25 C 
देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन इंडिगोसाठी नोव्हेंबर महिना थोडा कठीण ठरला. ऑपरेशन्समध्ये आलेल्या अडचणी आणि विमानांच्या विलंबांमुळे कंपनीच्या देशांतर्गत बाजारातील हिश्श्यात घट नोंदवली गेली आहे. एव्हिएशन रेग्युलेटर डीजीसीए (DGCA) ने जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबरमध्ये इंडिगोचा देशांतर्गत बाजारातील हिस्सा घसरून 63.6% झाला आहे. ऑक्टोबरमध्ये तो 65.6% होता. दुसरीकडे, टाटा ग्रुपची एअर इंडिया आणि संकटांशी झुंजत असलेल्या स्पाइसजेटने या काळात आपली स्थिती मजबूत केली आहे. इंडिगोच्या मार्केट शेअरमध्ये आलेल्या 2% घटीचा थेट फायदा या एअरलाइन्सना मिळाला आहे. इंडिगोचा मार्केट शेअर घसरला, एअर इंडियाने आघाडी घेतली. डीजीसीएच्या आकडेवारीनुसार, इंडिगो अजूनही देशातील नंबर-1 एअरलाइन असली तरी, गेल्या काही महिन्यांच्या तुलनेत तिची पकड थोडी ढिली झाली आहे. याउलट, एअर इंडिया ग्रुपचा (ज्यात एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेस समाविष्ट आहेत) मार्केट शेअर ऑक्टोबरमधील 25.7% वरून नोव्हेंबरमध्ये 26.7% पर्यंत वाढला आहे. त्याचप्रमाणे, स्पाईसजेटनेही सुधारणा दर्शवत आपला वाटा 2.6% वरून 3.7% पर्यंत वाढवला आहे. तथापि, अकासा एअरच्या बाजारातील वाट्यातही किरकोळ घट दिसून आली आणि तो 5.2% वरून 4.7% पर्यंत खाली आला. फ्लाइट ड्युटी नियम आणि क्रूच्या कमतरतेमुळे बिघडलेली परिस्थिती नोव्हेंबर आणि डिसेंबरच्या सुरुवातीला इंडिगोला मोठ्या प्रमाणावर ऑपरेशन्सशी संबंधित अडचणींचा सामना करावा लागला होता. खरं तर, डीजीसीएने वैमानिकांच्या विश्रांतीसाठी नवीन 'फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिट' (FDTL) नियम लागू केले होते. एअरलाइन या नियमांनुसार आपले क्रू आणि रोस्टर वेळेवर व्यवस्थापित करू शकली नाही. याचा परिणाम असा झाला की, नोव्हेंबरच्या अखेरीस आणि डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात इंडिगोच्या सुमारे 5,000 फ्लाइट्स रद्द झाल्या किंवा उशिराने उडाल्या. डीजीसीएची कारवाई: हिवाळ्याच्या वेळापत्रकात 10% कपात हजारो प्रवासी अडकल्यानंतर आणि मोठ्या गोंधळानंतर डीजीसीएने कठोर भूमिका घेतली. नियामकाने इंडिगोला आपल्या हिवाळ्याच्या वेळापत्रकात 10% कपात करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून ऑपरेशन्स पुन्हा रुळावर आणता येतील. याव्यतिरिक्त, एका चौकशी समितीने आपला गोपनीय अहवाल मंत्रालयाला सादर केला आहे, ज्यात इंडिगोच्या नियोजनातील त्रुटी आणि व्यवस्थापनाच्या निष्काळजीपणाचा उल्लेख असण्याची शक्यता आहे. विमान प्रवाशांच्या संख्येत 7% वाढ झाली. एअरलाईन्सना आव्हानांचा सामना करावा लागत असला तरी, देशात हवाई प्रवास करणाऱ्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. नोव्हेंबरमध्ये एकूण 1.53 कोटी प्रवाशांनी देशांतर्गत विमानांनी प्रवास केला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 7% जास्त आहे. जानेवारी ते नोव्हेंबर 2025 दरम्यान एकूण 1,526 लाख लोकांनी विमान प्रवास केला, जी वार्षिक आधारावर 4.26% वाढ दर्शवते. तक्रारींमध्ये विमान आणि परताव्याची समस्या सर्वात वर नोव्हेंबर महिन्यात एअरलाईन्सबाबत प्रवाशांच्या तक्रारींमध्येही वाढ झाली आहे. एकूण 1,196 तक्रारी नोंदवण्यात आल्या, त्यापैकी 50% पेक्षा जास्त तक्रारी विमानाला उशीर होण्याशी किंवा अडचणींशी संबंधित होत्या. त्यानंतर 17.9% तक्रारी सामानाशी (बॅगेज) आणि 12.5% परताव्याशी संबंधित होत्या. या काळात इंडिगोचा रद्द होण्याचा दर इतर एअरलाईन्सच्या तुलनेत जास्त राहिला आहे.
मार्केट कॅपिटलायझेशनच्या दृष्टीने देशातील 10 सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी 7 कंपन्यांचे मूल्य गेल्या आठवड्यातील व्यवहारात 35,439 कोटी रुपयांनी घटले. या काळात देशातील सर्वात मोठ्या सरकारी बँक SBI चे मूल्य सर्वाधिक घटले आहे. SBI चे मार्केट कॅप 12,692 कोटी रुपयांनी घटून ₹8.92 लाख कोटींवर आले. तर रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मूल्य ₹8,254 कोटींनी घटून ₹21.09 लाख कोटींवर आले. तर बजाज फायनान्सचे मार्केट मूल्य ₹5,102 कोटींनी घटून ₹6.22 लाख कोटींवर आले. याशिवाय लार्सन अँड टुब्रो, ICICI बँक, LIC आणि TCS चे मूल्यही घटले आहे. HDFC बँकेचे मार्केट कॅप वाढले. तर HDFC बँकेचे मार्केट कॅप 10,126 कोटी रुपयांनी वाढून ₹15.26 लाख कोटींवर पोहोचले आहे. इन्फोसिसचे मूल्य 6,626 कोटी रुपयांनी वाढून ₹6.87 लाख कोटींवर आले आहे. भारती एअरटेलचे मार्केट मूल्यही 5,359 कोटी रुपयांनी वाढले आहे, ते 12.00 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. देशातील टॉप १० कंपन्यांपैकी सात कंपन्यांचे मूल्य ३५,४३९ कोटी रुपयांनी कमी झाले. मार्केट कॅपिटलायझेशन म्हणजे काय? मार्केट कॅप म्हणजे कोणत्याही कंपनीच्या एकूण आउटस्टँडिंग शेअर्सचे (म्हणजे सध्या तिच्या भागधारकांकडे असलेले सर्व शेअर्स) मूल्य. याची गणना कंपनीने जारी केलेल्या शेअर्सच्या एकूण संख्येला त्यांच्या किमतीने गुणून केली जाते. हे एका उदाहरणाने समजून घ्या... समजा... कंपनी 'A' चे 1 कोटी शेअर्स लोकांनी बाजारात विकत घेतले आहेत. जर एका शेअरची किंमत 20 रुपये असेल, तर कंपनीची मार्केट व्हॅल्यू 1 कोटी x 20 म्हणजे 20 कोटी रुपये असेल. कंपन्यांची मार्केट व्हॅल्यू शेअरच्या किमती वाढल्याने किंवा कमी झाल्याने वाढते-कमी होते. याची आणखी अनेक कारणे आहेत... मार्केट कॅपच्या चढ-उताराचा कंपनी आणि गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होतो? कंपनीवर परिणाम : मोठे मार्केट कॅप कंपनीला बाजारातून निधी उभारण्यास, कर्ज घेण्यास किंवा इतर कंपन्या विकत घेण्यास मदत करते. तर, लहान किंवा कमी मार्केट कॅपमुळे कंपनीची आर्थिक निर्णय घेण्याची क्षमता कमी होते. गुंतवणूकदारांवर परिणाम : मार्केट कॅप वाढल्याने गुंतवणूकदारांना थेट फायदा होतो. कारण त्यांच्या शेअर्सची किंमत वाढते. त्याचप्रमाणे, घसरणीमुळे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे गुंतवणूकदार शेअर्स विकण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. उदाहरणार्थ: जर TCS चे मार्केट कॅप ₹12.43 लाख कोटींनी वाढले, तर गुंतवणूकदारांची संपत्ती वाढेल, आणि कंपनीला भविष्यात गुंतवणुकीसाठी अधिक भांडवल मिळू शकते. परंतु जर मार्केट कॅप घसरले तर त्याचे नुकसान होऊ शकते.
जगातील सर्वात लोकप्रिय ईमेल प्लॅटफॉर्म जीमेल (Gmail) च्या कोट्यवधी वापरकर्त्यांसाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी आहे. गूगल लवकरच एक असे फीचर लॉन्च करणार आहे, ज्याची गेल्या दोन दशकांपासून वाट पाहिली जात होती. आता वापरकर्ते त्यांचे जुने किंवा 'अजीब' वाटणारे ईमेल ॲड्रेस (@gmail.com) बदलू शकतील. विशेष बाब म्हणजे यासाठी त्यांना नवीन खाते तयार करण्याची गरज भासणार नाही आणि त्यांचा जुना डेटा देखील डिलीट होणार नाही. गूगलच्या एका सपोर्ट पेजद्वारे या नवीन अपडेटची माहिती समोर आली आहे. आतापर्यंत नियम असा होता की, एकदा तयार केलेला ईमेल ॲड्रेस बदलता येत नव्हता. जर कोणाला नवीन ॲड्रेस हवा असेल, तर त्याला नवीन खाते तयार करून आपला संपूर्ण डेटा (संपर्क, फोटो, ड्राइव्ह फाइल्स) मॅन्युअली ट्रान्सफर करावा लागत असे, जे खूप डोकेदुखीचे काम होते. जुना ॲड्रेस 'एलियास' बनेल, ईमेल मिस होणार नाहीत गूगलच्या या नवीन अपडेटनंतर जेव्हा तुम्ही तुमचा ईमेल ॲड्रेस बदलाल, तेव्हा तुमचा जुना ॲड्रेस पूर्णपणे नष्ट होणार नाही. तो एक 'एलियास' (Alias) म्हणून तुमच्या खात्याशी जोडलेला राहील. याचा अर्थ असा की, जर कोणी तुमच्या जुन्या ईमेल पत्त्यावर कोणताही मेल पाठवला, तर तो तुमच्या नवीन इनबॉक्समध्येच वितरित होईल. तुम्ही तुमच्या जुन्या आणि नवीन, दोन्ही पत्त्यांवरून लॉग-इन करू शकाल. वर्षातून फक्त एकदा आणि आयुष्यात 3 वेळा मिळेल संधी गुगलने या फीचरसोबत काही अटीही ठेवल्या आहेत जेणेकरून त्याचा गैरवापर होऊ नये. सपोर्ट डॉक्युमेंटनुसार, एक वापरकर्ता वर्षातून फक्त एकदाच आपला जीमेल पत्ता बदलू शकेल. संपूर्ण आयुष्यात एका खात्यासाठी जास्तीत जास्त 3 वेळाच पत्ता बदलण्याची परवानगी दिली जाईल. म्हणजेच, एका खात्याशी एकूण 4 पत्ते (1 मूळ + 3 बदल) लिंक केले जाऊ शकतात. भारतात सर्वात आधी दिसू शकतात बदल विशेष बाब म्हणजे, या फीचरची माहिती सर्वात आधी गुगलच्या हिंदी सपोर्ट पेजवर दिसली आहे. यावरून असा अंदाज लावला जात आहे की गुगल या फीचरची चाचणी किंवा सुरुवातीची अंमलबजावणी भारतातून करू शकते. तरीही, कंपनीने अद्याप याची कोणतीही अधिकृत जागतिक घोषणा केलेली नाही, परंतु सपोर्ट पेजवर 'हळूहळू रोलआउट' (Gradually rolling out) होत असल्याची माहिती दिली आहे. बालपणीची 'चूक' सुधारण्याची संधी मिळणार सोशल मीडियावर ही बातमी येताच युजर्स आपला आनंद व्यक्त करत आहेत. अनेक युजर्सचे म्हणणे आहे की त्यांनी शाळा किंवा कॉलेजच्या दिवसांमध्ये 'coolboy' किंवा 'funnysneha' अशा नावांनी ईमेल आयडी बनवले होते, जे आता व्यावसायिक जीवनात वापरताना विचित्र वाटतात. या फीचरमुळे असे कोट्यवधी लोक आपला डेटा न गमावता आपली डिजिटल ओळख अपडेट करू शकतील. वर्कस्पेस आणि स्कूल अकाउंट्ससाठी वेगळे नियम ही सुविधा सध्या वैयक्तिक जीमेल अकाउंट्ससाठी उपलब्ध असल्याचे सांगितले जात आहे. जर तुमचा ईमेल ॲड्रेस ऑफिस, शाळा किंवा एखाद्या ग्रुपने (उदा. name@company.com) दिला असेल, तर तो बदलण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या ॲडमिनिस्ट्रेटरशी संपर्क साधावा लागेल. सामान्य @gmail.com युजर्स हे त्यांच्या 'माय अकाउंट' (My Account) सेक्शनमध्ये जाऊन बदलू शकतील.
2026 कावासाकी निन्जा 1100SX लॉन्च:सुरुवातीची किंमत ₹14.42 लाख, नवीन रंग आणि E20 इंजिनसह उपलब्ध
जपानी टू-व्हीलर दिग्गज कावासाकीने भारतात आपली प्रीमियम मोटरसायकल निंजा 1100SX ची 2026 एडिशन लॉन्च केली आहे. ही बाईक अशा रायडर्ससाठी डिझाइन केली आहे, ज्यांना लांबच्या प्रवासासोबतच स्पोर्ट्स बाईकसारखा वेग आणि परफॉर्मन्स हवा आहे. कंपनीने यावेळी बाईकच्या इंजिनला नवीन उत्सर्जन मानकांनुसार (E20 कंप्लायंट) अपडेट केले आहे. नवीन ब्लॅक आणि गोल्ड कलर स्कीम जोडली गेली 2026 मॉडेलमधील सर्वात मोठा व्हिज्युअल बदल म्हणजे त्याचा रंग आहे. कंपनीने जुना 'ब्लॅक आणि ग्रीन' शेड काढून आता 'मेटॅलिक ब्रिलियंट गोल्डन ब्लॅक' आणि 'मेटॅलिक कार्बन ग्रे' चे कॉम्बिनेशन दिले आहे. हा नवीन रंग बाईकला पूर्वीपेक्षा अधिक प्रीमियम आणि क्लासी लुक देतो. लुक्सच्या बाबतीत, बाईकची मस्क्युलर डिझाइन आणि ट्रेडमार्क निंजा स्टाइल कायम ठेवण्यात आली आहे. इंजिन आता 20% इथेनॉल मिश्रित इंधनावर चालेल बाईकमध्ये 1,099cc चे लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन फोर-सिलेंडर इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन 136 hp पॉवर आणि 113 Nm टॉर्क जनरेट करते. नवीन अपडेटसह, हे इंजिन आता E20 इंधनावर (20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) चालण्यास सक्षम आहे. कंपनीचा दावा आहे की इंजिन अशा प्रकारे ट्यून केले आहे की रायडरला मिड-रेंजमध्ये अधिक चांगली पॉवर मिळेल, जी हायवेवर ओव्हरटेकिंग करताना खूप उपयुक्त ठरते. 4.3 इंच TFT कलर डिस्प्लेसारखे हाय-टेक फीचर्स क्रूझ कंट्रोल आणि क्विकशिफ्टर स्टँडर्ड फीचर्सबद्दल बोलायचे झाल्यास, यात 4.3 इंच TFT कलर डिस्प्ले दिली आहे, जी स्मार्टफोनशी कनेक्ट करता येते. बाईकमध्ये 6-अॅक्सिस IMU (इनर्शियल मेजरमेंट युनिट) सिस्टम मिळते, जे कॉर्नरिंग ABS आणि ट्रॅक्शन कंट्रोलसारख्या सेफ्टी फीचर्सना नियंत्रित करते. याव्यतिरिक्त, यात बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर दिले आहे, ज्यामुळे क्लच न दाबताच गिअर बदलता येतात. रायडर्सच्या सोयीसाठी यात चार रायडिंग मोड्स - स्पोर्ट्स, रोड, रेन आणि रायडर मोड मिळतात. बाईकच्या हार्डवेअरमध्ये कोणताही बदल नाही बाईकच्या मेकॅनिकल पार्ट्समध्ये कोणताही मोठा बदल करण्यात आलेला नाही. यात पूर्वीप्रमाणेच शोवा (Showa) चे फुल्ली ॲडजस्टेबल USD फोर्क्स समोर आणि मागील बाजूस मोनोशॉक सस्पेन्शन मिळते. ब्रेकिंगसाठी समोर टोकिकोचे डिस्क ब्रेक्स आणि ड्युअल चॅनल ABS देण्यात आले आहे. यात 19 लीटरची मोठी इंधन टाकी आहे, ज्यामुळे लांबच्या प्रवासात वारंवार पेट्रोल भरण्याची कटकट कमी होते. डिसेंबरच्या अखेरपासून डिलिव्हरी सुरू होईल कावासाकी इंडियाने पुष्टी केली आहे की, या नवीन बाईकची डिलिव्हरी देशभरातील शोरूम्समध्ये 29 डिसेंबरपासून सुरू होईल. भारतीय बाजारात, तिचा थेट मुकाबला सुझुकी हायाबुसा आणि ट्रायम्फ टायगर सारख्या मोठ्या बाईक्सशी होईल. तरीही, 14.42 लाख रुपयांच्या किमतीत, ती तिच्या सेगमेंटमध्ये एक मजबूत पर्याय आहे.
अदानी ग्रुपने पुढील वर्षी संरक्षण उत्पादनात ₹1.8 लाख कोटींची गुंतवणूक करण्याची योजना आखली आहे. भविष्यातील युद्धाच्या गरजांनुसार उत्पादने तयार करता यावीत यासाठी कंपनी या गुंतवणुकीद्वारे मानवरहित आणि स्वायत्त प्रणाली, प्रगत मार्गदर्शित शस्त्रे बनवण्यावर भर देईल. पीटीआयच्या अहवालानुसार, 2025 मध्ये ऑपरेशन सिंदूरसारख्या मोहिमांमध्ये अदानींचे लष्करी हार्डवेअर वापरले गेले आहे. अदानी डिफेन्स अँड एरोस्पेस पुढील वर्षी एआय-सक्षम मल्टी-डोमेन ऑपरेशन्स, सेन्सर्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, आणि मोठ्या प्रमाणावर एमआरओ (देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल) प्रशिक्षण पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करेल. तिन्ही सेनांमध्ये समाविष्ट झाली अदानीची शस्त्रे अदानी डिफेन्स देशातील सर्वात मोठ्या एकात्मिक खाजगी क्षेत्रातील संरक्षण खेळाडूंपैकी एक म्हणून उदयास आले आहे. 2025 मध्ये त्याच्या अनेक लष्करी उपकरणांचा वापर 'ऑपरेशन सिंदूर'मध्येही करण्यात आला होता. ऑटोनॉमस सिस्टीम्स काय आहेत? या सिस्टीम्स हवा, पाणी आणि जमिनीवर मानवी हस्तक्षेपाशिवाय चालतात. सेन्सर्स, सॉफ्टवेअर आणि सुरक्षित नेटवर्कमुळे त्या कमी मानवी मदतीने काम करतात. यामुळे सैन्य दूरवर पोहोचू शकते आणि सैनिक सुरक्षित राहतात. खासगी संरक्षणामध्ये 25% वाटा मिळवण्याचे लक्ष्य 2026 मध्ये अदानी हवा, पाणी, जमिनीवर ड्रोन वाढवेल. सटीक हल्ल्याची ताकद वाढेल, सेवा आणि प्रशिक्षण केंद्रे विस्तारतील. AI-आधारित अनेक क्षेत्रांमधील प्रणाली सुधारतील. हे भारताच्या संरक्षण योजनेशी जुळतील. अहवालानुसार, हे योजना क्षेत्राला बळकट करतील आणि नोकऱ्या निर्माण करतील. कंपनीचे लक्ष्य खाजगी संरक्षणामध्ये 25% वाटा मिळवणे आहे.
क्विक कॉमर्स कंपनी झेप्टो पुढील वर्षी 11 हजार कोटी रुपयांचा IPO आणणार आहे. कंपनीने आपला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) आणण्यासाठी मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) कडे सुरुवातीची कागदपत्रे जमा केली आहेत. विशेष म्हणजे, कंपनीने IPO साठी गोपनीय मार्ग निवडला आहे. झेप्टोच्या या पावलामुळे क्विक कॉमर्स क्षेत्रात स्पर्धा वाढेल आणि ग्राहकांना अधिक पर्याय मिळतील. हा IPO मेन बोर्डवर असेल. सर्व काही ठीक राहिल्यास, झेप्टो झोमॅटो आणि स्विगीनंतर क्विक कॉमर्स क्षेत्रातील तिसरी लिस्टेड कंपनी बनेल. झोमॅटो 2021 मध्ये लिस्ट झाली होती, तर स्विगीने नोव्हेंबर 2024 मध्ये पदार्पण केले होते. DRHP दाखल करण्याचा अर्थ गोपनीय मार्गाने DRHP दाखल करण्याचा फायदा असा आहे की कंपनी प्रथम SEBI सोबत कागदपत्रे शेअर करते, परंतु सार्वजनिकरित्या जास्त तपशील समोर येत नाहीत. यामुळे कंपनीला अभिप्राय मिळतो आणि आवश्यक बदल करण्याची संधी मिळते. झेप्टोने प्री-फाइलिंगचे काम पूर्ण केले आहे, उद्या स्टेकहोल्डर्सना याबद्दल माहिती देण्याची अपेक्षा आहे. IPO मधून झेप्टो 11,000 कोटी रुपये उभारणार अहवालानुसार, झेप्टोचा IPO सुमारे 11,000 कोटी रुपयांचा असू शकतो. यात नवीन शेअर्ससोबतच सध्याच्या गुंतवणूकदारांचा ऑफर फॉर सेल (OFS) देखील समाविष्ट असेल. जमा केलेल्या पैशाचा मोठा भाग कंपनी आपला क्विक कॉमर्स व्यवसाय वाढवण्यासाठी खर्च करेल. कारण कंपनीची या क्षेत्रातील मोठे खेळाडू - ब्लिंकिट, स्विगी इन्स्टामार्ट, बिग बास्केट आणि फ्लिपकार्ट मिनिट्स यांच्याशी स्पर्धा आहे. ₹63,000 कोटी आहे झेप्टोचे मूल्यांकन झेप्टोसह काम करणाऱ्या बँकांमध्ये ॲक्सिस बँक, मोतीलाल ओसवाल इन्व्हेस्टमेंट ॲडव्हायझर्स, मॉर्गन स्टॅनली, HSBC आणि गोल्डमॅन सॅक्सच्या भारतीय युनिट्सचा समावेश आहे. कंपनीचे नवीनतम मूल्यांकन 7 अब्ज डॉलर (सुमारे ₹63,000 कोटी) आहे, जे या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये 450 दशलक्ष डॉलर (₹4,200 कोटी) निधी उभारणीनंतर आले होते. 2020 मध्ये झाली होती झेप्टोची सुरुवात झेप्टो ही बेंगळुरूस्थित कंपनी आहे. याची सुरुवात 2020 मध्ये झाली होती. याचे संस्थापक आदित पालिचा आणि कैवल्य वोहरा आहेत. केवळ 5-6 वर्षांत कंपनीची वाढ खूप चांगली झाली आहे. आता कंपनीकडे चांगला रोख राखीव निधी (कॅश रिझर्व्ह) देखील आहे. निधी उभारणीबद्दल बोलायचे झाल्यास, 2023 मध्ये कंपनीने जूनमध्ये ₹6,000 कोटी, ऑगस्टमध्ये ₹3,050 कोटी आणि नोव्हेंबरमध्ये ₹3,100 कोटी जमा केले होते. या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ₹4,042 कोटींचा निधी उभारला, ज्याचे नेतृत्व यूएस पेन्शन फंडने केले.
या वर्षी सोन्याने 1 लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सुमारे 1.80 लाख रुपये केले. येथे, 80% परतावा मिळाला. तर शेअर बाजार आणि FD मध्ये 1 लाखाची गुंतवणूक 1.08 लाखच झाली. म्हणजे, यात फक्त 8% परतावा मिळाला. बाजार तज्ज्ञांनुसार 2026 मध्ये सोने, शेअर आणि प्रॉपर्टीमध्ये 12 ते 15% पर्यंत परतावा मिळू शकतो. म्हणजे, 1 लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर सुमारे 15 हजार नफा होऊ शकतो. 1. सोने-चांदी गुंतवणुकीचे 2 लोकप्रिय मार्ग गुंतवणूक कशी करावी: प्रतिष्ठित ज्वेलर्सकडून गोल्ड-सिल्वरची नाणी किंवा दागिने खरेदी करू शकता. परंतु, फिजिकल गोल्डमध्ये साठवणूक आणि खरे-खोटे ओळखण्याची समस्या असते. तर, गोल्ड-सिल्वर ETF मध्ये गुंतवणुकीसाठी डीमॅट खाते असणे आवश्यक आहे. यात साठवणूक आणि खरे-खोटे ओळखण्याची समस्या नसते. कोणी गुंतवणूक करावी: गोल्ड-सिल्वरमध्ये गुंतवणूक ते लोक करू शकतात ज्यांना कमी जोखमीत चांगला परतावा हवा आहे. जसे की, निवृत्तीचे नियोजन करणारे, नवीन गुंतवणूकदार किंवा शेअर बाजाराला घाबरणारे लोक. किती परतावा मिळू शकतो: केडिया ॲडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया यांच्या मते- पुढील वर्षापर्यंत सोने 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमच्या पुढे जाऊ शकते. म्हणजे, सध्याच्या भावावरून 12-15% परतावा मिळू शकतो. आणखी एक मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता देखील सोन्याचा भाव 1.50 लाखांच्या पुढे जाण्याची शक्यता वर्तवत आहेत. सोन्याने गेल्या 5 वर्षांत 180% पेक्षा जास्त परतावा दिला डिसेंबर 2020 मध्ये सोने 47,500 रुपये प्रति किलोच्या आसपास होते. आता सोने 1.35 लाख रुपये प्रति किलोने विकले जात आहे. म्हणजेच, 5 वर्षांत सोन्याने 180% पेक्षा जास्त परतावा दिला आहे. तर 2025 मध्ये सोन्याने 80% परतावा दिला आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये सोन्याचे दर 75,500 च्या आसपास होते. चांदीने गेल्या 5 वर्षांत 300% पेक्षा जास्त परतावा दिला डिसेंबर 2020 मध्ये चांदी 56 हजार रुपये प्रति किलोच्या आसपास होती. आता चांदी 2.3 लाख रुपये प्रति किलोच्या आसपास विकली जात आहे. म्हणजेच, 5 वर्षांत चांदीने 300% परतावा दिला आहे. तर 2025 मध्ये चांदीने 150% पेक्षा जास्त परतावा दिला आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये चांदीचे दर 85 हजारच्या आसपास होते. अजय केडिया यांच्या मते, या वर्षी चांदी 2.70 लाख रुपये प्रति किलोच्या पुढे जाऊ शकते. म्हणजेच, यातही सोन्याप्रमाणेच 15% पेक्षा जास्त परतावा मिळू शकतो. 2. शेअर बाजार: बाजारात गुंतवणुकीचे 2 लोकप्रिय मार्ग गुंतवणूक कशी करू शकता: डायरेक्ट स्टॉक्स आणि ईटीएफ (ETF) साठी डिमॅट खाते आवश्यक आहे. झिरोधा (Zerodha), ग्रो (Groww), एंजल वन (Angel One) यांसारख्या ॲप्सद्वारे ते ऑनलाइन उघडता येते. हे प्लॅटफॉर्म म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणुकीची सुविधा देखील देतात. यात वन टाइम (एकदाच) किंवा एसआयपी (SIP) द्वारे गुंतवणूक करता येते. कोणी गुंतवणूक करावी: इक्विटीमध्ये गुंतवणूक अशा लोकांनी करावी जे जास्त जोखीम घेऊ शकतात आणि दीर्घकाळासाठी (5-10 वर्षे+) चांगला परतावा (रिटर्न) मिळवू इच्छितात. उदा. तरुण गुंतवणूकदार, संपत्ती निर्मितीसाठी (वेल्थ क्रिएशन), निवृत्ती नियोजनासाठी (रिटायरमेंट प्लानिंग). मागील रेकॉर्ड दर्शवतो की, दीर्घकाळात बाजार हा सर्वोत्तम कामगिरी करणारा मालमत्ता वर्ग (असेट क्लास) आहे. किती परतावा मिळू शकतो: ICICI डायरेक्ट, ॲक्सिस सिक्युरिटीजनुसार- 2026 च्या अखेरपर्यंत निफ्टी 29,000 च्या पुढे जाऊ शकतो. म्हणजेच, सध्याच्या 26,000 च्या पातळीपासून 12-15% परतावा शक्य आहे. दीर्घकाळात इक्विटीमधून 12-15% वार्षिक परताव्याची अपेक्षा केली जाते. 3. रिअल इस्टेट: गुंतवणुकीचे 2 लोकप्रिय मार्ग गुंतवणूक कशी करू शकता: डायरेक्ट प्रॉपर्टीसाठी रिअल इस्टेट एजंट्स किंवा डेव्हलपर्स (उदा. DLF, गोदरेज, लोधा) कडून खरेदी करू शकता. तर REITs मध्ये गुंतवणुकीसाठी डीमॅट खाते आवश्यक आहे. एंबेसी ऑफिस पार्क्स, माईंडस्पेस बिझनेस पार्क्स यांसारख्या लोकप्रिय REITs ला झिरोधा, ग्रो यांसारख्या ॲप्सवरून स्टॉकप्रमाणे खरेदी करू शकता. कोणी गुंतवणूक करावी: रिअल इस्टेट/REITs मध्ये गुंतवणूक अशा लोकांनी करावी ज्यांना मध्यम जोखमीमध्ये स्थिर उत्पन्न आणि दीर्घकालीन वाढ हवी आहे. उदा. निवृत्ती नियोजन, निष्क्रिय उत्पन्न मिळवू इच्छिणारे किंवा गुंतवणुकीत विविधता आणण्यासाठी. REITs नवीन गुंतवणूकदारांसाठी एक चांगला पर्याय आहे. मागील नोंदीनुसार, REITs स्थिर परतावा देतात. गेल्या ५ वर्षांत भारतीय REITs ने निर्देशांकानुसार १२-१५% वार्षिक परतावा दिला आहे. किती परतावा मिळू शकतो: रिअल इस्टेट सेवा कंपनी एनारॉक आणि कुशमन अँड वेकफिल्ड यांच्या मते, २०२६ मध्ये REITs मधून १२-१५% परतावा मिळणे शक्य आहे. तर, थेट रिअल इस्टेटमध्ये मेट्रो शहरांमध्ये ८-१२% वार्षिक वाढ अपेक्षित आहे, परंतु हे पूर्णपणे स्थानावर अवलंबून असते. भारतातील पहिला REIT 'एम्बेसी ऑफिस पार्क्स' होता. ही लिस्टिंग 1 एप्रिल 2019 रोजी BSE आणि NSE वर झाली होती. तर REITs ला ट्रॅक करण्यासाठी पहिला इंडेक्स निफ्टी REITS अँड INVITS 2023 मध्ये लॉन्च झाला होता. तेव्हा तो 980 च्या पातळीवर होता जो आता वाढून 1300 रुपयांवर पोहोचला आहे. म्हणजे, सुमारे 2 वर्षांत याने सुमारे 30% परतावा दिला आहे. 4. फिक्स्ड डिपॉझिटसारखे डेट इन्स्ट्रुमेंट डेट इन्स्ट्रुमेंटमध्ये गुंतवणुकीचे 2 लोकप्रिय मार्ग गुंतवणूक कशी करावी: FD साठी SBI, HDFC, ICICI यांसारख्या बँका निवडू शकता. ऑनलाइन किंवा शाखेतून (ब्रांचमधून) सहजपणे हे घेऊ शकता. ज्येष्ठ नागरिकांना अतिरिक्त 0.5% मिळते. तर डेट म्युच्युअल फंड्समध्ये गुंतवणूक ग्रो (Groww), झिरोधा (Zerodha) यांसारख्या ॲप्सद्वारे करू शकता. कोणी गुंतवणूक करावी: डेट इन्स्ट्रुमेंटमध्ये गुंतवणूक अशा लोकांनी करावी ज्यांना खूप कमी जोखमीमध्ये स्थिर परतावा हवा आहे. उदा. निवृत्तीचे नियोजन करणारे, ज्येष्ठ नागरिक, आपत्कालीन निधी तयार करणारे, किंवा असे गुंतवणूकदार ज्यांना इक्विटीच्या अस्थिरतेपासून दूर राहायचे आहे. गेल्या 5 वर्षांत यात 7-9% वार्षिक परतावा मिळाला आहे. कितका परतावा मिळू शकतो: FD मध्ये मोठ्या बँका 6-7% व्याज देत आहेत, तर डेट फंड्समध्ये 7-9% परताव्याची अपेक्षा आहे.
भारतीय शेअर बाजारासाठी, 2025 हे वर्ष परदेशी गुंतवणूकदारांच्या (FIIs) विक्रीच्या दृष्टीने आतापर्यंतचे सर्वात वाईट वर्ष ठरले आहे. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी या वर्षी भारतीय इक्विटी मार्केटमधून सुमारे 1.58 लाख कोटी रुपये काढून घेतले आहेत. भारतीय शेअर बाजाराच्या इतिहासातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी पैसे काढण्याची घटना आहे. जागतिक बाजारातील चढ-उतार आणि भारतातील उच्च मूल्यांकनामुळे गुंतवणूकदारांनी आपले पैसे काढले आहेत, असे तज्ञांचे मत आहे, तथापि आता 2026 वर आशा आहेत. शेअर बाजारातून ₹2.31 लाख कोटींची विक्री या वर्षातील एकूण पैसे काढण्यात शेअर बाजारातून (सेकंडरी मार्केट) केलेल्या थेट विक्रीचा मोठा वाटा आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांनी स्टॉक एक्सचेंजद्वारे 2,31,990 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले आहेत. तथापि, या मोठ्या पैसे काढण्याच्या घटनेनंतरही, परदेशी गुंतवणूकदारांनी प्रायमरी मार्केटमध्ये (IPO आणि इतर गुंतवणूक) 73,583 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. या दोन्हीची बेरीज केल्यास एकूण निव्वळ बहिर्गमन (पैसे काढणे) 1.58 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त राहिले आहे. 2024 मध्ये FII ची एकूण गुंतवणूक सकारात्मक होती. गेल्या वर्षी म्हणजेच 2024 च्या तुलनेत हा आकडा खूपच चिंताजनक आहे. 2024 मध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारात 1,21,210 कोटी रुपयांची विक्री केली होती, परंतु त्यावेळी त्यांनी IPO आणि इतर माध्यमांतून (प्राथमिक बाजार) 1,21,637 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. यामुळे 2024 मध्ये एकूण गुंतवणूक सकारात्मक राहिली होती. परंतु 2025 मध्ये विक्री इतकी जास्त होती की प्राथमिक बाजारातील गुंतवणूकही ती भरून काढू शकली नाही. IT-FMCG क्षेत्रात सर्वाधिक काढणी क्षेत्रनिहाय आकडेवारी पाहिल्यास, सर्वाधिक पैसा माहिती तंत्रज्ञान (IT) आणि एफएमसीजी (FMCG) क्षेत्रातून बाहेर पडला आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातून सुमारे 79,155 कोटी रुपये आणि एफएमसीजीमधून 32,361 कोटी रुपये काढण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, ऊर्जा, आरोग्यसेवा आणि ग्राहक टिकाऊ वस्तू (कंज्यूमर ड्यूरेबल्स) क्षेत्रांमध्येही मोठी विक्री दिसून आली. तज्ज्ञांनुसार, जागतिक वाढीतील मंदीच्या शक्यतेमुळे गुंतवणूकदारांनी या क्षेत्रांपासून दूर राहणे पसंत केले. रुपयाची कमजोरी हे देखील मोठे कारण जिओजित फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे मुख्य गुंतवणूक रणनीतीकार व्ही.के. विजयकुमार यांच्या मते, परदेशी गुंतवणूकदारांच्या या सततच्या विक्रीचा थेट परिणाम भारतीय रुपयावरही झाला आहे. या वर्षी रुपयामध्ये डॉलरच्या तुलनेत लक्षणीय घसरण दिसून आली. जेव्हा परदेशी गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक परत घेतात, तेव्हा ते भारतीय रुपये विकून डॉलर खरेदी करतात. यामुळे रुपयावर दबाव वाढतो आणि तो कमकुवत होतो. 2026 मध्ये परत येण्याची अपेक्षा का? 2025 हे वर्ष बाजारासाठी कठीण असले तरी, तज्ज्ञ 2026 बद्दल सकारात्मक आहेत. बाजार तज्ज्ञांचे मत आहे की, 2026 मध्ये भारताची जीडीपी वाढ मजबूत राहिल्याने आणि कॉर्पोरेट कमाईमध्ये (कंपन्यांच्या नफ्यात) सुधारणा झाल्याने परदेशी गुंतवणूकदार पुन्हा भारताकडे वळतील. याव्यतिरिक्त, भारताची आर्थिक स्थिती जागतिक स्तरावर अजूनही अनेक देशांपेक्षा चांगली आहे.
रिटायरमेंटसाठी योग्य नियोजन आणि गुंतवणुकीत शिस्त असेल, तर कोट्यवधींचा निधी तयार करणे कठीण नाही. जर तुमचे वय 34 वर्षे असेल आणि तुम्ही पुढील 22 वर्षांसाठी दरमहा 24,000 रुपयांची SIP (सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन) सुरू केली, तर तुम्ही 6 कोटी रुपयांपर्यंतचा कॉर्पस म्हणजेच निधी तयार करू शकता. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, केवळ गुंतवणूक करणे पुरेसे नाही, तर दरवर्षी गुंतवणुकीची रक्कम थोडी वाढवणे (स्टेप-अप) आणि पोर्टफोलिओमध्ये इक्विटीसोबत सोन्याचा समावेश करणे देखील महत्त्वाचे आहे. वार्षिक 10% स्टेप-अपने 6 कोटींचा निधी तयार होऊ शकतो ऑप्टिमा मनी मॅनेजर्सचे एमडी पंकज मठपाल यांच्या मते, जर तुम्ही 24,000 रुपयांच्या मासिक SIP वर वार्षिक 12% परतावा गृहीत धरला, तर 22 वर्षांत सुमारे 3 कोटी रुपये जमा होतील. पण जर तुम्ही यात दरवर्षी 10% चा 'स्टेप-अप' केला (म्हणजेच दरवर्षी तुमच्या SIP ची रक्कम 10% ने वाढवली), तर हाच निधी वाढून सुमारे 6 कोटी रुपये होईल. वेळेनुसार उत्पन्न वाढत असल्यामुळे, गुंतवणुकीची रक्कम वाढवणे हा महागाईशी लढण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे. पोर्टफोलिओमध्ये फ्लेक्सीकॅपपासून स्मॉलकॅपपर्यंत समाविष्ट करा गुंतवणूकदारांच्या सध्याच्या पोर्टफोलिओमध्ये 6 वेगवेगळ्या फंडांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये पराग पारिख फ्लेक्सीकॅप, कोटक मल्टीकॅप, ICICI प्रुडेन्शियल रिटायरमेंट प्योर इक्विटी, इन्व्हेस्को इंडिया लार्ज अँड मिडकॅप, मोतीलाल ओसवाल मिडकॅप आणि बंधन स्मॉलकॅप यांचा समावेश आहे. प्रत्येक फंडात 4,001 रुपयांची SIP केली जात आहे. तज्ञांचे मत आहे की हा पोर्टफोलिओ प्रत्येक मार्केट कॅप (लार्ज, मिड आणि स्मॉल) कव्हर करतो, ज्यामुळे जोखीम आणि परतावा यांच्यात संतुलन राखले जाते. रिटायरमेंट फंडात 5 वर्षांचा लॉक-इन, दीर्घकाळात फायदेशीर ICICI प्रुडेन्शियल रिटायरमेंट फंडसारख्या सोल्युशन-ओरिएंटेड फंडांमध्ये 5 वर्षांचा लॉक-इन कालावधी असतो. तज्ञांचे म्हणणे आहे की रिटायरमेंटसारख्या दीर्घकालीन ध्येयासाठी हे काही वाईट नाही. तथापि, गुंतवणूकदाराने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की पोर्टफोलिओचे नाव 'रिटायरमेंट फंड' असण्यापेक्षा त्याचे मालमत्ता वाटप (असेट एलोकेशन) आणि शिस्त अधिक महत्त्वाची आहे. हा फंड देखील फ्लेक्सीकॅप फंडाप्रमाणेच काम करतो, जो विविधीकरणात (डायव्हर्सिफिकेशन) मदत करतो. पोर्टफोलिओमध्ये सोन्याचा समावेश, चढ-उतारांपासून वाचवेल सोने इक्विटी मार्केटमधील अस्थिरता टाळण्यासाठी पोर्टफोलिओमध्ये सोने समाविष्ट करणे ही एक चांगली रणनीती असू शकते. तज्ञांचे म्हणणे आहे की एकूण गुंतवणुकीचा एक छोटा भाग गोल्ड म्युच्युअल फंड किंवा गोल्ड ETF मध्ये गुंतवावा. सोने पारंपरिकपणे महागाई आणि बाजारातील घसरणीच्या वेळी हेजिंग (बचाव) म्हणून काम करते. 2,000 ते 4,000 रुपयांची स्वतंत्र गोल्ड SIP पोर्टफोलिओला बळकटी देऊ शकते. तज्ञांचा सल्ला काय आहे? वेळोवेळी पुनरावलोकन आवश्यक मठपाल यांच्या मते, दीर्घकालीन गुंतवणुकीतील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे शिस्त. 22 वर्षांचा कालावधी खूप मोठा असतो, त्यामुळे पोर्टफोलिओचे वेळोवेळी पुनरावलोकन केले पाहिजे. जर एखादा फंड सातत्याने खराब कामगिरी करत असेल, तर त्यात बदल करण्याची गरज असू शकते. पण जर तुम्ही पोर्टफोलिओमध्ये विविधता ठेवली आणि स्टेप-अपच्या फॉर्म्युल्यावर टिकून राहिलात, तर निवृत्तीपर्यंत एक मोठा फंड सहज तयार करता येतो.
नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सीनंतर आता दोन फायनान्स कंपन्यांनी पंजाब नॅशनल बँक (PNB) सोबत कर्ज फसवणूक केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक (PNB) ने सांगितले की, श्री ग्रुपच्या दोन कंपन्या श्री (SREI) इक्विपमेंट फायनान्स लिमिटेड (SEFL) आणि श्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स लिमिटेड (SIFL) च्या माजी प्रवर्तकांनी तिच्यासोबत 2,434 कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. PNB ने बँकिंग नियामक रिझर्व्ह बँक (RBI) ला याची माहिती दिली आहे. शुक्रवारी नियामक फाइलिंगमध्ये बँकेने सांगितले की, SEFL च्या माजी प्रवर्तकांनी 1,240.94 कोटी रुपये आणि SIFL ने 1,193.06 कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. बँकेने संपूर्ण कर्ज वसूल केले आहे तथापि, बँकेने फाइलिंगमध्ये स्पष्ट केले आहे की, यामुळे तिच्या आर्थिक स्थितीवर कोणताही परिणाम होणार नाही कारण तिने या संपूर्ण थकबाकीसाठी आधीच 100% तरतूद केली आहे. म्हणजेच, पूर्ण भरपाई केली आहे. दोन्ही कंपन्यांवर ३२,७०० कोटी रुपयांचे कर्ज होते या दोन्ही कंपन्यांवर एकूण ३२,७०० कोटी रुपयांचे कर्ज होते, जे न फेडल्यामुळे कंपन्यांवर दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता (IBC) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर डिसेंबर २०२३ मध्ये नवीन प्रवर्तक नॅशनल ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) ने त्यांचे अधिग्रहण केले होते. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने गैरव्यवस्थापनाच्या आरोपांमुळे SIFL आणि तिची उपकंपनी SEFL चे मंडळ बरखास्त केले होते. यापूर्वी या दोन्ही कंपन्यांचे नियंत्रण कोलकाता येथील कानोडिया कुटुंबाकडे होते. बोर्ड हटवल्यानंतर RBI ने त्यांच्याविरुद्ध IBC प्रक्रिया सुरू केली होती. श्री ग्रुपची सुरुवात 1989 मध्ये ॲसेट फायनान्सिंग NBFC म्हणून झाली होती, ज्यात हेमंत कानोडिया SIFL चे मुख्य चेहरा होते. सप्टेंबर तिमाहीत PNB ला 4,904 कोटींचा नफा झाला होता PNB ने चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या सप्टेंबर तिमाहीत त्यांच्या स्टँडअलोन निव्वळ नफ्यात 14% वाढ नोंदवली आहे. हा गेल्या वर्षीच्या 4,303 कोटी रुपयांच्या तुलनेत वाढून 4,904 कोटी रुपये झाला आहे. जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत बँकेचा ऑपरेटिंग नफा 7,227 कोटी रुपये राहिला, तर एप्रिल-सप्टेंबरच्या सहामाहीत तो 14,308 कोटी रुपये होता. वार्षिक आधारावर यात 5.46% आणि 6.51% ची वाढ दिसून आली आहे. 2011 मध्ये 11 हजार कोटींचा घोटाळा झाला होता यापूर्वी 2011 मध्ये बँकेसोबत सर्वात मोठा घोटाळा झाला होता. यात नीरव मोदी आणि मेहुल चोकसी हे दोन मुख्य आरोपी अजूनही देशाबाहेर आहेत आणि त्यांना भारतात आणण्याची तयारी सुरू आहे. हा भारतीय बँकिंग इतिहासातील सर्वात मोठ्या घोटाळ्यांपैकी एक होता. हिरे व्यापारी नीरव मोदी, त्याचे मामा आणि गीतांजली जेम्सचे मालक मेहुल चोकसी यांनी PNB च्या मुंबईतील ब्रॅडी हाऊस शाखेतून बनावट लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) जारी करून घेतले. या LoUs च्या मदतीने त्यांनी कोणतीही सुरक्षा किंवा तारण न देता परदेशी बँकांकडून कर्ज घेतले. बँकेच्या काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हे व्यवहार कोर बँकिंग प्रणालीमध्ये नोंदवले गेले नाहीत. जानेवारी 2018 मध्ये PNB ने CBI कडे तक्रार दाखल केली, ज्यात नीरव मोदी, त्यांची पत्नी अमी मोदी, भाऊ निशाल मोदी आणि मेहुल चोकसी यांना आरोपी बनवण्यात आले. त्यांच्या दोन्ही कंपन्या, जसे की डायमंड आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट, स्टेलर डायमंड आणि गीतांजली जेम्स यात सामील होत्या.
ऑनलाइन पर्सनल लोन घेणे आजकाल खूप सोपे झाले आहे. फक्त पॅन, आधार आणि बँक स्टेटमेंट अपलोड करा आणि काही मिनिटांत पैसे खात्यात येतात. ही सुविधा जितकी सोपी दिसते, तितकीच ती धोकादायक देखील असू शकते. खरं तर, कर्जासाठी अर्ज करताना तुम्ही फक्त तुमच्या कमाईची माहिती देत नाही, तर तुमची ओळख, खर्च करण्याच्या सवयी आणि अनेकदा तुमच्या वैयक्तिक संपर्कांपर्यंतचा ॲक्सेसही नकळतपणे ॲप्सना देता. ऑनलाइन ॲप्स दलालांसारखे, डेटा चोरीचा धोका बहुतेक लोक हे पाहत नाहीत की ते कर्जासाठी कुठे अर्ज करत आहेत. एखाद्या नामांकित बँक किंवा नोंदणीकृत NBFC (नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी) आणि कोणत्याही रँडम लोन ॲपमध्ये जमीन-आसमानाचा फरक असतो. बँका RBI च्या नियमांनी बांधलेल्या असतात आणि त्यांचे नियमित ऑडिटिंग होते. तर, अनेक इन्स्टंट-लोन ॲप्स केवळ दलाल असतात. त्यांचे काम तुमचा डेटा गोळा करणे आणि तो पुढे विकणे हे असते. अशा परिस्थितीत तुमचा डेटा अनेक हातांमधून जातो, ज्यामुळे गोपनीयतेचा धोका वाढतो. संपर्क आणि गॅलरीचा ॲक्सेस देणे आवश्यक नाही लोन ॲप्स अनेकदा तुमच्या फोनमधील संपर्क, कॉल लॉग्स, फोटो आणि लोकेशनचा ॲक्सेस मागतात. क्रेडिट स्कोअर तपासण्यासाठी या गोष्टींची कोणतीही गरज नसते. जुन्या प्रकरणांमध्ये असे दिसून आले आहे की जेव्हा लोक वेळेवर कर्ज फेडू शकले नाहीत, तेव्हा या ॲप्सनी त्यांच्या नातेवाईकांना आणि मित्रांना फोन करून त्रास दिला. जरी नियामकांनी यावर कठोरता दर्शविली असली तरी, हे पूर्णपणे संपलेले नाही. जर एखादे ॲप अनावश्यक परवानग्या मागत असेल, तर समजून घ्या की काहीतरी गडबड आहे. कर्ज नाकारल्यानंतरही डेटा डिलीट होत नाही अनेकदा लोकांना वाटते की जर कर्ज मिळाले नाही तर डेटा सुरक्षित आहे, पण तसे नसते. तुमचे कागदपत्रे आणि आयडी अनेक वर्षांपर्यंत या कंपन्यांच्या सर्व्हरवर साठवलेले राहतात. गोपनीयता धोरणामध्ये (Privacy Policy) 'व्यवसाय उद्देश' (Business Purpose) किंवा 'विश्लेषण' (Analysis) या नावाखाली डेटा त्यांच्या भागीदारांसोबत किंवा विक्रेत्यांसोबत (Vendors) शेअर करण्याची परवानगी घेतली जाते. यामुळेच एकदा कर्ज अर्ज केल्यानंतर तुम्हाला नको असलेल्या कॉल्स आणि स्पॅम मेसेजचा पूर येतो. अटी व शर्ती वाचूनच 'सहमत' (Agree) वर क्लिक करा जेव्हा एखाद्याला पैशांची खूप गरज असते, तेव्हा तो अनेकदा गोपनीयता धोरण (Privacy Policy) किंवा अटी व शर्ती (Terms Conditions) न वाचताच 'सहमत' (Agree) आहे, यावर क्लिक करतो. कोणत्याही प्रश्नाशिवाय किंवा त्वरित मंजुरीसारखी आश्वासने आकर्षक वाटतात, पण त्यामागे तुमच्या गोपनीयतेचा बळी दिला जात असतो. डिजिटल कर्जाच्या युगात तुमची गती तुमच्या सुरक्षिततेवर भारी पडू शकते. डेटाचा गैरवापर होत असेल तर काय करावे? जर एखादी कंपनी तुम्हाला धमकीचे फोन करत असेल किंवा तुमच्या जवळच्या लोकांना मेसेज पाठवत असेल, तर सर्वात आधी त्या सर्व गोष्टींचे स्क्रीनशॉट घ्या. अॅपची परवानगी त्वरित बंद करा आणि ते अनइंस्टॉल करा. त्यानंतर कंपनीच्या तक्रार पोर्टलवर आणि नंतर RBI च्या लोकपाल किंवा सायबर सेलमध्ये याची तक्रार नोंदवा. हे केवळ वाईट वर्तन नाही, तर कायदेशीर गुन्हा आहे.
जसजसे आपण सणासुदीच्या काळात प्रवेश करतो, तो काळ जो उबदारपणा, आनंद आणि जगाला काहीतरी देण्याच्या उत्साहाने भरलेला असतो. नीता एम. अंबानी यांनी 'जीवन' नावाच्या नवीन कर्करोग आणि डायलिसिस केंद्राचे उद्घाटन केले, जे त्यांचे दिवंगत वडील रविंद्रभाई दलाल यांना समर्पित आहे. जीवन हे त्यांनी जगलेल्या मूल्यांना - दया, सहानुभूती, सेवा आणि प्रत्येक जीवनाबद्दल आदर - यांना आदरांजली आहे. जीवनच्या केंद्रस्थानी विचारपूर्वक डिझाइन केलेला बालरोग केमोथेरपी वॉर्ड आहे, जो या विश्वासाने तयार करण्यात आला आहे की प्रत्येक मुलाला उपचारासोबतच उबदारपणा, आराम आणि प्रेमळ काळजी मिळाली पाहिजे.
चांदीच्या दरात सलग पाचव्या आठवड्यात वाढ दिसून आली. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 19 डिसेंबर रोजी एक किलो चांदीची किंमत 2,00,336 रुपये होती, जी एका आठवड्यात 27,771 रुपयांनी वाढून 26 डिसेंबर रोजी 2,28,107 रुपये/किलोवर पोहोचली आहे. या आठवड्यात चांदीने सलग चार दिवस विक्रमी उच्चांक गाठला आणि आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी शुक्रवारी 9,124 रुपयांनी वाढून बंद झाली. इकडे, सोन्यातही वाढ दिसून आली. गेल्या आठवड्याच्या शेवटच्या व्यावसायिक दिवशी म्हणजेच 19 डिसेंबर रोजी 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 1,31,779 रुपये होती. एका आठवड्यात 6,177 रुपयांनी महाग होऊन शुक्रवार, 26 डिसेंबर रोजी 1,37,956 रुपयांवर पोहोचले. ही सोन्याची आतापर्यंतची सर्वाधिक किंमत आहे. या वर्षी सोने ₹61,794 आणि चांदी ₹1,42,090 ने महाग झाली वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दर वेगवेगळे का असतात? IBJA च्या सोन्याच्या दरांमध्ये 3% GST, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नसते. त्यामुळे शहरांमधील दर यापेक्षा वेगळे असतात. या दरांचा वापर RBI सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांचे (Sovereign Gold Bond) दर निश्चित करण्यासाठी करते. अनेक बँका सुवर्ण कर्जाचे (Gold Loan) दर निश्चित करण्यासाठी याचा वापर करतात. सोन्याच्या दरात वाढ होण्याची 3 प्रमुख कारणे चांदीच्या दरात वाढ होण्याची 3 प्रमुख कारणे सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा
या महिन्याच्या अखेरपर्यंत म्हणजेच, 31 डिसेंबरपर्यंत गाडी खरेदी करण्याची चांगली संधी आहे. कारण 1 जानेवारीपासून कंपन्या किमती वाढवणार आहेत. तसेच, लहान बचत योजनांवरील व्याजदरही कमी होऊ शकतात. त्यामुळे, जर तुम्ही आता गुंतवणुकीचा विचार करत असाल, तर तुम्हाला जास्त व्याजाचा फायदा मिळू शकतो. याशिवाय, काही इतर कामांची अंतिम मुदतही संपत आहे. 31 डिसेंबरपर्यंत ही 4 कामे पूर्ण करा... 1. पाच दिवसांपर्यंत स्वस्त गाडी खरेदी करण्याची संधीमारुती, टाटा, MG आणि ह्युंदाई सारख्या कंपन्यांच्या गाड्या 1 जानेवारीपासून महाग होऊ शकतात. MG ने किमती वाढवण्याची घोषणा केली आहे, तर इतर कंपन्याही लवकरच याची घोषणा करू शकतात. इनपुट कॉस्ट वाढल्यामुळे MG मोटरने कारच्या किमती 2% पर्यंत वाढवल्या आहेत. यामुळे MG हेक्टर 38 हजार रुपयांनी महाग मिळेल. MG व्यतिरिक्त, लक्झरी सेगमेंटमध्ये मर्सिडीज आणि BMW ने किमती 2-3% पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. 2. लघु बचत योजनांचे व्याजदर कमी होऊ शकतात31 डिसेंबरपर्यंत लघु बचत योजनांच्या व्याजदरात कपातीची घोषणा होऊ शकते. यात एकूण 11 योजनांचा समावेश आहे. आरबीआयने 5 डिसेंबर रोजी रेपो दर 0.25% ने कमी करून 5.25% केला होता, ज्यामुळे या योजनांचे व्याजदर कमी होण्याची शक्यता आहे. 3. आधार पॅनशी लिंक कराज्या लोकांचे आधार कार्ड 1 ऑक्टोबर 2024 रोजी किंवा त्यापूर्वी बनले आहे, त्यांना 31 डिसेंबरपर्यंत ते पॅनशी लिंक करणे आवश्यक आहे. असे न केल्यास पॅन निष्क्रिय म्हणजेच बंद होऊ शकते. लिंक न केल्यास काय अडचणी येतील?जर तुमचा पॅन निष्क्रिय झाला, तर तुम्ही आयकर रिटर्न (ITR) भरू शकणार नाही, तसेच प्रलंबित परतावा (रिफंड) घेऊ शकणार नाही. बँक खाते किंवा म्युच्युअल फंड संबंधित कामांमध्येही अडचणी येतील. 4. इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) फाइल न केल्यास परतावा अडकू शकतोजर तुम्ही अद्याप आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) फाइल केले नसेल, तर तुम्ही 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत विलंब शुल्कासह ते फाइल करू शकता. असे न केल्यास, नोटीस येण्यासोबतच इन्कम टॅक्स विभाग दंडही आकारू शकतो. टॅक्स एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) आनंद जैन (इंदूर) यांच्या मते, 31 डिसेंबरनंतर ITR फाइल केल्यास तुमचा परतावा (परत मिळणारे पैसे) क्लेम केला जाणार नाही. परताव्याचे पैसे सरकारकडे जमा होतील. जर तुम्ही 5 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्नाचे बिलेटेड इन्कम टॅक्स रिटर्न फाइल करत असाल, तर तुम्हाला 1,000 रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल. तर, उत्पन्न 5 लाख किंवा त्याहून अधिक असल्यास, 5,000 रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल. ITR-U भरल्यास अतिरिक्त दंड भरावा लागेल जर तुम्ही 31 डिसेंबरनंतर इन्कम टॅक्स फाइल केल्यास जास्त कर भरावा लागेल:
चीनने भारतीय कंपन्यांना आणि भारतात कार्यरत असलेल्या परदेशी कंपन्यांना 'रेअर अर्थ मॅग्नेट' (REM) निर्यात करण्यासाठी परवाने जारी करण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनुसार, चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने या अर्जांवर प्रक्रिया करून त्यांना मंजुरी देण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या काही काळापासून या महत्त्वाच्या कच्च्या मालाचा पुरवठा थांबल्यामुळे भारतीय ऑटोमोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगात चिंता होती, जी आता हळूहळू दूर होऊ शकते. परवाना मिळालेल्या कंपन्यांमध्ये जय उशिन, जर्मन ऑटो कंपोनेंट मेकर कॉन्टिनेंटल एजीच्या भारतीय युनिट्स, महिंद्रा आणि मारुती सुझुकीचे विक्रेते तसेच होंडा स्केट्स आणि मोटरसायकलचे पुरवठादार यांचा समावेश आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ही अजून एक संथ सुरुवात आहे, परंतु प्रक्रिया सुरू झाल्याने उद्योगाने सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे. रेअर अर्थ मॅग्नेट का महत्त्वाचे आहे? रेअर अर्थ मॅग्नेट ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वैद्यकीय उपकरणे आणि संरक्षण उद्योगासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EVs) मोटर्समध्ये त्यांचा सर्वाधिक वापर होतो. चीन सध्या जगभरात रेअर अर्थ मॅग्नेटच्या उत्पादन आणि क्षमतेच्या बाबतीत आघाडीवर आहे. 4 एप्रिलपासून चीनने या मॅग्नेटच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती, ज्यामुळे जगभरातील पुरवठा साखळी (सप्लाय चेन) प्रभावित झाली होती. वाहनांमध्ये रेअर अर्थ मटेरियल्सचा वापर कुठे होतो रेअर मटेरियल्सचा वापर प्रामुख्याने इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये केला जातो. त्यांचा उपयोग परमनंट मॅग्नेट इलेक्ट्रिक मोटर्ससाठी कॉम्पॅक्ट आणि उच्च कार्यक्षमतेचे मॅग्नेट बनवण्यासाठी केला जातो. निओडिमियम, डिस्प्रोसियम आणि टेर्बियमसारख्या घटकांपासून बनलेले हे चुंबक, मोटर्सना लहान, हलके आणि इतर पर्यायांच्या तुलनेत अधिक कार्यक्षम बनवतात, जे ईव्हीची रेंज आणि कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आवश्यक आहे. यांचा वापर ICE (अंतर्गत ज्वलन इंजिन) असलेल्या वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर्ससारख्या ऑटो कंपोनंट्समध्येही केला जातो. याव्यतिरिक्त, ईव्ही आणि ICE दोन्ही प्रकारच्या वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या अनेक सिस्टिममध्ये, सेन्सरपासून डिस्प्लेपर्यंत, या धातूंचा वापर केला जातो. रेअर मटेरियल्सच्या खाणकामात चीनचा सुमारे 70% वाटा जागतिक स्तरावर दुर्मिळ खनिजांच्या खाणकामात चीनचा वाटा सुमारे 70% आणि उत्पादनात सुमारे 90% पर्यंत आहे. चीनने अलीकडेच अमेरिकेसोबत वाढत्या व्यापार युद्धादरम्यान 7 मौल्यवान धातूंच्या (रेअर अर्थ मटेरियल) निर्यातीवर बंदी घातली होती. चीनने कार, ड्रोनपासून रोबोट आणि क्षेपणास्त्रांपर्यंत जोडणीसाठी आवश्यक असलेले मॅग्नेट म्हणजेच चुंबकांचे शिपमेंट देखील चिनी बंदरांवर थांबवले आहेत. हे साहित्य ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर आणि एरोस्पेस व्यवसायासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अमेरिकेसोबतच्या वादामुळे भारतावर परिणाम झाला. बीजिंगने अमेरिकेने चीनी उत्पादनांवर शुल्क वाढवल्याच्या प्रत्युत्तरात हे निर्यात परवाना नियम लागू केले होते. या नियमांनुसार, चीनी विक्रेत्यांना निर्यात मंजुरी तेव्हाच मिळते, जेव्हा आयातदार हमी देतो की या सामग्रीचा वापर संरक्षण संबंधित कामांसाठी किंवा 'दुहेरी वापरासाठी' (dual-use) केला जाणार नाही. ही प्रक्रिया खूप गुंतागुंतीची आणि लांबची आहे, ज्यामुळे पुरवठ्यात विलंब होत होता. भारत सरकारच्या चर्चेचा परिणाम गेल्या 6 महिन्यांपासून भारत सरकार चीनी अधिकाऱ्यांच्या सतत संपर्कात होती. जूनमध्ये, चीनी परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी नवी दिल्ली दौऱ्यादरम्यान परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांना आश्वासन दिले होते की बीजिंग दुर्मिळ मृदा खनिजांच्या निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल करेल. भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योगाने सरकारला सावध केले होते की, जर चीनमधून पुरवठ्यात विलंब झाला, तर कंपन्यांचे उत्पादन वेळापत्रक आणि विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होईल.
टेक कंपनी शाओमीने आपल्या होम मार्केट चीनमध्ये नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन शाओमी 17 अल्ट्रा लॉन्च केला आहे. फोन स्नॅपड्रॅगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर, 200 मेगापिक्सल कॅमेरा आणि 6800mAh बॅटरीसह सादर करण्यात आला आहे. फोन तीन स्टोरेज व्हेरिएंटमध्ये सादर करण्यात आला आहे. याची सुरुवातीची किंमत 6999 युआन (सुमारे ₹89,450) आहे. याच्या लाइका एडिशनची किंमत सुमारे 1 लाख रुपये आहे. कंपनीने अलीकडेच शाओमी 17, 17 प्रो आणि प्रो मॅक्स मॉडेल चीनमध्ये लॉन्च केले होते. शाओमी 2026 मध्ये 17 सीरीजचे सर्व मॉडेल भारतात लॉन्च करण्याची तयारी करत आहे. कंपनीने 17, 17 प्रो आणि प्रो मॅक्स मॉडेल दिल्लीत झालेल्या एका कार्यक्रमात सादर केले होते. शाओमी 17 अल्ट्रा: व्हेरिएंटनुसार किंमत
इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटने गेल्या काही दिवसांत मोठ्या संख्येने करदात्यांना ईमेल आणि एसएमएस पाठवले आहेत. या मेसेजेसमध्ये असे नमूद केले आहे की, ITR फाइलिंगमध्ये काही त्रुटी आढळल्यामुळे त्यांचा परतावा (रिफंड) थांबवण्यात आला आहे. या सूचना 'जोखीम व्यवस्थापन प्रक्रिये' (रिस्क मॅनेजमेंट प्रोसेस) अंतर्गत पाठवण्यात आल्या आहेत. करदात्यांना जे मेसेज मिळत आहेत, त्यात सामान्यतः असे लिहिले आहे की - जोखीम व्यवस्थापन प्रक्रियेअंतर्गत तुमच्या परताव्याच्या दाव्यात (रिफंड क्लेम) काही विसंगती आढळल्या आहेत, त्यामुळे रिटर्नची प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. याची सविस्तर माहिती तुमच्या नोंदणीकृत ईमेलवर पाठवण्यात आली आहे. सुधारित ITR भरून चुका सुधारण्याची संधी फक्त 31 डिसेंबरपर्यंत आहे. परतावा (रिफंड) अडकण्याची 5 प्रमुख कारणे जर तुमचा परतावा थांबला असेल, तर यामागे ही कारणे असू शकतात रिफंड मिळण्यास किती उशीर होईल? टॅक्स एक्सपर्ट आणि एसडी सिंह अँड असोसिएट्सचे संस्थापक सूरज सिंह सांगतात की, ज्या लोकांचा रिफंड रिस्क मॅनेजमेंटमध्ये फ्लॅग झाला आहे, त्यांना पैसे मिळायला काही आठवड्यांपासून ते काही महिन्यांपर्यंत वेळ लागू शकतो. याची कोणतीही निश्चित वेळमर्यादा नाही. मात्र, हा विलंब खूप जास्त नसावा कारण हे अलर्ट विभागाच्या AI सिस्टीमने तयार केले आहेत. जर विभागाच्या रेकॉर्डमध्ये काही गडबड आढळली, तर तुम्हाला नोटीस पाठवली जाऊ शकते. अशा प्रकरणांमध्ये डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन (पडताळणी) नंतरच रिफंड जारी केला जातो. जुनी आणि नवीन कर प्रणाली, दोघांनाही मिळाल्या नोटिसा तज्ञांच्या मते, हा मेसेज फक्त एकाच कर प्रणालीच्या लोकांना नाही, तर जुन्या आणि नवीन, दोन्ही प्रकारच्या करदात्यांना मिळाला आहे. मात्र, जुनी कर प्रणाली निवडणाऱ्या करदात्यांची संख्या यात जास्त आहे. याचे कारण असे आहे की जुन्या प्रणालीमध्ये वजावटीद्वारे कर वाचवण्यासाठी अनेक पर्याय असतात. त्याचबरोबर, नवीन रिजीमवाल्यांना ही नोटीस तेव्हा मिळाली आहे जेव्हा त्यांनी आपले उत्पन्न लपवले असेल किंवा जाहीर केले नसेल. सूरज सिंह म्हणतात की, आजकाल वेगवेगळ्या स्त्रोतांकडून डेटा आपोआप जुळतो. त्यामुळे जर कोणी वाढवून दावा केला असेल किंवा बनावट कागदपत्रे लावली असतील, तर सिस्टम त्याला लगेच पकडते. घाबरण्याची गरज नाही, फक्त डेटा जुळवा द चेंबर ऑफ टॅक्स कन्सल्टंट्सचे सदस्य अशोक मेहता यांचे म्हणणे आहे की, जर सिस्टमने तुमचा परतावा (रिफंड) थांबवला असेल, तर याचा अर्थ असा आहे की ITR आणि TDS तपशिलांमध्ये काहीतरी जुळत नाहीये. विभाग तुम्हाला चूक सुधारण्याची संधी देत आहे. जर तुम्ही खरे करदाते असाल, तर घाबरण्याची गरज नाही. तुम्हाला फक्त तुमची फाइलिंग तपासावी लागेल आणि फॉर्म 26AS, AIS किंवा TIS मधील डेटा जुळवावा लागेल. जर अनवधानाने काही चूक झाली असेल, तर ती दुरुस्त करा. फक्त त्यांनाच घाबरण्याची गरज आहे ज्यांनी परतावा मिळवण्यासाठी जाणूनबुजून चुकीची माहिती दिली आहे. 31 डिसेंबरची अंतिम मुदत चुकल्यास काय होईल? सुधारित रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2025 आहे, म्हणजे आता फक्त 5 दिवस उरले आहेत. ITR-U चा पर्याय: जर तुम्ही ही अंतिम मुदत चुकवली, तर तुमच्याकडे फक्त अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) चा पर्याय उरेल. दंड लागेल: ITR-U भरल्यास तुम्हाला करासोबत दंड आणि व्याज भरावे लागू शकते. परतावा मिळणार नाही: सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ITR-U मध्ये तुम्ही परताव्याचा दावा करू शकत नाही. म्हणजे, जरी तुम्ही बरोबर असाल तरीही, तुमच्या परताव्याचे पैसे बुडू शकतात. छाननीची भीती: जर तुम्ही कोणतीही कारवाई केली नाही, तर विभाग कलम 133(6) अंतर्गत नोटीस पाठवू शकतो. उत्तर समाधानकारक नसल्यास कलम 147 अंतर्गत छाननी सुरू होऊ शकते.
सोने-चांदीचे दर आज (26 डिसेंबर) सलग चौथ्या दिवशी विक्रमी उच्चांकावर आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 1 किलो चांदीची किंमत 13,117 रुपयांनी वाढून 2,32,100 रुपये प्रति किलोच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली आहे. यापूर्वी बुधवारी त्याची किंमत ₹2,18,983/किलो होती. दहा दिवसांत चांदी 36,920 रुपयांनी महाग झाली आहे. 12 डिसेंबर रोजी त्याची किंमत 1,95,180 रुपये प्रति किलो होती. या वर्षी चांदीने आतापर्यंत 150% पेक्षा जास्त परतावा दिला आहे. तर, सोन्याची किंमत 1,287 रुपयांनी वाढून 1,37,914 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचली आहे. यापूर्वी बुधवारी ती 1,36,627/10 ग्रॅम रुपयांवर होती. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दर वेगवेगळे का असतात?IBJA च्या सोन्याच्या दरांमध्ये 3% GST, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नसते. त्यामुळे शहरांचे दर यापेक्षा वेगळे असतात. या दरांचा वापर RBI सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांचे दर निश्चित करण्यासाठी करते. अनेक बँका गोल्ड लोनचे दर निश्चित करण्यासाठी याचा वापर करतात. या वर्षी सोनं ₹61,752 आणि चांदी ₹1,46,083 महाग झाले सोन्याच्या वाढीची 3 प्रमुख कारणे चांदीतील तेजीची 3 प्रमुख कारणे येत्या काही दिवसांत दर आणखी वाढू शकतात केडिया ॲडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की, चांदीच्या मागणीत सध्या वाढ आहे आणि ती पुढेही कायम राहण्याचा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत, या वर्षाच्या अखेरपर्यंत चांदीची किंमत 2.50 लाख रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचू शकते. तर सोन्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्याच्या मागणीतही वाढ कायम आहे. अशा परिस्थितीत, पुढील वर्षापर्यंत ते 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमच्या पुढे जाऊ शकते. तर या वर्षाच्या अखेरपर्यंत त्याची किंमत 1.40 लाख रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचू शकते. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे काहीसा असा असू शकतो- AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे कळते की सोने किती कॅरेटचे आहे. 2. किंमत पडताळून पहा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) पडताळून पहा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
देशातील सर्वात मोठ्या टेक कंपन्यांपैकी एक असलेल्या इन्फोसिसने फ्रेशर्सची एंट्री लेव्हल सॅलरी वाढवली आहे. कंपनी आता फ्रेशर्सना स्पेशलाइज्ड टेक्नॉलॉजी रोल्ससाठी वार्षिक 21 लाख रुपयांपर्यंतचे पॅकेज ऑफर करत आहे. भारतीय आयटी क्षेत्रात फ्रेशर्सना दिली जाणारी ही सर्वाधिक सॅलरीपैकी एक आहे. मनीकंट्रोलच्या रिपोर्टनुसार, इन्फोसिस 2025 मध्ये पदवीधर होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑफ-कॅम्पस हायरिंग ड्राइव्हची तयारी करत आहे. कंपनी इंजिनिअरिंग आणि कॉम्प्युटर सायन्सच्या विद्यार्थ्यांना 7 लाख रुपयांपासून ते 21 लाख रुपयांपर्यंतच्या पॅकेजवर नोकरी देईल. कोणाला किती सॅलरी मिळेल? कंपनीने सॅलरी स्ट्रक्चरला रोलनुसार 4 स्लॅबमध्ये वेगवेगळ्या कॅटेगरीमध्ये विभागले आहे. ही हायरिंग प्रामुख्याने 'स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर' आणि 'डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजिनिअर' यांसारख्या पदांसाठी होत आहे. कोण अर्ज करू शकतो? या पदांसाठी BE, BTech, ME, MTech, MCA आणि इंटिग्रेटेड MSc पदवी असलेले विद्यार्थी अर्ज करू शकतात. कंपनी प्रामुख्याने कॉम्प्युटर सायन्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (IT) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स (ECE, EEE) शाखेतील विद्यार्थ्यांना संधी देत आहे. कंपनीचे लक्ष AI वर, त्यामुळे पगार वाढवत आहेत. इन्फोसिस ग्रुपचे CHRO शाजी मॅथ्यू यांनी सांगितले की, जास्त पगार देण्यामागे कंपनीची 'AI-फर्स्ट स्ट्रॅटेजी' आहे. ते म्हणाले, आम्ही कॅम्पस आणि ऑफ-कॅम्पस दोन्ही मार्गांनी सुरुवातीच्या करिअरसाठी भरती करत आहोत. आम्ही स्पेशालिस्ट प्रोग्रामर ट्रॅकमधील संधी वाढवल्या आहेत, जिथे पॅकेज 21 लाख रुपयांपर्यंत जाते. कंपनीला नवीन तंत्रज्ञान आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) वर काम करण्यासाठी कुशल लोकांची गरज आहे. 10 वर्षांत CEO चा पगार 835% वाढला, फ्रेशर्सचा 45% इंजिनिअरिंग पदवीधरांसाठी कमी सुरुवातीचा पगार नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला आहे. एका विश्लेषणानुसार, आर्थिक वर्ष 2012 ते 2022 दरम्यान आयटी कंपन्यांच्या सीईओंचा सरासरी पगार 835% नी वाढला आहे. तो 3.37 कोटी रुपयांवरून 31.5 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. त्याच वेळी, याच काळात फ्रेशर्सच्या पगारात केवळ 45% नी वाढ झाली. तो 2.45 लाख रुपयांवरून फक्त 3.55 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचला. अशा परिस्थितीत, इन्फोसिसची ही नवीन ऑफर फ्रेशर्ससाठी एक मोठा दिलासा आहे. या वर्षी 20,000 फ्रेशर्सना नोकरी देण्याचे लक्ष्य एकीकडे जिथे अनेक टेक कंपन्यांमध्ये कर्मचारी कपातीच्या बातम्या येत असतात, तिथे इन्फोसिसने भरतीचा वेग वाढवला आहे. कंपनीचे सीएफओ जयेश संघराजका यांनी ऑक्टोबरमध्ये सांगितले होते की, आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत कंपनीने 12,000 फ्रेशर्सना नोकरी दिली आहे. या वर्षी कंपनीचे एकूण लक्ष्य 20,000 फ्रेशर्सना नियुक्त करण्याचे आहे. इन्फोसिसने सलग पाचव्या तिमाहीत आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ नोंदवली आहे. दुसऱ्या तिमाहीत (Q2) कंपनीने 8,203 नवीन कर्मचाऱ्यांची भर घातली, ज्यामुळे एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या 3,31,991 झाली आहे.
आज म्हणजेच 26 डिसेंबर रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स 100 अंकांनी अधिक घसरून 85,250 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 30 अंकांची घसरण झाली आहे. तो 26,100 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्सच्या 30 पैकी 16 शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे, तर 14 शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे. बँकिंग, ऑटो आणि आयटी शेअर्समध्ये वाढ दिसून येत आहे. तर मीडिया आणि बँकिंग शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे. जागतिक बाजारात वाढ 24 रोजी बाजारात वाढ झाली होती शेअर बाजारात 24 डिसेंबर रोजी वाढ झाली. सेन्सेक्स 116 अंकांनी वाढून 85,409 वर बंद झाला. निफ्टीमध्ये 35 अंकांची वाढ झाली, तो 26,142 च्या पातळीवर बंद झाला. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 17 शेअर्समध्ये घसरण झाली आणि 13 मध्ये वाढ झाली. निफ्टीमधील 50 पैकी 30 शेअर्समध्ये घसरण झाली. आज आयटी आणि बँकिंग शेअर्समध्ये घसरण झाली.
रेनो इंडिया 26 जानेवारी रोजी भारतीय बाजारात आपली लोकप्रिय SUV डस्टरचे चौथे जनरेशन मॉडेल सादर करण्याच्या तयारीत आहे. फ्रेंच कार उत्पादक कंपनीने आज (25 डिसेंबर) कारचा पहिला टीझर जारी केला आहे. 2012 मध्ये पहिल्यांदा लॉन्च झालेल्या डस्टरने भारतात कॉम्पॅक्ट SUV सेगमेंटची सुरुवात केली होती, जी 2022 मध्ये बंद करण्यात आली होती. आता कंपनी हे मॉडेल पूर्णपणे नवीन अवतारात आणि प्रगत वैशिष्ट्यांसह पुन्हा सादर करत आहे. किंमत 10 ते 20 लाख रुपयांच्या दरम्यान असू शकते कारच्या टीझर व्हिडिओमध्ये जुन्या डस्टरच्या आठवणी दाखवण्यात आल्या आहेत. यात मुलाचे खेळण्यातील मॉडेल, जुन्या डस्टरचे खडबडीत भूभागावर चालणे आणि गँग्स ऑफ डस्टर कम्युनिटीचे व्हिज्युअल आहेत. शेवटी, नवीन डस्टर लाल कव्हरमध्ये दाखवण्यात आली, तसेच LED DRL आणि मागील लाइटिंग हायलाइट करण्यात आली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नवीन डस्टर 10-20 लाख रुपयांच्या आसपास लॉन्च केली जाऊ शकते. भारतीय बाजारात तिचा मुकाबला ह्युंदाई क्रेटा, टाटा हॅरियर, किआ सेल्टोस, फोक्सवॅगन टायगुन, स्कोडा कुशाक, मारुती सुझुकी ग्रँड विटारा आणि टोयोटा अर्बन क्रूझर हायरायडर यांच्याशी होईल. बाह्य डिझाइन: Y-आकाराचे हेडलॅम्प्स आणि मस्क्युलर लूक न्यू जनरेशन डस्टर CMF-B प्लॅटफॉर्मवर बनवण्यात आली आहे. हा प्लॅटफॉर्म डॅसिया, रेनो आणि निसान यांनी एकत्र विकसित केला आहे. नवीन डस्टरचे डिझाइन जागतिक बाजारात विकल्या जाणाऱ्या डॅसिया मॉडेलपासून प्रेरित असेल. कारचा लूक आधीपेक्षा जास्त आक्रमक आहे. गाडीमध्ये Y-आकाराच्या LED हेडलाइट्स, उभ्या एअर इनलेट्ससह नवीन डिझाइनचे फ्रंट बंपर आणि स्किड प्लेट्स आहेत. याशिवाय, गाडीमध्ये नवीन डिझाइनचे बोनेट, चौकोनी व्हील आर्च आणि V-आकाराच्या टेललाइट्स मिळतात. कार 5 आणि 7 सीटच्या पर्यायांसह येईल. याची लांबी सध्याच्या मॉडेलपेक्षा वाढवून 4340mm करण्यात आली आहे, तर व्हीलबेस कमी करून 2,657mm करण्यात आला आहे. इंटिरियर डिझाइन: 10.1 इंचाची टचस्क्रीन आणि डबल-लेयर डॅशबोर्ड नवीन डस्टरमध्ये डबल-लेयर डॅशबोर्ड देण्यात आला आहे, ज्यात हलक्या आणि गडद राखाडी रंगांच्या छटा आहेत. सेंटर कन्सोल चालकाच्या दिशेने थोडे झुकलेले आहे. उच्च व्हेरिएंटमध्ये दोन डिजिटल स्क्रीन मिळतील. यात चालकासाठी 7 इंची स्क्रीन आणि इन्फोटेनमेंटसाठी 10.1 इंची टचस्क्रीन समाविष्ट आहे. सेंटर एसी व्हेंटच्या खाली एका आडव्या पॅनलमध्ये अनेक बटणे आहेत जी इन्फोटेनमेंट आणि HVC सिस्टीम नियंत्रित करतात. एक 12V पॉवर सॉकेट आणि USB आउटलेट खाली ठेवण्यात आले आहे. असे दिसते की मॅन्युअल गिअरबॉक्स असलेल्या डस्टरचा गिअर लीव्हर सध्याच्या रेनॉल्ट मॉडेलमधून घेण्यात आला आहे आणि तो भारतात कायगर आणि ट्रायबरसारखा दिसतो. उच्च व्हेरिएंटमध्ये ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स पर्याय आणि एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखील मिळतो. तीन-स्पोक स्टीअरिंग व्हील मजबूत दिसते आणि त्यात इन्फोटेनमेंट, टेलिफोनी आणि क्रूझ कंट्रोलसाठी बटणे आहेत. टॉप-स्पेक डस्टरच्या फीचर्समध्ये वायरलेस चार्जिंग आणि वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो व ॲपल कारप्ले कनेक्टिव्हिटी, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल आणि 6 स्पीकरसह आर्कमिस 3D साउंड सिस्टमचा समावेश असेल. नवीन डस्टरमध्ये ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंगसह ADAS सारखे सेफ्टी फीचर्स देखील मिळतील. परफॉर्मन्स: हायब्रिड सिस्टमसह 3 इंजिन पर्याय मिळतील आगामी SUV मध्ये 3 इंजिन पर्याय मिळतील. ही कार ऑफ-रोडिंग क्षमतेसह येईल. कारमध्ये 1.3-लीटरचे टर्बो पेट्रोल इंजिन मिळू शकते, जे 154bhp पॉवर जनरेट करते. दुसरे यामध्ये 1.0-लीटरचे टर्बो पेट्रोल मिळू शकते. याशिवाय यात 1.2-लीटर हायब्रिड पेट्रोल इंजिनचा पर्यायही मिळेल, जे 170bhp पॉवर आणि 200Nm पीक टॉर्क जनरेट करेल. ट्रान्समिशनसाठी ही इंजिने 5-स्पीड गिअरबॉक्ससोबत ट्यून केली जातील.
भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा इंधन किरकोळ बाजार बनला आहे. पेट्रोलियम योजना आणि विश्लेषण कक्ष (PPAC) च्या अहवालानुसार, नोव्हेंबर अखेरपर्यंत देशातील पेट्रोल पंपांची संख्या 1,00,266 वर पोहोचली आहे. पेट्रोल पंप नेटवर्कच्या बाबतीत भारत आता अमेरिका आणि चीनच्या मागे आहे. महामार्ग आणि ग्रामीण भागातील वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारी आणि खासगी कंपन्यांनी गेल्या दशकात आपले नेटवर्क जवळपास दुप्पट केले आहे. अमेरिकेत सर्वाधिक इंधन केंद्रे जगातील सर्वात मोठे पेट्रोल पंप नेटवर्क अमेरिकेचे आहे. अमेरिकेतील पेट्रोल पंपांच्या संख्येबद्दल कोणतीही अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही, परंतु 2024 च्या एका अहवालानुसार देशातील किरकोळ पेट्रोल पंपांची संख्या 1,96,643 होती. तेव्हापासून काही पंप बंद झाले असतील. गेल्या वर्षी एका अहवालात चीनमध्ये पेट्रोल पंपांची संख्या 1,15,228 असल्याचे सांगण्यात आले होते. चीनची कंपनी चायना पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन (सिनोपेक) 30,000 हून अधिक पंपांसह तेथील सर्वात मोठी किरकोळ विक्रेता आहे, परंतु भारताच्या IOC चे नेटवर्क (41,664 पंप) सिनोपेकपेक्षाही खूप मोठे आहे. 10 वर्षांत पेट्रोल पंपांची संख्या दुप्पट झाली. देशात पेट्रोल पंपांचे जाळे खूप वेगाने वाढले आहे. 2015 मध्ये भारतात एकूण 50,451 पेट्रोल पंप होते, जे आता 2025 च्या अखेरपर्यंत 1 लाखांहून अधिक झाले आहेत. या विस्तारामध्ये सरकारी कंपन्यांसोबतच खासगी कंपन्यांनीही आपला वाटा वाढवला आहे. खासगी कंपन्यांचा बाजारातील वाटा 2015 मध्ये केवळ 5.9% होता, जो आता वाढून 9.3% झाला आहे. भारतातील 90% पंप सरकारी कंपन्यांचे भारतीय इंधन बाजारात सार्वजनिक क्षेत्रातील (PSU) कंपन्यांचे एकछत्री राज्य आहे. इंडियन ऑइल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) यांसारख्या सरकारी कंपन्यांकडे देशातील 90% पेक्षा जास्त पेट्रोल पंप आहेत. आकडेवारीनुसार, इंडियन ऑइल 41,664 पेट्रोल पंपांसह देशातील सर्वात मोठी कंपनी आहे. त्यानंतर BPCL चे 24,605 आणि HPCL चे 24,418 स्टेशन्स देशभरात कार्यरत आहेत. खासगी कंपन्यांमध्ये नायरा एनर्जी सर्वात पुढे खासगी क्षेत्रात रशियाच्या रोसनेफ्ट समर्थित 'नायरा एनर्जी लिमिटेड' सर्वात मोठी खेळाडू म्हणून उदयास आली आहे. नायराकडे सध्या 6,921 पेट्रोल पंप आहेत. तर, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि बीपी (bp) च्या संयुक्त उपक्रमाकडे 2,114 पंपांचे नेटवर्क आहे. जागतिक दिग्गज कंपनी शेल (Shell) चे भारतात 346 पेट्रोल पंप कार्यरत आहेत.
केंद्र सरकार 1 एप्रिल 2026 पासून देशात नवीन आयकर कायदा (इनकम टॅक्स ॲक्ट, 2025) लागू करणार आहे. हा नवीन कायदा 1961 पासून अस्तित्वात असलेल्या जुन्या कायद्याची जागा घेईल. नवीन कायद्याचा सर्वात मोठा उद्देश कर प्रक्रिया सोपी करणे आणि सामान्य माणसासाठी गुंतागुंत कमी करणे हा आहे. नवीन नियमांनुसार, आता पगारदार वर्गाला ₹12 लाख पर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. याव्यतिरिक्त, कर भरण्यासाठी आतापर्यंत वापरले जाणारे 'असेसमेंट इयर' आणि 'प्रीवियस इयर' यांसारखे कठीण शब्द काढून टाकून आता फक्त 'टॅक्स इयर' हा शब्द वापरला जाईल. 6 दशके जुन्या कायद्यात मोठे बदल 819 ऐवजी आता फक्त 536 कलमे असतील सध्याचा आयकर कायदा 1961 मध्ये बनवला गेला होता, ज्यात आतापर्यंत अनेक वेळा सुधारणा झाल्या आहेत. यामुळे तो खूप गुंतागुंतीचा झाला होता. सरकारने नवीन कायद्यातील कलमांची (सेक्शन) संख्या 819 वरून 536 पर्यंत कमी केली आहे. याची भाषा इतकी सोपी ठेवली आहे की, एक सामान्य करदाता देखील त्याला किती कर भरायचा आहे आणि कोणते फॉर्म भरायचे आहेत हे समजू शकेल. प्रकरणांची संख्या देखील 47 वरून 23 पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. ₹12.75 लाखांपर्यंतची कमाई करमुक्त नवीन कर प्रणालीनुसार, आता ₹4 लाखांपर्यंतच्या कमाईवर शून्य कर लागेल. त्यानंतर ₹12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील सवलत वाढवून ₹60,000 करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न ₹12 लाख असेल, तर सवलत मिळाल्यानंतर तुम्हाला 1 रुपया देखील कर भरावा लागणार नाही. जर यात ₹75,000 ची स्टँडर्ड डिडक्शन (प्रमाणित वजावट) देखील जोडली गेली, तर ₹12.75 लाखांपर्यंतचा पगार पूर्णपणे करमुक्त होईल. आकलन वर्षाऐवजी आता कर वर्ष आतापर्यंत करदाते 'मागील वर्ष' (ज्या वर्षी पैसे कमावले) आणि 'आकलन वर्ष' (ज्या वर्षी कर भरला) यांच्यात गोंधळलेले असत. नवीन कायद्यात हे दोन्ही रद्द करण्यात आले आहेत. आता फक्त 'कर वर्ष' असेल. म्हणजे, ज्या वर्षी तुम्ही कमाई कराल, तेच तुमचे कर वर्ष मानले जाईल. कर फाइलिंग आणि गणनेमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी हे जागतिक मानकांनुसार केले गेले आहे. डिजिटल आणि फेसलेस प्रणालीवर भर नवीन कायदा पूर्णपणे डिजिटल-फर्स्ट दृष्टिकोनावर आधारित आहे. फेसलेस असेसमेंट (अप्रत्यक्ष मूल्यांकन) अधिक मजबूत करण्यात आले आहे, जेणेकरून करदाता आणि अधिकारी यांचा थेट संपर्क येणार नाही आणि भ्रष्टाचाराची शक्यता संपुष्टात येईल. अलीकडेच सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या या बातम्यांना सरकारने फेटाळून लावले आहे की विभाग प्रत्येकाचे ई-मेल किंवा सोशल मीडिया खाते तपासेल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हे केवळ गंभीर करचोरीच्या प्रकरणांमध्येच केले जाईल. विवाहित लोकांसाठी संयुक्त कर भरणे अर्थसंकल्प 2026 साठी आयसीएआय (ICAI) ने सुचवले आहे की, भारतातील विवाहित जोडप्यांना एकत्र मिळून कर विवरणपत्र भरण्याचा पर्याय मिळावा. यामुळे अशा कुटुंबांना फायदा होईल जिथे एकच सदस्य कमावतो. तथापि, सरकारने अद्याप यावर अंतिम निर्णय घेतलेला नाही, परंतु मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी यावर विचार केला जाऊ शकतो असे मानले जात आहे. -------------------- येथे तुम्ही तुमचा कर मोजू शकता...
इंडियन रेल्वेने स्पष्ट केले आहे की, ज्या प्रवाशांनी 26 डिसेंबरपूर्वी तिकीट बुक केले आहे, त्यांना कोणताही अतिरिक्त शुल्क भरावा लागणार नाही, जरी ते या तारखेनंतर प्रवास करणार असले तरी. 21 डिसेंबर रोजी रेल्वेने लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी 26 डिसेंबरपासून भाडेवाढीची घोषणा केली होती. माध्यमांशी बोलताना रेल्वे बोर्डाचे कार्यकारी संचालक (IP) दिलीप कुमार यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, 26 डिसेंबर किंवा त्यानंतर TTE प्रवासादरम्यान ट्रेनमध्ये किंवा स्टेशनवर जे तिकीट बनवतील, त्यावर वाढीव भाडे लागू होईल. वाढीव भाडे उद्यापासून लागू होत आहे. वाढीव भाडे उद्यापासून लागू होत आहे. 215 किलोमीटरपेक्षा जास्त प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना आता प्रत्येक किलोमीटरसाठी 1 ते 2 पैसे अतिरिक्त भरावे लागतील. रेल्वेचा अंदाज आहे की, या बदलामुळे त्यांना वार्षिक 600 कोटी रुपयांची अतिरिक्त कमाई होईल. तथापि, 215 किलोमीटरपेक्षा कमी अंतराचा प्रवास करणाऱ्या आणि मासिक सीझन तिकीट धारकांच्या भाड्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. छोट्या मार्गांवर आणि सीझन तिकीटधारकांना दिलासा रेल्वेने छोट्या मार्गांवर प्रवास करणाऱ्या कोट्यवधी प्रवाशांना दिलासा दिला आहे. 215 किलोमीटरपेक्षा कमी अंतराच्या प्रवासासाठी भाड्यात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. याचा अर्थ असा की कमी अंतराचे प्रवास पूर्वीप्रमाणेच स्वस्त राहतील. याव्यतिरिक्त, रोज प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठीही दिलासादायक बातमी आहे. रेल्वेने उपनगरीय (सब-अर्बन) गाड्या आणि मासिक सीझन तिकीट (MST) च्या दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. यामुळे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नईसारख्या शहरांमध्ये लोकल ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. रेल्वेला भाडे वाढवण्याची का गरज पडली? रेल्वे मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार, ही भाडेवाढ ऑपरेशनल कॉस्ट (कार्यकारी खर्च) मध्ये होणारी वाढ आणि पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी आवश्यक आहे. रेल्वे आपल्या सेवा सुधारण्यासाठी, नवीन गाड्या चालवण्यासाठी आणि स्थानकांच्या आधुनिकीकरणावर सातत्याने काम करत आहे. या भाडेवाढीमुळे मिळालेल्या 600 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त उत्पन्नाचा वापर याच कामांसाठी केला जाईल. हा देशातील दुसरा सर्वात मोठा नियोक्ता आहे आणि त्याच्या नेटवर्कची देखभाल करण्यासाठी मोठा खर्च येतो. वर्षात दुसऱ्यांदा भाडेवाढ झाली. यापूर्वी याच वर्षी 1 जुलै रोजी सरकारने रेल्वे भाड्यात वाढ केली होती. तेव्हा नॉन-एसी मेल/एक्स्प्रेस गाड्यांच्या भाड्यात प्रति किलोमीटर 1 पैशाने आणि एसी क्लासच्या भाड्यात प्रति किलोमीटर 2 पैशाने वाढ केली होती. त्याचबरोबर यापूर्वी 2020 मध्ये प्रवासी भाडे वाढवले होते.
अदानी समूहाने जानेवारी 2023 पासून आतापर्यंत 86,000 कोटी रुपयांचे 33 अधिग्रहण पूर्ण केले आहेत. म्हणजे 33 कंपन्या किंवा प्रकल्प विकत घेतले आहेत. यात प्रामुख्याने बंदरे, सिमेंट आणि ऊर्जा क्षेत्रात सर्वाधिक गुंतवणूक झाली आहे. समूहाने हे व्यवहार अशा वेळी पूर्ण केले आहेत, जेव्हा 2023 च्या सुरुवातीला अमेरिकन शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालामुळे समूहाला मोठा धक्का बसला, समूहाच्या कंपन्यांवरील बाजारातील विश्वास कमी झाला. हिंडेनबर्ग अहवालात लेखापरीक्षणातील त्रुटी आणि शेअर बाजारातील हेराफेरीशी संबंधित मोठे आरोप करण्यात आले होते. समूहाने हे आरोप फेटाळून लावले आणि याच वर्षी 18 सप्टेंबर रोजी बाजार नियामक सेबीने आरोप फेटाळून लावत समूहाला क्लीनचिट दिली. 33 व्यवहारांमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक बंदरे क्षेत्रात अदानी समूहाच्या 33 करारांमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक पोर्ट्स क्षेत्रात झाली. येथे 28,145 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. सिमेंट क्षेत्रात 24,710 कोटी, ऊर्जा क्षेत्रात 12,251 कोटी, ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रीब्यूशनमध्ये 2,544 कोटी आणि नवीन व्यवसायात 3,927 कोटी रुपये गुंतवले गेले. या यादीत जेपी (Jaypee) समूहाचे 13,500 कोटी रुपयांचे नियोजित अधिग्रहण समाविष्ट नाही, कारण हे करार अजूनही वाटाघाटीच्या टप्प्यावर आहेत. याव्यतिरिक्त, समूह आणखी काही करारांवरही चर्चा करत आहे. पोर्ट्स क्षेत्रातील मोठा करार - ऑस्ट्रेलियाचे NQXT याच वर्षी एप्रिलमध्ये अदानी पोर्ट्सने ऑस्ट्रेलियातील नॉर्थ क्वींसलँड एक्सपोर्ट टर्मिनल (NQXT) 21,700 कोटी रुपयांना विकत घेतले, जी या 33 करारांपैकी समूहाची सर्वात मोठी डील आहे. याव्यतिरिक्त, एप्रिल 2023 मध्ये 1,485 कोटी रुपयांना कराईकल पोर्ट, मार्च 2024 मध्ये 3,080 कोटी रुपयांना गोपालपूर पोर्ट, ऑगस्ट 2024 मध्ये 1,550 कोटी रुपयांना ॲस्ट्रो ऑफशोर आणि टांझानियातील दार एस सलाम पोर्ट 330 कोटी रुपयांना (मे 2024) खरेदी करण्यात आले. सिमेंट क्षेत्रात एकापाठोपाठ एक खरेदी सिमेंट व्यवसायात अंबुजा सिमेंट्सने ऑगस्ट 2023 मध्ये संघी इंडस्ट्रीजमध्ये 56.74% हिस्सा 5,000 कोटी रुपयांना घेतला. ACC ने जानेवारी 2024 मध्ये एशियन काँक्रीट्स अँड सिमेंट्सला 775 कोटी रुपयांना विकत घेतले. एप्रिल 2024 मध्ये माय होम ग्रुपची तूतीकोरिन ग्राइंडिंग युनिट 413.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली, जून 2024 मध्ये पेन्ना सिमेंट 10,422 कोटी रुपयांना, ऑक्टोबर 2024 मध्ये ओरिएंट सिमेंट 8,100 कोटी रुपयांना आणि एप्रिल 2025 मध्ये ITD सिमेंटेशनमध्ये 5,757 कोटी रुपयांना नियंत्रक हिस्सा खरेदी केला. पॉवर सेक्टरमधील खरेदी पॉवरमध्ये लँको अमरकंटक ₹4,101 कोटींना, विदर्भ इंडस्ट्रीज ₹4,000 कोटींना आणि कोस्टल एनर्जन ₹3,335 कोटींना खरेदी करण्यात आली. इतर व्यवहार डेटा सेंटर, वीज पारेषण, रस्ते आणि रिअल इस्टेटमध्ये झाले. हिंडेनबर्ग अहवालांमुळे मार्केट कॅप 1 लाख कोटींनी घसरले होते. 24 जानेवारी 2023 रोजी अमेरिकन शॉर्ट-सेलर कंपनीने गौतम अदानी आणि त्यांच्या कंपन्यांवर (उदा. अदानी पोर्ट्स आणि अदानी पॉवर) शेअर बाजारात फेरफार केल्याचा आरोप केला होता. याव्यतिरिक्त, ग्रुपवर मनी लॉन्ड्रिंगपासून ते शेअर मॅनिप्युलेशनपर्यंत अनेक आरोप लावण्यात आले होते. यामुळे 25 जानेवारीपर्यंत ग्रुपच्या शेअर्सचे बाजार मूल्य सुमारे 12 बिलियन डॉलर (1 लाख कोटी रुपये) कमी झाले होते. आता हिंडेनबर्ग बंद झाली आहे. संकटानंतर, ग्रुपने बॅलन्स शीट दुरुस्त करणे, कर्ज कमी करणे आणि भांडवल वाटपावर कठोरता आणली. नेट डेट-टू-EBITDA रेश्यो सुमारे 3x आहे, जो ग्रुपच्या 3.5x ते 4.5x च्या मार्गदर्शनापेक्षा कमी आहे. चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 6 सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. अडाणी यांनी कोणत्याही गैरव्यवहाराच्या आरोपांचे खंडन केले होते. मात्र, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 6 सदस्यीय समिती स्थापन केली आणि सेबीनेही या प्रकरणाची चौकशी केली. या प्रकरणात अडाणी यांना न्यायालयाने आधीच निर्दोष मुक्त केले आहे. या निर्णयानंतर गौतम अडाणी म्हणाले होते, 'न्यायालयाच्या निर्णयावरून सत्य जिंकले हे दिसून येते. सत्यमेव जयते. जे लोक आमच्यासोबत उभे राहिले, त्यांचा मी आभारी आहे. भारताच्या विकासाच्या प्रवासात आमचे योगदान सुरूच राहील. जय हिंद.
BCCI ने ड्रीम-11 च्या प्रायोजकत्वातून बाहेर पडल्यानंतर आणि ICC कडून मिळणाऱ्या महसुलात घट होऊनही आपली आर्थिक स्थिती मजबूत ठेवली आहे. अपेक्स कौन्सिलच्या बैठकीत सादर केलेल्या मसुदा बजेटनुसार, आर्थिक वर्ष 2025-2026 साठी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) चे एकूण उत्पन्न ₹8,963 कोटी राहण्याचा अंदाज आहे. ड्रीम-11 ने ऑगस्टमध्ये ₹358 कोटींचा जर्सी प्रायोजकत्वाचा करार संपवला होता. याचे कारण होते सरकारचा 'प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग ॲक्ट 2025', ज्याने रिअल मनी गेमिंग (RMG) वर बंदी घातली. ड्रीम-11 चा व्यवसाय याच गोष्टीवर आधारित होता, त्यामुळे करार रद्द करणे आवश्यक झाले होते. BCCI वर ICC महसुलातील घटीचा परिणाम नाही BCCI ला ICC कडून 38.5% वाटा मिळतो. या वर्षी ICC स्पर्धांमधून कमी महसूल आल्यामुळे एकूण उत्पन्न मागील वर्षापेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज आहे, परंतु BCCI ने ते संतुलित केले आहे. BCCI च्या नवीन प्रायोजकत्व करारांमुळे भरपाई ड्रीम-11 बाहेर पडल्यानंतर, BCCI ने ॲडिडाससोबत उच्च मूल्यांकनात जर्सी प्रायोजकत्व करार केला आहे. अपोलो टायर्ससोबतही स्वतंत्र करार झाला. ॲपेक्स कौन्सिलच्या नोटनुसार, ड्रीम-11 सारखे प्रायोजक बाहेर पडले असले तरी, BCCI ने पुढील 2.5 वर्षांसाठी उच्च मूल्यांकनात नवीन जर्सी प्रायोजकत्व करार सुरक्षित केला आहे. बोर्डाच्या सामान्य निधी आणि अतिरिक्त निधीत वाढ आर्थिक वर्ष 2024-2025 मध्ये, BCCI चा सामान्य निधी ₹7,988 कोटींवरून वाढून ₹11,346 कोटी झाला. तर अतिरिक्त निधी ₹3,358 कोटी राहिला. मजबूत ट्रेझरी व्यवस्थापनामुळे व्याजाचे उत्पन्नही वाढले आहे. आव्हानांनंतरही BCCI ची वाढ सुरूच BCCI IPL, आंतरराष्ट्रीय सामने, ICC वाटा आणि प्रायोजकत्वातून मजबूत महसूल प्रवाहावर अवलंबून आहे. मजबूत आर्थिक व्यवस्थापनामुळे आव्हानांना सामोरे जाऊनही BCCI ची वाढ सुरू आहे.
आता तुम्हाला कॅबमधून राइड बुक करण्यासाठी ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या ॲपमध्ये समान लिंगाचा (same gender) ड्रायव्हर निवडण्याचा पर्याय मिळेल. यासोबतच, ट्रिप पूर्ण झाल्यानंतर प्रवासी ड्रायव्हरला टीप (tip) देखील देऊ शकतील. या टीपची संपूर्ण रक्कम ड्रायव्हरलाच मिळेल. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 'मोटर वाहन ॲग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे 2025' मध्ये बदल करून कॅब ॲग्रीगेटर कंपन्यांसाठी नवीन नियम जारी केले आहेत. याचा उद्देश प्रवाशांची सुरक्षितता वाढवणे हा आहे. विशेषतः महिला प्रवाशांसाठी महिला ड्रायव्हर निवडण्याची सुविधा असेल. ॲपवर दिसेल 'सेम जेंडर' ड्रायव्हर फीचर नवीन नियमांनुसार, सर्व कॅब ॲग्रीगेटर्सना त्यांच्या ॲपमध्ये लिंग निवडण्याचे वैशिष्ट्य समाविष्ट करणे आवश्यक असेल. नियमात म्हटले आहे की ॲपमध्ये अशी सुविधा असावी, ज्यामुळे प्रवासी उपलब्ध असल्यास त्यांच्याच लिंगाच्या ड्रायव्हरसोबत प्रवास करू शकतील. तथापि, हा पर्याय उपलब्धतेवर अवलंबून असेल. देशात सध्या महिला ड्रायव्हर्सची संख्या 5% पेक्षाही कमी सरकारच्या या निर्णयावर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्सचे म्हणणे आहे की, याची अंमलबजावणी करणे आव्हानात्मक असू शकते. कॅब ॲग्रीगेटर प्लॅटफॉर्मशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सध्या देशभरातील एकूण कॅब ड्रायव्हर्समध्ये महिलांचा सहभाग 5% पेक्षाही कमी आहे. अशा परिस्थितीत, समान लिंगाचा ड्रायव्हर निवडण्याचा पर्याय व्यावहारिक वाटत नाही. यामुळे ऑन-डिमांड सेवेच्या स्वरूपावर परिणाम होईल. महिला ड्रायव्हर्सच्या कमतरतेमुळे बुकिंग करताना प्रतीक्षा वेळ (वेटिंग टाइम) खूप वाढू शकतो, विशेषतः रात्री उशिरा जेव्हा मागणी जास्त असते आणि ड्रायव्हर्स कमी उपलब्ध असतात. उबर, ओला आणि रॅपिडो यांनी यावर टिप्पणी करण्यास नकार दिला. टिपचे १००% पैसे ड्रायव्हरला मिळतील सरकारने टिपिंगचे नियमही पारदर्शक केले आहेत. आता प्रवासी आपल्या इच्छेनुसार ड्रायव्हरला टिप देऊ शकतील, पण यासाठी काही अटी असतील. लहान प्रवास स्वस्त होतील, डेड मायलेजचा चार्ज नाही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये डायनॅमिक प्राइसिंगवरही (गतिशील दर) नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे. कंपन्या बेस फेअरपेक्षा (मूळ भाडे) 50% कमी शुल्क आकारू शकतील, परंतु पीक अवर्समध्ये (व्यस्त वेळेत) 'सर्ज प्राइसिंग' (वाढलेले दर) बेस फेअरच्या दुप्पटपेक्षा जास्त असू शकत नाही. म्हणजे तुमच्या घरून ऑफिसचे भाडे 50 रुपये असल्यास, पीक अवर्समध्ये 100 रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क आकारले जाणार नाही. याव्यतिरिक्त, प्रवाशांकडून 'डेड मायलेज' (ड्रायव्हरला पिकअप पॉइंटपर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणारा खर्च) वसूल केला जाणार नाही. फक्त 3 किलोमीटरपेक्षा कमी अंतर असल्यास मर्यादित शुल्क आकारले जाईल. नियमांचे उल्लंघन केल्यास कंपन्यांचे परवाने रद्दही होऊ शकतात.
आता तुम्ही देशातील राष्ट्रीय महामार्गांमध्ये पैसे गुंतवून नफा कमवू शकाल. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) च्या 'राजमार्ग इन्फ्रा इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट' (RIIT) या नवीन उपक्रमाला बाजार नियामक सेबी (SEBI) कडून मंजुरी मिळाली आहे. ही योजना सामान्य लोकांना राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी देईल, जिथे किरकोळ आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदार थेट भाग घेऊ शकतील. ज्याप्रमाणे तुम्ही म्युच्युअल फंडात पैसे गुंतवता, त्याचप्रमाणे आता तुम्ही रस्त्यांमध्ये पैसे गुंतवू शकाल आणि वाहनांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या टोल टॅक्सच्या कमाईमध्ये तुम्हाला वाटा मिळेल. ही योजना भारतातील इतर इनव्हिट योजनांप्रमाणे 10% पर्यंत परतावा देऊ शकते. सामान्य गुंतवणूकदाराला सरकारी विश्वासाचा फायदा आतापर्यंत महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये फक्त मोठ्या कंपन्या किंवा परदेशी गुंतवणूकदारच पैसे गुंतवू शकत होते. परंतु या 'पब्लिक इनव्हिट'चा मुख्य उद्देश किरकोळ गुंतवणूकदारांना (सामान्य गुंतवणूकदार) जोडणे हा आहे. ही योजना कशी काम करेल? तुम्ही याला 'भाड्याचे उत्पन्न' (रेंटल इनकम) समजू शकता. तुम्ही इनविटचे युनिट्स (शेअरप्रमाणे) खरेदी करता. हा ट्रस्ट त्या पैशातून तयार झालेले रस्ते सरकारकडून भाडेपट्ट्यावर घेतो किंवा व्यवस्थापित करतो. त्या रस्त्यांवरून धावणाऱ्या गाड्यांकडून मिळणारा 'टोल टॅक्स' ही ट्रस्टची कमाई असते. खर्च वजा करून उरलेला नफा युनिट होल्डर्स (म्हणजे तुम्ही) मध्ये वाटला जातो. 10 मोठ्या बँका पैशाचे व्यवस्थापन करतील तुमच्या गुंतवणुकीच्या सुरक्षिततेसाठी आणि व्यवस्थापनासाठी NHAI ने 'राजमार्ग इन्फ्रा इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्स प्रायव्हेट लिमिटेड' (RIIMPL) नावाची कंपनी स्थापन केली आहे. यात देशातील 10 सर्वात मोठ्या आणि विश्वसनीय वित्तीय संस्था भागीदार आहेत. म्हणजेच तुमचे पैसे तज्ञांच्या देखरेखीखाली राहतील. यात स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB), ॲक्सिस बँक, HDFC बँक, ICICI बँक, IDBI बँक, इंडसइंड बँक, येस बँक, बजाज फिनसर्व्ह व्हेंचर्स आणि NaBFID (नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट) यांचा समावेश आहे. NHAI चे सदस्य (फायनान्स) एनआरव्हीव्हीएमके राजेंद्र कुमार या इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर कंपनीचे एमडी आणि सीईओ (अतिरिक्त कार्यभार) असतील. गुंतवणूक कशी करता येईल? हे एक लिस्टेड इनविट असल्यामुळे, यात गुंतवणूक करण्यासाठी तुमच्याकडे 'डिमॅट खाते' असणे आवश्यक आहे. जेव्हा याचा IPO (इनिशियल पब्लिक ऑफर) येईल, तेव्हा तुम्ही तुमच्या ब्रोकर ॲप (उदा. झिरोधा, ग्रो, एंजल वन इत्यादी) द्वारे यात बोली लावू शकाल. लिस्ट झाल्यावर तुम्ही शेअर बाजारातूनही याचे युनिट्स खरेदी-विक्री करू शकाल. इनविट म्हणजे काय? इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) ही म्युच्युअल फंडाप्रमाणेच एक सामूहिक गुंतवणूक योजना आहे. जसे म्युच्युअल फंडात लोकांकडून पैसे घेऊन शेअर बाजारात गुंतवले जातात, तसेच इनविटमध्ये लोकांकडून पैसे घेऊन रस्ते, वीज किंवा इतर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांमध्ये गुंतवले जातात. या प्रकल्पांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा (उदा. टोल कलेक्शन) एक मोठा भाग युनिट होल्डर्सना (गुंतवणूकदारांना) लाभांश म्हणून वाटला जातो.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने चेक क्लिअरन्सला गती देणारी फेज 2 योजना पुढे ढकलली आहे. ही योजना 3 जानेवारी 2026 पासून सुरू होणार होती. या टप्प्यात बँकांना चेकची इमेज मिळाल्यानंतर 3 तासांच्या आत त्याला मंजुरी द्यायची होती किंवा नाकारायचे होते. आता ती पुढील तारखेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. RBI ने 24 डिसेंबर रोजी परिपत्रक जारी करून सांगितले की, फेज 2 पुढे ढकलण्यात आला आहे. फेज 1 सुरूच राहील. चेक प्रेझेंटेशन विंडो (चेक जमा करण्याची वेळ) सकाळी 9 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत खुली राहील. तर, बँका सकाळी 9 ते संध्याकाळी 7 वाजेदरम्यान चेकची पुष्टी किंवा नाकारू शकतील. फेज-1 मध्ये काय बदलले होते? फेज-2 मध्ये काय होणार होते? 3 जानेवारी 2026 पासून लागू होणाऱ्या फेज-2 चा उद्देश चेक क्लिअरन्सला 'रिअल टाइम'च्या जवळ आणणे हा होता. या अंतर्गत, बँकांना चेकची इमेज मिळाल्यानंतर केवळ 3 तासांच्या आत तो मंजूर (अप्रूव) किंवा नाकारणे (रिजेक्ट) आवश्यक होते. जर बँकेने 3 तासांत कोणतीही कारवाई केली नाही, तर सिस्टम आपोआप चेक पास करत असे आणि पैसे हस्तांतरित होत असत. यामुळे ग्राहकांना चेकचे पैसे त्याच दिवशी किंवा खूप कमी वेळेत मिळत असत. आरबीआयने (RBI) म्हटले आहे की, फेज-2 लागू करण्याच्या नवीन तारखेची घोषणा स्वतंत्रपणे केली जाईल.
मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने पुन्हा एकदा रशियाकडून कच्च्या तेलाची (क्रूड ऑइल) आयात सुरू केली आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, कंपनीने गुजरातच्या जामनगर येथील आपल्या जगातील सर्वात मोठ्या रिफायनरीसाठी रशियन तेलाची खरेदी पुन्हा सुरू केली आहे. विशेष बाब म्हणजे, रिलायन्सला यासाठी अमेरिकेकडून एका महिन्याची विशेष सूट मिळाली आहे. ही बातमी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा अलीकडेच पाश्चात्त्य देशांच्या निर्बंधांच्या भीतीमुळे रिलायन्सने रशियन तेलाची आयात मर्यादित केली होती. अमेरिकेने दिली एका महिन्याची 'गुप्त' सवलत सूत्रांनुसार, अमेरिकन सरकारने रिलायन्सला रशियाच्या सरकारी कंपनी 'रोजनेफ्ट' (Rosneft) कडून तेल खरेदी करण्यासाठी एका महिन्याची मुदत दिली आहे. यापूर्वी अमेरिकेने ऑक्टोबरमध्ये रोजनेफ्ट आणि लुकोइल सारख्या रशियन कंपन्यांवर कठोर निर्बंध लादले होते आणि परदेशी कंपन्यांना 21 नोव्हेंबरपर्यंत त्यांचे जुने व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी वेळ दिला होता. आता रिलायन्सला मिळालेल्या या अतिरिक्त सवलतीनंतर नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यापासून आतापर्यंत सुमारे 15 रशियन जहाजांनी जामनगरमध्ये कच्चे तेल पोहोचवले आहे. निर्यातीचा वापर घरगुती युनिटमध्ये होईल रिलायन्सने निर्बंधांदरम्यान एक मध्यम मार्ग काढला आहे. जामनगर कॉम्प्लेक्समध्ये दोन रिफायनरीज आहेत. एक SEZ रिफायनरी आहे जिथून तेल युरोप आणि अमेरिकेला निर्यात केले जाते, आणि दुसरी डोमेस्टिक (DTA) रिफायनरी आहे जी भारताच्या बाजारासाठी तेल तयार करते. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की आता जे रशियन तेल येत आहे, ते केवळ घरगुती युनिट (DTA) मध्येच प्रक्रिया केले जाईल. यामुळे कंपनी युरोपच्या त्या नियमांपासून वाचू शकेल जे रशियन तेलापासून बनवलेल्या पेट्रोल-डिझेलच्या आयातीवर बंदी घालतात. युरोपियन युनियनच्या कठोर नियमांचा परिणाम युरोपियन युनियन (EU) ने घोषणा केली आहे की 21 जानेवारी 2026 पासून ते अशा रिफायनरीजकडून इंधन खरेदी करणार नाही, ज्यांनी मागील 60 दिवसांत रशियन तेलाचा वापर केला आहे. हे लक्षात घेऊन रिलायन्सने आपले निर्यात युनिट (SEZ) पूर्णपणे 'रशिया-मुक्त' केले आहे. आता तिथे केवळ मध्य पूर्व आणि इतर देशांचे कच्चे तेल वापरले जात आहे, जेणेकरून युरोपला होणाऱ्या निर्यातीवर कोणताही परिणाम होऊ नये. स्वस्त रशियन तेलाचा फायदा घेऊ इच्छिते कंपनी रशिया आणि युक्रेन युद्धानंतर भारताला रशियाकडून खूप स्वस्त कच्चे तेल मिळत आहे. रिलायन्स आणि रोजनेफ्ट यांच्यात वार्षिक सुमारे 2.5 कोटी टन (दररोज 5 लाख बॅरल) तेल खरेदी करण्याचा एक दीर्घ करार देखील आहे. निर्बंधांमुळे मध्ये काही अडथळे आले होते, परंतु आता नॉन-सँक्शन (ज्यांवर निर्बंध नाहीत) पुरवठादार आणि अमेरिकेच्या सवलतींद्वारे रिलायन्सला पुन्हा या स्वस्त तेलाचा फायदा घ्यायचा आहे. मध्य पूर्वेकडूनही तेलाचा पुरवठा वाढवला नोव्हेंबरमध्ये जेव्हा रशियन तेलाचा पुरवठा कमी झाला होता, तेव्हा रिलायन्सने इराक, कुवेत आणि सौदी अरेबियासारख्या देशांकडून तेलाची खरेदी 41% पर्यंत वाढवली होती. आता रिलायन्स आपल्या रणनीतीत बदल करत आहे जेणेकरून ती एका बाजूने पाश्चात्त्य निर्बंधांचे पालन करेल आणि दुसऱ्या बाजूने रशियासोबतचे आपले व्यापारी संबंधही कायम ठेवेल.
मारुती सुझुकीने न्यूझीलंडमध्ये सुझुकी फ्रॉन्क्सच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. कंपनीने हा निर्णय फ्रॉन्क्सला क्रॅश टेस्टमध्ये मिळालेल्या 1 स्टार रेटिंगनंतर घेतला आहे. खरं तर, सुझुकी फ्रॉन्क्सला ऑस्ट्रेलेशियन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (ANCAP) क्रॅश टेस्टमध्ये फक्त 1 स्टार रेटिंग मिळाली आहे. टेस्टमध्ये मागील सीटवरील प्रवाशाचा सीटबेल्ट निकामी झाला, ज्यामुळे डमी अनियंत्रित होऊन पुढील सीटला धडकली. ANCAP ने याला दुर्मिळ पण गंभीर सुरक्षा समस्या म्हटले आहे. न्यूझीलंडमध्ये विकल्या गेलेल्या 1,115 फ्रॉन्क्सच्या मालकांना सल्ला जारी करण्यात आला आहे की त्यांनी मागील सीटवर प्रवासी बसवू नयेत. ANCAP टेस्टचे तपशील ANCAP ने फुल-विड्थ फ्रंटल टेस्टमध्ये मागील सीटबेल्ट निकामी झाल्याचे नोंदवले. यामुळे मागील डमी पूर्णपणे अनियंत्रित झाली. ANCAP च्या सीईओ कार्ला हूरवेग म्हणाल्या, सीटबेल्ट निकामी होणे दुर्मिळ आणि गंभीर आहे. मागील सीटवर प्रौढ आणि लहान मुलांना बसवू नका, जोपर्यंत या बिघाडाचे कारण शोधून ते दुरुस्त केले जात नाही. कारला प्रौढ आणि लहान मुलांच्या संरक्षणात कमी गुण मिळाले आहेत. सुझुकीने सांगितले - अपयशाची चौकशी करत आहोत सुझुकीने सांगितले की, सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची आहे, उच्च स्तरावर तपासणी सुरू आहे. फ्रॉन्क्स न्यूझीलंडमध्ये जून २०२५ पासून आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये ऑगस्ट २०२५ पासून विकली जात होती. भारतात विकल्या जाणाऱ्या फ्रॉन्क्सची ग्लोबल NCAP किंवा भारत NCAP चाचणी झालेली नाही. मारुतीने इन-हाउस क्रॅश टेस्ट व्हिडिओ शेअर केले आहेत, परंतु स्वतंत्र रेटिंग दिलेली नाही.
