सेन्सेक्स 700 अंकांनी घसरून 76,850 वर:निफ्टीही170 अंकांनी घसरून 23830 वर; ऑटो, आयटी आणि रिॲल्टी शेअर्समध्ये विक्री

शेअर बाजारात आज म्हणजेच गुरुवार, 9 एप्रिल रोजी घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स 700 अंकांनी (0.90%) खाली 76,850 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील 170 अंकांनी (0.71%) घसरून 23,830 वर आला आहे. आज ऑटो, आयटी आणि रिॲल्टी शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव आहे. आशियाई बाजारात घसरण अमेरिकन बाजारात 8 एप्रिल रोजी तेजी होती काल सेन्सेक्स 2946 अंकांनी वाढून बंद झाला होता अमेरिका आणि इराण यांच्यातील 2 आठवड्यांच्या युद्धविरामाच्या घोषणेनंतर काल 8 एप्रिल रोजी शेअर बाजारात तेजी दिसून आली. सेन्सेक्स 2946 अंकांनी (3.95%) वाढून 77,563 वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 874 अंकांची (3.78%) वाढ झाली, तो 23,997 वर बंद झाला.

स्थलांतरित मजुरांना सहज मिळेल 5 किलोचा गॅस सिलेंडर:सरकारने राज्यांची दैनंदिन मर्यादा दुप्पट केली, इराणमधील युद्धामुळे निर्णय घेतला

केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 5KG फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलिंडर्सची दैनंदिन मर्यादा दुप्पट केली आहे. वाढवलेला कोटा विशेषतः स्थलांतरित मजुरांसाठी राखीव असेल. सरकारने 2-3 मार्चच्या सरासरी विक्रीच्या आधारावर 5KG एलपीजी सिलिंडरचा अतिरिक्त पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो आधीच निश्चित केलेल्या 20% मर्यादेपेक्षा वेगळा असेल. अमेरिका-इराण यांच्यातील युद्धामुळे एलपीजीचा पुरवठा बाधित होत आहे. त्यामुळे स्थलांतरित मजूर आणि कमी उत्पन्न असलेल्या वर्गाला दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पत्याच्या पुराव्याशिवाय मिळेल 5KG चा सिलिंडर केंद्र सरकारने एक दिवसापूर्वीच 5 किलो वजनाच्या एलपीजी सिलेंडरच्या विक्रीचे नियम सोपे केले आहेत. आता कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही पत्त्याच्या पुराव्याशिवाय छोटा गॅस सिलेंडर खरेदी करू शकेल. तो खरेदी करण्यासाठी कोणतीही सुरक्षा रक्कम जमा करण्याची गरज राहणार नाही. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या मते, हे पाऊल स्थलांतरित मजूर आणि ज्यांच्याकडे शहरात कायमस्वरूपी पत्ता नाही अशा लोकांसाठी उचलण्यात आले आहे. आता ग्राहकांना अधिकृत वितरकाकडे जाऊन फक्त आपले कोणतेही एक फोटो-आयडी दाखवावे लागेल आणि ते लगेच सिलेंडर घेऊ शकतील. मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, 5 किलोच्या सिलेंडरसाठी आता अनेक कागदपत्रांची गरज नाही. ग्राहक आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र यांसारखी कागदपत्रे दाखवून सिलेंडर घेऊ शकतात. तुम्ही वर्षातून तुम्हाला पाहिजे तितक्या वेळा ते रिफिल करून घेऊ शकता. पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यामुळे लहान सिलिंडरची उपलब्धता वाढवली पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या तणावामुळे ऊर्जा लॉजिस्टिक्सवर परिणाम झाला आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारने लहान सिलिंडरची उपलब्धता वाढवण्याचाही निर्णय घेतला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, 23 मार्चपासून आतापर्यंत सुमारे 6.6 लाख लहान सिलिंडर विकले गेले आहेत. एकट्या 4 एप्रिल रोजीच 90,000 युनिट्सची विक्री झाली. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की वितरण केंद्रांवर साठ्याची कोणतीही कमतरता नाही. 'छोटू' सिलिंडर कुठून खरेदी करू शकता? ग्राहक त्यांच्या सोयीनुसार अनेक ठिकाणांहून ते खरेदी करू शकतात: प्रवाशांसाठी HPCL आउटलेट्सवर 11 हेल्प डेस्क तयार केल्या कामासाठी इतर शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना मदत करण्यासाठी सरकारने HPCL च्या निवडक आउटलेट्सवर 11 विशेष हेल्प डेस्क तयार केल्या आहेत. या डेस्क ग्राहकांना जवळच्या वितरकाची माहिती देतील आणि त्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय सिलेंडर मिळवून देण्यास मदत करतील. घरगुती गॅसची मागणीही विक्रमी पातळीवर आहे; एकाच दिवसात 51 लाखांहून अधिक घरगुती सिलिंडरची डिलिव्हरी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, एकूण मागणीपैकी 95% हिस्सा आता ऑनलाइन बुकिंगद्वारे येत आहे. काळाबाजारीवर कारवाई, 50 हजार सिलिंडर जप्त, 36 एजन्सी निलंबित व्यावसायिक पुरवठ्यात 30% कपात, घरे आणि रुग्णालयांना प्राधान्य घरगुती गॅसचे संकट टाळण्यासाठी सरकारने प्राधान्यक्रम निश्चित केले आहेत. घरगुती ग्राहक, रुग्णालये आणि शाळांसारख्या आवश्यक संस्थांना पूर्ण पुरवठा केला जात आहे. यासाठी व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा संकटपूर्व पातळीच्या ७०% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तर, खत प्रकल्पांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. ६ एप्रिलपासून त्यांना ९०% गॅस पुरवठा मिळण्यास सुरुवात होईल. नेहमी अधिकृत गॅस एजन्सीकडूनच सिलेंडर घ्या. पत्ता पुराव्याशिवाय असलेला हा सिलेंडर 'फ्री ट्रेड मार्केट'चा भाग आहे, त्यामुळे त्याची किंमत सामान्य घरगुती सिलेंडरपेक्षा वेगळी असू शकते. सिलेंडर घेताना त्याची मुदतची अंतिम तारीख (एक्सपायरी डेट) नक्की तपासा.

पाकिस्तानी शेअर बाजारात इतिहासातील सर्वात मोठी वाढ:अमेरिका-इराण युद्धविरामानंतर बाजार 14000 अंकांनी वाढला, 9% वाढून 1,65,836 वर पोहोचला

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील 2 आठवड्यांच्या युद्धविरामाच्या घोषणेनंतर आज (8 एप्रिल, बुधवार) पाकिस्तानच्या शेअर बाजारात 14,000 अंकांची विक्रमी वाढ झाली. कराची स्टॉक एक्सचेंजचा बेंचमार्क इंडेक्स कराची 100 (KSE) 14,162.58 अंकांनी म्हणजेच 9.34% नी वाढून 165,836.05 वर बंद झाला. KSE-100 इंडेक्सच्या इतिहासातील एका दिवसातील ही सर्वात मोठी वाढ मानली जात आहे. यापूर्वी कराची स्टॉक एक्सचेंजमध्ये इतकी मोठी वाढ कधीही दिसली नव्हती. या वाढीनंतर नियमांनुसार ट्रेडिंग तात्पुरती थांबवण्यात आली होती. युद्धविरामामुळे पाकिस्तानच्या बाजारात तेजी 2 मार्च रोजी इतिहासातील सर्वात मोठी घसरण झाली होती पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंजमध्ये गेल्या काही आठवड्यांपासून अस्थिरता होती. KSE-100 निर्देशांक 7 एप्रिल रोजी किरकोळ वाढीसह बंद झाला होता. मात्र, 2 मार्च रोजी यात 16,089 अंकांची म्हणजेच 9.57% ची घसरण झाली होती. ही त्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या घसरणींपैकी एक होती. ही घसरण पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे झाली होती. अमेरिका-इराण यांच्यात पाकिस्तानात पुढील चर्चा होईल अहवालानुसार, हा युद्धविराम चर्चेचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी करण्यात आला आहे. संभाव्य चर्चा पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये होऊ शकते. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ म्हणाले की, युद्धविराम तात्काळ लागू होईल आणि चर्चेचा उद्देश अंतिम करारापर्यंत पोहोचणे आहे. कच्चे तेल 15% स्वस्त, 94.27 डॉलर प्रति बॅरलवर आले युद्धविरामाच्या घोषणेनंतर कच्चे तेल 15% स्वस्त झाले आहे. बुधवारी दर 15 डॉलरने घसरून 94.27 डॉलर प्रति बॅरलवर आले. ही 6 वर्षांतील एका दिवसातील सर्वात मोठी घसरण आहे. एक दिवसापूर्वी कच्चे तेल 109.27 डॉलर प्रति बॅरल होते. 28 फेब्रुवारी रोजी युद्ध सुरू होण्यापूर्वी कच्चे तेल 73 डॉलर प्रति बॅरल होते. युद्धादरम्यान दर 120 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचले होते. कच्चे तेल स्वस्त झाल्याने पाकिस्तानात पेट्रोल-डिझेलचे दर घटू शकतात अहवालानुसार, कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे पाकिस्तानात पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होऊ शकतात. 3 एप्रिल रोजी पेट्रोल 137 पाकिस्तानी रुपये आणि डिझेल 184 रुपये महाग करण्यात आले होते. विरोध प्रदर्शनंतर सरकारने पेट्रोल 80 रुपयांनी स्वस्त केले होते. सध्या पेट्रोल 378 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेल 520.35 रुपये प्रति लिटर मिळत आहे. गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानात पेट्रोल ₹458 च्या पुढे गेले होते गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानात डिझेल-पेट्रोल सर्वात महाग झाले होते. एक लिटर पेट्रोल 458 आणि डिझेल 520 पाकिस्तानी रुपयांच्या पुढे गेले होते. सरकारने पेट्रोलमध्ये 43% आणि हाय-स्पीड डिझेल (HSD) मध्ये 55% वाढ केली होती. हा निर्णय युद्धामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यानंतर घेण्यात आला होता. पाकिस्तानचा 1 रुपया भारताच्या 33 पैशांच्या बरोबरीचा असतो. म्हणजेच, भारताच्या 100 रुपयांचे मूल्य पाकिस्तानात सुमारे 300 रुपये आहे. भारताचा सेन्सेक्स २९४६ अंकांनी वाढून ७७,५६३ वर बंद युद्धबंदीच्या घोषणेमुळे आज भारतीय शेअर बाजारातही तेजी आली. सेन्सेक्स २९४६ अंकांनी (३.९५%) वाढून ७७,५६३ वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही ८७४ अंकांनी (३.७८%) वाढ झाली, तो २३,९९७ वर बंद झाला. आज ऑटो, रिअल्टी आणि बँकिंग शेअर्समध्ये जास्त खरेदी झाली. निफ्टीचा ऑटो, बँकिंग, कंझ्युमर ड्युरेबल्स आणि रिअल्टी इंडेक्स ५% वर बंद झाले. आशियाई बाजारातही तेजी राहिली अमेरिकन बाजारात 7 एप्रिल रोजी संमिश्र व्यवहार

चार महिन्यात ऐतिहासिक व्यवहार पूर्ण:39 हजार कोटींची परेदशी गुंतवणूक एकाच कंपनीत, शेअर आज 10 टक्के उसळला

श्रीराम फायनान्स लिमिटेड आणि MUFG बँक लिमिटेड यांच्यातील बहुचर्चित आणि ऐतिहासिक गुंतवणूक व्यवहार अखेर पूर्ण झाला आहे. भारताच्या वित्तीय सेवा क्षेत्रातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी थेट परदेशी गुंतवणूक ठरली आहे. या व्यवहाराअंतर्गत MUFG बँकेने श्रीराम फायनान्समध्ये सुमारे २०% हिस्सा विकत घेतला असून, प्रेफरेंशियल इश्यूद्वारे सुमारे ₹३९,६१८ कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. भारतीय स्पर्धा आयोगासह सर्व आवश्यक नियामक मंजुऱ्या मिळाल्यानंतर हा व्यवहार अंतिम टप्प्यात पोहोचला. व्यवहार पूर्ण होताच बाजाराने जोरदार प्रतिसाद दिला. श्रीराम फायनान्सचा शेअर आज तब्बल १० टक्क्यांनी उसळला, ज्यातून गुंतवणूकदारांचा वाढता विश्वास स्पष्ट झाला. दीर्घकालीन धोरणात्मक सहकार्याची ठोस सुरुवात या भागीदारीवर प्रतिक्रिया देताना श्रीराम फायनान्सचे कार्यकारी उपाध्यक्ष उमेश रेवणकर म्हणाले, “हा ऐतिहासिक व्यवहार आमच्या दीर्घकालीन धोरणात्मक सहकार्याची ठोस सुरुवात आहे. यामुळे नवनिर्मितीला चालना मिळेल, किफायतशीर व विविध स्रोतांतून निधी उपलब्ध होईल आणि जोखीम व्यवस्थापनातील जागतिक दर्जाच्या पद्धतींचा अवलंब करता येईल. या गुंतवणुकीमुळे आमचा भांडवली पाया अधिक भक्कम झाला असून, प्रमुख व्यवसाय क्षेत्रांमध्ये वेगाने वाढ साधता येईल. पुढेही जबाबदार आणि सातत्यपूर्ण वाढीवर आमचा भर राहील.” ही गुंतवणूक भारताबद्दलच्या दीर्घकालीन वचनबद्धतेचे प्रतीक MUFG चे अध्यक्ष आणि ग्रुप CEO जुनिची हान्झावा म्हणाले, “श्रीराम फायनान्ससोबतचे सहकार्य सुरू करताना आम्हाला आनंद होत आहे. भारतातील MSME आणि रिटेल क्षेत्रात मोठी क्षमता असून, SFL मजबूत पाया असलेली संस्था आहे. ही गुंतवणूक भारताबद्दलच्या आमच्या दीर्घकालीन वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. आमच्या जागतिक अनुभव आणि नेटवर्कच्या जोरावर आम्ही SFL च्या शाश्वत वाढीस सक्रिय पाठबळ देऊ.” भारताच्या वित्तीय क्षेत्रातील नव्या टप्प्याची नांदी तज्ज्ञांच्या मते, या व्यवहारामुळे श्रीराम फायनान्सला जागतिक भांडवल, तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन कौशल्याचा थेट लाभ मिळणार असून, कंपनीच्या विस्ताराला वेग मिळेल. त्याचवेळी MUFG साठीही भारतातील वाढत्या वित्तीय बाजारपेठेत मजबूत पाय रोवण्याची ही निर्णायक संधी ठरत आहे. एकूणच, हा व्यवहार केवळ गुंतवणूक नसून भारताच्या वित्तीय क्षेत्रातील नव्या टप्प्याची नांदी मानली जात आहे.

शेतकऱ्यांसाठी खत अनुदान ₹4,317 कोटींनी वाढले:₹1,350 मध्येच मिळेल डीएपी बॅग; ₹40 हजार कोटींचे दोन जलविद्युत प्रकल्प मंजूर

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज, म्हणजेच 8 एप्रिल रोजी, ₹1.74 लाख कोटींच्या प्रकल्पांना आणि प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयांमध्ये कृषी, ऊर्जा आणि शहरी वाहतुकीचा समावेश आहे. 1. खरीप 2026 साठी ₹41,534 कोटींची खत सबसिडी मंत्रिमंडळाने खरीप हंगाम 2026 साठी NBS योजनेला मंजुरी दिली आहे. सरकार फॉस्फेटिक आणि पोटॅश खतांवर सुमारे 41,533 कोटी रुपये खर्च करेल. हे मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पापेक्षा सुमारे ₹4,317 कोटींनी जास्त आहे. नवीन दर 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबरपर्यंत लागू राहतील. सरकारच्या या निर्णयाचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या मालाच्या किमतीतील चढ-उतारापासून शेतकऱ्यांना वाचवणे हा आहे. कोरोनानंतर DAP च्या किमती वेगाने वाढल्या आहेत, परंतु सरकारने शेतकऱ्यांसाठी किरकोळ किंमत ₹1,350 प्रति 50 किलो बॅगवर स्थिर ठेवली आहे. 2. राजस्थान रिफायनरी प्रकल्पावर ₹79,459 कोटी खर्च होतील सरकारने HPCL राजस्थान रिफायनरी प्रकल्पासाठी सुधारित खर्चाला मंजुरी दिली आहे. आता या प्रकल्पावर ₹79,459 कोटी खर्च होतील. राजस्थानमधील बालोतरा जिल्ह्यातील पचपदरा येथे असलेली ही रिफायनरी 9 MMTPA क्षमतेची असेल. ऑपरेशन जुलैपासून सुरू होऊ शकते. 3. जयपूर मेट्रो फेज-2 मध्ये ₹13,038 कोटींनी वाढेल कनेक्टिव्हिटी राजस्थानची राजधानी जयपूरमध्ये मेट्रो विस्तारासाठी फेज-2 ला मंजुरी मिळाली आहे. ₹13,038 कोटी खर्च असलेल्या या प्रकल्पांतर्गत प्रहलादपुरा ते टोडी मोडपर्यंत 41 किलोमीटर लांबीचा कॉरिडॉर तयार होईल. यामुळे जयपूर आणि आसपासच्या परिसरातील वाहतूक व्यवस्था सुधारेल. 4. जलविद्युत क्षेत्रासाठी ₹40,000 कोटींचे दोन मोठे प्रकल्प ऊर्जा सुरक्षेसाठी कॅबिनेटने दोन मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांनाही मंजुरी दिली आहे. 1,720 मेगावॅट क्षमतेच्या कमला जलविद्युत प्रकल्पावर ₹26,070 कोटी खर्च होतील. तर 1,200 मेगावॅटच्या कलई-II जलविद्युत प्रकल्पावर ₹14,106 कोटी खर्च होतील. नॉलेज पार्ट

भारतीय लक्झरी फॅशनची जागतिक स्टोअर्सपर्यंत धमक:यांचा 22% व्यवसाय परदेशी बाजारातून; न्यूयॉर्क ते दुबईपर्यंत स्टोअर्स उघडले, हॉलिवूडही चाहता

एककाळी ऑइलफिल्ड उपकरणांच्या दुनियेतून आलेले तरुण ताहिलियानी आज दुबईतील पॉश जुमेरा परिसरात दोन मजली लक्झरी स्टोअर सजवत आहेत. ही केवळ एका व्यक्तीची कथा नाही, तर संपूर्ण भारतीय फॅशन उद्योगाच्या जागतिक महत्त्वाकांक्षेचे प्रतीक आहे. रिलायन्स, आदित्य बिर्ला फॅशनसारख्या कॉर्पोरेट गुंतवणूकदारांमुळे सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा, अनिता डोंगरे यांसारखे भारतीय ब्रँड्स न्यूयॉर्क, दुबईसारख्या शहरांमध्ये आपली उपस्थिती नोंदवत आहेत. भारतीय हस्तकला, ​​हस्तकाम या ब्रँड्सना ओळख मिळवून देत आहेत. आकर्षक मार्केटिंग, वेगळी शैली आणि प्रभावामुळे हे ब्रँड्स जगभरात आपले स्थान निर्माण करत आहेत. यामुळे भारतीय फॅशन उद्योगाचे 22 टक्के उत्पन्न परदेशी बाजारातून येऊ लागले आहे. भारतीय फॅशन हॉलिवूड, पॅरिसच्या सर्वात मोठ्या मंचांपर्यंत पोहोचले आंतरराष्ट्रीय ओळख - भारतीय डिझाईन्सना महत्त्व मिळत आहे. भारतीय कारागिरीला जागतिक स्तरावर एक ‘ब्रँड’ मानले जाते. हॉलिवूड स्टार्सची पसंती- गौरव गुप्तांसारख्या भारतीय डिझायनर्सचे कपडे आता ‘कार्डी बी’ आणि ‘मेगन दी स्टॅलियन’ यांसारखे मोठे ग्लोबल सुपरस्टार्स परिधान करत आहेत. हा ट्रेंड वाढत आहे. रेड कार्पेटपर्यंत- प्रसिद्ध अभिनेत्री झेंडायाने राहुल मिश्राने डिझाइन केलेले कपडे परिधान केले, तर पॉप स्टार बियॉन्सेने तिच्या शोसाठी गौरव गुप्ताचे आउटफिट्स निवडले. परदेशी ब्रँड्सवर प्रभाव- प्रादासारख्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय लक्झरी ब्रँडने भारताच्या पारंपरिक कोल्हापुरी चपला त्यांच्या कलेक्शनमध्ये समाविष्ट केल्या आहेत. पॅरिस फॅशन वीकमध्ये दबदबा - जगातील सर्वात प्रतिष्ठित ‘पॅरिस हॉट कूटूर वीक’मध्ये आता भारतीय डिझायनर्स दरवर्षी नियमितपणे शो करत आहेत. डिझाइन चोरी ही गंभीर समस्या, कस्टम ड्युटीमध्ये भांडवल खर्च होत आहे - आंतरराष्ट्रीय भाडे, कर्मचारी आणि सीमाशुल्कात (कस्टम्स) खूप भांडवल खर्च होत आहे. हाताने बनवलेल्या उत्पादनांसाठी साठा व्यवस्थापन (इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट) आवश्यक आहे. - युरोपियन लक्झरी हाऊसशी थेट स्पर्धा हे मोठे आव्हान, चलन बाजारातील चढ-उतार आणि स्थूल आर्थिक अस्थिरता (मॅक्रोइकॉनॉमिक अस्थिरता) - राहुल मिश्रा यांच्या 'टायग्रेस' डिझाइनची एका टीव्ही शोमध्ये नक्कल (कॉपी) आढळली. - सुरत, चांदनी चौक, इंस्टाग्राम पेजवर कूटूर (couture) लुक्स काही दिवसांत कॉपी होतात. सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा, अनिता डोंगरे या सर्वांना दिल्ली उच्च न्यायालयातून स्थगिती आदेश (स्टे ऑर्डर) मिळाले. - आयपी (बौद्धिक संपदा) कायदे अस्तित्वात आहेत पण फॅशनच्या गतीपेक्षा खूप धीमे आहेत.

चांदी आज ₹13 हजारने वाढून ₹2.44 लाखांवर पोहोचली:सोने ₹4 हजारने महागले, या वर्षी दर ₹19 हजारने वाढले

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामानंतर आज म्हणजेच 8 एप्रिल रोजी सोने आणि चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 4 हजार रुपयांनी वाढून 1.52 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी 7 एप्रिल रोजी त्याची किंमत 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅम होती. तर, एक किलो चांदीचा भाव 13 हजार रुपयांनी वाढून 2.44 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी तो 2.31 लाख रुपये प्रति किलो होता. कॅरेटनुसार सोन्याची किंमत देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याची किंमत स्रोत: goodreturns 8 एप्रिल, 2026 यावर्षी सोने 19 हजार आणि चांदी 14 हजार महागले 2026 मध्ये आतापर्यंत सोने 19 हजार रुपये आणि चांदी 14 हजार रुपयांनी महाग झाली आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी 10 ग्रॅम सोने 1.33 लाख रुपयांवर होते, जे आता 1.52 लाख रुपयांवर पोहोचले आहे. तर, चांदी 2.30 लाख रुपये प्रति किलो होती, जी आता 2.44 लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. या वर्षात आतापर्यंत सोन्या-चांदीची वाटचाल टीप:- सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदीची किंमत किलोमध्ये | स्रोत:- IBJA ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोनेचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोनेचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग

रेपो दरात बदल नाही, कर्ज महाग होणार नाहीत:आरबीआयने व्याजदर 5.25% वर कायम ठेवला; 2025 मध्ये चार वेळा 1.25% कपात

यावेळी रेपो दरात बदल करण्यात आलेला नाही. तो 5.25% वर कायम ठेवला आहे. म्हणजे कर्ज महाग होणार नाही आणि तुमचा EMI देखील वाढणार नाही. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज 8 एप्रिल रोजी मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. यापूर्वी फेब्रुवारीमध्येही रेपो दरात बदल करण्यात आला नव्हता. आरबीआयने डिसेंबरमध्ये व्याजदर 0.25% ने कमी करून 5.25% केला होता. आरबीआय ज्या दराने बँकांना कर्ज देते, त्याला रेपो दर म्हणतात. जेव्हा आरबीआय रेपो दर कमी करते, तेव्हा बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते आणि ते हा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतात. 2025 मध्ये चार वेळा 1.25% कपात दर दोन महिन्यांनी होते RBI ची बैठक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीमध्ये 6 सदस्य असतात. यापैकी 3 आरबीआयचे असतात, तर उर्वरित केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त केले जातात. आरबीआयची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या एकूण 6 बैठका झाल्या होत्या. रेपो रेट काय आहे, यामुळे कर्ज कसे स्वस्त होते? आरबीआय ज्या व्याजदराने बँकांना कर्ज देते, त्याला रेपो रेट म्हणतात. रेपो रेट कमी झाल्याने बँकांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळेल. बँकांना कर्ज स्वस्त मिळाल्यास, ते अनेकदा याचा फायदा ग्राहकांना देतात. म्हणजे, बँका देखील त्यांचे व्याजदर कमी करतात. रिझर्व्ह बँक रेपो रेट का वाढवते आणि कमी करते? कोणत्याही सेंट्रल बँकेकडे पॉलिसी रेटच्या स्वरूपात महागाईशी लढण्याचे एक शक्तिशाली साधन आहे. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा सेंट्रल बँक पॉलिसी रेट वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. पॉलिसी दर जास्त असेल तर बँकांना सेंट्रल बँकेकडून मिळणारे कर्ज महाग होईल. त्या बदल्यात बँका आपल्या ग्राहकांसाठी कर्ज महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा ओघ (मनी फ्लो) कमी होतो. पैशाचा ओघ कमी झाला की मागणीत घट होते आणि महागाई कमी होते. त्याचप्रमाणे जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट परिस्थितीतून जाते तेव्हा पुनरुज्जीवनासाठी (रिकव्हरीसाठी) पैशाचा ओघ वाढवण्याची गरज असते. अशा परिस्थितीत सेंट्रल बँक पॉलिसी दर कमी करते. यामुळे बँकांना सेंट्रल बँकेकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात कर्ज मिळते.

सेन्सेक्स 2600 अंकांनी वाढून 77,200 वर:निफ्टीही 750 अंकांवर; ऑटो, रिॲल्टी आणि बँकिंग शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी

अमेरिका आणि इराण यांच्यात 2 आठवड्यांच्या युद्धविरामाच्या घोषणेनंतर आज म्हणजेच बुधवार, 8 एप्रिल रोजी शेअर बाजारात तेजी आहे. सेन्सेक्स 2600 अंकांनी (3.50%) वाढून 77,200 वर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील 750 अंकांनी (3.24%) वर आहे, तो 23,900 वर पोहोचला आहे. आज आयटी, मेटल आणि रिअल्टी शेअर्समध्ये जास्त खरेदी आहे. आशियाई बाजारातही तेजी अमेरिकन बाजारात 7 एप्रिल रोजी संमिश्र व्यवहार कच्चे तेल 13% घसरून 95 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले आज कच्चे तेल 13% खाली आहे. ते 95 डॉलर प्रति बॅरलवर आले आहे. 28 फेब्रुवारी रोजी इराण युद्ध सुरू होण्यापूर्वी कच्च्या तेलाचे दर 70 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास होते. त्यानंतर ते पुन्हा वाढून 120 डॉलर प्रति बॅरलच्या जवळ पोहोचले होते. काल सेन्सेक्स 510 अंकांनी वाढून बंद झाला होता शेअर बाजारात काल 7 एप्रिल रोजी सलग चौथ्या दिवशी वाढ झाली होती. सेन्सेक्स 510 अंकांनी वाढून 74,617 वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 155 अंकांची वाढ झाली, तो 23,124 वर बंद झाला. आज आयटी, मेटल आणि रिअल्टी शेअर्समध्ये जास्त खरेदी झाली.

अदानीची अमेरिकन कोर्टातून फसवणुकीचा खटला रद्द करण्याची मागणी:म्हणाले- प्रकरण अमेरिकेच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर आहे, कोणत्याही प्रकारची फसवणूक सिद्ध झाली नाही

गौतम अदानी आणि त्यांचे पुतणे सागर अदानी यांनी अमेरिकन नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (SEC) ने दाखल केलेला दिवाणी फसवणुकीचा खटला रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की हे प्रकरण अमेरिकेच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर आहे आणि यात कोणतेही ठोस आरोप नाहीत. अदानी ग्रुपने न्यूयॉर्कच्या न्यायालयात प्री-मोशन लेटर दाखल करून म्हटले आहे की, ज्या व्यवहाराबाबत आरोप केले आहेत तो अमेरिकेबाहेर झाला होता. त्यामुळे SEC चा खटला कायदेशीरदृष्ट्या कमकुवत आहे आणि तो पूर्णपणे रद्द केला पाहिजे. SEC ने 24 नोव्हेंबर रोजी गौतम अदानी आणि सागर अदानी यांच्या विरोधात खटला दाखल केला होता. SEC ने आरोप केला होता की अदानी ग्रुपची कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) ने 2021 च्या बॉन्ड जारी करण्याच्या वेळी गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केली आणि लाच प्रकरणाचा खुलासा केला नाही. अडाणींचा युक्तिवाद- अमेरिकेशी कोणताही थेट संबंध नाही अडाणींच्या वकिलांनी खटला रद्द करण्याची मागणी करत असा युक्तिवाद केला आहे की, गौतम अडाणी किंवा सागर अडाणी यांचा अमेरिकेशी असा कोणताही संपर्क नव्हता जो या खटल्यासाठी आवश्यक आहे. तसेच, बॉन्ड जारी करण्याच्या प्रक्रियेत त्यांची कोणतीही थेट भूमिका नव्हती. अडाणी पक्षाने अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निर्णयांचा हवाला देत म्हटले आहे की, यामध्ये कोणतेही 'स्थानिक व्यवहार' (Domestic Transaction) समाविष्ट होते हे दाखवण्यात SEC अपयशी ठरले आहे. त्यांनी सांगितले की, बाँड जारी करणारी कंपनी भारतीय आहे, ती अमेरिकेत सूचीबद्ध नाही आणि कथित घटना देखील पूर्णपणे भारतात घडली आहे. अशा परिस्थितीत, अमेरिकन कायदे देशाच्या सीमेबाहेर (Extraterritorial) लागू केले जाऊ शकत नाहीत. 750 दशलक्ष डॉलरची बाँड विक्री आणि परदेशी नियम फाइलिंगमध्ये नमूद केले आहे की, 750 दशलक्ष डॉलर (सुमारे ₹6,300 कोटी) च्या बाँडची विक्री अमेरिकेबाहेर नियम 144A आणि रेग्युलेशन अंतर्गत करण्यात आली होती. या प्रतिभूती गैर-अमेरिकन अंडररायटर्सना विकल्या गेल्या होत्या आणि नंतर त्यांचा काही भाग पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांना (QIBs) पुन्हा विकला गेला होता. वकिलांचे म्हणणे आहे की, तक्रारीत असा कोणताही आरोप नाही की गौतम अदानी यांनी या इश्यूला मंजुरी दिली होती किंवा अमेरिकन गुंतवणूकदारांना प्रभावित करणाऱ्या कोणत्याही बैठकीत भाग घेतला होता. ग्रुपने कोर्टाला ही माहिती दिली की, SEC ने गुंतवणूकदारांना झालेल्या कोणत्याही नुकसानीचा उल्लेख केलेला नाही. ग्रुपनुसार, या बॉन्ड्सची मुदत 2024 मध्ये पूर्ण झाली होती आणि गुंतवणूकदारांना व्याजासह पूर्ण पैसे परत करण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, लाचखोरीचे आरोपही ग्रुपने पूर्णपणे निराधार ठरवले आहेत आणि म्हटले आहे की, याच्या बाजूने कोणतेही विश्वसनीय पुरावे नाहीत. भविष्यातील रणनीती: 30 एप्रिल रोजी मोठी सुनावणी शक्य अदानी ग्रुपने मागणी केली आहे की, हे प्रकरण पूर्णपणे बंद करण्यात यावे. त्यांनी हे देखील म्हटले आहे की, गरज पडल्यास ते प्री-मोशन कॉन्फरन्ससाठी हजर राहण्यास तयार आहेत. आता सर्वांच्या नजरा 30 एप्रिलवर खिळल्या आहेत, जेव्हा या प्रकरणात सविस्तर मोशन कोर्टासमोर ठेवले जाईल.

स्मार्टफोन 40% पर्यंत महाग, ₹9999 चे मॉडेल ₹13,999 मध्ये मिळेल:ओप्पो-विवो आणि सॅमसंगने ₹4,000 पर्यंत वाढवले दर; कारण- चिपचा तुटवडा

भारतात सॅमसंग, विवो आणि ओप्पो यांसारख्या ब्रँड्सनी त्यांच्या स्मार्टफोनच्या किमती 40% पर्यंत वाढवल्या आहेत. कंपन्यांनी यामागे जगभरात सुरू असलेली चिपची कमतरता हे कारण दिले आहे. याव्यतिरिक्त, अमेरिका-इराण युद्धामुळे पुरवठा विस्कळीत झाल्याने प्लास्टिक पॅकेजिंगही महाग झाले आहे. यामुळे कंपन्या आता वाढलेल्या खर्चाचा भार ग्राहकांवर टाकत आहेत. विवो आणि ओप्पोचे फोन ₹4000 पर्यंत महागले मार्केट रिसर्चर IDC इंडियानुसार, गेल्या वर्षी देशात विकल्या गेलेल्या एकूण 15.2 कोटी स्मार्टफोनपैकी 47% वाटा विवो, सॅमसंग आणि ओप्पोचा होता. या कंपन्यांनी त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये मोठे बदल केले आहेत. स्मार्टफोन महाग होण्याची 2 मुख्य कारणे पुढील काही महिन्यांत दर आणखी वाढतील ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशननुसार, मोबाईल कंपन्यांनी दुकानदारांना ईमेल पाठवून स्पष्ट केले आहे की या वाढलेल्या किमती आता कायमस्वरूपी आहेत. रिटेलर्सचे म्हणणे आहे की त्यांना पुढील काही महिन्यांत आणखी दर वाढण्याचे संकेत मिळाले आहेत. शाओमीनेही आपल्या रेडमी पॅड आणि इतर 6 स्मार्टफोन्सच्या किमतीत 32% पर्यंत वाढ केली आहे, तर रियलमीनेही आपल्या काही मॉडेल्सचे दर वाढवले आहेत.

ऑटिझमने ग्रासलेले तरुण उत्तम शेफ ठरत आहेत:कुकिंग नोकऱ्यांमध्ये लपलेल्या संधींना वाव देण्यासाठी ‘शेफ्स ऑन द स्पेक्ट्रम’ उपक्रम

ऑटिझमने ग्रस्त जोसेफ व्हॅलेंटिनो 5 वर्षांचे होईपर्यंत बोलू शकत नव्हते. त्यांच्यासाठी शेफ बनण्याचे स्वप्न अशक्य वाटत होते. पण आज 27 व्या वर्षी ते मॅनहॅटनमधील ‘पॉइंट सेव्हन’ रेस्टॉरंटमध्ये कुक म्हणून काम करत आहेत. व्हॅलेंटिनोचा प्रवास सोपा नव्हता. ते म्हणतात, ‘मी स्वतःला एक ओझे समजत असे.’ नकार आणि नैराश्याच्या काळातून गेल्यानंतर आता त्यांची कारकीर्द ‘शेफ्स ऑन द स्पेक्ट्रम’ या नवीन उपक्रमासाठी प्रेरणा बनली आहे. याचा उद्देश ऑटिझमने ग्रस्त लोकांना प्रशिक्षण देऊन उत्कृष्ट डायनिंग नोकऱ्या मिळवून देणे आहे. पॉइंट सेव्हनचे मालक शेफ फ्रँकलिन बेकर म्हणतात की, हा कार्यक्रम दोन समस्या सोडवेल. रेस्टॉरंटमधील कुशल कामगारांची कमतरता आणि ऑटिझम असलेल्या प्रौढांमधील उच्च बेरोजगारी दर. बेकर म्हणतात की खरी जोखीम त्यांना कामावर ठेवण्यात नाही, तर त्यांच्या अविश्वसनीय प्रतिभेकडे दुर्लक्ष करण्यात आहे. तज्ञांचे मत आहे की, ऑटिझमने ग्रस्त लोक स्वयंपाकघरासाठी वरदान ठरू शकतात. टीएसीटीचे मार्क फिएरो म्हणतात की, ते अत्यंत व्यवस्थित असतात आणि सुरक्षा प्रोटोकॉलचे काटेकोरपणे पालन करतात. जर त्यांना मांस, भाजीचा एक विशिष्ट कट बनवायला सांगितला, तर ते प्रत्येक वेळी तो अगदी सारखाच बनवतील. ऑटिज्म स्पीक्सचे सीईओ कीथ वारगो यांच्या मते, या कर्मचाऱ्यांसाठी थोडे बदल आवश्यक आहेत. जसे की मुलाखतीऐवजी थेट कामाची चाचणी घेणे किंवा आवाज करणाऱ्या फ्लोरोसेंट दिव्यांऐवजी एलईडी बल्ब लावणे. स्टेप्स कंपनीच्या कोर्टनी कोनिन म्हणतात की, किचनमध्ये नकाशे आणि लेबले लावल्याने केवळ ऑटिस्टिकच नव्हे, तर सर्व कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढते. व्हॅलेंटिनो आता ‘शेफ्स ऑन द स्पेक्ट्रम’ द्वारे इतरांना मार्गदर्शन करतील. ते म्हणतात, ‘माझे स्वप्न आहे एक्झिक्युटिव्ह शेफ बनण्याचे आणि मला दाखवायचे आहे की ऑटिज्म असूनही शिखरावर पोहोचता येते.’ किचनमध्ये 100% अचूकता आणि शून्य अपघाताची हमी बनत आहेत हे खास शेफ संशोधनानुसार, ऑटिस्टिक कर्मचाऱ्यांमध्ये जटिल पाककृती आणि स्वयंपाकाच्या पायऱ्या लक्षात ठेवण्याची अद्भुत क्षमता असते. ते डेटा आणि प्रक्रिया खूप बारकाईने समजून घेतात. हे कर्मचारी सुरक्षा प्रोटोकॉल आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करतात, ज्यामुळे स्वयंपाकघरात अपघातांची शक्यता कमी होते. त्यांचे मन 'आउट ऑफ द बॉक्स' विचार करते. ते फ्लेवर आणि घटकांमध्ये असे संबंध जोडू शकतात, जे सामान्य लोक सहसा पाहू शकत नाहीत. लहानसहान चूक शोधणे आणि काम व्यवस्थित ठेवणे ही त्यांची सर्वात मोठी ताकद आहे.

एअर इंडियाची देशांतर्गत उड्डाणे ₹899 पर्यंत महाग:कारण- जेट इंधनाच्या किमती वाढल्या, नवीन भाडे 8 एप्रिलपासून लागू होईल

एअर इंडियाने देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी आपला इंधन अधिभार वाढवला आहे. यामुळे येत्या काही दिवसांत विमान प्रवास महाग होईल. जागतिक बाजारात विमान इंधनाच्या (ATF) किमतीत झालेल्या वाढीनंतर एअरलाइनने हा निर्णय घेतला आहे. नवीन दर उद्या म्हणजेच 8 एप्रिल 2026 पासून लागू होतील. एअरलाइननुसार, गेल्या काही आठवड्यांत जेट इंधनाच्या किमती जवळपास दुप्पट झाल्या आहेत, ज्यामुळे खर्च वाढला आहे. मार्चच्या अखेरपर्यंत जेट इंधनाची सरासरी किंमत प्रति बॅरल 195.19 डॉलरवर पोहोचली आहे, जी फेब्रुवारीच्या अखेरीस 99.40 डॉलर होती. यापूर्वी अलीकडेच इंडिगोनेही इंधन अधिभार वाढवला होता. इंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) काय असतो?इंधन अधिभार म्हणजे तो अतिरिक्त शुल्क, जो एअरलाइन कंपनी पेट्रोल/डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे तुमच्याकडून आकारते. समजा, विमान प्रवासाचे भाडे 5000 रुपये आहे. जर पेट्रोल खूप महाग झाले, तर कंपनी 5000 + इंधन अधिभार (उदा. ₹500) लावून एकूण 5500 रुपये घेईल. हे का लावले जातेकारण इंधनाच्या किमती वाढल्याने कंपनीचा खर्च वाढतो. हा खर्च थेट प्रवाशांवर टाकला जातो, ज्याला इंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) म्हणतात. घरगुती मार्गांवर अंतरावर आधारित अधिभार लागेलएअर इंडियाने घरगुती विमानांसाठी एकसमान अधिभार (फ्लॅट सरचार्ज) व्यवस्था रद्द केली आहे. आता प्रवाशांना अंतरावर आधारित पैसे द्यावे लागतील. हा अधिभार प्रति प्रवासी, प्रति सेक्टर ₹299 पासून सुरू होऊन ₹899 पर्यंत जाईल. हा नियम एअर इंडियासोबतच तिची सहयोगी एअरलाइन एअर इंडिया एक्सप्रेसलाही लागू होईल. घरगुती मार्गांसाठी सुधारित इंधन शुल्क आंतरराष्ट्रीय विमानांवर $280 पर्यंत वाढ परदेशी मार्गांवर इंधन अधिभाराचे दर आणखी जास्त ठेवण्यात आले आहेत, कारण तेथे इंधनाच्या किमतींवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसते. सार्क (SAARC) देशांसाठी हे शुल्क 24 डॉलरपासून सुरू होईल. तर, अमेरिका, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या लांब पल्ल्याच्या मार्गांसाठी प्रवाशांना 280 डॉलर (सुमारे ₹23,000 पेक्षा जास्त) अतिरिक्त भरावे लागतील. इतर देशांसाठी अधिभाराची स्थिती: एअरलाइन म्हणाली- आम्ही संपूर्ण भार प्रवाशांवर टाकत नाही कंपनीचे म्हणणे आहे की, विमान इंधनाचा खर्च केवळ कच्च्या तेलामुळे (क्रूड ऑइल) नाही, तर रिफायनिंग मार्जिन वाढल्यामुळेही वाढला आहे. एअरलाइनने निवेदनात म्हटले आहे की, वाढलेला अधिभार इंधनाच्या वाढलेल्या संपूर्ण खर्चाची भरपाई करत नाही. कंपनी अजूनही या भाराचा काही भाग स्वतः उचलत आहे. एअरलाइन बाजारातील परिस्थितीनुसार वेळोवेळी या दरांची समीक्षा करेल. एअरलाईन्ससाठी सर्वात मोठा खर्च जेट-इंधन असतो जेट इंधनाच्या किमती वाढल्यामुळे जगभरातील एअरलाईन्सनी केवळ तिकिटांचे दर वाढवले नाहीत, तर त्यांचे भविष्यातील आर्थिक अंदाज म्हणजेच फायनान्शियल आउटलुक देखील मागे घेतले आहेत. एअरलाईन्ससाठी जेट-इंधन हा सर्वात मोठा खर्च असतो. एकूण ऑपरेटिंग खर्चात याचा वाटा 30% ते 40% असतो. तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या या अचानक बदलामुळे एअरलाईन्सचे बजेट बिघडले आहे. एअर न्यूझीलंड आणि क्वांटास सारख्या मोठ्या कंपन्यांनीही स्पष्ट केले आहे की ते वाढलेल्या खर्चाचा भार प्रवाशांवर टाकतील.

सोने ₹2 हजारने घसरून ₹1.47 लाखांवर आले:चांदी ₹3 हजारने कमी होऊन ₹2.31 लाख, तुमच्या शहरातील सोन्याचे दर पाहा

आज म्हणजेच 7 एप्रिल रोजी सोने-चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 2 हजार रुपयांनी घसरून 1.47 लाख रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी तो 1.49 लाख रुपयांवर होता. तर, एक किलो चांदीचा भाव 3 हजार रुपयांनी घसरून 2.31 लाख रुपयांवर आला आहे. सोने सर्वकालीन उच्चांकावरून ₹29 हजार स्वस्त झाले वर्षाच्या सुरुवातीला सोन्यामध्ये तेजी होती, परंतु, अलीकडील आठवड्यांमध्ये नफावसुली आणि इराण युद्धामुळे त्यात घसरण झाली आहे. चांदीमध्ये घसरण: ₹3.86 लाखांवरून ₹2.31 लाखांपर्यंत चांदीमध्ये सोन्याच्या तुलनेत जास्त चढ-उतार दिसून आले आणि ती सर्वकालीन उच्चांकावरून वेगाने खाली आली आहे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक म्हणजे काही अशा प्रकारे असू शकतो- AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग

आता पत्त्याच्या पुराव्याशिवाय 5 किलोचा सिलिंडर मिळू शकेल:आधार-पॅनसारखे फक्त एक फोटो-आयडी दाखवावे लागेल, विद्यार्थी-बॅचलर्स आणि स्थलांतरित मजुरांना दिलासा

मध्य पूर्वेकडील वाढता तणाव आणि पुरवठा साखळीतील अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 5 किलो वजनाच्या एलपीजी सिलेंडरच्या विक्रीचे नियम सोपे केले आहेत. आता कोणतीही व्यक्ती पत्त्याच्या पुराव्याशिवाय छोटा गॅस सिलेंडर खरेदी करू शकेल. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या मते, हे पाऊल स्थलांतरित मजूर आणि ज्यांच्याकडे शहरात कायमस्वरूपी पत्ता नाही अशा लोकांसाठी उचलण्यात आले आहे. आता ग्राहकांना अधिकृत वितरकाकडे जाऊन फक्त आपले कोणतेही एक फोटो-आयडी दाखवावे लागेल आणि ते लगेच सिलेंडर घेऊ शकतील. मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, 5 किलो वजनाच्या फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडरसाठी आता अनेक कागदपत्रांची गरज नाही. ग्राहक आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र यांसारखी कागदपत्रे दाखवून सिलेंडर घेऊ शकतात. पश्चिम आशियातील संकटामुळे पुरवठ्यावर परिणाम, सरकारने उपलब्धता वाढवली पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या तणावामुळे ऊर्जा लॉजिस्टिक्सवर परिणाम झाला आहे. हे लक्षात घेऊन, सरकारने लहान सिलिंडरची उपलब्धता वाढवण्याचाही निर्णय घेतला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, 23 मार्चपासून आतापर्यंत सुमारे 6.6 लाख लहान सिलिंडर विकले गेले आहेत. एकट्या 4 एप्रिल रोजी 90,000 युनिट्सची विक्री झाली. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, वितरण केंद्रांवर साठ्याची कोणतीही कमतरता नाही. स्थलांतरितांसाठी HPCL आउटलेट्सवर 11 हेल्प डेस्क कामासाठी दुसऱ्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना मदत करण्यासाठी सरकारने HPCL च्या निवडक आउटलेट्सवर 11 विशेष हेल्प डेस्क तयार केल्या आहेत. हे डेस्क ग्राहकांना जवळच्या वितरकाची माहिती देतील आणि त्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय सिलिंडर मिळवून देण्यास मदत करतील. घरगुती गॅसची मागणीही विक्रमी पातळीवर आहे; एकाच दिवसात 51 लाखांहून अधिक घरगुती सिलिंडर्सची डिलिव्हरी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, एकूण मागणीपैकी 95% हिस्सा आता ऑनलाइन बुकिंगद्वारे येत आहे. काळाबाजारीवर कारवाई, 50 हजार सिलिंडर जप्त, 36 एजन्सी निलंबित पुरवठ्याच्या कमतरतेचा फायदा घेऊन नफाखोरी करणाऱ्यांवर सरकार कठोर कारवाई करत आहे. व्यावसायिक पुरवठ्यात 30% कपात, घरे आणि रुग्णालयांना प्राधान्य स्वयंपाकाच्या गॅसचे संकट टाळण्यासाठी सरकारने प्राधान्यक्रम निश्चित केले आहेत. घरगुती ग्राहक, रुग्णालये आणि शाळांसारख्या आवश्यक संस्थांना पूर्ण पुरवठा केला जात आहे. यासाठी व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा संकटपूर्व पातळीच्या 70% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तर, खत प्रकल्पांसाठी दिलासादायक बातमी आहे; 6 एप्रिलपासून त्यांना 90% गॅस पुरवठा मिळण्यास सुरुवात होईल. नेहमी अधिकृत गॅस एजन्सीकडूनच सिलिंडर घ्या. पत्ता पुराव्याशिवाय असलेला हा सिलिंडर 'फ्री ट्रेड मार्केट'चा भाग आहे, त्यामुळे त्याची किंमत सामान्य घरगुती सिलिंडरपेक्षा वेगळी असू शकते. सिलिंडर घेताना त्याची मुदतची अंतिम तारीख (एक्सपायरी डेट) नक्की तपासा.

