एन. रघुरामन यांचा कॉलम:उपचारामध्ये सहानुभूती औषधांपेक्षा जलद काम करते

मला आठवत नाही की, मी नागपूरमधील आमच्या फॅमिली डॉक्टर दिवंगत डॉ. हरिदास यांच्या दवाखान्यात किती वेळा पाठ वाकवून आणि थकून गेलो होतो. पण, मला आठवते की, ९०% वेळा मी त्याच दवाखान्यातून फक्त २० मिनिटांत सरळ पाठीने, हसत आणि उड्या मारत बाहेर पडलो. प्रथम, डॉक्टर माझ्या डोक्यावर हात फिरवत असत. मग ते मला जीभ बाहेर काढायला सांगत आणि टॉर्चने तोंडात असे पाहत की, जणू मी तिथे काही लपवत आहे. मग ते स्टेथोस्कोपने माझे हृदय आणि फुप्फुस तपासत असत. ते त्यांच्या व्यवस्थित मॅनिक्युअर केलेल्या हातांनी माझे मनगट धरत असत आणि त्यादरम्यान ते माझ्या आजाराशी काहीही संबंध नसलेल्या गोष्टींबद्दल माझ्याशी बोलत असत. ते मला विचारत की, मी आज काय खाल्ले? कोणता विषय माझ्यासाठी खूप कठीण किंवा सोपा होता, मला कोणता शिक्षक सर्वात जास्त आवडला इ.. शेवटी ते मला एक गोळी देत ​​व त्यांच्यासमोर ती खाण्यास सांगत असत, ‘ही गोळी तुझ्यावर जादू करेल. तू १० मिनिटांत येथून नाचत, उड्या मारत जाशील.’ मला कधीच कळले नाही की, माझ्या आजारावर उपचार करणारी जादू त्यांनी मला दिलेल्या गोळीमुळे नव्हती, तर त्यांचे जादुई शब्द व रुग्णाचे ऐकून दाखवलेला संयम होता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सोमवारी एम्स गोरखपूरच्या पहिल्या दीक्षांत समारंभात भाषण करताना हेच सांगितले. त्या म्हणाल्या, ‘एक दयाळू डॉक्टर केवळ औषधांनीच नव्हे, तर त्याच्या वागण्यानेही उपचार करतो. करुणामय काळजी रुग्णाच्या बरे होण्याचा वेग वाढवते. डॉक्टरांचा संयम व समर्पण समाजासाठी एक उदाहरण आहे.’ त्यांनी वैद्यकीय सेवा ही केवळ एक व्यवसाय नाही, तर मानवतेची खरी सेवा असल्याचे म्हटले. समारंभात राष्ट्रपतींनी पदवीधर विद्यार्थ्यांना पदव्या व पदके प्रदान केली आणि या ऐतिहासिक कार्यक्रमात सहभागी झाल्याचा आनंद व्यक्त केला. देशात राष्ट्रपतींनी सांगितल्याप्रमाणे शेकडो डॉक्टर आहेत आणि मला त्यापैकी एक दिवंगत डॉ. व्ही. बालसुब्रमण्यम, जे ‘२० रुपयांचे डॉक्टर’ म्हणून प्रसिद्ध होते, ते चांगले आठवतात. ते गरिबांसाठी देवता होते. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये तामिळनाडूतील कोइम्बतूर येथील त्यांच्या घराच्या व दवाखान्याच्या रस्त्यांवर त्यांच्या लाडक्या ‘२० रुपयांच्या डॉक्टर’ला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी येणाऱ्या लोकांनी गर्दी केली होती. त्यांनी कधीही त्यांच्या रुग्णांकडून उपचारांसाठी २० रुपयांपेक्षा जास्त घेतले नाहीत. सुरुवातीला त्यांनी फक्त २ रुपयांत रुग्णांची कन्सल्टिंग सुरू केली आणि नंतर अनेक वर्षे ते अगदी किरकोळ वाढवत राहिले. २०१४ पर्यंत ते रुग्णांकडून फक्त १० रु. घेत. आजही देशात त्यांच्यासारखे अनेक डॉक्टर आहेत. डॉ. एस.एम. झियाउर रहमान दिल्लीतील एका अतिशय प्रतिष्ठित खासगी रुग्णालयात काम करत होते, तेव्हा बिहारमधील खगरिया येथून एक अत्यंत गरीब रुग्ण त्यांच्याकडे आला. झियाउर रहमान तिथलेच होते. रुग्णाने त्यांच्याकडे उपचार घेण्यासाठी सुमारे १२०० किमी प्रवास केला. यामुळे त्यांना दिल्लीतील उच्च पगाराची नोकरी सोडून त्यांच्या गावी फक्त ५० रुपयांत रुग्णांवर उपचार करण्याची प्रेरणा मिळाली. गेल्या ३५ वर्षांपासून बिहारमधील बारबिघा गावातील डॉ. रामानंद सिंग, पाटण्याचे डॉ. एजाज अली, आंध्र प्रदेशातील कडप्पा जिल्ह्यातील डॉ. नूरी परवीन, कर्नाटकचे डॉ. शंकरे गौडा इतके कमी शुल्क आकारतात की त्यात रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दुकानातून चहाचा कपही विकत घेता येत नाही. पण, आपण देशातील सरकारी रुग्णालयांच्या कॉरिडॉरमध्ये रुग्णांचा मदतीसाठी दयनीय ओरडण्याचा आवाज ऐकतो तेव्हा हे डॉक्टर वैद्यकीय उपचार देतात. फंडा असा की, कदाचित प्रगतिशील राष्ट्रासाठी निरोगी लोकसंख्या किती महत्त्वाची आहे, हे या डॉक्टरांना माहीत असेल. आणि म्हणूनच ते इतके सहानुभूतीने भरलेले आहेत.

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:चिंतन करत असता तेव्हा‎दीर्घ श्वास घेत राहावेत‎

आपण आपल्या बुद्धिमत्तेचा योग्य वापर करू शकत नाही. बहुतांश वेळा‎आपली बुद्धिमत्ता मनाद्वारे नियंत्रित केली जाते. तर ती मेंदू व हृदयाद्वारे‎नियंत्रित केली पाहिजे. मनाचे कुटिल विचारही बुद्धिमत्तेला चुकीच्या‎मार्गावर घेऊन जातात. सकाळी घराबाहेर पडण्यापूर्वी स्वतःच्या‎दृष्टिकोनातून काम करा. तुम्ही एखाद्या विषयावर असे करण्याचा विचार‎करत असाल तर एकदा किंवा दोनदा विचार करा की, हे का करू नये?‎वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांतून पाहिल्यावर बुद्धिमत्ता समाधानी होते. असे‎वाटते की, माझे गुरू मला तयार करत आहेत, पर्याय देत आहेत, बुद्धिमान‎होण्यासाठी तयार करत आहेत. आणि तुम्ही मन काढून हृदय किंवा‎मेंदूच्या प्रभावाखाली काम करून बुद्धिमत्तेसह काम करता तेव्हा ते‎अगदी खोलवर जाण्यासारखे असते. बुद्धिमत्ता कोणत्याही विषयाच्या‎खोलीपर्यंत नेता तेव्हा थकवा जाणवेल. पण, डोळे बंद करा आणि‎श्वासाला बुद्धिमत्तेशी जोडा. बुद्धिमला श्वासाचा आधार मिळाला तर‎कदाचित मनाचे दुष्परिणाम त्यावर परिणाम करणार नाहीत. म्हणून तुम्ही‎विचार करत असता, तेव्हा दीर्घ श्वास घेत राहा, त्या वेळी बुद्धिमत्तेचा‎चांगला वापर कराल.

नवनीत गुर्जर यांचा कॉलम:आक्रोश! कोणाला कान असतील तर ऐका!‎, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कोणाचीही पर्वा नाही, सामान्य माणसाने आपले दुःख कोणाला सांगावे?‎

सर्वत्र ढग आहेत. पाऊस पडत आहे. पूरदेखील आहे.‎ पर्वतांवर अधिक विनाश आहे. ते सरकत आहेत. फुटत‎आहेत. नेहमीप्रमाणे मैदानी भागात काही ठिकाणी मुसळधार‎पाऊस पडत आहे.‎ काही ठिकाणी रिमझिम पाऊस.‎पण, जिथे पूर यायला हवा होता तो बिहार सध्या कोरडा‎आहे. उष्णता आहे. निवडणुकीची उष्णता.‎ ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध् ये येथे निवडणुका होणार आहेत,‎परंतु निवडणुकीची उष्णता आधीच शिगेला पोहोचली‎आहे. कधी कधी विरोधी पक्षांचे लोक लालू यादव यांना‎चारा खाताना दाखवत आहेत. कधी कधी तेजस्वी आणि‎लालू नितीश कुमार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका‎करत असतात. प्रश्नामागून प्रश्न. उत्तरामागून उत्तरे. चौकात‎एकमेकांविरुद्ध पोस्टर चिकटवले जात आहेत.‎ खरं तर बिहारमध्ये निवडणुका मुद्द्यांवर व बाबींवर कमी‎आणि जातीच्या अंकगणिताच्या आधारावर जास्त‎जिंकल्या जातात. वर्षानुवर्षे पावसाळ्यात अर्ध्याहून अधिक‎बिहार पाण्यात बुडालेला असतो. लोक रस्त्यावर तळ‎ठोकतात व चार महिने तिथेच घालवतात. यावर कोणताही‎कायमस्वरूपी उपाय नाही. कोणताही ठोस उपाय नाही.‎अन्न व निवासाची व्यवस्था नाही. प्रत्येक पूर व प्रत्येक ‎‎आपत्तीपेक्षा जातीयवाद महत्त्वाचा आहे. या जातीच्या ‎‎अंकगणिताने पूर्ण राज्य उद्ध्वस्त केले आहे.‎ बिहारचे जातीय अंकगणित‎खूप गोंधळात टाकणारे आहे...‎ बिहारमधील जातीय अंकगणित असे आहे‎की, भाजपला पराभूत करायचे तर नितीश‎व लालूंना एकत्र यावे लागेल. लालूंना‎पराभूत करायचे असेल तर भाजप व‎नितीशना एकत्र यावे लागेल. या सर्वांच्या‎मध्ये कुठे तरी चिराग पासवान येतात.‎ जातीचे अंकगणित असे आहे की, भाजपला तिथे‎पराभूत करायचे असेल तर नितीश कुमार व लालू यादव‎यांच्या राजदला एकत्र यावे लागेल. राजदचे सांगायचे तर, ‎‎बिहारमध्ये यादवांची संख्या किंवा टक्केवारी खूप जास्त‎आहे, म्हणून लालूंना पराभूत करायचे असेल तर भाजप व ‎‎नितीशकुमारांना एकत्र यावे लागेल. चिराग पासवान या ‎‎सगळ्याच्या मध्यभागी कुठे तरी येतात. तथापि, त्यांच्या‎पक्षाने राज्याच्या राजकारणात फारसे योगदान दिलेले नाही, ‎‎कारण ते केंद्राच्या राजकारणावर जास्त विश्वास ठेवतात. ‎‎निवडणूक लढवलेले सर्व खासदार सहसा जिंकतात.‎ आपण ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध् ये होणाऱ्या‎निवडणुकीच्या निकालांचा अंदाज घेतला तर लोक‎म्हणतात की, कोणतीही अनुचित घटना किंवा दैवी हस्तक्षेप ‎‎झाला नाही तर हे निकाल हरियाणा किंवा मोठ्या प्रमाणात ‎‎महाराष्ट्राच्या निवडणूक निकालांपेक्षा वेगळे नसतील.‎ हरियाणात भाजपचा एकतर्फी विजय झाला तर‎महाराष्ट्रात तो मिश्रित होता. महाराष्ट्राचे निकाल असे होते‎की, त्यांचे दोन्ही मित्रपक्ष म्हणजेच शिंदे सेना आणि अजित‎पवार हे भाजपशी सौदा करण्याच्या स्थितीत नव्हते. यामुळेच‎तेथे फडणवीस सरकार सुरळीतपणे चालत आहे. दोन्ही‎मित्रपक्षांपैकी एकाने बंड केले तरी सरकारच्या आरोग्यावर‎कोणताही फरक पडणार नाही.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎इथे उत्तर भारतात अधूनमधून पाऊस पडत आहे.‎गल्ल्या- रस्ते खडखडाट करत आहेत. वाहने आवाज करत‎आहेत. दिवस उगवला की सूर्य लाजाळू चंपा फूल‎असल्याचे वाटते! उगवण्यापूर्वीच तो मावळेल, असे वाटते.‎संध्याकाळपासूनच शांतता पसरते. मंद रिमझिम पाऊस,‎जणू काही दंव पडत आहे!‎ संध्याकाळ होताच वृद्ध आकाश झोपू लागते. त्याच्या‎डोळ्यात झोप स्पष्टपणे दिसते. चिखल व पाण्यात रस्त्यावर‎चालणाऱ्या माणसाबद्दल विचारू नका! तो सर्व काही सहन‎करतोय. दुचाकी, चारचाकी वाहने व मुसळधार पाऊस.‎ सरकार, प्रशासन व प्रशासकीय अधिकारी लपून बसले‎आहेत. त्यांना कोणाचीही पर्वा नाही. सामान्य माणूस दयनीय‎अवस्थेत आहे. त्याने आपले दुःख कोणाला सांगावे? कुठे‎जावे? सरकार, प्रशासन, मंत्री, रक्षक, अधिकारी,‎कारकून, कोणाला कान असतील तर त्यांनी ऐकावे!‎ युगांपासून सामान्य माणसाला फक्त दोनच मजबूत‎आधार आहेत. त्याच्या पायाखालचा रस्ता व डोक्यावरील‎आकाश. त्याच्याकडे खूप सहनशीलता आहे. तो एकेकाळी‎निर्भयपणे बोलत असे. आता त्याने मूग गिळले आहेत. तो‎बोलू शकत नाही. सर्व गोष्टी आत दाबून फिरतो. आपण‎कोणत्या बाजूचे, हे तो अनेकदा विसरतो!‎ वर्षानुवर्षे स्वप्न पाहणाऱ्या या सामान्य माणसाला आपली‎स्वप्ने वाहून जाताना पाहण्यास भाग पाडले जाते. त्याला हे‎पाहण्यास भाग पाडले जाते की, मोठमोठी आश्वासने देऊन‎मते मिळवणारे लोक अचानक गायब होतात आणि ती‎आश्वासने गल्ल्यांत, उखडलेल्या रस्त्यांवर चिरडली‎जातात. ती कुजत राहतात. तरीही तो स्वतःची स्वप्ने‎स्वतःच्या पायाखाली चिरडली आणि दबली जात‎असल्याचे पाहतो.‎ त्याला फक्त एकच स्वातंत्र्य आहे, ते म्हणजे या गर्दीच्या‎रस्त्यांवर संकोचून चालणे, बस्स! यापेक्षा जास्त काही नाही.‎

शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:अमेरिकेत आता समाजवाद‎का लोकप्रिय होत आहे?‎, भांडवलशाही यशाशी याचे नाते‎

‎‎‎‎‎‎‎‎जोहरान ममदानी हा चर्चेचा विषय होईल. जगातील‎सर्वात उदारमतवादी, शक्तिशाली आणि समृद्ध‎ज्यू-बहुसंख्य शहराची सूत्रे त्याच्या हाती येणार आहेत.‎तो गाझाचा समर्थक आहे, त्याच्या क्षेत्रात अमेरिकन‎राष्ट्राध्यक्षांविरु द्ध ट्रम्पविरोधी भावना निर्माण करतो‎आणि डेमोक्रॅटिक डाव्यांचा पुरस्कार करतो. ट्रम्पने‎त्याला “१००% कम्युनिस्ट वेडा” म्हटले आहे. ट्रम्प‎त्याच्या उदयाचे कारण डेमोक्रॅटिक डाव्यांच्या चार‎महिला नेत्यांच्या “चौकडी” मानतात. तथापि,‎न्यूयॉर्कमधील कोणीही ट्रम्पकडून अपमानित‎झाल्याबद्दल नाराज नाही.‎ पण, मी ममदानीच्या काही प्रमुख निवडणूक‎आश्वासनांवर चर्चा करेन. तो बस भाडे रद्द करेल‎(दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगण व इतर शहरांचा विचार‎करा); २० लाख अनुदानित घरांचे भाडे गोठवेल‎(आपला भाडे नियंत्रण कायदा आठवा); सार्वजनिक ‎‎गृहनिर्माण विकास संस्थांद्वारे तीन वर्षांत दोन लाख‎अधिक घरे बांधेल (भारतातील प्रत्येक शहरात डीडीए, ‎‎म्हाडा, बीडीए इ.); सहा आठवड्यांपासून ते पाच वर्षे ‎‎वयोगटातील बालकांना व्यापक बाल संरक्षण सेवा ‎‎(अंगणवाडी?) प्रदान करेल आणि कमी किमतीत वस्तू ‎‎विकणारी सरकारी किराणा दुकाने उघडेल. तुम्हाला‎तुमची रेशन दुकाने, सेंट्रल स्टोअर्स आणि सहकारी‎सुपरमार्केट आठवतात ना?‎ हे कार्यक्रम भारतीयांच्या दोन पिढ्यांनी समाजवादी‎राज्याचे मोठे अपयश म्हणून लक्षात ठेवले आहेत. तुम्ही‎माझ्या आईसोबत रेशन दुकानात रांगेत उभे राहून मी १०‎वर्षांचा असताना जसे केले तसे सर्व काही खरेदी केले‎असेल, तर तुम्हाला मला काय म्हणायचे आहे ते कळेल.‎ ज्या देशात जगाला भांडवलशाही स्वप्ने‎दिसली, त्या देशात समाजवादाची ओढ‎हा एक रंजक विषय आहे. त्याहूनही रंजक‎म्हणजे न्यूयॉर्कमधील तरुणांत त्याबद्दलचे‎आकर्षण. अमेरिकेतील जवळजवळ सर्व‎मोठ्या शहरांत हीच परिस्थिती आहे.‎ या सरकारी दुकानांत साखर (१९६७ मध्ये प्रति व्यक्ती‎२०० ग्रॅम प्रति आठवडा) ते गहू ते कपडे ते सर्व काही‎कामगार वर्गासाठी मीटर आकाराच्या प्रमाणात होते.‎तुम्ही तुमच्या शहरांत कामगार वर्गासाठी सरकारी घरे‎पाहिली असतील, त्यांना काँक्रीट झोपडपट्टी म्हणतात.‎तुम्हाला ती प्रत्येक शहरात सापडतील. राज्य‎सरकारांच्या आर्थिक अडचणींमुळे आपल्या मोफत बस‎सेवा अपयशी ठरत आहेत. आपल्या देशात अयशस्वी‎झालेल्या या सर्व योजना ममदानी शहरात अशाच प्रकारे‎पुनरुत्पादित करू इच्छितो, ज्या लाखो भारतीयांनी‎आपले नवीन घर बनवले आहे, बहुतेक आर्थिक‎निर्वासित म्हणून. ममदानी इतका तरुण आहे की, त्याने‎या सर्व कल्पना भारतातून घेतल्या असण्याची शक्यता‎नाही आणि त्याच्या पालकांनी स्वतःही त्याचा बराचसा‎अनुभव घेतला असण्याची शक्यता नाही. परंतु, ज्या‎देशात आधुनिक जगाला भांडवलशाही स्वप्न दिले गेले‎आणि ज्या शहराला जलद यशाचे प्रतीक मानले जाते,‎त्या शहरात समाजवादाची ओढ ही मनोरंजक बाब आहे.‎त्याहूनही मनोरंजक म्हणजे न्यूयॉर्कमधील तरुणांत‎त्याबद्दलचे आकर्षण. अमेरिकेतील जवळजवळ सर्व‎मोठ्या शहरांत, ज्या सर्व डेमोक्रॅट्सच्या नियंत्रणाखाली‎आहेत, तिथे हे आहे. आणि ममदानी त्या ‘टीम’च्या‎डाव्या बाजूला उभा आहे. भांडवलशाही यशाचा ब्रँड‎अ‍ॅम्बेसेडर असायला हवा होता, अशा शहराचा हा‎विरोधाभास आहे.‎ किंवा या प्रकारचे यश अखेर समाजवादासाठी जमीन‎तयार करते, असे तर नाही? की तुम्ही इतके श्रीमंत झाला‎आहात की, तुम्हाला समाजवाद परवडेल? युरोप खूप‎श्रीमंत झाल्यावर तो अतिरेकी डाव्या विचारसरणीकडे‎वळला आणि आता तो मार्ग बदलत आहे. श्रीमंत‎समाजांमध्ये समाजवाद स्थलांतरितांना आकर्षित करतो‎आणि त्याच्यासोबत वांशिक, धार्मिक विविधता‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आणतो. खरे सांगायचे तर तो दूरच्या देशांमधून‎आदिवासी अंतर्गत संघर्षही आणतो. त्याविरुद्ध‎प्रतिक्रिया येते आणि उजव्या विचारसरणीचे पुनरागमन‎होते. हे स्कॅन्डिनेव्हियामध्य े घडले आहे, जे सर्वोत्तम‎समाजवादाचे घर मानले जाते.‎ भारताची समस्या अशी आहे की, वाईट विचारांनी‎कधीही त्याचे अनुसरण केले नाही. फक्त सर्वोत्तम लोक‎आणि सर्वोत्तम विचार राहिले. सर्वात हुशार, सर्वात‎महत्त्वाकांक्षी, उद्यमशील भारतीयांनी अमेरिकेला आपले‎घर बनवले. ते आपल्या खोट्या समाजवादापासून नाही‎तर अखेर कशापासून पळून जात होते?‎ आज ‘डंकी रूट’साठी आपला जीव धोक्यात‎घालणारा कोणताही भारतीय समाजवादापासून पळून‎जात आहे. सरकार वितरण कल्याणावर किती खर्च‎करत आहे आणि उजव्या विचारसरणीच्या मानल्या‎जाणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने भारतीय समाजवाद्यांची‎रेवडी संस्कृती किती प्रमाणात स्वीकारली आहे, ते‎तपासा.‎ (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)‎

अभय कुमार दुबे यांचा कॉलम:आपण जेपी चळवळीच्या‎प्रश्नांचा विचार केला का?‎, आणीबाणीतून कोणीही धडा घेतला नाही‎

‎‎‎‎‎‎‎‎इंदिरा गांधींनी १९७५ मध्ये आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी‎लादलेल्या आणीबाणीचा निषेध करणे पुरेसे नाही. मी,‎माझे वडील व माझे कुटुंबही आणीबाणीच्या काळात‎राजकीय छळाचे बळी ठरले आहे. पण आपण, आपले‎नेते आणि आपल्या लोकशाही व्यवस्थेने आणीबाणीतून‎काही धडा घेतला आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर‎आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात गेलेल्यांच्या अनुभवातून‎निर्माण झालेल्या कटुतेच्या पलीकडे जाते.‎ आणीबाणी लादण्याची गरज जयप्रकाश नारायण यांच्या‎नेतृत्वाखालील १९७४ च्या चळवळीमुळे निर्माण झाली हे‎आपण विसरू नये. या चळवळीच्या मुळाशी लोकशाही‎राजकीय सुधारणांचा प्रश्न होता. आज, जर आपल्याला‎हवे असेल तर आपण हा प्रश्न अशा प्रकारे समजून घेऊ‎शकतो की त्या काळातील आंदोलनकारी विद्यार्थी आणि‎तरुण विचारत होते की आपला प्रतिनिधी कसा असावा?‎जर तो एका चांगल्या प्रतिनिधीचे निकष पूर्ण करत नसेल,‎तर लोकांना त्यांचा प्रतिनिधी परत बोलावण्याचा अधिकार ‎‎दिला जाऊ नये का? निवडणुकीत राजकीय भ्रष्टाचार ‎‎नियंत्रित करण्यासाठी संहिता नसावी का? पक्षांमध्ये‎अंतर्गत लोकशाही नसावी का? सत्ता मिळवण्यासाठी‎पैशाचा आणि ताकदीचा वापर बंद करण्यासाठी‎संस्थात्मक व्यवस्था नसावी का? धर्म आणि जातीच्या ‎‎आधारावर मते गोळा करण्यावर बंदी नसावी का?‎आणीबाणीनंतरही काँग्रेस १९ वर्षे सत्तेत राहिली. भाजपने‎१७ वर्षे सत्ता उपभोगली आहे. प्रत्येक प्रकारच्या प्रादेशिक‎पक्षाने कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात राज्यात किंवा केंद्रात‎कधी ना कधी सत्ता मिळवली आहे. आज यापैकी‎कोणताही पक्ष असे म्हणू शकतो का की, त्यांनी जेपी‎चळवळीने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा कधी विचार केला‎आहे किंवा त्यांच्या आधारावर त्यांचे जाहीरनामे तयार‎केले आहेत?‎ आणीबाणीच्या कटू अनुभवाच्या‎प्रकाशात आपल्या लोकशाही नियमांचे‎पुनर्लेखन करण्याचा विचार करण्याची‎अजूनही संधी आहे. आपण असे केले‎नाही तर आपली लोकशाही आत्माहीन‎शरीरासारखी राहील.‎ प्रत्यक्षात जे घडले ते त्या चळवळीच्या शब्दांच्या आणि‎भावनांच्या अगदी विरुद्ध आहे. गेल्या पन्नास वर्षांत‎भारतीय लोकशाहीची गुणवत्ता सतत घसरत आहे. १९७५‎मध्ये, सत्ताधारी पक्ष असो वा विरोधी पक्ष, निवडणूक‎आयोग आणि इतर वैधानिक संस्थांच्या निष्पक्षतेवर‎कोणीही शंका घेतली नाही. पत्रकाराचे मुख्य काम‎सरकारला प्रश्न विचारणे होते, त्यांना क्लीन चिट देणे‎आणि विरोधी पक्षांना कोपऱ्यात ढकलणे नाही. आर्थिक‎आकडेवारीवर कोणीही शंका घेतली नाही.‎आणीबाणीच्या काही महिन्यांचा अपवाद वगळता, संसदेत‎कायदे बनवण्याची प्रक्रिया अधिक लोकशाही आणि‎निरोगी चर्चेवर आधारित होती. विरोधी-केंद्रित भारत‎निर्माण करण्याचे दावे उघडपणे केले जात नव्हते. कॉर्पोरेट‎भांडवल सत्ता संरचनांवर नियंत्रण ठेवताना दिसले नाही.‎पक्षांनी पक्षांतर करून त्यांचे संघटन वाढवले ​​नाही. एकाच‎राज्यसभेच्या निवडणुकीत शंभर कोटींहून अधिक खर्च‎होईल हे अकल्पनीय होते. राजकारणाशी संबंधित‎प्रभावशाली लोक गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये सहभागी‎असल्याचे कल्पना करणे देखील कठीण होते.‎ लोकशाहीच्या सर्वांगीण विकृतीच्या या भयानक‎काळात, आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात गेलेले लोक‎स्वतःला नागरी आणि राजकीय हक्कांचे देवदूत म्हणून‎सादर करत आहेत हे विचित्र वाटत नाही का? त्या वेळी‎तुरुंगात असलेल्यांनी (ते पत्रकार असोत किंवा नेते‎असोत) लोकशाही समृद्ध करण्यासाठी पावले उचलली‎आहेत का? आणीबाणीचा जो राजकीय इतिहास सादर‎केला जात आहे तोही वस्तुस्थितीच्या दृष्टीने बरोबर नाही.‎१९७७ मध्ये इंदिरा गांधी निश्चितच अलोकप्रिय होत्या, पण‎फक्त उत्तर भारतात. त्या निवडणुकीतही दक्षिणेने‎काँग्रेसला १५० हून अधिक जागा दिल्या होत्या. सत्तेवरून‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎हाकलून लावल्यानंतरही काँग्रेसला ३४.५२% मते मिळाली‎होती. म्हणजेच २०१४ मध्ये भाजपच्या विजयापेक्षा जास्त.‎ आणीबाणीनंतर अडीच वर्षांनी काँग्रेस ३५३ जागा‎जिंकून सत्तेत परतली. त्यांना ४२.६९% मते मिळाली, जी‎भाजपला आजपर्यंत मिळाली नाहीत. तर १९७७ मध्ये‎देशातील लोकांनी खरोखरच नागरी स्वातंत्र्य‎गमावल्याबद्दल रागावले होते म्हणून मतदान केले होते का?‎ते मतदान आणीबाणीविरोधी होते की त्यांचे स्वरूप केवळ‎नसबंदीविरोधी होते? काँग्रेस फक्त त्या भागातच हरली‎जिथे सक्तीने नसबंदी कार्यक्रम राबवला जात होता. याशी‎संबंधित एक व्यापक प्रश्न असा आहे की सामान्य‎लोकांना त्यांच्या राजकीय स्वातंत्र्यांवर तितकेच प्रेम आहे‎का आणि ते तत्त्वतः आपण मानतो तसे? सत्य हे आहे की‎आणीबाणीपासून कोणीही कोणताही धडा घेतला नाही.‎ज्यांनी ते लादले त्यांनाही नाही, ना तथाकथित दुसऱ्या‎स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्यांनाही. आणीबाणीच्या कटू‎अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर, आपण आपल्या लोकशाही‎नियमांचे पुनर्लेखन करण्याबद्दल गंभीरपणे विचार‎करायला सुरुवात करावी अशी अजूनही शक्यता आहे.‎ (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)‎

डॉ. नंदितेश निलय यांचा कॉलम:आयुष्य थांबत नाही, पण सुरक्षिततेसाठी थोडे थांबावे लागेल‎, विमान अपघात

आपल्या सभोवतालचे जीवन खूप असुरक्षित झाले आहे‎का? महामारीतून सावरलेल्या जगाने विचार केला नसेल‎की, विमानाने प्रवास करणे अधिकाधिक भयावह होईल‎किंवा हेलिकॉप्टरने प्रवास करणे हा शेवटचा प्रवास ठरेल‎आणि कोणी या सर्वातून वाचले तर जीवन पार करणारा‎पूल कोसळेल. कोणी श्वास घेत असेल तर रस्ता अपघात‎होईल किंवा एअर कंडिशनर उष्णतेत फुटेल. आणि‎इतकेच काय, लसीकरणाच्या कवचाने संरक्षित लोक‎धावतील, खेळतील किंवा व्यायाम करतील, तेव्हा‎त्यांच्याभोवती डेटा कुरकुरत येईल, तो सांगेल की, आज‎कोणत्याही वयात, कोणाच्याही हृदयाचे ठोके थांबू‎शकतात. अशा परिस्थितीत या अनिश्चिततेचा सामना‎कसा करायचा?‎ जीवन थांबत नाही. म्हणून एखाद्याचा पहिला हवाई‎प्रवास मृत्यू आणि जीवनाच्या उड्डाणाच्या दरम्यान आला तर‎कल्पना करा की त्या प्रवाशाचे काय झाले असेल. आणि जे‎प्रत्येक वेळी पूल ओलांडताना घाबरतात त्यांचे काय?‎आजही विमान अपघातांनंतर आपत्कालीन लँडिंग सुरूच‎आहे. विमान अपघात, अपघात, पूल कोसळणे ही नवीन‎सामान्य बाब बनत आहे का? सुरक्षिततेच्या मूल्याकडे‎दुर्लक्ष करून आणि जीवन म्हणजे पुढे जाणे असे‎म्हणण्याच्या बहाण्याने मृत्यूची मालिका सुरू राहील का?‎ अखेर, अशा परिस्थितीत सर्व संघटनांनी काय‎करावे? मला वाटते की संघटनांनी सुरक्षिततेचे मूल्य सर्व‎मूल्यांमध्ये सर्वोच्च मूल्य बनवावे. कारण बॅलन्स शीट‎आणि नफा, लक्ष्य, महसूल या युगात, सर्वत्र नफा‎मिळविण्याचा खूप दबाव असतो. विमान किती उड्डाणे‎करते आणि किती पैसे कमवते; सुरक्षिततेचे मानक‎योग्यरित्या पाळले जात आहेत की नाही हे पाहणे अधिक‎महत्त्वाचे आहे? एखादी कंपनी सर्व सुरक्षिततेच्या‎मानकांशी तडजोड करत नाही आणि एकामागून एक‎आपली उड्डाणे रद्द करते हे शक्य आहे का? किंवा‎व्यवस्थापनापासून शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत कोणीही‎सुरक्षितता शूज, बेल्ट, चष्मा, हेल्मेटशिवाय कारखान्यात‎प्रवेश करू शकत नाही? शेवटी, विनाशानंतरच‎सुधारणेची कुजबुज का येते? सुरक्षितता आपले‎सामाजिक वर्तन का बनत नाही? कामाच्या ठिकाणी‎आरोग्य, सुरक्षितता आणि कल्याणाचे समर्थन करणाऱ्या‎लेखात, लेखकांचा असा विश्वास आहे की कंपनीच्या‎व्यवहारात सुरक्षा संस्कृती हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.‎हेल आणि होव्हडेन यांनी असेही म्हटले आहे की‎आजकाल आपण “सुरक्षिततेच्या तिसऱ्या युगात” राहतो,‎ज्यामध्ये आता तंत्रज्ञानावर (पहिले युग) किंवा‎संघटनात्मक उपाययोजनांवर (दुसरे युग) लक्ष केंद्रित‎केले जात नाही. त्याऐवजी, सुरक्षिततेवर लक्ष केंद्रित‎करणे संस्कृती आणि मानवी वर्तनाचा भाग बनले पाहिजे.‎ गेल्या वर्षीच दिल्लीतील पावसात, ग्रंथालयाच्या‎तळघरात किती विद्यार्थी बुडाले, किती रुग्णालयांचे एसी‎फुटले, किती पूल कोसळले, रेल्वे अपघातही झाले. अशा‎परिस्थितीत, दिवसेंदिवस एखाद्या व्यक्तीसाठी जीवन‎असुरक्षिततेच्या भावनेने भरले जात आहे. अशा युगात‎जिथे प्रत्येक व्यक्तीचे आणि वस्तूचे आर्थिक मूल्य खरे‎मूल्य बनले आहे; सुरक्षिततेचे मूल्य सामाजिक वर्तन‎बनवणे सोपे नाही. परंतु ते करावेच लागेल.‎ म्हणून, प्रत्येक स्तरावर व्यक्तीची सुरक्षितता सर्वोपरि‎असणे आवश्यक आहे आणि त्यावर कोणतीही तडजोड‎केली जाऊ नये. भारतातील कार उत्पादक कंपन्यांमध्ये,‎टाटाच्या कार सुरक्षिततेच्या मानकांमध्ये सर्वोच्च आहेत.‎आता ऑटो कंपन्या अशा गाड्याही बनवत आहेत की,‎चालकाने सीट बेल्ट लावला नाही तर गाडी अजिबात‎सुरू होणार नाही. एबीजी ग्रुपने वेगासोबतच सुरक्षेलाही‎प्राधान्य दिले आहे. त्यांनी एक मूल्य निर्माण केले आहे‎आणि त्यांच्या प्लांट किंवा कॉलनीमधील व्यक्तीची‎सुरक्षितता त्या सुरक्षितता मूल्यावरून निश्चित केली जाते.‎जपानी कंपन्या देखील सुरक्षिततेला सर्वोच्च मानतात. मग‎विमान वाहतूक किंवा रेल्वेमध्ये हे करता येत नाही का?‎विमानांना दोन उड्डाणांमध्ये पुरेसा वेळ दिला पाहिजे‎जेणेकरून सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष होणार नाही. जर‎सरकारचे मानक कठोर झाले तर मानवी किंवा तांत्रिक‎चुकांमुळे होणारे अपघात टाळता येतील.‎ (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)‎

कौशिक बसू यांचा कॉलम:आर्थिक असमानता व दुर्बल‎ लोकशाहीत सखोल संबंध‎, नवीन, सर्जनशील धोरणांचा विचार करा‎

‎‎‎‎‎‎‎‎कोणत्याही देशातील आर्थिक असमानता काही‎प्रमाणात उपयुक्त भूमिका बजावते, कारण ती इनोव्हेशन‎आणि कठोर परिश्रमांना प्रोत्साहन देते. उद्योजकांना नवीन‎उपक्रमांत गुंतवणूक करण्यासाठी अनेकदा जोखीम घ्यावी‎लागते. उपक्रम यशस्वी झाला तर त्यांना जोखमीची योग्य‎भरपाई मिळेल. त्याचप्रमाणे कठोर परिश्रम करण्याचा‎निर्णय घेणाऱ्या व्यक्तीला अधिक आरामदायी जीवनशैली‎जगणाऱ्यांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळाले पाहिजे. हेच‎प्रोत्साहन देशाच्या आर्थिक वाढीला चालना देतात.‎म्हणूनच अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी विशिष्ट पातळीची ‎‎आर्थिक असमानता स्वाभाविक आणि आवश्यक आहे.‎ तथापि, आज जगात दिसणारी आर्थिक असमानतेची ‎‎पातळी असायला हवी त्यापेक्षा खूपच जास्त आहे. २० मे ‎‎२०२५ रोजी ऑक्सफॅमने प्रकाशित केलेल्या एका‎अध्ययनात म्हटले आहे की, जगातील १० सर्वात श्रीमंत ‎‎व्यक्तींच्या संपत्तीत एका वर्षात ३६५ अब्ज डॉलर्सची वाढ ‎‎झाली आहे. हे टांझानियाच्या संपूर्ण लोकसंख्येने (सुमारे‎६.६ कोटी) एका वर्षात मिळवलेल्या एकूण उत्पन्नापेक्षा ‎‎चारपट जास्त आहे.‎ सर्वात श्रीमंत लोकांचे वार्षिक उत्पन्न त्यांच्या एकूण‎संपत्तीच्या ५% आहे, असे गृहीत धरले तर आज‎जगातील तीन सर्वात श्रीमंत व्यक्ती - मस्क, झुकेरबर्ग‎आणि बेझोस - यांचे एकूण उत्पन्न नेपाळच्या संपूर्ण‎लोकसंख्येच्या म्हणजेच २.९६ कोटी लोकांच्या‎उत्पन्नाइतके आहे. आपण उप-सहारा आफ्रिकेतील‎देशांबद्दल बोललो तर हे उत्पन्न तेथील मोठ्या‎लोकसंख्येच्या उत्पन्नाइतके असेल.‎ आपल्याला माहिती आहे की, ब्रिटिश राजवटीत‎भारतात खूप असमानता होती. स्वातंत्र्यानंतरही ती कायम‎राहिली, परंतु ती केवळ ब्रिटिश काळातच नाही, तर‎जगातील इतर अनेक देशांच्या तुलनेत खूपच कमी होती.‎मी कोलकाता व दिल्लीत शिकत होतो, तेव्हा अनेकदा‎पाकिस्तानमधील २२ कुटुंबांच्या कथा ऐकायचो, ज्यांनी‎त्यांच्या संपत्तीने देश चालवला. फिलिपाइन्स आणि‎मध्य-पूर्वेतील अनेक देशांत आपण क्रोनी‎कॅपिटलिझमबद्दल वाचतो, जिथे काही मोजक्या लोकांनी‎देश व सरकार नियंत्रित केले होते. तेव्हा भारत वेगळा‎दिसत होता.‎ पण, अलीकडील अध्ययनांत आढळले की, भारतात‎आता क्रोनिझम वेगाने वाढतोय. थॉमस पिकेट आणि‎त्यांच्या सहलेखकांच्या अध्ययनानुसार, भारतातील‎आर्थिक असमानता ब्रिटिश राजवटीत दिसणाऱ्या‎पातळीपर्यंत पोहोचली आहे.‎ जगाच्या कोणत्याही भागात या प्रकारची असमानता‎चांगली मानली जात नाही, परंतु येथे मी एका नवीन व‎गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधू इच्छितो : आर्थिक असमानता‎व लोकशाही कमकुवत होण्यामधील दुवा. आजच्या‎जगात असमानतेचा परिणाम वेगळ्या स्वरूपात होत आहे‎आणि याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे डिजिटल‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎कनेक्टिव्हिटीत वाढ, सोशल मीडिया व ऑनलाइन‎प्लॅटफॉर्मचा उदय. पूर्वीच्या काळात जे लोक खूप श्रीमंत‎होते त्यांच्याकडे अनेक घरे, कार व दागिने होते.‎त्यांच्याकडे आजही या सर्व गोष्टी आहेत, परंतु याशिवाय‎आता त्यांचे प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रण आहे आणि अशा प्रकारे‎प्रभाव पाडण्याची शक्ती आहे, जी पूर्वी शक्य नव्हती.‎ भारतीय ग्रामीण जीवनावर काम करणाऱ्या‎मानववंशशास्त्रज्ञांन ी लिहिले आहे की, जेव्हा सामान्य‎लोक गावातील सभांमध्ये उघडपणे बोलत असत, तेव्हा‎गावातील एखादा श्रीमंत जमीनदार येताच सर्व जण गप्प‎बसायचे. आज जेव्हा संपूर्ण जग एका मोठ्या सभेत‎डिजिटल पद्धतीने जोडलेले असते, तेव्हा जागतिक‎पातळीवरही असेच घडत असते. जेव्हा प्रभावाची सर्व‎साधने काही अब्जाधीशांच्या हाती येतात तेव्हा सामान्य‎लोकांचा आवाज दाबला जातो. आणि हेच लोकशाहीचे‎सर्वात जास्त नुकसान करत आहे.‎ (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)‎

मुकेश माथुर यांचा कॉलम:लोक घराबाहेर का पडतात?‎वाहतूक कोंडी होणारच ना!‎, आपण चाललो तर अर्थव्यवस्था धावेल, पण...‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‘लोक महामार्गांवर जाजतात? वाहतूक कोंडी होणारत.’‎असे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात एनएचएआयच्या एका‎वकिलाने म्हटले.‎ इंदूर ते देवास बायपासवर प्रत्येकी २० तास वाहतूक‎कोंडी झाली होती. उपचारासाठी नेण्यात येणाऱ्या दोघांचा‎रुग्णवाहिकेत मृत्यू झाला. हताश व निराश झालेल्या‎लोकांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या,‎त्याचे वकिलाने सविस्तर उत्तर दिले-‎ “लोक इतक्या लवकर का बाहेर पडतात? वाहतूक‎कोंडी होणारच. लोकांना बायपासवरून मॉल,‎मल्टिप्लेक्स, हॉटेलमध्ये जायचे असते. वाहतुकीचा ताण ‎‎वाढत आहे. बायपासवर खड्डे पडले आहेत. हॉटेल्स,‎रेस्टॉरंट्स व मॅरेज गार्डनही आहेत. टाउनशिप आहेत.”‎ असे वाटते की, देशातील सर्वात मोठी समस्या आहे -‎लोक. ते बाहेर का जातात? वाहतूक कोंडी होते. रेल्वे‎प्रवास का करतात? त्या भरून जातात. अखेर, भारतीय‎रेल्वेने किती विशेष गाड्या चालवल्या पाहिजेत? लोक‎चप्पल घालून विमानात का चढतात? दिल्लीतील हवाई ‎‎वाहतूक इतकी वाढते की ती व्यवस्थापित करणे कठीण‎होते. एखादा अपघात होतो तेव्हा मृतांचा आकडाही इतका‎वाढतो की जगाचे लक्ष वेधले जाते. लोक इतके आजारी‎का पडतात? रुग्णालयात डॉक्टर व बेड कमी पडतात.‎ तर प्रश्न असा आहे की, लोक घरी का राहत नाहीत? ते‎बाहेर का जातात? वकिलाचे विधान वाचल्यानंतर काही‎लोकांनी सोशल मीडियावर म्हटले की, लोकांनी फक्त‎मरावे. ही समस्या मुळापासून नष्ट होईल. ही योग्य कल्पना‎नाही. यात नकारात्मकता आहे. लोकांनी जिवंत राहिले‎पाहिजे. पण, त्यांनी घरीच राहिले पाहिजे. तुम्ही‎कोविडच्या काळात जगलात, बरोबर? रस्त्यांवर खूप‎शांतता होती. काही लोकांना भीती वाटत होती, पण ती‎तिथेच होती. बाल्कनीत थाळी वाजवून भीतीही दूर झाली.‎ प्रतिदिन १.५ जीबी डेटा २८९ रुपयांना उपलब्ध आहे. घरी‎रील बनवा. पनीरची नवी रेसिपी रेसिपी बनवण्यासाठी.‎पनीर घ्यायला बाहेर जाऊ नका. १० मिनिटांत पनीर‎पोहोचवणारे ॲप आहे. पनीर क्षणार्धात येईल.‎ तुम्ही थोडे विचारशील ‘लोक’ असाल तर रील‎बनवण्याऐवजी विचार करायला लावणाऱ्या टिप्पण्या पोस्ट‎करा. अमेरिकेच्या रस्त्यांवर ड्रायव्हरलेस कार‎चालवणाऱ्या इलाॅन मस्कच्या ॲपवर. देशातील रस्ते‎पावसात वाहून जात आहेत. टोल कंत्राटदारांच्या‎बेकायदेशीर वसुलीवर. ऑपरेशन सिंदूरच्या यशावर.‎देशाच्या समस्यांवर भाष्य केल्याने जाम होत नाही आणि‎लोक देशासाठी समस्या बनत नाहीत. तुमच्या विचारांनी‎देशही प्रगती करतो.‎ असे वाटते की, देशाची सर्वात मोठी‎समस्या आहे - लोक. ते बाहेर का‎पडतात? वाहतूक कोंडी होणारच. ते रेल्वे‎प्रवास का करतात? त्या भरून जातात.‎लोक इतके आजारी का पडतात?‎रुग्णालयांत डॉक्टर व बेड कमी पडतात.‎ लवकरच जनगणना सुरू होणार आहे, आपण किती‎लोक आहोत आणि कोणत्या जातीचे आहोत याची‎माहिती घरूनच घेतली जाईल.‎ वकिलाने म्हटल्याप्रमाणे, आपण मॉल, मल्टिप्लेक्स,‎हॉटेल्स व मॅरेज गार्डनमध्ये मोठ्या संख्येने जातो. आपण‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎खूप खर्चही करतो. अलीकडील अहवालानुसार, भारत‎जगातील सर्वात मोठा देश बनणार आहे. २०२६ पर्यंत‎अमेरिका आणि चीननंतर ग्राहक बाजारपेठ. मध्यम आणि‎उच्च मध्यम वर्गामुळे २०३० पर्यंत ग्राहकांचा खर्च ४.३‎ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे. डिजिटल‎पेमेंटद्वारे मिळणाऱ्या सोयीमुळे आपण आपल्या‎खर्चाबाबत अधिक निश्चिंत झालो आहोत. २०२४ पर्यंत‎आर्थिक वर्षात किरकोळ डिजिटल पेमेंट १४ हजार ७२६‎कोटींवर गेले आहेत, ते २०१३ मध्ये फक्त १६२ कोटी होते.‎ आपल्या ४.३ ट्रिलियन डॉलर्सच्या जीडीपीत उत्पादने,‎सेवा व ग्राहक खर्चाची मागणी सर्वात महत्त्वाची आहे, ती‎अभिमानाची बाब बनली आहे.‎हे सर्व ठीक आहे. बाहेर पडल्याने अर्थव्यवस्था वंदे‎भारतच्या वेगाने धावते, पण वाहतूक कोंडी...‎घरीच राहा. १५ ऑगस्ट जवळ येत आहे. प्रत्येक घरात‎तिरंगा सजवा.‎भारतीय लोकांनो, रस्ते जाम करू नका.‎ (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)‎

रश्मी बन्सल यांचा कॉलम:आपले स्टेटस बनवण्यासाठी डिझायनर लेबलची गरज नाही‎, 30,000 रुपयांची डिझायनर चप्पल घेण्याऐवजी 300 लोकांना पोटभर जेवण देणे चांगले...‎

‎‎‎‎‎‎‎‎मला एका फॅशन शोच्या रीलवर एक भेट मिळाली, त्यात‎मॉडेल्सनी विचित्र कपडे घातले होते. पण, त्यांनी‎कोल्हापुरी चप्पल घातली होती. हो, आपल्या शुद्ध देशी‎पादत्राणांचा दर्जा बदलला आहे. सामान्य माणसाचे‎आवडती ही चप्पल आता सामान्य राहिलेली नाही, ती‎विशेष आहे. पाहा, आम्हाला चिखला-मातीत घेऊन जाऊ‎नका. आम्हाला बस स्टँड, रिक्षा, रेल्वेत प्रवास करायला‎आवडत नाही. आम्हाला एसी वाहनांत प्रवास हवा असतो.‎सोयीस्कर ठिकाणी जायचे असेल तेव्हाच तुम्ही आम्हाला‎परिधान करावे. उदा. मॉल, ५ स्टार क्लब.‎ काय? क्लबमध्ये चप्पल घालून प्रवेश नाही? अरेरे,‎अरेरे, किती जुनी विचारसरणी आहे. पाहा, मी प्राडा ब्रँडची‎मुलगी आहे, तो इटलीमध्ये खूप प्रसिद्ध आहे. खरं तर, ही‎चप्पल ५०० रुपयांना विकली जाते. भारतात ३००, पण‎त्यावर आपले लेबल चिकटवा, जादू पाहा. आता लोक ती‎३० हजारांना खरेदी करतील. आम्ही वस्तूवर नाही, तर‎ग्राहकांच्या मनावर जादू करतो. मासिके, होर्डिंग्ज व‎रीलमध्ये आपण स्वप्नांचे जग दाखवतो. तिथे क्लस्टर‎बीन्सच्या आकाराच्या मुली आपले कपडे आणि शूज‎घालून रॅम्पवर चालतात. स्वप्न असे आहे की, तुम्ही वर्षभर‎फक्त क्लस्टर बीन्स खाल्ले तरी तुम्ही मॉडेलसारखे बारीक‎होऊ शकणार नाही.‎ आजी तिच्या चेहऱ्याकडे पाहून म्हणेल, ही मुलगी‎हडकुळी आहे. हिला माझ्याकडे आणा. तिला एका‎आठवड्यात खाऊ घालून थोडी तरी जाड होईल. पण, ही‎आजची फॅशन आहे, हे आजीला काय माहीत? मुबलक‎अन्नाच्या युगात दुष्काळग्रस्तासारखे दिसणे ही छोटी गोष्ट‎नाही!‎ असो, आता या डिझायनर स्लीपरने लूक पूर्ण‎करण्यासाठी आपल्या इटालियन, फ्रेंच व जपानी‎दिग्गजांनी खूप विचार केला. बाजारात दुसरे कोणते‎उत्पादन आणावे? खूप विचारमंथन केल्यानंतर त्यांना असे‎काही सापडले, जे तुम्हाला थक्क करेल. इंट्रोड्युसिंग द‎हाइट आॅफ लक्झरी - थाई टोट बॅग. ही ज्यूट बॅग केवळ‎टिकाऊच नाही, तर मिनिमलिस्टिकही आहे. याचा अर्थ‎असा की, ती भारतात सर्वात कमी किमतीत उपलब्ध आहे,‎त्यामुळे आपला नफा एक लाख टक्के आहे. किराणा‎दुकाने मोफत देतात त्या या बॅगा आहेत, त्यावर रमेश‎नमकीन किंवा चेतक स्वीट्सचे नाव एक किलोमीटर‎अंतरावरूनही दिसते.‎ आजी म्हणाली, कोणी गोरा आला असेल, वाण्याला‎बॅग आवडली, त्याने ती परत घेतली. कोणी तरी विचारले‎असेल की, तुम्ही ही बॅग कुठे घेतली? म्हणून वाण्याला‎वाटले, ही वस्तू विकावी. आजीचे म्हणणे शंभर टक्के‎बरोबर आहे. म्हणून आता अमेरिकेतील नॉर्डस्ट्रॉममध्ये थाई‎बॅग ४८ डॉलर्स म्हणजे ४ हजार रुपयांना विकली जाते. एका‎कुटुंबाला ४ हजार रुपयांत महिन्याचे रेशन मिळू शकते.‎अरे, मला आठवले, स्वप्नांच्या जगात रेशनची गरज नसते.‎म्हणून फक्त बॅग चालेल. खूप भूक लागली असेल तर‎तुमची नखे चावण्याची परवानगी आहे आणि तुमच्या‎आजूबाजूच्या लोकांचे मेंदू खाण्याचीही परवानगी आहे.‎ आजी म्हणाली, आजकाल सडपातळ होण्याचे औषध‎मिळते. अहो आजी, तुम्हाला ओझेम्पिकबद्दल माहिती आहे‎का? काय सांगू, एक दिवस एक व्यक्ती सामान्य दिसते,‎दोन महिन्यांनी तो वाळलेल्या पानांसारखा हवेत उडताना‎दिसतो. मुंबई पोलिसांनी करण जोहरला नोटीसही पाठवली,‎त्याला मरीन ड्राइव्हवर चालण्यास सक्त मनाई आहे.‎ नाही आजी, तुम्ही काळजी करू नका. मी हे औषध‎घेणार नाही आणि मला कोणतेही अन्न टाळायचे नाही.‎तेही तुम्ही बनवलेले. गरम तडका डाळ, तूप-भात,‎लोणचे-पापड आणि तुमचे प्रेम. हे माझे स्वप्नातील जग‎आहे. चपलांबद्दल सांगायचे तर, मी त्या कुलाबा‎कॉजवेवरील त्याच दुकानातून खरेदी करेन, जिथे मी‎वर्षानुवर्षे जाते. आता नवे रंग आले आहेत आणि चांगले‎सोलही. कोणी मला सांगितले की, ३० हजार रु. घ्या आणि‎डिझायनर चप्पल घ्या, तर मी त्या पैशातून ३०० लोकांना‎पूर्ण जेवण देईन.‎ माझा दर्जा, महत्त्व, ओळख स्थापित करण्यासाठी मला‎कोणत्याही डिझायनर लेबलची आवश्यकता नाही. मला‎भारतात भारतीय हस्तनिर्मित चप्पल घालण्याचा अभिमान‎आहे, रमेश नमकीनकडून नमकीन खाल्ल्याने समाधान‎मिळते. कदाचित माझा आकार भोपळा, गाजर किंवा‎वांग्यासारखा असेल, काही फरक पडत नाही. शॉर्ट््समध्ये‎नाही, तर साडीत सगळेच सुंदर दिसतात!‎ (ही लेखिकेची वैयक्तिक मते आहेत.)‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:एआयचे धोके आणि शक्यता समजून घेणे का महत्त्वाचे आहे?

एआय तुमची कल्पना उत्तम आहे, असे म्हणत असेल तर तुम्ही त्यावर विश्वास ठेवाल का? पीजी करणारे आणि एआय वापरणारे विद्यार्थी दुर्दैवाने त्यावर विश्वास ठेवतात. कारण ते त्यांच्या प्रकल्पांवर अनुभवी प्राध्यापकांकडून महत्त्वाच्या सूचना घेऊ इच्छित नाहीत. संशोधक “एआय हुजरेगिरी”च्या छोट्या, पण गंभीर धोक्यांबद्दल इशारा देत आहेत. आणि ते बरोबर आहेत. अलीकडेच मी वाचले की, ओपन एआयने कबूल केले की चॅट-जीपीटीच्या नवीनतम लार्ज लँग्वेज मॉडेलचा, म्हणजे एलएलएमचा स्वर हुजरेगिरीचा होता. ते युजर्सची खुशामत करते आणि सत्याची किंमत मोजूनही त्यांच्या होला हो करते. ओपन एआयने अपडेट मागे घेतले आणि म्हटले की, यावर उपायासाठी चाचण्या करत आहे. परंतु, संशोधनात आढळले की, अति सहमत वर्तन ही सर्व एआय सहायकांसाठी मोठी समस्या आहे. ते पूर्वग्रह बळकट करू शकते, शिकणे कमी करू शकते आणि एआय युजर्सच्या निर्णय क्षमतेतही व्यत्यय आणू शकते. मंगळवारी मी भोपाळमधील काही पदवीधर विद्यार्थ्यांना भेटलो तेव्हा मला त्याचे गंभीर परिणाम जाणवले, ते उन्हाळ्याच्या सुटीनंतर कॉलेजमध्ये परतले होते. त्यापैकी काहींनी मला स्वतःची ओळख अभ्यासक्रम वेळेवर पूर्ण करणारे विद्यार्थी म्हणून करून दिली. त्यांच्याशी माझे अनौपचारिक संभाषण झाले, ते शैक्षणिक नव्हते. यामध्ये मी पाहिले की, बहुतांश नियोक्ते जो विशिष्ट उत्साह शोधतात, त्याचा या विद्यार्थ्यांमध्ये अभाव होता. ते मला एआय काय उत्तर देत आहे आणि त्यावर तर्क करत आहेत, हे दाखवत होते. तंत्रज्ञान त्यांना चुकीच्या पद्धतीने कसे उपाय देत आहे, हे त्यांना कळत नव्हते. त्यांचे शालेय शिक्षण विद्यमान विद्यापीठीय शिक्षणावर वर्चस्व गाजवत होते. म्हणजे ते नोकरी बाजारातील स्पर्धेसाठी पूर्णपणे परिपक्व नव्हते, जिथे एखाद्याला विरुद्ध युक्तिवाद स्वीकारण्याची आणि विचारात घेण्याची आवश्यकता असते. आणि म्हणूनच संशोधन विषयावरील गृहपाठ पूर्ण करण्याची त्यांची क्षमता आणि परीक्षेतील त्यांचे गुण यात मोठी तफावत आहे. मग मला समजले की, ही त्वरित उत्तरे हवी असलेली पिढी आहे. हे विद्यार्थी शिकणे अतिशय सोपे करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या चॅट-जीपीटीसारख्या एलएलएमवर खूप अवलंबून असल्याने ते मशीनचे पहिले उत्तर स्वीकारतात व त्यावर संशोधन करण्यात अयशस्वी होतात. हेच त्यांना शिकण्यापासून रोखते. अमेरिकेतील कार्नेगी मेलॉन विद्यापीठातील मानसशास्त्र व निर्णय विज्ञानाचे प्राध्यापक डॅनियल ओपेनहायमर म्हणतात की, त्यांच्या स्वतःच्या प्रयोगशाळेत केलेल्या अध्ययनात त्यांनी हेही पाहिले की, जे विद्यार्थी त्यांच्या असाइनमेंट पूर्ण करण्यासाठी एआय वापरतात ते गृहपाठ करण्यात चांगले असतात, परंतु परीक्षेत वाईट कामगिरी करतात. तथापि, ते एआय पूर्णपणे नाकारण्याबद्दलही सावधगिरी बाळगतात. ते विद्यार्थ्यांना एलएलएमने तयार केलेल्या मॉडेलवर टीका करण्याचा आणि ते सिद्ध करण्यासाठी प्रश्न विचारण्याचा सल्ला देतात. दैनंदिन विषयांत एलएलएम वापरणाऱ्या ४,५०० विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनात सहभागी पेनसिल्व्हेनियाच्या व्हार्टन स्कूलमधील मार्केटिंग प्रोफेसर शिरी मेलुमड म्हणतात, “तरुण प्रथम एलएलएमकडे वळत आहेत, परंतु आपण त्यांना माहितीचे वर्गीकरण करायला, तिचा अर्थ लावायला शिकवले नाही, तर आपण त्यांची खोलवर शिकण्याची क्षमता धोक्यात आणत आहोत.” अर्थात एआयने शिकणे सोपे केले आहे. कदाचित खूप जास्त, म्हणूनच आपण दैनंदिन जीवनात त्याचा वापर करत आहोत. परंतु, यामुळे केवळ कमकुवत समज आणि विषयांचे कमी ज्ञान झाले नाही, तर ते आपल्याला विरुद्ध विचार स्वीकारण्यासही शिकवत नाही. याचा आपल्या वर्तनावर खूप वाईट परिणाम होऊ शकतो. फंडा असा की, ‘सेपियन्स’चे लेखक युवाल नोआ हरारी म्हणतात की, “एआय ही परग्रही बुद्धिमत्ता आहे. ती होमो सेपियन्सच्या जगात हळूहळू वाढणारी एक नवीन प्रजाती आहे.” जितक्या लवकर आपण त्याचे धोके आणि शक्यता समजून घेऊ तितके ते मानवतेसाठी चांगले होईल.

पंढरी निवासा सखा पांडुरंग:'वारी' जीवनानुभवाची प्रेरक वाटचाल

शैक्षणिक क्षेत्रासह वारकरी संप्रदायाची जीवनमूल्य रुजविण्यासाठी पाच दशकांपासून अविरत हरिनामाचा जागर मांडणारे जाफराबाद तालुक्यातील कुंभारझरी येथील हभप गुरुवर्य सोनुने गुरुजी कृतीशील आदर्शाचे दीपस्तंभ आहेत. जाफराबाद तालुक्यातील 35 गावातील शेकडो शिष्य परिवारांनी 'गुरुजी बाबां'चा अमृत जीवनाचा अमृत महोत्सव सोहळा मे महिन्यात साजरा केला. या सोहळ्यानिमित्त 'वारी' हा विशेषांक प्रकाशित करण्यात आला. जालन्यातील सुयश प्रकाशनने हा विशेषांक तयार केला आहे. समीक्षक डॉ. कैलास इंगळे, डॉ. यशवंत सोनुने, डॉ. सुहास सदाव्रते यांनी या विशेषांकाचे संपादन केले आहे. हभप सोनुने गुरुजी यांनी स्थापन केलेली 'वारकरी धर्मसंकीर्तन सेवा प्रतिष्ठान' अविरत कार्य करीत आहे. वारी, वारकरी यासह पंढरपूर येथील विठू माऊली, पैठण येथील नाथ महाराज, आळंदी येथील ज्ञानेश्वर माऊली, देहू येथील जगतगुरू तुकोबाराय यांना प्रमाण मानत आषाढी- कार्तिकीला दिंडीच्या माध्यमातून लोकजागराचे कार्य करणारे हभप साळूबा महाराज सोनुने अर्थात 'गुरुजी बाबा' यांच्या चरणी नतमस्तक व्हावेच लागते. शिक्षकीपेक्षा सांभाळत जवळपास पाच दशके वारकरी संप्रदायाचा विचार जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सोनुने गुरुजींनी आयुष्य समर्पित केले आहे. वारकरी संप्रदायाची जीवनमूल्य रुजवण करीत 12 वर्षांपासून 'चतुर्थी जागर उपक्रम' प्रेरणादायी ठरलेला आहे. पंढरपूर, पैठण, आळंदी, देहू याठिकाणी पायी दिंडी प्रवास 15 वर्षांपासून अविरत सुरूच आहे. गुरुजींच्या अमृत महोत्सवी सोहळ्यानिमित्त अविस्मरणीय अनुभव ठरावा म्हणून 'वारी' या विशेषांकाचे निमित्त शोधले आहे. एकूणच हभप सोनुनेचा जीवनपट, वारी-दिंडीचे आयोजन आणि वारकरी संप्रदाय जीवनमूल्य वर्तमानात अपरिहार्य ठरतात या हेतूने 'वारी'चे प्रयोजन आहे. विशेषांकात 'वारी महाराष्ट्राचा महासोहळा' या विषयावर सुप्रसिद्ध कीर्तनकार हभप ज्ञानेश्वर महाराज बंडगर यांच्या अभ्यासपूर्ण लेखासह 'वारी'च्या इतर लेख विषय व निवडीत प्रमुख मार्गदर्शक भूमिका प्रेरणा देणारी आहे. विशेषांकात गुरुवर्य प्रा. बसवराज कोरे यांनी हभप सोनुने गुरुजींची घेतलेली माझी सर्व चिंता आहे विठोबासी या मुलाखतीतून गुरुजींचे बालविश्व ते आयुष्याच्या विविध वळणांवर आलेले सुख दुःखाचे प्रसंग आणि आठवणी शब्दबद्ध करीत प्रा. बसवराज कोरे यांनी प्रवास उलगडून दाखविला आहे. वारी विशेषांकात 'वारीचे सामाजिक व सांस्कृतिक पैलू', 'वारी एक आनंदयात्रा', वारीच्या वाटचालीतील समान दुवे, मराठवाड्यातील वारी परंपरा', यासह आधुनिक मराठी साहित्यातील वारीदर्शन', संतांच्या अभंगातील वारी' अशा विविध विषयांवर मान्यवर लेखक, कीर्तनकार, अभ्यासकांचे लेख आहेत. वारी विशेषांकाच्या प्रवासात सुनील वायाळ, अनिरुद्ध महाराज जगताप, संदेश भंडारे, सचिन परब, डॉ. रवींद्र बेंबरे यांच्यासह मान्यवरांच्या लेखनाने 'वारी' विशेषांक समृद्ध होताना दिसतो. वारीच्या एकूणच प्रवासात गजानन पोफळे, भगवानराव गायकवाड, विठ्ठल चव्हाण, अंबादास महाराज भालके, अनिल देव्हडे, अनिल म्हस्के यांचा सहप्रवास जिव्हाळ्याचा आहे. 'वारी 'विशेषांक निर्मितीत ज्येष्ठ पत्रकार प्रल्हाद धोडपकर यांचे सहकार्य नसते तर वाट खडतर होती. कवी, पत्रकार, अभिनेते विनोद जैतमहाल यांनी 'वारी'चे केलेले मुखपृष्ठ, मागील मुख्य पानावरील 'गुरू पाठीराखा पावलोपावली, भेटवी माऊली पंढरीची' या ओळीतून 'वारी' विशेषांकाचे अंतरंग अधोरेखित होते. संभाजीनगर येथील काव्या क्रिएशनने रेखाटलेली मुखपृष्ठावरील दिंडी आणि विठ्ठलाची प्रतिमा अद्वैत आनंद देणारी वाटते. विशेषांक 'वारीत' माणूस घडवणारा संस्कार, 'मानवतावादी विचार,'विठ्ठलभक्तीचे गारुड, संत संगतीचे काय सांगू सुख, 'माझी वारी, माझा संसार, नीतीमान जीवनाचा आग्रह' अशा विषयावर हभप अभय जगताप, डॉ. सर्जेराव जिगे, शालीकराम म्हस्के, कलावती साळुंके, डॉ. एकनाथ शिंदे यांनी लेखातून 'वारी'चे वैभव सिद्ध केले आहे. वारी विशेषांकात खास म्हणून बाब अशी, की सौ. सुमन सोनुने यांनी सहजीवनात वारकरी जीवनमूल्याची जोपासना कशी झाले, असे अनुभव मांडले आहेत. हभप सोनुने गुरुजींची कन्या ज्योती आढाव, स्नुषा मनीषा तसेच नातू विवेक (हरी) यांनी व्यक्त केलेल्या भावना वारीची उंची वाढविणाऱ्या आहेत. जवळपास पाच दशके वारकरी संप्रदायाची पताका खांद्यावर घेवून आयुष्य समर्पित करणारे हभप सोनुने गुरुजी होय. आजच्या युवापिढीला हा वसा आणि वारसा याची मनोमन जाणीव होवो, यासाठी विविध विषयांवरील लेख मागविण्यात आले होते. एकूणच 'वारी'चे यश हे हजारो वारकऱ्यांच्या मनातील हरिनामाच्या अविरत जागरासाठी आहे. (लेखिका सुयश प्रकाशनच्या सर्वेसर्वा आहेत.)

