पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:स्पर्धात्मक जगात रिलॅक्स ‎राहण्याचे सूत्र शिका‎

मागील वर्षांच्या तुलनेत सुशिक्षित आणि पात्र व्यक्तींची संख्या वाढली‎आहे. स्वाभाविकच स्पर्धा देखील वाढेल. परंतु आता स्पर्धा अगदी‎युद्धात रूपांतरित झाली आहे. लोकांनी त्यांच्या स्पर्धकांना ताण, चिंता‎आणि अपमान देण्याचे नवीन मार्ग शोधले आहेत. कधीकधी एखादा‎स्पर्धक कमकुवत असेल तर ताे तणावग्रस्त, चिंतेत बुडताे आणि‎अपमानाने दुखावले जातात, अगदी आत्महत्येचा विचारही करतात.‎हा देखील हिंसाचार आहे. कोणत्या युगात स्पर्धा नव्हती? अवतारांचा‎काळ असो किंवा संत आणि ऋषींचा काळ असो. प्रत्येकाने‎आव्हानांना तोंड दिले. पण त्यांच्या पद्धतींचा सराव केला पाहिजे.‎त्यांनी आपल्या प्रतिस्पर्ध्याच्या क्षमतेवर लक्ष केंद्रित करण्यास त्यांच्या‎निर्णयांची पूर्णपणे जाणीव ठेवण्यास आणि त्यांच्या कमकुवतपणाचे‎निरीक्षण करण्यास शिकवले. तुम्ही तुमच्या प्रतिस्पर्ध्याच्या हल्ल्यांमुळे‎दुखावले जात असाल तर दररोज ही पद्धत वापरून पहा. श्वास घेताना‎ताजेपणा आणि सहजता श्वासात घ्या आणि इतरांमधून आलेली‎नकारात्मकता श्वासाद्वारे सोडा. ही पद्धत तुम्हाला स्पर्धात्मक जगात‎आरामात ठेवेल.

शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:हवाईशक्ती वाढवण्यात विलंब याेग्य नाही‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎भारतीय हवाई दल इतके मजबूत, अभिमानी आणि‎व्यावसायिक आहे की तेजस अपघाताने नैराश्याच्या गर्तेत‎जाणार नाही. आपल्या धोरणकर्त्यांना भारतीय हवाई‎दलाच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांनी योग्यरित्या कार्य केले‎आहे का, किंवा भारतीय हवाई दलाकडून त्यांनी‎मागितलेल्या तडजोडी आणि समायोजन खरोखरच‎न्याय्य आहेत का यावर विचार करण्याची ही संधी आहे.‎ आपण हे देखील लक्षात ठेवले पाहिजे की वैमानिक‎बलवान व्यक्ती असतात आणि त्यापैकी सर्वात बलवान‎वैमानिक हे भारतीय हवाई दलातील असतात. ते‎ऑपरेशनल मोडमध्ये असलेल्या जगभरातील काही‎मोजक्या वैमानिकांपैकी माेडतात. याचा अर्थ असा नाही‎की शांततेच्या काळात भारताचे सैन्य आणि नौदल‎दीर्घकाळ सेवा बजावतात. तीन कारणांसाठी आयएएफ‎विशेष उल्लेखास पात्र आहे.‎ पहिले तणाव वाढतो किंवा धडा शिकवण्याची परिस्थिती‎उद्भवते तेव्हा ते प्रथम प्रतिसाद देते. विशेषतः मोदी‎सरकारच्या तत्त्वानुसार की प्रत्येक दहशतवादाची कृती‎हल्ला मानली जाईल आणि त्वरित प्रतिसाद दिला जाईल.‎दुसरे तिन्ही सेवांमध्ये आयएएफ अधिकारी सर्वात जास्त‎वेळा युद्धात तैनात असतात. या अधिकाऱ्यांचा एक‎सुसंघटित समुदाय आहे. आणि तिसरे म्हणजे तिन्ही‎सेवांमध्ये आयएएफ तंत्रज्ञानावर सर्वात जास्त अवलंबून‎आहे. सर्व लढाऊ उपकरणांत त्यांचे ग्राउंड कमांड,‎कंट्रोल आणि सुरक्षा उपकरणे समाविष्ट आहेत. सतत ‎‎विकसित होत असलेल्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून असतात. ‎‎लष्कर आणि नौदलातील तांत्रिक कमतरता कधीकधी ‎‎संख्यात्मक ताकदीने भरून काढता येतात. परंतु हवाई ‎‎दलाकडे हा फायदा नाही. शिवाय हवाई युद्ध उपकरणांचा ‎‎भांडवली खर्च नौदलाइतका जास्त नसल्यामुळे‎पाकिस्तानला प्रगती करणे शक्य होऊ शकते. विशेषतः‎हवाई दल किरकोळ चकमकींमध्ये हवाई युद्धात सहभागी ‎‎होण्यासाठी डिझाइन केलेले असल्याने. आणि चीन‎नेहमीच पाकिस्तानला मदत करण्यास तयार आहे. १९५०‎च्या दशकाच्या मध्यापासून अमेरिकेने पाकिस्तान हवाई ‎‎दलाला (पीएएफ) सर्वात आधुनिक लढाऊ विमाने ‎‎पुरवण्यास सुरुवात केल्यापासून आयएएफने सातत्याने‎त्याची बरोबरी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. १९६५ मध्ये‎त्यांनी सुपरसॉनिक आणि क्षेपणास्त्रांनी सज्ज एफ-१०४ ‎‎स्टारफायटर्ससह पीएएफचा सामना केला.‎ १९७१ पर्यंत सोव्हिएत युनियनशी संबंध दृढ झाल्यामुळे ‎‎आयएएफ पीएएफच्या बरोबरीने आला. १९७० च्या‎दशकात पाकिस्तानला झालेल्या दुखापतींमधून ‎‎सावरण्यासाठी संघर्ष करावा लागला हाेता. १९८४ पर्यंत ‎‎एफ-१६ च्या पहिल्या तुकडीच्या आगमनाने चित्र ‎‎नाट्यमयरित्या बदलले. सोव्हिएत सैन्याने‎अफगाणिस्तानवर आक्रमण केल्यानंतर पाच वर्षांनी‎अमेरिकेने एफ-१६ विमाने दिली. परंतु ही उपखंडातील‎हवाई युद्धावर वर्चस्व गाजवण्याच्या सात दशकांच्या‎शर्यतीची कहाणी नाही. या आघाडीवर भारताने‎महत्त्वाच्या पेचप्रसंगांना तोंड दिले आहे त्याची ही कहाणी‎आहे. एक परिणाम म्हणजे तेजस. ते खूप चांगले‎आहे.उत्कृष्ट, अत्यंत कमी किमतीचे, मोठ्या प्रमाणात‎देशांतर्गत उत्पादित केलेले आणि उत्कृष्ट सुरक्षा रेकॉर्ड‎असलेले आहे. पहिल्या उड्डाणापासून २४ वर्षांत त्याचे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎फक्त दोन अपघात झाले आहेत. पण २०२५ पर्यंत ही‎आपली सर्वोत्तम कामगिरी असायला हवी होती का?‎थाेडे मागे वळून पाहा. २०१५ मध्ये संरक्षण मंत्री मनोहर‎पर्रिकर यांनी अनिच्छुक भारतीय हवाई दलाला तेजस‎मार्क १ -ए स्वीकारण्यास भाग पाडले होते. २०२२ पासून‎त्याची डिलिव्हरी ठरली हाेती. आता जर त्यांचे पहिले‎स्क्वाड्रन २०२७ पर्यंत पूर्णपणे कार्यरत झाले तर आपण‎स्वतःला भाग्यवान समजू. पाच वर्षांच्या विलंबासाठी‎आपल्याला धोरणात्मक आणि सामरिक किंमत मोजावी‎लागेल. दरम्यान, पाकिस्तानने जेएफ-१७ च्या अनेक‎आवृत्त्या तयार केल्या आहेत आणि असा कोणताही दावा‎नाही की ते ५७% पेक्षा जास्त स्वदेशी’ आहे. हे पाकिस्तान‎एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स (पीएसी) आणि चीनच्या चेंगडू‎एअरक्राफ्ट कॉर्पोरेशनचे संयुक्त उपक्रम आहे. तेजस‎आपल्या अनिश्चिततेला बळी पडले.‎ १९८३ मध्ये सरकारने त्याला हलके लढाऊ विमान म्हणून‎मान्यता दिली. पण त्याच्या पहिल्या उड्डाणासाठी १८ वर्षे‎प्रारंभिक ऑपरेशनल क्लिअरन्स ळण्यासाठी १२ वर्षे‎आणि पूर्ण ऑपरेशनल क्लिअरन्स मिळण्यासाठी‎आणखी सहा वर्षे लागली. ही कहाणी पुढे चालू आहे.‎भारताची हवाई शक्ती गेल्या सात दशकांपासून‎तंत्रज्ञानाच्या शर्यतीत अडकली आहे. असे म्हटले जाते‎की भारतीय हवाई दल आदर्श मॉडेलपेक्षा १०-१५% कमी‎काहीही स्वीकारत नाही तोपर्यंत स्वदेशी तंत्रज्ञान प्रगती‎करू शकत नाही. ही तफावत लवकर कमी करण्याची‎मागणी करणाऱ्याला आयात बहाद्दूर’ म्हणून नाकारले‎जाते. येथे हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे की तेजसमध्ये‎कोणतेही दोष नाहीत. परंतु हे बलिदान दिरंगाईच्या‎प्रवृत्तीची आठवण करून देते आणि बदल घडवून‎आणते. आपले स्वतःचे लढाऊ विमान असणे ही एक‎उत्तम गोष्ट आहे. परंतु आपण सतत स्पर्धेत अडकून‎स्वतःला गमावतो. हवाई शक्तीबाबत आपल्याला‎वाटणाऱ्या संभ्रमाच्या स्थितीत हा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ आपल्यासाठी आत्मपरीक्षण‎करणेही महत्त्वाचे...‎ तेजस हे एक उत्कृष्ट, कमी किमतीचे व‎मोठ्या प्रमाणात स्वदेशी बनावटीचे‎लढाऊ विमान आहे. त्याचा सुरक्षिततेचा‎रेकॉर्ड खूप चांगला आहे. गेल्या २४‎वर्षांत फक्त दोनच अपघात झाले. असे‎असूनही दुबईतील अपघाताने‎आत्मपरीक्षण गरजेचे बनले आहे.‎

अभय कुमार दुबे यांचा कॉलम:विरोधी पक्षांना एकत्र करू‎ शकते एसआयआर प्रक्रिया‎

‎‎‎‎‎निवडणूक आयोगानुसार एसआयआरचे उद्दिष्ट विद्यमान‎मतदार यादीऐवजी पूर्णपणे स्वच्छ यादी तयार करणे‎आहे. परंतु त्याच्या अलीकडील //पायलट प्रोजेक्ट’ च्या‎निकालांनी या प्रक्रियेत विशिष्ट राजकीय हेतूंची भर‎घातली आहे. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी दोघांसाठीही‎एसआयआर आता राजकीय अस्तित्वाचा समानार्थी‎शब्द बनला आहे. ४ डिसेंबर रोजी प्रक्रिया संपल्यानंतर‎त्याभोवतीचा तापलेला वाद कमी होण्याची शक्यता नाही.‎सध्या एसआयआर प्रक्रिया सुरू असलेल्या प्रत्येक‎राज्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आणि नंतरही तो‎सुरू राहील.‎ नवीन मतदार यादी तयार करणे म्हणजे मोठ्या प्रमाणात ‎‎मतदार काढून टाकणे आणि जोडणे. म्हणजेच‎एसआयआर अपरिहार्यपणे निवडणूक निकालांवर‎परिणाम करते. लोकशाहीचे राजकीय भविष्य कोणाची‎मते काढून टाकली जातात आणि कोणाची जोडली‎जातात यावर अवलंबून असू शकते. खरे तर या चिंतेमागे‎दोन मुख्य व्यावहारिक कारणे आहेत. पहिले‎एसआयआर प्रक्रिया अशा प्रकारे तयार केली आहे की ‎‎यादीतील नावे निश्चित करण्याची जबाबदारी मतदारावर‎येते. पूर्वी ही जबाबदारी निवडणूक आयोगाची होती.‎दुसरे ईव्हीएम वापरून मतदान करणे गेल्या दशकांमध्ये‎मतदान प्रक्रियेची गुप्तता कमी स्पष्ट झाली आहे.‎मतमोजणीदरम्यान ईव्हीएम बूथनिहाय उघडले जातात.‎तेव्हा मतदार यादीत नोंदणीकृत कोणत्या मतदारांनी‎कोणत्या पक्षाला मतदान केले हे स्पष्ट होते. विशिष्ट‎बूथवरून वारंवार तोच निकाल परत केल्याने कोणते‎मतदार कोणत्या पक्षाचे समर्थक किंवा विरोधक बनले‎आहेत हे अगदी अचूकपणे सांगता येते. म्हणूनच या‎पक्षीय निष्ठा लक्षात घेऊन बूथनिहाय नियोजन केले गेले,‎तर मतदारांना काढून टाकण्याचे आणि जोडण्याचे काही‎फायदे किंवा तोटे असू शकतात. विरोधी पक्ष उघडपणे‎असे म्हणतात की एसआयआरचा उद्देश निवडणुकीत‎भाजपेतर पक्षांना पराभूत करण्यासाठी एक निश्चित‎आणि कायमस्वरूपी उपाय प्रदान करणे आहे. उलट‎सत्ताधारी पक्ष निवडणुकीतील पराभवामुळे निर्माण‎झालेल्या निराशेचा परिणाम म्हणून एसआयआरवर‎विरोधी पक्षांचा आग्रह विजयाचे साधन म्हणून चित्रित‎करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यांचे टीकाकार हे‎स्वीकारण्यास तयार नाहीत. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे‎की जुनी मतदार यादी रद्द करून पूर्णपणे नवीन मतदार‎यादी तयार करण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने प्रक्रियेच्या‎सर्व पैलूंचा सखोल आढावा घ्यायला हवा होता. किमान‎भागधारकांशी चर्चा करायला हवी होती. देशातील सर्व‎राजकीय पक्ष व राज्य सरकारांवर याचा परिणाम होणार‎आहे. परंतु असे काहीही झाले नाही. ते फक्त एके दिवशी‎जाहीर करण्यात आले. प्रथम बिहारमध्ये घाईघाईने ही‎प्रक्रिया पार पाडण्यात आली आणि आता आक्षेपांकडे‎दुर्लक्ष करून इतर १२ राज्यांमध्ये ती घाईघाईने अंमलात‎आणली जात आहे. विरोधकांच्या रणनीतीचा विचार‎करता त्यांच्या नेत्यांना असे वाटते की एसआयआरचा‎प्रतिकार केला नाही तर निवडणूक लढाईत त्यांचे भविष्य‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अंधकारमय आहे. म्हणूनच त्यांच्या वर्तुळात त्याविरुद्ध‎राष्ट्रीय स्तरावरील धोरणात्मक कुजबुज सुरू झाली‎आहे. सर्वात मोठा विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस आणि‎राहुल गांधी यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी‎एसआयआरविरुद्ध राष्ट्रीय मोहिमेची रूपरेषा आखली‎आहे. त्याची सुरुवात रामलीला मैदानावर रॅली व‎गुजरातमध्ये पदयात्रेने होईल. काँग्रेसला या मोहिमेत‎केवळ त्या प्रादेशिक शक्तींसोबतच सामील होण्याची‎आशा आहे. त्यांचे चांगले संबंध आहेत (उदाहरणार्थ-‎उत्तर प्रदेशातील सपा, बिहारमधील राजद व‎तामिळनाडूमधील द्रमुक), परंतु इतर पक्षांसोबतही,‎काँग्रेससोबत युती करून निवडणूक लढवण्याचे‎टाळतात (उदाहरणार्थ- बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस‎आणि केरळमधील माकप) ते एकत्र येतील. काँग्रेसच्या‎या आशेत काही तथ्य आहे. कारण एसआयआरने सर्व‎प्रादेशिक शक्तींचे लक्ष वेधून घेतले आहे!‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ काँग्रेसशी मतभेद असूनही विरोधी पक्षांना‎एसआयआर विरोधात रस्त्यावर उतरून‎त्यांच्यासोबत एकत्र यावे लागू शकते.‎पूर्वी अशी एकता फक्त लोकसभा‎निवडणुकीतच शक्य होती. परंतु आता‎विधानसभा पातळीवर ती होण्याची‎शक्यता निर्माण झाली आहे .‎

रश्मी बन्सल यांचा कॉलम:शाळेत आपल्याला सर्व शिकवले जाते, मग स्वयंपाक का नाही?‎

‎‎‎‎‎अलीकडेच मी वाचले की दीर्घायुष्याची एक गुरुकिल्ली‎आहे ती म्हणजे- उलटे लटकणे हाेय. हा सल्ला‎फूड-डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मच्या संचालकांनी दिला. त्यांच्या‎म्हणण्यानुसार आपण वयस्कर होतो तसा मेंदूला‎रक्तपुरवठा कमी होतो. गुरुत्वाकर्षण शक्ती त्यास‎जबाबदार असते.‎ तसे तर तुम्ही योगासन करत असल्यास तुम्हाला माहिती‎असेल की अशी अनेक आसने आहेत. त्यात खाली डोके‎असते. शीर्षासनात तुम्ही संपूर्ण शरीर तुमच्या डोक्यावर‎उभे करता. पण तुम्हाला हे देखील माहित आहे की योगाचे‎पालन करणारे साधे आणि शाकाहारी अन्न खातात. गंमत‎म्हणजे नवीन पिढीच्या खाण्याच्या सवयी बिघडवणाऱ्या‎कंपनीची स्थापना केली ते आता आम्हाला आरोग्य टिप्स‎देत आहेत. आज वसतिगृह असो किंवा घर प्लेटमधील‎भाज्या आवडत नसेल तर मनात विचार येतो : दुसरे काही‎ऑर्डर करावे का? तुम्ही ऑर्डर द्या की नाही हे तुमच्या‎परिस्थितीवर अवलंबून आहे. तुम्हाला तुमच्या आईच्या‎रागाची भीती वाटत असेल तर तुम्ही शांतपणे भाेपळा‎खाल. आणि सगळे झोपल्यानंतर काहीतरी मसालेदार‎ऑर्डर कराल आणि डिलिव्हरी करणाऱ्याला सांगाल,‎घंटी वाजवू नकोस, मी बाहेर येऊन घेऊन येतो.’ हॉस्टेल‎किंवा बॅचलर फ्लॅट असल्यास कोणतेही बंधन नसते.‎आजकाल जोडप्यांनाही बराच काळ अविवाहित जीवन‎जगायचे असते. म्हणून तिथेही दर दुसऱ्या दिवशी जेवण‎ऑर्डर करणे सामान्य आहे. पण परिणाम असा होतो की‎एके दिवशी सकाळी ऑफिससाठी तयार होताना तुम्हाला‎कळते, अरेरे, माझी पॅन्ट घट्ट आहे. माझे वजन ३ किलो‎वाढले आहे. आता दोन पर्याय आहेत : एकतर तुमच्या‎सवयी बदला किंवा वेगळ्या आकाराचे जेवण घ्या. तुम्ही‎पहिला पर्याय निवडला तर तुम्ही नशीबवान आहात.‎ऑफिसच्या धावपळीत तुम्ही सकाळी फिरायला सुरुवात‎केली किंवा संध्याकाळी जिमला जायला सुरुवात केली‎तर ते खूप फायदेशीर ठरेल. पण थोडासा व्यायाम तुम्हाला‎काहीही आणि सर्वकाही खाण्याचा परवाना देत नाही. घरी‎शिजवलेले पौष्टिक जेवण नेहमीच बाहेरून ऑर्डर‎केलेल्या अन्नापेक्षा चांगले असेल. हो तुम्ही चपाती आणि‎भात कमी खावे, डाळी आणि भाज्या जास्त खाव्यात.‎कमी मीठ, कमी तेल आणि फळे आणि सॅलड देखील‎खावेत. आता प्रश्न असा आहे की कोण स्वयंपाक करेल?‎तुम्ही भाग्यवान असाल तर तुम्हाला एक चांगली काकू‎किंवा बहीण मिळेल. त्या स्वयंपाक करतील. पण तरीही‎तुम्हाला बाजारातून साहित्य मागवावे लागेल. आजकाल‎असे आळशी लोक आहेत. त्यांना हे देखील ओझे वाटते.‎असो, दहा-पंधरा वर्षांत अशा काकू आणि बहिणी‎देखील सापडणार नाहीत. कारण त्यांच्या मुलींना शिक्षण‎घ्यायचे आहे. काही वेगळे करायचे आहे. तोपर्यंत आशा‎आहे की,रोबोट बहिणी शोधल्या जातील. त्या आपल्या‎स्टिलच्या हातांनी डाळीत तडका घालतील आणि‎आपल्याला आईच्या प्रेमाची भावना देतील. तसे, आजही‎स्वयंपाक हे मुलींचे काम मानले जाते. आपण शाळेत‎गणित, विज्ञान आणि भूगोल शिकतो. परंतु ही मूलभूत‎जीवन कौशल्ये शिकवली जात नाहीत. अभ्यास करा,‎नोकरी करा, पैसे कमवा, पण पैसे लोणच्यासोबत खाऊ‎शकता का? चीनमध्ये केजीचे विद्यार्थी स्वतःची कामे‎स्वतः करायला शिकतात. आजचे पालक स्वतः घरकाम‎करण्यास टाळाटाळ करत असतील तर ते त्यांच्या मुलांना‎काय शिकतील? मी त्यापैकी एक आहे. माझे लक्ष‎नेहमीच अभ्यासावर होते. पण आता मला समजले आहे‎की माझ्या आईने कोणत्याही उपकार, प्रशंसा किंवा‎मोबदल्याशिवाय कुटुंबासाठी केलेले काम अमूल्य होते!‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे)‎

प्रा. चेतन सिंग सोळंकी यांचा कॉलम:पर्यावरणीय सुधारणा केवळ‎ लोकसहभागातूनच शक्य

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आज हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठीचे सर्व प्रयत्न‎जमिनीपासून एक प्रकारे //डिस्कनेक्ट’ शी झुंजत‎आहेत. जागतिक धोरणकर्ते, तज्ञ, स्वयंसेवी संस्था‎आणि थिंक टँक दरवर्षी मोठ्या परिषदांमध्ये सहभागी‎होतात. करार आणि घोषणा करतात. परंतु सत्य हे आहे‎की या सर्व प्रयत्नांनंतरही जागतिक कार्बन उत्सर्जन कमी‎होण्याऐवजी वाढत आहे. १९९५ मध्ये पहिली जागतिक‎हवामान बदल परिषद आयोजित करण्यात आली होती.‎तेव्हा जग दरवर्षी अंदाजे २२ अब्ज टन कार्बन‎डायऑक्साइड उत्सर्जित करत होते. परंतु आज सर्व ‎‎प्रयत्नांना न जुमानता हा आकडा ४० अब्ज टनांपेक्षा‎जास्त झाला आहे.‎ हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी जागतिक परिषदेत - ‎‎जगातील सर्व सरकारे सहभागी होतात - ब्राझीलमध्ये ‎‎नुकतीच ३० वी परिषद संपन्न झाली. पण हवामान बदल‎ही निवडणूक असती तर हे तज्ञ आतापर्यंत २९ वेळा‎पराभूत झाले असते. तरीही ते अधिक धोरणे, अधिक‎पैसा व अधिक तंत्रज्ञान यासारख्या धोरणांची पुनरावृत्ती ‎‎करत राहतात. जणू यावेळी ते जिंकतील. निकाल‎पूर्वीपेक्षा वेगळे असतील. खरी समस्या अशी आहे की‎निर्णय घेणारे वास्तवापासून खूप दूर आहेत. ते कार्बन‎क्रेडिट, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर, नेट-झिरो आणि‎हरित तंत्रज्ञानाचा अवलंब याबद्दल बोलतात परंतु त्यांचा‎हवामान बदलावर काय परिणाम होईल आणि सामान्य‎माणूस ते कसे स्वीकारेल किंवा कसे स्वीकारणार नाही‎याबद्दल त्यांना फारशी माहिती नाही. जमिनीपासून दूर‎राहणारे लोक सवयींकडे बघण्यापेक्षा केवळ आकडे‎मोजण्याचे काम करतात. गेल्या पाच वर्षांपासून मी माझे‎घर आणि आयआयटी मुंबईची नोकरी साेडून‎सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या बसमध्ये राहून ऊर्जा स्वराज‎यात्रेतून देशभर फिरत आहे. त्यास एनर्जी स्वराज यात्रा‎असे दिले. या प्रवासाने मला असे काही शिकवले आहे‎की ते धोरणकर्त्यांच्या कागदपत्रांमध्ये सापडत नाही. मी‎स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिले की कोणते उपक्रम‎तळागाळात काम करतात व कोणते करत नाहीत.‎लोकांना खरोखर काय प्रेरणा देते आणि कोणत्या गोष्टी‎केवळ कागदोपत्री राहतात. वास्तविक खऱ्या हवामान‎कृतीची सुरुवात तंत्रज्ञानाने किंवा धोरणांनी होत नाही. ती‎मानवी वर्तन समजून घेण्यापासून सुरू होते - लोकांशी‎संवाद साधून साध्य होते. सहभाग आणि जबाबदारीच्या‎भावनेद्वारे. बहुतेक धोरणे हवामान बदलाला एक बाह्य‎समस्या मानतात. ती सरकारे किंवा कंपन्यांनी सोडवावी.‎परंतु सत्य हे आहे की सुधारणा कधीही वरून होत नाही;‎ती फक्त जमिनीच्या पातळीवरील सहभागातून होते.‎धोरणे आणि तंत्रज्ञान ही केवळ साधने आहेत - उपाय‎नाहीत. आपली मानसिकता बदलत नाही, तोवर ही‎साधने निरुपयोगी ठरतात. माझ्या प्रवासाने मला‎शिकवले की हवामान सुधारणेची पहिली अट म्हणजे‎पृथ्वीची मर्यादा स्वीकारणे होय. प्रत्येक व्यक्तीने आणि‎प्रत्येक धोरणकर्त्याने हे समजून घेतले पाहिजे की‎मर्यादित ग्रहावर अमर्यादित वापर शक्य नाही. पृथ्वी‎मर्यादित असताना, तिची खनिजे आणि माती देखील‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎मर्यादित आहे. तसेच आपल्या कपाटांतील कपड्यांची‎संख्या, रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या आणि आपल्या‎शहरांमध्ये इमारतींची संख्या देखील मर्यादित असली‎पाहिजे. ही समज प्रत्येक व्यक्तीच्या हृदयात आणि‎मनात शिरत नाही, तोपर्यंत धोरण आणि तंत्रज्ञानाचा‎योग्य वापर अशक्य होईल. मर्यादित अर्थ मूव्हमेंट‎(एफईएम) ही पृथ्वीच्या मर्यादेच्या सत्यावर आधारित‎आहे. दुर्दैवाने बहुतेक थिंक टँक, स्वयंसेवी संस्था आणि‎जागतिक नेते अजूनही या मूलभूत सत्याकडे दुर्लक्ष‎करतात. ते आर्थिक वाढीद्वारे पर्यावरणीय संकट‎सोडवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ते उपभोगाची समस्या‎कमी न करता ती सोडवू इच्छितात.‎ धोरणकर्ते आणि तज्ञ जमिनीवर पोहोचत नाहीत तोपर्यंत‎चर्चा आणि बदल यांच्यातील अंतर वाढतच राहील.‎राजकारण असो किंवा हवामान बदल, तुम्हाला बदल‎हवा असेल तर तुम्ही स्वत:ला आधी जमिनीशी जोडले‎पाहिजे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ बहुतेक धोरणे हवामान सुधारणा ही बाह्य‎समस्या मानतात. त्याची सोडवणूक‎सरकार किंवा कंपन्या करतील. परंतु सत्य‎हे आहे की सुधारणा कधीच वरून होत‎नाही; ती फक्त तळागाळातील लोकांच्या‎सहभागानेच घडते. धोरणे व तंत्रज्ञान ही‎केवळ साधने आहेत - उपाय नाहीत.‎ ‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:तुमच्या मुलाचा एकटेपणा लाजाळूपणामुळे आहे की सामाजिक भीतीमुळे हे ओळखा

मिनिटभर कोणीही दार उघडले नाही. बाहेर वाट पाहत असलेली आई अस्वस्थ होत होती. तिने किमान दोनदा दाराची बेल वाजवली होती. मुलांचा आवाज ऐकून बाहेर उभ्या असलेल्या महिलेला उशीर होण्याचे कारण समजले. पण वाट पाहणे चिंता वाढवणारे होते. कारण तिला आतून येणाऱ्या आवाजात तिच्या १३ वर्षांच्या मुलाचा आवाज ऐकू येत नव्हता. तिच्या मनात आपल्या मुलाच्या नैसर्गिक वर्तनाचे चित्र तयार होऊ लागले - पार्टीत असतानाही एकटेपणा. गेल्या काही दिवसांपासून ती हे ओळखण्याचा आणि त्याचा एकटेपणा सामान्य लाजाळूपणा आहे की सामाजिक भीती आहे हे ओळखण्याचा प्रयत्न करत होती. आणि यामुळेच तिला येथे न बोलावता येण्यास भाग पाडले. सुदैवाने घराचा मालक काही खरेदी केल्यानंतर परतला, मुख्य गेटची चावी घेऊन. त्याने दार उघडले आणि महिलेने पाहिले की आत पार्टी अजूनही चालू आहे, तर तिचा मुलगा एकटाच दुसरीकडे कुठेतरी पाहत होता. क्षणभर आईला असे वाटले की ती थंडीत बाहेर उभी आहे. तिचा हात खिडकीच्या काचेवर आहे आणि तिचा मुलगा आत एकटाच बसला आहे - इतका जवळ की तिला त्याचे दुःख दिसत आहे तरीही ती ते कमी करण्यास असहाय आहे. ती दुःख, सुरक्षितता आणि असहायतेची मिश्र भावना होती. या आठवड्यात भोपाळमधील एका शैक्षणिक संस्थेतील मार्गदर्शकांसोबतच्या माझ्या चर्चेदरम्यान विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत्या एकाकीपणाची समस्या एक गंभीर विषय म्हणून उदयास आली. यामुळे मला त्याची तीव्रता समजून घेण्यासाठी काही बाल मानसशास्त्रज्ञांशी बोलण्यास भाग पाडले. येथे काही प्रमुख उतारे आहेत. आजची मुले पूर्वीपेक्षा जास्त एकाकी आहेत. ३७ देशांमधील दहा लाख किशोरवयीन मुलांच्या अभ्यासातून हे उघड झाले आहे. २०१२ च्या तुलनेत २०१८ मध्ये एकटेपणा दुप्पट झाला. कोविडमुळे हा एकटेपणा आणखी वाढला. २०२१ मध्ये कॅनडासारख्या काही विकसित देशांनी त्यांच्या राष्ट्रीय जीवन गुणवत्ता चौकटीत एकटेपणाचा समावेश सूचक म्हणून केला. अभ्यासातून असे दिसून आले की १५-२४ वयोगटातील तरुणांमध्ये एकटेपणाचे प्रमाण जास्त आहे. चारपैकी एका तरुणाने सांगितले की ते “नेहमी’ किंवा “अनेकदा’ एकटेपणा अनुभवतात. बालपणीच्या मैत्रीचे बदलते स्वरूप, अनियोजित खेळाच्या वेळेचा अभाव आणि सतत डिजिटल सहभाग यामुळे सामाजिक एकटेपणा वाढला आहे. घटस्फोटित पालकांशी संघर्ष करणाऱ्या मुलांमध्ये हे विशेषतः स्पष्ट होते. कारण त्यांना कायमचे मित्र बनवण्यात अडचण येते. जास्त शिस्त असलेल्या घरांमध्ये मुलांना खेळण्यासाठी वेळ नसतो. अहवालानुसार, कडक निर्बंध (अगदी चांगल्या हेतूने केलेले) काही मुलांना वेगळे करू शकतात. ज्यांच्याकडे गेमिंग सिस्टिम नाहीत किंवा ज्यांच्याकडे मर्यादित तंत्रज्ञान वेळ आहे ते सामायिक अनुभवांपासून वंचित आहेत. म्हणून पालकांसाठी हे संतुलित करणे आव्हानात्मक आहे. येथे काही उपाय आहेत : १. सामाजिक वेळेला प्राधान्य द्या : कौटुंबिक वेळापत्रकात अनौपचारिक संबंध निर्माण करणाऱ्या अनुभवांसाठी जागा बनवा. तुम्ही क्रिकेट सामना किंवा मैफलीला गेलात तर तुमच्या मुलाच्या मित्रासाठी अतिरिक्त तिकिटे खरेदी करा. हा तणावमुक्त वेळ असावा, जो मैत्री वाढवण्यास मदत करतो.२. समावेशकतेला प्रोत्साहन द्या, लोकप्रियतेला नाही : विविध सांस्कृतिक पार्श्वभूमीतील मुलांशी सामुदायिक संबंध निर्माण करणे आणि त्यांच्याशी संवाद साधल्याने लोकप्रियता कमी होऊ शकते, परंतु काही खरे मित्र मोठ्या आणि वरवरच्या सामाजिक वर्तुळापेक्षा अधिक मौल्यवान असतात.३. सामाजिक भीती ओळखा : काही मुले तुलनेने लहान गटांना प्राधान्य देतात आणि नैसर्गिकरीत्या शांत असतात. तथापि, जेव्हा मूल एकमेकांशी जोडले जाऊ इच्छिते तेव्हा सामाजिक चिंता उद्भवते, परंतु नाकारल्या जाण्याची भीती त्यांना तसे करण्यापासून रोखते. यामुळे लाजिरवाणेपणा येतो.

सुधीर चौधरी यांचा कॉलम:न्याय केवळ श्रीमंतांचा हक्क नव्हे, तर तो लोकांचा विश्वासही असावा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच म्हटले आहे की, जगण्याची सोय आणि व्यवसाय करण्याची सहजता तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा न्यायदेखील सुकर असेल. हे सोपे वाटते, परंतु त्याचा अर्थ खूप खोल आहे. आज भारतात न्याय मिळवणे सोपे नाही. वेळेच्या बाबतीत किंवा खर्चाच्या बाबतीतही नाही. विविध न्यायालयांत प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर सतत वाढत आहे. नवीन आकडेवारीनुसार, भारतात अंदाजे 5.3 कोटी खटले प्रलंबित आहेत. यापैकी 4 कोटींहून अधिक जिल्हा न्यायालयांमध्ये, 6 लाखांहून अधिक उच्च न्यायालयांमध्ये आणि सर्वोच्च न्यायालयात हजारो खटले वर्षानुवर्षे सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. याचा अर्थ असा की जर आज नवीन खटला दाखल झाला तर तुमच्या मुलांना निकालाची आशा बाळगता येईल! न्यायदानातील हा विलंब ही एक अदृश्य शिक्षा आहे. एक इंग्रजी वाक्यदेखील आहे: विलंबाने न्याय म्हणजे न्याय नाकारणे. अनेक न्यायालयांमध्ये सरासरी एक खटला निकाली काढण्यासाठी 5 ते 15 वर्षे लागतात. काही प्रकरणांत आयुष्यभर खटला प्रलंबित ठेवला जातो. आपल्या देशातील सामान्य माणसाच्या आयुष्यातील सर्वात मौल्यवान वर्षांची ही किंमत आहे. कधी-कधी जामिनाची वाट पाहण्यात, तर कधी तारखांमागून तारखा! महागडा न्याय गरिबांसाठी स्वप्न आणि श्रीमंतांसाठी साधन बनला आहे. न्यायाची किंमत पाहा. आज कायदेशीर लढाई लढणे म्हणजे लाखो भारतीयांसाठी कर्ज, चिंता आणि निराशा. सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील एका सुनावणीसाठी 5 लाख ते 50 लाखांपर्यंत शुल्क आकारतात. उच्च न्यायालयांमध्ये, ही फी 50 हजार रुपये ते 25 लाखापर्यंत असते. जिल्हा न्यायालयांमध्येही अनुभवी वकील प्रति सुनावणी 10 हजार ते 50 हजार रुपये आकारतात. हे फक्त शुल्क आहे. तसेच मसुदा तयार करणे, सूचना, स्थगिती आदेश, खटला दाखल करणे आणि सलग तारखांचा खर्च. बऱ्याचदा गरीब व्यक्तीला पहिल्या सुनावणीपूर्वीच हार मानावी लागते. कायदा सर्वांसाठी समान असू शकतो, पण वकिलांना नाही. वकिलांच्या शुल्कावर कोणतेही नियमन का नाही? बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला आचारसंहिता तयार करण्याचा अधिकार आहे, परंतु शुल्क-कॅपिंग किंवा पारदर्शकतेची कोणतीही व्यवस्था नाही. परिणामी वकिली ही सेवापेक्षा व्यवसाय बनली आहे. पंतप्रधानांच्या न्याय सुलभतेबद्दलच्या बोलण्याचा खरा अर्थ असा असावा की न्याय केवळ उपलब्धच नाही तर परवडणारादेखील असावा. भारतात दर 10 लाख लोकसंख्येमागे फक्त 15 ते 21 न्यायाधीश आहेत. अमेरिका आणि युरोपमध्ये हा आकडा दर 10 लाख लोकसंख्येमागे 150 ते 200 न्यायाधीशांपर्यंत पोहोचतो. इतक्या कमी न्यायाधीशांवर इतका मोठा भार असल्याने वर्षानुवर्षे विलंब आणि लाखो प्रलंबित खटले होतात. नीती आयोगाच्या आधीच्या अहवालात इशारा देण्यात आला होता की सध्याच्या गतीने भारताला आपला प्रलंबित भाग भरून काढण्यासाठी 300 वर्षे लागू शकतात. याचा अर्थ 12 पिढ्या न्यायाची वाट पाहत राहतील! यावर उपाय काय आहेत? देशाने दर 10 लाख लोकसंख्येमागे किमान 50 न्यायाधीशांचे लक्ष्य ठेवले पाहिजे. वकिलांच्या शुल्कावर एक निश्चित रेंज किंवा मर्यादा लादली पाहिजे, जेणेकरून सामान्य नागरिकदेखील न्यायासाठी लढू शकतील. न्यायालयाचे आदेश, निकाल आणि सूचना सामान्य माणसाच्या भाषेत लिहिल्या पाहिजेत, जेणेकरून लोकांना काय लिहिले आहे ते समजेल. केस ट्रॅकिंग, व्हर्च्युअल सुनावणी आणि स्थगिती आदेशांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञान आवश्यक आहे. सरकारी खटले कमी करणेदेखील आवश्यक आहे. सरकार स्वतः सर्वात मोठे वादी आहे. जर राज्याने कमी खटले दाखल केले तर अर्धा भार आपोआप कमी होईल. न्याय हा केवळ न्यायालयाचा विषय नाही; तो समाज आणि अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे. वीस वर्षे रेंगाळणारा खटला केवळ वादीवरच नाही तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम करतो. देशाने आता हे स्वीकारले पाहिजे की जोपर्यंत न्याय स्वस्त, जलद आणि सुलभ होत नाही तोपर्यंत विकास अपूर्ण राहील आणि विश्वासही. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) न्यायालये केवळ खटल्यांचाच नव्हे तर जनतेच्या अपेक्षांचाही भार उचलत आहेत. न्याय हा केवळ श्रीमंतांचाच नव्हे तर प्रत्येक नागरिकाचा विश्वास बनण्याची वेळ आली आहे. महागडे शुल्क आणि प्रदीर्घ तारखांचे जाळे दूर केल्यावरच हे घडेल.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:ध्यानाला ध्येयाशी जोडू नका, त्याला एक प्रवास बनवा

तुम्हाला वाहत्या नदीकाठी थोडा वेळ बसण्याची संधी मिळाली तर ते करा, कारण ध्यानासाठी यापेक्षा चांगली संधी नाही. विशेषतः तुम्हाला गंगाकिनारी बसण्याची संधी मिळाली तर त्यापेक्षा खास काय असू शकेल? तुम्हाला पहिला संदेश मिळेल की तुम्ही ज्या प्रवाहाकडे पाहत आहात तो पुढच्या क्षणी बदलला आहे. जीवन असेच आहे, ते वाहत राहते. आपल्यातील नदी जिला आपण “जीवन गंगा” म्हणतो, त्या समुद्रापर्यंत पोहोचली पाहिजे, ज्याला परमात्मा म्हणतात. ती नैसर्गिकरीत्या वाहू द्या. त्यासाठी सर्वोत्तम पद्धत म्हणजे ध्यान. जसे मन शरीराचा भाग नाही तर एक अवस्था आहे, तसेच ध्यान कृती नाही तर एक स्थिती आहे. ध्यानाला वेळेशी जोडू नये. ते सकाळी, संध्याकाळी वा कधीही करावे. ध्यानाला जीवनपद्धती बनवा. वर्तमानात राहून तुम्ही जाणीवपूर्वक जे काही करता ते ध्यान आहे. ध्यानाला ध्येयाशी जोडू नका, तर त्याला प्रवास बनवा. ज्यांच्या प्रवासात ध्यान असते त्यांच्या जीवनात शांती असते.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:आयुष्यात तुम्ही जे देता तेच तुम्हाला परत मिळते

1980 च्या दशकाची सुरुवात होती. ते बॉम्बेतील (आता मुंबई) जुहू येथील हॉलिडे इन हॉटेलमध्ये एका दुबळ्याशा, रोड तरुणाचा हात धरून प्रवेश करत होते. त्यावेळी ते सेलिब्रिटींसाठी एक लोकप्रिय हॉटेल होते. सुरक्षा रक्षकाने त्याच्या गाडीचा दरवाजा उघडताच ते म्हणाला, “परमार साहेबांना बोलवा.” बलजीत परमार, आता 86 वर्षांचे, चंदीगडचे रहिवासी, त्यावेळी हॉटेलचे मुख्य सुरक्षा अधिकारी होते. परमार धावत आले. त्याच्या मुलाचा हात धरून वडील म्हणाले, “मित्रा, बलजीत, हा माझा मुलगा आहे. त्याने लंडन स्कूल ऑफ ड्रामामधून पदवी प्राप्त केली आहे. मला असे वाटते की त्याने तुमच्या जिममध्ये मसल्स तयार करावेत. कृपया त्याला मदत करा.” मग त्याने परमारला हातवारे केले आणि नंतर पंजाबी, नंतर हिंदीमध्ये कुजबुजले, “त्याला त्या मुलींपासून वाचवा, त्या त्याला त्रास देतील.” परमार हसले आणि त्यांना आश्वासन दिले की, जेव्हा जेव्हा त्यांचा मुलगा हॉटेलच्या हेल्थ क्लबमध्ये असेल तेव्हा ते त्याची वैयक्तिकरीत्या काळजी घेईल. सहा महिने झाले. पण मुलगा त्याच्या वडिलांना अपेक्षित असलेली शारीरिक क्षमता निर्माण करण्यात अपयशी ठरला. किती वडील त्यांच्या घराच्या प्रवेशद्वाराजवळ असलेले त्यांचे मुख्य ड्रॉइंग रूम पूर्णपणे पाडून ते तेथे कुस्तीच्या मैदानात बदलतील? त्यांनी पंजाबमधील विश्वासू मित्रांना आणि इतरांना बोलावले आणि त्यांच्या मुलाच्या बळकट शरीरयष्टीवर काम करण्यास सुरुवात केली. वडिलांनी ड्रॉइंग रूम पहिल्या मजल्यावर हलवला, त्याच्या प्रशिक्षणाचे निरीक्षण केले आणि त्यांच्या मुलाचे शरीरयष्टी मजबूत होईल याची खात्री केली. आणि तिथून ते “ढाई किलो का हात” बनले. ते तिथेच थांबले नाहीत. त्यांनी 1983 मध्ये एक चित्रपटही बनवला, ज्यामध्ये त्यांच्या मुलाला मुख्य अभिनेता म्हणून दाखवण्यात आले होते, जरी ते स्वतः त्या काळातील सुपरहिरो होते. ते त्याच्या यशाची आतुरतेने वाट पाहत होते. या चित्रपटाचे नाव “बेताब” होते, ज्यामुळे सनी देओल आणि अमृता सिंग यांनी पदार्पण केले. हा चित्रपट केवळ व्यावसायिक यश नव्हता, तर आर.डी. बर्मन यांनी संगीतबद्ध केलेले त्याचे संगीतदेखील प्रचंड हिट झाले. या चित्रपटाने सनीला रातोरात स्टार बनवले. त्याला फिल्मफेअर सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याच्या पुरस्कारासाठी नामांकन मिळाले होते, परंतु तो जिंकू शकला नाही, पण लवकरच, 1990 मध्ये, त्यांना “घायल” साठी तो पुरस्कार मिळाला. या कामगिरीमुळे त्यांच्या वडिलांना अभिमान वाटला, कारण त्यांना स्वतः 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी निधन होईपर्यंत तो मिळाला नव्हता. धर्मेंद्रचे वडील म्हणून समर्पणाने प्रभावित होऊन, 46 वर्षांचा माझा मित्र बलजीत परमार यांनी त्यांच्या पहिल्या मुलाचे नाव सनी ठेवले. ते इंडस्ट्रीतील सर्वात आदरातिथ्यशील लोकांपैकी एक होता. ते खूप खास व्यक्ती होते. पंजाबमधील लोक अनेकदा त्यांच्या घरी येत असत आणि कोणीही खाल्ल्याशिवाय परत येत नसे. ते लस्सी, समोसे, दूध, रसगुल्ला - काहीही असायचे. त्यांच्या स्वयंपाकघरात नेहमीच सर्व वयोगटातील लोकांसाठी काहीतरी खास असायचे हे कोणालाही माहिती नाही. इतकेच नव्हे तर मुलांसाठी पॉपकॉर्न देखील होते. मला कळले की, त्यांचे इंडस्ट्रीतील समकक्ष मोहन बग्गड हे धर्मेंद्रच्या शिष्टाचारांबद्दल जाणून घेण्यासाठी अनेक आठवडे त्यांच्या घरी राहिले - ते नेहमीच छाती उंच करून चालायचे, कधीही त्यांच्या वागण्यात ताठा नव्हता आणि नेहमीच जमिनीवर पाय घट्ट ठेवायचे. ते असे माणूस होते जे त्यांना भेटणाऱ्या प्रत्येकाला प्रेम देत असत. ही आश्चर्याची गोष्ट नाही की, त्यांना त्यांच्या चाहत्यांकडूनच नव्हे तर त्यांच्यासोबत काम केलेल्या प्रत्येक सहकाऱ्याकडूनही खूप प्रेम मिळाले.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:अंतर्मनात खाेल रुजावी‎ अशी आपली भाषा असावी

भाषा शब्दांशी जोडली गेली असली तरी, आजकाल ती आवाजाशी‎जोडली गेली आहे. आवाज मोठा आणि कर्कश असलेल्यांची भाषा‎लोक ऐकतात आणि समजून घेतात. मोबाईल फोनच्या युगात भाषेने‎वेगळे रूप धारण केले आहे. नवीन पिढी मोबाईल फोनची भाषा बोलते‎आणि समजते. म्हणून सुज्ञ लोक त्यांच्याशी त्यांच्याच भाषेत बोलू‎लागले आहेत. भगवान शिव यांनी गरुडाला काकभूशुंडीकडे पाठवले‎तेव्हा पार्वती विचार करत होती, तुम्ही स्वतः रामकथा सांगू शकला‎असता. मग तुम्ही पक्ष्यांच्या राजाला काकभूशुंडीकडे का पाठवले?‎भगवान शिव यांनी उत्तर दिले, //कछु तेहि ते पुनि मैं नहिं राखा,‎समुझइ खग खगही कै भाषा।.’ भगवान शिवाचा हा विचार आज‎आपल्यासाठी खूप उपयुक्त आहे. आपली भाषा आवाजाशी‎जोडलेली नसली तरी किमान आपण बोलत असलेल्या लाेकांना‎त्याचा अर्थ समजायला हवा आणि अपेक्षित गाेष्ट साध्य व्हायला‎पाहिजे. भाषा अशी खोलवर पोहोचणारी असावी.‎‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎मिन्हाज मर्चंट यांचा कॉलम:चीन-पाकिस्तान अक्षातील‎बांगलादेश हा तिसरा कोन‎

आज भारतासमोर तीन आघाड्यांवर सुरक्षा आव्हान‎आहे. पाकिस्तान, चीन आणि बांगलादेश हे आपल्या‎पश्चिम, उत्तर आणि पूर्व सीमेवरील तीन शत्रू शक्ती‎आहेत. भारताची आर्थिक आणि लष्करी ताकद वाढत‎असताना पाकिस्तानला आपल्याकडे वेळ कमी‎असल्याची जाणीव आहे. म्हणूनच असीम मुनीरने‎जलद कारवाई केली आहे.‎ मे महिन्यात भारतासोबतच्या युद्धात दारुण पराभव सहन‎करूनही मुनीर यांनी फील्ड मार्शल पदावर बढती ‎‎स्वीकारली. त्यामुळे पाकिस्तानी लोकांना असे वाटेल‎की ते युद्ध जिंकल्याचे बक्षीस आहे. एका बनावट ‎‎व्हिडिओमुळे हा गैरसमज आणखी वाढला. दरम्यान‎मुनीर यांना अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाची व्यवहारिक ‎‎मानसिकता समजू लागली आणि त्यांनी त्याचा फायदा ‎‎घेण्यास सुरुवात केली. गाझामधील इस्रायल आणि‎हमास यांच्यातील युद्धबंदीवर लक्ष ठेवण्यासाठी ‎‎आखण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण दलाचा‎भाग म्हणून पाकिस्तानी सैन्याला संधी देण्यासाठी जलद‎पावले उचलण्यात आली. सप्टेंबर २०२२ मध्ये शाहबाज‎शरीफ यांनी मुनीर यांना लष्करप्रमुख म्हणून नियुक्त‎केले. त्याच वेळी पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी‎संघटनांच्या मार्गदर्शनाखाली अल फलाह‎विद्यापीठातील डॉक्टरांनी लाल किल्ल्यावर हल्ला‎करण्याचा कट रचण्यास सुरुवात केली होती.‎पाकिस्तानच्या संसदेत मुनीर यांनी मंजूर केलेल्या २७‎व्या घटनादुरुस्तीमुळे त्यांना नोव्हेंबर २०३० पर्यंत पाच‎वर्षांचा कार्यकाळ मिळतो. अशा प्रकारे परवेझ मुशर्रफ‎किंवा झिया-उल-हक यांच्यासारखे मुनीर देशाचे‎राजकीय नियंत्रण न घेता आठ वर्षे सेवा बजावतील.‎प्रत्यक्षात या २७ व्या घटनादुरुस्तीमुळे पाकिस्तानात दोन‎सर्वोच्च न्यायालये निर्माण होतात. त्यानुसार न्यायाधीश‎मुनीर यांच्या गुप्त नियंत्रणाखाली असतील. त्यामुळे‎सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार कमकुवत होईल. या‎दुरुस्तीमुळे मुनीर यांना आयुष्यभर खटल्यापासून‎मुक्तता देखील मिळते. २०३० पर्यंत निश्चित‎कालावधीसह मुनीर यांच्याकडे आता अमर्यादित‎अधिकार आहेत. त्यांना लष्करी उठाव करण्याची‎आवश्यकता नाही. मुनीर पाकिस्तानच्या‎अमेरिकेसोबतच्या नव्याने मजबूत झालेल्या भागीदारीचे‎संतुलन साधत आहेत तर वेळोवेळी होणाऱ्या‎दहशतवादी हल्ल्यांमधून भारताला गुंतवून ठेवण्याच्या‎बीजिंगच्या उद्दिष्टाची पूर्तता करत आहेत.‎ बांगलादेश चीन-पाकिस्तान अक्षाच्या या समस्येत‎तिसरा कोन जोडतो. युनूसच्या अंतरिम सरकारच्या‎काळात बांगलादेश १९७१ पूर्वीच्या पूर्व पाकिस्तानच्या‎स्वरूपात परतत असल्याचे दिसून येते. पाकिस्तान‎आणि बांगलादेशमधील लष्करी संबंध आता आणखी‎मजबूत झाले आहेत. मुनीर आणि युनूस हे जाहीरपणे‎सांगत नाहीत. परंतु भारतासोबत नवीन संघर्ष झाल्यास‎बांगलादेश तटस्थ प्रेक्षक राहणार नाही. भारताला‎लष्करी आव्हान देण्याची क्षमता त्यांच्याकडे नसली तरी‎ते भारताला पश्चिम आणि उत्तरेकडून सैन्य मागे‎घेण्यास आणि पाकिस्तानने भडकवलेल्या आणि चीनने‎आखलेल्या युद्धात भारत-बांगलादेश सीमेवर तैनात‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎करण्यास भाग पाडू शकते. या तीन धोक्यांसोबत चौथा‎धोकाही आहे: भारतातील प्रॉक्सी घटक. यामध्ये‎पत्रकार आणि स्वयंसेवी संस्थांपासून ते वकील,‎राजकारणी आणि कार्यकर्ते यांचा समावेश आहे. ते‎भारताचे राष्ट्रहित कमी करण्याचे काम करतात. त्यांनी‎पाकिस्तान-चीन कथेला दीर्घकाळ समर्थन दिले आहे.‎भारताच्या सशस्त्र दलांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून ते‎भारताच्या आर्थिक आणि लष्करी प्रगतीला रोखण्याचा‎प्रयत्न करणाऱ्या शत्रूंविरुद्ध भारताचे संरक्षण‎अविश्वसनीय असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न करतात.‎पाकिस्तानसाठी यशस्वी भारत अस्तित्वाचा धोका‎निर्माण करतो. हे सिद्ध करते की लोकशाही बहरू‎शकते, लष्कर नागरी नियंत्रणाखाली राहू शकते आणि‎धार्मिक विविधतेचे घटनात्मकदृष्ट्या संरक्षण केले‎जाऊ शकते. हे तीन तथ्य पाकिस्तानचे अस्तित्व‎कमकुवत करतात. पाकिस्तानकडे खरी लोकशाही‎नाही. भारताने आतापर्यंत आपले पत्ते चांगले खेळले‎आहेत. चीनशी शत्रुत्व कमी करण्यासाठी त्यांनी‎व्यापाराचा वापर केला आहे. लाल किल्ल्यावरील‎हल्ल्यानंतरही भारताने संयम बाळगला. त्याचबरोबर हे‎स्पष्ट केले की सर्व पर्याय खुले आहेत आणि ऑपरेशन‎सिंदूर २.० ला केवळ पंतप्रधानांच्या आदेशापर्यंत विलंब‎आहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ बांगलादेश १९७१ पूर्वीच्या पूर्व‎पाकिस्तानच्या स्वरूपात दिसून येत आहे.‎पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील‎लष्करी संबंध आता आणखी मजबूत‎झाले आहेत. चीन-पाकिस्तान अक्षातील‎बांगलादेश हा तिसरा कोन आहे.‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎दीप्तेंदू चौधरी यांचा कॉलम:तेजस दुर्घटनेनंतरही आपण‎आपल्या क्षमता वाढवाव्यात‎

२०२५ च्या दुबई एअर शोमध्ये भारताचे लढाऊ विमान‎तेजस प्रसिद्ध //आउटसाइड टर्न’ ही कसरत सादर‎करताना कोसळले. थेट प्रक्षेपण पाहणारे हजारो प्रेक्षक‎आणि ऑनलाइन पाहणारे जगभरातील लाखो लोक हे‎दुःखद दृश्य कधीही विसरणार नाहीत. अशा‎अपघातांमुळे उच्च-कार्यक्षमता असलेल्या लढाऊ‎प्लॅटफॉर्मवर उडणाऱ्या धोक्यांचे कठोर वास्तव उघड‎होते.‎ हे लक्षात घ्यावे लागेल की लष्करी विमान वाहतूक हा ‎‎जगातील सर्वात धोकादायक व्यवसायांपैकी एक आहे. ‎‎कारण युद्ध नसतानाही अपघात होतात. आणि जेव्हा‎कमी उंचीवर विमान उड्डाणाचे प्रदर्शन करण्याचा विचार ‎‎येतो तेव्हा धोका आणखी जास्त असतो. सर्व वैमानिक ‎‎आणि त्यांचे कुटुंब हे वास्तव समजून घेतात व ते ‎‎व्यवसायाचा एक आवश्यक भाग म्हणून स्वीकारतात.‎परंतु जेव्हा एखादा वैमानिक अपघातात सापडताे. तेव्हा ‎‎विमान वाहतूक समुदायातील आपल्यापैकी प्रत्येकाचा‎एक छोटासा भाग त्यांच्याशी तुटतो. आपण आदर केला‎पाहिजे की वैमानिकाने त्यांचे सर्व प्राप्त कौशल्य त्या‎विमानाच्या उड्डाणासाठी वापरले. त्याच्या‎विश्वासार्हतेवर विश्वास ठेवला. यातून जीविताची‎जाेखीम वाढली. जे घडले ते भयानक आहे. परंतु हा‎असा पहिला अपघात नाही. खरेच हवाई दल आणि‎जागतिक विमान वाहतूक उद्योगात अशा प्रदर्शनादरम्यान‎होणाऱ्या अपघातांचा मोठा इतिहास आहे. तेजस‎अपघाताच्या परिस्थितीने अटकळ आणि अनुमानांचा‎पूर निर्माण केला आहे. यामुळे तेजस कार्यक्रमाशी‎संबंधित दीर्घकालीन आव्हाने पुन्हा एकदा समोर आली‎आहेत. यामध्ये भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ‎क्षमतेबद्दल आणि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या‎विश्वासार्हतेबद्दलचे प्रश्न समाविष्ट आहेत. स्वयंघोषित‎विमान वाहतूक तज्ञ आणि संरक्षण विश्लेषकांनी‎मांडलेल्या पक्षपाती विधानांना न जुमानता, राष्ट्रीय‎सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून वस्तुनिष्ठता आणि दीर्घकालीन‎दृष्टिकोनाची गरज कमी लेखता येणार नाही. लढाऊ‎विमानचालक दल आणि प्लॅटफॉर्म हे भारताच्या राष्ट्रीय‎सुरक्षेचे एक गरजेचे आणि महत्त्वाचे घटक आहेत.‎म्हणूनच अपघाताच्या कारणांचा तपास सुरू असताना‎आणि त्याचा अहवाल आवश्यक सुधारणांसाठी मार्ग‎निश्चित करेल. परंतु माध्यमांमधील वादविवादांमध्ये‎तेजस कार्यक्रम आणि त्याच्या यशावर लक्ष केंद्रित‎करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तरीसुद्धा भविष्यातील मार्ग‎निश्चित करणाऱ्या प्रमुख पैलूंपैकी प्रथम आणि सर्वात‎महत्त्वाचे म्हणजे आयएएफची घटती लढाऊ क्षमता‎थांबवण्याची गरज. म्हणूनच तेजस एमके आय-एचे‎त्याच्या पूर्ण क्षमतेसह जलद आणि मोठ्या प्रमाणात‎उत्पादन आवश्यक आहे. देशाच्या हवाई शक्तीचे‎संरक्षक म्हणून आयएएफची लढाऊ क्षमता मजबूत‎करणे ही केवळ लष्कराची जबाबदारी नाही तर राष्ट्रीय‎जबाबदारी देखील आहे. एचएएल हा भारताच्या केंद्रीय‎सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये एक प्रमुख खेळाडू‎आहे. वायुसेना प्रमुखांनी वर्षानुवर्षे आयएएफच्या‎घटत्या लढाऊ क्षमतेबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आहे, उत्पादनात सतत होणारा विलंब आणि वेळेवर‎वितरण करण्यात अक्षमता याबद्दल त्यांची तीव्र चिंता‎व्यक्त केली आहे. असे असूनही आयएएफने दिलेले दोन‎प्रमुख ऑर्डर एचएएलवर ठेवलेल्या विश्वासाचे प्रतीक‎आहेत. स्वदेशी लढाऊ विमानाने आपल्या हवाई शक्ती‎क्षमतेतील पोकळी भरून काढणे हे राष्ट्रीय प्राधान्य‎असले पाहिजे आणि एचएएलने ही जबाबदारी स्पष्टपणे‎समजून घेतली पाहिजे आणि स्वीकारली पाहिजे. त्यांनी‎मिशन मोडमध्ये काम केले पाहिजे. त्याचे यश त्याच्या‎भविष्यासाठी जितके आवश्यक आहे तितकेच ते‎देशाच्या सुरक्षेसाठी आहे. दुबई दुर्घटनेनंतरही आपले‎काम थांबू नये. एचएएलने आयएएफने दिलेल्या‎आदेशांची पूर्तता करण्यासाठी पूर्ण वचनबद्धतेने काम‎केले पाहिजे. तेजसला अंतिम रूप देऊन, हवाई दल‎आणि राष्ट्राचा विश्वास मिळविण्यासाठी त्याच्या‎उत्पादनाची विश्वासार्हता आणि विश्वासार्ह कामगिरी‎स्थापित करणे आवश्यक आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ या दुर्घटनेमुळे तेजस कार्यक्रमासमोरील‎आव्हानांवर पुन्हा लक्ष केंद्रित झाले आहे.‎यामध्ये भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ‎क्षमतेबद्दल आणि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स‎लिमिटेडच्या (एचएएल)‎विश्वासार्हतेबद्दलचे प्रश्न समाविष्ट‎आहेत.‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:वेगळा विचार करणे वाढदिवसाचे रिटर्न गिफ्ट रोखू शकते!

