मराठा आरक्षण:सरकारने 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली, राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर याचिकाकर्त्याचा आक्षेप

राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण पुन्हा एकदा कायदेशीर कचाट्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसून तो केंद्र सरकारचा आहे. तसेच राज्याने हे आरक्षण देताना 50 टक्क्यांची घटनात्मक मर्यादा ओलांडली आहे, असा जोरदार युक्तिवाद आज मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाच्या वैधतेवरच याचिकाकर्त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या आणि समर्थनाच्या अशा विविध याचिकांवर सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठासमोर आज या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याचा आक्षेप काय? यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषांवर दिलेले आरक्षण आणि जातीय निकषांवर दिलेले आरक्षण यात फरक आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला 'सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास' (SEBC) ठरवून जे आरक्षण दिले आहे, ते देताना सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे. मुळात एखाद्या समाजाला मागास ठरवून आरक्षण देण्याचा अधिकार संसदेला आणि केंद्र सरकारला असताना, राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय घटनाबाह्य आहे. पुढील सुनावणी 17 जानेवारीला राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले असले, तरी ते अवैध असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. आजच्या सुनावणीत ज्येष्ठ वकील अंतुरकर यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील त्रुटींकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. मात्र, वेळेअभावी आजचा युक्तिवाद पूर्ण होऊ शकला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे. त्यामुळे आता 17 जानेवारीला होणाऱ्या सुनावणीत राज्य सरकार काय भूमिका मांडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हे ही वाचा... अतिवृष्टी मदतीचा प्रस्ताव केंद्राकडे नेमका गेला कधी?:अजित पवारांच्या माहितीने मुख्यमंत्र्यांचा दावा ठरला फोल, रोहित पवारांचा हल्लाबोल राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी पाठवल्या जाणाऱ्या प्रस्तावावरून राज्य सरकारचा ढिसाळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. लोकसभेतील प्रश्नोत्तरे महिनाभर आधी तयार होतात, अशी सारवासारव करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या माहितीमुळे फोल ठरला आहे. खुद्द उपमुख्यमंत्र्यांनीच मदतीचा प्रस्ताव 27 नोव्हेंबरला केंद्राकडे पाठवल्याची कबुली सभागृहात दिल्याने मुख्यमंत्र्यांना चुकीची माहिती दिली गेली की दिशाभूल केली जात आहे? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी उपस्थित केला आहे. सविस्तर वाचा...

पार्थचे नाव का नाही?

नावात काय आहे, असे आपण सहज म्हणतो, पण नावात बरेच काही आहे. सध्या न्यायालयात सुद्धा याबाबतची चर्चा सुरू आहे. पुणे भूखंड खरेदी घोटाळा प्रकरणातील गुन्ह्यात उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवारांच्या नावाचा उल्लेख का नाही? पुणे पोलिस त्यांना पाठिशी घालत आहेत का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली. फसवणूक […] The post पार्थचे नाव का नाही? appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

अमरावती रेल्वे पूल : 17 कोटींच्या निधीला मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी:आमदार रवी राणांचा दावा, खोडके यांच्या लक्षवेधीवर उद्या चर्चा

अमरावती शहरातील राजकमल आणि जयस्तंभ चौकातून रेल्वे स्टेशन व हमालपुऱ्याला जोडणारा जुना रेल्वे उड्डाण पूल २४ ऑगस्टपासून वाहतुकीसाठी बंद आहे. या पुलाच्या पुनर्निर्माणासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १७ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिल्याचे आमदार रवि राणा यांनी सांगितले. दुसरीकडे, याच मुद्द्यावर आमदार संजय खोडके यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली असून, त्यावर आगामी शनिवारी, १३ डिसेंबर रोजी चर्चा होणार आहे. बडनेराचे आमदार रवि राणा यांनी या धोकादायक पुलाच्या पुनर्निर्माणासाठी ५० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यापैकी १७ कोटी रुपये मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विधीमंडळाच्या नागपूर येथील अधिवेशनात त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित करत उर्वरित रक्कम तातडीने मंजूर करण्याची मागणी केली. विधान परिषदेचे सदस्य तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) संजय खोडके यांनी याच मुद्द्यावर लक्षवेधी सूचना मांडली आहे. ही लक्षवेधी सूचना आगामी शनिवार, १३ डिसेंबर रोजी चर्चेला येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. उड्डाण पूल बंद झाल्यानंतर त्यांनी तात्काळ जिल्हा प्रशासनासोबत बैठक घेऊन पर्यायी मार्गांवर भर दिला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नवीन उड्डाण पूल बांधण्यासाठी किमान २०० कोटी रुपये लागतील असा आराखडा तयार केला आहे. यात राज्य आणि केंद्र या दोन्ही सरकारांचा वाटा असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. हा जुना पूल अत्यंत धोकादायक अवस्थेत पोहोचल्याने तो वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, राजकमल येथील रेल्वे ब्रिज डॉ. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांच्या प्रयत्नातून निर्माण झाला होता. देशाचे पहिले कृषी मंत्री आणि अमरावतीचे तत्कालीन खासदार डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी १२ मार्च १९६३ रोजी लोकसभेत अमरावती व बडनेरा येथील रेल्वे ब्रिज संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांनी सदर रेल्वे ब्रिज तातडीने बांधण्यासोबतच अमरावती येथे रेल्वे स्थानक तयार करण्याची मागणीही केली होती. बडनेरा रेल्वे पूल अरुंद असल्याने अमरावतीत शेतमाल घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्यांना किती त्रास होतो, याची मांडणी करत अमरावतीत रेल्वे स्टेशन झाल्याशिवाय इथला विकास होणार नाही, असे त्यांनी पटवून दिले होते. वीर उत्तमराव मोहिते यांनी भाऊसाहेबांवर लिहिलेल्या ग्रंथात या बाबींचा उल्लेख असल्याची माहिती विद्यापीठातील डॉ. पंजाबराव देशमुख प्रादेशिक अर्थनियमन केंद्राचे समन्वयक डॉ. महेंद्र मेटे यांनी दिली.

बाबा आढाव यांनी कष्टक-यांना सन्मान मिळवून दिला 

लातूर : प्रतिनिधी कष्टकरी, हमाल मापाडी, असंघटित कामगार, घरेलू कामगार आणि दलितांसाठी काम करणारे कृतिशील समाजवादी विचारवंत बाबा आढाव यांनी काम केले. त्यांना राजकारणात अनेक संधी असताना त्यांनी आयुष्यभर रस्त्यावर उतरून समाजकारण केले. उपेक्षित माणूस हा त्यांच्या कार्याचा केंद्रबिंदू होता.त्यांनी मूल्यहीन तडजोड कधीच केली नाही, त्यामुळे आजच्या काळात लोकशाही, संविधानाशी एकनिष्ठ राहून कार्य करणे हीच […] The post बाबा आढाव यांनी कष्टक-यांना सन्मान मिळवून दिला appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

ग्लोबलच्या विद्यार्थ्यांनी दिली इस्रो व विश्वेश्वरैय्या संग्रहालयास भेट

लातूर : प्रतिनिधी येथील ग्लोबल नॉलेज पब्लिक स्कूलच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या शैक्षणिक सहलीत विद्यार्थ्यांनी बेंगळुरू येथील भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) आणि विश्वेश्वरैया औद्योगिक व तंत्रज्ञान संग्रहालय येथे उत्साहपूर्ण भेट दिली. अवकाश संशोधनापासून आधुनिक तंत्रज्ञानापर्यंतच्या ज्ञानविश्वाचा थेट अनुभव घेण्याची ही विद्यार्थ्यांसाठी अनोखी संधी ठरली. इस्रो भेटीदरम्यान विद्यार्थ्यांनी उपग्रह प्रक्षेपण प्रक्रिया, रॉकेट तंत्रज्ञान, तसेच भारताच्या […] The post ग्लोबलच्या विद्यार्थ्यांनी दिली इस्रो व विश्वेश्वरैय्या संग्रहालयास भेट appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

रेल्वे स्टेशन स्थानांतरण, आरओबी बंदमुळे नागरिक आक्रमक:राजकमल चौकात 'विरा' समितीच्या नेतृत्वात सर्वपक्षीय धरणे आंदोलन

अमरावती मॉडेल रेल्वे स्टेशनचे स्थानांतरण रद्द करावे आणि राजकमल चौकातील जुना रेल्वे उड्डाण पूल वाहतुकीसाठी पुन्हा खुला करावा, या मागणीसाठी आज अमरावतीत विदर्भ राज्य समिती (विरा) आणि इतर सर्वपक्षीय संघटनांनी धरणे आंदोलन केले. राजकमल चौकात सकाळी ११ ते दुपारी ३ या वेळेत हे धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी एका सभेचेही आयोजन करण्यात आले होते. विदर्भ राज्य समितीचे पश्चिम विदर्भ अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. पृथ्वीराजसिंह राजपूत, महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रंजनाताई मामर्डे आणि जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र आगरकर यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले. आंदोलकांनी आरोप केला की, पूल बंद करून रेल्वे स्टेशनच्या स्थानांतरामागे काही लोकप्रतिनिधी आणि शहरातील भूमाफियांचा हात आहे. डॉ. राजपूत यांनी सांगितले की, अमरावती रेल्वे स्टेशन केवळ एक इमारत नसून ते शहराचा इतिहास, संस्कृती, अर्थकारण आणि सामाजिक जीवनाशी जोडलेले आहे. त्याचे स्थलांतरण म्हणजे शहराच्या ओळखीवर आणि नागरिकांच्या हक्कांवर गंभीर परिणाम करणारा निर्णय आहे. नागरिकांचा आवाज न ऐकता किंवा शहराच्या हिताचा विचार न करता केले जाणारे हे स्थलांतर लोकशाही प्रक्रियेचा अपमान असल्याचे आंदोलकांनी म्हटले. सार्वजनिक सुविधा, शहर नियोजन आणि गुंतवणूक या नागरिकांच्या हक्काच्या बाबी आहेत. अशा मोठ्या बदलांसाठी योग्य सर्वेक्षण, नागरिकांचा सल्ला आणि सार्वजनिक चर्चा आवश्यक असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. गुप्तपणे भूमाफियांसोबत हातमिळवणी करून गैरमार्गाने केलेले बदल शहराच्या हितासाठी धोकादायक ठरतात आणि भविष्यात गंभीर अडचणी निर्माण करू शकतात, असेही आंदोलकांनी नमूद केले. माजी नगरसेवक बबन रडके यांच्यासह इतर आंदोलनकर्त्यांनीही आपली भूमिका मांडली. या आंदोलनात विराचे कोअर कमिटी सदस्य प्रा. प्रकाश लढ्ढा, सरलाताई सपकाळ, डॉ. पद्मा राजपूत, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष सुषमा मुळे, शहर अध्यक्ष रियाज खान, महानगर अध्यक्ष डॉ. विजय कुबडे, समन्वयक सतीश प्रेमलवार, संघटक पांडुरंग बिजवे, शिक्षक भारतीचे संदीप तडस यांच्यासह रियाज खान, अफसरभाई, राजीक उस्मानी, लक्ष्मणराव वानखडे, रमेश रामटेके, साहेबराव इंगळे, रविकांत अढाऊ, सुधीर डांगे, स्वप्नील वाकोडे, प्रा. शरद पुसदकर, संतोष शुक्ला, अमोल भिसेकर, दिलबरशाह आणि अनिल कडू आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

जीएमसीला इर्विनसह डफरीन, सुपर इमारतींची गरज:जुना एमओयू बदलणार; मंत्री, सचिवांसोबत चर्चेसाठी डीन नागपुरात

अमरावती येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (जीएमसी) सध्या जागेच्या अडचणींचा सामना करत आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या वाढल्याने महाविद्यालयाला नवीन इमारतींची तातूत गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर, जीएमसीचे अधिष्ठाता (डीन) डॉ. नंदकिशोर राऊत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि सचिवांसोबत चर्चेसाठी नागपुरात तळ ठोकून आहेत. गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या या महाविद्यालयात यंदा दुसऱ्या तुकडीची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, त्यामुळे एकूण विद्यार्थी संख्या २०० वर पोहोचली आहे. वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय आणि वसतिगृहांसाठी सध्याची इमारत अपुरी पडत आहे. त्यामुळे जीएमसीला केवळ इर्विन रुग्णालयच नव्हे, तर जिल्हा स्त्री रुग्णालय (डफरीन) आणि संदर्भ सेवा रुग्णालय (सुपर स्पेशालिटी) या इमारतींचीही आवश्यकता आहे. नागपुरात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आणि विभागाच्या सचिवांसोबत सुरू असलेल्या बैठकीत इमारत, मनुष्यबळ, उपकरणे आणि यंत्रसामग्री यांसारख्या आवश्यक बाबींवर चर्चा सुरू आहे. सूत्रांनुसार, इर्विन रुग्णालयाचे प्रशासन आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांच्यातील जुना सामंजस्य करार (एमओयू) बदलून लवकरच नवीन करार केला जाणार आहे. जुन्या एमओयूनुसार, केवळ इर्विन रुग्णालयाची इमारत जीएमसीला दिली जाणार होती. यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. दिलीप सौंदळे यांनी जीएमसी प्रशासनाला पत्रही पाठवले होते. मात्र, दरवर्षी वाढणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येसाठी केवळ इर्विनची इमारत पुरेशी नाही. त्यामुळे जिल्हा स्त्री रुग्णालय आणि सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयही जीएमसीला मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ही बाब बैठकीत तत्त्वतः मान्य झाल्याचे समजते. सध्या २०० असलेली विद्यार्थी संख्या पुढील वर्षी ३०० आणि त्यानंतर ४०० पर्यंत पोहोचेल. एमबीबीएसच्या द्वितीय वर्षापासून विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिकांसाठी रुग्ण आणि दवाखान्याची गरज असते. त्यामुळे इर्विनची इमारत ताब्यात घेणे आवश्यक होते, हे गेल्या वर्षीच स्पष्ट झाले होते. मात्र, कायमस्वरूपी रुजू झालेले डीन डॉ. राऊत यांच्या निरीक्षणानुसार, केवळ इर्विन पुरेसे नाही. भविष्यातील अडचणींवर मात करण्यासाठी इर्विन प्रशासनाच्या ताब्यातील दोन्ही रुग्णालये आणि सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय जीएमसीच्या ताब्यात असणे गरजेचे आहे. यासाठी डॉक्टरांपासून शिपायांपर्यंत पुरेसे मनुष्यबळही आवश्यक आहे. हे सर्व मुद्दे वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांसमोर मांडण्यात आले आहेत. दरम्यान, वाढीव इमारतीचा भाग म्हणून 'प्री-फॅब' इमारतीचा मुद्दाही पुढे आला होता, परंतु निधीअभावी तिची दुरुस्ती झाली नाही. त्यामुळे सध्या जीएमसीचे काम आहे त्याच इमारतीत भागवले जात आहे.

खेळाच्या मैदानावर अतिक्रमण:विधीमंडळातील प्रश्नामुळे आयुक्त, सीईओतर्फे स्थळाची पाहणी

अंजनगाव सुर्जी तालुक्यातील विहिगाव येथील शहानूर नदीकाठावरील एक लाख चौरस फुटांहून अधिक क्षेत्रफळाच्या जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणाची पाहणी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल आणि जिल्हा परिषदेच्या सीईओ संजीता महापात्र यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांसह विहिगावला भेट दिली. विधान परिषद सदस्य ज. मो. अभ्यंकर यांनी हा प्रश्न विधीमंडळात उपस्थित केल्यानंतर ही पाहणी करण्यात आली. सदर जागा गावठाणची असून, त्यात शाळेचे क्रीडांगणही समाविष्ट आहे. मात्र, वाळू उपसा करणारे आणि इतर काही व्यक्तींनी केलेल्या अतिक्रमणामुळे गावठाण आणि क्रीडांगण दोन्ही धोक्यात आले आहे. शहानूर नदीच्या काठावर असल्याने येथून सर्रास वाळूचा उपसा केला जातो, ज्यामुळे अनेक खड्डे तयार झाले आहेत.आमदार अभ्यंकर यांनी सभागृहात नदीचे होणारे नुकसान, जमिनीची धूप आणि खेळाचे मैदान धोक्यात येत असल्याची बाब निदर्शनास आणली होती. यावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तातडीने चौकशीची आवश्यकता मान्य करत, ११ डिसेंबर रोजी विभागीय आयुक्तांकडून स्थळ पाहणी करून सविस्तर अहवाल सादर केला जाईल अशी घोषणा केली होती. मंत्र्यांच्या घोषणेनुसार, गुरुवारी, ११ डिसेंबर रोजी सकाळी अधिकारी विहिगाव येथे दाखल झाले. या पथकात आयुक्त आणि सीईओ यांच्यासह निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे, उपविभागीय अधिकारी (दर्यापूर) राजेश्वर हांडे, तहसीलदार पुष्पा सोळंके-डाबेराव, पंचायत समितीच्या बीडीओ कल्पना जायभाये, रहिमापूर चिंचोलीचे ठाणेदार अनंत वडतकर, मंडळ अधिकारी आणि विहिगावचे ग्रामस्थ उपस्थित होते. या पथकाने नदीकाठावरील जमिनीचा ताबा, वाळू उपसा, खेळाच्या मैदानाची सद्यस्थिती आणि अतिक्रमणामुळे होणारे संभाव्य धोके यांची सखोल पाहणी केली. चौकशीदरम्यान ग्रामस्थांनीही आपल्या तक्रारी मांडत वाळू उपस्यामुळे गावाच्या सुरक्षिततेला होत असलेल्या धोक्यांकडे लक्ष वेधले. दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी सांगितले की, “सदर जागेची स्थळ पाहणी मी केली आहे. ही जागा गावठाणची असल्यामुळे तिचे रक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संरक्षणासाठी कायदेशीर तरतुदींचा वापर केला जाईल. एका भागात राहणाऱ्या कुटुंबांना घरकुल योजनेचा लाभ देऊन तेथून स्थलांतरित करण्याच्या सूचनाही सीईओंना दिल्या आहेत.”

सवाईमध्ये प्रथमच सादरीकरण, युवा कलाकारांना रसिकांची दाद:गायक ह्रषीकेश बडवे, सरोदवादक इंद्रायुध मजुमदार यांनी गाजवला दुसरा दिवस

सवाई गंधर्व भीमसेन संगीत महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी युवा गायक ह्रषीकेश बडवे आणि सरोदवादक इंद्रायुध मजुमदार यांच्या पहिल्याच सादरीकरणाला रसिकांनी भरभरून दाद दिली. मुकुंदनगर येथील महाराष्ट्रीय मंडळाच्या प्रांगणात आर्य संगीत प्रसारक मंडळ आयोजित हा महोत्सव सुरू आहे. महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवसाची सुरुवात युवा गायक ह्रषीकेश बडवे यांच्या गायनाने झाली. सवाईच्या स्वरमंचावर त्यांनी प्रथमच सादरीकरण केले. त्यांनी राग गावतीमध्ये विलंबित झुमरा तालात 'खबर सब की...' ही रचना सादर केली, त्यानंतर द्रुत त्रितालातील 'शान ए ताजमहल...' ही बंदिश गायली. यानंतर त्यांनी श्रीकल्याण रागात रूपक तालातील 'साहिब तुम करम करो...' आणि मध्यलय त्रितालातील 'सावरिया अब तो हम तुम संग...' या बंदिशी सादर केल्या. ह्रषीकेश यांनी गायलेल्या सर्व बंदिशी त्यांचे गुरू पं. विजय बक्षी यांच्या होत्या. रसिकांच्या विशेष आग्रहाखातर ह्रषीकेश यांनी 'घेई छंद मकरंद...' हे नाट्यपदही दमदारपणे पेश केले. त्यांना प्रशांत पांडव यांनी तबल्यावर, तर मिलिंद कुलकर्णी यांनी हार्मोनिअमवर साथ केली. प्राजक्ता बडवे आणि वत्सल कपाळे यांनी तानपुऱ्यावर साथ दिली. आपल्या सादरीकरणादरम्यान ह्रषीकेश बडवे यांनी पं. भीमसेन जोशी यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. २००० साली पंडितजींचे आशीर्वाद घेण्यासाठी गेलो असताना, त्यांनी 'संगीत कट्यार काळजात घुसली' या नाटकातील 'दिन गेले भजनाविण सारे...' या पदाच्या दोन ओळी गुणगुणल्याचे त्यांनी सांगितले. आज त्यांनीच सुरू केलेल्या महोत्सवात कला सादर करण्याची संधी मिळाल्याचा आनंद त्यांनी व्यक्त केला. महोत्सवातील दुसरे सादरीकरण युवा सरोदवादक इंद्रायुध मजुमदार यांचे होते. विख्यात सरोदवादक पं. तेजेंद्र नारायण मजुमदार यांचे ते पुत्र आणि शिष्य आहेत. सवाईमध्ये पहिल्यांदाच सादरीकरण करत असल्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. सरोद वाजवण्यास सुरुवात केल्यापासून सवाईच्या स्वरमंचावर सादरीकरण करण्याची इच्छा होती, असे त्यांनी सांगितले. आज ती संधी मिळाल्याचा आणि रसिकांची उपस्थिती पाहून आनंद झाल्याचे ते म्हणाले. इंद्रायुध यांनी राग श्री मध्ये आलाप, जोड आणि झाला अशा क्रमाने वादन करत रागाचे प्रभावी सादरीकरण केले. त्यांच्या सरोदवादनाने मंडपात धीरगंभीर नाद भरून राहिला. त्यांनी राग मांजखमाजमधील उस्ताद अल्लाउद्दीन खाँसाहेब यांच्या दोन रचनाही सादर केल्या. द्रुत लयीतील या वादनात तबलावादक ईशान घोष यांच्यासह सवाल जवाब विलक्षण रंगले. त्यांच्या वादनाला रसिकांनी टाळ्यांचा कडकडाट करत दाद दिली. दिगंबर जाधव यांनी तानपुऱ्यावर साथ केली. आनंद देशमुख यांनी सूत्रसंचालन केले.

फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये पुणे लिट फेस्टचे आयोजन:16 डिसेंबरपासून सहा दिवस चालणार महोत्सव, आरिफ मोहम्मद खान यांच्या हस्ते उद्घाटन

पुणे पुस्तक महोत्सवांतर्गत यंदा सहा दिवसीय ‘पुणे लिट फेस्ट’चे आयोजन करण्यात आले आहे. या महोत्सवाचे उद्घाटन १६ डिसेंबर रोजी फर्ग्युसन कॉलेजमधील ॲम्फी थिएटरमध्ये बिहारचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांच्या हस्ते सकाळी ११ वाजता होणार आहे. या लिट फेस्टमध्ये पहिले तीन दिवस मराठीत साहित्यिक, वैचारिक आणि शैक्षणिक कार्यक्रमांची रेलचेल असेल. त्यानंतरचे तीन दिवस हिंदी आणि इंग्रजी भाषेतील कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या निमित्ताने पुणेकरांना मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी अशा तीन भाषांमधून चाळीसहून अधिक प्रज्ञावंतांचे विचार ऐकण्याची तसेच त्यांच्याशी संवाद साधण्याची संधी मिळणार आहे. पुणे पुस्तक महोत्सवाचे मुख्य संयोजक राजेश पांडे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाच्या (एनबीटी) पुणे पुस्तक महोत्सवांतर्गत ‘पुणे लिट फेस्ट’च्या आयोजनाची माहिती देण्यासाठी ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष प्रमोद रावत, विश्व संवाद केंद्राचे अभय कुलकर्णी, प्रा. योगेश बोराटे, बागेश्री मंठाळकर, प्रसेनजित फडणवीस आदी उपस्थित होते. पांडे यांनी सांगितले की, पुणे पुस्तक महोत्सव १३ ते २१ डिसेंबर या कालावधीत फर्ग्युसन महाविद्यालयात होत आहे. त्या अंतर्गत ‘पुणे लिट फेस्ट’ने विद्वत्तापूर्ण विचारांच्या आदानप्रदानाची स्वतंत्र परंपरा निर्माण केली आहे. फर्ग्युसन कॉलेजच्या ॲम्फी थिएटरमध्ये १६ ते २१ डिसेंबर या कालावधीत आयोजित ‘पुणे लिट फेस्ट’मध्ये विविध विषयांवरील मुलाखती व चर्चा रंगणार आहेत. पहिल्या तीन दिवसांमध्ये मराठी साहित्यविषयक सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात साहित्यिकांसोबतच प्रशासन, उद्योग, संशोधन, समाजकारण आदी क्षेत्रांमधील नामवंत व्यक्तींच्या साहित्यविषयक अभिरुची आणि त्यांच्या विचारविश्वाची प्रक्रिया जाणून घेता येईल. तर, १९ ते २१ डिसेंबर दरम्यान हिंदी व इंग्रजी साहित्यविश्वाशी संबंधित चर्चांच्या निमित्ताने उपस्थितांना परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, ‘बुकर’ पुरस्कार विजेत्या लेखिका बानू मुश्ताक, ज्येष्ठ पत्रकार एम. जे. अकबर, अभिनेता सचिन पिळगावकर, अभिनेत्री गिरीजा ओक आदी मान्यवरांचे विचार ऐकण्याची संधी मिळणार आहे. पुणे लिट फेस्टच्या हिंदी व इंग्रजी साहित्यविषयक सत्रांमधील इतर सहभागी मान्यवरांमध्ये रिकी केज, सिद्धार्थ काक, मुर्झबान श्रॉफ, श्रिया पिळगावकर, आमी गनत्रा, सिमिन पटेल, मिली अश्वर्या, अक्षत गुप्ता, आचार्य प्रशांत, बी. एस. नागेश, शाहिद सिद्दिकी, शम्स ताहिर, अजय बिसरिया आणि रुची घनश्याम यांचा समावेश आहे. ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला संवाद साधणार भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) 'गगनयान' कार्यक्रमातील अंतराळवीर म्हणून ओळखले जाणारे हवाई दलाचे ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांनी जुलै २०२५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाला भेट दिली. ही भारतासाठी अभिमानास्पद कामगिरी ठरली. शुक्ला हे अंतराळात जाणाऱ्या राकेश शर्मांनंतरचे दुसरे भारतीय ठरले आहेत. अशा ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांचे विचार ऐकण्याची आणि त्यांच्याही संवाद साधण्याची संधी २१ डिसेंबरला सकाळी ११ वाजता नागरिकांना मिळणार आहे.

अतिवृष्टी मदतीचा प्रस्ताव केंद्राकडे नेमका गेला कधी?:अजित पवारांच्या माहितीने मुख्यमंत्र्यांचा दावा ठरला फोल, रोहित पवारांचा हल्लाबोल

राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी पाठवल्या जाणाऱ्या प्रस्तावावरून राज्य सरकारचा ढिसाळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. लोकसभेतील प्रश्नोत्तरे महिनाभर आधी तयार होतात, अशी सारवासारव करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या माहितीमुळे फोल ठरला आहे. खुद्द उपमुख्यमंत्र्यांनीच मदतीचा प्रस्ताव 27 नोव्हेंबरला केंद्राकडे पाठवल्याची कबुली सभागृहात दिल्याने मुख्यमंत्र्यांना चुकीची माहिती दिली गेली की दिशाभूल केली जात आहे? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी उपस्थित केला आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी एनडीआरएफच्या (NDRF) निकषांनुसार मदत मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे प्रस्तावच पाठवला नसल्याचे केंद्र सरकारने नुकतेच लोकसभेत स्पष्ट केले होते. यावर विरोधकांनी आवाज उठवताच, लोकसभेतील प्रश्नोत्तरे ही 30 ते 35 दिवस आधीच अंतिम झालेली असतात, त्यामुळे तिथे जुनी माहिती आली, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. मात्र, आज विधानसभेत बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, राज्याने केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव '27 नोव्हेंबर'ला पाठवला आहे. यावरून रोहित पवार यांनी सरकारला धारेवर धरले. नेमके काय म्हणाले रोहित पवार? रोहित पवार यांनी यासंदर्भात सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे.''अतिवृष्टीग्रस्तांच्या नुकसानीचा प्रस्ताव राज्याने केंद्राकडे पाठवलाच नसल्याचे केंद्र सरकारने लोकसभेत स्पष्ट केले, त्यावर आम्ही आवाज उठवला असता मुख्यमंत्र्यांनी लोकसभेतील प्रश्नोत्तरे 30-35 दिवस आधीच तयार केले जात असल्याचे सांगत विषय टाळण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु आज सभागृहात उपमुख्यमंत्र्यांनी मदतीच्या नुकसानीचा प्रस्ताव केंद्राकडे 27 नोव्हेंबरला पाठवल्याचे सत्य समोर आणत मुख्यमंत्र्याना त्यादिवशी खोटी ब्रीफिंग झाल्याचे सिद्ध केले. असो राज्य सरकार यापुढे असा निष्काळजीपणा करणार नाही, ही अपेक्षा!'' असे रोहित पवार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री विरोधात लोकसभेत हक्कभंग एकीकडे राज्यात हा गोंधळ सुरू असतानाच दुसरीकडे दिल्लीत महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी लोकसभेत, महाराष्ट्राकडून शेतकऱ्यांच्या मदतीचा प्रस्ताव आला आहे, असे विधान केले होते. हे विधान असत्य आणि सभागृहाची दिशाभूल करणारे असल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे चौहान यांच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला आहे. मविआच्या 25 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या शिवराज सिंह चौहान यांच्या विरोधातील या हक्कभंग प्रस्तावावर महाविकास आघाडीच्या तब्बल 25 खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. यामध्ये खासदार सुप्रिया सुळे, अरविंद सावंत, वर्षा गायकवाड, अनिल देसाई, प्रतिभा धानोरकर, बळवंत वानखेडे, कल्याण काळे, संजय दिना पाटील, निलेश लंके, प्रणिती शिंदे, भाऊसाहेब वाकचौरे, धैर्यशील मोहिते पाटील, शोभा बच्छाव, राजाभाऊ वाजे, भास्कर भगरे आदी प्रमुख नेत्यांचा समावेश आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विसंगत माहितीमुळे शेतकऱ्यांच्या मदतीचा प्रश्न आता राष्ट्रीय स्तरावर गाजण्याची चिन्हे आहेत.

