27 C 
रिलायन्स इंडस्ट्रीजला व्हेनेझुएलामधून कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी अमेरिकेकडून परवाना मिळाला आहे. सूत्रांनुसार, या मंजुरीनंतर देशातील सर्वात मोठी खासगी रिफायनरी कंपनी आता कोणत्याही मध्यस्थीशिवाय व्हेनेझुएलामधून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करू शकेल. मात्र, रिलायन्सकडून याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. अमेरिकेसोबत झालेल्या अलीकडील व्यापार करारानंतर ही बातमी आली आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी व्यापार कराराची घोषणा करताना सांगितले होते की, भारताने रशियन तेलाची आयात पूर्णपणे बंद करण्याचे वचन दिले आहे. जामनगर रिफायनरीसाठी व्हेनेझुएलाचे तेल उत्तम मुकेश अंबानींच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स इंडस्ट्रीज गुजरातमधील जामनगर येथे जगातील सर्वात मोठा रिफायनिंग कॉम्प्लेक्स चालवते. सूत्रांनुसार, जानेवारीच्या अखेरीस अमेरिकेने रिलायन्ससह काही आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना व्हेनेझुएलामधून थेट तेल खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे. व्हेनेझुएलाचे कच्चे तेल जड श्रेणीचे असते. जामनगर रिफायनरीची रचना अशी आहे की, तेथे अशा प्रकारचे जड तेल प्रक्रिया करणे सोपे आणि किफायतशीर ठरते. यामुळे कंपनीचा नफा मार्जिन वाढेल. सरकारने कंपन्यांना अमेरिका आणि व्हेनेझुएलामधून तेल खरेदी करण्यास सांगितले. यापूर्वी ब्लूमबर्गने आपल्या अहवालात दावा केला होता की, भारत सरकारने देशातील सरकारी तेल कंपन्यांना सांगितले आहे की, त्यांनी आता अमेरिका आणि व्हेनेझुएलामधून अधिक कच्चे तेल खरेदी करण्याचा विचार करावा. अमेरिकेसोबत झालेल्या अलीकडील व्यापार करारानंतर हे निर्देश आले आहेत. अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींनी व्यापार कराराची घोषणा करताना सांगितले होते की, भारताने रशियन तेलाची आयात पूर्णपणे बंद करण्याचे वचन दिले आहे. अमेरिकेकडून तेलाची आयात जवळपास दुप्पट करण्याचे लक्ष्य अहवालानुसार, भारतीय रिफायनरीज दरवर्षी अमेरिकेकडून दररोज सुमारे 4 लाख बॅरल तेल घेऊ शकतात. हे गेल्या वर्षीच्या दररोज 2.25 लाख बॅरलच्या तुलनेत खूप जास्त असेल. तथापि, हे किंमत आणि रशियासोबतच्या राजनैतिक संबंधांवर अवलंबून आहे. सध्या पेट्रोलियम मंत्रालय आणि सरकारी तेल कंपन्यांनी या प्रकरणी अधिकृत टिप्पणी करण्यास नकार दिला आहे. भारताने 2019 नंतर व्हेनेझुएलाकडून तेल घेणे बंद केले होते. अमेरिकेने 2019 मध्ये व्हेनेझुएलावर निर्बंध लादले होते. यामुळे भारतासह अनेक देशांनी व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करणे बंद केले होते. व्हेनेझुएला पेट्रोलियम निर्यात करणाऱ्या देशांच्या संघटनेचा (OPEC) सदस्य आहे. त्याच्याकडे जगातील सर्वात मोठा तेलसाठा आहे, परंतु तो जागतिक पुरवठ्याच्या सुमारे 1% च देतो.
एअर इंडियावर ₹1 कोटींचा दंड:सुरक्षा नियमांचे पालन न केल्याने कारवाई, नोव्हेंबर 2025 मधील प्रकरण
भारताच्या नागरी विमान वाहतूक नियामक (DGCA) ने एअर इंडियावर 1.10 लाख डॉलर (सुमारे 1 कोटी रुपये) दंड ठोठावला आहे. ही कारवाई एका एअरबस विमानाला ‘एअरवर्थनेस रिव्ह्यू सर्टिफिकेट’ (उडण्याची योग्यता प्रमाणपत्र) शिवाय 8 वेळा उडवल्यामुळे करण्यात आली आहे. नियामकाने एका गोपनीय आदेशात म्हटले आहे की, या चुकीमुळे देशातील दुसऱ्या सर्वात मोठ्या एअरलाइनवरील जनतेचा विश्वास आणखी कमी झाला आहे. काय आहे संपूर्ण प्रकरण? पीटीआयनुसार, हे प्रकरण 26 नोव्हेंबर 2025 चे आहे, जेव्हा एअर इंडियाने स्वतः नियामक DGCA ला या चुकीची माहिती दिली होती. कंपनीने सांगितले होते की, त्यांच्या एका एअरबस A320 निओ विमानाचे एअरवर्थनेस सर्टिफिकेट कालबाह्य झाले होते, तरीही त्याचा 24 आणि 25 नोव्हेंबर रोजी 8 रेव्हेन्यू सेक्टर्समध्ये (व्यावसायिक उड्डाणांमध्ये) वापर करण्यात आला. त्यानंतर 2 डिसेंबर रोजी DGCA ने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली होती. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर आता नियामकाने मोठा दंड ठोठावला आहे. एअर इंडियाचे स्पष्टीकरण: सर्व त्रुटी दूर केल्या आहेत दंडाच्या बातमीनंतर एअर इंडियाने एक अधिकृत निवेदन जारी केले आहे. एअरलाइनने सांगितले की, आम्हाला डीजीसीएचा आदेश मिळाला आहे. हे प्रकरण त्या घटनेशी संबंधित आहे, ज्याची माहिती आम्ही स्वतः 2025 मध्ये प्राधिकरणाला दिली होती. आमच्या तपासणीत आम्हाला ज्या काही त्रुटी आढळल्या होत्या, त्या पूर्णपणे दुरुस्त करण्यात आल्या आहेत आणि त्याचा अहवाल नियामकाला सादर करण्यात आला आहे. टाटाकडे आल्यानंतर अनेकदा दंड टाटा समूहाने एअर इंडियाची कमान सांभाळल्यापासून एअरलाइन आपली सेवा सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु नियामक उल्लंघनाची प्रकरणेही समोर आली आहेत. यापूर्वीही वैमानिकांच्या प्रशिक्षणातील कमतरता, क्रू मेंबर्सच्या वर्तनामुळे आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे DGCA ने एअर इंडियावर अनेकदा लाखो-करोडो रुपयांचा दंड आकारला आहे. सुरक्षा मानकांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल नियामक आता खूप कठोर भूमिका घेत आहे. अहमदाबाद- एअर इंडिया विमान अपघातात 270 लोकांचा मृत्यू झाला होता. गेल्या वर्षी 12 जून रोजी अहमदाबादहून लंडनला जाणारे विमान AI 171 टेकऑफ झाल्यानंतर काही वेळातच एका मेडिकल हॉस्टेलच्या इमारतीला धडकले होते. यात 270 लोकांचा मृत्यू झाला होता, ज्यात 241 प्रवासी आणि क्रू मेंबर (कर्मचारी) यांचा समावेश होता. या अपघातात फक्त एक प्रवासी जिवंत वाचला होता.
आजकाल म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर मिड कॅप फंड एक चांगला पर्याय असू शकतो. या फंड श्रेणीने गेल्या 1 वर्षात 29% पर्यंत परतावा दिला आहे. जर तुम्ही जोखीम घेऊ शकत असाल तर मिड कॅप फंडमध्ये गुंतवणूक करणे तुम्हाला चांगला फायदा मिळवून देऊ शकते. आम्ही तुम्हाला मिड कॅप फंडबद्दल माहिती देत आहोत... सर्वात आधी जाणून घ्या मिड कॅप म्युच्युअल फंड्स काय आहेत जोखीम घेण्याची क्षमता असेल तरच गुंतवणूक करा मिड-कॅप फंडमध्ये लार्ज-कॅप फंड्सच्या तुलनेत जास्त जोखीम असते. म्हणूनच, जे लोक आपल्या गुंतवणुकीत जास्त जोखीम घेऊ शकतात, त्यांनीच या फंडमध्ये गुंतवणूक करावी. याव्यतिरिक्त, यात दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक करणे योग्य ठरते. त्यामुळे, जर तुम्ही दीर्घकाळासाठी म्हणजेच 5 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी गुंतवणूक करू इच्छित असाल, तर यात गुंतवणूक करू शकता. पोर्टफोलिओच्या 20 ते 30% गुंतवणूक करू शकता तज्ञांच्या मते, यात पोर्टफोलिओच्या 20 ते 30% गुंतवणूक करणे योग्य राहील. म्हणजे, जर तुमच्याकडे गुंतवणुकीसाठी एकूण 100 रुपये असतील, तर तुम्ही यात 20 ते 30 रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करू शकता. यात दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरेल. SIP द्वारे गुंतवणूक करणे योग्य राहील म्युच्युअल फंडात एकाच वेळी पैसे गुंतवण्याऐवजी सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) द्वारे गुंतवणूक करावी. SIP द्वारे तुम्ही दरमहा एक निश्चित रक्कम यात गुंतवता. यामुळे धोका आणखी कमी होतो, कारण यामुळे बाजारातील चढ-उतारांचा यावर जास्त परिणाम होत नाही.
जर तुम्ही चांगल्या परताव्यासाठी गुंतवणुकीची योजना करत असाल, तर ICL फिनकॉर्पच्या NCD मध्ये पैसे गुंतवू शकता. 5 फेब्रुवारी रोजी उघडलेला हा इश्यू 18 फेब्रुवारीपर्यंत गुंतवणुकीसाठी खुला आहे. 13 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 12:00 वाजेपर्यंत हा इश्यू एकूण 1.74 पट सबस्क्राईब झाला आहे. यामध्ये गुंतवणूकदारांना वार्षिक 12.25% पर्यंत व्याज दिले जात आहे. HNI कोटा 3.72 पट भरला, किरकोळ गुंतवणूकदारांचाही चांगला प्रतिसाद 13 महिने ते 6 वर्षांपर्यंतचे पर्याय, ₹10,000 किमान गुंतवणूक कंपनीने गुंतवणुकीसाठी 13, 24, 36, 60 आणि 72 महिन्यांच्या कालावधीचे 10 पर्याय दिले आहेत. यामध्ये व्याजाचे दर 10% ते 12.25% च्या दरम्यान आहेत. गुंतवणूकदार त्यांच्या आवडीनुसार मासिक, वार्षिक किंवा मुदतपूर्तीवर व्याज घेण्याचा पर्याय निवडू शकतात. किमान 10 हजार रुपयांपासून गुंतवणूक करता येते. गुंतवणुकीपूर्वी 3 महत्त्वाच्या गोष्टी गुंतवणुकीपूर्वी रेटिंगचे गणित समजून घ्या ही एक सुरक्षित NCD आहे, म्हणजे कंपनीच्या मालमत्तेवर तिचा आधार असतो. परंतु, या इश्यूला क्रिसिलने BBB- / स्टेबल रेटिंग दिली आहे. याला सर्वात खालची श्रेणी मानले जाते. याचा अर्थ असा आहे की कंपनीकडे तिची आर्थिक आश्वासने (जसे की व्याज आणि मूळ रक्कम परत करणे) पूर्ण करण्याची मध्यम स्तराची क्षमता आहे. रेटिंगसोबत जोडलेला 'स्टेबल' हा शब्द हे दर्शवतो की आगामी काळात कंपनीच्या आर्थिक स्थितीत मोठ्या बदलाची अपेक्षा नाही. 34 वर्षांची जुनी कंपनी, 11 राज्यांमध्ये व्यवसाय ICL फिनकॉर्प गेल्या 34 वर्षांपासून आर्थिक क्षेत्रात कार्यरत आहे. अॅडव्होकेट के.जी. अनिलकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली कंपनी केरळ, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात आणि दिल्लीसह देशातील 11 राज्यांमध्ये पसरलेली आहे. कंपनी प्रामुख्याने गोल्ड लोन, बिझनेस लोन आणि हायर परचेज लोन देते. या समूहाची एक कंपनी 'सेलम ईरोड इन्व्हेस्टमेंट्स' बीएसई (BSE) वर सूचीबद्ध देखील आहे. इश्यूमधून मिळणाऱ्या पैशांचा वापर कंपनी या गुंतवणुकीद्वारे जमा केलेल्या निधीचा वापर आपला व्यवसाय देशभरात विस्तारण्यासाठी आणि सेवांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी करेल. कंपनीचे उद्दिष्ट ग्राहकांसाठी नवीन आणि विश्वासार्ह आर्थिक योजना आणणे आहे. जर तुम्हाला यात गुंतवणूक करायची असेल, तर तुम्ही जवळच्या शाखेत जाऊ शकता किंवा कंपनीच्या वेबसाइटवरून फॉर्म डाउनलोड करू शकता. नॉलेज बॉक्स: NCD म्हणजे काय? NCD म्हणजे, नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर हे एक प्रकारचे कर्ज साधन आहे. यामध्ये तुम्ही कंपनीला पैसे उधार देता आणि कंपनी त्या बदल्यात तुम्हाला निश्चित व्याज देते. याला शेअरमध्ये रूपांतरित करता येत नाही, म्हणूनच याला 'नॉन-कन्व्हर्टिबल' म्हणतात. शेअर बाजाराच्या तुलनेत यात धोका कमी असतो कारण परताव्याचा दर आधीच निश्चित केलेला असतो.
सुप्रीम कोर्टाने रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) च्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ते बंद करणेच अधिक चांगले असल्याचे म्हटले. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाविरुद्ध सुनावणी करताना, सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हे विधान केले. न्यायालयाने म्हटले की, आता वेळ आली आहे की राज्य सरकारांनी रेराच्या स्थापनेवर पुन्हा विचार करावा. ही संस्था खरेदीदारांना मदत करण्याऐवजी केवळ डिफॉल्टर बिल्डरांना फायदा पोहोचवत आहे. न्यायालयाने म्हटले की, ज्या उद्देशासाठी रेराची स्थापना करण्यात आली होती, तो उद्देश पूर्णपणे भरकटला आहे. रेरा हे निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यांचे ठिकाण बनले सुनावणीदरम्यान खंडपीठाला जेव्हा सांगण्यात आले की, रेरामध्ये एका निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे, तेव्हा सरन्यायाधीशांनी म्हटले - प्रत्येक राज्यात हे निवृत्त नोकरशहांसाठी एक 'पुनर्वसन केंद्र' बनले आहे. या प्राधिकरणांमध्ये फक्त असेच लोक भरलेले आहेत. सरन्यायाधीशांनी म्हटले - ज्या लोकांसाठी म्हणजेच घर खरेदीदारांसाठी ही संस्था स्थापन करण्यात आली होती, ते आज पूर्णपणे निराश आणि दुःखी आहेत. त्यांना कोणतीही मदत मिळत नाहीये. रेरा कार्यालय शिमला येथून धर्मशाळेत स्थलांतरित होईल हे संपूर्ण प्रकरण हिमाचल प्रदेश सरकारच्या त्या अधिसूचेशी संबंधित होते, ज्यात रेरा कार्यालय शिमला येथून धर्मशाळेत स्थलांतरित करण्याची चर्चा होती. उच्च न्यायालयाने यावर बंदी घातली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कार्यालय स्थलांतरित करण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच, न्यायालयाने निर्देश दिले की, घर खरेदीदारांच्या सोयीसाठी अपीलीय न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) देखील धर्मशाळेत स्थलांतरित केले जावे. यापूर्वीही न्यायालयाने म्हटले आहे की - माजी नोकरशहांनी योजना उद्ध्वस्त केली सर्वोच्च न्यायालयाने रेरा कायद्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची ही पहिली वेळ नाही. सप्टेंबर 2024 मध्येही न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, रेरा हे माजी नोकरशहांचे आश्रयस्थान बनले आहे, ज्यांनी या कायद्याची संपूर्ण भावना आणि योजनाच अयशस्वी केली आहे. घर खरेदीदार म्हणाले- 9 वर्षांनंतरही ताबा मिळण्याची हमी नाही घर खरेदीदारांची संस्था 'फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव्ह एफर्ट्स' (FPCE) ने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांवर म्हटले- रेरा कायदा येऊन 9 वर्षे झाली आहेत, परंतु आजही याची कोणतीही हमी नाही की रेरा-नोंदणीकृत प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होईल. जर रेरा खरेदीदारांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकत नसेल, तर यात मोठ्या सुधारणांची गरज आहे किंवा त्याच्या अस्तित्वावरच पुन्हा विचार व्हायला हवा. माहिती पेटी: रेरा 2016 मध्ये तयार करण्यात आला होता रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ही एक सरकारी संस्था आहे, जी 2016 मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. याचा उद्देश रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता आणणे, बिल्डरांची जबाबदारी निश्चित करणे आणि खरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करणे हा होता. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, रेरा हे सुनिश्चित करते की खरेदीदाराला त्याचे घर योग्य वेळेत, ठरलेल्या अटींनुसार आणि कोणत्याही फसवणुकीशिवाय मिळावे.
ॲपल भारतात आपल्या रिटेल नेटवर्कचा वेगाने विस्तार करत आहे. कंपनी 26 फेब्रुवारी रोजी मुंबईतील बोरीवली येथे आपले 6वे एक्सक्लुझिव्ह स्टोअर उघडणार आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील हे ॲपलचे तिसरे स्टोअर असेल. यापूर्वी कंपनीने मुंबईतील बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) आणि दिल्लीतील साकेत येथे आपले फ्लॅगशिप स्टोअर्स उघडले होते. बोरीवलीतील हे नवीन स्टोअर मुंबईतील ग्राहकांना लक्षात घेऊन तयार करण्यात आले आहे. ॲपलने भारतात आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी मुंबईला केंद्रबिंदू बनवले आहे. बोरीवलीपूर्वी सध्या मुंबईत बीकेसी आणि घाटकोपर (आर-सिटी मॉल) येथे ॲपलची स्टोअर्स आहेत. बोरीवलीतील स्टोअर उत्तर मुंबईतील लोकांसाठी ॲपल उत्पादने आणि सेवांपर्यंत पोहोचणे सोपे करेल. कंपनीचे उद्दिष्ट अशा भागांमध्ये पोहोचणे आहे, जिथे प्रीमियम ग्राहक वर्ग जास्त आहे. ॲपलच्या बोरीवली स्टोअरमध्ये काय खास असेल? बोरीवली स्टोअरमध्ये ग्राहकांना ॲपलचे सर्व लेटेस्ट प्रोडक्ट्स जसे की आयफोन 16 सिरीज, मॅकबुक, आयपॅड आणि वॉच सिरीज पाहता आणि खरेदी करता येतील. स्टोअरची डिझाइन ॲपलच्या ग्लोबल स्टँडर्डनुसार ठेवण्यात आली आहे. येथे 'जीनियस बार'ची सुविधा देखील असेल, जिथे एक्सपर्ट्स ग्राहकांच्या तांत्रिक समस्या जागेवरच सोडवतील. याव्यतिरिक्त, ग्राहक येथे ट्रेड-इन प्रोग्रामद्वारे आपले जुने फोन बदलून नवीन आयफोन घेऊ शकतील. पुणे-दिल्लीमध्येही कंपनीची मजबूत उपस्थिती फक्त मुंबईच नाही, तर ॲपलने नुकतेच पुण्यातही आपले पहिले स्टोअर उघडले आहे. याव्यतिरिक्त, देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये साकेत आणि साकेतजवळच एका अन्य ठिकाणी कंपनीची उपस्थिती आहे. कंपनीनुसार, भारत त्यांच्यासाठी एक धोरणात्मक बाजारपेठ आहे आणि ते आगामी काळात बेंगळूरु आणि हैदराबादसारख्या शहरांमध्येही विस्तार करण्याची योजना आखत आहेत. भारतात उत्पादन वाढल्याने मदत झाली ॲपलच्या रिटेल धोरणातील बदलामागे भारतात वाढणारे उत्पादन हे एक मोठे कारण आहे. सरकारच्या PLI योजनेअंतर्गत आता भारतात आयफोनचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. जानकारांचे म्हणणे आहे की, स्थानिक उत्पादनामुळे कंपनीला पुरवठा साखळीत (सप्लाय चेन) सुलभता येत आहे, ज्यामुळे ती आपल्या रिटेल स्टोअर्सचा विस्तार वेगाने करू शकत आहे. 2027 पर्यंत स्टोअर्सची संख्या वाढवण्याचे लक्ष्य ॲपलचे CEO टिम कुक यांनी मागील भारत दौऱ्यादरम्यान संकेत दिले होते की ते भारताबाबत खूप उत्सुक आहेत. कंपनीची योजना 2027 पर्यंत भारतात आपल्या स्टोअर्सची संख्या 10 पेक्षा जास्त करण्याची आहे. बोरीवली स्टोअर याच साखळीचा एक भाग आहे. कंपनी आता केवळ टियर-1 शहरांवरच नाही, तर मोठ्या मेट्रो शहरांच्या उपनगरीय भागांवरही लक्ष केंद्रित करत आहे.
शेअर बाजारात आज म्हणजेच 13 फेब्रुवारी रोजी घसरण झाली. सेन्सेक्स 800 अंकांनी घसरून 82,850 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही 250 अंकांची घसरण झाली आहे, तो 25,550 वर आला आहे. इन्फोसिस, टीसीएस सारखे आयटी शेअर 6% पर्यंत घसरले आहेत. मेटल आणि रिअल्टी शेअर्समध्येही आज घसरण झाली आहे. निफ्टी मेटल आणि रिअल्टी इंडेक्स दोन्ही 3% पेक्षा जास्त घसरले आहेत. हिंडाल्को, VEDL आणि नॅशनल ॲल्युमिनियम सारखे शेअर सुमारे 5% घसरले आहेत. प्रेस्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज आणि डीएलएफ देखील सुमारे 5% खाली आहेत. अमेरिकेत AIच्या भीतीमुळे विक्री, भारतीय बाजारावरही परिणाम अमेरिकेत AI संबंधित चिंता वाढल्या आहेत. नवीन AI टूल्स पारंपरिक आयटी सेवांच्या व्यवसायावर परिणाम करू शकतात अशी लोकांना भीती वाटत आहे. यामुळे अमेरिकेत AI स्टॉक्समध्ये विक्री दिसून आली. अमेरिकन बाजारातील घसरणीचा परिणाम भारताच्या आयटी क्षेत्रावरही दिसत आहे, कारण या कंपन्या यूएस क्लायंट्सकडून सर्वाधिक कमाई करतात. आयटी शेअर्स घसरल्यामुळे संपूर्ण भारतीय बाजार दबावाखाली आहे. अमेरिकेच्या बाजारात 2% पर्यंत घसरण झाली आशियाई बाजारात संमिश्र व्यवहार परदेशी गुंतवणूकदारांनी 108 कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले सेन्सेक्स ५५९ अंकांनी घसरून ८३,६७५ वर बंद झाला होता शेअर बाजारात काल म्हणजेच १२ फेब्रुवारी रोजीही घसरण झाली होती. सेन्सेक्स ५५८ अंकांनी खाली ८३,६७५ वर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही १४७ अंकांची घसरण झाली, तो २५,८०७ वर बंद झाला. आयटी, मीडिया आणि रिअल्टी शेअर्समध्ये जास्त विक्री झाली. निफ्टी आयटी इंडेक्स ५.५१% खाली बंद झाला. सेन्सेक्समधील ३० पैकी १७ शेअर्समध्ये घसरण झाली.
JSW MG मोटर इंडियाने नवीन 'मॅजेस्टर'चे अनावरण केले आहे. ही भारतातील पहिली D+ सेगमेंटमधील आणि सर्वात मोठ्या आकाराची बॉडी ऑन फ्रेम एसयूव्ही आहे. कंपनीची नवीन फ्लॅगशिप एसयूव्ही ग्लोस्टरच्या वरच्या स्थानावर ठेवली आहे. हे लक्झरी आणि पूर्णपणे ऑफरोडिंग कारचे संयोजन आहे. यात ट्विन-टर्बो डिझेल इंजिन आणि 8-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसह 10 ऑफ-रोड मोड्स मिळतात आणि ती 810mm खोल पाण्यातही चालवता येते. नवीन मॅजेस्टरमध्ये ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक आणि क्रॉल कंट्रोल मोड, पुढील सीटमध्ये व्हेंटिलेशन आणि मसाज फंक्शन, ड्युअल वायरलेस चार्जर, लेव्हल-2 ADAS सेफ्टी आणि पॅनोरमिक सनरूफ यांसारखी वैशिष्ट्ये मिळतील. तीन व्हेरिएंट्स आणि 6-7 सीटरचा पर्याय एमजी मॅजेस्टर तीन व्हेरिएंट्समध्ये सादर करण्यात आली आहे - शार्प 4x2, सॅव्ही 4x2 आणि टॉप-स्पेक सॅव्ही 4x4. यात ग्राहकांना 6 आणि 7 सीटर कॉन्फिगरेशन निवडण्याची संधी मिळेल. कंपनीने ₹41,000 च्या टोकन रकमेसह याची बुकिंग सुरू केली आहे. एप्रिलमध्ये याची टेस्ट ड्राइव्ह आणि मे 2026 पासून डिलिव्हरी सुरू होईल. कंपनीने सुरुवातीच्या 3,000 ग्राहकांसाठी एक विशेष ऑफर देखील ठेवली आहे, ज्यात 5 वर्षांची अनलिमिटेड किलोमीटर वॉरंटी, 5 वर्षांचे रोडसाइड असिस्टन्स आणि 5 वर्षांचा लेबर-फ्री सर्व्हिस कॉन्ट्रॅक्ट समाविष्ट आहे. भारतीय बाजारात याचा थेट मुकाबला टोयोटा फॉर्च्युनर आणि स्कोडा कोडियाक सारख्या प्रीमियम एसयूव्हीशी होईल. एक्सटीरियर: मस्क्युलर लुक आणि 19-इंच अलॉय व्हील्स डिझाइनच्या बाबतीत मॅजेस्टर खूप आक्रमक आणि मस्क्युलर दिसते. हे ग्लोबल मार्केटमध्ये विकल्या जाणाऱ्या मॅक्सस D90 वर आधारित आहे. याच्या समोर 'मोझॅक मॅट्रिक्स' ग्रिल दिली आहे, ज्याच्या दोन्ही बाजूंना वर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल LED DRLs मिळतात. साइड प्रोफाइलमध्ये मस्कुलर क्लॅडिंग आणि 19-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स याला बोल्ड लुक देतात. मागील बाजूस पूर्ण रुंदीच्या LED टेललाइट्स आणि 'मॅजेस्टर'ची बॅजिंग दिली आहे. ही कार मेटल ब्लॅक, पर्ल व्हाईट, काँक्रीट ग्रे आणि मेटल ॲश यांसारख्या रंगांमध्ये उपलब्ध असेल. इंटिरियर: मसाज फंक्शन असलेली सीट्स आणि मोठे केबिन मॅजेस्टरचे केबिन अत्यंत प्रीमियम आहे. यात टू-टोन थीमसह सॉफ्ट-टच मटेरियलचा वापर केला आहे. 6-सीटर व्हेरिएंटमध्ये मधल्या रांगेसाठी स्वतंत्र कॅप्टन सीट्स दिल्या आहेत. सर्वात खास वैशिष्ट्य म्हणजे याच्या पुढच्या सीट्स, ज्या केवळ हीटेड आणि कूल्ड नाहीत, तर त्यात मल्टीपल मसाज फंक्शन देखील मिळतात. यात 12.3-इंचचा मोठा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि तेवढाच मोठा डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर दिला आहे. प्रॅक्टिकॅलिटीसाठी यात जेस्चर-कंट्रोल टेलगेट (हाताच्या इशाऱ्याने उघडणारे बूट) मिळते, जे तिसऱ्या रांगेची सीट फोल्ड केल्यावर 1,350 लिटरपर्यंतची जागा देते. कार्यक्षमता: 215hp चे ट्विन-टर्बो डिझेल इंजिन परफॉर्मन्ससाठी मॅजेस्टरमध्ये 2.0-लिटरचे ट्विन-टर्बोचार्ज्ड डिझेल इंजिन देण्यात आले आहे, जे 215hp पॉवर आणि 478Nm टॉर्क निर्माण करते. हे तेच इंजिन आहे जे ग्लोस्टरच्या टॉप व्हेरिएंटमध्ये मिळते. हे ZF 8-स्पीड टॉर्क-कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सशी जोडलेले आहे. ऑफ-रोडिंगसाठी यात 'M-Hub' ऑल-टेरेन मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर आहे, ज्यात 10 ड्राइव्ह मोड्स मिळतात. कंपनीचा दावा आहे की याची वॉटर-वेडिंग क्षमता (पाण्यातून जाण्याची क्षमता) 810mm आहे. सुरक्षा वैशिष्ट्ये: लेव्हल-2 ADAS आणि 6 एअरबॅग्स सुरक्षेच्या दृष्टीने MG ने यात लेव्हल-2 ADAS (म्हणजे ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टीम) दिले आहे. यात अडेप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल, कोलिजन डिटेक्शन, ऑटो-इमर्जन्सी ब्रेकिंग, लेन-डिपार्चर वॉर्निंग आणि ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग यांसारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त 6 एअरबॅग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल-होल्ड असिस्ट आणि सराउंड-व्ह्यू कॅमेरा याला एक सुरक्षित एसयूव्ही बनवतात.
जानेवारीत किरकोळ महागाई मागील महिन्याच्या तुलनेत वाढून 2.75% वर पोहोचली आहे. डिसेंबरमध्ये ती 1.33% वर होती. 8 महिन्यांतील ही सर्वाधिक आहे. मे 2025 मध्ये महागाई 2.82% वर पोहोचली होती. सरकारने गुरुवार, 12 फेब्रुवारी रोजी महागाईची आकडेवारी जाहीर केली आहे. नवीन निकषांमध्ये ई-कॉमर्स आणि विमान प्रवास शुल्क समाविष्ट सरकारने महागाई मोजण्यासाठी आधार वर्ष 2012 वरून बदलून 2024 केले आहे. हा बदल एका दशकाहून अधिक काळानंतर करण्यात आला आहे. ब्लूमबर्गच्या सर्वेक्षणानुसार, 32 अर्थशास्त्रज्ञांनी असा अंदाज व्यक्त केला होता की यामुळे जानेवारीतील महागाई दर 2.77% च्या आसपास राहू शकतो. खाण्यापिण्याच्या वस्तूंचे महत्त्व कमी झाले. जुन्या निर्देशांकात खाद्यपदार्थांचे वजन सुमारे 50% होते, जे आता कमी करून 36.8% करण्यात आले आहे. सांख्यिकी मंत्रालयाचे सचिव सौरभ गर्ग यांच्या मते, भारतीयांचे उत्पन्न वाढल्यामुळे ते आता अन्नावर कमी आणि गृहनिर्माण व इतर सेवांवर जास्त खर्च करत आहेत. बेस इयर (आधारभूत वर्ष) काय असते? बेस इयर म्हणजे असे वर्ष ज्याच्या किमतींना आधार (बेस) मानले जाते. म्हणजे, त्याच वर्षातील वस्तूंच्या सरासरी किमतीला 100 चे मूल्य दिले जाते. नंतर, इतर वर्षांच्या किमतींची तुलना याच बेस इयरशी केली जाते. यामुळे महागाई किती वाढली किंवा कमी झाली हे कळते. उदाहरण: समजा 2020 हे आधारभूत वर्ष आहे. त्या वर्षी एक किलो टोमॅटो ₹50 ला होता. आता 2025 मध्ये तो ₹80 चा झाला. तर महागाई = (80 - 50) / 50 100 = 60% वाढली. हेच सूत्र CPI मध्ये वापरले जाते, पण ते संपूर्ण बाजारातील वस्तूंना लागू होते. आधारभूत वर्ष कसे निवडले जाते आणि ते कसे कार्य करते? सरकार साधारणपणे दर 5-10 वर्षांनी नवीन आधारभूत वर्ष निवडते. हे असे वर्ष असते जे सामान्य असावे, जास्त दुष्काळ नसावा, महामारी नसावी, जास्त महागाई नसावी. ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाई 14 वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर होती. ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाई 0.25% च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर आली होती. याचे कारण खाण्यापिण्याच्या वस्तूंच्या किमतीत झालेली घट होती. ही सध्याच्या CPI मालिकेत आतापर्यंतची सर्वात कमी महागाई होती. म्हणजेच, ही सुमारे 14 वर्षांची नीचांकी पातळी होती. यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये ती 1.44% होती. महागाई कशी वाढते-कमी होते? महागाई वाढणे आणि कमी होणे हे उत्पादनाच्या मागणी आणि पुरवठ्यावर अवलंबून असते. जर लोकांकडे जास्त पैसे असतील, तर ते जास्त वस्तू खरेदी करतील. जास्त वस्तू खरेदी केल्याने वस्तूंची मागणी वाढेल आणि मागणीनुसार पुरवठा न झाल्यास या वस्तूंची किंमत वाढेल. तर, जर मागणी कमी असेल आणि पुरवठा जास्त असेल, तर महागाई कमी होईल.
जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एलॉन मस्क चंद्रावर AI सॅटेलाइट फॅक्टरी उभारणार आहेत. मस्क यांनी सांगितले की, या माध्यमातून त्यांना सूर्याची ऊर्जा कॅप्चर करायची आहे. मस्क यांनी त्यांच्या AI कंपनी XAI च्या अंतर्गत बैठकीचा 45 मिनिटांचा व्हिडिओ पोस्ट केला, ज्यात ही माहिती समोर आली आहे. एलॉन मस्क यांच्या बैठकीशी संबंधित 10 महत्त्वाच्या गोष्टी… 1. सूर्याच्या ऊर्जेचा वापर 2. फाउंडिंग टीममधील 12 सदस्यांपैकी 6 जणांना काढले बैठकीत मस्क यांनी सांगितले की, कंपनीतून अनेक जुन्या कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले आहे. यात कंपनीची सुरुवात करणाऱ्या फाउंडिंग टीमचे सदस्यही समाविष्ट आहेत. xAI ची सुरुवात करणाऱ्या 12 मुख्य सदस्यांपैकी आता फक्त अर्धेच मस्क यांच्यासोबत राहिले आहेत. मस्क यांनी याला कंपनीच्या 'ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर'मधील बदल असे नाव दिले आहे. 3. xAI चार संघांमध्ये विभागली, 'मॅक्रोहार्ड' प्रकल्प सर्वात महत्त्वाचा हा प्रकल्प केवळ सामान्य सॉफ्टवेअर तयार करणार नाही, तर संपूर्ण कंपन्यांचे 'डिजिटल सिम्युलेशन' तयार करेल. याचा अर्थ असा आहे की एआय कंपनीच्या प्रत्येक विभाग, सप्लाय चेन आणि व्यावसायिक निर्णयांचे एक कॉम्प्युटर मॉडेल तयार करेल. यामुळे कोणताही मोठा निर्णय प्रत्यक्षात लागू करण्यापूर्वी एआयवर त्याची चाचणी करता येईल की त्याचे परिणाम काय असतील. मॅक्रोहार्डचे एक मोठे उद्दिष्ट्य एआयच्या मदतीने जटिल मशीन डिझाइन करणे आहे. हे एआय इतके प्रगत असेल की ते स्वतःच रॉकेटचे इंजिन आणि त्यांच्या भागांचे डिझाइन तयार करेल, ज्यामुळे मानवी चुकांची शक्यता संपुष्टात येईल आणि कामाचा वेग अनेक पटींनी वाढेल. 4. मानवाऐवजी सॉफ्टवेअर स्वतःच आपला प्रोग्राम लिहेल आता एआय मॉडेल्स कोणतीही समस्या एका अनुभवी अभियंत्याप्रमाणे समजतात. जर प्रोग्राममध्ये काही चूक आली, तर ते ती शोधून स्वतःच दुरुस्त देखील करू शकतात. मस्क म्हणाले की, या वर्षाच्या अखेरपर्यंत कदाचित कोडिंग लिहिण्याची गरजच पडणार नाही. एआय थेट 'बायनरी' (संगणकाची स्वतःची भाषा म्हणजे 0 आणि 1) मध्ये फाइल्स तयार करेल. हे काम कोणत्याही मानवी प्रोग्रामर किंवा सध्याच्या सॉफ्टवेअर (कंपाइलर) पेक्षा कितीतरी पटीने चांगले आणि जलद असेल. मस्क यांचा दावा आहे की, पुढील 2-3 महिन्यांत त्यांचे 'ग्रोक कोड' जगातील सर्वोत्तम कोडिंग मॉडेल बनेल, जे काही क्षणांत जटिल सॉफ्टवेअर तयार करेल. 5. AI 20 मिनिटांपर्यंत लांब व्हिडिओ बनवू शकेल XAI ची इमेजिन टीम वर्षाच्या अखेरपर्यंत असे मॉडेल्स आणेल जे एका वेळी 10 ते 20 मिनिटांचे लांब व्हिडिओ बनवू शकतील. यात कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाची गरज पडणार नाही. 6. 'मेम्फिस क्लस्टर' पृथ्वीवरील सर्वात मोठा सुपरकंप्यूटर मस्ककडे जगातील सर्वात मोठा GPU क्लस्टर आहे. हे 24 तास न थांबता काम करते. याचे मुख्य काम AI चॅटबॉट 'ग्रोक'च्या पुढील आणि प्रगत आवृत्तीला प्रशिक्षण देणे आहे. येथे हजारो ऑपरेटिंग सिस्टम एकत्र येऊन एका विशाल मेंदूप्रमाणे काम करत आहेत. मस्क यांच्या टीमने या प्रकल्पाबद्दल सांगितले की डेटा सेंटरचा एक मोठा भाग फक्त 6 आठवड्यांत तयार करण्यात आला आहे. हॉलमध्ये 1363 किलोमीटर लांबीची फायबर केबल टाकण्यात आली आहे. संपूर्ण क्लस्टर तयार झाल्यावर ते 1 गिगावॉटपेक्षा जास्त वीज वापरणार आहे. 7. छतावर 'मॅक्रो हार्ड' असे लिहून घेतले मस्कने आपल्या यशाचा मंत्र 'कंप्यूट ॲडव्हान्टेज' (जास्तीत जास्त यांत्रिक शक्ती) असल्याचे सांगितले. एनव्हीडियाचे सीईओ जेन्सेन हुआंग यांनीही मान्य केले की मस्क इतक्या वेगाने एआय इन्फ्रास्ट्रक्चर जगात कोणीही तयार करू शकत नाही. मस्कने डेटा सेंटरच्या छतावर 'मॅक्रो हार्ड' (मायक्रोसॉफ्टच्या नावावर टोमणा) असे लिहून घेतले आहे. 8. ग्रोक व्हॉइस आणि 'एव्हरीथिंग ॲप'चे व्हिजन व्हॉइस टीमने सांगितले की सप्टेंबर 2024 पर्यंत त्यांच्याकडे कोणतेही व्हॉइस मॉडेल नव्हते, परंतु केवळ 6 महिन्यांत त्यांनी स्क्रॅचपासून असे मॉडेल तयार केले जे ओपन एआयला टक्कर देत आहे. त्यांचे उद्दिष्ट हे केवळ प्रश्न-उत्तरांपुरते मर्यादित न ठेवता एक 'एव्हरीथिंग ॲप' बनवणे आहे.
चांदी आज ₹5,835 ने घसरली, किंमत ₹2.61 लाख किलो:सोने ₹1,175 ने घसरून ₹1.56 लाखांवर आले
आज १२ फेब्रुवारी रोजी सोने-चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, एक किलो चांदीची किंमत ५,८३५ रुपयांनी कमी होऊन २,६०,६१४ रुपयांवर आली आहे. यापूर्वी बुधवारी चांदीची किंमत २,६६,४४९ रुपये प्रति किलो होती. आज १० ग्रॅम २४ कॅरेट सोन्याची किंमत १,१७५ रुपयांनी घसरून १,५६,१४७ रुपयांवर आली आहे. यापूर्वी बुधवारी ती १,५७,३२२ रुपये प्रति १० ग्रॅम होती. सराफा बाजारात २९ जानेवारी रोजी सोन्याने १,७६,१२१ रुपये आणि चांदीने ३,८५,९३३ रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. ४३ दिवसांत सोने ₹२२,९५२ आणि चांदी ₹३०,१९४ महाग झाली 2025 मध्ये सोने 75% आणि चांदी 167% महाग झाली प्रमाणित सोनेच खरेदी करानेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारे असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते.
देशात आज म्हणजेच १२ फेब्रुवारी रोजी ट्रेड युनियन्सनी 'भारत बंद' पुकारला आहे. यामुळे वाहतूक आणि इतर सेवांसोबत बँकिंग सेवांवरही परिणाम होऊ शकतो. देशातील सर्वात मोठ्या बँका SBI आणि यूको बँकेने स्टॉक एक्सचेंजला कळवले आहे की, त्या त्यांच्या शाखांमध्ये सामान्य कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत आहेत. बँक कर्मचारी ५ दिवसांच्या कामाच्या आठवड्याची मागणी करत आहेत कर्मचारी बऱ्याच काळापासून '5-डे वर्क वीक' लागू करण्याची मागणी करत आहेत. युनियन्सचा युक्तिवाद आहे की कामाच्या वाढत्या दबावामुळे कर्मचाऱ्यांचे 'वर्क-लाइफ बॅलन्स' बिघडत आहे. सध्या बँकांमध्ये दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुट्टी असते. कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक शनिवारी सुट्टी हवी आहे. संपाचे आणखी एक कारण म्हणजे केंद्र सरकारचे 4 नवीन लेबर कोड आहेत. युनियन्सचे म्हणणे आहे की हे कोड 29 जुन्या कामगार कायद्यांची जागा घेतील. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या अधिकारांमध्ये कपात होईल. यामध्ये ट्रेड युनियन नोंदणीसाठी खूप कठीण अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. या 5 सेवांवर परिणाम होऊ शकतो आजकाल बहुतेक बँकिंग काम ऑनलाइन किंवा मोबाइल ॲपद्वारे होतात, परंतु अनेक सेवांसाठी ग्राहकांना प्रत्यक्ष शाखेत जावे लागते. डिजिटल बँकिंग सेवा सुरू राहतील बँकांनी ग्राहकांना सल्ला दिला आहे की त्यांनी निधी हस्तांतरण, बिल भरणे आणि खाते निरीक्षण यांसारख्या कामांसाठी नेट बँकिंग आणि मोबाइल ॲपचा वापर करावा. या सेवा पूर्णपणे सुरू राहतील. जर शाखेत जाऊनच कोणतेही काम करायचे असेल, तर जाण्यापूर्वी आपल्या स्थानिक शाखेशी संपर्क साधावा किंवा बँकेच्या हेल्पलाइनवर कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता निश्चित करावी असा सल्ला दिला जातो. यापूर्वी 27 जानेवारी रोजीही बँक कर्मचाऱ्यांनी संप केला होता. 24 ते 26 जानेवारीपर्यंत सुट्टीमुळे बँका बंद होत्या आणि 27 तारखेला संपामुळे बँकेच्या कामावर परिणाम झाला होता. नॉलेज बॉक्स: भारतात बँकांच्या सुट्ट्या कोण ठरवते? बँकांच्या सुट्ट्या 'नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट, 1881' अंतर्गत ठरवल्या जातात. प्रत्येक राज्याच्या सुट्ट्या तेथील सणांनुसार वेगवेगळ्या असू शकतात.