‘पुस्तके कोण वाचते?’ माझ्या मित्राच्या पत्नीने हेच उत्तर दिले. जेव्हा आजोबांनी या महिनाअखेरीस त्यांच्या नातवाच्या ११ व्या वाढदिवसासाठी रिटर्न गिफ्ट म्हणून पुस्तके देण्यास सुचवले. त्यावर आजोबांनी मित्राच्या पत्नीला उत्तर दिले की, ‘म्हणूनच तुम्ही पुस्तके द्यावीत. ते किमान काही पाने उलटून काहीतरी वाचतील,’ असा त्यांचा युक्तिवाद होता. पण घरातील बहुतेक लोक त्यांच्या सूचनेविरोधात होते. मी शांतपणे पाहत होतो. अनिश्चिततेने, सर्वांनी मला विचारले, ‘तुम्ही काय म्हणता?’ मी माझ्या आजोबांची परवानगी घेतली आणि त्यांच्या सूचनेशी सहमत झालो, परंतु काही बदलांसह. मी म्हणालो, ‘चला, भेट म्हणून बुद्धिबळाचा बोर्ड देऊया.’ सर्वजण मोठ्याने हसले आणि म्हणाले, ‘तुम्ही तुमच्या मोबाइल फोनवर खेळू शकता तेव्हा पैसे का वाया घालवायचे?’ मग मी त्यांना वाजिदूबद्दल सांगितले, हे ठिकाण अलीकडेच छत्तीसगडमध्ये झालेल्या चकमकीत माओवादी कमांडरना मारल्यामुळे चर्चेत आले होते. वाजिदू तेलंगणामध्ये आहे, परंतु हैदराबादपासून ३०० किमी अंतरावर छत्तीसगडच्या सीमेवर आहे. हा परिसर माओवादी कारवायांसाठी ओळखला जातो. येथे तुम्हाला जिल्हा परिषद हायस्कूलमधील ७वी आणि ८वी इयत्तेतील विद्यार्थी ६४ चौरस आकाराच्या बुद्धिबळाच्या बोर्डाकडे पापणी न झुकवता टक लावून पाहत असल्याचे दिसून येईल. जरी फक्त दोनच खेळ असले तरी त्यांचे उर्वरित डोळे काळ्या आणि पांढऱ्या बोर्डावर केंद्रित असतात. तणावपूर्ण क्षणांमध्ये शांतपणे खेळ समजून घेतात. ऐतिहासिकदृष्ट्या हा परिसर आदिवासी जीवन, घनदाट जंगले आणि गोदावरी नदीसाठी प्रसिद्ध आहे. येथे शिकणारी आणि बुद्धिबळ खेळणारी बहुतेक मुले कोया आदिवासी समुदायाची आहेत. हा त्यांनी शिकलेला पहिला संघटित खेळ आहे. गावातील ही घटना स्थानिक, शिक्षक आणि मुलांची स्क्रीनपासून स्वतःचे लक्ष कसे विचलित करायचे याबद्दलची मानसिकता दर्शवते. ही मुले येत्या काही महिन्यांत कोणत्याही जागतिक स्पर्धेत खेळणार नसली तरी तरुणांचे लक्ष स्क्रीनवरून विचलित करून आणि हा खेळ त्यांच्या शाळेच्या दिनचर्येचा भाग बनवून त्यांनी आणखी मोठे पदक जिंकले आहे. शाळेच्या शारीरिक शिक्षण संचालक, तेल्लम राजलक्ष्मी, हनामकोंडा येथील बाथुकम्मा महोत्सवादरम्यान चेस नेटवर्कने आयोजित केलेल्या बुद्धिबळ स्पर्धेत सहभागी झाल्या होत्या. वारंगलमधील हजार स्तंभ मंदिरात हा नऊ दिवसांचा उत्सव होता. तिच्या विनंतीनुसार, तिला १० बुद्धिबळ बोर्ड देण्यात आले आणि आणखी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. नेटवर्कशी संबंधित कॅलिफोर्नियातील हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. सुजित रेड्डी पूनम हे भारतीय संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असल्याचे वर्णन करतात. ते म्हणतात की हा उपक्रम स्क्रीन टाइममुळे अस्वस्थ विचलित होणाऱ्या तरुणांना मदत करण्यासाठी एक सर्जनशील प्रयत्न आहे. आदिवासी कल्याण विभागाने निवासी शाळांमध्ये खेळांना दीर्घकाळ प्राधान्य दिले आहे. त्यांनी १२ खेळांमध्ये २० मिनी-स्पोर्ट््स अकादमी स्थापन केल्या आहेत, ज्यामध्ये पाचवी ते हायस्कूलपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. ते हळूहळू त्यांना जागतिक स्पर्धांसाठी तयार करतील. रस निर्माण करण्यासाठी, नेटवर्कने गेल्या डिसेंबरमध्ये वारंगलच्या ग्रँडमास्टर अर्जुन एरिगाईसी यांचा नागरी सत्कारदेखील आयोजित केला होता. ते विद्यापीठ-स्तरीय स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी शिक्षकांनाही प्रशिक्षण देते. स्क्रीन व्यसन आणि डिजिटल ॲट्रॅक्शनबद्दल वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, बुद्धिबळ एका खेळ म्हणून प्रासंगिकता ठरत आहे, जे लक्ष केंद्रित करणे, भावनिक आणि सामाजिक विकासाला चालना देते. ते एकाग्रता, आत्म-नियंत्रण आणि दृष्टिकोन सुधारते. सुरुवातीला, ते ‘मनोरंजन’ वाटत नाही. कारण ते रंगीत नाही, तर काळे आणि पांढरे आहे. मी जयपूरचा एक शालेय विद्यार्थी यश बर्दियाला ओळखतो, ज्याची कहाणी मी या स्तंभात उलगडली आहे. त्याने लहानपणी बुद्धिबळ खेळायला सुरुवात केली आणि काही वर्षांनी, २०२५ मध्ये तो आंतरराष्ट्रीय मास्टर बनला.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:व्यावसायिक आयुष्याच्या पलीकडे ओळख निर्माण करा

​वयाबराेबरच अनेक लोकांचे करिअरदेखील वाढत आहे. मुंबईत आयोजित एका नोकरी मेळाव्यात ५ हजार ५०० हून अधिक ज्येष्ठांच्या उपस्थितीतून मला हे जाणवले. ते ५९ वर्षांचे होते. त्यांच्या ३८ वर्षांच्या नोकरीत आणखी एक वर्ष जोडल्यानंतर त्यांना नवीन पदनाम मिळेल ते म्हणजे- निवृत्त. ही गाेष्ट त्यांना घाबरवणारी आहे. अजूनही चांगली नोकरी असलेल्या ज्येष्ठांत त्यांचा समावेश हाेता. ते धीराने रांगेत उभे राहून एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर जात होते. तेथे त्यांच्या वयानुसार नोकऱ्यांची यादी वाचून दाखवली जात होती. मी त्यांना विचारले असे का? त्यांनी सांगितले की हा वयापेक्षा लॉजिस्टिक्सचा प्रश्न आहे. दक्षिण मुंबईतील ऑफिस क्वार्टरजवळचे भाडे खूप जास्त आहे. त्यांच्या पत्नीला निवृत्तीपूर्वी चार वर्षे शिल्लक असल्याने त्यांना अजून उपनगरात जायचे नाही. मुंबईच्या भयानक रहदारीत प्रवास करायचा नाही. मुले परदेशात स्थायिक असल्याने त्यांना वाटते की ते अजूनही उत्पादक राहू शकतात. त्यांचा उत्साह कमी झालेला नाही. त्यांनी मला विचारले, मुकेश अंबानी वयाच्या साठव्या वर्षीही विविध महत्त्वाकांक्षी खासगी क्षेत्रातील उपक्रम चालवू शकतात तर मी आयआयटी पदवीधर असल्याने ते का करू शकत नाही? मी फक्त मान हलवली आणि शुभेच्छा दिल्या. मी चालायला सुरुवात करताच तो मागून विनोदाने म्हणाला, “तुम्ही माझ्यापेक्षा खूप मोठे आहात आणि समाजासाठी अजूनही प्रासंगिक आहात.’ मी हसून हात हलवला. अनेक ज्येष्ठ नागरिक आहेत. ते कामाच्या ठिकाणी राहण्याचे मार्ग शोधत आहेत. कोणीही हे सत्य नाकारू शकत नाही की भारताला स्वतःला तरुण देश म्हणून घेणे आवडते. परंतु कामाच्या ठिकाणी ज्येष्ठांची संख्या वाढत आहे. २०५० पर्यंत ६० वर्षांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ३४.७ काेटी हाेण्याचा अंदाज आहे. सुमारे पाचपैकी एक भारतीय ज्येष्ठ नागरिक असेल. मुंबईसारख्या प्रमुख शहरांत हा बदल आधीच दिसून येत आहे. तेथे प्रजनन दर झपाट्याने कमी झाला आहे आणि वयाेमान वाढले आहे. वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चामुळे लोकांना शक्य तितके कमाई करत राहण्यास भाग पाडले जात आहे. लोक मोठ्या वयातही निवृत्ती पुढे ढकलतात याची अनेक कारणे आहेत. काहींसाठी आर्थिक कारणे आहेत. बरेच जण उच्चशिक्षित व्यावसायिक आणि व्यवसाय मालक आहेत. ते खरोखर त्यांच्या कामाचा आनंद घेतात. अनेक दीर्घकालीन कामगार स्वयंरोजगार करतात. कदाचित त्यांच्या कामाच्या वेळापत्रकावर त्यांचे चांगले नियंत्रण असते. काम आवडणारे म्हणतात की त्यांना याद्वारे समाजाशी जाेडून राहता येते. कामाच्या माध्यमातून त्यांचे मन आणि शरीर सक्रिय राहते. काही जण काम सोडू शकत नाहीत. बऱ्याच संस्था जुन्या कर्मचाऱ्यांना ग्राहकांना समजून घेण्याच्या त्यांच्या क्षमतेचा लाभ घेण्यासाठी त्यांना कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांना समस्या सोडवणारे मानले जाते. ते वेळेवर येतात आणि शिस्तीने काम करतात. तरुण कर्मचारी त्यांच्याकडून शिकतात. अनेक संस्थांनी त्यांच्या सर्व क्षेत्रात “ग्रँड मॅनेजर’ म्हणून अनेक मुख्य अनुभव अधिकारी (सीएक्सआे) नियुक्त केले आहेत. त्यांच्यासाठी पैशापेक्षा प्रासंगिकता आणि उद्देश अधिक महत्त्वाचा आहे. “विस्डम सर्कल’सारखे गट प्रकल्प-आधारित काम आणि सल्लागार भूमिका शोधतात. या गटात १,२०० संस्थांसोबत काम करणारे १ लाखांहून अधिक वरिष्ठ सदस्य आहेत. कंपन्यांना हे समजून घेणे आवश्यक आहे की वरिष्ठ त्यांचे ज्ञान सामायिक करण्यास तयार असतात. परंतु पूर्णवेळ नाही. बांधकाम कंपनीतील एक वरिष्ठ अभियंता साइट प्रभारी म्हणून निवृत्त होऊ शकतो. परंतु ते प्लंबिंगमध्ये उत्कृष्ट असतील तर त्यांना आयुष्यभरासाठी सर्वोत्तम प्लंबर म्हणून लक्षात ठेवले जाईल. कोणत्याही प्लंबिंग समस्येसाठी त्यांनाच बोलावले जाईल.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:सोने,चांदी हे जगातील सर्वात विश्वासार्ह स्टॉक

गेल्या आठवड्यात मला जयपूरमध्ये एका शाही लग्नात सहभागी होण्याची संधी मिळाली. हा कार्यक्रम पिंक सिटीच्या ऐतिहासिक रामबाग पॅलेसमध्ये झाला होता. स्वाभाविकच जयपूरमधील अनेक प्रमुख व्यक्ती उपस्थित होत्या. समारंभात मला सर्वात आश्चर्यकारक बदल दिसला तो म्हणजे दागिन्यांचा ट्रेंड. पाहुण्यांनी असे दागिने घातले होते ज्यांचे आधुनिक डिझाइन पारंपारिक रीतिरिवाजांना पूर्णपणे मागे टाकत होते. साड्यांच्या पदरावरती लहान, नाजूक दागिने गेले. त्यांच्या जागी हत्ती आणि उंट सारख्या मोठ्या, कलात्मक आकृत्या होत्या. हे दागिने भूतकाळातील भव्य चांदीच्या दागिन्यांइतके जड नसले तरी ते साध्या नेकलेसपेक्षा निश्चितच अधिक शोभिवंत होते. मी त्यांचे कौतुक केल्याशिवाय राहू शकलो नाही, असे म्हणत की तिच्या डिझाइनने मला भारतीय-अमेरिकन अभिनेता आणि डिझायनर वारिस अहलुवालियाची आठवण करून दिली. मी त्यांना सांगितले की अहलुवालियाने “द दार्जिलिंग लिमिटेड” या प्रसिद्ध चित्रपटासाठी हत्तीच्या आकाराचा ब्रोच डिझाइन केला होता. योगायोगाने तिचा स्टर्लिंग सिल्व्हर ब्रोच २१ नोव्हेंबरपासून लंडनमधील डिझाइन संग्रहालयात प्रदर्शित होत आहे. ती महिला खूप आनंदी होती. पण तिने आणि इतरांनी लग्नात घातलेल्या दागिन्यांमध्ये सोने कमी आणि चांदी जास्त होती हे मान्य केले. आणि ती बरोबर होती. या वर्षी लंडनमधील गोल्डस्मिथ्समध्येही, सर्वोत्तम ज्वेलर्स एकाच गोष्टीबद्दल बोलत होते: सोने कसे कमी करायचे! मनोरंजक म्हणजे चांदीचा वापर जास्त प्रमाणात केला जात होता. ज्वेलर्स सोने आणि चांदी एकत्र करण्याच्या नवीन आणि जुन्या पद्धतींचा प्रयोग करत होते. एक पद्धत म्हणजे केउम्बू, एक प्राचीन कोरियन तंत्र. त्यात जड चांदीच्या दागिन्यांवर सोन्याचा पातळ थर लावला जातो. परंतु चांदीकडे इतके लक्ष दिले जात असल्याने, पारंपारिक शुद्ध सोन्याचे दागिने असलेल्या अनेक भारतीय महिलांना त्याचे काय करायचे याचा प्रश्न पडत आहे. मी त्यांना जगप्रसिद्ध गुंतवणूकदार जिम रॉजर्स यांच्या सल्ल्याचे पालन करण्याचा सल्ला देतो. ८३ वर्षीय सोने आणि चांदी व्यापारी जिम रॉजर्स म्हणतात, “मी भारतीय महिलांकडून सोने आणि चांदी वाचवायला शिकलो; त्या आजही ते खरेदी करत आहेत. मी माझे सोने आणि चांदी विकत नाही. मी ते माझ्या मुलांसाठी ठेवत आहे; हा जगातील सर्वात विश्वासार्ह साठा आहे.” अलिकडच्या रॅलीमध्ये रॉजर्सने चांदी खरेदी केली. किंमती कमी झाल्या तर तो अधिक खरेदी करेल. व्यवस्थापन सल्ला : कमोडिटी गुरू जिम रॉजर्स म्हणतात की आर्थिक परिस्थिती वाईट असते तेव्हा सोने आणि चांदी या एकमेव गोष्टी उपयोगी पडतात - “पलंगाखाली सोने, कपाटात चांदी.”

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:तुमच्या एकूण कमाईतील‎ 10 टक्के सेवा असावी

वेळ आली आहे. विक्रीसाठी तयार व्हा. पण आधी तुमची किंमत‎ठरवा. आज आपण राहत असलेले वातावरण खरेदी-विक्रीचे जग‎आहे. म्हणून तुमची किंमत काहीही असो, ती सुधारा आणि तुम्ही‎आधीच बाजारात आहात. फक्त तुमचे योग्य ते मूल्य आहे याची‎खात्री करा. पण लिलावात जाऊ नका. डिजिटल मीडियावर २४/७‎सौदेबाजी सुरू आहे. तुम्हाला नकळत खरेदी-विक्री केली जात आहे.‎संतांची किंमत शास्त्रांवर आधारित होती त्यांचे शब्द देखील कागदाने‎मोजले जात आहेत. पूर्वी, शास्त्र समजून घेऊन शिष्यवृत्ती ठरत होती.‎आजकाल, डिजिटल मीडियावरील रिव्ह्यू संख्येने व्यक्तिमत्व मोजले‎जाते. अशा परिस्थितीत तुमचे मूल्य कसे शुद्ध कसे राखता येईल?‎असे म्हणतात की १०% दान केल्याने तुमचे मूळ उत्पन्न शुद्ध होते.‎म्हणून तुम्ही करत असलेल्या कामापैकी १०% सेवेसाठी वापरावे.‎त्यामुळे कोणत्याही क्षेत्रात प्रामाणिकपणे सेवा करत असताना‎खरेदी-विक्री आपल्याला अशांत करू शकत नाही.‎‎

पवन के.वर्मा यांचा कॉलम:लोकशाहीत एक मजबूत ‎राष्ट्रीय विरोधी पक्ष गरजेचा‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अलीकडच्या बिहार निवडणुकीच्या निकालांमध्ये‎नवीन राजकीय स्टार्टअप जन सुराज्यसह संपूर्ण विरोधी‎पक्ष कोसळला. एनडीएने एकतर्फी विजय मिळवला.‎परंतु या निवडणुकीतील सर्वात महत्त्वाची घटना म्हणजे‎देशातील एकमेव राष्ट्रीय विरोधी पक्ष काँग्रेसचे पतन‎झाले. बिहारमध्ये काँग्रेसला ८.७% मतांसह फक्त सहा‎जागा मिळाल्या.‎ एक काळ असा होता. तेव्हा काँग्रेस केवळ एक राजकीय‎पक्ष नव्हता तर एक राष्ट्रीय चळवळ होती. ती आदर्शांची‎आणि नेतृत्वाची खाण होती. नव्याने निर्माण झालेल्या‎राष्ट्राचे भवितव्य घडवले. पण आज काँग्रेस हळूहळू‎कमकुवत होत चालली आहे. जणू काही ती स्वतःच्या‎गत वैभवात अडकली आहे. प्रत्येक निवडणुकीतील‎पराभवासोबत प्रश्न उद्भवतो : काँग्रेस संपली आहे का? ‎‎काँग्रेसची विचारसरणी आजही प्रासंगिक आहे. परंतु ती ‎‎अंमलात आणण्यास सक्षम असलेला पक्ष दुःखदपणे ‎‎विघटित झाला आहे. काँग्रेसने शेवटचे १९८४ मध्ये पूर्ण ‎‎बहुमत मिळवले होते. तेव्हापासून अनेक लोकसभा‎आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांची कामगिरी‎घसरली आहे. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या‎नेतृत्वाखालील भाजपच्या उदयानंतर ही घसरण वेगाने ‎‎वाढली आहे. २०१४, २०१९ आणि २०२४ च्या तीन‎सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये जिंकलेल्या एकूण जागा‎जोडल्या तर काँग्रेसकडे फक्त १९५ जागा आहेत.‎बहुमतापेक्षा ७८ जागा कमी आहेत!असे असूनही पक्षाची‎जबाबदारीची पूर्ण कमतरता सर्वात धक्कादायक आहे.‎अशा गंभीर परिस्थितीत पक्षाने सातत्याने आवश्यक‎असलेल्या आत्मपरीक्षणापासून दूर राहणे सुरू ठेवले‎आहे. असे दिसते की काँग्रेस या कठोर वास्तवाकडे‎डोळेझाक करत आहे. नेतृत्व केंद्रीकृत राहिले आहे.‎निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अपारदर्शक आहे आणि‎आक्रमकता आणि दुर्लक्षाने मतभेद दाबले जात आहेत.‎काँग्रेस पक्ष अंतर्गत सुधारणा करण्यास इतका असमर्थ‎का आहे? याचे उत्तर कदाचित गेल्या काही दशकांपासून‎पक्षात झालेल्या संरचनात्मक उलथापालथींमध्ये आहे.‎वसाहतवादी राजवटीविरुद्ध लढणारी काँग्रेस एकेकाळी‎प्रादेशिक नेते, वैचारिक विविधता आणि तळागाळातील‎मजबूत उपस्थितीवर बांधलेली एकसंध शक्ती होती. पण‎आज तीच काँग्रेस एक घराणेशाहीचे ठिकाण बनले आहे.‎त्यात संघटनात्मक ताकद नाही आणि गुणवत्तेपेक्षा‎निष्ठेला महत्त्व दिले जाते. जुन्या काँग्रेसच्या राखेतून‎नवीन काँग्रेस उदयास येऊ शकते का?‎ऐतिहासिकदृष्ट्या भारतात राजकीय पुनरुज्जीवनासाठी‎विभाजनांची आवश्यकता आहे. काँग्रेसने स्वतः असे‎अनेक विभाजन पाहिले आहेत. त्यामुळे नवीन पक्ष‎उदयास आले आहेत. स्वातंत्र्यापूर्वीही पक्षात फूट पडली.‎त्यानंतर १९६९ मध्ये काँग्रेस (ओ) आणि काँग्रेस (आर)‎ची स्थापना झाली. यातून पक्षाची विचारसरणी पुन्हा‎परिभाषित झाली. आता स्थिरतेत अडकलेल्या या‎पक्षासाठी पुनर्रचनेचा एक निर्णायक क्षण निःसंशयपणे‎जीवनदायी ठरेल. घराणेशाहीच्या प्रभावापासून मुक्त‎नवीन नेतृत्व, एक ताजेतवाने वैचारिक दृष्टीकोन व‎तळापासून वरपर्यंत संघटनात्मक पुनर्बांधणी आवश्यक‎आहे. सत्ताधारी पक्ष कितीही शक्तिशाली किंवा सक्षम‎असला तरी समतोल राखण्यासाठी त्याला एक मजबूत‎विरोधी पक्ष असणे आवश्यक आहे. लोकशाही म्हणजे‎केवळ निवडणुकीच्या गणितांबद्दल नाही. याचा अर्थ‎पर्यायांची सतत उपलब्धता देखील आहे. एक बाजू अति‎शक्तिशाली झाली तर दुसरी काेसळते. लोकशाहीची‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎चैतन्यशीलता राखणारा समतोल हरवतो. मजबूत विरोधी‎पक्षाची उपस्थिती सरकारला आत्मपरीक्षण करण्यास‎आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यास भाग पाडते.‎प्रादेशिक पक्ष स्वतःहून मजबूत असू शकतात. परंतु ते‎राष्ट्रीय नरेटिव्ह सादर करत नाहीत. एक काळ असा होता‎की तेव्हा काँग्रेस हा प्रदेश, धर्म, भाषा आणि वर्गांना‎एकत्र करणारा आवाज होता. परंतु ते या भूमिकेपासून‎मागे हटले. त्यावेळी त्यांनी वैचारिक विविधतेची जागा‎अरुंद करून ठेवली. काँग्रेस स्वतःला बदलण्यात‎अपयशी ठरल्यास कोणीही नवीन काँग्रेस किंवा नवीन‎पर्याय उदयास येण्यापासून रोखू शकत नाही. इतिहास‎क्वचितच बदलण्यास नकार देणाऱ्या संस्थांना बक्षीस‎देतो. परंतु मागील पोकळी भरून काढण्यासाठी पुढे‎येणाऱ्या नवीन राजकीय आवाजांचे स्वागत करतो. खूप‎उशीर होण्यापूर्वी काँग्रेसने कृती केली पाहिजे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय नरेटिव्ह मांडत‎नाहीत. ते स्थानिक आकांक्षांनी बांधलेले‎आहेत आणि भारताच्या विविधतेच्या‎कल्पनेचा भार उचलण्यास असमर्थ‎आहेत. काँग्रेस एकेकाळी राष्ट्रीय‎आवाज होता, पण आज तो नाही.‎

मनोज जोशी यांचा कॉलम:बांगलादेशात अल्पसंख्याकांवर‎ हल्ले वाढले, चिंतेत पडली भर

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎शेख हसीना यांना सुनावलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेमुळे‎बांगलादेशसोबतचे आपले वाढते ताणलेले संबंध पुन्हा‎अधोरेखित झाले आहेत. ढाका येथील अंतरिम‎सरकारने २०१३ च्या भारत-बांगलादेश प्रत्यर्पण कराराच्या‎अटींनुसार भारताने शेख हसीनांचे बांगलादेशकडे‎प्रत्यार्पण करावे अशी मागणी केली आहे. भारताने यावर‎भाष्य केलेले नाही. या करारात राजकीयदृष्ट्या प्रेरित‎प्रकरणांमध्ये नकार देण्याची परवानगी देणारे कलमे‎आहेत.‎ भारत बांगलादेशचा एक प्रमुख व्यापार व विकास‎भागीदार आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी त्याने‎ढाकाला अब्जावधी डॉलर्सचे कर्ज दिले आहे.‎हसीनांची हकालपट्टी आणि अंतरिम सरकार‎स्थापनेमुळे आपले मजबूत संबंध बिघडले आहेत. ‎‎बांगलादेश सध्या राजकीय संक्रमण, आर्थिक‎अनिश्चितता व इस्लामिक शक्तींच्या नवीन लाटेचा‎सामना करत आहे. धार्मिक अतिरेकीपणाचा उदय आता ‎‎किरकोळ मुद्दा राहिलेला नाही; ते त्याचा मार्ग ठरवणारी‎एक केंद्रीय शक्ती बनू शकते. बांगलादेशातील‎अलीकडील घडामोडी केवळ राजकीय व आर्थिक ‎‎बदलांचे संकेत देत नाहीत; कट्टरपंथी प्रवृत्तींमध्ये स्पष्ट ‎‎आणि चिंताजनक वाढ दिसून येत आहे. बांगलादेश हा ‎‎मुस्लिम बहुल देश असला तरी त्याच्या धर्मनिरपेक्ष‎परंपरा, चैतन्यशील नागरी समाज आणि भाषिक‎चळवळींमध्ये रुजलेल्या राष्ट्रीय ओळखीचे मिश्रण‎यामुळे अतिरेकी प्रवृत्तींना बराच काळ नियंत्रणात ठेवले‎आहे. परंतु आता ते संतुलन पूर्वीपेक्षा अधिक अस्थिर‎दिसते. अलीकडेच बंदी घातलेली संघटना‎हिज्ब-उत-तहरीरने ढाका येथे खलिफाची मागणी करत‎एक रॅली काढली. त्यामुळे पोलिसांना हस्तक्षेप करावा‎लागला. शिवाय पूर्वी दुर्लक्षित जमात-ए-इस्लामी आपले‎नेटवर्क पुन्हा सक्रिय करत आहे आणि नवीन‎विद्यार्थी-नेतृत्वाख ालील संघटना व संक्रमणकालीन‎राजकीय शक्तींशी जुळवून घेत असल्याचे म्हटले जाते.‎धार्मिक अल्पसंख्याकांना (विशेषतः हिंदूंना)‎हिंसाचाराच्या वाढत्या घटनांना तोंड द्यावे लागले आहे.‎अलिकडच्या अहवालानुसार ऑगस्ट २०२४ ते जून‎२०२५ दरम्यान अल्पसंख्याकांवर २,४०० हून अधिक‎द्वेषपूर्ण गुन्हे नोंदवले गेले. काही विश्लेषकांचा असा‎युक्तिवाद आहे की इस्लामिक कट्टरवादी नेटवर्क‎सध्याच्या काळात स्वतःला बळकट करण्याची संधी‎म्हणून पाहत आहेत.‎ अंतरिम सरकारने पक्षविरहित काळजीवाहू निवडणूक‎प्रणाली पुन्हा सुरू केली आहे. परंतु त्यात विलंब झाला‎आहे. दरम्यान, सुरक्षा दलांनी मतभेद दडपण्यासाठी‎दहशतवाद विरोधी कायद्याचा वापर वाढवला आहे.‎मानवी हक्क निरीक्षकांचे म्हणणे आहे की राजकीय‎विरोधकांनाही लक्ष्य केले जाऊ शकते.‎ खरेच, बांगलादेश एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभा आहे.‎राजकीय सुधारणा, आर्थिक विकास आणि हवामान‎लवचिकता हे प्रमुख अजेंडे राहिले असले तरी, धार्मिक‎कट्टरतावादाचा उदय हा एक शक्तिशाली घटक आहे.‎ताे या सर्व प्रयत्नांना कमकुवत करण्याचा धोका निर्माण‎करतो. जातीय हिंसाचाराचा धोका वाढतो. बांगलादेश‎भारतातील अनेक महत्त्वाच्या पूर्वेकडील राज्यांना‎लागून आहे.तेथे कट्टरवादी घटकांच्या उदयाचा धोका‎निर्माण करू शकतो. बांगलादेश-पाकिस्तान संबंध‎बिघडत चालले आहेत. हे तितकेच चिंताजनक आहे.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎गेल्या वर्षभरात पाकिस्तानी लष्करी आणि गुप्तचर‎संस्थांकडून जवळपास एक डझन उच्चस्तरीय‎शिष्टमंडळांनी बांगलादेशला भेट दिली आहे. त्यात‎चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीचे अध्यक्ष जनरल साहिर‎शमशाद मिर्झा आणि नौदल प्रमुख अॅडमिरल नदिद‎अशरफ यांचा समावेश आहे. भूतकाळात पाकिस्तानने‎भारतातील ईशान्येकडील बंडखोरांना पाठिंबा‎देण्यासाठी व दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन‎देण्यासाठी बांगलादेशी भूमीचा वापर केला आहे. पुढील‎वर्षी फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या बांगलादेशातील‎निवडणुकांवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ बांगलादेशच्या स्थापनेचे मूलभूत स्वरूप‎धर्मनिरपेक्षता आणि भाषा-आधारित‎ओळखीमध्ये रुजलेले होते. परंतु आज‎या गोष्टी कमकुवत होत आहेत.‎अल्पसंख्याक अधिक असुरक्षित होत‎असताना सामाजिक एकता कमकुवत‎होत आहे.‎ ‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:मोबाइल ही सिरिंज आहे आणि इंटरनेट ही त्याची सुई!

स्वीडिश नेटवर्क कंपनी एरिक्सनने या गुरुवारी तयार केलेल्या मोबिलिटी अहवालात असे दिसून आले आहे की भारतीय जगातील सर्वाधिक मोबाइल डेटा वापरतात – दरमहा प्रति वापरकर्ता सरासरी ३६ जीबी. हे अमेरिका, पश्चिम युरोप आणि चीनसारख्या परिपक्व अर्थव्यवस्थांपेक्षा जास्त आहे. स्वस्त डेटा आणि परवडणारे स्मार्टफोन यामुळे ही मागणी झपाट्याने वाढत आहे. मजबूत कंटेंट स्ट्रीमिंग इकोसिस्टिम तसेच सोशल मीडियावर व्हिडिओ पाहणे हे वेगाने वाढणाऱ्या डेटा वापराचे प्रमुख कारण आहे. असा अंदाज आहे की २०३१ पर्यंत हा वापर ६५ जीबीपर्यंत वाढू शकतो. मोबाइल कंपन्या या वाढीचा आनंदोत्सव साजरा करत असतानाच, तरुणांचे पालक आपल्या मुलांमध्ये स्क्रीनच्या वाढत्या ‘व्यसना’’’’मुळे चिंतेत आहेत. तंत्रज्ञानाचे व्यसन हे एक भयानक स्वप्न बनत आहे. याची सुरुवात प्रत्येक घरात गेमिंग कन्सोलने होते. पालकांना त्यांचे मूल किती हुशारीने खेळत आहे याचा अभिमान वाटतो. जेव्हा मुले गेम जिंकतात तेव्हा पालक त्याचा अर्थ मुलाची जिंकण्याची इच्छा म्हणून करतात. पण जसजसे दिवस आणि वर्षे निघून जातात तसतसे तंत्रज्ञान आणि डिजिटल उपकरणांचा त्यांच्या किशोरवयीन मुलांवर गंभीर परिणाम होऊ लागतो. नकळत ते त्यांच्याकडून अशा गोष्टी काढून घेतात. ज्या वाढत्या मुलासाठी खूप महत्त्वाच्या असतात - जसे की मित्र बनवणे, बाहेर खेळणे इ. आणि शेवटी परिस्थिती अशी बनते की हीच मुले त्यांच्या खोलीचा दरवाजा बंद करतात. जेणेकरून पालक आत येऊ शकत नाहीत. आईलाही दाराबाहेर उभं राहून काहीतरी खाऊन झोपण्याची विनंती करावी लागते. आता काही मुलांना बालपणातील त्यांच्या दुःखाचे मूळ कारण काय होते आणि इंटरनेट आणि स्क्रीनमुळे त्यांनी जीवनातील काही मौल्यवान गोष्टी कशा गमावल्या हे समजले आहे. हे इंटरनेट अँड टेक्नॉलॉजी ॲडिक्ट्स ॲनॉनिमस (आयटीएए) नावाच्या नवीन आणि अल्पज्ञात बाराकलमी कार्यक्रमाच्या मदतीने केले जाते. हे अमेरिकेतून चालते. हे पत्रकार आणि इतरांसाठीदेखील उपलब्ध आहे, त्यामुळे ते पाहू शकतात की महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांपासून सेवानिवृत्तांपर्यंतच्या लोकांना संस्थेने धैर्यवान होण्यासाठी सांगितलेल्या १२ कलमांचे अनुसरण करण्यास कसे प्रोत्साहित केले जाते. कारण अमेरिकेत पालकांमध्ये टेक-ॲडिक्शनची धोक्याची घंटा इतर कुठूनही जोरात वाजत आहे. दरडोई सरासरी इंटरनेट वापर दरमहा २५ जीबी आहे. भारतापेक्षा ११ जीबी कमी आहे. आयटीएएची सदस्य असलेली अनेक मुले आता मानतात की त्यांनी अनियंत्रित इंटरनेट वापराच्या व्यसनावर मात केली आहे. पण या स्थितीपर्यंत पोहोचणे सोपे नव्हते, कारण सुरुवातीला त्याला वाटले की हा चिंताविकार किंवा नैराश्य आहे. त्यांना समजू शकले नाही की त्यांच्या समस्या इंटरनेटमुळे आहेत. आयटीएए सदस्याने कबूल केले की त्याला इंटरनेट खूप धुंडाळायचे होते. त्याला सायबर स्पेसवर तयार केलेले आणि अपलोड केलेले प्रत्येक पृष्ठ पाहायचे होते. त्याचा परिणाम त्याची झोप, मानसिक आरोग्य आणि नातेसंबंधांवर होत होता. भारतातील अनेक पालक जेव्हा मुले घरामध्ये आणि त्यांच्या संगणकावर राहतात तेव्हा त्यांना बाहेर पाठवण्याऐवजी त्यांच्या क्रियाकलापांवर लक्ष ठेवायचे असते तेव्हा त्यांना अधिक सुरक्षित वाटते. परंतु एआयआधारित इंजिनांमुळे - जसे की चॅटजीपीटी आणि इतर - जे सहसा मुलांनी लिहिलेल्या चुकीच्या गोष्टींशी सहमत असतात. किशोरांना मोबाइल आणि इंटरनेटच्या व्यसनात अडकण्याचा धोका लक्षणीय वाढला आहे. त्यांना असे वाटते की त्यांचे पालक त्यांना विनाकारण व्यत्यय आणत आहेत, तर त्यांच्यापेक्षा अधिक बुद्धिमान एआय त्यांना स्वीकारतात. यामुळेच आमच्या मित्रमंडळात आम्ही ‘चॅटजीपीटी’ला ‘चाटूकार-जीपीटी’ म्हणू लागलो आहोत.

विराग गुप्ता यांचा कॉलम:संसद-न्यायालयाची शक्ती, आता नवीन वादास सुरुवात

संसदेने २००५ मध्ये राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण कायदा व २०१३ मध्ये नवीन कंपनी कायदा मंजूर केला हाेता. त्यानंतर एनसीएलटी, एनसीएलएटी आणि इतर न्यायाधिकरणांच्या न्यायिक आणि प्रशासकीय सदस्यांच्या पात्रता, किमान वय, कार्यकाळ, सेवा अटी इत्यादींबाबत असंख्य वाद निर्माण झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला न जुमानता सरकारने २०२१ मध्ये न्यायाधिकरण दुरुस्ती कायद्यातील जुन्या तरतुदी पुन्हा लागू केल्या. त्याचे वर्णन न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांनी “नवीन बाटलीत जुनी दारू’ असे केले. सरन्यायाधीश गवई यांनी सदस्यांच्या नियुक्ती आणि सेवाशर्तींशी संबंधित तरतुदी रद्द करण्याच्या निर्णयात डॉ. आंबेडकरांचा उल्लेख केला आणि म्हटले की व्यक्तींपेक्षा राज्यघटना सर्वोच्च आहे. काही महिन्यांपूर्वी गवई यांनी म्हटले होते की अधिकारी पार्श्वभूमी असलेले सदस्य सरकारविरुद्ध निर्णय देण्यास कचरतात. या निर्णयाचे तीन पैलू समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. १. संसद सर्वोच्च : शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संसदीय कायद्याने रद्द केला. फटाक्यांवर बंदी घालण्याचा मागील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नवीन खंडपीठाने रद्द केला. म्हणून संविधानानुसार संसदेला या विषयावर नवीन कायदा करण्याचा अधिकार आहे. संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली ही प्रत्यक्षात न्यायालयीन नियुक्त्यांमध्ये सरकार आणि न्यायाधीशांमधील वर्चस्वाची लढाई आहे. एका अहवालानुसार न्यायाधिकरणांमध्ये प्रलंबित ३,५६,००० खटल्यांत २५ लाख कोटी रुपये अडकले आहेत. ते जीडीपीच्या ७.५% आहेत. या वादाचे अनेक पैलू न्यायिक सुधारणा आणि सामान्य जनतेशी संबंधित आहेत. न्यायाधिकरण सदस्य आणि अध्यक्षांना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि मुख्य न्यायमूर्तींचा दर्जा असल्याने त्यांच्या आदेशांविरुद्धची याचिका उच्च न्यायालयात का स्वीकारली जावी? या समस्या सोडवण्यासाठी संसद आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापन करण्यासाठी आणि कॉलेजियममध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.२. तीन दशकांचा वाद : मद्रास बार असोसिएशनने (एमबीए) दाखल केलेल्या याचिकांवर गेल्या १५ वर्षांत या प्रकरणी पाच निर्णय देण्यात आले आहेत. २०२१ मध्ये जेव्हा नोटीस जारी करण्यात आली. तेव्हा न्यायमूर्ती गवई हे खंडपीठावर कनिष्ठ न्यायाधीश होते. नियमांनुसार न्यायमूर्ती गवई यांच्या खंडपीठासमोर खटला ऐकायला हवा होता. परंतु न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर अनेक वेळा सुनावणी झाली. घटनात्मक बाबींची सुनावणी किमान तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाद्वारे केली जाते. अशा प्रकरणांमध्ये मतभेद असल्यास दोन न्यायाधीशांच्या बहुमताचा निर्णय वैध असतो. त्यामुळे घटनापीठाची मागणी फेटाळून लावली असली तरी या प्रकरणात किमान तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करायला हवे होते. न्यायमूर्ती गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या नवीन निर्णयामुळे तामिळनाडूच्या राज्यपालांच्या प्रकरणातील दोन न्यायाधीशांचा निर्णय आता पुनर्विचार याचिकेद्वारे रद्द करता येईल. त्याचप्रमाणे न्यायाधिकरण प्रकरणातील हा निर्णय पुनर्विचार याचिका, घटनापीठ स्थापन करण्याची मागणीसह नवीन खटल्यांना सामोरे जाऊ शकतो.३. घटनापीठ : तलाक-ए-हसन प्रकरणात पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन करण्याची चर्चा आहे. तर न्यायाधिकरण सुधारणांशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रकरणात न्यायमूर्ती गवई यांनी अॅटर्नी जनरलची घटनापीठाची मागणी का मान्य केली नाही? या प्रकरणाला वैयक्तिक वळण देत त्यांनी सांगितले की सरकार त्यांच्या निवृत्तीची वाट पाहत आहे. यासंदर्भात दोन प्रमुख प्रश्न आहेत. २०१०, २०१४ आणि २०१५ मध्ये मद्रास बार असोसिएशनशी संबंधित तीन निर्णय पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठांनी दिले होते. त्यानंतर २०२१ मध्ये चौथा निर्णय आणि २०२२ मध्ये पाचवा निर्णय तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठांनी दिला. तर, कलम १४५ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ स्थापन करण्याचे निकष काय आहेत? दुसरे म्हणजे निर्णय मागील प्रकरणांवर आधारित असेल तर इतर न्यायाधीश या प्रकरणात निकाल कसा बदलू शकले असते?(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे) शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संसदीय कायद्याने रद्द करण्यात आला. फटाक्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय न्यायाधीशांच्या नवीन खंडपीठाने रद्द केला. म्हणून संविधानानुसार संसदेला या संदर्भात नवीन कायदा करण्याचा अधिकार आहे.

डेरेक ओ ब्रायन यांचा कॉलम:निवडणूक आयोगावर चर्चेस सरकार का बरे कचरतेय ?

सरकार संसदेला जबाबदार आहे आणि संसद जनतेला जबाबदार आहे. जर संसद योग्यरीत्या काम करत नसेल तर सरकार कोणालाही जबाबदार नाही. शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये आम्हाला शिकवले गेले होते की राज्याचे तीन अवयव आहेत : कार्यपालिका, विधिमंडळ आणि न्यायपालिका. भारतीय निवडणूक आयोग (ईसीआय) कार्यकारी मंडळाच्या अखत्यारीत येतो. त्याला काही अर्ध-न्यायिक अधिकारदेखील आहेत. तरीही आम्हाला सांगितले जात आहे की, ते संसदेला जबाबदार नाही. हे साफ खोटे आहे. संसदेला निवडणूक आयोगावर चर्चा करण्याचा अधिकार आहे तरीही सरकार ते का करू देत नाही? संसदेच्या गेल्या दोन अधिवेशनांमध्ये काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, सपा, द्रमुक, आप, राजद, शिवसेना (उबाठा), झामुमो आणि इतर विरोधी पक्षांनी निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनवण्याबाबत चर्चेसाठी जवळजवळ शंभर सूचना सादर केल्या. विरोधकांना चर्चेच्या नियमांवर किंवा सूचनेच्या शब्दरचनांवर कोणताही आक्षेप नव्हता. मग सरकार चर्चा का टाळत आहे? त्यांनी ‘निवडणुकांची ७४ वर्षे : टिकाऊ लोकशाही आत्म्याचा उत्सव’ या शीर्षकाच्या सूचनेवरही चर्चा केली नाही.अर्थसंकल्पीय आणि पावसाळी अधिवेशनांमध्ये सरकारने संवैधानिक संस्थांवर वादविवाद प्रतिबंधित करणारे संसदीय नियम उद्धृत करून चर्चेला परवानगी देण्यास नकार दिला तर संसदेतील कामकाजाचे नियम काय म्हणतात? नियम १६९ मध्ये सार्वजनिक हिताच्या सामान्य मुद्द्यांवर ‘चर्चेची परवानगी घेण्याच्या अटी’ मांडल्या आहेत. परंतु त्यात निवडणूक आयोगासह संवैधानिक संस्थेवर चर्चेला प्रतिबंध करणारी तरतूद नाही. खरे तर आयोगावर सभागृहात अनेक वेळा चर्चा झाल्या आहेत. मीच अर्धा डझनहून अधिक प्रसंग दाखवू शकतो. तीन उदाहरणे अशी : १. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी निवडणुका पुढे ढकलणे. २. संसदीय पोटनिवडणुका पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा निर्दिष्ट करण्यात अयशस्वी होण्याबाबत निवडणूक कायद्यांमध्ये अनियमितता. ३. दिल्ली महानगरपालिका निवडणुका आणि गढवाल संसदीय मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुका घेण्यात विलंब. संसदेला निवडणूक आयोगावर चर्चा करण्याचा अधिकार देणाऱ्या अनेक तरतुदी आहेत.संसदेकडे ‘पॉवर ऑफ द पर्स’ अधिकार आहे, म्हणजेच कार्यकारी मंडळाचे बजेट संसदीय मंजुरीच्या अधीन आहे. अनुदानाच्या मागण्यांवर व्यापक चर्चा केल्यानंतर कोणताही अर्थसंकल्प मंजूर केला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन असे काही अपवाद आहेत, जिथे संसदीय मंजुरीची आवश्यकता नसते. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य राखण्यासाठी हे केले जाते. तथापि, निवडणूक आयोगाचे बजेट संसदीय मंजुरीच्या अधीन आहे आणि ते कायदा आणि न्याय मंत्रालयामार्फत सादर केले जाते. याचा अर्थ असा की, ‘पाॅवर ऑफ द पर्स’ असल्याने संसदेला निवडणूक आयोगावर चर्चा करण्याचा अधिकारदेखील आहे. म्हणून जेव्हा सरकार आयोगाचे बजेट मंजूर करणाऱ्या खासदारांना त्यावर चर्चा करण्याचा अधिकार नाही असा दावा करते तेव्हा ते संसदेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते. याच सरकारने बहुमताचा वापर करून मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि कार्यकाळ) विधेयक, २०२३ मंजूर केले. या कायद्याद्वारे सरकारने निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य कमकुवत केले आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीमध्ये मनमानी अधिकार मिळवले. पण येथे तो मुद्दा नाही. महत्त्वाचे म्हणजे हे विधेयक मंजूर करताना संसदेने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर विस्तृत चर्चा केली. म्हणूनच निवडणूक आयोगावर संसदेत चर्चा करता येत नाही हा सरकारचा दावा हास्यास्पद आहे. कारण २०२३ मध्येच लोकसभा आणि राज्यसभेने एकत्रितपणे या निवडणूक संस्थेवर सात तास चर्चा केली हे स्पष्ट आहे. निवडणुका लोकशाहीचा पाया आहेत. सरकार आणि संसदेचे अस्तित्व निवडणुकांद्वारे निश्चित केले जाते. म्हणूनच देशातील नागरिक आणि त्यांचे निवडून आलेले प्रतिनिधी निवडणुका आयोजित करण्यासाठी पूर्णपणे जबाबदार असलेल्या संस्थेवर चर्चा करण्यास किती सक्षम आहेत यावरच आपली निवडणूक प्रक्रियेची निष्पक्षता अवलंबून आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष पुन्हा निवडणूक आयोगावर चर्चेची मागणी करतील. म्हणून तकलादू सबबीऐवजी सरकारने जनतेच्या भावनांचा आदर करावा. पुनश्च : संसदीय नियमांनुसार सूचना मंजूर होईपर्यंत ती प्रसिद्ध केली जाऊ नये. या स्तंभात नमूद सर्व सूचना मागील सत्रातील आहेत. त्या नाकारण्यात आल्या. म्हणून स्तंभलेखकाने नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही! (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) आम्हाला वारंवार सांगितले जाते की, निवडणूक आयोग संसदेला जबाबदार नाही. हे निराधार आणि खोटे आहे. संसदेला निवडणूक आयोगावर चर्चा करण्याचा अधिकार आहे, तरीही सरकार ते का करू देत नाही?

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:मानवी दक्षता जपल्यास तुमचा विजय निश्चित

आपल्या मुलांना काही गाेष्टी द्याव्याच लागतात. ते संपत्ती मागत असोत किंवा स्वातंत्र्य. परंतु काय घ्यायला हवे, याबद्दलचा विवेक विकसित करायला त्यांना शिकवले पाहिजे. नोकरीच्या बाबतीत तीन घटक आहेत : प्रवेश हा रिज्युमेवर आधारित असतो. सीटीसीने ताे सुरू राहतो व नोकरीतून काढून टाकणे किंवा राजीनाम्याने संपते. फक्त एकच गोष्ट टिकवून ठेवू शकते : ह्यूमन एक्सलन्स. आता मानवी दक्षतेला भगवान कृष्णाशी जोडा. महाभारत युद्धापूर्वी श्रीकृष्णाने घोषित केले होते, “एकीकडे माझी सेना आहे, तर दुसरीकडे मी आहे. पण मी शस्त्रे उचलणार नाही. कोणी मला साेबत घेऊ इच्छित असल्यास त्याने न्यावे. अर्जुन व दुर्योधन घेण्यासाठी आले. अर्जुनाचा विवेक जागृत झाला. त्याला आई कुंतीने तर दुर्योधनाचा विवेक शकुनीकडून चालवला जात हाेता. अर्जुन म्हणाला, “आपण माझ्यासोबत राहावे.’ दुर्योधनाने सैन्य मागून घेतले. इथेच चूक झाली.आपण परमशक्तीरुपी दक्षतेला जपले पाहिजे तरच महाभारतात विजय निश्चित आहे.

नवनीत गुर्जर यांचा कॉलम:बिहारच्या डबक्यात उडी मारण्याची कहाणी‎

बाहू दाखवून कुणी वेळेला रोखलेय? कोण वेळेच्याही पुढे‎धावले आहे? कोणीही नाही. कोणीही नाही.‎बिहारमध्ये अपेक्षेपेक्षा जास्त जागा आल्या. का?‎विचारसरणीचे आपले गणित असते आणि जागांचे‎आपले असते. सुरुवातीला मैथिली ठाकूरला स्थानिक‎भाजपमध्ये तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागला. मग ते‎तिला रोखण्यासाठी असो किंवा पंकज सिंग यांना कसेही‎करून भाजपच्या बाजूने आणण्यासाठी असो, किंवा‎सुशासन दाखवण्यासाठी असो. निवडणुकीच्या अगदी‎तोंडावर शक्तिशाली अनंत सिंग यांना तुरुंगात‎टाकण्यासाठी असो! आपण या सर्व कूटनीतीच्या‎हालचाली बाजूला ठेवल्या तरी प्रत्येकाने हे मान्य केले‎पाहिजे की इतर कोणताही राजकीय पक्ष निवडणुकीत‎भाजपाइतके कठोर परिश्रम करू शकत नाही. भले मग‎त्यांची पातळी काहीही असो.‎गुजरात- भाजपसाठी तुलनेने तो सोपा आहे आणि बिहार‎भाजपसाठी कठीण मानले जाऊ शकते. भाजप दोन्ही‎ठिकाणी तितकेच कठोर परिश्रम करते. त्यांचे कार्यकर्ते,‎आरएसएसच्या स्वयंसेवकांसह घरोघरी जाऊन काम‎करतात. ते इतर कोणीही करू शकत नाही. कदाचित,‎सत्तेत दीर्घकाळ राहिल्यामुळे त्यांच्याकडे कार्यकर्त्यांची‎मोठी संख्या आणि मोठा उत्साह आहे. त्यांच्या‎विरोधकांमध्ये दोन्हीची कमतरता आहे. त्यामुळेच हे शक्य ‎‎होत असावे! कारण काहीही असो निकाल काहीही असो‎पण कठोर परिश्रमाची कमतरता नाही. आता प्रश्न‎उद्भवतो : बिहारमध्ये त्यांनी २०२ कसे गाठले ? खरे तर ‎‎भाजपचा अपेक्षित आकडा १६० (एनडीए) होता?‎प्रत्यक्षात सुशासन बाबू (नितीश कुमार) यांचा चेहरा, ‎‎पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा तडका आणि जीविका दीदी - हे‎तीन घटक नक्कीच खरे आहेत. परंतु सर्वात मजबूत मुद्दा ‎‎‘जंगल राज’चा होता. जंगल राजबद्दल आपण असे म्हणू ‎‎शकतो की ते २०-२५ वर्षांपूर्वी होते. आजच्या तरुणांना ते‎कसे आठवत असेल? पण बिहारच्या रस्त्याने चालताना ‎‎प्रत्येक मुलाला ते आठवते. निश्चितच हे तरुण, पहिल्यांदा ‎‎किंवा दुसऱ्यांदा मतदान करणारे त्यावेळी जन्मालाही‎आले नसतील. परंतु त्यांचे आजी-आ जोबा, त्यांचे‎पालक, त्यांना कथा सांगतात. चालत्या मोटारसा‎यकलमधून चाव्या कशा काढल्या जात व त्यांना घरी‎जाण्यास सांगितले जात होते. लोक घरी जात असत.‎त्यांना वाटायचे की प्राण वाचले हेच पुष्कळ आहे. ‎‎पाटणासारख्या शहरातही महिलांना संध्याकाळनंतर बाहेर ‎‎पडणे कठीण होते. म्हणूनच भाजप आणि जदयूने या‎निवडणुकीत ‘जंगलराज’वर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित केले.‎विरोधी पक्षांना हे समजले नाही. ते एसआयआ मध्ये‎अडकले. नितीशबाब ंविरुद्ध त्यांचे काहीही बोलणे नव्हते.‎एसआयआरचा मुद्दा पेटवल्यानंतर राहुल गांधी अचानक‎गायब झाले. तोपर्यंत गंगेतून बरेच पाणी वाहून गेले होते. ते‎खूप नंतर पुन्हा दिसले तेव्हा त्यांनी थेट पंतप्रधानांवर‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎वारंवार हल्ला केला. हे देखील लोकांना चांगले वाटले‎नाही. विरोधी पक्ष मोदींना विरोध करतो तेव्हा आजही ही‎बाब विरोधकांच्या विरोधात जाते. दुसरीकडे प्रत्येक‎पावलावर विरोधी पक्षात समन्वयाचा अभाव स्पष्ट दिसत‎होता. काँग्रेसमध्येच मतभेद निर्माण होत होते. काही‎काँग्रेस सदस्य कमकुवत उमेदवारांना तिकिटे देण्याचा मुद्दा‎उपस्थित करत होते तर काही त्यांच्या संघटनेवर किंवा‎संघटनेच्या सदस्यांवर तिकिटे विकल्याचा आरोप करत‎होते. राहुल गांधी व तेजस्वी यादव यांनी एकत्र फार कमी‎सभा घेतल्या. ते इकडे तिकडे एकटेच धावताना दिसले.‎नंतर, तेजस्वी यादव शक्य तितक्या सभा घेण्याचा विक्रम‎प्रस्थापित करण्यासाठी निघाले. त्यांनी दिवसाला १६ सभा‎घेतल्या. काही ठिकाणी दोन मिनिटे थांबले, तर कुठे‎अडीच मिनिटे थांबून हात हलवला. निवडणूक चिन्ह‎दाखवले आणि पुढे निघून गेले. लोकांपर्यंत आपला संदेश‎पोहोचवण्यात ते मोठ्या प्रमाणात अपयशी ठरले. म्हणूनच‎त्यांचा एमवायचा त्यांचा फॉर्म्युला वाईटरित्या अपयशी‎ठरला. एनडीएने या मुस्लिम/ यादवच्या आघाडीला‎महिला/युवा युतीमध्ये रूपांतरित केले. त्यात ते यशस्वी‎ठरले.‎बिहारमध्ये मुस्लिम बहुल सुमारे ५० जागा आणि यादव‎बहुल सुमारे ६० जागा आहेत. परंतु राजद किंवा‎महाआघाडीला या जागा मिळवता आल्या नाहीत.‎महाआघाडीची एकत्रित ताकदही ३५ पेक्षा पुढे जाऊ‎शकली नाही. त्यांच्या काही मित्रपक्षांना शून्य जागा‎मिळाल्याचे दिसून आले. राहुल गांधींसोबत डबक्यात‎उडी घेणारे हे तेच लोक होते. जनतेने त्यांना छोट्या‎तळ्यातच राहू दिले. त्यांना पुन्हा जमिनीवर पाऊल ठेवू‎दिले नाही.‎ या लेखाला मोबाइलवर‎ऐकण्यासाठी क्यू आर‎कोडला स्कॅन करावे.‎‎पावलागणिक स्पष्ट दिसत‎ होता समन्वयाचा अभाव.. विरोधकांमध्ये समन्वयाचा अभाव प्रत्येक‎पावलावर स्पष्ट दिसत होता. काँग्रेस पक्षात‎मतभेद होते. काही काँग्रेस सदस्य कमकुवत‎उमेदवारांना तिकिटे देण्याचा मुद्दा उपस्थित‎करत होते, तर काही त्यांच्याच संघटनेवर‎किंवा संघटनेच्या सदस्यांवर तिकिटे‎विकल्याचा आरोप करत होते.‎

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:नैसर्गिक प्रतिभेस कठोर ‎परिश्रम, सरावाची जोड द्यावी‎

जीवनात या दोघांची थेट स्पर्धा नसेल. पण ते नक्कीच शेजारी -शेजारी‎अस्तित्वात असतात. एक म्हणजे नैसर्गिक प्रतिभा आणि दुसरे म्हणजे‎कठोर परिश्रमातून घडवलेले व्यक्तिमत्व. काही प्रतिभा जन्मतःच‎भेटवस्तू मिळतात. ताे योगायोग आहे. आपण नैसर्गिक प्रतिभेचा खूप‎खोलवर अभ्यास केला तर त्या नष्टही होऊ शकतात. तिचे संगोपन‎खूप काळजीपूर्वक केले पाहिजे - बीज रोपात बदलते आणि रोप‎झाडात रुपांतरित हाेते. मग कठोर परिश्रम आणि सरावातून प्रतिभा‎मिळते. कठोर परिश्रम आणि सराव एकत्र केले पाहिजेत. कठोर‎परिश्रम ही आपल्या आतील एक शक्ती आहे. ती सरावाने जोडली तर‎नैसर्गिक प्रतिभा देखील कमी होईल. प्रत्येकजण असामान्य जन्माला‎येतो. परंतु कठोर परिश्रमातून घडवलेली प्रतिभा त्यांना असामान्य‎बनवू शकते. म्हणूनच आपण आपल्या मुलांना भरपूर पैसे कमवायला‎शिकवतो. तेव्हा केवळ नैसर्गिक प्रतिभा हे साध्य करू शकत नाही.‎यात कठोर परिश्रम व सराव जोडा. तुम्ही संपत्तीच्या शर्यतीत निघता‎तेव्हा तुमचा देश व कुटुंबाला प्रथम स्थान द्यावे.‎ ‎

नंदन नीलेकणी यांचा कॉलम:वीज क्रांतीला आणखीन‎ दर्जेदार करता येणे शक्य

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎जगभरातील ऊर्जा प्रणालींमध्ये जलद आणि महत्त्वपूर्ण‎बदल होत आहेत. एक दशकानंतर ते पूर्णपणे वेगळे‎दिसेल. हे अर्थव्यवस्थेच्या वाढत्या विद्युतीकरणामुळे‎आहे. केवळ अधिक लोक इलेक्ट्रिक वाहने, उष्णता पंप‎आणि स्मार्ट (डिजिटलली कनेक्टेड) ​​उपकरणे‎स्वीकारत नाहीत तर वीज-केंद्रित डेटा सेंटरमध्येही‎वेगाने वाढ होत आहे. त्यापैकी बरेच एआयशी‎जोडलेले आहेत. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीचा अंदाज‎आहे की २०३५ पर्यंत केवळ वीज मागणी एकूण ऊर्जा‎मागणीपेक्षा सहा पट वेगाने वाढेल.‎ ऊर्जा पुरवठा क्षेत्र देखील वेगाने सुधारत आहे. विशेषतः ‎‎सौरऊर्जेसारखे अक्षय स्रोत जगभरातील वीज‎प्रणालींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावण्यास सज्ज‎आहेत. योग्य धोरण आणि पायाभूत सुविधांसह हे ट्रेंड ‎‎आणि तंत्रज्ञान अधिक ऊर्जा स्वातंत्र्य प्रदान करू‎शकतात. यामुळे ग्रिड व्यवस्थापनात आणखी गुंतागुंत ‎‎निर्माण होते; ग्राहकांना परवडणारी वीज सुनिश्चित‎करताना ऑपरेटरना विजेच्या परिवर्तनशील प्रवाहाचा ‎‎विचार करावा लागतो. ग्रिडला जास्तीत जास्त ठिकाणी ‎‎आणि उपकरणांनाही वीज पुरवावी लागेल. २०३० पर्यंत‎घरे आणि व्यवसायांमध्ये ३० अब्जाहून अधिक‎डिजिटली कनेक्टेड उपकरणे असतील. ती आजच्या‎संख्येपेक्षा दुप्पट आहेत. डिजिटलायझेशन हे यासाठी‎एक प्रमुख साधन असू शकते. ते काही नवी न आव्हाने‎आणत असले तरीही. विद्युत प्रणालींना अनुकूल‎करणारी डिजिटल साधने कार्यक्षमता सुधारू शकतात.‎परवडणारी क्षमता वाढवू शकतात आणि ऊर्जा सुरक्षा‎मजबूत करू शकतात. विशेषतः, एआयमध्ये प्रचंड‎क्षमता आहे. अलिकडच्या अभ्यासातून असे दिसून‎आले आहे की विद्यमान साधने हवामान-संवेदनशील‎उत्पादन स्रोतांच्या उत्पादनाचा अधिक चांगल्या प्रकारे‎अंदाज लावू शकतात. ते मागणी-पुरवठा संरेखन‎राखण्यास आणि वीज पायाभूत सुविधांमधील तफावत‎शोधण्यास आणि दुरुस्त करण्यास मदत करू शकतात.‎अशा आव्हानांमुळे अनावश्यक अकार्यक्षमता निर्माण‎होते, खर्च वाढतो, नवोपक्रमात अडथळा येतो आणि‎डिजिटलायझेशनचे फायदे साकार करणे कठीण होते.‎म्हणूनच आपल्या ऊर्जा प्रणालींमध्ये फक्त डिजिटल‎क्षमता असणे पुरेसे नाही. त्यांना इंटर-ऑपरेबल बनवले‎पाहिजे. त्यामुळे नवीन तंत्रज्ञानाची अखंड‎अंमलबजावणी आणि एकत्रीकरण शक्य होते.‎नेटवर्कमधील प्रत्येक युनिट प्रभावीपणे संवाद साधू‎शकते, तेव्हा इच्छित परिणाम जलद साध्य होतील. जर‎चांगल्या प्रकारे अंमलात आणले गेले तर, डिजिटल‎तंत्रज्ञानांमधील अधिक आंतरकार्यक्षमता मागणी आणि‎पुरवठा दोन्ही बाजूंना वास्तविक फायदे देऊ शकते.‎स्मार्ट ईव्ही चार्जर अशा वेळी चार्ज करू शकतात जेव्हा‎अक्षय ऊर्जा उत्पादन सर्वाधिक असते. आधुनिक‎उपकरणे रिअल-टाइम किंमत सिग्नल प्रदान करू‎शकतात. खूप जास्त मागणीच्या कालावधीत वीज वापर‎कमी होतो. छतावरील सौर प्रणाली ग्रिडमध्ये एकत्रित‎केल्या जाऊ शकतात आणि ग्रिडमध्ये जोडल्या जाऊ‎शकतात. योग्य चौकटीत, ही संसाधने एकत्र काम करू‎शकतात. आपण इंटर-ऑपरेबिलिटीसाठी अधिक‎प्रयत्न करत नाही. तोपर्यंत आपण अप्रयुक्त क्षमता,‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎गमावलेल्या संधी, अडकलेल्या गुंतवणूक आणि‎वाढत्या ऊर्जा सुरक्षा धोक्यांसह भविष्याचा धोका‎पत्करतो. गेल्या चार वर्षांत ऊर्जा सुविधांवरील सायबर‎हल्ले तिप्पटपेक्षा जास्त वाढले आहेत. एआय हे हल्ले‎अधिक गुंतागुंतीचे करत आहे. अशा धोक्यांविरुद्ध‎इंटरऑपरेबल सिस्टम अधिक प्रभावी ठरू शकतात.‎म्हणूनच आम्ही सरकारे आणि उद्योगांना मजबूत आणि‎सुरक्षित डिजिटल ऊर्जा प्रणालींवर एकत्र काम‎करण्याचे आवाहन करत आहोत. सार्वत्रिक ओळख,‎मशीन वाचनीयता आणि पडताळणीयोग्य क्षमता‎असलेल्या डिजिटल ऊर्जा ग्रिडसाठी अलीकडील‎प्रस्तावांचा उद्देश ऊर्जा परिसंस्थेसाठी एक एकीकृत‎डिजिटल पाया तयार करणे आहे. ही वैशिष्ट्ये‎पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि इंटरऑपरेबल ऊर्जा‎व्यवहार सुलभ करतील. या कल्पनांवर आधारित पुढे‎वाटचाल करताना भारताने इंडिया एनर्जी स्टॅक‎(आयइएस) लाँच केले आहे.‎ (सह-लेखक: फतिह बिरोल, कार्यकारी‎संचालक, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी. @प्रोजेक्ट‎सिंडिकेट)‎ २०३० पर्यंत घरे आणि व्यवसायांमध्ये ३०‎अब्जाहून अधिक डिजिटली कनेक्टेड‎उपकरणे असतील. ती आजच्या‎संख्येपेक्षा दुप्पट आहेत. परिणामी मागणी‎आणि पुरवठ्याशी जुळवून घेण्यासाठी‎ऊर्जा प्रणालींना त्यांची कार्यक्षमता वेगाने‎वाढवावी लागेल.‎