शेतकरी सन्मान योजनेपासून साडेसहा लाख शेतकरी वंचित

नागपूर : प्रतिनिधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या कार्यकाळात जाहीर झालेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत पात्र ठरलेले राज्यातील तब्बल ६ लाख ५६ हजार शेतकरी योजनेच्या लाभापासून अद्याप वंचित असल्याची कबुली सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी गुरूवारी विधानसभेत लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली आहे. या शेतक-यांना सन्मान योजनेचा लाभ देण्यासाठी ५ हजार ९७५ कोटी ५१ लाख […] The post शेतकरी सन्मान योजनेपासून साडेसहा लाख शेतकरी वंचित appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

शिंदेंच्या नाराजीनंतर रवींद्र चव्हाण यांनी घेतली अमित शहांची भेट

नागपूर : प्रतिनिधी फोडाफोडीच्या प्रकाराबद्दल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी बुधवारी उशिरा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची भेट घेतली आहे. दिल्लीत झालेल्या या भेटीत आगामी मुंबईसह इतर महापालिकांबाबतच्या रणनितीबाबत चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मुंबई व मुंबई क्षेत्रातील महापालिकांच्या निवडणुकीत शिंदेंच्या शिवसेनेसोबत युती करण्याच्या दृष्टीने या भेटीत चर्चा […] The post शिंदेंच्या नाराजीनंतर रवींद्र चव्हाण यांनी घेतली अमित शहांची भेट appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

पतंगाचा नाद बेतला जीवावर:रेल्वेच्या धडकेत चिमुकल्याचा करुण अंत, पुण्यातील मोहम्मदवाडी परिसरातील हृदयद्रावक घटना

पुण्यातील मोहम्मदवाडी परिसरात पतंग उडवताना रेल्वेच्या धडकेने एका ११ वर्षीय मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. ही घटना १० डिसेंबर रोजी सायंकाळी घडली असून, ११ डिसेंबर रोजी सकाळी मुलाचा मृतदेह रेल्वे रुळाजवळ आढळून आला. प्रकाश डबले भुल (वय ११, मूळ रा. नेपाळ) असे मृत मुलाचे नाव आहे. प्रकाश भुल हा ससाणेनगर परिसरातील गीतगंधर्व सोसायटीत कुटुंबासोबत राहत होता. १० डिसेंबर रोजी सायंकाळी तो पतंग उडवण्यासाठी घराबाहेर पडला. पतंग उडवत असताना तो रेल्वे रुळाजवळ गेला आणि त्याचवेळी अचानक आलेल्या रेल्वेने त्याला धडक दिली. रात्री उशिरापर्यंत प्रकाश घरी न परतल्याने त्याच्या कुटुंबीयांनी त्याचा शोध सुरू केला, परंतु तो कुठेही सापडला नाही. दुसऱ्या दिवशी, ११ डिसेंबर रोजी सकाळी साडेसात वाजता ट्रॅकमॅन प्रमोद सक्सेना यांना मोहम्मदवाडी बोगद्याजवळ दोन रेल्वे रुळांच्या दरम्यान एका मुलाचा मृतदेह आढळला. त्यांनी तात्काळ काळेपडळ पोलिसांना याची माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मृतदेह ताब्यात घेतला आणि शवविच्छेदनासाठी ससून रुग्णालयात पाठवला. याप्रकरणी काळेपडळ पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेत इतर कोणतीही आक्षेपार्ह बाब आढळून आलेली नाही. सॉरी बोलण्यास सांगितल्‍याच्‍या रागातून मारहाण लघुशंकेसाठी थांबलेल्‍या एकावर थुंकी पडल्‍यानंतर सॉरी म्हणण्यास सांगितल्‍याने त्‍याचा राग मनात धरून लाकडी बांबुने मारहाण केल्‍याचा प्रकार लुल्‍लानगर ब्रिजजवळ घडला. नितीन घोडके (रा. नाकावस्‍ती, समतानगर, कोंढवा खुर्द पुणे) असे गुन्‍हा दाखल करण्यात आलेल्‍याचे नाव आहे. याबाबत इब्राहिम दस्‍तगीर शेख (43, इस्लामिया बेकरी मागे, भाग्योदयनगर, कोंढवा खुर्द) यांनी दिलेल्‍या तक्रारीवरून कोंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्‍हा दाखल करण्यात आला आहे.

मध्य प्रदेश, राजस्थान गारठले

नवी दिल्ली : डोंगराळ राज्यांमधील बर्फवृष्टी आणि हिमालयीन प्रदेशात वेस्टर्न डिस्टर्बन्स तयार झाल्यामुळे मैदानी प्रदेशात थंडी वाढली आहे. मध्य प्रदेशात पारा ३ अंशाखाली आला आहे. हवामान विभागाच्या मते, वेस्टर्न डिस्टर्बन्सचा परिणाम १३ डिसेंबरपासून दिसू लागेल, ज्यामुळे तापमान आणखी वेगाने खाली येईल. महाराष्ट्रात विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात थंडीची लाट अधिक तीव्र होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात […] The post मध्य प्रदेश, राजस्थान गारठले appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

मेक्सिकोचा भारतावर ५० टक्के थेट टॅरिफ

नवी दिल्ली : अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लावला. यामुळे अमेरिकेत होणारी जवळपास निर्यात बंद झाली. भारताकडून या टॅरिफमधून मार्ग काढली जात आहेत. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याने हा टॅरिफ लावला असे अमेरिकेने म्हटले. आता भारतासाठी एक अत्यंत वाईट आणि धक्कादायक बातमी आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफसोबत भारत चार हात करत असतानाच अमेरिकेनंंतर मेक्सिकोनेही भारतावर थेट […] The post मेक्सिकोचा भारतावर ५० टक्के थेट टॅरिफ appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

कोल्हापुरी चपलांना आता 'प्राडा'चा 'लक्झरी' टच:आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वाजणार डंका; प्राडा, लिडकॉम आणि लिडकार यांच्यात करार

भारतीय पारंपरिक चर्मकला कोल्हापुरी चपलांचा वारसा जगभर पोहोचवण्यासाठी जागतिक ब्रॅन्ड प्राडा, लिडकॉम (संत रोहिदास चर्मउद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळ) आणि लिडकार (डॉ. बाबू जगजीवनराम चर्मउद्योग विकास महामंडळ) यांच्यात सामंजस्य करार झाला. मुंबईतील इटालियन वाणिज्य दूतावासात, इटली–भारत व्यापारी परिषदेनिमित्त या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. शतकांपासून वापरात असलेल्या पारंपरिक चप्पल निर्मितीच्या पद्धती, प्राडाच्या आधुनिक व समकालीन डिझाईन शैली या माध्यमातून चप्पल विकसित केल्या जात आहेत. पारंपरिक कौशल्य आणि आधुनिक लक्झरी फॅशनच्या मदतीने पारंपारिक कोल्हापुरी कौशल्याला प्राडाची आधुनिक साथ मिळणार आहे. विशेष चप्पला फेब्रुवारी २०२६ मध्ये प्राडाच्या ४० विक्री केंद्रांमध्ये तसेच अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल. या उपक्रमासाठी महाराष्ट्र शासनाचे ठोस पाठबळ लाभले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांचे सक्रिय मार्गदर्शन मिळाले आहे. हा करार प्रधान सचिव तथा लिडकॉमचे अध्यक्ष डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि लिडकॉमच्या व्यवस्थापकीय संचालक प्रेरणा देशभ्रतार यांच्या धोरणात्मक नियोजनामुळे शक्य झाला आहे. भारतीय कारागिरांच्या कलेला नवी दिशा मिळणार सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, या कराराने भारतातील अनेक कारागीर, व्यावसायिक आणि उद्योजकांचा फायदा होणार आहे. या विशेष संकलनातून भारतीय कारागिरांच्या कलेला नवी दिशा मिळणार असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या कौशल्याची ओळख अधिक दृढ होणार आहे. कलेचे पूर्ण श्रेय कारागिरांना मिळेल लिडकॉमच्या व्यवस्थापकीय संचालक प्रेरणा देशभ्रतार म्हणाल्या, पारंपरिक कला जपणाऱ्या कारागिरांच्या पिढ्यांचा सन्मान करण्यासाठी आणि त्यांच्या कौशल्याला जागतिक पातळीवर योग्य ओळख देण्यासाठी ही भागीदारी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. यात एक जागतिक ब्रँड थेट महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील कारागिरांसोबत काम करत असल्याने त्यांच्या या कौशल्याला एक ओळख मिळेल आणि कलेचे पूर्ण श्रेय या कारागिरांना मिळेल. ही भागीदारी सांस्कृतिक आदानप्रदानाची नवी ओळख लिडकारच्या व्यवस्थापकीय संचालिका डॉ. के. एम. वसुंधरा म्हणाल्या, कोल्हापुरी चपलांची परंपरा म्हणजे महाराष्ट्र–कर्नाटकातील चप्पलकारांचे शतकांपासूनचे संचित कौशल्य या सहकार्यामुळे प्रशिक्षण, रोजगार आणि जागतिक संधींची विस्तृत दारे उघडणार आहेत. प्राडा समूहाच्या सामाजिक उत्तरदायित्व विभागाचे प्रमुख लोरेंझो बर्टेली म्हणाले, ही भागीदारी म्हणजे सांस्कृतिक आदानप्रदानाची नवी ओळख आहे. भारतीय कारागिरांच्या अतुलनीय कलेला आधुनिक जगात योग्य स्थान देण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. एका नव्या संवादाला सुरुवात चपलांच्या कलेक्शनच्या माध्यमातून भारतीय कारागिरीचा 'प्राडा मेड इन इंडिया- इन्स्पायर्ड बाय कोल्हापुरी चप्पल्स' प्रकल्पाचा आराखडा, अंमलबजावणी आणि त्या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्वे या करारात नमूद करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील पारंपरिक कोल्हापुरी चपला तयार करणाऱ्या कुशल कारागिरांच्या साह्याने या चपला भारतात बनवल्या जातील. या चपला बनवण्याच्या पारंपरिक पद्धती आणि प्राडाच्या समकालीन डिझाइन्स तसेच प्रीमिअम दर्जाच्या मटेरिअलच्या साह्याने या कलेक्शनच्या माध्यमातून भारतातील संपन्न वारसा आणि आधुनिक लक्झ्यरी फॅशनची अभिव्यक्ती यात एका नव्या संवादाला सुरुवात केली जाणार आहे. चपलांना २०१९ मध्ये जिओग्राफिकल इंडिकेशन पारंपरिक कोल्हापुरी चपला महाराष्ट्रातील चार जिल्हे (कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर) आणि कर्नाटकातील चार जिल्हे (बेळगावी, बागलकोट, धारवाड, बिजापूर). या आठ जिल्ह्यांमध्ये बनवल्या जातात. २०१९ मध्ये कोल्हापुरी चपलांना जिओग्राफिकल इंडिकेशन (जीआय) टॅग देण्यात आल्याने त्यांची अस्सलता जपली गेली आणि त्यांचे सांस्कृतिक महत्त्व अधोरेखित झाले.

अफगाणवरील हल्ल्याचा भारताकडून पाकचा निषेध

जीनिव्हा : अफगाणिस्तानात पाकिस्तानकडून करण्यात आलेल्या हवाई हल्ल्यांचा भारताने तीव्र शब्दात निषेध केला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत बोलताना भारताने अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारसोबत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले पाहिजे. तालिबान फक्त शिक्षा देण्याचीच भूमिका घेतली गेली, तर अफगाणिस्तानमध्ये काहीही बदलणार नाही, असे भारताने म्हटले आहे. १० डिसेंबर रोजी अफगाणिस्तानातील परिस्थितीवर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची बैठक झाली. या […] The post अफगाणवरील हल्ल्याचा भारताकडून पाकचा निषेध appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

पाकच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आयएसआय प्रमुखाला शिक्षा

इस्लामाबाद : भारताविरोधात कटकारस्थाने रचणारी पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंसचे माजी महासंचालक लेफ्टनंट जनरल(निवृत्त) फैज हमीद यांना लष्करी कोर्ट मार्शलने १४ वर्षांची कठोर शिक्षा सुनावली आहे. यामुळे पाकिस्तानच्या राजकीय आणि लष्करी वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. आयएसआयच्या प्रमुखाला एवढ्या मोठ्या स्तरावर शिक्षा होण्याची ही पाकिस्तानी इतिहासातील पहिलीच घटना आहे. लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) फैज हमीद यांना […] The post पाकच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आयएसआय प्रमुखाला शिक्षा appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

गोपनीय माहितीला सुरुंग लावण्याचे षडयंत्र उघड

कुपवाडा : देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेशी संबंधित गोपनीय माहितीला सुरुंग लावण्याचा मोठा प्रयत्न सुरक्षा दलांना हाणून पाडला आहे. अरुणाचल प्रदेश पोलिसांनी याबाबतीत मोठे यश मिळवताना जम्मू काश्मीरमधील कुपवाडा जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या नाजिर अहमद मलिक आणि सबीर अहमद मीर या दोन तरुणांना हेरगिरीच्या गंभीर आरोपाखाली अटक केली आहे. याबाबत माहिती देताना पोलिसांनी सांगितले की हे दोन्ही तरुण […] The post गोपनीय माहितीला सुरुंग लावण्याचे षडयंत्र उघड appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

फ्रान्समध्ये वीज मोफत

पॅरिस : एका महत्त्वपूर्ण आणि दुर्मिळ घडामोडीमध्ये, युरोपातील फ्रान्स या देशात काही विशिष्ट कालावधीसाठी विजेची किंमत अचानक शून्य झाली आहे. मागणीत मोठी घट आणि उत्पादनात झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. फ्रान्सच्या सरकारने नागरिकांना काही तासांसाठी मोफत वीजपुरवठा करण्यास सुरुवात केली आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, ८ डिसेंबर रोजी फ्रान्सच्या डे-अहेड मार्केटमध्ये विजेची किंमत शून्यावर […] The post फ्रान्समध्ये वीज मोफत appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

इथेनॉलमुळे कोणत्याही गाडीचे नुकसान झाले नाही

नवी दिल्ली : पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल मिसळून (ई२०) वापरण्याच्या भारत सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी धोरणावर रस्ते वाहतूक केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. ‘ई-२०’ इंधनामुळे जुन्या गाड्यांवर कोणताही विपरीत परिणाम होत नाही, तसेच हे धोरण देशाची अर्थव्यवस्था, शेतकरी आणि पर्यावरणासाठी किती फायदेशीर आहे हे मंत्र्यांनी सविस्तर […] The post इथेनॉलमुळे कोणत्याही गाडीचे नुकसान झाले नाही appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

त्रस्त प्रवाशांना नुकसानभरपाई देणार

नवी दिल्ली : इंडिगोने गुरुवारी घोषणा केली असून ३ ते ५ डिसेंबर दरम्यान विमान उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे ज्या प्रवाशांना गंभीर त्रास झाला, त्यांना कंपनी १०,००० रुपयांचे ट्रॅव्हल व्हाउचर देणार आहे. एअरलाइनने सांगितले की हे व्हाउचर पुढील १२ महिन्यांसाठी इंडिगोच्या कोणत्याही भविष्यातील प्रवासासाठी वैध असणार आहे. कंपनीने पुढे सांगितले की, ही भरपाई सरकारी नियमांनुसार अनिवार्य असलेल्या […] The post त्रस्त प्रवाशांना नुकसानभरपाई देणार appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

पूर्णपणे स्वदेशी बनावटीची देशातील पहिली हायड्रोजन ट्रेन तयार

नवी दिल्ली : देशातील पहिली हायड्रोजन ट्रेन जिंद-गोहाना-सोनीपत ट्रॅकवर धावण्यासाठी सज्ज आहे. जर्मनी, फ्रान्स, स्वीडन आणि चीननंतर ही तंत्रज्ञान स्वीकारणारा भारत जगातील पाचवा देश बनेल. यासाठी जिंदमध्ये एक आधुनिक हायड्रोजन प्लांट बांधला जात आहे आणि इंजिन देखील तयार करण्यात आले आहे. ही ट्रेन जगातील सर्वात लांब आणि सर्वात शक्तिशाली हायड्रोजन ट्रेन असेल, जी २,६३८ प्रवासी […] The post पूर्णपणे स्वदेशी बनावटीची देशातील पहिली हायड्रोजन ट्रेन तयार appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

पुणे मनपा निवडणूक सर्व प्रभागातून लढण्यास सज्ज:युवा उमेदवारांना अधिक संधी देणार - शिवसेना शिंदे गट महानगरप्रमुख रवींद्र धंगेकर

आगामी पुणे महानगरपालिका निवडणुकीसाठी शिवसेना (शिंदे गट) सर्व प्रभागांतील सर्व गटातून निवडणूक लढण्यास तयार आहे. मात्र, महायुतीतून लढायचे की स्वतंत्रपणे, याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घेतील, असे पक्षाचे महानगरप्रमुख रवींद्र धंगेकर यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. धंगेकर यांनी सांगितले की, सध्या नेत्यांच्या नातेवाईकांनाच उमेदवारी दिली जात असल्याने होतकरू युवक हतबल झाले आहेत. शहराचे भविष्य घडवण्यासाठी युवकांना केंद्रस्थानी ठेवून पक्षातर्फे युवा उमेदवारांनाच अधिक संधी दिली जाईल. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी महिला विभागाच्या सहसंपर्क प्रमुख सुदर्शना त्रिगुणाईत, उपशहर प्रमुख नितीन पवार, शहर सचिव संदीप शिंदे, हवेली तालुका प्रमुख नमेश बाबर आदी उपस्थित होते. पक्षातर्फे उमेदवारी अर्जांचे निशुल्क वाटप सुरू असून, शुक्रवारपर्यंत अर्ज दिले जातील. १५ डिसेंबरपर्यंत अर्ज स्वीकारल्यानंतर वरिष्ठ नेत्यांच्या सूचनेनुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे यावेळी सांगण्यात आले. धंगेकर यांनी स्पष्ट केले की, ही कार्यकर्त्यांची निवडणूक आहे आणि लोकसंख्येत युवकांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. युवकांना राजकीय क्षेत्रात येऊन काहीतरी करून दाखवायचे आहे. त्यामुळेच शिवसेना युवकांना केंद्रबिंदू मानून निवडणुकीला सामोरे जाणार आहे, जेणेकरून पुढील २५-३० वर्षांचे शहराचे भवितव्य घडवता येईल. शहरात वाढलेली गुन्हेगारी, बांधकाम व्यावसायिकांकडून होणारी जनतेची फसवणूक आणि महापालिकेतील भ्रष्टाचार याविरोधात शिवसेना आवाज उठवेल. पालिकेतील भ्रष्टाचार उघड करू आणि लवकरच नागरिककेंद्री जाहीरनामा प्रसिद्ध केला जाईल, असेही रवींद्र धंगेकर यांनी नमूद केले. हे ही वाचा... पुणे मनपा निवडणुकीसाठी काँग्रेसची तयारी पूर्ण-अरविंद शिंदे:म्हणाले- मतदारयादीतील घोळावरून भाजपवर गंभीर आरोप, आघाडीचा निर्णय वरिष्ठांवर पुणे महानगरपालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षाने तयारी सुरू केली आहे. पक्ष संघटनेने प्रत्येक प्रभागात बैठका घेतल्या असून, उमेदवारांची निवड प्रक्रिया सुरू आहे. पुणे शहर काँग्रेस अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, पक्षाकडे सर्व ठिकाणी उमेदवार उपलब्ध असून कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे. आतापर्यंत 211 कार्यकर्त्यांनी पक्ष कार्यालयातून अर्ज नेले आहेत. सविस्तर वाचा...

वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास वारसाला सरकारी नोकरी द्या:विजय वडेट्टीवारांची विधानसभेत मागणी, निधी वळवण्यावरूनही सरकारवर हल्लाबोल

विदर्भात वाघ आणि बिबट्यांच्या हल्ल्यात निष्पाप लोकांचा जीव गेला आहे. विदर्भात सगळ्यात जास्त शेतकऱ्यांचा जीव हा वाघांच्या हल्ल्यात गेला आहे. अशा कुटुंबातील एक व्यक्तीला शासकीय नोकरी द्यावी, अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करताना वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत मागणी केली. देशभरात वाघाच्या हल्ल्यात जितके जीव गेले त्यातील ६० टक्के जीव हे विदर्भात गेले आहेत. गेल्या एक वर्षात विदर्भात तब्बल ६९ शेतकरी, आदिवासी जनतेचे जीव गेले आहेत.वाघांनी ५७ तर बिबट्यांनी १२ बळी घेतले आहेत. सगळ्यात जास्त जीव हे चंद्रपूर मध्ये गेले. ४१ निष्पाप लोकांचा वाघांच्या हल्ल्यात जीव गमावला. त्यामुळे सरकारने मदत केली पाहिजे अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. सरकारने मांडलेल्या पुरवणी मागण्यांचे आकडे फुगत आहे. यासाठी निधी कुठून आणला जात आहे असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. कृषी समृद्धी योजना सरकारने आणली त्यावर पाच हजार कोटी सरकार खर्च करणार होते, पण आधी अर्थसंकल्प आणि आता पुरवणी मागण्यात या योजनेसाठी तरतूद करण्यात आलेली नाही. जर शेतकऱ्यांच्या योजनेसाठी निधी द्यायचा नव्हता तर घोषणा का केली? शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पान का पुसली? अशी टीका काँग्रेस विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली. गेल्या नऊ महिन्यात सरकारने फक्त ३६ टक्के निधी खर्च केला आहे. त्यात आता ७५ हजार कोटींच्या मागण्या आल्या. यातही मागासवर्गीय विभाग आणि सामाजिक कल्याण विभागाचा निधी हा इतर योजनांसाठी वळवण्यात आला आहे. हा त्या विभागावर अन्याय आहे. राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडल्याचे चित्र आहे असे वडेट्टीवार म्हणाले. हे ही वाचा... बिबट्यांना पाळीव प्राण्याचा दर्जा द्या:आमदार रवी राणांची विधिमंडळात अजब मागणी, म्हणाले - परवानगी दिल्यास दोन बिबटे पाळायला तयार राज्यात सध्या बिबट्यांचा मानवी वस्तीत वाढलेला वावर आणि त्यामुळे निर्माण झालेली दहशत हा चिंतेचा विषय ठरला आहे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातही या मुद्द्यावर गंभीर चर्चा सुरू असतानाच, सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक आमदार रवी राणा यांनी या समस्येवर एक अजब तोडगा सुचवला आहे. बिबट्यांना थेट 'पाळीव प्राण्या'चा दर्जा द्यावा, अशी मागणी रवी राणा यांनी राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे केली आहे. एवढेच नव्हे तर, परवानगी मिळाल्यास आपण स्वतः दोन बिबटे पाळायला तयार असल्याचेही राणा यांनी जाहीर केले आहे. सविस्तर वाचा...

बिबट्यांना पाळीव प्राण्याचा दर्जा द्या:आमदार रवी राणांची विधिमंडळात अजब मागणी, म्हणाले - परवानगी दिल्यास दोन बिबटे पाळायला तयार

राज्यात सध्या बिबट्यांचा मानवी वस्तीत वाढलेला वावर आणि त्यामुळे निर्माण झालेली दहशत हा चिंतेचा विषय ठरला आहे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातही या मुद्द्यावर गंभीर चर्चा सुरू असतानाच, सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक आमदार रवी राणा यांनी या समस्येवर एक अजब तोडगा सुचवला आहे. बिबट्यांना थेट 'पाळीव प्राण्या'चा दर्जा द्यावा, अशी मागणी रवी राणा यांनी राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे केली आहे. एवढेच नव्हे तर, परवानगी मिळाल्यास आपण स्वतः दोन बिबटे पाळायला तयार असल्याचेही राणा यांनी जाहीर केले आहे. यासंदर्भात विधिमंडळात बोलताना आमदार रवी राणा म्हणाले, आज विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बिबट्यांचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनामध्येही बिबट्याचाच विषय चर्चेत आहे. प्रसारमाध्यमांमध्येही बिबट्याचाच विषय दिसून येत आहे. अमरावतीमध्येसुद्धा बिबट्यांचा वावर आहे. नागपूर असो, मुंबई असो शहरी भागात ज्याप्रमाणे बिबटे येत आहेत ते पाहता आता बिबट्यांना पाळीव प्राण्यांचा दर्जा दिला पाहिजे. यासंदर्भात मी स्वत: आज वनमंत्री गणेश नाईक यांनी भेट घेतली. तसेच बिबट्याला पाळीव प्राण्याचा दर्जा देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवा, अशी मागणी मी केल्याचे रवी राणा यांनी विधानसभेच्या सभागृहात सांगितले. आज तुम्ही अनेक घरात पाहिले तर तिथे खतरनाक जातीचे कुत्रे पाळले जात आहेत. त्यापेक्षा जर आपण बिबट्यांचे लहानपणापासून पालन केले, तर बिबटेसुद्धा सुरक्षित राहतील आणि माणसंसुद्धा सुरक्षित राहतील आणि मोठ्या प्रमाणावर नसबंदी करायची आवश्यकता भासणार नाही, असा प्रकारचा सल्ला मी वनमंत्री गणेश नाईक यांना दिल्याचेही रवी राणा यांनी यावेळी सांगितले. 'वनतारा' आणि बाबा आमटेंचा दाखला आपल्या मागणीचे समर्थन करताना रवी राणा यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आमटे यांच्या 'हेमलकसा' प्रकल्प आणि अंबानी कुटुंबाच्या 'वनतारा' प्रकल्पाचे उदाहरण दिले. बाबा आमटे यांनी त्यांच्याकडील वनांमध्ये बिबटे आणि वन्यजीव मुलांप्रमाणे सांभाळले. अंबानींनी वनताराच्या माध्यमातून वन्यजीवांचे रक्षण केले. त्याच धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्यात असे प्रकल्प उभे राहणे गरजेचे आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. ...तर पहिली दोन बिबटे मी पाळीन सरकारने जर बिबटे पाळण्यास परवानगी दिली आणि तसा कायदा केला, तर सर्वात आधी आपण पुढाकार घेऊ, असे राणा म्हणाले. जर परवानगी मिळाली, तर एक आमदार म्हणून मी स्वतः दोन बिबटे दत्तक घेऊन त्यांचे संपूर्ण पालनपोषण करण्यास तयार आहे. माझ्याप्रमाणेच ज्यांना वन्यजीव प्रेमापोटी बिबटे पाळण्याची इच्छा आहे, त्यांना सरकारने परवानगी द्यावी, असेही रवी राणा यांनी यावेळी सांगितले. बिबट्यांच्या दहशतीने नागरिक त्रस्त असताना लोकप्रतिनिधीने केलेल्या या मागणीमुळे राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

अण्णासाहेब पाटील महामंडळाकडील योजनांचा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडून आढावा

नागपूर : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या विविध योजनांचा जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आढावा घेऊन महामंडळाच्या योजनांचा लाभ अधिकाधिक पात्र नागरिकांपर्यंत पोहोचवावा, तसेच योजनांच्या अंमलबजावणीस गती देण्यात यावी, असे निर्देश दिले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडील योजनांचा आढावा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी नागपूर येथील विधान […] The post अण्णासाहेब पाटील महामंडळाकडील योजनांचा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडून आढावा appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

बोगस जातप्रमाणपत्र प्रकरणात दोन अधिका-यांचे निलंबन

नागपूर : बुलढाणा जिल्ह्यात विमुक्त जाती (अ) प्रवर्गातील बोगस जात वैधता प्रमाणपत्र संदर्भात आधारे मिळालेल्या चौकशीत दोषी आढळलेल्या अधिका-यांचे निलंबन करण्यात येत असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. सदस्य राजेश राठोड यांनी बुलढाणा जिल्ह्यात विमुक्त जाती (अ) प्रवर्गातील बोगस जात वैधता प्रमाणपत्रांविषयी कारवाईची लक्षवेधी सूचना मांडली. यावर उत्तर देतांना सामाजिक न्याय मंत्री […] The post बोगस जातप्रमाणपत्र प्रकरणात दोन अधिका-यांचे निलंबन appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

कृषी योजनांच्या लाभापासून कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही; कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

नागपूर : राज्य शासन शेतक-यांप्रती संवेदनशील असून कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या कृषी योजनांच्या लाभापासून कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही, असे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी राज्यातील शेतक-यांच्या विविध योजनांचा निधी व अनुदान प्रलंबित असल्याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात कृषी मंत्री भरणे यांनी ही माहिती दिली. या […] The post कृषी योजनांच्या लाभापासून कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही; कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील गैरव्यवहारातील दोषींवर कारवाई होणार

नागपूर : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील आर्थिक व इतर गैरप्रकारात दोषी आढळणा-यांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तरच्या तासावेळी सांगितले. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने विकासनिधी मान्यतेविना खर्च केल्याबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री […] The post वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील गैरव्यवहारातील दोषींवर कारवाई होणार appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी-मुख्यमंत्री ज्ञानपत्र योजना लवकरच अंमलात आणणार

नागपूर : विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान-तंत्रज्ञानाची आवड निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने प्रस्तावित केलेल्या मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी योजना मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर अंमलात आणली जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली. विधानसभा सदस्य मुरजी पटेल यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाला मंत्री भुसे यांनी उत्तर देताना सांगितले. शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले की, विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन […] The post मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी-मुख्यमंत्री ज्ञानपत्र योजना लवकरच अंमलात आणणार appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत कोणतीही अनियमितता नाही

नागपूर : यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत पदभरतीत तसेच आर्थिक अनियमितता झाली नसल्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले. सदस्य अनिल मांगुळकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते. सहकार मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, बँकेत आर्थिक अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. सदस्यांनी नमूद केलेली ५१६.६५ कोटींची रक्कम आर्थिक अनियमितता […] The post यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत कोणतीही अनियमितता नाही appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

यंदाच्या हंगामात १९ लाख टन सोयाबीन हमीभावाने खरेदीचे उद्दिष्ट; पणन मंत्री जयकुमार रावल

नागपूर : प्रतिनिधी नाफेडच्या माध्यमातून यंदाच्या हंगामामध्ये १९ लाख टन सोयाबीन हमीभावाने खरेदीचे उद्दिष्ट असून हमीभावाने कापसाची खरेदी करण्यासाठी सीसीआयच्या केंद्रांमध्ये वाढ करण्यात येणार असल्याची माहिती पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत दिली. नाफेड, सीसीआयची हमीभाव केंद्र सुरु करणे व शेतमालाला व कापसाला हमीभाव मिळणेबाबत आमदार संतोष दानवे यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना […] The post यंदाच्या हंगामात १९ लाख टन सोयाबीन हमीभावाने खरेदीचे उद्दिष्ट; पणन मंत्री जयकुमार रावल appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

महाराष्ट्रात रोज 6 खून, 23 बलात्काराच्या घटना:गृहविभाग काय करतंय? सतेज पाटलांचा सवाल; कायदा सुवव्यवस्थेवर डाग पडल्याची टीका

सध्या महाराष्ट्रात दररोज ६ खून आणि २३ बलात्काराच्या घटना घडत आहेत. अशा घटनांमुळे महाराष्ट्राच्या कायदा सुवव्यवस्थेवर डाग पडला असून गृहविभाग काय करतोय? असा सवाल काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी गुरुवारी विधिमंडळात उपस्थित केला. आमदार पाटील म्हणाले, पुण्यात कोयता गँग सक्रिय आहेत. राज्यातील महिला आणि मुली अत्याचाराला बळी पडत आहेत. संतोष देशमुख प्रकरण असेल, डॉ. संपदा मुंडे प्रकरण असेल अशा घटनांमुळे महाराष्ट्राच्या कायदा सुवव्यवस्थेवर डाग पडला असल्याची टीकाही त्यांनी केली. ते म्हणाले, पुरवणी मागणी ही आकस्मिक निधीसाठी असताना निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन केलेली पुर्वनियोजित उधळपट्टी आहे. ती राज्याच्या आर्थिक स्थैर्यावर घाला घालणारी, आणि काही मोजक्यात लोकांचे हित जपणारी आहे. सरकारने आर्थिक शिस्त कुठे? प्राधान्यक्रम कुठे? आणि जनतेचे हित कुठे? याचे उत्तर दिले पाहीजे अशी मागणीही आमदार पाटील यांनी केली. पुरवणी मागण्या राजकीय स्वार्थाने प्रेरित राज्य सरकारने आणलेल्या पुरवणी मागण्या या आर्थिक गरजेपेक्षा निवडणूकपूर्व राजकीय स्वार्थाने प्रेरित आहेत. ७.५ लाख कोटींचे बजेट आता ८ लाख ९० हजार कोटींवर पोहोचले आहे. त्यामूळे मुळ अर्थसंकल्प तब्बल १७. ५३ टक्क्यांनी फुगवला आहे. राज्याचे एकूण कर्ज ९,३२,००० कोटी वाढून प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर ८२ हजारांचे कर्ज वाढले आहे. ही वाढ म्हणजे आर्थिक शिस्तीचा भंग आणि सरकारकडे कोणतीही दूरदृष्टी नसल्याचे द्योतक असल्याची टीकाही त्यांनी केली. कृषी समृद्धी योजनेला न्याय मिळेना पुरवणी मागण्यांमध्ये ८७ टक्के निधी फक्त ११ विभागांना देण्यात आला असून कृषी, पशुसंवर्धन, ग्रामीण विकास यांसारख्या मूलभूत क्षेत्रांसाठी तुटपुंज्या तरतुदी केल्या आहेत. राज्यातील पीक विमा योजना बंद केल्या आणि कृषी समृद्धी योजना चालू केली गेली. मात्र वित्त खाते त्याला न्याय देत नाही. कृषी खात्याला फक्त ६१६ कोटी निधी दिला असून त्यातील तब्बल २२२ कोटी गोशाळांना वितरित केला आहे. शेतकऱ्यांची १२,५०० कोटींचे प्रलंबित देयके असताना केवळ ६१६ कोटी रुपयांची तरतूद ही शेतकऱ्यांचा अपमान असल्याची टीकाही आमदार पाटील यांनी केली. भ्रष्टाचारामुळे रस्त्यांची कामे निकृष्ट सार्वजनिक बांधकाम विभागामुळे तर सध्या अनेक कुटुंबे उध्वस्त होत आहेत. या विभागाची राज्यात 40 हजार कोटींची देयके प्रलंबित असल्याने काँट्रॅक्टरच्या आत्महत्या वाढत आहेत. भ्रष्टाचारामुळे राज्यातील रस्त्यांची कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची झाली असून अपघात वाढले आहेत. राज्याच्या विकासवाहिन्या म्हणवणारे महामार्ग सध्या खड्डे आणि वाहतुक कोंडीने जाम झाले आहेत, असेही सतेज पाटील म्हणाले.