केंद्र सरकारच्या महारत्न कंपनी बीएचईएलचा 'ऑफर फॉर सेल' आज 12 फेब्रुवारीपासून किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी खुला झाला आहे. सरकार या माध्यमातून कंपनीतील आपली 3% हिस्सेदारी विकत आहे. यात ग्रीनशू पर्यायाद्वारे 2% अतिरिक्त हिस्सेदारी विकण्याचा पर्यायही ठेवण्यात आला आहे. शेअरवरील सवलत 8% वरून 2-3% पर्यंत कमी झाली यासाठी प्रति शेअर ₹254 चा फ्लोर प्राइस निश्चित करण्यात आला आहे. जेव्हा सरकारने या OFS ची घोषणा केली होती, तेव्हा फ्लोर प्राइस (₹254) बाजारभावापेक्षा (सुमारे ₹276) 8% कमी होता. पण घोषणेनंतर BHEL च्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आणि तो ₹260 च्या जवळपास आला. या घसरणीमुळे आता गुंतवणूकदारांना मिळणारी सवलत 2-3% पर्यंत कमी झाली आहे. तज्ञांचे मत आहे की सवलत कमी झाल्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी हा व्यवहार आता पूर्वीइतका आकर्षक राहिलेला नाही. तरीही, यात अजूनही गुंतवणूक करता येते. ₹355 चे लक्ष्य आणि 2.23 लाख कोटी रुपयांची ऑर्डर बुक ब्रोकरेज फर्म जेएम फायनान्शियलने मध्यम मुदतीसाठी ₹355 चे लक्ष्य दिले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की भारताला 2047 पर्यंत आपली थर्मल क्षमता 340 GW पर्यंत वाढवायची आहे. BHEL कडे सध्या 2.23 लाख कोटी रुपयांच्या ऑर्डर्स आहेत, जे भविष्यात चांगल्या कमाईचे संकेत देतात. थर्मल पॉवर व्यतिरिक्त, BHEL न्यूक्लियर ऊर्जा आणि कोळसा गॅसिफिकेशन (कोळशापासून वायू बनवणे) या क्षेत्रातही काम करत आहे. भारताने 2047 पर्यंत न्यूक्लियर क्षमता 8.8 GW वरून 100 GW पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, ज्यामध्ये BHEL एकमेव देशांतर्गत टर्बाइन उत्पादक आहे. महागडे मूल्यांकन आणि जोखीमपासून सावध रहा बोनन्झाचे रिसर्च ॲनालिस्ट अभिनव तिवारी यांचे म्हणणे आहे की, गुंतवणूकदारांनी सावधगिरी बाळगावी. त्यांनी सांगितले की, जरी कंपनीची ऑर्डर बुक 2 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे असली तरी, नफ्याचे प्रमाण (ROIC आणि ROCE) अजूनही कमी आहे. त्यांच्या मते, बाजाराने भविष्यातील रिकव्हरी आधीच किमतीत समाविष्ट केली आहे. प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्याचा धोका आणि पीएसयू शेअर्सवरील दबाव पाहता, नवीन गुंतवणुकीसाठी हे थोडे जोखमीचे असू शकते. तिसऱ्या तिमाहीत नफा 200% पेक्षा जास्त वाढला BHEL चा डिसेंबर तिमाहीतील निव्वळ नफा वार्षिक आधारावर 206% वाढून ₹382 कोटी झाला, जो मागील वर्षी याच तिमाहीत ₹125 कोटी होता. कंपनीचा महसूलही 16% वाढून ₹8,473 कोटींवर पोहोचला. कामकाजात सुधारणा आणि ऑपरेशन्सवरील चांगल्या नियंत्रणामुळे कंपनीचा नफा वाढला आहे. गुंतवणुकीपूर्वी या 3 गोष्टी लक्षात ठेवा: सरकारच्या खात्यात जाईल संपूर्ण रक्कम हा एक 'ऑफर फॉर सेल' आहे, ज्यात प्रवर्तक म्हणजेच भारत सरकार आपला हिस्सा विकत आहे. याचा अर्थ असा की, शेअर्सच्या विक्रीतून मिळणारी संपूर्ण रक्कम सरकारच्या खात्यात जमा होईल. यामुळे कंपनीच्या कर्जावर किंवा ताळेबंदावर कोणताही थेट परिणाम होणार नाही. सरकारकडे अजूनही 63% पेक्षा जास्त हिस्सा सध्या BHEL ची प्रवर्तक भारत सरकार आहे. कंपनीमध्ये सरकारचा एकूण 63.17% हिस्सा आहे. या 5% हिश्श्याच्या विक्रीनंतरही कंपनीवर सरकारचे नियंत्रण कायम राहील. निर्गुंतवणुकीअंतर्गत सरकार पायाभूत सुविधा आणि इतर विकासाच्या कामांसाठी निधी गोळा करत आहे. नॉलेज बॉक्स: OFS, फ्रेश ऑफर, ग्रीन शू ऑप्शन, फ्लोर प्राइस समजून घ्या
शेअर बाजारात आज म्हणजेच 12 फेब्रुवारी रोजी घसरण आहे. सेन्सेक्स 350 अंकांनी घसरून 83,900 वर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्ये 70 अंकांची घसरण झाली असून, तो 25,900 वर आला आहे. आज आयटी, मीडिया आणि ऑटो शेअर्समध्ये सर्वाधिक विक्री झाली आहे. निफ्टी आयटी इंडेक्स 3% पेक्षा जास्त खाली आहे. तर मीडिया इंडेक्समध्ये 1% आणि ऑटोमध्ये 0.30% ची घसरण आहे. जागतिक बाजारात संमिश्र व्यवहार
भारत सरकारने देशातील सरकारी तेल रिफायनरी कंपन्यांना सांगितले आहे की त्यांनी आता अमेरिका आणि व्हेनेझुएलाकडून अधिक कच्चे तेल खरेदी करण्याचा विचार करावा. अमेरिकन मीडिया ब्लूमबर्गने आपल्या अहवालात हा दावा केला आहे. ब्लूमबर्गनुसार, अमेरिकेसोबत झालेल्या अलीकडील व्यापार करारानंतर भारत सरकारने ही विनंती केली आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींनी व्यापार कराराच्या घोषणेदरम्यान सांगितले होते की भारताने रशियन तेलाची आयात पूर्णपणे बंद करण्याचे वचन दिले आहे. खाजगी कराराद्वारे कच्चे तेल मागवण्याची तयारी सरकारने कंपन्यांना सांगितले आहे की, जेव्हाही निविदेद्वारे स्पॉट मार्केटमधून तेल खरेदी कराल, तेव्हा अमेरिकन तेलाला प्राधान्य द्यावे. सरकारने व्हेनेझुएलाच्या कच्च्या तेलाबाबतही अशीच विनंती केली आहे. तथापि, व्हेनेझुएलाचे तेल व्यापाऱ्यांसोबतच्या खासगी चर्चेतून मागवले जाईल. सरकारने म्हटले- देशाची ऊर्जा सुरक्षा प्रथम अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी म्हटले होते की, भारत व्यापार कराराचा भाग म्हणून रशियन कच्चे तेल घेणे थांबवण्यास सहमत झाला आहे. तथापि, भारताने अद्याप या दाव्यावर सार्वजनिकरित्या थेट कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. भारताचे म्हणणे आहे की, तो आपल्या तेलाच्या स्रोतांमध्ये विविधता आणत आहे आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा ही त्याची सर्वात मोठी प्राथमिकता आहे. अमेरिकन तेल मागवण्यात 2 मोठी आव्हाने तज्ञांचे म्हणणे आहे की, भारतीय रिफायनरीजसाठी अमेरिकन आणि व्हेनेझुएलाचे तेल मोठ्या प्रमाणावर घेणे इतके सोपे नाही. याची दोन मुख्य कारणे आहेत: सरकारी कंपन्यांनी 40 लाख बॅरल क्रूड मागवले अलीकडेच सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी जसे की IOC, BPCL आणि HPCL ने व्हेनेझुएलामधून सुमारे 40 लाख बॅरल तेल खरेदी केले आहे. अमेरिकेने निकोलस मादुरो सरकारवर नियंत्रण मिळवल्यानंतर आता विटोल आणि ट्रेफिगुरा सारख्या मोठ्या कंपन्या व्हेनेझुएलाच्या तेलाचे मार्केटिंग करत आहेत. खाजगी क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी रिलायन्सनेही 2025 च्या मध्यांनंतर पहिल्यांदाच व्हेनेझुएलामधून तेलाची खेप खरेदी केली आहे. अमेरिकेतून तेलाची आयात जवळपास दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट भारतीय रिफायनरीज दरवर्षी अमेरिकेतून सुमारे 4 लाख बॅरल प्रतिदिन तेल घेऊ शकतात. हे मागील वर्षाच्या 2.25 लाख बॅरल प्रतिदिनच्या तुलनेत खूप जास्त असेल. मात्र, हे दर आणि रशियासोबतच्या राजनैतिक संबंधांवर अवलंबून आहे. सध्या पेट्रोलियम मंत्रालय आणि सरकारी तेल कंपन्यांनी या प्रकरणी अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे. भारताने 2019 नंतर व्हेनेझुएलाकडून तेल घेणे बंद केले होते अमेरिकेने 2019 मध्ये व्हेनेझुएलावर निर्बंध लादले होते. यामुळे भारतासह अनेक देशांनी व्हेनेझुएलाचे तेल खरेदी करणे बंद केले होते. व्हेनेझुएला पेट्रोलियम निर्यात करणाऱ्या देशांच्या संघटनेचा (OPEC) सदस्य आहे. त्याच्याकडे जगातील सर्वात मोठा तेलसाठा आहे, परंतु तो जागतिक पुरवठ्याच्या केवळ 1% पुरवतो. भारताने 2024 मध्ये पुन्हा व्हेनेझुएलाचे तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली अमेरिकेने काही काळासाठी (2023-2024 मध्ये) व्हेनेझुएलावर अंशतः निर्बंध शिथिल केले, ज्यामुळे भारताने पुन्हा व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी केले. नॉलेज बॉक्स: काय असते लाईट-स्वीट आणि हेवी-सौर क्रूड? लाईट-स्वीट (अमेरिका): यात सल्फर कमी असते आणि यातून पेट्रोल-डिझेल काढणे सोपे असते, पण हे महाग असते. हेवी-सौर (व्हेनेझुएला/रशिया): हे घट्ट आणि जास्त सल्फर असलेले असते. भारतीय रिफायनरीज यावर प्रक्रिया करण्यात माहीर आहेत, त्यामुळे हे भारतासाठी किफायतशीर ठरते.
अकासा एअरचे सह-संस्थापक आणि मुख्य व्यावसायिक अधिकारी (CCO) प्रवीण अय्यर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. ते 30 एप्रिल 2026 पर्यंत कंपनीसोबत राहतील जेणेकरून नवीन नेतृत्वाला जबाबदारी सोपवण्यास मदत करू शकतील. त्यांच्या जागी आता आनंद श्रीनिवासन यांची नवीन CCO म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रवीण अय्यर अकासाच्या सुरुवातीच्या मुख्य संघाचा भाग होते आणि त्यांनी एअरलाइनची व्यावसायिक रणनीती तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. 6 महिन्यांच्या आत दुसरा हाय-प्रोफाइल राजीनामा अकासा एअरमध्ये गेल्या काही महिन्यांत हा दुसरा मोठा राजीनामा आहे. यापूर्वी ऑक्टोबर 2025 मध्ये कंपनीच्या आंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन्सच्या प्रमुख आणि सह-संस्थापक नीलू खत्री यांनीही राजीनामा दिला होता. प्रवीण अय्यर एअरलाइनच्या कार्यकारी समितीचे सदस्यही होते आणि त्यांना विमान वाहतूक क्षेत्राचा 20 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव आहे. अकासापूर्वी त्यांनी जेट एअरवेज आणि कतार एअरवेज सारख्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये वरिष्ठ पदांवर काम केले आहे. आनंद सांभाळणार कमर्शियल टीमची कमान प्रवीण यांच्या जाण्यानंतर आनंद श्रीनिवासन आता कमर्शियल टीमची जबाबदारी सांभाळतील. आनंद सध्या कंपनीत चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर (CIO) पदावर आहेत. CEO विनय दुबे यांनी या बदलावर म्हटले की, आनंद सुरुवातीपासूनच अकासाच्या टीमचा भाग आहेत. त्यांच्याकडे तंत्रज्ञान आणि कमर्शियल स्ट्रॅटेजीचे उत्कृष्ट संयोजन आहे, जे एअरलाइनच्या पुढील टप्प्यासाठी खूप फायदेशीर ठरेल. आनंद CCO बनल्यानंतर आता IT विभागाची जबाबदारी चीफ फायनान्शियल ऑफिसर (CFO) अंकुर गोयल यांना देण्यात आली आहे. सीईओ विनय दुबे यांनी प्रवीण यांच्या योगदानाचे कौतुक केले एअरलाइनने एका अधिकृत निवेदनाद्वारे सांगितले की, प्रवीण यांनी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील नवीन प्रवासाची सुरुवात करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. सीईओ विनय दुबे म्हणाले, ‘प्रवीण यांनी केवळ अकासाचे व्यावसायिक दृष्टिकोन (कमर्शियल व्हिजन) तयार केले नाही, तर एअरलाइनचा पाया रचण्यातही मोठी मदत केली. सुरुवातीच्या वर्षांतील त्यांच्या नेतृत्वासाठी आणि दृष्टिकोनासाठी आम्ही त्यांचे आभारी आहोत.’ प्रवीण अय्यर यांनी त्यांच्या राजीनाम्यावर म्हटले आहे की, ‘अकासा एअरचा प्रवास माझ्यासाठी खूप समाधानकारक राहिला आहे. आम्ही इतक्या कमी वेळात इतक्या मोठ्या उपलब्धी मिळवल्या याचा मला अभिमान आहे. एअरलाइन आता तिच्या विकासाच्या पुढील टप्प्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे आणि आनंदसारख्या अनुभवी व्यक्तीकडे सूत्रे सोपवताना मला आनंद होत आहे.’ 33 विमानांचा ताफा आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे दिवंगत गुंतवणूकदार राकेश झुनझुनवाला यांच्या गुंतवणुकीने सुरू झालेल्या अकासा एअरने 7 ऑगस्ट 2022 रोजी आपले कामकाज सुरू केले होते. सध्या एअरलाइनकडे 33 बोइंग 737 मॅक्स विमानांचा ताफा आहे. ही एअरलाइन भारतातील 26 देशांतर्गत आणि 6 आंतरराष्ट्रीय शहरांना जोडते. अलीकडेच, एअरलाइनने इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन (IATA) चे सदस्यत्व देखील मिळवले आहे, जे तिच्या जागतिक ओळखीसाठी एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
महिंद्रा अँड महिंद्राचा आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत एकत्रित नफा वार्षिक आधारावर (YoY) 47% वाढून ₹4,675 कोटी झाला आहे. एक वर्षापूर्वीच्या याच तिमाहीत (Q3FY25) कंपनीला ₹3,181 कोटींचा नफा झाला होता. आज (11 फेब्रुवारी) कंपनीने आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या तिसऱ्या तिमाहीचे (ऑक्टोबर-डिसेंबर) निकाल जाहीर केले आहेत. निकालानंतर महिंद्रा अँड महिंद्राचा शेअर 0.16% च्या वाढीसह 3,681 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. गेल्या एका वर्षात शेअर 20% वाढला आहे. कंपनीचे बाजार भांडवल 4.41 लाख कोटी रुपये आहे. महसूल 26% वाढून ₹52,100 कोटींवर पोहोचला महिंद्रा अँड महिंद्राच्या कामकाजातून मिळणाऱ्या महसुलात वार्षिक आधारावर 26% वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत कामकाजातून मिळणारा महसूल ₹52,100 कोटी होता. एक वर्षापूर्वीच्या याच तिमाहीत म्हणजेच आर्थिक वर्ष 25 च्या तिसऱ्या तिमाहीत महसूल ₹41,470 कोटी होता. तिसऱ्या तिमाहीत कंपनीचे एकूण उत्पन्न वार्षिक आधारावर (YoY) 26% वाढून 52,958 कोटी रुपये झाले, जे मागील वर्षीच्या याच तिमाहीत 41,881 कोटी रुपये होते. तर तिमाही आधारावर कंपनीचे एकूण उत्पन्न 13% वाढले आहे. कंपनीच्या वाहनांची विक्री देखील वार्षिक आधारावर 23% वाढून 3.02 लाख युनिट्स झाली. कंपनीची कमाई वाढण्याची 5 प्रमुख कारणे कन्सॉलिडेटेड म्हणजे संपूर्ण कंपनीचा अहवाल कंपन्यांचे निकाल दोन भागांमध्ये येतात - स्टँडअलोन आणि कन्सॉलिडेटेड. स्टँडअलोनमध्ये केवळ एका युनिटची आर्थिक कामगिरी दर्शविली जाते. तर, कन्सॉलिडेटेड किंवा एकत्रित आर्थिक अहवालात संपूर्ण कंपनीचा अहवाल दिला जातो.
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत सांगितले की, 4 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत एकूण 8.80 कोटी रिटर्न दाखल करण्यात आले होते. यापैकी सुमारे 24.64 लाख रिटर्न अजूनही प्रक्रिया झालेले नाहीत. प्रक्रियेत विलंब होण्याची 4 कारणे… कर विभागाच्या मते, रिटर्न प्रक्रियेत विलंब होण्याचा अर्थ असा नाही की तुमच्या फॉर्ममध्ये काहीतरी गडबड आहे. याची अनेक तांत्रिक कारणे असू शकतात: रिफंडसाठी का वाट पाहावी लागत आहे आयकर विभाग रिफंड तेव्हाच जारी करतो जेव्हा ITR प्रक्रिया पूर्ण होते. 24 लाखांहून अधिक रिटर्न प्रलंबित असल्याने, या करदात्यांचे रिफंडही अडकले आहेत. जर तुमचा रिटर्न प्रोसेस झाला असेल पण रिफंड आला नसेल, तर तुमच्या 'बँक खाते प्रमाणीकरण' (Bank Account Validation) स्थितीची तपासणी करावी. आता तुम्ही काय करावे? जर तुम्ही असेसमेंट इयर 2025-26 चा रिटर्न भरला असेल, तर या गोष्टी लक्षात ठेवा: सरकारच्या 'नज' मोहिमेमुळे 1.11 कोटी लोकांनी रिटर्नमध्ये सुधारणा केली सरकारने संसदेत सांगितले की, विभागाच्या 'नज' मोहिमेमुळे करदाते आता स्वतःहून पुढे येऊन त्यांच्या चुका सुधारत आहेत. गेल्या दोन वर्षांत: नॉलेज बॉक्स: 'नज' मोहीम काय आहे? ही कर विभागाची एक सौम्य (सॉफ्ट) पुढाकार आहे. यात विभाग थेट कारवाई करण्याऐवजी करदात्यांना संदेश किंवा ईमेल पाठवून 'नज' (प्रेरित) करतो की त्यांनी त्यांच्या रिटर्नची पुन्हा तपासणी करावी आणि जर काही उत्पन्न सुटले असेल, तर ते स्वतः दुरुस्त करावे.
सोन्या-चांदीच्या दरात सलग दोन दिवसांच्या वाढीनंतर आज 11 फेब्रुवारी रोजी घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, चांदीची किंमत 1,009 रुपयांनी घसरून 2,58,091 रुपये प्रति किलो झाली आहे. यापूर्वी मंगळवारी त्याची किंमत 2,59,100 रुपये प्रति किलो होती. त्याचबरोबर, ती तिच्या सर्वकालीन उच्चांकावरून 1,27,842 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. 29 जानेवारी रोजी चांदीची किंमत 3,85,933 रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली होती. त्याचबरोबर, आज 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 142 रुपयांनी कमी होऊन 1,56,113 रुपयांवर आली आहे. यापूर्वी 10 फेब्रुवारी रोजी त्याचे दर 1,56,255 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होते. सोने देखील त्याच्या सर्वकालीन उच्चांकावरून 20,008 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. त्याची किंमत देखील 29 जानेवारी रोजी 1,76,121 च्या सर्वोच्च पातळीवर होती. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दर वेगवेगळे का असतात? IBJA च्या सोन्याच्या दरांमध्ये 3% GST, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नसतो. त्यामुळे शहरांचे दर यापेक्षा वेगळे असतात. या दरांचा वापर RBI सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांचे दर निश्चित करण्यासाठी करते. अनेक बँका गोल्ड लोनचे दर निश्चित करण्यासाठी याचा वापर करतात. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आइस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ खूप वेगाने वितळेल. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येऊ शकतो. कपडा चाचणी: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.
देशभरात उद्या, म्हणजेच 12 फेब्रुवारी रोजी, सर्व बँकेचे कर्मचारी संपावर असतील. देशातील मोठ्या बँक संघटना, ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन (AIBEA), ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशन (AIBOA) आणि बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) यांनी उद्या संपाची घोषणा केली आहे. संपाच्या पार्श्वभूमीवर, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने ग्राहकांना कळवले आहे की 12 फेब्रुवारी रोजी संपामुळे बँकिंग सेवांवर परिणाम होऊ शकतो. एसबीआय व्यतिरिक्त, आयडीबीआय (IDBI) बँकेलाही युनियनकडून संपाची नोटीस मिळाली आहे. तथापि, आरबीआय (RBI) किंवा इतर बँकांनी या दिवशी सुट्टी जाहीर केलेली नाही, परंतु कर्मचाऱ्यांच्या संपात सहभागामुळे शाखांमधील कामकाजावर परिणाम होईल. नवीन कामगार कायद्यांना कर्मचाऱ्यांचा विरोध संपाचे मुख्य कारण केंद्र सरकारचे 4 नवीन कामगार कायदे आहेत. युनियनचे म्हणणे आहे की हे कायदे 29 जुन्या कामगार कायद्यांची जागा घेतील, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या अधिकारांमध्ये कपात होईल आणि ट्रेड युनियनची नोंदणी करणे कठीण होईल. यासोबतच कर्मचारी बऱ्याच काळापासून बँकिंग क्षेत्रात '5-डे वर्क वीक' (आठवड्यातून 5 दिवस काम) लागू करण्याची मागणी करत आहेत. युनियनचे म्हणणे आहे की, कामाच्या वाढत्या दबावामुळे कर्मचाऱ्यांचे 'वर्क-लाइफ बॅलन्स' बिघडत आहे. सध्या बँकांमध्ये दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुट्टी असते, जी कर्मचारी प्रत्येक शनिवारी लागू करण्याची मागणी करत आहेत. संपाचा सामान्य माणसावर काय परिणाम होईल शाखेची कामे ठप्प होऊ शकतात: जर तुम्हाला बँकेत जाऊन रोख रक्कम जमा करायची असेल, नवीन चेकबुक घ्यायची असेल किंवा केवायसी (KYC) अपडेट करायचे असेल, तर उद्या या कामांमध्ये तुम्हाला अडचण येऊ शकते. चेक क्लिअरन्सला विलंब: चेक क्लिअर करणाऱ्या मशीन्स आणि प्रक्रिया अनेकदा सरकारी बँकांमार्फत चालतात. संपाच्या कारणामुळे चेक क्लिअर होण्यास 2-3 दिवसांचा विलंब होऊ शकतो, ज्यामुळे तुमचे पेमेंट अडकू शकते. एटीएममध्ये रोख रकमेची टंचाई: सलग 3 दिवस बँका बंद राहिल्याने एटीएममध्ये रोख रक्कम संपण्याची शक्यता वाढते. विशेषतः लहान शहरे आणि निवासी भागांमधील एटीएम उद्या रिकामे मिळू शकतात. कर्ज आणि सरकारी कामे: जर तुमचे कोणतेही कर्ज मंजूर व्हायचे असेल किंवा तुम्हाला बँकेकडून कोणतीही एनओसी (NOC) हवी असेल, तर तुम्हाला आता बुधवार किंवा गुरुवारपर्यंत वाट पाहावी लागेल. कोणत्या सेवा सुरू राहतील? यूपीआय आणि डिजिटल पेमेंट: गुगल पे, फोनपे, पेटीएम आणि भीम यूपीआय (BHIM UPI) पूर्णपणे काम करतील. तुम्ही दुकानांवर पेमेंट आणि ऑनलाइन शॉपिंग आरामात करू शकाल. इंटरनेट आणि मोबाईल बँकिंग: तुम्ही तुमच्या मोबाईल ॲप किंवा कॉम्प्युटरवरून पैसे ट्रान्सफर (IMPS/NEFT/RTGS) करू शकाल. बॅलन्स तपासणे किंवा बिल पेमेंट यांसारखी कामे सुरू राहतील. खाजगी बँका: HDFC, ICICI, आणि Axis सारख्या मोठ्या खाजगी बँका सुरू राहतील. त्यांच्या ग्राहकांची सर्व कामे नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील. एटीएम (ATM): तांत्रिकदृष्ट्या एटीएम बंद केले जात नाहीत. जर एटीएममध्ये रोख रक्कम उपलब्ध असेल, तर तुम्ही कार्डने पैसे काढू शकाल.
टेक कंपनी ओपोने भारतीय बाजारात आपला नवीन बजेट 5G स्मार्टफोन ओप्पो K14x लॉन्च केला आहे. कंपनीने हा फोन 50MP कॅमेरा आणि 120Hz रिफ्रेश रेट असलेल्या डिस्प्लेसह सादर केला आहे. यात पॉवर बॅकअपसाठी 6500mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे. ओपो K14X भारतात दोन व्हेरिएंटमध्ये सादर करण्यात आला आहे. याची सुरुवातीची किंमत 14,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. ओपो K14x : व्हेरिएंटनुसार किंमत ओपो K14x : स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: ओप्पो K14x फोन 1570 x 720 पिक्सेल रिझोल्यूशनसह 6.75-इंचाच्या HD+ डिस्प्लेवर लॉन्च करण्यात आला आहे. ही पंच-होल स्टाईलची स्क्रीन एलसीडी पॅनेलवर बनलेली आहे जी 120Hz रिफ्रेश रेट, 256ppi आणि 1125 निट्स पीक ब्राइटनेस आउटपुट प्रदान करते. हा नवीन ओप्पो मोबाईल IP64 रेटिंगसह आला आहे जो त्याला पाणी आणि धुळीपासून सुरक्षित ठेवण्यास मदत करतो. परफॉर्मन्स: ओप्पो K14x फोन अँड्रॉइड 16 वर आणला गेला आहे जो कलरओएसवर काम करतो. प्रोसेसिंगसाठी हा स्मार्टफोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसरवर लॉन्च करण्यात आला आहे. हा 6 नॅनोमीटर फॅब्रिकेशनवर बनलेला मोबाईल चिपसेट आहे जो 2.0GHz पासून 2.4GHz पर्यंतच्या क्लॉक स्पीडवर रन करण्याची क्षमता ठेवतो. या फोनमध्ये ट्रिनिटी इंजिन आहे जे स्मूथ परफॉर्मन्स देण्यास मदत करते. बॅटरी: पॉवर बॅकअपसाठी 15 हजारांपेक्षा कमी किमतीचा ओपो 5जी फोन दमदार 6,500mAh बॅटरीच्या ताकदीने सुसज्ज आहे. ही मोठी बॅटरी अनेक तासांचा बॅकअप देते जी पूर्ण दिवस सहज टिकते. तसेच, मोबाईल जलद चार्ज करण्यासाठी ओप्पो K14x ला 45W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग तंत्रज्ञानाने सुसज्ज केले आहे. ओपो K14x 5G रिव्हर्स चार्जिंगलाही सपोर्ट करतो. कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी ओपो K14x 5G फोन ड्युअल रियर कॅमेऱ्याला सपोर्ट करतो. याच्या मागील पॅनलवर एलईडी फ्लॅशसह एफ/ अपर्चर असलेला 50 मेगापिक्सलचा मुख्य सेन्सर दिला आहे जो 2 मेगापिक्सलच्या सेकंडरी सेन्सरसोबत काम करतो. या फोनमध्ये युजर्सना ड्युअल-व्ह्यू व्हिडिओ मोड मिळतो जो व्लॉगिंगसाठी उपयुक्त ठरेल. इतर: ओप्पो K14x 5G फोनमध्ये कनेक्टिव्हिटीसाठी वाय-फाय आणि ब्लूटूथ 5.4 सह OTG चा सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे. फोन अनलॉक करण्यासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी यात साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे, हा 5G ओप्पो मोबाईल रॅम एक्सपान्शन तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे, जे फिजिकल रॅममध्ये व्हर्च्युअल रॅम जोडून त्याची क्षमता वाढवते.
केंद्र सरकार BHEL म्हणजेच, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेडमधील आपला हिस्सा विकणार आहे. यामध्ये ऑफर फॉर सेल (OFS) द्वारे 3% हिस्सा विकला जाईल. ग्रीन शू पर्यायाद्वारे अतिरिक्त 2% हिस्सा विकण्याचा पर्यायही ठेवण्यात आला आहे. अशा प्रकारे सरकार एकूण 5% हिस्सा विकू शकते. हा OFS आज 11 फेब्रुवारी रोजी उघडला आहे. 12 फेब्रुवारीपर्यंत यात गुंतवणूक करता येईल. यासाठी प्रति शेअर ₹254 चा फ्लोर प्राइस निश्चित केला आहे, जो मंगळवारी बाजार बंद होताना असलेल्या ₹276 च्या किमतीपेक्षा 8% कमी आहे. आज त्याचा शेअर 6% खाली ₹260 वर ट्रेड करत आहे. किरकोळ गुंतवणूकदार उद्या बोली लावू शकतील सरकारकडे सध्या 63% पेक्षा जास्त भागभांडवल सध्या BHEL ची प्रवर्तक भारत सरकार आहे. कंपनीमध्ये सरकारची एकूण 63.17% भागीदारी आहे. या 5% भागभांडवल विक्रीनंतरही कंपनीवर सरकारचे नियंत्रण कायम राहील. विनिवेश अंतर्गत सरकार पायाभूत सुविधा आणि इतर विकासाच्या कामांसाठी निधी गोळा करत आहे. तिसऱ्या तिमाहीत नफा 200% पेक्षा जास्त वाढला BHEL चा डिसेंबर तिमाहीत निव्वळ नफा वार्षिक आधारावर 206% वाढून ₹382 कोटी झाला, जो मागील वर्षी याच तिमाहीत ₹125 कोटी होता. कंपनीचा महसूलही 16% वाढून ₹8,473 कोटींवर पोहोचला. कामकाजात सुधारणा आणि ऑपरेशन्सवरील चांगल्या नियंत्रणामुळे कंपनीचा नफा वाढला आहे. ओडिशा प्रकल्पासाठी ₹2,800 कोटींची ऑर्डर मिळाली भागभांडवल विकण्याच्या बातमीदरम्यान कंपनीला एक मोठी वर्क ऑर्डरही मिळाली आहे. BHEL ला भारत कोल गॅसिफिकेशन अँड केमिकल्स लिमिटेडकडून सुमारे ₹2,800 कोटींचे लेटर ऑफ एक्सेप्टन्स (LoA) मिळाले आहे. हा प्रकल्प ओडिशातील झारसुगुडा जिल्ह्यातील 'कोल-टू-अमोनियम नायट्रेट' प्लांटशी संबंधित आहे. BHEL ला यात डिझाइन, इंजिनिअरिंग, सप्लाय आणि मेंटेनन्सचे काम करायचे आहे. नॉलेज बॉक्स: OFS, ग्रीन शू ऑप्शन आणि फ्लोर प्राइस समजून घ्या 1. ऑफर फॉर सेल (OFS) म्हणजे काय? OFS हे शेअर बाजाराद्वारे भागभांडवल विकण्याचा एक सोपा मार्ग आहे. यात प्रमोटर (या प्रकरणात भारत सरकार) आपले शेअर्स थेट गुंतवणूकदारांना ऑफर करतात. यात सामान्यतः शेअरच्या सध्याच्या बाजारभावापेक्षा थोडी सवलत दिली जाते जेणेकरून जास्तीत जास्त गुंतवणूकदार आकर्षित होऊ शकतील. 2. ग्रीन शू ऑप्शन म्हणजे काय? जेव्हा एखाद्या शेअर विक्रीमध्ये (OFS किंवा IPO) मागणी अपेक्षेपेक्षा जास्त असते, तेव्हा कंपनी किंवा सरकारला काही अतिरिक्त शेअर्स विकण्याचा अधिकार असतो. यालाच 'ग्रीन शू ऑप्शन' म्हणतात. BHEL च्या बाबतीत, सरकारने 3% व्यतिरिक्त 2% चा हाच पर्याय ठेवला आहे. 3. फ्लोर प्राईस म्हणजे काय? फ्लोर प्राईस ही ती किमान किंमत असते ज्यावर सरकार किंवा प्रमोटर त्यांचे शेअर्स विकण्यास तयार असतात. गुंतवणूकदार यापेक्षा कमी किमतीवर बोली लावू शकत नाहीत. सामान्यतः, गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी, ती बाजारातील सध्याच्या किमतीपेक्षा थोडी कमी ठेवली जाते.
गेल्या एका वर्षात सोन्याच्या किमतींमध्ये झालेल्या विक्रमी वाढीमुळे भारतीय गुंतवणूकदारांचा कल डिजिटल सोन्याकडे वेगाने वाढला आहे. असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 31 जानेवारी 2026 पर्यंत गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) चे निव्वळ मालमत्ता व्यवस्थापन (AUM) मागील वर्षाच्या तुलनेत अडीच पटीने अधिक झाले आहे. फक्त जानेवारी महिन्यातच गोल्ड ETF मध्ये ₹24,000 कोटींहून अधिक गुंतवणूक आली आहे. AMFI च्या नवीनतम आकडेवारीनुसार, जानेवारी 2026 दरम्यान गोल्ड ETF मध्ये 24,039.96 कोटी रुपयांचा निव्वळ ओघ (नेट इनफ्लो) नोंदवला गेला. जर याची तुलना एक वर्षापूर्वी म्हणजेच जानेवारी 2025 शी केली, तर तेव्हा हा आकडा फक्त 3,751.42 कोटी रुपये होता. म्हणजेच, एका वर्षात मासिक ओघात (मंथली इनफ्लो) 540.82% ची वाढ झाली आहे. तर डिसेंबर 2025 (₹11,646 कोटी) च्या तुलनेतही गुंतवणुकीत 106% ची वाढ नोंदवली गेली आहे. गोल्ड ETF चे निव्वळ AUM ₹1.84 लाख कोटींवर पोहोचले गुंतवणूकदारांचा वाढता विश्वास यामुळे गोल्ड ईटीएफमधील नेट ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट (गोल्ड ETF नेट AUM) देखील वेगाने वाढले आहे. 31 जानेवारी 2026 रोजी हा आकडा 1,84,276.96 कोटी रुपयांवर पोहोचला. एक वर्षापूर्वी 31 जानेवारी 2025 रोजी नेट AUM ₹51,839 कोटी होते, म्हणजे तेव्हाच्या तुलनेत यात 255% वाढ झाली आहे. तर, एक महिन्यापूर्वी 31 डिसेंबर 2025 रोजी हे ₹1,27,896 कोटी होते, म्हणजे 44% वाढ झाली. हे आकडे स्पष्टपणे सांगतात की लोक आता प्रत्यक्ष सोन्याऐवजी पेपर गोल्ड किंवा डिजिटल पद्धतीने सोन्यात गुंतवणूक करणे सुरक्षित आणि सोपे मानत आहेत. प्रत्यक्ष सोन्याच्या किमतीत 100% पर्यंत वाढ बाजार तज्ञांचे मत आहे की गोल्ड ईटीएफमधील या वाढत्या गुंतवणुकीचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे प्रत्यक्ष सोन्याच्या किमती. गेल्या एका वर्षात सोन्याचे दर 90% ते 100% पर्यंत वाढले आहेत. 29 जानेवारी 2026 रोजी 24 कॅरेट सोन्याने प्रति 10 ग्रॅम 1,76,121 रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. जेव्हा किमती इतक्या वेगाने वाढतात, तेव्हा गुंतवणूकदार परताव्याच्या अपेक्षेने गोल्ड फंड्सकडे वळतात. सरासरी नेट AUM मध्येही 213% ची वाढ महिन्याभरात फंडच्या सरासरी नेट AUM मध्येही वाढ दिसून आली आहे. जानेवारी 2026 मध्ये ते ₹1,50,380.66 कोटी होते. गेल्या वर्षी जानेवारी 2025 मध्ये ते केवळ ₹47,940.63 कोटी होते. म्हणजेच, यात वार्षिक आधारावर 213.68% ची वाढ झाली आहे. गोल्ड ETF कडे कल का वाढत आहे? तज्ञांच्या मते, प्रत्यक्ष सोन्याच्या तुलनेत गोल्ड ETF चे अनेक फायदे आहेत… सुरक्षितता: यात चोरीची भीती नसते कारण ते डीमॅट स्वरूपात असते. शुद्धता: शुद्धतेची चिंता नसते, कारण ते आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या सोन्यावर आधारित असते. तरलता: ते शेअर बाजाराच्या वेळेत कधीही खरेदी किंवा विकले जाऊ शकते. मेकिंग चार्ज नाही: प्रत्यक्ष दागिन्यांप्रमाणे यात मेकिंग चार्ज किंवा लॉकरचा खर्च द्यावा लागत नाही. काय असते गोल्ड ETF? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सोन्याच्या चढ-उतार भावांवर आधारित असतात. एक गोल्ड ईटीएफ युनिट म्हणजे 1 ग्रॅम सोने. तेही पूर्णपणे शुद्ध. गोल्ड ईटीएफची खरेदी-विक्री शेअरप्रमाणेच बीएसई आणि एनएसईवर करता येते. मात्र, यात तुम्हाला प्रत्यक्ष सोने मिळत नाही. तुम्हाला जेव्हा यातून बाहेर पडायचे असेल, तेव्हा तुम्हाला त्यावेळच्या सोन्याच्या भावाएवढे पैसे मिळतील. गोल्ड ईटीएफमध्ये गुंतवणूक करण्याचे 5 फायदे यात कसे करू शकता गुंतवणूक? गोल्ड ईटीएफ खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या ब्रोकरमार्फत डिमॅट खाते उघडावे लागते. यामध्ये तुम्ही NSE वर उपलब्ध गोल्ड ईटीएफचे युनिट्स खरेदी करू शकता आणि त्याच्या समतुल्य रक्कम तुमच्या डिमॅट खात्याशी जोडलेल्या बँक खात्यातून कापली जाईल. ऑर्डर दिल्यानंतर दोन दिवसांनी गोल्ड ईटीएफ तुमच्या डिमॅट खात्यात जमा होतात. ट्रेडिंग खात्याद्वारेच गोल्ड ईटीएफ विकले जातात. सोन्यात मर्यादित गुंतवणूक फायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, तुम्हाला सोन्यात गुंतवणूक करायला आवडत असली तरी, तुम्ही त्यात मर्यादित गुंतवणूकच करावी. एकूण पोर्टफोलिओच्या केवळ 10 ते 15% रक्कमच सोन्यात गुंतवावी. संकटाच्या काळात सोन्यातील गुंतवणूक तुमच्या पोर्टफोलिओला स्थिरता देऊ शकते, परंतु दीर्घकाळात ती तुमच्या पोर्टफोलिओचे रिटर्न कमी करू शकते.
अदानी ग्रुपची कंपनी अदानी एंटरप्रायझेसने मंगळवारी सांगितले की, ती अमेरिकन तपास संस्था 'ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स' (OFAC) सोबत चर्चा करत आहे. हे प्रकरण गेल्या वर्षी जूनमध्ये 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' (WSJ) मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालाशी संबंधित आहे. ज्यात दावा करण्यात आला होता की, अब्जाधीश गौतम अदानी त्यांच्यावरील लाचखोरीचे आरोप मिटवण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत होते. खरं तर, अदानी ग्रुपवर अमेरिकेत 2,029 कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप आहे. अमेरिकेत फसवणुकीचे आरोप गेल्या वर्षी अमेरिकेत अदानीसह 8 लोकांवर अब्जावधी रुपयांच्या फसवणुकीचे आरोप लावण्यात आले होते. अटॉर्नी ऑफिसच्या आरोपपत्रानुसार, अदानींच्या कंपनीने भारतात अक्षय ऊर्जा प्रकल्प चुकीच्या पद्धतीने मिळवले होते. यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना 250 दशलक्ष डॉलर म्हणजेच सुमारे 2,029 कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप अडाणींवर लावण्यात आला होता. आरोपींनी अमेरिकन गुंतवणूकदार आणि बँकांना खोटे बोलून पैसे जमा केले. हे संपूर्ण प्रकरण अदानी ग्रुपची कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आणि एका अन्य फर्मशी संबंधित होते. 24 ऑक्टोबर 2024 रोजी न्यूयॉर्कच्या फेडरल कोर्टात हा खटला दाखल करण्यात आला होता. अमेरिकन एजन्सीने 4 फेब्रुवारी रोजी माहिती मागवली. अदानी एंटरप्रायझेसने सांगितले की, त्यांना 4 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकन ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्सकडून 'रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन' (RFI) म्हणजेच माहिती मागवणारे पत्र मिळाले आहे. कंपनीने स्पष्ट केले की, तपास एजन्सीसोबत त्यांची चर्चा सुरू आहे. तथापि, कंपनीने हे देखील म्हटले आहे की आतापर्यंतच्या चर्चेत किंवा पत्रांमध्ये त्यांच्याविरुद्ध कोणत्याही प्रकारची अनियमितता किंवा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे समोर आलेले नाही. लाचखोरीचे आरोप हटवण्याचा प्रयत्न या वादाचे मूळ गेल्या वर्षी जूनमध्ये प्रकाशित झालेल्या वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या एका अहवालात आहे. या अहवालात आरोप करण्यात आला होता की, गौतम अदानी अमेरिकन प्रशासनासोबत मिळून त्यांच्याविरुद्ध अमेरिकेत दाखल झालेले लाचखोरीचे आरोप हटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अहवालात दावा करण्यात आला होता की, समूहाचा प्रयत्न होता की डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन हे आरोप फेटाळण्यास मदत करेल. आता अमेरिकन एजन्सी याच संदर्भात कंपनीकडून डेटा आणि माहिती गोळा करत आहेत. कंपनीची बाजू- कोणतीही चूक आढळली नाही. अदानी एंटरप्रायझेसने BSE ला सांगितले की, अमेरिकन एजन्सीसोबत त्यांचे संवाद सामान्य प्रक्रियेचा भाग आहे. कंपनीने निवेदनात म्हटले आहे की, तपास एजन्सीकडून मिळालेल्या पत्रात आतापर्यंत कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन किंवा कोणत्याही चुकीच्या कामाची पुष्टी झालेली नाही. कंपनीचे म्हणणे आहे की, ते अधिकाऱ्यांसोबत पूर्ण सहकार्य करत आहेत आणि पारदर्शकता बाळगत आहेत. कंपनीने अमेरिकन एजन्सीसोबत सुरू असलेल्या या चर्चेचा खुलासा करताच बाजारात अदानी एंटरप्रायझेसचे शेअर्स इंट्रा-डे ट्रेडिंगदरम्यान 3.5% पर्यंत घसरले.