नीरज कौशल यांचा कॉलम:जातीयवादी मुद्दे उपस्थित न‎ करणे एनडीएच्या पथ्यावरच

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎हिंदू मुस्लिम शीख ख्रिश्चन - सर्वांचे आभार’ - हे‎शब्द नितीश कुमार यांच्या पाटणा येथील‎निवासस्थानाबाहेर एका मोठ्या पोस्टरवर लावले‎आहेत. विविध क्षेत्रातील पाच हिंदूंनी प्रायाेजित केलेल्या‎या पोस्टरमध्ये एक बिल्डर, एक जद(यू) प्रवक्ते, एक‎राज्य प्रशासक, एक डॉक्टर आणि एक सामाजिक‎कार्यकर्ता यांचा समावेश आहे. त्यात नितीश यांना‎वाघासोबत चालताना दाखवण्यात आले. बिहारचे लोक ‎‎आणि विशेषतः एनडीए मित्रपक्ष भाजपला जातीय ‎‎सलोख्याचा संदेश देत असल्याचे दाखवले आहे. हे‎पोस्टर बिहार विधानसभा निवडणुकीतील सर्वात कमी ‎‎चर्चेत असलेल्या पैलूंपैकी एकावर प्रकाश टाकते -‎जातीय उन्मादाचा अभाव. ताे अलिकडच्या भारतीय ‎‎निवडणुकांमध्ये दुर्मिळ.‎ विधानसभा निवडणुकीदरम्यान बिहारच्या विविध ‎‎प्रदेशांमध्ये प्रवास करताना मला राजकीय सभांमध्ये ‎‎हिंदुत्वाचा फारसा उल्लेख आढळला नाही. मतदार‎देखील कल्याणकारी योजना, भ्रष्टाचार व बिहारच्या‎जातीच्या राजकारणावर त्यांचे विचार व्यक्त करण्यात‎व्यस्त होते. कोणत्याही प्रमुख राजकीय पक्षांनी त्यांच्या‎प्रचारात हिंदू-मुस्लिम विषयांचा वापर केला नाही. मी‎धार्मिक विभाजनाच्या मुद्द्यांबद्दल मतदारांना विशेषतः‎विचारले, तेव्हा हिंदू आणि मुस्लिम दोघांनीही माझे प्रश्न‎फेटाळून लावले आणि म्हटले की आम्ही एकजुटीने‎राहताे. ही निवडणूक धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्द्यावर‎लढवली गेली नव्हती हे खरे आहे. परंतु भाजपने‎जनतेमध्ये जातीय उन्माद निर्माण करण्यापासूनही‎परावृत्त केले. बिहारमधील हे एक सामान्य राजकारण‎मानले जाऊ शकते. तेथे जातीने ऐतिहासिकदृष्ट्या‎धर्मावर विजय मिळवला आहे. तरीही पूर्णियातील‎स्थानिक व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि‎बुद्धिजीवींच्या एका गटाने मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना‎जातीय सलोख्याच्या संदेशाचे श्रेय दिले. एकाने म्हटले‎की नितीश कुमार यांनी भाजप आणि राजद‎कट्टरवाद्यांमध्ये परिपूर्ण संतुलन साधले आहे. त्यांनी‎लालू यादव यांच्या जातीच्या राजकारणालाही आळा‎घातला आहे. इतरांनी या मूल्यांकनाशी सहमती‎दर्शविली हाेती. एनडीएसाठी बिहारमध्ये जातीय‎राजकारणापेक्षा विकासावर लक्ष केंद्रित करणे देखील‎फायदेशीर ठरले आहे. प्राथमिक आकडेवारीवरून असे‎दिसून येते की मुस्लिम मतांचा वाटा वाढला आहे.‎सीमांचल प्रदेशात ४७% लोकसंख्या मुस्लिम आहे‎(राज्यात १८% च्या तुलनेत) एनडीएने त्यांची संख्या १४‎वरून १६ पर्यंत वाढवली आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या‎मुस्लिमांनी राजद आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना मोठ्या‎प्रमाणात मतदान केले आहे. उदाहरणार्थ २०१५ च्या‎निवडणुकीत ८०% मुस्लिमांनी महाआघाडीला मतदान‎केले आणि २०२० मध्ये हे प्रमाण ७७% होते. तथापि,‎यावेळी एआयएमआयए च्या पुनरुत्थानामुळे - विशेषतः‎सीमांचलमध्ये - मुस्लिम मतांचे विभाजन झाले.‎त्यामुळे एनडीएला अनपेक्षित फायदा झाला. परंतु‎एनडीएने आपला प्रचार सांप्रदायिक मुद्द्यांवर केंद्रित‎केला असता तर निकाल कमी अनुकूल असू शकले‎असते. विडंबना अशी आहे की प्रचारात सांप्रदायिक‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎मुद्द्यांपासून दूर राहून एनडीएने त्याच्या लोकसंख्येच्या‎तुलनेत खूप कमी मुस्लिम उमेदवार उभे केले आणि‎इतर पक्षांपेक्षाही कमी. भाजपने एकही मुस्लिम उमेदवार‎उभा केला नाही तर जदयूने फक्त चार उमेदवार उभे‎केले. प्रशांत किशोर यांच्या जन सूरज पक्षाने ४०‎मुस्लिम उमेदवार उभे केले. एआयएमने ६४ आणि‎राजदने ३० उमेदवार उभे केले. निवडून आलेल्या‎आमदारांपैकी १०% मुस्लिम होते; २०२० मध्ये ही संख्या‎८% पर्यंत घसरली आणि आता २०२५ च्या निवडणुकीत‎ती ५% पेक्षा कमी झाली आहे. हे राज्याच्या‎लोकसंख्येच्या मुस्लिम वाट्याच्या एक तृतीयांशपेक्षा‎कमी आहे. राष्ट्रीय चर्चेत वर्चस्व गाजवणाऱ्या‎एसआयआरभोवतीचा आवाज बिहारच्या गाव,‎शहरांमध्ये जवळजवळ अनुपस्थित होता. बिहारच्या‎मतदारांच्या बाबतीत असे वाटले की एसआयआर‎कधीच घडला नव्हता. एनडीएने मते चोरल्याचा राहुल‎गांधींचा दावा मतदारांना पटला नाही. सरकारने‎निवडणुकीच्या अगदी आधी महिलांसाठी कल्याणकारी‎पॅकेज सादर केले. तेव्हा इतर मुद्द्यांचे महत्त्व‎प्रमाणानुसार कमी झाले.‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे)‎ ही निवडणूक धर्मनिरपेक्षतेच्या‎मुद्द्यावर लढली गेली नव्हती. परंतु‎भाजपने जनतेमध्ये जातीय उन्माद‎निर्माण करण्याचेही टाळले. बिहारच्या‎राजकारणाचे हे वैशिष्ट्य आहे. तेथे‎जात ऐतिहासिकदृष्ट्या धर्मावर मात‎करते.‎ ‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:मुलांना फक्त ‘नाही’ म्हणू नका, कारणेही समजावून सांगा

अ ली कडेच मला या वृत्तपत्राच्या वाचकाकडून एक पत्र मिळाले, ज्यात मी लोकांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला होता. पत्रात लेखकाला एआयकडून मिळालेल्या आरोपांची सविस्तर माहिती देण्यात आली होती. आणि मला माहीत आहे की एआयद्वारे तयार पत्र वाचणाऱ्या कुणालाही हे समजेल की त्यातील मजकूर लेखकाच्या सद्य:स्थितीला अनुकूल आहे. मला इतकी पत्रे मिळत असल्याने, मी माझे प्रतिसाद लहान आणि स्पष्ट ठेवतो. जर मला माहीत असते की, लेखक एआयचा इतका व्यापक वापर करतो, तर मी “नाही” म्हणण्याची कारणेही नमूद केली असती, जी मी अंतिम पत्रानंतर नमूद केली होती. जगाच्या दुर्गम भागातही वाढत्या संख्येने लोक थेरपीसाठी एआयकडे वळत आहेत. ते मानवांपेक्षा हुशार आहे म्हणून नाही, तर ते मूडचे मूल्यांकन करण्यात चांगले आहे म्हणून, ऑफिसमधील लोकांपेक्षाही चांगले आहे. एआय टूल्स मिथकांना आव्हान देण्याऐवजी, कठोर सत्ये सांगण्याऐवजी आणि विविध दृष्टिकोनांवर सल्ला देण्याऐवजी, रिक्त आश्वासने आणि त्यांच्या सल्ल्याची पडताळणी करण्याचे अंतहीन दावे समोर ठेवतात. म्हणूनच ते तरुणांमध्ये लोकप्रिय होत आहे आणि आम्ही पालक हळूहळू एक नामशेष प्रजाती बनण्याकडे वाटचाल करत आहोत. या अंतहीन स्वयंचलित एआय सूचनांचे परिणाम कधी-कधी घातक असतात हे कुणीही नाकारू शकत नाही. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये चॅटजीपीटीला आत्महत्येच्या योजनांविषयी सांगणाऱ्या सोफी रोटेनबर्गची कहाणी कोण विसरू शकेल? दुर्दैवाने त्याने फक्त तिचे सांत्वन केले. कोणताही हस्तक्षेप, संरक्षण किंवा इशारा नाही. तिच्या मृत्यूनंतर पाच महिन्यांनी आम्हाला आणि तिच्या पालकांना कळले की त्यांचा एकुलता एक मुलगा हॅरी नावाच्या चॅटजीपीटी एआय थेरपिस्टशी अनेक महिने बोलत होता.काय घडले आहे हे शोधण्यासाठी पालकांनी सोफीच्या जर्नल्स आणि व्हॉइस मेमोजचा सखोल मागोवा घेतला. शेवटी, तिच्या जिवलग मैत्रिणीने विचार केला की तिने एआय चॅट लॉग तपासावेत, शेवटची गोष्ट. २९ वर्षीय सोफीला कोणतीही मोठी समस्या नव्हती आणि ती मुक्त जीवन जगली, परंतु या वर्षाच्या सुरुवातीला, मूड आणि हार्मोन्सशी संबंधित एका किरकोळ, गूढ आजारामुळे तिने आत्महत्या केली. वरील लेखकाप्रमाणे, जेव्हा पालक मुलांना फक्त “नाही” म्हणतात तेव्हा ते एआयचा अवलंब करतात. ते नेहमीच उपलब्ध असते म्हणून नाही, तर ते निर्णय न घेणारे असल्याने. ते माहिती प्रदान करते आणि ऐकते म्हणून. भावनिक आधार किंवा नातेसंबंध टिकवण्याचा हा एक मार्ग असू शकतो, परंतु त्यामुळे अतिविश्वास, भावनिक अवलंबित्व आणि अनुचित गैर-मानवी सामग्रीचा धोकादेखील वाढतो. तज्ज्ञांनी यावर भर दिला पाहिजे की, एआयने मानवी नातेसंबंधांची जागा घेऊ नये. पालकांनी मुलांना जबाबदार वापराबद्दल शिक्षित करावे आणि त्यांचे विश्वासार्ह मानवी संबंध असल्याची खात्री करावी. “लक्ष्य” चित्रपटात हृतिक रोशन त्याच्या वडिलांना एकाही शाळेच्या कार्यक्रमात उपस्थित न राहिल्याबद्दल दोष देतो हे आठवा. पालकांनी त्यांच्या मुलांना समजावून सांगावे की ते त्यांच्यासाठी २४/७ उपलब्ध असू शकत नाहीत. पालक काय करू शकतात येथे काही सूचना आहेत: १. मुलांशी त्यांच्या एआय वापराबद्दल, भावना आणि ऑनलाइन अनुभवांबद्दल बोला. हळूहळू मर्यादा निश्चित करा आणि एआय वापरासाठी स्पष्ट नियम स्थापित करा, ज्यात ते कधी आणि का वापरणे योग्य आहे हे ठरवा.२. कुटुंब आणि मित्रांसारख्या वास्तविक जगातील नातेसंबंधांचे महत्त्व फक्त स्पष्ट करणे पुरेसे नाही; पालकांना त्यांच्या मुलांच्या जीवनात सहभागी होण्याची आवश्यकता आहे. अनेक पालकांना त्यांची मुले कोणती एआय साधने वापरत आहेत हे माहीत नसते, ज्यामुळे त्यांना सुरक्षित आणि जबाबदार वापराकडे मार्गदर्शन करणे कठीण होते. धोका केवळ हा नाही की, एआय साथीदारांसोबत मुले अनवधानाने वैयक्तिक डेटा शेअर करू शकतात. तर एआय हानिकारक किंवा अनुचित सामग्री तयार आणि प्रदर्शितदेखील करू शकते. फंडा हा आहे की, जेव्हा केव्हा मुलांना एखादी गोष्ट नाही म्हणाल तेव्हा त्याची कारणेही त्यांना समजावून सांगा.

नंदितेश निलय यांचा कॉलम:आपल्यामध्ये न्यूज ब्रेक करण्याचा एवढा उतावळेपणा का?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎चला, महाभारतातील एक प्रसंग आठवूया. त्यात धर्मराज‎युधिष्ठिर एक अर्धसत्य सांगतात. त्यांचे गुरु द्रोणाचार्य‎यांना पराभूत करण्यासाठी त्यांचा मुलगा अश्वत्थामा‎यांच्या मृत्यूची खोटी बातमी देतात. परंतु काहीशा अस्पष्ट‎पद्धतीने. ते म्हणतात, //अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा‎’ म्हणजे अश्वत्थामा मारला गेला. तो माणूस किंवा हत्ती‎असू शकतो. हे सांगत असताना त्यांचा आवाज मंद‎असतो. परिणामी द्रोणाचार्य त्यांच्या मुलाचा मृत्यू खरा‎मानतात.‎ अलीकडेच सर्व माध्यम वाहिन्यांनी पूर्ण सत्याच्या गजरात‎त्या वेळी रुग्णालयात बरे होणाऱ्या एका कलाकाराच्या‎मृत्यूची घोषणा केली. खोट्या बातम्यांच्या या युगात सर्व‎वृत्तवाहिन्या सकाळपासून प्रेक्षकांना एका प्रसिद्ध‎कलाकाराच्या रुग्णालयात निधन झाल्याचे ओरडून सांगत‎होत्या. आणि मग शोक संदेशांचा पूर आला. त्याचे चाहते‎दुःखाने भरले होते. वास्तविक हा कलाकार जिवंत होता.‎म्हणूनच त्याच्या मृत्यूबद्दलचा हा गोंगाट कोणत्या प्रकारचा‎सामाजिक वर्तनात मान्य होऊ शकेल? या घटनेने‎सामाजिक वर्तनाच्या सीमा इतक्या निर्दयीपणे तोडल्या‎आहेत की भविष्यात हा धोकादायक संवाद ‘न्यू नॉर्मल''‎बनू शकतो. पण मृत घोषित केलेल्या त्या कलाकाराच्या‎कुटुंबाच्या दु:खाचे काय ? आपण तो घोषित करावा का?‎त्या वेळी कुटुंबातील दुसरा सदस्य बाहेर असू शकतो‎आणि त्याला वेगळ्या माध्यमाद्वारे चुकीची बातमी मिळू‎शकते. आणि नंतर ते ऐकल्यानंतर त्यांना अपघात किंवा‎हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो. अशा निर्दयी आणि‎निष्काळजी संवादाची जबाबदारी कोण घेणार? येथील‎परिस्थिती अशी आहे की एकही माफी किंवा पश्चात्ताप‎ऐकू आलेला नाही. आज बनावट बातम्यांच्या नावाखाली‎असे दिसते की सर्वकाही कायदेशीररित्या मान्य केले गेले‎आहे. आणि परिणामी सर्वकाही संशयाच्या भोवऱ्यात‎लपेटले जात आहे. काहीही असो मृत्यूंबद्दलच्या बातम्यांना‎थोडी अधिक जबाबदारी आणि गांभीर्याने हाताळले‎पाहिजे. हे कोणत्या प्रकारचे युग आले आहे? येथे‎न्यूजरूम्स फक्त बातमीची सत्यता पडताळल्याशिवाय‎सर्वात आधी बातमी देण्यात धन्यता मानतात. त्या‎बातमीची सत्यता पडताळून न पाहता शोकाचे वातावरण‎निर्माण करणे किती योग्य आहे? कोणी आजारी असेल‎किंवा रुग्णालयात असेल तर त्याला जिवंत असताना मृत‎घोषित करणे हा एक नवीन प्रकारचा हिंसाचार आहे.‎भावना बेजबाबदारपणे व्यक्त केल्या जातात. संवाद हा‎एक नवीन प्रकारचा सामाजिक निर्दयता वाढवत आहे‎का? व्यक्ती म्हणून की समाज म्हणून? हा प्रश्न पुन्हा पुन्हा‎विचारला पाहिजे. या युगात आपण फक्त एका निर्दयी‎वृत्तीने सर्वकाही व्हायरल करू इच्छितो. आपण कोणत्या‎प्रकारचा समाज निर्माण करत आहोत? एकीकडे आपण‎एआय आणि चॅटजीपीटीने मानवी बुद्धिमत्तेला मागे टाकू‎इच्छितो, तर दुसरीकडे आपण आपल्या डोळ्यांत,‎आपल्या बुद्धीत आणि आपल्या जिभेत एक निर्दयता‎बाळगतो. सत्य //माझे आणि तुमचे’ मध्ये अधिकाधिक‎विभागले जात आहे. आणि आपण सर्वजण आपल्या‎पूर्वग्रहांनी अधिकाधिक गुलाम होत आहोत. मानवाला‎मंगळावर राहायचे आहे आणि चंद्राचे स्वरूप समजून‎घ्यायचे आहे. परंतु ते स्वतःपासून खूप दूर गेले आहेत.‎आपल्याला हे लक्षात येईल की एकीकडे आपण आपल्या‎प्रतिक्रियांमध्ये काहीसे निष्काळजी होत आहोत तर‎दुसरीकडे, मतभेद कधीही न संपणाऱ्या वैरात बदलत‎आहेत. आज लोक प्रतिक्रिया देण्याची गरज विचारात‎होती किंवा नाही, याचाही विचार करत नाहीत. एक मोठा‎आवाजासह वैयक्तिक प्रतिक्रियांचे युग सुरू झाले आहे.‎गेल्या दोन दशकांपासून जग संवादाच्या घसरत्या पातळीने‎आणि सामान्यीकृत असभ्यतेने ग्रासले आहे. आता लोक‎फक्त बोलण्यासाठी ऐकतात.संवादाची सभ्यता त्याची‎प्रासंगिकता गमावली आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:सहवासात तुमच्या आतील‎ मानवतेला ओळखा‎

पुरुष असो वा स्त्री, एकत्र राहण्यासाठी समजून घेणे आणि तुमच्या‎आतील मानवतेला जगण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आपले‎अनेक नातेसंबंध असू शकतात, परंतु सर्वात महत्त्वाचे नाते म्हणजे‎पती-पत्नीचे. हे नाते लग्नानंतर तयार होते, पण आता, भारतीय घरांमध्ये‎विवाहाची संस्था दोलायमान होत चालली आहे. प्रथम, लोकांनी त्याचे‎स्वरूप बदलले आणि आता लिव्ह-इन रिलेशनशिप आले आहे.‎आणखी एक धोकादायक रूप उदयास येत आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये,‎मुले असे म्हणताना आढळतात की, “लग्नाची काय गरज आहे? मी‎माझ्या प्रेयसी किंवा प्रियकरासह राहत आहे.” या ओळींमध्ये, त्यांनी‎पती-पत्नीच्या दैवी नात्याला तोडून टाकले आहे. आता, एकत्र राहणाऱ्या‎अशा पुरुष आणि स्त्रियांसाठी फक्त दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत: पैसा‎आणि शरीर आणि तेही आनंदासाठी. सांस्कृतिक आणि सामाजिक‎समज आणि भावना नाहीशा झाल्यासारखे दिसते. कदाचित आज अशा‎नात्यांचे महत्त्व ओळखले जाणार नाही, परंतु पुढील पंधरा ते वीस‎वर्षांत, अशा नातेसंबंधांपैकी एक असेल ज्याची किंमत भारतीय‎कुटुंबांना चुकवावी लागेल.

शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:मतपेढी तर कायम, मग बदल कुठे झाला?‎

‎‎‎बिहारमध्ये एनडीएचा विजय कितीही मोठा वाटला तरी‎जुन्या, मजबूत झालेल्या मतपेढ्या कायम आहेत. थेट‎स्पर्धा‎ असताना - दोन पक्षांमधील किंवा दोन‎आघाड्यांमधील विजय आणि पराभवाचा फरक फक्त‎काही टक्के आहे. २०२० मध्ये जेडीयूला १५.३९% मते‎मिळाली. या वेळी ती १९.२६% पर्यंत वाढली आहे.‎भाजपलाही फायदा झाला, परंतु केवळ १% ने, अंदाजे‎२०.११% पर्यंत पोहोचला. या वेळी दोघांनी कमी जागा‎लढल्या, परंतु उर्वरित जागा त्यांच्या मित्रपक्षांना देण्यात‎आल्या. सर्वात महत्त्वाचा मित्रपक्ष असलेल्या पासवान‎कुटुंबाच्या लोजपाने २०२० मध्ये १३५ जागांवरून या वेळी‎फक्त २९ जागा लढवल्या. त्यांचा मतांचा वाटा ५% राहिला‎आहे. हे स्पष्ट आहे की ज्या जागांवर लोजपाने उमेदवार‎उभे केले नाहीत, त्या जागांवर त्यांचा कमी मतांचा वाटा‎भाजप किंवा जेडीयूकडे गेला असावा.‎ आता नाण्याची दुसरी बाजू पाहूया. यादव कुटुंबाच्या‎राजदचा मतांचा वाटा सुमारे २३% आणि काँग्रेसचा ९% वर‎स्थिर आहे. स्पष्टपणे, या दोन्ही आघाडीच्या पक्षांच्या‎मतांचा वाटा कमी झालेला नाही. फरक असा होता की‎एनडीएने पासवानांच्या लोजपा आणि जितनराम मांझींच्या‎एचएएमसोबत युती केली, ज्याने त्यांना भाजप/जेडीयूच्या‎स्थिर मतांच्या वाट्यापेक्षा ५-८% अतिरिक्त फायदा झाला.‎हा फायदा पराभव होईल की प्रचंड विजय होईल हे ठरवतो.‎या निवडणुकीचा हा महत्त्वाचा संदेश आहे. विरोधी पक्ष‎तुमची मतपेढी हिरावून घेऊ शकत नाहीत. तुम्ही इतरांना‎जोडण्यासाठी युती करायला हवी. दुसरे म्हणजे, व्यवहारी‎आश्वासने तेव्हाच काम करतात जेव्हा मतदार ती खरी ‎‎मानतात. निवडणुकीच्या आधी आणि दरम्यान १.४ कोटी ‎‎महिलांना दिलेले १० हजार रुपये आणि आणखी २ लाख ‎‎रुपयांचे आश्वासन, या गोष्टी अशा राज्यात महत्त्वपूर्ण‎होत्या. जिथे सरासरी वार्षिक दरडोई उत्पन्न ६९ हजार रुपये ‎‎आहे. व्यवहारी निवडणुकीत सत्ता आणि चेकबुक‎ज्यांच्याकडे असतो, त्यांचाच वरचष्मा असतो.‎ तिसरे, नंतर सर्वात जुने मार्केटिंग सत्य येते. जे सर्वात‎वाईट अपयशी ठरते ते म्हणजे उघड खोटे किंवा अशक्य. हे ‎‎तेजस्वी यादव यांचे राज्यातील २.७६ कोटी कुटुंबांपैकी ‎‎प्रत्येकाला सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन होते.‎जेमतेम २० लाख सरकारी कर्मचारी असलेल्या राज्यात,‎हास्य आणि तिरस्कार दोन्हीचे कारण ठरले.‎ चौथे, मुस्लिम मतांचे विघटन धक्कादायक आहे.‎ओवेसी यांच्या माफक यशावरून असे दिसून येते की ‎‎मुस्लिमांना “धर्मनिरपेक्ष” पक्षांना दीर्घकाळापासून पाठिंबा ‎‎दिल्याबद्दल पश्चात्ताप होत आहे. धर्मनिरपेक्ष पक्ष ‎‎आपल्यातील नेते उभे करत नाहीत किंवा आपला विजय ‎‎सुनिश्चित करत नाहीत. तर मग आपण आपल्याच पक्षाला ‎‎मतदान का करू नये? धर्मनिरपेक्ष पक्षांची, विशेषतः‎काँग्रेसची, नेहमीच अशी समस्या राहिली आहे की,‎भाजपला घाबरून मुस्लिमांनी आपल्याला मतदान करावे‎असे वाटते. पण आपण उघडपणे मुस्लिम नेत्यांना प्रोत्साहन‎देऊ शकतो का? आपण ओवेसी किंवा बद्रुद्दीन अजमल‎यांच्या पक्षाशी युती करू शकतो का? यामुळे हिंदूंना राग‎येणार नाही का? आता या फसवणुकीची वेळ संपली आहे.‎मुस्लिमबहुल सीमांचल प्रदेशातील निकालांवरून दिसून‎येते की, मुस्लिम कंटाळले आहेत.‎ लोकांच्या आठवणी खूप जुन्या असतात. ज्या‎पिढ्यान‌्पिढ्या चालत आल्या आहेत. मध्य प्रदेशात लोक‎अजूनही दिग्विजयसिंह यांच्या “अविकासा” विरोधात;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ओडिशात पटनायकांच्या भ्रष्टाचार आणि अहंकाराविरुद्ध‎आणि बिहारमध्ये लालूंच्या “जंगलराज” विरोधात मतदान‎करत आहेत. यावरून असेही दिसून येते की यादव आणि‎मुस्लिम इतर सर्वांवर - उच्च जाती आणि दलितांवर -‎अत्याचार करायचे. काँग्रेस पक्षाला सर्वात मोठा धक्का‎म्हणजे दलित मते गमावणे हा होय.‎ नितीश यांची प्रकृती बिघडती असूनही त्यांचा‎कार्यकाळ सुरूच आहे. लोक त्यांचे आभारी आहेत कारण‎ते आजच्या वाढत्या गुन्हेगारी दराला “जंगलराज” मानत‎नाहीत. शिवाय, २०११ पासून राज्यात १३% सरासरी वार्षिक‎विकास दर मिळवणे ही काही साधारण कामगिरी नाही.‎बिहार अजूनही खूपच गरीब आहे, परंतु नितीश यांच्या‎आधीच्यापेक्षा तो खूपच चांगला आहे. लालूंच्या‎कार्यकाळात लोकांना स्थानिक सक्षमीकरणाचा आनंद‎मिळाला, म्हणूनच त्यांच्या युतीला अजूनही जवळजवळ‎४०% मते आहेत. परंतु लालूंच्या मुलाच्या नेतृत्वाखाली‎विकास होऊ शकतो यावर कुणीही विश्वास ठेवला नाही.‎नितीश-मोदी संयोजन विकास+विश्वासाचे एक‎शक्तिशाली पॅकेज बनले. तेजस्वी आणि राहुल गांधी‎त्याची बरोबरी करू शकले नाहीत. यामुळेच त्या ३-५%‎अनिर्णीत मतदारांना आकर्षित केले.‎ “घुसखोर” सारख्या सुरुवातीच्या मुद्द्यांशिवाय, प्रचार‎मोठ्या प्रमाणात जातीयवादी राहिला. तुम्ही याचे श्रेय‎नितीश यांच्या नैतिक प्रतिमेला देऊ शकता. चांगली बातमी‎अशी आहे की ध्रुवीकरणाशिवाय एक प्रमुख हिंदी भाषिक‎राज्य जिंकता येते हे दर्शवते. हे २०१४ आणि २०१५ च्या‎निवडणुकांपेक्षा वेगळे होते. पण आता कमकुवत‎पक्षांसमोर एक नवीन आव्हान आहे : नवीन‎कल्पनाशक्तीशिवाय काहीही होणार नाही. जातीय न्याय,‎अल्पसंख्याक कल्याण, मतचोरीचे आरोप,‎अंबानी-अदानी - तेच जुने मुद्दे आता प्रभावी राहिलेले‎नाहीत. मागे वळून पाहताना, तेजस्वी आणि इतर विरोधी‎नेत्यांनी या मोहिमांपासून स्वतःला दूर केले आहे. राजद‎आणि काँग्रेसमधील ही खरी दरी होती. बिहारमधील‎नेतृत्वाची पदे आता रिक्त होत आहेत आणि भाजप यावर‎सर्वात जास्त लक्ष ठेवून असेल.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎ काही अतिरिक्त टक्केवारीचा लाभ‎विजय किंवा पराभव निश्चित करतो‎ ‎ एनडीएने पासवानच्या एलजेपी आणि मांझींच्या‎एचएएमसोबत एक मजबूत युती केली, ज्यामुळे‎त्यांना भाजप/जेडीयूच्या स्थिर मतपेढीपेक्षा‎ ५-८% अतिरिक्त फायदा मिळाला. या‎फायद्यामुळे निवडणुकीत पराभव होईल की‎ प्रचंड मोठा विजय हे निश्चित झाले आहे.‎

प्रियदर्शन यांचा कॉलम:निठारी एकमेव गाव नाही,‎जिथे न्यायाचा मार्ग बंद आहे‎

जर्मन कवी बर्टोल्ट ब्रेख्त उद्धृत करतात: “आपल्या हातात‎/ सोपवण्यात आले आहेत / छोटे-छोटे न्याय / जेणेकरून‎मोठ्या अन्यायावरील पडदा कायम राहू शकेल.”‎लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर‎दहशतवाद्यांना लक्षात राहील असे उत्तर देण्याचे‎आश्वासन आणि बिहार निवडणूक निकालांच्या‎आनंदात, खरोखरच न्याय आणि लोकशाहीची कुणाला‎काळजी आहे का, असा प्रश्न पडतो. आजकाल‎नोएडामधील निठारी या गावातील मुलांबद्दल हा प्रश्न‎विचारण्यासारखा नाही. जे देशातील एका मोठ्या‎औद्योगिक शहरातील नाल्यात त्यांच्या मृतदेहाचे तुकडे‎सापडले होते. वीस वर्षांपूर्वी एक-दोन नव्हे तर १७‎मुलांचे सांगाडे हे दर्शवत होते की, त्या वेळी त्यांच्यासोबत ‎‎काय घडले होते. तरीही या बेपत्ता मुलांच्या पालकांच्या ‎‎तक्रारी फेटाळून लावणाऱ्या पोलिसांच्या गुन्हेगारी ‎‎निष्काळजीपणाचा उलगडा झाला. जेव्हा हे प्रकरण ‎‎बातम्यांद्वारे चर्चेत आले तेव्हा न्यायव्यवस्था अचानक‎सक्रिय झाली. जवळच्या बंगल्याच्या मालक मोनिंदरसिंग ‎‎पंढेर आणि त्याचा नोकर सुरेंद्र कोली यांना अटक‎करण्यात आली. त्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध पुरेसे पुरावे ‎‎सापडल्याचे जाहीर करण्यात आले. पण प्रथम पंढेरला‎सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्त करण्यात आले आणि नंतर‎गेल्या आठवड्यात कोलीलाही सोडण्यात आले.‎ कुणालाही काळजी वाटत नव्हती. तेव्हा कोणत्याही‎राजकीय पक्षाला, नेत्याला, मंत्र्यांना किंवा पदानुक्रमातील ‎उच्चपदस्थांना न्यायाची पर्वा नव्हती. ही गुन्हेगारीची‎कहाणी वर्तमानपत्रांमध्ये आणि टीव्ही चॅनलवर नक्कीच‎आली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना कोणत्या‎आधारावर निर्दोष मुक्त केले हे स्पष्ट करण्यात आले‎नव्हते.सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वतःचे आधार असू‎शकतात, परंतु प्रश्न कायम आहे की, या मुलांना कुणी‎मारले असेल. त्यांना का पकडता आले नाही? ज्यांना‎पकडले त्यांच्यावरील गुन्हा का सिद्ध करता आला नाही?‎सुरिंदर कोलीने १९ वर्षे तुरुंगवास भोगला हे खरे आहे -‎पण जर तो निर्दोष होता, तर त्याच्यावर हा अन्याय का‎करण्यात आला? आणि जर तो दोषी असेल, तर त्याची‎निर्दोष सुटकेला कोण जबाबदार आहे? निठारी हा एकमेव‎परिसर किंवा गाव नाही जिथे न्यायाचा मार्ग बंद झाला‎आहे. खरे तर या देशात गरिबांना न्याय मिळणे‎दिवसेंदिवस अशक्य होत आहे. पहिले म्हणजे, पोलिस‎खटले नोंदवत नाहीत. जरी ते दाखल झाले तरी ते योग्य‎तपास करत नाहीत. प्रकरण न्यायालयात पोहोचले तर‎गरिबांना दर्जेदार वकील मिळत नाहीत. देशातील सर्वोत्तम‎वकील सर्वात श्रीमंत गुन्हेगारांचा बचाव करण्यात व्यग्र‎असतात हे खरे नाही का? देशातील सर्वोत्तम वकील‎प्रत्येक सुनावणीसाठी २५ ते ५० लाख रुपये घेतात. इतक्या‎कमी रकमेत न्याय मिळू शकत नाही; तो फक्त‎खरेदी-विक्रीच करता येतो.‎आपल्या तुरुंगांमध्ये गरिबांची संख्या जास्त आहे. त्यांच्या‎समुदायाच्या ओळखीवरून असे दिसून येते की देशातील‎दलित, आदिवासी आणि मुस्लिम हे तुरुंगातील सर्वात‎मोठी लोकसंख्या ठरते. या गरीब लोकांपैकी मोठी संख्या‎अशी आहे ज्यांचे खटले गेल्या अनेक दशकांपासून‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत.‎पहिल्या दिवसापासूनच हे जवळजवळ निश्चित होते‎की निठारीच्या मुलांना न्याय मिळणार नाही. त्यांच्या‎पालकांकडे स्वतःसाठी न्याय खरेदी करण्यासाठी आर्थिक‎साधनांचा अभाव होता. नंतर त्यांना एका श्रीमंत व्यक्तीचा‎आणि अशा श्रीमंत व्यक्तींना अनुकूल असलेल्या‎अप्रामाणिक पोलिस यंत्रणेचा सामना करावा लागला.‎आता परिस्थिती अशी आहे की, आपल्या‎न्यायव्यवस्थेत असे दिसते की तुरुंग आणि जामिनाचे‎निर्णय हे गुन्हेगारी आणि पुराव्यांवर नव्हे तर जाती आणि‎धर्मावर आधारित असतात. कायदे जितके कठोर होतील‎तितके त्यांचा गैरवापर वाढत जाईल. एकीकडे निठारीचा‎अन्याय आहे आणि दुसरीकडे, “बुलडोझर न्याय” आहे.‎जेव्हा जेव्हा तो लागू केला जातो तेव्हा प्रथम आपल्या‎न्यायव्यवस्थेवरील आपल्या विश्वासावर हल्ला करतो!‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत) निठारीतील मुलांना कुणीतरी मारले‎जरूर. पण मग त्यांना का पकडले गेले‎नाही? आणि ज्यांना पकडण्यात आले‎त्यांचा गुन्हा का सिद्ध करता आला नाही?‎पण निठारीतील मुलांचे पालक‎स्वतःसाठी न्याय विकत घेतील इतपत‎आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नव्हते.‎ ‎

मुस्तफा सुलेमान यांचा कॉलम:आपण मानवतावादी एआय''चा विचार करण्याची वेळ आलीय‎

आज प्रश्न हा नाही की, एआय आपल्याला मागे टाकून‎पुढे जाईल का? कारण अनेक क्षेत्रांमध्ये तो आधीच पुढे‎आहे. आपण सामान्य ज्ञानात त्याला हरवू शकतो का?‎परंतु अशी अनेक क्षेत्रे आहेत जिथे मानव नेहमीच‎अतुलनीय राहील. तर खरा प्रश्न असा आहे: आपण‎एआय तयार करू शकतो जो मानवाला समृद्ध करू‎शकेल, कमकुवत नव्हे.. तेच आपल्यासमोरील सर्वात‎मोठे आव्हान आहे. अर्थात, आता एआयभोवतीच्या‎प्रचाराला सर्वजण कंटाळले आहेत. परंतु बरेच काही‎पणाला लागले आहे. मानवतेच्या प्रगतीत विज्ञान आणि‎तंत्रज्ञानाने नेहमीच मोठी भूमिका बजावली आहे.‎ गेल्या २५० वर्षांत त्याने आयुर्मान दुप्पट केले आहे,‎अब्जावधी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले आहे आणि‎आपल्याला अँटिबायोटिक्स, वीज आणि त्वरित जागतिक‎सुसंवाद दिला आहे. एआय हा या कथेचा पुढचा अध्याय‎आहे. परंतु जर आपण त्यांचा योग्यरीत्या विकास केला‎तरच त्याची क्षमता वापरली जाईल. कोणत्याही चुकांची‎किंमत प्रचंड आहे. या प्रणाली कशा नियंत्रित करायच्या हे‎समाधानकारकपणे कुणीही अद्याप समजावून सांगू‎शकलेले नाही. आपण एका विचित्र परिस्थितीत आहोत,‎जिथे आपल्याकडे इतिहासातील सर्वात शक्तिशाली‎तंत्रज्ञान आहे, परंतु आपल्याला ते कसे नियंत्रित करायचे‎किंवा ते फायदेशीर ठरेल की नाही हे माहीत नाही. एआय हे‎मानवी जीवनाची गुणवत्ता सुधारते का? ते लोकांच्या‎सर्वोत्तम हितासाठी काम करते का? आता आपण‎एआयच्या पुढील टप्प्यात आहोत, या प्रश्नांची उत्तरे मी‎ज्याला ह्युमॅनिस्टिक सुपरइंटेलिजन्स (एचएसआय)‎म्हणतो त्यात आहेत. प्रगत एआय नियंत्रित, संरेखित आणि‎मानवी हितासाठी दृढ राहण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे.‎ते कोणत्याही किमतीत पूर्ण स्वायत्ततेसह अनियंत्रित‎प्रणालीचा धोका टाळते. आपण डोमेन-विशिष्ट‎सुपरइंटेलिजन्सवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. कोणत्याही‎उद्देशासाठी अविरतपणे स्वयं-सुधारणारी, स्वयं-शासित‎मशीन तयार करण्याऐवजी, आपले ध्येय अब्जावधी‎लोकांना व्यावहारिक फायदे पोहोचवणे असले पाहिजे. ही‎प्रणाली नेहमीच मानवतेच्या अधीन राहिली पाहिजे.‎मायक्रोसॉफ्टमध्ये, आमच्या सुपरइंटेलिजन्स टीमचे हे‎व्हिजन आहे. आमचे ध्येय मानवतेचे रक्षण करणे आहे. हा‎मानवतावाद का? कारण इतिहासाने मानवी प्रतिष्ठेचे रक्षण‎करण्यासाठी मानवतावादी परंपरांची शक्ती सिद्ध केली‎आहे. या भावनेने बांधलेले एआय असाधारण फायदे देऊ‎शकते आणि आपत्तीजनक धोके टाळू शकते. आपल्याला‎एआयकडे अशा दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे जो‎मानवतेला समर्थन देतो, सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन देतो‎आणि आपल्या पर्यावरणाचे रक्षण करतो . एचएसआय‎एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करतो. याचा अर्थ असा आहे की,‎डोमेन-विशिष्ट नवकल्पनांचा पाठलाग करणे ज्यांचे खोल‎सामाजिक प्रभाव असेल. कल्पना करा की, एआय‎साथीदार जे दररोजचा ताण कमी करतात, उत्पादकता‎वाढवतात आणि अनुकूल शिक्षणासह शैक्षणिक परिवर्तन‎करतात. वैद्यकीय सुपरइंटेलिजन्स जे अचूक, परवडणारे‎आणि तज्ज्ञस्तरीय निदान प्रदान करते. स्वच्छ ऊर्जेमध्ये‎एआयचालित प्रगतीची शक्यता विचारात घ्या, ज्यामुळे‎किफायतशीर ऊर्जा उत्पादन होते. मानव कोणत्याही‎तंत्रज्ञानापेक्षा किंवा एआयपेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे.‎सुपरइंटेलिजन्स हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा शोध असू‎शकतो, परंतु जर तो तत्त्वांचे पालन करत असेल तरच.‎आमचे ध्येय कोणत्याही किमतीवर सुपरइंटेलिजन्स निर्माण‎करणे नाही, तर नियंत्रित, किफायतशीर आणि मानवी‎कल्याणावर केंद्रित असलेल्या सावध मार्गाचा अवलंब‎करणे आहे.‎ (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:तुम्ही किती श्रीमंत आहात आणि खऱ्या श्रीमंतीचा अर्थ काय?

आज ब्रिटनमध्ये श्रीमंत होण्यासाठी काय हवेय? लंडनच्या एका मीडिया हाऊसने अलीकडेच सुमारे ४,००० करदात्यांच्या संपत्तीच्या सर्वेक्षणात हा प्रश्न विचारला आणि त्याची उत्तरे धक्कादायक होती. सहा आकडी पगार मिळवूनही सुमारे ९०% लोक स्वतःला श्रीमंत मानत नाहीत. सात आकडी रोख बचत असूनही जवळजवळ ८३% लोक स्वतःला श्रीमंत मानत नाहीत. गृहकर्ज न घेता घर असूनही ९३% लोकांचे असेच मत होते. गमतीचा भाग म्हणजे, त्यापैकी बहुतेकांना वाटते की, कुटुंबाचे केवळ उत्पन्न एखाद्याला श्रीमंत बनवण्यासाठी पुरेसे नाही. अनेकांनी वर्षातून फक्त एकच सुट्टी घेतल्याचे सांगितले. ते वारंवार कारदेखील बदलत नाहीत. एकाला त्याचे स्वयंपाकघर अपडेट करायचे होते, परंतु नूतनीकरणाऐवजी त्याला दुरुस्ती आणि रंगकामावर समाधान मानावे लागले. सर्वेक्षणात सहभागी उच्च उत्पन्नाच्या पालकांनी सांगितले की तेदेखील हायस्कूल फी, गृहकर्ज व्याजदर, करांचा भार आणि वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चाशी झुंजत आहेत. सर्वेक्षणावर टिप्पणी करताना, काही संपत्ती व्यवस्थापकांनी या भावना योग्य असल्याचे म्हटले. त्यांनी सांगितले की, भरमसाट पगार असतानाही महागाई टेकहोम वेतनावर वरचढ ठरते. त्यांना अनेक त्याग करावे लागतात, जसे की जुन्या कारमध्ये फिरणे, जेणेकरून मुलांना खासगी शाळेत पाठवता येईल. त्यामुळे त्यांना असे वाटत नाही की त्यांच्याकडे भरपूर पैसे आहेत. परंतु ते सर्वजण असेही मानतात की खरी संपत्ती मोठ्या प्रमाणात वारशात असते. सर्वेक्षणात ६१ टक्के लोकांना वाटते की, संपत्ती कठोर परिश्रमातून मिळवण्यापेक्षा वारशानेच मिळते. ४९ टक्के लोकांना वाटते की त्यांना आई-वडिलांच्या बँकेतून जे मिळते ते नशिबाची गोष्ट आहे. सर्वेक्षणात असे आढळले की तरुणांमध्ये ही मानसिकता वाढत आहे. या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने एका आदेशात मुलाला त्याच्या आईची जबाबदारी घेण्याचे निर्देश दिले तेव्हा मला या सर्वेक्षणाची आठवण झाली. ७६ वर्षीय अपंग मोहिनी पुरींच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी न्यायालयाने आदेश दिला की तिचा मुलगा अमित पुरी न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मोहिनीच्या मालमत्तेचा व्यवहार करू शकणार नाही. ५ नोव्हेंबर रोजी होली फॅमिली हॉस्पिटलने याचिका दाखल केली तेव्हा हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. मुलाने मोहिनीला घरी नेण्यास नकार दिल्यानंतर रुग्णालयाने प्रकरण सोडवण्यासाठी अनेक मार्गांनी प्रयत्न केले. पडल्यानंतर आणि बोलण्यास त्रास होत असल्याने मोहिनींना या वर्षी २४ ऑगस्ट रोजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. ४ ऑक्टोबर रोजी त्यांना डिस्चार्जसाठी योग्य घोषित करण्यात आले. तथापि, अमितने त्यांना घरी नेण्यास नकार दिला. रुग्णालयाच्या वातावरणात असताना त्यांना संसर्ग झाला. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये दाखल तीन तक्रारींवर न्यायालयाने पोलिसांना तत्काळ कायदेशीर कारवाईचे आदेश दिले. २४ नोव्हेंबर रोजी अनुपालन अहवालासाठी खटला सूचिबद्ध आहे. न्यायालयाचा आदेश मोहिनीच्या मुलाला आणि समाजाला सूचित करतो की वृद्धांची काळजी घेतली जाईल याची खात्री करण्यासाठी ते परिस्थितीचे बारकाईने निरीक्षण करत आहेत. वारसाहक्काबाबत अशी घाई आणि वर्तन संपत्तीबाबत पिढीजात विभाजन अधोरेखित करते. आजच्या तरुणांना अनेक पिढ्यांनी ज्या आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागला आहे त्याच आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. मानसशास्त्रज्ञांच्या मते तरुणांना निराशा आणि अवलंबित्वाची चिंताजनक पातळी अनुभवावी लागत आहे, जी आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी आणि त्यांच्या स्वतःच्या भविष्यातील यशासाठी हानिकारक आहे.

संजय कुमार यांचा कॉलम:एनडीएने मतदारांच्या विविध‎ घटकांपर्यंत पाया विस्तारला‎

‎‎‎‎‎‎‎‎महिला मतदारांच्या एका मोठ्या वर्गाने नेहमीच नितीश‎कुमार यांना पाठिंबा दिला आहे. प्रथम त्यांच्या दारूबंदी‎धोरणामुळे, शालेय मुलींना सायकली आणि शालेय‎गणवेश प्रदान करण्याच्या त्यांच्या योजनेमुळे आणि या‎वेळी जीविका दीदी योजनेमुळे. या वेळी एनडीएच्या‎विजयात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. दरम्यान,‎महाआघाडी (एमजीबी) मतदारांत असा विश्वास‎निर्माण करण्यात अपयशी ठरली की, निवडून आल्यास‎ते चांगले प्रशासन देतील. एनडीएने विविध जाती आणि‎समुदायांना आवाहन केले. एमजीबीने आपला विद्यमान‎पाया मजबूत केला असला तरी अतिरिक्त मतदारांना‎आकर्षित करण्यात ते अपयशी ठरले. एनडीएमध्ये‎भाजपने उच्च जातीतील मतदारांचा मोठा वाटा‎मिळवला, जदयूने कुर्मी मते मिळवली, उपेंद्र कुशवाहांच्या‎राष्ट्रीय लोक समता पक्षाने कोएरी मते मिळवण्यात‎महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा‎(एचएएम) आणि लोक जनशक्ती पार्टीने (आर) दलित ‎‎मते मिळवण्यात लक्षणीय वाटा मिळवला. दरम्यान, ‎‎एमजीबीच्या आघाडीतील भागीदार - प्रामुख्याने‎आरजेडी, काँग्रेस, व्हीआयपी आणि डावे पक्ष - यांचा ‎‎कमी-अधिक प्रमाणात समान आधार आहे. या पक्षांच्या ‎‎आघाडीने त्यांचे मुख्य समर्थक - यादव आणि मुस्लिम - ‎‎एकत्र केले; परंतु इतर समुदायातील मतदारांना आकर्षित ‎‎करण्यात अपयशी ठरले.‎ बिहारमधील एनडीएच्या विजयामुळे दोन महत्त्वाचे‎संदेश मिळतात. नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील‎सध्याच्या एनडीए सरकारने केलेल्या कामाची एकूण‎स्वीकृती आणि निवडणूक प्रचारादरम्यान एनडीएने‎दिलेल्या आश्वासनांवर मतदारांचा पूर्ण विश्वास. हे‎निकाल एमजीबीसाठी मोठा धक्का असले तरी मतांच्या‎बाबतीत आरजेडी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास‎आला, परंतु यादव आणि मुस्लिमांव्यतिरिक्त इतर‎समुदायांना आकर्षित करण्यात अपयशी ठरला.‎ प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पक्षाला (जेएसपी)‎३% पेक्षा थोडी जास्त मते मिळाली. तथापि,‎बिहारबाहेरील उद्योगांमध्ये कामगारांचे स्थलांतर‎करण्याऐवजी स्थानिक लोकांच्या नोकऱ्या आणि‎रोजगाराच्या संधींच्या मुद्द्यावर प्रचार केल्याबद्दल प्रशांत‎किशोर यांना श्रेय दिले पाहिजे. हा संदेश नंतर इतर‎पक्षांच्या प्रचारातही प्रतिध्वनित झाला. उशिरापर्यंतच्या‎काळात एनडीएला पाठिंबा देणारी तीव्र भावना त्यांच्या‎प्रचंड विजयात दिसून आली. आकडेवारीवरून असे‎दिसून येते की अंदाजे ४२% मतदार उशिरा निर्णय घेणारे‎होते, मतदानाच्या शेवटच्या दिवशी किंवा एक-दोन‎दिवस आधी कुणाला मतदान करायचे हे ठरवत होते.‎ स्थानिक मुद्द्यांऐवजी मोठ्या, राज्यस्तरीय मुद्द्यांवर‎निवडणूक प्रचार केंद्रित करण्याची एनडीएची रणनीती‎प्रभावी ठरली. एनडीएने सातत्याने हा संदेश दिला की‎बिहारच्या जलद विकासासाठी “डबल-इंजिन सरकार”‎आवश्यक आहे. बिहारच्या जवळजवळ अर्ध्या‎मतदारांचा असा विश्वास होता की, केंद्र आणि राज्य‎दोन्ही पातळीवर एकाच पक्षाची सत्ता असली पाहिजे.‎याउलट, अंदाजे ३७% मतदार या मताशी असहमत होते.‎हे लक्षात ठेवणेदेखील महत्त्वाचे आहे की, एनडीएने‎मतदारांना समजावून सांगितले की ही निवडणूक आमदार‎किंवा मुख्यमंत्री निवडण्याबद्दल नाही तर बिहारला‎विकासाच्या मार्गावर वेगाने पुढे नेण्यासाठी आहे. हा‎विकास सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांनी एनडीएला मतदान‎करणे आवश्यक आहे यावर भर दिला. मतदारांनी‎सार्वजनिक सेवा आणि पायाभूत सुविधांमधील‎सुधारणांचे कौतुक केले. तीन चतुर्थांशपेक्षा जास्त‎प्रतिसादकर्त्यांनी सांगितले की वीज उपलब्धता सुधारली‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आहे आणि दहापैकी जवळजवळ सात जणांना रस्त्यांची‎स्थिती सुधारली आहे असे वाटते. दहापैकी सहापेक्षा‎जास्त मतदारांना सरकारी शाळांची स्थिती सुधारली आहे‎असे वाटते. जवळजवळ त्याच संख्येने पिण्याच्या‎पाण्याची उपलब्धता चांगली असल्याचे सांगितले. तसेच,‎अर्ध्याहून किंचित जास्त (५४%) लोकांना असे वाटते‎की सरकारी रुग्णालये चांगली कार्यरत आहेत, तर अर्ध्या‎(४८%) लोकांना कायदा आणि सुव्यवस्थेत सुधारणा‎दिसून आली. पाचपैकी तीनपेक्षा जास्त मतदारांनी‎बिहारमध्ये जदयू नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारला‎आणखी एक संधी देण्याची तयारी दर्शवली.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ एनडीएने सातत्याने हा संदेश दिला की‎बिहारच्या जलद विकासासाठी‎‘डबल-इंजिन सरकार’ आवश्यक आहे.‎बिहारमधील निम्म्या मतदारांचा असा‎विश्वास होता की केंद्र व राज्य पातळीवर‎एकाच पक्षाची सत्ता असली पाहिजे.‎

लेफ्टनंट जनरल सय्यद अता हसनैन यांचा कॉलम:दहशतवाद प्रशिक्षण शिबिरांतून‎ नाही तर तंत्रज्ञानातून रुजतोय‎

श्रीनगरपासून दिल्लीपर्यंत पसरलेल्या एका भयानक‎कटाने आज भारतात दहशतवाद कसा विकसित होत‎आहे हे उघड केले आहे. व्यावसायिक, नेटवर्क-आधारित‎आणि सामाजिक विश्वास तसेच भौतिक लक्ष्यांना लक्ष्य‎करत आहे!‎ श्रीनगरच्या जामा मशिदीवर शांतपणे‎चिकटवलेल्या जैश-ए-मोहम्मदच्या काही पोस्टर्सपासून‎सुरू झालेली घटना आता एका त्रासदायक घटनांच्या‎साखळीत बदलली आहे. सुरुवातीला तात्काळ चिथावणी‎दिल्यासारखे वाटणारे हे प्रकरण एका व्यापक कटाचा‎पहिला धागा बनले. ते क्षेत्रे, व्यवसाय आणि डिजिटल‎नेटवर्कमध्ये पसरलेले होते. दिल्लीच्या लाल किल्ला मेट्रो‎स्टेशनबाहेर झालेल्या आत्मघाती स्फोटाने हे कट उघड‎झाले, जो मोठ्या षड‌्यंत्राचा भाग होता. असाधारण‎परिस्थितीत अत्याधुनिक दिल्ली-फरिदाबाद‎मॉड्यूलबद्दलचे सत्य देशासमोर उघड झाले आहे.‎ या‎मॉड्यूलचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात व्यावसायिक डॉक्टर‎आणि उच्चशिक्षित व्यक्तींचा समावेश होता. आता असे ‎‎दिसून येते की, लाल किल्ल्यावरील स्फोट हा अप्रशिक्षित ‎‎हातांनी घडवलेला अपघाती अमोनियम नायट्रेटचा स्फोट ‎‎होता. हे अनुभवी तज्ज्ञाचे नव्हे तर एका यूट्यूब आयईडी ‎‎डॉक्टरचे काम होते. या अनुभवहीनतेवरून असे सूचित‎होते की, या आरोपींनी त्यांच्या क्षमतेपेक्षा खूप जास्त ‎‎कामाचा विडा उचलला होता.‎ अधिकृत दुजोरा नसलेल्या गुप्तचर सूचनांवरून असे ‎‎दिसून येते की, ३२ हून अधिक सुधारित स्फोटक उपकरणे‎(आयईडी) तयार केली जात होती. ज्यांचा स्फोट एकाच‎वेळी झाला असता तर मोठा विनाश होऊ शकला असता.‎त्यानंतर श्रीनगरमध्ये झालेला स्फोटही योग्य संदर्भानुसार‎समजून घ्यावा लागेल. जप्त केलेले अमोनियम नायट्रेट‎नियमित एफआयआर प्रक्रियेसाठी तेथे नेण्यात आले होते‎आणि साठवणुकीदरम्यान एक मोठी चूक झाली. तथापि,‎या प्रशासकीय चुकीमुळे आपण मुख्य कटापासून‎विचलित होऊ नये. एकत्रितपणे, या दोन्ही घटनांमधून‎असे नेटवर्क उघड होते जे सुरुवातीला गृहीत धरले गेले‎होते त्यापेक्षा खूप मोठे, अधिक महत्त्वाकांक्षी आणि‎धोकादायक आहे. फरिदाबाद मॉड्यूलचा सर्वात‎उल्लेखनीय पैलू म्हणजे व्यावसायिक डॉक्टरांचा सक्रिय‎सहभाग. काश्मीरच्या दहशतवादी परिसंस्थेत शैक्षणिक‎व्यवस्थेत बराच काळ सहभागी राहिले आहेत, परंतु ते‎क्वचितच हिंसाचारात सहभागी झाले आहेत. अतिरेकी‎हल्ल्यांचे गुन्हेगार सामान्यतः गरीब आणि कमी शिक्षित‎होते. तथापि, ही रेषा धूसर आहे. कारण सुशिक्षित‎कट्टरपंथी लोक शहरी लोकसंख्येमध्ये सहजपणे‎मिसळतात, संशय निर्माण करत नाहीत आणि डिजिटल‎जगात त्यांचे मजबूत अस्तित्व आहे. या टोळीतील काही‎सदस्यांनी परदेश प्रवासही केलेला आहे. हे आंतरराष्ट्रीय‎संबंधांचे संकेत देतात.‎ हा बदल अपघाती नाही. कट्टरपंथीकरणाच्या‎अत्याधुनिक डिजिटल इकोसिस्टिममुळे हे शक्य झाले‎आहे. व्यावसायिकांचे कट्टरपंथीकरण जागतिक ट्रेंड‎प्रतिबिंबित करते. आयएसआयएसने त्यांच्या चमकदार‎प्रचार मासिके, दबिक आणि रुमियासह हे मॉडेल सुरू‎केले, जे ओळख किंवा उद्देशाच्या शोधात अभियंते,‎डॉक्टर आणि सुशिक्षित तरुणांना जाणूनबुजून लक्ष्य करत‎होते. धार्मिक शिकवण, राग आणि छद्म-बौद्धिकतेचे हे‎संयोजन एक शक्तिशाली मानसिक शस्त्र बनले.‎दक्षिण आशियाई अतिरेकी नेटवर्क्सनीदेखील ही‎रणनीती स्वीकारली आहे. एन्क्रिप्टेड चॅट ग्रुप्स, निवडक‎अभ्यास मंडळे, निवडक धार्मिक फीड्स आणि तक्रारींवर‎आधारित ऑनलाइन नॅरेटिव्ह हताश व्यक्तींना आकर्षित‎करणाऱ्या पाइपलाइन तयार करतात. कट्टरपंथीवाद आता‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये नव्हे तर घरांमध्ये आणि मोबाइल‎फोनमध्ये पोसला जात आहे. फरिदाबाद मॉड्यूल‎काश्मिरी आणि उर्वरित भारतातील हळूहळू पुन्हा निर्माण‎होत असलेल्या नाजूक विश्वासाला कमकुवत‎करण्यासाठी डिझाइन केलेले दिसते. सामाजिक तणावाची‎सुरुवातीची चिन्हे आधीच स्पष्ट दिसत आहेत. लोक‎अल्पसंख्याकांना घरे देण्यास नकार देत आहेत,‎काश्मिरींना त्यांची घरे रिकामी करण्यास सांगितले जात‎आहे आणि नागरिक एकमेकांकडे भीतीने पाहत आहेत.‎दहशतवादाच्या एजंटांना नेमके हेच हवे आहे. त्यांचे खरे‎यश बॉम्बस्फोटात नाही तर भारताचे आतून तुकडे‎करण्यात आहे. अशा परिस्थितीत, नागरिकांनी सतर्क‎राहिले पाहिजे, परंतु पूर्वग्रहदूषित राहू नये. सतर्क समाज‎देशाचे रक्षण करतो; भयभीत समाज त्याला कमकुवत‎करतो. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कष्टाने मिळवलेला‎सामाजिक विश्वास पुन्हा कमी होऊ देऊ नये.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎ भारताच्या शत्रूचे लक्ष्य केवळ हिंसाचार‎करणेच नव्हे तर विश्वास कमकुवत करणे‎हेही आहे. म्हणून, ही लढाई आता फक्त‎बॉम्बस्फोटाबद्दल नाही. ती नेटवर्क, कथा‎आणि लोकांना विभाजित करण्याच्या मूक‎प्रयत्नांबद्दल देखील आहे.‎

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:अहंकाराचा पडदा आपल्याला हटवावा‎ लागेल, तरच देव त्यासाठी मदत करेल‎

तुलसीदासांची विशिष्ट शैली अशी आहे की, दोन पात्रांनी एकासंदर्भात‎संवाद साधावा आणि त्या संभाषणातून एक सखोल संदेश द्यावा. शिव‎पार्वतीला सांगत होते की गरुड गोंधळलेला आहे. “ईश्वराबद्दलच्या‎त्याच्या शंका दूर करण्यासाठी, मी त्याला काकभूशुंडीकडे पाठवले.” मग‎शंकर म्हणतात की यामागे आणखी एक कारण होते. गरुड अहंकारी‎झाला होता. “होइहि कीन्ह कबहुं अभिमाना, सो खोवै चह कृपानिधाना.”‎“तो कधीतरी अहंकारी झाला असावा, जो दयेचा देव भगवान राम नष्ट‎करू इच्छितात.” याचा अर्थ असा की भक्त अहंकारी आहेत आणि देव‎त्यांचा अभिमान नष्ट करू इच्छितात. आपल्या आणि देवामध्ये‎अहंकाराचा पडदा आहे. तो अदृश्य आहे. तो आपल्याला देव पाहू देत‎नाही. आपल्याला तो हटवावा लागेल आणि देव मदत करेल. देव‎आपल्याला एकटे सोडत नाही. तो फक्त म्हणतो, “जागरूक राहा आणि‎माझ्यावर विश्वास ठेव. मी तुझा अभिमान नष्ट करण्यात तुला मदत‎करेन.” तुमचा अहंकार सोडा, देव आपल्यासमोर उभा आहे.‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:वाहनचालकांना आपल्या कुटुंबातील सदस्यासारखे का वागवले पाहिजे?