जीवनमार्ग:शिव - पार्वती यांच्याकडून‎ शिका संभाषणातील गोडवा‎

पती-पत्नी एकमेकांशी संवादात कसे वागतात, याचा कुटुंब आणि‎समाजावर परिणाम होतो. रामकथेत काकभुशुंडीचा भाग आला - पार्वती‎प्रश्न विचारत होती, शिव उत्तर देत होते आणि ही रामकथा आहे - तेव्हा‎त्या भागात पार्वतीची प्रश्न विचारण्याची पद्धत अशी होती की, शिव‎प्रभावित झाले. तुलसीदासांनी लिहिले - गौरि गिरा सुनि सरल सुहाई। बोले‎सिव सादर सुख पाई।। पार्वतीजींचा साधा आणि सुंदर आवाज ऐकून शिव‎आनंदी झाले आणि आदराने बोलले. आता यात तुलसीदासांनी वापरलेले‎शब्द पती-पत्नीमधील संभाषणाचे खूप चांगले संकेत आहेत. अलीकडेच‎ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर काही लोकांनी चिंता व्यक्त केली की, या देशात‎पती-पत्नी त्यांच्या नात्यात खूप आक्रमक झाले आहेत. म्हणून मी विचार‎करत होतो की, भारतातही असेच आहे. प्रेमसंबंध झाल्यानंतरही काही‎पती-पत्नींचे नाते कधी कधी आक्रमक आणि हिंसक बनते. शिव आणि‎पार्वती यांच्याकडून पती-पत्नी संभाषण किती गोड असावे, हे शिकू‎ शकतात. Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta‎

आढावा:अमेरिकेशिवाय सुद्धा निर्णय ‎घेऊ शकतात जगातील देश‎ -  देशांच्या युतींवर आता अवलंबित्व‎

अमेरिकेशिवायही यशस्वी होण्यासाठी‎जगातील देशांनी जागतिक नेतृत्वाची‎पोकळी भरून काढणे व बहुपक्षीय‎ सहकार्यासाठी विश्वासार्ह वचन बद्धता‎ दाखवणे आवश्यक आहे. आयएमएफ ‎आणि जागतिक बँकेतही बदल करावे ‎लागतील.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎देशांच्या युतींच्या क्षमतेबद्दल निराश होणे स्वाभाविक‎आहे. २०२३ च्या शाश्वत विकास ध्येयांवरील शिखर‎परिषद, भविष्यातील शिखर परिषद आणि २०२४ मध्ये‎हवामान बदलावरील अनेक संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदांमधून‎आणि अलीकडील इतर आंतरराष्ट्रीय संमेलनांमधून‎अपूर्ण वचनबद्धता समोर आल्या आहेत. अशा‎परिस्थितीत ट्रम्प अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय‎वचनबद्धतेपासून माघार घेत आहेत, बहुपक्षीय उपक्रमांना‎नकार देत आहेत, जागतिक व्यापारात अराजक आणि‎गोंधळ निर्माण करत आहेत, तेव्हा प्रश्न उद्भवतो की‎स्पेनमधील सेव्हिल येथे सुरू झालेल्या विकासासाठी‎वित्तपुरवठा परिषदेत (एफएफडी४) काही चांगले घडेल‎का? निश्चितच, अमेरिका तिथेही मजा खराब करेल‎किंवा तिथे केलेल्या करारांचा अनादर करेल. परंतु याचा‎अर्थ असा नाही की ही शिखर परिषद निरुपयोगी ठरेल.‎त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात, ट्रम्प यांनी काही महिन्यांतच ‎‎२०१५ च्या पॅरिस हवामान करारातून माघार घेतली. पण‎यामुळे तो संपला नाही. त्यांच्या कारवाया कमी झाल्या‎आहेत हे खरे आहे, परंतु जवळजवळ प्रत्येकाचा असा ‎‎विश्वास आहे की या कराराशिवाय हवामान बदल फक्त ‎‎वेगवान होतील. त्यानंतर यावर्षी एप्रिलमध्ये अमेरिका‎शिपिंग उद्योगाला कार्बनमुक्त करण्याशी संबंधित‎आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेपासून (आयएमओ) वेगळे‎झाले. त्यांनी असा इशाराही दिला की जर त्यांच्या‎जहाजांवर इंधनाच्या वापरासाठी कोणतेही नवीन शुल्क‎लादले गेले तर ते देखील प्रत्युत्तर देईल. परंतु तरीही‎आयएमओ १०८ देशांमधील जहाजांसाठी नवीन इंधन‎मानके आणि जागतिक उत्सर्जन किंमत प्रणाली मंजूर‎करण्यात यशस्वी झाले.‎ हे स्पष्ट आहे की जगातील देश अमेरिकेशिवायही‎त्यांच्या सामान्य आव्हानांवर निर्णय घेऊ शकतात. खरं‎तर, एफएफडी४ मधून अमेरिकेची अनुपस्थिती एका‎प्रकारे फायदेशीर ठरेल. कारण त्यांच्याकडे प्रथम त्यांच्या‎बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना फायदा पोहोचवण्याचे मार्ग‎शोधण्याचा आणि नंतर कोणत्याही करारावर स्वाक्षरी‎करण्यास किंवा अंमलबजावणी करण्यास नकार देण्याचा‎रेकॉर्ड आहे. २०२१ मध्ये होणाऱ्या ओईसीडी ग्लोबल टॅक्स‎डीलवरील वाटाघाटी हे याचे एक उदाहरण आहे.‎ परंतु, अमेरिकेशिवाय यशस्वी होण्यासाठी, जगातील‎इतर देशांनी जागतिक नेतृत्वाची पोकळी भरून काढणे‎आणि बहुपक्षीय सहकार्यासाठी विश्वासार्ह वचनबद्धता‎दाखवणे आवश्यक आहे. सुदैवाने, एफएफडी४‎आउटकम डॉक्युमेंटचा पहिला मसुदा या‎अत्यावश्यकतेचा स्वीकार करतो आणि अनेक उपयुक्त‎आणि व्यावहारिक प्रस्ताव मांडतो. हा दस्तऐवज मोठ्या‎प्रमाणात देशांतर्गत संसाधने एकत्रित करण्यावर भर देतो.‎जुनी आंतरराष्ट्रीय कर प्रणाली आणि बेकायदेशीर आर्थिक‎प्रवाहांवर अपुरे नियंत्रण हे कमी आणि मध्यम उत्पन्न‎असलेल्या देशांच्या बजेटमध्ये अडथळा आहे. जर या‎क्षेत्रात सुधारणा केल्या गेल्या तर उत्पन्न आणि संपत्तीची‎असमानता कमी होईल आणि कर महसूल वाढेल, जे‎शिक्षण, आरोग्य व हवामान बदलाशी लढण्यासाठीच्या‎क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाचे आहे.‎ आरोग्य आणि शाश्वत विकासाच्या सामान्य‎आव्हानांना तोंड देण्यासाठी जागतिक प्रयत्न अयशस्वी‎झाले आहेत. व्यापकता आणि गुणवत्ता दोन्ही बाबतीत‎आंतरराष्ट्रीय करार अपुरे आहेत. सार्वजनिक क्षेत्राला‎फायदा पोहोचवणाऱ्या खासगी क्षेत्राच्या निधीची दृष्टी‎देखील काल्पनिक राहिली आहे. आज, जागतिक‎सार्वजनिक गुंतवणुकीचे एक मॉडेल स्वीकारण्याची गरज‎आहे, ज्यामध्ये सर्व देश सामायिक सार्वजनिक वस्तूंसाठी‎त्यांच्या क्षमतेनुसार योगदान देतात. यासाठी, सर्वप्रथम,‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आयएमएफ आणि जागतिक बँकेत मूलभूत बदल करावे‎लागतील. दोन्ही संस्थांनी असा वेगळा दृष्टिकोन‎स्वीकारण्याची गरज आहे, त्यात जनतेला इतर भांडवली‎हितसंबंधांपेक्षा वरचे स्थान दिले जाते. व्यापक अर्थाने,‎बहुपक्षीय बँकांनी सामाजिक, विकासात्मक आणि‎पर्यावरणीय गरजांसाठी कर्ज देण्याची मर्यादा वाढवली‎पाहिजे व त्यासाठी त्यांना शाश्वत निधी हवा.‎ यामध्ये सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे आयएमएफ‎आणि जागतिक बँकेतील अशा मोठ्या निर्णयांसाठी ८५%‎मतांच्या बहुमताची आवश्यकता असते आणि यापैकी‎१६% मतांसह अमेरिका स्पष्टपणे व्हेटो करू शकते.‎सुधारणांशिवाय, अशा संस्था केवळ दिखाव्याच्या वस्तू‎राहतील. अशा परिस्थितीत, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय‎नियामकांना बळकटी दिली पाहिजे. सामाजिक‎उद्दिष्टांसाठी खाजगी क्षेत्राला जबाबदार बनवले पाहिजे,‎अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध शिक्षेची तरतूद असावी. जागतिक‎भांडवलशाहीच्या काळातही असे उपाय केले गेले आहेत.‎ ( प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎

विश्लेषण:पार्श्वभूमी तयार झाली आगामी‎ विधानसभा निवडणुकांसाठी ‎- पोटनिवडणुकांच्या निकालांचे संकेत‎

गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल व‎केरळ मधील पोटनिवडणुकांच्या ‎निकालांवरून या राज्यांत राजकीय वारे ‎कोणत्या दिशेने वाहताहेत, हे दिसते.‎ बंगाल व केरळमध्ये पुढील वर्षी आणि‎ पंजाब व गुजरातमध्ये २०२७ मध्ये‎ निवडणुका होणार आहेत.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎राजकीय घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवणाऱ्या एका‎डॉक्टरने मला विचारले, ‘गुजरात पोटनिवडणुकीत‎तुम्हाला ‘आप’चा विजय कसा दिसतो?’ तो गोंधळात‎होते. ‘आप’ने २०२२ मध्ये ही जागा जिंकली होती, परंतु‎आमदार भूपेंद्र भयानी भाजपमध्ये गेले. २०२७ मध्ये‎गुजरातमध्ये निवडणूक आहे आणि भाजपला येथे जागा‎गमावायची नाही. ‘आप’ने पोटनिवडणूक जिंकली असली‎तरी दिल्ली गमावल्यापासून पक्ष वाईट काळातून जात‎आहे. दिल्लीपेक्षा पंजाबमध्ये अरविंद केजरीवाल जास्त‎दिसतात. ‘आप’ आता इंडिया आघाडीपासून दूर जात‎आहे आणि काँग्रेसवर उघडपणे टीका करत आहे. या‎रणनीतीद्वारे पक्ष कदाचित हे दाखवू इच्छितो की,‎गुजरातसारख्या राज्यात भाजपचा मुख्य दावेदार काँग्रेस‎नाही, तर तोच आहे. २०२२ च्या निवडणुकीतही यामुळे‎काँग्रेसचे खूप नुकसान झाले, त्यामुळे भाजप १५६ जागा‎जिंकू शकला. तर २०१७ मध्ये काँग्रेस सरकार स्थापन ‎‎करण्याच्या जवळ पोहोचला होता.‎ भाजपने ‘आप’ला थोडेसे उदयास येऊ दिले तर ते ‎‎त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. यामुळे २०२७ मध्ये‎सत्ताविरोधी मतांचे विभाजन होईल आणि काँग्रेसचा मार्ग ‎‎कठीण होईल. अनेकांचा असा विश्वास आहे की,‎गुजरातमध्ये भाजप ‘आप’ला २५ जागांवर रोखेल. गुजरात ‎‎काँग्रेसमध्ये राज्य नेतृत्वाबद्दलचा गोंधळ आणि स्पष्ट ‎‎विचारसरणीचा अभाव यामुळे परिस्थिती आणखी‎गुंतागुंतीची होत आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शक्तीसिंह‎गोहिल यांनी पोटनिवडणुकीत दोन जागांवर झालेल्या‎पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा दिला.‎या जागांपैकी ‘आप’ने विसावदर जिंकली, तर भाजपने‎काडी कायम ठेवली. फक्त दोन जागांवर पोटनिवडणुकीत‎पराभव झाल्यानंतर गोहिल यांनी राजीनामा देणे थोडे‎आश्चर्यकारक आहे. कोणत्या विचारसरणीला चिकटून‎राहावे याबद्दलही पक्ष द्विधेत आहे. आपण पारंपरिक‎पद्धतीने मध्यमार्गी राहावे की राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली‎स्वीकारार्ह अतिरेकी डावी विचारसरणी स्वीकारावी?‎ सामान्यतः पोटनिवडणुकांचे निकाल खरे चित्र दाखवत‎नाहीत आणि जवळजवळ नेहमीच सत्ताधारी पक्षाच्या‎बाजूने जातात, परंतु काही पोटनिवडणुका अशा झाल्या‎आहेत, ज्यांनी राजकारणाची दिशा बदलली. उदा.‎विश्वनाथ प्रताप सिंह १९८८ मध्ये अलाहाबाद‎मतदारसंघातून काँग्रेसविरुद्ध विजयी झाले आणि १९८९‎मध्ये पंतप्रधान झाले. त्यांनी राजीव गांधींना सत्तेवरून‎हटवले होते. दुसरी निवडणूक राजीव गांधींची होती. संजय‎गांधींच्या निधनानंतर त्यांनी १९८१ मध्ये अमेठी येथून‎निवडणूक लढवली. निवडणुकीत राजीव यांची उमेदवारी‎याची जवळजवळ घोषणा होती की, ते आता इंदिरा‎गांधींचे राजकीय उत्तराधिकारी होणार आहेत. आणि तेच‎घडले, १९८४ मध्ये ते पंतप्रधान झाले.‎गुजरातच्या विसावदर आणि काडी जागा, पंजाबची‎लुधियाना पश्चिम, बंगालची कालीगंज आणि केरळच्या‎निलांबूर जागांवर झालेल्या पोटनिवडणुकांचे निकाल या‎राज्यांत राजकीय वारे कोणत्या दिशेने वाहत आहेत हे‎दर्शवतात. पुढील वर्षी बंगाल व केरळमध्ये आणि २०२७‎मध्ये पंजाब व गुजरातमध्ये निवडणुका होणार आहेत.‎ममता बॅनर्जी यांनी कालीगंज जागा पुन्हा ५० हजार मतांनी‎जिंकून आपली मजबूत पकड दाखवली आहे.‎भाजपमधील अनेक नेत्यांना असेही वाटते की, २०२६ च्या‎निवडणुकीत त्या आपली सत्ता टिकवू शकतात.‎ पंजाबमधील लुधियाना पश्चिम जागेवरील विजय‎कायम ठेवून ‘आप’ने एकाच बाणाने अनेक लक्ष्यांवर मात‎केली आहे. यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून भगवंत मान यांची‎शक्ती आणखी वाढली आहे, तर दुसरीकडे राज्यातील‎मुख्य प्रतिस्पर्धी मानल्या जाणाऱ्या काँग्रेसलाही मोठा‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎धक्का बसला आहे. ‘आप’चे उमेदवार व राज्यसभा‎खासदार संजीव अरोरांच्या विजयाने वरिष्ठ सभागृहातील‎एक जागा रिक्त झाली. यासाठी केजरीवाल यांचे संभाव्य‎नाव मानले जात होते, परंतु त्यांनी राज्यसभेत जाण्यास‎नकार दिला. आता मनीष सिसोदिया किंवा पंजाबच्या इतर‎कोणत्याही नेत्याची राज्यसभेसाठी निवड होऊ शकते.‎ भाजपलाही ‘आप’चे सरकार काँग्रेसऐवजी पंजाबमध्ये‎चालू राहावे असे वाटेल. केरळव्यतिरिक्त पंजाब या‎दुसऱ्या राज्यात जनमत काँग्रेसकडे पाहत आहे. २०२४ च्या‎लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने १३ पैकी ७ जागा‎जिंकल्या होत्या. डाव्या आघाडीकडून निलांबूरची जागा‎चुरशीच्या लढतीत हिसकावल्यावर काँग्रेसला वाटते की,‎शशी थरूर यांचा मुद्दा आता त्यांच्यासाठी समस्या राहणार‎नाही. थरूर यांनी पक्षासाठी प्रचारही केला नाही, परंतु‎पंतप्रधानांशी थरूर यांच्या भेटीनंतर अशी अटकळ आहे‎की, नजीकच्या भविष्यात संभाव्य मंत्रिमंडळ फेरबदलात‎थरूर यांना परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्या जागी आणले‎ जाऊ शकते. (ही लेखिकेची वैयक्तिक मते आहेत.)‎ - neerja_chowdhury@yahoo.com

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:सर्व जण योगाशी जोडले‎तर जीवन वैकुंठ बनेल‎

आपण भारतीय एखादी तारीख किंवा कार्यक्रम पकडून त्यावर तुटून‎पडतो. त्यातून आपल्याला काय मिळते हे महत्त्वाचे नाही. योग दिन हा‎सर्वात मोठी प्रेरणा देतो की, जीवनातील प्रत्येक क्षण योगाचा असावा.‎आम्ही लोकांना सोप्या योगात टिकून राहण्याचे आवाहन करतो, अन्यथा‎तुम्ही कठीण योगात अडकाल. १२ वर्षांपूर्वी मी संत युधिष्ठीर‎लालजींसोबत पाकिस्तानला गेलो होतो. इस्लामाबाद महानगरपालिकेने‎एफ-९ पार्कमध्ये मोफत योग वर्ग सुरू केल्याची बातमी आम्ही वाचली.‎पाकिस्तानसारख्या देशाने योगात सामील होण्यापेक्षा योगाचा मोठा गौरव‎काय असू शकतो? मला ६ डिसेंबर २०१३ आठवतो. पाकिस्तान सरकारचे‎अधिकारी अझहर नजीर सुलहारी मला सद्भाव मंत्रालयाच्या एका‎विभागात घेऊन गेले आणि तिथे काही अधिकाऱ्यांशी हनुमान चालीसा‎ऐकून ध्यान करण्याबद्दल चर्चा करत असताना मी त्यांना सामान्य ध्यान‎करायला लावले. म्हणूनच आज जेव्हा योगाचा प्रचार केला जातो तेव्हा‎मला तो दिवस आठवतो. सर्व जण त्यात सामील झाले तर जीवन चालते‎वैकुंठ बनेल.

ब्रह्म चेलानी यांचा कॉलम:या युद्धामुळे इराणला मिळाली‎अणुबॉम्ब बनवण्याची प्रेरणा‎, अमेरिकेचे दुटप्पी निकष उघड झाले‎​​​​​​​

‎‎‎‎‎‎‎‎असा प्रचार करण्यात आला की, अमेरिका आणि‎इस्रायलने इराणवर केलेले हल्ले त्याचा अणुकार्यक्रम ‎थांबवण्यासाठी आहेत. तर परिणाम उलट असू शकतो.‎कारण आता इराणला खात्री पटली आहे की भविष्यातील‎हल्ले टाळण्यासाठी आणि आपले राज्य टिकवून‎ठेवण्यासाठी अणुशस्त्रे मिळवणे हा एकमेव पर्याय आहे.‎एक काळ असा होता जेव्हा इराण दबाव आणि‎प्रोत्साहनाच्या मिश्र रणनीतीद्वारे या विषयावर चर्चेसाठी‎तयार होता. २०१५ मध्ये, संयुक्त व्यापक कृती‎आराखड्याद्वारे (जेसीपीओए) इराणने त्याच्यावरील‎लादलेल्या निर्बंधांमध्ये सवलत आणि इतर सवलतींच्या‎बदल्यात आपला अणुकार्यक्रम मर्यादित करण्यास सहमती‎दर्शविली होती. परंतु असे असूनही इस्रायलच्या‎मागणीवरून डोनाल्ड ट्रम्पने त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात ‎‎जेसीपीओएतून माघार घेतली. यामुळे २० महिन्यांच्या ‎‎राजनैतिक कूटनीतीने निर्मित परस्पर विश्वास तुटला.‎ काही लोक असा युक्तिवाद करतात की इराण ‎‎आंतरराष्ट्रीय समुदायाची फसवणूक करून‎आवश्यकतेपेक्षा जास्त युरेनियम शुद्ध करत होता. अशा ‎‎परिस्थितीत, त्याने स्वतःच या हल्ल्यांना आमंत्रण दिले. या ‎‎तक्रारी देखील न्याय्य आहेत. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा‎संस्थेने (आयएईए) इस्रायलच्या हल्ल्यांपूर्वीच आपल्या ‎‎अहवालात इराणच्या आंतरराष्ट्रीय दायित्वांचे उल्लंघन‎केल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. इन्स्टिट्यूट फॉर‎सायन्स अँड इंटरनॅशनल सिक्युरिटीच्या या अहवालाच्या‎विश्लेषणात असेही म्हटले आहे की ‘इराण फोर्डो‎प्लांटमधील त्याच्या रिफाइंड युरेनियमपैकी ६०% पर्यंत‎फक्त तीन आठवड्यांत २३३ किलो शस्त्र-ग्रेड‎युरेनियममध्ये रूपांतरित करू शकतो, ज्यापासून ९‎अण्वस्त्रे बनवता येतात.’ परंतु त्याच वेळी, जलद अण्वस्त्र‎कराराची आवश्यकता व्यक्त करताना, आयएईएने असेही‎म्हटले आहे की इराणमध्ये अघोषित अण्वस्त्र कार्यक्रम‎सुरू असल्याचे कोणतेही ठोस संकेत त्यांच्याकडे नाहीत.‎तरीही अमेरिका आणि इस्रायली नेत्यांनी फोर्डो, नतान्झ‎आणि इस्फहान येथील इराणच्या अण्वस्त्र स्थळांवर‎हल्ल्यांना हिरवा कंदील दिला आहे, जे आयएईए‎सुरक्षाअंतर्गत आहेत आणि अप्रसार कराराच्या इराणच्या‎वचनबद्धतेनुसार देखरेख केले जातात. असे करून, त्यांनी‎अण्वस्त्रांचे नियमन करणाऱ्या कायदेशीर आणि‎पडताळणी चौकटींना कमकुवत केले आहे. या हल्ल्यांनी‎आयएईएच्या शक्तीला कमकुवत केले आहे, अणुऊर्जेच्या‎शांततापूर्ण वापराच्या एनपीटीच्या तत्त्वाचे आणि‎आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. राजवट‎बदलण्यासाठी युद्धे करण्याचा इतिहास असलेल्या‎अमेरिकेने आणि एनपीटीवर स्वाक्षरी करण्यास नकार‎देणाऱ्या इस्रायलने जगाला चुकीचा संदेश दिला आहे की‎केवळ कमकुवत लोकांकडूनच नियमांचे पालन करणे‎अपेक्षित आहे. खरं तर, तुमच्याकडे अण्वस्त्रे असतील तर‎तुम्ही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करू शकता.‎ सुरक्षा मानकांचे पालन करणाऱ्या अणु‎सुविधांवरही हल्ला करता येतो, तर‎कोणीही अणुप्रसारबंदीवर विश्वास का‎ठेवेल? एखाद्या देशाला इराक, लिबिया,‎युक्रेनसारखे परिणाम टाळायचे असतील‎तर तो निश्चितच अणुबॉम्ब बनवू इच्छील.‎ पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला प्रोत्साहन देतो, छुपी‎युद्धे करतो आणि अणुहल्ल्यांची धमकी देत ​​राहतो.‎पाकिस्तान इराणच्या काल्पनिक बॉम्बपेक्षा प्रादेशिक‎शांततेसाठी मोठा धोका असू शकतो, परंतु अमेरिका‎त्यावर मौन बाळगून आहे. ८० आणि ९० च्या दशकात‎अमेरिकन सरकारांनी पाकिस्तानच्या गुप्त युरेनियम‎समृद्धीकरण आणि अणुबॉम्ब विकसित करण्याच्या‎पुराव्यांकडे दुर्लक्ष केले. त्यांनी पाकिस्तानला अब्जावधी‎डॉलर्सची मदत देत राहिले. त्याचा परिणाम सर्वांसाठी एक‎तुकडा राष्ट्र बनला आहे.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आता राजनैतिक कूटनीती बिघडली आहे,‎तपासणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे आणि दुहेरी मानके‎प्रचलित आहेत, तेव्हा इराणला अण्वस्त्रे विकसित न‎करण्यास कसे राजी करता येईल? ते त्याच्यासाठी‎धोरणात्मकदृष्ट्या व्यावहारिक देखील आहे. इराणचे‎सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांनी गेल्या काही काळात‎अण्वस्त्रांविरुद्ध जारी केलेला फतवा आणि या मुद्द्यावर‎वर्षानुवर्षे वादविवाद असूनही, इराणी निर्णय घेणाऱ्यांनी‎आता हे मान्य केले आहे की त्यांच्या देशाला हल्ल्यांपासून‎सुरक्षित ठेवण्यासाठी दुसरा कोणताही मार्ग शिल्लक नाही.‎ आज, इराणकडे असे सर्व युक्तिवाद आहेत, ज्यांच्या‎मदतीने ते आयएईएच्या कक्षेतून बाहेर पडू शकतात किंवा‎ते मर्यादित करून अणुशक्ती बनण्याच्या शर्यतीत सामील‎होऊ शकतात. ज्याप्रमाणे १९८१ मध्ये आयएईए-नियंत्रित‎ओसीरॅक रिअॅक्टरवर इस्रायली हल्ल्यानंतर सद्दाम हुसेनने‎आपला अणुकार्यक्रम भूमिगत केला होता, त्याचप्रमाणे‎इराण आपला अणुकार्यक्रम गुप्तपणे चालू ठेवू शकतो. मग‎तो आपल्या अस्तित्वाला असलेला धोका लक्षात घेऊन‎एक पाऊल उचलेल. ( प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎

संजयकुमार यांचा कॉलम:भाजपने हळूहळू आपला‎जनाधार कसा वाढवला?‎, पक्षाची मुळे आता खोलवर गेली आहेत‎

‎‎‎‎‎‎‎‎आजच्या भाजपकडे पाहिले तर स्वातंत्र्यानंतर त्याने‎केवळ आपले नाव बदलले नाही, तर आपल्या‎सामाजिक पायातही मोठा बदल केला आहे. १९५१ ते‎१९७७ दरम्यान तो जनसंघ म्हणून ओळखले जात असे.‎त्यानंतर १९७७ ते १९८० दरम्यान तो जनता पक्ष बनला‎आणि शेवटी १९८० मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी आणि‎लालकृष्ण अडवाणी यांनी भारतीय जनता पक्ष म्हणून‎त्याची स्थापना केली. गेल्या दशकांत पक्षाचा जनाधार‎खूप वेगाने वाढला, त्यामुळे काही दशकांपासून भारतीय‎राजकारणात मागे असलेला भाजप आज पूर्ण‎निवडणूक वर्चस्व असलेला पक्ष झाला आहे. एकेकाळी‎याला ब्राह्मण-बनिया पक्ष म्हटले जात असे. पण,‎तेव्हापासून पक्षाच्या समर्थकांत मोठ्या बदलामुळे‎भाजपने आता ग्रामीण, बहुजन, कनिष्ठ व गरीब‎वर्गातील मतदारांत खोलवर मुळे रोवली आहेत.‎ हे सर्व यामुळे शक्य झाले की, पक्षाने नावासोबतच ‎‎आपली विचारसरणी, निवडणूक रणनीती व शासन‎पद्धती बदलली. सध्याच्या भाजपच्या हिंदुत्ववादी ‎‎विचारसरणीला विरोधकांकडे कोणतेही उत्तर दिसत‎नाही. राष्ट्रीय अभिमानाची भावना देणारा‎अति-राष्ट्रवाद, सरकारी योजनांमधून निर्माण झालेली‎मोठी मतपेढी आणि पक्षाची आर्थिक व संघटनात्मक‎ताकद यामुळे आज तो अजेय बनला आहे.‎ १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून आतापर्यंत‎केलेल्या लोकनीती-सीएसडीएसच्या विविध‎निवडणुकोत्तर सर्वेक्षणांत दिसून आले की, भाजपने‎दशकांपासून ज्या मतदार गटांना मतदान केले नाही,‎त्यांच्यामध्येही खोलवर प्रवेश केला आहे. इतर‎मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) लोकसंख्येवरून अजूनही‎वाद सुरू असला तरी या सर्वेक्षणांचे पुरावे दर्शवतात‎की, भाजपला या मोठ्या मतदार गटातही व्यापक‎पाठिंबा मिळाला आहे. १९९६ च्या निवडणुकीत फक्त‎१९% ओबीसी मतदारांनी भाजपला मतदान केले होते,‎परंतु २०२४ च्या निवडणुकीत भाजपला या वर्गाच्या‎४३% मते मिळाली. यावरून ओबीसी मतदारांमध्ये‎भाजपच्या समर्थन बेसमध्ये मोठी वाढ दिसून येते.‎ एकेकाळी भाजपला ब्राह्मण-बनिया पक्ष‎म्हटले जात असे. परंतु, तेव्हापासून‎पक्षाच्या समर्थकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात‎बदल झाल्यामुळे त्याने ग्रामीण, बहुजन,‎कनिष्ठ आणि गरीब वर्गातील मतदारांतही‎खोलवर मुळे रोवली आहेत.‎ त्याचप्रमाणे भाजपने दलित व आदिवासी म्हणूनही‎ओळखल्या जाणाऱ्या बहुजन समाजातही पकड‎मजबूत केली. १९९६ च्या निवडणुकीत दलित समुदायाची‎केवळ १४% मते पक्षाला मिळाली, ती २०२४ मध्ये ३१%‎झाली. आदिवासी मतदारांमध्येही १९९६ मध्ये २१% मते‎होती, तर २०२४ मध्ये पक्षाला ४८% मते मिळाली.‎पारंपरिकपणे भाजपला उच्च व मध्यमवर्गीय मतदारांत‎लोकप्रिय असलेला पक्ष मानला जात असे. गरीब‎वर्गातील मतदारांमध्ये हा पक्ष तितकासा पसंत केला जात‎नव्हता. परंतु, विविध आर्थिक वर्गांतील मतदारांच्या‎दृष्टिकोनातून पक्षाच्या समर्थन बेसमध्ये प्रचंड बदल‎झाला आहे. आता हा पक्ष उच्च आणि मध्यम उत्पन्न‎गटांमध्ये तसेच गरीब वर्गातील मतदारांमध्येही तितकाच‎लोकप्रिय आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत‎भाजपला गरीब मतदारांकडून २४% मते मिळाली, जी‎२०२४ मध्ये ३७% झाली. भाजपशासित राज्यांमध्ये‎गरिबांना फायदा करणाऱ्या योजना सातत्याने राबवल्या‎गेल्या आणि त्यामुळे ते शक्य झाले. खूप कमी असले‎तरी मुस्लिम मतदारांमध्येही पक्षाला पाठिंबा मिळाला‎आहे. १९९६ च्या निवडणुकीत पक्षाला २% मुस्लिम मते‎मिळाली, तर २०२४ मध्ये हा आकडा ८% वर गेला.‎ भाजपच्या समर्थन बेसमधील हा विस्तार केवळ एका‎समुदायातूनच नाही ,तर भौगोलिक दृष्टिकोनातूनही‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎दिसून येतो. शहरी भारताचा पक्ष म्हणून ओळखला‎जाणारा हा पक्ष गेल्या दशकात गावांमध्येही तितकाच‎लोकप्रिय झाला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत‎पक्षाला ग्रामीण मतदारांपैकी ३०% मतदार मिळाले, तर‎२०२४ मध्ये गावांमधून ३६% मते मिळाली. भाजपच्या‎समर्थन बेसमधील या विस्तारामुळे पक्षाला जिंकणे खूप‎कठीण पक्ष बनले आहे. या विस्ताराच्या बळावर पक्षाने‎एकामागून एक अनेक निवडणुका जिंकल्याच नाहीत,‎तर १४ राज्यांमध्ये स्वतःच्या बळावर आणि सात‎राज्यांमध्ये मित्रपक्षांसह सरकारे स्थापन केली.‎ येथे हेसुद्धा जोडणे महत्त्वाचे आहे की, भाजपने‎२०१४, २०१९ आणि २०२४ मध्ये सलग विजय मिळवून‎इतिहास घडवला. आजच्या भाजपचा अटल-अडवाणी‎काळातील भाजपपेक्षा तुलनेने अधिक कायमस्वरूपी‎जनाधार आहे. नवीन भाजप टिकून राहण्यासाठी आहे,‎कारण आज पक्षाची मुळे खूप खोल आणि विस्तृत‎आहेत.‎ (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:संगीत आणि मेहंदीशिवाय आपल्याकडील लग्नांमध्ये ‘प्रीनप’सुद्धा आहे का?

जगातील चौथ्या क्रमांकाचे श्रीमंत जेफ बेझोस या आठवडाअखेर व्हेनिसमध्ये एका भव्य समारंभात लॉरेन सांचेझशी लग्न करणार आहेत. इतक्या मोठ्या लग्नांपूर्वी आपल्यासारख्या भारतीयांना मेहंदी, संगीत समारंभ कसे असतील हे जाणून घेण्याची नेहमीच उत्सुकता असते, परंतु लोक त्यात ‘प्रीनप’ (Prenup) आहे की नाही आणि ते कसे आहे हे जाणून घेण्यास टाळू शकत नाहीत! प्रीनप कसे असेल हे माहीत होईपर्यंत लोक त्यांच्या चर्चा संपवत नाहीत. तुम्हाला नक्कीच प्रश्न पडला असेल की, प्रीनप म्हणजे काय? हा विवाहपूर्व करार आहे, त्याला सामान्यतः प्रीनप म्हणतात. यात जोडपे लग्नापूर्वी एक लेखी करार करतात, तो त्यांना लग्नानंतर त्यांचे कायदेशीर अधिकार निवडण्याचा व नियंत्रित करण्याचा अधिकार देतो आणि लग्न तुटल्यास काय होईल, हे सांगतो. २३१ अब्ज डॉलर्स (सुमारे २० लाख कोटी रु.) ची एकूण संपत्ती असलेल्या या माणसाने २०१९ मध्ये मॅकेन्झी स्कॉटशी घटस्फोट घेतला तेव्हा त्याच्याकडे मालमत्ता विभागणीसाठी ‘प्रीनप’ करार नव्हता. त्यानंतर मॅकेन्झीने अमेझॉनमध्ये हिस्सा मिळवला, त्याचे मूल्य ३५ अब्ज डाॅलरपेक्षा जास्त होते. जून २०२५ पर्यंत बेझोसकडे अमेझॉनचा ८.६% हिस्सा होता, तो १९०.५६ अब्ज डाॅलर मूल्याचा होता. २०२४ मध्ये त्यांनी त्यांचे १३.५ अब्ज डाॅलर मूल्याचे शेअर्स विकले. बेझोसची खासगी गुंतवणूक फर्म बेझोस एक्सपिडिशन त्यांच्या मालमत्तेचा आणि गुंतवणुकीचा हिशेब ठेवते. सॉवरेन वेल्थ फंड इन्स्टिट्यूटच्या अंदाजानुसार, कंपनीकडे १०७.८ अब्ज डाॅलर मूल्याची मालमत्ता आहे. कंपनीने एअरबीएनबी, उबेर टेक्नाॅलाॅजू, ब्ल्यू ओरिजिन, वाॅशिंग्टन पोस्ट आणि परप्लेक्सिटीमध्ये गुंतवणूक केली आहे. परप्लेक्सिटी ही गुगलसारख्या कंपन्यांची मोठी प्रतिस्पर्धी आहे. बेझोस हे अमेरिकेतील २३ वे सर्वात मोठे जमीन मालक आहेत, त्यांच्याकडे ४.२० लाख एकर जमीन आहे. मी इथे मॅनहॅटनचा फिफ्थ अव्हेन्यू व इतरत्र असलेल्या त्यांच्या महालांचा उल्लेख करत नाही. माझ्या यादीत दोन जेट, दोन हेलिकॉप्टर व एक सुपर यॉटही नाही. १९९७ मध्ये बेझोस होंडा अकॉर्ड चालवत होते व दरवाजांच्या रिसायकल्ड लाकडाच्या डेस्कवर काम करत होते. आज ते जगातील चौथ्या क्रमांकाचे श्रीमंत आहेत! प्रीनप्स फक्त मालमत्तेबद्दल नसतात, ते कोण वर्चस्व गाजवेल, खासगी जेट कोण वापरू शकेल, चांगल्या जातीच्या घोड्यांची काळजी कोण घेईल, सोशल मीडियावर कोण काय बोलू शकेल याबद्दलही असतात. हे करार एका गोष्टीची हमी अवश्य देतात, ती म्हणजे मौन. विकसित जगातील सर्व श्रीमंत वर्गातील लोकांमध्ये, विशेषतः नऊ-अंकी किंवा त्याहून अधिक संपत्ती असलेल्या लोकांमध्ये प्रीनअप्स आता सामान्य आहेत. ब्रेकअप झाल्यास तीस दिवसांत कोण सामान पॅक करेल आणि बाहेर जाईल, हेसुद्धा प्रीनअप्समध्ये स्पष्ट केले जाते. काही प्रीनअप्समध्ये असेही नमूद केले जाते की, पती-पत्नींनी लग्नाच्या दिवशी जे वजन ठेवायचे तेच वजन राखले पाहिजे आणि आठवड्यातून चार वेळा व्यायाम केला पाहिजे. फसवणूक किंवा प्रेमसंबंध असल्याबद्दल आर्थिक दंडसुद्धा आहेत. या प्रीनअप्सचे एक रंजक वैशिष्ट्य म्हणजे सनसेट क्लाॅजेस, त्यात १० किंवा २० वर्षांनी प्रीनअप करार संपुष्टात येण्याची तरतूदही असते. दीर्घकाळ टिकणारे विवाह खऱ्या भागीदारीत बदलतात, याची ही एक पावती आहे. यामुळे मला आश्चर्य वाटते की, विश्वासार्ह भागीदारी तयार होण्यास इतका वेळ लागतो का? म्हणूनच भारतीय विवाह दीर्घकाळ टिकतात, कारण त्यात आयुष्यभराच्या वचनबद्धतेवर भर दिला जातो. कुटुंब आणि सामाजिक अपेक्षांचा दबाव असतो आणि लग्न हे दोन कुटुंबांचे मिलन मानले जाते. पारंपरिकपणे आपण लग्नाला एक पवित्र आणि कायमचे बंधन मानतो. आयुष्यभराच्या वचनबद्धतेवरील हा सखोल विश्वास घटस्फोटाविरुद्ध एक मजबूत अडथळा ठरू शकतो.

विराग गुप्ता यांचा कॉलम:आपला सरकारी डेटा परदेशी सर्व्हरवर ठेवणे धोकादायक

अमेरिकेत सुरक्षा त्रुटी आणि मोठ्या जोखमींमुळे संसदेच्या कर्मचाऱ्यांनी मोबाइल आणि संगणकांवरून व्हॉट्सॲप काढून टाकल्याच्या बातम्या आहेत. भारतातही पंतप्रधानांनी मंत्र्यांच्या बैठकीत म्हटले होते की, पहलगामनंतर १० कोटींहून अधिक सायबर हल्ले झाले आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारी संगणकांवरून व्हॉट्सॲपचा बेकायदेशीर वापर त्वरित थांबवावा. याच्याशी संबंधित ५ गोष्टी समजून घेणे आवश्यक आहे. १. कायदा : भारतातील सार्वजनिक नोंदी कायद्यानुसार, सरकारी कामाचा डेटा परदेशी सर्व्हरवर ठेवता येत नाही. परदेशी सर्व्हरसह ॲप वापरल्यास तीन वर्षांचा तुरुंगवास व दंड होऊ शकतो. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या यासंदर्भातील आदेशानंतर नोव्हेंबर २०१४ मध्ये केंद्र सरकारने एक आदेश जारी केला होता. भारतात या कायद्याचे उल्लंघन करून सरकारी कामासाठी व्हाॅट्सॲपचा उघडपणे वापर हा चिंतेचा विषय आहे. व्हाॅट्सॲपच्या सरकारी संपर्काचा डेटा रेकॉर्डवर नाही, तो आरटीआयद्वारेसुद्धा मिळवता येत नाही. इराणमधील घटनांवरून हे स्पष्ट होते की, भारतातील वरिष्ठ अधिकारी आणि नेत्यांचे स्थान व्हाॅट्सॲपद्वारेही ट्रॅक केले जाऊ शकते. २. वैयक्तिक डेटा : एन्क्रिप्टेड मेसेजमधील सुरक्षेच्या दाव्यांनुसार, फक्त पाठवणारा आणि प्राप्तकर्ताच मेसेज वाचू शकतो. अमेरिकेतील घटनांवरून हे स्पष्ट होते की, व्हाॅट्सॲपमध्ये वापरकर्त्यांच्या डेटाच्या सुरक्षेत अनेक कमतरता आहेत आणि एन्क्रिप्शनमध्ये त्रुटी आहेत. १६ अब्ज पासवर्ड लीक झाल्याच्या बातम्यांवरून दिसून येते की, लवकरच हॅकर्स व्हाॅट्सॲपचा एन्क्रिप्शन कोड क्रॅक करण्याचा मार्ग शोधतील. त्याशिवाय जगातील सर्वात मोठ्या डेटाचा अखंड मालक असल्याने व्हाॅट्सॲपसाठी सर्व दरवाजे खुले आहेत. संदेश, फोटो, व्हिडिओ इ. त्याच्या सर्व्हरमध्ये महिनाभर सुरक्षित राहतात. भीतीनुसार, व्हाॅट्सॲप हे संदेश वाचतो आणि लोकांना लक्ष्यित जाहिराती पाठवतो. अब्जावधी वापरकर्त्यांचे अब्जावधी एन्क्रिप्टेड मेसेज, फोटो व व्हिडिओ त्यांच्या सर्व्हरमध्ये सुरक्षित ठेवून व्हाॅट्सॲप सोशल मीडिया-एआयच्या जगात सुनामी आणू शकते. ३. उत्पन्न : भारतातील मेटाच्या तीन प्लॅटफॉर्मपैकी व्हॉट्सॲपचे ५४ कोटी, इन्स्टाग्रामचे ४१ कोटी आणि फेसबुकचे ३८ कोटी वापरकर्ते आहेत. जागतिक कंपन्या प्रत्येक कामात मोठा नफा कमावतात. अशा परिस्थितीत व्हाॅट्सॲप आणि इतर कंपन्यांचे बेकायदेशीर व्यवसाय व फायदेशीर व्यवसाय मॉडेल समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. मेटा कंपनी फेसबुक, व्हाॅट्सॲप आणि इन्स्टाग्रामच्या वापरकर्त्यांचा डेटा शेअर करून प्रचंड नफा कमावत आहे. व्हाॅट्सॲपचे बिझनेस अकाउंट माहिती संकलनासह जाहिरातींमधूनही उत्पन्न मिळवते. नवीन धोरणानुसार, व्हाॅट्सॲप स्टेटस फोटो, व्हिडिओ व मेसेजमधील जाहिरातींतून उत्पन्नाचा एक नवीन स्रोत तयार करत आहे. ४. करचोरी : मेटा कंपनी मध्यस्थ सुरक्षेच्या नावाखाली कायद्याचे पालन टाळते. भारतातील तिन्ही प्लॅटफॉर्मच्या १३३ कोटी वापरकर्त्यांचा डेटा व्यावसायिकरीत्या वापरून अब्जावधी रुपये कमावणारी मेटा कंपनी कायद्यातील त्रुटींचा फायदा घेऊन जीएसटी व आयकर भरण्याचे टाळते. मेटाच्या तीन कंपन्या ज्या करारांमध्ये डेटा शेअर करतात त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जीएसटीही चुकवला जात आहे. डेटा चोरी, करचोरी व नियमांमधील हलगर्जीपणाचा फायदा घेत व्हॉट्सॲप हे भारतातील संप्रेषणासाठी सर्वात मोठे व सर्वात लोकप्रिय व्यासपीठ बनले आहे. परंतु, यामुळे सरकारी तिजोरी व पारंपरिक अर्थव्यवस्थेला झालेल्या नुकसानीचे मूल्यांकन करण्याचीही आवश्यकता आहे. ५. स्वदेशी अ‍ॅप : आयटी मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी भारतात व्हॉट्सॲपच्या व्यवसाय नोंदणी, डेटा स्थानिकीकरण आणि स्वदेशी अ‍ॅपची आवश्यकता याबद्दल मोठे दावे केले होते. तेव्हापासून जसजसे औषध दिले तसतसा हा आजार वाढतच गेला. इन्स्टाग्रामवरील रील्सचे व्यसन व व्हॉट्सॲप विद्यापीठाच्या बनावट बातम्यांच्या वाढत्या ट्रेंडवरून स्पष्टपणे दिसून येते की, उपसंस्कृतीसह डिजिटल गुलामगिरीची पकड वाढत आहे. सरकारी कामात व सरकारी विभागांशी भागीदारीत व्हॉट्सॲप, फेसबुक व यूट्यूबसारख्या परदेशी कंपन्यांच्या जाहिराती हे केंद्रीय दक्षता विभागाच्या सूचनांचे उघड उल्लंघन आहे. गेल्या दशकात हिलरी क्लिंटन यांच्या निवडणुकीदरम्यान वैयक्तिक ई-मेलच्या वापरावरून बराच गदारोळ झाला होता. व्हॉट्सॲपच्या बाबतीत कर व कायदे-नियम काटेकोरपणे लागू करण्याची आवश्यकता आहे. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

सुधीर चौधरी यांचा कॉलम:पाकिस्तानच्या अणुबॉम्बवर जगाचा ‘दुटप्पी दृष्टिकोन’

इस्रायल-इराण युद्ध थांबल्यानंतर संपूर्ण जगात फक्त दोनच शब्द प्रतिध्वनित होत आहेत - युद्धबंदी आणि दुटप्पी स्वभाव. परंतु, रंजक म्हणजे जग भारत-पाकिस्तान युद्धबंदी वेगळ्या पद्धतीने पाहते. भारतातील विरोधी पक्ष त्याला आत्मसमर्पण म्हणतात आणि भारताला झालेल्या नुकसानीची माहिती मागतात, हे सिद्ध करण्यासाठी की, भारत जिंकला नाही, तर युद्ध हरला. परंतु, इस्रायल-इराणमधील युद्धबंदीवर कोणीही प्रश्न उपस्थित केला नाही आणि पाश्चात्त्य देश याला शांततेचा विजय म्हणत आहेत. या वेळी लोक इस्रायलच्या रस्त्यांवर विजय साजरा करत आहेत. इस्रायलचे म्हणणे आहे की, त्याने इराणचे अणुतळ नष्ट करण्याचे आपले ध्येय साध्य केले, म्हणून तो जिंकला. इराणमधील खामेनींचे समर्थकही रस्त्यावर नाचत आहेत आणि म्हणत आहेत की, इराण जिंकला, कारण इस्रायल त्याचे नुकसान करू शकला नाही, परंतु इराणने इस्रायलचे खूप नुकसान केले. इराणने अजूनही अणुकार्यक्रमासाठी वचनबद्ध असल्याचे म्हटले आहे. आज शांतता ही सर्वात महागडी गोष्ट आहे. एका अंदाजानुसार, या युद्धामुळे अमेरिका, इस्रायल व इराणला सुमारे अडीच लाख कोटी रु. खर्च आला आहे. अमेरिकेतील ट्रम्पसुद्धा खूप आनंदी आहेत, कारण त्यांनी प्रथम इराणच्या अणुतळांवर बॉम्बस्फोट केले व नंतर शांतता प्रस्थापित केल्याचा दावा केला आणि आता नोबेल शांतता पुरस्काराची अपेक्षा करत आहेत. म्हणजे या युद्धात सहभागी तिन्ही देश याला त्यांचा विजय म्हणत आहेत. आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी पाकिस्तानच्या अणुस्थळांवर कडक नजर ठेवावी आणि गरज पडल्यास या शस्त्रांचा ताबा घ्यावा. दक्षिण आशियासाठीही शांतता महत्त्वाची आहे आणि पाकिस्तान त्याचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. पण, या प्रकरणात जगाने अमेरिका व पाकिस्तानचा दुटप्पी स्वभाव पाहिला आहे. एकीकडे पाकिस्तान ओआयसीमध्ये मुस्लिम देशांच्या एकतेबद्दल बोलतो आणि इराणला आश्वासन देतो की, गरज पडल्यास ते इराणच्या समर्थनार्थ त्यांचे अणुबॉम्ब वापरू शकतात. दुसरीकडे, असीम मुनीर अमेरिकेचा खास पाहुणा बनतो आणि व्हाइट हाऊसमध्ये ट्रम्पसोबत जेवण करतो. एकीकडे पाकिस्तान ट्रम्पच्या नोबेल पुरस्कारासाठी समर्थन करतो आणि दुसरीकडे ट्रम्प त्याच्या बी-२ बॉम्बर विमानाने इराणवर बॉम्बस्फोट करतो. म्हणजे पाकिस्तानचा एक हात इराणच्या खांद्यावर व दुसरा ट्रम्पच्या हातात आहे आणि ट्रम्पनी पाकिस्तानचा हात मुरगळला आहे. आज इराण आणि जगभरातील इस्लामिक देशांना विचार करावा लागेल की, पाकिस्तान खरोखरच विश्वासार्ह आहे का? खरं तर आज पाकिस्तान इतक्या कमकुवत स्थितीत आहे की, तो अमेरिकेला नाही म्हणू शकत नाही व चीनला नकार देऊ शकत नाही. पाकिस्तान आता फक्त वापरला जाऊ शकतो. म्हणूनच अमेरिका व चीन दोघेही उघडपणे पाकिस्तानच्या भूमीचा वापर करत आहेत. पाकिस्तानचे फक्त एकच उद्दिष्ट आहे - भारताचा नाश व जी महासत्ता भारताविरुद्ध त्याला मदत करण्याचे आश्वासन देईल, त्याच्यासमोर पाकिस्तान गुडघे टेकण्यास तयार आहे. अमेरिकेचा दुटप्पी स्वभाव पाहा. तो इराणच्या अणुबॉम्बला मान्यता देत नाही, परंतु चोरी व तस्करीद्वारे बनवलेल्या पाकिस्तानच्या अणुबॉम्बबद्दल त्याला काहीही अडचण नाही. अमेरिका इराणला धर्माच्या नावाखाली चालणारा कट्टरपंथी देश मानतो. अमेरिकेचा असा विश्वास आहे की, इराणसारख्या देशांत सरकारी शिस्त नाही, कोणताही प्रोटोकॉल नाही, म्हणून अशा देशाच्या हातात अण्वस्त्रे आली तर त्यांचा गैरवापर होऊ शकतो. पण, ट्रम्प यांना विचारले पाहिजे की, पाकिस्तान हाही इराणसारखाच देश नाही का, जिथे सत्ता आणि सैन्याची ताकद इस्लामिक कट्टरतावादातून येते? इराण हिजबुल्लाह, हमास व हौथीसारख्या संघटनांना त्याच प्रकारे पोसतो, ज्या प्रकारे पाकिस्तान लष्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन आणि जैश-ए-मोहंमदसारख्या दहशतवादी संघटनांना पैसे, प्रशिक्षण व शस्त्रे देतो. संयुक्त राष्ट्रांनी जाहीर केलेले सुमारे १३६ दहशतवादी पाकिस्तानमध्ये राहतात आणि या देशात सुमारे २२ दहशतवादी संघटना आहेत. इराण व पाकिस्तानबद्दल अशी भीती आहे की, त्यांची अण्वस्त्रे कधीही दहशतवाद्यांच्या हाती लागू शकतात, त्यामुळे जग धोक्यात येईल. इराण आणि उत्तर कोरियालाही अण्वस्त्रे बनवण्यासाठी पाकिस्तानकडून मदत मिळाली आहे. ८० आणि ९० च्या दशकात अमेरिकेने पाकिस्तानचा अण्वस्त्र कार्यक्रम थांबवला असता, जसा आज इराणचा थांबवला, तर उत्तर कोरिया आणि इराणचे अण्वस्त्र कार्यक्रम इतके मोठे धोका बनले नसते. जोपर्यंत पाकिस्तानकडे अणुबॉम्ब आहे तोपर्यंत इराणसारख्या देशांचा अणुकार्यक्रम नष्ट करून काहीही होणार नाही. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:नवीन गोष्टी शिकणे नेहमीच खूप उत्साहवर्धक असते

फंडा असा की, नवीन गोष्टी शिकणे, गोष्टी सोप्या करणे, सकारात्मक विचार करणे, निरोगी खाणे, सामाजिकीकरण, ध्यान, चालणे, प्रवास करणे, कृतज्ञता, सूर्यप्रकाश, निसर्ग, संगीत, झोप आणि शेवटी विश्रांती यामुळे भरपूर ऊर्जा मिळते. तर भीती, वाईट बातमी, ताणतणाव, घाबरणे, दारू, फास्ट फूड, स्वतःवर टीका, जास्त काम, झोपेचा अभाव, टाळाटाळ करणे, सोशल नेटवर्क, नकारात्मक विचार, भूतकाळाबद्दल विचार करत राहिल्याने ऊर्जा कमी होते. ‘कोन्निचिवा, वताशी वा निशेविता देसु’ हे वाक्य आमच्या १३ वर्षीय मुलीने तिच्या पहिल्या जपानी वर्गातून परतल्यानंतर म्हणाली, तेव्हा मी आणि माझ्या पत्नीने आश्चर्याने एकमेकांकडे पाहिले आणि विचारले ‘हे काय आहे?’ माझ्या मुलीने आमचे हात धरले आणि म्हणाली ‘कोन्निचिवा’ म्हणजे ‘शुभ दिवस’, ‘वताशी वा’ म्हणजे ‘मी आहे किंवा माझे नाव’ आणि तुम्हाला माझे नाव तर माहीत आहे. आणि ‘देसु’ म्हणजे ‘आहे’. आणि त्यानंतर बरेच दिवस आम्ही आमच्या सामान्य संभाषणात अनेक जपानी शब्द ऐकले. आमचा उत्साह इतका वाढला की, कधी कधी तिने आम्हाला चॉपस्टिक्सने पॉपकॉर्न कसे खायचे ते शिकवले! हसू नका. त्यात एक विज्ञान आहे, ते मी तुम्हाला नंतर सांगेन. आणि माझ्यावर विश्वास ठेवा, लोक आम्हाला कुटुंब म्हणून अशी मजेदार क्रिया करताना पाहत होते तेव्हा त्यांना वाटायचे की, आम्ही वेडे आहोत. त्या वेळी मलाही असेच वाटायचे. जेव्हा जेव्हा आम्ही एखाद्या चायनीज रेस्टॉरंटमध्ये जायचो, तेव्हा संपूर्ण कुटुंब चॉपस्टिक्सने सहज जेवायचे आणि संपूर्ण रेस्टॉरंट आमच्याकडे अशा प्रकारे पाहत असे की, आम्ही एखाद्या प्रदर्शनाच्या वस्तू आहोत. काही लोक त्यांच्या मुलांना चॉपस्टिक्स कसे धरायचे हे शिकण्यासाठी आमच्याकडे पाठवायचे आणि मी त्यांना शिकवायचो. अशा प्रकारे बाहेर खाणे आमच्यासाठी एक वेगळा अनुभव झाला. आता चॉपस्टिक्सने पॉपकॉर्न खाण्यामागील विज्ञानाकडे येऊ. अलीकडेच मला एका अध्ययनाबद्दल कळले, त्यात एकाग्रता वाढवण्यासाठी व अन्नाकडे अधिक लक्ष देऊन त्याचा आनंद वाढवण्यासाठी चॉपस्टिक्सने पॉपकॉर्न खाण्याची शिफारस केली आहे. खाण्याची ही ‘अपारंपरिक’ पद्धत तुम्ही परिचित काही तरी खात असलात तरीही नवा अनुभव देते. हार्वर्ड विद्यापीठाच्या एका अध्ययनात आढळले की, चॉपस्टिक्सने पॉपकॉर्न खाणाऱ्या लोकांनी नेहमीच्या पद्धतीने खाणाऱ्यांपेक्षा जास्त आनंद घेतला. दोन्ही गटांना हळूहळू खाण्यास सांगितले गेले होते. बीड जिल्ह्यातील उमरद खालसा या लहानशा गावातील ११ वर्षांच्या राहुल जयदेवबद्दल ऐकल्यावर हे सर्व आठवले. तो ‘इच विल नॅच ड्यूशलँड रेजेन’ (मला जर्मनीला जायचे आहे), असे म्हणतो तेव्हा लोक त्याच्याकडे आश्चर्याने पाहतात. दर शनिवारी होणाऱ्या जर्मन वर्गात लोक अचानक एका सुरात म्हणतात, ‘इच लाइबे ड्यूश’ (आम्हाला जर्मन आवडते). स्थानिक जिल्हा परिषद शाळेत त्याचे जर्मन वर्ग आता आठवड्याच्या दिनक्रमाचा भाग आहेत. जर्मनीत काम करणारे केदार जाधव यांनी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिकवण्यास सुरुवात केली तेव्हा हा उपक्रम सुरू झाला. सिंधुदुर्गमधील आणखी एक दुर्गम गाव चौकुल येथे फक्त ३० घरे आहेत. या गावात क्वचितच सेलफोन नेटवर्क मिळते, परंतु येथील मुले जपानी बोलतात. पालक इंग्रजी माध्यमाच्या संस्था निवडत असल्याने मराठी शाळांत प्रवेश कमी होत असल्याचे शिक्षक जावेद तांबोळी यांनी पाहिले तेव्हा त्यांनी नवोपक्रम केला आणि ‘जॉयफुल सॅटर्डे’ उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना जर्मन शिकवण्यास सुरुवात केली. संभाजीनगर, वाढोना येथील वर्गांमध्ये केवळ मराठी-इंग्रजीच नाही, तर जपानी भाषेचे शब्दही ऐकू येतात. गेल्या दोन वर्षांपासून शिक्षिका सुनीता लहाने इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या मुलांना मूलभूत जपानी भाषा शिकवत आहेत. साताऱ्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यात बालाजी जाधव यांनी महाराष्ट्रातील कदाचित सर्वात महत्त्वाकांक्षी मूलभूत भाषा कार्यक्रम सुरू केला आहे. ते इयत्ता पहिली ते चौथीच्या ४० मुलांना जपानी शिकवत आहेत. भाषेच्या अडथळ्यांमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी जागतिक संधींपासून वंचित राहतात, असे त्यांना वाटते आणि ते ही प्रवृत्ती बदलू इच्छितात.

डॉ. अरुणा शर्मा यांचा कॉलम:गरिबी घटतेय तर ती रोजगार आकडेवारीत दिसली पाहिजे, उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक

जगातील देशाचे स्थान त्याच्या ताकदीवरून निश्चित होते. अर्थात, भारत ही जगातील पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे. 6.2% वाढीचा दर आणि सध्याचा आकार 4.19 ट्रिलियन डॉलर्स असल्याने आपली अर्थव्यवस्था पुढील दशकात तिसरी सर्वात मोठी बनण्यास सज्ज आहे. परंतु, आपण प्रत्यक्षात जीडीपी (187.95 लाख कोटी) मोजतो तेव्हा आपल्याला आढळते की, आपल्या लोकसंख्येचा त्यात मोठा वाटा आहे. उत्पादन, संशोधन व दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत ती पुढे जात असल्याचे दिसत नाही. यासाठी आपल्याला विविध क्षेत्रांत खर्च वाढवावा लागेल. 6.2% वाढीच्या दराने हे करणे शक्य नाही. चीनने आपल्या लोकसंख्या वाढीच्या काळात 10 टक्के दराने वाढ केली त्याप्रमाणे ते दुहेरी अंकात असले पाहिजे.दरडोई जीडीपी वाढवण्यासाठी आपल्याला खूप प्रयत्न करावे लागतील, कारण ते अजूनही नायजेरियापेक्षा कमी आहे. कृषी क्षेत्र अजूनही आपल्या अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक योगदान देते. एमएसएमईचे योगदान 13 ते 17% दरम्यान आहे, तर लक्ष्य 25% होते. समावेशक अर्थव्यवस्थेसाठी ते 50% असले पाहिजे. थेट परकीय गुंतवणुकीत (एफडीआय) चढ-उतार आहेत. शेअर बाजारात बहुतांश एफडीआय भांडवली गुंतवणुकीऐवजी वाढत्या बाजारपेठेचा फायदा घेत असल्याचे दिसून येते. खासगी क्षेत्राची भांडवलीगुंतवणूकही कमी होत आहे.जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताला अजूनही ग्राहक म्हणून पाहिले जाते. मोबाइल उत्पादनात आपले यश केवळ असेम्ब्लिंगपुरते मर्यादित आहे. आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या तुलनेत कृषी उत्पादनही एकतृतीयांश आहे. मागणी अजूनही कोविडपूर्वीच्या पातळीपर्यंत गेलेली नाही. दरम्यान, जगात उद्भवणाऱ्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळेही आपल्या समावेशक विकासात अडथळा निर्माण होईल. देशात गरिबी कमी होत असल्याचा दावा केला जात आहे. परंतु, यात निश्चित रकमेऐवजी नीती आयोगाने बहुआयामी गरिबी निर्देशांक (एमपीआय) वर आधारित केले आहे, ज्यात आरोग्य, शिक्षण व राहणीमान अशा घटकांचा समावेश आहे. त्याची गणना प्रत्यक्ष परिणामांचे मूल्यांकन करण्याऐवजी सरकारी योजनांच्या आधारेही केली जाते. स्थिर व घसरणारे वेतन, घरे व शेतात काम करणाऱ्या महिलांचा डेटात समावेश केल्याने आकडेवारी वाढेल, परंतु त्यामुळे अतिरिक्त नोकऱ्या निर्माण होणार नाहीत. देशातील 65% तरुण 8% बेरोजगारीचा दर अनुभवत आहेत आणि बाजारात उपलब्ध असलेल्या रोजगार व कौशल्यांत पूर्णपणे समन्वय नाही. भारतीय बाजारपेठेत अशी शक्यता आहे की, आपण येथे बनवलेल्या 95 टक्के वस्तू देशांतर्गत बाजारपेठेतच विकू शकतो. परंतु, आपल्याला सेवा क्षेत्रापेक्षा उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. तरुण लोकसंख्या असण्याचा आपल्याला मिळालेला फायदा एआय व ऑटोमेशनच्या युगात कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत तरुणांत ऑटोमेशनसाठी कौशल्ये विकसित करणे खूप महत्त्वाचे आहे. धोरण ठरवण्यात विलंब झाल्यामुळे इनोव्हेशनला परावृत्त केले जात आहे. गरिबी कमी होत असेल तर ते रोजगाराच्या आकडेवारीत दिसले पाहिजे, परंतु तसे नाही. संशोधन व प्रशिक्षित अभियंते क्षेत्रात चांगल्या संधी असूनही भारतात इनोव्हेशनला मुक्तपणे प्रोत्साहन दिले जात नाही.आपण व्यापारात मागे आहोत व मूलभूत गोष्टींमध्येही आपला वापर आयातीवर अवलंबून होत आहे. हे सर्व आपल्याला बांधकाम, कापड, बांधकाम साहित्य, मदरबोर्ड इ. क्षेत्रात चांगल्या उत्पादनापासून वंचित ठेवत आहे. आपल्याकडे डिजिटल जाणकार प्रेक्षक आहेत, फिनटेक क्षेत्रातील आमच्या सुधारणा उत्कृष्ट आहेत, इंटरनेट युजर मोठ्या संख्येने आहेत. या आधारावर आपण केवळ ग्राहक राहण्याऐवजी चांगले प्रदर्शन करू शकतो. परंतु, या सर्वांसाठी उत्पादनाला प्रोत्साहन द्यावे लागेल. आपल्याला शाश्वत रोजगार व स्थिर धोरणे निर्माण करावी लागतील, केवळ यामुळे भांडवली गुंतवणूक वाढेल. अन्यथा, आपला आवाज उठवण्याऐवजी आपण जगाच्या आदेशांचे पालन करत राहू.(ही लेखिकेची वैयक्तिक मते आहेत.)