ट्रायम्फ ट्रॅकर 400 भारतात लॉन्च:40hp शक्तिशाली बाईकमध्ये 17-इंचचे अलॉय व्हील, किंमत ₹2.46 लाख

ब्रिटिश प्रीमियम बाईक निर्माता कंपनी ट्रायम्फने आज (6 एप्रिल) भारतात आपली नवीन मोटरसायकल ट्रॅकर 400 लाँच केली आहे. कंपनीने ही बाईक खास भारतीय बाजारातील कर धोरणे लक्षात घेऊन तयार केली आहे. यात जुने 398cc चे इंजिन न देता 40hp पॉवर असलेले एक अगदी नवीन डाउनसाईज्ड 349cc चे इंजिन देण्यात आले आहे. याची एक्स-शोरूम किंमत ₹2,46,000 आहे. ही स्पीड 400 पेक्षा ₹14,000 महाग आणि स्क्रॅम्बलर 400X पेक्षा ₹14,000 स्वस्त आहे. ट्रायम्फची भारतीय लाइनअप डिझाइन आणि लूक: फ्लॅट-ट्रॅक रेसिंगने प्रेरित आहे स्टाइल डिझाइनच्या बाबतीत ट्रायम्फ ट्रॅकर 400 इतर मॉडेल्सपेक्षा खूप वेगळी दिसते. याला 'फ्लॅट-ट्रॅक' प्रेरित रोड बाईक म्हणून डिझाइन केले आहे. हार्डवेअर आणि टायर: 17-इंचचे नवीन अलॉय व्हील्स ट्रॅकर 400 चे वजन 181 किलो आहे, जे नवीन स्पीड 400 पेक्षा सुमारे 2 किलो जास्त आहे. रायडिंग आरामदायक बनवण्यासाठी यात प्रीमियम हार्डवेअर वापरले आहे. इंजिन आणि परफॉर्मन्स: कमी डिस्प्लेसमेंट असूनही पॉवरमध्ये कमतरता नाही ट्रॅकर 400 चे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे नवीन 349cc इंजिन. खरं तर, ट्रायम्फने कर वाचवण्यासाठी आपल्या जुन्या 398cc इंजिनचा स्ट्रोक कमी करून ते 349cc चे बनवले आहे. भारतात 350cc पेक्षा कमी बाइक्सवर 18% GST लागतो, तर त्याहून अधिक बाइक्सवर तो 40% पर्यंत जातो.

40+ लोकांची डेटिंग ॲपवर सक्रियता वाढली:भारत 2027 पर्यंत जगातील दुसरा सर्वात मोठा डेटिंग सेवा बाजार बनण्याची अपेक्षा

देशात डेटिंग ॲप्सची लोकप्रियता वाढत आहे. भारत जगातील वेगाने वाढणाऱ्या डेटिंग ॲप बाजारांपैकी एक आहे. उद्योग सूत्रांनुसार, देशात डेटिंग ॲप्सचे सुमारे 10 कोटींहून अधिक वापरकर्ते आहेत. गुंतवणूक प्लॅटफॉर्म स्मॉलकेसच्या संशोधनानुसार, भारत 2027 पर्यंत जगातील दुसरा सर्वात मोठा डेटिंग सेवा बाजार बनेल अशी अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे, या डेटिंग ॲप्सवर तरुणांसोबतच 40 वर्षांवरील लोकांचा सहभाग वाढत आहे. व्यभिचाराला गुन्हेगारीच्या कक्षेतून बाहेर काढल्यानंतर, लोक विवाहबाह्य संबंधांसाठीही डेटिंग ॲप्स वापरत आहेत. ग्लीडेनसारख्या विवाहबाह्य संबंधांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या डेटिंग ॲपचेही देशात 40 लाखांहून अधिक वापरकर्ते आहेत. अलीकडेच आलेल्या एका अहवालानुसार, या ॲपवर महिलांची संख्या गेल्या काही वर्षांत अडीच पटीने वाढली आहे. हा केवळ एक ट्रेंड नाही, तर बदलत्या सामाजिक नियमांचेही प्रतीक आहे. त्वरित आणि अनेकदा आभासी समाधानासाठी लोक सामाजिक वर्जना मोडण्यासही कचरत नाहीत. गहन सामाजिक बदलाचे संकेत फोर्ब्स इंडियाच्या एका अहवालानुसार, 40 वर्षांवरील लोकांची डेटिंग ॲपवरील सक्रियता केवळ 'अफेअर' किंवा 'कॅज्युअल डेटिंग'पुरती मर्यादित नाही. हे एका खोल सामाजिक बदलाचे संकेत आहे. समाजशास्त्रज्ञ म्हणतात की, लग्न अजूनही एक महत्त्वाची संस्था आहे, पण त्याच्या आत आणि बाहेर नात्यांची व्याख्या बदलत आहे. कॉर्पोरेट जीवनातील धावपळ आणि कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये परस्पर भावनिक जोडणीचा अभाव लोकांना डिजिटल जगाकडे ढकलतो. इप्सोसच्या एका सर्वेक्षणानुसार लोक अफेअर करण्यासाठी नेहमीच चुकीची कारणे देत नाहीत. काही लोक डिजिटल जगात एक छोटासा थरार किंवा रोमांच शोधतात. 40 वर्षांवरील पुरुष आणि महिलांसाठी डेटिंगची उद्दिष्ट्ये वेगळी 40 वर्षांवरील पुरुष आणि स्त्रियांचा रोमान्सकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अगदी वेगळा असू शकतो. क्वाकक्वाक (QuackQuack) या डेटिंग ॲपच्या एका अहवालानुसार, 40 वर्षांच्या वयानंतर स्त्रिया असे प्रेम शोधतात जे भावनिक सुरक्षा प्रदान करेल. जे मोकळ्या विचारांचे असतील, स्वतःला व्यक्त करू शकतील. या स्त्रियांसाठी भावनिक उपस्थिती आवश्यक आहे. दुसरीकडे, पुरुष सहसा अशा संबंधांकडे अधिक आकर्षित होतात जे विश्वासार्ह आणि व्यवस्थापित करण्यायोग्य असतील. पुरुष भावनिक शांततेला प्राधान्य देतात. ॲपचे संस्थापक रवी मित्तल म्हणतात, ‘भारतात डेटिंगच्या बाबतीत वय आता मोठी अडचण राहिलेली नाही. वेगवेगळ्या पिढ्यांमध्ये प्राधान्ये वेगवेगळी आहेत.’ नात्यांशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत आहे - देशात गेल्या काही काळापासून लग्न, डेटिंग किंवा लिव्ह-इन यांसारख्या जिव्हाळ्याच्या नात्यांमध्ये हिंसेची प्रकरणे वाढत आहेत. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोच्या सप्टेंबर 2025 मध्ये जारी केलेल्या अहवालानुसार, देशभरात महिलांविरोधात 4.48 लाख गुन्हे नोंदवले गेले, जे गेल्या 10 वर्षांतील सर्वाधिक आहेत. महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान आघाडीवर आहेत. एका सर्वेक्षणानुसार, सुमारे 59% विवाह जोडीदाराच्या बेवफाईमुळे (अविश्वासामुळे) तुटत आहेत. - चाइल्डलाइट ग्लोबल चाइल्ड सेफ्टी इन्स्टिट्यूटच्या 'स्वाइप रॉन्ग' नावाच्या अहवालानुसार, मुलांविरुद्ध गुन्हे करणाऱ्या पुरुषांकडून डेटिंग साइट्स वापरण्याची शक्यता गैर-गुन्हेगारांच्या तुलनेत सुमारे चार पट जास्त असते. अहवालात म्हटले आहे की, बँकिंग आणि गेमिंगमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मजबूत वापरकर्ता ओळख पद्धती डेटिंग ॲप प्लॅटफॉर्मने देखील स्वीकारल्या पाहिजेत. ओळख लपवण्याची सोय, क्षणिक आनंद हेच कारण क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट डॉ. काकोली राय म्हणतात की, समाजात मोठा बदल होत आहे. वैवाहिक संबंधांमधील तणावाची प्रकरणे गेल्या काही वर्षांत दीड पटीने वाढली आहेत. यामागे डेटिंग ॲप्स देखील एक मोठे कारण आहेत. पूर्वी सामाजिक ताणाबाणा खूप मजबूत होता, संयुक्त कुटुंब आणि समाजाची भीती लोकांना बंधनांच्या बाहेर जाण्यापासून रोखत होती. डेटिंग ॲप्सवर लोक क्षणिक आणि तात्पुरत्या आनंदासाठी जातात. यामध्ये आपली ओळख लपवणे सोपे असते आणि अनेकदा ॲपवर तयार झालेल्या नात्यांमध्ये कोणतीही जबाबदारी नसते. आयुष्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात जोडीदार मिळणे सोपे झाल्यामुळेही लोक या ॲप्सवर जात आहेत. काही लोक वैवाहिक जीवनातील नीरसतेमध्ये डिजिटल जगात रोमांच शोधण्याच्या प्रयत्नात सामाजिक नियम मोडत आहेत. डिजिटल कनेक्टिव्हिटीमध्ये सुलभता असल्यामुळे लोकांमध्ये अशा ॲप्सचा वापर वाढत आहे. बहुतेक लोक सुरुवातीला भावनिक एकाकीपणा दूर करण्यासाठी डेटिंग ॲपवर जातात, पण जेव्हा त्यांना यात वेगळेपण मिळते आणि रोमांच निर्माण होतो, तेव्हा ते पुन्हा पुन्हा यात जातात. त्यांना यात आत्मसंतुष्टी मिळते. समाज आणि कायद्याची भीती राहत नाही.’ - डॉ. ओ.पी. रायचंदानी, वरिष्ठ मानसोपचारतज्ज्ञ

आज सोन्याचे दर ₹1,283 ने वाढून ₹1.58 लाखांवर पोहोचले:या वर्षी किमतीत ₹15 हजारांची वाढ; चांदी ₹3,215 ने महाग होऊन ₹2.31 लाख/किलो

सोन्या-चांदीच्या दरात आज 6 एप्रिल रोजी वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,283 रुपयांनी वाढून 1.48 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी 3 एप्रिल रोजी त्याची किंमत 1.47 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅम होती. त्याचबरोबर, एक किलो चांदीचा दर 3,215 रुपयांनी वाढून 2.31 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी शुक्रवारी त्याची किंमत 2.28 लाख रुपये प्रति किलो होती. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे यावर्षी सोने ₹14,696 आणि चांदी ₹608 महागले या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत सातत्याने चढ-उतार दिसून येत आहे. सोने 2026 मध्ये आतापर्यंत 14,696 रुपयांनी आणि चांदी 608 रुपयांनी महाग झाली आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी 10 ग्रॅम सोने 1.33 लाख रुपयांवर होते, जे आता 1.48 लाख रुपयांवर पोहोचले आहे. तर चांदी 2.30 लाख रुपये प्रति किलो होती, जी आता 2.31 लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. या दरम्यान 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1.76 लाख रुपये आणि चांदीने 3.86 लाख रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. परंतु, 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलचे इराणशी युद्ध सुरू झाल्यानंतर सातत्याने घसरण दिसून येत आहे. तेव्हापासून 38 दिवसांत सोने 11,206 रुपयांनी आणि चांदी 35,672 रुपयांनी घसरली आहे. परदेशी दागिने मागवण्यासाठी परवाना घ्यावा लागेल सरकारने सोने-चांदी आणि प्लॅटिनमच्या दागिन्यांना 'फ्री' श्रेणीतून काढून 'प्रतिबंधित' श्रेणीत टाकले आहे. याचा थेट परिणाम बाजारातील पुरवठ्यावर दिसून येत आहे, ज्यामुळे आज सोने-चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालय (DGFT) द्वारे जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, आता या मौल्यवान धातूंपासून बनवलेले दागिने कोणत्याही देशातून मागवण्यासाठी सरकारकडून विशेष परवाना किंवा परवानगी घ्यावी लागेल. सरकारने हे पाऊल मुक्त व्यापार करार (FTA) च्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी उचलले आहे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारे असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आईस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ वेगाने वितळतो. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येतो. कपडा चाचणी: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.

इराणची जागतिक पुरवठा थांबवण्याची धमकी, कच्च्या तेलाचे दर $110 पार:भारताच्या आयात बिलावर ₹16,000 कोटींचा बोजा वाढेल, महागाई वाढू शकते

अमेरिका आणि इराणमधील शाब्दिक युद्ध वाढल्याने कच्च्या तेलाच्या किमती आज पुन्हा प्रति बॅरल 110 डॉलरच्या पुढे गेल्या आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला 'नरक' बनवण्याची धमकी दिल्यानंतर इराणने जागतिक पुरवठा थांबवण्याची धमकी दिली आहे. यामुळे आज एका बॅरल ब्रेंट क्रूडची किंमत $1.71 ने वाढून $110.74 वर पोहोचली आहे. बाजार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर हा तणाव असाच कायम राहिला, तर कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल $150 पर्यंत पोहोचू शकतात. याव्यतिरिक्त, जर कच्च्या तेलाच्या किमतीत $1 ची वाढ वर्षभर कायम राहिली, तर भारताचे वार्षिक आयात बिल सुमारे ₹16,000 कोटींनी वाढेल. 38 दिवसांत इंडियन बास्केट 71% महागले भारताची चिंता: महागाई आणि रुपयावर थेट परिणाम होईल भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे 90% कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. इराणने होर्मुझ मार्ग जवळजवळ बंद केला आहे. जगातील सुमारे 20% तेल आणि वायू याच मार्गातून जातो. हा मार्ग बंद झाल्याने केवळ कच्चे तेलच नाही, तर ॲल्युमिनियम, खते आणि प्लास्टिकच्या किमतींमध्येही मोठी वाढ होऊ लागली आहे. तेलाच्या किमती 10 डॉलरने वाढल्यास महागाई 0.60% वाढेल रेटिंग एजन्सी केअरएज ग्लोबलनुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल 10 डॉलरची वाढ झाल्यास भारतात किरकोळ महागाई 60 बेसिस पॉइंट्स (0.60%) पर्यंत वाढू शकते. भारत आपल्या तेलाच्या गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणात पश्चिम आशियावर अवलंबून आहे, त्यामुळे तेथील परिस्थिती बिघडल्यास भारताच्या चालू खाते तूट (Current Account Deficit), जीडीपी वाढ (GDP Growth) आणि रुपयाच्या मूल्यावरही (Rupee Value) दबाव वाढेल. ट्रम्पचा अल्टिमेटम - मंगळवारी रात्री 8 वाजेपर्यंतची वेळ ट्रम्पने इराणला 'बास्टर्ड' म्हणत होर्मुझ सामुद्रधुनी न उघडल्यास मोठा हल्ला करण्याची धमकी दिली. ते म्हणाले की, जर इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी उघडली नाही, तर ते त्याला नरक बनवतील. यासोबतच त्यांनी इराणमधील पॉवर प्लांट आणि पुलांवर हल्ला करण्याची शक्यता वर्तवली. ट्रम्प यांनी रविवारी सोशल मीडियावर लिहिले की, इराणमध्ये मंगळवारी पॉवर प्लांट डे आणि ब्रिज डे एकाच वेळी असेल, म्हणजेच हल्ला होईल. इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी उघडावी, अन्यथा नरकासारख्या परिस्थितीत पोहोचेल. इराणचा पलटवार: संपूर्ण प्रदेश युद्धाच्या आगीत जळून खाक होईल ट्रम्प यांच्या वक्तव्यानंतर इराणने धमकी दिली आहे की, जर अमेरिका आणि इस्रायलचे हल्ले वाढले तर ते जागतिक पुरवठा साखळी ठप्प करतील. अल जझीराच्या वृत्तानुसार, इराणने म्हटले आहे की ते होर्मुझ व्यतिरिक्त इतर सागरी मार्गांनाही लक्ष्य करू शकतात. इराणी सर्वोच्च नेत्याचे सल्लागार अली अकबर वेलायती यांनी सांगितले की, कोणत्याही मोठ्या कारवाईला केवळ लष्करी स्तरावरच नव्हे, तर जागतिक ऊर्जा आणि व्यापारावर परिणाम करून प्रत्युत्तर दिले जाईल. ते म्हणाले की, केवळ स्ट्रेट ऑफ होर्मुझच नाही, तर बाब-अल-मंदेबसारखे महत्त्वाचे सागरी मार्गही धोक्यात येऊ शकतात. ओपेक+ ने उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेतला बाजारात तेलाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी सौदी अरेबिया आणि रशियासह आठ OPEC+ देशांनी रविवारी एक आभासी (व्हर्च्युअल) बैठक घेतली. यात निर्णय घेण्यात आला की मे 2026 पासून तेल उत्पादनात दररोज 2.06 लाख बॅरलची वाढ केली जाईल. गेल्या वर्षी घोषित केलेल्या अतिरिक्त कपातीमध्ये बदल म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. संस्थेचे म्हणणे आहे की ते बाजारातील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत आणि गरज पडल्यास उत्पादनात आणखी बदल केले जाऊ शकतात.

सेन्सेक्स 450 अंकांनी घसरून 73,850च्या पातळीवर:निफ्टी 100 अंकांनी खाली, 22600 वर आला; तेल आणि गॅस तसेच फार्मा शेअर्समध्ये विक्री

आठवड्याच्या पहिल्या व्यावसायिक दिवशी, म्हणजेच आज सोमवार, 6 एप्रिल रोजी शेअर बाजारात घसरण आहे. सेन्सेक्स 450 अंकांनी घसरून 73,850 वर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 100 अंकांची घसरण झाली आहे, तो 22600 च्या पातळीवर आला आहे. आजच्या व्यवहारात तेल आणि वायू तसेच फार्मा कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव आहे. आशियाई बाजारात तेजी 2 एप्रिल रोजी अमेरिकन बाजारात संमिश्र व्यवहार क्रूड 0.48% ने वाढून 109 डॉलर प्रति बॅरलवर आले आज कच्च्या तेलाचे दर सुमारे अर्धा टक्का वाढले आहेत. ते 109 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले आहे. 28 फेब्रुवारी रोजी इराण युद्ध सुरू होण्यापूर्वी कच्च्या तेलाचे दर 70 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास होते. आजपासून RBI ची बैठक: व्याजदरात बदलाची शक्यता नाही आरबीआयच्या पतधोरणातील व्याजदरांवरील निर्णयांवर आणि महागाईच्या दृष्टिकोनावर गुंतवणूकदार बारकाईने लक्ष ठेवतील. नवीन आर्थिक वर्षाची पहिली बैठक आजपासून सुरू झाली आहे. 8 एप्रिल रोजी गव्हर्नर बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देतील. यावेळी व्याजदरात बदल होण्याची शक्यता नाही. सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स सपोर्ट झोन: 22,637 | 22,556 | 22,504 | 22,408 सपोर्ट म्हणजे, अशी पातळी जिथे शेअर किंवा इंडेक्सला खाली पडण्यापासून आधार मिळतो. येथे खरेदी वाढल्याने किंमत सहज खाली जात नाही. येथे खरेदीची संधी असू शकते. रेझिस्टन्स झोन: 23,320 | 23,814 | 23,875 | 24,142 रेझिस्टन्स म्हणजे, अशी पातळी जिथे शेअर किंवा इंडेक्सला वर जाण्यात अडथळा येतो. असे विक्री वाढल्यामुळे होते. रेझिस्टन्स झोन पार केल्यास तेजीची अपेक्षा असते. टेक्निकल चार्ट: निफ्टीसाठी 21,930 ची पातळी महत्त्वाची निफ्टी 50: रेलिगेअर ब्रोकिंगचे अजित मिश्रा यांचे मत आहे की निफ्टी हळूहळू आपल्या महत्त्वपूर्ण सपोर्ट स्तराकडे वाटचाल करत आहे. दीर्घकालीन साप्ताहिक मूव्हिंग एव्हरेज (200 WEMA) नुसार, 21,930 आणि त्यानंतर 21,750 (जो एप्रिल 2025 चा नीचांक होता) हे महत्त्वाचे सपोर्ट आहेत. मिश्रा म्हणाले की सध्याच्या स्तरांवर अनिश्चितता दिसत आहे. वरच्या बाजूला 23,000–23,200 च्या झोनमध्ये रेझिस्टन्स आहे आणि 23,500 ही एक मोठी अडचण आहे. जर निफ्टीने हा स्तर पार केला, तर बाजाराचा कल सकारात्मक होऊ शकतो आणि तो 24,000 च्या दिशेने वाटचाल करू शकतो. सेन्सेक्स: एनरिच मनीचे सीईओ पोनमुडी आर. यांच्या मते, सेन्सेक्स 73,300 च्या आसपास सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु त्याची एकूण रचना अजूनही कमकुवत आहे. वरच्या बाजूला 73,800–74,000 च्या स्तरावर तात्काळ रेझिस्टन्स आहे. तर, जर सेन्सेक्स 72,000 च्या खाली घसरला, तर तो 71,500–71,000 च्या स्तरापर्यंत जाऊ शकतो. तज्ज्ञांचे मत 1. पोनमुडी आर. यांच्या मते, या आठवड्यात शेअर बाजारात चढ-उतार सुरू राहण्याची शक्यता आहे. बाजाराची गती मूलभूत तत्त्वांऐवजी जागतिक घटकांमुळे अधिक प्रभावित होईल. गुंतवणूकदारांची भावना बऱ्याच अंशी मध्य पूर्वेतील परिस्थिती, चलन आणि परदेशी गुंतवणूकदारांवर अवलंबून राहील. 2. रेलीगेयर ब्रोकिंगचे रिसर्च एसवीपी अजित मिश्रा यांचे मत आहे की, सध्याच्या अनिश्चिततेत गुंतवणूकदारांनी सावधगिरी बाळगावी. मिश्रा यांच्या मते, पोर्टफोलिओमध्ये अशा मजबूत लार्ज-कॅप शेअर्सना स्थान द्यावे, ज्यांची कमाईची स्थिती आणि ताळेबंद (बॅलन्स शीट) उत्तम आहे. गुरुवारी सेन्सेक्स 185 अंकांनी वाढून 73,320 वर बंद झाला शुक्रवारी गुड फ्रायडेमुळे बाजार बंद होता. त्यापूर्वी गुरुवारी सेन्सेक्स दिवसाच्या नीचांकी पातळीवरून 1,773 अंकांनी वाढून बंद झाला. सकाळी तो मोठ्या दबावाखाली उघडला आणि घसरून 71,545 च्या पातळीवर आला होता. नंतर तो 185 अंकांनी वाढून 73,320 वर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही 22,182 चा नीचांक गाठल्यानंतर 531 अंकांची रिकव्हरी दिसली. तो 34 अंकांनी (0.15%) वाढून 22,713 च्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टीचे आयटी आणि रिॲल्टी इंडेक्स सर्वाधिक वाढले. यात 2.62% आणि 1.18% ची वाढ झाली.

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 चे नवीन व्हेरिएंट लॉन्च:₹1.50 लाख किमतीच्या रेट्रो स्टाईल बाईकमध्ये 36.2kmpl चे मायलेज, 2 नवीन कलर ऑप्शन देखील सादर

रॉयल एनफील्डने आज (4 एप्रिल) आपली एंट्री लेव्हल रेट्रो स्टाइलची मोटरसायकल हंटर 350 चे नवीन बेस प्रीमियम मॉडेल लॉन्च केले आहे. याची एक्स-शोरूम किंमत ₹1,49,900 ठेवण्यात आली आहे. कंपनीचा दावा आहे की, बाईकचे ARAI प्रमाणित मायलेज 36.2kmpl आहे. नवीन व्हेरिएंटला हंटर लाइनअपमधील सर्वात खालच्या 'फॅक्टरी ब्लॅक' व्हेरिएंटच्या वर ठेवण्यात आले आहे. नवीन मॉडेलचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे कमी किंमतीतही स्पोक व्हील्सऐवजी ट्यूबलेस टायरसह कास्ट अलॉय व्हील्स देण्यात आले आहेत. दोन नवीन आणि व्हायब्रंट कलर ऑप्शनसह 10 कलर उपलब्ध असतील डिझाइनबद्दल बोलायचं झाल्यास, नवीन मॉडेल 'टारमॅक ब्लॅक' ग्लॉस ब्लॅक पेंट स्कीमसह सादर करण्यात आले आहे. यात साइड पॅनलवर अत्यंत कमीत कमी रॉयल एनफिल्डची ब्रँडिंग दिली आहे, जे याला स्वच्छ आणि क्लासी लुक देते. यासोबत कंपनीने हंटरच्या टॉप व्हेरिएंटसाठी दोन नवीन आणि आकर्षक रंगांचे पर्यायही सादर केले आहेत. यात मुंबई यलो आणि मूनशॉट व्हाइट रंगांचा समावेश आहे. यामुळे आता हंटर 10 रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. भारतात याची स्पर्धा TVS रोनिन, होंडा CB 350 आणि जावा 42 तसेच येझदी रोडस्टरसारख्या बाइक्सशी आहे. वैशिष्ट्ये: रोटरी स्विचगियर आणि नवीन डिजिटल-अ‍ॅनालॉग क्लस्टर बेस प्रीमियम व्हेरिएंटमध्ये कंपनीने फीचर्सच्या बाबतीत कोणतीही कपात केलेली नाही. यात टॉप व्हेरिएंटप्रमाणेच रोटरी स्विचगियर दिले आहेत. यासोबतच, यात नवीन डिजिटल-अ‍ॅनालॉग इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि स्लिप-अँड-असिस्ट क्लचला स्टँडर्ड फिटमेंट म्हणून समाविष्ट केले आहे. सुरक्षेसाठी यात सिंगल चॅनल ABS सह समोर डिस्क ब्रेक आणि मागे ड्रम ब्रेक सेटअप मिळतो. हेडलाइटबद्दल बोलायचे झाल्यास यात 2024 मॉडेलचा अपडेटेड राउंड हॅलोजन हेडलॅम्प दिला आहे. मात्र, यात ट्रिपर नेव्हिगेशनची सुविधा मिळणार नाही. हंटर 350 मध्ये फोर्क कव्हर गॅटर आणि एक ऑफसेट इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर पूर्वीप्रमाणेच मिळेल. हे इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर मीटिओर 350 आणि स्क्रॅम 411 प्रमाणेच आहे. बाईकचे स्विचगियर आणि ग्रिप देखील मिटिओरसारखेच दिसते. रोडस्टर बाईकमध्ये USB पोर्ट मिळतो, यामुळे रायडिंग करताना फोन देखील चार्ज करता येतो. हार्डवेअर: 13-लिटरची इंधन टाकी आणि डिस्क ब्रेक 2025 रॉयल एनफील्ड हंटर 350 मध्ये 1370mm चा व्हीलबेस मिळतो, जो मीटिओरपेक्षा 30mm आणि क्लासिक 350 पेक्षा 20mm लहान आहे. बाईक क्लासिक 350 च्या तुलनेत 14kg हलकी आहे, तिचे वजन 181 किलोग्राम आहे. रोडस्टर बाईकमध्ये 13-लिटरची इंधन टाकी आहे आणि तिच्या सीटची उंची 800mm आहे. बाईक 17-इंचच्या अलॉय व्हीलवर चालते. यावर समोर 110/70 आणि मागे 140/70 प्रोफाइलचे ट्यूबलेस टायर लावलेले आहेत. आरामदायक रायडिंगसाठी तिच्या समोर 41mm टेलिस्कोपिक फोर्क्स, तर मागे नवीन शॉक ॲब्सॉर्बर आहेत. ब्रेकिंगसाठी समोर 300mm डिस्क आणि मागे 240mm डिस्कसह डुअल-चॅनल ABS सिस्टिम मिळते. कार्यक्षमता: 36.2kmpl मायलेज आणि 114kmph टॉप स्पीड 2025 रॉयल एनफील्ड हंटर 350 मध्ये कोणतेही यांत्रिक बदल करण्यात आलेले नाहीत. यात पूर्वीप्रमाणेच 349cc सिंगल-सिलिंडर, एअर/ऑइल-कूल्ड इंजिन देण्यात आले आहे, जे नवीन उत्सर्जन नियमांनुसार OBD2B फ्युएल इंजेक्शन तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे. म्हणजेच, बाईक E20 पेट्रोलवरही चालेल. हे इंजिन रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 आणि नवीन क्लासिक 350 मध्ये देखील आहे. हे 6100rpm वर 20.2hp पॉवर आणि 4,000rpm वर 27Nm पीक टॉर्क निर्माण करते. इंजिनला स्लीपर असिस्ट क्लचसह 5-स्पीड गिअरबॉक्सने ट्यून केले आहे. कंपनीचा दावा आहे की, बाईक 114kmph च्या टॉप स्पीडने धावू शकते आणि तिचे ARAI प्रमाणित मायलेज सुमारे 36.2kmpl आहे. तर, प्रत्यक्ष चाचणीत शहरात 40.19kmpl आणि हायवेवर 35.98kmpl चे मायलेज देते.

ट्रम्प म्हणाले- इराणवर संकट कोसळणार आहे:सेन्सेक्स-निफ्टीमध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी वाढ होईल की घसरण? 5 घटकांवर बाजार अवलंबून

6 एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात बाजारात मोठी चढ-उतार दिसू शकते. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांची इराणला धमकी, कच्च्या तेलाच्या अस्थिर किमती, परदेशी गुंतवणूकदारांची सक्रियता आणि जागतिक बाजाराची चाल यांसारखे घटक बाजाराची दिशा ठरवतील. गेल्या दोन व्यावसायिक सत्रांमध्ये, म्हणजेच बुधवार आणि गुरुवारी, शेअर बाजार वाढीसह बंद झाला होता. शुक्रवारी गुड फ्रायडेमुळे तो बंद होता. सलग दोन दिवसांच्या तेजीनंतर बाजार ही वाढ कायम ठेवू शकेल का? चला समजून घेऊया… सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स सपोर्ट झोन: 22,637 | 22,556 | 22,504 | 22,408 सपोर्ट म्हणजे, अशी पातळी जिथे शेअर किंवा इंडेक्सला खाली पडण्यापासून आधार मिळतो. येथे खरेदी वाढल्याने किंमत सहज खाली जात नाही. येथे खरेदीची संधी असू शकते. रेझिस्टन्स झोन: 23,320 | 23,814 | 23,875 | 24,142 रेझिस्टन्स म्हणजे, अशी पातळी जिथे शेअर किंवा इंडेक्सला वर जाण्यात अडथळा येतो. असे विक्री वाढल्याने होते. रेझिस्टन्स झोन पार केल्यास तेजीची अपेक्षा असते. टीप: सपोर्ट आणि रेझिस्टन्सचे स्तर वेल्थ व्ह्यू ॲनालिटिक्सच्या अहवालानुसार आहेत. आता 5 घटक जे बाजाराची दिशा ठरवू शकतात… 1. ट्रम्पची अंतिम मुदत: करार न झाल्यास बाजार कोसळू शकतो अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला शांतता करार आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडण्यासाठी 6 एप्रिलची अंतिम मुदत दिली होती. शनिवारी ट्रम्प म्हणाले- आता वेळ संपत आहे… त्यांच्यावर संकट कोसळायला फक्त 48 तास उरले आहेत. सैन्य कारवाईची शक्यता बाजारात घसरण घडवू शकते. 2. RBI ची बैठक: व्याजदरात बदलाची शक्यता नाही RBI च्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत व्याजदरांवर घेतलेले निर्णय आणि महागाईच्या दृष्टिकोनावर गुंतवणूकदार बारकाईने लक्ष ठेवतील. नवीन आर्थिक वर्षाची पहिली बैठक 6 एप्रिल रोजी सुरू होईल. 8 एप्रिल रोजी गव्हर्नर बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देतील. यावेळी व्याजदरात बदलाची शक्यता नाही. 3. परदेशी गुंतवणूकदार: मार्चमध्ये ₹1.22 लाख कोटींचे शेअर्स विकले FPIs ने मार्च महिन्यात भारतीय बाजारातील कॅश सेगमेंटमध्ये विक्रमी 1.22 लाख कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले आहेत. हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा मासिक आउटफ्लो आहे. या विक्रीमुळे भारतीय शेअर्सचे मूल्यांकन आकर्षक स्तरांवर आले आहे, परंतु नवीन खरेदीसाठी तणाव कमी होणे आवश्यक आहे. 4. रुपयाची वाटचाल: चलन बाजारात स्थिरतेमुळे थोड्या दिलासाची अपेक्षा डॉलरच्या तुलनेत घसरणाऱ्या रुपयाला वाचवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ऑफशोर डेरिव्हेटिव्ह्ज (NDF) मध्ये ट्रेडिंगवर बंदी घातली आहे. या निर्णयानंतर गुरुवारी रुपया 1.8% मजबूत होऊन 93.10 च्या पातळीवर बंद झाला. ही 12 वर्षांतील त्याची एका दिवसातील सर्वात मोठी वाढ आहे. चलन बाजारात स्थिरता आल्याने शेअर बाजाराला थोडा दिलासा मिळू शकतो. 5. तांत्रिक चार्ट: निफ्टीसाठी 21,930 ची पातळी महत्त्वाची निफ्टी 50: रेलिगेअर ब्रोकिंगचे अजित मिश्रा यांचे मत आहे की निफ्टी हळूहळू आपल्या महत्त्वपूर्ण सपोर्ट स्तराकडे वाटचाल करत आहे. दीर्घकालीन साप्ताहिक मूव्हिंग एव्हरेज (200 WEMA) नुसार, 21,930 आणि त्यानंतर 21,750 (जो एप्रिल 2025 चा नीचांक होता) हे महत्त्वाचे सपोर्ट आहेत. मिश्रा म्हणाले की, सध्याच्या स्तरांवर अनिश्चितता दिसत आहे. वरच्या बाजूला 23,000–23,200 च्या झोनमध्ये रेझिस्टन्स आहे आणि 23,500 ही एक मोठी अडचण आहे. जर निफ्टीने हा स्तर पार केला, तर बाजाराचा कल सकारात्मक होऊ शकतो आणि तो 24,000 च्या दिशेने वाटचाल करू शकतो. सेन्सेक्स: एनरिच मनीचे सीईओ पोनमुडी आर. यांच्या मते, सेन्सेक्स 73,300 च्या आसपास सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु त्याची एकूण रचना अजूनही कमकुवत आहे. वरच्या बाजूला 73,800–74,000 च्या स्तरावर तात्काळ रेझिस्टन्स आहे. तर, जर सेन्सेक्स 72,000 च्या खाली घसरला, तर तो 71,500–71,000 च्या स्तरापर्यंत जाऊ शकतो. तज्ञांचे मत 1. पोनमुडी आर. यांच्या मते, या आठवड्यात शेअर बाजारात चढ-उतार सुरू राहण्याची शक्यता आहे. बाजाराची गती मूलभूत तत्त्वांऐवजी जागतिक घटकांमुळे अधिक प्रभावित होईल. गुंतवणूकदारांची भावना बऱ्याच अंशी मध्य पूर्वेतील परिस्थिती, चलन आणि परदेशी गुंतवणूकदारांवर अवलंबून राहील. 2. रेलिगेअर ब्रोकिंगचे रिसर्च एसव्हीपी अजित मिश्रा यांचे मत आहे की, सध्याच्या अनिश्चिततेत गुंतवणूकदारांनी सावधगिरी बाळगावी. मिश्रा यांच्या मते, पोर्टफोलिओमध्ये अशा मजबूत लार्ज-कॅप शेअर्सना स्थान दिले पाहिजे, ज्यांची कमाईची स्थिती आणि ताळेबंद (बॅलन्स शीट) उत्तम आहे. गुरुवारी सेन्सेक्स 185 अंकांनी वाढून 73,320 वर बंद झाला सेन्सेक्स 2 एप्रिल रोजी दिवसाच्या नीचांकी पातळीवरून 1,773 अंकांनी वाढून बंद झाला. सकाळी तो मोठ्या दबावाखाली उघडला आणि घसरून 71,545 च्या पातळीवर आला होता. नंतर बाजारात खरेदी वाढली आणि तो 185 अंकांनी (0.25%) वाढून 73,320 वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 22,182 चा नीचांक गाठल्यानंतर 531 अंकांची रिकव्हरी दिसली. तो 34 अंकांनी (0.15%) वाढून 22,713 च्या पातळीवर बंद झाला. आजच्या व्यवहारात निफ्टीचे आयटी आणि रिअल्टी इंडेक्स सर्वाधिक वाढले. यात 2.62% आणि 1.18% ची वाढ नोंदवली गेली. डिस्क्लेमर: हा लेख केवळ माहितीसाठी आहे. वर दिलेली मते आणि सल्ला वैयक्तिक विश्लेषक किंवा ब्रोकिंग कंपन्यांचे आहेत, दैनिक भास्करचे नाहीत. आम्ही गुंतवणूकदारांना सल्ला देतो की कोणताही गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

RBI बैठकीत व्याज दरात बदलाची शक्यता कमी:SBI रिसर्च-जागतिक अनिश्चितता व कच्च्या तेलाच्या किमती हे याचे कारण, सध्या रेपो दर 5.25% वर

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ची बैठक 6-8 एप्रिल रोजी होणार आहे. बाजाराला अपेक्षा होती की यावेळी कदाचित व्याजदरात काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, परंतु पश्चिम आशियातील (वेस्ट एशिया) वाढत्या तणावाने समीकरणे बदलली आहेत. एसबीआय रिसर्चच्या ताज्या अहवालानुसार, जागतिक अनिश्चितता आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील वाढ लक्षात घेता, आरबीआय सध्या रेपो दरात कोणताही बदल करणार नाही. यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बैठकीतही व्याजदरात बदल झाला नव्हता. सध्या व्याजदर 5.25% वर आहे. जगभरात अशांतता, सप्लाय चेनवर परिणाम SBI रिसर्चच्या अहवालात म्हटले आहे की, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे संपूर्ण जग संकटात सापडले आहे. होर्मुज सामुद्रधुनी बंद होण्यासारख्या परिस्थितीमुळे जागतिक तेल बाजारात 1973 नंतरचा सर्वात मोठा व्यत्यय निर्माण झाला आहे. युद्धाच्या सुरुवातीनंतर ही पहिली धोरणात्मक समीक्षा आहे, त्यामुळे RBI खूप सावधगिरीने पाऊल उचलेल. डॉलरच्या तुलनेत रुपया 93 च्या पुढे, 'आयातित महागाई' वाढणार भारत या जागतिक संकटापासून अलिप्त नाही. कच्च्या तेलाच्या किमती $100 प्रति बॅरलच्या वर कायम आहेत, ज्यामुळे भारतात 'आयातित महागाई' वाढत आहे. अहवालानुसार, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने 93 चा स्तर ओलांडला आहे. यासोबतच 'सुपर अल निनो'चा धोकाही कायम आहे, ज्यामुळे आगामी काळात महागाईची स्थिती आणखी बिघडू शकते. पुढील 3 तिमाहीपर्यंत महागाई 4.5% च्या वर राहू शकते घरगुती आघाडीवरही आव्हाने कमी नाहीत. अहवालात चेतावणी देण्यात आली आहे की, आयातित महागाई आधीच 5.4% वर पोहोचली आहे आणि ती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. अंदाजे, पुढील तीन तिमाहीपर्यंत ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित महागाई 4.5% च्या वर राहू शकते. अशा परिस्थितीत, RBI साठी व्याजदरात कपात करणे धोकादायक ठरू शकते. तरलता व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित राहील, 'ऑपरेशन ट्विस्ट'ची चर्चा अहवालात असे सुचवले आहे की, RBI ने सध्या केवळ व्याजदरांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी बाजारातील तरलता आणि सूक्ष्म रचना सुधारण्यावर काम करावे. सरकारी रोख्यांच्या उत्पन्नाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी, केंद्रीय बँक 'ऑपरेशन ट्विस्ट' (दीर्घकालीन रोखे खरेदी करणे आणि अल्पकालीन रोखे विकणे) यांसारखी पाऊले उचलू शकते. याव्यतिरिक्त, चलन बाजारात सट्टेबाजी रोखण्यासाठी अलीकडे उचललेल्या कठोर पावलांमुळे बँकांसाठी काही कार्यात्मक आव्हाने देखील येऊ शकतात.