नवीन वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात म्हणजेच जानेवारी 2026 मध्ये देशातील विविध राज्यांमध्ये एकूण 16 दिवस बँकांचे कामकाज बंद राहील. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने जारी केलेल्या ताज्या कॅलेंडरनुसार, पुढील महिन्यात 4 रविवार आणि दुसऱ्या-चौथ्या शनिवार व्यतिरिक्त 10 दिवस वेगवेगळ्या ठिकाणी बँका बंद राहतील. अशा परिस्थितीत, जर तुम्हाला पुढील महिन्यात बँकेशी संबंधित काही महत्त्वाचे काम असेल तर या सुट्ट्या लक्षात ठेवाव्या लागतील. येथे पहा जानेवारी 2026 मध्ये तुमच्या राज्य किंवा ठिकाणी बँका कधी-कधी बंद राहतील... ऑनलाइन बँकिंगद्वारे कामे पूर्ण करता येतील तुम्ही बँकांच्या सुट्ट्या असूनही ऑनलाइन बँकिंग (UPI, IMPS, NEFT, RTGS) आणि ATM द्वारे पैशांचे व्यवहार किंवा इतर कामे करू शकता. या सुविधांवर बँकांच्या सुट्ट्यांचा कोणताही परिणाम होणार नाही. शेअर बाजारातही 9 दिवस ट्रेडिंग बंद राहणार जानेवारी 2026 मध्ये शेअर बाजारात 9 दिवस ट्रेडिंग होणार नाही. BSE च्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, 4 रविवार आणि 4 शनिवार व्यतिरिक्त, 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त ट्रेडिंग बंद राहील.
सोन्या-चांदीचे दर आज, 24 डिसेंबर रोजी सलग तिसऱ्या दिवशी सर्वोच्च पातळीवर आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार सोने 352 रुपयांनी वाढून 1,36,635 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाले आहे. यापूर्वी मंगळवारी ते 1,36,283 रुपयांवर होते. तर, 1 किलो चांदीची किंमत 7,934 रुपयांनी वाढून 2,18,954 रुपये प्रति किलोच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली आहे. काल याची किंमत ₹2,11,020/किलो होती. दहा दिवसांत चांदी 30,673 रुपयांनी महाग झाली आहे. 11 डिसेंबर रोजी याची किंमत 1,88,281 रुपये प्रति किलो होती. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दर वेगवेगळे का असतात?IBJA च्या सोन्याच्या दरांमध्ये 3% GST, मेकिंग चार्ज आणि ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नसते. त्यामुळे शहरांमधील दर यापेक्षा वेगळे असतात. या दरांचा वापर RBI सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांचे दर निश्चित करण्यासाठी करते. अनेक बँका सुवर्ण कर्जाचे दर निश्चित करण्यासाठी याचा वापर करतात. या वर्षी सोनं ₹60,473 आणि चांदी ₹1.33 लाख महाग झाले सोन्याच्या तेजीची 3 प्रमुख कारणे चांदीतील तेजीची 3 प्रमुख कारणे येत्या काही दिवसांत दर आणखी वाढू शकतात केडिया ॲडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की, चांदीच्या मागणीत सध्या वाढ आहे आणि ती पुढेही कायम राहण्याचा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत, चांदी पुढील 1 वर्षात 2.50 लाखांपर्यंत जाऊ शकते. तर या वर्षाच्या अखेरपर्यंत चांदीची किंमत 2.10 लाख रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचू शकते. सोन्याबद्दल बोलायचं झाल्यास, त्याची मागणीही वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, पुढील वर्षापर्यंत ते 10 ग्रॅमसाठी 1.50 लाख रुपयांच्या पुढे जाऊ शकते. तर, या वर्षाच्या अखेरपर्यंत त्याची किंमत 1.35 लाख रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचू शकते. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची ४ कारणे १. वाहतुकीचा खर्च: सोने ही एक भौतिक वस्तू असल्याने, ते वाहून नेण्यासाठी खर्च येतो. बहुतेक आयात विमानाने होते. नंतर सोने अंतर्गत भागांपर्यंत पोहोचवावे लागते. वाहतुकीच्या खर्चात इंधन, सुरक्षा, वाहन, कर्मचाऱ्यांचा पगार इत्यादींचा समावेश असतो. २. सोन्याच्या खरेदीचे प्रमाण: सोन्याची मागणी शहर आणि राज्यानुसार वेगवेगळी असते. दक्षिण भारतात भारताच्या एकूण सोन्याच्या वापरापैकी सुमारे ४०% हिस्सा आहे. येथे विक्रेते मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी करतात, ज्यामुळे दर कमी होतात. तर टियर-२ शहरांमध्ये दर जास्त असतात. 3. स्थानिक ज्वेलरी असोसिएशन: जसे तामिळनाडूमध्ये सोन्याचा दर ज्वेलर्स अँड डायमंड ट्रेडर्स असोसिएशन ठरवते. त्याचप्रमाणे देशभरात इतर अनेक असोसिएशन आहेत ज्या दर ठरवतात. 4. सोन्याची खरेदी किंमत: हा सर्वात मोठा घटक आहे जो वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याच्या दरांवर परिणाम करतो. ज्या ज्वेलर्सनी स्टॉक स्वस्त दरात खरेदी केला असेल, ते कमी दर आकारू शकतात.
आठवड्याच्या तिसऱ्या व्यावसायिक दिवशी, म्हणजेच आज बुधवार, 24 डिसेंबर रोजी, सेन्सेक्स 100 अंकांनी वाढून 85,650 वर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्ये 40 अंकांची वाढ झाली आहे, तो 26,220 च्या पातळीवर आहे. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 21 शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे. निफ्टीमधील 50 पैकी 34 शेअर्स वधारले आहेत. NSE चे मीडिया, मेटल आणि रियल्टी इंडेक्स वर आहेत. IT मध्ये घसरण झाली आहे. जागतिक बाजारात तेजी गुजरात किडनीच्या IPO मध्ये गुंतवणुकीचा शेवटचा दिवस गुजरात किडनी अँड सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या IPO चा आज शेवटचा दिवस आहे. या इश्यूद्वारे कंपनी 2,20,00,000 नवीन शेअर्स विकून 250.80 कोटी रुपये उभे करेल. कंपनीचे शेअर्स 30 डिसेंबर रोजी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) वर सूचीबद्ध होतील. कंपनीने या IPO साठी किंमत बँड 108 ते 114 रुपये दरम्यान निश्चित केला आहे. किरकोळ गुंतवणूकदार किमान ₹14,592 पासून गुंतवणूक करू शकतात या इश्यूसाठी किरकोळ गुंतवणूकदार किमान एक लॉट म्हणजेच 128 शेअर्ससाठी अर्ज करू शकतात. जर तुम्ही IPO च्या वरच्या किंमत बँड ₹114 नुसार 1 लॉटसाठी अर्ज केला, तर तुम्हाला 14,592 रुपये गुंतवावे लागतील. तर, किरकोळ गुंतवणूकदार IPO च्या जास्तीत जास्त 13 लॉट म्हणजेच 1,664 शेअर्ससाठी बोली लावू शकतात. यासाठी त्यांना जास्तीत जास्त 1,89,696 रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. मंगळवारी DIIs ने ₹3,812 कोटींचे शेअर्स खरेदी केले काल बाजार फ्लॅट बंद झाला होता आठवड्याच्या दुसऱ्या व्यावसायिक दिवशी, म्हणजेच आज 23 डिसेंबर रोजी, शेअर बाजारात सुमारे 400 अंकांची चढ-उतार दिसून आली. सेन्सेक्स 43 अंकांनी घसरून 85,525 वर बंद झाला. निफ्टीमध्ये 5 अंकांची वाढ झाली, तो 26,177 च्या पातळीवर आहे. सेन्सेक्सच्या 30 शेअर्सपैकी 17 शेअर्स घसरणीसह बंद झाले. इन्फोसिस, टेक महिंद्रा आणि एअरटेलमध्ये 1.5% पर्यंत घसरण झाली. आयटीसी, अल्ट्राटेक सिमेंट आणि टीएमपीव्ही 1% वाढीसह बंद झाले. निफ्टीच्या 50 पैकी 26 शेअर्स घसरणीसह बंद झाले. आज NSE च्या IT, फार्मा आणि बँकिंग क्षेत्रात घसरण दिसून आली. तर, FMCG, मीडिया आणि मेटल क्षेत्र वाढीसह बंद झाले.
देशात घर, गाडी किंवा इतर ग्राहक गरजांसाठी कर्जाच्या ट्रेंडमध्ये एप्रिल-सप्टेंबर दरम्यान मोठा बदल झाला आहे. जेएम फायनान्शियल्सच्या अहवालानुसार, मागील आर्थिक वर्षातील मंदीनंतर उपभोग-आधारित बँक कर्जे वाढली आहेत. क्रेडिट कार्ड वगळता जवळपास सर्वच सेगमेंटमध्ये अधिक कर्ज देण्यात आले आहे. हे पुढील आर्थिक वर्षासाठी सकारात्मक संकेत आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर या 6 महिन्यांत क्रेडिट कार्ड वगळता इतर सर्व ग्राहक कर्जांमध्ये वार्षिक 6% ते 23% पर्यंत वाढ झाली. तर, 2024-25 मध्ये ही वाढ -3% ते 11% दरम्यान होती. जुलै-सप्टेंबरमध्ये पर्सनल लोन 35% वाढले अनसिक्योर्ड लोन श्रेणीत, पर्सनल लोन सर्वाधिक वाढले आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत पर्सनल लोनचे वितरण सुमारे 23% वाढले, तर जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत ते वार्षिक 35% वाढले. टीव्ही, फ्रीज, मोबाईल आणि इतर ग्राहक वस्तूंशी संबंधित ग्राहक टिकाऊ वस्तूंच्या कर्जाचे वितरण मागील आर्थिक वर्षातील 3% वरून जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत 19% झाले. या श्रेणीत खासगी बँकांचा बाजारातील हिस्साही वाढला. तर, क्रेडिट कार्ड विभागात मंदी कायम राहिली. एप्रिल-सप्टेंबरमध्ये, मागील वर्षाच्या तुलनेत नवीन कार्ड्स २८% कमी जारी झाली. कर्ज तेच घेत आहेत, ज्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे वैयक्तिक कर्ज वाढण्याचा सरळ अर्थ असा नाही की लोकांकडे खर्च करण्यासाठी पैसे नाहीत. हे या गोष्टीचे अधिक संकेत आहे की उपभोग वाढत आहे, परंतु खर्चाची पद्धत बदलत आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे, हे कर्ज लहान आणि आपत्कालीन खर्चासाठी घेतले जात नाहीये. बँका आणि वित्तीय संस्था मोठ्या रकमेचे वैयक्तिक कर्ज अधिक देत आहेत. म्हणजेच, कर्ज तेच लोक घेत आहेत ज्यांचे उत्पन्न स्थिर आहे, नोकरी सुरक्षित आहे आणि क्रेडिट हिस्ट्री मजबूत आहे.
आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी विलंब शुल्कासह आयकर रिटर्न (ITR) भरण्यासाठी फक्त 7 दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. हे काम तुम्हाला 31 डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करायचे आहे. त्यानंतर तुम्ही रिटर्न फाइल करू शकणार नाही, ज्यामुळे नोटीस येण्यासोबतच दंड आणि इतर कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. जर तुम्ही 5 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्नाचा बिलेटेड (निश्चित तारखेनंतर) आयकर रिटर्न फाइल करत असाल, तर तुम्हाला 1,000 रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल. तर, 5 लाख किंवा त्याहून अधिक उत्पन्नावर 5,000 रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल. आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी कोणत्याही विलंब शुल्काशिवाय ITR फाइल करण्याची अंतिम तारीख 16 सप्टेंबर होती. जर 31 डिसेंबरनंतर ITR फाइल केल्यास तुमचा परतावा (परत मिळणारा कर) क्लेम केला जाणार नाही, कितीही परतावा असला तरी तो सरकारकडे जाईल. रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया 4 सोप्या टप्प्यांत जाणून घ्या... 1: आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा 2: योग्य ITR फॉर्म निवडा 3: ऑनलाइन ITR फाइलिंग 4: ITR पडताळणी ITR फाइल केले आहे, रिटर्न अजून आले नाही; काय करावे... जर तुम्ही निश्चित तारखेपर्यंत म्हणजेच 16 सप्टेंबरपर्यंत तुमचे रिटर्न फाइल केले असेल आणि रिफंड आले नसेल, तर यामागे चार मोठी कारणे असू शकतात... स्टेटस तपासण्यासाठी तीन मार्ग साधारणपणे रिटर्न फाइल केल्याच्या 3-4 आठवड्यांत रिफंड येतो, परंतु रक्कम जास्त असल्यास थोडा वेळ लागू शकतो. इन्कम टॅक्स विभागाच्या वेबसाइटवर स्टेटस तपासत राहिल्यास, त्रास कमी होऊ शकतो. रिफंड प्रणाली कशी कार्य करते आयकर परतावा (रिफंड) प्रक्रिया डिजिटल झाली आहे. रिटर्न दाखल होताच, CPC (सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर) मध्ये त्याची तपासणी होते. प्रमाणीकरणानंतरच (व्हॅलिडेशन) रिफंड जारी केला जातो. गेल्या काही वर्षांत अशी प्रकरणे वाढली आहेत, कारण करदाते ऑनलाइन प्रक्रियेबद्दल अनभिज्ञ असतात. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, लहान रिफंड (10 हजार रुपयांपर्यंत) लवकर मंजूर होतात, परंतु 1 लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या रिफंडसाठी मॅन्युअल तपासणी जास्त लागते. विभागाने ई-पोर्टल अधिक वापरकर्ता-अनुकूल (यूजर-फ्रेंडली) बनवले आहे, जेणेकरून करदाते स्वतः स्थिती (स्टेटस) तपासू शकतील.
जर तुम्ही अजून तुमचे पॅन कार्ड आधारशी लिंक केले नसेल, तर आता उशीर करू नका. कारण त्याच्या अंतिम मुदतीला आता फक्त 8 दिवस उरले आहेत. 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत असे न केल्यास, तुमचे पॅन कार्ड 1 जानेवारी 2026 पासून निष्क्रिय होईल. मग तुम्ही आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करू शकणार नाही, तुम्हाला परतावा मिळणार नाही. इतकेच काय, तुमचा पगार खात्यात येण्यास किंवा SIP सारख्या गुंतवणुकीत अडचण येऊ शकते. ज्या लोकांनी 1 ऑक्टोबर 2024 पूर्वी आधार एनरोलमेंट आयडी वापरून पॅन बनवले होते, त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत ते लिंक करावेच लागेल. जर तुम्ही आधार एनरोलमेंट आयडीने पॅन बनवले असेल, तरीही लिंकिंग प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) सर्वज्ञ जैन (इंदूर) यांच्या मते, वेळेत आधार-पॅन लिंक केल्याने अनेक अडचणी टाळता येऊ शकतात. आधार-पॅन लिंकिंग प्रक्रिया पेमेंट केल्यानंतरची प्रक्रिया नियमानुसार, जर तुमचा पॅन निष्क्रिय झाला असेल आणि तुम्ही त्याचा वापर बँकेच्या व्यवहारांसाठी किंवा इतर ठिकाणी करत असाल, तर असे मानले जाईल की तुम्ही कायद्यानुसार पॅन सादर केलेला नाही. अशा परिस्थितीत, तुमच्यावर आयकर कायद्याच्या कलम 272B अंतर्गत 10,000 रुपयांचा दंड आकारला जाऊ शकतो. कायद्याच्या कलम 139A अंतर्गत मागणी केल्यास पॅन दाखवणे अनिवार्य आहे. या पॅन कार्ड धारकांना दिलासा मिळाला आयकर अधिनियम 1961 नुसार काही लोकांना पॅन आधारशी लिंक करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. या श्रेणीत आसाम, जम्मू आणि काश्मीर तसेच मेघालयमधील लोक, अनिवासी, 80 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे लोक आणि परदेशी नागरिक यांचा समावेश आहे.
आज (22 डिसेंबर) सलग दुसऱ्या दिवशी सोने-चांदीचे दर सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचले आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, सोन्याचा भाव 2,163 रुपयांनी वाढून 10 ग्रॅमसाठी 1,36,133 रुपये झाला आहे. यापूर्वी सोमवारी तो 1,33,970 रुपयांवर होता. तर, 1 किलो चांदीची किंमत 1,523 रुपयांनी वाढून प्रति किलो 2,09,250 रुपयांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचली आहे. यापूर्वी सोमवारी त्याची किंमत ₹2,07,727/किलो होती. दहा दिवसांत चांदी 23,762 रुपयांनी महाग झाली. 10 डिसेंबर रोजी त्याची किंमत प्रति किलो 1,85,488 रुपये होती. कॅरेटनुसार सोन्याची किंमत स्रोत: IBJA (23 डिसेंबर, 2025) देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याची किंमत वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दर वेगवेगळे का असतात? IBJA च्या सोन्याच्या दरांमध्ये 3% GST, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नसते. त्यामुळे शहरांचे दर यापेक्षा वेगळे असतात. या दरांचा वापर RBI सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांचे दर निश्चित करण्यासाठी करते. अनेक बँका सुवर्ण कर्जाचे दर निश्चित करण्यासाठी याचा वापर करतात. 10 दिवसांत सोन्या-चांदीची हालचाल या वर्षी सोने ₹59,971 आणि चांदी ₹1,21,710 ने महाग झाली सोन्याच्या दरातील वाढीची 3 प्रमुख कारणे चांदीच्या दरातील वाढीची 3 प्रमुख कारणे येत्या काही दिवसांत दर आणखी वाढू शकतात केडिया ॲडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की, चांदीच्या मागणीत सध्या तेजी आहे आणि ती पुढेही कायम राहण्याचा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत चांदी पुढील 1 वर्षात 2.50 लाखांपर्यंत जाऊ शकते. तर या वर्षाच्या अखेरपर्यंत चांदीची किंमत 2.10 लाख रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचू शकते. तर सोन्याबद्दल बोलायचं झाल्यास, त्याची मागणीही वेगाने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, पुढील वर्षापर्यंत ते 10 ग्रॅमसाठी 1.50 लाख रुपयांच्या पुढे जाऊ शकते. तर या वर्षाच्या अखेरपर्यंत त्याची किंमत 1.35 लाख रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचू शकते. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारे असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत पडताळून पहा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) पडताळून पहा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. शहरांमध्ये सोन्याचे वेगवेगळे दर असण्याची ४ कारणे १. वाहतुकीचा खर्च: सोने ही एक भौतिक वस्तू आहे, त्यामुळे ते घेऊन जाण्यासाठी खर्च येतो. बहुतेक आयात विमानाने होते. त्यानंतर सोने अंतर्गत भागांपर्यंत पोहोचवावे लागते. वाहतुकीच्या खर्चात इंधन, सुरक्षा, वाहन, कर्मचाऱ्यांचा पगार इत्यादींचा समावेश असतो. २. सोन्याच्या खरेदीचे प्रमाण: सोन्याची मागणी शहर आणि राज्यानुसार वेगवेगळी असते. दक्षिण भारतात भारताच्या एकूण सोन्याच्या वापरापैकी सुमारे ४०% हिस्सा आहे. येथे विक्रेते मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी करतात, ज्यामुळे दर कमी होतात. तर टियर-२ शहरांमध्ये दर जास्त असतात. 3. स्थानिक ज्वेलरी असोसिएशन: जसे तामिळनाडूमध्ये सोन्याचा दर ज्वेलर्स अँड डायमंड ट्रेडर्स असोसिएशन ठरवते. त्याचप्रमाणे देशभरात इतर अनेक असोसिएशन आहेत ज्या दर ठरवतात. 4. सोन्याची खरेदी किंमत: हा सर्वात मोठा घटक आहे जो वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याच्या दरांवर परिणाम करतो. ज्या ज्वेलर्सनी स्टॉक स्वस्त दरात खरेदी केला असेल, ते कमी दर आकारू शकतात.
आज म्हणजेच २३ डिसेंबर रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स १०० अंकांनी अधिक घसरून ८५,४०० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे ३० अंकांची घसरण झाली आहे. तो २६,१५० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्समधील ३० पैकी १९ शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे, तर ११ शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे. आयटी आणि फार्मा शेअर्समध्ये विक्री दिसून येत आहे. बँकिंग आणि मेटल शेअर्समध्ये खरेदी सुरू आहे. आज बाजारात KSH इंटरनॅशनलचा आयपीओ लिस्ट होईल. जागतिक बाजारात वाढ सोमवारी DIIs ने ₹२,७०० कोटींचे शेअर्स खरेदी केले काल बाजारात तेजी होती आठवड्याच्या पहिल्या व्यावसायिक दिवशी, सोमवार 22 जानेवारी रोजी शेअर बाजारात तेजी राहिली. सेन्सेक्स 638 अंकांनी वाढून 85,567 वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 206 अंकांची वाढ झाली, तो 26,172 वर बंद झाला. आजच्या व्यवहारात मेटल आणि आयटी शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी झाली. याशिवाय बँक आणि फार्मा शेअर्समध्येही वाढ झाली.
केंद्र सरकार देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मोजमाप करण्याच्या निकषांमध्ये मोठे बदल करणार आहे. फेब्रुवारी 2026 पासून किरकोळ महागाई (CPI) आणि देशाच्या विकास दराची म्हणजेच GDP ची आकडेवारी नवीन मालिके (नवीन आधार वर्ष) सह प्रसिद्ध केली जाईल. तर, मे 2026 पासून औद्योगिक उत्पादन म्हणजेच IIP ची आकडेवारी देखील नवीन मालिकेत प्रसिद्ध होईल. GDP आणि IIP साठी नवीन आधार वर्ष 2022-23 असेल. तर, किरकोळ महागाईसाठी आधार वर्ष 2024 असेल. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) याची तयारी पूर्ण केली आहे. सध्या GDP आणि किरकोळ महागाईची आकडेवारी जुन्या आधार वर्ष 2011-12 नुसार मोजली जाते. तर जगातील अनेक देशांमध्ये ते दर 5 वर्षांनी अद्ययावत केले जाते. आधार वर्षातील या बदलाचा मुख्य उद्देश डेटाला सध्याच्या गरजा आणि वापराच्या हिशोबाने अधिक अचूक बनवणे हा आहे. नवीन आधार वर्षाने काय बदलेल? सध्या देशात महागाई आणि GDP च्या गणनेसाठी जुने आधार वर्ष (बेस ईयर) वापरले जात आहे. दीर्घकाळापासून तज्ज्ञ आधार वर्ष अद्ययावत करण्याची मागणी करत होते. कारण गेल्या दशकात लोकांच्या खर्च करण्याच्या पद्धती आणि वस्तूंच्या प्राधान्यांमध्ये बदल झाला आहे. नवीन मालिका आल्याने सरकारी आकडेवारी देशाच्या आर्थिक स्थितीचे अधिक वास्तविक चित्र सादर करू शकेल. खाद्यपदार्थांचे वेटेज कमी होईल सध्या किरकोळ महागाईच्या गणनेत खाद्यपदार्थांचा वाटा खूप जास्त आहे. मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनुसार, नवीन मालिकेत खाण्यापिण्याच्या वस्तूंचे 'वेटेज' कमी केले जाऊ शकते. असे यासाठी कारण लोकांची कमाई वाढते तसतसे ते खाण्याऐवजी शिक्षण, आरोग्य आणि मनोरंजन यांसारख्या इतर सुविधांवर जास्त खर्च करू लागतात. नवीन मालिकेत या आधुनिक गरजांना अधिक महत्त्व दिले जाईल. IIP डेटा मे महिन्यापासून नवीन मालिकेत येईल औद्योगिक उत्पादन (IIP), जे देशातील उत्पादन आणि खाण क्षेत्राची गती दर्शवते. ते मे 2026 पासून नवीन मालिकेत (सीरीज) हलवले जाईल. यात अशा नवीन उत्पादनांचा समावेश केला जाईल, ज्यांचे उत्पादन अलीकडच्या वर्षांत सुरू झाले आहे. तर, ज्या जुन्या वस्तूंची आता बाजारात मागणी नाही, त्या यादीतून वगळल्या जाऊ शकतात. हा बदल का आवश्यक होता? सांख्यिकी मंत्रालयाचे सचिव सौरभ गर्ग यांनी यापूर्वीही संकेत दिले होते की, डेटामध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. अशा परिस्थितीत, जुन्या मानकांवर डेटा जारी केल्याने अनेकदा धोरणे बनवताना अडचणी येतात. नवीन आधार वर्ष (बेस ईयर) आल्याने रिझर्व्ह बँकेला (RBI) देखील व्याजदरांवर निर्णय घेणे सोपे होईल. कारण त्यांच्याकडे महागाईचा अधिक अचूक डेटा असेल. सामान्य जनतेवर काय परिणाम होईल? थेटपणे याचा सामान्य माणसाच्या खिशावर परिणाम होत नाही, पण सरकारच्या योजना याच डेटावर आधारित असतात. जर महागाईचा डेटा योग्य असेल, तर सरकार किमती नियंत्रित करण्यासाठी चांगले पाऊल उचलू शकेल. त्याचबरोबर GDP च्या अचूक आकडेवारीमुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरील विश्वासही वाढतो.
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील मुक्त व्यापार करारावर (FTA) सोमवारी अंतिम शिक्कामोर्तब झाले आहे. न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांनी सोमवारी याची घोषणा केली. ते म्हणाले की, यामुळे त्यांच्या निर्यातकांना जगातील सर्वात मोठ्या लोकसंख्येच्या बाजारपेठेत पोहोचणे सोपे होईल. या करारामुळे न्यूझीलंडच्या निर्यातकांना भारतातील मध्यमवर्गापर्यंत सहज पोहोचता येईल. करारानुसार, न्यूझीलंडमधून भारतात येणाऱ्या ९५% वस्तूंवरील आयात शुल्क (टॅरिफ) एकतर रद्द करण्यात आले आहे किंवा लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात आले आहे. यापैकी निम्म्याहून अधिक उत्पादने पहिल्या दिवसापासून शुल्कमुक्त होतील. किवी फळे, सफरचंद आणि लोकर स्वस्त होतील या कराराचा थेट परिणाम सामान्य भारतीय ग्राहकांच्या खिशावर होईल. न्यूझीलंडमधून येणारी ताजी फळे, विशेषतः कीवी (Kiwi) आणि सफरचंद यांवर आता खूप कमी कर लागेल. याशिवाय, लोकर आणि त्यापासून बनवलेली उत्पादने, लाकूड आणि काही विशिष्ट प्रकारचे दुग्धजन्य पदार्थही स्वस्त होतील. करार झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच मिळेल फायदा 2030 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था $7 ट्रिलियनची होईल न्यूझीलंडने हा करार भारताची वाढती आर्थिक ताकद लक्षात घेऊन केला आहे. कीवी सरकारचा अंदाज आहे की, 2030 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था सुमारे 12 ट्रिलियन न्यूझीलंड डॉलर (सुमारे ₹627.21 लाख कोटी) इतकी होईल. न्यूझीलंडच्या व्यापाऱ्यांसाठी भारत एक मोठी संधी आहे, कारण येथील लोकसंख्या आणि वाढती खरेदी क्षमता त्यांच्या दुग्धव्यवसाय, ताजी फळे आणि लोकर उद्योगासाठी जगातील सर्वात मोठे व्यासपीठ बनू शकते. 10 वर्षांपासून रखडलेला करार, 9 महिन्यांत अंतिम झाला भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील या व्यापारी कराराबाबतची चर्चा 10 वर्षांपासून थांबली होती. याच वर्षी मार्चमध्ये दोन्ही देशांनी पुन्हा यावर चर्चा सुरू केली आणि अवघ्या 9 महिन्यांत तो अंतिम केला. यापूर्वी भारताने ऑस्ट्रेलिया आणि यूएईसोबतही असेच करार केले आहेत, ज्यामुळे भारताची जागतिक व्यापार भागीदारी मजबूत झाली आहे. भारताने गेल्या 5 वर्षांत 7 मुक्त व्यापार करारांवर स्वाक्षरी केली आहे.
सोन्या-चांदीचे दर आज म्हणजेच 22 डिसेंबर रोजी सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचले आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, सोन्याचा भाव 1,805 रुपयांनी वाढून 10 ग्रॅमसाठी 1,33,584 रुपये झाला आहे. यापूर्वी तो 1,31,779 रुपयांवर होता. तर, 1 किलो चांदीची किंमत 7,483 रुपयांनी वाढून 2,07,550 रुपयांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी ती 2,00,067 रुपयांवर होती. या वर्षी आतापर्यंत सोने 57,422 रुपयांनी आणि चांदी 1,21,533 रुपयांनी महाग झाली आहे. कॅरेटनुसार सोन्याची किंमत स्रोत: IBJA (22 डिसेंबर, 2025) देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याची किंमत स्रोत: goodreturns (22 डिसेंबर, 2025) वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दर वेगवेगळे का असतात?IBJA च्या सोन्याच्या दरांमध्ये 3% GST, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नसते. त्यामुळे शहरांचे दर यापेक्षा वेगळे असतात. या दरांचा वापर RBI सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांचे दर निश्चित करण्यासाठी करते. अनेक बँका सुवर्ण कर्जाचे दर निश्चित करण्यासाठी याचा वापर करतात. 10 दिवसांतील सोने-चांदीची वाटचाल टीप: 13-14 डिसेंबर आणि 20-21 डिसेंबर रोजी साप्ताहिक सुट्टी होती. या वर्षी सोने ₹57,422 आणि चांदी ₹1,21,533 महाग झाली सोन्याच्या दरातील वाढीची 3 प्रमुख कारणे चांदीच्या दरातील वाढीची 3 प्रमुख कारणे येत्या काही दिवसांत दर आणखी वाढू शकतातकेडिया ॲडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की, चांदीच्या मागणीत सध्या तेजी आहे आणि ती पुढेही कायम राहण्याचा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत चांदी पुढील 1 वर्षात 2.50 लाखांपर्यंत जाऊ शकते. तर या वर्षाच्या अखेरपर्यंत चांदीची किंमत 2.10 लाख रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचू शकते. दुसरीकडे, सोन्याबद्दल बोलायचं झाल्यास, त्याच्या मागणीतही वाढ कायम आहे. अशा परिस्थितीत, पुढील वर्षापर्यंत हे 10 ग्रॅमसाठी 1.50 लाख रुपयांच्या पुढे जाऊ शकते. तर या वर्षाच्या अखेरपर्यंत त्याची किंमत 1.35 लाख रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचू शकते.
आठवड्याच्या पहिल्या व्यावसायिक दिवशी, म्हणजेच आज, सोमवार, २२ जानेवारी रोजी शेअर बाजारात तेजी आहे. सेन्सेक्स ४०० अंकांनी वाढून ८५,३०० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही १२० अंकांची वाढ आहे, तो २६,१०० च्या पातळीवर आहे. आजच्या व्यवहारात मेटल आणि आयटी शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी झाली आहे. बँक आणि फार्मा शेअर्समध्येही वाढ झाली आहे. जागतिक बाजारात तेजी शुक्रवारी DIIs ने ₹२,७०० कोटींचे शेअर्स खरेदी केले शुक्रवारी बाजारात घसरण झाली होती शेअर बाजारात 19 डिसेंबर रोजी वाढ झाली होती. सेन्सेक्स 447 अंकांनी वाढून 84,929 वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 150 अंकांची वाढ झाली, तो 25,966 च्या पातळीवर बंद झाला. सेन्सेक्समधील सर्व 30 शेअर्सपैकी 26 मध्ये वाढ झाली आणि 4 मध्ये घसरण झाली. टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेईकल, पॉवर ग्रिड आणि BEL च्या शेअर्समध्ये 2% पर्यंत वाढ झाली.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय फास्टॅगला बहुउद्देशीय बनवण्याच्या तयारीत आहे. या अंतर्गत आता पार्किंगपासून ते पेट्रोलपर्यंतचे पेमेंट फास्टॅगने करता येणार आहे. यासाठी सहा महिन्यांपासून सुरू असलेली चाचणी यशस्वी झाली आहे. याचा उद्देश आहे की फास्टॅगचा वापर केवळ टोल भरण्यापुरता मर्यादित न राहता, प्रवासादरम्यान रस्त्याव्यतिरिक्त मिळणाऱ्या सुविधांच्या पेमेंटसाठीही व्हावा. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, यामुळे डिजिटल फसवणुकीची शक्यता कमी होईल. वापरकर्ते फास्टॅगचा वॉलेटप्रमाणे वापर करू शकतील, ज्यामुळे फसवणुकीच्या स्थितीत नुकसान कमी होईल. कोणत्या सुविधांसाठी वापरला जाईल या बदलासंदर्भात फिनटेक कंपन्या, पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स, बँका आणि टोल ऑपरेटर्सची बैठक झाली आहे. यामध्ये या गोष्टींसाठी सहमती झाली आहे- नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर फास्ट-टॅगने पार्किंगचे भाडे कापले जाईल उत्तर रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) हिमांशू शेखर उपाध्याय यांनी सांगितले की, दिल्ली मंडळ रेल्वे व्यवस्थापक (DRM) पुष्पेंद्र कुमार त्रिपाठी यांच्या नेतृत्वाखाली एक नवीन धोरण तयार करण्यात आले आहे. यामुळे स्टेशनवर ये-जा करणाऱ्या गेटवर होणारी गर्दी आणि जास्त पैसे वसूल करण्याची समस्या जवळपास संपुष्टात येईल. नवीन धोरण काय आहे? दिल्ली मंडळाच्या या नवीन धोरणांतर्गत निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. नवीन कंपनी २८ डिसेंबर रोजी पार्किंग व्यवस्थापनाचा कार्यभार स्वीकारेल. निविदेच्या अटींनुसार, कंपनीला एका महिन्याच्या आत प्रवाशांच्या सुविधा, वाहनांचे व्यवस्थापन आणि सुरक्षा संबंधित सर्व मानके अनिवार्यपणे लागू करावी लागतील. हिमांशु शेखर उपाध्याय यांच्या मते, अजमेरी गेटच्या दिशेने तीन विशेष पाथवे (मार्ग) तयार केले जात आहेत. या पाथवेच्या माध्यमातून प्रवासी त्यांच्या सामानासह सहजपणे सुरक्षा तपासणी आणि स्कॅनिंग पॉइंटपर्यंत पोहोचू शकतील. ट्रेनमधून उतरणारे प्रवासी स्टेशन परिसरातून बाहेर पडून निर्धारित लेनमधून (मार्गातून) त्यांच्या टॅक्सी, बस किंवा मेट्रोपर्यंत सहज पोहोचू शकतील.
गुजरात किडनी अँड सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचा IPO उद्या म्हणजेच 22 डिसेंबर रोजी उघडत आहे. या इश्यूद्वारे कंपनी 2,20,00,000 नवीन शेअर्स विकून 250.80 कोटी रुपये उभे करेल. गुजरात किडनीचा IPO 24 डिसेंबर रोजी बंद होईल आणि 30 डिसेंबर रोजी त्याचे शेअर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) वर सूचीबद्ध होतील. IPO चा प्राइस बँड 108 ते 114 रुपये कंपनीने या IPO चा प्राइस बँड 108 ते 114 रुपयांदरम्यान निश्चित केला आहे. या इश्यूसाठी किरकोळ गुंतवणूकदार किमान एक लॉट म्हणजेच 128 शेअर्ससाठी अर्ज करू शकतात. जर तुम्ही IPO च्या अप्पर प्राईस बँड ₹114 नुसार 1 लॉटसाठी अर्ज केला, तर तुम्हाला 14,592 रुपये गुंतवावे लागतील. तर किरकोळ गुंतवणूकदार IPO च्या कमाल 13 लॉट म्हणजेच 1,664 शेअर्ससाठी बोली लावू शकतात. यासाठी त्यांना कमाल 1,89,696 रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. इश्यूचा 10% हिस्सा रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी राखीव कंपनीच्या इश्यूचा 75% हिस्सा क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल बायर्स (QIB) साठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, 10% हिस्सा रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी आणि 15% हिस्सा नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स (NII) साठी राखीव आहे. कंपनीकडे सात मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल, चार फार्मसी गुजरात किडनी अँड सुपर स्पेशालिटी लिमिटेड (GKSSL) ची सुरुवात 2019 मध्ये गुजरातमध्ये झाली होती. कंपनी येथे अनेक ठिकाणी मल्टीस्पेशालिटी हेल्थकेअर सेवा पुरवते, ज्यात सामान्य उपचारांपासून ते उच्च स्तरावरील काळजीपर्यंत सर्व काही समाविष्ट आहे. कंपनीकडे सात मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालये आहेत आणि चार फार्मसी देखील चालवते. एकूण बेड्सची क्षमता 490 आहे, मंजूर बेड्स 455 आहेत आणि सध्या कार्यरत असलेले ऑपरेशनल बेड्स 340 आहेत. गुजरात किडनी अँड सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल (वडोदरा), गुजरात मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल (गोधरा), राज पामलँड हॉस्पिटल प्रायव्हेट लिमिटेड (भरूच), सूर्या हॉस्पिटल अँड आयसीयू (बोरसद), गुजरात सर्जिकल हॉस्पिटल (वडोदरा), आणि अश्विनी मेडिकल सेंटर (आणंद). याव्यतिरिक्त, आनंदमध्ये अश्विनी मेडिकल स्टोअर देखील चालवतात. ही कंपनीची रुग्णालये आणि फार्मसी आहेत. जून 2025 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, कंपनीकडे 61.59 कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. या कालावधीत कंपनीने 15.27 कोटी रुपयांची कमाई केली आणि 5.40 कोटी रुपयांचा नफा कमावला. IPO म्हणजे काय? जेव्हा एखादी कंपनी पहिल्यांदा आपले शेअर्स सामान्य लोकांसाठी जारी करते, तेव्हा त्याला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग म्हणजेच IPO म्हणतात. कंपनीला व्यवसाय वाढवण्यासाठी पैशांची गरज असते. अशा परिस्थितीत, कंपनी बाजारातून कर्ज घेण्याऐवजी काही शेअर्स जनतेला विकून किंवा नवीन शेअर्स जारी करून पैसे जमा करते. याचसाठी कंपनी IPO आणते.
जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एलॉन मस्क यांची संपत्ती 750 अब्ज डॉलर (₹67.18 लाख कोटी) पार गेली आहे. मस्क हे या इतक्या संपत्तीचा आकडा गाठणारे जगातील पहिले व्यक्ती बनले आहेत. यापूर्वी 16 डिसेंबर रोजी मस्क यांची संपत्ती 600 अब्ज डॉलर (₹54 लाख कोटी) पर्यंत पोहोचली होती. ही वाढ डेलावेअर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे झाली, ज्यामुळे मस्क यांचे 56 अब्ज डॉलरचे टेस्ला पे पॅकेज वाढून 139 अब्ज डॉलर झाले. फोर्ब्स बिलियनेअर्स इंडेक्समध्ये मस्क यांची निव्वळ संपत्ती सध्या 649 अब्ज डॉलर दिसत आहे. ही भारताच्या टॉप 40 सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या एकूण संपत्तीइतकी आहे. यासोबतच, मस्क यांची संपत्ती त्यांच्या नंतर येणाऱ्या जगातील सर्वात श्रीमंत टेक अब्जाधीशांच्या (लॅरी पेज 252.6 अब्ज, लॅरी एलिसन 242.7 अब्ज, जेफ बेझोस 239.4 अब्ज) एकूण संपत्तीपेक्षा जास्त आहे. एलॉन मस्क यांची संपत्ती वाढण्याची तीन प्रमुख कारणे 1. टेस्लाचे 56 अब्ज डॉलरचे वेतन पॅकेज पुनर्संचयित होणे2018 मध्ये टेस्लाने मस्क यांना 56 अब्ज डॉलरचे स्टॉक ऑप्शन पॅकेज दिले होते. 2024 मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने ते रद्द केले होते, परंतु डिसेंबर 2025 मध्ये डेलावेअर सर्वोच्च न्यायालयाने ते पुन्हा बहाल केले. आता हे पॅकेज 139 अब्ज डॉलरचे झाले आहे. यामुळे मस्क यांच्या संपत्तीत सर्वात मोठी वाढ झाली आणि ती प्रथमच 700 अब्ज डॉलरच्या पुढे गेली. 2. स्पेसएक्सचे मूल्यांकन 800 अब्ज डॉलरपर्यंत रॉयटर्सनुसार, कंपनीमध्येच झालेल्या शेअर्सच्या विक्रीमध्ये स्पेसएक्सचे एकूण मूल्यांकन $800 अब्ज इतके निघाले आहे. मस्ककडे स्पेसएक्समध्ये सुमारे 42% हिस्सेदारी आहे. जर कंपनी अमेरिकन शेअर बाजारात 800 अब्ज डॉलरच्या मूल्यांकनावर सूचीबद्ध झाली, तर मस्क यांच्या हिस्सेदारीची किंमत एकट्याने 336 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त वाढू शकते. 3. टेस्ला शेअर किंमत आणि नवीन 1 ट्रिलियन डॉलर पे पॅकेजटेस्लाच्या शेअर किमतीत वाढ आणि नोव्हेंबर 2025 मध्ये शेअरहोल्डर्सनी मस्कच्या 1 ट्रिलियन पे पॅकेजला दिलेल्या मंजुरीमुळेही त्यांची संपत्ती वाढली. 2025 मध्ये मस्क यांच्या संपत्तीत 340 बिलियन डॉलरपेक्षा जास्त भर पडली. टेस्लामध्ये त्यांचा 12% हिस्सा आहे, ज्यामुळे शेअरची किंमत वाढल्याने त्यांची संपत्ती थेट वाढते. टेस्ला आणि xAI नेही वाढवली मस्क यांची संपत्ती मस्क यांनी 12 वर्षांच्या वयात व्हिडिओ गेम बनवून विकलाएलॉन मस्क, टेस्ला आणि स्पेसएक्सचे CEO आहेत. मस्क यांनी 10 वर्षांच्या वयात कॉम्प्युटर प्रोग्रामिंग शिकली आणि 12 वर्षांच्या वयात 'ब्लास्टर' नावाचा एक व्हिडिओ गेम तयार केला. तो एका स्थानिक मासिकाने त्यांच्याकडून पाचशे अमेरिकन डॉलरमध्ये विकत घेतला. याला मस्क यांची पहिली 'व्यावसायिक उपलब्धी' म्हणता येईल. 1995 मध्ये त्यांनी झिप-2 ही वेब सॉफ्टवेअर कंपनी स्थापन केली. कॉम्पेकने ही कंपनी 1999 मध्ये 307 दशलक्ष डॉलर्सना विकत घेतली होती. या करारामुळे मस्क यांना कंपनीतील 7% हिश्श्यासाठी 22 दशलक्ष डॉलर्स मिळाले होते. येथूनच एलॉन मस्क यांच्या व्यवसायाची खरी सुरुवात झाली. ईबेने 2002 मध्ये पेपाल विकत घेतले होतेमस्कने 1999 मध्ये पेपालची स्थापना केली होती. ईबेने 2002 मध्ये ते 1.5 अब्ज डॉलर्सना विकत घेतले. या करारामुळे मस्क यांना 180 दशलक्ष डॉलर्सची कमाई झाली. त्यानंतर लगेचच मस्क यांनी स्पेसएक्सची स्थापना केली. या कंपनीद्वारे मस्क मंगळावर वसाहत स्थापन करून मानवतेला बहु-ग्रह प्रजाती बनवू इच्छितात. मस्क यांनी टेस्ला, स्पेसएक्स आणि न्यूरालिंकसारख्या कंपन्या स्थापन केल्या टेस्ला:टेस्लाची स्थापना 2003 मध्ये मार्टिन एबरहार्ड आणि मार्क टारपेनिंग यांनी केली होती. एलॉन मस्क कंपनीच्या सुरुवातीच्या गुंतवणूकदारांपैकी एक होते आणि फेब्रुवारी 2004 मध्ये त्यांनी टेस्लामध्ये मोठी गुंतवणूक केली. त्यानंतर मस्क टेस्लाचे चेअरमन आणि नंतर CEO बनले. टेस्लाचा उद्देश इलेक्ट्रिक गाड्या सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि शाश्वत ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे हा होता. स्पेसएक्स:स्पेसएक्सची सुरुवात एलॉन मस्क यांनी मार्च 2002 मध्ये केली होती. त्यांचे स्वप्न अंतराळ प्रक्षेपणाचा खर्च कमी करणे आणि मंगळावर मानवी वस्ती स्थापन करणे हे होते. स्पेसएक्सने 2008 मध्ये पहिले यशस्वी रॉकेट (Falcon 1) प्रक्षेपित केले आणि 2012 मध्ये त्याचे ड्रॅगन कॅप्सूल आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाशी जोडले गेले. न्यूरालिंक:न्यूरालिंकची स्थापना एलॉन मस्क यांनी 2016 मध्ये केली होती. या कंपनीचा उद्देश मानवी मेंदू आणि संगणकाला जोडणारे ब्रेन-मशीन इंटरफेस तंत्रज्ञान विकसित करणे हा आहे. न्यूरालिंकचा उद्देश न्यूरोलॉजिकल रोगांवर उपचार करणे आणि भविष्यात मानवांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) चांगल्या प्रकारे जोडणे हा आहे.
भारतीय रेल्वेने लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी प्रवासी भाड्यात वाढ जाहीर केली आहे. हे नवीन भाडे 26 डिसेंबर 2025 पासून लागू होईल. 215 किलोमीटरपेक्षा जास्त प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना आता प्रत्येक किलोमीटरसाठी 1 ते 2 पैसे अतिरिक्त भरावे लागतील. रेल्वेचा अंदाज आहे की या बदलामुळे तिला वार्षिक 600 कोटी रुपयांची अतिरिक्त कमाई होईल. तथापि, 215 किलोमीटरपेक्षा कमी अंतराचा प्रवास करणाऱ्या आणि मासिक सिझन तिकीट धारकांच्या भाड्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. कोणत्या क्लासमध्ये किती भाडे वाढेल? रेल्वेच्या नवीन तिकीट दरांनुसार, 215 किलोमीटरपेक्षा जास्त प्रवासासाठी साधारण श्रेणी (ऑर्डिनरी क्लास) मध्ये प्रति किलोमीटर 1 पैशाची वाढ होईल. तर, मेल/एक्सप्रेसच्या नॉन-एसी आणि एसी क्लासमध्ये प्रवास केल्यास प्रति किलोमीटर 2 पैसे अतिरिक्त द्यावे लागतील. उदाहरणार्थ, जर एखादा प्रवासी नॉन-एसी एक्सप्रेस ट्रेनने 500 किलोमीटरचे अंतर कापतो, तर त्याला पहिल्या 215 किलोमीटरसाठी कोणतेही अतिरिक्त भाडे द्यावे लागणार नाही. उरलेल्या 285 किलोमीटरसाठी 2 पैसे/किमी दराने भाडे वाढेल. म्हणजेच, प्रवाशाला त्याच्या प्रवासासाठी सुमारे 5.70 रुपये (285 x 0.02) अतिरिक्त द्यावे लागतील. लहान मार्गावरील आणि सीझन तिकीटधारकांना दिलासा रेल्वेने लहान मार्गांवर प्रवास करणाऱ्या कोट्यवधी प्रवाशांना दिलासा दिला आहे. 215 किलोमीटरपेक्षा कमी अंतराच्या प्रवासासाठी भाड्यात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. याचा अर्थ असा की, कमी अंतराचे प्रवास पूर्वीप्रमाणेच स्वस्त राहतील. याव्यतिरिक्त, दररोज प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठीही दिलासादायक बातमी आहे. रेल्वेने उपनगरीय (सब-अर्बन) गाड्या आणि मासिक सीझन तिकीट (MST) च्या दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. यामुळे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नईसारख्या शहरांमध्ये लोकल ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांवर कोणताही भार पडणार नाही. रेल्वेला भाडेवाढ करण्याची गरज का पडली? रेल्वे मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार, ही भाडेवाढ परिचालन खर्च (ऑपरेशनल कॉस्ट) मध्ये होत असलेली वाढ आणि पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी आवश्यक आहे. रेल्वे आपल्या सेवा सुधारण्यासाठी, नवीन गाड्या चालवण्यासाठी आणि स्थानकांच्या आधुनिकीकरणावर सातत्याने काम करत आहे. या भाडेवाढीमुळे मिळालेल्या 600 कोटींच्या अतिरिक्त उत्पन्नाचा वापर याच कामांसाठी केला जाईल. हा देशातील दुसरा सर्वात मोठा नियोक्ता आहे आणि त्याच्या नेटवर्कची देखभाल करण्यासाठी मोठा खर्च येतो.
भारतीय सायबर सुरक्षा एजन्सी CERT-In ने व्हॉट्सॲप वापरकर्त्यांसाठी एक चेतावणी जारी केली आहे. एजन्सीने सांगितले की, हॅकर्स व्हॉट्सॲपच्या डिव्हाइस लिंकिंग फीचरचा गैरवापर करून अकाउंट हॅक करत आहेत. या नवीन मोहिमेला घोस्ट पेअरिंग असे नाव देण्यात आले आहे. ज्यात हॅकर्स पासवर्ड किंवा सिम स्वॅपची गरज नसताना संपूर्ण अकाउंट नियंत्रित करतात. ते रिअल टाइम मेसेज वाचू शकतात, फोटो-व्हिडिओ पाहू शकतात आणि तुमच्या कॉन्टॅक्ट्सना मेसेज देखील पाठवू शकतात. घोस्ट पेअरिंग मोहीम काय आहे आणि ती कशी कार्य करते? CERT-In च्या सल्ल्यानुसार, हा एक उच्च गंभीरतेचा म्हणजेच गंभीर हल्ला आहे. हॅकर्स व्हॉट्सॲपच्या 'लिंक डिव्हाइस वाया फोन नंबर' या फीचरचा फायदा घेतात. हल्ला तेव्हा सुरू होतो जेव्हा तुम्हाला एखाद्या ज्ञात कॉन्टॅक्टकडून मेसेज येतो. जसे की- Hi, check this photo. यात एक लिंक असते जी फेसबुक स्टाइल प्रीव्ह्यू दाखवते. लिंकवर क्लिक केल्यावर एक बनावट फेसबुक व्ह्यूअर पेज उघडते, जे कंटेंट पाहण्यासाठी व्हेरिफिकेशन मागते. येथे युझरला फोन नंबर टाकण्यास सांगितले जाते. तुम्ही नंबर टाकताच, हॅकर्सचे डिव्हाइस तुमच्या अकाउंटशी लिंक होते. ते पेअरिंग कोड वापरून लपवलेल्या डिव्हाइसप्रमाणे ॲक्सेस मिळवतात. त्यानंतर ते व्हॉट्सॲप वेबप्रमाणे सर्व काही पाहू आणि वापरू शकतात. हॅकर्सना काय-काय मिळते. एकदा डिव्हाइस लिंक झाल्यावर हॅकर्सना जुने मेसेज वाचण्याची सुविधा, नवीन मेसेज रिअल टाइममध्ये येणे, फोटो-व्हिडिओ आणि व्हॉइस नोट्स पाहणे आणि तुमच्या कॉन्टॅक्ट्स आणि ग्रुप्समध्ये मेसेज पाठवण्याची शक्ती मिळते. युझरला याची माहितीही नसते, कारण हे बॅकग्राउंडमध्ये घडते. CERT-In ने सांगितले की, अशा प्रकारे पीडित नकळत हॅकर्सना पूर्ण ॲक्सेस देतात. CERT-In ने ॲडव्हायझरीमध्ये काय म्हटले? एजन्सीच्या सल्ल्यामध्ये (अॅडव्हायझरीमध्ये) असे लिहिले आहे की, मैलिशियस ॲक्टर्स म्हणजेच हॅकर्स व्हॉट्सॲपच्या डिव्हाइस लिंकिंग फीचरचा वापर करून पेअरिंग कोड्सद्वारे अकाउंट हॅक करत आहेत, तेही ऑथेंटिकेशनची गरज नसताना. ही नवीन घोस्ट पेअरिंग मोहीम, सायबर गुन्हेगारांना पासवर्ड किंवा सिम स्वॅप न करता पूर्ण नियंत्रण देते. ही मोहीम सर्वात आधी चेकियामध्ये (Czechia) दिसली, पण हॅक झालेल्या अकाउंट्समुळे ती जगभरात पसरू शकते. व्हॉट्सॲपकडून या बातमीवर अद्याप कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही. घोस्ट पेअरिंगपासून स्वतःचे संरक्षण कसे करावे. वापरकर्त्यांनी नेहमी सतर्क राहावे. ही मोहीम वेगाने पसरू शकते, कारण हॅक झालेल्या अकाउंट्समधून नवीन लक्ष्यांना मेसेज पाठवले जात आहेत. सायबर तज्ज्ञ म्हणतात की, वापरकर्त्यांनी नेहमी सतर्क राहावे. व्हॉट्सॲपने कोणतेही अपडेट जारी केल्यास ते त्वरित इन्स्टॉल करा.
ट्रेनमध्ये प्रवासासाठी जनरल तिकीटाची प्रिंट ठेवणे आवश्यक नाही. भारतीय रेल्वेने जनरल म्हणजेच अनारक्षित तिकीटाबद्दल पसरलेला एक गैरसमज दूर केला आहे. रेल्वेने सांगितले की, UTS (अनारक्षित तिकीट प्रणाली) मोबाईल ॲपवरून बुक केलेल्या तिकीटाची प्रिंटआउट घेणे आवश्यक नाही. प्रवासी प्रवासादरम्यान त्यांच्या मोबाईलवर ॲपमधील 'शो तिकीट' (Show Ticket) पर्यायाचा वापर करून तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांना (TTE) दाखवू शकतात आणि ते पूर्णपणे वैध आहे. हे स्पष्टीकरण एका व्हायरल व्हिडिओनंतर आले आहे, ज्यामध्ये एक TTE एका प्रवाशाकडून UTS ॲपवरून बुक केलेल्या तिकीटाची प्रिंटेड प्रत मागताना दिसत होता. या व्हिडिओमुळे अनेक प्रवाशांमध्ये हा गैरसमज पसरला होता की, आता त्यांना मोबाईल तिकीटाचीही प्रिंटआउट घेऊन फिरावे लागेल का. रेल्वे मंत्रालय म्हणाले- ॲपमध्ये तिकीट दाखवणे पुरेसे आहे. रेल्वे मंत्रालयाने अधिकृतपणे निवेदन जारी केले. मंत्रालयाने सांगितले की, UTS ॲपच्या 'शो तिकीट' विभागात दाखवलेले अनारक्षित तिकीट प्रवासासाठी वैध पुरावा (Valid Authority) आहे. प्रवाशी ज्या डिव्हाइसवरून तिकीट बुक केले आहे, त्याच डिव्हाइसवर डिजिटल प्रत दाखवू शकतात. तथापि, जर एखाद्या प्रवाशाने खिडकीतून किंवा ऑनलाइन बुकिंग केल्यानंतर त्याची प्रिंट काढली असेल, तर त्याला प्रवासादरम्यान ते फिजिकल तिकीट सोबत ठेवावे लागेल. प्रवाशाला त्याची प्रिंटआउट काढायला सांगणारा असा कोणताही नियम नाही. रेल्वेने असेही म्हटले आहे की, TTE द्वारे प्रिंटेड कॉपीची मागणी करणे चुकीचे आहे. वंदे भारतमध्ये आता प्रादेशिक पदार्थ मिळणार रेल्वे प्रवाशांचा अनुभव सुधारण्यासाठी वंदे भारत गाड्यांमध्ये 'रिजनल डिश' (प्रादेशिक व्यंजन) सुरू करत आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या मते, या उपक्रमाचा उद्देश प्रवाशांना त्यांच्या मार्गाप्रमाणे स्थानिक आणि पारंपरिक चवी उपलब्ध करून देणे आहे. आता ट्रेनमध्ये प्रवासादरम्यान तुम्हाला महाराष्ट्राचा कांदा पोहापासून ते बिहारचा प्रसिद्ध चंपारण चिकन आणि पनीरपर्यंत सर्व्ह केले जाईल. मेनूमध्ये चंपारण चिकन आणि मेथी थेपला समाविष्ट नवीन यादीनुसार, पटना-रांची वंदे भारतमध्ये 'चंपारण पनीर' आणि पाटणा-हावडा मार्गावर 'चंपारण चिकन' मिळेल. गुजरातच्या मार्गावर धावणाऱ्या गाड्यांमध्ये प्रवाशांना मेथी थेपला आणि मसाला लौकी वाढला जात आहे. तर, केरळच्या वंदे भारत गाड्यांमध्ये अप्पम, केरळ पराठा आणि पालाडा पायसम यांसारखे पारंपरिक पदार्थ मिळतील. पश्चिम बंगालच्या मार्गावर कोशा पनीर आणि आलू पोतोल भाजाचा आस्वाद घेता येईल. सांस्कृतिक विविधतेला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न रेल्वेचे म्हणणे आहे की, भारताच्या खाद्यपदार्थांमधील विविधता दर्शवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. दक्षिण भारतातील गाड्यांमध्ये दोंडाकाया करम पोडी फ्राय आणि आंध्र कोडी कूरा यांसारख्या डिशेसचा समावेश करण्यात आला आहे. ओडिशाला जाणाऱ्या गाड्यांमध्ये आलू फुलकोपी उपलब्ध असेल. रेल्वेचे मत आहे की, यामुळे प्रवाशांना केवळ घरगुती जेवणच मिळणार नाही, तर स्थानिक संस्कृतीलाही प्रोत्साहन मिळेल.
जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एलन मस्क यांना त्यांच्या 2018 च्या पेमेंट पॅकेज प्रकरणात मोठा विजय मिळाला आहे. डेलावेअर सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी कनिष्ठ न्यायालयाचा तो निर्णय रद्द केला, ज्यामध्ये मस्कचे 56 अब्ज डॉलरचे नुकसानभरपाई पॅकेज रद्द करण्यात आले होते. टेस्लाच्या शेअर्सची किंमत वाढल्याने आता या पॅकेजची किंमत सुमारे 139 अब्ज डॉलर (सुमारे 12 लाख कोटी रुपये) झाली आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने सुमारे दोन वर्षांपूर्वी हा करार 'अकल्पनीय' असल्याचे सांगत थांबवला होता. या निर्णयामुळे मस्क यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता या निर्णयानंतर टेस्लावरील मस्कचे नियंत्रण आणखी मजबूत होईल, ज्याला ते आपली मुख्य चिंता सांगत आले आहेत. कोर्टाने म्हटले- मस्क यांना नुकसानभरपाईशिवाय सोडणे चुकीचे होतेसर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या 49 पानांच्या निर्णयात म्हटले आहे की, 2024 च्या सुरुवातीला पेमेंट पॅकेज पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय मस्कसाठी अनुचित आणि अन्यायकारक होता. कोर्टाने म्हटले की, पॅकेज रद्द केल्याने मस्क यांना त्यांच्या सहा वर्षांच्या मेहनतीसाठी कोणतीही भरपाई मिळाली नसती.' शुक्रवारी बाजार बंद झाल्यावर टेस्लाच्या शेअर किमतीनुसार, 2018 च्या या पॅकेजची सध्याची किंमत सुमारे 139 अब्ज डॉलर आहे. टेस्लाचे गुंतवणूकदार डीपवॉटर ॲसेट मॅनेजमेंटचे व्यवस्थापकीय भागीदार जीन मुंस्टर म्हणाले की, मस्कसाठी हा एक विजय आहे कारण त्यांना कंपनीवर नियंत्रण वेगाने मिळेल. कंपनीतील हिस्सा वाढून 18.1% होईलजर मस्कने 2018 च्या पॅकेजमधून मिळालेल्या सर्व स्टॉक पर्यायांचा वापर केला, तर टेस्लामधील त्यांचा हिस्सा सध्याच्या 12.4% वरून वाढून 18.1% होईल. तथापि, हे शेअर्स मिळवण्यासाठी त्यांना कंपनीच्या कामगिरीशी संबंधित उद्दिष्टे पूर्ण करावी लागतील. या प्रकरणावर टेस्लाने तात्काळ कोणतीही टिप्पणी केली नाही, परंतु मस्कने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट केले, 'मी बरोबर सिद्ध झालो.' 2018 चा संपूर्ण वाद काय आहे?2018 मध्ये टेस्लाच्या बोर्डाने मस्कसाठी एका मोठ्या पेमेंट पॅकेजला मंजुरी दिली होती. या अंतर्गत, जर टेस्लाने बाजारात काही मोठी उद्दिष्टे साध्य केली, तर मस्कला अत्यंत सवलतीच्या दरात कंपनीचे सुमारे 304 दशलक्ष शेअर्स खरेदी करण्याचा पर्याय मिळेल. टेस्लाने ही सर्व उद्दिष्टे साध्य केली होती. पण जसे भागधारकांनी या पॅकेजला मंजुरी दिली, रिचर्ड टॉर्नेटा नावाच्या एका गुंतवणूकदाराने यावर खटला दाखल केला. टॉर्नेटाकडे टेस्लाचे फक्त नऊ शेअर्स होते. 2024 च्या सुरुवातीला, पाच दिवसांच्या सुनावणीनंतर डेलावेअरच्या न्यायाधीश कॅथलीन मॅककॉर्मिक यांनी हे सांगत पॅकेज रद्द केले की, निर्णय घेताना टेस्लाचे संचालक निष्पक्ष नव्हते आणि भागधारकांकडून आवश्यक तथ्ये लपवली गेली होती.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) शुक्रवारी उद्योगपती अनिल अंबानी यांचा मुलगा जय अनमोल अंबानी यांची दिल्लीत चौकशी केली आहे. ही चौकशी बँक कर्ज फसवणुकीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात करण्यात आली आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, ED ने 34 वर्षीय जय अनमोल यांचा जबाब प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत नोंदवला आहे. चौकशीची प्रक्रिया शनिवारीही सुरू राहण्याची शक्यता आहे. मनी लाँड्रिंगशी संबंधित प्रकरणात चौकशी ED चा हा तपास येस बँकेशी संबंधित एका प्रकरणाशी संबंधित आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, 31 मार्च 2017 पर्यंत येस बँकेने अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ADAG ग्रुपला सुमारे ₹6,000 कोटींचे कर्ज दिले होते. एका वर्षात 31 मार्च 2018 पर्यंत ही रक्कम दुप्पट होऊन ₹13,000 कोटींवर पोहोचली. ED ला संशय आहे की, हे कर्ज देण्यात फसवणूक झाली आणि मनी लाँड्रिंगही करण्यात आले. या प्रकरणात ED ने यापूर्वीही कागदपत्रे आणि आर्थिक नोंदींची तपासणी केली आहे. CBI ने फसवणुकीचा गुन्हाही दाखल केला आहे यापूर्वी, CBI ने रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांचा मोठा मुलगा जय अनमोल यांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता. आरोप आहे की, रिलायन्स होम फायनान्स आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्सशी संबंधित कंपन्यांनी युनियन बँक ऑफ इंडियासोबत 228.06 कोटी रुपयांची फसवणूक केली. CBI अधिकाऱ्यांनुसार, रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (RCFL) ने युनियन बँकेकडून वेगवेगळी कर्जे घेतली होती. हे कर्ज जनरल पर्पज कॉर्पोरेट कर्ज म्हणून घेतले गेले, परंतु त्यांचा वापर नियमांविरुद्ध इतरत्र वळवण्यात आला. जय अनमोल पहिल्यांदाच एका मोठ्या फौजदारी प्रकरणात थेट आरोपी बनले आहेत. अनिल अंबानी ग्रुपच्या ₹10,117 कोटींच्या मालमत्ता जप्त अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) अंबानी संबंधित कंपन्यांची १०,११७ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. अंतिम कारवाईत मुंबईतील बॉलार्ड इस्टेट येथील रिलायन्स सेंटर, मुदत ठेवी (FD), बँक शिल्लक आणि सूचीबद्ध नसलेल्या गुंतवणुकीसह १८ मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात संलग्न करण्यात आल्या आहेत. यासोबतच रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या ७, रिलायन्स पॉवरच्या २ आणि रिलायन्स व्हॅल्यू सर्व्हिसेसच्या ९ मालमत्ताही गोठवण्यात आल्या आहेत. ईडीने समूहातील इतर कंपन्यांच्या मुदत ठेवी (FD) आणि गुंतवणुकीही संलग्न केल्या आहेत, ज्यात रिलायन्स व्हेंचर ॲसेट मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि फाय मॅनेजमेंट सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश आहे. यापूर्वी बँक कर्ज फसवणुकीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये ईडीने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स आणि रिलायन्स होम फायनान्सच्या ८,९९७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता संलग्न केल्या आहेत.
देशाच्या ८०व्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू झाली आहे, पण यावेळी अर्थसंकल्पाच्या तारखेबाबत सस्पेन्स कायम आहे. कारण, २०२६ मध्ये १ फेब्रुवारीला रविवार आहे आणि त्याच दिवशी गुरु रविदास जयंती देखील आहे. जर १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला गेला, तर २०१७ मध्ये अर्थसंकल्पाची तारीख बदलल्यानंतर रविवारच्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर होण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. तसेच, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा हा आठवा अर्थसंकल्प असेल. त्या सलग ८ अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या देशाच्या पहिल्या अर्थमंत्री बनतील. शनिवारी अर्थसंकल्प येण्याची शक्यता कमी २०२० आणि २०२५ मध्येही अर्थसंकल्प शनिवारी (१ फेब्रुवारी) सादर करण्यात आला होता. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, यावेळी अर्थसंकल्प ३१ जानेवारी (शनिवार) रोजी सादर केला जाणार नाही. जर रविवारी अर्थसंकल्प आला नाही, तर दुसरा पर्याय २ फेब्रुवारी (सोमवार) असेल.२०१७ पूर्वी अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी सादर केला जात असे, तो बदलून १ फेब्रुवारी करण्यात आला जेणेकरून १ एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरळीतपणे सुरू होऊ शकेल. सरकारला परंपरा कायम ठेवायची आहे मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की सरकारला 1 फेब्रुवारीची आपली परंपरा कायम ठेवायची आहे. संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी सांगितले की, अर्थसंकल्पाच्या तारखेवर निर्णय योग्य वेळी कॅबिनेट कमिटी घेईल.मात्र, सूत्रांचे म्हणणे आहे की गुरु रविदास जयंती केंद्र सरकारच्या 'सार्वजनिक सुट्ट्यांच्या' यादीत नसून 'प्रतिबंधित सुट्ट्यांच्या' यादीत येते. अशा परिस्थितीत, रविवार असूनही संसदेची विशेष बैठक बोलावून अर्थसंकल्प सादर केला जाऊ शकतो. निर्मला सीतारामन नवा विक्रम प्रस्थापित करतील 2026-27चा अर्थसंकल्प निर्मला सीतारामन यांचा सलग आठवा अर्थसंकल्प असेल. यासोबतच त्या माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या विक्रमाची बरोबरी करतील. मोरारजी देसाई यांनीही 8 पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केले होते, परंतु त्यांनी दोन वेगवेगळ्या पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात असे केले होते. तर, सीतारामन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील दोन सलग सरकारांमध्ये ही कामगिरी करणाऱ्या पहिल्या अर्थमंत्री ठरतील. रविवारी संसद सुरू राहिल्याची जुनी उदाहरणे संसदेच्या इतिहासात असे अनेक प्रसंग आले आहेत, जेव्हा रविवार किंवा सुट्ट्यांच्या दिवशीही सभागृहाचे कामकाज चालले आहे. 2020 मध्ये कोरोना साथीच्या काळात आणि 2012 मध्ये संसदेच्या 60 व्या वर्धापनदिनानिमित्त रविवारी बैठक झाली होती.त्याचप्रमाणे, 1957 मध्ये बुद्ध पौर्णिमेची सुट्टी असूनही राष्ट्रपतींनी दोन्ही सभागृहांना संबोधित केले होते. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, अर्थसंकल्प ही एक संवैधानिक प्रक्रिया आहे, त्यामुळे विशेष परिस्थितीत रविवारी सभागृह चालू शकते.
चीनने जागतिक व्यापार संघटना (WTO) मध्ये पुन्हा एकदा भारताची तक्रार केली आहे. चीनी वाणिज्य मंत्रालयाने शुक्रवारी एका निवेदनात म्हटले आहे की, भारताच्या माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान (ICT) उत्पादनांवरील शुल्क आणि सौर सबसिडी चीनच्या हितांना हानी पोहोचवत आहेत. यामुळे भारतीय देशांतर्गत उद्योगांना अनुचित फायदा मिळतो आणि हे WTO नियमांचे उल्लंघन आहे. 2025 मध्ये चीनने भारताच्या विरोधात केलेली ही दुसरी WTO तक्रार आहे. ऑक्टोबरमध्ये EV आणि बॅटरी सबसिडीवर खटला दाखल केला होता. चीनचे आरोप काय आहेत? चीनी मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारताचे शुल्क आणि सबसिडी देशांतर्गत कंपन्यांना फायदा पोहोचवतात, ज्यामुळे चीनी उत्पादनांसाठी अनुचित स्पर्धा निर्माण होते. हे राष्ट्रीय उपचार तत्त्व (National Treatment Principle) आणि आयात प्रतिस्थापन सबसिडी (Import Substitution Subsidy) चे उल्लंघन आहे, जे WTO मध्ये प्रतिबंधित आहे. मंत्रालयाने भारताला WTO च्या वचनबद्धतांचे पालन करण्याची आणि चुकीच्या पद्धती त्वरित सुधारण्याची विनंती केली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांवर मिळणाऱ्या सबसिडीला विरोध भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांना (EV) प्रोत्साहन देण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीवर चीनने नाराजी व्यक्त केली होती. चीनचा दावा आहे की, भारताची ही मोठी सबसिडी त्याच्या देशांतर्गत कंपन्यांना अनुचित फायदा देत आहे. यामुळे भारतात विकल्या जाणाऱ्या चिनी इलेक्ट्रिक गाड्या आणि EV उत्पादनांवर परिणाम होत आहे. यामुळे चीनच्या हितांना नुकसान पोहोचत आहे. चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, ते आपल्या उद्योगांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कठोर पाऊले उचलेल. EV सबसिडी देण्यात भारत सर्वात पुढे इकोनॉमिक टाइम्सच्या एका अहवालानुसार, जगातील मोठ्या देशांमध्ये इलेक्ट्रिक कारवर सर्वाधिक सबसिडी भारतातच मिळत आहे. उदाहरणार्थ, भारतातील सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या EV इलेक्ट्रिक टाटा नेक्सॉनवर खरेदीदार आणि उत्पादन करणाऱ्या कंपनीला मिळून सुमारे 46 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी मिळत आहे. भारतात EV ला मिळत असलेल्या फायद्यांमध्ये कमी जीएसटी, पेट्रोल-डिझेल गाड्यांच्या तुलनेत कमी रोड टॅक्स आणि कंपन्यांना मिळणाऱ्या PLI (प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह) योजनेचा सपोर्ट देखील समाविष्ट आहे.
सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्युनल (SAT) ने अवधूत साठे आणि त्यांच्या अकॅडमीला (ASTA) थोडा दिलासा दिला आहे. ट्रिब्युनलने अकॅडमीला त्यांच्या बँक खात्यातून दरमहा २.२५ कोटी रुपये काढण्याची परवानगी दिली आहे. हा निर्णय मार्केट रेग्युलेटर सेबीच्या त्या अंतरिम आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या अपीलवर आला आहे, ज्यात साठेंचे ५४६ कोटी रुपये जप्त करण्याचे आणि त्यांना शेअर बाजारातून प्रतिबंधित करण्याचे निर्देश दिले होते. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ जानेवारी २०२६ रोजी होईल. डिसेंबरमध्ये सेबीने केली होती कठोर कारवाई सेबीने ४ डिसेंबर रोजी एक अंतरिम आदेश जारी केला होता. यात आरोप करण्यात आला होता की, अवधूत साठे ट्रेडिंग अकॅडमी 'शिक्षण' आणि 'प्रशिक्षण' या नावाखाली नोंदणीशिवाय इन्व्हेस्टमेंट ॲडव्हायझरी आणि रिसर्च ॲनालिस्टच्या सेवा देत होती. सेबीने अकॅडमीला बाजारातून बाहेर काढण्यासोबतच बेकायदेशीरपणे कमावलेले ५४६ कोटी रुपये जप्त करण्याचा आदेश दिला होता. साठे यांनी या आदेशाला 'आर्थिक मृत्यू' असे संबोधत सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्युनलमध्ये आव्हान दिले होते. अकॅडमीने ₹5.25 कोटी मागितले होते, ट्रिब्युनलने ₹2.25 कोटी दिले अवधूत साठे यांच्या वतीने न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात आला की, सेबीच्या आदेशामुळे त्यांची सर्व खाती गोठवण्यात आली आहेत, ज्यामुळे व्यवसाय चालवणे कठीण झाले आहे. अकॅडमीने कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर खर्चांसाठी दरमहा 5.25 कोटी रुपये काढण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र, सेबीने याला विरोध करत म्हटले की, यापैकी सुमारे 3 कोटी रुपये केवळ जाहिरात आणि सेमिनारसाठी आहेत, जे सध्या आवश्यक नाहीत. सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती पी.एस. दिनेश कुमार यांनी 2.25 कोटी रुपये काढण्याची परवानगी दिली आहे. सेबीचा आरोप- फसवून अडकवले, लोकांना मोठे नुकसान झाले सेबीला त्यांच्या चौकशीत असे आढळले की, अकॅडमी सोशल मीडियावर आकर्षक व्हिडिओ आणि खोट्या प्रशस्तिपत्रे (टेस्टिमोनियल) दाखवत होती. साठे यांच्यावर आरोप आहे की, ते त्यांच्या व्हिडिओमध्ये केवळ नफा देणारे व्यवहार दाखवत होते, तर प्रत्यक्षात त्यांच्या अनेक ग्राहकांना मोठे नुकसान झाले होते. नियामकने असेही म्हटले आहे की, मार्च 2024 मध्ये इशारा देऊनही साठे यांनी त्यांच्या कार्यपद्धतीत बदल केला नाही, त्यानंतर ऑगस्ट 2025 मध्ये त्यांच्या ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले आणि पुरावे गोळा करण्यात आले. लाइव्ह मार्केट डेटाच्या वापरालाही बंदी सेबीने आपल्या आदेशात साठे आणि त्यांच्या अकॅडमीला निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी त्यांच्या कोणत्याही प्रशिक्षण कार्यक्रमात किंवा सेमिनारमध्ये लाइव्ह मार्केट डेटाचा वापर तात्काळ थांबवावा. याव्यतिरिक्त, त्यांच्याकडून एकूण 601 कोटी रुपयांची वसुली करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. साठे यांच्या वकिलांचे म्हणणे आहे की, सेबीने त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी न देताच हा एकतर्फी आदेश जारी केला आहे. पुढील सुनावणीत सेबीला द्यावे लागेल उत्तर सॅटने (SAT) आता या प्रकरणात सद्यस्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने सेबीला आपले उत्तर दाखल करण्यासाठी 6 आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. तोपर्यंत साठे यांना दरमहा त्यांच्या खर्चासाठी निश्चित रक्कम काढण्याची परवानगी असेल. 9 जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीत हे निश्चित होईल की, सेबीची बंदी कायम राहील की साठे यांना आणखी दिलासा मिळेल.
जर तुम्ही MG ची कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर 31 डिसेंबरपर्यंत खरेदी करा. कारण, JSW-MG मोटर इंडियाने 1 जानेवारी 2026 पासून त्यांच्या गाड्यांच्या किमतीत 2% पर्यंत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. ही वाढ कंपनीच्या सर्व मॉडेल्सवर वेगवेगळी असेल. कच्च्या मालाच्या आणि ऑपरेशनल खर्चात वाढ झाल्यामुळे कंपनीने यावर्षी तिसऱ्यांदा हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी MG ने 1 जुलै 2025 पासून त्यांच्या गाड्यांच्या किमतीत 1.5% पर्यंत आणि 1 जानेवारी 2025 पासून 3% पर्यंत वाढ केली होती. त्यावेळीही MG ने किंमत वाढवण्याचे कारण कच्च्या मालाचे महाग होणे सांगितले होते. सध्या MG इंडियाच्या लाइनअपमध्ये कॉमेट EV, हेक्टर, हेक्टर प्लस, एस्टर, ग्लोस्टर, विंडसर EV आणि ऑल-इलेक्ट्रिक ZS EV यांचा समावेश आहे. कॉमेट EV 10 ते 20 हजार रुपयांनी महाग होऊ शकते किमतींमध्ये 2% पर्यंत वाढ होईल, जी मॉडेल आणि व्हेरिएंटनुसार वेगवेगळी असेल. विंडसर EV वर सुमारे 30,000 ते 37,000 रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते, ज्यामुळे नवीन किमती 14.27 लाख ते 18.76 लाख (एक्स-शोरूम) असतील. कॉमेट EV वर 10,000 ते 20,000 रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते आणि किमती 7.64 लाख ते 10.19 लाखांपर्यंत पोहोचतील. हेक्टर, ग्लोस्टर आणि एस्टर सारख्या इतर मॉडेल्सवरही याच प्रमाणात वाढ होईल. कंपनीने सांगितले की हे बदल संपूर्ण पोर्टफोलिओवर लागू होतील. किमती किती वाढतील? किमती का वाढत आहेत? एमजीने गाड्यांच्या किमती वाढवण्यामागे 4 मुख्य कारणे दिली आहेत. कंपनीचे म्हणणे आहे की, किमती वाढवून ते उत्पादन खर्चाचा काही भाग भरून काढतील, जेणेकरून गुणवत्ता आणि नवनवीन शोध (इनोव्हेशन) यामध्ये कोणतीही कमतरता येणार नाही. कच्च्या मालाची किंमत: कंपनीने सांगितले की, स्टील, लिथियम-आयन बॅटरी आणि इलेक्ट्रॉनिक चिप्स यांसारख्या वस्तू महाग झाल्या आहेत. पुरवठा साखळीतील अडचणी: जागतिक लॉजिस्टिक्स आणि शिपिंगचा खर्च वाढल्याने उत्पादन खर्चावर परिणाम होत आहे. महागाई आणि आर्थिक दबाव: महागाई आणि चलनातील मूल्याच्या चढ-उताराने ऑटोमोबाइल उद्योगालाही प्रभावित केले आहे. ईव्हीवर लक्ष केंद्रित: एमजीच्या बहुतेक गाड्या आता इलेक्ट्रिक आहेत आणि बॅटरीचे उत्पादन महाग आहे. हा खर्च संतुलित करण्यासाठी किमती वाढवाव्या लागत आहेत. एमजीच्या गाड्यांवर ₹1.50 लाखांपर्यंत सूट डिसेंबरमध्ये वर्षाच्या शेवटी विक्री वाढवण्यासाठी चांगले ऑफर्स दिले जात आहेत. ईव्ही मॉडेल्सवर ZS EV मध्ये 1.25 लाख पर्यंत, कॉमेट EV वर 1 लाख पर्यंत आणि विंडसर EV वर 50,000 पर्यंतचे फायदे मिळत आहेत. ICE मॉडेल्समध्ये प्री-फेसलिफ्ट हेक्टरवर 90,000 पर्यंत, ग्लोस्टरवर 4 लाख पर्यंत आणि एस्टरवर 50,000 पर्यंतच्या सवलती आहेत. या ऑफर्स 31 डिसेंबरपर्यंत आहेत.