डॉ. राजीव कुमार यांचा कॉलम:आपल्याला आता आपल्या शेती पद्धती बदलाव्या लागतील

सघन शेतीच्या समर्थकांचा असा विश्वास आहे की, भारताची सध्याची कृषी व्यवस्था कालांतराने उत्पादन वाढवून देशाच्या अन्न सुरक्षेत मदत करत राहील. तथापि, कृषी आकडेवारी या कल्पनेला समर्थन देत नाही. अनेक पुरावे दर्शवतात की, देशातील मातीची सुपीकता, भूजल संसाधने व खत क्षमता कमी होत आहे. ट्रेंड दर्शवतात की, पुढील दशकात गहू व तांदूळ यांसारख्या अन्नधान्यांचे उत्पादन कमी होईल. त्याच वेळी अन्नधान्याची मागणी दरवर्षी 2 ते 3% वाढत आहे. वैज्ञानिकदृष्ट्या सध्याची सघन कृषी व्यवस्था देशाची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करू शकेल, असे कोणतेही पुरावे नाहीत. सघन कृषी व्यवस्थेऐवजी (कमी जमिनीतून अधिक उत्पादन मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित करणारी पद्धत) आपल्याला अधिक शाश्वत व विश्वासार्ह अशी प्रणाली विकसित करावी लागेल. नैसर्गिक संसाधनांचा काटकसरीने वापर करणाऱ्या पर्यायी कृषी प्रणालींद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न व उत्पादन कसे दुप्पट करता येते हे सिद्ध झाले आहे. अशा अणालींना सामान्यतः नैसर्गिक किंवा पुनरुत्पादक शेती म्हणतात. भारतातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी फक्त 5%, म्हणजे फक्त 20 ते 30 शेतकरी अशी शेती करतात. परंतु, हे सर्व छोट्या व सीमांत शेतकरी आहेत, जे बाजारपेठेसाठी नव्हे, तर उपजीविकेसाठी पिके घेतात. बाजारपेठेसाठी उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे आकर्षित करण्यासाठी आपल्याला तथ्ये गोळा करावी लागतील.नैसर्गिक कृषी प्रणालीचे शेतकरी आणि ग्राहकांचे चांगले आरोग्य, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि सामाजिक समावेशन असे फायदे आहेत. आज राष्ट्रीय पातळीवर तिच्या व्यावहारिकतेवर आणि गुणांवर चर्चा सुरू करण्याची गरज आहे. वैज्ञानिक तथ्यांच्या आधारे तयार होणारे जनमत भारतीय शेतीत बदल घडवून आणण्यासाठी उत्पादक, ग्राहक व समाजात एकमत निर्माण करण्यास मदत करेल. यासाठी देशातील दोन्ही प्रकारच्या कृषी प्रणालींवर अभ्यास केला पाहिजे, जो उत्पादकता, शेतकरी उत्पन्न, माती आरोग्य, जैवविविधता, पोषण यासह विविध सामाजिक आणि आरोग्य निर्देशकांबद्दल मजबूत वैज्ञानिक पुरावे प्रदान करू शकेल.नैसर्गिक शेतीमुळे शेतकऱ्यांना वीज, पाणी व खतांसाठी आज देण्यात येणाऱ्या आर्थिक अनुदानाचा भारही कमी होईल. या बचतीचा वापर कृषी व्यवस्थेला सघनतेपासून नैसर्गिकतेकडे वळण्यासाठी आवश्यक असलेली संसाधने वाढवण्यासाठी केला जाऊ शकतो.कोणत्याही कृषी व्यवस्थेकडे उत्पादकता, उत्पन्न, पोषण व विविधतेच्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे. आंध्र प्रदेशात अशाच एका सामुदायिक व्यवस्थापित नैसर्गिक शेती (सीएनएफ) प्रणालीचे मूल्यांकन केले जात आहे. अलीकडील अहवालात म्हटले आहे की, या प्रणालीद्वारे तांदूळ, मका, भुईमूग, नाचणी अशा प्रमुख पिकांमध्ये 78 ते 25.9% वाढ झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च कमी झाला आणि त्यांच्या एकूण उत्पन्नात 28.3% लक्षणीय वाढ झाली. हे पुरावे उत्साहवर्धक असले तरी ते मर्यादित क्षेत्रासाठी आहे. इतर फायद्यांव्यतिरिक्त नैसर्गिक शेतीत औद्योगिक शेतीपेक्षा कार्बन शोषण व हरितगृह वायू उत्सर्जन रोखण्याची क्षमता जास्त आहे. आपण या शेतीच्या सर्व फायद्यांकडे पाहिले तर देशातील कार्बन उत्सर्जनमुक्त 'नेट झीरो अॅग्रीकल्चर' असलेल्या भारतीय शेतकऱ्यांसाठी ही एक उत्तम परिस्थिती असू शकते.देशात मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या नैसर्गिक शेतीसंदर्भातील वैज्ञानिक अभ्यासातून विश्वसनीय तथ्ये गोळा केली गेली तर शेतकऱ्यांच्या चिंता दूर करता येतील. कृषी शिक्षण व संशोधनाची सर्वोच्च संस्था असलेल्या भारतीय कृषी संशोधन परिषदेनेही यामध्ये भूमिका बजावली पाहिजे.नैसर्गिक व पुनरुत्पादक शेतीत गुंतवणूक केली गेली तर ती सध्याच्या सघन कृषी व्यवस्थेला पर्याय ठरू शकते. या शेतीला प्रोत्साहन दिल्यास देशात अन्न सुरक्षा सुनिश्चित होईल आणि 2070 पर्यंत 'नेट झीरो'चा आपला संकल्प पूर्ण करण्यास मदत होईल.(ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. याचे सहलेखक ऑस्ट्रेलियातील फेडरेशन युनिव्हर्सिटीचे डॉ. हरपिंदर संधू आहेत.)

अभय कुमार दुबे यांचा कॉलम:आपल्याला आता आपल्या शेती पद्धती बदलाव्या लागतील

सघन शेतीच्या समर्थकांचा असा विश्वास आहे की, भारताची सध्याची कृषी व्यवस्था कालांतराने उत्पादन वाढवून देशाच्या अन्न सुरक्षेत मदत करत राहील. तथापि, कृषी आकडेवारी या कल्पनेला समर्थन देत नाही. अनेक पुरावे दर्शवतात की, देशातील मातीची सुपीकता, भूजल संसाधने व खत क्षमता कमी होत आहे. ट्रेंड दर्शवतात की, पुढील दशकात गहू व तांदूळ यांसारख्या अन्नधान्यांचे उत्पादन कमी होईल. त्याच वेळी अन्नधान्याची मागणी दरवर्षी 2 ते 3% वाढत आहे. वैज्ञानिकदृष्ट्या सध्याची सघन कृषी व्यवस्था देशाची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करू शकेल, असे कोणतेही पुरावे नाहीत. सघन कृषी व्यवस्थेऐवजी (कमी जमिनीतून अधिक उत्पादन मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित करणारी पद्धत) आपल्याला अधिक शाश्वत व विश्वासार्ह अशी प्रणाली विकसित करावी लागेल. नैसर्गिक संसाधनांचा काटकसरीने वापर करणाऱ्या पर्यायी कृषी प्रणालींद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न व उत्पादन कसे दुप्पट करता येते हे सिद्ध झाले आहे. अशा अणालींना सामान्यतः नैसर्गिक किंवा पुनरुत्पादक शेती म्हणतात. भारतातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी फक्त 5%, म्हणजे फक्त 20 ते 30 शेतकरी अशी शेती करतात. परंतु, हे सर्व छोट्या व सीमांत शेतकरी आहेत, जे बाजारपेठेसाठी नव्हे, तर उपजीविकेसाठी पिके घेतात. बाजारपेठेसाठी उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे आकर्षित करण्यासाठी आपल्याला तथ्ये गोळा करावी लागतील.नैसर्गिक कृषी प्रणालीचे शेतकरी आणि ग्राहकांचे चांगले आरोग्य, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि सामाजिक समावेशन असे फायदे आहेत. आज राष्ट्रीय पातळीवर तिच्या व्यावहारिकतेवर आणि गुणांवर चर्चा सुरू करण्याची गरज आहे. वैज्ञानिक तथ्यांच्या आधारे तयार होणारे जनमत भारतीय शेतीत बदल घडवून आणण्यासाठी उत्पादक, ग्राहक व समाजात एकमत निर्माण करण्यास मदत करेल. यासाठी देशातील दोन्ही प्रकारच्या कृषी प्रणालींवर अभ्यास केला पाहिजे, जो उत्पादकता, शेतकरी उत्पन्न, माती आरोग्य, जैवविविधता, पोषण यासह विविध सामाजिक आणि आरोग्य निर्देशकांबद्दल मजबूत वैज्ञानिक पुरावे प्रदान करू शकेल.नैसर्गिक शेतीमुळे शेतकऱ्यांना वीज, पाणी व खतांसाठी आज देण्यात येणाऱ्या आर्थिक अनुदानाचा भारही कमी होईल. या बचतीचा वापर कृषी व्यवस्थेला सघनतेपासून नैसर्गिकतेकडे वळण्यासाठी आवश्यक असलेली संसाधने वाढवण्यासाठी केला जाऊ शकतो.कोणत्याही कृषी व्यवस्थेकडे उत्पादकता, उत्पन्न, पोषण व विविधतेच्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे. आंध्र प्रदेशात अशाच एका सामुदायिक व्यवस्थापित नैसर्गिक शेती (सीएनएफ) प्रणालीचे मूल्यांकन केले जात आहे. अलीकडील अहवालात म्हटले आहे की, या प्रणालीद्वारे तांदूळ, मका, भुईमूग, नाचणी अशा प्रमुख पिकांमध्ये 78 ते 25.9% वाढ झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च कमी झाला आणि त्यांच्या एकूण उत्पन्नात 28.3% लक्षणीय वाढ झाली. हे पुरावे उत्साहवर्धक असले तरी ते मर्यादित क्षेत्रासाठी आहे. इतर फायद्यांव्यतिरिक्त नैसर्गिक शेतीत औद्योगिक शेतीपेक्षा कार्बन शोषण व हरितगृह वायू उत्सर्जन रोखण्याची क्षमता जास्त आहे. आपण या शेतीच्या सर्व फायद्यांकडे पाहिले तर देशातील कार्बन उत्सर्जनमुक्त 'नेट झीरो अॅग्रीकल्चर' असलेल्या भारतीय शेतकऱ्यांसाठी ही एक उत्तम परिस्थिती असू शकते.देशात मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या नैसर्गिक शेतीसंदर्भातील वैज्ञानिक अभ्यासातून विश्वसनीय तथ्ये गोळा केली गेली तर शेतकऱ्यांच्या चिंता दूर करता येतील. कृषी शिक्षण व संशोधनाची सर्वोच्च संस्था असलेल्या भारतीय कृषी संशोधन परिषदेनेही यामध्ये भूमिका बजावली पाहिजे.नैसर्गिक व पुनरुत्पादक शेतीत गुंतवणूक केली गेली तर ती सध्याच्या सघन कृषी व्यवस्थेला पर्याय ठरू शकते. या शेतीला प्रोत्साहन दिल्यास देशात अन्न सुरक्षा सुनिश्चित होईल आणि 2070 पर्यंत 'नेट झीरो'चा आपला संकल्प पूर्ण करण्यास मदत होईल.(ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. याचे सहलेखक ऑस्ट्रेलियातील फेडरेशन युनिव्हर्सिटीचे डॉ. हरपिंदर संधू आहेत.)

मिन्हाज मर्चंट यांचा कॉलम:पाकिस्तानची आपल्याबद्दलची सणक जुनीच‎, भारताच्या संदर्भात स्वतःला प्रासंगिक ठेवण्याच्या मानसिक वेडाने ग्रस्त आहे शेजारी देश‎

पाकिस्तानच्ची भारताबद्दलची सणक फाळणीनंतर सुरू झाली. 11 ऑगस्ट 1947 रोजी पाकिस्तानच्या संविधान सभेत केलेल्या अध्यक्षीय भाषणात जिना म्हणाले होते : 'फाळणी अपरिहार्य होती. एकात्म भारताची कोणतीही कल्पना कधीही यशस्वी होऊ शकली नाही आणि मला वाटते की, यामुळे आपल्याला भयानक विनाशाकडे नेले असते.' 15 एप्रिल 2025 रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या फक्त सात दिवस आधी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर इस्लामाबादमध्ये झालेल्या परदेशातील पाकिस्तानींच्या वार्षिक अधिवेशनात म्हणाले : 'आपल्या पूर्वजांना वाटले की, आपण जीवनाच्या प्रत्येक बाबतीत हिंदूपेक्षा वेगळे आहोत. आपला धर्म वेगळा आहे. आपल्या चालीरीती वेगळ्या आहेत. आपल्या परंपरा वेगळ्या आहेत. आपल्या कल्पना वेगळ्या आहेत. आपल्या आकांक्षा वेगळ्या आहेत. हा दोन राष्ट्रांच्या सिद्धांताचा आधार होता की, आपण दोन भिन्न राष्ट्र आहोत. काश्मीर ही आपली कंठातील नस आहे. आपण त्याला विसरणार नाही.'या दोन्ही भाषणांमध्ये 78 वर्षांचे अंतर आहे, परंतु या वर्षांत एक गोष्ट बदलली नाही, ती म्हणजे भारताबद्दल पाकिस्तानच्या दृष्टिकोनातील सखोल मनोविकृती. खरं तर पाकिस्तानने त्याच्या जन्माच्या वेळीच आपले सार्वभौमत्व पश्चिमेला समर्पित केले होते. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम व सोव्हिएत युनियनमधील शीतयुद्धादरम्यान त्याने कम्युनिझमविरुद्ध एक प्रादेशिक आधार म्हणून स्वतःला स्थापित केले, त्या बदल्यात त्याला आर्थिक व लष्करी मदत मिळाली आणि गैर-नाटो मित्राचा दर्जाही मिळाला. इस्लामाबादचा एकच अजेंडा होता: भारताशी बरोबरी. त्यांना माहीत होते की, त्यांची अर्थव्यवस्था भारतापेक्षा खूपच छोटी आहे, परंतु पाकिस्तानी लष्करी जनरल नेहमीच लष्करी बाबींमध्ये भारताच्या बरोबरीचे मानतात.बांगलादेश युद्धाने तो भ्रमही मोडून काढला. पाकिस्तानचे केवळ दोन तुकडे झाले नाहीत, तर पूर्व पाकिस्तानमध्ये 93,000 पाकिस्तानी सैनिकांच्या अपमानास्पद आत्मसमर्पणाने इस्लामाबादच्या लष्करी समानतेच्या ढोंगालाही संपुष्टात आणले. त्यानंतर पाकिस्तानी सैन्याने भारतावर हजारो जखमा करण्यासाठी दहशतवादाला स्टेट-पॉलिसीचे साधन म्हणून स्वीकारले. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पश्चिमही यात सह‌भागी होते. 1979-81 दरम्यान अफगाणिस्तानात सोव्हिएत युनियनशी लढण्यासाठी त्यांनी पाकिस्तानच्या मुजाहिदीनांचा वापर केला. सोव्हिएत युनियनने अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यावर पाकिस्तानने त्यांचे मुजाहिदीन जम्मू-काश्मीरमध्ये पाठवले. इस्लामी दहशतवादी हल्ल्यांमुळे 3,00,000 हुन अधिक काश्मिरी पंडितांना त्यांच्या घरातून हाकलून लावले होते. 1990 च्या दशकात पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी काश्मीर खोरे रक्ताळले होते. आता त्यांच्या मानसिक वेडात पाकिस्तानला आता भारताने हे मान्य करावेसे वाटत होते की, तो आर्थिक किंवा लष्करीदृष्ट्या समान नसला तरी किमान काश्मीरबाबत त्याच्याशी वाटाघाटी करण्याचा अधिकार आहे. भारताने हे करण्यास नकार दिला तेव्हा पाकिस्तानने भारताला वाटाघाटीच्या टेबलावर आणण्यासाठी दहशतवादी हल्ल्यांचा वापर केला. भारतासारखा दर्जा मिळवण्यासाठी तरसतोय पाकिस्तान... सर्व आकांक्षा असूनही आज पाकिस्तान दहशतवादाचे जागतिक केंद्र बनला आहे. अमेरिकेसारख्या शक्ती त्याचा वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी करतात. तो पश्चिमेचा गुलाम बनला आहे आणि जागतिक स्तरावर भारतासारखा दर्जा मिळवण्यासाठी तरसत आहे. पण, कशाबद्दल वाटाघाटी ? 2019 मध्ये कलम 370 रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या दर्जावरील सर्व वादविवाद संपुष्टात आले होते. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी वारंवार म्हटल्याप्रमाणे, इस्लामाबादशी वाटाघाटीसाठी फक्त पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद व पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) होते. पाकिस्तानी सैन्यासाठी हे निषिद्ध विषय होते. त्याची दोन तत्काळ उद्दिष्टे आहेत पहिले, पाकिस्तानच्या आर्थिक व भू-राजकीय उदयाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानच्या आवाक्याबाहेर जाण्यापूर्वी भारताचे नाव पुन्हा हायफनेट करणे. भारताची अर्थव्यवस्था आधीच पाकिस्तानच्या कर्जबाजारी अर्थव्यवस्थेपेक्षा 11 पट मोठी आहे आणि पाकिस्तानपेक्षा तिप्पट वेगाने वाढत आहे. विश्लेषकांच्या मते, 2035 पर्यंत भारताचा जीडीपी पाकिस्तानपेक्षा 15 पट जास्त असण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारताशी बरोबरी साधण्याच्या पाकिस्तानच्या वेडाला पूर्णविराम मिळेल. पाकिस्तानी सैन्याचे दुसरे उद्दिष्ट म्हणजे आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये स्थान मिळवण्यास पात्र आहे, ही कल्पना विकणे. इस्लामाबादने ब्रिक्सच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज केला आहे, त्याला भारत नक्कीच व्हेटो करेल, कारण त्याचे सदस्यत्व एकमतावर आधारित आहे.पाकिस्तानी लष्कराच्या उच्च अधिकाऱ्यांचे पाकिस्तानच्या जवळजवळ अर्ध्या व्यावसायिक उपक्रमांत हिस्सेदारी आहे. त्या व्यावसायिक हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी लष्कराला राजकीय नेतृत्व व नागरी समाज या दोन्हींवर वर्चस्वाची प्रतिमा राखावी लागेल, ऑपरेशन सिंदूरमध्ये भारताकडून झालेल्या पराभवामुळे लष्कराचा प्रभाव कमी झाला आहे. आणि तरीही पाकिस्तानचा भारताबद्दलचे मानसिक वेड कमी झालेले नाही. दुर्दैव म्हणजे, जनरल मुनीर दोन वेगळ्या राष्ट्रांबद्दल कितीही बोलत असले तरी आज पाकिस्तानला भारतासारखे जास्त व पाकिस्तानसारखे कमी राहायचे आहे.पण, त्याच्या सर्व आकांक्षा असूनही आज पाकिस्तान दहशतवादाचे जागतिक केंद्र बनले आहे. त्याचा वापर फक्त अमेरिकेसारख्या मोठ्या शक्ती करतात. तो पश्चिमेकडील देशांचा गुलाम बनला आहे आणि जागतिक स्तरावर भारतासारखा दर्जा मिळवण्याची आकांक्षा बाळगत आहे. 2027 मध्ये भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. 2027 मध्ये पाकिस्तान कसा असेल? एक अशी अर्थव्यवस्था, जी आधीच आयएमएफ आणि जागतिक बँकेच्या कर्जावर अवलंबून असेल आणि ज्याला अमेरिका व चीनकडून भू-रणनीतीचे आदेश मिळत असतील, ती कुठे असेल?(ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:तुमच्या कौशल्यांशी, आरोग्याशी, टाइमपासशी संबंधित इशारे ऐकू येतात का?

फंडा असा की, दूर कुठे तरी वाजणाऱ्या धोक्याच्या घंटा जवळ येण्यापूर्वी आणि आपल्या अस्तित्वासाठी धोका बनण्यापूर्वी काळजीपूर्वक ऐकायला हव्या. तुम्ही १९ ते ३५ वयोगटातील असाल तर दूरवर वाजणाऱ्या धोक्याच्या घंटा ऐकू येत नाहीत का? आज असे वाटू शकते की, हा तत्काळ धोका नाही. पण, माझ्यावर विश्वास ठेवा की, याचा वर उल्लेख केलेल्या वयोगटातील लोकांच्या भविष्यावर खोलवर परिणाम होणार आहे. येथे अशी तीन क्षेत्रे आहेत, जी तुमची तीक्ष्ण नजर असेल तरच दिसतील. १९ ते २५ वर्षांच्या टाइमपासचे क्षेत्र : ‘महाविद्यालयीन विद्यार्थी असाल तर कृपया रात्री ९ वाजेपर्यंत घरी या आणि तुम्हाला उशीर होत असेल तर किमान ९.०१ वाजेपर्यंत परत या.’ यावर हसू नका. हा विनोद नाही. मी ज्या महाविद्यालयीन कार्यक्रमांना गेलो, त्यात मी हे सांगितले. मी याची कारणेही सांगतो. बहुतांश गुन्हे रात्री ९ ते पहाटे ४ वाजेच्या दरम्यान होतात. याचे पुरावेही आहेत. या वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत गोवा पोलिसांनी २०२१ ते २०२४ च्या तुलनेत जास्त ड्रग्ज जप्त केले. चार वर्षांत पोलिसांनी २१ कोटी रुपयांचे ड्रग्ज जप्त केले, तर चार महिन्यांतच ६८ कोटी रुपयांचे ड्रग्ज जप्त केले! राज्यात बेकायदेशीर ड्रग्ज तस्करी व तरुणांमध्ये त्याचा वापर वाढला आहे, या परिस्थितीत गोवा पोलिसांनी उशिरा घरी परतणाऱ्या मुलांवर आणि त्यांच्या सवयींवर लक्ष ठेवण्यासाठी पालकांची मदत घेतली. टाइमपास करायचा असेल तर दिवसा करा, तेही उघड्या जागी, धुराच्या ढगात लपलेल्या जागी नाही! २५ ते ३५ वयोगटातील आरोग्य क्षेत्र : तुम्हाला डेस्क जॉब मिळाला व तुम्हाला वाटत असेल की, ‘आयुष्य जाईल’, तर मी तुम्हाला विचारतो, ‘कसे जाईल?’ हाही विनोद नाही. याचे पुरावे आहेत. बंगळुरूमधील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, त्यांना तरुणांमध्ये स्लिप डिस्कच्या प्रकरणांत झपाट्याने वाढ होताना दिसत आहे. त्यापैकी बरेच जण तासन््तास डोळे स्क्रीनवर चिकटवून बसतात. लोक टेबलावर खांदे ठेवून बसतात किंवा लांबचा प्रवास करतात. एकेकाळी वृद्धांमध्ये सामान्य असलेल्या आरोग्य समस्या आता किशोरवयीन आणि ऑफिसला जाणाऱ्यांना त्रास देत आहेत. डॉक्टरांच्या मते, स्नायू कमकुवत होणे ही खरी समस्या आहे. लोक तासन््तास बसतात, हालचाल करत नाहीत आणि ताकद निर्माण करत नाहीत. चुकीच्या स्थितीत बसणे, ताणतणाव, व्हिटॅमिन डी आणि बी-१२ ची कमतरता, तसेच व्यायामाचा अभाव यामुळे ही समस्या आणखी वाढली आहे. दुर्दैवाने कामगारांमध्ये पाठदुखी ही समस्या नाही, तर पांढऱ्या कॉलर कामगारांमध्ये आहे. म्हणून तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या. ३५ आणि त्यावरील वयोगटासाठी कौशल्य क्षेत्र : कावळ्याची कहाणी आठवते का? त्याने तहान भागवण्यासाठी बाटलीत खडे टाकून बाटलीची पाण्याची पातळी वाढवली होती. कावळ्याला वाटले की, तो हुशार आहे, पण याआधी आणखी एक कथा आहे, त्यात कावळा त्याच्या चोचीत रोटी भरत होता. भुकेल्या कोल्ह्याने कावळ्याच्या गाण्याची खोटी स्तुती केली, त्याने तोंड उघडताच रोटी पडली आणि कोल्ह्याने ती घेऊन पळ काढला. तुम्ही आणि मी असेच कावळे आहोत. पुन्हा, हा विनोद नाही. याचे पुरावे आहेत. तुम्हाला वाटत असेल की, तुमच्याकडे मऊ इडली, कुरकुरीत वडे बनवण्याचे कौशल्य आहे आणि तुम्हाला नेहमीच मागणी असेल, तर दक्षिण भारतीय हॉटेल्सवर एक नजर टाका, तिथे ते बनवण्यासाठी मशीन वापरल्या जातात. अनेकांनी मशीन्सना वाफाळत्या भांड्यात वडे बनवताना आणि पोंगल ढवळताना पाहिले आहे (जशा पॅनमध्ये भाज्या परततात). तथापि, अद्याप पूर्ण ऑटोमेशन झालेले नाही, विशेषतः प्रादेशिक वारसा, कौटुंबिक पाककृतींसाठी, जे पिढ्यान््पिढ्या चालतात. परंतु, तुम्हाला खात्री करावी लागेल की, तुमच्या पाककृती आतापासून मशीन्सपासून गुप्त राहतील. बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या युगात मशीन्स रातोरात आपले काम हिरावू शकतात. बदल पाहण्यासाठी तुमचे कान आणि नाक उघडे ठेवा आणि त्यानुसार स्वतःला ‘रि-स्किल’ करा.

चेतन भगत यांचा कॉलम:‘बळी तो कान पिळी’ या‎तत्त्वावर चालत आहे जग‎, सॉफ्ट पॉवरचे मिथकही मोडत आहे‎

‎‎‎‎‎‎‎‎आपण सर्वांनी शाळेत भूगोल आणि इतिहासाचा अभ्यास‎केला आहे. काही लोक आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये प्रगत‎पदवी घेतात. या विषयावर अनुभवी राजनयिक आणि‎असंख्य थिंक टँक आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघ, जी-७ आणि‎यांसारख्या इतर जागतिक संस्थांचे काम जागतिक‎व्यवस्था राखणे आहे. परंतु, यापैकी काहीही तुम्हाला‎आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या वास्तवासाठी तयार करत नाही.‎वास्तविक-जगातील राजनय पाठ्यपुस्तकातील नियमांचे‎पालन करत नाही. ते सभ्य किंवा निःपक्ष किंवा सुसंगतही‎नाही. आणि तरीही त्याचे नियम आजच्या जगाला आकार‎देतात. जागतिक शक्ती कशी कार्य करते याबद्दल काही न ‎‎सांगितलेली सत्ये येथे आहेत.‎ एखाद्या देशाकडे लष्करी, आर्थिक किंवा‎तांत्रिक शक्ती नसते तोपर्यंत तो जागतिक‎व्यासपीठावर महत्त्वाची भूमिकाेची‎अपेक्षा करू शकत नाही. इराण- इस्रायल-‎अमेरिका संघर्षाने आपल्याला जगाच्या‎वास्तवाबद्दल खूप धडे दिले आहेत.‎ १. बळी तो कान पिळी : जागतिक व्यासपीठावर‎राष्ट्रांवर नियंत्रण ठेवणारे कोणतेही संविधान किंवा‎सर्वोच्च न्यायालय नाही. शक्तिशाली राष्ट्रांना जबाबदार ‎‎धरण्यासाठी कोणतेही आंतरराष्ट्रीय पोलिस दल नाही. जग‎हे एका जंगलासारखे आहे - जिथे सर्वात शक्तिशाली‎लोक त्यांच्या इच्छेनुसार वागतात आणि बाकीच्यांना‎त्यांच्या इच्छेनुसार वागावे लागते. आज अमेरिका हा‎जगातील सर्वात शक्तिशाली देश आहे, मग तो इतर‎कोणताही देश कितीही अभिमानी, ऐतिहासिक किंवा‎दृढनिश्चयी असला तरी. अमेरिकेच्या पाठिंब्याने‎इस्रायलने इराणवर हवाई हल्ले केले आणि अमेरिकेने‎स्वतःच त्यावर थेट हल्ला केला. इराणकडे आपला निषेध‎नोंदवण्यासाठी कोणतेही खरे व्यासपीठ नाही. जोपर्यंत‎एखाद्या देशाकडे लष्करी, आर्थिक किंवा तांत्रिक शक्ती‎नसते, तोपर्यंत तो जागतिक व्यासपीठावर महत्त्वाची‎भूमिका बजावण्याची अपेक्षा करू शकत नाही.‎ २. मैत्री महत्त्वाची, परंतु केवळ परस्पर‎हितसंबंधांमुळे : इस्रायल हा एक छोटा देश आहे, परंतु‎त्याच्याकडे त्याच्या आकारापेक्षा खूप जास्त शक्ती आहे.‎का? कारण अमेरिका त्याच्यासोबत ठामपणे उभी आहे.‎अमेरिकेतील ज्यू समुदायाचा प्रभाव सर्वज्ञात आहे, परंतु‎तो त्यापलीकडे जातो. मध्य-पूर्वेत अमेरिकेचे धोरणात्मक‎हितसंबंध आहेत - तेल, गॅस आणि शत्रुत्ववादी कट्टरपंथी‎राजवटींचा उदय रोखणे. इस्रायलला त्याचा पाठिंबा या‎हितसंबंधांशी सुसंगत आहे. संबंध केवळ भावनिक नाही -‎त्यात देणगी आणि धोरणात्मक विचारांचा समावेश आहे.‎ ३. संयुक्त राष्ट्रसंघ कमकुवत देशांसाठी आहे :‎आपल्याला शिकवले गेले होते की, संयुक्त राष्ट्रसंघ‎जागतिक व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवते. वास्तविकता अशी‎आहे की, ते एका निधीप्राप्त स्वयंसेवी संस्थेसारखे काम‎करते. निश्चितच ते मानवतावादी मदत पुरवते, संघर्षांत‎मध्यस्थी करते व शांतता निर्माण करते - परंतु, सहसा‎छोट्या किंवा कमी शक्तिशाली देशांसाठी. मोठे खेळाडू‎उदयास येतात तेव्हा संयुक्त राष्ट्रसंघ मूक प्रेक्षक बनतो.‎ ४. विज्ञान, तंत्रज्ञान, भांडवल व इनोव्हेशन‎जिंकते, मूलतत्त्ववाद नाही : अमेरिका केवळ श्रीमंत‎आहे म्हणून नाही, तर लष्करी तंत्रज्ञानासह तंत्रज्ञानात‎अथक गुंतवणूक केल्यामुळेही शक्तिशाली आहे. हवाई‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎संरक्षण, अचूक क्षेपणास्त्रे, ड्रोन, एआय - कोणीही त्याच्या‎जवळ येत नाही. मानवजातीच्या इतिहासात चांगले‎तंत्रज्ञान असलेली राष्ट्रे नेहमीच वर्चस्व गाजवत आली‎आहेत - गनपावडरच्या शोधापासून ते आंतरखंडीय‎बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांपर्यंत . केवळ श्रद्धा, आवड किंवा‎भूतकाळाच्या गौरवावर अवलंबून असलेली सरकारे‎अनेकदा त्यांच्याच लोकांना मूर्ख बनवतात.‎ ५. सॉफ्ट पॉवर हे मिथक : पर्शियन कार्पेट उत्तम‎आहेत. इराणी पाककृती जागतिक दर्जाची आहे. इराणी‎सिनेमाने आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जिंकले आहेत. परंतु,‎युद्धात यापैकी काहीही महत्त्वाचे नाही. सॉफ्ट पॉवर हा‎शब्द एक ऑक्सिमोरॉन आहे. पॉवर कठीण आहे. आणि‎ती आर्थिक ताकद, लष्करी क्षमता आणि अत्याधुनिक‎तंत्रज्ञानातून येते. इराण-इस्रायल-अमेरिका संघर्षाने‎आपल्याला अनेक धडे दिले आहेत.‎ (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)‎

मनोज कुमार झा यांचा कॉलम:सुसंस्कृत संवाद ही समाज‎म्हणून आपली जबाबदारी‎, असहमतीसाठी अनुग्रह पुन्हा बहाल करा‎

‎‎‎‎‎‎‎‎जामिया मिलिया इस्लामिया येथे माझ्या पहिल्या‎नोकरीदरम्यान माझे एक सहकारी अनेकदा म्हणायचे‎की, ज्यांच्या युक्तिवादांना ताकद नसते ते लोक अनेकदा‎आक्रमकतेचा अवलंब करतात. किंवा तर्कशास्त्र‎अपयशी ठरते तेव्हा लोक धमकावण्याचा अवलंब‎करतात. हे आजही माझ्या मनात आहे. जेव्हा जेव्हा मी‎लोकांना संभाषणात त्यांची डेसिबल पातळी वाढवताना‎पाहतो तेव्हा माझ्या माजी सहकाऱ्याचे ते शब्द‎प्रतिध्वनित होऊ लागतात.‎ आपण हे कसे विसरलो आहोत की, सुसंस्कृत‎समाज आणि विचारशील लोकशाहीमध्ये तर्क, पुरावे व ‎‎संवेदनशील विचारांच्या देवाणघेवाणीद्वारे मन वळवले ‎‎जाते. आपण एका चिंताजनक ट्रेंडचे मूक साक्षीदार‎आहोत - जिथे भाषणात तर्काची भरपाई बळजबरीच्या‎व धमकीच्या भाषेने केली जाते. ज्यांच्याकडे विचारांची ‎‎ताकद नाही ते लोकांवर ओरडत आहेत आणि त्यांना‎शांत करत आहेत.‎ राजकीय समुदायातही विरोधी पक्षांना अशाच प्रकारे‎गप्प केले जाते, ते कोणत्या दृष्टिकोनातून वाद घालत‎आहेत हे समजून न घेता. तर्कसंगत वादविवादापासून‎संघर्षात्मक वक्तृत्वाकडे होणारा हा बदल केवळ‎सभ्यतेचे अपयशच नाही, तर बौद्धिक अधोगतीही‎दर्शवतो. वादविवाद तथ्यांवर किंवा नैतिक तर्कावर नव्हे,‎वैयक्तिक हल्ल्यांवर आधारित असतात तेव्हा‎लोकशाही बातचितीचा पाया मोडू लागतो.‎ हे शहरातील उद्यानांत सकाळी फिरताना होणाऱ्या‎चर्चा, गावातील चौपाट्यांवर होणाऱ्या चर्चा आणि‎संसदीय वादविवादांना लागू होते. कोणत्याही‎सार्वजनिक ठिकाणी परस्परसंवादाचे स्वरूप पाहता हे‎धक्कादायक वास्तव बनते की, बळाचा युक्तिवाद अशा‎लोकांचा आश्रय बनला आहे, जे विचारांच्या आधारे‎जिंकू शकत नाहीत आणि परिणामी लोकशाही व‎सार्वजनिक बातचीत, दोन्ही हरतात. अशा‎परस्परसंवादांच्या उत्पत्तीकडे पाहता जाणवते की,‎सामान्य नागरिक व राजकारणी सोशल मीडिया‎प्लॅटफॉर्मच्या अस्थिर व क्षणभंगुर कंटेंटवर‎अधिकाधिक अवलंबून असतात, तेव्हा ते सूक्ष्म व‎विचारपूर्वक लोकशाहीचे सार व नागरी समाजाची‎कल्पना कमकुवत करतात.‎ जलद प्रतिक्रिया, संताप-संचालित ट्रेंड आणि‎ध्रुवीकरण करणारे साउंडबाइट्स विचारसरणीच्या‎वादविवाद व तर्कसंगत संवादाची जागा घेतात. या‎प्रक्रियेत लोकशाही बातचीत व्हायरल कंटेंटमध्ये कमी‎होते, त्यामुळे गुंतागुंत, तडजोड व टीकात्मक‎विचारसरणीसाठी जागा संपते. निरोगी लोकशाही व‎नागरी समाजात राजकीय नेतृत्व विचारशील,‎टीकात्मक सहभाग आणि गुंतागुंतीसाठी खुले असणे‎अपेक्षित असते. तथापि, नेत्यांची वक्तृत्वे, रणनीती‎आणि अगदी धोरणात्मक भूमिका सोशल मीडियाच्या‎अस्थिर परिसंस्थेतून घेण्याची वाढती प्रवृत्ती लोकशाही‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎शासन आणि सभ्यतावादी मूल्यांच्या मूलभूत आदर्शांना‎धोका निर्माण करते.‎ ट्विटर, फेसबुक व इन्स्टाग्रामसारख्या प्लॅटफॉर्मची‎रचना विचारशील विश्लेषण किंवा पुराव्यावर आधारित‎युक्तिवाद करण्याऐवजी तत्काळता, सनसनाटी व‎भावनिक अनुनादांना बक्षीस देण्यासाठी केली जाते.‎सार्वजनिक व्यासपीठावरील चर्चा या गतिमानतेद्वारे‎आकारली जाती तेव्हा ते चिंतनशीलतेऐवजी‎प्रतिक्रियात्मक बनते. जे नेते ट्रेंडिंग हॅशटॅग, मीम्स किंवा‎संताप निर्माण करणाऱ्या पोस्ट निवडतात ते बहुतेकदा‎सल्लामसलत, वादविवाद आणि छाननीच्या संस्थात्मक‎यंत्रणेला बाजूला सारतात. यामुळे गंभीर सार्वजनिक‎मुद्द्यांचे क्षुल्लकीकरण वाढतेच, परंतु अर्थपूर्ण धोरण‎ठरवण्यापेक्षा लोकप्रियतेलाही प्रोत्साहन मिळते.‎ (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)‎

ज्यां द्रेज यांचा कॉलम:आरोग्य विमा प्रत्यक्षात सामाजिक विमाही बनणे आवश्यक‎, आरोग्य विमा खासगी आरोग्यसेवेला प्रोत्साहन देतो, तर व्यावसायिक उपचार आधीच प्रबळ‎

‎‎‎‎‎‎‎‎आरोग्य विमा योजना गरीब रुग्णांना काही प्रमाणात‎दिलासा देतात, परंतु या योजनांमध्ये अनेक धोकेही‎आहेत. गेल्या दहा वर्षांत भारताच्या आरोग्य व्यवस्थेत‎उल्लेखनीय बदल झाले आहेत. आरोग्य विमा‎योजनांची पोहोच लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. त्यापैकी‎प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाय)‎नावाची एक राष्ट्रीय योजना आहे, तिला केंद्र सरकारद्वारे‎निधी दिला जातो. जवळजवळ सर्व राज्य सरकारांनी‎त्यांच्या आरोग्य विमा योजनाही लागू केल्या आहेत.‎एकत्रितपणे राज्यांच्या आरोग्य विमा योजना‎पीएमजेएवायपेक्षा मोठ्या आहेत. काही राज्यांत बहुतांश‎लोक आता आरोग्य विम्याअंतर्गत येतात.‎ आरोग्य विमा समजून घेण्यासाठी आपल्याला‎व्यावसायिक व सामाजिक विम्यामधील फरक समजून‎घेणे आवश्यक आहे. व्यावसायिक विम्याचा उद्देश‎खासगी नफा आहे. सामाजिक विमा सार्वजनिक‎फायद्यासाठी आहे. उदा. कॅनडा आणि अमेरिका पाहा.‎अमेरिकेत आरोग्य विमा हा एक व्यवसाय आहे.‎आरोग्यसेवाही एक व्यवसाय आहे. परिणामी,‎अमेरिकेची आरोग्य व्यवस्था सर्वात महाग, अकार्यक्षम‎व असमान आहे. समाजातील एका मोठ्या वर्गाकडे‎आरोग्य विमा नाही. ज्या देशात आरोग्यसेवा खूप महाग‎आहे, तिथे ही एक आपत्ती आहे.‎ कॅनडा हे सामाजिक विम्याचे एक उत्तम उदाहरण‎आहे. तेथील आरोग्य विमा अनिवार्य व सार्वत्रिक आहे.‎त्याला कराद्वारे वित्तपुरवठा केला जातो. आरोग्यसेवा‎मोफत आहे. खासगी व सार्वजनिक दोन्ही आरोग्यसेवा‎केंद्रे आहेत, परंतु खासगी रुग्णालये प्रामुख्याने ना-नफा‎संस्था आहेत. सर्व आरोग्यसेवा केंद्रे विमा‎संरक्षणाखाली आहेत. ही एक प्रभावी, समतावादी व‎लोकप्रिय आरोग्यसेवा प्रणाली आहे.‎ भारताच्या आरोग्य विमा योजनांत सामाजिक‎विम्याची तसेच व्यावसायिक विम्याची काही वैशिष्ट्ये‎आहेत. या योजनांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या एजन्सी‎खासगी कंपन्यांऐवजी बहुतांश सार्वजनिक संस्था‎आहेत, परंतु या योजनांमध्ये समाविष्ट असलेली अनेक‎रुग्णालये व्यावसायिक आहेत. त्याचप्रमाणे सरकार‎लाभार्थ्यांच्या वतीने विमा प्रीमियम भरते, परंतु आरोग्य‎विम्याचे संरक्षण सार्वत्रिक नाही.‎ भारताच्या आरोग्य विमा योजना सार्वजनिक सुविधा‎अपुरी असताना गरीब रुग्णांना निश्चितच दिलासा‎देतात. तथापि, या योजनांमध्ये अनेक धोकेही आहेत.‎प्रथम, आरोग्य विमा प्राथमिक आरोग्यसेवांऐवजी‎रुग्णालयातील उपचारांना प्राधान्य देतो. दुसरे म्हणजे ते‎खासगी आरोग्यसेवेला प्रोत्साहन देतात, ज्यावर‎भारतात आधीच व्यावसायिक आरोग्यसेवेचे वर्चस्व‎आहे. तिसरे म्हणजे आरोग्य विमा योजनांमध्ये भ्रष्टाचार‎आणि गैरवापर होण्याची शक्यता जास्त असते.‎ आरोग्य विमा योजनांचा अभ्यास केल्यास या‎योजनांचे इतर अनेक चिंताजनक पैलू उघड होतात.‎उदा., गरीब लोक अनेकदा त्यांचा लाभ घेऊ शकत‎नाहीत; खासगी रुग्णालये अनेक रुग्णांकडून जास्त‎शुल्क आकारतात; दाव्यांचे पैसे देण्यास अनेकदा‎विलंब होतो; आणि काही खासगी रुग्णालये योजनेचा‎फायदा घेण्यासाठी अनावश्यक उपचार देतात.‎ आरोग्य विमाही सरकारी रुग्णालयांमध्ये समस्या‎निर्माण करतो. यामुळे अनेकदा विमाधारक व विमा‎नसलेल्या रुग्णांमध्ये भेदभाव होतो. रुग्णालये विमा‎असलेल्या रुग्णांना प्राधान्य देतात, कारण त्यांच्यावर‎उपचार केल्याने त्यांना काही पैसे मिळतात. विमा‎नसलेल्या रुग्णांना योग्य उपचार मिळतील याची‎कोणतीही हमी नाही. कधी कधी उपचार घेण्यापूर्वी‎त्यांच्यावर आरोग्य विम्यासाठी नोंदणी करण्यासाठी‎दबाव आणला जातो. यामुळे विलंब आणि इतर त्रास‎होऊ शकतात.‎ आरोग्य विमा खरोखर सामाजिक विमा नसताना या‎समस्या उद्भवतात. आरोग्यसेवेत सार्वजनिक‎गुंतवणुकीच्या कमतरतेची किंमत सामान्य जनता मोजत‎आहे. सार्वजनिक आरोग्य व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर‎अधिक खर्च करणे विशेषतः महत्वाचे आहे. त्याशिवाय‎अधिकाधिक लोक आरोग्य विमा वापरून खासगी‎रुग्णालयांमध्ये धाव घेतील. यामुळे खासगी नफा‎वाढेल, परंतु निरोगी जीवन दूर राहील.‎ (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)‎

शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:पाकला इतके महत्त्व देण्याची गरज काय?‎, पाकवर तीन-कलमी उपाय, त्याला कमकुवत करा, भीती निर्माण करा, स्वतःला त्याच्याशी जोडू नका‎

‎‎‎‎‎‎‎‎गेल्या तीन दशकांपासून पाकिस्तानपासून स्वतःला वेगळे‎करणे हे आपल्या धोरणाचे मध्यवर्ती घटक होते. परंतु,‎आपण भौगोलिक किंवा सामरिक पातळीवर‎पाकिस्तानपासून स्वतःला वेगळे करू शकत नाही. जसे‎अटलबिहारी वाजपेयी म्हणाले होते, तुम्ही तुमचा शेजारी‎निवडू शकत नाही. आणि भारताचे दोन अणुशक्तीसंपन्न‎शेजारी आहेत. त्यांच्यामध्ये आज अमेरिका-इस्रायल‎युतीनंतरची दुसरी सर्वात मजबूत एक धोरणात्मक युती‎आहे. असे असूनही हे दोन्ही देश वेगवेगळ्या प्रकारचे‎आहेत. त्यांचे हितसंबंध समान आहेत, प्राधान्यक्रम वेगळे‎आहेत.‎ त्यांच्याशी सामना करण्यासाठी तुमच्याकडे आवश्यक‎साधने असणे आवश्यक आहे. आदर्शपणे, तुम्हाला‎त्यांच्याशी एक-एक करून सामना करावा लागेल, परंतु‎तुम्हाला संगनमताला सामोरे जाण्यासाठीही तयार राहावे‎लागेल. त्यांचे संगनमत अप्रत्यक्ष असू शकते, उदा.‎ऑपरेशन सिंदूर. किंवा कोण जाणे, ते युद्धादरम्यान स्पष्ट‎असू शकते. म्हणून भारताच्या रणनीतीचा पहिला घटक‎त्यांना रोखणे असावा.‎ या दोघांपैकी पाकिस्तानचा सामना करण्यासाठी भारत‎लष्करी व आर्थिकदृष्ट्या अधिक चांगल्या स्थितीत आहे.‎चीन हे एक भयंकर आव्हान आहे, त्याची बरोबरी‎करण्यासाठी किंवा दोघांनाही कायमस्वरूपी शांतता‎सुनिश्चित करण्यासाठी पुरेसे समान हितसंबंध विकसित‎करण्यासाठी वर्षानुवर्षे लागतील. येथेच पाकिस्तानपासून‎स्वतःला दूर ठेवण्याची कल्पना येते. १९८० मध्ये इंदिरा‎गांधींच्या दुसऱ्या कार्यकाळापासून प्रत्येक पंतप्रधानांनी ‎‎स्वीकारलेला हा एक विवेकपूर्ण विचार आहे. पाकिस्तान ‎‎धोरणाबाबत पाश्चात्त्य छावणी (अमेरिका) कडून येणारा ‎‎कोणताही सल्ला भारताने नेहमीच जोरदारपणे नाकारला. ‎‎बिल क्लिंटन यांच्या पहिल्या कार्यकाळापर्यंत यासंदर्भात‎प्रगती मंद होती आणि त्यानंतर ती वेगवान झाली. ‎‎अणुकरारानंतरच्या दोन दशकांत वेग आणखी वाढला‎आहे.‎ आपल्या राजकारणाचा मध्यवर्ती‎मुद्दा बनवण्याची गरज नाही...‎ पाकिस्तानला आपल्या राजकारणाचा‎मध्यवर्ती मुद्दा बनवून आपण स्वतःसाठी‎पेच निर्माण केला आहे. पाकिस्तानचे‎हितसंबंध आपल्या भू-राजकीय‎प्राधान्यांशी टक्कर देत आहेत. पाकिस्तान‎नावाच्या समस्येवर तीन-कलमी उपाय‎आहे : त्याला कमकुवत करा, भीती निर्माण‎करा आणि स्वतःला त्याच्याशी जोडू नका.‎ भारताने ते इतके मनावर घेतले की एखाद्या पाश्चात्त्य ‎‎नेत्याने त्यांच्या भारत भेटीत पाकिस्तानचा समावेश‎केल्यास भारत आक्षेप घेई. हे अपमान म्हणून आणि दोन्ही ‎‎देशांना समान करण्याचे कृत्य म्हणून पाहिले गेले, मग ते ‎‎पाहुण्यांसाठी कितीही सोयीस्कर असले तरी. हा आक्षेप ‎‎प्रभावी असल्याचे पहिले संकेत तेव्हा मिळाले जेव्हा‎कारगिल युद्धानंतर पाकिस्तानात उतरलेले क्लिंटन यांनी‎काही तासांत विमानतळावरूनच पाकिस्तानकडे बोट ‎‎दाखवत पाकिस्तानला इशारा दिला की, उपखंडाचा‎नकाशा पुन्हा एकदा रक्ताने रंगवता येणार नाही. हे तत्त्व‎आता इतके मजबूत झाले आहे की, प्रजासत्ताक दिनाचे‎प्रमुख पाहुणे असलेले इंडोनेशियाचे अध्यक्ष प्रबोवो‎सुबियांतो यांना त्यांच्या भेटीत पाकिस्तानचा समावेश ‎‎करण्यापासून रोखण्यात आले.‎ अमेरिकेने वेगळे स्पष्टीकरण देत म्हटले की,‎उपखंडाबद्दलचा त्यांचा दृष्टिकोन हा शून्य-सम खेळ‎नव्हता. ते भारत आणि पाकिस्तानशी वेगळे संबंध ठेवू‎शकतात. सिमला करार याच तत्त्वावर आधारित आहे.‎तेव्हापासून भारत व पाकिस्तान त्यांचे प्रश्न स्वतःहून‎सोडवतील, असा निर्णय घेण्यात आला. कोणत्याही‎तिसऱ्या पक्षाची, मध्यस्थीची भूमिका राहणार नाही आणि‎अशा प्रकारे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे सर्व जुने ठराव‎अनावश्यक ठरवण्यात आले.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎म्हणूनच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत व पाकिस्तानमध्ये‎शांतता आणल्याच्या वारंवार केलेल्या दाव्यांमुळे भारत‎संतप्त झाला आहे. काँग्रेस पक्षाने त्यावर हल्ला चढवला‎आणि पंतप्रधानांवर ट्रम्पच्या दबावाला बळी पडल्याचा‎आरोप करायला सुरुवात केली. त्यांनीही याला उत्तर दिले.‎ आपण आशावादी राहूया आणि आशा करूया की,‎ट्रम्प या उपखंडाबाबत शांत होतील आणि समजून घेतील‎की, त्यांना नोबेल शांतता पुरस्कार मिळवायचा असेल तर‎हा भू-रणनीतिक प्रदेश तो मिळवण्यासाठी योग्य ठिकाण‎नाही. भारत आणि पाकिस्तान खरोखरच कायमस्वरूपी‎शांतता प्रस्थापित करण्याचा निर्णय घेत असतील तर ते‎इतर कोणालाही श्रेय का देऊ इच्छितील? नोबेलचे‎इच्छुक येथेही उपस्थित आहेत.‎ आपल्या राजकीय चर्चेत पाकिस्तान किती वेळा येतो ते‎पाहा, विशेषतः भाजपच्या चर्चेत आणि हे ऑपरेशन‎सिंदूरनंतर आवश्यक नाही. हे एक कटू सत्य आहे, परंतु हे‎म्हटले पाहिजे की, भाजप सरकारने गेल्या काही वर्षांत‎पाकिस्तानबद्दलच्या द्वेषाच्या पायावर आपले देशांतर्गत‎राजकारण उभारले आहे. पंतप्रधानांच्या भाषणांमध्ये‎वापरल्या जाणाऱ्या शब्दांचे विश्लेषण केल्यास ते एकदा‎चीनचे नाव घेतात आणि शंभर वेळा पाकिस्तानचे,‎कदाचित त्याहूनही जास्त. तर आपल्याला सांगितले जाते‎की, भारताला खरा दीर्घकालीन धोका चीनपासून आहे.‎पाकिस्तानला फार महत्त्व नाही, आपण ते खूप मागे साडले.‎ ज्या गोष्टीला आपण लगेच हाताळू शकलो असतो, ती‎पुन्हा केंद्रस्थानी कशी आली? याचे उत्तर असे आहे की,‎आपण ती तिथे आणली आहे. सरकारने पाकिस्तानला‎आपल्या देशांतर्गत राजकारणाचा एक आवश्यक भाग‎बनवून हे केले आहे. राजकीय सूत्र सोपे आहे : पाकिस्तान‎म्हणजे दहशतवाद, म्हणजे इस्लामिक दहशतवाद आणि‎हा हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाचा मुख्य घटक आहे.‎ गेल्या तीन दशकांपासून भारताची व्यापक धोरणात्मक‎योजना सुदृढ आणि विवेकी आहे. चीनशी स्थिर संबंध‎ठेवा आणि तीव्र चिथावणी दिली जाते तेव्हाच प्रतिसाद‎द्या. दरम्यान, भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत करा. आणि‎जगाला असा सल्ला देत राहा की, तुम्ही वेगळ्या गटात‎गेला आहात आणि कदाचित त्याहूनही वर जाऊ शकता‎म्हणून तुम्हाला पाकिस्तानशी जोडू नका. पण, आपण‎स्वतः या सल्ल्याचे पालन करत आहोत का?‎ (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)‎

इराण-इस्रायल संघर्षात पुढे काय? या तीन गोष्टींतून जाणून घ्या...‎:ट्रम्पच्या निर्णयामुळे राजनैतिक प्रयत्नांचा मार्ग बंद, इराण जलमार्ग रोखू शकतो, अमेरिकेला अनेक आघाड्यांवर धोका‎

अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणमधील तीन‎अणुतळांवर झालेल्या हल्ल्याला चमत्कारिक‎लष्करी यश म्हटले आहे. हे खरे आहे का, हे‎पाहणे बाकी आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकेला इराणशी‎युद्धात ढकलले आहे. ते म्हणतात, युद्ध सुरू होऊ‎शकते. हल्ल्यानंतर अमेरिका आणि जगाला तीन‎परिस्थिती उद्भवण्याचा धोका आहे.‎ पहिली अनिश्चितता म्हणजे इराण‎अमेरिकेविरुद्ध कसा बदला घेईल? इराणकडे‎अनेक पर्याय आहेत. ते इराक, बहरीन आणि इतर‎ठिकाणी अमेरिकन तळांना लक्ष्य करू शकते.‎दुसरा पर्याय म्हणजे जहाजांवर हल्ला करून किंवा‎बोगदे टाकून होर्मुझ जलमार्ग बंद करणे. यामुळे‎जागतिक अर्थव्यवस्थेला धक्का बसेल. जगातील‎एक चतुर्थांश तेल या जलमार्गातून पुरवले जाते.‎तज्ञांचे म्हणणे आहे की काही काळानंतर‎अमेरिका पुन्हा आखात उघडू शकते. १९८८ मध्ये‎इराणी बोगद्यांमुळे अमेरिकन नौदलाचे एक फ्रिगेट ‎‎निरुपयोगी झाले. २०२० मध्ये अमेरिकेने इराणचे ‎‎सर्वोच्च जनरल कासेम सुलेमानी यांना ठार‎मारले तेव्हा इराणने इराकमधील अमेरिकन‎तळांवर क्षेपणास्त्रांचा मारा केला.‎ दुसरी अनिश्चितता म्हणजे इस्रायल आणि ‎‎अमेरिकेचे हल्ले इराणचा अणुकार्यक्रम‎थांबवतील की तो आणखी वेगवान करतील. प्रश्न ‎‎असा आहे की ट्रम्प यांनी सांगितल्याप्रमाणे फोर्डो ‎‎आणि इतर अणुतळांवर बॉम्बहल्ला यशस्वी झाला‎आहे का. अमेरिकेच्या १८,००० किलो बंकर बस्टर‎बॉम्बने पर्वतीय खडकांमध्ये खोलवर असलेल्या‎फोर्डो प्लांटला नष्ट केले आहे की नाही हे माहित‎नाही.‎ इराणने अज्ञात ठिकाणी अणुबॉम्ब सेंट्रीफ्यूज‎ठेवले आहेत की नाही हेदेखील आपल्याला‎माहीत नाही.‎ तिसरा प्रश्न असा आहे ,की हा संघर्षाचा शेवट‎आहे की त्याची सुरुवात? इस्रायली पंतप्रधान‎बेंजामिन नेतान्याहू यांना वाटते की ते आणि‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अमेरिका इराणचा अणुकार्यक्रम संपवू शकतात.‎नेतान्याहू इराक युद्धाचे कट्टर समर्थक होते. त्यांना‎वाटले की यामुळे इराण बदलेल. असे घडले‎नाही, उलट इराणला इराक युद्धाचा फायदा झाला‎आहे. बॉम्बहल्ला झाल्यामुळे इराणी राजवट‎संपण्याची चिन्हे नाहीत.‎ नोबेल पारितोषिक विजेत्या नर्गिस मोहंमदी‎यांच्यासह इराणमधील अनेक प्रमुख असंतुष्ट‎नेत्यांनी गेल्या आठवड्यात इराणवरील इस्रायली‎हल्ल्यावर टीका केली. त्यांनी ट्रम्प यांना या‎हल्ल्यात सहभागी होऊ नये असे आवाहन केले.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎निकोलस क्रिस्टोफ म्हणतात - इराणच्या माझ्या‎भेटींमध्ये, मी पाहिले आहे की इराणचे सध्याचे‎राज्यकर्ते खूपच अलोकप्रिय आहेत. भ्रष्टाचार,‎ढोंगीपणा आणि आर्थिक अडचणींमुळे लोकांमध्ये‎सरकारविरुद्ध खूप असंतोष आहे.‎ दुसरीकडे, इराणी जनतेमध्ये अमेरिका समर्थक‎भावना दिसून येत होत्या. परंतु इराणविरुद्ध युद्ध‎पुकारल्याने अमेरिका समर्थक सरकार स्थापन‎होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. राजवटीत‎बदल हा एक सामान्य बंडापेक्षा जास्त काही‎नसेल. होर्मुझ जलमार्ग बंद होऊ शकतो‎ हल्ल्यामुळे इराणमध्ये अमेरिका समर्थक सरकार‎स्थापन होण्याची शक्यता कमी आहे.‎इराणच्या अणुकार्यक्रमाचे नुकसान स्पष्ट नाही.‎इराण भूसुरुंग टाकून होर्मुझ जलमार्ग बंद करू‎शकतो. याचा तेल पुरवठ्यावर परिणाम होईल.‎अमेरिकन दूतावास आणि लष्करी तळांवर हल्ले‎होऊ शकतात. दहशतवाद्यांना मदत आणि सायबर‎हल्लेही शक्य आहेत.‎ १० बॉम्बसाठी पुरेसे युरेनियम‎इस्रायल व अमेरिकेच्या हल्ल्यांमुळे इराण अण्वस्त्रे‎बनवण्याचा धोका वाढला आहे. जर त्यांच्याकडे‎अण्वस्त्रे असतील तर इस्रायलच्या हल्ल्यांची‎शक्यता कमी होईल. इराणने दहा अण्वस्त्रे‎बनवण्यासाठी पुरेसे सुधारित युरेनियम बनवले‎आहे. हे साहित्य इस्फहान शहरात आहे. अमेरिकेने‎या शहरावर हल्ला केला आहे. अणुऊर्जा प्रकल्प‎नष्ट झाला आहे की नाही हे स्पष्ट नाही.‎ The New York Times‎

सय्यद अता हसनैन यांचा कॉलम:युद्ध तर सुरू केले, पण ते‎ संपवण्याचा मार्ग सुचत नाही‎, इराणसोबतच्या युद्धात एंड-गेम नाही‎

‎‎‎‎‎‎‎‎इराण आणि इस्रायलमधील युद्धात अमेरिकेचा प्रवेश‎झाल्यानंतर तो आता एक धोकादायक त्रि-मार्गी संघर्ष‎बनला आहे. यामुळे जगाची भू-राजकीय समीकरणे‎लक्षणीयरीत्या बदलतील. हे अमेरिकेच्या सहभागाचे‎शिखर आहे की फक्त सुरुवात आहे, हे येत्या काळात‎कळेल.‎ अमेरिकेला खात्री असेल की, लक्ष्यित इराणी अणु‎आणि क्षेपणास्त्र सुविधा निष्प्रभ करण्यात आल्या‎आहेत, तर येणारे हल्ले थांबवता येतील. तसे झाले नाही‎तर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाणार आहे. अमेरिकेच्या‎कोणत्याही अनिर्णयतेला इराण संघर्षाला प्रत्युत्तर‎देण्याची किंवा वाढवण्याची संधी म्हणून पाहू शकतो.‎असे झाले तर युद्ध एका मोठ्या प्रादेशिक संघर्षात बदलू‎शकते, ज्यामुळे केवळ पश्चिम आशियाच नव्हे तर‎जागतिक व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठ्याला धोका निर्माण‎होऊ शकतो.‎ दरम्यान, इस्रायल स्वतःला एका अनिश्चित स्थितीत ‎‎सापडले आहे. त्याच्याकडे मोठी लष्करी ताकद‎असूनही, त्याला अनेक आघाड्यांवर प्रचंड दबावाचा ‎‎सामना करावा लागत आहे. इराणकडून येणाऱ्या ड्रोन‎आणि क्षेपणास्त्रांच्या हल्ल्यामुळे त्याची आयर्न डोम‎हवाई संरक्षण प्रणाली श्वास घेण्यास तयार नाही. त्याचे ‎‎दारूगोळा साठा कमी होत असल्याचे म्हटले जाते. ‎‎अमेरिकेच्या पाठिंब्या असूनही, असे वृत्त आहे की‎इस्रायलने आपत्कालीन पुरवठ्यासाठी शांतपणे‎भारताशी संपर्क साधला आहे - यावरून परिस्थिती‎त्याच्यासाठी किती गंभीर झाली आहे हे दिसून येते.‎ मध्य-पूर्वेतील संघर्ष आता गंभीर‎टप्प्यावर पोहोचला आहे. युद्धात‎अमेरिकेचा प्रवेश, इस्रायलची सतत‎कमकुवत होत असलेली सुरक्षा आणि‎इराणचे अनिश्चित अंतर्गत राजकारण -‎या सर्वांनी मिळून एक स्फोटक परिस्थिती‎निर्माण केली आहे.‎ इराणचे पुढील पाऊल महत्त्वाचे असेल. त्याची‎राजवट दबावाखाली आहे, परंतु ती कोसळण्याची चिन्हे‎नाहीत. इराणी नेतृत्व किंवा कमांडरना लक्ष्य करणे तेथे‎राजवट बदल घडवून आणण्यासाठी पुरेसे नाही. अंतर्गत‎सहकार्य इराणी नेतृत्वाला आणखी बळकटी देईल. आता‎तो होर्मुझ सामुद्रधुनीला लक्ष्य करत आहे आणि या‎हालचालीचा परिणाम केवळ आखाती देशांवरच होणार‎नाही तर जागतिक तेल पुरवठा धोक्यात येईल आणि‎भारतासारख्या देशांवर गंभीर परिणाम होईल.‎ ट्रम्प आता या युद्धासाठी जबाबदार आहेत. अमेरिकन‎जनमत मर्यादित लष्करी कारवाई सहन करू शकते, परंतु‎मध्य पूर्वेतील दुसऱ्या दीर्घकाळ चालणाऱ्या संघर्षात‎ओढले जाणे त्यांना आवडणार नाही. अमेरिकेचे उद्दिष्ट‎सुरुवातीपासूनच मर्यादित राहिले आहे - इराणला‎अणुक्षमता प्राप्त करण्यापासून रोखणे आणि इस्रायलची‎सुरक्षा सुनिश्चित करणे. इराणशी पूर्ण-प्रमाणात युद्ध‎करण्याचा किंवा तेथे राजवट बदलण्याचा त्यांचा हेतू‎नाही. परंतु मर्यादित युद्धांमध्येही खूप धोका असतो.‎आणि इतिहास दाखवतो की, एकदा लष्करी कारवाई‎सुरू झाली की, घटना आपोआप गती घेऊ शकतात.‎स्पष्ट राजनैतिक निर्गमन योजनेचा अभाव या संघर्षाला‎विशेषतः धोकादायक बनवतो. भारताचे हितसंबंध‎देखील याशी जोडलेले आहेत. ८० लाखांहून अधिक‎भारतीय आखातात राहतात आणि प्रादेशिक स्थिरतेत‎त्यांचा मोठा आर्थिक वाटा आहे. अर्थातच तेलाच्या‎किमती वाढण्याचा धोका आहे.‎ या युद्धातील सर्वात गंभीर आव्हानांपैकी एक म्हणजे‎स्पष्ट अंतिम खेळाचा अभाव. जरी इस्रायल इराणच्या‎अणुक्षमता कमी करण्यात यशस्वी झाला तरी तेहरान‎त्यांना सहजपणे पुन्हा तयार करू शकतो. जर इराणमध्ये‎राजवट बदल हे ध्येय असेल, तर त्यामुळे दुसरा इराक‎किंवा लिबिया निर्माण होण्याचा धोका आहे. जर‎अमेरिकेला हल्ला केल्यानंतर संघर्षातून बाहेर पडण्याची‎अपेक्षा असेल, तर ते इराण आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांनाच‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎बळ देईल. आणि जर इराणला वाटत असेल की तो‎राजकीय आणि लष्करीदृष्ट्या यातून बाहेर पडू शकतो,‎तर लढाई थांबवता येणार नाही. राजनैतिकतेची आता‎भूमिका नाही. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जवळजवळ‎निष्क्रिय झाली आहे, अरब देश विभागले गेले आहेत‎आणि रशिया आणि चीन सारख्या जागतिक शक्ती‎कितीही टीका केल्या तरी ते कोणतेही उपाय देत नाहीत.‎ भारताचे इस्रायलशी मजबूत संरक्षण संबंध आहेत,‎ज्यामध्ये गुप्तचर सहकार्याचा समावेश आहे. चाबहार‎बंदर आणि ऊर्जा कॉरिडॉरद्वारे इराणपर्यंत त्याचा‎धोरणात्मक प्रवेश आहे. इस्रायलने भारताकडून लष्करी‎पुरवठा मागितल्याच्या अहवालांवरून असे दिसून येते‎की तो भारताला विश्वासार्ह मानतो. तरीही भारताने हे‎काळजीपूर्वक संतुलित केले पाहिजे, दोन्ही बाजूंना‎वेगळे करणे टाळले पाहिजे आणि त्याचे स्थलांतरित‎आणि ऊर्जा हितसंबंध जपले पाहिजेत.‎ (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)‎

शीला भट्ट यांचा कॉलम:पाकिस्तानला अमेरिकेशी ‎मैत्री महागात पडू शकते‎, आज भारताकडे राजनैतिक जागा आहे‎

‎‎‎‎‎‎‎‎तूप पडले तेही खिचडीतच, अशी एक म्हण आहे. याचा‎अर्थ असा की, मौल्यवान वस्तूचे थोडेसे नुकसानही‎कधी कधी तुमच्या खात्यात नफा टाकते. अमेरिकेने‎इराणच्या अणुस्थळांवर हल्ला केल्यानंतर भारतसुद्धा‎आश्चर्यकारकपणे अशा परिस्थितीत सापडत आहे,‎जिथे त्याला काही राजनैतिक जागा मिळत आहे. ट्रम्पनी‎वारंवार आणि अगदी मूर्खपणाने पाकिस्तानच्या बरोबरीने‎भारताची प्रतिष्ठा बिघडवण्याचा प्रयत्न केला आहे.‎आतापर्यंत किमान एक डझनहून अधिक वेळा त्यांनी‎भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदी करण्याचे श्रेय‎घेतले असेल.‎ पण, आता अमेरिकेने इराणवर केलेल्या मोठ्या‎कारवाईनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री एस.‎जयशंकर यांचे टीकाकार ट्रम्प पाकिस्तानची प्रशंसा‎करण्यात आणि भारताच्या परिपक्व राजनैतिक भूमिकेला ‎‎कमी लेखण्यात का व्यग्र होते, हे चांगल्या प्रकारे समजू ‎‎शकतील. खरं तर हे भारतीय राजनैतिकतेचे पतन नव्हते,‎तर ते अमेरिकेच्या पाकिस्तानवरील भू-रणनीतिक ‎‎अवलंबित्वामुळे होते, कारण ते अमेरिकेच्या कट्टर शत्रू ‎‎इराणशी सीमा सामायिक करते. गेल्या एका महिन्यापासून ‎‎ट्रम्पच्या अनियंत्रित विधानांमुळे आणि भारत-अमेरिका‎संबंध बिघडवल्याबद्दल मोदींवर कठोर टीका होत होती.‎पण, परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी अनेक वेळा‎म्हटल्याप्रमाणे, क्रिकेट सामन्यात प्रत्येक षटकाच्या प्रत्येक ‎‎चेंडूवर धावा काढता येत नाहीत, परंतु असे असूनही‎एखादा प्रतिभावान फलंदाज शतक ठोकून संघाला सामना‎जिंकवून देऊ शकतो.‎ अनेकांना असे वाटले की, ट्रम्प पाकिस्तानमध्ये‎क्रिप्टोकरन्सीचे खासगी सौदे करून भारताचे नुकसान‎करत आहेत, परंतु त्यांच्यावर त्यापेक्षा खूप जास्त दबाव‎होता. आज मध्य-पूर्वेचा इतिहास घडवण्यात आणि‎तोडण्यात अमेरिकेचे हितसंबंध धोक्यात आहेत.‎पाकिस्तान अमेरिकेसाठी एक स्क्रू होता. आणि त्याला‎मोठ्या यंत्रणेत घट्ट बसवायचे होते, जे अणु महत्त्वाकांक्षा‎असलेल्या इस्लामिक प्रादेशिक शक्ती इराणला चिरडून‎टाकण्यासाठी होते. मागे वळून पाहिल्यास आज भारत‎दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या सर्वात महत्त्वाच्या युद्धांपैकी‎एकापासून सुरक्षित अंतरावर आहे. ट्रम्प यांनी स्वतः‎भारताला अमेरिकेच्या भूमिकेपासून दूर ठेवून आपले काम‎सोपे केले. ट्रम्पच्या भारतविरोधी वक्तव्यामुळे भारताला‎इराणवर हल्ला करण्याच्या कलंकापासून वाचण्यास मदत‎होईल. भारताचे इराणशी सभ्यतेचे संबंध आहेत.‎ पाकिस्तान हा अमेरिकेसाठी एक स्क्रू होता.‎आणि इराणला चिरडून टाकण्यासाठी‎त्याला त्या मोठ्या यंत्रणेत घट्ट बसवायचे‎होते. मागे पाहिल्यास दिसते की, आज‎भारत या महत्त्वाच्या अमेरिका-इराण‎युद्धापासून सुरक्षित अंतरावर आहे.‎ इराणने अनेक बाबींमध्ये भारताला सक्रियपणे मदत‎केली नसेल, परंतु भारताचा त्याच्याशी दीर्घकालीन गॅस‎करार असल्याने त्याने कधीही भारताविरुद्ध कोणतीही‎कारवाई केलेली नाही. इराण आणि भारतामधील स्थिर‎व्यापार करारांव्यतिरिक्त दोन्ही देशांतील लोक‎एकमेकांच्या संपर्कात राहिले आहेत. दुसरीकडे, ट्रम्पचा‎पाकिस्तानला ‘भक्कम पाठिंबा’ त्यांच्या फिल्ड मार्शल‎असीम मुनीरसाठी घातक ठरू शकतो. आता हे सिद्ध‎झाले आहे की, पाकिस्तान क्वेट्टा आणि बलुचिस्तान‎हवाई तळ वापरण्यासाठी अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकला‎आहे. जगाला कळले आहे की, ट्रम्पनी मुनीरला व्हाइट‎हाऊसमध्ये जेवणाच्या बदल्यात दिलेल्या पैशापेक्षा किती‎तरी पट जास्त पैसे आकारले आहेत. लक्षात ठेवा की, हे‎युद्ध इराण विरुद्ध इराक युद्धासारखे सांप्रदायिक संघर्ष‎नाही किंवा ते शिया विरुद्ध सुन्नी संघर्ष नाही. कोणी‎घाईघाईने त्याला संस्कृतींचा संघर्ष म्हणू शकतो. पण,‎ओसामा बिन लादेनचा शोध घेण्यासारखे हे एकांगी‎अमेरिकन ध्येय नाही. ट्रम्प हे गोऱ्या ख्रिश्चन वर्चस्वाच्या‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎राजकारणाचे प्रतिनिधित्व करतात. अमेरिका इराणवर‎हल्ला करतो तेव्हा तो फक्त शिया देशावर हल्ला करत‎नाही. म्हणून अमेरिकेच्या अंगठ्याखाली काम करणारा‎पाकिस्तान मुनीरसाठी आत्मघातकी ठरेल.‎ आता तुम्हाला इराणच्या अणुस्थळांवर अमेरिकेच्या‎हल्ल्यानंतर मोदींनी केलेले पहिले ट्विट इराणी अध्यक्ष‎मसूद पेझेश्कियान यांच्याशी झालेल्या संभाषणाबद्दल का‎होते, हे लक्षात आले असेल. मोदी म्हणाले की, त्यांनी‎परिस्थितीबद्दल सखोल चिंता व्यक्त केली आणि त्वरित‎तणाव कमी करणे, संवाद आणि राजनयिकता हाच पुढे‎जाण्याचा मार्ग आहे. ही भारतीय भूमिका ऑपरेशन‎सिंदूरचे दीर्घकालीन परिणाम बदलते आणि ट्रम्पनी भारत‎व पाकिस्तानला एकत्र आणण्यासाठी जे काही सांगितले‎आणि केले ते सर्व बदलते. दुसरीकडे, ट्रम्पसाठी नोबेल‎शांतता पुरस्काराची मुनीरची शिफारस पाकिस्तानला‎शांत झोपू देणार नाही.‎ (ही लेखिकेची वैयक्तिक मते आहेत.)‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:घड्याळे सेकंद मोजू शकतात, हृदयासारखे क्षण नाही!