SIP आणि लंप सममध्ये काय चांगले?:तुमच्या गरजेनुसार काय योग्य आहे, तज्ञांकडून जाणून घ्या दोन्हीचे धोके आणि फायदे

प्रत्येक व्यक्तीला आपले भविष्य आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित करायचे असते. यासाठी लोक आपल्या कमाईचा काही भाग भविष्यासाठी वाचवतात किंवा गुंतवणूक करतात. तथापि, काही लोकांना कुठे आणि कसे गुंतवणूक करावी हे माहित नसते. मोठा निधी तयार करण्यासाठी SIP की लंप सम यापैकी कोणता मार्ग चांगला आहे हे त्यांना माहित नसते? म्हणून आज आपण तुमचा पैसा या कॉलममध्ये जाणून घेऊया की- प्रश्न- SIP म्हणजे काय? उत्तर- SIP म्हणजे सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) खालील मुद्द्यांद्वारे समजून घ्या- प्रश्न- लंप सम म्हणजे काय? उत्तर- ते खालील मुद्द्यांद्वारे समजून घ्या- प्रश्न- SIP आणि लंप सम गुंतवणुकीत काय फरक आहे? उत्तर- या गुंतवणुकीच्या दोन वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. चला, ग्राफिकद्वारे समजून घेऊया- प्रश्न- परताव्याच्या दृष्टीने कोणता पर्याय अधिक चांगला आहे?उत्तर- परतावा पूर्णपणे बाजाराची स्थिती आणि गुंतवणुकीच्या कालावधीवर (टाइम पीरियड) अवलंबून असतो. संपूर्ण गोष्ट मुद्द्यांमधून समजून घ्या- प्रश्न- SIP करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात? उत्तर- SIP सुरू करण्यापूर्वी गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट स्पष्ट असावे, उदा. - याशिवाय आणखी कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी, ग्राफिकमध्ये पाहा- प्रश्न- एकरकमी गुंतवणूक करताना कोणत्या सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे? उत्तर- एकरकमी गुंतवणुकीसाठी व्यक्तीकडे अतिरिक्त निधी असणे आवश्यक आहे, जो दीर्घकाळ गुंतवून ठेवता येईल. एकरकमी गुंतवणुकीपूर्वी या सर्व गोष्टी जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे- प्रश्न- एकाच फंडात SIP आणि लंप सम दोन्ही करता येतात का? उत्तर- होय, ही गुंतवणुकीची एक चांगली पद्धत आहे. यात व्यक्ती आपली नियमित SIP सुरू ठेवू शकतो. नंतर जेव्हा बाजारात घसरण (पॅनिक) होते, तेव्हा अतिरिक्त पैसे टाकू शकतो. याला 'बाय ऑन डिप्स' तंत्र म्हणतात. यामुळे पोर्टफोलिओची NAV (नेट ॲसेट व्हॅल्यू) बरीच खाली येते आणि भविष्यात मिळणारा परतावा अनेक पटींनी वाढतो. प्रश्न- गुंतवणुकीच्या कालावधीची योग्य निवड कशी करावी? उत्तर- याचे उत्तर खालील मुद्द्यांवरून समजून घ्या- प्रश्न- SIP किंवा लंप सममध्ये किती कालावधीसाठी गुंतवणूक करावी? उत्तर- हे पूर्णपणे व्यक्तीच्या गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टांवर आणि जोखीम घेण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असते. तथापि, यासाठी काही सामान्य नियम आहेत, जे योग्य निर्णय घेण्यास मदत करू शकतात. ग्राफिकमध्ये पहा- प्रश्न- STP म्हणजे सिस्टिमॅटिक ट्रान्सफर प्लॅन काय आहे आणि गुंतवणुकीत तो कसा मदत करतो? उत्तर- STP ला लंप सम आणि SIP चे एक संकरित मॉडेल म्हणता येईल. प्रश्न- नवीन गुंतवणूकदाराने सुरुवात कशी करावी? उत्तर- याचे उत्तर खालील मुद्द्यांमधून समजून घ्या-

गुगलचे 5 अपडेट्स; अँड्रॉइड फोनमध्ये डार्क मोड मिळेल:नकाशाला प्रश्न-उत्तरे विचारा, जीमेल आयडी बदलण्याची सुविधा मिळेल

गुगलने अलीकडेच अनेक मोठ्या अपडेट्सची घोषणा केली आहे. अँड्रॉइड वापरकर्ते असोत किंवा गुगलच्या ऑनलाइन सेवा वापरणारे... हे बदल थेट वापरकर्त्यांच्या दैनंदिन अनुभवाला अधिक चांगला बनवू शकतील. कंपनी आपली इकोसिस्टम अधिक स्मार्ट आणि वापरकर्ता-अनुकूल बनवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. पहिल्यांदाच अँड्रॉइडवरून आयफोनमध्येही फाइल्स थेट ट्रान्सफर करण्याचा पर्याय वापरकर्त्यांना दिला जाईल. 1. अँड्रॉइड 17 - ॲपमध्ये डार्क मोड, बबल्स फीचर येतील गुगलची नवीन ऑपरेटिंग सिस्टम अँड्रॉइड-17 बीटा आवृत्तीत आहे आणि लवकरच लॉन्च होण्याची अपेक्षा आहे. हे आता प्लॅटफॉर्म स्टॅबिलिटी स्टेजमध्ये पोहोचले आहे, म्हणजेच त्याचे फीचर्स जवळपास अंतिम झाले आहेत. बबल्स फीचर आता यूजर एकाच वेळी अनेक ॲप्सना छोट्या बबल्सच्या स्वरूपात स्क्रीनवर ठेवू शकतात. टॅप करून ॲप उघडू शकतात. 5 ते 6 ॲप्सपर्यंत एकाच वेळी चालवू शकतील. डार्क मोड ज्या ॲप्समध्ये ही सुविधा नाही, त्या ॲप्सवरही डार्क थीम लागू करता येईल. हे फीचर पहिल्यांदाच देण्यात आले आहे. 2.गूगल मॅप्स - आस्क मॅप्स आणि इमर्सिव्ह व्ह्यू सारखे फीचर्स आता फक्त नेव्हिगेशन नाही, तर गूगल मॅप्स स्मार्ट असिस्टंट बनत आहे. याला आता एक मार्गदर्शक आणि असिस्टंट म्हणून विकसित केले जात आहे. यात गूगल जेमिनीसोबत इंटिग्रेशनही केले जात आहे. आस्क मॅप्स यात यूजर आता फक्त जागा शोधणार नाहीत, तर त्यांच्या आवडीनुसार प्रश्न विचारू शकतील जसे की शहरात कोणत्या प्रकारचे खाद्यपदार्थ लोकप्रिय होत आहेत, गर्दीची पातळी काय आहे आणि सर्वात चांगला मार्ग कोणता असेल? इमर्सिव्ह व्ह्यू यात 3D व्हिज्युअलसह रस्ते, उड्डाणपूल आणि आसपासच्या इमारतींचा रिअल टाइम अनुभव मिळेल. यामुळे मार्ग समजणे सोपे होईल. 3. जीमेलमध्ये ईमेल बदलता येतील वापरकर्ते त्यांचे जीमेल आयडी बदलू शकतील. जुने मेल देखील सुरक्षित राहतील. नवीन आयडी तयार केल्यानंतरही जुन्या आयडीवर येणारे मेल मिळत राहतील. 4. जेमिनी गाणे तयार करेल गाण्याचे भाग जसे की इंट्रो-बीट्स लिहू शकता, जेमिनी व्होकल्ससह गाणे तयार करेल. मोफतमध्ये 30 सेकंद आणि सशुल्क वापरकर्ते 3 मिनिटांपर्यंत गाणी तयार करू शकतील. 5. ॲपल-अँड्रॉइड फाइल शेअर आता अँड्रॉइड फोनवरून AirDrop सुविधेद्वारे थेट आयफोनमध्ये फाइल्स पाठवता येतील. हे पिक्सेलनंतर सॅमसंग आणि इतर डिव्हाइसमध्ये उपलब्ध होईल.

टाटा चॅरिटेबल ट्रस्ट वाद, मेहली मिस्त्री चॅरिटी-कमिशनरकडे पोहोचले:दोन बोर्ड सदस्यांची नियुक्ती अवैध ठरवली; म्हटले- विश्वस्त होण्यासाठी पारसी असणे आवश्यक आहे

रतन टाटा यांचे निकटचे सहकारी राहिलेले मेहली मिस्त्री यांनी टाटा समूहाशी संबंधित धर्मादाय ट्रस्टच्या बोर्ड रचनेबाबत धर्मादाय आयुक्तांकडे धाव घेतली आहे. मिस्त्री यांनी 'बाई हिराबाई जमशेदजी टाटा नवसारी चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन'च्या विश्वस्त म्हणून त्यांचा कार्यकाळ नूतनीकरण न करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. त्यांनी आपल्या याचिकेत दावा केला आहे की, बोर्डाचे काही सदस्य ट्रस्ट डीडच्या नियमांनुसार पात्र नाहीत, त्यामुळे त्यांनी घेतलेले निर्णय कायदेशीररित्या वैध नाहीत. संपूर्ण प्रकरण काय आहे? मेहली मिस्त्री यांची 29 ऑक्टोबर 2022 पासून तीन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी विश्वस्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ऑक्टोबर 2025 मध्ये त्यांच्या कार्यकाळाच्या नूतनीकरणाचा प्रस्ताव आला, जो ट्रस्टच्या बोर्डाने नामंजूर केला. मिस्त्री यांचा युक्तिवाद आहे की, त्यांच्या विरोधात मतदान करणाऱ्या काही विश्वस्तांना स्वतःच त्या पदावर बसण्याचा अधिकार नाही. मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, मिस्त्री यांनी 'चेंज रिपोर्ट' विरोधात आक्षेप नोंदवला आहे. 1923 च्या ट्रस्ट डीडचा हवाला दिला मिस्त्री यांच्या याचिकेत 7 डिसेंबर 1923 च्या मूळ ट्रस्ट डीडचा उल्लेख करण्यात आला आहे. याचिकेनुसार, या डीडमध्ये विश्वस्त बनण्यासाठी दोन अनिवार्य अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत… वेणु श्रीनिवासन आणि विजय सिंह यांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह याचिकेत स्पष्टपणे म्हटले आहे की, वेणु श्रीनिवासन आणि विजय सिंह कधीही पारसी झोरोस्ट्रियन धर्माचे नव्हते आणि असू शकत नाहीत. याशिवाय, मिस्त्री यांनी आरोप केला की हे दोघे मुंबईचे कायमस्वरूपी रहिवासी नाहीत. मिस्त्री यांचा दावा आहे की त्यांच्या नियुक्त्या सुरुवातीपासूनच योग्य नव्हत्या, त्यामुळे त्यांनी केलेले कोणतेही कार्य कायदेशीररित्या वैध नाही. मतदानात कोणी काय केले? ऑक्टोबर 2025 च्या सर्कुलर रेझोल्यूशनमध्ये मिस्त्री यांच्या कार्यकाळाबाबत झालेल्या मतदानाचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत… मिस्त्री यांचे म्हणणे आहे की जर अपात्र विश्वस्तांची मते वगळली गेली, तर त्यांचा कार्यकाळ न वाढवणारा ठराव आपोआप रद्द होईल. गेल्या 2 वर्षांपासून कोणतीही बैठक नाही मिस्त्री यांनी ट्रस्टच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी धर्मादाय आयुक्तांना सांगितले की, त्यांच्या माहितीनुसार, गेल्या दोन वर्षांपासून ट्रस्टची कोणतीही अधिकृत बैठक झाली नाही. त्यांनी याला पारदर्शकतेचा आणि जबाबदारीचा अभाव म्हटले आहे. याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे की, धर्मादाय आयुक्तांनी ट्रस्टच्या नोंदी आणि मिनिट बुकची तपासणी करावी आणि सर्व विश्वस्तांकडून ते पात्रतेच्या अटी पूर्ण करतात की नाही, याबाबत प्रतिज्ञापत्र घ्यावे. ट्रस्टच्या अस्तित्वावर संकट याचिकेत एक महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा असाही उपस्थित करण्यात आला आहे की, जर अपात्र विश्वस्तांना काढून टाकले तर, ट्रस्टमध्ये किमान 5 सदस्यांची अनिवार्य संख्या कमी होईल. अशा स्थितीत मिस्त्री यांनी सध्याच्या मंडळाऐवजी एका प्रशासकाची नियुक्ती करण्याची मागणी केली आहे. तथापि, मिस्त्री यांनी स्पष्ट केले की, त्यांचा उद्देश स्वतःची पुनर्नियुक्ती नाही, तर ट्रस्टच्या मूळ उद्देशाचे आणि पारसी समाजाच्या हिताचे रक्षण करणे आहे. हिराबाई चॅरिटेबल ट्रस्ट काय आहे? हा एक जुना चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे जो विशेषतः नवसारी (गुजरात) येथील पारशी समाजाच्या कल्याण आणि धार्मिक कार्यांसाठी स्थापन करण्यात आला होता. टाटा कुटुंबाच्या सुरुवातीच्या काळात स्थापन झालेल्या या ट्रस्टची डीड (दस्तऐवज) खूप कडक आहे, जी केवळ समाजातील लोकांनाच त्याच्या व्यवस्थापनाचा अधिकार देते.

सोने या आठवड्यात ₹3,666 ने महागले, ₹1.47 लाखांवर:चांदी ₹6,166 ने वाढून ₹2.28 लाख किलोवर

या आठवड्यात सोने-चांदीच्या दरात वाढ झाली. सोने आठवडाभरात 3,666 रुपयांनी वाढून 1.47 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचले. यापूर्वी ते गेल्या आठवड्यात म्हणजेच 27 मार्च रोजी 1.43 लाख रुपयांवर होते. तर, चांदी 2.22 लाख रुपये प्रति किलोवरून वाढून 2.28 लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच तिच्या किमतीत 6,166 रुपयांची वाढ झाली. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे सोने-चांदीच्या किमतीत सतत चढ-उतार दिसून येत आहेत. या काळात 36 दिवसांत सोने 12,489 रुपयांनी आणि चांदी 38,887 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. या आठवड्यात सोने ₹3,666 आणि चांदी ₹6,166 हजार स्वस्त वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे सोने सर्वकालीन उच्चांकावरून ₹30 हजार स्वस्त झाले वर्षाच्या सुरुवातीला सोन्यात तेजी होती, परंतु अलीकडच्या आठवड्यात नफावसुली आणि इराण युद्धामुळे घसरण झाली आहे. चांदीमध्ये घसरण: ₹3.86 लाख पासून ₹2.28 लाख पर्यंत चांदीमध्ये सोन्याच्या तुलनेत जास्त चढ-उतार दिसून आले आणि ती सर्वोच्च पातळीपासून वेगाने खाली आली आहे. घसरणीची मुख्य कारणे: रोख रकमेवरील विश्वास वाढला सामान्यतः युद्धाच्या वातावरणात सोन्या-चांदीचे दर वाढतात, पण यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे: कमोडिटी तज्ज्ञ अजय केडिया यांच्या मते, सोने-चांदीच्या दरात ही घसरण पुढेही सुरू राहू शकते. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी सध्या सोने-चांदीमध्ये गुंतवणूक करणे टाळावे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोनेचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोनेचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग

पोस्ट ऑफिस आरडीवर 6.7% व्याज:100 रुपयांपासून गुंतवणुकीला सुरुवात करू शकता, याची खास वैशिष्ट्ये जाणून घ्या

सरकारने ऑक्टोबर-डिसेंबर (Q1FY27) साठी स्मॉल सेव्हिंग स्कीम्सच्या व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. म्हणजेच, तुम्हाला आधीइतकेच व्याज मिळत राहील. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही रिकरिंग डिपॉझिट (RD) करण्याचा विचार करत असाल, तर पोस्ट ऑफिस RD तुमच्यासाठी योग्य पर्याय ठरू शकते. यावर वार्षिक 6.70% व्याज मिळत आहे. यात 5 वर्षांपर्यंत दरमहा 2 हजार रुपये जमा केल्यास 1 लाख 43 हजार रुपयांचा एकरकमी निधी तयार करता येतो. येथे आम्ही तुम्हाला पोस्ट ऑफिस RD बद्दल माहिती देत आहोत... सर्वात आधी RD म्हणजे काय ते समजून घ्या? पोस्ट ऑफिसची रिकरिंग डिपॉझिट किंवा RD तुम्हाला मोठी बचत करण्यास मदत करू शकते. तुम्ही यात दरमहा पगार आल्यावर एक निश्चित रक्कम जमा करत राहा आणि 5 वर्षांनंतर मुदत पूर्ण झाल्यावर तुमच्या हातात मोठी रक्कम असेल. घरातील गुल्लक (पिगी बँक) मध्ये पैसे जमा केल्यास तुम्हाला व्याज मिळत नसले तरी, येथे पैसे जमा केल्यास तुम्हाला चांगले व्याज मिळते. 5 वर्षांपर्यंत दरमहा 1 हजार गुंतवणुकीवर 71 हजार रुपयांचा निधी तयार होईल पोस्ट ऑफिस आरडीमध्ये जर तुम्ही दरमहा 1 हजार रुपये गुंतवले, तर 6.7% वार्षिक व्याज दरानुसार 5 वर्षांनंतर मुदतपूर्ती झाल्यावर ते अंदाजे 71 हजार रुपये होतील. आरडीमध्ये जमा केलेल्या पैशांवर कर्ज घेऊ शकता आरडीवर कर्जाची सुविधा देखील मिळते. म्हणजे, मध्येच पैशांची गरज भासल्यास तुम्ही आरडी न मोडता त्यावर कर्ज घेऊ शकता. यामध्ये पर्सनल लोनच्या तुलनेत कमी व्याजदराने कर्ज मिळते. पोस्ट ऑफिसच्या पाच वर्षांच्या आरडीमध्ये जर तुम्ही सलग 12 हप्ते जमा केले, तर तुम्ही कर्जाच्या सुविधेचा लाभ घेऊ शकता. म्हणजे, ही सुविधा घेण्यासाठी तुम्हाला कमीत कमी एक वर्ष सलग रक्कम जमा करावी लागेल. एक वर्षानंतर तुम्ही तुमच्या खात्यात जमा केलेल्या रकमेच्या 50% पर्यंत कर्ज घेऊ शकता. जर तुम्ही आरडीवर कर्ज घेतले, तर तुम्हाला कर्जाच्या रकमेवर 2% + आरडी खात्यावर लागू असलेल्या व्याजदराच्या स्वरूपात व्याज लागू होईल. उदाहरणार्थ, सध्या आरडीवर 6.7% व्याज मिळत आहे, अशा परिस्थितीत जर तुम्ही आता आरडीवर कर्ज घेतले, तर तुम्हाला वार्षिक 8.7% व्याजदराने कर्ज मिळेल. आरडीचे 5 फायदे कोणतीही व्यक्ती खाते उघडू शकते कोणतीही व्यक्ती आरडी (RD) खाते उघडू शकते. लहान मुलांच्या नावावरही हे खाते उघडता येते. 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असल्यास, तुम्ही ते स्वतः ऑपरेट करू शकता. 3 लोक एकत्र मिळून संयुक्त खाते (Joint Account) देखील उघडू शकतात. तुम्ही कोणत्याही पोस्ट ऑफिसद्वारे यात खाते उघडू शकता.

युद्धाचा परिणाम- पाकिस्तानी मंत्र्यांना 6 महिने पगार नाही:तेलाच्या किमती वाढल्याचा निषेध, सरकारने पेट्रोल 80 रुपयांनी स्वस्त केले

पाकिस्तानने पेट्रोलच्या दरात कपात करण्याची घोषणा केली आहे. सरकारने पेट्रोलवरील लेव्हीमध्ये 80 रुपये (पाकिस्तानी रुपया) प्रति लिटरने कपात केली आहे. या निर्णयानंतर आता पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल 378 रुपये प्रति लिटर दराने मिळेल. यापूर्वी गुरुवारी सरकारने पेट्रोलच्या दरात 43% आणि डिझेलमध्ये 55% वाढ केली होती. यामुळे पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल 137.23 ने वाढून 458.41 आणि डिझेल 184.49 ने वाढून 520.35 रुपये प्रति लिटरवर पोहोचले होते. त्यानंतर देशभरात सरकारविरोधात तीव्र निदर्शने सुरू झाली होती. कॅबिनेट मंत्र्यांचे 6 महिन्यांचे वेतन थांबवले वाढती महागाई आणि आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी शाहबाज शरीफ यांनी कठोर उपाययोजनांचीही घोषणा केली. ते म्हणाले की, यापूर्वी कॅबिनेट मंत्र्यांचे 2 महिन्यांचे वेतन थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, परंतु आता कोणताही संघीय मंत्री पुढील 6 महिने वेतन घेणार नाही. मध्यरात्री देशाला संबोधित करताना दिली माहिती शुक्रवारी मध्यरात्री देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान शाहबाज शरीफ म्हणाले की, सरकारने जनतेवरील भार कमी करण्यासाठी पेट्रोलवरील लेव्ही 80 रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन दर देशभरातील पेट्रोल पंपांवर तात्काळ प्रभावाने लागू झाले आहेत. शरीफ यांनी हे देखील स्पष्ट केले की पेट्रोलचे हे दर किमान पुढील एक महिना स्थिर राहतील. आधी किंमत ₹458 च्या वर पोहोचली होती गुरुवारी झालेल्या वाढीनंतर पाकिस्तानमध्ये पेट्रोलची किंमत 321.17 रुपयांवरून 458.41 रुपये प्रति लिटरवर पोहोचली होती. सरकारने पेट्रोलवरील कर 105 रुपयांवरून 160 रुपये केला होता. त्याचबरोबर, हाय-स्पीड डिझेल (HSD) ची किंमत देखील 184.49 रुपयांनी वाढून 520.35 रुपये प्रति लिटर झाली होती. मात्र, डिझेलवरील लेव्ही रद्द करण्यात आली होती, त्यानंतर पेट्रोलच्या किमतीतही दिलासा देण्याची मागणी होत होती. आखाती देशांमधील परिस्थितीला महागाईचे कारण सांगितले पंतप्रधानांनी आपल्या संबोधनात सांगितले की, पश्चिम आशियातील सध्याचा संघर्ष आणि 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' बंद झाल्यामुळे जागतिक स्तरावर पेट्रोलियम पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वेगाने वाढल्या. ते म्हणाले की, गेल्या तीन आठवड्यांपासून तेलाच्या किमती दररोज वाढत होत्या, परंतु आम्ही सामान्य माणसाच्या अडचणी लक्षात घेऊन याचा भार जनतेवर टाकला नाही. सरकारने या काळात सुमारे १२९ अब्ज रुपयांची सबसिडी दिली. शेतकरी, बाईकस्वार आणि वाहतूकदारांसाठी मोठ्या घोषणा केवळ पेट्रोलच्या किमती कमी करण्यापुरतीच मदत मर्यादित नाही, पंतप्रधानांनी अनेक वर्गांसाठी थेट सबसिडीची घोषणा केली आहे: कच्च्या तेलाचे दर 110 डॉलरवर पोहोचले अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराण युद्धादरम्यान कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ दिसून येत आहे. ब्रेंट क्रूडचे दर आज 7% वाढीसह प्रति बॅरल 110 डॉलरच्या जवळ पोहोचले आहेत. भारतातही पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क 10-10 रुपयांनी कमी केले होते यापूर्वी भारतातही सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील विशेष उत्पादन शुल्कात 10-10 रुपयांची कपात केली होती. पेट्रोलवरील शुल्क ₹13 प्रति लिटरवरून ₹3 पर्यंत कमी केले होते, तर डिझेलवरील शुल्क ₹10 वरून शून्य केले होते. उत्पादन शुल्क कमी करून पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत.

Gmail वापरकर्ते आपला ईमेल अ‍ॅड्रेस बदलू शकतील:गुगलने नवीन फीचर आणले; जुन्या इनबॉक्समध्येच येतील नवीन मेल, जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

गुगलने त्याच्या ईमेल प्लॅटफॉर्म जीमेलमध्ये नवीन फीचर लॉन्च केले आहे, ज्यामुळे आता तुम्ही तुमच्या ईमेल आयडीचे युझरनेम (@gmail.com च्या आधीचा भाग) बदलू शकाल. कंपनीनुसार, हे तुमची डिजिटल ओळख अपग्रेड करण्याचा एक मार्ग आहे. सध्या हे अपडेट अमेरिकन युझर्ससाठी आहे, जे अशा लोकांसाठी मोठा दिलासा आहे जे आपले 'अजीब' युझरनेम बदलण्याची इच्छा बाळगत होते. पुढे आम्ही तुम्हाला हे बदलण्याची संपूर्ण प्रक्रिया आणि जुन्या पत्त्याशी संबंधित महत्त्वाच्या गोष्टी सांगू. गुगलचे CEO सुंदर पिचाई यांनी X वर पोस्ट करून लिहिले, 2004 हे एक चांगले वर्ष होते, पण तुमच्या Gmail पत्त्याला त्यात अडकून राहण्याची गरज नाही. आता युझर्सना आपल्या जुन्या किंवा 'लाजिरवाण्या' ईमेल पत्त्यासोबत (उदा. coolboy123) राहण्याची गरज नाही. गुगल आता हे बदलण्याची सुविधा देत आहे. युझरनेम बदलल्यावर जुना ईमेल पत्ताही कायम राहील तुम्ही तुमचा नवीन Gmail पत्ता निवडताच, तुमचा जुना ईमेल पत्ता पूर्णपणे हटवला जाणार नाही. बदल करण्यापूर्वी या गोष्टी लक्षात ठेवा ईमेल बदलणे सोपे आहे, पण गुगलने काही महत्त्वाच्या खबरदारी घेण्यास सांगितले आहे. Gmail युझरनेम बदलण्याची स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया 12 महिन्यांतून एकदाच युझरनेम बदलता येईल गुगलने या सुविधेसोबत काही मर्यादाही निश्चित केल्या आहेत.

2026 सुझुकी बर्गमन स्ट्रीट भारतात लॉन्च:सुरुवातीची किंमत ₹1.02 लाख; टॉप व्हेरिएंटमध्ये TFT डिस्प्ले मिळेल, 24.6 लीटरचा मोठा स्टोरेज

सुझुकीने आपल्या लोकप्रिय मॅक्सी-स्कूटर बर्गमन स्ट्रीटचे 2026 मॉडेल लॉन्च केले आहे. कंपनीने ते नवीन प्लॅटफॉर्म, प्रगत वैशिष्ट्ये आणि डिझाइनमधील बदलांसह सादर केले आहे. टीएफटी व्हेरिएंटमध्ये ड्युअल-टोन रंग मिळतील, तर एलसीडी व्हेरिएंट सिंगल-टोन रंगात येईल. दिल्लीत याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 1.02 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे, जी टॉप-स्पेक व्हेरिएंटसाठी 1.13 लाख रुपयांपर्यंत जाते. नवीन मॉडेलमध्ये कंपनीने ॲक्सेस 125 च्या प्लॅटफॉर्मचा वापर केला आहे, ज्यामुळे ती आधीपेक्षा अधिक मजबूत आणि हलकी झाली आहे. किंमत आणि व्हेरिएंट्स टीप: किंमत एक्स-शोरूम, दिल्लीची आहे. एलईडी हेडलाइट आणि एक्झॉस्टमध्ये बदल कंपनीने एलईडी हेडलाइट आणि टेल-लॅम्प सेटअपमध्ये सुधारणा केली आहे. यामुळे त्याला एक नवीन आणि स्पोर्टी लूक मिळाला आहे. याव्यतिरिक्त, आता यात पूर्वीपेक्षा अधिक कोनीय (angular) आणि बॉक्सी एक्झॉस्ट मफलर देण्यात आले आहे. सोयीसाठी, कंपनीने पेट्रोल भरण्याची जागा आता टेल-लॅम्पच्या खाली हलवली आहे, ज्यामुळे रायडरला वारंवार सीट उघडण्याची गरज भासणार नाही. की-लेस इग्निशन आणि डिजिटल डिस्प्ले नवीन बर्गमनमध्ये आता की-लेस इग्निशनची सुविधा मिळेल. यात एक मल्टीफंक्शन की-फोब देण्यात आले आहे, ज्यामुळे सीट, इंधन कॅप आणि हँडल लॉक ऑपरेट करता येतात. स्कूटरमध्ये स्मोक्ड विंडस्क्रीन आणि मेटॅलिक फिनिश असलेले एम्बलेम दिले आहेत, जे त्याला रस्त्यावर एक वेगळी ओळख देतात. त्याचे टर्न इंडिकेटर्स देखील आता पूर्वीपेक्षा अधिक कॉम्पॅक्ट बनवले आहेत. 124cc इंजिन आणि उत्तम पिकअप स्कूटरमध्ये 124cc चे एअर-कूल्ड, फ्युएल-इंजेक्टेड इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन 8.4hp पॉवर आणि 10.2Nm टॉर्क जनरेट करते. हे CVT गिअरबॉक्सशी जोडलेले आहे. कंपनीचा दावा आहे की, नवीन स्टार्टर क्लचमुळे आता हे स्टार्ट होताना कमी आवाज करेल. तसेच, याची 30-60 किमी प्रति तास वेग (एक्सेलरेशन) पूर्वीपेक्षा सुधारण्यात आली आहे. यात इलेक्ट्रिक आणि किक स्टार्ट दोन्हीचा पर्याय उपलब्ध राहील. पूर्वीपेक्षा 500 ग्रॅम हलकी झाली फ्रेम नवीन बर्गमन स्ट्रीट आता सुझुकी ॲक्सेस 125 सोबत आपले प्लॅटफॉर्म शेअर करतो. नवीन फ्रेम जुन्याच्या तुलनेत 500 ग्रॅम हलका आहे, परंतु त्याची मजबूती 25% पर्यंत वाढली आहे. डिक्कीची क्षमता 24.6 लीटर झाली प्रॅक्टिकॅलिटीच्या बाबतीतही बर्गमन आता अधिक चांगली झाली आहे. तिची अंडर-सीट स्टोरेज 21.5 लीटरवरून वाढवून 24.6 लीटर करण्यात आली आहे. जुना vs नवीन 2026 मॉडेल ज्ञान विभाग: की-फोब आणि टीएफटी डिस्प्ले म्हणजे काय?

जगातील सर्वात महागडा करार:ईव्ही स्टार्टअपसाठी सर्वात महागडी कार विकत आहेत, 172 कोटींची बुगाटी 270 कोटींना विकली जाईल

सर्वात महागड्या बुगाटी ‘ला वॉइट्यूर नोआर’च्या खऱ्या मालकाचे रहस्य आता उघड झाले आहे. ही कार ऑटोमोटिव्ह जगात ‘हायपरकार’ म्हणून ओळखली जाते. ती एखाद्या फुटबॉलपटूने किंवा सुलतानाने नव्हे, तर बुगाटी ब्रँडला पुनरुज्जीवित करणाऱ्या ऑटो उद्योगातील दिग्गज फर्डिनेंड पीच यांच्या कुटुंबाने खरेदी केली होती. आता त्यांचे पुत्र अँथनी पीच ती 270 कोटी रुपयांना विकत आहेत. तिची मूळ किंमत सुमारे 172 कोटी रुपये होती. ते या रकमेचा वापर महत्त्वाकांक्षी ईव्ही स्टार्टअपसाठी निधी उभारण्यासाठी करतील. 2019 मध्ये तयार झालेल्या कारची चाचणी पूर्ण होण्यासच दोन वर्षे लागली बुगाटीने आपले 110 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने ला वॉइट्यूर नोआर 2019 मध्ये विशेषतः तयार केली होती. ती पूर्णपणे रस्त्यावर चालण्यायोग्य बनवण्यासाठी आणि चाचणी पूर्ण करण्यासाठी आणखी दोन वर्षे लागली आणि तिची डिलिव्हरी 2021 मध्ये करण्यात आली. या कारचा मालक कोण आहे, याबाबत रहस्य कायम होते.

कार्टियर घड्याळांपासून 300% पर्यंत नफा, रोलेक्स मागे पडले:गुंतवणुकीत आता फक्त शेअर्स किंवा सोनेच नफ्याची हमी नाही; लक्झरी घड्याळेही आहेत एसेट क्लास

तुमच्या मनगटावर बांधलेले घड्याळ तुमच्या बँक एफडी, शेअर्स किंवा रिअल इस्टेटपेक्षा चांगले रिटर्न देऊ शकते का? लक्झरी घड्याळांच्या बाजारातील ताजी आकडेवारी याच दिशेने निर्देश करत आहे. ऑनलाइन घड्याळ मार्केटप्लेस ‘क्रोनो24’ च्या अहवालातून एक मनोरंजक ट्रेंड समोर आला आहे. तो ट्रेंड असा आहे की, रोलेक्स, पाटेक फिलिप यांच्या तुलनेत कार्टियरसारख्या मध्यम श्रेणीतील लक्झरी ब्रँड्सच्या महागड्या आणि हाय-एंड घड्याळांच्या मॉडेल्सनी अधिक चांगला नफा दिला. अहवालानुसार, 2018 ते 2026 या काळात पॅरिसस्थित ज्वेलरी कंपनी कार्टियरच्या ‘टँक वर्मील’ घड्याळाच्या किमतीत सुमारे 300% वाढ दिसून आली. विशेष म्हणजे, सर्वाधिक नफा देणाऱ्या टॉप-20 घड्याळांच्या यादीत रोलेक्सचे कोणतेही मॉडेल स्थान मिळवू शकले नाही. रोलेक्सची सर्वाधिक विकली जाणारी डेटजस्ट 41 ची किंमत 2018 पासून आतापर्यंत केवळ 59 टक्क्यांनी वाढली आहे. या यादीत कार्टियरचे 10, ओमेगाचे 5 आणि जेगर-लेकोल्ट्रेचे 2 मॉडेल्स आहेत. या अहवालानुसार, ज्या घड्याळांच्या किमती दीर्घकाळात (2018-2026) वाढल्या, त्या 2022 नंतर बाजारात आलेल्या घसरणीनंतरही मजबूत राहिल्या आणि त्यांच्या मूल्यात सातत्याने वाढ होत राहिली. तथापि, तज्ञांचे म्हणणे आहे की रोलेक्सचे मॉडेल्स 2018 पर्यंत आधीच त्यांच्या सर्वोच्च मूल्यावर होते. कोविड महामारीच्या काळात किमतींमध्ये जी वाढ झाली, त्यानंतर आता बाजार स्थिर होत आहे. दुसरीकडे, कार्टियरसारखी घड्याळे, जी काही वर्षांपूर्वी खूप कमी किमतीत उपलब्ध होती, ती आता आयकॉनिक डिझाइनमुळे संग्राहकांची पहिली पसंती बनली आहेत. मिड रेंज घड्याळांच्या किमती वाढण्याचे कारण 'लो बेस इफेक्ट' आणि 'ऑर्गेनिक डिमांड' आहे. म्हणजे काही वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत किमती वेगाने वाढल्या आहेत. याशिवाय, कोरोनाकाळात काही लोकांनी घड्याळे हौसेपोटी नव्हे, तर केवळ नफा कमावण्यासाठी खरेदी केली आणि महागड्या दरात विकायला सुरुवात केली. याउलट, परवडणाऱ्या आणि आयकॉनिक डिझाइन असलेल्या घड्याळांची मागणी संग्राहकांमध्ये कायम राहिली. त्यामुळे त्यांच्या मूल्यात 200% पर्यंत स्थिर वाढ दिसून आली. या बदलत्या ट्रेंडवर अभ्यास करणारे बालाज फेरेन्जी म्हणतात, 'घड्याळांची खासियत त्यांच्या किमती नाहीत, तर त्यांचे क्लासिक डिझाइन आणि स्थायी मागणी आहे, जी कोणत्याही वेटिंग लिस्टवर नव्हे तर वास्तविक संग्राहक मूल्यावर आधारित आहे.' कार्टियर टँक वर्मील सर्वात स्वस्त आणि यशस्वी गुंतवणूक म्हणून उदयास आली घड्याळाचे मॉडेल 8 वर्षांत वाढ वैशिष्ट्यकार्टियर टँक वर्मील, 299%, सर्वात स्वस्त आणि यशस्वी गुंतवणूककार्टियर पॅंथर (गोल्ड), 218%, क्लासिक डिझाइन, प्रचंड मागणीओमेगा स्पीडमास्टर, 119%, ओमेगाचे विश्वसनीय मॉडेलरोलेक्स डेटजस्ट, 41 59%, मागणी जास्त, परतावा मर्यादित

विमान भाडे वाढवले तर सरकार हस्तक्षेप करेल:एअरलाईन्ससोबत लवकरच बैठक; एटीएफचे दर दुप्पट झाले, इंडिगोची उड्डाणे ₹10,000 पर्यंत महाग

एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) च्या दरात नुकत्याच झालेल्या वाढीनंतर अनेक एअरलाईन्सनी इंधन अधिभार (फ्युएल सरचार्ज) वाढवला आहे. यामुळे प्रवाशांवरील वाढता भार लक्षात घेता केंद्र सरकार आता या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याच्या तयारीत आहे. एनडीटीव्हीच्या एका अहवालानुसार, सरकार लवकरच एअरलाईन्ससोबत बैठक घेऊ शकते जेणेकरून सामान्य लोकांना महागड्या प्रवासातून दिलासा मिळू शकेल. सरकारने अद्याप कोणतेही लेखी निर्देश जारी केलेले नाहीत, परंतु एअरलाईन्सकडून त्यांच्या किंमत धोरणाबाबत (प्रायसिंग स्ट्रॅटेजी) स्पष्टीकरण मागवले जात आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारचा मुख्य उद्देश हे सुनिश्चित करणे आहे की प्रवासी भाड्यांमध्ये वाढ होऊ नये. देशांतर्गत उड्डाणांवर 8.5% आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर दुप्पट झाले दर एटीएफच्या दरात नुकतीच विचारपूर्वक वाढ करण्यात आली होती. सरकारने एव्हिएशन क्षेत्राला (विमान वाहतूक क्षेत्राला) पाठिंबा देण्यासाठी दरांमध्ये एकूण 25% वाढीस परवानगी दिली होती. तथापि, सामान्य प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी देशांतर्गत कामकाजासाठी (डोमेस्टिक ऑपरेशन्स) प्रभावी वाढ सुमारे 8.5% पर्यंतच मर्यादित ठेवण्यात आली होती. आंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन्स आणि चार्टर्ड फ्लाइट्ससाठी एटीएफचे दर जवळपास दुप्पट झाले आहेत. ते 96,638.14 रुपये प्रति किलोलीटरवरून वाढून 2,07,341.22 रुपये प्रति किलोलीटरवर पोहोचले आहेत. घरगुती एटीएफची किंमत आता 1,04,927.18 रुपये प्रति किलोलीटर झाली आहे. एटीएफ दरांमधील बदल इंडिगोने 10 हजार रुपयांपर्यंत इंधन अधिभार वाढवला सरकारने देशांतर्गत पातळीवर भार कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, देशातील सर्वात मोठ्या एअरलाइन इंडिगोने इंधन अधिभारात बदल केला आहे. इंडिगोने यापूर्वीचा ४२५ रुपयांचा सपाट अधिभार रद्द करून आता अंतरावर आधारित नवीन रचना लागू केली आहे. देशांतर्गत मार्ग: आता अंतरावर आधारित २७५ रुपयांपासून ९५० रुपयांपर्यंत इंधन अधिभार लागेल. कमी अंतराच्या विमानांसाठी ही दिलासादायक बाब आहे, परंतु लांब पल्ल्याच्या देशांतर्गत विमानप्रवास महाग झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय मार्ग: येथे सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. युरोपसारख्या लांब पल्ल्याच्या मार्गांवर इंडिगोने इंधन अधिभार १०,००० रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. हे नवीन दर २ एप्रिलपासून लागू झाले आहेत. जेट इंधन एअरलाईन्सच्या खर्चाचा 40% वाटा विमान वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, कोणत्याही एअरलाईनच्या एकूण ऑपरेटिंग कॉस्ट (कार्यरत खर्च) मध्ये इंधनाचा वाटा सुमारे 40% असतो. अशा परिस्थितीत एटीएफच्या किमतींमधील किरकोळ बदल देखील एअरलाईन्सच्या नफ्यावर थेट परिणाम करतो. एअरलाईन्सचे म्हणणे आहे की, खर्च वाढल्यामुळे हा भार प्रवाशांवर टाकण्यास भाग पडले आहेत. सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे भाडे कमी होईल का? मार्केट एक्सपर्ट्सचे मत आहे की केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर एअरलाइन्सना त्यांच्या वाढलेल्या सरचार्जवर पुन्हा विचार करावा लागू शकतो. सरकारला असे वाटते की एअरलाइन्सनी संपूर्ण भार ग्राहकांवर टाकू नये, तर तो हळूहळू समायोजित करावा. जर चर्चा यशस्वी झाली, तर येत्या काही दिवसांत काही मार्गांवर सरचार्जमध्ये कपात किंवा रोलबॅक दिसू शकतो. फ्यूल सरचार्ज म्हणजे काय? जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती खूप वाढतात, तेव्हा एअरलाइन्स बेस फेअर (मूळ भाडे) वाढवण्याऐवजी तिकिटावर एक अतिरिक्त शुल्क जोडतात, ज्याला फ्यूल सरचार्ज म्हणतात. तेलाच्या किमती कमी झाल्यावर ते कमी केले किंवा काढले जाऊ शकते, तर बेस फेअरमध्ये बदल करणे थोडे क्लिष्ट असते.

ऑनलाइन पेमेंटसाठी ओटीपीची गरज संपेल:बँक-टेलिकॉम कंपन्या आणतील सायलेंट ऑथेंटिकेशन; सिम-डिव्हाइस जुळले नाही तर व्यवहार थांबेल

देशातील मोठ्या खासगी बँका आणि दूरसंचार कंपन्या 'सायलेंट ऑथेंटिकेशन' तंत्रज्ञानावर काम करत आहेत. यामुळे ऑनलाइन पेमेंट करताना वन-टाइम पासवर्ड (OTP) ची गरज संपेल. ही प्रणाली बॅकग्राउंडमध्येच तपासणी करेल की बँक ॲपमध्ये नोंदणीकृत नंबर आणि फोनचे सिम कार्ड जुळत आहेत की नाही. जर सिम आणि नंबर जुळले नाहीत, तर व्यवहार त्वरित ब्लॉक केला जाईल. विशेष बाब म्हणजे यात वापरकर्त्याला काहीही करण्याची गरज भासणार नाही. हे तंत्रज्ञान ई-सिम (eSIM) वर देखील काम करेल. यामुळे सिम क्लोनिंग आणि ई-सिम स्वॅपसारखे फसवणूक थांबतील. ही माहिती ॲक्सिस बँकेचे डिजिटल बिझनेस हेड समीर शेट्टी यांनी दिली. ऑनलाइन फसवणूक रोखण्यास मदत होईल शेट्टी म्हणाले, 'आम्ही टेलिकॉम कंपन्यांसोबत मिळून सायलेंट ऑथेंटिकेशनच्या अनेक पायलट प्रोजेक्ट्सवर काम करत आहोत. जर एखादी व्यक्ती ॲपमध्ये लॉग-इन असेल, पण तिचा मोबाईल नंबर नोंदणीकृत नंबरशी जुळत नसेल, तर टेलिकॉम नेटवर्क आम्हाला याचा सिग्नल देईल. यामुळे आम्ही ग्राहकाला त्रास न देता संभाव्य फसवणूक शोधू शकू.' सिस्टम बॅकग्राउंडमध्ये काम करेल PWC इंडियाचे सायबर लीडर सुंदरेश्वर कृष्णमूर्ती यांच्या मते, आतापर्यंत सुरक्षेचे स्तर असे होते, जे सहज हॅक केले जाऊ शकत होते. आता बँका आणि टेलिकॉम कंपन्या नेटवर्कच्या मुख्य भागातच पडताळणी (व्हेरिफिकेशन) स्थलांतरित करत आहेत. ही प्रणाली बॅकग्राउंडमध्ये काम करेल, जी वापरकर्ता किंवा हॅकर पाहू शकणार नाहीत. सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी यात फेस आयडी आणि ॲपमध्येच कोड (OTP) जनरेट होण्यासारख्या सुविधा देखील जोडल्या जात आहेत. RBI चे नवीन नियम: टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन आवश्यक भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नवीन नियमांनुसार, आता देशातील सर्व डिजिटल व्यवहारांसाठी टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य करण्यात आले आहे. यात पासवर्ड किंवा पिन (जो तुम्हाला आठवत असेल), OTP किंवा ॲप कोड (जो तुमच्या फोनमध्ये असेल) आणि बायोमेट्रिक्स (जसे की चेहरा किंवा अंगठा) यांचा समावेश आहे. जरी SMS द्वारे येणारे OTP बंद केले नसले तरी, बँकांना आता फिंगरप्रिंट आणि डिव्हाइसची स्वतःची सुरक्षा यांसारख्या आधुनिक पद्धती वापरण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. व्हॉट्सॲपवरही मिळू शकतात OTP नवीन नियमांनंतर आता बँका OTP पाठवण्यासाठी व्हॉट्सॲपसारख्या थर्ड-पार्टी ॲप्सचाही वापर करू शकतील. असा अंदाज आहे की, दरमहा सुमारे 1000 कोटी व्यवहार संदेश (ट्रान्झॅक्शनल मेसेज) पाठवले जातात. क्लाउड कम्युनिकेशन कंपनी सिंचचे एमडी नितीन सिंघल म्हणाले की, या बदलामुळे ग्राहकांचा अनुभव सुधारेल आणि व्यवहार अयशस्वी होण्याची शक्यताही कमी होईल. ब्रँड्ससाठीही हे फायदेशीर ठरेल, कारण चेकआउट प्रक्रिया सोपी झाल्यामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढेल आणि डिजिटल स्वीकारार्हता (अडॉप्शन) वेगवान होईल.