X (ट्विटर), यू-ट्यूब, स्नॅपचॅट आणि फेसबुक यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना आता त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर शेअर केल्या जाणाऱ्या AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) कंटेंटवर लेबल लावावे लागेल. यासोबतच डीपफेक व्हिडिओ-फोटो देखील 3 तासांत काढून टाकावे लागतील. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मंगळवारी आदेश जारी केला आहे. यामध्ये IT नियम 2021 मध्ये बदल करण्यात आले आहेत. बदललेले नियम 20 फेब्रुवारीपासून लागू होतील. याचा मसुदा सरकारने 22 ऑक्टोबर 2025 रोजी जारी केला होता. नवीन नियम डीपफेक आणि AI द्वारे तयार केलेल्या कंटेंटला लेबल लावण्यासाठी आणि ट्रेस करण्यासाठी आहेत. म्हणजे, आता AI कंटेंटमध्ये स्पष्टपणे लिहावे लागेल की, हा कंटेंट खरा नाही, AI द्वारे तयार केलेला आहे. यामुळे चुकीची माहिती आणि निवडणुकीतील गैरव्यवहार यांसारख्या समस्यांवर नियंत्रण येईल. सर्व AI ऑडिओ-व्हिडिओला लेबल लावावे लागेल. नवीन नियम 3(3) नुसार, जो सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म AI सामग्रीसारखी 'कृत्रिमरित्या तयार केलेली माहिती' तयार करण्यास परवानगी देईल, त्याला अशा प्रत्येक सामग्रीवर ठळक लेबल लावावे लागेल. कायमस्वरूपी अद्वितीय मेटाडेटा/ओळखकर्ता (identifier) देखील एम्बेड करावा लागेल. हे लेबल दृश्यामध्ये (visual) किमान 10% क्षेत्र व्यापेल किंवा ऑडिओमध्ये पहिल्या 10% वेळेत ऐकू येईल. मेटाडेटा कोणीही बदलू, लपवू किंवा हटवू शकणार नाही. प्लॅटफॉर्म्सना तांत्रिक पद्धतींचा अवलंब करावा लागेल जेणेकरून अपलोड करण्यापूर्वीच हे AI-निर्मित आहे की नाही हे तपासले जाईल. नवीन IT नियमांमध्ये हे 3 बदलही करण्यात आले वापरकर्ते आणि उद्योगावर काय परिणाम होईल? वापरकर्ते आता बनावट सामग्री सहजपणे ओळखू शकतील, गैरमाहिती कमी होईल. पण क्रिएटर्सना अतिरिक्त पावले उचलावी लागतील, जसे की लेबल लावणे. उद्योग क्षेत्रासाठी आव्हान हे असेल की त्यांना मेटाडेटा आणि पडताळणीसाठी तंत्रज्ञान गुंतवणूक करावी लागेल, जे ऑपरेशन्स थोडे महाग करू शकते. पण एकूणच, हे AI च्या गैरवापराला रोखण्यात उपयुक्त ठरेल. मंत्रालयाने या नियमांवर काय म्हटले? माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, हे पाऊल 'खुले, सुरक्षित, विश्वसनीय आणि जबाबदार इंटरनेट' तयार करण्यासाठी आहे, जे जनरेटिव्ह AI मुळे येणाऱ्या गैरमाहिती, तोतयागिरी आणि निवडणूक हाताळणीसारख्या धोक्यांना हाताळेल. यामुळे इंटरनेट अधिक विश्वासार्ह बनेल.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 चा सामना 15 फेब्रुवारी रोजी श्रीलंकेतील कोलंबो येथे संध्याकाळी 7 वाजता खेळला जाईल. जर तुम्हाला हा सामना पाहण्यासाठी 14 आणि 15 फेब्रुवारी रोजी विमानाने कोलंबोला जायचे असेल, तर तुम्हाला 5 पट जास्त भाडे द्यावे लागेल. मेकमायट्रिपच्या वेबसाइटवर मंगळवारी (10 फेब्रुवारी) 14 आणि 15 फेब्रुवारी रोजी दिल्ली-मुंबईहून कोलंबोसाठी विमानाचे भाडे एका प्रवाशासाठी ₹1.45 लाख पर्यंत दिसत आहे. सामान्य दिवसांमध्ये कोलंबोसाठी थेट विमानाचे भाडे 30 हजार रुपयांच्या आसपास असते. तर कोलंबोमधील मोठ्या हॉटेल्सचे भाडेही ₹1.14 लाख पर्यंत पोहोचले आहे. दिल्लीहून कोलंबोसाठी विमानाला 4 तास लागतात. दिल्लीहून कोलंबोला जाण्यासाठी थेट विमानाने सुमारे 4 तास लागतात. सामन्याच्या एक दिवस आधी 14 फेब्रुवारी रोजी एअर इंडियाच्या नॉनस्टॉप विमानाचे भाडे ₹90 हजार ते ₹1.09 लाख पर्यंत आहे. तर श्रीलंकन एअरलाइन्सचे भाडे ₹65 हजार ते ₹1.45 लाख पर्यंत दिसत आहे. सामन्याच्या दिवशी रविवार (15 फेब्रुवारी) रोजी संध्याकाळी 7 वाजण्यापूर्वी एअर इंडियाच्या नॉनस्टॉप फ्लाइटचे भाडे ₹1.09 लाख आहे. तर श्रीलंकन एअरलाइन्सचे भाडे ₹66 हजार दिसत आहे. मुंबईहून कोलंबोला जाण्यासाठी फ्लाइटला 3 तास लागतात. तर मुंबईहून कोलंबोपर्यंत पोहोचण्यासाठी डायरेक्ट फ्लाइटला सुमारे 3 तास लागतात. 14 फेब्रुवारी रोजी एअर इंडियाच्या नॉनस्टॉप फ्लाइटचे भाडे ₹90 हजार पर्यंत आहे. तर श्रीलंकन एअरलाइन्सचे भाडे ₹56 हजार पर्यंत दिसत आहे. 15 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 7 वाजण्यापूर्वी एअर इंडियाच्या नॉनस्टॉप फ्लाइटचे भाडे ₹28 हजार आहे. तर श्रीलंकन एअरलाइन्सचे भाडे ₹66 हजार दिसत आहे. हॉटेलचे भाडे ₹1.14 लाखांपर्यंत पोहोचले. जर तुम्ही 14 फेब्रुवारी आणि 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबोमध्ये 3 स्टार, 4 स्टार किंवा 5 स्टार सारख्या मोठ्या हॉटेल्समध्ये 2 लोकांसाठी खोली बुक केली, तर एका रात्रीचे भाडे ₹1.14 लाखांपर्यंत आहे. सामान्य दिवसांमध्ये कोलंबोमधील मोठ्या हॉटेल्सचे भाडे ₹40 हजारांपर्यंत असते. तथापि, लहान हॉटेल्स आणि गेस्ट हाऊसमध्ये 2 ते 3 हजार रुपयांपर्यंतही खोली मिळेल. श्रीलंकेच्या पर्यटन उद्योगाला पाठिंबा मिळेल. श्रीलंकेचा पर्यटन उद्योग सध्या संकटातून जात आहे. श्रीलंकेच्या सेंट्रल बँकेच्या एका अहवालानुसार, श्रीलंकेत पर्यटकांची संख्या वाढत असूनही उत्पन्नात घट झाली आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की, जानेवारी 2026 मध्ये श्रीलंकेत येणाऱ्या पर्यटकांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वार्षिक आधारावर सुमारे 5.6% घट झाली आहे. श्रीलंकेला जानेवारी 2025 मध्ये पर्यटनातून 400 दशलक्ष डॉलर म्हणजेच 3,622 कोटी रुपयांची कमाई झाली होती. तर जानेवारी 2026 मध्ये ही कमाई घसरून 378 दशलक्ष डॉलर म्हणजेच 3,423 कोटी रुपये राहिली. अशा परिस्थितीत श्रीलंकेला आशा आहे की, भारत-पाकिस्तान सामन्यामुळे मोठ्या संख्येने लोक श्रीलंकेत येतील आणि तेथील पर्यटन उद्योगाला पाठिंबा मिळेल.
'नवीन आयकर कायदा, 2025' च्या मसुदा नियमांमध्ये पॅन कार्डच्या अनिवार्यतेशी संबंधित बदल करण्यात आले आहेत. याचा उद्देश लहान व्यवहारांवरील कागदपत्रे कमी करणे हा आहे. 1. रोख व्यवहार: वर्षाला ₹10 लाखांपर्यंत PAN मधून सूट प्रस्तावित नियमांनुसार, आता एका आर्थिक वर्षात ₹10 लाख किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम जमा केल्यास किंवा काढल्यास पॅन नंबर देणे अनिवार्य असेल. सध्या, बँकिंग कंपनी किंवा सहकारी बँकेत एका दिवसात ₹50,000 पेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा केल्यास पॅन कार्ड देणे आवश्यक असते. सरकारच्या या पावलामुळे लहान व्यापारी आणि सामान्य लोकांना दिलासा मिळेल. 2. हॉटेल आणि मालमत्ता: ₹1 लाखांच्या बिलावर पॅनची गरज नाही हॉटेलची बिले भरण्यासाठी पॅन कार्डची मर्यादा ₹50,000 वरून ₹1 लाख करण्यात आली आहे. म्हणजे, जर बिल ₹1 लाखापेक्षा कमी असेल, तर पॅनची गरज भासणार नाही. हाच नियम कन्व्हेन्शन सेंटर आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट पेमेंटलाही लागू होईल. त्याचबरोबर, मालमत्तेची खरेदी-विक्री किंवा भेटवस्तूंच्या बाबतीत ही मर्यादा ₹10 लाखांवरून ₹20 लाख करण्याची शिफारस आहे. 3. वाहन खरेदी: ₹5 लाखांपेक्षा महागड्या बाईकवर पॅन द्यावा लागेल जर तुम्ही ₹5 लाखांपेक्षा जास्त किमतीची मोटारसायकल किंवा कोणतेही मोटर वाहन खरेदी करत असाल, तर पॅन नंबर द्यावा लागेल. सध्याच्या नियमांनुसार, दुचाकी वाहनांसाठी पॅनची कोणतीही अट नव्हती, तर चारचाकी वाहनांसाठी किंमत काहीही असली तरी पॅन देणे अनिवार्य होते. आता ₹5 लाखांपर्यंतच्या गाड्यांना या कक्षेतून वगळले जाऊ शकते. 4. विमा: अकाउंट-आधारित संबंधांसाठी पॅन आवश्यक कोणत्याही विमा कंपनीसोबत खाते-आधारित संबंध सुरू करण्यासाठी पॅन आवश्यक असेल. आतापर्यंत फक्त 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त जीवन विमा प्रीमियमवरच पॅन मागितला जात होता. 'खाते-आधारित संबंध' म्हणजे आता पॉलिसी खरेदी केल्यावर बँकेप्रमाणे तुमचे एक कायमस्वरूपी प्रोफाइल किंवा खाते उघडेल. 5. क्रिप्टो: कर विभागासोबत माहिती सामायिक करावी लागेल क्रिप्टो एक्सचेंजला आता आयकर विभागासोबत माहिती सामायिक करणे अनिवार्य असेल. डिजिटल चलनांनाही आता इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट म्हणून स्वीकारले गेले आहे. नवीन कायदा कधीपासून लागू होईल? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या 2026 च्या अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनंतर CBDT ने या नियमांवर जनता आणि भागधारकांकडून सूचना मागवल्या आहेत. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत या सूचनांच्या आधारावर नियम अंतिम केले जातील. यानंतर 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन आयकर कायदा आणि हे सर्व नवीन नियम देशभरात लागू होतील.
हिरो मोटोकॉर्पचा इलेक्ट्रिक ब्रँड 'विडा' (Vida) आता इलेक्ट्रिक स्कूटरनंतर देशाच्या इलेक्ट्रिक मोटरसायकल बाजारात उतरण्याची तयारी करत आहे. कंपनीने आपली पहिली इलेक्ट्रिक बाईक विडा युबेक्स (Ubex) चे डिझाइन भारतात पेटंट करून घेतले आहे. ही एक अर्बन-फोर्स्ड (शहरांसाठी बनवलेली) इलेक्ट्रिक बाईक असेल, जिचा लूक खूप स्पोर्टी आणि मस्क्युलर ठेवण्यात आला आहे. अलीकडेच समोर आलेल्या पेटंट चित्रांवरून असे संकेत मिळतात की ही बाईक आता संकल्पनेतून उत्पादनाच्या खूप जवळ पोहोचली आहे. EICMA मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 4 संकल्पनांपैकी एक आहे उबेक्सविडाने ऑटो एक्सपो EICMA मध्ये चार इलेक्ट्रिक संकल्पना सादर केल्या होत्या, त्यापैकी यूबेक्स एक आहे. इतर तीनही मोटरसायकल मॉडेल्सच होती. पेटंट इमेज पाहून असे दिसते की ही एक 'स्ट्रीटफायटर' स्टाईलची बाईक असेल. यात एक मोनो प्रोजेक्टर हेडलॅम्प देण्यात आला आहे, ज्याच्या दोन्ही बाजूंना LED डे-टाइम रनिंग लॅम्प्स (DRLs) आणि टर्न इंडिकेटर्स लावण्यात आले आहेत. खर्च कमी करण्यासाठी डिझाइनमध्ये काही बदल शक्यएक्सपोमध्ये दाखवलेल्या संकल्पना मॉडेलमध्ये USD (अपसाइड डाउन) फ्रंट फोर्क्स होते, परंतु पेटंट इमेजमध्ये पारंपरिक टेलिस्कोपिक फोर्क्स दिसत आहेत. जानकारांचे मत आहे की कंपनी बाईकची किंमत कमी आणि स्पर्धात्मक ठेवण्यासाठी हे बदल करू शकते. यात अलॉय व्हील्ससह मस्कुलर 'फ्यूल टँक' सारखा भाग आणि शार्प साइड पॅनेल्स दिले आहेत, जे याला प्रीमियम बाईकचा अनुभव देतात. आरामदायक रायडिंग आणि हाय-टेक फीचर्सबाईकची बसण्याची स्थिती आरामदायक आणि कम्युटर-फ्रेंडली ठेवली आहे. यात सिंगल-पीस स्टेप सीट आणि उंच हँडलबार दिले आहेत. तांत्रिक फीचर्सबद्दल बोलायचे झाल्यास, यात मोठा TFT डिस्प्ले मिळू शकतो, ज्यात टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन आणि स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटीसारखे फीचर्स असतील. सुरक्षेसाठी दोन्ही चाकांवर डिस्क ब्रेक आणि ट्यूबलेस टायर दिले आहेत. बॅटरी आणि कार्यक्षमता: शहरांनुसार मिळेल रेंजपेटंट इमेजमध्ये एक मोठा बॅटरी पॅक फ्रेमच्या खालच्या भागात दिसत आहे. अशी अपेक्षा आहे की विडा यामध्ये उच्च-क्षमतेची बॅटरी वापरेल जेणेकरून सिटी रायडिंगमध्ये चांगली रेंज मिळू शकेल. यात मिड-माउंटेड मोटर मिळण्याची शक्यता आहे, जी थेट मागील चाकाला पॉवर सप्लाय करेल. तथापि, कंपनीने अद्याप याच्या पॉवर आउटपुट आणि रेंजचा खुलासा केलेला नाही. हिरोच्या प्रीमियम शोरूम 'Premia' वर मिळेल बाईकविडा उबेक्सची लॉन्चिंग टाइमलाइन अद्याप स्पष्ट नाही आणि ती अद्याप रस्त्यांवर टेस्टिंगदरम्यान दिसलेली नाही. जेव्हा ही बाईक लॉन्च होईल, तेव्हा ती हिरोच्या प्रीमियम 'Premia' शोरूम्स आणि विडाच्या समर्पित आउटलेट्सद्वारे विकली जाईल. याची स्पर्धा रिव्होल्ट RV400 आणि ओलाच्या आगामी इलेक्ट्रिक बाईक्सशी होऊ शकते.
आज 10 फेब्रुवारी रोजी चांदी-सोन्याच्या दरात सलग दुसऱ्या दिवशी वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, आज 10 फेब्रुवारी रोजी 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 824 रुपयांनी वाढून 1,55,700 रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी सोमवारी तो ₹1,54,876/10 ग्रॅम होता. तर, एक किलो चांदीची किंमत 3,759 रुपयांनी वाढून 2,57,424 रुपये प्रति किलो झाली आहे. सोमवारी त्याचा भाव 2,53,665 रुपये प्रति किलो होता. सराफा बाजारात 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1,76,121 रुपये आणि चांदीने 3,85,933 रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दर वेगवेगळे का असतात? IBJA च्या सोन्याच्या दरांमध्ये 3% GST, मेकिंग चार्ज आणि ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नसते. त्यामुळे शहरांमधील दर यापेक्षा वेगळे असतात. या दरांचा वापर RBI सॉवरेन गोल्ड बॉन्डचे दर निश्चित करण्यासाठी करते. अनेक बँका गोल्ड लोनचे दर निश्चित करण्यासाठी याचा वापर करतात. 41 दिवसांत सोने ₹22,505 आणि चांदी ₹1,49,568 महाग झाली या वर्षी आतापर्यंत सोन्याची किंमत 22,505 रुपयांनी वाढली आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 1,33,195 रुपये होती, जी आता 1,55,700 रुपये झाली आहे. त्याचबरोबर, चांदी 27,004 रुपयांनी महाग झाली आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी एक किलो चांदीची किंमत 2,30,420 रुपये होती, जी आता 2,57,424 रुपये प्रति किलोवर पोहोचली आहे. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
अंमलबजावणी संचालनालय (ED) लवकरच रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्या पत्नी टीना अंबानी यांना नवीन समन्स जारी करेल. अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी सांगितले की, मनी लॉन्ड्रिंगच्या एका प्रकरणात चौकशीसाठी त्यांना पुन्हा बोलावले जाईल. 68 वर्षीय माजी अभिनेत्री टीना अंबानी यांना 9 फेब्रुवारी रोजी तपास यंत्रणेसमोर हजर राहायचे होते, पण त्या पोहोचल्या नाहीत. अधिकाऱ्यांनुसार, आता त्यांना लवकरच पुन्हा बोलावले जाईल. न्यूयॉर्कमधील एका आलिशान अपार्टमेंटच्या खरेदीशी संबंधित आहे प्रकरणअसे मानले जात आहे की, न्यूयॉर्कमधील मॅनहॅटनमध्ये एका आलिशान अपार्टमेंट (कंडोमिनियम) च्या खरेदीशी संबंधित पैशांच्या व्यवहाराच्या प्रकरणात त्यांची चौकशी होणार आहे. ED ने नुकतेच या प्रकरणात रिलायन्स कम्युनिकेशन (RCOM) चे माजी अध्यक्ष पुनीत गर्ग यांनाही अटक केली होती. माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एजन्सीने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) विरुद्ध बँक फसवणूक आणि आर्थिक अनियमिततेच्या अनेक प्रकरणांच्या तपासासाठी नुकतेच एका SIT ची स्थापना केली आहे. अनिल अंबानी ग्रुपविरुद्ध फसवणूक प्रकरणासाठी एसआयटी (SIT) स्थापनअंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांविरुद्ध ४०,००० कोटी रुपयांच्या बँकिंग आणि कॉर्पोरेट फसवणुकीच्या चौकशीसाठी एक विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले आहे. ९ फेब्रुवारी रोजी अधिकृत सूत्रांनी माहिती दिली की, हे पथक सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्देशानंतर तयार करण्यात आले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि लवकरात लवकर चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. ₹12,000 कोटींची मालमत्ता आधीच जप्त करण्यात आली आहेईडी गेल्या वर्षापासून अनिल अंबानी आणि त्यांच्या ADAG समूहातील कंपन्यांची चौकशी करत आहे. आतापर्यंत मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत तीन अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ECIR) दाखल करण्यात आले आहेत. एजन्सीने आतापर्यंत समूहाची सुमारे ₹12,000 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एसआयटी येत्या काही दिवसांत काही नवीन ECIR दाखल करू शकते.
स्पेसएक्सचे संस्थापक एलन मस्क आता चंद्रावर शहर वसवणार आहेत. त्यांनी आपले लक्ष मंगळावरून चंद्रावर वळवले आहे. कारण मंगळाच्या तुलनेत येथे मानवांना पाठवणे सोपे आहे. आज 9 फेब्रुवारी रोजी मस्क यांनी X वर याची माहिती दिली. मिशन अजूनही तेच - जीवनाला ताऱ्यांपर्यंत घेऊन जाणे मस्क म्हणाले - स्पेसएक्सने आता आपले लक्ष चंद्रावर सेल्फ-ग्रोइंग सिटी (स्वयं-विकसित शहर) उभारण्यावर केंद्रित केले आहे. कारण आपण हे 10 वर्षांपेक्षा कमी वेळेत साध्य करू शकतो, तर मंगळावर शहर वसवण्यासाठी 20 वर्षांपेक्षा जास्त वेळ लागेल. मिशन अजूनही तेच आहे: चेतना आणि जीवनाला ताऱ्यांपर्यंत घेऊन जाणे. मंगळाची यात्रा तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा दर 26 महिन्यांनी ग्रह एका सरळ रेषेत येतात. तेथे जाण्यासाठी 6 महिने लागतात. तर आपण दर 10 दिवसांनी चंद्रासाठी रॉकेट प्रक्षेपित करू शकतो. तेथे पोहोचायला फक्त 2 दिवस लागतात. स्पेसएक्स मंगळावरही शहर वसवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेल आणि सुमारे 7 वर्षांत याची सुरुवात करेल. सध्या सर्वात मोठी प्राथमिकता मानवतेचे भविष्य सुरक्षित करणे ही आहे. मानवांना वाचवण्यासाठी मंगळ हा 'प्लॅन-बी' आहे मस्क नेहमीच म्हणत आले आहेत की, स्पेसएक्सचे मुख्य उद्दिष्ट मंगळावर वस्ती स्थापन करणे आहे. जगाचा अंत होण्यासारख्या कोणत्याही परिस्थितीत मानवाचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे. याउलट, नासाचे संपूर्ण लक्ष चंद्र मोहिमेवर राहिले आहे. नासा 2028 पर्यंत अंतराळवीरांना चंद्राच्या पृष्ठभागावर परत पाठवण्यासाठी काम करत आहे. 1972 मध्ये अपोलो कार्यक्रम संपल्यानंतर, मानव चंद्रावर पाऊल ठेवण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. मस्क यांनी यापूर्वी या प्रयत्नांवर टीका केली आहे. गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला त्यांनी नासाच्या 'आर्टेमिस' या चंद्र मोहिमेला लक्ष विचलित करणारी गोष्ट म्हटले होते. त्यावेळी त्यांनी लिहिले होते, आम्ही थेट मंगळावर जात आहोत. चंद्र फक्त लक्ष विचलित करणारी गोष्ट आहे. मस्कच्या लँडरवर अवलंबून नासाची चंद्र मोहीम नासाच्या चंद्र मोहिमेत स्पेसएक्सचे लूनर लँडर वापरले जाईल. हे बनवण्यासाठी नासाने स्पेसएक्सला 3 अब्ज डॉलर म्हणजेच, सुमारे 27 हजार कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले आहे. सध्या ते चाचणी टप्प्यात आहे आणि अनेक चाचण्यांदरम्यान त्यात स्फोटही झाले आहेत. मार्चमध्ये कंपनी त्याच्या नवीन प्रोटोटाइपची चाचणी करू शकते. जेफ बेझोसची कंपनी 'ब्लू ओरिजिन' देखील अशाच प्रकारचे लँडर बनवण्याच्या शर्यतीत मस्कची मुख्य प्रतिस्पर्धी आहे.
आज म्हणजेच 10 फेब्रुवारी रोजी शेअर बाजारात वाढ झाली आहे. सेन्सेक्स सुमारे 100 अंकांच्या वाढीसह 84,200 वर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 50 अंकांची वाढ झाली आहे, तो 25,900 वर व्यवहार करत आहे. आज बँकिंग, ऊर्जा आणि ऑटो शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे. जागतिक बाजारात वाढ परदेशी गुंतवणूकदारांनी 9 फेब्रुवारी रोजी 2,222 कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले आज आय फायनान्स आणि फ्रॅक्टल ॲनालिटिक्सच्या IPO चा दुसरा दिवसनॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी (NBFC) आय फायनान्स आणि फ्रॅक्टल ॲनालिटिक्स कंपनीच्या IPO चा आज दुसरा दिवस आहे. गुंतवणूकदार ११ फेब्रुवारीपर्यंत यात बोली लावू शकतील. आय फायनान्स या इश्यूद्वारे १,०१० कोटी रुपये उभे करू इच्छिते. तर फ्रॅक्टल ॲनालिटिक्सची २,८३३.९० कोटी रुपये उभे करण्याची योजना आहे. काल बाजारात वाढ झाली होतीत्यापूर्वी काल म्हणजेच 9 नोव्हेंबर रोजी शेअर बाजारात वाढ झाली होती. सेन्सेक्स 485 अंकांच्या वाढीसह 84,066 च्या पातळीवर बंद झाला होता. निफ्टीमध्ये 174 अंकांची वाढ झाली, तो 25,867 वर बंद झाला होता.
टाटा मोटर्सने आपल्या लोकप्रिय इलेक्ट्रिक एसयूव्ही पंच ईव्हीच्या फेसलिफ्ट मॉडेलचा फर्स्ट लुक रिव्हील केला आहे. कंपनी 20 फेब्रुवारी रोजी भारतात लॉन्च करण्याची तयारी करत आहे. पंच ईव्ही जानेवारी 2024 मध्ये पहिल्यांदा भारतात लॉन्च झाली होती. आता दोन वर्षांनंतर याला पहिले मोठे अपडेट दिले जाईल. नवीन पंच ईव्ही कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स, 12.3 इंचाची स्क्रीन आणि व्हेंटिलेटेड सीट्ससारख्या लक्झरी फीचर्ससह येईल. सुरक्षिततेसाठी 6 एअरबॅग्स आणि 360 कॅमेरासारखे फीचर्स स्टँडर्ड मिळतील. यासोबत पहिल्यांदाच ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम (ADAS) फीचर्स देखील दिले जाऊ शकतात. किंमत आणि स्पर्धा: सध्याच्या मॉडेलपेक्षा कार थोडी महाग असू शकते टाटा पंच ईव्ही फेसलिफ्टच्या किमती 20 फेब्रुवारी रोजी लॉन्चिंगवेळी जाहीर केल्या जातील. सध्याच्या पंच ईव्हीची एक्स-शोरूम किंमत ₹9.99 लाख ते ₹14.44 लाख दरम्यान आहे. नवीन फीचर्स आणि डिझाइन अपडेटनंतर तिच्या किमतीत थोडी वाढ होण्याची शक्यता आहे. बाजारात तिचा थेट मुकाबला सिट्रोएन eC3 आणि आगामी हुंडई एक्सटर ईव्हीशी असेल. एक्सटीरियर डिझाइन: बदललेला फ्रंट लुक आणि नवीन अलॉय व्हील्स फ्रंट प्रोफाइल: कारच्या पुढील भागात सर्वात मोठा बदल तिच्या ग्रिल आणि लाइट सेटअपमध्ये आहे. फेसलिफ्ट मॉडेलमध्ये हेडलॅम्प्सना जोडणारी काळी पट्टी काढून टाकण्यात आली आहे. तसेच कनेक्टेड LED DRLs च्या डिझाइनमध्येही बदल करण्यात आला आहे. फ्रंट स्कफ प्लेटलाही नवीन रूप देण्यात आले आहे. साइड आणि रियर: साइड प्रोफाइलमध्ये नेक्सॉन ईव्हीपासून प्रेरित नवीन 'एरो-ऑप्टिमाइज्ड' अलॉय व्हील्स देण्यात आले आहेत, जे रेंज वाढवण्यास मदत करतात. मागील बाजूस तिच्या पेट्रोल व्हर्जनप्रमाणे कनेक्टेड LED टेल-लॅम्प मिळण्याची अपेक्षा आहे. रंग पर्याय: कंपनीने यात एक नवीन 'ब्राइट यलो' रंग सादर केला आहे, जो हॅरियरच्या सनलीट यलोसारखा दिसतो. यात कॉन्ट्रास्टिंग ब्लॅक रूफ (ड्युअल टोन) चा पर्याय देखील मिळेल. इंटिरियर: 12.3 इंचाची मोठी स्क्रीन आणि लक्झरी केबिन केबिनमध्ये कंपनीने तंत्रज्ञान आणि आरामावर लक्ष केंद्रित केले आहे... परफॉरमेंस: 9.5 सेकंदात 0-100 किमी प्रति तास वेग यांत्रिकदृष्ट्या, नवीन पंच ईव्हीमध्ये मोठ्या बदलांची शक्यता कमी आहे. यात पूर्वीप्रमाणेच दोन बॅटरी पर्याय मिळू शकतात. सुरक्षितता वैशिष्ट्ये: ADAS आणि 6 एअरबॅग्सने सुसज्ज असेल
टेक कंपनी आयटेलने आज 9 फेब्रुवारी रोजी भारतात आपला नवीन स्मार्टफोन आयटेल A100 लॉन्च केला आहे. हा स्मार्टफोन मिलिटरी ग्रेड सर्टिफिकेशन बॉडी आणि 6.6 इंच डिस्प्लेसह सादर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, कंपनी फोनसोबत 100 दिवसांची मोफत स्क्रीन रिप्लेसमेंट वॉरंटी देखील देत आहे. हा फोन दोन स्टोरेज व्हेरिएंटमध्ये लॉन्च करण्यात आला आहे. यामध्ये 3GB रॅम व्हेरिएंटची किंमत 6,799 रुपये आणि 4GB रॅम पर्यायाची किंमत 7,499 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हा स्मार्टफोन आजपासून देशभरातील रिटेल स्टोअर्समध्ये उपलब्ध आहे. डिझाइन आणि बिल्ड: स्लिम बॉडी आणि प्रीमियम फिनिश फोन पॉलीकार्बोनेट मटेरियलपासून बनवला आहे आणि तो मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन (MIL-STD-810H) सह येतो, म्हणजेच दैनंदिन वापरासाठी फोन खूप मजबूत आहे. फोन फक्त 8.49mm पातळ आहे, ज्यामुळे तो हातात धरल्यावर खूप स्लिम आणि प्रीमियम अनुभव देतो. मागील बाजूस स्टायलिश टेक्स्चर दिले आहे. येथे कॅमेरा मॉड्यूल आणि फिंगरप्रिंट सेन्सरची जागा खूप स्वच्छ ठेवली आहे. आयटेल A100 मध्ये सिल्क ग्रीन, प्योर ब्लॅक आणि टायटॅनियम गोल्ड असे तीन कलर पर्याय मिळतील. फोनच्या उजव्या बाजूला पॉवर बटण आणि व्हॉल्यूम रॉकर्स दिले आहेत. खाली चार्जिंग पोर्ट आणि स्पीकर ग्रिल आहे. यात IR ब्लास्टर देखील दिले आहे, ज्यामुळे तुम्ही टीव्ही आणि एसीला रिमोटप्रमाणे नियंत्रित करू शकता. डिस्प्ले: 90Hz रिफ्रेश रेट आणि डायनॅमिक बार फोनमध्ये 6.6-इंचचा HD+ IPS डिस्प्ले देण्यात आला आहे. बजेट फोन असूनही, यात 90Hz चा रिफ्रेश रेट मिळतो, ज्यामुळे स्क्रोलिंग आणि गेमिंग स्मूथ राहते. स्क्रीनवर वॉटरड्रॉप नॉच डिझाइन देण्यात आले आहे, ज्यात सेल्फी कॅमेरा आहे. यात ॲपलच्या आयफोनमध्ये मिळणाऱ्या डायनॅमिक आयलंडसारखे 'डायनॅमिक बार' फीचर देखील आहे, जे बॅटरी स्टेटस आणि नोटिफिकेशन्सची माहिती स्क्रीनच्या वरच्या भागात दाखवते. स्पेसिफिकेशन्स: अँड्रॉइड 15 आणि व्हर्च्युअल रॅम कार्यक्षमता: यात ऑक्टा-कोर यूनिसोक T7100 प्रोसेसर देण्यात आला आहे. हा प्रोसेसर सोशल मीडिया ब्राउझिंग आणि व्हिडिओ कॉलिंगसारख्या दैनंदिन कामांसाठी चांगला आहे. सॉफ्टवेअर: हा फोन अँड्रॉइड 15 वर आधारित गो एडिशनवर चालतो, जे कमी रॅम असलेल्या फोन्ससाठी ऑप्टिमाइझ केलेले आहे. मेमरी: फोनमध्ये व्हर्च्युअल रॅमची सुविधा देखील आहे. 4GB मॉडेलमध्ये 8GB व्हर्च्युअल रॅम जोडून ती 12GB पर्यंत वाढवता येते. दोन्ही व्हेरिएंटमध्ये 64GB ची इंटरनल स्टोरेज मिळते. खास वैशिष्ट्य: यात 'अल्ट्रालिंक' फीचर देण्यात आले आहे, जे कमकुवत नेटवर्क असलेल्या भागांमध्येही कनेक्टिव्हिटी चांगली ठेवण्याचा दावा करते. 8MP कॅमेरा आणि 5000mAh बॅटरी कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी मागील बाजूस 8MP चा AI रियर कॅमेरा देण्यात आला आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलसाठी समोर 5MP चा कॅमेरा आहे. पॉवरबॅकअप: फोनमध्ये 5000mAh ची बॅटरी आहे. यासोबत बॉक्समध्ये 10W चा चार्जर मिळतो. कंपनीचा दावा आहे की पूर्ण चार्ज केल्यावर फोन दिवसभर सहज चालू शकतो. सुरक्षितता: फोनच्या सुरक्षिततेसाठी साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि फेस अनलॉक यांसारखी वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत.
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांविरुद्ध 40,000 कोटी रुपयांच्या बँकिंग आणि कॉर्पोरेट फसवणुकीच्या चौकशीसाठी एक विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले आहे. सोमवारी अधिकृत सूत्रांनी माहिती दिली की, हे पथक सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्देशानंतर तयार करण्यात आले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि लवकरात लवकर चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. ED चे अतिरिक्त संचालक SIT चे नेतृत्व करतील. सूत्रांनुसार, या SIT चे नेतृत्व तपास संस्थेच्या मुख्यालय तपास पथकातील (HIU) अतिरिक्त संचालक दर्जाचे अधिकारी करतील. या पथकात सुमारे अर्धा डझन इतर अनुभवी अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. हे पथक विशेषतः ADAG समूहाच्या कंपन्यांमध्ये झालेल्या निधीच्या गैरव्यवहार आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करेल. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशीचे आदेश दिले होते. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ADAG विरुद्ध सुरू असलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेताना ED ला SIT स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, तपास निष्पक्ष, स्वतंत्र, जलद आणि भेदभावविरहित असावा. त्याचबरोबर, न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (CBI) देखील या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारची संगनमत, कट आणि साठगाठ यांची चौकशी करून ती तार्किक निष्कर्षापर्यंत नेण्यास सांगितले आहे. ₹12,000 कोटींची मालमत्ता आधीच जप्त झाली आहे. ED गेल्या वर्षापासून अनिल अंबानी आणि त्यांच्या ADAG समूहाच्या कंपन्यांची चौकशी करत आहे. आतापर्यंत प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत तीन अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ECIR) दाखल करण्यात आले आहेत. एजन्सीने आतापर्यंत समूहाची सुमारे 12,000 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, SIT येत्या काही दिवसांत आणखी काही नवीन ECIR दाखल करू शकते. पुनीत गर्ग यांची अटक आणि अनिल अंबानी यांची चौकशी 66 वर्षीय अनिल अंबानी यांची गेल्या वर्षी त्यांच्या कंपन्यांमध्ये बँक कर्जाशी संबंधित अनियमिततांबाबत दीर्घकाळ चौकशी करण्यात आली आहे. अलीकडेच एजन्सीने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCOM) चे माजी अध्यक्ष पुनीत गर्ग यांनाही अटक केली आहे. तथापि, अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांनी नेहमीच कोणत्याही गैरव्यवहाराचा इन्कार केला आहे आणि आरोपांना निराधार म्हटले आहे. समूहाच्या कंपन्यांवर सार्वजनिक निधीच्या गैरवापराचा आरोप तपास एजन्सीने यापूर्वी एका निवेदनात म्हटले होते की तिने ADAG च्या अनेक कंपन्यांमध्ये सार्वजनिक निधीच्या गैरवापराचा शोध लावला आहे. प्रामुख्याने या कंपन्यांवर लक्ष आहे… SIT म्हणजे काय आणि ते कसे काम करते?
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) चे सदस्य आता लवकरच नवीन मोबाईल ॲपद्वारे UPI द्वारे PF चे पैसे काढू शकतील. मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, EPFO हे ॲप मार्च-एप्रिल 2026 मध्ये लॉन्च करू शकते. सध्या याची चाचणी सुरू आहे आणि तांत्रिक त्रुटी दूर केल्या जात आहेत. नवीन EPFO ॲप, UMANG ॲपपेक्षा वेगळे असेल. हे ॲप सदस्याच्या बँक खात्याशी लिंक केलेले असेल. याव्यतिरिक्त, ते BHIM ॲप आणि इतर UPI ॲप्सशी देखील लिंक असेल. त्यामुळे सदस्यांना PF चे पैसे UPI द्वारे थेट बँक खात्यात हस्तांतरित करण्याची सुविधा मिळेल. यासाठी सदस्यांना ॲपमध्ये लॉगिन करावे लागेल. जिथे सदस्य त्यांची पात्र EPF शिल्लक पाहू शकतील. नंतर UPI पिन टाकून व्यवहार पूर्ण करू शकतील. पैसे थेट सीडेड बँक खात्यात जमा होतील. पासबुक शिल्लक तपासण्यासारख्या इतर सेवा देखील ॲपमध्ये उपलब्ध असतील. ॲपची चाचणी आणि तयारी EPFO 100 डमी खात्यांवर चाचणी करत आहे. चाचणीनंतर कोणतीही त्रुटी आढळल्यास ती दुरुस्त केली जात आहे. कामगार मंत्रालय या प्रकल्पावर काम करत आहे. EPFO च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, EPF चा काही भाग गोठलेला (फ्रोज) राहील, मोठा भाग बँक खात्यातून UPI द्वारे काढता येईल. ॲप मार्च-एप्रिलमध्ये लॉन्च केले जाईल. सदस्यांना काय फायदा मिळेल ही सुविधा PF काढणे सोपे आणि जलद करेल. आजारापण, शिक्षण, लग्न, घर यांसारख्या गरजांसाठी लवकर पैसे मिळू शकतील. EPFO सेवांना बँकिंग स्तरावर आणण्याचा प्रयत्न आहे. सध्याचे UMANG आणि UAN पोर्टल देखील सुरू राहतील, नवीन ॲप स्वतंत्रपणे येईल. PF काढण्याची सध्या काय व्यवस्था आहे सध्या EPFO मध्ये UAN पोर्टल किंवा UMANG ॲपद्वारे क्लेम दाखल करून PF काढला जातो. या दोन्ही प्रक्रियांना थोडा वेळ लागतो. दरवर्षी 5 कोटींहून अधिक क्लेम सेटल होतात, ज्यामध्ये बहुतेक EPF काढण्याशी संबंधित असतात. ऑटो-सेटलमेंटमुळे कोविड काळात 3 दिवसांत क्लेम सेटल होऊ लागले होते. मर्यादा देखील 1 लाखावरून 5 लाख करण्यात आली आहे. परंतु EPFO कडे बँकिंग परवाना नसल्यामुळे थेट पैसे काढण्याची सुविधा देऊ शकत नाही. EPFO चे सुमारे 8 कोटी सदस्य आहेत. EPFO चे सुमारे 8 कोटी सदस्य आहेत. हे निवृत्ती निधीचे व्यवस्थापन करते. ऑनलाइन सेवा आधीपासूनच मजबूत आहेत, परंतु UPI एकीकरणामुळे आणखी सोयीस्कर होतील. सरकार EPFO 3.0 अपग्रेड अंतर्गत डिजिटल दावे, जलद पडताळणी यांसारख्या गोष्टी आणत आहे. UPI द्वारे पैसे काढण्याची सुविधा एप्रिलपासून सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. ही बातमी देखील वाचा… G20 देशांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ सर्वात वेगवान:जागतिक रेटिंग एजन्सीचा अंदाज- पुढील आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी 6.4% दराने वाढेल ग्लोबल रेटिंग एजन्सी मूडीजने सोमवारी भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत नवीन अंदाज जारी केले आहेत. मूडीजच्या मते, पुढील आर्थिक वर्षात (2026-27) भारताचा GDP 6.4% दराने वाढू शकतो. मूडीजने म्हटले आहे की, हा वेग जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था असलेल्या G20 देशांच्या गटात सर्वाधिक असेल. एजन्सीने यामागे मजबूत देशांतर्गत वापर, सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांना आणि देशाच्या स्थिर बँकिंग प्रणालीला मुख्य कारण सांगितले. वाचा सविस्तर बातमी…
स्पेसएक्सचे संस्थापक एलन मस्क आता चंद्रावर शहर वसवणार आहेत. त्यांनी आपले लक्ष मंगळावरून चंद्रावर वळवले आहे. कारण मंगळाच्या तुलनेत येथे मानवांना पाठवणे सोपे आहे. आज 9 फेब्रुवारी रोजी मस्क यांनी X वर याची माहिती दिली. मिशन अजूनही तेच - जीवनाला ताऱ्यांपर्यंत घेऊन जाणे. मस्क म्हणाले - स्पेसएक्सने आता आपले लक्ष चंद्रावर स्वयं-विकसित शहर (सेल्फ-ग्रोइंग सिटी) उभारण्यावर केंद्रित केले आहे. कारण आपण हे 10 वर्षांपेक्षा कमी वेळेत साध्य करू शकतो, तर मंगळावर शहर वसवण्यासाठी 20 वर्षांपेक्षा जास्त वेळ लागेल. मिशन अजूनही तेच आहे: चेतना आणि जीवनाला ताऱ्यांपर्यंत घेऊन जाणे. मंगळाची यात्रा तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा दर 26 महिन्यांनी ग्रह एका सरळ रेषेत येतात. तेथे जाण्यासाठी 6 महिने लागतात. तर आपण दर 10 दिवसांनी चंद्रासाठी रॉकेट प्रक्षेपित करू शकतो. तेथे पोहोचायला फक्त 2 दिवस लागतात. स्पेसएक्स मंगळावरही शहर वसवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेल आणि सुमारे 7 वर्षांत याची सुरुवात करेल. सध्या सर्वात मोठी प्राथमिकता मानवतेचे भविष्य सुरक्षित करणे ही आहे. मानवांना वाचवण्यासाठी मंगळ हा 'प्लॅन-बी' आहे. मस्क नेहमीच म्हणत आले आहेत की, स्पेसएक्सचे मुख्य उद्दिष्ट मंगळावर वस्ती स्थापन करणे आहे. जगाचा अंत होण्यासारख्या कोणत्याही परिस्थितीत मानवाचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे. याउलट, नासाचे संपूर्ण लक्ष चंद्र मोहिमेवर राहिले आहे. नासा 2028 पर्यंत अंतराळवीरांना चंद्राच्या पृष्ठभागावर परत पाठवण्यासाठी काम करत आहे. 1972 मध्ये अपोलो कार्यक्रम संपल्यानंतर, मानव चंद्रावर पाऊल ठेवण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. मस्क यांनी यापूर्वी या प्रयत्नांवर टीका केली आहे. गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला त्यांनी नासाच्या 'आर्टेमिस' या चंद्र मोहिमेला लक्ष विचलित करणारी गोष्ट म्हटले होते. त्यावेळी त्यांनी लिहिले होते, आम्ही थेट मंगळावर जात आहोत. चंद्र फक्त लक्ष विचलित करणारी गोष्ट आहे. मस्कच्या लँडरवर अवलंबून नासाची चंद्र मोहीम नासाच्या चंद्र मोहिमेत स्पेसएक्सचे लूनर लँडर वापरले जाईल. हे बनवण्यासाठी नासाने स्पेसएक्सला 3 अब्ज डॉलर म्हणजेच, सुमारे 27 हजार कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले आहे. सध्या ते चाचणी टप्प्यात आहे आणि अनेक चाचण्यांदरम्यान त्यात स्फोटही झाले आहेत. मार्चमध्ये कंपनी त्याच्या नवीन प्रोटोटाइपची चाचणी करू शकते. जेफ बेझोसची कंपनी 'ब्लू ओरिजिन' देखील अशाच प्रकारचे लँडर बनवण्याच्या शर्यतीत मस्कची मुख्य प्रतिस्पर्धी आहे.