सोमवारी सकाळी मुंबईतील पवई येथील हिरानंदानी रुग्णालयातील ऑपरेशन थिएटरबाहेर तीन तास वाट पाहताना मी शंभरहून अधिक वेळा मनगटी घड्याळाकडे पाहिले असेल. गेल्या सात दिवसांत मला पत्नीला तिच्या दोन्ही डोळ्यांवर साध्या मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेसाठी रुग्णालयात घेऊन जावे लागले. तथापि, इतक्या मोठ्या रुग्णालयात शस्त्रक्रियेपूर्वी व नंतर अनेक तास लागले, कारण विविध कारणांमुळे आणि कुटुंबीयाची काळजी घेण्यासाठी तेथे उपस्थित नातेवाईक असल्याने घड्याळ वारंवार तपासण्याशिवाय काहीही करता येत नाही. आणि माझी पत्नी पहिल्या दिवशी पहिल्या डोळ्यावर शस्त्रक्रियेसाठी ओटीमध्ये गेली तेव्हा मी तेच केले.पहिल्या दिवशी माझ्या घड्याळाचा मिनिट काटा खूप हळू चालत असल्याचे मला लक्षात आले. मला वाटले की, मी घड्याळ दुकानात घेऊन जावे आणि ते दुरुस्त करावे. या घड्याळाबाबत मी यापूर्वी कधीही असे अनुभवले नव्हते. ते एक तर सामान्यपणे काम करत असे किंवा बॅटरी संपल्यावर बंद होई. पण, गेल्या २५ वर्षांत हळू चालणे हे या घड्याळाचे स्वरूप कधीही नव्हते. माझ्या पत्नीला कॅथलॅब डे केअरमधून डिस्चार्ज दिल्यानंतर मी माझ्या नियमित घड्याळवाल्याकडे गेलो ज्याच्याकडून मी बॅटरी घेतो. आणि मी त्याला सांगितले की, हे घड्याळ मंद गतीने चालत आहे, तेव्हा त्याने माझ्याकडे हसून पाहिले आणि म्हणाला, ‘जसे आपले पोट अचानक खराब होते, तसेच घड्याळांनाही अचानक अशा समस्या येतात. साधारणपणे ही यांत्रिक समस्या नसते. घड्याळ मालकाच्या नजरेतील मायोपियामुळे असे घडते.’ तो हळूच म्हणाला, ‘घड्याळे माणसांसारखी असतात. तुम्ही घाई करताच घड्याळाला काही होऊ शकते किंवा नाही, परंतु मला खात्री आहे की, घड्याळ मालकाचे काही तरी वाईट नक्कीच घडते.’ घड्याळवाल्याने घड्याळ एका छोट्या पांढऱ्या टेबलवर ठेवले, त्यावर एक ट्रे व जाड पांढरे सुती कापड होते. मग त्याने विचारले, ‘तुम्हाला हे घड्याळ मंद गतीने चालत असल्याचे कधी लक्षात आले?’ मी म्हणालो, ‘मी रुग्णालयात वाट पाहत होतो तेव्हा.’ तो मोठ्याने हसला आणि म्हणाला, ‘आता मला समजले.’ हे एक दिवस माझ्याकडे ठेवा आणि हवे असल्यास हे पॉकेट घड्याळ घ्या. ते उत्तम प्रकारे चालते. आजोबांच्या खिशातील घड्याळाची आठवण येत असल्याने मी ते ठेवून घेतले. शस्त्रक्रियेबद्दल ऐकल्यावर माझी मुलगी घरी आली आणि आम्ही एकत्र जेवत असताना हे खिशातील घड्याळ खूप वेगाने चालत होते, हे मी पाहिले. खरोखर वेळ उडून जात होता.दुसऱ्या दिवशी मी घड्याळवाल्याकडे गेलो आणि त्याला सांगितले, ‘या घड्याळातील वेळ अनियमितपणे चालू आहे.’ माझ्या मुलीसोबत जेवताना असे झाल्याचे त्याच्या लक्षात येताच तो लाजून हसला आणि माझे घड्याळ परत करत म्हणाला, ‘आता हे बरोबर झाले. ते माझ्याकडे बराच काळ असल्याने ते आता शांत झाले असून व्यवस्थित चालू आहे. मी याला काहीही केले नाही.’ त्याने माझ्यासाठी चहा मागवला आणि तो घोट घेत म्हणाला, ‘हे समजून घ्या की, दोन प्रकारच्या वेळा असतात. एक निघून जाणारी असते, दुसरी तुम्ही जगता.’ आणि त्याचे बरोबर होते. माझ्या पत्नीच्या दुसऱ्या डोळ्याच्या शस्त्रक्रियेदरम्यान माझ्याकडे वाचण्यासाठी एक पुस्तक होते. या वेळी मी माझ्या सवयीनुसार घड्याळाकडे अनेक वेळा पाहिले तरी ते वेळेवर चालू होते.फंडा असा की, घड्याळ सेकंद मोजू शकते, पण फक्त आपले हृदयच क्षण मोजू शकते. हृदय घाबरलेले असते तेव्हा वेळ जात नाहीये, असे वाटते आणि आनंदी असताना वेळ पंख लावून उडते.

फास सैल होतोय?:स्वातंत्र्याच्या दिशेने शेतकऱ्यांची अभूतपूर्व धडपड, वाचा किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रणेते अमर हबीब यांचा लेख

अलीकडच्या 20-25 वर्षात, शेतकरीविरोधी (सीलिंग, आवश्यक वस्तू, अधिग्रहण) कायद्यांनी जखडलेल्या शेतकऱ्यांनी शेतकरी स्वातंत्र्यासाठी अपूर्व अशी धडपड केली आहे. त्यांनी सुरुवातीला आपल्या पाल्यांना शेतीतून बाहेर काढण्याचे काम केले. अलीकडे भाडे तत्वावर शेती देऊन एका नव्या व्यवस्थेची सुरुवात केली आहे. या धडपडीला नेता नाही, हे विशेष. नेते भाव मागण्यात, कर्जमाफी मागण्यात गर्क आहेत. त्यांच्याकडे लक्ष न देता शेतकरी आलेल्या रस्त्याने पुढे जात आहेत. नेत्याशिवाय शेतकऱ्यांची ही लढाई आजही तुमच्या अवतीभोवती सुरू आहे. शेतकरीविरोधी कायद्यांच्या दूष्प्रभावाला निष्प्रभ करण्याच्या दिशेने त्यांची वाटचाल सुरू आहे. विखंडीत शेतीचा देश जगात सर्वात जास्त शेत जमिनीचे विखंडन भारतात झाले आहे. आजचे सरासरी होल्डिंग 2 एकर सुद्धा राहिलेले नाही. याचा अर्थ हे शेतकरी अन-इकॉनॉमिक होल्डिंगवर शेती करीत आहेत. इतकी विखंडीत शेती करणारा जगात दुसरा देश नाही. दीड-दोन एकर शेतीवर कितीही भाव दिला तरी शेतकरी कुटुंबाची उपजीविका भागू शकत नाही, हे भाव मागणाऱ्या नेत्यांना अजूनही कळले नाही, याचे मला आश्चर्य वाटते. परिणाम काय झालाय? विखंडीत शेती व शेतकरीविरोधी कायद्यांचा पहिला मोठा परिणाम शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होण्यात झाला. आज पर्यंत सुमारे 5 लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. जगातील कोणत्याच देशात इतक्या मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या नाहीत. चार वेळा कर्जमाफी झाली तरी शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होतात. कारण त्यांना लुटणारे कायदे कायम असतात. असे असताना पुन्हा कर्जमाफीसाठी लोक आंदोलन करतात याची मला गंमत वाटते. शेती कदापी परवडणार नाही हे लक्षात आल्यावर शेतकरी पालकांनी आपल्या पाल्यांना शेतीच्या बाहेर काढले. 90 च्या नंतर स्थलांतराला वेग आला. घरा घरातील मुले, मुली बाहेर पडले. शेतीवरील घटते अवलंबन शेती हे एकमेव उत्पन्नाचे साधन असणाऱ्या कुटुंबांची संख्या किती असेल? किती कुटुंबांमध्ये शेतीबाह्य उत्पन्नातील पैसे येऊ लागले आहेत? किती शेतकरी कुटुंबातील एक तरी व्यक्ती शेतीबाह्य काम करून पैसे कमवत आहेत? ही आकडेवारी ना सरकार देते, ना कोणते विद्यापीठ याचा अभ्यास करते. माझ्या नजरी अंदाजानुसार केवळ शेती हे एकमेव उत्पन्नाचे साधन असलेली कुटुंबे आता केवळ 10 ते 15 टक्के राहिली आहेत. बहुतेक शेतकरी कुटुंबात शेतीबाह्य पैसा येऊ लागला आहे. ज्यांच्याकडे शेतीबाह्य उत्पन्न येऊ लागले आहे, अशा कुटुंबांची संख्या वाढली आहे. त्यांच्यासाठी शेती हा जोडधंदा झाला आहे. शहरांच्या जवळच्या जमिनी व्यापारी, व्यावसायिक, भ्रष्ट अधिकारी, राजकीय पुढारी यांनी काबीज केल्या आहेत. त्यांच्याकडे भरपूर पैसा असल्यामुळे त्यांची शेती हिरवी दिसून येते. भाडे तत्वावर शेती बटाई किंवा खंडाने शेती देण्याची पद्धत जुनीच आहे. पण अलीकडे भाड्याने शेती करण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. 20 ते 40-50 एकर क्षेत्र कसणारे व्यक्ती ठिकठिकाणी दिसून येतात. अलीकडे 100 ते 200 एकर जमीन भाड्याने घेऊन कसणारे लोक दिसू लागले आहेत. ज्या अर्थी लोक भाड्याने घेऊन कसताना दिसतात त्या अर्थी त्यांना शेती परवडते आहे. त्यांना शेती परवडण्याचे मुख्य कारण 'इकॉनॉमिक होल्डिंग' हे आहे. शेती भाड्याने घेऊन करण्यात सीलिंगचा अडथळा नाही. सीलिंगचा अडथळा किती घातक ठरला आहे, हे यावरून दिसून येते. शेतकरीविरोधी कायदे यांच्या दुष्परिणामांनी टोक गाठले आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्याची आकांक्षा असलेल्या बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी वाट काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्वातंत्र्याची ही अभूतपूर्व धडपड आहे. ती तुमच्या गावात दिसून येईल. नीट पाहा व त्याची नोंद करा! (संपर्कः 841190990)

संघर्षाची कहाणी:उंचीची खिल्ली उडवली, कोटा खेळाडू म्हटले, आता याच्या नेतृत्वात द. आफ्रिका चॅम्पियन

द. आफ्रिका कसोटी क्रिकेट संघाचा कर्णधार तेंबा बवुमा (३५) सध्या चर्चेत आहे. खरं तर त्याच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण आफ्रिकेने आयसीसी कसोटी अजिंक्यपद जिंकले आहे. २७ वर्षांनी ही आफ्रिकेची पहिली आयसीसी ट्रॉफी आहे. बवुमाच्या आयुष्यात अनेक चढ-उतार आले. जाणून घेऊया त्याच्या संघर्षाची व यशाची कहाणी... बवुमाचा जन्म दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊनमधील लांगा टाउनशिपमध्ये झाला. तो मागासलेला, गरीब व हिंसाचारग्रस्त भाग होता. हा परिसर रंगभेदाने ग्रासलेला होता. रात्रीच्या वेळी तिथे खून होत असत. तिथली घरे विटा व पत्र्यांची होती. या वातावरणात बवुमाने लॉर्ड््ससारख्या मैदानावर क्रिकेट खेळण्याचे स्वप्न पाहिले. त्याने येथील रस्त्यांना लॉर्ड््स, कराची असे नाव दिले. लॉर्ड््स हा सर्वात स्वच्छ रस्ता होता, तर कराचीत आश्चर्यकारक उसळी असायची. संघर्ष : लोकांनी संघातील त्याची निवड चुकीची म्हटलीबवुमा १२ वर्षांचा असताना १५ वर्षांच्या वेगवान गोलंदाजांचा सामना करायचा. बवुमासमोर गोलंदाजांनी गती कमी करत नसत. बवुमाची आफ्रिकन संघात निवड झाली तेव्हा लोकांनी म्हटले की, त्याची निवड चुकीची आहे. त्याला कोट्याचा खेळाडू म्हटले जात असे. त्याच्या कमी उंचीची खिल्ली उडवली जात असे. त्याने वंशवादही सहन केला. त्याची कामगिरी चांगली नव्हती तेव्हा टीकाकार म्हणू लागले की, त्याची संघात निवड चुकीची आहे. पण बवुमा वेगळ्या मातीचा होता, त्याने नेहमीच टीकेला कामगिरीने उत्तर दिले.यश : दक्षिण आफ्रिकेचा २७ वर्षांचा दुष्काळ संपवलातेंबा नावाचा अर्थ आशा आहे. आपले नाव अर्थपूर्ण बनवत बवुमा आज आफ्रिकन तरुणांत नवी आशा म्हणून उदयास आला आहे. तो कसोटी खेळणारा पहिला कृष्णवर्णीय आफ्रिकन फलंदाज आहे. तो पहिला कृष्णवर्णीय द. आफ्रिकन कसोटी शतकवीर व कृष्णवर्णीय कर्णधारही आहे. २०२३ मध्ये बवुमा कसोटी कर्णधार झाला. त्याच्या नेतृत्वाखाली आफ्रिकेने १० पैकी ९ कसोटी जिंकल्या आणि १ अनिर्णित राहिली. २०२३ च्या एकदिवसीय विश्वचषकात त्याने आफ्रिकेला उपांत्य फेरीत नेले. तज्ज्ञ भाकीत करत होते की, ऑस्ट्रेलिया अंतिम फेरीत आफ्रिकेला हरवेल, तेव्हा बवुमा व संघाने ऐतिहासिक विजय नोंदवला. या सामन्याच्या निर्णायक दुसऱ्या डावात बवुमाने ६६ धावा केल्या. त्याने कसोटीत ३७०० पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत. १ मिनिट रीड

जीवन-सूत्र:बालपणासारखे जगा, प्रकट होतील अनंत शक्ती

मनाने स्वीकारलेल्या मर्यादा तोडून आपल्याला कोणी श्रद्धा-विश्वास जागवणारे भेटते, तेव्हा अफाट शक्ती प्रकट होतात. अज्ञानच एक आशीर्वाद बनते. बालपणी आपल्यासाठी काहीही अशक्य नव्हते. चंद्रावर जाण्याबद्दल असो किंवा विमान उडवण्याची कल्पना असो, सर्वकाही नैसर्गिक व रोमांचक वाटत असे. सैनिकांना पाहताच मातृभूमीसाठी सर्वोच्च त्याग करण्याची भावना उसळून यायची. मनाला वाटायचे की, आपण सीमेवर बंदूक घेऊन उभे आहोत आणि शत्रूला लोखंडाचे दाणे चघळण्यास भाग पाडत आहोत! कधी हातात बॅट घेऊन, कधी मशीनगन घेऊन, कधी मोठ्या माणसाच्या गाडीत बसून तर कधी स्पोर्ट््स कारमध्ये फिरण्याची कल्पना! कधी आपण स्वतःला गुगल कंपनीच्या सर्जनशील वातावरणात प्रोग्रामिंगमध्ये हात आजमावताना पाहिले, तर कधी इस्रोमधील वैज्ञानिक संघात चांद्रयान प्रवासाची तयारी करताना पाहिले! हे जग किती सुंदर होते! तेव्हा सर्वकाही शक्य होते. जसजसे आपण मोठे होत गेलो, शिकलो, समाजाच्या शिकवणींशी स्वतःला जुळवून घेत गेलो, तसतसे आपली कल्पनाशक्ती कोणी तरी प्रभावित करत गेली. कोणी तरी आपली अखंड सर्जनशीलता हिरावून घेतली. ज्ञानाचा आस्वाद घेताच आपण नफा-तोट्याच्या चष्म्यातून सर्वकाही मोजायला आणि कल्पनांवर हसायला शिकलो! आपण वास्तव स्वीकारण्यात स्वतःला शहाणे मानू लागलो. जसजसे आपण शहाणे होत गेलो तसतसे आपण प्रवेशद्वारावरून दूरवरून आपल्या मनात येणाऱ्या सर्जनशील भावनांचे स्वागत करू लागलो आणि त्यांना उदासीनपणे निरोप देऊ लागलो. असे कधी होते का, हे आपले काम नाही का? या व अशा हानिकारक वाक्यांमुळे आपण आपल्या कल्पनाशक्तीचे उड्डाण मंद केले. कधी कधी वाटते, ज्ञानच आपल्यासाठी शाप बनले आहे. संस्थात्मक-पारंपरिक शिक्षण घेतले नसते तर वैयक्तिक पातळीवर अधिक स्वीकारार्ह, सर्जनशील व आनंदी असतो. दिल्लीत अक्षरधामचे प्रदर्शन ब्लॉक आकार घेत होते. तिथे भगवान स्वामीनारायणांच्या नीलकंठवर्णीय स्वरूपात जंगलात भटकण्याच्या घटना आधुनिक माध्यमातून दाखवल्या जाणार होत्या. वयाच्या ११ व्या वर्षी त्यांनी संपूर्ण भरतखंडाची तीर्थयात्रा पूर्ण केली होती. दुर्बल भगवान नीलकंठवर्णीय यांनी १२ हजार किलोमीटरची ही तीर्थयात्रा अनवाणी केली होती. त्यांनी हिमालयाच्या हाडांना थंड करणाऱ्या थंड प्रदेशात तपश्चर्या केली होती. ७ वर्षे, १ महिना आणि ११ दिवस चाललेली ही तपश्चर्या आकर्षक पद्धतीने सादर करायची होती. संबंधित विषय क्षेत्रातील तज्ज्ञ बीएपीएसचे तरुण प्रमुख स्वामी महाराजांकडे गेले. विविध पद्धती व माध्यमांबद्दल जाणून घेतल्यानंतर आणि ऐकल्यानंतर प्रमुख स्वामी महाराजांनी शेवटी मार्गदर्शक तत्त्वे दिली. शंका व्यक्त केल्यावर ते मंद हास्य करत म्हणाले, अज्ञान हे ‘आशीर्वादा’चे एक रूप आहे. आपल्याला काय करायचे आहे? कर्ता देव आहे. आपल्याला फक्त श्रद्धा आणि विश्वासात सामील व्हायचे आहे. देव आपल्याला प्रेरणा देईल. प्रमुख स्वामी महाराजांचे हे शब्द तरुणांमध्ये आशा आणि उत्साहाचे स्रोत ठरले. आणि शेवटी सर्वांना आश्चर्यचकित करून संस्थेने ‘मिस्टिक इंडिया’ या मोठ्या स्वरूपातील चित्रपटाची निर्मिती करून जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला. आपल्यातही अनंत शक्ती आहेत, त्या उघड करण्यासाठी आपल्याला आपले बालपण पुन्हा जगावे लागेल, असे दिसते. २ मिनिटे रीड​​​​

संडे स्पेशल:एन. रघुरामन यांचा कॉलम, थोडे ‘अतिरिक्त’ एक मोठे नाते निर्माण करते

लक्ष्मीनारायणला तळलेली अरबी आवडते आणि मुथुरमणला पत्ताकोबी आवडते असे सांगत माझ्या आईने भरपूर अरबी धुऊन प्रेशर कुकरमध्ये टाकले आणि जाळ वाढवला, जेणेकरून जरड भाजी लवकर शिजेल. दरम्यान, तिने लगबगीनं धुतलेली कोबी पटकन चिरून पाण्यात वेगळी उकळली. अरबी सोलण्यासाठी माझ्या बहिणीची मदत घेतल्यानंतर तिने ताजे नारळ सोलायला घोतले. ती मला केरळी बटाट्यांच्या चिप्सप्रमाणे अरबी चिरायला सांगायची. मग या दोन्ही भाज्या दोन वेगवेगळ्या कढईत टाकल्या गेल्या. उकडलेल्या कोबीला लाल सुक्या मिरच्या आणि भरपूर चणाडाळ (गरम पाण्यात भिजवून) घालून मंद आचेवर शिजवून कढईत घालते. संपूर्ण अरबीवर मसाला लावल्यानंतर ते मध्यम आचेवर अगदी कमी तेलात तळून घेतले. नंतर कढईत कोबी परतताना त्यावर नारळाचा किस टाकला. पण त्या दिवशी या दोन्ही भाज्या आमच्या जेवणात नव्हत्या. हे सर्व बनवले गेले. कारण वर उल्लेख केलेले माझे दोन्ही मित्र आम्हाला न कळवता जेवायला आले होते. अशा प्रकारे कधीही कोणी आले तरी माझी आई कधीच तोंड मुरडत नव्हती. ती पाहुण्यांचे चेहरे वाचून त्यांना किती भूक लागली आहे हे सांगायची आणि त्यांच्या आवडीचे जेवण बनवण्याचा प्रयत्न करायची. ती प्रत्येकाच्या आवडीनिवडी लक्षात ठेवायची आणि त्यानुसार स्वयंपाक करायची. माझे मित्र त्या भाज्या चवीने खात ढेकर देऊन निघून जायचे. मी त्यांच्या वाट्याचे खाल्ले तर ते माझ्याशी भांडायचे हे वेगळे सांगायला नको. जरी संपूर्ण जेवण चविष्ट असले तरी हे दोन्ही मित्र कॉलेजमध्ये त्यांनी खाल्लेल्या दोन ‘अतिरिक्त’ भाज्या - अरबी आणि फुलकोबी यांचे माझ्या घरी पुन्हा येईपर्यंत कौतुक करत. आईच्या मृत्यूच्या ३० वर्षांनंतरही त्यांना त्या भाज्यांची चव अशी आठवते, जणू काही त्यांनी काल रात्री खाल्ल्या असाव्यात. शनिवारी भिलाई येथील रुंगटा इंटरनॅशनल स्किल्स युनिव्हर्सिटीने आयोजित केलेल्या एचआर कॉन्क्लेव्हला मी संबोधित करत होतो तेव्हा मला ही कहाणी आठवली. २० हून अधिक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे एचआर अधिकारी गोलमेज परिषदेला उपस्थित होते. मी माझ्या भाषणाची सुरुवात स्वतःबद्दल काहीतरी सांगा असे म्हणत केली. हा प्रश्न किती जुना आहे हे मला माहीत नाही. पण हा प्रश्न कोणत्याही कंपनीतील बहुतेक इच्छुकांचे भवितव्य ठरवतो, इथे बसलेल्या या एचआर प्रमुखांना विचारा. त्यांना हा प्रश्न पुन्हा पुन्हा विचारण्यात कधीच लाज वाटत नाही. कारण एक ते दोन मिनिटांचा हा छोटासा कालावधी उमेदवाराचा आत्मविश्वास, भाषा कौशल्य, विनोदबुद्धी, सतर्कता, कथा सांगण्याची क्षमता आणि देहबोली प्रकट करतो. तुम्हा सर्वांना माझा सल्ला आहे की, मुलाखत संपेपर्यंत स्वतःबद्दल काहीतरी ‘अतिरिक्त’ माहिती ठेवा, जी रिझ्युममध्ये नमूद केलेल्या माहितीव्यतिरिक्त असेल. यावरून मला एका फरसाण स्टोअरची आठवण झाली. त्याची विक्री खूप चांगली होत होती. जेव्हा वृद्ध संस्थापक कॅश काउंटरवर बसायचे. पण जेव्हा त्यांचा एमबीए करणारा मुलगा त्याच ठिकाणी बसू लागला तेव्हा विक्री खूपच घटली. असे का घडत आहे याचा विचार करून सर्वच हैराण झाले. शेवटी लक्षात आले की, वृद्ध व्यक्ती प्लास्टिकची पिशवी सील करण्यापूर्वी त्यात फरसाणचा एक मोठा ‘अतिरिक्त’ तुकडा त्यात टाकायचे हे ग्राहकांना आवडायचे. एमबीए शिकणारा मुलगाही वजन अगदी बरोबर करत होता तरी त्या ‘अतिरिक्त’ने ग्राहक आणि दुकानात एक नाते निर्माण केले होते. जुन्या काळात दुधवाले जसे करायचे तसेच हेही होते. फंडा असा की, तुम्ही तरुणांना ज्ञान, कथा, भोजन, मुलाखतींदरम्यान स्वाभिमानापासून ते शुभेच्छांपर्यंत काहीही देऊ शकता, परंतु या प्रक्रियेत तुम्ही दिलेल्या ‘अतिरिक्त’ गोष्टीची जग नेहमीच प्रशंसा करेल. आणि हो, तुमच्या माणुसकीचीही...

आरती जेरथ यांचा कॉलम:बिहार निवडणुकांवर कठोर नजर असेल विरोधी पक्षांची

राहुल गांधी यांनी गेल्या वर्षीच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका ‘फिक्स्ड’ होत्या असे म्हणत राजकीय वादळ निर्माण केले आहे. त्या निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीने मविआवर मोठा विजय मिळवून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. शरद पवारांच्या बालेकिल्ल्याच्या पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी जवळजवळ संपुष्टात आली. काँग्रेस १६ जागांवर घसरली. राहुल म्हणाले की ही ‘लहान प्रमाणात फसवणूक’ नव्हती, तर ‘आपल्या राष्ट्रीय संस्थांवर औद्योगिक पातळीवर हेराफेरी झाली’. त्यांनी पाच मुद्द्यांमध्ये स्पष्ट केले की निवडणूक आयोगाने भाजपशी संगनमत करून निकाल रचले होते. त्यावर, भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी राहुल यांच्यावर आरोप करणारी विधाने आणि ट्वीट्सचा मोठा वर्षाव केला. महाराष्ट्र निवडणुकीत हेराफेरीच्या आरोपानंतर, राहुल गांधींनी ट्वीटमध्ये भीती व्यक्त केली होती की बिहारमध्ये होणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुकीतही असेच काही घडू शकते. महाराष्ट्राचे भाजपचे मुख्यमंत्री फडणवीसांनी राहुल यांच्या लेखाला उत्तर देऊन आश्चर्यकारक कौशल्य दाखवले. दुसरीकडे, आयोगाने राहुल यांचे दावे हास्यास्पद असल्याचे सांगत फेटाळून लावले.आयोगाने म्हटले आहे की जर काँग्रेस नेते आयोगाकडे येऊन औपचारिक तक्रार दाखल करतील तरच ते प्रत्येक मुद्याचे खंडन करतील. महाराष्ट्र निवडणुका संपल्या आहेत आणि आता औपचारिक तक्रारीला काही अर्थ नाही. निवडणूक आयोगाला हे माहीत आहे. पण राहुल यांच्या आरोपांवर आयोगाने केलेल्या चौकशीपेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे इंडिया ब्लॉकमधील काँग्रेस आणि त्यांचे सहयोगी पक्ष येत्या निवडणुकांमध्ये पराभव टाळण्यासाठी कोणती खबरदारी घेतील. असे म्हटले जाते की जो आधीच सतर्क आहे तो कमी चुका करतो. तर राहुल आणि त्यांचे सहयोगी पक्ष निवडणूक प्रक्रियेचे बारकाईने परीक्षण करतील, जेणेकरून सर्वांना समान संधी मिळेल. मतदार यादीपासून ते कमकुवत असलेल्या मतदारसंघांची ओळख पटवणे, ईव्हीएमच्या सुरक्षेसाठी २४ तास जागरूक राहणे आणि मतमोजणी प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणे या सर्व गोष्टी करण्यासाठी त्यांच्याकडे दृढता, कठोरता आणि कार्यकर्त्यांची संख्या आहे का? महाराष्ट्र निवडणुकीत गैरव्यवहाराचे आरोप केल्यानंतर राहुल गांधी यांनी ट्वीट करून बिहारमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीतही असेच काही घडू शकते, अशी भीती व्यक्त केली होती हे महत्त्वाचे आहे. त्यांना एका अनपेक्षित नेत्याकडून पाठिंबा मिळाला हेदेखील मनोरंजक आहे. निवडणूक रणनीतिकार प्रशांत किशोर - ज्यांची नव्याने स्थापन झालेली जनसूरज पार्टी बिहारमध्ये पहिली निवडणूक लढवत आहे - म्हणाले की राहुल यांच्या मुद्द्यांत तथ्य आहे. पीकेंचा हस्तक्षेप महत्त्वाचा कारण ते २०१४ लोकसभेला भाजपचे मुख्य रणनीतिकार होते. ही उदयोन्मुख परिस्थिती बिहारच्या निवडणुकांना एक नवीन वळण देणार आहे. पीके यांच्या पाठिंब्यामुळे प्रोत्साहित झालेल्या राहुल यांच्या आक्रमक पवित्र्यावरून असे दिसून येते की निवडणूक आयोगाच्या कारवायांवर कठोरपणे, बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. काँग्रेस सूत्रांच्या मते, राहुल यांची टीम सध्या बिहारमध्ये आहे आणि संपूर्ण निवडणुकीत तिथेच राहील. बिहार मतदारसंघ-दर-मतदान केंद्र, मतदान केंद्र-दर-मतदान केंद्र, मतदार यादी-दर-मतदार यादी यांचे आराखडे तयार करण्यासाठी ती तेजस्वी यादव यांच्या राजद कार्यकर्त्यांसोबत काम करत आहे. पीके यांची टीम अशा तपशीलवार निवडणूक व्यवस्थापनात आधीच अनुभवी आहे. जर महाराष्ट्राप्रमाणे बिहार निवडणूक निकालांवर प्रश्न उपस्थित होत असतील तर निवडणूक आयोगाला पुराव्यांसह आरोपांचे उत्तर द्यावे लागेल. राहुल यांनी आरोप केला आहे की मे २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा आणि त्यानंतर फक्त पाच महिन्यांनी झालेल्या विधानसभेला महाराष्ट्रातील मतदारांच्या संख्येत विचित्र वाढ झाली आहे. दोन लोकसभा निवडणुकांमधील पाच वर्षांत ही संख्या ३१ लाखांनी वाढली असली तरी लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांमधील पाच महिन्यांच्या अंतरात ती ४१ लाखांनी वाढली आहे. राहुल यांनी निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या मतदानाच्या आकडेवारीवरही शंका उपस्थित केली. ते म्हणाले की संध्याकाळी ५ वाजल्यानंतर मतदानात अचानक वाढ झाली. मतदान केंद्रांचे व्हिडिओ फुटेज शेअर करण्याची मागणी होत असताना, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डवर प्रवेश प्रतिबंधित करण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. महाराष्ट्राबद्दल आता फारसे काही सांगता येत नाही. परंतु असे दिसते की बिहार निवडणुका खूप तणावपूर्ण असतील आणि निवडणूक आयोगाच्या प्रत्येक हालचालीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे)

एन.रघुरामन यांचा कॉलम:बियाण्यांवर काम करा, फळे तुम्हाला आश्चर्यचकित करतील

नारायणा हेल्थचे अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक डॉ. देवीप्रसाद शेट्टी यांनी खूप पूर्वी एका कार्यक्रमात सांगितले होते की भारत हा पहिला असा देश बनणार आहे जिथे आरोग्यसेवा आणि पैसा वेगळा असेल आणि हा बदल पुढील ५ ते १० वर्षांत घडेल. या दाव्याचे समर्थन करण्यासाठी डॉ. शेट्टी यांनी भारत, अमेरिका आणि चीन या तीन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये मोतीबिंदू शस्त्रक्रियांची तुलना केली. ते म्हणाले, ‘अमेरिकेत दरवर्षी ३५ लाख मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया केल्या जातात. लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनने या संख्येच्या पाचपट शस्त्रक्रिया कराव्यात, परंतु ते फक्त ३२ लाख करतात. तर भारतात दरवर्षी ८५ लाख शस्त्रक्रिया केल्या जातात, जे अमेरिका, चीन आणि अनेक युरोपीय देशांच्या एकत्रित संख्येपेक्षा जास्त आहे. शेट्टी यांच्या मते, स्वतंत्र क्लिनिक उघडणाऱ्या उद्यमशील डॉक्टरांमुळे हे शक्य झाले. यामुळे शस्त्रक्रियेचा खर्च कमी झाला. ते अभिमानाने म्हणाले, ‘भारत आपली आरोग्यसेवा रचना बदलत आहे. आपण जे साध्य केले आहे ते इतर कोणताही देश साध्य करू शकत नाही.’ आधीच्या एका मुलाखतीत डॉ. शेट्टी म्हणाले होते की, ‘खासगी क्षेत्रातील वाढत्या महागड्या वैद्यकीय शिक्षणामुळे आपण आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील अनेक जादूगारांना गमावत आहोत.’ त्यांचा अर्थ असा होता की, वैद्यकीय क्षेत्रात योगदान देऊ शकणारे अनेक प्रतिभावान भविष्यातील डॉक्टर आहेत, परंतु महागड्या शिक्षणामुळे संधी गमावत आहेत.उत्तर प्रदेशातील सर्वोदय शाळेतील २५ पैकी १२ विद्यार्थ्यांनी नीट परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे मी नुकतेच ऐकले तेव्हा डॉ. शेट्टी यांचे हे दोन्ही विधान माझ्या लक्षात आले, ज्याचा निकाल या आठवड्यात जाहीर झाला. येथे मी त्या विद्यार्थ्यांची कहाणी सांगतो. प्रिन्सी ही एका शेतमजुराची मुलगी आहे, पूजा रंजन ही सोनभद्र येथील शेतकऱ्याची मुलगी आहे, तर कौशांबी येथील श्वेता सायकल सीट कव्हर विकणाऱ्या कुटुंबात वाढली आहे. त्यांची स्वप्ने सरकारी शाळेपेक्षा जास्त काही नव्हती. रुग्णालयाच्या बेडमधून धावणाऱ्या महिला डॉक्टरांकडे दूरवरूनच पाहून त्या आश्चर्यचकित व्हायच्या. त्यांचे ॲप्रन आणि गळ्यातील स्टेथोस्कोप घातलेले पाहून त्या फक्त घाबरायच्या. पण आता तसे नाही. या तिघींनी त्यांच्या शाळेतील इतर नऊ विद्यार्थ्यांसह या वर्षी नीट परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर येथील मारिहान येथील समाजकल्याण विभागामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या सर्वोदय विद्यालयातील २५ विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेत भाग घेतला होता. हे सर्व अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय वर्गातील होते आणि यापैकी निम्म्या विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊन मोठी कामगिरी केली आहे. त्यांनी हे सर्व कसे केले? सहावी ते बारावीपर्यंतच्या आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील मुलांसाठी वसतिगृहाची सुविधा असलेल्या सर्वोदय शाळेत विद्यार्थ्यांना मोफत निवासी प्रशिक्षण मिळाले. नियमित शाळेव्यतिरिक्त हे विद्यार्थी विशेषतः नीटच्या प्रशिक्षणासाठीदेखील उपस्थित राहत असत. तेथे नीट-जेईईसाठी प्रवेश घेतलेल्या ३९ विद्यार्थ्यांपैकी २५ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली आणि १२ जण उत्तीर्ण झाले. या यशाने प्रेरित होऊन उत्तर प्रदेशातील इतर सर्वोदय शाळांमध्ये समाजकल्याण विभागाचे ‘सेंटर्स फॉर एक्सलन्स’ सुरू होत आहे, उत्तर प्रदेशात अशा सुमारे १०० शाळा आहेत.जयपूरमध्ये शेपिंग फ्यूचर नावाची एक संस्था मला माहिती आहे जी अशा शेकडो आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत मुलांना मदत करते, जर ते उज्ज्वल आणि भविष्यातील भारताची जबाबदारी घेण्यास सक्षम असतील. या तरुण हुशार मनांना तंत्र शिकण्यासाठी थोडे प्रोत्साहन आणि थोडे आर्थिक पाठबळ हवे आहे. आणि मग, डॉ. शेट्टी यांनी म्हटल्याप्रमाणे, विविध क्षेत्रात भारताला जगातील कोणत्याही देशाला हरवण्यापासून कुणीही रोखू शकत नाही. आपल्यासारखे लोकही आपल्या सभोवतालच्या अशा हुशार मनांना ओळखू शकतात.

थॉमस एल. फ्रीडमॅन यांचा कॉलम:या युद्धानंतर बदलू शकतो मध्यपूर्वेचा इतिहास

इराणच्या अणू-पायाभूत सुविधांवर झालेले हल्ले मध्यपूर्वेच्या इतिहासातील एक ‘गेमचेंजर’ घटना म्हणायला हव्यात. या घटनाक्रमांमुळे दोन परिणाम होऊ शकतात. एक तर इराणचे सरकार कोसळेल आणि त्याच्या जागी अधिक धर्मनिरपेक्ष व सर्वसंमत शासनाची स्थापना केली जाऊ शकते. दुसरे म्हणजे, हा संघर्ष संपूर्ण प्रदेशात आग लावू शकतो आणि अमेरिकेलाही यात ओढू शकतो. एक मध्यम मार्गदेखील आहे : परस्पर संवादातून तोडगा, परंतु तो टिकाऊ राहणार नाही.या युद्धातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या वेळी इस्रायलने इराणची अणुबॉम्ब बनवण्याची क्षमता संपुष्टात आणेपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याची शपथ घेतली आहे. आणि यासाठी इराणच दोषी आहे. त्याने आपल्या युरेनियम संवर्धनाला खूप वेगाने वाढवले आहे. त्याने आपल्या या प्रयत्नांना इतक्या आक्रमकपणे लपवले की आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीलाही म्हणावे लागले की, इराण आपल्या अणुप्रसार न करण्याच्या जबाबदाऱ्यांचे पालन करत नाही. तसे इस्रायलने गेल्या १५ वर्षांत अनेक वेळा इराणी अणुकार्यक्रमाला लक्ष्य केले आहे, परंतु प्रत्येक वेळी ते एकतर अमेरिकेच्या दबावामुळे किंवा आपल्या लष्करी क्षमतेबद्दलच्या शंकेमुळे अंतिम क्षणी मागे हटले होते. परंतु मोठा प्रश्न हा आहे की, इस्रायलने नतान्झसारख्या अणुसंवेदन सुविधांवर केलेल्या बॉम्बवर्षावाने युरेनियम संवर्धनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सेंट्रीफ्यूजला पुरेसे नुकसान पोहोचवले आहे का, ज्यामुळे ते काही काळासाठी निष्क्रिय झाले आहेत? यामुळे दुसरे काही नाही तरी इराणचे काम नक्कीच धीमे होईल आणि हे इस्रायलचे काही किरकोळ यश नसेल. तथापि, फोर्दो येथील अणुसुविधांना नुकसान पोहोचवले आहे की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही. या संघर्षाचा इराक, लेबनॉन, सीरिया आणि येमेनवर काय परिणाम होईल हादेखील प्रश्न आहे. कारण तेथे इराणने बऱ्याच काळापासून आपला प्रभाव कायम ठेवला आहे आणि सशस्त्र बंडखोरांना प्रोत्साहन देत आला आहे. हिजबुल्लाहची कंबर तोडल्याने या परिस्थितीत बदलाची सुरुवात आधीच झाली आहे आणि लेबनॉन-सीरियामध्ये याचा फायदा आधीच मिळाला आहे, जिथे नवीन, बहुलवादी नेत्यांनी सत्ता सांभाळली आहे. इराणच्या प्रभावक्षेत्रातून इराकमधील पलायनदेखील तेथील लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रिय ठरले आहे. एक दृष्टिकोन असाही आहे की, इराणदेखील जाणूनबुजून तेलाच्या किमती गगनाला भिडवून ट्रम्प प्रशासनाला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करू शकतो आणि पाश्चिमात्य देशांमध्ये महागाई वाढवू शकतो. यासाठी त्याला होर्मुझ सामुद्रधुनीमध्ये काही तेल किंवा गॅस टँकर बुडवावे लागतील आणि निर्यातीला प्रभावीपणे अडथळा येईल. वास्तविक, ही शक्यताच तेलाच्या किमती वाढवण्यासाठी पुरेशी आहे. इस्रायलला असे वाटते की इराणच्या लोकांनीही आपल्या सरकारविरोधात आंदोलन करावे. इराणने आपल्या लोकांच्या भल्याऐवजी अणुबॉम्ब बनवण्यात खूप संसाधने वाया घालवली आहेत. इराणी सरकार लोकप्रिय नाही. तुम्ही इस्रायलच्या गुप्तचर क्षमतेवर आश्चर्यचकित होऊ शकता. कारण त्याने इराणच्या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांचे अचूक स्थान शोधून त्यांना ठार केले आहे. यावरून असे दिसते की किती इराणी अधिकारी इस्रायलसाठी काम करण्यास तयार आहेत. कारण त्यांना आपले सरकार आवडत नाही. परिस्थिती अशी आहे की, जेव्हा जेव्हा इराणचे लष्करी आणि राजकीय नेते इस्रायलविरोधात ऑपरेशनची योजना आखण्यासाठी एकत्र येतात तेव्हा त्यापैकी प्रत्येकाला स्वतःला विचारावे लागते की, त्यांच्या बाजूला बसलेला व्यक्ती इस्रायलचा एजंट तर नाही ना? इराणच्या सर्वोच्च नेत्याने आपल्या प्रमुख सेनापतींना आपल्या डोळ्यासमोर मरताना पाहिले आहे आणि त्यांना निश्चितपणे माहीत आहे की इस्रायल त्यांनाही कधीही संपवू शकतो. गाझाच्या विपरीत इस्रायलने इराणी नागरिकांवर हल्ला करण्यापासून वाचण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. कारण शेवटी इस्रायलला असे वाटते की त्यांनी स्वतःच आपल्या सरकारविरोधात आंदोलन करावे. कारण सरकारने त्यांच्या भल्याऐवजी अणुबॉम्ब बनवण्यात खूप संसाधने वाया घालवली आहेत. इराणचे लोक भलेही नेतन्याहूच्या आवाहनाने प्रेरित नसतील, परंतु हे निश्चित आहे की इराणचे सरकार जनतेत लोकप्रिय नाही. परंतु जर इस्रायल आपल्या प्रयत्नात अपयशी ठरला आणि सर्व घाव सोसूनही इराण अणुबॉम्ब बनवण्यात सक्षम झाला तर यामुळे प्रदेश पूर्वीपेक्षा अधिक अस्थिर होईल. तेल संकटही वाढेल आणि कदाचित इराण अमेरिका-समर्थक अरब शासनांवर हल्ला करण्यास प्रवृत्त होऊ शकतो. तेव्हा अमेरिकेसमोर या लढाईत उतरण्याशिवाय कोणताही पर्याय राहणार नाही.(न्यूयॉर्क टाइम्समधून)

डेरेक ओ ब्रायन यांचा कॉलम:ईशान्येकडील देशबांधवांमध्ये किती काळ भेदभाव करणार?

पूर्वोत्तर के ईशान्येकडील रहिवासी बऱ्याच काळापासून वांशिक पूर्वग्रह आणि हिंसाचाराचा सामना करत आहेत. अरुणाचल प्रदेशातील एका किशोरवयीन मुलीच्या दिल्लीत झालेल्या हत्येनंतर २०१४ मध्ये बेझबरुआ समितीची स्थापना करण्यात आली. समितीने आपल्या अहवालात म्हटले होते की, ईशान्येकडील १० पैकी ९ लोकांना भारतीय महानगरांमध्ये वांशिक भेदभावाचा सामना करावा लागतो. दुसऱ्या एका अहवालात म्हटले आहे की, ईशान्येकडील तीन महिलांपैकी दोन महिला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या भेदभावाच्या बळी आहेत. सर्वात अलीकडील उदाहरण म्हणजे मेघालयातील हनीमूनची घटना, जी बातम्यांमध्ये आहे. एलिफंट फॉल्स, डबल-डेकर लिव्हिंग रूट ब्रिज, मावसमाई गुहा यासारख्या निसर्गरम्य स्थळांनी भरलेल्या या राज्याची प्रतिमा सोशल मीडियावर बनावट बातम्यांद्वारे डागाळण्यात आली. केवळ मेघालयच नव्हे तर संपूर्ण ईशान्येकडील राज्यांना बदनाम करण्यासाठी एक मोहीम सुरू करण्यात आली. रहिवाशांच्या जेवणापासून ते त्यांच्या उंची आणि भाषेपर्यंत काहीही सोडले गेले नाही. सार्वजनिक क्षेत्रात ईशान्येकडील रहिवाशांच्या योगदानाबद्दल विशेषतः आतिथ्य, विमान वाहतूक आणि आरोग्य क्षेत्रात सांगणारी अधिकृत आकडेवारी फारच कमी आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) च्या २०२० च्या सर्वेक्षणानुसार, ईशान्येकडील राज्यांमधून प्रत्येक चार स्थलांतरित महिलांपैकी एक महिला आतिथ्य क्षेत्रात कार्यरत आहे. पाच वर्षांनंतर हा आकडा आणखी वाढला असावा. सर्वेक्षणातून असे दिसून आले की यापैकी बहुतेक महिला अनौपचारिक, कमी पगाराच्या आणि सामाजिक सुरक्षा नसलेल्या नोकऱ्यांमध्ये आहेत. माझे ईशान्येशी जुने नाते आणि विशेष आकर्षण आहे. १९९१ मध्ये मी जाहिरातीतील माझी नोकरी सोडली आणि क्विझ शो करायला सुरुवात केली. सुरुवातीच्या काळात, गुवाहाटी, शिलाँग, कोहिमा, इम्फाळ, दिमापूरसह ईशान्येकडील अनेक शहरांमध्ये या क्विझ आयोजित केल्या जात होत्या. मला प्रत्येक शोसाठी २५०० रुपये मिळत असत. पण त्याच वेळी ईशान्येला प्रवास करण्याची आणि ते चांगल्या प्रकारे समजून घेण्याची ही एक उत्तम संधी होती. तिथले लोक माझे स्वागत करण्यासाठी नेहमीच तयार असल्याचे मला आढळले. जेव्हा कोणी त्यांना वाईट पद्धतीने दाखवते तेव्हा मला खूप वाईट वाटते. हा लेख लिहिताना मी मणिपूरमधील ३० वर्षीय महिला तोंशिमाला लीसनशी बोललो. ती एका प्रतिष्ठित एअरलाइनमध्ये केबिन क्रू म्हणून काम करते. तिने मला सांगितले की एक वर्षापूर्वी दिल्ली मेट्रोमध्ये काही तरुण माझ्याकडे आणि माझ्या आईकडे पाहत होते. त्यांना पाहून त्यांनी ‘चायनीज', ‘चिंकी'सारख्या अश्लील कमेंट्स देखील केल्या. तिचे सहकारी त्यांच्या नावांचीही खिल्ली उडवतात. अनेक जण तिला कमी लेखण्याचा प्रयत्न करतात. अलीकडेच अपघात झालेल्या एअर इंडियाच्या विमानातील केबिन क्रूमधील दोन सदस्यदेखील मणिपूरचे होते. एक कुकी समुदायाचा होता आणि दुसरा मैतेई समुदायाचा होता. पण याने काही फरक पडत नाही. संपूर्ण मणिपूर दुःखाच्या वेळी एकजूट झाले होते. आकडेवारीनुसार, ईशान्येकडील राज्यांमधून येणाऱ्या प्रत्येक चार स्थलांतरित महिलांपैकी एक महिला आतिथ्य क्षेत्रात काम करते. यापैकी बहुतेक महिला अनौपचारिक, कमी पगाराच्या आणि सामाजिक सुरक्षेशिवाय काम करत आहेत. कोरोनाच्या काळात ईशान्येकडील लोकांविरुद्ध भेदभावाचे प्रकार अनेक पटींनी वाढले होते. दिल्लीच्या राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी अँड व्हिक्टिमोलॉजीच्या अभ्यासात असे दिसले की, भारतीय लोकांसाठी चीनी लोकांच्या कल्पनेत ईशान्येकडील लोक फिट बसतात. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध द्वेषाचे प्रकार वाढत आहेत. अलीकडेच संसदेत मणिपूरवर दोनदा चर्चा झाली. पहिल्यांदा २०२३ मध्ये, जेव्हा विरोधकांनी सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणला आणि दुसऱ्यांदा या वर्षी एप्रिलमध्ये. गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहात सांगितले की, ‘१३ फेब्रुवारी रोजी मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. गेल्या नोव्हेंबरपासून तेथे कोणताही हिंसाचार झालेला नाही. त्यामुळे आपण चुकीचा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नये.' गृहमंत्र्यांच्या भाषणापूर्वी, तुमच्या या स्तंभलेखकाने राज्यसभेत म्हटले होते की, ‘गेल्या २२ महिन्यांत पंतप्रधानांनी देशात आणि परदेशात ३.८० लाख किलोमीटरचा प्रवास केला आहे. हे अंतर पृथ्वीपासून चंद्रापर्यंतच्या अंतराइतके आहे.' पण पंतप्रधान दिल्लीपासून २४०० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मणिपूरला जाऊ शकले नाहीत. मणिपूरला दिवसाढवळ्या पाहिले पाहिजे, थेट त्याच्या डोळ्यात डोळे घालून!' (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत. या लेखाचे सहसंशोधक आयुष्मान डे आहेत.)

नीरजा चौधरी यांचा कॉलम:50 वर्षांच्या आणीबाणीतून‎आपण कोणते धडे घेतले?, आणीबाणी अजूनही आठवणीत ताजीच‎‎

‎‎‎‎‎‎‎‎आज आणीबाणी फक्त इंदिरा गांधींच्या नावाने‎ओळखली जाते. तत्कालीन पंतप्रधानांनी २५ जून १९७५‎रोजी ‘अंतर्गत अशांतता’च्या नावाखाली आणीबाणी‎जाहीर केली होती. परंतु प्रत्यक्षात ती स्वत:ची खुर्ची‎वाचवण्यासाठी होती. कारण ती धोक्यात होती. परंतु १९७७‎मध्ये त्यांना स्वतः आणीबाणी उठवावी लागली आणि‎निवडणुका जाहीर कराव्या लागल्या. या निर्णयाने‎सर्वांनाच आश्चर्य वाटले होते. आणीबाणीची ५० वर्षे पूर्ण‎होणार आहेत. आपली स्मरणशक्ती कमकुवत होती. मात्र‎भूतकाळात मागे वळून पाहिल्यास आपल्याला काही‎महत्त्वाचे धडे मिळतात. अशा परिस्थितीत, इंदिरा गांधींनी‎आणीबाणी का लादली आणि ती उठवण्याचा निर्णय का ‎‎घेतला हे जाणून घेणेदेखील उपयुक्त ठरेल.‎ ही कथा १२ जून १९७५ रोजी सुरू होते. सकाळी १०.०५ ‎‎वाजता बातमी येते की अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ‎‎निवडणुकीत अनुचित वर्तन केल्याबद्दल दोषी‎ठरवल्यानंतर इंदिरा गांधींचे संसद सदस्यत्व रद्द केले आहे. ‎‎त्याच संध्याकाळी आणखी एक वाईट बातमी आली की ‎‎गुजरातमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला आहे. इंदिरा यांनी‎तेथे जोरदार प्रचार केला होता. परंतु तरुणांचे नवनिर्माण ‎‎आंदोलन पराभवाचे कारण बनले. बांगलादेशच्या‎फाळणीनंतर इंदिराजींची दुर्गा प्रतिमा धूसर झाली.‎ काही काळासाठी इंदिरा यांनी सर्वोच्च न्यायालय त्यांना‎निर्दोष सोडेपर्यंत राजीनामा देण्याचा आणि त्यांच्या‎पसंतीच्या व्यक्तीला पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करण्याचा‎विचार केला. परंतु नंतर त्यांनी हा विचार सोडून दिला. २४‎जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च‎न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला‎आणि आदेश दिला की इंदिरा लोकसभेच्या कामकाजात‎सहभागी होऊ शकणार नाहीत किंवा मतदानही करू‎शकणार नाहीत. २५ जूनच्या रात्री इंदिराजींनी‎मंत्रिमंडळाशी चर्चा न करता आणीबाणी जाहीर केली.‎ २५ जूनच्या संध्याकाळी सर्वोदय नेते जयप्रकाश‎नारायण यांच्यासह सर्व विरोधी नेत्यांनी दिल्लीच्या‎रामलीला मैदानावर बैठक घेतली. इथेच जेपींनी घोषणा‎दिली: “सिंघासन खाली करो की जनता आती है”.‎बैठकीनंतर जेपी दिल्लीतील गांधी पीस फाउंडेशनमध्ये‎थांबले. पहाटे ३ वाजता पोलिस त्यांना अटक करण्यासाठी‎आले तेव्हा त्यांनी “विनाश काले विपरीत बुद्धी” असे‎म्हटले. पोलिसांनी विरोधी नेते, संघ कार्यकर्ते आणि‎इंदिराजींच्या राजकारणाला विरोध करणाऱ्या हजारो‎लोकांनाही ताब्यात घेतले.‎ आजही विश्लेषकांना आश्चर्य वाटते की‎इंदिरा गांधींनी १९७७ मध्ये निवडणुका का‎जाहीर केल्या? काही लोकांचा असा‎विश्वास आहे की त्यांनी असे केले कारण‎त्या हुकूमशहा संजय गांधी यांच्या‎आईपेक्षा जास्त लोकशाहीवादी पंडित‎नेहरूंच्या कन्या होत्या.‎ पुढील २१ महिने इंदिरा गांधींनी सर्व मूलभूत अधिकार‎रद्द केले. वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची गळचेपी केली, स्वत:ची‎शक्ती वाढवण्यासाठी घटनादुरुस्ती केली, न्यायव्यवस्थेची‎स्वायत्तता कमी केली, संसदेचा कार्यकाळ वाढवला‎आणि गरीब शेतकऱ्यांना वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित‎करण्याची धमकी दिली. हे सर्व त्यांचे पुत्र संजय गांधी‎यांच्या योजना पूर्ण करण्यासाठी घडत होते. त्या वेळी‎संजय इंदिराजींच्या सत्तेमागील असंवैधानिक शक्ती होती.‎ आजही विश्लेषकांना आश्चर्य वाटते की इंदिरा‎गांधींनी १९७७ मध्ये निवडणुका का जाहीर केल्या? काही‎लोकांचा असा विश्वास आहे की त्यांनी असे केले कारण‎त्या हुकूमशहा संजय गांधी यांच्या आई होत्या. इंदिरा गांधी‎काँग्रेसपेक्षा जास्त लोकशाहीवादी होत्या. काहींचा असा‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎विश्वास आहे की विनोबा भावे आणि आणीबाणीचे‎समर्थक कम्युनिस्ट पक्षाचा दबाव होता. विनोबांनी‎पहिल्यांदा त्यांना विरोधी नेत्यांची सुटका करण्यास‎सांगितले तेव्हा इंदिरा म्हणाल्या की त्यांनीही असेच केले‎असते. परंतु १५ ऑगस्ट १९७५ रोजी बांगलादेशचे‎संस्थापक शेख मुजीबुरहमान यांच्या हत्येनंतर त्यांना‎वाटले की असे त्यांच्यासोबतही होऊ शकते. त्यांनी‎विरोधी नेत्यांची भेट घेऊन त्यांच्या भूमिकेत नरमाई‎आणण्याचा प्रयत्न केला. आयबीने इंदिरा गांधींना त्या ३४०‎जागा जिंकतील अशी माहिती दिली होती.‎ असो. आपण आणीबाणीतून काही धडा घेतला आहे‎का? राहुल गांधींनी चार वर्षांपूर्वी कबूल केले होते की‎आणीबाणी ही एक “मोठी चूक” होती. तथापि, अनेक‎विरोधक आजच्या भाजप राजवटीला “अघोषित‎आणीबाणी” म्हणतात कारण विरोधकांविरुद्ध तपास‎संस्थांचा वापर केला जात आहे. परंतु इंदिरा गांधीच्या‎चुकीची पुनरावृत्ती करायची नाही, असाच धडा कदाचित‎भाजपने घेतला असावा.‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक विचार आहेत.)‎

मनोज जोशी यांचा कॉलम:आता दुर्मिळ घटकां’ वरून‎झडत राहणार जगात संघर्ष‎, चीन गाजवतो पुरवठा साखळीवर वर्चस्व‎

‎‎‎‎‎‎‎‎लंडनमध्ये दोन दिवसांच्या चर्चेनंतर गेल्या महिन्यात‎जिनेव्हामध्ये झालेल्या व्यापार कराराच्या जागी अमेरिका‎आणि चीनने नवीन करारावर सहमती दर्शवली. जिनपिंग‎आणि ट्रम्प यांच्यातील फोन संभाषणानंतर जिनेव्हा करार‎झाला. परंतु अमेरिकेने हुआवेई कंपनीच्या काही असेंड‎चिप्सचा वापर स्थगित केला होता, ज्यामुळे जिनेव्हा करार‎रद्द करण्यात आला. प्रत्युत्तरादाखल, चीनने जगभरातील‎उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या दुर्मिळ‎पृथ्वी सामग्रीची निर्यात मर्यादित केली. अमेरिकेने प्रत्युत्तर‎म्हणून चिनी विद्यार्थ्यांचे व्हिसादेखील मागे घेतले. त्यानंतर‎गेल्या आठवड्यात ट्रम्प आणि जिनपिंग यांनी ९० मिनिटे‎चर्चा केली आणि नंतर लंडन करार झाला.‎ आता, ट्रम्पच्या ट्विटनुसार, दोन्ही बाजूंनी नवीन करारावर ‎‎सहमती दर्शवली आहे. दोघांमध्ये झालेल्या मान्यतेनुसार, ‎‎चीनवरील शुल्क ५५ टक्के आणि अमेरिकेवरील १० टक्के ‎‎कमी केले जाईल. अमेरिका चीनला कॉर्मंक विमानाच्या‎सुटे भागांच्या पुरवठ्यासह काही तांत्रिक निर्बंध काढून‎टाकू शकते. दोन्ही बाजूंना आशा आहे की यामुळे‎त्यांच्यात सुरू असलेल्या व्यापार युद्धात शांतता येईल‎आणि अनेक समस्यांना तोंड देत असलेल्या त्यांच्या ‎‎अर्थव्यवस्था मजबूत होतील. परंतु हे स्पष्ट झाले आहे की‎दुर्मिळ घटक आणि चुंबकाचा मुद्दा अमेरिका आणि‎चीनमधील सध्याच्या समस्येचे मूळ आहे.‎ दुर्मिळ घटकांसाठी चीनवर अवलंबून‎राहणे योग्य ठरणार नाही, कारण ते त्याला‎आपल्यावर वर्चस्वाची संधी देते. आता‎भारताने स्वतःच्या पातळीवर उत्पादन सुरू‎करणे आणि इतर देशांमध्ये खाणकामाची‎शक्यता शोधणे आवश्यक आहे.‎ दुर्मिळ घटकांचे चुंबक सामान्य लोखंडी चुंबकांपेक्षा २०‎पट जास्त शक्तिशाली असतात आणि कार आणि इतर‎अनेक उपकरणांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रिक मोटर्स‎बनवण्यासाठी आवश्यक असतात. १७ प्रकारचे धातू‎दुर्मिळ घटक म्हणून ओळखले जातात. असे नाही की ते‎दुर्मिळ आहेत. ते जगभरात आढळतात. परंतु केवळ‎चीनमध्ये असे साठे आहेत जिथे ते सहजपणे उत्खनन‎करता येतात. त्यांच्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता केवळ‎चीनकडे आहे. हे घटक एकमेकांपासून वेगळे करणे‎कठीण असते, म्हणूनच त्यांना दुर्मिळ म्हटले जाते. त्यांना‎वेगळे करण्याच्या जटिल प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणात‎आम्ल आवश्यक आहे. दुर्मिळ घटकांच्या जागतिक‎पुरवठा साखळीत चीनचे वर्चस्व आहे. त्यांच्या‎खाणकामाच्या ७० टक्के आणि त्यांच्या ९० टक्के प्रक्रियेचे‎काम एकट्या चीनकडून केले जाते. पवनचक्क्या, संरक्षण‎उपकरणे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांपासून ते सर्व गोष्टींमध्ये‎त्यांचा वापर केला जातो. आधुनिक उद्योगात त्यांचे महत्त्व‎यावरून समजते की चीनने दुर्मिळ घटक आणि‎चुंबकांच्या निर्यातीवर निर्बंध लादताच, भारतातील सुझुकी‎कंपनीला त्यांच्या लोकप्रिय स्विफ्ट कारचे उत्पादन पुढे‎ढकलावे लागले. जगातील इतर कार कंपन्यांनाही‎अडचणींचा सामना करावा लागला. जेव्हा ट्रम्प यांनी‎एप्रिलमध्ये स्वातंत्र्यदिनी शुल्क जाहीर केले तेव्हा चीनने‎सात प्रकारच्या दुर्मिळ घटक, धातू आणि त्यापासून‎बनवलेल्या सुपर पॉवरफुल मॅग्नेटची निर्यात थांबवली,‎कारण या गोष्टी लष्करी आणि नागरी दोन्ही उद्देशांसाठी‎वापरल्या जातात. जपानशी सीमा वादानंतर २०१० मध्ये‎चीनने त्यांची निर्यात देखील थांबवली होती. दुर्मिळ‎घटकांचा पुरवठा पुनर्संचयित करण्यात चीनच्या मंद‎गतीमुळे जिनेव्हा करार मोडला गेला. बहुतेक दुर्मिळ‎घटक चुंबक निओडायमियम आणि‎प्रेसियोडायमियमपासून बनलेले असतात. त्यात‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎डिस्प्रोसियम आणि टर्बियम जोडले तर हे चुंबक उष्णतेला‎अधिक प्रतिरोधक बनते. चीनने ज्या दुर्मिळ घटकाची‎निर्यात थांबवली होती, त्यापैकी आंतरखंडीय बॅलिस्टिक‎क्षेपणास्त्रांच्या मार्गदर्शन प्रणालीमध्ये समारियमचा वापर‎केला जातो. एफ-३५ या लढाऊ विमानात अनेक‎किलोग्रॅम समारियमचा वापर केला जातो. लेसर‎बनवण्यासाठी ट्रियमचा वापर केला जातो आणि हलक्या‎विमानांचे भाग बनवण्यासाठी स्कॅन्डियमचा वापर केला‎जातो. परंतु या घटकांचा लष्करी वापर फक्त ५ टक्के आहे.‎ स्वच्छ ऊर्जा, पवन टर्बाइन, क्षेपणास्त्र मार्गदर्शन आणि‎अर्धवाहक क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी भारतालाही‎दुर्मिळ घटकांची आवश्यकता आहे. २०२३-२४ मध्ये‎आम्ही २२७० टन दुर्मिळ घटक आयात केले. त्यापैकी‎बहुतेक चीनमधून आले. भारतातही दुर्मिळ घटकांचे साठे‎आहेत, जे जागतिक साठ्याच्या सुमारे ६ टक्के आहे.‎केरळमधील थोरियम वाळूव्यतिरिक्त ते आंध्र प्रदेश,‎ओडिशा, राजस्थानमध्येही आढळते. परंतु जगातील‎पुरवठ्यापैकी फक्त एक टक्के उत्पादन भारतात होते.‎ (हे लेखकाचे स्वतःचे विचार आहेत)‎