भारतात बनणार जगातील तिसरा सर्वात मोठा एअरशिप प्लांट:फ्रान्सची कंपनी फ्लाइंग व्हेल्स अवजड वस्तू वाहून नेणाऱ्या प्रकल्पाचा विस्तार करणार

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात झालेल्या अधिकृत भेटीनंतर एक मोठी बातमी समोर आली आहे. फ्लाइंग व्हेल्स आणि भारताच्या बीएलपी ग्रुपने हातमिळवणी केली आहे. या भागीदारीचा उद्देश भारताला नेक्स्ट जनरेशन कार्गो एअरशिप मॅन्युफॅक्चरिंगचे जागतिक केंद्र बनवणे आहे. हा करार एका मोठ्या औद्योगिक योजनेचा पहिला भाग आहे. या अंतर्गत, भारत, फ्रान्स आणि कॅनडा नंतर फ्लाइंग व्हेल्सचे तिसरे जागतिक उत्पादन केंद्र बनेल. त्याचबरोबर, याचे उद्दिष्ट मध्य पूर्व आणि आशिया पॅसिफिक प्रदेशात हेवी लिफ्ट एअरशिप तंत्रज्ञान वेगाने पोहोचवणे आहे. भारताची तिसरे ग्लोबल एरोस्पेस हब म्हणून निवड या करारानुसार (MoU), फ्लाइंग व्हेल्स आणि BLP ग्रुप भारतात LCA60T कार्गो एअरशिपची असेंबली लाइन उभारतील. यासाठी तामिळनाडूला ठिकाण म्हणून पाहिले जात आहे. या प्रकल्पामुळे एरोनॉटिक्स क्षेत्रात 300 हून अधिक उच्च-कुशल नोकऱ्या मिळण्याची अपेक्षा आहे आणि यामुळे देशाच्या एरोस्पेस पुरवठा साखळीलाही चालना मिळेल. यामुळे प्रगत आणि शाश्वत विमानचालन उत्पादनात भारताची स्थिती आणखी मजबूत होईल. भारतातील प्लांट फ्लाइंग व्हेल्सच्या जागतिक संरचनेचा तिसरा स्तंभ असेल. पहिला फ्रान्समध्ये आहे जो युरोप आणि आफ्रिकेची जबाबदारी सांभाळेल, दुसरा कॅनडामध्ये आहे जो अमेरिकेसाठी आहे, आणि आता भारतातील प्लांट मध्य पूर्व आणि आशिया पॅसिफिक क्षेत्राच्या गरजा पूर्ण करेल. प्रत्येक हबची आपल्या क्षेत्रासाठी विशेष उत्पादन आणि कामकाजाची जबाबदारी असेल, परंतु सर्व जागतिक तांत्रिक मानकांचे पालन करतील. भविष्यातील लॉजिस्टिक्समध्ये LCA60T ची भूमिका या भागीदारीच्या केंद्रस्थानी LCA60T (लार्ज कॅपॅसिटी एअरशिप 60 टन) आहे. हे हेलियमवर चालणारे एक मजबूत एअरशिप आहे, जे 60 टनपर्यंत वजन वाहून नेऊ शकते. हे अशा दुर्गम भागांमध्ये काम करण्यासाठी डिझाइन केले आहे जिथे रस्ते, रेल्वे किंवा बंदराची सुविधा नाही. हवेत स्थिर राहण्याची त्याची क्षमता आणि उभ्या लोडिंग प्रणालीच्या मदतीने, मोठी पायाभूत सुविधांची उपकरणे थेट जागेवर पोहोचवता येतात. अशी अपेक्षा आहे की हे एअरशिप पवनचक्कीचे ब्लेड आणि विजेचे टॉवर यांसारख्या अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये खूप मदत करेल. याचा वापर बांधकाम, संरक्षण, मदत कार्ये, मोबाइल वैद्यकीय युनिट्स आणि दुर्गम भागांमध्ये मालवाहतुकीसाठी देखील केला जाईल. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, पारंपारिक हेवी लिफ्ट वाहतूक प्रणालीच्या तुलनेत याचा पर्यावरणावर खूप कमी परिणाम होतो. जागतिक मागणी आणि प्रारंभिक करार फ्लाइंग व्हेल्सने मध्य पूर्व आणि आशिया पॅसिफिक क्षेत्रात आधीच 25 पेक्षा जास्त व्यावसायिक करार केले आहेत, जे या तंत्रज्ञानातील लोकांची आवड दर्शवते. कंपनीनुसार, तिच्या सेवा युनिटद्वारे जगभरात एकूण 90 असे करार झाले आहेत. भारतात हब बनल्याने अशा भागांमध्ये काम वेगाने होईल, जिथे खराब रस्ते किंवा दुर्गम भागांमुळे वाहतुकीचे आव्हान असते. तीन स्तंभांवर आधारित जागतिक रणनीती फ्लाइंग व्हेल्सने आपली दीर्घकालीन रणनीती तीन प्रादेशिक हबमध्ये विभागली आहे: भारताच्या तिसऱ्या मुख्य केंद्राच्या रूपात सामील झाल्यामुळे कंपनीचा जागतिक उत्पादन आराखडा आता पूर्ण झाला आहे. हे अशा प्रकारे डिझाइन केले आहे, जेणेकरून उत्पादन एकाच ठिकाणी मर्यादित न राहता वेगवेगळ्या देशांमध्ये होऊ शकेल आणि आंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन्स मोठ्या प्रमाणावर वाढवता येतील. फ्लाइंग व्हेल्स जगातील सर्वात मोठा एअरशिप कार्यक्रम तयार करत आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश अवजड वस्तूंची वाहतूक करणे आहे. त्यांचे LCA60T एअरशिप विजेचे टॉवर, पवन ऊर्जा घटक आणि अगदी रणगाड्यांसारखे लष्करी साहित्यही दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी डिझाइन केले आहे. कंपनी आपला पहिला उत्पादन प्रकल्प फ्रान्समध्ये उभारणार आहे, तर दुसरा प्रकल्प क्यूबेक सरकारच्या मदतीने कॅनडामध्ये तयार केला जात आहे. ऑस्ट्रेलियापर्यंत पसरलेल्या या विशाल क्षेत्रासाठी भारताला तिसरे जागतिक केंद्र म्हणून पहिली पसंती दिली गेली होती, जी आता या भागीदारीद्वारे निश्चित करण्यात आली आहे. नेतृत्वाचे विधान फ्लाइंग व्हेल्सचे अध्यक्ष सेबेस्टियन बोगन यांनी याला कंपनीच्या प्रवासातील एक ऐतिहासिक पाऊल म्हटले. ते म्हणाले, भारतासोबतची ही भागीदारी नवनवीन कल्पना (इनोव्हेशन) आणि मोठ्या उद्दिष्टांना एकत्र आणणारा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. फ्रान्स आणि कॅनडासोबत मिळून आम्ही केवळ एअरशिप्स बनवत नाही आहोत, तर वाहतुकीचे एक नवीन शाश्वत मॉडेल तयार करत आहोत जे दुर्गम भागांना जोडेल आणि अवजड लॉजिस्टिक्समधील प्रदूषण कमी करेल. बीएलपी ग्रुप मध्य पूर्व आणि आशिया पॅसिफिकमध्ये आमच्या धोरणाचा मुख्य भाग असेल. बीएलपी ग्रुपचे सीईओ तेजप्रीत एस चोप्रा म्हणाले की, हे सहकार्य तंत्रज्ञान आणि शाश्वततेच्या समान दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहे. ते म्हणाले, LCA60T मुळे पायाभूत सुविधा, स्वच्छ ऊर्जा आणि संरक्षण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये नवीन शक्यता निर्माण होतील. भारतात हे एरोस्पेस इकोसिस्टम तयार करण्यास मदत केल्याचा आम्हाला अभिमान आहे. BLP ग्रुप आणि त्याचे AI इकोसिस्टम BLP ग्रुप एक भारतीय समूह आहे, जो पायाभूत सुविधा गुंतवणूक, अक्षय ऊर्जा आणि प्रगत औद्योगिक तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहे. कंपनीने पवन आणि सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी इटलीच्या एनेल ग्रीन पॉवर आणि नॉर्वेच्या स्टॅटक्राफ्टसोबत संयुक्त उपक्रम (जॉइंट वेंचर) केला आहे, तसेच ती एपी मोलर कॅपिटलची भागीदार देखील आहे. याची तंत्रज्ञान शाखा, 'इंडस्ट्री एआय', उत्पादन आणि पायाभूत सुविधांसाठी औद्योगिक बुद्धिमत्ता प्रणाली (इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस सिस्टम) तयार करते. त्यांच्या प्लॅटफॉर्मच्या केंद्रस्थानी 'ओरियन' आहे, जी एक जेन-एआय आणि इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्ज प्रणाली आहे. ही प्रणाली मशीनमधून मिळणाऱ्या डेटाचे रिअल-टाइम निर्णय आणि स्वयंचलित कार्यप्रवाहात रूपांतर करते. त्यांच्या एआय पोर्टफोलिओमध्ये मशीनचे आरोग्य सांगणारे 'प्रेडिक्ट एआय', व्हिज्युअल सुरक्षिततेसाठी 'ट्रस्ट एआय' आणि शाश्वततेसाठी 'कंझर्व्ह एआय' यांसारखी अनेक साधने (टूल्स) समाविष्ट आहेत. या प्रणाली आधीपासूनच ऑटोमोबाइल कारखाने, स्टील प्लांट, बंदरे, विमानतळ आणि केमिकल प्लांटमध्ये वापरल्या जात आहेत. कंपनीचे नवीनतम नवोपक्रम 'योडाएज' (YodaEdge) आहे, जे प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्तेला थेट फॅक्टरी फ्लोअरपर्यंत आणते. याच्या मदतीने लहान-मोठ्या कंपन्या त्यांच्या डेटावर पूर्ण नियंत्रण ठेवून स्थानिक पातळीवरच एआय प्रणाली चालवू शकतात. यात डेटा बाहेर पाठवण्याची गरज पडत नाही, ज्यामुळे डिजिटल स्वातंत्र्य टिकून राहते. एक नवीन औद्योगिक कॉरिडॉर भारताच्या तिसरा ग्लोबल हब बनल्यामुळे युरोप, उत्तर अमेरिका आणि आशिया पॅसिफिकला जोडणाऱ्या एका नवीन औद्योगिक कॉरिडॉरचा पाया रचला गेला आहे. जर हे मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी झाले, तर अवजड मालवाहतुकीची पद्धत पूर्णपणे बदलून जाईल, विशेषतः अशा ठिकाणी जिथे रस्ते बनवणे अशक्य आहे. दोन्ही कंपन्यांसाठी ही भागीदारी केवळ उत्पादन क्षेत्रापुरती मर्यादित नाही, तर बदलत्या जगासाठी एका नवीन प्रकारच्या एरोस्पेस लॉजिस्टिक्सची ही सुरुवात आहे.

गौतम अदानी यांनी कुटुंबासोबत रामलल्लाचे दर्शन घेतले:30 मिनिट मंदिरात राहिले; म्हणाले- हा भावनिक क्षण; गुरुकुलातील विद्यार्थ्यांना भेटले

देशातील प्रसिद्ध उद्योगपती आणि अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी गुरुवारी अयोध्येत रामलल्लाचे दर्शन घेतले. त्यांनी पत्नी डॉ. प्रीती अदानी, मोठे पुत्र करण आणि सून पारिधी अदानी यांच्यासोबत विधीपूर्वक रामलल्लाची पूजा केली. आरती केली. पुजाऱ्याकडून टिळा लावून घेतला. प्रसाद ग्रहण केला. मंदिराला भेट देऊन राम मंदिराच्या बांधकामाबद्दल माहिती घेतली. गौतम अदानी गुरुवारी सकाळी 8.30 वाजता पत्नी आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांसह अयोध्येत पोहोचले. अहमदाबादहून 2 चार्टर्ड विमानांनी अयोध्येतील महर्षी वाल्मिकी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरले. विमानतळावरून थेट श्रीराम जन्मभूमी मंदिरात पोहोचले. येथे त्यांना अंगवस्त्र भेट देऊन स्वागत करण्यात आले. 30 मिनिटे मंदिरात राहिल्यानंतर बाहेर येऊन गौतम अदानी म्हणाले- मला आणि माझ्या कुटुंबाला अयोध्येत भगवान रामाचे दर्शन घेण्याचे भाग्य लाभले. हा एक भावनिक क्षण आहे, एक अभिमानाचा क्षण आहे. हे मंदिर केवळ श्रद्धेचे केंद्र नाही, तर भारताची संस्कृती, एकता आणि आत्मविश्वासाचे प्रतीक आहे. भगवान रामाचे आदर्श आपल्याला सत्य आणि कर्तव्याच्या मार्गावर चालण्यासाठी प्रेरित करतात. मी प्रार्थना करतो की भगवान रामाचा आशीर्वाद आपल्या सर्वांवर राहो आणि आपला देश प्रगतीच्या मार्गावर पुढे जात राहो. गुरुकुल महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांची भेट घेतली गौतम अदानी यांनी अयोध्येतील गुरुकुल महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. त्यांना सन्मानित केले. गुरुकुलच्या जुन्या आणि आधुनिक परंपरांबद्दल जाणून घेतले. ते म्हणाले की, मी मुलांसोबत वेळ घालवला. गुरुकुल आजच्या युगात आपली संस्कृती जागृत ठेवण्याचे काम करत आहे. अदानी फाउंडेशन AI च्या या युगात या गुरुकुल संस्कृतीचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करेल. लखनऊमध्ये योगींची भेट घेणार यानंतर, गौतम अदानी लखनऊसाठी रवाना झाले. येथे ते मुख्यमंत्री योगींची भेट घेणार आहेत. यापूर्वी गौतम अदानी 22 जानेवारी 2024 रोजी अयोध्येला आले होते. रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यात ते सहभागी झाले होते. आता 4 फोटो बघा- विद्यार्थी आणि शिक्षकांशी संवाद साधला गौतम अदानी श्रीराम मंदिरापासून सुमारे १० मिनिटांच्या अंतरावर असलेल्या गुरुकुल महाविद्यालयात पोहोचले. हे गुरुकुल १९३५ मध्ये स्वामी त्यागानंद यांनी सुरू केले होते. त्यांनी विद्यार्थी आणि शिक्षकांशी संवाद साधला. येथे कसे शिस्त, संस्कार आणि शिक्षण एकत्र चालते, हे पाहिले. ते म्हणाले- जेव्हा शिक्षण मूल्यांशी जोडलेले असते, तेव्हा ते केवळ माणसाला घडवत नाही, तर देशाचे भविष्यही घडवते. आपली जबाबदारी आहे की आपण या परंपरा पुढे घेऊन जाव्यात आणि येणाऱ्या काळासाठीही तयार राहावे. 16 वर्षांच्या वयात व्यवसाय सुरू केला होता अपहरण करून 11 कोटींची खंडणी मागितली होती साल 1998 चा पहिला दिवस होता. गौतम अदानी आणि शांतिलाल पटेल अहमदाबादच्या कर्णवती क्लबमधून कारमध्ये बसले. ही कार मोहम्मदपुरा रोडच्या दिशेने जात होती. रस्त्यात मध्येच एक स्कूटर उभी दिसली. कार थांबताच तिथे एक व्हॅन पोहोचली. व्हॅनमध्ये असलेल्या लोकांनी अदानी आणि पटेल यांचे अपहरण केले आणि त्यांना अज्ञात ठिकाणी घेऊन गेले. पोलिसांच्या आरोपपत्रानुसार, या दोघांना सोडण्यापूर्वी 11 कोटी रुपयांची खंडणी मागितली होती. 26/11 च्या हल्ल्यातूनही थोडक्यात बचावले अशीच एक घटना 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी घडली होती. गौतम अदानी मुंबईतील ताज हॉटेलमधील वेदर क्राफ्ट रेस्टॉरंटमध्ये दुबई पोर्टचे सीईओ मोहम्मद शर्राफ यांच्यासोबत डिनर करत होते. त्यांनी पाहिले की काही दहशतवादी हॉटेलमध्ये घुसले आहेत आणि अंदाधुंद गोळीबार करत आहेत. 26 नोव्हेंबरची संपूर्ण रात्र त्यांनी हॉटेलच्या बेसमेंटमध्ये दहशतीच्या छायेत घालवली. 27 नोव्हेंबरच्या सकाळी त्यांची सुटका करण्यात आली. आपल्या खासगी विमानाने अहमदाबादला पोहोचताच ते म्हणाले, ‘मी 15 फुटांच्या अंतरावरून मृत्यू पाहिला आहे.’

आज सोन्यात ₹3,263, चांदीत ₹13 हजारची घसरण:इराण युद्धामुळे 34 दिवसांत सोने ₹16 हजार स्वस्त झाले, चांदी ₹42 हजार खाली आली

अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सोने-चांदीच्या दरात घसरण सुरूच आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, गुरुवारी 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 5,346 रुपयांनी घसरून 1.46 लाख रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी बुधवारी तो 1.51 लाखांवर होता. तर, एक किलो चांदीचा भाव 15,176 रुपयांनी घसरून 2.25 लाख रुपयांवर आला आहे, जो 25 मार्च रोजी 2.40 लाख रुपयांवर होता. अमेरिका-इराण युद्धाच्या कारणामुळे सोने 34 दिवसांत 13,590 रुपयांनी आणि चांदी 42,040 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे सोने सर्वोच्च पातळीवरून ₹31 हजार स्वस्त झाले वर्षाच्या सुरुवातीला सोन्यात तेजी होती, परंतु अलीकडील आठवड्यांमध्ये नफावसुली आणि इराण युद्धामुळे घसरण झाली आहे. चांदीमध्ये घसरण: ₹3.86 लाख वरून ₹2.25 लाख पर्यंत सोनेच्या तुलनेत चांदीमध्ये जास्त चढ-उतार दिसून आले आणि ती सर्वकालीन उच्चांकावरून वेगाने खाली आली आहे. घसरणीची मुख्य कारणे: रोख रकमेवरील विश्वास वाढला सामान्यतः युद्धाच्या वातावरणात सोने-चांदीचे दर वाढतात, पण यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे: कमोडिटी तज्ज्ञ अजय केडिया यांच्या मते, सोने-चांदीच्या दरात ही घसरण पुढेही सुरू राहू शकते. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी सध्या सोने-चांदीमध्ये गुंतवणूक करणे टाळावे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग

आता 1 जानेवारीपासून लागू होतील 'सिम बाइंडिंग'चे नियम:सरकारने अंतिम मुदत वाढवली, यात व्हॉट्सॲप सिम कार्डशिवाय चालणार नाही

केंद्र सरकारने 'सिम बाइंडिंग'चे नियम लागू करण्याची अंतिम मुदत वाढवून 31 डिसेंबर 2026 केली आहे. म्हणजेच, नवीन नियम आता 1 जानेवारी 2027 पासून लागू होतील. उद्योगाची मागणी लक्षात घेऊन सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. नवीन नियमांनुसार, मोबाईलमध्ये सिम कार्ड नसल्यास व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम, सिग्नल यांसारखे मेसेजिंग ॲप्स काम करणार नाहीत. संगणकावर लॉग इन केलेले व्हॉट्सॲप देखील 6 तासांत लॉगआउट होईल. यामुळे सायबर फसवणूक रोखण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे. 6 प्रश्नांच्या उत्तरांमधून समजून घ्या, काय आहे नवीन नियम आणि तुमच्यावर कसा परिणाम होईल? प्रश्न 1. सिम बाइंडिंग म्हणजे काय? उत्तर. सिम बाइंडिंग हे एक सुरक्षा कवच आहे. हे तुमच्या मेसेजिंग ॲपला तुमच्या फिजिकल सिम कार्डसोबत 'लॉक' करते. याचा सर्वात मोठा फायदा हा आहे की, कोणताही हॅकर किंवा ठग तुमच्या नंबरचा वापर दुसऱ्या डिव्हाइसवरून करू शकणार नाही. प्रश्न 2. सिम बाइंडिंगचा नवीन नियम कधीपासून लागू होईल? उत्तर. जेव्हा तुम्ही एखाद्या ॲपला सिम बाइंडिंगशी जोडता, तेव्हा ते ॲप तेव्हाच उघडेल जेव्हा तुमचे नोंदणीकृत सिम कार्ड त्याच फोनमध्ये असेल. हा नियम 1 मार्च 2026 पासून लागू होईल. प्रश्न 3. सरकारने डेडलाइन वाढवण्यास नकार का दिला? उत्तर. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितले की, सध्या नियमांचे पालन करण्याची अंतिम मुदत वाढवण्यावर कोणताही विचार नाही. ते म्हणाले की, हे नियम राष्ट्रीय सुरक्षा आणि फसवणूक रोखण्यासाठी लागू करण्यात आले आहेत आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही. प्रश्न 4. 1 मार्चपासून वापरकर्त्यांना काय करावे लागेल? उत्तर. वापरकर्त्यांनी हे सुनिश्चित करावे लागेल की त्यांचे व्हॉट्सॲप ज्या नंबरवर आहे, ते सिम त्याच फोनमध्ये असावे. जर सिम कार्ड फोनमधून काढले तर मेसेजिंग ॲप काम करणे बंद करू शकते. प्रश्न 5. टेक कंपन्या आणि संस्थांची यावर काय भूमिका आहे? उत्तर. इंडस्ट्री असोसिएशन (IAMAI) ने सरकारला इशारा दिला आहे की दर 6 तासांनी लॉगआउट करण्याचा नियम व्यावसायिकांसाठी त्रासदायक ठरेल. तसेच, जे वापरकर्ते एकच खाते शेअर करतात त्यांनाही अडचण येईल. प्रश्न 6. कंपन्यांनी नियम पाळले नाहीत तर काय कारवाई होईल? उत्तर. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार कंपन्यांना 120 दिवसांच्या आत याबाबत अहवाल सादर करावा लागेल. नियमांचे पालन न केल्यास टेलिकम्युनिकेशन ॲक्ट 2023, टेलिकॉम सायबर सिक्युरिटी रूल्स आणि इतर लागू कायद्यांनुसार कारवाई केली जाईल.

पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवरील आयात शुल्क रद्द:अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धादरम्यान सरकारचा निर्णय; प्लास्टिक, टेक्स्टाईल व ऑटो क्षेत्राला फायदा

केंद्र सरकारने बुधवार, म्हणजेच 1 एप्रिल रोजी निवडक गंभीर पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवर लागणारे मूलभूत सीमाशुल्क (बेसिक कस्टम्स ड्युटी) पूर्णपणे माफ केले आहे. ही सूट 30 जून 2026 पर्यंत लागू राहील. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे सुरू असलेला तणाव आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील (ग्लोबल सप्लाय चेन) अडथळे लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. याचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला (डोमेस्टिक मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर) कच्च्या मालाचा पुरवठा सातत्याने होत राहणे आणि वाढता खर्च कमी करणे हा आहे. उद्योग क्षेत्राला पुरवठा साखळीतील अडचणींपासून वाचवणे हे उद्दिष्ट सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक बाजारात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. यामुळे पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक आणि इंटरमीडिएट्सच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे आणि पुरवठा साखळीत अडचण निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत उद्योगांवर पडणारा अतिरिक्त आर्थिक भार कमी करण्यास मदत होईल. प्लास्टिकपासून औषधांपर्यंत, या क्षेत्रांना फायदा होईल या प्रमुख उत्पादनांवर आता ड्यूटी लागणार नाही सरकारने सवलतीच्या यादीत अनेक महत्त्वाचे रसायने आणि कच्चा माल समाविष्ट केले आहेत. यात समाविष्ट आहेत: पॉलिमर आणि इंजिनिअरिंग प्लास्टिक देखील स्वस्त झाले सामान्यतः पॅकेजिंग आणि ऑटो क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या पॉलिमर श्रेणीलाही या सवलतीच्या कक्षेत ठेवण्यात आले आहे. यात पॉलिथीन, पॉलीप्रोपायलीन, पॉलीस्टायरीन, पीव्हीसी (PVC) आणि पीईटी (PET) चिप्सचा समावेश आहे. तसेच एबीएस (ABS) आणि पॉलीकार्बोनेटसारख्या अभियांत्रिकी प्लास्टिकवरील आयात शुल्कही माफ केले आहे. जून 2026 पर्यंत मिळणार दिलासा सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हा एक तात्पुरता उपाय आहे, जो सध्याच्या जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे. या सवलतीची अंतिम मुदत 30 जून 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे की, ते भू-राजकीय परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. गरज पडल्यास, भविष्यात पुरवठा साखळीची (सप्लाय चेन) स्थिती पाहून आणखी पावले उचलली जाऊ शकतात. नॉलेज बॉक्स: पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट म्हणजे काय? सोप्या भाषेत सांगायचे तर, कच्चे तेल किंवा नैसर्गिक वायूपासून जे मूलभूत रसायन (केमिकल्स) निघतात, त्यांना शुद्ध करून (रिफाइन करून) इंटरमीडिएट्स बनवले जातात. यांचा थेट वापर होत नाही, तर यांपासून पुढे जाऊन प्लास्टिक, फायबर, पेंट आणि औषधे बनवली जातात. भारत आपल्या गरजेचा एक मोठा भाग पश्चिम आशियातून आयात करतो.

सेन्सेक्स 1400 अंकांनी घसरून 71700च्या पातळीवर:निफ्टीही 400 अंकांनी घसरला; बँकिंग, मेटल आणि ऑटो शेअर्समध्ये मोठी घसरण

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 2 एप्रिल रोजी घसरण आहे. सेन्सेक्स सुमारे 1,400 अंकांनी (2%) घसरून 71,700 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही 400 अंकांची (1.90%) वाढ आहे, तो 22,250 च्या पातळीवर आहे. आज बँकिंग, मेटल, फार्मा आणि ऑटो शेअर्समध्ये जास्त घसरण आहे. बाजार घसरण्याची 3 मोठी कारणे… आशियाई बाजारातही घसरण अमेरिकन बाजारात 1 एप्रिल रोजी वाढ दिसून आली कच्चे तेल 5% वाढून 106 डॉलर प्रति बॅरलवर आले आज कच्चे तेल सुमारे 5% वर आहे. ते 106 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले आहे. 28 फेब्रुवारी रोजी इराण युद्ध सुरू होण्यापूर्वी कच्चे तेलाचे दर 70 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास होते. काल बाजारात तेजी होती यापूर्वी काल म्हणजेच 1 एप्रिल रोजी बाजारात तेजी होती. सेन्सेक्स 1,187 अंकांनी (1.65%) वाढून 73,134 वर बंद झाला होता. तर निफ्टीमध्येही 348 अंकांची (1.56%) वाढ झाली, तो 22,679 च्या पातळीवर बंद झाला.

1972 नंतर पहिल्यांदाच चंद्रानजीक पोहोचेल मानव:10 दिवसांत चंद्राभोवती फिरून परत येतील, लाँच झाले आर्टेमिस-II मिशन

अमेरिकन स्पेस एजन्सी नासाने आज 2 एप्रिल रोजी 'आर्टेमिस-2' मिशन लाँच केले. सकाळी 4:05 वाजता 'स्पेस लॉन्च सिस्टम' (SLS) ओरियन स्पेसक्राफ्टमध्ये बसून 4 अंतराळवीर चंद्राकडे रवाना झाले. फ्लोरिडा येथील केनेडी स्पेस सेंटरमधून हे प्रक्षेपण झाले. 1972 मध्ये 'अपोलो-17' नंतर ही पहिलीच वेळ आहे, जेव्हा एखादा माणूस पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेला (LEO) पार करून चंद्राजवळ पोहोचेल. चारही प्रवासी या मिशनमध्ये चंद्राभोवती फिरतील आणि नंतर पृथ्वीवर परत येतील. हे मिशन 10 दिवसांचे आहे. मिशन लाँचची 5 छायाचित्रे… 'लाँच अबॉर्ट सिस्टिम'मध्ये बिघाड झाला होता टेक-ऑफच्या ठीक एक तास आधी 'लाँच अबॉर्ट सिस्टिम'मध्ये काही अशा अडचणी आल्या, ज्यामुळे लॉन्चिंगवर धोका निर्माण झाला होता. हे तेच सिस्टम आहे ज्याद्वारे कोणत्याही बिघाडाच्या स्थितीत नासाचे अभियंते अंतराळवीरांना सुरक्षितपणे बाहेर काढू शकतात. मात्र, अभियंत्यांनी ही समस्या वेगाने सोडवली. त्यानंतर सेफ्टी चेकसाठी काउंटडाउन घड्याळ 10 मिनिटांवर थांबवण्यात आले. यानंतर रॉकेटच्या वेगवेगळ्या महत्त्वाच्या सिस्टिम्सची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अभियंत्यांचा 'ओके' रिपोर्ट आला. शेवटी क्रूला संदेश मिळाला- आर्टेमिस II, मी लॉन्च डायरेक्टर बोलत आहे, तुम्ही उड्डाणासाठी तयार आहात. यावर कमांडर रीड वाइजमन यांनी उत्तर दिले, आम्ही संपूर्ण मानवतेसाठी जात आहोत. यानंतर लगेचच चार RS-25 इंजिन आणि दोन सॉलिड रॉकेट बूस्टर सुरू झाले आणि अंतराळवीर रवाना झाले. उद्देश: 'लाइफ सपोर्ट सिस्टिम'ची तपासणी नासाला हवी आहे या मिशनचा उद्देश स्पेसक्राफ्टच्या 'लाइफ सपोर्ट सिस्टम'ची तपासणी करणे आहे. नासाला हे पाहायचे आहे की, अंतराळात मानवाच्या राहण्यासाठी हे किती सुरक्षित आहे. यान सध्या चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरणार नाही, परंतु भविष्यात चंद्रावर मानवाच्या वस्तीचा मार्ग सुकर करेल. 4 अंतराळवीर: पहिल्यांदाच एखादी महिला चंद्राजवळ पोहोचेल या मिशनमध्ये नासाचे तीन आणि कॅनेडियन स्पेस एजन्सी (CSA) चा एक अंतराळवीर सहभागी आहे. 1. रीड वाइजमन: यूएस नेव्हीचे टेस्ट पायलट राहिलेले वाइजमन (50) मिशन कमांडर आहेत. 2014 मध्ये स्पेस स्टेशनवर 6 महिने घालवलेले वाइजमन जमिनीवर उंचीला घाबरतात. 2020 मध्ये पत्नीला गमावल्यानंतर वाइजमन आपल्या दोन मुलींचे एकटेच संगोपन करत आहेत. २. क्रिस्टीना कोच: इंजिनियर आणि भौतिकशास्त्रज्ञ क्रिस्टीना कोच (४७) मिशन स्पेशलिस्ट आहेत. त्यांनी अंतराळात सर्वाधिक काळ (३२८ दिवस) राहण्याचा विक्रम केला आहे. लहानपणी अपोलो-८ ने काढलेला 'अर्थराइज' फोटो पाहून त्यांनी अंतराळवीर बनण्याचा निश्चय केला होता. ३. जेरेमी हॅन्सन: कॅनडाचे माजी फायटर पायलट जेरेमी हॅन्सन (५०) मिशन स्पेशलिस्ट आहेत. जर सर्व काही नियोजनानुसार झाले, तर हॅन्सन या मिशनद्वारे चंद्रावर पोहोचणारे पहिले गैर-अमेरिकन ठरतील. हॅन्सन यांनी आपल्यासोबत कॅनडाचे प्रसिद्ध मेपल सिरप आणि कुकीज नेले आहेत. ४. व्हिक्टर ग्लोव्हर: मिशनसाठी पायलट म्हणून निवडलेले ग्लोव्हर (४९) चंद्राजवळ पोहोचणारे पहिले कृष्णवर्णीय व्यक्ती असतील. ग्लोव्हर यांनी आपल्यासोबत बायबल आणि त्यांच्या लग्नाच्या अंगठ्या नेल्या आहेत. ते म्हणतात की, विश्वात आपले स्थान शोधणे आणि शिकणे हाच माणूस असण्याचा खरा अर्थ आहे. पुढील पाऊल: चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरण्याची तयारी आर्टेमिस-II नंतर नासा 'आर्टेमिस-III' मिशनवर काम करेल. त्यात डॉकिंग सिस्टमची चाचणी होईल. जर सर्व काही ठीक राहिले, तर 2028 मध्ये आर्टेमिस-IV द्वारे माणूस पुन्हा एकदा चंद्रावर पाऊल ठेवेल. यापूर्वी 2022 मध्ये मानवरहित आर्टेमिस-1 पाठवण्यात आले होते. अपोलो आणि आर्टेमिस कार्यक्रमातील मोठा फरक 70 च्या दशकात झालेल्या अपोलो मिशनचा मुख्य उद्देश सोव्हिएत युनियनसोबत सुरू असलेल्या 'स्पेस रेस'मध्ये स्वतःला श्रेष्ठ सिद्ध करणे हा होता. पण आर्टेमिस कार्यक्रम पूर्णपणे भविष्याची तयारी आहे. नासाला यावेळी चंद्रावर एक कायमस्वरूपी तळ (बेस) बनवायचा आहे, जेणेकरून माणूस तिथे राहून काम करायला शिकू शकेल. हा अनुभव भविष्यात मंगळावर जाण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यास मदत करेल. यूट्यूब आणि नासाच्या वेबसाइटवर 24/7 कव्हरेज जगभरातील लोक हा ऐतिहासिक क्षण घरी बसून पाहू शकतात. नासा आपल्या यूट्यूब चॅनल आणि 'NASA+' प्लॅटफॉर्मवर याचे थेट प्रक्षेपण करत आहे. ओरियन स्पेसक्राफ्ट अंतराळात पोहोचल्यानंतर तेथून थेट दृश्ये देखील शेअर केली जातील.

इंडिगोची देशांतर्गत उड्डाणे ₹950, आंतरराष्ट्रीय ₹10,000 पर्यंत महाग:18 दिवसांत दुसऱ्यांदा भाडे वाढले; इंधन महाग झाल्यामुळे अतिरिक्त शुल्क लागेल

देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन कंपनी इंडिगोच्या विमानांचे तिकीट गुरुवारपासून महाग होईल. एअरलाइनने देशांतर्गत उड्डाणांवर जास्तीत जास्त ₹950 पर्यंत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर ₹10,000 पर्यंत अतिरिक्त इंधन शुल्क (फ्यूल चार्ज) लावला आहे. नवीन दर 2 एप्रिल रात्री 12:01 वाजल्यापासून लागू होतील. इंडिगोने 18 दिवसांत दुसऱ्यांदा देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवरील इंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी कंपनीने 14 मार्च रोजीही भाड्यात वाढ केली होती. कंपनीनुसार, हा निर्णय एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) म्हणजेच जेट इंधनाच्या किमती वाढल्यामुळे घेण्यात आला आहे. इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन (IATA) नुसार, गेल्या एका महिन्यात इंधनाच्या किमती 130% पेक्षा जास्त वाढल्या आहेत. अंतराप्रमाणे शुल्क आकारले जाईल नागरिक उड्डयन मंत्रालयाने एअरलाईन्सना संपूर्ण भार ग्राहकांवर टाकण्यापासून रोखले आहे. सरकारने सध्या देशांतर्गत विमानांसाठी केवळ भाड्यावर 25% वाढीलाच परवानगी दिली आहे. इंडिगोनुसार, त्यांनी अंतराप्रमाणे इंधन शुल्क 'पुन्हा कॅलिब्रेट' केले आहे, म्हणजेच तुमचा प्रवास जितका लांब असेल, तितकेच तिकिटासाठी इंधन शुल्क जास्त द्यावे लागेल. इंधनावर प्रति लिटर ₹50 अतिरिक्त शुल्काला मंजुरी खर्च वाढण्याचे एक मोठे कारण कर वाढ देखील आहे. बुधवारी राज्यसभेत विमान इंधनावर (ATF) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावांतर्गत 26 मार्च 2026 च्या अधिसूचनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. आता फायनान्स ॲक्ट 2002 मध्ये बदल करून एटीएफवर प्रति लिटर ₹50 अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आकारले जाईल. एअरलाईन्ससाठी सर्वात मोठा खर्च जेट-फ्यूल असतो जेट-फ्यूलच्या किमती वाढल्यामुळे जगभरातील एअरलाईन्सने केवळ तिकिटाचे दर वाढवले ​​नाहीत, तर त्यांचे भविष्यातील आर्थिक अंदाज म्हणजेच फायनान्शियल आउटलुक देखील मागे घेतले आहेत. एअरलाईन्ससाठी जेट-फ्यूल हा सर्वात मोठा खर्च असतो. एकूण ऑपरेटिंग खर्चात याचा वाटा 30% ते 40% असतो. तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या या अचानक बदलामुळे एअरलाईन्सचे बजेट बिघडले आहे. एअर न्यूझीलंड आणि क्वांटास सारख्या मोठ्या कंपन्यांनीही स्पष्ट केले आहे की, वाढलेल्या खर्चाचा भार ते प्रवाशांवर टाकतील. जगभरातील या एअरलाईन्सनेही भाडे वाढवले एअर न्यूझीलंड: एअर न्यूझीलंडने मंगळवारी आपल्या तिकिटांच्या दरात मोठी वाढ जाहीर केली आहे. कंपनीने देशांतर्गत उड्डाणांसाठी एका बाजूचे भाडे 10 न्यूझीलंड डॉलरने वाढवले आहे. तर, शॉर्ट-हॉल आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी 20 डॉलर आणि लांब पल्ल्याच्या उड्डाणांसाठी 90 डॉलरची वाढ करण्यात आली आहे. कंपनीने 2026 साठीचा आपला कमाईचा अंदाजही मागे घेतला आहे, कारण बाजारात मोठी अस्थिरता आहे. हाँगकाँग एअरलाइन्स: हाँगकाँग एअरलाइन्स गुरुवारपासून इंधन अधिभारात 35.2% पर्यंत वाढ करणार आहे. मालदीव, बांगलादेश आणि नेपाळसारख्या देशांसाठी हा अधिभार 284 हाँगकाँग डॉलरवरून 384 हाँगकाँग डॉलरपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. तर, कॅथे पॅसिफिकने मार्चमध्ये लंडन आणि झुरिचसाठी अतिरिक्त उड्डाणे सुरू केली आहेत, जेणेकरून प्रभावित मार्गांवरील प्रवाशांना पर्याय मिळू शकेल. कंपनी सध्या दर महिन्याला इंधन अधिभाराचा आढावा घेत आहे. क्वांटास आणि SAS: ऑस्ट्रेलियाची प्रमुख विमान कंपनी क्वांटास एअरवेजने आपल्या आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरील भाडे वाढवले आहे. तथापि, कंपनीचे म्हणणे आहे की युरोपला जाणारी उड्डाणे 90% पेक्षा जास्त भरलेली आहेत, त्यामुळे ते येत्या काही महिन्यांत क्षमता वाढवण्याचा विचार करत आहेत. नॉर्डिक देशांची म्हणजेच उत्तर युरोपमधील प्रमुख एअरलाइन SAS (स्कँडिनेव्हियन एअरलाइन्स) ने देखील वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर तात्पुरती किंमत समायोजन (प्राइस ॲडजस्टमेंट) लागू केले आहे.

अनिल अंबानींविरोधात CBIने नवीन गुन्हा दाखल केला:LICची ₹3,750 कोटींची फसवणूक; खोटी माहिती देऊन गुंतवणूक करवून घेतली

CBI ने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCom) आणि अनिल अंबानी यांच्या विरोधात नवीन गुन्हा दाखल केला आहे. ही कारवाई LIC च्या तक्रारीवरून करण्यात आली आहे. तपास यंत्रणेचा आरोप आहे की, अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीने संगनमत करून LIC ची सुमारे ₹3,750 कोटींची फसवणूक केली आहे. RCom आणि अनिल अंबानी यांच्या विरोधात हा चौथा गुन्हा आहे. CBI ने या प्रकरणात गुन्हेगारी कट, फसवणूक आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांखाली FIR दाखल केली आहे. खोटी माहिती देऊन LIC कडून गुंतवणूक करून घेतली CBI च्या तपासात समोर आले आहे की, 2009 ते 2012 दरम्यान रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने LIC ला नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) मध्ये ₹4,500 कोटींची गुंतवणूक करण्यास राजी केले होते. आरोप आहे की, कंपनीच्या व्यवस्थापनाने LIC समोर आपल्या आर्थिक स्थितीबद्दल खोटे दावे केले होते. याशिवाय, गुंतवणुकीच्या बदल्यात जी सुरक्षा आणि मालमत्ता कव्हरचे आश्वासन दिले होते, ते देखील पूर्णपणे चुकीचे होते. फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये निधीच्या अफरातफरीचा खुलासा झाला या प्रकरणात एलआयसीच्या तक्रारीनंतर एक फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यात आले होते. 15 ऑक्टोबर 2020 रोजी आलेल्या बीडीओ इंडिया एलएलपीच्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये अनेक खुलासे झाले आहेत... आरकॉमने मालमत्तांचे मूल्य वाढवून दाखवले ऑडिट रिपोर्टनुसार, RCom ने आपल्या मालमत्तांचे (असेट्स) मूल्य खूप जास्त वाढवून दाखवले होते. प्रत्यक्षात त्या मालमत्ता आणि त्यावर घेतलेल्या कर्जादरम्यान कोणताही संबंध नव्हता. CBI चे म्हणणे आहे की, याच फसवणुकीमुळे LIC ला ₹3,750 कोटींपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे.

विलियम इंडिगोचे नवीन CEO, 3 ऑगस्टला रुजू होतील:ज्वालामुखीच्या वर विमान उडवले, सिस्टम निकामी झाल्यावर प्रवाशांचे सामानही उचलले

भारतातील सर्वात मोठी एअरलाइन इंडिगोचे नवीन CEO विलियम वॉल्श असतील. वॉल्श इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन (IATA) मध्ये डायरेक्टर जनरल म्हणून काम करत आहेत. त्यांचा कार्यकाळ 31 जुलै रोजी संपेल. त्यानंतर 3 ऑगस्ट 2026 पासून इंडिगोमध्ये जबाबदारी स्वीकारतील. त्यांच्या नियुक्तीसाठी अजून नियामक मंजुरी मिळणे बाकी आहे. 17 व्या वर्षी कॅडेट पायलट म्हणून काम सुरू केले 65 वर्षीय वॉल्श एअरलाइन उद्योगात अत्यंत संघर्षशील एव्हिएशन प्रोफेशनल मानले जातात. प्रवाशांना सुरक्षित उड्डाणाचा विश्वास देण्यासाठी ते CEO असताना ज्वालामुखीवरून उड्डाण केले आहे. इतकंच नाही, तर हँडलिंग सिस्टीम निकामी झाल्यावर त्यांनी स्वतः प्रवाशांचे सामान उचलले. त्यांनी आपल्या करिअरची सुरुवात अवघ्या 17 व्या वर्षी, कार चालवण्याचा परवाना मिळण्यापूर्वीच आकाशात कॅडेट पायलट म्हणून काम सुरू केले होते. ते संकटाच्या वेळी कार्यालयात बसण्याऐवजी स्वतः सूत्रे हाती घेण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. वाचा, त्यांच्याशी संबंधित किस्से… विलियम यांना एव्हिएशन सेक्टरमध्ये 40 वर्षांचा अनुभव एव्हिएशन इंडस्ट्रीमध्ये 'विली' नावाने प्रसिद्ध असलेल्या विलियम वॉल्श यांना विमान वाहतूक क्षेत्रात 40 वर्षांचा अनुभव आहे. ते ब्रिटिश एअरवेज आणि इंटरनॅशनल एअरलाइन्स ग्रुप (IAG) चे CEO राहिले आहेत. IAG तोच ग्रुप आहे, ज्याच्याकडे आयरिश एअरलाइन एअर लिंगस, ब्रिटिश एअरवेज, इबेरिया, लेव्हल आणि वुएलिंग यांसारखे मोठे ब्रँड्स आहेत. सध्या वॉल्श जगभरातील एअरलाइन्सची संस्था IATA चे नेतृत्व करत आहेत. उड्डाणे सुरक्षित असल्याचे सांगण्यासाठी ज्वालामुखीवरून विमान उडवले 2010 मध्ये वॉल्श ब्रिटिश एअरवेजचे सीईओ होते. त्यावेळी आइसलँडमधील ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळे निर्माण झालेल्या राखेच्या ढगांमुळे युरोपच्या उत्तर-पश्चिम हवाई क्षेत्रात 6 दिवस उड्डाणे थांबली होती. सुरक्षिततेच्या कारणांमुळे कोणीही धोका पत्करण्यास तयार नव्हते आणि कंपन्यांना नुकसान सोसावे लागत होते. तेव्हा वॉल्श स्वतः बोइंग विमान घेऊन चाचणी उड्डाणासाठी निघाले आणि सुमारे 2.5 तास राख प्रभावित क्षेत्रात उड्डाण केले. तपासणीत इंजिन सुरक्षित असल्याचे आढळले. यानंतर प्रवासी उड्डाणे पुन्हा सुरू होऊ शकली. यांच्या सांगण्यावरून ब्रिटिश एअरवेजच्या कर्मचाऱ्यांनी पगार सोडला जागतिक मंदीच्या काळातही वॉल्श कंपनीचे नायक ठरले. 2009-10 मध्ये ब्रिटिश एअरवेजला 6,570 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते, तेव्हा त्यांनी मोठे पाऊल उचलले होते. वॉल्शने कंपनी वाचवण्यासाठी 40 हजार कर्मचाऱ्यांना एक महिना पगार न घेता काम करण्याची विनंती केली. त्यांनी स्वतःही एका महिन्याचा पगार सोडला. यामुळे कंपनीला मोठी आर्थिक मदत मिळाली. एकदा त्यांनी ट्रेड युनियन्ससोबत करार केला. यामुळे कंपनीवरील 24,750 कोटी रुपयांच्या पेन्शन तुटीचा 10 वर्षांचा यशस्वी निधी योजना तयार करून ती संपवली. जीन्स-टी-शर्ट घालून प्रवाशांचे सामान उचलले इतकंच नाही, एकदा लंडनच्या हीथ्रो विमानतळावर बॅग हाताळणी प्रणाली (बॅग हँडलिंग सिस्टिम) निकामी झाली. हे पाहून वॉल्श स्वतः मैदानात उतरले. जीन्स-टी-शर्ट घालून त्यांनी स्वतः सामान उचलले आणि प्रवाशांचे सामान व्यवस्थित करू लागले. हे पाहून तेथील कर्मचारी आणि प्रवासीही थक्क झाले. वॉल्श यांच्या एका पावलामुळे ₹563 कोटींच्या तोट्यातून कंपनी नफ्यात आली आयर्लंडचे रहिवासी वॉल्श यांना 'विली द स्लॅशर' म्हणजे खर्चात निर्दयीपणे कपात करणारे सीईओ म्हटले जाते. 2001 मध्ये, आयर्लंडची एर लिंगस एअरलाइन तोट्यामुळे दिवाळखोरीच्या मार्गावर पोहोचली होती. तेव्हा त्यांनी सुमारे 33% कर्मचाऱ्यांची कपात केली होती. त्याचबरोबर साफसफाईसारख्या खर्चांवरही त्यांनी नियंत्रण आणले. त्यावेळी त्यांच्यावर खूप टीका झाली. मात्र, त्याचा परिणामही दिसून आला. जी कंपनी 563 कोटी रुपयांच्या तोट्यात होती, ती एका वर्षात 692 कोटी रुपयांच्या नफ्यात आली. याच निर्णयानंतर त्यांची ओळख 'स्लॅशर' म्हणून झाली. इंडिगोचे चेअरमन म्हणाले - आंतरराष्ट्रीय बाजारात वर्चस्व निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित इंडिगोचे चेअरमन विक्रम सिंह मेहता म्हणाले, 'विलियम वॉल्श यांनी अनेक मोठ्या एअरलाइन्स चालवल्या आहेत. मोठ्या स्तरावर एअरलाइन व्यवसायाची जबाबदारी सांभाळण्याचा त्यांचा अनुभव इंडिगोला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणखी मजबूत करेल. आता आमचे लक्ष आंतरराष्ट्रीय बाजारात वर्चस्व निर्माण करण्यावर राहील.' वॉल्श यांची मुख्य जबाबदारी काय असेल? इंडिगोमध्ये आपली नवीन जबाबदारी सांभाळताना, विलियम वॉल्श संपूर्ण एअरलाइनच्या कामकाजावर आणि पुढील नियोजनावर लक्ष ठेवतील. त्यांचे सर्वाधिक लक्ष 4 गोष्टींवर असेल. इंडिगोचे CEO पीटर एल्बर्स यांचा राजीनामा कंपनीने 10 मार्च रोजी सांगितले होते की पीटर एल्बर्स यांनी CEO पदाचा राजीनामा दिला आहे. तेव्हापासून कंपनीचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक राहुल भाटिया अंतरिम स्वरूपात एअरलाइनच्या कामकाजाची जबाबदारी सांभाळत आहेत. राहुल भाटिया यांना लिहिलेल्या आपल्या राजीनाम्यात पीटर एलबर्स यांनी पद सोडण्यामागे वैयक्तिक कारणांचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी कंपनीला आपला नोटीस कालावधी संपवण्याची विनंती देखील केली, जेणेकरून ते तात्काळ प्रभावाने पदमुक्त होऊ शकतील. फ्लाइट ऑपरेशनमधील गोंधळामुळे ₹22 कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला होता डिसेंबर-2026 मध्ये इंडिगोला मोठ्या फ्लाइट ऑपरेशन्स संकटाचा सामना करावा लागला होता. त्यावेळी सुमारे 3 लाख प्रवासी अडकून पडले होते, त्यानंतर एव्हिएशन रेग्युलेटर DGCA ने केलेल्या चौकशीत असे आढळून आले की एअरलाइनने प्रवाशांच्या सोयी आणि सुरक्षा मानकांमध्ये निष्काळजीपणा केला. यानंतर इंडिगोवर ₹22.20 कोटींचा दंड लावण्यात आला होता. या घटनेनंतरच बोर्ड आणि CEO यांच्यातील समन्वयात कमतरता येऊ लागली होती. डिसेंबरपासूनच पीटर एल्बर्स दबावाखाली होते पीटर एल्बर्स यांनी सप्टेंबर 2022 मध्ये इंडिगोची सूत्रे हाती घेतली होती. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये एअरलाइनला तिच्या इतिहासातील सर्वात वाईट ऑपरेशनल संकटाचा सामना करावा लागला होता. शेकडो उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे आणि विलंबाने झाल्यामुळे एअरलाइनच्या प्रतिष्ठेवर वाईट परिणाम झाला होता. अहवालानुसार, या संकटामुळे कंपनीला सुमारे ₹2,000 कोटींचे नुकसान झाले होते. तेव्हापासून एल्बर्स यांच्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव होता.