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचे संस्थापक आणि प्रवर्तक भाविश अग्रवाल यांनी 18 डिसेंबर रोजी सलग तिसऱ्या व्यावसायिक सत्रात कंपनीचे शेअर्स विकले. तीन दिवसांत त्यांनी सुमारे 2.2% हिस्सा विकला आहे, ज्याचे एकूण मूल्य 324 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. एक्सचेंज फाइलिंगनुसार, भाविश अग्रवाल यांनी गुरुवारी ओला इलेक्ट्रिकचे 2.83 कोटी इक्विटी शेअर्स (एकूण पेड-अप कॅपिटलच्या 0.64%) प्रति शेअर 31.9 रुपये सरासरी किमतीने विकले. या व्यवहारामुळे त्यांना सुमारे 90.3 कोटी रुपये मिळाले. यापूर्वी बुधवारी 142.3 कोटी आणि मंगळवारी 91.87 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले गेले होते. या रकमेतून भाविश यांनी कंपनीचे 260 कोटी रुपयांचे कर्ज फेडले आहे. कर्ज फेडण्यासाठी हिस्सा विकला भाविश अग्रवाल यांनी 16 डिसेंबर रोजी एक्सचेंजला माहिती दिली होती की त्यांनी प्रवर्तक-स्तरीय कर्ज फेडण्यासाठी त्यांच्या वैयक्तिक हिश्शाचा एक छोटा भाग एकरकमी विकला आहे. ही कर्जाची रक्कम सुमारे 260 कोटी रुपये होती. परंतु तीन दिवसांत ₹324 कोटींची विक्री झाली, जी कर्जापेक्षा जास्त आहे. कंपनीचे म्हणणे होते की हे एक-वेळचे मर्यादित मुद्रीकरण आहे जेणेकरून प्रवर्तकांचे गहाण (प्लेज) संपुष्टात येईल. गहाणामुळे धोका आणि अस्थिरता येते. भाविशचे म्हणणे आहे की कंपनीने शून्य गहाणासह (प्लेज) चालले पाहिजे. कर्ज फेडल्यानंतर शेअर 10% वाढला शुक्रवार, 19 डिसेंबर रोजी सुरुवातीच्या व्यवहारात ओला इलेक्ट्रिकचा शेअर सुमारे 10% नी उसळून 34.40 रुपयांवर बंद झाला. ही वाढ तेव्हा झाली, जेव्हा कंपनीने एक्सचेंजला सांगितले की संस्थापक भाविश अग्रवाल यांनी आपल्या वैयक्तिक हिश्श्याचा एक भाग विकून सुमारे 260 कोटी रुपयांचे प्रवर्तक-स्तरीय कर्ज पूर्णपणे फेडले आहे. कंपनीनुसार, ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रवर्तकाने गहाण ठेवलेले सर्व 3.93% शेअर्स रिलीज झाले आहेत आणि आता ओला इलेक्ट्रिकमधील प्रवर्तकाचे गहाण (प्लेज) शून्य झाले आहे. बाजारात याला एक मोठे सकारात्मक संकेत मानले जात आहे, कारण प्रवर्तकाचे गहाण (प्लेज) गुंतवणूकदार जोखीम आणि अस्थिरतेशी जोडून पाहतात. विक्रीमुळे शेअरवर सतत दबाव होता प्रवर्तकाच्या सततच्या विक्रीमुळे ओला इलेक्ट्रिकचा शेअर दबावाखाली राहिला आणि 18 डिसेंबर रोजी 5% घसरून 31.26 रुपयांच्या सर्वकालीन नीचांकी बंद पातळीवर पोहोचला होता. शेअर त्याच्या विक्रमी उच्चांक 157.4 रुपये (20 ऑगस्ट) पासून सुमारे 80% खाली आला होता. घसरणीनंतर कंपनीचे बाजार भांडवल (मार्केट कॅप) कमी होऊन 13,797 कोटी रुपये झाले, तर सर्वोच्च पातळीवर ते सुमारे 69,000 कोटी रुपये होते.
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी (AMC) चे शेअर्स आज (शुक्रवार, 19 डिसेंबर) 20% वाढीसह 2,600 रुपयांवर सूचीबद्ध झाले आहेत. सकारात्मक सूचीकरणानंतर कंपनीचे बाजारमूल्य वाढून 1.3 लाख कोटी रुपये झाले आहे. आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल एएमसीचा आयपीओ 12-14 डिसेंबरसाठी खुला झाला होता. आयपीओचा प्राइस बँड 2,061 ते 2,165 रुपये होता. हा संपूर्ण इश्यू ऑफर फॉर सेल (OFS) होता. म्हणजे कंपनीने कोणतेही नवीन शेअर्स जारी केले नव्हते. प्री-आयपीओ फेरीत 4,815 कोटी रुपये जमा केले ॲसेट मॅनेजमेंट मार्केटमध्ये एकट्याने 13.3% हिस्सा असलेल्या कंपनीने आयपीओपूर्वीच्या फेरीत (प्री-आयपीओ) 4,815 कोटी रुपये जमा केले होते. या प्री-फेरीत कंपनीने प्रति शेअर 2,165 रुपये दराने 2,22,40,841 इक्विटी शेअर्स प्रायव्हेट प्लेसमेंटद्वारे जारी केले. प्रशांत जैन, झुनझुनवाला कुटुंब, मनीष चोकाणी, मधुसूदन केला यांच्यासह 26 प्रमुख गुंतवणूकदार आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनीच्या प्री-आयपीओ फेरीत सहभागी झाले. या प्रमुख गुंतवणूकदारांनी प्री-आयपीओ फेरीत सुमारे 4,815 कोटी रुपये गुंतवले. यात लूनेट कॅपिटल राकेश झुनझुनवाला यांचे इस्टेट, द रीजेंट्स ऑफ द युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया- आयआयएफएल ॲसेट मॅनेजमेंट, सर्व्ह इन्व्हेस्टमेंट्स, 3पी इंडिया इक्विटी फंड, पीआय अपॉर्च्युनिटीज फंड-II, 360वन फंड्स, डीएसपी इंडिया फंड, व्हाईटओक कॅपिटल इंडिया अपॉर्च्युनिटीज फंड, एचसीएल कॅपिटल, मनीष चोकाणी आणि मधुसूदन केला यांसारख्या मोठ्या नावांचा समावेश होता. आयसीआयसीआय बँकेने 2% हिस्सा खरेदी केला प्री-आयपीओ फेरीत विमा कंपन्यांनीही भाग घेतला. यात एसबीआय लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, कोटक लाइफ इन्शुरन्स, आदित्य बिर्ला सन लाइफ इन्शुरन्स, बजाज लाइफ इन्शुरन्स, टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स आणि गो डिजिट जनरल इन्शुरन्स यांचा समावेश होता. याव्यतिरिक्त, केदारा कॅपिटल पब्लिक मार्केट्स फंड, टीआयएमएफ होल्डिंग्स, मलबार इंडिया फंड आणि क्लॅरस कॅपिटल यांचा समावेश होता. तर, आयसीआयसीआय बँकेने 2,140 कोटी रुपये गुंतवून कंपनीत अतिरिक्त 2% हिस्सा खरेदी केला. 1993 मध्ये कंपनीची सुरुवात झाली होती आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनीची सुरुवात 1993 मध्ये झाली होती. कंपनी एकूण 143 गुंतवणूक योजना ऑफर करते. तिच्याकडे 10.87 लाख कोटी रुपयांची ॲसेट्स अंडर मॅनेजमेंट (एयूएम) आहेत. आयपीओ म्हणजे काय? जेव्हा एखादी कंपनी पहिल्यांदा आपले शेअर्स सामान्य लोकांसाठी जारी करते, तेव्हा त्याला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग म्हणजेच IPO म्हणतात. कंपनीला व्यवसाय वाढवण्यासाठी पैशांची गरज असते. अशा परिस्थितीत, कंपनी बाजारातून कर्ज घेण्याऐवजी काही शेअर्स जनतेला विकून किंवा नवीन शेअर्स जारी करून पैसे जमा करते. याचसाठी कंपनी IPO आणते.
आज (19 डिसेंबर) सोने आणि चांदीच्या दरात किरकोळ घट दिसून येत आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत 80 रुपयांनी कमी होऊन 1,32,394 झाली आहे. गुरुवारी त्याची किंमत 10 ग्रॅमसाठी 1,32,474 रुपये होती. यापूर्वी 15 डिसेंबर रोजी सोन्याची किंमत 1,33,249 रुपयांच्या आतापर्यंतच्या उच्चांकावर होती. तर, चांदीचे दर आज 784 रुपयांनी कमी होऊन 2,00,336 रुपये प्रति किलोवर आले आहेत. यापूर्वी गुरुवारी चांदी 2,01,120/kg च्या सर्वकालीन उच्चांकावर होती. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दर वेगवेगळे का असतात? IBJA च्या सोन्याच्या दरांमध्ये 3% GST, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नसते. त्यामुळे शहरांमधील दर यापेक्षा वेगळे असतात. या दरांचा वापर RBI सॉवरेन गोल्ड बॉन्डचे दर निश्चित करण्यासाठी करते. अनेक बँका गोल्ड लोनचे दर निश्चित करण्यासाठी याचा वापर करतात. या वर्षी सोने ₹56,232 आणि चांदी ₹1,14,319 महाग झाली सोन्याच्या वाढीची 3 प्रमुख कारणे चांदीच्या वाढीची 3 प्रमुख कारणे सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे 1. वाहतुकीचा खर्च: सोने ही एक भौतिक वस्तू आहे, त्यामुळे ते वाहून नेण्यासाठी खर्च येतो. बहुतेक आयात विमानाने होते. त्यानंतर सोने अंतर्गत भागांपर्यंत पोहोचवावे लागते. वाहतुकीच्या खर्चात इंधन, सुरक्षा, वाहन, कर्मचाऱ्यांचा पगार इत्यादींचा समावेश असतो. 2. सोन्याच्या खरेदीचे प्रमाण: सोन्याची मागणी शहर आणि राज्यानुसार वेगवेगळी असते. दक्षिण भारतात भारताच्या एकूण सोन्याच्या वापरापैकी सुमारे 40% हिस्सा आहे. येथे विक्रेते मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी करतात, ज्यामुळे दर कमी होतात. तर टियर-2 शहरांमध्ये दर जास्त असतात. 3. स्थानिक ज्वेलरी असोसिएशन: जसे की, तामिळनाडूमध्ये सोन्याचा दर ज्वेलर्स अँड डायमंड ट्रेडर्स असोसिएशन ठरवते. त्याचप्रमाणे देशभरात इतर अनेक असोसिएशन आहेत ज्या दर ठरवतात. 4. सोन्याची खरेदी किंमत: हा सर्वात मोठा घटक आहे जो वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याच्या दरांवर परिणाम करतो. ज्या ज्वेलर्सनी स्टॉक स्वस्त दरात खरेदी केला असेल, ते कमी दर आकारू शकतात.
भारतीय शेअर बाजारातील एका विचित्र घटनेने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. RRP सेमीकंडक्टरचे शेअर्स फक्त 20 महिन्यांत 793 पट म्हणजेच 79,000% पेक्षा जास्त वाढले आहेत. इतका जास्त परतावा देणारी ही जगातील एकमेव कंपनी आहे. 2 एप्रिल 2024 रोजी RRP चा 15 रुपयांचा हा शेअर या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये 11,902 रुपयांपर्यंत पोहोचला, जो त्याचा 52 आठवड्यांचा उच्चांक होता. त्यामुळे मार्केट रेग्युलेटर सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने शेअर्समधील या वाढीची चौकशी सुरू केली आहे. BSE ने देखील या कंपनीला कठोर निगराणीखाली ठेवले आहे. या शेअरला आता 1% प्राइस बँडसह आठवड्यातून फक्त एक दिवस ट्रेडिंग करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हा शेअर त्याच्या उच्चांकावरून सुमारे 6% खाली घसरला आहे. BSE च्या नवीनतम आकडेवारीनुसार, कंपनीच्या शेअर्समध्ये दर आठवड्याला सरासरी फक्त 19 शेअर्समध्ये ट्रेडिंग होत होती. RRP सेमीकंडक्टरची उलाढाल फक्त 2 लाख सेबीच्या चौकशी आणि ट्रेडिंगवरील कठोरतेची अनेक कारणे आहेत- कंपनीची उलाढाल केवळ 2 लाख 11 हजार रुपये आहे. जुलै-सप्टेंबर 2025 च्या तिमाहीत कंपनीला 7 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तोटा झाला. तर, 15 डिसेंबरनंतर ट्रेडिंग थांबवण्यापर्यंत तिचे बाजार भांडवल 15,116 कोटी रुपये होते. त्या दिवशी हा शेअर 11,095 रुपयांवर बंद झाला होता. सचिनच्या कार्यक्रमात जाण्यामुळे गुंतवणुकीची अफवा पसरली सप्टेंबर 2024 मध्ये RRP च्या नवीन युनिट इलेक्ट्रॉनिक्सच्या उद्घाटन समारंभात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सचिन तेंडुलकर उपस्थित होते. सोशल मीडियावर असे वातावरण निर्माण झाले की तेंडुलकरने कंपनीत मोठी गुंतवणूक केली आहे आणि तिला महाराष्ट्र सरकारकडून प्लांट उभारण्यासाठी जमीन मिळाली आहे. याव्यतिरिक्त, जगभरातील सेमीकंडक्टर कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये झालेल्या वाढीने गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले. मात्र, कंपनीने अनेक एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये सांगितले आहे की, तिने अद्याप सेमीकंडक्टर उत्पादन सुरू केलेले नाही. सरकारी योजनेअंतर्गत कोणताही अर्ज केलेला नाही आणि कोणत्याही सेलिब्रिटीशी संबंध नाहीत. कंपनीमध्ये फक्त 2 कर्मचारी, 98% शेअर्स निवडक लोकांकडे फक्त 2 कर्मचारी असलेल्या RRP ची कहाणी एप्रिल 2024 मध्ये सुरू झाली. राजेंद्र चोडणकर यांनी GD ट्रेडिंग अँड एजन्सीजचे अधिग्रहण केले. संस्थापकांच्या 8 कोटी रुपयांच्या कर्जाचे इक्विटीमध्ये रूपांतर केले. कंपनीमध्ये चोडणकर यांची 74.5% शेअर होल्डिंग आहे. बोर्डाने त्यांना आणि काही लोकांना बाजारभावापेक्षा 40% कमी, 12 रुपये दराने शेअर्स विकण्याची परवानगी दिली. जीडी ट्रेडिंगचे नाव बदलून आरआरपी सेमीकंडक्टर झाले. सुमारे 98% शेअर्स चोडणकर आणि त्यांच्या जवळच्या लोकांकडे आहेत. आरआरपीचा शेअर एका महिन्यात 2.97% घसरला आरआरपी सेमीकंडक्टरच्या शेअरमध्ये गेल्या एका महिन्यात 2.97% घसरण झाली आहे. तथापि, 6 महिन्यांत 529.75% आणि एका वर्षात 6,897.76% परतावा दिला आहे. या वर्षी आतापर्यंत तो 5,881.11% वाढला आहे. कंपनीचे शेअर्स 15 डिसेंबरपर्यंत नियमितपणे ट्रेड करत होते, सध्या त्यांची चौकशी सुरू आहे आणि ट्रेडिंग प्रतिबंधित आहे.
सोन्या-चांदीचे दर विक्रमी पातळीवर पोहोचल्याने प्लॅटिनमही गुंतवणूकदारांना जबरदस्त परतावा देत आहे. जागतिक बाजारात गुरुवारी प्लॅटिनमचे दर 18 वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर, 1,975 डॉलर प्रति औंस (1,78,227 रुपये प्रति 28.35 ग्रॅम) वर पोहोचले. गुंतवणूकदार कमकुवत होत असलेल्या चलनातून होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीपासून बचाव (हेजिंग) करण्यासाठी प्लॅटिनममध्ये गुंतवणूक करत आहेत. सोने-चांदी गरजेपेक्षा जास्त महाग झाल्याने हे थोडे स्वस्त पर्याय दिसत आहेत. 2025 मध्ये आतापर्यंत याची किंमत 121% वाढली आहे. ही वाढ सोन्यातील 74% वाढीपेक्षा जास्त आहे, तर चांदीतील 132% वाढीच्या जवळपास आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, भारतात प्लॅटिनमची सरासरी किंमत 61,513 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाली आहे. 2024 च्या अखेरीस ती 27,560 रुपये आणि 2020 च्या अखेरीस 24,910 रुपये होती.हायड्रोजन अर्थव्यवस्थेमुळे वाढलेली औद्योगिक मागणी रशिया आणि दक्षिण आफ्रिकेकडून पुरवठा घटला मार्च 2026 पर्यंत 12-15% पर्यंत वाढ होण्याची शक्यता केडिया ॲडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया यांच्या मते, गुंतवणुकीच्या बाबतीत यावर्षी प्लॅटिनमने सोन्याला मागे टाकले आहे. अमेरिकेतील आर्थिक आणि धोरणात्मक अनिश्चिततेमुळे लोक गुंतवणुकीचे नवीन मार्ग शोधत आहेत. प्लॅटिनम डॉलर-सोन्याच्या तुलनेत एक चांगला पर्याय आहे. सोन्याच्या तुलनेत त्याचे प्रमाण सुधारत आहे. यामुळे दीर्घकाळात वाढ होण्याची शक्यता आहे. मार्च 2026 पर्यंत प्लॅटिनममध्ये 12-15% पर्यंत वाढ होऊ शकते. आता जाणून घ्या चांदीशी संबंधित काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे... प्रश्न 1: येत्या काळात चांदी आणखी किती महाग होऊ शकते? उत्तर: केडिया ॲडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की, चांदीच्या मागणीत सध्या वाढ आहे, जी पुढेही कायम राहण्याचा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत, चांदी पुढील 1 वर्षात 2.50 लाखांपर्यंत जाऊ शकते. तर या वर्षाच्या अखेरपर्यंत चांदीची किंमत 2.10 लाख रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचू शकते. प्रश्न 2 : उच्च दराने दागिने खरेदी करणे किती फायदेशीर किंवा तोट्याचे आहे? उत्तर: होय, जर तुमचा चांदीचे दागिने खरेदी करण्याचा विचार असेल, तर तुम्ही खरेदी करू शकता. येत्या काळात चांदीची किंमत वाढल्याने ती आणखी महाग होऊ शकते. प्रश्न 3: सामान्य गुंतवणूकदार आता चांदीमध्ये गुंतवणूक कशी करू शकतात? उत्तर: चांदीमध्ये सिल्व्हर ईटीएफद्वारे गुंतवणूक करू शकतात, पण एकदाच गुंतवणूक करण्याऐवजी दरमहा एसआयपीद्वारे गुंतवणूक करणे योग्य राहील. याव्यतिरिक्त चांदीची नाणी देखील खरेदी करू शकतात.
आठवड्याच्या शेवटच्या व्यावसायिक दिवशी, म्हणजेच आज शुक्रवार, 19 डिसेंबर रोजी, सेन्सेक्स 400 अंकांनी वाढून 84,900 वर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 120 अंकांची वाढ झाली आहे, तो 25,940 च्या पातळीवर आहे. सेन्सेक्समधील सर्व 30 शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे. टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेईकल, रिलायन्स आणि झोमॅटोच्या शेअर्समध्ये 1% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. निफ्टीमधील 50 पैकी 47 शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे. NSE चे सर्व सेक्टर्स वर आहेत. रिअल्टी, हेल्थकेअर आणि फार्मामध्ये सर्वाधिक वाढ झाली आहे. जागतिक बाजारात वाढ काल DIIs ने ₹2,700 कोटींचे शेअर्स खरेदी केले काल बाजारात घसरण झाली होती शेअर बाजारात 18 डिसेंबर रोजी सपाट व्यवहार दिसून आला. सेन्सेक्स 78 अंकांनी घसरून 84,482 वर बंद झाला. निफ्टीमध्ये 3 अंकांची घसरण झाली, तो 25,816 वर बंद झाला. सेन्सेक्सच्या 30 शेअर्सपैकी 16 मध्ये घसरण झाली आणि 14 शेअर्समध्ये वाढ झाली. आज ऑटो, फार्मा आणि एनर्जी शेअर्समध्ये घसरण झाली. तर IT आणि मेटल क्षेत्रातील शेअर्समध्ये वाढ झाली.
भारताने ओमानसोबत कॉम्प्रिहेंसिव्ह इकोनॉमिक पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट (CEPA) वर स्वाक्षरी केली आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार, गुंतवणूक आणि सेवा वाढतील, भारतीय वस्तू ओमानमध्ये जवळजवळ शुल्कमुक्त होतील तसेच सेवा आणि व्यावसायिकांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होतील. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार 10.613 अब्ज डॉलर (सुमारे ₹95,700 कोटी) पर्यंत पोहोचला. अमेरिकेचे शुल्क आणि युरोपियन युनियनच्या कार्बन कराच्या दबावाखाली भारत आपल्या जागतिक व्यापाराची व्याप्ती वाढवत आहे. 98.08% टॅरिफ लाईन्सवर शून्य शुल्क प्रवेश भारत-ओमान CEPA मध्ये ओमानने आपल्या 98.08% टॅरिफ लाईन्सवर शून्य शुल्क प्रवेश दिला आहे, जो भारताच्या 99.38% निर्यात मूल्याला कव्हर करतो. याचा अर्थ, संख्येनुसार 98.08% श्रेणींवरील शुल्क रद्द झाले आहे, परंतु मूल्याच्या दृष्टीने हे भारताच्या बहुतेक निर्यातीला शुल्कमुक्त करते. यामुळे वस्त्रोद्योग, चामडे, पादत्राणे, रत्ने आणि दागिने, अभियांत्रिकी उत्पादने, प्लास्टिक, फर्निचर, कृषी उत्पादने, फार्मा, वैद्यकीय उपकरणे आणि ऑटोमोबाईल्स यांसारख्या क्षेत्रांना फायदा होईल. डेअरी, सोने-चांदीसारखी उत्पादने करारातून वगळली. तर, भारताने 77.79% टॅरिफ लाईन्सवर सवलत दिली आहे, जी ओमानच्या 94.81% आयातीला कव्हर करते. परंतु डेअरी, चॉकलेट्स, सोने, चांदी, दागिने, पादत्राणे यांसारख्या संवेदनशील उत्पादनांना या करारातून वगळण्यात आले आहे, जेणेकरून देशांतर्गत शेतकरी आणि MSMEs (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) यांना नुकसान होऊ नये. सेवांमध्ये ओमानने प्रथमच 127 उप-क्षेत्रांमध्ये वचनबद्धता दर्शविली आहे. जसे की, कॉम्प्युटर सेवा, व्यवसाय आणि व्यावसायिक सेवा, शिक्षण, आरोग्य आणि संशोधन व विकास (RD). भारतीय कंपन्यांना प्रमुख सेवा क्षेत्रांमध्ये 100% FDI ची परवानगी मिळेल. त्याचबरोबर भारतीय व्यावसायिकांसाठी व्हिसा आणि निवासाच्या सुविधा वाढतील. वाणिज्य मंत्री म्हणाले- शतकानुशतके जुन्या मैत्रीचा टर्निंग पॉईंट वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी याला दोन्ही देशांच्या शतकानुशतके जुन्या मैत्रीचा टर्निंग पॉईंट म्हटले. ते म्हणाले की, हा करार भारतीय निर्यातदार आणि व्यावसायिकांसाठी मोठ्या संधी निर्माण करेल, तसेच ओमानच्या व्हिजन 2040 ला पाठिंबा देईल. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) चे संस्थापक अजय श्रीवास्तव म्हणाले- टॅरिफ रद्द झाल्याने भारतीय औद्योगिक निर्यातीची स्पर्धात्मकता वाढेल, पण ओमानची बाजारपेठ लहान आहे (लोकसंख्या 50 लाख, जीडीपी 10.40 लाख कोटी), त्यामुळे गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आणि उत्पादनांची श्रेणी वाढवण्यासाठी काम करावे लागेल. 6000 संयुक्त उद्योगांसह हा करार भू-राजकारण आणि मध्य पूर्वेतील भारताची उपस्थिती मजबूत करेल.
अमेरिकन इन्व्हेस्टमेंट फर्म एल कॅटरटनने भारताच्या पॅकेज्ड फूड कंपनी हल्दीराममध्ये स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप अंतर्गत गुंतवणूक केली आहे. या पार्टनरशिपमध्ये एल कॅटरटन हल्दीरामला सप्लाय चेन आणि डिस्ट्रीब्यूशन सुधारण्यासाठी, भौगोलिक विस्तार आणि टॅलेंट डेव्हलपमेंटमध्ये मदत करेल. कंपनी आता एल कॅटरटनच्या ग्लोबल एक्सपर्टाइज, इंडस्ट्री नेटवर्क आणि लोकल टॅलेंटचा फायदा घेऊ शकेल. विशेषतः फर्मचे इंडिया एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन संजीव मेहता यांच्या अनुभवाचा फायदा होईल, जे यापूर्वी हिंदुस्तान युनिलिव्हरचे चेअरमन आणि एमडी होते. चेअरमन म्हणाले- हल्दीरामला मार्केटमध्ये ग्रोथ मिळवून देऊ संजीव मेहता म्हणाले, ‘हल्दीराम एक आयकॉनिक इंडियन ब्रँड आहे, जो एथनिक स्नॅक्स कॅटेगरीमध्ये देशाचा लीडर आहे. याला ग्लोबल पॅकेज्ड स्नॅक्स स्पेसमध्ये मोठी क्षमता आहे. आम्ही हल्दीरामला सोबत घेऊन भारताच्या वाढत्या कंझ्युमर मार्केटमध्ये ग्रोथ घडवून आणू आणि त्याचे आंतरराष्ट्रीयीकरण वेगवान करू.’ एल कॅटरटनकडे ₹3.5 लाख कोटींचे भांडवल एल कॅटरटनने पॅकेज्ड फूड क्षेत्रात जगभरातील अनेक ब्रँड्समध्ये गुंतवणूक केली आहे. यामध्ये चोलुला हॉट सॉस, फार्मली, फेरारा कँडी कंपनी, गुडल्स, केटल फूड्स, कोडियाक, लिटल मून्स, नॉटको, प्लांटेड आणि प्लम ऑर्गेनिक्स यांसारख्या नावांचा समावेश आहे. फर्मकडे सुमारे 39 अब्ज डॉलर (सुमारे ₹3.5 लाख कोटी) इतके इक्विटी कॅपिटल आहे. या वर्षी अनेक कंपन्यांनी हल्दीराममध्ये गुंतवणूक केली या वर्षाच्या सुरुवातीला, सिंगापूरच्या टेमसेकने हल्दीराममध्ये सुमारे 10% हिस्सा घेतला होता, ज्याचे मूल्यांकन 10 अब्ज डॉलर (सुमारे ₹90,000 कोटी) होते. याव्यतिरिक्त, अल्फा वेव्ह ग्लोबल आणि इंटरनॅशनल होल्डिंग कंपनी (IHC) यांनीही गुंतवणूक केली. आता एल कॅटरटन हा चौथा मोठा गुंतवणूकदार बनला आहे. याच वर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये, हल्दीरामने स्नॅक्स डिव्हिजनमध्ये अबू धाबी-आधारित इंटरनॅशनल होल्डिंग कंपनी (IHC) आणि न्यूयॉर्कच्या अल्फा वेव्ह ग्लोबलला 6% हिस्सा विकला होता. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, हल्दीरामने हा हिस्सा 10 अब्ज डॉलरच्या मूल्यांकनावर विकला. तथापि, त्यावेळीही कंपनीकडून कराराची सविस्तर माहिती देण्यात आली नव्हती. 30 मार्च रोजी, सिंगापूरच्या सार्वभौम गुंतवणूक फर्म टेमसेकने हल्दीरामच्या स्नॅक्स डिव्हिजनमध्ये 10% हिस्सा खरेदी करण्यासाठी करार केला होता. हा करार 1 अब्ज डॉलरमध्ये झाला होता. हल्दीरामने सांगितले की टेमसेकने कंपनीच्या सध्याच्या भागधारकांकडून 10% हिस्सा खरेदी केला आहे. हल्दीरामची सुरुवात 1937 मध्ये एका छोट्या दुकानातून झाली होती हल्दीरामची सुरुवात 1937 मध्ये राजस्थानमधील बिकानेर येथे एका छोट्या मिठाई आणि नमकीनच्या दुकानातून झाली होती. आज ही भारतातील सर्वात मोठी एथनिक स्नॅक्स कंपनी आहे आणि तिची उत्पादने 80 पेक्षा जास्त देशांमध्ये विकली जातात. या वर्षी एप्रिलमध्ये दिल्ली आणि नागपूरमधील हल्दीराम युनिट्सचे विलीनीकरण झाले, ज्यामुळे हल्दीराम स्नॅक्स फूड प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची स्थापना झाली.
आज, म्हणजेच 18 डिसेंबर रोजी चांदी सलग दुसऱ्या दिवशी विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 1 किलो चांदी 1,609 रुपयांनी वाढून 2,01,250 रुपये प्रति किलो झाली आहे. यापूर्वी 17 डिसेंबर रोजी ती 1,99,641 रुपयांवर बंद झाली होती. तर, काल चांदी पहिल्यांदाच 2 लाख रुपये प्रति किलोच्या वर गेली होती. काल सकाळी ती 2,00,750 रुपयांवर उघडली होती. या वर्षी आतापर्यंत चांदीची किंमत 1,15,233 रुपयांनी वाढली आहे. चांदीच्या दरातील वाढीची 4 प्रमुख कारणे 1. औद्योगिक मागणीसौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वापरल्यामुळे चांदी आता केवळ दागिन्यांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. 2. ट्रम्पच्या शुल्काबाबतची भीतीअमेरिकन कंपन्या संभाव्य शुल्क धोरणाच्या भीतीने चांदीचा मोठा साठा जमा करत आहेत. यामुळे जागतिक पुरवठ्यावर दबाव निर्माण झाला आहे. 3. उत्पादकांची आगाऊ खरेदीउत्पादन थांबण्याच्या शक्यतेमुळे उत्पादक आधीच खरेदी करत आहेत, ज्यामुळे येत्या काही महिन्यांतही तेजी कायम राहू शकते. 4. गुंतवणुकीत वाढगुंतवणूकदार सिल्व्हर ईटीएफद्वारे चांदीमध्ये गुंतवणूक वाढवत आहेत, ज्यामुळे मागणी आणखी मजबूत झाली आहे. सोनं 137 रुपयांनी वाढून 1.32 लाख रुपयांवर पोहोचलंआज 24 कॅरेट शुद्धतेचं सोनंही 137 रुपयांनी वाढून 1,32,454 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचलं आहे. यापूर्वी ते काल म्हणजेच, 17 डिसेंबर रोजी 1,32,317 रुपयांवर होतं. तर सोन्याने 15 डिसेंबर रोजी 1,33,442 रुपये प्रति 10 ग्रॅमचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. या वर्षी सोनं ₹56,292 आणि चांदी ₹1,15,233 महाग झाली आता चांदीशी संबंधित काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या... प्रश्न १: येत्या काळात चांदी आणखी किती महाग होऊ शकते? उत्तर: केडिया ॲडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की, चांदीच्या मागणीत सध्या वाढ आहे जी पुढेही कायम राहण्याचा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत चांदी पुढील 1 वर्षात 2.50 लाखांपर्यंत जाऊ शकते. तर या वर्षाच्या अखेरपर्यंत चांदीची किंमत 2.10 लाख रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचू शकते. प्रश्न 2 : उच्च दराने दागिने खरेदी करणे किती फायदेशीर किंवा तोट्याचे आहे? उत्तर: होय, जर तुमचा चांदीचे दागिने खरेदी करण्याचा विचार असेल, तर तुम्ही खरेदी करू शकता. येत्या काळात चांदीची किंमत वाढल्याने ते आणखी महाग होऊ शकते. प्रश्न 3: सामान्य गुंतवणूकदार आता चांदीमध्ये गुंतवणूक कशी करू शकतात? उत्तर: चांदीमध्ये सिल्व्हर ईटीएफ (ETF) द्वारे गुंतवणूक करू शकतात, परंतु एकदाच गुंतवणूक करण्याऐवजी दरमहा एसआयपी (SIP) द्वारे गुंतवणूक करणे योग्य राहील. याव्यतिरिक्त चांदीची नाणी देखील खरेदी करू शकतात.
बजाज ऑटोने भारतीय बाजारात अपडेटेड 2026 पल्सर 220F लाँच केली आहे. ही स्पोर्टी बाईक आता 4 नवीन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे आणि यात ड्युअल-चॅनल ABS सारखे सेफ्टी फीचर्स जोडले गेले आहेत. याची एक्स-शोरूम किंमत ₹1.28 लाख ठेवण्यात आली आहे. अपडेटेड मॉडेल जुन्या 220F पेक्षा अधिक स्टायलिश दिसत आहे, परंतु इंजिन आणि मूलभूत मेकॅनिक्स तेच ठेवण्यात आले आहेत. बाईकचे ARAI प्रमाणित मायलेज 40kmpl आहे.
आज म्हणजेच 18 डिसेंबर रोजी शेअर बाजारात घसरण आहे. सेन्सेक्स 100 अंकांनी अधिक घसरणीसह 84,450 वर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही सुमारे 30 अंकांची घसरण आहे, तो 25,800 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. आज ऑटो, ऊर्जा आणि बँकिंग शेअर्समध्ये घसरण आहे. तर आयटी आणि फायनान्स शेअर्समध्ये वाढ आहे. जागतिक बाजारात घसरण KSH इंटरनॅशनलचा IPO आज शेवटचा दिवसKSH इंटरनॅशनल लिमिटेडचा IPO काल म्हणजेच 16 डिसेंबरपासून खुला झाला आहे. यामध्ये आज म्हणजेच 18 डिसेंबरपर्यंत गुंतवणूक करता येईल. कंपनी या इश्यूद्वारे 710 कोटी रुपये उभारू इच्छित आहे. IPO मध्ये 420 कोटी रुपयांचे नवीन शेअर्स जारी केले जातील. तर प्रमोटर्स 290 कोटी रुपयांचे शेअर्स (ऑफर-फॉर-सेल) विकतील. 17 डिसेंबर रोजी FII ने ₹2,060 कोटींचे शेअर्स विकले काल बाजारात घसरण झाली होतीयापूर्वी काल म्हणजेच 17 डिसेंबर रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 120 अंकांनी घसरून 84,560 वर बंद झाला होता. निफ्टीमध्येही 42 अंकांची घसरण झाली, तो 25,819 च्या पातळीवर आला होता.
वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कव्हरी (WBD) कंपनीच्या बोर्डाने पॅरामाउंट स्कायडान्सची 108.4 अब्ज डॉलरची 'होस्टाईल टेकओव्हर' बोली नाकारली आहे. बोर्डाने ही ऑफर कमकुवत आणि अपुरी असल्याचे म्हटले. बुधवारी बोर्डाने सांगितले की पॅरामाउंटची रोख ऑफर विश्वसनीय आर्थिक हमी देत नाही आणि त्यात आर्थिक व कामकाजाचा जास्त धोका आहे. बोर्डाने नेटफ्लिक्सची दुसरी बोली अधिक चांगली असल्याचे सांगितले आणि भागधारकांना नेटफ्लिक्सच्या कराराला पाठिंबा देण्यास सांगितले. पॅरामाउंटच्या बोलीमध्ये आर्थिक हमी नाही WBD बोर्डाने पत्रात म्हटले आहे की पॅरामाउंटची ऑफर सध्याच्या नेटफ्लिक्स विलीनीकरण करारापेक्षा श्रेष्ठ नाही. पॅरामाउंटच्या बोलीमध्ये आर्थिक हमी नाही आणि धोका जास्त आहे. बोर्डाने भागधारकांना नेटफ्लिक्स कराराला मतदान करण्यास सांगितले, जो ग्राहकांसाठी अधिक चांगला असेल. ही बोली पॅरामाउंटच्या 'होस्टाईल टेकओव्हर'ला रोखण्याचा प्रयत्न आहे. पॅरामाउंटने 108.4 अब्ज डॉलरची ऑफर दिली होती गेल्या आठवड्यात पॅरामाउंट स्कायडान्सने वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कव्हरी (WBD) खरेदी करण्यासाठी 108.4 अब्ज डॉलर (9.7 लाख कोटी रुपये) ची 'होस्टाईल बिड' सुरू केली होती. ही बोली नेटफ्लिक्सच्या 72 (6.47 लाख कोटी रुपये) अब्ज डॉलरच्या कराराला आव्हान देत आहे. पॅरामाउंटने संपूर्ण कंपनी $30 प्रति शेअर दराने खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, तर नेटफ्लिक्सने टीव्ही, फिल्म स्टुडिओ आणि स्ट्रीमिंग मालमत्तांसाठी $28 प्रति शेअर ऑफर केली होती. आज ट्रम्प यांनीही या करारात हस्तक्षेप करून वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कव्हरीवर नेटफ्लिक्ससोबत करार न करण्यासाठी दबाव आणला आहे. नेटफ्लिक्सने ₹6.47 लाख कोटी रुपयांना खरेदी करण्याची घोषणा केली होती नेटफ्लिक्सने शुक्रवारी WBD च्या टीव्ही, फिल्म स्टुडिओ आणि स्ट्रीमिंग मालमत्तांसाठी 72 अब्ज डॉलरचा इक्विटी करार जिंकला होता. तर पॅरामाउंटची ऑफर संपूर्ण कंपनीसाठी आहे, ज्यात केबल नेटवर्क्स – CNN, TNT, डिस्कव्हरी यांचाही समावेश आहे. स्कायडान्सचे CEO डेव्हिड एलिसन यांनी CNBC ला सांगितले, आम्ही जे सुरू केले होते ते पूर्ण करण्यासाठी आलो आहोत. यापूर्वीही पॅरामाउंटने अनेक ऑफर्स दिल्या होत्या पॅरामाउंटने सप्टेंबरपासून अनेक ऑफर्स दिल्या होत्या जेणेकरून नेटफ्लिक्स आणि ॲपलसारख्या टेक दिग्गजांना आव्हान देणारी मीडिया पॉवरहाऊस बनू शकेल. पण WBD ने ती नाकारली. पॅरामाउंटने WBD ला पत्र लिहिले की विक्री प्रक्रिया योग्य नाही आणि नेटफ्लिक्सला आधीच विजेता घोषित केले आहे. रिपोर्ट्समध्ये म्हटले आहे की WBD व्यवस्थापनाने नेटफ्लिक्स डीलला स्लॅम डंक म्हटले आणि पॅरामाउंटच्या ऑफरला नकारात्मक ठरवले.
संसदने विमा क्षेत्रात परकीय थेट गुंतवणुकीची (FDI) मर्यादा 74% वरून 100% पर्यंत वाढवणारे विधेयक मंजूर केले आहे. 'सर्वांसाठी विमा, सर्वांचे संरक्षण (विमा कायदा सुधारणा) विधेयक, 2025' ला राज्यसभेने बुधवारी ध्वनी मताने मंजुरी दिली. तर लोकसभेने ते एक दिवसापूर्वीच मंजूर केले होते. या बदलामुळे परदेशी कंपन्या भारतात विमा कंपन्यांच्या पूर्ण मालक होऊ शकतील. ज्यामुळे या क्षेत्रात अधिक भांडवल येईल आणि विमा संरक्षण वाढेल. विधेयकात कोणते मोठे बदल करण्यात आले आहेत हे विधेयक विमा कायदा 1938, जीवन विमा महामंडळ कायदा 1956 आणि IRDAI कायदा 1999 मध्ये सुधारणा म्हणजेच बदल करते. मुख्य बदल म्हणजे FDI मर्यादा 100% करणे हा आहे. याव्यतिरिक्त, पॉलिसीधारकांच्या चांगल्या संरक्षणासाठी पॉलिसीधारक शिक्षण आणि संरक्षण निधी तयार केला जाईल. बिगर-विमा कंपनीचे विमा कंपनीसोबत विलीनीकरण देखील सोपे होईल. आतापर्यंत या क्षेत्रात FDI मधून 82,000 कोटी रुपये आले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन काय म्हणाल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सभागृहात सांगितले की, 'या सुधारणेमुळे परदेशी कंपन्या अधिक भांडवल आणू शकतील. अनेक प्रकरणांमध्ये परदेशी कंपन्यांना संयुक्त उद्योगासाठी भागीदार मिळत नाहीत, त्यामुळे 100% एफडीआयमुळे त्यांना भारतात प्रवेश करणे सोपे होईल.' त्यांनी सांगितले की, अधिक कंपन्या आल्यास स्पर्धा वाढेल आणि प्रीमियम कमी होऊ शकतो. यापूर्वी एफडीआय 26% वरून 74% केल्यावर या क्षेत्रात नोकऱ्या जवळपास तिप्पट झाल्या होत्या, आता आणखी रोजगार वाढण्याची अपेक्षा आहे. 2047 पर्यंत सर्वांना विमा संरक्षण देणे हे आमचे ध्येय आहे. एफडीआयची मर्यादा आधी किती होती पूर्वी विमा क्षेत्रात एफडीआयची मर्यादा २६% होती, जी नंतर वाढवून ७४% करण्यात आली. या काळात क्षेत्रात बरीच वाढ झाली आणि नोकऱ्या वाढल्या. आता १००% एफडीआयमुळे परदेशी कंपन्या भारतीय भागीदाराशिवाय पूर्णपणे कंपनी चालवू शकतील. मात्र, काही अटी जसे की अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक (MD) किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यापैकी एक भारतीय नागरिक असणे आवश्यक राहील. विरोधकांनी काय म्हटले आणि पुढे काय परिणाम होईल विरोधकांनी विधेयकाला संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली, परंतु सभागृहाने ती फेटाळून लावली. त्यांचे म्हणणे होते की घाईघाईने विधेयक मंजूर केले जात आहे. सरकारने सांगितले की दोन वर्षांपासून सल्लामसलत सुरू होती. या बदलामुळे विमा पेनेट्रेशन वाढेल, प्रीमियम स्वस्त होईल आणि नवीन तंत्रज्ञान येईल. क्षेत्राची वाढ वेगाने होईल आणि पॉलिसीधारकांना चांगले संरक्षण मिळेल. परदेशी कंपन्या अधिक गुंतवणूक करतील, त्यामुळे स्पर्धा वाढेल आणि ग्राहकांना फायदा होईल. भारतात विमा पेनेट्रेशन किती आहे भारतात सध्या विमा प्रवेश म्हणजेच विम्याची पोहोच (प्रीमियमचा GDP मधील वाटा) सुमारे 3.7% आहे, जी जगातील अनेक देशांपेक्षा कमी आहे. 2047 पर्यंत 'सर्वांसाठी विमा' हे उद्दिष्ट आहे. यापूर्वी FDI वाढवल्यामुळे या क्षेत्रात 82,000 कोटी रुपये आले आणि नोकऱ्या तिप्पट झाल्या. आता 100% FDI मुळे आणखी जलद वाढीची अपेक्षा आहे.
पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) च्या बाहेर पडण्याच्या आणि पैसे काढण्याच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. अद्ययावत नियमांनुसार, जर NPS मध्ये एकूण जमा रक्कम 8 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, तर तुम्ही तुमचे संपूर्ण पैसे काढू शकता. यापूर्वी ही मर्यादा 5 लाख रुपये होती. त्याचबरोबर, गैर-सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जमा रकमेचा फक्त 20% हिस्सा ॲन्युइटी खरेदी करण्यासाठी गुंतवणे आवश्यक राहिले आहे, यापूर्वी हे 40% होते. म्हणजेच आता ते 80% पर्यंत एकरकमी रक्कम काढू शकतात. बाहेर पडण्याचे वय आता 85 वर्षांपर्यंत यापूर्वी NPS मधून पूर्णपणे बाहेर पडण्याचे वय 75 वर्षे होते, आता ते वाढवून 85 वर्षे करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर, कर्मचारी निवृत्तीनंतरही खाते सक्रिय ठेवू शकतात, एकरकमी किंवा ॲन्युइटी खरेदी कमी किंवा जास्त करू शकतात. यामुळे बाजारातील परताव्याचा फायदा दीर्घकाळ मिळत राहील. गैर-सरकारी वापरकर्ते 60 ते 85 वर्षांच्या दरम्यान कधीही बाहेर पडू शकतात. 12 लाखांपेक्षा जास्त जमा रकमेवर पैसे काढण्याचे नियम जर जमा १२ लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर २०% एन्युइटी आणि उर्वरित रक्कम एकरकमी किंवा टप्प्याटप्प्याने (टुकड्यांमध्ये) काढता येते. जर जमा ८ ते १२ लाखांच्या दरम्यान असेल, तर ६ लाखांपर्यंत एकरकमी आणि उर्वरित रक्कम सिस्टिमॅटिक विड्रॉल पर्यायाने काढता येते. नवीन नियमांमुळे लहान गुंतवणूकदारांना निवृत्तीनंतर रोख रकमेची गरज पूर्ण करणे सोपे होईल आणि कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर अधिक पर्याय मिळतील. सरकारने १६ डिसेंबर रोजी अधिसूचना जारी करून ही माहिती दिली. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी काय बदलले? सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एन्युइटीचा नियम पूर्वीसारखाच आहे, म्हणजे मोठ्या कॉर्पसवर (जमा रकमेवर) किमान ४०% एन्युइटीमध्ये गुंतवावे लागते. परंतु लहान जमा रकमेवर (८ लाखांपर्यंत) संपूर्ण रक्कम एकरकमी काढण्याची मर्यादा वाढली आहे. कर्मचारी ८-१२ लाख कॉर्पसवर ६ लाखांपर्यंत एकरकमी आणि उर्वरित रक्कम सिस्टिमॅटिक पेआउट किंवा एन्युइटीद्वारे काढू शकतील. सिस्टिमॅटिक विड्रॉलचा नवीन पर्याय नवीन नियमांमध्ये सिस्टेमेटिक युनिट रिडेम्प्शन (SUR) चा पर्याय जोडण्यात आला आहे. कर्मचारी संपूर्ण रक्कम एकाच वेळी न काढता हळूहळू काढू शकतात, कमीतकमी 6 वर्षांपर्यंत. यामुळे कर नियोजन आणि रोख प्रवाह व्यवस्थापित करण्यास मदत होईल. आधी काय नियम होते आधी गैर-सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 40% वार्षिकी (एन्युटी) अनिवार्य होती. छोट्या कॉर्पसवर मर्यादा कमी होती आणि बाहेर पडण्याचे वय (एक्झिट एज) देखील मर्यादित होते. PFRDA ने या बदलांमुळे NPS ला अधिक आकर्षक बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे, जेणेकरून लोक निवृत्ती बचतीसाठी याची निवड करतील. पुढे काय परिणाम होईल हे बदल ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार पैसे वापरण्याचे स्वातंत्र्य देतील. छोट्या गुंतवणूकदारांना पूर्ण रोख रक्कम मिळेल, मोठ्या गुंतवणूकदारांना जास्त एकरकमी रक्कम मिळेल. परंतु वार्षिकी (एन्युटी) कमी झाल्यामुळे दीर्घकालीन पेन्शन उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो. तज्ञांचे म्हणणे आहे की यामुळे NPS मध्ये अधिक लोक सामील होतील आणि निवृत्ती नियोजन सोपे होईल.
देशभरातील ग्राहकांना लवकरच CNG आणि घरगुती पाईप नॅचरल गॅस (PNG) स्वस्त मिळेल. पेट्रोलियम अँड नॅचरल गॅस रेग्युलेटरी बोर्ड (PNGRB) ने गॅस वाहतूक शुल्क कमी करण्याची आणि सोपी करण्याची घोषणा केली आहे, जी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होईल. PNGRB सदस्य ए.के. तिवारी यांनी सांगितले की, नवीन युनिफाइड टॅरिफ स्ट्रक्चरमुळे वेगवेगळ्या राज्यांतील ग्राहकांची प्रति युनिट ₹2-3 ची बचत होईल, जी राज्य आणि करांवर अवलंबून असेल. नवीन टॅरिफ स्ट्रक्चरमध्ये तीन ऐवजी 2 झोन ए.के. तिवारी यांनी ANI ला सांगितले की, 2023 मध्ये लागू झालेल्या व्यवस्थेत टॅरिफला अंतरावर आधारित 3 झोनमध्ये विभागले होते. यात 0 ते 200 किमी पर्यंत 42 रुपये शुल्क लागते. तर 300 ते 1,200 किमी पर्यंत 80 रुपये आणि 1,200 किमी पेक्षा जास्त अंतरासाठी ₹107 शुल्क लागते. आता ही व्यवस्था सोपी करून दोन झोनमध्ये विभागली आहे. तिवारी म्हणाले, पहिला झोन CNG आणि घरगुती PNG ग्राहकांसाठी देशभरात एकसमान लागू होईल. यामुळे वाहतूक खर्च कमी होईल, ज्याचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळेल. CNG आणि PNG कसे मोजले जाते? 312 भौगोलिक क्षेत्रांतील ग्राहकांना फायदा हा बदल 312 भौगोलिक क्षेत्रांना फायदा देईल, जिथे 40 सिटी गॅस डिस्ट्रिब्यूशन (CGD) कंपन्या कार्यरत आहेत. तिवारी म्हणाले, याचा फायदा सीएनजी वापरणाऱ्या वाहनांना आणि स्वयंपाकघरात पीएनजी वापरणाऱ्या घरांना दोघांनाही मिळेल. PNGRB ने गॅस वितरण कंपन्यांना स्पष्टपणे सांगितले आहे की ही बचत ग्राहकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. नियामक अनुपालनाचे निरीक्षण करेल. तिवारी म्हणाले की, आमची भूमिका ग्राहक आणि ऑपरेटर्सच्या हितामध्ये संतुलन राखणे आहे. CGD क्षेत्राचा विस्तार CNG आणि PNG नेटवर्कच्या विस्तारावर बोलताना तिवारी यांनी सांगितले की, संपूर्ण देशाला कव्हर करण्यासाठी परवाने दिले गेले आहेत, ज्यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, खासगी कंपन्या आणि संयुक्त उपक्रम (जॉइंट व्हेंचर्स) समाविष्ट आहेत. PNGRB अनेक राज्यांमध्ये VAT कमी करण्याचे आणि प्रक्रिया सुलभ करण्याचे काम करत आहे. ते म्हणाले की, नियामक केवळ देखरेख करणारा नाही, तर या क्षेत्रात एक सुविधा पुरवणारा (फॅसिलिटेटर) म्हणूनही भूमिका बजावत आहे.
नवीन वर्षापासून म्हणजेच 1 जानेवारी 2026 पासून भारत टॅक्सी ॲप सुरू होत आहे. हे सरकारी पाठिंब्याचे ॲप आहे, जे प्रवासी आणि चालक दोघांसाठीही फायदेशीर ठरेल. ॲपमध्ये ऑटो-रिक्षा, कार आणि बाईक सेवा उपलब्ध असेल. वापरकर्ते त्यांच्या गरजेनुसार पर्याय निवडू शकतील. ओला आणि उबरसारख्या ॲप्समध्ये पीक अवर्समध्ये भाडे अचानक वाढते, ज्यामुळे प्रवाशांना त्रास होतो. भारत टॅक्सी ॲपमध्ये असे होणार नाही. भाडे स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. हे ॲप सरकारी उपक्रमाचा भाग आहे, त्यामुळे प्रवाशांना स्वस्त आणि विश्वासार्ह सेवा मिळेल. चालकांना भाड्याचा 80% पेक्षा जास्त हिस्सा चालकांना एकूण भाड्याचा 80% पेक्षा जास्त हिस्सा मिळेल. म्हणजे, चालकांची कमाई वाढेल. सध्या बहुतेक खासगी ॲप्समध्ये जास्त कमिशन कापले जाते, ज्यामुळे चालकांची कमाई कमी होते. लॉन्च होण्यापूर्वीच दिल्लीत सुमारे 56,000 चालकांनी नोंदणी केली आहे. टॅक्सीमध्ये रिअल-टाइम वाहन ट्रॅकिंग मिळेल इतर ॲप्सप्रमाणे भारत टॅक्सी ॲपमध्येही रिअल-टाइम वाहन ट्रॅकिंग मिळेल. सुरक्षितता आणि विश्वासार्हतेसाठी, प्लॅटफॉर्म केवळ सत्यापित चालकांनाच ऑनबोर्ड करेल आणि 24 तास ग्राहक समर्थन देईल. हे ॲप अनेक भारतीय भाषांना सपोर्ट करेल. ओला-उबरपेक्षा भारत टॅक्सी कसे वेगळे आहे? सर्ज प्राइसिंग नसेल: ओला-उबरमध्ये पीक टाइममध्ये किंवा पावसात भाडे अचानक 2-3 पट वाढते. भारत टॅक्सीमध्ये भाडे स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, जेणेकरून प्रवाशांना ते महाग पडू नये. चालकांना जास्त कमाई: भारत टॅक्सीमध्ये चालकांना एकूण भाड्याच्या 80% पेक्षा जास्त हिस्सा मिळेल. ओला-उबरमध्ये जास्त कमिशन कापले जाते, ज्यामुळे चालकांची निव्वळ कमाई कमी राहते. सरकारी समर्थन आणि विश्वास: भारत टॅक्सी सरकारी उपक्रमाचा भाग आहे, त्यामुळे पारदर्शकता आणि नियमन जास्त असेल. ओला-उबर पूर्णपणे खासगी कंपन्या आहेत. चालक देखील सह-मालक असतील भारत टॅक्सी हे पहिले राष्ट्रीय सहकारी राइड-हेलिंग प्लॅटफॉर्म आहे, जे सहकार मंत्रालय आणि राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स विभागाने तयार केले आहे. यामध्ये चालक देखील सह-मालक असतील. यासाठी सहकार टॅक्सी कोऑपरेटिव्ह लिमिटेडसोबत नुकतेच सामंजस्य करार (MOU) झाला आहे. पुढे काय होईल? हे ॲप दिल्लीतून सुरू होत आहे, पण लवकरच इतर शहरांमध्येही येऊ शकते. सरकारी मदतीने हे कॅब मार्केटमध्ये एक नवीन पर्याय बनेल. प्रवाशांना स्वस्त प्रवास आणि चालकांना चांगली कमाई मिळेल. खाजगी कंपन्यांची मनमानी कमी होईल.
आज, म्हणजेच 17 डिसेंबर रोजी चांदीने प्रथमच 2 लाख रुपये प्रति किलोचा टप्पा ओलांडला आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, एक किलो चांदीची किंमत 8,775 रुपयांनी वाढून 2,00,750 रुपयांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी ती 1,91,977 रुपयांवर होती. यावर्षी तिची किंमत 1,14,733 रुपयांनी वाढली आहे. तर, आज सोन्याची किंमत 936 रुपयांनी वाढून 10 ग्रॅमसाठी 1,32,713 रुपयांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी ती 1,31,777 रुपयांवर होती. तर, सोन्याने 15 डिसेंबर रोजी 10 ग्रॅमसाठी 1,33,442 रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. चांदीचा 2 लाख रुपयांपर्यंतचा प्रवास टीप: किंमत रुपये प्रति किलोग्राममध्ये आहे, स्त्रोत: बँक बाजार कॅरेटनुसार सोन्याची किंमत स्त्रोत: IBJA (17 डिसेंबर, 2025) देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याची किंमत स्रोत: goodreturns (17 डिसेंबर, 2025) वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दर वेगळे का असतात?IBJA च्या सोन्याच्या दरांमध्ये 3% GST, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नसते. त्यामुळे शहरांमधील दर यापेक्षा वेगळे असतात. या दरांचा वापर RBI सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांचे दर निश्चित करण्यासाठी करते. अनेक बँका सुवर्ण कर्जाचे दर निश्चित करण्यासाठी याचा वापर करतात. 10 दिवसांतील सोने-चांदीची वाटचाल टीप: 6-7 डिसेंबर आणि 13-14 डिसेंबर रोजी साप्ताहिक सुट्टी होती. चांदीच्या दरात वाढ होण्याची 4 प्रमुख कारणे या वर्षी सोनं ₹56,551 आणि चांदी ₹1,14,733 महाग झाली खऱ्या चांदीची अशी ओळख करा 2024 मध्ये 7,700 टन चांदीचा वापरभारत जगातील सर्वात मोठा चांदी खरेदी करणारा देश आहे. 2024 मध्ये भारताने एकूण सुमारे 7,700 टन चांदीचा वापर केला. या एकूण वापरापैकी 10-20% चांदी भारतातच मिळते. उर्वरित सुमारे 80% चांदी बाहेरून आयात केली जाते. देशात चांदीचा सर्वाधिक वापर दागिने बनवण्यासाठी होतो. औद्योगिक, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि गुंतवणुकीसाठीही याची मागणी असते. सौर पॅनेल, बॅटरी, वैद्यकीय उपकरणे, मोबाइल, संगणक आणि एलईडी लाइट्समध्ये चांदीचा वापर होतो. तसेच इलेक्ट्रिकल वाहने बनवण्यासाठीही तिचा उपयोग होतो.
टाटा मोटर्सने नुकत्याच लाँच केलेल्या SUV सिएराचा पहिला बॅच भारतीय महिला क्रिकेट संघाला भेट दिला आहे. या कार्यक्रमात टाटा सन्स आणि टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेइकल्स लिमिटेडचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन आणि एमडी व सीईओ शैलेश चंद्र उपस्थित होते. कंपनीने घोषणा केली होती की ती प्रत्येक संघातील सदस्याला सिएराचे टॉप मॉडेल देईल. भारतीय महिला संघाने 2 नोव्हेंबर रोजी नवी मुंबईच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला संघाला 52 धावांनी हरवून ही ट्रॉफी जिंकली होती. या कारमध्ये ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप, 360 कॅमेरा आणि लेव्हल-2 ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टीम (ADAS) यांसारखी सुरक्षा वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत. कंपनीने यासोबतच कारची बुकिंग सुरू केली आहे. सिएराची डिलिव्हरी 15 जानेवारी 2026 पासून सुरू होईल. टाटाने नुकतेच नवीन सिएराच्या सर्व व्हेरिएंटच्या एक्स-शोरूम किमती जाहीर केल्या होत्या, ज्या ₹11.49 लाखांपासून सुरू होऊन ₹21.29 लाखांपर्यंत जातात. याची स्पर्धा ह्युंदाई क्रेटा, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, फोक्सवॅगन टायगन, मारुती ग्रँड विटारा, होंडा एलिव्हेट आणि एमजी एस्टरशी आहे. एक्सटीरियर: 1990 मॉडेल आणि नवीन सफारीपासून प्रेरित डिझाइन नवीन सिएराचे डिझाइन 1990 मध्ये आलेल्या तिच्या जुन्या मॉडेलपासून प्रेरित आहे, परंतु कंपनीने एकूण डिझाइन थीम सध्याच्या लाइनअपमधील हॅरियर आणि सफारीसारखीच ठेवली आहे. याच्या समोरच्या बाजूला कनेक्टेड LED DRL सारखे आधुनिक घटक दिले आहेत. यांच्यामध्ये ब्लॅक फिनिश ग्रिल आणि स्टायलिश बंपर देण्यात आला आहे. पुढील हेडलाइट्स बंपरमध्ये समाकलित (इंटीग्रेट) आहेत. बाजूने SUV सारखा बॉक्सी डिझाइन पूर्वीसारखाच आहे, ज्यामध्ये आयकॉनिक ‘अल्पाइन विंडो’ डिझाइन मिळेल, परंतु यात ओरिजिनल सिएरासारखे सिंगल पेन ग्लास रूफ नसेल, कारण नवीन सिएरा 4 डोअर कार आहे. आधुनिक टचसाठी यात फ्लश डोअर हँडल आणि 19 इंचाचे स्टायलिश मल्टी-स्पोक ड्युअल-टोन अलॉय व्हील आहेत. मागील बाजूसून सिएरा खूप साधी आहे आणि यात कनेक्टेड LED टेल लॅम्प्स दिले आहेत. यात सिल्व्हर स्किड प्लेटसह ग्लॉसी ब्लॅक मागील बंपर दिला आहे, जो याला मागून आधुनिक लुक देतो. सर्वत्र ग्लॉस ब्लॅक फिनिश दिली आहे. इंटिरियर: ट्रिपल स्क्रीन सेटअप असलेली टाटाची पहिली कार सिएराचे केबिन टाटाच्या सध्याच्या गाड्यांपेक्षा खूप वेगळे आहे. त्याच्या केबिनमध्ये ट्रिपल स्क्रीन सेटअप देण्यात आला आहे, जो एका पॅनलवर एकत्रित आहे आणि तो डॅशबोर्डच्या संपूर्ण रुंदीपर्यंत पसरलेला आहे. डॅशबोर्डवर अनेक ठिकाणी पिवळे हायलाइट्स दिले आहेत, तर एसी व्हेंट्स खूप पातळे आहेत. यात इल्युमिनेटेड लोगो असलेले 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील देण्यात आले आहे. डॅशबोर्डवर एक साउंडबार देखील आहे. म्हणजेच, टाटा सिएरा ही भारतातील पहिली कार आहे ज्यात साउंडबार देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, मोठ्या खिडक्या आणि मोठे पॅनोरमिक सनरूफ केबिनला हवेशीर अनुभव देतात. मागे बेंच सीट देण्यात आली आहे, जी 3 लोकांना बसण्यासाठी पुरेशी रुंद आहे. येथे भरपूर लेगरूम देखील मिळते आणि यासोबत 3 ॲडजस्टेबल हेडरेस्ट आणि एक सेंटर आर्मरेस्ट देण्यात आले आहे. वैशिष्ट्ये: ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल आणि लेव्हल-2 ADAS सिएरा SUV देखील वैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण आहे. यात तीन स्क्रीन, ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, JBL साउंड सिस्टम, व्हेंटिलेशनसह पॉवर्ड फ्रंट सीट्स, अँबिएंट लाइटिंग आणि पॅनोरमिक सनरूफ सारखी वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी यात 7 एअरबॅग, EBD सह ABS, फ्रंट आणि रियर पार्किंग सेन्सरसह 360 डिग्री कॅमेरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट अँकर आणि लेव्हल 2 ADAS (अॅडव्हान्स ड्रायव्हिंग असिस्ट सिस्टिम) सारखी सेफ्टी फीचर्स आहेत. परफॉरमन्स: 1.5 लीटरचे नवीन T-GDI टर्बो पेट्रोल इंजिन टाटा सिएरा तीन इंजिन पर्यायांसह बाजारात आणली गेली आहे. यात 1.5 लीटरचे नॅचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन आहे, जे 108PS पॉवर आणि 145Nm चा कमाल टॉर्क जनरेट करते. या इंजिनसोबत 6 स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशन आणि 7 स्पीड ड्युअल क्लच ट्रान्समिशनचा पर्याय मिळेल. तर दुसरे 1.5-लीटरचे T-GDI टर्बो-पेट्रोल इंजिन आहे, जे 160PS पॉवर आणि 255Nm चा टॉर्क जनरेट करते. ट्रान्समिशनसाठी यासोबत 6-स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सचा पर्याय मिळेल. हे कंपनीच्या पोर्टफोलिओमधील अगदी नवीन इंजिन आहे. तिसरा 1.5-लिटर डिझेल इंजिन देण्यात आले आहे, जे 118PS पॉवर आणि 260Nm टॉर्क निर्माण करते. यासोबत 6-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशन आणि 6-स्पीड ड्युअल क्लच ट्रान्समिशनचा पर्याय मिळेल. याव्यतिरिक्त, यात इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेनचा पर्याय देखील उपलब्ध असेल.
टेक कंपनी वनप्लस आज (17 डिसेंबर) भारतात नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन वनप्लस 15R आणि मिड-रेंज टॅबलेट वनप्लस पॅड गो 2 लॉन्च करणार आहे. कंपनी 12 व्या वर्धापनदिनानिमित्त बेंगळुरू येथे होणाऱ्या कार्यक्रमात दोन्ही डिव्हाइस सादर करेल. लॉन्च इव्हेंट वनप्लसच्या अधिकृत वेबसाइट आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. वनप्लस 15R स्नॅपड्रॅगन 8 जेन-5 प्रोसेसर, 7400mAh बॅटरी आणि 50 मेगापिक्सेल कॅमेऱ्यासह सादर केला जाईल. फोनची किंमत 40 ते 50 हजार रुपयांच्या दरम्यान असू शकते. या किंमत श्रेणीमध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 जेन-5 प्रोसेसर असलेला हा भारतातील पहिला फोन असेल. तर, वनप्लस पॅड गो 2 मीडियाटेक डायमेंशन 7300-अल्ट्रा प्रोसेसर आणि 10,050mAh बॅटरीसह सादर केला जाईल. टॅबलेटची किंमत 20 हजार रुपयांच्या आसपास ठेवली जाऊ शकते. वनप्लस 15आर: स्पेसिफिकेशन्स परफॉर्मन्स: वनप्लस 15R मध्ये परफॉर्मन्ससाठी स्नॅपड्रॅगन 8 जेन-5 प्रोसेसर मिळेल. हा मोबाईल चिपसेट 3 नॅनोमीटर प्रोसेसवर बनलेला ऑक्टा-कोर प्रोसेसर आहे जो 3.8GHz पर्यंतच्या क्लॉक स्पीडवर रन करू शकतो. हे शक्तिशाली आणि लॅगफ्री प्रोसेसिंग देते. त्याचबरोबर, ग्राफिक्ससाठी फोनमध्ये ॲड्रेनो 830 GPU देण्यात आले आहे. फोन अँड्रॉइड 16 वर आधारित ColorOS 16 ऑपरेटिंग सिस्टमसह येईल. यात LPDDR5X रॅम मिळेल, जी स्मूथ मल्टीटास्किंग करण्यास मदत करते. मोबाईलमध्ये UFS 4.1 स्टोरेज आहे, ज्यामुळे जलद डेटा ट्रान्सफर होतो. याव्यतिरिक्त, फोनमध्ये NFC, वाय-फाय 7 आणि ब्लूटूथ 5.4 चा सपोर्ट मिळेल. बॅटरी: कंपनीने अधिकृत घोषणा केली आहे की OnePlus 15R 7400mAh बॅटरीसह लॉन्च होईल. त्याला चार्ज करण्यासाठी 80W सुपरवूक चार्जिंग तंत्रज्ञान मिळेल. यापूर्वी OnePlus चा कोणताही फोन इतक्या मोठ्या बॅटरीसह आलेला नाही. अलीकडेच लॉन्च झालेला OnePlus 15 स्मार्टफोन 7300mAh बॅटरीसह लॉन्च झाला होता. OnePlus 15R ची बॅटरी सिलिकॉन नॅनोस्टेक तंत्रज्ञानावर बनवली आहे. कंपनीचा दावा आहे की 4 वर्षांनंतरही तिची बॅटरी हेल्थ 80% पेक्षा कमी होणार नाही. कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी वनप्लस 15R च्या मागील पॅनलवर ड्युअल कॅमेरा सेटअप मिळेल. यात ऑप्टिकल इमेज स्टेबलायझेशनसह 50 मेगापिक्सलचा सोनी IMX906 मुख्य मागील सेन्सर आणि 8 मेगापिक्सलचा अल्ट्रावाइड अँगल लेन्स समाविष्ट आहे. तर, सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी 16 मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा मिळेल. फोन डिटेलमॅक्स इंजिनसह येईल. यात अल्ट्रा क्लिअर मोड, क्लिअर बर्स्ट आणि क्लिअर नाईट इंजिनसारखे प्रगत फीचर्स मिळतील. डिस्प्ले: वनप्लस 15R मध्ये 28001272 पिक्सेल रिझोल्यूशन असलेली 6.83-इंचची 1.5K स्क्रीन मिळेल. ही एमोलेड पॅनेलवर बनलेली डिस्प्ले 165Hz पर्यंतच्या उच्च रिफ्रेश रेट सपोर्टसह येईल. यासोबत 1800 निट्सची पीक ब्राइटनेस आणि 450PPI ऑटो डिमिंग मिळेल. कंपनीने सांगितले की, मोबाईल TUV राइनलँड इंटेलिजेंट आय केअर 5.0 सर्टिफाइड आहे, जो अंधारात फोन वापरतानाही डोळ्यांना नुकसान होण्यापासून वाचवण्यास मदत करेल. स्क्रीनमध्ये इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेन्सर देखील मिळेल. वनप्लस पॅड गो 2: स्पेसिफिकेशन्स परफॉरमन्स: वनप्लस पॅड गो 2 मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7300 अल्ट्रा चिपसेटसह सादर केला जाईल. हे मिड रेंजमध्ये गेमिंग आणि दैनंदिन वापरासाठी चांगली कार्यक्षमता देते. कंपनीचा दावा आहे की टॅबलेटला 4 वर्षांचे फ्लुएंसी सर्टिफिकेशन मिळाले आहे, म्हणजेच दीर्घकाळ स्मूथ आणि विश्वासार्ह कार्यक्षमता मिळेल. बॅटरी: पॉवरबॅकअपसाठी टॅबलेटमध्ये 10,050mAh ची बॅटरी आणि 33 वॉटची सुपरवूक फास्ट चार्जिंग मिळेल. कंपनीचा दावा आहे की पूर्ण चार्ज केल्यावर टॅबलेटमध्ये 15 तासांपर्यंत व्हिडिओ पाहता येतील, 53 तास संगीत ऐकता येईल किंवा 60 दिवसांपर्यंत स्टँडबायवर ठेवता येईल. यासोबत रिव्हर्स केबल चार्जिंग देखील मिळेल, म्हणजेच फोन किंवा इतर उपकरणे देखील चार्ज करता येतील. डिस्प्ले: समोर 12.1 इंचाची मोठी स्क्रीन आहे, ज्याची पीक ब्राइटनेस 900 निट्स आहे. डिस्प्लेला TUV राइनलँड इंटेलिजन्स आय केअर 4.0 सर्टिफिकेशन देखील मिळाले आहे, म्हणजेच जास्त काळ वापरल्याने डोळ्यांना नुकसान होणार नाही. स्क्रीन खास करून ओपन कॅनव्हास मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेअरसाठी ऑप्टिमाइझ केली आहे, म्हणजेच स्प्लिट स्क्रीन आणि अनेक विंडोजमध्ये सहजपणे स्विच करता येईल. टॅबलेट डॉल्बी व्हिजन सपोर्टसह येईल. वनप्लस पॅड गो 2 स्टायलो कंपनी पहिल्यांदा वनप्लस पॅड गो 2 स्टायलो देखील लॉन्च करेल. हे स्टायलस खास याच टॅबलेटसाठी बनवले आहे. ते फक्त 10 मिनिटे चार्ज केल्यावर अर्धा दिवस लिहिता आणि पेंट करता येते.
आज शेअर बाजारात फ्लॅट व्यवहार:सेन्सेक्स 84650 आणि निफ्टी 25850 वर, ऑटो आणि आयटी शेअर्समध्ये वाढ
आज म्हणजेच 17 डिसेंबर रोजी शेअर बाजारात फ्लॅट व्यवहार सुरू आहेत. सेन्सेक्स 84,650 वर आणि निफ्टी 25,850 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. आज ऑटो, आयटी आणि ऊर्जा क्षेत्रातील शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे. तर फायनान्स आणि बँकिंग क्षेत्रातील शेअर्स दबावाखाली व्यवहार करत आहेत. जागतिक बाजारात वाढ KSH इंटरनॅशनलचा IPO आजपासून खुलाKSH इंटरनॅशनल लिमिटेडचा IPO काल म्हणजेच 16 डिसेंबरपासून खुला झाला आहे. यामध्ये 18 डिसेंबरपर्यंत गुंतवणूक करता येईल. कंपनी या इश्यूद्वारे 710 कोटी रुपये उभारू इच्छित आहे. IPO मध्ये 420 कोटी रुपयांचे नवीन शेअर्स जारी केले जातील. तर प्रवर्तक 290 कोटी रुपयांचे शेअर्स (ऑफर-फॉर-सेल) विकतील. 16 डिसेंबर रोजी FII ने ₹2,060 कोटींचे शेअर्स विकले काल बाजारात घसरण यापूर्वी काल म्हणजेच 17 डिसेंबर रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 534 अंकांनी घसरून 84,680 वर बंद झाला होता. निफ्टीमध्येही 167 अंकांची घसरण झाली, तो 25,860 च्या पातळीवर आला होता.
फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदीने लंडनच्या एका न्यायालयात आपल्या प्रत्यार्पणावर स्थगिती आणण्यासाठी नवीन अपील दाखल केले आहे. भारताची ED आणि CBI ची पथकेही लंडनमध्ये उपस्थित आहेत. नीरवच्या अपीलाला विरोध करता यावा यासाठी ते क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्व्हिस (CPS) ला मदत करत आहेत. CPS ही इंग्लंड आणि वेल्समधील एक स्वतंत्र सार्वजनिक एजन्सी आहे, जी खटले लढवते. नीरवला भारतात फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यात आले आहे आणि तो पंजाब नॅशनल बँक फसवणूक प्रकरणात खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी हवा आहे. नीरववर 6,498 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त फसवणुकीचा आरोप आहे. ब्रिटनच्या एका न्यायालयाने यापूर्वीच भारत सरकारच्या बाजूने त्याच्या प्रत्यार्पणाला मंजुरी दिली आहे. नीरव मोदीच्या वतीने आतापर्यंत जामिनासाठीचे अर्ज सुमारे दहा वेळा फेटाळले गेले आहेत. ज्येष्ठ वकील स्वप्निल कोठारी यांनी सांगितले की, अपीलसाठीचे आधार खूप मर्यादित आहेत. मानसिक आरोग्य, छळाची भीती किंवा तुरुंगातील खराब परिस्थिती यांसारख्याच युक्तिवादांची शक्यता उरली आहे. क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्व्हिस (CPS) ही इंग्लंड आणि वेल्समध्ये गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये स्वतंत्रपणे खटला चालवणारी प्रमुख सरकारी एजन्सी आहे, जी पोलिस आणि इतर तपासकर्त्यांनी गोळा केलेल्या पुराव्यांचे पुनरावलोकन करते आणि खटला चालवायचा की नाही हे ठरवते. भारतासाठी प्रत्यार्पण मोठा विजय का असेल? हे प्रकरण केवळ नीरव मोदींचे नाही. हा भारताच्या न्यायव्यवस्थेचा आणि कायदेशीर ताकदीचा प्रश्न आहे. जर नीरव भारतात आला तर: कोर्टात पुढे काय होऊ शकते? तज्ञांचे मत आहे की, नीरवच्या नवीन अपीलातही यश मिळण्याची शक्यता कमी आहे. ब्रिटिश कोर्ट्सनी यापूर्वीच अनेकदा सांगितले आहे की, भारतात निष्पक्ष सुनावणी मिळेल आणि तुरुंगातील परिस्थिती ठीक आहे. ईडी-सीबीआयच्या मजबूत तयारीमुळे यावेळीही अपील फेटाळले जाण्याची शक्यता आहे. भारताने सांगितले - नवीन आरोप लावले जाणार नाहीत. भारताने यूकेला सांगितले आहे की नीरवला मुंबईतील आर्थर रोड जेलच्या बॅरेक नंबर 12 मध्ये ठेवले जाईल, जिथे हिंसा, गर्दी किंवा गैरवर्तनाचा कोणताही धोका नाही आणि वैद्यकीय सुविधा देखील उपलब्ध आहेत. एजन्सींनी यूकेला आश्वासन दिले आहे की नीरववर कोणताही नवीन आरोप लावला जाणार नाही. 6 वर्षांपासून नीरव लंडनच्या तुरुंगात बंद आहे. 54 वर्षीय नीरव मोदीला 19 मार्च 2019 रोजी प्रत्यार्पण वॉरंटवर अटक करण्यात आली होती. तत्कालीन यूकेच्या गृह सचिव प्रीती पटेल यांनी एप्रिल 2021 मध्ये त्याच्या प्रत्यार्पणाचा आदेश दिला होता. तो सुमारे सहा वर्षांपासून लंडनच्या तुरुंगात आहे. नीरवविरुद्ध तीन फौजदारी कारवाया सुरू आहेत. पंजाब नॅशनल बँकेतील फसवणुकीच्या प्रकरणात सीबीआय तपास करत आहे. ईडी त्या फसवणुकीतून मिळालेल्या पैशांच्या मनी लॉन्ड्रिंगचा तपास करत आहे आणि सीबीआय प्रकरणात पुरावे आणि साक्षीदारांशी छेडछाड केल्याचा तिसरा खटला चालवत आहे. नीरवने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आपले सर्व कायदेशीर मार्ग वापरले आहेत आणि अनेक वेळा जामिनासाठी अर्जही केला आहे. परंतु पळून जाण्याच्या धोक्यामुळे ते सर्व फेटाळण्यात आले.
आज, म्हणजेच 16 डिसेंबर रोजी, रुपया प्रथमच डॉलरच्या तुलनेत 91 रुपयांच्या पुढे गेला आहे. आज रुपया डॉलरच्या तुलनेत 23 पैशांनी घसरून 91.01 रुपयांवर बंद झाला. आज सलग दुसऱ्या दिवशी रुपयाने विक्रमी नीचांक गाठला आहे. अमेरिका व्यापार कराराबाबतची अनिश्चितता आणि परदेशी निधीची सततची निकासी यामुळे रुपयावर दबाव कायम आहे. 2025 मध्ये आतापर्यंत रुपया सुमारे 6% कमकुवत झाला आहे. 1 जानेवारी रोजी रुपया डॉलरच्या तुलनेत 85.72 च्या पातळीवर होता, जो आता 90.87 च्या पातळीवर पोहोचला आहे. रुपयाच्या घसरणीमुळे आयात महाग होईल. रुपयाच्या घसरणीचा अर्थ असा आहे की भारतासाठी वस्तूंची आयात महाग होईल. याशिवाय, परदेशात फिरणे आणि शिक्षण घेणे देखील महाग झाले आहे. समजा, जेव्हा डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य 50 होते, तेव्हा अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थ्यांना 50 रुपयांमध्ये 1 डॉलर मिळत होता. आता 1 डॉलरसाठी विद्यार्थ्यांना 91 रुपये खर्च करावे लागतील. यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी फीपासून ते राहणे-खाणे आणि इतर गोष्टी महाग होतील. रुपयाच्या घसरणीची तीन कारणे आरबीआयचा हस्तक्षेप यावेळी बराच कमी राहिला. एलकेपी सिक्युरिटीजचे व्हीपी रिसर्च ॲनालिस्ट जतीन त्रिवेदी म्हणाले- रुपया 90 च्या पुढे जाण्याचे मोठे कारण हेच आहे की, भारत-अमेरिका व्यापार करारावर कोणतीही ठोस बातमी येत नाहीये आणि त्याची अंतिम मुदत वारंवार पुढे ढकलली जात आहे. त्यामुळे गेल्या काही आठवड्यांत रुपयाची जोरदार विक्री झाली आहे. त्रिवेदी यांनी पुढे सांगितले की, धातू आणि सोन्याच्या विक्रमी उच्च किमतींमुळे आयातीचे बिल वाढले आहे. अमेरिकेच्या उच्च शुल्कामुळे भारतीय निर्यातीच्या स्पर्धात्मकतेला धक्का बसला आहे. ते म्हणाले, आरबीआयचा हस्तक्षेपही यावेळी बराच कमी राहिला, ज्यामुळे घसरण आणखी वेगवान झाली. शुक्रवारी आरबीआयचे धोरण येणार आहे, बाजाराला अपेक्षा आहे की मध्यवर्ती बँक चलन स्थिर करण्यासाठी काही पावले उचलेल. तांत्रिकदृष्ट्या रुपया खूप जास्त ओव्हरसोल्ड झाला आहे. चलनाची किंमत कशी ठरते? डॉलरच्या तुलनेत इतर कोणत्याही चलनाचे मूल्य घटल्यास, त्याला चलनाचे अवमूल्यन होणे, कोसळणे किंवा कमकुवत होणे असे म्हणतात. इंग्रजीमध्ये याला 'करन्सी डेप्रिसिएशन' म्हणतात. प्रत्येक देशाकडे परकीय चलन साठा असतो, ज्याद्वारे तो आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करतो. परकीय साठा कमी होण्याचा आणि वाढण्याचा परिणाम चलनावर दिसतो. जर भारताच्या परकीय साठ्यात डॉलर, अमेरिकेच्या रुपयांच्या साठ्याइतका असेल, तर रुपयाची किंमत स्थिर राहील. आपल्याकडे डॉलर कमी झाल्यास रुपया कमकुवत होईल, वाढल्यास रुपया मजबूत होईल.