मुंबई लुटणाऱ्यांनी अमित शहांवर बोलू नये:स्वत:चे पायपुसणे करून घेणाऱ्यांना टीका करायचा अधिकार नाही, शिंदेंचा ठाकरेंवर घणाघात

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केलेल्या टीकेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सडेतोड प्रत्युत्तर दिले आहे. कोविड काळात मड्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्यांनी आणि मुंबई लुटणाऱ्यांनी अमित शहा यांच्यावर बोलणे ही मोठी शोकांतिका आहे, अशा शब्दांत एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंचा समाचार घेतला. तसेच स्वत:चे पायपुसणे करून घेणाऱ्यांना दुसऱ्यावर टीका करायचा अधिकार नाही, असेही ते म्हणाले. उद्धव ठाकरेंच्या टीकेला उत्तर देताना एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई महानगरपालिका आणि कोविड काळातील कथित भ्रष्टाचाराचा पाढाच वाचला. शिंदे म्हणाले, ज्यांनी अनेक वर्ष मुंबईची तिजोरी लुटली, मिठी नदीतील गाळ आणि रस्त्यातील डांबर खाल्ले, एवढेच नाही तर कोविडसारख्या महामारीत रुग्णांच्या तोंडची खिचडी आणि डेडबॉडी बॅगमध्येही पैसे खाल्ले, अशा लोकांनी दुसऱ्यांवर टीका करू नये. खोटी कोविड सेंटर्स उभी करून मड्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्यांचा बॅलन्स गेला असून ते आता काहीही बोलू लागले आहेत. 'घटनाबाह्य'च्या आरोपावर स्पष्टीकरण सध्याच्या सरकारला आणि उपमुख्यमंत्रिपदाला 'घटनाबाह्य' म्हणणाऱ्या ठाकरेंवरही शिंदेंनी निशाणा साधला. मी मुख्यमंत्री असतानाही हे पद घटनाबाह्य असल्याचे ते म्हणायचे, आता मी उपमुख्यमंत्री आहे तर तेही त्यांना घटनाबाह्य वाटते. मुळात त्यांना बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान आणि घटनाच मान्य नाही, म्हणून ते असा टाहो फोडत असतात. उद्धव ठाकरेंच्या काळातही अजित पवार उपमुख्यमंत्री होते, मग तेव्हा ते चालले कसे? हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टातील याचिका आणि इतिहास तपासून त्यांनी बोलावे, असे खडेबोल एकनाथ शिंदेंनी सुनावले. जनतेने जागा दाखवली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचा दाखला देत एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरेंच्या सध्याच्या परिस्थितीवर भाष्य केले. ज्यांचे घर काचेचे असते, त्यांनी दुसऱ्यांच्या घरावर दगड मारू नयेत. एक सामान्य शेतकऱ्याचा मुलगा राज्याचा मुख्यमंत्री होतो, हे त्यांना पचनी पडलेले नाही, त्यातूनच त्यांची पोटदुखी सुरू आहे. मात्र, विधानसभेत दोन नंबरने त्यांना शेवटच्या नंबरला बसवून जनतेने त्यांची जागा दाखवून दिली आहे, असा टोला शिंदेंनी लगावला. दुटप्पी भूमिकेवर टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पांघरुण मंत्री असे नवे खाते काढून, त्याचा चार्ज स्वत:कडे ठेवावा, अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. या टीकेलाही एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्युत्तर दिले. फडणवीस इतकेच वाईट आहेत, तर मग बुके घेऊन त्यांची वारंवार भेट का घेता? एका बाजूला गोडवे गायचे आणि दुसरीकडे टीका करायची ही दुटप्पी भूमिका योग्य नाही. मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीसाठी ज्यांनी स्वतःचे पायपुसणे करून घेतले, त्यांना मुख्यमंत्री फडणवीसांवर टीका करायचा काय अधिकार आहे?'' हे ही वाचा... अमित शहांनी हिंदुत्व शिकवू नये:ठाकरे म्हणाले- गोमांस खाणाऱ्या रिजूजूंना मंत्रिमंडळातून काढा; फडणवीसांनी भ्रष्टाचाऱ्यांना पांघरूणात घेतले शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाला हजेरी लावली. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेत त्यांना सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनावर भाष्य केले. तसेच या अधिवेशनातून विदर्भासाठी काय मिळाले? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. तसेच अतिवृष्टीत नुकसानग्रस्तांसाठी सरकारने कोणता प्रस्ताव पाठवला होता हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे, अशी मागणी केली. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मला हिंदूत्व शिकवू नये, असा पलटवार देखील यावेळी बोलताना उद्धव ठाकरेंनी केला आहे. सविस्तर वाचा...

अण्णा हजारे पुन्हा करणार आमरण उपोषण

अहिल्यानगर : प्रतिनिधी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. त्यांनी या संदर्भात आता थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. आपल्या या पत्रामध्ये आपण लोकायुक्त विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी उपोषण करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. अण्णा हजारे लोकायुक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुन्हा एकदा आमरण उपोषण करणार आहेत. ३० जानेवारी २०२६ […] The post अण्णा हजारे पुन्हा करणार आमरण उपोषण appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

इतरांना 22 हजार आणि कोकणाला फक्त 7 हजार?:नीलेश राणेंचा विधानसभेत सवाल, वाळू प्रश्नावरूनही सरकारला घरचा आहेर

राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना 22 हजार रुपयांचे अनुदान मिळते, मग कोकणच्या शेतकऱ्यांच्या तोंडाला 7 हजारांची पाने का पुसली जात आहेत? महाराष्ट्राला एक न्याय आणि कोकणाला दुसरा न्याय का? असा संतप्त सवाल उपस्थित करत शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार नीलेश राणे यांनी आज विधानसभेत कोकणवरील अन्यायाचा पाढाच वाचला. निधी वाटपातील भेदभाव आणि वाळू उपशावरून प्रशासकीय अर्थकारणावर बोट ठेवत त्यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला. हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या मदतीचा मुद्दा गाजत असतानाच नीलेश राणे यांनी कोकणातील वस्तुस्थिती मांडली. ते म्हणाले, ऑक्टोबर महिन्यात कोकणातही अतिवृष्टी झाली, पण आमची कुठेही नोंद घेतली गेली नाही. कोकणात जास्त पाऊस पडतो म्हणून मदत नाही, हा निकष कशाच्या आधारे लावला जातो? इतर ठिकाणी 22 हजारांची मदत असताना कोकणाला अवघे 7 हजार रुपये देऊन बोळवण केली जात असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच, मासेमारीला शेतीचा दर्जा देण्यात आला असला, तरी आपत्कालीन जीआरमध्ये त्याचा उल्लेख नाही. ऑक्टोबरमध्ये 42 दिवस मासेमारी बंद होती, मात्र नुकसान भरपाईत या वर्गाचा विचार झाला नसल्याची खंत त्यांनी बोलून दाखवली. 850 कोटींची मागणी, मिळाले फक्त 23 कोटी निधी वाटपावर बोलताना राणे यांनी प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. माझ्या जिल्ह्यात 850 कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी आहे, मात्र प्रत्यक्षात केवळ 23 कोटींचा निधी दिला गेला आहे. जिल्हा लहान असला तरी शेतकऱ्यांचे प्रश्न मोठे आहेत, असे सांगत त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिक निधी द्यावा, अशी मागणी केली. तसेच, मतदारसंघातील दुरुस्तीसाठी आलेल्या ६ कोटी रुपयांचे काय झाले, हा पैसा नक्की कुठे वळवला गेला, असा जाबही त्यांनी अधिकाऱ्यांना विचारला. वाळू उपशाच्या मुद्द्यावरून नीलेश राणे यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. ते म्हणाले, माझ्या मतदारसंघात उत्कृष्ट दर्जाची वाळू मिळते. पण, नवीन तहसीलदार आले की ते खासगी गाड्या घेऊन वाळू उपशाच्या मागे लागतात. वाळू व्यावसायिक चोर आहेत असे जाहीर करा किंवा त्यासाठी कायदा करा. जर पैसे घेतले नाहीत, तर इन्कम सोर्स काय, असा प्रश्न तहसीलदारांना पडतो का? असा खोचक टोला लगावत, त्यांनी वाळू उपशासाठी निविदा काढून नियमावली तयार करण्याची मागणी केली.

भाजीपाल्याची आवक घटली

नाशिक : प्रतिनिधी गेल्या काही दिवसांपासून वाढलेली कमालीची थंडी आणि अवकाळी पावसामुळे भाजीपाला पिकांचे नुकसान झाले. यामुळे घाऊक बाजारपेठेत भाजीपाल्याची आवक दिवसेंदिवस घटत आहे. त्यामुळे भाजीपाल्याचे भाव गगनाला भिडले असून, सर्वसामान्य महिलांचे आर्थिक बजेटही यामुळे कोलमडले आहे. दरम्यान, दरवर्षी साधारण डिसेंबर महिन्यात नवीन भाजीपाला बाजारात येत असतो. मात्र, ऑक्टोबर, नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत अवकाळी पावसाने जोरदार […] The post भाजीपाल्याची आवक घटली appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

मराठवाड्यातील 70 हजार कुटुंबांना हक्काचे घर:'मदत माश' जमिनी होणार मोफत नियमित; हैदराबाद इनामे व रोखे अनुदाने रद्द सुधारणा विधेयक मंजूर

छत्रपती संभाजीनगरसह मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांतील आणि चंद्रपूरच्या राजुरा भागातील सुमारे 70 हजार कुटुंबांना आज मोठा दिलासा मिळाला आहे. मराठवाड्यातील हजारो कुटुंबांच्या डोक्यावर टांगती तलवार असलेल्या 'मदत माश' इनामी जमिनींचा प्रश्न अखेर निकाली निघाला. या जमिनींवरील निवासी घरे नियमित करण्यासाठी आता कोणताही नजराणा भरावा लागणार नाही. ती घरे मोफत नियमित करून रहिवाशांना जमिनीचे 'वर्ग-1' मालकी हक्क देणारे 'हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, 2025' (विधेयक क्र. 101) विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या या विधेयकावर जयंत पाटील, अर्जून खोतकर, विजय वडेट्टीवार, देवराव भोंगळे, किशोर पाटील, बालाजी कल्याणकर, चंद्रदीप नरके, भास्कर जाधव, शेखर निकम, मनिषा चौधरी, सुरेश धस, कैलास पाटील यांनी चर्चेत सहभागी होत महत्वपूर्ण मुद्दे मांडले. ​कशी आहे नवीन सुधारणा? महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधेयक मांडताना स्पष्ट केले की, 1954 च्या कायद्यानुसार या जमिनी भोगवटादार वर्ग-2 (नवीन व अविभाज्य शर्ती) म्हणून गणल्या जात होत्या. त्यामुळे या जमिनींवर कर्ज मिळत नव्हते किंवा त्या हस्तांतरित करता येत नव्हत्या. यापूर्वी अशा जमिनी नियमित करण्यासाठी चालू बाजारभावाच्या 50 टक्के किंवा 5 टक्के रक्कम भरावी लागत होती, ज्यामुळे नागरिक पुढे येत नव्हते. ​मात्र, आता मंजूर झालेल्या विधेयकानुसार, जर एखाद्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय निवासी कारणासाठी जमिनीचा वापर केला असेल आणि त्याबाबतचे खरेदीखत किंवा नोंदणीकृत दस्तऐवज सादर केल्यास, कोणताही नजराणा न आकारता ती जमीन नियमित केली जाईल. तसेच, संबंधित जमीनधारकास 'भोगवटादार वर्ग-1' चा दर्जा मिळेल, ज्यामुळे त्यांना पूर्ण मालकी हक्क प्राप्त होतील. देवस्थानच्या जमिनी लाटण्याचा प्रकार नाही ना?'चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) गटनेते जयंत पाटील यांनी शंका उपस्थित केली. ते म्हणाले, हे विधेयक केवळ काही मूठभर लोकांसाठी किंवा विकासकांसाठी आहे का? देवस्थानांच्या जमिनी लाटून त्या विकल्या गेल्या आहेत, त्यांना अभय देण्यासाठी हा घाट घातला जात आहे का? हे विधेयक देवस्थान जमिनींना लागू होणार नाही, हे स्पष्ट करावे.त्यावर उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी देवस्थानशी याचा काहीच संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले. हे विधेयक केवळ 'मदत माश' इनामापुरते मर्यादित आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगरमधील 97 गट, जालन्यातील 10, परभणी, नांदेड, हिंगोली, लातूर, धाराशीव आणि चंद्रपूरमधील राजुरा येथील 10 गटांचा समावेश आहे. कोकण आणि मुंबईसाठीही आश्वासक निर्णय चर्चेत भाग घेताना भास्कर जाधव (शिवसेना-उबाठा) यांनी कोकणातील मच्छिमारांच्या जमिनींचा प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, मच्छिमार अनेक पिढ्यांपासून तिथे राहतात, पण जमीन त्यांच्या नावावर नाही. त्यांनाही हैदराबाद इनामाप्रमाणे न्याय द्यावा. तर आमदार मनीषा चौधरी यांनी मुंबईतील कोळीवाडे आणि गावठाणांच्या सीमांकनाचा मुद्दा मांडला. यावर उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी कोकणातील बांधकामांना गावठाणाचा दर्जा देण्यासाठी आणि मुंबईतील प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले.

पंढरपुरात 10 दिवस 'व्हीआयपी' दर्शनासह पाद्यपूजा बंद:भाविकांसासाठी मंदिर समितीचा निर्णय; 21 ते 31 डिसेंबरपर्यंत निर्बंध

सरत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी आणि नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी सध्या राज्यातील तीर्थक्षेत्रांवर भाविकांची मोठी गर्दी होत आहे. नाताळच्या सुट्ट्या आणि 'थर्टी फर्स्ट'च्या निमित्ताने पंढरपुरात होणारी संभाव्य गर्दी लक्षात घेऊन विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दिनांक 21 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर या कालावधीत देवाचे 'व्हीआयपी' दर्शन, पेड दर्शन आणि ऑनलाइन दर्शन पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे हे 10 दिवस भाविकांना केवळ दर्शन रांगेतूनच विठुरायाचे दर्शन घ्यावे लागणार आहे. डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच शिर्डी, तुळजापूर, अक्कलकोट आणि कोल्हापूरप्रमाणेच पंढरपुरातही भाविकांची मांदियाळी पाहायला मिळत आहे. त्यातच आता नाताळच्या जोडून आलेल्या सुट्ट्या आणि नववर्षाच्या सुरुवातीला होणारी गर्दी विचारात घेता, विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर प्रशासनाने खबरदारी म्हणून हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सामान्य भाविकांना मोठा दिलासा मिळणार असून त्यांना दर्शनासाठी ताटकळत उभे राहावे लागणार नाही. VIP दर्शनासह पाद्यपूजाही राहणार बंद गर्दीच्या काळात जास्तीत जास्त भाविकांना कमीत कमी वेळेत दर्शन मिळावे, यासाठी केवळ दर्शन व्यवस्थेतच नाही तर पूजाविधीमध्येही बदल करण्यात आला आहे. या १० दिवसांच्या कालावधीत (२१ ते ३१ डिसेंबर) देवाची 'पाद्यपूजा' देखील बंद ठेवण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे. यामुळे दर्शनाची रांग वेगाने पुढे सरकण्यास मदत होईल. सामान्य भाविकांकडून निर्णयाचे स्वागत व्हीआयपी आणि वशिलेबाजीने दर्शन घेणाऱ्यांमुळे अनेकदा सामान्य भाविकांना तासन् तास रांगेत उभे राहावे लागते. मात्र, सुट्ट्यांच्या काळात सर्वांना समान न्याय मिळावा या हेतूने मंदिर समितीने घेतलेल्या या निर्णयाचे वारकरी आणि सामान्य भाविकांकडून स्वागत होत आहे. आता 21 ते 31 डिसेंबरपर्यंत हे 10 दिवस सर्व भाविकांना मुखदर्शनासाठी आणि गाभाऱ्यात जाण्यासाठी मुख्य दर्शन रांगेचाच अवलंब करावा लागणार आहे. हे ही वाचा... मंत्री उदय सामंतांच्या निकटवर्तीय उद्योजकावर 'ईडी'ची धाड:कात कारखान्यांवर छापेमारी, कोकणातील राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण रत्नागिरी जिल्ह्यात आज (गुरुवारी) पहाटेपासूनच अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) धडक कारवाई सुरू केली आहे. खेड आणि चिपळूण तालुक्यातील सावर्डे येथील प्रसिद्ध कात कारखान्यांवर ईडीच्या पथकाने अचानक धाड टाकली. हे कारखाने नामवंत उद्योजक सचिन पाकळे यांचे असून, ते राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत, आमदार किरण सामंत आणि आमदार शेखर निकम यांचे अत्यंत निकटवर्तीय मानले जातात. सत्ताधारी पक्षातील बड्या नेत्यांच्या जवळच्या व्यक्तीवरच केंद्रीय यंत्रणेने कारवाई केल्याने कोकणातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. सविस्तर वाचा...

मंत्री उदय सामंतांच्या निकटवर्तीय उद्योजकावर 'ईडी'ची धाड:कात कारखान्यांवर छापेमारी, कोकणातील राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

रत्नागिरी जिल्ह्यात आज (गुरुवारी) पहाटेपासूनच अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) धडक कारवाई सुरू केली आहे. खेड आणि चिपळूण तालुक्यातील सावर्डे येथील प्रसिद्ध कात कारखान्यांवर ईडीच्या पथकाने अचानक धाड टाकली. हे कारखाने नामवंत उद्योजक सचिन पाकळे यांचे असून, ते राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत, आमदार किरण सामंत आणि आमदार शेखर निकम यांचे अत्यंत निकटवर्तीय मानले जातात. सत्ताधारी पक्षातील बड्या नेत्यांच्या जवळच्या व्यक्तीवरच केंद्रीय यंत्रणेने कारवाई केल्याने कोकणातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या संबंधीच्या वृत्तानुसार, आज सकाळी आठ वाजण्याच्या सुमारास ईडीच्या अधिकाऱ्यांचे एक मोठे पथक सावर्डे आणि खेडमधील संबंधित कात कारखान्यांवर दाखल झाले. या कारवाईबाबत कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली होती. पथकाने कारखान्यात प्रवेश करताच दरवाजे बंद करून कागदपत्रे, आर्थिक नोंदी आणि व्यवहारांची सखोल तपासणी सुरू केली. कारखान्याबाहेर स्थानिक पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला असून कोणालाही आत-बाहेर करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. पाकळेंच्या राजकीय कनेक्शनमुळे चर्चांना उधाण सचिन पाकळे हे रत्नागिरी जिल्ह्यातील एक मोठे प्रस्थ आणि नामवंत उद्योजक म्हणून ओळखले जातात. कात उद्योगासोबतच त्यांचा राजकीय वावरही मोठा आहे. पाकळे हे राज्याचे उद्योगमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत, त्यांचे बंधू किरण सामंत आणि चिपळूणचे आमदार शेखर निकम यांचे अत्यंत जवळचे सहकारी मानले जातात. त्यामुळे ही केवळ एका उद्योजकावर झालेली कारवाई नसून याला राजकीय किनार असल्याची चर्चा जिल्ह्यात सुरू झाली आहे. कारवाईच्या कारणांबाबत अस्पष्टता सचिन पाकळे यांच्यावर ही धाड नेमक्या कोणत्या प्रकरणात टाकण्यात आली आहे? आर्थिक गैरव्यवहार (Money Laundering) आहे की अन्य काही कारण? याबाबत ईडीकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र, अचानक झालेल्या या मोठ्या कारवाईमुळे आणि त्यात अडकलेल्या राजकीय 'कनेक्शन'मुळे विविध तर्क-वितर्कांना आणि चर्चांना जिल्ह्यात पेव फुटले आहे. हे ही वाचा... बोरिवली गावात ईडी आणि एटीएसची संयुक्त छापेमारी:पथके पहाटेच घरात घुसली, टेरर फंडिंगच्या पार्श्वभूमीवर मोठी कारवाई राष्ट्रीय तपास यंत्रणा तसेच एटीएस आणि ईडीच्या पथकांनी भिवंडी तालुक्यातील पडघाच्या जवळ असलेल्या बोरिवली गावात बुधवारी रात्रीपासूनच छापेमारीला सुरुवात केली आहे. दहशतवादी कृत्यांसाठी आर्थिक मदत पुरवल्याप्रकरणी ईडी आणि एटीएसच्या अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली असल्याचे समजते. या तिन्ही पथकांच्या अधिकाऱ्यांनी बोरिवलीमधील काही घरांवर पहाटेच्या सुमारास छापेमारी करत कारवाई केली असून अद्यापही ही कारवाई सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. सविस्तर वाचा...

पार्थ पवारांवर अद्याप का गुन्हा नाही?:मुख्यमंत्र्यांनी दिले स्पष्टीकरण; म्हणाले - FIR मध्ये नाव आले म्हणजे व्यक्ती दोषी आहे असे होत नाही

पुण्यातील मुंढवा भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार अडचणीत सापडलेत. त्यांच्यावर या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होत आहे. पण अद्याप त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. यावर आता स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. कोणत्याही कारवाईत एफआयआर हा पहिला टप्पा असतो. पण एफआयआरमध्ये नाव आले म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी आहे असे नसते किंवा एफआयआरमध्ये नाव नाही याचा अर्थ तो दोषी नाही असे होत नाही, असे ते म्हणाले. पुण्यातील मुंढवा भूखंड घोटाळा सध्या राज्यभरात गाजत आहे. या प्रकरणात पार्थ पवारांवर महार वतनाची 1800 कोटींची जमीन अवघ्या 300 कोटींना घेतल्याचा आरोप आहे. सरकारने हा व्यवहार रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच या प्रकरणी गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. पण आता विरोधक व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणी पार्थ पवारांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणी सरकारवर चौफेर टीका होत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंबंधीची आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. एफआयआरमध्ये नाव नाही म्हणून कुणी दोषी नाही असे नाही मुख्यमंत्री या प्रकरणी 'मुंबई तक'च्या एका कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले, पुण्यातील जमिनीच्या व्यवहाराचे हे प्रकरण आहे. हे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर सरकारने कारवाई करण्यात एक मिनिटही दवडला नाही. लोकांनी मागणी करण्यापूर्वीच मी या प्रकरणी कारवाईचे आदेश दिले. त्यानंतर तातडीने गुन्हा दाखल करण्यात आला. कोणत्याही कायदेशीर कारवाईत एफआयआर हा पहिला टप्पा असतो. पण एफआयआरमध्ये नाव नमूद केले म्हणून एखादा व्यक्ती दोषी आहे असे होत नाही किंवा एफआयआरमध्ये नाव नाही म्हणून कुणी दोषी नाही असेही होत नाही. प्रस्तुत प्रकरणात ज्या व्यक्तीने सरकारची जमीन विकली त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. तसेच घेणाऱ्यांकडून सिग्नेचरीवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याशिवाय या प्रकरणात ज्या अधिकाऱ्यांनी मदत केली त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आता या प्रकरणाची विस्तृत चौकशी होईल. त्यात दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. या प्रकरणी एक दोषारोपपत्र तयार होईल. त्यातून या प्रकरणात कोण कोण दोषी आहे हे स्पष्ट होईल. त्यामुळे केवळ एफआयआर दाखल केल्यामु्ळे कुणी आरोपी ठरत नाही. ते दोषारोपपत्रातून निश्चित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, पोलिसांनी दोषारोपपत्र तयार केले आणि त्यात नावे घातली की सदर व्यक्तीला आरोपी का बनवले व तमूक व्यक्तीला आरोपी का बनवले नाही हे सांगावे लागते. सरकार या प्रकरणात कुणालाही वाचवणार नाही. वाचवण्याचे कोणते कारणही नाही. सदर प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. सामाजिक कार्यकर्त्यांचे पुरावे ग्राह्य धरले जातील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुरावे दिले तर ते ग्राह्य धरण्याचीही ग्वाही दिली. प्रस्तुत प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्यासह आरोप करणाऱ्या इतर काही लोकांनी काही पुरावे दिलेत. ते खरे असतील तर या प्रकरणाच्या कारवाईवेळी ते ग्राह्य धरले जातील. दमानिया यांना त्यांचे मुद्दे मांडण्यासाठी पाचारण करण्यात आले होते. त्यांच्यासह इतर कुणी या गुन्ह्याशी संबंधित परिस्थितीजन्य व अचूक पुरावे दिले तर आम्ही ते ग्राह्य धरू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

राज्यात थंडीची लाट; पुढील १० दिवस हुडहुडी कायम

मुंबई : प्रतिनिधी राज्यात सध्या सर्वत्र गारठा वाढला आहे. पुढील दहा दिवस म्हणजे १९ डिसेंबरपर्यंत महाराष्ट्रात थंडीचा कडाका जाणवू शकेल, अशी माहिती हवामान विभागाने आज (११ डिसेंबर) दिली. मुंबईसह कोकण वगळता उर्वरित महाराष्ट्राच्या काही भागात रात्री थंडीची लाट अनुभवास येऊ शकते. मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात ११ ते १३ डिसेंबर रोजी थंडीच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला […] The post राज्यात थंडीची लाट; पुढील १० दिवस हुडहुडी कायम appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

अरुणाचल प्रदेशमध्ये भयंकर अपघात झाला; २२ जणांचा मृत्यू

छगलागम : अरुणाचल प्रदेशमध्ये भयंकर रस्ते अपघात झाला. अंजाव जिल्ह्यात मजुरांना घेऊन जाणारा ट्रक खोल दरीत कोसळला. या अपघातामध्ये २२ जणांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी घटनास्थळावर धाव घेतली असून मदतकार्य सुरू करण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अरुणाचल प्रदेशच्या छगलागम परिसरात हा अपघात झाला. मजुरांना घेऊन जाणारा ट्रक डोंगराळ भागातील रस्त्यावरून १००० […] The post अरुणाचल प्रदेशमध्ये भयंकर अपघात झाला; २२ जणांचा मृत्यू appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

अमित शहाांनी हिंदुत्व शिकवू नये:कोण होतास तू.. काय झालास तू.. भ्रष्टाचाऱ्यांना पांघरूणात घेतलेस तू, ठाकरेंचा फडणवीसांवर पलटवार

शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाला हजेरी लावली. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेत त्यांना सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनावर भाष्य केले. तसेच या अधिवेशनातून विदर्भासाठी काय मिळाले? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. तसेच अतिवृष्टीत नुकसानग्रस्तांसाठी सरकारने कोणता प्रस्ताव पाठवला होता हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे, अशी मागणी केली. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मला हिंदूत्व शिकवू नये, असा पलटवार देखील यावेळी बोलताना उद्धव ठाकरेंनी केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा एक व्हिडिओ ट्विट करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांना टोला लगावला होता. कोण होतास तू काय झालास तू, असे ट्विट फडणवीस यांनी ठाकरेंना उद्देशून केले होते. यावर प्रत्युत्तर देताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, मी त्यांना म्हणू इच्छितो की कोण होतास तू, काय झालास तू, भ्रष्टाचाऱ्यांना पांघरूणात घेतलेस तू.. त्यांनी एक पांघरून मंत्री तयार करायला पाहिजे. पांघरून खाते तयार केले पाहिजे. एवढ्या भ्रष्टाचाऱ्यांना त्यांनी जवळ घेतले आहे. ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. भाजपचे 'वंदे मातरम' हे 'वन डे मातरम' केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हिंदूत्वाच्या प्रश्नावरून उद्धव ठाकरेंना डिवचले होते. यावर बोलताना ठाकरे म्हणाले, अमित शहा यांनी मला हिंदूत्व शिकवण्याची गरज नाही. एखाद्या राष्ट्रांत राष्ट्रगीतावरून चर्चा होते. भाजपचे 'वंदे मातरम' हे 'वन डे मातरम' आहे. कारण त्यांना याची काही पडलेली नाही. भारतात काय सुरू आहे? वंदे मातरम म्हणताना त्यांना भारत माता किती दुःखात आहे हे त्यांना दिसत नाही. अमित शहा मला जे हिंदूत्ववारून म्हणत आहेत, त्यांना मला प्रश्न विचारायचा आहे की त्यांच्या मंत्रिमंडळात गोमांस खाणारे माणसं आहेत. किरेन रिजीजू यांनी म्हटले होते की मी गोमांस खातो कोण मला आडवते. आणि त्यांच्याच सोबत अमित शहा जेवण करताना बसले आहेत. माझ्या हिंदूत्वावर बोलण्या आधी त्यांनी किरेन रिजीजू यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकले पाहिजे. लाज वाटली पाहिजे अमित शहांना मी मुख्यमंत्री असताना पालघर साधू हत्याकांड झाले होते. त्या साधू हत्याकांडातील व्यक्तीला भाजपमध्ये घेताना तुमचं हिंदुत्व मेले होते का? लाज वाटली पाहिजे अमित शहांना, त्यांनी माझ्या हिंदुत्वावर शंका उपस्थित करताना आपल्या बुडाखाली किती अंधार आहे ते पहिले बघायचे आणि मग माझ्यावर आरोप केले पाहिजेत. या न्यायमूर्तींवर ज्या काही गोष्टी आहेत, ती एका केसमुळे नाही, त्यांची जी काही वादग्रस्त वाटचाल आहे त्यावरून वाद आहे. मंदिरात दिवा लावला गेलाच पाहिजे याच विचारांचा मी आणि माझी शिवसेना आहे. अधिवेशनात विदर्भासाठी काय दिले? उद्धव ठाकरे म्हणाले, अधिवेशन हे आता अर्ध्यावर आले आहे. या अधिवेशनात विदर्भासाठी काय दिले यावर देखील चर्चा करणे गरजेचे आहे. हे वर्ष तसे बघायला गेले तर फार कठीण गेला महाराष्ट्राला. अतिवृष्टीचा फटका बसला, अनेक ठिकाणी शेत जमीन वाहून गेली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी एक रक्कम घोषित केली, त्या पॅकेजचे पुढे काय झाले हे कोणालाच माहित नाही. पिकविम्याची थट्टा मांडली गेली आहे पुढे बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, एक पद्धत असते, आधी अर्थसंकल्प असतो, मग पुरवण्या मागण्या असतात. पण एक मुद्दा मला या अधिवेशनाच्या निमित्ताने उपस्थित करायचा आहे. तो म्हणजे गेल्या महिन्याच्या अखेरीस देशाचे जे कृषिमंत्री आहेत शिवराजसिंह चव्हाण, त्यांनी असे सांगितले की महाराष्ट्राकडून आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीसाठी अद्याप कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. त्यानंतर महायुती सरकारने घाईघाईने प्रस्ताव पाठवला. आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे की हा नेमका प्रस्ताव काय गेला आहे, किती रकमेचा गेला आहे आणि त्यातून कोणाला मदत मिळणार आहे? तसेच हा प्रस्ताव राज्याच्या पटलावर ठेवला पाहिजे. पिकविम्याची तुम्हाला कल्पना आहे की त्याची जी मदत व्हायला पाहिजे होती, त्या मदतीची जी ट्रिगर आहे तीच काढून घेतली आहे. त्यामुळे पिकविम्याची थट्टा मांडली गेली आहे. या अधिवेशनात काय कारवाई आणि कार्यवाही होते या दोन्हीकडे आमचे लक्ष असणार आहे. उद्धव ठाकरे म्हणाले, पहिल्या अधिवेशनातच आम्ही विरोधी पक्षनेते पदासाठी भास्कर जाधव यांचे नाव आम्ही पाठवले आहे. परंतु, त्यावर अद्याप काही निर्णय झालेला नाही. तसेच उपमुख्यमंत्री हे पद जर देऊ शकत असतील तर विरोधी पक्षनेते पद देऊ शकत नाही? विरोधी पक्ष नेते पदासाठी जर नियम लावली जात असतील तर उपमुख्यमंत्री पद हे असंवैधनिक पद असून ते काढून टाकले पाहिजे.