ग्लोबल रेटिंग एजन्सी मूडीजने सोमवारी भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत नवीन अंदाज जारी केले आहेत. मूडीजच्या मते, पुढील आर्थिक वर्षात (2026-27) भारताचा GDP 6.4% दराने वाढू शकतो. मूडीजने म्हटले आहे की, हा वेग जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था असलेल्या G20 देशांच्या गटात सर्वाधिक असेल. एजन्सीने यामागे मजबूत देशांतर्गत वापर, सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांना आणि देशाच्या स्थिर बँकिंग प्रणालीला मुख्य कारण सांगितले. सरकार आणि RBI च्या अंदाजापेक्षा कमी आहे आकडेवारी मूडीजचा हा अंदाज भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या अंदाजापेक्षा थोडा कमी आहे. गेल्या महिन्यात संसदेत सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, आर्थिक वर्ष 2027 साठी 6.8% ते 7.4% वाढीचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने देखील नुकत्याच झालेल्या आपल्या चलनविषयक धोरण बैठकीत आर्थिक वर्ष 2027 च्या पहिल्या सहामाहीसाठी सुमारे 7% वाढीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. कर बदलांमुळे आणि जीएसटीमुळे वापर वाढेल मूडीजच्या अहवालात म्हटले आहे की, सप्टेंबर 2025 मध्ये जीएसटीच्या नियमांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे आणि वैयक्तिक आयकर मर्यादा वाढवल्यामुळे लोकांच्या खिशात जास्त पैसे वाचतील. यामुळे बाजारात मागणी वाढेल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेत वाढ होईल. रेटिंग एजन्सीने आपल्या बँकिंग सिस्टम आउटलुक अहवालात म्हटले आहे की, भारतीय बँकांची स्थिती चांगली राहील. भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा फायदा मिळेल. अहवालात असेही नमूद केले आहे की, फेब्रुवारी 2026 मध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या व्यापार करारानंतर निर्यात क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांच्या स्थितीत सुधारणा होईल. यामुळे लहान उद्योजकांचा (MSME) ताण कमी होईल आणि गुंतवणुकीच्या नवीन संधी निर्माण होतील. RBI व्याजदरात कपात करणे सुरू ठेवू शकते. मूडीजचे मत आहे की, महागाई आता नियंत्रणात आहे, त्यामुळे रिझर्व्ह बँक व्याजदरात कपात करणे सुरू ठेवू शकते. तथापि, हे यावर अवलंबून असेल की अर्थव्यवस्थेत मंदीची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. २०२५ मध्ये आरबीआयने यापूर्वीच व्याजदरात १.२५% कपात केली आहे, ज्यामुळे सध्या रेपो दर ५.२५% वर आहे. जीडीपीबद्दल सोप्या प्रश्नोत्तरात जाणून घ्या… जीडीपी म्हणजे काय? अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचा मागोवा घेण्यासाठी जीडीपीचा वापर केला जातो. हे देशांतर्गत एका निश्चित वेळेत तयार केलेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांचे मूल्य दर्शवते. यात देशाच्या सीमेत राहून परदेशी कंपन्या जे उत्पादन करतात, त्यांचाही समावेश केला जातो. GDP चे दोन प्रकार GDP दोन प्रकारची असते. वास्तविक GDP आणि नाममात्र GDP. वास्तविक GDP मध्ये वस्तू आणि सेवांच्या मूल्याची गणना आधारभूत वर्षाच्या मूल्यावर किंवा स्थिर किमतींवर केली जाते. सध्या, GDP ची गणना करण्यासाठी आधारभूत वर्ष 2011-12 आहे. तर, नाममात्र GDP ची गणना सध्याच्या किमतींवर केली जाते. GDP ची गणना कशी केली जाते? GDP ची गणना करण्यासाठी एका सूत्राचा वापर केला जातो. GDP=C+G+I+NX, येथे C म्हणजे खासगी उपभोग (Private Consumption), G म्हणजे सरकारी खर्च (Government Spending), I म्हणजे गुंतवणूक (Investment) आणि NX म्हणजे निव्वळ निर्यात (Net Export). GDP च्या चढ-उतारासाठी कोण जबाबदार आहे? GDP कमी करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी चार महत्त्वाचे घटक असतात. पहिला म्हणजे, तुम्ही आणि आम्ही. तुम्ही जेवढा खर्च करता, ते आपल्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देते. दुसरा म्हणजे, खासगी क्षेत्राची व्यवसाय वाढ. हे GDP मध्ये 32% योगदान देते. तिसरा म्हणजे, सरकारी खर्च. याचा अर्थ सरकार वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनावर किती खर्च करत आहे. याचा जीडीपीमध्ये 11% वाटा आहे. आणि चौथा आहे, निव्वळ मागणी (नेट डिमांड). यासाठी भारताच्या एकूण निर्यातीमधून एकूण आयात वजा केली जाते, कारण भारतात निर्यातीपेक्षा आयात जास्त आहे, त्यामुळे याचा जीडीपीवर नकारात्मक परिणाम होतो.
जर तुम्हाला कमी बजेटमध्ये घर खरेदी करायचे असेल, तर बँक लिलाव एक चांगला पर्याय आहे. अनेकदा बँकांच्या लिलावात 3BHK फ्लॅट त्याच किमतीत मिळतो, ज्या किमतीत त्या परिसरात 2BHK असतो. ही संधी तेव्हा मिळते जेव्हा एखादा कर्जदार आपल्या गृहकर्जाचे हप्ते (EMI) फेडू शकत नाही आणि बँक ती मालमत्ता जप्त करून लिलावाद्वारे विकते. बँका मालमत्तेचा लिलाव का करतात? जेव्हा एखादा कर्जदार कर्जाची परतफेड करू शकत नाही, तेव्हा बँक 'सरफेसी ॲक्ट' अंतर्गत मालमत्ता ताब्यात घेते. बँकेचा उद्देश नफा कमावणे हा नसतो, तर थकलेले कर्ज वसूल करणे हा असतो. म्हणूनच बँक या घरांची 'रिझर्व्ह प्राईस' बाजारभावापेक्षा 25% पर्यंत कमी ठेवते जेणेकरून खरेदीदार लवकर मिळू शकतील. 3BHK स्वस्त मिळण्यामागचे गणित बाजारात 2BHK ला सर्वाधिक मागणी आहे, त्यामुळे त्यांच्या किमती वेगाने वाढतात. याउलट, 3BHK ची किंमत जास्त असल्याने खरेदीदार कमी असतात. लिलावादरम्यान स्पर्धा कमी असल्याचा फायदा घेऊन तुम्ही मोठे फ्लॅट्स 2BHK च्या दरात खरेदी करू शकता. लिलावात सहभागी होण्याची स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया 'जशी आहे, जिथे आहे' या तत्त्वावर विक्री बँक या मालमत्ता 'जशी आहे तशी' या तत्त्वावर विकतात. याचा अर्थ असा की, घर ज्या स्थितीत आहे, त्याच स्थितीत तुम्हाला मिळेल. खरेदी करण्यापूर्वी या गोष्टी लक्षात ठेवा: पेमेंटसाठी मर्यादित वेळ मिळतो लिलाव जिंकल्यानंतर १५ ते ३० दिवसांच्या आत संपूर्ण रक्कम भरावी लागेल. जर तुम्हाला कर्ज घ्यायचे असेल, तर प्री-अप्रूव्हड कर्जाचा पर्याय तयार ठेवा. विलंब झाल्यास जमा केलेली रक्कम जप्त केली जाऊ शकते. ₹५० लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्तेवर १% टीडीएस (TDS) कापून सरकारकडे जमा करणे देखील अनिवार्य आहे. चेकलिस्ट: बोली लावण्यापूर्वी ही ३ कामे नक्की करा ज्ञान भाग: सरफेसी कायदा काय आहे? हा कायदा बँकांना हा अधिकार देतो की जर कोणी कर्ज फेडले नाही, तर बँक न्यायालयात न जाता त्याची गहाण ठेवलेली मालमत्ता जप्त करून विकू शकते. खरेदीदारासाठी हे सुरक्षित असते कारण बँक स्वतः टायटलची जबाबदारी घेते.
ॲपल पुढील महिन्यात त्यांच्या परवडणाऱ्या आयफोन लाइनअपमध्ये 'आयफोन 17e' हे नवीन मॉडेल लॉन्च करू शकते. या स्वस्त आयफोनमध्येही नवीनतम A19 चिपसेट मिळण्याची अपेक्षा आहे. ही चिप सध्या आयफोन 17 सिरीजमध्ये उपलब्ध आहे. रॅम आणि स्टोरेजच्या वाढत्या किमती असूनही ॲपल याची किंमत 599 डॉलर म्हणजे, सुमारे 50 हजारांच्या आसपास ठेवू शकते. भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांवर ॲपलची नजर द वर्जच्या अहवालानुसार, ॲपलला वाटते की या सेगमेंटमध्ये सध्या स्पर्धा कमी आहे. गुगलच्या आगामी पिक्सेल 10a मध्ये फारसे बदल अपेक्षित नाहीत आणि सॅमसंगचे पूर्ण लक्ष प्रीमियम म्हणजे महागड्या स्मार्टफोन्सवर आहे. अशा परिस्थितीत, ॲपल एक शक्तिशाली चिपसेट असलेला परवडणारा फोन आणून भारत सारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांना लक्ष्य करू इच्छिते. मॅगसेफ चार्जिंग आणि ॲपलची स्वतःची सेल्युलर चिप मिळेल आयफोन 17e मध्ये कंपनी पहिल्यांदाच स्वतःची इन-हाउस सेल्युलर चिप (मॉडेम) वापरू शकते. आतापर्यंत कंपनी यासाठी क्वालकॉमवर अवलंबून होती. याव्यतिरिक्त, यात मॅगसेफ वायरलेस चार्जिंगचा सपोर्ट देखील मिळू शकतो. हे गेल्या वर्षी लाँच झालेल्या आयफोन 16e चे अपग्रेडेड व्हर्जन असेल. नवीन आयपॅड आणि आयपॅड एअर देखील लाँच होतील ॲपल केवळ फोनच नाही, तर आपल्या टॅबलेट लाइनअपलाही अपडेट करणार आहे. मार्चमधील इव्हेंटमध्ये नवीन बेस मॉडेल आयपॅड आणि आयपॅड एअर लाँच होऊ शकतात. बेस मॉडेल आयपॅडमध्ये A18 चिप मिळेल, याचा अर्थ यात 'ॲपल इंटेलिजन्स' (AI) चे समर्थन मिळेल. तर, नवीन आयपॅड एअरमध्ये कंपनी M4 चिप आणि OLED डिस्प्ले देऊ शकते. M5 प्रोसेसरसह येतील नवीन मॅकबुक लॅपटॉप सेगमेंटमध्येही ॲपल मोठ्या अपडेट्सच्या तयारीत आहे. कंपनी मॅकबुक प्रोचे स्पेसिफिकेशन्स अपडेट करण्यासोबतच नवीन मॅकबुक एअर देखील सादर करू शकते. या नवीन मॅकबुक एअरमध्ये कंपनीचा नवीनतम M5 प्रोसेसर असेल, जो कार्यक्षमता आणि बॅटरी लाइफ आणखी सुधारेल. ज्ञान भाग: काय आहे ॲपल इंटेलिजन्स (AI) ॲपलची स्वतःची आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्रणाली जी लिहिणे, फोटो एडिट करणे आणि सिरीला अधिक स्मार्ट बनवण्यास मदत करते. iPhone 17e आणि नवीन आयपॅडमध्ये हे फीचर मिळाल्याने वापरकर्त्यांसाठी AI चा वापर सोपा होईल.
चांदी ₹17 हजारने वाढून ₹2.62 लाख किलोवर:सोने आज ₹3,515 ने महागले, 10 ग्रॅमची किंमत ₹1.56 लाख झाली
सोन्या-चांदीच्या दरात आज म्हणजेच 9 फेब्रुवारी रोजी वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 3,515 रुपयांनी वाढून 1,55,593 रुपये झाला आहे. यापूर्वी तो 1,52,078 रुपयांवर होता. चांदी 16,826 रुपयांनी वाढून 2,61,755 रुपये प्रति किलोवर पोहोचली आहे. यापूर्वी ती 2,44,929 रुपयांवर होती. सराफा बाजारात सोन्याने 29 जानेवारी रोजी 1,76,121 रुपये आणि चांदीने 3,85,933 रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. स्वस्त दरात खरेदी करताहेत लोक गेल्या तीन व्यावसायिक सत्रांमध्ये सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली होती. या काळात सोने सुमारे 15% पर्यंत स्वस्त झाले होते. आता दर स्थिर होताच गुंतवणूकदारांनी खालच्या पातळीवर खरेदी सुरू केली आहे. तथापि, तज्ञांचे म्हणणे आहे की सध्या सोने-चांदीमध्ये एकरकमी गुंतवणूक करणे टाळावे. त्याऐवजी, हळूहळू गुंतवणूक करणे अधिक फायदेशीर ठरेल. 2025 मध्ये सोने 75% आणि चांदी 167% महाग झाली सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (जसे की इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.
शेअर बाजारात आज म्हणजेच 9 फेब्रुवारीला वाढ झाली आहे. सेन्सेक्स सुमारे 400 अंकांच्या वाढीसह 84,000 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्ये 100 अंकांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे, तो 25,800 वर व्यवहार करत आहे. सुरुवातीच्या व्यवहारादरम्यान सेन्सेक्सच्या 30 पैकी 19 शेअर्समध्ये वाढ तर 11 मध्ये घट झाली आहे. आज मेटल, बँकिंग आणि IT शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे. जागतिक बाजारात वाढ परदेशी गुंतवणूकदारांनी 6 फेब्रुवारी रोजी 1,950 कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले आजपासून आय फायनान्सचा IPO खुला होणारगुरुग्रामस्थित नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी (NBFC) आय फायनान्सचा IPO आजपासून खुला होणार आहे. गुंतवणूकदार 11 फेब्रुवारीपर्यंत यात बोली लावू शकतील. कंपनी या इश्यूद्वारे 1,010 रुपये उभे करू इच्छिते. शुक्रवारी बाजार वाढला होतायापूर्वी, गेल्या आठवड्यात शेअर बाजारात वाढ झाली होती. 6 फेब्रुवारी (शुक्रवार) रोजी सेन्सेक्स 266 अंकांनी वाढून 83,580 च्या पातळीवर बंद झाला होता. तर निफ्टी 50 अंकांनी वाढून 25,693 च्या पातळीवर बंद झाला होता.
आय फायनान्सचा IPO आजपासून खुला:11 फेब्रुवारीपर्यंत लावता येईल बोली, किमान गुंतवणूक ₹14,964
गुरुग्राम-आधारित नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी (NBFC) आय फायनान्सचा IPO आजपासून खुला होईल. गुंतवणूकदार 11 फेब्रुवारीपर्यंत यात बोली लावू शकतील. कंपनी या इश्यूद्वारे 1,010 कोटी रुपये उभे करू इच्छिते. IPO अधिकृतपणे उघडण्यापूर्वी, कंपनीने 6 फेब्रुवारी रोजी अँकर गुंतवणूकदारांद्वारे 454.5 कोटी रुपये जमा केले आहेत. कंपनीने अप्पर प्राईस बँडवर 19 अँकर गुंतवणूकदारांना 3.52 कोटी शेअर्स वाटप केले आहेत. निप्पॉन लाईफ आणि गोल्डमन सॅक्स सर्वात मोठे गुंतवणूकदारकंपनीच्या अँकर बुकमध्ये मोठ्या जागतिक आणि देशांतर्गत नावांनी स्वारस्य दाखवले आहे. यात निप्पॉन लाईफ इंडिया आणि गोल्डमन सॅक्स फंड्स हे सर्वात मोठे गुंतवणूकदार होते. या दोन्ही कंपन्यांनी प्रत्येकी ₹74-74 कोटींचे शेअर्स खरेदी केले आहेत. याव्यतिरिक्त, बे पॉन्ड, सोसिएते जनरल, बीएनपी पारिबा आणि अशोक इंडिया इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट यांसारख्या जागतिक गुंतवणूकदारांनीही यात भाग घेतला आहे.प्राइस बँड ₹122 ते ₹129 पर्यंतकंपनीने याचा प्राइस बँड प्रति शेअर 122 ते 129 रुपये निश्चित केला आहे. गुंतवणूकदार किमान 116 शेअर्सच्या एका लॉटसाठी बोली लावू शकतात, ज्यासाठी वरच्या स्तरावर 14,964 रुपये गुंतवावे लागतील. तर, जास्तीत जास्त 1,94,532 रुपये गुंतवता येतील. व्यवसाय वाढवण्यासाठी निधीचा वापर होईलआय फायनान्स कंपनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) कर्ज देण्याचे काम करते. कंपनीने सांगितले की, IPO मधून मिळणाऱ्या नवीन निधीचा (710 कोटी रुपये) वापर तिच्या भांडवली आधार मजबूत करण्यासाठी केला जाईल. यामुळे कंपनीला भविष्यात तिच्या व्यवसायाच्या आणि मालमत्तेच्या वाढीसाठी आवश्यक भांडवल मिळू शकेल. IPO काय असते?जेव्हा एखादी कंपनी पहिल्यांदा आपले शेअर्स सामान्य लोकांसाठी जारी करते, तेव्हा याला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग म्हणजेच IPO असे म्हणतात. कंपनीला व्यवसाय वाढवण्यासाठी पैशाची गरज असते. अशा परिस्थितीत, कंपनी बाजारातून कर्ज घेण्याऐवजी काही शेअर्स जनतेला विकून किंवा नवीन शेअर्स इश्यू करून पैसे जमा करते. यासाठीच कंपनी IPO आणते.
फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPI) भारतीय शेअर बाजारात निव्वळ खरेदीदार बनले आहेत. त्यांनी एका आठवड्यात ₹8,100 कोटींहून अधिक गुंतवणूक केली आहे. ही खरेदी भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे झाली आहे, ज्यामुळे बाजारात सकारात्मक भावना निर्माण झाली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून FPI सतत विक्री करत होते, पण आता हा ट्रेंड बदलला आहे. FPI ने फेब्रुवारीमध्ये आतापर्यंत ₹8,129 कोटींची खरेदी केली NSDL च्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारीच्या पहिल्या 6 दिवसांपर्यंत FPI ने भारतीय इक्विटीमध्ये ₹8,129 कोटींची गुंतवणूक केली. हा आकडा 6 फेब्रुवारीपर्यंतचा आहे. यापूर्वी जानेवारीमध्ये FPI ने ₹35,962 कोटी काढले होते. डिसेंबरमध्ये ₹22,611 कोटी आणि नोव्हेंबरमध्ये ₹3,765 कोटींची विक्री केली होती. 2025 या पूर्ण वर्षात FPI ने निव्वळ 1.71 लाख कोटी रुपये काढले होते, जो खूप दीर्घकाळातील सर्वात वाईट कालावधी होता. अमेरिका व्यापार करारामुळे वातावरण बदलले भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या व्यापार करारात यश मिळाल्याने जागतिक अनिश्चितता कमी झाली आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील शुल्क कमी करण्याची चर्चा केली आहे, ज्यामुळे बाजारात जोखीम घेण्याची प्रवृत्ती सुधारली आहे. रुपयातही सुधारणा झाली आहे, जो यापूर्वी विक्रमी नीचांकी ९०.३० वर पोहोचला होता, पण आता तो स्थिर होत आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की हा करार जागतिक व्यापार तणाव कमी करण्यास उपयुक्त ठरेल. तज्ञ काय म्हणत आहेत मॉर्निंगस्टार इन्व्हेस्टमेंट रिसर्च इंडियाचे हिमांशू श्रीवास्तव म्हणाले, “अलीकडील खरेदीमुळे जोखीम घेण्याच्या इच्छेत सुधारणा आणि भारताच्या वाढीच्या दृष्टिकोनावर नवीन आशा दिसत आहे. जागतिक अनिश्चितता कमी झाल्याने, देशांतर्गत व्याजदरात स्थिरता आणि भारत-अमेरिका व्यापार घडामोडींमुळे भावना मजबूत झाली आहे.” एंजल वनचे वकार जावेद खान यांनी सांगितले, “भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेतील यशामुळे भू-राजकीय अनिश्चितता कमी झाली आणि बाजारात तेजी आली. अमेरिकेतील उत्पन्न स्थिर झाल्याने आणि आर्थिक वर्ष २०२६ च्या अर्थसंकल्पातील वित्तीय प्रोत्साहनपर उपाययोजनांमुळेही मदत मिळाली.” जिओजित इन्व्हेस्टमेंट्सचे व्ही.के. विजयकुमार म्हणाले, “रुपयाच्या वाढीमुळेही भावना सुधारली. मार्च २०२६ च्या अखेरपर्यंत रुपया ९० च्या खाली येऊ शकतो, ज्यामुळे आणखी एफपीआय (FPI) गुंतवणूक येऊ शकते, परंतु हे जागतिक व्यापार आणि एआय (AI) घडामोडींवर अवलंबून असेल.” मागील महिन्यांतील विक्रीची कारणे गेल्या काही महिन्यांत FPI ने रुपयाच्या अस्थिरतेमुळे, जागतिक व्यापार तणावामुळे, अमेरिकेच्या शुल्काची (टॅरिफची) भीती आणि उच्च मूल्यांकनामुळे विक्री केली. जानेवारीमध्ये जागतिक वातावरण आणि अमेरिकेच्या बाँड यील्ड्स (उत्पन्न) उच्च असल्यामुळे बाहेर जाणारा निधी वाढला. तज्ञांचे मत आहे की जर कॉर्पोरेट कमाई मजबूत राहिली आणि जागतिक व्यापार तणाव नियंत्रणात राहिला तर आणखी निधी येऊ शकतो.
गेल्या आठवड्यात शेअर बाजारात आलेल्या तेजीमुळे, भारतातील टॉप-10 सर्वात मौल्यवान कंपन्यांपैकी 8 कंपन्यांचे एकत्रित बाजार मूल्यांकन 4.55 लाख कोटींनी वाढले. रिलायन्स इंडस्ट्रीज यामध्ये सर्वात मोठी लाभार्थी ठरली. गेल्या 5 दिवसांत सेन्सेक्स 2,857.46 अंकांनी किंवा 3.53% नी वाढला. यामुळे टॉप-10 मध्ये रिलायन्स, HDFC बँक, भारती एअरटेल, ICICI बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बजाज फायनान्स, लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) आणि हिंदुस्तान युनिलिव्हर हे लाभार्थी ठरले, तर टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) आणि इन्फोसिसचे मूल्यांकन घटले. बँकिंग आणि टेलिकॉम शेअर्समध्ये तेजी बाजाराच्या या तेजीमध्ये बँकिंग आणि टेलिकॉम क्षेत्राला सर्वाधिक फायदा झाला. भारती एअरटेलचे बाजार मूल्य ₹52,516.39 कोटींनी वाढून ₹11.62 लाख कोटींच्या पुढे गेले. खासगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये ICICI बँकेच्या मूल्यात ₹52,476.97 कोटींची वाढ झाली, तर HDFC बँकेचे मूल्य ₹32,350.28 कोटींनी वाढले आहे. सरकारी बँक एसबीआय (SBI) चे बाजार भांडवल देखील ₹45,460.79 कोटींनी वाढून ₹9.84 लाख कोटींच्या पातळीवर पोहोचले. एलआयसी आणि बजाज फायनान्सलाही फायदा सरकारी विमा कंपनी एलआयसी (LIC) च्या बाजार मूल्यातही गेल्या आठवड्यात मोठी सुधारणा दिसून आली. एलआयसीचे मूल्यांकन ₹64,926.1 कोटींनी वाढून ₹5.70 लाख कोटी झाले. तर, बजाज फायनान्सच्या मार्केट कॅपमध्ये ₹48,659.83 कोटींची वाढ झाली, ज्यामुळे त्याचे एकूण मूल्य ₹6.10 लाख कोटींवर पोहोचले. एफएमसीजी क्षेत्रातील मोठी कंपनी हिंदुस्तान युनिलिव्हर (HUL) च्या मूल्यातही ₹17,058.03 कोटींची वाढ नोंदवली गेली. आयटी कंपन्यांचे मूल्य ₹1.51 लाख कोटींनी घटले एकीकडे 8 कंपन्यांनी नफा कमावला, तर आयटी क्षेत्रातील दोन सर्वात मोठ्या कंपन्या, टीसीएस आणि इन्फोसिससाठी, मागील आठवडा वाईट ठरला. टीसीएसची बाजारपेठ मूल्य ₹88,172.8 कोटींनी कमी होऊन ₹10.64 लाख कोटींवर आले. त्याचप्रमाणे, इन्फोसिसच्या मूल्यातही ₹63,462.66 कोटींची घट झाली. बाजार तज्ज्ञांनुसार, जगभरातील टेक कंपन्यांच्या कमकुवत कामगिरीमुळे आणि एआय (AI) तंत्रज्ञानाच्या वेगवान प्रगतीबद्दलच्या भविष्यातील चिंतांमुळे गुंतवणूकदारांनी आयटी शेअर्सची विक्री केली. याव्यतिरिक्त, मूल्यांकनाबाबत वाढलेल्या चिंतांनीही या शेअर्सवर दबाव आणला.
गुरुग्राम-आधारित नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी (NBFC) आय फायनान्स आपला IPO घेऊन येत आहे. सार्वजनिक सबस्क्रिप्शनसाठी हा इश्यू 9 फेब्रुवारी रोजी उघडेल आणि गुंतवणूकदार 11 फेब्रुवारीपर्यंत यात बोली लावू शकतील. कंपनी या इश्यूद्वारे 1,010 कोटी रुपये उभे करू इच्छिते. IPO अधिकृतपणे उघडण्यापूर्वी, कंपनीने 6 फेब्रुवारी रोजी अँकर गुंतवणूकदारांद्वारे 454.5 कोटी रुपये जमा केले आहेत. कंपनीने अप्पर प्राईस बँडवर 19 अँकर गुंतवणूकदारांना 3.52 कोटी शेअर्स वाटप केले आहेत. निप्पॉन लाईफ आणि गोल्डमन सॅक्स सर्वात मोठे गुंतवणूकदार कंपनीच्या अँकर बुकमध्ये मोठ्या जागतिक आणि देशांतर्गत नावांनी स्वारस्य दाखवले आहे. यात निप्पॉन लाईफ इंडिया आणि गोल्डमन सॅक्स फंड्स हे सर्वात मोठे गुंतवणूकदार ठरले आहेत. या दोन्ही कंपन्यांनी प्रत्येकी ₹74-74 कोटींचे शेअर्स खरेदी केले आहेत. याव्यतिरिक्त, बे पॉन्ड, सोसिएते जनरल, बीएनपी पारिबा आणि अशोक इंडिया इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट यांसारख्या जागतिक गुंतवणूकदारांनीही यात भाग घेतला आहे. प्राइस बँड ₹122 ते ₹129 पर्यंत कंपनीने याचा प्राइस बँड प्रति शेअर 122 ते 129 रुपये निश्चित केला आहे. गुंतवणूकदार किमान 116 शेअर्सच्या एका लॉटसाठी बोली लावू शकतात, ज्यासाठी वरच्या स्तरावर 14,964 रुपये गुंतवावे लागतील. तर जास्तीत जास्त 1,94,532 रुपये गुंतवता येतील. व्यवसाय वाढवण्यासाठी निधीचा वापर केला जाईल आय फायनान्स कंपनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) कर्ज देण्याचे काम करते. कंपनीने सांगितले की IPO मधून मिळणाऱ्या नवीन निधीचा (710 कोटी रुपये) वापर तिचा भांडवली आधार मजबूत करण्यासाठी केला जाईल. यामुळे कंपनीला भविष्यात तिचा व्यवसाय आणि मालमत्ता वाढवण्यासाठी आवश्यक भांडवल मिळेल. IPO काय असतो? जेव्हा एखादी कंपनी पहिल्यांदा आपले शेअर्स सामान्य लोकांसाठी जारी करते, तेव्हा त्याला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग म्हणजेच IPO असे म्हणतात. कंपनीला व्यवसाय वाढवण्यासाठी पैशांची गरज असते. अशा परिस्थितीत, कंपनी बाजारातून कर्ज घेण्याऐवजी काही शेअर्स जनतेला विकून किंवा नवीन शेअर्स जारी करून पैसे जमा करते. यासाठीच कंपनी IPO आणते.
होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने आपल्या लोकप्रिय स्कूटर डिओ 125 ची नवीन 'X-एडिशन' लॉन्च केली आहे. या नवीन एडिशनची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे तिची नवीन पेंट स्कीम आणि कॉन्ट्रास्टिंग रेड अलॉय व्हील्स आहेत, जे तिला स्टँडर्ड मॉडेलपेक्षा वेगळे बनवतात. तथापि, यांत्रिकदृष्ट्या ही स्कूटर जुन्या मॉडेलसारखीच आहे. होंडा डिओ 125 ची X-एडिशन स्पोर्टी ग्राफिक्स आणि 8.3hp शक्तिशाली इंजिनसह येईल. याची एक्स-शोरूम किंमत ₹87,733 ठेवण्यात आली आहे. ही किंमत तिच्या स्टँडर्ड बेस व्हेरिएंटपेक्षा ₹1,000 जास्त आहे. तथापि, टॉप-एंड 'H-स्मार्ट' व्हेरिएंटपेक्षा सुमारे ₹3,950 स्वस्त आहे. भारतात याची स्पर्धा TVS एनटॉर्कशी राहील. डिझाइन आणि रंग: नवीन ड्युअल-टोन अवतार होंडा डिओ: इंजिन आणि पॉवर स्कूटरमध्ये 123.97CC चे सिंगल सिलेंडर PGM-FI अपडेटेड ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक-2 (OBD2) फॅन कूल्ड, 4 स्ट्रोक, SI इंजिन देण्यात आले आहे. इंजिन eSP सह येते, जे स्कूटरला शांतपणे स्टार्ट करण्यासाठी तयार करते. हे इंजिन 8000rpm वर 8.19 bhp ची पॉवर आणि 4750rpm वर 10.4 Nm चा पीक टॉर्क जनरेट करते. स्कूटर E-20 कंप्लायंट पेट्रोलवर देखील चालेल.
देशातील सर्वात मोठ्या सरकारी कर्जदात्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ला आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत ₹21,876 कोटी रुपयांचा एकत्रित नफा झाला. वार्षिक आधारावर यात 14% वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत SBI ला ₹19,175 कोटींचा नफा झाला होता. ऑक्टोबर-डिसेंबर (Q3FY26) तिमाहीत स्टेट बँकेचे एकूण उत्पन्न 1.85 लाख कोटी रुपये होते. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत ते 1.67 लाख कोटी रुपये होते. वार्षिक आधारावर यात 11% वाढ झाली आहे. तिसऱ्या तिमाहीत SBI ची व्याज कमाई 1.30 लाख कोटी रुपये होती. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत ती 1.24 लाख कोटी रुपये होती. वार्षिक आधारावर यात 5% वाढ झाली आहे. नेट NPA 16% नी कमी होऊन ₹18,012 कोटींवर आले तिसऱ्या तिमाहीत (Q3FY26) बँकेचे स्टँडअलोन नेट NPA म्हणजेच नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट 16% नी कमी होऊन 18,012 कोटी रुपयांवर आले आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबर 2025 दरम्यान ते 21,377 कोटी रुपये होते. स्टँडअलोन आणि कन्सॉलिडेटेड म्हणजे काय? कंपन्यांचे निकाल दोन भागांमध्ये येतात - स्टँडअलोन आणि कन्सॉलिडेटेड. स्टँडअलोनमध्ये केवळ एका सेगमेंट किंवा युनिटची आर्थिक कामगिरी दर्शविली जाते. तर, कन्सॉलिडेटेड किंवा एकत्रित आर्थिक अहवालात संपूर्ण कंपनीचा अहवाल दिला जातो. परत न मिळालेली रक्कम NPA होते NPA म्हणजे नॉन-परफॉर्मिंग असेट हे असे बँक कर्ज किंवा क्रेडिट असते, ज्याची परतफेड कर्ज घेणारी व्यक्ती किंवा संस्था वेळेवर करू शकत नाही. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जर एखादी व्यक्ती किंवा कंपनीने बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाचा (लोन) हप्ता किंवा व्याज 90 दिवस किंवा त्याहून अधिक काळ भरले नाही, तर ते कर्ज NPA बनते. यामुळे बँकेचे नुकसान होते, कारण त्या पैशांची वसुली करणे कठीण होते. उदाहरणार्थ, समजा तुम्ही बँकेकडून 10 लाखांचे कर्ज घेतले आणि 3 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ त्याचा EMI भरला नाही, तर ते कर्ज NPA मानले जाईल. SBI च्या शेअरने एका वर्षात 45% परतावा दिला शुक्रवारी SBI चा शेअर 0.70% घसरून 1,066 रुपयांवर बंद झाला. एका महिन्यात तो 6% आणि एका वर्षात 45% वाढला आहे. गेल्या 6 महिन्यांत बँकेचा शेअर 32% पेक्षा जास्त वाढला आहे. SBI चे मार्केट कॅप 9.84 लाख कोटी रुपये आहे. देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक आहे SBI SBI ही देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक आहे. SBI मध्ये सरकारची 55.5% भागीदारी आहे. 1 जुलै 1955 रोजी तिची स्थापना झाली होती. बँकेचे मुख्यालय मुंबईत आहे. बँकेच्या 22,500 पेक्षा जास्त शाखा आणि 50 कोटींपेक्षा जास्त ग्राहक आहेत. बँक जगातील 29 देशांमध्ये कार्यरत आहे. भारताबाहेर तिच्या 241 शाखा आहेत.
या आठवड्यात सोने-चांदीच्या दरात घसरण झाली. सोने 13,717 रुपयांनी घसरून 10 ग्रॅमसाठी 1,52,078 रुपयांवर आले आहे. यापूर्वी ते गेल्या आठवड्यात म्हणजेच 30 जानेवारी, शुक्रवारी 1,65,795 रुपयांवर होते. तर चांदी 3,39,350 रुपये प्रति किलोवरून घसरून 2,44,929 रुपयांवर आली आहे. म्हणजेच त्याची किंमत 94,421 रुपयांनी कमी झाली आहे. सोने-चांदीच्या घसरणीची 2 कारणे दागिने विक्रेत्यांकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोनेचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोनेचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
कोरियन टेक कंपनी सॅमसंग आपली फ्लॅगशिप स्मार्टफोन सिरीज गॅलेक्सी S26 लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनी या वर्षीही तीन नवीन मॉडेल्स- गॅलेक्सी S26, S26 प्लस आणि S26 अल्ट्रा बाजारात आणू शकते. यावेळी मुख्य लक्ष ॲडव्हान्स AI फीचर्स, स्लिम डिझाइन आणि अल्ट्रा मॉडेलमध्ये मिळणाऱ्या शक्तिशाली 'स्नॅपड्रॅगन एलिट जेन 5' प्रोसेसरवर आहे. तिन्ही फोन वार्षिक इव्हेंट 'गॅलेक्सी अनपॅक्ड'मध्ये सादर केले जातील. सध्या कंपनीने लॉन्च डेटची घोषणा केलेली नाही, परंतु मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा केला जात आहे की हा इव्हेंट 25 फेब्रुवारी रोजी होईल. सिरीजच्या बेस मॉडेल गॅलेक्सी S26 ची सुरुवातीची किंमत ₹79,999 असू शकते. तर, गॅलेक्सी S26 प्लस ₹99,999 आणि सर्वात प्रीमियम मॉडेल गॅलेक्सी S26 अल्ट्रा ₹1,29,000 च्या सुरुवातीच्या किमतीत येऊ शकतात. अल्ट्राच्या 1TB व्हेरिएंटची किंमत ₹1.60 लाख पर्यंत जाऊ शकते. डिझाइन आणि बिल्ड क्वालिटी: स्लिम बॉडी आणि टायटॅनियम फ्रेम गॅलेक्सी S26 सिरीजमध्ये यावेळी डिझाइनमध्ये मोठा बदल पहायला मिळू शकतो.
इटलीची सुपरकार बनवणारी कंपनी फेरारीने आज 6 फेब्रुवारी रोजी भारतात आपले नवीन एंट्री-लेव्हल मॉडेल फेरारी अमाल्फी सादर केले आहे. अमाल्फीला फ्रंट-इंजिन 2+2 सीटिंग लेआउटसह डिझाइन केले आहे, जे केवळ वेगासाठीच नाही तर लक्झरी आणि दैनंदिन ड्रायव्हिंगसाठी देखील एक चांगला पर्याय आहे. तथापि, त्याचे अधिकृत लॉन्चिंग वर्षाच्या मध्यभागी होईल, परंतु कंपनीने त्यासाठी चौकशी आणि बुकिंग सुरू केले आहे. भारतात फेरारी अमाल्फीची एक्स-शोरूम किंमत ₹5.59 कोटी निश्चित करण्यात आली आहे. जुलै 2021 मध्ये जेव्हा फेरारी रोमा लॉन्च झाली होती, तेव्हा तिची किंमत ₹3.76 कोटी होती. अमाल्फीच्या डिलिव्हरीसाठी ग्राहकांना बराच काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते, कारण भारतात त्याची डिलिव्हरी 2027 पूर्वी सुरू होण्याची शक्यता कमी आहे. बाजारात त्याचा थेट मुकाबला ॲस्टन मार्टिन व्हँटेज (₹4.29 कोटी) सारख्या गाड्यांशी होईल.
नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) च्या बोर्डाने IPO साठी मंजुरी दिली आहे. हा IPO पूर्णपणे ऑफर फॉर सेल (OFS) असेल, ज्यामध्ये सध्याचे भागधारक त्यांचा हिस्सा विकतील. बोर्डाने IPO साठी एका समितीचीही स्थापना केली आहे, जी संपूर्ण लिस्टिंग प्रक्रियेवर लक्ष ठेवेल. SEBI कडून नुकतीच ना-हरकत (NOC) मिळाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे, जो भारताच्या भांडवली बाजारासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. NSE ने सांगितले की, IPO पूर्णपणे OFS असेल. कंपनी नवीन शेअर्स जारी करणार नाही. लिस्टिंग NSE-BSE दोन्ही स्टॉक एक्स्चेंजवर होऊ शकते, परंतु हे नियामक मंजुरी, बाजारातील परिस्थिती आणि इतर घटकांवर अवलंबून असेल. NSE हे भारतातील सर्वात मोठे स्टॉक एक्स्चेंज आहे, जिथे ट्रेडिंग व्हॉल्यूम सर्वाधिक असतो. बोर्डाने IPO साठी समितीची स्थापना केली. बोर्डाने IPO समितीची पुनर्रचना केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष टेबलेश पांडे असतील. समितीच्या सदस्यांमध्ये सार्वजनिक हित संचालक श्रीनिवास इंजेती, प्रोफेसर ममता बिस्वाल, अभिलाषा कुमारी, प्रोफेसर सिवकुमार यांचा समावेश आहे. तसेच, NSE चे MD आणि CEO आशिष चौहान हे देखील समितीमध्ये आहेत. समिती मंडळाने दिलेल्या कामांची अंमलबजावणी करेल, लिस्टिंग प्रक्रिया परिभाषित करेल आणि मर्चंट बँकर, कायदेशीर सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी निकष ठरवेल. ही समिती DRHP (ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस) तयार करण्यासही मदत करेल. IPO साठी 10 वर्षांची प्रतीक्षा संपली. NSE चा IPO सुमारे एक दशकापासून प्रलंबित होता. अलीकडेच SEBI कडून 'नो-ऑब्जेक्शन' मिळाल्यानंतर, मंडळाने हा निर्णय घेतला. यापूर्वीही प्रयत्न झाले होते, परंतु नियामक मंजुरी मिळाली नव्हती. आता NSE एक सूचीबद्ध कंपनी बनेल, जो तिच्यासाठी एक नवीन अध्याय असेल. ग्रे मार्केटमध्ये NSE चे मूल्यांकन 5 लाख कोटी विश्लेषकांच्या मते, ग्रे मार्केटमध्ये NSE चे मूल्यांकन 5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. NSE चे सुमारे 1.77 लाख भागधारक आहेत. काही अहवालांनुसार, OFS मध्ये सुमारे 4-4.5% शेअर्स विकले जाऊ शकतात, ज्याचे मूल्य अंदाजे 23,000 कोटी रुपये असू शकते. LIC, SBI आणि टेमासेक यांसारखे मोठे भागधारक त्यांची हिस्सेदारी विकू शकतात. मार्च-एप्रिलपर्यंत होऊ शकते DRHP फाइलिंग आता समिती प्रक्रिया पुढे नेईल. DRHP फाइलिंग मार्च-एप्रिलपर्यंत होऊ शकते. संपूर्ण प्रक्रियेला 8-9 महिने लागू शकतात. IPO नंतर NSE च्या पारदर्शकतेत आणि प्रशासनात आणखी सुधारणा होईल. हा भारताच्या भांडवली बाजाराच्या परिसंस्थेसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा असेल, कारण NSE इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये आघाडीवर आहे. NSE च्या लिस्टिंगमुळे बाजारात नवीन तरलता (लिक्विडिटी) येईल. लहान-मोठे गुंतवणूकदार NSE मध्ये भाग घेऊ शकतील. तथापि, अंतिम IPO आकार, किंमत बँड आणि वेळ बाजारपेठेतील परिस्थितीवर अवलंबून असेल. NSE ने 2016 मध्ये पहिल्यांदा DRHP दाखल केले होते. NSE ने पहिल्यांदा 2016 मध्ये IPO साठी DRHP दाखल केले होते, पण नियामक आणि कायदेशीर मुद्द्यांमुळे ते मागे घ्यावे लागले होते. त्यानंतर को-लोकेशन आणि डार्क फायबरसारख्या प्रकरणांमध्ये चौकशी सुरू होती, ज्यामुळे IPO थांबला होता. NSE ने जून 2025 मध्ये सेबीसमोर सेटलमेंट अर्ज दाखल केला होता आणि सुमारे 1,400 कोटी रुपये सेटलमेंट रक्कम देण्यास तयार झाली आहे. नोव्हेंबर 2025 च्या आर्थिक अहवालात NSE ने 1,297 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, त्याचबरोबर आधीच 100 कोटी रुपये जमा होते. सेटलमेंट लवकर पूर्ण होण्याची अपेक्षा सेबीच्या अनेक विभागांनी सेटलमेंटवर तत्त्वतः सहमती दिली आहे. आता हे प्रकरण उच्चाधिकार सल्लागार समिती (HPAC) कडे जाईल आणि त्यानंतर सेबीच्या दोन पूर्णवेळ सदस्यांच्या पॅनेलकडून अंतिम मंजुरी मिळेल. मंजुरी मिळाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातून खटला मागे घेतला जाऊ शकतो. कायदेशीर तज्ञांचे म्हणणे आहे की, SAT मध्ये NSE जिंकली होती आणि सर्वोच्च न्यायालयातही सेबीला दिलासा मिळाला नव्हता, पण भागधारकांच्या दबावामुळे NSE ने सेटलमेंट निवडले जेणेकरून प्रकरण बंद होईल.