आता एचडीएफसी बँकेच्या समूह कंपन्या इंडसइंड बँकेत एकूण 9.5% पर्यंत हिस्सा धारण करू शकतात. आरबीआयने 15 डिसेंबर 2025 रोजी याला मंजुरी दिली आहे. ही मंजुरी एक वर्षासाठी वैध राहील, म्हणजे 14 डिसेंबर 2026 पर्यंत. एचडीएफसी बँक आणि इंडसइंड बँक या दोघांनीही एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये याची माहिती दिली आहे. आरबीआयच्या नियमांनुसार, जर कोणतीही बँक-प्रवर्तित कंपनी (जसे की म्युच्युअल फंड किंवा विमा) दुसऱ्या बँकेत गुंतवणूक करते, तर होल्डिंग 5% पेक्षा जास्त असल्यास आरबीआयची परवानगी आवश्यक आहे. एचडीएफसी बँक समूहाची इंडसइंड बँकेतील होल्डिंग वाढणार होती, त्यामुळे बँकेने 24 ऑक्टोबर 2025 रोजी अर्ज केला होता. आता एचडीएफसी समूहाला होल्डिंग 9.5% पर्यंत वाढवण्याची सूट मिळाली आहे. बँक स्वतः शेअर्स खरेदी करणार नाही, फक्त समूह घटकांना सूट एचडीएफसी बँकेने म्हटले - आरबीआयने 15 डिसेंबर 2025 च्या पत्राद्वारे मंजुरी दिली आहे. ही मंजुरी एचडीएफसी म्युच्युअल फंड, एचडीएफसी लाइफ इन्शुरन्स, एचडीएफसी एर्गो इन्शुरन्स, एचडीएफसी पेन्शन फंड आणि एचडीएफसी सिक्युरिटीज यांसारख्या ग्रुप एंटिटीसाठी आहे. बँक स्वतः गुंतवणूक करणार नाही. तज्ञांचे मत - यामुळे भारतीय बँकिंग मजबूत होईल. बँकिंग तज्ञांनी याला क्षेत्रासाठी सकारात्मक म्हटले आहे. एका वरिष्ठ विश्लेषकाने सांगितले, यामुळे देशांतर्गत गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि भारतीय बँकिंग अधिक मजबूत होईल. पुढे काय होऊ शकते ही मंजुरी केवळ गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्यासाठी आहे, कोणतेही विलीनीकरण किंवा अधिग्रहण नाही. एचडीएफसी बँक देशातील सर्वात मोठी खासगी बँक आहे, तर इंडसइंड बँक देखील प्रमुख बँकांपैकी एक आहे. ग्रुप एंटिटी आता नियामक समस्यांशिवाय इंडसइंडचे शेअर्स खरेदी करू शकतात. जर एका वर्षात आवश्यक गुंतवणूक झाली नाही, तर मंजुरी रद्द होऊ शकते, जसे की, आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आहे.
KSH इंटरनॅशनल लिमिटेडचा IPO आज म्हणजेच 16 डिसेंबरपासून खुला होईल. यात 18 डिसेंबरपर्यंत गुंतवणूक करता येईल. कंपनी या इश्यूद्वारे 710 कोटी रुपये उभे करू इच्छिते. IPO मध्ये 420 कोटी रुपयांचे नवीन शेअर्स जारी केले जातील. तर प्रमोटर्स 290 कोटी रुपयांचे शेअर्स (ऑफर-फॉर-सेल) विकतील. किरकोळ गुंतवणूकदार किती पैसे गुंतवू शकतात?कंपनीने शेअर्सचा प्राइस बँड 365 ते 384 रुपये निश्चित केला आहे. या IPO साठी किरकोळ गुंतवणूकदार किमान एक लॉट म्हणजेच 39 शेअर्ससाठी अर्ज करू शकतात. जर तुम्ही IPO च्या अप्पर प्राइस बँड 384 रुपयांनुसार 1 लॉटसाठी अर्ज केला, तर तुम्हाला 14,976 रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. तर, किरकोळ गुंतवणूकदार IPO च्या जास्तीत जास्त 13 लॉट म्हणजेच 507 शेअर्ससाठी बोली लावू शकतात. यासाठी गुंतवणूकदारांना जास्तीत जास्त 1,94,688 रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. 35% हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीवकंपनीच्या इश्यूचा 50% हिस्सा क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल बायर्स (QIB) साठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, 35% हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी आणि 15% हिस्सा नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स (NII) साठी राखीव आहे. कंपनीची सुरुवात 1979 मध्ये झाली होतीKSH इंटरनॅशनल लिमिटेडची सुरुवात 1979 मध्ये झाली होती. कंपनी भारतात मॅग्नेट वाइंडिंग वायरची तिसरी सर्वात मोठी उत्पादक आणि सर्वात मोठी निर्यातदार आहे. कंपनी 'KSH' ब्रँड नावाने काम करते आणि पॉवर, रिन्यूएबल एनर्जी, रेल्वे, ऑटोमोटिव्ह आणि इंडस्ट्रियल यांसारख्या विविध क्षेत्रांतील OEMs (ओरिजिनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स) ला पुरवठा करते. IPO म्हणजे काय?जेव्हा एखादी कंपनी पहिल्यांदा आपले शेअर्स सामान्य लोकांसाठी जारी करते, तेव्हा याला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग म्हणजेच IPO म्हणतात. कंपनीला व्यवसाय वाढवण्यासाठी पैशांची गरज असते. अशा परिस्थितीत, कंपनी बाजारातून कर्ज घेण्याऐवजी काही शेअर्स लोकांना विकून किंवा नवीन शेअर्स जारी करून पैसे जमा करते. यासाठीच कंपनी IPO आणते.
भारतातील 75% क्रिप्टो गुंतवणूकदार टियर-3, 4 आणि 2 सारख्या लहान आणि मध्यम शहरांमधून आहेत. कॉइनस्विचच्या इंडिया क्रिप्टो पोर्टफोलिओ 2025 अहवालानुसार, 2025 मध्ये क्रिप्टो स्वीकारण्याची वाढ सर्वाधिक लहान शहरांमधून झाली आहे. क्रिप्टो स्वीकारण्यामध्ये टियर-3, 4 शहरांचा वाटा 43.4% राहिला. तर टियर-2 शहरांचा वाटा 32.2% आहे. टियर-1 शहरे अजूनही 25% योगदान देत आहेत, परंतु आता अधिक सहभाग इतर शहरांमध्ये पसरला आहे. हा अहवाल 2.5 कोटी वापरकर्त्यांच्या डेटावरून तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये भारत सलग तिसऱ्या वर्षी रिटेल क्रिप्टो स्वीकारण्यामध्ये जागतिक नेता राहिला आहे. राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेशचा सर्वाधिक सहभाग क्रिप्टोमधील एकूण गुंतवलेल्या मूल्यापैकी 13% उत्तर प्रदेशमधून आले. येथील गुंतवणूकदारांनी वैविध्यपूर्ण दृष्टिकोन दाखवला, स्मॉल कॅप, मिड कॅप आणि लार्ज कॅपमध्ये संतुलित खरेदी केली. महाराष्ट्र 12.1% सह दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. त्याला आर्थिक आणि डिजिटल हब असण्याचा फायदा मिळाला. येथे ब्लूचिप आणि लार्ज कॅपला अधिक पसंती मिळाली. कर्नाटक 7.9% सह तिसऱ्या स्थानावर आणि दिल्ली 7.4% सह चौथ्या स्थानावर राहिले. यानंतर हरियाणा 6%, राजस्थान 5.9%, पश्चिम बंगाल 5.3%, आंध्र प्रदेश 5%, तामिळनाडू 4.9%, बिहार 4.3% वाटा राहिला. गुंतवणुकीत तरुणांचा सहभाग जास्त क्रिप्टो गुंतवणूकदारांमध्ये तरुणांचा सहभाग सातत्याने वाढत आहे. 26-35 वयोगटातील गुंतवणूकदार 45% आहेत. तर 18-25 वयोगटातील गुंतवणूकदार 25% आहेत. 2024 मध्ये 26-35 वयोगटातील सहभाग 42% होता, जो आता वाढून 45% झाला आहे. तर 18–25 वयोगटातील गुंतवणूकदारांच्या सहभागातही वाढ झाली आहे. याउलट, 35 वर्षांवरील गुंतवणूकदारांचा सहभाग कमी झाला आहे. आंध्र प्रदेशातून सर्वाधिक महिला गुंतवणूकदार देशभरातील क्रिप्टो गुंतवणूकदारांमध्ये महिलांचा सहभाग 12% आहे. पण आंध्र प्रदेशात हा आकडा 59% आहे, जो पुरुषांपेक्षा 18% जास्त आहे. जोखीम घेण्यामध्ये बिहार सर्वात पुढे आहे, जिथे 36.5% क्रिप्टो गुंतवणूकदार स्मॉलकॅप मालमत्तेत (एसेट्समध्ये) पैसे गुंतवतात.] याउलट आंध्र प्रदेशात 33.3% गुंतवणूक लार्जकॅप मालमत्तेत (एसेट्समध्ये) आणि एनएफटीजमध्ये आहे. हा फरक बिटकॉइन आणि इथेरियमसारख्या ब्लूचिप मालमत्तेत (एसेट्समध्ये) दिसून येतो. क्रिप्टोमधील गुंतवणूक धोकादायक अहवालातील आकडेवारीनुसार, लहान शहरातील गुंतवणूकदार आता क्रिप्टोला दीर्घकालीन गुंतवणूक म्हणून पाहत आहेत. तथापि, सुरुवातीच्या गुंतवणूकदारांसाठी हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की भारतात क्रिप्टो कायदेशीर नाही आणि त्यावर सुमारे 30% कर लागतो. रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रवी शंकर यांनी सांगितले आहे की, क्रिप्टोकरन्सीवर पूर्ण बंदी घालण्याच्या विचारावर चर्चा सुरू आहे. ही कोणतीही करन्सी नाही, यात पैशाचे मूलभूत गुणधर्म नाहीत.
शेअर बाजारात आज म्हणजेच 16 डिसेंबर रोजी घसरण आहे. सेन्सेक्स सुमारे 300 अंकांनी घसरून 84,900 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 100 अंकांची घसरण आहे. तो 25,900 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्समधील 30 शेअर्सपैकी 26 मध्ये घसरण आहे. बँकिंग, ऑटो आणि आयटी शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव दिसून येत आहे. तर आज मेनबोर्ड सेगमेंटमधील IPO KSH इंटरनॅशनल बिडिंगसाठी खुला झाला आहे. जागतिक बाजारात घसरण KSH इंटरनॅशनलचा IPO आजपासून खुलाKSH इंटरनॅशनल लिमिटेडचा IPO आजपासून खुला झाला आहे. यात 18 डिसेंबरपर्यंत गुंतवणूक करता येईल. कंपनी या इश्यूद्वारे 710 कोटी रुपये उभारू इच्छिते. IPO मध्ये 420 कोटी रुपयांचे नवीन शेअर्स जारी केले जातील. तर प्रवर्तक 290 कोटी रुपयांचे शेअर्स (ऑफर-फॉर-सेल) विकतील. 15 डिसेंबर रोजी FII ने ₹1,468 कोटींचे शेअर्स विकले काल बाजारात फ्लॅट व्यवहार शेअर बाजारात 15 डिसेंबर रोजी सपाट व्यवहार झाला. सेन्सेक्स 54 अंकांनी घसरून 85,213 वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 20 अंकांची घसरण झाली. तो 26,027 वर बंद झाला. आज सेन्सेक्सच्या 30 शेअर्सपैकी 16 मध्ये घसरण झाली आणि 14 मध्ये वाढ झाली.
भारताची चीनला निर्यात या वर्षी वाढली आहे. एप्रिल-नोव्हेंबर 2025 मध्ये भारताची चीनला निर्यात 32.83% नी वाढून 12.22 अब्ज डॉलर झाली. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ती 9.20 अब्ज डॉलर होती. वाणिज्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीतून ही माहिती मिळाली आहे. ही वाढ व्यापार मागणी मजबूत झाल्याचे आणि निर्यात कामगिरी सुधारल्याचे संकेत देत आहे. 2025-26 मध्ये निर्यातीची सुरुवात एप्रिलमध्ये 1.39 अब्ज डॉलरने झाली. मे महिन्यात ती वाढून 1.62 अब्ज डॉलर झाली. वर्षाच्या मधल्या महिन्यांत थोडी घट झाली, पण सप्टेंबरपासून पुन्हा वेग पकडला. सप्टेंबरमध्ये 1.46 अब्ज डॉलर, ऑक्टोबरमध्ये 1.63 अब्ज डॉलर आणि नोव्हेंबरमध्ये उच्चांक गाठून 2.20 अब्ज डॉलर झाली होती. गेल्या वर्षी होता सुस्त कल तुलना केल्यास, 2024-25 मध्ये निर्यात खूप सुस्त होती. एप्रिलमध्ये 1.25 अब्ज डॉलरने सुरू होऊन ऑगस्टमध्ये 0.99 अब्ज डॉलरपर्यंत घसरली होती. त्यानंतर थोडी सुधारणा होऊन नोव्हेंबरमध्ये 1.16 अब्ज डॉलर राहिली होती. अमेरिकेला निर्यातही वाढली चीन व्यतिरिक्त अमेरिकेला निर्यातही मजबूत राहिली आहे. नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेला निर्यात 21% पेक्षा जास्त वाढून 6.92 अब्ज डॉलर झाली, जी मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये 5.71 अब्ज डॉलर होती. ऑक्टोबरमध्ये अमेरिकेला निर्यात 9% नी घसरून 6.31 अब्ज डॉलर झाली होती, जी एका वर्षापूर्वी 6.91 अब्ज डॉलर होती. वस्तू व्यापार तूट कमी झाली वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबरमध्ये वस्तू व्यापार तूट कमी होऊन 24.53 अब्ज डॉलर राहिली, जी ऑक्टोबरमध्ये 41.68 अब्ज डॉलर होती. एकूण व्यापारात निर्यात वाढली, आयात घटली वस्तू आणि सेवा मिळून नोव्हेंबर २०२५ मध्ये एकूण निर्यात ७३.९९ अब्ज डॉलर होती, जी मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये ६४.०५ अब्ज डॉलर होती. आयात थोडी कमी होऊन ८०.६३ अब्ज डॉलर झाली, जी मागील वर्षी ८१.११ अब्ज डॉलर होती. यामुळे एकूण व्यापार तूट लक्षणीयरीत्या कमी होऊन ६.६४ अब्ज डॉलरवर आली, जी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये १७.०६ अब्ज डॉलर होती. तज्ज्ञ काय म्हणतात व्यापार तज्ज्ञांचे मत आहे की चीनसारख्या मोठ्या बाजारपेठेत निर्यात वाढणे भारतासाठी चांगले संकेत आहेत. यामुळे व्यापार संतुलन सुधारण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, आयातीवर नियंत्रण ठेवणे देखील आवश्यक राहील.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) सोमवारी येस बँकेचे सह-संस्थापक राणा कपूर यांची अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात चौकशी केली. कपूर यांचा जबाब प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत नोंदवण्यात आला आहे. पीटीआयनुसार, अनिल अंबानींच्या कंपन्यांमध्ये ₹11,000 कोटींहून अधिक सार्वजनिक निधी पाठवण्यात आला आहे, ज्याचा गैरवापर झाला आहे. ईडीचा दावा आहे की, या प्रकरणात लोकांचे पैसे येस बँकेमार्फत अनिल अंबानींच्या कंपन्यांमध्ये पाठवण्यात आले आहेत. राणा कपूर यांची चौकशी याच प्रकरणाचा भाग आहे. यापूर्वीच ईडीने अनिल अंबानींच्या अनेक मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. प्रश्न-उत्तरांमध्ये संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या प्रश्न १: येस बँक आणि अनिल अंबानींच्या कंपन्यांनी काय केले आहे? उत्तर: येस बँकेने अनिल अंबानी ग्रुपच्या दोन कंपन्या रिलायन्स होम फायनान्स (RHFL) मध्ये ₹२,९६५ कोटी आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स (RCFL) मध्ये ₹२,०४५ कोटी गुंतवले. हे पैसे येस बँकेला रिलायन्स निप्पॉन म्युच्युअल फंडकडून मिळाले होते, जे जनतेचे पैसे होते. ईडीचा आरोप आहे की म्युच्युअल फंड थेट अंबानी ग्रुपमध्ये गुंतवणूक करू शकत नव्हते (सेबी नियमांमुळे), त्यामुळे पैसा अप्रत्यक्ष मार्गाने गेला. पैसा म्युच्युअल फंडातून येस बँकेत, आणि नंतर बँकेतून अंबानी कंपन्यांना पाठवला गेला. डिसेंबर 2019 पर्यंत या गुंतवणुकी NPA (बॅड लोन) बनल्या. एकूण ₹11,000 कोटींहून अधिक सार्वजनिक निधीचा गैरवापर झाल्याचा संशय आहे. प्रश्न 2: ईडीच्या चौकशीत आतापर्यंत काय समोर आले आहे? उत्तर: ईडीचे म्हणणे आहे की हे मनी लॉन्ड्रिंग आहे कारण लोकांचा पैसा चुकीच्या पद्धतीने वळवण्यात आला. येस बँकेचे सह-संस्थापक राणा कपूर यांची सोमवारी चौकशी करण्यात आली. PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा) अंतर्गत जबाब नोंदवण्यात आला. चौकशीत येस बँक आणि अंबानी ग्रुपमधील संबंध तपासले जात आहेत. ईडीला वाटते की सेबी नियमांचे उल्लंघन झाले आहे आणि सार्वजनिक पैशांचा गैरवापर झाला आहे. प्रश्न 3: पुढे काय होईल? उत्तर: ईडी तपास सुरू ठेवेल. राणा कपूरकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, आणखी लोक किंवा कागदपत्रे तपासली जातील. पुरावे मिळाल्यास आरोपपत्र दाखल होऊ शकते. हे प्रकरण जुने आहे, पण आता ते वेगाने पुढे सरकत आहे. यामुळे येस बँक आणि रिलायन्स ग्रुप या दोघांवरही परिणाम होऊ शकतो. अनिल अंबानी ग्रुपच्या ₹1120 कोटींच्या मालमत्ता जप्त अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) अंबानी संबंधित कंपन्यांची 10,117 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. शेवटच्या कारवाईत, मुंबईतील बॉलार्ड इस्टेट येथील रिलायन्स सेंटर, मुदत ठेवी (FD), बँक शिल्लक आणि सूचीबद्ध नसलेल्या गुंतवणुकीसह 18 मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात संलग्न करण्यात आल्या आहेत. यासोबतच, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या 7, रिलायन्स पॉवरच्या 2 आणि रिलायन्स व्हॅल्यू सर्व्हिसेसच्या 9 मालमत्ता देखील गोठवण्यात आल्या आहेत. ईडीने समूहातील इतर कंपन्यांच्या मुदत ठेवी (FD) आणि गुंतवणुकीही संलग्न केल्या आहेत, ज्यात रिलायन्स व्हेंचर ॲसेट मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि फाय मॅनेजमेंट सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश आहे. यापूर्वी, बँक कर्ज फसवणुकीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये ईडीने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स आणि रिलायन्स होम फायनान्सच्या 8,997 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता संलग्न केल्या आहेत.
नोव्हेंबरमध्ये घाऊक महागाई (WPI) वाढून मायनस 0.32% वर पोहोचली आहे. खाद्यपदार्थ महाग झाल्यामुळे महागाई वाढली आहे. यापूर्वी ऑक्टोबरमध्ये ती मायनस 1.21% वर आली होती. तर सप्टेंबरमध्ये घाऊक महागाई 0.13% आणि ऑगस्टमध्ये ती 0.52% होती. वाणिज्य मंत्रालयाने आज म्हणजेच 15 डिसेंबर रोजी घाऊक महागाईची आकडेवारी जाहीर केली आहे. रोजच्या गरजेच्या वस्तू, खाद्यपदार्थ महाग झाले घाऊक महागाईचे तीन भाग प्रायमरी आर्टिकल्स, ज्याचे वेटेज 22.62% आहे. इंधन आणि ऊर्जा (फ्यूल अँड पॉवर) चे वेटेज 13.15% आणि उत्पादित वस्तूंचे (मॅन्युफॅक्चर्ड प्रोडक्ट) वेटेज सर्वाधिक 64.23% आहे. प्रायमरी आर्टिकल्सचे देखील चार भाग आहेत. नोव्हेंबरमध्ये किरकोळ महागाई वाढून 0.71% झालीनोव्हेंबरमध्ये किरकोळ महागाई दर ऑक्टोबरमधील 0.25% वरून थोडा वाढून 0.71% वर पोहोचला आहे. नोव्हेंबर महिन्यात महागाईत वाढ भाज्या, अंडी, मांस-मासे, मसाले, इंधन आणि विजेच्या किमती वाढल्यामुळे झाली आहे. किरकोळ महागाईचे आकडे 12 डिसेंबर रोजी जारी करण्यात आले होते. घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) चा सामान्य माणसावर परिणामघाऊक महागाई दीर्घकाळ वाढलेली राहिल्यास त्याचा बहुतेक उत्पादन क्षेत्रांवर वाईट परिणाम होतो. जर घाऊक किमती खूप जास्त काळ उच्च पातळीवर राहिल्या, तर उत्पादक त्याचा भार ग्राहकांवर टाकतात. सरकार केवळ करांद्वारे WPI नियंत्रित करू शकते. उदाहरणार्थ, कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्यामुळे सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कपात केली होती. तथापि, सरकार कर कपात एका मर्यादेतच कमी करू शकते. WPI मध्ये धातू, रसायने, प्लास्टिक, रबर यांसारख्या कारखान्यांशी संबंधित वस्तूंना जास्त महत्त्व असते. महागाई कशी मोजली जाते?भारतात दोन प्रकारची महागाई असते. एक किरकोळ आणि दुसरी घाऊक महागाई असते. किरकोळ महागाई दर सामान्य ग्राहकांकडून दिल्या जाणाऱ्या किमतींवर आधारित असते. याला ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) असेही म्हणतात. तर, घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) म्हणजे घाऊक बाजारात एक व्यापारी दुसऱ्या व्यापाऱ्याकडून वसूल करतो त्या किमती. महागाई मोजण्यासाठी विविध वस्तूंचा समावेश केला जातो. उदा. घाऊक महागाईमध्ये उत्पादित वस्तूंचा वाटा 63.75%, अन्नधान्यासारख्या प्राथमिक वस्तूंचा 22.62% आणि इंधन व ऊर्जा यांचा 13.15% असतो. तर, किरकोळ महागाईमध्ये अन्न आणि उत्पादनांचा सहभाग 45.86%, घरांचा 10.07% आणि इंधनासह इतर वस्तूंचाही सहभाग असतो.
सोन्याचे दर आज म्हणजेच 15 डिसेंबर रोजी सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचले आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत 732 रुपयांनी वाढून 1,33,442 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाली आहे. यापूर्वी ती 1,32,710 रुपयांवर होती. तर, चांदीच्या दरात आज घसरण झाली आहे. 2,958 रुपयांनी घसरून 1,92,222 रुपये प्रति किलो झाली आहे. यापूर्वी ती 1,95,180 रुपयांवर होती. हा तिचा सर्वकालीन उच्चांक देखील आहे. कॅरेटनुसार सोन्याची किंमत स्रोत: IBJA (15 डिसेंबर, 2025) देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याची किंमत स्रोत: goodreturns (15 डिसेंबर, 2025) वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दर वेगळे का असतात?IBJA च्या सोन्याच्या दरांमध्ये 3% GST, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नसते. त्यामुळे शहरांमधील दर यापेक्षा वेगळे असतात. या दरांचा वापर RBI सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांचे दर निश्चित करण्यासाठी करते. अनेक बँका सुवर्ण कर्जाचे दर निश्चित करण्यासाठी याचा वापर करतात. 10 दिवसांतील सोने-चांदीची वाटचाल टीप: 6-7 डिसेंबर आणि 13-14 डिसेंबर रोजी साप्ताहिक सुट्टी होती. चांदीची किंमत रुपये प्रति किलोग्राम आणि सोन्याची किंमत रुपये प्रति 10 ग्रॅममध्ये आहे. या वर्षी सोने ₹57,280 आणि चांदी ₹1,06,205 महाग झाले सोन्याच्या दरात वाढ होण्याची 2 प्रमुख कारणे सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोनेचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोनेचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.
टेक कंपनी मोटोरोला आज (15 डिसेंबर) भारतीय बाजारात नवीन प्रीमियम मिड-रेंज स्मार्टफोन मोटोरोला एज 70 लॉन्च करणार आहे. लॉन्च इव्हेंट दुपारी 12 वाजता सुरू होईल. स्मार्टफोन भारतात अल्ट्रा-थिन डिझाइनसह सादर केला जाईल. फोन फक्त 5.99mm पातळ असेल आणि त्याचे वजन 159 ग्रॅम असेल. यात एअरक्राफ्ट-ग्रेड ॲल्युमिनियम फ्रेम, टेक्सचर्ड बॅक पॅनल आणि तीन पेनटोन-क्यूरेटेड कलर पर्यायांसह सादर केला जाईल. यात लिली पॅड, गॅझेट ग्रे आणि ब्रॉन्झ ग्रीन यांचा समावेश आहे. मोटोरोला एज 70 50 मेगापिक्सल सेल्फी कॅमेरा आणि 6.7 इंच डिस्प्लेसह लॉन्च केला जाईल. यात IP68 आणि IP69 रेटिंगसह मिलिटरी-ग्रेड टिकाऊपणा मिळेल. फोनची किंमत 35 हजार रुपयांपासून सुरू होऊ शकते. डिस्प्ले: मोटोरोला एज 70 मध्ये 6.7-इंच एक्सट्रीम एमोलेड डिस्प्ले दिला जाईल. 1.5K पॅनेलवर बनलेल्या या स्क्रीनची पीक ब्राइटनेस 4500निट्सपर्यंत जाते. यासोबत ब्राइटनेस आणि कलर क्वालिटी सुधारण्यासाठी डॉल्बी ॲटमॉस सपोर्ट मिळेल. स्क्रीनच्या सुरक्षिततेसाठी गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन असेल आणि स्मार्ट वॉटर टच सपोर्ट देखील मिळेल, ज्यामुळे ते पाणी किंवा पावसातही टच रिस्पॉन्स देऊ शकेल. कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी फोनमध्ये 50MP चा प्रायमरी कॅमेरा आणि 50MP अल्ट्रा-वाइड + मॅक्रो व्हिजन सेन्सरचा ड्युअल सेटअप मिळेल. त्याचबरोबर, सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी 50MP चा क्वाड पिक्सेल फ्रंट कॅमेरा असेल. कॅमेरा ॲपमध्ये अनेक मोटो AI फीचर्स मिळतील. यात AI ॲक्शन शॉट, AI ॲडॉप्टिव्ह स्टेबिलायझेशन, AI ग्रुप शॉट आणि AI सिग्नेचर स्टाइल इत्यादी. विशेष म्हणजे, फोन सर्व लेन्सद्वारे 4K 60fps व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करेल. कार्यक्षमता: मोटोरोला एज 70 मध्ये कार्यक्षमतेसाठी स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 चिपसेट मिळेल. या प्रोसेसरसह येणारा हा भारतातील पहिला स्मार्टफोन असेल. थर्मल व्यवस्थापनासाठी फोनमध्ये वेपर कूलिंग चेंबर असेल. फोन अँड्रॉइड 16 वर आधारित हेलिओ UI वर काम करेल. यासोबतच ब्रँड 3 वर्षांचे OS अपडेट आणि 4 वर्षांचे सुरक्षा अपडेट देईल. एआय इंटिग्रेशन फोनचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य मानले जाऊ शकते. यात गुगल जेमिनी, मायक्रोसॉफ्ट कोपायलट, परप्लेक्सिटी आणि मोटो एआयचे मल्टी-प्लॅटफॉर्म सपोर्ट मिळेल. डिव्हाइसमध्ये एआय इमेज स्टुडिओ, एआय प्लेलिस्ट स्टुडिओ आणि मोटो एआय असिस्ट यांसारख्या अनेक सुविधा मिळतील, ज्यात मेमरी कॅप्चर, लाइव्ह ट्रान्सक्रिप्शन, कॉन्टेक्स्टुअल सजेशन्स आणि स्मार्ट समरायझेशन यांसारख्या फीचर्सचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, फोनमध्ये गुगल फोटोजचे सर्कल टू सर्च, मॅजिक इरेजर आणि मॅजिक एडिटरलाही सपोर्ट असेल. डिव्हाइसमध्ये स्मार्ट कनेक्ट 3.0 द्वारे फोनला पीसी मिररिंग, डिव्हाइसमध्ये ॲप कंटिन्यूटी आणि टीव्हीवर कंटेंट कास्टिंग यांसारख्या सुविधा मिळतील. पॉवर बॅकअप: फोनमध्ये पॉवर बॅकअपसाठी 5000mAh ची सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी दिली जाईल. ही बॅटरी 31 तासांच्या सतत व्हिडिओ प्लेबॅक क्षमतेचा दावा करते. तसेच, फोन चार्ज करण्यासाठी 68W फास्ट चार्जिंग आणि 15W वायरलेस चार्जिंगचा सपोर्ट मिळेल.
आज म्हणजेच 15 डिसेंबर रोजी रुपया डॉलरच्या तुलनेत 90.58 या आतापर्यंतच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. पीटीआयनुसार, आज तो 9 पैशांनी कमजोर होऊन उघडला. परदेशी निधीच्या सततच्या काढणीमुळे रुपयावर दबाव वाढला आहे. 2025 मध्ये रुपया आतापर्यंत 5% पेक्षा जास्त कमजोर झाला आहे. 1 जानेवारी रोजी रुपया डॉलरच्या तुलनेत 85.70 च्या पातळीवर होता, जो आता 90.58 च्या पातळीवर पोहोचला आहे. रुपयाच्या घसरणीमुळे आयात महाग होईलरुपयाच्या घसरणीचा अर्थ असा आहे की भारतासाठी वस्तूंची आयात महाग होईल. याशिवाय, परदेशात फिरणे आणि शिक्षण घेणे देखील महाग झाले आहे. समजा, जेव्हा डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य 50 होते, तेव्हा अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थ्यांना 50 रुपयांमध्ये 1 डॉलर मिळत होता. आता 1 डॉलरसाठी विद्यार्थ्यांना 90.47 रुपये खर्च करावे लागतील. यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी फीपासून ते राहणे-खाणे आणि इतर गोष्टी महाग होतील. रुपयाच्या घसरणीची तीन कारणे आरबीआयचा हस्तक्षेप यावेळी खूप कमी राहिलाएलकेपी सिक्युरिटीजचे व्हीपी रिसर्च ॲनालिस्ट जतीन त्रिवेदी म्हणाले- रुपया 90 च्या पुढे जाण्याचे मुख्य कारण हेच आहे की भारत-अमेरिका व्यापार करारावर कोणतीही ठोस बातमी येत नाहीये आणि त्याची अंतिम मुदत वारंवार पुढे ढकलली जात आहे. त्यामुळे गेल्या काही आठवड्यांत रुपयाची जोरदार विक्री झाली आहे. त्रिवेदी यांनी पुढे सांगितले की मेटल आणि सोन्याच्या विक्रमी उच्च किमतींमुळे आयातीचे बिल वाढले आहे. अमेरिकेच्या उच्च शुल्कामुळे भारतीय निर्यातीच्या स्पर्धात्मकतेला धक्का बसला आहे. ते म्हणाले, आरबीआयचा हस्तक्षेपही यावेळी खूप कमी राहिला, ज्यामुळे घसरण आणखी वेगवान झाली. शुक्रवारी आरबीआयचे धोरण येणार आहे, बाजारला अपेक्षा आहे की मध्यवर्ती बँक चलन स्थिर करण्यासाठी काही पावले उचलेल. तांत्रिकदृष्ट्या रुपया खूप जास्त ओव्हरसोल्ड झाला आहे. चलनाची किंमत कशी ठरते?डॉलरच्या तुलनेत इतर कोणत्याही चलनाचे मूल्य घटल्यास, त्याला चलनाचे अवमूल्यन होणे, कोसळणे किंवा कमकुवत होणे असे म्हणतात. इंग्रजीमध्ये याला 'करन्सी डेप्रिसिएशन' म्हणतात. प्रत्येक देशाकडे परकीय चलन साठा असतो, ज्याद्वारे तो आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करतो. परकीय साठा कमी होण्याचा आणि वाढण्याचा परिणाम चलनावर दिसतो. जर भारताच्या परकीय साठ्यात डॉलर, अमेरिकेच्या रुपयांच्या साठ्याइतका असेल, तर रुपयाची किंमत स्थिर राहील. आपल्याकडे डॉलर कमी झाल्यास रुपया कमकुवत होईल, वाढल्यास रुपया मजबूत होईल.
शेअर बाजारात आज म्हणजेच 15 डिसेंबर रोजी घसरण आहे. सेन्सेक्स सुमारे 400 अंकांच्या घसरणीसह 84,900 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्ये 100 अंकांपेक्षा जास्त घसरण आहे. तो 25,950 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. आज ऑटो, एनर्जी आणि बँकिंग शेअर्समध्ये घसरण आहे. जागतिक बाजारात घसरण KSH इंटरनॅशनलचा IPO 16 डिसेंबरपासून खुला होईलKSH इंटरनॅशनल लिमिटेडचा IPO 16 डिसेंबरपासून खुला होईल. यात 18 डिसेंबरपर्यंत गुंतवणूक करता येईल. कंपनी या इश्यूद्वारे 710 कोटी रुपये उभारू इच्छिते. IPO मध्ये 420 कोटी रुपयांचे नवीन शेअर्स जारी केले जातील. तर प्रवर्तक 290 कोटी रुपयांचे शेअर्स (ऑफर-फॉर-सेल) विकतील. गेल्या आठवड्यात बाजारात तेजी होतीयापूर्वी, शुक्रवार, म्हणजेच 12 डिसेंबर रोजी शेअर बाजारात वाढ झाली होती. सेन्सेक्स 449 अंकांनी वाढून 85,267 च्या पातळीवर बंद झाला होता. निफ्टी देखील 148 अंकांनी वाढून 26,046 च्या पातळीवर बंद झाला होता.
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPIs) ने डिसेंबरच्या पहिल्या 12 दिवसांत भारतीय शेअर बाजारातून ₹17,955 कोटी (2 अब्ज डॉलर) ची विक्री केली आहे. NSDL डेटानुसार, 2025 मध्ये एकूण काढलेली रक्कम ₹1.60 लाख कोटी ($18.4 अब्ज) पर्यंत पोहोचली आहे. नोव्हेंबरमध्ये ₹3,765 कोटींची विक्री झाली होती. ऑक्टोबरमध्ये ₹14,610 कोटींच्या खरेदीनंतर पुन्हा पैसे काढणे सुरू झाले. अशा प्रकारे, परदेशी गुंतवणूकदारांनी या वर्षात आतापर्यंत शेअर बाजारातून 1.60 लाख कोटी रुपये काढले आहेत. रुपयाच्या कमजोरीमुळे परदेशी गुंतवणूकदार पैसे काढत आहेत मॉर्निंगस्टारचे हिमांशु श्रीवास्तव म्हणाले की, अमेरिकेत व्याजदर जास्त आहेत, पैशांची उलाढाल कमी आहे आणि तिथे सुरक्षित-जास्त परतावा देणाऱ्या गोष्टींना जास्त पसंती दिली जात आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांचा मूड खराब आहे. यासोबतच, भारताचे शेअर्स महाग वाटत आहेत, इतर उदयोन्मुख बाजारांच्या (इमर्जिंग मार्केट्स) तुलनेत येथे मूल्य कमी दिसत आहे. एंजेल वनचे वकार जावेद खान यांनी सांगितले – रुपया कमकुवत होत आहे, जगभरातील गुंतवणूकदार त्यांचे पोर्टफोलिओ पुन्हा संतुलित करत आहेत, वर्षाच्या समाप्तीचा परिणाम आहे आणि अर्थव्यवस्थेबद्दल अनिश्चितता कायम आहे. हे सर्व मिळून FPIs ला पैसे काढण्यास भाग पाडत आहेत. या वर्षी रुपया 5% पर्यंत घसरला 11 डिसेंबर रोजी डॉलरच्या तुलनेत रुपया आतापर्यंतच्या सर्वात नीचांकी पातळीवर 90.47 वर पोहोचला होता. यापूर्वी, 4 डिसेंबर रोजी रुपयाने 90.43 च्या पातळीवर सर्वकालीन नीचांक गाठला होता. 1 जानेवारी रोजी डॉलरच्या तुलनेत रुपया 85.70 च्या पातळीवर होता, जो आता 90.47 च्या पातळीवर पोहोचला आहे. या वर्षी 1.60 लाख कोटी रुपयांची विक्री ऑक्टोबरमध्ये FPIs ने भारतीय इक्विटीमध्ये 14,610 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती, जी जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांच्या विक्रीची मालिका खंडित करणारी होती. त्या काळात जुलैमध्ये 17,700 कोटी, ऑगस्टमध्ये 34,990 कोटी आणि सप्टेंबरमध्ये 23,885 कोटी रुपये काढले गेले होते. या वर्षी आतापर्यंत एकूण परदेशी गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारातून 1.60 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढली आहे. DIIs च्या खरेदीमुळे बाजार सावरला FPIs च्या विक्रीमुळेही बाजारावर कमी परिणाम झाला कारण DIIs ने डिसेंबरमध्ये ₹39,965 कोटींची खरेदी केली. जिओजित इन्व्हेस्टमेंट्सचे व्ही.के. विजयकुमार म्हणाले की, भारताची मजबूत वाढ आणि कमाईचा दृष्टिकोन पाहता अशा प्रकारची सततची विक्री टिकणार नाही. FPI ची विक्री पुढे कमी होऊ शकते. डिसेंबरमध्ये फेड आणि व्यापार करारावर अपेक्षा टिकून आहेत पुढील वाटचालीवर नजर टाकल्यास, डिसेंबरमध्ये FPI ची हालचाल मुख्यतः अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर कपातीच्या संकेतांवर आणि भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या प्रगतीवर अवलंबून असेल. जर हे सकारात्मक राहिले तर बाजारात पुन्हा तेजी येऊ शकते, अन्यथा विक्रीचा सपाटा सुरू राहू शकतो.
KSH इंटरनॅशनल लिमिटेडचा IPO 16 डिसेंबरपासून खुला होईल. यात 18 डिसेंबरपर्यंत गुंतवणूक करता येईल. कंपनी या इश्यूद्वारे 710 कोटी रुपये उभे करू इच्छिते. IPO मध्ये 420 कोटी रुपयांचे नवीन शेअर्स जारी केले जातील. तर प्रमोटर्स 290 कोटी रुपयांचे शेअर्स (ऑफर-फॉर-सेल) विकतील. किरकोळ गुंतवणूकदार किती पैसे गुंतवू शकतात?कंपनीने शेअर्सचा प्राइस बँड 365 ते 384 रुपये निश्चित केला आहे. या IPO साठी किरकोळ गुंतवणूकदार किमान एक लॉट म्हणजेच 39 शेअर्ससाठी अर्ज करू शकतात. जर तुम्ही IPO च्या अप्पर प्राइस बँड 384 रुपयांनुसार 1 लॉटसाठी अर्ज केला, तर तुम्हाला 14,976 रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. तर, किरकोळ गुंतवणूकदार IPO च्या जास्तीत जास्त 13 लॉट म्हणजेच 507 शेअर्ससाठी बोली लावू शकतात. यासाठी गुंतवणूकदारांना जास्तीत जास्त 1,94,688 रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. 35% हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीवकंपनीच्या इश्यूचा 50% हिस्सा क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल बायर्स (QIB) साठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, 35% हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी आणि 15% हिस्सा नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स (NII) साठी राखीव आहे. कंपनीची सुरुवात 1979 मध्ये झाली होतीKSH इंटरनॅशनल लिमिटेडची सुरुवात 1979 मध्ये झाली होती. कंपनी भारतात मॅग्नेट वाइंडिंग वायरची तिसरी सर्वात मोठी उत्पादक आणि सर्वात मोठी निर्यातदार आहे. कंपनी 'KSH' ब्रँड नावाने काम करते आणि पॉवर, रिन्यूएबल एनर्जी, रेल्वे, ऑटोमोटिव्ह आणि इंडस्ट्रियल यांसारख्या विविध क्षेत्रांतील OEMs (ओरिजिनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स) ला पुरवठा करते. IPO काय असते?जेव्हा एखादी कंपनी पहिल्यांदा आपले शेअर्स सामान्य लोकांसाठी जारी करते, तेव्हा याला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग म्हणजेच IPO असे म्हणतात. कंपनीला व्यवसाय वाढवण्यासाठी पैशांची गरज असते. अशा परिस्थितीत, कंपनी बाजारातून कर्ज घेण्याऐवजी काही शेअर्स जनतेला विकून किंवा नवीन शेअर्स जारी करून पैसे जमा करते. यासाठीच कंपनी IPO आणते.