सेटअप : कल्पना करा की तुम्ही तुमच्या पत्नीसोबत थिएटरमध्ये बसला आहात. सिनेमाच्या सुरुवातीला कॅमेरा प्रत्येक प्रेक्षकाच्या डोळ्याच्या पातळीवर असलेल्या पहिल्या व्यक्तीच्या दृष्टिकोनातून पाहत आहे. प्रेक्षकाला समोरचा सपाट रस्ता आणि त्याच्या सभोवतालची हिरवळ दिसते. थिएटरमधील प्रेक्षक हे सुंदर दृश्य अनुभवतात आणि पती-पत्नी एकमेकांचे हात धरून गाडी चालवत असल्यासारखे वाटतात. लक्ष विचलित : स्थान-आधारित प्रसारण तंत्रज्ञानाचा वापर करून क्रिएटिव्ह टीमने जवळजवळ प्रत्येक प्रेक्षक सदस्याच्या मोबाइल फोनवर मजकूर संदेश पाठवले. हे आकडे ऑनलाइन बुकिंगमधून गोळा केले गेले. परिणाम : ९९% प्रेक्षक त्यांच्या फोनवरील संदेश वाचण्यासाठी सहजतेने खाली वाकले. त्यांची नजर मोबाइल स्क्रीनवर जाताच सिनेमा स्क्रीनवर एक कार अचानक भयानक पद्धतीने कोसळली. मोठ्या आवाजाने आणि दृश्य धक्क्याने प्रेक्षक थक्क झाले. संदेश : काही सेकंदांनंतर स्क्रीनवर एक स्पष्ट आणि मजबूत संदेश चमकला : “गाडी चालवताना मोबाइल फोन वापरणे आता मृत्यूचे प्रमुख कारण बनले आहे.’ “नजर रस्त्यांवर’ ही फोक्सवॅगनची अत्यंत यशस्वी आणि व्हायरल होणारी रस्ता सुरक्षा मोहीम होती. हाँगकाँगच्या चित्रपटगृहांमध्ये ती दाखवण्यात आली होती, ज्यामध्ये लोकांना गाडी चालवताना लक्ष विचलित होण्याच्या धोक्यांबद्दल इशारा देण्यासाठी थेट कार अपघाताचे चित्रण करण्यात आले होते. ही १० वर्षे जुनी जाहिरात सोमवारी मला तेव्हा आठवली, जेव्हा मला कळले की विविध वाहतूक संघटनांनी प्रसिद्धीसाठी गाडी चालवताना त्यांच्या मोबाइल फोनवर रील/व्हिडिओ तयार करणाऱ्या ड्रायव्हर्सच्या वाढत्या संख्येबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. पूर्वी हेच ड्रायव्हर्स इंधन वाचवण्यासाठी उतारावर त्यांची वाहने न्यूट्रल ठेवण्याची चूक करायचे. आता ते “रील रोग’ग्रस्त आहेत. महाराष्ट्र राज्य वस्तू आणि प्रवासी वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी माध्यमांसमोर कबूल केले की आजकाल बरेच ट्रक ड्रायव्हर्स सोशल मीडियावर प्रभावशाली बनले आहेत. त्यांच्यापैकी काहींनी सबस्क्रायबर्स मिळवले असल्याने काही जण जोखीम समजून न घेता त्यांची कॉपी करत आहेत. ते असे का करत आहेत? त्यांचा एक सहकारी, राजेश रावणी, ज्याचे १.८ दशलक्ष सबस्क्रायबर्स आहेत, याला यासाठी दोषी ठरवता येईल. तो सोशल मीडियावर ट्रक चालवणे आणि स्वयंपाक सामग्रीविषयीचे व्हिडिओ पोस्ट करतो. जामतारा येथील एक व्यावसायिक ट्रकचालक राजेश प्रेक्षकांना त्याच्या दिवसाबद्दल, ठिकाणांबद्दल आणि जेवणाबद्दल सांगतो. तो फोटो आणि व्हिडिओद्वारे ट्रक भरताना दाखवतो. त्याला येणाऱ्या अडचणींबद्दल सांगतो आणि ट्रकमध्ये तो कसा स्वयंपाक करतो हे दाखवतो. तो महिन्याला ४-५ लाख रुपये कमावतो, जे त्याच्या चालकाच्या पगारापेक्षा खूप जास्त आहे. या ऑनलाइन यशामुळे त्याने नवीन घर खरेदी केले आहे. तो अशा मोजक्या चालकांपैकी एक आहे. कोणत्याही नोकरीचे महत्त्व अनेक घटकांवर अवलंबून असते - जसे की वैयक्तिक मूल्ये, सामाजिक गरजा, मानवी जीवनावर थेट परिणाम आणि कल्याण. परंतु चालकाचे काम अद्वितीय आहे. वाहन चालवणे हे एक गंभीर आणि जबाबदार काम आहे. कारण त्यात संभाव्य विनाशकारी शक्ती हाताळणे समाविष्ट असते. चालक, त्याचे प्रवासी, पादचारी आणि मौल्यवान वस्तूंची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी एकाग्रता आवश्यक आहे. म्हणूनच त्याने केवळ त्याच्या मालकाचीच नव्हे तर त्याच्या कुटुंबाचीही काळजी घेतली पाहिजे. हा गुण त्याला रस्त्यावर मूर्ख चुका करण्यापासून आपोआप रोखेल.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:पॅकेजिंग पाहू नका, त्यात खोलवर जा

जेव्हा तुम्ही एका महिन्यासाठी किराणा सामान खरेदी करायला जाता तेव्हा काही लोक फक्त पॅकेजवर एक नजर टाकतात, तर हुशार लोक बास्केटमध्ये ठेवण्यापूर्वी हानिकारक घटक (जसे की सोडियम/मीठ) तपासतात. जर रंगीबेरंगी पॅकेजिंगवर आधारित वस्तू खरेदी करत असाल व आवडत्या स्नॅकमधील मिठाचे प्रमाण दुर्लक्षित करत असाल, तर कल्पना करा तुम्ही तुमच्या रक्तदाबाचे (बीपी) किती नुकसान केले आहे. म्हणून, सुंदर पॅकेजिंग पुरेसे नाही. साखर वा मिठाचे प्रमाण दुर्लक्षित करणे ही मोठी चूक असू शकते. बाजारात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्रांतीबद्दल अशीच भावना येत आहे. प्रचार किती आहे? गेल्या आठवड्यात काही प्रमुख एआय कंपन्यांचे शेअर्स अचानक घसरले, जरी अलीकडेपर्यंत त्यांचे प्रभावी परिणाम होते. उदाहरणार्थ, एनव्हिडियाचे शेअर्स १० दिवसांत १०% घसरले, ज्यामुळे त्यांचे मार्केट कॅप ५ ट्रिलियन डॉलरच्या खाली आले. मेटा शेअर्सदेखील १९% घसरले. एआय सॉफ्टवेअर कंपनी पालांटिरने गेल्या आठवड्यात ११% नुकसान सोसले.अहवालांनुसार, या विक्रीने प्रमुख टेक दिग्गजांच्या एकत्रित बाजार मूल्यातून १ ट्रिलियन डॉलर(१ लाख कोटी डॉलर) पेक्षा जास्त नुकसान झाले. आता कंपन्या अचानक एआय महसुलावर कमी लक्ष केंद्रित करत आहेत आणि एआयमध्ये महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक अजून वर्षानुवर्षे दूर आहे यावर अधिक भर देत आहेत. जनरेटिव्ह एआय सेवांसाठी मोठे डेटा सेंटर, अत्याधुनिक चिप्स आणि सर्व्हर रॅक आवश्यक आहेत, जे लवकर तयार करता येत नाहीत. एआय तेजीच्या पार्श्वभूमीवर ही एक मोठी चिंता आहे. जनरेटिव्ह एआय कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणे आता मोठी क्षमता आणि महत्त्वपूर्ण जोखीम दोन्ही घेऊन येते, कारण हे क्षेत्र वेगाने वाढत आहे. परंतु अद्याप पूर्णपणे सिद्ध झालेले नाही. जेपी मॉर्गनसारख्या जागतिक संस्था म्हणतात की बाजारपेठ दीर्घकालीन तेजीत असेल, परंतु अनेक कंपन्या सध्या नफा मिळवू शकत नाहीत. अलीकडील एमआयटी अभ्यासात असे आढळून आले आहे की ९५% जनरेटिव्ह एआय व्यवसाय प्रकल्प मोजता नफा देऊ शकले नाहीत. हे बहुतेकदा कारण ते एक तर खराबपणे अमलात आणले गेले होते किंवा त्यांच्या अवास्तव अपेक्षा होत्या. जर बाजारात पैसे कमी असतील तर त्यामुळे बाजार क्रॅश होऊ शकतो. व्यवस्थापन टिप नियम सोपा आहे. जर तुम्हाला व्यवसाय आणि त्याचे दीर्घकालीन फायदे आणि तोटे पूर्णपणे समजत नसतील, तर तुम्ही त्यात गुंतवणूक करताना खूप सावधगिरी बाळगली पाहिजे.

आर. जगन्नाथन यांचा कॉलम:जदयूपेक्षा जास्त जागा जिंकून‎ भाजपने चित्र बदलून टाकले‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎बिहार निवडणुकीच्या निकालांमधून सर्व राजकीय‎पक्षांना एक धडा शिकता येईल तो म्हणजे मतदारांना‎जास्त नकारात्मकता आणि लोकप्रिय नेत्यांवरील हल्ले‎आवडत नाहीत. निवडणुकीदरम्यान सर्वाधिक बाेलणारे‎नेते राहुल गांधी होते. त्यांनी मत चोरीबद्दल गोंधळ‎उडवला. पंतप्रधानांवर वैयक्तिक हल्ले केले. ते बिहारी‎मतदारांना सांगत होते की त्यांच्या मतांनी मतदान न‎केलेल्या व्यक्तींनाच निवडून दिले आहे. राहुल गांधींनी‎भाकीत केल्याप्रमाणे २०२० च्या विधानसभा निवडणुका‎आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांवर‎फार कमी मतदारांचा विश्वास असल्याने त्यांना‎जाणवले की ते अतिरेकी प्रतिक्रिया देत आहेत.‎ दुसरा मुद्दा असा की यावेळी मतदानकर्त्यांनी दिशा ‎‎अचूकपणे वर्तवली. परंतु मतदारांच्या भावनांची खोली ‎‎समजण्यात त्यांना अपयश आले. सत्य हे आहे की‎एकदा मतदाराने निर्णय घेतला की ते निर्णायकपणे एका ‎‎दिशेने जातात. या प्रकरणात महिलांचे मत - यावेळी ‎‎पुरुषांपेक्षा जास्त होते - नितीश यांच्याकडे निर्णायकपणे ‎‎गेले. महिला मतदारांत पंतप्रधानांची प्रतिमा देखील ‎‎सकारात्मक असल्याने लढाई मूलतः जातीच्या‎पलीकडे जाऊन महिला मतदारांनी ठरवली. प्रश्न असा ‎‎आहे की मतदारांनी पुन्हा एकदा अशा मुख्यमंत्रीची‎निवड का केली. अनेक वेळा सेवा केली आहे?‎उत्तरासाठी मतदारांच्या प्रेरणांचा सखोल विचार करणे‎आवश्यक आहे. परंतु एक गोष्ट त्यांच्या मनात आली‎असेल : राज्य विकासाच्या आघाडीवर काही निकाल‎दाखवू लागले आहे. तेव्हा केंद्र सरकारशी सतत‎लढणाऱ्या विरोधी आघाडीची निवड करून सर्व फायदे‎गमावण्याचा धोका का पत्करायचा? बिहारला केंद्र‎सरकार व राज्य दोघांनाही एकाच दिशेने प्राेत्साहन‎आवश्यकता आहे. आणखी दोन गोष्टी लक्षात‎घेण्यासारख्या आहेत. प्रथम २०२० मध्ये चिराग पासवान‎यांनी नितीश विरोधी मोहीम सुरू केली तेव्हा यावेळी‎सर्व एनडीएचे सहकारी एकत्र काम करत होते. हे‎अखिल भारतीय आघाडीच्या विरुद्ध होते. त्यात काँग्रेस‎आणि राजदमध्ये मुख्यमंत्रीपदाच्या चेहऱ्यावरून‎दीर्घकाळापासून मतभेद होते. दोन्ही मित्रपक्ष‎वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर भर देत होते. त्याहूनही वाईट‎म्हणजे सीमांचलमध्ये एआयएमआयएमने मुस्लिम‎मतांचा मोठा वाटा चोरला. काँग्रेसने‎एआयएमआयएमपेक्षाही कमी जागा जिंकल्या हे‎स्वतःच सांगते. प्रशांत किशोर या निवडणुकीत एक‎नवीन चेहरा होता. निवडणुकीपूर्वी त्यांना बरीच प्रसिद्धी‎मिळाली. परंतु ते वाईटरित्या अपयशी ठरले. त्यांना‎एकही जागा जिंकता आली नाही आणि‎निवडणुकीपूर्वीचे त्यांचे सर्व धाडसी अंदाज खोटे ठरले.‎या निकालांवरून असे दिसून येते की माध्यमांचे लक्ष‎मदत करत नाही. निवडणुकीपूर्वी प्रशांत किशोर अनेक‎टीव्ही आणि यूट्यूब चॅनेलवर होते. ते त्यांच्या उदयाचा‎कोणावर परिणाम होईल आणि नितीशकुमार निवडणूक‎कशी हरू शकतात हे स्पष्ट करत होते. अगदी उलट‎घडले. त्यांना माध्यमांनी चिथावणी दिली आणि ते‎त्याच्या जाळ्यात अडकले. स्वतः निवडणूक न‎लढवण्याच्या त्यांच्या निर्णयामुळे त्यांच्या प्रतिमेला‎काही फायदा झाला नाही. पण बिहार निवडणुकीत‎भाजपला सर्वाधिक फायदा झाला आहे. आता‎दिल्लीतील त्यांच्या युतीला त्यात जदयू एक प्रमुख‎मित्रपक्ष आहे. आता धोका नाही. जदयूवर आघाडी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎मिळवून त्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की नितीश‎कुमारांनंतर बिहारमध्ये आता भाजपकडेच मुख्य‎राजकीय धुरा असेल. जेडीयूपेक्षा जास्त जागा‎जिंकूनही भाजप नितीश कुमार यांना अस्थिर करू‎इच्छित नाही. कारण त्यांच्या उपस्थितीमुळे त्यांना‎बिहारमधील अल्पसंख्याकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी‎मिळते. भाजप अद्याप कोणतेही पाऊल उचलू इच्छित‎नाही. परंतु ते २०२९ मध्ये काही प्रमुख मंत्रालये आणि‎लोकसभेच्या जागांचा मोठा वाटा मागू शकते. तेजस्वी‎यांच्यासाठी गंभीर धडे आहेत. नितीश कुमारांच्या‎त्सुनामीमध्ये त्यांनी केवळ आपल्या जागा गमावल्या‎नाहीत तर निवडणुकीच्या काही आठवड्यांपूर्वीपर्यंत‎राहुल गांधींशी एकनिष्ठ राहून त्यांनी स्पष्टपणे चूक‎केली. कोणावर विश्वास ठेवावा आणि कोणाला‎बाजूला ठेवावे याबद्दल त्यांना अजूनही बरेच काही‎शिकायचे आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ आता दिल्लीतील भाजपच्या‎नेतृत्वाखालील युतीस काही धाेका नाही.‎त्यात जदयू हा एक प्रमुख मित्रपक्ष आहे.‎आता धोक्यात नाही. शिवाय जदयूवर‎आघाडी मिळवून भाजपने हे स्पष्ट केले‎की नितीश कुमार यांच्यानंतर बिहारमध्ये‎तेच मुख्य राजकीय शक्ती असतील.‎

शीला भट्ट यांचा कॉलम:बिहारच्या जनतेकडून नितीश‎कुमार यांना आभाराचे पत्र!‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎या वेळी बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीए जिंकेल‎हे आधीच माहीत होते, परंतु त्यांना जितका मोठा विजय‎मिळाला त्याने सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले. कुणीही ते‎भाकीत केले नव्हते.‎ महिलांच्या खात्यात दहा हजार रुपयांच्या रोख‎हस्तांतरणामुळे एनडीएच्या निवडणूक मोहिमेचा पाया‎मजबूत झाला आणि त्या बदल्यात महिला मतदारांनी‎चमत्कार केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री‎नितीश कुमार दोघांकडेही ‘डबल-इंजिन’ राजकीय‎यंत्रणा आहे, जी महिला मतदारांवर लक्ष केंद्रित‎करण्यास सक्षम आहे. निकाल समोर आहेत. चिराग‎पासवान यांचे एनडीएमध्ये सामील होणेदेखील‎फायदेशीर ठरले. त्यांनी २०२० च्या विधानसभा‎निवडणुका एकट्याने लढवल्या आणि एनडीएला, ‎‎विशेषतः जेडीयूच्या मतांच्या टक्केवारीला‎लक्षणीयरीत्या धक्का दिला. परंतु या निवडणुकीत‎त्यांच्या उपस्थितीने एनडीएला लक्षणीय मदत केली‎आणि दलित पासवान मते जेडीयूच्या अत्यंत मागास ‎‎आणि इतर मागास जातींच्या मतांमध्ये तसेच भाजपच्या ‎‎उच्च जातींच्या मतांमध्ये जोडले गेले. अंतिम निष्कर्ष‎असा होता की मुशर, दलित पासवान, ब्राह्मण, भूमिहार ‎‎आणि ओबीसी मतदारांच्या सर्व वर्गांनी मिळून‎एनडीएची निवडणूक एकछत्री बनवली, तर‎महाआघाडीकडे फक्त यादव आणि मुस्लिम मतदार‎होते. अशा परिस्थितीत एनडीए कसे जिंकू शकले‎नसते? आरजेडीच्या यादव आणि मुस्लिम‎आघाडीविरुद्धचे हे मोठे प्रति-ध्रुवीकरण‎महाआघाडीच्या रणनीतीचे स्पष्ट अपयश होते. , यादव‎आणि मुस्लिम वगळता बिहार समाजातील सर्व जाती या‎वेळी एनडीएच्या बाजूने एकत्र आल्या. यामुळे‎एनडीएला प्रचंड बहुमत मिळाले. शिवाय, ११ नोव्हेंबर‎रोजी बिहारमध्ये दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाच्या आदल्या‎रात्री झालेल्या दिल्ली बॉम्बस्फोटांमुळे काही मतदारांना‎एनडीएला मतदान करण्यास प्रवृत्त केले असावे. काही‎विश्लेषकांचा असा युक्तिवाद होता की बिहारकडे या‎वेळी फक्त दोनच पर्याय होते : बदल किंवा सातत्य. पण‎हा एक गैरसमज आहे. त्याऐवजी, बिहारच्या मतदारांनी‎पाहिले आहे की, नितीश कुमार यांनी वीज आणि रस्ते‎जोडणी देण्याचे चांगले काम केले आहे. राज्यातील‎कायदा आणि सुव्यवस्थादेखील लक्षणीयरीत्या सुधारली‎आहे. दारूबंदीमुळे ही व्यवस्था विस्कळीत झाली‎असली, स्थानिक गुंडगिरी पुन्हा सुरू झाली असली तरी,‎मतदारांना वाटते की बिहार अखेर “निर्माणाधीन”‎टप्प्यातून बाहेर पडला आहे. हे खरे आहे की बिहारच्या‎लोकांना अधिक हवे आहे. प्रामुख्याने चांगल्या आरोग्य‎आणि शिक्षण सुविधा. म्हणूनच, ते पुढील टप्प्यातील‎बदलाच्या आशेने मतदान केंद्रांवर गेले. अशा‎परिस्थितीत बिहारमध्ये सरकार बदलणे म्हणजे नितीश‎कुमार यांनी आणलेल्या सकारात्मक बदलांना संपवणे.‎बिहारचे मतदार असे का करतील? या निकालांसह‎नितीश कुमार निवडणूक खेळाचे मास्टर असल्याचे‎सिद्ध झाले आहे. त्यांची तब्येत तितकीशी बरोबर नाही,‎तरी ते एकमेव विश्वासार्ह बिहारी नेते राहिले आहेत.‎लोकांना नितीश आवडतात कारण ते बिहारची अस्मिता‎अतिशय चांगल्या प्रकारे प्रतिबिंबित करतात. त्यांच्याकडे‎घराणेशाही किंवा वंशवादी प्रवृत्ती नाहीत, भ्रष्टाचार नाही‎आणि मुस्लिमविरोधी भाषणबाजी नाही. त्यांचे राजकीय‎व्यासपीठ सर्वांना सामावून घेते. ते सामाजिक न्यायासाठी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎बिहारच्या संघर्षाच्या गोड आठवणीदेखील घेऊन‎येतात. त्यांनी बिहारला लालू-राबडी काळातील‎जंगलराज आणि सामाजिक संकटातून वाचवले. त्यांनी‎बेताल विधाने करून लोकांना संभ्रमित केले नाही. ते‎शांतपणे काम करत राहिले. या पार्श्वभूमीवर हे‎निवडणूक निकाल म्हणजे बिहारच्या कृतज्ञ जनतेकडून‎नितीश कुमार यांना आभाराचे पत्र आहे. या निकालांनंतर‎बिहार आता पूर्वीसारखा राहणार नाही. बिहार आणखी‎भगवा होण्याच्या मार्गावर आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक‎संघाने उपस्थित केलेला अपेक्षित लोकसंख्या बदलाचा‎मुद्दा बिहारच्या राजकारणावर वर्चस्व गाजवत राहील.‎परंतु या बिहार निवडणुकीत एनडीएचा विजय‎खरोखरच बिहारच्या भाजपकरणाची सुरुवात आहे.‎नितीश कुमार उत्कृष्ट विक्रमासह निवृत्त होतील. त्यांनी‎२१ व्या शतकातील बिहारच्या इतिहासात त्यांची क्षमता‎आणि त्यांचे मजबूत स्थान सिद्ध केले आहे. पण आता‎पुढची कमान सांभाळण्याची वेळ भारतीय जनता पक्षाची‎आहे. (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ मतदारांना वाटते की बिहार अखेर‎‘निर्माणाधीन’ टप्प्यातून बाहेर पडला‎आहे. बिहारच्या लोकांना अधिक हवे‎आहे. म्हणूनच, ते पुढील टप्प्यातील‎बदलाच्या आशेने मतदान केंद्रांवर गेले.‎

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:स्पष्टवक्तेपणा आणि स्पष्ट‎बोलणे यात खूप फरक आहे‎

आजकाल जेन-झीबद्दल खूप चर्चा आहे. काही लोक म्हणतात की, ही‎पिढी खूप स्पष्ट बोलणारी आहे, पण स्पष्ट बोलणे आणि स्पष्टवक्तेपणा‎यात फरक आहे. आजकाल बहुतेक तरुण रोखठोक बोलणारे आहेत. ते‎जे मनात येईल ते बोलतात. कोण ऐकेल याची त्यांना पर्वा नाही. ही पिढी‎विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात जाणकार आहे, म्हणून त्यांना हे माहीत असले‎पाहिजे की बोलणे हेदेखील मेंदूचे एक विज्ञान आहे. त्यांनी दररोज थोडा‎वेळ ध्यान केले तर एक मज्जातंतू मार्ग तयार होईल आणि शब्द त्या‎मार्गाने बोलले जातील. कारण जेव्हा हृदय आणि मन योग्यरीत्या जोडले‎जाते तेव्हा ही जोडी बोलण्यात नम्रता, गोडवा आणि प्रतिष्ठा देते. सर्वात‎महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अर्थहीन शब्द बाहेर पडत नाहीत. जेव्हा तुम्ही‎तावातावात बोलता तेव्हा तुमची ऊर्जा वळवली जाते. तुम्ही अनावश्यक‎ऊर्जा वाया घालवता, ज्यामुळे तुम्ही चिडचिडे आणि थकलेले बनता.‎तुम्ही तुमच्या चुकांसाठी इतरांनाही दोष देता. शब्द वाचवा, तुम्ही ऊर्जा‎वाचवा. जर तुम्ही ऊर्जा वाचवली तर तुम्ही जसे आहात तसे राहाल.‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:कोण म्हणतं हिवाळ्यातील अंधार तुम्हाला दुःखी करेल?

आपल्यावर अंधार झाकोळतोय. आपण देशात जितके उत्तरेकडे जाऊ तितके अंधारलेपण वाढत जाईल. ही वाईट बातमी नाही. मी दुःखाबद्दल बोलत नाहीये, तर आपल्या उत्पादक वेळेबद्दल बोलत आहे. ज्यांना थोडीशी आत्मशिस्त आहे त्यांच्यासाठीही. अंधार त्यांच्या दिवसातून किमान एक तास हिरावून घेईल. स्वाभाविकच, अनेकांना हा अतिरिक्त तास उबदार ब्लँकेटमध्ये गुंडाळून घालवायचा असेल. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधील आरोग्य अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक जोन कोस्टा आय फॉन्ट याला “विंडफॉल अवर’ म्हणतात. १९८४ ते २०१८ दरम्यान ३०,००० लोकांवर केलेल्या त्यांच्या संशोधनातून असे दिसून आले की ते लोकांना अधिक ऊर्जा देण्यास, चिंता कमी करण्यास आणि आनंदी आणि बरे वाटण्यास मदत करते. शारीरिक आणि भावनिक आरोग्यावरील त्यांच्या संशोधनातून, कल्याणासह, हिवाळ्याचे अनेक सकारात्मक पैलू उघड झाले, त्याचे दिवस कमी आणि रात्री जास्त. अनेकांसाठी हा दिनचर्येपासून एक स्वागतार्ह ब्रेक आहे. परंतु ज्यांना कामाचे व्यसन आहे आणि ज्यांना त्यांच्या उत्पादकतेचे तास कमी झाले आहेत असे वाटते, त्यांच्यासाठी या तथाकथित काळोख्या दिवसांमध्ये काय करावे यासाठी काही कल्पना येथे आहेत. १. अंधारात किंवा त्याऐवजी मंद प्रकाशात धावणे किंवा सायकल चालवणे चांगले. एसेक्स युनिव्हर्सिटी ह्युमन परफॉर्मन्स युनिटमधील व्यायाम शास्त्रज्ञांच्या एका गटाने असे सुचवले की, अंधारामुळे तुम्हाला झाडांसारखे संदर्भाबाहेर काहीही दिसू शकत नाही, त्यामुळे तुमचा ऑप्टिकल प्रवाह विस्कळीत होत नाही. परिणामी, धावणे आणि सायकल चालवल्याने गतीची चांगली समज येते. पुढे जाऊन, स्वीडनच्या केटीएच रॉयल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या फिजिओलॉजिस्टनी सैनिकांच्या एका गटाला डोळ्यांवर पट्टी बांधून किंवा २५.५ किलो वजनाचा बॅकपॅक घेऊन ट्रेडमिलवर चालण्यास सांगितले, जेणेकरून अंधारमय वातावरण तयार होईल. त्यांना आढळले की दिवसाचा प्रकाश कमी होताच सहभागींनी त्यांची चाल बदलली. त्यांनी अंधारात अधिक मेहनत केली आणि अंधारात मर्यादित दृष्टीचा त्यांच्या यांत्रिक कामगिरीवर लक्षणीय परिणाम झाला.२. स्टुटगार्ट विद्यापीठातील मानसशास्त्रज्ञांनी केलेल्या स्वतंत्र अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की अंधाऱ्या रात्री सर्जनशीलता वाढवण्यास हातभार लावतात. वेगवेगळ्या पातळीच्या प्रकाशमान खोल्यांचा वापर करून, शास्त्रज्ञांनी सहभागींना अंधाऱ्या किंवा मंद प्रकाशमान वातावरणात ठेवले. त्यांना असे आढळून आले की खोल्यांमध्ये जितका कमी प्रकाश असेल तितक्याच सर्जनशील आणि नावीन्यपूर्ण कल्पना त्यांनी निर्माण केल्या. जर्नल ऑफ एन्व्हायर्नमेंटल सायकॉलॉजीमध्ये प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या निष्कर्षांमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की “अंधारामुळे बंधनांपासून मुक्ततेची भावना वाढते, ज्यामुळे सर्जनशीलता वाढते.”३. चांगली झोप अंधार, शांत आणि थंड वातावरणावर अवलंबून असते. जेव्हा निसर्ग न विचारता हे प्रदान करतो, तेव्हा तुमचा स्क्रीन वेळ कमीत कमी ठेवा. सहज झोप येणे कठीण नाही. बाहेरील अंधार आरामदायी आणि पुनर्संचयित करण्यास सुरुवात करा. लिव्हरपूल जॉन मूर्स विद्यापीठातील मानसशास्त्राच्या प्राध्यापक रूथ ओग्डेन तापमान आणि रंगातील बदल स्वीकारण्याची शिफारस करतात.४. सूर्योदय किंवा सूर्यास्ताच्या वेळी ५ ते १५ मिनिटे चालणे आपल्या सर्कंडियन लयीवर परिणाम करते आणि आपल्या शरीराचे घड्याळ रिसेट करते. मानसिक आरोग्य समस्या असलेल्या ८५,००० लोकांच्या अभ्यासात असे आढळून आले की नैसर्गिक प्रकाशाच्या नियमित संपर्कामुळे त्यांचा मूड, झोपेचे नमुने आणि शारीरिक हालचालींमध्ये लक्षणीय सुधारणा होते. आतापासून होळीपर्यंत व्हिटॅमिन डीचा मुख्य स्रोत असलेला सूर्यप्रकाश कमी होतो. डॉक्टर कमी व्हिटॅमिन डी असलेल्यांना दर आठवड्याला ६०,००० आययू प्रति ग्रॅम कोलेकॅल्सीफेरॉल ग्रॅन्यूल घेण्याऐवजी प्रकाशात जाण्याचा सल्ला देतात.५. मेंदूतील पाइनल ग्रंथीद्वारे स्रावित होणारा मेलाटोनिन हा संप्रेरक “अंधाराचा संप्रेरक” म्हणूनही ओळखला जातो कारण तो रात्री स्रवतो. तो केवळ झोपेला चालना देत नाही तर रोगप्रतिकारक शक्तीदेखील मजबूत करतो. लक्षात ठेवा, तुम्ही हिवाळ्यातील संसर्गाशी लढण्यास अधिक सक्षम आहात.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:आपण स्वतःच्या यशाचे कौतुक केले तर अहंकार निर्माण होतो

यशाचा उत्स्फूर्त स्वीकार आनंद आणतो. जेव्हा आपण यशस्वी होतो तेव्हा त्याची घोषणा करू नका. फक्त ते स्वीकारा. ज्याप्रमाणे आपण मंदिरात जातो. देवाचे दान स्वीकारतो आणि त्याचा आदर करतो, त्याचप्रमाणे आपण यशाला देवाची कृपा म्हणून स्वीकारले पाहिजे. परंतु जर आपण आपल्या यशाची घोषणा केली तर अहंकार नक्कीच आत शिरतो. इतरांनी आपल्या यशाच्या कहाण्या सांगितल्या तर ठीक आहे, परंतु आपण स्वतः गोंधळ निर्माण केला तर ते धोकादायक आहे. रावण स्वतःच्या प्रत्येक लहान-मोठ्या यशाचे कौतुक करायचा. या अहंकारामुळे तो मारला गेला. हनुमानालाही मोठे यश मिळाले. त्याने रावणाच्या समोर त्याची लंका नष्ट केली आणि भगवान रामांनी त्याला ज्या उद्देशासाठी पाठवले होते तो साध्य केला. यानंतरही, जेव्हा हनुमान परतला आणि भगवान राम त्याला विचारू इच्छित होते, तेव्हा तो गप्प राहिला. जांबुवंत आणि सुग्रीवाने हनुमानाच्या कर्तृत्वाचे कौतुक केले. आपणही हनुमानाचे हे तत्त्व स्वीकारूया.

आरती जेरथ यांचा कॉलम:गुंतागुंतीच्या समस्या सोडवण्याची प्रक्रिया विचारपूर्वक करावी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील दोन निर्णयांमुळे गुंतागुंतीच्या समस्यांच्या न्यायालयीन निराकरणाबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, संबंधित अधिकारी आणि घटक पक्षांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याची, सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची आणि निष्पक्ष आणि तर्कशुद्ध निर्णय सुनिश्चित करण्यासाठी विश्वसनीय डेटाची पुनरावलोकन प्रक्रिया न करता दोन्ही आदेश जारी करण्यात आले. यामुळे असे निर्णय घेण्यात आले की, ज्या समस्या त्यांनी सोडवायच्या होत्या त्या आणखी वाढल्या. निर्णय प्रक्रियेतील मनमानी भविष्यासाठी चिंताजनक आहे. दोन्ही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने फक्त एकच पक्ष म्हणजे सरकारी वकिलाचे ऐकले आणि संबंधित घटकांना वगळले. उदाहरणार्थ, न्यायालयाने दिवाळीच्या दोन दिवसांत मर्यादित कालावधीसाठी हरित फटाके फोडण्याची परवानगी देण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या व्यवहार्यतेबद्दल पोलिसांचे मत मागितले नाही. तसेच आंशिक सवलतीचा किंवा फटाक्यांच्या विषारीपणाच्या पातळीचा दिल्लीच्या हवेवर काय परिणाम होतो याबद्दल आरोग्य आणि प्रदूषण तज्ज्ज्ञांचा सल्ला घेतला नाही. दिवाळीच्या परवानगी दिलेल्या वेळेपूर्वी आणि नंतरही लोक फटाके फोडतात. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन रोखण्यात पोलिसांना अपयश आले. शहरातील रस्त्यांवर आणि गल्ल्यांमध्ये गस्त घालण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळच नसल्याने ते केवळ असहाय प्रेक्षक बनले. परिणामी, वायू प्रदूषण धोकादायक पातळीवर पोहोचले आणि दिल्ली धुराने वेढली गेली. भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येची हाताळणी आणखी त्रासदायक ठरली आहे. एका मुलाचा रेबीजमुळे मृत्यू झाल्याचा दावा करणाऱ्या वृत्ताची दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्वतःहून दखल घेतली. अहवालाची सत्यता सिद्ध न करता, केवळ सरकारी वकिलांच्या विधानावर आधारित पंधरा दिवसांपेक्षा कमी वेळात आदेश जारी करण्यात आला. तथापि, नंतर असे दिसून आले की मुलाचा मृत्यू मेनिन्झायटीसमुळे झाला आहे. तरीही, आठ आठवड्यांच्या आत शहरातून भटक्या कुत्र्यांना काढून त्यांना आश्रयस्थानांमध्ये सोडण्याचे आदेश महापालिका अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. कुत्र्यांच्या मोठ्या संख्येसाठी निवाऱ्याची उपलब्धता किंवा केवळ आठ आठवड्यांत हे मोठे काम पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळ आणि इतर पायाभूत सुविधांबाबत स्थानिक प्रशासनाची क्षमता किती आहे याचे कोणतेही मूल्यांकन केले गेले नाही. त्याहूनही वाईट म्हणजे, न्यायालयाने सरकारच्या स्वतःच्या प्राणी कल्याण मंडळासह प्रस्थापित प्राणी हक्क गटांचे ऐकण्यास नकार दिला, जे भटक्या कुत्र्यांची संख्या कमी करण्यासाठी एकमेव व्यावहारिक उपाय म्हणून कुत्र्यांना आश्रयस्थानात पाठवण्याऐवजी जन्म नियंत्रण उपायांचा बराच काळ पुरस्कार करत आहेत. त्याचे परिणाम भयानक होते. या निर्णयामुळे दिल्लीच्या सामाजिक रचनेत अशांतता निर्माण झाली. शहरात अनेक दिवस निदर्शने सुरू आहेत, श्वानप्रेमी आणि कुत्र्यांच्या विरोधी गटांविरुद्ध, शेजारी शेजाऱ्यांविरुद्ध आणि पोलिसही पोलिसांविरुद्ध उभे राहिले. त्यानंतर, तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आपला पूर्वीचा आदेश बदलला. परंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, काही महिन्यांतच, त्याच खंडपीठाने मूळ आदेशात अतिरिक्त तरतूद करून तो देशभरासाठी लागू केला. या आदेशांचा आश्चर्यकारक पैलू असा आहे की, तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील आदेशांच्या भावनेच्या विरुद्ध आहे. ज्यात मानवी गरजा आणि पर्यावरण यांच्यात विवेकपूर्ण संतुलन राखण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले गेले होते, जे दयाळू आणि मानवी दृष्टिकोनाशी तसेच पर्यावरणाशी सुसंगत होते. २०२४ च्या प्रसिद्ध ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रकरणात, तत्कालीन सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी विजेची वाढती मागणी आणि धोक्यात आलेल्या ग्रेट इंडियन बस्टर्डच्या संवर्धनादरम्यान एक मध्यम मार्ग शोधला. २०२२ मध्ये भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित मागील खटल्यात, माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी करुणेचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि असा निर्णय दिला की भटक्या कुत्र्यांना निवारागृहांत करता येणार नाही. नैसर्गिक न्यायाचे मूलभूत तत्त्व म्हणून वाचले जाणारे कलम २१ मध्ये असे म्हटले आहे की निष्पक्ष, न्याय्य आणि वाजवी प्रक्रियेशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला जीवन किंवा स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. याचा अर्थ केवळ सरकारी वकिलाचेच नाही तर सर्व घटक पक्षांचे ऐकणे. भारतीय नागरिकांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून हेच ​​अपेक्षित आहे. (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.) कायद्याने स्थापित निष्पक्ष, न्याय्य व वाजवी प्रक्रियेचे पालन केल्यानंतरच कोणत्याही व्यक्तीला जीवन किंवा स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवले जाऊ शकते. याचा अर्थ केवळ सरकारी वकिलाचेच नव्हे तर सर्व घटक पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेणे.

आशुतोष वार्ष्णेय यांचा कॉलम:अमेरिकेत ट्रम्प यांना होणारा विरोध पूर्वीपेक्षा जास्त असेल

गेल्या वर्षीच्या निवडणुकीनंतर ट्रम्प यांना सर्वात मोठा सार्वजनिक धक्का न्यूयॉर्कच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत जोहरान ममदानी यांच्या विजयाच्या स्वरूपात बसला. निकालानंतर त्यांनी कबूल केले की तो रिपब्लिकनसाठी वाईट दिवस होता. काय झाले ते कसे समजून घ्यावे? ममदानी यांनी केवळ महापौरपदाची निवडणूक जिंकली, राष्ट्रीय निवडणूक नाही. तरीही त्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यानिमित्त नेहरूंच्या प्रसिद्ध भाषणाचा उल्लेख केला. नेहरू हे ममदानींसाठी एक महत्त्वाचे प्रतीक आहेत. नेहरूंप्रमाणेच ममदानीदेखील एक लोकशाही समाजवादी आहेत. ममदानी आणि त्यांचे १ लाख स्वयंसेवक न्यूयॉर्कच्या सर्वात प्रमुख राजकीय राजवंशांपैकी एक असलेल्या अँड्य्रू कुओमोंविरुद्ध लढले. तीन वेळा गव्हर्नर राहिलेल्या आणि क्लिंटन यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य असलेल्या कुओमो यांना न्यूयॉर्कमधील श्रीमंत वर्ग आणि ट्रम्प यांचा पाठिंबा होता. ममदानी यांचा निधी लाखो छोट्या देणग्यांमधून आला. सर्व अडचणींवर मात करून विजय मिळवणे आणि वयाच्या ३४ व्या वर्षी नवीन राजकीय पहाटेचे स्वागत करण्यास तयार असणे - ही भावना ममदानी यांनी नेहरूंच्या शब्दांत व्यक्त केली. ममदानी यांचा संबंध भारताशी आहे आणि त्यांच्या राजकीय कथनात भारतीय संदर्भ वापरताना ते संकोच करत नाहीत. त्यांच्या विजयाच्या उत्सवात नेहरूंव्यतिरिक्त बॉलीवूड संगीताचाही समावेश होता. त्यांनी स्वतःला मुस्लिम अमेरिकन म्हणूनही घोषित केले. यामुळे निवडणूक जिंकणे अधिक कठीण झाले आणि म्हणूनच विजय आणखी गोड झाला. परंतु निःसंशयपणे, नेहरूंचा उल्लेख हा भारतीय अमेरिकन लोकांसाठीही एक संदेश होता. यापैकी बहुतेक मोदी समर्थक आहेत. यासंदर्भात नेहरूंचे नाव योगायोग नव्हता. कदाचित ते भारतीय अमेरिकनांच्या नवीन पिढीच्या मनात नेहरूंना पुनरुज्जीवित करू इच्छित असतील. अमेरिकेसारख्या भांडवलशाही देशात, समाजवाद हा आदरणीय शब्द नाही. तरीही, ममदानींच्या प्रस्तावांना - मोफत बससेवा, मोफत बालसंगोपन, भाडेवाढ आणि ३० डॉलर प्रतितास किमान वेतन - श्रीमंत व्यक्ती आणि कंपन्यांवर जास्त कराद्वारे निधी दिला जाईल, यांना चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. ट्रम्प यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या लोकप्रियतेपासून वेगळे करण्यासाठी, आजच्या राजकीय भाषेत या प्रकारच्या समाजवादाला डाव्या विचारसरणीचा लोकप्रियतावाद म्हणतात. पारंपरिकपणे समाजवादाचा अर्थ सरकारनियोजित उत्पादन व्यवस्था असाही होता. ममदानी त्या दिशेने वाटचाल करत नाहीत. त्यांची योजना उत्पादनआधारित नाही तर कल्याणआधारित आहे. त्यांना न्यूयॉर्क कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी देखील सुलभ बनवायचे आहे. न्यूयॉर्क हे अमेरिकेतील सर्वात श्रीमंत आणि कदाचित सर्वात कॉस्मोपॉलिटन शहर आहे. त्याचे वार्षिक बजेट कॅलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा आणि न्यूयॉर्क राज्य या चार इतर अमेरिकन राज्यांपेक्षा कमी आहे. त्याच्या लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश लोक परदेशी जन्मलेले आहेत, ज्यामुळे ते आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क असलेले शहर बनले आहे. अमेरिकेतील उच्चभ्रूंच्या मनावर त्याचा प्रभाव आहे, न्यूयॉर्कचे महापौर हे केवळ स्थानिक नेते नाहीत तर राष्ट्रीय आणि अनेकांसाठी आंतरराष्ट्रीय व्यक्तिमत्त्व आहेत. काही वर्षांतच न्यूयॉर्कच्या निवडणुकांनी ममदानींना खूप मोठ्या व्यासपीठावर आणले आहे. त्यांच्या योजना यशस्वी होतील की नाही हा वेगळा विषय आहे. पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे : न्यूयॉर्कचे राजकारण संपूर्ण देशावर लागू करता येत नाही, परंतु दोन महत्त्वाच्या आणि अधिक व्यापकपणे संबंधित राज्यांमध्ये - न्यू जर्सी आणि व्हर्जिनिया - डेमोक्रॅट्सनी गव्हर्नरची शर्यत आणि अनेक महत्त्वाच्या जागा जिंकल्या. व्हर्जिनियाच्या लेफ्टनंट गव्हर्नर-निर्वाचित हैदराबादमध्ये जन्मलेल्या गझला हाश्मी आहेत. जॉर्जियाच्या युटिलिटी बोर्डाच्या दोन जागा डेमोक्रॅट्सना गेल्या. ४ नोव्हेंबर रोजी रात्रीच्या अखेरीस रिपब्लिकन पक्षाला राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे निवडणूक विजय मिळतील की नाही हे स्पष्ट नव्हते. ममदानींप्रमाणे इतर विजय पक्षाच्या मध्यमार्गी किंवा मध्यमार्गी नेत्यांना श्रेय दिले जात होते. जर डेमोक्रॅट्स हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज जिंकले तर व्हाइट हाऊसची सत्ता आता पूर्वीसारखी राहणार नाही. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) ट्रम्प यांच्या प्रचंड विजयानंतर अवघ्या एका वर्षातच अमेरिका अशा राजकीय युगात प्रवेश करत आहे, जिथे फक्त एकच नाही तर दोन पक्ष सक्रिय असतील. आता ट्रम्प यांना पूर्वीपेक्षा जास्त राजकीय विरोध होईल. ममदानींचा विजय हेच दर्शवतो.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:हिवाळ्यातील गणवेशावरून संघर्ष करणाऱ्या मातांनी त्यांचे ‘स्कूल गेट युनिफॉर्म’ बदलले

हिवाळा सुरू होताच खासगी शाळांमध्ये गणवेश स्वेटर अनिवार्यतेवरील वाद पुन्हा सुरू झाला आहे. अनेक संस्थांवर विद्यार्थ्यांना विशिष्ट रंग आणि डिझाइनचे स्वेटर खरेदी करण्यास भाग पाडल्याचा आरोप केला जात आहे, जे फक्त त्यांच्या नियुक्त दुकानांमध्ये उपलब्ध आहेत. पालकांचे म्हणणे आहे की स्वेटरमध्ये विशिष्ट रंग आणि डिझाइन असणे आवश्यक आहे असा कोणताही सरकारी आदेश नाही. काही पालक संघटनांनी याला अनैतिक आणि शोषणकारक म्हटले आहे, तर काही जण शांतपणे भार सहन करत आहेत. तथापि, या वादविवादात, तुमच्यापैकी किती जणांना हे लक्षात आले आहे की‘स्कूल गेट युनिफॉर्म’ देखील बदलले आहेत? लाखो माता भलेही ही चर्चा ऐकत असतील, परंतु त्यांनी त्यांचे “ड्रॉप-ऑफ” आणि “पिक-अप” गणवेश शांतपणे बदलले आहेत, जसे आपण मागील पिढ्यांच्या मातांमध्ये पाहिले आहे. हा बदल किमान मुंबई आणि दिल्लीमध्ये स्पष्ट आहे. मी अनेक मातांना उच्च दर्जाच्या शाळांच्या गेटवर लुलुलेमॉन लेगिंग्ज, ₹१३ हजारांपासून सुरू होणारे लेगिंग्ज आणि ब्रँडेड पांढरा टी-शर्ट, झिपर केलेला “पॉश पार्का” कोट - थंड हवामानासाठी हुड असलेला, इन्सुलेटेड कोट - परिधान केलेला पाहिले. त्यांच्या पायात, त्यांनी वेजा प्लिमसोल्सचे पांढरे युनिसेक्स स्नीकर्स घातले होते, ज्यावर लेगिंग्ज आणि पार्काशी जुळणारे वेगळ्या रंगाचे लहान व्ही अक्षर होते. काहींनी त्यांच्या खांद्यावर योगा मॅट्स टांगल्या होत्या. पण हे ब्रँड स्टेटस मार्कर आता फिके पडले आहेत. आजच्या मिलेनियल मातांना “कूल मम्स” म्हटले जाते. या कूल मम्स कोणत्याही गोष्टीला जास्त महाग किंवा अव्यवहार्य “विस्मयकारक” मानतात. म्हणजेच, शाळेच्या गेटसारख्या सामाजिक क्षेत्रात, जिथे वेगवेगळ्या आर्थिक पार्श्वभूमीचे लोक एकत्र येतात, तिथे चांगले दिसत नाही. परंतु या कूल मम्स जाणूनबुजून किंवा नकळत, त्यांचा तरुणपणाचा उत्साह कमी झालेला नाही याची खात्री देण्यासाठी जेन-झीकडून काही शैली उधार घेतात. म्हणूनच त्यांनी त्यांचे गणवेश बदलले आहेत आणि त्यांचा प्रभाव वाढत असल्याचे दिसते. जुन्या काळातील लेगिंग्जची जागा आता ट्रॅक पॅन्ट, बॅगी, बॅरल-कट जीन्स किंवा ट्राउझर्सनी घेतली आहे. पार्का आता बेज रंगाच्या लांब हिरव्या किंवा नेव्ही ट्रेंच कोट, बॉम्बर जॅकेट किंवा रेनसारख्या स्वीडिश-डॅनिश ब्रँडच्या रेन गिअरने घेतली आहे. ती इअरपॉड्स आणि लहान डायमंड इअररिंग्ज घालते. हे एअरपॉड्स केवळ बाहेरील आवाज रोखत नाहीत तर तिला पेरीमेनोपॉजबद्दल पॉडकास्ट ऐकण्याची परवानगीदेखील देतात, जे तिच्या ३० आणि ४० च्या दशकातील मुलांसाठी व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये शेअर केले जातात. शाळेच्या गेटवर तिच्या मुलांना हात हलवताना ती तिचा त्रिकोणी पश्मिना सिल्क स्कार्फ समायोजित करताना तुम्ही पाहू शकता. योगा मॅट्स गेले आहेत; त्यांची जागा स्टायलिश कॉफी मगने घेतली आहे, जिथे आई स्वतःची कॉफी पिताना दिसतात. कॅसिडी क्रॉकेट इन्स्टाग्रामवर @coolmonologue हँडलवरून जाते, ती प्रत्येक हंगामासाठी, विशेषतः कूल मॉम्ससाठी स्टायलिंग टिप्स देते. तिचे हजारो फॉलोअर्स आहेत. मला आठवते की दशकांपूर्वी, मुले त्यांच्या आयांना त्यांच्या रात्रीच्या कपड्यांवर दुपट्टा घालायला सांगत असत, जेणेकरून ते बस स्टेशनवर घेऊन जातील आणि ते खाली सोडतील. तेव्हापासून, हा “ड्रॉप-पॉइंट युनिफॉर्म” अनेक वेळा बदलला आहे. तथापि, सर्व आर्थिक वर्गातील सर्वच माता कूल मॉम्स म्हणून पात्र नाहीत. पण मला त्या मातांची आठवण येते ज्या शाळेच्या गेटवर साड्या घालून उभ्या होत्या, त्यांची मुले त्यांच्याकडे धावत येत होती, त्यांना मिठी मारत होती आणि त्यांच्या पदराने त्यांचे चेहरे पुसत होती. शिव्या देण्याऐवजी आई पदर पुढे करत होती आणि तिच्या मुलाच्या कपाळावरचा घाम पुसत होती. आजही ते दृश्य माझ्या मनातून सुटत नाही.

नीरजा चौधरी यांचा कॉलम:बिहार निवडणुकीत नवी समीकरणे दिसून येतील‎

बिहारची ही निवडणूक नेहमीपेक्षा अधिक गुंतागुंतीची‎आहे. सामान्य ज्ञान असा युक्तिवाद करेल की २० वर्षांच्या‎राजवटीनंतर, सत्ताविरोधी लाटेने नितीश कुमार यांना‎सत्तेतूत हद्दपार केले पाहिजे, विशेषतः गेल्या वेळी एनडीए‎आणि महाआघाडीमधील फरक फक्त १२,००० मतांचा‎किंवा एकूण मतांच्या ०.०३% होता आणि तेजस्वी यादव‎यांची सत्ता अगदी थोड्याच फरकाने हुकली होती. पण‎गोष्टी इतक्या सोप्या नाहीत. बिहारमधील गेल्या २० वर्षांची‎कहाणी तीन मुख्य पक्षांभोवती फिरत आहे: आरजेडी,‎भाजप आणि जेडीयू. यापैकी कोणतेही दोन पक्ष एकत्र‎आले तर सरकार स्थापन होऊ शकते. एक हुशार खेळाडू‎म्हणून नितीश नेहमीच या दोन्हीपैकी एका आघाडीसोबत‎राहिले आणि नेहमीच सरकारचे नेतृत्व केले आहे.‎ असे असूनही, नितीश कुमार यांच्याविरुद्ध कोणताही राग‎नसणे अनपेक्षित आहे. खरे तर, त्यांच्या खराब‎आरोग्यामुळे त्यांच्याबद्दल सहानुभूतीचा एक घटक‎नक्कीच आहे. बरेच लोक म्हणतात की त्यांचे वय वाढले‎आहे, परंतु त्यांनी जे काही केले आहे ते स्वतःसाठी किंवा‎त्यांच्या कुटुंबासाठी नाही तर बिहारसाठी आहे. लालू यादव‎यांनी मागासवर्गीय आणि ८५% उपेक्षित लोकसंख्येला‎आवाज दिला, परंतु त्यांचे राज्य अपहरण, खंडणी आणि‎भीतीसाठी कुप्रसिद्ध जंगल राजमध्ये रूपांतरित झाले. २००५‎मध्ये सत्तेवर आलेल्या आणि भाजपसोबत सरकार स्थापन‎करणाऱ्या नितीश यांनी सर्वात मागासवर्गीय आणि‎दलितांमध्ये सक्षमीकरणाची प्रक्रिया पुढे नेली आणि विशेष‎लक्ष देण्यासाठी महादलितांसाठी एक श्रेणी निर्माण केली.‎नितीश यांनी बिहारमध्ये प्रशासन, विकास, शांतता,‎सामान्यता आणि सुरक्षिततेवरही भर दिला. लालू यादव ‎‎यांच्याशी तुलना त्यांना राजकीयदृष्ट्या मदत करते. ‎‎प्रचारादरम्यान पंतप्रधानांसह भाजप नेते मतदारांना जंगल ‎‎राजची आठवण करून देत होते.‎ नितीश यांच्याबद्दल सहानुभूती निर्माण करणारी एक‎विडंबना म्हणजे जर एनडीए सत्तेत आली तर ते पुन्हा ‎‎मुख्यमंत्री होणार नाहीत, अशी चर्चा आहे. गृहमंत्री अमित ‎‎शाह यांनी मुख्यमंत्रिपदाची निवड नवनिर्वाचित‎आमदारांकडून होईल, असे विधान केल्यानंतर एनडीए‎नेत्यांनी नुकसान नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला‎असला तरी, नितीश यांच्या समर्थकांमध्ये नाराजी कायम‎आहे. तथापि, नितीश यांच्या ढासळत्या प्रतिमेला सर्वात‎मोठी चालना त्यांनी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना‎किंवा ‘दहा हजारी’ सुरू केल्याने मिळाली, ज्याअंतर्गत‎प्रत्येक पात्र कुटुंबातील एका महिलेला लघुउद्योग सुरू ‎‎करण्यासाठी १०,००० रुपये दिले जातात. यामुळे‎महिलांमध्ये त्यांचा प्रभाव वाढला आहे. माझ्या बिहार ‎‎भेटीदरम्यान मला आढळले की अनेक महिला या योजनेचे ‎‎कौतुक करतात आणि आशा करतात की यामुळे महत्त्वपूर्ण ‎‎बदल होईल. तेजस्वी यांनी महिलांसाठी अनेक योजनांची ‎‎घोषणा केली असली तरी नितीश यांच्यामध्ये त्यांची‎विश्वासार्हता जास्त आहे. कारण २.३७ कोटी महिलांच्या‎बँक खात्यात पैसे पोहोचले आहेत.‎ या वेळी दलितांची मोठी संख्या एनडीएकडे वळू शकते,‎कारण चिराग पासवान यांचा एलजेपी (रामविलास)‎नितीश यांच्यासोबत युती करून निवडणूक लढवत आहे.‎गेल्या वेळी एकट्याने निवडणूक लढवल्याने त्यांनी‎जेडीयूला २८ जागांवर नुकसान पोहोचवले, ज्यामुळे‎जेडीयूची संख्या ४३ झाली, तर भाजपने ७४ जागा‎जिंकल्या. छठपूजेला नितीश ज्या नेत्यांना भेटले त्या दोन‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎नेत्यांपैकी चिराग हे एक होते.‎ पण आणखी एक पैलू आहे. नितीश यांच्याविरुद्ध राग‎नसला तरी सध्याच्या आमदारांविरुद्ध सत्ताविरोधी लाट‎नक्कीच आहे आणि लोकांना माहिती आहे की, नितीश‎यांच्या बिघडत्या प्रकृतीमुळे ते जास्त काळ पदावर राहणार‎नाहीत. तरुण बदलासाठी उत्सुक आहेत. या निवडणुकीत‎बेरोजगारी हा एक मध्यवर्ती मुद्दा म्हणून उदयास आला‎आहे. दलितांमध्ये सर्वात खालच्या स्तरावर असलेल्या‎मुसहर महिलादेखील गावांमध्ये त्याला प्राधान्य देत आहेत.‎ प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पक्षाने आधीच‎गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत आणखी भर टाकली आहे. त्यांनी‎सर्व २४३ मतदारसंघांमध्ये उमेदवार उभे केले आणि‎बेरोजगारी, स्थलांतर आणि शिक्षण यासारखे मुद्दे उपस्थित‎केले, ज्यांचा परिणाम झाला आहे. यामुळे २०२५ च्या‎निवडणुकीसाठी एक नवीन अजेंडा तयार झाला आहे,‎ज्यामुळे इतर पक्षांना हे मुद्दे स्वीकारावे लागले आहेत.‎प्रशांत किशोर एनडीए आणि महाआघाडी या दोन्ही‎पक्षांच्या मतांना धक्का देऊ शकतात, परंतु ते प्रामुख्याने‎उच्च जाती आणि मध्यमवर्गाची मतेही त्यांच्याकडे‎खेचतील.जी भाजपचा पाया आहेत. म्हणूनच अंतर्गत‎सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की ते महाआघाडीपेक्षा‎त्यांच्या संभाव्यतेला जास्त नुकसान पोहोचवू शकतात,‎त्यानंतर भाजपने पीकेंवर हल्ला तीव्र केला.‎ महाआघाडीचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार तेजस्वी यादव‎यांच्या रॅलींनी मोठ्या आणि उत्साही गर्दीला आकर्षित‎केले आहे. आरजेडीच्या एमवाय (मुस्लिम-यादव)‎बेसव्यतिरिक्त त्यांनी त्यांच्या बाजूने आणखी एक फायदा‎मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या वेळी त्यांना‎लोकसंख्येच्या ९% असलेल्या मल्लाहांकडून लक्षणीय‎पाठिंबा मिळू शकतो आणि मुकेश सैनी यांची‎व्हीआयपीदेखील त्यांचा सहयोगी पक्ष आहे. विशेषतः सैनी‎यांना महाआघाडीचे उपमुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार घोषित‎करण्यात आले आहे. त्यांच्या पक्षाची प्रतिमा “जंगलराज”‎प्रति मेपासून दूर नेण्याच्या प्रयत्नात तेजस्वी यांनी या वेळी‎नोकऱ्या देण्यावर जास्त लक्ष केंद्रित केले आहे.‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे )‎ चुरशीच्या लढतीचा नितीश‎कुमारांना फायदा शक्य‎ बिहार निवडणूक नितीश कुमार यांच्या‎आघाडीवर असूनही अनेक जण अजूनही‎नितीश कुमार आणि एनडीएला पसंती‎देतात. तथापि, मतदानात अभूतपूर्व १०%‎वाढ. जी बिहारमध्ये अनेक वर्षातील‎सर्वाधिक वाढ आहे. यामुळे लोकांना‎पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले आहे.‎

मिन्हाज मर्चंट यांचा कॉलम:‎‎‎‎‎‎‎‎भ्रष्टाचाराची वाढती समस्या‎ दुर्लक्षित करता येणार नाही‎