काँग्रेस आमदार सतेज पाटलांचे वर्मावर बोट:पुरवणी मागण्या बजेटवरील सर्जिकल स्ट्राइक; शिस्त-प्राधान्यक्रम सर्वच काढले

विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये सरकारने राज्याच्या अर्थिक बजेटमध्ये मंजूर झालेल्या पुरवणी मागण्यावर काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी सरकारला धारेवर धरले. राज्याचे एकूण कर्ज 9,32,000 कोटी वाढून प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर 82 हजारांचे कर्ज वाढले आहे. ही वाढ म्हणजे आर्थिक शिस्तीचा भंग आणि सरकारकडे कोणतीही दूरदृष्टी नसल्याचं द्योतक असल्याचे सतेज पाटील यांनी म्हटले आहे. या संदर्भात विधान परिषदेमध्ये चर्चा सुरु असताना आमदार सतेज पाटील यांनी पुरवणी मागणी ही आकस्मिक निधीसाठी असताना निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन केलेली पुर्वनियोजित उधळपट्टी असल्याचा आरोप केला आहे. ती राज्याच्या आर्थिक स्थैर्यावर घाला घालणारी, आणि काही मोजक्यात लोकांचे हित जपणारी आहे. सरकारने आर्थिक शिस्त कुठे? प्राधान्यक्रम कुठे? आणि जनतेचे हित कुठे? याचे उत्तर दिले पाहीजे, अशी मागणी देखील त्यांनी केली. नेमके काय म्हणाले सतेज पाटील विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये आज सरकारने राज्याच्या अर्थिक बजेटमध्ये मंजूर झालेल्या पुरवणी मागण्यावर विस्तृत मत मांडले. राज्य सरकारने आणलेल्या पुरवणी मागण्या या आर्थिक गरजेपेक्षा निवडणूकपूर्व राजकीय स्वार्थाने प्रेरित असल्याचे सरकारला जाणवून दिले. 7.5 लाख कोटींचे बजेट आता 8 लाख 90 हजार कोटींवर पोहोचले आहे. त्यामूळे मुळ अर्थसंकल्प तब्बल 17. 53 % ने फुगवला आहे. राज्याचे एकूण कर्ज 9,32,000 कोटी वाढून प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर 82 हजारांचे कर्ज वाढले आहे. ही वाढ म्हणजे आर्थिक शिस्तीचा भंग आणि सरकारकडे कोणतीही दूरदृष्टी नसल्याचं द्योतक आहे. पुरवणी मागण्या या आकस्मिक खर्चासाठी असतात; पण ‘लाडकी बहीण’, नगरविकास प्रकल्प, कर्जफेड यांसारख्या पूर्वनियोजित बाबींवर पुरवणी मागण्या आणणे म्हणजे निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी आहे! 87 % निधी फक्त 11 विभागांना देण्यात आला असून कृषी, पशुसंवर्धन, ग्रामीण विकास यांसारख्या मूलभूत क्षेत्रांसाठी तुटपुंज्या तरतुदी केल्या आहेत. 2025 च्या पहिल्या 3 महिन्यातच राज्यात 767 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यातील 269 फक्त मराठवाड्यातील आहेत.राज्यातील पीक विमा योजना बंद केल्या आणि कृषी समृद्धी चालू केली गेली मात्र वित्त खातं त्याला न्याय देत नाही. कृषी खात्याला फक्त 616 कोटी निधी दिला असून त्यातील तब्बल 222 कोटी गोशाळांना वितरित केला आहे. शेतकऱ्यांची 12,500 कोटींचे प्रलंबित देयके असताना केवळ 616 कोटी रुपयांची तरतूद ही शेतकऱ्यांचा अपमान आहे. आज महाराष्ट्रात दररोज 6 खून आणि 23 बलात्कार होत असताना गृहविभाग काय करत आहे ? पुण्यात कोयता गँग सक्रिय आहेत. राज्यातील महिला आणि मुली अत्याचाराला बळी पडत आहेत. संतोष देशमुख प्रकरण असेल, डॉ. संपदा मुंडे प्रकरण असेल अशा घटनांमुळे महाराष्ट्राच्या कायदा सुवव्यवस्थेवर डाग पडला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागामुळे तर सध्या अनेक कुटुंबे उध्वस्त होत आहेत. या विभागाची राज्यात 40 हजार कोटींची देयके प्रलंबित असल्याने काँट्रॅक्टरच्या आत्महत्या वाढत आहेत. भ्रष्टाचारामुळे राज्यातील रस्त्यांची कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची झाली असून अपघात वाढले आहेत. राज्याच्या विकासवाहिन्या म्हणवणारे महामार्ग सध्या खड्डे आणि वाहतुक कोंडीने जाम झाले आहेत.पुरवणी मागणी ही आकस्मिक निधीसाठी असताना निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन केलेली पुर्वनियोजित उधळपट्टी आहे. ती राज्याच्या आर्थिक स्थैर्यावर घाला घालणारी, आणि काही मोजक्यात लोकांचे हित जपणारी आहे. सरकारने आर्थिक शिस्त कुठे? प्राधान्यक्रम कुठे? आणि जनतेचे हित कुठे? याचे उत्तर दिले पाहीजे.

आधी ६० कोटी रुपये जमा करा, अन्यथा बँक गॅरंटी द्या!

मुंबई : प्रतिनिधी आजारी वडिलांना भेटण्यासाठी पत्नी शिल्पा शेट्टीसोबत लंडनला जाण्याची परवानगी द्या, अशी विनंती करणा-या व्यावसायिक राज कुंद्राला उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा हिसका दिला. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती आर. आर. भोसले यांच्या खंडपीठाने दोघांना परदेशात जायचे असेल तर आधी ६० कोटी रुपये जमा करावेत. अथवा तेवढ्या रकमेची बँक गॅरंटी द्या. त्यानंतरच याचिकेवर विचार […] The post आधी ६० कोटी रुपये जमा करा, अन्यथा बँक गॅरंटी द्या! appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

कुंभमेळा समाजहिताचा असला तरी झाड तोडू नये:तपोवन परिसरातील वृक्षतोडीवर अण्णा हजारेंची प्रतिक्रिया; केंद्राचा प्रकल्पही वादाच्या भोवऱ्यात

कुंभमेळा समाजहिताचा आणि राष्ट्रहिताचा असला तरी त्यासाठी झाड तोडू नयेत, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी दिली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून नाशिक येथील तपोवन परिसरातील वृक्ष तोडीच्या मुद्द्यावरून पर्यावरण प्रेमींसह अनेक कलाकारांनी तसेच विरोधी पक्षांनी तपोवन परिसरात जाऊन आंदोलन सुरू केले आहे. आता अण्णा हजारे यांनी देखील या वृक्ष तोडीला आपला विरोध दर्शवला आहे. नाशिक येथील वृक्ष तोडीवर बोलताना अण्णा हजारे म्हणाले, कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहरातील तपोवन येथील वृक्षतोड केली जाणार आहे. वृक्षांमुळे मनुष्यच नाही तर वन्य प्राण्यांना देखील जीवदान मिळते. कुंभमेळा हा जरी समाजहिताचा आणि राष्ट्र हिताचा असला तरी त्यासाठी झाड तोडू नयेत. फारच आवश्यक असेल तर छोटी झाड तोडावीत. मात्र, मोठ्या झाडांना तोडू नये, अशी माझी विनंती असल्याचे हजारे यांनी म्हटले आहे. केंद्राचा प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी नाशिक शहरात विकासकामांचा धडाका सुरू असताना, तपोवन परिसरातील प्रस्तावित मलनिस्सारण केंद्राचा प्रकल्प आता मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी प्रशासनाने 300 हून अधिक डेरेदार झाडांवर कुऱ्हाड चालवल्याचा गंभीर आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे. विकासाच्या नावाखाली होत असलेल्या या बेसुमार वृक्षतोडीमुळे तपोवनातील जैवविविधता आणि नैसर्गिक समतोल ढासळण्याची भीती व्यक्त केली जात असून, पर्यावरणवाद्यांनी या प्रकारावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. एकीकडे साधुग्राम परिसरातील 1800 झाडांच्या कत्तलीचा वाद अद्याप प्रलंबित असतानाच, आता नवीन एसटीपी प्लांटसाठी झालेली ही वृक्षतोड आगीत तेल ओतण्याचे काम करत आहे. दुसरीकडे महापालिका प्रशासनाने आपली बाजू मांडताना, या प्रकल्पासाठी 447 झाडे तोडण्याची अधिकृत नोटीस दिली असल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्रशासनाच्या दाव्यानुसार, मंजूर संख्येतील 300 झाडे तोडण्यात आली असून उर्वरित झाडे वाचवण्यात यश आले आहे. मात्र, प्रशासनाच्या या स्पष्टीकरणानंतरही पर्यावरणप्रेमींचे समाधान झालेले नसून त्यांनी या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात पायाभूत सुविधांची कामे वेगाने मार्गी लावली जात असली, तरी त्याला पर्यावरणाचा बळी दिला जाऊ नये, अशी ठाम भूमिका स्थानिक नागरिक आणि निसर्गप्रेमींनी घेतली आहे. हिरवाईने नटलेल्या तपोवनसारख्या भागात अशा प्रकारे झाडांची कत्तल झाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. या प्रकल्पामुळे होणारे पर्यावरणीय नुकसान भरून न येणारे असल्याने, प्रशासनाने विकासासोबतच निसर्ग संवर्धनाचे भान राखावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

राज्य अधोगतीला; विकासदर घटला

नागपूर : प्रतिनिधी राज्यात गुन्हेगारी वाढली आहे. शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत. महायुतीच्या कार्यकाळात राज्य अधोगतीला गेले. राज्याचा विकासदर घटला आहे. प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर ८२ हजार रुपयांचे कर्ज असून गेल्या आठ महिन्यांत अर्थसंकल्पातील फक्त ४२ टक्के निधी खर्च झाला. त्यानंतरही सरकारने ७५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. त्यातील किती पैसे पुढील तीन महिन्यांत खर्च […] The post राज्य अधोगतीला; विकासदर घटला appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

नागपूर शहरात बिबट्याचा धुमाकूळ; हल्ल्यात ७ जखमी

नागपूर : प्रतिनिधी नागपुरातील पूर्व नागपूरच्या दाट वस्ती असलेल्या पारडी क्षेत्रातील शिवनगर परिसरातील काजल बीअर बारजवळ एका घरात आज बुधवारी सकाळी बिबट्या थेट वरच्या माळ्यावर शिरल्याने नागरिक सुमारे चार तास चांगलेच दहशतीत होते. वन विभाग, रेस्क्यू टीममार्फत अखेर तातडीने या बिबट्याला जेरबंद करण्यात यश आले. त्यापूर्वी सात लोकांना या बिबट्याने जखमी केले. घटनास्थळी नागरिकांचा मोठा […] The post नागपूर शहरात बिबट्याचा धुमाकूळ; हल्ल्यात ७ जखमी appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

देशात २ लाख नव्या पॅक्स स्थापनेचे उद्दिष्ट:केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळ: ३२ हजार एम-पॅक्सची स्थापना पूर्ण

केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी राज्यसभेत सांगितले की, सहकार मंत्री अमित शहा यांनी २०२९ पर्यंत देशात दोन लाख नव्या बहुउद्देशीय विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांची (एम-पॅक्स) स्थापना करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. सहकाराचे जाळे मजबूत करण्यासाठी आणि समतोल विकास साधण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या उद्दिष्टानुसार, आतापर्यंत ३२ हजार एम-पॅक्सची स्थापना करण्यात आली आहे. ही योजना पूर्ण झाल्यावर देशातील प्रत्येक पंचायतीत किमान एक सहकारी सेवा संस्था असेल, असे मोहोळ यांनी स्पष्ट केले. यावेळी मोहोळ यांनी काँग्रेसवर टीका केली. ६० वर्षांहून अधिक काळ सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसने सहकारावर केवळ राजकारण केले, तर मोदी सरकारने सहकाराला खऱ्या अर्थाने गती आणि बळकटी दिली, असे ते म्हणाले. काँग्रेसच्या काळात देशातील सहकारिता क्षेत्राचा समतोल विकास झाला नाही. पश्चिमेकडील काही राज्यांत सहकार चळवळीचा विस्तार झाला, मात्र पूर्वेकडील राज्ये यात मागे राहिली, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. देशात सुमारे आठ लाख सहकारी संस्था आणि जवळपास ३० कोटी सभासद कार्यरत असतानाही, काँग्रेसच्या काळात सहकारिता क्षेत्राचा कारभार कृषी मंत्रालयांतर्गत केवळ संयुक्त सचिव स्तरावर पाहिला जात होता. सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेनंतर अवघ्या तीनच वर्षांत सहकार मंत्री अमित शहा यांनी ११४ हून अधिक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत सहकार क्षेत्राला बळकटी दिली आहे. केरळ वगळता देशातील ३२ राज्यांनी या आदर्श उपविधींना (मॉडेल बाय लॉज) मान्यता दिली आहे, याकडे मोहोळ यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. देशात संगणक आणण्याचे श्रेय काँग्रेस घेत असले, तरी त्यांच्या कार्यकाळात 'पॅक्स'चे संगणकीकरण करून त्यांची कार्यक्षमता वाढवण्याचा विचार कधीच झाला नाही, असे मोहोळ म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने देशातील ७९ हजार 'पॅक्स'चे संगणकीकरण सुरू केले असून, त्यासाठी २९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्वी 'पॅक्स'द्वारे केवळ अल्पमुदतीचे पीक कर्ज आणि कृषी संबंधित पुरवठा एवढेच काम केले जात होते. आमच्या सरकारने आदर्श उपविधी (मॉडेल बाय लॉज) तयार करून पॅक्सना बहुउद्देशीय स्वरूप दिले आहे. त्यामुळे सहकारी सेवा संस्थांना विविध प्रकारचे २५ व्यवसाय करता येणे शक्य झाले आहे, ज्यामुळे सहकार क्षेत्राला वेगळे परिमाण प्राप्त झाले आहे. पॅक्सच्या संगणकीकरणामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ होत आहे. परिणामी, ग्रामीण स्तरावर शेतकऱ्यांना विविध सेवा अधिक वेगाने, पारदर्शकपणे आणि सुलभ पद्धतीने उपलब्ध होत आहेत, ज्याचा थेट फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला होत असून ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतीने विकसित होत आहे, असे मोहोळ यांनी नमूद केले.

पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गातील बदल चुकीचा:आढळराव पाटील यांचा दावा; आंदोलन करण्याचा दिला इशारा

माजी खासदार आणि पुणे म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी पुणे-नाशिक नवीन रेल्वे मार्गात अचानक केलेल्या बदलावर गंभीर आक्षेप घेतला आहे. हा बदल चुकीचा असून, यामुळे प्रवासाचा वेळ वाढणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना भेटून विषय समजावून सांगणार असल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. मार्ग बदलला नाही, तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. आढळराव पाटील यांच्या मते, हा रेल्वे मार्ग आता चाकणऐवजी २६ मीटर रस्त्याच्या दिशेने वळवला जात आहे. यामुळे खेड-शिरूर भागाचे मोठे नुकसान होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन हा प्रश्न मांडणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हा प्रकल्प आपला 'ड्रीम प्रोजेक्ट' होता आणि २००५ पासून आपण त्याचा पाठपुरावा करत असल्याचे आढळराव पाटील यांनी सांगितले. सुरेश कलमाडी यांनी सर्वप्रथम ही मागणी लावून धरली होती. २०१६ मध्ये या प्रकल्पाचा खर्च २,४०० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला होता, ज्यात केंद्र आणि राज्य सरकार प्रत्येकी अर्धा खर्च उचलणार होते. २०१९ मध्ये भूसंपादनाला सुरुवात झाली आणि ९०० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम जमिनींसाठी दिली गेली, मात्र त्यानंतर २०१९ नंतर फाइल थंड बस्त्यात पडल्याचे आढळराव म्हणाले. २०२४ मध्ये पुन्हा पाठपुरावा सुरू केल्यावर रेल्वेमंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी एकतर्फी मार्ग बदलल्याचे समोर आले. शिर्डी जोडण्यासाठी मार्ग बदलत असल्याचे सांगितले जात असले तरी, शिरूर-रांजणगाव-नगर मार्गे शिर्डीचा जुना रस्ता आधीच अस्तित्वात आहे. नवीन मार्ग वेळखाऊ आणि खर्चिक असून, मूळ मार्ग सर्वांना सोयीचा होता, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पुणे जिल्ह्यातील सर्वात मोठी समस्या वाहतूक कोंडी असताना रेल्वे आणि हायवे सुविधा अपुऱ्या आहेत. खेड येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ तांत्रिक कारणांमुळे शक्य नव्हते, तरी त्याचे खापर आपल्यावर फोडले गेल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विमानतळ नाही, रेल्वे नाही, हायवे दयनीय अवस्थेत आहे, मग या भागातील जनता कुठे जायची? सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा आढळराव पाटील यांनी दिला.

विधानसभेत अतिवृष्टीवरील चर्चेत सत्ताधाऱ्यांचे औदासिन्य:अनेक मंत्री आणि आमदार अनुपस्थित राहिले

नागपूर: विधानसभेत गुरुवारी नियम २९३ अन्वये अतिवृष्टीवरील चर्चा सुरू असताना सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांसह अनेक मंत्री अनुपस्थित होते. विरोधी पक्षाचे सदस्यही मोठ्या संख्येने गैरहजर होते, ज्यामुळे सभागृहात औदासिन्य दिसून आले. या चर्चेत भाजपाचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी सहभाग घेतला. त्यानंतर उबाठाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी सभागृहातील परिस्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी निदर्शनास आणले की, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास, कृषी, मत्स्यव्यवसाय आणि महसूल यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांचे मंत्री सभागृहात उपस्थित नव्हते. तसेच, उपसचिव आणि अतिरिक्त सचिवांसारखे अधिकारीही लॉबीमध्ये नव्हते. रणधीर सावरकर यांनी सरकारने स्वतःची विमा कंपनी सुरू करण्याची मागणी केली. भास्कर जाधव यांनी ३२,३०० कोटी रुपयांच्या मदतीच्या घोषणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ही मदत कशी आणि किती दिली जाणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याचे ते म्हणाले. वेगवेगळ्या विभागांच्या नावाखाली एकत्रित केले जाणारे पॅकेजेस फसवी असतात, असा आरोप त्यांनी केला. केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव कधी पाठवला, त्याची तारीख जाहीर करण्याची मागणीही जाधव यांनी केली. जाधव यांनी एनडीआरएफचे निकष बदलण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले आणि १ लाख ८४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करून आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप केला. त्यांनी वलसाड आंब्याला 'हापूस' हे नाव लावू नये, कारण 'हापूस' केवळ कोकणचाच आहे, असे ठामपणे सांगितले. मत्स्यव्यवसायाला केवळ शेतीचा दर्जा देऊन पुरेसे नाही, तर त्यात आणखी काही उपाययोजना कराव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी केली. माजी कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी शेतकऱ्यांपर्यंत नुकसानीची मदत पोहोचली नसल्याचे नमूद केले.

खासगी रुग्णालयात तोडफोड:८ आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल, उपचारादरम्यान रुग्णाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप

हडपसर येथील सह्याद्री रुग्णालयात तोडफोड केल्याप्रकरणी पोलिसांनी आठ आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. उपचारादरम्यान एका रुग्णाचा मृत्यू झाल्यानंतर संतप्त नातेवाईकांनी रुग्णालयात गोंधळ घातला होता. याप्रकरणी रुग्णालयाचे अधिकारी अभिजित अंकुश शिवणकर (वय ४२) यांनी हडपसर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. अजय केरु सपकाळ, शुभम संजय सपकाळ, कुणाल हनुमंत सकपाळ, गौरव गणेश सकपाळ, विश्वजीत कुंडलिक कुमावत, मंगेश दत्तात्रय सपकाळ, वैभव हनुमंत सपकाळ आणि विनायक अजय सपकाळ (सर्व रा. उद्योगनगर, महंमदवाडी, हडपसर) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. आरोपींविरुद्ध महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा व्यक्ती आणि वैद्यकीय सेवा संस्था (हिंसक कृत्ये, मालमत्तेची हानी किंवा नुकसान) यांना प्रतिबंध कायदा -२०१० च्या कलम ३ आणि ४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हडपसरमधील सह्याद्री रुग्णालयात केरु सपकाळ यांच्यावर उपचार सुरू होते. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या बेजबाबदारपणामुळे सपकाळ यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला. फिर्यादीनुसार, सपकाळ यांच्या मुलाने अन्य आरोपींना चिथावणी दिली. त्यानंतर रुग्णालयात तोडफोड करण्यात आली. तसेच, रुग्णालयातील डॉक्टर, परिचारिका आणि कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ करण्यात आली. मयत केरु सपकाळ हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षाचे वैद्यकीय आघाडीचे शहरप्रमुख अजय सपकाळ यांचे वडील होते. त्यांना अस्वस्थ वाटत असल्याने २८ नोव्हेंबर रोजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. डॉक्टरांनी अल्सरचे ऑपरेशन करावे लागेल असे सांगितले होते आणि दोन दिवसांत ते व्यवस्थित होतील असे आश्वासन दिले होते. २८ नोव्हेंबर रोजी त्यांचे ऑपरेशन झाले होते. या घटनेचा पुढील तपास सहायक पोलीस निरीक्षक परवेज शिकलगार करत आहेत.

तीन जणांना दोन वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा:गुंतवणूकदारांना फॉरेन ट्रेडिंगमध्ये उच्च परताव्याचे आमिष दाखवून फसवणूक केल्याचा आरोप

गुंतवणूकदारांची फसवणूक करून त्यांच्या ठेवींचा अपहार केल्याप्रकरणी 'वेल्थ प्लॅनेट कंपनी'च्या तीन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने प्रत्येकी दोन वर्षांची सक्तमजुरी आणि दहा हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. आर. शेट्टी यांनी हा निकाल दिला. या प्रकरणी कंपनीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित संजय कुलकर्णी (वय ३९), कंपनीतील विविध टीमची प्रमुख प्रज्ञा कुलकर्णी (वय ४७, दोघे रा. नारायण पेठ, मूळ रा. धुळे) आणि मुख्य कामकाज अधिकारी श्वेता श्रीधर नातू (वय ३४, रा. सावंतवाडी) यांना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. पाषाण येथील एका गृहिणीने डेक्कन पोलिस ठाण्यात याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. नोव्हेंबर २०१८ ते एप्रिल २०१९ या कालावधीत हा प्रकार घडला. आरोपींनी फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीत गुंतवणूक केल्यास नफ्यातील ६० टक्के वाटा गुंतवणूकदारांना मिळेल, असे आमिष दाखवले होते. या आश्वासनावर विश्वास ठेवून तक्रारदारांनी एकूण ४८ लाख ९१ हजार ८५० रुपये आरोपींच्या कंपनीच्या बँक खात्यात जमा केले. मात्र, वारंवार मागणी करूनही त्यांना गुंतवणूक प्रमाणपत्र मिळाले नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी आरोपींच्या कार्यालयात जाऊन मूळ रक्कम परत मागितली. आरोपींनी तक्रारदारांना वेगवेगळ्या रकमेचे धनादेश दिले, परंतु बँक खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्याने ते वटले नाहीत. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर तक्रारदारांनी पोलिसांकडे धाव घेतली. पोलिसांनी आरोपींना अटक करून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. सरकारी वकील कुंडलिक चौरे यांनी सरकार पक्षातर्फे चार साक्षीदार तपासले. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपींनी तक्रारदारांना १ लाख ६२ हजार रुपये परत केले होते, तर उर्वरित ४७ लाख २९ हजार ८५० रुपये न्यायालयात जमा केले. तरीही, आरोपींनी फौजदारीपात्र विश्वासघात आणि ठेवीदारांच्या हितसंरक्षण कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध झाल्याने न्यायालयाने त्यांना शिक्षा सुनावली.

प्रत्येकाचा टाईम बदलतो, प्रत्येकाची वेळ सारखी नसते:जयंत पाटलांचा सरकारला मनमानी न करण्याचा इशारा; अजित पवारांना बचतीचा सल्ला

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार जयंत पाटील यांनी आज सरकारला मनमानी करण्यापासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा सल्ला दिला. प्रत्येकाचा टाईम बदलत असतो. प्रत्येकाची वेळ सारखी नसते. त्यामुळे कोणत्याही प्रकरणात मनमानी करू नका, असे ते म्हणाले. या प्रकरणी त्यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांना बचतीचा सल्ला दिला. जयंत पाटील यांनी आज चालू आर्थिक वर्षाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत सहभाग घेतला. त्यात त्यांनी कन्सलटन्ट नेमण्याच्या पद्धतीवरून सरकारला खडेबोल सुनावले. ते म्हणाले, ई गव्हर्नस 25 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हा प्रोजेक्ट राबवण्यासाठी आयटी कन्सलटन्ट नेमण्याचे पेव आता सर्व विभागात आले आहे. सरकारने या कन्सलटन्टवर 5 हजार कोटींचा खर्च आला आहे. म्हणजे सरकार कन्सलटन्टवर 5 हजार कोटी खर्च करत आहे, पण साधा शिपाई भरती करण्यास सरकार नकार देते. गट ड ची पदे तर लॅप्सच करण्यात आली. प्रत्येकाचा टाईम एकसारखा नसतो ते पुढे म्हणाले, आयटी कन्सलटन्ट नेमताना काही ठराविक कंपन्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. ते आयटी कन्सलटन्ट, आयटी प्रोजेक्टसह सर्वच क्षेत्रात शासनाला सल्ला देतात. बर या सल्लागारांचे शिक्षण तरी त्या क्षेत्रातील असावे. पण मास मीडिया केलेला सल्लागार मेट्रो प्रकल्प कसा राबवला पाहिजे याबाबत सल्ला देऊ शकतो का? हा चिंतेचा व आश्चर्याचा प्रश्न आहे. पण त्याची नेमणूक सल्लागार म्हणून करण्यात आली आहे. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. म्हणजे कुणी विचारत नाही. विरोधी पक्ष फार बारीक झाला आहे म्हणून मनमानी किती करायची? शेवटी हे सर्व रेकॉर्डवर राहते. प्रत्येकाचा टाईम बदलत असतो, प्रत्येकाचा टाईम एकसारखा नसतो. त्यामुळे ज्या काही गोष्टी आहेत त्या सावधपणे केल्या पाहिजेत. सल्लागार नेमण्याच्या संस्कृतीला आळा घालून बचत वाढवा जयंत पाटील म्हणाले, कन्सलटन्ट संस्कृतीला आळा घातला पाहिजे. अर्थमंत्री इथे बसलेत. त्यांच्याकडे पैशांचा तुटवडा असेल तर त्यांना कन्सलटन्टच्या खर्चावर पैसे वाचवता येतील. अजित पवारांनी यात लक्ष घालावे. कोणत्या विभागाने कोणते सल्लागार नेमलेत. त्यांची पात्रता काय आहे, त्यांना पैसे किती दिले जात आहेत हे तपासून पाहा. या प्रकरणी कुठेतरी चाप लागला पाहिजे असे मला वाटते. खिशात 100 रुपये अन् सुपारी 285 रुपयाची ते म्हणाले, सरकारने बजेट जाहीर केल्यानंतर पावणे दोन लाख कोटींच्या पुरवणी मागण्या केल्या. हा विक्रम देशात कुठे झाला नसेल, तो आपण महाराष्ट्रात करत आहोत. मार्च महिन्यात आणखी मागण्या येणार आहेत. मी त्यावेळी सरकारचे अभिनंदनच करेल. गणित असे आहे की, आपल्याकडे 100 रुपये आहेत आणि मी 145 रुपयांचे बजेट सादर केले. परत जुलैमध्ये आलो आणि आणखी 56 रुपये वाढवले. म्हणजे झाले 210 रुपये. परत डिसेंबरमध्ये आलो अजून 75 रुपये वाढवले. त्यानंतर झाले 285 रुपये. म्हणजे 100 रुपये खिशात असताना 285 रुपयांच्या सुपाऱ्या घेणे हे कशात बसते? मी 9 वर्षे अर्थमंत्री होतो. तेव्हा पुरवणी मागण्या 10 हजाराच्या वर जात असताना माझ्या अंगावर काटा येत होता. पैसे कुठून येणार. त्यामुळे दादांना माझा सल्ला आहे की, आपण आपण साधारण 2 लाख कोटींचे कर्ज काढू. कारण, या सगळ्या पुरवणी मागण्या आहेत, त्यात या सभागृहातील प्रत्येकाला आपली कामे दिसत असतील. प्रत्येकाला आपले काम होणार असल्याचे वाटत असेल, पण शेवटी यातून किती डिलिव्हर होणार हा प्रश्न आहे, असे जयंत पाटील म्हणाले.