मार्चमध्ये ₹2 लाख कोटी GST संकलन:गेल्या 10 महिन्यांतील सर्वाधिक वाढ; आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये ₹22 लाख कोटींचे संकलन

या वर्षी मार्चमध्ये एकूण जीएसटी संकलन वार्षिक आधारावर 8.8% वाढून ₹2 लाख कोटींच्या पुढे गेले. एक वर्षापूर्वी मार्च 2025 मध्ये ते ₹1.83 लाख कोटी होते. तर, निव्वळ जीएसटी संकलन वार्षिक आधारावर 8.2% वाढून ₹1.78 लाख कोटी झाले. मार्च 2025 मध्ये हा आकडा ₹1.64 लाख कोटी होता. आज 1 एप्रिल रोजी ही आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. एकूण जीएसटी म्हणजे सरकारने जमा केलेला एकूण कर, तर निव्वळ जीएसटी म्हणजे एकूण संकलनातून करदात्यांना परत केलेल्या परताव्याची (रिफंड) रक्कम वजा केल्यानंतर शिल्लक राहिलेली रक्कम. GST संकलन 10 महिन्यांत सर्वाधिक एकूण परतावा 13.8% वाढून 0.22 लाख कोटी झाला एकूण परतावा (रिफंड) वार्षिक आधारावर 13.8% नी वाढून 0.22 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला. मार्च 2025 मध्ये हा आकडा ₹0.19 लाख कोटी होता. एकूण देशांतर्गत महसूल (CGST, SGST, IGST) 1.46 लाख कोटी रुपये राहिला, ज्यात वार्षिक आधारावर 5.9% ची वाढ झाली. तर एकूण आयात महसूल (IGST) 0.54 लाख कोटी रुपये राहिला, जो वार्षिक आधारावर 17.8% होता. मार्च 2026 मध्ये निव्वळ उपकर महसूल (नेट सेस रेवेन्यू) घटून -177 कोटी रुपये राहिला. मार्च 2025 मध्ये तो 12,043 कोटी रुपये होता. GST संकलनात महाराष्ट्र-कर्नाटक आघाडीवर राहिले GST संकलनात महाराष्ट्र (+17%), कर्नाटक (+14%) आणि तेलंगणा (+19%) यांसारख्या मोठ्या राज्यांनी वाढ नोंदवली आहे. तर हरियाणा, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये वाढ मंद राहिली आहे. सर्वाधिक कर संकलन एप्रिल 2025 मध्ये झाले होते सरकारने एप्रिल 2025 मध्ये वस्तू आणि सेवा कर (GST) मधून 2.37 लाख कोटी रुपये जमा केले होते. वार्षिक आधारावर यात 12.6% वाढ झाली होती. हा GST संकलनाचा विक्रम आहे. यापूर्वी सर्वाधिक GST संकलनाचा विक्रम एप्रिल 2024 मध्ये झाला होता. तेव्हा सरकारने 2.10 लाख कोटी रुपये जमा केले होते. अर्थव्यवस्थेची स्थिती दर्शवते GST संकलन GST संकलन हे दर्शवते की देशाची अर्थव्यवस्था किती मजबूत आहे. जर संकलन जास्त असेल, तर याचा अर्थ लोक मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत आहेत, कारखान्यांमध्ये उत्पादन वाढत आहे आणि लोक प्रामाणिकपणे कर भरत आहेत. 2017 मध्ये जीएसटी लागू झाला होता सरकारने 1 जुलै 2017 रोजी देशभरात जीएसटी लागू केला होता. यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारांचे 17 कर आणि 13 उपकर रद्द करण्यात आले होते. जीएसटीला चार भागांमध्ये विभागण्यात आले आहे: सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी): केंद्र सरकारद्वारे गोळा केला जातो. एसजीएसटी (राज्य जीएसटी): राज्य सरकारांद्वारे गोळा केला जातो. आयजीएसटी (एकात्मिक जीएसटी): आंतरराज्यीय व्यवहार आणि आयातीवर लागू, केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये विभागला जातो. उपकर (सेस): विशिष्ट उद्देशांसाठी निधी गोळा करण्यासाठी विशिष्ट वस्तूंवर (उदा. लक्झरी वस्तू, तंबाखू) लावला जाणारा अतिरिक्त शुल्क.

ओरेकलने भारतातून 12,000 कर्मचाऱ्यांना काढले:जगभरात 30 हजार लोकांची कपात, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हेच कारण

अमेरिकन आयटी कंपनी ओरेकलने सुमारे 30 हजार कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकले आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, या कर्मचारी कपातीमध्ये एकट्या भारतातील 12 हजार कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांना सकाळी 5 ते 6 वाजण्याच्या दरम्यान ई-मेल मिळाले आणि काही मिनिटांतच त्यांचा सिस्टम ॲक्सेस बंद करण्यात आला. कंपनी पुढील महिन्यात कर्मचारी कपातीची दुसरी फेरी देखील सुरू करू शकते. ओरेकलच्या अनेक कर्मचाऱ्यांनुसार, सकाळी 5 वाजता जेव्हा ते झोपेतून उठले, तेव्हा त्यांच्या इनबॉक्समध्ये टर्मिनेशन लेटर होते. भारतात संपूर्णच्या संपूर्ण टीम्सना रातोरात बरखास्त करण्यात आले आहे. AI मुळे कर्मचाऱ्यांना काढले मायकल शेफर्ड या एका वरिष्ठ व्यवस्थापकाने लिंक्डइनवर लिहिले की, वरिष्ठ अभियंते, आर्किटेक्ट्स, ऑपरेशन्स लीडर्स, प्रोग्राम मॅनेजर्स आणि टेक्निकल स्पेशालिस्ट्स यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले आहे. ते म्हणाले की, ही कर्मचारी कपात कामगिरीच्या आधारावर करण्यात आलेली नाही. बीबीसीच्या एका अहवालात वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, कंपनी AI मध्ये मोठी गुंतवणूक करत आहे, ज्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ओरेकल अंतर्गत स्तरावर AI साधनांचा वापर करत आहे. यामुळे कमी कर्मचारी जास्त काम करू शकत आहेत. 16 तासांच्या शिफ्टला विरोध केल्याने काढले ओरेकलचे एक माजी कर्मचारी मेरुगु श्रीधर यांनी दावा केला की त्यांना सप्टेंबरमध्ये काढून टाकण्यात आले होते. त्यांनी कंपनीच्या 16 तासांच्या कामाच्या शिफ्ट संस्कृतीला विरोध केला होता, ज्यामुळे त्यांना काढण्यात आले. त्यांनी हे देखील सांगितले की, अमेरिकेत काम करणारे भारतीय वंशाचे कर्मचारी यामुळे सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत. ओरेकलने कर्मचारी कपातीचे कारण सांगितले नाही इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या कर्मचारी कपातीवर आणि पुढील टप्प्याच्या बातम्यांवर जेव्हा ओरेकलकडून अधिकृत प्रतिक्रिया मागण्यात आली, तेव्हा कंपनीने यावर कोणतीही टिप्पणी करण्यास नकार दिला. कंपनीकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही. तज्ज्ञ याला 'इनविजिबल लेऑफ' म्हणत आहेत तज्ज्ञ याला 'इनविजिबल लेऑफ' म्हणत आहेत, जिथे कंपन्या मोठ्या घोषणा करण्याऐवजी हळूहळू आणि कोणत्याही आवाजाशिवाय कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करत आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत ॲमेझॉन, मेटा आणि डेल यांसारख्या कंपन्यांमधून सुमारे 94,000 हून अधिक लोकांनी नोकरी गमावली आहे. ओरेकल जगातील मोठ्या टेक कंपन्यांपैकी एक आहे ओरेकल जगातील सर्वात मोठ्या टेक कंपन्यांपैकी एक आहे. ती इतर कंपन्यांना सॉफ्टवेअर आणि क्लाउड कंप्युटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरची सुविधा पुरवते. जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असलेले लॅरी एलिसन हे ओरेकलचे सह-संस्थापक, अध्यक्ष आणि मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी आहेत.

सेन्सेक्स 1800 अंकांनी वाढून 73,800 वर:निफ्टीमध्येही 550 अंकांची वाढ; ऑटो, आयटी आणि बँकिंग शेअर्समध्ये जास्त खरेदी

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 1 एप्रिल रोजी वाढ झाली आहे. सेन्सेक्स 1800 अंकांनी (2.60%) वाढून 73,800 वर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 550 अंकांची (2.50%) वाढ झाली आहे, तो 22,900 वर व्यवहार करत आहे. आज ऑटो, IT, मेटल आणि बँकिंग शेअर्समध्ये जास्त खरेदी दिसून येत आहे. बाजारातील तेजीची 2 मुख्य कारणे आशियाई बाजारातही तेजी अमेरिकन बाजारात 31 मार्च रोजी झालेली वाढ 30 मार्च रोजी बाजारात घसरण झाली होती यापूर्वी 30 मार्च रोजी सेन्सेक्स सुमारे 1636 अंकांनी (2.22%) घसरून 71,948 वर बंद झाला होता. तर निफ्टीमध्येही 488 अंकांची (2.14%) घसरण झाली, तो 22,331 च्या पातळीवर बंद झाला होता. तर काल म्हणजेच 31 मार्च रोजी महावीर जयंतीच्या सुट्टीमुळे शेअर बाजार बंद होता.

संशोधन-AI डेटा केंद्रांमुळे पृथ्वीचे तापमान वाढत आहे:केंद्रांच्या आसपास 2 अंशांपर्यंत उष्णता वाढली, भारतात 8 केंद्रे

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) च्या डेटा सेंटर्समुळे तापमान वाढत आहे. केंब्रिज विद्यापीठाच्या संशोधनात म्हटले आहे की, जिथे हे डेटा सेंटर्स कार्यरत आहेत, तिथे सरासरी 2 अंश सेल्सिअसपर्यंत तापमान वाढले आहे. शास्त्रज्ञांनी याला 'डेटा हीट आयलंड इफेक्ट' असे नाव दिले आहे. डेटा सेंटर्सच्या 10 किलोमीटर परिसरात उष्णता वाढली संशोधकांनी मागील दोन दशकांतील सॅटेलाइट डेटाचे विश्लेषण केले. ज्या क्षणी एखाद्या परिसरात AI डेटा सेंटर कार्यान्वित होते, त्या क्षणी तेथील तापमान अचानक वाढते, असे दिसून आले. डेटा सेंटरजवळ तापमान सरासरी 2.07 अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. काही ठिकाणी वाढलेले तापमान 9.1 अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदवले गेले. याचा परिणाम केवळ डेटा सेंटरच्या सीमेपर्यंत मर्यादित नाही. सेंटरपासून 10 किलोमीटरच्या परिसरातही तापमानात वाढ दिसून येत आहे. संशोधनातील 4 महत्त्वाच्या गोष्टी… 1. डेटा हीट आयलंड इफेक्ट आतापर्यंत अर्बन हीट आयलंडची संकल्पना समोर आली होती, जिथे काँक्रीटची जंगले आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरांचे तापमान गावांच्या तुलनेत 4-6 अंशांनी जास्त असते. आता AI इन्फ्रास्ट्रक्चरही याच लीगमध्ये सामील झाले आहे. AI सेवा देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वीज आणि कॉम्प्युटिंग पॉवरची आवश्यकता असते, ज्यामुळे बाहेर पडणारी उष्णता थेट स्थानिक वातावरणावर परिणाम करत आहे. डेटा हीट आयलंड इफेक्ट काय आहे? ही अशी स्थिती आहे जेव्हा एआय डेटा सेंटर्समधून बाहेर पडणारी अतिरिक्त उष्णता त्यांच्या आसपासच्या स्थानिक वातावरणाचे तापमान वाढवते. एआय मॉडेल्स चालवणारे शक्तिशाली सर्व्हर आणि कूलिंग सिस्टिम्स २४/७ गरम हवा बाहेर फेकतात, ज्यामुळे शहरी भागांमध्ये 'हीट आयलंड' तयार होतात. यामुळे केवळ स्थानिक तापमान वाढत नाही, तर एआय सेंटर्स थंड ठेवण्यासाठी पाणी आणि विजेच्या वापरातही मोठी वाढ होते. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, हे डिजिटल क्रांतीमुळे होणारे एक नवीन पर्यावरणीय थर्मल प्रदूषण आहे. 2. 34 कोटी लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम अभ्यासानुसार, जगभरात सुमारे 34.4 कोटी लोक अशा भागांमध्ये राहत आहेत, जे या डेटा सेंटर्सच्या उष्णतेच्या प्रभावाखाली आहेत. अनेक डेटा सेंटर्स शहरांपासून दूर बांधले गेले आहेत, तरीही त्यांचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. शास्त्रज्ञांनी इशारा दिला आहे की, यामुळे केवळ लोकांच्या आरोग्यावरच परिणाम होणार नाही, तर घरे थंड ठेवण्यासाठी विजेचा वापर आणि खर्चही वाढेल. 3. स्पेन, मेक्सिको आणि ब्राझीलमध्ये अभ्यास संशोधकांनी स्पेनमधील अरागॉन, मेक्सिकोमधील बाहियो आणि ब्राझीलमधील ईशान्येकडील प्रदेशात केस स्टडी केली. येथे डेटा सेंटर्सचे क्लस्टर (समूह) आहेत. येथील तापमानात असामान्य वाढ दिसून आली आहे. उष्णतेसोबत कार्बन उत्सर्जनही वेगाने वाढले आहे. 4. येणारा धोका - विजेचा मोठा वापर संशोधकांच्या मते, पुढील एका दशकात डेटा सेंटर क्षेत्र जगातील सर्वाधिक वीज वापरणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक बनेल. त्यांच्या कंप्यूटिंगसाठी लागणारी वीज लवकरच उत्पादन क्षेत्राच्या बजेटलाही मागे टाकेल. चिंतेची बाब अशी आहे की, बहुतेक AI इन्फ्रास्ट्रक्चर जीवाश्म इंधनावर (पेट्रोल-डिझेल, कोळसा आणि नैसर्गिक वायू इत्यादी) चालणाऱ्या विजेवर अवलंबून आहे, ज्यामुळे उष्णता आणि प्रदूषण दोन्ही वाढत आहेत.

आजपासून व्यावसायिक सिलिंडर ₹218 ने महागला:रेल्वे तिकीट परतावा आणि टोलचे नियम बदलले, हातात येणारा पगारही कमी होईल; एप्रिलमध्ये 15 बदल

आज 1 एप्रिल आहे. नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात व्यावसायिक गॅस सिलिंडर महाग झाल्याने झाली आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी त्याचे दर 218 रुपयांपर्यंत वाढवले आहेत. याशिवाय आता रेल्वे तिकीट 8 तास आधीपर्यंतच रद्द करता येणार आहे. आजपासून फास्टॅग, टोल टॅक्ससोबत आयकर संबंधित नियम मिळून एकूण 15 बदल होत आहेत. श्रेणी 1: स्वयंपाकघर आणि प्रवास 1. व्यावसायिक सिलिंडर ₹218 महाग घरगुती सिलिंडरच्या दरात बदल नाही 2. रेल्वे तिकीट 8 तास आधीपर्यंतच रद्द होईल 3. फास्टॅग वार्षिक पास 4. टोलवर रोख रक्कम नाही 5. गाड्यांच्या नवीन किमती श्रेणी 2: कर, बँकिंग आणि बाजार 6. 'असेसमेंट इयर' संपले, आता फक्त 'टॅक्स इयर' 7. सुधारित नियमांनुसार फाइलिंग 8. फॉर्म 16 ऐवजी आता नवीन फॉर्म 130 आणि 131 9. HRA कर सवलत घेण्याचे नियम बदलले 10. PNB ATM रोख मर्यादा 11. FO ट्रेडिंगवरील STT वाढला 12. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) वर नवीन कर नियम श्रेणी 3: इतर मोठे बदल 13. मूळ वेतन आता एकूण CTC च्या 50% 14. पूर्ण आणि अंतिम सेटलमेंट 2 दिवसांत होईल 15. पॅन कार्ड अपडेट

भारतासह जगभरात इंटरनेट बंद होण्याचा धोका:युद्धामुळे होर्मुझमध्ये टाकलेल्या केबल्सना नुकसान होण्याची शक्यता; समुद्रात 97% जागतिक डेटा

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ प्रभावित झाल्याने जगभरात ऊर्जा संकटापाठोपाठ आता इंटरनेट ठप्प होण्याचा धोका आहे. याचे कारण असे की, होर्मुझ मार्गातून केवळ जगातील 20% कच्चे तेल आणि 25% LNG जात नाही, तर या मार्गाखाली इंटरनेट केबल्सही टाकलेल्या आहेत. जर या प्रदेशात तणाव वाढला किंवा केबल्सना नुकसान झाले, तर भारतासह संपूर्ण जगात इंटरनेटचा वेग मंदावू शकतो. तज्ञांचे मत आहे की, हा परिसर केवळ ऊर्जा चोकपॉइंट नाही, तर एक डिजिटल चोकपॉइंट देखील आहे. समुद्राखालून जातो 97% जागतिक डेटा अनेकदा लोकांना वाटते की, इंटरनेट उपग्रहाद्वारे चालते, पण सत्य वेगळे आहे. जगातील सुमारे 95 ते 97% डेटा फायबर ऑप्टिक केबल्सद्वारे हस्तांतरित होतो. या केबल्स समुद्राखाली टाकलेल्या असतात. भारताला युरोप, आफ्रिका आणि पश्चिम आशियाशी जोडणाऱ्या मुख्य केबल्स याच मार्गाजवळून जातात. यात SEA-ME-WE, AAE-1 आणि EIG सारख्या मोठ्या केबल सिस्टिम्सचा समावेश आहे. भारतासाठी मोठा धोका का आहे? भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था बऱ्याच अंशी या सागरी मार्गांवर अवलंबून आहे. भारताची बहुतेक आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट बँडविड्थ अरबी समुद्र आणि आखाती प्रदेशातून येते. 23.48 लाख कोटींच्या IT क्षेत्रावर परिणाम भारताचे IT आणि आउटसोर्सिंग क्षेत्र सुमारे 250 अब्ज डॉलर (23.48 लाख कोटी) चे आहे. अमेरिकन आणि युरोपीय क्लायंट्ससोबतची रिअल-टाइम कनेक्टिव्हिटी याच कमी-लेटेंसी नेटवर्कवर अवलंबून आहे. केबल तुटल्यास कंपन्यांना मोठे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे सेवा करार (SLA) तुटण्याची आणि दंड लागण्याची भीती आहे. याव्यतिरिक्त, आखाती देशांकडून येणारे रेमिटन्स (पैसे पाठवणे) आणि SWIFT सारखे बँकिंग व्यवहार देखील स्लो होऊ शकतात. इंटरनेट पूर्णपणे बंद होईल का? इंटरनेटची रचना अशा प्रकारे केली आहे की एक मार्ग बंद झाल्यास ट्रॅफिक दुसऱ्या मार्गावर (री-रूटिंग) वळवले जाते. त्यामुळे 'टोटल ब्लॅकआउट' म्हणजे इंटरनेट पूर्णपणे बंद होण्याची शक्यता कमी आहे. तथापि, री-रूटिंगमुळे पर्यायी मार्गांवर भार वाढेल, ज्यामुळे वेग खूप कमी होईल. शेअर बाजार आणि हाय-फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंगसारख्या क्षेत्रांमध्ये, जिथे मिलीसेकंदांना महत्त्व असते, तिथे मोठा आर्थिक धोका निर्माण होऊ शकतो. नवीन पर्यायांवर भारत गुंतवणूक करत आहे या धोक्यामुळे, भारतासह अनेक देश आता पर्यायी मार्गांवर गुंतवणूक करत आहेत. एलन मस्क यांच्या स्टारलिंकसारख्या सॅटेलाइट इंटरनेट सेवांना बॅकअप म्हणून पाहिले जात आहे. भविष्यात अशा केबल्स टाकण्याची योजना आहे, ज्या संवेदनशील क्षेत्रांना टाळू शकतील. सध्या, होर्मुझमधील वाढता भू-राजकीय तणाव तेलाच्या किमतींपेक्षा जास्त डिजिटल जगाची चिंता वाढवत आहे. ही बातमी देखील वाचा… तेलाच्या किमती 10 डॉलरने वाढल्यास महागाई 0.60% वाढेल: रेटिंग एजन्सीचा दावा - GDP वाढ आणि रुपयावरही परिणाम; कच्चे तेल 116 डॉलर पार पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. रेटिंग एजन्सी केअरएज ग्लोबलनुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल प्रत्येक 10 डॉलरच्या वाढीमुळे भारतात किरकोळ महागाई 60 बेसिस पॉइंट्स (0.60%) पर्यंत वाढू शकते. यादरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, त्यांची प्राथमिकता इराणच्या तेल संसाधनांवर कब्जा करणे आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर ब्रेंट क्रूड आज प्रति बॅरल 116 डॉलरच्या पुढे पोहोचले. केअरएज ग्लोबलनुसार, कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था आणि सामान्य माणसाच्या खिशावर होऊ शकतो. वाचा सविस्तर बातमी…

सुकन्यामध्ये 8.2% आणि PPF वर 7.1% व्याज मिळत राहील:लघु बचत योजनांच्या व्याजदरात बदल नाही, सलग 9व्या तिमाहीत व्याजदर स्थिर

सरकारने एप्रिल-जून (Q1FY27) तिमाहीसाठी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), पोस्ट ऑफिस एफडी, सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) आणि नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट (NSC) यांसारख्या लघु बचत योजनांच्या व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. ही सलग नववी तिमाही आहे, जेव्हा व्याजदर अपरिवर्तित राहतील. सरकारने शेवटची व्याजदरांमध्ये वाढ डिसेंबर 2023 मध्ये केली होती. पब्लिक प्रोविडेंट फंडावर 7.1% व्याजदर पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) वर 7.1% आणि सुकन्या समृद्धी योजनेवर 8.2% व्याज मिळत राहील. लघु बचत योजनांवरील व्याजदर 4% ते 8.2% च्या दरम्यान आहेत. सरकार लहान बचत योजनांच्या व्याजदरांवर निर्णय घेण्यापूर्वी देशातील रोख रक्कम आणि महागाईच्या स्थितीवरही लक्ष ठेवते. यांची समीक्षा दर तीन महिन्यांनी केली जाते. व्याजदरांचे दर तिमाहीला पुनरावलोकन होते लघु बचत योजनांच्या व्याज दरांचे दर तिमाहीला पुनरावलोकन होते. यांचे व्याज दर निश्चित करण्याचे सूत्र श्यामला गोपीनाथ समितीने दिले होते. समितीने असे सुचवले होते की या योजनांचे व्याज दर समान मुदतीच्या सरकारी रोख्यांच्या उत्पन्नापेक्षा 0.25-1.00% जास्त असावेत. घरगुती बचतीचा प्रमुख स्रोत आहेत या योजना लघु बचत योजना भारतात घरगुती बचतीचा प्रमुख स्रोत आहेत. या योजनांमध्ये ठेवीदारांना त्यांच्या पैशांवर निश्चित व्याज मिळते. सर्व लघु बचत योजनांमधून जमा झालेला निधी राष्ट्रीय लघु बचत निधी (NSSF) मध्ये जमा केला जातो. वर्गीकरण लघु बचत साधनांना तीन भागांमध्ये विभागले जाऊ शकते:

टोल प्लाझा उद्यापासून कॅशलेस:कर वाचवण्यासाठी आज शेवटचा दिवस, 4 महत्त्वाची कामे पूर्ण करा, एप्रिलपासून 10 नियम बदलतील

उद्या म्हणजेच 1 एप्रिलपासून देशातील सर्व टोल प्लाझा कॅशलेस होतील. वाहनचालक फक्त फास्टॅग किंवा UPI पेमेंटद्वारेच टोल टॅक्स भरू शकतील. याव्यतिरिक्त, आज रात्री 12 वाजल्यानंतर देशात कर आणि बँकिंगशी संबंधित 3 मोठ्या कामांची अंतिम मुदत संपत आहे. उद्यापासून कर, रेल्वे आणि बाजाराशी संबंधित 10 नियमही बदलतील. आज रात्रीपर्यंत ही 4 कामे पूर्ण करा… 1. सरकारी योजना सक्रिय ठेवा: PPF, NPS आणि सुकन्यामध्ये किमान शिल्लक जमा करा पब्लिक प्रोव्हिडंट फंड (PPF), नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) किंवा सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) चालू ठेवण्यासाठी दरवर्षी ₹250 ते ₹500 पर्यंत किमान रक्कम जमा करणे अनिवार्य आहे. जर खाते बंद झाले तर ते पुन्हा चालू करण्यासाठी दंड लागेल आणि बँकेच्या फेऱ्या माराव्या लागतील. 2. जुन्या कर प्रणालीमध्ये बचत करण्याची संधी: 80C आणि 80D अंतर्गत गुंतवणूक करा जुन्या कर प्रणालीमध्ये कर वाचवण्यासाठी गुंतवणूक करण्याचा उद्या शेवटचा दिवस आहे. कलम 80C अंतर्गत ₹1.5 लाखांपर्यंतची सूट मिळवण्यासाठी तुम्ही PPF, जीवन विमामध्ये गुंतवणूक करू शकता. याव्यतिरिक्त, 80D अंतर्गत आरोग्य विमा प्रीमियम आणि वैद्यकीय खर्चांवर 1 लाखांपर्यंतची सूट मिळते. 1 एप्रिल किंवा त्यानंतर केलेली गुंतवणूक पुढील वर्षाच्या खात्यात गणली जाईल. 3. पगारदार वर्गासाठी महत्त्वाचे: कार्यालयात गुंतवणुकीचा पुरावा जमा करा जर तुम्ही नोकरदार असाल, तर तुम्हाला तुमच्या ऑफिसमध्ये गुंतवणुकीचे पुरावे जमा करावे लागतील. यात घराच्या भाड्याच्या पावत्या, विमा प्रीमियमची पावती, गृहकर्जाच्या व्याजाचे प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे. जर तुम्ही हे कागदपत्र वेळेवर जमा केले नाहीत, तर कंपनी तुमच्या शेवटच्या पगारातून जास्त TDS कापेल. ते परत मिळवण्यासाठी तुम्हाला आयकर रिटर्न भरेपर्यंत वाट पाहावी लागेल. 4. टोल प्लाझावर उद्यापासून रोख पेमेंट बंद: फक्त फास्टॅग किंवा UPI द्वारे पेमेंट जर तुमच्याकडे गाडी असेल तर आजच तुमच्या गाडीत फास्टॅग खाते सक्रिय करा. जर तुम्ही फास्टॅग वापरत नसाल, तर तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये UPI पेमेंटची सुविधा चालू असल्याची खात्री करा. उद्यापासून डिजिटल पेमेंटशिवाय टोल प्लाझावर पोहोचल्यास तुम्हाला दंड भरावा लागू शकतो किंवा परत पाठवले जाऊ शकते. कारण, सर्व टोलवर फक्त फास्टॅग किंवा UPI द्वारेच कर भरता येईल. आता त्या 10 बदलांची माहिती जी 1 एप्रिल 2026 पासून होणार आहेत…

कंपनी डिफॉल्ट झाल्यास सर्वात आधी कामगारांना थकबाकी मिळेल:बँक दिवाळखोरी सुधारणा विधेयक मंजूर, 14 दिवसांत दिवाळखोरी अर्ज मंजूर होईल

लोकसभेने 30 मार्च रोजी दिवाळखोरी कायद्यातील बदलांचे विधेयक मंजूर केले. आता कोणतीही कंपनी दिवाळखोर झाल्यास तिची मालमत्ता विकून जो पैसा मिळेल, त्यातून सर्वात आधी कामगार आणि कर्मचाऱ्यांचे थांबलेले वेतन आणि थकबाकी दिली जाईल. त्यानंतरच इतर लोकांना पैसे दिले जातील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, ही नवीन प्रणाली जुन्या फास्ट-ट्रॅक प्रक्रियेची जागा घेईल, कारण जुनी व्यवस्था व्यवस्थित काम करत नव्हती. याशिवाय, आता एकाच समूहातील अनेक कंपन्या आणि परदेशात अडकलेल्या त्यांच्या मालमत्तेशी संबंधित वाद सोडवणेही सोपे होईल. सीतारामन म्हणाल्या - कामगारांच्या हक्कांशी कोणतीही तडजोड नाही संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आश्वासन दिले की, दिवाळखोरी प्रक्रियेदरम्यान कामगारांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही. त्या म्हणाल्या की, कायद्यात अशी तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे कामगारांची थकबाकी देयकांच्या यादीत वरच्या स्थानावर ठेवली जाईल. डिफॉल्ट झाल्यास 14 दिवसांत अर्ज मंजूर करावा लागेल सुधारणा विधेयकाचा आणखी एक मोठा फायदा हा आहे की, आता दिवाळखोरीची प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाहीत. एखाद्या कंपनीचा डिफॉल्ट (कर्ज फेडण्यास असमर्थता) सिद्ध होताच, त्याविरुद्ध दिवाळखोरीचा अर्ज 14 दिवसांच्या आत स्वीकारणे बंधनकारक असेल. यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया वेगवान होईल आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांचे हक्क मिळवण्यासाठी अनेक वर्षे वाट पाहावी लागणार नाही. बँकांनी आतापर्यंत 4.11 लाख कोटी रुपये वसूल केले अर्थमंत्र्यांनी सभागृहाला सांगितले की, IBC कायदा लागू झाल्यामुळे देशातील बँकिंग क्षेत्राची स्थिती सुधारली आहे. डिसेंबर 2025 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार: गैरवापर करणाऱ्यांवर ₹5 कोटींपर्यंतचा दंड लागेल अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की, दिवाळखोरी कायदा (IBC) आता वसुलीचे नाही, तर समाधानाचे साधन आहे. जर कोणतीही व्यक्ती किंवा कंपनी या संपूर्ण प्रक्रियेचा गैरवापर करत असेल किंवा त्यात अडथळा आणत असेल, तर त्यांना मोठा दंड आकारला जाईल: लहान कंपन्या न्यायालयाबाहेर सेटलमेंट करू शकतील जुन्या प्रणालीत काही त्रुटी होत्या, त्या दूर करण्यासाठी आता 'क्रेडिटर-इन-कंट्रोल' मॉडेल आणले जात आहे. यात कर्जदार (जसे की बँक किंवा इतर पैसे देणारे) स्वतःच समाधान प्रक्रिया सुरू करू शकतील. यासोबतच, लहान कंपन्यांसाठी न्यायालयाबाहेर सेटलमेंटसारखे सोपे मार्ग अवलंबले जातील, जेणेकरून लांबच्या कायदेशीर लढाईपासून वाचता येईल. हा कायदा 7 वेळा बदलण्यात आला आहे माहितीनुसार, सरकारने 12 ऑगस्ट 2025 रोजी हे सुधारणा विधेयक लोकसभेत सादर केले होते. त्यानंतर ते निवड समितीकडे पाठवण्यात आले होते. समितीने डिसेंबर 2025 मध्ये आपला अहवाल दिला, ज्याच्या आधारावर आता ते मंजूर करण्यात आले आहे. 2016 मध्ये पहिल्यांदा लागू झाल्यापासून IBC मध्ये आतापर्यंत एकूण 7 वेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

धोनीने AI स्टोरीटेलिंग प्लॅटफॉर्म कुकूमध्ये गुंतवणूक केली:शॉर्ट्स-ड्रामा ॲपचे ब्रँड ॲम्बेसेडर बनले; म्हणाले- छोट्या शहरांमधून आलेल्या संस्थापकांचे व्हिजन आवडले

भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार एम.एस. धोनी यांनी एआय-ऑपरेटेड स्टोरीटेलिंग प्लॅटफॉर्म कुकू (Kuku) मध्ये गुंतवणूक केली आहे. यासोबतच ते याच्या शॉर्ट-फॉर्म व्हिडिओ आणि ड्रामा ॲप कुकू टीव्हीचे ब्रँड ॲम्बेसेडरही बनले आहेत. धोनी यांचे मत आहे की, हा प्लॅटफॉर्म भारतासोबतच जागतिक प्रेक्षकांसाठीही एक वेगळ्या प्रकारचा मनोरंजनाचा अनुभव तयार करत आहे. धोनी म्हणाले- संस्थापकही माझ्यासारखेच लहान शहरांमधून आहेत धोनी म्हणाले, 'मी कुकूमध्ये गुंतवणूक करण्याचा आणि कुकू टीव्हीचा ब्रँड ॲम्बेसेडर बनण्याचा निर्णय यासाठी घेतला, कारण हा प्लॅटफॉर्म इतरांपेक्षा वेगळा आहे. यांनी अनेक भाषांमध्ये आणि फॉरमॅटमध्ये भारतीय प्रेक्षकांसाठी एक उत्कृष्ट अनुभव तयार केला आहे. प्लॅटफॉर्मची वाढ प्रभावी आहे. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे मी याच्या संस्थापकांशी जोडलेलो आहे असे मला वाटते, कारण तेही माझ्यासारखेच लहान शहरांमधून येतात आणि त्यांनी या स्तराचा व्यवसाय उभा केला आहे.' स्टोरीटेलिंग प्लॅटफॉर्मच्या व्हिजनवर विश्वास धोनी पुढे म्हणाले की, ते भारतासाठी तयार होत असलेल्या या AI-ऑपरेटेड स्टोरीटेलिंग प्लॅटफॉर्मच्या व्हिजनवर विश्वास ठेवतात. त्यांचे मत आहे की, हे तंत्रज्ञान केवळ देशातच नाही, तर संपूर्ण जगात मनोरंजनाचा मार्ग बदलू शकते. सह-संस्थापक म्हणाले - थालाची देशभरात क्रेझ कुकूचे सह-संस्थापक आणि सीओओ विनोद कुमार मीणा यांनी सांगितले की, धोनीला सोबत जोडणे त्यांच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. ते म्हणाले, ‘आमचे थाला (धोनी) अशा निवडक व्यक्तींपैकी आहेत, ज्यांची पोहोच संपूर्ण देशात आहे. आम्ही संपूर्ण भारतासाठी कुकू तयार करत असल्यामुळे, ते आमच्यासाठी अगदी योग्य आहेत.’ तर कंपनीचे सीटीओ विकास गोयल म्हणाले की, धोनीला लोकांची सखोल समज आहे. जेव्हा आम्ही क्रिएटर्स आणि कंज्यूमर्ससाठी AI-आधारित स्टोरीटेलिंग स्टॅक तयार करत आहोत, तेव्हा धोनीचा अनुभव आणि दृष्टिकोन आमच्यासाठी खूप मौल्यवान ठरेल. धोनी आणि कुकू धाडसी निर्णय घेण्यात सारखेच कुकूचे सह-संस्थापक आणि सीईओ लाल चंद बिसू म्हणाले, ‘धोनी त्यांच्या धाडसी निर्णयांसाठी ओळखले जातात, जे घेण्यास इतर लोक कचरतात. कुकूमध्ये आम्हीही असेच धाडसी निर्णय घेत आहोत. धोनीची ही अनकन्व्हेन्शनल (प्रवाहाविरुद्धची) विचारसरणी आमच्या कंपनीच्या मूल्यांशी जुळते.’ कुकूच्या गुंतवणूकदारांपैकी एक असलेल्या पँथेरा पीक कॅपिटलचे व्यवस्थापकीय संचालक निखिल भंडारकर म्हणाले की, कुकूच्या कामाची पद्धत आणि त्यांची स्पष्टता एमएस धोनीच्या दृष्टिकोनासारखीच आहे. त्यांना हे प्लॅटफॉर्म एक जागतिक मनोरंजन ब्रँड बनलेले पाहायचे आहे. कुकूची स्थापना 2018 मध्ये लाल चंद बिसू, विकास गोयल आणि विनोद कुमार मीना यांनी केली होती.

अंगोलाकडून गॅस खरेदी करण्याच्या तयारीत भारतीय कंपन्या:सरकारी स्तरावरही चर्चा सुरू, होर्मुझ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारत नवीन पर्यायाच्या शोधात

भारतात वायूच्या तुटवड्यामुळे सरकारी तेल आणि वायू कंपन्या आता नवीन देशांकडून पुरवठ्याचे पर्याय शोधत आहेत. याच अनुषंगाने इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि गेल (इंडिया) लिमिटेड आफ्रिकन देश अंगोलाच्या सरकारी कंपनी सोनानगोलकडून घरगुती गॅस (LPG) आणि नैसर्गिक वायू (LNG) खरेदी करण्यासाठी चर्चा करत आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या कंपन्या अंगोलाच्या सरकारी कंपनी सोनानगोलसोबत दीर्घकालीन करार (टर्म कॉन्ट्रॅक्ट) करण्यावर विचार करत आहेत. तथापि, चर्चा अजून प्राथमिक टप्प्यात आहे आणि सरकार-ते-सरकार स्तरावरही चर्चा सुरू आहे. ही परिस्थिती यासाठी निर्माण झाली आहे, कारण मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाली आहे. हा मार्ग जगात तेल आणि वायूच्या पुरवठ्यासाठी खूप महत्त्वाचा मानला जातो. तो बंद झाल्यामुळे भारतासह अनेक देशांचा पुरवठा प्रभावित झाला आहे. भारत जगातील दुसरा मोठा एलपीजी ग्राहक भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी ग्राहक आहे आणि आपल्या गरजेच्या सुमारे 60% आयात करतो. तसेच, सुमारे 50% एलएनजी देखील आयात करतो. आतापर्यंत भारताला बहुतेक गॅस मध्य पूर्वेकडील देशांकडून, विशेषतः कतार आणि यूएईकडून मिळत होता. परंतु होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे भारताच्या सुमारे 90% एलपीजी आयातीवर परिणाम झाला आहे. याच कारणामुळे सरकारने घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य देत गॅस सिलेंडर बुकिंगचे नियम कडक केले आहेत. आता शहरांमध्ये 25 दिवस आणि गावांमध्ये 45 दिवसांच्या अंतरानेच सिलेंडर बुक करता येईल. अंगोला पहिल्यांदा भारताला LPG पुरवठा करू शकतो तज्ञांचे म्हणणे आहे की, आफ्रिकेतून गॅसचा पुरवठा अमेरिकेच्या तुलनेत 10 ते 15 दिवस लवकर भारतात पोहोचू शकतो. अशा परिस्थितीत अंगोला भारतासाठी एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. जर हा करार झाला, तर अंगोला पहिल्यांदा भारताला स्वयंपाकाचा गॅस पुरवठा करेल. भारतीय कंपन्या LPG साठी सुमारे एक वर्षाचा आणि LNG साठी किमान 10 वर्षांचा करार करण्यावर विचार करत आहेत. अंगोलाकडे सुमारे 4.6 ट्रिलियन क्यूबिक फूट नैसर्गिक वायूचा साठा आहे आणि तो आधीपासूनच भारताला कच्चे तेल आणि LNG पुरवठा करत आहे. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये अंगोला भारताचा पाचवा सर्वात मोठा LNG पुरवठादार होता. ऑस्ट्रेलिया-अल्जेरिया आणि रशियाकडूनही LPG खरेदी करण्याची तयारी भारत केवळ अंगोलाच नाही, तर ऑस्ट्रेलिया, अल्जेरिया आणि रशियासारख्या देशांकडूनही गॅस आयातीचे पर्याय शोधत आहे, जेणेकरून एकाच प्रदेशावरील अवलंबित्व कमी करता येईल. या गॅस संकटाचा परिणाम खत (फर्टिलायझर) आणि स्टील क्षेत्रासारख्या उद्योगांवरही होऊ शकतो. जर ही परिस्थिती दीर्घकाळ टिकून राहिली, तर गॅसच्या किमतीही वाढू शकतात आणि भारताला महागड्या दरात गॅस खरेदी करावा लागू शकतो. पेट्रोलियम मंत्रालयाने म्हटले आहे की, देशात गॅस आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जात आहेत. अलीकडेच दोन मोठी जहाजे सुमारे 94 हजार मेट्रिक टन एलपीजी घेऊन भारताकडे रवाना झाली आहेत. भारताची 92% एलपीजी आखाती देशांतील 4 देशांकडून येते भारताची बहुतेक एलपीजी आयात पर्शियन आखातातील यूएई, कतार, सौदी अरेबिया आणि कुवेत या देशांकडून होते. विशेष म्हणजे, या सर्व देशांकडून येणारा गॅस एकाच मार्गाने, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जातो. हा केवळ 33 किलोमीटर रुंद सागरी मार्ग आहे, परंतु जगातील सुमारे 20% तेल आणि गॅसचा व्यापार येथूनच होतो. 2024-25 मध्ये भारताची सुमारे 92% एलपीजी आयात याच चार आखाती देशांमधून झाली. यामध्ये यूएई सर्वात मोठा पुरवठादार म्हणून उदयास आला आहे, ज्याचा वाटा वाढून 40% पेक्षा जास्त झाला आहे. तर, कतार आणि सौदी अरेबियाच्या वाट्यात घट झाली आहे. भारतात एलपीजीची मागणी वाढली पण उत्पादन नाही भारतात एलपीजीची मागणी वेगाने वाढत आहे, परंतु देशांतर्गत उत्पादन जवळपास वाढत नाहीये. यामुळे देशाला आपल्या गरजेचा मोठा भाग परदेशातून आयात करावा लागत आहे, ज्यामुळे पुरवठ्याबाबतचा धोकाही वाढला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, भारताने 2024-25 या वर्षात 20.67 दशलक्ष टन एलपीजी आयात केला, जो 2019-20 च्या 14.81 दशलक्ष टनाच्या तुलनेत सुमारे 40% जास्त आहे. म्हणजेच, केवळ पाच वर्षांत आयातीत मोठी वाढ झाली आहे. भारताचे देशांतर्गत उत्पादन जवळपास स्थिर राहिले आहे. 2019-20 मध्ये देशाने 12.82 दशलक्ष टन एलपीजीचे उत्पादन केले होते, जे 2024-25 मध्ये घटून सुमारे 12.79 दशलक्ष टन झाले. म्हणजेच, उत्पादनात कोणतीही विशेष वाढ झाली नाही. 2024-25 मध्ये भारताने 31.32 दशलक्ष टन एलपीजीचा वापर केला, जो 2019-20 च्या तुलनेत सुमारे 19% जास्त आहे. ही वाढ विशेषतः ग्रामीण भागात गॅस कनेक्शन वाढल्यामुळे झाली आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत कोट्यवधी कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन देण्यात आले आहेत. आता देशात 33 कोटींहून अधिक सक्रिय गॅस कनेक्शन आहेत, त्यामुळे मागणी सातत्याने वाढत आहे.