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या पडझडीत‎दूरसंचार, कोळसा, कॉमनवेल्थ आणि ऑगस्टा वेस्टलँड‎घोटाळ्यांनी मोठी भूमिका बजावली. पण ११ वर्षांनंतर‎भ्रष्टाचार परत आला आहे का? बेंगळुरूमध्ये,‎बीपीसीएलचे सीएफओ के. शिव कुमार यांना त्यांच्या‎मुलीच्या मृत्यूनंतर रुग्णवाहिका चालकांपासून‎पोलिसांपर्यंत, स्मशानभूमी कर्मचाऱ्यांपर्यंत आणि‎महापालिका अधिकाऱ्यांपर्यंत प्रत्येक स्तरावर लाच द्यावी‎लागली. यावरून स्थानिक पातळीवर भ्रष्टाचार किती‎खोलवर पसरला आहे हे दिसून येते.‎ तसेच पुण्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ‎पवार यांच्या कंपनीशी संबंधित ३०० कोटी रुपयांचा जमीन ‎‎करार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः रद्द केला. पण‎हा करार मंजूर झाला हे दोन गोष्टी दर्शवते. पहिले,‎राजकीय कुटुंबांचे व्यावसायिकांशी संगनमत. दुसरे‎म्हणजे, ज्या पद्धतीने असे व्यवहार केले जात आहेत. ही‎पद्धत मागील अनेक सरकारांना त्रास देत आहे.‎ संरक्षण करार आणि थेट लाभ कल्याणकारी योजनांमध्ये ‎‎मोठा भ्रष्टाचार लक्षणीयरीत्या कमी झाला असला तरी, ‎‎विविध राज्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर भ्रष्टाचार वाढत‎आहे. स्थानिक संस्था किंवा सरकारी रुग्णालयांत कामे‎करण्यासाठी लाच ही किंमत मानली जाते. सुविधा शुल्क‎भरून, तुम्हाला काही आठवडे लागणारे मृत्यू प्रमाणपत्र‎काही दिवसांतच मिळू शकते. परंतु छोट्या भ्रष्टाचाराची‎किंमत नेहमीच क्षुल्लक नसते, ती घातक ठरू शकते.‎मुंबईसारख्या महानगरांमध्येही आपण खड्ड्यांमुळे लोकांचा‎मृत्यू होताना पाहिले आहे. धोकादायक, खड्डेमय रस्त्यांवर‎अपघातात दुचाकीस्वारांना अनेकदा जीव गमवावा लागतो.‎मुंबई आणि बेंगळुरूसारख्या शहरांत रस्ते बांधणीतील‎भ्रष्टाचार वाढला आहे. पंतप्रधानांनी उद्घाटन केल्यानंतर‎अवघ्या दोन वर्षांतच मुंबईला नवी मुंबईशी जोडणाऱ्या २२‎किलोमीटर लांबीच्या अटल सेतूचा एक भाग दुरुस्त‎करावा लागला. बिहारमध्ये नवीन बांधलेले पूल‎कोसळले. पूर्वी निष्कलंक प्रतिष्ठा असलेल्या राष्ट्रीय‎महामार्ग प्राधिकरणाला देखील निकृष्ट महामार्ग‎बांधकामाबद्दल तक्रारींचा पूर येत आहे.‎ शहरांमधील पायाभूत सुविधा प्रकल्प राजकारणी,‎नोकरशहा आणि कंत्राटदारांच्या संगनमताने निविदा‎भरल्या जातात. तथापि, कंत्राटदारांना आगाऊ सांगितले‎जाते की निविदा जिंकण्यासाठी त्यांच्या बोली किती कमी‎असाव्यात. जागतिक स्तरावर, रस्त्यांसाठी डांबराचा वापर‎सामान्यतः केला जातो, परंतु भारतात, सिमेंट-काँक्रीटची‎निविदा काढली जाते. डांबरापेक्षा हे पाचपट महाग आहे,‎ज्यामुळे कमिशनची व्याप्ती वाढते. देतो. नंतर तो निकृष्ट‎दर्जाच्या साहित्याचा वापर करून रस्ते आणि पूल बांधतो.‎एका वर्षाच्या आत खड्डे पडतात आणि राजकारणी आणि‎अधिकाऱ्यांना दुरुस्तीच्या नावाखाली पुन्हा निविदा‎काढण्याची संधी मिळते. यामध्ये कर भरणाऱ्या‎नागरिकांची फसवणूक होते.‎ सरकारने अशा स्थानिक भ्रष्टाचाराबद्दल काळजी घेतली‎पाहिजे. १४ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बिहार निवडणुकीचा‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎निकाल काहीही असो, सर्व पक्षांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे‎की भ्रष्टाचारामुळे दशकापूर्वी केंद्रात आणि राज्यात‎काँग्रेसची सरकारे उलथून पडली. जर राज्य आणि‎महानगरपालिका पातळीवर भ्रष्टाचार थांबवला नाही, तर‎इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ शकते.‎ काँग्रेसला सत्तेवरून हाकलून लावण्यात अण्णा‎आंदोलनाने महत्त्वाची भूमिका बजावली. या पार्श्वभूमीवर‎मोदींनी भाजपशासित राज्यांमध्ये भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर‎कारवाई करावी. बिहारनंतर बंगाल, आसाम, तामिळनाडू‎आणि केरळमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.‎या निवडणुकांमध्ये रोजगार, महागाई आणि विकास‎यासारखे प्रादेशिक आणि स्थानिक मुद्दे प्रमुख भूमिका‎बजावतील. कमी झालेल्या जीएसटी आणि उत्पन्न कर‎दरांमुळे वाढलेल्या उपभोग खर्चामुळे सरकारला एक‎मजबूत व्यासपीठ मिळाले आहे. आता भ्रष्टाचाराने त्याचा‎पाया कमकुवत होणार नाही, याची काळजी घ्यावी.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ सरकारने स्थानिक भ्रष्टाचाराबद्दल‎काळजी घेतली पाहिजे. सर्व पक्षांनी हे‎लक्षात ठेवले पाहिजे की, भ्रष्टाचारामुळे‎दशकापूर्वी केंद्र आणि राज्य सरकारे‎कोसळली. जर राज्य आणि‎महानगरपालिका पातळीवरील‎भ्रष्टाचाराला आळा घातला नाही तर‎इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ शकते.‎

मेघना पंत यांचा कॉलम:कॉलेज कॅम्पसमध्येही मुली‎ सुरक्षित राहणार नाहीत का?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎मी पहिल्यांदा कॉलेजमध्ये पाऊल ठेवले तेव्हा मला असे‎वाटले की मी स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहे.‎प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक अंगण बुद्धिमत्ता, समानता आणि‎स्वातंत्र्याने चमकत होते. ते असे ठिकाण असायला हवे‎होते जिथे प्रत्येक मुलगी निर्भयपणे फिरू शकते. पण‎दशकांनंतर, परिस्थिती अशी आहे की, बेंगळुरूसारख्या‎शहरात, एक तरुणी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात पाऊल‎ठेवते आणि स्वतःला थेट नरकात ढकलते. यामुळे कॅम्पस‎सुरक्षेचा भ्रमही संपुष्टात येतो आहे. अलीकडेच‎बेंगळुरूमध्ये एका २१ वर्षीय विद्यार्थिनीवर तिच्या ज्युनियरने‎पुरुष वॉशरूममध्ये बलात्कार केला. त्यानंतर त्याने‎निर्लज्जपणे विद्यार्थिनीला विचारले, “तुला गोळीची गरज‎आहे का?” सीसीटीव्ही नव्हता, त्वरित कारवाई नव्हती‎आणि संस्थेकडून कोणतीही जबाबदारी नव्हती. फक्त‎शांतता, नोकरशाही आणि तोच जुना अविश्वास होता, जो‎प्रत्येक बोलणाऱ्या महिलेला सहन करावा लागतो.‎ ही एक वेगळी घटना नाही. काही आठवड्यांपूर्वीच पश्चिम‎बंगालमधील एका खासगी महाविद्यालयातील वैद्यकीय‎विद्यार्थिनीवर कॅम्पसमध्ये सामूहिक बलात्कार झाल्याचा‎आरोप आहे. यावरून निदर्शने सुरू झाली. दिल्लीतील‎एका विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये सामूहिक बलात्काराचा प्रयत्न‎झाल्याची अलीकडेच तक्रार समोर आली. यावरून असे‎दिसून आले की या “सुरक्षित” संस्था महिलांसाठी आतून‎किती असुरक्षित आहेत. दिल्लीच्या बसेसपासून ते‎मणिपूरच्या गावांपर्यंत आणि महिला सक्षमीकरणाचा‎अभिमान बाळगणाऱ्या कॅम्पसपर्यंत पसरलेल्या‎हिंसाचाराची ही सततची साखळी आहे. ठिकाणे‎बदलतात, पण पद्धती बदलत नाहीत. एक महिला‎हल्ल्याची बळी ठरते, व्यवस्था डोळेझाक करते आणि‎समाज तिच्याकडे संशयाने पाहतो.‎ याहून वाईट म्हणजे, ही घटना अशा ठिकाणी घडते जिथे‎शिक्षणाचे सुरक्षित आणि समावेशक केंद्र मानले जाते. एक‎महाविद्यालय जे स्वतःला प्रगतिशील, सह-शिक्षण आणि‎आधुनिक म्हणून ओळखते. पण अशा शिक्षणाचा काय‎अर्थ आहे जे पुरुषांना संमतीचा अर्थही शिकवू शकत‎नाही? जर संस्था सुरक्षिततेच्या सर्वात मूलभूत‎जबाबदारीमध्ये अपयशी ठरल्या तर उच्च-प्रोफाइल पदव्या‎देण्याचा काय अर्थ आहे?‎ विद्यापीठांना लॅब कोट घातलेल्या महिलांचे फोटो‎असलेले आकर्षक ब्रोशर दाखवण्याचा आणि‎त्यांच्यासाठी कार्यशाळा आयोजित करण्याचा मोह होतो,‎पण त्याच विद्यार्थ्यांना विचारा की कॅम्पसमध्ये पुरुषांनी‎त्यांचा किती वेळा पाठलाग केला आहे? किती तक्रारी‎अनुत्तरित आहेत? किती शिक्षकांनी त्यांना फक्त सांगितले‎आहे की, “जर तुम्हाला चांगले हवे असेल तर गप्प राहा.”‎सक्षमीकरणाचा चेहरा आणि जीवनाचे वास्तव यांच्यातील‎फरक विचित्र आहे.‎ बलात्कार केवळ शारीरिक छळ करत नाही तर ते स्त्रीचा‎विश्वास - लोकांवर, ठिकाणांवर आणि आश्वासनांवरचा‎विश्वास चक्काचूर होतो. जेव्हा एखादे विद्यापीठ या‎गुन्ह्याकडे डोळेझाक करते, तेव्हा ते प्रत्येक तरुणीला‎सांगत असते, तुमची सुरक्षितता आमची चिंता नाही. काही‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎दिवसांनी जेव्हा माध्यमे गोंधळ घालतात, तेव्हा ते‎पीडितेला सांगते, ही वेदना कायम राहणार नाही; सर्वकाही‎ठीक होईल. सुरक्षा हा एक विशेषाधिकार असू शकत‎नाही. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक विद्यापीठाचे‎ऑडिट केले पाहिजे. प्रत्येक वसतिगृहात एक कार्यरत‎तक्रार कक्ष असावा आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला संमती‎आणि जबाबदारीचे शिक्षण दिले पाहिजे.‎ पण बदल केवळ धोरणांमुळे होणार नाही. तो काळानुसार‎कमी न होणाऱ्या आक्रोशातून येईल. पालकांनी मुलींना‎काळजी घेण्यास सांगणे थांबवावे आणि मुलांना सभ्य‎राहण्यास सांगायला सुरुवात करावी. बेंगळुरूची घटना‎फक्त एका मुलीची नाही, ती प्रत्येक महिलेची आहे. जिने‎कधी वर्गात जाण्याचा, एकट्याने फिरण्याचा आणि स्वप्ने‎पाहण्याचा प्रयत्न केला आहे. जोपर्यंत आपले कॅम्पस‎त्यांच्यासाठी सुरक्षित नसतील, तोपर्यंत महिला‎सक्षमीकरणाचे दावे हास्यास्पद आहेत. जेव्हा कॅम्पस‎स्वतःच असुरक्षित बनते, तेव्हा फक्त एकच प्रश्न उरतो :‎तुम्ही तुमच्या मुलीला तिथे पाठवाल का?‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे)‎ बदल केवळ धोरणांनी येणार नाही. तो‎काळानुसार हळूहळू कमी होत जाणाऱ्या‎व्यापक संतापातून येईल. पालकांनी‎मुलींना सावध राहण्यास सांगणे‎थांबवावे आणि मुलांना सभ्य राहण्यास‎सांगायला सुरुवात करावी.‎

बर्ट्रांड बाद्रे यांचा कॉलम:एआयच्या युगात आपण कसे शिकतोय हे सतत लक्षात ठेवा‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎पियानोवादक कीथ जॅरेटचा कोलोन कॉन्सर्ट हा जाझ‎इतिहासातील इम्प्रुव्हायझेशनच्या महान कलाकृतींपैकी‎एक आहे -विना तयारीचा एक तास अखंड संगीताचा.‎परंतु जॅरेटची कामगिरी याेगायाेगाची नव्हती; ती हजारो‎तासांच्या सरावाचा परिणाम होती - त्याने‎पियानोवादकाच्या प्रतिक्षेपांना आणि शारीरिक‎आठवणींना बळकटी दिली.‎ मानवी शिक्षणाचा विरोधाभास असा आहे की आपण‎एखाद्या गोष्टीत खोलवर न जाता त्याच्या मर्यादा ओलांडू‎शकत नाही. रशियन बालरोग मानसशास्त्रज्ञ लेव्ह‎वायगोत्स्की यांनी यालाप्रॉक्सिमल डेव्हलपमेंट झोन’‎म्हटले आहे. तेथे पुनरावृत्ती मर्यादांना कौशल्यांत‎रूपांतरित करते. त्याचप्रमाणे स्विस मानसशास्त्रज्ञ ज्यां‎पियाजे यांच्या म्हणण्यानुसार बुद्धिमत्ता तुमच्या कृती‎आणि ज्ञानात वारंवार बदल करून विकसित होते. हे बदल‎नंतर दुसरे स्वरूप साकारतात. शिकणे म्हणजे एखाद्या‎चौकटीवर पुरेसे नियंत्रण मिळवणे हाेय. जेणेकरून‎व्यक्तीला त्यालाही ओलांडता येईल.‎ हे अगदी सोप्या बौद्धिक कार्यांना देखील लागू होते. सेवा‎किंवा तंत्रज्ञान व्यावसायिक प्रथम संहिताबद्ध नियमांचे‎पालन करायला शिकतात. नंतर गुंतागुंतीच्या संरचनांचे‎विघटन करतात. नोबेल पारितोषिक विजेते डॅनियल‎कानमॅनने यांनी ज्ञानाच्या दोन प्रकारांमध्ये फरक करून या‎बदलाचे स्पष्टीकरण दिले : सिस्टम १ जलद, सहज आणि‎स्वयंचलित आहे तर सिस्टम २ मंद, विश्लेषणात्मक‎आणि विचारशील आहे.‎ पण आता एआय या मानवी प्रवृत्तीला धोका निर्माण करत‎आहे. अलीकडील अभ्यासात असे आढळून आले आहे‎की ग्राहक सेवा, संप्रेषण आणि सॉफ्टवेअर विकास‎यासारख्या सर्वात एआय-संबंधित व्यवसायांत २२-२५‎वयोगटातील तरुणांमधील रोजगार २०२२ च्या अखेरीस‎१३% ने कमी झाला. या क्षेत्रातील वरिष्ठ कर्मचारी‎प्रभावित झाले नसले तरी ज्या नोकऱ्यांवर सर्वात जास्त‎परिणाम झाला आहे त्या नोकऱ्या अशा आहेत. येथे‎एआयचा वापर कामे स्वयंचलित करण्यासाठी केला जात‎आहे. दुसरीकडे नोकऱ्यांमध्ये एआय मानवी क्षमता‎वाढवत आहे. त्या स्थिर आहेत. हा फरक महत्त्वाचा आहे‎कारण ऑटोमेशनसाठी सर्वात जास्त असुरक्षित कामे‎अशी आहेत जी एकेकाळी व्यावसायिक प्रगतीसाठी‎लिटमस चाचणी म्हणून काम करत होती.‎ या संदर्भात, एआय बहुतेक वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांची सहज‎ज्ञान आणि निर्णय क्षमतेच्या पायावर उभा आहे. एआय‎हाच पाया नष्ट करू शकते. आर्थिक मॉडेल्सवर‎विचारमंथन केल्यानंतरच बँकर कुशल बँकर बनतो.‎शेकडो लहान त्रुटी दुरुस्त करूनच अभियंता प्रणाली‎समजू शकतो. हे कंटाळवाणे, कोडेड काम वारंवार‎केल्याने असे ज्ञान विकसित होते. या गाेष्टी पुस्तकांमधून‎शिकता येत नाही. परंतु एआयमुळे आपण तरुण पिढ्यांना‎स्वत:हून पुढे जाण्याचा मार्ग न देता त्यांच्या उत्क्रांतीच्या‎पायऱ्यांपासून वंचित ठेवत आहोत.‎ आपण सर्व कोडिफाइड ज्ञान यंत्रांना दिले तर ते करून‎शिकणे, प्रभुत्व मिळवणे आणि सर्जनशील स्वातंत्र्याची‎आकांक्षा बाळगणे कठीण होईल. कंपन्यांनी अशा‎कामाची सर्जनशील शक्ती ओळखली पाहिजे. कोणताही‎संगीतकार सरगम शिकल्याशिवाय िनष्णात बनू शकत‎नाही. आपल्याला कार्यप्रवाहांचा पुनर्विचारही करावा‎लागेल. काही कामे स्वयंचलित करण्यासाठी एआय‎वापरणाऱ्या कंपन्यांनी इतर कामे विकसित करावीत -‎आपली प्रगती कार्यक्षमतेवर कमी व गोष्टी सातत्याने पूर्ण‎करण्यावर जास्त अवलंबून असते.‎ (@Project Syndicate)‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:तुमच्या प्रत्येक कामातील सुस्पष्टता हीच ‘सुपर पॉवर’ असते

अलीकडेच, मी एका रिअल इस्टेट कंपनीच्या मालकानंतर नंबर वन व्यक्तीशी एका मित्राच्या वतीने बोललो, ज्याला त्यांच्या विकसित होणाऱ्या मालमत्तेत रस होता. त्याने लगेच फोन उचलला आणि वेळ वाया न घालवता मी त्याला माझ्या मित्राबद्दल सांगितले, जो माझ्यासमोर बसला होता आणि त्याच्या प्रकल्पातही रस होता. आम्ही काही माहिती मागितली. संभाषण सुरू झाल्यानंतर फक्त ३० सेकंदांनी मला त्याच्या स्वरात रस नसल्याचे जाणवले. पण त्याने ब्रीफिंग सुरू ठेवले. सुदैवाने, त्याला फोन आला. त्यांनी सांगितले की, त्यांना सीएचा फोन येत आहे आणि ते त्याच्या सहायकाला मला प्रकल्पाबद्दल माहिती देण्यास सांगतील. त्याच्या सहायकाने लगेच माझ्या व्हॉट्सअॅप नंबरवर प्रकल्पाची माहिती पाठवली. मला कोणत्याही व्यवसायाबद्दल एक गोष्ट माहीत आहे : संभाव्य विक्री मिळवणे नेहमीच कठीण असते आणि रिअल इस्टेट व्यवसायात ते आणखी कठीण असते. कारण त्यांच्या उत्पादनांची किंमत लाखो असते आणि खरेदीदार कमी असतात. जवळजवळ तीन दिवस झाले. कंपनीने त्या संभाव्य अज्ञात ग्राहकाबद्दल, माझ्या मित्राबद्दल, ज्याचे नाव आणि नंबर फक्त माझ्याकडे आहे, चौकशी करण्यासाठी फोनही केला नाही. प्रत्येक व्यवसायाला भरभराटीसाठी दोन गोष्टींची आवश्यकता असते : एक दृष्टी आणि एक ध्येय. तुमचे ध्येय म्हणजे तुम्हाला जगात शेवटी काय साध्य करायचे आहे. तसेच तुमचे ध्येय म्हणजे तुम्ही उत्पादन विकासापासून ते ग्राहक कॉल सेंटर आणि ईमेलला उत्तर देण्यापर्यंतच्या प्रत्येक गोष्टीतून त्या ध्येयाकडे कसे वाटचाल करता. अनेकांना हे सोपे वाटू शकते. पण तसे नाही. या साधेपणासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतात. अनेक कंपन्यांमध्ये मोठे ध्येय असलेली उत्साही युवा टीम संभाव्य ग्राहक शोधण्यापासून ते जुन्या ग्राहकांना वाढदिवसाचे पुष्पगुच्छ पाठवण्यापर्यंत विविध कामे करताना दिसते. कंपनी तरुण असताना ही धावपळ ठीक आहे, परंतु जेव्हा तुम्हाला व्यवसाय वाढवायचा असतो तेव्हा व्यवसायाच्या प्रत्येक पैलूला सर्वांना समजते याची खात्री करणे ही समस्या बनते. अॅमेझॉनसारख्या यशस्वी कंपन्या प्रत्येक बैठकीत खुर्ची रिकामी ठेवतात. ती सर्वांना आठवण करून देते की, तिथे एक ग्राहक बसलेला आहे आणि तुमचा व्यवसाय त्यांच्याभोवती फिरतो. त्यांनी एक कठोर ‘उद्दिष्टे आणि प्रमुख निकाल’ चौकट विकसित केली आहे, जी प्रत्येकाच्या प्रत्येक कृतीला आकार देते. वरिष्ठ नेतृत्वापासून ते नवीन कर्मचाऱ्यांपर्यंत आज त्यांनी केलेल्या कामातून काय साध्य होईल हे जाणून घेतल्याशिवाय कोणीही ‘जाॅब डन फॉर द डे’ या बॉक्सवर टिक करू शकत नाही. प्रत्येकाला हे माहीत असले पाहिजे की त्यांचे काम कंपनीच्या भविष्यातील उद्दिष्टांवर कसा परिणाम करेल किंवा बळकट करेल. प्रत्येक यात्रेकरू प्रभूचा रथ ओढताना इतका स्व-प्रेरित का असतो असे तुम्हाला वाटते? कारण ते प्रत्येक वेळा खेचण्याने रथ पुढे जाताना पाहतात, जरी काही लोकांनी ओढले नसले तरी. यामुळे त्यांना दोषी वाटते आणि ते पुढील ओढण्याला अधिक शक्ती वापरतात, जेणेकरून या वेळी रथ पूर्वीपेक्षा थोडा जास्त पुढे जाईल. ही यात्रेकरूंमध्ये जबाबदारीची भावना असते. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, अशाच पद्धतीने जेव्हा प्रत्येक कर्मचारी त्यांचे दैनंदिन काम कंपनीच्या व्यापक दृष्टिकोनावर कसा परिणाम करते हे समजते तेव्हा ते मालकीची भावना निर्माण करते. कारण कर्मचारी आपोआप प्रेरित होतात, जेव्हा ते पाहू शकतात की त्यांचे योगदान कंपनीला पुढे नेत आहे. संपूर्ण संस्थेत सशक्त ‘सुपर पॉवर’वाल्या लोकांची कल्पना करा आणि त्यातून होणारे परिवर्तन पाहा.

जीवनमार्ग:आचरण असे असावे की ते‎मुलांसाठी संस्कार बनेल‎

बीएसएफचे घोषवाक्य //फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेन्स’ आहे. मुलांसाठी‎हेच संस्काराचे तत्वज्ञान ​​बनते. आता मुलांसाठी संस्कार हीच फर्स्ट‎लाइन ऑफ डिफेन्स असावी. जगात यशस्वी दिसणाऱ्यांनी ते जादूने‎साध्य केलेले नाही. त्यांनी वारंवार प्रयत्न केले आहेत. त्यांच्या‎निर्णयांत दृढता राखली आहे. पूर्ण समर्पण, कठोर परिश्रमाने काम केले‎आहे. सध्या हे संस्कार आहेत. आपली मुले यशस्वी होतील तेव्हा जग‎त्यांचे यश पाहील. परंतु त्यांना त्यामागील मूल्ये दिसणार नाहीत.‎आपणही घरी फक्त बोलून आणि समजावून सांगून आपल्या मुलांना‎मूल्ये शिकवू नयेत. संस्कार शिकवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे‎आचरण. कुटुंबातील सदस्यांचे वर्तन असे असले पाहिजे की ते‎मुलांसाठी संस्कृती बनतील. आपण त्यांना विनासंस्कार यशाचे रहस्य‎शिकवले तर आपली आणि आपल्या मुलांची इच्छाशक्ती थकून‎जाईल. संपूर्ण कुटुंब थकून जाईल. आज लोक मुलांचे संगोपन‎करण्यात अधिकाधिक निराश होतात. याला एक आव्हान समजा,‎समस्या नाही. त्यावर उपाय म्हणजे योग्य वेळी योग्य संस्कार रुजवणे‎ होय

डिफरंट अँगल:आपण एका पृथ्वीवर १.८ पृथ्वी एवढ्या संसाधनांचा उपभोग घेताेय‎;  आपल्या ग्रहाच्या मर्यादा लक्षात घेऊन आपण गरजांना आवर घालण्याची वेळ आलीये‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎गेल्या महिन्यात दिवाळीचा सण संपला. भारतातील‎उत्सवी विक्री विक्रमी ₹६.०५ लाख कोटींवर पोहोचली.‎ती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २५% वाढली होती. बाजारपेठा‎चमकत होत्या आणि सर्वत्र विक्रीचे पोस्टर्स लागले होते.‎लोकांनी जीएसटी कपातीचा फायदा घेतला आणि मोठ्या‎प्रमाणात खरेदी केली. पण हे वाढत्या अर्थव्यवस्थेचे‎प्रतिबिंब होते की मर्यादित ग्रहावर अंतहीन उपभोगाच्या‎आपल्या वाढत्या व्यसनाचे लक्षण ?‎आपले उत्पन्न निश्चित असेल तर आपले खर्च देखील‎निश्चित असावेत; अन्यथा उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च‎केल्याने दिवाळखोरी होते. त्याचप्रमाणे आपल्या ग्रहाचा‎आकार निश्चित असेल आणि त्याची सर्व संसाधने‎निश्चित असतील तर आपण देखील त्याच्या मर्यादेत‎जगले पाहिजे. परंतु शतकानुशतके मानवजात पृथ्वीची‎संसाधने अनंद असल्यासारखे जगत आहे. एखाद्या‎यंत्राची किंवा मानवाची क्षमता मर्यादित असते तशीच‎आपल्या पृथ्वीची क्षमता देखील मर्यादित आहे.‎आपण एका वर्षात आपला वार्षिक पगार खर्च केला तर‎आपण संतुलित राहू. त्याचप्रमाणे एका वर्षात पृथ्वीवर‎उत्पादन होते तितकाच त्याचा उपभोग घेतल्यास संतुलन‎राहील. त्याचा मापदंड आहे. त्याला ओव्हरशूट डे म्हटले‎जाते. अर्थ ओव्हरशूट डे ३१ डिसेंबर रोजी आला तर याचा‎अर्थ असा की आपण एका वर्षात पृथ्वीची वार्षिक‎उत्पादन क्षमता वापरत आहोत.‎या परिस्थितीत आपण असे म्हणू शकतो की आपण‎पृथ्वीवर शाश्वत जीवन जगत आहोत. परंतु तुम्हाला हे‎जाणून आश्चर्य वाटेल की या वर्षी अर्थ ओव्हरशूट डे २४‎जुलै रोजी आला. याचा अर्थ असा की केवळ २४‎जुलैपर्यंत आपण पृथ्वीची सर्व वार्षिक संसाधने वापरली‎आहेत. २५ जुलै ते ३१ डिसेंबर पर्यंत आपण ती वापरत‎असल्यास तो अतिरिक्त उपभोग ठरेल. म्हणूनच हा वापर‎उधार किंवा चोरीचा मानला जाईल. माझ्या मते प्रत्येक‎आधुनिक मानव चोर आहे. तो त्यांच्या मुलांकडून आणि‎नातवंडांकडून संसाधने चोरून जगतो. तरीही तो अज्ञानाने‎दावा करतो की तो जे काही करत आहे ते त्याच्या‎मुलांसाठी आहे. आजच्या काळात यापेक्षा मोठा विनोद‎असू शकत नाही.‎कोणताही पालक कितीही श्रीमंत असला तरी आपल्या‎मुलांना ३० वर्षांपूर्वी असलेली स्वच्छ हवा, पाणी आणि‎अन्न पुरवू शकत नाही. अर्थ ओव्हरशूट डेच्या‎अंदाजानुसार आपण सध्या १.८ पृथ्वीच्या संसाधनांचा‎वापर करत आहोत. तरीही आपल्याकडे फक्त एकच‎पृथ्वी आहे. गणितीयदृष्ट्या एका पृथ्वीवर १.८ पृथ्वीच्या‎बरोबरीच्या संसाधनांचा वापर करणे हे मानवजातीचे‎दिवाळखोरीकडे एक पाऊल आहे.‎म्हणूनच हवा, पाणी आणि माती प्रदूषित होत आहे.‎पृथ्वीचे तापमान वाढत आहे आणि हवामान बदल होत‎आहे.‎आपण १.८ पृथ्वीच्या संसाधनांचा वापर करत आहोत, तर‎परिणामी समस्यांचे निराकरण गणितीयदृष्ट्या स्पष्ट आहे:‎आपला वापर अंदाजे निम्म्याने कमी केला पाहिजे.‎आपण कपडे, वीज, वाहने, प्रवास, घराचा आकार,‎कचरा इत्यादींचा वापर अंदाजे निम्म्याने कमी केला‎पाहिजे. कारण आपण पृथ्वीला ताणून वाढवू शकत नाही.‎विज्ञान, तंत्रज्ञान किंवा सरकार यात आपली मदत करू‎शकत नाही.‎पृथ्वीची मर्यादा जाणून आपण आपल्या गरजा या मर्यादित‎कराव्यात. हा आपल्या पसंत-नापसंतीचा विषय नाही. हे‎एक सत्य आहे. आपण या सत्याचे पालन केले नाही तर‎या ग्रहावरील माणूस दिवाळखोरीत जाईल. कृपया‎मुलांच्या नावाने त्यांच्या विनाशाची इमारत बांधू नका.‎तुमच्या गरजा निम्म्या करा; आपल्याला केवळ निम्मे हवे‎आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎

चिंता:आर्थिक लोकशाहीत परस्पर‎ सहकारा’चे महत्त्व जाणावे‎;  त्यांच्या अनुभवातून आपण शिकण्याची गरज‎

सामान्यपणे बहुतेक सहकारी संस्था‎बनावट, भ्रष्ट किंवा निष्क्रिय असतात.‎परंतु त्यांचे भविष्य नाही असे मानणे‎चुकीचे ठरेल. जगभरात आणि भारतात‎यशस्वी सहकारी संस्थांचे मोठे अनुभव‎आहेत. आपण त्यांच्याकडून शिकण्याची‎गरज आहे.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎हे आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष आहे. सहकारी संस्थांची‎क्वचितच चर्चा होते. सामान्यपणे बहुतेक सहकारी‎संस्था बनावट, भ्रष्ट किंवा निष्क्रिय असतात. परंतु त्यांचे‎भविष्य नाही असे मानणे चुकीचे ठरेल. जगभर व‎भारतात यशस्वी सहकारी संस्थांचे अनेक अनुभव‎आहेत. आपण त्यांच्याकडून शिकण्याची गरज आहे.‎अमूल आणि लिज्जत पापड ही यशस्वी सहकारी‎संस्थांची काही प्रसिद्ध उदाहरणे आहेत. त्यांना मॉडेल ‎‎सहकारी म्हणणे योग्य ठरणार नाही. परंतु त्यांची‎वास्तविक उदाहरणे आहेत. उदाहरणार्थ- खूप कमी ‎‎भांडवलासह लिज्जत पापड ५० हजाराहून अधिक ‎‎महिलांना रोजगार देतो. लिज्जत पापड दिदी त्यांच्या ‎‎मालकांना श्रीमंत करण्यासाठी नाही तर स्वतःसाठी काम ‎‎करत आहेत. काही कमी प्रसिद्ध सहकारी संस्था यशस्वी ‎‎झाल्या आहेत. गेल्या महिन्यात मी यावर एका मनोरंजक ‎‎वेबिनारमध्ये भाग घेतला होता. स्वतःचे उद्योग‎चालवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कामगारांचे मनोरंजक‎अनुभव आम्ही ऐकले. त्यापैकी एक होता बंगालमधील‎सोनाली टी इस्टेटचे मथू उरांव. १९७४ पर्यंत ही इस्टेट‎एका खाजगी कंपनीद्वारे चालवली जात होती. नंतर‎कंपनी दिवाळखोरीत निघाली. कामगारांनी इस्टेट ताब्यात‎घेतली व अनेक वर्षे ती चांगल्या प्रकारे चालवली. त्यांचे‎वेतन वाढले. उत्पादन वाढले, मालमत्ता वाढली. सोनाली‎ही पहिली चहा इस्टेट होती. तेथे पुरुष आणि महिला‎कामगारांना समान वेतन मिळत असे. मागील मालकाला‎समजले की इस्टेट चांगली चालत आहे. तेव्हा त्याने ती‎परत घेण्याचा प्रयत्न केला. एक लांबलचक न्यायालयीन‎खटला सुरू झाला. सहकारी संस्था कधीही‎पुनरुज्जीवित झाली नाही. परंतु या प्रयोगाने इतर अनेक‎चहा इस्टेट कामगारांना प्रेरणा दिली. जॉन उरांव यांनी‎बनवलेल्या चित्रपटाचा हा विषय देखील आहे. आम्ही‎बर्गी जलाशयातील मच्छिमारांच्या सहकारी संस्थेबद्दल‎देखील ऐकले. मध्य प्रदेशातील बर्गी धरणाच्या‎बांधकामानंतर १९९० च्या सुमारास त्याची स्थापना झाली.‎१९९४ मध्ये ५४ प्राथमिक मच्छिमार सहकारी संस्थांचे‎एक संघटन स्थापन झाले. या संघटनेने बर्गी जलाशयात‎विशेष मासेमारीचे अधिकार मिळवले. सोनाली टी‎इस्टेटप्रमाणेच ते अनेक वर्षे चांगले काम करत राहिले.‎२००२ मध्ये सरकारने फेडरेशनचा परवाना नूतनीकरण‎करण्यास नकार दिला. आम्ही दशकांनंतरही सक्रिय‎असलेल्या सहकारी संस्थांबद्दल देखील ऐकले . त्यापैकी‎एक म्हणजे इंडियन कॉफी हाऊस, सहकारी कॉफी‎हाऊसचा एक संघटन. हे कॉफी हाऊस बौद्धिक आणि‎सामाजिक जीवनाची असामान्य केंद्रे होती. कॅनॉट प्लेस‎(नवी दिल्ली) येथील इंडियन कॉफी हाऊस हे‎लंडनमधील हाइड पार्कसारखे एक उत्साही लोकशाही‎मंच होते. इंडियन कॉफी हाऊस सहकारी संस्थांचा एक‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎महत्त्वाचा पैलू दर्शवितो. भांडवलशाही उद्योगांप्रमाणे ते‎नफा वाढवण्यासाठी बांधील नाहीत. सहकारी सामाजिक‎उद्दिष्टे देखील साध्य करू शकते. इंडियन कॉफी‎हाऊसचे उद्दिष्ट केवळ पैसे कमविणे नव्हते तर‎सामाजिक आणि राजकीय जीवनाला पाठिंबा देणे‎देखील होते. आणखी एक दीर्घकालीन कामगार‎सहकारी संस्था म्हणजे उरालुंगल कामगार करार‎सहकारी संस्था. ती केरळमध्ये आहे. ही एक बांधकाम‎कंपनी आहे. ती १०० वर्षांपूर्वी फक्त १४ सदस्यांसह सुरू‎झाली; आज ती हजारो कामगारांना रोजगार देते. कंपनीने‎असंख्य रस्ते, पूल, शाळा, रुग्णालये व इतर सार्वजनिक‎इमारती बांधल्या . संस्थेने मोठ्या प्रमाणात त्यांची‎लोकशाही रचना राखली आहे. भारतातील कामगार‎सहकारी संस्थांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागते.‎कालांतराने यातील बहुतेक अडथळे दूर करता येतात. हे‎घडण्यासाठी आपण आर्थिक लोकशाहीचा एक प्रकार‎म्हणून सहकारी संस्थांचे महत्त्व ओळखले पाहिजे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎

लोकशाहीचे जन्मस्थान बिहारची अधोगती का?‎:बिहार अखेर इतका पिछाडीवर का राहिला असेल? त्याला कोणता शाप सतावतोय?

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎बिहारने जगात सर्वात आधी लोकशाहीचा जन्म आपल्या‎भूमीवर पाहिअभिमान बाळगला आहे. वैशालीकडे‎जाणाऱ्या महामार्गावर तुम्हाला एक साइनबोर्ड दिसेल‎त्यात लिहिलेले असेल : //जगातील पहिल्या‎प्रजासत्ताकमध्ये आपले स्वागत आहे.’ ही लोककथा‎नाही; त्याचे भरपूर ऐतिहासिक पुरावे आहेत. तुमचे ज्ञान‎ताजे करण्यासाठी तुम्ही पाटण्याच्या भव्य संग्रहालयासही‎भेट देऊ शकता.‎लोकशाही म्हणजे अशा प्रजासत्ताकाचा विचार त्यात‎प्रत्येक व्यक्तीला बोलण्याचे आणि निवडीचे स्वातंत्र्य‎आहे. हे बिहारचे भारतासाठी आणि जगासाठी भारताचे‎सर्वात मोठे योगदान आहे. पण लोकशाही बिहारसाठी‎किती चांगली आहे? त्याला कोणते फायदे मिळाले‎आहेत? राज्यातील समाज, येथील लोकांची आणि‎त्याच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती मात्र त्याला काहीही‎मिळाले नसल्याचे दर्शवते . येथे कोणतेही उद्योग नाहीत,‎कर महसूल नाही आणि शेतीशिवाय उदर निर्वाहाचे इतर‎कोणतेही आर्थिक साधने नाहीत.बिहारचे दरडोई उत्पन्न‎देशात सर्वात कमी आहे. आपल्या श्रीमंत राज्याच्या फक्त‎२०% आहे. आणि ही दरी वाढत आहे. राज्याची सर्वात‎उत्पादक क्रिया म्हणजे कामगारांची निर्यात - मुख्यतः‎चांगल्या राज्यांमध्ये कमी वेतन असलेल्या नोकऱ्यांमध्ये ते‎काम करतात. कोणालाही याबद्दलची चिंता वाटत नाही, हे‎उघड आहे. बिहार इतरांपेक्षा इतका मागे पडला आहे.‎अगदी त्याच्या शेजारील राज्यांपेक्षाही. यातूनच राज्यातील ‎‎मतदार त्यांच्या सध्याच्या परिस्थितीची तुलना त्यांच्या ‎‎भूतकाळाशी करतात : मी माझ्या पालकांपेक्षा चांगले आहे ‎‎का? या प्रश्नाचे उत्तर अनेकदा हो’ असते. आपली मुले ‎‎चांगली असतील का? वास्तवाकडे पाहताना आशेचे‎उत्तर देखील अनेकदा हो’ असते. ही मानसिकता ‎‎आकांक्षांना खालच्या पातळीवर आणते. बिहारमधील ‎‎मतदारांच्या पिढ्यानपिढ्या किमान अपेक्षांसह जगतात‎आणि संघर्ष करत आल्या आहेत. सरंजामशाही आणि ‎‎उच्चवर्णीयांच्या अत्याचारापासून संरक्षण, दिवसाला तीन ‎‎वेळचे जेवण, मूलभूत कायदा व सुव्यवस्था, वीज आणि ‎‎रस्त्यांची उपलब्धता पुरेशी मानली जाते. पण २०२५ च्या ‎‎भारतात हे तुमचे एकमेव स्वप्न असेल तर ते दुःखद आहे. ‎‎म्हणूनच //रेवडी’ वाटपाचा निषेध करणारे नरेंद्र मोदी‎आणि नितीश कुमार आज ती स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी ‎‎राजकीय ऑफर देत आहेत. त्यांचे प्रतिस्पर्धी देखील ‎‎राज्यातील २.७६ कोटी कुटुंबांमधील एका व्यक्तीला‎सरकारी नोकरी देण्याचे आश्वासन देखील देत आहेत. हा ‎‎क्रूर विनोद नाही. नितीश यांच्या २० वर्षांच्या राजवटीनंतर ‎‎बिहारचे हे वास्तव आहे. राज्याची राजकीय संस्कृती‎खोलवर रुजलेली, चैतन्यशील आणि धाडसी असल्याने ‎‎सद्यस्थिती चिंताजनक आहे. बिहारशिवाय गांधी नसते. ते‎१९१५ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात परतले.‎चंपारणमध्ये निळीच्या शेतीसाठी भाग पाडणाऱ्या ब्रिटीश‎कंत्राटदार ांविरुद्धच ्या त्यांच्या सत्याग्रहाने जगाचे लक्ष‎वेधून घेतले. त्याच राज्यात अजूनही भारतातील सर्वात‎गरीब जिल्हे आहेत. तिथले लोक किती गरीब, उदासीन‎आणि वंचित आहेत हे पाहण्यासाठी त्या राज्याला भेट‎द्या. मग तुम्ही कल्पना करू शकता की गांधींच्या काळात‎ते कोणत्या परिस्थितीत राहत होते.जेपी हे योगायोगाने‎बिहारी होते. पण बिहारच्या लोकांत राजकीय जागरुकता‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आणि धाडस नसते तर त्यांना लोकनेते म्हटले गेले असते‎का? त्यांच्या चळवळीला बिहारच्या लोकांची शक्ती‎मिळाली होती. त्याचा संपूर्ण देशावर इतका नाट्यमय‎परिणाम झाला की इंदिरा गांधींनी घाबरून आणीबाणीची‎घोषणा केली होती. परिणामी १९७७ च्या निवडणुकीत‎त्यांचा पराभव झाला. गांधींनंतर जेपी २० व्या शतकातील‎भारतातील सर्वात मोठी नैतिक शक्ती म्हणून उदयास‎आले. त्यांनी थोड्या काळासाठी राजकीय यशही‎मिळवले. बिहारने काँग्रेसला राष्ट्रीय अधोगतीकडे‎ढकलले. तेथून ते कधीही सावरले नाही. गांधी आणि‎जेपींच्या उदयाचे श्रेय बिहारला दिले जात असेल तर‎आपण १९६० च्या दशकात उदयास आलेल्या कर्पूरी‎ठाकूर यांचाही विचार केला पाहिजे. तोपर्यंत राज्याने‎निवडून आलेल्या उच्चवर्णीय मुख्यमंत्री पाहिले होते.‎समस्तीपूरमधील एका सामान्य कुटुंबातून आलेले कर्पूरी‎ठाकूर यांनी या प्रवृत्तीला आव्हान दिले आणि बदलले. हे‎बिहारपुरते मर्यादित नव्हते. त्यांनी खालच्या जातींच्या‎सक्षमीक रणासाठी सामाजिक न्यायासाठी चळवळ सुरू‎केली. ही चळवळ सहा दशकांनंतरही सुरू आहे. १९६७‎मध्ये पहिल्यांदाच अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेस पक्षाला‎बहुमतापासून वंचित ठेवणाऱ्या सामाजिक गतिमानतेला‎आकार देण्यात कर्पूरी ठाकूर यांनी महत्त्वाची भूमिका‎बजावली. बिहारमधील संयुक्त विधिमंडळ पक्षाचे‎सरकारमध्ये त्यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून काम केले.‎शिक्षण आणि इतर मंत्रालये सांभाळली. ते फार काळ‎टिकले नाही. परंतु त्यांनी मंडल राजकारण म्हणून‎ओळखल्या जाणाऱ्या एका नवीन राजकीय गोष्टीचा‎पाया रचला. लिच्छवी काळातील लोकशाहीपासून ते‎कर्पूरी ठाकूर यांच्या सामाजिक न्यायापर्यंत, जेपींची संपूर्ण‎क्रांती, खालच्या वर्गाच्या सशस्त्र डाव्या चळवळी आणि‎प्रतिसादात उच्च जातींची रणवीर सेनेपर्यंत बिहार हे‎भारतातील इतर कोणत्याही ठिकाणापेक्षा क्रांतीसाठी‎अधिक सुपीक भूमी राहिली आहे. तरीही बिहार इतका‎मागे का पडला आहे? त्याला कोणता शाप सतावत‎आहे?‎(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎

शेतकरी आत्महत्या कशा टळतील?:कर्जमाफी द्या, पण 17 लाख सरकारी पगारदार, 1 कोटी आयकर भरणारे वगळा, वाचा अमर हबीबांचा लेख

२०१७ ला शेतकऱ्यांचा संप झाला होता. संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलनाचे लोन पसरले होते. त्या वेळी मी पहिल्यांदा जाहीर भूमिका घेतली होती की, सरकारी पगारदार आणि आयकर भरणारे याना कर्ज-बेबाकी देऊ नये. अशा घटकांना कर्ज-बेबाकी देणे हा तिजोरीवर दरोडा आहे. त्यांना दिले जाणारे पैसे शेतकऱ्यांना द्या. त्या वेळेस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच होते. त्यांनी माझ्या म्हणण्यातील तत्व मान्य केले पण केवळ हे दोन घटक न धरता त्यांनी लांबलचक यादी जोडली व वगळलेल्यांचे पैसे शेतकऱ्यांना दिले नाहीत. त्यामुळे त्या निर्णयाच्या विरोधात आक्रोश निर्माण झाला. का वगळावे? मी तालुक्याच्या गावात राहतो. महसूलमधील एका मित्राने सांगितले की, गेल्या दोन वर्षांत आमच्या गावातील पाच डॉक्टरांनी सुमारे दोनशे एकर जमीन विकत घेतली. शेतीच्या उत्पन्नावर आयकर नाही म्हणून अशी तजवीज केली जाते. शिवाय रियल इस्टेट म्हणूनही जमीन हे महत्त्वाचे कलम आहे. तुमच्या भागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांकडे किती जमीन आहे ते पाहा. नदीच्या काठच्या जमिनी असो की शिवारात हिरवी कांच दिसणारी शेती पुष्कळदा अशा भ्रष्ट लोकांची असते. हे गौडबंगाल लक्षात येईल. जिल्ह्याच्या 'एमआयडीसी'मध्ये उद्योग असलेले एक कारखानदार सांगत होते की, 'आमच्या मॉर्निंग ग्रुपमध्ये काही कारखानदार आहेत, काही डॉक्टर आहेत, काही अधिकारी आहेत तर एक जण साखर कारखान्याचे चेअरमनही आहेत. हल्ली आमच्याकडे ‘कोणाला किती पैसे आले?’ यावरच चर्चा होते. कोणी म्हणते, दोन लाख आले, कोणी म्हणते ८० हजार आले.' ते पुढे म्हणाले, 'अशी मदत घेण्याची मला लाज वाटते. आमच्या सारख्यांना का पैसे देता? जे खरे गरजवंत आहेत त्यांना द्या.' त्यांचे म्हणणे एका प्रामाणिक कारखानदाराचे आहे. मागे हाय कोर्टातील वकील महेश भोसले यांनी मला कर्ज माफी नको, असे जाहीर केले होते. सरकारी पगार घेणारी व्यक्ती दुसरा व्यावसाय करू शकत नाही. असा कायदा आहे. म्हणून त्याला दुकान काढता येत नाही, गिरणी चालवता येत नाही. पुस्तक प्रकाशन करून विकता येत नाही, म्हणून अनेक सरकारी पगारदार लोक प्रकाशक म्हणून बायकोचे किंवा आईचे नाव टाकतात. माझा मुद्दा त्यांनी काय करावे हा नाही. माझे म्हणणे एवढेच आहे की ते जर इतर व्यावसाय करू शकत नाहीत, तर ते शेती कशी करतात? शेती हा व्यवसाय नाही का? शेती वंश-परंपरेने आली म्हणून काय झाले? वंश-परंपरेने आलेली शेती करायची असेल तर मग नोकरी का करता? नोकरी करायची असेल तर शेती का? ही सूट कोणी दिली? का दिली? बरे त्यावर ह्यांना कर्जमाफी आणि अनुदानेही हवीत. वेतन आयोगही घेणार आणि शेतकरी म्हणून दुहेरी लाभ ही उपटणार. हे कसे चालेल? सरकार कारखानदारांचे लाखो कोटींचे कर्ज राइट ऑफ करते मग शेतकऱ्यांमध्ये भेदाभेद का? असा प्रश्न विचारला जातो. मी या प्रश्ना मागची भावना समजू शकतो. असा प्रश्न विचारणारा प्राध्यापक असेल तर लक्षात घ्या, त्याना दोन गोष्टी माहित नाहीत. एक तर सगळ्या कारखानदारांची थकबाकी राइट ऑफ केली जात नाही. सरकारच्या खास मर्जीतील निवडक कारखानदारांचीच थकबाकी राइट ऑफ केली जाते. तेथेही सरसकट नसते. बगलबच्च्यांची कर्जे राइट ऑफ करणे ही बाब मला जास्त गंभीर वाटते. सरकारने केलेला हा पक्षपात घतक आहे. मुठभर कारखानदारांना मार्ग मोकळा करणे देशाच्या हिताचे असणार नाही. दुसरी बाब ‘शेतकरी तितुका एक एक’ म्हणजे ‘शेतकरी’ तितुका एक एक. बिगर शेतकरी आणि शेतकरी तितुका एक एक नव्हे. यासाठी तुम्हाला शेतकरी या शब्दाची व्याख्या समजावून घ्यावी लागेल. सातबारा आहे म्हणून त्याला शेतकरी म्हणायचे का? असे केले तर अनेक पुढारीच काय दारूचे गुत्तेवाले देखील त्या व्याख्येत येतील. शेतकरी या शब्दाची व्याख्या साधी आहे. ज्याच्या उत्पन्नाचे साधन शेती आहे, तो शेतकरी. शेतकरी तितुका एक एक म्हणजे ज्याच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन शेती आहे ते सगळे एक आहेत. त्यात मजूर, बटाईदार, संत्र्याचा- कापसाचा, बागाईतदार- कोरडवाहू, मराठवाड्यातला, पश्चिम महाराष्ट्रातला, ह्या जातीचा, त्या जातीचा- ह्या धर्माचा- त्या धर्माचा असा भेदाभेद करू नका. ज्यांचे ज्यांचे शेती हे मुख्य उत्पन्नाचे साधन आहे ते सगळे शेतकरी होत. ज्याना सरकारी पगार मिळतो, ज्याना इतर व्यवसायातून उत्पन्न मिळते, जे राजकारणात कमाई करतात ते कसे शेतकरी होतील. काहींचे म्हणणे असे की, शेती तोट्यात आहे, ती कोणाचीही असली तरी तोट्यात आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे तोट्यात आहे. पगारदार असो की व्यावसायिक त्यांना सरकारने नुकसान भरपाई दिली पाहिजे. ह्या मित्रांनी हे लक्षात घ्यावे की, नोकरदारांना पगार मिळतो, आयकर भरणारे लोक काही कमी कमवत नाहीत, आपली कमाई लपवण्यासाठी ते जमिनी ठेवतात किंवा विकत घेतात. माझा मुद्दा हा आहे की, शेतीच्या लुटीचा मोबदला त्यांना त्यांच्या व्यावसाय आणि नोकरीत मिळतो. त्यामुळे त्यांना तक्रार करायला जागा नाही. सोपा मार्ग सरकारी पगारदार आणि आयकर भरणारे यांना वगळणे अवघड नाही. त्यांची यादी करायला घरोघर जाण्याची आवश्यकता नाही. या दोन्ही याद्या काही तासात सरकारला मिळू शकतात. जास्ती जास्त आठ दिवस लागतील. सरकारी पगारदारांची यादी खुद्द सरकारकडे असणारच आहे. आयकर भरणाऱ्यांची यादी देखील महाराष्ट्रातील आयकर खात्याच्या वेबसाइटवर मिळू शकते. फक्त हेच दोन घटक सुरुवातीला वगळले पाहिजेत. माझ्या माहितीनुसार सरकारी कर्मचार्‍यांची संख्या 17 लाख आहे व आयकर भरणाऱ्यांची संख्या जवळपास एक कोटी आहे. या एक कोटीमध्ये सरकारी कर्मचारी समाविष्ट असणार आहेत. ही यादी एकत्र आली की त्या पैकी किती जनांच्या नावे सातबारा आहे, हे सहज काढता येईल. आता सात-बारा देखील ऑनलाइन उपलब्ध आहे. एका बाजूला राज्य पातळीवर ही माहिती तयार करावी दुसऱ्या बाजूला महसूल कर्मचार्‍याकडून माहिती मागवून घ्यावी. आयकर भरणाऱ्यांची यादी स्थानिक महसूल यंत्रणेकडे देऊन त्यात्या नावा वरील क्षेत्र कळू शकेल. सरकारने ठरवले तर ही माहिती आठ दिवसात गोळा होईल. वरील यादीत अनेक असे कर्मचारी आणि आयकर भरणारे लोक असतील की ज्यांच्या नावाने जमीन असणार नाही. हा आकडा किती असले हे आज नक्की सांगता येत नाही. कर्जबेबाकी सोबत मदतही करा शेती हे मुख्य उत्पन्नाचे साधन असणारे किती कुटुंब महाराष्ट्रात असतील? याचा नेमका आकडा सरकारकडे नसावा, हे शेतकर्‍यांचे दुर्दैव आहे. शेतकऱ्यांप्रती सरकारला कितपत आस्था आहे, याचा हा पुरावा आहे. मी सरकारला सीलिंगच्या जमिनी बद्दल माहिती मागितली होती. त्याबद्दलही हीच अनास्था दिसून आली. खरे तर सरकारची ही अनास्था चिंतेची बाब मानली पाहिजे. सरकार एखादे काम करीत नाही, तेंव्हा विद्यापीठा सारख्या स्वायत्त संस्थांनी पुढे आले पाहिजे. हे काम कोणत्याच विद्यापीठाने आज पर्यंत का केले नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या स्वातंत्र्य पूर्व काळात होत होत्या. नंतरही सातत्याने होत आल्या आहेत. १९६२ ला प्रमाण वाढले म्हणून 'पीएचडी' करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी त्याचा अभ्यास केला. १९८६ साली साहेबराव करपे कुटुंबियांच्या आत्महत्येने सारा महाराष्ट्र हादरला. त्या नंतर न्यायालयाच्या आदेशाने सरकारने शेतकरी आत्महत्याची वेगळी नोंद घ्यायला सुरुवात केली. सुमारे पाच लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या उत्पाताचा सरकारवर परिणाम झाला नाही. पण शेतकरी मात्र जागे झाले. कोण्या नेत्याने सांगितले म्हणून नव्हे तर स्वत: शेतकऱ्यांनी ठरवले की, आपली पुढची पिढी शेतीत ठेवायची नाही. याच काळात खुलीकरण आले व इंडियाचे दार किलकिले झाले. शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींनी फार मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर केले. त्यामुळे आज ‘शेती हे उत्पन्नाचे मुख्य साधन’ असलेली कुटुंबे खूप कमी झाली आहेत. हे वास्तव नीट समजावून घेतले पाहिजे. आत्महत्या करणारी कुटुंबे तीच आहेत, ज्यांचे उत्पन्नाचे मुख्य साधन शेती आहे. हे लक्षात घेऊन माझी सरकारला सूचना आहे की, सरकारने कर्जबेबाकी तर करावीच. त्याच बरोबर सरकारी पगारदार व आयकर दात्यांना दिली जाणारी जी रक्कम शिल्लक राहणार आहे ती त्या कुटुंबांमध्ये वाटावी ज्यांचा शेती हाच उत्पन्नाचा मुख्य आधार आहे. अशी रक्कम वाटल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या टळू शकतील. कर्ज- बेबाकी आणि मदत करून थांबू नका. त्याच्या पुढे जाऊन कमाल शेतजमीन धारणा कायदा आणि आवश्यक वस्तू कायदा हे जीवघेणे कायदेही रद्द करावे लागतील. (लेखक किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रणेते आहेत.)

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:आपल्या मुलांना अन्न टंचाईचा अर्थ काय हे माहीत आहे का?

तुम्ही ‘युद्ध सँडविच’ बद्दल ऐकले आहे का? जर नसेल, तर जगभरातील वीस लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची उपस्थिती असलेल्या वर्गात आपले स्वागत आहे. ती तुम्हाला काळा पडलेला गॅस स्टोव्ह दाखवून स्वयंपाक वर्ग सुरू करते. ज्यातून असे लक्षात येते की, हे घर गरिबाचे आहे. पण तिचे मनापासूनचे हास्य सर्व गरिबी लपवते. तिच्याकडे पीठ नाही, म्हणून ती कुस्करलेली बिस्किटे वापरते. तुम्हाला कदाचित प्रश्न पडेल की, पीठ नसताना तिने बिस्किटे कुठून आणली? ही बिस्किटे युद्धग्रस्त लोकांना मदत पथकांनी वाटली आणि ती स्वतःसाठी काही शोधण्यात यशस्वी झाली! म्हणूनच ती लाजाळूपणे हसते आणि तुम्हाला उरलेल्या घटकांची ओळख करून देते. जेव्हा तिची साखर संपली तेव्हा तिला सुक्या मेव्यामध्ये गोडवा आढळला. जेव्हा तुम्ही तिचा व्हिडिओ पाहता तेव्हा आपल्यापैकी बहुतेकांना माहीत नसलेल्या जगातून संदेश मिळाल्यासारखे वाटते. ही ११ वर्षांची मुलगी स्वतःला विनाशात जगायला आणि स्वप्न पाहायला शिकवत आहे. इंटरनेटवर प्रभावशाली लोक स्वच्छ स्वयंपाकघरे आणि उत्कृष्ट पाककृतींनी वर्चस्व गाजवत असताना, गाझा येथील एका ११ वर्षांच्या मुलीने स्वतःचे अनोखे स्वयंपाकाचे व्हिडिओ पोस्ट करण्यास सुरुवात केली. या व्हिडिओंनी वाय-फाय स्पेसमध्ये तुफान धुमाकूळ घातला. रेनाड अट्टाल्लाहला जगभरातील लाखो लोक तिच्या “रेनाड फ्रॉम गाझा’ शीर्षकाच्या व्हिडिओंसाठी ओळखतात. तिच्या कथा २०२३ मध्ये एका स्वयंपाकघरात सुरू झाल्या. एका व्हिडिओमध्ये तिने म्हटले, “आपल्याकडे खायला काहीच नाही!’ तिच्या व्हायरल व्हिडिओंमध्ये एक भयानक सत्य होते. हळूहळू हसू थकव्याकडे वळले. आनंदी कॅप्शन उदास होत गेले. शेवटी तिचे स्वयंपाकाचे व्हिडिओ भुकेने आणि जगण्याच्या तळमळीने भरलेल्या व्यापक नुकसानीचे दस्तऐवज बनले. म्हणूनच तिच्या पाककृतींमध्ये “युद्ध सँडविच’ समाविष्ट आहेत, जे वास्तविक जगात कधीही कोणत्याही रेस्टॉरंट किंवा स्वयंपाकघरात बनवले जात नाहीत. मे-जून २०२५ मध्ये जेव्हा दोन दशलक्षाहून अधिक लोकांनी तिचे व्हिडिओ पाहण्यास सुरुवात केली होती, तेव्हा ती अचानक एका व्हिडिओमध्ये दिसली आणि कोणत्याही संदर्भाशिवाय फक्त “अलविदा’ असे म्हणून गेली. हे शब्द तिच्या निराश डोळ्यांनी शांत बसलेल्या चित्रांसोबत दिसले. काही मिनिटांतच ती सुरक्षित आहे का असे विचारणाऱ्या टिप्पण्या येऊ लागल्या. वृत्तवाहिन्यांनी तिची कहाणी उचलून धरली आणि जग तिच्याबद्दल काळजीत असल्याचे वृत्त दिले. तरीही ती काही आठवडे शांत राहिली. मग अचानक ऑक्टोबर २०२५ मध्ये ती तीन शब्दांसह पुन्हा दिसली: “एक नवीन अध्याय.” बदल स्पष्ट होता. तिच्या चेहऱ्यावर एक हास्य होते. ती एका चांगल्या स्वयंपाकघरात पीठ फेटत होती. तिच्या केसांना पीठ लागलेले होते, ज्यामुळे ती तेजस्वी झाली होती. तिला मानवतावादी पुनर्वसन कार्यक्रमांतर्गत युरोपमध्ये सुरक्षित ठिकाणी नेण्यात आले होते आणि तिने एका शाळेत प्रवेश घेतला होता. आज तिच्या स्वयंपाकघरात तिने स्वप्नात पाहिलेल्या खाद्यवस्तूंचा साठा आहे. कॅप्शनमध्ये लिहिले होते, “जेव्हा तुम्हाला आवश्यक असलेले सर्वकाही असते तेव्हा स्वयंपाक करणे खूप मजेदार असते. पण जेव्हा माझ्याकडे सर्वकाही नव्हते तेव्हा कसे वाटायचे ते मी कधीही विसरणार नाही.’ तिच्या आवाजात अन्नटंचाईच्या वेदना बोलल्या. रेनॉडला युरोपमध्ये स्थलांतरामुळे सुरक्षितता मिळाली. परंतु तिची आव्हाने अजून संपलेली नाहीत. ती एका परक्या देशात निर्वासित आहे. नवीन संस्कृती, जीवनशैली आणि भाषेशी जुळवून घेत आहे. त्या तरुण मुलीला आघात, तोटा आणि शेवटी विस्थापन विसरणे कठीण होईल. तरीही तिच्या अलीकडील एका व्हिडिओमध्ये ती म्हणते, “जेव्हा मी स्वयंपाक करते तेव्हा मला असे वाटते की मी जगाची चव थोडी चांगली बनवू शकते.” पण ती हेदेखील कधीही विसरत नाही की, “गाझाशी प्रेमासोबत. मुलांना मूल म्हणून राहण्याचा अधिकार आहे.’ या सोप्या पण गहन ओळी तिचे विचार प्रतिबिंबित करतात.