विधानसभेत रंगला कलगीतुरा!:रोहित पवारांच्या मतदारसंघात डुकराचे मटन आणि दारू..., सुरेश धसांच्या विधानाने गदारोळ

विधानसभेच्या कामकाजात शासकीय विधेयक मांडणे सुरू असताना भाजप आमदार सुरेश धस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार जयंत पाटील यांच्यात वाद रंगल्याचे पाहायला मिळाले. तसेच यात सुरेश धस यांनी आमदार रोहित पवारांच्या मतदारसंघाच्या नावाचे उल्लेख केल्याने रोहित पवारांनी आक्षेप घेतला. असा तिघांमध्ये शाब्दिक वाद रंगला होता. विधानसभेत बोलताना भाजप आमदार सुरेश म्हणाले, महाविकास आघाडीचे सरकार असताना सर्वाधिक टार्गेट झालो मी. माझ्यावर आणि माझ्या कार्यकर्त्यांवर 30-30 गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. डीवायएसपी यांनी जेव्हा चौकशी केली तेव्हा माझे नाव कुठेच आले नाही. पुन्हा माननीय गृहमंत्री अनिल देशमुख असताना एक एसआयटी स्थापन करण्यात आली, त्यात सुद्धा माझे आणि माझ्या कुटुंबीयांचे नाव आले नाही. नंतर माझ्याबाबतीत जो प्रकार वापरला गेला कलम 17 अन्वये एसीबीच्या चौकशीच्या बाबतीत लोकप्रतिनिधीची चौकशी या विभागाने दिल्याशिवाय होत नाही. रोहित पवारांच्या मतदारसंघात डुकराचे मटन पुढे बोलताना सुरेश धस म्हणाले, बाळासाहेब थोरात साहेबांनी माझ्या विरोधातल्या या चौकशीला परवानगी दिली नाही. त्यानंतर माझ्यावर हायकोर्टात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर कोर्टाच्या आदेशानुसार एसीबीची सुद्धा चौकशी करण्यात आली. उद्धव ठाकरे जेव्हा मुख्यमंत्री होते, त्यांचा काही संबंध नाही, पण राष्ट्रवादीच्या लोकांनी एसीबीची सुद्धा चौकशी लावली होती. त्यात सुद्धा माझा काही संबंध आढळून आला नाही. जयंत पाटील जे सांगत आहेत, अहिल्यानगरच्या रोहित दादा पवारांच्या मतदारसंघात कुठेतरी स्पेशल डुकराचे मटन मिळते आणि त्या ठिकाणी दारूच्या धंद्यावरती आणि डुकराचे मटन मिळते तिथे मारामाऱ्या झाल्या तर लगेच दुसऱ्या दिवशी सुरू करायचे की सुरेश धसांनी हाणामारी केली. सुरेश धस यांनी हे म्हटल्यावर आमदार रोहित पवारांनी यावर आक्षेप घेतला. माझ्या तदारसंघांचा अपमान - रोहित पवार सुरेश धस यांचे बोलणे झाल्यावर रोहित पवार म्हणाले, माझ्या मतदारसंघाचे नाव या ठिकाणी घेतले. जामखेड ही भूमी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांची भूमी आहे, संत श्री सीताराम बाबांची कर्मभूमी आहे. आणि इथे बोलत असताना धस साहेबांनी जो उल्लेख केला डुकराच्या मटणाचा हे अयोग्य आहे. उदाहरण द्यायचे असेल तर तुम्ही कुठलेही द्या, मतदारसंघाचे नाव घेण्याची गरज नव्हती. यावर सुरेश धस यांनी मी माझे शब्द परत घेतो असे म्हटले. मविआचे सरकार असताना मला फार चुकीच्या पद्धतीने वागणूक दिली सुरेश धस म्हणाले, माझा तो मुद्दाच नव्हता, पण ते जिथे मिळते तिथे मारामाऱ्या झाल्या. जयंत पाटील यांनी नाव न घेता वळवावळवी करून जे म्हणाले आहेत त्यामुळे मी हे बोलत आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना रात्री एक एक वाजता माझ्या स्वतःच्या घरात डीवायएसपी पाठवले आहेत. त्यांनी फार चुकीच्या पद्धतीची वागणूक दिली. तसेच यावेळी बोलताना धस यांनी जयंत पाटलांना आवाहन केले की कोड्यात बोलू नका. जयंत पाटलांचे प्रत्युत्तर यावर जयंत पाटील यांनी प्रत्युत्तर देताना म्हटले की, मी पुन्हा सांगू इच्छितो की मी कोणाचेही नाव घेतले नाही. सुरेश धस यांचे नाव घेतले नाही. माझा दावा एक आहे की काही लोकांनी हिंदू देवस्थानाच्या हडप केल्या आहेत, त्या जमीनिंना हा कायदा लागू होऊ नये. आता कुठे मारहाण झाली याचा मी उल्लेख केला. मी काय नाव त्यांचे घेतले का? पण एखादी गोष्ट स्वतः अंगावर कशी घ्यायची याचे उत्तम आदर्श त्यांनी घालून दिला आहे. तुम्ही एवढे परिपक्व आहात, तुमचा काही संबंध नसताना कशाला गडबड करत आहात? असा प्रश्न उपस्थित केला.

मी हसीना पारकर, मला मत द्या, नाहीतर परिणाम भोगावे लागतील:ओमराजेंची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तातडीची मागणी

उमरगा नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय घडामोडींना वेग आला असून सुरुवातीपासूनच शहरातील वातावरण तापलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रामुळे नव्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत. त्यांनी आपल्या पत्रात उमरगा शहरातील प्रभाग क्रमांक 4 आणि 5 मध्ये मतदारांना निर्माण झालेल्या भीतीदायक परिस्थितीचे वर्णन केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या दोन प्रभागांमध्ये काही व्यक्ती आणि गुन्हेगारी टोळीच्या दहशतीमुळे मतदारांना मुक्तपणे मतदान करता येणे कठीण बनले आहे. आगामी निवडणूक सुरक्षित वातावरणात पार पडावी यासाठी मतदान केंद्रांचे स्थलांतर करण्याची त्यांनी मागणी केली आहे. खासदारांनी केलेल्या आरोपांनुसार, प्रभाग 4 व 5 मध्ये सराईत गुन्हेगार म्हणून ओळखला जाणारा व्यंकट धोत्रे आणि त्याच्या भावांची टोळी सक्रिय असून या टोळीत 100 ते 150 गुंड सामील असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या टोळीमुळे मागील निवडणूक प्रक्रियेतही मतदारांवर गंभीर दडपण आणण्यात आले होते, असे खासदारांनी नमूद केले. मतदानाच्या दिवशी मतदारांवर थेट दबाव आणणे, मतदान केंद्रांच्या आसपास तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण करणे आणि सार्वजनिकरित्या धमक्या देण्यासारख्या घटना घडल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा निवडणुकीकाळात हे वातावरण आणखी बिघडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मी हसीना पारकर आहे, मला मत द्या, नाहीतर परिणाम भोगावे लागतील या वादात अजून एक गंभीर बाब म्हणजे व्यंकट धोत्रे यांच्या बहीणींचा या वेळी निवडणुकीत प्रवेश. खासदार निंबाळकर यांच्या पत्रानुसार, त्या प्रभाग 4 आणि 5 मधील मतदारांना स्वतःची ओळख, मी हसीना पारकर आहे, अशी करून देत असून, मतदारांना उघडपणे धमकावत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मला मत द्या, नाहीतर परिणाम भोगावे लागतील, अशा पद्धतीची भाषा वापरली जात असल्याचे वर्णन पत्रात आहे. यामुळे आधीच भीतीच्या छायेत असलेल्या मतदारांमध्ये अधिकच असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाल्याचे खासदारांचे म्हणणे आहे. या परिस्थितीत मतदारांचा आत्मविश्वास कमी होत असून, शांत आणि स्वच्छ मतदान प्रक्रियेची शक्यता धोक्यात येत असल्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय तणाव वाढवणारी परिस्थिती खासदार निंबाळकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केलेल्या विनंतीनुसार, प्रभाग क्रमांक 4 आणि 5 मधील मतदान केंद्रे तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलवावीत, जेणेकरून मतदारांना कोणत्याही भीतीशिवाय मतदान करता येईल. निवडणूक आयोग आणि पोलिस प्रशासन या गंभीर आरोपांची दखल घेऊन आवश्यक ती पावले उचलतील का, हा आता मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मतदारांना सुरक्षित वातावरण देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याने या प्रकरणात कारवाईची गती वाढेल अशी अपेक्षा आहे. उमरग्यातील ही परिस्थिती ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय तणाव वाढवणारी ठरत असून, निवडणूक निष्पक्ष आणि शांततापूर्ण पार पाडण्यासाठी प्रशासन कोणती भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

नाशिकच्या तपोवनमध्ये वृक्षतोडीला सुरुवात; पर्यावरणप्रेमी चिडले

नाशिक : प्रतिनिधी नाशिकच्या तपोवनमध्ये वृक्षतोडीला सुरुवात झाली आहे. नवीन एसटीपी प्लांटसाठी ३०० झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे. पर्यावरणप्रेमींचा विरोध डावलून ही वृक्षतोड करण्यात येत आहे. २०२७ साली नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. त्यासाठी देशभरात लाखो साधू, संत आणि भाविक नाशिकमध्ये एकवटतील. या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी तपोवनमध्ये साधुग्राम बांधण्याची योजना आहे. या साधुग्रामसाठी तपोवनमधील जवळपास […] The post नाशिकच्या तपोवनमध्ये वृक्षतोडीला सुरुवात; पर्यावरणप्रेमी चिडले appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत .

छत्रपती संभाजीनगर रेल्वे स्थानकावरील 'उर्दू' नामफलकावरून वाद:काही अधिकाऱ्यांमधील निजाम गेलेला नाही- संजय केनेकर

छत्रपती संभाजीनगर रेल्वे स्थानकाच्या नामफलकावर उर्दू भाषेतील नावाचा समावेश केल्याने मोठा वाद उफाळून आला आहे. या नामफलकावर केवळ मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत नामकरण करण्याची शासकीय अधिसूचना असतानाही उर्दूचा समावेश करण्यात आला आहे. याच मुद्द्यावरून भाजप नेते संजय केनेकर यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर गंभीर टीका केली आहे. नोटीफिकेशनमध्ये उर्दूचा उल्लेख नसताना ही भाषा आली कुठून? काही अधिकाऱ्यांमधील निजाम अजून गेलेला नाही, असा थेट आरोप केनेकर यांनी केला आहे. संजय केनेकर यांनी मराठवाड्याला उशिरा स्वातंत्र्य मिळाल्याने अनुशेष अजूनही बाकी असल्याची खंत व्यक्त केली. तर दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचे नामांतराचे स्वप्न देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर्ण केल्याची आठवण करून दिली. एसडीपीआयकडून अराजकता पसरवण्याचे काम केनेकर यांनी यावेळी एसडीपीआय संघटनेवरही निशाणा साधला. एकीकडे एसडीपीआयचे कार्यकर्ते छत्रपती संभाजीनगर नावाच्या विरोधात घोषणाबाजी करतात आणि दुसरीकडे उर्दू भाषेतही नाव लिहावे, अशी मागणी करतात. ही त्यांची नौटंकी मी समोर आणली आहे, असे ते म्हणाले. ते नाव पुसल्यानंतर एसडीपीआयने जो आक्रस्ताळपणा केला, धमक्या मला दिल्या, माझ्या परिवाराला दिल्या, हे धार्मिक अराजकता पसरवण्याचे काम त्यांनी केले. याप्रकरणी स्थगन प्रस्ताव सभागृहाकडे ठेवल्याचे सांगत, त्या कार्यकर्त्यांना तातडीने अटक व्हायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली. उद्या ही लोक शहरातील सर्व पाट्या उर्दूमध्ये लिहायला सांगतील, हा हुकुमशाही पणा का सहन करायचा? असा सवाल केनेकर यांनी उपस्थित केला आहे. तर उर्दू भाषेतील नाव पुसायला लावत त्या अधिकाऱ्यांची चौकशी लावल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राच्या सीमेवर गुजरातची घुसखोरी, गूगल नकाशातही चुकीची हद्द:दोन्ही राज्यांची संयुक्त मोजणी; स्थानिकांचा संताप, वाद चव्हाट्यावर

महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांच्या सीमारेषेवरील जुना वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. तलासरी तालुक्याच्या वेवजी, गिरगाव, घीमाणीया, झाई, संभा आणि अच्छाड या ग्रामपंचायतींच्या सीमाविषयक मुद्द्यांमुळे तणाव निर्माण झाला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न अलीकडे अतिक्रमणाच्या वाढत्या घटनांमुळे अधिक तीव्र झाला आहे. तलासरी तालुक्यातील वेवजी गाव व उंबरगाव तालुक्यातील सोलसुंभा या भागांच्या सीमारेषा स्पष्ट न ठरल्याने दोन्ही राज्यांच्या नागरिकांमध्ये तणाव निर्माण होत असून, वारंवार वादाचे प्रसंग घडत आहेत. त्यामुळे स्थानिकांनी राज्य सरकारकडे हद्दनिश्चितीची ठोस मागणी पुन्हा पुढे सरकवली आहे. या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेत दोन्ही राज्यांच्या महसूल यंत्रणांनी एकत्र येऊन सीमारेषेची प्रत्यक्ष तांत्रिक मोजणी करण्याचा प्रयत्न केला. पालघर जिल्ह्यातील तलासरी तहसीलदार आणि गुजरातमधील उंबरगाव तहसीलदार यांच्या उपस्थितीत काल मोजणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र, ही मोहीम स्थानिक नागरिक आणि उपसरपंचांच्या आक्षेपांमुळे अडखळली. नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या शंकांमुळे संपूर्ण मोजणी तात्पुरती स्थगित करण्याची वेळ आली. हद्दनिश्चिती योग्यरीत्या न झाल्याने वेवजी गावातील सर्वे नंबर 204 व सोलसुंभा गावातील सर्वे नंबर 173 यावर दोन वेगवेगळ्या राज्यांचा दावा असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या दोन भूखंडांवरील सीमावाद हा संपूर्ण प्रक्रियेतील सर्वाधिक गुंतागुंतीचा मुद्दा ठरला आहे. हद्द अस्पष्ट असल्याने अनेक अनधिकृत बांधकामांनाही उधाण आले असून विशेषतः वेवजी गावात गुजरात राज्यातील विविध इमारती उभ्या राहत असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. एवढेच नाही तर गूगल नकाशातही वेवजी, गिरगाव, गिमाणीया, झाई, अच्छाड आणि संभा ही सर्व गावं गुजरात राज्यात दाखवली जात असल्याचे निदर्शनास आले. या तांत्रिक चुकांमुळे गोंधळ अधिकच वाढला असून, महाराष्ट्र प्रशासनाने गूगलकडे दुरुस्तीची मागणी करत पत्रव्यवहार सुरू केल्याचे समोर येते. या चुकीमुळे अनेक शासकीय कागदपत्रे, मालमत्ता नोंदी आणि नागरिकांच्या हक्कांशी संबंधित प्रक्रिया अडचणीत येत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. स्थानिकांच्या आक्षेपांमुळे प्रक्रिया पुन्हा अनिश्चिततेत अडकली वेवजी परिसरात गुजरातकडील नागरिकांनी घुसखोरी करून पक्की बांधकामे उभारल्याने सीमावादाला नवे वळण मिळत आहे. आधीही या संदर्भात अनेकदा बातम्या प्रकाशित झाल्या होत्या, त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 133 अंतर्गत सीमारेषा निशाणीकरणाची प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसारच अलीकडे मोजणीची कारवाई सुरू करण्यात आली. सीमावाद मिटण्याची चिन्हे दिसत असली तरी स्थानिकांच्या आक्षेपांमुळे प्रक्रिया पुन्हा अनिश्चिततेत अडकली आहे. या संपूर्ण परिस्थितीकडे प्रशासन गंभीरपणे पाहत असून दोन्ही राज्यांच्या महसूल विभागांमध्ये पुढील कार्यवाहीसाठी चर्चा सुरू आहेत. हा वाद कायमचा मिटवावा, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाकडे स्पष्ट मागणी केली आहे की, महाराष्ट्र-गुजरात सीमारेषा तातडीने निश्चित करण्यात यावी, कारण यामुळे विकासकामे, शासकीय योजना आणि नागरी हक्‍कांच्या अडचणी वाढत आहेत. सीमावादामुळे अनेक गावांमध्ये जमीनविषयक कागदपत्रे तयार करणे, परवानग्या मिळवणे आणि कर आकारणी यांसारख्या प्रक्रियांमध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या भागातील नागरिकांची भावनिक व सामाजिक असुरक्षितता वाढली असून, प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलून हा वाद कायमचा मिटवावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. सीमारेषेची मोजणी योग्यरीत्या पूर्ण होऊन दोन्ही राज्यांमधील वादग्रस्त हद्द स्पष्ट झाली, तर अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

सुधीर मुनगंटीवारांचा सरकारला घरचा आहेर:विदर्भ वैधानिक विकास मंडळावरून सुनावले खडेबोल; जयंत पाटलांनीही साधला निशाणा

भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विदर्भ व मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळांवरून आपल्याच महायुती सरकारला घरचा आहेर दिला. सरकारने विदर्भावर अन्याय करू नये. उद्योग असतील, रस्ते असतील, सर्वकाही पुणे व मुंबई विभागातच जात असेल तर आम्ही काय करायचे? विदर्भ वैधानिक मंडळ आमचे सुरक्षा कवच असून, सरकारने त्यावर अन्याय करू नये, असे ते म्हणालेत. सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ हा आमचा हक्क व सुरक्षा कवच आहे. सरकारने हे सुरक्षा कवच काढले तर विदर्भासाठी निधीचा उपयोग म्हणावा तसा होणार नाही. आम्ही नोकरीवर बोललो तर वैधानिक विकास मंडळ अस्तित्वात नसल्याने आम्ही त्यावर भाष्य करू शकत नाही असे उत्तर मिळते. अर्थसंकल्पात निधीचे समनिहाय वाटप दाखवले जाते. पण तसा खर्च झाला का? याची यादी मी मागितली. पण त्याला अद्याप उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे मी भूमिका मांडली. विदर्भात येऊन हुरडा खा, अतिथी देवो भव. तुम्ही आमच्यासाठी देवसारखेच आहात. पण तुमची वर्तवणूक देवासारखी ठेवा. देणाऱ्याची ठेवा. तुम्ही इथे येऊन हुरडा खाऊन परत जाल, तर हे विदर्भातील जनतेवर अन्याय करणारे ठरेल. सरकारला आमदारांच्या स्वाक्षरीचे पत्र देणार मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, आपण नागपूरला देशाचे हृदय मानतो. तिथे बसून आपण सर्वंकष विचार केला नाही तर या विभागातील आमचे आदिवासी बांधव, अनुसूचित जाती- जमातीचे लोक व गरीबांवर अन्याय होईल. आजही ह्यूमन इंडेक्समध्ये 125 तालुक्यांपैकी 60 विदर्भातील आहेत. त्यामुळे आमच्यावर अन्याय करू नका. 11 लाख कोटींचे काम मुंबई, पुण्याकडे दिले जाते. मग आम्ही काय करायचे? त्यामुळे आम्हाला आमचे सुरक्षा कवच असणारे वैधानिक विकास मंडळ हवे आहे. मी आमदारांचे स्वाक्षऱ्यांचे एक पत्र सरकारला देणार आहे. जयंत पाटलांनीही साधला निशाणा दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी सरकारवर विरोधी पक्षांच्या आमदारांना निधी देण्याएवढे सरकारचे मोठे मन नसल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, विरोधी पक्षांच्या आमदारांना निधी देण्याएवढे मोठे मन या सरकारचे नाही. मात्र जे सत्तेत आहेत ते देखील खुश नसल्याचे दिसत आहे. अनेकांवर अन्याय सुरू आहे. काही ठराविक आवडत्या लोकांना शेकडो निधी मिळतो आणि नावडत्या लोकांना एक अंकी, दोन अंकी निधी दिला जातो. शेतकऱ्यांना शेवटपर्यंत मदत पोहचत नाही. अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत पोहचली नाही अशा तक्रारी आहेत. लोकांच्या तक्रारी आमच्याकडे येतात त्यावर विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही आवाज उचलतो. सरकार कितीही म्हणत असेल शेतकऱ्यांना निधी दिला मात्र लोकांचे समाधान झाले नाही, असे जयंत पाटील म्हणाले.

सवाई गंधर्व महोत्सवाचा पहिला दिवस: स्वरमैफलीने रसिक मंत्रमुग्ध:सतार-चेलो सहवादन, मिश्रा बंधूंचे गायन ठरले खास आकर्षण

सवाई गंधर्व भीमसेन संगीत महोत्सवाचा पहिला दिवस विविध सादरीकरणांनी गाजला. मिश्रा बंधूंचे सहगायन, पं. शुभेंद्र राव आणि विदुषी सास्किया राव-दे-हास यांचे सतार-चेलो सहवादन तसेच पं. उल्हास कशाळकर यांचे स्वरश्रीमंत गायन हे या दिवसाचे प्रमुख आकर्षण ठरले. महोत्सवाच्या पहिल्या सत्रात बनारस घराण्याचे गायक रितेश आणि रजनीश मिश्रा या बंधूंनी सहगायन सादर केले. पं. राजन मिश्रा यांचे सुपुत्र आणि शिष्य असलेल्या या कलाकारांनी 9 वर्षांनंतर या व्यासपीठावर सादरीकरण केल्याचे सांगितले. त्यांनी या स्वरमंचावर गायन करणे आव्हानात्मक असल्याचे नमूद केले. आर्य संगीत प्रसारक मंडळाचे श्रीनिवास जोशी यांनी मिश्रा बंधूंचे वडील पं. राजन मिश्रा आणि काका पं. साजन मिश्रा यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. मिश्रा बंधूंना या महोत्सवात आमंत्रित करणे आनंदाचे असल्याचे जोशी यांनी सांगितले. मिश्रा बंधूंनी समयोचित राग श्री सादर केला. यामध्ये त्यांनी अतिमध्य लयीत झपतालातील 'प्रभू के चरण' ही बंदिश, तीनतालातील पारंपरिक बंदिश आणि द्रुत एकतालातील रचना सादर केल्या. त्यांच्या सहगायनातील उत्तम समन्वयामुळे रसिकांना श्री रागाची संवादी अनुभूती मिळाली. गुरूनानकांची 'जगत में झूठी देखी प्रीत' ही रचना गाऊन त्यांनी आपल्या सादरीकरणाची सांगता केली. त्यांना पं. अरविंदकुमार आझाद (तबला), अमेय बिच्चू (हार्मोनिअम) आणि अक्षय जोशी व निषाद व्यास (तानपुरा) यांनी साथ दिली. पं. रविशंकर यांचे शिष्य पं. शुभेंद्र राव आणि त्यांच्या पत्नी विदुषी सास्किया राव-दे-हास यांच्या सतार व चेलो सहवादनाने रसिकांना मंत्रमुग्ध केले. मूळच्या नेदरलँड्सवासीय असलेल्या सास्किया यांनी पं. हरिप्रसाद चौरसिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय संगीताची साधना केली आहे. त्यांनी 'भारतीय चेलो' या वाद्याची निर्मिती करून पूर्व आणि पश्चिम संगीत परंपरांमध्ये समन्वय साधला आहे. पं. शुभेंद्र राव यांनी रसिकांशी संवाद साधताना 1981 मधील महोत्सवातील आठवण सांगितली. त्यावेळी त्यांनी गुरुजी पं. रविशंकर यांच्यासोबत तानपुऱ्यावर साथ केली होती आणि उस्ताद झाकीर हुसेन यांनी तबला साथ केली होती. महान कलाकारांमधील सुसंवाद आणि स्नेहबंधाचे ते आदर्श उदाहरण होते, असे ते म्हणाले. या महोत्सवात 'ताल फरिश्ता' या उस्ताद झाकीर हुसेन यांच्यावरील दिनदर्शिकेचेही लोकार्पण करण्यात आले. सतार आणि चेलो सहवादनासाठी या कलाकार जोडप्याने राग हेमंत निवडला होता. मैहर घराण्याचे उस्ताद बाबा अल्लाउद्दीन यांची निर्मिती असणारा हा राग पं. रविशंकर यांनी जगभरात लोकप्रिय केला. हेमंत रागाचे रूप आलाप, जोड, झाला अशा पारंपरिक क्रमाने या कलाकारांनी क्रमाक्रमाने उलगडत नेले. सतारीचे झंकार रसिकांच्या परिचयाचे असले तरी भारतीय चेलो या वाद्याचा नाद रसिकांसाठी अनोखा होता. सास्किया यांनी चेलो या वाद्यातून विविध नादांचा अनुभव दिला. मानवी कंठसंगीताशी जवळीक साधणाऱ्या अनेक टोनल क्वालिटी त्या लीलया वाजवत होत्या. हे नादवैविध्य आणि त्याला लपेटून घेणारे सतारीचे सूर, अशी नादसरिता राग सिहेंद्र मध्यमाच्या रुपाने रसिकांना आनंद देणारी ठरली. ‘एकला चलो रे...’ ही धून एकत्रित सादर करत या रंगलेल्या सादरीकरणाची सांगता झाली. त्यांना पं. रामदास पळसुले यांनी तबल्यावर रंगत वाढविणारी साथ केली.

मस्यपालन व्यवसायात 12 लाखांची फसवणूक:पालघरमधील तिघांविरुद्ध पुण्यात गुन्हा दाखल

मस्यपालन व्यवसायात गुंतवणूक केल्यास अल्पावधीत चांगल्या प्रकारचा परतावा मिळेल असा बहाणा करून गुंतवणुकीच्या आमिषाने एका व्यक्तीची 12 लाख रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला. याप्रकरणी पालघरमधील रहिवासी असलेल्या तीन जणांविरुद्ध समर्थ पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत एका व्यक्तीने समर्थ पोलीस ठाण्यात आरोपीं विरोधात फिर्याद दिली आहे. त्यंनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, गणेश पागधरे (वय 60), विजया गणेश पागधरे (वय 57), विपुल गणेश पागधरे (वय 31, तिघे रा. तडीयाल, ता. डहाणू, जि. पालघर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रारदार हे बिबवेवाडी भागात राहायला आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदाराची आरोपींशी 2019 मध्ये ओळख झाली होती. डहाणूतील बोर्डी गावाजवळ शासनाकडून कोळंबी पालनासाठी भाडेतत्त्वावर जागा मिळाली आहे. या व्यवसायात गुंतवणूक केल्यास चांगला परतावा मिळेल, असे आमिष आरोपींनी त्यांना दाखविले होते. आरोपींची त्यांनी रास्ता पेठेतील एका हॉटेलमध्ये भेट घेतली होती. त्यानंतर आरोपींनी तक्रारदाराकडून वेळोवेळी पैसे घेतले. गेल्या चार ते पाच वर्षात त्यांच्याकडून 12 लाख रुपये घेतले. आरोपींवर विश्वास बसल्याने तक्रारदार यांनी त्यांच्याकडे गुंतवणूक केली होती मात्र तक्रारदार यांना आरोपींनी कोणताही परतावा दिला नाही. तक्रारदाराने पैसे परत करण्याची मागणी केली. तेव्हा आरोपींनी टाळाटाळ केली. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी याबाबत पोलिसांकडे तक्रार दिली. सहायक पोलीस निरीक्षक एस कुंभार पुढील तपास करत आहेत.

नाफेड-सीसीआय खरेदीवरून विरोधकांचा विधानसभेत गदारोळ:पणन मंत्र्यांनी 19 लाख टन सोयाबीन खरेदीची माहिती दिली

राज्यात नाफेड (NAFED) आणि सीसीआय (CCI) द्वारे शेतमाल व कापसाला हमीभाव मिळावा या मागणीवरून विधानसभेत विरोधकांनी सरकारविरोधी घोषणाबाजी केली. पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधकांनी अध्यक्षांच्या आसनासमोर येत घोषणा दिल्या. या गदारोळानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी गुरुवारी (11 रोजी) दुपारी त्यांच्या दालनात बैठक बोलावली. या बैठकीत सदस्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न नोंदवले जातील आणि गरज पडल्यास शासनाला योग्य निर्देश दिले जातील, असे अध्यक्षांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रश्नोत्तराच्या तासात हा प्रश्न सुटणार नसल्याने अध्यक्षांच्या दालनात बैठकीत प्रश्न मांडण्याचे आवाहन केले, ज्यामुळे वादावर पडदा पडला. दरम्यान, सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देताना पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी माहिती दिली की, मागील वर्षी 11.25 लाख टन सोयाबीन खरेदी करण्यात आले होते. राज्यात यावर्षी 80 लाख मेट्रिक टन सोयाबीनचे उत्पादन अपेक्षित आहे. बाजारातील भाव स्थिर ठेवण्यासाठी हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत यावर्षी 19 लाख टन सोयाबीन खरेदी करण्याचे नियोजन आहे. बारदाना खरेदीसाठी 120 कोटी रुपयांचे आगाऊ पेमेंट करण्यात आले असून, त्यात कोणतीही अडचण नाही, असेही रावल यांनी स्पष्ट केले. ही केंद्राची खरेदी असून, सीसीआयने मागील हंगामात 10,714 कोटी रुपयांची कापूस खरेदी केली होती. सध्या सोयाबीन 5,328 रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी केले जात आहे. या उत्तरावर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आक्षेप घेतला. सीसीआय केवळ लांब धाग्याचा कापूस खरेदी करते आणि पूर्वी 21 क्विंटल कापूस खरेदी होत असताना आता केवळ 15 क्विंटल खरेदी केली जात आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. परदेशातून कापूस आयात होत असून, पूर्वी 12 टक्के असलेले आयात शुल्क आता शून्य टक्के करण्यात आले आहे, यावरही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. वडेट्टीवार यांनी सरकारला प्रश्न विचारले की, कापसाची खरेदी प्रति 21 क्विंटल करणार काय? आयातीवरील कर वाढवण्यासाठी सरकार काय पावले उचलणार? आणि सरसकट सोयाबीन हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी सरकार काय करेल? बबनराव लोणीकर, प्रकाश सोळंके आणि नाना पटोले यांनीही यावर उपप्रश्न विचारले.