रुपया 95.58 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर:या आर्थिक वर्षात डॉलरच्या तुलनेत 11% घसरला, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढीचा परिणाम

भारतीय रुपया आज म्हणजेच 30 मार्च रोजी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 88 पैशांनी घसरून प्रति डॉलर 95.22 च्या पातळीवर आला आहे. अमेरिका-इझ्रायलचे इराणसोबत सुरू असलेले युद्ध आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या वाढीमुळे रुपयामध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी घसरण झाली आहे. एका महिन्यात रुपया सुमारे 4% घसरला, तर आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये तो 10% पेक्षा जास्त कोसळला आहे. गेल्या 14 वर्षांतील ही सर्वात मोठी घसरण आहे. परदेशी ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीननुसार, इराण युद्ध सुरू राहिल्यास रुपया 98 पर्यंत जाऊ शकतो. तथापि, रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकांच्या फॉरेक्स पोझिशन लिमिट्स कठोर करून रुपयाला सावरण्याचा प्रयत्न केला, परंतु परदेशी गुंतवणूकदारांच्या सततच्या विक्रीमुळे बाजारात त्याचा परिणाम फार कमी काळासाठी दिसला. रुपयाच्या घसरणीचा परिणाम ९ प्रश्न-उत्तर मुद्द्यांच्या माध्यमातून समजून घ्या... प्रश्न १: रुपयाच्या या ऐतिहासिक घसरणीमागील मुख्य कारण काय आहे? उत्तर: यामागील सर्वात मोठा घटक म्हणजे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली प्रचंड वाढ. आखाती देशांमधील ऊर्जा प्रकल्पांवर इराणने केलेल्या हल्ल्यांनंतर, 'ब्रेंट क्रूड'च्या किमती ११० डॉलर्स प्रति बॅरलचा टप्पा ओलांडून पुढे गेल्या. भारताला आपल्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी ८५% तेल आयात करावे लागते आणि त्यासाठी आपल्याला अमेरिकन डॉलर्समध्ये पेमेंट (भुगतान) करावे लागते. तेल महाग झाल्यामुळे डॉलर्सची मागणी वाढली, ज्यामुळे रुपया कमकुवत झाला. प्रश्न २: या परिस्थितीमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांची (FIIs) भूमिका काय आहे? उत्तर: परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FIIs) मार्च महिन्यामध्ये आतापर्यंत भारतीय शेअर बाजारातून सुमारे ८ अब्ज डॉलर्सची (साधारणपणे ८३,००० कोटी रुपये) रक्कम काढून घेतली आहे. जागतिक अनिश्चितता आणि युद्धाच्या भीतीमुळे, परदेशी गुंतवणूकदार आपला भांडवल भारतासारख्या 'उदयोन्मुख बाजारपेठांमधून' (emerging markets) काढून घेत आहेत आणि ते अमेरिकन ट्रेझरी बाँड्ससारख्या अधिक सुरक्षित पर्यायांमध्ये वळवत आहेत. या मोठ्या प्रमाणावरील विक्रीमुळे रुपयावर प्रचंड दबाव निर्माण झाला आहे. प्रश्न ३: 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) संदर्भातील तणावाचा रुपयाशी काय संबंध आहे? उत्तर: हॉर्मुझची सामुद्रधुनी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे, ज्यातून जगातील २०% तेल—आणि भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी जवळपास निम्म्याहून अधिक तेल—वाहतूक केले जाते. इराण आणि इस्रायल यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे, या मार्गावरून होणारा तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. बाजार विश्लेषकांच्या मते, जोपर्यंत या सागरी मार्गाशी संबंधित परिस्थिती स्थिर होत नाही, तोपर्यंत रुपयामधील अस्थिरता कायम राहण्याची शक्यता आहे. प्रश्न ४: रुपयाची ही घसरण रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक काही उपाययोजना करत आहे का? उत्तर: होय, रिझर्व्ह बँक (RBI) परकीय चलन बाजारात सातत्याने हस्तक्षेप करत आहे. आपल्या परकीय चलन साठ्यातून अमेरिकन डॉलर्सची विक्री करून, रुपयाची घसरण रोखण्याचा प्रयत्न मध्यवर्ती बँक करत आहे. प्रश्न ५: याचा देशाच्या जीडीपी (GDP) वाढीवरही काही परिणाम होईल का? उत्तर: नक्कीच. अर्थतज्ज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की, ऊर्जेच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ भारताच्या आर्थिक वाढीचा वेग मंदावू शकते. ऊर्जेच्या खर्चात सातत्याने होणाऱ्या वाढीमुळे महागाईला खतपाणी मिळेल आणि भारताच्या एकूण आर्थिक विकासाच्या वाटचालीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होईल. तसेच, व्याजदरांमध्ये कपात करणे देखील कठीण होईल. प्रश्न ६: रुपयाच्या अवमूल्यनाचा (कमकुवत होण्याचा) सामान्य माणसाच्या खिशावर काय परिणाम होईल? उत्तर: रुपया कमकुवत झाल्यामुळे भारतासाठी आयात अधिक महाग होईल. कच्च्या तेलासारख्या वस्तूंच्या खरेदीसाठी अधिक पैसे मोजावे लागतील. शिवाय, परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू—जसे की मोबाईल फोन आणि लॅपटॉप—देखील अधिक महाग होतील. परदेशात जाऊन शिक्षण घेणेही अधिक खर्चिक ठरेल. प्रश्न ७: रुपयाच्या अवमूल्यनाचा कोणाला तरी खरोखरच फायदा होतो का? उत्तर: हो, नक्कीच; रुपया कमकुवत झाल्याचा फायदा निर्यातदारांना होतो. माहिती तंत्रज्ञान (IT), औषधनिर्माण (Pharmaceuticals) आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांना त्यांच्या सेवा किंवा उत्पादनांच्या बदल्यात डॉलर्सच्या स्वरूपात पैसे मिळतात. जेव्हा त्या कंपन्या या डॉलर्सचे रुपयांमध्ये रूपांतर करतात, तेव्हा त्यांना पूर्वीच्या तुलनेत रुपयांची मोठी रक्कम मिळते. प्रश्न ८: येत्या काही दिवसांत रुपयाची वाटचाल कोणत्या दिशेने होण्याची शक्यता आहे? उत्तर: बाजार तज्ज्ञांच्या मते, जोपर्यंत कच्च्या तेलाचे भाव ११० ते ११५ डॉलर्सच्या पातळीवर राहतील आणि परदेशी गुंतवणूकदार आपली विक्री (sell-off) सुरूच ठेवतील, तोपर्यंत रुपया कमकुवतच राहील. जर जागतिक बाजारातील वातावरण (sentiment) सुधारले नाही, तर रुपया ९८ च्या पातळीपर्यंतही खाली घसरू शकतो. प्रश्न ९: एखाद्या चलनाचा (करन्सीचा) मूल्य कसा निश्चित केला जातो? उत्तर: कोणत्याही देशाच्या चलनाचा मूल्य प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील 'मागणी आणि पुरवठा' या तत्त्वांवरून निश्चित केला जातो. जर भारताला परदेशातून कच्च्या तेलासारख्या वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात आयात करायची असेल, तर त्यासाठी पैसे देण्यासाठी डॉलर्सची अधिक प्रमाणात आवश्यकता भासते. जसजशी डॉलर्सची मागणी वाढते, तसतसा डॉलर अधिक महाग होतो आणि रुपयाचे अवमूल्यन होते (रुपया कमकुवत होतो). याव्यतिरिक्त, देशाचा महागाई दर, व्याजदर आणि परदेशी गुंतवणूकदारांचा त्या देशावरील विश्वास हे घटकही चलनाचा मूल्य निश्चित करण्यात महत्त्त्वाची भूमिका बजावतात. जर भारतातील व्याजदर आकर्षक असतील आणि अर्थव्यवस्था स्थिर असेल, तर परदेशी गुंतवणूकदार त्यांचे डॉलर्स देशात घेऊन येतात; यामुळे डॉलर्सचा पुरवठा वाढतो आणि परिणामी रुपया मजबूत होतो. थोडक्यात सांगायचे तर, ज्या चलनाला जागतिक स्तरावर प्रचंड मागणी असते, परंतु ज्याचा पुरवठा मर्यादित असतो, अशा चलनाचे मूल्य अधिक असते.

सोने ₹3 हजारांनी वाढून ₹1.46 लाखांवर पोहोचले:चांदी ₹6 हजारांनी वाढून ₹2.28 लाख झाली, पाहा तुमच्या शहरातील सोन्याचे दर

सोन्या-चांदीच्या दरात आज म्हणजेच 30 मार्च रोजी वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोने 3 हजार रुपयांनी वाढून 1.46 लाख रुपयांवर पोहोचले आहे. तर, एक किलो चांदीचा दर 6 हजार रुपयांनी वाढून 2.28 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. कॅरेटनुसार सोन्याचा दर देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचा दर स्रोत: goodreturns 30 मार्च, 2026 या वर्षी सोने ₹13 हजार महाग झाले या वर्षी सोन्याच्या किमतीत वाढ दिसून आली आहे. गेल्या वर्षाच्या शेवटी सोने 10 ग्रॅमसाठी 1.33 लाख रुपये होते, जे आता 1.46 लाख रुपये झाले आहे. म्हणजेच, या वर्षी त्याची किंमत आतापर्यंत 22 हजार रुपयांनी वाढली आहे. तथापि, चांदीच्या किमतीत 2 हजार रुपयांची घट झाली आहे. या वर्षातील आतापर्यंत सोन्या-चांदीची वाटचाल टीप:- सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदीची किंमत किलोमध्ये | स्रोत:- IBJA अमेरिका-इराण तणावावर बाजार अवलंबून राहील तज्ज्ञांचे मत आहे की सोन्या-चांदीची पुढील वाटचाल या दोन गोष्टींवर अवलंबून असेल: तज्ज्ञांच्या मते: आता सोने खरेदी करणे योग्य आहे का? तज्ज्ञांच्या मते, विक्रमी उच्चांक गाठल्यानंतर सोने सध्या 'करेक्शन फेज' (किमतींमध्ये सुधारणा) मध्ये आहे. अल्प मुदतीत गती थोडी कमी झाली असली तरी, दीर्घ मुदतीत तेजीचा कल कायम आहे. अशा परिस्थितीत, गुंतवणूकदार सोन्यात थोडी-थोडी गुंतवणूक करू शकतात.

NSE वर 13 एप्रिलपासून कच्च्या तेलाची ट्रेडिंग होईल:सेबीकडून मंजुरी मिळाली, आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या हिशेबाने हेजिंग करता येईल; रोखीत सेटलमेंट होईल

नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) आपल्या कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्ज सेगमेंटचा विस्तार करणार आहे. NSE 13 एप्रिल 2026 पासून डेटेड ब्रेंट क्रूड ऑइल म्हणजेच कच्च्या तेलाचे फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट्स लॉन्च करेल. यासाठी एक्सचेंजला मार्केट रेग्युलेटर सेबीकडून मंजुरी मिळाली आहे. या नवीन कॉन्ट्रॅक्टमुळे भारतीय ट्रेडर्स आणि गुंतवणूकदारांना ग्लोबल ऑइल बेंचमार्कशी जुळवून घेण्यास आणि जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी एक नवीन मार्ग मिळेल. ब्रेंट क्रूडसाठी BRCRUDEOIL सिम्बॉलचा वापर केला जाईल NSE ने जारी केलेल्या सर्कुलरनुसार, हे नवीन कॉन्ट्रॅक्ट BRCRUDEOIL सिम्बॉल अंतर्गत ट्रेड केले जाईल. हे कॉन्ट्रॅक्ट SP ग्लोबल एनर्जीच्या डेटेड ब्रेंट असेसमेंटवर आधारित असेल. एक्सचेंजने सांगितले की, जगभरात कच्च्या तेलाच्या किमतींच्या गणनेसाठी ब्रेंट क्रूड सर्वात विश्वसनीय मानले जाते, त्यामुळे ते प्लॅटफॉर्मवर आणणे मार्केट पार्टिसिपंट्ससाठी फायदेशीर ठरेल. रात्री 11:55 वाजेपर्यंत ट्रेडिंग करता येईल NSE ने या करारासाठी ट्रेडिंगची वेळ अत्यंत लवचिक ठेवली आहे, जेणेकरून जागतिक बाजारातील चढ-उताराचा फायदा घेता येईल. ट्रेडिंगचे दिवस: सोमवार ते शुक्रवार. वेळ: सकाळी 9:00 वाजल्यापासून रात्री 11:30 वाजेपर्यंत किंवा 11:55 वाजेपर्यंत (हे यूएस डेलाइट सेव्हिंग वेळेनुसार निश्चित केले जाईल). लिस्टिंग: हे करार मासिक आधारावर लिस्ट केले जातील. रुपयांमध्ये सेटलमेंट होईल, RBI दराचा विचार केला जाईल ट्रेडर्ससाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे करार कॅश-सेटल असतील. म्हणजेच एक्सपायरीच्या वेळी कच्च्या तेलाची प्रत्यक्ष डिलिव्हरी घ्यावी लागणार नाही. अंतिम सेटलमेंट किंमत निश्चित करण्यासाठी डेटेड ब्रेंट क्रूड ऑइलच्या महिन्याच्या सरासरी दराला आधार मानले जाईल. याला भारतीय रुपयांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी RBI च्या USD-INR रेफरन्स दराचा वापर केला जाईल. हा करार का खास आहे? एक्सचेंजचे म्हणणे आहे की या पावलाचा मुख्य उद्देश भारतीय बाजारातील खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे हेजिंग साधन उपलब्ध करून देणे हा आहे. कारण भारत आपल्या गरजेपैकी बहुतेक कच्चे तेल आयात करतो. अशा परिस्थितीत जागतिक किमतींमध्ये होणाऱ्या बदलांचा थेट परिणाम भारतीय कंपन्यांवर होतो. या फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्टच्या मदतीने कंपन्या आणि मोठे गुंतवणूकदार किमतींच्या जोखमीपासून स्वतःचे संरक्षण करू शकतील. गुणवत्तेसाठी कठोर नियम NSE ने स्पष्ट केले आहे की या कॉन्ट्रॅक्ट्समध्ये गुणवत्ता वैशिष्ट्ये तीच असतील जी SP ग्लोबल एनर्जीने निश्चित केली आहेत. यामुळे कॉन्ट्रॅक्टची विश्वासार्हता आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार टिकून राहील. बाजार तज्ञांचे मत आहे की NSE च्या या पावलामुळे कमोडिटी सेगमेंटमध्ये लिक्विडिटी वाढेल आणि ट्रेडर्सना MCX व्यतिरिक्त आणखी एक मजबूत पर्याय मिळेल.

सेन्सेक्समध्ये 1000 अंकांची घसरण:72,550 वर, निफ्टीही 300 अंकांनी घसरला; ऑटो आणि बँकिंग शेअर्समध्ये विक्री

आज म्हणजेच 30 मार्च रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स सुमारे 1,000 अंकांनी (1.30%) घसरून 72,550 वर आला आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 300 अंकांची (1.30%) घसरण झाली आहे, तो 22,500 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. आज ऑटो, मेटल आणि बँकिंग शेअर्समध्ये जास्त विक्री झाली आहे. आशियाई बाजारातही घसरण अमेरिकन बाजारात 27 मार्च रोजी घसरण झाली कच्चे तेल 2% वाढून 116 डॉलर प्रति बॅरलवर आले आज कच्च्या तेलाच्या दरात 2% वाढ झाली आहे, ते वाढून 116 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले आहे. 28 फेब्रुवारी रोजी इराण युद्ध सुरू होण्यापूर्वी कच्च्या तेलाचे दर 70 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास होते. शुक्रवारी बाजारात घसरण झाली होती यापूर्वी, शुक्रवार म्हणजेच 27 मार्च रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 1690 अंकांनी (2.25%) घसरून 73,583 वर बंद झाला होता. तर निफ्टीमध्येही 486 अंकांची (2.09%) घसरण झाली होती, तो 22,820 वर बंद झाला होता.

कर वाचवण्यासाठी 2 दिवस शिल्लक:किमान शिल्लक न भरल्यास PPF-सुकन्या खाते बंद होईल; 31 मार्चपर्यंत 3 कामे पूर्ण करा

आज 30 मार्च आहे. तुमच्याकडे तुमची आर्थिक कामे पूर्ण करण्यासाठी आता फक्त 2 दिवस उरले आहेत. 31 मार्चच्या रात्री 12 वाजेनंतर देशातील कर आणि बँकिंगशी संबंधित 3 मोठ्या कामांची अंतिम मुदत संपत आहे. 31 मार्चच्या रात्रीपर्यंत ही 3 कामे पूर्ण करा… 1. सरकारी योजना सक्रिय ठेवा: PPF, NPS आणि सुकन्यामध्ये किमान शिल्लक जमा करा पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF), नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) किंवा सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) चालू ठेवण्यासाठी दरवर्षी ₹250 ते ₹500 पर्यंत किमान रक्कम जमा करणे अनिवार्य आहे. जर खाते बंद झाले, तर ते पुन्हा चालू करण्यासाठी दंड लागेल आणि बँकेच्या फेऱ्या माराव्या लागतील. 2. जुन्या कर प्रणालीमध्ये बचत करण्याची संधी: 80C आणि 80D अंतर्गत गुंतवणूक करा जुन्या कर प्रणालीमध्ये कर वाचवण्यासाठी गुंतवणूक करण्याचा उद्या शेवटचा दिवस आहे. कलम 80C अंतर्गत ₹1.5 लाख पर्यंतची सूट मिळवण्यासाठी तुम्ही PPF, जीवन विमामध्ये गुंतवणूक करू शकता. याव्यतिरिक्त, 80D अंतर्गत आरोग्य विमा प्रीमियम आणि वैद्यकीय खर्चांवर 1 लाखांपर्यंतची सूट मिळते. 1 एप्रिल किंवा त्यानंतर केलेली गुंतवणूक पुढील वर्षाच्या खात्यात गणली जाईल. 3. पगारदार वर्गासाठी महत्त्वाचे: कार्यालयात गुंतवणुकीचा पुरावा जमा करा जर तुम्ही नोकरदार असाल, तर तुम्हाला तुमच्या ऑफिसमध्ये गुंतवणुकीचे पुरावे जमा करावे लागतील. यात घराच्या भाड्याच्या पावत्या, विमा प्रीमियमची पावती, गृहकर्जाच्या व्याजाचे प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे. जर तुम्ही ही कागदपत्रे वेळेवर दिली नाहीत, तर कंपनी तुमच्या शेवटच्या पगारातून जास्त TDS कापेल. ते परत मिळवण्यासाठी तुम्हाला आयकर रिटर्न भरेपर्यंत वाट पाहावी लागेल. आता 1 एप्रिल 2026 पासून होणाऱ्या 10 बदलांची माहिती…

टॉप-10 कंपन्यांपैकी 7 कंपन्यांचे मूल्य ₹1.75 लाख कोटींनी घटले:रिलायन्स टॉप लूझर ठरली, मूल्य ₹89 हजार कोटींनी घटले; HDFC बँकेचे मार्केट कॅपही घटले

मार्केट कॅपच्या दृष्टीने देशातील 10 सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी 7 कंपन्यांचे मूल्य गेल्या आठवड्यातील व्यवहारात 1.75 लाख कोटी रुपयांनी घटले. मध्य पूर्वेतील तणाव आणि इस्रायल-इराण युद्धाच्या भीतीने ही घसरण झाली आहे. या काळात रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मूल्य सर्वाधिक घटले. रिलायन्सचे मार्केट कॅप 89,720 कोटी रुपयांनी घटून ₹18.24 लाख कोटींवर आले. HDFC चे मार्केट कॅप 37,248 कोटी रुपयांनी घटून ₹11.64 लाख कोटींवर आले. तर SBI चे मार्केट मूल्य ₹35,399 कोटी रुपयांनी घटून ₹9.41 लाख कोटींवर आले. याशिवाय, गेल्या आठवड्यात ICICI बँक, भारती एअरटेल, HUL आणि TCS चे मार्केट कॅप देखील घटले आहे. तर लार्सन अँड टुब्रो, बजाज फायनान्स आणि इन्फोसिसचे मार्केट कॅप वाढले आहे. गेल्या आठवड्यात सेन्सेक्स आणि निफ्टी 1.27% पर्यंत घसरले होते अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धादरम्यान गेल्या आठवड्यात सेन्सेक्स 949.74 (1.27%) आणि निफ्टी 294.9 (1.27%) अंकांनी घसरला होता. तर, शेअर बाजारात 27 मार्च म्हणजेच शुक्रवारी घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 1690 अंकांनी (2.25%) घसरून 73,583 वर आला. तर निफ्टीमध्येही 486 अंकांची (2.09%) घसरण झाली, तो 22,820 वर बंद झाला होता. मार्केट कॅपिटलायझेशन म्हणजे काय? मार्केट कॅप म्हणजे कोणत्याही कंपनीच्या एकूण आउटस्टँडिंग शेअर्सचे मूल्य, म्हणजेच सध्या तिच्या भागधारकांकडे असलेले सर्व शेअर्स. याची गणना कंपनीने जारी केलेल्या एकूण शेअर्सच्या संख्येला त्यांच्या किमतीने गुणून केली जाते. हे एका उदाहरणाने समजून घ्या... समजा... कंपनी 'A' चे 1 कोटी शेअर्स बाजारात लोकांनी विकत घेतले आहेत. जर एका शेअरची किंमत 20 रुपये असेल, तर कंपनीची मार्केट व्हॅल्यू 1 कोटी x 20 म्हणजे 20 कोटी रुपये असेल. कंपन्यांची मार्केट व्हॅल्यू शेअरच्या किमती वाढल्याने किंवा कमी झाल्याने वाढते-कमी होते. याची आणखी अनेक कारणे आहेत... मार्केट कॅपच्या चढ-उताराचा कंपनी आणि गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होतो? कंपनीवर परिणाम : मोठे मार्केट कॅप कंपनीला बाजारातून निधी उभारण्यास, कर्ज घेण्यास किंवा इतर कंपन्या विकत घेण्यास मदत करते. तर, लहान किंवा कमी मार्केट कॅपमुळे कंपनीची आर्थिक निर्णय घेण्याची क्षमता कमी होते. गुंतवणूकदारांवर परिणाम : मार्केट कॅप वाढल्याने गुंतवणूकदारांना थेट फायदा होतो. कारण त्यांच्या शेअर्सची किंमत वाढते. तसेच, घसरणीमुळे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे गुंतवणूकदार शेअर्स विकण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. उदाहरणार्थ: जर टीसीएसचे मार्केट कॅप ₹12.43 लाख कोटींनी वाढले, तर गुंतवणूकदारांची संपत्ती वाढेल, आणि कंपनीला भविष्यात गुंतवणुकीसाठी अधिक भांडवल मिळू शकते. पण जर मार्केट कॅप घसरले तर त्याचे नुकसान होऊ शकते.

अर्थ मंत्रालयाने मान्य केले अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली:महाग तेल-लॉजिस्टिक्स आणि सप्लाय चेन बिघडल्याचा परिणाम; महागाई वाढण्याचे संकेत

अर्थ मंत्रालयाने मार्च 2026 चा आपला मासिक आर्थिक आढावा अहवाल (Monthly Economic Review Report) जारी केला आहे. या अहवालानुसार, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग आता थोडा मंदावू शकतो. याची सर्वात मोठी कारणे पश्चिम आशियातील सध्याचा तणाव आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आहेत. मंत्रालयाने मान्य केले आहे की, या बाह्य धक्क्यांमुळे देशांतर्गत इनपुट कॉस्ट म्हणजे उत्पादनाचा खर्च वाढला आहे, ज्यामुळे आर्थिक घडामोडींवर दबाव दिसून येत आहे. फेब्रुवारीपर्यंत परिस्थिती मजबूत होती, मार्चपासून बिघडायला लागली अहवालात म्हटले आहे की, फेब्रुवारी 2026 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था खूप मजबूत स्थितीत होती. देशांतर्गत मागणी, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि सरकारी धोरणांच्या मदतीने पुरवठा आणि मागणी या दोन्ही आघाड्यांवर कामगिरी चांगली राहिली होती. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात वाढ कायम होती, तर वाहनांच्या विक्रीत आणि डिजिटल पेमेंट्समध्ये (UPI) देखील सातत्याने वाढ नोंदवली गेली होती. इनपुट खर्च आणि पुरवठा साखळीतील अडचणी वाढल्या मंत्रालयाच्या मते, मार्च 2026 पासून जागतिक परिस्थिती बदलू लागली. पश्चिम आशियातील तणाव वाढल्याने ऊर्जा बाजार आणि लॉजिस्टिक्स (मालवाहतूक) मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाले आहेत. याचा थेट परिणाम भारताच्या उत्पादन क्षेत्रावर झाला आहे. अहवालात ई-वे बिल निर्मितीतील घट आणि फ्लॅश पीएमआय (परचेज मॅनेजर इंडेक्स) च्या कमकुवत आकडेवारीचा हवाला देत म्हटले आहे की, महिना-दर-महिना आधारावर अर्थव्यवस्थेचा वेग थोडा मंदावला आहे. अर्थव्यवस्थेवर या 3 कारणांमुळे दबाव वाढत आहे महागडे कच्चे तेल: जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्याने कंपन्यांचा खर्च वाढला आहे. लॉजिस्टिक्स-विमा: समुद्री मार्गांतील तणावामुळे मालवाहतुकीचे भाडे आणि विमा प्रीमियम महाग झाले आहेत. पुरवठा साखळी: आवश्यक इनपुट्सच्या पुरवठ्यात विलंब झाल्याने उत्पादन क्षेत्रावर परिणाम होत आहे. मागणी अजूनही कायम आहे, पण ग्रामीण भागात चिंता समाधानाची बाब ही आहे की देशात घरगुती मागणी अजूनही कायम आहे. वाहन नोंदणी आणि डिजिटल व्यवहारांची आकडेवारी दर्शवते की लोक खरेदी करत आहेत. तथापि, अहवालात एक रेड फ्लॅग देखील दर्शविला गेला आहे. मंत्रालयाने नोंद घेतली आहे की ग्रामीण भागात भावना थोडी कमकुवत झाली आहे. मागणी आणि पुरवठ्यामधील हा फरक दर्शवतो की सध्याची मंदी उपभोगाच्या कमतरतेमुळे नाही, तर वाढत्या खर्चामुळे आणि पुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे आहे. किरकोळ महागाईतही वाढीचे संकेत किरकोळ महागाईतही वाढीचे संकेत मिळाले आहेत. आतापर्यंत महागाई वाढण्याचे मुख्य कारण खाद्यपदार्थांच्या किमती होत्या, परंतु मंत्रालयाने इशारा दिला आहे की कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींचा पूर्ण परिणाम अजूनही देशांतर्गत बाजारात दिसलेला नाही. जर जागतिक स्तरावर ऊर्जांच्या किमती उच्च पातळीवर राहिल्या, तर येत्या काळात महागाई आणखी वाढू शकते. हा अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठा धोका आहे. स्टील आणि सिमेंटच्या भरवशावर टिकलेली आशा सरकार अजूनही पायाभूत सुविधा आणि भांडवली खर्चाला वाढीचे मुख्य साधन मानत आहे. स्टील आणि सिमेंटच्या उत्पादनात होणारी वाढ हे या गोष्टीचा पुरावा आहे की बांधकाम आणि सरकारी प्रकल्पांचे काम वेगाने सुरू आहे. अर्थ मंत्रालयाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत आहे, परंतु जागतिक धोके वाढत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात देशांतर्गत आणि जागतिक परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.

एप्रिलमध्ये 14 दिवस बँकांत काम होणार नाही:4 रविवार आणि 2 शनिवार व्यतिरिक्त वेगवेगळ्या ठिकाणी 8 दिवस बँका बंद राहतील

पुढील महिन्यात म्हणजेच एप्रिलमध्ये देशातील विविध राज्यांमध्ये एकूण 14 दिवस बँकांचे कामकाज बंद राहील. आरबीआयने जारी केलेल्या कॅलेंडरनुसार, पुढील महिन्यात 4 रविवार आणि दुसऱ्या-चौथ्या शनिवार व्यतिरिक्त 8 दिवस वेगवेगळ्या ठिकाणी बँका बंद राहतील. महिन्याची सुरुवात म्हणजेच 1 एप्रिलला सुट्टीने होईल. संपूर्ण देशात बँका वार्षिक खाते बंद करण्याच्या कारणामुळे बंद राहतील. या दिवशी बँकेत कोणतेही ऑफलाइन काम करता येणार नाही. येथे पहा एप्रिल 2026 मध्ये तुमच्या राज्य किंवा ठिकाणी बँका कधी-कधी बंद राहतील... ऑनलाइन बँकिंगद्वारे कामे पूर्ण करता येतील तुम्ही बँकांच्या सुट्ट्या असूनही ऑनलाइन बँकिंग आणि एटीएमद्वारे पैशांचे व्यवहार किंवा इतर कामे करू शकता. या सुविधांवर बँकांच्या सुट्ट्यांचा कोणताही परिणाम होणार नाही. एप्रिलमध्ये शेअर बाजारात 10 दिवस व्यवहार नाहीत एप्रिल 2026 मध्ये शेअर बाजारात 10 दिवस व्यवहार होणार नाहीत. यापैकी 8 दिवस शनिवार आणि रविवारी व्यवहार होणार नाहीत. याव्यतिरिक्त, शेअर बाजार 3 एप्रिल रोजी गुड फ्रायडे आणि 14 एप्रिल रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्तही बंद राहील.

रेमंडचे माजी अध्यक्ष विजयपत सिंघानिया यांचे निधन:मुलगा गौतम यांनी सोशल मीडियावर दिली माहिती; आज मुंबईत होणार अंत्यसंस्कार

रेमंड ग्रुपचे माजी अध्यक्ष विजयपत सिंघानिया यांचे 87 व्या वर्षी निधन झाले. त्यांचे पुत्र गौतम सिंघानिया यांनी सोशल मीडियावर ही माहिती दिली. त्यांचे अंत्यसंस्कार आज दुपारी 3 वाजता मुंबईतील चंदनवाडी स्मशानभूमीत होतील. गौतम सिंघानिया यांनी आपल्या संदेशात लिहिले आहे की, त्यांचे वडील एक दूरदृष्टीचे नेते आणि समाजसेवक होते, ज्यांचा वारसा येणाऱ्या पिढ्यांना प्रेरणा देत राहील. विजयपत सिंघानिया हे देशातील प्रमुख टेक्सटाईल कंपनी रेमंड ग्रुपचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक होते. विजयपत 2017 पासूनच पुत्र गौतम सिंघानिया यांच्यासोबत कुटुंब आणि मालमत्तेशी संबंधित वादामुळे चर्चेत होते. गौतम सिंघानिया यांची X पोस्ट, ज्यात वडील विजयपत कैलाशपत सिंघानिया यांच्या निधनाची बातमी आहे… विजयपत यांच्याशी संबंधित काही फॅक्ट्स एकदा विजयपत एकटेच ब्रिटनमधून विमान उडवून भारतात आले होते साहस आणि विमान वाहतुकीचे शौकीन असलेल्या सिंघानिया यांच्यासाठी आकाश हीच मर्यादा होती. ते असे दुर्मिळ कॉर्पोरेट लीडर होते जे बोर्डरूमच्या बाहेरही धोकादायक पराक्रम करत असत. व्यवसाय आणि साहस, दोन्ही क्षेत्रांमध्ये त्यांना खूप प्रशंसा मिळाली. भारताचा तिसरा सर्वोच्च नागरिक सन्मान 'पद्म भूषण' आणि 'तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार' देखील त्यांना मिळाला. नोव्हेंबर 2005 मध्ये, जेव्हा विजयपत 67 वर्षांचे होते, तेव्हा त्यांनी हॉट एअर बलूनमध्ये सुमारे 69000 फूट उंचीवर पोहोचून एक जागतिक विक्रम केला होता. यापूर्वी 1988 मध्ये त्यांनी मायक्रोलाइट विमानातून लंडनहून नवी दिल्लीपर्यंत 23 दिवसांत एकट्याने उड्डाण करून 'स्पीड-ओव्हर-टाइम एन्ड्यूरन्स रेकॉर्ड' केला होता. 1994 मध्ये भारतीय वायुसेनेने त्यांना 5000 तासांपेक्षा जास्त उड्डाणाचा अनुभव असल्यामुळे 'मानद एअर कमोडोर' बनवले, तर 2006 मध्ये त्यांना मुंबईचे 'शेरिफ' म्हणून नियुक्त करण्यात आले. विजयपत यांनी ‘एन एंजल इन ए कॉकपिट’ या शीर्षकाखाली पुस्तकही लिहिले होते. मुलगा गौतमसोबतचा मालमत्तेचा वाद सर्वाधिक चर्चेत राहिला विजयपत सिंघानिया यांनी 2015 मध्ये आपल्या मुलाकडे कंपनीची सूत्रे सोपवली होती. त्यानंतर दोघांमध्ये मोठा वाद सुरू झाला. 2017 मध्ये विजयपत यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, त्यांचा मुलगा गौतम सिंघानियाने त्यांना जेके हाऊसमधून बाहेर काढले. अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये ते भाड्याच्या घरात राहत असल्याचे दाखवण्यात आले होते. 20 मार्च 2024 रोजी रेमंड ग्रुपचे चेअरमन गौतम सिंघानिया यांनी वडिलांसोबतचा एक फोटो X वर पोस्ट केला होता आणि लिहिले होते- 'आज वडिलांना घरी पाहून आणि त्यांचा आशीर्वाद मिळाल्याने आनंद झाला. तुमच्या चांगल्या आरोग्यासाठी नेहमीच प्रार्थना करतो, बाबा.' मात्र 6 दिवसांनंतर, विजयपत सिंघानिया यांनी त्यांच्या मुलासोबतच्या सलोख्याच्या सर्व अटकळांना फेटाळून लावले होते. विजयपत यांनी दावा केला होता की त्यांच्या मुलाने त्यांना जेके हाऊसमध्ये भेटण्यासाठी भाग पाडले होते. पोस्टमध्ये शेअर केलेला फोटोही हेतुपुरस्सर काढण्यात आला होता. आता विजयपत यांच्या रेमंड कंपनीबद्दल जाणून घ्या… रेमंड हा भारतातील एक विश्वासार्ह मेन्सवेअर ब्रँड आहे, ज्याची सुरुवात 1925 मध्ये ठाणे येथून झाली होती. सुरुवातीला ही गिरणी सैन्यासाठी गणवेश बनवत असे, परंतु नंतर ती सामान्य लोकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली. विजयपत सिंघानिया यांच्या काळात कंपनीने वेगाने प्रगती केली आणि लहान शहरांपर्यंत आपले शोरूम उघडले. गौतम सिंघानिया यांनी हा वारसा पुढे नेत कंपनीला आधुनिक बनवले. त्यांनी नवीन फॅब्रिक, डिझाइन आणि तंत्रज्ञानावर काम केले, ज्यामुळे रेमंडची ओळख अधिक मजबूत झाली. आज कंपनी देशात तसेच परदेशातही व्यवसाय करत आहे.

कंडोम 50% पर्यंत महाग होऊ शकतात:इराण युद्धामुळे कच्च्या मालाचा पुरवठा थांबला; तेल-गॅसनंतर अमोनिया आणि सिलिकॉन तेलाची टंचाई

देशात कंडोमच्या किमती 50% पर्यंत वाढू शकतात, कारण अमेरिका-इराणमधील युद्धामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. यामुळे तेल आणि गॅसनंतर आता कंडोम बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाची टंचाई निर्माण झाली आहे. मिंटच्या अहवालानुसार, HLL लाइफकेअर, मॅनकाइंड फार्मा आणि क्यूपिड लिमिटेड सारख्या कंडोम बनवणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांना अमोनिया आणि सिलिकॉन तेलाच्या कमतरतेचा सामना करावा लागत आहे. अहवालात उद्योग तज्ञांनी दावा केला आहे की, इनपुट कॉस्ट वाढल्यामुळे बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण आहे आणि किमती 40 ते 50% पर्यंत वाढू शकतात. अमोनियासाठी भारत 86% आयातीवर अवलंबून आहे भारताची कंडोम बाजारपेठ सुमारे 1.7 अब्ज डॉलर (सुमारे 14 हजार कोटी रुपये) इतकी आहे. कंडोम निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या 'एनहायड्रस अमोनिया'साठी भारत 86% आयातीवर अवलंबून आहे, जो प्रामुख्याने सौदी अरेबिया, कतार आणि ओमानसारख्या आखाती देशांतून येतो. हॉर्मुझ मार्गातील युद्धामुळे जहाजांच्या वाहतुकीवर परिणाम झाल्याने पुरवठा थांबला आहे. अमोनियाचा वापर लेटेक्स (रबर) गोठण्यापासून वाचवण्यासाठी आणि ते सुरक्षित ठेवण्यासाठी केला जातो. याशिवाय कंडोम बनवणाऱ्या यंत्रांमध्ये कच्च्या मालाचा वापर होऊ शकत नाही. सिलिकॉन तेल आणि पॅकेजिंग साहित्यही महागले कंडोम निर्मितीमध्ये वंगण म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या सिलिकॉन तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. हे प्रामुख्याने चीनमधून येते, परंतु याची पुरवठा साखळी रिफायनरी प्रक्रिया आणि जागतिक लॉजिस्टिक्सशी जोडलेली आहे. मिंटनुसार, एका प्रमुख कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, कच्च्या मालासोबतच पीव्हीसी फॉइल, ॲल्युमिनियम फॉइल आणि इतर रसायनांच्या किमतीही अस्थिर आहेत. जागतिक पुरवठादारांकडून माल न मिळाल्याने उत्पादन आणि ऑर्डर्स पूर्ण करण्यास विलंब होत आहे. गरीब वर्ग आणि कुटुंब नियोजन मोहिमेवर परिणाम होईल इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) चे माजी अध्यक्ष राजीव जयदेवन यांच्या मते, कंडोमच्या किमतींमध्ये किरकोळ वाढ देखील समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना प्रभावित करते. जर किमती वाढल्या, तर गर्भनिरोधकांचा वापर कमी होऊ शकतो. याचा थेट परिणाम अनपेक्षित गर्भधारणा, माता मृत्यू दर आणि बाल मृत्यू दरावर होईल. यासोबतच, लैंगिक संक्रमित रोगांची (STIs) प्रकरणेही वाढू शकतात. भारत सरकारचे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत आधुनिक गर्भनिरोधक पद्धतींची मागणी 75% पर्यंत पूर्ण करणे आहे, परंतु या तुटवड्यामुळे राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टांना धक्का बसू शकतो. कंपन्या रॉ-मटेरियलचा साठा करत आहेत या संकटाबाबत मॅनफोर्स बनवणारी कंपनी मॅनकाइंड फार्मा, ड्यूरेक्स बनवणारी रेकिट बेंकिजर आणि कामसूत्र ब्रँडची मालक गोदरेज कंझ्युमर प्रोडक्ट्स यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सध्या कोणतीही टिप्पणी करण्यास नकार दिला. मात्र, उद्योगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, युद्ध लांबण्याची भीती असल्याने अनेक मोठ्या पुरवठादारांनी आणि उत्पादकांनी कच्च्या मालाचा साठा जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. या 'साठवणुकीमुळे' बाजारात उत्पादन खर्च आणखी वाढला आहे. येत्या काही दिवसांत सरकारने हस्तक्षेप केला नाही, तर बाजारातून कंडोमचे काही ब्रँड्स गायबही होऊ शकतात. दिल्लीत ड्राय फ्रूट्स 50% आणि पॅरासिटामॉल 47% महागले अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे दिल्लीच्या बाजारात ड्राय फ्रूट्स 50% पर्यंत महाग झाले आहेत. पॅरासिटामॉलच्या कच्च्या मालाची किंमतही 47% पर्यंत वाढली आहे. तर, ॲमेझॉनसारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर रेडी-टू-ईट मील आणि पॅक्ड फूडची मागणी 15% पेक्षा जास्त वाढली आहे. ड्रायफ्रुट्स महागले: बदाम, पिस्ता आणि खजुरांचा पुरवठा थांबला आशियातील सर्वात मोठी घाऊक बाजारपेठ असलेल्या खारी बावलीमध्ये ड्रायफ्रुट्स आणि औषधी वनस्पतींच्या किमतीत 20% ते 50% पर्यंत वाढ झाली आहे. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, काजू वगळता बहुतेक ड्रायफ्रुट्स मध्य-पूर्वेतून येतात, ज्यांचा पुरवठा सध्या थांबला आहे. किंमतींचे गणित: इराणमधून येणारे पिस्ता, आलूबुखारा, अंजीर आणि ममरा बदाम यांच्या किमती 30-40% नी वाढल्या आहेत. सणांवर परिणाम: बाजारात खजुरांची मागणी वाढली आहे, परंतु साठा मर्यादित असल्याने किमती वाढत आहेत. औषधेही महागली: खारी बावली येथील व्यापाऱ्यांनुसार, औषधांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या औषधी वनस्पतींचा पुरवठाही थांबला आहे. त्याचबरोबर, पॅरासिटामॉलच्या कच्च्या मालाची किंमत ४७% पर्यंत वाढली आहे. बदलता ट्रेंड: रेडी-टू-ईट आणि पॅकेटबंद खाद्यपदार्थांची मागणी १५% वाढली घरांमध्ये स्वयंपाकाच्या गॅसच्या कमतरतेमुळे लोक आता असे अन्न पसंत करत आहेत, ज्याला शिजवण्यासाठी कमी वेळ लागतो किंवा जे लगेच खाल्ले जाऊ शकते. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ॲमेझॉन इंडियावर इन्स्टंट नूडल्स, पॅकेटबंद जेवण आणि स्नॅक्ससारख्या रेडी-टू-ईट किंवा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूडची मागणी १५% पेक्षा जास्त झाली आहे. लहान शहरांमध्येही मागणी: हा ट्रेंड केवळ दिल्ली-मुंबईसारख्या मेट्रो शहरांपुरता मर्यादित नाही, तर सोनीपत आणि पणजीसारख्या टियर-2 शहरांमध्येही लोक रेडी-टू-ईट फूड ऑर्डर करत आहेत. क्विक कॉमर्स: अमेझॉन नाऊ (Amazon Now) सारख्या प्लॅटफॉर्मवर रेडी-टू-ईट फूडची विक्री दरमहा 20% ने वाढली आहे. स्ट्रीट फूड विक्रेत्यांवर धोका: दिल्लीतील सुमारे 50,000 स्ट्रीट फूड विक्रेत्यांपैकी 20-30% विक्रेते गॅसची कमतरता आणि वाढत्या खर्चामुळे बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. अशी परिस्थिती का निर्माण झाली? इराणवर अमेरिका आणि इस्रायलने 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी हल्ला केला होता. दोन्ही देशांनी मिळून इराणच्या अनेक लष्करी तळांवर, क्षेपणास्त्र तळांवर, अणु सुविधांवर आणि नेतृत्वावर शेकडो हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्यासह अनेक उच्च अधिकारी मारले गेले. अमेरिकेने याला ऑपरेशन एपिक फ्युरी असे नाव दिले. या युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये तणाव निर्माण झाला आणि पुरवठा विस्कळीत झाला. येथून भारताची 80-85% एलपीजी आयात होते. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी आयातदार देश आहे आणि 60% पेक्षा जास्त एलपीजी बाहेरून येते. यामुळे भारतात एलपीजीच्या तुटवड्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली, परंतु भारत सरकारने लोकांना अफवांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले. सरकारने सांगितले की देशात एलपीजी आणि तेलाची कोणतीही कमतरता नाही.

बँका त्यांच्याकडे 100 दशलक्ष डॉलरपेक्षा जास्त ठेवू शकणार नाहीत:रुपयाच्या सततच्या घसरणीला आळा घालण्यासाठी RBI चा निर्देश

RBI ने निर्देश दिले आहेत की, बँका आता दररोज त्यांच्याकडे 100 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 950 कोटी रुपये) पेक्षा जास्त ठेवू शकणार नाहीत. यापूर्वी बँका दररोज 300 ते 500 दशलक्ष डॉलर (2,845-4,743 कोटी रुपये) ठेवत होत्या. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या या निर्देशामुळे असे होईल की, बँका आता त्यांच्याकडील अतिरिक्त डॉलर बाजारात विकतील, त्यामुळे रुपया मजबूत होईल. ज्यामुळे परदेशी वस्तू खरेदी करणे, परदेशात शिक्षण घेणे आणि फिरणे स्वस्त होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, मोबाईल, लॅपटॉप यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने देखील स्वस्त होऊ शकतात. RBI ने हे निर्देश जारी करण्याच्या एक दिवस आधीच रुपया डॉलरच्या तुलनेत ₹94.59 च्या आतापर्यंतच्या सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. रुपयाच्या घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने हा निर्णय घेतला आरबीआयने डॉलरच्या तुलनेत रुपयामध्ये होत असलेली घसरण आणि बाजारातील अस्थिरता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे. निर्देश जारी करताना आरबीआयने सर्व बँकांना सांगितले की, त्यांनी प्रत्येक व्यावसायिक दिवसाच्या शेवटी ऑनशोर डिलिव्हरेबल मार्केटमध्ये भारतीय चलनावर त्यांची नेट ओपन पोझिशन (NOP-INR) 100 दशलक्ष डॉलरच्या आत मर्यादित ठेवावी. म्हणजेच बँकांना प्रत्येक व्यावसायिक दिवसाच्या शेवटी त्यांचे परकीय चलन एक्सपोजर याच मर्यादेत ठेवावे लागेल. आरबीआयने बँकांना 10 एप्रिलपर्यंतची मुदत दिली आरबीआयने सर्व अधिकृत परकीय चलन डीलर्सना या नवीन नियमाचे पालन करण्यासाठी 10 एप्रिलपर्यंतची मुदत दिली आहे. एचडीएफसी सिक्युरिटीजचे एफएक्स विश्लेषक दिलीप परमार यांच्या मते, या पावलामुळे शेअर बाजारात बँकांनी डॉलरमध्ये घेतलेल्या लाँग पोझिशन्स (सट्टेबाजी) कमी होतील. यामुळे बाजार उघडल्यावर रुपयामध्ये होणारी अचानक आणि मोठी घसरण रोखण्यास मदत होईल. नेट ओपन पोझिशन (NOP) म्हणजे काय? नेट ओपन पोझिशन म्हणजे बँकांनी खरेदी केलेले किंवा विकलेले एकूण परकीय चलन, जे त्यांनी हेज (सुरक्षित) केलेले नाही. सध्याच्या नियमांनुसार, बँका त्यांच्या एकूण भांडवलाच्या 25% पर्यंतची मर्यादा स्वतः ठरवू शकत होत्या. पण आता आरबीआयने ती थेट 100 दशलक्ष डॉलरवर मर्यादित केली आहे. दिलीप परमार यांनी सांगितले की, बँकांकडे अनेकदा मोठे फॉरेक्स पोर्टफोलिओ असतात, ज्यापैकी काही आर्बिट्राज (नफाखोरी) साठी वापरले जातात. जेव्हा बँका मोठ्या प्रमाणावर अनहेजेड पोझिशन्स (सुरक्षित नसलेले व्यवहार) ठेवतात, तेव्हा यामुळे इंट्राडे ट्रेडिंगमध्ये रुपयामध्ये तीव्र चढ-उतार होतात. आरबीआयने यापूर्वी बँकांना इशारा दिला होता, परंतु आता तो अधिकृत आदेशात बदलण्यात आला आहे. भारतीय रुपया ₹95 च्या पातळीजवळ पोहोचला आरबीआयच्या मते, शुक्रवारी रुपया डॉलरच्या तुलनेत ₹94.59 च्या आतापर्यंतच्या सर्वात नीचांकी पातळीवर बंद झाला. मागील 10 ट्रेडिंग सत्रांपैकी 5 वेळा रुपयाने आपली सर्वकालीन नीचांकी पातळी नोंदवली आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून सतत पैसे काढल्यामुळे, आता रुपया प्रति डॉलर ₹95 च्या पातळीला स्पर्श करण्याच्या अगदी जवळ आहे. परदेशी ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीनच्या मते, युद्ध सुरू राहिल्यास रुपया 98 पर्यंत जाऊ शकतो. इराण युद्ध आणि कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्याचा परिणाम रुपयाच्या या घसरणीमागे मुख्य कारण पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेले युद्ध आणि ब्रेंट क्रूड (कच्च्या तेलाच्या) किमतींमध्ये झालेली वाढ आहे. फेब्रुवारीच्या शेवटी अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्ध सुरू झाल्यापासून भारतीय चलनात सुमारे 4% ची घसरण झाली आहे. 2011-12 नंतर रुपयामध्ये सर्वात मोठी घसरण भारताचे आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्चपर्यंत असते. आकडेवारीनुसार, 14 वर्षांत पहिल्यांदाच रुपया एका वर्षात इतका घसरला आहे. यापूर्वी 2011-12 मध्ये युरोझोन संकटादरम्यान सुमारे 14% घसरण झाली होती. तर 1 एप्रिल 2025 पासून आतापर्यंत म्हणजेच आर्थिक वर्ष-26 मध्ये रुपया 10% घसरला आहे. डॉलर महाग झाल्याने भारतात महागाई वाढण्याचा धोका मध्य पूर्वेतील संघर्ष हा दशकातील सर्वात गंभीर ऊर्जा संकट मानला जात आहे, ज्याचा थेट परिणाम भारतावर होत आहे. तेलाच्या किमती: कच्चे तेल महाग झाल्याने भारताचे आयात बिल वाढले. आवश्यक वस्तू महाग: एलपीजी, प्लास्टिक आणि इतर पेट्रोकेमिकल उत्पादनांचा पुरवठा प्रभावित झाला. महागाईची भीती: डॉलर महाग झाल्यामुळे पेट्रोल-डिझेल आणि आयात केलेल्या वस्तू महाग होतील, ज्यामुळे किरकोळ महागाई वाढू शकते. परदेशात शिक्षण-फिरणे महाग: परदेशात जाण्यासाठी किंवा शिक्षणासाठी डॉलर खरेदी करण्यावर आता जास्त रुपये खर्च करावे लागतील. इलेक्ट्रॉनिक्स महाग: मोबाइल, लॅपटॉप आणि आयात केलेले सुटे भाग महाग होऊ शकतात, कारण पेमेंट डॉलरमध्ये होते. रुपया प्रति डॉलर ९८ पर्यंत जाईल का? विश्लेषकांनी जीडीपी वाढीचे अंदाज कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. बर्नस्टीननुसार, युद्ध लांबले तर चालू खात्यातील शिल्लक (करंट अकाउंट बॅलन्स) वर दबाव वाढेल आणि रुपया या वर्षी ९८ च्या पातळीच्या पलीकडे जाऊ शकतो. काही विश्लेषकांनी पुढील 12 महिन्यांत महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी आरबीआयने व्याजदर वाढवण्याची शक्यता वर्तवली आहे. करन्सीची किंमत कशी ठरते?