कळमनुरीत चोरट्यांनी घर फोडून 1.32 लाखांचा मुद्देमाल पळविला:रेणुकानगर भागात चोरट्यांचा धुमाकूळ, कळमनुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

कळमनुरी शहरातील रेणुकानगर भागात चोरट्यांनी घराचे कुलुप तोडून घरातील 40 हजार रुपये रोख व सोन्या चांदीचे दागिने असा सुमारे 1.32 लाखांचा मुद्देमाल पळवल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी कळमनुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कळमनुरी शहरातील रेणुकानगर भागात राहूल राऊत यांचे निवासस्थान आहे. गुरुवारी ता. 6 रात्रीच्या वेळी राऊत कुटुंब भोजन करून घराच्या वरच्या मजल्यावर झोपण्यासाठी गेले होते. शुक्रवारी ता. 7 पहाटेच्या सुमारास चोरट्यांनी त्यांच्या घराच्या चॅनल गेटचे कुलुप तोडून आत प्रवेश केला. यावेळी चोरट्यांनी घरातील इतर खोल्यांचा दरवाजा तोडून आत प्रवेश घरून घरातील साहित्याची नासधूस केली. त्यानंतर चोरट्यांनी लोखंडी कपाट फोडले. त्यातील 40 हजार रुपये रोख व दोन ग्राम वजनाचे सोन्याचे ओम, दोन तोळे वजनाचे सोन्याचे गंठण, दोन ग्राम वजनाच्या सोन्याच्या दोन अंगठ्या, पाच ग्राम वजनाची सोन्याची पोत व इतर दागिने असा सुमारे 1.32 लाख रुपयांचा मुद्देमाल घेऊन पोबारा गेला. दरम्यान, शुक्रवारी ता. 7 सकाळी राऊत कुटुंब जागे झाले असता त्यांना घराचे दरवाजे उघडे दिसले. त्यांनी घरात जाऊन पाहिले असता घरातील साहित्य अस्ताव्यस्त पडलेले दिसून आले. घरात चोरी झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी तातडीने कळमनुरी पोलिसांना माहिती दिली. पोलिस निरीक्षक प्रेमकुमार माकोडे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक रघुनाथ शेवाळे, उपनिरीक्षक संतोष इंगळे, जमादार देविदास सूर्यवंशी, गजानन होळकर यांच्या पथकाने घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. पोलिसांनी ठसे तज्ज्ञांनाही पाचारण केले होते. या प्रकरणी राहूल राऊत यांच्या तक्रारीवरून कळमनुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजवरून चोरट्यांची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रघुनाथ शेवाळे पुढील तपास करीत आहेत.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:नियमित दिनचर्या यश,‎आरोग्य, आनंदाची गुरुकिल्ली‎

मनुष्याकडे ऊर्जेचे पाच स्रोत आहेत. देव, आई, वडील आणि गुरू - हे‎चारही सतत आशीर्वाद देत असतात. आपल्याकडे क्षमता असो वा नसो,‎ते एकेरी वाहतुकीइतकेच कृपाळू राहतात. जर आपण त्यांच्या‎आशीर्वादांचा योग्य वापर करू शकलो नाही तर ते आपले दुर्दैव आहे.‎आता, पाचवा स्रोत आहे - आपली दैनंदिन दिनचर्या. आजकाल आपण‎त्याबद्दल अत्यंत गंभीर असले पाहिजे. आज आपल्यासाठी उपलब्ध‎असलेल्या उपजीविकेच्या साधनांनी आपल्या दैनंदिन दिनचर्येवर सर्वात‎जास्त परिणाम केला आहे. आपण कुणाला शत्रू का मानावे? लोक ज्याला‎पाहतात तो मुख्य शत्रू आहे तो मोबाइल फोन. बिचारा मित्र म्हणून आला‎पण शेवटी शत्रू बनला. आता ही डिजिटल मीडियाची चूक नाही तर‎आपल्या विवेकाची आहे. तुमची दिनचर्या निसर्गाच्या घड्याळाशी जोडा.‎बहुतेक लोकांचे शारीरिक घड्याळ निसर्गाच्या कालचक्राशी विसंगत‎झाले आहे. म्हणून, आपली दिनचर्या सोयीची नाही तर दृढनिश्चयाची‎बाब असावी. नियमित दिनचर्या ही यश, आरोग्य आणि आनंदाची‎गुरुकिल्ली आहे.

पवन के. वर्मा यांचा कॉलम:पैसा अन् बळाचे राजकारण‎ यापासून कसे मुक्त होणार?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आपण जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असू शकतो,‎परंतु राजकारणात आपल्याकडे गुन्हेगारांची संख्याही‎सर्वाधिक आहे. सत्ता आणि जनादेशाच्या या‎संगनमताचे कारण म्हणजे एक व्यवस्था. या व्यवस्थेचा‎आधार काय आहे? पहिला, चांगल्या प्रकारे कार्यरत‎असलेल्या संस्थांच्या अभावात सत्ता, पैसा आणि प्रभाव‎असलेले गुन्हेगारदेखील संरक्षण मिळवण्यासाठी आणि‎त्यांचे बेइमान साम्राज्य वाढवण्यासाठी राजकीय वैधता‎शोधतात. दुसरे म्हणजे, पक्षांना निवडणूक स्पर्धा आणि‎प्रचारासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता असते.‎म्हणून, ते ‘स्वच्छ’ उमेदवारांपेक्षा ‘विजयी’ होतील‎असेच उमेदवार निवडण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत.‎तिसरे, सिस्टिमच्या अपयशामुळे, मतदार अनेकदा अशा ‎‎दबंग नेत्यांना केवळ सहनच करत नाहीत तर त्यांना ‎‎जनादेशदेखील देतात.‎ जी व्यक्ती स्थानिक पोलिस, न्यायव्यवस्था आणि‎विकास कंत्राटे नियंत्रित करते, त्यांना संरक्षण देते,‎खंडणी गोळा करण्यास आणि आपल्या अधीनस्थांना ‎‎मनमानी नफा देण्यास सक्षम असते ती प्रामाणिक ‎‎प्रतिनिधीपेक्षा जनतेला अनेकदा अधिक प्रभावशाली‎वाटते. अशा परिस्थितीत, एक “बलवान” नेता केवळ‎खलनायकच नाही तर पर्याय नसलेल्या व्यवस्थेत‎आधुनिक काळातील रॉबिनहूडची भूमिकादेखील‎बजावतो. चौथा घटक म्हणजे कायदेशीर आणि‎संस्थात्मक कमतरता. सुस्त न्यायालये, कमकुवत‎खटले, सहज मिळणारा जामीन, पोलिसांवर राजकीय‎दबाव आणि जबाबदारीचा अभाव या साऱ्या गोष्टी या‎साऱ्यांना कायम ठेवतात. ही व्यवस्था राजकारणाला‎गुन्हेगार बनवते. बलवानांची उदाहरणे सर्वत्र आहेत.‎बिहारमध्ये जेडीयूने मोकामा येथील उमेदवार अनंत सिंग‎यांना उमेदवारी दिली, ज्यांना अलीकडेच एका खून‎प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. एक कुप्रसिद्ध‎गुन्हेगार असूनही त्यांना तिकीट देण्यात आले.‎त्यांच्यासमोर खुनाच्या आरोपाखाली जन्मठेपेची शिक्षा‎भोगत असलेल्या सूरज भान सिंग यांची पत्नी आहे.‎आजारी असूनही, ज्यांच्यासाठी त्यांनी प्रचार केला ते‎लालूप्रसाद यादवदेखील एक प्रसिद्ध दबंग आहेत. इतर ‎‎कुख्यात गुन्हेगारी नेत्यांमध्ये मुन्ना शुक्ला, प्रदीप महतो ‎‎आणि आनंद मोहन यांचा समावेश आहे. आनंदने तर ‎‎गोपाळगंजचे जिल्हा दंडाधिकारी जी. कृष्णय्या यांची‎हत्या करण्याचे धाडसही केले. उत्तर प्रदेशात माफिया‎नेते मुख्तार अन्सारी याच्यावर डझनभर गंभीर आरोप‎होते, तरीही ते अनेक वेळा आमदार म्हणून निवडून‎आले. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स‎(एडीआर) नुसार, सुमारे ४०% खासदारांनी‎स्वतःविरुद्ध गुन्हेगारी खटले घोषित केले आहेत. त्यापैकी‎२५% खून, अपहरण आणि महिलांवरील गुन्ह्यांशी‎संबंधित आहेत. लोकशाहीवरील हा कलंक‎पुसण्यासाठी काय करता येईल? गंभीर गुन्हेगारी आरोप‎असलेल्या उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यास अपात्र‎ठरवले पाहिजे याची कायद्याने खात्री केली पाहिजे.‎जलद खटला आणि शिक्षा आवश्यक आहे, परंतु‎तोपर्यंत, उमेदवारीसाठी निकष उच्च असले पाहिजेत.‎गंभीर आरोप असलेल्यांना तिकीट देऊ नये. निवडणूक‎प्रचार निधीमध्ये पारदर्शकता आणि मर्यादादेखील‎आवश्यक आहेत. गुन्हेगार संपत्ती जमवण्यासाठी‎राजकारणात प्रवेश करतात. शिवाय, राजकीय‎गुन्ह्यांसाठी स्वतंत्र खटले आणि जलदगती न्यायालये‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आवश्यक आहेत. नागरी समाज संघटना आणि‎माध्यमांनी जबाबदारीची मागणी केली पाहिजे. मतदारांनी‎हे समजून घेतले पाहिजे की बाहुबली नेते लोकांना‎तात्पुरते संरक्षण देऊ शकतात. स्वच्छ उमेदवारांसाठी‎मतदार जागरूकता आवश्यक आहे. शेवटी‎राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण सामाजिक असमानता,‎जातींचे एकत्रीकरण, गरिबी आणि कमकुवत संस्थांवर‎होत असल्याने केवळ समावेशक विकास आणि‎विश्वासार्ह प्रशासनच पैशाच्या आणि ताकदीच्या‎राजकारणाला कमकुवत करू शकते.जोपर्यंत हे घडत‎नाही तोपर्यंत गुन्हेगार पांढऱ्या पोशाखचा आश्रय घेत‎राहतील. हे एक दुष्टचक्र आहे, त्यात पक्ष उमेदवार‎निवडतात, मतदार त्यांना निवडून देतात, त्यांना मुक्तपणे‎फिरू देतात आणि समाज त्यांनाही सहन करतो. मग‎खंडणी, बेकायदेशीर निधी, तस्करी कायदेशीर होतात.‎भारत अशा लोकशाहीचे मंदिर असू शकत नाही!‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ आज आपल्या देशात मतदारच नैतिक‎लोकशाही स्थापन करू शकतात. त्यांनी‎एकमताने म्हणावे की आता पुरे झाले,‎आम्ही ताकदवान आणि गुन्हेगारांना‎मतदान करणार नाही. देश या क्रांतीची‎वाट पाहत आहे.‎

रघुराम राजन यांचा कॉलम:नफा अन् पर्यावरणास वेगळे‎करून पाहणे योग्य नाही‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अमेरिकन सेक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनचे‎(एसईसी) अध्यक्ष पॉल अ‍ॅटकिन्स यांनी अलीकडेच‎फायनान्शियल टाईम्समध्ये लिहिले की एसईसीला‎महत्त्व आहे, असे समजदार गुंतवणूकदार मानतो. केवळ‎तेव्हाच कंपन्यांना याबाबत माहिती प्रदान करण्याची‎एसईसीने अपेक्षा ठेवावी. सामाजिक बदल घडवून‎आणण्याचा प्रयत्न करणारे नियम या निकषात अपयशी‎ठरतात आणि गुंतवणूकदारांना निराश देखील करतात.‎ सकृतदर्शनी अ‍ॅटकिन्सचे विधान सामान्य आणि तार्किक‎वाटते. परंतु ते एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करते :‎फर्मच्या आर्थिक कामगिरीसाठी काय महत्त्वाचे आहे?‎अ‍ॅटकिन्स ईयूच्या कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग‎डायरेक्टिव्हचा उल्लेख करतात. हे निर्देश पर्यावरणीय, ‎‎सामाजिक आणि प्रशासन माहितीची पारदर्शकता ‎‎सुधारण्यासाठी कॉर्पोरेट शाश्वतता अहवालाचा विस्तार ‎‎आणि मानकीकरण करतात. परंतु अ‍ॅटकिन्स असा ‎‎युक्तिवाद करतात की अशी माहिती सामाजिकदृष्ट्या ‎‎मौल्यवान असली तरी ती अनेकदा आर्थिकदृष्ट्या ‎‎फायदेशीर नसते. परंतु युरोपियन नियामक पर्यावरण ‎‎महत्त्वाचे मानत असले आणि या विश्वासावर कार्य‎करत असले तरी युरोपमधील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या‎व्यवसाय करण्याच्या खर्चावर त्याचा मोठा परिणाम‎होतो. गेल्या महिन्यातच पॅरिसच्या एका न्यायालयास‎असे आढळून आले की टोटलएनर्जीज एक बहुराष्ट्रीय‎एकात्मिक ऊर्जा आणि पेट्रोलियम कंपनी, ऊर्जा‎संक्रमणात अग्रगण्य भूमिका बजावत असल्याचा दावा‎करून जनतेची दिशाभूल केली होती.‎ पर्यावरणीय दाव्यांचे वस्तुनिष्ठ, सार्वजनिकरित्या‎उपलब्ध आणि पडताळणीयोग्य वचनबद्धता आणि‎लक्ष्यांद्वारे समर्थन करणे आवश्यक असलेल्या इयू‎कायद्याचा हवाला देत न्यायालयास असे आढळून आले‎की कंपनीच्या हवामान बदलासंबंधीच्या घोषणा‎हायड्रोकार्बनमधील विस्तारित गुंतवणुकीशी विसंगत‎आहेत. कंपनीवर लादलेले दंड महत्त्वाचे नसले तरी‎भविष्यात ते वाढण्याची शक्यता आहे - आणि म्हणूनच‎गुंतवणूकदारांसाठी ते महत्त्वाचे आहेत. आज अमेरिकन‎नियामक कंपन्यांच्या पर्यावरणपूरक धोरणांकडे किंवा‎त्यांना सार्वजनिकरित्या उघड करण्याच्या गरजेवर कमी‎लक्ष देतात. परंतु इतरत्र नियामक अधिक लक्ष देत‎असतील तर अशी धोरणे सीमा ओलांडून व्यापार‎करणाऱ्या कंपन्यांसाठी अजूनही महत्त्वाची आहेत.‎अमेरिकेत पर्यावरणीय, सामाजिक आणि प्रशासन‎धोरणांच्या गुणवत्तेवरून डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन‎यांच्यात खोलवर मतभेद असल्याने या मुद्द्यांवर‎कारवाई करणे टाळणारी कंपनी भविष्यात अडचणीत‎येऊ शकते. दीर्घकालीन उत्पन्नाला प्राधान्य देणाऱ्या‎गुंतवणूकदारांनाच या मुद्द्यांवर स्वतःचे निर्णय घेण्याचा‎अधिकार नसावा का? केवळ नियामकच काळजी‎घेतात असे नाही. टोटलएनर्जीजच्या बाबतीत कंपनीच्या‎पर्यावरणीय घोषणांमुळे ग्राहकांची दिशाभूल होईल अशी‎चिंता होती. सतत वाढत असलेल्या जगात काही‎लोकांच्या खरेदी निर्णयांवर कंपनीच्या पर्यावरणीय‎कृतींचा प्रभाव पडू शकतो अशी अपेक्षा करणे‎स्वाभाविक ठरते. शिवाय संशोधनातून असे दिसून आले‎आहे की चांगल्या पर्यावरणीय पद्धती असलेल्या‎ब्राझिलियन कंपन्या अधिक कुशल कामगारांना‎आकर्षित करतात आणि शेवटी चांगली कामगिरी‎करतात. याचा अर्थ असा की पर्यावरणीय जाणीव‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎प्रदर्शित केल्याने सार्वत्रिक राजकीय प्रभाव पडतो का हे‎दुय्यम आहे. परंतु जर ते चांगले कामगार आकर्षित करते‎आणि एखाद्या फर्मचा नफा वाढवते, तर कंपनीचे‎भागधारक त्याबद्दल जाणून घेऊ इच्छितात.अ‍ॅटकिन्स‎निश्चितच कॉर्पोरेट प्रकटीकरणाच्या लक्ष्यित श्रेणींबद्दल‎वैध चिंता व्यक्त करतात.‎ सामाजिक बदल घडवून आणू इच्छिणाऱ्या किंवा केवळ‎गुंतवणुकीवर जास्तीत जास्त आर्थिक परतावा मिळवणे‎हे नसून, अशा भागधारकांना फायदा व्हावा यासाठी‎बनवलेल्या नियमांना ते विरोध करतात. पण काही‎भागधारक सामाजिकदृष्ट्या फायदेशीर पद्धतींसाठी‎त्यांचे नफा बलिदान देण्यास तयार असतील तर काय?‎त्यांच्या आवडी-निवडींकडे दुर्लक्ष करावे का? कंपनी‎आपला नफा वाढवण्यासाठी पर्यावरण प्रदूषित करत‎राहण्याचा काय अर्थ आहे. जेणेकरून तिचे‎पर्यावरणाबाबत जागरूक भागधारक नंतर त्यांच्या‎वाढलेल्या संपत्तीचा काही भाग स्वच्छतेवर खर्च‎ करतील? हे सर्वज्ञात सत्य आहे की प्रदूषण रोखण्यापेक्षा‎पर्यावरण सुधारणे खूप महागडे ठरते.‎ ( प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎ एखादी कंपनी आपला नफा‎वाढवण्यासाठी पर्यावरण प्रदूषित करत‎राहते, फक्त पर्यावरणाबाबत जागरूक‎भागधारकांना त्यांच्या संपत्तीचा काही‎भाग स्वच्छतेवर खर्च करावा लागतो हे‎कसे काय होऊ शकते?‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:जीवनाची रिकामी पाने भरण्यासाठी ‘मास्टर प्लॅन’ची गरज नाही

तो नवरात्रोत्सव होता. पाणीपुरीच्या स्टॉलवर सर्वात जास्त गर्दी होती. त्यानंतर घरगुती लोणचे, चादरी आणि उशांचे कव्हर विकणारे स्टॉल होते. पण त्या एका स्टॉलवर कुणीही नव्हते. सुरुवातीला मला वाटले की तो खूप म्हातारा आहे आणि त्याचे सामान जुन्या पद्धतीचे आहे. त्याच्याकडे टाकाऊ पदार्थांपासून बनवलेले काहीतरी होते, जे शाश्वततेला प्रोत्साहन देते. निवृत्त बँक कर्मचारी असूनही तो ये-जा करणाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत नव्हता. कदाचित त्याने बँकेत असताना काउंटरवर कधीही ग्राहकांना हाताळले नव्हते. कुणीतरी येऊन त्याच्या उत्पादनाबद्दल विचारेल याची तो धीराने वाट पाहत होता. मग सुमारे १२-१४ वर्षांची एक मुलगी थांबली. तिने विचारले, “हे कपडे कुणासाठी आहेत?’ तो हसला आणि म्हणाला, “पाळीव प्राण्यांसाठी.’ त्याने मला असेही सांगितले की त्या संध्याकाळी पाळीव प्राण्यांसाठी फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा होती. त्याने पडदे आणि शिंप्याचे उरलेले कपडे वापरून लहान-मोठ्या कुत्र्यांसाठी आणि मांजरींसाठी कपडे तयार केले आहेत. मुलीने हसून तिच्या पँटच्या खिशातून फोन काढला आणि तिच्या पाळीव कुत्र्याचा फोटो दाखवला आणि म्हणाली, “हा ल्हासा अप्सो जातीचा आहे, ज्याचे केस व्यवस्थित कापलेले आहेत.’ त्याने विचारले, “नर की मादी?” मुलीने उत्तर दिले, “मादी.’ तो खाली वाकला. टेबलाखालील एका खोक्यातून काहीतरी काढले आणि म्हणाला, “हा ड्रेस तिला राजकुमारी बनवेल.” त्याने त्याच्या कुत्र्याचा असाच ड्रेस घातलेला फोटोही दाखवला. मुलीने तिच्या वडिलांसोबत काही मिनिटांत परत येण्याचे आश्वासन दिले आणि निघून गेली. पाच मिनिटांनंतर ते परतले. मुलीच्या आणि वृद्ध माणसाच्या चेहऱ्यावरील आनंद फक्त खरेदी-विक्रीबद्दल नव्हता, जरी वडिलांची प्रतिक्रिया थोडी वेगळी होती - कदाचित खर्चामुळे. त्यांच्यात संवाद झाला. पहिल्यांदाच एका प्रौढ व्यक्तीने (मुलीच्या वडिलांनी) त्याच्या एका निर्मितीला स्पर्श केला होता. ड्रेसवरील नाकाची रचना आणि लांब कान पाहून वडील हसले आणि म्हणाले, “किती छान डिझाइन आहे!’. त्यांनी लगेच ते विकत घेतले. हळूहळू पाळीव प्राण्यांचे मालक त्याच्या स्टॉलवर येऊ लागले. ते अनोळखी लोकांच्या पाळीव प्राण्यांबद्दलच्या गोष्टी ऐकत असत आणि त्यांना त्यांचे शेजारी असल्यासारखे वाटायचे. नंतर त्यांनी मला सांगितले की एका लहान बूथमध्ये इतके लोक एकत्र येतात हे पाहून त्यांना कसे आश्चर्य वाटले. एका महिलेने त्यांना सांगितले की तिची आजी जुन्या पडद्यांपासून रजाई शिवायची. एका निवृत्त शिक्षिकेने मला सांगितले की तिने तिच्या भावाच्या बेल-बॉटम पँटचे नूतनीकरण कसे शिकले, जे सायकल चालवताना फाटायचे. बहुतेक लोक तिथे येऊन त्यांच्या कथा सांगायचे. त्यांनी इतरांपेक्षा कमी विक्री केली असेल. स्टॉलचे भाडे भरल्यानंतरही नफा कमी होता, परंतु त्यांना त्याचा काहीच फरक पडला नाही. त्यांच्यासाठी ते ग्राहक नव्हते, तर मित्र होते. त्या खोडकर पाळीव प्राण्यांबद्दलची प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक हास्य आणि सामायिक कहाणी स्टॉलमध्ये सकारात्मकता आणत असे. त्या म्हाताऱ्याला भेटल्यानंतर कुणीही उदास चेहऱ्याने निघून गेले नाही. त्या बूथने मला एक धडा शिकवला, ज्याचा अर्थ खूप व्यापक होता. मला जाणवले की उद्देश अगदी लहान आणि अनपेक्षित ठिकाणीही आढळू शकतो. कुणाला माहीत होते की हस्तकलेने झाकलेले फोल्डिंग टेबल - आणि अगदी जुन्या कपड्यांपासून बनवलेले टेबल - विक्रेता आणि खरेदीदार दोघांनाही इतका आनंद देऊ शकते? सुरुवातीला ते अनोळखी होते, पण पाच मिनिटांतच, विक्रेता ग्राहकाच्या आवडत्या समस्येवर सल्लागार बनला. कदाचित पुढच्या मेळ्यात त्याला आणखी पैसे कमावण्याची संधी मिळेल.

डेरेक ओ ब्रायन यांचा कॉलम:जाहिरातीत दिग्गजांसोबत माझ्या अनेक गोड आठवणी

आज मला जाहिरात क्षेत्रातील दिग्गजांचे स्मरण हाेते. त्यांना मी ओळखत होतो आणि त्यांच्यासोबत काम करत होतो. आधी पियुष पांडे यांच्याबद्दल बोलूया. पियुष आणि मी १९८४ ते १९९१ पर्यंत ओगिल्वीमध्ये सहकारी होतो - ते मुंबईत होते. मी कोलकात्यात. १९८० च्या दशकाच्या मध्यात ओगिल्वीचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक मणी अय्यर यांनी आमच्यापैकी दहा जणांना आठवड्याच्या शेवटी रिट्रीटसाठी निवडले. पियुष आमच्यापैकी सर्वात वयस्कर होता. अय्यर यांनी आम्हाला मौल्यवान सल्ला दिला : तुमचे काम गांभीर्याने घ्या. पण स्वतःला जास्त गांभीर्याने घेऊ नका. रिट्रीटनंतर आमच्यापैकी नऊ जणांना क्लायंट सर्व्हिसिंग आणि क्रिएटिव्ह या दाेन विभागात बढती देण्यात आली. एकाला क्लायंट सर्व्हिसिंगमधून काढून टाकण्यात आले आणि एक नवीन, विचित्र पद देण्यात आले: कॉपी चीफ (भाषा). किती विचित्र गोष्ट! तिकडे ढकलण्यात येणारा व्यक्ती नंतर “डेव्हिड ओगिल्वी ऑफ इंडिया’ बनला. (पांडे, बघा तुमच्यासाठी कशी टर्म तयार केलीय!)२०२२ हे वर्ष होते. आम्ही दोघेही गोव्यात होतो. म्हणून आम्ही एक योजना आखली. फॅट फिश, अर्पोरा येथे जेवण. राजकारण मेनूमध्ये नव्हते. सुरुवातीचा कार्यक्रम ओगिल्वीमधील आमच्या आठ वर्षांच्या आठवणींना उजाळा देत होता आणि जुन्या सहकाऱ्यांबद्दल स्वतःला अपडेट करत होता. मुख्य कार्यक्रम आम्ही परस्परांना स्वत:च्या कुटुंबांबद्दल सांगण्याचा होता. मिष्टान्नाच्या विभागात आम्ही जीवन, वारसा आणि आरोग्याबद्दल चर्चा केली. तीन तास उलटले. ती आमची शेवटची भेट होती. ओगिल्वीमधील माजी सहकारी सुमित रॉय म्हणाले, आता पीयूषला व्यासपीठ दिलेल्या माणसाबद्दल काही शब्द बोलूया. सुरेश मलिक यांनी पीयूषची क्षमता ओळखली आणि त्यांना भाषा विभागाचे प्रमुख बनवले. तेव्हापासून पीयूषने मागे वळून पाहिले नाही. त्यांनी ‘मिले सुर मेरा तुम्हारा’ याद्वारे भारताला एकत्र केले. सुरेशचे हृदय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतात होते. पियुषचे हृदय हिंदुस्थानात होते.ओगिल्वीमध्ये सुरेश मलिक हे क्रिएटिव्ह डायरेक्टर होते. त्यांनी ‘स्प्रेड द लाईट ऑफ फ्रीडम’ या चित्रपटाची कल्पना केली होती. १९८७ मध्ये स्वातंत्र्यदिनी हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. पुढच्या वर्षी सुरेशने आणखी एक मोठी कल्पना सुचली - एक सूर. मात्र ते नाव नंतर ‘मिले सूर मेरा तुम्हारा’ असे ठेवले गेले. पियुषच्या शब्दांत सांगायचे तर, “मिले सूर’ ही सुरेश मलिकची संकल्पना होती. त्यांचा माझ्यावर पूर्ण विश्वास होता. मला वाटते की तो क्रिकेटप्रेमी होता आणि मला तो आवडायचा (पियुष १९७७ ते १९७९ दरम्यान रणजी ट्रॉफीमध्ये राजस्थानसाठी विकेटकीपर-फलंदाज म्हणूनही खेळला होता). म्हणून त्याने मला त्याच्या चित्रपटासाठी गाणे लिहिण्याची संधी दिली. मुंबईत त्यांच्याकडे अनेक आघाडीचे गीतकार होते. परंतु त्यांनी मला निवडले. मी ते गाणे डझनभराहून अधिक वेळा लिहून काढले. त्यानंतर पं. भीमसेन जोशींच्या आवाजाने काही साधे बाेल जादूई बनले. ऋतुपर्णो घोष प्रतिभावंत हाेते. जग त्यांना अनेक पुरस्कार विजेत्या चित्रपटांचे दिग्दर्शक म्हणून आेळखते. त्यांनी ऐश्वर्या राय अभिनीत ‘चोखेर बाली’ चे दिग्दर्शन केले होते. पण प्रसिद्धी आणि ग्लॅमरच्या आधी तो जाहिरात क्षेत्रात होता. राम राय यांनी स्थापन केलेल्या कोलकाता येथील रिस्पॉन्स एजन्सीमध्ये क्रिएटिव्ह डायरेक्टर होता. ऋतूचे ऑफिस पायी चालून जाता येईल एवढ्या अंतरावर होते. तो कधीकधी जेवणाच्या सुट्टीत भेटत असे. पण एकही घासही खात नसत. आम्ही आमच्या पगाराची तुलना एकदा केली हाेती: दरमहा नऊ हजार रुपये!ऋतुपर्णो हा चित्रपट जगात प्रवेश करणारा पहिला जाहिरात कार्यकारी अधिकारी नव्हता. तो डीजे कीमरच्या कलकत्ता कार्यालयात ज्युनियर व्हिज्युअलायझर होता. नंतर कला दिग्दर्शक बनला. ताेही आपली जाहिरात कारकीर्द सोडून सर्वकालीन महान चित्रपट दिग्दर्शकांपैकी बनला. हो, सत्यजित रे. नंतर, ऋतुपर्णो, प्रिन्स अन्वर शाह रोडवर शेजारी झालो. त्यांचे ४९ व्या वर्षी निधन झाले.प्रदीप गुहा,भास्कर दास हे मुंबईतील जाहिरात/मीडिया जगतातील दोन आवडते रॉकस्टार होते. त्यांच्या आठवणी जपण्यासाठी अनेक स्तंभांची आवश्यकता होती. हे दोन हुशार मीडिया जादूगार हृदयापासून बंगाली बाबू होते. ता. क.: जाहिरात जगात इतर अनेक दिग्गज होते. पण मी त्यांना वैयक्तिकरित्या ओळखत नव्हतो : अ‍ॅलेक पदमसी, सुभाष घोषाल, गेर्सन दा कुन्हा... आणखी बरेच. त्या सर्वांसाठी हेच शब्द : परिपूर्णतेत विश्रांती (RIP)!(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) मुंबईत अनेक आघाडीचे गीतकार होते. सुरेश मलिक यांनी पीयूष पांडे यांची निवड केली. त्यांनी गाणे पूर्ण होईपर्यंत डझनभराहून अधिक वेळा पुन्हा लिहिले. त्यानंतर भीमसेन जोशींच्या पहाडी आवाजाने शब्दांचे रूपांतर जादुई गीतामध्ये झाले.

विराग गुप्ता यांचा कॉलम:निवडणुकीत इंटरनेट, एआय कधी नियंत्रित केले जाणार?

बिहार निवडणुकीत ३ नोव्हेंबरपर्यंत ४२ कोटी रुपयांची दारू, २४ कोटी रुपयांची औषधे, ५.८ कोटी रुपयांचे सोने आणि चांदी आणि ९.६२ कोटी रुपयांची रोख जप्त करण्यात आली. तथापि, सोशल मीडिया, एआय आणि डीपफेकच्या संघटित बेकायदेशीर वापरावर ठोस कारवाईचा कोणताही डेटा नाही. केवळ एआयने एनव्हिडियाला ५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचवले आहे, जे भारताच्या जीडीपीपेक्षा जास्त आहे. व्हॉट्सअॅप आणि यूपीआयने टेलिग्राम, पोस्टकार्ड, नोंदणीकृत पोस्ट, पीसीओ आणि मनीऑर्डरची जागा घेतली आहे. परंतु पारंपरिक माध्यमांवर “सतर्क’ देखरेख आता अप्रासंगिक बनली आहे आणि माध्यमांनी दुर्लक्ष केल्याने परकीय शक्तींच्या हस्तक्षेपाबरोबरच निवडणुकांचे केंद्रीकरण वाढत आहे. गोविंदाचार्य आणि इतरांच्या वतीने मी निवडणूक आयोगाला एक निवेदन िदले होते, त्यानुसार निवडणूक आयोगाने २५ ऑक्टोबर २०१३ रोजी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. त्यानुसार, मुद्रित आणि टेलिव्हिजनप्रमाणेच डिजिटल आणि सोशल मीडियावर निवडणूक नियम लागू व्हावेत. आयोगाने ६ मे २०२४ च्या आदेशात २०१३ च्या जुन्या नियमांची पुष्टी केली, परंतु असे असूनही नियमांचे पालन केले जात नाही. सोशल मीडियावर लढवल्या जाणाऱ्या निवडणुकांमध्ये, मतदानापूर्वी ४८ तासांचा प्रचारबंदीचा कालावधी निरर्थक बनला आहे. जर या पाच पैलूंनुसार नियमांची अंमलबजावणी केली गेली तर निवडणूक प्रक्रिया अधिक मुक्त आणि निष्पक्ष होऊ शकते : १. परकीय हस्तक्षेप : केंब्रिज अॅनालिटिकाने लाखो फेसबुक प्रोफाइलमधून डेटा गोळा करून भारताच्या निवडणुकांवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिकन सिनेटच्या गुप्तचर समितीचे सदस्य बेनेट यांच्या मते, तंत्रज्ञान कंपन्या भारतासह अनेक देशांमध्ये निवडणुकांमध्ये दुष्प्रचार आणि द्वेषपूर्ण बातम्यांद्वारे लोकशाहीवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. गरीब वाहनचालक आणि लहान मुद्रकांवर नियम कडकपणे लागू केले जातात, परंतु जर तंत्रज्ञान कंपन्यांवर समान नियम लागू केले गेले तर निवडणूक आयोगाचा प्रभाव वाढेल.२. सोशल मीडिया : मारीचच्या सोनेरी हरणांप्रमाणे, राजकारण्यांनी मतदारांना डिजिटल मायाजाळात अडकवण्यासाठी एक अतुलनीय सोशल मीडिया नेटवर्क तयार केले आहे. लाखो फेसबुक पेज, लाखो व्हॉट्सअॅप ग्रुप आणि बनावट ट्विटर हॅशटॅग ट्रेंड निवडणूक वादळे निर्माण करतात. निवडणूक आयोगाच्या ऑक्टोबर २०१३ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राजकारणी आणि त्यांच्या समर्थकांच्या सर्व सोशल मीडिया अकाउंट्स आणि खर्चाचा हिशेब दिला पाहिजे, परंतु याची अंमलबजावणी केली जात नाही.३. आयटी सेल : पूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये शक्तिशाली लोक वर्चस्व गाजवत असत; परंतु आता आयटी फोर्सने त्यांची जागा घेतली आहे. एका अंदाजानुसार, सुमारे ४० लाख लोक राजकारण्यांच्या सोशल मीडिया टीम आणि पक्षाच्या आयटी सेलशी जोडलेले आहेत. निवडणुकीदरम्यान या व्यक्ती सोशल मीडियावर खोटेपणा, द्वेष आणि प्रचार पसरवणारी सामग्री तयार करतात आणि प्रसारित करतात. असंख्य अहवाल असूनही, आयोगाने आयटी फोर्सची नोंदणी आणि देखरेख करण्यासाठी ठोस पावले उचललेली नाहीत.४. काळा पैसा : ऑक्टोबर २०१३ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, उमेदवारांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सोशल मीडिया खर्चाचा हिशेब देणे आवश्यक आहे. सोशल मीडियावरील जाहिराती आणि प्रमोशन खर्चाची माहितीदेखील दिली पाहिजे. हे नियम पाळले गेल्यास बेकायदा आयटी फोर्सना आळा बसेल. नियमांचे पालन निश्चित करण्याऐवजी निवडणूक आयोगाचे निरीक्षक चहा, समोसे,पुष्पहार मोजण्यात व्यग्र आहेत.५. एआय : निवडणूक मोहिमा, मतदान आणि निकालांवर प्रभाव टाकण्यासाठी, एआय कंपन्या शेकडो स्राेतांकडून डेटा गोळा करत आहेत.सर्च आणि ब्राउझिंग हिस्ट्री, क्लाऊड डेटा, व्हिडिओ आणि ऑनलाइन पेमेंट यांचा समावेश आहे. कायद्याऐवजी केंद्र सरकार एआयचे नियमन करण्यासाठी केवळ व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करत आहे. एआयचा गैरवापर रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने संविधानाच्या कलम ३२४ आणि आयटी मध्यस्थ नियमांनुसार बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. पण निवडणूक आयोगाची यंत्रणा हे नियम लागू करण्यात अपयशी ठरत आहे.(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) एआयच्या खोट्या बातम्या, सोशल मीडियावर दिशाभूल करणाऱ्या मुद्द्यांच्या प्रसारामुळे राजकारणी चुकीची निवडणूक लाट निर्माण करण्यात पटाईत झाले आहेत. निवडणूक नियम मुद्रित आणि टीव्ही डिजिटल आणि सोशल मीडियावरही लागू झाले पाहिजेत.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:जाॅब मार्केट समजून घेतल्यास तुम्ही नोकरीचा चांगला शोध घेऊ शकाल

बिहार निवडणूक किंवा हैदराबाद विधानसभा पोटनिवडणुकांचे बारकाईने निरीक्षण केल्यास किंवा मंगळवारी अमेरिकेत झालेली उच्चपदस्थ महापौर रिंगणातील जोहरान ममदानी यांची लढत पाहिल्यास या सर्वांमध्ये प्रथमच मतदान करणारे आणि तरुण मतदारांमध्ये एक समान मुद्दा दिसून आला : रोजगाराच्या संधी. भारतातील तरुण चांगल्या नोकऱ्या शोधत असताना १५० देशांतून न्यूयाॅर्कमध्ये स्थलांतरित झालेले लाेक विद्यमान नोकऱ्या टिकवून ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. तसे तर सरकार आणि राजकारणी त्यांची आश्वासने पूर्ण करत आहेत आणि करत राहतील. तरीही राेजगाराचा शाेध घेणारे आपल्या वेदना कमी करण्यासाठी काही गोष्टी करू शकतात. येथे काही महत्त्वाचे मुद्दे पाहूया- १. जागतिक कॉर्पोरेट कंपन्या “हायर माेअर, फायर माेअर’ वरून “नाे हायर, माेर फायर’ या पद्धतीकडे वळत अाहेत. जाॅब मार्केटची कहाणी शेवटी कठोर वास्तवाशी जुळणारी आहे. याचा अर्थ असा नाही की खाजगी कंपन्या नोकऱ्या देत नाहीत. उलट नोकरी शोधणे अत्यंत कठीण झाले आहे. हे लक्षात ठेवल्यास ही गाेष्ट तुम्हाला नोकरी मिळेपर्यंत सजग ठेवण्यास मदत करेल.२. मुलाखतींमध्ये “रिझ्युमे गॅप’ असलेल्या लोकांना (दाेन नोकऱ्यांमध्ये बराच कालावधी गेला आहे) अनेकदा विचित्र प्रश्न विचारले जातात. उदाहरणार्थ, तुमची शेवटची नोकरी सोडल्यानंतर तुम्ही घरी काय करत होता? अशा परिस्थितीत एकतर तात्पुरती नोकरी करावी. किंवा म्हणा, मी एक व्यावसायिक आणि परिपूर्ण नोकरी शोधणारा बनण्यासाठी नवीन कौशल्ये शिकत होतो. नंतर त्यादरम्यान तुम्ही शिकलेल्या कौशल्यांची यादी दाखवा. सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे सल्लागार बनणे. अगदी मोफत. तुमच्या रिझ्युमेमध्ये कोणतेही अंतर टाळण्यासाठी. दुसरा मार्ग म्हणजे ऑनलाइन कोर्स करणे. तुम्हाला नवीन क्षेत्रात नोकरी शोधण्यास मदत करू शकेल.३. नोकरी शोधण्यात नेटवर्किंग अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अंधारात बसून नोकरी नसल्याची चिंता करू नका. बाहेर पडा. शक्य तितक्या लोकांना भेटा आणि उघडपणे घोषित करा, “मी नोकरी शोधत आहे.” तुम्ही महाविद्यालयीन विद्यार्थी असाल, तर तुमच्या पहिल्या वर्षापासून लिंक्डइनसारख्या सोशल मीडिया साइट्सवर नेटवर्किंग सुरू करा. दुसरे काही नसेल, तर ही पद्धत तुमचे संवाद कौशल्य सुधारेल. नोकरीसाठी अर्ज करण्यास तयार असाल, तेव्हा तुमचे किमान ५०० कनेक्शन असले पाहिजेत. कोणता संबंध महत्त्वाचा ठरेल हे तुम्हाला कधीच कळत नाही. नोकरीसाठी अर्ज करण्यापूर्वी नातेसंबंध निर्माण करणे नेहमीच चांगले. सोशल मीडियावर लोकांवर टीका करण्याऐवजी त्यांची स्तुती करा. पण तुमच्या स्तुतीमध्ये प्रामाणिकपणा आणि सहानुभूती बाळगावी.४. नोकरी शोधताना मी कधीही स्थानाला प्राधान्य दिले नाही. “संपूर्ण जग आपले आहे’ असे म्हणत राहा आणि जगात कुठेही जाण्यास तयार राहा. अगदी एेनवेळी मिळालेल्या सूचनेवरही. लक्षात ठेवा की एक जागा निराशा करणारी असली तरी दुसरी जागा आशा निर्माण करणारी असते. तुमच्या हातात नोकरी असेल तर तुमच्या मूळ राज्यात किंवा शहरात परतणे सोपे असते.५. जाॅब मार्केटविषयीच्या खोट्या दाव्यांवर आधारित स्वप्ने पाहू नका. नोकरी शोधणाऱ्यांनी आकडेवारीपेक्षा ट्रेंडवर लक्ष केंद्रित करावे. आकडेवारी बदलत राहते. मथळे बनवणाऱ्या एकूण नोकरीच्या बाजारपेठेच्या आकडेवारीवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी कोणते उद्योग आणि क्षेत्र सातत्याने वाढ दाखवत आहेत यावर लक्ष केंद्रित करा. नोकरीच्या बाजारपेठेवरील तुमचे स्वतःचे संशोधन तुम्हाला नोकरीच्या मुलाखतींसाठी कुठे जाऊ शकते याची चांगली समज देईल.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:वेळेचा आदर करा, वेळ‎तुमचा आदर करेल‎

आजकाल तुम्ही काहीही केले तरी तुम्हाला दबावाचा सामना करावाच‎लागेल. परंतु दबाव तणावात बदलू नये. प्रत्येक कामात इतर लोक व‎नियंत्रणाबाहेरील परिस्थितीचा समावेश असतो. आजकाल तुम्हाला‎भेटणारा प्रत्येकजण म्हणेल की त्यांना काम करू शकणारे लोक‎सापडत नाहीत. सरकारे पैसे वाटत आहेत, परंतु त्यांनी पुरुषार्थही‎वाटला पाहिजे. हे तेव्हाच होईल जेव्हा सरकारला ते समजेल. पुरुषार्थ‎कसा वाटायचा हे आपल्याला शोधून काढावे लागेल. जेव्हा तुम्ही‎कोणतेही काम हाती घेता तेव्हा वेळेची मर्यादा निश्चित करा, एक‎अंतिम मुदत. श्रीरामांच्या यशामागील अंतिम मुदत १४ वर्षे होती. ही‎केवळ मंथरा किंवा कैकेयीच्या तोंडून निघालेली आकडेवारी नव्हती.‎ती रामासाठी एक अंतिम मुदत होती. “मला १४ वर्षांत राजकुमारापासून‎लोकनेता होण्यापर्यंतचा प्रवास करायचा आहे.” मानवी मेंदू‎दबावाखाली सर्वात जास्त सक्रिय असतो - जे काही कराल ते वेळेवर‎करा. वेळेचा आदर करा, वेळ तुमचा आदर करेल.‎

आशुतोष वार्ष्णेय यांचा कॉलम:बिहार निवडणुकीमध्ये बरेच काही पणाला‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎बिहारचे ऐतिहासिक आणि समकालीन महत्त्व सर्वज्ञात‎आहे. समकालीन मुद्दे अनेकदा निवडणूक चर्चेवर वर्चस्व‎गाजवतात. बिहारच्या अर्थव्यवस्थेची वाईट स्थिती‎जवळजवळ नेहमीच चर्चेत असते. परंतु या प्रक्रियेत‎आपल्याला बिहारच्या गौरवशाली भूतकाळातील काही‎तेजस्वी पैलूंचा विसर पडताे.‎ बिहारच्या इतिहासातील कदाचित सर्वात प्रसिद्ध भाग‎म्हणजे भगवान बुद्धांना इसवी सन पूर्व ५ व्या शतकात‎बोधगया येथे ज्ञान प्राप्त झाले हाेते. बौद्ध धर्म आशियातील‎अनेक भागांमध्ये - चीन, जपान, कोरिया, इंडोनेशिया,‎थायलंड आणि श्रीलंका येथे पसरला. ताे जागतिक धर्म‎म्हणून स्थापन झाला. कालांतराने भारतात त्याचा प्रभाव‎कमी झाला. इतर दोन ऐतिहासिक पैलू देखील उल्लेखनीय‎आहेत. डेव्हिड स्टॅसेवेज आपल्या //द डिक्लाइन अँड‎राइज ऑफ डेमोक्रसी’ या पुस्तकात लिहितात की प्राचीन‎भारतातील प्रजासत्ताक हे ग्रीस आणि मेसोपोटेमियासह‎लाेकशाहीचे उदाहरणे हाेती. बिहारमध्ये या प्रजासत्ताकांना‎//संघ’ म्हटले जात असे. हे खरे आहे की बिहार‎लोकशाहीची जननी आहे.‎ दुसरे म्हणजे आज भलेही बिहारचे दरडोई उत्पन्न देशात‎सर्वात कमी आहे. अनेकदा त्यावर चर्चा केली जाते. परंतु‎प्राचीन काळात असे नव्हते. गरीब राज्ये किंवा गरीब‎प्रजासत्ताक जगप्रसिद्ध विद्यापीठे निर्माण करू शकत‎नाही. ५ व्या शतकात गुप्त साम्राज्याने बिहारमध्ये नालंदा‎विद्यापीठाची स्थापना केली. ते ऑक्सफर्ड आणि‎इटलीच्या बोलोन्या विद्यापीठाच्या (युरोपमधील सर्वात‎जुने विद्यापीठ) आधीचे आहे. ही काही साधी कामगिरी‎नाही. बिहारच्या आधुनिक इतिहासाबद्दल सांगायचे तर ‎‎गांधींनी १९१७ मध्ये बिहारमधील चंपारण येथे लहान‎स्तरावर सत्याग्रहाचा वापर केला हाेता. त्यानंतर देशव्यापी ‎‎असहकार चळवळींनी ब्रिटिश राजवटीला हादरवून‎टाकले. हे दक्षिण आफ्रिकेतील त्यांच्या चळवळींसारखेच ‎‎होते. अशा प्रकारे बिहारला भारतात गांधीवादी सत्याग्रहाचे ‎‎जन्मस्थान म्हटले जाऊ शकते. गुजरातमधील खेडा‎चळवळ नंतर झाली. शिवाय जयप्रकाश नारायण यांचा ‎‎जन्मही बिहारमध्ये झाला. १९७० च्या दशकाच्या‎सुरुवातीला त्यांनी इंदिरा गांधींच्या राजवटीविरुद्ध एक ‎‎शक्तिशाली चळवळीचे नेतृत्व केले. १९७७ मध्ये‎आणीबाणी संपली आणि इंदिरा गांधी निवडणुकीत‎पराभूत झाल्या. तेव्हा त्यांनी दिल्लीत पहिले‎बिगर-काँग्रेसी सरकार स्थापन करण्यात महत्त्वाची‎भूमिका बजावली. अंतर्गत मतभेदांमुळे ते सरकार फार‎काळ टिकले नाही, परंतु त्यांनी भारताच्या लोकशाहीला ‎‎बळकटी दिली. आता आपण बिहारच्या आणखी दोन ‎‎आधुनिक वैशिष्ट्यांकडे वळूया. ते या निवडणुकांशी‎खोलवर जोडलेले आहेत. हिंदी भाषिक उत्तर भारतातील‎बिहार हे एकमेव राज्य आहे. येथे भाजप कधीही स्वतःहून‎सत्तेत आले नाही हे फार लक्षात घेतले जात नाही. उत्तर‎प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि हरियाणामध्ये‎भाजपच्या हिंदू राष्ट्रवादाने मंडल जातीच्या राजकारणावर‎सावली टाकली. बिहारमधील मागास जातीचे राजकारण‎इतके खोलवर रुजले आहे की हिंदू राष्ट्रवाद आतापर्यंत‎भाजपशी युती करूनच पुढे जाऊ शकला आहे.‎ ऐतिहासिकदृष्ट्या मागास जातींना सक्षम बनवणारे‎मंडल-शैलीचे राजकारण प्रथम दक्षिण भारतात विशेषतः‎जुन्या मद्रास प्रेसीडेंसीमध्ये १९१० च्या दशकाच्या‎उत्तरार्धात सुरू झाले. परंतु उत्तर भारतात अशा प्रकारचे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎राजकारण उदयास येण्यासाठी आणखी पाच ते सहा‎दशके लागली. त्याचे जन्मस्थान बिहार होते. बिहारमध्ये‎मंडल राजकारणाचे नेते कर्पूरी ठाकूर होते. १९७८ मध्ये‎मुख्यमंत्री असताना त्यांनी अनुसूचित जाती आणि‎जमातींना देण्यात येणाऱ्या आरक्षणांपेक्षा वेगळे ओबीसी‎आरक्षण धोरण लागू केले. याला सरकारी नोकऱ्यांसाठी‎२६% आरक्षण मॉडेल म्हटले जात असे. ही योजना‎प्रामुख्याने परिपूर्ण नसले तरी नोकरीत आरक्षण देऊन‎ओबीसींना उन्नत करण्याचा उद्देश होता. कर्पूरी ठाकूर हे ‎‎लालू प्रसाद यादव आणि नितीश कुमार दोघांचेही गुरु‎मानले जात. दुसऱ्या शब्दांत मुख्यमंत्रीपदाच्या ‎‎कारकिर्दीनंतरही ठाकूर यांचे राजकारण चालू राहिले. खरे‎तर लालू आणि नितीश यांच्या साडेतीन दशकांहून‎अधिक काळ चाललेल्या राजवटीत हे राजकारण‎संस्थात्मक झाले.‎ उत्तर प्रदेशात मंडल राजकारणाची पकड भाजपने तोडली‎असली तरी बिहारमध्ये ते तसे करू शकले नाही. खरे तर‎जानेवारी २०२४ मध्ये कर्पूरी ठाकूर यांना मरणोत्तर‎भारतरत्न पुरस्कार देणे हे मंडल राजकारणासह सहभाग‎वाढवण्याचा प्रयत्न होता. याचा अंशतः उद्देश नितीश‎कुमार यांच्याशी असलेली युती मजबूत करणे आणि‎अंशतः भाजप हा केवळ उच्च जातींचा पक्ष नाही तर‎ओबीसींचीही काळजी घेतो हे दाखवून देणे होता. शिवाय‎निवडणूक आयोगाने मतदार यादी शुद्ध करण्याचा प्रयत्न‎केला असे बिहार हे पहिले राज्य आहे. केवळ कायदेशीर‎नागरिकांनाच मतदानाचा अधिकार आहे असा निवडणूक‎आयोग आणि केंद्र सरकारचा युक्तिवाद निर्विवाद आहे.‎परंतु प्रत्यक्षात एसआयआर ही एक मोहीम बनली आहे.‎सत्तेत असलेल्या नेत्यांविरुद्ध मतदान करू शकणाऱ्या‎समुदायांच्या मतदानाच्या अधिकारांना काढून टाकण्याचा‎किंवा गंभीरपणे प्रतिबंधित करण्याचा प्रयत्न करते. हे थेट‎जगभरातील लोकशाहीच्या घसरणीशी जोडलेले आहे.‎कार्यकारी स्वतंत्र संस्था - न्यायालये, निवडणूक आयोग,‎गुप्तचर संस्था, कर विभाग, केंद्रीय बँका, मीडिया आणि‎विद्यापीठे - यांची शक्ती आणि स्वायत्तता मर्यादित‎करण्यास सुरुवात करते तेव्हा ही घसरण सुरू होते.‎लोकशाहीमध्ये त्यांची भूमिका कार्यकारी मंडळाची शक्ती‎वाढवणे नसून ती मर्यादित करणे असते. (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎‎ कर्पूरी ठाकूर यांनी ओबीसी आरक्षण‎धाेरण लागू केले हाेते. ते एससी, एसटीच्या‎आरक्षणाहून भिन्न हाेते. लालू-नितीश‎यांच्या कार्यकाळात त्याला संस्थात्मक रुप‎दिले गेले. केंद्राने त्यांचा भारतरत्न देऊन‎गाैरव केला हाेता.‎

शीला भट्ट यांचा कॉलम:जात आणि रोख रक्कम‎वाटप हेच सर्वात मोठे मुद्दे‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आज भारतातील गरिबांसाठी १० हजार रुपयांची‎उपयुक्तता आणि शक्ती पहायची असेल तर बिहारला‎भेट द्या. गावे आणि परिसरांत //पंतप्रधानांकडून‎मिळालेल्या १० हजार रुपयांचीच’ चर्चा आहे.‎विधानसभा निवडणुकीच्या आधी राज्य सरकारने १८ ते‎६० वयोगटातील सर्व आयकर न भरणाऱ्या गरीब‎महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रत्येकी १० हजार‎रुपये वाटले. नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील‎रालाेआ ६ आणि ११ नोव्हेंबर रोजी महिलांना मतदान ‎‎केंद्रावर आणण्यात यशस्वी झाल्यास तेजस्वी आणि ‎‎महाआघाडीसाठी समस्या निर्माण करतील.‎ बिहार निवडणुकीत सध्या तरी रोख वाटपाहून मोठा मुद्दा ‎‎कोणताही नाही. राजद-काँग्रेस महायुती कमकुवत आहे‎असे नाही. परंतु त्यांचा भूतकाळ त्यांना सतावत आहे.‎२०२५ च्या निवडणुका २० वर्षांच्या वास्तवावर केंद्रित‎आहेत आणि एनडीए //जंगल राज’ च्या घोषणेचा वापर ‎‎एक शक्तिशाली निवडणूक शस्त्र म्हणून करत आहे.‎त्याला प्रतिसाद म्हणून महाआघाडीने तरुणांचे स्थलांतर, ‎‎उच्च बेरोजगारी व घटत्या उपजीविकेसारखे गंभीर मुद्दे ‎‎उपस्थित केले आहेत. दोन्ही आघाडींचे जाहीरनामे‎मोफत देणग्यांनी भरलेले आहेत. अशा प्रकारे असे‎म्हणता येईल की निवडणुकीचा हंगाम नेहमीच स्वप्नांचा‎खेळ असतो. बिहारमध्ये मतदार मतदानापूर्वी जातीचे‎आणि फायदे-तोट्यांचे मूल्यांकन करतात. ते पक्षांच्या‎जाती-आधारित राजकारणाचे सखोल परीक्षण‎केल्यानंतरच मतदान करतात. ते असेही म्हणतात, मुली‎आणि मते जातीतच टाकली पाहिजेत. देशभरात‎जातीचे राजकारण प्रचलित असताना, बिहारमध्ये कुटुंब‎सुरक्षेचाही प्रश्न आहे. बिहारच्या निवडणुका इतर‎राज्यांपेक्षा वेगळ्या आहेत. कर्नाटक, तेलंगणा आणि‎तामिळनाडूच्या तुलनेत बिहारमधील पक्षांना आणि‎उमेदवारांना पैशांची कमी गरजे असते. बिहारी मतदार‎राजकीयदृष्ट्या हुशार आणि त्यांच्या भूमिकेवर ठाम‎आहेत. सध्या मतदार मोठ्या प्रमाणात दोन श्रेणींमध्ये‎विभागले गेले आहेत. १४.२% यादव आणि १७.७%‎मुस्लिम मतदारांपैकी बहुतेक तेजस्वी आणि‎महाआघाडीला पाठिंबा दर्शवतात. ते म्हणतात की‎//जंगल राज’ हा फक्त भाजपचा निवडणूक प्रचार आहे.‎गेल्या दोन ते तीन वर्षांत लालूंच्या काळाच्या तुलनेत‎बिहारमधील कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारलेली नाही.‎जनसुराज पक्षाचे उमेदवार दुलारचंद यादव यांच्या‎हत्येतील आरोपी अनंत सिंह हे जदयू आणि एनडीएचे‎उमेदवार आहेत. राजदच्या एका समर्थकाने मोकामा‎येथील एका पत्रकाराला विचारले, //आता मला सांगा,‎नितीशच्या राजवटीत बिहारमध्ये काय बदल झाला‎आहे? दरम्यान, यादव नसलेले ओबीसी (१४%),‎अत्यंत मागासवर्गीय (३६%), महिला आणि ब्राह्मण,‎राजपूत आणि भूमिहार (१५.५२%) यासारख्या उच्च‎जातींच्या मतदारांशी बोलताना लालूंच्या राजवटीची‎भीती त्यांच्या शब्दांत अजूनही स्पष्ट आहे. नितीश यांनी‎त्यांच्या सुरुवातीच्या काळात बिहारला गुन्हेगारी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अंधारातून बाहेर काढले. लोक अजूनही कृतज्ञता व्यक्त‎करतात. असे म्हटले जाते की नितीश यांना अंशतः‎स्मृतिभ्रंश झाला आहे. पण राजगीरजवळील एक तरुण‎मतदार म्हणतो, ‘ वडिलांची स्मरणशक्ती कमकुवत‎असेल तर ते त्यांना घराबाहेर काढले जात नसते ’‎बिहारमध्ये दीर्घकाळ राज्य करूनही भाजपचा‎कमकुवतपणा असा आहे की ते नितीश कुमार यांच्या‎समान विश्वास संपादन करू शकलेले नाहीत.‎त्यांच्याकडे करिष्माई नेत्याचा अभाव आहे. उत्तर आणि‎वायव्य बिहारमधील मुस्लिम आणि यादव मतदारांना‎माहित आहे की नितीश कुमार यांच्या पाठिंब्याने भाजप‎आता बिहारसाठी एक नवीन योजना उघड करेल. ७५‎लाख गरीब महिलांना प्रत्येकी १० हजार रुपये देण्याचा‎सरकारचा दावा मतदारांना लाच असल्याचा आराेप‎महाआघाडीने केला आहे. हा निधी ‘सीड मनी’‎असल्याचे अमित शाह यांनी संबाेधले आहे.‎ ( हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे )‎‎ बिहारमधील मतदार मतदान करण्यापूर्वी‎त्यांच्या जातीचे आणि त्याचे फायदे‎आणि तोटे यांचे मूल्यांकन करतात.‎जातीच्या राजकारणावर आधारित‎‎चौकशी केल्यानंतरच ते मतदान‎करतात. ते असेही म्हणतात की, मुली‎आणि मते जातीतच द्यावीत.’ हा मुद्दा‎कुटुंब सुरक्षेचाही आहे.‎

ब्रह्मा चेल्लानी यांचा कॉलम:बलाढ्य दिसत असूनही शी‎जिनपिंग असुरक्षेने वेढलेले‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎१३ वर्षांच्या सत्ता काळात शी जिनपिंग यांनी सत्तेच्या सर्व‎स्तंभांवर - पक्ष (सीपीसी), राज्य यंत्रणा आणि‎लष्करावर - आपली पकड घट्ट केली आहे आणि‎समाजाच्या प्रत्येक पैलूवर पाळत ठेवली आहे. तरीही‎नऊ उच्चपदस्थ जनरलना अलिकडेच काढून टाकण्यात‎आल्याने असे दिसून येते की ते संशयापासून दूर आहेत‎आणि अजूनही त्यांना सर्वत्र शत्रू दिसतात.‎ २०१२ मध्ये सत्ता स्वीकारल्यानंतर शी यांनी सीपीसी‎आणि पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) मधील ‎‎भ्रष्टाचारावर कारवाई सुरू केली. ही मोहीम सुरुवातीला ‎‎लोकप्रिय होती. कारण चीनची एक-पक्षीय व्यवस्था ‎‎भ्रष्टाचार आणि सत्तेच्या गैरवापराने भरलेली आहे. परंतु ‎‎लवकरच हे स्पष्ट झाले की हे अधिक पारदर्शक किंवा ‎‎प्रभावी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी नव्हते, तर शी‎यांच्या हातात सत्ता एकत्रित करण्यासाठी होते. शी यांच्या ‎‎चीनमधील प्रगती गुणवत्तेवर किंवा प्रामाणिकपणावर‎कमी आणि शी यांचा विश्वास मिळवण्यावर जास्त‎अवलंबून आहे. परंतु दशकाहून अधिक काळ केवळ‎निष्ठावंतांना प्रोत्साहन देऊनही शी नियमितपणे वरिष्ठ‎लष्करी कमांडरसह अधिकाऱ्यांना काढून टाकतात.‎अमेरिकेच्या राष्ट्रीय गुप्तचर संचालक कार्यालयाच्या‎मते, शी यांच्या राजवटीत सरकारच्या सर्व स्तरांवरील‎जवळजवळ अर्धा दशलक्ष अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे‎आरोप आहेत. जे फक्त गायब झाले त्यांचा उल्लेख‎करणेच योग्य नाही. राजवटीचा दावा आहे की‎अलिकडच्या शुद्धीकरणात काढून टाकण्यात आलेल्या‎नेत्यांनी - ज्यामध्ये पॉलिटब्युरोचे सदस्य, केंद्रीय लष्करी‎आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि चीनच्या लष्करी‎पदानुक्रमातील तिसरे सर्वोच्च पद असलेले जनरल‎वेइडोंग यांचा समावेश आहे - शिस्तभंगाचे उल्लंघन‎आणि कर्तव्यात कसूर केली. तथापि, एक अधिक योग्य‎स्पष्टीकरण असे आहे की शी सत्तेवर आपली पकड‎टिकवून ठेवण्यासाठी अधिकाधिक हताश होत आहेत.‎तथापि, त्यांची भीती निराधार नाही. कारण प्रत्येक नवीन‎शुद्धीकरण चीनच्या शक्तीशाली वर्गातील अविश्वास‎वाढवते आणि माजी निष्ठावंतांना शत्रू बनवण्याचा‎धोका निर्माण करते. माओपासून स्टालिनपर्यंत,‎हुकूमशाही राजवट अखेर लोकांना थकवते याचे भरपूर‎पुरावे आहेत. आतापर्यंत, शी जिनपिंग यांनी मित्र आणि‎शत्रू यांच्यात फरक करण्याची क्षमता गमावली असेल.‎७२ वर्षांचे असतानाही, ते त्यांच्या पदाबद्दल इतके‎असुरक्षित आहेत की, माओंप्रमाणे, त्यांनी उत्तराधिकारी‎नियुक्त करण्यास नकार दिला आहे - अशी भीती होती‎की थेट उत्तराधिकारी त्यांच्या पतनास गती देऊ शकेल.‎ यापैकी काहीही चीनसाठी चांगले नाही. अंतिम नेतृत्व‎संक्रमणाचा पाया रचण्यास नकार देऊन, शी जिनपिंग‎त्यांच्या राजवटीचा अंत राजकीय अस्थिरतेत येण्याचा‎धोका वाढवत आहेत. दरम्यान, वैचारिक अनुरूपतेपेक्षा‎वैयक्तिक निष्ठेवर त्यांचा भर एकेकाळी सामूहिक‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎नेतृत्वावर अवलंबून असलेल्या व्यवस्थेतील संस्थात्मक‎सुसंगतता कमकुवत करत आहे. मनमानी बडतर्फी‎आणि खटल्यांमुळे, चिनी शासन आता गुणवत्तेऐवजी‎चातुर्यवादाने परिभाषित केले जात आहे.‎ चीनचे सैन्य देखील शी यांच्या असुरक्षिततेची मोठी‎किंमत मोजत आहे. अलिकडच्या वर्षांत, पीएलएने‎माहिती-आधारित युद्ध जिंकण्यास सक्षम असलेल्या‎आधुनिक लढाऊ दलात रूपांतरित करण्याच्या उद्देशाने‎व्यापक संरचनात्मक सुधारणा केल्या आहेत. परंतु‎यामुळे लष्करी नियोजन आणि नेतृत्वात व्यत्यय‎येण्याचा धोका आहे. उदाहरणार्थ, २०२३ मध्ये चीनच्या‎आण्विक आणि पारंपारिक क्षेपणास्त्र साठ्यांवर देखरेख‎करणाऱ्या पीएलएच्या रॉकेट फोर्सच्या नेत्यांना अचानक‎काढून टाकल्याने चीनच्या धोरणात्मक प्रतिबंधकतेला‎धोका निर्माण होऊ शकतो. अनुभवी कमांडरऐवजी‎अप्रशिक्षित निष्ठावंतांना नियुक्त केल्याने शी यांचे‎राजकीय अस्तित्व सुनिश्चित होऊ शकते, परंतु त्याचा‎राष्ट्रीय सुरक्षेला फायदा होत नाही. शी यांनी लादलेल्या‎राजकीय मर्यादांमध्ये काम करून पीएलए एखाद्या‎मोठ्या प्रतिस्पर्ध्याविरुद् ध युद्ध जिंकू शकेल का?‎ ( प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎ दशकाहून अधिक काळ केवळ‎निष्ठावंतांना पदाेन्नती देऊनही जिनपिंग‎नियमितपणे वरिष्ठ लष्करी कमांडरसह‎अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करतात. अचानक‎गायब होणाऱ्यांचा मुद्दा तर साेडून द्या.‎