शासकीय अनास्थेचा कळस:6 लाख 56 हजार शेतकरी आठ वर्षांपासून कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत, सरकारनेच दिली कबुली

एकीकडे सरकार बळीराजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे दावे करत असले, तरी वस्तुस्थिती मात्र भीषण आहे. 2017 सालच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत पात्र ठरूनही राज्यातील तब्बल 6 लाख 56 हजार शेतकरी गेल्या आठ वर्षांपासून कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, उच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही या शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा पैसा मिळालेला नाही. खुद्द सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत एका लेखी उत्तरात ही कबुली दिल्याने सरकारची शेतकऱ्यांप्रती असलेली अनास्था उघड झाली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी विधानसभेत विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना ही गंभीर बाब समोर आली. उच्च न्यायालयाने या योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने लाभ देण्याचे आदेश दिले होते. या उर्वरित शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी सरकारला 5,975.51 कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. मात्र, सरकारने पुरवणी मागण्यांमध्ये या महत्त्वपूर्ण विषयासाठी केवळ 500 कोटी रुपयांची जुजबी तरतूद केली आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाला हरताळ फासला जात असून, 8 वर्षे उलटूनही शेतकऱ्यांची थट्टा सुरूच असल्याचे चित्र आहे. केवळ 75 हजार रुपयेच अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना वाटप एकीकडे जुनी कर्जमाफी रखडली असताना, दुसरीकडे मुख्यमंत्री सहायता निधीचाही धक्कादायक कारभार समोर आला आहे. आरटीआय कार्यकर्ते वैभव कोकाट यांनी मिळवलेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर महिन्यात मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये तब्बल एक अब्ज रुपये जमा झाले. साखर कारखान्यांना प्रति टन 10 रुपये देण्याचे फर्मान काढून ही रक्कम जमा करण्यात आली होती. मात्र, इतका मोठा निधी हाती असूनही, त्यातील केवळ 75 हजार रुपयेच अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आले आहेत. मदतनिधीच्या नावाखाली जमा झालेला हा पैसा नक्की जातोय कुठे, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. लालफितीत अडकली 355 कोटींची मदत अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी सरकारने 31,628 कोटींचे मोठे पॅकेज जाहीर केले असले, तरी तांत्रिक अडचणींमुळे 5 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या तोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. ई-केवायसी अपूर्ण असणे, बँक खाते आणि आधार माहितीतील तफावत, तसेच पोर्टलवरील तांत्रिक त्रुटींमुळे 5 लाख 42 हजार 141 शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या हक्काचे 355 कोटी 55 लाख रुपये सरकारी तिजोरीत पडून आहेत.

पुणे मनपा निवडणुकीसाठी काँग्रेसची तयारी पूर्ण-अरविंद शिंदे:म्हणाले- मतदारयादीतील घोळावरून भाजपवर गंभीर आरोप, आघाडीचा निर्णय वरिष्ठांवर

पुणे महानगरपालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षाने तयारी सुरू केली आहे. पक्ष संघटनेने प्रत्येक प्रभागात बैठका घेतल्या असून, उमेदवारांची निवड प्रक्रिया सुरू आहे. पुणे शहर काँग्रेस अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, पक्षाकडे सर्व ठिकाणी उमेदवार उपलब्ध असून कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे. आतापर्यंत 211 कार्यकर्त्यांनी पक्ष कार्यालयातून अर्ज नेले आहेत. शिंदे यांनी यावेळी मतदारयादीतील मोठ्या प्रमाणातील घोळावर गंभीर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, मतदारयादी तयार करण्याच्या प्रक्रियेत भोंगळ कारभार सुरू असून, यात भाजपचा हस्तक्षेप आहे. हा घोळ अद्याप संपलेला नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. काँग्रेसने स्वबळावर आणि आघाडी करून निवडणूक लढवण्याची तयारी ठेवली आहे. आघाडीबाबतचा अंतिम निर्णय पक्षश्रेष्ठी घेतील, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. या पत्रकार परिषदेला माजी गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे, माजी आमदार दीप्ती चौधरी, ॲड. अभय छाजेड, संजय बालगुडे, प्रदेश वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळ तिवारी आणि कमल व्यवहारे उपस्थित होते. शिंदे यांनी महानगरपालिकेतील कारभारावरही टीका केली. मनपा अधिकारी पारदर्शकपणे काम करत नाहीत, अनेक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या वारंवार होत असल्याने भ्रष्टाचार बोकाळला आहे, असे ते म्हणाले. मनपा हद्दीत समाविष्ट गावांमध्ये झाडांच्या जनगणनेसाठी 32 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून, नदी सुधार प्रकल्पातही गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. भाजपचे माजी सभागृह नेते पैसे गोळा करण्यासाठी प्रयत्न करत असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच या भ्रष्टाचाराचे मूळ असल्याचे शिंदे यांनी म्हटले. यावेळी बोलताना संजय बालगुडे यांनी आरोप केला की, मनपा अधिकारी आणि भाजप पदाधिकाऱ्यांनी संगनमताने प्रारूप मतदारयादीत हस्तक्षेप करून गैरप्रकार केले आहेत. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये ही बाब दिसून आल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत मनपा आयुक्तांना माहिती देण्यात आली आहे. कोणत्यातरी मंत्र्याचा दबाव असल्याशिवाय हे होऊ शकत नाही, असे बालगुडे म्हणाले. यात सहभागी असलेल्यांना तात्काळ निलंबित करून पारदर्शकपणे मतदारयादी तयार करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

एकनाथ खडसेंच्या अडचणी वाढल्या:भोसरी जमीन प्रकरणात दोषमुक्ततेचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला, आरोप निश्‍चितीची सुनावणी 18 डिसेंबरला

भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरण पुन्हा एकदा गाजू लागले आहे. राज्याचे माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांना या प्रकरणात मोठा धक्का बसला असून, मुंबई सत्र न्यायालयाने त्यांचा दोषमुक्ततेसाठी दाखल केलेला अर्ज फेटाळला आहे. महसूल मंत्री म्हणून कामकाज पाहताना त्यांनी आपल्या पदाचा वापर करून अनुचित लाभ घेतला असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. याचबरोबर त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनीही दोषमुक्ततेसाठी केलेले अर्ज विशेष न्यायालयाने निकाली काढल्यामुळे तिन्ही जणांवर आता आरोप निश्‍चित करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रकरणाची गंभीरता पुन्हा वाढली असून पुढील सुनावणीला सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी परिसरातील जमिनीची खरेदी-विक्री प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त करत, खडसे यांच्यावर काही वर्षांपूर्वी आरोप करण्यात आले होते. या जमिनीचा सरकारी दरापेक्षा खूपच कमी किमतीत व्यवहार करण्यात आल्याचे नमूद करून ईडीने एकनाथ खडसे यांना अनेक वेळा समन्सही बजावले होते. त्यांच्याविरुद्ध ईसीआयआर नोंदवण्यात आला होता आणि पुढे ईडीने खडसे, त्यांची पत्नी तसेच जावई गिरीश चौधरीबरोबरच काही अन्य व्यक्तींचेही नाव असलेले आरोपपत्र दाखल केले होते. या कारवाईनंतर खडसे यांनी जामिनाची तरतूद मिळवली होती, परंतु आरोप पूर्णपणे रद्द करण्यासाठी त्यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात स्वतंत्र अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर नुकतीच सुनावणी झाली असून न्यायालयाने हा अर्ज ग्राह्य धरला नाही. विशेष सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाने अनेक मुद्दे उपस्थित केले. मात्र न्यायालयाने उपलब्ध पुरावे, ईडीने घेतलेली नोंद, दाखल आरोपपत्र आणि सरकारी कागदपत्रांच्या आधारे दोषमुक्ततेसाठी आवश्यक असलेली विश्वसनीय कारणमीमांसा दिसत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरोपपत्रातील तथ्ये व प्राथमिक पुरावे पाहता आरोपींविरुद्ध आरोप निश्‍चित करण्याची प्रक्रिया बळकटी घेते आहे. त्यामुळे दोषमुक्ततेचा अर्ज फेटाळून आरोपांची पुढील प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले. न्यायालयीन सुनावणीनंतर या निर्णयाचे राजकीय व कायदेविषयक वर्तुळात वेगवेगळे अर्थ काढले जात असून, या विकासाकडे राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे. सुनावणीची पुढील तारीख निश्‍चित करताना आरोपींनी स्वतः हजर राहावे तिन्ही आरोपींविरुद्ध आता आरोप निश्‍चितीची प्रक्रिया 18 डिसेंबर रोजी होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. विशेष न्यायालयाने सुनावणीची पुढील तारीख निश्‍चित करताना आरोपींनी स्वतः हजर राहावे, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे. न्यायालयातील या प्रक्रियेनंतर पुढच्या टप्प्यात प्रकरणाचा प्रत्यक्ष खटला सुरू होण्याची शक्यता आहे. भोसरी जमीन प्रकरणाला सुरुवातीपासूनच राजकीय रंग चढलेला असल्यामुळे हा खटला कसा पुढे आकार घेतो याकडे राज्यातील सर्वांचे लक्ष आहे. विशेषतः एकनाथ खडसे यांनी भाजप सोडून शरद पवारांच्या पक्षात प्रवेश केल्यानंतर या प्रकरणाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला असल्याचे अनेकांचे मत आहे. त्यामुळे पुढील टप्प्यावर खडसे कोणत्या भूमिका घेतात आणि सरकारी तपास संस्थांकडून कोणती भूमिका बजावली जाईल, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.

वाळू माफियांची गुंडगिरी शिगेला:टेंभुर्णीत वकीलावर जीवघेणा हल्ला, वडेट्टीवारांनी प्रकरण विधानसभेत मांडले, कारवाईचे आश्वासन

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील टेंभुर्णी परिसर पुन्हा एकदा अवैध वाळू उपशामुळे चर्चेत आला आहे. स्थानिक तरुण वकील पांडुरंग तोडकर यांच्यावर वाळू माफियांनी केलेला जीवघेणा हल्ला संपूर्ण जिल्ह्यात संतापाची लाट निर्माण करणारा ठरला आहे. वाळू तस्करीबद्दल माहिती पोलिसांकडे पोहोचवली जात असल्याचा संशय घेऊन केलेला हा हल्ला अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा होता. केवळ मारहाण करून तेथून पळ काढण्यातच माफियांनी समाधान मानले नाही, तर उलट याच वकिलाविरोधात गुन्हा नोंदवून संपूर्ण प्रकरण कलाटणी देण्याचाही प्रयत्न केला. इतक्या गंभीर जखमांमुळे पांडुरंग तोडकर यांना तब्येतीवर मोठा परिणाम झाला असून पाच ठिकाणी फ्रॅक्चर झाल्याचे वैद्यकीय अहवालांमध्ये स्पष्ट झाल्याची माहितीही पुढे आली आहे. परिसरात या घटनेमुळे दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले असून सामान्य नागरिक उघडपणे बोलायला घाबरत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाचा मुद्दा काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अंतर्गत जोरदारपणे मांडला. त्यांनी सांगितले की, अवैध वाळू उपशाचा प्रश्न केवळ महसूल नुकसानीपुरता मर्यादित नाही, तर आता या पद्धतीचे टोळक्ये कायद्याच्या रक्षकांशी किंवा माहिती देणाऱ्यांशी थेट भिडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. वडेट्टीवारांनी सभागृहाचे लक्ष वेधून घेत सांगितले की, वाळू माफिया एवढे बिनधास्त झाले आहेत की, त्यांना विरोध करणे म्हणजे जीव धोक्यात घालण्यासारखे झाले आहे. पांडुरंग तोडकर यांच्यावर केलेली मारहाण ही केवळ एका व्यक्तीवरची नाही, तर संपूर्ण कायदा व सुव्यवस्थेला दिलेली आव्हानात्मक धमकी आहे. त्यांनी सरकारकडे मागणी केली की, या हल्ल्यामागील सर्व दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, त्यांना राजकीय किंवा स्थानिक स्तरावरील कोणतेही संरक्षण मिळू नये आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलावीत. विधानसभेतील चर्चेदरम्यान वडेट्टीवार यांनी सरकारवर टीका करत सांगितले की, अवैध वाळू उपसा महाराष्ट्राच्या अनेक भागात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून संबंधित यंत्रणांची निष्क्रियता वा उदासीनता माफियांच्या मनोबलात भर घालत आहे. पोलिसांपर्यंत माहिती पोहोचवणाऱ्यांवर हल्ले होणे ही राज्यासाठी अत्यंत चिंताजनक बाब असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. एका तरुण वकिलाची अशी दैन्यावस्था झाली तर सामान्य नागरिकांचे काय? असा ज्वलंत प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. वडेट्टीवारांनी स्पष्ट केले की ही केवळ गुन्हेगारी कृती नसून राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी घटना आहे. त्यांनी हल्लेखोरांना तातडीने अटक करून संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी अशी मागणी पुन्हा अधोरेखित केली. तोडकर यांच्यावर दाखल केलेल्या गुन्ह्याबाबतही चौकशी केली जाईल विधानसभेतील चर्चेची संपूर्ण नोंद घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घटनेला अत्यंत गंभीरतेने पाहण्याची भूमिका सभागृहात स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकार अवैध वाळू उपशाविरुद्ध ठाम भूमिका ठेवून आहे आणि या प्रकरणातील हल्ल्याचे गांभीर्य लक्षात घेता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून तातडीची चौकशी करण्यात येईल. हल्ला करणारे कोणीही असोत, कितीही प्रभावशाली असोत किंवा राजकीय पाठबळ असो, अशा गुन्ह्यांना शासन कधीही माफ करणार नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले. यासोबतच पांडुरंग तोडकर यांच्यावर दाखल केलेल्या गुन्ह्याबाबतही चौकशी केली जाईल आणि गुन्हा चुकीचा अथवा दाबण्यासाठी लावण्यात आला असल्याचे आढळल्यास त्यावरही आवश्यक ती कारवाई केली जाईल असे त्यांनी सांगितले.

पार्थ पवार प्रकरणी कुणाला पाठिशी घालण्याचा काहीही संबंध नाही:विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळू नये- उदय सामंत

पार्थ पवार प्रकरणी न्यायालयाने काय निर्देश दिले मला काही माहिती नाही. परंतू मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकरणी जी समिती नेमली आहे, त्या चौकशी समितीचा अहवाल आल्यानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी म्हटले आहे. तर या प्रकरणी सरकारची कोंडी होण्याचा काहीही प्रश्न नाही. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की तपासात जे काही समोर येईल त्यानंतर कारवाई होणार आहे. कुणाला पाठिशी घालण्याचा आणि अडचणीत येण्याचा काहीही संबंध नाही. उदय सामंत म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होऊ नये म्हणून सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी सततचा पाऊस आणि अवकाळी पाऊस यासाठी नुकसान भरपाई दिली आहे. शेतकरी कर्जमाफीदेखील आत्महत्या रोखण्यासाठी आपण करणार आहोत. शेतकऱ्यांसाठी ज्या योजना मंजूर केल्या आहेत त्या त्यांच्यापर्यंत पोहाचल्या पाहिजे ही सरकारची भूमिका आहे, काही मागे पुढे झाले असेल. विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळू नये उदय सामंत म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे बाबतीमध्ये महायुती सरकारमधील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांनी जी काही आश्वासनं दिलेली होती कर्जमाफीसंदर्भात जी भूमिका घेतली होती त्याला जी काही तारीख दिली होती त्या पूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. परंतू अवकाळी आणि सततच्या पावसामुळे जे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे यासाठी जी उपाययोजना केली होती ती खात्यात जमा होत आहे. विरोधकांना अधिवेशन काळात एखादी बातमी द्यायची असते म्हणून त्यामुळे या सर्व गोष्टी घडत आहेत. विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळू नये. सीमावादावर माहिती घेऊन बोलू उदय सामंत म्हणाले की, शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी काहीही त्रुटी असतील तरी त्या दूर केल्या जातील. ईकेवायसीमुळे कुठल्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही ही आमची भूमिका आहे. पालघरमध्ये गुजरात महाराष्ट्रात घुसला आहे की महाराष्ट्र गुजरातमध्ये घुसला आहे हे मला इथे नागपूरमध्ये बसून सांगता येणार नाही, त्यांची माहिती घेऊ. तिथे सीमावाद सुरू झाला आहे. आमच्या हापूसवर आक्रमण होऊ शकत नाही उदय सामंत म्हणाले की, हापूस आंब्याबद्दल मी यापूर्वीच माझी भूमिका स्पष्ट केली आहे. वलसाड पेक्षा कितीतरी पटीने मधुर आणि प्रसिद्ध असलेला आमचा रत्नागिरी आणि देवगड हापूस आहे. त्यांना यापूर्वीच नामांकन मिळालेले आहे.जगाच्या बाजारपेढेत वलसाडचा आंबा काय आणि रत्नागिरी आणि देवगडचा हापूस काय हे माहिती आहे. आमच्या आंब्यावर आक्रमण करण्याचा प्रश्नच नाही. वलसाडच्या माध्यमातून काय अर्ज करण्यात आला आहे त्याला काय परमिशन मिळणार आहे याबद्दल आम्ही खातरजमा करुण घेऊ. देवगड आणि रत्नागिरी हापूसवर कुठेही अन्याय होणार नाही ही भूमिका आमची असणार आहे. लगेच नाव जोडणे चुकीचे उदय सामंत म्हणाले की, सचिन पाकळे यांच्या संस्थेवर ईडीने छापे मारले आहेत याबद्दल मला काहीही कल्पना नाही. मी आताच सभागृहात आलो आहे. एखाद्या ओळखीच्या व्यक्तीवर जर अशा पद्धतीची कारवाई झाली तर ताबडतोब त्याला दुसऱ्याचे नाव जोडणे याला काही अर्थ आहे असा मला वाटत नाही. जी काही कारवाई झाली आहे त्यातून जे काही तथ्य असेल ते बाहेर येईल असे म्हणत पाकळे हे उदय सामंत यांच्या जवळचे आहेत या चर्चेवर त्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. शाळेचा मुद्दा माझ्या मंत्रालयाअंतर्गत नाही उदय सामंत म्हणाले की, मराठी भाषेचा मंत्री म्हणून शालेय शिक्षण विभागाच्या मराठी भाषेच्या शाळा या माझ्या विभागाअंतर्गत येत नाही. त्या शालेय शिक्षण विभागच्या अंतर्गत येतात. परंतू मराठी भाषा ही प्रत्येकापर्यंत पोहोचली पाहिजे. ती आपली मायबोली आहे तिच्या संवर्धनाचे काम मराठी भाषा मंत्रालय करत असते. योग्य दिशेने मी मराठी भाषा मंत्रालय चालवतो आहे, असे म्हणत त्यांनी मुंबईतील मराठी भाषेच्या शाळा बंद पडत असल्याच्या मु्द्द्यावर बोलताना म्हटले आहे.

अखेर नाशिकच्या तपोवनात वृक्षतोड सुरू:सरकारचे पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधाकडे साफ दुर्लक्ष; 300 झाडांची केली कत्तल

नाशिकच्या तपोवनात साधूग्राम तयार करण्यासाठी सरकारने आज अखेर तेथील झाडांची तोडणी सुरू केली. आज पहिल्या दिवशी तपोवनातील तब्बल 300 झाडांची कत्तल करण्यात आली असून, यामुळे पर्यावरण प्रेमींमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. नाशिक येथे 2027 मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. त्यासाठी तपोवनात साधूग्राम तयार केले जात आहे. यासाठी तेथील जवळपास 1800 झाडे तोडली जाणार आहेत. पण पर्यावरण प्रेमींनी त्याला कडाडून विरोध केला आहे. सरकारने तोडण्यात येणाऱ्या झाडांच्या मोबदल्यात नवी झाडे लावण्याची ग्वाही दिली आहे. पण विरोधकांनी हा प्रस्ताव साफ फेटाळून लावला आहे. नवी झाडे लावणे ही शुद्ध फसवणूक असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने तपोवनातील वृक्षतोडीला सुरुवात केली आहे. यासंबंधीच्या माहितीनुसार, सरकारने आजपासून वृक्षतोडीला सुरुवात केली आहे. ही झाडे तोडल्यानंतर त्या ठिकाणी नवा एसटीपी प्लांट उभारला जाणार आहे. वृक्षतोडीला सुरुवात झाल्याचे समजताच पर्यावरणप्रेमींनी तपोवनाच्या दिशेने धाव घेतली. त्यांनी वृक्षतोडीला विरोध केला. पण त्यानंतरही ही वृक्षतोड सुरू ठेवण्यात आली. आतापर्यंत जवळपास 300 झाडे तोडल्याचा दावा केला जात आहे. पालिका प्रशासनाने आपल्याकडे 447 झाडे तोडण्याची परवानगी असल्याचा दावा केला आहे. पण त्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. काय म्हणाले उद्यान अधीक्षक? महापालिकेला 447 झाडे तोडण्याची परवानगी होती. त्यापैकी 300 झाडे तोडण्यात आली. 147 झाडे वाचवण्यात आली. या प्रकरणी पालिकेने हरकती मागवल्या होत्या. त्यानुसार 2 हरकती आल्या होत्या, असे नाशिक महापालिकेचे उद्यान अधीक्षक विवेक भदाने यांनी या प्रकरणी बोलताना सांगितले. आज हैदराबादहून येणार 15000 झाडे तपोवनातील वृक्षतोडीच्या मोबदल्यात नवी झाडे लावण्यासाठी आज हैदराबादवरून 15 हजार झाडांची रोपे येणार आहेत. ही झाडे लावण्यासाठी सध्या पर्यावरणप्रेमी व महापालिका अधिकाऱ्यांकडून पाहणी सुरू आहे. पेलिकन पार्क व गंगापूर रोड या दोन ठिकाणांशिवाय गोदावरी, नंदिनी, कपिला नदीच्या काठावरही जागांचा शोध केला जात आहे. नदी किनाऱ्यावर झाडांची रोपणी केल्यास पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत होईल, असा दावा केला जात आहे. अभिनेते सयाजी शिंदेंसह अनेकांचा विरोध अभिनेते सयाजी शिंदे यांच्यासह अनेकांनी तपोवनातील वृक्षतोडीला विरोध केला आहे. सयाजी शिंदे यांनी या प्रकरणी तपोवनात जाऊन वृक्षतोडीला विरोध दर्शवला. त्यानंतर त्यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेऊन आपल्या भावना कळवल्या. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले होते, तपोवनातील झाडे कशी वाचली पाहिजेत? यावर माझी राज ठाकरेंशी चर्चा झाली. भविष्यातही अशी झाडे वाचावीत यावरही त्यांच्यासोबत उहापोह झाला. या प्रकरणी झाडे इकडून तिकडे लावण्याने काही होत नाही. 15 फुटी झाडे लावण्याचा मुद्दा तर निव्वळ मजाक आहे. ज्या जागी झाडे आलीच नाही, त्या ठिकाणी ही झाडे कशी येतील?, असे ते म्हणाले होते.

विधानसभेत नाना पटोले कडाडले:दररोज 8 आत्महत्या राज्यासाठी लज्जास्पद; संवेदनाशून्य सरकार, पटोले यांचा आरोप; अखेर राहुल नार्वेकरांचा अध्यक्षांचा हस्तक्षेप

राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला न्याय्य भाव देणारी हमीभाव खरेदी प्रक्रिया अजूनही सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. विशेषतः जालना, कोल्हापूर, अमरावती, लातूर, अकोला, नागपूर, नांदेड आणि चंद्रपूर या प्रमुख कृषी जिल्ह्यात शासकीय सोयाबीन खरेदी केंद्रे अद्याप कार्यान्वित न झाल्याचे समोर आल्याने शेतकरी बाजारात हमीभावापेक्षा खूपच कमी दरात माल विकण्यास मजबूर झाले आहेत. या गंभीर परिस्थितीवर काँग्रेसचे नेते आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनातील विधानसभा सभागृहात जोरदार आवाज उठवला. पटोले यांनी सरकारवर ताशेरे ओढत सांगितले की, शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांचे सरकारकडून पालन न होताच, उत्पादकांना त्यांच्या मेहनतीच्या पिकाचा योग्य मोबदला मिळत नसून शेतकरी पुन्हा संकटात ढकलले जात आहेत. या चर्चेदरम्यान पटोले यांनी चंद्रपूर जिल्ह्याबाबतही गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. अलीकडील अतिवृष्टीमुळे चंद्रपूरमधील मोठ्या प्रमाणातील कपाशीचे नुकसान झाले असून, या जिल्ह्यातील शासकीय कापूस खरेदी केंद्रे देखील सुरू न झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रश्नावर सरकारकडून माहिती चुकीची आहे, असे उत्तर मिळाले, मात्र त्याच सत्तापक्षातील एका आमदारानेही या समस्येची पुष्टी करत या परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित केले. त्यामुळे सरकारने नाकारणे आणि मैदानावर प्रत्यक्ष वास्तव वेगळे असल्याचा विरोधाभास अधिवेशनात उघड झाला. या पार्श्वभूमीवर पटोले यांनी सातत्यपूर्ण हस्तक्षेपाची मागणी करत सरकारवर वास्तवापासून दूर राहण्याचा, आरोप केला. शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन आयुष्यात वाढत्या आर्थिक ताणामुळे चिंतेची परिस्थिती निर्माण झाली असून, पटोले यांनी आत्महत्येच्या प्रश्नालाही अधिवेशनात अधोरेखित केले. दररोज आठ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, ही बाब केवळ लाजीरवाणी नव्हे, तर राज्याच्या कृषी धोरणातील गंभीर अपयशाचे द्योतक आहे, असे ते म्हणाले. त्यांनी सरकारवर संवेदनाशून्य आणि बोथट, असल्याचा आरोप करत सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकण्यासाठी सरकारकडून तत्परता नसल्याने त्यांच्या वेदना अधिकच वाढत आहेत. त्यांना हमीभाव, विमा, नुकसान भरपाई, तांत्रिक मदत-कसलीही मदत वेळेवर मिळत नसल्याने परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे, असे पटोले यांनी सभागृहात सांगितले. नार्वेकर यांच्या दालनात बैठकीचे आयेाजन या साऱ्या प्रकरणात पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्याकडे विशेष हस्तक्षेपाची विनंती केली. सरकारने दिलेल्या उत्तरात आणि प्रत्यक्ष पातळीवरील तुटवड्यात मोठे अंतर असल्याने, विषय अत्यंत संवेदनशील आणि तातडीचा असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. आपण या असंवेदनहीन सरकारला कडक सूचना देणे आवश्यक आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या समस्या न सुटता वाढतच जातील. त्यांच्या उत्पादनाची खरेदीच सुरू नसल्याने आणि बाजारात भाव घसरल्याने शेतकरी पुन्हा आर्थिक गर्तेत अडकतील, असे पटोले म्हणाले. त्यांच्या मागणीला प्रतिसाद देत अध्यक्ष नार्वेकर यांनी या प्रकरणावर आपल्या दालनात बैठक घेण्याचे जाहीर करत पुढील कार्यवाहीचे संकेत दिले.

डॉ. वळसंगकर आत्महत्या प्रकरणात ट्विस्ट:मनीष मुसळेसह अन्य एका महिलेचे कनेक्शन; तिचा फोन आल्यानंतर 12 मिनिटांतच केली सुसाइड

येथील सुप्रसिद्धी न्यूरोफिजिशिअन डॉक्टर शिरीष वळसंगकर यांच्या आत्महत्येमुळे संपूर्ण राज्य हादरले होते. या घटनेला जवळपास 8 महिने लोटल्यानंतर आता या प्रकरणात एक नवा ट्विस्ट आला आहे. या प्रकरणी मनीष मुसळेशिवाय अन्य एका महिलेचे कनेक्शन समोर आले आहे. या महिलेचा फोन आल्यानंतर काही मिनिटांतच वळसंगकर यांनी आत्महत्या करून आपली जीवनयात्रा संपवली होती. डॉक्टर शिरीष वळसंगकर यांनी 18 एप्रिल 2025 रोजी रात्री 8.40 वा. डोक्यात गोळी घालून आत्महत्या केली होती. तत्पू्र्वी एका महिला कर्मचाऱ्याने त्यांना 3 क़ॉल केल्याची बाब या प्रकरणातील अन्य एक आरोपी मनीषा मुसळे यांचे वकील प्रशांत नवगिरे यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांनी दिलेल्या या माहितीमुळे या प्रकरणाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे. प्रशांत नवगिरे यांनी सांगितले की, डॉक्टर शिरीष वळसंगकर यांच्या आत्महत्येपूर्वी त्यांना 16 व 17 एप्रिल रोजी पी. राऊत यांचे फोन आले होते. पी राऊत या वळसंगकर आत्महत्या प्रकरणात साक्षीदार व वळसंगकर हॉस्पिटलच्या कर्मचारी आहेत. त्यामुळे डॉक्टर वळसंगकर, पी राऊत व आर राऊत यांचे डिसेंबर 2024 ते 1 मे 2025 या कालावधीतील सीडीआर व टॉवर लोकेशन तपासण्याची गरज आहे. डॉक्टर वळसंगकर यांच्या आत्महत्येच्या 2 दिवस अगोदर त्यांना एका विशिष्ट क्रमांकावरून फोन आला होता. त्यानंतर त्यांना अनेक कॉल आले. यातील प्रत्येक कॉल हा 1 ते 2 मिनिटांचा होता. पण संबंधित क्रमांकावरून आलेल्या कॉलवर वळसंगकर सरासरी 2 ते 12 मिनिटांपर्यंत बोललेत. आत्महत्येच्या आदल्या दिवशीही म्हणजेच 17 एप्रिल रोजी राऊत यांनी वळसंगकरांना 3 कॉल केले. त्यात त्यांनी 23 मिनिटे, 4 मिनिटे व 67 सेकंदांचा संवाद साधला. आत्महत्येच्या काही मिनिटे अगोदर पी राऊत नामक महिलेने वळसंगकरांना 3 फोन केले. आत्महत्येच्या 12 मिनिटे अगोदर वळसंगकर व पी राऊत यांच्यात शेवटचा संवाद साधला. त्यानंतर 12 मिनिटांतच त्यांनी आत्महत्या केली, असे वकील नवगिरे यांनी कोर्टाला सांगितले. कधी आले फोन व केव्हा केली आत्महत्या डॉक्टर शिरीष वळसंगकर यांनी 18 एप्रिल रोजी रात्री 8 वाजून 40 मिनिटांनी आत्महत्या केली. तत्पूर्वी, 43 मिनिटे अगोदर वळसंगकरांना राऊत आडनाव असलेल्या महिलेने 7 वाजून 57 मिनिटाला कॉल केला. त्यात त्या दोघांत 5 सेकंदांचे बोलणे झाले. 8 वाजून 25 मिनिटांना पुन्हा 31 सेकंद बोलणे झाले. त्यानंतर 8 वाजून 28 मिनिटांना 18 सेकंद या दोघांत बोलणे झाले.