आयफोन-15 व 16 सारखे जुने मॉडेल्स ₹5,000 पर्यंत महागणार:ॲपलने प्रोत्साहन देणे बंद केले, किरकोळ विक्रेते ग्राहकांकडून ही किंमत वसूल करतील

भारतात आता जुने आयफोन खरेदी करताना ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागू शकतात. ॲपलने आयफोन 15 आणि 16 सारख्या जुन्या मॉडेल्सवर रिटेलर्सना डिमांड जनरेशन (DG) सपोर्ट म्हणजेच प्रोत्साहन देणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे किमती सुमारे 5,000 रुपयांपर्यंत वाढू शकतात. मनीकंट्रोलच्या मार्केट तज्ञांनुसार, हा निर्णय याच आठवड्यात लागू होऊ शकतो. अलीकडेच कॅशबॅक ऑफर्स 6,000 वरून 1,000 रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आल्या होत्या, ज्यामुळे आयफोन 17 सिरीज महाग झाली आणि आता जुन्या मॉडेल्सच्या किमतीही वाढतील. डिमांड जनरेशन सपोर्ट म्हणजे काय? मार्केटमधील सूत्रांनुसार, डिमांड जनरेशन म्हणजेच DG सपोर्ट हे एक प्रोत्साहन आहे जे ब्रँड्स रिटेलर्स आणि चॅनल पार्टनर्सना देतात, ज्यामुळे ते ग्राहकांना सवलत देऊन मागणी वाढवतात. एमआरपी न बदलताही या सपोर्टमुळे फोन स्वस्त मिळत होते. आता सपोर्ट बंद झाल्यामुळे रिटेलर्स पूर्वीसारखी सवलत देऊ शकणार नाहीत आणि ग्राहकांचे अंतिम बिल वाढेल. आज स्वस्त खरेदी करण्याची शेवटची संधी आयफोन 17 सिरीजच्या किमतीवर परिणाम नाही सूत्रांनुसार, डीजी सपोर्ट हटवणे केवळ जुन्या मॉडेल्ससाठी आहे आणि आयफोन 17 लाइनअपच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. जाणकारांनुसार, ॲपलने आपल्या फ्लॅगशिप सिरीजची एमआरपी वाढवली नाही, तर इतर कंपन्यांनी किमती वाढवल्या आहेत. सॅमसंग-विवो सह इतर अँड्रॉइड फोनही महागले केवळ ॲपलच नाही तर सॅमसंग, ओप्पो, विवो, रियलमी, शाओमी, मोटोरोला आणि नथिंग यांसारख्या ब्रँड्सनी नोव्हेंबरपासून किमती वाढवल्या आहेत. मार्चमध्येही अनेक मॉडेल्स महाग झाले आहेत. कंपन्यांनुसार, मेमरी आणि स्टोरेज महाग झाल्यामुळे इनपुट कॉस्ट वाढली आहे. नफा टिकवून ठेवण्यासाठी अनेक कंपन्यांनी विक्री लक्ष्यामध्ये 20% पर्यंत कपात केली आहे. फोनच्या किमती का वाढत आहेत? घटक खर्च: चिपसेट आणि स्टोरेजच्या किमतींमध्ये वाढ. प्रोत्साहन कपात: ॲपलने रिटेल डिस्काउंट फंड्स परत घेतले. चलन मूल्य: डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या कमजोरीमुळे खर्च वाढला. तज्ञांनुसार, किमती वाढत असल्या तरी, भारतात बहुतेक आयफोन EMI वर खरेदी केले जातात. ₹5,000 च्या वाढीमुळे मासिक EMI वर मोठा परिणाम होणार नाही, त्यामुळे मागणीत मोठी घट होण्याची शक्यता कमी आहे. 2026 मध्ये स्मार्टफोन बाजारासमोरील आव्हाने इंटरनॅशनल डेटा कॉर्पोरेशन (IDC) नुसार, 2026 हे वर्ष भारतीय स्मार्टफोन क्षेत्रासाठी चढ-उताराचे राहील. सप्लाय चेनच्या अडचणी, रुपयाची अस्थिरता आणि वाढत्या कंपोनंटच्या किमती दबाव वाढवतील. या वर्षी स्मार्टफोनची एकूण शिपमेंट 12-15% नी घटण्याची शक्यता आहे, तर ॲपलच्या पोर्टफोलिओमध्ये 5-6% वाढ अपेक्षित आहे.

सायबर सुरक्षा:क्यूआर स्कॅन करताच खात्यातून पैसे कापले जातील, या सावधगिरीने तुम्ही तुमच्या मेहनतीची कमाई वाचवू शकता

डिजिटल पेमेंटच्या युगात क्यूआर कोड स्कॅन करणे जितके सोपे आहे, तितक्याच चलाखीने ठग त्यात घुसखोरी करत आहेत. सध्या यूपीआय पेमेंट आपल्या जीवनशैलीचा एक महत्त्वाचा भाग बनले आहे, परंतु ‘क्यूआर इंजेक्शन’ सारख्या नवीन स्कॅमने सुरक्षेत घुसखोरी करण्याचे कामही सुरू केले आहे. यात अनेक लोक नकळतपणे बनावट स्टिकर स्कॅन करून आपली कष्टाची कमाई गमावत आहेत. जाणून घ्या, अखेर ठग या फसवणुकीचे जाळे कसे विणतात. असे विणतात ‘क्यूआर इंजेक्शन’चे जाळे हा स्कॅम तांत्रिकतेपेक्षा जास्त मानसिक आहे. ठग एखाद्या व्यस्त कॅफे किंवा दुकानात मूळ क्यूआर कोडवर आपले बनावट क्यूआर स्टिकर चिकटवतात. जेव्हा तुम्ही ते स्कॅन करता, तेव्हा फोनचा इंटरफेस बदलतो. हे तुम्हाला एका बनावट पेमेंट पेजवर घेऊन जाते जे दिसायला अगदी मूळ ॲपसारखे असते. जसे तुम्ही तुमचा गोपनीय यूपीआय पिन टाकता, तसे तुमच्या बँक खात्याचे नियंत्रण अप्रत्यक्षपणे ठगांच्या हातात जाते. माहिती मिळताच ठग खात्यातून मोठी रक्कम काढून घेतात. स्वतःला अशा प्रकारे वाचवा फसवणूक झाल्यास कारवाई करा जर तुम्ही फसवणुकीचे बळी ठरला असाल, तर पहिले एक-दोन तास खूप महत्त्वाचे असतात, म्हणून या वेळी ही पावले उचला- पुढीलसाठी सुरक्षा उपाय…

सोने या आठवड्यात ₹4,276 ने स्वस्त, ₹1.43 लाखांवर आले:चांदी ₹10,717 ने घसरून ₹2.21 लाखांवर पोहोचली, डॉलरची मागणी वाढल्याने दर घसरले

या आठवड्यात सोने-चांदीच्या दरात घसरण झाली. सोने आठवडाभरात ४,२७६ रुपयांनी घसरून १.४३ लाख रुपये प्रति १० ग्रॅमवर पोहोचले. यापूर्वी ते गेल्या आठवड्यात म्हणजेच २० मार्च रोजी १.४७ लाख रुपयांवर होते. तर, चांदी २.३२ लाख रुपये प्रति किलोवरून घसरून २.२१ लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच, त्याची किंमत १०,७१७ रुपयांनी कमी झाली. अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे, बाजारातील अस्थिरतेचा सामना करण्यासाठी गुंतवणूकदार त्यांच्या 'गोल्ड होल्डिंग्स' विकून रोख रक्कम (डॉलर) जमा करत आहेत. यामुळे डॉलरची मागणी वाढत आहे आणि सोने-चांदीचे दर घसरत आहेत. या आठवड्यात सोने ₹४,२७६ आणि चांदी ₹१०,७१७ स्वस्त देशातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याच्या सध्याच्या किमती वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे सर्वोच्च उच्चांकावरून चांदी 1.64 लाख रुपयांनी घसरली या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत सातत्याने चढ-उतार दिसून येत आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी सोन्याचे दर 1.33 लाख रुपये होते, जे 29 जानेवारी रोजी वाढून 1.76 लाख रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत सोने 33,179 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. तर, चांदीची किंमत 31 डिसेंबर 2025 रोजी 2.30 लाख रुपये होती, जी 29 जानेवारी रोजी 3.86 लाख रुपयांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत 57 दिवसांत चांदी 1.64 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारे असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आइस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ खूप वेगाने वितळेल. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येऊ शकतो. कपडा चाचणी: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.

न्यूयॉर्कमधील रेस्टॉरंट्समध्ये आता 'आरक्षण युद्ध':पसंतीचे टेबल हवे असल्यास सदस्यत्वाच्या स्वरूपात 23 लाखांपर्यंत शुल्क भरावे लागत आहे

अमेरिकेत रेस्टॉरंट उद्योग बदलाच्या टप्प्यातून जात आहे. येथील पॉश रेस्टॉरंटमध्ये टेबल मिळणे आता 'नशिबाचा' भाग नसून 'सबस्क्रिप्शन'चा खेळ बनला आहे. म्हणजेच, आता लढाई चवीसाठी नसून ती मेज मिळवण्यासाठी होत आहे. याला 'रेस्टॉरंट रिझर्व्हेशन वॉर' असे म्हटले जात आहे. सुमारे ₹11,293 कोटींच्या मोठ्या करारांमध्ये आणि लाखो रुपयांच्या मेंबरशिप फीमध्ये, मोना पंजवानींसारख्या रेस्टॉरंट मालकांसाठी हा केवळ बुकिंगचा प्रश्न नाही, तर हा 'ग्राहक डेटा'वर ताबा मिळवण्याचा संघर्ष आहे, जो तुमची पुढील डिनर डेट कुठे आणि कशी असेल हे ठरवतो. गेल्या वर्षी जेव्हा मोनाने लोअर मॅनहॅटनमध्ये आपले आलिशान रेस्टॉरंट 'वन40 रूफटॉप' उघडले, तेव्हा त्यांच्याकडे उत्कृष्ट शेफ आणि शानदार मेन्यू होता, पण एक मोठी अडचण होती. बुकिंग कोणत्या प्लॅटफॉर्मवरून घ्यावी? पंजवानी यांनी सीएनएनला सांगितले, 'हे शहरात माझे पहिले रेस्टॉरंट आहे, मी माझी ओळख निर्माण करत आहे, त्यामुळे मला अशा प्लॅटफॉर्मची गरज आहे जे मला लोकांच्या नजरेत आणू शकतील.' आजच्या काळात हा निर्णय साधा नाही. एकीकडे येगवच्या सर्वेक्षणानुसार, सुमारे 40% लोक पैसे वाचवण्यासाठी बाहेर खाणे कमी करत आहेत, तर दुसरीकडे बुकिंग ॲप्समध्ये सर्वात 'एक्सक्लुझिव्ह' टेबल कोण मिळवणार याची स्पर्धा लागली आहे. सुमारे एक दशकापासून या बाजारात ओपन-टेबल (1998) चे राज्य होते, ज्याच्याकडे आज 60,000 रेस्टॉरंट्सचे नेटवर्क आहे. नंतर 2014 मध्ये रेजी आले, ज्याने प्रीमियम अनुभवावर लक्ष केंद्रित केले. पंजवानी यांनी 'रेजी' निवडले कारण ते अमेरिकन एक्सप्रेसशी जोडलेले आहे, जे उच्च-श्रेणीच्या ग्राहकांना थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचवते. पण आता डोर्सियाच्या एंट्रीमुळे कथेत ट्विस्ट आला आहे. या ॲपचे नाव 2000 सालच्या प्रसिद्ध चित्रपट 'अमेरिकन सायको' मधील त्या काल्पनिक रेस्टॉरंटवरून ठेवले आहे जिथे बुकिंग मिळणे अशक्य होते. येथे टेबल मिळवण्यासाठी लोक वर्षभराची सदस्यत्व फी देतात, जी 18,822 रुपयांपासून 23,52,750 रुपयांपर्यंत जाते. याचे संस्थापक मार्क लोटेनबर्ग म्हणतात, “आरक्षणाची लढाई खरोखरच सुरू आहे.” डोर्सिया आज दररोज सुमारे 94.11 लाख ते 1.88 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवत आहे. रेस्टॉरंट्स शांत ठिकाण न राहता ‘तिकीट प्रणाली’ बनून राहतील या वाहत्या गंगेत हात धुण्यासाठी उबर ईट्स आणि डोरडॅशसारखे दिग्गजही उतरले आहेत. डोरडॅशने तर ‘सेवनरूम्स’ हे बुकिंग प्लॅटफॉर्म सुमारे 11,293 कोटी रुपयांना विकत घेतले आहे. तज्ज्ञ मार्को शाल्मा म्हणतात, ‘आरक्षणावर ताबा मिळवणे म्हणजे ग्राहकाच्या संपूर्ण अनुभवावर आणि डेटावर ताबा मिळवणे होय.’ पण लोटेनबर्ग यावर उपहासाने म्हणतात, ‘लोक त्याच ॲपवर लक्झरी डिनर टेबल बुक करू इच्छित नाहीत, ज्यावरून ते मॅकडोनाल्ड्सचा बर्गर मागवतात.’ शाल्मा म्हणतात, ‘जेव्हा प्रत्येक सीट ‘डिजिटल इन्व्हेंटरी’ बनते, तेव्हा रेस्टॉरंट कोणतीही शांत जागा न राहता, एक ‘तिकीट प्रणाली’ बनून राहते.’

केंद्राने व्यावसायिक एलपीजी कोटा 50% वरून 70% पर्यंत वाढवला:स्टील-ऑटो व टेक्सटाईल क्षेत्राला प्राधान्य, रेस्टॉरंट्सनंतर मोठ्या उद्योगांना 20% अतिरिक्त पुरवठा

केंद्र सरकारने देशात सुरू असलेल्या गॅस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यांना पुन्हा एकदा एलपीजी पुरवठा वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारने शुक्रवार (27 मार्च) रोजी व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरचे वाटप म्हणजेच कोटा 50% वरून 70% पर्यंत वाढवला आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा पूर्णपणे एलपीजीवर अवलंबून असलेल्या उद्योगांना होईल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल आणि केमिकल यांसारख्या अधिक कामगार असलेल्या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाईल. मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारतात एलपीजीची पुरवठा साखळी प्रभावित झाली होती. यावर मात करण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून याची माहिती दिली. मंत्रालयाने व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापरासाठी पुरवठा वाढवण्यासाठी हा आदेश जारी केला आहे. यापूर्वी हा कोटा केवळ 50% होता, जो आता वाढवून पूर्व-संकट पातळीच्या 70% पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. 6 क्षेत्रांना प्राधान्य मिळेल सरकारच्या आदेशानुसार, त्या उद्योगांना आधी एलपीजी दिला जाईल जिथे कामगार म्हणजेच मजुरांची संख्या जास्त आहे आणि जे इतर आवश्यक उद्योगांना समर्थन देतात. PNG चा पर्याय स्वीकारणे आवश्यक असेल सरकारने या वाढीव कोट्यासह एक अट देखील ठेवली आहे. अतिरिक्त 20% एलपीजीचा लाभ घेण्यासाठी व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना तेल कंपन्यांकडे (OMCs) नोंदणी करावी लागेल. त्याचबरोबर त्यांना त्यांच्या शहरातील सिटी गॅस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीकडे पीएनजी (पाइप्ड नॅचरल गॅस) कनेक्शनसाठी अर्ज करावा लागेल. सरकारला असे वाटते की उद्योगांनी हळूहळू एलपीजीकडून पीएनजीकडे वळावे. विशेष हीटिंग असलेल्या उद्योगांना नियमांमध्ये सूट आदेशात एक महत्त्वाची सवलतही देण्यात आली आहे. जर एखाद्या प्रक्रिया उद्योगाला (process industry) अशा विशेष हीटिंगची (special heating) गरज असेल जी नैसर्गिक वायू (PNG) द्वारे पूर्ण केली जाऊ शकत नाही, तर त्यांच्यासाठी पीएनजी अर्जाची अट रद्द करण्यात आली आहे. म्हणजेच, अशा उद्योगांना कोणत्याही अटीशिवाय वाढीव एलपीजी (LPG) कोटा मिळत राहील. सरकारचा राज्यांना सुधारणा लागू करण्याचा सल्ला केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आवाहन केले आहे की त्यांनी 10% सुधारणा-आधारित वाटपाचा (reform-based allocation) त्वरित लाभ घ्यावा. आतापर्यंत 27 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी बिगर-घरगुती एलपीजीसाठी (non-domestic LPG) आदेश जारी केले आहेत. ज्या राज्यांनी अद्याप असे केले नाही, तेथे सरकारी तेल कंपन्या थेट सिलेंडर वितरित करत आहेत. रेस्टॉरंट्स-ढाब्यांना आधीच मिळाली होती मदत यापूर्वी 21 मार्च रोजी सरकारने जे 20% अतिरिक्त वाटप केले होते, त्यात रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक कॅन्टीन आणि अन्न प्रक्रिया युनिट्सना प्राधान्य देण्यात आले होते. याव्यतिरिक्त, कम्युनिटी किचन आणि स्थलांतरित मजुरांसाठी 5 किलो वजनाच्या FTL (फ्री-ट्रेड एलपीजी) सिलिंडरचा पुरवठा देखील सुनिश्चित करण्यात आला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, 25 मार्चपर्यंत स्थलांतरित मजुरांना 37,000 हून अधिक 5 किलो वजनाचे सिलिंडर विकले गेले आहेत. 'प्री-क्रायसिस लेव्हल' म्हणजे काय? 'प्री-क्रायसिस लेव्हल' म्हणजे देशात गॅस संकट सुरू झाले नव्हते त्यावेळेसची स्थिती. सध्या राज्यांना खूप कमी पुरवठा मिळत होता, जो आता वाढवून 70% करण्यात आला आहे. अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराणमधील युद्धामुळे मध्य पूर्वेतून कच्च्या तेलाचा आणि गॅसचा पुरवठा जवळजवळ थांबला आहे. यामुळे सुरुवातीला हॉटेल्ससारख्या व्यावसायिक संस्थांना होणाऱ्या एलपीजी पुरवठ्यात कपात करण्यात आली होती, जेणेकरून घरगुती सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडचण येऊ नये. इराण-अमेरिका आणि इस्रायल युद्धामुळे गॅसची टंचाई 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने मिळून इराणवर हल्ला केला. दोन्ही देशांनी इराणच्या अनेक लष्करी तळांवर, क्षेपणास्त्र स्थळांवर आणि अणुसुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्यासह अनेक मोठे अधिकारी मारले गेले. या मोहिमेला अमेरिकेने “ऑपरेशन एपिक फ्युरी” असे नाव दिले. या युद्धानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये तणाव वाढला आणि पुरवठ्यावर परिणाम झाला. हाच मार्ग भारतासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, कारण देशातील सुमारे 80-85% एलपीजी येथूनच येतो. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी आयातदार देश आहे आणि 60% पेक्षा जास्त गॅस बाहेरून मागवतो. याच कारणामुळे देशात एलपीजीच्या टंचाईसारखी परिस्थिती निर्माण झाली. तथापि, सरकारने लोकांना अफवांवर लक्ष न देण्यास सांगितले आणि स्पष्ट केले की देशात गॅस आणि तेलाची कोणतीही कमतरता नाही.

आज सोन्यात ₹2,490, चांदीत ₹9 हजारांची घसरण:इराण युद्धामुळे 28 दिवसांत सोने ₹15 हजार स्वस्त झाले, चांदी ₹41 हजार खाली आली

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे सोन्या-चांदीच्या दरात सातत्याने घट होत आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 2,490 रुपयांनी घसरून 1.44 लाख रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी गुरुवारी तो 1.46 लाख रुपयांवर होता. तर, एक किलो चांदीचा भाव 9,114 रुपयांनी घसरून 2.25 लाख रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी 26 मार्च रोजी त्याची किंमत 2.35 लाख रुपये प्रति किलो होती. अमेरिका-इराण युद्धामुळे 28 दिवसांत सोने 15,382 रुपयांनी आणि चांदी 41,000 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. कॅरेटनुसार सोन्याची किंमत देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याची किंमत वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे वाहतूक आणि सुरक्षा: सोने एका शहरातून दुसऱ्या शहरात नेण्यासाठी इंधन आणि सुरक्षेचा खर्च येतो. आयात केंद्रांपासून अंतर वाढल्यास वाहतूक खर्च वाढतो, ज्यामुळे स्थानिक दर वाढतात.खरेदीचे प्रमाण: दक्षिण भारतासारख्या प्रदेशात जास्त खप (सुमारे 40%) असल्यामुळे ज्वेलर्स मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी करतात, ज्यामुळे सवलतीचा फायदा ग्राहकांना कमी दरात मिळतो.स्थानिक ज्वेलरी असोसिएशन: प्रत्येक राज्य आणि शहराचे स्वतःचे ज्वेलरी असोसिएशन (उदा. तामिळनाडूमध्ये मद्रास ज्वेलर्स असोसिएशन) असतात, जे स्थानिक मागणी आणि पुरवठ्याच्या आधारावर सोन्याचा दर ठरवतात.जुना साठा आणि खरेदी मूल्य: ज्वेलर्सनी साठा कोणत्या दराने खरेदी केला आहे, हे महत्त्वाचे आहे. ज्यांच्याकडे जुन्या आणि स्वस्त दराचा साठा असतो, ते ग्राहकांकडून कमी किंमत घेऊ शकतात. सोन्याच्या किमतींचा प्रवास: ₹1.76 लाख ते ₹1.44 लाख पर्यंत सोन्यात या वर्षाच्या सुरुवातीला वाढ दिसली होती, पण गेल्या काही आठवड्यांत नफावसुली आणि इराण युद्धामुळे त्यात घट झाली आहे. चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण: ₹3.86 लाख वरून ₹2.01 लाख पर्यंत चांदीमध्ये सोन्याच्या तुलनेत खूप जास्त चढ-उतार दिसून आले आहेत. ती आपल्या सर्वोच्च पातळीपासून खूप वेगाने खाली आली आहे. सर्वकालीन उच्चांकावरून सोने ₹32,406 आणि चांदी ₹1.60 लाख स्वस्त घसरणीची मुख्य कारणे: धातू सोडून 'रोख' रकमेवर विश्वास सामान्यतः युद्धाच्या वातावरणात सोने-चांदीचे दर वाढतात, पण यावेळी परिस्थिती थोडी वेगळी आहे: कमोडिटी तज्ज्ञ अजय केडिया यांच्या मते, सोने-चांदीच्या दरात ही घसरण पुढेही सुरू राहू शकते. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी सध्या सोने-चांदीमध्ये गुंतवणूक करणे टाळावे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किमतीची पडताळणी करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खरी चांदी ओळखण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आईस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ खूप वेगाने वितळेल. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येऊ शकतो. क्लॉथ टेस्ट: चांदीला पांढऱ्या कापडाने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.

सेन्सेक्स 1000 अंकांनी घसरून 74,300 वर आला:निफ्टी 300 अंकांनी घसरला, 23,000च्या पातळीवर, ऑटो आणि बँकिंग शेअर्समध्ये विक्री

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 27 मार्च रोजी घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स 1000 अंकांनी (1.30%) घसरून 74,300 वर आला आहे. तर निफ्टीमध्येही 300 अंकांची (1.30%) घसरण झाली असून, तो 23,000 वर आला आहे. सेन्सेक्सच्या 30 पैकी 26 शेअर्समध्ये वाढ झाली. आज ऑटो आणि बँकिंग शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव आहे. आशियाई बाजारात संमिश्र व्यवहार आणि तेजी अमेरिकन बाजारात 26 मार्च रोजी घसरण झाली कच्च्या तेलाच्या किमती 5% घसरून 99 डॉलर प्रति बॅरलवर आल्या आज कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण आहे. ब्रेंट क्रूड आज 5% वाढून 99 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर व्यवहार करत आहे. तर इंडियन बास्केटच्या किमतीत 7% ची वाढ आहे, ती 157 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचली आहे. बुधवारी बाजारात तेजी होती काल म्हणजेच 26 मार्च रोजी रामनवमीमुळे शेअर बाजार बंद होता. त्यापूर्वी 25 मार्च रोजी सेन्सेक्स 1,205 अंकांनी (1.63%) वाढून 75,273 वर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही 394 अंकांची (1.72%) वाढ झाली, तो 23,306 वर बंद झाला होता. ऑटो, बँकिंग, मेटल आणि एफएमसीजी शेअर्समध्ये जास्त वाढ झाली.

रेडमी नोट 15 प्रो रिव्ह्यू:₹27,000 मध्ये 200MP कॅमेरा आणि IP69K रेटिंग असलेली मजबूत बॉडी, 6500mAh बॅटरीसह रिव्हर्स चार्जिंग

रेडमी नोट 15 प्रो सिरीज बाजारात आली आहे. आज आपण रेडमी नोट 15 प्रो बद्दल बोलू आणि तो त्याच्या किमतीला योग्य ठरतो का ते पाहू. हा फोन मिड-रेंज बजेटमध्ये येतो. फोन 8GB रॅमसह दोन व्हेरिएंटमध्ये आला आहे. तो 128GB स्टोरेजसह ₹29,999 आणि 256GB स्टोरेजसह ₹31,999 मध्ये खरेदी करता येतो. कंपनी फोनवर 3000 रुपयांचा कॅशबॅकही देत आहे. रेडमी नोट 15 प्रो: डिझाइन आणि बिल्ड क्वालिटी सर्वात आधी याच्या डिझाइनबद्दल बोलायचं झाल्यास, हे गेल्या वर्षीच्या प्रो सीरीजसारखंच आहे, यात कंपनीने जास्त बदल केलेले नाहीत. हे पॉलीकार्बोनेट मटेरियलपासून बनवले आहे. फोनचे वजन सुमारे 210 ग्रॅम आहे आणि जाडी 8mm पेक्षा कमी आहे. हे खूप जास्त स्लिम किंवा हलके नाही, पण यामुळे कंपनी यात मोठी बॅटरी देऊ शकली आहे. फोनची रचना खूप मजबूत आहे आणि अंतर्गत घटक मजबूतपणे बनवले आहेत. समोरच्या बाजूला फ्लॅट पॅनलसह गोरिल्ला ग्लास 2 चे संरक्षण मिळते. चाचणीदरम्यान फोन अनेक वेळा खाली पडला, तरीही त्यात कोणतीही अडचण आली नाही. यात स्टीरिओ स्पीकर्स आहेत, जे खूप लाऊड आहेत, जरी बेस थोडा कमी वाटू शकतो. यात इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर खूप वेगवान आहे, IR सेन्सर देखील दिला आहे आणि सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे यात IP66, 68, 69 आणि 69K पर्यंतचे उत्कृष्ट रेटिंग्स मिळतात. तथापि, याचे हॅप्टिक्स थोडे अधिक चांगले असू शकले असते. रेडमी नोट 15 प्रो: स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: फोनचा दुसरा सर्वात मोठा सकारात्मक मुद्दा म्हणजे त्याचा डिस्प्ले. यात 6.83 इंचाचा 1.5K एमोलेड पॅनल आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेटसह येतो. बेझल्स खूप कमी आहेत आणि डिस्प्लेची गुणवत्ता उत्कृष्ट आहे. याची पीक ब्राइटनेस 3200 निट्सपर्यंत जाते, ज्यामुळे उन्हातही स्क्रीन स्पष्ट दिसते. यात डॉल्बी व्हिजन आणि HDR 10 चा सपोर्ट देखील आहे, ज्यामुळे कंटेंट पाहण्याचा अनुभव मजेदार बनतो. परफॉरमन्स आणि सॉफ्टवेअर: परफॉरमन्ससाठी यात डायमेन्सिटी 7400 चिपसेट देण्यात आला आहे, जो या बजेटमध्ये सध्या सामान्य आहे. तथापि, यात स्टोरेज प्रकार UFS 2.2 आहे; जर 3.1 असता तर ते आणखी स्मूथ झाले असते. फोनमध्ये कोणताही लॅग नाही, परंतु जड ॲप्स किंवा गेमिंगनंतर होम स्क्रीनवर आल्यावर ॲनिमेशन थोडे स्लो वाटतात. हे अँड्रॉइड 15 वर चालत आहे, तर अँड्रॉइड 16 असते तर ते आणखी चांगले झाले असते. कंपनीने यात 4 वर्षांच्या OS आणि 6 वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्सचे वचन दिले आहे. गेमिंगमध्ये हीटिंगची समस्या नाही, परंतु खूप उच्च सेटिंग्जवर गेमिंगची अपेक्षा करू नका. कॅमेरा: कॅमेरा सेटअपबद्दल बोलायचं झाल्यास, याच्या मागील पॅनलवर सॅमसंगचा 200MP थर्ड जनरेशन सेन्सर आहे. दिवसाच्या प्रकाशात आणि कमी प्रकाशात चाचणी केल्यावर असे जाणवले की हार्डवेअर चांगले आहे, परंतु सॉफ्टवेअरमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. फोटोंमध्ये डिटेल्स आणि व्हायब्रन्सीची थोडी कमतरता जाणवते. पोर्ट्रेट मोडमध्ये 2x चा पर्याय आहे जो चांगला आहे, पण कमी प्रकाशात तितके चांगले फोटो येत नाहीत आणि नॉइज म्हणजे अस्पष्टता दिसते. समोर 20MP चा कॅमेरा आहे जो चांगल्या प्रकाशात ठीक आहे, पण कमी प्रकाशात स्किन टोन फिका पडतो. व्हिडिओबद्दल बोलायचं झाल्यास, मागून 4K 30fps आणि समोरून 1080p 30fps रेकॉर्डिंग करता येते. यासोबतच 8MP चा अल्ट्रा वाइड लेन्स देखील मिळतो. बॅटरी आणि चार्जिंग: बॅटरी या फोनचा सर्वात मजबूत मुद्दा आहे. यात 6500mAh ची मोठी बॅटरी आहे, जी आरामात दोन दिवस टिकू शकते. याला चार्ज करण्यासाठी 45W चा सपोर्ट मिळतो, ज्यामुळे पूर्ण चार्ज होण्यासाठी सुमारे दीड तास लागतो. यात 22.5W च्या रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंगचाही सपोर्ट आहे, म्हणजेच तुम्ही याने इतर फोनही चार्ज करू शकता. फायनल व्हर्डिक्ट : ऑफरसह फोनचे बेस व्हेरिएंट 27 हजार रुपये आणि टॉप मॉडेल 29 हजार रुपयांमध्ये जवळपास मिळू शकते. जर तुम्हाला उत्कृष्ट डिस्प्ले, मजबूत बिल्ड क्वालिटी आणि दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी हवी असेल, तर हा फोन तुमच्यासाठी चांगला आहे. परफॉर्मन्स थोडा सरासरी आहे, पण कॅमेऱ्याच्या बाबतीत सध्या सॉफ्टवेअर अपडेटची वाट पाहणे चांगले राहील.

सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले:पेट्रोलवर ₹10 आणि डिझेलवर ₹13 ची कपात, यामुळे सध्या पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार नाहीत

कच्च्या तेलाच्या संकटात केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना आणि सामान्य जनतेला दिलासा देत पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (एक्साइज ड्यूटी) कपात केली आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क 13 रुपये प्रति लिटर होते, जे आता 10 रुपयांनी कमी करून 3 रुपये करण्यात आले आहे. तर, डिझेलवरील हे शुल्क 10 रुपये प्रति लिटर होते, जे आता पूर्णपणे रद्द करून शून्य करण्यात आले आहे. सरकारच्या या पावलामुळे तेल कंपन्यांच्या नफ्यात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) म्हणजे काय?हा एक प्रकारचा अप्रत्यक्ष कर आहे जो वस्तूंच्या उत्पादन किंवा निर्मितीवर लावला जातो. हा कर केंद्र सरकारकडून वसूल केला जातो. यामुळे वस्तूंची किंमत वाढते. भारतात पेट्रोल-डिझेलवर केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) आणि राज्य सरकार व्हॅट (VAT) लावतात. पण आता सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात केली आहे. नायराने पेट्रोल ₹5 आणि डिझेल ₹3 महाग केले यापूर्वी काल नायरा एनर्जीचे पेट्रोल ₹5 प्रति लिटरने आणि डिझेलमध्ये ₹3 महाग केले होते. आता भोपाळमध्ये पेट्रोलची किंमत 111.72 रुपये आणि डिझेल 94.88 रुपयांवर पोहोचले आहे. नायरा एनर्जीने केलेली ही वाढ वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये तेथील स्थानिक कर आणि व्हॅटनुसार वेगवेगळी असू शकते. मोदी इराण युद्धावर आज मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 27 मार्च रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार आहेत. यामध्ये इराण युद्धांनंतर बिघडलेल्या परिस्थितीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक असलेल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री यामध्ये सहभागी होणार नाहीत. मोदींनी २४ मार्च रोजी राज्यसभेत म्हटले होते की, जर इराण युद्ध सुरू राहिले तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. येणारा काळ कोरोनाकाळासारख्या परीक्षेचा असेल. केंद्र आणि राज्यांना मिळून काम करावे लागेल. दरम्यान, सरकारने आज देशात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या तुटवड्याच्या बातम्या फेटाळून लावल्या आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सांगितले की, जगात काहीही झाले तरी, भारताकडे ६० दिवसांसाठी पुरेसे पेट्रोल आणि डिझेल आहे. बातमी सतत अपडेट होत आहे…

मोदी इराण युद्धावर उद्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलतील:संसदेत म्हटले होते- येणारा काळ कोरोनासारखी परीक्षा घेईल, एकत्र काम करावे लागेल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 27 मार्च रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधतील. यामध्ये इराण युद्धांनंतर बिघडलेल्या परिस्थितीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक असलेल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री यात सहभागी होणार नाहीत. मोदींनी 24 मार्च रोजी राज्यसभेत सांगितले होते की, इराण युद्ध सुरू राहिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील. येणारा काळ कोरोनाकाळासारख्या परीक्षेचा असेल. केंद्र आणि राज्यांना एकत्र काम करावे लागेल. दरम्यान, सरकारने आज देशात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या तुटवड्याच्या बातम्या फेटाळून लावल्या आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सांगितले की, जगात काहीही झाले तरी, भारताकडे 60 दिवसांसाठी पुरेसे पेट्रोल आणि डिझेल आहे. सरकारने सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या तुटवड्याच्या बातम्यांना 'प्रोपगंडा' म्हटले आहे, ज्याचा उद्देश बाजारात 'पॅनिक बाइंग' सुरू करणे आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, तुटवड्याच्या अफवा पसरवणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. 25 मार्च रोजी सर्वपक्षीय बैठकीत जयशंकर म्हणाले – आम्ही पाकिस्तानसारखे दलाल देश नाही परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी बुधवारी सर्वपक्षीय बैठकीत सांगितले की, भारत पाकिस्तानसारखा दलाल देश नाही आणि आम्ही कोणासाठीही मध्यस्थी करत नाही. त्यांनी हे उत्तर काँग्रेस नेते तारिक अन्वर यांच्या विधानावर दिले. बैठकीत तारिक अन्वर म्हणाले होते की, पाकिस्तान मध्यस्थाची भूमिका बजावत आहे, भारत मूकदर्शक बनला आहे. 24 मार्च: राज्यसभेत मोदी म्हणाले होते- येणारा काळ सर्वात मोठी परीक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी राज्यसभेत पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर बोलताना म्हटले होते की, अमेरिका-इस्रायलचे इराणसोबतचे युद्ध सुरू राहिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील. येणारा काळ देशाची सर्वात मोठी परीक्षा घेणारा आहे. यात राज्यांचे सहकार्य आवश्यक आहे. टीम इंडियाप्रमाणे काम करावे लागेल. 23 मार्च: लोकसभेत मोदी म्हणाले होते - 41 देशांकडून तेल-गॅस आयात करत आहोत पश्चिम आशियातील युद्धाच्या परिस्थितीवर पंतप्रधान मोदींनी लोकसभेत पहिल्यांदा सार्वजनिक विधान केले. लोकसभेतील 25 मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी म्हटले होते की, तणाव संपला पाहिजे. संवादातूनच समस्येचे निराकरण होईल. पंतप्रधानांनी सांगितले की, नागरिक आणि ऊर्जा प्रकल्पांवरील हल्ले मान्य नाहीत. होर्मुझचा मार्ग रोखणे स्वीकारार्ह नाही. एलपीजी संकटावर आता सरकारने ही पाऊले उचलली 6 मार्च: घरगुती सिलेंडरच्या बुकिंगसाठी 21 दिवसांचा लॉक-इन कालावधी सुरू करण्यात आला (म्हणजे, एक सिलेंडर मिळाल्यानंतर 21 दिवसांनीच दुसरा बुक करता येईल). 9 मार्च: मागणी वाढल्याने शहरांमध्ये लॉक-इन कालावधी वाढवून 25 दिवस करण्यात आला. 12 मार्च: ग्रामीण भागांसाठी सिलेंडर बुकिंगमधील अंतर वाढवून 45 दिवस करण्यात आले. 14 मार्च: पेट्रोलियम मंत्रालयाने पीएनजी (पाइप गॅस) वापरकर्त्यांसाठी एलपीजी सिलेंडर ठेवणे बेकायदेशीर घोषित केले आहे. आता पीएनजी कनेक्शन असलेल्यांना त्यांचे सिलेंडर परत करावे लागतील आणि ते रिफिलिंग करू शकणार नाहीत. इराण युद्धामुळे तेल-गॅस पुरवठ्यावर परिणाम इराणसोबत इस्रायल आणि अमेरिकेच्या युद्धाचा आज 27 वा दिवस आहे. युद्धामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधून तेल आणि गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% हिस्सा याच मार्गाने जातो. इराण युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता, कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये.

फेसबुक-इंस्टा सुरक्षित नाही, मेटावर 3161 कोटी रुपयांचा दंड:अमेरिकन कोर्टाने मान्य केले - तरुणांमध्ये सोशल मीडिया व्यसनासारखे

अमेरिकेतील एका न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णयात मेटाला मुलांना ऑनलाइन धोक्यांपासून वाचवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल दोषी ठरवले. न्यू मेक्सिकोच्या ज्युरीने असे मानले की फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर अश्लील व्हिडिओ आणि फोटो, गैरकृत्यांसाठी फसवणूक आणि मानवी तस्करी यांसारख्या धोक्यांपासून मुलांना वाचवता आले नाही. या प्रकरणात ज्युरीने मेटावर 3141 कोटी रुपयांचा मोठा दंड ठोठावला आहे. आणखी एका प्रकरणात, कॅलिफोर्नियाच्या एका ज्युरीने मेटा आणि गुगलला एका तरुणीच्या डिप्रेशन आणि एंग्जायटीसाठी जबाबदार धरले. तरुणीचा आरोप आहे की, मेटासह सोशल मीडिया कंपन्यांनी जाणूनबुजून अशी उत्पादने तयार केली, जी व्यसन लावणारी आहेत. यामुळे तिच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाला. या प्रकरणात न्यायालयाने मेटा आणि गुगलवर 28 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यापैकी 70% रक्कम म्हणजेच सुमारे 20 कोटी रुपये मेटाला द्यावे लागतील. न्यायालय दोन्ही कंपन्यांवर अतिरिक्त दंडही लावेल. येथे समजून घ्या की हा विजय ऐतिहासिक का आहे या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष का आहे - हे दोन्ही प्रकरण त्या सुरुवातीच्या प्रकरणांपैकी आहेत, ज्यात सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केलेल्या सामग्रीसाठी जबाबदार धरले जाऊ शकते का, याची चाचणी घेण्यात आली. हा विजय महत्त्वाचा का आहे - न्यू मेक्सिकोचे ॲटर्नी जनरल राउल टोरेज यांनी याला मोठ्या टेक कंपनीविरुद्ध मुलांना-युवकांना हानी पोहोचवल्याच्या प्रकरणात कोणत्याही राज्याच्या चाचणीतील पहिला विजय म्हटले. ते म्हणाले, मेटाने मुलांच्या सुरक्षिततेपेक्षा नफ्याला प्राधान्य दिले. मेटाला धोक्यांची माहिती नव्हती का: कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना माहीत होते की त्यांची उत्पादने नुकसान पोहोचवत आहेत, तरीही त्यांनी इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि जनतेपासून सत्य लपवले. हजारो प्रकरणांसाठी एक उदाहरण: हे प्रकरण कॅलिफोर्नियाच्या एका न्यायालयात एकत्र जोडलेल्या हजारो वैयक्तिक खटल्यांमध्ये समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, फेडरल कोर्टात 2,000 हून अधिक खटले अजूनही प्रलंबित आहेत, जे वेगवेगळ्या व्यक्तींनी आणि शाळांनी दाखल केले आहेत. काय परिणाम होईल: हे निर्णय अशा वेळी आले आहेत, जेव्हा जगभरात मुले आणि किशोरांमध्ये फोनचा वापर मर्यादित किंवा प्रतिबंधित करण्याबाबत कायदे बनवले जात आहेत. या निर्णयाचा परिणाम दूरगामी असेल. मेटा म्हणाला- अपील करणार: मेटाने म्हटले आहे की ते या निर्णयाविरोधात अपील करेल. कंपनीने निवडक कागदपत्रे उचलून सनसनाटी आणि अनावश्यक युक्तिवाद केल्याचा आरोप केला. भारत- मुलांविरुद्धचे सायबर गुन्हे 2 वर्षांत 38% वाढले केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बंडी संजय कुमार यांनी मंगळवारी लोकसभेत सांगितले की, संपूर्ण देशात 2021 ते 2023 दरम्यान मुलांविरुद्धच्या सायबर गुन्हेगारीच्या प्रकरणांमध्ये सुमारे 38% ची मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे. केरळ आणि कर्नाटक अव्वल स्थानी देशात मुलांविरुद्धच्या सायबर गुन्हेगारीच्या सर्वाधिक प्रकरणांमध्ये केरळ अव्वल स्थानी आहे, जिथे 2023 मध्ये 443 प्रकरणे नोंदवली गेली आणि गुन्हेगारीचा दर प्रति लाख 4.7 राहिला. त्यानंतर कर्नाटकचा क्रमांक लागतो. राजस्थान - मुलांविरुद्ध सायबर गुन्हे वेगाने वाढत आहेत. येथे 2021 मध्ये केवळ 33 वरून 2023 मध्ये 306 झाले, म्हणजेच 827% ची चिंताजनक वाढ. केरळमध्ये प्रकरणे 163 वरून 443 (172%) आणि उत्तराखंडमध्ये 23 वरून 64 (178%) झाली. कर्नाटकात 164 वरून 363 (121%) आणि छत्तीसगडमध्ये 88 वरून 193 (119%) अशी दुप्पटीहून अधिक वाढ नोंदवली गेली. येथे घट झाली -: यूपीमध्ये प्रकरणांमध्ये 66% घट झाली आहे. मात्र, तज्ञांच्या मते, हे कमी अहवाल देण्याचे (रिपोर्टिंगचे) संकेत असू शकते.