भारतीय चित्रपट उद्योगासाठी कॅलेंडर वर्ष २०२५ ब्लॉकबस्टर वर्ष ठरले आहे. एकूण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन विक्रमी १३,३९५ कोटी रुपये होते. हे साथीच्या रोगापूर्वीच्या तीन वर्षांच्या सरासरीपेक्षा ३२% जास्त आहे, जे चित्रपटगृहांमध्ये प्रेक्षकांच्या जोरदार पुनरागमनाचे संकेत देते. तिसऱ्या तिमाहीत प्रेक्षकांची संख्या ४.०५ कोटी होती, जी मागील वर्षाच्या याच तिमाहीतील ३.७३ कोटींपेक्षा ८.६% जास्त आहे. गेल्या तिमाहीत तिकिटाची सरासरी किंमत ४% वाढून २९३ रुपये झाली, जी वार्षिक आधारावर ४% जास्त आहे. यासोबतच, खाद्यपदार्थांवर प्रति व्यक्ती सरासरी खर्चही ४.२% वाढून १४६ रुपये झाला. यामुळेच देशातील सर्वात मोठ्या मल्टीप्लेक्स चेन पीव्हीआर आयनॉक्सने ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत ९५.७ कोटी रुपयांचा नफा कमावला, जो वार्षिक आधारावर १६६.५% जास्त आहे. कंपनीचे उत्पन्न देखील 9% नी वाढून 1,919.6 कोटी रुपये झाले. यामध्ये 100-200 कोटी रुपये कमावणाऱ्या चित्रपटांचे योगदान 27% होते. विशेष म्हणजे, 2025 मध्ये 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करणारे 37 चित्रपट होते, जो एक विक्रम आहे. पीव्हीआर आयनॉक्सचे एमडी अजय बिजली म्हणाले, 'मजबूत कंटेंट पाइपलाइन आणि विस्ताराच्या नवीन धोरणासह कंपनी शाश्वत विकासाच्या पुढील टप्प्यात प्रवेश करत आहे.' लहान शहरांमध्ये विस्तार, 112 शहरांमध्ये 1791 स्क्रीन, दक्षिणेत 33% पीव्हीआर टियर 2, 3 शहरांसह लेह, गंगटोकसारख्या नवीन क्षेत्रांमध्ये पोहोच वाढवत आहे. 9 महिन्यांत 62 स्क्रीन जोडल्या आणि 9 बंद केल्या. अशा प्रकारे 112 शहरांमध्ये 51 स्क्रीन वाढून 1791 झाल्या आहेत. 33% स्क्रीन दक्षिणेत आणि 27% उत्तरेत आहेत. चित्रपट प्रदर्शन विभागातून कमाई चार पटीने वाढून 159.3 कोटी रुपये झाली आहे. वित्त खर्च (व्याज खर्च इत्यादी) 22.2 कोटींनी कमी केला आहे, ज्यामुळे नफ्यात सुधारणा झाली. कंपनीला 27.1 कोटी रुपयांचे कर क्रेडिट मिळाल्यानेही फायदा झाला. प्रादेशिक सिनेमा: मल्याळम चित्रपटांचे कलेक्शन दुसऱ्या वर्षी 1,000 कोटींच्या पार प्रादेशिक चित्रपटांनी 6,488 कोटी रुपयांसह आतापर्यंतचे सर्वाधिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नोंदवले. मल्याळम चित्रपटांनी सलग दुसऱ्यांदा 1,000 कोटी रुपयांचा आकडा पार केला. 2025 मध्ये 1,164 कोटी रुपये होते. कन्नड (74% वाढ) आणि गुजराती (188% वाढ) सिनेमांनी 2025 मध्ये त्यांची सर्वोत्तम कामगिरी केली.
बँकेकडून कर्ज घेणाऱ्या आणि डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या कोट्यवधी ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने कर्ज वसुली एजंट्सच्या मनमानीला आणि बँकांकडून होणाऱ्या 'मिस-सेलिंग'ला आळा घालण्यासाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) च्या बैठकीनंतर RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, केंद्रीय बँक तीन नवीन मसुदा नियम जारी करणार आहे. यांचा उद्देश ग्राहकांच्या सुरक्षेला बळकटी देणे आणि बँकांची जबाबदारी निश्चित करणे हा आहे. हे नियम लागू झाल्यानंतर, वसुली एजंट ग्राहकांना धमकावू शकणार नाहीत आणि बँका तुम्हाला असा विमा किंवा कर्ज देऊ शकणार नाहीत, ज्याची तुम्हाला गरज नाही. कर्ज वसुली: एजंट्सची गैरवर्तणूक आता बँकांना महागात पडणार आरबीआय गव्हर्नरने स्पष्ट केले आहे की, कर्ज वसुलीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नैतिकता आणण्यासाठी सध्याचे नियम अधिक कडक केले जातील. अनेकदा अशा तक्रारी येतात की, वसुली एजंट ग्राहकांना मध्यरात्री फोन करतात, त्यांच्या नातेवाईकांना त्रास देतात किंवा घरी येऊन गैरवर्तन करतात. नवीन नियमांनुसार, बँक आता या एजंट्सच्या कृतींसाठी थेट जबाबदार असतील. जर एखाद्या एजंटने नियमांचे उल्लंघन केले, तर बँकेवर मोठा दंड आकारला जाऊ शकतो. बँक कर्मचारी आता जबरदस्तीने विमा विकू शकणार नाहीत जेव्हा एखादा ग्राहक बँकेत एफडी करण्यासाठी किंवा कर्ज घेण्यासाठी जातो, तेव्हा बँक कर्मचारी त्याला आकर्षक आश्वासने देऊन कोणतीतरी विमा पॉलिसी किंवा गुंतवणूक योजना विकतात. नंतर असे दिसून येते की ते उत्पादन ग्राहकासाठी फायदेशीर नव्हते. यालाच 'मिस-सेलिंग' म्हणतात. आरबीआय आता यासाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करत आहे. बँकांना हे सुनिश्चित करावे लागेल की त्यांनी ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार आणि जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसारच उत्पादने विकावीत. डिजिटल फसवणुकीवर ₹25,000 पर्यंत भरपाई डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या युजर्ससाठीही मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. RBI ने प्रस्ताव दिला आहे की, कमी मूल्याचे अनधिकृत डिजिटल व्यवहार (फसवणूक) झाल्यास ग्राहकांना ₹25,000 पर्यंतची भरपाई दिली जाऊ शकते. यासाठी एक नवीन फ्रेमवर्क तयार केले जात आहे. याचा अर्थ असा की, जर तुमच्या खात्यातून फसवणुकीने पैसे कापले गेले आणि तुम्ही वेळेवर त्याची माहिती दिली, तर बँकेला तुमच्या नुकसानीची भरपाई करावी लागेल. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अतिरिक्त सुरक्षा ऑनलाइन फसवणुकीचा सर्वाधिक फटका ज्येष्ठांना बसतो. हे लक्षात घेऊन, RBI एक चर्चापत्र (डिस्कशन पेपर) आणत आहे, ज्यामध्ये डिजिटल पेमेंटची सुरक्षा वाढवण्यासाठी सूचना मागवल्या जातील. यात ज्येष्ठ किंवा कमी जागरूक युजर्ससाठी 'अतिरिक्त प्रमाणीकरण' (एडिशनल ऑथेंटिकेशन) आणि 'लॅग्ड क्रेडिट' (पैसे हस्तांतरित होण्यास थोडा विलंब) यांसारखे पर्याय समाविष्ट असू शकतात, जेणेकरून फसवणूक झाल्यास ती त्वरित थांबवता येईल. व्याजदरात कोणताही बदल नाही, रेपो दर 5.25% वर कायम आरबीआयने यावेळीही आपला मुख्य व्याजदर म्हणजेच रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. तो 5.25% वर कायम आहे. मात्र, महागाई नियंत्रणात ठेवणे हे त्यांचे प्राधान्य असल्याचे गव्हर्नरने संकेत दिले. व्याजदर स्थिर राहिल्याने सध्या तुमच्या गृहकर्जाचा किंवा वाहन कर्जाचा ईएमआय (EMI) वाढणार नाही.
दोन दिवसांत चांदी ₹41 हजारने स्वस्त झाली:₹2.41 लाख/किलोवर; सोने ₹1 हजारने कमी होऊन 1.51 लाखांवर
सोन्या-चांदीच्या दरात आज म्हणजेच 6 फेब्रुवारी रोजी घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, सराफा बाजारात चांदीची किंमत आज 13,155 रुपयांनी घसरून 2,41,184 रुपये प्रति किलो झाली आहे. यापूर्वी तिची किंमत 2,54,339 रुपये होती. दोन दिवसांत ती 41,278 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. तर, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव आज 1,013 रुपयांनी कमी होऊन 1,51,489 रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी तो 1,52,502 रुपयांवर होता. सोनं दोन दिवसांत 6,669 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे. सराफा बाजारात सोन्याने 29 जानेवारी रोजी 1,76,121 रुपये आणि चांदीने 3,85,933 रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. 3 दिवसांत चांदी 1.60 लाख रुपयांनी घसरली होती यापूर्वी, 29 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी दरम्यान चांदीची किंमत 1.60 लाख रुपयांनी कमी झाली होती. तर, सोन्याच्या किमतीत 26 हजार रुपयांची घट झाली होती. वायदा बाजारात (MCX) चांदी 4 लाख रुपयांवरून घसरून 2.41 लाख रुपये प्रति किलोवर आली होती. 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोने ₹1.70 लाखांवरून घसरून ₹1.40 लाखांवर आले होते. मात्र, त्यानंतर दोघांच्या दरात वाढ झाली होती. सोने-चांदीच्या घसरणीची 2 कारणे नफावसुली (प्रॉफिट बुकिंग): सोने-चांदीच्या किमती अलीकडच्या काळात विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या होत्या, त्यानंतर गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर नफा वसूल केला. प्रत्यक्ष मागणीत घट: विक्रमी उच्चांकानंतर प्रत्यक्ष मागणी (फिजिकल डिमांड) कमी झाली, तसेच औद्योगिक वापराबाबतच्या चिंताही वाढल्या. ज्वेलर्सकडून सोनं खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनंच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनंच खरेदी करा. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोनं किती कॅरेटचं आहे, हे कळतं. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचं योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.
देशातील पहिली सहकारी कॅब टॅक्सी सेवा 'भारत टॅक्सी' दिल्ली आणि गुजरातच्या काही शहरांमध्ये सुरू झाली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्लीत या ॲपचे अनावरण केले. यावेळी गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, 'या सेवेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यात चालकांकडून कोणतेही कमिशन घेतले जाणार नाही आणि ते स्वतः या प्लॅटफॉर्मचे भागीदार किंवा मालक असतील. याशिवाय, पीक अवर्समध्ये वापरकर्त्यांना सर्ज प्राईस (जास्त भाडे) देखील द्यावे लागणार नाही. 'भारत टॅक्सी'चा उद्देश चालकांना खासगी ॲग्रीगेटर कंपन्यांच्या मॉडेलमधून स्वातंत्र्य मिळवून देणे हा आहे.' टॅक्सीची चाचणी 2 डिसेंबर रोजी दिल्ली आणि गुजरातच्या राजकोटमध्ये सुरू करण्यात आली होती, जी यशस्वी ठरली आहे. रिटायरमेंट बचत आणि ड्रायव्हर सपोर्ट सिस्टीम मिळेल लॉन्चिंगच्या वेळी अमित शाह यांनी ॲपच्या ट्रायलमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या 6 ड्रायव्हर्सना (ज्यांना 'सारथी' असे म्हटले गेले) सन्मानित केले. या ड्रायव्हर्सना कंपनीचे शेअर सर्टिफिकेट वाटण्यात आले. सन्मानित झालेल्या ड्रायव्हर्सना 5 लाख रुपयांचे अपघाती आणि 5 लाख रुपयांचे कौटुंबिक आरोग्य विमा कवच देण्यात आले. याव्यतिरिक्त, प्लॅटफॉर्मशी जोडल्या जाणाऱ्या सर्व ड्रायव्हर्ससाठी निवृत्ती बचत आणि ड्रायव्हर सपोर्ट सिस्टीमसारख्या सुविधा देखील जोडण्यात आल्या. झिरो कमिशन आणि सर्ज-प्रायसिंगमधून दिलासा मिळेल ओला आणि उबरसारख्या खाजगी कंपन्या सामान्यतः ड्रायव्हर्सच्या कमाईतून 20% ते 30% पर्यंत कमिशन घेतात. याउलट, भारत टॅक्सी 'झिरो-कमिशन' मॉडेलवर काम करेल. म्हणजे ड्रायव्हर जेवढी कमाई करेल, ती थेट त्याच्याकडे जाईल. यासोबतच, ग्राहकांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे यात 'सर्ज-प्रायसिंग' (पीक अवर्समध्ये जास्त भाडे) ची सिस्टीम नसेल. यामुळे प्रवाशांनाही परवडणाऱ्या दरात टॅक्सी मिळू शकेल. पुढील 2 वर्षांत प्रत्येक शहरापर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य भारत टॅक्सी पुढील दोन वर्षांत देशातील सर्व राज्ये आणि प्रमुख शहरांमध्ये सुरू करण्याचे लक्ष्य आहे. यासाठी, ते सरकारच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) सोबत एकत्रित केले जाईल. दिल्लीतील 7 प्रमुख ठिकाणी चालकांसाठी सपोर्ट सेंटर्सही सुरू करण्यात आली आहेत. भारत टॅक्सी कोण चालवणार हे सदस्यता-आधारित मॉडेल आहे, जे सहकार टॅक्सी कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड चालवेल. याची स्थापना जूनमध्ये ₹300 कोटींच्या रकमेसह झाली. अॅप-आधारित ही सेवा डिजिटल इंडियाचा भाग आहे. याची एक संचालन परिषद असेल, ज्यात अमूलचे एमडी जयेन मेहता अध्यक्ष आणि एनसीडीसीचे उप व्यवस्थापकीय संचालक रोहित गुप्ता उपाध्यक्ष असतील. याशिवाय, देशातील विविध सहकारी संस्थांशी संबंधित 8 इतर सदस्य देखील आहेत. या मंडळाची पहिली बैठक 16 ऑक्टोबर रोजी झाली आहे. 4 प्रश्न-उत्तरांमध्ये भारत टॅक्सीचे फायदे समजून घ्या... 1. याची सेवा कशी घेता येईल? भारत टॅक्सीचे ॲप ओला-उबरसारखे असेल, जे नोव्हेंबरमध्ये ॲप स्टोअर्समधून डाउनलोड करता येईल. ॲप हिंदी, गुजराती, मराठी आणि इंग्रजीमध्ये उपलब्ध असेल. 2. चालकांना काय फायदा होईल? प्रत्येक राइडची 100% कमाई चालकाला मिळेल. त्याला फक्त दैनिक, साप्ताहिक किंवा मासिक शुल्क द्यावे लागेल, जे खूप सामान्य असेल. 3. महिला सारथीची भूमिका काय असेल? म्हणजे महिला चालक. पहिल्या टप्प्यात 100 महिला जोडल्या जातील. 2030 पर्यंत त्यांची संख्या 15 हजार केली जाईल. 15 नोव्हेंबरपासून मोफत प्रशिक्षण, विशेष विमा मिळेल. 4. ही सेवा 2030 पर्यंत कशी प्रगती करेल?
यावेळी रेपो दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. तो 5.25% वर कायम ठेवण्यात आला आहे. म्हणजेच, कर्ज महाग होणार नाही आणि तुमचा EMI देखील वाढणार नाही. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज 6 फेब्रुवारी रोजी मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच, आरबीआयने डिसेंबरमध्ये व्याजदर 0.25% ने कमी करून 5.25% केले होते. आरबीआय ज्या दराने बँकांना कर्ज देते, त्याला रेपो दर म्हणतात. जेव्हा आरबीआय रेपो दर कमी करते, तेव्हा बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते आणि ते हा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतात. 2025 मध्ये चार वेळा 1.25% ची कपात FY26 मध्ये महागाई दर 2.1% राहू शकतो आरबीआयच्या मते, सध्या महागाईची स्थिती दिलासादायक आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, आर्थिक वर्ष 2026 साठी किरकोळ महागाई दर 2.1% राहण्याचा अंदाज आहे. या आकडेवारीवरून असे सूचित होते की, जरी थोड्या काळासाठी किमतींमध्ये थोडी वाढ होऊ शकते, तरी एकूण महागाई आरबीआयने निश्चित केलेल्या मर्यादेतच राहील. मल्होत्रा यांनी यावरही भर दिला की, महागाईचा दबाव सध्या कमी आहे. केवळ मौल्यवान धातूंच्या बाबतीत थोडा परिणाम दिसत आहे, कारण जागतिक स्तरावर त्यांच्या किमतींमध्ये चढ-उतार कायम आहे. बाकीच्या बहुतेक वस्तूंसाठी किमती नियंत्रणात आहेत. पुढील योजनेबद्दल ते म्हणाले की, एप्रिलमध्ये येणाऱ्या पुढील धोरणात्मक निवेदनात आरबीआय संपूर्ण वर्षासाठी सीपीआय महागाई दराचा अंदाज सादर करेल. तोपर्यंत, नवीन मालिकेअंतर्गत अधिक डेटा देखील उपलब्ध होईल. दर दोन महिन्यांनी होते आरबीआयची बैठक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीमध्ये 6 सदस्य असतात. यापैकी 3 आरबीआयचे असतात, तर उर्वरित केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त केले जातात. आरबीआयची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या एकूण 6 बैठका झाल्या. पहिली बैठक 7-9 एप्रिल 2025 रोजी झाली होती. रेपो रेट काय आहे, यामुळे कर्ज कसे स्वस्त होते? आरबीआय ज्या व्याजदराने बँकांना कर्ज देते, त्याला रेपो रेट म्हणतात. रेपो रेट कमी झाल्याने बँकांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळेल. बँकांना कर्ज स्वस्त मिळाल्यास, ते अनेकदा याचा फायदा ग्राहकांना देतात. म्हणजे, बँका देखील त्यांचे व्याजदर कमी करतात. रिझर्व्ह बँक रेपो दर वाढवतो आणि कमी करतो का? कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेकडे धोरणात्मक दराच्या (पॉलिसी रेट) स्वरूपात महागाईशी लढण्याचे एक शक्तिशाली साधन आहे. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा मध्यवर्ती बँक धोरणात्मक दर वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह (मनी फ्लो) कमी करण्याचा प्रयत्न करते. धोरणात्मक दर जास्त असेल तर बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज महाग होईल. त्या बदल्यात बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्ज महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी होतो. पैशाचा प्रवाह कमी होतो तेव्हा मागणीत घट होते आणि महागाई कमी होते. त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट टप्प्यातून जाते तेव्हा पुनरुज्जीवनासाठी पैशाचा प्रवाह वाढवण्याची गरज असते. अशा परिस्थितीत मध्यवर्ती बँक धोरणात्मक दर कमी करते. यामुळे बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात कर्ज मिळते.
आज म्हणजेच 6 फेब्रुवारी (शुक्रवार) रोजी शेअर बाजारात सपाट व्यवहार सुरू आहेत. सेन्सेक्स 100 अंकांनी घसरून 83,200 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 50 अंकांची घसरण आहे, तो 25,600 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. आयटी क्षेत्रातील शेअर्समध्ये सर्वाधिक विक्री आहे. याशिवाय ऑटो, एफएमसीजी, आयटी, फार्मा, मीडिया, प्रायव्हेट बँक, मेटल क्षेत्रातील शेअर्सही घसरणीसह व्यवहार करत आहेत. सेन्सेक्समधील 30 शेअर्सपैकी 18 मध्ये घसरण आणि केवळ 12 मध्ये वाढ दिसून येत आहे. तर निफ्टी-50 मधील 36 शेअर्स खाली व्यवहार करत आहेत. जागतिक बाजारात घसरण परदेशी गुंतवणूकदारांनी 5 फेब्रुवारी रोजी 1,692 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले कालही बाजारात घसरण कायम राहिली काल 5 फेब्रुवारी रोजी सेन्सेक्स 503 अंकांनी घसरून 83,313 च्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 133 अंकांची घसरण झाली, तो 25,642 च्या पातळीवर बंद झाला. मेटल सेक्टरच्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक विक्री झाली. याशिवाय ऑटो, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, एफएमसीजी, आयटी, फार्मा, मीडिया, प्रायव्हेट बँक, रिअल्टी आणि ऑइल अँड गॅस सेक्टरमध्येही घसरण झाली.
होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडियाने त्यांच्या सर्वात लोकप्रिय बाईकपैकी एक असलेल्या शाइन 125 ची लिमिटेड एडिशन भारतात लॉन्च केली आहे. हे नवीन व्हेरिएंट शाइन 125 च्या 'डिस्क' मॉडेलवर आधारित आहे. कंपनीने याला स्टँडर्ड मॉडेलपेक्षा अधिक प्रीमियम बनवण्यासाठी अनेक कॉस्मेटिक बदल केले आहेत. बाईक दोन व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे - ड्रम आणि डिस्क. ड्रम व्हेरिएंटची किंमत 84,493 रुपये आणि डिस्क व्हेरिएंटची किंमत 89,245 रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) ठेवण्यात आली आहे. विशेष बाब म्हणजे, हे त्याच्या स्टँडर्ड डिस्क व्हेरिएंटपेक्षा फक्त 1,000 रुपये महाग आहे. होंडा शाइन 125 मध्ये ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी आणि नेव्हिगेशनसारखे फीचर्स देण्यात आले आहेत. 125cc कम्युटर मोटरसायकल सेगमेंटमध्ये याची स्पर्धा हिरो ग्लॅमर एक्सटॅक, हिरो सुपर स्प्लेंडर, टीव्हीएस रायडर यांच्याशी आहे. डिझाइन: नवीन ग्राफिक्स आणि रंगीबेरंगी अलॉय व्हील्स लिमिटेड एडिशनमध्ये मुख्य बदल त्याच्या लूकमध्ये (दिसण्यात) केले आहेत- टँक ग्राफिक्स: इंधन टाकीवर दिलेले 'Shine' ग्राफिक्स सुधारित केले आहेत, जे आता पूर्वीपेक्षा अधिक आकर्षक दिसतात. अलॉय व्हील्स: बाईकचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यात पायराइट ब्राऊन रंगाचे अलॉय व्हील्स दिले आहेत, जे त्याच्या बॉडी कलरला चांगला कॉन्ट्रास्ट देतात आणि नवीन डेकल्स देखील आहेत. क्रोम फिनिश: हेडलाइटभोवती क्रोम ट्रिम, साइड पॅनल आणि एक्झॉस्ट (सायलेन्सर) कव्हरवरील क्रोमचे काम पूर्वीप्रमाणेच आहे. रंग पर्याय: ही लिमिटेड एडिशन 'पर्ल सायरन ब्लू' रंगात उपलब्ध असेल, जो स्टँडर्ड बाईकमध्येही मिळतो. बाईकमध्ये लांब सिंगल-पीस सीट आहे, ज्याच्या शेवटी बॉडी-कलर ग्रॅब रेल आहे. कार्यक्षमता: स्टार्ट-स्टॉप सिस्टमसह 123.94cc सिंगल-सिलेंडर इंजिन नवीन होंडा शाइन 125 मध्ये कार्यक्षमतेसाठी आता 123.94cc सिंगल-सिलेंडर, एअर-कूल्ड, OBD2B कंप्लायंट इंजिन आहे, जे 10.63hp पॉवर आणि 11Nm टॉर्क निर्माण करते आणि ट्रान्समिशनसाठी ते 5-स्पीड गिअरबॉक्ससह ट्यून केले आहे. बाईकमध्ये होंडाची आयडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टीम देखील आहे, जी बाईक थांबल्यावर बंद होते आणि थ्रॉटल फिरवल्यावर ती पुन्हा सुरू होते. यामुळे मायलेज सुधारते. यात सायलेंट इग्निशनसाठी ACG (अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर) स्टार्टर देखील आहे. हार्डवेअर: 18-इंच अलॉय व्हील्स आणि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम शाइन 125 मध्ये आरामदायक रायडिंगसाठी टेलिस्कोपिक फोर्क्स आणि 5-स्टेप प्रीलोड ॲडजस्टेबिलिटीसह ट्विन-शॉक ॲबसॉर्बर मिळतात. बाईकमध्ये 18-इंचचे अलॉय व्हील आहेत, ज्यावर पुढील बाजूस 80-सेक्शन ट्यूबलेस टायर आणि मागील बाजूस नवीन आणि रुंद 90-सेक्शन ट्यूबलेस टायर आहे, ज्यामुळे त्याची स्थिरता वाढते. ब्रेकिंगसाठी डिस्क व्हेरिएंटमध्ये 240mm फ्रंट डिस्क आणि ड्रम व्हेरिएंटमध्ये 130mm फ्रंट ड्रम ब्रेक आहेत. बाईकमध्ये दोन्ही व्हेरिएंटमध्ये 130mm रियर ड्रम ब्रेक आहे, जो सुरक्षितता वाढवण्यासाठी CBS (कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम) सह येतो. वैशिष्ट्ये: फुल्ली डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट कन्सोल बाईकमध्ये आता फुल्ली डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट कन्सोल देण्यात आले आहे, जे स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिपमीटर, फ्युएल गेज, गिअर पोझिशन इंडिकेटर, रिअल-टाइम फ्युएल इकॉनॉमी, डिस्टन्स टू एम्प्टी आणि पॉवर मोड इंडिकेटरचे रीडआउट्स दाखवते. याव्यतिरिक्त, बाईकमध्ये साइड-स्टँड इंजिन कट-ऑफ फीचर आणि UBS टाइप-C चार्जिंग पोर्ट देखील देण्यात आले आहे.
सुझुकी मोटरसायकल इंडियाने आपला सर्वाधिक विकला जाणारा स्कूटर 'अॅक्सेस 125' नवीन सेफ्टी फीचर अपडेटसह लॉन्च केला आहे. स्कूटरमध्ये आता सिंगल-चॅनल अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) देण्यात येईल. यामुळे ओल्या रस्त्यांवर किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत अचानक ब्रेक लावल्यास टायर लॉक होण्याचा आणि घसरण्याचा धोका कमी होईल. यासोबतच, हा भारतात सिंगल चॅनल ABS असलेला पहिला 125CC स्कूटर बनला आहे. नवीन ABS मॉडेल दोन व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध असेल - राइड कनेक्ट आणि राइड कनेक्ट TFT. याची एक्स-शोरूम किंमत 92,328 रुपये आहे. हे स्टँडर्ड मॉडेलपेक्षा 4,500 पर्यंत महाग झाले आहे. विशेष बाब म्हणजे, स्कूटरच्या ABS व्हेरिएंट्समध्ये किक-स्टार्ट मिळणार नाही, फक्त इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिळेल. 150cc स्कूटर्सना टक्कर देणार आतापर्यंत भारतीय बाजारात ABS चे वैशिष्ट्य फक्त 150cc किंवा त्याहून अधिक पॉवर असलेल्या स्कूटर्समध्ये, जसे की TVS टॉर्क 150, अप्रिलिया SR 175 आणि यामाहा एरोक्स 155 मध्येच पाहायला मिळत होते. सरकारी नियमांनुसार 150cc वरील बाइक्स आणि स्कूटर्समध्ये ABS अनिवार्य आहे, परंतु सुझुकीने ते 125cc सेगमेंटमध्ये सादर करून एक नवीन सुरुवात केली आहे. डिझाइन आणि हार्डवेअर: आरामासोबत आधुनिक लूक डिझाइनच्या बाबतीतही ॲक्सेस 125 मध्ये कोणतेही कॉस्मेटिक बदल नाहीत. यात क्लासिक रेट्रो लूकसह क्रोम फिनिश असलेली LED हेडलाइट दिली आहे. हार्डवेअरबद्दल बोलायचे झाल्यास, समोर टेलिस्कोपिक फोर्क्स आणि मागे स्विंग आर्म मोनोशॉक सस्पेन्शन मिळते. आता फ्रंट डिस्क ब्रेकसोबत ABS युनिट जोडले गेले आहे, तर मागे ड्रम ब्रेकच मिळतात. स्कूटरमध्ये 12-इंचचे फ्रंट आणि 10-इंचचे रियर अलॉय व्हील्स आहेत, जे ट्यूबलेस टायर्ससोबत येतात. कार्यक्षमता: इंजिन आणि पॉवरमध्ये कोणताही बदल नाही स्कूटरमध्ये कोणताही यांत्रिक बदल केलेला नाही. यात पूर्वीप्रमाणेच 124cc चे सिंगल-सिलेंडर, एअर-कूल्ड इंजिन मिळते. हे 6750rpm वर 8.4hp ची पॉवर आणि 5500rpm वर 10.2Nm चा पीक टॉर्क जनरेट करते. स्मूथ रायडिंगसाठी यात CVT गिअरबॉक्स देण्यात आला आहे. वैशिष्ट्ये: ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी आणि डिजिटल कन्सोल याच्या टॉप व्हेरिएंटमध्ये 4.2-इंचचा फुल-कलर TFT डिस्प्ले मिळतो, जो 'सुझुकी राइड कनेक्ट' फीचरसह येतो. याच्या मदतीने तुम्ही तुमचा स्मार्टफोन स्कूटरशी कनेक्ट करू शकता. यात टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन, कॉल/एसएमएस अलर्ट, व्हॉट्सॲप नोटिफिकेशन्स आणि फोन बॅटरी लेव्हल सारखी माहिती डिस्प्लेवर दिसते. TFT व्हेरिएंटमध्ये कलर डिस्प्ले मिळतो, जो प्रीमियम अनुभव देतो. यात थेट हवामानाची माहिती आणि ट्रॅफिक अलर्ट्स देखील मिळतात. याव्यतिरिक्त, स्कूटरमध्ये एक्सटर्नल फ्युएल फिलिंग आणि USB चार्जिंग पोर्ट सारखे फीचर्स देखील समाविष्ट आहेत.
टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेहीकल्सला FY26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत ₹3,486 कोटींचा एकत्रित तोटा झाला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीला ₹5,406 कोटींचा नफा झाला होता. सायबर हल्ला आणि चीनच्या बाजारातील मंदीमुळे जग्वार लँड रोव्हर (JLR) च्या व्यवसायावर वाईट परिणाम झाला, ज्यामुळे कंपनीच्या एकूण महसूल आणि नफ्यात ही घट नोंदवली गेली आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत महसूल 26% कमी झाला. टाटा मोटर्सचा ऑपरेशन्सपासून मिळणारा महसूल वार्षिक आधारावर 26% घसरून ₹70,108 कोटींवर आला आहे. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत तो सुमारे ₹94,738 कोटी होता. कंपनीने सांगितले की, सायबर हल्ल्यामुळे JLR चा महसूल 39% घसरून सुमारे ₹55,000 कोटींवर आला. या तिमाहीत JLR ला करापूर्वी सुमारे ₹3,800 कोटींचा तोटा झाला आहे. चीनच्या बाजारातील मंदी आणि जुन्या मॉडेल्सचा परिणाम घरगुती बाजारात वाहनांची विक्री 22% वाढली. JLR च्या खराब कामगिरीच्या विपरीत, टाटा मोटर्सच्या भारतीय व्यवसायाने मजबूत पकड कायम ठेवली आहे. GST दरांमध्ये कपात आणि नवीन वाहनांना असलेल्या चांगल्या मागणीमुळे, घरगुती प्रवासी आणि इलेक्ट्रिक वाहन (EV) विक्री 22% वाढून 1.71 लाख युनिट्स झाली. CFO ला चौथ्या तिमाहीत चांगल्या रिकव्हरीचा विश्वास टाटा मोटर्सचे CFO धीमन गुप्ता म्हणाले, सायबर हल्ल्यामुळे अपेक्षित असल्याप्रमाणे ही तिमाही आव्हानात्मक होती. तरीही, देशांतर्गत व्यवसायात सुधारणा दिसून आली आहे. आम्हाला आशा आहे की, चौथ्या तिमाहीत JLR सामान्य स्थितीत आल्याने कामगिरी सुधारेल. कंसॉलिडेटेड नफा म्हणजे संपूर्ण समूहाची कामगिरी कंपन्यांचे निकाल दोन भागांमध्ये येतात - स्टँडअलोन आणि कंसॉलिडेटेड. स्टँडअलोनमध्ये केवळ एका युनिटची आर्थिक कामगिरी दर्शविली जाते. तर, कंसॉलिडेटेड किंवा एकत्रित आर्थिक अहवालात संपूर्ण कंपनीचा अहवाल दिला जातो. येथे, टाटा मोटर्सच्या जग्वार लँड रोव्हरसारख्या 100 हून अधिक उपकंपन्या आणि सहयोगी कंपन्या आहेत. या सर्वांच्या आर्थिक अहवालांना एकत्र करून कंसॉलिडेटेड म्हटले जाईल. तर, जग्वार लँड रोव्हरच्या स्वतंत्र निकालाला स्टँडअलोन म्हटले जाईल.
अमेरिकेच्या व्हिसा धोरणांमधील कठोरता आणि वाढत्या खर्चामुळे गुगल, ॲपल, ॲमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्टसारख्या कंपन्या 2026 मध्ये भारतात मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या स्थलांतरित करत आहेत. गुगलची मूळ कंपनी अल्फाबेट भारतात 20,000 पर्यंत नवीन नोकऱ्या देऊ शकते. अल्फाबेटने बंगळुरूच्या व्हाईटफिल्डमध्ये ऑफिस टॉवर भाड्याने घेतला आहे. ॲपल बंगळुरूमध्ये सप्लाय चेन कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी एज्युकेशन हब तयार करत आहे. प्रोफेशनल नेटवर्किंग ॲप ब्लाइंडच्या सर्वेक्षणानुसार, 52% टेक आणि बँकिंग कंपन्यांमधील व्यावसायिकांनी सांगितले की, कंपन्या 2026 मध्ये भारतात भरती वाढवण्याची योजना आखत आहेत. 25% कंपन्या सध्याच्या टीमचा आकार वाढवत आहेत. 2025 मध्ये 5 कंपन्यांनी 32,000 नवीन रोजगार दिले. स्टाफिंग फर्म एक्सफेनोनुसार, मेटा, ॲमेझॉन, ॲपल, मायक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स आणि अल्फाबेटने 2025 मध्ये एकूण 32,000 नियुक्त्या केल्या. टीमलीज डिजिटलच्या सीईओ नीती शर्मा यांच्या मते, या वर्षी त्यांच्या भरतीमध्ये सुमारे 16-20% वाढ अपेक्षित आहे. तज्ञांच्या मते, अमेरिकन कंपन्यांसाठी भारतीय प्रतिभेला अमेरिकेत बोलावण्यापेक्षा भारतातच काम करून घेणे अधिक सोपे आहे. 50 लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक पॅकेज देणाऱ्या टेक कंपन्या कंपनी पॅकेजजेन एआय इंजिनियर 50-55क्लाउड आर्किटेक्ट 15-40मशीन लर्निंग इंजिनियर 10-30सायबर सिक्युरिटी 15-28(स्रोत- टीमलीज डिजिटल, एक्सफेनो)
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी गुरुवारी (5 फेब्रुवारी) सांगितले की, भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या द्विपक्षीय व्यापार करारावरील संयुक्त निवेदन पुढील 4-5 दिवसांत अंतिम होऊन स्वाक्षरी केले जाऊ शकते. त्यांनी सांगितले की, हा कराराचा पहिला टप्पा आहे आणि त्याचा कायदेशीर मसुदा मार्चच्या मध्यापर्यंत तयार होईल. गोयल यांनी संसदेत आणि माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली. पीयूष गोयल म्हणाले की, दोन्ही देशांदरम्यान चर्चा वेगाने सुरू आहे. संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर अमेरिका भारतीय वस्तूंवरील शुल्क कमी करून 18% करेल. गोयल यांनी सांगितले की, यावर व्हर्च्युअल पद्धतीनेही स्वाक्षरी केली जाऊ शकते. ते म्हणाले की, भारत आणि अमेरिका पूरक अर्थव्यवस्था आहेत, हा करार दोघांसाठी फायदेशीर ठरेल. कृषी-दुग्धव्यवसाय क्षेत्र सुरक्षित राहतील गोयल यांनी स्पष्ट केले की कृषी आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्राला या करारामध्ये पूर्णपणे संरक्षण देण्यात आले आहे. फ्रेमवर्क अंडरस्टँडिंगमध्ये दोन्ही देशांचे गंभीर आणि संवेदनशील क्षेत्र सुरक्षित राहतील. ते म्हणाले की, 140 कोटी भारतीयांची ऊर्जा सुरक्षा ही सरकारची सर्वात मोठी प्राथमिकता आहे. या करारामध्ये कोणतीही गुंतवणुकीची वचनबद्धता नाही. टॅरिफ कपातीमुळे काय फायदा होईल? अमेरिकेकडून भारतीय वस्तूंवरील टॅरिफ कमी झाल्यानंतर, भारत देखील अमेरिकन औद्योगिक आणि कृषी वस्तूंवरील टॅरिफ शून्य करेल. यात ट्री नट्स, वाईन, फळे, भाज्या इत्यादींचा समावेश आहे. यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जेमिसन ग्रीर यांनी याला 'बिग विन' म्हटले. गोयल म्हणाले की, यामुळे MSME, उद्योजक, कुशल कामगार आणि उद्योगांना नवीन संधी मिळतील. चर्चा कधीपासून सुरू आहे या वाटाघाटी गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अमेरिका भेटीपासून सुरू झाल्या होत्या. अलीकडेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कराराची घोषणा केली होती. भारताने रशियन तेल खरेदी करणे थांबवले आहे आणि व्हेनेझुएलासारख्या पर्यायी बाजारपेठा शोधत आहे. गोयल म्हणाले की, हे भारत-अमेरिका संबंध मजबूत करण्याचे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे आणि विकसित भारत 2047 च्या प्रवासात मदत करेल. भविष्यात काय होईल संयुक्त निवेदनानंतर कायदेशीर करारावर काम वेगाने होईल. मार्चच्या मध्यापर्यंत पहिल्या टप्प्याचा औपचारिक करार स्वाक्षरित होऊ शकतो. गोयल म्हणाले की, लवकर करारामुळे पुढे आणखी सवलती मिळू शकतात. दोन्ही देश जगातील दोन सर्वात मोठ्या लोकशाही आहेत आणि हा करार त्यांच्यातील मजबूत भागीदारी दर्शवतो.
गुगलने आपला किफायतशीर स्मार्टफोन पिक्सल 10a लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. कंपनीने एका यूट्यूब व्हिडिओमध्ये सांगितले की, नवीन AI-शक्ती असलेला फोन 18 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाईल. हा पिक्सल 10 मालिकेतील सर्वात स्वस्त मॉडेल असेल, जो कमी किमतीत प्रीमियम AI वैशिष्ट्ये देण्यासाठी डिझाइन केला गेला आहे. हे लाँचिंग ॲपलच्या नवीन किफायतशीर आयफोन 17e च्या संभाव्य घोषणेच्या काही आठवड्यांपूर्वी होत आहे, जो ॲपल मार्चमध्ये सादर करू शकतो. कॅमेरा डिझाइनमध्ये मोठा बदल: मागील बाजूस 'बंप' दिसणार नाही गुगलने जारी केलेल्या टीझर व्हिडिओमध्ये डिझाइनची झलक मिळाली आहे. फोनचा लुक बऱ्याच अंशी जुन्या मॉडेलसारखाच आहे, परंतु सर्वात मोठा बदल त्याच्या कॅमेरा सेटअपमध्ये आहे. यावेळी गुगलने 'फ्लश' डिझाइन दिले आहे, म्हणजेच फोनच्या मागील बाजूस कॅमेरा सेटअप पूर्णपणे सपाट असेल. मागील मॉडेल पिक्सल 9a मध्ये कॅमेऱ्याभोवती एक उंच पट्टी दिली होती. स्वस्त फोनमध्ये प्रीमियम AI फीचर्स मिळतील पिक्सेल ए-सीरीज गुगलसाठी खूप महत्त्वाची आहे कारण ती कमी बजेटच्या ग्राहकांना पिक्सेल इकोसिस्टमशी जोडते. पिक्सेल 10a मध्ये गुगलच्या नवीनतम जेमिनी फीचर्सचा सपोर्ट मिळेल. गुगलचे हे AI फीचर्स ॲपलच्या 'ॲपल इंटेलिजन्स'च्या तुलनेत अधिक प्रगत मानले जातात. ॲपल आणि सॅमसंगच्या आधी लॉन्चिंगची तयारी गुगलने पिक्सेल 10a च्या लॉन्चिंगसाठी फेब्रुवारी महिना निवडला आहे, कारण मार्चमध्ये ॲपल आपला स्वस्त आयफोन 17e लॉन्च करू शकतो. तर सॅमसंग देखील आपली गॅलेक्सी S26 सिरीज आणणार आहे. ही सॅमसंगची फ्लॅगशिप सिरीज आहे. गुगलला असे वाटते की, या मोठ्या ब्रँड्सच्या आगमनापूर्वी तो भारत, जपान आणि अमेरिका यांसारख्या बाजारपेठांमध्ये आपली पकड मजबूत करावी. भारतासारख्या देशात, जिथे लोकांना कमी किमतीत प्रीमियम अनुभव हवा असतो, तिथे पिक्सेल 10a गुगलचा बाजारातील वाटा वाढवू शकतो. पिक्सेल 10 सिरीजचा संपूर्ण पोर्टफोलिओ रॅमच्या वाढत्या खर्चामुळे फोन महाग होऊ शकतात टेक तज्ज्ञांचे मत आहे की यावेळी गुगल किंमत थोडी वाढवू शकते. मोबाइल उद्योगात रॅम आणि इतर हार्डवेअर पार्ट्सच्या किमती वाढल्यामुळे स्मार्टफोन कंपन्यांवर दर वाढवण्याचा दबाव आहे. मात्र, गुगलने अद्याप अधिकृत किमतीचा खुलासा केलेला नाही. पिक्सल A-सीरीज काय आहे? गुगल दरवर्षी आपल्या फ्लॅगशिप सीरीजच्या काही महिन्यांनंतर 'A' व्हर्जन लॉन्च करते. यात प्रोसेसर आणि सॉफ्टवेअर तेच असतात जे महागड्या पिक्सल फोनमध्ये मिळतात, परंतु बॉडी मटेरियल आणि काही कॅमेरा फीचर्समध्ये कपात करून त्याची किंमत कमी ठेवली जाते.