रश्मी बन्सल यांचा कॉलम:आयुष्य हा एक खेळ , जिंकणे-हरणे होणारच...मनापासून खेळा‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎मी काही काळापासून जिममध्ये जाते. जिम माझ्या‎इमारतीत आहे. तसे तर मी काही वर्षांपूर्वी हे सुरु करु‎शकले असते. पण खरे सांगायचे तर मला व्यायाम मुळीच‎आवडत नव्हता. लहानपणापासूनच माझे लक्ष माझ्या‎बाैद्धिक कसरतींवर होते - वाचन, लेखन आणि परीक्षा‎देणे. आणि त्यातूनच मला आयुष्यात बरेच काही साध्य‎करण्यास मदत झाली. शाळेत शारीरिक तंदुरुस्तीची‎तासिका हाेती. आमच्या पीटीच्या शिक्षिका हाेत्या मिस‎चावला. पण त्या स्वतः फिटनेसच्या आदर्श नव्हत्या. मला‎त्यांची शिट्टी आणि ‘अटेंशन स्टँड अॅट इज अटेंशन’‎असा आवाज आठवताे. भावा मला सैन्यात सामील‎व्हायचे नाही.’‎ क्रीडा दिनी एका शिक्षिकेने मला १०० मीटर शर्यतीत‎सहभागी व्हायला लावले. त्यांचा तर्क असा होता की मी‎उंच आहे. म्हणून मी वेगाने धावेन. त्यांना माहित नव्हते की‎मी शेवटचे स्थान मिळवेन. कदाचित मला खेळाच्या‎त्रासात अडकायचे नव्हते. खेळाच्या नावाखाली मी टेबल‎टेनिस आणि कॅरम खेळायचे. कारण पावसाळ्यात सर्व‎मुले वेळ घालवण्यासाठी आमच्या इमारतीच्या तळघरात‎जमायची. मी टीटीमध्ये ठीक होते. पण १५ ऑगस्टच्या‎स्पर्धेत मी कॅरममध्ये काही बक्षिसेही जिंकली.‎ कॅरममध्ये धावण्याची किंवा धुळीत खेळण्याची गरज‎नसते. हो, त्यासाठी काही मेंदूचे काम करावे लागते.‎कोणत्या कोनातून मारायचे, किती ताकदीने मारायचे हे‎ठरवण्यासाठी थोडे मानसिक गणित लागते. आजही मी‎कॅरममध्ये सर्वोत्तम खेळाडूंना हरवू शकते. असो, कॅरम हा‎आजकाल खेळ म्हणूनही गणला जात नाही. ऑलिंपिक‎विसरून जा. आपल्या नवीन पिढीला हा उत्तम खेळ‎माहित नाही. प्रथम त्यांना त्यांची दुपार रिकामी घालवता‎येत नाही. त्यांचे पालक त्यांना कोणत्या ना कोणत्या वर्गात‎घालवतात. आणि त्यांना मिळणाऱ्या वेळेत ते व्हिडिओ‎गेम किंवा सोशल मीडियामध्ये रमून जातात. मी माझ्या‎मुलीमुळे जिमला जाऊ लागले. ती मला सतत त्रास देत‎होती, आई, तू तुझ्या आरोग्याची काळजी घेतली नाहीस‎तर भविष्यात काय होईल? मी विचार केला, मला‎कोणावरही ओझे व्हायचे नाही. मला माझ्या फिटनेसवर‎लक्ष केंद्रित करावे लागेल. गेल्या आठ महिन्यांपासून मी‎जिमला जात आहे. मी माझ्या आळशीपणाशी झुंज देत‎आहे. मला वाटते की मी सुरुवातीपासूनच शरीराकडे लक्ष‎दिले असते तर बरे झाले असते. कदाचित आजही मुलांना‎फक्त मनावर जगायला शिकवले जाते. आता ते शाळा,‎शिकवणी आणि स्पर्धांची तयारी यामध्ये पूर्णपणे चिरडले‎जातात. झोपेतही ते अभ्यासाचे स्वप्न पाहतात. शहरांमध्ये‎खेळाचे मैदान असायला हवे होते, तिथे उंच इमारती उभ्या‎राहतात. तरीही काही मुले रस्त्यांवर क्रिकेट खेळत‎असतात - परिसरातील गरीब मुले. त्या इमारतींमध्ये‎राहणारी मुले त्यांच्या बाल्कनीतून त्यांना पाहतात. पण‎त्यात सामील होत नाहीत. आपल्या मुलींनी अलिकडेच‎क्रिकेट विश्वचषक जिंकला. हा खूप अभिमानाचा विषय‎आहे. त्यांच्यापासून प्रेरित होऊन प्रत्येक शाळा मुलींचा‎क्रिकेट संघ बनवेल का? त्या मनापासून खेळतील आणि‎पूर्ण ताकदीने धावतील? किती सुंदर दृश्य असेल. असा‎आपला देश असेल. प्रत्येकजण खेळाडू होणार नाही. पण‎खेळण्याचे अनेक फायदे आहेत. संघात सामील होण्याचा‎अर्थ असा आहे की तुम्हाला विजय आणि पराभव दोन्ही‎अनुभवायला मिळतील. एक सामना हरणे महत्त्वाचे नाही;‎आपण पुन्हा प्रयत्न करू. एखाद्या परीक्षेत नापास झाल्याने‎काही फरक पडत नसताे; आपण पुन्हा परीक्षा देऊ.‎ जीवन हा एक खेळ आहे; त्यात नेहमीच विजय आणि‎पराभव असतील. फक्त मनापासून खेळा.‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.)‎

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:सक्रिय मन असलेला माणूस ‎शांत राहू शकत नाही‎

तीन गोष्टी आपल्यावर नियंत्रण ठेवतात : निरोगी शरीर, निष्क्रिय मन‎आणि आत्म्याची जाणीव. जर आपण शरीराशी छेडछाड केली, त्याला‎आजारी पडू दिले, तर आपल्या सर्व कृती आपल्याला दुःख देतील.‎सक्रिय मन असलेला माणूस कधीही शांत राहू शकत नाही. अस्वस्थता‎दूर करण्यासाठी मन निष्क्रिय केले पाहिजे आणि आत्म्याची जाणीव‎आपले आचरण दिव्य बनवते. जेव्हा आपण मनाने प्रेरित असतो तेव्हा‎आपण प्रत्येक गोष्टीवर घाईघाईत प्रतिक्रिया देतो आणि त्वरित प्रतिक्रिया‎देण्याची ही सवय आपल्याला अस्वस्थ करते. जेव्हा आपण बुद्धीने‎प्रेरित असतो तेव्हा आपल्यात एक विचारशील प्रक्रिया असते. ही‎सचेत प्रतिक्रिया आपल्याला सर्वच बाबतीत खोली देते. या गोष्टी प्रभू‎श्रीरामांच्या आचरणात दिसून येतात.प्रभू श्रीरामांचे व्यक्तिमत्त्व इतके‎सखोल होते की त्यांनी आरामापेक्षा संघर्ष निवडला. त्यांनी नेहमीच‎वंचितांना प्राधान्य दिले. ते असहाय लोकांसाठी आधार बनले, म्हणूनच‎त्यांचे जीवन लोकशिक्षणाचे प्रतीक बनले.‎

शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:व्यापार हे शक्ती दाखवण्याचे माध्यम ठरतेय‎

तीन आशियाई देशांच्या दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी ट्रम्प यांनी‎एक धक्कादायक आणि चिंताजनक पोस्ट लिहिली. त्यांनी‎लिहिले की अणुचाचण्या पुन्हा सुरू कराव्यात, जेणेकरून‎अमेरिका चीन आणि रशियाशी बरोबरी करू शकेल.‎अणुचाचण्यांमुळे कुणालाही त्रास होत नाही. रशिया आणि‎चीनकडे भरपूर युरेनियम आहे, त्यामुळे यामुळे‎अणुशस्त्रांची शर्यत सुरू होणार नाही. चिंताजनक बाब‎म्हणजे इतका शक्तिशाली नेता अशी हास्यास्पद विधाने‎कशी करू शकतो? मला माहीत आहे की ट्रम्प यांचा एक‎चाहता क्लबदेखील आहे. शी जिनपिंग यांनीही त्यांचे‎कौतुक केले आणि त्यांना “शांततेचे राष्ट्रपती” म्हटले. परंतु‎ट्रम्प जी विधाने करतात त्यातील व्यावहारिक शहाणपण‎पाहणे बाकी आहे. असे म्हटले जात होते की ते अशी पोस्ट‎लिहून चीनला शांत करण्याचा प्रयत्न करत होते. पण‎अणुचाचण्यांमुळे चीन निराश होणार नाही! उलट त्यामुळे‎ते प्रत्युत्तर देण्याची शक्यता जास्त होती; त्यांनी तेच केले.‎ विरोधाभास असा आहे की, ट्रम्प यांना जगाच्या मोठ्या‎भागातून आयात करण्याची स्वतःची शक्ती जाणवली‎आहे. जर चीन एक निर्यातदार सुपरपॉवर असेल तर‎अमेरिका आयातदार महासत्ता आहे. ट्रम्प यांनी या भागाला‎आपली राजधानी बनवले आहे. जर चीन, जपान, दक्षिण‎कोरिया आणि व्हिएतनाम निर्यातदार शक्ती असतील तर‎त्यांना त्यांची वाढ (सरप्लस) कुठून मिळतात? तुम्ही‎भारताचे नाव यात जोडू शकता. ट्रम्प म्हणताहेत, “मला‎माहीत आहे की ही वाढ तुमच्या सर्वांसाठी किती महत्त्वाची‎आहे, म्हणून मला आयातदार असल्याने फायदा होतो.”‎त्यांच्या ३० ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेत जगातील‎सर्व प्रमुख देशांमध्ये सर्वात मोठी व्यापार तूट आहे आणि‎ट्रम्प यांचे जग याला त्यांची ताकद मानते.‎ तर अणुचाचण्यांबद्दलच्या त्यांच्या पोस्टला विचित्र का ‎‎म्हटले आहे? कारण त्यांना समजले होते की चीन त्यांना‎मागे टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. या समीकरणात,‎चीनकडे विक्रेता आणि खरेदीदार दोन्हींची शक्ती आहे. ‎‎विक्रेता म्हणून, त्याच्याकडे महत्त्वपूर्ण खनिजे आहेत. ‎‎खरेदीदार म्हणून, तो अमेरिकन सोयाबीन आणि कॉर्नचा‎सर्वात मोठा ग्राहक आहे. चीन आणि ट्रम्प दोघांनाही‎माहिती आहे की चीनवर शिक्षा म्हणून शुल्क लादता येत‎नाही. म्हणून ट्रम्प लगेच मागे हटले आणि क्वालालंपूरला ‎‎एअर फोर्स वनमध्ये चढताना त्यांनी “जी-२” ची घोषणा‎केली. भारतात आम्ही हा मुद्दा समजून घेण्यास नकार‎देतो. आमचा एकूण व्यापार इतका लहान आहे की, ‎‎आमच्याकडे त्याचा धोरणात्मक बाबींचा लाभ घेण्याची ‎‎शक्ती कमी आहे. आपण अमेरिकेला जेनेरिक‎औषधांशिवाय काहीही विकत नाही, ज्याशिवाय ते करू ‎‎शकत नाही. परंतु खरेदीदार म्हणून आमच्याकडे असलेली ‎‎महत्त्वपूर्ण शक्ती वापरण्यास आम्हाला भीती वाटते. आम्ही ‎‎चीनकडून धडा शिकू शकतो. जर चीन आयातीपेक्षा जास्त ‎‎निर्यात करत असेल, म्हणजे ३०० अब्ज डॉलर, तर तुम्ही ‎‎खरेदीदार म्हणून किती शक्तिशाली आहे हे समजू शकता.‎ जगातील डुकरांच्या एकूण संख्येच्या ५०% संख्या‎एकटा चीन सांभाळतो आहे. त्यांची डुकराचे मांस आणि‎टोफू खाणारी लोकसंख्या १.४ अब्ज आहे. ते मोठ्या‎प्रमाणात सोयाबीन वापरते आणि आयात करते. डुकरांच्या‎आहारात त्यांना प्रथिने सोयाबीनपासून आणि कॅलरीज‎कॉर्नमधून मिळतात. अमेरिका हा कॉर्नचा सर्वात मोठा‎उत्पादक आणि सर्वात मोठ्या सोयाबीन उत्पादक देशांपैकी‎एक आहे. अमेरिकन लोकसंख्येच्या फक्त १% शेतकरी‎आहेत, तरीही ते बरेच शक्तिशाली आहेत. सोयाबीन करार‎झाल्यावर ट्रम्प यांचा आनंद लक्षात घ्या. त्यांनी शेतकऱ्यांना‎अधिक जमीन व ट्रॅक्टर खरेदी करण्याचा सल्ला दिला‎‎‎ .‎ जिनपिंग यांनी फक्त असे संकेत दिले की ते इतर देशांकडून‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎कृषी उत्पादनेदेखील खरेदी करू शकतात, ट्रम्प लगेच मागे‎हटले. भारतात आमची चर्चा अजूनही २० व्या शतकाच्या‎मध्यात अडकली आहे, विज्ञानाकडे १९ व्या शतकाच्या‎दृष्टिकोनातून पाहत आहे. दुसरीकडे, चीनला कुठूनही‎सोयाबीन खरेदी करण्यास कोणतीही अडचण नाही, अगदी‎जीएमदेखील. चीन खूप प्रगतिशील आहे. चार वर्षांपूर्वी‎त्याने जीएम सोयाबीनची लागवड सुरू केली आणि त्याची‎शेती दरवर्षी वाढत आहे. चीन सध्या आपल्यापेक्षा चारपट‎जास्त कापूस उत्पादन करतो. आमचे उत्पादन घटले आहे‎कारण आमचे बियाणे बायोटेक २००८ च्या पातळीवरच‎अडकले आहे. चीनने विक्रेत्याच्या शक्तीने तुम्ही काय‎करू शकता आणि खरेदीदार शक्तीने तुम्ही काय साध्य‎करू शकता हे दाखवून दिले आहे. ज्या देशांमध्ये ही शक्ती‎नाही त्यांना अपमानास्पद आणि शोषणात्मक गुंडगिरीचा‎सामना करावा लागतो आहे.‎ मेक्सिको अमेरिकेशी शांतता राखू शकला कारण त्याने‎सीमेपलीकडून मोठ्या प्रमाणात मका खरेदी करण्यास‎सुरुवात केली. ट्रम्प यांचे काही सोयाबीन खरेदी करून‎त्यांना थोडे अधिक महत्त्व देण्याची संधी आपण गमावली.‎आपण दरवर्षी १८ अब्ज डॉलर्सचे खाद्यतेल आयात करतो,‎ज्यापैकी एक मोठा भाग सोयाबीन तेलाचा असतो.‎आपल्याला पशुधनासाठी चारादेखील आवश्यक आहे.‎जरी आपल्याला हे सोयाबीन आपल्या गुरांना खायला‎द्यायचे नसले तरी आपण ते तेल काढू शकतो आणि निर्यात‎करू शकतो. मका आणि इथेनॉलसोबतही असेच करता‎आले असते. आपण मका आणि इथेनॉल आयात करत‎राहतो. परंतु देशांतर्गत लॉबी, विशेषतः स्वदेशी लॉबीला‎नाराज केले जाऊ शकत नाही. जीएम बियाण्यांबाबत‎सरकार सकारात्मक आणि काहीशा गूढ भूमिकेत असूनही‎स्वदेशी विकसित जीएम मोहरीच्या चाचणीच्या समर्थनार्थ‎त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रातून हे दिसून येते.‎ हे असे प्रकरण आहे जिथे महासत्ता मानल्या जाणाऱ्या‎देशांमधील संबंध केवळ तुम्ही माझे मका खरेदी करता की‎नाही यावरच ठरवले जातात. भारतीय पोल्ट्री उद्योग‎मक्याच्या वाढत्या किमतीचे रडगाणे गात आहे. या‎उद्योगाला खाद्यटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. पण‎जर आपण ट्रम्प यांच्यासाठी अडचणीचे कारण असलेल्या‎दोन अब्ज डॉलर्स किमतीच्या अमेरिकन सोयाबीन आणि‎कॉर्न खरेदी करण्याची ऑफर दिली असती तर हे घडले‎नसते. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ १९९१ मध्ये भारताने निर्माण केलेली संधी‎बदलत्या भूराजकारणामुळे हाणून पाडली‎गेली आहे. त्यावेळी पेमेंट संतुलन संकट‎होते. आजही, जर भारताने व्यापारावरील‎संरक्षणवाद नाकारला नाही तर त्याला‎त्याची किंमत मोजावी लागेल.‎

अभय कुमार दुबे यांचा कॉलम:बिहारमध्ये महाआघाडीची‎ नजर अतिमागासांच्या मतांवर‎

बिहारमधील महाआघाडीच्या जाहीरनाम्याची रचना‎केवळ राज्यापुरती मर्यादित नाही तर त्याचे राष्ट्रीय परिणाम‎आहेत. हे अतिमागासवर्गीयांसाठी च्या संकल्पपत्राची‎आठवण करून देते, जे महाआघाडीच्या नेत्यांनी काँग्रेस‎कार्यकारिणीच्या अधिवेशनादरम्यान सदाकत आश्रमाच्या‎मंचावरून जारी केले होते. मतदार हक्क यात्रेदरम्यान राहुल‎गांधी यांनी वचन दिले होते की, या वेळी वेगळे जाहीरनामे‎जारी करण्याऐवजी महाआघाडीचे पक्ष संयुक्त‎कार्यक्रमासह रिंगणात उतरतील. हे दोन्ही पैलू एकत्रितपणे‎भविष्यात भाजप नसलेल्या विरोधी राजकारणासाठी हा‎जाहीरनामा राष्ट्रीय टेम्पलेट बनवतात. यावर राहुल‎गांधींच्या विचारसरणीचा आणि सामाजिक न्यायाकडे‎असलेला त्यांचा कल किंवा ठसा स्पष्टपणे दिसून येतो.‎२०२७ च्या उत्तर प्रदेश निवडणुकीत आणि २०२९ च्या ‎‎लोकसभा निवडणुकीतही हेच राष्ट्रीय स्वरूप दिसून‎येण्याची शक्यता आहे. जाहीरनाम्यात‎अतिमागासांसाठीच्या ठरावात ठळकपणे मांडण्यात‎आलेल्या दहा प्रमुख आश्वासनांचा समावेश आहे. ही दहा ‎‎आश्वासने अतिमागास समुदायातील एका महत्त्वपूर्ण ‎‎घटकाला सामाजिक न्याय व राजकारणाच्या मुख्य‎प्रवाहात आणू शकतात. आतापर्यंत, अति मागासलेले ‎‎समुदाय मोठ्या प्रमाणात महाआघाडीपासून दूर राहिले‎आहेत. त्यांच्या सहानुभूती नितीशकुमार यांच्याशी‎असल्याचे मानले जाते. जर लोकसंख्येच्या ३५% पेक्षा‎जास्त असलेल्या अति मागासवर्गीय वर्गातील १५-२०%‎मते १४% पेक्षा जास्त यादव आणि १७% पेक्षा जास्त‎मुस्लिमांच्या निष्ठावंत आधार बेसमध्ये जोडली गेली तर‎महाआघाडी सत्ताधारी एनडीएसाठी एक मोठे आव्हान‎निर्माण करू शकते. पण जर असे झाले नाही, तर चांगली‎निवडणूक आणि सन्मानजनक जागांची संख्या असूनही,‎तेजस्वी पूर्वीसारखेच मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीपासून दूर‎राहतील. ते केवळ यादव आणि मुस्लिमांच्या बळावर‎बहुमत मिळवू शकत नाहीत. प्रश्न असा आहे की, जर‎महाआघाडीला बहुमत मिळाले नाही, तर जाहीरनाम्याची‎राष्ट्रीय क्षमता संपुष्टात येईल का? हा जाहीरनामा केवळ‎बिहारला लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला नव्हता.‎बिहारमध्ये राजदपेक्षा सपाला उत्तर प्रदेशातील‎अतिमागासांची जास्त गरज आहे. राहुल आणि अखिलेश‎आधीच तिथे राजकारणाचा हाच मार्ग अवलंबत आहेत.‎मला वाटते की राहुल यांनी बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील‎यादव-मुस्लिम पक्षांच्या तरुण नेत्यांना कसे तरी पटवून‎दिले आहे की, त्यांनी आता त्यांच्या सीमा ओलांडल्या‎पाहिजेत आणि सामाजिक न्यायाचे राजकारण वाढवावे.‎असे करून ते बिहारमध्ये लालूंच्या यशाच्या सुरुवातीच्या‎काळात परत येऊ शकतात, जेव्हा ते केवळ यादव नेते‎नव्हते. त्याचप्रमाणे, ते उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह यादव‎यांचा सुवर्णकाळदेखील परत आणू शकतात, जेव्हा‎अखिलेशच्या वडिलांकडे सर्व मागासवर्गीयांचे नेते म्हणून‎पाहिले जात होते. बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये मिळून‎लोकसभेच्या १२० जागा आहेत. दिल्लीत सत्ता काबीज‎करण्याची गुरुकिल्ली या दोन्ही राज्यांमध्ये आहे.‎व्यावहारिकदृष्ट्या सांगायचे तर ही गुरुकिल्ली‎अतिमागासवर्गीय समुदायांच्या हातात आहे. सध्या उच्च‎जाती भाजपशी असलेली निष्ठा सोडण्यास तयार नाहीत.‎भाजपदेखील त्यांना उदारतेने सत्तेत वाटा देत असल्याचे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎दिसून येते. बिहारमधील त्यांच्या तिकीटवाटपात हे दिसून‎येते. भाजपने त्यांच्या ४९% जागा ब्राह्मण, भूमिहार,‎कायस्थ, राजपूत आणि बनियांना दिल्या आहेत. त्यांनी‎अजूनही अतिमागासलेल्या मतांचे एकत्रीकरण नितीश‎कुमार यांच्यावर सोपवले आहे. उत्तर प्रदेशातही लोकसभा‎निवडणुकीत भाजपचा कल उच्च जातींकडे होता.‎ यामुळे बिहारमधील महाआघाडी आणि उत्तर‎प्रदेशातील पीडीए (अतिमागास, दलित, अल्पसंख्याक)‎यांना अति मागासलेल्या समुदायांमध्ये प्रवेश करण्याची‎संधी मिळते. ही संधी ओळखणारे राहुल हे पहिले होते.‎त्यांचा असा विश्वास आहे की उत्तर प्रदेश आणि‎बिहारमधील हे दोन्ही पक्ष एनडीएमधून अति मागासांची‎मते मिळवू शकले तर भाजपच्या पराभवासाठी जमीन‎तयार होईल.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎ सध्या उच्च जाती भाजपशी असलेली‎निष्ठा सोडण्यास तयार नाहीत . त्यांनी‎अतिमागासवर्गीय मतांचे एकत्रीकरण‎करण्याचे काम नितीश कुमार यांच्यावर‎सोपवले आहे. या स्थितीमुळे बिहारमधी‎महाआघाडी आणि उत्तर प्रदेशातील‎पीडीएला शक्यता निर्माण होते.‎

प्रियदर्शन यांचा कॉलम:आपण इतरांच्या श्रद्धांचा आदर‎ करायला शिकले पाहिजे‎

‎‎‎‎‎‎‎‎महिला विश्वचषक क्रिकेट उपांत्य फेरीत‎ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच् या सामन्यात सामना जिंकणाऱ्या‎डावात शतक झळकावणारी भारतीय फलंदाज‎जेमिमा रॉड्रिग्जला सामन्यानंतर विचारण्यात आले की‎ती थकली असताना तिला काय वाटत होते.‎भावनेच्या अश्रूंनी भरलेल्या जेमिमाने अतिशय‎प्रामाणिक उत्तर दिले आणि म्हणाली की त्या क्षणी‎तिला बायबलमधील वचन आठवले: “स्थिर राहा‎आणि देव तुमच्यासाठी लढेल. (स्टँड स्टिल अँड‎गॉड विल फाइट फॉर यू)” जेमिमा पूर्णपणे तिच्या‎स्वतःच्या मेहनतीने या टप्प्यावर पोहोचली होती. तिला‎उपांत्य फेरीपूर्वीच्या सामन्यात खेळण्याची संधीही‎मिळाली नाही. म्हणून, संघात तिची निवड हा योगायोग‎होता. पण तिच्या पराक्रमाने तिने ही संधी एका ‎‎ऐतिहासिक कामगिरीत रूपांतरित केली. जर तिने‎तिच्या थकव्याला तोंड देण्यासाठी तिच्या देवाकडून‎प्रेरणा घेतली आणि ती बाब तिने शेअर केली असेल‎तर हे खेळात धर्म आणण्यासारखे मानले गेले असते ‎‎का?‎ खरंच, धर्माचा मुद्दा हा खूप गुंतागुंतीचा आहे. धर्म‎आणि अध्यात्म यांच्यात एक अतिशय बारीक रेषा आहे.‎श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यांच्यातही अशीच बारीक रेषा‎आहे. कदाचित धार्मिकता आणि जातीयवाद यांच्यातही‎एक जाड रेषा आहे. आपण कधी आध्यात्मिक होतो‎आणि धार्मिक होतो किंवा विश्वासू असताना आपण‎कधी अंधश्रद्धाळू होतो हे आपल्याला कळत नाही.‎धार्मिक असल्याने आपण कधी जातीयवादी होतो हे‎आपल्याला कळत नाही. आजच्या भारतात, धार्मिक‎ओळखींवरही टीका होत आहे किंवा कदाचित ते सर्वात‎जास्त लक्ष्यित आहेत. प्रत्येकाची ओळख हिंदू, मुस्लिम,‎ख्रिश्चन किंवा शीख म्हणून केली जाते. येथूनच‎जातीयवाद सुरू होतो, या ओळखींवर आधारित‎राष्ट्रीयत्व किंवा प्राथमिक नागरिकत्व निर्माण होते.‎ भारतीय क्रिकेट संघाच्या विक्रमी विजयाच्या निमित्ताने‎जेमिमाच्या विधानाने अनेक लोकांना त्यांच्या धार्मिक‎ओळखीची आठवण करून दिली आहे. यात‎उदारमतवादींचा समावेश आहे जे मानतात की कोणालाही‎खेळाला धर्म मिसळण्याची परवानगी देऊ नये. ते‎विसरतात की या सवलतींचा सर्वाधिक फायदा बहुसंख्य‎पूर्वग्रहांनी ग्रस्त असलेल्यांनाच होत आहे.‎ आपण खेळांना राजकारण किंवा धर्माशी जोडले नाही‎तर किती छान होईल. पण आपण त्यांना वाईट पद्धतीने‎जोडले आहे. खेळ - विशेषतः क्रिकेट - आपल्या‎राष्ट्रवादी उत्साहासाठी अफू बनले आहे. धार्मिक आणि‎जातीय ओळखींवर आधारित या राष्ट्रवादाची एक नवीन‎व्याख्या. सध्या सुरू असलेल्या वादाच्या संदर्भात,‎जेमिमा रॉड्रिग्जच्या ख्रिश्चन धर्मावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित‎केले जाऊ शकते किंवा सूर्यकुमार यादवच्या ओबीसी‎ओळखीवर प्रकाश टाकला जाऊ शकतो. धर्म, जातीच्या‎आधारे संघासाठी खेळाडू निवडण्याचे आरोप यापूर्वीच‎झाले आहेत.‎ जगभरातील खेळाडूंनी सार्वजनिकरीत्या त्यांचा‎विश्वास प्रदर्शित केला आहे. २०२२ चा विश्वचषक‎जिंकल्यानंतर फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सीने त्याला‎देवाकडून मिळालेली देणगी म्हणून वर्णन केले. तो‎अनेकदा गोल केल्यानंतर क्रॉसचे चिन्ह बनवताना दिसतो.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎पण मेस्सीला कोणीही विचारत नाही की तो त्याच्या‎विजयात देवाचा समावेश का करत आहे. पुट्टपर्तीच्या‎साईबाबांवरील सचिन तेंडुलकरचा विश्वास सर्वज्ञात‎आहे - कोणीही त्याला प्रश्न विचारत नाही, पण जेव्हा‎जेमिमा येशू ख्रिस्ताकडून मैदानावर तिची शक्ती घेते तेव्हा‎ते प्रश्न उपस्थित करतात. कारण आपण श्रद्धेकडे‎संशयाने पाहतो आणि अंधश्रद्धेवर अवलंबून असतो. ज्या‎देशात धर्म हा राजकारणातील एक प्रमुख घटक आहे,‎जिथे अल्पसंख्याकांच्या ओळखींविरुद्ध सार्वजनिक‎वातावरण तयार केले गेले आहे, तिथे जेमिमा कुठेही जात‎असली तरी, तिचा ख्रिश्चन धर्म दाखवून ती सुरक्षित राहू‎शकते का? या बाबतीत आपण अचानक बुद्धिवादी का‎बनतो? हा प्रश्न आपल्या सर्वांसाठी - आपल्या‎भारतीयतेसह - एक परीक्षा आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ जर आपण खेळाला राजकारण किंवा‎धर्माशी जोडले नाही तर ते किती सुंदर‎होईल, पण आपण तो जोडून ठेवला आहे.‎जिथे धर्म राजकारणात एक शासक शक्ती‎आहे, तिथे जेमिमा तिचा ख्रिश्चन विश्वास‎दाखवू शकत नाही का? हा प्रश्न आपल्या‎भारतीयत्वाची परीक्षा घेतो.‎

नन्दितेश निलय यांचा काॅलम:जनता अन् अधिकारी यांच्यातील विश्वासाचे बंध कायम राहावेत‎

आपण दरवर्षी दक्षता सप्ताह साजरा करतो. या वर्षीही तो‎नुकताच साजरा करण्यात आला. पण प्रश्न असा आहे की‎दक्षता सप्ताहानंतर काय होते? कोण कुणाला काय बरोबर‎आणि काय चूक? कोणत्या प्रकारचे व्यवहार नैतिक‎वर्तनानुसार आहेत आणि कोणते नाहीत, याची आठवण‎करून देईल? कारण दक्षता सप्ताहाची व्याप्ती बहुतेक‎सरकारी संस्थांपुरती मर्यादित असली तरी, त्याचा परिणाम‎त्या अधिकाऱ्यांना भेटणाऱ्या प्रत्येक नागरिकावर होतो.‎ केंद्र सरकारच्या जलजीवन अभियानाची‎अंमलबजावणी करताना, आयएएस अधिकाऱ्याला‎कळले की त्यांच्या जिल्ह्यातील मिर्झापूरमधील एका‎डोंगराळ गावात (लहुरिया दाह) सात दशकांपासून पाणी‎नव्हते. हे कळल्यानंतर त्यांनी गावकऱ्यांचा विश्वास आणि‎तहान यांची सांगड घालण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले.‎त्या त्यांच्या नैतिक निर्णयक्षमतेत अढळ राहिल्या आणि‎प्रत्येक घरात पाणी पोहोचवण्याचा दृढनिश्चय पूर्ण केला.‎ज्या आयएएस अधिकाऱ्याने फक्त एका ज्येष्ठ‎नागरिकाला अनावश्यक वाट पाहण्यास भाग पाडले‎म्हणून त्याच्या संपूर्ण कर्मचाऱ्यांना २० मिनिटे उभे केले‎त्याबद्दल काय? तो त्याच्या टीमला समजावून सांगू इच्छित‎होता की कोणत्याही नागरिकाला किंवा ज्येष्ठ नागरिकांना‎अनावश्यक वाट पाहण्यास भाग पाडणे अन्याय्य आहे.‎प्रत्येकाने वेळेबाबत सजग राहिले पाहिजे आणि ज्येष्ठ‎नागरिकांबद्दल विशेष सहानुभूती दाखवली पाहिजे.‎आपल्या देशात असे अनेक सरकारी कर्मचारी आहेत‎जे नेहमीच सतर्क असतात. ही सतर्कता धोरणात्मक‎निर्णयांना चालना देते आणि त्यांना मूल्यांना एक साधन‎म्हणून स्वीकारण्यास प्रेरित करते. पण जेव्हा कुणी‎चुकतो तेव्हा तो विश्वासही कमकुवत होऊ लागतो. ती‎व्यक्ती किंवा अधिकारी आदर्श, व्यवस्था आणि‎व्यावहारिकतेमध्ये अडकलेले आढळते आणि ते‎जागरूक मन काहीसे ओझे बनते.‎ अशा परिस्थितीत आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की‎ज्याप्रमाणे सत्ता नैतिकतेवर प्रभाव पाडते, त्याचप्रमाणे‎नैतिकताही सत्तेवर मर्यादा घालते. दोन्ही समाज आणि‎सामाजिक वर्तनाला एक नवीन दिशा देतात. जनतेचा‎असा विश्वास आहे की मूल्ये टिकवता येतात.‎जाणूनबुजून किंवा नकळत काहीही चुकीचे न‎करण्याची भावना केवळ त्या मूल्यांमधून येते जे त्या‎नैतिकतेला आपल्या वर्तनाचा भाग बनवतात.‎ आजही लोक अनेकदा डॉक्टर, शिक्षक, वकील,‎अधिकारी किंवा अगदी अनोळखी लोकांशी बोलण्यास‎संकोच करतात. असा संकोच का होतो? दक्षता सप्ताह‎आपल्या लोकसेवकांनाही हा प्रश्न विचारतो. सामान्य‎माणूस स्वतःला कमी लेखतो म्हणून का? म्हणूनच,‎दक्षता सप्ताहानंतरही, सर्व नागरी सेवतील सर्व‎घटकांनी त्यांच्या मूल्यांवर अवलंबून राहून नागरिकांना‎खात्री देणे आवश्यक आहे की जिल्हाधिकारी, डॉक्टर‎किंवा पोलिस अधिकाऱ्याची ताकद सामान्य नागरिकच़‎आहे. एखादा अधिकारी समस्या सोडवण्यात‎यशस्वी झाला, एखादा कार्यक्रम यशस्वीरीत्या‎आत्मविश्वास आणि विश्वास जोपासत असेल,‎समावेशनाला प्रोत्साहन देत असेल, भेदभाव न करता‎शांतता आणि सकारात्मकतेने लोकांची सेवा करत‎असेल, तर ती सतत दक्षता आणि सतर्कता आहे. आणि‎मग तेव्हा दक्षता सप्ताह नोकरशाहीपुरता मर्यादित‎राहणार नाही. मूल्यांशी सतत जोडलेले राहण्याची‎आणि नीतिमत्तेच्या मार्गाचे अनुसरण करण्याची ही‎भावना आपल्याला जागरूक राहण्यास, अहंकारापासून‎आणि श्रेष्ठतेच्या भावनेपासून मुक्त राहण्यास आणि‎इतरांच्या आनंद, त्रास आणि क्षमतांबद्दल खऱ्या अर्थाने‎समजून घेण्यास प्रोत्साहित करते.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:पाहा, वृद्ध लोकसंख्येच्या आसपास नवीन नोकऱ्या निर्माण होत आहेत

ताकुया उसुई व्हीलचेअर वापरणाऱ्या ६५ वर्षीय माडोका यामागुचीला सहजपणे बेडवरून उचलतात. त्यांना जेवू घालतात, दात घासून देतात आणि डोळ्यांत औषधाचे थेंब टाकण्यास मदत करतात. यामागुची त्यांचे हातपायही हलवू शकत नाहीत. पण उचलताना चुकून पडण्याची काळजी त्यांना नाही कारण उसुई एक बॉडीबिल्डर आहेत. कुणीही त्यांचे फुगलेले स्नायू पाहू शकतो, जे आत्मविश्वास निर्माण करतात. बॉडीबिल्डर व्यक्ती केअरगिव्हिंग सेंटरमध्ये काय करत आहे याबद्दल आश्चर्य वाटते का? समजून घेण्यासाठी वाचा. जगातील सर्वात मोठी वृद्ध लोकसंख्या असलेल्या जपानला एका विचित्र समस्येचा सामना करावा लागत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, दरवर्षी १ लाखाहून अधिक लोक नोकऱ्या सोडत आहेत. २०३० पर्यंत आणखी ३ लाख लोक त्यांचे करिअर सोडू शकतात कारण त्यांना आजारी कुटुंबातील सदस्यांची काळजी घ्यावी लागते. मुख्य प्रवाहातील कामातून त्यांची अनुपस्थिती सरकार आणि अर्थव्यवस्थेला मोठे नुकसान पोहोचवते. २० वर्षांपूर्वी काळजीवाहक म्हणून काम करणारे ४० वर्षीय युसुके निवा हे अंतर भरून काढण्यासाठी पुढे आले. त्यांनी व्हिजनरी नावाची कंपनी सुरू केली आणि तरुणांमध्ये, विशेषतः जेन-झी मध्ये, केअरगिव्हिंग उद्योगात प्रवेश करण्यासाठी रस निर्माण केला. त्यांनी सशुल्क जिम वेळ आणि प्रोटीन शेक म्हणजे अनुदानासारखे फायदे देऊन पुरुष बॉडीबिल्डर्सना केअरगिव्हिंग क्षेत्रात आकर्षित केले. सुरुवातीला उसुई यांना केअर उद्योग आकर्षक वाटला नाही, परंतु जेव्हा त्यांनी फायदे पाहिले तेव्हा त्यांना जाणवले की ते या क्षेत्रात त्यांच्या शक्तीचा खरोखर वापर करू शकतात. २०२४ मध्ये कंपनीने १६८ लोकांना रोजगार दिला. व्हिजनरीला आता मार्च २०२६ मध्ये संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात १.४४ कोटी डॉलर्सची विक्री अपेक्षित आहे, जी १० पट वाढ आहे. तेथून दूरवर भारतात, आयटी व्यावसायिक वृद्धांना अर्थपूर्ण सामाजिक संवाद, भावनिक आधार आणि दैनंदिन मदत देण्यासाठी दयाळू निवृत्त लोकांना कामावर ठेवत आहेत. विभक्त कुटुंबांचे वर्चस्व असलेल्या समाजात एक नवीन ट्रेंड उदयास आला आहे, जिथे कार्यरत व्यावसायिक वृद्धांना आधार देण्यासाठी निवृत्त लोकांना कामावर ठेवत आहेत. पुणे आणि बेंगळुरूसारख्या शहरांमध्ये हे दिसून येत आहे आणि इतर शहरांमध्येही त्याचे अनुकरण होण्याची अपेक्षा आहे. सुधीर स्वतः ७० वर्षांचा आहे, पण गेल्या तीन वर्षांपासून तो एका गिग वर्कर म्हणून काम करत आहे आणि अनेक वृद्ध लोकांचा तो साथीदार आहे. काही लोक नेहमीच थोडेसे डिमेन्शियाचा त्रास असलेल्या त्यांच्या वृद्धांची काळजी घेण्यासाठी कुणीतरी शोधत असतात. कारण त्या वृद्धांना घराबाहेर पडण्यास मनाई असते आणि त्यांना नेहमीच त्यांच्या आजूबाजूला कुणीतरी हवे असते. एकटेपणा ही एक गंभीर समस्या बनत असताना, हे तरुण व्यावसायिक राजकारण आणि सामान्य लोकांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी तरुण पण निवृत्त अशा एखाद्या व्यक्तीचा शोध घेत आहेत. या वृद्ध लोकांना खरोखर त्यांच्या कथा ऐकण्यासाठी आणि चालू घडामोडींवर चर्चा करण्यासाठी कुणीतरी हवे आहे. अशा कामासाठी कोणत्याही संघटित एजन्सी नसल्यामुळे आणि कामाचे वेळापत्रक कठीण असल्याने, हे आयटी व्यावसायिक बहुतेकदा वेळेत कमी पडत असल्याने, ते सोशल मीडिया आणि परिसरातील व्हॉट्सअॅप ग्रुप्सवर संदर्भांद्वारे एखाद्याला कामावर ठेवण्यासाठी या विषयावर चर्चा करतात. लक्षात ठेवा की मदतनीस नियुक्त करताना सुरक्षितता सर्वात महत्त्वाची आहे, कारण तो किंवा ती वृद्धांसोबत एकटे राहणार आहे. सुधीरसारखे लोक तीन तासांसाठी ५०० ते दिवसभरासाठी १ हजार पर्यंत दररोज कमावतात आणि महिन्यातून १५-२० दिवस काम करतात. जर तुम्ही काळजी घेणारी किंवा उद्योजकीय मानसिकता असलेली तरुण व्यक्ती असाल, तर बाजारपेठेतील अशा संधी आणि मागणीवर लक्ष ठेवा.

लेफ्टनंट जनरल सय्यद अता हसनैन यांचा कॉलम:सायबर हल्ल्याच्या आघाडीवर‎ एक अदृश्य युद्ध सुरू आहे

‎‎‎‎‎‎‎‎डिजिटल शक्ती म्हणून भारताच्या उदयामुळे समृद्धी,‎दक्षता आणि आंतरराष्ट्रीय कीर्ती आपल्या वाट्याला‎आली आहे, परंतु त्यामुळे आपण सायबर हल्ल्यांचे‎लक्ष्यदेखील बनत आहोत. आता सायबर हल्ले आपल्या‎आर्थिक, लष्करी आणि प्रशासकीय नेटवर्कमध्ये प्रवेश‎करत असल्याने, राष्ट्रीय सुरक्षेची नवीन व्याप्ती आता‎जमीन, सागर किंवा हवेपुरती मर्यादित नाही - ती सायबर‎स्पेसमध्येही तितकीच पसरते.‎ नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजला दररोज अंदाजे १७ कोटी‎सायबर हल्ल्यांचा सामना करावा लागतो! ऑपरेशन‎सिंदूरदरम्यान भारताच्या डिजिटल सिस्टिम्सवर २४‎तासांत ४० कोटींहून अधिक हल्ले झाले होते. यात शंका‎नाही की भारत एका विशाल, अदृश्य युद्धभूमीच्या‎केंद्रस्थानी आहे. आधुनिक काळातील युद्धे आता‎टँकच्या गर्जनेने किंवा विमानांच्या गर्जनेने सुरू होत‎नाहीत. ती केबल्स, क्लाउड्स आणि कोडमधून‎गुपचूपपणे पुढे जातात. सायबर योद्धे आघाडीच्या ‎‎सैनिकांइतकेच महत्त्वाचे बनले आहेत.‎ डिजिटल राष्ट्राच्या सायबर स्पेसमध्ये घुसखोरी‎आर्थिक क्षमतांना पंगू बनवू शकते, पायाभूत सुविधांना ‎‎नुकसान पोहोचवू शकते आणि एक गोळी‎झाडण्यापूर्वीच जनतेचा विश्वास कमी करू शकते. मला‎ही परिस्थिती पाहून आश्चर्य वाटले. पण आज भारत‎त्यापलीकडे गेला आहे. आपण एक समाज म्हणून‎जोडलेलो आहोत आणि इंटरनेटची सुविधा सर्वव्यापी‎आहे. या परिस्थिती सोयीस्कर आहेत, परंतु त्या‎सुरक्षिततेचे धोकेदेखील निर्माण करतात.‎ आज सायबर हल्ले क्षुल्लक गुन्ह्यांपेक्षा खूप पुढे गेले‎आहेत. हे हल्ले आता वैयक्तिक हॅकर्स जलद नफा‎मिळवण्यासाठी करत नाहीत, तर संघटित गट, गुन्हेगारी‎टोळ्या आणि वाढत्या प्रमाणात, भारताच्या डिजिटल‎क्षमतांच्या मर्यादांची चाचणी घेण्याच्या हेतूने‎राज्य-प्रायोजित विरोधकांकडून केले जात आहेत. त्यांचे‎हेतू वेगवेगळे आहेत. काही पैशाच्या मागे लागतात,‎काही अराजकता शोधतात. परंतु सर्वांचे उद्दिष्ट‎डिजिटल नवोपक्रमाचे जागतिक प्रतीक म्हणून भारताची‎विश्वासार्हता कमी करणे आहे.‎ जगातील सॉफ्टवेअर हब, यूपीआयचे प्रणेता आणि‎सर्वात प्रगत डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांपैकी‎एकाचा निर्माता म्हणून भारताच्या उदयाने केवळ‎अर्थव्यवस्थेतच परिवर्तन घडवून आणले नाही तर‎‎आपल्याला कमकुवत पाहू इच्छिणाऱ्यांचे लक्षही वेधले‎‎आहे. आज भारताची यूपीआय प्रणाली, डिजिटल पेमेंट‎नेटवर्क किंवा फिनटेक गेटवे विस्कळीत करणे हे त्याच्या‎विकासाच्या कथेच्या पायावरच आघात करण्यासारखे‎आहे.‎ स्किनवेअर हल्ल्यांमुळे हा धोका तीव्र झाला आहे. हे‎केवळ कोडच्या ओळी नाहीत तर बनावट ओळख‎आणि फसवणुकीच्या सुनियोजित ऑपरेशन्स आहेत,‎ज्यात सायबर गुन्हेगार विश्वास आणि अज्ञानाचा फायदा‎घेऊन फसवणूक करतात. तथाकथित डिजिटल अटक,‎बनावट कर्ज ऑफर आणि ओळख चोरीची प्रकरणे‎वाढत आहेत. विडंबन म्हणजे, यापैकी बरेच ऑपरेशन्स‎भारताच्या डिजिटल क्रांतीला चालना देणाऱ्या शहरांशी‎जोडलेले आहेत. बेंगळुरू, हैदराबाद आणि चेन्नई.‎गुन्हेगारी नेटवर्कमध्ये पाय रोवण्यासाठी शेकडो लहान‎ऑनलाइन सिस्टिमची सतत चौकशी केली जात आहे‎किंवा घुसखोरी केली जात आहे. शत्रू देश आणि‎दहशतवादी गटांसाठी या सिस्टिमला नुकसान‎पोहोचवणे किंवा डिजिटल मार्केटमध्ये भारताची‎विश्वासार्हता कमी करणे हा भारताचे नुकसान करण्याचा‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎एक किफायतशीर मार्ग आहे.‎ एकीकडे बँका, स्टॉक एक्स्चेंज आणि पेमेंट सिस्टिमवर‎आर्थिकदृष्ट्या प्रेरित हल्ले होत आहेत, जिथे एकाच‎व्यत्ययामुळे व्यवहार थांबू शकतात आणि‎बाजारपेठांमध्ये व्यापक दहशत निर्माण होऊ शकते.‎दुसरीकडे, देशाला आधार देणाऱ्या महत्त्वाच्या पायाभूत‎सुविधा - पॉवरग्रिड, विमानतळ, जल नेटवर्क आणि‎रेल्वे - यांना लक्ष्य केले जात आहे. तरीही, सर्वात घातक‎ऑपरेशन म्हणजे माहिती हाताळणे, खोटे दावे पसरवणे‎किंवा संरक्षण आणि संशोधन नेटवर्कमधून संवेदनशील‎डेटा चोरणे. अशा प्रत्येक हल्ल्यामुळे आपला विश्वास‎कमी होतो आणि विश्वास ही सायबर स्पेसमधील सर्वात‎मोठी संपत्ती आहे.‎ भारतासमोरील धोके डिजिटल‎यशाच्या आणि प्रचंड कनेक्टिव्हिटीच्या प्रमाणात आहेत.‎९० कोटींहून अधिक इंटरनेट वापरकर्ते, एक अब्जाहून‎अधिक मोबाइल कनेक्शन आणि जगातील सर्वात वेगाने‎वाढणाऱ्या डिजिटल अर्थव्यवस्थांपैकी एक असल्याने‎हल्ल्याची आपली असुरक्षितता प्रचंड आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ एआय आपल्यासाठी संधी आणि जोखीम दोन्ही‎वाढवत आहे. एआय सिस्टिम्स मोठ्या प्रमाणात‎डेटा प्रवाहाचे विश्लेषण करू शकतात आणि‎जलद प्रतिक्रिया देऊ शकतात, परंतु चिंतेची बाब‎अशी की, ते हल्लेखोरांनाही सक्षम बनवतात.‎ ‎

पालकी शर्मा यांचा कॉलम:अखेर डोनाल्ड ट्रम्प यांना ‎भारताकडून हवे तरी काय?‎

‎‎ट्रम्प यांना भारताकडून नेमके काय हवे हा लाखमोलाचा‎प्रश्न आहे ? व्यापारी करार? नोबेलसाठी शिफारस?‎राजनैतिक दौरा? की निव्वळ लक्ष? कुणालाच माहीत‎नाही, कदाचित ट्रम्प यांनासुद्धा नाही. अलीकडे दक्षिण‎कोरियामध्ये दिलेल्या त्यांच्या भाषणामुळे हे स्पष्टही‎झाले. ही मुत्सद्देगिरीच्या छद्मात (ढोंग) मिसळलेल्या‎संकेतांची, विरोधाभासांची आणि कोऱ्या कल्पनांनी‎भरलेली देयके होती. एका मुख्य कार्यकारी अधिकारी‎परिषदेत बोलताना ट्रम्प नेहमीप्रमाणे वाटेवरून भरकटले.‎व्यवसायाच्या गोष्टी करता करता ते भू-राजकारणामध्ये‎भटकले. त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानला दोन अशा‎अणुशक्ती ठरवले, ज्या //एकामेकांवर तुटून पडल्या''‎होत्या. त्यांनीच वैयक्तिक हस्तक्षेप करून दोन्ही नेत्यांना‎लढाई थांबवण्यासाठी राजी केले होते, आणि तेही केवळ‎दोन दिवसांत, असा दावाही त्यांनी पुन्हा केला. आत्ममुग्ध ‎‎ट्रम्प बोलून गेले- हे अाश्चर्यजनक नाही?‎ गंमत म्हणजे असे काही घडलेच नव्हते! ट्रम्प आणि मोदी ‎‎यांच्यात अशी कोणतीही चर्चा झाली नव्हती, हे भारताने ‎‎स्पष्ट केले. त्या वेळी एकमेव अधिकृत संपर्क जे.डी.‎व्हान्स यांच्याशी झाला, त्यांनी पाकिस्तान युद्ध वाढवू‎शकतो, असा इशारा दिला होता. मोदींचे उत्तर ठाम होते-‎भारत यासाठी तयार आहे. म्हणजेच, ट्रम्प यांची कथा‎म्हणजे कल्पनाविलास होता. ते स्वतःला नायक सिद्ध‎करण्यासाठी असे खोटे बोलत राहतात.‎ खरा प्रश्न हा नाही की ट्रम्प त्यांची तथ्ये कुठून आणतात.‎आतापर्यंत आपण सर्व जाणतो की ट्रम्प यांच्या जगात‎तथ्यांना काही खास महत्त्व नाही. याहून मोठा प्रश्न हा‎आहे की ते त्यांच्या कथांमध्ये वारंवार भारताला का‎ओढून आणतात? ते भारताच्या निर्णयांचे श्रेय घेण्याचा‎प्रयत्न का करतात किंवा ज्या नेत्यांना ते समजतसुद्धा‎नाहीत, त्यांच्याशी मैत्रीचे ढोंग का करतात? याचे उत्तर‎ट्रम्प यांच्या दृष्टिकोनात दडलेले आहे. त्यांच्यासाठी‎प्रत्येक नातेसंबंध एक करार, प्रत्येक नेता एक ग्राहक‎आणि प्रत्येक देश एक तर त्यांचा भागीदार किंवा समस्या‎आहे. ट्रम्प यांचे तत्त्वज्ञान खूप सोपे आहे- एक तर माझी ‎‎खुशामत करा, माझ्या मागे या किंवा माझा सामना ‎‎करण्यासाठी सज्ज व्हा.‎ काही ठिकाणी त्यांचे हे धोरण यशस्वीही ठरले. जपान ‎‎अमेरिकेचा तांदूळ विकत घेण्यास राजी झाला. युरोपीय ‎‎संघाने शेकडो अब्ज डॉलरच्या ऊर्जा आयातीचे‎आश्वासन दिले. कतारने २४० अब्ज डॉलरच्या‎गुंतवणुकीची घोषणा केली. व्हिएतनामने टेरिफ शून्य‎केला. या सर्वांनी ट्रम्प यांचा हा नियम शिकून घेतला आहे‎की, खुशामत करा आणि करार मिळवा. पण भारताने‎असे केले नाही. आणि याच कारणामुळे अमेरिका-भारत‎व्यापार करार होऊ शकलेला नाही.‎ ट्रम्प यांच्या महत्त्वाकांक्षा आता व्यापाराच्या पलीकडे‎गेल्या आहेत. त्यांना आता शांतता दूत बनण्याचे वेध‎लागले अाहेत. एक असा नेता, ज्याच्या एका फोनवर युद्धे‎समाप्त होतील. भारत-पाकिस्तानमधील तणाव कमी‎करण्यात त्यांच्या कथित भूमिकेसाठी पाकिस्तानने तर‎त्यांना नोबेलसाठीही नामित केले. पण भारताने या‎नाटकाकडे दुर्लक्ष केले. कारण, भारत शांततेचे काम‎इतरांकडून करवून घेत नाही आणि त्याला फसवणुकीत‎रस नाही. आणि याच गोष्टीमुळे ट्रम्प अस्वस्थ होतात.‎भारत त्यांचे होयबा किंवा नाही हे धोरण स्वीकारत नाही,‎हे त्यांना समजत नाही. ट्रम्प यांना आज्ञाधारक भागीदार‎हवे आहेत, समान स्तरावर बोलणारे नव्हेत. पण भारताचे‎परराष्ट्र धोरण स्वायत्ततेवर आधारित आहे. भारत याला‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‘मल्टी अलाइनमेंट'' म्हणतो- कुणाच्याही जाळ्यात न‎अडकता, सर्वांशी चांगले संबंध ठेवणे. या धोरणाची मुळे‎खोलवर रुजलेली आहेत. तंत्रज्ञान आणि संरक्षण क्षेत्रात‎भारत अमेरिकेशी नातेसंबंध ठेवतो. रशियाकडून तेल‎खरेदी करतो. युरोपशी व्यापारी चर्चा आणि जपानशी‎भागीदारी ठेवतानाही चीन आणि इराकशी संवाद साधतो.‎ही तटस्थता नाही, संतुलन आहे. याला अनिर्णय नाही,‎रणनीती म्हणतात. वास्तविक पाहता, भारत कधीही‎गटातटांमध्ये राहिला नाही- ना शीतयुद्धात आणि ना‎आता. त्याची धोरणात्मक स्वायत्तता ही केवळ एक‎घोषणा नाही, हा एक धडा आहे. जो भारत‎परावलंबनाच्या इतिहासातून आणि आपले भविष्य‎दुसऱ्यांच्या हाती देण्याच्या धोक्यातून शिकला आहे.‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ ट्रम्प यांच्यासाठी प्रत्येक नातेसंबंध एक करार,‎प्रत्येक नेता एक ग्राहक आणि प्रत्येक देश एक तर‎त्यांचा भागीदार किंवा विरोधी असतो. ट्रम्प यांचे‎तत्त्वज्ञान आहे - एक तर माझी खुशामत करा‎किंवा माझा सामना करण्यासाठी सज्ज व्हा. आणि‎भारत याला ठामपणे नकार देतो.‎

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:देव भक्ताकडे आपण‎होऊन चालत जातो‎

देवाकडे जाण्याचे अनेक मार्ग आहेत, पण ध्येय एकच आहे. देवाने‎इतकी मोठी सुविधा दिली आहे की तुम्हाला आवडेल त्या मार्गाने तुम्ही‎तिथवर यावे. भगवान शिव यांनी गरुडाला सांगितले की जर तुम्हाला‎रामाला जाणून घ्यायचे असेल तर काकभूशुंडीकडे जा. सोबतच त्यांनी‎असेही म्हटले की, मिलहिं न रघुपति बिनु अनुरागा, किएं जोग तप ग्यान‎बिरागा. केवळ योग, तप, ज्ञान आणि अलिप्ततता, प्रेमाशिवाय,‎रघुनाथजी प्राप्त होऊ शकत नाहीत. तुम्ही तिथे सत्संगासाठी जावे.”‎एका बाजूला प्रेम आहे आणि दुसऱ्या बाजूला योग, तप, ज्ञान आहे.‎प्रेमात एक अद्भुत शक्ती आहे. आपण त्याला भावनिक शक्ती म्हणू‎शकतो. सैनिकांना शारीरिक शक्तीसह भावनिक शिस्त शिकवली‎जाते. कारण प्रेम ही एक अशी शिस्त आहे जी खोल स्वीकृती आणि‎स्वातंत्र्याला आपलेपणाशी जोडते. जो प्रेमळ आहे त्याला भक्त बनणे‎सोपे आहे. जो भक्त बनला आहे त्याच्याकडे परमात्मा आपण होऊन‎जातो.

शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी का होतो?:शेतकरी आत्महत्या का करतो, एवढे अनर्थ कोणत्या कायद्याने केले? वाचा अमर हबीबांचा लेख

शेतकरी पुन्हा पुन्हा कर्जबाजारी का होतो? या प्रश्नाचे उत्तरही तेच आहे जे शेतकरी आत्महत्या का करतो, या प्रश्नाचे आहे. शेतकऱ्यांच्या दररोज आत्महत्या होतात, त्याची तुम्ही दखल घेतली नाही. असो, कर्जमाफीच्या निमित्ताने का होईना त्याचा विचार करायचे म्हणतात. हेही नसे थोडके. शेतकरी पुन्हा पुन्हा कर्जबाजारी होतो, याला शेतकरी कारणीभूत नसून खुद्द सरकार कारणीभूत आहे हे सर्वप्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. कमाल शेतजमीन धारणा कायद्यामुळे जमिनीचे विखंडन झाये आहे. आज सरासरी धारणा (होल्डिंग) 2 एकर पेक्षा कमी झाली आहे. हे क्षेत्र आजच्या शेती पद्धतीत ‘अन-इकॉनॉमिक] मानले जाते. हा सीलिंगचा कायदा कालबाह्य झाला आहे. तो आणला होता सरकारने, राबवविला सरकारने, रद्द कोण करणार? सरकारलाच रद्द करावा लागेल. हा कायदा रद्द करणे राज्य सरकारच्या अधिकारात आहे. केवळ सीलिंग कायदाच नव्हे, त्याच्या जोडीला आवश्यक वस्तू कायदा ही तेवढाच राक्षसी आहे. आवश्यक वस्तू कायदा आवश्यक वस्तू कायदा- 1955 हा कायदा जनतेला 'आवश्यक वस्तू' वाजवी दरात मिळाव्यात म्हणून आणला, असे सरकार तर्फे सांगण्यात आले होते, पण प्रत्यक्षात त्याचा लाभ गोरगरिबांना कधीच मिळाला नाही. उलट या कायद्याचा लाभ उठवून पुढारी व अधिकारी मात्र गब्बर झाले. आवश्यक वस्तू कायद्याचा वापर करून शेतमालाच्या किंमती पाडण्यात आल्या, या कायद्याच्या धास्तीने साठवणुकीच्या व्यवस्था निर्माण होऊ शकल्या नाहीत. या कायद्याचा आधार घेऊन नोकरशाहीने भरपूर भ्रष्टाचार केला, कृत्रिम टंचाईमुळे महागाई वाढली, बाजाराचे 'मागणी आणि पुरवठ्याचे' तत्व पायदळी तुडवले केले, बचत न राहिल्यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागले, म्हणून शेतकरी वारंवार कर्जबाजारी होतो. एवढे अनर्थ एका कायद्याने केले. आवश्यक वस्तू कायद्याने अनेक अनर्थ केले आहेत. त्यांचा आढावा पुढे घेण्यात आला आहे. 1. शेतमालाच्या किंमतींवर नियंत्रण- सरकार या कायद्याखाली धान्य, डाळी, तेलबिया, साखर इत्यादी वस्तूंवर साठवणूक, वाहतूक, दर नियंत्रण यासाठी सक्ती करू शकते. त्यामुळे व्यापारी आणि प्रक्रिया उद्योग शेतकऱ्यांकडून योग्य दराने खरेदी करत नाहीत. परिणामत: शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य बाजारभाव मिळत नाही आणि तोटा होतो. वारंवार तोटा होत राहिल्यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागले. 2. गुंतवणुक आणि साठवणुकीवर प्रतिकूल परिणाम- उद्योगपतींना भीती वाटते की, सरकार केव्हाही साठा “जप्त” करू शकते. त्यामुळे कोल्ड स्टोरेज, वेअरहाउसिंग आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगात गुंतवणूक करीत नाहीत. परिणामत: कृषी विपणन साखळी नीटपणे बनू शकली नाही आणि शेतमालाची नासाडी वाढली. शेती व्यावसाय अडचणीत आला. 3. बाजारात अनिश्चितता आणि भ्रष्टाचार- आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे सरकारी अधिकारी वर्गाला साठेबाजी विरोधी व अन्य बाबतीत कारवाईचे अमर्याद अधिकार मिळाले आहेत, हे अधिकार मनमानी, भ्रष्टाचार आणि दडपशाहीसाठी वापरले गेले. परिणामत: प्रामाणिक व्यापारी व शेतकरी दोघेही त्रस्त झाले. 4. कृत्रिम तुटवडा आणि महागाई- जेव्हा सरकार बंधन घालते तेव्हा व्यापारी आपला माल बाजारात आणत नाहीत. पुरवठा कमी होतो, आणि कृत्रिम टंचाईतून कृत्रिम महागाई निर्माण होते. त्यामुळे जनतेला वस्तू महाग मिळतात — ज्या वस्तू ‘स्वस्त मिळाव्यात’ म्हणून कायदा बनवला गेला, असे सरकार म्हणत होते, त्याच कायद्यामुळे महागाई वाढू लागली. ही विपरीत परिस्थिती अनेकदा दिसून आली तरी कोणतेच सरकार त्याबाबत पुनर्विचार करीत नाही.. 5. कृषी बाजार व्यवस्थेतील हस्तक्षेप व विकृती बाजारात मागणी-पुरवठ्याच्या नैसर्गिक संतुलनावर सरकारी हस्तक्षेपामुळे दुष्परिणाम होतो. त्यामुळे शेतकरी उत्पादनाच्या योजना आखू शकत नाहीत — कोणते पीक पेरावे, किती उत्पादन घ्यावे, याबाबत अनिश्चितता वाढते. हा कायदा लोकहितासाठी आहे, असा सरकारचा दावा असला तरी दीर्घकाळात त्याने शेतकऱ्यांच्या व्यावसाय स्वातंत्र्यावर, कृषी बाजारावर आणि गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम केला आहे, असे दिसून येते. _देशाचे नुकसान करणारा कायदा_ आवश्यक वस्तू कायद्याने देशाला दुबळे बनवले आहे. या कायद्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली. 1) कायम दुरुपयोग-या कायद्याने सरकारला मिळालेल्या अधिकाराचा सातत्याने दुरुपयोग केला. ज्या कायद्याचा कायम दुरुपयोगच झाला असेल तर असा कायदा का कायम ठेवायचा? या दुरुपयोगाने देश क्षीण झाला आहे. 2) एक चाक रुतले-या कायद्याचा सर्वात जास्त फटका शेतकाऱ्यांना बसला. वाजवी भाव मिळाला नाही म्हणून शेतकऱ्याकडे 'बचत' राहिली नाही. बचत न राहिल्यामुळे तो 'ग्राहक' बनू शकला नाही. शेतकाऱ्यांची क्रयशक्ती क्षीण राहिल्यामुळे, देशी बाजार पेठेत मागणी कमी राहिली. मोठा ग्राहक वर्ग क्रयशक्ती अभावी बाजारापासून दूर राहिला. त्याचा भारतीय उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम झाला. भारतीय अर्थ व्यवस्थेचे एक चाक कायम रुतलेले राहिले म्हणून विकासाचा वेग मंदावला. 3) मूल्यवृद्धीपासून वंचित-आवश्यक वस्तू कायद्यातील बंधनांमुळे ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योग निर्माण झाले नाहीत. त्यामुळे शेतीमालाची नासाडी होत राहिली. शेतमालावर प्रक्रिया केल्याने होणाऱ्या मूल्यवृद्धीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकला नाही. 4) किसानपुत्रांची बेरोजगारी- आवश्यक वस्तू कायद्याने ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यात मोठा अडथळा निर्माण केला. त्यामुळे किसानपुत्रांना रोजगार मिळू शकले नाही. ग्रामीण भागातील लोकांना सक्तीचे स्थलांतर करावे लागले. या स्थलांतराने शहरीकरणाचा नवा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. स्थलांतरित किसानपुत्रांमुळे शहरी व्यवस्थांवर नवे ताण आले. 5) भ्रष्टाचाराचे गटार-हा कायदा भ्रष्टाचाराचे गटार मानला जातो. या कायद्याने सरकारी अधिकाऱ्यांना दिलेले अवाजवी अधिकार व लायसन्स, परमिट, कोटा या पद्धतीच्या वापरामुळे आपल्या देशात फार मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय भ्रष्टाचार माजला. लोकपाल नेमल्याने भ्रष्टाचार कमी होणार नाही पण आवश्यक वस्तू कायदा रद्द केला तर या देशातील 80 टक्के भ्रष्टाचार नक्की संपेल. ही गटारगंगा दिल्ली पासून गल्ली पर्यंत वाहात आली आहे. 6) सरकार पोषित कारखानदारी- आवश्यक वस्तू कायद्यातील लायसन्स, परमिट, कोटा या पद्धतीने सरकार पोषित कारखानदारी निर्माण केली. या पद्धतीने राजकर्त्यांनी आपल्या बगलबच्च्यांना पोसले. बगलबच्या कारखानदारांनी देश काबीज केला आहे. कालपर्यंत वाटत होते की राज्यकर्ते कारखानदारांना संरक्षण देतात, आज कारखानदार जणू देश चालवत आहेत असे चित्र निर्माण झाले आहे. 7) राजकारणी उच्छाद-आवश्यक वस्तू कायद्याचे लाभार्थी असलेल्या लोकांनी आज राजकारणात उच्छाद मांडला आहे. सरकारी लायसन्स कोटा परमीत यांचा लाभ न घेतलेला राजकारणी क्वचित दिसेल. या उच्छादाला आपल्या देशातील निवडणूक पद्धतीने हातभार लावला आहे. एकंदरीत, शेतकरी पुन्हा पुन्हा कर्जबाजारी होण्याचे मूळ कारण सीलिंग, आवश्यक वस्तू या शेतकरीविरोधी कायद्यात आहे. आवश्यक वस्तू कायद्याने एका बाजूला अर्थव्यवस्था उद्धवस्त केली, शेतकाऱ्यांना उध्वस्त केले व त्याच बरोबर देशाचे मोठे नुकसानही केले. एवढे अनर्थ एका कायद्याने केले! असे कायदे कायम ठेवून तुम्ही कर्ज-बेबाकी केली तर शेतकरी पुन्हा पुन्हा कर्जबाजारी होणारच.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:गणित : एक आवडत नाही असा विषय, पण तो भविष्य घडवतो

तुम्ही कदाचित ३१ ऑक्टोबर रोजी एक व्हायरल व्हिडिओ पाहिला असेल. यामध्ये शाळेत जाण्यास तयार नसलेला एक मुलगा खाटेवर झाेपलेला होता. हा व्हिडिओ चित्रपटातील एका मजेदार दृश्यासारखा दिसत होता. त्याच्या कुटुंबाने अपारंपरिक पद्धतीने वापरला होता. ते संपूर्ण खाट शेतातून घेऊन रस्त्याने शाळेच्या गेटपर्यंत चालत गेले. व्हिडिओमध्ये एक मजेदार दृश्य आहे. यामध्ये मुलाला रस्त्यावरून ओढले जात असल्याचे दाखवले आहे. यामुळे पाहणाऱ्यांचा हशा पिकतो. १.२१ मिनिटांच्या व्हिडिओच्या शेवटी शाळेतील एक शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचारी येतो आणि खाटेवरून त्याचा हात सोडण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु तो अपयशी ठरतो. हे सर्व घडत असताना सोशल मीडियावर “माझे बालपण आठवते!’ अशा कमेंट्सचा पूर आला होता. व्हिडिओचे नेमके स्थान सापडत नसल्याने मी टिप्पणी करणाऱ्या व्यक्तीचा शोध घेतला. मी त्याला विचारले, “तुम्हाला तुमचे शाळेचे दिवस का आठवले?’ त्याने लगेच उत्तर दिले, “गणित - तो विषय, जो मला पलंग ओला करायला लावत असे.’ मी त्याला त्याच्या व्यवसायाबद्दल विचारले आणि त्याने उत्तर दिले, “व्यवसाय’. या ऑनलाइन चॅटमुळे मला श्रीलंकेतील कोलंबो येथील एका ऑटो ड्रायव्हरची आठवण झाली. गेल्या रविवारी, जेव्हा मी हॉटेलच्या रिसेप्शनिस्टला विचारले की प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ, गंगारामया मंदिराला भेट देण्यासाठी किती खर्च येईल? तेव्हा तो म्हणाला, “ते जवळच आहे आणि हॉटेलच्या बाहेरून ऑटोरिक्षा घेणे स्वस्त आहे.’ आम्ही बाहेर पडताच तीन ऑटो ड्रायव्हर आमच्या सात जणांच्या गटाकडे धावले. मी किंमत विचारली तेव्हा एकाने सांगितले, “६०० श्रीलंकन ​​रुपये, २०० भारतीय रुपये आणि ४ अमेरिकन डॉलर्स.’’’’ फक्त त्याचे ज्ञान तपासण्यासाठी मी विचारले, “सिंगापूर डॉलरमध्ये किती?’ त्याने उत्तर दिले, “सर, २३५ श्रीलंकन ​​रुपये म्हणजे एक सिंगापूर डॉलर.’ प्रवासादरम्यान मी त्याला “व्यवसाय सांख्यिकी’, गणितीय रूपांतरण ज्ञानाची एक शाखा याबद्दलचे ज्ञान दिल्याबद्दल त्याचे कौतुक केले आणि त्याच्या औपचारिक शिक्षणाबद्दल विचारले. तो म्हणाला, “तुम्हाला वाटते की मी शिक्षित झालो असतो तर मी ऑटो चालवतो? सर, मी शाळा पूर्ण करू शकलो नाही आणि मला त्याचा पश्चात्ताप आहे.’ कोणत्याही शिक्षणतज्ज्ञांना विचारा आणि ते मान्य करतील की व्यवसाय सांख्यिकी हा एक महत्त्वाचा विषय आहे, परंतु अभ्यासक्रमात त्याचा समावेश असूनही विद्यार्थी अनेकदा त्याकडे दुर्लक्ष करतात. आधुनिक जगात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या एआयसाठी सांख्यिकी ही मूलभूत भूमिका आहे. आपल्या आईच्या परिपूर्ण चहाच्या तयारीपासून ते शेतकऱ्याच्या उच्च-उत्पन्नाच्या पिकापर्यंत आणि यशस्वी व्यावसायिकाने घेतलेल्या निर्णयांपर्यंत सांख्यिकी ही प्रत्येक गोष्टीमागील प्रेरक शक्ती आहे. हा एक विषय आहे, जो आपल्या दैनंदिन जीवनात व्यावहारिकरीत्या अंतर्भूत आहे, ज्यामध्ये ऑटोरिक्षाचालकाचाही समावेश आहे. गणित गणना आणि समस्या सोडवण्याची कौशल्ये सुधारते. अनिश्चिततेच्या काळात निर्णय घेण्यास आणि जोखीम व्यवस्थापित करण्यास ते आपल्याला मदत करते. परंतु काही मुले या विषयाच्या भीतीमुळे शाळा सोडतात. ही “गणिताची चिंता’ दबाव, भूतकाळातील नकारात्मक अनुभव आणि विषय अप्रासंगिक आहे या समजुतीमुळे उद्भवू शकते. यामुळे मनात भीती निर्माण होते, जी समस्या सोडवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संज्ञानात्मक कार्यांमध्ये अडथळा आणते. मुले अनेकदा गणिताला एक जटिल विषय मानतात, जो जटिल समस्या, सूत्रे, आलेख आणि तक्त्यांनी भरलेला असतो. तथापि, व्यवसाय सांख्यिकीसाठी फक्त थोडे गणितीय आकलन आवश्यक असते. ते शुद्ध गणिताइतके कठीण नाही. व्यवसाय सांख्यिकीसारखे विषय केवळ “बास्केट विषय’ राहू नयेत यासाठी शिक्षकांनी काहीतरी करायला हवे, म्हणजेच विद्यार्थ्यांना अनेक पर्यायांमधून निवड करण्याची संधी दिली जाते. त्याऐवजी त्यातील काही विषय उच्च शिक्षणात अनिवार्य केले पाहिजेत.

नीरजा चौधरी यांचा कॉलम:एसआयआर-2 च्या घोषणेमुळे‎ही प्रक्रिया पुन्हा चर्चेत आली‎

‎‎‎‎‎‎‎‎बिहार निवडणुकीच्या गोंधळादरम्यान प्रशांत किशोर‎यांची पश्चिम बंगाल आणि बिहार या दोन्ही ठिकाणी‎मतदार म्हणून नोंदणी झाल्याची बातमी समोर आली.‎यामुळे प्रशांत किशोर यांना धक्काच बसला नाही तर‎मतदार यादीच्या विशेष सघन सुधारणा-२‎(एसआयआर-२) कडेही नवीन लक्ष वेधले गेले.‎निवडणूक आयोग आता ही प्रक्रिया अधिक राज्यांमध्ये‎करत आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत बिहारमध्ये ज्या ६८ लाख‎मतदारांची नावे काढून टाकण्यात आली होती, त्यापैकी ७‎लाख जण असे होते त्यांची एकापेक्षा जास्त मतदार‎यादीत नोंदणी झाली होती.‎ आता, निवडणूक आयोगाने नोव्हेंबर २०२५ ते फेब्रुवारी‎२०२६ दरम्यान १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये‎दुसऱ्या एसआयआर-२ ची घोषणा केल्याने ही प्रक्रिया‎पुन्हा चर्चेत आली आहे. केरळ विधानसभेने या प्रक्रियेला‎विरोध करणारा ठराव एकमताने मंजूर केला. पश्चिम ‎‎बंगालमध्ये, तृणमूल काँग्रेसने राज्यातील विधानसभा‎आणि नगरपालिका निवडणुकांपूर्वी या प्रक्रियेच्या वेळेवर ‎‎प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तामिळनाडूमध्ये, द्रमुकने‎त्यांच्या पक्षाच्या मतदारांना मतदानापासून वंचित‎ठेवण्याची भीती व्यक्त केली. तिन्ही राज्यांमध्ये विरोधी ‎‎पक्षांची सत्ता आहे आणि २०२६ मध्ये निवडणुका होणार ‎‎आहेत. निवडणुकीपूर्वी ही प्रक्रिया का करावी, असा प्रश्न‎ते विचारतात. बिहारमध्येही असेच करण्यात आले.‎आसाममध्येही २०२६ मध्ये निवडणुका आहेत, परंतु‎आयोगाने केवळ भाजप सत्तेत आहे म्हणून ती सोडून‎दिली आहे का?‎ बिहारमधील एसआयआर प्रक्रिया वादग्रस्त होती.‎सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा लागला आणि‎अजूनही त्याची घटनात्मक वैधता तपासली जात आहे.‎या संदर्भात, आयोगाने एसआयआर-२ मध्ये काही‎सकारात्मक बदल केले आहेत. उदाहरणार्थ, फॉर्म‎भरण्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर कोणत्याही‎कागदपत्रांची आवश्यकता राहणार नाही. पडताळणी‎कागदपत्रे म्हणून आधार कार्ड वैध असेल. नावे‎वगळण्यापेक्षा नवीन मतदार जोडण्यावर भर दिला जात‎आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पक्षांशी “संवाद”‎होईल. या संपूर्ण प्रक्रियेच्या विस्कळीत होण्यामागील‎कारण तांत्रिक किंवा तपशीलांशी संबंधित गुंतागुंत नाही,‎तर आयोग आणि विरोधी पक्षांमधील विश्वासाचा‎अभाव आहे. निवडणूक आयोग स्वतः या परिस्थितीवर‎खूश नसण्याची शक्यता आहे. बरोबर असो वा चूक,‎विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की निवडणूक आयोग‎सत्ताधारी पक्षाला मदत करत आहे. ही प्रक्रिया ज्या‎पद्धतीने पार पडली त्यामुळे अनेक लोकांच्या मनात शंका‎निर्माण झाल्या आहेत. आणि कधी कधी, सत्यापेक्षा‎धारणा जास्त महत्त्वाची असते.‎ म्हणून, आयोगाने नवीन पुढाकार घेणे आणि‎विरोधकांच्या सर्व शंका दूर करणे आवश्यक आहे, मग‎त्या केवळ कल्पना असोत किंवा सत्ता मिळवण्याच्या‎उद्देशाने व्यक्त केल्या गेल्या असतील. यामुळे‎आयोगावरील जनतेचा विश्वास टिकून राहण्यास मदत‎होईल. आवश्यक असल्यास, आयोगाने विरोधी पक्षांशी‎वारंवार संवाद साधण्यास मागेपुढे पाहू नये जेणेकरून‎त्याचे काम केवळ स्वच्छच नाही तर ते तसे असल्याचे‎दिसेलही. असे काय आहे जे आयोगाला प्रत्येक विरोधी‎प्रश्नाची चौकशी करण्यास आणि उत्तर देण्यापासून काय‎रोखत आहे? असे केल्याने आयोगाचे थोडेफार नुकसान‎होऊ शकते, परंतु त्याची विश्वासार्हता पुनर्संचयित‎होण्यास त्याचा मोठा फायदा होईल. त्यानंतरही विरोधक‎अडून राहिले तर ते स्वत: उघडे पडतील. भारतीय‎नागरिकांची प्रामाणिक यादी तयार करणे ही निवडणूक‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आयोगाची जबाबदारी आहे. तथापि, बिहारच्या मतदार‎यादीतून भारतीय नसलेल्यांची संख्या अद्याप काढून‎टाकण्यात ते यशस्वी झालेले नाही. जे एसआयआरचे‎एक प्रमुख कारण होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय‎कळेपर्यंत एसआयआरचा पुढील टप्पा थांबवावा, असे‎विरोधी पक्षांचे मत आहे. हे तार्किक वाटते. आणखी एक‎सूचना अशी आहे की एसआयआर तुकड्या-तुकड्यांनी‎करण्याऐवजी, ते देशभर एकाच टप्प्यात का राबवले जाऊ‎नये? ही प्रक्रिया काही राज्यांमध्ये केल्याने केवळ गोंधळ‎निर्माण होतो. सर्व पक्षांशी नवीन चर्चा उपयुक्त ठरू‎शकते. शेवटी, केवळ लोकशाही शिष्टाचारच परस्पर‎संवाद राखू शकतो आणि आपल्या लोकशाहीसमोरील‎आव्हानांवर उपाय शोधण्यासाठी ते आवश्यक आहे.‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहेत.)‎ भारतीय नागरिकांची प्रामाणिक यादी‎राखण्याची जबाबदारी आयोगावर आहे.‎तथापि, बिहारच्या मतदार यादीतून‎अद्याप भारतीय नसलेल्यांना काढले‎गेलेले नाही. एसआयआर आयोजित‎करण्याचे हे एक प्रमुख कारण होते.‎

चेतन भगत यांचा कॉलम:बिहार निवडणुकांना रंजक‎बनवणारे बरेच घटक आहेत‎

‎‎‎‎‎‎‎‎भारतात निवडणुकांचा हंगाम सदैव बहरलेला असतो.‎त्यामुळे आपले नेते आणि माध्यमं किमान अर्धावेळ तरी‎निवडणूक वातावरणात असतात. एवढ्या सार्‍या‎निवडणुका असूनही, काही निवडणुका इतक्या रंजक‎असतात की, त्यांच्यावर सगळ्यांचे लक्ष लागलेले असते.‎यावेळची बिहार निवडणूक अशीच आहे. बिहार हे‎भारताचे दुसरे सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले राज्य‎आहे.केवळ लोकसंख्येच्या आधारावरच ते मेक्सिको‎आणि जपानसह जगातील ११ वे किंवा १२ वे सर्वात जास्त‎लोकसंख्या असलेले राष्ट्र बनू शकते. अशा परिस्थितीत,‎तेथे होणाऱ्या निवडणुकांबद्दल व्यापक आकर्षण निर्माण‎होणे स्वाभाविक आहे.‎ भारतात जनमत सर्वेक्षणे क्वचितच अचूक ठरतात‎आणि यावेळी तर त्यांच्याबद्दल खूप गोंधळ आहे. यांच्या‎आधारावर काही तज्ज्ञ जोरकसपणे सत्ता-विरोधी लाटेचे ‎‎संकेत देत आहेत, ज्यामुळे महाआघाडीला फायदा होतो ‎‎आहे. मोदी-भाजप-नितीश- रालोआ -जनता दल‎(संयुक्त) या युतीवर अजूनही जनतेचा विश्वास आहे.‎प्रशांत किशोर यांच्या ''जन सुराज'' पक्षाने निकालांची ‎‎भविष्यवाणी करण्याची गुंतागुंत आणखी वाढवली आहे.‎ बिहार निवडणुकीचे निकाल मत-वाटणीतील‎किरकोळ चढ-उतारांसाठी संवेदनशील असतात. २०२०‎च्या निवडणुका खूपच चुरशीच्या होत्या, ज्यात राष्ट्रीय ‎‎लोकशाही आघाडी आणि महाआघाडी या दोघांनाही‎३७.९% मत-वाटणी मिळाली होती. रालोआने १२५ जागा‎आणि महाआघाडीने ११० जागा जिंकल्या होत्या.‎मत-वाटणीतील काही टक्के अंकांच्या बदलामुळेही या‎जागांमध्ये मोठा चढ-उतार होऊ शकतो. एवढ्या‎बदलत्या समीकरणांनुसार बिहारबद्दलची सर्वात चांगली‎भविष्यवाणी ही असू शकते की काय होईल, हे कोणालाच‎माहीत नाही. तसे पाहिल्यास तमिळनाडू देखील एक‎मोठे राज्य आहे आणि अनेकदा त्यांच्या निवडणुकांमध्ये‎कोणताही स्पष्ट विजेता नसतो. पण तमिळनाडूचे‎राजकारण राष्ट्रीय स्तरावर जास्त परिणाम करत नाही.‎इतकेच नव्हे, गेल्या वर्षी झालेल्या महाराष्ट्राच्या‎निवडणुकादेखील राष्ट्रीय प्रश्नांपेक्षा शिवसेना आणि‎राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील विभाजन आणि त्यातून निर्माण‎झालेल्या गोंधळामुळे चर्चेत होत्या. यांच्या तुलनेत बिहार‎विशुद्ध राष्ट्रीय प्रश्नांशी झुंजत आहे : जात, धर्म, रोजगार,‎कायदा व सुव्यवस्था आणि कल्याणकारी योजना. येथे‎सर्व प्रकारचे जात-धर्म-लिंग गट महत्त्वपूर्ण आहेत, त्यांना‎प्रत्येक पक्ष आपल्या बाजूने करण्याचा प्रयत्न करत‎आहेत. म्हणूनच, बिहारमध्ये जे काही होते, ते देशाच्या‎मानसिकतेचा सर्वात अचूक निर्देशक असू शकते. तसे‎पाहिल्यास, बिहारमध्ये मुस्लिम लोकसंख्या टक्केवारीच्या‎दृष्टीने उर्वरित भारताच्या तुलनेत जास्त आहे. येथील‎जातीय गणितही इतर राज्यांपेक्षा भिन्न आहे. असे‎असूनही, बिहारचे निकाल दर्शवतील की विविध‎पार्श्वभूमीचे आणि समुदायांचे लोक काय विचार करत‎आहेत. त्यातून प्राप्त होणारी अंतर्दृष्टी नंतर भारताच्या इतर‎अनेक भागांमध्ये लागू केली जाऊ शकते. आणखी एक‎घटक बिहारच्या निवडणुकांना मोठा बनवतो, तो म्हणजे‎केंद्रात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला जनता दल‎(संयुक्त) चा पाठिंबा असणे. बिहारच्या निकालांचा त्या‎युतीवरही परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच, सर्वच पक्ष‎आणि त्यांचे शीर्ष नेते बिहारमध्ये संपूर्ण ताकद झोकून देत‎आहेत, यात आश्चर्य नाही. ही कोणत्याही साध्या‎राज्याची निवडणूक नाही – ही अशी निवडणूक आहे,‎जिचा राष्ट्रीय राजकारणावर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडणार‎आहे. आपल्याला निकाल १४ नोव्हेंबरलाच माहित होऊ‎शकतील, परंतु तीन शक्यता पुढीलप्रमाणे आहेत:‎ १. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला विजय मिळाल्यास,‎भाजप निश्चित होऊ शकतो की त्यांच्या कामाचे लोक –‎विशेषतः हिंदी पट्ट्यात – कौतुक करत आहेत. जनता दल‎(संयुक्त) देखील निश्चित होऊ शकतो की त्यांच्या‎धोरणांचे मतदारांनी स्वागत केले आहे. तर,‎महागठबंधनाला विचार करावा लागेल की काय चूक‎झाली आणि त्यांना एका चांगल्या कथानकाची‎आवश्यकता होती का.‎२. कांटे की टक्कर नवीन युत्या, सौदेबाज्या आणि‎राजकीय-रंगमंचाच्या शक्यतांसाठी द्वार उघडेल. पण‎याचा अर्थ असाही असेल की दोन्ही पक्ष‎आपल्या-आपल्या पद्धतीने विजयाचा दावा करतील.‎३. महाआघाडीचा विजय राष्ट्रीय परिदृश्यावर खूप‎मोठा परिणाम करेल. विरोधी पक्षाचा आत्मविश्वास‎वाढेल. तर, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला आपली‎व्यूहरचना बदलून आत्मचिंतन करण्यास भाग पाडावे‎लागेल – अगदी जसे २०२४ च्या लोकसभा‎निवडणुकांनंतर त्यांनी केले होते!‎(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ सर्वच पक्ष आणि नेते बिहारमधील‎निवडणुकांमध्ये आपली संपूर्ण ताकद‎झोकून देत आहेत, यात आश्चर्य नाही. ही‎कोणत्याही लहान राज्याची निवडणूक‎नाही. या निवडणुकीचा राष्ट्रीय‎राजकारणावर मोठा परिणाम होणार आहे.‎

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:आज्ञा देताना- मानताना ‎विवेकाचा वापर करावा‎

आज्ञा देणारे आणि मानणारे, दोघांनाही असे वाटते की, आज्ञा मानली‎नाही तर अहंकाराला धक्का लागेल, मानली तरीही अहंकार दुखावला‎जाईल. आज सुसंस्कारी मुले मिळतील, परंतु आज्ञाधारक मुले कमीच‎मिळतात. कोणीही कोणाचे ऐकू इच्छित नाही. घरांमध्ये लोक‎एकमेकांवर मोठ्यानेच बोलत आहेत. एक काळ असा होता जेव्हा लोक‎घरांत मोठ्या-बुजुर्गांचे डोळे बघून आज्ञा समजून जात असत. राम‎कथेतील एक प्रसंग आठवा. दशरथांनी आज्ञा दिली की रामाला १४ वर्षे‎वनवासात जायचे आहे. रामाने आज्ञा मानली. काही दिवसांनंतर‎दशरथांचे मंत्री सुमंत यांनी सांगितले की, तुमच्या पिताजींनी मला आदेश‎दिला आहे की, मी तुम्हाला चार दिवस फिरवून परत घेऊन जाऊ -‎लखनु रामु सिय आनेहु फेरी. रामाने ज्यांनी पहिली आज्ञा मानली होती,‎दुसऱ्या आज्ञेसाठी लगेच सुमंतांना सांगतात, पहिली आज्ञा माझ्या‎वडिलांनी धर्माच्या पालनासाठी दिली होती आणि दुसरी आज्ञा मोहात‎बुडालेली आहे. कोणती आज्ञा मानायची आणि कोणती नाही, एवढा‎विवेक माझ्यात आहे.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:‘इलेक्ट्रिक मीटिंग्ज’ कंटाळवाण्या, गंभीर आणि कमी मजेदार असतात

“रघु सरांसोबत माझे संभाषण नेहमीच गंभीर असायचे, कर्मचाऱ्यांच्या विचार प्रक्रिया, अंमलबजावणीची रणनीती, नियोजन आणि प्रशिक्षण यासारख्या विषयांवर चर्चा होत असे, परंतु अलिकडच्या प्रवासात त्यांच्यासोबत माझे सर्वात मजेदार क्षण होते. “पर्यटक बसच्या मागच्या सीटवर मी त्यांच्यासोबत घालवलेले क्षण मी कधीही विसरणार नाही.’ असे भोपाळस्थित कंपनीतील २२ टॉप प्रोफेशनल्सपैकी एक असलेले आशिष दत्ता यांनी त्यांच्या अध्यक्षांना दिलेल्या व्हॉइस नोटमध्ये म्हटले आहे. दत्ता त्या २२ टॉप प्रोफेशनल्सपैकी एक होेते. ज्यांच्यासोबत मी या आठवड्यात श्रीलंकेला फिरण्यासाठी गेलो होतो. मी जवळजवळ पाच वर्षांपासून आशिषशी बोलत आहे. या पाच वर्षांत मी तसाच होतो, पण आशिषला फक्त शेवटची भेट - आणि तीही परदेशात - मजेदार वाटली. मला आश्चर्य वाटले की का. पण नंतर मला जाणवले की गेल्या पाच वर्षांपासून, त्याने माझ्यासोबत त्याच्या केबिनमध्ये “इलेक्ट्रिक मीटिंग्ज” घेतल्या आहेत. या इलेक्ट्रिक मीटिंग्ज काय आहेत याचा तुम्ही विचार करत आहात का? बिल्डिंग प्रोडक्ट्स डिस्ट्रिब्युटर क्यूएक्सओचे अब्जाधीश सीईओ ब्रॅड जेकब्स यांनी त्यांच्या पुस्तकाचा एक संपूर्ण अध्याय “इलेक्ट्रिक मीटिंग्ज’ला समर्पित केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, बहुतेक बैठका कंटाळवाण्या असतात आणि निष्क्रिय श्रोत्यांनी भरलेल्या असतात, जणू काही खुर्च्या मानवी आकाराच्या कार्डबोर्ड कटआउट्सने व्यापलेल्या असतात. ते पुढे लिहितात, “त्याउलट, लक्ष विचलित न करता येणाऱ्या बैठका आकर्षक असतात.” गोल्डमन सॅक्सच्या बैठकीत, जेकब्स म्हणाले, “जेव्हा दोन डझन सहकारी प्रत्यक्षात तुमचे ऐकत असतात तेव्हा त्याचे समाधान काही औरच असते.’ फक्त जेकब्सच नाही, तर अनेक सीईओंनी वारंवार इशारा दिला आहे की केवळ बैठकीच्या अजेंड्यावर लक्ष केंद्रित करणे आणि ईमेल आणि व्हॉट्सअॅप संदेशांना प्रतिसाद देणे आनंददायी संवाद साधत नाही. उदाहरणार्थ, एअरबीएनबीचे सीईओ ब्रायन चेस्की यांनी गेल्या आठवड्यात त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसोबतच्या बैठकींचा संदर्भ देत म्हटले, “बहुतेक कर्मचारी विचलित झाले होते आणि त्यांच्या फोनवर मेसेजिंगमध्ये व्यस्त होते.” त्यांनी कबूल केले, “मी मेसेज करतो, पण लोक फक्त माझ्याकडे पाहून मेसेजिंग सुरू करतात.” ही एक मोठी सामाजिक समस्या आहे. जेपी मॉर्गन चेसचे सीईओ जेमी डायमन यांनी या एप्रिलमध्ये गुंतवणूकदारांना लिहिलेल्या त्यांच्या वार्षिक पत्रात लिहिले होते की “मीटिंगमध्ये फोन पाहणे वेळ वाया घालवते आणि लक्ष विचलित करते.’ या आठवड्यात, त्यांनी फॉर्च्यून मोस्ट पॉवरफुल वुमन समिटमध्ये पुन्हा सांगितले की “जर एखाद्याच्या समोर आयपॅड असेल आणि ते ईमेल वाचत असतील किंवा सूचना तपासत असतील तर मी म्हणतो की ते बंद करा.’ यूसी हेल्थचे उपाध्यक्ष ब्रॅड फिक्सलर “शपथेचा जार’ च्या अधिक हलक्याफुलक्या कॉर्पोरेट आवृत्तीचा विचार करत आहेत. “शपथेचा जार’ म्हणजे एक कंटेनर ज्यात शपथ घेतल्यानंतरही शिवीगाळ करणाऱ्यांना त्या कंटनेरमध्ये दंडाची रक्कम टाकावी लागते. त्यांना “फोन जार” म्हणायचे आहे आणि मीटिंगमध्ये फोन दाखवल्याबद्दल दंड आकारला जाईल. फिक्सलर म्हणतात, “असे नियम मीटिंग्जला खेळासारखे बनवतील आणि शेवटी त्या मजेदार बनवतील.’ काही मीटिंग्जमध्ये, बॉस सहकाऱ्यांना त्यांचे फोन समोरासमोर ठेवण्यास सांगतात. काही एचआर सॉफ्टवेअर कंपन्या स्व-पोलिसिंगमध्ये यशस्वी झाल्या आहेत, जिथे ते एकमेकांना सांगतात, “ऐका, असे दिसते की तुम्ही मीटिंगमध्ये नाही आहात, तर दुसरीकडे कुठेतरी आहात.’ सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ऑफिसचे नियम हळूहळू बदलत आहेत. पूर्वी, बॉसना त्यांच्या संदेशांना प्रतिसाद देण्यासाठी सर्व कर्मचाऱ्यांना नेहमीच कनेक्टेड राहण्याची आवश्यकता होती. आज, ते या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करत नाहीत की कर्मचारी क्लायंटशी संवाद साधण्यात देखील व्यस्त असू शकतात. मीटिंग्जसाठी हे एक सामान्य नियम बनले आहे, विशेषतः जेव्हा बॉस स्वतः त्यांचे नेतृत्व करत असतो. आणि मला आशिषला सांगायचे होते की मी बदललेला नाही, पण तो त्या ट्रिपमध्ये फोनशिवाय नव्हता - ज्यामुळे आमचे संभाषण अधिक मनोरंजक झाले.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:विवाह सोहळा झाला इव्हेंट, त्याला प्रार्थनास्थळ बनवा

एकेकाळी आपल्या देशाला राजकीय एकतेची नितांत आवश्यकता होती. सरदार पटेल यांनी ती पूर्ण केली. आज त्यांच्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रीय एकता दिन साजरा केला जातो. पण आता कुटुंब एकता दिन साजरा करण्याची वेळ आली आहे. भारतीय कुटुंबे तुटत आहेत. लग्नाचे स्वरूप बदलत आहे. मुळात विवाह टिकून राहिले तर घटस्फोट संपतील. आता नवीन समस्या उद्भवली आहे. कारण तरुण पिढी लग्न करू इच्छित नाही. लग्न हा एक बंधन विधी असतो, ज्यात वरवधूच्या वस्त्रांची गाठ बांधली जाते, जेणेकरून ते एक राहतील. पण आता हे बंधन रेशमी धाग्यापेक्षा कमकुवत आहे. आजच्या तरुण पिढीला शिकवले पाहिजे की ते ज्या कुणाला आदर्श व्यक्ती मानतात त्यांनी लग्न कसे केले आणि कुटुंब कसे एकत्र टिकवले याचा विचार करावा. कारण विवाह संस्था कमकुवत झाली तर भारतातील कुटुंब व्यवस्था टिकवणे कठीण होईल. विवाह सोहळा इव्हेंट किंवा उद्योग बनत आहे, त्याऐवजी त्याला पूजास्थळ, संस्कार किंवा उपासना बनवले पाहिजे.

मिन्हाज मर्चंट यांचा कॉलम:बिहारच्या निकालांचा परिणाम आगामी निवडणुकांवर दिसेल

बिहारच्या निवडणुका एनडीए आणि इंडिया आघाडी दोघांसाठीही एक इशारा ठरू शकतात. जागावाटपावरून अनेक आठवड्यांच्या अंतर्गत कलहानंतर महाआघाडी पुन्हा जिवंत झाली आहे. तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार घोषित करून महाआघाडीने एनडीएला अडचणीत टाकले आहे. जर ते सत्तेत परतले तर नितीशकुमार त्यांचे स्थान कायम ठेवतील याची अप्रत्यक्षपणे पुष्टी करण्यास भाग पाडले गेले आहे. २०२० मध्ये २४३ जागांच्या विधानसभेत राजदने सर्वाधिक जागा (७५) जिंकून मुसंडी मारली. त्यानंतर भाजप (७४), जेडीयू (४३) आणि काँग्रेस (१९) असा क्रम राहिला. महाआघाडी आणि एनडीएमधील मतांच्या टक्केवारीतील फरक कमी होता. दोघांनाही सुमारे ३७% मते मिळाली. तथापि, या वेळी महिलांना आर्थिक मदत आणि प्रत्येक कुटुंबासाठी रोजगार गॅरंटी देण्याच्या घोषणा असूनही परिस्थिती महाआघाडीच्या बाजूने जात असल्याचे दिसून येते. भाजपच्या अंतर्गत सर्वेक्षणांनी चुरशीच्या लढतीचे संकेत दिल्याने गृहमंत्री अमित शाह यांनाही चिंता होती. परिणामी, शाह यांनी बिहारसाठी पक्षाचे निवडणूक प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान यांच्यासोबत बिहारमध्ये तीन दिवस घालवले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बिहार निवडणूक प्रचारालाही गती मिळाली आहे. महाआघाडीच्या दोन धोरणात्मक चुका पुन्हा अडचणीत आणू शकतात. पहिली म्हणजे जागावाटपात विलंब झाला, ज्यामुळे बंडखोरांना त्यांच्याच पक्षाच्या उमेदवारांविरुद्ध निवडणूक लढवण्याची परवानगी मिळाली. दुसरे म्हणजे, राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव यांच्यातील बिघडलेले संबंध. दिल्ली दौऱ्यात तेजस्वी राहुल गांधींना भेटले नाहीत. त्यानंतर दोघांमधील दरी तेव्हा कमी झाली जेव्हा राहुल गांधींनी निवडणूक प्रचारात कमी सक्रियता दाखवली. ज्यामुळे तेजस्वी यादव यांना जबाबदारी स्वीकारण्याची परवानगी मिळाली आहे. याचा अर्थ असा की महाआघाडी निवडणूक हरली तर राहुल गांधींना कोणतेही नुकसान होणार नाही. तथापि, राजद बंडखोर जवळच्या लढाऊ जागांवर महत्त्वाची मते आपल्याकडे वळवू शकतात. दरम्यान, एनडीएने चिराग पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षासोबतचे अंतर्गत आव्हान सुरुवातीच्या टप्प्यातच सोडवले आणि चिराग यांच्या मागणीनुसार त्यांना ४० पैकी २९ जागा दिल्या. एनडीएची रणनीती त्यांच्या मित्रपक्षांच्या जातीय समीकरणांच्या आधारे मतांची गळती रोखणे आहे. बिहारच्या लोकसंख्येच्या अनुसूचित जातींचे प्रमाण १९.७% आहे, तर ओबीसींचे प्रमाण २७.२% आहे. ही निवडणूक नितीश यांची शेवटची असू शकते, म्हणून भाजप आणि चिराग दोघांनीही सध्या त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हरियाणा, महाराष्ट्र आणि दिल्लीतील पराभवानंतर इंडिया आघाडी आपली गमावलेली लय व पत परत मिळवण्यासाठी बिहारवर अवलंबून आहे. २०२६ मध्ये अनेक महत्त्वाच्या निवडणुकादेखील आहेत. २०२२ पासून पुढे ढकलण्यात आलेल्या मुंबई महापलिकेच्या निवडणुकादेखील होणार आहेत. मुंबई महापालिकेचे वार्षिक बजेट उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशसारख्या राज्यांपेक्षा मोठे आहे. आसाम, बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळमध्येही महत्त्वाच्या निवडणुका येत आहेत. आसाममध्ये, हिमंत सरकार सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी मजबूत स्थितीत आहे. बंगालमध्ये, ममता बॅनर्जी १५ वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करत आहेत. राज्यातील भ्रष्टाचाराच्या घटना आणि हिंसाचार व बलात्कारांच्या वाढत्या घटनांमुळे मध्यमवर्ग त्यांच्या विरोधात गेला आहे. तथापि, ३३% मुस्लिम मतांवर त्यांची पकड असल्याने त्यांना सत्तेतून बाहेर काढणे कठीण होऊ शकते. हेच तामिळनाडूला लागू होते, जिथे एमके स्टॅलिन यांनी कमकुवत अण्णाद्रमुक-भाजप विरोधकांविरुद्ध आपली पकड मजबूत करण्यासाठी द्रविड कार्ड खेळले आहे. केरळ हे एकमेव राज्य आहे जिथे २०२६ च्या निवडणुकीत सरकार बदलू शकते. भ्रष्टाचाराने ग्रासलेले डावे सरकार तीव्र सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करत आहे आणि काँग्रेस त्यांची सत्ता खेचून घेऊ शकते. परंतु हे निश्चित आहे की बिहारच्या निकालांचा या सर्वांवर परिणाम होईल. (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत.) हरियाणा, महाराष्ट्र आणि दिल्लीतील पराभवानंतर इंडिया आघाडी आपली गमावलेली पत व लय परत मिळवण्यासाठी बिहारवर अवलंबून आहे. २०२६ मध्ये अनेक महत्त्वाच्या निवडणुकादेखील होणार आहेत आणि बिहार निवडणुकीचे निकाल त्यांच्यावर परिणाम करतील.

मनोज जोशी यांचा कॉलम:अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांचा चौथा टप्पा आता सुरू होतोय

आसियान शिखर परिषदेदरम्यान क्वालालंपूर येथे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि त्यांचे अमेरिकन समकक्ष मार्को रुबियो यांच्या बैठकीबद्दल फारसे काही प्रसिद्ध झाले नाही. जयशंकर यांच्या एकमेव सोशल मीडिया पोस्टमध्ये असे म्हटले होते की, या बैठकीत ‘द्विपक्षीय संबंध आणि प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर’ चर्चा होईल. रुबियो यांनी मात्र त्याबाबत मौन बाळगले. रुबियो यांनी २५ ऑक्टोबर रोजी एका मुलाखतीत अमेरिकेच्या पाकसोबतच्या जवळिकीचे समर्थन केले होते. त्यांनी म्हटले की हे भारताशी असलेल्या संबंधांच्या किमतीवर होत नाही. क्वालालंपूरला रवाना होण्यापूर्वी दोहा येथे पत्रकारांशी बोलताना रुबियो म्हणाले, त्यांना माहिती आहे की भारत पाकसोबतच्या तणावाबद्दल चिंतित आहे. तथापि, अमेरिकेला त्यांच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांच्या संदर्भात विविध देशांशी संवाद साधावा लागतो. त्यांनी हे मान्य केले की, ‘आम्हाला पाकसोबतचे आमचे धोरणात्मक संबंध वाढवण्याची संधी दिसली, परंतु अमेरिका भारताशी असलेल्या संबंधांच्या किमतीवर पाकिस्तानसोबत काहीही करत नाही.’ पाकबद्दलच्या अमेरिकेच्या दृष्टिकोनात बदल ऑपरेशन सिंदूर, युद्धबंदीमध्ये मध्यस्थी करण्याचा ट्रम्प यांचा दावा आणि जूनमध्ये असीम मुनीर यांच्याशी झालेल्या भेटीमुळे झाला आहे. तथापि, रुबियो यांनी खुलासा केला की अमेरिकेने ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या आरंभीच भारत-पाक युद्धापूर्वीच पाकशी आपले संबंध वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. रुबियोंची वक्तव्ये अमेरिका-पाकिस्तान मैत्रीची ताकद अधोरेखित करतात, ज्यात दुर्मिळ खनिज करार आणि ट्रम्प कुटुंबाच्या क्रिप्टो उपक्रमांमध्ये पाकिस्तानी गुंतवणूक यासारखे करार समाविष्ट आहेत. ऑगस्टमध्ये दोन्ही देशांनी पाकिस्तानी तेलसाठे विकसित करण्यासाठी करारावरही स्वाक्षरी केली. मुनीर-ट्रम्प यांच्या दोन्ही देशांमध्ये जवळीक वाढत आहे. मुनीर यांनी तीन वेळा अमेरिकेचा दौरा केला आहे. गेल्या वेळी ते शाहबाज शरीफ यांच्यासोबत व्हाइट हाऊसमध्ये गेले होते. ऑक्टोबमध्ये गाझा शांतता परिषदेत ट्रम्प यांनी फक्त शरीफ यांनाच जागतिक नेत्यांमध्ये बोलण्यासाठी आमंत्रित केले होते. नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी ट्रम्प यांना पाठिंबा देऊन शरीफ यांनीही संधी साधली. म्हणूनच भारतासोबतच्या संबंधांच्या किमतीवर अमेरिका पाकिस्तानशी संबंध निर्माण करत नाही हे रुबियो यांचे विधान विश्वासयोग्य वाटत नाही. १९५० च्या दशकात जेव्हा अमेरिकेने पाकला शस्त्रास्त्रे पुरवण्यास सुरुवात केली. तेव्हा त्यांनी अशी हमी दिली होती की, ही शस्त्रे भारताविरुद्ध वापरली जाणार नाहीत. त्या वेळी ते टँक, तोफखाना आणि लढाऊ विमाने भारताकडे असलेल्या कोणत्याही शस्त्रांपेक्षा प्रगत होती.पाकला वाटले की ते भारताला पराभूत करू शकतात आणि १९६५ मध्ये हल्ला केला. तथापि, पाकला शिक्षा करण्याऐवजी अमेरिकेने भारत आणि पाकिस्तान दोघांनाही शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा बंद केला. १९६२ च्या चीनसोबतच्या युद्धानंतर भारताला अमेरिकेच्या संरक्षणात्मक उपकरणांचा पुरवठा लक्षणीयरीत्या कमी झाला. १९८० मध्ये रशियाने अफगाणिस्तानवर आक्रमण केल्यामुळे अमेरिकेने पाकसोबतच्या मैत्रीचे नूतनीकरण केले आणि त्यांना एफ-१६ लढाऊ विमाने आणि हवेतून हवेत मारा करणारी प्रगत क्षेपणास्त्रे पुरवली. वरकरणी हे भारताविरुद्ध नव्हते, परंतु पाकिस्तान भारताला आपला सर्वात मोठा शत्रू मानतो. या शस्त्रांनी भारताशी लढण्याची त्यांची क्षमता अधिक वाढवली. यामुळे १९८० आणि १९९० च्या दशकात भारतात फुटीरतावादी चळवळी आणि दहशतवादाला पाठिंबा देण्यासाठी पाकिस्तानला बळकटी मिळाली. अमेरिका-पाकिस्तान युतीचा तिसरा टप्पा ९/११ नंतर सुरू झाला. पुढील दशकात अमेरिकेने पाकिस्तानला १८ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त मदत दिली, ज्यात प्रगत एफ-१६ आणि इतर शस्त्रे समाविष्ट होती. पाकिस्तानने त्यांची शक्ती मजबूत करण्यासाठी आणि भारताविरुद्धचे प्रॉक्सी युद्ध तीव्र करण्यासाठी याचा वापर केला. त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी ट्वीट केले की अमेरिकेने पाकला ३३ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त मदत दिली, परंतु त्या बदल्यात त्यांना फक्त ‘खोटेपणा आणि फसवणूक’ मिळाली. जेव्हा अमेरिका तालिबानशी लढत होती तेव्हा पाकिस्तानने त्याच्या भूमीवर त्याच्या दहशतवाद्यांना आश्रय दिला. परंतु काळ बदलला आहे आणि अमेरिका पाकिस्तानसोबतच्या धोरणात्मक संबंधांचा चौथा टप्पा सुरू करत आहे. याचा परिणाम अज्ञात आहे, परंतु इतिहासाचा काही धडा असेल तर तो हाच की हे अमेरिका आणि भारत दोघांसाठीही हितावह नाही.(हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत) पहिल्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी ट्वीट केले होते की, अमेरिकेने पाकिस्तानला अब्जावधी डॉलर्स दिले होते, परंतु त्या बदल्यात त्यांना फक्त ‘खोटेपणा आणि फसवणूक’ मिळाली. आता काळ बदलला आहे. आता अमेरिका पाकसोबत संबंधांचा चौथा टप्पा सुरू करत आहे.

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:हे जग जुन्या काळातील फॅशन पुन्हा परत येणे का स्वीकारू शकत नाही?

“ही २०२३ च्या शरद ऋतूतील फॅशन होती, नाही का?” कोलंबोमधील ताज समुद्र हॉटेलच्या लॉबीमध्ये मी हे पहिले वाक्य ऐकले, जेव्हा एका पाहुण्याने लिफ्टमधून बाहेर पडून माझ्या शेजारी लॉबीमध्ये वाट पाहणाऱ्या एका महिलेचे स्वागत केले. २०२३ च्या शरद ऋतूतील फॅशनमध्ये टेराकोटा, ऑलिव्ह ग्रीन आणि मस्टर्ड यलो सारखे समृद्ध, मातीचे आणि धाडसी ट्रेंड होते. कार्गो पँटसारख्या उपयुक्त शैलींनी जोरदार पुनरागमन केले. ज्यामुळे इतर शैलींमध्ये कार्यक्षमता वाढली. अभिवादन प्रशंसा म्हणून घेण्याऐवजी, महिलेने दोन वर्षे जुना ट्रेंड वापरण्याच्या तिच्या निर्णयाचे समर्थन करण्यास सुरुवात केली. दुर्दैवाने, फॅशनची कहाणी नेहमीच पुढे काय? पुढील हंगाम काय? पुढील संग्रह काय? अशी असते. नवीनतेच्या या शर्यतीत, जगाने अशी व्यवस्था तयार केली आहे जिथे कपडे डिस्पोजेबल मानले जातात. म्हणूनच काही संबंधित व्यक्तींनी जुन्या काळातील फॅशन पुन्हा आणणे सुरू केले. जी विचारते, “जर प्रत्येक कपडे डंपमध्ये न जाता पुन्हा वापरण्यासाठी डिझाइन केले गेले असते तर काय?” वर्तुळाकार फॅशन म्हणजे दुरुस्ती, पुनर्वायरिंग, पुनर्विक्री किंवा पुनर्वापराद्वारे शक्य तितके पुनर्वापर करता येतील असे कपडे तयार करणे. जेव्हा ते नष्ट होणार असतात, तेव्हा त्यांचे साहित्य पुन्हा वापरले जाऊ शकते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ते “कचरा घ्या-कचरा’ या घोषणेऐवजी “डिझाइन-वापर-पुनर्वापर” असे म्हणण्याबद्दल आहे. या दृष्टिकोनात, कचरायुक्त कपडे हे अपरिहार्य उप-उत्पादन म्हणून पाहिले जात नाहीत, तर ते दुरुस्त करता येणारे डिझाइन दोष म्हणून पाहिले जातात. डिझाइनर बसतात आणि धाग्याच्या निवडीपासून ते त्याची विल्हेवाट लावण्यापर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेचा पुनर्विचार करतात. पुनर्वापरात काही विज्ञान आहे का? रक्ताभिसरण प्रणालीचे सर्वात महत्वाचे कार्य पुनर्वापर आहे. येथे, जुन्या जीन्सचा वापर पिशव्यांसाठी भरण्यासाठी केला जात नाही, तर त्याऐवजी, कापडाचा कचरा उच्च-गुणवत्तेच्या फायबरमध्ये रूपांतरित केला जातो. “हँडमेड विथ लव्ह’ सारख्या रोमँटिक मार्केटिंगच्या मागे कचरा लपवण्याऐवजी, उद्योग विचारू लागला आहे की जर हा ट्रेंड कमी झाला तर कपड्यांचे काय होईल. ते दुरुस्त किंवा पुनर्वापर करता येतील का? ते पुन्हा शोधता येतील का? फॅशन जगात मानसिकतेत बदल दिसून येतो. प्रमुख ब्रँड्स रीसायकलर्सशी करार करत आहेत आणि हे केवळ मीडिया कव्हरेज मिळविण्यासाठी भविष्यकालीन प्रयोग नाहीये. या नवीन विचार प्रक्रियेत काही आव्हाने आहेत का? नक्कीच. प्रगत रीसायकलिंग ऊर्जा आणि रसायने वापरते. जलद फॅशन उत्पादने म्हणून स्वतःला घोषित करणाऱ्यांपेक्षा पुनर्वापर केलेले कपडे अधिक महाग असतात. सर्वांच्या सहकार्याशिवाय, वर्तुळाकार फॅशन सहजपणे आणखी एक दिशाभूल करणारे ग्रीनवॉशिंग घोषवाक्य बनू शकते. भविष्यातील फॅशनमध्ये, कच्च्या मालापेक्षा व्यापारक्षमता अधिक महत्त्वाची असेल. धाग्यापासून कारखान्यापर्यंत आणि रॅम्पपर्यंत कापडांचा मागोवा घेतला जाईल. या वर्षीचे पॅरिस आणि मिलान फॅशन वीक हे पुरावे आहेत की वर्तुळाकारता सुंदर आणि आकर्षक असू शकते. गेल्या आठवड्यात पॅरिसमध्ये अपसायकल्ड कॉउचरची चर्चा होती. हो, ग्राहकांच्या आधीच्या कचऱ्यापासून बनवलेल्या विंटेज गाऊनने प्रशंसा मिळवली. जागतिक ब्रँड डिझेलने रीसायकल केलेल्या डेनिमचे प्रदर्शन केले. “पुनर्वापर” हळूहळू शैलीची भाषा बनत आहे. ग्राहक म्हणून तुम्ही काय करू शकता? १. कमी पण उच्च दर्जाची उत्पादने खरेदी करा. २. बदलण्याऐवजी दुरुस्ती करा. ३. पुन्हा विक्री करा किंवा हुशारीने दान करा. ४. अशा ब्रँडना पाठिंबा द्या जे तुम्ही कपडे खरेदी केल्यानंतरही त्यांची जबाबदारी घेतात. जेव्हा ग्राहक दीर्घायुष्याची अपेक्षा करतात तेव्हाच ब्रँड त्यानुसार डिझाइन करतील. वर्तुळाकार फॅशन ही तुमच्या आणि माझ्यासारख्या ग्राहकांनी केलेली सांस्कृतिक पुनर्रचना आहे. ही एक आध्यात्मिक कल्पना देखील आहे, जी निसर्गाच्या चक्रांना आणि काहीही वाया जात नाही या प्राचीन ज्ञानपरंपरेला प्रतिध्वनी करते.

शीला भट्ट यांचा कॉलम:भारत खरोखरच रशियन तेल‎ आयात करणे थांबवेल का?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎ट्रम्प सूड घेण्यास उत्सुक आहेत. त्यांना विश्वास आहे‎की “जग माझ्या आदेशांचे पालन करते” ही त्यांची गर्विष्ठ‎प्रतिमा अमेरिकेत त्यांना पाठिंबा मिळवत राहील.‎परिणामी, ज्या आंतरराष्ट्रीय बाबींशी त्यांचा काहीही संबंध‎नाही अशा बाबींमध्येही ते “श्रेय” घेऊ इच्छित आहेत.‎ट्रम्प यांना मोदींकडून प्रमाणपत्र हवे होते की‎भारत-पाकिस्तान युद्ध रोखण्यात त्यांचे प्रयत्न प्रभावी‎होते. परंतु ऑपरेशन सिंदूरमधील त्यांच्या भूमिकेबद्दल ५०‎हून अधिक वेळा बढाई मारूनही, ते एकदाही मोदींना‎चिथावण्यात यशस्वी झाले नाहीत. उलट, भारताने‎स्पष्टपणे सांगितले की ते पाकिस्तानशी व्यवहार करताना‎कोणतीही मध्यस्थी स्वीकारणार नाही. तेव्हापासून ट्रम्प‎नाराज आहेत. आता त्यांनी रशियन तेलाचा मुद्दा उपस्थित‎केला आहे. स्वस्त रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी त्यांनी‎भारतावर अतिरिक्त २५% कर लादला. म्हणूनच ‎‎भारत-अमेरिका व्यापार करार होऊ शकला नाही.‎ भारताला अमेरिकेसोबत द्विपक्षीय संबंधांचे महत्त्व‎समजते आणि म्हणूनच तो सावधगिरी बाळगत आहे. ‎‎रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्यासाठी किंवा कमी ‎‎करण्यासाठी केवळ बाजारपेठेतील अडचणीच त्यांच्यावर ‎‎प्रभाव टाकू शकतात, दुसरे काहीही नाही असे त्यांनी ‎‎अमेरिकेला सांगितले आहे. ट्रम्प यांच्या धमक्यांना न ‎‎जुमानता, भारताने या ऑक्टोबरमध्येच रशियाकडून‎दररोज सुमारे १.८ दशलक्ष बॅरल तेल खरेदी केले. पण‎आता तेल व्यापारातील वास्तविकता बदलत आहे.‎ अर्थात, ट्रम्प याचे श्रेय घेण्यासाठी उडी मारतील, परंतु‎सत्य हे आहे की अमेरिकेच्या काही धोरणात्मक‎हालचालींमुळे जगभरात रशियन तेलाची वाहतूक कठीण‎झाली आहे. अमेरिकेने रशियन तेल पुरवठादार कंपन्यां‎रोझनेफ्ट आणि लुकोइलविरुद्ध फतवा जारी केला आहे.‎भारत रशियाकडून त्याचे ६०% तेल या दोन कंपन्यांकडून‎आयात करतो. बदललेल्या परिस्थितीत जर रशियन तेल‎स्वस्त राहिले नाही तर भारत स्वाभाविकपणे पर्याय‎शोधेल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की इराकी तेल सध्या‎रशियन तेलापेक्षा स्वस्त आहे. भारतासाठी, मुद्दा हा नाही‎की तो तेल कुठून खरेदी करतो, तर किंमत आहे. जर तेल‎स्वस्त असेल तर भारत आणि रिलायन्ससारख्या कंपन्या‎चीनकडूनही खरेदी करू शकतात. २०२२ मध्ये‎युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर रशियाने आपली ‘वॉर‎मशीन’सुरू ठेवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय किमतींपेक्षा कमी‎किमतीत भारताला तेल देऊ केले. भारताने ही संधी‎साधली. रशियाकडून स्वस्त तेल हा एक फायदेशीर‎व्यवसाय होता. २०२४ मध्ये भारतीय कंपन्यांनी‎रशियाकडून ६९ अब्ज डॉलर्सचे कच्चे तेल आयात केले.‎ जर भारताला अमेरिकेच्या निर्बंधांना न जुमानता‎रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवायची असेल तरी‎भारतीय कंपन्यांना त्याच प्रमाणात तेल खरेदी करणे‎कठीण होईल. अमेरिकेच्या दबावामुळे, आंतरराष्ट्रीय तेल‎वाहतुकीसाठी समर्थन प्रणाली काम करणार नाही, कारण‎यापैकी बहुतेक कंपन्या युरोपमध्ये आहेत. तेल‎वाहतुकीचा विमा करणाऱ्या अनेक विमा कंपन्यादेखील‎लंडनमध्ये आहेत. अमेरिकेच्या निर्बंधांकडे दुर्लक्ष‎करणाऱ्या आयातदारांना त्यांच्या कंपन्यांना वित्तपुरवठा‎करण्यात अडचणी येतील. कच्च्या तेलाच्या किमती‎प्रतिबॅरल १०० डॉलर्सपेक्षा जास्त होत्या, तेव्हा रशियाने‎भारताला मोठ्या सवलती दिल्या होत्या; पण आज ही‎किंमत ५७ ते ६१ डॉलर्सच्या आसपास आहे. त्यामुळे‎रशिया मोठ्या सवलती देऊ शकत नाही.‎ भारत खरोखरच रशियन तेल आयात करणे पूर्णपणे‎थांबवेल का? हे सांगणे खूप घाईचे ठरेल. ट्रम्प यांनी हे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎निर्बंध रशियन तेल उत्पादनांवर नव्हे तर तेल कंपन्यांवर‎लादले हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. रशिया आणि‎आयातदार कंपन्या तेल आयात करण्याचे नवीन मार्ग‎शोधतील. तेल व्यापारातील ऑपरेटरना त्यांचे तेल‎खरेदीदारांपर्यंत पोहोचवण्यास मदत करू शकणारे मार्ग‎चांगलेच माहीत आहेत. अमेरिकेने आधीच ब्रिटनला तेल‎आयात करण्याची परवानगी दिली आहे आणि कदाचित‎जर्मनीलाही ते करण्याची परवानगी देऊ शकते. म्हणूनच‎पीयूष गोयल यांनी जर्मनीच्या भेटीदरम्यान योग्य विचारले‎होते, “मग भारताला का लक्ष्य केले जात आहे?” जर‎रशियन तेल बाजारात आले नाही, तर तेलाच्या किमती‎वाढतील, ज्यामुळे अनेक अर्थव्यवस्थांवर प्रतिकूल‎परिणाम होईल. निर्बंधांवर प्रत्युत्तर दिले जाईल, जे‎अमेरिकेसाठीदेखील चांगले नाही. सध्या अमेरिकेकडे‎निर्यातीसाठी पुरेसे तेल तयार नाही. परंतु तेल बाजारपेठ‎हाताळण्याचे अनेक मार्ग आहेत. बाजारपेठ कशी‎हाताळायची हे माहीत असलेले ट्रम्प हे एकमेव नाहीत!‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक विचार आहेत.)‎ ट्रम्प यांनी रशियन तेल उत्पादनांवर नव्हे‎तर तेल कंपन्यांवर निर्बंध लादले आहेत.‎रशिया आणि आयातदार कंपन्या तेल‎आयात करण्याचे नवीन मार्ग शोधतील.‎ऑपरेटरना तेल खरेदीदारांपर्यंत‎पोहोचवण्याचे मार्ग माहीत असतात.‎