मनसे अध्यक्ष 2008 प्रकरणी ठाणे कोर्टात:राज ठाकरे म्हणाले- मला गुन्हा कबूल नाही, एक महिन्यात हे प्रकरण संपेल- ठाणे कोर्ट

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावरील 2008 मधील एका जुन्या खटल्यासंदर्भात आज (11 डिसेंबर) ठाणे येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायमूर्ती अभिजीत कुलकर्णी यांच्या न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने त्यांना गुन्ह्याबाबत थेट विचारणा केली असता, राज ठाकरे यांनी मला गुन्हा मान्य नाही असे सांगितले. दरम्यान राज ठाकरे यांनी मला गुन्हा मान्य नाही या उत्तरानंतर न्यायालयाने प्रकरण निकाली काढण्यासाठी वेगवान प्रक्रिया राबवण्याचे संकेत दिले. तुम्ही सहकार्य केल्यास हे प्रकरण एका महिन्यात संपवता येईल. पुढील सुनावणीसाठी तुम्हाला न्यायालयात उपस्थित राहण्याचीही गरज भासणार नाही, असे न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी नमूद केले. सहकार्य मिळाल्यास हे प्रकरण जूनपूर्वीच संपुष्टात आणता येईल, असेही त्यांनी सांगितले. नेमके प्रकरण काय? राज ठाकरे यांच्यावर (2008) सुमारे 17 वर्षांपूर्वी मध्ये रेल्वे भरती मंडळाच्या परीक्षेदरम्यान मुंबई आणि महाराष्ट्रातील अन्य केंद्रांवर उत्तर भारतीय उमेदवारांची मोठी उपस्थिती असल्याने मनसेने आक्रमक आंदोलन केले होते. मराठी तरुणांच्या रोजगाराच्या मागणीसाठी कल्याण परिसरात झालेल्या या आंदोलनादरम्यान मारहाण आणि प्रक्षोभक भाषण केल्याचा आरोप राज ठाकरे आणि मनसेच्या अनेक नेत्यांवर ठेवण्यात आला होता. सुरुवातीला हा खटला कल्याण कोर्टात सुरू होता; मात्र अलीकडेच तो ठाण्यातील मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात वर्ग करण्यात आला. सोमवारी झालेल्या सुनावणीला राज ठाकरे यांच्यासह सात सह-आरोपीही उपस्थित होते. मनसे नेते नितीन सरदेसाई, अभिजीत पानसे आणि अविनाश जाधव यांनीही न्यायालयात हजेरी लावली. सुनावणी का ठरली महत्त्वाची? न्यायालयाने एक महिन्यात प्रकरण निकाली काढण्याची तयारी दर्शवून राज ठाकरे यांना मोठा दिलासा दिला आहे. या सुनावणीनंतर मनसे तसेच राज ठाकरे यांच्या संदर्भातील पुढील कायदेशीर घडामोडींवर संपूर्ण राज्याचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे.

शेतकऱ्यांची थट्टा थांबवा!:कापूस आयात शुल्कावरून वडेट्टीवारांचा सरकारवर हल्लाबोल, हमीभावाच्या मुद्द्यावरून विरोधक आक्रमक

हिवाळी अधिवेशनात आज शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरील मुद्दा चांगलाच गाजला. यावेळी बोलताना कॉंग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. मंत्री जयकुमार रावल यांनी शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन पीक कापनीविषयी तसेच बारदानाविषयी दिलेल्या उत्तरांवर वडेट्टीवारांनी आक्षेप घेत सरकारवर जोरदार टीका केली. विधानसभेत बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा हा प्रकार आहे. यांना शेतकऱ्यांच्या भावनाच समजून घ्यायच्या नाहीत, जी वस्तुस्थिती आहे ती मान्य करायची नाही. मंत्री महोदयांकडून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे उत्तर देणे अपेक्षित होते, असे वडेट्टीवार म्हणाले. पुढे बोलताना विजय वडेट्टीवार आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. शेतकऱ्यांची थट्टा मांडणे सुरू आहे. कापूस आयात शुल्क आधी 12 टक्के होता आता शून्य टक्के केला आहे. कापसाचे भाव पाडण्याचे काम सुरू आहे. कापसाचे भाव का पाडण्यात आले? वस्तुस्थिती आल्यावर या सरकारचे डोळे उघडतील. 4000 रुपय भावाने सोयाबीन खरेदी केले जात नाही? आमचे काय डोळे फुटले आहेत का? का दिशाभूल करत आहात? असा संतप्त सवाल विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. पुढे ते म्हणाले, माझी विनंती आहे मी म्हटल्या प्रमाणे चला खरेदी केंद्रावर आणि बघा काय परिस्थिती आहे. किती टक्के शेतकऱ्यांचा माल घेतला जात नाही, हे दिसेल. विजय वडेट्टीवारांनी उपस्थित केले प्रश्न कापसाची खरेदी प्रति क्विंटल पूर्वी होती सीसीआय खरेदी करत होता. ते 21 क्विंटल करणार का? हा माझा पहिला प्रश्न आहे. माझा दूसरा मुद्दा सोयाबीनची खरेदी सुरू आहे असे मंत्री महोदयांनी सांगितले. सरासर लूट चालली आहे. त्यावर मोठ्या प्रमाणात उद्योगपती सोयाबीन भारतात आणत आहेत. आत्ता जर हा सोयाबीन खरेदी झाला नाही तर पुढील महिन्यात सोयाबीन 3000 वर येईल. हे पाप घेण्याचे काम सुरू आहे. आयात कर वाढवण्यासाठी काय करणार आहे सरकार हा माझा दूसरा प्रश्न आहे. 70 टक्के सोयाबीन वापस केला जात आहे. त्यामुळे सरसकट सोयाबीन हमीभवाने खरेदी होण्यासाठी सरकार काय करणार आहे? हा माझा तिसरा प्रश्न आहे. याचे उत्तर अपेक्षित आहेत, असे विजय वडेट्टीवार यांनी यावेळी म्हटले.

बोगस माणूस बोगसच बोलू शकतो:अब्दुल सत्तारांची रावसाहेब दानवेंवर नाव न घेता टीका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती स्वतंत्र लढणार

जो माणूस बोगस असतो तो बोगसच बोलत असतो. त्यांनी जे केले ते त्यांच्या भोकरदन विधानसभा निवडणुकीत केले असेल. त्याची आठवण त्यांना येत असेल. प्रश्न असा आहे की ते दीड लाख मतांनी मग ते बोगस मत असो की सत्य मतं असो पराभूत झाले आहेत. त्यांचा झालेला पराभव ते विसरलेले नाहीत. पराभवाची आठवण झाली की त्यांना प्रत्येक वेळी अब्दुल सत्तार आठवतो, असा टोला शिवसेना आमदार अब्दुल सत्तार यांनी भाजपचे नेते रावसाहेब दानवे यांना लगावला आहे. अब्दुल सत्तार म्हणाले की, ज्या वेळेस माणूस निवडणुकीत पराभूत होतो त्यावेळी दुसऱ्याला कसे बदनाम करायचे हे तो पाहत असतो. परंतू त्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की माझ्याकडे जर एकबोट केले तर त्यांच्याकडे 3 बोट असतात. शिवसेना आणि भाजपमध्ये गेली अनेक दिवस वाद सुरू आहे. या वादावर पडदा पडण्याची शक्यता असतानाच आता शिवसेनेचे माजी मंत्री सत्तार यांनी भाजपच्या रावसाहेब दानवे यांच्यावर टीका केली आहे. यामुळे पुन्हा मराठवाड्यात शिवसेना आणि भाजपमध्ये वाद रंगणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सत्तारांनी काढली दानवेंची लायकी अब्दुल सत्तार म्हणाले की, रावसाहेब दानवे यांचा गैरसमज आहे की लोकसभेला त्यांना मी पाडले. (हाहाहा...) मी त्यांना पाडले नाही हे सत्य आहे, ते पडले. पाडले आणि पडले यात फरक आहे. गेली 25 वर्षे आम्ही त्यांना निवडून दिले त्यावेळी त्यांना बोगस मते आणि असे काही जाणवले नाही. आता कसे समजते. मी महायुतीचा आमदार म्हणून त्यावेळी रावसाहेब दानवे यांचा प्रचार केला होता. लोकांनी त्यांना मते दिली नाही, आता याचा अर्थ तुम्ही समजून घ्या की दीड लाख मतांनी पराभूत होणाऱ्या व्यक्तीची काय लायकी असेल. जिल्हा परिषदेला युती होणार नाही, स्वतंत्र लढू अब्दुल सत्तार म्हणाले की, जशी-जशी निवडणूक येईल तशी तशी पुढची रणनिती ठरवली जाईल. एकनाथ शिंदे हे जे बोलतील ते आमचे पुढचे पाऊल असणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये परिस्थिती वेगळी वेगळी असते. माझ्या मतदारसंघाचा विचार केला तर तिथे भाजप VS शिवसेना अशी परिस्थिती आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीतही युती होणार नाही आम्ही स्वतंत्र लढू असे सत्तारांनी स्पष्ट केले आहे. उद्धव ठाकरेंमध्ये आता गरमाट राहिली नाही अब्दुल सत्तार म्हणाले की, थंड वातावरणात फार गरम माणूस पाहिजे, उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये आता इतकी गरमाट राहिलेली नाही. उद्धव ठाकरे हे बाळासाहेब ठाकरे यांचे चिरंजीव आहे, राज्याचे नेते आहेत पण आताच्या परिस्थितीमध्ये जे वातावरण आहे ते थंडच राहणार आहे. मी कुठेही नाराज नाही, माझे मूळ पद हे सामान्य माणूस आणि सामान्य आमदार हेच आहे. मंत्रिपद येते आणि जाते पण हे पद कायम राहते असे सत्तारांनी म्हटले आहे.

बोरिवली गावात ईडी आणि एटीएसची संयुक्त छापेमारी:पथके पहाटेच घरात घुसली, टेरर फंडिंगच्या पार्श्वभूमीवर मोठी कारवाई

राष्ट्रीय तपास यंत्रणा तसेच एटीएस आणि ईडीच्या पथकांनी भिवंडी तालुक्यातील पडघाच्या जवळ असलेल्या बोरिवली गावात बुधवारी रात्रीपासूनच छापेमारीला सुरुवात केली आहे. दहशतवादी कृत्यांसाठी आर्थिक मदत पुरवल्याप्रकरणी ईडी आणि एटीएसच्या अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली असल्याचे समजते. या तिन्ही पथकांच्या अधिकाऱ्यांनी बोरिवलीमधील काही घरांवर पहाटेच्या सुमारास छापेमारी करत कारवाई केली असून अद्यापही ही कारवाई सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. दहशतवादी कारवायांचे केंद्र म्हणून कुप्रसिद्ध ठरलेल्या भिवंडीतील पडघा-बोरिवली गावावर पुन्हा एकदा तपास यंत्रणांनी आपली वक्रदृष्टी वळवली आहे. कुख्यात दहशतवादी साकिब नाचण याच्या मृत्यूनंतर शांत भासणाऱ्या या गावात, गुरुवारी रात्री एटीएस आणि ईडी यांनी संयुक्तरीत्या मोठी कारवाई केली. दहशतवादी कृत्यांना होणारा आर्थिक पुरवठा रोखण्यासाठी ही छापेमारी करण्यात आल्याने परिसरात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. नेमके प्रकरण काय? मिळालेल्या माहितीनुसार, पडघ्याला लागून असलेल्या बोरिवली गावात गुरुवारी रात्रीपासूनच तपास यंत्रणांनी धडक दिली आहे. ही कारवाई प्रामुख्याने दहशतवादी कृत्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या निधीच्या तपासाशी संबंधित आहे. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांची कसून चौकशी सुरू केली असून, त्यांना एटीएसकडून स्थानिक मदत पुरवली जात आहे. या कारवाईत अनेक संशयितांच्या घरांची झडती घेण्यात आली असून, काही महत्त्वपूर्ण धागेदोरे हाती लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. साकिब नाचणने बोरिवली गावाला भारतापासून वेगळे केले होते दोन वर्षांपूर्वी याच गावातून साकिब नाचण, त्याचा मुलगा आणि इतर साथीदारांसह एकूण 17 जणांना अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी समोर आलेली माहिती अत्यंत धक्कादायक होती. साकिब नाचण याने बोरिवली गावाला भारतापासून वेगळे करत ‘अल शाम’ हा स्वतंत्र इस्लामिक देश घोषित केले होते. इतकेच नव्हे, तर या कथित देशासाठी त्याने स्वतःची वेगळी राज्यघटना आणि मंत्रिमंडळही तयार केल्याचा आरोप होता. गावात तगडा पोलिस बंदोबस्त साकिब नाचण याचा 28 जून रोजी कारागृहात मृत्यू झाला होता. त्याच्या मृत्यूनंतर गावातील हालचाली काहीशा थंडावल्याचे चित्र होते. मात्र, आता केंद्रीय तपास यंत्रणांनी पुन्हा एकदा बोरिवलीत एन्ट्री केल्याने, जुन्या प्रकरणाचे धागेदोरे अजूनही खोलवर रुजले असल्याची शंका उपस्थित होत आहे. मागील दोन वर्षांतील कारवाईचाच हा पुढचा भाग असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे. सध्या गावात तगडा पोलिस बंदोबस्त असून, कोणाकोणाची चौकशी होणार आणि यातून आणखी काय स्फोटक माहिती समोर येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मी राज ठाकरेंना घाबरत नाही, प्रकाश महाजनांची थेट भूमिका:भाजप प्रवेशाचे संकेत; देवेंद्र फडणवीस यांची भेट

नागपुरात सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी अनपेक्षित राजकीय घडामोडी समोर आल्या असून, विशेषत: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे माजी ज्येष्ठ नेते प्रकाश महाजन आणि मनसे सोडून नुकतेच भाजपत दाखल झालेल्या वैभव खेडेकर यांच्या हालचालींनी चर्चेला उधाण आले आहे. पहाटेच दोघेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या रामगिरी निवासस्थानी भेटीसाठी पोहोचले. अधिवेशनाच्या काळात ही भेट झाली असल्याने तिच्या राजकीय अर्थाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना महाजनांनी कोणताही ठोस राजकीय निर्णय जाहीर न करता, मात्र त्याच वेळी अनेक संकेत देणारे वक्तव्य करून वातावरण चांगलेच तापवले. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीबाबत विचारणा झाली असता प्रकाश महाजन यांनी ती केवळ वैयक्तिक स्वरूपाची असल्याचे सांगितले. महाजन म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांशी माझे कुटुंबीय संबंध पूर्वीपासूनच आहेत. आजची भेटही त्याच स्वरूपाची होती. यावेळी त्यांनी वैभव खेडेकर यांचे उघड कौतुक करत, भाजपत सामील झाल्यापासून वैभव अत्यंत आनंदात आहे. त्याचा आनंद पाहून मलाही समाधान झालं. माझा विद्यार्थी कमळाच्या छत्राखाली गेला, ही गोष्ट स्वागतार्ह आहे, असे उद्गार काढले. पुढे, भाजपचा पराभव झाल्याच्या काळातही त्यांनी कधी विरोधात काम केले नाही, असे सांगून पक्षाशी नातं जुनं आहे, निर्णय आता भाजपने घ्यायचा आहे, असे विधान करत त्यांनी स्वतःच्या संभाव्य प्रवेशाची दारं अर्धवट उघडी ठेवली. मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा माणूस आहे, विचारांपासून कधी पळ काढला नाही याच दरम्यान, प्रकाश महाजन यांनी राजकीय भूमिकेसंदर्भात अत्यंत स्पष्ट आणि थेट भूमिका मांडली. मनसेतून बाहेर पडण्यामागचे मुख्य कारण हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर पक्षाने घेतलेली मागे हटण्याची भूमिका असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. मनसे आता हिंदुत्वाच्या मार्गावर ठाम नाही. मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा माणूस आहे आणि माझ्या विचारांपासून कधी पळ काढला नाही, असे सांगत त्यांनी मनसे नेतृत्वावर अप्रत्यक्ष टीका केली. महाजन पुढे म्हणाले, मी राज ठाकरे यांना घाबरत नाही. हिंदुत्वाचा विचार मांडताना घाबरण्याचे कारणच नाही. आम्ही शाखेत जातो, ते लपवण्याची गरज नाही. त्यांनी केलेले हे निर्भीड वक्तव्य मनसे-भाजप राजकारणाच्या पुलावर आणखी तणाव वाढवणारे ठरले. मनसे नेतृत्वाकडून विरोधाभासी भूमिका घेतली जाते दरम्यान, अभिनेता रमेश परदेशी उर्फ 'पिट्या भाई'ने सोशल मीडियावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या गणवेशातील आपला फोटो पोस्ट केल्याने काही दिवसांपूर्वी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पुण्यातील सभेत त्यांच्यावर सार्वजनिक टीका केली होती. या प्रकरणालाही प्रकाश महाजन यांनी स्पर्श केला आणि एका कलाकाराने स्वतःच्या विचारधारेबद्दल काढलेल्या फोटोवर अशा पद्धतीने खिल्ली उडवणे योग्य नाही. हिंदुत्वाशी संबंधित मुद्दा उपस्थित झाला की मनसे नेतृत्वाकडून विरोधाभासी भूमिका घेतली जाते, असे म्हणत त्यांनी राज ठाकरे यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीकास्त्र सोडले. महाजनांच्या या भाष्यामुळे राज्य राजकारणात पुन्हा एकदा मनसे-भाजप संबंधांवरील जुन्या जखमा उघड झाल्याचे दिसले.

पार्थ पवार प्रकरण:अजित पवारांच्या निवासस्थानी रजिस्टर कंपनीला मिळालेली स्टॅम्प ड्युटी सूट संशयास्पद – विजय वडेट्टीवार

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निवासस्थानी रजिस्टर कंपनीला मिळालेली स्टॅम्प ड्युटी सूट हे संशयास्पद आहे. पार्थ पवार प्रकरणी महसूल मंत्र्यांना आरोपी करण्यात मला काही स्वारस्य नाही. मी जे खरे आहे ते मांडते आहे. महसूल नाही तर उद्योग विभागाने त्यांना स्टॅप ड्युटीमध्ये सूट दिली. त्यांना कोणत्या अधिकारात हे देण्यात आले. ती जागा आयटी पार्कसाठी राखीव नाही. ती त्या व्यक्तीच्या नावावर नाही मग ही सुट दिली कशी असा सवाल काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, पार्थ पवार यांच्या कंपनीकडे काहीही कागदपत्रे नसताना त्यांना स्टॅप ड्युटीमध्ये सुट देण्यात आली ती कशी असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे. उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे. आम्ही हे प्रकरण विधिमंडळात मांडणार आहोत. अंजली दमानिया यांच्याशी चर्चा झाली त्यांनी मला पुरावे पाठवू का असे विचारले मी त्यांना सांगितले हा मुद्दा मी सभागृहात मांडणार आहे, तुम्ही पुरावे पाठवा. सरकारला थोडी लाज वाटली पाहिजे विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, पार्थ पवारांचे जमीन प्रकरण गंभीर आहे. सर्वांचा त्यामध्ये सहभाग आहे.कोर्टाने ताशेरे ओढण्यापर्यंत ही घटना जात असेल तर राज्य सरकारला कारवाई करताना थोडी लाज वाटली पाहिजे की आपण कुणाला वाचवतो आहोत. अमेडिया कंपनी ज्या ठिकाणी रजिस्टर आहे ते अजित पवारांचे निवासस्थान आहे हे सर्वच आता उघड झाले आहे. पार्थ पवार यांचे कंपनीमध्ये 99 टक्के शेअर आहेत हे काही लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे या प्रकरणी कारवाई झाली पाहिजे. आज ना उद्या कारवाई करावीच लागेल विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, अशा प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांनी लगाम लावायला पाहिजे.अधिकाऱ्यांचे संगणमत असल्यावर कोण लगाम लावणार. हे सर्व हाय प्रोफाइल लोकांचे काम आहे. व्हीव्हीआयपी लोक आहेत, त्यांना प्रशासनाला गुलाम करुण ठेवले आहे. त्यांच्या दबावापोटी हे सर्व होते. अशा प्रकरणी बळी जातो तो शासकीय अधिकाऱ्यांचाच. पार्थ पवार प्रकरणात तहसीलदाराला निलंबित करण्यात आले तो खूप नालायक होती. अनेक प्रकरणात त्याने पैसे खाल्ले असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे. या प्रकरणी आज ना उद्या कारवाई करावीच लागेल आरोपी सुटू शकत नाही. आता तर कोर्टाचेही आदेश आले आहेत. या प्रकरणाचे व्हाईट पेपर काढण्यात यावे, अशी मागणी आम्ही महसुल मंत्र्यांना दिले आहे.

मुख्यमंत्री सहायता निधीत ऑक्टोबरमध्ये 1 अब्ज जमा:शेतकऱ्यांना फक्त 75 हजारांची मदत, आरटीआयमधून धक्कादायक माहिती; दानवे-सतेज पाटलांची टीका

राज्यात सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या विक्राळ अतिवृष्टीनंतर मोठ्या प्रमाणावर पीकनुकसान झाले. आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी नागरिकांनी, उद्योगांनी आणि विविध संस्थांनी पुढाकार घेत मुख्यमंत्री सहायता निधीत उदंड योगदान दिले. ऑक्टोबर 2025 या एका महिन्यातच या निधीत एक अब्ज रुपयांहून अधिक देणगी जमा झाल्याची खात्री पटली आहे. मात्र, त्याच कालावधीत प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पोहोचलेली मदत केवळ 75 हजार रुपये असल्याचे आरटीआय कार्यकर्ते वैभव कोकाट यांच्या मागणीतून उघड झाले आहे. या आकडेवारीने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी असलेल्या सरकारी वचनबद्धतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले असून, सहायता निधीचा उपयोग नेमका कोणत्या उद्देशासाठी केला गेला, हा मुद्दा आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. विशेषतः अतिवृष्टीच्या काळात महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात झालेल्या प्रचंड नुकसानीचा संदर्भ लक्षात घेतला तर, जमा झालेल्या रकमेच्या तुलनेत प्रत्यक्ष दिली गेलेली मदत अत्यंत नगण्य असल्याचे स्पष्ट दिसते. आरटीआय कार्यकर्ते वैभव कोकाट यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीतील ऑक्टोबर महिन्यातील जमा रक्कम आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळालेल्या मदतीचा तपशील मागवला होता. त्यावर मिळालेल्या उत्तरातून ही संपूर्ण माहिती बाहेर आली. यापूर्वी राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना एक टन उसामागे 10 रुपये, मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयावर शेतकरी संघटनांसह विरोधकांनी मोठा आक्षेप घेतला होता. या वादानंतरही निधीत मोठ्या प्रमाणावर देणगी जमा झाली; मात्र या प्रचंड रकमेतील पैसे प्रत्यक्ष मदत म्हणून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेच नाहीत. पूरस्थितीनंतर महाराष्ट्रभरातून लोकांनी मदतीसाठी हात पुढे केले, सोशल मीडियासह विविध माध्यमांतून निधी गोळा करण्यात आला, पण त्यातील बहुतांश रक्कम शेतकऱ्यांच्या संकटनिवारणासाठी वापरली गेली नसल्याने व्यापक असंतोषाची स्थिती निर्माण झाली आहे. देवेंद्र फडणवीस दानशूर राज्याचे कंजूष प्रमुख - अंबादास दानवे याच अनुषंगाने शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारवर तीव्र टीका केली. त्यांनी टाकलेल्या ट्वीटमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांना दानशूर राज्याचे कंजूष प्रमुख, म्हणत टोला लगावला. दानवे म्हणाले की, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीत लोकांनी विश्वासाने अब्जावधी रुपये जमा केले. परंतु मुख्यमंत्री आणि सरकारने त्यापैकी केवळ 75 हजार रुपये खर्च केले. जो पैसा अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आहे, तो वापरण्यास सरकार का कचरत आहे? की हा निधी पक्षाच्या उद्योजक मित्रांनी दिलेला इलेक्शन फंड, समजला जात आहे? दानवे यांच्या या वक्तव्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयावर मोठा दबाव निर्माण झाला असून राज्य सरकारच्या मदत वाटपाच्या पद्धतीवर पुन्हा प्रश्न उभे राहिले आहेत. सतेज पाटील यांनीही याप्रकरणी सरकारला लक्ष्य केले काँग्रेसचे नेते आणि विधान परिषदेतील गटनेते सतेज पाटील यांनीही याप्रकरणी सरकारला लक्ष्य केले आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, मुख्यमंत्री सहायता निधी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी असेल तर ती मदत ठोसपणे पोहोचली पाहिजे. तांत्रिक कारणे, प्रक्रिया किंवा नियमांचे शस्त्र वापरून मदत रोखून ठेवणे हा सरकारचा पलायनवाद आहे. पाटील यांचे म्हणणे आहे की, इच्छाशक्ती असेल तर मदत तत्काळ वितरीत करता येते. मात्र सद्यस्थितीत सरकारकडे अशी इच्छाशक्तीच नसल्याचा त्यांच्या वक्तव्याचा सूर होता. ते म्हणाले की, जशी घोषणांची अतिवृष्टी झाली होती, तशीच मदतीची अतिवृष्टी झाली पाहिजे होती. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम करणारी प्रशासनिक उदासीनता दिसून येते. सहायता निधीतील रक्कम निष्क्रिय राहणे ही अत्यंत चिंताजनक बाब पूरपरिस्थितीमुळे महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांतील शेतकरी गंभीर अडचणीत आहेत. पीकहानी, जमिनीची धूप, जनावरांचे नुकसान, तसेच कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री सहायता निधीतील प्रचंड रक्कम निष्क्रिय राहणे ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. कृषी तज्ञांच्या मते, अशा मोठ्या रकमेतून तातडीने आर्थिक मदत मिळाली असती तर शेतकऱ्यांचा ताण मोठ्या प्रमाणावर कमी झाला असता. मात्र मदतीच्या प्रक्रियेतल्या ढिलाईमुळे शेतकऱ्यांच्या असंतोषात वाढ झाली असून, मदत नेमकी कुठे आणि कशी वापरली जाते याबाबत पारदर्शकतेची मागणी आता ठामपणे केली जात आहे. पुढील काही दिवसांत या प्रकरणात सरकारची प्रतिक्रिया काय असते, तसेच मदतीच्या वाटपाबाबत नवीन निर्णय घेतला जातो का, याकडे राज्याची उत्सुकता लागली आहे. या संदर्भात वैभव कोकाट यांनीही राज्य सरकारवर निशाणा साधला. त्यांनी केलेली पोस्ट देखील पहा... नमस्कार मित्रांनो, सप्टेंबर महिन्यात महाराष्ट्राच्या विविध भागात अतिवृष्टीमुळे भयंकर मोठी पूरस्थिती निर्माण झालेली, उभा महाराष्ट्र त्यावेळेस हळहळला होता. शेतकऱ्यांना जो तो आपपल्या परीने मदत करत होता. अशात मुख्यमंत्री सहायता निधी मध्ये मदत देण्यासाठी लोकांचा ओढा वाढला, सरकारी पातळीवरून सुद्धा स्पेशल मोहीम राबविण्यात आली, सरकारी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचा एका दिवसाचा पगार कापला, आमदारांनी आपले महिन्याचे वेतन दिले, अगदी आपल्या मुख्यमंत्री महोदयांनी साखर कारखान्यांना तंबी देऊन एक टन उसामागे १० रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्याचे सांगितले, शासनाने तसा जीआर काढला. सहजच मी आपला एक RTI टाकला की ऑक्टोबर २०२५ मधे मुख्यमंत्री सहायता निधी मध्ये किती रुपये जमा झाले आणि त्यातील किती रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना देण्यात आली. तर त्यातून मला मिळालेले उत्तर असे ‘तब्बल १ अब्ज रुपयांपेक्षा अधिक पैसे जमा झाले आणि फक्त ७५ हजार रुपये मदत शेतकऱ्यांना दिली’. आपण दिलेली मदत गरजू पीडित व्यक्तीला पोहचेल असे वाटणाऱ्या देणेकऱ्यांचे काय? किती आशेने त्यांनी पैसे दिले आहेत, कोणी अगदी आपले लग्न साधे करून मुख्यमंत्री सहायता निधीला पैसे देते, कोणी रिटायर व्यक्ती आपले पेन्शनचे पैसे आणून देतो, कारण त्यांना सरकारवर विश्वास असतो. पण सरकार करतेय काय? माझी तर अशी मागणी आहे की सरकारने आपली पारदर्शकता उंचावण्यासाठी एक स्वंतंत्र डॅशबोर्ड विकसित करावा, ज्यात महिन्याला किती पैसे आले अन त्याचा विनियोग कसा झाला हे समाजमाध्यमात जाहीर करावे. RTI मधून असे उत्तर मिळणे खेदजनक आहे. हा त्या सगळ्या दानकर्त्या लोकांच्या विश्वासाला तडा बसण्याचा प्रकार आहे. इथून पुढे कोणी का पैसे मुख्यमंत्री सहायता निधीला द्यावे ? स्वतःच परस्पर मदत का करू नये ? याचे उत्तर प्रशासन देईल का? दिलेच उत्तर तर त्या उत्तराने संकटासोबत दोनहात करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात काही फरक पडेल का?

सोलापूरकरांची तहान भागवण्यासाठी नागपुरात राजकीय खलबते:राष्ट्रवादीच्या बैठकीनंतर भाजपचे पाणी-पाणी, दोन्ही देशमुखांचे सीएमना साकडे, कोठेंचा विधानसभेत प्रश्न

चार- पाच दिवसांआड पाणी मिळणाऱ्या सोलापूरकरांच्या समस्येची सर्वच राजकीय पक्षांना अचानक जाणीव झाली. मनपा निवडणूक हे त्यामागचे खरे कारण. दोन दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते तथा विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी माजी नगरसेवक व पत्रकारांना नागपुरात नेऊन पाणी प्रश्नावर मंथन घडवले. मनपाच्या अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावत किमान रात्रीचा पाणीपुरवठा तरी दोन दिवसांत बंद करा, असे आदेश दिले. दुसऱ्याच दिवशी शहरातील भाजपचे दोन ज्येष्ठ आमदार विजयकुमार देशमुख व सुभाष देशमुख यांनी नागपुरातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन पाणी योजनेसाठी 892 कोटींच्या निधीची फाइल त्वरित मंजूर करण्यासाठी व उड्डाणपुलाचे काम मार्गी लावण्यासाठी साकडे घातले. आमदार देवेंद्र कोठे यांनीही विधानसभेत हा प्रश्न मांडला. खासदार प्रणिती शिंदे गुरुवारी लोकसभेत पाण्याबाबत तारांकित प्रश्न मांडणार आहेत. एकूणच सोलापूरचा पाणीप्रश्न नागपूरपासून ते दिल्लीपर्यंत गाजत आहे. गोरे, कोठेंवर कुरघोडीचे सर्वपक्षीय प्रयत्न पाच वर्षे सुस्त असलेली राष्ट्रवादी निवडणुकीच्या तोंडावर जागी झाली. अण्णा बनसोडे यांना पुढे करून सोलापूरच्या पाणी प्रश्नावर त्यांनी नागपुरात बैठक घेतली. खरे तर समांतर पाणी योजना भाजपने मार्गी लावली. पालकमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार देवेंद्र कोठे हे त्याचे श्रेय घेतात. मात्र अंतर्गत जलवाहिन्यांसाठी 892 कोटी रु. मिळाले तरच शहराला रोज पाणी मिळेल. त्यासाठी गोरेंचे प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र त्यांच्यावर कुरघोडीसाठी राष्ट्रवादीने पहिला डाव टाकला. पाठोपाठ दोन्ही देशमुखांनीही प्रतिडाव टाकत स्वपक्षीयांवर कुरघोडीचे प्रयत्न केले. आता खासदार प्रणिती शिंदेही या श्रेयवादाच्या स्पर्धेत उतरल्या आहेत.