रॉयल एनफिल्ड गुरिल्ला 450 उद्या लॉन्च होईल:2026 मॉडेलमध्ये क्रूझ कंट्रोल आणि नवीन रंग मिळतील; ₹2.60 लाख इतकी प्रारंभिक किंमत असू शकते

रॉयल एनफिल्ड आपली लोकप्रिय बाईक गुरिल्ला 450 चे 2026 मॉडेल उद्या म्हणजेच 27 मार्च रोजी लॉन्च करेल. कंपनीने याचा नवीन टीझर जारी केला आहे. नवीन मॉडेलमध्ये ग्राहकांच्या फीडबॅकच्या आधारावर अनेक यांत्रिक आणि कॉस्मेटिक बदल पाहायला मिळू शकतात. सस्पेंशनमध्ये बदल: राइड आता अधिक आरामदायक होईल सध्याच्या मॉडेलमध्ये काही रायडर्सनी याच्या मागील मोनोशॉक सस्पेंशनला थोडे कडक म्हटले होते. 2026 च्या मॉडेलमध्ये कंपनी ते मऊ करू शकते, ज्यामुळे खराब रस्त्यांवर बाईक चालवणे सोपे होईल. याव्यतिरिक्त, टॉप व्हेरिएंट्समध्ये समोर अपसाइड डाउन फोर्क्स दिले जाऊ शकतात, तर बेस व्हेरिएंटमध्ये पूर्वीप्रमाणे टेलिस्कोपिक फोर्क्सच मिळण्याची अपेक्षा आहे. क्रूझ आणि ट्रॅक्शन कंट्रोल: लांबची राइड सोपी होईल बाईकमध्ये राइड-बाय-वायर थ्रॉटल आधीपासूनच येते, त्यामुळे कंपनी आता यात 'क्रूझ कंट्रोल' हे फीचर जोडू शकते. यासोबतच सुरक्षिततेसाठी 'ट्रॅक्शन कंट्रोल' देखील दिले जाऊ शकते, जे ओल्या किंवा निसरड्या रस्त्यांवर बाईकची स्थिरता राखण्यास मदत करेल. यात 'बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर' मिळू शकते, ज्यामुळे वारंवार क्लच दाबण्याची गरज पडणार नाही. टायर आणि ग्रिप: रोड-बायस्ड रेडियल टायर मिळतील सध्या गुरिल्ला 450 मध्ये जाड ड्युअल-पर्पज टायर मिळतात. नवीन अपडेटमध्ये कंपनी रस्त्यावर चांगल्या पकडीसाठी रोड-बायस्ड रेडियल टायर देऊ शकते. यामुळे कॉर्नरिंग करताना रायडरचा आत्मविश्वास वाढेल. यात हँडलच्या कोपऱ्यात लावलेल्या मिररचा पर्यायही मिळू शकतो. नवीन कलर ऑप्शन्स आणि ग्राफिक्स रॉयल एनफील्ड आपल्या नवीन मॉडेल्समध्ये रंगांसोबत प्रयोग करते. गुरिल्ला 450 मध्ये काही जुने रंग काढून नवीन मॅट फिनिश आणि ड्युअल-टोन रंग समाविष्ट केले जाऊ शकतात. बाईकची व्हिज्युअल अपील वाढवण्यासाठी यात नवीन स्पोर्टी ग्राफिक्स देखील दिले जाऊ शकतात. इंजिन आणि परफॉर्मन्समध्ये बदल नाही बाईकच्या इंजिनमध्ये बदलाची अपेक्षा नाही. यात तेच 452cc चे लिक्विड कूल्ड, सिंगल सिलेंडर शेरपा इंजिन मिळेल. हे 40 PS पॉवर आणि 40 Nm टॉर्क जनरेट करते. यात 6-स्पीड ट्रान्समिशन आणि स्लिपर क्लच स्टँडर्ड आहे. बाईकचे वजन 184 KG आहे आणि तिची सीट हाईट 780mm आहे, ज्यामुळे ती कमी उंचीच्या रायडर्ससाठी देखील आरामदायक ठरते. किंमत आणि स्पर्धा सध्याच्या रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 ची सुरुवातीची किंमत ₹2.56 लाख (एक्स-शोरूम) आहे. नवीन वैशिष्ट्ये आणि अपडेट्सनंतर 2026 मॉडेलच्या किमतींमध्ये किरकोळ वाढ होऊ शकते. बाजारात याची स्पर्धा ट्रायम्फ स्पीड 400 आणि अपाचे RTR 310 सारख्या बाइक्सशी आहे. नॉलेज बॉक्स: शेरपा 450 इंजिन काय आहे? शेरपा 450 हे रॉयल एनफील्डचे पहिले लिक्विड-कूल्ड इंजिन आहे. हे 452cc चे सिंगल-सिलेंडर, DOHC इंजिन आहे जे 40 PS पॉवर आणि 40 Nm टॉर्क निर्माण करते. या इंजिनचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची 'राइड-बाय-वायर' प्रणाली, जी थ्रॉटल रिस्पॉन्सला खूप स्मूथ बनवते. जुन्या एनफील्ड बाईक्सच्या तुलनेत हे इंजिन खूप हलके आहे आणि हाय-स्पीडवरही यात कंपन खूप कमी जाणवते. हेच इंजिन हिमालयन 450 मध्येही वापरले गेले आहे.

हॉटेल-रेस्टॉरंट बिलात स्वतंत्रपणे LPG शुल्क जोडू शकणार नाही:सरकारने म्हटले- असे केल्यास कारवाई, 5% गॅस-संकट शुल्क आकारल्याचा प्रकार समोर आला होता

हॉटेल-रेस्टॉरंट ग्राहकांकडून 'एलपीजी चार्ज' घेऊ शकणार नाहीत. केंद्र सरकारने सांगितले की रेस्टॉरंट त्यांच्या बिलामध्ये जेवणाच्या किमतीव्यतिरिक्त फक्त सरकारी कर जोडू शकतील. एलपीजी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सेंट्रल कंझ्युमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने सांगितले की हॉटेल-रेस्टॉरंटना त्यांच्या सर्व इनपुट कॉस्ट मेन्यूमध्ये दिलेल्या किमतींमध्येच समाविष्ट कराव्या लागतील. जर एखादे रेस्टॉरंट गॅसच्या वाढत्या किमती किंवा इतर कोणत्याही ऑपरेशनल खर्चाचा हवाला देऊन बिलामध्ये वेगळा चार्ज जोडत असेल, तर ते नियमांचे उल्लंघन मानले जाईल. कॅफेने लिंबूपाण्यावर 5% गॅस-संकट शुल्क आकारले होते सेवा शुल्कावरील बंदीला वळसा घालण्याचा प्रयत्न CCPA च्या तपासणीत असे आढळून आले की, अनेक हॉटेल-रेस्टॉरंट्स 'सेवा शुल्क' बंदीला बगल देण्यासाठी नवीन नावाने शुल्क आकारत आहेत. याला ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन मानून प्राधिकरणाने कठोर देखरेख आणि कारवाई करण्याचे म्हटले आहे. बिलात असे शुल्क दिसल्यास काय करावे? CCPA ने म्हटले आहे की, जर बिलात LPG चार्ज, इंधन शुल्क (फ्यूल चार्ज) किंवा इतर कोणतीही अतिरिक्त फी जोडलेली दिसली, तर सर्वात आधी हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट व्यवस्थापनाला ती काढून टाकण्यास सांगा. जर त्यांनी ती काढण्यास नकार दिला, तर ग्राहक 4 मार्गांनी आपली तक्रार नोंदवू शकतात.

घराजवळ PNG पाइपलाइन, तर कनेक्शन घेणे बंधनकारक असेल:कंपनी 3 महिन्यांची नोटीस देईल, कनेक्शन घेतले नाही तर एलपीजी पुरवठा बंद होईल

जर तुमच्या घराशेजारी गॅस पाइपलाइन आली असेल आणि तुम्ही PNG कनेक्शन घेतले नसेल, तर पुढील 3 महिन्यांत तुमच्या घरी येणारा LPG सिलेंडर बंद केला जाईल. मध्य-पूर्वेत सुरू असलेले युद्ध आणि गॅसची टंचाई लक्षात घेता केंद्र सरकारने 'नॅचरल गॅस आणि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026' लागू केला आहे. या अंतर्गत आता पाइपद्वारे मिळणाऱ्या गॅसचे (PNG) कनेक्शन घेणे अनिवार्य असेल. तथापि, यासाठी आधी नोटीस दिली जाईल. सूचना मिळाल्यानंतरही जर कोणी कनेक्शन घेतले नाही, तर 90 दिवसांनंतर त्याचा LPG पुरवठा थांबवला जाईल. यासोबतच सोसायट्यांना 3 दिवसांत पाइपलाइनला मंजुरी द्यावी लागेल. नवीन नियमातील 4 महत्त्वाच्या गोष्टी 1. सोसायटीला 3 दिवसांच्या आत मंजुरी द्यावी लागेल अनेकदा गृहनिर्माण सोसायट्या किंवा RWA (रेसिडेंट वेलफेयर असोसिएशन) च्या विरोधामुळे पाइपलाइनचे काम थांबत असे. आता असे होणार नाही. 2. लहान क्षेत्रांना 10 दिवसांत मंजुरी मिळेल पाइपलाइन टाकण्यासाठी आता सरकारी विभागांना फायली अडवून ठेवण्याची परवानगी नाही. 3. पाइपलाइनसाठी जमीन मालकाला दुप्पट नुकसानभरपाई जर पाइपलाइन कोणाच्या खाजगी जमिनीतून जात असेल, तर आता नुकसानभरपाईसाठी वर्षानुवर्षे खटले चालणार नाहीत. सरकारने यासाठी एक निश्चित सूत्र (फॉर्म्युला) तयार केले आहे: 4. हे तुमच्या सुरक्षिततेसाठी आणि बचतीसाठी आहे का? सरकारने नवीन आदेश 'अत्यावश्यक वस्तू कायद्या' अंतर्गत जारी केला आहे, जेणेकरून युद्धासारख्या परिस्थितीतही तुम्हाला स्वयंपाकाच्या गॅसची कमतरता भासू नये. PNG कनेक्शन असलेल्यांना LPG सिलिंडर मिळणार नाही सरकारने 14 मार्च रोजीच PNG कनेक्शनबाबत नवीन नियम जारी केले होते. यानुसार, जर तुमच्या घरात पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) कनेक्शन असेल, तर आता तुम्हाला तुमचा LPG सिलेंडर सरेंडर करावा लागेल. नवीन आदेशानुसार, PNG वापरकर्त्यांना नवीन LPG कनेक्शन मिळणार नाही आणि जुना सिलेंडर रिफिलही होणार नाही. यापूर्वी सरकारने LPG सिलेंडरच्या पुरवठ्याबाबत 4 वेळा नवीन नियम जारी केले आहेत. भाडेकरूसाठी काय प्रक्रिया असेल? अधिसूचनेत नमूद केले आहे की PNG कनेक्शनसाठी अर्ज घराचा 'कायदेशीर ताबाधारक' किंवा 'मालक' करू शकतो. म्हणजेच, तुम्ही भाडेकरू म्हणून स्वतःही अर्ज करू शकता. तुमच्याकडे PNG कनेक्शन बसवण्याची नोटीस आल्यावर दोन मार्ग आहेत घरमालकाने PNG बसवण्यास नकार दिल्यासही LPG पुरवठा बंद होईल जर घरमालकाने पाइपलाइन फिटिंगसाठी नकार दिला, तरीही 90 दिवसांनंतर त्या पत्त्यावर LPG पुरवठा बंद होईल. सरकारचा नवीन नियम पत्त्यावर आधारित आहे, व्यक्तीवर नाही. जर त्या पत्त्यावर पाइपलाइन शक्य असेल, तर तेल कंपन्या तिथे सिलेंडर देणे बंद करतील. घर बदलताना PNG कनेक्शन सरेंडर करू शकता जर तुम्ही घर बदलले, तर PNG कनेक्शन तेथेच राहील. घर सोडण्यापूर्वी गॅस कंपनीला याची माहिती द्यावी लागेल. कंपनी खाते बंद करून सुरक्षा ठेव परत करेल. नवीन घरात जर PNG जोडणी नसेल, तर पुन्हा तीच प्रक्रिया करावी लागेल. जर त्या घराच्या आसपास पाइपलाइनची सुविधा नसेल, तर पुन्हा LPG सिलेंडर घेऊ शकता. वापरकर्त्यांसाठी 3 मोठे प्रश्न प्रश्न: मला आता सिलिंडर परत करावा लागेल का? उत्तर: आत्ता नाही. तुमच्या घरापर्यंत पाइपलाइन पोहोचल्यानंतर कंपनी सूचना देईल, तेव्हा तुम्हाला 3 महिन्यांचा वेळ मिळेल. कनेक्शन घेतल्यानंतरच सिलेंडर परत करावा लागेल. प्रश्न: PNG, सिलेंडरपेक्षा स्वस्त आहे का? उत्तर: होय, यात तुम्हाला फक्त वापरलेल्या गॅसचे पैसे द्यावे लागतात आणि कोणताही अतिरिक्त शुल्क लागत नाही. हे अधिक सुरक्षित देखील आहे. प्रश्न: जर माझ्या घरापर्यंत पाइपलाइन तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसेल तर? उत्तर: अशा परिस्थितीत तुमचा एलपीजी (LPG) पुरवठा बंद केला जाणार नाही. हा नियम फक्त अशा घरांसाठी आहे जिथे पाइपलाइन पोहोचणे शक्य आहे.

एप्रिलमध्ये रशियाकडून 6 कोटी बॅरल कच्चे तेल खरेदी करेल भारत:सवलतीऐवजी प्रीमियमवर मिळेल; इराण युद्धादरम्यान पुरवठा सुधारण्याचा प्रयत्न

मिडल ईस्टमध्ये सुरू असलेल्या इस्रायल-इराण युद्धामुळे कच्च्या तेलाची पुरवठा साखळी मोठ्या प्रमाणात बाधित झाली आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी भारतीय रिफायनर्सनी रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एप्रिल महिन्याच्या डिलिव्हरीसाठी भारताने रशियाकडून सुमारे 60 दशलक्ष म्हणजेच 6 कोटी बॅरल कच्च्या तेलाचा करार केला आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ प्रभावित झाल्यानंतर भारताला सौदी अरेबिया आणि इराककडून होणाऱ्या पुरवठ्यात अडचणी येत होत्या. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी भारत आता पुन्हा रशियन तेलावर विश्वास दाखवत आहे. फेब्रुवारीच्या तुलनेत रशियन तेलाची खरेदी दुप्पट झाली डेटा इंटेलिजन्स फर्म केपलरनुसार, एप्रिलसाठी रशियाकडून केलेली ही खरेदी फेब्रुवारीच्या तुलनेत दुप्पटपेक्षा जास्त आहे. मात्र, ही मात्रा मार्चच्या जवळपास सारखीच आहे. मध्य पूर्वेतील तणावामुळे पुरवठा थांबल्याने भारतीय कंपन्या आता असे मार्ग शोधत आहेत, जिथून तेलाचा पुरवठा कोणत्याही अडथळ्याशिवाय होऊ शकेल. याच कारणामुळे गेल्या काही आठवड्यांत रशियन तेलाच्या मागणीत अचानक वाढ झाली आहे. क्रूडपेक्षा 15 डॉलरपर्यंत महाग मिळत आहे रशियन तेल आश्चर्याची गोष्ट अशी आहे की, जे रशियन तेल कधीकाळी भारताला मोठ्या सवलतीत मिळत होते, आता त्यासाठी प्रीमियम भरावा लागत आहे. अहवालानुसार, हे सौदे ब्रेंट क्रूडच्या किमतींवर 5 ते 15 डॉलर प्रति बॅरलच्या प्रीमियमवर (अतिरिक्त किंमत) बुक केले गेले आहेत. पुरवठ्याची कमतरता आणि जास्त मागणी यामुळे किमतींमध्ये ही वाढ दिसून येत आहे. अमेरिकेने भारताला रशियन तेल खरेदी करण्याची परवानगी दिली भारताच्या या खरेदीमागे अमेरिकेने दिलेल्या एका विशेष सवलतीचा मोठा वाटा आहे. अमेरिकेने भारताला ते रशियन तेल कार्गो घेण्याची परवानगी दिली आहे, जे 5 मार्चपूर्वी जहाजांवर लोड झाले होते. नंतर या सवलतीची व्याप्ती वाढवून 12 मार्चपर्यंत करण्यात आली. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद झाल्यामुळे निर्माण झालेली तेलाची टंचाई दूर करण्यासाठी ही सवलत विशेषतः देण्यात आली होती. सौदी आणि इराकचे तेल आखाती देशांमध्ये अडकले गेल्या वर्षाच्या अखेरीस अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताने रशियन तेलाची खरेदी कमी केली होती आणि सौदी अरेबिया व इराकसारख्या देशांकडे वळला होता. पण युद्ध सुरू झाल्यानंतर या देशांचे बहुतेक तेल 'पर्शियन गल्फ'मध्येच अडकले आहे. नवी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांना आशा आहे की, जोपर्यंत होर्मुजमधील परिस्थिती सामान्य होत नाही, तोपर्यंत अमेरिका आपल्या सवलतीची मुदत पुढे वाढवत राहील. MRPL-हिंदुस्तान मित्तल एनर्जीची बाजारात वापसी डिसेंबरपासून रशियन तेलापासून दूर राहिलेल्या भारतीय रिफायनिंग कंपन्या आता पुन्हा सक्रिय झाल्या आहेत. मंगळूर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) आणि हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेडसारख्या कंपन्यांनी रशियन बाजारात पुनरागमन केले आहे. या कंपन्यांचे लक्ष आता देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी साठा जमा करण्यावर आहे. व्हेनेझुएलामधूनही आयात वाढली, 4 वर्षांचा विक्रम मोडला फक्त रशियाच नाही, तर भारत आपल्या तेलाच्या गरजांसाठी व्हेनेझुएलावरही अवलंबून राहणे वाढवत आहे. केपलरच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिलमध्ये व्हेनेझुएलामधून भारताची कच्च्या तेलाची आयात 8 दशलक्ष बॅरलपर्यंत पोहोचू शकते. ऑक्टोबर 2020 नंतरची ही सर्वाधिक पातळी आहे. भारत आपला पुरवठा वैविध्यपूर्ण करण्यासाठी दक्षिण अमेरिकन देशांशीही संपर्क वाढवत आहे. मागणीमुळे रशियाला चांगला नफा होत आहे भारत आणि चीनसारख्या देशांकडून वाढती मागणी आणि उच्च किमतींमुळे रशियाला चांगला नफा मिळत आहे. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंतचा सर्वाधिक निर्यात महसूल रशिया याच काळात कमावत आहे. मार्च 2022 नंतर रशियन तेलाची मागणी आणि कमाई उच्चांकावर आहे. बाजार विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, भारताकडे सध्या रशियाशिवाय दुसरा कोणताही चांगला पर्याय नाही, कारण व्हेनेझुएलाच्या तेलाची गुणवत्ता रशियन तेलासारखी नाही आणि मध्य पूर्वेकडील मार्ग असुरक्षित आहे.

कोटक बँकेवर ₹160 कोटींच्या फसवणुकीचा आरोप:पंचकुला नगरपालिकेच्या एफडीमध्ये गडबड, बँकेने स्वतः पोलिसांत तक्रार दाखल केली

हरियाणातील पंचकुला महानगरपालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या मुदत ठेवी (FD) संदर्भात कोटक महिंद्रा बँक वादात सापडली आहे. बँकेवर सुमारे ₹160 कोटींच्या फसवणुकीचा आरोप आहे. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर बँकेने पंचकुला पोलिसांत औपचारिक तक्रार दाखल केली आहे आणि महानगरपालिकेशी समन्वय साधून खात्यांची चौकशी सुरू केली आहे. मुदतपूर्तीवर पैसे हस्तांतरित करताना उघडकीस आले पंचकुला महानगरपालिकेचे आयुक्त विनय कुमार यांनी सांगितले की, महानगरपालिकेच्या काही मुदत ठेवी (FD) दीर्घकाळापासून कोटक महिंद्रा बँकेच्या पंचकुला शाखेत होत्या. जेव्हा महानगरपालिकेने एका मुदत ठेवीची मुदतपूर्ती झाल्यावर निधी हस्तांतरित करण्यास बँकेला सांगितले, तेव्हा नोंदींमध्ये गडबड आढळली. यानंतर महानगरपालिकेने बँकेकडून सर्व जमा रकमेचा हिशेब मागितला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही गडबड ₹160 कोटींपर्यंत असू शकते. बँकेची बाजू - केवायसी आणि कागदपत्रे पूर्णपणे योग्य कोटक महिंद्रा बँकेच्या प्रवक्त्याने या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, बँकेने नगरपालिकेच्या निर्देशानंतर मुदत ठेव आणि त्यासंबंधीच्या बँक खात्यांची सखोल चौकशी सुरू केली आहे. बँकेचे म्हणणे आहे की, आतापर्यंतच्या चौकशीत खाते उघडण्याची प्रक्रिया, KYC कागदपत्रे, अधिकृत स्वाक्षरी आणि नगरपालिकेकडून मिळालेले निर्देश पूर्णपणे योग्य आढळले आहेत. बँकेने दावा केला आहे की, सर्व व्यवहार बँकिंग नियमांनुसारच करण्यात आले होते. बँकेने स्वतः पंचकुला पोलिसांत तक्रार दाखल केली बँकेने सांगितले की, कागदपत्रांचा एक मोठा भाग आधीच नगरपालिकेशी समन्वय साधून तपासला गेला आहे आणि उर्वरित प्रक्रिया व्यवस्थितपणे सुरू आहे. पारदर्शकता राखण्यासाठी बँकेने स्वतः पंचकुला पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. बँक व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे की, ते या प्रकरणात नगरपालिका, सरकार आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींना पूर्ण सहकार्य करत आहेत. IDFC फर्स्ट बँकेतही असेच प्रकरण समोर आले होते सरकारी खात्यांमध्ये हेराफेरीची ही काही पहिलीच घटना नाही. नुकतेच IDFC फर्स्ट बँकेच्या चंदीगड शाखेतही ₹590 कोटींच्या फसवणुकीचे प्रकरण समोर आले होते. ते प्रकरणही हरियाणा सरकारच्या काही निवडक खात्यांशी संबंधित होते. बँकेने त्यावेळी सांगितले होते की, काही कर्मचारी आणि बाहेरील लोकांनी मिळून ही फसवणूक केली होती.

मनोरंजन मोबाईलमधून बाहेर पडले, लाइव्ह कार्यक्रमांत 44% वाढ:मेगा वेडिंग्स, जागतिक मैफिलींच्या जोरावर इव्हेंट बाजार 1.45 लाख कोटी रुपयांचा झाला

डिजिटल पडद्यांच्या झगमगाटात भारताची ‘अनुभव अर्थव्यवस्था’ कात टाकत आहे. जिथे सर्व काही ऑनलाइन होण्याची स्पर्धा लागली आहे, तिथेच फिक्की-ईवायच्या 2026 च्या अहवालाने एक धक्कादायक कल समोर आणला आहे. 2025 साली मनोरंजनाच्या सर्व डिजिटल माध्यमांना मागे टाकत ‘थेट कार्यक्रमांनी’ 44% ची विक्रमी वाढ मिळवली आहे. ही केवळ आकडेवारीतील वाढ नाही, तर भारतीय प्रेक्षकांच्या बदलत्या मानसिकतेचा पुरावा आहे, जे आता आशय फक्त पाहू इच्छित नाहीत, तर त्याचा अनुभव घेऊ इच्छितात. सन 2025 मध्ये संपूर्ण मीडिया-मनोरंजन क्षेत्र 9% नी वाढून 2.78 लाख कोटींचे झाले, परंतु लाइव्ह इव्हेंट्सने सर्वांना मागे टाकले. हा बदल केवळ छंद नाही, तर एक 'संरचनात्मक बदल' आहे. अहवालानुसार, 'संघटित लाइव्ह इव्हेंट्स सेगमेंटमध्ये 44% वाढ झाली, ज्याला तिकीट असलेल्या कार्यक्रमांनी, लग्नासारख्या खाजगी कार्यक्रमांनी, सरकारी कार्यक्रमांनी आणि धार्मिक समारंभांवरील वाढत्या खर्चामुळे चालना मिळाली.' महाकुंभासारख्या विशाल धार्मिक आयोजनांनी आणि आंतरराष्ट्रीय कलाकारांच्या वर्ल्ड टूरने तिकीट विक्रीत आणि प्रायोजकत्व महसुलात वाढ घडवून आणली आहे. अनुभवावर आधारित उपभोग आता तरुणांमध्ये एक नवीन प्राधान्य बनले आहे. लाइव्ह इव्हेंट्सची ही बाजारपेठ 2025 मध्ये 145 अब्ज पर्यंत पोहोचली आहे आणि 2028 पर्यंत ती 196 अब्ज होईल असा अंदाज आहे. आता हे केवळ दिल्ली-मुंबईसारख्या महानगरांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. येत्या काही वर्षांत देशातील 20 हून अधिक शहरे मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्रमांचे आयोजन करतील. 10,000 हून अधिक प्रेक्षक असलेल्या मोठ्या कॉन्सर्टच्या दिवसांची संख्या 2025 मधील 130 वरून वाढून 2028 पर्यंत वार्षिक 200 हून अधिक होईल अशी अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे, डिजिटल क्रांतीमुळे लाईव्ह इव्हेंट्सना नुकसान नाही, तर फायदाच होत आहे. सोशल मीडिया आणि स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्स प्रशंसाकांची संख्या वाढवत आहेत, त्यामुळे तिकिटांची विक्री वाढत आहे. अहवालात 'फिजिटल' अनुभवांच्या उदयावर भर दिला आहे, जिथे भौतिक कार्यक्रमांना लाईव्ह स्ट्रीम आणि व्हर्च्युअल इंटरॅक्शनद्वारे डिजिटल स्वरूपात विस्तार दिला जात आहे. विवाहसोहळे आणि कुंभमेळा लाईव्ह इव्हेंटचे वाढीचे इंजिन ठरलेसामान्यतः लाईव्ह इव्हेंट्सचा अर्थ केवळ संगीत मैफिली मानला जातो, परंतु भारतात या ४४% वाढीमागे खरी ताकद ‘वेडिंग इकॉनॉमी’ आणि ‘धार्मिक पर्यटन’ आहे. महाकुंभसारख्या आयोजनांनी कोट्यवधींची गर्दी जमवली, तर प्रीमियम विवाहसोहळ्यांवरील खर्चामुळे या क्षेत्राला एक मंदीमुक्त व्यवसाय बनवले आहे. अहवालात म्हटले आहे की, वेगवान वाढीवगळता, पायाभूत सुविधांची कमतरता, आंतरराष्ट्रीय कलाकारांचा जास्त खर्च आणि जटिल नियामक प्रक्रिया या क्षेत्राच्या मार्गात अडथळा ठरू शकतात.

चांदी ₹9 हजारांनी वाढून ₹2.34 लाखांवर पोहोचली:10 ग्रॅम सोने ₹5 हजारांनी महाग होऊन ₹1.45 लाखांवर पोहोचले

आज म्हणजेच 25 मार्च रोजी सोने-चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 5 हजार रुपयांनी वाढून 1.45 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. तर, एक किलो चांदीचा भाव 9 हजार रुपयांनी वाढून 2.34 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यावर्षी सोने ₹ 11 हजार आणि चांदी ₹ 3 हजार महागले यावर्षी सोने-चांदीच्या दरात वाढ दिसून आली आहे. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस सोने 10 ग्रॅमसाठी 1.33 लाख रुपयांवर होते, जे आता 1.45 लाख रुपयांवर आहे. म्हणजेच, यावर्षी आतापर्यंत त्याची किंमत 11 हजार रुपयांनी वाढली आहे. तर, चांदीही या काळात 3 हजार रुपयांनी महागली आहे. यावर्षी आतापर्यंत सोने-चांदीची वाटचाल टीप:- सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदीची किंमत किलोमध्ये | स्रोत:- IBJA तज्ञांचे मत: आता सोन्यात गुंतवणूक करणे योग्य आहे का? तज्ज्ञांच्या मते, विक्रमी उच्चांक गाठल्यानंतर सोने सध्या 'करेक्शन फेज' (किमतींमध्ये सुधारणा) मध्ये आहे. अल्पावधीत गती थोडी कमकुवत झाली असली तरी, दीर्घकाळात तेजीचा कल कायम आहे. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदार सोन्यात थोड्या-थोड्या प्रमाणात गुंतवणूक करू शकतात. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे काहीसा असा असू शकतो- AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग

सरकारने म्हटले 35 दिवसांनंतर गॅस बुकिंगची गोष्ट खोटी:डिलिव्हरीच्या 25 दिवसांनीच बुक होईल दुसरा सिलिंडर, नियमांमध्ये कोणताही बदल नाही

गॅस सिलिंडर बुक करण्याच्या नियमांमध्ये बदल झाल्याचे सांगणाऱ्या सर्व मीडिया रिपोर्ट्स चुकीच्या असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असे म्हटले जात होते की, आता पीएम उज्ज्वला योजना (PMUY) असलेले ग्राहक 45 दिवसांनंतर आणि नॉन-PMUY डबल बॉटल असलेले ग्राहक दुसरा सिलिंडर 35 दिवसांनंतरच बुक करू शकतील. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, असा कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. रिफिल बुकिंगचे जुने नियमच लागू राहतील आणि त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. म्हणजे, एक सिलिंडर डिलिव्हर झाल्यानंतर दुसरा सिलिंडर 25 दिवसांनंतर बुक करता येईल. व्यावसायिक सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर अधिक दबाव14.2 किलोच्या घरगुती सिलिंडरच्या तुलनेत 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर खूप जास्त दबाव आहे. 22 मार्च रोजी केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी व्यावसायिक एलपीजीच्या कोट्यात 20% अतिरिक्त वाढीला मंजुरी दिली होती. यामुळे आता एकूण वाटप ५०% पर्यंत वाढले आहे. मात्र, वितरकांचे म्हणणे आहे की, या निर्णयाचा जमिनीवर परिणाम दिसण्यासाठी अजून दोन ते तीन दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. PNG चे काम वेगाने होईल भारत सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 'अनिवार्य वस्तू अधिनियम, १९५५' अंतर्गत एक नवीन आदेश जारी केला आहे. या नवीन नियमाचा उद्देश देशभरात गॅस पाइपलाइन टाकणे आणि त्यांच्या विस्ताराच्या कामाला गती देणे हा आहे. आता पाइपलाइनच्या कामात जमीन मिळण्यास किंवा मंजुरी मिळण्यास होणारा विलंब संपेल, ज्यामुळे निवासी भागांपर्यंत (Residential areas) गॅस इन्फ्रास्ट्रक्चर वेगाने पोहोचू शकेल. नवीन कायद्याचे ४ नियम समजून घ्या १. सोसायट्या आणि RWA ची मनमानी संपेल अनेकदा गृहनिर्माण सोसायट्या किंवा RWA (रेसिडेंट वेलफेयर असोसिएशन) च्या विरोधामुळे पाइपलाइनचे काम थांबत असे. आता असे होणार नाही. 2. लहान क्षेत्रांना 10 दिवसांत मंजुरी मिळेल पाइपलाइन टाकण्यासाठी आता सरकारी विभागांना फाइल्स प्रलंबित ठेवण्याची परवानगी नाही. 3. जमीन आणि नुकसानभरपाईचा त्रास संपला जर पाइपलाइन कोणाच्या खाजगी जमिनीतून जात असेल, तर आता नुकसानभरपाईसाठी वर्षानुवर्षे खटले चालणार नाहीत. सरकारने सर्कल रेटच्या आधारावर एक निश्चित सूत्र (फॉर्म्युला) तयार केले आहे. जर जमीन मालक सहमत नसेल, तर जिल्हाधिकारी हस्तक्षेप करून काम पुढे नेतील जेणेकरून पुरवठ्यात विलंब होणार नाही. 4. हे तुमच्या सुरक्षिततेसाठी आणि बचतीसाठी आहे का?सरकारने हे 'अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम' अंतर्गत जारी केले आहे, जेणेकरून युद्धासारख्या परिस्थितीतही तुम्हाला स्वयंपाकाच्या गॅसची कमतरता भासणार नाही. PNG कनेक्शन असलेल्यांना LPG सिलिंडर मिळणार नाही सरकारने 14 मार्च रोजीच PNG कनेक्शनबाबत नवीन नियम जारी केले होते. यानुसार, जर तुमच्या घरात पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) कनेक्शन असेल, तर आता तुम्हाला तुमचा LPG सिलिंडर सरेंडर करावा लागेल. नवीन आदेशानुसार, PNG वापरकर्त्यांना ना नवीन LPG कनेक्शन मिळेल आणि ना जुना सिलिंडर रिफिल होईल. यापूर्वी सरकारने LPG सिलिंडरच्या पुरवठ्याबाबत 4 वेळा नवीन नियम जारी केले आहेत. LPG संकटाबाबत आता सरकारने ही पाऊले उचलली आहेत वापरकर्त्यांसाठी 3 मोठे प्रश्न प्रश्न: मला आता सिलिंडर परत करावा लागेल का? उत्तर: नाही, अजून नाही. तुमच्या परिसरात पाइपलाइन सक्रिय झाल्यावर आणि तुम्हाला सूचना मिळाल्यावर 3 महिन्यांची उलटी गणना सुरू होईल. प्रश्न: पीएनजी (PNG) सिलिंडरपेक्षा स्वस्त आहे का? उत्तर: सामान्यतः पीएनजीचे बिल वापराप्रमाणे येते आणि ते एलपीजीच्या तुलनेत स्वस्त आणि सुरक्षित मानले जाते. प्रश्न: जर माझ्या घरापर्यंत पाइपलाइन तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसेल तर? उत्तर: अशा स्थितीत तुमचा एलपीजी पुरवठा बंद केला जाणार नाही. हा नियम फक्त त्या घरांसाठी आहे जिथे पाइपलाइन पोहोचणे शक्य आहे.

पाइपलाइन गॅस घेणे अनिवार्य असेल:माहिती मिळाल्याच्या 90 दिवसांत कनेक्शन घ्यावे लागेल, त्यानंतर एलपीजी सिलिंडर मिळणार नाही

जर तुमच्या परिसरात गॅस पाइपलाइन आली असेल, तर पुढील 3 महिन्यांत तुमच्या घरी येणारा LPG सिलिंडर बंद होऊ शकतो. मध्य-पूर्वेत सुरू असलेले युद्ध आणि गॅसची टंचाई लक्षात घेता, केंद्र सरकारने 'नॅचरल गॅस आणि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026' लागू केला आहे. यानुसार आता पाइपद्वारे मिळणाऱ्या गॅसचे (PNG) कनेक्शन घेणे अनिवार्य असेल. सूचना मिळाल्यानंतरही जर कोणी कनेक्शन घेतले नाही, तर 90 दिवसांनंतर त्याची LPG पुरवठा थांबवला जाईल. यासोबतच सोसायट्यांना 3 दिवसांत पाइपलाइनला मंजुरी द्यावी लागेल. नवीन कायद्याचे 4 नियम समजून घ्या 1. सोसायट्या आणि RWA ची मनमानी संपणार अनेकदा हाउसिंग सोसायट्या किंवा RWA (रेसिडेंट वेल्फेअर असोसिएशन) च्या विरोधामुळे पाइपलाइनचे काम थांबत असे. आता असे होणार नाही. 2. लहान क्षेत्रांना 10 दिवसांत मंजुरी मिळेल पाइपलाइन टाकण्यासाठी आता सरकारी विभागांना फायली प्रलंबित ठेवण्याची परवानगी नाही. 3. जमीन आणि नुकसानभरपाईचा वाद संपला जर पाइपलाइन कोणाच्या खाजगी जमिनीतून जात असेल, तर आता नुकसानभरपाईसाठी वर्षानुवर्षे खटले चालणार नाहीत. सरकारने सर्कल रेटच्या आधारावर एक निश्चित फॉर्म्युला तयार केला आहे. जर जमीन मालक सहमत नसेल, तर जिल्हाधिकारी हस्तक्षेप करून काम पुढे नेतील जेणेकरून पुरवठ्यात विलंब होणार नाही. 4. हे तुमच्या सुरक्षिततेसाठी आणि बचतीसाठी आहे का?सरकारने हे 'आवश्यक वस्तू अधिनियम' अंतर्गत जारी केले आहे, जेणेकरून युद्धासारख्या परिस्थितीतही तुम्हाला स्वयंपाकाच्या गॅसची कमतरता भासू नये. PNG कनेक्शन असलेल्यांना LPG सिलिंडर मिळणार नाही सरकारने 14 मार्च रोजीच PNG कनेक्शनबाबत नवीन नियम जारी केले होते. यानुसार, जर तुमच्या घरात पाईप नॅचरल गॅस (PNG) कनेक्शन असेल, तर आता तुम्हाला तुमचा LPG सिलेंडर सरेंडर करावा लागेल. नवीन आदेशानुसार, PNG वापरकर्त्यांना नवीन LPG कनेक्शन मिळणार नाही आणि जुना सिलेंडर रिफिलही होणार नाही. सरकारने यापूर्वी LPG सिलेंडरच्या पुरवठ्याबाबत 4 वेळा नवीन नियम जारी केले आहेत. LPG संकटाबाबत आता सरकारने ही पाऊले उचलली वापरकर्त्यांसाठी 3 मोठे प्रश्न प्रश्न: मला आता सिलिंडरपरत करावा लागेल का? उत्तर: नाही, अजून नाही. तुमच्या परिसरात पाइपलाइन सक्रिय झाल्यानंतर आणि तुम्हाला सूचना मिळाल्यानंतर 3 महिन्यांची उलटी गिनती सुरू होईल. प्रश्न: पीएनजी, सिलिंडरपेक्षा स्वस्त आहे का? उत्तर: साधारणपणे पीएनजीचे बिल वापरानुसार येते आणि ते एलपीजीच्या तुलनेत स्वस्त आणि सुरक्षित मानले जाते. प्रश्न: जर माझ्या घरापर्यंत पाइपलाइन तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसेल तर? उत्तर: अशा स्थितीत तुमचा एलपीजी पुरवठा बंद केला जाणार नाही. हा नियम फक्त त्या घरांसाठी आहे जिथे पाइपलाइन पोहोचणे शक्य आहे.

सेन्सेक्समध्ये 900 अंकांची वाढ:75,000 वर, निफ्टी देखील 300 अंकांनी वाढला; ऑटो आणि बँकिंग शेअर्समध्ये जास्त वाढ

आज म्हणजेच 25 मार्च रोजी शेअर बाजारात तेजी आहे. सेन्सेक्स सुमारे 900 अंकांच्या वाढीसह 75,000 वर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 300 अंकांची वाढ आहे, तो 23,200 वर व्यवहार करत आहे. आज ऑटो, बँकिंग आणि एफएमसीजी शेअर्समध्ये जास्त वाढ झाली आहे. आशियाई बाजारातही तेजी अमेरिकन बाजारात 24 मार्च रोजी तेजी होती कच्च्या तेलाच्या किमती 5% घसरून 99 डॉलर प्रति बॅरलवर आल्या आज कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण आहे. ब्रेंट क्रूड आज 5% वाढून 99 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर व्यवहार करत आहे. तर इंडियन बास्केटच्या किमतीत 7% ची वाढ आहे, ते 157 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचले आहे. काल बाजारात तेजी होती यापूर्वी काल म्हणजेच 24 मार्च रोजी शेअर बाजारात तेजी होती. सेन्सेक्स 1372 अंकांनी (1.89%) वाढून 74,068 वर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही 400 अंकांची (1.78%) वाढ झाली, तो 22,912 वर पोहोचला. आज बँकिंग आणि ऑटो शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी झाली.

मेटाव्हर्सला 'भविष्य' म्हणत होते झुकरबर्ग, आता 'भूतकाळ':अब्जावधी डॉलर्स खर्च करूनही लोकांपासून दूर राहिले आभासी जग; ₹7.5 लाख कोटी गमावले

फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकरबर्ग यांनी 2021 मध्ये जेव्हा कंपनीचे नाव बदलून ‘मेटा’ केले होते, तेव्हा त्यांनी एका अशा आभासी जगाचे (मेटाव्हर्स- व्हर्च्युअल रिॲलिटी) स्वप्न दाखवले होते, जिथे लोक अवतार बनून राहतील, काम करतील आणि खेळतील. आज ते व्हिजन संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. मेटाने अलीकडेच ‘मेटाव्हर्स’वर काम करणाऱ्या 10 टक्के कर्मचाऱ्यांची कपात केली. कंपनीने घोषणा केली आहे की, 15 जूनपासून लोक व्हीआर हेडसेट (डोळ्यांवर घालण्याचे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण) द्वारे होरायझन वर्ल्ड्ससारख्या इमर्सिव्ह प्लॅटफॉर्मचा वापर करू शकणार नाहीत. ज्या प्रकल्पावर कंपनीने सुमारे 80 अब्ज डॉलर (जवळपास 7.5 लाख कोटी रुपये) गमावले, तो आता आकुंचन पावत आहे. झुकरबर्ग यांची ही महत्त्वाकांक्षी योजना तंत्रज्ञान जगातील सर्वात महागड्या अपयशांपैकी एक मानली जात आहे, कारण आता कंपनीचे संपूर्ण लक्ष एआयवर केंद्रित झाले आहे. झुकरबर्ग यांनी 2014 मध्ये ‘ऑक्युलस’ कंपनी सुमारे 16,600 कोटी रुपयांना विकत घेऊन या प्रवासाची सुरुवात केली होती. त्यांना विश्वास होता की, व्हर्च्युअल रिॲलिटी स्मार्टफोनची जागा घेईल. यासाठी त्यांनी गेमिंग स्टुडिओ विकत घेतले आणि डेव्हलपर्सवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले. कोविड लॉकडाऊनच्या काळात ही कल्पना क्रांतिकारी वाटली, पण नंतर वास्तविकता यापेक्षा वेगळी होती. मेटाव्हर्सची सुरुवातीची आवृत्ती तांत्रिक त्रुटींनी भरलेली होती, ज्याची सोशल मीडियावर खूप खिल्ली उडवली गेली. सुमारे 7.4 लाख कोटी रुपये खर्च केल्यानंतरही सामान्य जनतेने याला पूर्णपणे नाकारले. ॲपलच्या महागड्या हेडसेट आणि बाजारातील उदासीनतेने मेटाचा खेळ बिघडवला मेटालाच नाही, तर या शर्यतीत उतरलेल्या ‘ॲपल’ या दिग्गज कंपनीलाही मोठा धक्का बसला आहे. 2024 मध्ये लाँच झालेल्या ॲपल व्हिजन प्रोची किंमत सुमारे 3 लाख रुपये होती, जी सामान्य माणसाच्या बजेटच्या खूप बाहेर होती. विश्लेषकांचे मत आहे की, व्हीआर तंत्रज्ञानाला एक स्वतंत्र प्लॅटफॉर्म म्हणून स्थापित करणे अपेक्षेपेक्षा खूप कठीण आणि वेळखाऊ काम आहे. डिस्नेसारख्या कंपन्यांनीही त्यांचे ‘चीफ मेटाव्हर्स ऑफिसर’ हे पद रद्द केले आहे. आता मेटाने आपल्या फ्लॅगशिप ॲप होरायझन वर्ल्ड्सची दिशा व्हीआरवरून मोबाइल फोनकडे वळवली आहे, जी या प्रकल्पाच्या पराभवाची औपचारिक कबुली आहे. मेटाने आपला पराभव स्वीकारला आहे. गेल्या वर्षी एका परिषदेत झुकरबर्ग यांनी 'मेटाव्हर्स' शब्दाचा उल्लेख फक्त दोनदा केला, तर 'एआय'चे नाव २३ वेळा घेतले. कंपनी आता 'सुपर इंटेलिजन्स' एआय (AI) बनवण्यासाठी या वर्षी १०.८१ लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आखत आहे. झुकरबर्ग यांचे नवीन ध्येय असा डिजिटल साथीदार बनवणे आहे, जो माणसासारखा बुद्धिमान असेल. ज्या भविष्याला झुकरबर्ग यांनी 'मेटा' असे नाव दिले होते, ते आता एआयच्या डेटा सेंटर्स आणि कोडिंगच्या थराखाली कुठेतरी दबले आहे.

झोमॅटो नंतर स्विगीवरूनही जेवण मागवणे महाग झाले:प्लॅटफॉर्म शुल्क 17% वाढवले, प्रत्येक ऑर्डरवर ₹14 ऐवजी ₹17.58 द्यावे लागतील

ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म झोमॅटोपाठोपाठ आता स्विगीवरूनही जेवण मागवणे महाग झाले आहे. कंपनीने आज, 24 मार्चपासून प्रत्येक ऑर्डरवरील प्लॅटफॉर्म फीमध्ये 17% वाढ केली आहे. युजर्सना प्रत्येक ऑर्डरवर 14 रुपयांऐवजी आता 17.58 (GST सह) म्हणजेच ₹3.58 जास्त प्लॅटफॉर्म फी द्यावी लागेल. डिलिव्हरी ऑपरेशन्सचा खर्च वाढल्यामुळे ही वाढ करण्यात आली आहे. स्विगीची प्लॅटफॉर्म फी झोमॅटोच्या बरोबरीची झाली झोमॅटोने 20 मार्च रोजीच आपली प्लॅटफॉर्म फी 19% म्हणजेच ₹2.40 ने वाढवून ₹14.90 (GST शिवाय) केली होती. कर (GST) जोडल्यानंतर दोन्ही कंपन्यांची प्रभावी प्लॅटफॉर्म फी आता जवळपास ₹17.58 च्या बरोबरीची झाली आहे. म्हणजेच आता तुम्हाला दोन्ही प्लॅटफॉर्मवरून जेवण मागवताना जवळपास समान अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. प्लेटफॉर्म फी 7 महिन्यांत दुसऱ्यांदा वाढवली कंपनीने 7 महिन्यांत दुसऱ्यांदा प्लॅटफॉर्म शुल्क वाढवले आहे. यापूर्वी ऑगस्ट-2025 मध्ये 17% म्हणजेच 2 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. तेव्हा प्लॅटफॉर्म शुल्क 12 रुपयांवरून 14 रुपये झाले होते. स्विगीने एप्रिल 2023 मध्ये सर्वप्रथम प्लॅटफॉर्म शुल्क सुरू केले होते, जेणेकरून कंपनी आपले युनिट इकोनॉमिक्स (आर्थिक व्यवहार) सुधारू शकेल. तेव्हापासून कंपनीने हे शुल्क हळूहळू अनेक वेळा वाढवले आहे. सुरुवातीला हे शुल्क फक्त 2 रुपये होते. प्लॅटफॉर्म शुल्क काय असते आणि ते का आकारले जाते? प्लॅटफॉर्म शुल्क हे एक निश्चित शुल्क आहे जे फूड बिल, रेस्टॉरंट शुल्क आणि डिलिव्हरी शुल्काव्यतिरिक्त प्रत्येक ऑर्डरवर आकारले जाते. कंपन्या हे शुल्क त्यांच्या ऑपरेटिंग कॉस्ट (संचालन खर्च), तंत्रज्ञान देखभाल आणि ग्राहक समर्थन यांसारख्या सेवा सुधारण्यासाठी आणि त्यांच्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी घेतात. तुमच्या जेवणाचे बिल ₹200 असो किंवा ₹2000, हे शुल्क प्रत्येक ऑर्डरवर सारखेच राहते. कोट्यवधी युजर्सच्या खिशावर परिणाम होईल देशभरात कोट्यवधी लोक दररोज या ॲप्सद्वारे जेवण ऑर्डर करतात. ₹2 ते ₹3 ची ही किरकोळ दिसणारी वाढ कंपन्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळवून देते. मात्र, वारंवार वाढणाऱ्या शुल्कामुळे नियमितपणे बाहेरून जेवण ऑर्डर करणाऱ्या ग्राहकांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे. झोमॅटो आणि स्विगी या दोन्ही कंपन्या आता त्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी आणि नफ्याकडे वाटचाल करण्यासाठी अशा शुल्कांवर अधिक अवलंबून आहेत.