प्रा.चेतनसिंह सोलंकी यांचा कॉलम:चला ... या पावसाळ्यात झाडे लावण्याच्या पुढे जाऊया‎, थोडे थांबा आणि विचार करा ... आपल्या सवयी , खरेदी आणि कचऱ्यावरही प्रश्न विचारा‎

‎‎‎‎‎‎‎‎दरवर्षी पावसाळा येताच लाखो हितचिंतक नागरिक‎वृक्षारोपण मोहिमेत भाग घेतात. हे एक उत्साहवर्धक दृश्य‎आहे. चिखलाने भरलेले हात असलेली मुले, उत्साही‎स्वयंसेवक आणि पर्यावरणासाठी काहीतरी चांगले‎करण्याची भावना. वृक्षारोपण हे पर्यावरण आणि‎हवामान-कृतीचे जवळजवळ समानार्थी बनले आहे. पण‎संकटाच्या या टप्प्यात खरोखरच हा इच्छित उपाय आहे‎का? चला एका कठोर सत्याचा सामना करूया : आजच्या‎संदर्भात वृक्षारोपण हा हवामान-उपाय नाही!‎ तुम्हाला माहिती आहे का की तुमचे कार्बन उत्सर्जन‎कमी करण्यासाठी तुम्हाला दरवर्षी किती झाडे लावावी‎लागतील? सरासरी जागतिक दरडोई कार्बन डायऑक्साइड‎उत्सर्जन दरवर्षी सुमारे ४.७ टन आहे. एक प्रौढ झाड दरवर्षी‎सुमारे २० किलो कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेते. याचा‎अर्थ असा की तुम्हाला तुमचा वाटा भरून काढण्यासाठी‎दरवर्षी २३५ झाडे लावावी लागतील. परंतु लावलेल्या‎झाडांपैकी फक्त २०% झाडे दीर्घकाळ टिकतात. याचा अर्थ‎असा की तुम्हाला दरवर्षी १,१७५ झाडे लावावी लागतील,‎जेणेकरून तुमचे वार्षिक उत्सर्जन कमी होईल. आता याचा‎गुणाकार जागतिक लोकसंख्येच्या ८.३ अब्ज लोकसंख्येने‎करा. याचा अर्थ दरवर्षी ९.७ ट्रिलियनपेक्षा जास्त झाडे‎लागतील. आणि सध्या पृथ्वीवर किती झाडे आहेत? सुमारे‎३ ट्रिलियन. म्हणून केवळ वृक्षारोपणावर जगण्यासाठी,‎आपल्याला दरवर्षी पृथ्वीवरील झाडांच्या तिप्पट झाडे‎लावावी लागतील. हे अगदी सोप्या भाषेत सांगायचे तर‎अशक्य आहे.‎ याचा अर्थ असा नाही की झाडे महत्त्वाची नाहीत.‎जैवविविधता, पर्जन्यचक्र आणि पर्यावरणीय‎संतुलनासाठी जंगले आवश्यक आहेत. परंतु पर्यावरणीय‎समस्या सोडवण्यासाठी आपण झाडे लावू शकतो ही‎लोकप्रिय कहाणी दिशाभूल करणारी आहे. यामुळे‎आपल्याला बरे वाटते, परंतु ती खऱ्या मुद्द्यापासून लक्ष‎विचलित करते. खरा मुद्दा म्हणजे जास्त प्रमाणात वापर,‎ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जन होते : एक प्रकारचा अदृश्य कचरा‎जो आपण दररोज, दर तासाला आपल्या वातावरणात‎टाकतो. आपण खरेदी केलेले प्रत्येक उत्पादन, आपण‎घेतलेले प्रत्येक विमान, प्रत्येक कपडे, प्रत्येक जेवण, प्रत्येक‎गॅजेट - हे सर्व कार्बन आहे. खरं तर, कोणत्याही‎साहित्याचा किंवा उत्पादनाचा वापर हा कार्बन उत्सर्जन‎आहे. दररोज सकाळी व्हाॅट्सअॅपवर गुड मॉर्निंग मेसेज‎पाठवल्यानेही सुमारे ४ ग्रॅम कार्बन उत्सर्जन होते.‎ याचा अर्थ असा की आज बहुतेक कार्बन उत्सर्जन‎कारखाने किंवा वीज प्रकल्पांमधून येत नाही, ते मागणीतून‎येते. कारखाने किंवा वीज प्रकल्पातून उत्पादन घेणाऱ्या‎व्यक्तीची मागणी. जोपर्यंत आपण वापराचा प्रश्न सोडवत‎नाही, तोपर्यंत आपण कितीही झाडे लावली तरी‎आपल्याला वाचवू शकणार नाही. दुसऱ्या शब्दांत‎सांगायचे तर, ज्याप्रमाणे पॅरासिटामॉल घेऊन कर्करोग बरा‎होऊ शकत नाही, त्याचप्रमाणे हवामान बदलाची समस्या‎फक्त झाडे लावून सोडवता येत नाही. म्हणून, आपल्याला‎एक नवीन तत्वज्ञान स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे :‎मर्यादित पृथ्वी → मर्यादित वापर. ते स्मार्ट, जाणीवपूर्वक‎जगण्याबद्दल आहे. जे आवश्यक आहे ते वापरा, जे टाळता‎येते ते टाळा, जे टाळता येत नाही ते कमी करा. आणि‎अगदी आवश्यक असलेल्या ठिकाणीच उत्पादन करा.‎ गेल्या वर्षीच मी माझ्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून ४०० हून‎अधिक झाडे लावली - नियोजनबद्ध पद्धतीने. मी‎वृक्षारोपणाच्या विरोधात नाही. पण मी समस्येचे मूळ‎कारण दुर्लक्षित करत नाहीये. आणि ते आहे अति‎उपभोगामुळे होणारे उत्सर्जन. आपण लक्षणांवर उपचार‎करणे थांबवले पाहिजे आणि मूळ कारणांवर लक्ष केंद्रित‎करायला हवे. म्हणून या पावसाळ्यात झाडे लावा, पण‎थांबा आणि विचार करा. तुमच्या सवयी, खरेदी, कचरा‎यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करा. प्रतीकात्मकतेपासून ठोस‎कृतीकडे जा.‎

राजदीप सरदेसाई यांचा कॉलम:दुर्घटना होतात, पण जबाबदारी घेत नाही कुणी‎,  भयंकर दुर्घटनांनंतर सत्तेत असलेले लोक जबाबदारी का झटकून टाकतात?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎१९९६ मध्ये दोन विमानांची हवेत टक्कर झाल्यानंतर‎देशातील सर्वात मोठ्या विमान अपघातात किमान २७०‎लोकांचा मृत्यू झाला. सरकारच्या दोन वरिष्ठ नेत्यांचे गृह‎राज्य असलेल्या गुजरातमधील अहमदाबाद येथे एअर‎इंडियाचे विमान कोसळले. अपघाताच्या कारणाबद्दल‎अंदाज बांधणे अद्याप खूप लवकर आहे, परंतु त्यामुळे‎देशात हवाई सुरक्षेवर निश्चितच वाद निर्माण झाला आहे.‎ अधिकृत आकडेवारी दर्शवते की या क्षेत्रातील‎भारताचा सुरक्षा ट्रॅक रेकॉर्ड जागतिक मानकांच्या‎बरोबरीचा आहे तरीही चिंतेची पुरेशी कारणे आहेत. टाटा‎समूहाच्या एअर इंडियाचे व्यवस्थापन अजूनही या‎वस्तुस्थितीशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे की,‎जुनी विमान कंपनी चालवणे हे स्टील किंवा इतर‎कोणत्याही ग्राहक व्यवसायासारखे नाही. जगातील सर्वात‎मोठी एअरोस्पेस कंपनी बोइंग स्वतःलाच चौकशीच्या‎अधीन आहे. वाढत्या विमान वाहतूक क्षेत्रावरील नागरी‎विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या देखरेखीवर प्रश्नचिन्ह‎उपस्थित केले जाईल. अहमदाबाद विमानतळाचे‎व्यवस्थापन आणि संचालन करणाऱ्या अदानी समूहालाही‎उत्तर द्यावे लागेल.‎ ‘हे चालतेच'' या वृत्तीने सुरक्षा‎मानकांकडे कोण लक्ष देते...‎ प्रत्येक दुर्घटनेचा एक नमुना असतो.‎‘चलता है'' या वृत्तीने सुरक्षा मानकांकडे‎कमी लक्ष दिले जाते. राजकीय दिखाव्याला‎प्राधान्य दिले जाते. वेगवान रेल्वेगाड्या,‎जास्त विमानतळ, खूप पर्यटनस्थळे, अनेक‎कार्यक्रम, परंतु व्यवस्था कमकुवत.‎ मार्चमध्ये मंत्रालयावरील संसदीय स्थायी समितीच्या‎अहवालात म्हटले आहे की नागरी विमान वाहतूक‎महासंचालनालयातील मंजूर पदांपैकी ५३% पदे रिक्त‎आहेत, तर विभागाच्या सुरक्षा ब्युरोमध्ये रिक्त पदांचा दर‎३५% आहे. महत्त्वाकांक्षी ‘उडान'' योजनेचे उद्दिष्ट १२०‎नवीन गंतव्यस्थाने जोडण्याचे आहे, परंतु त्याचे बजेट‎३२% ने कमी करण्यात आले आहे. गेल्या दशकात‎देशातील विमानतळांची संख्या जवळजवळ दुप्पट झाली ‎‎असली तरी सुरक्षा मानके राखण्यासाठी खर्च केला‎जाणारा निधी खूपच कमी आहे. विमान अपघातामुळे ‎‎जमिनीवर काही फरक पडेल का? ब्लॅक बॉक्स आणि ‎‎फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर विमान उड्डाणानंतर काही सेकंदात ‎‎आगीच्या गोळ्यात का बदलले याबद्दल अधिक संकेत‎देऊ शकतात. पण शक्तिशाली भागधारकांचा सहभाग ‎‎असूनही सत्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी तपास पुरेसा नि:पक्ष ‎‎आणि पारदर्शक असेल का?‎ आणखी एक प्रश्न उद्भवतो : आपल्या व्यवस्थेत ‎‎महत्त्वाच्या व्यक्तींवर वेळेवर जबाबदारी निश्चित‎करण्याची काही जबाबदारी आहे का? जून महिन्यातच ‎‎घडलेल्या अपघातांच्या मालिकेवर एक नजर टाका,‎ज्याला अद्याप दहा दिवसांपेक्षा जास्त वेळ बाकी आहे.‎ ४ जून : आरसीबीच्या विजयाच्या उत्सवादरम्यान ‎‎बंगळुरूमध्ये चेंगराचेंगरी झाली, ज्यामध्ये ११ लोकांचा मृत्यू ‎‎झाला. पोलिसांनी आवश्यक परवानगी न देताही हा‎कार्यक्रम घाईघाईने आयोजित करण्यात आला होता.‎विधान सौधा आणि चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये सलग दोन‎कार्यक्रम आयोजित करण्यात आल्याने गर्दीने पोलिस‎भारावून गेले. खासगीरीत्या चालवल्या जाणाऱ्या‎फ्रँचायझीच्या विजयाच्या सार्वजनिक प्रदर्शनाला‎सार्वजनिक सुरक्षेच्या तातडीच्या गरजेपेक्षा प्राधान्य दिले.‎जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी कर्नाटकातील गटबाजीने ग्रस्त‎काँग्रेस सरकारने आपली चूक टाळली. बंगळुरूच्या उच्च‎पोलिस अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले, तर स्टार‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎खेळाडूंसोबत फोटो काढणाऱ्या राजकारण्यांपैकी‎कोणालाही जबाबदार धरण्यात आले नाही.‎ ९ जून : मुंबईजवळील मुंब्रा येथे झालेल्या रेल्वे‎अपघातात चार जणांचा मृत्यू झाला. गर्दीच्या गाड्यांच्या‎फूटबोर्डवर उभे राहून प्रवासी रुळांवर पडले. मुंब्रा‎ट्रॅकवरील तीव्र वळणामुळे ते आणखी धोकादायक बनले.‎मध्य रेल्वेची एक समिती या घटनेची चौकशी करत‎असताना मुंबईसारख्या महानगरातील अराजक‎सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे कोणतेही लक्ष दिले गेले‎नाही. उपनगरीय रेल्वे व्यवस्था दुर्लक्षित आहे का?‎ १६ जून : मुसळधार पावसात जास्त गर्दीमुळे‎पुण्याजवळील एक पूल कोसळला, त्यात चार जणांचा‎मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. ३० वर्षे जुना‎हा पूल ‘असुरक्षित'' मानला जात होता, परंतु स्थानिकांच्या‎वर्षानुवर्षे तक्रारी असूनही नवीन पुलाच्या कामाचा आदेश‎उशिरा देण्यात आला आणि कोसळण्याच्या फक्त पाच‎दिवस आधी जारी करण्यात आला.‎ १५ जून : केदारनाथ मंदिरापासून उत्तराखंडमधील‎गुप्तकाशीला जाणारे हेलिकॉप्टर जंगलात कोसळल्याने‎सात जणांचा मृत्यू झाला. चिंताजनक बाब म्हणजे गेल्या‎सहा आठवड्यांत या प्रदेशात घडलेली ही पाचवी घटना‎होती, ज्यामुळे पर्वतीय भागातील खराब हवामानात‎हेलिकॉप्टर सेवेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.‎मुख्यमंत्र्यांनी मानक कार्यप्रणाली लागू करण्याचे‎आश्वासन दिले आहे, तर डीजीसीएने अतिरिक्त‎देखरेखीचे आश्वासन दिले आहे. पण पुन्हा एकदा हे खूप‎कमी उशिराचे प्रकरण आहे. जर जबाबदारी‎झटकण्यासाठी ऑलिम्पिक झाले असते तर आपल्या‎राज्यकर्त्यांनी सुवर्णपदक जिंकले असते!‎ पुनश्च: काही दिवसांपूर्वी, बीबीसीच्या एका तपास‎अहवालात ही घटना उघडकीस आली होती. या वर्षी‎जानेवारीमध्ये महाकुंभात झालेल्या चेंगराचेंगरीचे सत्य‎उघड झाले. उत्तर प्रदेश सरकारने ३७ जणांचा मृत्यू‎झाल्याचा दावा केला होता, तर बीबीसीच्या तपासात ही‎संख्या किमान ८२ असल्याचे आढळून आले. जर आपण‎मृतांबद्दल खोटे बोललो तर आपल्याला मानवी जीवनाचे‎मूल्य समजते का?‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎

सुनीता नारायण यांचा कॉलम:‘यूज-अँड-थ्रो'' संस्कृतीमुळे‎कचरा वाढतच चाललाय!, प्रदूषणसंघर्ष करण्यासाठी नवी विचारसरणी आवश्यक‎

‎‎‎‎‎‎‎‎गेल्या सुमारे ५० वर्षांपासून जगाला दीर्घकाळ टिकणाऱ्या‎आणि कधीही नष्ट न होणाऱ्या वस्तूंच्या भीषण‎समस्येबद्दल माहिती मिळाली आहे, ज्या कधीकाळी‎चमत्कारिक मानल्या जात होत्या. डीडीटीचेच उदाहरण‎घ्या, जे पर्यावरणात इतके जास्त काळ टिकून राहते की ते‎मानवी रक्त आणि पक्ष्यांच्या अंड्यांमध्येही जमा होऊ‎लागते. किंवा क्लोरोफ्लुरोकार्बनसा रखी रसायने, ज्यांनी‎खरोखरच ओझोनच्या थरात छिद्र पाडले आहे. याहूनही‎वाईट म्हणजे कार्बन डायऑक्साइड, जे १५० ते २००‎वर्षांपर्यंत पर्यावरणात राहते आणि हवामान बदलाच्या‎रूपात त्याचे विनाशकारी परिणाम समोर येत आहेत. ‎‎प्लास्टिकलाही याच श्रेणीत ठेवले पाहिजे. ते आपल्या‎दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहे, परंतु आता‎ते आपल्या पर्यावरणासाठी एक मोठी समस्या बनले आहे. ‎‎प्लास्टिक-कचरा समुद्रांना प्रदूषित करत आहे आणि‎माशांद्वारे अन्नसाखळीतही प्रवेश केला आहे.‎ आपल्या कचऱ्याबद्दल आपल्याला‎जबाबदार राहावे लागेल. ‘यूज-अँड-थ्रो''‎ऐवजी, जबाबदारीने वस्तूंचा वापर करा.‎प्लास्टिकचा वापर कमीत कमी करा,‎कचरा वेगवेगळ्या ठिकाणी साठवा आणि‎रिसायकल करणाऱ्यांना सहकार्य करा.‎ भारताच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने ‎‎सिंगल यूज प्लास्टिक म्हणून ओळखल्या गेलेल्या १९‎वस्तूंवर बंदी घातली आहे. पॅकेजिंग मटेरियलसह इतर‎प्लास्टिक कचऱ्याला एक्सटेंडेड प्रोड्युसर‎रिस्पॉन्सिबिलिटी (ईपीआर) नियमांच्या अंतर्गत आणले‎आहे, ज्यानुसार कंपन्यांना त्यांच्याद्वारे तयार केलेल्या‎प्लास्टिक कचऱ्याचा एक निश्चित भाग परत घ्यावा‎लागतो. प्रत्येक कंपनी एकतर त्याची पुनर्प्रक्रिया करते‎किंवा सुरक्षितपणे त्याचा नाश करते. यातून आपल्या नद्या,‎रस्त्यांवर साचलेल्या या प्लास्टिकचे व्यवस्थापन अधिक‎चांगले होईल, अशी आशा आहे. परंतु नियम-कायदे‎अपेक्षित असल्याप्रमाणे प्रभावी ठरत नाहीत. सिंगल यूज‎प्लास्टिक अजूनही उपलब्ध आहे. प्रतिबंधित‎कॅरी-बॅगच्या जाडीबद्दल मोठा गोंधळ आहे. बहुतेक‎सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तू लहान आणि अनौपचारिक‎क्षेत्रात तयार होत असल्याने, यावर बंदी लागू करणे‎आव्हानात्मक आहे. पारदर्शकता आणि नियमांचे‎ येथे एक चांगली बातमी देखील आहे. अनेक राज्ये‎आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी प्लास्टिक कॅरी-बॅगच्या‎वापरावर बंदी घातली आहे. अनेक शहरांमध्ये‎ओला-सुका कचरा वेगवेगळ्या ठिकाणी साठवण्यास‎सुरुवात केली आहे, जेणेकरून प्लास्टिकसह इतर सुक्या‎कचऱ्यावर पुनर्प्रक्रिया करता येईल. हे स्थानिक स्वराज्य‎संस्था एकतर मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी‎(एमआरएफ) तयार करत आहेत, जिथे पुनर्प्रक्रिया‎करता येणारे प्लास्टिक कचऱ्यातून वेगळे करता येईल.‎किंवा ते कचऱ्यातून हा //मौल्यवान’ भाग काढण्यासाठी‎थेट अनौपचारिक क्षेत्रासोबत काम करत आहेत.‎पुनर्प्रक्रिया न करता येणारा प्लास्टिक कचरा सिमेंट‎प्लांटच्या भट्ट्यांमध्ये थर्मल ट्रीटमेंटसाठी पाठवला जातो‎किंवा रस्ते बांधणीत त्याचा वापर केला जातो.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎परंतु अजूनही अनेक आव्हाने आहेत. हे सर्वांना माहीत‎आहे की ज्याला गोळा करणेच कठीण आहे, त्याला‎पुनर्प्रक्रियेसाठी पाठवता येत नाही. म्हणूनच २०१६ च्या‎प्लास्टिक व्यवस्थापन नियमांमध्ये हे अनिवार्य केले होते‎की, गुटखा आणि चिप्सच्या पॅकिंगमध्ये वापरले जाणारे‎प्लास्टिकसह सर्व प्रकारचे बहुस्तरीय प्लास्टिक २०१८‎पर्यंत टप्प्याटप्प्याने बंद करावे. परंतु नंतर नियमांमध्ये‎सुधारणा करून असे म्हटले गेले की, असे तेव्हाच केले‎जाईल जेव्हा बहुस्तरीय प्लास्टिक पुनर्प्रक्रिया करण्यायोग्य‎आणि त्यातून ऊर्जा पुनर्प्राप्त करण्यायोग्य नसेल. कचरा‎आणि लँडफिल्समध्ये मिळणाऱ्या या प्लास्टिकला‎कोणतेही मूल्य नाही आणि ते गोळा करणे आणि‎पुनर्प्रक्रियेसाठी पाठवणे कठीण आहे. आपल्याला हे‎देखील समजून घ्यावे लागेल की, आज जर आपण‎प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन करू शकत आहोत, तर ते‎आपण या क्षेत्रात मजुरांमुळे आहाेत.‎ (हे लेखिकेचे स्वतःचे विचार आहेत)‎ ‎

रुचिर शर्मा यांचा कॉलम:चीनच्या लोकसंख्येसह त्यांची‎ उत्पादकताही कमी होत आहे‎, संपत्ती बाजार आज कर्जाने दबलेला आहे‎

‎‎‎‎‎‎‎‎चीनबद्दलचे सर्वात मोठे अर्धसत्य म्हणजे त्याची‎अर्थव्यवस्था खूप कमी उपभोग करते आणि खूप जास्त‎गुंतवणूक करते. खूप जास्त गुंतवणूक ही समस्या असू‎शकते, परंतु खूप कमी वापर ही समस्या नाही. म्हणून‎अधिक ग्राहक खर्चाला प्रोत्साहन देऊन पुनर्संतुलन‎साधण्याचे वाढते आवाहन चुकीचे आहे. चीन १९८० च्या‎दशकात एक उत्पादन शक्ती बनू लागला आणि‎तेव्हापासून ग्राहकांकडून केला जाणारा खर्च दाबून‎टाकला, जेणेकरून तो बंदरे आणि कारखाने निर्मितीत‎आपली बचत गुंतवू शकेल. परंतु दबलेला ग्राहक हा एक‎मिथक आहे.‎ या शतकात आतापर्यंत चीनमध्ये खासगी ग्राहक खर्च‎दरवर्षी ८% पेक्षा जास्त वाढला आहे, जो कोणत्याही‎अर्थव्यवस्थेपेक्षा सर्वात वेगवान आहे. गेल्या काही वर्षांत‎बहुतेक देशांमध्ये ग्राहक-खर्च वाढ मंदावली आहे,‎ज्यामुळे लोकसंख्या वाढत आहे आणि वास्तविक‎उत्पन्नात घट झाली आहे. चीनमध्ये ते ५% पर्यंत घसरले‎आहे.‎ चीन घटती लोकसंख्या, घटती‎उत्पादकता आणि कर्जाच्या प्रचंड‎ओझ्याने दबलेला आहे. त्याचा वास्तविक‎संभाव्य विकास दर ५% ऐवजी २.५% च्या‎जवळ आहे. जस जशी विकासाची गती‎मंदावेल तसा उपभोग वाढेल.‎ हे मिथक जीडीपीच्या वापरातील चीनच्या वाट्यावर‎आधारित आहे, जी जागतिक मानकांनुसार फक्त ४०%‎इतकी कमी आहे. परंतु या विसंगतीचे कारण म्हणजे वापर‎कमी झाला आहे असे नाही, तर जीडीपीचा दुसरा मोठा‎घटक, पायाभूत सुविधा, रिअल इस्टेट, निर्यात‎उद्योगांमधील गुंतवणूक - या शतकात आणखी वेगाने‎वाढली आहे, सरासरी दरवर्षी १०% ही गती कोणत्याही‎मोठ्या अर्थव्यवस्थेपेक्षाही वेगवान आहे.‎अतिगुंतवणुकीच्या या दीर्घकालीन पद्धतीत सुधारणा‎केल्यास, जीडीपीच्या वापरातील चीनचा वाटा सुमारे‎५५% असेल, जो सामान्य आहे.‎ जपान आणि दक्षिण कोरियापासून इंडोनेशिया आणि‎मलेशियापर्यंत स्थापित आणि नवीन आशियाई उत्पादन‎शक्तींपेक्षा चीनमध्ये ग्राहक-खर्च देखील खूप वेगाने‎वाढला आहे. तरीही, चिनी ग्राहकांना मुक्त करण्याच्या‎मागणीने त्यांच्या खर्चात सातत्याने वाढ होत असल्याचे‎पुरावे मिळत आहेत. शांघाय ते पॅरिसपर्यंतच्या लक्झरी‎स्टोअरमध्ये चिनी खरेदीदारांमध्ये अशी लक्षणे शोधणे‎कठीण आहे. ग्राहक खर्चाचा खोलवर विचार केल्यास,‎वाढ प्रामुख्याने वस्तूंसाठी नाही तर सेवांसाठी कमकुवत‎असल्याचे दिसून येते. जर आपण चीन सरकारकडून कमी‎किंवा कोणत्याही शुल्काशिवाय पुरवल्या जाणाऱ्या‎सेवांचा विचार केला तर आरोग्य सेवा आणि शिक्षणासह -‎जीडीपीचा वाटा म्हणून वापर लक्षणीयरीत्या वाढतो.‎ दुसरीकडे, गुंतवणूक जीडीपीच्या ४०% इतकी स्पष्टपणे‎जास्त आहे आणि ती उपभोगाच्या जवळपास समान आहे.‎कोणत्याही प्रौढ अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक ही जीडीपीच्या‎एका हिस्याच्या रुपात उपभोगापेक्षा कमी असते, परंतु‎आर्थिक चक्रासाठी ती अधिक महत्त्वाची आहे. मंदीच्या‎काळात ग्राहक गरजांवर खर्च करणे थांबवू शकत नाहीत,‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎परंतु व्यवसाय काही काळासाठी तरी गुंतवणूक करणे‎थांबवू शकतात. सततची अतिगुंतवणूक व्यापारी‎भागीदारांसोबत तणाव निर्माण करत आहे, कारण चीन‎त्याच्या अतिरिक्त उत्पादनाचा बराचसा भाग निर्यात करतो,‎ज्यामुळे तेथे अव्यवस्था निर्माण होते. कालांतराने, या‎प्रकारचे व्यसन भांडवल रिअल इस्टेटसारख्या कमी‎उत्पादक उद्दिष्टांकडे वळवते. आता तुम्हाला समजेल की‎आज चीनचा मालमत्ता बाजार कर्जाने का भरलेला आहे.‎ चीनचा ग्राहक- खर्च जगात वेगाने वाढत आहे आणि तो‎वाढण्यास फारसा वाव नाही, विशेषतः जेव्हा अनेक कुटुंबे‎कर्जात बुडालेली आहे. गेल्या १५ वर्षांत कर्ज तिप्पट वाढून‎जीडीपीच्या ६०% पेक्षा जास्त झाले आहे, जे उदयोन्मुख‎बाजारपेठांमध्ये सर्वाधिक आहे. तेथील सरकार त्यांच्या‎उच्च विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या नावाखाली खूप‎काळापासून जास्त गुंतवणूक करत आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎

प्रा. गौरव वल्लभ यांचा कॉलम:‘भ्रष्टाचारातील सहजते'' पासून ‘उद्योग सुलभते'' पर्यंतचा प्रवास‎, गेल्या अकरा वर्षांत सुधारणा, स्थिरता आणि स्पष्ट दृष्टिकोनाने मिळवू शकलाे आपण यश‎

‎‎‎‎‎‎‎‎गेल्या दशकात भारताने एक परिवर्तनात्मक प्रवास केला‎आहे. संरचनात्मक सुधारणा, व्यापक कल्याणकारी‎कार्यक्रम आणि जागतिक दृष्टिकोन यामुळे स्थिरता आणि‎विकासाचा समतोल साधला गेला आहे. सक्रिय माध्यमे,‎स्वतंत्र न्यायपालिका आणि प्रबळ विरोधकांसह भारत एक‎जिवंत लोकशाही देश बनलेला आहे. जिथे लोकशाहीत‎टीका महत्त्वपूर्ण असते, तिथे राष्ट्रीय प्रगतीचे निकष‎ओळखण्यात चूक केली जाऊ नये. आज भारतीय‎लोकशाही परिपक्व झाली आहे. एनडीएला सातत्याने‎मिळणारे निवडणुकीतील जनादेश विकासाला राष्ट्रीय‎एकात्मतेशी जोडणाऱ्या दृष्टिकोनावर जनतेचा विश्वास‎दर्शवतात. या लेखात गेल्या ११ वर्षांत भारत सर्वांसाठी‎अधिक चांगला, अधिक न्याय्य आणि मजबूत बनला‎आहे का, याचे विश्लेषण आहे.‎ प्रथम चांगल्या स्थितीबद्दल बोलूया. जीडीपीच्या‎आकडेवारीची तुलना जागतिक प्रतिकूल परिस्थितीच्या‎संदर्भात केली पाहिजे. अनेक आव्हानांना तोंड देत, भारत‎सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक‎म्हणून उदयास आला आहे. महामारीच्या वर्षांचा अपवाद‎वगळता, भारताने आर्थिक वर्ष २०१४ ते आर्थिक वर्ष‎२०२५ पर्यंत सरासरी ७.१% जीडीपी वाढ नोंदवली आहे,‎तर २००४ ते २०१४ या काळात ही वाढ ६.७% होती.‎२०१४ मध्ये १०वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला‎भारत आता ५वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे.‎आयएमएफच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या दशकात‎भारताने शीर्ष १० जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक‎वाढ नोंदवली आहे. आर्थिक वर्ष २०१४ पासून प्रति‎व्यक्ती जीडीपी २.६ पटीने वाढला आहे. तेव्हापासून‎आतापर्यंत महागाई देखील सरासरी ४.६% राहिली‎आहे, जी यूपीए काळातील ७.५% च्या आकडेवारीपेक्षा‎खूप चांगली आहे. जीडीपीच्या हिश्शाच्या रूपात‎भांडवली खर्च २००४-१४ दरम्यान २% वरून आर्थिक‎वर्ष २०२५ मध्ये ३.१% पर्यंत वाढला. उच्च वाढ, मध्यम‎महागाई आणि सशक्त गुंतवणूक एका अशा‎अर्थव्यवस्थेकडे निर्देश करते जी वेगाने आणि मजबुतीने‎वाढत आहे.‎ न्याय आणि समानता जिथेपर्यंत निष्पक्षतेचा प्रश्न‎आहे, तर भारताने समानता आणि न्यायावरही लक्ष‎केंद्रित केले आहे. मूलभूत आयकर सवलत २०१४ मध्ये‎२.५ लाख रुपयांवरून २०२५ मध्ये १२ लाख रुपये झाली‎आहे. मालमत्ता कर रद्द करणे आणि जीएसटी लागू‎करणे यासारख्या सुधारणांनी कर रचना सुलभ केली‎आहे आणि औपचारिक अर्थव्यवस्थेचा विस्तार केला‎आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ पर्यंत जीएसटी संकलन १६.७५‎लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाला आहे. पायाभूत‎सुविधांमधील वाढीने या संकलनास चालना मिळाली.‎राष्ट्रीय महामार्ग २०१४ मध्ये ९१,२८७ किलोमीटरवरून‎२०२५ मध्ये १,४६,२०४ किलोमीटर झाले आहेत. अटल‎बोगदा आणि चिनाब पूल यांसारखे ऐतिहासिक प्रकल्प‎पूर्ण झाले आहेत. रेल्वे रुळांची संख्या दुप्पटीहून अधिक‎झाली (२०१४-२५ मध्ये ३१,००० किमी विरुद्ध मागील‎दशकात १४,००० किमी) आणि रुळांचे विद्युतीकरण‎२१,००० किमी (२००४-१४) वरून ४१,००० किमी‎(२०१४-२५) झाले आहे. जागतिक बँकेनुसार, भारतात‎२०११-१२ मध्ये अत्यंत गरीबी २७.१% वरून २०२२-२३‎मध्ये ५.३% पर्यंत कमी झाली, ज्यामुळे २६.९ कोटी लोक‎गरिबीतून बाहेर पडले. २०१४ ते २०२४ पर्यंत भारतात‎१७.१९ कोटी नोकऱ्या निर्माण झाल्या - जे त्या मागील‎दशकातील २.९ कोटींपेक्षा कितीतरी जास्त आहेत.‎बेरोजगारी दर २०१७-१८ मध्ये ६% वरून २०२३-२४ मध्ये‎३.२% पर्यंत कमी झाला.‎ शेवटी, मजबुतीबद्दल बोलताना, दहशतवादाबद्दल‎भारताचा शून्य-सहिष्णुतेचा दृष्टिकोन २०१६ च्या‎सर्जिकल स्ट्राइक, २०१९ च्या बालाकोट हवाई हल्ले‎आणि २०२५ च्या ऑपरेशन सिंदूर सारख्या निर्णायक‎कारवाईत स्पष्ट दिसला. भारताच्या जागतिक प्रतिमेत‎लक्षणीय सुधारणा झाली. २०२३ मध्ये त्याच्या जी २०‎अध्यक्षतेचे मोठ्या प्रमाणावर कौतुक झाले. सीमेवरील‎पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती मिळाली. गेल्या‎पाच वर्षांत एलएसीवर खूप काम झाले आहे.‎ (हे लेखकाचे स्वतःचे विचार आहेत)‎

शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:भारताला पाकिस्तानशी जाेडणे हा अपमानच!, उपखंडात भारताचे प्रभाव क्षेत्र नाकारले जावे हे आपणास कधीही मंजूर नाही‎

‎‎‎‎‎‎‎‎कोणत्याही खोट्या नाण्याप्रमाणे किंवा नको असलेल्या‎गोष्टीप्रमाणे ‘हायफन'' शब्द, म्हणजेच आम्हाला‎पाकिस्तानासोबत जोडणारे विरामचिन्ह पुन्हा एकदा‎उदयास आले आहे. याचे पुनरागमन भयंकर आहे कारण‎तीन दशकांपासून येथील आमची सरकारे भारत आणि‎पाकिस्तानला एकाच तराजूत तोलण्याच्या मोठ्या‎शक्तींच्या (अमेरिकेच्या) प्रयत्नांना विरोध करत आहेत.‎यातून तीन गोष्टी समोर येतात.‎ पहिली गोष्ट आपण ‘झिरो-सम गेम'' म्हणू शकतो,‎म्हणजेच तो खेळ ज्यात एकाला जितका लाभ होतो,‎दुसऱ्याला तितकीच हानी होते. अमेरिका जर उपखंडाला‎या स्वरूपात पाहत असेल, तर त्याला संबंधात संतुलन‎राखावे लागेल. पण भारत या तुलनेला नापसंत करतो.‎त्याचे मत आहे की भारताला पाकिस्तानासोबत जोडणे हा‎त्याचा अपमान आहे. दुसरी गोष्ट आहे ‘दर्जा नाकारणे''.‎भारताच्या ‘व्यापक राष्ट्रीय शक्ती''मध्ये (सीएनपी)‎ज्याप्रकारे वाढ होत आहे, त्यामुळे त्याला हे मान्य नाही की‎अमेरिका या क्षेत्राला भारत-पाकिस्तानच्या दृष्टिकोनातून‎पाहावे. हे दुहेरी त्रासाचे कारण आहे कारण चीन भारताचे‎महत्त्व नाकारण्यासाठी जीव ओतून प्रयत्न करत आहे.‎भारत तर अमेरिकेकडून हीच अपेक्षा करेल की या स्पर्धेत‎त्याने भारताला साथ द्यावी. त्यामुळे अमेरिका जर‎पाकिस्तानबद्दल चांगल्या गोष्टी बोलत असेल तर ते‎भारतासाठी त्रासदायक आहे. मग, ‘क्वाड'' चा अर्थ काय?‎चीनला घेरण्याच्या योजनेत आपण दोघे भागीदार आहोत‎असे आम्ही मानत होतो.‎ आणि तिसरी गोष्ट आहे, मध्यस्थीचे पुनरागमन.‎भारतीय जनमताचे मत आहे की ट्रम्प यांनी ‎‎‘भारत-पाकिस्तानमधील संघर्ष-विराम आपणच घडवून ‎‎आणला'' असे बोलून आमच्या तीन दशकांच्या मेहनतीवर ‎‎पाणी फेरले आहे. आम्हाला कळले आहे की त्यांची ‎‎मध्यस्थीमध्ये नाही तर स्वतः श्रेय घेण्यात जास्त रुची‎आहे. पाकिस्तान अशा गोष्टी लगेच उचलून धरतो, तर‎त्याला तुम्ही दोष देऊ शकत नाही. त्याचे मत आहे की या ‎‎प्रदेशात ट्रम्प यांची नवीन रुची अणुयुद्धाच्या धोक्यामुळे‎जागृत झाली आहे. त्यामुळे, त्यांना वाटते की त्याने जगाचे‎लक्ष पुन्हा अणुबॉम्बच्या धोक्याकडे वळवले आहे, तर‎भारत अनेक दशकांपासून दहशतवादाविरुद्धच्या जागतिक ‎‎युद्धात भागीदारी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या‎जादुई उत्साहाचे मूर्त स्वरूप म्हणजे बिलावल भुत्ताे, ज्यांनी ‎‎आपल्या अथक बडबडपणात हे विधान केले की, गरज ‎‎पडल्यास अमेरिका भारताला कान पकडूनही बोलणीच्या ‎‎टेबलावर खेचून आणेल.‎ पाकिस्तानी सत्ताव्यवस्था अमेरिकेसोबतचे आपले ‎‎कमकुवत झालेले संबंध पुन्हा मजबूत करण्यासाठी जीव‎तोडून प्रयत्न करत आहे, अगदी गुप्त गोष्टीही उघड करत ‎‎आहे. पण गुपचूप ट्रम्प यांच्या जवळ सरकणारा प्रत्येकजण ‎‎शेवटी हेच गाणे गुणगुणायला लागतो: ‘एक बेवफा से प्यार ‎‎किया… हाय रे हमने ये क्या किया''. हे पूर्णपणे‎देवाणघेवाण करणारे ट्रम्प आहेत, जे कोणाशीही एकनिष्ठ‎नाहीत. त्यांचे संपूर्ण लक्ष त्यांच्या देशांतर्गत जनसामान्यांवर‎आहे. अमेरिकेचा जो कोणताही भागीदार हे स्वीकारत‎नाही, त्याला मोठा विश्वासघात आणि अपमान झाल्याचे‎वाटेल.‎ चांगली गोष्ट ही आहे की, आपले धाेरणकर्ते भावनांचा‎दिखावा आणि चिंतेची सार्वजनिक अभिव्यक्ती टाळत‎आले आहेत. ते सध्या जे महत्त्वाचे आहे त्या मुद्द्यावर‎शांतपणे पुढे जात आहेत. तो मुद्दा आहे, भारत-अमेरिका‎व्यापार करार. जर हा करार पूर्ण झाला, तर बरीच खळबळ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎शांत होईल. तसेही, कोणीही असे म्हणत नाही की भारत‎आणि पाकिस्तानने काश्मीरवर बोलले पाहिजे, किंवा‎आम्ही मध्यस्थी करण्यास तयार आहोत. ट्रम्प यांना अशा‎कोणत्याही मुद्द्याची माहिती आहे की नाही, किंवा त्यांना‎त्याची पर्वा आहे की नाही, हे मी सांगू शकत नाही.‎ अमेरिकेने या क्षेत्रात भारत-पाक‎चश्म्यातून पाहू नये...‎ भारत ही तुलना नापसंत करतो. त्याला‎वाटते की, भारताला पाकिस्तानशी जोडणे‎त्याचा अवमान आहे. भारताची राष्ट्रीय‎शक्ती ज्या पद्धतीने सतत वाढत आहे,‎त्यामुळे अमेरिकेने या क्षेत्राला‎भारत-पाकिस्तानच्या चश्म्यातून पाहावे हे‎त्याला मान्य नाही.‎ याव्यतिरिक्त, ट्रम्प संपूर्ण जगाला इतिहास, तथ्ये आणि‎विचारसरणीपासून मुक्त असलेल्या त्यांच्या‎दृष्टिकोनानुसार नवीन रूप देत आहेत. ते ‘नाटो'' ला‎निरर्थक बनवत आहेत, पाश्चात्य आघाडीची खिल्ली‎उडवत आहेत, कॅनडाच्या पंतप्रधानांचा सातत्याने अपमान‎करत आहेत आणि नेतन्याहू यांच्याबद्दल अधीरता दाखवत‎आहेत. ते झेलेन्स्कीचा अपमान करतात आणि पुतीनची‎प्रशंसा करतात. आपल्याला पाकिस्तानापासून वेगळे मानले‎जाण्याच्या आपल्या आग्रहाची त्यांना माहिती असेल किंवा‎त्याची त्यांना पर्वा असेल, अशी अपेक्षा करणे‎वास्तवापासून दूर असेल.‎ मोदी सरकारने सोशल मीडियावर होत असलेल्या‎गोंधळाबाबत सध्या जे धोरण अवलंबले आहे, ते‎शहाणपणाचे आहे. अमेरिकेच्या उप-परराष्ट्र मंत्री पदासाठी‎नामांकित पॉल कपूर यांनी त्यांच्या नियुक्तीबद्दल निर्णय‎घेणाऱ्या समितीसमोर जे विधान केले, त्यावर भारताला‎कोणताही आक्षेप नव्हता. परंतु त्यांच्या एका वाक्याने‎भारतात अनेक लोकांना नाराज केले की, जेव्हा‎अमेरिकेच्या हितासाठी आवश्यक असेल, तेव्हा ते‎पाकिस्तानसोबत मिळून काम करतील. आणि, सेंटकॉम‎कमांडर जनरल मायकल कुरिल्ला यांनी पाकिस्तानला‎दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धात एक मोठा सहयोगी सांगितले,‎तो पेंटागॉनने केलेल्या भू-रणनीतिक विभाजनाचा परिणाम‎आहे, ज्यानुसार सेंटकॉम पाकिस्तान आणि भारताला‎पॅसिफिक कमांडच्या अंतर्गत मानतो.‎ तुम्ही कोणत्याही क्राइम रिपोर्टरला विचारून बघा, तो‎तुम्हाला हेच सांगेल की पोलीस स्टेशनच्या एसएचओची‎पहिली चिंता ही असते की त्याच्या हद्दीत गुन्हे होऊ नयेत,‎त्यासाठी गुन्हेगारांशी सौदा करावा लागला तरी चालेल. पण‎पॅसिफिक कमांडच्या प्रमुखांकडून तुम्हाला वेगळे उत्तर‎मिळू शकते. याहूनही महत्त्वाचे, आमच्या टीव्ही‎वृत्तवाहिन्यांच्या अफवांच्या कारखान्याने स्वतःची एक‎गोष्ट रचली की पाकिस्तानच्या नवनियुक्त फील्ड मार्शलना‎अमेरिकन आर्मी डे परेडसाठी आमंत्रित केले होते.‎सुदैवाने, अमेरिकेने अशा कोणत्याही पाहुण्याला निमंत्रण‎पाठवले नाही या व्हाईट हाऊसच्या निवेदनावर जनतेच्या‎प्रतिक्रियेला आम्हाला सामोरे जावे लागले नाही.‎ (हे लेखकाचे स्वतःचे विचार आहेत)‎ ‎

The New York Times‎‎:इस्रायल-इराण संघर्ष, चर्चा ठप्प, गेल्या आठवड्यात तेल किमतीत 11% वाढ‎, संघर्षात अनेक देशांच्या तेल गॅस पुरवठ्यावर परिणाम‎

इस्रायल-इराण संघर्ष वाढू शकतो. या संघर्षाचे‎दूरगामी परिणाम होतील. युद्धामुळे इराणच्या अणू‎कार्यक्रमावरील चर्चा थांबली. इस्रायलने चर्चा‎थांबवण्याच्या उद्देशाने हल्ले केले आहेत.‎दुसरीकडे, ऊर्जा बाजारात मोठी वाढ दिसून येत‎आहे. गेल्या आठवड्यात तेलाच्या किमती ११‎टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. दरम्यान,‎विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, येत्या काही‎दिवसांत अमेरिकेसह अनेक देशांमध्ये तेल आणि‎वायूच्या किमती वाढू शकतात. इस्रायलने साऊथ‎पार्स, तेहरानमधील मुख्य वायू डेपो आणि तेल‎रिफायनरीला लक्ष्य केले. एनर्जी कन्सल्टिंग फर्म‎टर्न अँड मेसनचे मार्केट विश्लेषक टॉम क्लोजा‎यांनी सांगितले की, हल्ल्यांमुळे प्रदेशातील‎तेलाची वाहतूक प्रभावित झालेली नाही. गेल्या‎आठवड्यात तेलाच्या किमतीत सुमारे ११ टक्के‎वाढ झाली आहे. वॉशिंग्टनमधील रिसर्च फर्म‎क्लीअर व्ह्यू एनर्जी पार्टनर्सनुसार, येत्या‎आठवड्यात अमेरिकेत तेल आणि वायूच्या‎किमती प्रति गॅलन वीस सेंटने वाढू शकतात.‎तेलाच्या किमतींवर मोठा परिणाम इराणच्या‎प्रत्युत्तरात्मक कारवाईवर अवलंबून आहे. इराण‎होर्मुजच्या खाडीच्या उत्तरेकडील भागातून मोठ्या‎प्रमाणात तेल आणि वायूचा पुरवठा करतो. या‎भागातून पुरवठा बाधित झाला तर जगभरातील‎तेल आणि वायू बाजारांवर गंभीर परिणाम होईल.‎क्लीअर व्ह्यूचे म्हणणे आहे की, इराणने फारसचे‎आखात आणि ओमानचे आखात जोडणारा‎सागरी मार्ग कमी वेळेसाठी बंद केला तरी तेलाच्या‎किमती ८ ते ३१ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत वाढू‎शकतात.‎ इराण-अमेरिका चर्चा शक्य‎ होईल युद्ध थांबल्यावरच‎ सध्या तरी अमेरिका युद्ध थांबवण्यासाठी काही‎करत असल्याचे दिसत नाही. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प‎यांनी सांगितले की त्यांना इस्रायली हल्ल्याची‎आधीच माहिती होती. तथापि, इराणचे म्हणणे‎आहे की त्यांना ट्रम्प यांच्याशी अणुकरार करायचा‎आहे. इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अरागाची‎यांनी रविवारी तेहरानमधील परदेशी राजदूतांना‎सांगितले की, आम्ही अणुबॉम्ब न बनवण्याबद्दल‎कोणत्याही करारासाठी तयार आहोत.’‎पाश्चिमात्य विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की,‎इस्रायली हल्ले मुत्सद्देगिरी आणि चर्चेत‎अडथळा आणण्याच्या उद्देशाने केले गेले आहेत.‎हे स्पष्ट आहे की इस्रायल सरकार अणू मुद्द्यावर‎कोणताही करार होऊ देऊ इच्छित नाही.‎ इराण अणुबॉम्ब बनवण्यापासून दूर‎ अमेरिकन आणि युरोपियन तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की इराण अजूनही‎अणुबॉम्ब बनवण्यापासून अनेक महिने दूर आहे. दुसरीकडे,‎इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांना खात्री आहे की युरेनियम‎शुद्धीकरणाचा करार झाल्यास इराण भविष्यात अणुबॉम्ब बनवेल.‎ ३४ लाख बॅरल‎दररोज तेल उत्पादन‎

The New York Times‎‎:ट्रम्प यांच्या निर्णयांशी लोक सहमत;‎पण चुकीच्या मानतात त्यांच्या पद्धती‎

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‎‎लोकप्रियतेबद्दलच्या एका सर्वेक्षणातून मनोरंजक ‎‎निकाल समोर आले आहेत. अमेरिकी लोक ट्रम्प ‎‎यांचे निर्णय आणि उद्दिष्टे योग्य मानतात. परंतु, ‎‎त्यांच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतींशी ते असहमत ‎‎आहेत. सीबीएस/युगोव्ह सर्वेक्षणात आढळले की ‎‎बहुतेक अमेरिकी लोक स्थलांतरितांना बाहेर ‎‎काढण्याच्या ट्रम्प यांच्या निर्णयाचे समर्थन‎करतात. ५५% लोकांनी ते योग्य म्हटले, पण ५६%‎लोकांनी ट्रम्पच्या पद्धती चुकीच्या सांगितल्या.‎ टेरिफबाबतही अशीच परिस्थिती आहे. ५०‎टक्क्यांवर अमेरिकी टेरिफ व व्यापारावरील‎ट्रम्पच्या निर्णयांशी सहमत, परंतु ६३% लोक‎टेरिफ लागू करण्याच्या पद्धती योग्य मानत नाहीत.‎ट्रम्पच्या ध्येयांना पाठिंबा आणि त्यांच्या पद्धतींशी‎असहमती यातील फरकच ते दोनदा राष्ट्राध्यक्ष‎म्हणून का निवडून आले हे स्पष्ट करते. त्यांच्या‎दोन्ही कार्यकाळाच्या सुरुवातीला त्यांचे रेटिंग का‎झपाट्याने घसरले हेदेखील स्पष्ट करते. ट्रम्प‎सतत आक्रमक आणि मर्यादा ओलांडूनही‎डेमोक्रॅट्स बहुमत का मिळवू शकले नाहीत हे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎यावरून स्पष्ट होते.‎ जर बहुसंख्य अमेरिकींना असे वाटते की फक्त‎एकच पक्ष त्यांचे ध्येय साध्य करतो, तर ते त्याला‎संधी देतील, जरी त्यांचे नेते अपयशी ठरले किंवा‎अन्याय्य पद्धतींचा अवलंब केला किंवा‎भ्रष्टाचारात गुंतले तरीही. इमिग्रेशन आणि व्यापार‎मुद्द्यांव्यतिरिक्त इतर अनेक बाबींमध्ये ही पद्धत‎दिसून आली आहे. ट्रम्पच्या दुसऱ्या कार्यकाळात‎हे दिसून येते. ट्रम्प यांनी हार्वर्ड विद्यापीठाच्या‎संवैधानिक अधिकारांना आव्हान दिले आहे.‎याला विरोध करणाऱ्यांवर यहुदीविरोधी भावना‎भडकावण्याचा आरोप आहे.‎ ट्रम्पचे महत्त्व जास्त‎ डावे व ट्रम्पविरोधी त्यांच्या विचारांवर ठाम‎राहतात. ते फक्त अशांनाच सोबत घेतात,‎ज्यांच्याशी ते वैचारिक मुद्द्यांवर पूर्णत: सहमत‎असतात. दुसरीकडे, ट्रम्पना पाठिंबा देणाऱ्या‎उजव्या विचारसरणीचे ट्रम्पचे समर्थन करणाऱ्या‎कोणत्याही व्यक्तीला स्वीकारण्यास तयार आहेत.‎ट्रम्पची इच्छा व हितांवरच सर्व अवलंबून आहे.‎

उड्डयन‎:‎ 2025 पर्यंत एअर इंडियात‎ सुधारणेचे लक्ष्य ठरवले हाेते‎

गेल्या आठवड्यात अहमदाबादचा भयंकर विमान ‎‎अपघात एअर इंडियाच्या इतिहासातील एका ‎‎महत्त्वाच्या टप्प्यावर आला. २०२२ मध्ये सरकारने ‎‎सुमारे ७० वर्षांपासून सरकारी नियंत्रणाखाली ‎‎असलेल्या एअरलाइनचे खासगीकरण केले.‎सरकार अनेक वर्षांपासून एअर इंडिया‎विकण्याचा प्रयत्न करत होते. अखेर देशातील‎सर्वात प्रतिष्ठित टाटा ग्रुपने ती ३५० दशलक्ष‎डॉलर्स (३०१२ कोटी रुपये) एवढ्या किमान‎किमतीत विकत घेतली. दशकांच्या ‎‎गैरव्यवस्थापनामुळे डागाळलेल्या एअर इंडियाची‎प्रतिमा सुधारण्यासाठी टाटाने अनेक निर्णय‎घेतले.एअर इंडियाची प्रतिष्ठा सतत घसरत होती.‎विमानांना होणारा विलंब, तुटलेली आसने आणि‎निकृष्ट सेवा यासारख्या तक्रारी सामान्य होत्या.‎त्यासाठी खरेदीदार शोधणे खरोखर कठीण होते.‎तथापि, एअरलाइनच्या नवीन मालकांनी‎परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रचंड पैसे खर्च केले‎आहेत. व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी टाटा ग्रुपने‎सिंगापूरमध्ये कमी किमतीची एअरलाइन सुरू‎करणाऱ्या कॅम्पबेल विल्सनची सेवा घेतली.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ताफ्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी एअर इंडियाने‎५७० नवीन विमानांसाठी विक्रमी ऑर्डर दिली.‎बोईंग आणि त्यांच्या युरोपियन प्रतिस्पर्धी‎एअरबसकडून विमाने खरेदी करण्यात आली.‎ एअर इंडियाचे खासगीकरण ही कुटुंबाच्या पुन्हा‎भेटीसाठी आहे. जेआरडी टाटा यांनी १९३२ मध्ये‎एअर इंडिया सुरू केली. १९५३ मध्ये सरकारने‎कंपनीचे राष्ट्रीयीकरण केले. दशकांनंतर रतन‎टाटा यांनी एअर इंडियाला पुन्हा कुटुंबात आणले,‎पण एअर इंडिया एक पिढी मागे होती.‎ १९७८ मध्ये घसरण सुरू झाली‎ २२ वर्षे एअर इंडियाचे कार्यकारी संचालक‎असलेले जितेंद्र भार्गव म्हणाले, १९७८ च्या‎सुमारास एअर इंडियाच्या आर्थिक‎व्यवस्थापनाच्या मानकांत बिघाडामुळे ही घसरण‎सुरू झाली. भार्गव यांनी विविध अनुभव ‘डिसेंट‎ऑफ एअर इंडिया’ या आपल्या पुस्तकातून‎मांडले आहेत. ते म्हणाले, मी २५ वर्षांपासून हे‎सांगत आहे. नेतृत्व आणि कार्यसंस्कृतीवर‎सरकार आणि संघटनांचा प्रभाव आहे.‎

नीरज कौशल यांचा कॉलम:गुंतवणुकीशिवाय आपण पुढे जाऊ‎शकत नाही संशोधन, एआयमध्ये‎, अव्वलस्थानी जाण्यासाठी खूप काम बाकी‎

‎‎‎‎‎‎‎‎भारत यूकेला मागे टाकून जगातील पाचवी सर्वात‎मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. एक-दोन वर्षांत तो‎जपानला मागे टाकून चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था‎बनेल. कोविडनंतर देशातील आर्थिक वाढ हलक्यात‎घेता येणार नाही. गेल्या तीन वर्षांत, जेव्हा जागतिक‎अर्थव्यवस्था अशांत होती, तेव्हा भारताचा जीडीपी‎सुमारे ८% दराने वाढला आहे. हे प्रभावी आहे. तरीही,‎भारताच्या वाढत्या आर्थिक क्षमतांबद्दल अतिउत्साही‎असणे तर्कसंगत आहे का? जगातील सर्वोत्तम‎अर्थव्यवस्थांपैकी एक असण्याचा सांख्यिकीय अर्थ‎आपण समजून घेतला पाहिजे. भारत हा जगातील सर्वात‎जास्त लोकसंख्या असलेला देश आहे. दरडोई‎उत्पन्नाच्या बाबतीत, आपण अजूनही कमी-मध्यम‎उत्पन्न असलेला देश म्हणून स्थान मिळवतो. नाममात्र‎दरडोई जीडीपीमध्ये, भारत १९४ देशांपैकी १४३ व्या‎स्थानावर आहे आणि खरेदी शक्ती समता (पीपीपी) ‎‎दरडोई जीडीपीमध्ये, तो १२५ व्या स्थानावर आहे. या ‎‎क्रमवारीत आपल्या स्थानात काही सुधारणा झाली‎आहे, परंतु फारशी नाही.‎ भारत आपल्या जीडीपीच्या फक्त‎०.६४% संशोधन आणि विकासावर खर्च‎करतो, तर चीन २.४% आणि अमेरिका‎आपल्या प्रचंड जीडीपीच्या ३.५% खर्च‎करतो. आपल्या क्षमतेचा फायदा घ्यायचा‎असेल तर हे बदलले पाहिजे.‎ कदाचित या आकडेवारीमुळे आपल्याला थोडेसे‎माफक वाटेल. परंतु एकूण जीडीपीच्या बाबतीतही‎आपण जगातील पहिल्या पाच देशांमध्ये असण्याचे‎महत्त्व कमी लेखू नये. चीनचे उदाहरण घ्या. नाममात्र ‎‎दरडोई जीडीपीच्या बाबतीत, तो जगात ६९ व्या स्थानावर ‎‎आहे आणि पीपीपी दरडोई जीडीपीच्या बाबतीत ७२ व्या‎स्थानावर आहे. ही आकडेवारी असूनही जगात त्याचे‎वर्चस्व प्रभावित होत नाही. त्याची आर्थिक आणि‎सामरिक शक्ती अमेरिकेनंतर जगात दुसऱ्या क्रमांकावर‎आहे आणि काही प्रकरणांमध्ये त्याहूनही जास्त आहे.‎जगावरील भारताचा प्रभाव त्याच्या प्रतिव्यक्ती‎रँकिंगपेक्षा त्याच्या एकूण जीडीपी रँकिंगच्या‎आधारावरही मोजला पाहिजे. परंतु आपल्याला‎जगातील शीर्ष अर्थव्यवस्था आणि भारत यांच्यातील‎फरकदेखील लक्षात ठेवावा लागेल. अमेरिकेचा सामान्य‎जीडीपी ३० ट्रिलियन डाॅलर आहे आणि चीनचा १९‎ट्रिलियन डाॅलर आहे. तर भारताचा सध्या फक्त ३.९‎डाॅलर ट्रिलियन आहे. २०१८ मध्ये भारत सरकारने म्हटले‎होते की २०२५ पर्यंत आपण ५ ट्रिलियन डाॅलरची‎अर्थव्यवस्था होऊ. त्या वेळी अनेक तज्ज्ञांनी या‎लक्ष्याबद्दल शंका व्यक्त केली होती. कोविडच्या दोन‎वर्षांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेलाही धक्का बसला. परंतु‎भारताची ५ ट्रिलियन डाॅलर अर्थव्यवस्था होण्याचे स्वप्न‎पाहणाऱ्यांना निराशा होईल की आपण लक्ष्य गाठण्यात‎कमी पडलो आहोत. भारताचा जीडीपी २०१८-१९ मध्ये‎२.८ ट्रिलियन डाॅलर होता आणि २०२४-२५ मध्ये ३.९‎ट्रिलियन डाॅलर आहे. आपण १.१ ट्रिलियन डाॅलर मागे‎आहोत. आता अशी आशा आहे की आपण २०२९ पर्यंत‎हे लक्ष्य साध्य करू. जग अर्थव्यवस्थेच्या महत्त्वाच्या‎क्षेत्रांमध्ये भारताचा वाढता प्रभाव मान्य करते, परंतु जर‎आपण त्यांचे विश्लेषण केले तर एक संमिश्र कथा समोर‎येते. भारत हा जगातील सर्वात मोठा एआय वापरकर्ता‎आहे आणि जगातील एआय प्रतिभेपैकी १६ टक्के आहे.‎भारत एआय क्षेत्रात जगाचे नेतृत्व करू इच्छितो. तरीही‎या क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या बाबतीत आपण इतर‎देशांपेक्षा खूप मागे आहोत. स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातील‎संशोधकांचा अंदाज आहे की भारतात एआय क्षेत्रात‎फक्त १.२ अब्ज डॉलर्सची खाजगी गुंतवणूक झाली‎आहे. अमेरिकेला १०९ अब्ज डॉलर्सची सर्वाधिक‎गुंतवणूक मिळाली आहे, परंतु चीननेही भारतापेक्षा‎सातपट जास्त गुंतवणूक केली आहे. द‎इकॉनॉमिस्टमधील एका नवीन लेखात असा प्रश्न‎उपस्थित केला आहे की भारत एआय क्षेत्रात विजेता बनू‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎शकेल का? लेखाचा निष्कर्ष असा आहे की भारताला‎अजूनही बरेच काही करायचे आहे. उत्पादन क्षेत्रातील‎सर्वात चर्चेत असलेली बातमी अशी आहे की अॅपल‎अमेरिकेत विकल्या जाणाऱ्या २० टक्के स्मार्टफोन‎भारतात असेंबल करत आहे आणि २०२६ पर्यंत हा‎आकडा १०० टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. हे निश्चितच प्रभावी‎आहे, परंतु सत्य हे आहे की फक्त फोनची असेंब्ली‎भारतात केली जात आहे, जवळजवळ सर्व भाग‎अजूनही चीनमध्ये बनवले जात आहेत. भविष्यातील‎आर्थिक वाढीचा सर्वात मोठा स्रोत म्हणजे संशोधन‎आणि विकास (आरअँडडी) क्षेत्रातील गुंतवणूक. परंतु‎दुर्दैवाने भारतातील सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही‎क्षेत्रे त्यात गुंतवणूक करण्यास नाखुश आहेत. भारत‎आपल्या जीडीपीच्या फक्त ०.६४ टक्के संशोधन आणि‎विकासावर खर्च करतो, तर चीन आपल्या प्रचंड‎जीडीपीच्या २.४ टक्के आणि अमेरिका आपल्या मोठ्या‎जीडीपीच्या ३.५ टक्के खर्च करतो.‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक विचार आहेत.)‎

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:गिग वर्कर्ससाठी क्लायंट कसे शोधायचे?

तुम्हाला माहिती आहे की तुमचे संभाव्य क्लायंट कुठे राहतात, पण अडचण अशी की त्यांना कसे भेटायचे. ते एका बंदिस्त कॉलनीत राहतात जिथे त्यांच्या परवानगीशिवाय कोणीही प्रवेश करू शकत नाही. मग तुम्ही काय कराल? बंगळुरू येथील ४० वर्षीय पद्मनाभन अब्बास यांना तुमचा मार्गदर्शक बनवा. अब्बास यांनी २००६ मध्ये अभियांत्रिकी पूर्ण केली आणि २००८ मध्ये त्यांचा पहिला स्टार्टअप सुरू करण्यापूर्वी काही काळ आयटीमध्ये काम केले. नंतर त्यांनी दोन वर्षांचा ब्रेक घेतला आणि एक टेक फर्म सुरू केली, ज्याला कोविड दरम्यान अडचणी आल्या. फर्मच्या अनेक माजी संस्थापकांनी पगारी कॉर्पोरेट नोकऱ्या घेतल्या किंवा तात्पुरत्या आधारावर सल्लामसलत सुरू केली, तर अब्बासने मिश्र मार्ग निवडला. ते सकाळी सॉफ्टवेअर डेव्हलपर म्हणून काम करायचे आणि संध्याकाळी फूड डिलिव्हरी. आता असे म्हणू नका की, ‘यात काय मोठे? बरेच लोक अतिरिक्त पैशांसाठी असे करतात.’ अब्बास यांनी दुसरी नोकरी निवडली नाही. ते जाणीवपूर्वक व्यावसायिक संबंध निर्माण करण्यासाठी फूड डिलिव्हरी करू लागले. त्यांनी फूड डिलिव्हरी करताना संभाव्य ग्राहकांना प्रत्यक्ष भेटण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्यक्ष भेटणे आणि जोखमेची क्षमता यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या अब्बास यांचा दृष्टिकोन गेल्या बुधवारी एका अनोख्या पद्धतीने समोर आला जेव्हा एका ग्राहकाने सोशल मीडियावर जाहिरात पोस्ट केली की अब्बास फुल स्टॅक डेव्हलपर म्हणून त्यांच्या सेवा देत आहेत. ते प्रत्येक अन्न वितरणादरम्यान ग्राहकांना एक छापील जाहिरात देतात. तेव्हापासून ती व्हायरल झाली. जाहिरातीत अब्बासचा वेब डेव्हलपमेंट, मोबाइल अॅप्स, यूआय/यूएक्स डिझाइन आणि मशीन लर्निंगमधील १९ वर्षांचा अनुभव आणि त्यांच्या वैयक्तिक संपर्क तपशीलांवर प्रकाश टाकण्यात आला. पोस्ट मोठ्या प्रमाणात शेअर करण्यात आली. अब्बास यांच्या हुशार दृष्टिकोनाने अनेक लोक प्रभावित झाले. फूड डिलिव्हरी करताना संभाव्य ग्राहकांना प्रत्यक्ष भेटण्याची अब्बासची पद्धत त्याच्यासाठी चांगली ठरली, परंतु यासाठी तुम्हाला काही मूलभूत गोष्टी समजून घेणे आवश्यक आहे. यामध्ये समाविष्ट आहे: १. ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी तुम्हाला कोणाला शोधत आहात, हे माहीत असावे. तुमचे वैशिष्ट्य काय आणि तुम्ही कोणाची समस्या सोडवणार. कारण जोपर्यंत तुमच्याकडे समस्येचे निराकरण नाही, तोपर्यंत तुम्ही फक्त ३० सेकंदांच्या लक्ष कालावधीत कोणालाही प्रभावित करू शकणार नाही. तुमची क्षमता ओळखल्याने तुम्हाला तुमच्या कौशल्यांसाठी योग्य असलेले संभाव्य ग्राहक ओळखण्यास मदत होईल.२. एकदा तुम्ही ग्राहक ओळखल्यानंतर, संशोधन करा. त्यांची वेबसाइट, सोशल मीडिया प्रोफाइल आणि त्यांची ऑनलाइन उपस्थिती असलेल्या सर्व ठिकाणांची तपासणी करा. हे तुम्हाला ग्राहक आणि त्यांच्या गरजांबद्दल माहिती देईल तसेच तुम्ही त्यांना कशी मदत करू शकता याबद्दल माहिती देईल.३. तुम्ही अब्बाससारख्या ग्राहकांनाही भेटू शकता किंवा सार्वजनिक ठिकाणी, प्रवासात, थिएटरमध्ये भेटण्याचा एक नवीन मार्ग शोधू शकता. संशोधनादरम्यान तुम्हाला याबद्दल कल्पना मिळतील. यापैकी काही कल्पना कदाचित काम करणार नाहीत, परंतु जर तुमच्याकडे चिकाटी असेल तर निश्चितच काम करेल. नेटवर्कचा फायदा घेण्यास विसरू नका. मित्र, कुटुंब, सहकाऱ्यांशी संपर्क साधा, नेटवर्किंग कार्यक्रमांना जा आणि ते तुमच्या सेवांची गरज असलेल्या कोणालाही ओळखतात का ते पाहा.४. आता तुम्हाला माहीत आहे की तुम्ही कोणाला शोधत आहात, त्यांना काय हवे आहे आणि आशा आहे की तुम्ही लवकरच त्यांना भेटाल, आता सरप्राईजची योजनेची वेळ आली आहे. तुमचा प्लॅन प्रत्येक क्लायंटसाठी विशिष्ट असावा, तुम्ही त्यांची समस्या कशी सोडवाल यावर भर दिला जाईल. प्लॅन लहान आणि मुद्देसूद ठेवा आणि तुमचे अद्वितीय कौशल्य आणि अनुभव हायलाइट करायला विसरू नका. आणि हो, पाठपुरावा करा, परंतु सभ्यतेने.