जळगावकरांना दिलासा! तीन महामार्गांना ‎जोडणाऱ्या रिंगरोड निर्मितीचा मार्ग मोकळा‎:वाहतुकीचा प्रश्न सुटणार; तरसोद फाट्यापासून विमानतळमार्गे पाळधीलाजोडणार‎

पाळधी ते तरसोद फाटा दरम्यान 17‎ किलोमीटरचा बायपास तयार झाल्यानंतर ‎त्याचा विस्तार होणार आहे. जळगाव ‎शहराला वळसा घालून मोहाडी गावाकडून ‎पुन्हा पाळधीला जोडला जाणार आहे.‎ शहराला मिळणाऱ्या तीनही महामार्गांना‎ जोडणाऱ्या रिंगरोडच्या निर्मितीचे नियोजन सुरू झाले आहे. सुमारे 20 किमी लांबीच्या ‎रिंगरोडचा डीपीआर तयार करण्यास केंद्र‎ शासनाने मंजुरी दिली आहे. एजन्सी ‎कन्सल्टंट नियुक्तीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यामुळे जळगाव शहरात न‎ये ताच बायपासने वाहतूक करणे सोपे होईल.‎ शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या ‎दळणवळणाच्या मर्यादा, धूर–प्रदूषण,‎वाहतूक कोंडी आणि अपुऱ्या रस्त्यांच्या ‎जाळ्यामुळे नागरिकांना अनेक अडचणींना‎ सामोरे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर‎ शहराभोवती एक सर्वसमावेशक रिंगरोड उभारण्याचा प्रस्ताव ‎खासदार स्मिता वाघ यांनी दोन महिन्यांपूर्वी ‎केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. शहरातील‎ काही महत्त्वाचे मार्ग अपुरे पडत असल्याने‎ वाहतुकीचा ताण सतत वाढत आहे. अशा‎ परिस्थितीत रिंगरोड हा शहरातील गर्दी कमी‎ करण्यासाठी आणि वाहतुकीला दिशा‎ देण्यासाठी एक सक्षम पर्याय ठरेल, अशी‎ भूमिका केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींकडे‎ मांडली होती. त्या प्रस्तावावर केंद्र सरकारने ‎सकारात्मक पाऊल उचलले आहे.‎ नदी अन् रेल्वे लाइनवर दोन पूल‎ उभारावे लागणार प्रस्तावित रिंगरोड हा‎ सुमारे 18 मीटर काँक्रीटचा असेल.‎डीपीआरमध्ये त्याची रुंदी कमी अथवा ‎अधिक होऊ शकते. या रिंगरोडच्या मार्गात‎ एक रेल्वेलाइन व नदी येणार असल्याने ‎दोन ठिकाणी उड्डाणपूल उभारावे लागणार‎ आहेत. याशिवाय काही ठिकाणी ‌खासगी ‎जमिनी अधिग्रहित कराव्या लागणार‎आहेत. त्यानुसार डीपीआरमध्ये खर्चाची ‎तरतूद केली जाणार आहे.‎ एरंडोलकडून थेट विमानतळावर येण्यासाठी सोयीचा मार्ग‎ एरंडोलकडून थेट विमानतळावर ‎येण्यासाठी जलद व सोयीचा मार्ग‎ तयार होईल. याशिवाय भुसावळकडून ‎विमानतळावर येणाऱ्यांसाठी‎ नशिराबादजवळून स्वतंत्र रस्त्यालाही ‎मंजुरी मिळाली आहे. कुसुंबा येथे ‎नवीन एमआयडीसीसाठी जागेचा ‎प्रस्ताव आहे. एमआयडीसीत येणाऱ्या‎ वाहनांना शहरात जाण्याची गरज‎ भासणार नाही. पर्यायी मार्ग उपलब्ध‎ होणार असल्याने उद्योग वाढीसाठी‎ फायदा होऊ शकतो.‎ ‘न्हाई’कडून डीपीआरसाठी निविदा‎ शहराला वळसा घालून होऊ ‎घातलेल्या रिंगरोडचा डीपीआर‎ तयार करावा लागणार आहे. ‎यासाठी केंद्र शासनाने नुकतीच ‎मंजुरी दिली. राष्ट्रीय महामार्ग‎ प्राधिकरणाने (न्हाई) निविदा‎प्रसिद्ध केली. 4 जानेवारीपर्यंत ‎एजन्सींकडून निविदा मागवण्यात‎ आल्या असून, 26 डिसेंबर रोजी‎ निविदापूर्व बैठक होणार आहे.‎ रिंगरोड असा : गिरणा नदी ओलांडून जोडणार रस्ता‎ पाळधी ते तरसोद फाटा हा 17‎किमी लांबीचा बायपास तयार‎आहे. तो तरसोद फाट्यापासून‎ मन्यार खेडाकडून विमानतळ ‎परिसरातून छत्रपती संभाजीनगर ‎महामार्गाला (एनएच 753 एफ)‎जोडला जाईल. तेथून कुसुंबा‎गावामागून जैन हिल्स जवळ‎ जळगाव - चाळीसगाव राष्ट्रीय‎ महामार्गाला (क्रमांक 753 जे)‎ जोडला जाईल. या महामार्गापासून ‎मोहाडी गावमार्गे गिरणा नदी ‎ओलांडून पुन्हा पाळधीला जोडला ‎जाईल. सुमारे 18 ते 20 किमी ‎लांबीच्या रिंगरोडचे नियोजन ‎आहे. त्यादृष्टीने प्रशासनाच्या ‎पातळीवर जोरदार हालचाली सुरू ‎झाल्या आहे.‎

विधिमंडळ कामकाज:विधानसभेत नियम 293 अन्वये शेतकरी समस्यांवर चर्चा; विरोधकांचा राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडल्याचा आरोप

राज्य विधिमंडळाच्या कामकाजाचा आजचा चौथा दिवस आहे. जनतेने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी ऑक्टोबर महिन्यात अब्जावधी रुपये पाठवले. पण सरकारने त्यातून केवळ 75 हजार रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांवर खर्च केली, अशी बाब माहिती अधिकारातून उजेडात आली आहे. त्यामुळे या मुद्यावरून आज सभागृहात जोरदार गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. या लाईव्ह ब्लॉगमध्ये पाहूया अधिवेशनाशी संबंधित इत्यंभूत वार्तांकन...

संभाजीनगर मनपासाठी केंद्रीय मंत्री सी.आर.पाटलांची कन्या इच्छूक:3 प्रभागांतून मागितली उमेदवारी, भाजपने अर्ज दिले 940 अन् परत आले 1385 अर्ज

केंद्रीय मंत्री आणि गुजरात भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष सी. आर. पाटील यांच्या कन्या धर्मिष्ठा चव्हाण यांनी मनपा निवडणुकीत थेट शहरातील तीन महत्त्वाच्या प्रभागातून उमेदवारी मागितल्यामुळे स्थानिक भाजप पदाधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अत्यंत निकटच्या असलेल्या सी. आर. पाटील यांचे राजकीय व्यवस्थापनात मोठे वजन आहे. धर्मिष्ठा चव्हाण या शहरातील इरा हॉटेलचे मालक अर्जुन चव्हाण यांच्या पत्नी असून त्या स्थानिक भाजपसाठी नवीन चेहरा आहेत. त्यांनी हेवीवेट समजला जाणारा नक्षत्रवाडी (प्रभाग 29), उस्मानपुरा (प्रभाग 19) आणि भाजप प्रदेश सरचिटणीस संजय केणेकर यांचा प्रभाग असलेल्या अजबनगर-खोकडपुरा (प्रभाग 16) या तीन जागांवर उमेदवारी मागितली आहे. एवढ्या मोठ्या नेत्याच्या कन्येने उमेदवारी मागितल्यामुळे इच्छुकांनी आपल्यावरील बालंट इतर प्रभागात जावे यासाठी प्रार्थना सुरू केल्या आहेत. यामुळे भाजपने कार्यकर्त्यांचा दावा केला असला तरी ऐनवेळी ‘वाइल्ड कार्ड एन्ट्री’ दिली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पक्षाने सुरुवातीला वाइल्ड कार्ड एन्ट्री न देण्याचे ठरवले आहे. प्राप्त झालेल्या 1142 अर्जांपैकी निवडून येण्याची क्षमता आणि प्रभागातील प्रतिसाद पाहूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. ऐनवेळी प्राप्त अर्जांपैकी कोणीही सोयीचा उमेदवार नसेल तर पक्षनेतृत्व वाइल्ड कार्ड एन्ट्रीचा निर्णय घेऊ शकते. भाजपच्या ‘भाऊ’, ‘दादां’च्या शिफारशीने वाढवले इच्छुक दावेदार भारतीय जनता पक्षाने आगामी महानगरपालिका निवडणुकीसाठी केलेली स्वबळावर लढण्याची तयारी आणि पक्षांतर्गत नेतृत्वाच्या शिफारशी यामुळे इच्छुकांच्या अर्जांची संख्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. 8 डिसेंबर रोजी अर्ज वितरण सुरू झाल्यावर जे 940 अर्ज जमा झाले होते, त्यांची संख्या बुधवारी (10 डिसेंबर) 1142 वर पोहोचली. नेते, आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांनी केलेल्या ‘दादा, काका, मामा’ शिफारशींमुळे ही संख्या वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भाजपने थाटात अर्ज वितरणास सुरुवात केल्यामुळे कार्यकर्त्यांनी विमानतळासमोरील कार्यालयासमोर रांगा लावून अर्ज घेतले. ‘युती होणार नाही, स्वबळावर लढणार’या नारामुळे मोठ्या संख्येने इच्छुकांनी प्रतिसाद दिला. सर्व प्रभागातून उमेदवारीची मागणी हिंदुबहुल पट्ट्यातील पक्ष अशी धारणा असलेल्या भाजपने यंदा सर्वच स्तरांतून प्रतिसाद मिळवला आहे. मुस्लिमबहुल प्रभागांतूनही मोठ्या संख्येने इच्छुकांनी अर्ज दाखल केले आहेत. यामध्ये प्रभाग क्रमांक 6 (बुढीलेन), 13 (अल्तमश कॉलनी), आणि 14 (नवाबपुरा-संजयनगर) या भागांचा समावेश आहे. सर्वाधिक मागणी उच्चभ्रू वसाहत असलेल्या एन-3 आणि एन-4 (सिडको) भागातून आहे. एकट्या प्रभाग क्रमांक 23 मधून 48 इच्छुकांनी उमेदवारी मागितली आहे. प्रभाग 13 (अल्तमश कॉलनी) येथे मात्र केवळ एकच अर्ज प्राप्त झाला आहे. बंडाळीची शक्यता कमी भाजप एक शिस्तबद्ध पक्ष असल्याने उमेदवारी मागे घेण्याच्या दिवशी सर्वजण माघार घेतील. बंडाळीची शक्यता नसल्याचे शितोळेंनी म्हणाले.

अतिवृष्टी मदत योजनेत मोठे फियास्को:355 कोटींची रक्कम तांत्रिक अडथळ्यांमुळे शिल्लक; ई-केवायसीच्या गोंधळात 5.42 लाख शेतकरी अडकले

अतिवृष्टीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून राज्य सरकारने जाहीर केलेले 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज मोठ्या अपेक्षेने समोर आले होते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे कोसळलेल्या पिकांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी ही मदत तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचेल, अशी आशा होती. शासनाने निधीची तरतूद करून अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या, परंतु प्रत्यक्षात मदतीचा प्रवास शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचताना मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक अडथळे आडवे आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ई-केवायसी पूर्ण नसणे, आधार आणि बँक नोंदीतील विसंगती, तसेच पोर्टलशी संबंधित त्रुटींमुळे अनेकांचे अर्ज अपूर्ण स्थितीत राहिले आहेत. यामुळे सुमारे 5 लाख 42 हजार 141 शेतकऱ्यांच्या नावावरची 355 कोटी 55 लाख रुपयांची मदत अद्याप शासनाकडेच अडकून आहे. मुख्य सचिवांकडून घेतलेल्या आढाव्यात ही गंभीर बाब समोर आली असून, प्रशासनाची गतीमानता आणि यंत्रणांची कार्यक्षमता याबद्दल मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. मराठवाडा हा अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका बसलेला क्षेत्र असल्याने निधी अडकल्याचा सर्वात मोठा भारही या भागातील शेतकऱ्यांवरच पडला आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागात एकूण 165 कोटी 72 लाख रुपयांची रक्कम प्रलंबित राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बीड जिल्ह्यातच 29 हजार 504 शेतकऱ्यांचे 15 कोटी 72 लाख रुपये अडकले आहेत. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 45 हजार 482 शेतकऱ्यांना 28 कोटी 51 लाख रुपयांची रक्कम मिळालेली नाही, तर धाराशिव जिल्ह्यात 24 हजार 914 शेतकऱ्यांसाठी राखीव ठेवलेले 17 कोटी 77 लाख रुपये अद्याप वितरणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. याशिवाय, हिंगोलीतील 13 हजार 151 शेतकऱ्यांचे 8 कोटी 26 लाख, जालना जिल्ह्यातील 38 हजार 990 शेतकऱ्यांचे 2 कोटी 33 लाख, नांदेडमधील तब्बल 55 हजार 811 शेतकऱ्यांचे 31 कोटी 56 लाख आणि परभणी जिल्ह्यातील 45 हजार 775 शेतकऱ्यांचे 22 कोटी 57 लाख रुपये शासनाच्या खात्यातच शिल्लक आहेत. या साऱ्यामुळे मराठवाड्यातील हजारो शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अधिकच बिकट बनली आहे. राज्याच्या इतर विभागांतही मदत वितरणाचा वेग अत्यंत मंद असून मोठ्या प्रमाणात निधी शासन तिजोरीत न वापरता पडून असल्याचे लक्षात आले आहे. नाशिक विभागात 50 कोटी 21 लाखांची रक्कम अद्याप अडकली आहे, तर अमरावती विभागात सर्वाधिक 83 कोटी 9 लाखांचा निधी अडथळ्यामुळे पुढे सरकलेला नाही. नागपूरमध्ये 33 कोटी 1 लाख, पुणे विभागात 20 कोटी 29 लाख आणि कोकणात 3 कोटी 27 लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा न होता शासनाकडेच ठेवलेले आहेत. या सर्व प्रकरणांमध्ये एकाच मुद्द्याचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसत आहे. ई-केवायसीची अपूर्णता हा मोठा अडथळा ठरला आहे. बँक आणि आधार जोडणीतील चुका, नावांमध्ये झालेल्या स्पेलिंगच्या विसंगती, तसेच पोर्टलवरील डेटा अपलोडिंगमधील त्रुटी यांनी निधी वितरण प्रक्रियेवर मोठा परिणाम केला आहे. प्रक्रियेचा वेग वाढवावा, अशी मागणी योजनेनुसार तातडीने मदत मिळेल, या अपेक्षेने अनेक शेतकरी दिवसेंदिवस बँका, इंटरनेट सेंटर आणि सरकारी कार्यालयांचे चकरा मारत आहेत. मात्र, प्रक्रियेतील तांत्रिक गुंतागुंत लक्षात घेता त्यांना अद्यापही मदतीसाठी थांबावे लागत आहे. हवामान बदलामुळे वारंवार येणाऱ्या अतिवृष्टीने आधीच शेतकऱ्यांचे अर्थकारण कोलमडले आहे आणि त्यात मदतकपातीचे हे नवीन संकट उभे राहिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरत आहे. प्रशासनाच्या त्रुटींमुळे हक्काची मदत रोखली जाणे अन्यायकारक असल्याचे ग्रामीण भागात ठामपणे व्यक्त केले जात आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींना तक्रारी दिल्या असून प्रक्रियेचा वेग वाढवावा, अशी मागणी सतत होत आहे. ऑन-द-स्पॉट ई-केवायसी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी दरम्यान, शासनाकडून मदत पोहोचण्यात झालेला विलंब लक्षात घेऊन ई-केवायसी आणि पडताळणी प्रक्रियेची सुधारणा करण्यासंदर्भात आता अपेक्षा व्यक्त होत आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये थेट लाभ पोहोचवण्यासाठी व्यापक मोहीम राबवावी, ग्रामीण भागात केंद्रे उभारून ऑन-द-स्पॉट ई-केवायसी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, तसेच पोर्टलवरील त्रुटींचे निराकरण करावे, अशा अनेक मागण्या पुढे येत आहेत. ही मदत आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी जीवनदायिनी ठरू शकते, त्यामुळे शासनाने तातडीने पाऊले उचलणे आवश्यक असल्याची भावना सर्व स्तरांतून व्यक्त होत आहे.

औंढा पंचायत समिती अपहार प्रकरण:गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या गटविकास अधिकाऱ्यास कारणे दाखवा नोटीस

औंढा नागनाथ पंचायत समितीमधील 57 लाख रुपयांच्या अपहार प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या गटविकास अधिकारी गोपाल कऱ्हारे यास कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून 24 तासात खुलासा करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी दिले आहेत. औंढा नागनाथ पंचायत समितीच्या लेखा विभागात कपातीच्या रकमेमध्ये तब्बल 57 लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे जिल्हा परिषदेच्या लेखा विभागाच्या पथकाने केलेल्या चौकशीत स्पष्ट झाले. यामध्ये काही कर्मचाऱ्यांनी वैयक्तिक नावांवर धनादेश घेतल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. त्यातून सेनगाव येथील कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेचे 11.80 लाख रुपयांचे कर्ज फेडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या चौकशीमध्ये एकूण 57.53 लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा अहवाल देण्यात आला होता. यामध्ये चार कर्मचाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला होता. दरम्यान, याप्रकरणात ठपका ठेवण्यात आलेल्या सहाय्यक लेखाधिकारी के. एन. इंगोले, कनिष्ठ लेखाधिकारी जी. एन. वाघमारे, वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) ए. एन. मुळे, कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) नितीन शर्मा यांच्या विरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेने ता. 6 ऑक्टोबर रोजी दिले होते. या संदर्भात औंढ्याचे गटविकास अधिकारी गोपाल कल्हारे यांना पत्र ही दिले होते. मात्र कल्हारे यांनी गुन्हा दाखल केलाच नाही. या उलट त्यांनी आपल्याला धमक्या मिळत असल्याचे पत्र जिल्हा परिषद व पोलिस अधिक्षक कार्यालयास दिले आहे. या प्रकारावरून गटविकास अधिकारी कल्हारे यांना मंगळवारी ता. 9 नोटीस बजावण्यात आली असून या प्रकरणात आपण फौजदारी गुन्हे का दाखल केले नाही याचा 24 तासात खुलासा करण्याचे आदेश मुख्यकार्यकारी अधिकारी गायकवाड यांनी दिले आहेत. त्यामुळे आता कल्हारे काय खुलासा देणार याकडे जिल्हा परिषद वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

अंध महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार 'गंगा'ला शासकीय मदतीसह मिळणार नोकरी:आमदार हेमंत पाटील यांच्या पत्रानुसार प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश

अंध महिलांचा विश्‍वचषक जिंकणाऱ्या क्रिकेट संघाची उपकर्णधार गंगा कदम हिला लवकरच शासकिय मदतीसह नोकरी मिळणार असून, आमदार हेमंत पाटील यांच्या पत्रानुसार सामाजिक न्याय विभागाने प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुले प्रस्ताव सादर करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. नेपाळ येथे झालेल्या अंध महिलांचा पहिलाच विश्‍वचषक भारताने जिंकला आहे. या स्पर्धेत उपकर्णधार गंगा कदम हिने उत्कृष्ठ कामगिरी बजावली आहे. विशेष म्हणजे भारतीय संघात गंगा कदम हि महाराष्ट्राची एकमेव खेळाडू सहभागी झाली होती. अंध महिला संघाने विश्‍वचषक जिंकल्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संघाचे स्वागत करून खेळाडूंचे कौतूक केले आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील फुटाणा गावातही तिचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले असून खासदार नागेश पाटील यांनी तिला स्व खर्चातून घर बांधून देण्याचे आश्‍वासन दिले तर आमदार राजेश नवघरे तसेच गोदावरी अर्बन बँकेचे अध्यक्षा राजश्री पाटील तिला आर्थिक मदत केली. त्यानंतर आमदार हेमंत पाटील यांनी सामजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट यांना पत्र दिले आहे. त्यामध्ये अंध महिलांच्या भारतीय संघात गंगा कदम हि एकमेव महाराष्ट्राची खेळाडू होती. सदर विश्‍वचषक जिंकल्यानंतर इतर राज्यांनी त्यांच्या खेळाडूंची दखल घेतली आहे. महाराष्ट्राची गंगा कदम हिची परिस्थिती हालाखीची असून या परिस्थितीत तिने देशाचे नांव उंचावले आहे. तिच्या गौरवशाली कामगिरीची दखल घेऊन राज्य सरकारने तिला शासकिय मदतीसह शासकिय नोकरी द्यावी अशी मागणी केली आहे. त्यानंतर सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी या पत्रानुसार प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पुढील काळात गंगा कदम हिला शासकिय मदत व नोकरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पुणे-नाशिक-विदर्भ गारठले, अनेक शहरांत तापमान 6 अंशांखाली:नागपुरात मोसमातील दुसरे निचांकी तापमान; हवामान विभागाचा कोल्ड वेवचा इशारा कायम

महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांत तापमानात झपाट्याने घट होत असून राज्याच्या बहुतांश भागात हिवाळ्याचा प्रभाव तीव्र होत चालला आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात तर थंडीने अक्षरशः कडकडाट केला असून काही ठिकाणी पारा 6 अंशांखाली घसरल्याचे हवामान विभागाने नोंदवले आहे. भारतीय हवामान खात्याच्या ताज्या अंदाजानुसार, मध्य भारत आणि उत्तर भारतात कोल्ड वेव्हची परिस्थिती कायम आहे, त्याचा प्रभाव महाराष्ट्रातही स्पष्टपणे जाणवत आहे. विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात थंडीची लाट अधिक तीव्र होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यामुळे पुढील काही दिवस राज्यात गारठा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. पुण्यातही तापमानात मोठी घसरण झाली असून शहरात यंदा हंगामातील सर्वात कमी तापमानाची नोंद झाली आहे. हवामान विभागाच्या अहवालानुसार, पुण्यातील किमान तापमान 8.1 अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली आले आहे, तर शहरातील विविध भागांत 10 ते 12 अंशांदरम्यान पारा स्थिर आहे. शिवाजीनगरमध्ये तापमान 8.9 अंशांपर्यंत खाली आले असून पाषाणमध्येही परिस्थिती तशीच असून तिथे 8.4 अंश सेल्सिअस इतकी नोंद झाली आहे. हवामान खात्याने पुणे शहरात थंडीची लाट येण्याचा इशारा देत पुढील 24 तास तापमानात आणखी घसरण होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. सकाळच्या सत्रात शहरातील रस्ते विरळ आणि गारठ्यामुळे नागरिक जाड कपड्यांचा आधार घेताना दिसत आहेत. नाशिक आणि निफाडमध्ये तर थंडीने विक्रमी स्तर गाठला आहे. नाशिक जिल्ह्यात यलो अलर्ट जारी करण्यात आला असून निफाडचे तापमान थेट 6.1 अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली आले आहे. नाशिक शहरातही पारा 8.2 अंशांवर स्थिर झाला आहे. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, या भागांत येत्या दोन ते तीन दिवसांत गारठा कायम राहील आणि सकाळच्या वेळी धुके व थंडी यांचा प्रभाव तीव्र राहण्याची शक्यता आहे. शेतकरी आणि द्राक्ष उत्पादकांसाठी या हवामानाचा परिणाम महत्त्वाचा ठरू शकतो, म्हणून हवामानातील बदलांवर सतत लक्ष ठेवण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. विदर्भात नागपुरात या मोसमातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात कमी तापमान आज नोंदवले गेले आहे. नागपुराचा पारा 8.1 अंशांपर्यंत घसरला असून कालचा 8 अंशांचा पारा हा हंगामातील सर्वात निचांकी होता. विधिमंडळ अधिवेशनासाठी नागपुरात विविध भागांतून आलेल्या लोकांना सकाळच्या वेळी प्रचंड थंडीचा सामना करावा लागत आहे. अनेक लोक विधिमंडळ भवनासमोरील मोकळ्या जागेत सूर्यप्रकाशाचा आधार घेताना दिसत आहेत. विदर्भातील इतर शहरांमध्येही तापमानात मोठी घसरण दिसून आली आहे. भंडाऱ्यात 12 अंश, बुलढाण्यात 12.2 अंश, गोंदियात 8.4 अंश आणि मराठवाड्यातील परभणीत तर पारा थेट 5.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली आल्याने थंडीचा तडाखा अधिक तीव्र झाला आहे. हिवाळ्याची लाट काही काळ तीव्र राहणार कोकणातील पर्यटनप्रिय भागांनाही थंडीने चांगलाच गारठवले आहे. मिनी महाबळेश्वर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दापोलीत तापमानाचा पारा 7 अंशांवर आला आहे. उत्तर रत्नागिरीतील चिपळूण, गुहागर, खेड या भागांतही मोठ्या प्रमाणावर थंडी वाढली असून नागरिक शेकोटीचा आधार घेत हिवाळा सावरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अहिल्यानगरमध्येही तापमान 7.5 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले आहे. हवामान विभागानुसार, मध्य महाराष्ट्रात पुढील तीन दिवसांत किमान तापमानात 2 ते 3 अंशांची आणखी घट होईल. मात्र त्यानंतरच्या दोन ते तीन दिवसांत पुन्हा तितकीच वाढ होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच हिवाळ्याची लाट काही काळ तशीच तीव्र राहणार असून नंतर हवामान थोडे स्थिरावेल असे संकेत मिळत आहेत.

दिल्लीतील पवारांच्या कार्यक्रमाने हलवले राजकीय समीकरण:अदानी-राहुल गांधींची उपस्थिती; तर अजित आणि रोहित पवारांचा एकाच गाडीतून प्रवास, पार्थ पवारही हजर

दिल्लीत शरद पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम राजकीय विश्वात मोठी उत्सुकता निर्माण करणारा ठरला. 12 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या अधिकृत वाढदिवसाआधीच 6 जनपथ निवासस्थानी सोमवारी मोठा जमाव पाहायला मिळाला. आश्चर्य म्हणजे राष्ट्रवादी पक्षाच्या दोन गटांमधील अंतर स्पष्ट असतानाही अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल आणि पार्थ पवार यांनी एकाच ठिकाणी हजेरी लावत उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले. उद्योगजगतापासून राष्ट्रीय राजकारणातील दिग्गज, तसेच विविध पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन शुभेच्छा देत हा कार्यक्रम पवारांच्या संपर्कक्षमता आणि प्रभावाचे द्योतक ठरला. कार्यक्रमानंतर अजित पवार आणि रोहित पवार एकाच वाहनातून बाहेर पडल्याने राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना उधाण आले. या कार्यक्रमात आलेल्या पाहुण्यांची यादी विशेषत: लक्षवेधी ठरली. उद्योगपती गौतम अदानी यांनी स्वतः पवारांची भेट घेतली. त्याचबरोबर काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनीही उपस्थित राहून पवारांशी सविस्तर चर्चा केल्याची माहिती समोर आली. राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटातील महत्त्वाचे नेते प्रफुल्ल पटेल, पार्थ पवार तसेच शरद पवार गटातील रोहित पवार हेही उपस्थित होते. डीएमकेच्या कनिमोळी, भाजप नेते रवनीत बिट्टू, माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, तृणमूलचे डेरेक ओ ब्रायन, काँग्रेसचे गौरव गोगोई, जया बच्चन यांच्यासह अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तींनी भेट दिली. औपचारिक शुभेच्छांबरोबरच निवडणुकांचे समीकरण, राष्ट्रीय राजकारण, तसेच आगामी वर्षातील वातावरण यावरही पडद्यामागे चर्चा झाल्याची राजकीय वर्तुळातील माहिती आहे. शरद पवारांच्या कार्यक्रमाला यावेळी ठाकरे गट, शिंदे गट, काँग्रेस, तृणमूल, डीएमके, आम आदमी पक्ष, भाजप अशा जवळपास सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांचे नेते आले. अनिल देसाई, श्रीकांत शिंदे, धैयशील माने, बैजयंत पांडा, नवीन जिंदाल, शहानवाज हुसैन, पी. चिदंबरम, ओमर अब्दुल्ला सहकुटुंब, अनुप धोत्रे सहकुटुंब, राजीव शुक्ला, शक्तीसिंह गोहिल, पवन खेड़ा आणि अनेक खासदार व वरिष्ठ नेते येथे पाहायला मिळाले. कायदेशीर क्षेत्रातील वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि कपिल सिब्बल यांनीही पवारांना भेट देत सदिच्छा व्यक्त केली. एका मंचावर इतक्या भिन्न विचारांच्या राजकीय व्यक्तींची उपस्थिती एक संदेश देणारी ठरली. अजित पवार आणि रोहित पवार एकाच गाडीतून बाहेर पडले विशेष म्हणजे पार्थ पवार यांनीही या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली. पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात त्यांचे नाव समोर आले होते, अशावेळी त्यांनी शरद पवारांच्या दिल्लीतील कार्यक्रमात हजेरी लावणे हे राजकीय दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहे. अजित पवारही थोड्या वेळाच्या अंतराने तिथे पोहोचले आणि सोबत प्रफुल्ल पटेल यांचीही उपस्थिती नोंदली गेली. कार्यक्रम संपल्यानंतर अजित पवार आणि शरद पवार गटातील रोहित पवार एकाच गाडीतून बाहेर पडताना दिसल्याने राजकीय चर्चेला वेग आला आहे. दोन्ही गटांमध्ये तणावाचे वातावरण असताना हा प्रसंग संबंधांमध्ये काहीतरी नवीन संकेत असल्याचे मानले जात आहे.