देशातील पहिली सहकारी कॅब टॅक्सी सेवा 'भारत टॅक्सी' आज सुरू केली जाईल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा दिल्लीत याचे उद्घाटन करतील. या नवीन सेवेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यात चालकांकडून कोणतेही कमिशन घेतले जाणार नाही आणि ते स्वतः या प्लॅटफॉर्मचे भागीदार किंवा मालक असतील. सहकारिता मंत्रालयाच्या मते, 'भारत टॅक्सी'चा उद्देश चालकांना खाजगी एग्रीगेटर कंपन्यांच्या मॉडेलमधून स्वातंत्र्य मिळवून देणे हा आहे. टॅक्सीची चाचणी 2 डिसेंबर रोजी दिल्ली आणि गुजरातच्या राजकोटमध्ये सुरू करण्यात आली होती, जी यशस्वी ठरली आहे. निवृत्ती बचत आणि चालक समर्थन प्रणाली मिळेल लॉन्चिंगदरम्यान अमित शहा उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या 6 ड्रायव्हर्सना (ज्यांना 'सारथी' म्हटले जाते) सन्मानित करतील. या ड्रायव्हर्सना कंपनीचे शेअर सर्टिफिकेट्सही वाटले जातील. सन्मानित होणाऱ्या ड्रायव्हर्सना 5 लाख रुपयांचे अपघाती आणि 5 लाख रुपयांचे फॅमिली हेल्थ इन्शुरन्स कव्हर दिले जाईल. याव्यतिरिक्त, प्लॅटफॉर्मशी जोडल्या जाणाऱ्या सर्व ड्रायव्हर्ससाठी रिटायरमेंट सेविंग्स आणि ड्रायव्हर सपोर्ट सिस्टीमसारख्या सुविधाही जोडल्या गेल्या आहेत. झिरो कमिशन आणि सर्ज-प्रायसिंगमधून दिलासा मिळेल ओला आणि उबरसारख्या खाजगी कंपन्या सहसा ड्रायव्हर्सच्या कमाईतून 20% ते 30% पर्यंत कमिशन घेतात. याउलट, भारत टॅक्सी 'झिरो-कमिशन' मॉडेलवर काम करेल. म्हणजे ड्रायव्हर जेवढी कमाई करेल, ती थेट त्याच्याकडे जाईल. यासोबतच, ग्राहकांसाठीही दिलासादायक बाब म्हणजे यात 'सर्ज-प्रायसिंग' (पीक अवर्समध्ये जास्त भाडे) ची सिस्टीम नसेल. यामुळे प्रवाशांनाही परवडणाऱ्या दरात टॅक्सी मिळू शकेल. पुढील 2 वर्षांत प्रत्येक शहरापर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य भारत टॅक्सी पुढील दोन वर्षांत देशातील सर्व राज्ये आणि प्रमुख शहरांमध्ये सुरू करण्याचे लक्ष्य आहे. यासाठी, ते सरकारच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) सोबत एकत्रित केले जाईल. दिल्लीतील 7 प्रमुख ठिकाणी चालकांसाठी सपोर्ट सेंटर्सही सुरू करण्यात आली आहेत. भारत टॅक्सी कोण चालवणार? हे सदस्यता-आधारित मॉडेल आहे, जे सहकार टॅक्सी कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड चालवेल. याची स्थापना जूनमध्ये ₹300 कोटींच्या रकमेसह झाली. अॅप-आधारित ही सेवा डिजिटल इंडियाचा भाग आहे. याची एक संचालन परिषद असेल, ज्यात अमूलचे एमडी जयेन मेहता अध्यक्ष आणि एनसीडीसीचे उप व्यवस्थापकीय संचालक रोहित गुप्ता उपाध्यक्ष असतील. याशिवाय, देशातील विविध सहकारी संस्थांशी संबंधित 8 इतर सदस्य देखील आहेत. या मंडळाची पहिली बैठक 16 ऑक्टोबर रोजी झाली आहे. 4 प्रश्न-उत्तरांमध्ये भारत टॅक्सीचे फायदे समजून घ्या... 1. याची सेवा कशी घेता येईल? भारत टॅक्सीचे ॲप ओला-उबरसारखे असेल, जे नोव्हेंबरमध्ये ॲप स्टोअर्समधून डाउनलोड करता येईल. ॲप हिंदी, गुजराती, मराठी आणि इंग्रजीमध्ये उपलब्ध असेल. 2. चालकांना काय फायदा होईल? प्रत्येक राइडची 100% कमाई चालकाला मिळेल. त्याला फक्त दैनिक, साप्ताहिक किंवा मासिक शुल्क द्यावे लागेल, जे खूप सामान्य असेल. 3. महिला सारथीची भूमिका काय असेल? म्हणजे महिला चालक. पहिल्या टप्प्यात 100 महिला जोडल्या जातील. 2030 पर्यंत त्यांची संख्या 15 हजार केली जाईल. 15 नोव्हेंबरपासून मोफत प्रशिक्षण, विशेष विमा मिळेल. 4. ही सेवा 2030 पर्यंत कशी पुढे जाईल?
सोन्या-चांदीच्या बाजारात सलग दोन दिवसांच्या तेजीनंतर आज 5 फेब्रुवारी रोजी घसरण झाली आहे. वायदा बाजारात (MCX) चांदीच्या दरात सुमारे 28 हजार रुपये (11%) घट झाली आहे. 1 किलो चांदीचा भाव 2.40 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. सोन्याचे दरही सुमारे 3 हजार रुपये (2%) कमी झाले आहेत. 10 ग्रॅम सोने 1.50 लाख रुपयांवर आहे. यापूर्वी 29 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी दरम्यान चांदीची किंमत 1.60 लाख रुपयांनी कमी झाली होती. तर सोन्याच्या किमतीत 26 हजार रुपयांची घट झाली होती. सराफा बाजाराचे दर दुपारी 12 वाजता जाहीर केले जातील. MCX आणि सराफा बाजारात दर वेगवेगळे का? MCX : मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हे एक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आहे जिथे सोने-चांदीची ट्रेडिंग होते. शेअर बाजाराप्रमाणे दर सेकंदाला बोली लागते, ज्यामुळे दर सतत वर-खाली होतात. सराफा: हे असे ठिकाण आहे जिथे तुम्ही प्रत्यक्ष सोने-चांदी खरेदी करता. प्रत्यक्ष सोने आणण्याचा, नेण्याचा आणि साठवण्याचा खर्च यात समाविष्ट असतो. सोने-चांदीच्या दरात घसरणीची 2 कारणे प्रॉफिट बुकिंग: सोने-चांदीच्या किमती अलीकडच्या काळात विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या होत्या, त्यानंतर गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रॉफिट बुक केले. प्रत्यक्ष मागणीत घट: सर्वकालीन उच्चांकानंतर प्रत्यक्ष मागणी कमी झाली, त्याचबरोबर औद्योगिक वापराबाबतच्या चिंताही वाढल्या. मार्जिन वाढल्याने सोने-चांदीच्या किमतींवर दबाव सेबी नोंदणीकृत कमोडिटी तज्ज्ञ अनुज गुप्ता यांनी सांगितले की, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (CME) ने तांब्यानंतर आता सोने आणि चांदीवरही मार्जिन मनी वाढवली आहे. सोन्यावरील मार्जिन 6% वरून 8% पर्यंत वाढवले आहे. तर चांदीवरील मार्जिन 11% वरून 15% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. मार्जिन वाढल्याने किमतींवर दबाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. कमोडिटी मार्केटमध्ये जेव्हा एखादा मोठा व्यवहार करतो, तेव्हा त्याला पूर्ण पैसे लगेच द्यावे लागत नाहीत. त्याला एकूण किमतीचा एक छोटासा भाग सुरक्षा म्हणून जमा करावा लागतो, ज्याला 'मार्जिन' म्हणतात. मार्जिन वाढण्याचा अर्थ असा आहे की आता ट्रेडर्सना जास्त पैसे गुंतवावे लागतील. अनेक ट्रेडर्स असे असतात ज्यांनी आधीच खरेदी केली आहे. मार्जिन वाढताच एक्सचेंज त्यांच्याकडून अतिरिक्त पैसे मागते. जर त्यांच्याकडे लगेच पैसे नसतील, तर त्यांना आपले सोने किंवा चांदी विकावी लागते. जेव्हा अनेक लोक एकाच वेळी विकतात, तेव्हा दर घसरू लागतात. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोनेचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
शेअर बाजारात आज म्हणजेच 5 फेब्रुवारीला घसरण आहे. सेन्सेक्स 500 अंकांनी घसरून 83,300 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 150 अंकांची घसरण आहे, तो 25,600 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. ऑटो, मेटल आणि फार्मा शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव आहे. तर IT आणि FMCG शेअर्समध्ये तेजी दिसून येत आहे. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 21 शेअर्स घसरणीसह व्यवहार करत आहेत. निफ्टीमधील 50 पैकी 37 शेअर्स खाली आहेत. जागतिक बाजारात घसरण परदेशी गुंतवणूकदारांनी 4 फेब्रुवारी रोजी ₹250 कोटींचे शेअर्स विकले काल बाजारात वाढ झाली काल 4 फेब्रुवारी रोजी सेन्सेक्स 79 अंकांनी वाढून 83,818 वर बंद झाला. निफ्टीमध्ये 48 अंकांची वाढ झाली, तो 25,776 च्या पातळीवर बंद झाला. ऑटो, ऊर्जा आणि FMCG शेअर्समध्ये वाढ झाली. तर IT आणि बँकिंग शेअर्समध्ये घसरण झाली. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 22 शेअर्समध्ये वाढ झाली. निफ्टी 50 मधील 38 शेअर्स वाढीसह बंद झाले.
सॅमसंग इंडिया 9 फेब्रुवारी रोजी भारतात F सिरीजमध्ये नवीन स्मार्टफोन गॅलेक्सी F70e लॉन्च करणार आहे. कंपनीने गॅलेक्सी F70e चे इमेज आणि स्पेसिफिकेशन्स शेअर केले आहेत. नवीन गॅलेक्सी स्मार्टफोन 6000mAh बॅटरी, 6.7-इंचचा HD+ आणि 50 मेगापिक्सलच्या मेन सेन्सरसह येईल. हा कमी बजेटचा स्मार्टफोन असेल, ज्याची किंमत 15 ते 18 हजार रुपयांच्या दरम्यान असू शकते. अपेक्षा आहे की नवीन फोन गॅलेक्सी F07e पुढील आठवड्यात विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. डिझाइन: लेदर फिनिशसह प्रीमियम लुक नवीन सॅमसंग फोनचा बॅक पॅनल लेदर फिनिशसह येईल, जो प्रीमियम आणि सॉफ्ट अनुभव देईल. ही डिझाइन त्याला बोटांचे ठसे आणि लहान-सहान ओरखड्यांपासून देखील वाचवते. कंपनी तो दोन कलर ऑप्शन- लाइमलाइट ग्रीन आणि स्पॉटलाइट ब्लू सह सादर करेल. समोरच्या बाजूला 6.7 इंचाची मोठी स्क्रीन आहे, ज्यात पातळ बेझल्स आहेत. फोनमध्ये टाइप-C चार्जिंग पोर्ट आणि आवश्यक बटणे दिली आहेत. हा सॅमसंग स्मार्टफोन IP54 रेटिंगसह सादर केला जाईल जो पाण्याच्या फवाऱ्यांपासून वाचण्यास मदत करेल. सॅमसंग गॅलेक्सी F70e: स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: सॅमसंग गॅलेक्सी F70e मध्ये कंपनीने 1600 x 720 पिक्सेल रिझोल्यूशन असलेली 6.7-इंच HD+ स्क्रीन दिली आहे. हा इन्फिनिटी 'यू' वॉटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले आहे, जो LCD पॅनलवर बनलेला आहे. यात 120Hz रिफ्रेश रेटसह 800 निट्स पीक ब्राइटनेसचा सपोर्ट देखील मिळेल. कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी फोनच्या मागील पॅनलवर ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप दिला जाईल. यात LED फ्लॅशसह 50 मेगापिक्सेल मुख्य सेन्सर आणि 2 मेगापिक्सेल डेप्थ सेन्सर समाविष्ट असेल. तर, सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी 8 मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. बॅटरी: सॅमसंग गॅलेक्सी F70e मध्ये पॉवर बॅकअपसाठी 6,000mAh ची बॅटरी दिली जाईल. सॅमसंगनुसार, जास्त वापरानंतरही ती सहजपणे 2 दिवस टिकू शकते. बॅटरी चार्ज करण्यासाठी फोनमध्ये 25W फास्ट चार्जिंगचा सपोर्ट दिला आहे. कार्यक्षमता: फोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसरसह लॉन्च केला जाईल. हा 6 नॅनोमीटर फॅब्रिकेशन्सवर बनलेला मोबाइल चिपसेट आहे, जो 2.0GHz ते 2.4GHz पर्यंतच्या क्लॉक स्पीडवर चालू शकतो. मीडियाटेकने हा प्रोसेसर 2024 मध्ये सादर केला होता. अशा परिस्थितीत, गॅलेक्सी F70e मध्ये 2 वर्षांपूर्वीचा प्रोसेसर दिला जाणे, सॅमसंगच्या चाहत्यांना निराश करू शकते. तथापि, फोन अँड्रॉइड-आधारित OneUI 8 ऑपरेटिंग सिस्टमसह येईल, ज्यामध्ये 6 OS आणि सुरक्षा अपडेट्स मिळतील.
निसान मोटर इंडिया सब-4 मीटर सेगमेंटमध्ये नवीन कार लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनी 17 फेब्रुवारी रोजी भारतात 7-सीटर मल्टी पर्पज व्हेईकल (MPV) लॉन्च करेल. ही रेनो ट्रायबर, मारुती अर्टिगा, मारुती XL6, किआ कॅरेन्स आणि किआ कॅरेन्स क्लाविसला टक्कर देईल. कंपनीने नवीन MPV चा फर्स्ट लुक (18 जानेवारी) रिव्हील केला होता. ही रेनो ट्रायबरच्या प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे आणि भारतात विकसित केली गेली आहे. कारमध्ये डिजिटल क्लस्टर आणि सुरक्षिततेसाठी 360 डिग्री कॅमेरा यांसारखी वैशिष्ट्ये मिळू शकतात. ही बजेट 7-सीटर MPV सेगमेंटमध्ये निसानची नवीन एंट्री आहे. ही रेनो ट्रायबरप्रमाणे बजेट फॅमिली कार असेल आणि तिची एक्स-शोरूम किंमत 6 ते 9 लाख रुपयांच्या दरम्यान असू शकते. बुकिंगची माहिती सध्या आलेली नाही. ट्रायबरप्रमाणे सब-4 मीटर आकारात 7 सीट्स ग्रेव्हाईटची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे तिचा सब-4 मीटर आकार, ज्यात 7 सीट्ससह लवचिक सीटिंग मिळेल. तिसऱ्या रांगेतील सीट्स काढता येण्याजोग्या असतील, ज्यामुळे बूट स्पेस वाढेल. ही शहरात सहज चालवता येणारी आणि कुटुंबाच्या वापरासाठी व्यावहारिक MPV असेल. रेनो ट्रायबरप्रमाणे मॉड्यूलर सीटिंग सेटअप मिळेल. एक्सटीरियर डिझाइन: स्लिम LED DRLs सह हनीकॉम्ब ग्रिल कारची रचना कंपनीच्या आगामी SUV टेक्टॉनसारखी असेल. त्याच्या पुढील भागात हनीकॉम्ब डिझाइनची बोल्ड ग्रिल मिळेल, ज्याच्या मध्यभागी निसानचा लोगो आहे. तर बोनेटवर ग्रेव्हाईटची बॅजिंग दिली आहे. स्लिम LED DRLs लाइट बारने जोडलेले आहेत आणि हेडलॅम्प्स नवीन डिझाइनसह येतील. साइड प्रोफाइलमध्ये रूफ रेल्स, पुल टाइप डोअर हँडल्स आणि ड्युअल-टोन अलॉय व्हील्स दिसतील. सिल्हूट ट्रायबरसारखेच आहे, परंतु निसान स्टाइलिंगमुळे वेगळा लुक मिळेल. मागील बाजूस डिस्कनेक्टेड टेल लाइट्स आहेत, ज्यांना पातळ क्रोम स्ट्रिप जोडेल. टेलगेटवर GRAVITE लेटरिंग आणि साध्या बंपरमध्ये C-आकाराचे घटक असतील. एकूणच, आधुनिक आणि बोल्ड डिझाइन आहे. डायमेन्शन सब-4 मीटर ठेवले आहे, कलर ऑप्शनची माहिती लॉन्चवेळी दिली जाईल. इंटिरियर: ट्रायबरपासून प्रेरित केबिन डिझाइन इंटिरियर ट्रायबरपासून प्रेरित असेल, पण निसानची स्वतःची कलर थीम आणि अपहोल्स्ट्री मिळेल. डॅशबोर्ड मूलभूत लेआउटचा असेल. स्टीयरिंग व्हील आणि सीट्स आरामदायक असतील. तिसऱ्या रांगेपर्यंत AC व्हेंट्स दिले आहेत. पॅनोरमिक सनरूफची शक्यता कमी आहे, पण मॅन्युअल AC आणि चांगली जागा मिळेल. पूर्ण इंटिरियर तपशील अजून उघड झालेला नाही. कार्यक्षमता: 1.0 लीटरचे 3 सिलेंडर नैसर्गिकरित्या एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन कारमध्ये कार्यक्षमतेसाठी 1.0 लीटरचे 3 सिलेंडर नैसर्गिकरित्या एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन मिळेल, जे 72PS पॉवर आणि 96Nm टॉर्क निर्माण करते. ट्रान्समिशनसाठी 5-स्पीड मॅन्युअल किंवा 5-स्पीड AMT गिअरबॉक्स पर्यायी असतील. मायलेजचा तपशील लॉन्चवेळी येईल, पण ट्रायबरसारखी चांगली इंधन कार्यक्षमता मिळण्याची अपेक्षा आहे. नंतर CNG पर्याय देखील येऊ शकतो. टर्बो पेट्रोलची शक्यता कमी आहे. वैशिष्ट्ये: 8-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आराम आणि सोयीसाठी 8-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिळेल, जे अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कार प्लेला सपोर्ट करेल. 7-इंच सेमी-डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, वायरलेस फोन चार्जर, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, कूल्ड स्टोरेज आणि दुसऱ्या रांगेत स्लाइड-रिक्लाइन सीट्स यांसारखी वैशिष्ट्ये असतील. मागील प्रवाशांसाठी AC व्हेंट्स आणि 6-स्पीकर साउंड सिस्टम देखील असेल. एकूणच, व्यावहारिक वैशिष्ट्यांची यादी चांगली आहे. सुरक्षितता वैशिष्ट्ये: 6 एअरबॅग्स आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम सुरक्षिततेमध्ये 6 एअरबॅग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), फ्रंट-रियर पार्किंग सेन्सर्स आणि रियर पार्किंग कॅमेरा सारखे फीचर्स मिळतील. हे सेगमेंटमध्ये चांगले सेफ्टी पॅकेज देईल.
कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) ने देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन इंडिगोविरुद्ध 'अनफेअर बिझनेस प्रॅक्टिस' म्हणजेच अनुचित व्यावसायिक पद्धतींबाबत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. ही कारवाई डिसेंबरमध्ये इंडिगोने हजारो उड्डाणे रद्द केल्यामुळे आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या ऑपरेशनल संकटामुळे करण्यात आली आहे. आयोगाचे मत आहे की, इतक्या मोठ्या संख्येने उड्डाणे रद्द केल्याने बाजारात विमानांची कमतरता निर्माण झाली, ज्यामुळे प्रवाशांना त्रास झाला आणि स्पर्धा नियमांचे उल्लंघन झाले. CCI ने म्हटले - मागणीच्या वेळी जाणूनबुजून उड्डाणांची कमतरता निर्माण केली CCI ने आपल्या 16 पानांच्या आदेशात इंडिगोच्या कार्यप्रणालीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आयोगाने म्हटले की, हजारो उड्डाणे रद्द करणे, जे एअरलाइनच्या एकूण क्षमतेचा एक मोठा भाग होता, हे एक प्रकारे बाजारातून आपली सेवा काढून घेणे आहे. असे केल्याने पीक डिमांडच्या वेळी उड्डाणांची आर्टिफिशियल म्हणजेच जाणूनबुजून कमतरता निर्माण झाली. यामुळे केवळ प्रवाशांसाठी हवाई प्रवासाचे पर्याय कमी झाले नाहीत, तर ग्राहक प्रवेश देखील मर्यादित करण्यात आला. डिसेंबरमध्ये 2,500 विमानांची उड्डाणे रद्द झाली होती, 3 लाख प्रवाशांवर परिणाम झाला इंडिगोसाठी हे संकट गेल्या वर्षी डिसेंबरच्या सुरुवातीला सुरू झाले होते. 3 ते 8 डिसेंबर दरम्यानच इंडिगोची सुमारे 4,500 विमानांची उड्डाणे रद्द झाली होती. याशिवाय सुमारे 2000 विमानांना उशीर झाला होता. यामुळे देशभरातील विमानतळांवर लाखो प्रवासी अडकून पडले आणि त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला. पायलटांच्या ड्यूटी नियमांमध्ये कठोरता हे कारण ठरली होती DGCA ने हिवाळ्याच्या वेळापत्रकात 10% कपात केली होतीऑपरेशनल अडचणी लक्षात घेता, एव्हिएशन रेग्युलेटर DGCA ने आधीच इंडिगोवर कठोर भूमिका घेतली होती. रेग्युलेटरने एअरलाइनच्या हिवाळ्याच्या वेळापत्रकात 10% कपात केली होती, जी 10 फेब्रुवारीपर्यंत लागू राहील. आता CCI ची चौकशी हे शोधून काढेल की हे सर्व जाणूनबुजून केले गेले होते का, जेणेकरून बाजारातील आपल्या स्थितीचा फायदा घेता येईल. इंडिगोचा बाजारात 64% हिस्साइंडिगोकडे भारतीय देशांतर्गत बाजाराचा 64% हिस्सा आहे. तथापि, गेल्या काही काळापासून एअरलाइन ऑपरेशनल आव्हानांना तोंड देत आहे. यात क्रू (कर्मचारी) ची कमतरता, सप्लाय चेनच्या समस्यांमुळे काही विमानांचे जमिनीवर उभे राहणे (ग्राउंडिंग) आणि हवामानामुळे होणारे अडथळे यांचा समावेश आहे.
जर्मन कार निर्माता फॉक्सवॅगनने आपली नवीन प्रीमियम 7-सीटर एसयूव्ही टेरॉन आर-लाइन सादर केली आहे. भारतात ही कार टिग्वान आर-लाइनच्या वरच्या श्रेणीत असेल आणि कंपनीची फ्लॅगशिप एसयूव्ही असेल. टेरॉन खरं तर टिग्वानचीच मोठी आणि थ्री-रो (तीन रांगांच्या सीट) आवृत्ती आहे. टेरॉन आर-लाइनची सर्वात खास गोष्ट म्हणजे तिचे मोठे केबिन आणि प्रीमियम फीचर्स. कंपनीने टिग्वानमधील सर्व उणिवा यात दूर केल्या आहेत. आता यात मसाज फंक्शन असलेल्या सीट्स, 15-इंचची टच स्क्रीन आणि पॅनोरॅमिक सनरूफसारखे फीचर्स आहेत. कारचा लुक खूप स्पोर्टी आणि प्रीमियम आहे. फॉक्सवॅगनने कारच्या किमतींचा खुलासा केलेला नाही, परंतु भारतात तिची एक्स-शोरूम किंमत 45 ते 50 लाख रुपयांच्या दरम्यान असू शकते असे मानले जात आहे. ही टोयोटा फॉर्च्युनर, स्कोडा कोडियाक आणि एमजी ग्लोस्टरसारख्या गाड्यांशी स्पर्धा करेल. एक्सटीरियर: स्पोर्टी लूकसह कनेक्टेड LED सेटअप टेरॉन आर-लाइनची डिझाइन खूप बोल्ड आहे, जी बऱ्याच अंशी टिग्वान आर-लाइनसारखी दिसते. फ्रंट: पुढील बाजूस इल्युमिनेटेड फॉक्सवॅगन लोगो आणि कनेक्टेड LED लाइट बार देण्यात आला आहे. बंपरवर ग्लॉस ब्लॅक फिनिश आहे आणि ग्रिलवर 'R' चा बॅज मिळतो, जो त्याचे स्पोर्टी कॅरेक्टर दर्शवतो. साइड प्रोफाइल: येथे 19-इंचचे ड्युअल-टोन अलॉय व्हील्स दिले आहेत. बाजूने 7-सीटर कार बरीच लांब दिसते. विंडोच्या सभोवती क्रोम फिनिश आणि फ्रंट फेंडरवर 'R' बॅजिंग दिली आहे. याव्यतिरिक्त, व्हील आर्कमध्ये पातळ ग्लॉस ब्लॅक क्लेडिंग आहे. मागील भाग: मागील लुक खूप स्वच्छ आणि आधुनिक ठेवला आहे. येथे, 'पिक्सल स्टाइल'च्या कनेक्टेड टेल लॅम्प्स आहेत. कंट्रास्टसाठी मागील बंपरवर पुढील भागाप्रमाणे ग्लॉस ब्लॅक ट्रीटमेंट दिली आहे. इंटिरियर: 15-इंचची मोठी स्क्रीन आणि लक्झरी केबिन कारचे केबिन अत्यंत प्रीमियम आणि हाय-टेक बनवले आहे. डॅशबोर्डवर 15-इंचची मोठी फ्लोटिंग इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि 10.25-इंचचा डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले दिला आहे. डॅशबोर्डवर 30 वेगवेगळ्या रंगांची ॲम्बियंट लाइटिंग दिली आहे, जी केबिनचे वातावरण आलिशान बनवते. 7-सीटर एसयूव्हीमध्ये पुढील सीटमध्ये मसाज, व्हेंटिलेशन आणि हीटिंग फंक्शन दिले आहे. त्या इलेक्ट्रिकली ॲडजस्टेबल देखील आहेत. दुसऱ्या रांगेतील सीट तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार स्लाइड आणि रिक्लाइन देखील करू शकता. कारमधील बहुतेक फीचर्स फक्त टचस्क्रीनवरून ॲक्सेस करता येतात, ज्यात क्लायमेट कंट्रोलचाही समावेश आहे. फ्लोर कन्सोलवर मल्टी-फंक्शन नॉब आहे, ज्यातून तुम्ही व्हॉल्यूम आणि ड्राइव्ह मोड ॲडजस्ट करू शकता. टेरॉनमध्ये 3-झोन ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, दोन वायरलेस फोन चार्जर आणि पावर्ड टेलगेट, हरमन कार्डनची प्रीमियम साउंड सिस्टीम, हेड्स-अप डिस्प्ले (HUD) यांसारखी वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत. परफॉर्मन्स: दमदार इंजिन आणि ऑफ-रोड क्षमता कंपनीने इंजिन स्पेसिफिकेशन्सबद्दल माहिती दिलेली नाही, परंतु, कारमध्ये 2.0 लीटरचे टर्बो पेट्रोल TSI इंजिन दिले जाण्याची शक्यता आहे. हे इंजिन 204ps पॉवर आणि 320Nm टॉर्क जनरेट करते. इंजिनला 7-स्पीड DCT गिअरबॉक्ससह ट्यून केले आहे. यात 4-मोशन ऑल-व्हील ड्राइव्ह सिस्टीम देखील मिळू शकते. सेफ्टी: 9 एअरबॅग्स आणि लेव्हल-2 ADAS ने सुसज्ज सुरक्षिततेच्या बाबतीत, फॉक्सवॅगन टेरॉनमध्ये 9 एअरबॅग्स, 360 डिग्री कॅमेरा, पुढील आणि मागील बाजूस पार्किंग सेन्सर्स, चारही चाकांवर डिस्क ब्रेक आणि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यांसारखी वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत. याव्यतिरिक्त, कारमध्ये लेव्हल-2 ॲडव्हान्स ड्रायव्हिंग असिस्ट सिस्टीम (ADAS) देखील देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये लेन कीप असिस्ट, ॲडॉप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल आणि इमर्जन्सी ब्रेकिंग यांसारखी वैशिष्ट्ये मिळतात.
आज म्हणजेच 4 फेब्रुवारी रोजी सोने-चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, आज सराफा बाजारात 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 6,629 रुपयांनी वाढून 1,58,158 रुपये झाला आहे. यापूर्वी तो 1,51,529 रुपयांवर होता. दोन दिवसांत सोने 9412 रुपयांनी महागले आहे. आज चांदीची किंमत 9,573 रुपयांनी वाढून 2,73,538 रुपये प्रति किलोवर पोहोचली आहे. यापूर्वी त्याची किंमत 2,63,965 रुपये होती. तर, सराफा बाजारात 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1,76,121 रुपये आणि चांदीने 3,85,933 रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. 3 दिवसांच्या वाढीनंतर सलग दुसऱ्या दिवशी सोने-चांदीमध्ये तेजीसोने-चांदीच्या दरात सलग दोन दिवसांपासून वाढ झाली आहे. तथापि, यापूर्वी 30 जानेवारी, 1 आणि 2 फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या किमतीत घट दिसून आली होती. ही घट नफा वसुलीमुळे झाली होती. आता लोक पुन्हा सोने-चांदी खरेदी करत आहेत. स्वस्त दरात खरेदी करणारे लोकतज्ञांच्या मते, गेल्या दोन दिवसांपूर्वीच्या तीन व्यावसायिक सत्रांमध्ये सोने आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली होती, ज्यात सोने सुमारे 15% पर्यंत खाली आले होते. पण आता दर स्थिर झाल्यामुळे, गुंतवणूकदार कमी दरात खरेदी करत आहेत. तरीही, सध्या सोने-चांदीमध्ये एकरकमी गुंतवणूक करणे टाळावे आणि हळूहळू गुंतवणूक करावी. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.
जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एलन मस्क यांची एकूण संपत्ती 850 अब्ज डॉलर (सुमारे 77 लाख कोटी रुपये) चा टप्पा ओलांडला आहे. एका दिवसात त्यांच्या नेटवर्थमध्ये 84 अब्ज डॉलर (7 लाख कोटी रुपये) ची वाढ झाली आहे. फोर्ब्सनुसार, मस्क आता इतिहासातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले आहेत. मस्क यांच्या संपत्तीतील ही वाढ त्यांची रॉकेट बनवणारी कंपनी स्पेसएक्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स स्टार्टअप xAI च्या विलीनीकरणामुळे झाली आहे. फक्त 4 महिन्यांत मस्क यांची नेटवर्थ 70% वाढली आहे. ऑक्टोबर 2025 मध्ये ती 500 अब्ज डॉलरवर पोहोचली होती. आता त्यांची नेटवर्थ पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ आणि च्या GDP पेक्षा जास्त आहे. ही भारताच्या टॉप 40 सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या एकूण संपत्तीपेक्षाही जास्त आहे. स्पेसएक्स आणि xAI चे विलीनीकरण, $1 ट्रिलियनची कंपनी बनली मस्कच्या रॉकेट कंपनी स्पेसएक्सने त्यांची एआय कंपनी xAI विकत घेतली आहे. यापूर्वी या दोन्ही कंपन्या स्वतंत्र होत्या. आता त्या एकच मोठी कंपनी बनल्या आहेत, ज्याची एकूण किंमत $1.25 ट्रिलियन (सुमारे 104 लाख कोटी रुपये) अंदाजित करण्यात आली आहे. या विलीनीकरणामुळे मस्क यांच्या हिश्श्याचे मूल्य रातोरात $84 अब्जने वाढले. विलीनीकरणापूर्वी मस्ककडे स्पेसएक्सची 42% भागीदारी होती, ज्याचे मूल्य $336 अब्ज होते. तर xAI मध्ये त्यांच्या 49% भागीदारीची किंमत $122 अब्ज होती. विलीनीकरणानंतर तयार झालेल्या नवीन कंपनीत मस्कची भागीदारी आता 43% झाली आहे, ज्याचे एकट्याचे मूल्य $542 अब्ज आहे. मस्कने 4 महिन्यांत 4 मोठे विक्रम केले जगातील इतर श्रीमंतांपेक्षा मस्क खूप पुढे गेले मस्क आणि जगातील दुसऱ्या सर्वात श्रीमंत व्यक्तीमधील अंतर आता खूप वाढले आहे. गुगलचे सह-संस्थापक लॅरी पेज $281 अब्ज डॉलर्सच्या संपत्तीसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. मस्क त्यांच्यापेक्षा $578 अब्ज डॉलर्सने अधिक श्रीमंत आहेत. ज्या वेगाने त्यांची संपत्ती वाढत आहे, ते लवकरच जगातील पहिले 'ट्रिलियनेअर' (1000 अब्ज डॉलर्सचे मालक) बनू शकतात. मस्क यांनी टेस्ला, स्पेसएक्स आणि न्यूरालिंक यांसारख्या कंपन्या स्थापन केल्या
शेअर बाजारात आज म्हणजेच 4 फेब्रुवारी रोजी फ्लॅट व्यवहार सुरू आहे. सेन्सेक्स 100 अंकांनी वाढून 83,800 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्ये 30 अंकांची वाढ आहे, तो 25,750 च्या स्तरावर व्यवहार करत आहे. रिअल्टी, मेटल आणि आयटी शेअर्समध्ये विक्री सुरू आहे. तर ऑटो शेअर्समध्ये वाढ आहे. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 24 शेअर्समध्ये वाढ आहे. निफ्टीमधील 50 पैकी 43 शेअर्स वाढीसह व्यवहार करत आहेत. तर काल सेन्सेक्समध्ये 2500 अंकांची वाढ झाली. निफ्टी देखील 639 अंकांनी वाढून बंद झाला. ट्रम्प यांनी भारतावरील टॅरिफ 50% वरून 18% पर्यंत कमी केल्यामुळे बाजार वाढला. जागतिक बाजारात संमिश्र व्यवहार परदेशी गुंतवणूकदारांनी 3 फेब्रुवारी रोजी 5,426 कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले काल बाजारात तेजी होती सेन्सेक्स 2073 अंकांनी (2.54%) वाढून 83,739 वर बंद झाला. निफ्टीमध्ये 639 अंकांची (2.55%) वाढ झाली, तो 25,728 वर बंद झाला. निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 4.79% नी वाढून बंद झाला. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 28 शेअर्समध्ये वाढ झाली. तर निफ्टी 50 मधील 46 शेअर्स वाढीसह बंद झाले.
RBI मॉनिटरी कमिटी पॉलिसीची बैठक आजपासून:व्याजदरात कपातीची शक्यता कमी, सध्या रेपो दर 5.25% वर
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ची बैठक आज म्हणजेच 4 फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. ही बैठक 6 फेब्रुवारीपर्यंत चालेल आणि त्याच दिवशी यात घेतलेल्या सर्व निर्णयांची घोषणा केली जाईल. तज्ज्ञांनुसार, या बैठकीत व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता कमी आहे. यापूर्वी डिसेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत रेपो दरात 0.25% कपात करून तो 5.25% केला होता. या वर्षी 4 वेळा रेपो दरात घट, 1.25% कपात झालीRBI ने फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बैठकीत व्याजदर 6.5% वरून 6.25% पर्यंत कमी केले होते. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीकडून ही कपात सुमारे 5 वर्षांनंतर करण्यात आली होती. दुसऱ्यांदा एप्रिलमध्ये झालेल्या बैठकीतही व्याजदरात 0.25% कपात करण्यात आली. जूनमध्ये तिसऱ्यांदा दरांमध्ये 0.50% कपात झाली. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये 0.25% कपात केली. म्हणजेच, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने 4 वेळा व्याजदरात 1.25% कपात केली. रिझर्व्ह बँक रेपो दर का वाढवते आणि कमी करते?कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेकडे धोरणात्मक दराच्या (पॉलिसी रेट) स्वरूपात महागाईशी लढण्यासाठी एक शक्तिशाली साधन असते. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा मध्यवर्ती बँक धोरणात्मक दर वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. धोरणात्मक दर जास्त असल्यास, बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज महाग होईल. याउलट, बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्ज महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी होतो. पैशाचा प्रवाह कमी झाल्याने मागणीत घट होते आणि महागाई कमी होते. त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट टप्प्यातून जाते, तेव्हा रिकव्हरीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवण्याची गरज असते. अशा परिस्थितीत, मध्यवर्ती बँक पॉलिसी दर कमी करते. यामुळे बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात कर्ज मिळते. दर दोन महिन्यांनी होते RBI ची बैठक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीमध्ये 6 सदस्य असतात. यापैकी 3 RBI चे असतात, तर उर्वरित केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त केले जातात. RBI ची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. गेल्या काही दिवसांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकांचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. या आर्थिक वर्षात एकूण 6 बैठका होणार आहेत, ही या आर्थिक वर्षातील शेवटची बैठक आहे. पहिली बैठक 7-9 एप्रिल रोजी झाली होती.