प्रेरक प्रसंग:आपण मौल्यवान वस्तूची कदर करतो

महान उद्योगपती जेआरडी टाटा यांनी त्यांच्या एका मित्राला प्रेरणादायी घटनेत मौल्यवान गोष्टींची कदर करायला शिकवले. गोष्टींची कदर केल्यास कुणी निष्काळजी राहू शकत नाही. महान उद्योगपती जहांगीर रतनजी दादाभाई (जेआरडी) टाटांचा एक मित्र होता. तो अनेकदा त्यांच्या वस्तू हरवून टाकायचा. विशेषतः त्यांचे पेन हरवले. त्यामुळेच त्यांनी खूप स्वस्त पेन वापरण्यास सुरुवात केली, जेणेकरून त्यांना त्या हरवण्याची चिंता करावी लागू नये. त्यांच्या एका मित्राने जेआरडी टाटा यांना सांगितले की त्यांना त्यांच्या निष्काळजीपणाच्या सवयीबद्दल काळजी वाटते. एके दिवशी जेआरडी टाटांनी त्यांच्या मित्राला बोलावले आणि गप्पांनंतर क्षमतेनुसार सर्वात महागडा पेन खरेदीचा आणि काय होते ते पाहण्याचा सल्ला दिला. त्यांनीही तसेच केले. २२ कॅरेट सोन्याचा पेन विकत घेतला.नंतर सहा महिन्यांनंतर जेआरडी त्यांना भेटले.विचारले की पेन अजूनही हरवला आहे का? मित्राने हसून त्यांना सांगितले की आता तो त्यांच्या पेनची खूप काळजी घेतो आणि तो आता त्याबद्दल निष्काळजी नाही हे पाहून त्यांना आश्चर्य वाटले. मग जेआरडींनी त्यांना समजावून सांगितले की फरक फक्त पेनची किंमत होती. त्याची चूक नव्हती. तो फक्त थोडा निष्काळजी झाला होता. त्या वस्तूची किंमत वाढताच तो काळजी घेऊ लागला.​​​​​​​ हे फक्त पेनबद्दल नाही... शेवटी जेआरडी टाटा यांनी त्याला सांगितले की, जर आपण आपल्या आरोग्याला महत्त्व दिले तर आपण काय खातो याची काळजी घेऊ. आपण मित्रांना महत्त्व दिले तर आपण त्यांच्याशी आदराने वागू. आपण पैशाला महत्त्व दिले तर आपण ते खर्च करताना काळजी घेऊ. आपण वेळेला महत्त्व दिले तर आपण ते वाया घालवणार नाही. आणि आपण नातेसंबंधांना महत्त्व दिले तर आपण ते कधीही तोडणार नाही. १ मिनिट रीड

संघर्षाची कथा:कधी काळी बाथरूम स्वच्छ केले; आज त्यांची कंपनी मौल्यवान

जेनसन हुआंग(६२) जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींमध्ये आहेत. त्यांची कंपनी एनव्हिडिया जगातील सर्वात मोठी चिपमेकर कंपनी आहे. एआय इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील वाढीमुळे चिपची मागणी वाढत आहे. जेनसन हुआंग सध्या चर्चेत आहेत. त्यांची कंपनी एनव्हिडिया, मायक्रोसॉफ्टला मागे टाकत जगातील सर्वात मौल्यवान कंपनी झाली. हुआंग यांनी आयुष्यात चढउतार पाहिले. त्यांच्या संघर्षातून मिळालेल्या यशाची कहाणी पाहूया... एके काळी जेनसनचे वडील अमेरिकेतील कॅरिअर एअर कंडिशनर कंपनीच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. त्यांनी आपल्या मुलांना उत्तम शिक्षण आणि करिअरसाठी अमेरिकेला पाठवण्याचा निर्णय घेतला. जेनसनच्या आईने मुलांना यासाठी तयार करण्यास सुरुवात केली. पण त्या वेळी त्यांना इंग्रजी बोलता किंवा समजत नव्हते. खराब परिस्थितीमुळे खासगी शिकवणी (ट्यूटर) ठेवण्यासाठी पैसे नव्हते, म्हणून त्या दररोज डिक्शनरीमधून १० शब्द निवडत असत. जेनसन आणि त्यांच्या भावाला ते शब्द शिकून पुन्हा पुन्हा बोलावे लागत असे. संघर्ष : वेटरचे काम केले, पहिल्या दोन चिप फेल, तरीही हार मानली नाही ९ वर्षांच्या वयात जेनसन वॉशिंग्टनच्या टॅकोमा येथे गेले. तिथे जेनसन मुलांमध्ये मिसळू शकले नाहीत. मुले त्यांना त्रास देत असत. यानंतर त्यांना केंटकीमधील एका बोर्डिंग स्कूलमध्ये पाठवण्यात आले, जे त्रासलेल्या मुलांसाठी होते. पण तिथे जेनसनला दररोज बाथरूम साफ करावे लागत असे. अभ्यासासोबतच जेनसन हॉटेलमध्ये भांडी घासणे, जेवण बनवणे आणि वाढण्याचे काम करत असत. १९९३ मध्ये जेनसन यांनी आपल्या दोन मित्रांसोबत मिळून एनव्हिडियाची स्थापना केली. पण पहिली चिप NV-1 फेल झाली. एका ग्राहकाला २.५० लाख चिप पाठवल्या होत्या. त्यापैकी २.४९ लाख चिप परत आल्या. दुसरी चिपही फेल झाली. कंपनी बंद होण्याच्या मार्गावर होती, पण जेनसनने हार मानली नाही. त्यांनी शेवटचा प्रयत्न केला आणि रिवा १२८ NV-3 चिप लाँच केली, जी यशस्वी ठरली. यश : एनव्हिडिया जगातील सर्वात मोठी सेमीकंडक्टर कंपनी बनली आपल्या पहिल्या दोन चिप फेल झाल्यानंतरही हुआंग थांबले नाहीत. याच परिश्रमाचे फळ आहे की आज एनव्हिडिया मार्केट कॅप (३.३ ट्रिलियन डॉलर) च्या बाबतीत जगातील सर्वात मोठी सेमीकंडक्टर कंपनी आहे. २००७ मध्ये फोर्ब्जने एनव्हिडियाला “कंपनी ऑफ द इयर” पुरस्कार दिला होता. २०२३ आणि २०२४ मध्ये ते टाईम मॅगझिनच्या १०० सर्वात प्रभावशाली लोकांच्या यादीत समाविष्ट झाले होते. २०२५ मध्ये ते फोर्ब्जच्या यादीत जगातील १६ वे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले. सध्या त्यांची एकूण संपत्ती १०.३५ लाख कोटी रुपये आहे. फॉर्च्युन, द इकॉनॉमिस्ट आणि ब्रँड फायनान्ससारख्या आंतरराष्ट्रीय मासिकांनी त्यांना जगातील सर्वात उत्कृष्ट सीईओ म्हणूनही घोषित केले आहे. २०१९ मध्ये हार्वर्ड बिझनेस रिव्ह्यूने त्यांना जगातील १० सर्वात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या सीईओंच्या यादीतही समाविष्ट केले होते. एनव्हिडियाच्या तंत्रज्ञानाचा वापर आयर्नमॅन आणि अवतारसारख्या चित्रपटांमध्येही केला गेला आहे. २ मिनिट रीड

जीवन-सूत्र:तुमची स्पर्धा केवळ स्वत:शीच आहे...

इतरांच्या जीवनाशी स्वत:शी तुलना करण्याची ही निरंतर व्याकुळता आपणास आपल्या वास्तविक उद्दिष्टांपासून भरकटवते. डिजिटल आणि सामाजिक माध्यमांच्या या युगात आपण नकळतपणे स्वतःची तुलना इतरांच्या नातेसंबंधांशी, व्यावसायिक यशाशी आणि भौतिक वैभवाशी करू लागतो. या तुलनेच्या जाळ्यात अडकून आपण आपली ध्येये, आपली क्षमता आणि जीवनाचा अद्वितीय मार्ग विसरून जातो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, लोकांना जे काही दिसते ते नेहमी त्यांच्या वास्तविकतेचे प्रतिबिंब नसते हे आपल्या सर्वांना चांगलेच माहीत आहे. प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनात काहीतरी परिपूर्ण असते, तर काहीतरी अपूर्णही असते. असे असूनही जेव्हा आपण स्वतःची तुलना इतरांशी करू लागतो तेव्हा त्याचे परिणाम म्हणून न्यूनगंड, निराशा आणि कधी कधी तर नैराश्याच्या भावनांना बळी पडतो. इतरांशी तुलना करण्याची ही प्रवृत्ती आपल्या आत्मिक सुखाच्या आणि समाधानाच्या मार्गात एक मोठी बाधा बनते. असा कोणता उपाय आहे का, ज्याने आपण तुलना करण्याच्या या मानसिक जाळ्यातून मुक्त होऊ शकू आणि अशी मनोवृत्ती विकसित करू शकू, जी आपल्याला निराश करण्याऐवजी सशक्त करेल? हे एक निर्विवाद सत्य आहे की, जीवनाच्या कोणत्याही क्षेत्रात नेहमीच कोणीतरी आपल्यापेक्षा पुढे असेल. परंतु इतरांच्या जीवनाशी स्वतःची तुलना करण्याची ही सततची तळमळ आपल्याला आपल्या वास्तविक ध्येयांपासून भरकटवते आणि आपण नकळतपणे अशा शर्यतीत सामील होतो, जी आपल्यासाठी कधी नव्हती - ना स्वभावाला अनुरूप, ना आत्ममार्गाशी सुसंगत. मला माझ्या बालपणीचा एक प्रसंग आठवतो. जेव्हा मी मिडिल स्कूलमध्ये शिकत होतो तेव्हा एक दिवस सायकल चालवताना माझी नजर माझ्यापेक्षा दोनशे गज पुढे असलेल्या दुसऱ्या सायकलस्वारावर पडली. माझी स्पर्धात्मक भावना जागृत झाली, मी पॅडलची गती वाढवली आणि त्याला मागे टाकण्यासाठी पूर्ण ताकदीने सायकल चालवली. तीन मैल वेगाने सायकल चालवल्यानंतर मी शेवटी त्याच्या पुढे निघून गेलो. एखाद्या राष्ट्रीय सायकल स्पर्धेत विजय मिळवल्याप्रमाणे मला आनंद झाला. पण विडंबना बघा! त्या सायकलस्वाराला हे माहीतच नव्हते की आमच्यात स्पर्धा चालू होती! आणि याहूनही दुःखद बाब म्हणजे या निरर्थक स्पर्धेत मी माझा रस्ता भरकटलो आणि चारशे गज आधी घ्यायचा वळण विसरून गेलो! जीवनातही असेच होते. जेव्हा आपण इतरांसारखे होण्याचा प्रयत्न करतो किंवा स्वतःची इतरांशी तुलना करण्यात मग्न असतो तेव्हा आपण आपल्या जीवनाच्या वास्तविक मार्गापासून विचलित होतो. आपण स्वतः कितीही आनंदी किंवा यशस्वी असलो तरी, जसा आपल्याला दुसऱ्याचा अधिक आनंद किंवा यश दिसते तसाच आपल्या मनात असंतोषाची भावना घर करते आणि आपले समाधान भंग पावते. गरुड पुराणात याबद्दल किती योग्य वर्णन केले आहे : चक्रधरोऽपि सुरत्वं सुरत्वलाभे सकलसुरपतित्वम्। भवितुं सुरपतिरूवंगतित्वं तथापि न निवर्तते तृष्णा॥ (२.१२.१४) “राजाला वाटते की तो संपूर्ण पृथ्वीचा सम्राट व्हावा; सम्राटाची इच्छा असते की तो देवता व्हावा; देवतांना वाटते की त्यांना इंद्राचे पद मिळावे; आणि स्वतः इंद्रही ब्रह्मा - सृष्टीचा निर्माता बनण्याची इच्छा बाळगतो. पण आश्चर्य हे आहे की, ही तृष्णा कधीच पूर्ण होत नाही!”2 मिनिट रीड

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:वडील होण्याच्या जाणिवेसोबतच जीवन स्वत:ला सुंदरपणे प्रकट करते

दोन आठवड्यांच्या पालकत्व रजेनंतर मी कामावर परतलो. १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात रजत शर्मा आणि फातिमा झकेरिया यांच्या भेटीदरम्यान मी अपरिचित स्थितीत सापडत होते. ऑफिसमध्ये जेव्हा जेव्हा फोन वाजायचा तेव्हा मला असे वाटायचे की जणू तो माझ्यासाठीच आहे. ‘बाळ झोपले आहे का?’ किंवा ‘ती ठीक आहे का?’ किंवा असेच विचार माझ्या मनात त्या वेळी आमच्या घरी आलेल्या आनंदामुळे यायचे. मी संपादकीय बैठकांत इतका अनभिज्ञ असायचो की, शर्मा आणि झकेरिया मला विचारायच्या ‘तू ठीक आहेस ना? घरी सर्वकाही ठीक आहे ना?’ वडील होणे ही त्या वेळी माझ्यासाठी सर्वात आनंदाची घटना होती. मी एकाच वेळी अनेक नवीन गोष्टी शिकत होतो. संयम, कमकुवतपणा, चिकाटी, मूल कपडे, चादरी घाण करत होते तेव्हा तोंड वाकडे करणे इ. माझ्यात हळूहळू एक जीवनदायी उदारता वाढत होती. मला जाणवायचे की मुलीच्या जन्मापूर्वीपासून मी तिला ओळखतो. कारण मी तिच्या आईसोबत वेगवेगळ्या अपॉइंटमेंट्सना जायचो आणि अल्ट्रासाउंड पाहायचो, ज्यात मी गर्भातील बाळापासून भौतिक अंतर असतानाही त्याच्या जवळ राहण्याच्या पद्धती शोधल्या होत्या. मी तिला दररोज छातीला लावून फिरायचो. जसजसे आमचे नाते पुढे गेले, ऋतू बदलत गेले, प्रथम उन्हाळ्यापासून पावसापर्यंत आणि नंतर हळूहळू उन्हाळ्याच्या मध्यापासून हिवाळ्यापर्यंत. माझ्या पत्नीचे आणि माझे संपूर्ण आयुष्य तिच्याभोवती फिरत असे. दैनंदिन दिनचर्या सर्वात महत्त्वाच्या होत्या. मुलीचा स्पर्श, रात्री उशिरापर्यंत तिला खाऊ घालणे, तिच्या प्रत्येक लहानसहान आवाजाचे अर्थ समजून घेणे आणि आम्हाला थोडा वेळ झोपू देण्यापूर्वी तिची धैर्याने स्वच्छता करणे. या तीव्र बंधनाने मला शिकवले की बापलेकीतील संबंध तिच्या अढळ उपस्थितीमुळे वेगाने वाढत होेते. एक आदर्श वडील बनण्याचा दबाव माझ्या अतिदक्षतेतून प्रकट झाला. प्रत्येक घटनेने एक नवीन काळजी निर्माण केली. मी तिला केवळ प्रत्येक तालिका आणि दिशानिर्देशांनुसार गणले नाही तर हेही माहीत होते की ती किती शब्द बोलली. मला तिच्याबद्दल डेटा गोळा करण्याचे वेड होते. आणि एक वडील म्हणून मी माझ्या क्षमतेवर खुश होतो. कालांतराने, मी स्वतःला अधिक मोकळीक दिली आणि उत्कृष्टतेच्या बाह्य मानकापेक्षा तिच्या स्वतःच्या अटींवर तिच्या प्रगतीचे कौतुक करू लागलो. मी कधीही ‘तुमची लायकी सिद्ध करा’ या पालकत्वाच्या मानसिकतेच्या जाळ्यात अडकलो नाही. मला वाटले की प्रामाणिक पालकत्व म्हणजे परिपूर्णता नाही, तर तुमच्या कमकुवतपणासह जगणे शिकणे आहे. कोणत्याही वडिलांप्रमाणे, मला जाणवले की पालकत्वासाठी कोणतीही नियमावली नाही. त्या मोठ्या जबाबदारीसोबत एक नुकसानही येते, आपल्या आधीच्या अस्तित्वाचे आणि जीवनाचे जन्मजात स्वातंत्र्य गमावणे. जेव्हा जेव्हा मी कादंबरीच्या पानांमध्ये हरवू लागलो, तेव्हा एक ओरडणे किंवा हास्य माझे लक्ष विचलित करत असे आणि मी पुन्हा त्या बेडवर ओढले जायचो जिथे माझा आनंद (मुलगी) पहुडलेला असायचा. मित्रांसोबत प्लॅन करणे आता पूर्वीसारखे उत्स्फूर्त राहिले नाही. निश्चिंत दिवस थोड्या काळासाठी नाही तर कायमचे मागे राहिले. ते निराशाजनक होते पण पश्चात्तापा नव्हते. कारण त्या लहान परीचे प्रत्येक हास्य नुकसानीच्या शंभरपट भरपाई देत होते. एका निश्चिंत पदवीधर विद्यार्थ्यापासून ते पदव्युत्तर आशावादी पतीपर्यंत, मी पितृत्वात माझी पीएचडी मिळवली आणि स्वतःसाठी एक नवीन नाव शोधले, जे साधारणपणे ‘पापा’ म्हणून ओळखले जाते. एक मनुष्य म्हणून आपल्या इतर उत्क्रांतींपेक्षा, पालक बनणे अचानक तीव्रतेने घडते. केवळ अवकाश आणि काळाच्या दृष्टिकोनातूनच मी जीवनाच्या मागील दृश्याच्या आरशात हे वास्तव अधिक स्पष्टपणे पाहू शकलो. मी या नवीन संतुलनाशी जुळवून घेऊ लागलो की जेव्हा कुटुंबाला नवीन जबाबदाऱ्यांनी आव्हान दिले जाते तेव्हा कुटुंबाशी असलेले आपले नाते सर्वात जास्त घट्ट होते आणि त्या जबाबदाऱ्या आपल्याला स्वतःला पुन्हा परिभाषित करण्यास भाग पाडतात.

जीवनमार्ग:मृत्यू तर नाही, पण त्याची‎वेदना आपण टाळू शकतो‎

विमान अपघाताने सर्वांनाच खूप धक्का बसला. मृत्यूमागील वेदना‎समजून घेण्याची ही संधी आहे. मृत्यूचा त्रास होतो, पण त्यापेक्षाही जास्त‎वेदना असते. प्रियजनांपासून वेगळे होणे. कल्पना करा की, लोक हजार‎अंशांच्या उष्णतेने जळून खाक झाले तेव्हा त्यांचे काय झाले असेल? या‎अपघातानंतर अनेक लोक बराच काळ अस्वस्थ राहतील. मी स्वतः एक‎महिन्यात सुमारे १५ विमान प्रवास करतो. प्रत्येक उड्डाणाच्या सुरुवातीला‎व विमान उतरल्यावर मी हनुमान चालीसा वाचतो. असे केल्याने आपण‎कोणतेही तांत्रिक नियंत्रण मिळवू शकणार नाही किंवा आपण मृत्यूवर‎विजय मिळवू शकणार नाही, परंतु त्या वेदना सकारात्मकतेत रूपांतरित‎होऊ शकतात. ब्रह्माजींनी महाभारतात मृत्यूला म्हटले होते - कोणी ७‎गोष्टींवर प्रभुत्व मिळवले तर तो तुमच्या वेदनांपासून वाचेल : लोभ,‎क्रोध, असूया, मत्सर, मोह, द्रोह, निर्लज्जपणा आणि कठोर शब्द. हे‎मृत्यूचे दुःख निर्माण करतात. यावर नियंत्रण ठेवू शकलो तर आपण त्या‎दुःखापासून वाचू शकतो.

दृष्टिकोन:मुलांच्या शिक्षणात इंग्रजीकडे‎ दुर्लक्ष करता येणार नाही‎; नव्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम फ्रेमवर्कवर प्रश्न

कोणत्याही तरुण विद्यार्थ्यासाठी हिंदी‎किंवा त्याची प्रादेशिक मातृभाषा अधिक‎महत्त्वाची आहे यात शंका नाही, परंतु‎ इंग्रजीकडे दुर्लक्ष करून हे घडले पाहिजे‎ का, याचा आपण काळजीपूर्वक विचार‎ केला पाहिजे.‎‎‎‎‎‎‎‎‎नवीन राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यामध्ये‎(एनसीएफ) प्रादेशिक भाषांमध्ये मूलभूत शिक्षण देण्यावर‎भर दिला गेला आहे, त्याचे स्वागत केले पाहिजे. परंतु,‎आज आपण ज्या जागतिकीकृत जगात राहतो त्या गरजा‎लक्षात घेता, इंग्रजीमध्ये शिक्षण देण्याकडे पुरेसे लक्ष देणेही‎आवश्यक आहे.‎ आपण इंग्रजीला बाह्य भाषा म्हणत टीका करत असलो‎तरी, ती आपल्या दैनंदिन जीवनात खूप महत्त्वाची होत‎चालली आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि व्यावसायिक‎प्रगतीमध्ये इंग्रजीचे महत्त्व लक्षात घेता, ती आता दुर्लक्षित‎करता येणार नाही. भारतीय तरुण केवळ रोजगारासाठीच‎नव्हे तर व्यावसायिक आणि सामाजिकदृष्ट्या देखील ही‎भाषा महत्त्वाची मानतात.‎ शाळांमध्ये साक्षरतेची पहिली भाषा (आर-१)‎आदर्शपणे विद्यार्थ्यांची मातृभाषा किंवा ज्ञात‎प्रादेशिक/राज्य भाषा असावी यावर एनसीएफ भर देते,‎कारण यामुळे विद्यार्थ्यांचा भाषिक, सांस्कृतिक आणि‎बौद्धिक विकास होण्यास मदत होईल आणि त्यांना चांगले ‎‎अभ्यास करण्यास सक्षम केले जाईल. संसाधनांचा‎अभाव, वर्गांची विविधता आणि बोलीच्या प्रमाणित‎लिपीचा अभाव यांसारख्या इतर व्यावहारिक समस्या‎असतील तर राज्यभाषा आर-१ म्हणून वापरली जाऊ‎शकते. विद्यार्थ्यांनी दुसऱ्या भाषेत मूलभूत साक्षरता प्राप्त ‎‎होईपर्यंत त्यांचे शिक्षणाचे माध्यम R-1 राहिले पाहिजे.‎म्हणजेच, विद्यार्थ्यांना दोन भाषा (आर-१ आणि आर-२)‎चांगल्या प्रकारे समजण्यावर भर दिला जातो. एनसीएफच्या‎एकात्मिक आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, सर्व‎शाळांना एक अंमलबजावणी समिती स्थापन करावी‎लागेल, जी विद्यार्थ्यांची मातृभाषा, भाषा संसाधने आणि‎अभ्यासक्रमातील बदलांचे मॅपिंग करण्यासाठी जबाबदार‎असेल. उन्हाळी सुट्टीच्या अखेरीस, सर्व शाळांना‎अभ्यासक्रम सुधारणेचे काम पूर्ण करावे लागेल जेणेकरून‎आर-१ ही शिक्षणाची भाषा म्हणून वापरली जाऊ शकेल‎ आणि आर-२ (मातृभाषा किंवा प्रादेशिक भाषेव्यतिरिक्त‎पर्यायी भाषा) आवश्यकतेनुसार योग्यरित्या वापरली जाऊ‎शकेल. जुलै २०२५ मध्ये चौकटीचे पालन सुरू होण्यापूर्वी‎शिक्षक प्रशिक्षण देखील पूर्ण केले पाहिजे. शाळांना‎अभ्यासक्रम बदलायचे असेल, संसाधने खरेदी करायची‎असतील, इत्यादी गोष्टी करायच्या असतील तर त्यांना‎काही अतिरिक्त वेळ लागू शकतो, परंतु अनावश्यक‎विलंब होणार नाही आणि मासिक अहवाल वेळेवर‎पाठवले जातील याची काळजी घ्यावी लागेल.‎ यात काही शंका नाही की एनसीएफ खूप काळजीपूर्वक‎विकसित केले गेले असेल, तरीही ते नोकरी शोधणाऱ्या‎भारतीय तरुणांच्या आकांक्षांशी सुसंगत नाही. २०१६ मध्ये‎लोकनीती-सीएसडीएसने १५ ते ३३ वयोगटातील तरुणांवर‎केलेल्या सर्वेक्षणात, ६२ टक्के तरुणांनी शाळांमध्ये इंग्रजी‎माध्यमाचे शिक्षण महत्त्वाचे मानले, २३ टक्के लोकांनी ते‎महत्त्वाचे मानले नाही आणि १५ टक्के लोकांनी कोणतेही‎मत दिले नाही. २०२१ च्या दुसऱ्या एका सर्वेक्षणात ३८ टक्के‎तरुणांचा असा विश्वास होता की नोकरी शोधण्यासाठी‎इंग्रजी बोलण्याची क्षमता महत्त्वाची आहे. ३५ टक्के‎लोकांनी ते थोडे महत्त्वाचे मानले, तर १८ टक्के लोकांचा‎असा विश्वास होता की ते अजिबात महत्त्वाचे नाही.‎इंग्रजीबद्दल भारतीय तरुणांच्या विचारसरणीत अजूनही‎फारसा बदल झालेला नाही. अलिकडच्या एका‎सर्वेक्षणात, ४६ टक्के तरुणांना असे वाटले आहे की नोकरी‎शोधण्यासाठी इंग्रजीचे ज्ञान खूप महत्वाचे आहे. ३१ टक्के‎लोक म्हणतात की ते काही प्रमाणात महत्त्वाचे आहे. फक्त‎ ११ टक्के लोक असे मानतात की ते अजिबात महत्त्वाचे‎ नाही आणि ५ टक्के लोक या मताच्या पूर्णपणे विरोधात ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आहेत.‎ भारतीय तरुणांना इंग्रजी केवळ नोकरीच्या‎बाजारपेठेसाठीच नाही तर सामाजिक प्रतिष्ठा आणि‎आत्मविश्वासासाठी देखील महत्वाचे वाटते. एका‎सर्वेक्षणानुसार, २३ टक्के तरुणांनी कबूल केले आहे की ते‎इंग्रजी बोलू शकत नसल्याबद्दल खूप चिंतित आहेत. २५‎टक्के लोक म्हणतात की ते त्याबद्दल थोडे चिंतित आहेत.‎३२ टक्के लोक म्हणतात की ते इंग्रजी बोलू शकत‎नसल्याबद्दल त्यांना काही फरक पडत नाही, तर १७ टक्के‎लोक म्हणतात की ते त्याची काळजी करतात, परंतु जास्त‎नाही. या सर्वेक्षणांमध्ये भारतीय तरुणांनी व्यक्त केलेल्या‎मतांवरून हे स्पष्ट होते की मोठ्या संख्येने भारतीय तरुण‎इंग्रजीला अनेक प्रकारे महत्वाचे मानतात. हिंदी किंवा इतर‎कोणतीही प्रादेशिक मातृभाषा कोणासाठीही महत्त्वाची‎आहे हे खरे आहे, परंतु इंग्रजीकडे दुर्लक्ष करून हे केले‎पाहिजे का याचा काळजीपूर्वक विचार केला पाहिजे?‎ अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, इंग्रजी आणि प्रादेशिक‎ भाषांमध्ये संतुलन राखले पाहिजे.‎ (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)‎

दूरदृष्टी:इस्रायलला इराणकडून अस्तित्वाचा धोका होता‎; मोठ्या संघर्षाकडे वाटचाल‎करत आहेत इराण-इस्रायल‎

अनेक अणुबॉम्ब बनवण्यासाठी‎आवश्यक असलेली सामग्री‎ मिळवण्यापासून इराणला फक्त काही‎आठवडे दूर असल्याचे मानले जात होते.‎तथापि, बॉम्ब बनवण्याचा आणि‎पोहोचवण्याचा मार्ग शोधण्यासाठी‎ इराणला बराच वेळ लागेल.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎इस्रायलने इराणवर केलेल्या धाडसी हल्ल्यामुळे‎मध्य-पूर्वेत आणखी एक युद्ध सुरू होऊ शकते. अशा‎परिस्थितीत ट्रम्प यांच्यासमोर सर्वात मोठे आव्हान असेल‎की, या प्रदेशातील अमेरिकन सैनिकांचे संरक्षण कसे‎करायचे आणि अमेरिकेला या समस्येपासून शक्य तितके‎दूर कसे ठेवायचे? इराण त्यांच्या देशासाठी अस्तित्वाच्या‎धोक्यात येत आहे, असे सांगून नेतन्याहू यांनी त्यांच्या‎नवीन लष्करी मोहिमेचे समर्थन केले आहे. आणि हे खरे‎आहे की इराणने इतक्या मोठ्या प्रमाणात युरेनियम समृद्ध‎केले होते की त्यामुळे इस्रायलसाठी चिंताजनक परिस्थिती‎निर्माण झाली होती. युरेनियम समृद्धीकरण ही अणुबॉम्ब‎बनवण्याची प्रक्रिया आहे, ज्या अंतर्गत युरेनियममध्ये‎युरेनियम-२३५ चे प्रमाण वाढवले ​​जाते. अनेक अणुबॉम्ब‎बनवण्यासाठी आवश्यक असलेली सामग्री‎मिळवण्यापासून इराणला फक्त काही आठवडे दूर‎असल्याचे मानले जात होते, तथापि बॉम्ब बनवण्याची‎आणि पोहोचवण्याची पद्धत गाठण्यासाठी इराणला‎अजूनही बराच वेळ लागेल.‎ पण इराणच्या वाढत्या धोकादायक हेतूंचे एक प्रमुख‎कारण म्हणजे नेतान्याहू आणि ट्रम्प यांनी भूतकाळात‎इराणशी केलेल्या व्यवहारात केलेल्या मोठ्या चुका.‎नेतान्याहू यांच्या जोरदार पाठिंब्यामुळे, ट्रम्प यांनी २०१८‎मध्ये ओबामा यांनी केलेल्या अणुकरारापासून स्वतःला‎वेगळे केले, ज्यामध्ये इराणचा अणुकार्यक्रम मोठ्या‎प्रमाणात नियंत्रित केला गेला होता. ट्रम्प यांना आशा होती‎की, यानंतर इराण त्यांच्यासमोर गुडघे टेकून सवलतींची‎मागणी करेल. परंतु, उलट इराणने युरेनियम‎समृद्धीकरणाला गती दिली. इस्रायली सुरक्षा दलातील एका‎माजी अधिकाऱ्याने २०१८ चा करार रद्द करण्याचा निर्णय‎अपघात असल्याचे वर्णन केले आहे, तर दुसऱ्याने म्हटले‎आहे की ही एक ऐतिहासिक चूक होती. नेतान्याहूची‎आक्रमकता तेव्हा कामी आली नाही आणि आताही ती‎कामी येण्याची शक्यता कमी दिसते. इस्रायलने इराणवर‎केलेल्या अलीकडील बॉम्बस्फोटाचा उद्देश ट्रम्पच्या‎इराणसोबतच्या मूळ अणुकराराचे काही स्वरूप‎पुनर्संचयित करण्याच्या अलिकडच्या राजनैतिक प्रयत्नांना‎कमकुवत करणे देखील असू शकते.‎ इस्रायलने इराणवर केलेल्या बॉम्बस्फोटाच्या‎ परिणामांवर संपूर्ण जग लक्ष ठेवून असेल. परंतु इराणचे‎अणुकार्यक्रम स्थळ नष्ट करता येईल का याबद्दल नेहमीच‎शंका होत्या? किमान अमेरिकन बंकर-बस्टर बॉम्बशिवाय‎नाही, कारण ते जमिनीच्या आत खूप खोलवर आहे. ते‎लक्ष्य केले गेले आहे की नाही हे स्पष्ट नाही. इस्रायलने‎अणुशास्त्रज्ञ राहत असलेल्या निवासस्थानांवरही‎बॉम्बस्फोट केले आहेत आणि ही हालचाल अधिक‎प्रभावी असू शकते. लष्करी तज्ञ वर्षानुवर्षे म्हणत आहेत‎की इराणला त्याचे सेंट्रीफ्यूज बदलणे सोपे आहे, परंतु‎नवीन अणुशास्त्रज्ञ शोधणे त्यांच्यासाठी कठीण होईल.‎ परंतु, त्याचे परिणाम उलटही असू शकतात, कारण‎असे हल्ले इराणच्या अणुशस्त्र मोहिमेला आणखी गती‎देऊ शकतात. यासाठी, इराणी नेते असा युक्तिवाद‎करतील की यावरून त्यांच्या देशाला अणुप्रतिबंधक‎शक्तीची किती आवश्यकता आहे हे दिसून येते.‎अणुप्रतिबंधक शक्ती ही अशी परिस्थिती आहे, जेव्हा इतर‎देश अणुशस्त्रे असताना एखाद्या देशावर हल्ला‎करण्यापासून परावृत्त होतात.‎ येथे हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे आणि इराणच्या‎माझ्या रिपोर्टिंग ट्रिपमधून हे देखील उघड झाले आहे की‎त्यांचे शासन इराणच्या लोकांमध्ये खूप अलोकप्रिय झाले‎आहे. सामान्य इराणी कामगार, शेतकरी इत्यादी भ्रष्टाचार,‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ढोंगीपणा आणि आर्थिक गैरव्यवस्थापनाबद्दल तक्रार करत‎राहतात. असे असूनही, परदेशी हल्ला झाल्यास, ते सर्व‎इराणी झेंड्याखाली एकत्र येतील. इराण इस्रायलविरुद्ध‎बदला घेईल हे निश्चित आहे. पण प्रश्न असा आहे की ते‎इराक, बहरीन किंवा मध्य पूर्वेतील इतरत्र असलेल्या‎अमेरिकन सैन्यांना देखील लक्ष्य करेल का आणि किती‎प्रमाणात? मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे एका मोठ्या‎प्रादेशिक युद्धात रूपांतर होऊ शकते, जे कोणीही नको‎आहे. युद्ध झाल्यास अमेरिकन सैन्य आणि दूतावासांनाही‎धोका निर्माण होईल आणि ट्रम्पसाठी त्यांचे संरक्षण‎करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे अमेरिकेला लढाईपासून‎दूर ठेवणे b अणु करार पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न करणे.‎ सशस्त्र सेवा समितीचे सर्वोच्च डेमोक्रॅट सिनेटर जॅक‎रीड यांनी इशारा दिला आहे की नेतन्याहू आक्रमकता‎ वाढविण्यात बेपर्वाई दाखवत आहेत ज्यामुळे व्यापक‎प्रादेशिक हिंसाचार होऊ शकतो. ते बरोबर आहेत. ट्रम्प‎आतापर्यंत अमेरिकेला परकीय संघर्षात अडकवण्यापासून‎दूर राहिले आहेत आणि ते इराणसोबतही असेच करण्याची‎शक्यता आहे. (‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’मधून.)‎

विराग गुप्ता यांचा कॉलम:राष्ट्रीय सुरक्षेला सतत वाढत आहेत ड्रोनमुळे होणारे धोके

डिसेंबर १९९५ मध्ये पुरुलियामध्ये आकाशातून शस्त्रांचा साठा पडल्याने खळबळ उडाली. ३० वर्षांनी आता पाकिस्तानकडून ड्रोनद्वारे सीमावर्ती राज्यांना शस्त्रे व ड्रग्ज पुरवल्याच्या घटना इतक्या वाढल्या आहेत की, मीडियात त्याचे काहीही वृत्तांकन होत नाही. अवकाशातून अखंड उपग्रह इंटरनेट, क्रिप्टो चलनाची गुन्हेगारी, ड्रोनचे स्फोटक स्पार्कलर युद्ध व दहशतवादाला नवीन मार्गाने परत आणू शकतात. म्हणून ड्रोनच्या नियमनाशी संबंधित ४ पैलू समजून घेणे आवश्यक आहे. १. नोंदणी : २०२१ मध्ये केलेल्या शिथिल नियमांनंतर भारतात ड्रोन क्रांती सुरू झाली. नोंदणी व परवान्याशिवाय कोणीही छंद म्हणून २५० ग्रॅमपेक्षा कमी वजनाचा नॅनो ड्रोन उडवू शकतो. १०० रु. शुल्क भरून ड्रोनची नोंदणी करता येते. असे असूनही संशोधन इ.मध्ये वापरले जाणारे २५ किलोपेक्षा कमी वजनाच्या मॉडेल रिमोट पायलट एअरक्राफ्ट सिस्टिम असलेल्या ड्रोनना नोंदणीची गरज नाही. कोणीही नोंदणीकृत नसलेले ड्रोन उडवू शकतो. मोठे ड्रोन उडवण्याचे फक्त ५ दिवसांचे प्रशिक्षण घेतल्यानंतर पोलिस चौकशीशिवाय ड्रोन पायलट परवाना मिळू शकतो. सीडीएस अनिल चौहान यांच्या मते, पाण्याच्या बाटल्यांसारखे छोटे ड्रोनही मोठ्या प्रमाणात विनाश घडवू शकतात. छोटे ड्रोन इतके वेगाने उडतात की, प्रतिक्रिया देण्यासाठी फक्त ९० सेकंद उपलब्ध असतात. भारतात सर्व प्रकारच्या ड्रोनची नोंदणी अनिवार्य करण्यासोबतच पोलिसांना उड्डाणाचे नियमन करण्याचे अधिकार दिले पाहिजेत. ड्रोनशी संबंधित धोके लक्षात घेता राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने स्टार्टअप्स आणि परदेशी कंपन्यांसाठी कठोर नियम बनवले पाहिजेत. यात खासगी स्टार्टअप्सच्या आर्थिक फायद्यांना प्राधान्य दिल्यास दीर्घकालीन नुकसान होऊ शकते. २. दंड : नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी लिफ्टची नोंदणी व देखभालीसाठी कठोर नियम व कायदे आहेत, परंतु देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित ड्रोन व्यवसायाला मोकळीक देण्यात आली आहे. ग्रेटर नोएडामधील सुमारे ८० हजार लिफ्टपैकी फक्त ७७०२ लिफ्टनी १५ हजार रु. शुल्क भरून नोंदणी केली आहे. जिल्हा प्रशासनाने प्रलंबित लिफ्ट नोंदणींसाठी १०,००० रु. दंड आकारण्याची मोहीम सुरू केली आहे. २०२४ मध्ये वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ८ कोटींहून अधिक चलन जारी करण्यात आले. ड्रोन नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल जास्तीत जास्त १ लाख रु. दंड आहे. ड्रोन नियमांमध्ये फौजदारी कारवाईची कोणतीही तरतूद नाही. गेल्या चार वर्षांत सुरक्षा दलांनी पाकिस्तानमधून ३९१ ड्रोन जप्त केले. ड्रोनशी संबंधित नियम नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडून लागू केले जातात. वाहन नोंदणी व ड्रायव्हिंग लायसन्सशी संबंधित नियम पोलिसांकडून लागू केले जातात. त्याच धर्तीवर ड्रोनशी संबंधित प्रकरणांत कारवाई करण्यासाठी राज्य पोलिसांना स्पष्ट अधिकार मिळायला हवेत. ३. पाकिस्तान : सीमावर्ती राज्यांत पाकिस्तान ड्रोनद्वारे नियमितपणे ड्रोनचा पुरवठा करत आहे. ड्रोन नियमांनुसार, भारतातील बहुतांश भाग ग्रीन झोनमध्ये येतात, जिथे लोक ४०० फुटांपेक्षा कमी उंचीवर त्यांच्या इच्छेनुसार ड्रोन उडवू शकतात. परंतु, अशा ड्रोनमुळे लोकांच्या गोपनीयतेला व सुरक्षिततेला होणाऱ्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी कोणत्याही तरतुदी नाहीत. यलो झोनमध्ये ड्रोन उडवण्यासाठी डीजीसीएकडून परवानगी घ्यावी लागते. देशात ९९६९ रेड झोन आहेत, तिथे ड्रोन उडवण्यास मनाई आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून सरकारच्या अनेक दाव्यांनंतरही पाकिस्तानी सीमेवर ड्रोनविरोधी यंत्रणा बसवण्यात आलेली नाही. युक्रेनने रशियावर केलेल्या हल्ल्यामुळे हे स्पष्ट होते की, १ लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीचे ड्रोन अब्जावधी रुपयांची युद्धविमाने नष्ट करू शकतात. तस्करी, ड्रग्ज व दहशतवादी हल्ले लक्षात घेता सीमावर्ती राज्यांत सर्व प्रकारच्या ड्रोनवर पूर्ण बंदी घालण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. ४. स्टार्टअप्स : भारतातील सुमारे ५५० स्टार्टअप्स ड्रोन क्षेत्रात काम करत आहेत, त्यांना नियम व करांमध्ये सूट मिळते. ड्रोन स्टार्टअप्सना अनुदान देण्यासाठी पीएलआयअंतर्गत वाटप १८ पट वाढवून ३ हजार कोटी रु. करण्याची योजना आहे. भारताच्या ड्रोन उद्योगाशी संबंधित तंत्रज्ञान व घटकांच्या पुरवठ्यावर चीनचे वर्चस्व आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या मते, चिनी उपकरणे देशाच्या सुरक्षा व अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण करतात. सरकारने नमो ड्रोन दीदी, आपत्ती व्यवस्थापन इ. कल्याणकारी योजनांसाठी ड्रोनचा वापर करावा. परंतु, ड्रोनशी संबंधित वाढत्या धोक्यांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी स्टार्टअप्स व परदेशी कंपन्यांसाठी कठोर नियम बनवावेत. ड्रोनशी संबंधित बाबींमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेऐवजी खासगी स्टार्टअप्सच्या आर्थिक फायद्यांना प्राधान्य दिल्यास दीर्घकालीन तोटे होऊ शकतात. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

शीला भट्ट यांचा कॉलम:यामुळे आपल्या विमान वाहतूक क्षेत्राची प्रतिष्ठा मलीन होईल

माणसाला नेहमीच त्याच्या बुद्धिमत्तेचा आणि तांत्रिक प्रगतीचा अभिमान असतो. पण, कधी कधी ही तंत्रज्ञान आपल्याला असह्य वेदनाही देते. अहमदाबादमध्ये एअर इंडियाचे विमान ज्या प्रकारे कोसळले ते आपल्यासाठी त्रासदायक आहे. तंत्रज्ञान प्रगतीमुळे आपल्याला मिळालेला आत्मविश्वास अशा अपघातांमुळे डळमळीत होतो. विमानातून प्रवास करण्यापूर्वी बोर्डिंग पास घेतल्यानंतर आपण इतके निश्चिंत होतो. बोर्डिंग माहितीची वाट पाहत आपण विमानतळावर इतक्या शांतपणे फिरतो. आपल्या तंत्रज्ञानावर आपला खूप विश्वास आहे, पण तो विश्वास क्षणातच तुटतो. अहमदाबादहून लंडनला जाणाऱ्या त्या विमानात २४२ प्रवासी होते. त्यांना कुठे माहीत होते की, त्यांचे विमान अर्धांगवायू झालेल्या व्यक्तीसारखे कोसळेल आणि पूर्णपणे उड्डाण करण्यापूर्वीच आगीत भडकेल. गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री विजय रुपाणी हेसुद्धा त्याच विमानात बिझनेस क्लासमध्ये होते. असे म्हटले जाते की, ते विमानात बसले तेव्हा एका सहप्रवाशाने त्यांचा फोटो त्यांच्या कुटुंबाला पाठवला होता. तो फोटो आपल्याला थक्क करून टाकतो. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूपूर्वी काही क्षण आधीचा फोटो त्याच्या मृत्यूनंतर किती संदेश देतो? विकसित भारतात पर्यटनाला चालना द्यायची असेल तर नागरी विमान वाहतूक क्षेत्र मजबूत असले पाहिजे आणि म्हणूनच या घटनेच्या मुळाशी जावे लागेल. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशिवाय कोणत्याही हवाई प्रवासाचा विकास शक्य नाही. अमेरिकन बोइंग कंपनीचे ७८७ विमान आधुनिक आहे. हे विमान दोन दशकांपासून उड्डाण करत आहे. एक इंजिन बिघडले तर त्यात दुसऱ्या इंजिनच्या उभ्या स्टॅबिलायझरची सुविधा आहे. हवामान अचानक बिघडले तरी ते प्रवाशांचे चांगले संरक्षण करते. हे विमान बाजारात आले तेव्हा ते स्वप्नांचे उड्डाण मानले जात होते. त्याचे नावच ड्रीमलायनर होते, परंतु अहमदाबादमध्ये उड्डाण केल्यानंतर ते २ मिनिटेही हवेत राहू शकले नाही. ते सुमारे ६५० फूट उंचीवरून जाऊ शकले नाही. हा अपघात कसा झाला याबद्दल काहीही सांगणे घाईचे आहे. पायलटच्या चुकीमुळे हा अपघात झाला की केवळ तांत्रिक बिघाड आहे हे आपल्याला माहिती नाही. परंतु, या हृदयद्रावक अपघातामुळे भारतीयांना खूप मोठा धक्का बसला आहे. बोइंग ७८७ बाबत झालेला हा पहिलाच भीषण अपघात आहे. या विमानापूर्वी बोइंग ७३७ देखील अनेक वादात सापडले होते. पण, या अपघातामुळे अमेरिकन बोइंग कंपनी आणि एअर इंडिया दोघांचीही प्रतिष्ठा बिघडली आहे. ही घटना ज्या पद्धतीने घडली, ती ते कधीही विसरू शकणार नाहीत. हे विमान २४२ प्रवाशांना घेऊन लंडनला जात होते. त्याची टाकी इंधनाने भरलेली होती. त्यामुळे विमान कोसळले तेव्हा ते भयानक आगीत जळून खाक झाले. परिस्थिती अशी आहे की, प्रवाशांच्या मृतदेहांची ओळख पटवणे खूप कठीण झाले आहे. डीएनए चाचणीतून काही निष्पन्न झाले तर ते चांगले आहे. मृतांचे फोटो सांगत आहेत की, तंत्रज्ञान आपल्याला मूर्ख बनवते तेव्हा ते खूप धोकादायक असू शकते. एअर इंडियाचे हे विमान विमानतळाजवळील मेघानीनगरमध्ये कोसळले. येथे दलितांची एक खूप मोठी, जुनी वसाहत आहे आणि एक मोठे हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स आहे. सचिन प्रजापती गृहकर्जाचा व्यवसाय करतात. त्यांचे मेघानीनगरमध्येच घर आहे. ते त्यांचे काका राजू भाई यांच्यासोबत त्यांच्या घरात बसले होते. दुपारी १.४५ च्या सुमारास त्यांना अचानक मोठा आवाज ऐकू आला. ते बाहेर पळाले. २०० मीटर अंतरावर त्यांनी ते भयानक दृश्य पाहिले तेव्हा त्यांना डोळ्यांवर विश्वास बसला नाही. वैद्यकीय महाविद्यालयात काम करणाऱ्या आणि शिकणाऱ्या इंटर्नच्या वसतिगृहावर विमानाचे तीन तुकडे झाले. गोंधळ उडाला. सचिन म्हणतात, ते विमान नव्हते, तर आगीचा गोला होता. ते त्यांच्या इतर शेजाऱ्यांसह वसतिगृह इमारतीकडे व खानावळीकडे धावले. त्यांनी आणि त्याच्या मित्रांनी इंटर्नना वाचवण्यात मदत केली. दुर्दैवाने ते अनेक लोकांना वाचवू शकले नाहीत. भारतात विमान वाहतूक उद्योग भरभराटीला आला आहे. अनेक नवीन विमानतळ बांधले जात आहेत. एअर इंडिया - जी एक सरकारी कंपनी होती - टाटाने विकत घेतली आहे आणि ती ४०० हून अधिक नवीन विमाने खरेदी करणार आहे. मुंबई, दिल्ली व अहमदाबादजवळही नवीन विमानतळे बांधली जात आहेत. विमान वाहतूक क्षेत्रात भारत जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे. अमेरिका व चीननंतर लवकरच तिसऱ्या क्रमांकावर येईल, अशी अपेक्षा आहे. भारत स्वतः सिंगापूर व दुबईसारखे हवाई प्रवासाचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र बनू इच्छितो. परंतु विकसित भारतात पर्यटनाला चालना द्यायची असेल तर नागरी विमान वाहतूक क्षेत्र मजबूत असले पाहिजे आणि म्हणूनच आपल्याला या घटनेच्या मुळाशी जावे लागेल. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशिवाय हवाई प्रवासाचा विकास शक्य नाही. (ही लेखिकेची वैयक्तिक मते आहेत.)

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:दैनंदिन जीवनात ‘दया’ दाखवल्याने आपण चांगले मानव बनतो

कुणीही त्याच्या जवळ जाऊ शकत नाही. तो लगेच मारून खाईल. हा त्याचा स्वभाव आहे. ‘टी-११८ तिथे बसला होता. जिथून लोकांच्या हालचालींचा आवाज येत होता त्या दिशेने त्याने मान थोडी वळवलेली होती. पण, तो उठला नाही आणि शिकारीकडे जाण्याचा प्रयत्न केला नाही. धापा टाकत आपल्या पायांवर उभे राहण्याचा प्रयत्न करत त्याने पाण्याच्या जवळच राहण्याचा निर्णय घेतला. गस्ती पथकासाठी हे काहीसे असामान्य होते. म्हणूनच त्यांना काही पावले पुढे जाण्याचे धाडस झाले, पण ते काही मीटर दूर राहिले. अखेर, हा जंगलातील वाघ होता आणि कोणीही त्याच्याबाबत धोका पत्करू शकत नाही. इतक्या अंतरावरूनही वाघाच्या जखमा दिसत होत्या. तो उभा राहत नव्हता, कारण तो शिकार करण्याच्या स्थितीत नव्हता आणि गस्ती पथकाला लगेच लक्षात आले की, तो जखमेच्या संसर्गाने मेला नाही तर उपासमारीने मरेल. एप्रिलअखेर होता, हत्तीवरील पशुवैद्यकीय पथक तिथे पोहोचले. त्यांना त्याच ठिकाणी टी-११८ अधिक वाईट स्थितीत आढळला. त्याच्या चेहऱ्यावर आणि शरीरावर खोल जखमा होत्या. त्यांच्यात पू होता. पशुवैद्यांसह तज्ज्ञांना रुग्णालयात नेले तरी तो वाचेल की नाही, याची खात्री नव्हती. म्हणून त्यांनी तिथे त्याच्यावर उपचार करण्याची योजना आखली. त्याला शांत केल्यानंतर बेशुद्ध वाघाला उचलण्यासाठी १२ जण लागले. प्रथम त्यांनी जखम स्वच्छ केली व त्यावर अँटिबायोटिक्स आणि दाहक-विरोधी औषधे टाकली, १५ दिवस तोंडावाटे औषधे दिली व नियमित देखरेख ठेवली. आणि कान्हा अभयारण्यातील मरणासन्न वाघ हळूहळू प्रतिसाद देऊ लागला. टीमने पाहिले की, वाघ हळूहळू त्याच्या पायांवर उभा होतोय, त्याची शक्ती परत येतेय आणि तो आपल्या प्रदेशाचा ताबा घेत आहे. अडचणींशी झुंजत टी-११८ बरा होत होता. काही काळानंतर त्याने एका वन्य म्हशीला मारले तेव्हा टीमला आता त्यांचे काम पूर्ण झाल्याचे जाणवले. टीमसाठी हे एका वाघाला वाचवणे नव्हते. ते संवर्धनाच्या मॉडेलला परिष्कृत आणि प्रमाणित करणे होते, ज्यामध्ये वन्यजीवांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात कमीत कमी हस्तक्षेप करून उपचार केले जातात. मुंबईजवळील धोकादायक वळणावर वेगवान लोकल ट्रेनमधून पडून चार प्रवाशांचा मृत्यू आणि १० जखमी झाल्याच्या अलीकडील भयानक अपघाताबद्दल ऐकले तेव्हा मानवतेची ही हृदयस्पर्शी कहाणी माझ्या मनात आली. या अपघातामुळे प्रवाशांमध्ये संताप निर्माण झाला आणि मुंबईच्या गजबजलेल्या उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कवर गर्दी नियंत्रण आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबद्दलच्या दीर्घकालीन चिंता पुन्हा निर्माण झाल्या. “लोक दररोज ट्रेनमधून पडतात, परंतु या आठवड्यात काही लोकांचा मृत्यू झाल्यामुळे हा मुद्दा बनला आहे. अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये नियमित सुधारणा आणि अखंड सेवांची मागणी प्रवासी गट करत आहेत. परंतु रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या उदासीन वृत्तीमुळे अशा घटना घडत राहतात,” असे पीडित व नियमित प्रवासी म्हणतात. काही महिन्यांपूर्वी कार्यकर्त्यांनी अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून प्रवासी धोकादायकपणे ट्रेनमधून लटकत होते आणि वळण विशेषतः धोकादायक होते हे निदर्शनास आणून दिले तेव्हा अधिकाऱ्यांनी सुधारणात्मक कारवाई का केली नाही याबद्दल पीडित आणि नियमित प्रवासी आश्चर्यचकित आहेत. आणि त्यांचे बरोबर आहेत. जखमी वाघाची वेदना आपणच अनुभवली, याचा अर्थ आपल्यात मानवतेचा सर्वोत्तम गुण ‘दया’ आहे. म्हणूनच मला आश्चर्य वाटते की, आपल्या प्रजाती दररोज किंवा वारंवार जीव गमावत असल्याचे आपल्याला माहीत असते, जसा दावा पीडित प्रवाशांनी दावा केला, तेव्हा आपल्या ‘दये’चे काय होते किंवा ती कुठे जाते? फंडा असा की, आपणा सर्वांना दयेचे महत्त्व समजते, परंतु आपण आपल्या दैनंदिन जबाबदाऱ्यांमध्ये ती दाखवली पाहिजे, विशेषतः एखाद्याचा जीव धोक्यात असतो तेव्हा.

नवनीत गुर्जर यांचा कॉलम:आशांचे आकाश आणि मोहाचे धागे‎, हे देवा, हे दुःख, भूक, भीती, गुलामगिरी, तुझे विधिलिखित आहे की प्रूफ रीडिंगच्या चुका?‎

कुठे तरी एका सोनमने तिच्या पतीची हत्या केली.‎या कडक उन्हात कुठे तरी लोक अंघोळ करताना बुडाले‎- काही सेल्फी काढताना, काही मजा करताना किंवा‎एकमेकांना वाचवताना.‎मागे ठेवला कुटुंबीयांसाठी दुःखाचा डोंगर किंवा त्रास.‎हे दुःख पाहून मन कधी कधी विचारते की, ही धरती‎अतिशय सुंदर पुस्तक आहे.‎चंद्र-सूर्याच्या आवरणाची.‎पण, हे देवा, हे देवा, हे दुःख, भूक, भीती, गुलामगिरी,‎तुझे विधिलिखित आहे की प्रूफ रीडिंगच्या चुका?‎दुसरीकडे मे आणि जूनच्या उन्हाळ्यात मुसळधार‎पाऊस पडला तेव्हा रस्ते, गल्ल्यांचे वास्तव समोर आले.‎...आणि हे दरवेळी घडते. प्रत्येक पावसात.‎वर्षानुवर्षे.‎कोणीही दखल घेत नाही.‎कोणीही काहीही करत नाही.‎लोक सांगून थकले. त्यांच्या याचिका कीटकांनी‎खाल्ल्या, पण त्या कधीही कोणत्याही मंत्र्याच्या,‎अधिकाऱ्याच्या, कारकुनाच्या टेबलवर पोहोचल्या नाहीत.‎अमृता प्रीतम यांनी बरोबर म्हटले आहे की, आपली,‎सर्वांची शहरे एखाद्या दीर्घ चर्चेसारखी आहेत.‎रस्ते हास्यास्पद वादांसारखे आहेत.‎...आणि गल्ल्या अशा की, जणू कोणी एक गोष्ट इकडे ‎‎ओढतोय, कोणी तिकडे.‎या सगळ्यामध्ये प्रत्येक घर मुठीसारखे घट्ट बंद दिसते.‎भिंती किंचाळत आहेत.‎ निवडणुका व त्यांच्या तयारीशिवाय‎कशाचीही काळजी नाही...‎ विकास सर्वत्र किंचाळत आहे व परंपरा,‎संस्कृती, संस्कार पांढऱ्या पलंगावरील‎घड्यांसारखे कोपऱ्यात संकोचलेले आहेत.‎सरकार आणि राजकारण्यांना निवडणुका‎जिंकणे आणि त्यांच्या तयारीशिवाय दुसरी‎कोणतीही चिंता नाही.‎ ...आणि गटारे तोंडातील फेसासारखी वाहताहेत!‎सायकल, स्कूटर व कारची चाके शिव्यांसारखी जातात व ‎‎घंटा, हॉर्न एकमेकांवर आदळत भो-भो करत राहतात.‎रात्र डोके आपटत येते आणि जाते. पण ही चर्चा झोपेतही ‎‎संपत नाही.‎म्हणूनच. हो, म्हणूनच आपली शहरे, आपली सर्वांची ‎‎शहरे एखाद्या दीर्घ वादविवादासारखी झाली आहेत.‎पन्नास, शंभर वर्षे उलटून गेली, पण शहरांची स्थिती‎तशीच आहे.‎म्हणायला मोठमोठे पूल बांधले गेले आहेत, पण‎त्याखाली कचरा तसाच पसरून पडलेला आहे, जशी‎एखाद्या सुंदर गालिच्याखाली घाण असते.‎कधी उद्योगपतीच्या सांगण्यावरून पुलाची दिशा बदलली ‎‎जाते, तर कधी एखाद्या नेत्याच्या कृपेने एखादे विचित्र‎बांधकाम केले जाते.‎एखाद्या पुलावर चढता येते, पण त्यावरून उतरू शकत‎नाही. एखाद्यावरून उतरणे इतके कठीण आहे की कोणीही‎त्यावर चढू इच्छित नाही.‎विकास सर्वत्र किंचाळत आहे आणि परंपरा, संस्कृती,‎संस्कार पांढऱ्या पलंगावरील घड्यांसारखे एका कोपऱ्यात‎संकोचत पडले आहेत.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎सरकारे आणि राजकारण्यांना निवडणुका जिंकणे आणि‎त्यांची तयारी करणे याशिवाय दुसरी कोणतीही चिंता नाही.‎राजकारण काळोखासारखे आहे, असे म्हणता येईल.‎त्याची स्थिती रात्री काळ्या गरुडाप्रमाणे उडत सूर्याला‎शोधण्यासाठी निघालेल्या एखाद्यासारखी आहे!‎जसा रात्री सूर्य कधीच सापडत नाही, तसेच राजकारण‎हे लोकांच्या कल्याणाशी कधीच जोडले जाऊ शकत नाही.‎एका प्रसिद्ध लेखकाने लिहिले आहे की, राजकारण हे‎प्रत्यक्षात एखाद्या क्लासिक चित्रपटासारखे आहे.‎या चित्रपटाचा नायक बहुप्रतिभावान असतो आणि‎वेळोवेळी बदलत राहतो.‎नायिका ही सत्तेची खुर्ची आहे, ती नेहमीच सारखीच‎राहते. ती बदलत नाही.‎विविध क्षेत्रे, प्रदेश आणि मंडळांचे सदस्य हे त्याचे‎अतिरिक्त कलाकार आहेत.‎या चित्रपटाचे वित्तपुरवठादार गरीब, कामगार आणि‎शेतकरी आहेत.‎ते वित्तपुरवठा करत नाहीत, त्यांच्याकडून तो करून‎घेतला जातो.‎किंवा आपण असे म्हणू शकतो की, त्यांना असे‎करण्यास भाग पाडले जाते.‎या चित्रपटाच्या इनडोअर शूटिंगसाठी विविध विधानसभा‎ही ठिकाणे आहेत‎...आणि मीडिया हे बाह्य शूटिंगचे साधन आहे.‎सेन्सॉर बोर्डाच्या विविध ठिकाणी बंदी असल्याने हा‎चित्रपट कोणीही पाहिला नाही.‎सामान्य माणसाबद्दल सांगायचे तर, त्याला हेदेखील‎माहीत नाही की त्याचे आयुष्य कोणासाठी आसक्तीच्या‎धाग्यात फिरत आहे?‎मोहाच्या तारेत ना आशेचे आकाश गुंडाळता येते...‎ना आशांच्या सूर्याला बांधता येते.‎

चेतन भगत यांचा कॉलम:किती वेळ क्रिकेट पाहण्यात‎ घालवतात आपले तरुण?‎, बंगळुरू अपघातामुळे उपस्थित प्रश्न‎

‎‎‎‎‎‎‎‎या परिस्थितीचा विचार करा : एक देशांतर्गत क्रिकेट‎लीग आपली वार्षिक स्पर्धा आयोजित करते. एका‎संघाने जेतेपद जिंकल्यानंतर ३५,००० क्षमतेच्या‎स्टेडियममध्ये विजयाचा उत्सव साजरा केला जातो.‎पण, लाखो लोक जमतात. गोंधळ होतो. चेंगराचेंगरी‎होते. ११ लोक मृत्युमुखी पडतात. डझनभर जखमी‎होतात. दोषारोपाचा खेळ सुरू होतो. तुम्ही अंदाज‎लावला असेलच - आयपीएल, मनोरंजनाचे एक‎माध्यम, ज्याने संपूर्ण देशाला मोहून टाकले आहे. २०२५‎चा आयपीएलचा अंतिम सामना टीव्ही आणि डिजिटल‎प्लॅटफॉर्मवर सुमारे ६९ कोटी लोकांनी पाहिला होता, तो‎भारताच्या जवळजवळ अर्ध्या लोकसंख्येचा भाग आहे.‎नियमित सामन्यांना लाखो प्रेक्षकही मिळतात.‎ विजय सोहळ्यात झालेल्या दुःखद मृत्यूंमुळे आपल्या ‎‎राष्ट्रीय मानसिकतेत क्रिकेट किती खोलवर शिरले आहे ‎‎याची आठवण होते. या घटनेमुळे एक मोठा प्रश्न‎निर्माण होतो : आपण क्रिकेटचे खूप वेड लावतो का? ‎‎आणि आपण, विशेषतः आपले तरुण, स्क्रीनला‎चिकटून राहून घालवलेल्या असंख्य तासांवर विचार ‎‎करण्याची वेळ आली आहे का?‎ पारंपरिक अर्थाने आयपीएल ही राष्ट्रीय स्पर्धा नाही. ‎‎कोणताही संघ जिंकला तरी तो शेवटी भारतीय संघ‎आहे. खेळाडूंचा लिलाव केला जातो आणि वस्तूंप्रमाणे‎खरेदी-विक्री केली जाते. संघ कॉर्पोरेट्स, खासगी‎व्यक्ती आणि गुंतवणूक निधीच्या मालकीचे असतात,‎म्हणजेच ते एखाद्या शहरातील असले तरी ते खरोखर‎त्या शहराचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. आयपीएलचे‎स्वरूपच व्यावसायिक आहे. चेंगराचेंगरीचा धोका‎पत्करूनही आपण उत्सवात सामील होण्यासाठी घाई‎का करावी?‎ आणि तरीही आयपीएलचे टी-२० स्वरूप पारंपरिक‎क्रिकेट नाही. २० षटकांच्या खेळात संघ खेळाचे‎संकुचित रूप खेळतात. टी-२० सामन्याच्या‎माध्यमावरून खेळाडूच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करणे‎म्हणजे फक्त अर्ध्या सेटवरून चांगल्या टेनिस खेळाडूचे‎मूल्यांकन करण्यासारखे आहे. ते रोमांचक असू शकते,‎परंतु ते सातत्य आणि उत्कृष्टता क्वचितच प्रतिबिंबित‎करते.‎ क्रिकेट हा एक मनोरंजक खेळ आहे, अर्थातच‎(ब्रिटिशांनी तो आपल्याला दिला), पण भारतात तो इतर‎कोणत्याही खेळापेक्षा जास्त पाहण्यासारखा आहे का?‎हेही खरे आहे की, भारत क्रिकेटमध्ये जागतिक दर्जाचा‎आहे, परंतु जगातील किती देश या जागतिक दर्जाच्या‎खेळात स्पर्धा करतात? फक्त सहा किंवा सात चांगले‎संघ आहेत. न्यूझीलंड व ऑस्ट्रेलियासारख्या यापैकी‎काहींची लोकसंख्या अनुक्रमे अहमदाबाद व मुंबईइतकी‎आहे. आणि क्रिकेट हा तिथेही प्राथमिक खेळ नाही.‎इतर देशांच्या क्रिकेट बोर्डांचे बजेट भारताच्या‎बीसीसीआय बजेटच्या एकदशांशपेक्षा कमी आहे.‎म्हणून भारत क्रिकेटमध्ये जिंकतो तेव्हा तो विजय किती‎जागतिक मानला जाऊ शकतो?‎ विशेषतः चिंताजनक गोष्ट म्हणजे आपले तरुण‎क्रिकेट पाहण्यात किती वेळ घालवतात? वर्षातील‎अनेक महिने आपल्या देशाला पाठिंबा देण्याच्या किंवा‎आयपीएलमध्ये आपल्या संघाला पाठिंबा देण्याच्या‎नावाखाली दररोज अनेक तास वाया घालवले जातात.‎जे तरुण चाहते अभिमानाने म्हणतात की, मी ब्लीड ब्लू‎आहे किंवा माझा आवडता खेळाडू सर्वोत्तम आहे,‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎त्यांना मी विचारतो की, खेळाडू सामन्यांमधून किती‎कमावतात? अर्थातच कोटींनी. आणि ते पाहून तुम्ही‎किती कमावता? काहीही नाही. शून्य. खरं तर तुम्हीच‎इथले उत्पादन आहात. तुम्ही सामने पाहता, जाहिराती‎पाहता, नूडल्स, टायर, शाम्पू खरेदी करता - आणि‎प्रायोजक विविध ब्रँडना पैसे कमावण्यास मदत करतात.‎वर्षानुवर्षे तुम्ही तुमच्या आयुष्याचा एक मोठा भाग फक्त‎इतरांना यशस्वी होताना पाहण्यात घालवता. पण,‎अस्वस्थ करणारे सत्य हे आहे की, कोणीही तुमची‎काळजी घेत नाही, त्यांना फक्त तुम्ही आयपीएल पाहत‎राहावेत, याची काळजी असते.‎ म्हणून स्वतःला विचारा की, तुम्हाला तुमचे आयुष्य‎इतरांना यशस्वी होताना पाहण्यात घालवायचे आहे का की‎स्वतः त्यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत? तुम्हाला अर्थपूर्ण‎करिअर करायला आवडेल की खासगी मालकीच्या‎क्रिकेट संघाच्या यशाचा आनंद साजरा करणाऱ्या गर्दीत‎स्वतःचा जीव धोक्यात घालवायचा आहे?‎ (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)‎

