर (हमी नसलेल्या कर्जांवर) कठोरता दाखवल्यानंतर पेटीएमच्या कर्ज वितरण व्यवसायात थोडी मंदी दिसून आली आहे. कंपनीचा दावा आहे की, ते उच्च-गुणवत्तेच्या कर्जांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. तथापि, मागील काही तिमाहींच्या तुलनेत कर्ज वाढीचा वेग थोडा मंदावला आहे. व्यवस्थापनाने सांगितले की, ते आता पोस्टपेड कर्जाऐवजी वैयक्तिक कर्ज आणि व्यापारी कर्जांवर अधिक लक्ष देत आहेत. पेटीएमच्या भविष्याबाबत विश्लेषकांची मते पेटीएमच्या भविष्याबाबत बाजारातील विश्लेषकांची मते विभागलेली आहेत. गोल्डमन सॅक्स आणि जेपी मॉर्गन सारख्या जागतिक ब्रोकरेज हाऊसने कंपनीच्या महसूल वाढीचे कौतुक केले आहे, परंतु नियामक आव्हानांबाबत सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे. काही तज्ञांचे मत आहे की जर कंपनीने पुढील दोन तिमाहींमध्ये आपले नुकसान आणखी कमी केले, तर शेअरमध्ये पुन्हा वाढ (रिकव्हरी) दिसून येऊ शकते.
जगातील आघाडीची टेक कंपनी ॲपलने आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या तिमाहीचे (Q1 2026) निकाल जाहीर केले आहेत. या कालावधीत कंपनीने 143.8 अब्ज डॉलर (सुमारे ₹13.22 लाख कोटी) महसूल नोंदवला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 16% जास्त आहे. ॲपलच्या इतिहासातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी तिमाही कमाई आहे. या उत्कृष्ट वाढीमागे आयफोनची जबरदस्त विक्री आणि चीनच्या बाजारपेठेत कंपनीने केलेले अनपेक्षित पुनरागमन ही प्रमुख कारणे मानली जात आहेत. आयफोनच्या विक्रीत 23% वाढ, सक्रिय उपकरणे 2.5 अब्ज पार ॲपलच्या एकूण कमाईत आयफोनचा सर्वात मोठा वाटा होता. आयफोनची विक्री 23% वाढून 85.3 अब्ज डॉलर (सुमारे ₹7.84 लाख कोटी) वर पोहोचली आहे. कंपनीचे सीईओ टिम कुक यांनी कमाईच्या कॉलदरम्यान सांगितले की, आयफोनची मागणी आश्चर्यकारक राहिली आहे. सध्या जगभरात ॲपलची 2.5 अब्ज (250 कोटी) पेक्षा जास्त सक्रिय उपकरणे वापरली जात आहेत. कंपनीचा प्रति शेअर नफा (EPS) देखील 2.84 डॉलर राहिला, ज्याने वॉल स्ट्रीटच्या 2.68 डॉलरच्या अंदाजाला मागे टाकले. चीनमध्ये टॉप 3 स्मार्टफोनमध्ये आयफोन सर्वात पुढे गेल्या काही काळापासून चीनच्या बाजारपेठेत ॲपलच्या स्थितीबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात होते, परंतु ताज्या निकालांनी या अटकळांना पूर्णविराम दिला आहे. ग्रेटर चीन सेक्टरमध्ये ॲपलच्या महसुलात 38% ची मोठी वाढ दिसून आली. टिम कुक म्हणाले, 'ग्रेटर चीनच्या इतिहासात आयफोनसाठी ही सर्वात उत्कृष्ट तिमाही होती.' चीनमधील शहरांमध्ये विकले जाणारे टॉप तीन स्मार्टफोन आयफोनच होते. तिथे स्टोअर ट्रॅफिकमध्ये दुहेरी अंकांची वाढ दिसून आली आहे आणि विक्रमी संख्येने लोकांनी अँड्रॉइड सोडून आयफोन स्वीकारला आहे. भारतात विक्रमी वाढ, कुक म्हणाले- येथे प्रचंड क्षमता आहे. भारतातही ॲपलची गती थांबताना दिसत नाहीये. कंपनीने भारतात आयफोन, मॅक आणि आयपॅडच्या विक्रीत आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विक्रम केला आहे. कुकने भारताला एक मोठी संधी असल्याचे सांगत म्हटले की, भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा स्मार्टफोन आणि चौथा सर्वात मोठा पीसी मार्केट आहे. त्यांनी सांगितले की, भारतात आयफोन किंवा मॅक खरेदी करणारे बहुतेक ग्राहक पहिल्यांदाच ॲपलचे उत्पादन खरेदी करत आहेत. कंपनीने डिसेंबरमध्ये भारतात आपले ५वे रिटेल स्टोअर उघडले आहे आणि लवकरच मुंबईत आणखी एक स्टोअर उघडणार आहे. सेवा क्षेत्रातून ₹2.52 लाख कोटींची कमाई ॲपलचा सेवा व्यवसाय (ॲप स्टोअर, ॲपल म्युझिक, आयक्लाउड) 30 अब्ज डॉलर (सुमारे ₹2.75 लाख कोटी) सह नवीन विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. डिसेंबर महिन्यात ॲपल टीव्हीच्या दर्शकसंख्येत 36% वाढ नोंदवली गेली. तथापि, मॅकच्या महसुलात 6.7% घट झाली आणि तो 8.4 अब्ज डॉलर म्हणजेच 