टेक कंपनी रियलमी इंडियाने आपल्या मिड-रेंज रियलमी P4 सिरीजमधील 5G स्मार्टफोन्स P4 आणि P4 प्रो च्या किमती वाढवल्या आहेत. रियलमी P4 च्या किमतीत जिथे 2,500 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तर रियलमी P4 प्रो च्या किमती 4,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत. दोन्ही फोन 7000mAh बॅटरीसह येतात, यामध्ये 50MP कॅमेरा आणि 144Hz रिफ्रेश रेट असलेली 4D कर्व्हड एमोलेड डिस्प्ले देण्यात आली आहे. डिझाइन: मेटालिक फ्रेमसह प्रीमियम नैसर्गिक टेक्सचर रियलमी P4 मध्ये मेटालिक आणि प्लास्टिक फिनिश देण्यात आले आहे. यात मेटालिक लाईन्स आणि एक्सपोज्ड स्क्रू डिटेल्स आहेत, जे याला मजबूत आणि स्टायलिश बनवतात. यात 6.77 इंचाचा डिस्प्ले आहे आणि त्याचे बेझल्स खूप पातळ आहेत. डिझाइनमध्ये फ्लॅट फ्रेम्स आणि स्लिम बॅक पॅनलचा वापर करण्यात आला आहे. रियलमी P4 ला IP65+IP66 रेटिंगसह सादर करण्यात आले आहे. याचे वजन सुमारे 194 ग्रॅम आणि जाडी 7.58mm आहे. याच्या मागील पॅनलवर ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप आहे, कॅमेरा मॉड्यूल खूप पातळ आहे. फोन तीन आकर्षक रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे - स्टील ग्रे, इंजिन ब्लू आणि फोर्ज रेड. तर, रियलमी P4 प्रो मध्ये टेक-वुड मटेरियलसह प्रीमियम आणि नैसर्गिक पोत असलेला डिझाइन देण्यात आला आहे. मेटॅलिक फ्रेमसह मागील पॅनलला मॅट टेक्सचर देण्यात आले आहे, जे फिंगरप्रिंट्स कमी करते. यात 6.8-इंचचा डिस्प्ले आहे, ज्याचे बेझल्स खूप पातळ आहेत. फोनचे वजन सुमारे 189-194 ग्रॅम आहे आणि जाडी 7.68-7.69mm आहे. कॅमेरा मॉड्यूल एका गोलाकार आयलंड डिझाइनमध्ये आहे, जो जास्त बाहेर येत नाही आणि फोनला सपाट पृष्ठभागावर स्थिर ठेवतो. LED फ्लॅशला कॅमेरा सेन्सरपासून वेगळे ठेवण्यात आले आहे. हा फोन देखील तीन रंगांच्या पर्यायांसह आला आहे - बर्च वुड, डार्क ओक वुड आणि मिडनाइट आयव्ही. रियलमी P4 : स्पेसिफिकेशन्स कार्यक्षमता: रियलमी P4 मध्ये कार्यक्षमतेसाठी मीडियाटेकचा डायमेंसिटी 7400 अल्ट्रा 5G चिपसेट देण्यात आला आहे, जो 2.6GHz पर्यंतच्या क्लॉक स्पीडवर चालू शकतो. तसेच, गेमिंग दरम्यान सुरळीत कार्यक्षमतेसाठी हायपर व्हिजन AI चिप बसवण्यात आली आहे, ज्यामुळे उत्तम व्हिज्युअल ग्राफिक्स आणि उच्च फ्रेम रेट मिळते. फोन बॅटलग्राउंड मोबाईल इंडिया (BGMI) सारख्या 100 पेक्षा जास्त लोकप्रिय गेम्समध्ये 144 FPS (फ्रेम प्रति सेकंद) पर्यंत सपोर्ट करतो. गेमिंग करताना ग्राफिक्स स्पष्ट आणि वेगवान राहतात. 7000mm व्हेपर कूलिंग सिस्टममुळे फोन हेवी गेमिंग करताना जास्त गरम होत नाही, ज्यामुळे दीर्घकाळ चांगली परफॉर्मन्स मिळते. OS: मोबाइल अँड्रॉइड 15 वर आधारित रियलमी UI 6 ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) सह काम करतो. हा 3 वर्षांच्या मोठ्या अँड्रॉइड अपडेट्स आणि 4 वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्ससह येतो. यात AI फीचर्स जसे की AI स्मार्ट चार्जिंग आणि AI हायपर मोशन आहेत, जे बॅटरी लाइफ आणि गेमिंगला ऑप्टिमाइझ करतात. रॅम आणि स्टोरेज: फोनमध्ये 6GB किंवा 8GB LPDDR4X रॅम आणि 128GB/256GB UFS 3.1 स्टोरेजचे पर्याय आहेत. हे मल्टीटास्किंग आणि ॲप्स जलद उघडण्यास मदत करते. 18GB पर्यंत डायनॅमिक रॅम (व्हर्च्युअल रॅम) चे समर्थन आहे, जे जड ॲप्स आणि गेम्स सहजपणे हाताळते. डिस्प्ले: रियलमी P4 मध्ये 1080 x 2392 पिक्सेल रिझोल्यूशन असलेला 6.77 इंचाचा फुल HD+ डिस्प्ले देण्यात आला आहे. अॅमोलेड पॅनलवर बनवलेली स्क्रीन 144Hz रिफ्रेश रेटवर काम करते. याची पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स आहे. कंपनी याला सनलाइट रेडी स्क्रीन म्हणत आहे, कारण उच्च ब्राइटनेसमुळे उन्हातही डिस्प्लेवरील कंटेंट सहज पाहता येतो. कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी फोनच्या मागील पॅनलवर ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. यात 50 मेगापिक्सेल मेन सेन्सर आणि 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रा वाइड अँगल लेन्सचा समावेश आहे. तर सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी 16 मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. बॅटरी: पॉवर बॅकअपसाठी फोनमध्ये 7000mAh बॅटरी देण्यात आली आहे. कंपनीनुसार, फोन 5 वर्षांच्या बॅटरी हेल्थसह येईल. फोन जलद चार्ज करण्यासाठी यात 80W फास्ट चार्जिंग तंत्रज्ञान देण्यात आले आहे. यामुळे फोन 0 ते 50% पर्यंत सुमारे 25 मिनिटांत चार्ज होतो. यासोबतच, 10W रिव्हर्स चार्जिंगची सुविधा देखील आहे, ज्यामुळे तुम्ही तुमचे इतर डिव्हाइस जसे की स्मार्टवॉच किंवा इअरबड्स चार्ज करू शकता. रियलमी P4 प्रो : स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले : रियलमी P4 प्रो मध्ये 1280 x 2800 पिक्सेल रिझोल्यूशन असलेली 6.8-इंचची 1.5K डिस्प्ले देण्यात आली आहे. याला कंपनीने हायपर ग्लो 4D कर्व+ असे नाव दिले आहे. याचे कडा मायक्रो-कर्व्ह्ड म्हणजेच वक्र आहेत. स्क्रीन 144Hz रिफ्रेश रेटवर काम करते आणि याची पीक ब्राइटनेस 6500 निट्स आहे. म्हणजेच डिस्प्ले स्मूथ स्क्रोलिंग करेल आणि त्याचबरोबर उन्हात यावर मजकूर वाचण्यातही अडचण येणार नाही. कार्यक्षमता : प्रोसेसिंगसाठी स्मार्टफोनमध्ये 4 नॅनोमीटर फॅब्रिकेशनवर आधारित क्वालकॉमचा स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देण्यात आला आहे, जो 2.8GHz पर्यंतच्या क्लॉक स्पीडवर चालू शकतो. ही चिप वेगवान आणि शक्तिशाली आहे, जी दैनंदिन कामे, मल्टीटास्किंग आणि गेमिंगसाठी योग्य आहे. गेमिंग दरम्यान स्मूथ कार्यक्षमतेसाठी यात हायपर व्हिजन AI चिप देखील लावण्यात आली आहे. फोन BGMI आणि कॉल ऑफ ड्युटी मोबाईल सारख्या 100+ गेम्सना 1.5K रिझोल्यूशन आणि 144 FPS (फ्रेम प्रति सेकंद) पर्यंत सपोर्ट करतो. यामुळे गेम्समध्ये कोणताही फ्रेम ड्रॉप होत नाही. 7000mm वेपर कूलिंग सिस्टम हेवी गेमिंग दरम्यान फोनला थंड ठेवते. GT परफॉर्मन्स इंजिन 3.0 आणि AI हायपर मोशन यांसारखी वैशिष्ट्ये गेमिंगला अधिक स्मूथ बनवतात. ही चिप ग्राफिक्स ऑप्टिमाइझ करते, ज्यामुळे गेम्समध्ये उच्च-गुणवत्तेचे व्हिज्युअल मिळतात. रॅम आणि स्टोरेज: रॅम आणि स्टोरेज: फोनमध्ये 8GB/12GB LPDDR4X रॅम आणि स्टोरेजसाठी 128GB/256GB/512GB UFS 3.1 मेमरीचे पर्याय आहेत. 14GB पर्यंत व्हर्च्युअल रॅमची सुविधा देखील आहे, जी मोठ्या ॲप्स आणि गेम्सना सहजपणे चालवण्यास मदत करते. मल्टीटास्किंगमध्ये कोणताही लॅग नाही; 10+ ॲप्स आणि टॅब्स सहजपणे हाताळतो. ओएस : मोबाइल देखील अँड्रॉइड १५ वर आधारित रियलमी UI ६ ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) सह कार्य करतो. यात देखील ३ वर्षांचे अँड्रॉइड अपडेट आणि ४ वर्षांचे सुरक्षा अपडेट मिळेल. यात एआय (AI) फीचर्स जसे की एआय स्मार्ट चार्जिंग आणि एआय हायपर मोशन आहेत, जे बॅटरी लाइफ आणि गेमिंगला ऑप्टिमाइझ करतात. एआय (AI) अल्ट्रा क्लिअरिटी, एआय स्नॅप मोड आणि एआय एडिट यांसारखे एआय फीचर्स फोटो/व्हिडिओ एडिटिंग आणि गेमिंगला अधिक चांगले बनवतात. बॅटरी : पॉवर बॅकअपसाठी फोनमध्ये 7000mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे. चार्जिंगसाठी फोन 80W फास्ट चार्जिंगने सुसज्ज आहे. मोबाईल बायपास चार्जिंग तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे, जे हेवी प्रोसेसिंग किंवा गेमिंग दरम्यान फोन बॅटरीऐवजी थेट प्रोसेसरला ऊर्जा देते. 10W रिव्हर्स चार्जिंगने तुम्ही स्मार्टवॉच किंवा इअरबड्ससारखे डिव्हाइसेस चार्ज करू शकता. कॅमेरा : फोटोग्राफीसाठी रियलमी P4 प्रो ड्युअल रियर कॅमेरा सपोर्ट करतो, ज्यामध्ये 50 मेगापिक्सल IMX896 OIS सेन्सरसह 8 मेगापिक्सल वाइड-अँगल लेन्स आहे. तसेच फोनच्या फ्रंट पॅनलवरही 50 मेगापिक्सलचा सेल्फी सेन्सर देण्यात आला आहे.
स्मार्टफोन प्रेमींसाठी फेब्रुवारी महिना खूप खास असणार आहे. या महिन्यात सॅमसंग आपली सर्वात प्रीमियम नेक्स्ट जनरेशन गॅलेक्सी S26 सिरीज लॉन्च करेल. यासोबतच विवो, रियलमी, पोको आणि मोटोरोलासारखे मोठे ब्रँड्सही त्यांचे नवीन फोन बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहेत. या महिन्यात बजेट फोनपासून ते शक्तिशाली फ्लॅगशिप डिव्हाइसेसपर्यंत 14 हून अधिक नवीन स्मार्टफोन येतील. यामध्ये 9000mAh सारखी मोठी बॅटरी आणि 200MP कॅमेरा यांसारखी वैशिष्ट्ये पाहायला मिळतील. आयक्यू 15 अल्ट्रालॉन्च तारीख: 4 फेब्रुवारी आयक्यू 15 अल्ट्रा स्मार्टफोन 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी चीनमध्ये लॉन्च होईल, त्यानंतर तो भारतीय बाजारात सादर केला जाईल. हा विवोच्या सब-ब्रँड आयक्यूचा पहिला 'अल्ट्रा' फोन असेल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, फोनमध्ये 6.85 इंचाची मोठी फ्लॅट स्क्रीन असेल, जी सॅमसंगच्या LTPO तंत्रज्ञानाने युक्त असेल आणि 2K क्वालिटीचे चित्र देईल. परफॉर्मन्ससाठी यात क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 प्रोसेसर असेल. त्यासोबत 24GB पर्यंत रॅम आणि 1TB पर्यंत स्टोरेज मिळू शकते. फोनमध्ये 100W वायरलेस चार्जिंग सपोर्टसह 7400mAh ची मोठी बॅटरी मिळेल. कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झाल्यास, मागील बाजूस 50-50 मेगापिक्सेलचे 3 कॅमेरे असतील. यापैकी एक टेलीफोटो कॅमेरा 3x पर्यंत ऑप्टिकल झूम देईल आणि चांगल्या स्थिरीकरणासह (स्टेबलायझेशन) येईल, जेणेकरून फोटो अस्पष्ट (ब्लर) होणार नाहीत. पुढील बाजूस 32 मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा असेल. OPPO K14x 5Gलॉन्च तारीख: 10 फेब्रुवारी ओप्पो आपली K-सिरीजमधील नवीन 5G स्मार्टफोन ओप्पो K14x भारतात 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी लॉन्च करेल. K14x विद्यार्थ्यांसाठी, गेमर्ससाठी आणि मूल्य-केंद्रित वापरकर्त्यांना (व्हॅल्यू-फोकस्ड युजर्स) लक्षात घेऊन डिझाइन केला आहे. याची सर्वात मोठी ताकद 6500mAh ची मोठी बॅटरी आहे. कंपनीचा दावा आहे की एकदा चार्ज केल्यावर तुम्ही तासनतास गेमिंग, व्हिडिओ आणि कॉलिंग करू शकाल. यासोबत 45W चा फास्ट चार्जर देखील मिळेल. कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झाल्यास, यात 50MP चा रियर कॅमेरा देण्यात आला आहे, जो AI इरेजर, AI अनब्लर, AI रिफ्लेक्शन रिमूव्हर आणि AI बेस्ट शॉट यांसारख्या फीचर्ससह येईल. फोनमध्ये 6.75-इंचचा HD+ डिस्प्ले मिळू शकतो, ज्यात 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1125 निट्सपर्यंतची पीक ब्राइटनेस असू शकते. परफॉर्मन्ससाठी OPPO K14x मध्ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर मिळेल. आयक्यू 15Rलॉन्च तारीख: 24 फेब्रुवारी आयक्यू 15R या महिन्यात लॉन्च होणाऱ्या सर्वात शक्तिशाली स्मार्टफोन्सपैकी एक असेल. हे चीनमध्ये लॉन्च झालेल्या आयक्यू Z11 टर्बोची रीब्रँडेड आवृत्ती असू शकते. स्मार्टफोनमध्ये 6.59-इंच 1.5K एमोलेड डिस्प्ले मिळण्याची अपेक्षा आहे, जो 144Hz रिफ्रेश रेट आणि अत्यंत उच्च पीक ब्राइटनेससह येईल. कार्यक्षमतेसाठी यात स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 प्रोसेसर दिला जाऊ शकतो, जो अँड्रॉइड 16 वर आधारित ओरिजनOS 6 सह सादर केला जाईल. फोन 16GB रॅम आणि 1TB स्टोरेजपर्यंत सपोर्ट करू शकतो. कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, आयक्यू 15R मध्ये OIS सह 200MP चा प्रायमरी कॅमेरा दिला जाऊ शकतो, ज्यासोबत 8MP चा अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा मिळेल. सेल्फीसाठी यात 32MP चा फ्रंट कॅमेरा मिळण्याची अपेक्षा आहे. फोनमध्ये 7600mAh सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी आणि 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिला जाऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, IP68 आणि IP69 रेटिंगमुळे हा प्रीमियम आणि रग्ड स्मार्टफोनच्या श्रेणीत येतो. भारतात याची किंमत 50,000 रुपयांपेक्षा कमी राहण्याची अपेक्षा आहे. सॅमसंग गॅलेक्सी S26 सिरीजलॉन्च तारीख: 25 फेब्रुवारी (अपेक्षित) कोरियन टेक कंपनी सॅमसंग आपली नेक्स्ट जनरेशन प्रीमियम गॅलेक्सी S26 स्मार्टफोन सिरीज फेब्रुवारी 2026 मध्ये लॉन्च करेल. तथापि, कंपनीने लॉन्च तारखेची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. या फ्लॅगशिप सिरीजमध्ये गॅलेक्सी S26, गॅलेक्सी S26+ आणि गॅलेक्सी S26 अल्ट्रा स्मार्टफोन सादर केले जातील. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सॅमसंग यावेळी गॅलेक्सी S26 आणि S26+ च्या कॅमेरा हार्डवेअरमध्ये बदल करत आहे. दोन्ही मॉडेल्समध्ये जुन्या 10MP टेलीफोटो सेन्सरऐवजी नवीन 12MP सॅमसंग ISOCELL S5K3LD टेलीफोटो सेन्सर दिला जाऊ शकतो, तर 12MP सोनी IMX564 अल्ट्रा-वाइड सेन्सर पूर्वीप्रमाणेच वापरला जाईल. याव्यतिरिक्त, प्रायमरी कॅमेऱ्यालाही नवीन 50MP सॅमसंग ISOCELL S5KGNG सेन्सरने अपग्रेड केले जाऊ शकते. मात्र, याचा रिअल-वर्ल्ड इमेज क्वालिटीवर किती परिणाम होईल, हे लॉन्च झाल्यानंतरच कळेल. व्हिडिओच्या शौकिनांसाठी गॅलेक्सी S26 सिरीजमध्ये मोठे अपग्रेड पाहायला मिळू शकते. रिपोर्ट्सनुसार, फ्रंट आणि रियर दोन्ही कॅमेऱ्यांमधून 4K 60fps व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सपोर्ट मिळेल, जे सॅमसंगच्या इन-हाउस APV कोडेकच्या मदतीने शक्य होईल. बॅटरीबद्दल बोलायचे झाल्यास, गॅलेक्सी S26 मध्ये 4300mAh आणि गॅलेक्सी S26+ मध्ये 4900mAh बॅटरी दिली जाऊ शकते. प्रोसेसरसाठी वेगवेगळ्या रीजननुसार स्नॅपड्रॅगन 8 एलीट जेन 5 किंवा एक्झिनोस 2600 SoC चिपसेट मिळण्याची अपेक्षा आहे. गॅलेक्सी S26 अल्ट्रा मध्ये चार्जिंग स्पीड अपग्रेड केली जाऊ शकते, तर इतर मॉडेल्समध्ये तीच चार्जिंग स्पीड कायम राहू शकते. विवो V70 सिरीजलॉन्च तारीख: फेब्रुवारी (अपेक्षित) विवोची कॅमेरा आणि डिझाइन-केंद्रित स्मार्टफोन्सची V70-सिरीज फेब्रुवारीच्या मध्यात भारतात लॉन्च होऊ शकते आणि यात उत्तम प्रोसेसर, झाईस ऑप्टिक्स आणि नवीन सॉफ्टवेअर फीचर्स पाहायला मिळतील. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, विवो V70 आणि V70 एलाइट मॉडेल ओरिजनOS 6 सह येऊ शकतात, तर कॅमेरा सेटअपमध्ये सोनीचे मोठे सेन्सर्स आणि झाईस ट्यूनिंग पाहायला मिळू शकते. यात स्नॅपड्रॅगन 8s जेन 3 प्रोसेसर, LPDDR5x रॅम आणि UFS 4.1 स्टोरेज दिले जाईल. यात 50MP सोनी प्रायमरी कॅमेरा, अल्ट्रा-वाइड लेन्स आणि 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो कॅमेरा मिळण्याची अपेक्षा आहे. पॉवर बॅकअपसाठी फोनमध्ये 90W फास्ट चार्जिंगसह 6500mAh बॅटरी दिली जाऊ शकते. विवो V70 सीरीजची किंमत भारतात 55,000 रुपयांपेक्षा कमी राहण्याची अपेक्षा आहे. गॅलेक्सी A57 आणि गॅलेक्सी A37लॉन्च तारीख: फेब्रुवारी (अपेक्षित) सॅमसंग याच महिन्यात मिड-रेंजमध्ये गॅलेक्सी A57 आणि गॅलेक्सी A37 लाँच करू शकतो. गॅलेक्सी A57 त्याच्या मागील मॉडेलच्या तुलनेत अधिक स्लिम आणि हलका असल्याचे सांगितले जात आहे. रिपोर्ट्सनुसार, त्याची जाडी फक्त 6.9mm आणि वजन सुमारे 182 ग्रॅम असू शकते. डिझाइनमध्ये ॲल्युमिनियम फ्रेम आणि ग्लास बॅक असेल. फोनमध्ये 6.6-इंचचा फ्लेक्सिबल OLED डिस्प्ले दिला जाऊ शकतो. परफॉर्मन्ससाठी यात एक्झिनोस 1680 चिपसेट आणि 5000mAh बॅटरीसह 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळू शकतो. कॅमेरा सेक्शनमध्ये गॅलेक्सी A57 मध्ये 50MP चा प्रायमरी कॅमेरा दिला जाऊ शकतो, ज्यात सोनी IMX906 किंवा सॅमसंगचा इन-हाउस सेन्सर वापरला जाऊ शकतो. यासोबत 13MP अल्ट्रा-वाइड आणि 5MP मॅक्रो कॅमेरा दिला जाऊ शकतो. तर, गॅलेक्सी A37 मध्ये एक्झिनोस प्रोसेसर, ट्रिपल कॅमेरा सेटअप आणि 5000mAh बॅटरीसह 25W चार्जिंग दिली जाऊ शकते. गुगल पिक्सेल 10aलॉन्च तारीख: फेब्रुवारी (अपेक्षित) गुगल पिक्सेल 10a देखील फेब्रुवारी 2026 मध्ये लॉन्च होऊ शकतो. हा पिक्सेल कॅमेरा अनुभव, क्लीन अँड्रॉइड आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या सॉफ्टवेअर अपडेट्ससह येईल. लीकनुसार, पिक्सेल 10a ची डिझाइन आणि स्पेसिफिकेशन्स बऱ्याच अंशी पिक्सेल 9a सारखी असू शकतात. फोनमध्ये 6.3-इंचचा फुल HD+ pOLED डिस्प्ले दिला जाऊ शकतो, ज्यामध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट मिळेल. कार्यक्षमतेसाठी यात गुगलचा टेन्सर G4 चिपसेट मिळू शकतो, जो पिक्सेल 9a च्या तुलनेत थोडा चांगला असेल. तर, रॅम आणि स्टोरेज म्हणून 8GB रॅमसह 128GB आणि 256GB व्हेरिएंट येऊ शकतात. फोटोग्राफीसाठी मागील बाजूस 48MP प्रायमरी आणि 13MP अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा आणि पुढील बाजूस 13MP चा सेल्फी कॅमेरा दिला जाऊ शकतो. पिक्सेल 10a मध्ये 5100mAh बॅटरी दिली जाऊ शकते. मोटोरोला एज 70 फ्युजन लॉन्च तारीख: फेब्रुवारी (अपेक्षित) मोटोरोला एज 70 फ्युजन मिड-रेंजमध्ये सादर केला जाऊ शकतो. यात क्लीन अँड्रॉइड अनुभव आणि प्रीमियम कर्व्हड डिस्प्ले मिळेल. रिपोर्ट्सनुसार, यात 6.78-इंचचा क्वाड-कर्व्हड एमोलेड डिस्प्ले दिला जाऊ शकतो, जो 144Hz रिफ्रेश रेट आणि 5200 निट्स पीक ब्राइटनेसला सपोर्ट करेल. फोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 7s जेन 3 प्रोसेसर मिळण्याची अपेक्षा आहे, जो 12GB पर्यंत रॅम आणि 256GB स्टोरेजसह जोडला जाईल. कॅमेरा सेक्शनमध्ये 50MP सोनी LYTIA सेन्सर आणि समोर 32MP कॅमेरा मिळू शकतो. पॉवर बॅकअपसाठी 7000mAh बॅटरी आणि 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिला जाऊ शकतो. रियलमी 16लॉन्च तारीख: फेब्रुवारी (अपेक्षित) रियलमी 16 या महिन्यात लॉन्च होणाऱ्या परवडणाऱ्या स्मार्टफोन्सपैकी एक असू शकतो. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, रियलमी 16 मध्ये 6.57-इंचचा एमोलेड डिस्प्ले दिला जाऊ शकतो, ज्यामध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 4500 निट्सपर्यंतची पीक ब्राइटनेस मिळेल. परफॉर्मन्ससाठी यात मीडियाटेक डायमेंसिटी 6400 टर्बो प्रोसेसर मिळू शकतो, जो LPDDR4x रॅम आणि UFS 3.1 स्टोरेजसोबत जोडला जाईल. फोनमध्ये 60W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्टसह 7000mAh ची मोठी बॅटरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, यात 50MP चा प्रायमरी रियर कॅमेरा आणि 2MP चा सेकंडरी सेन्सर दिला जाऊ शकतो, तर सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी 50MP चा फ्रंट कॅमेरा मिळण्याची अपेक्षा आहे. फोन अँड्रॉइड 16 वर आधारित रियलमी UI 7.0 सह येऊ शकतो.
जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एलन मस्क यांनी त्यांची रॉकेट बनवणारी कंपनी स्पेसएक्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स स्टार्टअप xAI चे विलीनीकरण केले आहे. आता रॉकेट आणि सॅटेलाइट बनवणारी कंपनी AI चॅटबॉट 'ग्रोक' बनवणाऱ्या कंपनीसोबत मिळून काम करेल. या अधिग्रहणामुळे स्पेसएक्स आता केवळ अंतराळ आणि संरक्षणातच नाही, तर जगातील सर्वात शक्तिशाली AI कंपन्यांमध्येही समाविष्ट झाली आहे. मस्क म्हणाले की, हे केवळ एक नवीन अध्याय नाही, तर स्पेसएक्स आणि xAI च्या मिशनचे एक नवीन पुस्तक आहे. 90 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले स्पेसएक्सचे मूल्यांकन पृथ्वीवर विजेची कमतरता, अंतराळच पर्याय AI मध्ये सध्या जी प्रगती होत आहे, ती जमिनीवर असलेल्या मोठ्या डेटा सेंटर्सवर अवलंबून आहे. त्यांना चालवण्यासाठी खूप जास्त वीज आणि कूलिंगची आवश्यकता असते. याचा पर्यावरणावरही परिणाम होतो. जगभरात AI साठी विजेची जी मागणी आहे, ती जमिनीवरील सध्याच्या उपायांनी पूर्ण करणे शक्य नाही. दीर्घकाळात पाहिल्यास स्पेस-आधारित AI हाच पुढे जाण्याचा एकमेव मार्ग आहे. अवकाशात बनतील डेटा सेंटर्स एलन मस्क म्हणाले- माझा अंदाज आहे की, पुढील 2 ते 3 वर्षांत AI कंप्यूटिंग करण्याचा सर्वात स्वस्त मार्ग अंतराळच असेल. कमी खर्चामुळे नवीन कंपन्या त्यांचे AI मॉडेल्स प्रशिक्षित करण्यात आणि डेटा प्रोसेस करण्यात खूप पुढे जातील. यामुळे भौतिकशास्त्र समजून घेण्यास आणि मानवतेच्या फायद्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाच्या शोधात गती येईल. हे विलीनीकरण अशा वेळी झाले आहे, जेव्हा गेल्या आठवड्यातच SpaceX ने FCC कडे अर्ज केला होता. कंपनी पृथ्वीच्या कक्षेत 10 लाख 'डेटा सेंटर सॅटेलाइट्स' प्रक्षेपित करण्याची परवानगी मागत आहे. 9 मार्च 2023 रोजी एलन मस्क यांनी कंपनीची स्थापना केली होती. xAI बद्दलची पहिली माहिती एप्रिल 2023 मध्ये समोर आली होती. तेव्हा द वॉल स्ट्रीट जर्नलने सांगितले होते की, एलन मस्क यांनी 9 मार्च 2023 रोजी xAI नावाच्या नवीन कंपनीची स्थापना केली आहे. अमेरिकेतील टेक्सास शहरातील नेवाडा येथे कंपनीचे मुख्यालय आहे आणि मस्क हे त्याचे एकमेव सूचीबद्ध संचालक आहेत. मस्क यांच्या फॅमिली ऑफिसचे संचालक जेरेड बिर्चेल यांना कंपनीचे सचिव बनवण्यात आले आहे.
अदानी ग्रुपची कंपनी अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडला आर्थिक वर्ष 2026 च्या तिसऱ्या तिमाहीत 5,627 कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. वार्षिक आधारावर यात 9601% वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत कंपनीला 58 कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. निकालानंतर कंपनीचा शेअर 10% पेक्षा जास्त वाढून 2207 रुपयांवर पोहोचला आहे. तिसऱ्या तिमाहीत कंपनीला झालेल्या नफ्याचे मुख्य कारण अदानी विल्मर (AWL) च्या विक्रीतून मिळालेले पैसे आहे. हे तीन टप्प्यांत विकले गेले होते. डिसेंबर तिमाहीत तिसऱ्या टप्प्यात कंपनीला आपली 20% भागीदारी विकून ₹5,632.09 कोटींचा नफा झाला. फॉर्च्यून तेल उत्पादक कंपनी आहे अदानी विल्मर पहिला टप्पा (मार्च 2025 पर्यंत): 'ऑफर फॉर सेल' द्वारे 13.51% शेअर्स विकले. यामुळे ग्रुपला ₹3,945.73 कोटींचा अतिरिक्त नफा झाला. दुसरा टप्पा (सप्टेंबर 2025 तिमाही): कंपनीने पुन्हा 10.42% शेअर्स विकले. यामुळे ₹2,968.72 कोटींचा नफा झाला. आता ग्रुपची भागीदारी कमी होऊन फक्त 20% राहिली. तिसरा टप्पा (डिसेंबर 2025 तिमाही): कंपनीने 'लेनी पीटीई लिमिटेड'ला 13% हिस्सा विकला आणि उर्वरित 7% हिस्सा खुल्या बाजारात विकला. यामुळे ₹5,632.09 कोटींचा नफा झाला. परिणाम: आता अदानी ग्रुपचा AWL मध्ये कोणताही मालकी हक्क किंवा हिस्सा राहिलेला नाही. अदानी एंटरप्रायझेसचा नफा 9601% नी वाढला वार्षिक आधारावर तिमाही आधारावर टीप: आकडे कोटी रुपयांमध्ये आहेत. अदानी एंटरप्रायझेसचा शेअर 6 महिन्यांत 4% घसरला. तिमाही निकालांनंतर, अदानी एंटरप्रायझेसचा शेअर आज 10% पेक्षा जास्त वाढीसह 2,207 रुपयांवर बंद झाला. कंपनीचा शेअर एका महिन्यात 3% आणि सहा महिन्यांत 4% घसरला आहे. तर, गेल्या एका वर्षात त्याच्या शेअरमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. अदानी एंटरप्रायझेसचे बाजार भांडवल 2.75 लाख कोटी रुपये आहे. कंसॉलिडेटेड म्हणजे संपूर्ण समूहाची कामगिरी कंपन्यांचे निकाल दोन भागांमध्ये येतात - स्टँडअलोन आणि कंसॉलिडेटेड. स्टँडअलोनमध्ये केवळ एका युनिटची आर्थिक कामगिरी दर्शविली जाते. तर, एकत्रित किंवा कंसॉलिडेटेड आर्थिक अहवालात संपूर्ण कंपनीचा अहवाल दिला जातो. 1988 मध्ये अदानी एंटरप्रायझेसची स्थापना झाली होती. अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड अदानी समूहातील कंपन्यांचा एक भाग आहे. 1988 मध्ये गौतम अदानी यांनी एंटरप्रायझेसची स्थापना केली होती. कंपनीचे अध्यक्ष गौतम अदानी, व्यवस्थापकीय संचालक राजेश अदानी आणि सीईओ विनय प्रकाश आहेत. कंपनी ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर काम करते. अदानी एंटरप्रायझेस देशातील सर्वात मोठे व्यवसाय इनक्यूबेटर आहे. ही कंपनी ऊर्जा आणि उपयुक्तता, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स, ग्राहक वस्तू आणि प्राथमिक उद्योग या क्षेत्रात काम करते.
महिला आता लहान व्यवसायांसाठी अधिक कर्ज घेत आहेत. 5 वर्षांत संख्या दुप्पट झाली आहे. किरकोळ कर्ज घेणाऱ्या महिला 2.14 पट आणि लहान व मध्यम व्यवसायांसाठी (एमएसएमई) कर्ज घेणाऱ्या महिला 2.62 पट वाढल्या आहेत. स्टँडअप इंडिया योजनेत महिलांचा सहभाग 82% आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले की, महिलांच्या लहान व्यवसायांवर मुद्रा योजनेचा परिणाम जाणून घेण्यासाठी दोन स्वतंत्र अभ्यास करण्यात आले आहेत. श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या 2018 च्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणानुसार, 2015 ते 2018 दरम्यान मुद्रा योजनेमुळे सुमारे 1.12 कोटी अतिरिक्त रोजगार निर्माण झाले. उत्तर आणि पूर्व भारतातील राज्यांमध्ये जास्त मागणी राज्य- खाती बिहार- 4.98 कोटी तमिळनाडू- 3.88 कोटी उत्तर प्रदेश - 3.57 कोटी प. बंगाल- 3.54 कोटी महाराष्ट्र- 3.50 कोटी सरकारी योजनांमध्ये आता 80% पर्यंत सहभाग जीवन ज्योती विमा- 54% सुरक्षा विमा- 51% स्टँड-अप इंडिया- 82% मुद्रा योजना- 67% 2.7 कोटी महिला क्रेडिट स्कोअर ट्रॅक करत आहेत व्यवसाय कर्जामध्ये 9 टक्क्यांवरून 16 टक्क्यांपर्यंत वाढ: महिला आता फक्त वैयक्तिक गरजांपुरत्या मर्यादित नाहीत. व्यवसाय कर्जाच्या क्षेत्रात त्यांचा सहभाग 9 टक्के (2019) वरून वाढून आता 16 टक्के (डिसेंबर 2024) झाला आहे. क्रेडिट स्कोअरबाबत जागरूक: महिला आर्थिक आरोग्याबाबत आधीपेक्षा जास्त जागरूक आहेत. सध्या सुमारे 2.7 कोटी महिला आपला क्रेडिट स्कोअर ट्रॅक करत आहेत. 2023 च्या तुलनेत 42 टक्के वाढ. - महिला कर्ज घेण्यापूर्वी आर्थिक प्रोफाइल सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत, जेणेकरून त्यांना सोप्या अटींवर कर्ज मिळू शकेल. - महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, यूपी आणि तेलंगणा यांसारख्या राज्यांनी महिलांमध्ये क्रेडिट सक्षमीकरणाला खूप वेगाने स्वीकारले आहे.
भारतीय रुपया मंगळवारी (3 फेब्रुवारी) अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 3 वर्षांतील सर्वात मोठ्या वाढीसह 90.20 च्या पातळीवर पोहोचला. ही वाढ अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार कराराच्या घोषणेमुळे झाली आहे, ज्यामध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवरील शुल्क 50% वरून 18% पर्यंत कमी केले आहे. यापूर्वी 2025 मध्ये रुपया सुमारे 5% नी घसरून आशियातील सर्वात कमकुवत चलन बनला होता. जानेवारी 2026 मध्येच यात 2% ची घसरण नोंदवली गेली होती. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांच्या (FIIs) सततच्या काढणीमुळे रुपयावर दबाव होता. तथापि, मंगळवारी रुपयाने 91.49 च्या मागील बंदच्या तुलनेत 130 पैशांची मजबूती नोंदवत पुनरागमन केले आहे. व्यापार कराराच्या घोषणेनंतर आलेली तेजी रुपयामध्ये आलेल्या या तेजीमागे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील ‘गिव्ह अँड टेक’ करार आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर सांगितले की, भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवेल आणि त्याऐवजी अमेरिका व व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करेल. याव्यतिरिक्त, भारताने पुढील काही वर्षांत अमेरिकेकडून 500 अब्ज डॉलर (सुमारे 45 लाख कोटी रुपये) किमतीची ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि कृषी उत्पादने खरेदी करण्याची वचनबद्धता दर्शविली आहे. या घोषणेने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये अमेरिकेच्या शुल्कानंतर (टॅरिफ) निर्माण झालेली अनिश्चितता संपुष्टात आणली आहे. रुपया 89 च्या पातळीवर जाऊ शकतो तज्ञांचे मत आहे की रुपयातील ही वाढ अजूनही सुरू राहू शकते. बाजार तज्ञ अनुज गुप्ता यांच्या मते, निर्यात वाढण्याच्या अपेक्षेने रुपयाची मागणी आणखी वाढेल. अल्पावधीत रुपया 89.50 ते 89.00 च्या पातळीवर जाऊ शकतो. कोटक सिक्युरिटीजचे चलन संशोधन प्रमुख अनिंद्य बॅनर्जी यांचे म्हणणे आहे की, शुल्कात कपात केल्याने रुपयासाठी मजबूत होण्याचे मार्ग खुले झाले आहेत, परंतु भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) कोणत्या स्तरावर हस्तक्षेप करते यावरही ते अवलंबून असेल. चलनाची किंमत कशी ठरते? डॉलरच्या तुलनेत इतर कोणत्याही चलनाचे मूल्य घटल्यास त्याला चलनाचे घसरणे, तुटणे किंवा कमकुवत होणे असे म्हणतात. इंग्रजीमध्ये याला 'करन्सी डेप्रिसिएशन' म्हणतात. प्रत्येक देशाकडे परकीय चलन साठा असतो, ज्यातून तो आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करतो. परकीय चलन साठ्याच्या घटण्याचा आणि वाढण्याचा परिणाम चलनावर दिसून येतो. जर भारताच्या परकीय गंगाजळीत डॉलर, अमेरिकेच्या चलन साठ्याइतके असतील तर रुपयाची किंमत स्थिर राहील. आपल्याकडे डॉलर कमी झाल्यास रुपया कमकुवत होईल, वाढल्यास रुपया मजबूत होईल.
सोन्या-चांदीच्या बाजारात सलग तीन दिवसांच्या घसरणीनंतर आज 3 फेब्रुवारी रोजी तेजी आहे. वायदा बाजारात (MCX) चांदीच्या दरात सुमारे 17 हजार रुपये (7%) वाढ झाली आहे. 1 किलो चांदीचा भाव 2.53 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी तीन दिवसांत चांदीची किंमत 1.60 लाख रुपयांनी कमी झाली होती. सोन्यातही सुमारे 5 हजार रुपये (3%) वाढ झाली आहे. 10 ग्रॅम सोने 1.45 लाख रुपयांवर आले आहे. गेल्या 3 व्यावसायिक दिवसांत त्याची किंमत 26 हजार रुपयांनी कमी झाली होती. सराफा बाजारात चांदी ₹2.60 प्रति किलो विकली जात आहे सराफा बाजारात चांदी 2,59,500 रुपये प्रति किलो विकली जात आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, काल एक किलो चांदी 6,251 रुपयांनी घसरली होती. तर 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,48,746 रुपये आहे. गेल्या 3 दिवसांत नफावसुलीमुळे सोन्या-चांदीच्या किमतीत घसरण झाली होती. सोन्या-चांदीच्या दरात घसरणीची 2 कारणे नफा वसुली: सोन्या-चांदीच्या किमती अलीकडच्या काळात विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या होत्या, त्यानंतर गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर नफा वसूल केला. प्रत्यक्ष मागणीत घट: सर्वकालीन उच्चांकानंतर प्रत्यक्ष मागणी कमकुवत झाली, तसेच औद्योगिक वापराबाबतच्या चिंताही वाढल्या. मार्जिन वाढल्याने सोन्या-चांदीच्या किमतींवर दबाव सेबी नोंदणीकृत कमोडिटी तज्ज्ञ अनुज गुप्ता यांनी सांगितले की, शिकागो मर्कंटाइल एक्सचेंज (CME) ने तांब्यानंतर आता सोने आणि चांदीवरही मार्जिन मनी वाढवली आहे. सोन्यावरील मार्जिन 6% वरून 8% पर्यंत वाढवले आहे. तर चांदीवरील मार्जिन 11% वरून 15% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. मार्जिन वाढल्याने किमतींवर दबाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. कमोडिटी मार्केटमध्ये जेव्हा एखादा मोठा व्यवहार करतो, तेव्हा त्याला पूर्ण पैसे लगेच द्यावे लागत नाहीत. त्याला एकूण किमतीचा एक छोटासा भाग सिक्युरिटी म्हणून जमा करावा लागतो, ज्याला 'मार्जिन' म्हणतात. मार्जिन वाढण्याचा अर्थ असा आहे की आता ट्रेडर्सना जास्त पैसे गुंतवावे लागतील. अनेक ट्रेडर्स असे असतात ज्यांनी आधीच खरेदी केली आहे. मार्जिन वाढताच एक्सचेंज त्यांच्याकडून अतिरिक्त पैसे मागते. जर त्यांच्याकडे लगेच पैसे नसतील, तर त्यांना आपले सोने किंवा चांदी विकावी लागते. जेव्हा अनेक लोक एकाच वेळी विकतात, तेव्हा दर घसरू लागतात. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
ट्रम्पने भारतावरील शुल्क 50% वरून 18% पर्यंत कमी करण्याची घोषणा केल्यानंतर, आज 3 फेब्रुवारी रोजी भारतीय शेअर बाजारात तेजी दिसून येत आहे. सेन्सेक्स 2500 (2.9%) अंकांच्या वाढीसह 84,000 वर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 700 (2.9%) अंकांची वाढ झाली आहे. तो 25,800 वर व्यवहार करत आहे. रिअल्टी, ऑटो आणि आयटी शेअर्समध्ये तेजी आहे. सेन्सेक्सने अर्थसंकल्पाच्या दिवशी झालेल्या 1,546 अंकांच्या घसरणीतून सावरले आहे. भारत आणि अमेरिकेदरम्यान व्यापार कराराच्या घोषणेमुळे बाजारात तेजीचे कारण आहे. ट्रम्प म्हणाले - भारतासोबत व्यापार करारावर सहमत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2 फेब्रुवारी रोजी सांगितले की, ते भारतासोबतच्या करारावर सहमत आहेत, ज्यामध्ये शुल्क 50% वरून 18% पर्यंत कमी होईल. भारत रशियाकडून तेल खरेदी थांबवेल आणि अमेरिकेकडून अधिक ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि कृषी उत्पादने खरेदी करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवर बोलल्यानंतर ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर ही घोषणा केली. ट्रम्प यांनी २५ एप्रिल रोजी भारतावर २५% रेसिप्रोकल टॅरिफ आणि नंतर रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे ऑगस्टमध्ये २५% दंडाची घोषणा केली होती. व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने वृत्तसंस्था एएनआयला सांगितले की भारतावर फक्त १८% टॅरिफ लागेल. रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे लावलेला २५% टॅरिफ अमेरिका काढून टाकेल. टॅरिफ कमी झाल्याने भारताला ५ फायदे अमेरिकेत भारतीय वस्तू स्वस्त होतील: अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लागणारा कर २५% वरून १८% पर्यंत कमी केला आहे. याचा अर्थ असा की 'मेड इन इंडिया' उत्पादने आता अमेरिकेत पूर्वीपेक्षा स्वस्त विकली जातील, ज्यामुळे त्यांची मागणी वाढेल. वस्त्र आणि गारमेंट क्षेत्रात वाढ: टेक्सटाईल उद्योगाला सर्वाधिक फायदा होईल कारण भारताच्या एकूण वस्त्र निर्यातीपैकी २८% हिस्सा एकट्या अमेरिकेत जातो. कर कमी झाल्यामुळे भारतीय वस्त्रे बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या प्रतिस्पर्धकांच्या तुलनेत अधिक स्पर्धात्मक बनतील. इंजिनिअरिंग आणि ऑटो पार्ट्सना नवीन ऑर्डर्स: भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या वस्तूंमध्ये मशीनरी आणि ऑटो पार्ट्सचा सर्वात मोठा हिस्सा आहे. कर कमी झाल्यामुळे या कंपन्यांचा नफा वाढेल आणि त्यांना अमेरिकेकडून नवीन आणि मोठ्या ऑर्डर्स मिळण्यास सोपे होईल. सीफूड आणि ज्वेलरी व्यापाऱ्यांना दिलासा: समुद्री खाद्यपदार्थ (विशेषतः कोळंबी) आणि हिरे-जवाहिरांच्या निर्यातीवर खर्च कमी येईल. यामुळे या क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांना आणि ज्वेलर्सना थेट फायदा होईल. शेअर बाजार आणि रुपया मजबूत होईल: या करारामुळे भावना बदलतील, ज्यामुळे शेअर बाजारात तेजी येईल. त्याचबरोबर, डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया मजबूत होईल. परदेशी गुंतवणूकदारांनी 2 फेब्रुवारी रोजी 1,859 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FII) 2 फेब्रुवारी रोजी ₹1,859 कोटींचे शेअर्स विकले. तर, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DII) ₹2,411 कोटींची खरेदी केली होती. डिसेंबर 2025 मध्ये FIIs ने एकूण ₹34,350 कोटींचे शेअर्स विकले होते. या काळात बाजाराला आधार देणाऱ्या DIIs ने ₹79,620 कोटींचे शेअर्स खरेदी केले होते. काल बाजारात तेजी होती अर्थसंकल्पानंतर एक दिवसाने, म्हणजेच आज 2 फेब्रुवारी (सोमवार) रोजी शेअर बाजारात तेजी दिसून आली. सेन्सेक्स 943 अंकांनी वाढून 81,666 च्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 262 अंकांची वाढ झाली. तो 25,088 च्या पातळीवर बंद झाला. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 24 शेअर्समध्ये तेजी आणि 6 मध्ये घसरण दिसून आली. निफ्टीच्या ऑटो, FMCG, मेटल आणि ऑइल अँड गॅस सेक्टरमध्ये 2% पर्यंतची तेजी दिसून आली. तर, IT शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव दिसून आला.