मेघना पंत यांचा कॉलम:हिंसक होणाऱ्या स्त्रिया समाजाचे‎कोणते सत्य प्रकट करतात?‎, वाढत्या खुनांमुळे उपस्थित झाले प्रश्न‎

‎‎‎‎‎‎‎‎एक पुरुष त्याच्या बेडरूममध्ये मृतावस्थेत पडून‎आहे. त्याला मारण्यापूर्वी जड वस्तूने क्रूरपणे मारहाण‎करण्यात आली किंवा गळा दाबण्यात आला किंवा‎विषबाधा करण्यात आली आहे. चोरी करण्यासाठी‎घरात घुसलेला गुन्हेगार किंवा शत्रू नाही, तर त्याची‎पत्नी आहे. कधी कधी पत्नीचा प्रियकरही तिच्या‎शेजारी बसलेला असतो. अशा प्रकारच्या बातम्यांचे‎मथळे भयानक आहेत, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करता‎येणार नाही : पत्नी - या त्यांच्या प्रियकराच्या जाळ्यात‎फसून किंवा त्याला जाळ्यात ओढून पतींविरुद्ध कट‎रचतात. या कथांमध्ये विश्वासघात, लैंगिक संबंध व‎खून यांचे सर्व खळबळजनक तपशील समाविष्ट‎आहेत.‎ पण, या कथा समाजाच्या सीमेवर असलेल्या ‎‎वेगळ्या घटना आहेत की त्या सामाजिक विघटनाचे ‎‎संकेत देतात? आपण काही टोकाच्या घटना निवडून ‎‎त्यांना कथांमध्ये रूपांतरित करून महिलांना बदनाम ‎‎करत आहोत, व्यापक वास्तवाकडे सोयीस्करपणे‎दुर्लक्ष करत आहोत, की आपण खरोखरच स्वतःच्या ‎‎घरात हिंसक गुन्हेगार बनणाऱ्या महिलांच्या संख्येत‎वाढ पाहत आहोत? खरं तर महिलांना पारंपरिकपणे ‎‎कुटुंबाचे पालनपोषण करणाऱ्या म्हणून पाहिले जाते. ‎‎आणि काही पुरुष बळी असले तरी महिला अजूनही‎बळी पडण्याची शक्यता जास्त आहे का?‎ या उन्मादक कथांमागे अधिक गुंतागुंतीचे आणि‎त्रासदायक वास्तव आहे. यात शंका नाही की, भारत‎आणि जगात बहुतांश घरगुती हिंसाचार पुरुषांकडून‎महिलांवर केला जातो. महिलांकडून त्यांच्या पुरुष‎भागीदारांना मारहाण होण्यापेक्षा महिलांना‎भागीदारांकडून मारहाण, छळ व अगदी मारले‎जाण्याची शक्यता जास्त असते. यात कोणताही‎म्हणजे काहीही बदल झालेला नाही. जे बदलले आहे‎ते म्हणजे पुरुष बळी पडतात आणि महिला गुन्हेगार‎असतात तेव्हा निर्माण होणारी सांस्कृतिक‎अस्वस्थता.‎ महिला हिंसक होतात तेव्हा त्यांच्यासाठी‎न्यायदेखील निःपक्ष आणि जलद असला‎पाहिजे. परंतु, आपण लिंगाच्या पलीकडे‎समस्येच्या मुळाकडे पाहू लागलो तरच‎आपल्याला खरोखर हवी असलेली उत्तरे‎सापडतील.‎ प्रियकरासाठी महिलांनी आपल्या पतींना‎मारल्याची वाचण्यात येणारी काही हाय-प्रोफाइल‎प्रकरणे धक्कादायक आहेत, कारण ती आपण‎दीर्घकाळ स्वीकारलेल्या सामाजिक कथेला आव्हान‎देतात : की महिला - विशेषतः पत्नी - हिंसाचाराच्या‎कृत्यांत निष्क्रिय सहभागी असतात, त्या गुन्हेगार‎नसतात. याच्या उलट होते तेव्हा ते आपल्याला‎अस्वस्थ करते.‎ आणि तरीही या घटनांना सर्व विवाहांचे किंवा सर्व‎महिलांचे प्रतिनिधित्व म्हणून पाहण्याच्या आग्रहाचा‎आपण प्रतिकार केला पाहिजे. हो, सर्व राज्यांत व‎सामाजिक वर्गांत अशी काही खरी प्रकरणे आहेत,‎ज्यात महिलांनी त्यांच्या प्रियकरासोबत कट रचून‎त्यांच्या पतींचा खून केला, जो त्यांच्या आवडीतून‎किंवा हताशपणे किंवा लोभातून झाला. हे बनावट‎नाही. ही भयानक, गुन्हेगारी कृत्ये आहेत. पण, ती‎अपवादात्मकसुद्धा आहेत, सांख्यिकीयदृष्ट्या दुर्मिळ‎आहेत.‎ धोकादायक म्हणजे या घटनांना महिलांच्या‎नैतिकतेचा व्यापक ऱ्हास म्हणून चित्रित केले जाते.‎यामुळे पुरुषप्रधान भीती थेट वाढते की, जास्त‎स्वातंत्र्य दिल्यास महिला अनियंत्रित होतील. अशा‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎प्रतिक्रिया पुरुषांना किंवा महिलांनाही उपयुक्त नाहीत.‎ त्याऐवजी आपण ज्या वास्तविकतेबद्दल बोलायला‎हवे ते हे अस्पष्ट करतात : लिंगापलीकडे भारतीय‎घरांमध्ये हिंसाचाराचे वाढते सामान्यीकरण.‎एकेकाळी दोन लोकांसाठी आश्रयस्थान मानले‎जाणारे लग्न आता सत्ता संघर्ष, अविश्वास आणि‎कधी कधी रक्तपाताचे ठिकाण बनत आहे.‎ महिलांना बदनाम करण्यासाठी किंवा बळी‎पडल्याचे दाखवण्याची कसरत करण्यासाठी या‎घटनांचा वापर करण्याऐवजी आपण हे सत्य‎स्वीकारले पाहिजे की, हिंसाचार आता जेंडर-न्यूट्रल‎होत आहे. महिला हिंसक होतात, तेव्हा त्यांना न्याय‎देणेसुद्धा निःपक्ष आणि जलद असले पाहिजे. परंतु‎आपण लिंगापलीकडे समस्येचे मूळ शोधू लागलो‎तरच आपल्याला खरोखर आपण शोधत असलेली‎उत्तरे सापडतील.‎ (ही लेखिकेची वैयक्तिक मते आहेत.)‎

रश्मी बन्सल यांचा कॉलम:नापास होणे हार्टफेल नव्हे... परीक्षा आयुष्यभर सुरूच राहतील‎

‎‎‎‎‎‎‎‎माझा कुत्री माया काही दिवसांपासून आजारी होता. ती‎अन्न खात नव्हती. खाल्ले तरी तासाभराने तिला उलट्या‎व्हायच्या. ती दोन-तीन दिवस एका कोपऱ्यात पडून राहिली‎तेव्हा मला वाटले, तिला डॉक्टरकडे दाखवावे. मी तिला‎गाडीत बसवले आणि माझ्या घराजवळील प्राण्यांच्या‎रुग्णालयात घेऊन गेले. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल‎की, मुंबईतील महालक्ष्मी येथील छोटे प्राण्यांचे रुग्णालय‎मानवांसाठीच्या पंचतारांकित रुग्णालयापेक्षा कमी नाही. ही‎महानगरपालिकेची जमीन असली तरी भव्य इमारत टाटा‎ट्रस्टने बांधली आहे. व्यवस्थापनही त्यांचेच आहे. प्रत्येक‎गोष्टीचा दर्जा उच्च आहे.‎ तरीही मायादेवीचा याच्याशी काहीही संबंध नाही. आम्ही‎कंपाउंडमध्ये प्रवेश करताच तिला समजले की ही “ती”‎जागा आहे. आता, ती गाडीतून उतरायला तयार नव्हती. तीन‎कर्मचारी आले, पण तिला समजावूनही आम्ही तिला बाहेर‎काढू शकलो नाही. शेवटी मी हार मानली आणि घरी‎परतले. मायाच्या वागण्यामागील कारण काय होते? दहा‎दिवसांपूर्वी आम्ही तिला वार्षिक लसीकरणासाठी या‎रुग्णालयात आणले होते. आता तिला भीती वाटत होती की,‎येथे इंजेक्शन दिले जातात. नाही, नाही, मी आत जाणार‎नाही. कोणी मला जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केला तर मी‎त्याला चावेन. देवाने प्रत्येक प्राण्याला प्रोग्राम केले तेव्हा‎त्याने त्यात एक वैशिष्ट्य ठेवले. मेंदूला असे वाटत असेल‎की, हे धोक्याचे क्षेत्र आहे, तर आतून एक आवाज येतो -‎पळा! हा आवाज जंगलात उपयुक्त आहे, कारण कदाचित‎तुमची अंतप्रेरणा बरोबर असेल. शंभर मीटर अंतरावर सिंह‎उभा आहे, तुमचा जीव धोक्यात आहे.‎ आता आपण जंगलात राहत नाही, प्रत्येक झाडामागे‎कोणताही धोका नाही. पण, प्रोग्रामिंग सारखेच आहे. माया‎इंजेक्शनला घाबरते, म्हणजेच वेदनांना. रक्त तपासणी होते‎तेव्हा मीसुद्धा डोळे बंद करते. माझ्यात इंजेक्शनची भीती‎केव्हा, कशी व कुठे निर्माण झाली, यामागे एक कथा आहे.‎ माझ्या लहानपणी आम्ही एका सरकारी दवाखान्यात‎जायचो. तिथे एक परिचारिका होती, सिस्टर जॉर्ज. सिस्टर‎जॉर्जचे काम रक्त तपासणी करणे होते. त्या काळात सुया‎जाड होत्या आणि तिची बोटेही. सिस्टर जॉर्जचा मुंबईतील‎हिंदीतील आवडता संवाद होता - “घाबरू नकोस...”‎ तेव्हा माझा पातळ दंडहात तिच्या मजबूत हातांच्या‎पकडीत होता आणि सुई लक्ष्यावर होती. सिस्टर जॉर्जच्या‎सुईत ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राची अचूकता नव्हती. तिला एकाच‎वेळी योग्य नस सापडली नाही तर ती पुन्हा सुई टोचायची.‎सिस्टरच्या काळ्या चेहऱ्यावर पांढऱ्या दातांनी भरलेले हास्य‎व नळीत लाल रक्त... हे दृश्य असे होते की, मला तिथेच‎चक्कर येऊ लागली, एकदा मी बेशुद्ध पडले. म्हणून सिस्टर‎जॉर्जचे आभार, माझ्या मनात एक भीती बसली. अनेक वर्षे‎गेली. एकेदिवशी मला रक्त तपासणी करायला भाग पाडले‎गेले, तेव्हा मी मुठी व डोळे बंद ठेवले. मी तंत्रज्ञाला‎विचारले, किती वेळ लागेल?‎ तो हसला आणि म्हणाला, मॅडम, झाले. सुई कधी आत‎गेली आणि कधी बाहेर आली हे मला कळलेच नाही.‎वेदनेचा डोंगर फक्त माझ्या मनात होता आणि आपण असे‎अनेक काल्पनिक डोंगर आपल्या आत साठवून ठेवतो.‎ काही लोकांना गणिताची भीती असते, काहींना उंचीची.‎ती कधी, कुठे, कशी तुमच्या आत आली, थोडा विचार‎करा. कदाचित एखाद्या शिक्षकाने तुम्हाला चुकीचे उत्तर‎दिल्याबद्दल फटकारले असेल. तुमचे छोटेसे हृदय इतके‎दुखावले गेले होते की, तुम्ही हात वर करण्याची हिंमत केली‎नाही. वीस वर्षे झाली, पण आजही तुम्ही सभेत तुमचे मत‎देण्यास कचरता. कारण मनात एक भीती आहे - मी काही‎चुकीचे बोललो तर काय होईल?‎ भीती मुळापासून काढून टाकणे कठीण आहे, पण‎अशक्य नाही. सर्वप्रथम कागदावर आपल्याला कोणत्या‎गोष्टीची भीती वाटते ते लिहा. तुम्ही हे लिहिण्याची ९९ टक्के‎शक्यता आहे - अपयशाची भीती. चला, क्षणभर गृहीत‎धरूया, तुम्ही परीक्षा दिली आणि नापास झालात. घरी लोक‎रागावतील, मित्र चर्चा करतील.‎ पण, एक्झाम फेल झालेय, हार्ट नाही. जोपर्यंत जीवन‎आहे तोपर्यंत परीक्षा होतीलच. भीतीनंतर विजय मिळतो, ही‎जगाची रीत आहे. तिला आव्हान द्या, समोर आणा. धाडस‎करा, भीतीला दूर करा.‎ (ही लेखिकेची वैयक्तिक मते आहेत.)‎

जीवनमार्ग:संसारात असे राहा की योगात ‎भोग व भोगात योग साधावा‎

एखाद्या फळाला आंब्यासारखा गोडवा असेल तर ते चव बनते आणि‎त्याच फळाला कडुलिंबासारखा कडूपणा असेल तर ते आरोग्य बनते.‎कबीरदास असेच फळ होते. रवींद्रनाथ टागोरांनी कबीरदासांसाठी‎मुक्तिदूत हा शब्द वापरला. कबीरांशी संबंध जोडल्याने कोणत्या‎प्रकारचा मोक्ष मिळतो? कबीर स्वतः गृहस्थ होते. त्या काळातील सर्व‎संतांचे गृहस्थ जीवन कबीरदासांच्या गृहस्थ जीवनापेक्षा पूर्णपणे वेगळे‎होते. कबीर यांनी स्पष्ट केले की, कुटुंबात राहूनही आत्म्याद्वारे देवापर्यंत‎पोहोचता येते. कबीर म्हणायचे की, पूजापाठ करताना मानवी शरीर‎यांत्रिक बनते. तर पूजा ही सवय नसून एक स्वभाव असावा. कबीरांनी‎गृहस्थ जीवनासाठी क्वचितच लिहिले असेल की, जिन ढूंढा तिन‎पाइयां, गहरे पानी पैठ। गृहस्थ हा असा महासागर आहे, ज्यात‎बुडताना बुडण्याची भीती नाही, तर बंधनात मुक्ती आहे आणि मुक्तीत‎बंधन आहे. म्हणून कबीरदासांचे स्मरण करून आपल्या घरात असे‎राहा की, योगात भोग आणि भोगात योग साधावा.‎ Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta‎

परिस्थिती पूर्वीपेक्षा चांगली,‎पण आणखी पुढे जायचे आहे‎:राष्ट्रीय चारित्र्य व वचनबद्धता महत्त्वाची‎

संरक्षण प्रकल्प वेळेवर पूर्ण व्हावेत ही‎ देशाच्या हवाई दल प्रमुखांची चिंता पूर्णपणे ‎रास्त आहे. लष्कर, नौदल, हवाई दल, इतर ‎संस्था, उद्योग व डीआरडीओ हे एका‎मोठ्या साखळीचे दुवे आहेत. त्यांच्यातील ‎उत्कृष्ट समन्वय ही काळाची गरज आहे.‎‎‎‎‎‎‎‎‎देशाचे अस्तित्व त्याच्या कठोर परिश्रम आणि‎दृढनिश्चयातून निर्माण होते. फक्त एक दशकापूर्वीची‎वास्तविकता विसरू नका. ब्रिटिशांनी सोडलेली सर्वोत्तम‎संरक्षण पायाभूत सुविधा येथे होती. ४१ जुने ऑर्डिनन्स‎कारखाने होते. संरक्षण क्षेत्रात ५१ सार्वजनिक कंपन्या‎होत्या. तरीही सैनिकांकडे बुलेटप्रूफ जॅकेट व नाइट व्हिजन‎चष्मे नव्हते. कॅगची टिप्पणी अशी होती की, हवाई, संरक्षण‎व तोफखान्यात सर्वात आवश्यक शस्त्रांचा अभाव आहे.‎शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी फक्त १५००-२००० कोटी रु.‎शिल्लक होते (सेना). संरक्षण संसदीय समितीने (२०१२,‎एप्रिल) स्वीकारले की शस्त्रे गंभीर स्थितीत आहेत.‎समितीला (२०१२-१३) धक्का बसला की, नवीन‎खरेदीसाठी बजेटमध्ये फक्त ५५२० कोटी रु. होते. ‎‎संरक्षणमंत्र्यांचे विधान (फेब्रुवारी २०१४) होते - पैसे‎नाहीत, मोठ्या करारांसाठी वाट पाहावी लागेल.‎ स्वातंत्र्याच्या ६६ व्या वर्धापनदिनानिमित्त पाकिस्तानी‎सैनिक केरन-सांबा प्रदेशात घुसले. त्यांनी भारतीय‎सैनिकांना ठार मारले आणि त्यातील काहींचे शिरच्छेद‎केले. चुकीच्या माहितीसाठी संरक्षणमंत्र्यांनी संसदेत माफी ‎‎मागितली. बातमी दाबण्यात आली. अमेरिकेच्या ‎‎आदेशानुसार, भारतीय पंतप्रधान पाकिस्तानी पंतप्रधानांना‎भेटत होते. वॉशिंग्टनमध्ये. पंतप्रधानांनी ओबामांकडे तक्रार‎केली. नवाझ शरीफ यांनी याला “गावातील महिलेची‎कुजबुज” म्हटले. नंतर पाकिस्तानने ते नाकारले.‎याआधीची परिस्थिती (मुंबई स्फोट इ.) समजण्यासाठी‎शिवशंकर मेनन यांचे पुस्तक आहे - “चॉइसेस”.‎ आज जगाने (ऑपरेशन सिंदूर) त्याच भारताच्या‎स्वदेशी शस्त्रांची ताकद पाहिली. भारताचे संरक्षण ढाल,‎एकात्मिक हवाई कमांड व नियंत्रण प्रणाली पाहून‎जगातील शस्त्र लॉबी थक्क झाली. त्यांनी भारतीय स्वदेशी‎सुरक्षा तंत्रज्ञान पाहिले, जे पाकिस्तानच्या प्रत्येक‎प्राणघातक हल्ल्याला हाणून पाडू शकते. ते भारत‎इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने विकसित केले.‎अक्षयतीर एअर डिफेन्स कंट्रोल सिस्टिम हा याच‎बीईएलचा शोध आहे. हे भारतीय शास्त्रज्ञांचा प्रतिभा,‎क्षमता व सामर्थ्य आहे. ६८६ (२०१३-१४) कोटी रु.ची‎शस्त्रे विकणाऱ्या भारताची आज २३,६२२ कोटी रु.ची‎संरक्षण निर्यात आहे. २०२९ पर्यंत संरक्षण निर्यातीचे लक्ष्य‎५०,००० कोटी रु. आहे.‎ भारत आज कुठे पोहोचला आहे? नवीनतम‎अहवालानुसार (आयएमएफ) जगातील चौथी सर्वात‎मोठी अर्थव्यवस्था आहे. भारताचा जीडीपी ४.१९ ट्रिलियन‎डॉलर्स. १९७१ मध्ये भारत व पाकिस्तानच्या जीडीपीमधील‎फरक ५७ अब्ज डॉलर्स होता. आज ३.५ ट्रिलियन डॉलर्स‎आहे. पाकिस्तानवर २८० अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे.‎ ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारतीय हवाई दल अमेरिकन‎गोल्डन डोम व इस्रायलच्या आयर्न डोमपेक्षा चांगली‎संरक्षण ढाल विकसित करण्यात गुंतले आहे. पाचव्या‎पिढीतील स्टेल्थ स्वदेशी लढाऊ विमाने येथे बनवली‎जातील, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. भारत‎शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीपलीकडे डिझाइन व विकासाकडे‎वाटचाल करत आहे. आपली कार्यसंस्कृती सर्वोत्तम‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎बनवण्याची गरज आहे. संरक्षण प्रकल्प वेळेवर पूर्ण‎व्हावेत ही हवाई दल प्रमुखांची चिंता योग्य आहे. लष्कर,‎नौदल, हवाई दल, इतर संस्था, उद्योग व डीआरडीओ हे‎एका मोठ्या साखळीचे दुवे आहेत. त्यांच्यातील सर्वोत्तम‎समन्वय ही काळाची गरज आहे.‎ राष्ट्रीय चारित्र्य व वचनबद्धतेतूनच प्रभावी कार्यसंस्कृती‎निर्माण होईल. ब्रिटिश इतिहासकार जे. आर. सिली‎(१८३४-१८९५) यांनी लिहिले - ‘द एक्सपेन्शन ऑफ‎इंग्लंड’. त्यात लिहिले आहे, ‘आम्ही (म्हणजे ब्रिटिशांनी)‎भारत जिंकला नाही, भारतीयांनी स्वतः देश आमच्या‎ताटात ठेवला.’ चौधरी चरणसिंग यांनी सिलीच्या‎पुस्तकाचे भाषांतर वाटप केले होते, जेणेकरून आपले‎राष्ट्रीय चारित्र्य सुधारेल. आपण आत्मपरीक्षण केले‎पाहिजे. हेच राष्ट्रीय चारित्र्य इतिहास लिहिते. भारताचा‎सुवर्ण इतिहास चारित्र्य, दृढनिश्चय व दूरदृष्टीच्या लोकांनी‎घडवला.‎ (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)‎

विश्लेषण:श्रीमंतांना सत्तेत अधिक वाटा हवा‎; नेता-भांडवलदार समीकरणही ‎ट्रम्प - मस्क वादाने बदलले‎

ट्रम्प-मस्क मॉडेलच्या यश वा अपयशाचा‎ परिणाम जगाच्या इतर भागातील‎ महत्त्वाकांक्षी भांडवलदारांसाठी‎ निश्चितच एक नमुना दे तो. राजकारणावर‎ अप्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवण्याऐवजी ते हडप‎करण्याचे हे मॉडेल आहे.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎संसदीय लोकशाहीचे अनेक टीकाकार त्याला बुर्झ्वा‎किंवा भांडवलवादी लोकशाही असेही म्हणतात. त्यांचा‎असा युक्तिवाद आहे की, या लोकशाहीत निवडून‎आलेल्या प्रतिनिधींचे सरकार वरवर पाहता काम करत‎असल्याचे दिसते, परंतु प्रत्यक्षात त्याच्या कारभाराचे सूत्र‎पार्श्वभूमीत बसलेल्या मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हातात‎असते. कॉर्पोरेट भांडवल समोरून दिसत नाही. अब्जाधीश‎मंचावर उभे राहून जनतेला मतांसाठी एकत्र करत नाहीत‎किंवा संविधानाची शपथ घेऊन सरकार चालवत नाहीत.‎ पण, आता असे दिसते की, शेकडो वर्षांपासून सुरू‎असलेली ही मालिका कधीही मोडता येऊ शकते. ट्रम्प व‎मस्क यांच्यात सुरू असलेला सार्वजनिक वाद नेता व‎भांडवलदार यांच्यात असता तर कदाचित समस्या अशी ‎‎नसती, पण ही लढाई अब्जाधीशांमधील आहे. ट्रम्प हे ‎‎पारंपरिक नेते नाहीत, तर राजकारणात येण्यापूर्वी बांधकाम ‎‎व्यवसायातून मिळवलेल्या ५ अब्ज डॉलर्सचे मालक‎आहेत. आणि मस्क हे आधीच जगातील सर्वात श्रीमंत‎व्यक्ती म्हणून ओळखले जातात. काही दिवसांपूर्वीच‎दोघेही एकत्र अमेरिकेवर राज्य करत होते. आज त्यांनी ‎‎एकमेकांविरुद्ध आघाडी उघडली आहे.‎ जगभरातील राजकारणी व भांडवलदारांनी जुगलबंदी‎सुरू केल्यापासून या जोडीचे निरीक्षण करत आहेत. मस्क‎यांनी ट्रम्पसाठी उघडपणे प्रचार सुरू करताच आणि‎त्यांच्या मोहिमेला २५० दशलक्ष डॉलर्सची देणगी देताच हे‎स्पष्ट झाले की, ट्रम्प दुसऱ्यांदा जिंकले तर लोकशाहीच्या‎एका नवीन मॉडेलचा प्रयोग केला जाईल. हा प्रयोग‎यशस्वी झाला तर पहिल्यांदाच हे सिद्ध होईल की,‎ राजकारण्यांद्वारे सत्तेचा फायदा घेणारा भांडवलदार इच्छित‎असेल तर तो स्वतः सत्तेचा थेट मालकही बनू शकतो.‎एकटा नसला तरी लोकशाही पद्धतींचा वापर करून‎नियोजनबद्ध पद्धतीने मोहीम राबवून दोन-तीन‎महत्त्वाकांक्षी भांडवलदार निश्चितच खुर्ची मिळवू‎शकतात. ओटीटीवर दाखवल्या जाणाऱ्या लोकप्रिय‎अमेरिकन मालिकेतील “बिलियन्स”च्या प्रेक्षकांना त्यातील‎व्यक्तिरेखा आठवेल, जो त्याच्या आर्थिक ताकदीच्या‎जोरावर राष्ट्राध्यक्षपदाचा उमेदवार होण्याच्या जवळ गेला‎होता. ते काल्पनिक पात्र जे करू शकले नाही, ते ट्रम्प व‎मस्क यांनी मिळून केले. म्हणूनच जगातील मोठे कॉर्पोरेट‎प्रमुख त्यांच्या लढाईवर नाराज आहेत. कदाचित त्यांना हे‎मॉडेल इतक्या लवकर संपताना पाहायचे नसेल.‎ तथापि, प्रकरण इतके सोपे नाही. ट्रम्प-मस्क मॉडेलमागे‎लोकशाही व्यवस्थेची एक विशेष प्रकारची समज काम‎करत आहे. हे मॉडेल लोकशाही प्रक्रियेत भरभराटीला‎येणाऱ्या सामाजिक व वैयक्तिक अस्तित्वाला आर्थिक‎प्रक्रियेत कमी करण्यावर आधारित आहे. ट्रम्पचा असा‎विश्वास आहे की, ते डॉलर्स वाचवून अमेरिकन‎करदात्याने भरलेल्या कराचा मोठा भाग परत करू शकले‎आणि शेवटी ही प्रक्रिया त्याच्या शिखरावर घेऊन‎अमेरिकेतून उत्पन्न कर काढून टाकण्यात यशस्वी झाले,‎तर अमेरिका पुन्हा महान होणार नाही, तर ते स्वतः‎कायमचे मतदारांचे आवडते बनतील. ते मस्कला त्यांच्या‎महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी एक सक्षम साधन म्हणून‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎पाहतात. पण, मस्कच्याही महत्त्वाकांक्षा आहेत. त्यांना पैसे‎कमावायचे आहेत. अंतराळ-रोबोटिक्स-कम् युनिकेशन‎तंत्रज्ञानाला पैशाशी जोडून त्यांनी तयार केलेल्या सूत्राच्या‎आधारे ते लोकांची मने जिंकू इच्छितात. स्वतःचा पक्ष‎स्थापन करून राजकीय दावे करण्यासही त्यांना हरकत ‎नाही.‎ भारतातील भांडवलदार वर्ग अमेरिकेपेक्षा वेगळा आहे,‎हे सांगण्याची गरज नाही. आजही तो पार्श्वभूमीत राहून‎सरकारी धोरणांचा फायदा घेण्यावर विश्वास ठेवतो.‎म्हणूनच आजपर्यंत क्वचितच कोणताही भांडवलदार‎सर्वोच्च नेत्याविरुद्ध किंवा सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध बोलताना‎दिसला. भारतातील कॉर्पोरेट घराण्यांची राजकीय‎महत्त्वाकांक्षा राज्यसभेचे सदस्यत्व मिळवण्यापुरती‎मर्यादित राहिली आहे.‎(ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)‎

आपण आता दोन आघाड्यांवर युद्ध लढत आहोत का?‎:भारताविरुद्ध आपले युद्ध लढण्यासाठी चीन कदाचित पाकिस्तानला तयार करत असेल

पाकिस्तान आता चीनची पश्चिम‎कमांड आहे, असे म्हणता येईल...‎ चीन आता पाकिस्तानला त्याची पश्चिम‎थिएटर कमांड म्हणून पाहतो. मी असेही‎म्हणेन की, चिनी पीएलए सैन्य ‎पाकिस्तानला त्याची नवीन, सहावी‎थिएटर कमांड म्हणून पाहते. भारताला‎त्याला गुंतवून ठेवावे लागेल.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎इतिहास प्रत्येक युद्धाला एक नाव देतो. अधिकृतपणे‎ अलीकडील भारत-पाकिस्तान संघर्षात युद्धबंदी झाली‎ होती, परंतु ही लढाई ८७ तास चालली. याला भावी‎ पिढीसाठी “८७ तासांचे युद्ध” म्हणता येईल का? बरं,‎हॅशटॅग-योग्य शीर्षक देण्यापेक्षा मी वर्णन देऊ इच्छितो.‎आपण जे पाहिले ते दोन आघाड्यांवर युद्धाची सुरुवातीची ‎चाल होती. तुम्ही त्याला ट्रेलर म्हणू शकता. हे चातुर्य, संयम‎आणि लष्करी सामर्थ्याच्या दीर्घ युद्धाची पहिली पावले‎आहेत. पाकिस्तानने सुरुवात केली आणि पहलगाममध्ये‎चिनी उपकरणे, तंत्रज्ञान व दिशानिर्देश वापरून लढले,‎म्हणून मी म्हणेन की, ते पांढऱ्या मोहऱ्यांनी खेळत होते‎आणि पांढऱ्या मोहऱ्यांसह खेळाडू पहिली चाल करत‎असल्याने या चालीला पूर्वी बुद्धिबळ भाषेत पीके ४ असे‎नाव दिले गेले आणि आता ई ४ दिले गेले आहे.‎ याचा अर्थ असा की, प्यादे राजापासून दोन चौरस‎अंतरावर ठेवले जाते आणि प्रतिस्पर्ध्याला या चालीला‎प्रतिसाद देण्यासाठी आमंत्रित केले जाते. या चालीला‎प्रतिसाद म्हणून परदेशी नावांसह विविध रणनीती‎अवलंबल्या जाऊ शकतात, उदा. : इटालियन गेम,‎स्कॉच गेम किंवा रुई लोपेझ. मला जे माहीत नाही ते‎म्हणजे ही वेगळ्या नावाची चाल आहे. अधिक योग्य‎वाटणारे नाव ‘किंग्ज गॅम्बिट’ आहे, कारण ही रणनीती‎अधिक आक्रमक आहे आणि त्यात अनेक प्रकारच्या‎चाली केल्या जाऊ शकतात. पाकिस्तान व चीन हे खेळ‎एकत्र खेळत आहेत आणि त्यांनी एक प्यादे पुढे नेले‎आहे. राजा व राणीच्या सामर्थ्याने प्यादे पाकिस्तान अगदी‎समोर उभा आहे, राजाचा घोडेस्वार व सल्लागार‎म्हणजेच चीन पार्श्वभूमीत आहेत. ते आता भारताच्या ‎‎चालीची वाट पाहत आहेत. आत्मसंतुष्टता ही रणनीती‎असू शकत नाही. वेळ निघून जात आहे. विविध‎प्रकारच्या बातम्या सांगत आहेत की, सैन्याने एक ‘रेड ‎‎टीम’सुद्धा तयार केली आहे, त्यात कुशाग्र अधिकाऱ्यांच्या ‎‎एका गटाला शत्रूसारखा विचार करण्याचे व प्रत्युत्तर‎देण्याचे काम सोपवले आहे. ‘रेड टीम’सारखा विचार‎करा की, पुढची चाल काय असू शकते?‎ आपल्या विचारसरणीचा मूळ पाया असा आहे की,‎आपण दोन आघाड्यांवर लढण्याच्या पेचप्रसंगाबद्दल‎विचार करत होतो, परंतु आपल्याला एकाच वेळी दोन ‎‎आघाड्यांवर लढावे लागेल, याचा कधीही विचार केला ‎‎नव्हता. पाकिस्तान १९६२ मध्ये वेगळे राहिले, परंतु बिनशर्त ‎‎नाही. त्यांनी काश्मीरवर संवादाची मागणी केली, ती ‎‎अमेरिका-ब्रिटिश दबावाखाली सुरू झाली. १९६५ व १९७१ ‎‎मध्ये आणि कारगिलनंतर चीन बहुतांश अलिप्त राहिला,‎परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे, कारण प्यादे‎राजापासून दोन घरे दूर ठेवण्यात आले आहे.‎ लढाई दोन आघाड्यांवर सुरू आहे, फक्त चीनला थेट‎युद्ध लढण्याची आवश्यकता वाटत नाही. त्याला‎पाकिस्तानमध्ये योग्य व अनुकूल प्रॉक्सी सापडला आहे.‎पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमानांसारख्या काही क्षेत्रांत‎भारताला मागे टाकण्यासाठी मागे टाकले नाही तर एका‎वर्षाच्या आत ते आधुनिक उपकरणे विकत राहील. त्यांचे‎उपग्रह व इतर आयएसआर (गुप्तचर, पाळत ठेवणे, शोध)‎संसाधने त्याच्या अनुयायांना उपलब्ध असतील आणि‎सल्ला योग्य वेळी सहज उपलब्ध असेल. पाकिस्तानच्या‎पुढील चिथावणीखोर कारवाईला नेहमीप्रमाणे पाच किंवा‎सहा वर्षे लागणार नाही. फील्ड मार्शल आपली राजकीय‎राजधानी गमावण्यापूर्वी हे केले जाईल.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎तार्किकदृष्ट्या ‘रेड टीम’ असा निष्कर्ष काढू शकते‎की, चीनला आता भारताशी थेट लढण्याची गरज नाही.‎त्याला फक्त पाकिस्तानला त्याच्या बाजूने लढण्यासाठी‎पुरेसे पैसे देत राहावे लागेल. ऑपरेशन सिंदूरवरील‎कोणताही अहवाल वाचा, एक महत्त्वाचा धोरणात्मक‎संकेत समोर येईल. या संपूर्ण संघर्षात कोणत्याही‎अमेरिकन शस्त्राच्या वापराबद्दल तुम्ही वाचले नसेल,‎अगदी एफ-१६ विमानांच्या वापराबद्दलही नाही. पूर्वसूचना‎व नियंत्रण प्रणालींनी सुसज्ज स्वीडिश विमाने चिनी‎इलेक्ट्रॉनिक्सने भरलेली आहेत. म्हणून तुम्ही हे चीन‎विरुद्ध भारत संघर्ष म्हणून पाहू शकता, ज्यात पाकिस्तानी‎सैन्य आघाडीवर तैनात होते. गेल्या अनेक दशकांपासून‎आपल्याला माहीत आहे की, चीन आपल्याला‎दडपण्यासाठी पाकिस्तानचा स्वस्तात वापर करत आहे. ही‎रणनीती आता दोन पावले पुढे गेली आहे. पहिले पाऊल‎म्हणजे चीन पूर्व लडाखमध्ये आला आणि आपण‎पाकिस्तानसाठी ठेवलेल्या सैन्याचा मोठा भाग तिथे‎ठेवला. दुसरे पाऊल पाकिस्तानने थेट लष्करी‎आव्हानाच्या स्वरूपात उचलले.‎ भारताने या ‘पीके ४’ किंवा ‘ई ४’ बुद्धिबळाच्या‎चालीला आक्रमक प्रतिसाद दिला तेव्हा दोन्ही भागीदार‎मागे हटले. पुण्यात दिलेल्या व्याख्यानात सीडीएस अनिल‎चौहान यांनी म्हटल्याप्रमाणे, दोघांनाही वाटले असेल की,‎९/१० मे रोजी रात्री त्यांनी केलेले रॉकेट/क्षेपणास्त्र हल्ले‎भारताला गुडघे टेकायला लावतील. ही चाल अयशस्वी‎झाली, त्यांचे सर्व रॉकेट/क्षेपणास्त्रे पाडण्यात आली,‎भारताच्या विनाशकारी प्रत्युत्तराने पीएएफला उद्ध्वस्त‎केले आणि त्याचे तळ उद्ध्वस्त केले, तेव्हा युद्धबंदी‎पुकारणे हा शहाणपणाचा निर्णय होता. त्याची ‘रेड टीम’‎आता पुढील चकमकीची तयारी कशी करायची याचा‎विचार करत असावी.‎ त्यांना आता काळजी असेल एस-४०० आणि‎ ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रांच्या नेतृत्वाखालील भारताचे बहुस्तरीय‎हवाई संरक्षण, ते पीएएफ क्षेपणास्त्रांच्या आवाक्याबाहेर‎आहे; तसेच चिनी एचक्यू-९ सह त्यांच्या स्वतःच्या हवाई‎संरक्षणाचा कमकुवतपणा व रेडिएशनविरोधी ड्रोन‎वापरून त्यांच्या क्षेपणास्त्रांना निष्क्रिय करण्याची किंवा‎नष्ट करण्याची भारताची क्षमता. खात्री बाळगा की, चीन‎आणि पाकिस्तान या कमकुवतपणावर मात करण्यासाठी‎एकत्र काम करतील!‎ (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)‎

बिघडू शकतात व्हाइट हाउस - सिलिकॉन व्हॅली संबंध‎:मस्क आणि ट्रम्प यांच्यातील तणावामुळे टेक कंपन्यांना नुकसान होण्याची भीती‎

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व जगातील‎सर्वात श्रीमंत व्यक्ती इलाॅन मस्क यांच्यातील‎संबंधातील तणावाचा अनेक क्षेत्रांवर परिणाम होऊ‎शकतो. मस्कला पाठिंबा देणाऱ्या अब्जाधीशांना‎कोणासोबत उभे राहायचे हे निवडावे लागेल.‎गेल्या वर्षी निवडणूक प्रचारात मस्कने ट्रम्पसाठी‎सिलिकॉन व्हॅलीचा पाठिंबा मिळवला होता.‎डेमोक्रॅटिक पक्षाचे समर्थक किंवा‎राजकारणापासून दूर राहिलेल्या अनेक तंत्रज्ञान‎अब्जाधीशांनी ट्रम्पसाठी त्यांचे पैसे गुंतवले होते.‎ट्रम्प आणि मस्क यांच्यातील मतभेदामुळे काही टेक‎कंपन्यांनाही नुकसान होऊ शकते.‎ वॉशिंग्टनमधील सरकारशी चांगले संबंध‎निर्माण करण्याची ही संधी सिलिकॉन व्हॅलीसाठी‎फारशी उपलब्ध नव्हती. ट्रम्प सरकारशी टेक‎उद्योगाच्या संबंधांमध्ये मस्कने मोठी भूमिका‎बजावली आहे. आता मस्कचे जवळचे मित्र‎व्हेंचर कॅपिटलिस्ट डेव्हिड सॅक्ससारखे कमी ज्ञात‎लोक पुढे येऊ शकतात. सॅक्स हे ट्रम्प प्रशासनात‎एआय आणि क्रिप्टो करन्सीचे प्रमुख आहेत. व्हेंचर‎कॅपिटल फर्म मेनलो व्हेंचर्सचे भागीदार वेंकी‎गणेशन म्हणतात की, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गजांनी‎हा धडा शिकला पाहिजे की व्यक्तींपेक्षा तत्त्वांशी ‎‎संबंध ठेवणे चांगले.‎ खरं तर, ट्रम्प यांनी क्रिप्टो करन्सी उद्योगाचे‎नियमन थांबवण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांनी ‎‎म्हटले होते की संघीय सरकार कृत्रिम‎बुद्धिमत्तेपासून दूर राहील. व्हेंचर कॅपिटलिस्ट मार्क ‎‎अँड्रीसेन आणि बेन होरोविट्झ यांनी ट्रम्प यांना‎पाठिंबा देऊन सर्वांना आश्चर्यचकित केले. नंतर ‎‎होरोविट्झ यांची मैत्रीण कमला हॅरिस निवडणूक ‎‎रिंगणात उतरली तेव्हा त्यांनी आपला निर्णय‎बदलला. तथापि, त्यांनी सांगितले की त्यांची व्हेंचर ‎‎कॅपिटल कंपनी अजूनही ट्रम्प यांना पाठिंबा देते.‎मस्क यांचा ट्रम्प यांच्याबद्दल आक्रमक दृष्टिकोन ‎‎कायम राहिला तर ट्रम्प मस्कच्या कंपन्यांशी आणि ‎‎सिलिकॉन व्हॅलीशी कसे वागतील हे सांगणे‎कठीण आहे. ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या संघर्षामुळे ‎‎मस्कना अधिक नुकसान सहन करावे लागेल.‎फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशनचे माजी प्रमुख‎ब्लेअर लेविन म्हणतात की उपग्रह पाठवण्याच्या ‎‎मस्कच्या योजना सरकारी धोरणांशी जोडल्या‎गेल्या आहेत. लेविन म्हणतात की मस्कला हानी‎पोहोचवणारे बदल भविष्यात सहजपणे घडू‎शकतात.‎ मस्क यांनी ट्रम्प प्रशासनापासून वेगळे झाले‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आहेत. पण घोषणा होण्यापूर्वीच, ट्रम्पला पाठिंबा‎देऊन तंत्रज्ञान उद्योगाला काय मिळाले याबद्दल‎प्रश्न उपस्थित केले जात होते. न्याय विभाग गेल्या‎वर्षभरापासून गुगलला तोडण्याचा प्रयत्न करत‎आहे. फेडरल ट्रेड कमिशन फेसबुकची मूळ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎कंपनी मेटाच्या मागे आहे. आयात केलेल्या‎वस्तूंवरील शुल्कामुळे अॅपलसारख्या उपकरण‎निर्मात्यांना त्रास होईल. ट्रम्प हे खटले सुरू‎ठेवतील याची खात्री आहे.‎ The New York Times‎

राष्ट्राध्यक्षांचा फायदा करणाऱ्यांचे गुन्हे माफ केले जाताहेत‎:ट्रम्प आधुनिक काळातील सर्वात भ्रष्ट अध्यक्ष, त्यांच्या‎समर्थकांच्या फायद्यानुसार सरकारी धोरणे बदलतात‎

अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी अनेक निर्णयांद्वारे ‎‎संदेश दिला आहे की, सरकार त्यांच्या‎व्यवसायाला फायदा करणाऱ्या लोकांची काळजी ‎‎घेईल. ट्रम्प यांनी थेट लाच घेतल्याचा कोणताही ‎‎पुरावा नाही. परंतु, त्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबाने ‎‎अनेक प्रकारे स्वतःला फायदा मिळवून दिला‎आहे. सरकारी धोरणे अशा प्रकारे बदलली‎जातात की ट्रम्पला फायदा पोहोचवणाऱ्या‎लोकांना फायदा होतो. अनेक वेळा ट्रम्प‎परिस्थिती लपवण्याचा प्रयत्नही करत नाहीत.‎इतिहासकार मॅथ्यू डेलेक म्हणतात, ट्रम्प हे‎आधुनिक काळातील सर्वात भ्रष्ट राजकारणी‎आहेत. ते लोभाचा अभिमान बाळगतात आणि ते‎यश मानतात. ट्रम्पच्या राजवटीत प्रचलित‎असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या या संस्कृतीची अनेक‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎उदाहरणे आहेत. सिक्युरिटीज एक्सचेंज‎कमिशनने सन विरुद्ध क्रिप्टोकरन्सी‎फसवणुकीचा खटला मागे घेतला.‎ फोर्ब्स मासिकाचा अंदाज आहे की ट्रम्प यांनी‎गेल्या नऊ महिन्यांत क्रिप्टोकरन्सीमधून ८५६९‎कोटी रुपये कमावले आहेत. सरकारने गुन्ह्याची‎कबुली देणाऱ्या क्रिप्टो कंपन्यांच्या अनेक‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अधिकाऱ्यांना माफ केले आहे. अनेक‎कंपन्यांविरुद्धची चौकशी थांबवण्यात आली‎आहे. त्यांनी वैयक्तिक स्वार्थांमुळे सार्वजनिक‎हित धोक्यात घातले आहे. ते अमेरिकन प्रतिष्ठेला‎कलंकित करत आहेत. ट्रम्प यांचे निर्णय‎भ्रष्टाचाराची संस्कृती स्पष्टपणे प्रतिबिंबित‎करतात. The New York Times‎

थॉमस एल.फ्रीडमन यांचा कॉलम:ट्रम्प अमेरिकेला स्वतःच्या‎कंपनीप्रमाणे चालवताहेत‎, अध्यक्षांच्या मनमानीने परिस्थिती बिघडली‎

‎‎‎‎‎‎‎‎वॉल स्ट्रीट विश्लेषकांनी विनोद करायला सुरुवात केली‎आहे की, ट्रम्पचे वर्तन समजून घेण्याचा सर्वोत्तम मार्ग‎म्हणजे ‘टॅको ट्रेड’ करणे. याचा अर्थ ‘ट्रम्प नेहमीच बाहेर‎पडतात.’ म्हणजे, गरज पडल्यास ट्रम्प नेहमीच पळून‎जातात. याचा अर्थ असा की, ट्रम्पनी कितीही जोरात‎टेरिफ जाहीर केले तरी ते लवकरच किंवा नंतर मागे‎हटतील.‎ एक दिवस ते युक्रेनपासून दूर जातात, दुसऱ्या दिवशी‎खनिज करारासाठी युक्रेनवर दबाव आणतात, तर‎तिसऱ्या दिवशी युक्रेन पुन्हा त्यांच्या योजनांचा भाग‎बनतो. एक दिवस व्लादिमीर पुतीन ट्रम्पचे मित्र‎असतात, दुसऱ्याच दिवशी ट्रम्प त्यांना ‘वेडा’ म्हणतात.‎एक दिवस कॅनडा अमेरिकेतील ५१ वे राज्य असते,‎दुसऱ्या दिवशी ते टेरिफचे लक्ष्य असते. एक दिवस ट्रम्प‎म्हणतात की, ते सर्वोत्तम लोकांना कामावर ठेवतील,‎दुसऱ्या दिवशी ते राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेतील १०० हून ‎‎अधिक तज्ज्ञांना काढून टाकतात, त्यांपैकी अनेकांना‎काही आठवड्यांपूर्वीच नियुक्त करण्यात आले होते. ‎‎इलाॅन मस्कबद्दलही असेच म्हणता येईल. एक दिवस ते ‎‎त्यांच्या व्हर्जिनिया गोल्फ क्लबमध्ये त्यांच्या‎मेमकॉइनच्या सर्वात मोठ्या खरेदीदारांसाठी एक उत्सव ‎‎आयोजित करतात, ज्यांनी अध्यक्षीय सीलच्या मागे उभे ‎‎राहून त्यांचे भाषण ऐकण्याची संधी मिळवण्यासाठी १४८ ‎‎दशलक्ष डॉलर्स खर्च केले होते. आणि व्हाइट हाऊसच्या‎प्रवक्त्याने म्हटले की, हा भ्रष्टाचार नाही, कारण‎राष्ट्राध्यक्ष त्यांच्या वैयक्तिक वेळेत कार्यक्रमाला‎उपस्थित राहिले.‎ ट्रम्प सध्या त्यांच्या वैयक्तिक इच्छांनुसार राज्य करत‎आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सरकारी संस्थांत‎फारसा समन्वय नसल्याचे दिसते. ते कोणत्याही‎वास्तविक अधिकारांच्या रेषांचा आदर करत नाहीत,‎त्यांचे गोल्फ मित्र (स्टीव्ह विटकॉफ) परराष्ट्र सचिव‎म्हणून आणि त्यांचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो पनामात‎त्यांचे राजदूत म्हणून काम करतात. जो कोणी त्यांना‎रोखण्याचा प्रयत्न करतो त्याला ते न्यायालयात नेतात.‎त्यांच्या प्रशासनाच्या शैलीने कायदेशीर जबाबदारी व‎वैयक्तिक समृद्धी यांच्यातील रेषा अस्पष्ट केल्या आहेत.‎ हे सर्व आपल्याला काय सांगते? असे नाही की,‎आपण पारंपरिक अमेरिकन प्रशासनाद्वारे शासित नाही‎आहोत. तर, आपण ट्रम्प ऑर्गनायझेशन‎इनकॉर्पोरेटेडद्वारे शासित आहोत!‎ पहिल्या कार्यकाळात ट्रम्पनी स्वतःला अशा लोकांनी‎वेढले होते, जे त्यांना कोणत्याही संभाव्य हानीपासून‎वाचवू शकत होते. परंतु, दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांनी‎स्वतःला फक्त खुशमस्कऱ्यांच्या सैन्याने वेढून घेतले‎आहे. त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी अराजक‎पद्धतीने, पण मानकांनुसार राज्य केले. परंतु त्यांच्या‎दुसऱ्या कार्यकाळात ते कोणत्याही नियंत्रणाशिवाय‎अमेरिकन सरकार चालवत आहेत, जणू काही ते‎स्वतःची खासगी कंपनी चालवत आहेत. फक्त‎बाजारपेठ व न्यायालये त्यांना थांबवण्यास सक्षम आहेत.‎हे मोठ्या प्रमाणात डेमोक्रॅट्सच्या स्वतःच्या‎कमकुवतपणामुळे आहे.‎ पदभार स्वीकारल्यानंतर काही आठवड्यांतच ट्रम्प‎यांनी ऑटो उद्योगाशी गंभीर सल्लामसलत न करता‎अनेक जागतिक टेरिफची घोषणा केली. दरम्यान, त्यांना‎कळले की, लोकप्रिय फोर्ड एफ-१५० चे फक्त‎एकतृतीयांश भाग अमेरिकेत बनवले जातात आणि ते‎कधीही फार लवकर बदलता येत नाहीत. टेरिफ‎घोषणांनी ऑटो उद्योगाला मोठा धक्का दिला. फोर्ड,‎जनरल मोटर्स आणि स्टेलांटिससारख्या कंपन्यांनी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎जाहीर केले की, ते टेरिफवरील अनिश्चितता आणि‎पुरवठा-साखळी व्यत्यय येण्याच्या शक्यतेमुळे या‎वर्षाच्या उर्वरित काळात कमाईचा अंदाज लावू शकत‎नाहीत. त्यानंतर अंदाजानुसार, चीनने ट्रम्पच्या १४५‎टक्के कर लादण्यास प्रतिसाद दिला. अमेरिकेत‎बनवलेल्या कार, ड्रोन, रोबोट व क्षेपणास्त्रांत वापरल्या‎जाणाऱ्या दुर्मिळ अर्थ चुंबकांची निर्यात बीजिंगने‎अचानक थांबवली, असे टाइम्सचे बीजिंग प्रतिनिधी‎कीथ ब्रॅडशर यांनी अलीकडेच वृत्त दिले. आता ट्रम्प‎चीनवर कर लादण्यास असमर्थ ठरले, तर येत्या काही‎दिवसांत किंवा आठवड्यांत अमेरिकन कार‎कारखान्यांना उत्पादन कमी करावे लागू शकते.‎ चीनवर कर लादण्याचे परिणाम कसे हाताळायचे‎याबद्दल ट्रम्प यांनी आधीच विचार केला असेल, असे‎तुम्हाला वाटते का? मला खात्री आहे की, पूर्णपणे नाही.‎त्यांनी मनमानी पद्धतीने काम केले आहे.‎ (‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’मधून.)‎

मिन्हाज मर्चंट यांचा कॉलम:देशात गरिबी कमी होतेय‎व जगाची त्यावर नजर आहे‎, मोफत अन्नधान्य पोषणासाठीही आहे‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‌भारतात गरिबीचा दर कमी होत आहे का? आणि‎असेल तर सरकार अजूनही ८० कोटींहून अधिक‎भारतीयांना मोफत अन्नधान्य का देत आहे?‎ पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर आहे - हो, भारतातील गरिबीचा‎दर खरोखरच कमी होत आहे आणि पूर्वीपेक्षा जास्त‎वेगाने. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांच्या‎अध्यक्षतेखालील समितीच्या नवीन अहवालानुसार,‎२०११-१२ मधील २९.५% वरून २०२३-२४ मध्ये गरिबीचा‎दर ४.९% पर्यंत कमी झाला आहे. ही असाधारण घट‎आहे. रंगराजन म्हणतात की, गेल्या १२ वर्षांच्या‎कालावधीत दरवर्षी २.०२% घट आहे.‎ मग प्रश्न उद्भवतो : गेल्या १२ वर्षांत गरिबीत इतकी‎नाट्यमय घट झाली असेल तर सरकार प्रधानमंत्री गरीब‎कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत ८०६.७ दशलक्ष भारतीयांना‎मोफत अन्नधान्य का देत आहे? याचे उत्तर अंशतः‎राजकीय आणि अंशतः वैज्ञानिक आहे. मोफत‎अन्नधान्य योजना गरिबांच्या मतांसाठी सुरू करण्यात‎आली होती, परंतु ती पौष्टिक पूरक आहारांसाठीही होती.‎ सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट (सीएसई) हे‎प्रसिद्ध मासिक डाउन टू अर्थ प्रकाशित करते. त्यांनी एका ‎‎अहवालाचा हवाला देऊन म्हटले आहे की, भारतात‎दरवर्षी १७ लाखांहून अधिक लोक कुपोषणामुळे मरतात. ‎‎अहवालात म्हटले आहे की, ७१% भारतीय पौष्टिक‎अन्न परवडत नाही. गरिबीचा दर ४.९% पर्यंत घसरला ‎‎असला तरी पोषण ही गंभीर चिंता आहे. गरीब‎भारतीयांचा एक मोठा वर्ग पौष्टिक अन्न खरेदी करू‎शकत नाही. म्हणून मोफत अन्नधान्य मदत दिली जाते.‎उर्वरित पैसे अधिक पौष्टिक अन्नात गुंतवता येतील.‎ परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकन सिनेटर‎एलिसा स्लॉटकिन यांना सांगितले : सिनेटर, तुम्ही‎म्हणालात की, लोकशाही तुमच्या टेबलावर अन्न आणत‎नाही. खरं तर मी ज्या जगात राहतो तिथेही ते मिळते. आज‎लोकशाही समाज असल्याने आपण ८०० दशलक्षांहून‎अधिक लोकांना पोषण-साहाय्य व अन्न पुरवतो.‎ भारताच्या कमी दरडोई उत्पन्नाकडे‎(२,९०० डाॅलर) निर्देश केला जातो, परंतु‎त्याचे खरे मापन क्रयशक्तीच्या समतेवर‎आधारित आहे. मुंबईत विमानतळावरून‎शहरात ५०० रु.त जाता येते, तर‎टोकियोत त्याला ५,००० रु. लागतात.‎ जागतिक बँकेनेही भारतीय गरिबीत घट झाल्याची‎पुष्टी केली आहे. इंडियन एक्सप्रेसमध्ये लिहिताना सी.‎रंगराजन आणि एस. महेंद्र देव (पंतप्रधानांच्या आर्थिक‎सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष) यांनी अहवाल दिला की,‎जागतिक बँकेने अलीकडेच १०० हून अधिक‎विकसनशील देशांसाठी गरिबी आणि समानतेवरील एक‎संक्षिप्त अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यात म्हटले आहे की,‎गेल्या दशकात भारताने गरिबी लक्षणीयरीत्या कमी केली‎आहे. अत्यंत गरिबी (क्रयशक्ती समतेच्या दृष्टीने‎दररोज २.१५ डाॅलरपेक्षा कमी उत्पन्नावर जगणे)‎२०११-१२ मधील १६.२% वरून २०२२-२३ मध्ये २.३%‎पर्यंत घसरली. या काळात १७ कोटींहून अधिक लोक‎अत्यंत गरिबीतून बाहेर पडले. कमी-मध्यम उत्पन्न‎असलेल्या देशांसाठी दारिद्र्यरेषेखालील निकष (३.६५‎डाॅललर प्रतिदिन) ६१.८% वरून २८.१% पर्यंत कमी‎झाला. गरिबीची व्याख्या करण्यासाठी घरगुती उत्पन्नाचा‎कट-ऑफ स्तर वाढवला तर दारिद्र्य दर झपाट्याने‎वाढून २८.१% होतो. हा सुमारे ५० कोटी भारतीयांचा‎लोकसंख्याशास्त्रीय गट आहे, ज्यांना पोषण आधाराची‎आवश्यकता आहे.‎ स्पष्ट निवडणूक लाभांसह व्यापक लोकसंख्याशास्त्रीय‎गटापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न‎योजनेअंतर्गत अतिरिक्त ३० कोटी लोकांना कव्हर‎करण्यात आले आहे.‎ भारतात गरिबीचे प्रमाण सतत वाढत असूनही‎दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या संख्येत घट दिसून येते.‎१९४७ मध्ये स्वातंत्र्यानंतर भारताला दुष्काळ पडलेला‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎नाही. ब्रिटिश वसाहतवादी राजवटीच्या १९० वर्षांच्या‎काळात ३१ मोठे दुष्काळ पडले, त्यापैकी शेवटचा १९४३‎चा बंगाल दुष्काळ होता. त्यात ३० लाख लोकांचा मृत्यू‎झाला.‎ रंगराजन गरिबी दरातील घसरणीचा संबंध जीडीपी‎वाढीशी योग्यरीत्या जोडतात. ते लिहितात की, गरिबी‎जीडीपी वाढ, किमती आणि सुरक्षा जाळ्यांसारख्या‎घटकांद्वारे निश्चित केली जाते. २०२२-२३ मध्ये जीडीपी‎वाढ ७.६% होती, ती २०२३-२४ मध्ये ९.२% झाली,‎म्हणजे एका वर्षात १.६% वाढ झाली. ग्राहक किंमत‎निर्देशांक (सीपीआय) २०२२-२३ मधील ६.७% वरून‎२०२३-२४ मध्ये ५.४% झाला, म्हणजे १.३% अंकांनी‎घसरला. तथापि, त्याच कालावधीत अन्न महागाई ६.६%‎वरून ७.५% पर्यंत वाढली. अशा परिस्थितीत पुढील‎टप्प्यात कल्याणकारी कार्यक्रमांमध्ये कोणताही‎महत्त्वाचा बदल होईल, असे वाटत नाही.‎ (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)‎

'सत्ता'कारण:शिवसेनेची मशाल आम्ही पेटवली, आणि गद्दार सावलीत गेले! - अशोक बावस्कर

कोणतंही मोठं आंदोलन किंवा संघटना, फक्त नेत्यांनी घडवत नाहीत. ती उभी राहते – कार्यकर्त्यांच्या रक्तातून, घामातून, आणि निष्ठेच्या निस्सीम बळातून. शिवसेना ही चळवळदेखील अशीच उभी राहिली. तेव्हा ना ऑफिसेस होते, ना कार, ना बॅनर अन् होर्डिंग्सचा बाजार... तेव्हा एकच गोष्ट होती – बाळासाहेबांचा आवाज आणि सर्वसामान्य शिवसैनिकांचा निर्धार. गल्ल्या पालथ्या घालणाऱ्या, झोपडपट्टीतून मोर्चे काढणाऱ्या, शाखांमध्ये चहा पाजत रात्र काढणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी शिवसेना फुलवली. गावोगावी शाखा उभ्या राहिल्या. जेव्हा कुणी विचारलं – “का करता हे सगळं?”, उत्तर एकच असायचं – “ही बाळासाहेबांची शिवसेना आहे.” आम्ही झेंडा खांद्यावर घेतला, नातेवाईकांची घरं गमावली, भांडणं केली – पण पक्षाच्या झेंड्याची सावली सोडली नाही. पण आज तोच झेंडा हातात घेऊन, आम्हालाच विचारण्याची वेळ आली – तुम्ही कोण आहात? कारण सत्तेच्या रस्त्याने आलेल्यांनी पक्षावर कब्जा केला आहे. आणि ज्यांनी तो पक्ष शून्यापासून उभा केला – त्यांचं अस्तित्वच पुसून टाकायचा प्रयत्न सुरु आहे. आज आम्ही शाखांमध्ये उभे आहोत – पण झेंडा दुसऱ्याच्या नावावर. आवाज आपलाच, पण चेहरा दुसऱ्याचा. निष्ठा आमची, पण सत्ता गद्दारांची. या सत्तालोलुपांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी शिवसेनेची विक्री केली. विचार सोडला, मूल्यं विसरले, आणि ज्यांनी नांगरला त्या जमिनीवर दुसऱ्याचं झेंडं फडकवायला सुरुवात केली. हे केवळ राजकारण नाही, ही स्पष्ट फितुरी आहे. बाळासाहेबांच्या नावावर मतं मागणं आणि त्यांच्याच घरावर शिंतोडे उडवणं – ही घृणास्पद गद्दारी आहे. ही फक्त 'शिवसेने'ची चोरी नाही. ही आमच्या निष्ठेची विटंबना आहे.आजच्या सत्ताधारी गटासाठी शिवसेना म्हणजे सत्ता मिळवण्याचं साधन आहे.आमच्यासाठी? ती देवाचं मंदिर आहे. पण या मंदिरातच मूळ पुजाऱ्यांना बाहेर ढकललं गेलं – आणि स्वतःच्या स्वार्थाच्या गणपतीला प्रसाद वाटण्याचं काम सुरू आहे. आज आमच्या सारख्या कार्यकर्त्यांना कुणी विचारत नाही. जे सत्तेच्या गल्लीपासून लांब, पण रस्त्याच्या शेवटच्या चौकात पक्षाचं झेंडा फडकवत होते – ते आज वाऱ्यावर सोडले गेले. ही खंत नाही. हा आक्रोश आहे. आज आम्ही गप्प बसलो, तर उद्या निष्ठा नावाची गोष्ट उरेलच नाही.ज्यांनी पक्ष गाजवला, त्यांनाच गप्प केलं गेलं – हीच खरी हार आहे. म्हणूनच आज पुन्हा एकदा सांगावसं वाटतं... आम्ही मशाल घेऊन निघालो होतो रस्त्यावर – तुम्ही ती मशाल खुर्चीत बसून विझवलीत.पण ज्या हातांनी ती पेटवली होती, ते अजूनही थरथरत आहेत – पुन्हा एकदा पेटवायला! (टीप : लेखातील मते लेखकाची स्वतःची आहेत.)