77,251 कोटी रुपये राहिला. त्याचबरोबर एअरपॉड्स प्रो 3 च्या पुरवठ्यात कमतरता असल्यामुळे वेअरेबल्स आणि ॲक्सेसरीज सेगमेंटमध्ये 2.2% ची किरकोळ घट दिसून आली. गुगलसोबत भागीदारी, सिरीला AI पॉवर मिळेल ॲपलने पुष्टी केली आहे की, ते आपला व्हॉइस असिस्टंट 'सिरी' (Siri) अधिक स्मार्ट आणि पर्सनलाइज्ड बनवण्यासाठी गुगलसोबत काम करत आहे. टिम कुकने सांगितले की, या भागीदारीमुळे वापरकर्त्यांना नवीन एआय (AI) अनुभव मिळेल, ज्यामध्ये ॲपलच्या गोपनीयतेची आणि ऑन-डिव्हाइस प्रोसेसिंगची पूर्ण काळजी घेतली जाईल. हे नवीन एआय फीचर याच वर्षाच्या अखेरीस लॉन्च होऊ शकते. सप्लाय चेन आणि मेमरीच्या वाढत्या किमती चिंतेचा विषय विक्रमी नफ्यामुळेही ॲपलसमोर काही आव्हाने आहेत. 3-नॅनोमीटर चिप उत्पादनाच्या कमतरतेमुळे कंपनीला मागणी पूर्ण करण्यात अडचणी येत आहेत. कुकने कबूल केले की, सध्या कंपनी सप्लाय चेज मोडमध्ये आहे, म्हणजेच मागणी पुरवठ्यापेक्षा जास्त आहे. याव्यतिरिक्त, आगामी तिमाहीत मेमरी चिप्सच्या वाढत्या किमती कंपनीच्या नफ्यावर (मार्जिन) परिणाम करू शकतात. मार्च तिमाहीसाठी कंपनीने 13% ते 16% वाढीचा अंदाज लावला आहे.
चांदी-सोन्याच्या दरात सलग चार दिवस विक्रमी उच्चांकावर राहिल्यानंतर आज 30 जानेवारी रोजी मोठी घसरण झाली आहे. तज्ज्ञांनुसार, याचे मुख्य कारण बाजारात नफावसुली आहे. सोने एका दिवसात 6,865 रुपयांनी आणि चांदी 22,825 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,68,475 रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी गुरुवारी सोन्याचा भाव 1,75,340 रुपये/10 ग्रॅम होता. तर, एक किलो चांदीची किंमत 3,57,163 रुपये प्रति किलोवर आली आहे. यापूर्वी गुरुवारी याची किंमत 3,79,988 रुपये प्रति किलो होती. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दर वेगवेगळे का असतात? IBJAच्या सोन्याच्या दरांमध्ये 3% GST, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नसते. त्यामुळे शहरांमधील दर यापेक्षा वेगळे असतात. या दरांचा वापर RBI सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांचे दर निश्चित करण्यासाठी करते. अनेक बँका गोल्ड लोनचे दर निश्चित करण्यासाठी याचा वापर करतात. गेल्या 10 दिवसांत सोने दररोज ₹2,688 आणि चांदी ₹7,527 ने वाढली 29 दिवसांत सोने ₹35,280 आणि चांदी ₹1.27 लाख महागली या वर्षी जानेवारीच्या २९ दिवसांतच सोन्याची किंमत ३५,२८० रुपयांनी वाढली आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी १० ग्रॅम २४ कॅरेट सोन्याची किंमत १,३३,१९५ रुपये होती, जी आता १,६८,४७५ रुपये झाली आहे. तर, चांदी १,२६,७४३ रुपयांनी महाग झाली आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी एक किलो चांदीची किंमत २,३०,४२० रुपये होती, जी आता ३,५७,१६३ रुपये प्रति किलोवर पोहोचली आहे. सोने खरेदी करताना या २ गोष्टी लक्षात ठेवा १. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. २. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
टेक कंपनी रियलमीने भारतीय बाजारात आपली P-सीरीजचा नवीन स्मार्टफोन रियलमी P4 पॉवर लॉन्च केला आहे. हा फोन भारतात आतापर्यंतचा सर्वात मोठ्या बॅटरी असलेला स्मार्टफोन आहे. यात 10001mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे. पूर्ण चार्ज केल्यानंतर 21 तास चालणाऱ्या या मोबाईलमध्ये 50 मेगापिक्सल कॅमेरा आणि 144Hz रिफ्रेश रेट असलेली टच स्क्रीन मिळेल. रियलमी P4 पॉवर दोन व्हेरिएंटमध्ये सादर करण्यात आला आहे. याची सुरुवातीची किंमत 25,999 रुपये आहे. फोनची विक्री 5 फेब्रुवारीपासून सुरू होईल आणि लॉन्च ऑफरमध्ये 2,000 रुपयांची सवलत देखील मिळेल. रियलमी P4 पॉवर: व्हेरिएंटनुसार किंमत डिझाइन: 4D कर्व्ह्ड डिस्प्ले आणि IP69 सेफ्टी रेटिंग मोठी बॅटरी असूनही, कंपनीने त्याचे डिझाइन आधुनिक ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.