तारीख 1 ऑक्टोबर 2004. तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी शेअर बाजारातील नफ्यावर लागणारा दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर रद्द केला. त्याऐवजी त्यांनी सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) सादर केला. यामागचा तर्क सरळ होता - नफ्यावरचा कर सोडा, प्रत्येक व्यवहारावर कर द्या. 14 वर्षे सर्व काही ठीक चालले, पण 2018 च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी LTCG कर पुन्हा लागू केला. 2004 च्या तर्कानुसार, तेव्हा STT रद्द व्हायला हवा होता, कारण तो LTCG च्या जागीच आणला गेला होता. पण सरकारने तो रद्द केला नाही. 2026 च्या अर्थसंकल्पात STT अडीच पटीने वाढवला आता 2026 च्या अर्थसंकल्पात गुंतवणूकदार समुदायाला अपेक्षा होती की गेल्या काही वर्षांत वाढवलेल्या STT आणि कॅपिटल गेन टॅक्स (STCG/LTCG) मध्ये काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. कारण गेल्या दीड वर्षांपासून बाजारात मंदी आहे, परदेशी गुंतवणूकदार सातत्याने आपले पैसे काढून घेत आहेत. पण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याउलट FO ट्रेडिंगवरील STT अडीच पटीने वाढवला. सरकारकडून या पावलामागे किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणाचे कारण सांगितले. सेबीच्या आकडेवारीनुसार, FO ट्रेडिंग करणाऱ्या 95% पेक्षा जास्त किरकोळ ट्रेडर्सना आपले पैसे गमवावे लागतात. प्रत्येक व्यवहारावर लागतो STT जेव्हाही तुम्ही शेअर बाजारात कोणताही शेअर खरेदी करता किंवा विकता, किंवा फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये कोणताही व्यवहार करता, तेव्हा सरकार त्या व्यवहारावर शुल्क आकारते. यालाच STT म्हणतात. STT तुमच्या ट्रेडिंग खात्यातून आपोआप कापले जाते आणि ब्रोकर ते सरकारकडे जमा करतो. STT चे गणित: कुठे आणि कधी लागतो कर डिलिव्हरी: जेव्हा तुम्ही डिलिव्हरीसाठी शेअर खरेदी करता किंवा विकता. इंट्राडे: जेव्हा तुम्ही एकाच दिवसात शेअर खरेदी करून विकता. FO: जेव्हा तुम्ही फ्युचर्स किंवा ऑप्शन्समध्ये व्यवहार करता. महसूल सचिव म्हणाले- कमी अनुभवी गुंतवणूकदार गमावत आहेत पैसे अर्थसंकल्पीय भाषणानंतर महसूल विभागाचे सचिव अरविंद श्रीवास्तव म्हणाले, STT वाढवण्याचा मुख्य उद्देश हाच आहे की, जेव्हा तुम्ही FO च्या व्यवहारांचे प्रमाण पाहता - मग त्याची तुलना जीडीपीशी करा किंवा प्रत्यक्ष बाजाराशी, तेव्हा ते मोठ्या प्रमाणात सट्टेबाजीसारखे दिसते. नितिन कामथ म्हणाले- ट्रेडिंग कोण करू शकतो, यासाठी नियम असावेत झिरोधाचे संस्थापक नितीन कामथ म्हणाले- जर STT वाढवण्याचा उद्देश FO मधील सट्टेबाजी थांबवणे असेल, तर मला नाही वाटत की यामुळे काही विशेष फरक पडेल. जर सरकारला खरोखरच सट्टेबाजी कमी करायची असेल, तर ट्रेडिंग कोण करू शकतो आणि कोण नाही, यासाठी नियम बनवणे हाच योग्य मार्ग आहे. यामुळे ब्रोकर आणि ट्रेडर्स यांच्यातील अनिश्चितता संपेल. वारंवार STT वाढवून हळूहळू मारण्यापेक्षा हा मार्ग खूपच चांगला आहे.’ ब्रोकिंग कंपन्यांचा नफा कमी होऊ शकतो जानकारांचे मत आहे की हा बदल 'डिस्काउंट ब्रोकिंग' इकोसिस्टमवर परिणाम करेल. झिरोधा, ग्रो यांसारख्या प्लॅटफॉर्म्सचे बिझनेस मॉडेल जास्त ट्रेडिंग व्हॉल्यूम, कमी मार्जिन आणि रिटेल डेरिव्हेटिव्ह्जवर आधारित आहे. STT वाढल्याने व्हॉल्यूम कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे नफ्यावर परिणाम होईल. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये झिरोधाचा महसूल 40% नी घसरून 8,500 कोटी रुपये झाला. एंजल वनचा महसूल 25% नी घसरून 4,618 कोटी रुपये आणि ग्रोचा 17% नी घसरून 3,901 कोटी रुपये राहिला. ब्रोकिंग कंपन्या व्यवसायात विविधता आणत आहेत वाढत्या करांमुळे या कंपन्या उत्पन्नाचे इतर मार्ग शोधत आहेत. एंजल वन आता स्वतःला केवळ ब्रोकिंगपुरते मर्यादित न ठेवता वेल्थ, क्रेडिट आणि इन्शुरन्सकडे वळवत आहे. झिरोधा देखील आता डिस्काउंट ब्रोकिंगमधून बाहेर पडून सल्लागार व्यवसायाची योजना आखत आहे. तर ग्रो आपल्या म्युच्युअल फंड (AMC) व्यवसायावर भर देत आहे. FO ट्रेडिंग: यात शेअर्सऐवजी करारांमध्ये व्यवहार फ्युचर्स हा एक असा करार आहे ज्यात एखाद्या मालमत्तेला भविष्यातील विशिष्ट तारखेला ठरलेल्या किमतीत खरेदी किंवा विक्री करण्याचे वचन असते. तर, ऑप्शन्समध्ये एका निश्चित वेळेत असे करण्याचा अधिकार मिळतो, परंतु कोणतीही सक्ती नसते. FO मध्ये जास्त नफ्याची शक्यता असते, पण यात धोकाही खूप जास्त आहे, कारण यात कोणत्याही शेअरच्या भविष्यातील किमतींचा फक्त अंदाज लावला जातो. बजेटनंतर सेन्सेक्स 1546 अंकांनी घसरून 80,722 वर बंद बजेटमध्ये STT वाढवण्याची घोषणा झाल्यानंतर 1 फेब्रुवारी रोजी शेअर बाजार घसरून बंद झाला होता. सेन्सेक्स 1546 अंकांनी म्हणजेच सुमारे 2% नी घसरून 80,722 च्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टीही 495 अंकांनी घसरला, तो 24,825 च्या पातळीवर बंद झाला.
मारुती सुझुकी इंडिया आपल्या गाड्यांच्या किमती वाढवण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीचे वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (मार्केटिंग आणि सेल्स) पार्थो बॅनर्जी यांनी 2 फेब्रुवारी रोजी सांगितले की, कमोडिटीच्या किमतींमध्ये सातत्याने होत असलेल्या वाढीमुळे इनपुट कॉस्ट वाढली आहे, ज्यामुळे आता गाड्यांच्या किमती वाढवणे आवश्यक झाले आहे. किमती वाढवण्याचे कारण: मौल्यवान धातूंच्या किमती आणि भू-राजकीय परिस्थिती पार्थो बॅनर्जी यांच्या मते, कमोडिटी फ्रंटवर कच्च्या मालाच्या किमती वेगाने वाढत आहेत. विशेषतः मौल्यवान धातूंच्या किमतींमध्ये वेगाने वाढ झाली आहे. त्यांनी सांगितले की, भू-राजकीय तणावामुळे पुरवठा साखळी आणि खर्चावरही परिणाम झाला आहे. कंपनी आतापर्यंत खर्चाचा भार स्वतः उचलण्याचा प्रयत्न करत होती, परंतु आता तो ग्राहकांवर टाकणे भाग पडले आहे. तथापि, त्यांनी किमती कधीपासून आणि किती वाढवल्या जातील हे स्पष्ट केले नाही. कंपनीने यापूर्वी एप्रिल 2025 पासून आपल्या गाड्यांच्या किमतीत 4% पर्यंत वाढ केली होती. जानेवारीमध्ये विक्रमी 2.78 लाख बुकिंग, 1.75 लाख गाड्या वेटिंगवर जुन्या बुकिंग धारकांना दिलासा: मिळणार प्राइस प्रोटेक्शनकंपनीने पहिल्यांदा कार खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांचा विचार करून जानेवारीमध्ये 'प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम' सुरू केली आहे. बॅनर्जी यांनी सांगितले की, ज्या लोकांनी गाड्या बुक केल्या आहेत परंतु उत्पादन कमी असल्यामुळे त्यांना डिलिव्हरी मिळाली नाही, त्यांच्याकडून वाढीव किमती घेतल्या जाणार नाहीत. त्यांना त्याच किमतीत कार मिळेल ज्यावर त्यांनी बुकिंग केली होती. जानेवारीमध्ये आतापर्यंतची सर्वाधिक विक्री आणि निर्यात मारुति सुझुकीचा ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत नफा 4% वाढलामारुति सुझुकी इंडियाने आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत 49,891 कोटी रुपयांची एकूण कमाई केली. ही मागील वर्षाच्या तुलनेत 29% वाढली आहे. मागील वर्षाच्या याच तिमाहीत कंपनीने 38,752 कोटी रुपयांची कमाई केली होती. याच तिमाहीत कंपनीने 6.67 लाख गाड्या विकल्या. एकूण कमाईतून पगार, कर, कच्च्या मालाची किंमत यांसारखे खर्च वजा केल्यास कंपनीकडे 3,794 कोटी रुपये निव्वळ नफा (नेट प्रॉफिट) म्हणून शिल्लक राहिले. हे 2025 च्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीपेक्षा 4% जास्त आहे. गेल्या वर्षी कंपनीला 3,659 कोटी रुपयांचा नफा झाला होता.
भारतीय ऑटोमोबाइल बाजारात एसयूव्हीचे वर्चस्व वाढतच आहे. २०२६ वर्षाची सुरुवात टाटा मोटर्ससाठी चांगली ठरली आहे. टाटा नेक्सॉनने जानेवारी महिन्यात मारुती सुझुकीची सर्वाधिक विकली जाणारी सेडान कार डिझायरला मागे टाकून नंबर-१ चे स्थान पटकावले आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये टाटा नेक्सॉनने आतापर्यंतची सर्वाधिक मासिक विक्री नोंदवली आहे. गेल्या महिन्यात नेक्सॉनच्या एकूण २३,३६५ युनिट्स विकल्या गेल्या. तर मारुती डिझायर १९,६२९ युनिट्ससह दुसऱ्या क्रमांकावर राहिली. भारतीय प्रवासी वाहन (PV) बाजारात आता एसयूव्ही सेगमेंटचा वाटा वाढून सुमारे ५५% झाला आहे. नेक्सॉन आणि पंचने नवा विक्रम रचला जानेवारीमध्ये टाटा मोटर्सच्या दोन सर्वाधिक लोकप्रिय एसयूव्ही नेक्सॉन आणि पंच या दोन्ही गाड्यांनी आतापर्यंतची त्यांची सर्वोत्तम मासिक विक्री नोंदवली आहे. जिथे नेक्सॉनची विक्री २३ हजार युनिट्सच्या पुढे गेली, तिथे टाटा पंचच्याही १९,२५७ युनिट्स विकल्या गेल्या. यासोबतच नेक्सॉनने एक मोठा टप्पाही पार केला आहे. भारतीय बाजारात लॉन्च झाल्यापासून नेक्सॉनची एकूण विक्री 10 लाख (10,00,000) युनिट्सच्या पुढे गेली आहे. तर टाटा पंचनेही अवघ्या चार वर्षे आणि तीन महिन्यांत 7 लाख युनिट्स विक्रीचा आकडा पार केला आहे. टॉप-10 मध्ये मारुतीचे वर्चस्व कायम नेक्सॉन नंबर-1 वर असली तरी, टॉप-10 मध्ये सर्वाधिक विकल्या गेलेल्या गाड्यांच्या यादीत मारुती सुझुकीच्या सर्वाधिक गाड्या आहेत. टॉप-10 यादीतील सर्व नॉन-एसयूव्ही मॉडेल्स - सेडान, हॅचबॅक आणि एमपीव्ही केवळ मारुती सुझुकीचेच आहेत. टाटा आणि ह्युंदाईच्या पोर्टफोलिओमध्ये हॅचबॅक मॉडेल्स असूनही, त्यांना टॉप यादीत स्थान मिळवता आलेले नाही. जानेवारीमध्ये मारुतीच्या अर्टिगा (MPV) च्या 17,892 युनिट्स, स्विफ्टच्या 17,806 युनिट्स आणि बलेनोच्या 16,782 युनिट्स विकल्या गेल्या आहेत. जानेवारी 2026 मध्ये भारतात सर्वाधिक विकल्या गेलेल्या टॉप 10 गाड्या स्रोत - उद्योग एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये तीव्र स्पर्धा मिड-साईज आणि कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटमधील स्पर्धा खूप तीव्र झाली आहे. ह्युंदाई क्रेटाने जानेवारीमध्ये 17,921 युनिट्सच्या विक्रीसह आपली पकड मजबूत ठेवली आहे. तर नेक्सॉनची थेट प्रतिस्पर्धी मारुती ब्रेझा 17,486 युनिट्ससह यादीत कायम आहे. महिंद्राच्या स्कॉर्पिओच्या (N आणि क्लासिक दोन्ही मिळून) 15,542 युनिट्स विकल्या गेल्या, तर 'व्हिक्टोरिस' एसयूव्हीने देखील 15,240 युनिट्ससह टॉप-10 मध्ये आपले स्थान निर्माण केले. 55% बाजारावर एसयूव्हीचे वर्चस्व भारतीय ग्राहकांची पसंती आता लहान गाड्यांकडून (हॅचबॅक) एसयूव्हीकडे वळत आहे. देशाच्या एकूण प्रवासी वाहन बाजारात एसयूव्हीचा वाटा 55% पर्यंत पोहोचला आहे. यामध्ये महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुती सुझुकी आणि ह्युंदाई हे प्रमुख खेळाडू आहेत. 2025 च्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, संपूर्ण वर्षात डिझायरच्या सुमारे 2.14 लाख युनिट्स विकल्या गेल्या होत्या आणि नेक्सॉन 2.02 लाख युनिट्ससह दुसऱ्या क्रमांकावर होती. परंतु 2026 च्या सुरुवातीलाच नेक्सॉनने आघाडी घेऊन या वर्षीची लढाई आणखी रोमांचक होणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. लोकांना एसयूव्ही का आवडत आहेत? उच्च ग्राउंड क्लीअरन्स, खराब रस्त्यांवर उत्तम कार्यक्षमता, जास्त जागा आणि 'मस्क्युलर' लुकमुळे लोक आता हॅचबॅकऐवजी मायक्रो किंवा कॉम्पॅक्ट एसयूव्हीला जास्त प्राधान्य देत आहेत.
सोन्याच्या आणि चांदीच्या बाजारात सलग तिसऱ्या दिवशी घसरण झाली आहे. आज, म्हणजेच 1 फेब्रुवारी रोजी, वायदा बाजारात चांदी सुमारे 23 हजार रुपयांनी (9%) घसरली. 1 किलो चांदीचा भाव 2.41 लाख रुपयांवर आला आहे. सोन्यातही सुमारे 7 हजार रुपयांची (6%) घसरण झाली आहे. 10 ग्रॅम सोने 1.40 लाख रुपयांवर आले आहे. 30 जानेवारी रोजी चांदी 40 हजार रुपयांनी घसरली सराफा बाजाराचे दर काही वेळात जाहीर केले जातील. यापूर्वी 30 जानेवारी रोजी चांदी 40,638 रुपयांनी आणि सोने 9,545 रुपयांनी स्वस्त झाले होते. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, एक किलो चांदी 3,39,350 रुपये प्रति किलोवर आली आहे. तर 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,65,795 रुपयांवर आला आहे. तीन दिवसांत सोने ₹30 हजार आणि चांदी ₹1.60 लाख स्वस्त सोन्या-चांदीतील घसरणीची 2 कारणे नफा बुकिंग: सोने-चांदीच्या किमती अलीकडच्या काळात विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या होत्या, त्यानंतर गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर नफा बुक केला. प्रत्यक्ष मागणीत घट: सर्वकालीन उच्चांकानंतर प्रत्यक्ष मागणी कमकुवत झाली, तसेच औद्योगिक वापराबाबतच्या चिंताही वाढल्या. मार्जिन वाढल्याने सोने-चांदीच्या किमतींवर दबाव सेबी नोंदणीकृत कमोडिटी तज्ज्ञ अनुज गुप्ता यांनी सांगितले की, शिकागो मर्कंटाइल एक्सचेंज (CME) ने तांब्यानंतर आता सोने आणि चांदीवरही मार्जिन मनी वाढवली आहे. सोन्यावरचे मार्जिन 6% वरून 8% पर्यंत वाढवले आहे. तर चांदीवर ते 11% वरून 15% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. मार्जिन वाढल्याने किमतींवर दबाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. कमोडिटी मार्केटमध्ये जेव्हा एखादा मोठा व्यवहार करतो, तेव्हा त्याला पूर्ण पैसे लगेच द्यावे लागत नाहीत. त्याला एकूण किमतीचा एक छोटासा भाग सुरक्षा म्हणून जमा करावा लागतो, ज्याला 'मार्जिन' म्हणतात. मार्जिन वाढण्याचा अर्थ असा आहे की आता व्यापाऱ्यांना जास्त पैसे गुंतवावे लागतील. असे अनेक ट्रेडर्स असतात ज्यांनी आधीच खरेदी केलेली असते. मार्जिन वाढताच एक्सचेंज त्यांच्याकडून अतिरिक्त पैसे मागते. जर त्यांच्याकडे लगेच पैसे नसतील, तर त्यांना आपले सोने किंवा चांदी विकावी लागते. जेव्हा अनेक लोक एकाच वेळी विकतात, तेव्हा दर घसरू लागतात. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
अर्थसंकल्पानंतर एक दिवसाने, आज म्हणजेच 2 फेब्रुवारी (सोमवार) रोजी शेअर बाजारात तेजी आहे. सेन्सेक्स 200 अंकांनी वाढून 81,000 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 50 अंकांची वाढ आहे. तो 24,900 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 21 शेअर्समध्ये तेजी तर 9 मध्ये घसरण आहे. तथापि, निफ्टीच्या ऑटो, आयटी आणि एफएमसीजी क्षेत्रात घसरण आहे. तर मेटल आणि बँकिंग शेअर्समध्ये खरेदी दिसून येत आहे. काल बाजारात मोठी घसरण झाली काल 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर बाजारात मोठी घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 1546 अंकांनी म्हणजेच सुमारे 2% नी घसरून 80,722 च्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टीही 495 अंकांनी घसरला, तो 24,825 च्या पातळीवर बंद झाला. सरकारने फ्युचर्स ट्रेडिंगवर लागणारा सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) 0.02% वरून वाढवून 0.05% केला. ऑप्शन्स प्रीमियम आणि एक्सरसाइजवरही STT वाढवून 0.15% केला आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांनी 1 फेब्रुवारी रोजी 588 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FII) 1 फेब्रुवारी रोजी ₹588 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले. तर, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DII) ₹682 कोटी रुपयांची विक्री केली होती. डिसेंबर 2025 मध्ये FIIs ने एकूण ₹34,350 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले होते. या काळात बाजाराला आधार देणाऱ्या DIIs ने ₹79,620 कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले होते. आशियाई आणि अमेरिकन बाजारात संमिश्र कल होता जपानचा निक्केई निर्देशांक 0.26% नीचून 53,186 वर आणि दक्षिण कोरियाचा कोस्पी निर्देशांक 4.33% खाली 4,998 वर व्यवहार करत आहे. हॉंगकॉंगचा हँगसेंग 2.33% नीचून 26,748 वर आणि चीनचा शांघाय कंपोझिट 1.32% खाली 4,063 वर व्यवहार करत आहे. 30 जानेवारी रोजी अमेरिकेचा डाऊ जोन्स 0.36% घसरला, नॅस्डॅक 0.94% घसरून बंद झाला होता. अर्थसंकल्पात फ्युचर्स-ऑप्शन्सवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स वाढवला 1. फ्युचर्स ट्रेडिंगवरील कर: फ्युचर्स ट्रेडिंगवर लागणारा STT 0.02% वरून वाढवून 0.05% केला. जेव्हा एखाद्या शेअरचा किंवा इंडेक्सचा फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट विकला जातो, तेव्हा त्याच्या संपूर्ण मूल्यावर हा कर लागतो. 2. ऑप्शन्स प्रीमियमवरील कर: जेव्हा तुम्ही कोणताही ऑप्शन खरेदी करता किंवा विकता, तेव्हा तुम्ही जी किंमत (प्रीमियम) भरता, त्यावर लागणारा कर आता वाढवला आहे. तो 0.1% वरून वाढवून 0.15% केला आहे. 3. ऑप्शन्स एक्सरसाइजवरील कर: जर एखादा ऑप्शन मुदतीपर्यंत (एक्सपायरी) ठेवला आणि तो फायदेशीर ठरला, तर सेटलमेंटच्या वेळी लागणाऱ्या कराला एक्सरसाइज STT म्हणतात. तो 0.125% वरून वाढवून 0.15% करण्यात आला. सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) काय आहे? STT म्हणजे सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स हा एक प्रकारचा प्रत्यक्ष कर आहे जो शेअर बाजारात होणाऱ्या प्रत्येक खरेदी-विक्रीवर लागतो. हा कर तुम्हाला तेव्हाही भरावा लागतो, जेव्हा तुम्हाला तोटा होत असतो. हा थेट तुमच्या ट्रान्झॅक्शन व्हॅल्यूमधून कापला जातो आणि स्टॉक एक्सचेंज तो सरकारकडे जमा करतो. कर दर वाढल्यामुळे, आता तुम्हाला एकाच ट्रान्झॅक्शनसाठी पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे द्यावे लागतील.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी 2026चा अर्थसंकल्प सादर केला. संसदेतील 85 मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या संरक्षण अर्थसंकल्पाबद्दल, कर भरण्यात सुलभता, रेल्वे प्रकल्प आणि 3 नवीन आयुर्वेदिक एम्स (AIIMS) यांसारख्या गोष्टी सांगितल्या, परंतु सामान्य माणसासाठी कोणतीही मोठी घोषणा केली नाही. ऑपरेशन सिंदूरनंतरच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात देशाचा संरक्षण अर्थसंकल्प ₹6.81 लाख कोटींवरून ₹7.84 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात आला. म्हणजेच, एकूण संरक्षण अर्थसंकल्पात 15.2% वाढ झाली. शस्त्र खरेदी, लष्कराच्या आधुनिकीकरणावर गेल्या वर्षीच्या ₹1.80 लाख कोटींच्या तुलनेत ₹2.19 लाख कोटी खर्च केले जातील. हा भांडवली खर्चात थेट 22% वाढ आहे. याच वर्षी पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरीमध्ये निवडणुका होणार आहेत. सीतारामन यांच्या भाषणात राज्यांवर थेट परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही घोषणा नव्हत्या, परंतु तामिळनाडू-बंगालला हाय स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची भेट मिळाली आहे. बजेटमध्ये सिटी इकॉनॉमिक रीजन्स (CIR) अंतर्गत पुढील 5 वर्षांसाठी प्रत्येक शहरासाठी ₹5,000 कोटींचा निधी ठेवण्यात आला आहे. यांचा उद्देश भोपाळ, जयपूर, पाटणा यांसारख्या टियर-2/3 शहरांमध्ये आर्थिक विकास, गुंतवणूक आणि रोजगाराला चालना देणे आहे. बजेटमधील घोषणा वाचण्यापूर्वी संदीप पाल यांचे व्यंगचित्र पाहा... बजेट 2026: निवडणूक असलेल्या राज्यांना काय मिळाले अर्थसंकल्प 2026: सर्वात मोठ्या 20 घोषणा… अर्थसंकल्प 2026: क्षेत्रानुसार समजून घ्या 1. आयकर: स्लॅबमध्ये बदल नाही, रिटर्न फाइलिंगसाठी 3 महिने अतिरिक्तआयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही. सुधारित रिटर्न फाइल करण्यासाठी 3 महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ दिला. म्हणजेच, आता 31 डिसेंबरऐवजी 31 मार्चपर्यंत सुधारित रिटर्न फाइल करता येईल. नवीन आयकर कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल. सामान्य लोकांना ते सहज भरता यावे यासाठी फॉर्म पुन्हा डिझाइन केले आहेत. 2. संरक्षण अर्थसंकल्प: 15% वाढ, दलांच्या आधुनिकीकरणावर 22% अधिक खर्च ऑपरेशन सिंदूरनंतरच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात, सीतारामन यांनी भू-राजकारण आणि आव्हानांवर भाष्य केले आणि देशाचे संरक्षण बजेट ₹6.81 लाख कोटींवरून वाढवून ₹7.85 लाख कोटी केले. म्हणजेच, एकूण संरक्षण बजेटमध्ये 15.2% वाढ झाली आहे. संरक्षण बजेटची खास गोष्ट अशी आहे की, यात शस्त्र खरेदी आणि आधुनिकीकरणावर गेल्या वर्षीच्या ₹1.80 लाख कोटींच्या तुलनेत या वर्षी ₹2.19 लाख कोटी खर्च केले जातील. ही भांडवली खर्चात थेट 22% वाढ आहे. विमान आणि एअरो इंजिन विकासासाठी ₹64 हजार कोटी आणि नौदलाच्या ताफ्यासाठी ₹25 हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. पेन्शनसाठी ₹1.71 लाख कोटी बाजूला ठेवण्यात आले आहेत. ३. आरोग्य: कर्करोगाच्या औषधांवरील कस्टम ड्युटी हटणार, उपचार स्वस्त होणार कर्करोगाच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या १७ औषधांवरील मूलभूत कस्टम ड्युटी रद्द करण्यात आली आहे. ही प्रगत कर्करोगासाठी आयात केली जाणारी औषधे आहेत. सध्या ५% कस्टम ड्युटी लागत होती. हिमोफिलिया, सिकल सेल आणि मस्कुलर डिस्ट्रॉफीसारख्या ७ दुर्मिळ आजारांवरील औषधेही ड्युटी फ्री करण्यात आली आहेत. ४. मुलींचे शिक्षण: ७८९ जिल्ह्यांमध्ये मुलींचे वसतिगृह, प्रत्येक जिल्ह्यात एक वसतिगृहदेशात ७८९ जिल्हे आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींचे वसतिगृह बांधण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. विद्यार्थिनींसाठी STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) शिक्षणाला विशेष प्राधान्य देण्याचे म्हटले आहे. 5. महिला: लखपती दीदी मॉडेलवर रोजगार आणि उत्पन्न वाढवण्याची योजनालखपती दीदीच्या धर्तीवर महिला स्वयं-सहायता समूहातील उद्योजक महिलांसाठी SHE-मार्ट (शी-मार्ट) तयार केले जातील. या दुकानांचे संचालन महिलांच्या स्वयं-सहायता समूहांचे समुदायच करतील. येथे महिलांनी बनवलेले खाद्यपदार्थ, हस्तकला वस्तू, कपडे आणि स्थानिक उत्पादने थेट विकली जातील. यामुळे मध्यस्थांची भूमिका कमी होईल आणि महिलांना त्यांच्या व्यवसायावर मालकी हक्क मिळेल. 6. आयुर्वेद: भारताला जागतिक बायो फार्मा उत्पादन केंद्र बनवण्याची तयारीअर्थसंकल्पात 3 आयुर्वेदिक एम्स (AIIMS) बनवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आयुर्वेदिक औषधांच्या चाचणीसाठी राष्ट्रीय प्रयोगशाळा (National Labs) तयार केल्या जातील. भारताला जागतिक स्तरावर बायोफार्मा उत्पादनांचे केंद्र बनवले जाईल. पुढील पाच वर्षांत एक लाख विशेषज्ञ आरोग्य व्यावसायिक तयार होतील. यासाठी ₹10,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची चर्चा करण्यात आली आहे. 7. ग्रीन एनर्जी: बॅटरी बनवणाऱ्या यंत्रांवर कर सवलत वाढवलीसरकारने लिथियम-आयन बॅटरी बनवणाऱ्या यंत्रांवर कर सवलतीची व्याप्ती वाढवली आहे. आता बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टमसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरही शुल्क लागणार नाही. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होतील. तसेच, सोलर ग्लास बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'सोडियम अँटीमोनेट'वरही शुल्क रद्द करण्यात आले आहे, ज्यामुळे देशात सोलर पॅनेल बनवणे स्वस्त होईल. 8. खनिजे: रेअर अर्थ कॉरिडॉर तयार केला जाईलकेरळ, तामिळनाडू आणि ओडिशा येथे दुर्मिळ खनिजांसाठी विशेष कॉरिडॉर तयार केले जातील. यामध्ये आंध्र प्रदेशलाही जोडले जाईल, जेणेकरून खनिज समृद्ध राज्यांना फायदा होईल. रेअर अर्थ मटेरियलचा वापर इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या मोटर बनवण्यासाठी केला जातो. 9. शेती आणि पशु-मत्स्यपालन: उत्पन्न आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यावर लक्ष केंद्रितनारळ प्रोत्साहन योजनेतून सुमारे 3 कोटी लोकांना जोडले जाईल. मत्स्यपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 500 तलाव आणि अमृत सरोवरांचा विकास केला जाईल. पशुसंवर्धन क्षेत्रात नवीन व्यवसायांना प्रोत्साहन दिले जाईल, जेणेकरून अधिक लोकांसाठी नोकरी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. राज्यांसोबत मिळून भारतीय चंदन उद्योग प्रणाली पुन्हा स्थापित केली जाईल. काजू-कोकोला 2030 पर्यंत जगात ओळख मिळवून देण्याचे लक्ष्य आहे. 10. हातमाग: राष्ट्रीय फायबर योजना, खादीला प्रोत्साहनराष्ट्रीय हातमाग धोरणाद्वारे कारागिरांना प्रोत्साहन आणि मदत देण्याची तयारी आहे. मेगा टेक्सटाईल पार्क उभारले जातील. मानवनिर्मित फायबरचे उत्पादन वाढेल. प्रगत फायबरसाठी तंत्रज्ञान अद्ययावतीकरणाची प्रणाली तयार केली जाईल. महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य मिशन अंतर्गत खादीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्पादन, प्रशिक्षण आणि मार्केटिंगवर भर दिला जाईल. एक जिल्हा, एक उत्पादन याला प्रोत्साहन दिले जाईल. 11. रेल्वे-जलमार्ग आणि ग्रीन ट्रान्सपोर्ट सेक्टर: 7 नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर तयार होतीलशहरांदरम्यान 7 हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर तयार केले जातील. हे मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बंगळूरु, चेन्नई-बंगळूरु, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलीगुडी दरम्यान तयार होतील. पुढील 5 वर्षांत 20 नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग तयार होतील. बनारस आणि पटना येथे जहाज दुरुस्ती सुविधा विकसित केल्या जातील. 12. पर्यटन: 20 पर्यटन स्थळांवर 10 हजार मार्गदर्शकांना प्रशिक्षण दिले जाईल20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांवर 10 हजार मार्गदर्शकांना प्रशिक्षण दिले जाईल. यासाठी प्रायोगिक योजना सुरू केली जाईल. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये पर्यावरणाच्या दृष्टीने असे मार्ग तयार केले जातील जे ट्रेकिंग आणि हायकिंगसाठी सोपे असतील. 13. परदेशी खर्चावर TCS मध्ये सवलत2026-27 मध्ये परदेशात पैसे पाठवण्यावर (LRS) लागणाऱ्या TCS (टॅक्स कलेक्टेड ॲट सोर्स) मध्ये कपात करण्याची घोषणा केली आहे. आता परदेशात शिक्षण किंवा उपचारासाठी वर्षाला 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पाठवल्यास TCS 5% वरून 2% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. १४. ५०० महाविद्यालयांमध्ये आणि १५ हजार माध्यमिक शाळांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्सअर्थसंकल्पात डिजिटल शिक्षण आणि क्रिएटिव्ह कौशल्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ५०० महाविद्यालयांमध्ये आणि १५,००० माध्यमिक शाळांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्स स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या लॅब्समध्ये विद्यार्थ्यांना व्हिडिओ, पॉडकास्ट, एआय-आधारित कंटेंट आणि डिजिटल मीडिया टूल्सचे प्रशिक्षण दिले जाईल, जेणेकरून ते भविष्यातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी तयार होऊ शकतील. 15. टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये मोठी गुंतवणूक5 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या टियर-2 आणि टियर-3 शहरांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ₹12.2 लाख कोटींच्या भांडवली खर्चाची घोषणा करण्यात आली आहे. या निधीचा वापर शहरी पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण, वाहतूक, जल-निस्सारण (पाणी निचरा) आणि सार्वजनिक सुविधा मजबूत करण्यासाठी केला जाईल, जेणेकरून महानगरांवरील ताण कमी होईल आणि संतुलित शहरी विकास साधता येईल. 16. सेमीकंडक्टर मिशन 2.0भारतात चिप निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 ची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि टेक उद्योगाला बळकटी मिळेल. 17. आरोग्य क्षेत्रासाठी मनुष्यबळआरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी 1 लाख नवीन अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्सना प्रशिक्षण दिले जाईल. यामुळे रुग्णालये आणि वैद्यकीय पायाभूत सुविधांची क्षमता वाढेल. 18. आर्थिक शिस्तीवर भरसरकारने राजकोषीय तूट जीडीपीच्या 4.3% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, जेणेकरून आर्थिक स्थिरता कायम राहील आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल. 19. मोटर अपघात दाव्यावर मिळणारे व्याज आता करमुक्त असेलमोटर अपघात दाव्याच्या भरपाईवर मिळणाऱ्या व्याजावर आता टीडीएस कापला जाणार नाही. सध्या 10% टीडीएस कापला जात होता, ज्यामुळे पीडितांना अडचणी येत होत्या. सरकारचे म्हणणे आहे की हे व्याज पीडितांना दिलासा देण्यासाठी असते, त्यामुळे ते पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आले आहे. 20. स्टॉक एक्सचेंजमधून खरेदी केलेल्या SGB वरील कर सवलत रद्द आता स्टॉक एक्सचेंजमधून (स्टॉक एक्सचेंज) खरेदी केलेल्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) वर कर सवलत मिळणार नाही. यापूर्वी मॅच्युरिटीवर रिडेम्पशनमधून मिळणाऱ्या नफ्यावर कर लागत नव्हता, परंतु सेकंडरी मार्केटमधून खरेदी केलेल्या SGB वर ही सवलत आता रद्द करण्यात आली आहे. सरकारच्या मते, हा निर्णय कर समानता (tax parity) आणण्यासाठी आणि कर नियमांना स्पष्ट करण्यासाठी घेण्यात आला आहे. केंद्राच्या अर्थसंकल्पात राज्यांना काय मिळाले राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार गुजरात मध्य प्रदेश सरकारची कमाई, कर्ज आणि तोट्याचा संपूर्ण हिशोब एकूण कर्ज जीडीपीच्या ५०% पर्यंत आणण्याचे लक्ष्यसरकारने २०२३-३१ पर्यंत देशाचे एकूण कर्ज, जीडीपीच्या ५०% (१) पर्यंत आणण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. २०२५-२६ मध्ये हे कर्ज ५६.१% होते, जे आता २०२६-२७ मध्ये ५५.६% पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे. हे कर्ज कमी झाल्यास सरकारला कमी व्याज द्यावे लागेल, ज्यामुळे तो पैसा शाळा, रुग्णालये आणि रस्त्यांवर खर्च करता येईल. राजकोषीय तूट GDP च्या 4.5%च्या खाली आलीराजकोषीय तूट म्हणजे सरकारच्या उत्पन्न आणि खर्चातील फरक. सरकारने सांगितले आहे की त्यांनी ही तूट जीडीपीच्या 4.5% च्या खाली आणली आहे. 2025-26 मध्ये ही तूट 4.4% होती, आणि पुढील वर्षासाठी (2026-27) ती आणखी कमी करून 4.3% करण्याचे लक्ष्य आहे. गेल्या वर्षी उत्पन्न ₹34 लाख कोटी, खर्च ₹49.6 लाख कोटीसरकारचे एकूण उत्पन्न ₹34 लाख कोटी होते. यापैकी ₹26.7 लाख कोटी करांमधून (टॅक्स) आले. तर एकूण खर्च ₹49.6 लाख कोटी होता. भांडवली खर्च म्हणजेच सुमारे ₹11 लाख कोटी नवीन पूल, महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) बनवण्यासाठी खर्च झाले. पुढील वर्षी एकूण उत्पन्न ₹36.5 लाख कोटी राहण्याचा अंदाजसरकारने ₹36.5 लाख कोटी एकूण उत्पन्नाचा अंदाज वर्तवला आहे. यामध्ये करातून ₹28.7 लाख कोटी येतील. तर सुमारे ₹53.5 लाख कोटी एकूण खर्च राहण्याचा अंदाज आहे. खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे सरकार बाजारातून ₹11.7 लाख कोटी कर्ज घेईल. उर्वरित रक्कम लहान बचत योजनांमधून येईल.
अर्थसंकल्पात आता फक्त आयात शुल्काच्या कमी-जास्त होण्यामुळे वस्तूंच्या किमती थोड्याफार प्रमाणात वर-खाली होतात. बहुतेक वस्तूंच्या किमती जीएसटी कौन्सिल ठरवते. या अर्थसंकल्पातून काय स्वस्त झाले आणि काय महाग, ते समजून घेऊया… स्वस्त 1. कर्करोगावरील औषधे स्वस्त: 17 जीवनरक्षक औषधांवरील कस्टम ड्युटी रद्द सरकारने कर्करोगाच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या 17 औषधांवरील मूलभूत कस्टम ड्युटी रद्द केली आहे. याव्यतिरिक्त, 7 दुर्मिळ आजारांवर उपचार करण्यासाठी परदेशातून मागवल्या जाणाऱ्या औषधांवर आणि विशेष खाद्यपदार्थांवरही आता कोणताही कर लागणार नाही. यामुळे उपचारांसाठी महागड्या परदेशी औषधांवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना मोठी आर्थिक मदत मिळेल. 2. मायक्रोवेव्ह ओव्हन स्वस्त: सुट्या भागांवरील ड्युटी कमी झाली, देशांतर्गत उत्पादन वाढेल घरगुती उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. आता मायक्रोवेव्ह ओव्हन बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट भागांवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली आहे. यामुळे येत्या काळात मायक्रोवेव्हच्या किमती कमी होऊ शकतात. ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्सच्या बाबतीत भारताला जगाचे केंद्र बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. 3. ईव्ही बॅटरी आणि सोलर पॅनल स्वस्त: ते बनवण्यासाठीचा कच्चा माल करमुक्त झाला ऊर्जा संक्रमणाचा विचार करता, सरकारने लिथियम-आयन बॅटरी बनवणाऱ्या मशीनवर मिळणाऱ्या कर सवलतीची व्याप्ती वाढवली आहे. आता बॅटरी ऊर्जा साठवणूक प्रणालीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरही शुल्क लागणार नाही. तसेच, सोलर ग्लास बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'सोडियम अँटीमोनेट'वरील शुल्कही हटवण्यात आले आहे, ज्यामुळे देशात सोलर पॅनल बनवणे स्वस्त होईल. 4. बूट, कपडे स्वस्त होऊ शकतात: निर्यात वाढवण्यासाठी कच्च्या मालावर सूट निर्यात वाढवण्यासाठी समुद्री उत्पादने, चामडे आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी घोषणा करण्यात आल्या आहेत. स्वस्त का होईल: जेव्हा कंपन्यांना वस्तू बनवण्यासाठी कच्चा माल स्वस्त मिळेल, तेव्हा उत्पादनाचा खर्च कमी होईल. जर कंपन्यांनी याचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला, तर चामड्याचे शूज, स्पोर्ट्स शूज आणि सी-फूडच्या किमती कमी होऊ शकतात किंवा किमान दर स्थिर राहतील. 5. परदेश प्रवास स्वस्त होईल: सरकारने कर 2% पर्यंत कमी केला आता परदेश प्रवासाचे 'टूर पॅकेज' बुक करणे स्वस्त होईल. आधी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चावर 5% आणि त्याहून अधिक खर्चावर 20% कर (TCS) लागत होता. तो आता थेट 2% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. आता यात रकमेची कोणतीही मर्यादा नाही. 6. विमान देखभाल स्वस्त: सुट्या भागांवरील कस्टम ड्युटी रद्द नागरी विमान वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विमान बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सुट्या भागांवर आणि घटकांवरील कस्टम ड्युटी रद्द करण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्रातही विमानांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी (MRO) मागवल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालावर आता कर भरावा लागणार नाही. यामुळे देशात विमान बनवण्याचा आणि त्यांची दुरुस्ती करण्याचा खर्च कमी होईल. 7. परदेशी वस्तू मागवणे स्वस्त: वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंवरील कर कमी परदेशातून आपल्या वैयक्तिक वापरासाठी वस्तू मागवणे स्वस्त होईल. सरकारने अशा वस्तूंवर लागणारा कर 20% वरून 10% पर्यंत कमी केला आहे. महाग TCS म्हणजे 'सोर्सवर टॅक्स कलेक्शन'. हा एक प्रकारचा ॲडव्हान्स इन्कम टॅक्स आहे. दुकानदार जो 2% टॅक्स आता सरकारला देईल, तो वर्षाच्या शेवटी आपला इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरताना ॲडजस्ट करू शकतो. STT हा असा टॅक्स आहे जो तुमच्या प्रत्येक व्यवहारावर (खरेदी आणि विक्री) लागतो. टॅक्स दर वाढल्यामुळे आता तुम्हाला एकाच ट्रान्झॅक्शनसाठी पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे द्यावे लागतील. नॉलेज पार्ट: GST कौन्सिल बहुतांश वस्तूंच्या किमती ठरवते 22 सप्टेंबर 2025 पासून GST चे चार स्लॅब कमी करून दोन करण्यात आले होते. आता फक्त 5% आणि 18% च्या स्लॅबमध्ये GST लागतो. GST कौन्सिलच्या 56व्या बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे तूप, पनीर खरेदी करण्यापासून ते कार आणि AC खरेदी करणेही स्वस्त झाले आहे. आता दोन महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे… प्रश्न 1: जर बजेटमध्ये आज ड्युटी बदलली, तर दुकानात वस्तू उद्यापासूनच स्वस्त मिळायला लागतील का? उत्तर: नाही. हा सर्वात मोठा गैरसमज आहे. अर्थसंकल्पात कर बदलल्याचा परिणाम 'नवीन स्टॉक'वर होतो. जो माल दुकानदाराच्या शेल्फवर आधीपासून ठेवलेला आहे, तो जुन्या किमतीवरच विकला जाईल. अर्थसंकल्पाचा परिणाम दिसण्यासाठी वेळ लागतो. तसेच, किमती कमी होतील की वाढतील हे निश्चित नसते. हे पूर्णपणे कंपन्यांवर अवलंबून असते. अनेक वेळा सरकार शुल्क कमी करते, पण कंपन्या आपला नफा वाढवण्यासाठी किमती कमी करत नाहीत. त्याचप्रमाणे, जर कच्चा माल आंतरराष्ट्रीय बाजारात महाग झाला, तर कर कमी होऊनही किमती स्थिर राहू शकतात किंवा वाढूही शकतात. म्हणजे, काहीही निश्चित नसते. प्रश्न 2: 22 सप्टेंबर 2025 रोजी जे GST बदल झाले, ते अर्थसंकल्प बदलू शकतो का? उत्तर: नाही. अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांना GST स्लॅब बदलण्याचा अधिकार नसतो. यासाठी GST कौन्सिलची स्वतंत्र बैठक होते. अर्थसंकल्प केवळ आयात शुल्क कमी किंवा वाढवू शकतो.