विकसित व विकसनशील देशांमध्ये समान कल, दत्तक घेतानाही मुलींना प्राधान्य:सुखद... मुलींना जास्त पसंती; कारण मुलांचे संगोपन आव्हानात्मक अन् जास्त खर्चिक

जगभरातील पालकांचा दृष्टिकोन वेगाने बदलत आहे. एकेकाळी जिथे मुलांना प्राधान्य होते, तिथे मुलींबद्दलचा कल वाढत आहे. ‘द इकॉनॉमिस्ट’च्या विश्लेषणानुसार १९८० पासून आतापर्यंत सुमारे ५ कोटी मुली जन्माला येण्यापूर्वीच संपवण्यात आल्या. परंतु, ही संख्या वेगाने कमी होत आहे.२००० मध्ये जिथे १७ लाख मुलांचा जन्म सामान्य प्रमाणापेक्षा जास्त झाला होता, तिथे २०२४ मध्ये ही संख्या घटून २ लाखांवर आली आहे. विश्लेषणानुसार, २००१ पासून आतापर्यंत सुमारे ७० लाख मुलींना ‘वाचवण्यात’ आले आहे. चीन, भारत आणि दक्षिण कोरियासारख्या देशांमध्ये लिंग गुणोत्तर सामान्य होत आहे. हा बदल केवळ सामाजिक विचारांमधील बदलाचे संकेत देत नाही, तर यामुळे भविष्यात होणारी सामाजिक अस्थिरता आणि गुन्हेगारीची शक्यताही कमी होईल. हा बदल कसा झाला आणि तो समाजासाठी का महत्त्वाचा आहे, हे सविस्तर जाणून घेऊया: मोठा बदल चीनमध्ये २००६ मध्ये प्रति १०० मुलींमागे ११७.८ मुलांचा जन्म होत होता, तो २०२३ मध्ये १०९.८ (-७) पर्यंत खाली आला आहे. भारतात २०१० मध्ये हे प्रमाण १०९.६ होते, जे आता १०६.८ (-३) पर्यंत कमी झाले आहे. दक्षिण कोरियामध्ये १९९० मध्ये हे प्रमाण ११५.७ होते, जे घटून ९९.६ (-१४) झाले आहे, म्हणजेच ते सामान्य झाले आहे. या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, मुलांच्या जन्मास प्राधान्य देण्याची प्रवृत्ती वेगाने कमी होत आहे. याची कारणे? पालक आता मुलींना अधिक समजूतदार, संवेदनशील आणि कमी आव्हानात्मक मानतात. अनेक देशांमध्ये अशी धारणा आहे की, मुली वृद्ध पालकांची अधिक चांगली काळजी घेतात. याउलट, मुलांना वाढवणे अधिक खर्चिक आणि आव्हानात्मक होत आहे. चीनसारख्या देशांमध्ये मुलांच्या लग्नासाठी घर खरेदी करणे आवश्यक मानले जाते, ज्यामुळे पालकांवर आर्थिक बोजा वाढतो. जपानमध्ये ‘हिकिकोमोरी’ म्हणजे घरातून बाहेर न पडणाऱ्या तरुणांमध्ये मुलांची संख्या जास्त आहे. अमेरिकेत २५ ते ३४ वयोगटातील २०% पुरुष पालकांसोबत राहतात, तर महिलांमध्ये हे प्रमाण अवघे १०% इतकेच आहे. सामाजिक आव्हाने मुलांशी संबंधित सामाजिक समस्यांमुळे चिंता वाढत आहे. श्रीमंत देशांमध्ये किशोरवयीन मुलांमध्ये गुन्हेगारी, आत्महत्या आणि शाळेतून काढून टाकण्याचे प्रमाण मुलींपेक्षा जास्त आहे. जागतिक स्तरावर ९३% कैदी पुरुष आहेत. अनेक देशांमध्ये मुले अभ्यासात मुलींपेक्षा मागे आहेत. विकसित देशांमध्ये ५४% तरुण महिला उच्च शिक्षण घेत आहेत, तर पुरुषांची संख्या ४१% आहे. जरी बोर्डरूममध्ये अजूनही पुरुषांचे वर्चस्व असले, तरी समाजाच्या खालच्या स्तरावर ते अधिक निराश आणि एकाकी आहेत. ८०% जोडप्यांचे मुलींना प्राधान्य अमेरिकेत आयव्हीएफद्वारे अपत्य इच्छिणारी ८०% जोडपी मुलींना प्राधान्य देतात. यासाठी ते १७ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करतात. ब्रिटनसारख्या देशांतूनही लोक अमेरिकेत यासाठी येतात. दत्तक घेण्याच्या बाबतीतही मुलींची मागणी जास्त आहे. जपानमध्ये ज्या जोडप्यांना फक्त एक मूल हवे असते, ते मुलीला प्राधान्य देतात. अमेरिका आणि स्कँडिनेव्हियामध्ये जर पहिले मूल मुलगा असेल, तर पालक पुढील अपत्यासाठी प्रयत्न करतात, ज्यामुळे त्यांना मुलगी हवी असल्याचे संकेत मिळतात. धोका कमी लिंग निवडीवर आधारित गर्भपातामुळे कोट्यवधी पुरुषांना आयुष्यभर एकटेपणा सहन करावा लागला. चीनमध्ये त्यांना ‘बेअर ब्रांचेस’ असे म्हटले गेले. अशा पुरुषांमध्ये निराशा आणि राग वाढला, ज्यामुळे समाजात हिंसा आणि गुन्हेगारी वाढली. एका अभ्यासानुसार, आशियातील सहा देशांमध्ये लिंग असंतुलनामुळे बलात्काराच्या घटना वेगाने वाढल्या. चीनमध्ये गुन्हेगारी आणि कठोर पोलिसिंगमध्येही याचा मोठा वाटा होता. काही देशांमध्ये गृहयुद्धासारखी परिस्थितीही निर्माण झाली. आता मुलांच्या प्राधान्यामध्ये घट झाल्याने हा धोका कमी होत आहे. संतुलन साधण्याचे प्रयत्न मोठी चिंता आता मुलांबद्दल आहे. मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या मुले मुलींपेक्षा उशिरा परिपक्व होतात. त्यामुळे त्यांना शाळेत एक वर्ष उशिरा प्रवेश देण्यावर आणि प्राथमिक शाळांमध्ये पुरुष शिक्षकांची संख्या वाढवण्यावर विचार केला जात आहे, जेणेकरून मुलांना चांगले रोल मॉडेल मिळू शकतील. चांगल्या प्रशिक्षणाद्वारे त्यांना नर्सिंगसारख्या क्षेत्रांमध्ये जोडण्याबद्दलही विचार केला जात आहे. तज्ञांचे मत आहे की, मुलांच्या मदतीसाठी बनवलेली धोरणे मुलींना नुकसान पोहोचवणार नाहीत, उलट संतुलनच साधतील. बदलती मानसिकता हा बदल शिक्षण, महिला सक्षमीकरण आणि आर्थिक स्वातंत्र्यामुळे आला आहे. मुलींना जास्त पसंती देणे हे केवळ आकडेवारीचा विषय नाही, तर ते सामाजिक विचारांमधील बदलाचे संकेत आहे. ज्याप्रमाणे पूर्वी मुलांची इच्छा सामाजिक असमानता आणि पितृसत्तेचे प्रतीक होती, त्याचप्रमाणे मुलींना महत्त्व देणे हे सामाजिक दबाव आणि अपेक्षा दर्शवते. त्यामुळे, मुले आणि मुली या दोघांनाही समान संधी आणि समर्थन मिळेल याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे.

ओपिनियन‎:युरोपमध्ये आग ओकणाऱ्या नेत्यांना ‎प्रोत्साहन देताहेत डोनाल्ड ट्रम्प, सुरक्षेची ऑफर देतोय अमेरिका‎

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मेक ‎‎अमेरिका ग्रेट अगेन डिप्लोमसी अंतर्गत, अशा ‎‎ऑफर दिल्या जात आहेत ज्या नाकारता येत ‎‎नाहीत. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी‎नोएम यांनी २७ मे रोजी पोलंडमधील मतदारांना ‎‎कॅरोल नॉवरॉकी यांना पाठिंबा देताना म्हटले की ‎‎जर पोलंडच्या लोकांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ‎‎यांच्यासोबत काम करणारा नेता निवडला तर ‎‎अमेरिकन सैन्य त्यांच्या देशात उपस्थित राहील ‎‎आणि शत्रूंपासून त्यांचे रक्षण करेल.‎ १ जून रोजी नॉवरॉकी यांनी थोड्या बहुमताने ‎‎निवडणूक जिंकली. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री‎मार्को रुबियो म्हणाले की, पोलंडच्या लोकांनी‎देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्याच्या बाजूने‎आपले मत व्यक्त केले. त्याच वेळी, युरोपियन‎नेते अमेरिकेशी संरक्षण संबंध ठेवू इच्छितात.‎ट्रम्प रशियाशी करार करू इच्छितात.‎ युरोपियन युनियन (ईयू) आणि ट्रम्प यांच्यात‎अनेक मुद्द्यांवर मतभेद आहेत. ईयू‎स्थलांतराच्या बाजूने आहे. ते सर्व देशांनी‎एकत्रितपणे इतर देशांमधून येणाऱ्या‎स्थलांतरितांचा भार उचलावा अशी त्यांची‎इच्छा आहे. पोलंडचे नवे अध्यक्ष नॉवरॉकी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎राष्ट्रवादी आहेत. ते ट्रम्पसारखे भडक भाषणे‎करतात. ते म्हणतात, दुसऱ्या महायुद्धात‎केलेल्या गुन्ह्यांसाठी जर्मनीने भरपाई द्यावी. ट्रम्प‎अशा नेत्यांना युरोपमध्ये बढती देऊ इच्छितात.‎तथापि, पोलंड, जर्मनी किंवा कोणत्याही‎युरोपियन युनियन देशात युद्धाचा धोका नाही.‎अमेरिकेला युरोपियन युनियनमध्ये फूट पाडा व‎राज्य करा याची संधी मिळाली आहे.‎ ट्रम्प युरोपियन युनियनला‎ आक्रमक शक्ती मानतात‎ अमेरिकेचे अध्यक्ष युरोपियन युनियन (ईयू) चे‎तीव्र टीकाकार आहेत. ट्रम्प युरोपियन‎युनियनला आक्रमक शक्ती मानतात. तो‎म्हणतो, अमेरिकेला फसवण्यासाठी युरोपियन‎युनियनची स्थापना करण्यात आली होती. ट्रम्प‎आणि त्यांचे सहयोगी अमेरिकन तंत्रज्ञान‎कंपन्यांच्या नियमन आणि व्यवसायाबाबत‎युरोपच्या भूमिकेचा निषेध करतात.‎‎

समस्या‎:भारतीय शहरांत चुकीची नावे-पत्त्यांमुळे ‎समस्या, 0.5 टक्के जीडीपीवर परिणाम‎

भारतीय शहरे आणि गावांमध्ये अस्पष्ट पत्त्यांमुळे ‎‎समस्या उद्भवत आहेत. पाश्चात्य देशांमध्ये,‎रस्त्यांची नावे, क्रमांक, शहरे, पोस्ट कोड आहेत. ‎‎भारतात, पत्ता सांगण्यासाठी एसबीआय‎एटीएमजवळ, गणेश मंदिराच्या मागे अशी माहिती ‎‎उपलब्ध आहे. लॉजिस्टिक्स कंपनी दिल्लीव्हरीचे ‎‎माजी तंत्रज्ञान प्रमुख संतनु भट्टाचार्य यांच्या मते, ‎‎भारतात जवळ म्हणजे ८० मीटर अंतरावर. ३०% ‎‎पोस्टकोड चुकीचे लिहिलेले आहेत.‎ टपाल विभागाचा अंदाज आहे की भारतात ७५‎कोटी घरे, व्यवसाय ठिकाणे आणि इतर ठिकाणे‎आहेत. विभागाने २०२१ मध्ये प्रकाशित केलेल्या‎एका दस्तऐवजात मान्य केले आहे की पारंपारिक‎पत्त्याद्वारे किंवा स्थानाद्वारे एखाद्या ठिकाणी‎पोहोचणे कठीण आहे. लहान शहरांमध्ये रस्त्यांची‎नावे नाहीत. असा अंदाज आहे की ६०%-९०%‎रस्त्यांना नावे नाहीत. जर नावे असतील तर साइन‎बोर्ड नाहीत. जरी असली तरी, अनेकदा सरकारी‎नावे लोकप्रिय नावांपेक्षा वेगळी असतात. मग‎राजकारणी रस्ते व शहरांची नावे बदलत राहतात.‎ अचूक पत्ता नसण्याचे अनेक तोटे आहेत.‎लॉजिस्टिक्स डिलिव्हरी आणि ई-कॉमर्स सारख्या‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎व्यवसायांचा खर्च वाढतो. उत्पादकता कमी होते.‎गावांमध्ये खसरा आणि खतौनी जमिनीची संख्या‎समस्या निर्माण करते. वेगवेगळ्या कागदपत्रांमध्ये‎एकाच जागेसाठी वेगवेगळे क्रमांक असतात.‎एखाद्या मालकाला मालमत्ता गहाण ठेवायची‎असेल तर बँकेला जमिनीचे योग्य स्थान शोधण्यास‎वेळ लागतो. सरकारने १४ अंकी अद्वितीय जमीन‎पार्सल ओळख क्रमांक जारी केला आहे. काही‎शहरांत अद्वितीय मालमत्ता ओळख कोड आहे.‎टपाल विभाग डिजीपिनवर काम करत आहे.‎ वसुलीवरही परिणाम‎ उद्योजक भांडवलदार जोसेफ सेबॅस्टियन‎म्हणतात, अचूक पत्ता नसल्यामुळे भांडवलाचा‎खर्च वाढतो. निर्णय घेण्यास आणि वसुलीला‎विलंब होतो. मॅसॅच्युसेट्समधील एमआयटी‎मीडिया लॅबचे डॉ. भट्टाचार्य यांचा अंदाज आहे‎की अचूक पत्ता नसल्यामुळे, कार्यक्षमतेच्या‎बाबतीत जीडीपीच्या ०.५% वर परिणाम होतो.‎

भारतीय शैक्षणिक संस्थांना देशातील प्रतिभा टिकवून ठेवण्याची संधी‎:आता अमेरिकेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होईल, भारतासमोर संधींसह जागतिक वातावरण देण्याचे आव्हान‎

अमेरिकेतील उच्च शिक्षणाविरुद्ध राष्ट्राध्यक्ष‎डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या कठोर कारवाईमुळे‎भारतासह जगातील नामांकित विद्यापीठांसाठी संधी‎निर्माण होऊ शकतात. विद्यापीठांचे निधी‎रोखण्यासोबतच, ट्रम्प यांनी परदेशी विद्यार्थ्यांच्या‎व्हिसा मुलाखतीही पुढे ढकलल्या आहेत. तज्ञांच्या‎मते, भारतासाठी ब्रेन ड्रेन थांबवण्याची ही संधी‎आहे. वर्षानुवर्षे, प्रतिभावान भारतीय विद्यार्थी‎अमेरिकेत जात आहेत. प्रसिद्ध आयआयटीच्या टॉप‎१०० विद्यार्थ्यांपैकी ६०% पेक्षा जास्त विद्यार्थी‎परदेशात जातात. त्यापैकी बहुतेक जण अमेरिकेत‎पोहोचतात. अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या परदेशी‎विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे एक तृतीयांश विद्यार्थी भारतीय‎आहेत. असा अंदाज आहे की ट्रम्पच्या धोरणांमुळे,‎या वर्षी आणि पुढच्या वर्षी अमेरिकन‎विद्यापीठांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांचे अर्ज एक‎चतुर्थांश कमी होऊ शकतात. या परिस्थितीत, ब्रेन‎ड्रेन थांबवता येईल. परंतु भारतातील उच्च‎महाविद्यालये उच्च शिक्षणाच्या जागतिक‎बाजारपेठेत स्पर्धा करण्यास सक्षम नाहीत. भारतीय‎विद्यापीठांची तुलना हार्वर्डशी करणे खूप कठीण‎आहे.‎ अमेरिकेतील आयव्ही लीग (संशोधन आणि‎उच्च शिक्षणाच्या आठ प्रसिद्ध विद्यापीठांना‎आयव्ही लीग म्हणतात) मध्ये ३-९% च्या तुलनेत,‎कधीकधी भारतातील नामांकित संस्थांमध्ये प्रवेश‎दर ०.२% पर्यंत घसरतो. विद्यापीठात जाणाऱ्या‎जगातील निम्म्या लोकसंख्येपैकी निम्मी लोकसंख्या‎भारतात आहे. इंग्रजी जाणणाऱ्या लोकांची संख्या‎जास्त असल्याने, भारतासाठी परिस्थिती अनुकूल‎आहे. तरीही, जगातील शीर्ष १०० उच्च शिक्षण‎संस्थांमध्ये भारतासाठी स्थान नाही. त्याच वेळी,‎चीनने जगातील अनेक उच्च क्रमवारीत आपले‎स्थान निर्माण केले आहे. एका भारतीय राजकीय‎शास्त्रज्ञाचे म्हणणे आहे की अमेरिकेत भारतीय‎राजकारण शिकवण्यासाठी ते वापरत असलेल्या‎अभ्यासक्रमामुळे भारतात अटक होऊ शकते.‎संस्थांची स्थिती वाईट आहे.‎ भारतात, चांगल्या विद्यापीठांना प्रोत्साहन देण्यासाठी‎२०१७ मध्ये इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ एमिनन्स कार्यक्रम‎सुरू करण्यात आला होता. परंतु संस्था पुढे आल्या‎नाहीत. २०२० मध्ये, सरकारने नवीन राष्ट्रीय शिक्षण‎धोरण लागू केले आहे. या धोरणात सरकारी देखरेख‎आणि हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी धाडसी शिफारसी‎करण्यात आल्या आहेत. विद्यापीठांमध्ये इंग्रजीऐवजी‎हिंदीचा वापर केल्याने कोणत्याही विद्यापीठाला‎किंवा महाविद्यालयाला जागतिक शैक्षणिक‎व्यवस्थेत स्पर्धा करणे कठीण होईल.‎ शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठीही केले जात आहेत प्रयत्न‎

पवन.के. वर्मा यांचा कॉलम:लोकशाहीमध्ये जनतेला‎विश्वासात घेणे महत्त्वाचे‎, परिपक्व-संवाद ही लोकशाहीची ताकद‎

‎‎‎‎‎‎‎‎भारताने १९६२ मध्ये चीनने भारताविरुद्ध युद्ध पुकारले.‎सरकारने राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली. त्या वेळच्या‎संसदेतील सर्वात छोट्या पक्षांपैकी एक जनसंघाकडून‎पहिल्यांदाच राज्यसभेचे खासदार झालेल्या ३६ वर्षीय‎तरुण नेत्याने पंतप्रधान नेहरूंना संसदेचे विशेष अधिवेशन‎बोलावण्याची विनंती केली. त्यांचे नाव अटलबिहारी‎वाजपेयी होते. पं. जवाहरलाल नेहरूंच्या काँग्रेस‎सरकारला त्या वेळी लोकसभेत दोनतृतीयांश बहुमत होते.‎७२ वर्षीय नेहरूही वाजपेयींपेक्षा दुप्पट वयाचे होते. परंतु,‎नेहरूंनी त्यांच्या विनंतीला मान्यता दिली आणि त्यांच्याच‎पक्षाच्या सदस्यांनी ‘गुप्त अधिवेशन’ असावे, अशी‎सूचना नाकारली. संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले तेव्हा‎वाजपेयींनी सरकारवर तीव्र हल्ला चढवला. पण, नेहरूंनी‎ते देशभक्तीच्या विरोधात मानले नाही.‎ इतिहास आपल्यासाठी मार्गदर्शक ठरला पाहिजे. ‎‎ऑपरेशन सिंदूर सुरू होते तेव्हा भारतातील लोक ‎‎सरकारसोबत एकजूट होऊन उभे राहिले आणि ‎‎यशस्वीरीत्या लढण्यासाठी प्राण पणाला लावणाऱ्या ‎‎आपल्या शूर सशस्त्र दलांना पूर्ण पाठिंबा दिला. तथापि, ‎‎आता युद्धबंदी जाहीर झाली आहे, तेव्हा ऑपरेशनशी ‎‎संबंधित कोणताही वैध प्रश्न राष्ट्रविरोधी असल्याचे‎सांगून टाळता येणार नाही. लोकशाहीत सरकारने राष्ट्रीय ‎‎हिताच्या मर्यादेत राहून लोकांना विश्वासात घेतले‎पाहिजे, कोणताही प्रश्न टाळू नये. विशेषतः युद्ध इतक्या‎अचानक का संपवण्यात आले याबद्दल अतिशय समर्पक‎प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.‎ युद्धात आपण किती विमाने गमावली किंवा गमावली‎नाहीत याची अचूक माहिती महत्त्वाची नाही. कारण‎कोणत्याही युद्धात दोन्ही बाजूंना काही नुकसान सहन‎करावे लागते आणि आपल्या सरकारने‎पाकिस्तानमधील महत्त्वाच्या प्रतिष्ठानांना झालेल्या‎नुकसानाचे पुरेसे दृश्य पुरावे देखील दिले आहेत. परंतु‎आता युद्धबंदी कशी आणि का झाली याबद्दल‎सार्वजनिक क्षेत्रात काही गंभीर विरोधाभास निर्माण झाले‎आहेत. अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनी‎२३ मे रोजी अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार‎न्यायालयात शपथ घेऊन सांगितले की, भारत आणि‎पाकिस्तानमधील युद्धबंदी ‘केवळ तेव्हाच शक्य’ होती‎जेव्हा ट्रम्प यांनी हस्तक्षेप केला आणि ‘पूर्ण प्रमाणात‎अणुयुद्ध टाळण्यासाठी’ दोन्ही देशांना व्यापार प्रवेश‎दिला.‎ तथापि, त्यापूर्वी १३ मे रोजी भारतीय परराष्ट्र‎मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी‎जाहीरपणे अगदी उलट विधान केले होते. त्यांच्या‎पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितले की ७ ते १० मे दरम्यान,‎भारतीय आणि अमेरिकन नेत्यांमध्ये फक्त ‘संवाद’ झाले‎आणि ‘व्यापार मुद्द्यांवर कोणतीही चर्चा झाली नाही’.‎जयस्वाल पुढे म्हणाले की, युद्धबंदी भारत आणि‎पाकिस्तानमधील ‘थेट संपर्का’द्वारे झाली, ‘अमेरिकेच्या‎मध्यस्थीने नाही’.‎ वाचक सहमत असतील की, अमेरिकेच्या सर्वात वरिष्ठ‎मंत्र्यांपैकी एकाने न्यायालयात शपथ घेऊन जे म्हटले‎आणि आमच्या अधिकृत प्रवक्त्याने पत्रकार परिषदेत‎दिलेले विधान - दोन्ही एकमेकांच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहेत.‎भारतीय जनतेने या परस्परविरोधी भूमिका कशा समजून‎घ्याव्यात? भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धबंदी ‘प्रत्यक्ष‎संपर्क’ द्वारे झाली आहे असे आमचे अधिकृत प्रवक्ते‎जाहीरपणे सांगत असताना राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प युद्धबंदीची‎घोषणा कशी करू शकतात हेही एक गूढच आहे. मग या‎प्रकरणात अमेरिकेची भूमिका काय होती?‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎युद्ध कधी करायचे आणि युद्ध संपवण्याची सर्वोत्तम‎वेळ कोणती - यावर आपण निवडून आलेल्या‎सरकारवर विश्वास ठेवला पाहिजे. परंतु सरकारने‎अधिक पारदर्शकताही दाखवली पाहिजे. असे म्हणणे‎म्हणजे ‘पाकिस्तानी एजंट’ असणे नाही. जर सार्वजनिक‎क्षेत्रातील माहितीवर तथ्यात्मक स्पष्टीकरण देण्याची‎तरतूद असेल तर जनतेला ती मागण्याचा अधिकार आहे.‎निवडणुकीच्या फायद्यासाठी तिरंगा यात्रा काढणे हे उत्तर‎नाही. युद्धाचे पक्षपाती राजकारण करणे राजकारणासाठी‎आकर्षक असू शकते, परंतु ते काही वरवरचेपणा आणि‎संधिसाधूपणा दर्शवते.‎ लोकशाहीमध्ये परिपक्व संवाद हे त्याच्या ताकदीचे‎लक्षण आहे, कमकुवतपणाचे नाही. युद्धबंदीची‎अमेरिकेची आवृत्ती आपल्या आवृत्तीपेक्षा वेगळी का‎आहे - सरकारने संसदेच्या विशेष अधिवेशनाद्वारे किंवा‎सर्वपक्षीय ब्रीफिंगद्वारे हे स्पष्ट करावे. नेहरू आणि‎वाजपेयी यांनी भूतकाळात मांडलेले ऐतिहासिक उदाहरण‎आपण विसरू नये.‎ (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)‎

शशी थरुर यांचा कॉलम:आता फक्त मुत्सद्देगिरीवरच‎ अवलंबून राहणार नाही भारत‎, आपण आपल्या क्षमता दाखवल्या आहेत‎

‎‎‎‎‎‎‎‎आता ऑपरेशन सिंदूरला एक महिना पूर्ण झाला आहे,‎त्यामुळे त्याचे काही निष्कर्ष योग्यरीत्या समजून घेणे‎महत्त्वाचे आहे. भारतीय सैन्याने पाकिस्तानी हद्दीतील‎दहशतवादी अड्ड्यांवर आणि इतर सुविधांवर जोरदार.‎पण सावध व लक्ष्यित हल्ला केला होता. हल्ल्याची‎वेळही रात्रीची निवड करण्यात आली होती, जेणेकरून‎नागरिकांचे नुकसान टाळता येईल. पाकिस्तान उच्च‎सतर्कतेवर होता, तरीही भारताने यशस्वीरीत्या आपल्या‎बचावात्मक रेषांत प्रवेश केला आणि काही‎दहशतवाद्यांना त्यांच्या लक्ष्यांवर हल्ला करून‎संपवण्यात यश मिळवले. लक्षात ठेवा, उच्चस्तरीय‎पाकिस्तानी अधिकारी या दहशतवाद्यांच्या‎अंत्यसंस्कारात सहभागी झाले होते.‎ या कारवाईनंतर पाकिस्तानशी भारताच्या संबंधांच्या‎अटी कायमच्या बदलल्या, कारण भारताने आता लष्करी ‎‎कारवाईबाबतचा संकोच सोडून दिला आहे.‎दीर्घकाळापासून काश्मीर मुद्द्याचे ‘आंतरराष्ट्रीयकरण’ ‎‎होण्याच्या भीतीने भारताला निरर्थक मुत्सद्दी प्रक्रियांचा ‎‎अवलंब करावा लागला, परंतु त्यांना फारसे यश मिळाले‎नाही. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या दहशतवादविरोधी ‎‎समितीनेही पाकिस्तानला कायमस्वरूपी सदस्यांपैकी‎एकाच्या छत्राखाली राहण्याची परवानगी दिली.‎ भारत आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्दीपणा सोडत नाही, परंतु‎आता तो पूर्णपणे त्यावर अवलंबून राहणार नाही.‎त्याऐवजी भारत आता लष्करी बळाने दहशतवादाला‎प्रत्युत्तर देईल आणि कोणत्याही प्रत्युत्तराला स्पष्टता व‎दृढनिश्चयाने तोंड देईल. परंतु, भारत पाकिस्तानला‎त्याच्या अण्वस्त्रांनी आपल्याला धमकावू देणार नाही.‎२०१६ मध्ये सीमेपलीकडे केलेल्या सर्जिकल‎स्ट्राइकपासून ते २०१९ मध्ये खैबर पख्तुनख्वा येथे‎झालेल्या हवाई हल्ल्यांपर्यंत भारताने नियंत्रण रेषा व‎आंतरराष्ट्रीय सीमा दोन्ही ओलांडून आपल्या‎कारवायांची व्याप्ती हळूहळू वाढवली. ऑपरेशन सिंदूर‎पाकिस्तानच्या मध्यभागी खोलवर घुसले. भारताने‎दाखवून दिले की, अणुयुद्धाला आमंत्रण न देता संतुलित‎लष्करी प्रतिसादाने दहशतवादाचा सामना करता येतो.‎ आता भारताने लष्करी कारवाईबाबतचा‎संकोच सोडून दिला आहे.‎दीर्घकाळापासून काश्मीर मुद्द्याचे‎‘आंतरराष्ट्रीयकरण’ होण्याच्या भीतीने‎भारताला निरर्थक मुत्सद्दी प्रक्रिया‎स्वीकाराव्या लागल्या होत्या, पण त्यातून‎आपण काय साध्य केले?‎ पाकिस्तानचे लष्करी नेतृत्व भविष्यात काश्मीरमध्ये‎किंवा इतरत्र अशांतता निर्माण करण्यासाठी‎दहशतवाद्यांना पाठवण्याचा विचार करेल, तेव्हा त्याला‎स्वतःला विचारावे लागेल की, तो भारताच्या प्रत्युत्तर‎हल्ल्यासाठी तयार आहे का? त्याऐवजी, त्यामुळे‎पाकिस्तानच्या लोकांसाठी पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ‎शकते. सिंधू पाणी करार स्थगित करून भारताने हा‎संदेश दिला आहे. भारताने तेव्हापासून पाण्याचा प्रवाह‎वळवण्याची तयारी दाखवली नसली तरी या संदेशामुळे‎उपखंडातील भूराजकीय परिस्थिती मूलभूतपणे बदलली‎आहे. भारत आता केवळ शांततेसाठी वाटाघाटी करत‎नाही; सतत पाणीपुरवठ्याच्या बदल्यात दहशतवाद‎संपवण्याची मागणीही करत आहे.‎ ऑपरेशन सिंदूरद्वारे भारताने जगाला याचीही‎आठवण करून दिली आहे की, पाकिस्तान‎दहशतवादाशी किती खोलवर जोडलेला आहे.‎युद्धबंदीला कारणीभूत ठरलेल्या पडद्यामागील‎वाटाघाटींबद्दल निःसंशयपणे नवीन तपशील समोर‎येतील, परंतु हे निर्विवाद आहे की, भारतीय लष्करी‎दबावाशिवाय ते शक्य नव्हते. नजीकच्या भविष्यात‎भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधांमध्ये फारसे बदल‎होण्याची शक्यता नाही, कारण अशा कोणत्याही चर्चा -‎विशेषतः काश्मीर मुद्द्यावर - सध्या तरी दूरची शक्यता‎आहे. काश्मीर हे भारत आणि पाकिस्तानमधील‎तणावाचे मूळ कारण नाही, तर भारतीय भूभागावरील‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आपल्या दाव्यांचे समर्थन करण्यासाठी पाकिस्तानने‎पसरवलेला एक मिथक आहे. हे कथन एका कट्टरपंथी‎युक्तिवादावर आधारित आहे - ज्याचा अलीकडेच‎पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी पुनरुच्चार‎केला - की मुस्लिम गैर-मुस्लिम बहुल देशात राहू शकत‎नाहीत.‎ भारत आणि पाकिस्तानमध्ये कोणतीही तुलना नाही.‎भारताचा जीडीपी पाकिस्तानच्या ११ पट आहे आणि‎पाकिस्तान त्याच्या लष्करी श्रेष्ठतेशी स्पर्धा करण्याच्या‎स्थितीत नाही. पाकिस्तानमध्ये त्याच्या लष्कराला‎असलेली प्रचंड शक्ती, राष्ट्रीय बजेटवरील नियंत्रण‎आणि चीन आणि तुर्कीशी असलेले धोरणात्मक संबंध‎यामुळे त्याला सशस्त्र संघर्ष टिकवून ठेवण्यासाठी‎शक्तिशाली साधने मिळतात, तर पारंपारिक युद्धात‎भारत नेहमीच विजयी होईलच असे नाही तर‎पाकिस्तानचे मोठे नुकसानही करेल. सीमापार‎दहशतवादाचा सामना करताना भारताला त्याच्या‎लवचिकतेचा अभिमान वाटू शकतो.‎ ( प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎

डेरेक ओ ब्रायन यांचा कॉलम:संसदेच्या विशेष अधिवेशनास सरकार का टाळाटाळ करतेय?

या आठवड्यात १७ पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून जूनमध्ये संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची विनंती केली. काही तासांतच सरकारने २१ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तारखा जाहीर केल्या, ज्यामुळे विशेष अधिवेशनाची मागणी नाकारल्याचे दिसले. साधारणपणे, संसदेच्या अधिवेशनाची तारीख अधिवेशनाच्या सुमारे २० दिवस आधी जाहीर केली जाते. परंतु पावसाळी अधिवेशनाची ४७ दिवस आधीच जाहीर केले आहे. हा लेख लिहिताना २५० विरोधी खासदार त्यांच्या नेत्यांनी पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्राला पाठिंबा देत होते. पहलगाम दुर्घटनेनंतर तीन दिवसांनी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी करणारे कपिल सिब्बल हे पहिले होते. संविधानाच्या कलम ८५(१) मध्ये अशी तरतूद आहे की, राष्ट्रपती वेळोवेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना योग्य वाटेल अशा वेळी बैठक बोलावतील... विरोधी पक्षांनी स्वाक्षरी केलेले पत्र पंतप्रधानांना उद्देशून लिहिलेले आहे. होय, विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. जेव्हा खासदार विशेष अधिवेशनाची मागणी करतात तेव्हा संसदीय कामकाज मंत्रालय परिस्थितीचे मूल्यांकन केल्यानंतर (आणि अधिवेशनाची आवश्यकता मान्य केल्यानंतर) अधिवेशनाच्या तारखा आणि कालावधी प्रस्तावित करणारी एक नोंद तयार करते. ही सूचना संसदीय कामकाजावरील मंत्रिमंडळ समितीसमोर ठेवली जाते. जर पंतप्रधानांनी प्रस्ताव मंजूर केला तर मंत्रालय तो राष्ट्रपतींकडे पाठवते, जे औपचारिकपणे अधिवेशनाच्या तारखा मंजूर करतात आणि जाहीर करतात. नियमावलीत विशेष अधिवेशनाचा उल्लेख नसला तरी त्याची अनेक उदाहरणे आहेत. १९७२ मध्ये स्वातंत्र्याची २५ वर्षे साजरी करण्यासाठी एक बैठक बोलावण्यात आली होती. १९९२ मध्ये संसदेने भारत छोडो चळवळीची ५० वर्षे साजरी करण्यासाठी मध्यरात्री अधिवेशन आयोजित केले होते. १९९७ मध्ये प्रजासत्ताकाची ५० वर्षे साजरी करण्यासाठी एक विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. २०१४ पासून तीन विशेष अधिवेशने बोलावण्यात आली. एक, १९४९ मध्ये संविधान स्वीकारल्याबद्दल २०१५ मध्ये दोन दिवसांचे अधिवेशन. दुसरे, २०१७ मध्ये जीएसटी लागू करण्यासाठी मध्यरात्री अधिवेशन. तिसरे, २०२३ मध्ये नवीन संसद इमारतीच्या उद्घाटनानिमित्त पाच दिवसांचे अधिवेशन. या अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक देखील मंजूर करण्यात आले. १९६२ च्या चीन-भारत युद्धादरम्यान, विरोधी पक्षाचे अटलबिहारी वाजपेयी यांनी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली होती. पंतप्रधान नेहरूंनी ती मान्य केली आणि संघर्ष सुरू असतानाच अधिवेशन आयोजित करण्यात आले. १६५ सदस्यांनी खुली चर्चा केली. असे अनेक वेळा घडले आहेत जेव्हा सरकारांनी ही नियमित प्रक्रिया मोडण्याची तयारी दाखवली नाही. २००६ मध्ये, मुंबईतील स्थानिक बॉम्बस्फोटात १८० हून अधिक लोक मारले गेले. संसदेने प्रतिक्रिया देण्यापूर्वी पुढील नियोजित अधिवेशनाची वाट पाहिली. २००८ च्या मुंबई हल्ल्यानंतरही, पहिले नियोजित अधिवेशन बोलावले तेव्हाच संसद पुन्हा सुरू झाली. परंतु संसदेने पहलगाम, पूंछ, उरी, राजौरी आणि त्यापलीकडे असलेल्या घटनांवर त्वरित चर्चा करावी. याचे सर्वात ठोस उदाहरण म्हणजे १९६२ च्या चीन-भारत युद्धादरम्यान तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली होती. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी विनंती मान्य केली आणि संघर्ष सुरू असतानाच अधिवेशन आयोजित करण्यात आले. १६५ सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला, युद्ध आणि सरकारी धोरणावर खुली चर्चा झाली. गेल्या १५ वर्षांत अशा अनेक संसदीय नियमांकडे दुर्लक्ष केले आहे. तीन उदाहरणे पाहा. एक, लोकसभेतील उपसभापती पद २०१९ पासून रिक्त आहे. दोन, पूर्वी १० पैकी सात विधेयके समित्यांकडे छाननीसाठी पाठवली जात होती, आता १० पैकी फक्त दोन विधेयके जातात. तीन, शेती कायद्यांसारख्या महत्त्वाच्या विधेयकांच्या मंजुरीदरम्यान विरोधी पक्षाच्या खासदारांना इलेक्ट्रॉनिक मतदानाचा अधिकार नाकारण्यात आला. २००१ ते २०१२ पर्यंत गुजरात विधानसभेत तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य विधानसभेची बैठक सर्वात कमी वेळा झाली - गुजरातच्या कोणत्याही मागील मुख्यमंत्र्यांपेक्षा कमी. या काळात बैठकांची सरासरी संख्या एका वर्षात ३० पेक्षा कमी होती.अशात या सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी पूर्णपणे टाळली आहे हे आश्चर्यकारक आहे का? (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत. या लेखाचे सह-संशोधक चाहत मंगतानी आणि आयुष्मान डे आहेत)

नीरजा चौधरी यांचा कॉलम:विराेधी पक्षांत नवीन नेतृत्व उदयाला येण्याचे संकेत

पहलगाम हल्ल्यानंतरच्या परिस्थितीमुळे भारतातील विविध राजकीय पक्षांमध्ये नवीन नेतृत्व उदयास आले आहे. ऑपरेशन सिंदूरवरील जागतिक स्तरावर पोहोचण्यासाठी सात शिष्टमंडळांचे नेतृत्व करणारे किंवा त्यांचा भाग असलेले बहुतेक लोक दीर्घकाळ राजकारणात आहेत. ते आपापल्या पक्षांमध्ये दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकाचे नेते आहेत. एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्यासारख्या काहींनी तर त्यांच्या पक्षांचे नेतृत्वही केले. परंतु गेल्या आठवड्यात त्यांनी जागतिक राजधानींमध्ये भारताचे स्थान, भूमिका स्पष्टपणे मांडली. त्यामुळे देशाला अचानक त्यांच्याकडे एका नवीन दृष्टिकोनातून पाहण्यास भाग पाडले आहे. यातून भारताच्या संसदेत उपस्थित असलेल्या प्रतिभेवरही प्रकाश पडला आहे. केवळ गांधी परिवारच काँग्रेसचे नेतृत्व करू शकत नाही, हा स्पष्ट संदेश समाेर आला आहे. भारतातील सर्वात जुन्या पक्षात अजूनही प्रतिभावंतांचा खजिना आहे. अनुभवी नेते आहेत. ही नेतेमंडळी जटिल मुद्द्यांना समजून घेणे आणि नेतृत्व देण्यात सक्षम आहेत. देशाने या नेत्यांची सर्वोत्तम कामगिरी पाहिली आणि त्यांची एकजुटीची वाटचालही बघितली. आधी ही मंडळी संसदेत फक्त आपापसात लढताना दिसत असे. या आउटरिच कार्यक्रमाचे इतर यश काहीही असो, एक गोष्ट निश्चित आहे की यामुळे भारतात एका नवीन राजकीय नेतृत्वाचा उदय झाला आहे. या विरोधी नेत्यांनी परदेशात वेगवेगळ्या प्रकारे भारतीय राष्ट्रवाद व्यक्त केला. भारतातील अल्पसंख्याकांना प्रभावित करणारे मुद्दे उपस्थित करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या ओवेसी यांनी पाकिस्तानवर कडक भाषेत टीका केली. त्यांनी पाकिस्तानने प्रसिद्ध केलेल्या बनावट छायाचित्रांचा उल्लेख करत म्हटले की, कॉपी करण्यासाठीही बुद्धिमत्ता लागते! प्रियंका चतुर्वेदी (शिवसेना ठाकरे गट) यांनी भारताचे वर्णन केवळ भगवान बुद्ध आणि गांधींचीच नाही तर कृष्णाचीही भूमी असे केले. श्रीकृष्णाने पांडवांना धर्माचे रक्षण करण्यासाठी गरज पडल्यास युद्ध करण्यास मागेपुढे पाहू नका, असा उपदेश केला हाेता. काँग्रेस नेते आनंद शर्मा हल्ल्यांना भारताच्या योग्य प्रत्युत्तराबद्दल बोलले. मनीष तिवारी यांनी पाकिस्तानला इशारा दिला की जर त्यांनी दहशतवादाला पाठिंबा देणे थांबवले नाही तर भविष्यात भारताची प्रतिक्रिया खूप तीव्र असेल. अशा कृतीचा फायदा स्वाभाविकपणे सरकारला होतो. कारण संपूर्ण राजकीय वर्ग पहलगामनंतर सरकारच्या भूमिकेचे भारताच्या भूमिकेप्रमाणे समर्थन करत होता. सर्वपक्षीय गटांनी ३३ देशांना (आणि तेथील भारतीय डायस्पोरा) पाठवलेला एक शक्तिशाली संदेश म्हणजे दहशतवाद आणि पाकिस्तानच्या मुद्द्यावर भारत एक आहे. पाकिस्तान दहशतवादी हल्ल्यांद्वारे देशात सांप्रदायिक तणाव वाढवू इच्छित असला तरीही आमची एकजूट कायम आहे. हा गट जम्मू आणि काश्मीरदेखील उर्वरित भारतासोबत ठामपणे उभे राहिले. या उपक्रमाचा फायदा विरोधी पक्षांनाही झाला आहे. कारण त्यांचे नेते सत्ताधारी आघाडीच्या नेत्यांपेक्षा अधिक ठळकपणे उदयास आले आहेत - मग ते डॉ. शशी थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा असोत किंवा इतर पक्षांचे असदुद्दीन ओवेसी, सुप्रिया सुळे किंवा कनिमोझी असोत. काँग्रेस नेत्यांबद्दल बोलायचे झाले तर आणखी एक अंतर्गत संदेश असा गेला की गांधी कुटुंब एकटे काँग्रेसचे नेतृत्व करू शकत नाही. भारतातील सर्वात जुन्या पक्षाकडे अजूनही प्रतिभेचा खजिना आहे. त्यात अनुभवी नेते आहेत. ते गुंतागुंतीचे मुद्दे समजून घेण्यास आणि त्यांचे नेतृत्व करण्यास सक्षम आहेत. सरकार अशा प्रकारच्या राजनैतिक प्रयत्नांमध्ये विरोधी नेत्यांचा वापर करत राहील का हे पाहावे लागेल. बहुतांश देशांनी पहलगाम दहशतवादाचा निषेध केला असला तरी पाकिस्तानविरुद्ध भारतासोबत उघडपणे कोणताही देश उभा राहिला नाही. भारताचा सदैव मित्र रशियादेखील दोन्ही बाजूंनी खेळताना दिसत होता. परंतु काही देशांसोबतच्या समस्या सोडवण्यासाठी ट्रॅक-टू प्रयत्नांमध्ये भारताला अनुभवी आणि स्पष्टवक्ता आवाजांचा वापर करण्याची संधी असू शकते. कारण विरोधी नेत्यांनी दाखवून दिले की अशी भूमिका बजावण्यास सांगितले तर ते मागे हटणार नाहीत. माजी परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद (काँग्रेस) यांनी तर आणखी एक पाऊल पुढे जाऊन कलम ३७० हटवण्याचे समर्थन केले. त्यामुळे त्यांच्याच पक्षात नाराजी निर्माण झाली. डॉ. थरूर सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचे स्टार म्हणून उदयास आले. ऑपरेशन सिंदूरला पाठिंबा देऊन आणि दहशतवादाला भारताच्या नवीन प्रतिसादाचे कौतुक करून त्यांनी बरीच प्रशंसा मिळवली. परंतु त्यांचा पक्ष त्यावर नाराज आहे आणि आता त्यांच्या राजकीय भविष्याबद्दल प्रश्न विचारले जात आहेत. ( हे लेखिकेचे वैयक्तिक विचार आहेत.)

ब्रह्म चेलानी यांचा कॉलम:‘जगाच्या छतावर’ चीनच्या उचापती सर्वांसाठी धोकादायक, तिबेटमध्ये मानवी हक्क, पर्यावरणाचे हनन

तिबेट पठारावर प्रचंड हिमनदीचे साठे आहेत, ते जगातील गोड्या पाण्याच्या सर्वात मोठ्या साठ्यांपैकी आहेत. ते दहा प्रमुख आशियाई नदी प्रणालींचे उगमस्थानही आहे - यात चीनची येलो व यांगत्झे, आग्नेय आशियातील मेकाँग, सालवीन व इरावती आणि भारतातील सिंधू व ब्रह्मपुत्र नद्या समाविष्ट आहेत. या नद्या जागतिक लोकसंख्येच्या सुमारे २०% लोकांना पाणी पुरवतात. परंतु, आज या पठारावर एक जवळचे पर्यावरणीय संकट येत आहे, ते संपूर्ण आशियाई खंडाची जल सुरक्षा, पर्यावरणीय संतुलन आणि भू-राजकीय स्थिरता धोक्यात आणू शकते. गेल्या दोन दशकांपासून चीन तिबेट पठारावर केंद्रित आक्रमक धरण बांधण्याच्या मोहिमेत गुंतला आहे. चीन सरकारने कोणत्याही खालच्या प्रवाहातील देशांशी पाणीवाटप करारांवर वाटाघाटी करण्यास नकार दिला आहे, त्यामुळे या देशांना चीनच्या ध्यासाचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. पठाराच्या सीमेवर चीन बांधत असलेल्या महाकाय धरणांमुळे मेकाँग नदीतील पाण्याची पातळी आधीच अभूतपूर्व पातळीवर कमी झाली आहे, त्यामुळे कंबोडिया, लाओस, थायलंड व व्हिएतनाममधील मत्स्यव्यवसाय व उपजीविकेवर विनाशकारी परिणाम होत आहेत. दक्षिण व्हिएतनाममधील मेकाँग डेल्टा मागे हटत असताना भात उत्पादक शेतकऱ्यांना पारंपरिक उपजीविका सोडून द्यावी लागत आहे. तिबेट ही आशियाची पर्यावरणीय जीवनरेषा आहे. संपूर्ण खंडातील लोकांचे जीवन धोक्यात येईल अशा प्रकारे चीनला त्याचे शोषण करण्याची परवानगी देऊ नये. चीनची मनमानी थांबवणे आवश्यक आहे. तरीही चीनच्या धरण बांधण्याच्या महत्त्वाकांक्षा वाढत आहेत. यांगत्झे नदीवरील थ्री गॉर्जेस हे जगातील सर्वात मोठे धरण आहे. परंतु, तिबेट पठाराच्या भूकंपाच्या दृष्टीने सक्रिय प्रदेशात ब्रह्मपुत्र नदीवर (तिला तिथे यारलुंग त्सांगबो म्हणतात) चीन बांधत असलेल्या धरणामुळे तेही कमी होईल. हे प्रकल्प पूर्ण झाले तर भारत व बांगलादेशमधील पाण्याच्या प्रवाहात आमूलाग्र बदल होईल, प्रदेशाची अन्न सुरक्षा व पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात येईल आणि खालच्या प्रवाहातील देशांवर चीनचा भूराजकीय प्रभाव वाढेल. पाण्याचे शस्त्रीकरण होण्याचा धोका आहे. वास्तवात, पाणी वेगाने नवीन तेल बनत आहे - एक धोरणात्मक संसाधन, जे संघर्षाला खतपाणी घालू शकते. देशांतर्गत व देशांमध्ये पाण्याचे वाद आधीच वाढत आहेत. चीनची तिबेटच्या खनिजांनी समृद्ध भूमीवरही नजर आहे - तिथे लिथियम, सोने, तांबे यांसारख्या महत्त्वाच्या संसाधनांचा समावेश आहे - आणि ते जंगलतोड करत आहे व विषारी उत्सर्जनात योगदान देत आहे. या सर्व हालचालींमुळे तिबेट पठाराचे लष्करीकरण होण्यास मदत होते. चीन तेथे करत असलेल्या विनाशाची संपूर्ण माहिती जाणून घेणे अशक्य आहे. हा प्रदेश आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांच्या नजरेपासून दूर आहे आणि स्थानिक तिबेटी समुदायांचे आवाज दाबले जात आहेत. या सर्वांमुळे परिसंस्था कमकुवत होत आहे. तिबेट पठार जागतिक सरासरीपेक्षा दुप्पट वेगाने तापमान वाढवत आहे आणि ध्रुवांपेक्षा त्याचा बर्फ वितळत आहे. याचे दूरगामी परिणाम आहेत. तिबेट पठाराचा आशियाई हवामान, ऋतू आणि मान्सूनच्या पद्धतींवर खोलवर परिणाम होतो. त्याच्या ऱ्हासामुळे दुष्काळ आणि पूर वाढतील, जैवविविधतेचे नुकसान वाढेल, शेती कोसळण्यास हातभार लागेल आणि आशिया आणि त्यापलीकडे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होईल. या सर्व धोक्यांनंतरही जागतिक हवामान मंचांपासून ते संयुक्त राष्ट्र आणि जागतिक बँकेसारख्या बहुपक्षीय संस्थांपर्यंत आंतरराष्ट्रीय समुदाय तिबेटबद्दल पूर्णपणे गप्प आहे. हे अज्ञानामुळे नाही, तर भीतीमुळे आहे. कारण चीन ‘जगाच्या छतावर’ असलेल्या आपल्या कारवायांवर होणारी अर्थपूर्ण टीका दडपण्यासाठी आपल्या प्रभावाचा वापर करतो. तर जगातील देशांनी तिबेट पठारावरील चीनच्या कारवायांबद्दल पारदर्शकतेसाठी दबाव आणत राहिले पाहिजे. विशेषतः, चीनला त्याचा रिअल-टाइम जलविज्ञान डेटा सामायिक करण्यास आणि त्याचे प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय मूल्यांकनासाठी सादर करण्यास भाग पाडले पाहिजे. स्वतंत्र पर्यावरण संशोधकांना महत्त्वाचा डेटा गोळा करण्यासाठी आणि निःपक्षपाती विश्लेषण करण्यासाठी पठारावर अखंड प्रवेश दिला पाहिजे. तिबेटींच्या हक्कांच्या उल्लंघनासाठीही चीनला जबाबदार धरले पाहिजे. २००० पासून जवळजवळ दहा लाख तिबेटींना त्यांच्या वडिलोपार्जित भूमीतून जबरदस्तीने विस्थापित केले गेले आहे. पाश्चात्त्य सरकारे आणि बहुपक्षीय संस्था येथे त्यांचा प्रभाव पाडू शकतात. ( प्रोजेक्ट सिंडिकेट)

राजदीप सरदेसाई यांचा कॉलम:परदेशात एकता, पण देशात मतभेदांचे दृश्य का दिसते?, ऑपरेशन सिंदूरनंतर देशाची परिस्थिती

असदुद्दीन ओवैसी यांना ‘राष्ट्रवादी’ असल्याचा दाखला देण्यासाठी पाकिस्तानविरुद्ध ८७ तासांची लष्करी कारवाई करावी लागली. यापूर्वी अनेक वर्षांपासून त्यांचे राजकारण ‘राष्ट्रविरोधी’ म्हणून बदनाम केले जात होते. आपली वेगळी धार्मिक ओळख शेरवानीसारखी परिधान केल्यामुळे ज्यांचे राजकारण भारतीय मुस्लिमांच्या ‘अन्यकरणा’भोवती फिरत होते त्यांच्या डोळ्यात ते काटा होते. पण, आज त्याच ओवैसींना जागतिक व्यासपीठांवर पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादावर भारताची भूमिका आक्रमकपणे मांडल्याबद्दल ‘देशभक्त’ म्हणून सन्मानित केले जात आहे. तर, सत्य असे आहे की, हैदराबादमधील या स्पष्टवक्त्या खासदाराच्या राजकारणात कोणताही बदल झालेला नाही. त्यांनी यापूर्वी अनेक वेळा पाकिस्तान व त्याच्या ‘द्वि-राष्ट्र’ सिद्धांताला विरोध केला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये गृहमंत्री शाह यांनी अलीकडेच केलेल्या वक्तव्याकडे लक्ष द्या, त्यात त्यांनी ऑपरेशन सिंदूरबद्दल ममता सरकारवर ‘व्होट बँकेचे राजकारण’ केल्याचा आरोप केला होता. बहुतांश विरोधी पक्षांप्रमाणे तृणमूल काँग्रेस पाकिस्तानविरुद्धच्या युद्धात सरकारला पाठिंबा देत आहे. शाह कोलकाता येथे भाजप कार्यकर्त्यांना संबोधित करत होते, तेव्हा तृणमूल काँग्रेसचे नेते अभिषेक बॅनर्जी पूर्व आशियातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचे सदस्य म्हणून पाकिस्तानच्या लष्करी राज्याविरुद्ध जोरदार भाषण देत होते. परंतु, बंगालच्या निवडणुका एक वर्षापेक्षा कमी दूर आहेत आणि हे भाषण निवडणुकीचा बिगुल वाजवण्यासाठी होते. परदेशात भारताच्या हितासाठी जोरदार लढा देत असलेल्या, परंतु आपल्याच देशात कोणत्याही सुसंवाद किंवा सौजन्याशिवाय एकमेकांवर हल्ला करणाऱ्या अशा परस्परविरोधी राजकीय वातावरणाला आपण कसे समजावे? भारतातील मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेसची दुर्दशा पाहा. पहलगाम हल्ल्यानंतर लगेचच पक्षाने घोषणा केली होती की, ते राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी मोदी सरकारने उचललेल्या कोणत्याही पावलाला पाठिंबा देतील. आणि असे असूनही शशी थरूर ऑपरेशन सिंदूरला पाठिंबा देतात, तेव्हा केरळमधील स्थानिक काँग्रेस नेते त्यांना भाजपचे ‘सुपर-प्रवक्ते’ म्हणून ओळखतात. वॉशिंग्टन डीसी येथे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करताना थरूर यांनी ट्रम्प यांनी भारताला युद्धबंदीसाठी सहमती दर्शवण्यास भाग पाडल्याचा आरोपही फेटाळून लावला, तर भोपाळमधील पक्षाच्या रॅलीत राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांवर व्हाइट हाऊससमोर “शरणागती पत्करल्याचा” आरोप केला. यामुळे काँग्रेसच्या अंतर्गत विचार प्रक्रियेतील गोंधळ उघड झाला आहे. परदेशात भारतासाठी जोरदार लढणाऱ्या, पण कोणत्याही सुसंवाद किंवा सौजन्याशिवाय घरात एकमेकांवर हल्ला करणाऱ्या अशा परस्परविरोधी राजकीय वातावरणाला कसे समजून घ्यावे? अशा संस्थात्मक कमकुवतपणामुळे लोकशाही जबाबदारी सुनिश्चित करणे कठीण होते. संसदेच्या संस्थेचे उदाहरण घ्या, ती गेल्या दशकात सत्ताधारी पक्षाने नोटीस बोर्डवर कमी केली आहे. सरकारच्या कायदेकर्त्यांनी विरोधकांशी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अर्थपूर्ण संवाद साधण्याचा फारसा प्रयत्न केला नाही. विधेयके बळजबरीने मंजूर केली जातात, चर्चा मध्येच थांबवल्या जातात, वादग्रस्त मुद्दे फेटाळले जातात. चिनी घुसखोरीवर चर्चा करण्याची मागणी केली जाते तेव्हा ती लगेच फेटाळली जाते. ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली जाते तेव्हा पंतप्रधान त्यात सहभागी होत नाहीत. पहलगामनंतर विशेष अधिवेशनाची मागणी केली जाते तेव्हा सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करते. हे सर्व लोकशाहीला कमकुवत करते. यामध्ये माध्यमांच्या भूमिकेवरही लक्ष ठेवले पाहिजे. माध्यमे सरकारचे प्रवक्ते बनतात तेव्हा सार्वजनिक चर्चा आता समान राहिली नाही. ऑपरेशन सिंदूरवरही सरकारकडून गैरसोयीचे प्रश्न उपस्थित करण्याचा फारसा किंवा कोणताही प्रयत्न झाला नाही, तर राज्यसत्तेचा प्रचार नियमितपणे केला जात होता. सीडीएसचा कबुलीजबाब सिंगापूरमधील परदेशी मीडिया नेटवर्क्ससमोर होता, देशांतर्गत प्रेक्षकांसमोर नव्हता, हे आश्चर्यकारक आहे का? शेवटी, जनतेला जाणून घेण्याचा अधिकार आहे, चुकीच्या माहितीच्या अंधारात अडकून पडण्याचा नाही. पुनश्च : सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचा भाग असलेल्या एका विरोधी खासदाराने मला एका चर्चेत सांगितले की, त्यांना त्यांचे सहकारी भाजप खासदार “चांगले व्यक्ती” वाटले. ते म्हणाले, ‘त्या संसदेत प्रतिकूल वागतात, परंतु विमानात त्यांच्याशी बोलणे खरोखरच छान वाटले!’ कदाचित अशा काही सर्वपक्षीय बैठका सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमधील बर्फ वितळवण्यास मदत करू शकतील! (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

नंदिलेश निलय यांचा कॉलम:या काळातील नवी महामारी बनत आहे खोट्या बातम्या‎, मोठ्या खोट्याच्या आसपास मूल कसे वाढेल आणि त्याचा त्याच्यावर काय परिणाम होईल?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎आज आपण दररोज आपल्याला सत्याच्या एका नवीन‎स्वरूपाच्या सामना करावा लागणाऱ्या युगात जगत‎आहोत. मग ते घर असो, ऑफिस असो किंवा इतर‎कोणतेही ठिकाण असो. अनेकदा हे सत्य मोठे खोटे ठरते‎आणि आपण शुद्धीवर येतो तेव्हा दुसरी खोटी बातमी‎सत्य बनते आणि सायरन वाजवून पुनरावृत्ती होऊ लागते.‎कोणती बातमी खरी, कोणती नाही? काय मानावे, काय‎नाही? हा प्रश्न या काळातील यक्षप्रश्न बनला आहे. हे‎विशेषतः अलीकडेच जाणवले, जेव्हा एकीकडे देश‎युद्धात अडकला होता आणि दुसरीकडे खोट्या‎बातम्यांचा पूर आला होता.‎ युद्धादरम्यान या प्रकारच्या खोट्या बातम्यांचा जनमत‎व भावनांवर खूप खोलवर परिणाम होतो. देशाचा विचार‎केला जातो तेव्हा सर्वकाही खूप गंभीर होते. खोट्या‎बातम्या काही काळासाठी जनतेला मूर्ख बनवू शकतात,‎सत्य काही काळासाठी लपवता येते, सत्य बाहेर येते ही‎वेगळी बाब आहे. पण, त्या अल्पावधीत लोकांच्या‎मनःस्थितीवर त्याचा काय परिणाम होतो? त्यानंतर सत्यही‎संशयाच्या भोवऱ्यात येते.‎ महामारी व युद्धाच्या काळात आपण सर्व जण‎अजूनही लसीकरणाच्या सत्यासह जगायला शिकत‎आहोत आणि आशा करत आहोत की, बूस्टर डोस‎नेहमीच या जगाला वाचवेल. हे सत्य आहे आणि येथे‎सत्य सार्वत्रिक बनते. परंतु, अशी काही राष्ट्रेही आहेत,‎जी फक्त दहशतवादाला सत्य मानतात. सुनियोजित‎दिशाभूल करणाऱ्या प्रचाराद्वारे व शस्त्रे विकून, ती पुष्टी‎करतात की, धर्म किंवा श्रद्धेच्या आधारावर जगणे व‎मरणे हेच सत्य आहे. आपण अशा युगात जगत आहोत,‎जिथे आपल्याला सत्याला फसवणे, नाकारणे आणि‎चुकवण्यासाठी तयार केले जात आहे.‎ आपण हिटलर व त्याच्या टीमच्या राजकीय‎तत्वज्ञानाचे मूल्यांकन करतो तेव्हा आपल्याला आढळते‎की, त्या काळातही एका विशिष्ट प्रकारच्या खोट्या‎बातम्या प्रचलित होत्या. आणि इतिहासकार जेफ्री हर्फ‎यांनी सांगितल्याप्रमाणे, नाझींनी ज्यूविरोधी भावना‎भडकवण्यासाठी व नरसंहाराचे समर्थन करण्यासाठी‎‘मोठ्या खोट्या’ कल्पनेचा वापर केला. हर्फ युक्तिवाद‎करतात की, नाझी जर्मनीचे मुख्य प्रचारक जोसेफ‎गोबेल्स यांनी प्रत्यक्षात मोठ्या खोट्याचे तंत्र वापरले‎आणि त्यांनी युरोपमधील दीर्घकाळापासून चालत‎आलेला यहुदीविरोधी द्वेष सामूहिक हत्येत बदलण्यासाठी‎त्याचा वापर केला. गोबेल्सचे राजकीय तत्त्वज्ञान असे‎होते की, खोट्याची वारंवार पुनरावृत्ती केली तर ते सत्य‎बनते. पुनरावृत्तीची ही प्रक्रिया अनेक संस्थांना समजली‎होती आणि आपल्या शेजारील देशाने नुकतीच ती‎वापरली. तर मग आपण मोठ्या खोट्याचे हे तंत्र‎आजच्या काळात सत्याचे नवीन रूप आहे, असे असे‎गृहीत धरावे का?‎ सॉक्रेटिसचा असा विश्वास होता की, आपण धोरण‎किंवा वादात हरतो तेव्हा अपमान एक मोठे शस्त्र बनते.‎आणि मोठे खोटे हे त्या अपमानाचा एक महत्त्वाचा भाग‎आहे. लोकशाही व सार्वभौम देशात लोकांना स्वातंत्र्याचा‎अधिकार तसेच बोलण्याचा अधिकार आहे. परंतु एरिक‎बर्न व्यवहार विश्लेषणाशी संबंधित संवादाच्या महत्त्वाच्या‎टप्प्यांवर चर्चा करत होते, तेव्हा त्यांनी विचार केला नसता‎की, डिजिटल युगात संवादाचा बाल टप्पा त्याच्या पालक‎किंवा प्रौढ टप्प्यावर वर्चस्व गाजवेल. कारण बाल‎राज्याच्या व्यवहारांत कोणतीही जबाबदारी नसते. जे‎काही लिहावे लागेल, जे काही बोलावे लागेल, ते‎सांगितले जाते. फक्त ट्विट करावे लागते, तथ्य कोण‎तपासेल? आणि नसेल तर ग्रोकला तथ्य तपासणीसाठी‎ठेवले जाते. अनेक विडंबनात्मक खाती तयार केली‎जातात आणि हजारो फॉलोअर्सही त्यात जोडले जातात.‎आणि या काळातील प्रत्येक व्यवहारात नेहमीच व्यवसाय‎किंवा महसूल पैलू जोडलेला असतो. परिणामी ट्रोलिंग‎आणि बनावट बातम्या येतात. हे करताना जिभेवर‎नियंत्रण नसते किंवा अभिव्यक्तीत लाज नसते. प्रश्न‎असा आहे की, एक तरुण किंवा मूल मोठ्या‎खोट्याभोवती कसे वाढेल आणि या सर्वांचा त्याच्या‎मनावर आणि मेंदूवर काय परिणाम होईल?‎ (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)‎

अभयकुमार दुबे यांचा कॉलम:चिनी वस्तू वापरू नये, परंतु‎ त्यांच्याकडून शिकले पाहिजे, आपणही लोकसंख्येला नफ्यात बदलावे‎‎

‎‎‎‎‎‎‎‎१९६२ च्या युद्धातील पराभवाच्या कटू आठवणी‎अजूनही आपल्याला अस्वस्थ करतात. तेव्हापासून‎चीनने आपल्या विस्तारवादी कारवायांमुळे ही कटुता‎अनेक पट वाढवली आहे. आपल्याशी झालेल्या‎अलीकडील संघर्षात पाकिस्तानने वापरलेली ८०% शस्त्रे‎चीनकडून आली होती. आपल्या देशभक्ती व‎राष्ट्रवादाला इतका धक्का बसला असूनही चिनी वस्तू‎खरेदी न करण्याच्या आवाहनाचा सामान्य भारतीयांवर‎कोणताही विशेष परिणाम झालेला दिसत नाही, हे‎आश्चर्यकारक नाही का? हा विरोधाभास आपल्याला‎चीनच्या वाढत्या दर्जाची कारणे पाहण्यास प्रवृत्त करतो.‎ही कारणे इतिहासाशीही संबंधित आहेत.‎ जोसेफ नीडहॅम या प्रसिद्ध विद्वानाने १९५४ ते २००८ ‎‎दरम्यान लिहिलेल्या ‘सायन्स अँड सिव्हिलायझेशन इन ‎‎चायना’ या २७ खंडांच्या ग्रंथात दाखवून दिले की,‎इ.स.पूर्व पहिल्या शतकापासून ते पुढील १५ शतकांपर्यंत‎चिनी विज्ञान, तंत्रज्ञान व सभ्यता पश्चिमेपेक्षा खूप पुढे‎होती. या काळातील पश्चिमेकडील देश मानवी‎जीवनाच्या व्यावहारिक गरजा पूर्ण करण्याच्या‎बाबतीतही चीनशी स्पर्धा करू शकले नाहीत.‎नीडहॅमच्या मते, चीनची ही श्रेष्ठता त्याच्या‎सामाजिक-सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांमुळे होती.‎ १६ व्या शतकापासून २० व्या आणि २१ व्या शतकात थेट‎उडी मारली तर दिसून येते की, चीनने गेल्या ७५ वर्षांत‎आपल्या प्रचंड लोकसंख्येला १००% शिक्षित‎करण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली. सध्या‎चीनमधील उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता पश्चिमेकडील‎उच्च शिक्षणापेक्षा कमी नाही. ज्ञानाच्या बहुतांश क्षेत्रांत‎चिनी भाषेत लिहिलेले संशोधन लेख केवळ संख्येने‎सर्वात मोठे नाहीत, तर ते संपूर्ण जगात सर्वाधिक उद्धृत‎केले जातात. ऑस्ट्रेलियन स्ट्रॅटेजिक पॉलिसी‎इन्स्टिट्यूटच्या मते, २०१९ ते २०२३ दरम्यान ६४ प्रमुख‎तंत्रज्ञानांपैकी ५७ तंत्रज्ञानांत चीनने अमेरिकेला मागे‎टाकले. ट्रम्प यांनी अमेरिकेत संशोधन निधी कमी केला‎आहे आणि अमेरिकेबाहेरील संशोधकांना तेथे काढून‎टाकले जात असल्याने चीन उर्वरितांनाही मागे टाकेल.‎ भारताचा चीनबद्दलचा राग योग्य आहे,‎पण आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा,‎पश्चिमेशी व्यवहार करताना आपले हित‎लक्षात ठेवण्याच्या व संशोधन-विकासात‎खासगी क्षेत्राला सहभागी करण्याच्या‎बाबतीत त्यातून शिकावे लागेल.‎ जगातील सर्वाधिक औद्योगिक रोबोट चीनमध्ये‎वापरले जात आहेत. क्वांटम कम्प्युटिंग, जीन एडिटिंग‎आणि नवी औषधे शोधण्यात तो खूप पुढे आहे. गेल्या‎वर्षी डिसेंबरमध्ये चीनने अँटीमनी, गॅलियम आणि‎जर्मेनियमसारखे सुपरहार्ड मटेरियल अमेरिकेत‎पाठवण्यावर बंदी घातली होती, जेणेकरून अमेरिकेला‎त्यांचा फायदा होऊ शकणार नाही. त्याशिवाय प्रगत‎चिप्स व मशीन्स बनवता येणार नाहीत. ऐंशीच्या‎दशकातच चीनने ठरवले होते की, त्याला ठोस फायदे‎मिळतील तेव्हाच तो परदेशी भांडवल व उद्योगासाठी‎आपले दरवाजे उघडेल (तंत्रज्ञान व विज्ञान‎मिळवण्याच्या कराराच्या स्वरूपात). तर भारताला‎राफेल बनवणाऱ्या फ्रेंच कंपनीकडून या विमानाचा सोर्स‎कोड अद्याप मिळू शकलेला नाही. चीनने आपल्या‎खासगी क्षेत्राला नवीन गोष्टी शोधण्यास प्रोत्साहित केले‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आणि निर्यातीतून मिळणारा अतिरिक्त नफा पायाभूत‎सुविधांत गुंतवला. अशा प्रकारे त्याने उच्च, मध्यम व‎निम्नस्तरीय उत्पादनात क्रांती घडवून आणली. लोकांना‎चीन आवडो किंवा न आवडो, त्याच्या उत्पादनांशिवाय‎कोणीही जगू शकत नाही.‎ भारताचा चीनबद्दलचा राग योग्य आहे. भारताला‎जागतिक स्तरावर चीनचा सामना करावा लागेल. परंतु,‎चीनकडून शिक्षण व्यवस्था सुधारणे, पश्चिमेशी व्यवहार‎करताना त्याचे हित लक्षात ठेवणे आणि‎संशोधन-विकासात खासगी क्षेत्राला सहभागी करून‎घेणे शिकावे लागेल. हा एक दीर्घकालीन प्रकल्प आहे.‎चीनचे सध्याचे यश हे गेल्या पन्नास वर्षांच्या प्रयत्नांचे‎एकत्रित परिणाम आहेत. भारतालाही चीनप्रमाणेच‎त्याच्या मोठ्या लोकसंख्येचे नफ्यात रूपांतर करावे‎लागेल. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)‎